यातील बहुतांश चर्चा या आदित्य ठाकरेंच्या BMW गाडीबद्दलच होत्या. आदित्य ठाकरेंनी आपल्या गाडीची किंमत साडेसहा लाख रुपये लिहिली आहे. BMW ची किंमत एवढी कमी कशी, असा प्रश्न विचारला जातोय.

MH02 CB 1234 असा या गाडीचा नंबर असून BMW 530D GT असं हे गाडीचं मॉडेल आहे. आदित्य यांनी या गाडीची किंमत 6.50 लाख अशी सांगितली आहे.

जी गाडी आदित्य यांच्याकडे आहे, तिचं रजिस्ट्रेशन 2010 साली झाल्याचं 'वाहन' या केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवरून कळतं.

या गाडीची नेमकी किंमत किती?

2010 साली या गाडीची एक्स-शोरूम किंमत 64.80 लाख रुपये साधारण होती. आणि आज या गाडीच्या अद्ययावत मॉडेलची किंमत सुमारे 66 लाखांपासून सुरू होते.

कुठलीही गाडी विकत घेताना तिचं मूल्य काही वर्षांनी कमी होणार, हे गृहित असतंच. ती गाडी जर मुंबई किंवा किनारपट्टीजवळच्या शहरातील असेल तर तिचं मूल्य आणखी कमी होतं, कारण या भागात गाड्यांची मूळ बॉडी कालानुरूप गंजण्याचं प्रमाणही तुलनेने जास्त असतं.

त्यामुळे जरी आदित्य यांची ही गाडी 9 वर्षं जुनी असली तरी तिची किंमत 6.50 लाख असेल, हे जरा आश्चर्यचकित करणारं आहेच.

तुम्ही जर एखादी जुनी BMW कार सेकंड हँड गाड्यांच्या बाजारात घ्यायला गेलात, तर एका चांगल्या अवस्थेतील गाडीसाठी कमीत कमी 10 लाख तरी मोजावे लागणारच.

सेकंड हँड BMW ची किंमत किती असू शकते हे पाहायला आम्ही OLX वर जरा शोधाशोध केली, तर तिथेही 2008चं दिल्लीतील 5 सीरिज BMW मॉडेल 6.50 लाखांना होतं.

त्यातल्या त्यात गाडीचं काही नुकसान झालं असेल तर हा आकडा आणखी खाली येऊ शकतो. जसं की जानेवारी 2017 मध्ये आदित्य यांच्या याच गाडीला अपघात झाला होता. तेव्हा त्यांनी आपण सुखरूप असल्याचं ट्वीट करून सांगितलं होतं.

मात्र आदित्य यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात ही गाडी 2019 साली खरेदी केल्याचं सांगितलं आहे.

याबाबत शिवसेनेचे नेते अनिल परब बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "कारचं मॉडेल 2010 सालचं आहे. त्यामुळं ज्यावेळी कार खरेदी केली, त्यावेळची डेप्रिसिएशन व्हॅल्यू पाहा. मॉडेल 2010 सालचं आणि खरेदी केली 2019 साली, म्हणजे 9 वर्षात किती डेप्रिसिएशन होतं, हे काढल्यास किंमत योग्य आहे."

"आदित्य ठाकरेंच्या प्रतिज्ञापत्रात एवढी साधी चूक आम्ही कशी करू? डेप्रिसिएशन व्हॅल्यू घेऊन किंमत काढलीय. त्यामुळं या किंमतीवरून टिंगलटवाळीला काहीच अर्थ नाही." असंही अनिल परब म्हणाले.

एखाद्या गाडीचे... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

आदित्य ठाकरेंच्या BMW कारची किंमत फक्त 6.50 लाख कशी?


यानंतर चीनने ऑस्ट्रेलियावर निर्बंध लावले आणि प्रवासासाठीचे इशारेही प्रसिद्ध केले.

ऑस्ट्रेलियाने त्यांचं चीनवर अवलंबून राहण्याचं प्रमाण कमी करावं असा सल्ला दिला जातोय. पण हे खरंच शक्य आहे का?

गेली अनेक दशकं बार्लीची शेती करणारे क्रिस कॅली सांगतात, "मला चीनचे लोक आवडतात. माझं प्रेम आहे त्यांच्यावर. ऑस्ट्रेलियात बार्लीची शेती करणाऱ्या प्रत्येकाचं चीनवर प्रेम आहे कारण त्यांनी आम्हाला श्रीमंत केलंय."

गेल्या वर्षी ऑस्ट्रेलियात 80 लाख टन बार्लीचं उत्पादन झालं. या बार्लीचा वापर बियर तयार करण्यासाठी केला जातो. या एकूण उत्पादनापैकी जवळपास अर्धं चीनने घेतलं होतं. पण गेल्या महिन्यात चीनने ऑस्ट्रेलियन बार्लीवर 80% टॅरिफ लावला.

बार्लीची शेती करणारे क्रिस कॅली

कोव्हिड 19च्या उगमाची चौकशी करण्याच्या अमेरिकेच्या मागणीला गेल्या वर्षी ऑस्ट्रेलियाने पाठिंबा दिला होता. हे पाऊल 'राजकीय हेतूने' उचलण्यात आल्याचं चीनने म्हटलं होतं.

या आठवड्यात एका गोपनीय प्रक्रियेनंतर चीनने ड्रग्सच्या तस्करीसाठी एका ऑस्ट्रेलियन व्यक्तीला मृत्यूदंड दिला होता.

यानंतर ऑस्ट्रेलियामध्ये यावरून वाद निर्माण झाला. कोरोना व्हायरसवरून लावण्यात आलेल्या आरोपांचं उत्तर म्हणून चीन कारवाई करत असल्याचं म्हटलं गेलं. अमेरिका आणि चीन दरम्यानच्या व्यापारी युद्धाप्रमाणेच ही देखील एका ट्रेड वॉरची सुरुवात आहे का?

ऑस्ट्रेलियाचं चीनवर अवलंबून राहणं

इतर उदारमतवादी प्रजासत्ताक देशांप्रमाणेच ऑस्ट्रेलियाही चीनवरचं आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून आहे. आपली मूल्यं आणि हिताच्या बाबींदरम्यान संतुलन ठेवण्यासाठी आव्हानांचा सामना त्यांना करावा लागतोय.

गेल्या काही दिवसांमध्ये ऑस्ट्रेलियाने शिनजियांग आणि हाँगकाँगमधल्या मानवी हक्कांचा मुद्दा मांडला होता. हुआवे या चिनी कंपनीला ऑस्ट्रेलियामध्ये 5G नेटवर्क उभारण्यापासून थांबवलं होतं. आपल्या अंतर्गत बाबींमध्ये चीन हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप ऑस्ट्रेलियाने केला होता.

अशी परिस्थिती निर्माण होणं हे ऑस्ट्रेलियाला चकित करणारं नाही. कॅनडा, जपान आणि दक्षिण कोरियाबाबतही असं घडलेलं आहे. चीन राजकीय हेतूंनीच आर्थिक मदत करत असल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे. पण इतर देशांच्या तुलनेत ऑस्ट्रेलिया चीनवर आर्थिकदृष्ट्या कित्येक पटींनी जास्त अवलंबून आहे.

गेल्या दशकामध्ये चीन ऑस्ट्रेलियाचा व्यापारातला सगळ्यात मोठा भागीदार होता. ऑस्ट्रेलियाच्या निर्यातीत... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

कोरोना व्हायरस : चीन ऑस्ट्रेलियावर का नाराज आहे?


यानंतर त्यांनी फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग यांच्याशी व्हीडिओ कॉलवरून संवादही साधला.

जॉर्ज फ्लॉईड या आफ्रिकन-अमेरिकन नागरिकाच्या मृत्यूनंतर उसळलेल्या आंदोलनांबाबत डोनाल्ड ट्रंप यांनी सोशल मीडियावरून केलेली पोस्ट वादग्रस्त ठरते आहेत.

"हिंसाचार मोडून काढण्यासाठी आपण नॅशनल गार्ड पाठवू आणि लुटालूट सुरू झाल्यास गोळीबारही सुरू होईल," (When the looting starts, the shooting starts), अशा आशयाचा मजकूर राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी पोस्ट केला होता.

ट्रंप यांनी केलेलं हे ट्वीट हिंसाचाराचं उदात्तीकरण करत असल्याचं म्हणत ट्विटरने त्यावर वैधानिक इशारा देणारी सूचना लावली होती. त्यानंतर ट्रंप यांनी हाच मजकूर फेसबुकवरही पोस्ट केला होता. पण फेसबुकने त्याबाबत असा कोणताही इशारा दिला नाही.

ट्विटरने त्यांच्या या ट्वीटवर 'वॉर्निंग' लावल्यानंतर त्याविषयी चर्चा झाली आणि नंतर ट्विटर आणि व्हाईट हाऊसमधला तणाव वाढला.

याबाबत फेसबुकच्या काही कर्मचाऱ्यांनीही आपली नाराजी व्यक्त केली तर काहींनी 'व्हर्च्युअल वॉकआऊट' केला. मात्र ट्रंप यांनी वापरलेले काही शब्द आपल्याला पटत नसले, तर "लोकांना स्वतःचं मत ठरवता यावं यासाठी हा मजकूर पाहता यायला हवा," असं म्हणत झुकरबर्ग यांनी ही पोस्ट फेसबुकवर राहू देण्याच्या निर्णयाचं समर्थन केलं होतं.

पण त्यांचं हे म्हणणं चुकीचं असल्याचं नागरी हक्कांसाठी लढणाऱ्या तीन नेत्यांचं म्हणणं आहे.

लीडरशिप कॉन्फरन्स ऑन सिव्हिल अँड ह्युमन राईट्सच्या अध्यक्ष वनिता गुप्ता, NAACP लीगल डिफेन्स अँड एज्युकेशनल फंडच्या संचालक शेरीलिन आयफिल, आणि कलर ऑफ चेंज संस्थेचे अध्यक्ष रशद रॉबिन्सन या तिघांनी सोमवारी एक संयुक्त पत्रक प्रसिद्ध केलं.

"ट्रंप यांच्या पोस्ट राहू देण्यामागचं मार्क यांचं स्पष्टीकरण न पटणारं आहे. आमची निराशा झाली आहे," एका संयुक्त निवेदनात या नेत्यांनी म्हटलं.

"मतदारांची इतिहासात झालेली वा आता होणारी दडपशाही त्यांना समजत असल्याचं वाटत नाही आणि फेसबुकमुळे ट्रंप यांच्या आंदोलकांवरच्या हिंसाचाराच्या आवाहनाला कसं खतपाणी मिळतंय, हे मान्य करायलाही झकरबर्ग तयार नाहीत. फेसबुकवर अशाच प्रकारच्या गोष्टी बोलणाऱ्यांकडे पाहता, हा धोकादायक पायंडा पाडला जातोय."

फेसबुकच्या कर्मचाऱ्यांसोबतच्या एका व्हर्च्युअल प्रश्नोत्तराच्या सेशनमध्ये झुकरबर्ग यांनी आपल्या निर्णयाचं समर्थन केल्याचं वृत्त न्यूयॉर्क टाइम्सने दिलंय. हा... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

डोनाल्ड ट्रंप यांच्या ‘प्रक्षोभक’ पोस्टवर मार्क झुकरबर्ग कारवाई करायला घाबरतायत का?


यापूर्वी 6 लोकांचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त होतं. यातील दोघांचा मृत्यू काल रात्री इजेह या शहरात झालेल्या गोळीबारमध्ये झाला होता.

राष्ट्रपती हसन रुहानी यांनी लोकांना शांततेचं आवाहन केलं असूनही देशात आंदोलन सुरूच आहे.

तेहरानमधील इगलेबा चौकात आंदोलकांना नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधूर आणि पाण्याचा मारा केला आहे. पश्चिमेतील करमनशाह आणि खुर्रमाबाद आणि ईशान्यकडील शाहीन शहर आणि उत्तरेतील जनजान या शहरांतही आंदोलन सुरू आहे.

इराणमधील दुसऱ्या क्रमांकाचं मोठं शहर असलेल्या मशहदमध्ये 2009नंतर होत असलेली ही सर्वांत मोठी निदर्शनं आहेत. 2009मध्ये इथे झालेल्या ग्रीन मूव्हमेंट या आंदोलनाला सरकारनं चिरडलं होतं.

कुठं झाले मृत्यू?

सरकारी टीव्ही चॅनलनं दहा निदर्शकांचा मृत्यू झाला या वृत्ताचा मृत्यूला दुजोरा दिला आहे. यातील 6 लोक पश्चिमेतील दोरूद या शहरात शनिवारी मारले गेले आहेत. सरकारने या मृत्यूंना सुन्नी कट्टरपंथी आणि विदेशी शक्तींना जबाबदार धरलं होतं.

या शहरात आंदोलकांनी अग्निशमन गाडीवर ताबा मिळवून ही गाडी लोकांवर चालवली होती. तर इथल्या स्थानिक लोकप्रतिनिधीने दिलेल्या माहितीनुसार इजेह शहरात गोळीबारमध्ये 2 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

रुहानी यांनी दिलेल्या संदेशात हिंसा खपवून घेतली जाणार नाही, असं म्हटलं होतं. त्यांनी अर्थव्यवस्थेतील समस्यांमुळे होत असलेला लोकांचा त्रास, पारदर्शकतेचा आभाव आणि भ्रष्टाचार हे मुद्दे मान्य केले होते. पण त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीचं समर्थनही केलं होतं.

"इराणच्या नागरिकांना सरकारच्या बद्दल असलेला असंतोष प्रकट करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

प्रशासनाची प्रतिक्रिया

रुहानी यांनी त्यांच्या भाषणात जनतेमधील असंतोषांच्या कारणांना मान्य केलं होतं. ते म्हणाले, "सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करणारे, कायदा मोडणारे आणि समजात असंतोष  निर्माण करणाऱ्यांना सहन केलं जाणार नाही."

इराणचे राष्ट्रपती रुहानी यांनी कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे.

इराणच्या इराण रिव्होल्युशनरी गार्ड्स कॉर्पने लोकांना इशारा दिला आहे की, जर देशात राजकीय असंतोष सुरू राहिला तर त्यांना कडक भूमिका घ्यावी लागेल.

रिव्होल्युशनरी गार्ड्स कॉर्पही इराणमधील शक्तिशाली व्यवस्था आहे. देशातील सर्वोच्च नेत्याचे आदेश पाळणं आणि इस्लामी व्यवस्था टिकवणं यासाठी ही व्यवस्था कार्यरत असते.

इथल्या पत्रकारांच्या मते, जर... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

इराण : सरकारविरोधी आंदोलन चिघळलं, 10 जणांचा मृत्यू


यापूर्वी अभिनेत्री श्रीदेवी यांचंही निधन याच कारणामुळे झालं होतं. कार्डिअॅक अरेस्ट हा शब्द आपण अनेकदा ऐकला असला, तरी त्याचा अर्थ अनेकांना माहिती नसतो.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

'कार्डिअॅक अरेस्ट' आहे तरी काय?

Heart.org या संस्थेनुसार 'कार्डिअॅक अरेस्ट' होतं तेव्हा शरीराकडून त्याविषयी कुठलाही संकेत मिळत नाही. याचं मुख्य कारण हृदयात होणारी इलेक्ट्रिकल गडबड आहे, जी हृद्याच्या ठोक्यांचं ताळमेळ बिघडवते.

यामुळे हृदयाच्या रक्त पंप करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो आणि त्यामुळे मेंदू किंवा इतर अवयवांपर्यंत रक्त पोहोचवण्यात अडथळे निर्माण होतात.

अशा वेळी काही क्षणांतच व्यक्ती बेशुद्ध पडते आणि हृदयाचे ठोकेही मंदावत जातात. जर योग्य वेळी योग्य उपचार मिळाले नाहीत, तर काही सेकंदांत किंवा मिनिटांमध्ये व्यक्तीचा मृत्यूही होऊ शकतो.

'कार्डिअॅक अरेस्ट'मध्ये मृत्यू नक्की?

अमेरिकेत प्रॅक्टिस करत असलेले डॉक्टर सौरभ बंसल यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं, "खरं तर कार्डिअक अरेस्ट हा प्रत्येक मृत्यूचा अंतिम क्षण म्हटला जाऊ शकतो. याचा अर्थ आहे हृदयाचे ठोके बंद पडणे आणि मृत्यूचं कारणही हेच असते."

पण याचं कारण काय असावं?

डॉक्टर बंसल म्हणतात, "याची वेगवेगळी कारणं असू शकतात. सामान्यपणे याचं एक प्रमुख कारण हे मोठा हार्टअटॅक असू शकतं"

पण श्रीदेवींना हार्टअटॅक का आला असावा? "वयाच्या 54व्या वर्षी जीवघेणा हार्टअटॅक येण्याचा धोका कमी असतो. कदाचित आधीपासूनच त्यांना आरोग्याच्या इतर समस्याही असतील. पण त्याविषयी सध्या अधिक माहिती उपलब्ध नाही."

ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशनुसार, हृदयातील इलेक्ट्रिकल सिग्नलमध्ये अडचणी उद्भवल्यानंतर शरीराच्या इतर भागांत रक्तपुरवठा होऊ शकत नाही आणि हीच प्रक्रिया कार्डिअॅक अरेस्टचं स्वरूप घेते.

जेव्हा हृदय रक्ताचं पंपिंग बंद करतं, तेव्हा मेंदूतील ऑक्सिजनचं प्रणाणही घटतं. अशावेळी व्यक्ती बेशुद्ध पडते आणि श्वास घेता येत नाही.

याची काही लक्षणं असतात का?

सगळ्यांत मोठी अडचण हीच आहे की, कार्डिअॅक अरेस्ट येण्याआधी त्याची काहीच लक्षणं दिसत नाही. हेच कारण आहे की, कार्डिअॅक अरेस्टमध्ये मृत्यू येण्याचा धोका कैक पटींनी वाढतो.

यात सर्वसाधारण कारण हे असामान्य हार्ट ऱ्हिदम असल्याचं म्हटलं जातं. ज्याला विज्ञानाच्या भाषेत 'वँट्रिकुलर फिब्रिलेशन' म्हटलं जातं. कार्डिअॅक अरेस्टची अनेक कारणं असू शकतात. पण हृदयविकाराशी निगडीत आरोग्य समस्या... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

सरोज खान यांचा मृत्यू ज्यामुळे झाला, ते 'कार्डिअॅक अरेस्ट' म्हणजे काय?


याबाबत प्रतिक्रिया देताना किरीट सोमय्या म्हणाले, "मला खूप आनंद झाला आहे, पक्षानं मला पाच वर्ष संधी दिली. आता पक्षानं माझ्या पेक्षा हुशार मनोज कोटक यांना तिकीट दिलं आहे. ते मला भावा सारखे आहेत."

तर किरीट सोमय्या यांचं काम चांगल आहे, पक्षानं दिलेली जबाबदारी सोमय्यांच्या आशिर्वादाने मी पुढे नेणार आहे, अशी प्रतिक्रिया मनोज कोटक यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली आहे.

याआधी शिवसेना-भाजप युतीने मुंबईतल्या सहापैकी पाच मतदारसंघांमध्ये आपले उमेदवार जाहीर केले. तथं विद्यमान खासदारांना उमेदवारी देण्यात आलीय. पण ईशान्य मुंबईच्या जागेवरून बराच खल झाला.

यामागे सोमय्या यांच्या नावाला असलेला शिवसेनेचा प्रखर विरोध हे मोठं कारण असल्याचं सांगितलं जातं. पण नेमका हा विरोध कोणत्या कारणांमुळे आहे?

सोमय्या विरुद्ध शिवसेना

या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला सेना-भाजपच्या गेल्या चार वर्षांच्या इतिहासात डोकवावं लागेल. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी असलेली युती शिवसेना-भाजपने त्याच वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मोडली.

या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान आणि त्यानंतर मुंबईत झालेल्या महापालिका निवडणुकांदरम्यान दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर यथेच्छ टीका केली. शिवसेनेच्या 'सोमय्या विरोधा'ची पायाभरणी याच काळात झाली.

लोकसत्ताचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक उमाकांत देशपांडे सांगतात, 'सेना-भाजपमधून विस्तव जात नव्हता, त्या वेळी भाजपचे आशिष शेलार आणि किरीट सोमय्या यांनी शिवसेनेवर आणि त्याहीपेक्षा जास्त 'मातोश्री' व थेट उद्धव ठाकरे यांच्यावर आगपाखड केली होती. शिवसैनिकांच्या ते खूपच वर्मी लागलं होतं. आत्ता सोमय्या यांना होणाऱ्या विरोधामागे ही आगपाखडच कारणीभूत आहे.'

पण याबाबत थोडंसं वेगळं मत लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान यांनी मांडलं. ते म्हणतात, 'राष्ट्रीय कार्यकारिणीत स्वबळाची भाषा करणाऱ्या शिवसेनेने भाजपशी युती केली, हे अनेक शिवसैनिकांना पटलेलं नाही. त्यामुळे 'युती केली, तरी आम्ही आमचा स्वाभिमान सोडलेला नाही' असा संदेश देणं शिवसेनेला गरजेचं आहे. सोमय्या यांना विरोध करून शिवसेना नेमका हाच संदेश देण्याचा प्रयत्न करत आहे.'

शिवसेनेला राग का?

मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान आणि त्यानंतरही सोमय्या यांनी शिवसेनेच्या नेत्यांवर आणि प्रसंगी थेट उद्धव ठाकरे यांच्यावर आरोप केले होते.

लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

लोकसभा 2019 : किरीट सोमय्यांचा पत्ता या कारणांमुळे भाजपनं कट केला


यामागची कारणं आहेत - या राज्यातल्या लोकांची अंगभूत शिस्त, सरकारने उचललेली सक्रिय पावलं आणि मर्यादित आंतरराष्ट्रीय संपर्क.

14 मे रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जी आकडेवारी जाहीर केली त्यानुसार कोरोना विषाणूच्या फैलावाला आळा घालण्यात आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणीपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा या राज्यांनी चांगली कामगिरी बजावली आहे.

2011 च्या जनगणनेनुसार या आठ राज्यांची लोकसंख्या 4.57 कोटींहून थोडी जास्त आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार इथल्या 1 लाख 81 हजार 624 व्यक्तींमागे एक व्यक्ती कोरोनाग्रस्त आहे. देशातल्या इतर राज्यांची परिस्थिती याहून खूप वाईट आहे. देशाच्या इतर भागात दर 15 हजार 514 व्यक्तींमागे एक व्यक्ती कोरोना पॉझिटिव्ह आहे.

नागालँड आणि सिक्कीममध्ये एकालाही कोरोनाची लागण झालेली नाही. तर अरुणाचल प्रदेश, मणीपूर आणि मिझोरममध्ये दहाहून कमी लोक संसर्गग्रस्त आहेत.

ईशान्य भारतात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण त्रिपुरामध्ये आहेत. त्रिपुरामध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या 155 पर्यंत पोहोचली आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर आसाम आहे. आसाममध्ये 80 कोरोनाग्रस्त आढळले आहेत. मेघालयमध्ये 13 जणांच्या चाचण्या पॉझिटिव्ह आल्या आहेत.

कठोर लॉकडाऊनमध्ये लोकांनी पाळली शिस्त

मास्कचा वापर करणे, सोशल डिस्टंन्सिंग आणि कोरोनाला आळा घालण्यासाठीचे जे इतर उपाय आहेत त्यांचं तंतोतंत पालन केल्याबद्दल सरकार आणि प्रसार माध्यमं दोघांनीही ईशान्य भारतातल्या नागरिकांचं कौतुक केलं आहे.

इथल्या लोकांनी सार्वजनिक ठिकाणं आणि घरीसुद्धा बरीच काळजी घेतली. लॉकडाऊनच्या नियमांचं उल्लंघन आणि एकत्र येण्याच्या अगदी एक-दोन तुरळक घटना सोडल्या तर लोकांनी सरकारी नियमांचं पूर्णपणे पालन केलं.

ईशान्य भारतविषयक केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी ट्वीट करत इथल्या लोकांचं कौतुक केलं. ईशान्येकडच्या लोकांनी चांगलं उदाहरण घालून दिलं आहे. इतर राज्यांसाठी हा आदर्श आहे. साथीच्या रोगावर नियंत्रण मिळवण्याबाबत इतर राज्यं या राज्यांकडून नक्कीच धडा घेऊ शकतात.

ईशान्य भारतातले लोक सोशल डिस्टंसिंग आणि लॉकडाऊनच्या नियमांचं किती गांभीर्याने पालन करत आहेत, हे दाखवणारे अनेक व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

असाच एक व्हीडिओ आहे. यात काही लोकांनी गरजूंसाठी जीवनावश्यक वस्तूंचे पॅकेट्स एका टेबलावर मांडून ठेवले आहेत. लोक रांगेत येऊन एक एक पॅकेट उचलत होते आणि... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

कोरोना व्हायरस: ईशान्य भारतात कोरोनाग्रस्तांची संख्या का आहे कमी?


यामुळे त्या व्यक्तीच्या हालचाली, बोलणं, स्मृतीवर परिणाम दिसून येतो.

या आजाराचा शोध इंग्लिश शल्यचिकित्सक जेम्स पार्किनसन्स यांनी लावला. 11 एप्रिल हा त्यांचा जन्मदिन. दरवर्षी 'जागतिक पार्किनसन्स दिन' म्हणून साजरा केला जातो.

डोपामाईन केमिकल्सचं प्रमाण पन्नास टक्क्याहून कमी झाल्यास पार्किनसन्स होण्याची शक्यता असते. मात्र डोपामाईन का कमी होतं, याचं अद्याप ठोस कारण सापडू शकलेलं नाही. त्यामुळे हा प्रोग्रेसिव्ह आजारांमध्ये गणला जातो.

हातापायांमध्ये कंपन, चालण्याची गती कमी होणं, तोल जाणं, शरीर वाकणं, चेहरा मास्कसारखा स्थिर होणं, बोलायला त्रास होणं ही पार्किंनसन्सची लक्षणं आहेत.

या आजाराच्या शारीरिक आणि मानसिक संतुलन राखण्यात डान्स आणि मूव्हमेंट थेरेपी कशी काम महत्त्वाची ठरते, हे जाणून घेण्यासाठी पाहा व्हीडिओ.

शूटिंग - प्रशांत ननावरे

एडिटिंग - गणेश पोळ

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

पाहा व्हीडिओ - पार्किनसन्स दिनविशेष : डान्स थेरेपीने कसा होतो कंपवातावर उपचार?


यामुळे शेकडो पाहुण्यांच्या उपस्थितीत होणारे लग्न समारंभ आता जास्तीत जास्त 50 पाहुण्यांच्या हजेरीत होताना दिसतायेत. अगदी जवळचे असे नातेवाईक केवळ उपस्थित राहतात.

मात्र, मलेशियात एका जोडप्याच्या लग्नात झालेला गोंधळ सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय बनलाय. या लग्नात केवळ 20 पाहुण्यांना उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, उपस्थित किती राहिले? तर तब्बल 10 हजार पाहुणे!

टेंकू मोहम्मद हाफिज आणि ओसियाने अलाहिया

आता तुम्हाला वाटू शकतं की, 10 हजार पाहुणे म्हणजे कायद्याची पार पायमल्लीच केली असेल. पण तसं नाहीय. या हजारो पाहुण्यांनी सोशल डिस्टन्सिंग पाळूनच समारंभात सहभाग नोंदवला.

मलेशियातल्या टेंकू मोहम्मद हाफिज आणि ओसियाने अलाहिया या जोडप्याचं हे लग्न होतं.

गाड्यांचा ताफा

हे नवविवाहित जोडपं मलेशियाची राजधानी क्वालालंपूरच्या दक्षिणेकडील पुत्राजायमध्ये एका सरकारी भव्य इमरातीबाहेर उभे राहिले. त्यानंतर एका एका कारमधून पाहुणे येत गेले आणि या जोडप्याला आशीर्वाद देऊ लागले.

एकाही पाहुण्याने कारच्या बाहेर पाऊल ठेवला नाही. वधू-वराच्या जवळ कार आल्यानंतर कारचा वेग कमी केला जाई आणि काचा खाली करून कारमधूनच आशीर्वाद दिले जात होते. या जोडप्यानेही दुरूनच आशीर्वाद, सदिच्छा स्वीकारल्या आणि आभार मानले.

अशाप्रकारे कारमधूनच आशीर्वाद देत असल्याने रस्त्यावर गाड्यांचा मोठा ताफा दिसत होता. मात्र, यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगचं योग्य ते पालन करण्यात यश आलं.

पंगती बसल्या की नाही?

आता कुणी लग्न समारंभात आलंय म्हटल्यावर जेवणा-खावणाचा प्रश्न आलाच. मग या लग्नात जेवणाचं काय नियोजन करण्यात आलं होतं?

या लग्नात 10 हजार पाहुण्यांना जेवणही देण्यात आलं आणि त्यावेळीही नियमांचं काटेकोर पालन करण्यात आलं.

मलेशियातील माध्यमांच्या वृत्तानुसार, जेव्हा पाहुण्यांच्या गाड्या जोडप्याला आशीर्वाद देऊन पुढे निघत होत्या, तेव्हा पुढे आधीच तयार करण्यात आलेले जेवणाचे पॅकेट्स त्यांना दिले जात होते. कारच्या खिडकीतूनच पाहुणे जेवणाचे पॅकेट्स घेत होते.

या 10 हजार पाहुण्यांना जोडप्याला आशीर्वाद देऊन इमारतीतून बाहेर पडण्यासाठी साधारण तीन तासांचा अवधी गेला.

हे नवविवाहित जोडपं कोण आहे?

ज्याप्रकारे या लग्नाची एकूण पद्धत नेहमीसारखी नव्हती, तसंच हे नवविवाहित जोडपंही सर्वसामान्य नव्हतं.

टेंकू मोहम्मद हाफिजचे वडील टेंकू अदनान हे मलेशियातील मोठे राजकीय नेते आहेत आणि माजी... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

कोरोना व्हायरस : लग्नाला 20 जणांना परवानगी, जमले 10 हजार वऱ्हाडी


यावर्षी सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडेल असं हवामान विभागानं सांगितलं होतं. पण प्रत्यक्षात मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाची स्थिती आहे. कुठे आहे मग सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस?, असा सवाल राजू शेट्टी यांनी विचारला आहे.

हवामान खात्यावर विश्वास ठेवून शेतकऱ्यांनी नियोजन केलं तर त्याच्या नेमकं उलटं होतं.  हवामान खात्यानं चुकीचा अंदाज दिल्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं असल्याचंही शेट्टी म्हणतात.

याच पार्श्वभूमीवर आम्ही बीबीसीच्या वाचकांना हवामानाच्या खात्याच्या अंदाजांविषयी काय वाटतं असं विचारलं. त्यावर अनेकांनी आपली मतं नोंदवली आहेत. त्यापैकी ही निवडक आणि संपादित मतं.

काही जणांनी हवामान खात्यावर टीकास्त्र सोडले, तर काहींनी राजू शेट्टी यातसुद्धा राजकारण शोधत असावेत, असा आरोपही केला.

सौरभ सुरेश म्हाळस म्हणतात, हवामान खातेवाले काही देव नाहीत भविष्यवाणी करायला. ती सुद्धा माणसंच आहेत, त्यांचेही अंदाज असतात... एवढा त्यांचा त्रास होत असेल तर शेट्टींनी स्वतः अंदाज वर्तवावेत. कशाला खात्यावर विश्वास ठेवता साहेब?

तर हवामान खातं हे बियाणं, औषधं तसंच खत कंपनी यांची दलाली करणारं खातं असल्याचं आरोप विकास शिंदे यांनी केला आहे.

तसंच, पावसाची खोटी आशा दाखवून शेतकऱ्याला आणि देशाला फसवले आहे. यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

हवामान खात्यानं तंत्रज्ञान अधिक प्रगत करायला पाहिजे, असा सल्लाह राजेंद्र नऱ्हाली यांनी दिला आहे.

कैलास मोहोरे म्हणतात, "छापा आला की सरासरीपेक्षा जास्त आणि काटा आला की सरासरीपेक्षा कमी, असं आहे आपलं हवामान खातं!"

हवामान खातं चांगलं काम करत आहे. राजू शेट्टी यांना यातही राजकारण दिसत असावं, असं मत पंढरीनाथ प्रभू राजीवाडेकर यांनी व्यक्त केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

'हवामान खात्याचा अंदाज म्हणजे, छापा असेल तर सरासरीपेक्षा जास्त आणि काटा आला तर सरासरीपेक्षा कमी!'


यावेळी दफनभूमीबाहेर मोठ्या संख्येने लोक जमले होते. असा विरोध होणारी ही तामिळनाडूतली दुसरी घटना आहे.

चेन्नईतील न्यूरॉलॉजीस्ट डॉ. सिमॉन हरक्यूलस यांचा रविवारी कोरोनावर उपचार घेत असताना मृत्यू झाला.

त्यांना संसर्ग कसा झाला? याचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. कोरोनाच्या रुग्णांवर ते उपचार करत नव्हते. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात ते कोलकाताला जाऊन आले होते. पण नजीकच्या काळात परदेशावारी केली नव्हती.

डॉ. सिमॉन यांना चेन्नईच्या अपोलो रुग्णालयात एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याची लक्षणं दिसत होती. पण त्यांचं शरीर उपचारांना प्रतिसाद देत नसल्याने त्यांचा रविवारी मृत्यू झाला. त्याच रात्री 9 वाजता त्यांचा मृतदेह पुरण्यासाठी सोपवण्यात आला.

चेन्नईच्या किलपॉक इथल्या दफनभूमीत मृतदेह नेण्यात आला. पण अचानक तिथली परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली.

"आम्ही मृतदेह पुरण्याबाबत चर्चा करत होतो तेवढ्यात लोकांची गर्दी जमली. हे लोक अचानक एवढ्या संख्येने कुठून आले? का आले? याबाबत आम्हाला काहीच कल्पना नाही. त्यांना ही माहिती कुठून मिळली आणि नेमकी काय माहिती मिळाली आहे हे आमच्यापैकी कुणालाच माहिती नाही," डॉ.सिमॉन यांचे सहकारी डॉ. प्रदीप यांनी हे प्रश्न उपस्थित केले.

डॉ. प्रदीप यांनी सांगितलं, "100 हून अधिक लोकांची गर्दी असावी. दफनभूमीत त्यावेळी त्यांची पत्नी, मुलगा, काही डॉक्टर सहकारी, महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि रुग्णवाहिकेचा चालक उपस्थित होते."

"मृतदेह पुरण्यासाठी आम्हाला 12 फूटांचा खड्डा खोदायचा होता. त्यासाठी आम्ही जेसीबी मशीनच्या सहाय्याने काम सुरू केलं. साधारण 15 मिनिटं खोदकाम सुरू होतं. तेवढ्यात 50 ते 60 जण तिकडे जमले आणि त्यांनी आमच्यावर दगडफेक करण्यास सुरुवात केली. आम्हाला जखमा होत होत्या," डॉ. प्रदीप यांनी सांगितलं.

"रुग्णवाहिकेचा चालक यात गंभीर जखमी झाला. त्याला रक्तस्त्राव होऊ लागला. महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यानाही सुरक्षेसाठी इकडे तिकडे पळावं लागलं. आम्हाला त्यांचा मृतदेह तिथं पुरता आला नाही."

मृतदेह पुरण्यासाठी वाहन चालकासोबत डॉ. प्रदीप दुसऱ्या ठइकाणी गेले. पण त्याआधी ते किलपॉकच्या सरकारी रुग्णालयात पोहोचले. तिथं जखमी ड्रायव्हरवर उपचार करण्यात आले.

त्यानंतर आरोग्य विभागाचे अधिकारीही त्यांच्या संपर्कात आले. तोपर्यंत पोलीसही पोहोचले.

दुसऱ्या एका ठिकाणी नेऊन मग तो मृतदेह दफन... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

कोरोना व्हायरस : जेव्हा एका डॉक्टरवर आपल्या मृत सहकाऱ्याची कबर खोदण्याची वेळ येते


यावेळी व्यासपीठावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार उपस्थित होते.

पुस्तिकेच्या प्रकाशनानंतर शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचं भाषण झालं.

फोन टॅपिंगची गरज नाही - उद्धव ठाकरे

यावेळी भाषण करताना उद्धव ठाकरे यांनी जोरदार टोले हाणले.

"माझ्यावर टीका होत की मी घराबाहेर पडत नाही, पण माझा माझ्या सहकाऱ्यांवर विश्वास आहे. लोकांचे फोन टॅपिंग करण्याची गरज नाही. सहकारी म्हणायचं आणि फोन टॅप करायचे असं मी करणार नाही," असं उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले.

उद्धव ठाकरे यांनी भाषणात काँग्रेसच्या नेत्यांनासुद्धा चिमटा काढला. "सोनियाजींशी फोनवरून बोलणं होतं. त्या विचारतात आमचे लोक त्रास तर देत नाहीत ना."

नैसर्गिक आपत्तीच्या होणाऱ्या राजकारणावरसुद्धा त्यांनी टीका केली. "मला हळूहळू अनुभव येतोय. काळ कठीण आहे. नैसर्गिक आपत्ती आपल्या हातात नाही. नैसर्गिक आपत्तीत राजकारण केलं जातं. याचं वाईट वाटतं."

वर्षभरात सरकारचं टीमवर्क चांगलं झालं. ही माझी टीम सर्व अनुभवी आहे. तसंच या सरकारचं चौथं चाक जनतेचा विश्वास हे त्यांना (विरोधकांना) लक्षात आलं नाही, असाही टोला यावेळी उद्धव यांनी विरोधकांना लगावला.

उद्धव ठाकरे चतुर - शरद पवार

यावेळी भाषण करताना शरद पवार म्हणाले, "उद्धव ठाकरेंच्या सरकारकडे लोक औस्तुक्याने पाहत होते. मुख्यमंत्र्यांनी कधीच प्रशासनाची जबाबदारी घेतली नव्हती. त्यामुळे हे सरकार कसं चालेल अशी चर्चा दबक्या आवाजात सुरू होती. पण हे सरकार पाच वर्षं चालेल. जनता काम करणाऱ्याला विसरत नसते."

उद्धव ठाकरेंमध्ये चतुरपणाबाबत कमतरता नाही, असंही शरद पवार यांनी यावेळी बोलताना म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

उद्धव ठाकरे : मला सहकाऱ्यांच्या फोन टॅपिंगची गरज पडत नाही'


यासंदर्भात एचडीएफसी बँकेने भारतीय शेअर बाजाराला पत्राद्वारे ही माहिती दिली आहे. 2 डिसेंबरला आरबीआयने एचडीएफसी बँकेच्या प्रक्रियांवर मर्यादा आणल्या आहेत.

पत्रात दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या दोन वर्षांपासून एचडीएफसी बँकेच्या मोबाईल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग आणि पेमेंट युटिलिटी प्रक्रियांमध्ये अनेकदा व्यत्यय आला. गेल्या महिन्यातच 21 नोव्हेंबरला प्रायमरी डेटा सेंटरमध्ये वीज पुरवठा खंडित झाल्याने इंटरनेट बँकिंग आणि पेमेंट सिस्टममध्ये व्यत्यय आला होता.

या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने एचडीएफसी बँकेला नवीन क्रेडिट कार्ड देण्याची प्रक्रिया आणि नव्याने सुरू होणाऱ्या सर्व डिजिटल सेवा स्थगित केल्या आहेत.

आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास

एचडीएफसी बँकेचे स्पष्टीकरण

या व्यतिरिक्त आरबीआयने एचडीएफसी बँकेला काही सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार, एचडीएफसी बँकेला तांत्रिक बिघाडाची जबाबदारी निश्चित करण्यापासून ते त्रुटी दूर करण्यापर्यंत सर्व समस्यांवर तोडगा काढायचा आहे.

आम्ही लवकरात लवकर यंत्रणेत सुधारणा करू अशी हमी एचडीएफसी बँकेने दिली आहे. याचा परिणाम बँकेच्या इतर कोणत्याही व्यवहारावर पडणार नाही असंही एचडीएफसी बँकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ग्राहकांसाठी चितेंचा विषय आहे का?

एचडीएफसी बँकेकडून तुर्तास तरी क्रेडिट कार्ड घेता येणार नाहीय. तसंच भविष्यातील डिजिटल व्यवहार तात्पुरते स्थगित केल्याने ग्राहकांच्या मनातही अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.

बँकिंग तज्ज्ञ विश्वास उटगी सांगतात, "आरबीआयने एचडीएफसी बँकेवर केलेली ही कारवाई आहे हे ग्राहकांनी लक्षात घ्यायला हवे. आरबीआयची कारवाई ही प्रत्येकाने गांभीर्यानेच घ्यायला हवी. आरबीआयपासून बँकेने क्रेडिट व्यवहार लपवले असल्यास आरबीआय अशा पद्धतीने दंड देऊ शकते."

ते पुढे सांगतात, "क्रेडिट कार्ड काढल्याने बँकेकडून विविध ऑफर्स मिळतात. तसेच छोटे कर्ज काढण्यासाठीही फायदा होतो. तेव्हा ग्राहकांनी आणि ठेवीदारांनीही सावध राहणं गरजेचे आहे."

2 वर्षं त्रुटी कशा राहतात?

पण दोन वर्षांपासून एका प्रतिष्ठित आणि तंत्रस्नेही बँकेत सातत्याने तांत्रिक त्रुटी राहतात याबाबत अर्थतज्ज्ञ गिरिष जाखोटिया मात्र प्रश्न उपस्थित करतात.

ते म्हणतात, "एचडीएफसी सारखी मोठी बँक दोन वर्षांपर्यंत अतंर्गत तांत्रिक त्रुटी सोडवत नाही हे आश्चर्यकारक आहे. आरबीआयनेसुद्धा दोन वर्षं का वाट पाहिली असाही प्रश्न उपस्थित होतो. दोन वर्षं व्यत्यय येत... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

HDFC बँकेच्या नवीन क्रेडिट कार्डवर, डिजिटल लाँचवर RBIने बंदी का घातली?


यासंबधी प्रकाश मेहता यांनी राजीनामा देण्याची मागणीही मुंडे यांनी केली आहे. पण ऐन मंत्रिमंडळ विस्ताराआधी प्रकाश मेहतांवर ठेवला गेलेला हा ठपका त्यांचं मंत्रिपद धोक्यात आणू शकतो अशी चर्चा आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

काय आहे एम. पी. मिल कंपाऊंड प्रकरण?

एम. पी. मिल कंपाऊंड हा एसआरए योजनेअंतर्गत असलेला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाला २३ वर्षांपूर्वी मंजुरी देण्यात आली होती. एस. डी. कॉर्पोरेशन या विकासकाने २३३४ घरं बांधणार असल्याचं मान्य केलं होतं. पण २००९ साली एसआरए रहिवाश्यांनी २२५ ऐवजी २६९ चौ. फुटच्या घरांची मागणी केल्याचं विकासकांकडून सांगितलं गेलं.

त्यासाठी विकासकाने वाढीव एफएसआय मंजूर करून घेतला. त्यामुळे विकासकाला एसआरए रहिवाश्यांव्यतिरिक्त इतर ग्राहकांना विकण्यासाठी जवळपास ५८० कोटींचे क्षेत्र मिळाले. त्यावेळी काँग्रेसचे अशोक चव्हाण हे मुख्यमंत्री होते.

त्यानंतर मार्च २०१७ मध्ये विकासकाने नव्या क्षेत्रफळानुसार ३०० घरं बांधल्याचं गृहनिर्माण खात्याला कळवलं. पण रहिवाश्यांच्या मागणीनुसार या प्रकल्पात पुन्हा बदल करण्यासाठीची मंजुरी विकासकाने गृहनिर्माण खात्याकडे मागितली.

या बदलामुळे विकासकाला घरांसाठी मंजूर करण्यात आलेला एफएसआय अन्यत्र वापरासाठी मिळत होता.

विकास नियंत्रण नियमानुसार एसआरए लाभार्थ्यांना मिळणारे लाभ काढून घेता येत नाहीत, त्याचबरोबर घरांसाठी मंजूर झालेला एफएसआय अन्यत्र वापरासाठी देता येत नाही, असा अभिप्राय गृहनिर्माण खात्याकडून देण्यात आला.

हा अभिप्राय देऊनही गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी जून २०१७ मध्ये विकासकाच्या नव्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, असा त्यांच्यावर आरोप केला जात आहे.

या प्रकल्पात केलेल्या बदलामुळे विकासाकाला ५०० कोटींचा फायदा झाल्याचा आरोप विधानसभेत विरोधकांनी केला आणि त्यामुळे मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्याच्या उद्देशावर संशय निर्माण झाला.

काय आहेत प्रकाश मेहतांवर आरोप?

ताडदेव येथील एम. पी. मिल भागात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविताना गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी विकास नियंत्रण नियमाचा भंग करून एका विकासकासाठी नियम डावलल्याचा आरोप मेहता यांच्यावर करण्यात आला आहे.

या प्रकल्पाची मंजुरी देताना कोट्यावधी रूपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप मेहतांवर झाला. त्यासंबंधीचं स्पष्टीकरणही लोकआयुक्तांनी मागितलं होतं.

गृहनिर्माण मंत्र्यांनी... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

प्रकाश मेहता : एम. पी. मिल कंपाऊंड प्रकरणामुळे मंत्रिपद धोक्यात?


युकेत हवाई वाहतुकीवर निर्बंध लागू झाले आहेत.

विमानसेवावर स्थगिती, युकेतून येणाऱ्या प्रवाशांना क्वारंटाईन करणार

बदललेल्या कोरोना विषाणूमुळे वाढत्या संसर्गाचा धोका युकेत निर्माण झाल्याने युरोपियन युनियन तसंच अनेक देश युकेशी वाहतूक संपर्क स्थगित करण्याचा विचार करत आहेत. काहींनी विमानसेवा स्थगित केली आहे.

जर्मनी, फ्रान्स आणि इटली यांनी युकेला जाणारी-येणारी विमान व्यवस्था स्थगित केली आहे. चॅनेल टनेल मार्गे जाणारी रेल्वे वाहतुकही रोखण्यात आली आहे.

कॅनडानेही युकेला जाणारी विमानसेवा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भारतानंही 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत युकेला जाणारी आणि येणारी सर्व विमानं रद्द केली आहेत. 22 डिसेंबरपासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. तोपर्यंत आलेल्या सर्व प्रवाशांची कोरोना चाचाणी केली जाणार आहे.

कोरोना विषाणूचं बदललेलं स्वरुप संसर्गासाठी अधिक अनुरुप आहे. आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मते, या विषाणूची संक्रमित करण्याची क्षमता 70 टक्के एवढी आहे.

लशींना हा बदललेल्या स्वरुपातीला विषाणू कसा प्रतिसाद देतो यासंदर्भात कोणतेही ठोस पुरावे मिळालेले नाहीत.

कोरोना विषाणूचं हे बदललेलं स्वरुप हाताबाहेर जाणारं आहे, असं युकेचे आरोग्य सचिव मॅट हॅन्कॉक यांनी सांगितलं.

डेन्मार्क, नेदरलँड्स आणि इटलीमध्येही या बदललेल्या संरचनेच्या विषाणूचा संसर्ग झालेले रुग्ण आढळले आहेत.

ज्या पद्धतीने युकेतून जाणाऱ्या आणि येणाऱ्या विमानसेवा स्थगित करण्यात आल्या आहेत ते पाहता विषाणूचा धोका मोठ्या प्रमाणावर आहे हे समजू शकतं, असं बीबीसीचे ब्रसेल्सहून वृत्तांकन करणारे प्रतिनिधी गॅव्हिन ली यांनी सांगितलं.

युरोपियन युनियनचे औषध नियामक यंत्रणा फायझर बायोएन्टेक लशीच्या वापराला 27 राज्यांमध्ये परवानगी देण्याची शिफारस करण्याची चिन्हं आहेत.

द युरोपियन मेडिसीन्स एजन्सीची बैठक आठवडाभरआधीच बोलावण्यात आली आहे. युकेत चाचण्या सुरू असलेल्या लशीसंदर्भात या बैठकीत चर्चा होऊ शकते.

या बैठकीत लशीच्या वापराला हिरवा कंदील मिळाला तर काही राज्यांमध्ये लस वितरणाला सुरुवात होऊ शकते.

हवाई वाहतूक

फ्रान्सने युकेशी असलेली वाहतूक व्यवस्था स्थगित केली आहे. यामध्ये लॉरी अर्थात मालवाहतूक करणाऱ्या गाड्यांचाही समावेश आहे. युके आणि फ्रान्सदरम्यान दररोज हजारो लॉरी ये-जा करतात.

डेन्मार्कने कोरोना विषाणूच्या बदललेल्या स्वरुपाचा धोका लक्षात घेऊन युकेशी असलेली... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

कोरोना व्हायरसच्या नवा स्ट्रेनला घाबरण्याचं कारण नाही - WHO


युजिन या नावाने हे अंडं ओळखलं जातं. या अंड्याकडे लोकांचं फारच लक्ष गेल्यामुळे त्याला तडे गेले आहेत.

जर तुमच्या डोक्यालाही असेच तडे पडत असतील तर नक्की मदत मागा असा मेसेज या अंड्याच्या बाजूला लिहिला आहे.

जानेवारीमध्ये टाकलेल्या मूळ छायाचित्राला आतापर्यंत 5.2 कोटी लाईक्स मिळाले आहेत.

Instagram पोस्ट समाप्त, 1

जेव्हा पहिल्यांदा या अंड्याचा फोटो पोस्ट करण्यात आला तेव्हा केली जेनर यांना 'क्वीन ऑफ इन्स्टाग्राम' बनण्यापासून रोखणं हा एकमेव उद्देश आहे की काय असं वाटलं.

त्याबरोबर एक मेसेजही होता. त्यात, "चला एक जागतिक विक्रम रचूया आणि इन्स्टाग्रामवर सगळ्यात जास्त लाईक मिळालेली पोस्ट तयार करूया. सध्याच्या केली जेनर यांच्या फोटोचा रेकॉर्ड (1.8 कोटी) तोडूया."

केली जेनर यांच्या फोटोचा रेकॉर्ड तोडायला या फोटोला फक्त नऊ दिवस लागले. केली यांनी त्यांच्या नवजात मुलीबरोबर एक फोटो टाकला होता. तिचं स्ट्रॉमी असं नाव होतं.

या अंड्याला तडा गेलेले सहा वेगवेगळे फोटो चार जानेवारी पासून @world_record_egg या अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आले आहेत.

नुकत्याच पोस्ट केलेल्या एका व्हीडिओमध्ये हे अंडं तडकताना दिसत आहे. त्यासोबत एक कॅप्शन लिहिलं आहे. "हुश्श.. आता मला फार बरं वाटतंय.

तुम्हालाही असाच तणाव जाणवत असेल तर अधिक माहितीसाठी talkingegg.info या वेबसाइटला भेट द्या. चला एकत्र मिळून हे उभारुया."

हे सगळं प्रकरण म्हणजे Hulu या स्ट्रिमिंग साईटच्या कार्यक्रमाचा एक भाग होता. पण आता हे अंडं इन्स्टाग्रामवर जास्त बघायला मिळतं.

तिथे एक लिंक आहे जी तुम्हाला वेबसाईटवर घेऊन जाते. तिथे वेगवेगळ्या देशांची नावं आहेत. तिथे मानसिक आरोग्याच्या सुविधांबद्दल माहिती उपलब्ध आहे.

या हँडलच्या मागे कोणाचा हात आहे आणि इतक्या कमी वेळात इतके लाईक्स कसे मिळाले याबद्दल अनेक शंकाकुशंका व्यक्त केल्या जात होत्या.

अनेकांना यात एखाद्या मार्केटिंग कंपनीचा हात आहे असं वाटत होतं. मात्र ब्रिटनमधील जाहिरात व्यावसायिक ख्रिस गॉडफ्रे यांनी स्पष्ट केलं की त्यांनीच दोन सहकाऱ्यांबरोबर मिळून हे तयार केलं आहे. कशाचीही जाहिरात करणं हा त्यांचा उद्देश नाही. फक्त जास्तीत जास्त लाईक्स मिळवणं हाच उद्देश आहे.

आता या अंड्याला 1 कोटी फॉलोअर्स आहेत. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हे प्रभावी माध्यम आहे.

या उपक्रमामागे असलेल्या टीमच्या मते हुलू ने पैसे दिलेत का याबद्दल... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

युजिन : इन्स्टाग्रामवरील त्या अंडयाचं रहस्य अखेर उलगडलं


युनिव्हर्सिटी ऑफ ससेक्सच्या संशोधकांनी हा अभ्यास केला आहे. अशा प्रकारच्या बंदीमुळे कर्मचाऱ्यांवर बंधनं येतात. ते आपली उद्दिष्टे साध्य करू शकत नाहीत, परिणामी ताण-तणाव निर्माण होऊ शकतो.

कंपन्या बर्नआऊटचा सामना करण्यासाठी ई-मेलचा वाढता वापर रोखताना दिसत आहे. फ्रान्सने तर याविषयी कडक कायदे केले आहेत.

पण सीआयपीडी या मनुष्यबळ विकास संस्थेनंही युनिव्हर्सिटीच्या निष्कर्षाशी सहमत असल्याचं सांगितलं आहे.

संशोधनानुसार ई-मेल संदर्भात असलेलं कडक धोरण कर्मचाऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरू शकतं. यातून सततची चिंता आणि नैराश्य अशा समस्या उद्भवू शकतात.

या मागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे कर्मचाऱ्यांनी वाढत्या ई-मेलच्या संख्येला मोकळेपणाने उत्तर देणं आवश्यक आहे. अन्यथा त्यातून कामाचा ताण आणि व्याप वाढत जाण्याची शक्यता असते, असं संशोधक सांगतात.

डॉ. एमा रसेल युनिव्हर्सिटी ऑफ ससेक्समध्ये सिनिअर प्रोफेसर आहेत. त्या सांगतात, "ई-मेलच्या वापरावर मर्यादा आणण्याचं धोरण कितीही चांगलं असलं तरी एकाच पारड्यात सगळ्यांना तोलणं परवडणारं नाही."

आपल्याला देण्यात आलेलं उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची इच्छा असलेल्या, आपल्या कामाच्या उद्दिष्टांना सर्वाधिक प्राधान्य देणाऱ्या तसंच कार्यालयाबाहेर असतानाही काम पूर्ण होण्याबाबत प्रयत्नशील असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अशा प्रकारची बंदी अडचणीची ठरू शकते.

लोकांना त्यांच्या पद्धतीने ई-मेलवर प्रतिक्रिया द्यायची असते. त्यांची उद्दिष्टं साध्य करण्याला ते प्रथम प्राधान्य देतात. आपल्या कामाचा व्याप कमी करण्यावर त्यांचा भर असतो.

कार बनवणारी जर्मन कंपनी फोक्सवॅगनमध्येही ई-मेल वापराबाबत निर्बंध आहेत. त्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या फोनवर कामाच्या वेळेआधी आणि कामाच्या वेळेनंतर प्रत्येकी अर्धा-अर्धा तास मेल पोहोचण्याची सोय केली आहे. पण सुटीच्या दिवशी हे मेल प्राप्त होत नाहीत.

मागच्या वर्षी बेल्जियमचे लिडल बॉसने संध्याकाळी सहा ते सकाळी सात वाजेपर्यंत सर्व ई-मेल पाठवण्यावर निर्बंध आणले होते. कर्मचाऱ्यांनी आपला मोकळा वेळ निवांतपणे घालवावा आणि तणावमुक्त राहावं, असं त्यांचं धोरण आहे.

राईट टू डिसकनेक्ट

सरकारने सध्या या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

फ्रान्समध्ये 2017 ला एक कायदा करण्यात आला. यामध्ये 50 पेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱ्या कंपन्यांमध्ये ठराविक वेळेव्यतिरिक्त इतर वेळी मेलची देवाणघेवाण करण्यावर... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

ऑफिसनंतर मेल पाहण्यास बंदी धोकादायक ठरू शकते


युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव फोटाळून लावण्याची ही दुसरी वेळ आहे. 242 विरुद्ध 341 अशा मोठ्या फरकाने ब्रिटनच्या खासदारांनी हा प्रस्ताव नाकारला. याआधी जानेवारीत त्यांन हा प्रस्ताव नाकारला होता. मतांचं हे अंतर जानेवारीत विरोधात पडलेल्या मतांपेक्षाही अधिक आहे.

सोमवारी रात्री युरोपियन महासंघाच्या नेत्यांशी मे यांनी चर्चा केली होती. खासदारांनी प्रस्तावित बदल स्वीकारावा किंवा सरसरकट ब्रेक्झिटलाच नकार द्यावा असं आवाहन मे यांनी केलं होतं.

हा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर आता 29 मार्चला कोणतीही तडजोड न करता युरोपियन महासंघातून बाहेर पडायचं किंवा ब्रेक्झिट टाळता येईल की नाही या मुद्द्यावर संसदेत मतदान होईल असं थेरेसा मे यांनी सांगितलं.

त्या म्हणाल्या की ब्रेक्झिटच्या मुद्द्यावर खासदारांना कोणतीही तडजोड न करण्याच्या मुद्द्यावर आपल्या मर्जीने मतदान करण्याची सोय असेल. याचा अर्थ असा की मतदानासाठी आता खासदारांवर पक्षश्रेष्ठींचं कोणत्याही प्रकारचं बंधन राहणार नाही. हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे.

त्यावर "आता त्यांना देशाचं नेतृत्व करण्याची इच्छा राहिलेली नाही." असं मत मजूर पक्षानं व्यक्त केलं आहे.

बॅकस्टॉपच्या मुद्द्यावर कायदेशीर आश्वासन दिल्यावर या प्रस्तावित बदलांच्या बाजूने मतदान करण्याचं आवाहन थेरेसा मे यांनी खासदारांना केलं होतं.

सत्ताधारी पक्षाच्या 40 खासदारांचं मन वळवण्यात त्यांना यश आलं होतं. तरीही ही मनधरणी त्यांचा पराभव रोखू शकली नाही.

पराभवानंतर "काही विशिष्ट तडजोडी करून यूकेने युरोपिय महासंघाच्या बाहेर पडावं हा सध्या उपलब्ध असलेला सर्वोत्तम पर्याय आहे. आम्ही जे प्रस्तावित बदल आणले ते उत्तम होते, " असं मत थेरेसा मे यांनी व्यक्त केलं.

ब्रेक्झिट पुढे ढकलायचं की पुन्हा सार्वमत घ्यायचं हा निर्णय खासदारांनी घ्यायचा आहे असंही त्या पुढे म्हणाल्या.

यूकेसमोर सर्वोत्तम पर्याय होते. मात्र आता ते पर्यायही नाकारल्यामुळे जे पर्याय आहेत त्यांचा सामना करावा लागेल असा इशारा मे यांनी दिला.

कोणतीही तडजोड न करता बाहेर पडायचं असेल तर त्या परिस्थितीत आयर्लंड विषयीचा निर्णय लवकरच जाहीर करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं.

मंगळवारी झालेल्या पराभवानंतर त्या राजीनाम्याविषयी काहीही बोलल्या नाहीत. हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये त्यांनी विश्वासमत प्राप्त केलं आहे, त्यामुळे राजीनाम्याचा प्रश्नच येत नाही असं पंतप्रधानांच्या... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

Brexit : थेरेसा मे यांचे प्रस्तावित बदल संसदेने दुसऱ्यांदा नाकारले


यूट्यूबवर या एका बोल्ड सीन्ससोबतच आणखी काही 10 सेकेंदाच्या छोट्या क्लिप अपलोड करण्यात आल्या आहेत. जे आतापर्यंत हजारो वेळा पाहिले गेले आहेत.

एवढंच नाही तर हा व्हीडिओ व्हायरल झाला आहे, हे सांगण्यासाठी तिच्या ओळखीच्या लोकांनीही हा व्हीडिओ तिला पाठवला.

हा कोणाताही पॉर्न व्हीडिओ नसून 'नेटफ्लिक्स ओरिजनल'वरील 'सेक्रेड गेम्स' या सीरिजमधला.

या सीरिजमध्ये राजश्री यांनी गँगस्टर गणेश गायतोंडेच्या (नवाजुद्दीन सिद्दीकीने ही भूमिका साकारली आहे) पत्नीची भूमिका साकारली आहे. राजश्री यांनी नवाजुद्दीनसोबत काही इंटिमेट सीन्स दिले आहेत, यात काही न्यूड सीन्सचाही समावेश आहे.

नवाजुद्दीन आणि राजश्री यांच्यातील संबंध सुरुवातीला चांगले नसतात. नवाजुद्दीनची भूमिका बायकोशी 'जबरदस्ती' करणाऱ्या नवऱ्याची दाखवण्यात आली आहे. नंतर परिस्थिती बदलते आणि दोघांत प्रेम खुलू लागतं. हा सीन खरंतर हा बदल दाखवणारा आहे.

यामध्ये एकमेकांच्या जवळ येण्याची ओढ आणि त्यासाठीचे प्रयत्न अतिशय सुंदररीत्या दाखवण्यात आले आहेत.

पण जर या सीनमधून ही गोष्टं काढून टाकलं, तर काय उरतं? उघडी छाती आणि सेक्स.

राजश्री यांच्या फोनवर सर्व संदर्भ कापलेली ही क्लिप ओळखीतल्याच व्यक्तीने पाठवली तेव्हा त्यांना खूप वाईट वाटलं.

"मला वाईट वाटलं. पण मला लाज नाही वाटली. आणि मला लाज तरी का वाटावी?"

कथेची गरज लक्षात घेऊन मी ते सीन्स दिलेत, असं त्या सांगतात.

त्यांचा या भूमिकेवर आणि कथेवर विश्वास होता. आणि आपण काही चुकीचं करत नाही, यावर ही त्यांचा विश्वास होता. कारण यात बाईला एका वस्तूसारखं दाखवलेलं नाही.

बाईच्या शरीराच्या वेगवेगळ्या भागांवर कॅमेरा 'झूम' करून नाही दाखवलेल.

द्विअर्थी अर्थी शब्द असलेली गाणीही यात नाहीत. निव्वळ सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी कोणतही असभ्य चित्रिकरण यात नाही.

फक्त सरळ-सोप्या पद्धतीने नवरा-बायकोमधील प्रेमाचे प्रसंग दाखवले आहेत.

"मला महिती आहे की शरीरप्रदर्शन करताना खूप विचार केला पाहिजे. पण हे करण्यामागं माझा हेतू चांगला होता. मी काहीच चुकीचं केलेलं नाही."

पण राजश्री यांना वाईट वाटलं. फक्त यासाठीच नाही की हा व्हीडिओ पॉर्नसारखा बघितला जातोय - कारण असं काही तरी होईल, असा अंदाज त्यांना होताच. पण तो व्हीडिओ शेअर केला जातोय, याचं त्यांना सगळ्यात जास्त वाईट वाटतं.

तसं बघितलं तर व्हायरल खूप काही होत असतं. कुणी फक्त डोळा मारला तरी त्याचा... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

व्हायरल न्यूड सीनमुळे मराठी अभिनेत्रीला 'पॉर्नस्टार' म्हणून हिणवलं जातंय


योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर अनुक्रमे गोरखपूर आणि फुलपूरच्या लोकसभेच्या जागा रिकाम्या झाल्या होत्या.

त्यासाठी 11 मार्चला पोटनिवडणुका घेण्यात आल्या. गोरखपूर मतदारसंघात 47.75 टक्के तर फुलपूर मतदारसंघात 37.39 टक्के मतदान झाले होते.

उपमुख्यमंत्र्यांच्या फुलपूरमध्ये समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टीने युती केली होती.

फूलपूरमध्ये समाजवादी पार्टीच्या उमेदवाराची विजयाचा दिशेने आघाडी स्पष्ट होताच समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन जल्लोष केला.

समाजवादी पाटीचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव म्हणाले, "या उपनिवडणुकांमधून एक राजकीय संदेश देण्यात आला आहे. योगी सरकारवर जनता नाराज आहे. मायावती यांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल आम्ही आभार मानतो."

विजयनांतर जल्लोष करताना समाजवादी पार्टीचे कार्यकर्ते

"जनतेला दिलेली आश्वासनं भाजपने पाळली नाहीत. म्हणून जनता त्यांच्या पराभवासाठी एकत्र आली आहे. जनतेचं स्वागत," असंही अखिलेश म्हणाले.

'अतिआत्मविश्वास महागात पडला'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी माध्यमांशी बोलताना फूलपूर आणि गोरखपूरमध्ये झालेला पराभव स्वीकारला. ते म्हणाले, "अतिआत्मविश्वास आम्हाला महागात पडला. शेवटच्या क्षणी सपा आणि बसपा यांनी युती केली. स्थानिक मुद्द्यांनी निवडणुकीवर प्रभाव टाकला. दोन्ही निवडणुकांमधल्या पराभवांचं आम्ही विश्लेषण करू. मतदान टक्केवारी कमी झाल्याने फरक पडला."

अररिया लोकसभा मतदारसंघात राजद

दुसरीकडे, बिहारच्या अररिया मतदारसंघात राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार तसलीमुद्दीन यांच्या मृत्यूनंतर रिक्त झालेल्या जागेवरही पोटनिवडणूक घेण्यात आली. इथं त्यांचा मुलगा सरफराज अहमद हे राजदच्या तिकीटावर निवडणुकीत उभे होते. भाजपचे उमेदवार प्रदीप सिंह यांचा 61,988 मतांनी पराभव केला.

याशिवाय बिहारच्या दोन विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकांची आज मतमोजणी होती. जहानाबाद मतदारसंघात राष्ट्रीय जनता दल आणि तर भभुआ मतदारसंघात भाजपने विजय मिळवला आहे.

जेष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता याचं विश्लेषण

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना गुजरात आणि त्रिपुरामध्ये भाजपला मिळालेल्या विजयाचं श्रेय दिलं जात होतं. कर्नाटकमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पक्षाच्या प्रचारासाठीही त्यांना पाठवण्यात येत होतं.... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

उत्तर प्रदेश : योगी आदित्यनाथांच्या गोरखपूरमध्ये भाजपच्या पराभवाची 4 कारणं


रक्तातील साखरेचं प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी लागणारं इन्सुलीन शरीर निर्माण करू शकत नाही, त्याला टाईप-2 डायबिटिज असं म्हणतात.

जगभरातील डायबिटीस रुग्णांना येणारं दशकभर किंवा त्याहूनही अधिक काळ कदाचित इन्सुलिन मिळू शकणार नाही, असं आता शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे.

20 ते 79 वय असलेल्या जगभरातल्या जवळपास 40 कोटी लोकांना टाईप-2 डायबिटीस आहे. ज्यातले निम्मे चीन, भारत आणि अमेरिकेत आहेत. 2030 पर्यंत ही संख्या 50 कोटींच्या घरात पोहोचेल, असा अंदाज आहे.

टाईप-2 डायबिटीज हा या आजारातला सर्वांत जास्त आढळणारा प्रकार आहे. (डायबिटीसचा दुसरा प्रकार म्हणजे टाईप-1 डायबिटीज. यात शरीर आपल्याच इन्सुलिन निर्मिती करणाऱ्या स्वादुपिंडाच्या (पॅनक्रिअॅटिक) पेशी नष्ट करतो.)

Lencet Diabetes and Endocrinology या जर्नलमध्ये छापून आलेल्या नव्या संशोधनानुसार 2030 सालापर्यंत जवळपास 8 कोटी लोकांना इन्सुलिनची गरज भासणार आहे. तोपर्यंत या औषधाची मागणी 20 टक्क्यांनी वाढणार आहे.

आताच जवळपास तीन कोटी तीन लाख रुग्ण इन्सुलिनपासून वंचित आहेत.

अमेरिकेत संशोधन करणारे स्टँडफोर्ड विद्यापीठातील डॉ. संजय बासू सांगतात, "रुग्णांना औषध मिळणं म्हणजे बाजारात ते सहज उपलब्ध असणं त्याच बरोबर ते परवणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध असणं. औषधाच्या किंमतीसोबतीच योग्य पुरवठा साखळी असणंही गरजेचं आहे. औषधांची योग्य हाताळणी आणि त्यांचं सुरक्षित वितरण करू शकेल, अशी पुरवठा साखळी असणं गरजेचं आहे. शिवाय निर्जंतुकीकरण केलेल्या सुया आणि सिरींज यांचंही वितरण आवश्यक असतं."

या औषधाला विसाव्या शतकातलं "वंडर ड्रग म्हणजेच चमत्कारी औषधही" म्हटलं गेलंय. या औषधाचा शोध लागून 97 वर्षं झाली. इतकी वर्षं लोटूनही हे औषध इतकं महाग का आहे?

शास्त्रज्ञांच्या मते याचं एक कारण म्हणजे इन्सुलीनचा जागतिक बाजार 21 अब्ज डॉलर आहे. यात किंमतीसंदर्भात 99% तर साठ्यासंदर्भात 96% बाजारावर Novo Nordisk, Eli Lilly and Company आणि Sanofi या तीन आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचा दबदबा आहे. (अमेरिकेतील संपूर्ण बाजार याच तीन कंपन्यांच्या ताब्यात आहे.)

जागतिक नियंत्रण

जगातल्या 132 पैकी 90 देशांमध्ये इन्सुलिनवर कुठलंही शुल्क लागत नसलं तरी हे औषध महाग असण्याची बरीच कारणं आहेत. कर, भरमसाठ नफा आकारणं आणि पुरवठा साखळीतील खर्च यामुळे या औषधाची किंमत वाढली आहे आणि ती सामान्यांच्या खिशाला परवडणारी राहिलेली नाही.

अमेरिकेसारख्या... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

मधुमेह : इन्सुलिनचा जगभरात तुटवडा, रुग्णांची काळजी वाढणार?


रजपूतांचा युद्धात कधीच पराभव होत नाही, असा साधारण समज आहे. तसंच रजपूत पाठ दाखवून पळत नाहीत, असंही समजलं जातं.

एकतर ते युद्ध जिंकतात अथवा प्राणाची आहुती देतात, असं समजलं जातं. पण याला जर सत्याच्या कसोटीवर उतरवून पाहिलं तर इतिहासात असे अनेक प्रसंग दिसतात ज्याआधारे हा समज खोटा ठरतो.

सन 1191 मध्ये तराईनच्या युद्धात पृथ्वीराज चौहान यांनी मोहम्मद घोरीचा पराभव केला होता. 1192 साली पुन्हा याच ठिकाणी झालेल्या युद्धात मात्र पृथ्वीराज चौहान यांचा पराभव झाला होता.

त्यानंतर रजपूतांच्या मुघल, मराठे आदींबरोबर अनेक वेळा लढाया झाल्या, पण त्यांना विजय मिळवता आला. हे एक ऐतिहासिक तथ्य आहे.

पराभव आणि पळ

पृथ्वीराज चौहानसारखा महान योद्धा, ज्यांना शूरतेचं प्रतीक मानलं जातं, तेसुद्धा दुसऱ्यांदा झालेलं युद्ध हरले होते आणि त्यानंतर त्यांना कैद करण्यात आलं होतं.

याचा अर्थ पृथ्वीराज चौहान यांनाही वीरमरण प्राप्त झालेलं नव्हतं. इतकंच नाही तर महाराणा प्रताप यांनाही हल्दी घाटीतल्या युद्धात अकबराकडून पराभवाचा सामना करावा लागला होता. त्यानंतर त्यांनाही युद्धभूमीवरून चेतक घोड्यावर स्वार होऊन पळ काढावा लागला होता.

औरंगजेबाच्या काळात महाराजा जसवंत सिंह यांनाही पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं.

दिलेला शब्द खरंच पाळतात?

तसंच रजपूतांबद्दल दुसरा भ्रम आहे की, रजपूत दिलेलं वचन कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करतात आणि कुणालाही फसवत नाहीत. याचाही दाखला इतिहासात बघायला मिळत नाही.

प्रत्यक्षात, याउलट एक उदाहरण पाहायला मिळतं. खरं तर हे एक त्रासदायक असं उदाहरण आहे.

1659च्या आसपास दाराशिकोहची पत्नी नादिरा हिनं राजस्थानचे राजे सरूप सिंह यांना तिच्या स्तनांतून दुधाऐवजी पाणी पाजलं होतं. नादिरा यांनी सरूप सिंह यांना मुलगा मानलेलं होतं.

असं सांगतात की, याच नादिराला सरूप सिंहने धोका दिला. औरंगजेबाच्या सांगण्यावरून स्वरूप सिंहनं नादिराचा मुलगा सुलेमान शिकोह याला मारलं होतं.

यामुळे रजपूत वचनाचे पक्के असतात, असंही म्हणता येत नाही.

रजपूतांचं योगदान काय?

बाबर म्हणायचा की रजपूतांना मरायला जमतं, पण जिंकायला नाही जमत. इतिहास कधीच आख्यायिकांना खरं म्हणून दाखवण्याच्या फंदात पडत नाही. तो आख्यायिकांच्या आधारावर सांगितलाही जात नाही.

इतिहास नेहमीच आख्यायिकांना आणि ऐकीव गोष्टींना बाजूला ठेवून सांगितला जातो.

पण अनेकदा रंजक आख्यायिकांची त्यात पेरणी केली जाते. ते... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

पद्मावत : रजपूत खरंच शूरवीर होते का?


रनरेट वाढवण्याच्या प्रयत्नात हे दोघे बाद झाले. ऋषभ पंत पहिल्यावहिल्या वर्ल्डकप सामन्यात चमक दाखवू शकला नाही. हार्दिक पंड्याला महेंद्रसिंग धोनी आणि केदार जाधव यांच्या आधी पाठवण्यात आलं.

हार्दिकने नेहमीच्या शैलीत दांडपट्टा फिरवायला सुरुवात केली. तो आणि धोनी मिळून हे अवघड लक्ष्य पेलणार अशी स्थिती होती, मात्र मोठा फटका मारायचा हार्दिकचा प्रयत्न फसला.

हार्दिक आऊट झाल्यावर फिनिशर धोनी प्रकटणार अशी चाहत्यांना आस होती. रनरेट पंधराच्या आसपास होता.

चौकार, षटकारांची आतषबाजी अपेक्षित असताना धोनी-केदार जाधवने 7 बॉल निर्धाव खेळून काढले. 20 सिंगल्स अर्थात एकेरी धावा घेतल्या. रनरेट गगनाला जाऊन भिडलेला असताना या जोडीने 3 चौकार आणि एकमेव षटकार लगावला.

धोनी-केदारकडून अपेक्षाभंग

जगातल्या सर्वोत्तम फिनिशरमध्ये गणना होणाऱ्या धोनीकडून किमान लक्ष्याच्या दिशेने जाण्यासाठी गिअर बदलणं चाहत्यांना अपेक्षित होतं. केदार आक्रमक फटकेबाजीसाठी प्रसिद्ध आहे, मात्र बर्मिंगहॅमच्या या मैदानावर केदारच्या फटक्यांनी मौनाची भाषांतरं होणं पसंत केलं.

अफगाणिस्तानविरुध्द धोनी-केदार जोडीने संथ खेळ केला असं सचिन तेंडुलकरने म्हटलं होतं. धोनी महान खेळाडू आहे, पण त्याने स्ट्राईक रोटेशनकडे लक्ष द्यायला हवं, असं व्हीव्हीएस लक्ष्मणनं म्हटलं होतं. इंग्लंडविरुध्द धोनी-केदार जोडीने पत्करलेल्या भूमिकेवरून सोशल मीडियावर टीका होऊ लागली आहे.

338 धावांचा पाठलाग करताना तुमच्या पाच विकेट्स कशा शिल्लक राहतात, असा सवाल माजी कर्णधार सौरव गांगुलीने केला आहे.

उर्वरित दोन मॅचमध्ये धोनी-केदार जोडीवर वेगाने धावा करण्याचं दडपण असणार आहे.

टीम इंडियाला सेमी फायनल गाठण्यासाठी एका विजयाची आवश्यकता होती. इंग्लंडविरुध्द पराभूत झाल्याने टीम इंडियाला सेमी फायनलसाठी पात्र ठरण्यासाठी पुढच्या मॅचपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल.

59 मीटर बाऊंड्री कशी ठरली निर्णायक?

बर्मिंगहॅमच्या मैदानाच्या एक बाजूचं अंतर फक्त 59 मीटर होतं. मैदानाच्या या बाजूला चौकार षटकारांची लयलूट करता येऊ शकते हे इंग्लंडने जाणलं.

मैदानाची दुसरी बाजू 82 मीटर लांब होती. त्यामुळे या दिशेला चौकार षटकार लगावणं कठीण असेल याचा अंदाज इंग्लंडला आला होता.

मैदानाची एक बाजू 59 मीटर होती. बॅट्समन तुम्हाला रिव्हर्स स्वीप करून सिक्स मारू शकत असेल तर स्पिनर काय करणार असा सवाल कर्णधार कोहलीने केला.

'मैदानाची एक बाजू इतकी... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

वर्ल्ड कप 2019 : भारत विरुद्ध इंग्लंड सामन्यात हार्दिक पंड्या आऊट झाला आणि टीम इंडियाने शस्त्रं म्यान केली


रफाल विमान प्रकरणात खरेदीची किमतीत लक्ष देणं कोर्टाचं काम नाही, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. स्पर्धक देशांकडे अत्याधुनिक शस्त्र असताना, संरक्षण करारांचं परिक्षण करण्याचे मर्यादित अधिकार कोर्टाकडे आहेत, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

कोर्टानं राफेल संदर्भातील सर्व जनहित याचिका रद्द करत हा निर्णय दिला.

देसॉने रिलायन्स डिफेन्सला ऑफसेट पार्टनर निवडण्यात आणि 36 विमानं खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेबद्दल कोर्टाने सरकारला क्लीन चीट दिली आहे.

विमानाच्या दर्जाबद्दल काही शंका नसताना विमानाच्या किमतींची पडताळणी करण्याचं काम सुप्रीम कोर्टाचं नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी रफाल प्रकरणाबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे की, कांग्रेसनं रफाल करारावरून केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत हे आम्ही पहिल्यापासूनच म्हणत आहोत. हे आरोप राजकीय फायदा घेण्याच्या उद्देशानं करण्यात आले होते."

सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की,"न्यायिक समीक्षा करताना 3 मुद्दे होते निर्णय प्रक्रिया, किंमत आणि ऑफसेट पार्टनर. या प्रक्रियेत शंका घेण्यासारखं काही नाही. हा सहकरार असून त्यात फायदेशीर बाबीही आहेत. 36 विमान का घेतली, हे आम्ही तपासू शकत नाही."

देशाची संरक्षण सिद्धता तोकडी असून चालणार नाही. सर्व बाबींची समीक्षा करण्याची जागा कोर्ट नाही.

ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी हा निर्णय चुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे. या संदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहोत, असं ते म्हणाले.

राहुल गांधींनी देशाची माफी मागावी : अमित शहा

भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी देशाची माफी मागावी अशी मागणी केली. ते म्हणाले, "या विषयावर काँग्रेस पक्षाने देशाची दिशाभूल केली आहे.  विमानांची गुणवत्ता, देशाला असणारी त्यांची गरज हे सर्व मुद्दे विचारात घेऊन कोर्टाने निर्णय दिला आहे. ऑफसेट पार्टनर ठरवण्यात भारत सरकारचा कोणताही हात नसल्याचेही कोर्टाने मान्य केलं आहे. कोर्टाचा निर्णय म्हणजे सत्याचा विजय आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

रफाल विमान प्रकरणात मोदी सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा


रविवारी (21 फेब्रुवारी) सकाळी फॅशन डिझायनर मनीष मल्होत्रा आणि करिना कपूरची चुलतबहीण रिधिमा कपूर साहनी यांनी सोशल मीडियावर सैफ आणि करिना यांचं अभिनंदन करणाऱ्या पोस्ट केल्या आहेत.

ऑगस्ट 2020 मध्ये करिना कपूरनं दुसऱ्यांदा आई होणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. 'आमच्या कुटुंबात एक नवीन सदस्य येत असल्याचं' करिनानं म्हटलं होतं.

2012 साली करिना कपूर आणि सैफ अली खान विवाहबद्ध झाले होते. 2016 साली त्यांना पहिला मुलगा झाला. मुलाचं नाव तैमूर ठेवल्यामुळे करिना आणि सैफ यांच्यावर खूप टीकाही झाली होती.

सोशल मीडियावर सैफ अली खान आणि करिना कपूर यांचं अभिनंदन केलं जात असतानाच आता या मुलाचं नाव काय ठेवणार हा प्रश्नही विचारला जात आहे.

अनेकांनी सैफ अली खान आणि करिना कोणत्या मुघल शासकाचं नावं ठेवणार असं म्हणत त्यांना ट्रोल केलं आहे.

काहीजणांनी इतरही मजेशीर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. तैमूरला आता प्रसिद्धीमध्ये वाटेकरी आला, असं काहीजणांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, पहिल्या मुलाचं नाव तैमूर ठेवल्याबद्दल ट्रोल झालेल्या करिनानं एका मुलाखतीत याबद्दल प्रतिक्रिया दिली होती.

लोक दोनशे-तीनशे वर्षं मागे कसे जाऊ शकतात? मी माझ्या मुलाचं नाव आक्रमणकर्ता तैमूरवरून ठेवलं असं का त्यांना वाटतं? या नावाचा जो अर्थ आहे, त्यामुळे आम्ही हे नाव ठेवलं, असं करिना कपूरनं म्हटलं होतं.

जो अतिशय सक्षम आहे, असा तैमूर या नावाचा अर्थ असल्याचंही करिनानं म्हटलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

करिना आणि सैफ अली खान दुसऱ्या मुलाच्या जन्मानंतर का ट्रोल होत आहेत?


रविवारी नरेंद्र मोदींनी 'मन की बात' या कार्यक्रमातून जनतेला संबोधित केलं. हा कार्यक्रम सुरू असतानाच पंजाब-हरियाणाच्या काही भागात शेतकऱ्यांनी टाळ्या-थाळ्या वाजवणं सुरू केलं. पीटीआय वृत्तसंस्थेने ही माहिती दिली आहे.

एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जनतेला उद्देशून बोलत होते. तर, दुसरीकडे कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर मोदी सरकारविरोधात एकवटलेले शेतकरी थाळ्या वाजवून आंदोलन करताना दिसून आले.

पंजाबच्या अमरूतसर, फिरोजपूर, सांगरूर, तलवांडी साबो, भटिंडा, गुरूदासपूर या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी थाळ्या वाजवून आंदोलन केलं. तर, हरियाणाच्या रोहतक आणि जिंदमध्येही अशाच प्रकारचं चित्र पहायला मिळालं.

मार्च महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोनाविरोधात लढणाऱ्या आरोग्य सेवकांसाठी सामान्यांना टाळ्या-थाळ्या वाजवण्याचं आवाहन केलं होतं.

हरियाणाच्या भारतीय किसान युनिअनचे प्रमुख गुरूनाम सिंह चादूनी म्हणाले, "आम्ही मोदींच्या मन की बातचा विरोध करण्यासाठी एकत्र आलो. पंतप्रधान लोकांच न ऐकता, फक्त त्यांना लोकांना ज्या गोष्टी सांगायच्या आहेत त्यावर बोलतात."

पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू केलंय. शेतकऱ्यांनी दिल्लीला वेढा देऊन एक महिना उलटून गेला. मात्र, सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये तोडगा निघताना दिसत नाहीये.

 'सामान्य लोकही मोदी सरकारच्या विरोधात शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत आहेत,' असं एक व्यक्ती म्हणाला.

थाळी वाजवत असताना हा व्यक्ती 'जय किसान' चा नारा देत होता. पंजाब-हरियाणामध्ये अनेक ठिकाणी सामान्य लोक शेतकऱ्यांसोबत विरोध प्रदर्शन करताना दिसून आले.

20 डिसेंबरला दिल्लीजवळच्या सिंघु बॉर्डरवर, शेतकरी नेत्यांनी 'मन की बात' कार्यक्रमावेळी थाळ्या वाजवण्याच्या सूचना आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना दिल्या होत्या.

गुरुनाम सिंह चादूनी पुढे सांगतात, "आम्ही अनेक टोल नाक्यांना भेट दिली. केंद्र सरकार मागण्या मान्य करत नाही तो पर्यंत सामान्यांकडून टोल वसूली केली जाऊ नये अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे."

तर, भारतीय किसान युनिअनचे नेते जगजित सिंह दालेवाला सांगतात, "आम्ही सामान्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मन की बात कार्यक्रमावेळी थाळ्या वाजवण्याचं आवाहन केलं होतं. जसं नरेंद्र मोदींनी कोरोना संसर्गात थाळ्या वाजवण्याचं आवाहन केलं होतं."

केंद्राने केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात मोदी सरकार आणि शेतकरी आमने-सामने आहेत. कृषी... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

शेतकरी आंदोलन : मोदींच्या 'मन की बात' चा शेतकऱ्यांनी केला थाळ्या वाजवून विरोध


रशियन विमान An-26 - जसं या प्रातिनिधिक छायाचित्रात आहे

हमेमीम हवाईतळावर लँड करताना An-26 हे विमान क्रॅश झालं आहे. हे हवाईतळ लताकिया या किनारपट्टीवरच्या शहराजवळ असल्याची माहिती रशियाच्या प्रसारमाध्यमांनी दिली आहे.

या विमानावर कोणत्याच प्रकारचा हल्ला झाला नव्हता, असं रशियानं सांगितलं आहे. आणि प्राथमिक माहितीनुसार काही तांत्रिक बिघाडांमुळे हा अपघात झाल्याचं सांगितलं जात आहे.

रशियन संरक्षण मंत्रालयानुसार मॉस्कोच्या स्थानिक वेळेनुसार दुपारी 3 वाजता या विमानाला अपघात झाला. आणि रनवेपासून साधारण अर्धा किमीपर्यंत ते विमान घसरत गेलं अन् हा अपघात झाला.

या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार आहे.

हमेमीम विमानतळ

सीरिया बंडखोरांवर हल्ले करण्यासाठी हमेमीम हवाईतळ रशियाचं मुख्य हवाईतळ आहे. इथूनच झालेल्या काही मोठ्या हल्ल्यांमुळे राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांना सीरियाच्या काही मोठ्या प्रदेशांवर पुन्हा ताबा मिळवता आला आहे.

रशियन सैन्याने सांगितलं होतं की 7 जानेवारीला त्यांनी याच हवाईतळावर एक ड्रोन हल्ला थांबवला होता. त्याच्या आठवडाभरापूर्वी म्हणजेच 31 डिसेंबर 2017 रोजी याच हमेमीम तळावर काही रशियन युद्धविमानांचं बंडखोरांच्या मॉर्टर हल्ल्यांनी नुकसान झालं होतं.

रशियाच्या या हवाई हल्ल्यांमुळे अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलं जातं, पण आपण फक्त बंडखोर कट्टरवाद्यांवरच हल्ला केल्याचा दावा मॉस्कोनं केला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

रशियाचं विमान सीरियात कोसळून 32 ठार


रशियाच्या मुद्यावरून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली आहे.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रशियानं ट्रंप यांची साथ दिल्याचा संशय अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांना आहे. त्यांच्या निवडणूक प्रचारात संगनमत केलं होतं का? याची चाचपणी विशेष वकील करत आहेत.

काही पुरावा?

ट्रंप यांच्या निवडणूक मोहिमेतील वरिष्ठ सदस्य रशियाच्या अधिकाऱ्यांना भेटले.

या बैठकीचा तपशील सुरुवातीला जाहीर करण्यात आला नव्हता.

या बैठकांत काय झालं?

डोनाल्ड ट्रंप यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची धुरा हाती घेण्यापूर्वी रशियाचे राजदूत आणि त्यांची भेट झाली होती. या भेटीविषयी अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मायकेल फ्लिन यांनी एफबीआयला खोटी माहिती दिली. फ्लिन यांनी पुराव्याशी छेडछाड केली असल्याच्या आरोपांना यामुळे खतपाणी मिळालं.

डोनाल्ड यांचा मुलगा डोनाल्ड ज्युनिअर आणि रशियाचे वकील यांची निवडणूक प्रचारादरम्यान भेट झाली. आपल्याकडे हिलरी क्लिंटन यांना अडचणीत आणेल, अशी माहिती होती असा त्या वकिलाचा दावा होता. रशियाशी असणाऱ्या तथाकथित संबंधाविषयी ट्रंप यांचे सल्लागार जॉर्ज पापाडोपौलुस यांनी एफबीआयला खोटी माहिती दिल्याची कबुली दिली आहे.

याप्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग?

ट्रंप यांचे जावई जेराड कुश्नर हेही संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. ट्रंप यांच्या निवडणूक प्रचार प्रमुख पॉल मॅनफर्ट यांच्यावर पैशाची अफरातफर केल्याचा आरोप आहे. अर्थात, या आरोपांचा आणि निवडणुकांचा थेट संबंध नाही.

आणि ट्रंप?

याप्रकरणाचा तपास करणारे प्रमुख अधिकारी, एफबीआयचे माजी संचालक जेम्स कोम्ये यांची ट्रंप यांनी पदावरून हकालपट्टी केली. त्यामुळे हा न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. परंतु विधितज्ज्ञांमध्ये याबाबत मतमतांतरं आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

ट्रंप-रशिया यांचा जांगडगुत्ता आहे तरी काय?


रशियाच्या सैन्याने दोन गनबोट आणि एक टगबोट (नौका वाहून जाणारी नौका) ताब्यात घेतल्या आहेत. या हल्ल्यात युक्रेनचे काही सैनिक जखमी झाले आहेत.

या प्रकरणी दोन्ही देश एकमेकांवर दोषारोप करत आहेत. सोमवारी युक्रेनमध्ये मार्शल लॉ ची अंमलबजावणी करण्याबाबत युक्रेनच्या संसदेत मतदान होणार आहे. संसदेची परवानगी मिळाल्यानंतर मार्शल लॉ'ची अंमलबजावणी होईल.

युक्रेनच्या नौका बेकायदेशीरपणे रशियाच्या सागरी सीमांमध्ये घुसखोरी करत असल्याचा आरोप रशियाने केला.

रशियाने कर्च सामुद्रधुनी जवळच्या एका पुलावर टँकर ठेवले होते. कर्च सामुद्रधुनी हा अझोव समुद्राकडे जाणारा एकमेव मार्ग आहे. अझोव समुद्र युक्रेन आणि रशिया या दोन्ही देशांना जोडतो.

युक्रेनच्या नॅशनल सिक्युरिटी आणि डिफेन्स काउन्सिलच्या बैठकीत युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष पेट्रो पोरोशेन्को यांनी रशियाच्या ही कारवाई  'धक्कादायक आणि विनाकारण' केली असल्याचं  म्हटलं आहे.

या प्रकरणी रशियाने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे. संयुक्त राष्ट्रातल्या अमेरिकेचे राजदूत निकी हॅले म्हणाल्या की न्यूयॉर्कच्या स्थानिक वेळेनुसार दुपारी चार वाजता ही बैठक बोलावण्यात आली आहे.

काळा समुद्र आणि क्रिमिअन द्विपकल्पातील अझोव समुद्र या भागातील तणाव गेल्या काही काळापासून वाढला आहे. या भागावर रशियाने 2014 मध्ये ताबा मिळवला होता.

पार्श्वभूमी

अझोव समुद्र क्रिमिअन द्विपकल्पाच्या पूर्वेला आणि युक्रेनच्या दक्षिणेला आहे. युक्रेनच्या दक्षिण भागातले काही प्रदेश रशियाच्या बाजूने असलेल्या फुटीरतावाद्यांनी ताब्यात घेतले आहेत.

या समुद्राच्या उत्तर भागात बेरडियांसक आणि मरिओपोल ही युक्रेनची बंदरं आहेत. ही बंदरं प्रामुख्याने धान्य, स्टील, कोळसा यांच्या निर्यातीसाठी वापरली जातात.

2003 मध्ये झालेल्या एका कराराने युक्रेन आणि रशियाने दोन्ही देशांच्या नौकांना या समुद्रातून मुक्त वाहतूक करण्याची मुभा दिली होती.

पुलाच्या खाली तैनात असलेले टँकर

पण गेल्या काही काळापासून रशियाने युक्रेनच्या या बंदरांतून येणाऱ्या जाणाऱ्या जहाजांवर लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली होती. रशियाची एक मच्छिमार नौका ताब्यात घेतल्यानंतर रशियाने हे पाऊल उचललं होतं.

या महिन्याच्या सुरुवातीला या समस्येवर काही ठोस पावलं उचलणार असल्याचं युरोपियन महासंघाने म्हटलं होतं.

फुटीरतावाद्यांनी 2014 पासून युक्रेनविरुद्ध  छुपं... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

युक्रेनवर हल्ला करून रशियाने ताब्यात घेतल्या 3 नौका, तणाव शिगेला


रस्त्यातून लाव्हा उसळत आहे.

ज्वालामुखीचा उद्रेक झाल्याने मोठं नुकसान झालं आहे आणि शेकडो रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवलं जात आहे. इथल्या 3 रस्त्यांवर मोठाले तडे गेले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेच्या सिव्हिल डिफेन्स एजन्सीनं नागरिकांना ज्वालामुखीच्या आसपासचा परिसर खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ज्वालामुखी उद्रेक.

माउंट किलावेया या ज्वालामुखीचा उद्रेक झाल्यानंतर आता जमिनीतूनही लाव्हा उसळू लागला आहे, वातावरणात सल्फर डायॉक्साईड या विषारी वायूचं प्रमाण वाढत असल्यानं मानवी आरोग्याला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

नुकतेच बिग आयलँडला एकापाठोपाठ एक भूकंपाचे तीव्र धक्के बसले. यू.एस. जिऑलोजिकल सर्व्हेनं 6.9 तीव्रतेच्या भूकंपाची नोंद केली आहे.

या उद्रेकामुळे दोन घरांचं मोठं नुकसान झाल्याचं हवाईचे महापौर हॅरी किंग यांनी एबीसी न्यूज ला सांगितलं.

उद्रेकानंतर पळ काढताना एका रहिवाश्यानं एबीसी न्यूज ला सांगितलं, "माझे कुटुंबीय सुरक्षित आहेत, वस्तूंचं काय... त्या नवीन घेता येतात. मी 14 वर्षांपूर्वी इथे आलो तेव्हा हा दिवस उगवेल याची कल्पना होती. पण हे वास्तव अजूनही पूर्णतः पचलेलं नाहीये."

माउंट किलावेया.

लाव्हा रस उसळत असल्यानं जमिनीचा आकार बदलतोय आणि भूकंपजन्य हालचाली वेगानं होत आहेत, असं यू.एस. जिऑलोजिकल सर्व्हेनं म्हटलं आहे. त्याचबरोबर माउंट किलावेयामधली लाव्हा रसाची पातळी कमी होत चालली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

गुरुवारी सुरू झालेल्या उद्रेकानंतर जवळपासच्या परिसरात आणीबाणी लागू केली गेली आणि 1700 लोकांना तातडीनं हलवून सुरक्षित स्थळी नेण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या.

जमिनीतून लाव्हा उसळतो आहे.

माउंट किलावेया हा जगातल्या सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखींपैकी एक आहे. अलिकडेच झालेल्या लागोपाठच्या भूकंपांनंतर हा उद्रेक सुरू झाला.

'पू ओ (Puu Oo)' नावाचा ज्वालामुखीय हालचालींनी तयार झालेला खोलगट कडा कोसळल्यानं माउंट किलावेयामधून उसळणारा लाव्हा  लोकवस्ती असलेल्या भागांकडे येऊ लागला.

हवाई राज्याचे गव्हर्नर डेव्हिड आयगी यांनी हजारो रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यासाठी नॅशनल गार्डच्या सैनिकांची मदत घेण्यात येत असल्याचं सांगितलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

अमेरिकेत चक्क रस्त्यातून उसळतायेत लाव्हा रसाचे 100 फुटांचे कारंजे


राकेश रियाड (वय २२), धर्मराम वाडियासार (वय २५),राकेश मेघवाल (वय २५), सुरज शर्मा (वय २५) हे चारही  राहणार राजस्थान तर धीरज चांडक (वय २३), रा. लातूर असे मृत्युमुखी पडलेल्या कामगारांची नावे आहेत.

रात्रीच्या वेळी कामगार दुकानात झोपत असत. चोरी होऊ नये म्हणून दुकानाला बाहेरून कुलूप लावलं जात असे.

पहाटे सव्वा चारच्या सुमारास कामगारांचा मॅनेजरला आग लागल्याचा फोन आला. शॉर्टसर्किटने आग लागल्याने आम्हाला गुदमरत आहे. बाहेर पडता येत नाही.

मॅनेजर तेथे पोहचेपर्यंत आगीने रौद्र रूप धारण केले होते. बाहेरून कुलूप काढल्यानंतर कपडा असल्याने आगीने जोरात पेट घेतला.

दुसऱ्या मजल्यावरील काचा फोडण्यात आल्या. मागून भिंत तोडण्यात आली आणि सुमारे चार तासाच्या अथक प्रयत्नांनी आग आटोक्यात आली.

मात्र यातील कामगारांना वाचवण्यात यश आले नाही. त्यांनी खिडक्या वाकविण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांना बाहेर पडता आले नाही.सुमारे सात हजार स्केअर फूटच्या या दुकानात साडी व रेडिमेड कपड्यांचे दालन होते.

राहण्याची वेगळी सोय नसल्यामुळे राजस्थानचे चार कामगार आणि लातूरचा एक कामगार असे पाच जण दुकानातच झोपत असत.

चोरी होईल या भीतीने दुकानाला बाहेरून कुलूप लावले जात असे. बाहेरून कुलूप असल्यामुळे त्यांना बाहेर पडता आले नाही. ऊरळी देवाची येथील राजू भाडळे यांच्या मालकीचे हे दुकान असून सुशील नंदकिशोर बजाज व भवरलाल हजारीलाल प्रजापती यांनी ते चालवण्यासाठी भाडेतत्त्वावर घेतले होते.

या आगीत सुमारे तीन कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचा अंदाज आहे. आग विझवण्यासाठी पाच गाड्या अग्निशामक दलाच्या, चार देवदूत, दोन ब्राउजर, तसेच आठ-दहा टँकरने  आग आटोक्यात आली.

सकाळी पावणे सातच्या सुमारास या दुकानामधून कामगारांना बाहेर काढण्यात आले. तिथून त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं तिथं पोहोचल्यावर त्यांना मृत घोषित केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

पुण्यातल्या साडी सेंटरला आग, 5 कामगारांचा होरपळून मृत्यू


राज ठाकरे

आपण शिस्त पाळली नाही तर मोठ्या आर्थिक संकटाला आपल्याला सामोरं जावं लागेल, असंही ते म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मेणबत्त्या लावण्याच्या आवाहनावर बोलताना राज ठाकरे म्हणाले, "पंतप्रधानांनी सांगितल्याप्रमाणे लोक काळोख करतील, मात्र त्यानं कोरोनावर परिणाम होणार असेल तर होवो. पण मेणबत्त्या, टॉर्च यापेक्षा आशेचा किरण दिसला असता तर बरं झालं असतं."

निजामुद्दीनमधील तबलीगी जमातच्या कार्यक्रमावर टीका करताना ते म्हणाले, "मरकजचा प्रकार घडला, असल्या लोकांना गोळ्या घालून ठार मारलं पाहिजे."

यावेळी राज ठाकरेंनी वसईतील मरकजचा कार्यक्रम रद्द करणाऱ्या महाराष्ट्र पोलिसांचं अभिनंदनही केलं.

राज ठाकरे यांच्या संवादातील महत्त्वाचे मुद्दे :

दरम्यान, यावेळी राज ठाकरेंनी आरोग्य विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, "आरोग्य खात्यावर कमी लक्ष दिल्यानं आताची स्थिती ओढवलीय. आपली आरोग्य व्यवस्था किती कचाकड्याची आहे, हे आता दिसतंय.

"लोकांची आजच्या घडीला मोठी जबाबदारी आहे, केवळ यंत्रणेला दोष देऊन चालणार नाही. नुसतं सुशिक्षित असून चालत नाही, सूज्ञ सुद्धा असायला हवं," असंही ते शेवटी म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

कोरोना व्हायरस : राज ठाकरे - पोलिसांवर हल्ले करणाऱ्यांना फोडून काढा


राज ठाकरे वि. योगी आदित्यनाथ

अखेर दीड महिना उलटल्यानंतर केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयानं श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुरू करून मजुरांना आपापल्या राज्यात परतण्यासाठी सोय करून दिली. मात्र, आता यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

विशेषत: महाराष्ट्रात उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या उत्तरेतील राज्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारासाठी स्थलांतर झालंय. लॉकडाऊनुळे हाताला काम नसल्यानं हे मजूर पुन्हा आपापल्या राज्यात परत जाऊ इच्छित आहेत.

मात्र, लाखोंच्या संख्येत मजूर असल्यानं इतक्या लोकांचं मेडिकल सर्टिफिकेट, ट्रेननिहाय वर्गीकरण याला अवधी लागत असतानाही महाराष्ट्र सरकारनं आतापर्यंत 6 ते 7 लाख लोकांना आपापल्या राज्यात पोहोचवलं. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच रविवारी ही आकडेवारी सांगितली.

मात्र महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात उत्तरेत परतणाऱ्या मजुरांच्या मुद्द्यावरून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी महाराष्ट्र सरकारवर टीका केलीय.

योगी आदित्याथ म्हणाले, “महाराष्ट्रासाठी आपलं रक्त आणि घाम गाळणाऱ्या मजुरांना शिवसेना आणि काँग्रेस सरकारकडून छळच सहन करावा लागला. लॉकडाऊनमध्ये महाराष्ट्र सरकारनं मजुरांना धोका दिला, वाऱ्यावर सोडून दिलं आणि घरी परतण्यासाठी अपरिहार्य बनवलं. या अमानवीय वागणुकीसाठी माणुसकी उद्धव ठाकरेंना कधीच माफ करणार नाही.”

योगी आदित्यनाथ एवढेच बोलून थांबले नाहीत. त्यांनी त्यांच्या ‘योगी  आदित्यनाथ ऑफिस’ या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारवर टीकेची मालिकाच सुरू केलीय.

“आपापल्या घरी परतणाऱ्या मजुरांचं उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण काळजी घेईल. आपली कर्मभूमी सोडण्यासाठी भाग पाडल्यानंतर काळजीचं नाटक करू नका. सर्व मजुरांना मी आश्वासन देतो की, तुमची जन्मभूमी तुमची कालजी घेईल. शिवसेना आणि काँग्रेसनं निर्धास्त राहावं,” अशी टीका योगी आदित्यनाथ यांनी केलीय.

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनाही त्यांनी निशाण्यावर धरलं. ते म्हणाले, “संजय राऊतजी, एखादा भुकेला मुलगा आईलाच शोधतो. सावत्र आई असणाऱ्या महाराष्ट्रानं मजुरांना आश्रय दिला असता, तर उत्त प्रदेशातील स्थलांतरित पुन्हा माघारी आले नसते.”

उत्तर प्रदेशात परतणाऱ्या सर्व मजुरांचं स्वागत करत आहोत, असं योगी आदित्यनाथ म्हणाले.

पर्याय काढू - मलिक

योगी आदित्यनाथ यांनी महाराष्ट्र सरकारवर केलेल्या आरोपांबाबत बीबीसी मराठीनं महाराष्ट्राचे कामगार... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

राज ठाकरे - योगी आदित्यनाथ यांच्यात महाराष्ट्रातील स्थलांतरित मजुरांवरून जुंपली


राजकुमार आणि रूपम

रूपम कुमारीला चालता येत नाही. लहानपणी तिला पोलिओ झाला आणि त्यानंतर कधीच तिचे पाय सरळ झाले नाहीत.

तिला हाताच्या साहाय्याने फरशीवर रांगावे लागत असे. रूपम बिहारमधल्या नालंदा इथे राहते. एखाद्या गरीब कुटुंबातील मुलाला तयार करून पैशाच्या जोरावर मुलीचं लग्न लावून देता येईल असा विचार तिचे कुटुंबीय करत होते.

पण रूपमला अशी स्थळं नको होती. तिला वाटत होतं की हे नातं बरोबरीचं होणार नाही.

राजकुमार तीन चाकी सायकलचा वापर करतात.

''जर मुलगा धडधाकट आहे आणि मुलगी विकलांग आहे, तर तो मुलगा चारचौघांचं ऐकून मुलीशी लग्न तर करेल, पण नंतर तिच्यासोबत कसं वागेल हे माहीत नाही. तो तिला मारू शकतो, तिच्यावर बलात्कार करून तिला सोडून देऊ शकतो,'' अशी भीती रूपमला वाटत होती.

''असा माणूस आपल्या विकलांग पत्नीला कधीच बरोबरीचा दर्जा देणार नाही. फक्त तिचा फायदा करून घेईल,'' असं तिनं बीबीसीला सांगितलं. खूप वर्षं वाट पाहिल्यानंतर तिचं लग्न ठरलं. एका सरकारी योजनेचं निमित्त झालं आणि तिचं लग्न ठरलं.

रूपमचे पतीदेखील विकलांग आहेत. राजकुमार सिंह यांना चालताना त्रास होतो, पण ते चालू शकतात. मी त्यांना त्यांच्या घरी भेटले. नालंदा शहरातील पोरखरपूरमध्ये मी थोडी फिरले तर माझ्या लक्षात आलं की हे लग्न किती अनोखं आहे.

रूपम

गरीब कुटुंबामध्ये विकलांग व्यक्तींना ओझं समजलं जातं किंवा जबाबदारीच्या नजरेतूनच पाहिलं जातं. त्यांच्या शिक्षणाकडे आणि रोजगाराकडं लक्ष दिलं जातं, पण त्यांच्या लग्नाच्या गरजेकडं दुर्लक्ष केलं जातं.

राजकुमार यांच्या कुटुंबीयांनाही त्यांच्या लग्नात फार काही रस नव्हता. त्यांनी खूप विनवण्या केल्यानंतर त्यांचं लग्न लावून देण्यास त्यांचे कुटुंबीय तयार झाले.

राजकुमार सांगतात, ''मी माझ्या आई-वडिलांना म्हटलं की तुम्ही गेल्यावर माझ्याकडं कोण लक्ष देईल? दादा-वहिनी तर माझी काळजी देखील घेत नाहीत. जर मला पत्नी असेल तर निदान ती जेवू खाऊ तरी घालेल.''

राजकुमार आणि रूपम यांच्या गरजा वेगळ्या असल्या तरी जोडीदाराबाबत त्यांची स्वप्न सामान्यांसारखीच होती.

विकलांग व्यक्तींच्या गरजांबद्दल समाजाचा दृष्टिकोन बदलावा, या हेतूने राज्य सरकारने 'लग्नासाठी प्रोत्साहन' ही योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत विकलांग व्यक्तीसोबत लग्न केलं तर सरकारकडून जीवनावश्यक वस्तू मिळतात. तसंच 50,000 रुपये मिळतात.

जर दोघेही विकलांग असतील, तर एक लाख रुपये... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

पैसे मिळाले तर विकलांग व्यक्तीशी लग्न कराल?


राजकुमारी माको आणि त्यांचा मित्र 2012 मध्ये पहिल्यांदा भेटले होते.

राजा अखितो यांची 26 वर्षीय नात माको यांचा विवाह, खाजगी कंपनीत काम करणाऱ्या के कोम्युरो यांच्याशी नोव्हेंबरमध्ये होणार होता.

लग्नाच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ नसल्याचं कारण देत, हा विवाह पुढे ढकल्याचं या दोघांनी जाहीर केल्याचं वृत जीजी प्रेस या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

राजे अखितो हे पुढच्या वर्षी पदत्याग करणार आहेत. त्यामुळे पुढील वर्षभर राजघराण्याचं वेळापत्रक व्यग्र आहे.

"आमच्या लग्नासाठी ज्यांनी मदत केली त्यांना या निर्णयामुळे जो त्रास झाला, त्याबद्दल मी माफी मागते," असं माको यांनी म्हटल्याचं AFP या वृत्तसंस्थेनं स्पष्ट केलं आहे.

कोम्युरो यांच्यासारख्या सर्वसामान्य व्यक्तीशी लग्न झाल्यावर त्यांना राजकन्येचा किताब गमवावा लागेल.

राजे अखितो यांचा पदत्याग आणि युवराजांचा राज्याभिषेक हे महत्त्वाचे कार्यक्रम झाल्यानंतर त्या दोघांचा लग्न करण्याचा विचार असल्याचं राजघराण्याच्या प्रवकत्यानं सांगितलं.

एका मासिकानं कोम्युरो यांच्या घरी कथित आर्थिक अडचण असल्याचं वृत्त दिलं होतं. त्याच्याशी या घोषणेचा काही संबंध नसल्याचं राजघराण्याच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आल्याचं जीजी या वृत्तसंस्थेने म्हटलं आहे.

200 वर्षांच्या इतिहासात, सिंहासनावरून पायउतार होणारे राजे अखितो (वय 84) पहिलेच सम्राट आहेत. ते एप्रिल 2019 मध्ये पदत्याग करणार आहेत.

त्यांच्यानंतर, अखितो यांचा मोठा मुलगा 57 वर्षीय युवराज नारुहितो हे राजेपदावर येतील.

जपानचं राजघराणं

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

जपानच्या राजकुमारीचं लग्न पुढं ढकललं?


राजीव गांधी यांच्यावर आतापर्यंत मोदींकडून झालेल्या टीकेवर आपण एक नजर टाकू.

1. "तुमच्या (राहुल गांधी) वडिलांच्या दरबारातील लोक त्यांनी मिस्टर क्लीन म्हणत. पण त्यांचं आयुष्य शेवटी एक नंबरचे भ्रष्टाचारी अशा ओळखीसह संपलं."

2. "राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान असताना INS विराट या युद्धनौकेचा वापर कुटुंबीयांना सुट्टीत लक्षद्वीप इथं सहलीला नेण्यासाठी केला. त्यातून राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणली."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ही वक्तव्यं.

मोदींच्या या वक्तव्यांवर काँग्रेस नेते पवन खेडा यांनी पत्रकार परिषद घेत उत्तर दिलं आहे.

ते म्हणाले, "बोफोर्स, आयएनएस विराटवर प्रश्न विचारले जात आहेत. आम्ही उत्तर द्यायला तयार आहोत. 30 वर्षांपूर्वी राजीव गांधी सहलीसाठी अंदमानला गेले, असं मोदी म्हणत आहे. पण ते सिरियल लायर आहेत. व्हाईस अडमिरल विनोद पसरिचा यांनी माध्यमांसमोर सांगितलं की, राजीव गांधी हे एका अधिकृत दौऱ्यावर होते. ते सहलीसाठी गेले नव्हते. पण मोदींना खरं बोलायचं नाहीये. त्यांच्याकडे सांगण्यासारखं काही नाहीये."

लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाचे 5 टप्पे पार पडले असून 2 टप्प्यांतील मतदान अजून बाकी आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर सतत टीका करत आहेत. तचे राजीव राजीव गांधींचं नाव वारंवार का घेत आहेत? यामागे काही राजकीय अर्थ आहे का?

राजीव गांधींचा वारंवार उल्लेख का?

ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवई यांच्या मते, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर सातत्यानं टीका करत आहेत. यामागे दोन गोष्टी असू शकतात. एक तर त्यांना लोकसभा निवडणुकीतील विजयाबद्दल प्रचंड आत्मविश्वास असू शकतो. म्हणजे 300हून अधिक जागा आपण जिंकणार आहोत, असं त्यांना वाटत असावं. किंवा दुसरीकडे त्यांच्या मनात प्रचंड अस्वस्थता असू शकते. या निवडणुकीत आपल्यासाठी अनुकूल स्थिती नाही, त्यामुळे इतर मुद्द्यावर प्रचार करावा, असं त्यांना वाटत असावं."

"मोदी हे बोफोर्स, 1984ची दंगल या मुद्द्यांवरून राजीव गांधींवर टीका करत आहेत. पण या मुद्द्यांमध्ये नवीन असं काहीच नाही. या सगळ्या गोष्टी आधीच पब्लिक डोमेनमध्ये आलेल्या आहेत," किडवई पुढे सांगतात.

किदवई यांचा हाच मुद्दा पुढे नेत ज्येष्ठ पत्रकार सुजाता आनंदन सांगतात, "मोदी आता सांगत असलेल्या सगळ्या गोष्टी तेव्हाच जनतेच्या समोर आल्या होत्या. यामुळे राजीव गांधी 1989ची... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

नरेंद्र मोदी हे राजीव गांधींचं नाव वारंवार का घेत आहेत?


राजू शेट्टी हे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आहेत आणि दोनवेळा लोकसभेचे खासदार राहिलेत. त्याआधी ते महाराष्ट्र विधानसभेत आमदार होते. त्यामुळे संसदीय सभागृहात जाणं हे त्यांच्यासाठी नवीन नाही. मात्र, या तिन्ही वेळा राजू शेट्टी स्वत:च्या पक्षातून संसदीय सभागृहात गेले होते, तर यावेळी ते राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून जाणार आहेत.

2004 साली पहिल्यांदा आमदार होण्याच्या आधीपासून राजू शेट्टी शेतकरी आंदोलन आणि चळवळीत सक्रीय राहिलेत. आधी शरद जोशींच्या खांद्याला खांदा लावून, तर नंतर त्यांच्याशी फारकत घेतल्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून सक्रीय होते. मात्र, त्यांचा लढा हा कायम सत्तेविरोधात राहिला. शेतकऱ्यांसाठी लढत असल्यानं बऱ्याचदा त्यांचा संघर्ष शरद पवारांशीच राहिला.

राजू शेट्टी आज (16 जून) शरद पवारांच्या भेटीला गेले होते.

मात्र, आता त्याच शरद पवारांच्या पाठिंब्यावर ते विधान परिषदेत जात असल्यानं सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. याला राजू शेट्टींचा य़ू-टर्नही म्हणता येत नाही, कारण गेल्या काही वर्षात त्यांनी वेगवेगळ्या युत्या-आघाड्यांच्या सोबत जाण्याचे प्रयोग केल्याचे दिसून येतात.

'या' दोनवेळा शेट्टींना सर्वांत आधी पवारांनी पाठिंबा दिला

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून विधान परिषदेत प्रवेशाबाबत राजू शेट्टी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "2019 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीवेळी बैठकीत आम्हाला विधानपरिषद देण्याचं राष्ट्रवादीनं मान्य केलं होतं. मागच्या विधान परिषद निवडणुकीवेळी आम्ही त्या अनुषंगानं मागणीही केली होती. मात्र, तेव्हा शक्य झालं नाही, म्हणून आताच्या निवडणुकीत त्यांनी संधी दिलीय."

पण ज्या पवारांविरोधात कायम संघर्ष राहिला, त्यांच्यासोबत राजू शेट्टींनी जाण्याचा निर्णय का घेतला, असाही प्रश्न आम्ही त्यांना विचारला. तर राजू शेट्टींनी यावर त्यांचे गेल्या काही वर्षातील अनुभव सांगितले. शिवाय, सध्याचे त्यांचे प्राधान्यक्रमही सांगितले.

शेट्टी म्हणतात, "खासदार असताना संसदेत मी 'कर्जमुक्तीचा अधिकार विधेयक' आणि 'हमीभाव मिळण्याचा विधेयक' मांडले. त्यावेळी दोन्ही विधेयकांना सर्वांत आधी पाठिंबा शरद पवारांनी दिला होता. याच मुद्द्यांवर 2019 ची लोकसभा निवडणूक लढवली, त्यावेळीही आघाडीनं पाठिंबा दिला होता."

'पवारांनी माझ्यावर टीका केली, मीही त्यांच्यावर केली'

मात्र, शरद पवार आणि राजू शेट्टी यांच्या राजकीय संघर्षाचा... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

राजू शेट्टी: शरद पवारांचे कट्टर विरोधक ते राष्ट्रवादीचे सहयोगी


राजेंद्र गावित यांनी 2018मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. आता त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे.

भाजप-शिवसेना युतीमधील जागा वाटपात पालघरची जागा शिवसेनेला गेली आहे. त्यामुळे भाजपचे विद्यमान खासदार राजेंद्र गावित यांची गोची झाली होती. पण आज त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश करत या जागेचा गुंता सोडवला.

उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मातोश्रीवर शिवसेनेत प्रवेश केला. गावित म्हणाले, "गेली 7 महिने खासदार म्हणून काम करताना मी बरीच कामे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. माझ्याकडे कामाचा चांगला अनुभव आहे. उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालघरमधून दिलेल्या संधीबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाले पाहिजेत, ही जनतेची इच्छा आहे, त्यामुळे प्रत्येक खासदार महत्त्वाचा आहे. पालघरमध्ये दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना सोबत घेत ही निवडणूक लढवणार आहे."

पालघरचे भाजपचे खासदार चिंतामण वनगा यांचं जानेवारी 2018ला निधन झालं. त्यानंतर मे 2018मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत राजेंद्र गावित यांनी भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवत शिवसेनेचे श्रीनिवास वगना यांचा पराभव केला होता. श्रीनिवास वनगा हे चिंतामण वनगा यांचे पुत्र आहेत. ही जागा भाजप विरुद्ध शिवसेना अशी थेट झाली होती, त्यात दोन्ही पक्षांत टोकाचे आरोपप्रत्यारोप झाले होते.

राजेंद्र गावित मुळचे काँग्रेसचे आहेत. काँग्रेसमध्ये असताना त्यांनी आदिवासी विकास राज्यमंत्री म्हणूनही काम पाहिले आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

भाजपचे राजेंद्र गावित शिवसेनेत : पालघरमध्ये शिवसेनेची उमेदवारी


राज्य मंत्रिमंडळाचा रविवारी (16 जून) होणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. मंत्रिमंडळात कोणाची वर्णी लागणार आणि कोणाची गच्छंती होणार याबद्दल चर्चा सुरू आहेत. राधाकृष्ण विखे पाटील यांना या विस्तारात मंत्रीपद मिळणार का याबद्दलही उत्सुकता आहे.

News18 लोकमतनं मंत्रिमंडळ विस्तारासंबंधीची बातमी दिली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

राजभवनाच्या दरबार हॉलच्या दुरुस्तीचं काम सुरु असल्यानं गार्डनवर नवीन मंत्र्यांचा शपथविधी होणार आहे. सध्या मंत्रिमंडळामधील सात जागा रिक्त आहेत.

2. मोदी सरकारचे देशाची अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटींवर नेण्याचे उद्दीष्ट

भारताची अर्थव्यवस्था 2014 पर्यंत 5 लाख कोटी रुपयांवर नेणं शक्य आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत म्हटलं आहे. लोकसत्तानं हे वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

शनिवारी (15जून) नीती आयोगाची बैठक पार पडली. या बैठकीत देशाचा आर्थिक विकास दर वाढवण्यासाठी जिल्हा पातळीपासून प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचं पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलं.

देशातल्या अनेक भागात पडलेल्या दुष्काळावर मात करण्यासाठी उपाययोजना लागू करण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.

गरिबी, बेरोजगारी, दुष्काळ, प्रदूषण, पूर, भ्रष्टाचार आणि हिंसाचार यांच्याशी लढण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे, असं मोदी यांनी या बैठकीत सांगितलं.

3. बिहारमध्ये इन्सेफेलाईटीस आजाराचा कहर, आतापर्यंत 66 मुलांचा मृत्यू

बिहारमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून इन्सेफेलाईटीस आजारानं तब्बल 66 मुलांचा बळी घेतला आहे. मुजफ्फरपूर जिल्ह्यात सगळ्यात जास्त मृत्यू झाले आहेत. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.

इन्सेफेलाईटीसमुळे बिहारमधल्या मुजफ्फरपूर जिल्ह्यात सगळ्यात जास्त मृत्यू झाले आहेत.

इथल्या SKSCH या एकाच हॉस्पिटलमध्ये 55 मुलांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. तर केजरीवाल रुग्णालयामध्ये 11 मुलांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक मुलांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

मुलांची प्रकृती गंभीर असल्यानं मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

Acute Encephalitis Syndrome (AES) या आजारात मुलांना ताप येतो. दरवर्षी अनेक मुलं या तापानं दगावतात. गेल्या वर्षीही या आजाराने 22 मुलांचा मृत्यू झाला होता.

4. रेल्वेत मसाजचा प्रस्ताव मागे

मध्य प्रदेशातल्या इंदूर येथून रवाना होणाऱ्या रेल्वेगाड्यांमध्ये... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

विधानसभेच्या तोंडावर राज्य मंत्रिमंडळ विस्तार, कोण असणार नवे चेहरे? #पाचमोठ्याबातम्या


राज्य सरकारने यासंदर्भातली नवी नियामावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोव्यातून राज्यात येणाऱ्या प्रवाशांचे RTPCR टेस्टचे रिपोर्ट निगेटिव्ह असणं अपेक्षित आहे. तसंच त्यांना महाराष्ट्रात प्रवेश दिला जाणार आहे.

विमान, रेल्वे आणि रस्त्यामार्गे राज्यात प्रवेश करणाऱ्यांसाठी वेगवेगळी नियमावली जारी करण्यात आली आहे.

विमान प्रवासाची नियमावली

विमानतळावर विमान पकडण्यापूर्वी आणि उतरल्यानंतर या रिपोर्टची प्रत दाखवणं प्रवाशांना बंधनकारक आहे. ही टेस्ट प्रवास सुरू करण्याच्या 72 तासांत केलेली असावी. एअरपोर्ट ऑथॅरिटी ऑफ इंडियाद्वारे प्रवाशांच्या रिपोर्टची पाहणी करण्यात येईल, असं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

ज्या प्रवाशांनी RTPCR टेस्ट केली नसेल त्यांना विमानतळावर स्वखर्चाने ही टेस्ट करून घ्यावी लागेल. त्यासाठी एअरपोर्टवर टेस्टिंग सेंटर असतील.

टेस्ट केल्यानंतरच प्रवाशांना घरी जाण्याची परवानगी असेल. प्रवाशांना आपला फोन क्रमांक, जिथे जाणार आहोत त्या घराचा पत्ता द्यावा लागेल. रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यास ट्रेसिंग करण्यासाठी म्हणून हा तपशील प्रवाशांकडून टेस्टिंगवेळी घेण्यात येईल.

ज्या प्रवाशांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येतील, त्यांच्याशी संपर्क साधण्यात येईल आणि प्रोटोकॉलप्रमाणे पुढची कार्यवाही केली जाईल.

विमानतळ ज्या भागात आहे त्या क्षेत्रातील म्युनिसिपल कमिशनर नोडल ऑफिसर म्हणून काम पाहतील. वर उल्लेख करण्यात आलेले नियम पाळले जात आहेत हे पाहणं त्यांची जबाबदारी असेल.

रेल्वे प्रवासाची नियमावली

दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा या राज्यातून महाराष्ट्रात रेल्वेने दाखल होणाऱ्या प्रवाशांनाही RTPCR टेस्ट निगेटिव्ह असल्याचा रिपोर्ट बाळगावा लागेल. राज्यात दाखल होण्याच्या 96 तास आधी RTPCR टेस्ट केलेली असणं बंधनकारक आहे.

ज्या प्रवाशांकडे RTPCR टेस्ट निगेटिव्ह रिपोर्ट नाही, त्यांना कोरोना लक्षणं जाणवत आहेत का याची पाहणी करण्यात येईल. त्यांच्या शरीराच्या तापमानाची नोंद केली जाईल. लक्षणं नसलेल्या प्रवाशांना गंतव्यस्थळी उतरल्यानंतर घरी जाण्याची परवानगी असेल.

ज्या प्रवाशांमध्ये कोरोनाची लक्षणं आढळतील त्यांना अँटिजेन टेस्ट करावी लागेल. अँटिजेन टेस्टचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्यानंतर प्रवाशांना घरी जाण्याची परवानगी मिळेल.

कोरोना पॉझिटिव्ह आढळणाऱ्या प्रवाशांना कोव्हिड केअर सेंटरमध्ये पुढील उपचारांसाठी पाठवण्यात येईल. कोव्हिड... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

कोरोना लॉकडाऊन : महाराष्ट्रात दिल्ली, राजस्थान आणि गुजरातमधून येणाऱ्या प्रवाशांवर निर्बंध


राज्यपालांची भूमिका वेळोवेळी निर्णायक ठरत असते.

पण कर्नाटकात किंवा इतर राज्यांमध्ये राज्यपालांची भूमिका निर्णायक ठरण्याची ही काही पहिलंच वेळ नाही.

राज्यपालांच्या राजकीय भूमिकेवर भारतीय इतिहासातली अनेक पानं भरली आहेत. अनेकदा राजभवन राजकीय आखाडा झाल्याची उदाहरणं आहेत.

उत्तर प्रदेशात रोमेश भंडारी, झारखंडमध्ये सिब्ते रजी, बिहारमध्ये बुटा सिंग, कर्नाटकमध्ये हंसराज भारद्वाज आणि अशा अनेक राज्यपालांच्या निर्णयामुळे राजकीय वाद झाले आहेत.

संसदीय कार्यपद्धतीत राज्यपाल राज्य आणि विधान मंडळाचे औपचारिक प्रमुख म्हणून काम करतात. विशेषत: वादळी राजकीय परिस्थितीत राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.

राज्यपालांच्या पदाशी निगडित तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. पहिलं असं की हे शोभेचं पद आहे. दुसरं असं की या पदावरील नियुक्त्या राजकीय असतात आणि तिसरं असं की संसदीय कार्यपद्धतीत राज्यपाल केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असतात.

केंद्र सरकारं हवं तेव्हा आणि हवं तसं या पदाचा उपयोग करतात. सरकार स्थापन करण्यासाठी आणि बरखास्त करण्यासाठी त्यांचा विशेष उपयोग होतो. अशा वेळी राज्यपालांवर अनेकांच्या नजरा टिकून आहेत.

कोणी तयार केलं सरकार, कोणी बिघडवलं?

1. ठाकूर रामलाल

ठाकूर रामलाल 1983-1984 या काळात आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल होते. त्यांनी बहुमत असूनसुद्धा एन. टी. रामाराव यांचं सरकार बरखास्त केलं होतं. त्यांच्या एका निर्णयानं तिथं राजकीय भूकंप आला होता.

ठाकूर रामलाल

एन. टी. रामाराव हृदय शस्त्रक्रियेसाठी अमेरिकेला गेले होते. राज्यपालांनी तत्कालीन अर्थमंत्री एन. भास्कर राव यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती केली होती.

अमेरिकेहून परत आल्यावर एन. टी. रामाराव यांच्या विरुद्ध त्यांनी आघाडी उघडली आणि केंद्र सरकारला शंकरदयाळ शर्मा यांची राज्यपालपदी नियुक्ती करावी लागली होती. शर्मा यांनी आंध्र प्रदेशची सूत्रं पुन्हा एन. टी. रामाराव यांच्या हातात दिली होती.

2. पी. वेंकटसुबय्या

ही गोष्ट 1980च्या दशकातली आहे. कर्नाटकमध्ये 1983 साली पहिल्यांदा जनता पार्टीचं सरकार सत्तेवर आलं होतं. त्यावेळी रामकृष्ण हेगडेंना राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची सूत्रं सोपविण्यात आली होती.

पाच वर्षांनंतर पुन्हा एकदा जनता पार्टीची सत्ता आली. टेलिफोन टॅपिंग प्रकरणात हेगडेंच मुख्यमंत्रीपद गेलं. त्यानंतर एस. आर. बोम्मई यांच्या गळ्याच मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली.

पी.... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

इतिहासात हे 7 राज्यपाल ठरले होते किंगमेकर


राज्यभरात वीज पोहोचवण्याचं काम करणाऱ्या महापारेषणने सध्या 50 ड्रोन्सच्या मदतीने टॉवर लाईन्सच्या देखरेखीचं काम सुरू केलं आहे.

देशात अशाप्रकारे ड्रोन्सची मदत वीज वाहिन्यांच्या टॉवरच्या देखरेखीकरिता करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे, असा राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दावा केला आहे.

कर्मचाऱ्यांना आता प्रत्येक वेळी टॉवर्सवर चढून बिघाड पाहावा लागणार नाही. ड्रोन कॅमेऱ्यातून काही गडबड लक्षात आली तरच वर जावं लागणार. त्यामुळे या ड्रोन्सच्या वापराने वेळ, पैसा आणि मनुष्यबळाची बरीच बचत होणार आहे.

पाहा बीबीसी मराठीसाठी नागपूरहून प्रवीण मुधोळकर यांचा हा व्हीडिओ रिपोर्ट.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

महापारेषण आता 50 ड्रोन्सच्या मदतीने करणार वीज वाहिन्यांच्या टॉवर्सची देखरेख


राज्यसभेत काश्मीरबाबत संजय राऊत यांनी केलेलं वक्तव्य या बॅनर्सवर छापले होते. इस्लामाबादच्या रेड झोन नावाच्या भागात लागलेले हे बॅनर्स अर्थातच हटवले असून त्याबाबत अज्ञात व्यक्तींविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याचा निर्णय झाल्यानंतर सोमवारी हे बॅनर्स काही ठिकाणी लावले गेले होते. "आज जम्मू-काश्मीर घेतलंय, उद्या बलुचिस्तान असेल आणि मला विश्वास आहे की पंतप्रधान त्यांचे अखंड हिंदुस्तानाचे स्वप्न पूर्ण करतील."

ज्या भागात हे बॅनर्स लागले होते तेथील पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक असजाद मोहम्मद यांनी म्हटलंय की, "आमच्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीशिवाय इतर दोन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतही हे बॅनर्स लावले होते. कोहसार पोलीस ठाणे आणि आबपारा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हे बॅनर्स लावले होते."

याबाबतची माहिती मिळताच पोलिसांनी हे बॅनर्स उतरवले अशी माहिती असजाद मोहम्मद यांनी दिली.

सेक्रेटरियट पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखांनुसार, बॅनर्स ज्या ठिकाणी लावले गेले होते त्याठिकाणी लगतच्या इमारतींवर लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फूटेज तपासले जात असून त्याआधारे हे बॅनर्स कोणी लावले याचा शोध घेतला जात आहे.

महत्वाची बाब म्हणजे हे बॅनर्स ज्या भागात लावले गेले होते तेथून पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयचे कार्यालय हाकेच्या अंतरावर आहे.

माजी पोलीस अधिकारी अकबर हयात यांनी पोलिसांच्या कामगिरीवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. "रेड झोन नावाच्या ज्या भागात हे बॅनर्स लावले गेले, त्या भागात अनेक देशांचे दूतावास आहेत तशीच अनेक महत्वाची कार्यालयं आहेत. त्यामुळे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेबद्दलच प्रश्न उपस्थित झाला आहे."

इस्लामाबादमध्ये बॅनर्स लावण्यासाठी नियमावली असून कॅपिटल डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी या संस्थेची परवानगी घेऊनच बॅनर्स लावता येतात.

या संस्थेशी संपर्क साधला असता अशा बॅनर्सला परवानगी दिली नसल्याचे सांगितले.

इस्लामाबादमध्ये सेक्शन 144 लागून असून त्यानुसार सरकारविरोधी भावना पसरवणारे किंवा धार्मिक सलोखा बिघडवणारे बॅनर्स लावण्यास बंदी आहे.

दरम्यान खासदार संजय राऊत यांनी यावर 'एबीपी माझा'शी बोलताना म्हटलं, "मलाही याचे आश्चर्य वाटेल. पाकिस्तानात गोंधळ निर्माण झालाय, अस्वस्थता. शिवसेनेची पोस्टर्स इस्लामाबादमध्ये लागणे हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारांचा विजय आहे. याचा अर्थ असा आहे... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

कलम 370 : संजय राऊतांचे बॅनर इस्लामाबादमध्ये, जिल्हाधिकाऱ्यांची महापालिकेला नोटीस


राज्यस्तरीय सुकाणू समितीनंतर राज्य कृती दल, राज्य नियंत्रण कक्ष, जिल्हास्तरावर जिल्हा कृती दल, जिल्हा नियंत्रण कक्ष, तालुकास्तरावर तालुका कृती दल आणि तालुका नियंत्रण कक्ष अशी यंत्रणा आहे.

लसीकरणासाठी प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला असून पहिल्या गटात शासकीय आणि खासगी दवाखान्यातील आरोग्यसेवक कर्मचारी, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार आणि एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातील कर्मचारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणासाठी नऊ गटात वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

दुसऱ्या गटात फ्रंटलाईन वर्करचा समावेश असून त्यामध्ये राज्य आणि केंद्रीय पोलीस, सशस्त्र कृती दल, गृहरक्षक दल, नागरी सुरक्षा संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसह आपत्ती व्यवस्थापन स्वयंसेवकांचा आणि महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

तिसऱ्या गटात 50 वर्षावरील आणि ज्यांना अन्य व्याधी आहेत अशा 50 वर्षाखालील व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे.

लसीकरणासाठीची तयारी

लसीकरणासाठी राज्य शासनाने तयारी केली असून आतापर्यंत शासकीय आरोग्य संस्थेतील 99 टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा डेटा पूर्ण करण्यात आला आहे. तर खासगी आरोग्य संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचा डेटा 78 टक्के पूर्ण झाला आहे.

लस टोचण्यासाठी 16 हजार 245 कर्मचाऱ्यांची को-विन पोर्टलवर नोंदणी करण्यात आली आहे. आतापर्यंत को-विन पोर्टलवर 90 हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. सुमारे दोन लाख 60 हजार शासकीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लसीकरण करण्यात येणार आहे.

लसीकरण पथकामध्ये पाच सदस्यांचा समावेश असेल. राज्यात शीतगृहांची उपलब्धता असून राज्यस्तरीय एक, विभागीय स्तरावर नऊ, जिल्हास्तरावर 34, महामंडळांचे 27 अशी शीतगृह तयार असून 3 हजार 135 साखळी केंद्र उपलब्ध आहेत.

कोरोना लसीकरणामुळे राज्यातील नियमित लसीकरण मोहिमेला बाधा येणार नाही याची खबरदारी घेण्यात आली असून कोरोनाच्या लसीकरण मोहिमेसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यात येत आहे. निवडणूक मतदान प्रक्रियेच्या धर्तीवर लसीकरण मोहिमेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

मतदानासाठी ज्याप्रकारे बूथ असतो तसे बूथ लसीकरणासाठी करण्यात येतील आणि लसीकरणाच्या यादीत नाव असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्याला त्या बूथमध्ये ओळखपत्र तपासून प्रवेश दिला जाईल. लसीकरणानंतर त्या व्यक्तीच्या मोबाईलवर संदेश येईल आणि क्यूआर कोड असलेले प्रमाणपत्रदेखील पाठविण्यात येईल.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणासाठी... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

कोरोना लस: महाराष्ट्रात असं होणार लसीकरण


राज्याचा जीडीपी समजलं जाणारं राज्य स्थूल उत्पन्न यंदा जैसे थे राहणार आहे. दरडोई उत्पन्नातही वाढ होणार नाही. कृषी आणि उद्योग या दोन्ही आघाड्यांवर राज्याची मोठी पीछेहाट झालेली आहे. या सर्वाचा रोजगार निर्मितीवर थेट प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

आर्थिक पाहणी अहवालानुसार यंदा स्थूल राज्य उत्पन्नात कोणतीही वाढ होणार नाही. 2017-18 मध्ये स्थूल राज्य उत्पन्नाची टक्केवारी 7.5 टक्के होती आणि यावर्षीही यात कोणतीही वाढ न होता ती 7.5 टक्केच राहील असा अंदाज आहे. स्थूल राज्य उत्पन्न हा अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शवणारा अत्यंत महत्वाचा आर्थिक निर्देशक असतो.

कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर 2017-18 मध्ये 3.1 टक्के होता. यामध्ये मोठी घसरण झाली असून या आर्थिक वर्षात तो 0.4 टक्क्यांवर पोहचेल असा आर्थिक पाहणी अहवालातील अंदाज आहे. पीक उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट होत असल्यानं कृषी क्षेत्रात घसरण झाली आहे.

पीक उत्पादनाबाबतची आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी भीषण चित्र मांडणारी आहे.

शेती आणि उद्योगात पीछेहाट

ज्वारी, गहू, बाजरी, मका, तूर, भुईमूग, तीळ, हरभरा, करडई, सूर्यफूल या पिकांच्या उत्पादनात 2018-19 या वर्षात मोठी घट झालेली आहे. ज्वारीचं उत्पादन निम्म्यानं घटलं आहे. गव्हाचं उत्पादन तब्बल 61 टक्क्यांनी घटलं आहे. रब्बी हंगामाची आकडेवारी जर पाहिली तर अन्नधान्य उत्पादन 63 टक्क्यांनी घटलं आहे. तेलबियांचं उत्पादन 70 टक्क्यांची घट झालीये.

राज्यातून फळं, फुलं यांची निर्यात मोठ्या प्रमाणात होते. पण या निर्यातीलाही मोठा फटका बसल्याचं दिसतंय. आंबा, द्राक्षं, केळी, संत्री, कांदा यांच्या निर्यात मूल्यात मोठी घट झालीय.  2017-18 मध्ये 3,405 कोटी रुपयांचा कृषी माल निर्यात झाला होता.  2018-19 मध्ये हा आकडा कमी होऊन 1627 कोटी झाला आहे. म्हणजे  निर्यात जवळपास निम्म्यानं घटली आहे.

मासेमारीलाही मोठा फटका बसलेला दिसत आहे.  2017-18 मध्ये मत्स्य उत्पादनाची वाढ 6.06 टक्के तर 2018-19 मध्ये ती 5.90 टक्के नोंदवली गेली आहे.

कृषी क्षेत्रासोबतच उद्योग क्षेत्रातही घट होत आहे. 2017-18 मध्ये उद्योगांच्या वाढीचा दर 7.6 टक्के होता तर तो यंदा घसरून 6.9 टक्क्यांवर आला आहे. यामध्ये उत्पादनात झालेली घट हा विशेष काळजीचा मुद्दा आहे. उत्पादनातील घसरण 7.7 टक्क्यांवरून 7.1 टक्क्यांवर आली आहे.

त्यातल्या त्यात सरकारला दिलासा देणारी बाब म्हणजे सेवा क्षेत्रात वाढ झालेली... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

आर्थिक पाहणी अहवाल : महाराष्ट्राची प्रगती खुंटली आहे का?


राज्याच्या बजेटमध्ये काय महत्त्वाचं?

पण तुम्हाला माहीत आहे का, सामान्य माणसाच्या म्हणजे आपल्या दृष्टीनं राज्याचा अर्थसंकल्पच खरंच महत्त्वाचा आहे. कसं ते पाहूया...

1. अर्थसंकल्पाशी लोकांचा थेट संबंध

केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर मध्यमवर्गीयांचा एक सामायिक प्रश्न असतो. आयकर मर्यादा कितीनं वाढली आहे?

राज्याच्या अर्थसंकल्पमध्ये ती चर्चा नसते. पण तरीही आपला या अर्थसंकल्पशी थेट संबंध आहे. अर्थ विश्लेषक तृप्ती राणे यांच्या म्हणण्यानुसार, हे बजेट म्हणजे आपला सरकारशी येणारा पहिला थेट संबंध आहे.

"केंद्र सरकार राज्यांच्या वाट्याचा पैसा त्यांना सुपूर्द करतं. पण तो खर्च करणारी यंत्रणा राज्य सरकारची आहे. आपल्या गावातल्या पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा, शिक्षणाच्या सुविधा, हा सगळाच खर्च राज्यांच्या हातात आहे. अशावेळी राज्याचं बजेट कमी महत्त्वाचं कसं असेल?" असा प्रश्नच राणे यांनी विचारला.

दुसरं म्हणजे, गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार केंद्र सरकार प्रत्येक नागरिकावर 16,800 रुपये खर्च करत आहे. राज्यांचा विचार केला तर महाराष्ट्र सरकारनं आपल्यावर केलेला खर्च दरडोई 20,600 रुपये इतका आहे. म्हणजे केंद्रापेक्षा जास्तच. केरळसारख्या काही राज्यांमध्ये हा खर्च 30,000 च्याही पुढे आहे.

अर्थात, हा खर्च आपल्या सोयीसुविधांवर झालेला खर्च आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात राज्याचा विकास दर अडखळता.

2. सार्वजनिक उपक्रम

राज्यांच्या कक्षेतला सगळ्यांत मोठा विषय म्हणजे पायाभूत सुविधा उभारणी आणि सार्वजनिक सेवा. अर्थतज्ज्ञ वसंत कुलकर्णी यांच्याकडून बीबीसी मराठीनं सार्वजनिक खर्चाचं महत्त्व जाणून घेतलं.

"शहरातली सरकारी रुग्णालयं ही केंद्राची नाही तर राज्याच्या मालकीची असतात. वाहतूक सेवा चालवणं, गरिबांच्या आरोग्याची सोय करणं, यांवर सरकारचे पैसे खर्च होत असतात. राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचे स्वतंत्र असे स्रोत आहेत. त्यातला पैसा पायाभूत सुविधांवर खर्च होत असतो," असं कुलकर्णी यांनी सांगितलं.

शहरातली मोठमोठी सरकारी रुग्णालयं, गावातली सुतिकागृह, सरकारी शिक्षण संस्था सारख्या सेवा आणि रस्ते तसंच वाहतूक व्यवस्था सारख्या सुविधांचा खर्च राज्य सरकारनं उचलायचा असतो.

राज्यातल्या बजेटचा जवळ जवळ तीस टक्के भाग हा त्यावरच खर्च होत असतो. गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये 28.6% रक्कम ही अशा पायाभूत सोयी-सुविधांवर खर्च झाली. यंदा हे प्रमाण वाढू शकतं.

अर्थसंकल्पात शिक्षण, कृषी,... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

महाराष्ट्राचं बजेट आज - आर्थिक पाहणी अहवालातील या 5 कारणांमुळे अर्थसंकल्प महत्त्वाचा


राज्याच्या सत्तेत महाविकास आघाडीच्या रूपाने  एकत्र असताना पुढच्या निवडणूकांची गणितं कशी जुळणार हा प्रश्न वर्षभरापासून विचारला जातोय. महाविकास आघाडीने एकत्रितपणे लढलेली विधानपरिषदेची पहिली निवडणूक होती. त्यात महाविकास आघाडीला मोठं यश मिळालं.

यानिमित्ताने बोलताना शिवसेना नेते आणि मंत्री अनिल परब यांनी म्हटलं "यापुढे महाविकास आघाडी एकत्र लढल्यास दुसर्‍या कोणत्याच पक्षाला जागा राहणार नाही."

याचबरोबर शिवसेना नेते आणि मंत्री अब्दुल सत्तार यांनीही "आगामी नगरपालिका, महानगरपालिकेच्या निवडणुका महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष एकत्र लढतील."

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बोलवलेल्या शिवसेना मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर सत्तार यांनी दिलेली प्रतिक्रिया महत्वाची मानली गेली. एकीकडे शिवसेना नेते एकत्रित निवडणूक लढवण्याची भाषा करत असताना दुसरीकडे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी मात्र शिवसेनेच्या या मताशी सहमत नसल्याचं चित्र आहे.

मुंबई कॉंग्रेसचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई जगताप यांनी महापालिका निवडणुकीत स्वबळाचा नारा दिला आहे. यामुळे राज्याच्या सत्तेत एकाच गादीवर बसलेले हे तीन पक्ष महापालिका निवडणुकीत एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले दिसणार हे स्पष्ट होतय.

भाई जगताप

स्वबळाची भाषा कशासाठी?

मुंबई महापालिका निवडणुकीचा रोडमॅप तयार असल्याचं मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"मुंबई महापालिकेची निवडणूक 2022 होतेय. आमच्याकडे मुंबई महापालिकेच्या 227 जागांचा 'रोड मॅप' तयार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या तिकडच्या स्थानिक राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून असतात.

"कॉंग्रेस मुंबई महापालिकेसाठी 227 जागांची तयारी करतेय. याआधीही आम्ही आघाडीत होतो पण जिथे शक्य नव्हतं, तिथे वेगवेगळे लढलो आहे. त्यामुळे आगामी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत आम्ही 227 जागांची तयारी करतोय," असं जगताप यांनी म्हटलं आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची गणितं वेगळी असतात असंही ते म्हणाले. मुंबई महापालिकेत कॉंग्रेसने स्वबळाचा नारा का दिला? याची राजकीय गणितं काय आहेत? मुंबई महापालिकेत शिवसेना सत्ताधारी पक्ष आहे तर कॉंग्रेस विरोधी पक्षात आहे.

2017 साली झालेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेला 93 जागा, भाजपला 82 जागा, कॉंग्रेसला 31 जागा तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला 9 जागा मिळाल्या. त्यावेळी शिवसेना आणि भाजप ही निवडणूक वेगवेगळी लढले असले तरी... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी स्वबळावर लढणार का?


राज्यातील जनतेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "मुंबईसाठी, राज्यासाठी मी अहंकारी. मेट्रो कारशेड कांजुरमार्ग इथे होणार आहे. आरेमध्ये पर्यावरण वाचवलं. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची व्याप्ती वाढवली. कांजुरमार्ग इथे 40 हेक्टर जागा आहे. पर्यावरणीय दृष्टीने पाहिले तर गवताळ, ओसाड प्रदेश आहे. आरेला मेट्रो3 ची कारशेड होणार होती. कांजुरमार्गला तीन मार्गांची कारशेड होऊ शकते. तिन्ही मार्गांचे कारडेपो एकत्र करू शकतो. कांजुरमार्गला कारशेड केली तर पुढची 100 वर्ष पुरू शकेल असा प्रकल्प. राज्यासाठी जे उपयुक्त ते मी करणार."

ते पुढे म्हणाले, "बुलेट ट्रेनसाठी जगातला सगळ्यात महागडा बीकेसी इथली जागा दिली. केंद्राच्या प्रकल्पाला खळखळ न करता जमीन देतो. वाद आहे म्हणून जागा सोडून द्यायची? केंद्र आणि राज्याने एकत्र येऊन प्रश्न सोडवायला हवा. जनतेची जागा आहे. तुझं माझं न करता नागरिकांच्या भल्यासाठी काम करायला हवंय. खेचाखेची का करायची? या चर्चा करू. वाद राज्याच्या, जनतेच्या हिताचा नाही. अडवाअडवी योग्य नाही. कद्रूपणा करू नका. विरोधी पक्षांनो सांगू इच्छितो, तुम्ही हा प्रश्न सोडवा. तुम्हाला श्रेय देतो. माझ्य इगोचा मुद्दा नाही. जनतेच्या सेवेसाठी सत्ता मागत असतो."

विरोधकांचा पलटवार

उद्धव ठाकरे यांना उत्तर देताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं, "प्रश्न श्रेयाचा नाही, तर मुंबईकरांच्या सोयी-सुविधेचा आहे. श्रेयासाठी काम करणे हा भाजपाचा स्वभाव नाही. पण प्रश्न अपश्रेयाचा जरूर आहे, ते तुमच्या वाट्याला येऊ नये, हीच इच्छा. भविष्यात कोणतीही अतिरिक्त जागा कारशेडसाठी लागणार नसताना दिशाभूल कशाला?"

"आरेच्या जागेला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. आरेची जागा अंतिम झाल्यानंतर कामसुद्धा बरेच पुढे गेले आणि 100 कोटी रुपयांचा खर्चही झाला. मनात शंका असेल तर आज आरे कारशेडला जी जागा दिली, त्यापेक्षा एक इंच जास्त जागा भविष्यात दिली जाणार नाही, असा निर्णय करा, आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ. आमची एकच विनंती आहे की,आता दुराग्रह सोडून द्यावा आणि मुंबईकरांच्या हितासाठी आरेच्या जागेवर कारशेडचा मार्ग तत्काळ प्रशस्त करावा,"असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील मुद्दे -

-मुंबईची रचना सखोल अशी आहे. मुंबईची तुंबई हे वर्णन नेहमीचं झालं आहे. पंपिग स्टेशनद्वारे पाणी उपसून समुद्रात सोडतो.

-अनावश्यक गर्दी करू नका. मास्क परिधान करा.... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

उद्धव ठाकरे यांना देवेद्र फडणवीसांचं प्रत्युत्तर, 'श्रेयासाठी काम करणे हा भाजपचा स्वभाव नाही'


राणी सांगतात, त्यांची एक मैत्रीणही लहान-मोठ्या समारंभात नाचून पैसे कमवायची. एक दिवस अशाच एका कार्यक्रमातून परतत असताना रस्ते अपघातात तिचा मृत्यू झाला. त्या म्हणतात, "तिच्या मृत्यूच्या काही दिवसांनंतर मला एक स्वप्न पडलं. स्वप्नात मैत्रिणीचा चेहरा विद्रूप झाला होता आणि ती मला हे नाच-गाणं सोडायला सांगत होती."

त्या स्वप्नाचा आपल्या मनावर खोलवर परिणाम झाला आणि धर्माकडे आपला कल वाढल्याचं राणी सांगतात.

'नमाजच्या वेळी लोक लांब सरकायचे'

त्यानंतर कुराणचा अभ्यास करण्याचा विचार त्यांच्या मनात घोळू लागला. त्यामुळे त्यांनी एका मदरशात जायला सुरुवात केली.

राणी सांगतात, "तिथले इतर विद्यार्थी माझ्याकडे विचित्र नजरेने बघायचे. मला तिथे असुरक्षित वाटायचं. काही दिवस मदरशात गेले. पण तिथल्या लोकांच्या वागणुकीमुळे मी जाणं सोडलं. मग आईकडूनच कुराण शिकू लागले."

त्यावेळी राणी नमाज पठणासाठी मशिदीत जाताना पुरूषी कपडे घालून जायच्या. पण त्यांना ओळखणाऱ्या लोकांना नमाजसाठी त्यांच्यासोबत एका रांगेत बसायचा संकोच वाटायचा.

राणी सांगतात, "बरेचदा लोक माझ्यापासून दहा पावलं लांब उभे राहायचे."

लोकांच्या या वागण्यामुळे राणीच्या मनात असुरक्षेच्या भावनेने घर केलं. मात्र, त्यावर मात करत राणी यांनी स्वतःच तृतीयपंथीयांसाठी मदरसा उघडण्याचा निर्णय घेतला. राणीचं हे स्वप्न साकारही झालंय.

पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये आज एक असा मदरसा आहे, ज्याचा कारभार मौलाना किंवा धर्माचं ज्ञान असणारी एखादी स्त्री चालवत नसून तृतीयपंथीय असणाऱ्या राणी चालवतात.

या मदरशात धर्माचं शिक्षण घ्यायला येणारे स्त्री वा पुरूष नाहीत. ते तृतीयपंथीय आहेत. असे तृतीयपंथीय ज्यांना व्यावसायिक जीवनाबरोबरच धार्मिक ओढही आहे.

'तृतीयपंथीयांना मुस्लीम मानलं जात नाही'

पण मदरशासाठी जमीन मिळवणं आणि त्यावर प्रत्यक्षात मदरसा उभा करणं राणीसाठी सोपं नव्हतं. मदरशासाठी त्यांना एक घर हवं होतं. या घराचा शोध त्यांनी फार आधीच सुरू केला होता.

त्या सांगतात, "मी बऱ्याच भागांमध्ये फिरले. पण घर द्यायला कुणीही तयार होत नसे. बरीच पायपीट केल्यानंतर इस्लामाबादच्या एका उपनगरात मला भाड्याने  एक घर मिळालं."

घर मिळालं. मात्र, राणीचा संघर्ष आता कुठे सुरू झाला होता. या घरात येऊन इस्लामचं शिक्षण घेण्यासाठी तृतीयपंथीय तयार नव्हते. त्यांना शोधून त्यांचं मन वळवण्यासाठीही त्यांना बरेच कष्ट उपसावे लागले. त्या... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.

पाकिस्तान : तृतीयपंथीयांनाही सन्मानाचं आयुष्य देणारा खास मदरसा