शिवसेनेच्या जयश्री महाजन यांची महापौरपदी निवड झाली आहे.

शिवसेना नेते आणि मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की, "जळगाव महानगरपालिकेच्या महापौरपदी निवड झालेल्या शिवसेनेच्या जयश्रीताई महाजन, तसंच उपमहापौरपदी निवड झालेले  कुलभूषण पाटील जी यांचं मनापासून अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा."

तर शिवसेना नेते गुलाबराव पाटील यांनी म्हटलं, "जळगावमध्ये युती करतो म्हणून भाजपनं आमच्याशी वार्ता केलेली होती. पण त्यांनी आमच्या नेत्याचा शब्द फिरवला. आजचा निकाल म्हणजे भाजपसाठी 'टांगा पलटी, घोडे फरार' असं आहे. आज शिवसेनेनं विजयाचा तुरा महापालिकेवर रोवण्याचं काम केलं आहे."

आज जळगाव महापौर, उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीसाठी ऑनलाईन पद्धतीनं मतदान झालं. काही नगरसेवकांनी ठाणे, मुंबई येथून मतदान केलं.

भाजपचे नगरसेवक शिवसेनेत

जळगाव महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकारण तापलं होतं. कारण ऐन निवडणुकीच्या आधी भाजपचे तब्बल 24 नगरसेवक नॉट रिचेबल म्हणजेच संपर्कात नसल्याचं समोर आलं होतं.

महत्त्वाचे म्हणजे भाजपकडून व्हिप जारी करण्याआधीच नगरसेवक अज्ञातस्थळी रवाना झाले होते. त्यामुळे शिवसेनेने भाजपचे नगरसेवक पळवल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकार येईपर्यंत जळगाव महानगरपालिकेवर सुरेश जैन यांच्या गटाचे वर्चस्व होतं. पण तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या वेळेस पालिकेवर भाजपची सत्ता आली.

75 पैकी 57 जागा भाजपने जिंकल्या. दोन टर्ममध्ये भाजपचा महपौर असेल असं ठरल्याने महापौर भारती सोनावणे यांचा कार्यकाळ 17 मार्च रोजी संपणार आहे. तेव्हा दुसऱ्या टर्मच्या महापौर पदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. ही निवडणूक 18 मार्च रोजी होईल असं ठरलं. पण त्याआधीच भाजपचे 24 नगरसेवक अज्ञातस्थळी रवाना झाल्याच्या बातम्या आल्या.

'नगरसेवक आमच्या संपर्कात'

ऐन महापौर निवडीआधी भाजपचे तब्बल 24 नगरसेवक संपर्कात नसल्याने भाजपचे महापौरपद धोक्यात आलं होतं.

जळगाव महानगरपालिकेत महापौर निवडीसाठी 38 मतांची गरज होती.

शिवसेनेचे 15 नगरसेवक आहेत. एमआयएमचे 3 नगरसेवक आहेत. भाजपचे 57 नगरसेवक असून यापैकी 24 नॉट रिचेबल होते.

एकनाथ खडसे

दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेने मात्र भाजपचे 20 हून अधिक नगरसेवक आपल्या संपर्कात असल्याचा दावा केला होता.

शिवसेनेचे नगरसेवक जय उर्फ बंटी जोशी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

जळगावमध्ये शिवसेनेचा महापौर, भाजपला धक्का


शिवसेनेतून मनसेत आणि मनसेतून भाजपमध्ये असा राजकीय प्रवास करणाऱ्या प्रवीण दरेकर यांनी केलाय. विद्यार्थी दशेपासून प्रवीण दरेकर यांचा राजकारणात वावर आहे.

दरेकरांचे वडील एसटी कंडक्टर, तर आई मासळी विक्रेती होती. वैयक्तिक आयुष्यातील खाचखळगे पार करत प्रवीण दरेकरांनी आधी मुंबईतील आणि आता राज्याच्या राजकारणात आपलं विशिष्ट स्थान निर्माण केलंय.

मुंबै बँकेतील घोटाळ्यावरून प्रवीण दरेकर यांच्यावर आरोपही झाले. हे आरोप त्यांनी फेटाळून लावले आहेत.

व्यक्तिगत आयुष्यातील संघर्ष, राजकारणातील पक्षांतरं आणि घोटाळ्यांमध्ये आलेलं नाव, या सगळ्या गोष्टींमुळं प्रवीण दरेकर नेहमीच चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिले.

मात्र, आता भाजपमध्ये प्रवेश करून पाच वर्षेही झाले नसताना, दिग्गजांना बाजूला सारत भाजपनं दरेकरांची थेट राज्याच्या विधानपरिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी निवड केल्यानं पुन्हा चर्चा सुरू झालीय.

पाहूया प्रवीण दरेकर यांचा व्यक्तिगत आणि राजकीय प्रवास :

मूळचे रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूरमधील असलेल्या प्रवीण दरेकरांच्या राजकीय जीवनाची सुरुवात मुंबईतून झाली.

1989 साली मुंबई विद्यापीठातून कॉमर्स विषयात पदवी संपादित करून पुढे त्यांनी राजकीय क्षेत्रात पदार्पण केलं.

विधानपरिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासह प्रवीण दरेकर सध्या भाजपचे राज्य सचिव आहेत. शिवाय, भाजपच्या सहकार विभागाचे प्रमुखही आहेत.

1. वडील एसटी कंडक्टर, तर आई मासळी विक्रेती :

प्रवीण दरेकर यांचा जन्म रायगड जिल्ह्यातल्या महाड तालुक्यातील वसाप या गावी झाला. वडील एसटी कंडक्टर होते. मात्र, वडिलांची एसटीतली नोकरी सुटल्यानं घर चालवण्यासाठी प्रवीण दरेकरांच्या आईनं मासळी विकण्यास सुरूवात केली.

घरात पैसे नसल्यानं शिक्षणासाठी पाच-पाच किलोमीटर चालत जावं लागत असे, असं प्रवीण दरेकरांनी विधानपरिषदेच्या सभागृहात भाषणादरम्यान सांगितलं. त्यांचं दहावीपर्यंतचं शालेय शिक्षण पोलादपुरातच झालं.

2) शिवसेनेचं काम करण्यास सुरुवात

1989 सालापासून प्रवीण दरेकर यांनी आपल्या राजकीय जीवनाची सुरूवात शिवसेनेतून केली. भारतीय विद्यार्थी सेनेचे (भाविसे) ते राज्य सरचिटणीस होते. राज ठाकरे त्यावेळी भाविसेची जबाबदारी सांभाळत होते. राज ठाकरेंचे निकटवर्तीय म्हणून प्रवीण दरेकरांची ओळख होती.

राज ठाकरेंचा निकटवर्तीय असल्याचा फटकाही दरेकरांना बसल्याचं वरिष्ठ पत्रकार धवल कुलकर्णी सांगतात.

3. शिवसेनेवर नाराजी

 "1997... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

प्रवीण दरेकर: शिवसेना ते मनसे ते भाजप आणि आता परिषदेतले विरोधी पक्षनेते


शिवानी कटारिया

टोकिया ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरण्यासाठी अत्याधुनिक पद्धतीचा सराव करण्यासाठी शिवानी सध्या थायलंडमधल्या फुकेट इथे आहे.

2016 दक्षिण आशियाई क्रीडा स्पर्धेत शिवानीने सुवर्णपदकाची कमाई केली होती. 200 मीटर फ्रीस्टाईल प्रकारात राष्ट्रीय विक्रम शिवानीच्या नाववर आहे. हरियाणातल्या गुरुग्राम इथे उन्हाळी सुट्यांमधील जलतरण शिबिरात तिच्या कारकीर्दीची सुरुवात झाली.

शिवानी सहा वर्षांची असताना तिचे बाबा तिला जलतरण शिबिरासाठी घेऊन गेले. जलतरणाचा कारकीर्द म्हणून तसंच ऑलिम्पिकमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व करण्याचा विचारही तिच्या गावी नव्हता.

शिवानी कटारिया

गुरुग्राम इथल्या शिवानीच्या घराजवळ असणाऱ्या बाबा गंगनाथ स्विमिंग सेंटर इथे समर कॅम्पचं आयोजन करण्यात आलं होतं. फावल्या वेळेचा सदुपयोग म्हणून शिवानीला तिथे पाठवण्यात आलं. शिवानीच्या कारकीर्दीला त्या कॅम्पने योग्य दिशा दिली. शिवानी स्थानिक जलतरण स्पर्धांमध्ये सहभागी होऊ लाली. काही महिन्यातच जिल्हास्तरीय स्पर्धेत तिने पदक पटकावलं.

तिने जलतरणाचा गांभीर्याने विचार करायला सुरुवात केली. राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांसाठी तिने दिवसातून दोनदा सरावाला सुरुवात केली.

जलतरणातील वाटचालीत घरच्यांची साथ मोलाची असल्याचं शिवानी सांगते.

घरच्यांनी शिवानीला आर्थिक आणि मानसिक आधार दिला. तिचा भाऊ ट्रेनिंग पार्टनर म्हणून तरणतलावात उतरला. भावाच्या रुपात दमदार सहकारी मिळाल्याने शिवानीचा सराव सोपा झाला.

तिच्या सरावाची फळं राष्ट्रीय स्पर्धांमधील पदकांच्या रुपात दिसू लागली. वयोगट स्पर्धांमध्ये तिचं नाव चमकू लागलं. कनिष्ठ स्तरावरील स्पर्धांमधील कामगिरीचा फायदा वरिष्ठ गटात खेळताना झाल्याचं शिवानी सांगते.

खेळांमध्ये यशस्वी कारकीर्द घडवल्याची उदाहरणं फार कमी असतात. त्यासाठी त्याग आणि निष्ठा लागते. आव्हानांचा सामना करायची ताकद लागते. गुरुग्राममध्ये सरावादरम्यान शिवानीने अशी अनेक आव्हानं पार केली.

हरियाणात थंडीच्या हंगामातही सराव करता येईल असे स्वीमिंग पूल नव्हते नव्हते. त्यामुळे कडाक्याच्या थंडीत सराव बंद होऊन जायचा. जलतरणासाठी आवश्यक स्टॅमिना सरावाविना वाया जात असे.

त्यामुळे शिवानीने 2013मध्ये बेंगळुरूला रवाना होण्याचा निर्णय घेतला. जेणेकरून तिला वर्षभर सराव करता येईल आणि चांगल्या दर्जाच्या सोयीसुविधा मिळतील.

घरापासून, घरच्यांपासून दूर राहण्याचा हा निर्णय सोपा नव्हता मात्र... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

शिवानी कटारिया- समर कॅम्प ते समर ऑलिम्पिक


शिवाय अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदावर निवड झाल्यानंतर डोनाल्ड ट्रंप पहिल्यांदाच आशिया खंडाच्या दौऱ्यावर आहेत.

5 ते 14 नोव्हेंबर या कालावधीत ट्रंप यांनी जपान, दक्षिण कोरिया, चीन, व्हिएतनाम आणि फिलिपाइन्स या देशांना भेटी देणार आहेत. बीबीसीच्या त्या-त्या देशांच्या राजधानीमधील प्रतिनिधींनी ट्रंप यांच्या या भेटीत काय अपेक्षित होतं, याचा थोडक्यात घेतलेला हा आढावा.

दक्षिण कोरिया : 'उत्तरे'च्या विरोधात मदत  (मार्क ओवेन, बीबीसी न्यूज, सेऊल)

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी उत्तर कोरियाच्या शस्त्रास्त्र कार्यक्रमाविरोधात घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि दक्षिण कोरिया सोबतच्या मुक्त व्यापाराला ट्रंप यांनी केलेला विरोध यामुळे या देशात थोडी असुरक्षेची भावना आहे.

ट्रंप आणि दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जी-इन

या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि दक्षिण कोरियातील मैत्रीवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब होणं. तसंच मुक्त व्यापाराला पाठबळ मिळणं या दौऱ्यात अपेक्षित आहे. महत्त्वाचं म्हणजे प्योंगयांगला विरोध करतानाच मुत्सद्देगिरीचा दरवाजा बंद न करणे अशा काही बाबी दक्षिण कोरियाला अपेक्षित आहेत.

जपान - मैत्रीची पुन्हा शाश्वती  (रुपर्ट विंगफील्ड हेज, बीबीसी न्यूज, टोकयो)

जपानचे राष्ट्राध्यक्ष शिंजो आबे हे ट्रंप यांचे अशियातील सर्वोत्तम मित्र म्हणवून घेतात. पण, ते  काळजीत आहेत, त्याचं कारण म्हणजे ट्रंप यांची अमेरिका फर्स्ट ही घोषणा होय.

त्यांच्या या घोषणेमुळं आता अमेरिकेचा प्राधान्यक्रम बदलणार का? अशी शंका आहे आणि या सगळ्यांत अमेरिकेचा आशिया खंडातील जुना मित्र जपान कुठं बसतो?

चीन - व्यापारात सुधारणा  (स्टिफन मॅकडोनेल, बीबीसी न्यूज, बीजिंग)

ट्रंप यांनी शी जिनपिंग यांचा उल्लेख चीनचे राजे असा केला आहे. जिनपिंग यांच्या फेरनिवडीवर अनेक विश्लेषणं झाली.

पण व्यापार आणि उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्रांशी कसा सामना करायचा हे मुद्दे चर्चेच्या केंद्रस्थानी असतील. अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारात सुधारणा होणं, हा मुद्दा दौऱ्याच्या केंद्रस्थानी असणार आहे.

व्हिएतनाम - लष्करी सहकार्य  (जोनाथन हेड, बीबीसी आग्नेय आशिया प्रतिनिधी)

अमेरिकेचा जुना शत्रू असलेल्या व्हिएतनामसोबत संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न बराक ओबामा यांच्या प्रशासनाने केले होते.

ट्रंप यांच्याकडूनही अशाच अपेक्षा आहेत. दोन्ही देशांतील लष्करी सहकार्य वाढलेलं आहे. व्हिएतनामचा वापर चीनला शह... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

डोनाल्ड ट्रंप यांच्या दौऱ्यातून आशियाला काय मिळेल?


शुक्रवारी (20 नोव्हेंबर) झालेल्या एका व्हर्चुअल कार्यक्रमात बोलताना हामिद अन्सारी यांनी म्हटलं होतं की, कोरोनाचं संकट येण्यापूर्वीच भारतीय समाज अन्य दोन महामारींना बळी पडला होता- धार्मिक कट्टरता आणि आक्रमक राष्ट्रवाद.

याच अनुषंगानं अन्सारी यांनी पुढे म्हटलं होतं, "या दोन्हीच्या तुलनेत 'देशप्रेम' ही जास्त सकारात्मक गोष्ट आहे. कारण ती लष्करी आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या संरक्षक आहे."

मात्र हे विधान एका ठराविक वर्गाला रुचलं नाही. त्यावरून सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली.

"देशातील महत्त्वाची पदं भूषवलेल्या हामिद अन्सारी यांचे राष्ट्रवादाबद्दलचे विचार अशोभनीय आहेत."

भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश गौरव गोयल यांनी ट्विटरवर लिहिलं, "काँग्रेसचं वास्तव पुन्हा एकदा समोर आलं आहे. पक्षपात करणाऱ्या या व्यक्तिला काँग्रेस पक्षानं देशाचे उपराष्ट्रपती बनवलं होतं."

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अन्सारी यांच्या वक्तव्यावर म्हटलं, "हिंदुत्व कधीच कट्टरपंथी नव्हतं. हिंदुत्व नेहमीच सहिष्णु होतं. हिंदुत्व या देशाची प्राचीन जीवनशैली आहे. हिंदूंनी कधीच कोणत्याही देशावर हल्ला केला नाहीये.

काँग्रेसनं अन्सारी यांचं विधान योग्य असल्याचं म्हटलं. पक्षाचे नेते तारिक अन्वर यांनी म्हटलं की, भाजपचा अन्सारी यांच्या विधानावर आक्षेप आहे कारण त्यांचं वक्तव्यं थेट भाजप आणि संघ परिवाराच्या अजेंड्यावर शरसंधान करत आहे.

हामिद अन्सारी यांनी कधी केलं होतं वक्तव्य?

माजी उपराष्ट्रपतींनी हे वक्तव्य काँग्रेस नेते शशी थरूर यांच्या 'द बॅटल ऑफ बिलाँगिंग' या पुस्तकाच्या डिजिटल प्रकाशन सोहळ्यात केलं होतं.

पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात त्यांनी देशातील सध्याच्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी हेदेखील म्हटलं की, देशाला 'आपण आणि ते' अशा काल्पनिक आधारांवर विभाजित करणाऱ्या विचारधारांमुळे देशाला धोका निर्माण झाल्याचं चित्र दिसत आहे.

अन्सारी यांनी म्हटलं, "राष्ट्रवादाच्या धोक्याबद्दल अनेकवेळा लिहिलं गेलं आहे. काहीवेळा याला वैचारिक विषही संबोधलं गेलं आहे, ज्यामध्ये व्यक्तिगत अधिकारांचं हस्तांतरण करताना कोणताही संकोच केला जात नाही."

हामिद अन्सारी यांनी या कार्यक्रमात हेदेखील म्हटलं होतं की, चार वर्षांच्या कमी कालावधीत भारतानं उदार राष्ट्रवादाच्या मूलभूत दृष्टिकोनापासून सांस्कृतिक राष्ट्रवादासारख्या नवीन राजकीय... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

हामिद अन्सारींनी राष्ट्रवादाबद्दल केलेल्या वक्तव्यावरून गदारोळ का?


शेतकरी आंदोलन

1. दिल्लीत शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली तमाशा सुरू- पाशा पटेल

नवी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला राजकीय स्वरूप मिळालं आहे. आंदोलनाच्या नावाखाली तमाशा सुरू आहे अशी टीका राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केली आहे. पाशा पटेल यांनी यावेळी शरद पवार कृषी कायद्यांवरील चर्चेदरम्यान शरद पवार राज्यसभेत उपस्थित का नव्हते?

अशी विचारणादेखील केली आहे. ते कोल्हापुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे.

"दोन महिन्यांहून अधिक काळ राजधानीत आंदोलन सुरू आहे. केंद्र शासनाने सुरुवातीपासून शेतकऱ्यांशी आंदोलकांशी संवाद साधत त्यांच्या चारपैकी तीन मागण्या मान्य करूनही विरोध सुरू असून तो नेमका कशासाठी आहे याचे गमक कळलं नाही. शेतकरी नेत्यांना आंदोलनाच्या नावावरून तमाशा करण्यात रस आहे," अशी टीका पाशा पटेल यांनी केली आहे.

पाशा पटेल यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावरही टीकेची तोफ डागली. "शरद पवार राज्यसभेचे सदस्य आहेत. राज्यसभेमध्ये शेतकरी कायद्यांवर चर्चा सुरू होती त्यावेळी शरद पवार राज्यसभेत उपस्थित का नव्हते?," असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.

2. चीनने अरुणाचल प्रदेशमध्ये अख्खं गाव वसवलं - औवेसी

चीनने भारताच्या सीमेत घुसून अरुणाचल प्रदेशमध्ये अख्खं गाव वसवलंय तरीही मोदींकडे ते चीनने केल्याचं सांगण्यासाठी धाडस नाहीये, असा गंभीर आरोप असदुद्दीन ओवैसी यांनी केला. मोदी सरकारने भारत-चीन सीमेवर चीनने हत्या केलेल्या 20 जवानांचं हौतात्म्य देखील वाया घालवल्याचाही आरोप केला आहे. 'टीव्ही9मराठी'ने ही बातमी दिली आहे.

असादुद्दीन ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले, "भारत-चीन सीमेवर चीनने आपल्या 20 जवानांची हत्या केली. मात्र, मोदी सरकार या जवानांचं हौतात्म्य वाया घालवत आहे. भारत अजूनही PP4-PP8 या भागात टेहाळणी करु शकत नाहीये. चीनने अरुणाचल प्रदेशमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ एक संपूर्ण गावचं वसवलं आहे. मात्र, हे तुम्हीच केलंय हे चीनला सांगण्याचं सरकारकडे धाडस नाहीये."

3. 'श्रीराम सर्वांचेच, देव आणि अल्लामध्ये फरक करता येणार नाही'

भगवान श्रीराम हे सर्वांचे आहेत तसंच अल्ला आणि देवात फरक केला तर हा देश विभागला जाईल असं जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांनी सांगितलं.

"प्रभू श्रीराम हे संपूर्ण जगाचे राम आहेत. जर ते संपूर्ण... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली दिल्लीत तमाशा सुरू- पाशा पटेल #5मोठ्या बातम्या


शेतकऱ्यांचं कर्ज फेडल्याचं त्यांनी काल आपल्या ब्लॉगवर जाहीर केलं आहे. या कृतीमुळे त्यांना अतिशय समाधान वाटत असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं आहे.

हे सगळे शेतकरी उत्तर भारतातील आहेत. गेल्या अनेक दशकांपासून भारतातील शेतकरी दुष्काळ, पाणीटंचाई, पिकांचं घटत जाणारं प्रमाण आणि आधुनिकतेचा अभाव अशा अनेक समस्यांशी झुंज देत आहेत.

त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण वाढत आहे. 1995पासून आतापर्यंत देशात अंदाजे तीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

"ज्या शेतकऱ्यांचं कर्ज फेडलं गेलं आहे आहे, त्यांना मला हे प्रत्यक्ष जाऊन सांगायचं आहे." अमिताभ पुढे लिहितात.

त्यांनी राष्ट्रीयकृत बॅक, बॅक ऑफ इंडियाचं कर्ज फेडल्याचं आपल्या ब्लॉगमध्ये म्हटलं आहे.  'बँकेने सगळी देणी फेडल्याचं प्रमाणपत्र' दिल्याचंही त्यांनी पुढे म्हटलं.

अमिताभ यांनी एकूण 1318 शेतकऱ्यांचं कर्ज फेडलं आहे.

या वर्षाच्या सुरुवातीला अमिताभ यांनी महाराष्ट्रातल्या 350 शेतकऱ्यांचं कर्ज फेडलं होतं.

मार्च महिन्यातच शेतकऱ्यांनी आपल्या प्रश्नांसाठी आणि कर्जमाफीच्या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं केली तसंच लॉन्ग मार्चही आयोजन केलं. शेतकऱ्यांना हमीभआव मिळावा अशीही मागणी त्यांनी केली होती.

अमिताभ आणि शेतजमिनीचा वाद

शेतजमिनीवरुन झालेल्या वादात अमिताभ यांचं नावं आलं होतं. 2007 साली, फैझाबाद न्यायालयाने अभिताभ 'शेतकरी नाहीत' असा निकाल दिला होता. त्यांना मिळालेली 90,000 स्क्वेअर फुट जमीन बेकायदेशीर असल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं.

त्यांच्यावर गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, जो त्यांनी या जमिनीवरचा मालकी हक्क सोडून दिल्यानंतर, मागे घेण्यात आला.

बच्चन यांचं बॉलिवुडमध्ये मोठं योगदान आहे. त्यांनी आजवर 190 हून अधिक हिंदी चित्रपटांमध्ये काम केलंय तसंच ते हॉलिवुडच्या चित्रपटांमध्येही झळकलेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

अमिताभ बच्चन यांनी फेडलं शेतकऱ्यांचं 4 कोटींचं कर्ज


शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांशी जोडण्याचा प्रयत्न म्हणून या मॉलकडे पाहिलं जात आहे.

शहरातल्या अशा मॉलच्या धर्तीवरच ग्रामीण आणि शेती उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी हा मॉल सुरू करण्यात आला आहे. द रूरल मॉल, असं या मॉलचं नाव आहे.

वर्ध्याचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांच्या संकल्पनेतून हा अनोखा मॉल उभारला गेला आहे. वर्धा शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या मुख्य रेल्वे स्थानका जवळच्या पुरवठा विभागाच्या बंद गोदामाचा उपयोग यासाठी करण्यात आला आहे.

या विषयी नवाल सांगतात, "शेतकरी आणि ग्राहक यांना जोडण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. याचा लाभ शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही होणार आहे."

गेल्या 15-16 वर्षांपासून हे गोदाम बंद होते त्या जागी हा मॉल उभारला आहे. जिल्हा प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या पुढाकारातून या मॉलचा कारभार पहिला जात आहे, अशी माहिती नवाल यांनी दिली.

"सध्या या मॉलला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. 2 ऑक्टोबरला या मॉलचा शुभारंभ झाल्यापासून आतापर्यंत अंदाजे 2.5 लाख रुपयांची उलाढाल झाली आहे," असं नवाल म्हणाले.

या रूरल मॉलचं वेगळेपण म्हणजे इथे फक्त बचतगट आणि शेतकऱ्यांची उत्पादनंच विकली जातात.

बचतगटांनी तयार केलेले लोणची, पापड, कुरडया, बोरकूट, वऱ्हाडी ठेचा, बचत गटांचा ब्रँड म्हणून प्रसिद्ध झालेली 'वर्धिनी' ब्रँडची उत्पादनं, खादीचे कापड आणि तयार कपडे, टेराकोटा ज्वेलरी, धान्य, फळं, तुरडाळ, मध आणि 'वायगाव हळदी' अशा वेगवेगळ्या वस्तूंची इथं विक्री केली जाते.

 आदिवासींनी बांबूपासून बनवलेल्या सजावटीच्या वस्तूही इथं विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत.

"द रूरल मॉलच्या माध्यमातून शेतकरी आणि ग्राहकांमधला संपर्क वाढेल तसंच शेतमालाच्या थेट विक्रीतून दरामधली तफावत कमी होईल. शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल, त्यांची आर्थिक स्थिती उंचावेल, अशी या मॉलची संकल्पना आहे," नवाल अधिक माहिती देतात.

'शेतकऱ्यांची सर्वसामान्यांना भेट'

६ हजार चौरस फुटाच्या जागेत 5 महिन्यात हा 'रूरल मॉल' साकारण्यात आला आहे. ग्रामोन्नती शेतकरी उत्पादक लिमिटेड या नोंदणीकृत संस्थेद्वारे हा मॉल चालवला जातो.

"बचतगट आणि शेतकऱ्यांशी समन्वय साधून त्यांना या व्यवसायात सहभागी करून घेण्यात आलं आहे," अशी माहिती ग्रामोन्नतीचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय देकाते यांनी दिली.

"परंपरागत बाजार व्यवस्थेत शेतकरी आणि ग्राहकांचा थेट संबंध येत नाही. व्यापाऱ्यांच्या साखळीमुळे शेतीमाल... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

रूरल मॉल शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळवून देईल का?


शेती म्हणजे कष्ट खूप, फायदा कमी असं महानंदा धुळगंडे सांगतात.

या दिनाचं औचित्य साधून बीबीसी मराठीनं राज्यातल्या काही निवडक महिला शेतकऱ्यांशी बातचीत केली. आम्ही तीन प्रकारच्या महिला शेतकऱ्यांशी बोललो. पतीच्या आत्महत्येनंतर शेती करणाऱ्या महिला, पतीसोबत शेती करणाऱ्या महिला आणि शहरातली उच्चशिक्षित महिला शेतकरी.

पुरुषांची कामं करताना दमछाक होते - सुरेखा आहेर

"मह्यासारख्या बाईला तर आत्महत्या करावं वाटते. पण, मुलांनी शाळा शिकावी, त्यांच्या पायावर उभं राहावं, म्हणून मी लोकांकडं दुर्लक्ष करते. कारण मानूस शिकलेला नसला की खूप ठेच लागते, हे मला ठाऊक आहे..." सुरेखा आहेर सांगतात.

नाशिक जिल्ह्यातल्या कळवण तालुक्यात सुरेखा आहेर राहतात. त्यांची अडीच एकर शेती आहे. त्यांचे पती कैलास आहेर यांनी 2015 साली कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केली. गेल्या दोन वर्षांपासून त्या स्वत: शेती करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत आहेत.

सुरेखा आहेर शेती करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत.

महिला शेतकरी म्हणून जाणवणाऱ्या आव्हानांबद्दल सुरेखा सांगतात, "गरज पडल्यास शेतातल्या काही कामांसाठी, जसं औत हाकण्यासाठी पुरुषाची मदत घ्यावी लागते. मात्र असं केलं तर लोक संशयाच्या नजरेनं पाहायला लागतात. शेतातली काही कामं बाईमाणसाच्यानं होत नाहीत, मग अशावेळेस काय करावं?"

'शेती करताना आता जीवालाच धोका'

महानंदा धुळगंडे या परभणी जिल्ह्यातल्या सादलापूर गावात राहतात. गेल्या 25 वर्षांपासून त्या शेती करतात. त्यांना शेतीतील अडचणींबाबात विचारलं.

"पिढ्यानपिढ्या आम्ही शेती करत आहोत. शेती आता आतबट्ट्याचा व्यवहार झाला आहे. शेतीत खूप कष्ट करावे लागतात. पण, त्याबदल्यात मिळणारा फायदा मात्र खूपच कमी असतो. शिवाय शेतात वर्षभर राबावं लागतं. पाऊस-पाण्याचाही काही नेम नसतो."

त्या पुढे सांगतात, "शेती करताना सगळ्यांत मोठा धोका जीवाला असतो. कधी काय होईल सांगता येत नाही. परवाच गावातली गोदाबाई शेतातून सरपण घेऊन येताना वीज पडून गेली. मागच्या वर्षी एक बाई साप चावून मेली."

सरकारनं शेतकऱ्यांना सर्व गोष्टी वेळेवर द्यायला हव्या, म्हणजे शेतकरी व्यवस्थित जगू शकतील असं त्यांना वाटतं.

'...तर आज पळाटी शेतात उभी असती'

योग्य मार्गदर्शन न मिळाल्यानं शोभा काकड यांची कपाशी जळून गेली.

शोभा काकड बुलडाणा जिल्ह्यातल्या सिनगाव इथं राहतात. त्यांचे पती मानसिक रुग्ण आहेत. त्यामुळे त्या स्वत: शेती... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

राष्ट्रीय महिला शेतकरी दिन : काय आहेत महिला शेतकऱ्यांसमोरची आव्हानं?


शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी एसईबीसी वर्गातील विद्यार्थ्यांना आता खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे.

9 सप्टेंबर 2020ला सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाला 'तूर्तास  स्थगिती' दिली.

मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने राज्यातील महाविद्यालयीन शैक्षणिक प्रवेश रखडले होते.

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत चार याचिका दाखल केल्या आहेत.

राज्यातील शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया जून महिन्यापासून स्थगित असल्याने अखेर सरकारला प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.

प्रवेश प्रक्रियेचे नियम

राज्य सरकारने आज (25 नोव्हेंबर) जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार,

पोलीस भरती असो वा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा, प्रत्येकवेळी मराठा आरक्षण स्थगितीचा मुद्दा समोर आला. आता शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील या निर्णायनंतरही पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित होईल, ही शक्यता नाकारता येत नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)

.

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

मराठा आरक्षणाविनाच होणार राज्यातली चालू वर्षातली शैक्षणिक प्रक्रिया


श्रीदेवी आणि बोनी कपूर

सुरुवातीला कार्डिअॅक अरेस्ट असं कारण दिलं जात होतं. पण नंतर बाथटबमध्ये पडून अपघाती मृत्यू असं कारण दुबई पोलिसांनी दिलं आहे.  बोनी कपूर त्या रात्री दुबईत श्रीदेवींना सरप्राईज देण्यासाठी आले होते.

बोनी कपूर यांनी 30 वर्षंपासूनचे त्यांचे मित्र आणि ट्रेड विश्लेषक कोमल नाहटा यांना ही माहिती दिली आहे. नाहटा यांनी त्यांच्या ब्लॉगवर हा तपशील लिहिला असून तसं ट्वीटही केलं आहे.

श्रीदेवीला सप्राईज देण्यासाठी ते त्या रात्री अचानक दुबईला कसे गेले, तिथं ते त्यांना कसे भेटले, एकमेकांना कसं किस केलं आणि त्यानंतर 2 तासांनी श्रीदेवी त्यांना बाथटबमध्ये पडलेल्या कशा आढळल्या याची माहिती त्यांनी उघड केली आहे.

बोनी कपूर यांनी नाहटा यांना सांगितलं की, "श्रीदेवी आणि मी परदेशात एकत्र गेलो नाही, असं गेल्या 24 वर्षांत फक्त दोनच वेळा घडलं आहे." सिनेमाच्या कामानिमित्त श्रीदेवी एकदा न्यूजर्सी आणि एकदा व्हॅंक्यूअरला गेल्या होत्या. बोनी कपूर म्हणतात, "या दोन्ही ट्रिपला मी तिच्यासोबत नव्हतो. पण माझ्या मित्राची पत्नी तिच्यासोबत असेल याची दक्षता मी घेतली होती. दुबईचा हा असा एकमेव प्रवास होता, त्यात ती सलग दोन दिवस एकटी होती."

बोनी, श्रीदेवी आणि खुशी नातलगाच्या लग्नासाठी दुबईला गेले होते. हे लग्न 20 फेब्रुवारीला झालं. त्यानंतर लखनऊमध्ये महत्त्वाची मीटिंग असल्याने बोनी कपूर परत भारतात आले. जान्हवीसाठी काही शॉपिंग करायची असल्याने श्रीदेवी दुबईतच थांबल्या होत्या.

नाहटा लिहितात, "जान्हवीची शॉपिंग लिस्ट श्रीदेवींनी मोबाईलमध्ये सेव्ह केली होती. पण त्या 21 फेब्रुवारीला शॉपिंगला जाऊ शकल्या नाहीत. मोबाईल रस अल खेमाहमध्येच राहिला होता. त्यामुळे त्या दिवशी त्या हॉटेल रूमवर विश्रांती घेत होत्या."

बोनी यांनी नाहटांना सांगितलं की, "24 फेब्रुवारीला सकाळी मी तिच्याशी बोललो होतो. त्यावेळी तिनं मला सांगितलं की, पापा मी तुला मिस करतेय." श्रीदेवी बोनी कपूर यांना 'पापा' म्हणायची.

श्रीदेवी आणि बोनी कपूर

ते सांगतात, "मी तेव्हा तिला दुबईत येणार असल्याचं सांगितलं नाही. आईला एकटीला राहायची सवय नसल्याने जान्हवीचीही इच्छा होती की मी दुबईत जावं आणि ते तिच्यासाठी सरप्राइज होतं."

नाहटा लिहितात, "बोनी त्यांची 'जान' आणि दोन मुलींची आई श्रीदेवीला हॉटेलमध्ये पोहोचून सप्राईज दिलं होतं. डुप्लिकेट किल्लीने त्यांनी हॉटेलची खोली उघडली. एखाद्या... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

श्रीदेवी : मृत्यूच्या रात्री नेमकं काय घडलं? बोनी कपूर यांचा प्रथमच खुलासा


श्रीदेवी यांचा राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडून स्वीकारताना त्यांचे पती बोनी कपूर आणि मुली, बाजूला केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी

प्रेक्षक आणि मीडियासाठी मात्र नाट्याचे दोन दिवस हे कथानकातल्या चढउतार आणि अनपेक्षित धक्क्यांचे होते.

झालं असं की 3 मे रोजी नवी दिल्लीत राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांचं वितरण होणार म्हणून देशभरातले दिग्गज चित्रपटकर्मी आणि पुरस्कार विजेते नवी दिल्लीत दाखल झाले. त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था अशोका हॉटेलमध्ये करण्यात आली.

यात मराठी कलाकार नागराज मंजुळे, प्रसाद ओक, निपुण धर्माधिकारी आणि बालकलाकार यशराज तसंच मराठीत सर्वोत्कृष्ट ठरलेल्या 'म्होरक्या' चित्रपटाची टीमही होती.

कुठे पडली ठिणगी?

पण सगळ्यांनाच दिल्लीत दाखल झाल्यावर एक धक्का बसला - राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद फक्त अकरा जणांना पुरस्कार देतील आणि इतरांना माहिती आणि प्रसारण मंत्री स्मृती इराणी तसंच त्यांच्या खात्याचे सचिव पुरस्कार देतील, असं सांगण्यात आलं.

तिथूनच या सगळ्या नाट्याला सुरुवात झाली. जेव्हा पुरस्काराची घोषणा झाली आणि पुरस्कारांचं ऑफर लेटर दिलं तेव्हा राष्ट्रपती कोविंद यांच्या हस्ते पुरस्कार मिळणार, असं सांगण्यात आलं होतं. निमंत्रण पत्रिकेतही तसाच उल्लेख असल्याचं नागराज मंजुळेंनी सांगितलं.

मास्टर यशराज कऱ्हाडे याला म्होरक्या चित्रपटासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार देताना केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी

पण आज प्रत्यक्षात काहीतरी वेगळं घडत होतं. राष्ट्रीय पुरस्कार हे सर्वोच्च मानाचे पुरस्कार. शिवाय हे पुरस्कार राष्ट्रपतींनीच देण्याचा प्रघात आहे. मग अचानक बदल का?

आणि हा बदल कलाकारांना थेट रंगीत तालमीच्या वेळी (म्हणजे पुरस्कार वितरणाच्या एक दिवस आधी - बुधवारी) कळल्यामुळे राग आला. कार्यक्रमासाठी सगळे दिल्लीत जमलेलेच होते. त्यामुळे चर्चा सुरू झाली.

राष्ट्रीय पुरस्कारांवर बहिष्कार घालावा, असा विचार पुढे आला.

ठिणगीचा झाला भडका

'पावसाचा निबंध' चित्रपटाचे लेखक नागराज मंजुळे, 'कच्चा लिंबू' चित्रपटातले प्रसाद ओक, 'इरादा पक्का'चे निपुण धर्माधिकारी, 'म्होरक्या' चित्रपटाचे दिग्दर्शक अमर देवकर आणि त्यांची टीम हे सगळेच बहिष्कार घालण्याच्या विचारात होते.

अचानक निर्माण झालेल्या वादामुळे प्रत्येक कलाकारावर भूमिका घेण्याची वेळ आली. कारण कार्यक्रमाला गेलं तर चर्चा होणार आणि नाही गेलं तर वाद होणार.

निपुण धर्माधिकारी... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

राष्ट्रीय पुरस्कारांचं 'संगीत मानापमान' असं रंगलं


श्रीनगरच्या प्रेस कॉलनीमध्ये सायंकाळी 7.15च्या सुमारास त्यांच्या कार्यालयाबाहेर मोटरसायकलवर आलेल्या हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. यात त्यांचा आणि त्यांच्याबरोबर असलेल्या सुरक्षारक्षकांचाही गोळ्या लागून मृत्यू झाला.

संध्याकाळी सव्वा सात वाजता मोटार सायकलवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी बुखारी यांच्यावर गोळ्या झाडल्या, असं जम्मू काश्मीरचे पोलीस महासंचालक एस. पी. वैद यांनी सांगितलं.

"गंभीर अवस्थेत बुखारी यांनी हॉस्पिटलात दाखल करण्यात आलं. तिथे त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं," अशी माहिती PDPचे प्रवक्ते नईम अख्तर यांनी बीबीसीला दिली.

दरम्यान पोलिसांनी संशयित मारेकऱ्यांचे फोटो जारी केले आहेत. पण कुठल्याही संघटनेनं याची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही.

जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणि ज्येष्ठ नेते ओमर अब्दुल्ला यांच्यासह विविध नेत्यांनी त्यांच्या निधनावर हळहळ व्यक्त केली आहे.

'बुखारी यांचा मृत्यू जहालवाद्यांचं अत्यंत निषेधार्ह कृत्य आहे. ईदच्या काही दिवस हा हल्ला करण्यात आला. शांतिप्रक्रियेत अडथळा आणणाऱ्या लोकांविरोधात आपण एकत्र होऊन लढण्याची आवश्यकता आहे', असं मुफ्ती यांनी म्हटलं आहे.

गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही या हल्ल्याचा निषेध करत ट्वीट केलं, "बुखारी यांच्यावर झालेला हा भ्याड हल्ला आहे. हा काश्मीरचा विवेकवादी आवाज शांत करण्याचा प्रयत्न आहे. ते एक निर्भीड आणि धाडसी पत्रकार होते. आम्ही त्यांच्या कुटुबीयांच्या दुःखात सहभागी आहोत."

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही आपल्या संवेदना ट्विटरच्या माध्यमातून व्यक्त करत म्हटलं आहे, "जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी त्यांनी सातत्याने लढा दिला. या प्रदेशात शांतता नांदावी यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. त्यांची उणीव प्रकर्षाने जाणवेल."

"जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांच्या हक्कांसाठी आणि समानतेसाठी ते सदैव लढत राहिले," असं अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने एका ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियानंही या हल्ल्याचा निषेध केला आहे - "हा प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर आणि लोकशाहीच्या मूल्यांवरचा घृणास्पद हल्ला आहे."

अभिनेत्री स्वरा भास्कर यांनी सुद्धा या घटनेनंतर ट्वीट करत ही दुःखद आणि घाबरवणारी बातमी असं म्हटलं आहे. विकृत डोक्याचं हे काम असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

प्रसिद्ध पाकिस्तानी पत्रकार हामीद मीर यांनी ट्विटरवर लिहिलं आहे,... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

श्रीनगर : पत्रकार शुजात बुखारींच्या संशयित मारेकऱ्यांचे फोटो पोलिसांकडून जारी


श्रीपाद छिंदम

अहमदनगर शहर मतदारसंघातून त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे. त्यांच्या विरुद्ध शिवसेनेचे माजी आमदार अनिल राठोड तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विद्यमान आमदार संग्राम जगताप रिंगणात आहेत. या निवडणुकीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष आहे.

श्रीपाद छिंदम वादग्रस्त का?

2013 च्या महापालिका निवडणुकीत श्रीपाद छिंदम भाजपच्या तिकीटावर निवडून आले होते. पुढे त्यांना भाजपने उपमहापौरपदी बसवलं. 2018 सालच्या फेब्रुवारी महिन्यात सफाई कंत्राटदाराशी बोलताना छिंदम यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल अपशब्द काढले होते. त्यानंतर महाराष्ट्रभर त्याचे पडसाद उमटले. भाजपनं त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. पोलिसांनी शहरातून तडीपार केलं. या प्रकरणानंतर श्रीपाद छिंदम यांनी माफी मागितली होती.

महापालिकेत छिंदम अपक्ष निवडून आल्यानंतर स्थानिक पत्रकार शिवाजी शिर्के यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं, "जेव्हा छिंदम यांनी महाराजांबद्दल अपशब्द काढले, तेव्हा लोकांनी छिंदम यांच्यासोबतच त्यांच्या साथीदारांच्या घरावरही दगडफेक केली. महाराष्ट्रभर मोर्चे आणि आंदोलनं झाली. छिंदम यांच्यासोबत त्यांच्या साथीदारांनाही नगर सोडावं लागलं. छिंदम हे पद्मशाली समाजाचे आहेत. छिंदम ज्या प्रभाग 9 मधून निवडणूक लढले, तिथं 11 हजार 229 मतं आहेत. त्यात पद्मशाली समाजाची 2500 मतं आहेत. त्यांनी आपल्या समाजाच्या व्होटबँकचा वापर विजयासाठी करून घेतला होता. "

काँग्रेस ते अपक्ष - व्हाया शिवसेना, भाजप

डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत छिंदम यांच्या प्रभाग 9 मधील उमेदवारांना पडलेल्या मतांवर नजर टाकूयात. इथं भाजपच्या प्रदीप परदेशींना 2561 मतं मिळाली. शिवसेनेच्या सुरेश तिवारींना 1613 मतं, मनसेच्या पोपट पाथरे यांना 1425, तर काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीच्या अनिता राठोड यांना फक्त 715 मतं मिळाली. तर श्रीपाद छिंदम यांना 4532 मतं मिळाली होती.  महापालिका निवडणुकीत श्रीपाद छिंदम प्रभाग 9 मधून 1900 मतांनी निवडून आले होते. अशा प्रकारे तब्बल 1900 मताधिक्याने छिंदम निवडून आले होते.

डिसेंबर 2018 ला झालेल्या अहमदनगर महापालिका निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला अभिवादन करताना छिंदम

ज्येष्ठ पत्रकार अशोक तुपे सांगतात, "अहमदनगर महापालिका निवडणुकीदरम्यान भाजप आणि शिवसेनेत मोठ्या प्रमाणात दुफळी निर्माण झाली होती. स्थानिक पातळीवर दोन्ही... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

विधानसभा निवडणूक: श्रीपाद छिंदम यांना अहमदनगर शहर मतदारसंघातून विधानसभेत एंट्री मिळणार का?


श्रीमंत शाहू छत्रपती

प्रश्न - प्लेगच्या साथीनंतर 100 वर्षांनी कोरोनाच्या साथीमुळे ऐतिहासिक शाही दसरा रद्द करावा लागला आहे. याबद्दल काय वाटतं. ?

उत्तर- प्लेग साथीवेळी हा सोहळा रद्द करावा लागला होता असा रिपोर्ट आहे. आता 100 वर्षानंतर पुन्हा एकदा हा सोहळा रद्द करण्याची पाळी आली. परंतु त्यावेळी सुद्धा एक वर्ष जरी रद्द केला असला तरी सुद्धा त्याचा अर्थ असा नाही की तो अधूनमधून रद्द झाला. नंतरच्या काळात 99 वर्ष चालूच राहिला. तसं यापुढेही सुरूच राहिल. पण एक वर्ष बंद राहिला तर आकाश कोसळणार नाही. एक वर्ष जास्तीत जास्त फरक पडेल. आता काही महिन्यात कोव्हिड-19 वर नियंत्रण निश्चित येईल. त्यामुळं नेहमी पुढसुद्धा बघायला मिळेल.

प्रश्न- मराठा समाजाला मिळणाऱ्या आरक्षणाला न्यायालयात स्थगिती मिळाल्याने वाद पेटला आहे. पण  मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवं की नको याबाबत तुमचं काय मत आहे.?

उत्तर - आंदोलन पेटलं आहे याचा अर्थ काय हे मला कळलं नाही.

प्रश्न- मराठा समाजाला आरक्षणासाठी अजूनही संघर्ष करावा लागतोय.

उत्तर - सर्वोच्च न्यायालयात यावर लवकरच सुनावणी सुरू होईल असा सर्वांचा अंदाज आहे. आणि लवकरात लवकर आपल्याला त्याचा निकाल मिळणार आहे.

प्रश्न -  मराठा समाजाच्या आंदोलनाचं नेतृत्व संभाजीराजे छत्रपती करत आहेत. हे आंदोलन कोणत्या दिशेने जावं याविषयी तुम्ही संभाजीराजेंना काही सूचना, सल्ले देता का? तुमच्यामध्ये याबाबत चर्चा होते का ?

उत्तर - परवाच एक कार्यक्रम आयोजित केला होता. आपल्या सकल मराठा समाजाच्या आंदोलकांनी. त्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सर्वानाच कोल्हापूरच्या लोकांना काही प्रश्न होते. सर्वसाधारणपणे पुढची पावलं काय असावीत याबाबत ही मीटिंग होती. तर पुढची पावलं काय असावीत याची दिशा काय असावी ही मी दिलेली आहे. त्या मीटिंगमध्ये संभाजीराजे होते.

प्रश्न - मराठा समाजाने आरक्षणासाठी मूक मोर्चे काढले. नवी मुंबई इथं आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. हे आंदोलन कोणत्या दिशेने जावं याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं?

उत्तर - कोल्हापूरमध्ये कधी हिंसक वळण लागलेलं नाही. आंदोलन दिशेने जावं म्हणजे हक्काचं आहे ते मिळवलं पाहिजे. त्यात काही प्रश्न नाही. SC, OBC, ST या सगळ्यांच्या बाबतीत आपण जो आदर्श बाळगतो, त्यांचे विचार बाळगतो , त्यांना जे आरक्षण मिळालं आहे त्यांना धक्का न लागता हे आरक्षण मिळवायचं आहे हे निश्चित.

प्रश्न- आरक्षणाच्या या आंदोलनादरम्यान मराठा... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

मराठा आरक्षण: ‘मराठा समाजाला एकत्र आणणं कठीण, पण...’ – शाहू छत्रपती


श्वेतवर्णीय राष्ट्रवाद आणि श्वेतवर्णीय स्वामित्वाची भावना (White Supremacy) या दोन गोष्टी आता वेगळ्या काढता येणार नाहीत, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

श्वेतवर्णीय राष्ट्रवादाचं कौतुक करणाऱ्या, त्याला पाठिंबा देणाऱ्या तसंच त्याचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या गोष्टी आम्ही पुढच्या आठवड्यापासून फेसबुक तसंच इंस्टाग्रामवरून ब्लॉक करणार आहोत असंही फेसबुकने जाहीर केलं.

कट्टरतावादी संघटनांचा मजकुर ओळखण्याची क्षमता सुधारण्याची ग्वाहीही या सोशल मीडिया कंपनीने दिली.

अशा प्रकारच्या गोष्टी सर्च करणाऱ्या लोकांना आपोआप अतिउजव्या विचासरणीच्या विरोधात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांकडे वळवलं जाईल.

एका व्यक्तीने न्यूझीलंडमध्ये दोन मशिदींवरचा हल्ला लाईव्ह-स्ट्रीम केल्यानंतर या सोशल मीडिया कंपनीवर दबाब वाढला होता.

सुरुवातीला फेसबुकने श्वेतवर्णीय राष्ट्रवादाशी संबंधित मजकूर पोस्ट करायला परवानगी दिली होती. युझर्सला श्वेतवर्णीय राष्ट्र बनवण्यासाठी इतर लोकांना आवाहन करण्याचीही परवानगी होती.

याबद्दल स्पष्टीकरण देताना फेसबुकने सांगितलं की त्यांच्या दृष्टीने श्वेतवर्णीय राष्ट्रवाद स्वीकारार्ह होता कारण अमेरिकन प्राईड किंवा बास्क फुटीरतावाद यासारख्या गोष्टींसारखा तो लोकांच्या आयुष्याचा महत्त्वाचा हिस्सा होता.

पण बुधवारी लिहिलेल्या एका ब्लॉग पोस्टमध्ये फेसबुकने स्पष्ट केलं की तीन महिने तज्ज्ञांशी सल्लामसलत केल्यानंतर आमच्या लक्षात आलं की श्वेतवर्णीय राष्ट्रवादाला श्वेतवर्णीय स्वामित्व भावना तसंच व्देष पसरवणाऱ्या संघटना यापासून वेगळं काढता येणार नाही.

फक्त पोस्टमन नाही

या महिन्यात न्यूझीलंडमध्ये झालेल्या हल्ल्यांनंतर अनेक जागतिक नेत्यांनी सोशल मीडिया कंपन्यांनी आपल्या साईटवर पोस्ट होणाऱ्या मजकुराची जबाबदारी घेतली पाहिजे असं म्हटलं.

न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन यांनी 'सोशल नेटवर्क ही जनतेची व्यासपीठं आहेत, फक्त पोस्टमन नाहीत,' असं विधान केलं. त्यांचा रोख सोशल मीडिया साईटसनी अधिक जबाबदारीने वागण्याकडे होता.

न्यूझीलंडमध्ये झालेल्या या हल्ल्याचा व्हीडिओ साईटवरून काढून टाकण्याआधी 4000 वेळा पाहिला गेला होता हे फेसबुकने मान्य केलं. या हल्ल्यात 50 जणांचा बळी गेला होता.

त्यानंतरच्या 24 तासात या व्हीडिओच्या 12 लाख कॉपी अपलोड होण्यापासून थांबवण्यात आल्या तर 3 लाख कॉपी अपडलोड झाल्यानंतर डिलिट करण्यात आल्या.

फ्रेंच मुस्लिमांचे... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

फेसबुक श्वेतवर्णीय राष्ट्रवाद आणि फुटीरतावादाच्या प्रचारी पोस्ट ब्लॉक करणार


संगमतीरी पुन्हा एकदा कुंभ मेळ्याचे आयोजन झाले आहे. हा अर्धकुंभमेळा असला तरी उत्तर प्रदेश सरकारने याला कुंभ म्हणण्याची घोषणा केली आहे. इतकेच नाही तर यापुढे पूर्ण कुंभला महाकुंभ म्हटले जाणार आहे.

कुठल्याही आमंत्रणाशिवाय कोट्यवधी लोक या मेळ्याला येतात. त्यामुळे युनेस्कोने कुंभ मेळ्याला जागतिक सांस्कृतिक वारसा घोषित केलं आहे. त्यानंतर ब्रँडिंगचा यापेक्षा चांगला मार्ग इतर कुठलाच असू शकत नाही, असे सरकारला वाटले.

निवडणूक वर्षात आलेला हा कुंभमेळा केंद्र आणि राज्य सरकारसाठी मेगा इव्हेंटच जणू. त्यामुळेच यापूर्वीच्या कुठल्याही कुंभमेळ्यापेक्षा जास्त खर्च या मेळ्यात करण्यात आला आहे.

मत्स्य पुराणाशी संबंध

मत्स्य पुराणात कुंभमेळ्याचे वर्णन आहे. समुद्रमंथनातून बाहेर आलेला अमृत कलश मिळवण्यासाठी देव आणि दानव यांच्यात बारा वर्षं संघर्ष सुरू होता. याच संघर्षात भारतातील चार ठिकाणी या अमृत कलशातील काही थेंब पडले.

याच चार ठिकाणी म्हणजे प्रयागराज (अलाहबाद), हरिद्वार, नाशिक आणि उज्जैनमधील नदीतीरी दर 12 वर्षात तीन तीन वर्षांच्या अंतराने कुंभमेळ्याचे आयोजन करण्यात येते.

ज्योतिषशास्त्रानुसार कुंभच्या आयोजनात बृहस्पती म्हणजेच गुरू ग्रहाची स्थिती खूप महत्त्वाची असते.

हा ग्रह मेष राशीत असतो तेव्हा प्रयागमध्ये पूर्णकुंभ आणि जेव्हा वृश्चिक राशीत असतो तेव्हा अर्धकुंभाचे आयोजन करण्यात येते. त्याच आधारावर यंदाचा कुंभमेळा हा अर्धकुंभ आहे.

कुंभाविषयी लिखित प्रमाण

अर्धकुंभ आणि कल्पवासची परंपरा केवळ प्रयागराज आणि हरिद्वार या दोनच ठिकाणी आहे, हे विशेष. इतिहासकारांच्या मते कुंभमेळ्याचा पहिला उल्लेख मुघल काळात 1665 साली लिहिण्यात आलेल्या खुलासातु-त-तारिखमध्ये आढळतो.

मात्र काही इतिहासकारांना हे मान्य नाही. त्यांच्या मते पुराण आणि वेदांमध्ये याचा उल्लेख असल्याने कुंभ  शेकडो वर्ष जुनी परंपरा आहे.

पुराणाच्या जाणकारांच्या मते पुराणांमध्ये कुंभ शब्दाचा उल्लेख तर आहे. मात्र कुंभमेळा असा उल्लेख कुठेच नाही.

मात्र एकोणीसाव्या शतकात बारा वर्षांच्या अंतराने भेटणाऱ्या धर्माचाऱ्यांना वाटले की त्यांनी मध्येदेखील एकदा एकत्र यायला हवे, त्यानंतर सहा वर्षांनंतर अर्धकुंभाची परंपरा सुरू झाल्याचेही काही इतिहासकारांचे म्हणणे आहे.

या सर्व समज-गैरसमजांना बाजूला सारत उत्तर प्रदेश सरकारने अर्ध कुंभाचे कुंभ आणि पूर्ण कुंभाचे महाकुंभ असे नामांतर केले... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

कुंभमेळा : मुघलकालीन दस्ताऐवजात कुंभमेळ्याचा पहिला उल्लेख


संगीता मदने

पंडित बाबर या शेतकऱ्याचं दोन एकरातलं हळदीचं पिक हातातून गेलंय.

त्यांनी हळदीचं कंद दाखवलं ते कुजायला सुरुवात झाल्याचं सांगितल. या हळदीला भौगोलिक संपदेचं म्हणजेच 'जी आय  मानांकन' मिळाल्याने जागतिक बाजारपेठ सांगलीच्या हळदीला मागणी आहे.

पण, पुरामुळे हळदीची पेव सांगली जिल्ह्यात उरलीच नाही.

सांगली जिल्ह्यात हळदीची साठवणूक पारंपरिक पद्धतीने केली जायची. जमिनीत पेव तयार करून दोन दोन ट्रक हळद त्यात वर्षानुवर्षं साठवली जायची, यामुळे एक वैशिष्ट्यपूर्ण सुंगध आणि चकाकी हळदीला असायची.

पेव म्हणजे जमिनीपासून खाली 15-20 फूट खड्डा खणून त्यात हळदीची साठवण करायची. सांगलीमध्ये हरिपूर या ठिकाणी कृष्णेच्या तीरावर अनेक पेव होते. मात्र 2005 च्या पुराने सर्व पेव जमीनदोस्त झाल्याने शेतकरी कोल्ड स्टोरेजकडे वळले.

पुरामुळे सांगली आणि कोल्हापुरात प्रचंड नुकसान झालं आहे.

2019च्या या पुरात पेव नसलं तरी पीक मात्र हातचं गेल्याचं मिरजमधल्या कसबे डिग्रज गावात असलेल्या हळद संशोधक केंद्राचे अधिकारी डॉ मनोज माळी सांगतात.

सर्व शेतकऱ्यांची एकच व्यथा

संगीता मदने यांचं हाताशी आलेलं मिरचीचं पीक पुराने उद्ध्वस्त झालं. संगीता यांच्यासारखी अवस्था हजारो शेतकऱ्यांची आहे.

सध्या सांगली , कोल्हापूर  आणि सातारा जिल्ह्यातले लोक अस्मानी संकटाला तोंड देत आहे. या जिल्ह्यात अनेक गावांना मोठा फटका बसलाय. घरं वाहून गेली आहेत. अनेकांचे संसार उघड्यावर आलेत. तिच गत शेतीची देखील, जनावरांचीही.

पूर जसजसा ओसरतोय तसतसे नागरिक घरी परत जात आहेत. ज्यांची शेती पाण्याखाली होती ते चिखल तुडवत शेताकडे जातायत. हवालदिल करणारं दृश्य इथं आहे. गावात जाणाऱ्या रस्त्यांच्या दुतर्फा नजर जाईल तिथपर्यंत पाण्याखाली गेलेली पिकं दिसत आहेत.

पुरामुळे शेतीत पाणी घुसलं आहे.

अनेकांचं हळदीचं तीन ते चार महिन्यांच पीक हातातून गेलंय. पुराच्या पाण्याने कंद कुजत असल्याने या पिकाचा काहीच फायदा नाही. ऊसाचं देखील तेच अख्खा उस पाण्याखाली गेल्याने ऊसाच्या शेतीचही प्रचंड नुकसान झालंय. सांगली जिल्ह्यात 15 हजार हेक्टर पेक्षा जास्त उसाचं क्षेत्र आहे. पुराच्या पाण्यामुळे 90% उसाचं नुकसान झालंय.

"आमच्या हातचा घास पुरानं हिरावून नेला, अशी वेळ कुणावरही येऊ नये. नेहमी सारखी शेती नको प्रयोग म्हणून एकरभरात मिरचीचं पिक घेतलं होत. मलचिंग पेपर, ठिबक करून अतिशय काळजीने जपलं. वीज नव्हती, पाऊसाने... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

सांगलीत पुरामुळे शेतीचं नुकसान : 'आमच्या हातचा घास पुराने हिरावून नेला, अशी वेळ कुणावरही येऊ नये'


संग्रहित छायाचित्र

या याचिकेला अॅड अंजली वाघमारे यांनी आव्हान दिलं होतं. 29 जुलै 2010 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या अधिसूचनेवर स्टे आणला होता. त्यामुळे अनेक कैद्यांना याचा फायदा झाला होता. पण 29 जानेवारी 2020 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने हे स्टे उठवला आहे. त्यामुळे पूर्वी जशा अटी होत्या तशाच अटी आता लागू होतील. याचा फटका अनेक अंडरट्रायल कैद्यांना बसू शकतो असं तज्ज्ञ सांगतात.

अब तो जेल में जाना पडेगा

जाना पडेगा

अब तो जेल की चक्की पिसना पडेगा

पिसना पडेगा

उत्तर भारतात लहान मुलं एक खेळ खेळतात, त्यातल्या या ओळी. या ओळींमध्ये सामान्य माणसाला न्यायव्यवस्था ज्या दृष्टिकोनातून आयुष्य, स्वातंत्र्य आणि अटक याकडे बघते असं वाटतं तो दृष्टिकोन अंतर्भूत झालेला आणि प्रतिबिंबित झालेला दिसतो.

प्रत्यक्षात ज्या पद्धतीने कायद्याचा कारभार सुरू आहे जवळपास तेच चित्र या खेळात दिसतं.

पुराव्यांनिशी एखादी व्यक्ती दोषी ठरत नाही तोवर ती निर्दोष समजणं, हा कुठल्याही सभ्य फौजदारी न्यायशास्त्राचा गाभा आहे. मात्र, भारतात ज्या पद्धतीने कायद्याचं काम चालतं हे तत्त्व फारसं कुणी पाळताना दिसत नाही. जुलै 2010 मध्ये मुंबई उच्चन्यायालयाने  अधिसूचना जारी करत जामीन आणि अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी आखून दिलेल्या कठोर अटी याचं उत्तम उदाहरण आहेत.

सुदैवाने वकील अंजली वाघमारे यांनी डिसेंबर 2010 मध्ये जनहित याचिका (PIL) दाखल केल्याने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या अधिसूचनेवर स्टे आणला. मात्र, 29 जानेवारी 2020 रोजी ही जनहित याचिका फेटाळली आणि त्यामुळे जामिनासाठीच्या जाचक अटी आता लागू झाल्या आहेत.

अंडरट्रायल कैद्यांची गर्दी

गर्दीने खच्चून भरलेल्या भारतीय कारागृहातले बहुतांश कैदी अंडरट्रायल आहेत. म्हणजेच हे कैदी अजून दोषी सिद्ध झालेले नाहीत आणि त्यांच्याविरोधातला खटला कोर्टात अजून सुरू आहे.

कारागृहातील कैद्यांच्या आकडेवारीवर नॅशनल क्राईम ब्युरोने 2017 साली एक अहवाल दिला होता. ऑक्टोबर 2019 मध्ये हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला. या अहवालानुसार भारतातील सर्व कारागृहात मिळून तब्बल 68.5% कैदी अंडरट्रायल आहेत.

हुसनैनारा खातून विरुद्ध गृह सचिव, बिहार सरकारचा खटला (AIR 1979 SC 1369) ज्यावरून ही जनहित याचिका दाखल झाली होती ती अशा अंडरट्रायल कैद्यांसंदर्भात होती ज्यांच्यावरचा खटला जर निकाली लागला असता आणि त्यावेळी ते दोषी सिद्ध होऊन त्यांना जी... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

मुंबई उच्च न्यायालय: जामिनासाठी पैसे नसल्यास गरिबांना तुरुंगात खितपत पडावं लागणार का?


संघटनेचे कार्यकारी संचालक डेव्हीड बिजली यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

यावेळी बिजली म्हणाले, "400 व्या शतकात रोम शहरात भीषण दुष्काळ पडला होता. त्यामुळे संपूर्ण लोकसंख्येपैकी 90 टक्के लोक मृत्यूमुखी पडले. त्याच वेळी रोमन साम्राज्याचं पतन होण्यास सुरुवात झाली. पण दुष्काळ पडल्यामुळे पतन झालं की पतन झाल्यामुळे दुष्काळ पडला हे दोन प्रश्न निर्माण होतात. या दोन्ही प्रश्नांचं उत्तर 'हो' असंच आहे."

डेव्हीड बिजली पुढे म्हणाले, "आपण त्याच प्रकारच्या दुष्काळाकडे चाललो आहोत. सध्याच्या श्रीमंत, आधुनिक, तंत्रज्ञानाने प्रगत अशा जगात याची कल्पना करणं अवघड आहे, पण हे खरं आहे. दुष्काळ मानवाच्या उंबरठ्यापर्यंत येऊन पोहोचला आहे, हे सांगणं माझं कर्तव्य आहे."

डेव्हीड बिजली

ते पुढे म्हणतात, "दुष्काळ रोखण्यात अयशस्वी ठरल्यास अनेकांचे जीव जातील. मोठा अनर्थ होईल. अन्न सुरक्षेत शांततेचा मार्ग दडलेला आहे, असं आम्ही मानतो. हा नोबेल पुरस्कार फक्त धन्यवाद म्हणून नाही. तर पुढचं पाऊल उचलण्यासाठी मिळाला, असं आम्हाला वाटतं."

जागतिक अन्न सुरक्षा कार्यक्रम ही संघटना कुपोषणाविरुद्ध लढणारी जगातली सर्वांत मोठी संघटना आहे. अन्न सुरक्षा क्षेत्रात या संघटनेचं काम उल्लेखनीय आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघटनांच्या अखत्यारित जागतिक अन्नसुरक्षा कार्यक्रम येतो. या संघटनेचं मुख्यालय रोम येथे आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

दुष्काळ मानवाच्या उंबरठ्यापर्यंत येऊन पोहोचला आहे - WFP


संजय गायकवाड

1. आमदार संजय गायकवाड यांनी कोव्हिड रुग्णांना चिकन बिर्याणी आणि अंडी वाटली

रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवण्यासाठी मांसाहार करण्याचा सल्ला देणाऱ्या आमदार संजय गायकवाड यांनी आता कोव्हिड रुग्णांना चिकन बिर्याणी आणि उकडलेली अंडी दिली आहेत. टिव्ही 9 ने हे वृत्त दिलं आहे.

केंद्र सरकारच्या आवाहनानंतर बुलडाण्याचे शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनीही काही दिवसांपूर्वीच कोव्हिड रुग्णांनी चिकन, अंडी, मासे असा आहार घ्यावा असं म्हटलं होतं. यामुळे रुग्णांची प्रतिकार क्षमता वाढण्यास मदत होते असंही ते म्हणाले होते. पण यावरून त्यांच्यावर टीकाही करण्यात आली.

काही वारकऱ्यांकडून संजय गायकवाड यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेण्यात आला.

संजय गायकवाड यांनी बुलडाण्यातील स्त्री रुग्णालयात कोव्हिड रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना चिकन बिर्याणी आणि उकडलेल्या अंड्यांचे वाटप केलं आहे. तसंच  मासांहार करण्याचे फायदे सांगितल्याने कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर दिलगिरी व्यक्त करतो, असं सांगत संजय गायकवाड यांनी या विषयाचं ज्यांनी राजकारण केलं त्यांची मात्र माफी मागणार नाही, असंही स्पष्ट केलं.

2. कोव्हिडमुळे मृत्यू झालेल्या दोन वर्षांच्या चिमुकल्याला पालकांनी सोडलं

झारखंडमध्ये दोन वर्षांच्या मुलाला हॉस्पिटलमध्येच सोडून आई-वडिलांनी पळ काढल्याचं समोर आलं आहे. दोन वर्षांच्या या मुलाला ताप आला होता. कोरोना चाचणी केल्यानंतर त्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. पण उपचारादरम्यान हॉस्पिटलमध्ये त्याचा मृत्यू झाला. सकाळने हे वृत्त दिलं आहे.

आई-वडील मात्र मृत्यू झालेल्या आपल्या दोन वर्षाच्या मुलाला सोडून गेले. सलग दोन दिवस हॉस्पिटल कर्मचाऱ्यांनी मुलाच्या आई-वडिलांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण हॉस्पिटलमधून गेल्यानंतर ते परतलेच नाहीत.

झारखंडमधील रिम्स हॉस्पिटलमधील वॉर्ड बॉय रोहित बेदियाने या मुलाचे अंत्यसंस्कार केले.

कोव्हिडची लागण झाल्यानंतर लहान मुलगा काही दिवस व्हेंटिलेटरवर होता. त्यानंतर आई-वडील अचानक गायब झाल्याचं हॉस्पिटलने सांगितलं. 12 मे रोजी लहान मुलाचा मृत्यू झाला.

3. महाराष्ट्र सरकारची प्रशंसा देवेंद्र फडणवीसांना पचत नाही- नवाब मलिक

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना पत्र लिहिल्यानंतर महाविकास आघाडीतील नेत्यांकडून टीका करण्यात येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि मंत्री नवाब... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

कोरोना आहार : वारकऱ्यांचा विरोध डावलून संजय गायकवाडांनी चिकन बिर्याणी, अंडी वाटली : #5मोठ्याबातम्या


संजय राऊत

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

संजय राऊत यांचे धाकटे बंधू आणि विक्रोळी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुनील राऊत यांना मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने संजय राऊत नाराज असल्याचं राजकीय वर्तुळात बोललं जात आहे.

संजय राऊत यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या महाविकास आघाडीची सत्ता आणि मुख्यमंत्रिपदी उद्धव ठाकरे यांची वर्णी या सगळ्या नाट्यमय घडामोडी तमाम महाराष्ट्राने पाहिल्या. या नाट्यमय घडामोडी घडताना माध्यमांमध्ये संजय राऊत यांचं नाव सातत्याने चर्चेत होतं.

महिनाभर चाललेल्या या सत्तापेचात संजय राऊत आजच्या घडामोडीनंतर काय भूमिका घेणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलेलं होतं. या सत्तापेचातच आजारी पडल्यानंतर त्यांच्या आजारपणाचीही तितकीच चर्चा झाली.

एवढंच नाही तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी असलेले त्यांचे चांगले संबंध याचा त्यांना सत्ता स्थापनेच्या नाट्यात चांगला उपयोग झाल्याचंही दिसून आलं. महाविकास आघाडीच्या सत्त वसवण्याच्या सारीपाटात केंद्रस्थानी असलेले संजय राऊत आज मात्र सत्ताविस्तार सोहळ्यात अनुपस्थित आहेत आणि हाच सगळ्यांच्या चर्चेचा विषय ठरलाय.

सुनील राऊतांना मंत्रीपद न दिल्याने नाराजी?

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताना त्यांच्यासोबत 6 मंत्र्यांचा शपथविधी झाला होता. उरलेल्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार आज सोमवारी पार पडला. आजच्या विस्तारात अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली असून एकूण 36 आमदारांचा शपथविधी आज पार पडला. यात अनेक तरुण चेहऱ्यांना संधी मिळाली आहे.

आदित्य ठाकरे यांची देखील कॅबिनेट मंत्री म्हणून वर्णी लागली आहे. तर, शिवसेनेतल्या अनेक माजी मंत्र्यांना यावेळी डच्चू मिळाला आहे. तर, अनेकांना मंत्रिपद नव्याने मिळेल अशी चर्चा शक्यता असताना त्यांचं नाव अंतिम यादीत आलेलं नाही. विक्रोळी मतदारसंघाचे आमदार सुनील राऊत त्यांच्यापैकी एक आहेत.

'माझ्या नाराजीची बातमी ही अफवा'

या प्रकरणी बीबीसी मराठीने संजय राऊत यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, "मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात कधीही कोणत्याही कार्यक्रमाला गेलो नाही. किंवा कधीही जात नाही. फक्त एक महिन्यापूर्वी जेव्हा एक महिन्यापूर्वी जेव्हा उद्धव ठाकरेंनी शपथ घेतली तेव्हा मी तिथे हजर होतो. तेव्हा तर मी आजारी होतो. तरी मी तिथे हजर होतो. त्यानंतर आणि त्याआधी मी कधीही अशा... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

संजय राऊत: सुनील राऊत यांना मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे नाराज आहेत का?


संतोषी आणि तिच्या कुटुंबाला रेशन मिळालेलं नाही. असं झारखंड सरकारच्या तपासात निष्पन्न झालं आहे.

फेब्रुवारीनंतर संतोषी आणि तिच्या कुटुंबाला रेशन मिळालेलं नाही, असा उल्लेख या तपासाच्या अहवालात करण्यात आला आहे. मात्र, या अहवालात संतोषीचा मृत्यू अन्न न मिळाल्याने नव्हे तर मलेरियामुळे झाल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

मुख्यमंत्री रघुवर दास यांनी सिमडेगाच्या उपायुक्तांना या प्रकरणी तपासाचे आदेश दिले होते.

झारखंड सरकारनं हा तपास अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. हा अहवाल केंद्र सरकारला मिळाला असून केंद्राच्या पथकानं झारखंडमध्ये पोहोचून स्वतंत्र तपासाला सुरुवात केली आहे.

या सगळ्या घडामोडी एकीकडे घडत असताना गावकऱ्यांनी संतोषीच्या घरावर शुक्रवारी रात्री हल्ला केला. या प्रकरणात गावाची बदनामी झाल्यामुळे गावकऱ्यांनी हे पाऊल उचलल्याचं बोललं जात आहे.

जबाबदार कोण?

या घटनेची माहिती मिळताच सिमडेगाच्या उपायुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना गावात पाठवून या हल्ल्याचा तपास सुरू केला आहे.

झारखंड सरकारच्या अहवालात संतोषीचा मृत्यू अन्न न मिळाल्याने नव्हे तर मलेरियामुळे झाल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

संतोषी कुमारीच्या कुटुंबीयांना रेशन न मिळण्याच्या मुद्द्यावर केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान म्हणाले, "आम्ही लाखो-करोडो रूपयांची सबसिडी अन्नपदार्थांवर देतो."

"तरीही एखाद्या कुटुंबास रेशन मिळत नाही तर ही दुखद बाब आहे.  या घटनेचा पूर्ण तपास करण्यात येईल आणि संतोषीच्या कुटुंबाचं रेशन कार्ड रद्द होण्यासाठी कोण जबाबदार आहे हे तपासलं जाईल", असं पासवान म्हणाले.

दरम्यान, आधार कार्डाची निर्मिती करणाऱ्या भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाचे (यूआयडीएआय) मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांड्ये यांनी सांगितलं की, संतोषीला 2013 मध्येच आधार कार्ड देण्यात आलं होतं.

त्यांनी या वेळी सांगितलं की, "आधार कायद्याच्या 7 व्या कलमानुसार, एखाद्याकडे आधार क्रमांक नसला तरी त्याला सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यावाचून रोखलं जाऊ शकत नाही."

आपली मोठी मुलगी गुडियासोबत कोयली देवी

"संतोषीचं गाव कारीमाटी इथे जाऊन स्वतः या प्रकरणाचा तपास केला आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाला अहवाल सादर केला असून काही अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची शिफारस केली आहे," असं सिमडेगा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

मलेरियामुळे झाला... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

झारखंड 'भूकबळी' प्रकरण : चिमुरडीच्या मृत्यूला जबाबदार कोण?


संभाजी भिडे

भिडे यांच्या समर्थनात सांगतील आज रॅली काढण्यात आली. भीमा कोरेगाव हिंसाचाराच्या घटनेशी भिडे गुरुजींचा काहीही संबंध नाही. भिडे गुरुजींवर दाखल झालेला गुन्हा मागे घ्यावा.

खोटे आरोप करणाऱ्या प्रकाश आंबेडकरांची चौकशी करावी. तसंच महाराष्ट्र बंदमध्ये तोडफोड करणाऱ्यांकडून नुकसान भरपाई वसूल करावी, अशा मागण्या या रॅलीतून करण्यात आल्या.

'500 रुपयांमध्ये देशभरातील आधारधारकांची माहिती'

500 रुपयांमध्ये देशभरातील सर्व आधारधारकांची माहिती मिळवता येऊ शकते, असं वृत्त द ट्रिब्युननं दिलं आहे. यासंदर्भातला त्यांचा इनव्हेस्टिगेटिव्ह रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला आहे.

आधार कार्ड अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला अद्याप न्यायालयाची मंजुरी नाही.

पैशांच्या मोबदल्यात देशभरातील 1 अब्ज लोकांची माहिती उपलब्ध आहे, अशी माहिती ट्रिब्युनच्या हाती लागली. यातील सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी ट्रिब्युननं त्या एजंटशी संपर्क साधला.

तेव्हा 500 रुपयांमध्ये एक पासवर्ड आणि लॉगिन आयडी मिळाला. त्या द्वारे तुम्ही सर्व आधारधारकांची माहिती मिळवू शकता असं ट्रिब्युननं म्हटलं आहे.

आधार कार्ड

दरम्यान, आधारकार्डाचे व्यवस्थापन करणारी संस्था UIDAIनं हा दावा फेटाळून लावला आहे. "लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळाल्यानंतर फक्त नाव आणि इतर माहिती मिळू शकते पण आधारधारकांची बायोमेट्रिक माहिती मिळत नाही," असं UIDAI नं म्हटलं आहे.

वसंत डावखरे यांचं निधन

वसंत डावखरे याचं निधन

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते वसंत डावखरे यांचं 4 जानेवारी रोजी दीर्घ आजाराने निधन झाल्याचं वृत्त एबीपी माझानं दिलं आहे. मुंबईतील 'बॉम्बे हॉस्पिटल'मध्ये त्यांचं निधन झालं. ते 68 वर्षांचे होते.

1986 साली त्यांनी ठाणे महापालिकेतून नगरसेवक म्हणून आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली होती. पुढे 1987 साली ते ठाण्याचे महापौरही झाले. नंतर ते विधान परिषदेवर आमदार म्हणून निवडून गेले होते.

"डावखरे साहेबांसारख्या ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेतृत्वाच्या जाण्याने त्यांच्या कुटुंबाची व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची कधीही भरून न येणारी हानी झाली आहे," असं राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

ज्येष्ठ संतूरवादक पंडित उल्हास बापट यांचं निधन

ज्येष्ठ संतूरवादक पंडित उल्हास बापट यांचं गुरुवारी (4 जानेवारी) निधन झालं. ते ६७ वर्षांचे होते. मुंबईतील हिंदुजा रुग्णालयात... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

प्रेस रिव्ह्यू: संभाजी भिडे यांच्यावरील गुन्हे मागे घ्यावे, समर्थकांची मागणी


संयुक्त अरब अमिराती (UAE) ची राजधानी अबू धाबी इथे भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी साडेसात वाजता पहिला सामना सुरू होईल.

IPL चं वेळपात्रक आणि गुणतालिका :

गुणतालिका :

10 नोव्हेंबरला अंतिम सामना

IPL 2020 चा 13 वा हंगाम 19 सप्टेंबरपासून संयुक्त अरब अमिराती म्हणजेच (UAE) मध्ये सुरू होणार आहे. ही स्पर्धा 10 नोव्हेंबपर्यंत चालेल. कोव्हिड-19 उद्रेकामुळे ही स्पर्धा मार्चऐवजी सप्टेंबरमध्ये होत आहे.

IPL च्या नव्या वेळापत्रकानुसार, 19 सप्टेंबरला मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपरकिंग्स दरम्यान पहिली मॅच होणार आहे. त्यानंतर 6 नोव्हेंबपर्यंत प्रत्येक संघाचे एकमेकांबरोबर सामने होतील.

उपांत्यपूर्व फेरीतले सामने झाल्यानंतर 10 नोव्हेंबरला अंतिम सामना रंगेल. प्राथमिक फेरीपासून अंतिम सामन्यापर्यंत सगळ्या सामन्यांची वेळी ही भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी 7.30 वाजताची असेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

IPL 2020 : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स, अबू धाबीत रंगणार सलामीची लढत


संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये बसून वेळ वाया घालवण्यापेक्षा संसद भवनाच्या ग्रंथालयात बसून वेळ सत्कारणी लावा, असा सल्ला भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नवनिर्वाचित खासदारांना दिला आहे. लोकसभेतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या खासदार कार्यशाळेत अमित शाह यांनी नवीन खासदारांशी संवाद साधला. सकाळनं ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

लोकशाही ही पाश्चात्यांनी दिलेली देणगी आहे, असं मी मानत नाही. भारतात बौद्धकाळापासून आणि त्याच्या आधी महाभारतापासून संसदीय पद्धती देशात अस्तित्त्वात आहे, असं शाह यांनी म्हटलं. भारतीय संसदेच्या भिंतीवर कोरलेले ऋग्वेद, उपनिषदं आणि सर्व धर्मातील श्लोक अर्थासह वहीत उतरवून वाचलीत, तरी तुम्ही आदर्श खासदार व्हाल, असा कानमंत्र अमित शाह यांनी आपल्या नवनिर्वाचित खासदारांना दिला.

खासदार कार्यशाळेसाठी अमित शाह यांच्यासोबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, लोकसभा सभापती ओम बिर्लाही उपस्थित होते.

2. '50 हजारपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारासाठी आता आधार कार्डही वापरता येणार'

50,000 रुपयापेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारासाठी आता पॅन कार्ड ऐवजी आधार कार्डचा वापर करता येणार असल्याची माहिती महसूल सचिव अजय भूषण पांडेय यांनी दिली आहे. एनडीटीव्हीनं ही बातमी दिली आहे.

ज्या ठिकाणी पॅन कार्ड अनिवार्य होतं, तिथं आता आधार कार्ड स्वीकारण्यासाठी बँकांना त्यांच्या यंत्रणेत सुधार करावा लागेल, असं त्यांनी म्हटलं. करदात्यांच्या सोयीसाठी पॅन ऐवजी आधार कार्ड वापरता येईल अशी तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आली आहे.

"सध्या 22 कोटी पॅन कार्ड आधारशी लिंक आहेत. 120 कोटी लोकांकडे आधार कार्ड आहे. त्यामुळे एखाद्याला पॅन कार्ड हवं असेल तर आधी आधार कार्ड लागेल. मग पॅनकार्ड मिळेल. आता आधार असल्यास पॅन कार्डची गरज नसेल. हे खूप सोयीचं आहे," असं ते पुढे म्हणाले.

3. 'विधानसभेसाठी अडीच कोटी मतांचं लक्ष्य ठेवा'

लोकसभा निवडणुकीत संपूर्ण महाराष्ट्रातून साडेपाच कोटी लोकांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला होता. विधानसभेसाठी त्याच्या पन्नास टक्के म्हणजे अडीच कोटी मतं मिळविण्याचं लक्ष्य भाजपनं ठेवलं पाहिजे, असं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना केलं. लोकसत्तानं हे वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

मुंबईत भाजपच्या सदस्यता अभियानाची सुरुवात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. 'भाजपच्या या पन्नास टक्के मतांच्या फॉर्मुल्यामुळं... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

ऋग्वेद, उपनिषदातले श्लोक वाचलेत, तरी आदर्श खासदार व्हाल: अमित शाह #5मोठ्याबातम्या


सचिन पायलट यांची उपमुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. काँग्रेस सरचिटणीस रणदीप सुरजेवाला यांनी ही माहिती दिली आहे. त्याचसोबत, सचिन पायलट यांचे समर्थक मंत्र्यांचीही हकालपट्टी करण्यात आली. युवक काँग्रेसच्या राजस्थान प्रदेशाध्यक्षालाही पदावरून काढण्यात आलं आहे.

सचिन पायलट यानंतर कोणतं पाऊल उचलतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. पायलट यांनी उंदरांप्रमाणे बुडतं जहाज सोडून जाऊ नये असं वक्तव्य नुकतंच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं होतं.

उद्धव ठाकरेंचे सरकार जाणार - रामदास आठवले

दरम्यान, सध्याच्या या घडामोडींचा दाखला देत भाजपसोबत सत्तेत असलेले केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांनी ट्विटरवर व्हीडिओद्वारे एक नवा दावा केला आहे.

आठवले म्हणतात, "सचिन पायलट यांचा काँग्रेसमध्ये वारंवार अपमान होत होता. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयाचं मी स्वागत करतो. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी त्यांना कधीच संधी दिली नाही. मध्यप्रदेशमध्येही ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याबाबतही हेच घडलं होतं. त्यानंतर मध्यप्रदेशातलं काँग्रेसचं सरकार गेलं. याचीच पुनरावृत्ती राजस्थानमध्ये होईल आणि तिथे सचिन पायलट यांच्या मदतीने भाजपचं सरकार स्थापन होईल. सचिन पायलट यांनी आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्यामागे खंबीरपणे उभं राहावं."

आठवले पुढे महाराष्ट्राबद्दल बोलताना म्हणतात, "मध्यप्रदेशात जे झालं तेच राजस्थानात होईल. राजस्थानात भाजपचं सरकार स्थापन झाल्यावर महाराष्ट्राची वेळ येईल. महाराष्ट्रातलं सरकार फार टिकणार नाही. इथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचं सरकार लवकरात-लवकर जाईल आणि महाराष्ट्रातही भाजपचं सरकार येईल."

रामदास आठवले यांच्या या वक्तव्यानंतर महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडीमधल्या काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. त्यांची प्रतिक्रिया आल्यानंतर ती इथे नक्कीच घेतली जाईल. मात्र, आठवलेंच्या या दाव्यानंतर महाराष्ट्रात खळबळ माजण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

राजस्थानमध्ये भाजप सरकार येईल, महाराष्ट्रातले उद्धव ठाकरेंचे सरकार जाईल: रामदास आठवले


सचिन वाझे

मनसुख हिरेनची हत्या करण्यासाठी सचिन वाझेंनी पॅरोलवर बाहेर असलेल्या निलंबित पोलीस कर्मचाऱ्याचा वापर केल्याची माहिती दहशतवादी विरोधी पथकाने दिली आहे.

मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे प्रमुख हे संशयित आरोपी आहेत. महाराष्ट्र ATS ने ही माहिती दिलीये.

मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकं ठेवल्याप्रकरणी वाझे सद्या NIA च्या कोठडीत आहेत. 25 मार्चला NIA ची कोठडी संपणार आहे.

"मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी सचिन वाझेंच्या चौकशीसाठी ATS ने NIA कोर्टात याचिका दाखल केल्याची माहिती," महाराष्ट्र ATS प्रमुख जयजीत सिंह यांनी दिली.

हिरेन यांच्या हत्येप्रकरणी मुंबई ATS ने निलंबित पोलीस कर्मचारी विनायक शिंदे आणि बुकी नरेश गोरला अटक केलीये. कोर्टाने दोन्ही आरोपींना 31 मार्च पर्यंत पोलीस कोठडी ठोठावली आहे.

काय म्हणाले ATS प्रमुख?

बुधवारी महाराष्ट्र ATS ने मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी तपासाची माहिती दिली. मनसुख हिरेन यांच्या प्रत्नीच्या तक्रारीनंतर ATS ने हत्येचा गुन्हा दाखल केला होता.

महाराष्ट्र ATS प्रमुख जयजीत सिंह म्हणाले, "विनायक शिंदे यांनी मनसुख हिरेनला फोन करून बोलावलं होतं. त्याने हिरेनचा खून केला. याचे पुरावे मिळाले आहेत."

स्कॉर्पिओत स्फोटकं भरून मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर ठेवण्यात आली.

ATS अधिकारी माहिती देतात, मनसुख हिरेनच्या हत्येवेळी शिंदे रेतीबंदर परिसरात उपस्थित होते.

विनायक शिंदेला 2007 मध्ये लखन भय्या फेक एन्काउंटर प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं होतं. कोरोना काळात शिंदे पॅरोलवर बाहेर होता. एटीएसचे अधिकारी सांगतात, शिंदे पेरोलवर बाहेर आल्यापासून वाझे यांच्यासाठी काम करत होता.

ATS ने विनायक शिंदे आणि नरेश गोर याला हत्येच्या ठिकाणी नेऊन हत्या कशी केली याचं रिक्रिएशन करून घेतलंय. एटीएसने तपासात अनेक सीसीटीव्ही फुटेज जप्त केले आहेत.

"आरोपींनी काही ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट केले आहेत," अशी माहिती ATS प्रमुख जयजीत सिंह यांनी दिलीये.

ATS अधिकारी सांगतात, नरेश गोरने 14 सामकार्ड गुजरातहून आणले होते. यापैकी 5 सामकार्ड विनायक शिंदे यांना देण्यात आले होते.

'वाझे खोटं बोलले'- दशतवाद विरोधी पथक

ATS चे अधिकारी सांगतात, "मनसुख हत्येचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर वाझे यांची चौकशी करण्यात आली. सचिन वाझे यांनी आपल्यावर असलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले. गाडी मी वापरत नव्हतो असं वाझे यांनी... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

सचिन वाझे: पॅरोलवर बाहेर विनायक शिंदेकडून मनसुख हिरेनची हत्या, पोलिसांचा दावा


सचिन वाझे

राम कदम यांनी पत्रात म्हटलंय की, "ठाणे सेशन कोर्टानं अंतरिम जामीन फेटाळताना म्हटलं की, सचिन वाझेंची भूमिका संशयास्पद आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पारदर्शकता असावी, असं महाराष्ट्राला वाटतं. या प्रकरणाशी संबंधित सगळ्यांची नार्को टेस्ट करा आणि सत्य समोर आणा. महाराष्ट्र सरकार सचिन वाझे यांची नार्को टेस्ट करण्याची हिंमत करेल?"

या पत्रात राम कदम यांनी तेलगी घोटाळ्याचाही उल्लेख केलाय. राम कदम यांच्या दाव्यानुसार, "नार्को टेस्टमुळेच तेलगी घोटाळ्यातले चेहरे जगासमोर आले होते."

राम कदम यांच्या मागणीनंतर नार्को टेस्ट चर्चेत आलीय. ही नार्को टेस्ट असते तरी काय, ती का केली जाते, अशा प्रश्नांची उत्तरं आपण या बातमीतून जाणून घेणार आहोत.

नार्को टेस्ट म्हणजे काय आणि त्यातून काय साध्य होतं?

आरोपीकडून खरी माहिती मिळवण्यासाठी नार्को टेस्ट केली जाते. या टेस्टला 'ट्रुथ सीरम' असंही म्हटलं जातं. या टेस्टदरम्यान संबंधित आरोपीला सोडियम पेंटाथॉलसारखं औषध दिलं जातं.

पॉलिग्राफ तसंच नार्को टेस्ट काटेकोरपणे घ्याव्या लागतात.

माजी सहाय्यक पोलीस आयुक्त श्रीकांत महाजन सांगतात की, "हे औषध दिल्यानंतर आरोपी पूर्णत: बेशुद्ध होत नाही आणि पूर्णत: शुद्धीतही नसतो. या स्थितीला ट्रान्स कंडीशन म्हणतात. त्यानंतर क्रमाक्रमानं प्रश्न विचारून माहिती काढली जाते."

नार्को टेस्ट मानसोपचार तज्ज्ञ किंवा अशा चाचण्या करण्यातील तज्ज्ञाच्या देखरेखीतच होते.

महाजन यांच्या माहितीनुसार, सरकारी हॉस्पिटलमध्ये किंवा सरकारी हॉस्पिटलमध्ये व्यवस्था नसेल तर वैद्यकीय महाविद्यालयात खासगी डॉक्टर बोलावून नार्को टेस्ट केली जाते. हे डॉक्टर मानसोपचार क्षेत्रातले असतात आणि त्यांना नार्को टेस्टच्या प्रक्रियेची पूर्ण माहिती असणं आवश्यक असतं.

श्रीकांत महाजन सांगतात, "यात सर्वाधिक सहभाग डॉक्टरचा असतो. कारण पुढे जेव्हा कोर्टात ते मांडलं जातं, तेव्हा आरोपी किंवा पोलिस यांच्यापेक्षा डॉक्टरच्या म्हणण्याकडे कोर्ट अधिक लक्ष देतं."

पण प्रश्न असा आहे की, नार्को टेस्टसाठी कायद्याने परवानगी आहे का?

नार्को टेस्टसाठी कायद्याने परवानगी आहे का?

श्रीकांत महाजन म्हणतात, "ज्याची नार्को टेस्ट करायची आहे, त्याची सहमती असल्यास कोर्ट तशी परवानगी देतं. नार्को टेस्ट करताना त्याच्या शरीरात औषध सोडलं जात असल्यानं त्याची जबरदस्तीने टेस्ट करता येत नाही."

मात्र, ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

सचिन वाझे : नार्को टेस्ट म्हणजे काय आणि तिला कायदेशीर आधार असतो का?


सत्तास्थापनेसाठी राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. त्यावर रविवारी सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत दोन्ही गटांमध्ये मोठी खडाजंगी रंगली.

एकीकडे होते शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आणि दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नव्याने स्थापन झालेलं महाराष्ट्र सरकार. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडून अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला तर कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेची बाजू मांडली.

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल म्हणून तुषार मेहता हे भूमिका मांडत होते तर ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी काही भाजप आणि अपक्ष आमदारांची बाजू मांडत असल्याचं सांगितलं. आपण राज्यपालांचं कुठेही प्रतिनिधित्व करत नसल्याचं मेहता यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केलं.

न्यायमूर्ती एन.व्ही रामण्णा, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सकाळी साडेअकरापासून सुरू झाली.

आघाडीचा युक्तिवाद

उभा महाराष्ट्र नव्या आघाडीकडे उत्सुकतेने पाहत असताना शनिवारी सकाळी राजभवनावर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर राज्यपालांनी फडणवीस आणि अजित पवार यांना 30 नोव्हेंबरपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत दिली आहे.

यावर हरकत घेत, राज्यपालांचा निर्णय रद्द करून 24 तासात बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देण्यात यावेत आणि त्या कामकाजाचं चित्रीकरणही केलं जावं, अशी विनंती करणारी याचिका महाविकासआघाडीतील पक्षांनी सुप्रीम कोर्टात केली होती. राष्ट्रपती राजवट पहाटे 5.47 वाजता हटवण्यासंदर्भातही याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे.

विश्वासदर्शक ठरावावर फडणवीस सरकारची कसोटी असणार आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कोणाकडे किती संख्याबळ आहे हे स्पष्ट होईल. ही निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने होते. यात मतांची फाटाफूट होऊ शकते. अध्यक्षांच्या निवडीनंतर विश्वासदर्शक ठराव मांडला जाईल. 2014मध्ये तो आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला होता. विश्वासदर्शक ठराव खुल्या मतदान पद्धतीने घेतला जातो. आमदारांना जागेवरून कोणाला मतदान करायचं आहे हे सांगावं लागतं. पक्षादेशाचा भंग केल्यास पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्रतेची कारवाई होते.

याविरुद्ध बोलताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या वतीने सुरुवातीला... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

सुप्रीम कोर्टाने देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार आणि महाराष्ट्र सरकारला दिली नोटीस


सद्य स्थितीत या कंपन्यांच्या कोरोना विरोधातील लशीच्या ट्रायल पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात आहेत. मुंबई, पुणे, दिल्ली यांसारख्या महानगरात कोव्हिड-19 विरोधातील लशीच्या चाचण्या सुरू आहेत.

कोरोना व्हायरविरोधात औषध उपलब्ध नसल्याने प्रभावी लस हा लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी एकमेव पर्याय आहे. भारतात कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर पसरतोय. मृतांचा आकडाही वाढत चाललाय. त्यामुळे सामान्यांसाठी कोव्हिड-19 विरोधातील लस लवकरात लवकर उपलब्ध व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत.

केंद्रीय औषध महानियंत्रकांनी सोमवारी (21 सप्टेंबर) लस निर्मितीबाबत मान्यता मिळण्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या.

केंद्रीय औषध महानियंत्रकांच्या सूचना

केंद्रीय औषध महानियंत्रकांनी देशभरात कोव्हिड-19 विरोधी लस निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांसाठी 39 पानांची मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केली आहे.

याबाबत बीबीसी मराठाशी बोलताना मुंबईतील फोर्टीस रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागाचे प्रमुख आणि राज्याच्या कोव्हिड-19 टास्कफोर्सचे सदस्य डॉ. राहुल पंडीत यांनी सांगितलं, "लशीचा प्रभाव 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेला आधीच चांगला ठरेल. त्यामुळे लस जास्तीत जास्त प्रभावी असेल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे लशीमुळे कोणालाही धोका पोहोचणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली पाहिजे."

"पहिल्या टप्प्यात ही लस सुरक्षित आहे याबाबत माहिती मिळेल आणि दुसऱ्या टप्प्यात लस दिल्यामुळे शरीरात रोगप्रतिकारक शक्ती निर्माण होते का नाही याची माहिती मिळेल," असं डॉ. पंडीत पुढे म्हणाले.

लशीबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेचं मत

कोव्हिड-19 विरोधातील लशीच्या ट्रायल संदर्भात जिनिव्हामधील पत्रकार परिषदेत बोलताना जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुख शास्त्रज्ञ आणि इंडियन कांउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या (ICMR) माजी प्रमुख डॉ. सौम्या स्वामिनाथन यांनी म्हटलं, "कोरोना व्हायरस विरोधातील विविध लशींची चाचणी करण्यासाठी भारत एक चांगला पर्याय आहे. भारतात मोठ्या संख्येने लोकांना या आजाराचा धोका आहे. भारतात चाचणीसाठी चांगल्या संस्था उपलब्ध आहेत."

"सामान्यत: एखादी लस जर 70 टक्के किंवा त्यापेक्षी जास्त प्रभावी असेल तर त्याला लस म्हणू शकतो. पण, सध्याच्या परिस्थितीत लशीचा परिणाम 50 टक्के चांगला असेल, तर त्याला प्रभावी लस म्हणावं लागेल. यासाठी क्लिनिकल ट्रायल दरम्यान समोर... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

कोरोना लस : क्लिनिकल ट्रायलमध्ये लस 50 टक्के प्रभावी असल्यास भारतात मिळणार मान्यता


सध्या द्रमुक पक्षाचे उमेदवार 123 ठिकाणी आघाडीवर असून त्यांच्या प्रतिस्पर्धी अण्णाद्रविड मुनेत्र कळघम पक्षाचे उमेदवार 78 ठिकाणी पुढे असल्याची माहिती मिळाली आहे.

सकाळी 8 वाजता मतमोजणीला सुरुवात झाली तेव्हापासूनच तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत काँटे की टक्कर सुरू असल्याचं दिसून आलं.

तामिळनाडू विधानसभेत एकूण 234 जागा आहेत. येथे बहुमतासाठी 118 जागांची आवश्यकता आहे.

विशष म्हणजे दोन्ही पक्षांचे उमेदवार बराच वेळ समसमान जागांवर आघाडीवर होते.

अगदी दोन्ही पक्षांचे उमेदवार प्रत्येकी 65 ठिकाणी आघाडीवर अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती.

पण नंतर द्रमुकने मुसंडी मारली.  त्यानंतर द्रमुक पक्ष वेगाने पुढे गेला.

सध्या द्रमुक 123 ठिकाणी आघाडीवर असून अण्णाद्रमुक 78 जागांवर पुढे आहे.

 भाषिक, प्रांतिक अस्मितेची भूमिका स्टॅलिन पुढे नेतील ही अपेक्षा - राज ठाकरे

तामिळनाडूत एम. के. स्टॅलिन यांचा द्रमुक पक्ष विजयाच्या उंबरठ्यावर आहे. याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही द्रमुक अध्यक्ष स्टॅलिन यांचं अभिनंदन केलं आहे.

करूणानिधींची भाषिक अस्मितेची भूमिका स्टॅलिनही तितक्याच निष्ठेने पुढे नेतील, अशी अपेक्षा राज ठाकरे यांनी व्यक्त केली.

ट्विट करत राज ठाकरे म्हणाले, "तामिळनाडू विधानसभेत स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखाली द्रमुक पक्षाने मिळवलेल्या विजयासाठी स्टॅलिन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन. भाषिक आणि प्रांतिक अस्मितेच्या राजकारणाला करूणानिधींनी कायमच प्राधान्य दिलं. हीच भूमिका तुम्हीदेखील तितक्याच निष्ठेने पुढे न्याल आणि काही बाबतीत राज्यांच्या स्वायत्ततेबाबत आग्रही रहाल, अशी आशा व्यक्त करतो."

शरद पवारांकडून एम. के. स्टॅलिन यांचं अभिनंदन

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तामिळनाडूतील यशाबद्दल द्रमुकचे पक्षाध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांचं अभिनंदन केलं आहे.

तुम्ही या विजयासाठी पात्र आहात. तुमच्यावर श्रद्धा असलेल्या लोकांची चांगल्या प्रकारे सेवा करण्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा अशा शब्दात शरद पवार यांनी स्टॅलिन यांचं अभिनंदन केलं.

एम. के. स्टॅलिन आघाडीवर

द्रमुक पक्षाचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन हे कोलातूर मतदारसंघातून पुढे आहेत. ते या निवडणुकीत द्रमुक पक्षाचा चेहरा आहेत.

 विजयानंतर द्रमुकच्या मुख्यमंत्रिपदाची माळ एम. के. स्टॅलिन यांच्यात गळ्यात पडू शकते. करूणानिधी यांच्या निधनानंतर... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

तामिळनाडू निकाल: स्टॅलिन यांच्या द्रमुकची घोडदौड सत्तेच्या दिशेने, 123 जागांवर आघाडी


सध्या २०१९मधलं पहिलं चॅलेंज जोरदार ट्रेंडमध्ये आहे. या चॅलेंजचं नाव आहे #10YearsChallenge. अर्थात बॉलिवुड सेलिब्रिटीपासून ते सर्वसामान्यांपर्यंत या ट्रेंडची भुरळ पडली आहे.

नेमकं काय आहे हे चॅलेंज?

आता हे चॅलेंज नेमकं आहे तरी काय? हे जाणून घेण्याची तुम्हाला उत्सुक्ता असेलचं. तर याचं उत्तर अगदी सोपं आहे.

या चॅलेंजमध्ये तुम्हाला स्वत:चा दहा वर्षांपूर्वीचा आणि आताचा फोटो हा हॅशटॅग वापरून शेअर करायचा आहे.

हॉलिवुडपासून बॉलिवुडपर्यंत बऱ्याच सेलिब्रिटींनी हे '10 Year Challenge' स्विकारलं आहे. डायना पेंटी, एकता कपूर, दिया मिर्झा यांनी स्वत:चे दहा वर्षांपूर्वीचे आणि आताचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.

सेलिब्रिटींनी स्वीकारलं चॅलेंज

सोनम कपूरने आपला 23व्या वर्षांतला 'दिल्ली ६' या चित्रपटातला आणि काही दिवसात प्रदर्शित होणाऱ्या 'एक लडकी को देखा तो...' या चित्रपटातले दोन फोटो शेअर करत विचारलंय की, तुम्हाला वाटतं मी माझ्या वडलांचा वारसा चालवतेय?

डायना पेंटीनेही आपला आताचा आणि १० वर्षांपूर्वीचा फोटो शेअर करत लिहिलंय, "काही गोष्टी कधीच बदलत नाहीत. जसंकी ब्लॅक अँड व्हाईट फिल्टर. "

तर बिपाशा बासूनेही आपला २००८ आणि १८चा फोटो शेअर करत, "गेल्या १० वर्षांत आयुष्य अतिशय सुंदर आहे. त्यात तक्रार करण्यासारखं काहीच नाही," असं म्हटलं आहे.

तिने २००८मधला रेस आणि तिचा आगामी चित्रपट 'आदत'मधला फोटो शेअर केला आहे.

तर दिया मिर्झाने देखील हे चॅलेंज स्वीकारलं आहे.

गुल पनागने आपल्या तिशीतला फोटो शेअर करत. तेव्हा आणि आता... असं म्हटलं आहे.

दरम्यान, ESPNने शाहिद आफ्रिदीचा फोटो शेअर करत यांच्यातला फरक ओळखा असं म्हटलं आहे.

तर ATP टूर यांनी राफेल नडालचा २००७ आणि २०१७ मधला फोटो शेअर करत, आम्ही हे चॅलेंज योग्य रित्या करतोय ना? ;) असा मिश्किल प्रश्न विचाराला आहे.

आता सोशल मीडियावर एखादी गोष्ट ट्रेंड होतेय आणि त्याचे मीम्स शेअर होणार नाहीत असं झालं तरच नवलच, नाही का?

आता हे सगळं पाहाता, गेल्या १० वर्षांत तुमच्यात किंवा तुमच्या आयुष्यात काय बदल झाला याचा विचार करत बसू नका.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

#10YearsChallenge : हे चॅलेंज नेमकं आहे तरी काय?


सध्याची राजकीय परिस्थिती कठीण आहे. पुढील पंतप्रधान कोण असेल, हे आताच सांगू शकत नाही, असं सूचक वक्तव्य रामदेव बाबा यांनी केलं आहे. ते मदुराईमध्ये बोलत होते. अशी बातमी महाराष्ट्र टाइम्सने दिली आहे.

"मी राजकारणावर लक्ष केंद्रीत केलं नाही. मी कुणाचंही समर्थन किंवा विरोधही करत नाही. जातीय किंवा हिंदू भारत करण्याचा माझा उद्देश नाही. आम्हाला भारतासह हे जगही अध्यात्मिक करायचे आहे," असं रामदेव म्हणाले.

2014च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान नरेंद्र मोदींची तोंडभरून स्तुती करणारे योगगुरू बाबा रामदेव यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचं विधान केलं आहे.

2) सोशल मीडिया वापरण्यासंदर्भात केंद्र सरकार आणणार नियम

सोशल मीडियावरील बेकायदेशीर माहिती पसरवणाऱ्यांचा छडा लावण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच एक कायदा आणणार आहे. यासंदर्भात केंद्रानं एक मसुदा प्रसिद्ध केल्याची बातमी द हिंदूनं दिली आहे.

दरम्यान याआधी सुप्रीम कार्टानं दिलेल्या एका निकालाच्या आधारावरच माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे) सुधारणा नियम - 2018 हा कायदा आणला जात आहे.

इंटरनेटवरील बेकायदेशीर माहितीवर त्वरीत आळा घाला अशी ताकीद सुप्रीम कोर्टानं सरकारला दिली होती.

3) मराठा आरक्षण कोर्टात कितपत टिकेल याबाबत शंका - शरद पवार

राज्यात भाजपा सरकारकडून मराठा आरक्षण दिले गेलं आहे ते न्यायालयात किती टिकेल? याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शंका व्यक्त केली आहे.

102 व्या घटना दुरुस्तीतील तरतुदीचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचं सांगत तरतुदीतील मुद्दे सरकारनं लक्षात घेतले नसावेत, अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली आहे, अशी बातमी ABP माझाने दिली आहे.

यावेळी शरद पवार यांनी गांधी कुटुंबातील पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या हौतात्म्याचे उदाहरण देत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचं कौतुक केले. राहुल गांधी हेच देशाचं नेतृत्व करण्यास योग्य आहेत असंही ते म्हणालेत.

4) अंदमानमधल्या तीन बेटांचं नाव बदलणार

सुभाषचंद्र बोस यांच्या सन्मनार्थ मोदी सरकार अंदमान बेट समुहातील तीन बेटांची नावं बदलणार आहे. या बेटांची नावं स्वराज बेट, शहीद बेट आणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बेट अशी ठेवण्यात येणार आहेत. द प्रिंटने ही बातमी दिली आहे.

हॅवलॉक बेटाला स्वराज बेट, नील बेटाला शहीद बेट आणि रॉस बेटाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस बेट अशी नावं देण्याचा... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

रामदेव बाबा म्हणतात, पुढचा पंतप्रधान कोण होईल माहिती नाही #5मोठ्याबातम्या


सप्टेंबर महिन्यात शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधिमंडळात अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव मांडला होता.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा अवमानकारक उल्लेख केल्याप्रकरणी हक्कभंग दाखल करण्यात आला होता.

यापूर्वीही अर्णब गोस्वामी यांना हक्कभंग समितीने समन्स बजावले होते पण नोटीस बजावूनही ते गैरहजर राहिले. यामुळे पुन्हा एकदा समितीकडून गोस्वामी यांना हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले आहे.

आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना पुन्हा एकदा हक्कभंग समितीने अर्णब गोस्वामी यांनी हजर राहण्यास सांगितले आहे.

काय आहे प्रकरण?

सप्टेंबर 2020 मध्ये शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला.

अर्णब गोस्वामी यांनी आपल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावाचा एकेरी उल्लेख केल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून प्रचंड टीका करण्यात आली.

गोस्वामी यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली होती.

संजय राऊत यांनी म्हटलं होतं, "हे सर्व पाहिल्यावर शरद पवार यांनी मला फोन केला. "एका वृत्तवाहिनीवर उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख एकेरी भाषेत होतोय. हे बरोबर नाही. ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. मुख्यमंत्री ही फक्त एक व्यक्ती नसते तर संस्था असते. 'इन्स्टिट्यूट' असा उल्लेख त्यांनी केला.

मग सरकार काय करतंय, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.  पवार यांचे मत एका अनुभव नेत्याचे मत आहे. पत्रकारितेचे हे चित्र चांगले नाही. एक वृत्तवाहिनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर एकेरी भाषेत गरळ ओकते व ते सहन केले जाते. या वृत्तवाहिनीस महाराष्ट्रातले राजकीय पक्ष बळ देतात."

अर्णब गोस्वामी यांचे स्पष्टीकरण

तर यासंदर्भात अर्णब गोस्वामी यांनी त्यांच्या 10 ऑगस्टला प्रसारित झालेल्या कार्यक्रमात स्पष्टीकरण दिले.

त्यांनी म्हटलं, " शिवसेनेचे नेते संजय राऊत म्हणताहेत की मी रागात बोललं नाही पहिजे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं नाव मला मोठ्या सन्मानानं घेतलं पाहिजे. उद्धव ठाकरेजी, शरद पवारजी, या देशाचं संविधान मला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार देतं. तुम्ही देत नाही. जसा या देशाचा प्रत्येक नागरिक समान आहे तसंच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पण सर्वांसमान आहेत."

"कारण भारतात लोकशाही आहे. इथं एकाधिकारशाही नाही आहे. जर महाराष्ट्र... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

अर्णब गोस्वामी यांना हक्कभंग समिती समोर हजर राहण्यासाठी समन्स, काय आहे प्रकरण?


सभेला झालेली गर्दी आणि राज यांचं भाषण यामुळे पुन्हा चर्चा सुरू झाली, ती आंदोलनाची दिशा स्पष्ट करण्यासाठी राज यांनी ठाण्याचीच का निवड केली असेल याचीच.

ही काही पहिली वेळ नाही ठाण्याला पसंती देण्याची. शिवसेनेतून बाहेर पडल्यावर, स्वतःचा पक्ष स्थापन करण्यासाठी राज्याचा दौरा करण्याचं राज यांनी ठरवलं.

तेव्हा या दौऱ्याची सुरुवात त्यांनी ठाण्यापासूनच केली होती.

ठाण्यात आनंद दिघे यांच्या समाधीचं दर्शन घेऊन त्यांनी हा दौरा सुरू केला आणि तिथून ते नाशिकला रवाना झाले.

अलीकडच्या गोष्टींबद्दल बोलायचं झालं तर राज ठाकरे यांनी सुप्रीम कोर्टानं घातलेल्या दहीहंडीच्या उंचीच्या मर्यादेला आव्हान दिलं.

ही उंची पाळू नका, असं म्हणत त्यांनी पोलिसांना आव्हान दिलं. तेव्हा पोलीस केसेस अंगावर घेत उंचीची मर्यादा मोडली ती ठाण्यातल्या मनसैनिकांनी.

'शिवसेनेचं ठाणे ठाण्याची शिवसेना'

त्यानंतर फेरीवाल्यांच्या विरोधात मनसेनं रान पेटवायला सुरुवात केलं, तेव्हा मोठी प्रतिक्रिया उमटली ती ठाण्यात.

ठाणे स्टेशनच्या बाहेर फेरीवाल्यांना मनसे कार्यकर्त्यांनी दमदाटी केली आणि त्यांचे स्टॉल्स उधळून लावले.

दुकानांच्या पाट्या मराठीत करण्याचं आंदोलन असो किंवा खारेगाव टोलनाक्याचं आंदोलन असो सगळीकडे ठाण्याच्या कार्यकर्त्यांनी राज ठाकरे यांना हात दिला.

ठाणंच का?

"राज ठाकरे ठाण्याकडे विशेष लक्ष देत आहेत याचं कारण ठाणं हा नेहमीच शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिलेला आहे. ठाणे शहर कॉस्मोपॉलिटन झालेलं असलं, तरी या शहरावर मराठी माणसाची घट्ट पकड आहे," असं निरीक्षण 'ठाणे वैभव'चे संपादक मिलिंद बल्लाळ नोंदवतात.

"याशिवाय मुंबईपाठोपाठ ठाणेकरांना राज ठाकरे यांचे वलय चांगलंच ठाऊक आहे. टोलसारख्या आंदोलनात ठाणे शहर हाच केंद्रबिंदू राहिलेला आहे," असं बल्लाळ सांगतात.

"ठाण्यात मनसेला कायम चांगला प्रतिसाद मिळत राहिला आहे. पण संघटनात्मक बांधणी, चुकीचे उमेदवार, निवडणुकीच्या काळात राज ठाकरेंनी पुरेसं लक्ष न देणं या तीन कारणांमुळे निवडणुकीत यश मिळालं नाही, असंही बल्लाळ सांगतात.

ठाण्यात मनसेचे जास्तीत जास्त आठच नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. किंबहुना कल्याण-डोंबिवलीत त्यांचे नगरसेवक मोठ्या संख्येने निवडून आलेले आहेत.

सेनेसमोर मनसेला टिकाव लागेल?

"ठाणे शहरामध्ये यश मिळण्यासाठी मनसेसमोर सर्वांत मोठी अडचण आहे ती आहे शिवसेनेच्या संघटनात्मक ताकदीची. अगदी आनंद दिघे यांच्यापासून... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

राज ठाकरे आणि मनसेचं 'नवनिर्माण' ठाण्यातून होईल का?


समाज आवश्यकतेनुसार स्त्रीला घडवत आला आहे. तिच्यात बदलही घडवत आला आहे. तिला झुकवत आला आहे. ते साध्य करण्यासाठी अनेक कथाही रचल्या गेल्या.

उदाहरणार्थ, एकदा सत्यवानाचा मृत्यू झाला. मग सावित्री यमराजाकडे गेली त्याच्याशी भांडली आणि पतीचे प्राण पुन्हा परत आणले. पण तुम्ही कधी एखाद्या पुरुषानं त्याच्या पत्नीचे प्राण परत आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांच्या पराकाष्ठेची गोष्ट ऐकली आहे का? कधी कोणा पुरुषाच्या अंगात सावित्रीच्या गुणांची झलक तुम्ही पाहिली आहे का?

स्त्रियांनी हजारो वर्षं पुरुषांसाठी खर्ची घातली आहे. कधी एखाद्या महिलेसाठी एखादा पुरुष सती गेल्याचं ऐकलं आहे का? कारण सर्व नियम, व्यवस्था, कायदे हे पुरुषाने तयार केलेले आहेत. त्यानेच हे नियम महिलांवर थोपवलेत.

या सर्व कथा त्यानेच रचल्या आहेत. त्या कथांमध्ये महिला पुरुषांचे प्राण वाचवतेय, अशा कथा नाहीत. पुरुषच महिलेचे प्राण वाचवतो अशाच त्या कथा आहेत.

या अशा कठीण परिस्थितीमध्ये स्वतःच्या मताने आणि मनाने जगणाऱ्या धैर्यवान महिलांच्या कथा आम्ही तुम्हाला #HerChoice मध्ये सांगितल्या.

जेव्हा आम्ही #HerChoice ही सीरिज चालवली तेव्हा आमचे वाचक आणि पुरुष सहकाऱ्यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की फक्त #HerChoice का? #HisChoice का नाही? आम्हाला इच्छा आकांक्षा नाहीत का? आम्हाला सुद्धा लोक एकाच साच्यात टाकून पाहतात. त्याबद्दल काय म्हणणं आहे?

हे प्रश्न विचार खरंच करायला लावणारे होते. मग आमच्या संपादकीय बैठकीत सर्वांनुमते असा निर्णय घेण्यात आला की ज्या पुरुषांनी एका साच्यात अडकून राहणं पसंत केलेलं नाही, स्वतःच्या इच्छेनं जगण्याचा प्रयत्न केला, बंध झुगारून पुन्हा उभं राहण्याचा निर्णय घेतला अशा पुरुषांच्या आयुष्यावर #HisChoice ही सीरिज करावी.

आपण या गोष्टीला परिवर्तनाची सूक्ष्म रेखा म्हणू शकतो पण हे योग्य आहे की अयोग्य याचा निर्णय तुम्हालाच घ्यायचा आहे. अर्थात, पुरुषांच्या जीवनातील अडचणी समजून घेतल्यानंतरच.

या सीरीजच्या माध्यमातून आम्ही पुरुषांच्या मनाचा तळ शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

या दहा कथा तुम्हाला फक्त धक्का देतील असं नाही, तर तुम्हाला स्वतःच्या मनाचा ठाव घेण्यासाठीही प्रेरणा देतील असा आम्हांला विश्वास वाटतो.

1. एका पुरुषानं पत्नीला सांगितलं की, घरातली कामं मी करणार आणि बाहेरची काम तू कर. ...तू नोकरी कर मी घर सांभाळतो.

2. एक असा युवक जो नोकरी करतोच पण त्याच्या गरजा... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

#HisChoice : साच्यात अडकून न पडता स्वेच्छेनं जगण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पुरुषांसाठी


समाजात अनेक ठिकाणी ही परंपरा झुगारून देण्याचे प्रयत्नही झाले आहेत. परंतु छान, टापटीप, सुरेख घर असावं ही अपेक्षा काही कमी झाली नाही, आणि त्यासाठी घरच्या करत्या बाईकडूनच अपेक्षा असते, मग ती पूर्णवेळ असो की अर्धवेळ कामावर जाणारी असली तरी.

2016मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणानुसार इंग्लंडच्या घरांमध्ये महिला पुरुषांपेक्षा 60 टक्के जास्त अशी कामं करतात, ज्यांचा मोबदला मिळत नाही.

दिलेल्या यादीतून एक गोष्ट निवडा आणि ती दडपशाहीशी कशी निगडीत असेल, याचा विचार करा

मेक-अप

"पुरुषांनी मेक-अप केला नाही तर त्यांना कोणी कमी लेखत नाही.

त्रासदायक फॅशन

"महिला त्या का घालतात माहीत नाही. त्या त्रासदायक आहेत आणि त्याने शरीराला कायमची इजा होऊ शकते.

स्वयंपाक

"स्त्रियांची जागा स्वयंपाकघरातच आहे हे मानणाऱ्यांचाच मला संताप येतो."- एमा

घरकाम

"समानतेची सुरुवात घरातूनच होते. तेव्हा पुरुषांनो जरा जागेवरुन हला आणि स्वच्छता वगैरे करा."

ब्रा

"सुंदर दिसणं माझ्यावर लादलं जाऊ शकत नाही.मी आहे तशीच सुंदर आणि बुद्धीमान दिसते.- लिसा

सेलिब्रिटी संस्कृती

"सगळ्या मॉडेल्सच्या शरीराचा आकार सारखाच असतो. हे किती वाईट आहे. अगदीच कंटाळवाणं!"-वेंडी

लग्न

"साखरपुड्याची अंगठी स्त्रीवरच्या दडपशाहीचं प्रतीक आहे. कारण त्या अंगठीच्या अर्थ होतो की स्त्री कोणा पुरुषाची मालमत्ता आहे." - मातिल्दे

सोशल मीडिया

"हे तरुणांच्या, विशेषतः मुलींच्या, मानसिक आरोग्यासाठी घातक आहे. त्यातून काहीतरी भलत्याच आणि घातक गोष्टी मुलांवर प्रभाव टाकतात."- रोशन

लिंगाधारित खेळणी

"लिंगाधारित खेळण्यांमुळे मुलांची आणि मुलींची खेळणी वेगळी आहेत हे सतत बिंबवलं जातं"- अॅना

अतिरिक्त वस्तू

दडपशाहीशी निगडीत गोष्टी कोणत्या? दडपशाहीचं प्रतीक असणाऱ्या गोष्टी कचऱ्यात फेकण्याच्या या प्रोजेक्टबद्दल विचार करा आणि तुम्हीही एखादी वस्तू सुचवा.

जगभरात मोबदला मिळणारे आणि न मिळणारे कामं लक्षात घेतले तर कळतं की विकसित देशांमध्ये महिला पुरुषांच्या दररोज अर्धा तास जास्त काम करतात. विकसनशील देशांमध्ये हे प्रमाण 50 मिनिटं एवढं आहे, असं संयुक्त राष्ट्रांचं संशोधन सांगतं.

म्हणजे जर रोज रात्री आठ तासांची झोप मिळते, तर पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना 19 दिवस कमी मिळतात, असं स्पष्ट झालं आहे.

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.


सरकारचे मंत्री तर सोडाच ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन, अजय देवगन यासारख्या अनेक मोठ्या स्टार्सनेदेखील ही बातमी रिट्वीट केली.

आयुष्मान भारत केवळ देशातलीच नाही तर जगभरातली सर्वांत मोठी हेल्थ इंशोरन्स म्हणजे आरोग्य विमा योजना असल्याचा केंद्रातल्या मोदी सरकारचा दावा आहे.

2018 साली सप्टेंबर महिन्यात झारखंडची राजधानी रांचीमधून या योजनेचा शुभारंभ झाला. मात्र, त्यापूर्वीच ऑगस्टमध्ये योजनेच्या ट्रायलदरम्यान हरियाणातल्या करनालमध्ये जन्मलेली 'करिश्मा' नावाची मुलगी या योजनेची पहिली लाभार्थी असल्याचं मानलं गेलं.

या योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातल्या प्रत्येक सदस्याचं आयुष्मान कार्ड तयार करतात. या योजनेअंतर्गत हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्यानंतर पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत होतात.

'आयुष्मान योजनेचे एक कोटी लाभार्थी नाहीत'

आयुष्मान योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या एक कोटी झाल्याचं सांगितलं जात असलं तरी प्रत्यक्षात एक कोटी उपचार झाले आहेत. दोन्हीमध्ये फरक आहे.

आयुष्मान भारतचे सीईओ इंदू भूषण यांनी स्वतः याविषयी बीबीसीला माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं, "लाभार्थ्यांनी एक कोटीवेळा या योजनेचा लाभ घेतला आहे. एक कोटी लोकांनी लाभ घेणं आणि एक कोटीवेळा लाभ घेणं, यात फरक आहे. प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची संख्या एक कोटींपेक्षा कमी आहे."

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ आणि झारखंड या राज्यांमध्ये लोकांनी या योजनेअंतर्गत सर्वाधिक उपचार घेतले आहेत.

आयुष्मान योजनेवर सरकारने आतापर्यंत 13 हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यातले सात हजार कोटी रुपये गंभीर आजाराच्या उपचारांवर खर्च झाले आहेत. कॅन्सर, हृदयासंबंधीचे आजार, हाडं आणि किडनीसंबंधीचे आजार, या आजारांवर सर्वाधिक खर्च झाला आहे.

आयुष्मान योजनेअंतर्गत कोरोनावर उपचार

देशावर आज कोरोनाचं संकट ओढावलं आहे. आयुष्मान योजनेअंतर्गत कोरोनावरही उपचार होत आहेत का? तर या योजनेअंतर्गत कोरोनावरही उपचार केले जात आहेत.

आतापर्यंत 2100 लोकांनी कोरोनाच्या उपचारासाठी आयुष्मान विमा योजनेचा आधार घेतला आहे. तर जवळपास तीन हजार लोकांनी याच विमाच्या माध्यमातून कोव्हिड-19 चाचण्या केल्या आहेत.

देशात कोरोनाग्रस्तांची संख्या 1 लाख 12 हजारांच्या वर गेली आहे.

ही संख्या बघता केवळ 2100 लोकांनी या विमा योजनेअतंर्गत कोरोनावर उपचार घेतले, यावर आपण समाधान मानू शकतो का, असा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे.

इंदू भूषण

या... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

नरेंद्र मोदी यांनी आयुष्मान भारत योजनेबाबत केलेला दावा किती खरा?


सरकारनं आपल्या महत्त्वाकांक्षी योजनेद्वारे प्रादेशिक पातळीवर हवाई प्रवासाचं जाळं निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. तसेच दुर्गम भागालाही हवाई मार्गाने मोठ्या शहरांशी जोडण्याला प्राधान्य आहे.

आपल्या या प्रयत्नांमुळे देशामध्ये विमानतळांची संख्या भरपूर वाढली आहे, असा भाजपचा दावा आहे.

11 एप्रिलपासून होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांच्या निमित्त बीबीसी रिअॅलिटी चेक टीम विविध राजकीय पक्षांनी केलेल्या अशाच दाव्यांची आणि आश्वासनांची पडताळणी करत आहे.

दावाः  देशातील कार्यान्वित असलेल्या विमानतळांची संख्या मोदी सरकारने 2014च्या 65 वरून आज 102 वर नेल्याचा दावा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीने केला आहे.

असं सांगण्यात येत आहे की, 2017मध्ये 10 कोटींपेक्षा अधिक लोकांनी देशांतर्गत विमान प्रवास केला असून रेल्वेच्या वातानुकूलीत डब्यातून प्रवास करणाऱ्यांपेक्षा विमानप्रवास करणाऱ्यांची संख्या जास्त झाली.

निर्णयः सरकार आणि नागरी उड्डाण मंत्रालयाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार 2014पेक्षा आज भारतात अधिक विमानतळ आहेत. परंतु त्यांच्या नक्की संख्येबाबत एकमत नाही.

विमानतळं किती आहेत?

गेल्या महिन्यात भारतीय जनता पार्टीने देशात कार्यान्वित विमानतळांची संख्या 2014च्या 65 वरून 102 झाल्याचं सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलं होतं.

रेल्वेप्रवाशांच्या तुलनेत हवाई प्रवास करणाऱ्या लोकांची संख्या वाढल्याचंही सांगण्यात येत आहे. पण त्याच महिन्यात केलेल्या एका व्हीडिओमध्येही विमानतळांची संख्या वाढल्याचं सांगितलं होतं.

परंतु त्यातील संख्या वेगळी होती. त्या ट्वीटमध्ये 2014 साली 75 विमानतळ कार्यान्वित होते आणि सध्या 100 विमानतळ कार्यान्वित झाल्याचं नमूद केलं होतं.

2014 नंतरच्या विमानतळांच्या संख्येबाबत अधिकृत आकडेवारी काय सांगते?

भारताच्या नागरी उड्डाणाची नियामक संस्था, म्हणजे नागरी उड्डाण महासंचालनालय (DGCA)च्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2015मध्ये भारतात कार्यान्वित असणारे एकूण 65 विमानतळ होते. त्यामध्ये 65 देशांतर्गत विमानप्रवासाचे (Domestic), 24 आंतरराष्ट्रीय आणि 8 कस्टम विमानतळ होते.

मार्च 2018मध्ये कार्यान्वित विमानतळांची संख्या 109 झाली. त्यामध्ये 74 डोमेस्टिक, 26 आंतरराष्ट्रीय आणि 9 कस्टम विमानतळ होते.

पण विमानउड्डाणासंदर्भात पायाभूत सुविधा पाहाणारं भारतीय विमानतळ प्राधिकरण म्हणजे AAIची आकडेवारी वेगळी आहे.

2013-14 या काळातील AAIच्या एका अहवालानुसार... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

लोकसभा 2019: मोदी सरकारने खरंच मोठ्या संख्येने विमानतळ बांधले का? - रिअॅलिटी चेक


सरकारनं परवानगी दिली नाही आहे. त्यामुळे मराठी नाट्यसृष्टीवर संकट आलंय. तसंच कोट्यावधींची उलाढाल असलेल्या व्यावसायीक रंगभभूमीवरील कलाकार आणि कामगारांची अवस्था बिकट आहे.

दुसरीकडे, नाट्यगृहाशिवाय नाटकाचे काही नवे प्रयोग इंटरनेटच्या मदतीनं होत आहेत.

मयुरेश कोण्णूर यांचा रिपोर्ट

शूटिंग आणि एडिटिंग – शरद बढे

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा )

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

कोरोना लॉकडाऊन : मराठी नाटक व्यवसायावर कसा परिणाम झाला? - पाहा व्हीडिओ


सरकारने या सर्वांना तीन महिन्यांनी मुदत दिली होती. पण अनेकांनी त्यासाठी मुदत वाढ मागितल्याची चर्चा आहे. पण अजूनही सरकारने त्यांना मुदत वाढ दिल्याचं कुठलंही वृत्त नाही.

 ट्विटरला पर्याय म्हणून समोर आलेल्या कू या स्वदेशी बनावटीच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा अपवाद वगळता अन्य फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामसारख्या अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नवीन नियमांची अंमलबजावणी केलेली नाहीये.

काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी सहा महिन्यांचा वेळही मागितला आहे.

जर कोणत्याही सोशल मीडिया कंपनीने हे नियम मान्य केले नाहीत तर त्यांचे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म भारतात बंद होतील आणि भारतीय भूमीवरच्या कायद्याचं उल्लंघन केलं म्हणून सरकार त्यांच्याविरोधात कारवाई करू शकते, अशी माहिती एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिल्याचं बिझनेस टुडेनं म्हटलंय.

फेसबुकचं स्पष्टीकरण

दरम्यान, फेसबुकने आपण हे नियम मान्य करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.

"माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे हे नवीन नियम पाळण्याचं आम्ही ठरवलं आहे आणि यातले काही मुद्द्यांबद्दल आम्हाला सरकारशी चर्चा करायची आहे. यात सरकारकडून प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा आहे. आम्ही या नव्या नियमांत सांगितलेली कार्यकारी यंत्रणा राबवण्याच्या प्रयत्नात आहोत, तसंच आमची कार्यक्षमता वाढवण्याच्या बेतात आहोत. लोकांना आपल्या भावना आणि विचार मुक्तपणे, सुरक्षितपणे व्यक्त करता यावेत यासाठी फेसबुक कटिबद्ध आहे," असं कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी जाहीर केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

OTT प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी नवीन नियमावली लागू करत असल्याची घोषणा 25 फेब्रुवारी 2021 ला केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद तसंच केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली होती.

सोशल मीडिया तसंच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटवर कुणाचंच नियंत्रण नाही. याबाबत अनेक तक्रारी येत असल्याने यावर नियमावली लागू करत असल्याचं केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं होतं.

या नियमांच्या पूर्ततेसाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. हा कालावधी 26 मे 2021 रोजी संपत आहे. तोपर्यंत कंपन्यांनी सरकारच्या नियमावलीप्रमाणे रचनात्म बदल केले नाहीत, तर त्या कारवाईस पात्र ठरू शकतात, अशी सध्या चर्चा आहे.

सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी कोणते नियम जाहीर केले होते?

केंद्र सरकारने ओटीटी... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

फेसबुक, इंस्टग्राम, ट्वीटर आणि व्हॉट्सअॅप आज मध्यरात्रीपासून बंद होणार? काय आहेत नव्या सोशल मीडिया गाईडलाईन्स?


सरसंघचालक मोहन भागवत

मोहन भागवत यांनी आजच्या भाषणात 370 कलम, राम मंदिर, नागरिकत्व कायदा, चीनसंदर्भातील आव्हानं आणि कोरोनासारख्या अनेक मुद्यांवर भाष्य केले.

राजकीय महत्त्वाकांक्षेसाठी विरोधक 'देशविरोधी वर्तणूक' करत असल्याचा आरोपही मोहन भागवत यांनी केला.

संघाचा शस्ञपूजा आणि विजयादशमीचा हा कार्यक्रम यंदा नागपूरच्या डॉ. हेडगेवार स्मृती मंदिर परिसरात करण्यात आला. यापूर्वी याचे आयोजन खुल्या मैदानात केले जात होते. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर या कार्यक्रमात मर्यादित संख्येत स्वयंसेवक उपस्थित होते.

'जातीय तेढ मनातच राहिली'

कोरोना आरोग्य संकट येण्यापूर्वी जे मुद्दे चर्चेत होते त्या मुद्यांनी मोहन भागवत यांनी आपल्या भाषणाची सुरूवात केली.

त्यांनी म्हटलं, '' मार्चमध्ये लॉकडाऊन लागू होण्यापूर्वी देश-विदेशातील अनेक विषय चर्चेत होते. पण असे सर्व विषय मागे पडले आणि त्यांचे स्थान आरोग्य संकटाने घेतले. विजयादशमीपूर्वीच कलम 370 रद्द झाले आणि त्या संदर्भातील संसदीय प्रक्रिया पूर्ण झाली.''

विजयादशमीनंतर नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्म भूमीसंदर्भात ऐतिहासिक निकाल दिला. एकमताने हा निर्णय घेण्यात आला आणि सर्वांनी संयमाने तो स्वीकारला.''

मोहन भागवतांनी पुढे म्हटलं, की  यानंतर नागरिकत्व संशोधन विधेयक आले ज्यावरून प्रचंड गदारोळ करण्यात आला. नागरिकत्व संशोधन कायदा संसदेत पारित झाला होता. भेदभाव आणि अत्याचाराचा सामना कराव्या लागलेल्या आपल्या शेजारील देशांमधील बंधू-भगिनींना नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया आहे.

''हे संशोधन कोणत्याही धार्मिक समुदायाचा विरोध करत नाही. पण हा कायदा देशात मुसलमानांची संख्या वाढू नये म्हणून बनवण्यात आल्याचे वातावरण विरोध करणाऱ्यांनी बनवले.''

'त्यांनी विरोध सुरू केला, आंदोलन होऊ लागले आणि देशात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली.. यावर कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत याबाबत विचार करण्यापूर्वीच कोरोनामुळे सर्वकाही दाबले गेले. कोरोनामुळे मनातली जीतय तेढ मनातच राहिली. त्यावर उपाय शोधण्यापूर्वीच कोरोनाची परिस्थिती ओढावली. ''

कोरोना आरोग्य संकटाचा सामना इतर देशांच्या तुलनेत भारताने चांगला केला, असंही मोहन भागवतांनी म्हटलं. यासाठी त्यांनी सरकारच्या सजगतेचे कौतुक केले. जगातील काही देशांच्या तुलनेत भारतात कोरोना आरोग्य संकटाचा प्रभाव कमी दिसून येत आहे याची काही कारणं आहेत. कोरनाचा संसर्ग... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

मोहन भागवत: हिंदुत्व कुणाची मक्तेदारी नाही, यात सर्वांचा सहभाग आहे


सर्व निकाल

सर्व मतदारसंघ

नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव

हे सर्व पोल इतर विविध संस्थांनी घेतले आहेत. बीबीसीने कोणताही एक्झिट पोल घेत नाही. बहुमतासाठी कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला 122 जागांची गरज आहे.

सध्या बिहारमध्ये एनडीएप्रणित आघाडीनं नितीन कुमार यांना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून जाहीर केलं आहे, तर महाआघाडीनं तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित केलं आहे.

नितीश कुमार यांनी प्रचारसभांमध्ये लालू प्रसाद यादव यांच्या काळातील 'जंगलराज'वर वारंवार टीका केली आहे आणि जनतेनं परत एकदा सत्ता द्यावी,असं आवाहन केलं आहे.

तर तेजस्वी यादव यांनी ही निवडणूक रोजगाराच्या मुद्द्यावर लढली जात असल्याचं म्हटलं आहे.

तेजस्वी यादव यांच्या सभांना होणारी गर्दीही या निवडणुकीत चर्चेचा विषय ठरली आहे. एका दिवसात ते 16 ते 19 सभा घेत असल्याच्या बातम्याही आल्या आहेत.

असं असलं तरी आता बिहारमधील निवडणूक प्रचार संपला असून मतदानही  आज संध्याकाळी संपेल आणि सगळ्यांच्या नजरा एक्झिट पोल्सच्या आकड्यांकडे लागतील.

कसा करतात एक्झिट पोल?

संजय कुमार सांगतात, "कोणत्याही पोलसाठी अगोदर एक सॅंपल बनवलं जातं. ज्यामध्ये काही हजार माणसांचा समावेश असतो. ज्या राज्यात निवडणूक आहे त्या राज्यातलेच हे मतदार असतात आणि त्यांची संख्याही त्याच प्रमाणात असते, जेवढी राज्यात असते.

"यात ग्रामीण, शहरी, वेगवेगळे धर्म, जाती, लिंग आणि समुदायाच्या लोकांना त्याच प्रमाणत घोतलं जातं जेवढं त्यांचं त्या राज्यात प्रमाण असतं. या सर्वांशी चर्चा करून त्यांनी कुणाला मत दिलं किंवा देणार आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो."

या सर्व बाबींची काळजी घेतल्यास अंदाज बऱ्यापैकी खरे ठरतात. पण सॅंपलमधील प्रमाण चुकीचं असेल तर अंदाज उलटण्याची शक्यता असते.

एक्झिट पोल्स विश्वसनीय असतात का?

बीबीसीनं 2014 ते 2018 या दरम्यान प्रसिद्ध झालेल्या एक्झिट पोलचा अभ्यास केला.

त्यातून असं लक्षात आलं की, एक्झिट पोलमुळे आपल्याला कोण जिंकणार याचा अंदाज येतो, पण कोणत्या पक्षाच्या किती जागा येतील, हे नेमकेपणे समजू शकत नाही.

याचं उदाहरण म्हणजे 2017च्या गुजरात निवडणुकीत भाजप जिंकेल असं भाकीत एक्झिट पोलनं केलं होतं.

C-Voterनं असं भाकीत केलं होतं की भाजप 111 जागा जिंकेल आणि काँग्रेसच्या 71 जागा येतील. टुडे'ज चाणक्यनं म्हटलं होतं की भाजपला 135 जागा मिळतील आणि काँग्रेसला 47 जागा मिळतील.... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

बिहार विधानसभा निवडणूक: एक्झिट पोल दाखवतात तेजस्वी आणि नितीश यांच्यामध्ये अटीतटीची लढत


सर्व पक्षांच्या यात्रा निघाल्या पण काँग्रेसची यात्रा का निघाली नाही असं विचारलं असता काँग्रेस नेते सत्यजित तांबे यांनी म्हटलं, की नुसत्या यात्रा काढून निवडणुकीत जिंकता येत असत्या तर राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजे आणि मध्यप्रदेशमध्ये  शिवराज सिंह चौहान यांनी निवडणूक जिंकली असती. पण ते निवडणूक जिंकले नाहीत. लोकांपर्यंत पोहोचण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती असतात त्यानुसार आम्ही कार्य करतो. येत्या काळात सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी हे प्रचाराला येऊ शकतात. आदित्य ठाकरे आणि राहुल गांधी यांची तुलना एका अँकरनं केल्याबद्दल काय वाटतं असं विचारलं असता सत्यजित तांबे म्हणाले, की पत्रकारांनी आपलं मत व्यक्त करताना कसं नसावं याचं हे उत्तम उदाहरण आहे.

शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवेंनी म्हटलं, "राहुल गांधी यांनी गेल्या काही वर्षांत प्रचंड मेहनत घेतली आहे. विजयी होणं न होणं या गोष्टी राजकारणात होतच असतात. काँग्रेसमध्ये राहुल गांधी यांचं एक वेगळं स्थान आहे आदित्य ठाकरे यांचंही पक्षात एक वेगळं स्थान आहे. आदित्य ठाकरेंनी जनआशीर्वाद यात्रा काढली त्यांना उत्तम प्रतिसाद मिळाला.

'धर्माच्या नावावर राजकारण न करता विकासाचं राजकारण करावं'

"काळ बदलला आहे त्यामुळे त्यानुसार आता धर्माच्या नावावर राजकारण न करता विकासाचं राजकारण करावं," असं दानवे यांनी सांगितलं.

"आम्ही मुसलमानांना उमेदवारी देत नाही असा समज पसरवला जातो, पण आम्ही ती देऊ शकतो आमच्याकडे बरेच मुस्लीम कार्यकर्ते आहेत. आता तरुणांच्या नेत्यांकडून खूप अपेक्षा आहेत तेव्हा आपण केवळ हिंदू-मुस्लीम हे राजकारण करणं योग्य नाही," असं दानवे यांनी म्हटलं.

लोकसभेला औरंगाबादमध्ये हारल्याचं आम्हाला दुःख आहेच. एमआयएमनं जातीचं जे राजकारण केलं, हर्षवर्धन जाधव यांनी बंडखोरी केली. ते नसते तर सेना दोन-अडीच लाखांनी जिंकली असती. नुकसान झालं हे मान्य आहे. जनतेमध्ये नाराजी होती जरूर. पण माझ्या विजयानंतर ती भरून काढू असं वाटतं, असं दानवे यावेळी म्हणाले.

शिवसेनेनं पीकविम्याचा मोर्चा चुकीच्या कार्यालयावर नेला - तांबे

शिवसेनेनं मुंबईच्या बीकेसीच्या कार्यालयावर मोर्चा नेला पण रब्बी पिकांसाठी असलेला मोर्चा त्यांनी खरीप पिकांसाठी असलेल्या कंपनीवर नेला, असा चिमटा सत्यजित तांबे यांनी काढला. पण शिवसेनेचं मी अभिनंदन करतो, की ही योजना फेल झाली हे सांगण्यासाठी ते सत्ताधारी असूनही समोर आले. याला... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

प्रियंका गांधी महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या प्रचारासाठी येणार - सत्यजित तांबे


सलग तिसऱ्या वर्षी देशभरात समाधानकारक पाऊस असेल, असा अंदाज 'स्कायमेट वेदर' या हवामान अंदाज वर्तवणाऱ्या खासगी संस्थेनं वर्तवला आहे.

जून ते सप्टेंबर या कालावधीत देशात सरासरी 880.6 मिलिमीटर पाऊस पडतो. स्कायमेटच्या अंदाजानुसार, यावर्षी जून ते सप्टेंबर या कालावधीत सरासरीच्या 103 टक्के म्हणजे 907 मिलिमीटर पाऊस पडू शकेल.

पण, हे हवामान अंदाज विश्वासार्ह असतात का, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

हवामान अंदाजाच्या विश्वासार्हतेविषयी पर्यावरणतज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर सांगतात, "आपल्याकडचा हवामान अंदाज दीर्घ मुदतीचा आणि दीर्घ भूभागाचा असतो. त्यातून काढलेली सरासरी काही उपयोगाची नसते. आपल्याकडील संस्थांना छोटा भूभाग आणि छोट्या मुदतीचा हवामानाचा अंदाज सांगता येत नाही.

उलट सध्याच्या हवामान बदलाच्या काळात स्थानिक पातळीवर हवामानाचा अंदाज देण्याची गरज आहे. अमेरिका, सिंगापूर या देशांमध्ये 12 वाजता सांगितलं जातं की, आज दोन वाजता पाऊस पडेल आणि तसा तो पडतो देखील. कारण या देशांमध्ये हवामानाचा अंदाज सांगण्याचं शास्त्र प्रगत आहे. त्यामुळे हवामानाचा अचूक अंदाज सांगितला जाईल अशा मॉडेलची आपल्याकडे गरज आहे."

शेती प्रश्नांचे अभ्यासक दीपक चव्हाण यांच्या मते, "हवामान विभागाचा अंदाज अत्यंत ढोबळ असतो. भारतात सरासरीच्या 103 टक्के पाऊस पडेल, पण बुलडाणा किंवा महाराष्ट्रातल्या एखाद्या जिल्ह्यात नेमका किती पाऊस पडेल, हे या अंदाजात सांगितलं जात नाही. त्यामुळे मग सामान्य शेतकऱ्यानं या अंदाजाचं विश्लेषण कसं करायचं हा प्रश्न पडतो.

यंदा देशात चांगला पाऊस पडेल, इतकीच माहिती या अंदाजातून मिळते. पण, मी जर सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आहे, तर माझ्या पट्ट्यात पाऊस नेमका किती आणि कधी पडेल हे या अंदाजात सांगितलं जात नाही. दीर्घ स्तरावर (देश पातळीवर) हा अनुमान व्यक्त केला जातो. यामुळे मग शेतकऱ्यांमध्ये हवामान अंदाजांविषयी संभ्रम असतो."

असं असेल तर हवामानाच्या अंदाज वर्तवणाऱ्या संस्था स्थानिक पातळीवरील अनुमान का देत नाही असा प्रश्न पडतो.

स्थानिक पातळीवरचा अंदाज नाही, कारण...

महाराष्ट्रातील हवामान अंदाजाविषयी विचारल्यावर स्कायमेट वेदर संस्थेच्या मेटरोलॉजी अँड क्लायमेट चेंज विभागाचे व्हाईस प्रेसिडेंट महेश पालावत सांगतात, "सध्या आम्ही भारत स्तरावरील अनुमान दिलं आहे. प्रादेशिक स्तरावरचं अनुमान दिलेलं नाही. त्यामुळे कोणत्या भागात किती पाऊस होईल, याची माहिती देणं आता... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

मान्सून : यंदा चांगला पाऊस होणार, या अंदाजावर विश्वास ठेवायचा का?


सलग तीन टर्म दिल्लीच्या मुख्यमंत्री होणाऱ्या त्या एकमेव राजकीय नेत्या होत्या. काही दिवसांपूर्वी त्यांना एस्कॉर्टस हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं होतं. आज दुपारी 3 वाजून 55 मिनिटांनी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये त्यांचा समावेश होता. 11 मार्च 2014 ते 25 ऑगस्ट 2014 या कालावधीमध्ये त्या केरळ राज्याच्या राज्यपालही होत्या. 2017 साली उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्यावेळेस त्या काँग्रेसच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार होत्या. यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात त्या दिल्ली काँग्रेसचं अध्यक्षपद सांभाळलं. त्यांनी ईशान्य दिल्लीमधून लोकसभेची निवडणूक लढवली मात्र त्यांना भाजपाच्या मनोज तिवारी यांच्याकडून पराभव स्वीकारावा लागला.

1984 ते 1989 या कालावधीमध्ये त्या उत्तर प्रदेशातील कन्नोज मतदारसंघाचं त्यांनी लोकसभेत प्रतिनिधित्व केलं. या कार्यकाळात त्यांनी संसदीय कार्य राज्यमंत्रिपदाची जबाबदारीही सांभाळली. 1998 साली त्या दिल्ली विधानसभेत निवडून गेल्या आणि मुख्यमंत्री झाल्या.

भारतीय प्रशासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या विनोद दीक्षित यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. विनोद दीक्षित कर्नाटक आणि पश्चिम बंगालचे माजी राज्यपाल उमाशंकर दीक्षित यांचे पुत्र होते. शीला दीक्षित यांचे पुत्र संदीप दीक्षित पूर्व दिल्ली मतदारसंघातून लोकसभेत निवडून गेले होते.

शीला दीक्षित यांनी दिल्लीच्या मेट्रोचं जाळं अधिकाधिक वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले होते. हा फोटो 25 मे 2012 रोजी त्यांनी मंडी हाऊस मेट्रो स्टेशनला दिलेल्या भेटीच्यावेळचा आहे. सेंट्रल सेक्रेटरिएट ते काश्मीरी गेट या मेट्रोमार्गाची पाहाणी केल्यावर डीएमआरसीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाची माहिती दिली.

शीला दीक्षित यांचं निधन झाल्यानंतर सर्वच क्षेत्रातील मान्यवरांनी, राजकीय नेत्यांनी दुःख व्यक्त केले आहे.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी, "शीला दीक्षित यांच्या निधनाची वार्ता ऐकून आपल्याला दुःख झालं", असं ट्वीट केलं आहे. "शीला दीक्षित यांच्या कार्यकाळामध्ये दिल्लीमध्ये अनेक बदल झाले, ते नेहमीच स्मरणात राहातील. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आणि सहकाऱ्यांच्या दुःखात आपण सहभागी आहोत", अशा शब्दांमध्ये त्यांनी भावना व्यक्त केल्या आहेत.

राष्ट्रीय काँग्रेसने त्यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. संपूर्ण आयुष्यभर त्या काँग्रेसच्या निष्ठावान... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचं निधन


सलमानचा 'राधे : युअर मोस्ट वॉन्टेड भाई' हा चित्रपट ईदला,  13 मे रोजी प्रदर्शित होत आहे.

पण ही ईद सलमानच्या चाहत्यांसाठी वेगळी असेल. कारण कोरोनामुळे त्यांना हा चित्रपट थिएटरमध्ये पाहता येणार नाही. कारण 'राधे' डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर रिलीज होत आहे.  डीटीएच आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर तो पाहता येईल. परदेशात जिथे थिएटर्स सुरू आहेत किंवा खुले होत आहेत तिथे 'राधे' रिलीज होईल.

खरंतर सलमान खानचे चित्रपट हे सिंगल स्क्रीन थिएटरमध्येही भरपूर कमाई करतात. कोरोनाच्या काळात नुकसान सोसलेल्या अनेक थिएटर मालकांना राधेकडूनच अपेक्षा होत्या.

सलमान खानलाही याची जाणीव आहे. राधेच्या प्रसिद्धीच्या वेळी माध्यमांशी संवाद साधताना सलमाननं म्हटलं होतं, की 'राधे' या खरं तर मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित करायचा चित्रपट आहे. म्हणूनच आम्ही तो गेल्यावर्षी ईदला रिलीज करणार होतो. मात्र लॉकडाऊनमुळे गेल्यावर्षी हा चित्रपट रिलीज होऊ शकला नाही.

थिएटर मालकांनी आम्हाला ओटीटीवर रिलीज करू नका, स्क्रीन सुरू होण्यासाठी थांबा अशी विनंती केली होती. म्हणून आम्ही प्रदर्शन थांबवलं. यावर्षी रिलीजची घोषणा केली आणि पुन्हा निर्बंध जाहीर झाले. आधी वाटलं ते पंधरा दिवसांसाठी असतील. थिएटर्स 30 टक्के किंवा 50 टक्के प्रेक्षकांची अट घालून उघडतील. पण असं झालं नाही. त्यामुळे आम्ही डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर चित्रपट रिलीज करतोय.

ज्यावेळेस हे सर्व पुन्हा सुरळीत होईल, तेव्हा आम्ही चित्रपट थिएटर्समध्ये प्रदर्शित करू, असं आश्वासनही सलमाननं दिलं.

सूर्यवंशी आणि 83 सारखे बिग बजेट चित्रपट अजूनही थिएटर्स पूर्णपणे सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत थांबले आहेत. सलमानने मात्र वर्षभर वाट पाहिल्यानंतर यावर्षीचा ईदचा मुहूर्त न चुकवण्याचा निर्णय घेतला आणि चाहत्यांसाठी नेहमीप्रमाणे ईदलाच चित्रपट रिलीज केला...

ईद सलमानसाठी इतकी खास का आहे? गेली काही वर्षं ईद म्हटलं की सलमानचे चित्रपट असं समीकरण का बनलं आहे?

'धार्मिक अंडरकरंट'

लेखक आणि चित्रपटांचे अभ्यासक अमोल उदगीरकर यांनी सांगितलं की, "गेल्या काही वर्षांपासून हा ट्रेंड सुरू झाला आहे की सलमान खानचा सिनेमा ईदला रिलीज होतो, शाहरूख खान दिवाळीला सिनेमा रिलीज करतो आणि आमीरचा सिनेमा ख्रिसमसला रिलीज होतो. हे मोठे सण आहेत. पण सलमाननं ईदला चित्रपट रिलीज करणं याला एक 'धार्मिक अंडरकरंट' आहे."

ते पुढे सांगतात, "सलमानचा खूप मोठा चाहता वर्ग मुस्लिम आहे. सलमानला... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

Zee5 राधे : सलमान खान त्याचे चित्रपट ईदलाच का रिलीज करतो?