डॉक सारांशित करण्यासाठी: भारतातल्या निवडणुकांदरम्यान पाकिस्तानचा सातत्याने उल्लेख होतो आहे.

गुजरात निवडणुकांसाठी काँग्रेसचे नेते सीमेपलीकडून अर्थात पाकिस्तानकडून मदत घेत असल्याचा आरोप मोदींनी केला. बनासकांठामधील पालनपूर येथे आयोजित एका सभेला संबोधित करताना मोदी म्हणाले, "काँग्रेसचे अहमद पटेल गुजरातचे मुख्यमंत्री व्हावेत अशी पाकिस्तानी सैन्याचे माजी महासंचालक जनरल सरदार अरशद रफीक यांची इच्छा आहे."

निवडणूक प्रचारादरम्यान भाजपकडून पाकिस्तानचा उल्लेख होण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हे.

लोकसभा निवडणुकांदरम्यान आणि सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यान भाजपनं पाकिस्तानला निवडणूक प्रचाराचा भाग केलं आहे.

जाणून घेऊया केव्हा केव्हा भाजपनं प्रचार रॅलीदरम्यान पाकिस्तानचा संदर्भ जोडला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या पाकिस्तानच्या उल्लेखामुळे गुजरात निवडणूक प्रचाराला नवे वळण मिळाले आहे.

मोदींवर टीका करणाऱ्यांनी पाकिस्तानात जावे असे उद्गार भाजप नेते गिरीराज सिंह यांनी काढले होते.

भाजप पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनाही पाकिस्तानचा उल्लेख करण्याचा मोह टाळता आला नाही.

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह प्रचारादरम्यान बोलताना

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरातच्या निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानचा उल्लेख केल्याने देशभरात चर्चेला उधाण आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भारताने आरसीईपीमधून माघार घेतली आहे.

आशियाई देशांदरम्यान गुंतवणुकीला चालना देणं आणि आयात कर कमी करून या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना गतिमान करून एका पातळीवर आणणं हा या कराराचा उद्देश आहे.

मात्र या करारात चीनचा सहभाग आहे. करारात सहभागी देशांशी चीनने मोठ्या प्रमाणावर इतर करार करून या यंत्रणेवर वर्चस्व मिळवल्याचे कयास वर्तवले जात आहेत.

गेल्या वर्षी भारताने या कराराशी संलग्न न होण्याचा निर्णय घेतला होता. चीनच्या वस्तू भारतीय बाजारपेठांमध्ये स्वस्तात उपलब्ध होतील याची भारताला भीती होती. तसं झालं तर भारतीय कारखाने आणि उद्योगांसाठी ती अडचणीची गोष्ट ठरली असती. गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि चीन यांच्यात सीमेवर संघर्ष सुरू आहे.

मात्र चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्यादरम्यान तणाव असताना हा करार अस्तित्वात आला.

दुसरीकडे चीनशी असलेला वाद मागे सोडत ऑस्ट्रेलियाने RCEPमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. ऑस्ट्रेलिया हा चीनचा सगळ्यांत मोठा व्यापारी सहकारी आहे.

जपान, चीन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडसह RCEPमध्ये दक्षिणपूर्व आशियातील दहा देश सहभागी आहेत. सिंगापूर, म्यानमार, इंडोनेशिया, मलेशिया यांचाही समावेश आहे. यंदाच्या वर्षीच 15 नोव्हेंबरला या देशांच्या नेत्यांनी व्हर्च्युल बैठकीद्वारे करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

जपान, ऑस्ट्रेलिया ठरू शकतात अडचण

नोव्हेंबर 2019 मध्ये भारताने RCEP करारासंदर्भात चाललेल्या चर्चेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी जपानचे व्यापार आणि उद्योग मंत्री हेदिकी माकिहारा म्हणाले होते की, आरसीईपीत सहभाही होण्यासाठी जपान भारताचं मन वळवण्याचा प्रयत्न करेल. आर्थिक, राजकीय आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचं आहे.

यासंदर्भात भारताने मागे न हटण्याचा निर्णय घेतला. जपानने करारावर स्वाक्षरी केली. कोरोना संकटामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाच्या परिस्थितीत जपानच्या करारातील अनुपस्थितीमुळे चीन एकाधिकारशाही मिळवू शकतं अशी भीती जपानच्या सरकारला वाटली असावी.

आरसीईपी

गेल्या दशकभरात जपान अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये सहभागी झाला आहे. यामध्ये कॉम्प्रिहेन्सिव्ह अँड प्रोगेसिव्ह अग्रीमेंट फॉर ट्रान्स-पॅसिफिक पार्टनरशिप (सीपीटीपीपी) तसंच जपान आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील करारही महत्त्वपूर्ण आहे.

द डिप्लोमॅट नावाच्या वेब पोर्टलवर तीन ऑगस्ट रोजी अपलोड झालेल्या संपादकीयात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आशियाई देशांदरम्यान मुक्त व्यापारी करार अर्थात RCEP (रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप) हा जगातला सगळ्यांत मोठा करार असल्याचं बोललं जात आहे. जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 30 टक्के लोकसंख्येला जोडण्याचं काम हा करार करेल अशी चर्चा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भारताने काल (गुरुवार, 18 मार्च) इंग्लंडविरुद्धच्या टी-20 सामन्यात निसटता विजय मिळवल्यानंतर या मागणीने सोशल मीडियावर पुन्हा जोर धरल्याचं दिसून येत आहे.

भारत आणि इंग्लंडदरम्यान सध्या पाच टी-20 सामन्यांची मालिका सुरू आहे. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये होत असलेल्या या मालिकेत भारत 2-1 ने पिछाडीवर होता.

चौथ्या सामन्यातही पराभव पत्करावा लागून भारत ही मालिका गमावणार अशी चिन्ह होती. पण या सामन्यात भारताने विजय मिळवून 2-2 अशी बरोबरी साधली आहे.

काल झालेल्या सामन्यात भारतीय संघाचं कर्णधारपद कोहलीकडेच होतं. शिवाय भारताने या सामन्यात विजयही मिळवला आहे, अशा स्थितीत रोहित शर्माला कर्णधारपद देण्याची मागणी का केली जात असावी, असा प्रश्न उपस्थित केला जाणं स्वाभाविक आहे.

पण या मागणीचं कारण समजून घेण्यासाठी आपल्याला काल घडलेला सगळा घटनाक्रम जाणून घ्यावा लागेल.

मालिकेतील चौथ्या टी-20 सामन्यात नाणेफेक जिंकून इंग्लंडने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर आणि ऋषभ पंत यांच्या धडाकेबाज फलंदाजीच्या बळावर भारताने 5 बाद 185 अशी धावसंख्या उभी केला.

नंतर फलंदाजीस उतरलेल्या इंग्लंड संघाची सुरुवात विशेष चांगली झाली नाही. पण मधल्या फळीतील चौकार-षटकारांची आतषबाजी करत विजय दृष्टीक्षेपात आणला होता.

दरम्यान, अखेरची तीन-चार षटके उरलेली असताना विराट कोहली दुखापतग्रस्त होऊन मैदानाबाहेर गेला. अशा स्थितीत उपकर्णधार रोहित शर्माकडे भारतीय संघाची सूत्रं आली.

रोहित शर्माने शांतपणे ही जबाबदारी पेलताना सुयोग्य निर्णय घेतले. त्यामुळे सामना पुन्हा भारताच्या बाजूने झुकला होता. अखेरच्या षटकात इंग्लंडला 23 धावा आवश्यक होत्या. चेंडू शार्दूल ठाकूरकडे देण्यात आला.

पहिल्या तीन चेंडूंवर चौकार-षटकारांची बरसात झाल्याने ठाकूर चांगलाच दबावात आला. त्याने पुन्हा दोन वाईड चेंडू टाकल्यामुळे संघाच्या चिंतेत भर पडली होती.

पण रोहित शर्मा ठामपणे ठाकूरच्या बाजूने उभे राहिला. त्याने त्याचं मनोबल वाढवून चांगली गोलंदाजी करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं. अखेर, भारताने या सामन्यात 8 धावांनी विजय मिळवला.

या विजयामुळे रोहित शर्माच्या नेतृत्वगुणांचं चांगलंच कौतुक केलं जात आहे. रोहित शर्मालाच टी-20 संघाचा कर्णधार बनवण्यात यावं, अशी मागणी केली जात आहे.

रोहित शर्मा IPL मधील सर्वांत यशस्वी कर्णधार मानला जातो. त्याच्या नेतृत्वाखाली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

टीम इंडियाचा धडाकेबाज फलंदाज रोहित शर्मा याच्याकडे टी-20 संघाचं कर्णधारपद देण्यात यावं, अशी मागणी वारंवार होत असते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो)च्या माहितीप्रमाणे जीसॅट-11 हा उपग्रह 5854 किलो वजनाचा आहे आणि त्यांनी तयार केलेला हा आतापर्यंतचा सर्वांत अवजड उपग्रह आहे.

हा जिओस्टेशनरी उपग्रह पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून 36 हजार किलोमीटर अंतरावर स्थिरावेल. हा उपग्रह इतका मोठा आहे की त्याचा प्रत्येक सोलार पॅनल चार मीटरपेक्षा जास्त लांब आहे. म्हणजे एका सेदान कारएवढा लांब.

जीसॅट-11 मध्ये केयू-बँड आणि केए-बँड फ्रिक्वेंसीमध्ये 40 ट्रान्सपाँडर असतील. हे ट्रान्सपाँडर 14 गेगाबाईट/ प्रतिसेकंद एवढ्या प्रचंड वेगवान अशा डेटा ट्रान्सफर स्पीडने हाई बँडविड्थ कनेक्टिव्हिटी देऊ शकेल.

जीसॅट-11चं वैशिष्ट्यं काय?

प्रसिद्ध विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला यांनी बीबीसीला सांगितलं, "जीसॅट-11 अनेक अर्थाने विशेष आहे. भारतात तयार झालेला हा आतापर्यंतचा सर्वांत जास्त वजनाचा उपग्रह आहे."

मात्र अवजड उपग्रह असण्याचा अर्थ काय? ते सांगतात, "उपग्रह जड असण्याचा अर्थ तो कमी काम करेल, असा होत नाही. कम्युनिकेशन उपग्रह प्रकारात अवजड असण्याचा अर्थ तो खूप शक्तीशाली आहे आणि दीर्घ काळ काम करू शकतो, असा होतो."

बागला यांच्या मते हा आतापर्यंतच्या सर्व उपग्रहमध्ये सर्वाधिक बँडविड्थ सोबत घेऊन जाणारा सॅटेलाईटही असेल.

यामुळे संपूर्ण भारतात इंटरनेटची सेवा मिळू शकेल. या उपग्रहाला आधी अमेरिकेत पाठवण्यात आलं होतं. मात्र नंतर चाचणीसाठी पुन्हा मागवण्यात आला, हेदेखील विशेषच.

जीसॅट-11चं प्रक्षेपण रद्द का करण्यात आलं होतं?

यावर्षी मार्च-एप्रिलमध्येच जीसॅट-11चं प्रक्षेपण होणार होतं. मात्र जीसॅट-6ए मोहीम अपयशी ठरल्यानंतर हे प्रक्षेपण रद्द करण्यात आलं. 29 मार्चला पाठवण्यात आलेल्या जीसॅट-6एचा संपर्क तुटल्यामुळे इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये बिघाड झाला आहे.

जीसॅट-11 मध्येसुद्धा हीच समस्या उद्भवू शकते, असा अंदाज होता. त्यामुळेच या उपग्रहाचं प्रक्षेपण लांबणीवर टाकण्यात आलं. यानंतर अनेक चाचण्या झाल्या आणि सर्व यंत्रणा योग्य रितीने काम करत असल्याचं त्यात स्पष्ट झालं.

बागला यांनी सांगितलं, "5 डिसेंबरला भारतीय वेळेनुसार दोन वाजून आठ मिनिटांनी प्रक्षेपण करण्यात येईल."

विशेष म्हणजे इस्रोचं जीएसएलव्ही-3 हे प्रक्षेपण यान चार टनापर्यंत वजन उचलू शकतं. मात्र त्यापेक्षा जास्त वजनाचे इस्रोचे पेलोड फ्रेंच गयानातील युरोपीय अंतराळ संस्थेतून सोडले जातात.

इंटरनेट स्पीड वाढणार

इस्रो चार टन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारताचा सर्वांत अवजड उपग्रह जीसॅट-11 बुधवारी सकाळी फ्रेंच गयानामधून युरोपीय अंतराळ संस्थेच्या रॉकेटनं अकाशात झेपावला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भारतीय जेवणात कांद्याचा सर्रास वापर होतो. त्यामुळेच कांद्याला गरियाबाचं अन्नही म्हणतात.

मात्र, या छोट्याशा कांद्याने कधी चोरांना आकृष्ट केलं तर अनेकांची आयुष्यही उद्धवस्त केली. इतकंच नाही तर मोठ-मोठ्या राजकीय नेत्यांचं करिअर संपवण्याचीही ताकद या कांद्यात आहे.

कांद्याने का आणलं डोळ्यात पाणी?

थोडक्यात सांगायचं तर गगनाला भिडलेल्या त्याच्या किंमतीमुळे.

भारतात ऑगस्टपासून कांद्याचे दर वाढू लागले. ऑगस्टमध्ये 25 रुपये किलोने मिळणारा कांदा ऑक्टोबरमध्ये 80 रुपयांवर गेला.

कांद्याच्या या वाढत्या दराने सत्ताधारी भाजपच्या काळजात धडकी भरली. या दरवाढीचा पलटवार होऊ नये, म्हणून भाजपने कांद्याची निर्यात बंद केली. निर्यातबंदीमुळे स्थानिक बाजारात कांद्याचे दर कमी होतील, अशी आशा त्यांना होती आणि घडलंही तसंच.

राज्यातल्या लासलगाव बाजारात कांद्याचे दर कोसळले आणि प्रति किलो 30 रुपयांना कांदा मिळू लागला.

कांद्याचे दर घसरल्याने ग्राहक वर्ग खूश झाला. मात्र, शेतकरी आणि निर्यातदार संतापले. त्यांनी विरोध प्रदर्शन सुरू केलं. निर्यातबंदीमुळे केवळ देशांतर्गत अडचणी वाढल्या असं नाही तर कांद्याचा सर्वात मोठा आयातदार देश असलेल्या बांगलादेशसारख्या शेजारील राष्ट्रांशी भारताचे असलेले व्यापारी संबंधही ताणले गेले.

कांदा इतका महत्त्वाचा का आहे?

कांदा भारतीय जेवणातील एक मुख्य घटक आहे. मसालेदार भाज्यांपासून ते तिखट चवीसाठी याचा वापर होतो.

फूड हिस्टोरियन मोहसीना मुकादम सांगतात, "महाराष्ट्रात जर भाजी नसेल किंवा भाजी खरेदी करण्यासाठी पैसे नसतील तर लोक कांदा-भाकरही खातात."

भारताच्या काही भागांमध्ये कांदा फार वापरला जात नाही. काही समाजांमध्ये तर कांदा अजिबात वापरत नाहीत.

मात्र, उत्तर भारतात स्वयंपाकात मोठ्या प्रमाणात कांदा वापरला जातो आणि या भागाची लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे तिथून येणाऱ्या खासदारांची संख्याही जास्त आहे.

पॉलिसी रिसर्चर मिलिंद मुरुगकर म्हणतात, "उत्तर भारतातील ग्राहकांचा केंद्र सरकारवर मोठा दबाव असतो. त्यामुळे उर्वरित भारतातील ग्राहकांनी दरवाढीविरोधात फारशी तक्रार केली नाही तरी उत्तर भारतातून तसे सूर उमटले तर सरकारवर दबाव येतो."

शिवाय कांद्याचे दर कोसळले तर त्याचा परिणाम महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरातमधील शेतकऱ्यांवर होतो.

पत्रकार दीप्ती राऊत म्हणतात, "कमी पाण्यात आणि कमी कालावधीत कांद्याचं उत्पादन घेता येतं. त्यामुळे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशात गेल्या काही आठवड्यांपासून कांद्याच्या किंमतीचा पुन्हा एकदा भडका उडाला आहे. या कांद्याने राजकारण्यांच्या डोळ्यातही पाणी आणलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भारतीय लष्करानं या संपूर्ण घटनेबद्दल निवेदन प्रसिद्ध करून म्हटलं आहे की, उत्तर सिक्किममधील नाकुला भागात 20 जानेवारीला भारतीय लष्कर आणि पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या जवानांदरम्यान किरकोळ झटापट झाली. स्थानिक कमांडर्सनी नियमांचं पालन करत हा वाद मिटवूनही टाकला.

या संबंधीचं वार्तांकन करताना वस्तुस्थितीचा विपर्यास करू नये, असंही लष्करानं माध्यमांना म्हटलं आहे.

एएफपी या वृत्तसंस्थेनं भारतीय माध्यमांमध्ये छापून आलेल्या एका रिपोर्टचा हवाला देत म्हटलं होतं की, या झटापटीत दोन्ही बाजूंचे सैनिक जखमी झाले आहेत.

ही कथित घटना तीन दिवसांपूर्वीची आहे. उत्तर सिक्किम भागातील नाकुला सीमेजवळ काही चिनी सैनिक सीमारेषा ओलांडून येण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यामुळेच ही झटापट झाली.

भारतीय माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या काही बातम्यांनुसार या झटापटीत चीनचे 20 सैनिक जखमी झाल्याचं म्हटलं जात आहे. दुसरीकडे चार भारतीय सैनिकही जखमी झाल्याचं सांगितलं जात आहे.

लडाखजवळ काही महिन्यांपासून सुरू असलेला सीमा वाद सोडविण्यासाठी रविवारी  मोल्डो भागात कमांडर स्तरावरील चर्चेची 9वी फेरी पार पडली.

भारत आणि चीन दोन्ही देशांनी वादाचा मुद्दा असलेल्या ठिकाणांहून सैन्य माघारी घेण्यावरुन कमांडर स्तरावर तसंच राजनयिक पातळीवरही चर्चा सुरू आहेत. मात्र, ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात जी परिस्थिती होती, तीच आताही असल्याचं सांगितलं जात आहे.

दरम्यान, या सर्व घडामोडींवर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी ट्वीट करून म्हटलं आहे की, भारतीय हद्दीत चीन आपलं नियंत्रण वाढवत आहे.

त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही  नाव न घेता टोमणा मारला आहे. 'चीनबद्दल मि. 56 यांनी गेले अनेक महिने एक शब्दही उच्चारला नाहीये. आता तरी ते 'चीन' म्हणायला लागतील,' असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सिक्किममधील नाकुला भागात भारत-चीन सीमेजवळ भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये झटापट झाल्याच्या वृत्ताला भारतीय लष्कराकडून दुजोरा देण्यात आला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भारतीय वायुदलाने पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये असलेलं जैश-ए-मोहम्मदचं तळ उद्ध्वस्त केलं. असं भारताचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी सांगितलं.

मंगळवारी भारतीय वायुदलाने हल्ला केल्याची बातमी आल्यापासून ते या क्षणापर्यंत भारतीय वृत्तवाहिन्या, वर्तमानपत्रं आणि सोशल मीडियावर भारताच्या कारवाईचीच चर्चा सुरू आहे.

भारताने हा हल्ला कसा केला, कधीपासून तयारी केले याचे वर्णन आपल्याला ऐकायला किंवा वाचायला मिळत आहे. या दरम्यान सोशल मीडियावर एक व्हीडिओ देखील व्हायरल झाला आणि लोक फॉरवर्ड करताना सांगत होते की हा बालाकोटच्या कारवाईचा व्हीडिओ आहे, पण त्याची हकीकत काही वेगळीच होती.

काही भारतीय माध्यमं म्हणत आहेत की युद्ध झालं तर पाकिस्तान भारतासमोर टिकणार नाहीत. तर पाकिस्तानचे नेते देखील असा सूर आळवत आहेत की आम्ही आमच्या सेनेच्या पाठीशी आहोत. एकाच घटनेवरून पाकिस्तान आणि भारताच्या माध्यमामध्ये कमालीचा फरक आहे. नेमका काय आहे हा फरक?

1. हल्ल्यात किती जण ठार झाले?

भारताचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेतली. त्यात त्यांनी सांगितलं की भारतीय वायुदलाने केलेल्या कारवाईमध्ये जैश-ए-मोहम्मदचा तळ उद्ध्वस्त करण्यात आला. त्यांनी कुठेही सांगितलं नाही की या हल्ल्यात किती जण ठार झाले. पण सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने भारतातल्या बहुतांश माध्यमांनी म्हटलं आहे की या हल्ल्यात किमान 300 जण ठार झाले आहेत. एनडीटीव्ही आणि आज तक नं ही बातमी केली.

पाकिस्तानची माध्यमं म्हणत आहेत की भारताने केलेल्या हवाई हल्ल्यात एकही माणूस ठार झाला नाही. पाकिस्तानचं वृत्तपत्र द डॉननं बालाकोट भागातील जब्बा या गावातल्या रहिवाशांचं काय म्हणणं आहे ते प्रसिद्ध केलं आहे.

ते म्हणत आहेत की आम्ही स्फोटांचे आवाज ऐकले. गावापासून काही अंतरावर असलेल्या टेकडीवर हे स्फोट झाले पण कुणाचा मृत्यू झाला नाही.

पाकिस्तानचं वृत्तपत्र एक्स्प्रेस ट्रिब्यूननं एक बातमी प्रसिद्ध केली आहे. ज्यामध्ये ते म्हणतात 'रक्त नाही, मृतदेह नाही आणि कुठेही शोकाकुल वातावरण नाही.'

ज्या ठिकाणी भारताने हवाई हल्ला करून दहशतवाद्यांचा तळ उद्ध्वस्त केल्याचा दावा होत आहे त्या ठिकाणचा दौरा ट्रिब्यूनच्या पत्रकाराने केला. त्या ठिकाणी फक्त काही झाडे जळाली आहेत असं या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. या भागातले सर्व व्यवहार सुरळीत चालू आहेत आणि कुठेही रक्त दिसत नाही की मृतदेह दिसत नाहीत की शोकाकुल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बालाकोटची कारवाई ही निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन केली जात असल्याचा सवाल पाकिस्तानी माध्यमांमध्ये विचारला जात आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भुजबळ तुरुंगात गेल्यानं त्यांच्या राजकीय भवितव्यावर प्रश्नच आहे. राणेंचं मात्र तसं नाही. ते आजही राज्याच्या राजकारणाची गणितं बदलू शकत आहेत.

राणेंनी नवा पक्षही स्थापन केला आहे. आज त्यांच्या आत्मचरित्राचं प्रकाशन माजी मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते झाले. या निमित्ताने त्यांच्या आतापर्यंतच्या राजकीय कारकिर्दीचा घेतलेला हा आढावा.

आधी शिवसेना

आज वयाच्या पासष्टीत असलेल्या राणेंना राजकीय कारकिर्दीतील असे चढ-उतार आणि अशी नाट्यमय वळणं नवी नाहीत. याची सुरुवात वयाच्या विशीत राणे शिवसेनेत दाखल झाल्यावर होते.

कोकणातल्या सिंधुदुर्गातला आणि मुंबईत रोजगार मिळवणाऱ्या असंख्य सामान्य तरुणांप्रमाणे नारायण तातू राणेही शिवसेनेत गेले.

शिवसेनेच्या त्या दिवसात बाळ ठाकरेंनीही राणेंच्या क्षमतेचा वापर शिवसेनेसाठी करून घेतला. राणेंनीही कोकणात, मुंबईत शिवसेना वाढवण्यासाठी कष्ट घेतले.

तोपर्यंत चेंबूरचे शाखाप्रमुख झालेल्या राणेंनी नंतर संघटनेत आणि राजकीय कारकिर्दीत मागे वळून पाहिलं नाही. आधी नगरसेवक, मग मुंबईची सार्वजनिक परिवहन सेवा 'बेस्ट'चे अध्यक्ष, अशी राणेंची राजकीय कमान चढती राहिली.

नारायण राणेंची कारकीर्द नेहमीच वादग्रस्त राहिली.

दरम्यान,  1991 साली भुजबळांनी सेना सोडली आणि विधिमंडळातल्या विरोधपक्ष नेतेपदाची संधी आमदार राणेंकडे चालून आली. यथावकाश महाराष्ट्रात झालेल्या ऐतिहासिक सत्तांतरात शिवसेना-भाजप युती सरकारात राणे महसूल मंत्री झाले.

युती सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात मनोहर जोशींना गैरव्यवहारांच्या आरोपांचा सामना करावा लागला. बाळ ठाकरेंनी जोशींचा राजीनामा घेतला आणि नारायण राणे मुख्यमंत्री झाले.

गंमत म्हणजे एक वर्षाच्या मुख्यमंत्रिपदापेक्षा राणे विरोधी पक्षनेतेपदासाठी अधिक ओळखले गेले. सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला अधिवेशन काळात राणेंची धास्ती असायची.

मात्र, याच काळात बाळ ठाकरेंनी आपला उत्तराधिकारी म्हणून शिवसेना कार्याध्यक्षपदी उद्धव ठाकरेंची निवड केली आणि सेनेतले दोन नेते दुखावले गेले - राज ठाकरे आणि नारायण राणे.

2005 मध्ये नारायण राणेंनी काही आमदारांसोबत शिवसेना सोडली आणि ते काँग्रेसवासी झाले. राणेंचा शिवसेनेतला अध्याय संपला.

काँग्रेसवासी राणे

काँग्रेसमध्येही राणे स्वस्थ नव्हते. राणेंची महत्त्वाकांक्षा मुख्यमंत्रिपदाची होती. यातूनच ज्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रभाव गाजवलेली, वादांची वादळं पाहिलेली आणि झेललेली अनेक नावं विविध पक्षात आजवर आपल्यासमोर आली आहेत. शिवसेनेत अशी दोन मोठी नावं होती. एक म्हणजे छगन भुजबळ आणि दुसरे ते नारायण राणे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भेंडवळमध्ये घटमांडणीतून पावसाचा अंदाज सांगतात.

भेंडवळनं 2014 ते 2018 या 5 वर्षांत पावसाबद्दल सांगितलेली भविष्यवाणी आणि प्रत्यक्षात झालेला पाऊस यांच्यातला फरक या तक्त्यातून जाणून घेऊया.

शेतकऱ्यांसाठी हे वर्ष सर्वसाधारण राहिल, देशाची सत्ता स्थिर राहिल, नैसर्गिक आपत्ती येण्याची शक्यता, चारा-पाण्याची टंचाई निर्माण होईल, असं भाकित वर्तवण्यात आलं आहे.

वाघ घराण्याचे वंशज पुंजाजी महाराज वाघ आणि सारंगधर महाराज वाघ यांनी भेंडवळची भविष्यवाणी जाहीर करतात. भेंडवळच्या भविष्यवाणीबद्दल सारंगधर महाराज सांगतात, "आम्ही सांगत असलेलं भाकीत 70 ते 75 टक्के खरं ठरतं. गेल्या 20 ते 25 वर्षांपासूनचा तसा रेकॉर्ड आमच्याकडे उपलब्ध आहे."

पण भेंडवळच्या भाकिताला वैज्ञानिक आधार नाही अशी टीका होते. यावर महाराज सांगतात की, "आमच्या भविष्यवाणीला वैज्ञानिक आधार नसेलही पण नैसर्गिक आधार आहे. कारण निसर्गातल्या घडामोडींवरूनच आम्ही भाकीत सांगतो. हवामान खातं जसं हवामानाचा अंदाज व्यक्त करतं तसंच आम्हीही अंदाजच व्यक्त करतो. याबाबत कुणीच एकदम अचूक असू शकत नाही."

'या भविष्यवाणीला तार्किक आधार नाही'

भेंडवळच्या भविष्यवाणीबद्दल अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची (अंनिस) वेगळी भूमिका आहे. समितीतर्फे एक पत्रक काढण्यात आलं. त्यात भेंडवळच्या घटमांडणीला शास्त्रीय आधार नाही, असं म्हटलं आहे.

याबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांच्याशी संपर्क साधला.

घटापासून दीड फुटांच्या अंतरावर 18 प्रकारची धान्यं ठेवली जातात.

"भेंडवळच्या भविष्यवाणीला कुठलाही तार्किक आधार नाही. हा केवळ कल्पनाविलास आहे. तुम्ही कोणत्याही एखाद्या वस्तूला कशाचंही प्रतीक कसं काय मानू शकता? शेतामध्ये उघड्यावर काही पदार्थ घट घालून मांडणे व दुसऱ्या दिवशी त्या पदार्थांमध्ये नैसर्गिकरित्या झालेल्या बदलाचा आधार घेऊन देशाचं भविष्य वर्तवणं ही पद्धत अयोग्य आहे," असं अविनाश पाटील सांगतात.

"संदिग्धता ठेवणं ही भविष्यवाल्यांची खरी खासियत असते. ते कधीच अमक्या एका जिल्ह्यात इतका इतका पाऊस पडेल असं सांगत नाहीत. त्यांच्या भविष्यवाणीत कधीच नेमकेपणा नसतो. भविष्यवाणी करताना ही मंडळी अतिशय मोघमपणे संपूर्ण देशातल्या पावसाबद्दल सांगतात. म्हणजे आपण म्हटलं, महाराज तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे आमच्याकडे पाऊस नाही पडला, तर तुमच्याकडे नसेल पडला पण देशात इतर ठिकाणी तर पडला ना, असं म्हणायला हे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भेंडवळची भविष्यवाणी नुकतीच जाहीर झाली. यंदा देशात पाऊस सर्वसाधारण असेल तसंच देशाची सत्ता स्थिर राहील, असं भाकीत भेंडवळमध्ये वर्तवण्यात आलं आहे. पण गेल्या 350 वर्षांपासून वर्तवण्यात येणाऱ्या भेंडवळच्या भविष्यवाणीत किती तथ्य आहे?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मंगळवारी वाघा बॉर्डर येथे हामिद अन्सारी भारतात परतला

हामिद आपल्या कुटुंबासह बुधवारी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांची भेट घेण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयात पोहोचले.

यावेळी हामिद आणि त्याची आई दोघेही भावुक झाले होते. मात्र सुषमा स्वराज यांनी त्यांना धीर दिला.

सुषमा स्वराज यांच्याशी बोलताना हामिद यांना अश्रू आवरले नाहीत. यावेळी खांद्यावर हात ठेऊन सुषमा स्वराज यांनी हामिदला हिंमत आणि दिलासा दिला.

हामिदची आई फौजिया यांनाही आपल्या भावनांवर काबू ठेवणं शक्य झालं नाही. त्यांनी सुषमा यांची गळाभेट घेतली. "मेरा भारत महान, मेरी मॅडम महान, सब मॅडमने ही किया है" असं म्हणत सुषमा स्वराज यांचे आभार मानले

पाकमध्ये भोगली तीन वर्षाची शिक्षा

33 वर्षाच्या हामिदनं व्यवस्थापन शास्त्रात पदवी घेतली आहे.

हामिद यांची आई फौजिया मुंबईत हिंदीच्या प्राध्यापक आणि कॉलेजच्या उप-प्राचार्या आहेत. तर वडील निहाल अन्सारी बँकेत काम करतात. हामिद यांचा भाऊ व्यवसायानं डेंटिस्ट आहे.

2012साली फेसबुकवरून झालेल्या मैत्रीने त्यांना आधी अफगाणिस्तान आणि नंतर पाकिस्तानात पोहोचवलं.

काबुलच्या मार्गाने कोहाटला

4 नोव्हेंबर 2012ला त्यांनी मुंबईतून काबुलचं विमान पकडलं. एका विमान कंपनीत मुलाखत देण्यासाठी जातो, असं त्यांनी घरी सांगितलं होतं. ते 15 नोव्हेंबरला परत येणार होते. पण काबुलला गेल्यानंतर त्यांचा घरच्यांशी संपर्क तुटला. त्यांचा फोन बंद पडल्यामुळे त्यांच्या घरच्यांना शंका वाटू लागली. असं सांगितलं जात या काळात त्यांनी काबुलवरून जलालाबाद आणि तिथून कुठल्याही कागदपत्रांशिवाय तोरखमच्या मार्गाने पाकिस्तान गाठलं. कुर्क इथं थांबून ते कोहाटला गेले.

हामिद कुटुंबीय

पोलीस सांगतात त्यांनी कोहाटमध्ये हॉटेलमध्ये खोली बुक करण्यासाठी हमजा या नावाने खोटं ओळखपत्र सादर केलं होतं. त्यानंतर पोलिसांनी संशयावरून त्यांना अटक केली.

अन्सारींच्या कुटुंबीयांचं असं म्हणणं आहे की हमीदशी संपर्क होत नसल्याने त्यांनी हामिदच्या घरातील लॅपटॉप उघडून फेसबुक आणि ईमेलवरील संवाद वाचला. यावरून हामिद पाकिस्तानमधील खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील कोहाटमध्ये एका मुलीला भेटण्यासाठी जाऊ इच्छित होते, अशी माहिती त्यांना मिळाली.

हामिदच्या आईने नंतर असा दावा केला की हामिद यांनी फेसबुकवरून काही पाकिस्तानी लोकांशी संपर्क साधला आणि त्यानंतर हा मार्ग निवडला.

हामिदने चौकशीत बेकायदेशीरपणे अफगाणिस्तानत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तब्बल सहा वर्ष पाकिस्तानमधील तुरुंगात काढल्यानंतर मंगळवारी भारतात परतलेल्या हामिद निहाल अन्सारीनं परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांची भेट घेतली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मंदिराची तोडफोड

पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून, एका संशयिताला अटक करण्यात आली आहे.

सिंध प्रांतातील, बदीन जिल्ह्यात घनौर शहरातील मंदिरात शनिवारी सकाळी हा प्रकार घडला.

कडियू घनौर शहरात कोल्ही, मेघवाड, गुवारिया, कारिया असे हिंदूधर्मीय राहतात. या समाजाची माणसं राम पीर मंदिरात पूजाअर्चा करतात.

दानाच्या माध्यमातून आलेल्या पैशातून मंदिर उभारण्यात आलं होतं असं स्थानिक शिक्षक मनू लंजूर यांनी बीबीसीला सांगितलं. लोकांनी दानासाठी पैसा द्यावा याकरता त्यांनी फेसबुक पोस्ट लिहिली होती. त्यानंतर मदतीचा ओघ सुरू झाला. दीड वर्षापूर्वी मंदिराचं काम पूर्ण झालं.

मंदिराचे मुख्य पुजाऱ्यांनी लंजूर यांना घटनेची माहिती दिली. लंजूर आपल्या मित्रांसह घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी स्थानिक लोकांच्या मदतीने संशयिताला अटक केल्याचं लंजूर यांनी सांगितलं.

अशोक कुमार यांच्यासह तिघांकडे या मंदिरांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आहे. त्यांनी नेमकं काय घडलं त्याविषयी सांगितलं. ते म्हणाले, "शनिवारी सकाळी मंदिराच्या प्रांगणात बसलो होतो. त्यावेळी मोहम्मद इस्माइल शैदी नावाचा माणूस साधारण दहा वाजता आला. शैदी याआधीही तिथे जाऊन येऊन असतो. थोड्या वेळाने, मंदिरातून आवाज आला. तो मूर्ती पाडून टाकत होता. लोखंडी सळीने तो मूर्तीची नासधूस करत होता. मी तिकडे धावलो आणि ओरडू लागलो तसा तो पळून गेला".

"मोहम्मद इस्माइल शैदीने मूर्तीची विटंबना करून हिंदूधर्मीयांच्या भावना दुखावल्या आहेत. त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करायला हवं", असं अशोक म्हणाले.

कडियू घनौर पोलिसांनी पाकिस्तान दंड संहिता कलम 295 अ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. मोहम्मद इस्माइल शैदीला अटक करण्यात आली आहे.

एसएचओ असगर सठेव यांनी सांगितलं की, "आरोपी आपला जवाब बदलत आहे. त्याचा कोणत्याही कट्टरपंथी संघटनेशी संबंध नाही. त्याला न्यायालयात हजर करण्यात येईल. चौकशीसाठी कोठडीत ठेवलं जाईल".

राम पीर मंदिराची उभारणी कशी झाली होती?

राम पीर यांचा जन्म पाचशे वर्षांपूर्वी जोधपूरपासून दीडशे किलोमीटरवर असणाऱ्या रानो जय शहरात झाला होता. तिथेच त्यांची समाधी आहे.

राम पीर

त्यांच्या अनुयायांमध्ये मेघवाड, कोल्ही, भील संन्यासी, जोगी, बागडी, खत्री, लोहार समाजाच्या माणसांचा समावेश आहे. भारत आणि पाकिस्तान अशा दोन्ही देशांमध्ये त्यांचे अनुयायी आहेत.

सिंध प्रांतातील हैदराबाद शहरापासून 30 किलोमीटरवर असणाऱ्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानमधल्या सिंध प्रांतात एका मंदिराची तोडफोड करण्यात आल्याचं स्पष्ट झालं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मग या काळात पुण्यातील प्रशासनानं कोणती पावलं उचलली आहेत? किती बेड्स वाढवण्यात आले? ते पुरेसे आहेत का, याविषयी आम्ही जिल्हा प्रशासन आणि पुण्यातील वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व्यक्तींकडून माहिती घेतली.

लॉकडाऊनमध्येही रुग्णसंख्या का वाढली?

13 जुलै ते 23  जुलै या कालावधीत पुण्यात पुन्हा कडक लॉकडाऊन पाळण्यात आला, पण या काळातही कोव्हिडग्रस्त रुग्णांचा आकडा वाढत जाताना दिसला.

आरोग्य विभागानं दिलेल्या आकडेवारीनुसार, एकूण रुग्णांची संख्या पाहिली तर 12 जुलैपर्यंत पुणे महापालिका क्षेत्रात 29048, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात 6448 आणि उर्वरित पुणे जिल्ह्यात  3629 रुग्ण होते. 23 जुलैच्या संध्याकाळी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, पुणे महापालिका क्षेत्रात 45446, पिंपरी चिंचवडमध्ये 14263  तर उर्वरित पुणे जिल्ह्यात 6809 अशी एकूण रुग्णसंख्या होती. म्हणजे लॉकडाऊनच्या दहा दिवसांत पुणे महापालिका क्षेत्रात 16,398 नवे रुग्ण समोर आले. ही संख्या पिंपरी चिंचवडमध्ये 7815 आणि उर्वरीत पुणे जिल्ह्यात 3180 एवढी आहे.

हे कशामुळे झालं असावं? पुणे जिल्ह्याचे विशेष कार्य अधिकारी सौरभ राव सांगतात, की यादरम्यान पुण्यात होत असलेल्या तपासण्यांचं प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आलं आहे. त्यामुळे पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्याही वाढलेली दिसते आहे.

"रोगाचा प्रसार थांबवण्यासाठी लागण झालेल्या व्यक्तींना शोधणे, त्यांना वेगळे करणे ही महत्त्वाचं गोष्ट आहे. लॉकडाऊनमुळे आम्हाला अशा लोकांना शोधण्याची संधी मिळाली. कारण आधी अनेकजण नोकरीसाठी, कामासाठी बाहेर पडलेले असायचे, ते घरीच असल्यानं टेस्टिंग करणं सोपं झालं."

इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे डॉ. अविनाश भोंडवे सांगतात की, लॉकडाऊन हे मुळात कोव्हिडवरचं औषध नाही. " सोशल डिस्टंसिंग, मास्क घालणं असे प्रतिबंधात्मक उपाय लोक पाळत नाहीत त्यामुळे त्यांचा एकमेकांशी संपर्क टाळण्यासाठी सक्तीनं लॉकडाऊन करावं लागतं. पण सात-आठ दिवसांच्या लॉकडाऊननं रुग्णसंख्येवर मोठा परिणाम दिसणार नाही. कारण कोरोना विषाणू शरीरात शिरला की, चौदा ते एकवीस दिवस राहतो. म्हणजे सलग अठ्ठावीस दिवस लॉकडाऊन झालं, कोरोनाची एक पिढी बाजूला केली तरच त्याचा परिणाम दिसू शकतो."

पुण्यात बेड्सची संख्या किती वाढवली आहे?

रुग्णांची संख्या वाढते तशी आवश्यक बेड्सची मागणी वाढते. पुण्यात गेल्या महिनाभरात हे दिसून आलं आहे. दहा दिवसांच्या लॉकडाऊनमध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दहा दिवसांच्या लॉकडाऊननंतर पुण्यात नव्या अटी-शर्थींसह पुन्हा व्यवहार सुरू करण्याची परवानगी मिळाली आहे. पण या लॉकडाऊननं नेमकं काय साधलं, असा प्रश्नही लोक विचारत आहेत. कारण या काळातही पुण्यात कोरोना विषाणूची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढत जाताना दिसली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

गेले दोन दिवस माझा प्रचंड प्रवास सुरू आहे. एक देशातून दुसऱ्या देशात येणं, तसंच जिथे सामने होत आहेत त्या शहरातील प्रवास हे सगळं प्रचंड दमवणारं असलं तरी आनंददायी होतं.

ज्या सामन्याची इतक्या आतुरतेने वाट पाहता त्यासमोर थकवाबिकवा या सगळ्या गोष्टी क्षुल्लक आहेत. आज मी नाँटिंगहम ते मँचेस्टर प्रवास केला. मँचेस्टरमधील ओल्ड ट्रॅफर्ड स्टेडिअमवर भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशात सामना होणार आहे. रविवारी होणाऱ्या या सामन्याची जितकी उत्कंठा आहे तितकी तो होईल की नाही याबाबत धाकधूक देखील माझ्या मनात आहे.

जा रे जा रे पावसा...

आज सकाळी जेव्हा मी झोपेतून उठलो तेव्हा इथं पाऊस सुरू होता. मी मुंबईतच असल्याचा भास मला क्षणभर झाला. मग मला लक्षात आलं की मी मुंबईत नव्हे तर नाँटिंगहमला आहे. कालपासून इथे सतत पाऊस पडतोय.

जेव्हा मी आणि माझ्याबरोबर असलेला व्हीडिओ जर्नलिस्ट केव्हिन मँचेस्टरला जाणाऱ्या गाडीत जेव्हा बसलो तेव्हा तिथे एक भारतीय कुटुंबही आमच्याबरोबर प्रवास करत होतं. अखिल, ज्योती आणि त्यांची दोन मुलं भारत-पाकिस्तान सामना पाहायला निघाले होते. मँचेस्टरला पाऊस पडणार नाही ही सुवार्ता मला अखिलनेच दिली. अतिशय काकुळतीने त्याने मला तापमानाची स्थिती सांगितली.

यावेळी वर्ल्ड कपमध्ये सातत्याने येणाऱ्या पावसामुळे चाहत्यांच्या उत्साहावर पाणी फेरलं आहे. आम्ही मॅचबद्दल बोलतच होतो तेवढ्यात केव्हिन त्याच्या विशिष्ट ब्रिटिश शैलीत म्हणाला, "आज मँचेस्टरला पाऊस पडणार नाही हे ऐकून तुम्ही खूश आहात हे मला दिसतंय पण तापमानाच्या अंदाजानुसार रविवारी दुपारी दोन वाजेनंतर पाऊस पडण्याची शक्यता आहे," हे ऐकताच अखिलचा चेहरा पडला.

आठ तासांनंतर माझीही तशीच परिस्थिती झाली. आज पाऊस पडणार नाही हे ऐकताच चाहत्यांचा जीव भांड्यात पडला. तापमानाचे अंदाज खोटे ठरतील अशी त्यांना आशा आहे. वर्ल्ड कप चुकीच्या ठिकाणी आयोजित केल्याबद्दल सोशल मीडियावर लोक आयसीसीवर टीका करत आहेत. मात्र इंग्लंडमध्ये असं का होतं हे पाहणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे.

इंग्लंडमध्ये तापमान असं का बदलतं?

काल केव्हिन माझ्याशी बोलता बोलता म्हणाला, "जर एखाद्या ब्रिटिश व्यक्तीशी संवाद सुरू करायचा असेल तर हवामानाबद्दल बोलायला लागा."  ही कल्पना चांगली होती. केव्हिनच्या रूपात एक ब्रिटिश माझ्यासमोरच होता. मग मी त्यालाच इथल्या वातावरणाबद्दल विचारलं.

इंग्लंड हे एक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मॅंचेस्टरमध्ये लखलखीत सूर्यप्रकाश होता. संपूर्ण दिवसभर अगदी असंच वातावरण होतं. भरपूर प्रवास आणि बुलेटिनचे लाईव्ह झाल्यानंतर तेव्हा साडेसहा वाजले होते. बीबीसी मराठीसाठी फेसबुक लाईव्ह सुरू करणार तितक्यात 'तो' आला आणि माझी स्वप्न त्यात वाहून गेली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

भंडारा-गोंदिया मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेलेले नाना पटोले यांनी गुजरातच्या पहिल्या टप्प्याच्या मतदानाच्या आदल्या दिवशी खासदारकीचा आणि भाजपच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे.

गेले अनेक दिवस केंद्र आणि राज्य सरकारबद्दलची नाराजी जाहीरपणे व्यक्त करणारे पटोले तसं मनाने भाजपपासून आधीच दूर गेले होते.

विशेष म्हणजे ते 11 डिसेंबरला गुजरातमध्ये काँग्रेसच्या प्रचारसभेत सहभागी होणार आहेत. मात्र काँग्रेस प्रवेशाची घोषणा त्यांनी अजून केलेली नाही.

काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्याचं निश्चित नसताना गुजरातच्या प्रचारात काँग्रेससोबत सहभागी का होत आहात? या बीबीसीच्या प्रश्नावर पटोले म्हणाले, "मी कोणत्या पक्षात प्रवेश करणार हे अजून निश्चित केलेलं नाही. मात्र सध्याचं सरकार हे फसवणारं सरकार आहे. त्यांना विरोध करणाऱ्यांसोबत जायचं ही माझी भूमिका आहे."

मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला म्हणून आपण राजीनामा देत आहोत, असं पटोलेंचं म्हणणं आहे.

"शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत, हमीभावाचं आश्वासन पाळलं गेलं नाही, स्वामीनाथन आयोगाच्या तरतुदी लागू केल्या गेल्या नाहीत, ही देखील माझ्या राजीनाम्याची कारणं आहेत," असं त्यांनी सांगितलं.

नाना पटोले यांनी दिलेल्या राजीनाम्याची प्रत

"गेल्या हिवाळी अधिवेशनात खासदारांच्या बैठकीत मी शेतकऱ्यांच्या आणि ओबीसींच्या मुद्द्यावर विचारलेल्या प्रश्नावरून मोदी रागावले आणि त्यांनी मला खाली बसण्याचा इशारा केला. त्याच वेळी त्यांच्याबाबत माझा भ्रमनिरास झाला," असंही नाना पटोले म्हणाले.

पटोलेंच्या राजीनाम्यामागे त्यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी असलेले राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांची भाजप नेत्यांशी असलेली जवळीक हेही कारण आहे, अशी चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे.

"पण मला प्रफुल्ल पटेलांची कसलीही भीती नाही. या कारणासाठी राजीनामा द्यायचा असता तर मी निवडणुकीआधी दिला असता," अशी स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं आहे.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरात निवडणुकीत भाजपविरुद्ध हार्दिक पटेलबरोबरच आता नाना पटोलेंनीही काँग्रेसच्या हातात हात घातला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मजकूर उपलब्ध नाही

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

पंडित जसराज यांचे पहाटे निधन झाले असून ते भगवान श्रीकृष्णाकडे गेले आहेत. असं त्यांच्या कुटुंबीयांनी म्हटले आहे.

पंडित जसराज यांच्या निधनामुळे मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांचे गायन अभूतपूर्व तर होतेच पण त्यांनी उत्तम गायकही घडवले. ते एक महान गुरू देखील होते असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.

मजकूर उपलब्ध नाही

Twitter पोस्ट समाप्त, 2

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. पंडित जसराज यांनी शास्त्रीय संगीताचे तब्बल आठ दशकं सेवा केली. त्यांच्या निधनाने मला दुःख झालं आहे. आत्मानुभव देणाऱ्या संगीताने त्यांनी चाहत्यांच्या मनावर अधिराज्य केले या शब्दांत कोविंद यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

पंडित जसराज यांनी श्रीकृष्णावर शेकडो भजने गायली आहेत. त्यांना भारत सरकारने पद्मविभूषण पुरस्कार दिला होता. त्यांच्या निधनामुळे संगीत विश्वावर शोककळा पसरली आहे.

गायिका मैथिली ठाकूरने पंडित जसराज यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. त्यांचं निधन झालं यावर माझा विश्वासच बसत नाहीये असं मैथिलीने म्हटलं आहे.

गायिका सोना मोहापात्राने म्हटलं आहे की दोन दशकांपूर्वी पंडितजींचे गाणे प्रत्यक्षपणे ऐकण्याचा योग आला होता. असं वाटत होतं जणू पृथ्वीवर स्वर्गच अवतीर्ण झाला आहे. त्या सकाळचं चैतन्य मी कधीही विसरू शकणार नाही. पंडितजी हे भारतीयांना सतत प्रेरणा देत राहतील असं सोना मोहापात्राने म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शास्त्रीय गायक पंडित जसराज यांचे अमेरिकेतील न्यू जर्सी येथे अमेरिकेच्या वेळेनुसार पहाटे साडे पाच वाजता हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. ते 90 वर्षांचे होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मजकूर उपलब्ध नाही

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

रविवारी संध्याकाळी मुंबईत घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. तेव्हा त्यांनी सांगितलं की "मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात तीन शिफारशी करण्यात आल्या आहेत -

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

हे आरक्षण विद्यमान OBC कोट्याला धक्का न लावता स्वतंत्र कोट्यातून देण्यात येणार आहे. आणि यासाठी केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाची मान्यता घेण्याची गरज नाही, हेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केलं.

यावेळी त्यांनी धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या विषयालाही हात लावला. "धनगर आणि मराठा आरक्षणातला मुख्य फरक हा आहे की, मराठा आरक्षण हे राज्य सरकारला राज्य पातळीवर कायद्याने देता येतं. धनगर समाजाला 3.5 टक्के आरक्षण आजही कायद्यानुसार आहे. ते आरक्षण सध्या भटक्या विमुक्त जातीत (VJ-NT) आहे.

"पण धनगर समाजाला STमध्ये आरक्षण पाहिजे आणि हे आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. राज्य सरकारला त्यासंबंधित शिफारस पाठवावी लागते. त्यावरही आम्ही लवकर कारवाई करणार आहोत आणि योग्य ती शिफारस केंद्र सरकारकडे पाठवणार आहोत," असंही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

"सरकारने अनेक तज्ज्ञांशी चर्चा करून हा निर्णय घेतला आहे. या सरकारने कोणती वेगळी भूमिका मांडली आहे, हे जाणून घ्यावं लागेल," अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ABP माझा वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली.

"राज्य सरकारच्या निर्णयाची कोर्टात कसोटी लागणारच आहे. पण, यावेळेस आयोगानं भक्कम शिफारसी केल्या आहेत. यामध्ये सरकारी सेवेत मराठा समाजाचं पुरेसं प्रतिनिधित्व नाही हे आयोगानं स्पष्ट केलं असल्याने राज्यघटनेच्या 15.4 आणि 16.4 या कलमाखाली मराठा समाज आरक्षण घेण्यासाठी पात्र ठरू शकतो. तसंच असाधारण परिस्थितीत राज्य सरकार 50 ट्क्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू शकते, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. राज्यातील मराठा समाजाची लोकसंख्या बघता ही मर्यादा ओलांडावी लागणार आहे," असं मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक वेंकटेश पाटील यांनी बीबीसीला सांगितलं.

'हे राजकीय आरक्षण नाही'

"मराठा समाजाने शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी केली आहे. म्हणजे हे आरक्षण लागू झालं तर ते केवळ शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यापुरतं मर्यादित असेल. त्यामुळे राजकीय आरक्षण मिळण्याचा प्रश्नच येत नाही," असं मराठा मोर्चात सक्रिय सहभाग नोंदवलेले आणि मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय प्रवर्गाअंतर्गत (Socially and Educationally Backward Class किंवा SEBC) आरक्षण देण्यात येईल, अशी मोठी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मदान यांना मुलगा आहे आणि त्याची विशेष काळजी घेण्याची गरज असते. तो दुसऱ्यांवर अवलंबून असतो.

मदान यांनी दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ या कंपनीत काम केलं होतं. शिवाय, या क्षेत्रात कामाचा जवळपास दशकभराचा अनुभव मदान यांना आहे. मात्र, कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे आयुष्य आणि व्यावसाय सर्वच कोलमडलं आहे.

"मला पगाराविना नोकरीवर ठेवून घ्या, अशी वारंवार विनंती केली. माझा बॉस म्हणाला, त्याचे पैसे संपलेत आणि व्यावसायही ठप्प झालाय. त्यांना माझी परिस्थिती माहिती आहे. मात्र, तेही हतबल होते," असं मदान सांगतात.

नोकरी गेलेल्या शलिका मदान या काही एकट्याच नाहीत. भारतात कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात लाखो जणांच्या नोकऱ्या गेल्या.

लॉकडाऊनच्या एका महिन्यानंतर जवळपास 12 कोटी 10 लाख भारतीय नोकरी गमावून घरी बसले होते, अशी आकेडावारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) ने दिलीय. CMIE हा स्वतंत्र थिंक टँक आहे.

त्यानंतर काही जणांच्या नोकऱ्या परत मिळाल्या. पण त्या अनौपचारिक आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतल्या आहेत. भारतात जवळपास 40 कोटी नोकऱ्या या अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेतल्याच आहेत.

घरगुती उत्पन्न, खर्च आणि संपत्ती यांचं सर्वेक्षण करणाऱ्या जगातील सर्वांत मोठ्या संस्थांपैकी एक संस्था CMIE आहे. या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर पुढच्याच महिन्यात म्हणजे एप्रिलमध्ये गेलेल्या नोकऱ्यांपैकी जवळपास सात कोटी नोकऱ्या परत मिळाल्या आहेत. म्हणजे, एवढे लोक पुन्हा नोकरीवर आले आहेत.

काही आर्थिक गोष्टी पुन्हा सुरू केल्यानं आणि कृषी क्षेत्रानं अतिरिक्त रोजगार निर्माण केल्यानं हे शक्य झालं. शिवाय, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनाही (मनरेगा) लोकांना पुन्हा रोजगार देण्यास महत्त्वाची ठरलीय.

मात्र, ही दिलासादायक बातमी इथेच संपल्याची दिसतं. कारण CMIE च्या माहितीनुसार, औपचारिक अर्थव्यवस्थेतील जवळपास एक कोटी 90 लाख लोकांच्या नोकऱ्या लॉकडाऊनच्या काळात गेल्या.

तसंच, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँक (ADB) यांनी स्वतंत्ररित्या केलेल्या सर्वेक्षणाच्या अंदाजानुसार, लॉकडाऊनमध्ये नोकऱ्या गेलेल्यांपैकी 40 लाखांहून अधिक जण वय वर्षं 30 पेक्षा कमी असलेले आहेत. 15 ते 24 वयोगटाला तर सर्वांत वाईट फटका बसलाय.

"तिशीपेक्षा कमी वयाच्या नोकरदारांना लॉकडाऊनचा सर्वांत मोठा फटका बसलाय....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शलिका मदान (वय 38 वर्षं) दिल्लीतल्या एका कायदेविषयक कंपनीत काम करत होत्या. मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच त्यांना कार्यालयातून फोन आला आणि त्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मधुमिता पांडे

मूळची भारतीय असलेली 26 वर्षांची मधुमिता इंग्लंडमधील एंग्लिया रस्किन युनिव्हर्सिटीतील क्रिमिनॉलॉजी विभागात पीएचडी करत आहे.

जेव्हा मधुमिता 22 वर्षांची होती तेव्हा दिल्लीतील तिहार जेलमध्ये जाऊन तिनं बालात्कारातील आरोपींच्या मुलखती घेतल्या होत्या. गेल्या तीन वर्षात तिने अशा 100 आरोपींच्या मुलाखती घेतल्या आहेत.

मधुमितानं 2013 ला या मुलाखती घ्यायला सुरुवात केली. त्यापूर्वी काही महिने आधीच दिल्लीत निर्भया बलात्कार प्रकरण घडलं होतं.

बीबीसी एशियन नेटवर्कशी बोलताना मधुमिता म्हणाली, '12 डिसेंबर 2016 ला दिल्लीत एका मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता आणि या विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले होते. या घटनेनंतर भारतात बलात्कारावर मोठी चर्चा झाली होती.'

बलात्कारातील दोषी पुरुषांची मानसिकता समजून घेण्याचा मधुमिता प्रयत्न करत आहे.

मधुमिता म्हणते, ''माझा जन्म दिल्लीतीलच आहे. निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर झालेल्या आंदोलनात मी सहभागी होते. तेव्हा प्रत्येक जण विचारत होता की हे का होत आहे? बलात्कार करणाऱ्यांचं डोकं कसं काम करतं, हे सर्व प्रश्न माझ्या पीएचडीशी संबंधीत होते.''

'बलात्काराच्या आरोपात दोषी ठरलेल्यांसमोर तुला असुरक्षित वाटलं नाही का? तुला त्यांचा राग आला नाही का?' या प्रश्नाच्या उत्तरात ती म्हणाली, "खरंतर असं काहीच झालं नाही. त्यांनी जे केलं त्याबद्दल दुःख आणि वैषम्य वाटत होतं. मी तेच तपासतं होते की,  त्यांना त्यांच्या कृत्याचा पश्चात्ताप वाटतो आहे का? ते हे कृत्य पुन्हा करतील का? पण मला जाणवलं की, खरंतर आपण जे केलं ते चूक होतं हे त्यांना समजणं आवश्यक आहे. त्यांना याचीच जाणीव नसते की, नेमकी चूक कुठे आहे."

एका बलात्काराच्या घटनेनंतर निदर्शनं करताना नागरिक

काही दिवसांपूर्वी चंदीगडमध्ये 10 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाला होता. सर्वोच्च न्यायालायानं या मुलीला गर्भपाताची परवानगी दिली नव्हती. मधुमिताच्या मनात हे सर्व विषय आहेत.

ती म्हणाली, "माझा उद्देश हा होता की या बलात्कारी पुरुषांची पीडितांबद्दलची मानसिकता कशी आहे? लैंगिक गुन्ह्यांबद्दलची त्यांची समज कशी आहे?"

मधुमितानं 'वॉशिंग्टन पोस्ट'मध्ये म्हटलं आहे की, "मला असं वाटत होतं की, ही माणसं राक्षस आहेत. पण जेव्हा त्यांच्याशी चर्चा केली, त्यावेळी लक्षात आले की, हे आरोपी कुणी असाधारण पुरूष नाहीत. ते त्याच मानसिकतेत वाढलेले असतात. यातील अनेकांना हेच माहीत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विदेशी माध्यमांमध्ये सध्या मधुमिता पांडे हे नाव चर्चेत आहे. तिच्या पीएचडी प्रबंधासाठी ती भारतातील बलात्काराचा आरोप असलेल्या 100 जणांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मधू झा खूप लठ्ठ होत्या. आईवडिलांना त्यांची काळजी वाटायची. त्यामुळे वजन कमी करण्यासाठी त्यांना जीमला पाठवण्यात आलं.

पहिल्यादिवशी वर्कआऊट केल्यावर त्यांचं अंग इतकं दुखू लागलं की त्या दुसऱ्या दिवशी जीमला गेल्याच नाहीत. पण महिनाभर जीमला केल्यावर त्यांना व्यायामाचं व्यसनं लागलं, असं त्या सांगतात.

"मी लठ्ठ होते. काहीही खात होते. जंक फूड मला फार आवडत असे. इतकंच काय मी दारूही प्यायचे. विश्वास बसणार नाही माझं वजन 85 किलो झालं होतं," असं मधू झा यांनी बीबीसीला सांगितलं.

नोएडामध्ये झालेल्या फिटलाईन क्लासिक फिटनेस स्पर्धेत मधू झा अंतिम फेरीत पोहोचल्या.

त्यानंतर नॅचरल बॉडी बिल्डिंग युनियन इंटरनॅशनलच्या प्रो कार्डधारक त्या पहिल्या महिला बनल्या. प्रो कार्ड असणं याचाच अर्थ बॉडी बिल्डिंग स्पर्धेत त्या आता भारताचं प्रतिनिधित्व करू शकतात.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मधू झा यांची ही प्रेरणाजायी गोष्ट. त्यांना 'छोटा हत्ती' म्हणून चिडवलं जायचं. आता त्यांच्याकडे सिक्स पॅक्स अॅब्ज आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मधूची आई आता त्याच्या आठवणीत जगतेय

का? मधूने तांदूळ चोरले आहेत, असा त्यांचा आरोप होता. त्यां लोकांनी त्याच्याबरोबर सेल्फी घेतले. त्याला एका झाडाला बांधलं आणि त्याचा छळ केला. 23 फेब्रुवारीला जेव्हा जेव्हा ही घटना घडली, तेव्हाही प्राण्यांबरोबर जंगलात राहणाऱ्या मधुला हे कधी वाटलं नसावं की माणसांकडूनच आपण मारले जाऊ.

मधूची आई मल्ली 56 वर्षांची आहे. जेव्हा मायलेकाचा सुरक्षेबद्दलचा संवाद आठवतो तेव्हा ती हमसूनहमसून रडू लागते. सायलेंट व्हॅली नॅशनल पार्कच्या आत तिचं घर आहे. घरापासून काही अंतरावरच तिचा मुलगा एका गुहेत राहतो, ही कल्पनाच तिला कधी रुचली नव्हती.

'अन्न चोरण्याचा स्वभाव नव्हता'

"तो जंगलात सुरक्षित आहे, यावर माझा विश्वास नव्हताच. पण त्याला चोर म्हटलं आणि त्यासाठी त्याला मारण्यात आलं, हे सगळ्यांत वाईट आहे," असं मल्ली यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं.

"मधू चोर नव्हता. काहीतरी चोरण्याचा त्याचा स्वभाव नव्हता. दुसऱ्यांच्या अन्नाला आम्ही कधीच परवानगीशिवाय हात लावत नाही. त्याला खायला हवं असेल तेव्हा तो स्वतः मागायचा. हा त्याचा स्वभाव होता," असं सांगताना मल्ली आपलं तोंड टॉवेलमध्ये लपवून आपले ओघळणारे अश्रू लपवण्याचा प्रयत्न करते.

त्या दिवशी मधू अन्नाची एक पिशवी घेऊन जात होता तेव्हा त्याला एका जमावानं थांबवलं. त्यांनी ती पिशवी तपासली आणि त्यांना खाण्याची काही पाकिटं दिसली. ती पाकिटं कुठून आणली असं विचारलं आणि त्याला बेदम मारायला सुरुवात केली. शेवटी पोलिसांना बोलवावं लागलं.

त्याला रुग्णालयात घेऊन जाणाऱ्या पोलिसांच्या जीपमध्ये त्यानं जीव सोडला.

मधूचं कुटुंब

मल्लीच्या घरी जातानाच जंगलातील आदिवासींची काय परिस्थिती आहे, हे लक्षात यायला सुरुवात झाली. पल्लाकड जिल्ह्यात मन्नारक्कड ते मुक्काली हे अंतर कापल्यानंतर कार सोडून द्यावी लागते आणि शटल जीपचा आधार घ्यावा लागतो.

आदिवासी रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी हे 4 ते 6 किमी अंतर कापावं लागतं. त्यासाठी या खडकाळ परिसरात जाण्यासाठी शटल सेवेचा उपयोग करावा लागतो. तिथे रस्ता नावाची गोष्टच नाही. हॉस्पिटलच्या 100 मीटर आधी एक पायवाट आहे. तिथून जंगलात एक वाट जाते. तिथून कोणीही मधूच्या घरी घेऊन जातं.

आदिवासी

चिंदकीपळयूर मध्ये मधूच्या आजोबांचं घर आहे. तिथेच मल्ली तीन दशकांपूर्वी लग्न करून आल्या होत्या. पण त्यांच्या पतीच्या अचानक निधनानंतर मुलांना वाढवण्यासाठी त्या माहेरी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केरळच्या जंगलात एका गुहेत मधू राहायचा. त्याने घरच्यांना, त्याच्या आईला सांगितलं होतं, "माझी काळजी करू नका. मी प्राण्यांबरोबर इथे सुरक्षित आहे. ते माझ्यावर हल्ला करत नाही." पण तीन आठवड्यापूर्वी काही लोकांनी या आदिवासीची हत्या केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मध्य नायजेरियातील प्लॅटो राज्यात ही घटना घडली असून राज्याच्या तीन भागांत संचारबंदी लावण्यात आली आहे.

जमिनीच्या हक्कावरून सुरू असलेल्या या वादाला गेल्या काही दशकांचा वंशवादाचा इतिहास आहे. गुरुवारी इथल्या बेरॉम वंशाचे शेतकऱ्यांनी फुलनी वंशाच्या गुराखींवर हल्ला केला. त्यात पाच गुराख्यांचा मृत्यू झाला होता.

त्यानंतर शनिवारी झालेल्या प्रतिहल्ल्यात अनेकांचा बळी गेला आहे.

मध्य नायजेरियातील प्लॅटो राज्यात ही घटना घडली असून राज्याच्या तीन भागांत संचारबंदी लावण्यात आली आहे.

राज्याचे पोलीस आयुक्त अंडी एडी यांनी सांगितलं की या हिंसाचारात 50 घरांना आग लावण्यात आली तर 15 दुचाकी आणि इतर काही वाहनंही बेचिराख झाली. यानंतर इथे 86 मृतदेह काढण्यात आले तर सहा जण जखमी आढळून आले.

रियॉम, बिरकीन लडी आणि जॉस साऊथ या भागांत जमावबंदी लागण्यात आली आहे.

राज्यपाल सिमॉन लाँग म्हणाले की पीडितांना मदत दिली जात असल्याचं सांगत, सरकार या हिंसाचाराला जबाबदार असणाऱ्यांना शोधून काढेल, असं म्हटलं आहे. "या कठीण समयी मार्ग दाखवण्याची प्रार्थना आम्ही देवाकडे करत आहोत."

बीबीसीच्या लेगॉस इथल्या प्रतिनिधी स्टेफनी हेगार्टी यांच्या माहितीनुसार, नायजेरियातील मध्य भागात शेती करणारे स्थायिक झालेले आहेत, तर गुराखी भटके लोक आहेत. गुरांना चराईसाठी जागा मिळावी, अशी गुराख्यांची मागणी आहे. त्यामुळे गेली काही दशकं शेतकरी आणि गुराखी यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. पण दोन्हीकडून 'जशास तसे' भूमिका स्वीकारण्याच्या प्रकारांमुळे गेल्या वर्षंभरात या हिंसेत बळी गेलेल्यांची संख्या हजारांत आहे.

नायजेरियाचे गुराखी

याला धार्मिक रंगही आहे. गुराखी हे फुलानी वंशाचे असून बहुतांश गुराखी मुस्लीम आहेत. तर बहुतांश शेतकरी ख्रिश्चन आहेत.

पण गेल्या काही महिन्यांत हा संघर्ष का वाढला आहे, याची कारणं स्पष्ट नाहीत.

नायजेरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांच मत आहे की लिबियातून बेकायदेशीररीत्या शस्त्रास्त्र येत असल्याने हा संघर्ष वाढला आहे. तर काही जणांचं मत आहे की नयजेरियाचं लष्कर आणि संरक्षण दल बोको हराम या बंडखोर संघटनेशी लढत असल्याने कायदा सुव्यवस्था कोलमडली आहे.

नायजेरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मुहम्मदू बुहारी स्वतः फुलानी आहेत.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मध्य नायजेरियामध्ये शेतकरी आणि गुराखी यांच्यात झालेल्या हिंसाचारात 86 लोक ठार झाले आहे. इथल्या प्लॅटो राज्य पोलिसांनी ही माहिती दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड आणि केरळ या राज्यांमध्ये मोठ्या संख्येने पक्षी अचानक मरून पडल्याचं आढळलं. यामध्ये स्थलांतरित पक्ष्यांचाही समावेश आहे. बर्ड फ्लू हे यामागचं कारण असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय.

राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थेने हिमाचल प्रदेशात मृतावस्थेत आढळून आलेल्या पक्ष्यांचा मृत्यू 'बर्ड फ्लू' म्हणजे एव्हियन इन्फ्लूएन्झामुळे झाला असल्याचा रिपोर्ट केंद्र सरकारला दिला आहे. तर राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरळमध्येही बर्ड फ्लूच्या संसर्ग पक्ष्यांमध्ये झाल्याचं तपासात आढळलंय.

मरण पावलेल्या या पक्ष्यांची योग्यरीतीने विल्हेवाट लावण्याचं काम सध्या सुरू आहे जेणेकरून तो संसर्ग माणसांमध्ये पोहोचू नये.

केरळच्या कोट्टयम आणि अलापुळामधल्या ज्या भागात बर्ड फ्लूचा प्रादुर्भाव आढळलाय तिथली बदकं, कोंबड्या आणि घरातले इतर पाळीव पक्षी मारण्याचे आदेश देण्यात आलेयत. ज्या शेतकऱ्यांकडचे पक्षी मारले जातील, त्यांना केरळ सरकार मदत देणार आहे. मध्य प्रदेशातही पक्ष्यांना जमिनीत पुरून मारण्यात येतंय.

महाराष्ट्रामध्ये असे बर्ड फ्लूमुळे मेलेले पक्षी आढळलेले नाहीत, पण खबरदारी म्हणून महाराष्ट्र सरकारने अॅलर्ट दिलाय.

याबाबत बोलताना राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार म्हणाले, "सद्यस्थितीत राज्यात बर्ड फ्लू संसर्ग झाल्याचं आढळून आलेलं नाही. राज्यभरात मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकार अलर्ट आहे. एकही पक्षी मृतावस्थेत आढळला तर तात्काळ तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत."

राज्याच्या पशु, दुग्धविकास विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त धनंजय पारकळे यांनी म्हटलंय, "स्थलांतरित पक्षी मोठ्या प्रमाणावर येतात अशा जागांवर सरकारचं लक्ष आहे. सोलापूरला उजनी जलाशयाच्या भागावर आम्ही सतत मॉनिटरिंग करतोय. त्यातसोबत नाशिक, नागपूरच्या भागातही लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत."

राज्य सरकारने जिल्हा स्तरावर रॅपिड रिस्पॉन्स पथक स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वांना सतर्क राहाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

बर्ड फ्लूसाठी राज्य सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वं

बर्ड फ्लू काय आहे?

'बर्ड फ्लू' हा आजार H5N1 या व्हायरसमुळे होतो. याला एव्हियन इनफ्लूएन्झा म्हणतात. मुख्यतः हा विषाणू बदकं, कोंबड्या आणि स्थलांतरित पक्ष्यांमध्ये आढळतो आणि तो संसर्गजन्य आहे. अनेकदा स्थलांतरित पक्ष्यांमुळे संसर्ग पसरण्याचं क्षेत्रं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाची चिंता करण्यात 2020 चं अख्खं वर्षं गेलं...आणि त्यावरची लस येतेय असा दिलासा मिळत असतानाच बातम्या यायला लागल्या बर्ड फ्लूच्या. किती धोकादायक आहे हा बर्ड फ्लू? नेमका कोणाला आणि कसा होतो आणि आता अंडी किंवा चिकन खाणं बंद करायचं का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मध्य रेल्वेमार्गावर दर दिवशी पडणारा भरमसाठ कचरा उचलण्यासाठी रेल्वेची खास कचरा गाडी असते.

समुद्र आणि जमीन यांच्यातली बफर जागा म्हणून काम करणाऱ्या खाडीत दर आठवड्याला हजारो टन कचरा टाकला जात आहे.

हा कचरा राजरोसपणे खारफुटींवर पडत असून, तो टाकण्याचं काम मध्य रेल्वेच करत आहे.

मध्य रेल्वेमार्गावर पडणारा कचरा प्लॅस्टिकच्या गोणींमध्ये भरून दर आठवड्याला वाशीच्या खाडीकिनारी असलेल्या खारफुटींवर टाकला जात आहे.

रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार, खाडीच्या पाण्यानं रुळांभोवतीची जमीन खचू नये, यासाठीचा हा उपाय आहे.

नेमकी समस्या काय?

मध्य रेल्वेच्या उपनगरीय मार्गावरील ४३ लाख प्रवाशांकडून दर दिवशी रुळांवर भरमसाठ कचरा टाकला जातो.

या कचऱ्यात भाज्यांची टरफलं, फुलं, फळं या बायो-डिग्रेडेबल कचऱ्याबरोबरच प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, बाटल्या, चपला, काचेचे तुकडे अशा अनेक विघटन होऊ न शकणाऱ्या गोष्टींचाही समावेश असतो.

हा कचरा तसंच रुळांखाली असलेल्या खडीची झीज होऊन तयार होणारा चिखल या गोष्टी रेल्वेच्या वाहतुकीसाठी धोकादायक आहेत.

या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचं आव्हान रेल्वेसमोर असतं. त्यासाठी रेल्वेकडे स्वत:चं डम्पिंग ग्राउंड नाही. तसंच पालिका रेल्वेच्या हद्दीतला कचरा उचलायला नकार देते, असं रेल्वेचे अधिकारी सांगतात.

दररोज हजारो टन कचरा रेल्वेतून नेला जातो.

हा कचरा उचलण्यासाठी मध्य रेल्वेनं कंत्राटदार नेमले असून या कंत्राटदाराची माणसं दिवसा हा कचरा गोळा करतात.

रुळांवरच्या कचऱ्याचं काय होतं?

मध्य रेल्वेकडून त्यासाठी ठरावीक सेक्शनमध्ये वेगमर्यादा लावली जाते. कंत्राटदाराची माणसं हा कचरा प्लॅस्टिकच्या गोण्यांमध्ये गोळा करून तो रुळांच्या बाजूला ठेवतात.

हा कचरा उचलण्यासाठी रेल्वेची विशेष कचरा गाडी दर रात्री उपनगरीय वाहतूक थांबल्यावर रेल्वेमार्गावर फिरते. कंत्राटदाराची माणसं या गाडीबरोबर कचरा उचलण्याच्या ठिकाणी जातात. दर दिवशी तब्बल दीड ते अडीच हजार गोणी कचरा ही गाडी उचलते.

आठवडाभर हा कचरा गोळा करून आठवड्यातील एका रात्री ही गाडी तब्बल एक ते दीड टन कचऱ्यासह मानखुर्द-वाशी यांदरम्यान वाशीच्या खाडीजवळ थांबते. गाडीतले मजूर या गोणी एक एक करून रेल्वेमार्गाच्या बाजूला फेकतात.

रेल्वेकडे जमा होणारा कचरा

पर्यावरणावर काय परिणाम?

वाशी खाडीच्या आसपास खारफुटीचं जंगल आहे. या जंगलामुळे आणि दलदलीमुळे समुद्राचं पाणी थेट जमिनीपर्यंत येणं टळतं. त्यामुळे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुसळधार पावसामुळे मुंबई तुंबली की, महापालिका रेल्वेकडे बोट दाखवते आणि रेल्वे महापालिकेकडे. प्रश्न साफसफाईचा पण आहे आणि डम्पिंग ग्राउंडचासुद्धा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मनसेने राज ठाकरे यांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र रक्षक' पथक स्थापन केले आहे. या पथकात मनसेच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग आहे. हे कार्यकर्ते राज ठाकरे यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असणार आहेत.

मुंबईतील एमआयजी क्लब येथे 12 जानेवारीला दुपारी पार पडलेल्या मनसेच्या बैठकीपूर्वी राज ठाकरे यांच्यासोबत मोठ्या संख्येने मनसेचे 'सुरक्षा रक्षक' होते.

राज्य सरकारने राज ठाकरे यांना देण्यात आलेल्या झेड सुरक्षेत कपात करून त्यांना वाय दर्जाची सुरक्षा दिली आहे.

मनसेचे 'महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक पथक'

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खासदार नारायण राणे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील अशा अनेक भाजप नेत्यांच्या सुरक्षेतही कपात करण्यात आली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारकडून नेत्यांची सुरक्षा व्यवस्था कमी केल्याने राजकीय वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटले. मनसेच्य़ा नेत्यांनींही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

ठाकरे सरकारला प्रत्युत्तर म्हणून मनसेचे सचिव नयन कदम यांनी राज ठाकरेंना सुरक्षा देण्यासाठी हे पथक तयार करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

 महाराष्ट्र रक्षक' पथक कसे काम करणार?

राज्य सरकारने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंची सुरक्षा कमी केल्यानंतर मनसेकडून हे विशेष पथक तयार करण्यात आले आहे.

मनसेच्या 'महाराष्ट्र सुरक्षा' पथकात 50 सदस्य आहेत. या पथकातील 15  'रक्षक' राज ठाकरे यांच्यासोबत कायम असतील अशी माहिती पक्षाकडून देण्यात आलीय.

मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "सरकारने आकसापोटी राज ठाकरे यांची सुरक्षा कमी केली आहे. गेल्या वर्षभरात विविध संघटनेचे लोक त्यांचे प्रश्न घेऊन राज ठाकरे यांना भेटण्यासाठी येत होते. यामुळे सरकारला पोटदुखी झाली असावी म्हणून असा निर्णय घेतला आहे. आमचे खच्चीकरण करण्याचा सरकारचा हा डाव आहे. पण आम्हाला यामुळे काहीच फरक पडत नाही."

मनसेने अशी सुरक्षा व्यवस्था पुरवणारे पथक कार्यरत करण्यापूर्वी परवानगी घेतली का?

यासंदर्भात बोलताना संदीप देशपांडे म्हणाले, "रक्षणासाठी  कार्यकर्त्यांना अधिकृत प्रशिक्षण दिलेले नाही पण ते आमचे विश्वासू कार्यकर्ते आहेत आणि राज ठाकरे यांच्या रक्षणासाठी ते सज्ज आहेत. यासाठी कुणाचीही परवानगी घेण्याची आम्हाला गरज वाटत नाही. कोणीही आक्षेप घेण्याचे काही कारण नाही. कारण आमच्या सुरक्षेचे आम्ही बघून घेऊ ही आमची भूमिका आहे."

सार्वजनिक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या सुरक्षेत उद्धव ठाकरे सरकारकडून कपात करण्यात आल्यानंतर मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी आता राज ठाकरे यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेणार असल्याची घोषणा केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ममता बॅनर्जी यांच्याशी झालेल्या मतभेदानंतरच अधिकारी यांनी आमदारकीचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जात आहे.

अधिकारी यांची समजूत घालण्याचे प्रयत्न तृणमूल काँग्रेसकडून केले जात होते. पण अधिकारी यांनी आपला निर्णय बदलला नाही. आता शुभेंदू अधिकारी पक्ष-सदस्यत्वाचा राजीनामा कधी देतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

शुभेंदू अधिकारी बुधवारी (16 डिसेंबर) विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्यासाठी पोहोचले, त्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष विमान बॅनर्जी उपस्थित नव्हते. त्यामुळे अधिकारी यांनी विधानसभा सचिवांकडे आपला राजीनामा दिला. त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांना ई-मेल करून आपल्या राजीनाम्याची प्रत पाठवून दिली आहे.

दुसरीकडे, विधानसभा अध्यक्ष विमान बॅनर्जी यांनी अधिकारी यांचा राजीनामा आपण अद्याप स्वीकारला जाणार नसल्याचं म्हटलं आहे.

"नियमांनुसार, अधिकारी यांनी स्वतः अध्यक्षांकडे राजीनामा द्यावा लागेल, सचिवांना राजीनामा स्वीकारण्याचा अधिकार नाही. कायदेशीर बाबी तपासूनच या विषयी निर्णय घेण्यात येईल," असं विमान बॅनर्जी म्हणाले.

अधिकारी यांच्या जवळच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ते गुरुवारी (17 डिसेंबर) दिल्लीला जाण्याची शक्यता आहे. दिल्लीत शुभेंदू अधिकारी गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतील. त्यानंतर शनिवारी ते कोलकात्यात परततील.

तृणमूल काँग्रेस अध्यक्षा ममता बॅनर्जी किंवा इतर कोणत्याही नेत्याने शुभेंदू यांच्या राजीनाम्यावर अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

ममता आणि शुभेंदू यांच्या दरम्यानचे संबंध कसे बिघडले?

मंगळवारी शुभेंदू अधिकारी आणि ममता बॅनर्जी यांनी वेगवेगळ्या सभा घेतल्या होत्या. त्यामध्ये त्यांनी एकमेकांचं नाव न घेता एकमेकांवर टीका केली. त्यानंतरच अधिकारी यांचा भाजप प्रवेश नक्की झाल्याचं मानलं जातं.

यासोबतच या आठवड्यात अमित शाह हे मेदिनीपूरच्या दौऱ्यावर येणार असल्याचं सांगितलं जातं आहे. या दौऱ्यात अमित शाह यांच्या उपस्थितीत शुभेंदू अधिकारी भाजपमध्ये प्रवेश करू शकतात.

शाह यांच्या मेदिनीपूर येथील कार्यक्रमातील बदलामुळे याचे संकेत मिळत आहेत. शिवाय, शुभेंदू यांना केंद्राकडून झेड प्लस सुरक्षा देण्यात आली आहे.

शुभेंदू अधिकारी कोण आहेत, बंगालच्या राजकारणात त्यांचं महत्त्व किती?

तृणमूल काँग्रेसच्या वरीष्ठ नेतृत्वाने अधिकारी यांना जाण्यापासून रोखण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. भाजपची नजरही या नेत्यावर का आहे?...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष ममता बॅनर्जी यांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे शुभेंदू अधिकारी यांनी आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिला आहे. शुभेंदू हे पूर्व मेदिनीपूर जिल्ह्यातील तृणमूल काँग्रेसचे मातब्बर नेते मानले जातात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मराठवाडा आणि विदर्भाचे लोक हे भीक मागत नाहीयेत हा आमचा अधिकार आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की मराठवाडा आणि विदर्भासहित कोकण विकास महामंडळाची देखील स्थापना केली जाईल.

राज्यपालांचे अभिभाषण

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे अभिभाषण मराठीतून केले. याआधी देखील त्यांनी मराठीतूनच अभिभाषण केले आहे.

गेल्या वर्षभरात सरकारने केलेल्या कामांचा लेखाजोखा राज्यपालांनी मांडला. कोरोनाच्या कठीण काळात सरकारने उत्तम काम केल्याचे त्यांनी आपल्या अभिभाषणात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली. या अभिभाषणात राज्यपालांनी राज्य सरकारच्या कामांची, मदतनिधीची, आर्थिक स्थितीची माहिती दिली.

यावेळी राज्यापालांनी अभिभाषणात वस्तू आणि सेवा कराच्या भरपाई रकमेचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले, 29 हजार 290 कोटी रुपयांची GST ची भरपाई केंद्राकडून येणं बाकी आहे.

"महाराष्ट्रात आरोग्य सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. कोरोना काळात जम्बो हॉस्पिटल सुरू करणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य आहे. कोरोनामुक्तीसाठी 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' योजना राबवली," असं राज्यपाल म्हणाले.

महाराष्ट्र सरकारने राबवलेल्या कर्जमाफी योजनेचा 30 लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाल्याचंही राज्यपाल म्हणाले.

राज्यपालांच्या अभिभाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे :

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली. मराठवाडा आणि विदर्भ विकास महामंडळाची स्थापना करण्याचा मुद्दा विरोधी पक्षातील नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी लावून धरला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मराठा आरक्षण देत असताना 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवलं आहे.

मराठा समाजाला आरक्षणाच्या अंतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येऊ शकणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.

मराठा समाजातील नागरिकांना सार्वजनिक शिक्षण, नोकरीत महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटातून दिलेलं आरक्षण (SEBC) असंवैधानिक आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

मराठा आरक्षण प्रकरणी निकालाचे वाचन सुप्रीम कोर्टात सुरू झालं आहे. पाचसदस्यीय खंडपीठासमोर मराठा आरक्षण प्रकरणी याचिकेवर सुनावणी झाली होती. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट  यांचा या खंडपीठात समावेश आहे.

काय आहे प्रकरण?

जयश्री पाटील (सदावर्ते) विरूद्ध मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, विनोद नारायण पाटील असं हे प्रकरण आहे.

मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाची सुनावणी घेण्यात आली होती.

26 मार्च रोजी राज्यातील मराठा आरक्षण मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात शेवटची सुनावणी झाली. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने याप्रकरणी निकाल राखून ठेवला होता. निकाल एका महिन्यात जाहीर करण्यात येईल, असं कोर्टाने त्यावेळी कळवलं होतं. अखेर तो दिवस आज उजाडला आहे.

राज्य सरकारने 2018 मध्ये घेतलेला निर्णय घटनात्मक असल्याचं केंद्र सरकारने यामध्ये स्पष्ट केलं आहे. तसंच देशातील सात-आठ राज्यांनी आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांच्या अटीबाबत पुनर्विलोकन करण्याची मागणी केलेली आहे.

आता सुप्रीम कोर्ट याबाबत काय निर्णय देतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

सुनावणीदरम्यान काय घडलं होतं?

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट या पाचसदस्यीय खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाची सुनावणी घेण्यात आली.

1992 साली आरक्षणावर लावण्यात आलेल्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचं पुनर्विलोकन व्हावं किंवा नाही, या मुद्द्यावर युक्तिवाद करण्यात आला.

इतर सर्व राज्यांचं या प्रकरणी काय म्हणणं आहे, हे जाणून घेण्याचं खंडपीठाने ठरवलं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलं आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती ती ओलंडण्यास नकार दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मराठा आरक्षणाला काहींनी विरोधही केला आहे. त्यांच्यापैकीच एक सुषमा अंधारे यांनी हे मुद्दे मांडले आहेत. या लेखातील मतं त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत.

मराठा आरक्षणानंतर धनगर, लिंगायत, मुस्लीम आदी समाजांच्या आरक्षण मागण्यांनीही चांगलाच जोर धरलाय. या निमित्ताने आरक्षण म्हणजे नक्की काय आणि मराठा आरक्षणाचे भवितव्य काय, यावर काही टिपणं मांडतेय. ही मांडणी बाजूने किंवा विरोधी नसून घटनेची अभ्यासक म्हणून करणे अधिक संयुक्तिक ठरेल.

आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या जातसमूहांना वाटतंय की आरक्षण मिळालं नसल्यामुळे त्यांची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रगती खुंटली. आपण हे समजून घेतले पाहिजे की आरक्षण आणि 'गरिबी हटाओ' या दोन भिन्न संकल्पना आहेत.

आरक्षण हे किमान प्रतिनिधित्वासाठी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'States and Minority' या पुस्तिकेत असं म्हटले आहे की, "पिढ्यान पिढ्या ज्या जातसमूहाचे जगण्याचे अधिकार प्रस्थापित व्यवस्थेने नाकारले आहेत, त्यांना ते परत देऊन जगण्याच्या स्पर्धेत निर्धोकपणे उतरण्याचे सामर्थ्य प्राप्त करून देणे म्हणजे आरक्षण."

म्हणजेच 1902ला राजर्षी शाहू महाराजांनी मांडलेल्या आणि अंमलात आणलेल्या संकल्पनेचा हा घटनात्मक विस्तार आहे.

यातील जगण्याच्या स्पर्धेत 'निर्धोक' हा शब्द फार महत्त्वाचा आहे. जसं मंदिराची पायरी चढले म्हणून, चांगलं घर बांधलं म्हणून, घोड्यावरून वरात काढली म्हणून, विहिरीत आंघोळ केली म्हणून या ना त्या कारणावरून जे सामूहिक हल्ले, नग्न धिंड किंवा बहिष्कार घातले जातात, या सगळ्या सामाजिक परिस्थितीतून बाहेर काढून माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार प्राप्त करून देण्याची घटनात्मक चळवळ म्हणजे आरक्षण.

इथं सामाजिक बहिष्कृतता आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाचा अभाव, हेही मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.

आरक्षण एका विशिष्ट जातीला नाही तर उपरोक्त लक्षणं असणाऱ्या जात समूहाला दिले जाईल, हे उल्लेखनीय. याउपर आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या समूहांचे अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने त्या त्या राज्य सरकारांकडून मागितले. त्यात प्रामुख्यानं जाट,  गुर्जर, पटेल, मराठा आदींचा समावेश होतो. यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारलाच फटकारलं आणि म्हटलं की ज्या जातींनी आरक्षणाची मागणी केलीये, त्या राज्यातल्या प्रबळ जाती आहेत. तेव्हा त्यांच्या मागास असण्याला तेथील राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव कारणीभूत आहे.

आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं

मराठा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणारं विधेयक मंजूर झालं आहे.  मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं की नाही, याविषयी समाजात मत-मतांतरं आहेत. यापूर्वी बीबीसी मराठीने आरक्षणाच्या बाजूने असलेली काही मतं आतापर्यंत वाचकांसमोर आणली आहेत, जसं की -


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मराठा आरक्षणावरून राज्यभरात होत असलेल्या हिंसक आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची बाजू मांडली.

मुंबईत पार पडलेल्या या सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीनंतर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारवर टीका केली. तसंच, मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनातील आंदोलकांविरोधातील गुन्हे मागे घेण्याचीही मागणी केली होती.

यानंतर, लगेचच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यांसह आले आणि त्यांनी बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती पत्रकारांना दिली.

फडणवीस यावेळी म्हणाले, "मराठा आरक्षणावरील मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीनं राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांची भेट घेऊन हा अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्याची विनंती केली आहे. आयोगाचा अहवाला आल्यानंतर विशेष अधिवेशन बोलवण्यात येईल आणि मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्यात येईल. याबाबत सरकारकडून कोणतीही दिरंगाई करण्यात आलेली नाही. त्रुटी दूर करून आणि वैधानिक प्रक्रियेनंच प्रश्न सोडवला जाईल."

'गुन्हे मागे घेऊ'

मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराबद्दल बोलताना फडणवीस म्हणाले, "हिंसक आंदोलन करून कोणतेही प्रश्न सुटत नाहीत. तरीही, आंदोलन काळात पोलिसांवरील हल्ले, गाड्यांची जाळपोळ, गाड्या फोडल्या, मारहाण केली हे गुन्हे वगळता इतर गुन्हे परत घेण्याचे आदेश पोलीस महासंचालकांना देण्यात आले आहेत. विनाकारण कोणालाही अडकवण्यात येणार नाही. मात्र, नागरिकांनीही हिंसेला थारा देऊ नये."

'सरकारने ठोस पावले उचलावीत'

दरम्यान, या बैठकीत मराठा आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात होणाऱ्या दिरंगाईसाठी सरकारने दिलेल्या कारणांवर विरोधी पक्ष समाधानी नसल्याची माहिती विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी ट्वीट करुन दिली.

यावेळी विशेष अधिवेशनाच्या मागणीसह निरपराध नागरिकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी देखील विखे-पाटील यांनी केली.

'मुख्यमंत्र्यांनी आगीत तेल ओतलं'

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोल्हापूरात शनिवारी सकाळी पत्रकार परिषद घेतली.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनात तेल ओतण्याचे काम सत्तेवर असलेल्या प्रमुखांनी केल्याचा घणाघाती आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोल्हापूर मध्ये केला.

पवार म्हणतात, "मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय काँग्रेस-राष्ट्रवादी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"मराठा आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकार विशेष अधिवेशन बोलवून कायदा करेल," अशी घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीनंतर केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मरीन पार्क

रेव्यीहेडो नावाचा द्वीपसमूह मेक्सिकोच्या दक्षिण-पूर्व दिशेला म्हणजे आग्नेय दिशेला आहे. ही बेटं ज्वालामुखीच्या लाव्हा खडकापासून बनली आहेत.

दीड लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा परिसर उत्तर अमेरिकेतलं सगळ्यात मोठं  सागरी संरक्षित क्षेत्र आहे.

या परिसरात सर्व प्रकारच्या मासेमारीला बंदी घालण्यात आलेली असून, मेक्सिकोचं नौदल इथे गस्त घालेल.

व्यावसायिक मासेमारीची झळ बसलेल्या स्थानिक जनतेला याचा फायदा होईल अशी आशा आहे.

मेक्सिकोचे राष्ट्राध्यक्ष एन्रिके पेन्या निएतो यांनी हे संरक्षित क्षेत्र बनवण्याचं फर्मान काढलं. इथे असलेल्या नैसर्गिक संसाधनांच्या उत्खननावर तसंच नवीन हॉटेल्सच्या बांधकामावरही याद्वारे बंदी आणण्यात येईल.

बाहा कॅलिफोर्निया या द्वीपकल्पापासून  400 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या या द्वीपसमूहाचं वर्णन उत्तर अमेरिकेचा गॅलापागोस असं केलं जातं. या बेटांचं ज्वालामुखीय स्वरूप आणि अद्वितीय परिसंस्था याला कारणीभूत आहे.

सान बेनेडिक्टो, सोकोर्रो, रोका पार्तिदा आणि क्लॅरिऑन बेटांचा हा समूह आहे.

या बेटांजवळ दोन सागरी प्रवाह एकत्र येतात, त्यामुळे इथे अनेक स्थलांतर करणाऱ्या प्राण्यांच्या प्रजाती आढळतात.

असंख्य सागरी जीवही इथे सापडतात. हंपबॅक व्हेल मासे इथल्या उथळ पाण्यामध्ये मुद्दाम प्रजननासाठी येतात.

गेल्या वर्षी या बेटांना युनेस्कोने जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत स्थान दिलं.

मेक्सिकोतल्या वर्ल्ड वाईल्डलाइफ फेडरेशनच्या संवर्धन संचालक मारिया होसे विलानुएवा यांनी युनेस्कोचा या निर्णयामुळे 'महत्त्वाचा पायंडा' पडेल असं म्हटल्याचं स्थानिक प्रसारमाध्यमांचं म्हणणं आहे.

2015 साली चिलीनं यापेक्षाही मोठं संरक्षित क्षेत्रं जाहीर केलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रे मासे, देवमासे आणि आणि समुद्री कासवांचं घर असणाऱ्या एका बेटांच्या समूहाभोवती मेक्सिको सरकारने एक सागरी संरक्षित क्षेत्र तयार केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मरोळमधल्या ESIC कामगार हॉस्पिटलमध्ये दुपारी 4 वाजता आग लागली. अग्निशमन दलाचे बंब पोहोचेपर्यंत आगीचा भडका झाला. काही जणांनी हॉस्पिटलमधून उड्या मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यात ते जखमी झाले.

हॉस्पिटलच्या तळमजल्यावर ही आग लागली, असा प्राथमिक अंदाज अग्निशमन दलाने व्यक्त केला आहे. MIDC अग्निशमन दलाचे प्रमुख VM ओगळेंनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं की "या इमारतीला केवळ तात्पुरते ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) दिले होते. अनेक त्रुटी असल्यामुळे अंतिम NOC दिली नव्हती. हे हॉस्पिटल केंद्र सरकारच्या अखत्यतारीत येतं, असं मला वाटतं. त्यामुळे या आगाची जबाबदारी त्यांची आहे."

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

पण मुंबईत मोठी आग लागण्याची ही पहिली वेळ नाही. या वर्षात 12 पेक्षा जास्त मोठ्या आगी लागल्या. मुंबईत दाटीवाटीच्या लोकवस्तीत उंच इमारती असल्यामुळे आग रोखणं कठीण जातंय का? पण मुळात एवढ्या आगी लागत का आहेत?

'सगळ्या गोष्टी कागदावर'

या विषयातले तज्ज्ञ विक्रम माहुरकरांशी आम्ही बोललो. ते चेकमेट ग्रुप या आपत्ती व्यवस्थापन कंपनीचे प्रमुख असून आग रोखण्याचं प्रशिक्षण देतात.

मरोळ: शिडी लावून रुग्णांना आणि नातेवाइकांना बाहेर काढण्यात आलं.

माहुरकर म्हणाले, "आगीच्या संदर्भात अनेक कायदे आहेत. पण त्याची अंमलबजावणी होते का, हे कधी बघितलं जात नाही. इमारतींसाठी वेगळे कायदे आहेत. रुग्णालयांकरिता वेगळे कायदे आहेत. तुम्ही जर बघितलं असेल तर आग विझवणारे हे साध्या कपड्यांवर आग विझवताना दिसतात. फायरमॅनला अनेकदा दर्जेदार साहित्य पुरवलं जात नाही.

"मुंबईत इमारतींची उंची वाढली. रस्ते अरुंद झाले. अशा ठिकाणी अग्निशमन दलाला पोहचण्यास अडचणी येतात. नंतर आग अटोक्यात आणण्यात अडचणी येतात. तेवढ्या उंचीच्या शिड्या नसतात. अग्निशमन संस्थांचा दर्जा सुधारणं आवश्यक आहे.

"या सगळ्यांत महत्त्वाचं काय असेल तर प्रशिक्षण. कागदावरचं प्रशिक्षण नको. तर प्रत्यक्षात आग लागल्यावर काय केलं पाहिजे याचं प्रशिक्षण हवं. याला आमच्या भाषेत 'रिअल फ्यूल, रिअल फायर' म्हणजेच 'लाईव्ह फायर ट्रेनिंग' असं म्हटलं जातं."

रात्री हॉस्पिटलमध्ये पाणी साचलेलं दिसलं.

अधिकाऱ्यांमध्ये साटंलोटं?

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली म्हणाले, "फायर ऑडिटबद्दल कुणी काहीही बोलत नाहीत. मी माहिती अधिकारातही ही माहिती मागितली, तेव्हाही मिळाली नाही. ती माहिती दर तीन महिन्यांनी सुधारित करून ऑनलाईन उपलब्ध करा,अशीही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईतल्या मरोळ (अंधेरी पूर्व) भागातल्या पाच मजली हॉस्पिटलमध्ये आग लागून 6 जणांचा मृत्यू झाला आहे. जखमींचा आकडा शंभरावर पोहोचला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मल उत्सर्जनाच्या घटकांचं दुसऱ्या शरीरात रोपण करण्यात येतं.

एका शरीरातल्या मल घटकांचं दुसऱ्या शरीरात रोपण केलं जातं. या प्रक्रियेला शास्त्रीय भाषेत 'ट्रान्स पू सिऑन' म्हटलं जातं. वैद्यकीय क्षेत्रातला हा प्रकार किळसवाणा वाटला तरी त्यानं आरोग्य सुधारतं.

आतापर्यंत वाचून जे तुम्हाला वाटतंय अगदी तस्संच केलं जातं. एका शरीरातला मल अर्थात उत्सर्जन घटक दुसऱ्या शरीरात रोपण केले जातात.

पोटात झालेला आजार बरा व्हावा यासाठी हे रोपण केलं जातं. रुग्णाच्या पोटात मलाद्वारे नव्या सूक्ष्मपेशी दिल्या जातात.

मलरोपण आजारी माणसासाठी संजीवनी ठरू शकतं.

सूक्ष्मजीवाणूंची शरीरातली भूमिका किती निर्णायक असते हे यातून सिद्ध होतं. पचनसंस्थेत सूक्ष्म जीवाणूंची समृद्ध अशी व्यवस्था असते.

सूक्ष्मजीव आणि मानवी उती यांचा एकमेकांशी संवाद होत असतो.

वर्षावनं आणि प्रवाळबेटांप्रमाणे आपल्या पोटातही समृद्ध अशी पेशी आणि जीवाणूंची विविधता असते. पण Clostridium difficile नावाचा जीवाणू या सुसंगत यंत्रणेत बाधा आणून आपलं प्राबल्य प्रस्थापित करू शकतो.

हा जीवाणू संधीसाधू असतो. आजारी माणसाला औषध म्हणून दिल्या जाणाऱ्या प्रतिजैविकांना म्हणजेच अँटीबायोटिक्सनाही हा जीवाणू पुरून उरतो. माणसाला दुर्धर आजारातूनही बरं करणारी प्रतिजैविकं आधुनिक युगातील चमत्कार आहेत. मात्र ते चांगल्या आणि वाईट जीवाणूंना एकाचवेळी मारून टाकतात.

जंगलात जसा वणवा पेट घेतो तसं प्रतिजैविकं काम करतात. त्यांचा फटका बसलेल्या इतर जीवाणूंना बाजूला सारत Clostridium difficile स्वत:चं स्थान भक्कम करतो.

द मायक्रोबायोम

शरीरातल्या पोटाची रचना

मलरोपण होतं तरी कसं?

Clostridium difficile हा जीवाणू शरीरात शिरल्यानंतर माणसाला गंभीर स्वरुपाचा अतिसार, पोटात पेटगं येणं, ताप असे आजार होतात. जीवावर बेतू शकेल असा या जीवाणूचा संसर्ग असतो.

या जीवाणूचा नायनाट करण्यासाठी आणखी प्रतिजैविकांचा मारा केला जातो. हे उपचार एका दुष्टचक्राचा भाग आहेत.

मलरोपण प्रक्रियेद्वारे सुदृढ माणसाच्या शरीरातील मलकणांचं आजारी माणसाच्या पोटात रोपण केलं जातं.

साधारण पोटाची रचना सारखी असेल अशा आजारी माणसाच्या नातेवाईकाकडून मलकण घेतले जातात.

मलकणाचा नमुना घेतल्यानंतर तो पाण्यात मिसळला जातो.

काही पद्धतीद्वारे मलकणाचे हाताने विघटन केलं जातं तर काहींमध्ये....

आजारी माणसाच्या शरीरात मलरोपण करण्याच्या दोन पद्धती आहेत. एक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मलरोपण- ऐकताक्षणी किळसवाणं वाटत असलं तरी वैद्यकीय क्षेत्रातलं हे नवं संशोधन आजारी माणसाला बरं करत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मला शिकून डॉक्टर होता आलं नाही. पण, कोरोना काळात केलेल्या कामाचं खूप समाधान मिळालंय. लोक खूप मान देतात. मला अभिमान आहे, मी आरोग्यसेविका असल्याचा."

धारावीत कोणत्याही गल्लीत, वाडीत सकाळच्या सुमारास जा...हातात कागद-पेन, तोंडावर मास्क, सॅनिटाईझरची बाटली, ऑक्सिमीटर आणि गन थर्मामीटर घेतलेल्या महिला घराघरात जाऊन लोकांची विचारपूस करताना दिसून येतात.

अंकिता शेडगे, उल्का परब आणि मीराबाई काळे...ही नावं तुम्ही ऐकली नसतील. पण, धारावीकर यांना कुटुंबातील एक सदस्य मानतात.

या महिलांना धारावीतील गल्लीबोळा पाठ आहेत. लोकांची नावं तोंडपाठ आहेत. पण, कोण आहेत या महिला? आम्ही यांच्याबद्दल का बोलतोय? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल.

धारावीच्या कोव्हिड योद्धा

आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी धारावीची ओळख. कोरोनासंसर्गाच्या पहिल्या लाटेत धारावी कोव्हिड-19 चा हॉटस्पॉट बनला. धारावीत कोरोनाचा प्रसार झपाट्याने होईल अशी भीती सर्वांना होती.

पण, या क्युनिटी हेल्थ वर्कर कोरोनाविरोधातील लढाईत ढाल बनून उभ्या राहिल्या आणि उभ्या आहेत. यांना धारावीत आरोग्यसेविका म्हणून ओळखतात. वर्ष झालं सुट्टी न घेता, कोरोनाची भीती न बाळगता, लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी या आरोग्यसेविका कानाकोपरा पिंजून काढत आहेत.

दररोज, सकाळी 9 वाजता यांचं काम सुरू होतं. एकापाठोपाठ एक गल्ली पायदळी तुटवत या महिला निघतात. "गेले वर्षभर हे असंच सुरू आहे आणि कोरोना संपेपर्यंत सुरू राहिल," असं अंकिता शेडगे सांगतात.

जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना नियंत्रणासाठी धारावी पॅटर्नचं कौतुक केलं. याचं श्रेय्य प्रशासनासोबत या आरोग्यसेविकांच्या मेहनतीला जातं.

'आरोग्यसेविका असल्याचा अभिमान'

उल्का परब, 1990 पासून धारावीत आरोग्यसेविका म्हणून काम करतायत. गुरुवारी नेहमीप्रमाणेच त्यांची ड्यूटी होती.

"घरोघरी गेलो तरच, रुग्णांची माहिती मिळेल. लोकांना वेळीच उपचार मिळतील, त्यांचे प्राण वाचतील," असं त्या म्हणतात.

धारावीतील एनएल कॅम्प परिसराची जबाबदारी उल्का परब यांच्यावर आहे. आम्ही पोहोचलो तेव्हा त्या घरोघरी तपासणी करत होत्या. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेचा अनुभव त्या सांगतात.

उल्का परब

"धारावीत पहिली केस मी पाहिली. खूप भीती वाटत होती. घरी मुलं, पती आहेत. त्यांचं काय? हा प्रश्न मनात होता. घाबरत-घाबरत का होईना, परिसराचा सर्व्हे केला."

कोरोना काळात एकही दिवस उल्का परब यांनी सुट्टी घेतलेली नाही....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"बस्स झालं! असं कसं म्हणायचं? घरोघरी गेलो नाही, तर रुग्ण वाढतील. हे आमचं काम आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मलेरियाचा प्रसार करणाऱ्या Anopheles gambiae या डासांवर हे संशोधन झालं आहे. संशोधकांनी या डासांतील डबलसेक्स नावाच्या जनुकामध्ये बदल केले. या जीनमुळे डासाचं लिंग ठरतं. या संशोधनामुळे डासांतील पुनरुत्पादन पूर्णपणे थांबवणे संशोधकांना शक्य झालं. त्यामुळे संशोधकांना असं वाटतं की या संशोधनामुळे भविष्यात डासांवर नियंत्रण मिळवता येईल.

हा रिसर्च पेपर Nature Biotechnologyमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. प्रा. अँड्री क्रिसांती आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हे संशोधन केलं आहे. या संशोधनासाठी हे डास पिंजऱ्यात ठेवले होते. या तंत्रामुळे 11 पिढ्यांत पिंजऱ्यातील सर्व डास संपून गेले.

क्रिसांती म्हणाले, "गेल्या 2 दशकांत 2016मध्ये पहिल्यांदाच असं घडलं की मलेरियाचं प्रमाण कमी झालं नाही. म्हणजेच डासांच्या नियंत्रणासाठी आपल्याला अधिक साधनं लागतील."

संशोधकांनी यामध्ये Crispr नावाचं तंत्र वापरलं. ज्या जीनमुळं मादी डासाची निर्मिती होते, त्या जीनमध्ये बदल करण्यात आले. मादी डासांतील या जीनमध्ये बदल केल्यामुळे हे डास चावूही शकत नव्हते किंवा अंडीही घालू शकत नव्हते.

प्रतिकार क्षमता

जनुकामध्ये बदल केल्यामुळे मादी डासांत वंध्यत्व निर्माण झालं. हा बदल केलेला जनुक जसजसा या पिंजऱ्यांतील डासांत परसला तसे हे डास संपले.

पण यापूर्वीही असे प्रयोग झाले होते. यात डासांनी अशा जनुकीय बदलांना प्रतिकार क्षमता विकसित केली होती. ज्या जनुकांत बदल करण्यात आले त्यात म्युटेशन होऊन असं घडत होतं.

पण डबलसेक्स जनुकात फारसे बदल होत नाहीत. त्यामुळे डासांनी यात प्रतिकार क्षमता विकसित करता आली नाही.

संशोधकांना आता हा प्रयोग जास्त डासांवर करून पाहायचा आहे. अन्नाची उपलब्धता, पर्यावरणातील स्थिती याचा हा प्रयोग करताना काय परिणाम होतात, याचा अभ्यास करावा लागणार आहे.

क्रिस्तानी म्हणतात निसर्गातील डासांवर हा प्रयोग करण्यासाठी अजून 5 ते 10 वर्ष इतका कालवधी लागू शकतो.

ते म्हणतात, "मलेरियाचे उच्चाटन करण्यासाठी जनुकीय तंत्रावर अधारित उपायच उपयुक्त ठरणार आहेत."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

संशोधकांना प्रयोगशाळेमध्ये डासांचा नायनाट करता येणं शक्य झालं आहे. जीन एडिटिंगचं तंत्रज्ञान वापरून संशोकांना हे शक्य झालं आहे. इंपिरियल कॉलेज ऑफ लंडनमध्ये हे संशोधन झालं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मशीद पाडण्यासाठी कोणताही कट रचण्यात आला नसल्याचं आपल्या आदेशात न्यायालयानं म्हटलं.

या निर्णयानंतर वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया येत आहेत.

या निर्णयानंतर देशात अनेक दशकांपासून सुरू असलेला मंदिर-मशीद वाद संपुष्टात आल्याचं दिसत होतं. पण, 30 सप्टेंबरलाच उत्तर प्रदेशच्या एका दुसऱ्या न्यायालयात मथुरेतील शाही ईदगाह मशिदीविषयीचं प्रकरण समोर आलं.

काशी-मथुरा बाकी?

भारतात आता दुसऱ्या कोणत्याही धार्मिक स्थळाचं विद्रुपीकरण केलं जाऊ शकत नाही, हे राम मंदिराविषयीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर स्पष्ट झालं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल सुनावताना 1991मधील 'प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट' (प्रार्थना स्थळ कायदा)चा उल्लेख केला होता. असं असताना रामजन्मभूमीचा निर्णय आला, तेव्हापासून 'काशी-मथुरा बाकी है' ही घोषणा सातत्यानं ऐकायला मिळत आहे.

राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्राचे अध्यक्ष महंत नृत्य गोपालदास यांनी 11 ऑगस्टला मथुरेत म्हटलं, "अयोध्येनंतर आता मथुरेचा नंबर आहे."

देवमुरारी बापू यांनी वक्तव्य केलं होतं, "मंदिर बनवायचं असेल तर मशिदीला हटवायला हवं."  देवमुरारी बापू यांनी जनतेला भडकावल्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे.

पण, गेल्या काही दिवसांपासून काशी आणि मथुरेतील मशिदींना हटवण्यात येण्याची मागणी फक्त वक्त्यव्यांपुरती मर्यादित न राहता, कोर्टापर्यंत पोहोचली आहे.

रंजना अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन यांच्यासहित इतर तीन जणांनी मथुरेच्या न्यायालयाचत याचिका दाखल केली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे की, शाही ईदगाह मशीद हटवण्यात यावी. कारण ही मशीद ज्या जमिनीवर उभारण्यात आली आहे, त्याच्या खालीच कृष्णाची जन्मभूमी आहे.

याप्रकरणी दावा केला जात आहे की, मुस्लीम शासक औरंगजेबानं मंदिर तोडून मशीद बांधली होती.  पण, यापद्धतीची सुनावणी योग्य नाही, असं म्हणत न्यायालयानं ही याचिका रद्द केली.

यासोबतच न्यायालयावं 1991मधील 'प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट'चाही उल्लेख केला आहे.

काय आहे कायदा?

1991मध्ये नरसिंह राव सरकारनं धार्मिक स्थळ अधिनियम मंजूर केला होता.

यात म्हटलं होतं, भारतात 15 ऑगस्ट 1947मध्ये जे धार्मिक स्थळ ज्या स्वरुपात होतं, ते त्याचं स्वरुपात राहील. यामधून अयोध्या वादाला मात्र सूट देण्यात आली होती.

पण, हा कायदा ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरेतील शाही ईदगाह मशिदीसोबतच देशातल्या सगळ्या धार्मिक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

30 सप्टेंबरचा दिवस भारताच्या इतिहासात कायमस्वरुपी लक्षात राहील. कारण या दिवशी लखनौच्या विशेष सीबीआय न्यायालयानं बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मशीद बेगम बलरासपूरचा मागचा भाग

रामाच्या जन्मस्थळावरील मंदिर तोडून ही मशीद बांधल्याचा हिंदू संघटनांचा दावा आहे.

पण, मशिदीसंबंधीच्या अभिलेखांनुसार, ही मशीद मुघल शासक बाबर यांचे सेनापती मीर बाकीनं बनवली होती.

1992 मध्ये मशीद पाडण्यात आली, पण या भागात अशा तीन मशिदी आहेत, ज्या  बाबर यांच्या काळातल्याच असल्याचं सांगितलं जातं.

यापैकी एक आहे  'मशीद बेगम बालरस'. ही मशीद अयोध्येतील वादग्रस्त जागेपासून थोड्या अंतरावर आहे, तर दुसरी आहे 'मशीद बेगम बलरासपूर', जी फैजाबाद जिल्ह्यातल्या दर्शन नगर भागात आहे.

तिसऱ्या मशिदीचं नाव 'मशीद मुमताज शाह' असं आहे आणि ती लखनौहून फैजाबादल्या जाणाऱ्या मुमताज नगरमध्ये आहे.

आकारानं या तिन्ही मशिदी बाबरीपेक्षा लहान आहेत, पण मी स्वत: बाबरी मशीद अनेकदा पाहिल्यामुळे हे नक्कीच सांगू शकतो की, या मशिदी आणि बाबरी मशिदीमध्ये अनेक साम्यस्थळंही आहेत.

तिन्ही मशिदींवर एकही मिनार नाही. तिन्ही मशिदींवर एक मोठा आणि दोन छोटे घुमट आहेत. असेच घुमट बाबरी मशिदीवर होते.

मशीद बेगम बालरस

लखनौमधील इतिहासकार रोहन तकी सांगतात की, या प्रदेशात हिंडल्यावर तुम्हाला अशा अनेक मशिदी मिळतील, ज्या बाबरकालीन आहेत आणि हुबेहूब एकमेकींसारख्या दिसतात.

ते म्हणाले, "मशिदीला मिनार नसणं आणि तीन घुमट असणं, ही सगळ्या मशिदींमध्ये खास असलेली बाब आहे. अवधच्या नवाबांचा कार्यकाळ सुरू होण्याच्या जवळपास 200 वर्षं आधी बांधलेल्या या मशिदी आहेत. दुसरं म्हणजे या भागात तुम्हाला 16 व्या शतकात बांधलेल्या अनेक मशिदी दिसतील. या मशिदींवरील घुमटांची संख्या 1, 3 किंवा 5 अशी आहे. दोन घुमटांची कोणतीही मशीद दिसणार नाही, कारण ती दिल्ली सल्तनतीच्या शैलीनुसार उभारलेली होती."

इतिहासकार आणि जेएनयूतील माजी प्राध्यापक हरबन्स मुखिया यांच्या मते, मुघल शासक बाबर यांनी आपल्या 'बाबरनामा'मध्ये  दोनदा अयोध्येला गेल्याचा उल्लेख केला आहे.

त्यांनी म्हटलं, "बाबर दोन दिवस या भागात राहिले होते. कदाचित अवध साम्राज्यातील प्रश्न सोडवण्यासाठी ते गेले होते. त्यांच्या पुस्तकात ते शिकारीसाठी गेले असल्याचं म्हटलं आहे. या पुस्तकात कोणत्याही मशिदीचा उल्लेख नाही. असं असलं तरी बाबरकालीन काळात बहुतेक मशिदींची रचना एकसारखी होती."

जी बाबरी मशीद पाडण्यात आली ती जौनपूर साम्राज्यामधील वास्तु शैलीवर आधारित होती. जौनपूरमधील अटाला मशिदीला पश्चिमेकडून बघितल्यास ती बाबरी मशिदीसारखीच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर प्रदेशमधल्या अयोध्येत विवादित बाबरी मशिदीचं बांधकाम 1528 मध्ये करण्यात आलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मसूद अझहर

1) मसूद अझहरला दहशतवादी घोषित करायला चीनने पुन्हा केला विरोध

जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करायला चीनने पुन्हा विरोध केला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत चीनने नकाराधिकाराचा वापर करत मसूदची अप्रत्यक्ष पाठराखण केली आहे.

मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी ठरवण्याचा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसमोर फ्रान्स, युनायटेड किंगडम आणि अमेरिका यांनी 27 फेब्रुवारी रोजी मांडला होता.

पाच देशांकडे सुरक्षा परिषदेचं कायम सदस्यत्व आहे - अमेरिका, फ्रान्स, युनायटेड किंगडम, चीन आणि रशिया. यांपैकी कोणताही एक सदस्य आपल्या नकाराधिकाराचा वापर करून कोणताही प्रस्ताव हाणून पाडू शकतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेत नक्की काय घडलं हे वाचण्यासाठी इंथं क्लिक करा

2) युद्धकैद्याची पत्नी एवढीच दमयंती तांबेंची ओळख नाही...

दमयंती तांबें पती फ्लाईट लेफ्टनंट विजय तांबे भारतीय वायूसेनेत होते. 1971 च्या युद्धात लढताना त्यांचं विमान पाकिस्तानी सैन्याने मुलतानजवळ पाडलं आणि त्यांना ताब्यात घेतलं. त्यावेळी त्यांच्या लग्नाला फक्त 18 महिने झाले होते.

दमयंती तांबे

पाकिस्तानाच्या ताब्यात असलेले विंग कमांडर अभिनंदन 50 तासात परतले, तशा दमयंती तांबेच्या बातम्या यायला लागल्या.

गेली 48 वर्षं पाकिस्तानात अडकलेल्या नवऱ्याला परत आणण्यासाठी त्या झगडतेय. त्यांचा 48 वर्षांचा संघर्ष जाणून घेण्यासाठी इथं क्लिक करा

3) प्रियंका गांधींनी घेतली चंद्रशेखर आझादांची भेट

काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी भीम आर्मीचे संस्थापक चंद्रशेखर आझाद यांची भेट घेतली. ANI या वृत्तसंस्थेनं प्रियंका गांधी आणि चंद्रशेखर आझाद यांच्या भेटीचं वृत्त दिलं आहे.

चंद्रशेखर आझाद यांना मंगळवारी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी अटक केली आहे. निवडणूक आयोगानं निश्चित केलेल्या संख्येपेक्षा अधिक मोटरसायकल घेऊन रॅली काढल्याबद्दल चंद्रशेखर आझाद यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

प्रियंका गांधी यांच्यासोबत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राज बब्बर तसंच ज्योतिरादित्य सिंधिया हेदेखील होते. प्रियंका-चंद्रेशेखर भटीत काय घडलं हे सविस्तर वाचण्यासाठी इथं क्लिक करा.

4) अजित डोवाल यांचा सध्या सगळ्यात कठीण काळ आहे का?

भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल म्हणजे नरेंद्र मोदींच्या निकटवर्तीयांपैकी एक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बीबीसी मराठीवर प्रसिद्ध झालेल्या महत्त्वाच्या बातम्यांचा राऊंड अप


डॉक सारांशित करण्यासाठी: महाकाय सिंहाचे कल्पनाचित्र

या प्रजातीचं नाव 'सिंबाकुबवा कुटोकाफ्रिका' (महाकाय अफ्रिकन सिंह) आहे. हा सिंह मॅमथ किंवा महाकाय हत्तीची शिकार करत असावा असा अंदाज वैज्ञानिकांनी बांधला आहे. नॅशनल जिओग्राफिकनं सांगितलं आहे की हा सिंह साधारण पाच-साडेपाच फूट उंच असू शकतो आणि त्याची लांबी आठ-दहा फूट इतकी असू शकते.

आता ही प्रजाती नष्ट झाली आहे. हायनोडोन्ट्स नावाचा सस्तन प्राण्यांच्या गटातल्या सिंहाच्या प्रजातीचं नष्ट होण्याचं कारण काय आहे हे अद्याप वैज्ञानिकांना समजू शकलं नाही. हायनोडोन्ट्स या नावावरून आपला समज होऊ शकतो की या सिंहाचा गेंड्याशी काही संबंध असेल, पण तसं काही नसल्याचं वैज्ञानिकांनी सांगितलं आहे.

या सिंहाचा दात सापडला आहे आणि अर्थातच तो खूप मोठा आहे. हा सिंह मांसभक्ष्यी होता असं अभ्यास सांगतो. हा सिंह पोलार बीअरहून मोठा असावा असं वैज्ञानिक सांगतात. या सिंहाचे अवशेष केनियाच्या राष्ट्रीय संग्रहालयात अनेक वर्षांपासून पडून होते.

2013मध्ये मॅथ्यू बॉर्थ्स हे संशोधन करत असताना त्यांच्या हाती सिंहाचा दात आला. या दाताचं वर्गीकरण 'हायनाज' या वर्गात करण्यात आलं होतं. या दाताची रचना गेंड्याच्या शिंगाप्रमाणे आहे त्यामुळे वर्गीकरण करणाऱ्या व्यक्तीचा गैरसमज झाला असावा. त्यामुळे अभ्यासाला उशीर झाला.

1970ला केनियात उत्खनन करताना हे अवशेष सापडले होते. बॉर्थ्स यांच्याबरोबर नॅन्सी स्टीव्हन्स या देखील संशोधन करत आहेत. त्यांचं संशोधन जर्नल ऑफ वर्टेब्रेट पॅलिएंटोलॉजीमध्ये प्रसिद्ध झालं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केनियामध्ये वैज्ञानिकांना महाकाय सिंहाचे जीवाश्म सापडले आहे. या जीवाश्माचा अभ्यास केल्यानंतर वैज्ञानिकांना असं लक्षात आलं की हा सिंह आताच्या सिंहाच्या तुलनेत किमान पाचपट मोठा असावा. अफ्रिकेत सुमारे 2 कोटी वर्षांपूर्वी या सिंहाची प्रजाती राहत होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: महागठबंधन भाजपला रोखू शकलं नाही

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळेस उत्तर प्रदेशमधले दोन प्रमुख पक्ष समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पार्टी यांच्यात ऐतिहासिक आघाडी झाली ज्याला महागठबंधन असंही म्हटलं गेलं.

उत्तर प्रदेशातली जातीची समीकरणं पाहाता राजकीय विश्लेषकांचा कयास होता की जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विजयरथ कुठे अडवला जाऊ शकत असेल तर तो फक्त उत्तर प्रदेशमध्ये.

2014 मध्ये भाजपला उत्तर प्रदेशमध्ये 80 पैकी 73 जागा मिळाल्या होत्या. पण यंदाच्या निवडणुकांमध्ये सपा-बसपाच्या महागठबंधनने भाजपसमोर तगडं आव्हानं उभं केलंय, असं वाटत होतं. त्यामुळे भाजपच्या जागा कमी होतील असाही अंदाज होता.

याबाबत भाजपच्या नेत्यांना प्रश्न विचारले की ते म्हणायचे की "आम्ही यावेळेस पश्चिम बंगालमध्ये चांगली कामगिरी करणार आहोत."

पण झालं भलतंच. सध्याच्या निकालांचे कल पाहाता भाजप उत्तर प्रदेशमध्ये 60 जागा तरी जिंकेल असं दिसतं आहे. त्यांना एकूण 49 टक्के मतं मिळाल्याचंही दिसतंय.

असं काय झालं, कुठे कळ फिरली की भाजपच्या हातातून उत्तर प्रदेश जाणार, असं वाटत असताना मतदारांनी भाजपच्या पारड्यात एवढी भरभरून मतं टाकली? महागठबंधन अयशस्वी ठरलं का?

याबद्दल आम्ही तज्ज्ञांशी बोललो.

जेष्ठ पत्रकार महेश सरलष्कर सांगतात, "असं नाहीये की महागठबंधन फेल ठरलं. तुम्ही बघा, त्यांच्या जागा मागच्या निवडणुकीच्या तुलनेत वाढल्या आहेत. पण असं म्हणता येऊ शकेल की त्यांच्या अपेक्षाएवढ्या जागा त्यांना मिळाल्या नाहीयेत.

"आणि दुसरं म्हणजे मोदी फॅक्टर. मोदींच्या नावावर भरघोस मतदान झालेलं आहे. काल (बुधवारी) रामविलास पासवान म्हणाले की ही मोदींची लाट नाही तर त्सुनामी आहे. त्यामुळे भाजपला उत्तर प्रदेशमध्ये यश मिळालं आहे."

उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुकांदरम्यान फिरलेले आणि त्या भागाचा अभ्यास असणारे पत्रकार पार्थ MN सांगतात, "ही निवडणूक राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर लढली गेली. पुलवामा हल्ला, बालाकोट हल्ला, असे मुद्दे या निवडणुकीत आले आणि जातीपातीच्या समीकरणापेक्षा हे मुद्दे अधिक प्रभावी ठरले."

मोदींचा कल्ट, त्यांच्यामागे ठामपणे उभे असलेले लोक हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, असं पार्थ सांगतात. "लोक सरळ सांगतात, 'स्टेट का चुनाव अलग होता है, देश का अलग'. त्यामुळे अखिलेशसाठी मनात सॉफ्ट कॉर्नर असूनही लोकांनी लोकसभेला मात्र मोदींना मत दिलं."

उत्तर प्रदेशमध्ये पंतप्रधान घरकुल योजना,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

असं म्हणतात की दिल्लीतल्या खुर्चीचा रस्ता उत्तर प्रदेशमधून जातो. हे वाक्य अनेकदा आपल्या कानी पडलंही असेल पण प्रत्येक वेळेस ते खरंच ठरतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी व्यंगचित्राच्या माध्यमातून मोदींच्या मुलाखतीवर टीका केली आहे.

"मोदी स्वत:च स्वत:ला प्रश्न विचारत आहेत की, बोला... काय विचारू? अशा पद्धतीची ही एक मनमोकळी मुलाखत आहे," असं या व्यंगचित्रात म्हटलं आहे.

राज ठाकरे यांच्या या व्यंगचित्राला महाराष्ट्र भाजपानं ट्वीट करत उत्तर दिलं आहे.

"बुलेट ट्रेनमध्ये गरीब प्रवास करतील काय? असा प्रश्न नको विचारू राज! मग ते मला विचारतील लवासा गरिबांसाठी होतं काय? त्यापेक्षा आपलं ठरलेलं चालू दे!  एक सेटिंगवाली मुलाखत!" असं महाराष्ट्र भाजपानं म्हटलं आहे.

काँग्रेसचे खासदार राजीव सातव यांनी या मुलाखतीवर टीका करत म्हटलं आहे की, "गेल्या 4 वर्षांत कोणतीही पत्रकार परिषद न घेणाऱ्या मोदींनी आता स्क्रिप्टेड मुलाखत दिली आहे. या मुलाखतीत त्यांनी मन की बातच केली आहे आणि पसंतीनुरुप प्रश्नांची उत्तरं दिली आहे. शेतीवरील संकट, बेरोजगारी, सीबीआयमधील वाद, डोकलाम आदी विषयांवर या मुलाखतीत चर्चा झाली नाही."

"देशातील कळीच्या मुद्द्यांवर प्रश्न विचारल्याबद्दल मी स्मिता प्रकाश यांचं अभिनंदन करतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या प्रश्नांची नेहमीप्रमाणेच सरळ, खरी आणि टू द पॉईंट उत्तरं दिली आहे," असं भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शाहनवाज हुसेन यांनी म्हटलं आहे.

यूट्यूबर ध्रुव राठी यांनी मात्र मुलाखतकार स्मिता प्रकाश यांच्यावर टीका केली आहे.

"प्रश्न अजून चांगले विचारता आले असते आणि उत्तरंही 'मन की बात'च्या पलीकडे देता आली असती. पटकथा लेखकानं चांगली कथा लिहिण्याची गरज आहे. तसंच पत्रकारालाही प्रतिप्रश्न विचारायचे असतात, हे शिकवणं गरजेचं आहे," असं ध्रुव राठीनं म्हटलं आहे.

कुशल शर्मा यांनी मोदींच्या मुलाखतीची प्रशंसा केली आहे.

"रफाल प्रकरणाशी संबंधित काँग्रेसनं तयार केलेला संभ्रम मोदींनी दूर केला आहे. लष्कराला सक्षम बनवण्याचा मोदींचा संकल्प मला आवडतो," असं त्यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे.

मृणाल पांडे यांनी ट्वीट करून विचारलं आहे की, "या मुलाखतीत किती वेळेस 'मैं' शब्द उच्चारला गेला आहे, हे तुम्ही मोजलं का?"

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1 जानेवारीला ANI  या वृत्तसंस्थेला मुलाखत दिली. पत्रकार स्मिता प्रकाश यांनी ही मुलाखत घेतली आहे. या मुलाखतीची सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा सुरू आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी अवकाळी पावसामुळे पिकांचं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर केली आहे. पण, ही मदत तुटपुंजी असल्याचा शेतकरी नेत्यांचा आक्षेप आहे.

"एक हेक्टरवरील खरीप पिकांचं नुकसान झालं असल्यास त्यासाठी भरपाई म्हणून 8 हजार रुपये, तर एक हेक्टरवरील फळबागांच्या नुकसानीसाठी 18 हजार रुपये मदत जाहीर करण्यात आली आहे. ही मदत दोन हेक्टरपर्यंतच्या नुकसानीसाठी देण्यात येईल. यासह नुकसानग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या मुलांना परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आलं आहे," असं राज्यपालांनी स्पष्ट केलं आहे.

एक हेक्टर क्षेत्रावर पीक घेण्यासाठी किती आणि कसा खर्च येतो, याचा अंदाज आम्ही शेतकरी सुभाष खेत्रे यांच्याकडून घेतला. बुलडाणा जिल्ह्यातल्या लोणार तालुक्यातील सुलतानपूर गावात राहणारे खेत्रे यांच्या शेतातील सोयाबीनचं पीक अवकाळी पावसामुळे वाहून गेलं आहे. त्यात त्यांचं 4 ते 5 लाख रुपयांचं नुकसान झाल्याचं ते सांगतात.

एक हेक्टर क्षेत्रावर पिकाची लागवड करण्यासाठी किती खर्च येतो, असं विचारल्यावर त्यांनी ते सविस्तरपणे सांगितलं.

एक हेक्टर म्हणजे जवळपास अडीच एकर. नांगरणी करायची असेल तर एका एकराला 3 तास लागतात. ट्रॅक्टरवाले 400 रुपये प्रतितास घेतात, म्हणजे 1,200 रुपये एका एकरासाठी आणि एका हेक्टरसाठी 3 हजार रुपये लागतात.

पेरायच्या वेळेस औत चालवून शेत तयार करावं लागतं. त्यासाठी एकराला 500 रुपये मजुरी द्यावी लागते. एका हेक्टरसाठी हे 1,250 रुपये होतात.

पेरणी करायला एका एकराला एका थैलीसाठी ट्रॅक्टर 500 रुपये घेतं. अडीच एकरासाठी 1,250 रुपये.

सोयाबीनच्या बियाची एक थैली 2,200 रुपयाला मिळते. अडीच एकरात अडीच बॅगा लागतात. त्यासाठी 3,600 रुपये लागतात.

एक डीएपीची (एक प्रकाराचं खत) थैली 1,500 रुपये ते 1,700 रुपयाला मिळते. हा जवळपास 11 हजार रुपये खर्च फक्त लागवडीसाठी येतो.

शेतकरी सुभाष खेत्रे

त्यानंतर दोन वेळा फवारणी केली जाते. एका हेक्टरला फवारणीसाठी हजार रुपये लागतात, दोन हेक्टरसाठी 2 हजार रुपये.

एका एकरावरील पीक कापणीसाठी मजूर 3 हजार रुपये घेतो. अडीच हेक्टरचे 7 हजार रुपये झाले. म्हणजे असं सगळं एका हेक्टरसाठी जवळपास 22 हजार रुपये खर्च येतो. यात निंदणं (खुरपणी), तणनाशक फवारणं पकडल्यास 25 हजार रुपये लागतात.

मग सरकारची नुकसानभरपाई योग्य आहे का, यावर ते सांगतात, "सरकार जी मदत देतं, ती अपुरी आहे. ही मदत फक्त एक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"आम्ही शेतकरीच सांगू शकतो की आम्हाला दर हेक्टरवर पीक घेण्यासाठी किती खर्च येतो ते. कोणताच राजकारणी सांगू शकत नाही," शेतकरी सुभाष खेत्रे यांचे हे उद्गार.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी

भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून विधानसभा अध्यक्ष कधी नेमणार याची विचारणा केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यपाल आणि सरकार यांच्यातला वाद समोर आला आहे.

काही दिवसांपूर्वी राज्यपालांना खासगी विमान प्रवासाची परवानगी मुख्यमंत्री कार्यालयाने नाकारली होती. त्यावरूनही राजकीय आरोप प्रत्यारोप झाले होते.

राज्यपालांनी विधानपरिषदेच्या 12 जागांवर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार कोर्टात दाद मागणार असल्याचंही नेत्यांकडून वारंवार सांगितलं जातंय.

एक मार्चपासून विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर विधानसभेचा कार्यभार उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्ष कधी नेमणार अशी विचारणा पत्र लिहून केली आहे.

पण ही बाब महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातल्या राजकीय संघर्षातली आहे की राज्यपालांचा तो अधिकार आहे? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केलाय.

राज्यपालांना अध्यक्षपदाबाबत विचारणा करण्याचा अधिकार आहे का?

काही कारणांमुळे विधानसभा अध्यक्षांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला तर उपाध्यक्षांकडे हा कार्यभार सोपविण्यात येतो. अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली जाते.

वर्षानुवर्षे विधानसभा अध्यक्ष बिनविरोध निवडून आणण्याची परंपरा राज्यात पाळली जाते. नाना पटोले कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष झाल्यामुळे त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला.

विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक कधी घ्यायची याची तारीख राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरते. त्याचा प्रस्ताव हा राज्यपालांकडे पाठवला जातो असं विधिमंडळ अभ्यासक सांगतात.

ते पुढे सांगतात, "विधिमंडळाच्या नियम 6 नुसार कोणत्याही अधिवेशनात जर अध्यक्ष पद रिक्त झालं तर त्याची निवडणूक अधिवेशनादरम्यान कोणत्या दिवशी घ्यायची हा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाला घ्यावा लागतो. तो प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवून त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यावर अध्यक्ष पदाची निवडणूक होते. ती निवडणूक कधी घ्यायची हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यपालांचा नसून राज्य मंत्रिमंडळाचा आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने ठरवलेल्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्याचा अधिकार हा राज्यपालांचा असतो.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अधिवेशनाच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यातील संबंध गेल्या अनेक दिवसांपासून ताणले गेले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: महाराष्ट्राच्या कोरोना टास्कफोर्सनेही सरकारला लहान मुलांना कोव्हिडचा धोका असल्याची सूचना केली होती.

पहिल्या लाटेत ज्येष्ठ नागरीक, दुसऱ्या लाटेत युवावर्ग त्यामुळे तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांमध्ये संसर्ग जास्त पसरू शकतो, अशी सूचना तज्ज्ञांनी सरकारला केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने आधीच तयारी सुरू केली आहे.

तिसरी लाट लक्षात घेता लहान मुलांची काळजी आणि उपचार यावर टास्कफोर्स मार्गदर्शन करेल, असं आरोग्यमंत्री म्हणाले.

राजेश टोपे पुढे म्हणतातत, रुग्णालयातील बेड्स वाढवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. लहान मुलांसाठी एनआयसीयू, व्हॅन्टीलेटर्सची सुविधा वाढवण्यावर भर दिला जातोय.

लहान मुलांना लस अद्यापही मिळालेली नाही. तिसऱ्या लाटेपर्यंत लस मिळण्याची शक्यता नाही. त्याचसोबत, 20 वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील लोकांमध्ये लसीकरण आणि कोरोनासंसर्गामुळे रोगप्रतिकारशक्ती तयार झालीये. मात्र मुलांमध्ये संसर्ग जास्त नसल्याने त्यांना धोका आहे असं तज्ज्ञ सांगतात.

महाराष्ट्र सद्या कोव्हिड-19 च्या दुसऱ्या लाटेचा सामाना करतोय. राज्यात कोरोनाची तिसरी लाट सप्टेंबर महिन्यात येण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.

लहान मुलांना तिसऱ्या लाटेत संसर्ग होण्याची शक्यता लक्षात घेत महाराष्ट्र सरकारने कोव्हिड रुग्णालयात लहान मुलांसाठी खास व्यवस्था करण्याची सूचना दिलीये.

तिसऱ्या लाटेचा लहान मुलांना धोका आहे?

महाराष्ट्रात कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट झपाट्याने पसरतेय. म्युटेट झालेला कोरोना व्हायरस रोगप्रतिकार शक्तीला चकवणारा असल्याने लहान मुलांनाही याची लागण होतेय.

राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचलनालयाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने सांगतात, "पहिल्यांदा ज्येष्ठ नागरिक आणि दुसऱ्या लाटेत तरुणांना कोरोनाचा संसर्ग झाला. संसर्गाचं वय 20 वर्षापर्यंत खाली आलंय. त्यामुळे तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना संसर्ग होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे."

"पण, हा फक्त अंदाज आहे. असं होईलच हे निश्चित नाही. त्यामुळे पालकांनी घाबरून जाण्याची कारण नाही. लहान मुलांमध्ये कोरोनासंसर्ग सौम्य स्वरूपाचा दिसून येतोय," असं ते पुढे म्हणतात.

लहान मुलांना संसर्ग होण्याची कारणं काय?

डॉ. राजीव मोहता नागपुरमधील बालरोगतज्ज्ञ आहेत. ते म्हणतात, "कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत फार कमी लहान मुलांना संसर्ग झाला होता. दुसऱ्या लाटेत याचं प्रमाण जास्त आहे."

तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना संसर्ग...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना संसर्गाच्या तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने बालरोगतज्ज्ञांचा टास्कफोर्स बनवण्याचा निर्णय घेतलाय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसच्या इन्फेक्शनचं प्रमाण झपाट्याने वाढत होतं. सेवाग्राममधल्या कस्तुरबा हॉस्पिटलमध्ये 934 बेड्सची सोय आहे आणि इथे दरवर्षी सुमारे 10 लाख रुग्णांवर उपचार केले जातात.

या हॉस्पिटलमधल्या क्रिटिकल केअरमधल्या 30 बेड्ससह बहुतेक सगळ्या कोव्हिड बेड्सना पाईपद्वारे ऑक्सिजन पुरवण्यात येण्याची गरज होती. या नवीन बेड्सना तांब्याच्या पाईप्सद्वारे ऑक्सिजन सिलेंडर्सना जोडण्यासाठी या हॉस्पिटलने पुढच्या काही आठवड्यांमध्ये 30 लाखांचा खर्च केला.

या हॉस्पिटलचे अधिष्ठाता डॉ. एस. पी. कलंत्री सांगतात, "ते मोठं आव्हान होतं. ऑक्सिजन पाईप्सनी जोडलेले अधिकचे बेड्स सज्ज करण्यासाठी खरंतर प्लानिंगने काम करण्याची गरज असते. पण कोरोना व्हायरसच्या पेशंट्ससाठी ऑक्सिजन अतिशय महत्त्वाचा आहे."

जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार कोव्हिड-19च्या एकूण रुग्णांपैकी साधारण 15% लोकांची फुफ्फुसं झपाटयाने निकामी होतात आणि त्यांना श्वास घेण्यासाठी मदत लागते.

काही रुग्णांमध्ये श्वसनाचा हा त्रास दिसून येत नसला तरी त्यांच्या शरीरातली ऑक्सिजनची पातळी धोकादायकरीत्या कमी असल्याचं आढळून आलंय. याला सायलंट हायपॉक्सिया म्हणतात. यातल्या काही गंभीर रुग्णांना व्हेंटिलेटरची गरज लागते.

"जागतिक साथीच्या या काळात 'हाय फ्लो ऑक्सिजन'साठीची मागणी वाढलेली आहे," मुंबईतल्या 600 बेड्सच्या कोव्हिड रुग्णालयाचे प्रमुख डॉ. मुझ्झफरल लकडावाला सांगतात. या कोव्हिड रुग्णालयाची स्वतःची ऑक्सिजन टँक आहे.

जगभरातल्या कोव्हिड-19 च्या रुग्णसंखेत दर आठवड्याला 10 लाखांची भर पडत असताना जगभरात दररोज 6,20,000 क्युबिक मीटर ऑक्सिजनची म्हणजेच सुमारे 88,000 मोठ्या सिलेंडर्सची गरज भासणार असल्याचा WHOचा अंदाज आहे.

यापैकी जवळपास 80% पुरवठा हा मोजक्या कंपन्यांद्वारे केला जातो आणि अनेक देशांमधली ऑक्सिजनसाठीची मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त आहे.

भारतामध्ये आतापर्यंत कोव्हिडचे 7,00,000 रुग्ण आढळले असून ऑक्सिजनसाठीची मागणी वाढलेली आहे. हॉस्पिटल्स आणि केअर सेंटर्सद्वारे दररोज 1300 टन ऑक्सिजन वापरला जातो. ही साथ सुरू होण्याआधी हा वापर दररोज 900 टनांपर्यंत होता.

देशात असलेल्या काही कंपन्या हवेतून ऑक्सिजन वेगळा करून शुद्ध करतात. देशभरात अशा 500 फॅक्टरीज आहेत. एकूण ऑक्सिजन उत्पादनापैकी जवळपास 15% हा वैद्यकीय क्षेत्रात वापरला जातो. उर्वरित इंडस्ट्रीयल ऑक्सिजन हा मुख्यतंः स्टील आणि ऑटोमोबाईल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एप्रिल महिन्यात महाराष्ट्रातल्या एका हॉस्पिटलला तातडीने कोरोना व्हायरसच्या पेशंट्ससाठी अधिकच्या 200 बेड्सचा वॉर्ड सज्ज करण्यास सांगण्यात आलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेसाठी काँग्रेसने शिवसेनेला पाठिंबा देणं हानीकारक असेल, असं जमात-उलेमा-ए-हिंद संघटनेनं म्हटल्यचं एक पत्र सर्वत्र फिरत आहे. यात संघटनेने काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याकडे आपल्या भावना व्यक्त केल्याचा दावा केला जात आहे.

कथित पत्र

या कथित पत्रात जमात-उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष अर्शद मदनी लिहितात, 'मी महाराष्ट्रातील खराब राजकारणाकडे तुमचं लक्ष वेधू इच्छितो. तुम्ही शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबाबत विचार करत आहात हे दुर्देवी आहे. काँग्रेस पक्षासाठी हा निर्णय अत्यंत धोकादायक आणि घातक असेल'.

दरम्यान या पत्रासंदर्भात आम्ही जमात-उलेमा-ए-हिंद संघटनेशी आम्ही संपर्क केला. तेव्हा असं कोणतंही पत्र संघटनेनं काँग्रेस पक्षाला लिहिलेलं नाही असं संघटनेचे अध्यक्ष अर्शद मदनी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

ते म्हणाले, "सरकार कोणाचं येतंय याच्याशी आमचा काही संबंध नाही. असं आमचं उद्दिष्टही नाही. आम्ही कोणाला अशा सूचना करतही नाही. आम्ही काँग्रेस पक्षाला किंवा नेत्यांना कोणतंही पत्र लिहिलेलं नाही. राजकारणाशी आमचा संबंध नाही."

राज्यातील निवडणुकांचा निकाल 24 ऑक्टोबर रोजी जाहीर झाला. भाजपला सर्वाधिक मतं मिळाली. भाजप-शिवसेना युतीची सरकार येणार असं चित्र होतं मात्र मुख्यमंत्रीपदाच्या मुद्यावरून या दोन पक्षांची बोलणी फिस्कटली.

भाजपने सत्तास्थापनेचा दावा केला नाही. शिवसेनेने राज्यपालांसमोर सत्ता स्थापनेसाठी दावा केला मात्र त्यांनी दिलेल्या निर्धारित वेळेत त्यांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्याचे पत्र मिळू शकले नाही.

त्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू असेल. एनडीएतून बाहेर पडलेल्या शिवसेनेचा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बरोबरीने सत्ता स्थापनेचा प्रयत्न आहे. मात्र गेल्या अनेक दिवसांपासून सत्ता स्थापनेचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे नेते बैठकीदरम्यान

सत्तास्थापनेसंदर्भात राज्यात तसंच दिल्लीत बैठका सुरू आहेत. मात्र तीन पक्षांचं सरकार स्थापन होणार का? याविषयी संदिग्धता आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्लीत सोनिया गांधी यांची भेट घेतली. मात्र या भेटीत महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेविषयी कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचं शरद पवारांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. आघाडीतील घटक पक्षांना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यात सत्ता स्थापनेचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. शिवसेनेला पाठिंबा देण्यात काँग्रेसची द्विधा मनस्थितीत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: महाराष्ट्रातले झोन 1 मे रोजी

देशात 17 मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्यात आला आहे. या लॉकडाऊनमधून अचानक आपल्याला बाहेर पडता येणार नाही. एकीकडे कोरोनाविरोधातील युद्ध सुरू असतानाच, अर्थव्यवस्थेला चालना देणंही गरजेचं आहे. त्यामुळे ठप्प पडलेली अर्थव्यवस्था हळुहळू पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्राने काही निकषांवरून झोननुसार वर्गीकरण केलं आहे.

यामुळे ज्या जिल्ह्यांमध्ये एकही कोरोनाबाधित रुग्ण नाही, किंवा फार कमी रुग्ण आहेत, अशा विभागात आर्थिक हालचाली सुरू करण्यासाठी उद्योगधंदे काही प्रमाणात सुरू करता येतील.

केंद्रीय गृहमंत्रालयानं रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन असे तीन झोन तयार केलेत. हे झोन केंद्र जिल्हा, तालुका आणि महानगरं यामध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या आणि ही संख्या दुप्पट होण्यासाठी लागणारा कालावधी यावरून निश्चित करण्यात आले आहेत, जेणेकरून राज्य सरकारला मोठ्या संख्येने कोरोनाग्रस्ततांची संख्या आढळून येणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये विशेष उपाययोजना करता येतील.

रेड झोन

रेड झोनलाच हॉट स्पॉट, असं म्हंटलं जातं.

जिल्हा, तालुका किंवा महापालिका क्षेत्रात मोठ्या संख्येने कोरोनाचे रुग्ण आढळून आले असतील, असे क्षेत्र

राज्यातील 80 टक्के कोरोनाग्र्स्त याच झोनमध्ये आहेत

या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या 4 दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत दुप्पट होतेय

ऑरेंज झोन

असे जिल्हे, ज्यात गेल्या 14 दिवसात एकही नवीन कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला नाही

ग्रीन झोन

असे जिल्हे, ज्यामध्ये कोरोनाचा एकही रुग्ण नाही किंवा गेल्या 21 दिवसात एकही नवीन रुग्ण आढळून आलेला नाही.

केंद्रीय आरोग्य सचिव प्रीति सुदान यांच्यानुसार, "कोरोना रुग्णांची संख्या, ही संख्या दुप्पट होण्यासाठी लागणारा कालावधी, करण्यात येणाऱ्या टेस्ट, यावरून हे झोन तयार करण्यात आले आहेत. रेड आणि ऑरेंज झोनमध्ये खासकरून योग्य उपाययोजना करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे, जेणेकरून कोव्हिड-19 चा प्रसार या विभागांमध्ये होणार नाही."

कंटेनमेंट झोन म्हणजे काय?

ज्या घरामध्ये कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळून आला आहे, त्या घराला एपिसेंटर (किंवा मध्यवर्ती) मानून त्याच्या आसपासचा साधारणत: 500 मीटरचा परिसर ही सील केला जातो. यालाच कंटेनमेंट झोन (Containment Zone) म्हटलं जातं. Contain करणं म्हणजे एखाद्या गोष्टीला आवर किंवा आळा घालणं.

दाटीवाटीच्या शहरी भागात अधिकाऱ्यांनी हा परिसर निश्चित करावा, असं केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेले काही दिवस आपण पेपरमध्ये आणि टीव्ही चॅनलवर रेड, ऑरेंज, ग्रीन आणि कंटेनमेंट झोन हे शब्द ऐकतो आहे. वारंवार, आरोग्यमंत्री आणि सरकारी अधिकारी या शब्दांचा वापर करत आहेत.