सांगलीत सकाळी बाराच्या सुमारास कर्मवीर भाऊराव पाटील चौकातून मोर्चा सुरू झाला. राम मंदिर चौक, काँग्रेस भवन, आझाद चौकमार्गे मोर्चा स्टेशन चौकात धडकला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात मोर्चकऱ्यांकडून निवेदन देण्यात आलं.

पुण्यात लाल महाल ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं. मात्र पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानं आंदोलकांनी नदीपात्रात ठिय्या मांडून निषेध व्यक्त केला. आंदोलनकर्त्यांची संख्या लक्षात घेऊन पोलिसांनी कडक बंदोबस्त ठेवला होता.

भिडे गुरुजींच्या सांगली शहरात सन्मान मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.

सन्मान मोर्चात मांडण्यात आलेल्या मागण्या

1. भीमा कोरेगाव दंगलीवेळी वडगाव बुद्रुक इथं फलक लावणाऱ्या संबंधितांना अटक करावी.

2. संभाजी भिडेंवरील खोटे गुन्हे सरकारने तात्काळ मागे घ्यावेत.

3. मिलिंद एकबोटे, धनंजय देसाई यांची खोट्या आरोपातून मुक्तता करावी.

4. पुण्यातील एल्गार परिषदेतील सर्व जातीयवादी वक्त्यांवर आणि संयोजकांवर कारवाई करावी.

5. भीमा कोरेगाव हिंसाचारात मृत्युमुखी पडलेल्या राहुल फटांगळेला न्याय मिळावा.

6. महाराष्ट्र बंद 3 जानेवारीला आयोजित करण्यात आला होता. बंददरम्यान झालेल्या नुकसानाची भरपाई बंद पुकारणाऱ्यांकडून करावी.

7. हिंसाचारामागे नक्षली हात आहे का? याची चौकशी करावी.

दरम्यान भीमा कोरेगावप्रकरणात संभाजी भिडेंचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचा कुठलाही पुरावा हाती लागलेला नाही. ज्या महिलेनं त्यांच्याविरोधात तक्रार केली होती तिनंच भिडे गुरूजींना ओळखत नसल्याची साक्ष दिली आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितलं.

संभाजी भिडे यांच्या पाठिंब्यासाठी राज्यभरात विविध ठिकाणी सन्मान मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं

"प्रकाश आंबेडकर सरकारचे जावई आहेत का? जातीयवादी दंगल घडवण्याचं कटकारस्थान उघड झालं पाहिजे. प्रकाश आंबेडकर हे डॉ. आंबेडकरांचे वारस आहेत. त्यांनी वारसदाराप्रमाणे वागावे. संभाजी भिडे यांच्यासारख्या प्रामाणिक माणसावर त्यांनी आरोप करू नयेत. यापुढे पुन्हा आरोप केले तर जशास तसे उत्तर दिले जाईल," असं शिवप्रतिष्ठान संघटनेचे कार्यवाह नितीन चौगुले यांनी सांगितलं.

भीमा कोरेगावमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या राहुल फटांगडे यांच्या आई या सन्मान मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. "भीमा कोरेगावमध्ये माझ्या मुलाची हत्या होऊन तीन महिन्याचा कालावधी झाला. मात्र त्याचे आरोपी... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

भिडे समर्थक म्हणतात प्रकाश आंबेडकर सरकारचे जावई


सात दशकांच्या गाजलेल्या सांगितिक कारकिर्दीत अॅरेथा यांना तब्बल 17 ग्रॅमी पुरस्कार मिळाले आहेत.

अमेरिकेतल्या डेट्रॉईट 1950च्या दशकांत अॅरेथा फ्रँकलिन लहानाच्या मोठ्या झाल्या. पहिल्यापासूनच त्या नागरी हक्कांच्या चळवळीशी जोडल्या गेल्या होत्या.

त्यांनी आजवर गायलेली गाणी चळवळीची अभिमान गीतं बनली होती.

1963मध्ये नागरी हक्कांच्या स्वातंत्र्यासाठी सुरू झालेल्या झालेल्या पायी मोर्चाचं नेतृत्व त्यांच्या वडिलांकडे होतं. ही चळवळ या वर्षअखेरीपर्यंत सुरू राहिली आणि या वर्ष अखेरीसच मार्टीन ल्युथर किंग यांनी त्यांचं जगप्रसिद्ध भाषण केलं.

मार्टीन ल्युथर किंग त्यांच्या वडिलांकडे अनेकदा पाहुणे म्हणून येत. वयाच्या अवघ्या 16व्या वर्षी त्यांनी त्यांचा पहिला अल्बम रेकॉर्ड केला. हा अल्बम रेकॉर्ड झाल्यावर त्या किंग यांच्यासोबत दौऱ्यावरही गेल्या होत्या. बरोबर दशकभरानंतर त्यांनी किंग यांच्या मृत्यूदिवशी गाणं गायलं होतं.

सामाजिक बदलांच्या चळवळीसाठी कलेचा वापर कसा करावा याचं फ्रँकलिन उत्तम उदाहरण असल्याचं किंग यांची मुलगी डॉ. बर्निस किंग यांनी म्हटलं होतं. "या चळवळीची मुलगी म्हणून ओळखल्या गेलेल्या फ्रँकलिन यांनी केवळ त्यांचा आवाज मनोरंजनासाठीच वापरला नाही, तर सामाजिक बदलांसाठी त्यांच्या गाण्यानं पिढ्यांना प्रेरणा दिली," असंही डॉ. बर्निस म्हणाल्या.

2015मध्ये अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्रपती बराक ओबामा म्हणाले होते की, "जेव्हा अॅरेथा गातात तेव्हा अमेरिकी इतिहासच त्यांच्या तोंडून बोलत असल्याचा भास होतो." ओबामा यांनी त्यांच्या निधनानंतर ट्वीट करून त्यांच्याबद्दल आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

तर, आयुष्यातल्या सर्वोत्तम गायिका या अॅरेथा याच होत्या. संगीत आणि सामाजिक चळवळ याचा योग्य मेळ साधत त्यांनी गायनाची कारकिर्द सुरू ठेवली, असं ट्वीट सुप्रसिद्ध गायिका मारियाह कॅरी यांनी केलं आहे.

फ्रॅंकलिन त्यांचं संपूर्ण आयुष्य अफ्रिकन-अमेरिकन नागरिकांच्या हक्कांचं प्रतिक बनून राहील्या. त्यामुळे अफ्रिकन-अमेरिकन चळवळीचा सांगितिक श्वास हरपल्याच्या भावना अमेरिकेतील मान्यवरांनी व्यक्त केल्या आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

अॅरेथा फ्रँकलिन : अमेरिकन-आफ्रिकन नागरी चळवळीचा सांगीतिक आवाज


सातव्या टप्प्यात उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि बिहारसमवेत सात राज्यांत आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात मिळून 59 जागांवर मतदान झालं.

उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमधल्या 13 जागांवर, बिहार आणि मध्य प्रदेशमधल्या प्रत्येकी आठ जागांवर, पश्चिम बंगालमधील नऊ, हिमाचल प्रदेशमधील चार, झारखंडमधील तीन आणि केंद्र शासित प्रदेश चंदीगढमध्ये एका जागेवर मतदान झालं.

मतदानाच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं ते पश्चिम बंगालवर. कोलकात्यामध्ये भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या रोड शो दरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर निवडणूक आयोगाला कलम 324 चा वापर करावा लागला आणि पश्चिम बंगालच्या नऊ जागांवरील प्रचार निर्धारित वेळेच्या 19 तास आधीच संपविण्यात आला होता.

मतदानाच्या दिवशीही बंगालमध्ये तोडफोड, वादावादीच्या घटना घडल्या. मात्र मतदारांचा उत्साह कमी झाला नाही. दुपारपर्यंत बंगालमध्ये 49.79 टक्के मतदान झालं.

या टप्प्यात 10 कोटी मतदारांनी मतदान केलं. 909 उमेदवारांच्या भवितव्याचा निर्णय सातव्या आणि शेवटच्या टप्प्यात झाला.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेस अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी मतदानाचा हक्क बजावला.

दिग्गजांनी बजावला मतदानाचा अधिकार

शिमल्यापासून जवळपास 280 किमी दूर असलेल्या हिमाचल प्रदेशच्या किन्नोर जिल्ह्यातील कल्पा गावात श्याम शरण नेगी यांनी मतदान केलं.

श्याम सरण नेगी यांनी मतदान केलं

102 वर्षांचे नेगी यांची 'स्वतंत्र भारताचे पहिले मतदार' अशी ओळख आहे आणि त्यांनी 1951 पासून आजवर झालेल्या सर्व निवडणुकींमध्ये मतदान केलं आहे.

वाचा त्यांची संपूर्ण कहाणी इथे

याशिवाय अनेक सिने आणि क्रीडा जगतातल्या तारेतारकांनीही आपला मतदानाचा हक्क बजावला.

हरभजन सिंग

सबा आणि फराह या दोन सयामी जुळ्या मुलींना पाटण्यात यंदा दोन स्वतंत्र मतं देता आली. गेल्या निवडणुकीत या दोघींनी मिळून एकच मत दिलं होतं.

सबा आणि फराह या दोन सयामी जुळ्या मुलींना पाटण्यात यंदा दोन स्वतंत्र मतं देता आली.

तत्पूर्वी, अनेक नेतेमंडळींनीही या टप्प्यात मतदान केलं.

16व्या लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांनी इंदौरमधील मतदान केंद्रावर आपला हक्क बजावला.

निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गोरखपूर मतदारसंघातून मतदानाचा अधिकार बजावला.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पटना येथील मतदान केंद्रावर मतदान... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

मतदानाचा सातवा टप्पा Live: नरेंद्र मोदींसह अनेक हाय-प्रोफाईल उमेदवार रिंगणात


सातारा जिल्ह्यात राहणारी 13 वर्षांची निकिता त्या नकुशांपैकी एक आहे. सहा वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेने तिचं 'नकुशा' हे नाव बदलून 'निकिता' ठेवलं.

निकिता जन्माला आली, तेव्हा तिच्या आईवडिलांना मुलगा होईल अशी अपेक्षा होती. पण तिसरीही मुलगीच झाल्यामुळे ते निराश झाले आणि त्यांनी तिचं 'नकुशा' (म्हणजे नको असलेली) असं नाव ठेवलं.

2011 साली सातारा जिल्हा परिषदेने सर्व नकुशांची नावं बदलण्याचा घाट घातला. आतापर्यंत त्यांनी 285हून अधिक नकुशांचं नव्याने बारसं केलं आहे.

नाव बदलल्यामुळे या मुलींच्या आयुष्यातली नकारात्मकता जाईल, अशी भावना आहे.

नावात काय आहे?

अतिशय उत्साहात निकिता सांगते, "आधी मला नकुशा म्हणून सगळे चिडवायचे. तेव्हा मला खूप राग यायचा. मग माझं नाव बदललं. आता सगळे मला निकिता म्हणतात. मला माझं नवं नाव फार आवडतं. मला मोठं झाल्यावर पोलीस अधिकारी व्हायचंय."

ज्या मुलींची नावं बदलण्यात आली, त्यांपैकी अनेकींची तर लग्न झालं आहे.

15 वर्षांची ऐश्वर्या नावाची मुलगी म्हणते, "मी माझ्या आईसोबत माझं नाव बदलायला गेले होते. नकुशा नाव मला अजिबात आवडायचं नाही. मला चार थोरल्या बहिणी आहेत. सगळ्यांची लग्नं झाली आहेत. मी रोज पायी चालत शाळेत जाते. मला डॉक्टर व्हायचं आहे, पण आमच्याकडे पैसे नाहीत. मला मदत मिळाली तर मी शिक्षण पूर्ण करू शकेन."

पण फक्त नाव बदलून त्यांच्या आयुष्यात बदल होऊ शकतो का?

नकुशा नामकरण मोहिमेत महत्त्वाची भूमिका निभावलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा देशपांडे सांगतात, "लोकांची मानसिकता बदलावी, या हेतूने टाकलेलं हे पहिलं पाऊल आहे. ज्यांनी नकुशा नाव ठेवलं, ती माणसं बरी असं मी म्हणेन. कारण त्यांनी किमान या मुलींना जगू तरी दिलं. मोठी समस्या त्या लोकांची आहे, जे गर्भातच मुलींचा जीव घेतात."

तत्कालीन जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल बीबीसीला सांगतात, "नकुशांची नावं बदलल्याचा थेट परिणाम लिंग गुणोत्तरावर झाला. 2011 साली 1000 पुरुषांमागे 881 महिला होत्या. तो 923 पर्यंत वाढला. आता गावागावांमधून मुलींना 'नकुशा' म्हणणं बंद झालं आहे."

स्त्रीभ्रूण हत्येला कारणीभूत असणाऱ्या सोनोग्राफी सेंटर्सवर आम्ही कडक करवाया केल्या, अशी माहिती मुदगल देतात.

महिलांसाठी आर्थिक सर्वेक्षण

चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये 2017-18 च्या आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल मांडण्यात आला. यामध्ये महिला विकासावर एक स्वतंत्र विश्लेषण करण्यात आलं आहे.

मुलगाच... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

देशात आहेत तब्बल 2 कोटी 10 लाख 'नकुशा'!


साताऱ्यातील शेवटच्या सभेत तर भर पावसात शरद पवारांनी भाषण करून कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह भरला होता. त्यामुळे शरद पवार एकटे सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपवर भारी पडले का, असा सहाजिक प्रश्न चर्चेत आलाय.

शरद पवार एकटेच भिडले?

लोकसभा निवडणुकीचं मतदान संपल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी शरद पवार हे राज्याच्या दौऱ्यावर निघाले. महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागात जाऊन शरद पवारांनी पाहणी केली, चारा छावण्यांना भेटी दिल्या. तिथली व्यथा शरद पवारंनी मुंबईत येऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडली.

त्यानंतर महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका लागल्या आणि शरद पवार यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचा दौरा सुरु केला. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन शरद पवार यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा प्रचार केला. त्यासाठी त्यांनी प्रचार रॅलीही केल्या. यादरम्यान शरद पवार यांना तरूणांचाही मोठा पाठिंबा दिसून आला.

शरद पवार यांनी महाराष्ट्रभर मॅरेथॉन सभा घेतल्या. ठिकठिकाणी प्रचार केला. त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे इतर वरिष्ठ मंत्री आपापल्या जिल्ह्यात, मतदारसंघात अडकून पडल्याचे चित्र दिसलं.

ज्येष्ठ पत्रकार निखील वागळे हे बीबीसी मराठीच्या चर्चेत बोलताना म्हणाले, "महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा सामना भाजप आणि शिवसेना मिळून जिंकलेत. दोघांना मिळून बहुमत मिळालंय. मात्र 'मॅन ऑफ द मॅच' त्यांच्या संघातले नाहीत. शरद पवार हे 'मॅन ऑफ द मॅच' आहेत. पवारांनी हे दाखवून दिलंय की, भाजप-शिवसेना अजिंक्य नाहीत. त्यांचा परभाव करता येतो."

तसंच, राष्ट्रवादीला मिळालेला विजय सगळ्या विरोधी पक्षांना ऊर्जा देणारा आहे, असंही निखील वागळे म्हणाले.

तर ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई म्हणतात, "शरद पवार प्रचारात नसते, तर राष्ट्रवादी टिकू शकली नसती. शरद पवार आक्रमकतेने उतरल्यानं राष्ट्रवादीसह काँग्रेसलाही प्रेरणा मिळाली. शरद पवारांना शहर आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागात स्वीकारार्हता आहे. शरद पवारांना श्रेय देण्यासोबत राष्ट्रवादीनंही गेल्या पाच वर्षांत चांगली संघटना बांधणी केली."

राष्ट्रवादीतले पवारांचे शिलेदार सोडून गेले, त्याचाही पक्षाला फायदा झाल्याचं दिसून येतं. नव्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळाली आणि सकारात्मक संदेश गेला, असंही हेमंत देसाई सांगतात.

ईडी प्रकरण आणि भर पावसातलं भाषण यांचा किती प्रभाव?

महाराष्ट्र सहकारी बँकप्रकरणी ईडीनं पाठवलेल्या कथित नोटिशीनंतर शरद पवारांनी स्वत:... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

शरद पवार असे ठरले या विधानसभा निवडणुकीचे 'मॅन ऑफ द मॅच'


साध्वी प्रज्ञा

दिग्विजय सिंह यांना टक्कर देण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री उमा भारती आणि शिवराजसिंह चौहान यांच्यापैकी एकाला मैदानात उतरवणार असल्याची चर्चा झाली. मात्र झाशीच्या खासदार असलेल्या उमा भारती निवडणूक लढवण्यासाठी उत्सुक नाहीत.

साध्वी प्रज्ञा या भाजप नेते शिवराजसिंह चौहान यांना भेटल्या होत्या. त्याचवेळी त्यांच्या उमेदवारीसंदर्भात चर्चा सुरू झाली. साध्वी प्रज्ञा यांच्या नावाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पाठिंबा असल्याचीही चर्चा होती.

भोपाळमधून उमेदवारीसाठी त्यांच्या नावाची घोषणा झाल्यावर त्या म्हणाल्या, "मी भाजपमध्ये औपचारिक प्रवेश केला आहे. मी निवडणूक लढवेन आणि जिंकेनही. ही माझ्यासाठी कठीण गोष्ट नाही."

भाजपने लोकसभा निवडणुकांसाठीच्या उमेदवारांची 22वी यादी जाहीर केली. यामध्ये मध्य प्रदेशच्या चार जागांचा समावेश आहे.

परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या विदिशा मतदारसंघातून रमाकांत भार्गव यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. गुना येथून के.पी. यादव तर सागर मतदारसंघातून राजबहादूर सिंग यांना तिकीट देण्यात आलं आहे.

मालेगाव येथे 2008 मध्ये बाँबस्फोट झाला होता.

साध्वी प्रज्ञा यांचा जन्म मध्य प्रदेशच्या भिंड जिल्ह्यातील कछवाहा गावात झाला होता. त्यांनी इतिहास या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. उजव्या विचारसरणीचा प्रभाव असणाऱ्या प्रज्ञा या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या सक्रिय सदस्य होत्या.

प्रक्षोभक भाषणांसाठी प्रसिद्ध प्रज्ञा या 'अभिनव भारत' आणि 'दुर्गा वाहिनी' या हिंदुत्ववादी संघटनांशी संलग्न आहेत.

2008 साली झालेल्या मालेगाव बाँबस्फोटातील आरोपींमध्ये त्यांचं नाव पुढे आलं होतं. या बाँबस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला होते तर शंभरहून अधिकजण जखमी झाले होते.

NIA कोर्टाने 2016 मध्ये साध्वीसह अन्य आरोपींना मोक्का या दहशतवादविरोधी कायद्याखालील आरोपांमधून मु्क्त केलं होतं. मात्र त्यांच्यावरील बेकायदेशीर कारवाईंमध्ये सहभागी झाल्याच्या आरोपांखाली UAPA कायद्याअंतर्गत गुन्हे कायम राहणार असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये कोर्टाने त्यांच्यावर या कायद्याअंतर्गत आरोप निश्चित केले होते. त्यानुसार खटला सुरू आहे. सध्या त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

साध्वी प्रज्ञा सिंह, मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणातील आरोपी, भाजपकडून भोपाळ लोकसभा लढवणार


सानिया मिर्झा आणि शोएब मलिक

शोएब आणि पाकिस्तानच्या इतर क्रिकेटपटूंचा एक फोटो आणि व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या फोटोत ही सगळी मंडळी इंग्लंडच्या एका कॅफेमध्ये बसलेली दिसत आहे. हा व्हीडिओ वर्ल्ड कपमधील भारत आणि पाकिस्तान सामन्याच्या एक दिवसापूर्वीचा म्हणजेच 15 जूनच्या रात्रीचा आहे, असं सांगितलं जात आहे.

सामन्यापूर्वी नाईट क्लबला जाणं दाखवून देतं की पाकिस्तानच्या क्रिकेटपटूंना मजा करणं जास्त महत्त्वाचं वाटत होतं, भारताविरुद्धचा सामना नाही, असा एक रोष पाकिस्तानी नागरिक व्यक्त करत आहेत. तसंच जेवणासाठी बाहेर जाणं हे खेळाडू फिटनेसबद्दल गंभीर नसल्याचं दाखवतं, असंही लोक म्हणत आहेत.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातला क्रिकेटचा सामना दोन्ही देशांमधील लोक अत्यंत गंभीरपणे घेतात. आजवरच्या वर्ल्ड कपच्या कोणत्याच सामन्यात पाकिस्ताननं भारताचा पराभव केलेला नाही.

अशातच या व्हीडिओमुळे आता पाकिस्तानी नागरिक खेळाडूंविषयीचा राग व्यक्त करत आहेत.

सानिया आणि शोएब यांच्यासोबत पाकिस्तानचे क्रिकेटपटू शनिवारी रात्री 2 वाजेपर्यंत ग्लास कॅफेमध्ये होते आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी मॅच होती.

असं असलं तरी, जो व्हीडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला जात आहे, तो खरा असला तरी, सामन्याच्या आदल्या दिवशीचा नाही. तो 13 जूनच्या रात्रीचा आहे.

कोणत्याही खेळाडूनं नियमाचं उल्लंघन केलेलं नाही, असं याबाबतीत पाकिस्तानच्या क्रिकेट बोर्डानं स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांनी म्हटलंय की, "क्रिकेटपटू त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत सामन्याच्या दोन दिवस अगोदर कॅफेमध्ये गेले होते."

या प्रकरणाविषयी सानिया मिर्झा यांनी ट्वीट केलं आहे, "हा व्हीडिओ पूर्वपरवानगीशिवाय रेकॉर्ड करण्यात आला आहे. असं करणं आमच्या खासगीपणाचं उल्लंघन आहे. त्यावेळी आमच्यासोबत लहान मुलंही होती. सामना हरल्यानंतरही लोकांना बाहेर जेवण्याची अनुमती असते."

शोएब मलिक यांनीही एका वर्तमानपत्राचा रिपोर्ट शेयर करत म्हटलं आहे की, "आमच्याशी संपर्क साधून पाकिस्तानच्या मीडियानं या प्रकाराबद्दल जाणून घ्यायला हवं की नको? मी 20 वर्षांपासून पाकिस्तानसाठी क्रिकेट खेळत आहे. वैयक्तिक आयुष्यावर स्पष्टीकरण द्यावं लागणं त्रासदायक आहे. हा व्हीडिओ 15 जूनच्या रात्रीचा नसून 13 जूनचा आहे."

शोएब यांनी दुसऱ्या एका ट्वीटमध्ये लिहिलंय की, "आमच्या कुटुंबीयांविषयी आदर बाळगा, असं मी सर्व मीडिया आणि लोकांना आवाहन करत आहे. कुटुंबाला... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

वर्ल्ड कप 2019: सानिया मिर्झा-शोएब मलिक पाकिस्तानात का आहेत निशाण्यावर?


सानिया मिर्झाने आई झाल्यानंतरचं पहिलं जेतेपद पटकावलं.

आई बनल्यानंतर सानियाचं हे पहिलंच जेतेपद आहे. दोन वर्षांच्या विश्रांतीनंतर सानियाने कोर्टवर उतरण्याचा निर्णय घेतला होता.

होबार्ट इंटरनॅशनल स्पर्धेत सानिया आणि नाडिआ किचोनेक जोडीने अंतिम लढतीत शुआई पेंग आणि शुआई झांग जोडीवर 6-4, 6-4 असा विजय मिळवत जेतेपदाची कमाई केली. सानिया-नाडिआ जोडीला या स्पर्धेसाठी मानांकनही देण्यात आलं नव्हतं.

इझानच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच कोर्टवर उतरलेल्या 33 वर्षीय सानियाने एक तास 21 मिनिटात विजय मिळवला. सानियावर सोशल मीडियावर कौतुकाचा वर्षाव होतो आहे. #mummahustles म्हणजेच मातृत्वाच्या जबाबदारीनंतरही करिअरमध्ये दमदार वाटचाल करणाऱ्या स्त्रिया.

कुटुंबावर लक्ष केंद्रित करायचं ठरवल्याने सानिया 2018 आणि 2019 वर्षांमध्ये एकाही स्पर्धेत सहभाग झाली नाही. दोन वर्षांनंतर जेतेपदासह सानियाने दिमाखात पुनरागमन केलं. सानियाच्या करिअरमधलं हे 42वं जेतेपद आहे.

सानियाने 14 जानेवारीला ट्वीटरवर आपल्या मुलासह फोटो पोस्ट केला होता.

''आज माझ्या जीवनातला सगळ्यांत गोड आणि खास क्षण आहे. प्रदीर्घ काळानंतर मी कोर्टवर उतरले आहे आणि माझ्या गोंडुल्याने मला खेळताना पाहिलं. माझे आईबाबाही याक्षणी उपस्थित होते. मी पहिली फेरी पार केली आहे. माझ्यावर भरभरून प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकाचे मनापासून आभार", असं सानियाने म्हटलं होतं.

सानिया मिर्झा आपल्या मुलासमवेत

सानियाप्रमाणेच सेरेना विल्यम्सनेही आई झाल्यानंतर जेतेपदावर नाव कोरलं होतं. अव्वल बॉक्सिंगपटू मेरी कोमनेही मातृत्वाच्या जबाबदारीनंतर शानदार पुनरागमन केलं होतं. नव्वदीच्या दशकात पी.टी.उषा यांनीही अशा प्रकारे जबरदस्त कामगिरी केली होती. अनेक महिला खेळाडू मातृत्वाच्या जबाबदारीनंतर खेळणं कमी करतात किंवा निवृत्तीच पत्करतात. मात्र सानिया तसंच सेरेनाने अनोखा मापदंड प्रस्थापित केला आहे.

गेल्या वर्षी 32 वर्षीय शेली एन प्रिसीने जागतिक अॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेत सुवर्णपदकावर नाव कोरलं होतं. पदकाचा आनंद तिने मुलाबरोबर साजरा केला होता. मातृत्वाच्या जबाबदारीनंतरही करिअर सुरू ठेवता येतं हा संदेश मला द्यायचा होता असं शेलीने सांगितलं.

हे सांगितलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

Sania Mirza: होबार्ट इंटरनॅशनल स्पर्धेत दुहेरीत विजेतेपद


सामनाचे संपादक संजय राऊत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांची मुलाखत घेतली.

या मुलाखतीत शरद पवार यांनी राज्यातील कोरोना परिस्थिती, महाविकास आघाडीतल्या पक्षांमधील मतभेद, देवेंद्र फडणवीसांचा सत्तास्थापनेचा दावा अशा अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली आहे. पण, ही मुलाखत प्रसिद्ध झाल्यानंतर अनेकांनी टीकाही करायला सुरुवात केली.

काही जणांनी या मुलाखतीचं वर्णन 'स्वत:च मुलाखत घ्यायची आणि स्वत:च उत्तरं द्यायची' असं केलं आहे, तर 'तू मला हे प्रश्न विचार, मी तुला हे उत्तर देईल,' असंही मत काही जणांनी सोशल मीडियावर व्यक्त केलं आहे.

त्यामुळे शरद पवांराची सामनातील मुलाखत ही फिक्स्ड मॅच आहे का, महाविकास आघाडीतल्या पक्षांमधील मतभेदावर सारवासारव करण्याचा प्रयत्न आहे का, हे जाणून घेण्याचा बीबीसी मराठीनं प्रयत्न केला.

 'सामनाच्या मुलाखती फिक्स्ड मॅचच'

 हा प्रश्न आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे यांना विचारला. त्यावर सामनातील मुलाखती या फिक्स्ड मॅचच असतात, असं मत त्यांनी मांडलं.

ते म्हणाले, "सामनातील मुलाखती या फिक्स्ड मॅचच असतात. या मुलाखतीत नवीन काहीही नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी भाजपबरोबर येणार होती, असं वक्तव्य केलं होतं. त्याला पवारांनी उत्तर तेवढं दिलं आहे. पण पवारांनी जे उत्तर दिलं, तेसुद्धा अपेक्षितच होतं."

काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत दावा केला होता, की भाजप आणि राष्ट्रवादी काँगेस एकत्र येऊन महाराष्ट्रात सत्तास्थापन करणार होते. त्यावर या मुलाखतीत खुलासा करत पवार म्हणाले की, "सरकार स्थापनेबाबत भाजपशी कधीच चर्चा झाली नाही. देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय स्तरावरील निर्णय प्रक्रियेत कधीच नव्हते. त्यांना काही माहिती नाही."

शरद पवार आणि देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रतिमेचं संवर्धन आणि मधल्या काळात सरकारच्या पातळीवर जे मतभेद निर्माण झाले, त्याचं डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न या मुलाखतीतून झाल्याचं चोरमारे  सांगतात.

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांच्या मते, शरद पवारांची सामनातील मुलाखतीत सरकारच्या तीन पक्षांमधील वातावरण चांगलं आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि ते योग्य आहे.

देसाई सांगतात, "महाविकास आघाडीचं सरकार स्थिर राहणार नाही, असा समज पसरवण्यात भाजप यशस्वी झालं होतं. हाच समज शरद पवारांनी या मुलाखतीतून... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

शरद पवार यांची संजय राऊत यांनी घेतलेली मुलाखत 'फिक्स्ड मॅच' आहे का?


सार्जंट वॅडिम आपला डावा हात उंचावून टीमला थांबायला सांगतात. उजव्या हातानं त्यांनी रायफल घट्ट धरून ठेवलेली.

पानांनी झाकलेल्या पायवाटेकडे बोट दाखवत ते सांगतात, "सोन्याच्या खाणींकडे जाणारे पावलांचे ठसे इथं स्पष्ट दिसतात. तीन चार दिवसांपूर्वी ते इथं आले होते. त्यांच्याकडे बरंच सामान होतं."

सार्जंट वॅडिम फ्रान्स 'फ्रेंच फॉरेन लिजन' या सुसज्ज तुकडीचा भाग आहेत. घनदाट वर्षावनाचं रक्षण हे या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नियुक्त करण्यात आलेल्या तुकडीचं काम आहे.

जंगलात आणखी थोडावेळ फिरल्यानंतर सार्जंट वॅडिम यांनी छोटी शिटी वाजवली. काही सेकंदातच दाट झाडांमधून उत्तरादाखल आणखी एका शिटीचा आवाज आला. अशीच दुसरी एक सैन्यतुकडी जवळच होती.

जंगलाच्या दोन्ही बाजूंनी या दोन तुकड्या पहारा देतात. जंगलातली नैसर्गिक संपत्ती लुटणाऱ्या टोळ्यांचा बीमोड होईल, अशी आशा त्यांना आहे. "प्रत्येक देशाने आपल्या सीमांचं रक्षण करून अवैध वाहतूक रोखली पाहिजे," असं मोहिमेचं नेतृत्व करणारे आणि सार्जंट वॅडिम यांचे कमांडिग ऑफिसर कॅप्टन व्हिएने सांगत होते.

"या फ्रेंच गयानामध्ये एक खास खजिना आहे. आमचं जंगल. त्याचं रक्षण करणं हेच आमचं मिशन आहे."

अमेझॉनच्या या जंगलात मोठा खजिना आहे. तो खजिना आहे सोन्याचा. जमिनीच्या अगदी पन्नास फूट खाली सोनं सापडतं.

गेल्या काही शतकांपासून अनेकजण नशीब चमकवण्यासाठी इथे येतात. मात्र 2008 साली आलेल्या आर्थिक मंदीत सोन्याचे भाव अचानक वधारले आणि अॅमेझॉनच्या  जंगलात सगळीकडे सोन्याचा शोध सुरू झाला.

तेव्हापासून सोन्याचे दर वाढले आणि वारेमाप सोनं उत्खननामुळे अगदी इक्वाडोरपासून पेरू, कोलंबिया आणि व्हेनेझुएला ते थेट ब्राझीलपर्यंत अॅमेझॉनचं जंगल नष्ट होऊ लागलं.

फ्रेंच गयानाची लोकसंख्या आहे अवघी तीन लाख. यात आठ ते दहा हजार बेकायदा खाण माफिया आहेत.

सोनं उत्खननात विषारी पाऱ्याचा वापर

सोनं उत्खननासाठी वापरलं जाणारं रसायन हे अतिशय विषारी आणि घातक असतं, असं वनसंवर्धन तज्ज्ञ आणि अॅमेझॉन संवर्धन पथकाचे संचालक डॉमनिक प्लोवर सांगतात.

त्यांनी सांगितलं, "सोनं काढण्यासाठी पाऱ्याचा (मर्क्युरी) वापर केला जातो. हीच मोठी समस्या आहे. यामुळे नदी प्रदूषित होते. नदीतले मासे विषारी होतात आणि असे मासे खाणाऱ्या मनुष्यालाही विषबाधा होते."

पारा अत्यंत विषारी असून त्याला नष्ट करता येत नाही. त्यामुळे मनुष्यासाठी तो खूपच घातक आहे.

उत्खननानंतर मातीतून... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

अॅमेझॉनचे वनरक्षक, जे सोन्यांच्या अवैध उत्खननामुळे नष्ट होणारं जंगल वाचवतात


सिनीनत वोंगवाजिरपकडी

राजाच्या जोडीदार सिनीनत वोंगवाजिरपकडी या 'महत्त्वाकांक्षी' होत्या आणि त्यांनी स्वतःला 'राणीच्या बरोबरीचं' समजायला सुरुवात केली होती. "त्यांचं असं वागणं अपमानास्पद होतं," असं या पत्रकात म्हटलं आहे.

राजे महा वाजिरालाँगकॉर्न यांनी आपली चौथी पत्नी राणी सुथिदा यांच्याशी लग्न झाल्यानंतर दोनच महिन्यांनी जुलैमध्ये सिनीनत यांची शाही जोडीदार म्हणून नेमणूक केली होती.

सिनीनत यांना थायलंडच्या लष्करात मेजर-जनरल हे पद दिलं होतं. त्या प्रशिक्षित पायलट, नर्स आणि बॉडीगार्ड आहेत. Royal Noble Consort हा शाही जोडीदाराचा दर्जा मिळवणाऱ्या त्या गेल्या शतकभरात पहिल्या व्यक्ती होत्या.

राजे महा वाजिरालाँगकॉर्न यांच्या चौथ्या पत्नी, 41 वर्षीय राणी सुथीदा या माजी फ्लाईट अटेंडन्ट आहेत. त्या वाजिरालाँगकॉर्न यांच्या खासगी सुरक्षेच्या उपप्रमुखही आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या राजांबरोबर सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये दिसत आहेत.

सिनीनत यांना पदच्युत केल्याची घोषणा 'रॉयल गॅझेट'मध्ये सोमवारी प्रसिद्ध झाली. यामुळे सिनीनत यांचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत, यावर शिक्कामोर्तब झालं. गेली अनेक वर्षं त्या राजे महा वाजिरालाँगकॉर्न यांच्यासोबत दिसत होत्या.

अगदी वाजिरालाँगकॉर्न यांनी सुथिदा यांच्याशी लग्न केल्यानंतरही सिनीनत शाही कार्यक्रमांमध्ये नियमितपणे पाहुण्या म्हणून हजेरी लावायच्या.

काय होतं पत्रकात?

सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या पत्रकात म्हटलं की सिनीनत यांनी "राणीची नियुक्ती होऊ नये म्हणून शक्य ते सर्व प्रयत्न केले तसंच त्यासाठी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला."

सुथिदा यांचा राज्याभिषेक जुलै महिन्यात झाला होता.

"राजांनी सिनीनत यांना शाही साथीदाराचं पद दिलं. त्यांनी अपेक्षा होती की यामुळे सिनीनत जो दबाव टाकत आहेत तो कमी होईल, तसंच त्या राजाला उपद्रव देणार नाहीत," पत्रकात म्हटलं.

सिनीनत यांनी राजा आणि राणीच्या विरोधात बंड केल्याचा आरोपही या पत्रकात करण्यात आला. तसंच आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत त्यांनी राजाच्या वतीने हुकूम दिल्याचंही त्यात म्हटलं आहे.

"राजांच्या लक्षात आलं की आपल्याला दिलेल्या पदाबद्दल सिनीनत कृतज्ञ तर नाहीतच, शिवाय त्या पदाला शोभेल असं कधी वागल्याही नाहीत," पत्रकात स्पष्ट केलं.

सिनीनत यांचे सगळे अधिकार शाही तसंच सैनिकी पदं, त्यांचं शाही सुरक्षारक्षकांमधलं सन्मान राजांनी काढून घेतले आहेत.... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

थायलंड : 'राजाशी बेईमानी केल्या'मुळे एका रात्रीत कसं बदललं तिचं आयुष्य


सीबीआयने तपास केल्यास कोणालाही आपल्या स्वार्थी हेतूपायी या प्रकरणाचं खोटं चित्र उभारत येणार नसल्याचं उत्तर प्रदेश सरकारने कोर्टाला सांगितलं.

हाथरस बलात्कार घडलाच नाही या दाव्यात तथ्य किती? बलात्कारावरून जातीचं राजकारण होतंय का?

PTI वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालचं एक पीठ हाथरस प्रकरणासंबंधीच्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करत आहे. याविषयीच उत्तर प्रदेश सरकारने एका शपथपत्राद्वारे आपली बाजू कोर्टासमोर मांडली आणि या प्रकरणाचा तपास निष्पक्ष केंद्रीय एजन्सीमार्फत करण्यात यावा, अशी मागणी केली.

या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडून करण्यात यावा असी शिफारस आपण यापूर्वीच केल्याचं उत्तर प्रदेश सरकारने म्हटलंय.

या प्रकरणी 'योग्य तपास' होऊनही राजकीय पक्ष आपलं म्हणणं पुढे रेटत आहेत आणि मीडियातला एक गट योगी सरकारची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं या शपथपत्रामध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने म्हटल्याचं बीबीसीसाठी सुप्रीम कोर्टाचं वार्तांकन करणाऱ्या सुचित्रा मोहंती यांनी सांगितलं.

काही राजकीय पक्ष आणि मीडिया या हाथरस प्रकरणाला जातीय आणि धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचंही या शपथपत्रात सांगण्यात आलंय.

कोर्टाने वेळोवेळी सीबीआयच्या तपासाचा आढावा घ्यावा अशी विनंतीही उत्तर प्रदेश सरकारने सुप्रीम कोर्टाला केली आहे. सोबतच निष्पक्ष तपास आणि या प्रकरणाविषयी उभं करण्यात आलेले खोटे दावे फेटाळले जाणं हे सीबीआयच्या तपासाद्वारेच होऊ शकणार असल्याचंही या शपथपत्रात म्हटलंय.

हाथरसमध्ये पीडितेच्या पार्थिवावर जिथे अंत्यसंस्कार केले.

पीडितेच्या शवाला अग्नी देण्यात आला तेव्हा तिच्या कुटुंबातले सदस्य तिथे हजर होते, असं उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांच्या शपथपत्रात म्हटलं आहे. हिंसा अधिक वाढू नये म्हणून कुटुंबातल्या सदस्यांनीच याला दुजोरा दिला होता आणि जे काही करण्यात आलं ते कायदा - सुव्यवस्था राखण्यासाठी करण्यात आल्याचं उत्तर प्रदेश सरकारने म्हटलंय.

हाथरस प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक म्हणजेच SITची स्थापना करण्यात आलेली असल्याचं उत्तर प्रदेश सरकारने सांगितलं.

सचिव पदावरचे अधिकारी या SITचे प्रमुख आहेत आणि यामध्ये 15वी बटालियन PAC आग्राच्या एक महिला अधिकारी आणि डीजीआय पदावरील एका अधिकाऱ्याचा समावेश आहे.

काय आहे हाथरस प्रकरण?

14 सप्टेंबरला आई आणि... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

हाथरस प्रकरण : 'हिंसा वाढू नये म्हणून केले पीडितेच्या शवावर अंत्यसंस्कार' - उत्तर प्रदेश सरकार


सीरियाविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी यावर या बैठकीत शिक्कामोर्तब झालं. "अशा हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देणं अत्यावश्यक आहे असं या बैठकीत ठरलं, पण नेमकी कोणत्या प्रकारची कारवाई करण्यात येईल हे अद्याप ठरलं नाही," अशी माहिती वाहतूक मंत्री जो जॉन्सन यांनी बीबीसीला दिली.

पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.

तर युद्धाची स्थिती निर्माण होईल - रशिया

"जर अमेरिकेनं सीरियावर हल्ला केला तर त्यांच्याविरोधात युद्धाची स्थिती निर्माण होऊ शकते," असा इशारा संयुक्त राष्ट्रातले रशियाचे राजदूत वसिली नेबेजिंया यांनी दिला आहे.

"आपल्या आक्रमक धोरणामुळे अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय शांतता धोक्यात आणली आहे. त्यामुळे सध्याचं वातावरण धोकादायक बनलं आहे," असं नेबेजिंया यांनी म्हटलं.

थोड्याच वेळात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप, फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्यात चर्चा होऊ शकते. सीरियामध्ये बंडखोरांनी जो रासायनिक हल्ला केला आहे त्याला प्रत्युत्तर कसं द्यावं यावर ही चर्चा होऊ शकते.

वसिली नेबेजिंया

रणनीतीमध्ये काय बदल केला जाणार याबाबत व्हाइट हाऊसनं अद्याप निर्णय घेतला नाही अशी माहिती आहे.

'माझ्याकडं पुरावे आहेत'

शनिवारी सीरियातल्या डोमू या शहारात रासायनिक हल्ला झाला होता. या पार्श्वभूमीवर, "हा हल्ला रासायनिक होता असा माझ्याजवळ पुरावा आहे," असं फ्रान्सचे राष्ट्रपती मॅक्रॉन यांनी म्हटलं आहे. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर कसं दिलं जाईल यावर वेळ आल्यावर निर्णय घेतला जाईल असंही ते म्हणालेत.

फ्रान्सचे राष्ट्रपती एम्यानुएल मॅक्रॉन

ट्रंप यांचा इशारा

रासायनिक हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्युत्तर म्हणून रशियाचं मित्रराष्ट्र असलेल्या सीरियावर मिसाइल सोडू असं ट्वीट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलं होतं.

'रशिया तयार रहा. मिसाइल येत आहे. छान, स्मार्ट अशी मिसाइल्स येत आहेत', अशा शब्दांत ट्रंप यांनी त्यांचा इशारा ट्वीटद्वारे दिला होता.

अमेरिकेच्या मिसाइलला योग्य प्रत्युत्तर देण्यात येईल अशी धमकी रशियाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

बंडखोरांच्या ताब्यातल्या डूमा शहरात रासायनिक हल्ला घडवून आणल्याचा आरोप बशर अल असादप्रणित सरकारवर आहे. मात्र सरकारनं या आरोपांचं खंडन केलं आहे.

काय घडलं होतं डूमामध्ये?

रासायनिक शस्त्रस्त्रांची... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

सीरियाविरोधात कारवाई करण्याला ब्रिटन मंत्रिमंडळाची मंजुरी


सुजय विखे पाटील यांच्या भाजप प्रवेशाच्या पार्श्वभूमीवर आव्हाड यांनी हे ट्वीट केलं असलं, तरी आव्हाड यांच्या पक्षालाही सावध रहावं लागेल अशी चिन्हं आहेत. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील यांचे पुत्र रणजितसिंह मोहिते पाटील हेदेखील भाजपच्या वाटेनं जाऊ शकतात.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी मंगळवारी भाजप नेते गिरीश महाजन यांची भेट घेतल्यामुळं त्यांच्या भाजप प्रवेशाबद्दलच्या चर्चा सुरू झाल्या. माढा मतदारसंघातील उमेदवारीवरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मतभेद आहेत. माढामधून विजयसिंह मोहिते पाटील हे खासदार असून यावेळेही आपल्याच घरात उमेदवारी रहावी यासाठी रणजितसिंह मोहिते-पाटील प्रयत्नशील आहेत.

काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपण माढ्यामधून लोकसभा निवडणूक लढविणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. मात्र पार्थ पवार यांना उमेदवारी देण्यासाठी शरद पवारांनी लोकसभा निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय जाहीर केला. शरद पवारांनी माघार घेतल्यानंतर माढ्यामधून कोणाला उमेदवारी मिळणार, हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून माजी सनदी अधिकारी प्रभाकर देशमुख यांना माढ्यामधून उमेदवारी मिळण्याची शक्यता वर्तविली गेल्यानं रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी गिरीश महाजनांची भेट घेतली. हा पक्षावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न असू शकतो, असं मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.

रणजितसिंह मोहिते पाटलांचं दबावतंत्र?

"माढा मतदारसंघात आधीपासूनच गटबाजी होती. बबनदादा शिंदे आणि विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्यामध्ये अंतर्गत वाद होते. एकाला तिकीट दिलं असतं, तर दुसऱ्या गटाकडून बंड होण्याची शक्यता होती. हा वाद टाळण्यासाठी शरद पवार यांनी स्वतःच माढ्यामधून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यांच्या माघारीमुळे पुन्हा एकदा ही गटबाजी उफाळून येऊ शकते," असं मत राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी व्यक्त केलं.

"अशा परिस्थितीत पक्षावर दबाव टाकण्यासाठी रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी गिरीश महाजन यांची भेट घेतली असावी. वडिलांना किंवा आपल्याला उमेदवारी नाही मिळाली तर सुजय विखे पाटलांप्रमाणेच आपणही भाजपमध्ये जाऊ शकतो, असा इशारा रणजितसिंह यांनी पक्षाला दिला आहे. नगर आणि माढा मतदारसंघांमध्ये बराच फरक आहे," असंही अभय देशपांडे यांनी म्हटलं.

माढ्यामधील उमेदवारीबाबत आपला खुंटा बळकट करून घेण्यासाठी म्हणून... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

शरद पवारांपुढे माढाचा पेच : उमेदवारीसाठी रणजितसिंह मोहिते पाटील भाजपच्या वाटेनं जाणार?


सुडोकू खेळल्याने स्मरणशक्ती वाढते! गेमचा स्कोअर वाढतो, तसा मेंदू तल्लख होतो! छंद म्हणजे निव्वळ टाइमपास! असाच आपला आजवरचा समज... तो खरा आहे का?

ग्लोबल कौन्सिल ऑन ब्रेन हेल्थनं नुकताच या समजांचाही अभ्यास केला. या अभ्यासातून आलेल्या निष्कर्षांनी, या समजुतींना पुरता धक्का दिला आहे.  वेळखाऊ ब्रेन गेम खेळण्यापेक्षा, एखादं वाद्य शिका, शिवणकाम करा, बागकामात रस घ्या त्याचाच फायदा होईल. त्यामुळे छंद जोपासा, असाच या अभ्यासाचा सूर आहे.

एवढंच नाही, लहान वयात हे छंद जोपासले तर, उतार वयात मेंदू तल्लख राहण्यास मदत होतेच. शिवाय, नवीन काही शिकायचं असेल तर त्याला वयाचं बंधन नसतं, यावरही या अभ्यासानं शिक्कामोर्तब केले आहे.

लंडनच्या या संस्थेत मेंदूविषयी सतत संशोधन सुरू असते. मेंदूचा अभ्यास करणाऱ्या या कौन्सिलमध्ये आतंरराष्ट्रीय ख्यातीचे वैज्ञानिक, आरोग्य क्षेत्रातील व्यावसायिक, धोरण तज्ज्ञ यांचा समावेश आहे.  मेंदूची ग्रहण क्षमता कायम राखण्याबरोबरच, मेंदूला चालना देण्याचे उत्तम मार्ग कोणते याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न या कौन्सिलने केला.

... आणि त्यातूनच, आपले समज 'गैर' ठरले!

ऑनलाइन गेम, कोडी, स्मरणशक्तीचे खेळ यामुळे मेंदूला फायदा होतो, यात फारसं तथ्य नाही.  तसंच, सातत्यानं ब्रेन गेम खेळल्यानं, त्या खेळात आपण पारंगत होऊही कदाचित, पण त्यानं मेंदूची क्षमता वाढत असल्याचा कोणताही पुरावा नाही.

थोडक्यात, सुडोकूतील हुशारी आर्थिक नियोजनाचं कोडं सोडवण्यात उपयोगाची नाही. ग्लोबल कौन्सिल ऑन ब्रेन हेल्थच्या स्थापनेत सहकार्य करणाऱ्या एज यूके या संस्थेचे मुख्य वैज्ञानिक जेम्स गुडविन यांनी हे सगळं आणखी उलगडू्न सांगितलं.

त्याऐवजी नवीन काही शिकणं मेंदूच्या आरोग्याच्या दृष्टीने उपयुक्त असतं. एखादं वाद्य, नवीन भाषा, संगीत, हस्तकला असं शिकल्याने मेंदू तल्लख राहण्याची शक्यता जास्त असते. नवीन काही शिकायचं असल्यास वयाचं कोणतंही बंधन नाही, हे खरंच! पण,  मेंदूच्या आरोग्याची काळजी घ्यायची असेल, तर त्यासाठी वय सरण्याची वाट बघू नका, तत्काळ कामाला लागा, हेच या अभ्यासाचं सार आहे.

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

ब्रेन गेम : मेंदूला खाद्य की निव्वळ टाइमपास?


सुनील देवधर

त्रिपुरामध्ये 43 जागा मिळवत भाजपने जोरदार मुसंडी मारली आहे. इथे गेल्या वेळी भाजपला भोपळाही फोडता आला नव्हता. अशा परिस्थितीत पक्षाची बांधणी करत कम्युनिस्टांना टक्कर देणं हे अतिशय कठीण आव्हान होतं.

मूळ गुहागरचे आणि सध्या अंधेरीत घर असलेल्या देवधरांनी खऱ्या अर्थाने ईशान्य भारतालाच आपलं घर मानलं आहे. 52 वर्षांचे देवधर अविवाहित असून अनेक वर्षांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते म्हणून ईशान्य भारतात काम करत होते.

''सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी प्रत्येक संघ स्वयंसेवकानं देशासाठी एक वर्ष द्यावं असं आवाहन केलं होतं. त्याला प्रतिसाद देत देवधर यांनी ईशान्य भारतात काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली. तेथून त्यांचं या भागातलं काम सुरू झालं," असं देवधरांचे सहकारी दिनेश कानजी सांगतात.

'मोदी दूत'

भाजपमध्ये आल्यानंतर त्यांच्यावर पहिली मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली ती वाराणसीची. त्यापूर्वी त्यांनी गुजरात आणि दिल्लीमध्ये विधानसभेच्या काही मतदारसंघांमध्ये काम केलं होतं. लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाराणसी मतदारसंघातून लढले होते. त्यावेळी त्यांच्या निवडणुकीची आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी देवधरांच्या खांद्यांवर होती.

वाराणसीत मोदींचा विश्वास कमावल्यानंतर त्यांच्याकडे त्रिपुराची जबाबदारी देण्यात आली. त्यांना शुन्यातून पक्षाची मांडणी करायची होती. त्यांनी अगदी बूथ लेव्हलपासून पक्षबांधणीचं काम सुरू केलं होतं.

त्यांच्याकडे निवडणूक लढवण्याचा अनुभव नव्हता, पण वाराणसीत अमित शहांची निवडणूक यंत्रणा त्यांनी जवळून पाहिली होती. देवधर प्रसारमाध्यमांमध्ये फारसे झळकले नाहीत, पण मोदींप्रमाणेच ते सोशल मीडियावर सक्रिय आहेत. ते दररोज फेसबुकवर स्वतः क्रिएटिव्ह तयार करून प्रसिद्ध करतात.

"रस्त्यावर खड्डा दिसला, तर ते तिथून थेट फेसबुक लाईव्ह करायचे. ट्रेनमध्ये लोकांशी बोलायचे. त्यांनी मोठ्या सभांपेक्षा गावोगाव फिरण्यावर भर दिला," असं बीबीसी प्रतिनिधी सलमान रावी सांगतात.

त्यांनी 'मोदी दूत' नावाची योजना आखली. ते रोज 24 कार्यकर्त्यांना रेल्वे स्टेशनवर पाठवायचे आणि मोदींनी केलेल्या कामाची माहिती सांगायचे. असा थेट प्रचार एक वर्ष आधीपासून सुरू झाला होता.

साधेपणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांच्यावर देवधर थेट हल्ला करायचे. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले होते, "लोकांना गरीब मुख्यमंत्री नको. गरिबी... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

सुनील देवधर : मराठी माणसाने आणली त्रिपुरात भाजपची सत्ता


सुप्रीम कोर्टाच्या 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिलाय. जस्टिस अरूण मिश्रा हे या खंडपीठाचे प्रमुख होते.

हिंदू उत्तराधिकार कायद्यामध्ये 2005 साली सुधारणा करण्यात आली. यानुसार मुलींना पिढीजात संपत्तीवर समान हक्क देण्यात आला. पण ही कायदा अस्तित्त्वात येण्यापूर्वीच्या काळासाठीही हा कायदा लागू होतो का (Retrospective Effect) याविषयीच्या काही याचिका कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. त्याविषयी सुप्रीम कोर्टाने आज हा निकाल सुनावला.

LiveLaw.in ने दिलेल्या माहितीनुसार हा निकाल जाहीर करताना जस्टिस मिश्रा म्हणाले, "मुलींना मुलग्यांप्रमाणेच समान हक्क देण्यात यावेत. मुली आयुष्यभर प्रेमळ लेकी राहतात. मुलीचे वडील हयात असोत वा नसोत, मुलगी आयुष्यभर समान उत्तराधिकारी असेल."

म्हणजेच ज्यांच्या वडीलांचं 2005 पूर्वीच निधन झालेलं आहे, अशी लेकींनाही आता वडिलांच्या संपत्तीवर अधिकार मिळणार आहे.

जस्टिस एस. अब्दुल नझीर आणि जस्टिस एम. आर. शाह हेदेखील या खंडपीठात होते.

ज्या प्रकरणांमध्ये वडिलांचं निधन हे 9 सप्टेंबर 2005 पूर्वी झालेलं आहे म्हणजेच कायद्यात सुधारणा होण्यापूर्वी झालेलं आहे, अशा प्रकरणांमध्ये कोर्टाद्वारे वेगवेगळे निकाल देण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निकालामुळे या सगळ्या शंकांचं निवारण करण्यात आलं असून सगळ्या केसेससाठी हे लागू होणार आहे.

कुटुंबातल्या मुलीचं 2005 पूर्वी निधन झालं असेल, तरी देखील तिचा वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क असेल आणि या महिलेच्या मुलांचा आजोबांच्या संपत्तीवर हक्क असेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

वडिलांच्या संपत्तीवर लेकीचा समान हक्क, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय


सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्यात अनेक ठिकाणी  मराठा समाजाकडून आंदोलनं करण्यात आली. दोन वर्षांपूर्वी अशाच एका आंदोलनादरम्यान काकासाहेब शिंदे या तरुणाचा मृत्यू झाला आणि राज्यातील मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनाला वेगळं वळण लागलं.

मराठा क्रांती मोर्चाच्या जलसमाधी आंदोलनादरम्यान काकासाहेब शिंदे यांचा मृत्यू ही मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात कुणी जीव गमावण्याची पहिलीच घटना घडली.

ज्या शिंदे कुटुंबीयांनी आपला तरुण मुलगा गमावला त्या कुटुंबीयांना आता या संपूर्ण विषयावर काय वाटतं, याविषयी जाणून घ्यायचा बीबीसी मराठीनं प्रयत्न केला..

काकासाहेब यांच्या आई मिराबाई शिंदे सांगतात की, "आमचा मुलगा काकासाहेब यांनी आई-वडिलांचा आणि स्वतःचा विचार न करता समाजासाठी आपला जीव गमावला,. मात्र आजही मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित असल्याने आम्ही दुःखी आणि असमाधानी आहोत. आरक्षण हीच काकासाहेब शिंदे यांना खरी श्रद्धांजली असेल."

काकासाहेब शिंदे यांची आई

काकासाहेब शिंदे यांच्या मृत्यूनंतर त्यांना शहीद ही पदवी बहाल करण्यात यावी, त्याचबरोबर कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी मिळावी आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी आर्थिक मदत व्हावी आणि काकासाहेब शिंदेंचें स्मारक बांधण्यात यावं, अशी मागणी शिंदे कुटुंबीयांनी केली होती.

मात्र आज काकासाहेब शिंदे यांचे भाऊ अविनाश शिंदे हे एका शिक्षण संस्थेत नोकरीवर आहेत. काकासाहेब शिंदे यांचे कुठलेही स्मारक सरकारनं बांधलेले नसून कायगाव टोका या पुलाला मराठा संघटनांनी हुतात्मा काकासाहेब शिंदे उड्डाणपूल असं नाव दिलं आहे.

काकासाहेब शिंदे यांचे भाऊ अविनाश शिंदे सांगतात, "आज मराठा समाजातील तरुणांमध्ये बेरोजगारी वाढत आहे. काकासाहेब शिंदे हे एक बेरोजगारीचा सामना केलेले तरूण होते. आपल्या आर्थिक विवंचनेतून समाजाला आरक्षण मिळाल्यास फायदाच होईल, अशी त्यांची नेहमीच भूमिका होती. यातूनच ते मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनात सक्रिय झाले आणि समाजासाठी त्यांनी आपल्या जीवाचे बलिदानही दिले.

"काकासाहेबांसारख्या अनेक तरुणांची आरक्षणासाठीची भूमिका ही तळमळीची असून आज आरक्षण ही समाजाची गरज आहे. येणाऱ्या काळात असे काकासाहेब घडू नये, यासाठी तरी सरकारने आरक्षणासंदर्भात आपली भूमिका न्यायालयासमोर बळकट करावी. आरक्षण हीच काकासाहेब शिंदे आणि त्यांच्यासारख्या आंदोलनात जीव गमावलेल्या मराठा तरुणांसाठी श्रद्धांजली... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

'मराठा आरक्षणानंतरच काकासाहेब शिंदेंच्या आत्म्याला शांती मिळेल'


सुप्रीम कोर्टानं सर्व राज्यांना नोटिसा पाठवून विचारलं आहे की, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण असू शकतं का? याबाबत राज्यांच्या प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्टानं मागवल्यात.

मराठा आरक्षणाच्या वैधतेच्या खटला इतर राज्यांनीही जाणून घेतला पाहिजे. कारण या निकालाचा परिणाम व्यापक रुपात असेल, असं सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीवेळी म्हटलं.

जयश्री पाटील (सदावर्ते) विरूद्ध मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, विनोद नारायण पाटील अशी ही सुनावणी आहे.

गेल्या महिन्यात 5 फेब्रुवारी 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं पुढील सुनावणीचं वेळापत्रकच दिलं होतं. त्यानुसार 8, 9 आणि 10 मार्च हे तीन दिवस जयश्री पाटील (सदावर्ते) यांना बाजू मांडण्यासाठी सांगितलं जाणार होतं, तर 12, 15, 16 आणि 17 हे चार दिवस मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांना बाजू मांडण्यासाठी सांगितलं जाणार होतं.

मात्र, हे वेळापत्रक सुप्रीम कोर्टानं रद्द केलंय आणि पुढील सुनावणी 15 मार्च रोजी होईल, असं सांगितलंय.

18 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारला तामिळनाडूचे आरक्षण, EWS चे आरक्षण आणि यातली मर्यादा यावर म्हणणं मांडण्यास वेळ देण्यात आली होती.

अशोक चव्हाणांची चंद्रकांत पाटलांवर टीका

राज्य सरकारच्या तयारीवर सातत्याने टीका होत आहे. विशेषत: मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर निशाणा साधला जात आहे.

भाजपकडून होणाऱ्या टीकेबाबत अशोक चव्हाण 5 मार्च रोजी म्हणाले होते, "केंद्र सरकारचं या आरक्षणाशी संबंध नाही, हे चंद्रकांत पाटील यांचं विधान हास्यस्पद आहे. जर केंद्राचा संबंध नसता, तर सुप्रीम कोर्टानं अॅटर्नी जनरलला नोटीस कशाला काढली असती? अॅटर्नी जनरलला नोटीस म्हणजे केंद्र सरकारला नोटीस असते. ते मागच्याही सुनावणीला हजर होते आणि आताच्या सुनावणीतही त्यांना वेळ देण्यात आलेला आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

मराठा आरक्षण: 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येईल का? सुप्रीम कोर्टाने राज्यांकडून प्रतिक्रिया मागवल्या


सुरक्षा रक्षकांसोबत जवळपास तासभर झालेल्या चकमकीनंतर या अज्ञात बंदूकधाऱ्यांनी काबूल विद्यापीठाच्या आत प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी विद्यापीठात अंधाधूंद गोळीबार केला.

अफगाणिस्तानच्या गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हा हल्ला थांबवण्यात यश आलं असून गोळीबार करणाऱ्या तीन अज्ञात बंदूकधाऱ्यांना ठार मारण्यात आलं आहे.

हा हल्ला सरकारी अधिकारी काबूल विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये एका पुस्तक प्रदर्शनाचं उद्घाटन करण्यासाठी येण्याच्या वेळेस करण्यात आला.

मृत्यूमुखी पडलेल्यांमध्ये सर्व विद्यार्थी असल्याची माहिती मिळतेय. ज्यात 10 महिलांचा समावेश असल्याचं काबूल पोलिसांच्या प्रवक्त्यांनी AFP या वृत्तसंस्थेला सांगितलं आहे.

तालिबानने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. त्यांनी या हल्ल्याची निंदा केली आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून इस्लामिक स्टेटशी संबंधित संघटनांनी अफगाणिस्तानमध्ये अनेक शिक्षण संस्थांना टार्गेट केलं आहे. गेल्याच महिन्यात ट्युनिशिअन सेंटरच्या बाहेर झालेल्या हल्ल्यात 24 लोकांचा मृत्यू झाला होता. याच संघटनेनं 2018 साली काबूल विद्यापीठावर हल्ला केला होता.

सोमवारी झालेल्या हल्ल्याच्या व्हीडिओ फूटेजमध्ये काबूल विद्यापीठातील विद्यार्थी गोळीबार सुरू असताना पळताना पाहायला मिळत होते. काही विद्यार्थ्यांनी गोळीबारापासून बचाव करण्यासाठी भिंतीवरून उडी मारून पळण्याचा प्रयत्न केला. एका हल्लेखोराने स्फोट घडवून आणल्याची माहिती गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी दिली आहे.

"ते दिसणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यावर गोळीबार करत होते. पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरही त्यांनी गोळीबार केला," असं प्रत्यक्षदर्शी फताउल्ला मोराडी यांनी रॉयटर्स न्यूज एजन्सीला सांगितलं.

23 वर्षाचा विद्यार्थी फैदून अहमदी गोळीबार सुरू झाल्यावेळी आपल्या वर्गात होता.

"आम्ही खूप घाबरलो होतो. आम्हाला असं वाटलं हा आमच्या आयुष्याचा शेवटचा दिवस आहे. मुलं-मुली ओरडत होते. प्रार्थना करत होते आणि मदतीसाठी याचना करत होते," असं तो AFP या वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हणाला.

फैदून आणि त्याच्यासोबत असलेल्या विद्यार्थ्यांना 2 तासानंतर सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

काबूल विद्यापीठावर अज्ञात बंदूकधाऱ्यांचा हल्ला, 19 जण मृत्यूमुखी


सुरुवातीचे कल पाहून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटलं आहे की 'हा मोठा विजय आहे. मी माझं मत आज रात्री मांडणार आहे.'

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

याआधी त्यांनी बायडन यांच्यावर निवडणूक चोरण्याचा आरोप केला होता. ट्रंप यांनी मतमोजणीबद्दल काही ट्वीट्स केली आहेत. त्यांनी म्हटलंय, "आम्ही मोठी आघाडी घेतलीय, पण ते निवडणूक 'चोरण्याचा' प्रयत्न करतायत. पण आम्ही त्यांना असं करू देणार नाही. वेळ संपल्यानंतर मतं देता येणार नाहीत."

डोनाल्ड ट्रंप यांच्या या ट्वीटवर ट्विटरने 'हे ट्वीट निवडणुकीबद्दलची दिशाभूल करणारी माहिती देत असल्याची शक्यता' असल्याचा टॅग लावलाय.

एखाद्या ट्वीटमधून चुकीची वा दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याचं आढळत असल्यास त्यावर आपण अशी सूचना लावणार असल्याचं ट्विटरने यापूर्वीच जाहीर केलं होतं.

आपण आज रात्री एक मोठी घोषणा - विजयाची घोषणा करू असंही ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलं.

मतदानाची वेळ संपल्यानंतरही जे मतदार रांगेत उभे आहेत, त्यांनी रांगेतच थांबावं, त्यांना मतदान करता येईल असं जो बायडन यांनी म्हटलं होतं. त्यावरून हा वाद सुरू झालेला आहे.

जो बायडन यांनी काही वेळापूर्वीच समर्थकांसमोर येत भाषण केलं. आपण योग्य मार्गावर असून, निकालाबद्दल आपल्याला सकारात्मक वाटत असल्याचं बायडन यांनी म्हटलंय. सोबतच आताचे कल पाहून निकालाचा अंदाज लावणं योग्य नसल्याचं बायडन यांनी म्हटलंय.

अजून पोस्टल मतपत्रिकांची मोजणी होणं बाकी असून आपल्याला आजच्या रात्रीत (अमेरिकेतली 3 नोव्हेंबरची रात्र - 4 नोव्हेंबर पहाट) निकाल मिळणं कठीण असल्याचंही जो बायडन म्हणाले. त्यांनी याबद्दल ट्वीटही केलेलं आहे.

अमेरिकेतल्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीच्या निकालाविषयीच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

अमेरिका निवडणूक 2020 : ट्रंप म्हणतात, बायडन निवडणूक 'चोरण्याचा' प्रयत्न करतायत


सुरैया परवीन सांगतात की त्यांच्या वडिलांची कबर ही त्यांची शेवटची आठवण होती.

सुरैया परवीन आता त्यांच्या वडिलांच्या कबरीला भेट देऊ शकत नाही कारण त्यांच्या जागेवर आता दुसऱ्याच व्यक्तीची कबर आहे.

"मी सगळ्यात मोठी मुलगी असल्यामुळे मी सगळ्या गोष्टींची काळजी घेते. मी काही दिवसांपूर्वीच माझ्या भावाला त्याने कबरीला भेट दिला का, याबद्दल विचारलं होतं." ढाकाच्या उपनगरातील एका छोट्य़ा अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या सुरैया त्यांचा अनुभव बीबीसीला सांगत होत्या.

सुरुवातीला त्या थोड्या संकोचल्या. पण नंतर त्यांनी सांगितलं की त्यांच्या वडिलांच्या जिथं दफनविधी झाला आहे, त्या जागेवर आता एक नवीन कबर अस्तित्वात आली आहे.

"अन्या एका कुटुंबानं या जागेवर त्यांच्या मृत नातेवाईकाचा दफनविधी केला होता. तिथं सिमेंटचं बांधकामही केलं होतं. ही बातमी माझ्यासाठी प्रचंड धक्कादायक होती," हे सगळं सांगताना त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू ओघळत होते.

"मला जर माहीत असतं तर ती जागा वाचवण्याचा प्रयत्न केला असता. ही कबर म्हणजे माझ्या वडिलांची शेवटची आठवण होती आणि आता मी ती जागा गमावली आहे," असं त्या म्हणाल्या.

काळशी इथल्या दफनभूमीला त्या अजूनही भेट देऊ शकतात. पण आता त्यांच्या वडिलांची कबर तिथे नाही आणि आता आणखी कोणालातरी त्यांच्यावर दफन करण्यात आलं आहे.

सुरैया यांच्याबरोबर हा प्रकार पहिल्यांदाच झालेला नाही. त्यांच्या पहिल्या मुलाची, त्यांच्या आईची, आणि काकांची कबर त्यांना अशाच प्रकारे गमावावी लागली आहे.

सुरैया यांच्या सारखंच अनेकांना राजधानीत आपल्या नातेवाईकांसाठी, मित्रांसाठी असलेली कबरीची जागा गमवावी लागली आहे.

दफन करण्यासाठी जागा शोधणं खरंतर तितकंसं कठीण नाही. दफन करण्यासाठी तात्पुरत्या जागा स्वस्तात मिळतात. पण शहरातील नियमाप्रमाणे एका जागेवर दर दोन वर्षांनी वेगळ्या प्रेतांचं दफन केलं जातं.

त्यामुळे तात्पुरत्या दफनभूमीत अनेक मृतांचं दफन करण्यात येतं.

लोकांना खूप त्रास होतो पण त्यांना दुसरा पर्याय नाही. कधी कधी कुटुंबातील लोकच कबर वाटून घेतात.

मुस्लीमबहुल असलेल्या बांगलादेशात अंत्यसंस्काराचे दुसरे विधी नाहीत कारण इस्लाम त्यांना मान्यता देत नाही.

2008पासून प्रशासनानं एखाद्या कुटुंबाला कायमची कबर द्यायला नकार दिला आहे. सेमी पर्मनंट दफनभूमीसाठी अंदाजे 13 लाख रुपये मोजावे लागतात.  बांगलादेशातील दरडोई उत्पन्न 1 लाख इतकं आहे, हे लक्षात घेतलं तर ही रक्कम... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

या शहरात मृतांसाठी एक इंचही जागा नाही


सुशांत आणि रिया

कधी या कहाणीत कपट-कारस्थान आणि काळी जादू करून वश करणारी स्त्री असते. तर कधी एका सामर्थ्यवान, मस्त कलंदर जगणाऱ्या पुरुषाला एका बाईने कसं कह्यात घेऊन कमजोर बनवलं याची कहाणी असते.

या कहाणीत नेहमी नवी वळणं येतात. प्रमुख भूमिका बजावणारी पात्र येतात. आणि त्याहून कहर म्हणजे यावर चर्चा अशी केली जाते की जसं हेच काय ते सत्य आहे.

पण ही कहाणीच मुळात स्त्री-पुरुष नात्याची असते. तिथे पुरुष हिरो असतो आणि स्त्री व्हिलन. तपास पूर्ण झालेला नसताना आतापर्यंत तरी कहाणीचा ढाचा हा असाच आखलेला दिसतो.

सुशांत सिंह राजपूत गेल्या 14 जूनला आपल्या राहत्या घरी मृतावस्थेत आढळून आल्यानंतर त्याचं कारण बॉलिवूडमधील नेपोटिझम म्हणजेच घराणेशाही असल्याचं बोललं गेलं.

फिल्म इंटस्ट्री आणि टेलिव्हिजनच्या स्टुडिओजमध्ये चर्चेला तोंड फुटलं आणि सुशांतची गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्तीकडे संशयाने पाहिलं जाऊ लागलं.

रियावर पैशाच्या लालसेचे आरोप करण्यासोबतच तिला बलात्कार आणि हत्येच्या धमक्या दिल्या जाऊ लागल्या. या गळ्याला वैतागून मग रियाने मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलमध्ये तक्रार नोंदवली.

हेकेखोर स्त्रिया

सुशांत सिंह राजपूत याच्या वडिलांनी रिया चक्रवर्तीच्या विरोधात आपल्या मुलाला आत्महत्या करायला प्रवृत्त केलं, त्याच्याकडून पैसे उकळले आणि कुटुंबापासून त्याला लांब ठेवलं अशी तक्रार बिहार पोलिंसाकडे दाखल केली. तेव्हा फोफावलेल्या अफवांवर एका अर्थाने शिक्कामोर्तबच झालं.

खरंतर पोलीस चौकशीअंती आणि कोर्टात सुनावणीनंतर आरोप सिद्ध केले जातात. पण त्याआधीच ते आरोप म्हणून मानणं योग्य आहे का? पण प्रत्यक्षात तसं झालं नाही.

बिहारमधील संयुक्त जनता दलाचे नेते महेश्वर हजारी यांनी रिया चक्रवर्तीला विषकन्या म्हटलं. ते म्हणाले- "तिला एका रचलेल्या षडयंत्रासाठी सुशांतकडे पाठवलं गेलं, त्याला तिने स्वतःच्या जाळ्यात ओढलं आणि नंतर त्याचे काय हाल झाले हे आपल्याला माहिती आहे."

अशा वादग्रस्त विधानांनंतर रियाच नाही तर बंगाली महिलांना सोशल मीडियावर लक्ष्य केलं गेलं. इंग्रजी बोलणाऱ्या, विवाहबाह्य संबंध ठेवण्यासाठी तयार असणाऱ्या, आपल्या मनातलं मोकळेपणाने बोलणाऱ्या बंगाली महिला उत्तर भारतातील पुरुषांना बिघडवतात, अशी टिप्पणी सुरू झाली.

ट्वीटरवर असंही लिहिलं गेलं की, "बंगाली मुली वश करतात, मुलांना कसं फसवायचं हे त्यांना नीट ठाऊक असतं." "आधी त्या काळ्या जादूचा वापर... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

सुशांत सिंह राजपूत मृत्यूप्रकरणी रिया चक्रवर्तीला व्हिलन का ठरवलं जातंय?


सुषमा स्वराज यांना तुम्ही pseudo-secular अर्थात खोट्या धर्मनिरपेक्ष म्हणू शकत नाही. त्यांची राजकीय जडणघडण जरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखांतून झाली नसली तरी भाजपसाठी त्या महत्त्वाच्या नेत्या आहेत.

त्यांना तुम्ही लिबटार्ड, खानग्रेसी असंही म्हणू शकत नाही. कारण त्यांच्या राजकीय करीअरमध्येही त्या सुरुवातीपासूनच काँग्रेसविरोधी राहिल्या आहेत.

सोनिया गांधींना त्यांनी केलेल्या विरोधाच्या कथा फारच प्रसिद्ध आहेत.

2004मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला. त्यानंतर संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या नेत्या म्हणून सोनिया गांधी याच पंतप्रधान होणार, असं गृहीत धरलं जात होतं. तेव्हा सोनिया पंतप्रधान झाल्या तर मुंडन करून घेऊ, अशी घोषणा स्वराज यांनी केली होती.

अर्थात तसं करण्याची वेळ काही आली नाही. मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले.

पासपोर्ट प्रकरणात अडकल्या स्वराज

आज सुषमा यांचा उल्लेख का, असा विचार तुम्ही करत असाल, तर थोडी उजळणी करून देतो. सध्या त्या चर्चेत आहेत कारण सोशल मीडियावर आपलं भक्ष्य शोधत फिरणाऱ्या ट्रोल्सनी आता त्यांच्यावरच हल्ला केला आहे.

प्रकरण असं आहे की, लखनौमधील एका दांपत्यानं पासपोर्टसाठी अर्ज केला होता. अर्ज करणारी महिला हिंदू होती तर तिचा नवरा मुस्लीम. या दांपत्याच्या दावा आहे की पासपोर्ट कार्यालयात त्यांच्या नात्यावर प्रश्न विचारण्यात आला.

त्यामुळे त्यांनी ट्विटरवर अशा कुठल्याही समस्येच्या समाधानासाठी तत्पर असलेल्या सुषमा स्वराज यांच्याकडे न्याय मागितला. स्वराज यांनी त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली, आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या हालचालींनंतर पासपोर्ट ऑफिसकडून या दांपत्याला लगेच पासपोर्ट देण्यात आला.

सुषमा स्वराज यांच्याकडे तक्रार करणारे दांपत्य.

खरंतर एका महिलेनं हिंदू असताना मुसलमानाशी लग्न करणं म्हणजे संघ परिवाराच्या भाषेत मोठा गुन्हा आहे. संघाच्या शब्दकोशात याला 'लव्ह जिहाद' म्हटलं जातं.

विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलच्या कार्यकर्त्यांच्या मते 'लव्ह जिहाद'च्या माध्यमातून मुसलमान मुलं हिंदू मुलींना फसवून त्यांच्याशी लग्न करतात आणि त्यांचं मग धर्मांतर करून भारतात आपली लोकसंख्या वाढवतात.

संघाच्या या तर्काशी सहमत असलेल्या लोकांच्या नजरेतून पाहिलं तर 'लव्ह जिहाद'मध्ये सहभागी हिंदू महिलेनं सुषमा स्वराज यांच्याकडे तक्रार करण्याचं धाडस दाखवलं. आणि दुसरं धाडस... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

ब्लॉग : 'आदरणीय पंतप्रधान, हे ट्रोल्स भस्मासूर आहेत, त्यांना पाळणं बंद करा'


सॅनिटायझर आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. कोव्हिड-19 विरोधातील लढाईत आपल्याकडे शत्रूपासून बचावासाठी असलेली ढाल म्हणजे सॅनिटायझर. कामात असताना, प्रवासात हात स्वच्छ धुण्यासाठी आपण सॅनिटायझरचा वापर करतो. कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने सॅनिटायझरची मागणी दिवसेंदिवस वाढतेय.

याचाच फायदा काही कंपन्यांनी घेण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे सॅनिटायझरच्या नावाखाली बाजारात अनेक प्रॉडक्ट दिसू लागले आहेत.

99.9 टक्के व्हायरसला मारणारा, सुगंधी वास असलेला, अल्कोहोल बेस असलेला अशा नावाने अनेक सॅनिटायझर्स बाजारात उपलब्ध आहेत.

कोरोना व्हायरसपासून बचावासाठी आपला सर्वांचा भर अल्कोहोल बेस असलेल्या सॅनिटायझर्सकडे आहे.

पण, तुम्ही वापरत असलेला सॅनिटाइझर योग्य आहे? सॅनिटाइझरचे कोणतेही साइड इफेक्ट नाहीत ना? तुमच्या त्वचेला सॅनिटायझर सूट होतोय? हा प्रश्न विचारण्याचं कारण, म्हणजे बाजारात असलेले बनावट किंवा भेसळयुक्त सॅनिटायझर्स.

ग्राहक संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या कंझ्युमर्स गायडन्स सोसायटी ऑफ इंडियाच्या अभ्यासात तपासणीसाठी घेण्यात आलेल्या नमुन्यांमधील 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त सॅनिटायझर्स भेसळयुक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईच्या भागातून हे सॅनिटायझर तपासासाठी घेण्यात आले होते.

कंज्युमर्स गाइडन्स सोसायटी ऑफ इंडियाचा अभ्यास काय सांगतो?

याबाबत बीबीसीशी बोलताना कंज्युमर्स गाइडन्स सोसायटी ऑफ इंडियाचे मानद सचिव डॉ. एम. एस. कामथ म्हणाले, "बाजारातून जमा करण्यात आलेल्या 120 नमुन्यांवर 'गॅस क्रोमॅटोग्राफी' टेस्ट करण्यात आली. त्यात 45 नमुन्यांमध्ये भेसळ आढळून आली. म्हणजे हे सॅनिटायझर्स त्यांच्या लेबलवर दाखवण्यात आलेल्या माहितीप्रमाणे नव्हते."

"सर्वात घातक म्हणजे, 5 सॅनिटायझर्समध्ये मिथाइल अल्कोहोल असल्याचं आढळून आलं. मिथाइल अल्कोहोल वापरण्यास बंदी असतानाही याचा सर्रास वापर केला जातोय. ब्रॅन्डेड प्रॉडक्टच्या नावाखाली लोकांच्या शरीरास हानिकारक असलेलं मिथाइल अल्कोहोल वापरून सॅनिटायझर बनवण्यात येत आहेत," असं डॉ. कामथ पुढे म्हणाले.

काय आहे मिथाइल अल्कोहोल?

अमेरिकेच्या सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (CDC) च्या माहितीनुसार, मिथाइल अल्कोहोल एक विषारी पदार्थ आहे. त्वचा, डोळे, फुफ्फुसांमध्ये यांना त्रास होऊ शकतो.

मिथाइल अल्कोहोलच्या संपर्कात येणाऱ्यांना यापासून इजा होण्याची शक्यता असते. मिथाइल अल्कोहोल... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

कोरोना व्हायरस: तुम्ही वापरता तो सॅनिटायझर योग्य आहे का?


सैनिक (प्रातिनिधिक छायाचित्र)

आणि अमेरिकेतल्या डॉक्टरांच्या एका पथकाने ही शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडली, जी संपूर्ण लिंग आणि वृषण प्रत्यारोपणाची जगातली पहिली शस्त्रक्रिया होती.

बाल्टिमोर, मेरीलँडमधल्या जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठातल्या 11 डॉक्टरांनी 26 मार्चला 14 तासांची मॅरेथॉन शस्त्रक्रिया करून हे अवघड आव्हान पेललं.

डॉक्टरांनी सांगितलं की त्या सैनिकाचं लिंग, वृषण आणि ओटीपोटाच्या काही भागाचं सैनिकाच्या शरीरात रोपण करण्यात आलं.

लिंग पुर्नरचनेनंतर व्यक्तीच्या लैंगिक तसंच प्रजनन क्षमतेवर परिणाम होतो. मात्र या शस्त्रक्रियेनंतर सैनिकाची लैंगिक क्षमता पूर्ववत असेल असा डॉक्टरांना विश्वास आहे.

अफगाणिस्तानात एका लपवून ठेवलेल्या बाँबवर पाय पडल्याने या सैनिकाला ही गंभीर दुखापत झाली होती.

कामावर असताना जखमी झालेल्या सैनिकाचं अशा प्रकारे लिंग आणि वृषण प्रत्यारोपण होण्याची पहिलीच वेळ होती. वृषणाशी संलग्न पेशी आणि ओटीपोटीच्या महत्त्वाच्या भागाचं रोपण होण्याचीही ही पहिलीच वेळ आहे.

पण काही नैतिक गोष्टींचा विचार करून अंडकोषाचं रोपण करण्यात आलेलं नाही, असं डॉक्टरांनी स्पष्ट केलं.

"अगदीच भीषण परिस्थितीत शरीरापासून वेगळे झालेले अवयव दिसून येतात आणि त्यातून स्वाभाविकच व्यंग निर्माण होतं. युद्धादरम्यान झालेले काही घाव लपून राहतात, म्हणून त्यांचं गांभीर्य अनेकांच्या लक्षात येत नाही," असं जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठातले प्लास्टिक आणि रिकन्स्ट्रकटिव्ह सर्जरी विभागाचे प्रमुख डॉ. W.P अँड्यू ली यांनी सांगितलं.

युद्धादरम्यान जननेंद्रियाला झालेल्या दुखापतींबाबत कुणीच बोलत नाही, असं डॉ. ली यांनी सांगितलं.

अमेरिकेच्या डॉक्टरांचं पथक

"2014 मध्ये जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठातर्फे सहप्रायोजित 'इंटिमसी अफ्टर इंज्युरी' (जखमांनंतरची जवळीक) या परिसंवादात आम्ही सैनिकांच्या पत्नी, त्यांच्या घरचे तसंच निकटवर्तीयांकडून अवघड जागी झालेल्या दुखापतींमुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर, आत्मविश्वासावर आणि नातेसंबंधांवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल जाणून घेतलं," ते सांगतात.

"मला जाग आली तेव्हा सगळं काही पूर्वीप्रमाणेच वाटलं," असं शस्त्रक्रिया झालेल्या सैनिकानं नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं.

वैद्यकीय परिभाषेत या शस्त्रक्रियेला vascularised composite allotransplantation असं म्हणतात. याद्वारे त्वचा, हाडं, स्नायू, रक्तवाहिन्या या सगळ्यांचं रोपण केलं जातं.... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

अफगाणिस्तानात जखमी झालेल्या अमेरिकन सैनिकाचं लिंग प्रत्यारोपण झालं यशस्वी!


सैफ अली खान

'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' चित्रपटात अजय देवगण तानाजींच्या मुख्य भूमिकेत आहे. सैफ या चित्रपटात उदयभान राठोडच्या भूमिकेत आहे.

'फिल्म कम्पॅनियन'साठी सिने पत्रकार आणि चित्रपट समीक्षक अनुपमा चोप्रा यांना दिलेल्या मुलाखतीत सैफने सांगितलं की त्याला उदयभान राठोडचं पात्र अतिशय भावलं होतं, त्यामुळे तो ही भूमिका सोडू शकलो नाही. मात्र यामध्ये राजकीय नरेटिव्ह बदलण्यात आला आहे आणि ते धोकादायक आहे.

सैफ मुलाखतीत म्हणतो, "काही कारणांमुळे मी ठाम भूमिका घेऊ शकलो नाही. पुढच्या वेळी तसं वागेन. ही भूमिका करण्यासंदर्भात मी अतिशय उत्साहात होतो. मात्र हा इतिहास नाही, इतिहास काय होता, हे मला चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहे."

सैफ पुढे म्हणतो, "भारत ही संकल्पना इंग्रजांनी आपल्याला दिली असं मला वाटतं. त्याआधी भारत अशी संकल्पना नव्हती असं मला वाटतं. या चित्रपटात ऐतिहासिक काहीही नाही. यासंदर्भात आम्ही काहीही तर्कशुद्ध सांगू शकत नाही. कलाकार उदारमतवादी विचारधारा मानतात मात्र लोकानुनयामुळे ही चांगली परिस्थिती नाही. मात्र सत्य हेच आहे."

अजय देवगण आणि सैफ अली खान

'तान्हाजी' चित्रपटात इतिहासाची व्याख्या चुकीची पद्धतीने केली गेली असल्याचं सैफने सांगितलं. कोणत्याही चित्रपटाच्या व्यावसायिक यशात इतिहासाची चुकीची व्याख्या करून मांडलेल्या गोष्टी असतात. त्याचा वापर केला जातो.

सैफ अली खानने कबीर खानच्या एका बोलण्याचा संदर्भ दिला. मी खराब अभिनय आणि विस्कळीत पटकथा हे सहन करू शकत नाही, असं कबीर खान म्हणाला होता. राजकीय नरेटिव्हमध्ये व्यावसायिक यशासाठी सूट सहन केली जात नाही."

तान्हाजी चित्रपटात दाखवण्यात आलेल्या राजकारणावरून उलटसुलट चर्चेला उधाण आलं आहे. तान्हाजी चित्रपटातल्या राजकारणाशी तुम्ही किती सहमत आहात, असं विचारल्यावर सैफ म्हणाला, "तान्हाजी चित्रपटात दाखवलेला इतिहास इतिहास नाही. मी याच्याशी अभिनेता म्हणून नव्हे तसेच भारतीय म्हणूनही सहमत नाही. अशा स्वरूपाच्या कथानकासंदर्भात मी याआधीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. पुढच्या वेळेपासून मी अशी भूमिका स्वीकारताना काळजी घेईन.

"ही भूमिका मला भावली. हा इतिहास नाही हे मला माहिती आहे. मग असा प्रश्न पडतो की मी ही भूमिका का साकारली? लोकांना असं वाटतं असे चित्रपट चालतात आणि हे धोकादायक आहे. एकीकडे आपण सद्सदविवेकबुद्धी आणि उदारमतवादाबद्दल बोलतो. दुसरीकडे लोकप्रिय गोष्टींच्या आहारी जातो." ... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

Tanhaji: 'तान्हाजी'मध्ये तथ्यांशी छेडछाड, तो इतिहास नाही - सैफ अली खान


सोनिया यांच्यानंतर राहुल गांधींची काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड जवळपास निश्चित आहेच.

त्यामुळे आम्ही बीबीसी मराठीच्या वाचकांना आज विचारलं की त्यांना सोनिया गांधींच्या काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी असताना 19 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीबद्दल काय वाटतं?

अनेक वाचकांनी त्यांची मतं व्यक्त केली. त्यातलीच ही काही निवडक मतं.

सोनिया गांधींची राजकीय कारकीर्द अगदीच यशस्वी आहे असं म्हणता येणार नाही. पण अपयशीही म्हणता येणार नाही, या आशयाचं ट्वीट शशांक एच. यांनी केलं आहे.

ते पुढे लिहितात, "सोनिया गांधीच्या कारकीर्दीचं मूल्यमापन करताना एक गोष्ट नक्कीच ध्यानात घ्यायला हवी की, आपला मायदेश सोडून त्या पूर्णपणे नवीन देशात आल्या. त्या देशाचं राहणीमान, संस्कृती यांच्याशी समरूप होण्याचा त्यांनी यशस्वी प्रयत्न केला. मग साडी नेसणं असो वा हिंदी बोलणं."

विजय पोतदार यांनी फेसबुकवर प्रतिक्रिया दिली आहे की, "सोनिया गांधींनी आपल्या राजकीय कारकीर्दीत घोट्याळ्यांची युनिव्हर्सिटी उभी केली."

महेशकुमार तांबे यांनी तर सोनियांच्या कारकिर्दीची तुलना मोदी सरकारच्या कार्यकाळाशी केली. ते म्हणतात की सोनिया गांधींची कारकीर्द ही मोदींच्या साडेतीन वर्षांपेक्षा बरी आहे.

तर सचिन परब यांनी सोनिया गांधींच्या कारकिर्दीचा उल्लेख "बकवास" असा केला आहे. "त्या इंदिरा गांधींच्या एक टक्केही नाहीत," असं ते पुढे लिहितात.

सुभाष शिंदे आणि गणेश एस. यांनी मात्र त्यांच्या फेसबुकवरील प्रतिक्रियेत सोनिया गांधींचा 'आयर्न लेडी' असा उल्लेख केला आहे.

"सोनिया गांधींच्या कारकिर्दीत विकास दिसला आणि या (मोदी सरकारच्या) चार वर्षांत बरबादी. आणि ज्यांना या चार वर्षांत छान वाटलं ते आज बेकार झालेले आहेत. ते फक्त भक्त नावाचा स्टॅम्प लावून फिरत आहेत," असं प्रेषित सोनावने यांनी लिहिलं आहे.

तर आनंद चौधरी, नंदन कांबळी, सचिन सानप आणि सुजित कामेरकर यांनी सोनिया गांधींची कारकिर्दीला "बकवास" असं संबोधलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

सोशल : सोनिया गांधींची कारकीर्द? काही म्हणतात 'बकवास', काहींसाठी 'मोदी सरकारपेक्षाही बरी'!


सोमवारी जारी केलेल्या 47 सेकंदांच्या ऑडिओ क्लिपमध्ये 91 वर्षीय गिलानी सांगतात, "हुर्रियत कॉन्फरन्समधल्या सद्यस्थितीमुळे मी या गटासोबतचे संबंध पूर्णपणे तोडतोय."

मात्र त्यांचा हा निर्णय केंद्र सरकारच्या कडक कारवाई किंवा त्यांच्या नाजूक प्रकृतीमुळे नाही, असंही त्यांनी हुर्रियन नेते आणि कार्यकर्त्यांना संबोधत दिलेल्या या ऑडिओ संदेशात स्पष्ट केलंय.

"एवढे कडक निर्बंध आणि माझं वय झालं असतानाही मी तुमच्यापर्यंत वेगवेगळ्या पद्धतीने पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. आर्थिक गैरव्यवहारांप्रकरणी तुम्हाला जाब विचारला जाईल, तुमच्यावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित केले जातील, हे तुम्हाला लक्षात येताच तुम्ही नेत्यांविरुद्ध बंड पुकारला," असंही ते म्हणालेत.

मध्यंतरी हुर्रियतच्या नेत्यांची एक बैठक झाली होती, ज्यात गिलानी यांना प्रमुखपदावरून हटवण्यासंदर्भात चर्चा झाल्याचं बोललं जातं.

सध्या हुर्रियतमध्ये भारताचा विरोध करण्याची भावना कमी होत चालली असल्याचं ते म्हणाले. तसंच या चळवळीच्या हितात अनेक गैरव्यवहारांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं, असंही त्यांनी कबूल केलं.

मात्र हुर्रियतमधून बाहेर पडल्यावरही आपण काश्मीरमधल्या भारतीय प्रशासनाविरोधात आवाज उठवणार आणि आपल्या जनतेचं नेतृत्व करणार असल्याचं ते म्हणाले.

कोण आहेत सय्यद अली गिलानी?

सय्यद अली गिलानी हे 15 वर्षं जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेत जमात-ए-इस्लामी पक्षाचे आमदार होते.

1989 साली सशस्त्र गटांनी बंड पुकारल्यानंतर त्यांनी चार इतर नेत्यांसह आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. आता जमात-ए-इस्लामी ही संघटना प्रतिबंधित आहे.

1993 साली 20 हून अधिक राजकीय आणि धार्मिक गटांनी एकत्र येत सर्वपक्षीय हुर्रियत कॉन्फरन्सची स्थापना केली होती. तेव्हा 19 वर्षांचे असलेले मिरवाईज उमर फारूक हे या संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष होते. नंतर गिलानी यांची हुर्रियतच्या अध्यक्षपदी निवड झाली.

त्यानंतर काही काळाने पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करी राष्ट्राध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी चार कलमी फॉर्म्युला सुचवला.

काश्मीरच्या फुटीरतावादी नेत्यांनी दिल्लीस्थित केंद्रीय नेतृत्वाशी यासंदर्भात चर्चा करावी, असं त्यांनी सुचवल्यानंतर गिलानी यांनी हुर्रियतपासून वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला होता. 2003मध्ये त्यांनी स्वतःचा स्वतंत्र गट स्थापन केला आणि या हुर्रियत(G)चे ते आजीवन अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले.

या दोन्ही... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

सय्यद अली गिलानी : 'हुर्रियत कॉन्फरन्सशी यापुढे माझा काहीही संबंध नाही'


सोमवारी झालेल्या या अपघातात 49 प्रवासी मृत्युमुखी पडले. बांग्लादेशची राजधानी ढाका इथून निघालेलं यूएस बांग्ला एअरलाईन्सच्या या विमानात 71 जण होते. काठमांडूच्या धावपट्टीवर उतरत असतानाच हा अपघात झाला.

अपघातानंतर विमानाची काच तोडून बाहेर निघालेले बसंत बोहरा यांनी विमान कोसळताना आडवं-तिडवं फिरत होतं असं सांगितलं.

विमान कोसळायच्या अगोदर ते जोरानं हादरले आणि जमिनीवर आदळलं. प्रवाशी घाबरून ओरडू लागले होते, असं या अपघातातून वाचलेल्या लोकांनी सांगितलं. अपघाताचं कारण मात्र अजूनपर्यंत स्पष्ट झालेलं नाही.

नेपाळमध्ये गेल्या काही वर्षांतील ही एक दुर्दैवी विमान दुर्घटना आहे. हिमालयाच्या कुशीतल्या या देशाला विमान अपघाताचा मोठा इतिहासच आहे. 1940 साली नेपाळमध्ये पहिल्यांदा विमानसेवा सुरू झाली. तेव्हापासून या ठिकाणी 70 विमान अपघात झाले आहेत.

या मधील बहुतेक अपघात हे खराब हवामान, कमी अनुभवी वैमानिक आणि विमानाची अपुरी देखभाल या कारणांमुळं झाले आहेत.

काठमांडू येथील त्रिभुवन विमानतळावर कोसळेलं विमान हे 17 वर्षं जुने होते. 'बंबार्डिएर डॅश-8 Q400 टर्बोप्रॉप' हे विमान बांग्लादेशची राजधानी ढाका इथून निघालं होते. ते US-Bangla या बांग्लादेशी विमान कंपनीचं होतं.

"एकाएकी विमान जोरानं हेलकावे घेऊ लागलं आणि मोठा आवाज झाला," असं या अपघातातून वाचलेले बसंत बोहरा यांनी हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. "मी खिडकीशेजारी बसलो होतो म्हणून काच तोडून बाहेर निघालो," असं ते पुढे म्हणाले.

विमान अपघातातून वाचलेले बसंत बोहरा यांच्यावर उपचार करण्यात येत आहे.

"विमान वरती खाली, उजवीकडे, डावीकडे फिरत होतं. पहिल्यांदा ते खाली उतरण्याची वाट पाहत आहे, असं वाटलं," असं यातून वाचलेल्या 22 वर्षीय सनम शाक्या यांनी एएफपी या वृत्तसंस्थेला सांगितलं. विमान एकाएकी खाली आल्यावरच हा अपघात असल्याचं मला समजलं, असं त्या पुढं म्हणाल्या.

श्रद्धा गिरी या आपल्या मुलीबरोबर अपघाताच्या वेळीच दुसऱ्या एका विमानात चढत होत्या. त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "त्या ठिकाणी एकच गोंधळ उडाला होता, सुरक्षा कर्मचारी घटनास्थळी धावले. अँब्युलन्स आणि अग्निशमन दलाच्या बंबांनी ताबडतोब धाव घेतली. माझ्या मुलीसोबत अशी दृश्यं पाहताना मला धक्का बसला होता. डोळ्यासमोर हे सगळं घडल्यामुळं सगळेच हादरून गेले होते."

घटनास्थळी पोहोचलेले फोटो जर्नालिस्ट सरोज बासनेत सांगतात,... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

काठमांडू विमान अपघात : 'विमान हेलकावे घेत खाली आलं अन् दणकन आपटलं'


सोमवारी देवेंद्र फडणवीस सरकारसोबत बैठक झाल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं. मात्र खासदार महाजन यांच्या वक्तव्याने आंदोलनाला नक्षली रंग देण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

एका मराठी वृत्त वाहिनीवर 'लाँग मार्च'बद्दल प्रतिक्रिया देताना महाजन म्हणाल्या, "शहरी माओवाद्यांनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली."

महाजन यांच्या वक्तव्याबाबत प्रश्न BBC मराठीच्या वाचकांना काय वाटतं. जाणून घेऊया...

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

काही वाचकांनी पूनम महाजन यांना "सत्तेचा माज" आला असल्याचं म्हणत त्यांच्यावर टीका केली, तर काहींनी त्यांच्या वक्तव्याला पाठिंबा देत, "ज्या आयोजकांनी हातात लाल झेंडा दिला त्यांनी पायात चपला का नाही दिल्या," असा सवाल उपस्थित केला आहे.

निखील वाघ यांनीही एक प्रश्न उपस्थित केला आहे - "ठीक आहे, काही काळ तसं समजूया. पण त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची प्रखरता किंवा महत्त्व कमी होतं का?"

निखील वाघ पुढे लिहितात : "शेतकऱ्यांचे प्रश्नही या लोकांनी खोटेनाटे उभे केले आहेत का? मोर्चा कुणाच्या प्रेरणेतून निघाला यापेक्षा त्यात मांडलेल्या प्रश्नांकडे पाहण्याचा तुमचा दृष्टिकोन कसा आहे, यावर तुमची राजकीय प्रगल्भता दिसणार आहे. जर शेतकऱ्यांना अस्तित्त्वाचे प्रश्न भेडसावत नसते तर कुणी कितीही दिशाभूल केली असती तरी शेतातील कामे सोडून ते 200 किलोमीटर पायपीट करत आले नसते."

तर गौरव पवार यांनी पूनम महाजन यांच्या या वक्तव्याला पाठिंबा दिला आहे. ते म्हणतात, "पूनम महाजन अतिशय योग्य बोलल्या आहेत. ज्या आयोजकांनी शेतकऱ्यांच्या हातात लाल झेंडा दिला त्यांनी त्यांच्या पायात चपला का नाही दिल्या?"

गौरव पाटील यांच्या या प्रतिक्रियेला काहींनी पाठिंबा दिला आहे, तर त्यावर टीका केली आहे.

पूनम महाजनला असं वाटणं सहाजिक आहे, कारण त्यांच्या घरातच एकमेकांना नक्षल्यांसारखी गोळी घालण्याचे संस्कार आहेत, असं मत अदक मनोज यांनी व्यक्त केलं आहे.

तर निशांत भोईनालू म्हणतात, "सरकार विरोधात बोलणारी व्यक्ती म्हणजे सरसकट नक्षलवादी अथवा दहशतवादी ठरवण्याचा अजेंडा स्पष्टपणे दिसतो. अशा प्रवृत्तीलाच ठेचून काढलं पाहिजे."

शाहू जवानजल यांनी, पूनम महाजन यांना "सत्तेचा माज आला" असल्याचं म्हटलं आहे. ते म्हणतात, "शेतकऱ्यांची कळवळा न दिसता त्यांना फक्त शहरी माओवाद दिसला. त्यांची पायपीट, जखमा आणि चेहरे पाहूनही जर पूनम महाजन यांना काही वाटलं नाही, तर त्याला... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

सोशल - लाँग मार्च म्हणजे शहरी माओवाद? 'त्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची प्रखरता कमी होते का?'


सोमालीलँडमध्ये बलात्कार पीडितेला गुन्हेगारासोबत लग्न करण्यास भाग पाडलं जात असे. या जाचक प्रथेविरुद्ध सोमालीलँडमध्ये कायदा मंजूर करण्यात आला आहे.

सोमालियाचा भाग असलेल्या सोमालिया लॅंडनं 1991मध्ये स्वतःला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषित केलं आहे. सोमालियात अजूनही बलात्कारविरोधी कायदा अस्तित्वात नाही.

या नव्या कायद्यानुसार बलात्काराच्या गुन्हेगाराला तीस वर्षांची शिक्षा होणार आहे.

सोमालीलॅंडच्या संसदेचे अध्यक्ष बाशे मोहम्मद फराह यांनी बीबीसीला सांगितलं, "गेल्या काही वर्षांमध्ये बलात्कारांच्या घटनांचं प्रमाण वाढलं आहे. या नव्या कायद्यामुळे अशा प्रकारांना आळा बसेल अशी आशा आहे."

"सध्या सामूहिक बलात्काराचं प्रमाणही वाढले आहे. बलात्काराचं प्रमाण पूर्णपणे थांबलं पाहिजे असा या कायद्याचा उद्देश आहे," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

महिला आणि बालहक्क कार्यकर्त्यांनी ही गेल्या काही वर्षांपासून या कायद्याची मागणी लावून धरली होती. त्यामुळेच या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली असं म्हटलं जात आहे.

या नव्या कायद्यामुळे स्वयंघोषित रिपब्लिक ऑफ सोमालीलॅंडकडे पाहण्याचा जगाचा दृष्टिकोन बदलेल. तसंच या देशात लोकशाही जिवंत आहे आणि संस्थात्मक पातळीवर चांगलं काम होत आहे, असा संदेश यामुळे जगात जाईल असं बीबीसीच्या प्रतिनिधी अॅने सोय यांनी म्हटलं आहे.

हे वाचलं का?

हे पाहिलं आहे का?

व्हीडिओ पाहा : जपानमधल्या या गावात माणसांपेक्षा बाहुल्याच जास्त

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

सोमालीलँडमध्ये आता बलात्कार ठरणार गुन्हा


सोलर एक्स्प्लोझिव्ह ही जगातील चौथी मोठी स्फोटक तयार करणारी कंपनी आहे. विहीर खोदणे आणि खाण कामासाठी ही स्फोटकं प्रामुख्याने पुरविली जातात

सोलर इंडस्ट्रीजचे चेअरमन सत्यनारायण नुवाल याविषयी  बीबीसी मराठीला अधिक माहिती दिली.

ते म्हणाले, "काल पहाटे 1.30 वाजता मुंबई पोलिसांच्या क्राईम ब्रांचच्या अधिका-यांचा आम्हाला फोन आला होता. मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर पार्क करून ठेवलेल्या कारमध्ये सापडलेल्या जिलेटीनच्या कांड्या सोलर एक्सप्लोझिव्ह मध्ये तयार झाल्या आहेत. अशी माहिती या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला दिली."

"आम्ही प्रत्येक बॉक्सवर बार कोड लावतो त्याद्वारे जिलेटीन कुणी केले घेतले त्याचा कसा प्रवास झाला याची माहिती आमच्याकडे आणि Petroleum and explosive safety Organisation या संस्थेकडे कडे असते. मात्र, नुसत्या जिलेटीनच्या कांड्या पाहून त्यानुसार ते आले कुठून सांगता येणार नाही कारण त्यावर बारकोड नसतो," असं ते पुढे म्हणाले.

 मुकेश अंबानी  यांच्या घराजवळील वाहनात  सापडलेलं जिलेटिन सुटं  होतं. सोलर एक्सप्लोझिव्ह कंपनी सुट्या एक्स्पोजिव्ह  कांड्या  विकत नाही. येथील एक्स्प्लोझिव्ह कंपनी  पॅकिंग  बॉक्समध्येच त्यावर  संबधित  कारखानदार किंवा अन्य  कोळसा  उत्खनन  करणाऱ्या  कंपनी  संचालकांचे कोड टाकून जिलेटीनचे बॉक्स  विकतात. वाहनात आढळलेल्या   जिलेटीनच्या  कांड्या  कुठल्या  डब्यातील  आहे याचा शोध घेतला तर अधिक माहिती मिळू शकते, असंही त्यांनी म्हटलं.

नेमकं काय घडलं होतं?

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाजवळ स्कॉर्पिओ गाडीत गुरूवारी (25 फेब्रुवारी) स्फोटकं सापडली. जिलेटीन स्फोटकाच्या 20 कांड्या या गाडीत सापडल्याची माहिती महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.

हा परिसर गावदेवी पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत येतो. या घटनेची माहिती मिळताच संबंधित पथकं घटनास्थळी दाखल झाली. तिथे तपास केल्यानंतर जिलेटीनच्या 20 कांड्या स्कॉर्पिओ गाडीत सापडल्या.

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या माहितीनुसार, "उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईतील घराच्या काही अंतरावर एका स्कॉर्पिओ गाडीमध्ये जिलेटीन स्फोटकाच्या 20 कांड्या सापडल्या आहेत."

"या घटनेची संपूर्ण चौकशी मुंबई गुन्हे शाखेचे पोलीस करीत असून चौकशीतून लवकरच सत्य समोर येईल," असंही अनिल देशमुख म्हणाले.

मुंबईतील पेडर रोडवर अँटिलिया हे मुकेश अंबानी यांचे... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ सापडलेल्या स्फोटकांचं नागपूर कनेक्शन?


सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यात राहणाऱ्या स्वाती (नाव बदललं आहे) या 13 वर्षाच्या निरागस मुलीचे हे शब्द. ग्रामीण भागातील हे भीषण वास्तव नजरेआड करता येणार नाही.

महाराष्ट्रातील 17 जिल्ह्यांमध्ये बालविवाह मोठ्या संख्येने होताना दिसतात. कोरोनाच्या संकटात तर ही परिस्थिती भयावह झाली आहे.

कोरोना लॉकडाऊन, ग्रामीण भागीतील कोलमडलेली अर्थव्यवस्था आणि शाळा बंद असल्यामुळे 13 ते 17 वर्षं वयोगटातील मुलींच्या बाल विवाहांची संख्या राज्यात प्रचंड वाढली आहे.

या समस्येचा आढावा घेण्यासाठी स्वतःचा बाल विवाह रोखून आयुष्यात पुन्हा उभं राहणाऱ्या मुलींशी बीबीसी मराठीने संवाद साधला.

'मी कोणताही गुन्हा केला नाही'

स्वातीप्रमाणेच सोलापूरच्या बॅकवर्ड क्लास गर्ल्स हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या रियाची (बदललेलं नाव) जिद्द वाखाणण्याजोगी आहे. 15 व्या वर्षी जबरदस्तीने लग्न झालं. स्वत:च्या पायावर उभं रहाण्यासाठी नवऱ्याचं घर सोडलं. कुटुंबीयांनी, नातेवाईकांनी हालकून दिलं. पण, तिने धीर सोडला नाही.

रिया म्हणते, "मी काही गुन्हा केला नव्हता. शिकण्यासाठी मी बाहेर पडले. लोकांच्या नजरेत हा गुन्हा असेल. पण, आता आत्मविश्वास वाढला आहे. मी काहीतरी झाले. आता मी माझा अनुभव इतर मुलींना सांगते. खचून जायचं नाही. घर सोडताना मी विचार केला नाही. कोणाकडे मदत मागितली नाही. लोकांसमोर हात पसरले नाहीत."

हॉस्टेलमध्ये रिया कथक शिकली. योगा शिकली. एवढंच नाही तर चांगल्या मार्कांनी 10 वी पास झाली.

"माझं शिक्षण कर्नाटकात झालं. महाराष्ट्र माझ्यासाठी परदेशासारखा होता. लोकं, भाषा, रितीरिवाज वेगळे होतं. पण, जिद्द हरली नाही. मराठीतून शिकले. 10 वी नंतर नर्सिंगचा कोर्स केला. हेल्थ असिस्टंट बनले. मला माझ्या पायावर उभं रहायचं आहे. आता मी मागे वळून पहाणार नाही," असं ती पुढे म्हणते.

रियाला घडवण्यात मोलाची भूमिका बजावली बॅकवर्ड क्लास गल्स हॉस्टेलने. या हॉस्टेलच्या अधीक्षिका सुहासिनी कुलकर्णी म्हणतात, "सतत रडणारी, जगावर त्रागा करणारी, सर्व वाईट असं समजणारी, चेहऱ्यावर हसू नसणारी ही मुलगी स्वत:च्या हिमतीने बदलली आहे. आता ती स्वावलंबी आहे. मोठं होण्याचं तिचं स्वप्न आहे. तिच्यात शिकण्याची अफाट जिद्द आहे. गेल्या 2 वर्षात तिच्यात खूप बदल झाला आहे."

बाल विवाहाचे अनेक प्रयत्न

या समस्येबाबात बीबीसी मराठीशी बोलताना महिला बालकल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त मनिषा बिरारिस म्हणाल्या,... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

बाल विवाहाच्या बेडीतून कशा मुक्त झाल्या या मुली ?


सौरव गांगुली

काही दिवसांपूर्वी हृदयविकाराचा सौम्य झटका आला होता. त्यानंतर त्यांना अपोलो हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. तिथे त्यांच्यावर अँजिओप्लास्टी करण्यात आली. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याने 7 जानेवारीला त्यांना घरी सोडण्यात आलं होतं.

हॉस्पिटलमधून निघताना सौरव यांनी फोटो ट्वीट केला होता. मी ठीक असून, लवकरच कामाला लागेन असं त्यांनी हॉस्पिटलबाहेर बोलताना सांगितलं होतं.

मात्र, 27 जानेवारीला सौरव गांगुली यांना पुन्हा अँजिओप्लास्टीसाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. आज (31 जानेवारी) हॉस्पिटलमधून सोडण्यात आलं.

सौरव गांगुली आता पूर्णपणे बरे आहेत, असं अपोलो हॉस्पिटलचे डॉ. राणा दासगुप्ता म्हणाले.

यापूर्वी जेव्हा सौरव गांगुली यांना सोडण्यात आलं होतं, तेव्हा डॉक्टर रुपाली बसू यांनी सांगितलं होतं की, सौरव गांगुली तीन ते चार आठवड्यात दैनंदिन रूटीन सुरू करू शकतील.

काही दिवसांपूर्वी सौरव यांनी घरातल्या जिममध्ये व्यायाम करत असताना गांगुली यांना छातीत दुखू लागलं होतं. त्यानंतर त्यांना तातडीने हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं.

गांगुली यांच्याबाबतचं वृत्त पसरताच सोशल मीडियावर गेट वेल सूनच्या सदिच्छांचा पाऊस पडला आहे. प्रिन्स ऑफ कोलकाता अशी बिरुदावली लाभलेले गांगुली भारतीय संघाच्या यशस्वी कर्णधारांपैकी एक आहेत.

113 टेस्ट, 311 वनडेमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व केलेल्या गांगुली यांनी मॅचफिक्सिंगचं झाकोळ भारतीय क्रिकेटवर असताना नेतृत्वाची धुरा हाती घेतली.

अव्वल संघांविरुद्ध, प्रतिकूल खेळपट्यांवरही जिंकू शकेल असा संघ तयार करण्याचं काम गांगुलीने केलं.

वीरेंद्र सेहवाग, सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड, व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांच्याबरोबरीने गांगुली यांनी अनोखं पंचक तयार केलं.

सौरव गांगुली

गांगुलीने असंख्य युवा खेळाडूंना संधी दिली. महेंद्रसिंग धोनी हे त्याचं उत्तम उदाहरण.

गांगुलीने विजयी संघाचा पाया रचला ज्यावर महेंद्रसिंग धोनी आणि नंतर विराट कोहली यांनी कळस चढवला आहे.

गांगुली यांनी पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

सौरव गांगुली यांना हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज


सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा (बीसीसीआय) नवा अध्यक्ष तर गृहमंत्री अमित शाह यांचे चिरंजीव जय शाह मंडळाचे नवे सरचिटणीस बनू शकतात, असं वृत्त आहे.

नामांकन दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस सोमवारी आहे. पण निवडणूक न होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. कारण आतापर्यंत कोणत्याच उमेदवाराने विरोधात अर्ज दाखल केलेले नाहीत. अथवा त्याची कोणतीही चर्चाही नाही. बीसीसीआयच्या मंडळाच्या पाच सदस्यांची निवड 23 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

बीसीसीआय आणि कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशनमद्ये काम केलेले माजी क्रिकेटपटू ब्रजेश पटेल यांना आयपीएलचे नवे अध्यक्ष बनवण्यात येऊ शकतं, असं सांगण्यात येत आहे.

47 वर्षीय गांगुली बंगाल क्रिकेट असोसिएशनचा विद्यमान अध्यक्ष आहे. त्याला 2020 च्या सप्टेंबर महिन्यात या पदावरून हटणं अनिवार्य आहे.

त्यानंतर तीन वर्षे त्याला कोणतंही पद स्वीकारता येणार नाही. बीसीसीआयच्या निवडणुकांच्या नव्या नियमांनुसार याला कुलिंग पीरिएड असं संबोधण्यात आलं आहे. त्यामुळे सध्या गांगुलीने बीसीसीआयचं अध्यक्षपद स्वीकारल्यास त्याला दहा महिन्यांचा कार्यकाळ प्राप्त होईल.

क्रिकेटपटू ते बीसीसीआयचा अध्यक्ष असा सौरव गांगुलीचा प्रवास असंख्य रंजक घडामोडींनी भरलेला आहे.

भारतीय क्रिकेटचा महाराजा

नव्वदीच्या दशकातली अखेरची वर्षं. जग विसाव्या शतकातून एकविसाव्या शतकात प्रवेश करत होतं. सगळ्याच ठिकाणी नव्या शतकातील वाटचालीच्या चर्चा सुरू असताना मात्र भारतीय क्रिकेटला फिक्सिंगचं ग्रहण लागलं होतं.

काही खेळाडूंवर मॅच फिक्सिंगचे आरोप झाल्यामुळे भारतीय क्रिकेट संघाचं कर्णधारपद सचिन तेंडुलकरकडे चालून आलं होतं. अपेक्षित कामगिरी न झाल्यामुळे काही काळानंतर त्यानेही राजीनामा दिला.

आता गरज होती भारतीय क्रिकेटला पुन्हा मान मिळवून देण्याची. याच घडामोडींतून भारताला सौरव गांगुलीच्या रुपात एक यशस्वी कर्णधार मिळाला.  गांगुलीने भारतीय क्रिकेटला खऱ्या अर्थाने कलाटणी दिली. भारतीय क्रिकेट रसिकांनी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरच्या बरोबरीनं जर कुणाला भरभरून प्रेम दिलं असेल तर ते सौरव गांगुलीच असं म्हणायला हरकत नाही.

भारताच्या क्रिकेटविषयी चर्चा करताना सौरव गांगुलीपूर्व आणि गांगुलीनंतर अशी विभागणी केली गेली तरी त्यात अतिशयोक्ती नाही. सचिन, द्रविड, लक्ष्मण, कुंबळे, सेहवाग, जहीर खान यांच्यासारख्या खेळाडूंचं नेतृत्व गांगुलीनं इतक्या यशस्वीपणे केलं की तो भारतातील... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

BCCI: सौरव गांगुलीची बीसीसीआय अध्यक्षपदी निवड होण्याची शक्यता


सौरामधील आंदोलन

गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी याबाबत ट्वीट केलं आहे. या ट्वीटमध्ये प्रवक्ते लिहितात, "श्रीनगरमधील सौरा भागामध्ये झालेल्या घटनांबद्दल मीडियामध्ये बातम्या येत आहेत. 9 ऑगस्ट रोजी काही लोक स्थानिक मशिदीतून नमाज पढल्यानंतर घरी जात होते. त्यामध्ये काही उपद्रवी लोकही होते.

अशांतता पसरवण्यासाठी या लोकांनी सुरक्षारक्षकांवर दगडफेक केली परंतु सुरक्षारक्षकांनी संयमाने वागून कायदा सुव्यवस्था राखण्याचा प्रयत्न केला.

गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटलंय, "माध्यमांमध्ये श्रीनगरच्या सौरा परिसरातील घटनेच्या बातम्या आल्या आहेत. 9 ऑगस्टला काही लोक स्थानिक मस्जिदीतून नमाज पठण करून परतत होते. त्यांच्यासोबत काही उपद्रवी लोक सहभागी होते.

अशांतता माजवण्यासाठी या लोकांनी विनाकारण सुरक्षा दलांवर दगडफेक केली. पण सुरक्षा दलांनी संयम दाखवला आणि कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्याचा प्रयत्न केला. कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये आतापर्यंत एकही गोळी चालवली गेली नाही, याचा आम्ही पुनरुच्चार करतो."

बीबीसीचा व्हीडिओ

याआधी, बीबीसीने एक व्हीडिओ प्रकाशित करून श्रीनगरच्या सौरा भागात शुक्रवारी सरकारचा निषेध करणारं मोठं आंदोलन झाल्याबाबत सांगितलं होतं.

आंदोलकांना पांगवण्यासाठी सुरक्षा दलाने अश्रुधूराच्या नळकांड्या आणि पॅलेट गनचाही वापर केल्याचं बीबीसीने सांगितलं.

पण अशा प्रकारचं कोणतंही आंदोलन झालं नाही, असा दावा त्यावेळी भारत सरकारचा केला होता. पण बीबीसीच्या विशेष व्हीडिओत लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरलेले पाहता येऊ शकतं.

बीबीसीच्या वतीने प्रकाशित केलेला व्हीडिओ पहा-

श्रीनगरच्या सौरामध्ये आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या हाणामारीत किती जण जखमी झाले, याबाबत कोणतीच अधिकृत माहिती मिळू शकली नाही.

तर दुसऱ्या बाजूला निषेध आंदोलनात किरकोळ संख्येने लोक सहभागी झाले होते, असा दावा पहिल्यांदा भारत सरकारने केला होता.

गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी ट्विट करून म्हटलं, "पहिल्यांना रॉयटर्स आणि नंतर डॉनमध्ये एक बातमी प्रकाशित झाली. श्रीनगरमध्ये एक निषेध आंदोलन झालं आणि त्यात दहा हजार जणांनी सहभाग घेतल्याचं या बातमीत म्हटलंय. ही पूर्णपणे काल्पनिक आणि चुकीची बातमी आहे.

श्रीनगर/बारामुल्लामध्ये काही लहान-मोठे आंदोलन झाले पण त्यात 20 पेक्षा जास्त लोकसुद्धा सहभागी नव्हते."

शुक्रवारी जुम्माच्या... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

काश्मीरः श्रीनगरच्या सौरामध्ये दगडफेक झाली-गृह मंत्रालय


स्टीफन हॉकिंग

स्टीफन हॉकिंग यांचा जन्म 1942 रोजी झाला होता. त्यांनी आधी ऑक्सफोर्ड आणि नंतर केंब्रिज विद्यापीठात विश्वविज्ञानाचं (Cosmology) शिक्षण घेतलं.

वयाच्या 21व्या वर्षी त्यांना मोटर न्युरॉन हा दुर्धर आजार झाला. त्याच वेळी त्यांची पहिली बायको जेन (वरील छायाचित्रात) यांच्याशी लग्न करण्याची तयारी करत होते. स्टीफन जास्त काळ जगणार नाही, असा अंदाज डॉक्टरांनी व्यक्त केला होता. ते 26 वर्षं एकत्र राहिले आणि त्यादरम्यान त्यांना तीन मुलंही झाली.

ते व्हीलचेअरचा वापर करायचे आणि व्हॉइस सिंथेसायझर शिवाय त्यांना बोलता येत नव्हतं. स्टीफन यांनी लिहिलेल्या A Brief History of Time या पुस्तकामुळे त्यांना  खूप प्रसिद्धी मिळाली. या पुस्तकाच्या एक कोटीहून अधिक प्रती विकल्या गेल्या.

हे थोर शास्त्रज्ञ 'डेझर्ट आयलंड डिस्क्स' या बीबीसी 4 च्या रेडिओच्या शोमध्ये सू लॉले यांच्याबरोबर 1992 झळकले होते. त्यांना कस्टर्ड खूप आवडायचं.

हॉकिंग यांनी पुढे चालून एलेन मेसन या त्यांच्या नर्सशी लग्न केलं. 11 वर्षं एकत्र राहिल्यानंतर त्यांचा घटस्फोट झाला.

2004 साली बेनेडिक्ट कंबरबॅश यांनी स्टीफन हॉकिंग यांची भूमिका पहिल्यांदा साकारली. बीबीसीतर्फे सादर करण्यात आलेल्या 'हॉकिंग' चित्रपट प्रचंड नावाजला गेला.

2007 साली झीरो ग्रॅविटीचा अनुभव देणाऱ्या विमानातून त्यांनी प्रवास केला. असा अनुभव घेणारे ते पहिले दिव्यांग व्यक्ती ठरले. "जर माणूस अवकाशात गेला नाही तर त्याचं भविष्य अंधारात असेल," असं वक्तव्य त्यांनी तेव्हा केलं होतं.

स्टीफन हॉकिंग यांनी अनेक विद्यापीठांमध्ये व्याख्यानं द्यायचे. वरील चित्रात 2008 साली ते जॉर्ज वॉशिंग्टन विद्यापीठात व्याख्यान देताना.

2008 साली हॉकिंग यांनी नेल्सन मंडेलांची जोहान्सबर्गमध्ये भेट घेतली. आपल्या कामासाठी ते एवढे प्रसिद्ध होते की त्यांनी जागतिक नेत्यांची भेट घेतली होती.

त्यांना गणित आणि विज्ञान क्षेत्रांतले अनेक पुरस्कार मिळाले होते. 2009 साली अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्यांना प्रेसिडेंशिअल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कारानं सन्मानित केलं.

मग 2014 साली त्यांनी इंग्लंडच्या सेंट जेम्स पॅलेसमध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान इंग्लंडच्या राणी एलिझाबेथ यांची भेट घेतली.

त्यांच्या आयुष्यावर 'द थिअरी ऑफ एव्हरिथिंग' हा चित्रपट 2014 साली प्रदर्शित झाला. त्यात एडी रेडमन यांची त्यांची मुख्य भूमिका साकारली... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

पाहा फोटो : स्टीफन हॉकिंग - एका संघर्षाची अखेर


स्टीव इस्टरब्रुक

स्टीव्ह यांचं हे नातं परस्पर संमतीचं असलं तरीही त्यांनी "काही चुकीचे निर्णय घेऊन" आणि "कंपनीचे नियम मोडले", असं मॅकडीतर्फे सांगण्यात आलं आहे.

स्टीव्ह यांनी एका ईमेलमधून कर्मचाऱ्यांबरोबर असलेल्या नातेसंबंधांबाबत कबुली देत, आपली चूक मान्य केली आहे.

"कंपनीच्या पॉलिसींचा विचार करता, मी कंपनीच्या मंडळाच्या मताशी सहमत आहे. मी आता इथून बाहेर पडण्याची वेळ आली आहे," असंही ते म्हणाले.

स्टीव इस्टरब्रुक

52 वर्षांचे स्टीव्ह घटस्फोटित आहेत. लंडनमधल्या मॅकडोनाल्ड्समध्ये ते 1993 सालापासून व्यवस्थापक म्हणून काम करू लागले.

यानंतर 2011 साली ते पिझ्झा एक्सप्रेस आणि वागामामा या आशियाई फूड चेनच्या प्रमुखपदी गेले. 2013 साली ते मॅकडोनाल्डला परतले आणि युके तसंच उत्तर युरोचे प्रमुख म्हणून काम पाहू लागले.

2015 साली स्टीव्ह यांची मॅकडोनाल्ड्स कॉर्पोरेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

मॅकडोनाल्ड्सच्या संचालक मंडळाने स्टीव्ह यांच्या गच्छंतीबद्दल शुक्रवारी मतदान घेतले. स्टीव्ह यांची रवानगी करत असताना त्यांना देण्यात येणारी मोठी रक्कम काय असेल, यावर सर्वांच अतिशय बारकाईनं लक्ष्य असेल.

स्टीव इस्टरब्रुक

कारण ही कंपनी आपल्या हॉटेलांमधील कर्मचाऱ्यांना देत असलेल्या पॅकेजवर टीका झाली होती. 2018 साली स्टीव्ह यांना वर्षाला 15 लाख 90 हजार डॉलर्सचं वेतन मिळत असल्याचं जाहीर झालं होतं, जे की एका सामान्य मॅकडी कर्मचाऱ्यांच्या 7,473 डॉलर्सच्या वेतनापेक्षा 2,124 पट जास्त होतं.

मॅकडोनाल्ड्स अमेरिकेचे प्रमुख ख्रिस केम्पिसिजन्स्की हे तातडीनं मॅकडोनाल्ड्स कॉर्पोरेशनची सूत्र स्वीकारतील.

केम्पिसिजन्स्की यांनी आपल्या निवेदनात स्टीव्ह ईस्टरब्रुक यांचे कंपनीतील योगदानाबद्दल आभार मानले आहेत. ते लिहितात की, "स्टीव्ह यांच्यामुळे मी मॅकडोनाल्ड्समध्ये आलो. त्यांनी मला नेहमीच चांगलं मार्गदर्शन केलं, सांभाळून घेतलं."

स्टीव्ह ईस्टरब्रुक यांच्या नातेसंबंधांबाबत कंपनीने अधिक तपशील देण्यास नकार दिल्याचं द न्यूयॉर्क टाइम्सने म्हटलं आहे.

गेल्याच वर्षी इंटेल या जागतिक काँप्युटर कंपनीचे प्रमुख ब्रायन क्रायनच यांना कंपनीच्याच एका कर्मचाऱ्याबरोबरच्या नातेसंबंधांमुळे पायउतार व्हावं लागलं होतं. मे 2013 पासून ते पदावर कार्यरत होते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

मॅकडोनाल्ड्सच्या CEOची हकालपट्टी, कर्मचाऱ्याबरोबर सूत जुळवणं पडलं महागात


स्त्रियांचा मुद्दा जोरकसपणे लावून धरणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळात स्मृती इराणी, निर्मला सीतारमण आणि हरसिमरत कौर बादल या तीनच महिलांना मोठ्या खात्यांची जबाबदारी मिळाली आहे. मागच्या एनडीए सरकारच्या तुलनेत ही संख्या खूप कमी आहे.

गेल्या सरकारमध्ये या तिघींव्यतिरिक्त आणखीही चार महिला होत्या. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, महिला आणि बाल कल्याण मंत्री मनेका गांधी, जलसंसाधन, नदी विकास आणि गंगा स्वच्छता मंत्री उमा भारती आणि अल्पसंख्याक विषयाच्या मंत्री नजमा हेपतुल्ला.

2014च्या तुलनेत भाजपच्या महिला उमेदवारांची संख्या यावेळी जास्त होती. पक्षाने तिकीट दिलेल्या उमेदवारांमध्ये त्यांचं प्रमाण केवळ 12% होतं.

भाजपच्या एकूण 55 महिला उमेदवारांपैकी 41 उमेदवार निवडून आल्या. म्हणजेच 74%. मात्र, त्या प्रमाणात सरकारमध्ये प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही. एकूण तीन महिलांना मंत्रीपद तर तिघींना राज्यमंत्रीपद मिळालंय. मोदी सरकारमधल्या या महिलांच्या त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीवर एक नजर टाकूया.

 निर्मला सीतारमण

59 वर्षांच्या निर्मला सीतारमण यांच्याकडे अर्थ आणि कॉर्पोरेट खात्याची मोठी जबाबदारी देण्यात आलीय. त्या राज्यसभेत खासदार आहेत. त्यांचा सलग दुसऱ्यांदा एनडीए सरकारच्या मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आलाय.

गेल्या सरकारमध्ये त्यांना वाणिज्य खात्याच्या राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना संरक्षण मंत्री करण्यात आलं. सीतारमण या देशाच्या दुसऱ्या महिला संरक्षण मंत्री ठरल्या. त्यांच्या आधी  इंदिरा गांधी यांनी हे खातं सांभाळलं आहे.

निर्मला सीतारमण भाजपच्या ज्येष्ठ प्रवक्त्यांपैकी एक होत्या. राजकारणात येण्यापूर्वी त्या बीबीसी वर्ल्ड सर्विससाठी काम करायच्या.

स्मृती इराणी

43 वर्षांच्या स्मृती इराणी या मंत्रिमंडळातल्या सर्वाधिक चर्चित चेहऱ्यांपैकी एक आहेत. त्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांचा काँग्रेसचा गड मानल्या गेलेल्या अमेठीतून 55 हजारांहूनही अधिक मताधिक्याने पराभव केला.

स्मृती इराणी यांना महिला आणि बालकल्याण मंत्रालय आणि कापड उद्योग मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आलीय. त्या 2014 च्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातही होत्या. आधी मनुष्यबळ विकास मंत्री आणि त्यानंतर खातेबदल करून कापड उद्योग मंत्रालयाची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली होती.

कारकीर्दीच्या सुरुवातीला स्मृती इराणी टिव्ही मालिकांमधून लोकप्रिय... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

मोदी सरकार 2: या आहेत मोदी सरकारमधल्या महिला मंत्री


स्थलांतरित कामगार

कोरोना व्हायरसचा फैलाव रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात लॉकडाऊन जाहीर केले. लॉकडाऊन सुरू होऊन आता दोन महिने उलटले. पण अचानक जाहीर केलेल्या या निर्णयामुळे वाहतूक बंद झाली आणि विविध राज्यांमधील मजुरांना आपल्या घरी शेकडो किमीचे अंतर पायी चालत जावं लागलं. पण, यामुळे अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. तर, या कामागारांना आपापल्या गावी जाण्यासाठी विशेष ट्रेन्स रेल्वेने सोडल्या. मात्र, या ट्रेन्समध्येही 80 जणांचा मृत्यू झालाय.

विशेष ट्रेन्समधून जाताना 80 जण गेले

9 मे ते 27 मे दरम्यान विशेष ट्रेन्सद्वारे आपापल्या गावी जाणाऱ्या 80 कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. RPF ने सादर केलेल्या अहवालात याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. लॉकडाऊनमुळे देशाच्या विविध भागात अडकलेल्या कामगार, मजूर, विद्यार्थी, भाविक यांना आपल्या गावी परतता यावं यासाठी रेल्वेनं श्रमिक स्पेशल ट्रेन्सची घोषणा केली होती. याच ट्रेन्समधून प्रवास करत असताना या 80 जणांचा मृत्यू झाला.

दरम्यान, या विशेष ट्रेन्स मार्ग भरकटल्यामुळे आपल्या इच्छितस्थळी उशिरा पोहचल्या आणि त्याचाही कामागारांना त्रास झाल्याचं बोललं जातंय.

बीबीसीने हा RPF चा अहवाल मिळवला असून यात मृत्यू झालेल्यांपैकी बहुतांश जण हे उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधले आहेत. 2001 च्या राष्ट्रीय जनगणनेनुसार, उत्तर प्रदेशातले 26 लाख, बिहारमधले 17 लाख कामगार इतर राज्यांमध्ये कामासाठी स्थलांतरित झाले आहेत. मृतांमधले 32 जण उत्तर प्रदेशचे, 25 जण बिहारचे आणि प्रत्येक 2 हे ओडीसा, नेपाळ आणि झारखंडचे आहेत.

मात्र, या आरोपांचं आणि तथ्याचं खंडन केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी ट्विटरवर ट्वीट करून खंडन केलंय. गोयल यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की, "संपूर्ण देशात एकाही विशेष ट्रेनला इच्छित ठिकाणी पोहोचताना 7-9 दिवस लागलेले नाहीत. तसंच, एकाही प्रवाशाचा भुक आणि तहानेने मृत्यू झालेला नाही. तसंच, 1.19 कोटी जेवणाची पॅकेट्स तर दीड कोटी पाण्याच्या बाटल्या या रेल्वेने या काळात 54 लाख कामगारांना रेल्वे प्रवासादरम्यान दिल्या आहेत. फक्त 1.75 टक्के वेळा विशेष ट्रेन्सच्या मार्गांमध्ये बदल झाला आहे."

24 मार्चपासून आतापर्यंत देशात विविध ठिकाणी रस्ते अपघातात मोठ्या संख्येने मजूर मृत्यूमुखी पडले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून रस्ते अपघात आणि प्रकृतीच्या कारणाने आतापर्यंत एकूण 304 मजुरांचा... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

कोरोना व्हायरस नव्हे तर लॉकडाऊनमुळे आतापर्यंत झालाय 304 स्थलांतरितांचा मृत्यू


स्थलांतरितांचा प्रश्न जगभरात गंभीर झाला आहे.

जर्मनीने हा पर्याय अनुसरला आहे. अन्य देशामधून इथं स्थलांतरित झालेल्या, आश्रय घेतलेल्या लोकांनी मायदेशी परतावं म्हणून जर्मनी त्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देत आहे. 28 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत जर्मनी सोडणाऱ्यांना निर्धारित रकमेपेक्षा अधिक पैसे देण्याचीही जर्मनीची तयारी आहे.

मायदेशात घराची व्यवस्था व्हावी म्हणून जर्मनी प्रत्येक माणसाला वैयक्तिक 1,000 युरो तर एका कुटुंबाला 3,000 युरो देणार आहे.

स्थलांतरितांचे लोंढे युरोपातल्या विविध देशांसाठी समस्या ठरत आहेत. या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी जर्मनीचं अँगेला मर्कल सरकार स्थलांतरितांना हा लाचरूपी निधी पुरवत असल्याचं टीकाकारांचं म्हणणं आहे.

मात्र ही योजना मायदेशी परतण्याची इच्छा असलेल्या दु:खी, कष्टी स्थलांतरितांना उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास मर्केल सरकारच्या पाठीराख्यांचं म्हणणं आहे.

दबाव वाढत आहे

चॅथम थिंक टॅकचे अभ्यासक डॉ. जेफ क्रिस्प सांगतात, "दुसऱ्या देशात आश्रय घेतलेल्या नागरिकांना स्वेच्छेने मायदेशी परतण्याचा पर्याय जगभरातले अनेक देश गेल्या वीस वर्षांपासून देत आहेत."

"अन्य देशात स्थायिक झालेल्या नागरिकांवर मायदेशी परतण्याचा दबाव वाढत आहे. युरोपमध्ये स्थलांतरितांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. ते मायदेशी परतल्याने अनेक देशांमधली स्थिती सुरळीत होत असल्याने आता युरोपामधले बहुतांशी देश अशा योजना अंगीकारत आहेत. नागरिक स्वेच्छेने परत जात असताना काही चुकीचं घडण्याची शक्यता कमी आहे."

पोलिसांनी म्युनिकच्या फ्रान्झ जोसेफ स्ट्रॉस विमानतळावर शरणार्थींना मज्जाव केला.

मायदेशी परतणाऱ्यांना निधी पुरवणाऱ्या International Organization for Migration (IOM) या संघटनेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2016 मध्ये 39,000 नागरिकांनी पैसे किंवा अन्य प्रकारात मदत स्वीकारल्याचं स्पष्ट झालं आहे. या नागरिकांसाठी 3.27 कोटी डॉलरची मदत देण्यात आली आहे.

IOMने दिलेल्या माहितीनुसार 54 टक्के, म्हणजेच 54,006 लोकच जर्मनी सोडून मायदेशी परतत आहेत.

पण आपण स्थलांतरितांवर इतका प्रचंड पैसा खर्च करतोय, हे जर्मनी आपल्या मूळ नागरिकांना कसं सांगणार?

गेल्या दशकभरात स्कँडेनेव्हियन देशांमध्ये स्थलांतरितांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. स्थलांतरितांना घरं पुरवण्याच्या खर्चापेक्षा त्यांना मायदेशी पाठवण्याचा खर्च कमी असल्याचं विविध देशांनी स्पष्ट केलं आहे.

स्वीडन एका स्थलांतरित... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

'तुम्ही लाख रुपयांसाठी आमचा देश सोडून जाल का?' युरोपियन राष्ट्रांची स्थलांतरितांना ऑफर


स्थानिक वेळेनुसार सकाळी नऊच्या सुमारास ही घटना घडली. एका बेकरीमध्ये गॅस गळती झाल्यामुळे हा स्फोट झाला असावा, अशी शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.

बचाव कार्यात अडथळा येऊ नये, यासाठी नागरिकांना दुर्घटनास्थळापासून लांब राहण्यास सांगण्यात आले. स्फोट होताच रस्त्यावर दुकानांच्या काचांचा खच पडला. तर जवळच असलेल्या बेकरीला आग लागली.

घटनास्थळाची पाहणी केल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे गृहमंत्री क्रिस्टोफे कॅस्टॅनर यांनी सांगितले.

फ्रान्समध्ये सध्या सरकारी धोरणांविरोधात 'येलो वेस्ट' आंदोलन सुरू आहे. याच आंदोलनाअंतर्गत येत्या शनिवारी पॅरिस आणि फ्रान्समधील इतर शहरांमध्ये मोर्चे निघणार आहेत.

त्यासाठी 80 हजार पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. मात्र स्फोटाचा या आंदोलनाशी संबंध नसावा असं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

नेमके काय झाले?

ले परिशन वर्तमानपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार स्फोटावेळी 'द हुबर्ट' बेकरी बंद होती.

त्यानंतर एका इमारतीत वायू गळती होत असल्याची माहिती मिळाली. मात्र अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी पोहोचणार इतक्यात स्फोट झाला.

हेलिकॉप्टरच्या मदतीने जखमींना बाहेर काढण्यात आले, अशी माहिती रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.

स्फोटाची तीव्रता आणि त्यामुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीची माहिती जवळूनच जाणाऱ्या स्थानिक पत्रकार इमिली मोली यांनी ट्वीट करून दिली.

याच भागात राहणारे किलिअन हे झोपले होते. त्याचवेळी स्फोटामुळे त्यांच्या घराच्या खिडक्यांच्या काचा फुटल्या. इमारतीतील सर्व रहिवासी उतरून खाली आले आणि सगळीकडे आरडाओरड सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

या स्फोटात जवळच असलेल्या एका थिएटरचेही नुकसान झाल्याचे त्यांनी BFMTV या फ्रेन्च न्यूज चॅनलला सांगितले.

स्थानिक रहिवासी असलेल्या क्लेअर सॅलावुर्ड यांनी AFP वृत्तसंस्थेला सांगितले, "मी झोपले होते आणि स्फोटाच्या आवाजाने मला जाग आली."इमारतीतील सर्व खिडक्या फुटल्या. कड्या तुटल्याने दरवाजे पडले. मी दरवाज्यावरून चालत घरातून बाहेर पडले. मुलं खूप घाबरली होती. त्यांना त्यांच्या खोलीतून बाहेरही पडता येत नव्हते."

शेजारच्याच डिवा हॉटेलमध्ये रिसेप्शनिस्ट असलेल्या पाउला नागुई म्हणाल्या, "स्फोट इतका भीषण होता की त्यामुळे आमच्या खिडक्या फुटल्या."

स्फोटामुळे हॉटेलमधील पाहुणे घाबरले होते. मात्र हा अतिरेकी हल्ला नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले.

निदर्शनांसाठी एवढा बंदोबस्त... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

पॅरिस : शहराच्या मध्यवर्ती भागात स्फोट, 12 जण गंभीर जखमी


स्पेनच्या उपपंतप्रधान सोराया सेन्झ डी सांतामारिया यांच्याकडे आता कॅटलोनियाचा कारभार आहे.

"कॅटलोनियानं जाहीर केलेलं स्वातंत्र्य आपणास मान्य नाही," असं म्हणत स्पेननं या ठिकाणी आपलं प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रस्थापित केलं आहे.

सरकारच्या वतीनं स्पेनचे उप-पंतप्रधान सोराया सेंझ दे सेंटामेरिया हे कॅटलोनियाचा कारभार पाहणार आहेत.

स्पेनच्या गृहमंत्र्यांनी कॅटलन पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्या ठिकाणी नवीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.

कॅटलोनियातली परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

कॅटलोनियनाचे नेते कार्ल्स  पुजडिमाँ आणि त्यांची कॅबिनेट दोन्ही बरखास्त करत असल्याचंही स्पेनच्या पंतप्रधानांनी सांगितलं.

स्पेन कॅटलोनियावर संपूर्ण सत्ता प्रस्थापित करण्याच्या बेतात असतानाच शुक्रवारी कॅटलन प्रादेशिक पार्लमेंटनं स्पेनपासून स्वतंत्र होण्याच्या बाजूनं मतदान केलं आणि त्यानंतर हा गोंधळ सुरू झाला.

135 सदस्यांच्या सभागृहात स्वातंत्र्याच्या बाजूने 70 मतं तर 10 मतं विरोधात पडली. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी मतदानावर बहिष्कार घातला होता.

स्पॅनिश पंतप्रधान मारिआनो रेजॉय यांनी कायदा, स्थिरता आणि लोकशाहीसाठी संपूर्ण नियंत्रण महत्त्वाचं आहे, असं सांगितलं होतं.

कॅटलोनियामधल्या लोकांनी गेल्या महिन्यात झालेल्या वादग्रस्त सार्वमतात स्वातंत्र्याच्या बाजूने मतदान केलं होतं.

कॅटलन सरकारचं म्हणणं आहे की, सार्वमतात भाग घेतलेल्या अंदाजे 43 टक्के मतदारांपैकी 90 टक्के मतदारांनी स्वातंत्र्याच्या बाजूने मतदान केलं होतं. पण स्पेनच्या संवैधानिक कोर्टाने हे मत अवैध ठरवलं होतं.

यानंतर लगेच रेजॉय यांनी स्पेनच्या नागरिकांना शांत राहण्याचं आवाहन करतानाचा कॅटलोनियाला स्वायत्ततेचं आश्वासन दिलं होतं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

कॅटलोनियाचा कारभार स्पेनच्या उपपंतप्रधानांच्या हातात


स्पेनमध्ये ड्रग्ज तस्करीसाठी एकाने चक्क कारखान्याच्या गोडाऊनमध्येच पाणबुडी तयार केली. एक-दोन किलो नाही तर तब्बल 2 टन ड्रग्ज वाहून नेण्याची क्षमता असलेली ही पाणबुडी अखेर पोलिसांनी जप्त केली आणि चोरही गजाआड गेला.

ही पाणबुडी 9 मीटर लांब आहे. स्पेनच्या दक्षिणेकडच्या मालागा शहरात एका वेअरहाऊसमध्ये ही पाणबुडी सापडली.

एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय रॅकेटला उद्ध्वस्त करण्यासाठी युरोपीय महासंघाची क्राईम एजंसी असणाऱ्या युरोपोल आणि इतर पाच देशांच्या पोलिसांनी मिळून ही मोहीम राबवली होती.

या मोहिमेअंतर्गत संपूर्ण स्पेनमध्ये छापे टाकण्यात आले. यात 52 जणांना ताब्यात घेण्यात आलं तर मोठ्या प्रमाणावर कोकेन आणि हशीश जप्त करण्यात आलं. अंमली पदार्थांची एक प्रयोगशाळाही बंद करण्यात आली आहे.

फायबर ग्लास आणि प्लायवुडपासून बनवलेल्या या पाणबुडीतून मोठ्या ड्रगसाठ्याची तस्करी करण्याची योजना होती. मात्र, पोलिसांनी ती आधीच उधळून लावली, असं तपास अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

मात्र, स्पेनमध्ये तस्करीसाठी पाणबुडीचा वापर करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. अगदी दोनच वर्षांपूर्वी 2019 सालीसुद्धा स्पेनच्या वायव्येकडच्या भागात दोन हजार टन कोकेन भरलेली एक पाणबुडी रस्त्यावरून जात असताना पोलिसांनी जप्त केली होती. त्यावेळी दोन जणांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं.

ती पाणबुडी कोलंबियाची असावी, असा त्यावेळी संशय व्यक्त करण्यात आला होता. तिथूनच हा कोकेनचा साठा स्पेनमध्ये आणण्यात आला आहे का, या दिशेने पोलिसांनी तपासही केला होता.

तस्करीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाणबुडीला 'नार्के-सब्ज' (नार्को-सबमरीन) असं म्हणतात. लॅटिन अमेरिकेहून अमेरिकेत ड्रग्जच्या तस्करीसाठीदेखील अशा नार्को-सब्जचा वापर होतो.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

ड्रग्जच्या तस्करीसाठी गोदामातच तयार केली पाणबुडी


स्वतंत्र कॅटलोनियाची मागणी करणारे पक्ष विजयाच्या मार्गावर आहेत.

दरम्यान, कॅटलोनियाची अर्धस्वायत्तता त्यांना परत मिळावी आणि हा भाग स्पेनमध्येच असावा, या विचारांची सिटीझन्स पार्टी या निवडणुकीत सगळ्यांत मोठा पक्ष म्हणून समोर आला आहे.

अशा समीकरणांमुळे आता कोणता पक्ष स्पेनमध्ये सरकार स्थापन करेल, हे स्पष्ट झालेलं नाही.

कॅटलोनिया प्रांताला स्वायतत्ता मिळावी की नाही, यासाठी ऑक्टोबर महिन्यात याच प्रदेशातल्या नागरिकांनी सार्वमत घेतलं होतं. कॅटलानचा दावा होता की 92 टक्के लोकांनी स्वातंत्र्य मिळण्याच्या बाजूने कौल दिला होता.

मात्र राजधानी माद्रिदने ही सार्वमत चाचणीच अवैध ठरवली होती. तसंच प्रशासनाने कॅटलोनियाची स्वायतत्ता रद्दबातल केली होती.

देशभरातली विविध ठिकाणची मतदान प्रक्रिया आटोपली असून, स्वतंत्र कॅटलोनियाच्या बाजूचे पक्ष मिळून सत्ता स्थापण्याची तयारी करत आहेत. Together for Catalonia' (JxCat), Republican Left of Catalonia (ERC) आणि Popular Unity (CUP) हे एकत्रित 70 जागा जिंकतील अशी शक्यता आहे. त्यामुळे बहुमत त्यांच्या बाजूने राहील.

स्वतंत्र कॅटलोनियाची मागणी रेटणाऱ्या पक्षांदरम्यान कॅटलोनिया प्रांताचे माजी अध्यक्ष कार्ल्स प्युजडिमाँ यांचा JxCat हा पक्ष मताधिक्यामध्ये ERCच्या पुढे आहे. ERC पक्षाचं नेतृत्व ओरिओल जुनक्युरस यांच्याकडे आहे.

कार्ल्स प्युइगमाँइट कॅटलानचे अध्यक्ष आहेत.

"कॅटलान रिपब्लिकचा विजय झाला असून, स्पेनचा पराभव झाला आहे," अशा शब्दांत स्वयंघोषित विजनवासात असलेल्या प्युजडिमाँ यांनी ब्रसेल्समधून बोलताना सांगितलं. सुधारणा, बदल आणि परतफेडीची वेळ आली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

प्युजडिमाँ हे स्वतंत्र कॅटलोनिया पुकारण्यात आलेल्या बंडामागचा चेहरा होते. स्पेनने त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप लावला आहे.

जुनक्युरस यांच्यावरही अशाच स्वरूपाचे आरोप असून ते सध्या तुरुंगात आहेत.

सिटीझन्स (Cs) पक्षाला 25 टक्के मते मिळाली असून 135 सदस्यीय सभागृहात 37 जागा सिटीझन्स पक्षाकडे आहेत. पक्षप्रमुख इनेस अरिमादास यांनी बीबीसीला सांगितलं, "निवडणुकीत आम्ही विजयी ठरलो आहोत. पण युतीचं सरकार स्थापन करणं थोडं कठिण जाईल. पण आम्ही प्रयत्न करू."

अरिमादास सिटीझन्स पक्षाच्या प्रमुख आहेत.

कॅटलोनियाची स्वायतत्ता रद्दबातल ठरवणारे पंतप्रधान मारिआनो रहॉय यांना केवळ तीन जागा मिळतील, असा अंदाज आहे. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

स्पेन निवडणुकांमध्ये स्वतंत्र कॅटलोनियावादी पक्षांना बहुमत


स्वतःच्या मुलीला नवरीच्या पोशाखात बघणं त्यांचं स्वप्न आहे. पण हरीसिंह असे पहिले वडील असतील, ज्यांना त्यांच्या मुलीच्या लग्नाच्या आधी मरण्याची इच्छा आहे.

गेल्या 23 वर्षापासून हरीसिंह HIVशी लढत आहेत. समाजाशी लढले आणि प्रत्येक आघाडीवर जिंकले. पण स्वत: च्या मुलीच्या सासरच्यांसमोर त्यांचा पराभव झाला.

2013साली त्यांनी आपल्या मुलीचं मोठ्या धुमधडाक्यात लग्न केलं. पण लग्नाच्या चार महिन्यांतच सासरच्यांना कळलं, की त्यांच्या सुनेचे वडील HIV पॉझिटिव्ह आहेत. तेव्हा त्यांनी सुनेला घराबाहेर काढलं. हरीसिंह यांची मुलगी HIV निगेटिव्ह आहे.

HIV आहे कसं कळलं?

बीबीसीशी बोलताना हरीसिंह ही घटना जशीच्या तशी सांगतात

ते दिवस आठवताना हरीसिंह सांगतात, "मी माझ्या बायकोच्या औषधोपचारासाठी रुग्णालयात गेलो होतो. डॉक्टरनी मला एचआयव्ही टेस्ट करायला सांगितलं. मी खासगी रुग्णालयात जाऊन टेस्ट केली. टेस्ट पॉझिटिव्ह आली. या आजाराबद्दल कळताच हरीसिंह यांच्या पायाखालची वाळूच सरकली."

हरीसिंह सांगतात, "23 वर्षापूर्वी या आजाराबद्दल ना कुणाला फारशी माहिती होती, ना तर औषधोपचार उपलब्ध होते."

हरीसिंह यांच्यामते, "1994 साली या आजाराबद्दल कळलं आणि 1995 साली माझ्या वडिलांचं निधन झालं. घरात कमावणारा कोणी नव्हतं. त्या दिवसांत 25 हजार रुपये माझ्या औषधावर खर्च होत होते. आमचं 200 चौरस फुटाचं घर होतं. औषधोपचारातच माझं अर्ध घर विकलं गेलं.

HIVपॉझिटिव्ह लोकांसाठी काम करणाऱ्या NACO च्या आकडेवारीनुसार देशभरात 21 लाख लोक HIV पॉझिटिव्ह आहेत. ज्यापैकी 11 लाख लोकांवर उपचार सुरू आहेत.

NACO चे आकडे सांगतात की, भारतात या आजाराच्या प्रमाणात वेगाने घट होत आहे. 2007-08 साली एचआयव्हीच्या सव्वा लाख केसेस समोर आल्या होत्या. तर त्यात घट होऊन 2015 साली 85000 नवीन केसेस समोर आल्या आहेत.

एचआयव्हीचा मोफत उपचार

आज देशात HIVवर उपचार मोफत होतात. पण आधी तशी परिस्थिती नव्हती.

सरकारच्या HIV आणि AIDS मोफत उपचाराची सुरूवात अँटी रेट्रो व्हायरल थेरेपी (ART) सेंटरपासून झाली. देशाच्या मोठ्या रुग्णालयात आज एकूण 535 अँटी रेट्रो व्हायरल थेरेपी सेंटर आहे.

पण या आजाराशी निगडित डॉक्टरांच्या मते भारतात HIVबद्दल जागरुकता फारच कमी आहे.

AIIMS (ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस) मधील एआरटी (ART) सेंटरचे डॉक्टर संजीव सिन्हा यांच्या मते, "लोकांच्या मनात आजही  या आजाराबद्दल भीती आहे. या... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

जागतिक एड्स दिन : 'मला माझ्या मुलीच्या लग्नाआधी मरायचं आहे'


स्वातंत्र्याच्या लढ्यात इंग्रजांच्या विरोधात दक्षिण महाराष्ट्रात क्रांतीसिंह नाना पाटलांच्या नेतृत्वाखाली उभ्या राहिलेल्या प्रतिसरकार( पत्री सरकार)ला  स्वातंत्र्यसेनानी जी. डी. बापू लाड, स्वातंत्र्यसेनानी शाहीर शंकरराव निकम आणि  नाना पाटलांच्या कन्या हौसाबाई पाटील या कार्यकर्त्यांचं  भक्कम  पाठबळ मिळालं होतं.

या पत्री सरकारला आवश्यक असणारा शस्त्र पुरवण्याचे काम त्याकाळात  हौसाबाईंनी केलं होतं. त्या वेळेच्या रोमांचक आठवणी त्या आजही तितक्याच कणखरपणाने सांगतात.

व्हीडिओ शूट - प्रविण राठोड

एडिटींग - गणेश पोळ

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

'क्रांतिसिंह' नाना पाटील आज असते तर...