दारिद्रयाने गांजलेले मादारे झोपडपट्टीतल्या रहिवाशांना कोरोनाशी कसं लढायचं याविषयीची चिंता नाही, तर पोलिसांच्या अत्याचाराचा सामना कसा करायचा हा यक्ष प्रश्न आहे. कोरोना व्हायरसचा या झोपडपट्टीत शिरकाव होण्याआधीच पोलिसांनी तिथल्या तिघांना ठार मारलं. स्थानिक पत्रकार इजाह कानयी हे या पोलिसी अत्याचाराचे साक्षीदार राहिले आहेत. या व्हिडियोतील काही दृश्यं तुम्हाला विचलीत करू शकतात. पाहुया बीबीसीचा हा स्पेशल रिपोर्ट.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

कोरोनाः 'पोलिसांशी भिडण्यापेक्षा एकवेळ कोरोना व्हायरसची लागण झाली तर बरं होईल'


दारुच्या नशेत वागलो असं अनेक #Me too केसेसमध्ये पाहायला मिळतं आहे.

#MeToo मोहिमेसंदर्भात एका ज्येष्ठ अभिनेत्रीनं सहकारी अभिनेत्यासंदर्भात काढलेले हे उद्गार आहेत.

#MeTooच्या अनेक उदाहरणांमध्ये मद्यपानानंतरच्या बेताल वर्तनाचा उल्लेख सातत्यानं येत आहे. यानिमित्ताने दारूमुळे खरंच लैंगिक भावना उद्दीपित होतात का? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

दारूमुळे लैंगिक क्षमतेवर परिणाम होत नाही.

नियम मोडण्याची वृत्ती बळावते

"दारूमुळे प्रस्थापित नियमांची चौकट मोडण्यास बळ मिळतं. पण दारूमुळे लैंगिक क्षमता वाढीस लागत नाही. त्या विशिष्ट व्यक्तीची दारू पिण्याची वारंवारता किती आहे, त्या प्रसंगावेळी त्याने किती दारू प्यायली आहे यावरही वर्तन अवलंबून असतं. दारू प्यायल्यामुळे आक्षेपार्ह वर्तनाबद्दलची मनातली बंधनं शिथील होतात. सध्याच्या परिस्थितीत दारू हे कारण बहाणा म्हणून वापरण्याची शक्यता जास्त आहे," असं मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. शुभा थत्ते यांनी सांगितलं.

ही शुद्ध पळवाट

"दारू पिऊन लैंगिक अत्याचाराची शेकडो उदाहरणं आहेत. मात्र दारूच्या नशेत आक्षेपार्ह वागलो ही सबब होऊ शकत नाही. दारू प्यायलानंतर सामाजिक दडपणं झुगारली जातात. काही गोष्टी बंधन म्हणून आपण स्वीकारलेल्या असतात, त्या शिथिल होतात. दारूमुळे भान राहत नाही ही शुद्ध पळवाट आणि लबाडी आहे," असं मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र बर्वे यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

दारू हे लैंगिक अत्याचारासाठीचं कारण देण्यात येत आहे.

ते पुढे सांगताना म्हणाले, "दारू प्यायलानंतरचं वागणं हे कायद्यासमोर सिद्ध होऊ शकत नाही. दारू पिण्याचा निर्णय पूर्ण शुद्धीत घेतला जातो. त्यामुळे दारू प्यायलानंतरच्या वर्तनाची जबाबदारी त्या व्यक्तीची आहे. हे पुरुष आणि महिला दोघांनाही लागू आहे. मात्र एखाद्या महिलेला नकळत दारू पाजून तिच्यावर अत्याचार करण्यात येऊ शकतात. Alcohol increases the desire but decreases the performance हे जुनं तत्व आहे."

"दारूमुळे लैंगिक क्षमता चाळवते किंवा वाढीस लागते असं नाही. प्रत्येक माणसाची नैतिकतेची व्याख्या ठरलेली असते. व्यक्तिमत्वानुसार मूल्यव्यवस्था भिन्न असते. दारू पिणारी प्रत्येक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीचं शोषण करत नाही. कुठलंही व्यसन नसणारी व्यक्तीही शोषण करते. दारूमुळे शरीरात बदल होऊन लैंगिक शोषण किंवा अत्याचारासाठी प्रेरणा मिळत नाही. व्यक्तीपरत्वे सारासार विचारांचा बांध सुटण्याचा क्षण... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

#MeToo : 'दारूमुळे लैंगिक क्षमता नव्हे तर नियम तोडण्याची वृत्ती बळावते'


दिल्लीच्या भारत नगर परिसरातही एक बस अशी पेटवून देण्यात आली.

रविवारी संध्याकाळी मथुरा रोडवर अनेक बसेसना आंदोलकांनी पेटवून दिलं. ती आग विझवण्यासाठी आलेल्या अग्निशमन दलाच्या गाड्यांनाही आंदोलकांनी पेटवून दिलं.

ओखला, कालिंदी कुंज आणि जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ परिसरात जाळपोळ पाहायला मिळाली.

जामियामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून एकीकडे आंदोलन करत असलेले विद्यार्थी आणि दुसरीकडे दिल्ली पोलीस, असा संघर्ष सुरू आहे, तो रविवारी दुपारीही पाहायला मिळाला.

दिल्लीच्या भारत नगर परिसरातही एक बस अशी पेटवून देण्यात आली.

आधी मोर्चा काढून नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा विरोध करत असलेल्या विद्यार्थ्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांकडून लाठीचार्ज झाला. त्यानंतर रविवारी काही बसेस तसंच सार्वजनिक संपत्तीची नासधूस करण्यात आल्यानंतर आंदोलन हिंसक झालं.

मात्र आपलं आंदोलन शांततापूर्ण असून या हिंसाचारासाठी आपण जबाबदार नसल्याचं जामिया मिलियाच्या आंदोलक विद्यार्थ्यांनी म्हटलं आहे.

पोलिसांच्या सल्ल्यावरून दिल्ली मेट्रोच्या काही स्टेशन्सचे प्रवेशद्वार बंद करण्यात आले आहेत. मात्र फक्त जामिया विद्यापीठच नव्हे तर दिल्लीत ठिकठिकाणी रविवारी दिल्ली परिवहन मंडळाच्या काही बसेस पेटवून देण्यात आल्या.

दरम्यान, लोकसभा आणि नंतर राज्यसभेत हे विधेयक गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडलं, तेव्हापासूनच आसामही धगधगतंय. आजही राज्यभरात अनेक ठिकाणी आंदोलनं आणि जाळपोळ सुरू आहे. त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं आहे.

आतापर्यंत या आंदोलनात चार जणांचा मृत्यू झाला.

पोलिसांचा आंदोलकांवर गोळीबार

आसाममधल्या सोनितपूर जिल्ह्यात कॅबविरोधात आंदोलनकर्त्यांनी तेलाचा टँकर पेटवून दिला. हा टँकर उदालगुरी जिल्ह्यातील सिपाझार इथे पेट्रोलची टाकी रिफिल करून परतत असताना संतप्त जमावाने धेकिआजुईली गावाजवळ टँकरला पेटवून दिला. या प्रकारात टँकरचा चालक होरपळला.

त्याला जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. त्याला मृत घोषित करण्यात आलं.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

याआधी, आसामच्या डिब्रूगड येथे निदर्शकांवर पोलिसांनी फायरिंग केल्याचं वृत्त आहे. डिब्रूगड येथे कर्फ्यू लागला असूनही अनेक लोक रस्त्यावर उतरले. त्यांना नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना फायरिंग करावं लागलं. या फायरिंगमध्ये काही जण जखमी झाल्याचं स्थानिक पत्रकारांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं. गुवाहाटीमध्ये इंटरनेट बंद करण्यात आलं.

असोम... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

CAB: दिल्लीत निदर्शनं, जामिया मिलिया विद्यापीठात बसेसची जाळपोळ


दिल्लीत मी शरद पवारांची भेट घेतली होती. माझ्या मतदारसंघातील सिंचन प्रकल्पांबद्दल मी पवारांशी चर्चा केली होती. याच प्रकल्पांना निधी मिळावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे केली असल्याचं खडसेंनी सांगितलं.

मी मंत्री असताना गोपीनाथ मुंडे यांचं स्मारक औरंगाबादमध्ये व्हावं, यासाठी जमीन अधिग्रहण केलं होतं. पण मी मंत्रिपदावरून दूर गेल्यानंतर हे स्मारक रखडलं. 12 डिसेंबरला गोपीनाथ गडावर होणाऱ्या मेळाव्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी स्मारकाची घोषणा करावी, असं खडसे यांनी म्हटलं.

दरम्यान, भाजप नेते एकनाथ खडसे सोमवारी (9 डिसेंबर) दिल्लीत आले होते. भाजपच्या राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांची भेट घेण्यासाठी दिल्लीत आलेल्या खडसेंनी अचानक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली.

पवारांसोबत भेट कशासाठी?

दिल्लीत येऊन खडसेंनी भाजपचे महाराष्ट्र प्रभारी भूपेंद्र यादव यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. शरद पवारांची मात्र त्यांनी प्रत्यक्ष भेट घेतली. मतदारसंघातील प्रकल्पाबाबत पवारांची भेट घेतल्याचं खडसेंनी सांगितलं असलं तरी त्यातून अनेक राजकीय अर्थ काढले जात आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार श्रीमंत मानेंनी खडसेंच्या दिल्ली दौऱ्याबद्दल सांगताना म्हटलं, "खडसेंना भाजप नेत्यांकडून भेट नाकारली जाणार नाही. मात्र, तेच दिल्लीत जाऊन नेत्यांना न भेटता माघारी येतं आपलं किती खच्चीकरण केलं जातंय, हे दाखवू पाहताहेत की काय, अशी शंका येते."

खडसेंची गेल्या काही दिवसांतील वक्तव्यं ही त्यांची नाराजी दाखवून देत असली, तरी ही नाराजी आजची नाहीये. विधानसभा निवडणुकीत पक्षानं उमेदवारी नाकारल्यापासूनच ते प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या पक्षाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मुलगी रोहिणी खडसेंचा झालेला पराभव तर खडसेंच्या जिव्हारी लागलाय.  आपल्या मुलीच्या आणि पंकजा मुंडेंच्या पराभवाला पक्षांतर्गत कारणं असल्याचं खडसेंनी जाहीर बोलून दाखवलंय.

खडसेंची नाराजी वारंवार समोर येत असतानाही भाजप त्यांची दखल का घेत नाहीये, असा स्वाभाविक प्रश्न राजकीय वर्तुळासह राज्यातल्या अनेकांना पडलाय.

'खडसेंना पक्षाकडून नेहमीच पदं मिळाली'

खडसेंची नाराजी आणि पक्षाची भूमिका याबद्दल बोलताना श्रीमंत माने यांनी म्हटलं, "एकनाथ खडसेंना भाजप बेदखल करत नाहीये. मात्र ते तुटायलाही नको आणि डोक्यावर बसायलाही नको, एवढ्या अंतरावर नक्कीच ठेवलं जातंय.... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन एकनाथ खडसे वेगळ्या पर्यायाचा विचार करत आहेत?


दिल्लीनजीकच्या नॉयडामध्ये 15वा ऑटो एक्सपो होतोय.

मात्र या व्हायरसच्या भीतीसारखीच एक कल्पना या एक्सपोमध्ये प्रत्येकाच्या मनाला शिवतीये - इलेक्ट्रिक कार्सची. आणि जर्मन किंवा चिनी नव्हे तर भारतीय कंपन्यांनी या इलेक्ट्रिक कार्सच्या शर्यतीत आघाडी मारली आहे.

यापैकी सर्वच गाड्या काही तुमच्याआमच्यासाठी तयार नव्हत्या - काही कॉन्सेप्ट कार्सही आणि बाईक्सही होत्या, ज्याद्वारे या कंपन्या त्यांची भविष्याची वाट किंवा विचारसरणी स्पष्ट करतात, अत्यानुधिकतेची स्वप्न दाखवतात.

मग आज कोणकोणत्या कंपनीने कोणकोणती स्वप्न दाखवली? एक नजर टाकूया -

1. मारुती सुझुकी

भारतात निम्म्या कार्स मारुती सुझुकीच्या विकल्या जातात. याही कंपनीची विक्री गेल्या काही महिन्यांमध्ये मंदावल्याने अनेकांच्या भूवया उंचावल्या होत्या, त्यामुळे खरंच ऑटो सेक्टरचं इंजन थंड पडल्याचं सांगितलं गेलं.

मारुती सुझुकीने e-Futuro या इलेक्ट्रिक SUVची झलक कॉन्सेप्ट स्वरूपात दाखवली.

आता या एक्स्पोमध्ये मारुती सुझुकीने #MissionGreenMillion लाँच केला आहे, ज्याअंतर्गत कंपनीने 2022 पर्यंत 10 लाख प्रदूषणरहित गाड्या विकण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे.

याबरोबरच कंपनीने e-Futuro या इलेक्ट्रिक SUVची झलक कॉन्सेप्ट स्वरूपात दाखवली.

2. किया मोटर्स

सध्या सगळेच किया मोटर्स या नवीन कोरियन ब्रँडच्या सेल्टोस या गाडीने भारावले आहेत. ऑगस्टमध्ये लाँच झाल्यापासून या कंपनीने तब्बल 60 हजार गाड्या विकल्या आहेत, म्हणजे महिन्याला सरासरी 10 हजार.

किया मोटर्सने आज भलीमोठी किया 'कार्निवल' ही मोठ्या कुटुंबांसाठीची आलिशान गाडी लाँच केली.

तसंच 'सॉनेट' नावाची एक छोटी SUV सुद्दधा लाँच केली.

3. टाटा मोटर्स

टाटा मोटर्सने ट्रक आणि बस बनवल्यानंतर पॅसेंजर वाहनं बनवायला सुरुवात केली तेव्हा त्यांची सर्वांत पहिली गाडी कोणती होती, आठवते तुम्हाला? सुमो, इंडिया, सिएरा?

हा, तीच सिएरा, जिचा मागचा भाग एखाद्या काचेच्या पेटीसारखा दिसायचा! काही स्टाइलिश गाड्यांपैकी एक होती सिएरा. तिचाच 21व्या शतकातील इलेक्ट्रिक अवतार टाटाने आज जगापुढे आणला!

त्याशिवाय HBX ही छोटी SUVसुद्धा कॉन्सेप्ट स्वरूपात सादर केली.

टाटा मोटर्सची छोटी कॉन्सेप्ट SUV - HBX

आणि त्यांची पहिली जनसामान्यासाठीची इलेक्ट्रिक कार नेक्सॉन EV सुद्धा सादर केली. काही दिवसांपूर्वीच ही गाडी लाँच करण्यात आली होती. 13 लाख रुपयांपासून या इलेक्ट्रिक कारची किंमत... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

Auto Expo 2020 : टाटा, मारुती, किया, महिंद्रा - सगळ्यांचाच 'कार'भार आता इलेक्ट्रिक होतोय


दिल्लीमध्ये पार्किंग लॉट्स, बगीचे आणि मोकळ्या मैदानांवर आता तात्पुरती स्मशानं उभारण्यात येत आहेत.

स्मशानांचा तुटवडा भासू लागल्याने कुटुंबांना त्यांच्या जिवलगावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी अनेक तास वाट पहावी लागत आहे. म्हणूनच आता दहनांसाठीच्या जागांची वाढती गरज पाहत दिल्लीमध्ये पार्किंग लॉट्स, बगीचे आणि मोकळ्या मैदानांवर आता तात्पुरती स्मशानं उभारण्यात येत आहेत.

राजधानी दिल्लीतल्या सराई काले खान स्मशानभूमीमध्ये 27 नवीन चौथरे बांधण्यात आले आहेत. तर शेजारच्याच बागेमध्ये आणखीन 80 चौथरे बांधण्यात येत आहेत. यासोबतच अंत्यसंस्कार करण्यासाठी यमुना नदीच्या काठावजवळही महापालिकेचे अधिकारी जागा शोधत आहेत.

देशभरातल्या स्मशानांमधले कर्मचारी रात्रंदिवस काम करतायत. मृतांच्या नातेवाईकांनाही या दहनविधींसाठी, चिता रचण्यासाठी मदत करावी लागतेय.

सराई काले खान स्मशानभूमीच्या बाहेर चौथरे उभारण्याचं काम सुरू आहे.

या स्मशानभूमीत दररोज फक्त 22 जणांवर अंत्यसंस्कार करणं शक्य असलं तरी आता आपण पहाटेपासून मध्यरात्रीपर्यंत काम करत असल्याचं एका कर्मचाऱ्याने द हिंदू वर्तमानपत्राशी बोलताना सांगितलं.

पूर्व दिल्लीतल्या गाझीपूर स्मशानभूमीच्या पार्किंग लॉटमध्ये 20 नवीन चौथरे उभारण्यात आले आहेत. आपल्याकडे येणाऱ्या मृतदेहांची संख्या वाढल्याने हे चौथरे बांधावे लागले, तरीही इथे 3 ते 4 तासांचं वेटिंग असल्याचं इथल्या अधिकाऱ्यांनी इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तपत्राला सांगितलं.

इतर स्मशानभूमींमधली परिस्थितीही अशीच बिकट आहे.

गेल्या काही दिवसांमध्ये दिल्लीतल्या 2 हॉस्पिटल्समधल्या रुग्णांना ऑक्सिजन पुरवठा थांबल्याने मृत्यू झाला. शहरात अॅम्ब्युलन्सेस कमी पडतायत. त्यामुळे हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळाला, तरी रुग्णाला तिथपर्यंत नेणं कुटुंबियांना कठीण जातंय. बेडची वाट पाहत काहींचा मृत्यू झालाय.

ऑक्सिजन सिलेंडर्स, जीवनावश्यक औषधं किंवा ICU बेड मिळवून देण्यासाठी मदत मागणाऱ्या पोस्टने सोशल मीडिया भरलेला आहे. कोरोनासाठीच्या चाचण्या करणाऱ्या लॅब्सवरही वाढत्या रुग्णसंख्येचा ताण आलेला आहे.

भारतात रुग्ण आणि मृत्यूंचा खरा आकडा आणखी मोठा?

कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेत मरण पावणाऱ्यांचा भारतातला आकडा दिवसेंदिवस वाढतोय. एकट्या दिल्लीत सोमवारी (26 एप्रिल) 380 मृत्यूंची नोंद झाली.

वैद्यकीय वापरासाठीचा ऑक्सिजन, ICU बेड्स आणि जीवनावश्यक औषधांचा तुटवडा भासतोय.... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

कोरोना व्हायरस : दिल्लीत बगिचाच्या हिरवळीवर उभारलं तात्पुरतं स्मशान


दीपक वागळे

मुंबईचा वृत्तपत्र व्यवसायही याला अपवाद नाही. अनेक पत्रकारांच्या आणि वर्तमानपत्रांमध्ये काम करणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या या काळामध्ये किंवा या कोरोनाच्या आसपासच्या महिन्यांमध्ये गेल्या.

यातील अनेक पत्रकार दहा-पंधरा वर्षांहून जास्त काळ नोकरी करत होते. काही पत्रकारांची एकाच संस्थेत दहा-पंधरा वर्षे नोकरी पूर्ण झाली होती. त्यामध्ये वार्ताहर, उपसंपादक, छायाचित्रकार, मुद्रितशोधक, डीटीपी आर्टिस्ट अशी कामं करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

अचानक नोकरी जाण्यानं धक्का बसतोच, आता पुढे काय? अशी अनिश्चितता आणि चिंता सतावत राहाते. पण मुंबईच्या एका पत्रकारानं इतरांना प्रेरणा मिळेल, हुरुप येईल असा आगळा वेगळा निर्णय घेतला आणि तो तातडीनं अमलातही आणला.

नोकरी थांबणं आणि नवी जबाबदारी

ही गोष्ट आहे दीपक वागळे या पत्रकाराची. चारचौघांप्रमाणे पत्रकारितेचं शिक्षण घेऊन आपल्या लिहिण्याची आवड लक्षात घेऊन आणि कायमस्वरुपाची एक लहानशी पण चांगली नोकरी मिळेल अशा अपेक्षेनं तो साधारणपणे दहा वर्षांपूर्वी या क्षेत्रात उतरला होता.

या काळात त्यानं लहान-मोठी साप्ताहिकं, मासिकं, मग वर्तमानपत्रं अशा अनेक नोकऱ्या केल्या. सरतेशेवटी गेल्या वर्षअखेरीपर्यंत मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळामध्ये कंत्राटी तत्त्वावर (कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस) त्यानं नोकरी केली.

परंतु हे कंत्राट डिसेंबरपर्यंतच होतं. त्यापुढे परंपरेप्रमाणे नवं कंत्राट पुन्हा मिळेल अशा आशेवर काही महिने वाट पाहिल्यावर दीपकला आता मुदतवाढ मिळणार नसल्याचं लक्षात आलं. 2020 वर्षाच्या सुरुवातीचे दोन महिने गेल्यानंतर कोरोनाची साथ आल्यावर ही शक्यता मावळतच गेली.

या सर्व घडामोडींमध्ये त्याच्या कौटुंबिक आयुष्यातही बदल घडत होते. डिसेंबर महिन्यात त्याला मुलगा झाला. नवी जबाबदारी आपल्या कुटुंबावर आली असताना आता त्याला नियमित आर्थिक पाठबळ मिळत राहील असं काहीतरी करणं क्रमप्राप्त होतं.

चहा की वडापाव?

कोरोनाच्या काळात नव्या नोकऱ्या मिळण्याची शक्यता अंधुक झाल्यावर दीपकने आता नवा व्यवसाय करण्याची कल्पना त्याच्या घरामध्ये मांडली. आपण वडापाव किंवा चहा विकण्याचा व्यवसाय सुरू करावा अशी इच्छा त्यानं कुटुंबीयांसमोर मांडली. त्याचे आई-वडील, पत्नी यांनी त्याच्या या निर्णयामागे उभे राहाण्याचा निर्णय घेतला. गेली अनेक वर्षे त्याच्या घरामध्ये मेणबत्त्या बनवण्यासारखे अनेक लहान-लहान कामं केली जात होतीच.

आता... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

कोरोना व्हायरसः मुंबईच्या पत्रकाराने नोकरी गेल्यावर चहा विकण्याचा निर्णय घेतला कारण...


दीपाली चव्हाण

तिथल्या वन विभागाने महिला कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी ताबडतोब सोडवण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळीवर समित्या (Women Grievance Redressal Cell at Workplace) स्थापन करण्याचं ठरवलं आहे.

महिला स्टाफमध्ये त्यांच्या हक्कांसाठी 'जागरुकता' आणि पुरुष अधिकाऱ्यांमध्ये महिलांच्या समस्यांबाबत 'संवेदनशीलता' आणण्यासाठी पण या समित्यांचा उपयोग केला जाणार आहे.

तेलंगाना सरकारच्या या परिपत्रकाचा नेमका उद्देश काय आहे? या विषयी आणखी जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने तेलंगाना सरकारच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (PCCF) आर. शोभा यांच्यासोबत चर्चा केली.

"आमच्याकडे महिला कर्मचारी/अधिकारी यांच्या तक्रारीचं निवारण करण्यासाठी व्यवस्था आहे. पण त्याविषयी महिला स्टाफमध्ये पुरेशी जागृती नाहीये. त्यांना मिळणाऱ्या सुट्या असतील, कामाबाबतचे नियम असतील, वरिष्ठांनी किंवा सहकाऱ्यांनी वाईट वागणूक दिली तर कुठं तक्रार करावी? याविषयी त्यांना पुरेशी माहिती नसते. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही एक सपोर्ट सिस्टिम उभी करत आहोत," असं आर. शोभा यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

गेल्या काही वर्षांत वनविभागात महिला अधिकारी आणि कर्मचारी यांची संख्या वाढली आहे. त्यांना रात्री दूर जंगलात गस्त घालावी लागते. त्यामुळे ड्युटीसोबत त्यांच्या सुरक्षतेचे प्रश्न समोर येऊ लागले आहेत.

याआधी महिलांना तक्रार निवारण्याची काय व्यवस्था होती ?

देशभरातील सरकारी आणि खाजगी कार्यालयात होणारी लैंगिक छळवणूक थांबवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने याआधीच 'विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे' (Vishakha Guidelines) दिली आहेत. त्या व्यतिरिक्त दिल्लीतल्या निर्भया घटनेनंतर 2013 साली याविषयी एक कायदा पण करण्यात आला आहे. कार्यालयात लैंगिक छळ रोखण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती (ICC) स्थापन करणं बंधनकारक आहे.

ही सगळी व्यवस्था लैंगिक छळ रोखण्यासाठी आहे. पण एखाद्या अधिकाऱ्याने किंवा सहकाऱ्याने 'कामाबाबत मानसिक त्रास' दिला तर कुठं तक्रार करावी? याविषयी भरीव व्यवस्था नसल्याचं महाराष्ट्र वनविभागात सध्याच्या प्रकरणावरून दिसून येतं.

तेलंगानात नेमकी काय व्यवस्था केलीये?

तेलंगणाच्या प्रधान मुख्य वंनसंरक्षक यांनी काढलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार 4 पातळीवर समित्या असणार आहेत. 1) वनपरिक्षेत्र (Range), 2) विभाग (Division) 3) जिल्हा (District) आणि 4) सर्कल (Circle). या समित्यांचं वैशिष्ठ्य म्हणजे यात बहुतांश वरिष्ठ... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

दीपाली चव्हाण आत्महत्येनंतर तेलंगानाने महिला कर्मचाऱ्यांसाठी उचलले महत्त्वाचे पाऊल


दुबईतला अरब शेख बोलतो अस्खलित हिंदी

असाच आश्चर्याचा धक्का मला नुकताच दुबईत बसला. तिथले स्थानिक व्यापारी सुहैल मुहम्मद अल-जरूनी हे फक्त हिंदी बोलत नव्हते, तर त्यांच्या विचारांमधूनही भारताबद्दलचं प्रेम दिसून येत होतं. आणि बॉलिवडूबद्दल तर त्यांना विशेष प्रेम होतं.

सुहैल मोहम्मद अल-जरूनी

त्यांचे आवडते कलाकार होते राज कपूर आणि दिलीप कुमार! "कपूर खानदान म्हणजे बॉलिवूडचं राजघराणं आहे," ते सांगतात.

दुबईच्या एका उच्चभ्रू भागातल्या त्यांच्या घरी जाण्याचं मला भाग्य लाभलं. घर कसलं, मोठी आलिशान हवेलीच होती ती!

एका विस्तीर्ण भूभागावर पसरलेल्या त्या हवेलीचा दिवाणखाना एवढा मोठा होता की, दिल्ली किंवा मुंबईत तेवढ्या जमिनीवर एक इमारत उभी राहिली असती.

दिवाणखान्यात एकदम सोनंच वाटावं अशा पिवळ्या रंगाची उधळण होती. त्यामुळे तिथली प्रत्येक वस्तू सोन्याची वाटत होतं.

आणि तेवढ्यात, हे अरब शेखही पिवळा पायघोळ झगा आणि त्याच रंगाचा नक्षीदार रूमाल डोक्यावर, अशा पेहेरावात समोर आले आणि स्वागताचे अगदी शुद्ध हिंदीत शब्द उच्चारले!

सुहैल मुहम्मद अल-जरूनी बीबीसी हिंदीचे प्रतिनिधी जुबैर अहमद यांच्याशी गप्पा मारताना...

त्यांच्या तोंडून हिंदी ऐकून मी चकित झालो, आणि त्यांना या शुद्ध हिंदीमागचं गुपित विचारलं.

"माझे अनेक मित्र भारतीय किंवा पाकिस्तानी आहेत. माझ्याकडचे अनेक नोकर भारतीय किंवा पाकिस्तानी आहेत. त्याशिवाय बॉलिवूड आहेच. मी रोज हिंदी सिनेमा बघतो. त्यामुळे हिंदी समजू लागली."

सुहैल मुहम्मद अल-जरूनी हे दुबईतल्या सुप्रसिद्ध अल-जरूनी या व्यावसायिक कुटुंबाशी निगडीत आहेत. दुबईच्या राजघराण्याशीही त्यांचे संबंध आहेत.

दुबईत हिंदीला पर्याय नाही!

दुबईत आधीपासूनच वेगवेगळ्या भाषांची खिचडी राहिली आहे. इथल्या लोकसंख्येत स्थानिक अरबांचं प्रमाण जेमतेम 20-25 टक्के आहे. बाकी सगळे परदेशातून आले आहेत.

त्यातही भारतीयांचं प्रमाण लक्षणीय आहे. एकट्या दुबईतच 28 लाख भारतीय राहतात. म्हणून हिंदी प्रचलित आहेच.

पण यात आपली भाषा हरवून जाईल, अशी भीती अल-जरूनी यांना आहे का?

"मुळीच नाही. अरबी भाषा सगळीकडे आहे. तिला प्राधान्य दिलं जातं. तुम्ही शाळेत जा, कॉलेजमध्ये जा किंवा सरकारी कार्यालयांमध्ये जा. इंग्रजी कितीही बोलली जाऊ दे, अरबी भाषेला पर्याय नाही," अल-जरूनी सांगतात.

"आम्ही अरबी लोक कुठेही गेलो तरी आमच्या संस्कृतीला, भाषेला आणि पोशाखाला घट्टं धरून... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

पाहा व्हीडिओ : अस्खलित हिंदी बोलणारे दुबईचे हे अरब शेख आहेत बॉलिवूडचे फॅन


दुसरीकडे सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी राज भवनात पोहोचलेल्या शिवसेनेला निर्धारित वेळेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्याचं पत्र मिळालं नाही. त्यानंतर राष्ट्रवादीला सत्ता स्थापनेसाठी दिलेल्या वेळेआधीच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना आम्ही चर्चा करू असं म्हणत असले तरी राज्यातील सत्ता स्थापनेचा पेच सुटल्याचं चित्र दिसत नाहीये. त्यामुळे हा तिढा सोडवण्यासाठी महाराष्ट्रातही कर्नाटकप्रमाणे 'ऑपरेशन लोटस' नाटय रंगणार का?

काय होतं 'ऑपरेशन लोटस'?

कर्नाटकात 17 बंडखोर आमदारांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (14 नोव्हेंबर) महत्त्वाचा निकाल दिला. कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी या आमदारांना अपात्र घोषित केलं होतं. तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला असला तरी त्यांना पोटनिवडणूक लढवण्याची परवानगी दिली आहे.

कर्नाटकात धर्मनिरपेक्ष जनता दल आणि काँग्रेस आघाडीतल्या 17 आमदारांनी राजीनामे देत बंडखोरी केली होती. विधानसभा अध्यक्षांनी या बंडखोर आमदारांवर पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत कारवाई करत त्यांना 2023 पर्यंत निवडणूक लढवण्यावर बंदी घातली होती. अध्यक्षांच्या या कारवाईविरोधात आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने कर्नाटकातल्या भाजप सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कर्नाटकात जे नाट्य रंगलं त्यामागे होतं भाजपचं 'ऑपरेशन लोटस'. विरोधी पक्षातल्या आमदारांना फोडणं आणि पोटनिवडणुकीत त्यांना आपल्या पक्षातून उमेदवारी देणं म्हणजे 'ऑपरेशन लोटस.'

कर्नाटकात या ऑपरेशन अंतर्गत भाजपने तत्कालीन धर्मनिरपेक्ष जनता दल आणि काँग्रेस आघाडीच्या सरकारमधले आमदार फोडले. यात काँग्रेसच्या 14 तर धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या 3 आमदारांचा समावेश होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आता या 17 आमदारांचा पोटनिवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही भाजप 'ऑपरेशन लोटस' राबवणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

महाराष्ट्रातील स्थिती काय आहे?

आम्ही फोडाफोडीचं राजकारण करणार नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलेलं असलं तरी भाजप नेते नारायण राणे यांनी सत्ता स्थापन करण्यासाठी कामाला लागा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचं सूचक वक्तव्य केलं आहे. काही आमदार माझ्या संपर्कात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे सर्वोच्च... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

महाराष्ट्रातही कर्नाटकप्रमाणे 'ऑपरेशन लोटस' पाहायला मिळणार?


देवेंद्र फडणवीस

तसंच देशहितामध्ये बोलणारी व्यक्ती राष्ट्रवादी काँग्रेसला दुष्मन वाटते, अशी टीका सुद्धा यावेळी त्यांनी केली आहे.

"आरेमधल्या वृक्षतोडीबद्दल लोकांचा विरोध समजून घेतला पाहिजे. परंतु या विरोधाच्या आडून काही लोकं त्यांचा मनसुबा साधायचा प्रयत्न करत नाहीत ना, हे तपासणं गरजेचं आहे," असं आरेबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी म्हटलंय.

"आरेसंदर्भात आलेल्या एकूण विरोधांमधली 10,000 ऑब्जेक्शन्स बंगळुरूच्या एकाच आयपी अॅड्रेसवरून आले आहेत. शिवाय काही लोक आरेसाठी पर्यायी जमिनींचे जे पर्याय सुचवत आहेत, त्याचाही विचार करायला हवा, कारण या जमिनी तब्बल 5 हजार कोटी रुपये देऊन विकत घ्याव्या लागणार आहेत. या खर्चाचा थेट परिणाम तिकिटावर होईल आणि पर्यायाने तो मुंबईकरांवर बोजा पडेल, यामुळे लोकांचे मनसुबे तपासणं अतिशय गरजेचं आहेस"असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी म्हटलं आहे.

निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवाद हा अजेंडा का असू नये, असा उलट सवाल मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवाद हाच मुद्दा का घेतला जातो, या प्रश्नावर उत्तर देताना ते बोलत होते.

काश्मीर प्रश्न आपल्या संपूर्ण देशाचा प्रश्न आहे. तो आपल्या सरकारने सोडवला आहे. त्याचा आपल्याला अभिमान असायला हवा. कुठल्या देशात राष्ट्रवाद या मुद्द्यावर निवडणुका लढवल्या जात नाहीत. मग आपण केलेल्या कामगिरीवर का बोलू नये, असे सवालही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी उपस्थित केले.

कॉर्पोरेट टॅक्स आणि इतर गुंतवणुकीबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी फडणवीस यांनी मुंबईत ही परिषद घेतली

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

युतीचा निर्णय योग्यवेळी, थोडी वाट पाहा - देवेंद्र फडणवीस


देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलंय की, "महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमात वारेमाप घोषणा असल्या तरी मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्र या विकासाच्या वाटचालीत वर्षानुवर्षे मागे राहिलेल्या क्षेत्राचा साधा नामोल्लेख सुद्धा असू नये, हे दुर्दैवी आहे. नवे सरकार त्याकडे लक्ष देईल, अशी आशा करू या!"

विशेष म्हणजे, फडणवीसांनी टीका करण्याच्या काही मिनिटं आधीच मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्याबद्दल अभिनंदनपर ट्वीट केलं होतं. मात्र, त्यानंतर अवघ्या तासाभरातच फडणवीसांनी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारवर टीकाही केली.

शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील, नवाब मलिक आणि काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी पत्रकार परिषद घेऊन, शपथविधीच्या काही मिनिटं आधीच महाविकास आघाडीचा  किमान समान कार्यक्रम जाहीर केला होता. याच किमान समान कार्यक्रमावर माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी टीका केली.

यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ताबडतोब उत्तर दिलंय. ते पहिल्या कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर बोलत होते: "हे मंत्रिमंडळ कोणत्या विभागाचं आहे? ज्यांनी आमच्यावर टीका केली आहे, ते राज्याचे मुख्यमंत्री होते. राज्याचं मंत्रिमंडळ निर्णय घेतं, ते राज्याचं. जर हे मंत्रिमंडळ राज्याचं नाही तर निर्णय कुणासाठी, याचा त्यांनी अभ्यास करावा."

सत्ता गेल्याचं किती दु:ख झालंय, हे दर्शवणारी टीका - सतेज पाटील

याबाबत काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री सतेज पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "सत्ता गेल्याचं दु:ख किती झालंय, हे दर्शवणारं ही टीका आहे. टीका स्वीकारली जातेच. मात्र, कॅबिनेट सुरू होण्याच्या आधीच टीका केली जाते, हे सत्ता गेल्याचं दु:ख दर्शवतं."

"कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हा महाराष्ट्राचा आहे. कुठल्या एका विभागाचा नाहीय. पाच वर्षे तुम्ही काय केलंय, हे त्यांच्याच ट्वीटमधून लक्षात येतं," असंही सतेज पाटील म्हणाले.

तसेच, "निदान आजचा दिवस तरी मोठ्या मनानं फडणवीसांनी नव्या सरकारचं स्वागत करायला हवं होतं. आज टीका करणं संयुक्तिक नव्हतं. त्यांनी टीकेला शिष्टाचार म्हणत नाहीत," अशी खंतही सतेज पाटील यांनी व्यक्त केलं.

'ही महाराष्ट्राची परंपरा नाही'

विरोधी पक्षनेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस आक्रमक होते. सिंचन घोटाळा आणि इतर अनेक मुद्द्यांवरून त्यांनी सरकारला वेळोवेळी धारेवर धरलं होतं. आता ते पुन्हा त्याच भूमिकेत जात आहेत का, असा प्रश्न आम्ही ज्येष्ठ... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

उद्धव ठाकरे सरकारवर देवेंद्र फडणवीस यांची विदर्भ-मराठवाड्यावरून टीका


देशद्रोह आणि स्पेनविरोधात बंड केल्याच्या आरोपावरून स्पेन सरकार हे प्युजडिमाँट यांच्या शोधात होते. जर्मन पोलिसांनी युरोपियन अटक वॉरंटचा हवाला देत प्युजडिमाँट यांना रविवारी ताब्यात घेतलं.

सोमवारी (26 मार्च) प्युजडिमाँट यांना जर्मनीच्या न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे.

कार्लस प्युजडिमाँट यांच्या अटकेनंतर कॅटलोनियामध्ये पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या चकमकीत 89 लोक जखमी झाले. आतापर्यंत 4 व्यक्तींना अटक झाली आहे. डेन्मार्क मार्गे बेल्जियमला जात असताना प्युजडिमाँट यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं.

गेल्या ऑक्टोबरमध्ये स्पेनच्या विरोधात जाऊन कॅटलोनियाच्या संसदेनं स्वातंत्र्य घोषित केलं होतं. त्यानंतर प्युजडिमाँट देश सोडून ते बेल्जिअममध्ये राहात होते.

गेल्या शुक्रवारी (23 मार्च) त्यांच्या अटकेचं वॉरंट जारी करण्यात  आलं होतं.

निदर्शनं कोण करत आहेत?

कॅटलोनियाच्या मध्य बार्सिलोना शहरात हजारो आंदोलक रस्त्यावर उतरले आहेत. आंदोलनकर्त्यांनी युरोपियन कमिशन आणि जर्मन दूतावासाकडे जात असताना 'राजकीय कैद्यांना मुक्त करा', 'धिस युरोप इज शेमफुल' अशा घोषणा दिल्या. काही भागात रास्ता रोकोही करण्यात आला.

बार्सिलोनामधल्या जर्मन दुतावासावर 'आमच्या अध्यक्षाना मुक्त करा' अशी पत्रकं आंदोलकांनी लावली.

या निदर्शनात अंदाजे 55,000 लोक सामील झाल्याचं वृत्त स्पॅनिश वृत्तसंस्था Efeने दिलं आहे.

अटकेनंतर कॅटलोनियातील तणाव वाढल्याने फुटीरतावादी नेत्यांनी नवीन अध्यक्षांची घोषणा तूर्तास पुढे ढकलली आहे.

बार्सिलोनाच्या मध्यवर्ती भागात पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये चकमक झाली

स्पेनच्या सुप्रीम कोर्टानं कॅटलोनियाच्या 25 नेत्यांवर स्पेन विरोधात बंड केल्याचा ठपका ठेवला आहे. त्या सर्व नेत्यांनी आरोप फेटाळले आहेत.

कार्लस प्युजडिमाँट यांना कसं ताब्यात घेतलं?

डेन्मार्कलगतच्या उत्तर जर्मनीतील श्लेस्विग-होल्स्टि शहरात वाहतूक पोलिसांनी प्युजडिमाँट यांना ताब्यात घेतलं.

गेल्या आठवड्यात फिनलँडमधील वकिलांना भेटण्यासाठी आणि परिषदेत सहभागी होण्यासाठी प्युजडिमाँट तिथे गेले होते.

त्याचदरम्यान प्युजडिमाँट यांच्या अटकेची नोटीस दुसऱ्यांदा जारी करून धक्का दिला.

गेल्या ऑक्टोबरपासून कार्लस प्युजडिमाँट हे बेल्जियममध्ये राहत आहेत.

फिनलँडमधून ते पोलिसांच्या हातून निसटले पण जर्मनीत त्यांची गाडी अडवण्यात आली.

डिसेंबर 2017 मध्ये स्पेनच्या न्यायालयाने प्युजडिमाँट... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

स्पेन : बार्सिलोनाच्या रस्त्यांवर 50 हजार लोक का उतरले आहेत?


देशभरात आपलं नाव गाजवल्यानंतर आता सोनमची नजर टोकियो ऑलिंपिक पदकावर असणार आहे.

सोनम मलिकने आतापर्यंत ऑलिंपिक खेळांमध्ये सहभाग नोंदवलेला नाही. पण ऑलिंपिकमध्ये कांस्य पदक जिंकणाऱ्या साक्षी मलिक हिला एक नव्हे तर सलग दोन वेळा हरवण्याची किमया तिने करून दाखवलेली आहे.

हरियाणाच्या सोनम मलिकचं लहानपण मोठ-मोठ्या खेळाडूंच्या सहवासातच गेलेलं आहे.

तिचा जन्म हरयाणाच्या सोनिपत जिल्ह्यात मदिना गावात 15 एप्रिल 2002 रोजी झाला. या भागात अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय खेळाडू वास्तव्याला आहेत.

त्यामुळे या खेळाडूंसोबत क्रीडाविषयक चर्चा, सराव, त्यांच्याकडून खेळाचे धडे घेणं या गोष्टी तिने लहानपणापासूनच अनुभवल्या.

या खेळाडूंच्या सहवासातच तिला ऑलिंपिक पदक जिंकण्याची प्रेरणा मिळाली. त्यामुळे यासाठी ती सातत्याने प्रयत्न करताना दिसते.

स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने वाटचाल

सोनमचे वडील आणि तिची चुलत भावंडं कुस्तीपटू आहेत. त्यांना पाहतच ती या खेळाकडे आकर्षित झाली.

सोनमच्या वडिलांच्या मित्राने गावातच एक कुस्ती प्रशिक्षण केंद्र उघडलं होतं. इथं जाऊन कुस्तीचे धडे घेण्यास सोनमने सुरुवात केली.

सुरुवातीला या प्रशिक्षण केंद्रात कुस्तीसाठी आवश्यक असणारं मॅट उपलब्ध नव्हतं. त्यामुळे सर्वांना जमिनीवरच सराव करावा लागत असे.

पावसाळ्यात या मैदानात सगळा चिखल व्हायचा. पण सराव सुटू नये यासाठी इथले खेळाडू रस्त्यावर येऊन कुस्ती खेळायचे.

अशा प्रकारे सुरुवातीच्या काळातच सोनमला कठोर प्राथमिक प्रशिक्षण मिळालं. या काळात सोनमच्या कुटुंबीयांनीही तिच्या खेळाला पाठिंबा दिला.

2016 मध्ये झालेल्या नॅशनल गेम्समध्ये सोनमने सुवर्णपदक पटकावून सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. या पदकाने तिच्या आत्मविश्वासात भर पडली.

या स्पर्धेदरम्यान तिने आपल्या आणि इतरांच्या खेळाचं सूक्ष्म निरीक्षणही केलं. या काळात आपल्याकडून घडलेल्या चुकांवर तिने काम केलं. तसंच सुयोग्य सरावाने आपल्या खेळात सुधारणा होऊ शकते, ही बाबही सोनमच्या लक्षात आली.

2017 मध्ये तिने पुन्हा जागतिक कॅडेट चँपियनशीप स्पर्धेत सुवर्णपदकावर नाव कोरून आपल्यातील क्षमता सिद्ध केली. या स्पर्धेतील तिच्या कामगिरीबद्दल तिला आऊटस्टँडींग परफॉर्मन्स अवार्डनेही गौरवण्यात आलं.

या विजयाने तिच्या भविष्याची वाट सुकर केली. या स्पर्धेनंतर तिला स्पॉन्सरशीप मिळाले शिवाय ऑलिंपिक चाचणी स्पर्धांमध्ये भाग घेण्याची संधीही तिला मिळाली.... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

कुस्तीपटू सोनम मलिकची नजर आता ऑलिंपिक पदकावर


देशात अनेक राज्यांत निवडणुका होणार आहेत, तसेच पुढच्या वर्षी लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. या भाववाढीचा परिणाम निवडणुकांवर देखील होऊ शकतो.

अमेरिका सीरियावर कधीही हल्ला करेल, अशी शक्यता दहा दिवसांपासून होती. त्यामुळं कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ पाहायला मिळाली.

म्हणून जेव्हा पण राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप याबाबत ट्वीट करत होती त्याचा थेट परिणाम तेलाच्या किमतीवर दिसू लागला होता. आता सीरियावर लष्करी कारवाई करण्यात आली आहे त्यामुळे आता तेलाच्या किमतीत वाढ दिसत आहे. तेलाची किंमत पाच डॉलर प्रती बॅरलनं वाढली आहे.

तसं पाहायला गेलं तर नरेंद्र मोदी यांचं सरकार नशीबवान होतं. जेव्हा त्यांनी सत्ता हाती घेतली तेव्हा तेलाची किंमत स्वस्त होती आणि 2015मध्ये तेलाची किंमत प्रती बॅरल 40 डॉलर इतकी झाली होती.

तेलाच्या कमी किमतीमुळं सरकारला वित्तीय तूट भरून काढण्यास आणि महागाईवर नियंत्रण आणण्यास मदत मिळाली. आता युद्धजन्य स्थिती आल्यावर तेलाच्या किमतीत वाढ होईल आणि सरकारला अडचणींचा सामना करावा लागेल.

सौदी अरेबिया, इराक, इराण, ओमान आणि युएईमध्ये जे काही घडतं त्याचे राजकीय पडसाद उमटतात. मध्य पूर्व आशियात होणाऱ्या घटनांचे परिणाम तेलाच्या किमतीवर होतात.

इराक आणि कतारमध्ये अमेरिकेनी तेलसाठ्यांमध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या गुंतवणूक केली आहे. जर तिथं सीरियानं हल्ले केले तर परिस्थिती चिघळू शकते. ते इथं हल्ला करतात की नाही याकडे आता सर्वांचं लक्ष आहे.

सीरिया आणि रशिया पुढचं पाऊल काय उचलतील यावर तेलाच्या किमती अवलंबून आहेत, असं मत भाजपशी संबंधित ऊर्जा तज्ज्ञ नरेंद्र तनेजा यांनी व्यक्त केलं.

सीरिया तेल निर्यात करत नाही पण या देशाचं त्या क्षेत्रात असलेलं महत्त्वाचं भौगोलिक स्थान पाहता भारतावर या युद्धाचा परिणाम होऊ शकतो असं तनेजा सांगतात.

सीरियावरील हल्ल्यामुळं सध्या तेलाची किंमत 72 डॉलर प्रती बॅरल झाली आहे. भारताला लागणारं 83 टक्के तेल आयात केलं जातं, त्यातील दोन तृतीअंश तेल हे आखाती देशातून आयात केलं जातं. याचाच अर्थ त्या भागात घडणाऱ्या घटनामुळं तेलाच्या किमतीवर प्रभाव पडू शकतो.

सौदी अरेबियाला फायदा

या युद्धामुळं सौदी अरेबिया, अमेरिका, नायजेरिया, युएई, व्हेनेझुएला, रशिया, इराण, इराक आणि अंगोला या देशांना आर्थिक फायदा होऊ शकतो. सीरियाला या युद्धामुळं नुकसान होत आहे पण त्यांचा साथीदार रशियाला युद्धामुळं फायदा होऊ शकतो.... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

सीरिया हल्ला : मोदी सरकारसाठी का ठरणार डोकेदुखी?


देशातील 10 हजारसरकारी तर 20 हजार खासगी लसीकरण केंद्रांवर नागरिकांना ही लस घेता येणार आहे. विशेष म्हणजे सर्व सरकारी केंद्रांवर कोरोनावरची लस ही मोफत दिली जाणार आहे, असंही प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं.

भारतात लसींना परवानगी मिळाल्यानंतर गेल्या महिन्यात म्हणजेच 16 जानेवारी रोजी लसीकरण मोहीम सुरू करण्यात आली होती. पण सुरुवातीच्या टप्प्यात फक्त कोव्हिड-योद्ध्यांचंच लसीकरण करण्यात येईल, असं केंद्र सरकारने म्हटलं होतं

कोरोना निर्मुलनासाठी पहिल्या फळीत काम करणारे वैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस तसंच संबंधित विभागांच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना कोव्हिड योद्धा असं संबोधलं जातं.

त्यानुसार सुरुवातीच्या टप्प्यात देशात सर्वच भागातील डॉक्टर्स, नर्स आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात आली. त्यानंतर विविध शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही लस टोचण्यात आली आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रात जवळपास दहा लाख जणांचं लसीकरण करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने नुकतीच दिली आहे.

तर, देशात लसीकरण झालेल्यांची संख्या ही 1 कोटींच्याही वर गेल्याची माहिती मिळाली आहे.

केंद्राने जाहीर केलेल्या गाईडलाईन्स

कोरोना लस भारतात कोणत्या पद्धतीने सर्वांना दिली जाईल, याबाबत केंद्र सरकारने एक नियमावली 14 डिसेंबरला जाहीर केली.

PTI वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, "दररोज प्रत्येक सत्रात 100 ते 200 लोकांचं लसीकरण करण्यात येईल. त्यानंतर अर्धा तास त्या नागरिकांचं निरीक्षण करण्यात येईल. त्यांच्यावर लसीचा दुष्परिणाम तर होत नाही ना, यासाठी हे निरीक्षण करण्यात येणार आहे."

तसंच एका वेळी एकाच व्यक्तीला लसीकरण केंद्रात जाण्यासाठी परवानगी असेल.

राज्यांना दिलेल्या या सूचनांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत सांगण्यात आलंय.

लस घेणाऱ्या लोकांना तसंच कोरोना व्हायरस लसीला ट्रॅक करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यात येईल. कोव्हिड व्हॅक्सीन इंटेलिजन्स नेटवर्क सिस्टीम (को-विन) असं या प्रणालीचं नाव आहे.

लसीकरण केंद्रांमध्ये फक्त नोंदणीकृत लोकांनाच लस दिली जाईल. त्यासाठीची प्राथमिकता ठरवण्यात येईल.

कोणत्या राज्यात कोणत्या कंपनीच्या लशी उपलब्ध होतील, त्यानुसार नियोजन करण्याची सूचना केंद्राने राज्यांना केली आहे.

कोव्हिड व्हॅक्सीन ऑपरेशनल गाईडलाईन्सनुसार, लस असलेला बॉक्स, बाटली किंवा आईस-पॅक थेट सूर्यकिरणाच्या संपर्कात येऊ नये. यासाठी उपाययोजना करणं आवश्यक... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

कोरोना लसः 1 मार्चपासून 60 वयावरील तसंच 45 वरील सहव्याधी असलेल्यांचं लसीकरण- जावडेकर


दोघेही निवडणूक प्रचार रॅलीमध्ये एकमेकांना लक्ष करतात. त्यामुळे हे दोघं एकमेकांविरोधात निवडणूक लढवतील, असे अंदाजही बांधले जात होते. मात्र, गुरुवारी काँग्रेसने वाराणसीतून आपल्या उमेदवाराच्या नावाची घोषणा केली आणि या सर्व शक्यतांना पूर्णविराम मिळाला.

पक्षाने नरेंद्र मोदींविरोधात प्रियंका गांधींऐवजी स्थानिक नेते आणि माजी आमदार अजय राय यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रियंका गांधी यांनी मोदींविरोधात निवडणूक लढवावी, अशी पक्ष कार्यकर्त्यांचीही इच्छा होती. स्वतः प्रियंका यांनीदेखील या प्रश्नांना स्पष्टपणे नकार दिला नव्हता.

काही दिवसांपूर्वी प्रसार माध्यमांनी प्रियंका गांधींना निवडणूक लढवण्याविषयी प्रश्न विचारला तेव्हा त्या म्हणाल्या होत्या, "पक्षाची इच्छा असेल तर निवडणूक लढवेन."

निवडणूक प्रचारादरम्यान प्रियंका गांधी वाराणसीलाही गेल्या होत्या. तिथे त्यांचं जंगी स्वागत करण्यात आलं होतं.

असं असूनदेखील पक्षाने त्यांना निवडणूक रिंगणात उतरवलेलं नाही. यामागे काय कारण असावं?

याचं उत्तर देताना ज्येष्ठ पत्रकार नवीन जोशी म्हणतात, "प्रियंका यांना उमेदवारी देण्याची चर्चा केवळ वातावरण तापवण्यासाठी होती. ती फार गंभीर चर्चा नव्हती. हे आधीच कळायला हवं होतं. "

"प्रियंका गांधी यांना निवडणुकीच्या राजकारणात उतरायचे असेल तर त्याची सुरुवात मोदींविरोधात निवडणूक लढवून करायची, अशी त्यांची इच्छा खचितच नसेल. त्या रायबरेलीतून निवडणूक लढतील, अशीही सुरुवातीला चर्चा होती आणि इथून संसदेत जाण्याचा मार्ग सोपा होता. वाराणासीतून नाही."

पूर्व उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या 29 जागा आहेत. यातल्या 27 जागा भाजपच्या ताब्यात आहेत. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाराणसी मतदारसंघही येतो.

मोदी विरोधापासून सुरुवात

सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर 23 जानेवारीला प्रियंका गांधी यांचा सक्रीय राजकारणात प्रवेश झाला. त्यांना सरचिटणीसपद देण्यात आले आणि सोबतच पूर्व उत्तर प्रदेशची जबाबदारी सोपवण्यात आली.

सक्रीय राजकारणात प्रवेश केल्यानंतरदेखील त्यांनी त्यांचं पहिलं भाषण मोदींचा गढ असलेल्या गुजरातमध्ये केलं. या भाषणात त्यांनी नरेंद्र मोदी यांनाच लक्ष केलं.

त्यांची सुरुवातच नरेंद्र मोदींच्या विरोधाने झाली. अशा परिस्थितीत पक्षाने त्यांना उमेदवारी का दिली नाही. यावर ज्येष्ठ पत्रकार जतीन गांधी म्हणतात, "भाषण आणि प्रतिक्रिया देणं, वेगळी गोष्ट आहे आणि... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

वाराणसी : नरेंद्र मोदींविरोधात प्रियंका गांधींनी निवडणूक का लढवली नाही?


दोद्दीगुंटा एक 4 हजार 500 लोकसंख्येचं छोटंस गाव. आंध्र प्रदेशात पूर्व गोदावरी जिल्ह्यामध्ये रंगमपेटा तालुक्यात हे गाव आहे. या ठिकाणच्या नागरिकांच्या उत्पन्नाचं प्रमुख स्रोत शेती आहे. गावात एकच शाळा आहे. इथले लोक बहुतांश शेतीच्या कामातच व्यस्त असतात. भारतातील इतर साध्यासुध्या गावाप्रमाणेच हे एक गाव.

पण सध्या हे गाव चर्चेत आलं आहे. या गावातल्या एका विहिरीचं पाणी पिल्यानंतर जुळी मुले जन्मतात, असं एका स्थानिक टीव्ही चॅनलवर दाखवल्यानंतर या गावाने सगळ्यांचं लक्ष वेधलं.

गेल्या काही दिवसांपर्यंत ही विहीर गावासाठी पाणी पिण्याचं प्रमुख स्रोत होती. ग्रामपंचायतीच्या वतीने काही दिवसांपूर्वी गावातील घरांमध्ये पाण्याचे नळ लावण्यात आले.

जर कोणी या गावात फिरलं तर रस्त्यात तुम्हाला अनेक जुळी मुळे बागडताना दिसतील. पण गावात किती जुळ्या व्यक्ती आहेत, याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही.

अदाप्पा या गावचे सरपंच आहेत. त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की गावात 110 जुळे आहेत. गावातल्या विहिरीचं पाणी पिल्यामुळेच गावात इतके सारे जुळे असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

ते सांगतात, तुम्ही आमच्या गावात विविध वयोगटातल्या अनेक जुळ्या व्यक्ती पाहू शकता. या वैशिष्ट्यामुळेच आमचं गाव लोकप्रिय झालं आहे.

हे सुरू कसं झालं ?

बीबीसीशी बोलताना वेंकटराव सांगतात की सर्वप्रथम जनगणनेसाठी एक शिक्षक या गावात आले होते. त्यांनीच या गावात बहुतांश घरांमध्ये जुळी मुले असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं.

"जवळपास 15 वर्षांपूर्वी एक शिक्षक जनगणनेसाठी आले होते. प्रत्येक घरात जुळी मुले पाहून ते आश्चर्यचकीत झाले. नंतर त्यांची बदली याच गावात झाली. त्यांच्या पत्नीने याच गावात मुलांना जन्म दिला, त्यांनासुद्धा जुळी मुलेच झाली होती. पत्नीला विहिरीचं पाणी पिल्यामुळेच जुळी मुले झाल्याची बातमी त्यांनी स्थानिक माध्यमांना दिली. त्यानंतरच आमचं गाव चर्चेत आलं आहे."

सध्यातर परिस्थिती अशी आहे की फक्त याच नाही तर दुसऱ्या गावांतून आणि जिल्ह्यांतून लोक विहिरीचं पाणी पिण्यासाठी येतात.

हैदराबादहून या गावचं पाणी घेण्यासाठी आलेली अनिता सांगते, "आमचं लग्न होऊन चार वर्षे झाली आहेत. अनेक डॉक्टरांकडून मी उपचार घेतले. पण मूल झालं नाही. त्यामुळे नशीब आजमावण्यासाठी आम्ही इथं आलो आहोत. आम्ही इथून दोन कॅन पाणी घेऊन जात आहोत."

लक्ष्मी याच गावात राहते, तिने नऊ महिन्यांपूर्वी जुळ्या मुलांना जन्म... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

या विहिरीचं पाणी प्यायल्यानंतर जुळी मुलं होतात? आंध्र प्रदेशच्या दोद्दीगुंटा गावातील अजब दाव्याची पडताळणी


दोन दिवसांपूर्वी EVMद्वारे झालेल्या मतदानावर शंका उपस्थित केल्यानंतर सोमवार त्यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन आपला मुद्दा पुन्हा मांडला.

दोन दिवसांपूर्वी EVMद्वारे झालेल्या मतदानावर शंका उपस्थित केल्यानंतर सोमवार त्यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन आपला मुद्दा पुन्हा मांडला.

"ही माझी वैयक्तिक पत्रकार परिषद आहे, कोणत्याही पक्षाकडून नाही," असं भोसले यांनी अधोरेखित केलं आणि लोकसभा निवडणुकीत वापरण्यात आलेल्या EVM विषयी शंका परिषदेत उपस्थित केल्या.

"या देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला जशी राष्ट्रभक्ती आहे तशीच मला देशभक्ती आहे. मी रडीचा डाव कधी खेळत नाही. तो माझा स्वभाव नाही. मी खासदार आहे. प्रामाणिकपणे निवडून आलोय. हरलो असतो आणि बोललो असतो तर तुम्ही म्हणाला असता हरला म्हणून बोलतोय. पण मी निवडून आलोय.

"माझं मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना चॅलेंज आहे. माझ्या मतदारसंघात जेवढे बुथ आहेत तिथे मी स्वखर्चाने बॅलेट बॉक्स ठेवतो. नाही फरक दिसला तर मिश्या काय भुवया काढून टाकेन," असं आव्हान त्यांनी दिलं.

परिषदेत पुढे बोलताना भोसले म्हणाले, "EVM हे फुलप्रुफ आहे म्हणतात. कसलं फुलप्रुफ? एप्रिल फूल असतं ते. कुठलंही मशीन माणूसच बनवतो. EVM  फूल प्रुफ आहे, असं म्हणताहेत. कसं शक्य आहे? इथे आपल्यालाच आपली गॅरंटी देता येत नाही."

बॅलेट पेपरचा खर्च EVMपेक्षा कमी आहे. EVMला 5 हजार कोटी खर्च झाला, अशी माहिती त्यांनी दिली.

सातारा लोकसभा मतदारसंघात सहा विधानसभा मतदारसंघ आहेत. यात झालेल्या मतदानात आणि प्रत्यक्ष मतमोजणीच्या आकड्यांमध्ये फरक आहे, असा दावा त्यांनी केला. दोन दिवसांपूर्वी ते म्हणाले होते की EVM द्वारे झालेले मतदानातल्या मतांची संख्या 12,45,797 एवढी होती तर EVM मधून 12,46,256 मतं मोजण्यात आली होती.

शनिवारी त्यांनी एका ट्वीटद्वारे या कथित गफलतीबद्दल शंका उपस्थित केली होती.

"या निवडणुकीत EVMव्दारे झालेले मतदान आणि मतमोजणीत आढळलेले मतदान यात मोठी तफावत आढळून आली, तरीही निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय याबाबत काही बोलायला तयार नाही. हा लोकशाहीचा घात असून काय व्हायचे ते होऊ द्या, मी खासदारकीचा राजीनामा देतो, त्यानंतर सातारा मतदारसंघात बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्या," असं आव्हान खासदार उदयनराजे भोसले यांनी सरकारला दिले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

उदयनराजे भोसले: 'EVM कसं फुलप्रूफ असू शकतं? माणसाची गॅरंटी नाही'


दोन पत्नी असल्यामुळे धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा देण्याची मागणी भाजपच्या महिला मोर्चानं केली आहे. त्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारासुद्धा त्यांनी दिला आहे.

"धनंजय मुंडे यांनी स्वतः कबुल केलं आहे ही मला दोन पत्नी आहेत. 2 पत्नी हिंदू संस्कृतीत चालत नाहीत. त्यामुळे कायद्यानुसार त्यांनी त्यांच्या मंत्रिपदाचा ताबोडतोब राजिनामा द्यावा," असं भाजप महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्ष उमा खापरे म्हटलं आहे.

दुसरीकडे धनंजय मुंडे यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये आपले विवाहबाह्य संबंध मान्य केले आहेत. पण दुसरं लग्न केलं आहे की नाही हे मात्र स्पष्ट केलेलं नाही.

पण भाजप महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्ष उमा खापरे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवरून द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्याचाही चर्चा सुरू झाली आहे. नेमका काय आहे हा कायदा?

धनंजय मुंडे यांच्यावर काय आरोप करण्यात आले आहेत?

धनंजय मुंडे यांचे आपल्या बहिणीशी प्रेमसंबंध होते, घरात कुणी नसताना त्यांनी आपल्यावर बळजबरी केली, आपल्यला खोटी आश्वासनं दिली असा आरोप पीडित महिलेने केलाय. यावर उत्तर देत धनंजय मुंडे यांनी एका फेसबुक पोस्टद्वारे आपली बाजू मांडली.

आपले एका महिलेशी परस्पर सहमतीने संबंध होते आणि आपल्या पत्नीला आणि कुटुंबियांना याविषयी माहिती असल्याचंही त्यांनी या पोस्टमध्ये म्हटलंय.

भाजपची निवडणूक आयोगात धाव

धनंजय मुंडे यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप आणि त्यांनी दिलेलं स्पष्टीकरण यावरून अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या. धनंजय मुंडे यांनी दोन मुलांची जबाबदारी घेतली असली, तरी प्रतिज्ञापत्रात त्यांचा उल्लेख नसल्याने धनंजय मुंडेंची आमदारकी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे का? यावरूनही चर्चा सुरू झाली.

धनंजय मुंडे यांनी पत्नी, अपत्य आणि मालमत्तेविषयीची माहिती लपवली असल्याचं म्हणत भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे. धनंजय मुंडे यांची दुसरी पत्नी असल्याचा त्यांनी या तक्रारीत उल्लेख केलाय.

तर महाराष्ट्र करणी सेनेने धनंजय मुंडे यांची पाठराखण केली आहे. मुस्लिम व्यक्ती 4 विवाह करू शकतात तर हिंदू व्यक्तीने दुसरं लग्नं केलं तर काय चुकलं असा सवाल महाराष्ट्र करणी सेनेच्या अजय सिंह सेंगर यांनी केल्याचं वृत्त टीव्ही 9ने दिलंय.

"भारताच्या राज्यघटनेने सर्व धर्म समभाव तत्त्वं स्वीकारलं आहे. तेव्हा द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा निरर्थक ठरला आहे. त्यामुळेच सर्व धर्मांना विवाह बंधनाचे... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

धनंजय मुंडे प्रकरण : हिंदू पुरुष दोन वेळा लग्न करू शकतो का?


दोन महिन्यांच्या निरीक्षण आणि अभ्यासानंतर त्यांनी ही लस बनवल्याचं पुतिन यांनी नुकतंच सांगितलं. या लशीला रशियाच्या आरोग्य मंत्रालयानेसुद्धा मंजुरी दिल्याचं पुतिन म्हणाले.

या लशीची माहिती देण्यासाठी पुतिन यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. ही लस पुतिन यांच्या मुलीला आधीच दिली असून आता मोठ्या प्रमाणात लशी तयार करण्यात येणार असल्याचं पुतिन म्हणाले.

कोरोना व्हायरसची लस पुतिन यांच्या मुलीला देण्यात आल्याची माहिती मिळताच त्यांच्या मुलीबाबत आता जोरदार चर्चा होऊ लागली आहे. त्यांच्या कोणत्या मुलीला ही लस दिली गेली, हा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे.

ब्लादिमीर पुतिन यांना दोन मुली आहेत. त्यापैकी कोणत्या मुलीला ही लस देण्यात आली, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन हे आपलं खासगी आयुष्य लोकांपासून दूर ठेवत आले आहेत. त्यांचे कुटुंबीयही सार्वजनिक ठिकाणी फारच कमी वेळा पाहायला मिळतात.

पुतिन यांना दोन मुली असल्याचं अनेक बातम्यांमध्ये सांगण्यात आलं आहे.

या मुलींची मारिया पुतिना आणि येकातेरिना पुतिना अशी नावं आहेत.

पुतिन यांनी आतापर्यंत कधीच आपल्या मुलींबाबत सार्वजनिकरित्या उल्लेख केला नव्हता.

लहान मुलीची चर्चा

येकातेरिना त्यांची लहान मुलगी असल्याचं सांगितलं जातं. 2015 साली येकातेरिना पुतिना चर्चेत आली होती. त्यावेळी ती मॉस्कोमध्येच कॅटरिना तिखोनोव्हा नावाने राहत असल्याची माहिती समोर आली होती.

येकातेरिना एक अॅक्रोबॅटीक डान्सर आहे. तिने अनेक स्पर्धांमध्ये सहभागही नोंदवलेला आहे. शिवाय एका टीव्ही शोमध्येसुद्धा ती दिसली होती.

रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, 33 वर्षीय कॅटरिना तिखोनोव्हाला मॉस्को स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये स्थापित नव्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इंस्टिट्यूटच्या प्रमुखपदी नेमण्यात आलं होतं.

या युनिव्हर्सिटीत ती अनेक वर्षांपासून वरीष्ठ पदावर कार्यरत आहे. तिने फिजिक्स आणि गणित या विषयांमध्ये पदव्युत्तर पदवीचं शिक्षण घेतलेलं आहे.

येकातेरिनाने आपलं नाव बदलून कॅटरिना तिखोनोव्हा असं ठेवलं होतं.

येकातेरिनाने 2013 साली किरील शामालोव्ह यांच्याशी विवाह केला होता. किरील हे रोजिया बँकेचे सह-मालक निकोलाय शामालोव्ह यांचे चिरंजीव आहेत.

निकोलाय शामालोव्ह हे ब्लादिमीर पुतिन यांचे जुने मित्र असल्याचं सांगितलं जातं. किरील शामालोव्ह तेल आणि पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्रातील मोठे... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

रशिया कोरोना लसचा डोस सर्वांत पहिल्यांदा जिला दिला ती कोण आहे?


दोन वर्षांपूर्वी 1 जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या झालेल्या हिंसाचाराप्रकरणी संभाजी भिडे तसंच मिलिंद एकबोटे यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले होते.

सांगलीत एका पत्रकार परिषदेत या प्रवेशबंदीबद्दल विचारलं असता, ते म्हणाले, "(भीमा कोरेगाव प्रकरणात) मला निष्कारण गोवलंय. मला बदनाम करण्याचा धंदा आहे."

संभाजी भिडे कधी आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे तर कधी भीमा कोरेगाव प्रकरणातील चौकशीवरून चर्चेत, बातम्यांमध्ये राहतात.

काही महिन्यांपूर्वी, जूनमध्ये सोलापूरमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी 'अमेरिकेने भारतीय कालगणनेनुसार एकादशीला यान सोडल्याने ते यशस्वी झाले,' असं वक्तव्य केलं होतं.

संभाजी भिडे यांच्याबाबत वेगवेगळे दावे सोशल मीडियावर केले जातात. वेगवेगळ्या व्हॉट्सअॅप पोस्टमधून त्यांची वेगवेगळी माहिती व्हायरल होत असते. ही माहिती आणि दावे किती सत्य आहेत, याची पडताळणी बीबीसीनं केली आहे.

दावा :संभाजी भिडे हे पुण्याच्या फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये विज्ञानाचे प्राध्यापक होते आणि त्यांना 100 पेक्षा जास्त राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं आहे. याशिवाय भिडे हे अॅटॉमिक फिजिक्समध्ये गोल्ड मेडलिस्ट आहेत, असा दावा करण्यात येत आहे.

हजारो अनुयायी असलेल्या 'भिडे गुरुजीं'बद्दल व्हायरल झालेल्या पोस्टमध्ये अनेक दावे केले जातात.

इतकंच नव्हे तर ते नासाच्या सल्लागार समितीत काम करायचे, असं सांगितलं जात आहे. यासोबतच डॉक्टरेट आणि पोस्ट डॉक्टरेटसाठीच्या 67 संशोधनांचे ते गाईड होते आणि आता ते महाराष्ट्रात समाजसेवा करत आहेत, असेही अशा पोस्टमध्ये लिहिलेलं दिसतं.

फॅक्ट चेक: बीबीसीनं भिडेंबाबतच्या सोशल मीडियावरील या मेसेजची पडताळणी केली. त्यांची संघटना श्री शिवप्रतिष्ठानचे प्रवक्ते नितीन चौगुले यांनी यापैकी काही दावे खोटे असल्याचं म्हटलं आहे. पुणे विद्यापीठानं संभाजी भिडे विद्यापीठातील कॉलेमध्ये प्राध्यापक किंवा विद्यार्थी असल्याची बाब फेटाळली आहे.

व्हायरल मेसेज काय?

संभाजी भिडे हे पुण्याच्या फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये विज्ञानाचे प्राध्यापक होते आणि ते अॅटॉमिक फिजिक्समध्ये गोल्ड मेडलिस्ट आहेत, अशी बातमी सोशल मीडियावर पसरवण्यात येत आहे. तसंच त्यांना 100 पेक्षा जास्त राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं आहे, असंही म्हटलं जात आहे.

पंतप्रधान मोदींसोबतचा भिडे यांचा फोटो शेयर करत ही माहिती पसरवली जात... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

संभाजी भिडे: फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये प्राध्यापक होते? अॅटॉमिक फिजिक्समध्ये गोल्ड मेडलिस्ट? – फॅक्ट चेक


दोन वर्षांपूर्वी पंजाबमधील पठाणकोटच्या लष्करी तळावर झालेल्या ऑपरेशनमध्ये गार्ड कमांडो कॉर्पोरल गुरसेवक सिंग (वय 25) यांचा मृत्यू झाला होता. सुचा सिंग हे गुरुसेवक यांचे वडील.

मुलाच्या आठवणीनं नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला सिंग कुटुंबीय हताश होतं, पण आपला मुलगा गुरसेवक सिंगनं देशासाठी प्राण वेचले याचा मात्र त्यांना अभिमान वाटतो.

"मरण काय अगदी घरबसल्या येऊ शकतं, पण माझ्या मुलानं देशासाठी लढताना प्राणाची आहुती दिली आणि आम्हाला त्याचा अभिमान वाटतो," असं गार्ड कमांडो कॉर्पोरल गुरसेवक सिंग यांचे वडील सुचा सिंग सांगत होते. त्यांचं कुटुंब अंबाला येथील गर्नाला गावात राहतात.

"आमचं 1 जानेवारीला दुपारी तीन वाचताच्या सुमारास बोलणं झालं होतं. त्याचं पोस्टिंग जालंधर जवळ आदमपूरला होतं. मी त्याला कधी येणार असं विचारल्यावर 'लवकरच', असं त्यानं उत्तर दिलं." सुचा सिंह जड अंत:करणाने सांगत होते... "दुसऱ्याच दिवशी तो गेल्याचं आम्हाला कळलं."

काही आठवड्यांआधीच लग्न

गुरसेवकचं दीड महिन्याआधी लग्न झालं होतं. "त्याची पत्नी जसप्रीत आता दीड वर्षांच्या मुलीची आई आहे." वडील सांगत होते. "आम्ही तिचं नाव गुर्रीत ठेवलं आहे." त्या दोघांनी हे नाव आधीच ठरवून ठेवलं होतं. "गुरसेवक आणि जसप्रीत ही दोन्ही नावं यात येतात.. गुर्रीत."

"गुर्रीत अजून खूप लहान आहे. ती तिच्या वडिलांसारखी एअर फोर्समध्ये गेली तर मला खूप आवडेल," सुचा सांगत होते. सध्या ते शेतकरी असले तरी त्यांनीसुद्धा सैन्यात काम केलं आहे. त्यांचा मोठा मुलगा हरदीपदेखील सैन्यात अधिकारी आहे.

हरदीप म्हणाले, "गुरुसेवकच्या मृत्यूनं आम्हाला मोठा धक्का बसला होता. कट्टरवादी केवळ किती लोकांना मारू शकतात हे बघतात, आपण कोणाला मारतोय हे काही ते बघत नाहीत."

भारतीय लष्कराच्या वेशातील काही शस्त्रधारी व्यक्तींनी 1 जानेवारी 2016 रोजी पठाणकोट हवाईतळावर धुमाकूळ घातला होता. हा हवाईतळ पाकिस्तान सीमेच्या जवळ आहे.

भारताने या हल्ल्यासाठी जैश-ए- मोहम्मद या कट्टरवादी संघटनेला जबाबदार ठरवलं होतं. सहा शस्त्रधारी व्यक्ती आणि सात सुरक्षा दलाचे जवान या ऑपरेशनमध्ये मारले गेले असं सरकारनं सांगितलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

पठाणकोट हल्ल्याची 2 वर्षं : 'आमच्या मुलानं देशासाठी प्राण वेचले याचा अभिमान आहे'


दोन वर्षांपूर्वी लालू प्रसाद यादव यांनी दोन मोर पाळले होते, तेव्हा भाजपनं त्यांच्यावर टीका केली आणि वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 अन्वये कारवाईची मागणीही केली होती. आता राजदचे नेते श्याम रजाक यांनी भाजपला "दुटप्पी" म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मोदींच्या मोरांनी निवडणुका लागलेल्या बिहारमध्ये राजकीय वाद निर्माण केला तर महाराष्ट्रात गतकाळातल्या घटनांना उजळा दिला.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं खासगी निवासस्थान असलेल्या 'मातोश्री' बंगल्याच्या आवारातही अनेक जंगली प्राणी-पक्षी पाळण्यात आले होते, हे ऐकून आज अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसू शकतो.

पण तिथे अनेक जंगली प्राणी पाळले होते आणि त्यावरून वादही निर्माण झाला होता.

'मातोश्री'तलं प्राणी संग्रहालय

हा प्रसंग 1970च्या दशकातला आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचे थोरले पुत्र जयदेव यांना प्राण्या-पक्षांची आवड होती.

 बीबीसी मराठीशी बोलताना जयदेव ठाकरे सांगतात, "मला लहानपणापासूनच पक्ष्यांची आणि प्राण्यांची आवड होती. माझ्या आजोबांना आणि वडिलांना (बाळासाहेबांना) आवड होती. एक पांढरं घुबड आमच्या हॉलमध्ये असायचं. मी बाळासाहेबांसोबत दौऱ्यावर जायचो, तेव्हा पक्षी शोधायचो आणि त्यांना घेऊन यायचो. मग घरी पाळायचो."

पण असं वन्य पक्ष्यांना पाळणं बेकायदेशीर नाही का, असं विचारल्यावर ते सांगतात, "हा कायदा तर 1972 साली आला. आणि मी नंतरही मी रीतसर परवानगी काढूनच गोष्टी केल्या. लोकांना कळलं की मला आवड आहे की ते स्वतःहून जखमी प्राणी आणून द्यायचे.

"एकदा एक गावठी भाषेत बोलणारा माणूस भेकराचं पिलू घेऊन आला. भेकर ही हरणाची एक जात. साहेब म्हणाले घ्यायचं नाही. मी म्हटलं घ्यायला तर पाहिजेच. तिचं नाव आम्ही स्विटी ठेवलं. मी तिला बाटलीने दूध पाजलं. ती घरात आणि पाठीमागे ग्राउंडमध्ये फिरायची."

पुढे जयदेव यांनी पक्षी आणि हरणासोबत इतरही प्राणी पाळले आणि त्यांच्यासाठी मातोश्री बंगल्याच्या मागच्या जागेत पिंजरे बांधले.

याला वांद्र्यातल्या कलानगर वसाहतीतल्या सदस्यांनी आक्षेप घेतला.

कलानगरमध्ये जंगली प्राण्यांवरून वाद

अनेक वर्षं शिवसेना आणि मनसेचं वृत्तांकन करणारे पत्रकार दिनेश दुखंडे यांनी झी चोवीस तासच्या वेबसाईटवर ब्लॉगमध्ये लिहिलंय की 'जयदेव ठाकरे यांनी विविध जातीचे साप, सरडे, हरणं, अगदी सुसरीचं पिल्लूही पाळलं होतं. दुर्मिळ जातीचं मार्मोसेट माकडही जयदेव यांच्याकडे होतं.... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

जयदेव ठाकरे यांनी बिबटे, माकड आणि दुर्मिळ पक्षी पाळले होते हे तुम्हाला माहिती आहे का?


दोन वर्षांपूर्वी सफाई काम करत असताना बाजीराव यांच्या बोटाला जखम झाली होती. त्यात गँगरीन झाल्याने त्यांना त्यांचा डावा हात गमवावा लागला होता. असं असूनही ते केवळ एका हाताने कोल्हापूरच्या रस्त्यांवर सफाई काम करत होते. लॉकडाऊनमध्ये देखील त्यांनी आपलं काम थांबवलं नव्हतं. बीबीसी मराठीने त्यांच्या या कामाची बातमी दाखवली होती.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

पण लढवय्या असलेल्या बाजीराव यांच्यावर पुन्हा एक नवीन संकट उभं ठाकलं आहे.

काही दिवसांपूर्वी काम करत असताना त्यांच्या पायाला ठेच लागली त्यानंतर पाय सुजले आणि ताप आला. डॉक्टरांकडे तपासणी केल्यानंतर सेल्युलायटिस नावाच्या आजाराचा संसर्ग झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं.

सध्या त्यांच्यावर कोल्हापूरच्या छत्रपती प्रमिलाराजे सरकारी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. नुकतीच त्यांच्या दोन्ही पायांवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. पायाला झालेली जखम साफ करून त्यांच्यावर आता औषध उपचार करण्यात येत आहेत.

बाजीराव यांच्यावर सध्या कोल्हापूरच्या सीपीआर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

बाजीराव यांनी आधीच एक हात गमावलेला आहे आता दोन्ही पायांवर  शस्त्रक्रिया झाल्यामुळे त्यांना आणखी काही काळ घरीच रहावं लागणार आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्यासमोर घर चालवण्याचं मोठं आर्थिक संकट उभं राहिलंय.

बाजीराव यांची पत्नी अंध असल्याने संसाराचा गाडा ओढण्यासाठी ते एकटेच झटत होते. त्यात आता शारीरिक संकट आल्याने बाजीराव यांना जगण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

ऑक्टोबरमध्ये बीबीसी मराठीने बाजीराव यांचा लढवय्येपणा बातमीच्या माध्यमातून सर्वांसमोर मांडला होता. त्यावेळी कामगार अधिकारी सुधाकर चल्लावाड यांनी याबाबत योग्य ती मदत मिळवून देण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

आज पुन्हा आम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधला. कोल्हापूर महापालिकेने बाजीराव साठे यांना दिव्यांग भत्ता म्हणून 2200 रुपये तात्काळ सुरू केले असल्याचं त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. तसंच 2018 मध्ये हात गमावल्यानंतर दिव्यांग असल्याचं प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर तेव्हापासूनची थकीत रक्कमही त्यांना देण्यात येणार आहे.

सध्या बाजीराव साठे यांच्यावर सीपीआर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत याबाबत बोलताना त्यांनी  सांगितलं की, सरकारी निर्णयानुसार 27 हजार इतक्या आजारांना सरकारकडून वैद्यकीय मदत मिळण्याची तरतूद आहे. शासन आदेशानुसार रुग्णाला 3 लाख रुपयांची मदत मिळू शकते.

बाजीराव साठे... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

कोरोना काळात एका हातानं सफाईचं काम सुरू ठेवणाऱ्या लढवय्यासमोर पुन्हा संकट


दोन्ही देशांना वीज पुरवणाऱ्या एका प्रमुख कंपनीने आपण वीज पुरवठा करण्यास सक्षम नाही, असं घोषित केलं आहे.

अर्जेंटिनाच्या माध्यमांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे स्थानिक वेळेनुसार रविवारी सकाळी सात वाजता वीजपुरवठा ठप्प झाला. त्यामुळे रेल्वेवाहतूक थांबली आणि ट्रॅफिक सिग्नलही बंद झाले.

अर्जेंटिनाचे लोक स्थानिक निवडणुकांसाठी मतदान करण्यासाठी तयारी करत होते, नेमका तेव्हाच वीजपुरवठा ठप्प झाला.

इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन प्रणालीमध्ये आलेल्या एका मोठ्या अडथळ्यामुळे अर्जेंटिना आणि उरुग्वेमधील वीजपुरवठा ठप्प झाला आहे, असे वीजपुरवठा कंपनी एडेसूरने स्पष्ट केले आहे.

पाच कोटी लोक अंधारात?

दोन्ही देशांची लोकसंख्या जवळपास चार कोटी 80 लाख इतकी आहे. अर्जेंटिनाच्या सांता फे, सेन लुइस, फोरमोसा, ला रियोखा, शूबूत, कोर्डोबा, मेंडोसा प्रांतातील वीज पूर्णपणे गेली आहे.

देश अंधारात बुडाला मात्र वीज जाण्याचं कारण समजलं नसल्याचं अर्जेंटिनाच्या ऊर्जा सचिवांनी स्पष्ट केलं. वीज गेल्यानंतर सात-आठ तासांमध्ये वीजपुरवठा सुरळीत होईल, असं नागरिक सुरक्षा मंत्रालयाने सांगितलं होतं.

राजधानी ब्यूनॉस आयर्समधील काही भागांमध्ये वीजपुरवठा पूर्ववत झाल्याचं वीजकंपनीने सांगितलं. स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या माहितीच्यानुसार राजधानीतील दोन विमानतळ जनरेटरच्या मदतीने सुरू आहेत.

वीजपुरवठा ठप्प झाल्यामुळे विमानतळाच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे.

उरुग्वेची ऊर्जा कंपनी यूटीईने काही किनारी प्रदेशांमध्ये वीजपुरवठा सुरळीत झाल्याचं ट्वीट केलं आहे.

अर्जेंटिनामध्ये पाणीपुरवठा करणाऱ्या एका कंपनीने आपल्या ग्राहकांना पाणी जपून वापरायला सांगितलं आहे. वीज गेल्यामुळे पाणीपुरवठ्यावरही परिणाम झाला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

अख्ख्या देशातली वीज गेली आणि 4.8 कोटी लोक अंधारात बुडाले


धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार 2 रुग्णांच्या मृत्यूचं कारण मलेरिया आणि कोव्हिड-19 हे दोन्ही आजार असल्याचं समोर आलं आहे. तज्ज्ञांच्या मते, मलेरिया आणि कोव्हिड-19 यांचं को-इंन्फेक्शन ही मोठी चिंतेची गोष्ट आहे.

मुंबई आणि मलेरिया

मुंबईतल्या मलेरिया रुग्णांच्या वाढत्या संख्येबाबत बीबीसीशी बोलताना मुंबई महापालिकेच्या मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉ. मंगला गोमारे म्हणाल्या, "पावसाळ्याच्या दिवसांत मुंबईत मलेरियाचे रुग्ण वाढतात. मात्र, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा मलेरियाचे जास्त रुग्ण आढळून आले आहेत. मार्च महिन्यापासून पालिकेच्या आरोग्य विभागाचे सर्व अधिकारी कोव्हिड-19 शी लढा देत आहेत. त्यामुळे मलेरियाकडे लक्ष देण्यात आम्ही कमी पडलो."

"ज्या दोन व्यक्तींचा मलेरियामुळे मृत्यू झाला त्यांना कोव्हिड-19 च इन्फेक्शन झालं होतं. त्यामुळे पालिकेच्या सर्व रुग्णालयांना आणि खासगी डॉक्टरांना कोव्हिड-19 सोबत पावसाळी आजारांवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोव्हिड-19 सोबत पालिका रुग्णालयात तापसदृश आजाराने येणाऱ्या सर्व रुग्णांची मलेरिया आणि पावसाळ्याच्या इतर आजारांसाठी तपासणी करण्यात येत आहे," असंही डॉ. गोमारे पुढे म्हणाल्या.

मुंबईत पावसाळ्याच्या दिवसात मलेरिया, डेंग्यू, लेप्टोस्पायरोसिस, गॅस्ट्रो आणि स्वाईन-फ्लू यांसारख्या आजारांचे रुग्ण आढळून येतात. मात्र, यंदा मलेरियाच्या रुग्णांमध्ये खूप वाढ झाल्याचं दिसतंय.

पावसाळी आजारांची तुलना

(स्रोत - मुंबई महापालिका)

या आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं की मुंबई गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी इतर पावसाळी आजारांचं प्रमाण कमी आहे.

"मलेरियावर आळा घालण्यासाठी मुंबईतील सर्व बांधकाम साईटवर काम करणाऱ्या कामगारांची रक्त तपासणी करण्याची मोहीम सुरू करण्यात आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी धूर फवारणी करण्यात येत आहेत," असं डॉ. गोमारेंनी सांगितलं.

मलेरिया-कोव्हिड-19 ने झालेल्या मृत्यूंची माहिती

2 ऑगस्टला एका 27 वर्षांच्या व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. श्वास घेण्यात अडथळा आणि छातीत दुखण्याची या रुग्णाची तक्रार होती. 3 ऑगस्टला या रुग्णाचा मृत्यू झाला. रुग्णाचा मृत्यू मलेरिया आणि कोव्हिड-19 मुळे झाल्याचं स्पष्ट झालंय.

29 जुलैला 40 वर्षीय व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. श्वास घेण्यास अडथळा आणि छातीत दुखण्याचीच तक्रार होती. तपासणी दरम्यान रुग्णाला मलेरिया... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

कोरोना व्हायरस: मुंबईत कोव्हिडसोबत वाढतोय को-इन्फेक्शनचा धोका?


धक्कादायक बाब म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी या प्रकरणाची चौशी करणारे वकील रॉबर्ट मुलर यांना हटवण्याचा प्रयत्न केला होता.

448 पानांच्या या रिपोर्टमध्ये ट्रंप यांच्या टीमला क्लीन चीट देण्यात आली आहे. त्यांनी रशियाशी हातमिळवणी केली नसल्याचं म्हटलंय. मात्र चौकशीत अडथळे निर्माण करण्याच्या आरोपांवर या रिपोर्टमध्ये कुठलाही ठोस निष्कर्ष दिल्याचं दिसत नाही.

गुरूवारी व्हाईट हाऊसनं 448 पानांच्या रिपोर्टमधील काही प्रमुख भाग सार्वजनिक केला. ट्रंप यांच्या कायदेशीर बाबी पाहणाऱ्या टीमनं हा रिपोर्ट म्हणजे आपला विजय असल्याचं म्हटलं आहे.

यानंतर राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी ट्वीटरवर एक फोटो टाकला आहे, आणि लिहिलंय की, "काही हातमिळवणी झाली नाही, काही अडचण नाही. खेळ संपला"

विशेष वकील रॉबर्ट मुलर यांनी दोन वर्षांच्या चौकशीनंतर हा रिपोर्ट तयार केला आहे.

रिपोर्ट जारी करताना अटर्नी जनल विलियम बार यांनी म्हटलं आहे की, "यामध्ये न्यायप्रक्रियेत अडथळे आणल्याचा जो आरोप होता त्यासंबंधी किमान 10 प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली."

डेमोक्रॅट सदस्यांनी पूर्ण रिपोर्ट जारी करण्याची मागणी करत मुलर यांना काँग्रेससमोर हजर होण्याची मागणी केली आहे.

'अखेर विजय झाला'

रिपोर्टमध्ये स्पष्टपणे काही गोष्टी नमूद करण्यात आल्यात. ज्यात, "चौकशीत बऱ्याच ठिकाणी ट्रंप यांच्या प्रचारातील अनेक व्यक्ती आणि रशिया सरकारशी त्यांचे असलेले संबंध यांना आधोरेखित करण्यात आलं आहे. मात्र तो अपराध आहे, असं सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नाहीएत."

ट्रंप यांच्या टीमनं या चौकशी समितीचा रिपोर्ट आणि त्यातून समोर आलेलं सत्य हे राष्ट्रपती ट्रंप यांचा विजय असल्याचं म्हटलं आहे. आम्ही सुरूवातीपासून जे म्हणत होतो, तेच रिपोर्टमध्ये आल्याचं ट्रंप यांच्या टीमनं म्हटलंय.

17 महिन्यांची चौकशी, 500 साक्षीदार आणि त्यांचे जबाब, 500 सर्च वॉरंट, 14 लाख पानांची तपासणी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी दिलेल्या सहकार्यानंतर हे स्पष्ट झालं आहे की, यात कुठल्याही प्रकारचा अपराध किंवा बेकायदेशीर गोष्टी घडलेल्या नाही.

रिपोर्टमध्ये आणखी काय आहे?

रिपोर्टमध्ये हे स्पष्टपणे म्हटलंय की डोनाल्ड ट्रंप यांनी मुलर यांना हटवण्यासाठी जून 2017 मध्ये व्हाईट हाऊसचे माजी वकील डॉन मॅकगॉन यांच्याशी संपर्क केला होता.

त्यावर आपली फसवणूक झाल्याची भावना झाल्याने आपण राजीनामा दिला होता, असं मॅकगॉन यांनी... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी रॉबर्ट मुलरना हटवण्याचा प्रयत्न केला होता, चौकशी रिपोर्ट


धनगर समाजाने आरक्षणासाठी आग्रह धरला आहे.

1. अनुसूचित समाजाच्या 22 योजना धनगर समाजाला लागू

अनुसूचित समाजाच्या 22 योजना धनगर समाजाला लागू करण्याला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. एसटी प्रवर्गाला असलेल्या सर्व सवलती धनगर समाजाला लागू होतील. 'लोकमत'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणासाठी सवलती द्याव्यात या मागणीसाठी धनगर समाजातील लोकांनी शासनाकडे अनेकदा विनंती केली होती. परंतु आरक्षणाबाबत शासनाने अद्याप कुठलीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील धनगर समाज आक्रमक झाला होता. त्यामुळे शासनाने अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या सवलती धनगर समाजाला लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

2. राज ठाकरे ममता बॅनर्जी यांची भेट घेणार

ईव्हीएमच्या मुद्यावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची भेट घेणार आहेत.

'सकाळ'ने याबाबत बातमी दिली आहे. लोकसभेच्या निकालानंतर ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आलं होतं. त्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे विरोधी पक्षातील नेतेमंडळीची भेट घेत आहेत.

राज ठाकरे

काही दिवसांपूर्वी राज यांनी ईव्हीएमच्या मुद्यावरून निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची दिल्लीत भेट घेतली होती. निवडणूक आयोगाने त्यांच्या मागण्या धुडकावून लावल्या आहेत.

3. कोण कोणत्या पक्षात हेच कळत नाही- मुख्यमंत्री

कोण कोणत्या पक्षात आहे हेच कळत नाही. वृत्तपत्रांमध्ये वेगवेगळी नावं येतात. ते वाचून अमुक आपल्या पक्षात येणार आहेत हे कळतं असं सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना चिमटा काढला.

काँग्रेस नेते हर्षवर्धन पाटील यांच्या विधानगाथा पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांनी कोपरखळ्या लगावल्या. 'लोकसत्ता'ने बातमी दिली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

दरम्यान छोटी शस्त्रक्रिया होऊनही कार्यक्रमाला आलो. नाहीतर गिरीश महाजन यांच्याबरोबर अमित शहा यांना भेटायला गेलो असा समज झाला असता असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी हाणला.

विधान भवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री फडणवीस, शरद पवार यांच्यासह सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, गिरीश महाजन, विनोद तावडे, दिवाकर रावते,... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

अनुसूचित जमातींच्या 22 योजनांचा लाभ आता धनगर समाजाला मिळणार #5मोठ्याबातम्या


धनुष तोफ

हा निर्णय होता भारतीय शस्त्रास्त्र निर्मिती कारखाना म्हणजेच ऑर्डिनन्स फॅक्ट्रीला 155 मिलीमीटर 45 कॅलिबरच्या 114 'धनुष' तोफांची ऑर्डर देण्याचा. त्या दिवशी संरक्षण मंत्रालयाकडून ऑर्डिनन्स फॅक्ट्री बोर्डाला (OFB) या तोफांसाठी 'बल्क प्रॉडक्शन क्लिअरन्स (BPC)'  देण्यात आले.

आणि एका औपचारिक समारंभात या ऑर्डरची पहिली खेप भारतीय लष्कराला सुपूर्द करण्यात आली.

संरक्षण मंत्रालयाचा हा निर्णय दूरगामी का आहे, याविषयी माहिती करून घेण्याआधी जरा त्याची पार्श्वभूमी बघूया.

भारतीयांनी पहिल्यांदा टीव्हीवर बघितलेले युद्ध म्हणजे 1999 सालचे कारगिल युद्ध. या युद्धाची जी प्रतिमा आपल्या मनावर कोरली गेली ती धनुषची कथा समजून घेण्यात महत्त्वाची आहे.

अतिशय उंचीवरच्या प्रदेशात युद्ध सुरू होते. बर्फाच्छादीत डोंगराळ भागात शिरकाव केलेल्या पाकिस्तानी घुसखोरांना हाकलून लावण्यासाठी भारतीय तोफा एकापाठोपाठ एक तोफगोळ्यांचा मारा करत होत्या. त्या तोफा होत्या 'बोफोर्स'.

हे नाव संरक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचारासाठी कुप्रसिद्ध झालं असलं तरी बोफोर्सनेच लक्ष्याचा अचूक भेद घेणाऱ्या तोफा, काय साध्य करू शकतात, हेदेखील दाखवून दिले होते.

बोफोर्सची हीच यशोगाथा आणि या युद्धानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीतून धनुषचा जन्म झाला.

भारताने 1980 साली बोफोर्स तोफेचे 410 सुटे भाग विकत घेतले. मात्र त्यावेळी करण्यात आलेल्या तंत्रज्ञान हस्तांतरण कराराची (ट्रान्सफर ऑफ टेक्नॉलॉजी-ToT) कागदपत्रं अपुरी होती. बोफोर्स खरेदीत भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि त्यामुळे पुढच्या तंत्रज्ञान विकासाला खीळ बसली.

आणि अशाच परिस्थितीत अचानक कारगिल युद्ध पेटले.

या युद्धाने तोफेचे यश अधोरेखित केले असले तरी याच युद्धात भारतीय तोफखान्याची शान असलेल्या बोफोर्सचे तंत्रज्ञान किती कालबाह्य आहे, हेदेखील दिसले. कारण 155 मिमी. दारुगोळा क्षमता असणाऱ्या या 39 कॅलिबर तोफेची भेदक क्षमता केवळ 29 किलोमीटरपर्यंतच होती. या तंत्रज्ञानात सुधारणा करून ती 45 कॅलिबर करण्यात आली. यामुळे तिचा पल्ला वाढला.

बोफोर्स तोफांना अपग्रेड करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना यश मिळाले. मात्र तरीदेखील या तोफेची मारक क्षमता 30 किलोमीटरच्या पुढे जाऊ शकली नाही.

अखेर ऑक्टोबर 2011 मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने 'धनुष' निर्मितीचा मार्ग मोकळा केला.

या तोफेची निर्मिती आणि भारतीय लष्कराला त्याचा पुरवठा, यावर धनुषचे यश अवलंबून... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

भारतीय लष्कराची स्वयंसिद्धता वाढवणारी स्वदेशी 'धनुष' तोफ काय आहे?


धर्मसभेसाठी आलेल्या कार्यकर्त्यांच्या हातात असे फलक होते.

विश्व हिंदू परिषदेने नवी दिल्लीतल्या रामलीला मैदानावर आयोजित केलेल्या धर्मसभेच्या व्यासपीठावरील फलकावर अयोध्येत राम मंदिर निर्माणासाठी कायदा आणा असं मोठ्या अक्षरात लिहिलं होतं. तर व्यासपीठाच्या समोरच्या बाजूला 'पूज्य संतो का आवाहन जल्द हो मंदिर निर्माण' अशी वाक्य होती.

आठवडा भरापूर्वी याच रामलीला मैदानावर देशभरातले शेतकरी एकत्र आले होते. इथूनच त्यांनी संसदेवर मोर्चा काढला होता. कृषी प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी तीन आठवड्यांचं स्वतंत्र अधिवेशन बोलवा, शेती मालाला हमी भाव द्या, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करा या काही त्यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या.

सभेला जमलेल्या गर्दीमध्ये स्फूरण निर्माण करण्याचं काम अधूनमधून होत होतं.

रविवारी त्याच रामलीला मैदानावर विश्व हिंदू संघटनेच्या बॅनरखाली हिंदू संघटना, साधू-संत एकत्र आले होते. त्यांची मागणी होती, संसदेत राम मंदिरासाठी कायदा आणा.

रामलीला मैदानावर जमलेल्या गर्दीसमोर राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे सरकार्यवाह सुरेश जोशी यांनी सरकारला उद्देशून राम मंदिर निर्माणासाठी आता कायदा आणणं हाच एक पर्याय असल्याचं सांगितलं. सत्तेत बसलेल्यांनी आश्वासन दिलं होतं, ते पूर्ण न केल्याबद्दल त्यांनी भाजप सरकारलाच दोषी धरल्याचं त्यांच्या भाषणातून जाणवत होतं.

त्याचवेळी विश्व हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष व्ही. एस. कोकजे यांनी न्यायालयात प्रकरण प्रविष्ट असल्यानं प्रतीक्षा करायला हवी, असा सबुरीचा पवित्रा घेतला.

धर्मसभेसाठी उभारलेले स्टेज.

ऑक्टोबर महिन्यापासून देशभरात परिषदेतर्फे राम मंदिर निर्माणासाठी धर्मसभा आयोजित करण्यात येऊ लागल्या आहेत. निवडणुकांवेळीच राम मंदिर कसं आठवलं? असा विरोधकांचा आणि लोकांचा प्रश्न आहे. या गर्दीसमोर त्याचं स्पष्टीकरण देण्याची वेळ कोकजे यांच्यावर आली. याचा निवडणुकीशी संबध नाही असं त्यांना सांगावं लागलं.

संघ आणि परिषदेचे नेते त्यांची बाजू लाऊन धरत असताना व्यासपीठावर बसलेले साधू- संत राम मंदिरासाठी आग्रही दिसले. काही सरकारच्या बाजूने होते. तर काहींनी सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. "राम मंदिर होणार नसेल तर मोदींना खुर्चीवर बसू देणार नाही. हम चमचे नहीं हैं," अशा शब्दांत काहींनी सुनावलं.

व्यासपीठावर उपस्थित असलेले अनेक जण हे अयोध्येत बाबरी मशीद पाडतांनाही उपस्थित होते. त्यावेळेचीच मागणी ते इतक्या वर्षांनी या व्यापीठावरून करत... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

राम मंदिर होणार नसेल तर मोदींना खुर्चीवर बसू देणार नाही: विहिंपचा दिल्लीत इशारा


नक्षलवाद्यांकडून हस्तगत करण्यात आलेला शस्त्रसाठा

रविवारी सकाळी १० च्या सुमारास ही चकमक झाली. तब्बल दीड ते दोन तास ही चकमक सुरू होती. या चकमकीनंतर मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा जप्त करण्यात आला. त्यात एसएलआर आणि एके-४६ या आधुनिक बंदुकांचा समावेश आहे.

या चकमकीत, माओवाद्यांच्या विभागीय समितीचा कमांडर साईनाथ ऊर्फ डोलेश मडी आत्राम आणि श्रीणू ऊर्फ श्रीकांत ऊर्फ रोवूथू विजेंद्र नरसिम्हा रामडू या मूळच्या तेलंगणातल्या माओवादी नेत्यांचा मृत्यू झाला आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातल्या नक्षलवादी चळवळीच्या 38 वर्षांच्या इतिहासात ही एक मोठी पोलीस कारवाई आहे. चकमकीत इतक्या मोठ्या प्रमाणात नक्षलवाद्यांचा मृत्यू होण्याची ही अलीकडच्या काळातील पहिलीच घटना आहे.

या चकमकीनंतर आता पुढे काय होणार, याचे परिणाम काय होणार, माओवादी या कारवाईला प्रत्युत्तर देणार का? पोलिसांनी केलेली ही कारवाई कितपत महत्त्वाची आहे?

गडचिरोली जिल्ह्यातील ताडगाव पोलीस स्थानक.

नक्षलवाद्यांच्या मोठ्या हल्ल्याची शक्यता?

'इंडियन एक्स्प्रेस'चे ज्येष्ठ पत्रकार विवेक देशपांडे यांच्या मते, ''रविवारी पोलीस दल आणि माओवाद्यांमध्ये झालेल्या या चकमकीत तब्ब्ल १६ माओवाद्यांचा मृत्यू झाल्यानं, या गटात बदला घेण्याची भावना निर्माण होण्याची शक्यता आहे."

"माओवादी या घटनेमागील कारणं शोधून त्वरित नवीन पर्याय शोधून, पोलीस पथकांवर हल्ला करण्याच्या प्रयत्नात असतील. पण ज्यापद्धतीची कारवाई पोलिसांनी केली आहे, ती माओवाद्यांना मोठा धक्का देणारी आहे हे निश्चित," असं ते पुढे सांगतात.

'दैनिक लोकमत'चे जेष्ठ पत्रकार नरेश डोंगरे सांगतात, "या घडामोडींमुळे आधीच बॅकफूटवर गेलेल्या गडचिरोलीतल्या माओवादी चळवळीला जोरदार हादरा बसला आहे. त्यामुळे या भागातल्या माओवाद्यांचं मनोबल ढासळण्याची भीती लक्षात घेत ते जोरदार प्रत्युत्तर देण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी जेव्हा जेव्हा अशा घटना घडल्या तेव्हा तेव्हा माओवाद्यांनी पोलिसांवर हल्ले करून घातपात घडविले आहेत. हे लक्षात घेता सुरक्षा दलानं अधिक सतर्क होण्याची आवश्यकता आहे."

"भविष्यात एखाद्या नेत्याचे किंवा अधिकाऱ्याचे अपहरण अथवा हत्या करण्याचं षडयंत्र माओवादी रचू शकतात. त्यादृष्टीनेही सुरक्षा दलानं खबरदारी घेण्याची आवश्यकता आहे. दुसरं म्हणजे, या घडामोडींनी बिथरलेले माओवादी गावकऱ्यांवर सूड उगवण्याची भीती जास्त आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांना संरक्षण देण्याला सुरक्षा... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

गडचिरोली : 'नक्षलवादी भविष्यात एखाद्या नेत्याच्या हत्येचा कट रचू शकतात'


नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा एक व्हीडिओ शुक्रवारी (29 जानेवारी) सर्वत्र व्हायरल झाला. या व्हीडिओत नगरपालिकेतील काही कर्मचारी रस्त्याच्या बाजूला राहणाऱ्या वयोवृद्ध बेघर आणि भिकाऱ्यांना एका डंपरमध्ये भरून शहराबाहेर सोडायला जात असल्याचे दिसते. स्थानिकांच्या विरोधानंतर त्या वयोवृद्ध बेघरांना दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यात आलं.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नगरपालिकेचे कर्मचारी वयोवृद्ध भिकाऱ्यांना इंदूर शहराच्या सीमेच्या पलिकडे क्षिप्रा नदीजवळ सोडणार होते. स्थानिक लोकांनी जेव्हा हे पाहिलं, तेव्हा यावर आक्षेप घेतला. त्यानंतर नगरपालिकेचे कर्मचारी तिथून निघून गेले.

व्हायरल होणारा व्हीडिओ पाहिल्यास नगरपालिकेची असंवेदनशीलता दिसून येते. वयोवृद्ध बेघर लोक या व्हीडिओत दिसतात. हे लोक चालण्याच्या स्थितीतही नाहीत. अशा स्थितीतल्या लोकांना नगरपालिकेचे कर्मचारी डंपरमध्ये भरून नेत होते.

इंदूरसह संपूर्ण मध्य प्रदेशमध्ये सध्या प्रचंड थंडीचं वातावरण आहे. अशा वेळी बेघरांना आश्रयगृहांमध्ये नेण्याऐवजी शहराबाहेर सोडण्यासाठी नगरपालिकेचे कर्मचारी नेत होते.

मुख्यमंत्र्यांकडून उपायुक्तांसह दोन कर्मचारी निलंबित

या घटनेचं वृत्त जसं सर्वत्र पसरू लागलं, त्यानंतर काँग्रेससह सगळ्यांनी आक्षेप नोंदवण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर संध्याकाळी उशिरा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी एका अधिकाऱ्याला निलंबित केलं आणि दोन कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी करण्याचे आदेश दिले.

शिवराज सिंह यांनी नाराजी दर्शवणारं ट्वीट केलं आणि म्हटलं, "आज इंदूर नगरापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांद्वारे वयोवृद्धासोबत अमानवी व्यवहार करण्यात आल्याची माहिती मला मिळाली. या घटनेला जबाबदार असणाऱ्या नगरपालिकेचे उपायुक्त यांच्यासह दोन कर्मचाऱ्यांना तातडीने निलंबित केलं. तसंच, इंदूरच्या वयोवृद्धांच्या देखभालीचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले."

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर नगरपालिकेचे उपायुक्त प्रताप सोलंकी यांना निलंबित करण्यात आलं. त्याचसोबत इतर दोन कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी करण्यात आलीय.

या घटनेच्या चौकशीचे आदेशही सरकारकडून देण्यात आले आहे. कुठल्या अधिकाऱ्याने या वयोवृद्धांना शहराबाहेर सोडण्याचे आदेश दिले होते, हे या चौकशीत तपासले जाईल.

विरोधकांचा सरकारवर निशाणा

मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी या घटनेवरून मध्य प्रदेश सरकारवर निशाणा साधलाय.

कमलनाथ यांनी ट्वीट करून म्हटलं, "इंदूर... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

इंदूरमध्ये वयोवृद्ध बेघरांना ट्रकमधून काढलं शहराबाहेर


नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह ही जोडगोळी 2019 मध्येही भाजपला यश मिळवून देणार का?

गोरखपूर आणि फुलपूर हे दोन्ही उत्तर प्रदेशातील संवेदनशील मतदारसंघ आहेत. लोकसभा निवडणुकांच्या समीकरणात उत्तर प्रदेश हा गड मानला जातो. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी प्रणित भारतीय जनता पक्षाने उत्तर प्रदेश निवडणुकांमध्ये वर्चस्व गाजवत देशाची सत्ता काबीज केली होती. चार वर्षांनंतर याच राज्यातील पोटनिवडणुकांमध्ये झालेला पराभव भाजपसाठी धोक्याची नांदी आहे.

प्रत्येक निवडणूक वेगळी असते. एकच निकषातून विभिन्न निवडणुकांना तोलणं उचित ठरणार नाही. या पोटनिवडणुका होत्या आणि मतदानाचं प्रमाण अतिशय कमी होतं. या निवडणुका स्थानिक मुद्यांवर लढवण्यात आल्या. या निवडणुकांसाठी नरेंद्र मोदी किंवा अमित शहा यांनी प्रचार केला नाही.

दुसरीकडे समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाजवादी पक्ष या निवडणुकांवेळी एकत्र आले. उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पार्टी आणि समाजवादी पार्टीची व्होटबँक प्रत्येकी 20 टक्के आहे. हे दोन पक्ष एकत्र आले तर समोर उभं ठाकणाऱ्या प्रतिस्पर्धी पक्षाला बाजी मारणे कठीण आहे.

पोटनिवडणुकींच्या निकालाच्या निमित्ताने सामाजिक न्यायाच्या लढाईला नव्याने तोंड फुटलं आहे असं म्हणणं थोडं घाईचं ठरेल. काही ठोस मांडण्याकरता विधानसभा निवडणुकांमध्ये विजय मिळवणं आवश्यक आहे.

मतदार खूश का नाहीत?

मात्र गोरखपूर मतदारसंघात भाजपचा पराभव हा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठी मोठा राजकीय धक्का आहे. स्वत:च्या बालेकिल्यात त्यांची हार झाली आहे. साधारण वर्षभरापूर्वी त्यांनी उत्तर प्रदेशचं मुख्यमंत्रिपद स्वीकारलं. अवघ्या वर्षभरात स्वत:च्या मतदारसंघात पक्षाचा पराभव होणं म्हणजे मतदार खूश नसल्याचं लक्षण आहे.

पोटनिवडणुकांवेळी मतदार मत देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर केंद्रावर पोहोचले का नाहीत याचा विचार योगी यांना करावा लागेल. जे मतदार घराबाहेर पडले त्यांनी समाजवादी पक्षाला का मत दिलं याचं आत्मपरीक्षण योगी यांना करावे लागेल. हीच गोष्ट केशव प्रसाद मौर्य यांनाही लागू आहे.

उत्तर प्रदेशच्या पोटनिवडणुकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची जादू चालली नाही.

गोरखपूर आणि फुलपूरव्यतिरिक्त भारतीय जनता पक्षाला बिहारमधल्या अररियामध्येही पराभवाला सामोरं जावं लागलं. याठिकाणी लालूप्रसाद यादव यांच्या 'राष्ट्रीय जनता दल' पक्षाला यश मिळाले. नितीश कुमार आणि भाजप... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

दृष्टिकोन : नरेंद्र मोदींचा करिश्मा 2019 मध्येही कायम राहणार का?


नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचं भारतात जोरदार स्वागत होईल असा अमेरिकेत सूर आहे. भारतात एखाद्या विदेशी राष्ट्रप्रमुखाला मिळणारं सगळ्यात मोठं स्वागत असेल.

ट्रंप यांचा दोन दिवसीय भारत दौरा दोन्ही देशांदरम्यानच्या व्यापारी संबंधांमधील दुरावा कमी करेल असं ट्रंप प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना वाटतं.

व्हाईट हाऊस प्रवक्त्याने सांगितलं की, लोकशाही आणि धार्मिक स्वातंत्र्यासंदर्भात अमेरिकेची काय परंपरा आहे यासंदर्भात सार्वजनिक पातळीवर तसंच वैयक्तिक चर्चेतही बोलतील. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुद्यावर ते भर देतील. ट्रंप प्रशासनासाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.

व्यापारी चर्चा

भारतात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि नॅशनल सिटिझनशिप रजिस्टर या दोन्हीला मुस्लीमधर्मीयांकडून होणारा विरोध आणि ट्रंप यांचं वक्तव्य हे एकमेकांशी निगडीत असल्याचं जाणकारांना वाटतं.

"लोकशाही मूल्यांची परंपरा आणि धार्मिक अल्पसंख्याक समाजाचा सन्मान यांचं पालन करण्यासंदर्भात जगाचं भारताकडे लक्ष आहे. अर्थात याचा उल्लेख भारतीय राज्यघटनेत आहे. धार्मिक स्वातंत्र्य, धार्मिकदृष्ट्या अल्पसंख्य समाजाच्या हक्कांचं रक्षण आणि सर्व धर्मांना समानतेचा दर्जा", असं अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.

राजकीय आणि डावपेचात्मक पातळीवर भारत आणि अमेरिका यांचे संबंध सलोख्याचे आहेत. मात्र काही महिन्यांपासून भारत आणि अमेरिकेने एकमेकांवर व्यापारी शुल्क लागू केलं होतं.

याप्रश्नी तात्पुरता तोडगा निघावा यासाठी दोन्ही देशांचे अधिकारी प्रयत्नशील आहेत. मात्र यावर ठोस असं काही निघू शकलेलं नाही.

मतभेदाचे मुद्दे

भारतातील मोठे पोल्ट्री उद्योग आणि डेअरी बाजारात शिरकाव करण्यासाठी अमेरिका उत्सुक आहे. त्यासाठी त्यांनी भारताकडे परवानगी मागितली आहे.

भारतात वैद्यकीय उपकरणांच्या किमती नियंत्रित केल्या जातात.

तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांनी डेटा स्टोरेज युनिट भारतात स्थापन करावं असं अमेरिकेचं म्हणणं आहे. मात्र यामुळे आमचा खर्च वाढेल असं या कंपन्यांचं म्हणणं आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी भारताला मिळणारी व्यापारी सवलती पूर्ववत सुरू कराव्यात अशी मागणी केली आहे. ट्रंप प्रशासनाने गेल्या वर्षी व्यापारी सवलती बंद केल्या होत्या.

भारताला कृषी उत्पादनं आणि औषधं अमेरिकेतील बाजारपेठेत विक्रीस ठेवायचं आहे. या मुद्यांवरून अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंध... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासाठी भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्य महत्त्वाचं


नरेंद्र मोदी आणि बोरिस जॉन्सन

ते सांगतात, युकेचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन हे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इतके लोकप्रिय नाहीत पण त्यांच्यात वैचारिक समानता आहे त्यामुळे त्यांची तुलना अपरिहार्य होते.

त्यांना असं वाटतं की बोरिस जॉन्सन हे भविष्यातही निवडणुका जिंकू शकतात.

बोरिस जॉन्सन : पत्रकार ते पंतप्रधान होण्यापर्यंतचा प्रवास

कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाला गेल्या 25 वर्षांतला सर्वांत मोठा विजय मिळवून देण्यात बोरिस जॉन्सन यांचा सिंहाचा वाटा आहे. अर्थात या विचारांशी सगळेच सहमत असतील असं नाही.

ब्रॅडफर्ड येथील एका मंदिराच्या न्यासाचे प्रमुख मुकेश शर्मा सांगतात, "दोघांमध्ये काही समानता आहे असं आम्ही छातीठोकपणे तर सांगू शकत नाही. पण बहुतांश अनिवासी भारतीयांनी कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाला मतदान केलं त्यामुळे सध्या आम्ही खुश आहोत. पण काही लोक असेही आहेत की ज्यांनी बोरिस यांना नाकारलं आहे."

अनिवासी भारतीयांचं ब्रिटनच्या राजकारणात महत्त्वाचं स्थान आहे. त्यामुळे या समाजाला आकर्षित करण्याचे प्रयत्न बोरिस जॉन्सन यांनी केल्याचं दिसून आलं.

भारतीय वंशाच्या खासदारांच्या संख्येत वाढ

कंझर्व्हेटिव्ह पक्षात याआधी भारतीय वंशाचे पाच खासदार होते आता त्यांची संख्या सात झाली आहे. लेबर पार्टीतही सात भारतीय वंशाचे खासदार आहेत.

भारतीय वंशाच्या प्रीती पटेल या सध्या गृह खात्याचा कारभार सांभाळतात. हे खातं त्यांच्याकडेच राहण्याची शक्यता आहे. बोरिस यांच्या मंत्रिमंडळात तसेच विरोधी पक्षातही भारतीय वंशाच्या लोकांना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्याची संधी आहे.

भारतीय वंशाच्या खासदारांमध्ये वाढ झाली आहे.

निवडणूक प्रचाराच्या वेळी जॉन्सन यांनी लंडनच्या निसडेन येथील मंदिराला भेट दिली. आम्ही भारतीय वंशाच्या लोकांच्या बाजूने आहोत हा संदेश देण्यासाठी तसेच भारतीय वंशाचे लोक माझे मित्र आहेत हे दाखवण्यासाठी जॉन्सन यांनी ही भेट दिल्याचं बोललं गेलं.

इंग्लंडच्या प्रगतीमध्ये भारतीय वंशाच्या 15 लाख लोकांचं मोठं योगदान आहे असं त्यांनी नीसडेन मंदिरात म्हटलं होतं. भारतीय वंशाच्या लोकांशी आपले जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत असं देखील ते म्हणाले होते.

कालच युके निवडणुकांचे निकाल लागले. या निवडणुकीत कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं. असं म्हटलं जात आहे की 1987 नंतर हा कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचा सर्वांत मोठा विजय आहे.

ब्रेक्झिटच्या प्रश्नाचं काय?

बोरिस... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

UK Election: बोरिस जॉन्सन यांना भारतीय वंशाचे लोक 'ब्रिटनचे मोदी' का म्हणतात?


नरेंद्र मोदी डॉट इन नावाची पंतप्रधानांची वैयक्तिक वेबसाईट आहे. त्यांचं एक वैयक्तिक अप आहे- नमो अॅप. या वेबसाईटच्या न्यूज सेक्शनमध्ये रिफ्लेक्शन विभागात कॉन्ट्रिब्युटर्स कॉलममध्ये तसंच नमो अॅपवर 'नमो एक्सक्लुसिव्ह' सेक्शनमध्ये अनेक लोकांचे लेख प्रकाशित झाले आहेत.

यामध्ये जी 33 नावं आहेत, 32व्या क्रमांकावर अंखी दास यांचं नाव आहे. म्हणजेच अंखी दास या नरेंद्र मोदींची वेबसाइट तसंच अॅपसाठी लेख लिहितात. ही त्यांची अजून एक ओळख आहे.

एप्रिल 2017 पासून अंखी नमो अॅपशी संबंधित आहेत, पण त्यांचा एकच लेख इथं पहायला मिळतो. या लेखाचं शीर्षक आहे- पंतप्रधान मोदी आणि प्रशासनाची नवीन कला.

इथं त्यांचा परिचय करून देताना लिहिलं आहे- अंखी दास या भारत आणि दक्षिण तसंच मध्य आशियामध्ये फेसबुकच्या पब्लिक पॉलिसीच्या संचालिका आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रामधील पब्लिक पॉलिसी या विषयात त्यांचा 17 वर्षांचा अनुभव आहे.

अंखी दास अन्य माध्यमांमधूनही लेख लिहायच्या हे इथं नमूद करायला हवं. इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राच्या स्तंभलेखकांच्या यादीतही त्यांचं नाव आहे. त्या अमेरिकन वेबसाइट हफिंग्टन पोस्टच्या भारतीय एडिशनसाठीही लिहितात.

फेसबुक आणि त्याच्या आधी...

अंखी दास ऑक्टोबर 2011 पासून फेसबुकसाठी काम करत आहेत. त्या भारतात फेसबुकच्या पब्लिक पॉलिसी प्रमुख आहेत.

फेसबुकच्या आधी त्या भारतामध्ये मायक्रोसॉफ्ट कंपनीच्या पब्लिक पॉलिसी हेड होत्या. जानेवारी 2004 मध्ये त्या मायक्रोसॉफ्टमध्ये रुजू झाल्या. या कंपनीत जवळपास आठ वर्षे काम केल्यानंतर त्या फेसबुकमध्ये गेल्या.

त्यांनी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि राज्यशास्त्र या विषयातून मास्टर्स डिग्री मिळवली. त्या 1991 ते 1994 दरम्यान जेएनयूमध्ये शिकत होत्या. कोलकात्यातील लॉरेटो कॉलेजमधून त्यांनी ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं.

विशेष म्हणजे या जगातील सर्वांत यशस्वी आणि प्रभावशाली कंपन्यांमध्ये गणना होणाऱ्या फेसबुकनं आपल्या फेसबुक इंडिया या पेजवर किंवा वेबसाइटवर भारतात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांबद्दल कोणतीही माहिती दिली नाहीये.

अंखी आता चर्चेत का?

हे जाणून घेण्यासाठी आधी अंखी दास यांनी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये छापलेल्या एका लेखाची चर्चा करायला हवी.

मुंबईवरील हल्ल्याला दहा वर्षे पूर्ण झाली तेव्हा म्हणजेच 24 नोव्हेंबर 2018 ला अंखी दास यांचा लेख प्रसिद्ध झाला होता. त्याचं शीर्षक होतं-... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

अंखी दास : ज्यांच्यामुळे फेसबुकसंबंधी वाद सुरू झालाय, त्या कोण आहेत?


नरेंद्र मोदींच्या या विजयाचा महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीवर काय परिणाम होईल? मोदींसमोर पुढची 5 वर्षं काय आव्हानं असतील? आणि काँग्रेसने यापुढे काय करावं?

आम्हीही याच प्रश्नांना घेऊन शुक्रवारी बीबीसी मराठीवर एक विशेष चर्चा घडवून आणली. यात लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर, राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर, पत्रकार स्मृती कोप्पीकर आणि जयदीप हर्डीकर तसंच बीबीसी इंडियाचे डिजिटल संपादक मिलिंद खांडेकर यांच्याशी संवाद साधला बीबीसी मराठीच्या विनायक गायकवाड यांनी.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

याच चर्चतेून वरील प्रश्नांची ही काही उत्तरं समोर आली.

विधानसभा निवडणुकांवर परिणाम काय परिणाम होणार?

लोकसभा निवडणुकीतील भाजपच्या विजयाचा महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीवर काय परिणाम होईल, याविषयी लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर सांगतात,  "भाजपच्या जागा इतक्या वाढल्या आहेत की शिवसनेला महत्त्व द्यायची त्यांना गरज वाटणार नाही. यामुळे शिवसेनेला आता जे काही ताटात पडेल ते स्वीकारण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.

"याशिवाय मराठी मतांच्या टक्क्याचा राज ठाकरे किती फायदा उचलतील, हेही पाहणं महत्त्वाचं आहे. कारण शिवसेनेला बसणारा फटका हा राज ठाकरेंना फायद्याचा ठरणार आहे. याशिवाय वंचित बहुमत आघाडीला इतकी मतं मिळवायची होती की राज्यात त्यांना स्वतंत्र पक्षाचा दर्जा मिळेल. त्यामुळे आता या पक्षाच्या भूमिकेवर विधानसभेची गणितंही अवलंबून असतील," असंही निरीक्षण ते करतात.

राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांच्या मते, "आता ज्या प्रकारचं बहुमत भाजपला मिळालं आहे ते पाहिलं तर भाजपला विधानसभेच्या काळातच नाही तर इथून पुढच्या काळात शिवसनेची गरज संपलेली आहे. हे शिवसेना, जनता दल युनायटेड या सगळ्या घटक पक्षांना लागू होतं.

"भाजपला खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्र आणि बिहार पादाक्रांत करायचे असतील तर प्रादेशिक मित्र खच्ची झाले पाहिजे, अशी भाजपची व्यूहरचना आहे. आणि त्याची पहिली टेस्ट महाराष्ट्र विधानसभेच्या वेळी लागेल. एकतर भाजप शिवसेनेला बाजूला ठेवेल, अन्यथा भाजपच्या अटींवर सेनेला निवडणूक लढवावी लागेल."

मोदींना हे यश का मिळालं?

मोदींना मिळालेल्या यशाचं विश्लेषण करताना पळशीकर सांगतात, "मतदारांना मोदींबद्दल जो विश्वास होता आणि मोदी काहीतरी करू शकतात, हा विश्वास होता. यामधून मग जी भाजपची पारंपरिक मतपेढी नाही, त्याऐवजी कितीतरी मतं भाजपला मिळाली आहे. भाजपनं 3 वर्षांपूर्वी निवडणुकीची... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

लोकसभा निकाल: ‘महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपला शिवसेनेची गरज नाही' - विश्लेषण


नवज्योतसिंग सिद्धू

आधी भारतीय टीममध्ये क्रिकेटर, मग टीव्ही समालोचक, लाफ्टर शोचे परीक्षक आणि राजकारणी, अशा विविध भूमिकांसाठी नवज्योत सिंग सिद्धू ओळखले जातात. सध्या ते काँग्रेसचे नेते आणि पंजाबचे मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत, तसंच सोनी टीव्हीवरील 'द कपिल शर्मा शो'मध्ये त्यांची विशेष उपस्थिती असते.

पुलवामा हल्ल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना सिद्धू म्हणाले, "हिंसा निंदनीय आहेच आणि मी या हिंसाचाराचा निषेध करतो. दहशतवादाला धर्म नसतो. प्रत्येक देशात दहशतवादी असतात. जे वाईट असतात, त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. पण काही दहशतवाद्यांनी घडवून आणलेल्या या घटनेसाठी पूर्ण देशाला जबाबदार धरता येणार नाही."

त्यांचं विधान मंत्रिमंडळातल्या नेत्यांना देखील आवडलं नसल्याची चर्चा सुरू झाली. शिवाय, या प्रतिक्रियेनंतर सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली. सोशल मीडियावर सिद्धू यांच्याविरुद्ध #boycottsidhu ,  #boycottkapilsharmashow आणि  #BoycottSonyTV असे हॅशटॅग्स ट्रेंड होऊ लागले.

कपिल शर्मा शोच्या सेटवर सिद्धू

"जर सिद्धू परत तुमच्या शोमध्ये दिसले तर आम्ही सोनी टीव्हीवर पूर्णपणे बहिष्कार टाकू," असं ट्वीट जसप्रीत सिंग मान यांनी केलं आहे.

दुसरे एक ट्विटर युजर हितेश व्यास यांनी म्हटलं की "सिद्धू यांना द कपिल शर्मा शोमधून काढून टाकण्यात यावे. त्यांना या शोमधून काढून टाकणं ही मृत सैनिकांना श्रद्धांजली ठरेल."

त्यानंतर सोनी टीव्हीनं त्यांना काढून टाकण्याचा निर्णय घेतल्याचं वृत्त द इंडियन एक्सप्रेसनं दिलं आहे.

दरम्यान, आपण आजही आपल्या वक्तव्यावर ठाम आहोत. माझ्या वक्तव्याचे काही भाग दाखवून त्याचा विपर्यास करण्यात आला आहे, असं त्यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

"काही दहशतवाद्यांमुळे आपण दोन्ही देशांमधले संबंध कायमचे धोक्यात आणू शकत नाही. करतारपूर साहीब कॉरिडॉरवर या काही लोकांमुळे का प्रश्नचिन्ह उपस्थित व्हावं," असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. काश्मीर प्रश्नावर आणि या हिंसाचारावर काहीतरी कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, असंच मी म्हणालो होतो.

गत नोव्हेंबरमध्ये पाकिस्तानातील कर्तारपूर साहिब गुरुद्वारात जाण्यासाठी भारतीय भाविकांसाठी कॉरिडॉरचं भूमिपूजन झालं होतं. शीख समुदायासाठी महत्त्वाचं ठिकाण असलेलं कर्तारपूर साहिब भारत-पाकिस्तान सीमेपासून 100 मीटर अंतरावर पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात आहे.

दरम्यान, 'द कपिल शर्मा शो'साठी सिद्धू यांच्या जागी... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

नवज्योत सिंग सिद्धू यांना पुलवामा हल्ल्यावरील वक्तव्य भोवलं, 'द कपिल शर्मा शो'मधून हकालपट्टी


नवऱ्यानं शिक्षणाचं आश्वासन न पाळल्यामुळं अंजुमने घेतला घटस्फोट

अल्लाउद्दीन सय्यद हे अंजुमचे वडील. सततच्या आजारपणामुळं त्यांना कामं करणं शक्य होत नाही. अंजुमची आई मजुरी करुन घर चालवते.

सय्यद यांना एकूण पाच अपत्य. अंजुम त्यातली एक. घरच्या गरिबीमुळं त्यांनी लहान वयात अंजुमचं लग्न केलं.

लग्न करताना अंजुमची मर्जी विचारात घेण्यात आली नाही.

"वयाच्या सतराव्या वर्षी माझं लग्न करण्यात आलं," असं अंजुम सांगते.

मेंदी, हळद आणि लग्न हे सर्व काही एका दिवसात उरकण्यात आले. अंजुम सासरी गेली.

लग्नानंतरचं आयुष्य

लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी पतीला रातांधळेपणा असल्याचं अंजुमच्या लक्षात आलं. यामुळे तिच्या मनावर जबरदस्त आघात झाला.

अंजुम सय्यद

एकतर मनाविरुद्ध झालेलं लग्न आणि दुसरं म्हणजे नवऱ्याच्या आजाराविषयी न दिलेली कल्पना यामुळं ती हादरून गेली. आपली फसवणूक झाल्याचं तिच्या लक्षात आलं.

पण याही अवस्थेत ती नवऱ्यासोबत नांदायला तयार होती.

कारण लग्नानंतर तिचं शिक्षण सुरू ठेवण्याचं आश्वासन नवऱ्याच्या घरच्यांकडून तिला देण्यात आलं होतं.

पण अंजुमनं आपल्या शिक्षणाचा विषय काढताच,  'आता आपलं लग्न झालं आहे. आता काय गरज शिकायची? इथून पुढं मी जे म्हणेन तेच तू करायचं,' असं तिला नवऱ्याकडून सांगण्यात आलं.

तेव्हा मात्र लग्नाच्या जाचातून सुटण्याचा निर्णय अंजुमनं घेतला.

लग्नातून सुटका

अंजुमने तिच्या आई-वडिलांना नवऱ्याच्या रातांधळेपणाबद्दल सांगितलं. तेव्हा त्यांनाही धक्काच बसला. कारण, लग्नापूर्वी त्यांनाही नवऱ्या मुलाच्या घरातून याबाबत काहीच कल्पना देण्यात आली नव्हती.

'तुला नवऱ्याच्या घरी राहायचं आहे का?' असं अंजुमच्या वडिलांनी तिला विचारलं.  त्यावर तिनं ठामपणे 'नाही' म्हणून सांगितलं.

मग वडिलांनीही तिला पाठिंबा देत तिचा घटस्फोट घडवून आणला.

आई-वडिलांची बदलली मानसिकता

गरिबीमुळे अंजुमच्या आई-वडिलांनी तिचं लग्न केलं होतं. पण लग्नानंतर मुलीची अवस्था बघून त्यांना आपल्या निर्णयाचा पश्चाताप झाला.

नुसताच पश्चाताप नाही तर त्यांची मानसिकताही बदलली.

अंजुम आणि तिचे वडील अल्लाउद्दीन सय्यद

लग्नाबद्दल तिचे वडील सांगतात, "लहान वयात मुलीच्या लग्नाचा निर्णय योग्य नव्हता. तो निर्णय आम्ही घ्यायला नको होता. त्यामुळे मुलीचं नुकसान झालं."

तिचे वडील पुढे सांगतात, "आज ती शिकते आहे. तेव्हा आम्हाला तिचा अभिमानच वाटतो आहे. आता मला वाटतं... मला मुलं... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

शिक्षणासाठी बंड करत अंजुमनं झुगारलं बालविवाहाचं बंधन


नवालनी यांना विमानतळावर विष दिल्याची शक्यता याआधीच वर्तवण्यात आली आहे. "आता आम्हाला लक्षात आलंय की, विमानतळावर येण्यासाठी जिथे थांबले होते, तिथेच विषप्रयोग झाला होता," असं नवालनी यांच्या सहकाऱ्याने इन्स्टाग्रामवरील व्हीडिओ पोस्टमधून म्हटलंय.

ऑगस्ट महिन्यात रशियातील सायबेरिया प्रांतात हवाई प्रवासादरम्यान अलेक्सी नवालनी अचानक आजारी पडले. त्यानंतर त्यांना विमानानं बर्लिनमध्ये उपचारासाठी आणण्यात आलं. आता त्यांना शुद्ध आली असली, तरी अजूनही ते बर्लिनमध्येच उपचार घेत आहेत.

अलेक्सी नवालनी यांना 'नोविचोक नर्व्ह एजंट'द्वारे विष देण्यात आल्याचा दावा जर्मन सरकारनं केला आहे. लष्करी प्रयोगशाळेत करण्यात आलेल्या विषशास्त्राच्या चाचणीत नोविचोक एजंटचा एक 'अस्पष्ट पुरावा' दिसल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

नवालनी यांच्या गटाच्या दाव्यानुसार, रशियाचे राष्ट्रपती पुतीन यांच्या आदेशानुसारच नवालनी यांच्यावर विषप्रयोग करण्यात आला. मात्र, क्रेमलीननं (पुतीन सरकार) हे आरोप फेटाळले आहेत.

इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केलेल्या व्हीडिओत काय म्हटलंय?

अलेक्सी नवालनी यांच्या सहकाऱ्याने नवालनींच्या अकाऊंटवरून पोस्ट केलेल्या व्हीडिओत दाखवण्यात आलंय की, कथित विषप्रयोगाची घटना घडल्यानंतर नवालनींची टीम त्या हॉटेलमध्ये गेली होती. तिथे काही संशयास्पद पुरावे सापडल्याचा दावा त्यांनी केलाय. हे पुरावे त्यांनी जर्मनीला पाठवले. कारण त्यांच्या म्हणण्यानुसार, रशियन सरकारवर त्यांचा विश्वास नाहीय.

नवालनी थांबलेल्या रुममध्ये पाण्याच्या बाटल्या सापडल्या असून, या बाटलीवर जर्मनीतल्या प्रयोगशाळेला नोविचोकचे निशाण आढळले, असा दावा व्हीडिओतून करण्यात आलाय. मात्र, जर्मन प्रशासनाने या दाव्यांवर आणि आरोपांवर अद्याप कुठलीच प्रतिक्रिया दिली नाहीय.

अॅलेक्सी नवालनी रशियात परतणार?

काही दिवसांपूर्वी रशियातील विरोधी पक्षाचे नेते अॅलेक्सी नवालनी यांच्यावर कथित विषप्रयोग झाला होता. त्यानंतर उपचारासांठी नवालनी यांना उपचारासाठी जर्मनीला हलवण्यात आलं होतं.

या विषप्रयोगाच्या हल्ल्यातून अॅलेक्सी नवालनी बरे झाले असून लवकरच ते रशियात परतणार असल्याची माहिती त्यांच्या प्रवक्त्यांनी दिली आहे.

नवालनी यांच्यावर काही दिवसांपूर्वी रशियात विषप्रयोग झाल्याचं सांगण्यात येत होतं. पण अशा स्थितीतही एखादा व्यक्ती पुन्हा देशात परत येण्याचा निर्णय घेतो, याचं आश्यर्य वाटतं, असं त्यांच्या प्रवक्त्या... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

रशिया: अलेक्सी नवालनी यांना पाण्याच्या बाटलीतून विष देण्याचा प्रयत्न?


नवी दिल्लीतल्या तालकटोरा स्टेडिअमवर व्हर्च्युअल पद्धतीने झालेल्या पुरस्कार सोहळ्यात या पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली आहे.

हंपी सध्या जागतिक रॅपिड चेस स्पर्धेच्या विजेत्या आहे. तसंच केर्न्स कपही त्यांच्या नावावर आहे. हा पुरस्कार जिंकल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना त्या म्हणाल्या, " हा पुरस्कार माझ्यासाठी नव्हे तर भारतीय बुद्धिबळ विश्वासाठी मोलाचा आहे. बुद्धिबळ हा क्रिकेटसारखा मैदानी खेळ नाही. मात्र या पुरस्कारामुळे जगाचं लक्ष बुद्धिबळाकडे वेधलं जाईल असा मला विश्वास आहे."

त्या पुढे म्हणाल्या, "आत्मविश्वास आणि इच्छाशक्तीच्या जोरावर मी अनेक स्पर्धा जिंकल्या. महिला खेळाडूंनी खेळाची साथ सोडू नये. लग्न आणि मातृत्व हा आयुष्याचा भाग आहे. त्यामुळे आयुष्याची दिशा बदलायला नको."

हंपी यांचा जन्म आंध्र प्रदेशात झाला. बुद्धिबळमधलं त्यांचं प्राविण्य त्यांच्या वडिलांनी लहानपणीच ओळखलं होतं. 2002 साली वयाच्या पंधराव्या वर्षी सर्वांत तरूण ग्रँडमास्टर हा खिताब मिळवून त्यांनी हे सिद्ध केलं होतं. चीनच्या होऊ युफान यांनी हा विक्रम 2008 मध्ये मोडला होता.

व्हर्च्युअल पद्धतीने झालेल्या या सोहळ्यात बीबीसीचे महासंचालक टीम डेव्ही यांनी विजेत्यांच्या नावाची घोषणा केली.

ते म्हणाले, "बीबीसीतर्फे दिला जाणारा इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर हा पुरस्कार जिंकल्याबद्दल कोनेरू हंपी यांचं खूप खूप अभिनंदन. कोनेरू हंपी यांचं बुद्धिबळातलं योगदान मोठं आहे आणि त्यामुळे त्या या पुरस्काराच्या खऱ्या मानकरी आहेत.

भारतीय महिला खेळाडूंचं यश जोखण्यात बीबीसी आघाडीवर आहे याचा मला आनंद आहे. बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर हा फक्त एक पुरस्कार नाही, तर समाजाच्या सर्व स्तरातील लोकांचं प्रतिनिधित्व मिळावं आणि त्या अनुषंगाने आपण ज्या जगात राहतो त्याचं प्रतिबिंब आमच्या पत्रकारितेत पडावं हा आमच्या संपादकीय धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे."

यावर्षीचा जीवनगौरव पुरस्कार अव्वल अॅथलिट अंजू बॉबी जॉर्ज यांना देण्यात आला. भारतातील खेळातलं महत्त्वाचं योगदान आणि प्रेरणादायी खेळाडूंच्या पिढ्या घडवण्यासाठी त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.

2003 मध्ये उंच उंडी या क्रीडाप्रकारासाठी घेण्यात आलेल्या जागतिक स्पर्धेतल्या त्या एकमेव भारतीय विजेत्या खेळाडू आहेत.

अंजू बॉबी जॉर्ज यांचा जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मान करण्यात आला.

"या प्रतिष्ठेच्या पुरस्कारासाठी माझी निवड झाली... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

ISWOTY : कोनेरू हंपी ठरल्या यावर्षीच्या इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयरच्या मानकरी


नवीन प्रकारच्या या कोरोना विषाणूच्या प्रसाराचा वेग प्रचंड आहे. हा नवा प्रकाराचा विषाणू 70 टक्के अधिक वेगाने पसरतो आणि म्हणूनच त्याला 'सुपर स्प्रेडर' असंही म्हटलं आहे.

मात्र, या नव्या प्रकाराच्या कोरोना विषाणूची लागण झालेली एकही व्यक्ती सध्यातरी भारतात आढळली नसल्याचं नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी म्हटलं आहे. दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी बदललेल्या स्वरुपाच्या कोरोना विषाणुविषयी माहिती दिली.

प्रत्येक विषाणू हा स्वतःमध्ये बदल करत असतो. त्याला म्युटेशन असं म्हणतात. विषाणू म्युटेट होऊन म्हणजेच स्वतःच्या संरचनेत काही बदल करून नवीन प्रकाराच्या विषाणूत रुपांतरित होतो. यालाच विषाणूचा नवा स्ट्रेन असं म्हणतात.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या डेटानुसार भारतात अॅक्टिव्ह कोरोनाग्रस्तांची संख्या 3 लाखांच्या खाली आली आहे. मंगळवारी अॅक्टिव्ह कोरोनाग्रस्तांची संख्या होती - 2,92,518. गेल्या 163 दिवसांतली ही सर्वांत कमी आकडेवारी आहे. मंगळवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

पत्रकार परिषदेत बोलताना डॉ. व्ही. के. पॉल म्हणाले, "आपण चांगल्या स्थितीत आहोत आणि आपण हाच वेग कायम ठेवला पाहिजे. यापुढेही सावधगिरी बाळगून विषाणूवर आळा घालता येईल. युकेमध्ये विषाणूमध्ये बदल झाल्याचं आढळून आलं आहे."

ते पुढे म्हणाले, "युकेतील संशोधकांशी बोलल्यानंतर असं लक्षात आलं आहे की विषाणूमध्ये झालेल्या बदलामुळे त्यांची लागण होण्याची क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. या विषाणूची संक्रमित करण्याची क्षमता 70% असल्याचं बोललं जातंय. त्यामुळे हा विषाणू 'सुपर स्प्रेडर' बनल्याचं आपण म्हणू शकतो."

"कोरोना विषाणूमध्ये काही बदल घडून आले असले तरी त्यामुळे आजाराची तीव्रता वाढलेली नाही. इतकंच नाही तर मृत्यूदर किंवा हॉस्पिटलायझेशनच्या दरावरही त्याचा परिणाम झालेला नाही. युकेमध्ये कोरोना विषाणूचा जो नवीन स्ट्रेन आढळला आहे तो सध्यातरी भारतात आढळलेला नाही. त्यामुळे चिंतेचं किंवा घाबरण्याचं कारण नाही. सध्या आपल्याला केवळ सावध रहायला हवं."

युकेमध्ये आढळलेल्या नवीन प्रकाराच्या विषाणूमध्ये एकूण 17 बदल दिसून आले आहेत. यापैकी N501Y या बदलामुळे विषाणूची मानवी पेशी संक्रमित करण्याची क्षमता वाढली आहे. नवीन विषाणूमुळे आजाराची तीव्रता वाढलेली नसली तरी विषाणू प्रसाराची क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने पूर्वीच्या तुलनेत अधिक... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

कोरोना व्हायरसचा नवा स्ट्रेन 'सुपर स्प्रेडर,' 70 टक्के अधिक वेगाने पसरतो - नीती आयोग


नवे सिनेमे, न्यायालयातून मोठे निर्णय, क्रिकेट वर्ल्ड कप आणि लोकसभा निवडणुकांचं वर्ष म्हणजे 2019

जमावाकडून झालेल्या हिंसक घटना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी घेतलेली पत्रकार परिषद, राफेल व्यवहारातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून आक्रमक झालेले विरोधक, CBIमधील अंतर्विरोध आणि बरंच काही सरत्या वर्षात घडलं.

यापैकी काही मागे सोडून सर्वांनीच नव्या वर्षांच स्वागत केलं. यापैकी काहींचे पडसाद नव्या वर्षांतही उमटतील.

पण तोवर नवीन वर्षांत काय काय घडणार आहे, याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. तेव्हा घेऊया 2019 मधल्या काही महत्त्वाच्या घटनांचा घेतलेला हा वेध...

लोकसभा निवडणूकः नवीन वर्ष मोदींचं की राहुल गांधींचं?

मोदींची लाट आणि 'अच्छे दिन'च्या आश्वासनांसह 2014 मध्ये केंद्रात भाजपचं सरकार प्रचंड बहुमतानं आलं. या सरकारला पाच वर्षं पूर्ण होताना पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे.

यंदाचं वर्ष हे लोकसभा निवडणुकांचं आहे, म्हणजे पुन्हा देशाला कौल देण्याची संधी. अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींचा प्रभाव कायम राहणार की त्यांना कुठला पर्याय निर्माण होणार, हे 2019 मध्ये पहायला मिळेल.

2018 हे वर्ष राहुल गांधी आणि काँग्रेससाठी चांगलंच लाभदायक ठरलं. मात्र 2019 मध्ये त्यांच्या नेतृत्वाची परीक्षाच असेल. सर्व विरोधकांना एकत्र घेऊन भाजपविरोधी आघाडी उभी करण्याचं राहुल गांधींपुढे आव्हान आहे. तर नरेंद्र मोदींना आपला प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.

विधानसभा निवडणुका

विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीनं विचार केला तर काँग्रेस आणि भाजपसाठी गत वर्ष संमिश्र स्वरूपाचं ठरलं. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ या राज्यांत सत्ता मिळवण्यात काँग्रेसला यश मिळालं तर ईशान्य भारतात भाजपनं विजयी झेंडा रोवला.

2019 मध्ये सात राज्यांत विधानसभा निवडणुका आहेत. हरियाणा, आंध्र प्रदेश, आसाम, ओडिसा, महाराष्ट्र, सिक्कीम, जम्मू-काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होतील. या निवडणुका जितक्या भाजप आणि काँग्रसेसाठी महत्त्वाच्या आहेत तितक्याच प्रादेशिक पक्षांसाठीही निवडणुकांतील विजय महत्त्वाचा आहे.

राम मंदिराचा मुद्दा

2019च्या लोकसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसतसा राम मंदिराचा मुद्दाही तापू शकतो. त्यातच राम मंदिर प्रश्नाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. 10 जानेवारीला या मुद्द्यावर... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

2019 मध्ये निवडणुका, क्रिकेट वर्ल्ड कप, नव्या वेब सीरिज आणि बरंच काही...


नागपुरात संक्रांत म्हणजे पतंगबाजी

खरंतर जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच संध्याकाळी 4 वाजले की नागपूरच्या विविध परिसरातून 'ओेsssकाट' आणि 'ओेsssपार'च्या आरोळ्या ऐकू येतात. जशीजशी संक्रांत जवळ येते तसा या आरोळ्यांनी नागपूरचा आसमंत निनादून जातो.

...आणि संक्रांतीच्या दिवशी तर उत्साह बघण्यासारखा असतो. पतंग शौकिनांसाठी हा सण एखाद्यापेक्षा उत्सवापेक्षा कमी नसतो. चला तर मग नागपुरातल्या संक्रांतीशी निगडित सात महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या.

1. मांजा घोटणं

मांजा घोटणं म्हणजे पतंग उडवण्याच्या दोऱ्यावर काचेचा थर चढवणं, त्या दोऱ्याला धार लावणं. पतंगबाजांसाठी मांजा घोटणं एक मोठा सोहळा आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न असतो आणि त्यासाठी नागपूरचे मोठे रस्ते आणि तिथले विजेचे खांब नेहमीच कामास येतात.

आधी बाजारातून सीरस नावाच्या पदार्थ वितळवून त्याला काचेच्या चुऱ्यात गरम करतात. त्याला आवडीचा रंग दिला जातो. आणि मग थंड झाल्यावर या पातळ मिश्रणात पांढरा मांज्याचं बंडल बुडवतात. आणि मग दोन खांबांमध्ये हा मांजा ताणून त्याला वाळवतात संध्याकाळी सुरू होणारा हा कार्यक्रम रात्री उशिरापर्यंत चालतो. कधी कधी एक आठवड्यापूर्वीपासूनच मांजा घोटण्याची लगबग सुरू होते. संक्रांतीची सकाळ उगवली का दोन तीन चक्र्यांना हा मांजा गुंडाळून इथले वीर पतंगयुद्धावर निघतात.

मांजातही जितके जास्त थर, तितका  तो मजबूत आणि धारदार समजला जातो. हल्ली बाजारात 'तीन तार', 'नऊ तार' असे अनेक प्रकार मांज्यात येतात, पण घोटलेल्या मांज्याची एक वेगळी शान असते. घोटलेल्या मांज्याने पतंग कापली की पतंगबाजांचा उर अभिमानाने भरून येतो.

2. चिनी नायलॉन आणि बरेली

 पण खरं सांगायचं तर एखादी पतंग कटली आणि घोटलेला मांजा वाया गेला तर त्या दु:खाला पारावार नसतो. त्यातही ढीलवर पतंग कटली तर काही विचारूच नका. गच्चीवरच शोकसभा भरते.

 बदलत्या काळानुसार आता मांजाच्या उद्योगातही चीनने हात घातला आहे. काही वर्षांपूर्वी आलेल्या चीनी नायलॉन मांजानं देशी मांजाच्या पतंगी जास्त वेळ टिकत नव्हत्या. म्हणून लोकांचीही त्याला पसंती होती.

पण या न तुटणाऱ्या मांजानं गेल्या काही वर्षांत अपघातही वाढत गेले. म्हणून नायलॉनच्या मांज्यावर आता बंदी घालण्यात आली आहे. तरीसुद्धा सहा तार नऊ तार या मांज्याचं महत्त्व अजूनही कमी झालेलं नाही. तरीही पारंपरिक पतंगवीरांची पसंती ही घोटलेल्या मांजालाच असते. बरेली मांजा म्हणजे एक... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

Makar Sankranti: नागपूरच्या 'अट्टल' पतंगबाजांच्या 7 गोष्टी


नाचो विडाल

उत्तर अमेरिकेतल्या एका दुर्मिळ बेडकाचं विष हुंगल्याने या फोटोग्राफरचा मृत्यू झाल्याचं स्पॅनिश पोलिसांनी म्हटलंय. एका गूढ विधीसाठी हे करण्यात आल्याचा संशय आहे.

गेल्या जुलै महिन्यात नाचो विडाल याच्या वॅलेंशिया शहरातल्या घरी हा विधी करण्यात आल्याचा संशय आहे.

मृत्यू दुर्दैवी असून आपला अशील निरपराध असल्याचा दावा विडाल यांच्या वकिलाने केलाय.

या फोटोग्राफरचं नाव होजे लुईस असल्याचं स्पॅनिश माध्यमांनी म्हटलंय. या फोटोग्राफरने हे पाईपद्वारे हे दुर्मिळ बेडकाचं विष हुंगलं.

हे विष बुफो अल्वेरिअस (Bufo Alvarius) प्रजातीच्या बेडकाच्या ग्रंथींमधून गोळा करण्यात आलं होतं.

याच बेडकाला कोलोरॅडो रिव्हर टोड असंही म्हटलं जातं. मेक्सिको आणि अमेरिकेच्या नैऋत्येकडील राज्यांमधल्या सोनोरन वाळवंटात आढळणारा हा बेडूक या विषाचा वापर स्वतःचा बचाव करण्यासाठी करतो.

बेडकाच्या ग्रंथींमधून निघणाऱ्या या द्रव्याला रसायनशास्त्रात 5-MeO-DMT नाव आहे. एखाद्या व्यक्तीने त्याचं सेवन केल्यास त्याने मन तीव्र उत्तेजित होतं. (Intense psychedelic state) म्हणूनच याला गॉड मॉलेक्यूल (God Molecule) असंही म्हटलं जातं.

हा पदार्थामध्ये अँक्झायटी आणि डिप्रेशन म्हणजेच नैराश्यवरच्या उपचारासाठीचे काही गुण आढळल्याचं 2019 मधल्या एका संशोधनात म्हटलं होतं. पण याचा माणसांवर नेमका काय परिणाम होतो याची मर्यादित माहिती उपलब्ध असल्याचंही यात म्हटलं होतं.

विडाल यांनी त्यांच्या युट्यूब व्हीडिओंमधून यापूर्वीही बेडकाच्या विषाच्या वापराचा सल्ला दिला होता, असं एल पेस (El País) नावाच्या स्पॅनिश वर्तमानपत्राने म्हटलंय.

आतापर्यंत शेकडो पॉर्न सिनेमांमध्ये काम करणाऱ्या या अभिनेत्याची गेल्या 11 महिन्यांपासून फोटोग्राफरच्या मृत्यूबाबत चौकशी सुरू असल्याचं स्पॅनिश पोलिसांनी सांगतलं.

मनुष्यवध आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठीच्या नियमांचा भंग केल्याच्या आरोपाखाली विडाल आणि आणखी दोन संशियतांना अटक करण्यात आली आणि नंतर काही अटींवर त्यांना सोडण्यात आलं.

वैद्यकीय उपचारांच्या नावाखाली नियमितपणे बेडकाच्या विषप्रयोगाचे विधी केले जात असल्याचं तपास पथकांना आढळलंय.

पण 'वरवर निरुपद्रवी वाटणारा पारंपरिक विधी' आरोग्यासाठी गंभीर समस्या निर्माण करणारा असला तरी सहज एखाद्या गोष्टीवर विश्वास ठेवणारे वा एखाद्या रोगावर वा व्यसनावर विश्वास ठेवणारे लोक एक पर्याय म्हणून याकडे आकर्षित होत... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

बेडकाचं विष हुंगल्याने फोटोग्राफरचा मृत्यू, पॉर्नस्टारची चौकशी


नातवंडांचा सांभाळ जबाबदारी की सक्ती?

"नातवंडाना मार्गदर्शन करणं, चुका सांगणं, पालन, पोषणात मदत करणं याला आजी-आजोबांची जबाबदारी म्हणता येईलही, पण त्यांचा सांभाळ करणं ही पूर्णत: आई-वडिलांचीच जबाबदारी आहे," असंही कोर्टाने पुढे म्हटलं आहे.

या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने वाचकांना कोर्टाच्या या निर्णयाविषयी त्यांची मतं विचारली होती.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

वाचकांच्या अनेक प्रतिक्रिया आल्यात, त्यातल्याच या निवडक प्रतिक्रिया.

त्रिशिला लोंढे म्हणतात, "आजी आजोबा हे आपल्या नातवडांवर खूप प्रेम करतात. ते त्यांच्या प्रेमापोटी तो अपमानसुद्धा सहन करतात. पण तेच जर स्वतःला व्यवस्थित सांभाळू शकत नसतील तर त्यांच्यावर नातवंड सांभाळण्याची सक्ती करू नये."

"जबाबदारी शब्द आला की जबरदस्ती झालीच. स्वतःची नातवंड सांभाळणं यात कसली जबाबदारी? मग उद्या सुनेने सासू सासऱ्यांना सांभाळणं ही सुनेची जबाबदारी नाही, असं कोर्टाने सांगितलं तर पुन्हा नियम बदलणार," असं म्हटलं आहे नीता भुसारी यांनी.

पण संध्या सहस्त्रबुद्धे यांचं मत थोडं वेगळं आहे. त्या म्हणतात, "नातवंडाना सांभाळणं हा आजी आजोबांचा आनंद आहे."

अक्षय आल्ते म्हणतात, "जबाबदारी ही एखाद्यावर लादली की जबाबदारी रहात नाही. म्हणून स्वखुशीने जो जे-जे काही स्वीकारतो त्याला ते स्वीकारू द्यावं. आणि तेच आईवडिलांचा सांभाळ करण्यासाठी लागू व्हावं."

गौरी चौधरी यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे. "सहसा आजी आजोबा नातवंडांच्या बाबतीत प्रेमळ असतात. (अर्थात काही दुर्मिळ अपवाद आहेत) तरीही जर त्यांनी ही जबाबदारी स्वखुशीने स्वीकारली तर ठीक अन्यथा ती लादण्यात येऊ नये."

"आपापसातील सामंजस्य महत्त्वाचे आहे. काही कारणांनी त्यांना जमत नसेल तर त्यांचा आदर करण्यातच हित आहे. कोणीही टोकाची भूमिका न घेणे श्रेयस्कर," असंही त्या पुढे म्हणतात.

प्रवीण भोसले यांनी वेगळंच मत मांडलं आहे. ते लिहितात, "(आजी आजोबांना) कोण सांगतंय सांभाळायला? आम्ही जन्म दिला आहे तर आम्ही सांभाळू ना. आम्हाला तरी कोणत्या आजी आजोबांनी सांभाळलं आहे? नाण्याची दुसरी बाजूही बघा."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

सोशल : 'आजी-आजोबा स्वतःला सांभाळू शकत नसतील तर नातवंड सांभाळण्याची सक्ती नको'