डॉक सारांशित करण्यासाठी: सध्याची राजकीय परिस्थिती कठीण आहे. पुढील पंतप्रधान कोण असेल, हे आताच सांगू शकत नाही, असं सूचक वक्तव्य रामदेव बाबा यांनी केलं आहे. ते मदुराईमध्ये बोलत होते. अशी बातमी महाराष्ट्र टाइम्सने दिली आहे.

"मी राजकारणावर लक्ष केंद्रीत केलं नाही. मी कुणाचंही समर्थन किंवा विरोधही करत नाही. जातीय किंवा हिंदू भारत करण्याचा माझा उद्देश नाही. आम्हाला भारतासह हे जगही अध्यात्मिक करायचे आहे," असं रामदेव म्हणाले.

2014च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान नरेंद्र मोदींची तोंडभरून स्तुती करणारे योगगुरू बाबा रामदेव यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचं विधान केलं आहे.

2) सोशल मीडिया वापरण्यासंदर्भात केंद्र सरकार आणणार नियम

सोशल मीडियावरील बेकायदेशीर माहिती पसरवणाऱ्यांचा छडा लावण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच एक कायदा आणणार आहे. यासंदर्भात केंद्रानं एक मसुदा प्रसिद्ध केल्याची बातमी द हिंदूनं दिली आहे.

दरम्यान याआधी सुप्रीम कार्टानं दिलेल्या एका निकालाच्या आधारावरच माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे) सुधारणा नियम - 2018 हा कायदा आणला जात आहे.

इंटरनेटवरील बेकायदेशीर माहितीवर त्वरीत आळा घाला अशी ताकीद सुप्रीम कोर्टानं सरकारला दिली होती.

3) मराठा आरक्षण कोर्टात कितपत टिकेल याबाबत शंका - शरद पवार

राज्यात भाजपा सरकारकडून मराठा आरक्षण दिले गेलं आहे ते न्यायालयात किती टिकेल? याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शंका व्यक्त केली आहे.

102 व्या घटना दुरुस्तीतील तरतुदीचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचं सांगत तरतुदीतील मुद्दे सरकारनं लक्षात घेतले नसावेत, अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली आहे, अशी बातमी ABP माझाने दिली आहे.

यावेळी शरद पवार यांनी गांधी कुटुंबातील पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या हौतात्म्याचे उदाहरण देत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचं कौतुक केले. राहुल गांधी हेच देशाचं नेतृत्व करण्यास योग्य आहेत असंही ते म्हणालेत.

4) अंदमानमधल्या तीन बेटांचं नाव बदलणार

सुभाषचंद्र बोस यांच्या सन्मनार्थ मोदी सरकार अंदमान बेट समुहातील तीन बेटांची नावं बदलणार आहे. या बेटांची नावं स्वराज बेट, शहीद बेट आणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बेट अशी ठेवण्यात येणार आहेत. द प्रिंटने ही बातमी दिली आहे.

हॅवलॉक बेटाला स्वराज बेट, नील बेटाला शहीद बेट आणि रॉस बेटाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस बेट अशी नावं देण्याचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आजची विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या पाच महत्त्वाच्या बातम्या खालीलप्रमाणे:

1) पुढचा  पंतप्रधान कोण होईल हे सांगू शकत नाही - रामदेव बाबा


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सप्टेंबर महिन्यात शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधिमंडळात अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव मांडला होता.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा अवमानकारक उल्लेख केल्याप्रकरणी हक्कभंग दाखल करण्यात आला होता.

यापूर्वीही अर्णब गोस्वामी यांना हक्कभंग समितीने समन्स बजावले होते पण नोटीस बजावूनही ते गैरहजर राहिले. यामुळे पुन्हा एकदा समितीकडून गोस्वामी यांना हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले आहे.

आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना पुन्हा एकदा हक्कभंग समितीने अर्णब गोस्वामी यांनी हजर राहण्यास सांगितले आहे.

काय आहे प्रकरण?

सप्टेंबर 2020 मध्ये शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला.

अर्णब गोस्वामी यांनी आपल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावाचा एकेरी उल्लेख केल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून प्रचंड टीका करण्यात आली.

गोस्वामी यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली होती.

संजय राऊत यांनी म्हटलं होतं, "हे सर्व पाहिल्यावर शरद पवार यांनी मला फोन केला. "एका वृत्तवाहिनीवर उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख एकेरी भाषेत होतोय. हे बरोबर नाही. ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. मुख्यमंत्री ही फक्त एक व्यक्ती नसते तर संस्था असते. 'इन्स्टिट्यूट' असा उल्लेख त्यांनी केला.

मग सरकार काय करतंय, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.  पवार यांचे मत एका अनुभव नेत्याचे मत आहे. पत्रकारितेचे हे चित्र चांगले नाही. एक वृत्तवाहिनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर एकेरी भाषेत गरळ ओकते व ते सहन केले जाते. या वृत्तवाहिनीस महाराष्ट्रातले राजकीय पक्ष बळ देतात."

अर्णब गोस्वामी यांचे स्पष्टीकरण

तर यासंदर्भात अर्णब गोस्वामी यांनी त्यांच्या 10 ऑगस्टला प्रसारित झालेल्या कार्यक्रमात स्पष्टीकरण दिले.

त्यांनी म्हटलं, " शिवसेनेचे नेते संजय राऊत म्हणताहेत की मी रागात बोललं नाही पहिजे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं नाव मला मोठ्या सन्मानानं घेतलं पाहिजे. उद्धव ठाकरेजी, शरद पवारजी, या देशाचं संविधान मला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार देतं. तुम्ही देत नाही. जसा या देशाचा प्रत्येक नागरिक समान आहे तसंच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पण सर्वांसमान आहेत."

"कारण भारतात लोकशाही आहे. इथं एकाधिकारशाही नाही आहे. जर महाराष्ट्र...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना महाराष्ट्र सरकारच्या हक्कभंग समितीसमोर हजर राहण्यासाठी पुन्हा एकदा समन्स बजावण्यात आले आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सभेला झालेली गर्दी आणि राज यांचं भाषण यामुळे पुन्हा चर्चा सुरू झाली, ती आंदोलनाची दिशा स्पष्ट करण्यासाठी राज यांनी ठाण्याचीच का निवड केली असेल याचीच.

ही काही पहिली वेळ नाही ठाण्याला पसंती देण्याची. शिवसेनेतून बाहेर पडल्यावर, स्वतःचा पक्ष स्थापन करण्यासाठी राज्याचा दौरा करण्याचं राज यांनी ठरवलं.

तेव्हा या दौऱ्याची सुरुवात त्यांनी ठाण्यापासूनच केली होती.

ठाण्यात आनंद दिघे यांच्या समाधीचं दर्शन घेऊन त्यांनी हा दौरा सुरू केला आणि तिथून ते नाशिकला रवाना झाले.

अलीकडच्या गोष्टींबद्दल बोलायचं झालं तर राज ठाकरे यांनी सुप्रीम कोर्टानं घातलेल्या दहीहंडीच्या उंचीच्या मर्यादेला आव्हान दिलं.

ही उंची पाळू नका, असं म्हणत त्यांनी पोलिसांना आव्हान दिलं. तेव्हा पोलीस केसेस अंगावर घेत उंचीची मर्यादा मोडली ती ठाण्यातल्या मनसैनिकांनी.

'शिवसेनेचं ठाणे ठाण्याची शिवसेना'

त्यानंतर फेरीवाल्यांच्या विरोधात मनसेनं रान पेटवायला सुरुवात केलं, तेव्हा मोठी प्रतिक्रिया उमटली ती ठाण्यात.

ठाणे स्टेशनच्या बाहेर फेरीवाल्यांना मनसे कार्यकर्त्यांनी दमदाटी केली आणि त्यांचे स्टॉल्स उधळून लावले.

दुकानांच्या पाट्या मराठीत करण्याचं आंदोलन असो किंवा खारेगाव टोलनाक्याचं आंदोलन असो सगळीकडे ठाण्याच्या कार्यकर्त्यांनी राज ठाकरे यांना हात दिला.

ठाणंच का?

"राज ठाकरे ठाण्याकडे विशेष लक्ष देत आहेत याचं कारण ठाणं हा नेहमीच शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिलेला आहे. ठाणे शहर कॉस्मोपॉलिटन झालेलं असलं, तरी या शहरावर मराठी माणसाची घट्ट पकड आहे," असं निरीक्षण 'ठाणे वैभव'चे संपादक मिलिंद बल्लाळ नोंदवतात.

"याशिवाय मुंबईपाठोपाठ ठाणेकरांना राज ठाकरे यांचे वलय चांगलंच ठाऊक आहे. टोलसारख्या आंदोलनात ठाणे शहर हाच केंद्रबिंदू राहिलेला आहे," असं बल्लाळ सांगतात.

"ठाण्यात मनसेला कायम चांगला प्रतिसाद मिळत राहिला आहे. पण संघटनात्मक बांधणी, चुकीचे उमेदवार, निवडणुकीच्या काळात राज ठाकरेंनी पुरेसं लक्ष न देणं या तीन कारणांमुळे निवडणुकीत यश मिळालं नाही, असंही बल्लाळ सांगतात.

ठाण्यात मनसेचे जास्तीत जास्त आठच नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. किंबहुना कल्याण-डोंबिवलीत त्यांचे नगरसेवक मोठ्या संख्येने निवडून आलेले आहेत.

सेनेसमोर मनसेला टिकाव लागेल?

"ठाणे शहरामध्ये यश मिळण्यासाठी मनसेसमोर सर्वांत मोठी अडचण आहे ती आहे शिवसेनेच्या संघटनात्मक ताकदीची. अगदी आनंद दिघे यांच्यापासून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एरवी शनिवारी संध्याकाळी ठाण्यातील तलावपाळीला ठाणेकरांची झुंबड उडालेली असते ती मौजमजेसाठी. पण कालच्या शनिवारी, राज ठाकरे यांच्या सभेमुळे हा भाग मनसैनिकांनी गजबजलेला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: समाज आवश्यकतेनुसार स्त्रीला घडवत आला आहे. तिच्यात बदलही घडवत आला आहे. तिला झुकवत आला आहे. ते साध्य करण्यासाठी अनेक कथाही रचल्या गेल्या.

उदाहरणार्थ, एकदा सत्यवानाचा मृत्यू झाला. मग सावित्री यमराजाकडे गेली त्याच्याशी भांडली आणि पतीचे प्राण पुन्हा परत आणले. पण तुम्ही कधी एखाद्या पुरुषानं त्याच्या पत्नीचे प्राण परत आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांच्या पराकाष्ठेची गोष्ट ऐकली आहे का? कधी कोणा पुरुषाच्या अंगात सावित्रीच्या गुणांची झलक तुम्ही पाहिली आहे का?

स्त्रियांनी हजारो वर्षं पुरुषांसाठी खर्ची घातली आहे. कधी एखाद्या महिलेसाठी एखादा पुरुष सती गेल्याचं ऐकलं आहे का? कारण सर्व नियम, व्यवस्था, कायदे हे पुरुषाने तयार केलेले आहेत. त्यानेच हे नियम महिलांवर थोपवलेत.

या सर्व कथा त्यानेच रचल्या आहेत. त्या कथांमध्ये महिला पुरुषांचे प्राण वाचवतेय, अशा कथा नाहीत. पुरुषच महिलेचे प्राण वाचवतो अशाच त्या कथा आहेत.

या अशा कठीण परिस्थितीमध्ये स्वतःच्या मताने आणि मनाने जगणाऱ्या धैर्यवान महिलांच्या कथा आम्ही तुम्हाला #HerChoice मध्ये सांगितल्या.

जेव्हा आम्ही #HerChoice ही सीरिज चालवली तेव्हा आमचे वाचक आणि पुरुष सहकाऱ्यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की फक्त #HerChoice का? #HisChoice का नाही? आम्हाला इच्छा आकांक्षा नाहीत का? आम्हाला सुद्धा लोक एकाच साच्यात टाकून पाहतात. त्याबद्दल काय म्हणणं आहे?

हे प्रश्न विचार खरंच करायला लावणारे होते. मग आमच्या संपादकीय बैठकीत सर्वांनुमते असा निर्णय घेण्यात आला की ज्या पुरुषांनी एका साच्यात अडकून राहणं पसंत केलेलं नाही, स्वतःच्या इच्छेनं जगण्याचा प्रयत्न केला, बंध झुगारून पुन्हा उभं राहण्याचा निर्णय घेतला अशा पुरुषांच्या आयुष्यावर #HisChoice ही सीरिज करावी.

आपण या गोष्टीला परिवर्तनाची सूक्ष्म रेखा म्हणू शकतो पण हे योग्य आहे की अयोग्य याचा निर्णय तुम्हालाच घ्यायचा आहे. अर्थात, पुरुषांच्या जीवनातील अडचणी समजून घेतल्यानंतरच.

या सीरीजच्या माध्यमातून आम्ही पुरुषांच्या मनाचा तळ शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

या दहा कथा तुम्हाला फक्त धक्का देतील असं नाही, तर तुम्हाला स्वतःच्या मनाचा ठाव घेण्यासाठीही प्रेरणा देतील असा आम्हांला विश्वास वाटतो.

1. एका पुरुषानं पत्नीला सांगितलं की, घरातली कामं मी करणार आणि बाहेरची काम तू कर. ...तू नोकरी कर मी घर सांभाळतो.

2. एक असा युवक जो नोकरी करतोच पण त्याच्या गरजा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'स्त्रीचा जन्म होत नाही, ती घडवली जाते.' साधारणतः 70 वर्षांपूर्वी फ्रेंच लेखिका आणि तत्त्वज्ञ सीमॉन दि बुवेअरा यांनी हे वाक्य त्यांच्या 'द सेकंड सेक्स' या पुस्तकात लिहिलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: समाजात अनेक ठिकाणी ही परंपरा झुगारून देण्याचे प्रयत्नही झाले आहेत. परंतु छान, टापटीप, सुरेख घर असावं ही अपेक्षा काही कमी झाली नाही, आणि त्यासाठी घरच्या करत्या बाईकडूनच अपेक्षा असते, मग ती पूर्णवेळ असो की अर्धवेळ कामावर जाणारी असली तरी.

2016मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणानुसार इंग्लंडच्या घरांमध्ये महिला पुरुषांपेक्षा 60 टक्के जास्त अशी कामं करतात, ज्यांचा मोबदला मिळत नाही.

दिलेल्या यादीतून एक गोष्ट निवडा आणि ती दडपशाहीशी कशी निगडीत असेल, याचा विचार करा

मेक-अप

"पुरुषांनी मेक-अप केला नाही तर त्यांना कोणी कमी लेखत नाही.

त्रासदायक फॅशन

"महिला त्या का घालतात माहीत नाही. त्या त्रासदायक आहेत आणि त्याने शरीराला कायमची इजा होऊ शकते.

स्वयंपाक

"स्त्रियांची जागा स्वयंपाकघरातच आहे हे मानणाऱ्यांचाच मला संताप येतो."- एमा

घरकाम

"समानतेची सुरुवात घरातूनच होते. तेव्हा पुरुषांनो जरा जागेवरुन हला आणि स्वच्छता वगैरे करा."

ब्रा

"सुंदर दिसणं माझ्यावर लादलं जाऊ शकत नाही.मी आहे तशीच सुंदर आणि बुद्धीमान दिसते.- लिसा

सेलिब्रिटी संस्कृती

"सगळ्या मॉडेल्सच्या शरीराचा आकार सारखाच असतो. हे किती वाईट आहे. अगदीच कंटाळवाणं!"-वेंडी

लग्न

"साखरपुड्याची अंगठी स्त्रीवरच्या दडपशाहीचं प्रतीक आहे. कारण त्या अंगठीच्या अर्थ होतो की स्त्री कोणा पुरुषाची मालमत्ता आहे." - मातिल्दे

सोशल मीडिया

"हे तरुणांच्या, विशेषतः मुलींच्या, मानसिक आरोग्यासाठी घातक आहे. त्यातून काहीतरी भलत्याच आणि घातक गोष्टी मुलांवर प्रभाव टाकतात."- रोशन

लिंगाधारित खेळणी

"लिंगाधारित खेळण्यांमुळे मुलांची आणि मुलींची खेळणी वेगळी आहेत हे सतत बिंबवलं जातं"- अॅना

अतिरिक्त वस्तू

दडपशाहीशी निगडीत गोष्टी कोणत्या? दडपशाहीचं प्रतीक असणाऱ्या गोष्टी कचऱ्यात फेकण्याच्या या प्रोजेक्टबद्दल विचार करा आणि तुम्हीही एखादी वस्तू सुचवा.

जगभरात मोबदला मिळणारे आणि न मिळणारे कामं लक्षात घेतले तर कळतं की विकसित देशांमध्ये महिला पुरुषांच्या दररोज अर्धा तास जास्त काम करतात. विकसनशील देशांमध्ये हे प्रमाण 50 मिनिटं एवढं आहे, असं संयुक्त राष्ट्रांचं संशोधन सांगतं.

म्हणजे जर रोज रात्री आठ तासांची झोप मिळते, तर पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना 19 दिवस कमी मिळतात, असं स्पष्ट झालं आहे.

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

घरगुती कामं ही महिलांचीच जबाबदारी आहेत, असं पारंपरिक समज समाजात रूढ झाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सरकारचे मंत्री तर सोडाच ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन, अजय देवगन यासारख्या अनेक मोठ्या स्टार्सनेदेखील ही बातमी रिट्वीट केली.

आयुष्मान भारत केवळ देशातलीच नाही तर जगभरातली सर्वांत मोठी हेल्थ इंशोरन्स म्हणजे आरोग्य विमा योजना असल्याचा केंद्रातल्या मोदी सरकारचा दावा आहे.

2018 साली सप्टेंबर महिन्यात झारखंडची राजधानी रांचीमधून या योजनेचा शुभारंभ झाला. मात्र, त्यापूर्वीच ऑगस्टमध्ये योजनेच्या ट्रायलदरम्यान हरियाणातल्या करनालमध्ये जन्मलेली 'करिश्मा' नावाची मुलगी या योजनेची पहिली लाभार्थी असल्याचं मानलं गेलं.

या योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातल्या प्रत्येक सदस्याचं आयुष्मान कार्ड तयार करतात. या योजनेअंतर्गत हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्यानंतर पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत होतात.

'आयुष्मान योजनेचे एक कोटी लाभार्थी नाहीत'

आयुष्मान योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या एक कोटी झाल्याचं सांगितलं जात असलं तरी प्रत्यक्षात एक कोटी उपचार झाले आहेत. दोन्हीमध्ये फरक आहे.

आयुष्मान भारतचे सीईओ इंदू भूषण यांनी स्वतः याविषयी बीबीसीला माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं, "लाभार्थ्यांनी एक कोटीवेळा या योजनेचा लाभ घेतला आहे. एक कोटी लोकांनी लाभ घेणं आणि एक कोटीवेळा लाभ घेणं, यात फरक आहे. प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची संख्या एक कोटींपेक्षा कमी आहे."

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ आणि झारखंड या राज्यांमध्ये लोकांनी या योजनेअंतर्गत सर्वाधिक उपचार घेतले आहेत.

आयुष्मान योजनेवर सरकारने आतापर्यंत 13 हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यातले सात हजार कोटी रुपये गंभीर आजाराच्या उपचारांवर खर्च झाले आहेत. कॅन्सर, हृदयासंबंधीचे आजार, हाडं आणि किडनीसंबंधीचे आजार, या आजारांवर सर्वाधिक खर्च झाला आहे.

आयुष्मान योजनेअंतर्गत कोरोनावर उपचार

देशावर आज कोरोनाचं संकट ओढावलं आहे. आयुष्मान योजनेअंतर्गत कोरोनावरही उपचार होत आहेत का? तर या योजनेअंतर्गत कोरोनावरही उपचार केले जात आहेत.

आतापर्यंत 2100 लोकांनी कोरोनाच्या उपचारासाठी आयुष्मान विमा योजनेचा आधार घेतला आहे. तर जवळपास तीन हजार लोकांनी याच विमाच्या माध्यमातून कोव्हिड-19 चाचण्या केल्या आहेत.

देशात कोरोनाग्रस्तांची संख्या 1 लाख 12 हजारांच्या वर गेली आहे.

ही संख्या बघता केवळ 2100 लोकांनी या विमा योजनेअतंर्गत कोरोनावर उपचार घेतले, यावर आपण समाधान मानू शकतो का, असा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे.

इंदू भूषण

या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आयुष्मान भारत योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या एक कोटी झाल्याचं स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी ट्वीट करत सांगितलं. त्यानंतर पंतप्रधानांवर अभिनंदनाचा वर्षाव सुरू झाला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सरकारनं आपल्या महत्त्वाकांक्षी योजनेद्वारे प्रादेशिक पातळीवर हवाई प्रवासाचं जाळं निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. तसेच दुर्गम भागालाही हवाई मार्गाने मोठ्या शहरांशी जोडण्याला प्राधान्य आहे.

आपल्या या प्रयत्नांमुळे देशामध्ये विमानतळांची संख्या भरपूर वाढली आहे, असा भाजपचा दावा आहे.

11 एप्रिलपासून होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांच्या निमित्त बीबीसी रिअॅलिटी चेक टीम विविध राजकीय पक्षांनी केलेल्या अशाच दाव्यांची आणि आश्वासनांची पडताळणी करत आहे.

दावाः  देशातील कार्यान्वित असलेल्या विमानतळांची संख्या मोदी सरकारने 2014च्या 65 वरून आज 102 वर नेल्याचा दावा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीने केला आहे.

असं सांगण्यात येत आहे की, 2017मध्ये 10 कोटींपेक्षा अधिक लोकांनी देशांतर्गत विमान प्रवास केला असून रेल्वेच्या वातानुकूलीत डब्यातून प्रवास करणाऱ्यांपेक्षा विमानप्रवास करणाऱ्यांची संख्या जास्त झाली.

निर्णयः सरकार आणि नागरी उड्डाण मंत्रालयाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार 2014पेक्षा आज भारतात अधिक विमानतळ आहेत. परंतु त्यांच्या नक्की संख्येबाबत एकमत नाही.

विमानतळं किती आहेत?

गेल्या महिन्यात भारतीय जनता पार्टीने देशात कार्यान्वित विमानतळांची संख्या 2014च्या 65 वरून 102 झाल्याचं सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलं होतं.

रेल्वेप्रवाशांच्या तुलनेत हवाई प्रवास करणाऱ्या लोकांची संख्या वाढल्याचंही सांगण्यात येत आहे. पण त्याच महिन्यात केलेल्या एका व्हीडिओमध्येही विमानतळांची संख्या वाढल्याचं सांगितलं होतं.

परंतु त्यातील संख्या वेगळी होती. त्या ट्वीटमध्ये 2014 साली 75 विमानतळ कार्यान्वित होते आणि सध्या 100 विमानतळ कार्यान्वित झाल्याचं नमूद केलं होतं.

2014 नंतरच्या विमानतळांच्या संख्येबाबत अधिकृत आकडेवारी काय सांगते?

भारताच्या नागरी उड्डाणाची नियामक संस्था, म्हणजे नागरी उड्डाण महासंचालनालय (DGCA)च्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2015मध्ये भारतात कार्यान्वित असणारे एकूण 65 विमानतळ होते. त्यामध्ये 65 देशांतर्गत विमानप्रवासाचे (Domestic), 24 आंतरराष्ट्रीय आणि 8 कस्टम विमानतळ होते.

मार्च 2018मध्ये कार्यान्वित विमानतळांची संख्या 109 झाली. त्यामध्ये 74 डोमेस्टिक, 26 आंतरराष्ट्रीय आणि 9 कस्टम विमानतळ होते.

पण विमानउड्डाणासंदर्भात पायाभूत सुविधा पाहाणारं भारतीय विमानतळ प्राधिकरण म्हणजे AAIची आकडेवारी वेगळी आहे.

2013-14 या काळातील AAIच्या एका अहवालानुसार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अधिकाधिक भारतीयासाठी हवाई प्रवासाचं जग खुलं करणं आपलं ध्येय आहे, असं भाजप सरकार 2014 साली सत्तेत आल्यापासून म्हणत आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सरकारनं परवानगी दिली नाही आहे. त्यामुळे मराठी नाट्यसृष्टीवर संकट आलंय. तसंच कोट्यावधींची उलाढाल असलेल्या व्यावसायीक रंगभभूमीवरील कलाकार आणि कामगारांची अवस्था बिकट आहे.

दुसरीकडे, नाट्यगृहाशिवाय नाटकाचे काही नवे प्रयोग इंटरनेटच्या मदतीनं होत आहेत.

मयुरेश कोण्णूर यांचा रिपोर्ट

शूटिंग आणि एडिटिंग – शरद बढे

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा )

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात मार्च महिन्यात कोरोनामुळे लाॅकडाऊन सुरू झाल्यावर बंद झालेली नाट्यगृहं अद्याप सुरू झाली नाहीत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सरकारने या सर्वांना तीन महिन्यांनी मुदत दिली होती. पण अनेकांनी त्यासाठी मुदत वाढ मागितल्याची चर्चा आहे. पण अजूनही सरकारने त्यांना मुदत वाढ दिल्याचं कुठलंही वृत्त नाही.

 ट्विटरला पर्याय म्हणून समोर आलेल्या कू या स्वदेशी बनावटीच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा अपवाद वगळता अन्य फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामसारख्या अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नवीन नियमांची अंमलबजावणी केलेली नाहीये.

काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी सहा महिन्यांचा वेळही मागितला आहे.

जर कोणत्याही सोशल मीडिया कंपनीने हे नियम मान्य केले नाहीत तर त्यांचे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म भारतात बंद होतील आणि भारतीय भूमीवरच्या कायद्याचं उल्लंघन केलं म्हणून सरकार त्यांच्याविरोधात कारवाई करू शकते, अशी माहिती एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिल्याचं बिझनेस टुडेनं म्हटलंय.

फेसबुकचं स्पष्टीकरण

दरम्यान, फेसबुकने आपण हे नियम मान्य करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.

"माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे हे नवीन नियम पाळण्याचं आम्ही ठरवलं आहे आणि यातले काही मुद्द्यांबद्दल आम्हाला सरकारशी चर्चा करायची आहे. यात सरकारकडून प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा आहे. आम्ही या नव्या नियमांत सांगितलेली कार्यकारी यंत्रणा राबवण्याच्या प्रयत्नात आहोत, तसंच आमची कार्यक्षमता वाढवण्याच्या बेतात आहोत. लोकांना आपल्या भावना आणि विचार मुक्तपणे, सुरक्षितपणे व्यक्त करता यावेत यासाठी फेसबुक कटिबद्ध आहे," असं कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी जाहीर केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

OTT प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी नवीन नियमावली लागू करत असल्याची घोषणा 25 फेब्रुवारी 2021 ला केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद तसंच केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली होती.

सोशल मीडिया तसंच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटवर कुणाचंच नियंत्रण नाही. याबाबत अनेक तक्रारी येत असल्याने यावर नियमावली लागू करत असल्याचं केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं होतं.

या नियमांच्या पूर्ततेसाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. हा कालावधी 26 मे 2021 रोजी संपत आहे. तोपर्यंत कंपन्यांनी सरकारच्या नियमावलीप्रमाणे रचनात्म बदल केले नाहीत, तर त्या कारवाईस पात्र ठरू शकतात, अशी सध्या चर्चा आहे.

सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी कोणते नियम जाहीर केले होते?

केंद्र सरकारने ओटीटी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्र सरकारने नव्या सोशल मीडिया गाईडलाईन्सच्या अमंलबजावणीसाठी फेसबुक, इंस्टग्राम, ट्वीटर, व्हॉट्सअॅप आणि इतर सोशल मीडिया अॅप्सला दिलेली मुदत मंगळवारी रात्री संपत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सरसंघचालक मोहन भागवत

मोहन भागवत यांनी आजच्या भाषणात 370 कलम, राम मंदिर, नागरिकत्व कायदा, चीनसंदर्भातील आव्हानं आणि कोरोनासारख्या अनेक मुद्यांवर भाष्य केले.

राजकीय महत्त्वाकांक्षेसाठी विरोधक 'देशविरोधी वर्तणूक' करत असल्याचा आरोपही मोहन भागवत यांनी केला.

संघाचा शस्ञपूजा आणि विजयादशमीचा हा कार्यक्रम यंदा नागपूरच्या डॉ. हेडगेवार स्मृती मंदिर परिसरात करण्यात आला. यापूर्वी याचे आयोजन खुल्या मैदानात केले जात होते. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर या कार्यक्रमात मर्यादित संख्येत स्वयंसेवक उपस्थित होते.

'जातीय तेढ मनातच राहिली'

कोरोना आरोग्य संकट येण्यापूर्वी जे मुद्दे चर्चेत होते त्या मुद्यांनी मोहन भागवत यांनी आपल्या भाषणाची सुरूवात केली.

त्यांनी म्हटलं, '' मार्चमध्ये लॉकडाऊन लागू होण्यापूर्वी देश-विदेशातील अनेक विषय चर्चेत होते. पण असे सर्व विषय मागे पडले आणि त्यांचे स्थान आरोग्य संकटाने घेतले. विजयादशमीपूर्वीच कलम 370 रद्द झाले आणि त्या संदर्भातील संसदीय प्रक्रिया पूर्ण झाली.''

विजयादशमीनंतर नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्म भूमीसंदर्भात ऐतिहासिक निकाल दिला. एकमताने हा निर्णय घेण्यात आला आणि सर्वांनी संयमाने तो स्वीकारला.''

मोहन भागवतांनी पुढे म्हटलं, की  यानंतर नागरिकत्व संशोधन विधेयक आले ज्यावरून प्रचंड गदारोळ करण्यात आला. नागरिकत्व संशोधन कायदा संसदेत पारित झाला होता. भेदभाव आणि अत्याचाराचा सामना कराव्या लागलेल्या आपल्या शेजारील देशांमधील बंधू-भगिनींना नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया आहे.

''हे संशोधन कोणत्याही धार्मिक समुदायाचा विरोध करत नाही. पण हा कायदा देशात मुसलमानांची संख्या वाढू नये म्हणून बनवण्यात आल्याचे वातावरण विरोध करणाऱ्यांनी बनवले.''

'त्यांनी विरोध सुरू केला, आंदोलन होऊ लागले आणि देशात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली.. यावर कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत याबाबत विचार करण्यापूर्वीच कोरोनामुळे सर्वकाही दाबले गेले. कोरोनामुळे मनातली जीतय तेढ मनातच राहिली. त्यावर उपाय शोधण्यापूर्वीच कोरोनाची परिस्थिती ओढावली. ''

कोरोना आरोग्य संकटाचा सामना इतर देशांच्या तुलनेत भारताने चांगला केला, असंही मोहन भागवतांनी म्हटलं. यासाठी त्यांनी सरकारच्या सजगतेचे कौतुक केले. जगातील काही देशांच्या तुलनेत भारतात कोरोना आरोग्य संकटाचा प्रभाव कमी दिसून येत आहे याची काही कारणं आहेत. कोरनाचा संसर्ग...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्थापना दिवस आणि विजयादशमी निमित्त रविवारी ( 25 ऑक्टोबर) सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी स्वयंसेवकांना संबोधित केले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्व निकाल

सर्व मतदारसंघ

नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव

हे सर्व पोल इतर विविध संस्थांनी घेतले आहेत. बीबीसीने कोणताही एक्झिट पोल घेत नाही. बहुमतासाठी कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला 122 जागांची गरज आहे.

सध्या बिहारमध्ये एनडीएप्रणित आघाडीनं नितीन कुमार यांना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून जाहीर केलं आहे, तर महाआघाडीनं तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित केलं आहे.

नितीश कुमार यांनी प्रचारसभांमध्ये लालू प्रसाद यादव यांच्या काळातील 'जंगलराज'वर वारंवार टीका केली आहे आणि जनतेनं परत एकदा सत्ता द्यावी,असं आवाहन केलं आहे.

तर तेजस्वी यादव यांनी ही निवडणूक रोजगाराच्या मुद्द्यावर लढली जात असल्याचं म्हटलं आहे.

तेजस्वी यादव यांच्या सभांना होणारी गर्दीही या निवडणुकीत चर्चेचा विषय ठरली आहे. एका दिवसात ते 16 ते 19 सभा घेत असल्याच्या बातम्याही आल्या आहेत.

असं असलं तरी आता बिहारमधील निवडणूक प्रचार संपला असून मतदानही  आज संध्याकाळी संपेल आणि सगळ्यांच्या नजरा एक्झिट पोल्सच्या आकड्यांकडे लागतील.

कसा करतात एक्झिट पोल?

संजय कुमार सांगतात, "कोणत्याही पोलसाठी अगोदर एक सॅंपल बनवलं जातं. ज्यामध्ये काही हजार माणसांचा समावेश असतो. ज्या राज्यात निवडणूक आहे त्या राज्यातलेच हे मतदार असतात आणि त्यांची संख्याही त्याच प्रमाणात असते, जेवढी राज्यात असते.

"यात ग्रामीण, शहरी, वेगवेगळे धर्म, जाती, लिंग आणि समुदायाच्या लोकांना त्याच प्रमाणत घोतलं जातं जेवढं त्यांचं त्या राज्यात प्रमाण असतं. या सर्वांशी चर्चा करून त्यांनी कुणाला मत दिलं किंवा देणार आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो."

या सर्व बाबींची काळजी घेतल्यास अंदाज बऱ्यापैकी खरे ठरतात. पण सॅंपलमधील प्रमाण चुकीचं असेल तर अंदाज उलटण्याची शक्यता असते.

एक्झिट पोल्स विश्वसनीय असतात का?

बीबीसीनं 2014 ते 2018 या दरम्यान प्रसिद्ध झालेल्या एक्झिट पोलचा अभ्यास केला.

त्यातून असं लक्षात आलं की, एक्झिट पोलमुळे आपल्याला कोण जिंकणार याचा अंदाज येतो, पण कोणत्या पक्षाच्या किती जागा येतील, हे नेमकेपणे समजू शकत नाही.

याचं उदाहरण म्हणजे 2017च्या गुजरात निवडणुकीत भाजप जिंकेल असं भाकीत एक्झिट पोलनं केलं होतं.

C-Voterनं असं भाकीत केलं होतं की भाजप 111 जागा जिंकेल आणि काँग्रेसच्या 71 जागा येतील. टुडे'ज चाणक्यनं म्हटलं होतं की भाजपला 135 जागा मिळतील आणि काँग्रेसला 47 जागा मिळतील....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बिहार विधानसभा निवडणुकीचे एक्झिट पोल्स जाहीर केले जात आहेत. या एक्झिट पोलमध्ये तेजस्वी यादव आणि नितिश कुमार यांच्यात अटीतटीची लढत होताना दिसत आहे. तसेच त्यातही तेजस्वी यादव आगेकूच करताना दिसत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्व पक्षांच्या यात्रा निघाल्या पण काँग्रेसची यात्रा का निघाली नाही असं विचारलं असता काँग्रेस नेते सत्यजित तांबे यांनी म्हटलं, की नुसत्या यात्रा काढून निवडणुकीत जिंकता येत असत्या तर राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजे आणि मध्यप्रदेशमध्ये  शिवराज सिंह चौहान यांनी निवडणूक जिंकली असती. पण ते निवडणूक जिंकले नाहीत. लोकांपर्यंत पोहोचण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती असतात त्यानुसार आम्ही कार्य करतो. येत्या काळात सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी हे प्रचाराला येऊ शकतात. आदित्य ठाकरे आणि राहुल गांधी यांची तुलना एका अँकरनं केल्याबद्दल काय वाटतं असं विचारलं असता सत्यजित तांबे म्हणाले, की पत्रकारांनी आपलं मत व्यक्त करताना कसं नसावं याचं हे उत्तम उदाहरण आहे.

शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवेंनी म्हटलं, "राहुल गांधी यांनी गेल्या काही वर्षांत प्रचंड मेहनत घेतली आहे. विजयी होणं न होणं या गोष्टी राजकारणात होतच असतात. काँग्रेसमध्ये राहुल गांधी यांचं एक वेगळं स्थान आहे आदित्य ठाकरे यांचंही पक्षात एक वेगळं स्थान आहे. आदित्य ठाकरेंनी जनआशीर्वाद यात्रा काढली त्यांना उत्तम प्रतिसाद मिळाला.

'धर्माच्या नावावर राजकारण न करता विकासाचं राजकारण करावं'

"काळ बदलला आहे त्यामुळे त्यानुसार आता धर्माच्या नावावर राजकारण न करता विकासाचं राजकारण करावं," असं दानवे यांनी सांगितलं.

"आम्ही मुसलमानांना उमेदवारी देत नाही असा समज पसरवला जातो, पण आम्ही ती देऊ शकतो आमच्याकडे बरेच मुस्लीम कार्यकर्ते आहेत. आता तरुणांच्या नेत्यांकडून खूप अपेक्षा आहेत तेव्हा आपण केवळ हिंदू-मुस्लीम हे राजकारण करणं योग्य नाही," असं दानवे यांनी म्हटलं.

लोकसभेला औरंगाबादमध्ये हारल्याचं आम्हाला दुःख आहेच. एमआयएमनं जातीचं जे राजकारण केलं, हर्षवर्धन जाधव यांनी बंडखोरी केली. ते नसते तर सेना दोन-अडीच लाखांनी जिंकली असती. नुकसान झालं हे मान्य आहे. जनतेमध्ये नाराजी होती जरूर. पण माझ्या विजयानंतर ती भरून काढू असं वाटतं, असं दानवे यावेळी म्हणाले.

शिवसेनेनं पीकविम्याचा मोर्चा चुकीच्या कार्यालयावर नेला - तांबे

शिवसेनेनं मुंबईच्या बीकेसीच्या कार्यालयावर मोर्चा नेला पण रब्बी पिकांसाठी असलेला मोर्चा त्यांनी खरीप पिकांसाठी असलेल्या कंपनीवर नेला, असा चिमटा सत्यजित तांबे यांनी काढला. पण शिवसेनेचं मी अभिनंदन करतो, की ही योजना फेल झाली हे सांगण्यासाठी ते सत्ताधारी असूनही समोर आले. याला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विधानसभेसाठी काँग्रेस आणि शिवसेनेची रणनीती काय असेल, यासह वेगवेगळ्या मुद्दयांवर काँग्रेस नेते सत्यजित तांबे आणि शिवसेनेचे आमदार अंबादास दानवे यांनी बीबीसी मराठीशीच्या राष्ट्र-महाराष्ट्र कार्यक्रमात मोकळेपणानं चर्चा केली. एकमेकांना कोपरखळ्या मारताना त्यांनी प्रेक्षकांच्या प्रश्नांनाही उत्तरं दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सलग तिसऱ्या वर्षी देशभरात समाधानकारक पाऊस असेल, असा अंदाज 'स्कायमेट वेदर' या हवामान अंदाज वर्तवणाऱ्या खासगी संस्थेनं वर्तवला आहे.

जून ते सप्टेंबर या कालावधीत देशात सरासरी 880.6 मिलिमीटर पाऊस पडतो. स्कायमेटच्या अंदाजानुसार, यावर्षी जून ते सप्टेंबर या कालावधीत सरासरीच्या 103 टक्के म्हणजे 907 मिलिमीटर पाऊस पडू शकेल.

पण, हे हवामान अंदाज विश्वासार्ह असतात का, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

हवामान अंदाजाच्या विश्वासार्हतेविषयी पर्यावरणतज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर सांगतात, "आपल्याकडचा हवामान अंदाज दीर्घ मुदतीचा आणि दीर्घ भूभागाचा असतो. त्यातून काढलेली सरासरी काही उपयोगाची नसते. आपल्याकडील संस्थांना छोटा भूभाग आणि छोट्या मुदतीचा हवामानाचा अंदाज सांगता येत नाही.

उलट सध्याच्या हवामान बदलाच्या काळात स्थानिक पातळीवर हवामानाचा अंदाज देण्याची गरज आहे. अमेरिका, सिंगापूर या देशांमध्ये 12 वाजता सांगितलं जातं की, आज दोन वाजता पाऊस पडेल आणि तसा तो पडतो देखील. कारण या देशांमध्ये हवामानाचा अंदाज सांगण्याचं शास्त्र प्रगत आहे. त्यामुळे हवामानाचा अचूक अंदाज सांगितला जाईल अशा मॉडेलची आपल्याकडे गरज आहे."

शेती प्रश्नांचे अभ्यासक दीपक चव्हाण यांच्या मते, "हवामान विभागाचा अंदाज अत्यंत ढोबळ असतो. भारतात सरासरीच्या 103 टक्के पाऊस पडेल, पण बुलडाणा किंवा महाराष्ट्रातल्या एखाद्या जिल्ह्यात नेमका किती पाऊस पडेल, हे या अंदाजात सांगितलं जात नाही. त्यामुळे मग सामान्य शेतकऱ्यानं या अंदाजाचं विश्लेषण कसं करायचं हा प्रश्न पडतो.

यंदा देशात चांगला पाऊस पडेल, इतकीच माहिती या अंदाजातून मिळते. पण, मी जर सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आहे, तर माझ्या पट्ट्यात पाऊस नेमका किती आणि कधी पडेल हे या अंदाजात सांगितलं जात नाही. दीर्घ स्तरावर (देश पातळीवर) हा अनुमान व्यक्त केला जातो. यामुळे मग शेतकऱ्यांमध्ये हवामान अंदाजांविषयी संभ्रम असतो."

असं असेल तर हवामानाच्या अंदाज वर्तवणाऱ्या संस्था स्थानिक पातळीवरील अनुमान का देत नाही असा प्रश्न पडतो.

स्थानिक पातळीवरचा अंदाज नाही, कारण...

महाराष्ट्रातील हवामान अंदाजाविषयी विचारल्यावर स्कायमेट वेदर संस्थेच्या मेटरोलॉजी अँड क्लायमेट चेंज विभागाचे व्हाईस प्रेसिडेंट महेश पालावत सांगतात, "सध्या आम्ही भारत स्तरावरील अनुमान दिलं आहे. प्रादेशिक स्तरावरचं अनुमान दिलेलं नाही. त्यामुळे कोणत्या भागात किती पाऊस होईल, याची माहिती देणं आता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय हवामान विभागानं यंदाच्या मान्सूनचा पहिला अंदाज जाहीर केला आहे. त्यानुसार यंदा जून ते सप्टेंबर महिन्यात देशभरात सामान्य मान्सून होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सलग तीन टर्म दिल्लीच्या मुख्यमंत्री होणाऱ्या त्या एकमेव राजकीय नेत्या होत्या. काही दिवसांपूर्वी त्यांना एस्कॉर्टस हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं होतं. आज दुपारी 3 वाजून 55 मिनिटांनी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये त्यांचा समावेश होता. 11 मार्च 2014 ते 25 ऑगस्ट 2014 या कालावधीमध्ये त्या केरळ राज्याच्या राज्यपालही होत्या. 2017 साली उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्यावेळेस त्या काँग्रेसच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार होत्या. यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात त्या दिल्ली काँग्रेसचं अध्यक्षपद सांभाळलं. त्यांनी ईशान्य दिल्लीमधून लोकसभेची निवडणूक लढवली मात्र त्यांना भाजपाच्या मनोज तिवारी यांच्याकडून पराभव स्वीकारावा लागला.

1984 ते 1989 या कालावधीमध्ये त्या उत्तर प्रदेशातील कन्नोज मतदारसंघाचं त्यांनी लोकसभेत प्रतिनिधित्व केलं. या कार्यकाळात त्यांनी संसदीय कार्य राज्यमंत्रिपदाची जबाबदारीही सांभाळली. 1998 साली त्या दिल्ली विधानसभेत निवडून गेल्या आणि मुख्यमंत्री झाल्या.

भारतीय प्रशासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या विनोद दीक्षित यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. विनोद दीक्षित कर्नाटक आणि पश्चिम बंगालचे माजी राज्यपाल उमाशंकर दीक्षित यांचे पुत्र होते. शीला दीक्षित यांचे पुत्र संदीप दीक्षित पूर्व दिल्ली मतदारसंघातून लोकसभेत निवडून गेले होते.

शीला दीक्षित यांनी दिल्लीच्या मेट्रोचं जाळं अधिकाधिक वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले होते. हा फोटो 25 मे 2012 रोजी त्यांनी मंडी हाऊस मेट्रो स्टेशनला दिलेल्या भेटीच्यावेळचा आहे. सेंट्रल सेक्रेटरिएट ते काश्मीरी गेट या मेट्रोमार्गाची पाहाणी केल्यावर डीएमआरसीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाची माहिती दिली.

शीला दीक्षित यांचं निधन झाल्यानंतर सर्वच क्षेत्रातील मान्यवरांनी, राजकीय नेत्यांनी दुःख व्यक्त केले आहे.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी, "शीला दीक्षित यांच्या निधनाची वार्ता ऐकून आपल्याला दुःख झालं", असं ट्वीट केलं आहे. "शीला दीक्षित यांच्या कार्यकाळामध्ये दिल्लीमध्ये अनेक बदल झाले, ते नेहमीच स्मरणात राहातील. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आणि सहकाऱ्यांच्या दुःखात आपण सहभागी आहोत", अशा शब्दांमध्ये त्यांनी भावना व्यक्त केल्या आहेत.

राष्ट्रीय काँग्रेसने त्यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. संपूर्ण आयुष्यभर त्या काँग्रेसच्या निष्ठावान...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित (81) यांचं आज निधन झालं. शीला दीक्षित 1998-2013 या कालावधीमध्ये दिल्लीच्या मुख्यमंत्री होत्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सलमानचा 'राधे : युअर मोस्ट वॉन्टेड भाई' हा चित्रपट ईदला,  13 मे रोजी प्रदर्शित होत आहे.

पण ही ईद सलमानच्या चाहत्यांसाठी वेगळी असेल. कारण कोरोनामुळे त्यांना हा चित्रपट थिएटरमध्ये पाहता येणार नाही. कारण 'राधे' डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर रिलीज होत आहे.  डीटीएच आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर तो पाहता येईल. परदेशात जिथे थिएटर्स सुरू आहेत किंवा खुले होत आहेत तिथे 'राधे' रिलीज होईल.

खरंतर सलमान खानचे चित्रपट हे सिंगल स्क्रीन थिएटरमध्येही भरपूर कमाई करतात. कोरोनाच्या काळात नुकसान सोसलेल्या अनेक थिएटर मालकांना राधेकडूनच अपेक्षा होत्या.

सलमान खानलाही याची जाणीव आहे. राधेच्या प्रसिद्धीच्या वेळी माध्यमांशी संवाद साधताना सलमाननं म्हटलं होतं, की 'राधे' या खरं तर मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित करायचा चित्रपट आहे. म्हणूनच आम्ही तो गेल्यावर्षी ईदला रिलीज करणार होतो. मात्र लॉकडाऊनमुळे गेल्यावर्षी हा चित्रपट रिलीज होऊ शकला नाही.

थिएटर मालकांनी आम्हाला ओटीटीवर रिलीज करू नका, स्क्रीन सुरू होण्यासाठी थांबा अशी विनंती केली होती. म्हणून आम्ही प्रदर्शन थांबवलं. यावर्षी रिलीजची घोषणा केली आणि पुन्हा निर्बंध जाहीर झाले. आधी वाटलं ते पंधरा दिवसांसाठी असतील. थिएटर्स 30 टक्के किंवा 50 टक्के प्रेक्षकांची अट घालून उघडतील. पण असं झालं नाही. त्यामुळे आम्ही डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर चित्रपट रिलीज करतोय.

ज्यावेळेस हे सर्व पुन्हा सुरळीत होईल, तेव्हा आम्ही चित्रपट थिएटर्समध्ये प्रदर्शित करू, असं आश्वासनही सलमाननं दिलं.

सूर्यवंशी आणि 83 सारखे बिग बजेट चित्रपट अजूनही थिएटर्स पूर्णपणे सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत थांबले आहेत. सलमानने मात्र वर्षभर वाट पाहिल्यानंतर यावर्षीचा ईदचा मुहूर्त न चुकवण्याचा निर्णय घेतला आणि चाहत्यांसाठी नेहमीप्रमाणे ईदलाच चित्रपट रिलीज केला...

ईद सलमानसाठी इतकी खास का आहे? गेली काही वर्षं ईद म्हटलं की सलमानचे चित्रपट असं समीकरण का बनलं आहे?

'धार्मिक अंडरकरंट'

लेखक आणि चित्रपटांचे अभ्यासक अमोल उदगीरकर यांनी सांगितलं की, "गेल्या काही वर्षांपासून हा ट्रेंड सुरू झाला आहे की सलमान खानचा सिनेमा ईदला रिलीज होतो, शाहरूख खान दिवाळीला सिनेमा रिलीज करतो आणि आमीरचा सिनेमा ख्रिसमसला रिलीज होतो. हे मोठे सण आहेत. पण सलमाननं ईदला चित्रपट रिलीज करणं याला एक 'धार्मिक अंडरकरंट' आहे."

ते पुढे सांगतात, "सलमानचा खूप मोठा चाहता वर्ग मुस्लिम आहे. सलमानला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एक बार जो मैनें कमिटमेन्ट कर दी...असा डायलॉग मारत टाळ्या-शिट्ट्या वसूल करणाऱ्या सलमान खाननं ईदला चित्रपट प्रदर्शित करण्याची आपली कमिटमेन्ट रिअल लाइफमध्येही पाळली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सांगलीत सकाळी बाराच्या सुमारास कर्मवीर भाऊराव पाटील चौकातून मोर्चा सुरू झाला. राम मंदिर चौक, काँग्रेस भवन, आझाद चौकमार्गे मोर्चा स्टेशन चौकात धडकला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात मोर्चकऱ्यांकडून निवेदन देण्यात आलं.

पुण्यात लाल महाल ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं. मात्र पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानं आंदोलकांनी नदीपात्रात ठिय्या मांडून निषेध व्यक्त केला. आंदोलनकर्त्यांची संख्या लक्षात घेऊन पोलिसांनी कडक बंदोबस्त ठेवला होता.

भिडे गुरुजींच्या सांगली शहरात सन्मान मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.

सन्मान मोर्चात मांडण्यात आलेल्या मागण्या

1. भीमा कोरेगाव दंगलीवेळी वडगाव बुद्रुक इथं फलक लावणाऱ्या संबंधितांना अटक करावी.

2. संभाजी भिडेंवरील खोटे गुन्हे सरकारने तात्काळ मागे घ्यावेत.

3. मिलिंद एकबोटे, धनंजय देसाई यांची खोट्या आरोपातून मुक्तता करावी.

4. पुण्यातील एल्गार परिषदेतील सर्व जातीयवादी वक्त्यांवर आणि संयोजकांवर कारवाई करावी.

5. भीमा कोरेगाव हिंसाचारात मृत्युमुखी पडलेल्या राहुल फटांगळेला न्याय मिळावा.

6. महाराष्ट्र बंद 3 जानेवारीला आयोजित करण्यात आला होता. बंददरम्यान झालेल्या नुकसानाची भरपाई बंद पुकारणाऱ्यांकडून करावी.

7. हिंसाचारामागे नक्षली हात आहे का? याची चौकशी करावी.

दरम्यान भीमा कोरेगावप्रकरणात संभाजी भिडेंचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचा कुठलाही पुरावा हाती लागलेला नाही. ज्या महिलेनं त्यांच्याविरोधात तक्रार केली होती तिनंच भिडे गुरूजींना ओळखत नसल्याची साक्ष दिली आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितलं.

संभाजी भिडे यांच्या पाठिंब्यासाठी राज्यभरात विविध ठिकाणी सन्मान मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं

"प्रकाश आंबेडकर सरकारचे जावई आहेत का? जातीयवादी दंगल घडवण्याचं कटकारस्थान उघड झालं पाहिजे. प्रकाश आंबेडकर हे डॉ. आंबेडकरांचे वारस आहेत. त्यांनी वारसदाराप्रमाणे वागावे. संभाजी भिडे यांच्यासारख्या प्रामाणिक माणसावर त्यांनी आरोप करू नयेत. यापुढे पुन्हा आरोप केले तर जशास तसे उत्तर दिले जाईल," असं शिवप्रतिष्ठान संघटनेचे कार्यवाह नितीन चौगुले यांनी सांगितलं.

भीमा कोरेगावमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या राहुल फटांगडे यांच्या आई या सन्मान मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. "भीमा कोरेगावमध्ये माझ्या मुलाची हत्या होऊन तीन महिन्याचा कालावधी झाला. मात्र त्याचे आरोपी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भीमा कोरेगावमध्ये हिंसाचार भडकावल्याचा आरोप असलेल्या संभाजी भिडे यांच्या समर्थनासाठी राज्यभरात विविध ठिकाणी सन्मान मोर्चे काढण्यात आले. भिडे यांच मुख्य कार्यक्षेत्र असलेल्या सांगलीसह मुंबई, पुणे, नाशिक याठिकाणी त्यांचे समर्थक रस्त्यावर उतरले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सात दशकांच्या गाजलेल्या सांगितिक कारकिर्दीत अॅरेथा यांना तब्बल 17 ग्रॅमी पुरस्कार मिळाले आहेत.

अमेरिकेतल्या डेट्रॉईट 1950च्या दशकांत अॅरेथा फ्रँकलिन लहानाच्या मोठ्या झाल्या. पहिल्यापासूनच त्या नागरी हक्कांच्या चळवळीशी जोडल्या गेल्या होत्या.

त्यांनी आजवर गायलेली गाणी चळवळीची अभिमान गीतं बनली होती.

1963मध्ये नागरी हक्कांच्या स्वातंत्र्यासाठी सुरू झालेल्या झालेल्या पायी मोर्चाचं नेतृत्व त्यांच्या वडिलांकडे होतं. ही चळवळ या वर्षअखेरीपर्यंत सुरू राहिली आणि या वर्ष अखेरीसच मार्टीन ल्युथर किंग यांनी त्यांचं जगप्रसिद्ध भाषण केलं.

मार्टीन ल्युथर किंग त्यांच्या वडिलांकडे अनेकदा पाहुणे म्हणून येत. वयाच्या अवघ्या 16व्या वर्षी त्यांनी त्यांचा पहिला अल्बम रेकॉर्ड केला. हा अल्बम रेकॉर्ड झाल्यावर त्या किंग यांच्यासोबत दौऱ्यावरही गेल्या होत्या. बरोबर दशकभरानंतर त्यांनी किंग यांच्या मृत्यूदिवशी गाणं गायलं होतं.

सामाजिक बदलांच्या चळवळीसाठी कलेचा वापर कसा करावा याचं फ्रँकलिन उत्तम उदाहरण असल्याचं किंग यांची मुलगी डॉ. बर्निस किंग यांनी म्हटलं होतं. "या चळवळीची मुलगी म्हणून ओळखल्या गेलेल्या फ्रँकलिन यांनी केवळ त्यांचा आवाज मनोरंजनासाठीच वापरला नाही, तर सामाजिक बदलांसाठी त्यांच्या गाण्यानं पिढ्यांना प्रेरणा दिली," असंही डॉ. बर्निस म्हणाल्या.

2015मध्ये अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्रपती बराक ओबामा म्हणाले होते की, "जेव्हा अॅरेथा गातात तेव्हा अमेरिकी इतिहासच त्यांच्या तोंडून बोलत असल्याचा भास होतो." ओबामा यांनी त्यांच्या निधनानंतर ट्वीट करून त्यांच्याबद्दल आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

तर, आयुष्यातल्या सर्वोत्तम गायिका या अॅरेथा याच होत्या. संगीत आणि सामाजिक चळवळ याचा योग्य मेळ साधत त्यांनी गायनाची कारकिर्द सुरू ठेवली, असं ट्वीट सुप्रसिद्ध गायिका मारियाह कॅरी यांनी केलं आहे.

फ्रॅंकलिन त्यांचं संपूर्ण आयुष्य अफ्रिकन-अमेरिकन नागरिकांच्या हक्कांचं प्रतिक बनून राहील्या. त्यामुळे अफ्रिकन-अमेरिकन चळवळीचा सांगितिक श्वास हरपल्याच्या भावना अमेरिकेतील मान्यवरांनी व्यक्त केल्या आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'क्वीन ऑफ सोल' या बिरुदानं नावाजलेल्या सुप्रसिद्ध अमेरिकन गायिका अॅरेथा फ्रँकलिन यांचं वयाच्या 76व्या वर्षी डेट्रॉईट इथे निधन झालं. 2010मध्ये कर्करोग झाल्यानं त्यांनी संगीत क्षेत्रातून निवृत्ती पत्करली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सातव्या टप्प्यात उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि बिहारसमवेत सात राज्यांत आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात मिळून 59 जागांवर मतदान झालं.

उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमधल्या 13 जागांवर, बिहार आणि मध्य प्रदेशमधल्या प्रत्येकी आठ जागांवर, पश्चिम बंगालमधील नऊ, हिमाचल प्रदेशमधील चार, झारखंडमधील तीन आणि केंद्र शासित प्रदेश चंदीगढमध्ये एका जागेवर मतदान झालं.

मतदानाच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं ते पश्चिम बंगालवर. कोलकात्यामध्ये भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या रोड शो दरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर निवडणूक आयोगाला कलम 324 चा वापर करावा लागला आणि पश्चिम बंगालच्या नऊ जागांवरील प्रचार निर्धारित वेळेच्या 19 तास आधीच संपविण्यात आला होता.

मतदानाच्या दिवशीही बंगालमध्ये तोडफोड, वादावादीच्या घटना घडल्या. मात्र मतदारांचा उत्साह कमी झाला नाही. दुपारपर्यंत बंगालमध्ये 49.79 टक्के मतदान झालं.

या टप्प्यात 10 कोटी मतदारांनी मतदान केलं. 909 उमेदवारांच्या भवितव्याचा निर्णय सातव्या आणि शेवटच्या टप्प्यात झाला.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेस अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी मतदानाचा हक्क बजावला.

दिग्गजांनी बजावला मतदानाचा अधिकार

शिमल्यापासून जवळपास 280 किमी दूर असलेल्या हिमाचल प्रदेशच्या किन्नोर जिल्ह्यातील कल्पा गावात श्याम शरण नेगी यांनी मतदान केलं.

श्याम सरण नेगी यांनी मतदान केलं

102 वर्षांचे नेगी यांची 'स्वतंत्र भारताचे पहिले मतदार' अशी ओळख आहे आणि त्यांनी 1951 पासून आजवर झालेल्या सर्व निवडणुकींमध्ये मतदान केलं आहे.

वाचा त्यांची संपूर्ण कहाणी इथे

याशिवाय अनेक सिने आणि क्रीडा जगतातल्या तारेतारकांनीही आपला मतदानाचा हक्क बजावला.

हरभजन सिंग

सबा आणि फराह या दोन सयामी जुळ्या मुलींना पाटण्यात यंदा दोन स्वतंत्र मतं देता आली. गेल्या निवडणुकीत या दोघींनी मिळून एकच मत दिलं होतं.

सबा आणि फराह या दोन सयामी जुळ्या मुलींना पाटण्यात यंदा दोन स्वतंत्र मतं देता आली.

तत्पूर्वी, अनेक नेतेमंडळींनीही या टप्प्यात मतदान केलं.

16व्या लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांनी इंदौरमधील मतदान केंद्रावर आपला हक्क बजावला.

निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गोरखपूर मतदारसंघातून मतदानाचा अधिकार बजावला.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पटना येथील मतदान केंद्रावर मतदान...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकसभा निवडणुकीच्या सातव्या आणि शेवटच्या टप्प्यासाठी सरासरी 60.21 टक्के मतदान झालं. सर्वाधिक मतदान हे झारखंडमध्ये झालं.  झारखंडमध्ये 64.81 टक्के मतदान झालं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सातारा जिल्ह्यात राहणारी 13 वर्षांची निकिता त्या नकुशांपैकी एक आहे. सहा वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेने तिचं 'नकुशा' हे नाव बदलून 'निकिता' ठेवलं.

निकिता जन्माला आली, तेव्हा तिच्या आईवडिलांना मुलगा होईल अशी अपेक्षा होती. पण तिसरीही मुलगीच झाल्यामुळे ते निराश झाले आणि त्यांनी तिचं 'नकुशा' (म्हणजे नको असलेली) असं नाव ठेवलं.

2011 साली सातारा जिल्हा परिषदेने सर्व नकुशांची नावं बदलण्याचा घाट घातला. आतापर्यंत त्यांनी 285हून अधिक नकुशांचं नव्याने बारसं केलं आहे.

नाव बदलल्यामुळे या मुलींच्या आयुष्यातली नकारात्मकता जाईल, अशी भावना आहे.

नावात काय आहे?

अतिशय उत्साहात निकिता सांगते, "आधी मला नकुशा म्हणून सगळे चिडवायचे. तेव्हा मला खूप राग यायचा. मग माझं नाव बदललं. आता सगळे मला निकिता म्हणतात. मला माझं नवं नाव फार आवडतं. मला मोठं झाल्यावर पोलीस अधिकारी व्हायचंय."

ज्या मुलींची नावं बदलण्यात आली, त्यांपैकी अनेकींची तर लग्न झालं आहे.

15 वर्षांची ऐश्वर्या नावाची मुलगी म्हणते, "मी माझ्या आईसोबत माझं नाव बदलायला गेले होते. नकुशा नाव मला अजिबात आवडायचं नाही. मला चार थोरल्या बहिणी आहेत. सगळ्यांची लग्नं झाली आहेत. मी रोज पायी चालत शाळेत जाते. मला डॉक्टर व्हायचं आहे, पण आमच्याकडे पैसे नाहीत. मला मदत मिळाली तर मी शिक्षण पूर्ण करू शकेन."

पण फक्त नाव बदलून त्यांच्या आयुष्यात बदल होऊ शकतो का?

नकुशा नामकरण मोहिमेत महत्त्वाची भूमिका निभावलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा देशपांडे सांगतात, "लोकांची मानसिकता बदलावी, या हेतूने टाकलेलं हे पहिलं पाऊल आहे. ज्यांनी नकुशा नाव ठेवलं, ती माणसं बरी असं मी म्हणेन. कारण त्यांनी किमान या मुलींना जगू तरी दिलं. मोठी समस्या त्या लोकांची आहे, जे गर्भातच मुलींचा जीव घेतात."

तत्कालीन जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल बीबीसीला सांगतात, "नकुशांची नावं बदलल्याचा थेट परिणाम लिंग गुणोत्तरावर झाला. 2011 साली 1000 पुरुषांमागे 881 महिला होत्या. तो 923 पर्यंत वाढला. आता गावागावांमधून मुलींना 'नकुशा' म्हणणं बंद झालं आहे."

स्त्रीभ्रूण हत्येला कारणीभूत असणाऱ्या सोनोग्राफी सेंटर्सवर आम्ही कडक करवाया केल्या, अशी माहिती मुदगल देतात.

महिलांसाठी आर्थिक सर्वेक्षण

चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये 2017-18 च्या आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल मांडण्यात आला. यामध्ये महिला विकासावर एक स्वतंत्र विश्लेषण करण्यात आलं आहे.

मुलगाच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुलगा हवा या अपेक्षेने देशात 2 कोटी 10 लाख 'नकुशा' मुली जन्माला आल्या, असं नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक अहवालामध्ये नमूद करण्यात आलंय. तर तब्बल सहा कोटींपेक्षाही जास्त स्त्रीभ्रूण हत्या झाल्याचं सर्वेक्षणात म्हटलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: साताऱ्यातील शेवटच्या सभेत तर भर पावसात शरद पवारांनी भाषण करून कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह भरला होता. त्यामुळे शरद पवार एकटे सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपवर भारी पडले का, असा सहाजिक प्रश्न चर्चेत आलाय.

शरद पवार एकटेच भिडले?

लोकसभा निवडणुकीचं मतदान संपल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी शरद पवार हे राज्याच्या दौऱ्यावर निघाले. महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागात जाऊन शरद पवारांनी पाहणी केली, चारा छावण्यांना भेटी दिल्या. तिथली व्यथा शरद पवारंनी मुंबईत येऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडली.

त्यानंतर महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका लागल्या आणि शरद पवार यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचा दौरा सुरु केला. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन शरद पवार यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा प्रचार केला. त्यासाठी त्यांनी प्रचार रॅलीही केल्या. यादरम्यान शरद पवार यांना तरूणांचाही मोठा पाठिंबा दिसून आला.

शरद पवार यांनी महाराष्ट्रभर मॅरेथॉन सभा घेतल्या. ठिकठिकाणी प्रचार केला. त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे इतर वरिष्ठ मंत्री आपापल्या जिल्ह्यात, मतदारसंघात अडकून पडल्याचे चित्र दिसलं.

ज्येष्ठ पत्रकार निखील वागळे हे बीबीसी मराठीच्या चर्चेत बोलताना म्हणाले, "महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा सामना भाजप आणि शिवसेना मिळून जिंकलेत. दोघांना मिळून बहुमत मिळालंय. मात्र 'मॅन ऑफ द मॅच' त्यांच्या संघातले नाहीत. शरद पवार हे 'मॅन ऑफ द मॅच' आहेत. पवारांनी हे दाखवून दिलंय की, भाजप-शिवसेना अजिंक्य नाहीत. त्यांचा परभाव करता येतो."

तसंच, राष्ट्रवादीला मिळालेला विजय सगळ्या विरोधी पक्षांना ऊर्जा देणारा आहे, असंही निखील वागळे म्हणाले.

तर ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई म्हणतात, "शरद पवार प्रचारात नसते, तर राष्ट्रवादी टिकू शकली नसती. शरद पवार आक्रमकतेने उतरल्यानं राष्ट्रवादीसह काँग्रेसलाही प्रेरणा मिळाली. शरद पवारांना शहर आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागात स्वीकारार्हता आहे. शरद पवारांना श्रेय देण्यासोबत राष्ट्रवादीनंही गेल्या पाच वर्षांत चांगली संघटना बांधणी केली."

राष्ट्रवादीतले पवारांचे शिलेदार सोडून गेले, त्याचाही पक्षाला फायदा झाल्याचं दिसून येतं. नव्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळाली आणि सकारात्मक संदेश गेला, असंही हेमंत देसाई सांगतात.

ईडी प्रकरण आणि भर पावसातलं भाषण यांचा किती प्रभाव?

महाराष्ट्र सहकारी बँकप्रकरणी ईडीनं पाठवलेल्या कथित नोटिशीनंतर शरद पवारांनी स्वत:...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनं महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत 2014 च्या तुलनेत चांगली कामगिरी केल्याची ताजी आकडेवारी सांगते. महाराष्ट्रात शरद पवारांनी प्रचारात मोठी आघाडी घेतल्याचं दिसून आलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: साध्वी प्रज्ञा

दिग्विजय सिंह यांना टक्कर देण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री उमा भारती आणि शिवराजसिंह चौहान यांच्यापैकी एकाला मैदानात उतरवणार असल्याची चर्चा झाली. मात्र झाशीच्या खासदार असलेल्या उमा भारती निवडणूक लढवण्यासाठी उत्सुक नाहीत.

साध्वी प्रज्ञा या भाजप नेते शिवराजसिंह चौहान यांना भेटल्या होत्या. त्याचवेळी त्यांच्या उमेदवारीसंदर्भात चर्चा सुरू झाली. साध्वी प्रज्ञा यांच्या नावाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पाठिंबा असल्याचीही चर्चा होती.

भोपाळमधून उमेदवारीसाठी त्यांच्या नावाची घोषणा झाल्यावर त्या म्हणाल्या, "मी भाजपमध्ये औपचारिक प्रवेश केला आहे. मी निवडणूक लढवेन आणि जिंकेनही. ही माझ्यासाठी कठीण गोष्ट नाही."

भाजपने लोकसभा निवडणुकांसाठीच्या उमेदवारांची 22वी यादी जाहीर केली. यामध्ये मध्य प्रदेशच्या चार जागांचा समावेश आहे.

परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या विदिशा मतदारसंघातून रमाकांत भार्गव यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. गुना येथून के.पी. यादव तर सागर मतदारसंघातून राजबहादूर सिंग यांना तिकीट देण्यात आलं आहे.

मालेगाव येथे 2008 मध्ये बाँबस्फोट झाला होता.

साध्वी प्रज्ञा यांचा जन्म मध्य प्रदेशच्या भिंड जिल्ह्यातील कछवाहा गावात झाला होता. त्यांनी इतिहास या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. उजव्या विचारसरणीचा प्रभाव असणाऱ्या प्रज्ञा या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या सक्रिय सदस्य होत्या.

प्रक्षोभक भाषणांसाठी प्रसिद्ध प्रज्ञा या 'अभिनव भारत' आणि 'दुर्गा वाहिनी' या हिंदुत्ववादी संघटनांशी संलग्न आहेत.

2008 साली झालेल्या मालेगाव बाँबस्फोटातील आरोपींमध्ये त्यांचं नाव पुढे आलं होतं. या बाँबस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला होते तर शंभरहून अधिकजण जखमी झाले होते.

NIA कोर्टाने 2016 मध्ये साध्वीसह अन्य आरोपींना मोक्का या दहशतवादविरोधी कायद्याखालील आरोपांमधून मु्क्त केलं होतं. मात्र त्यांच्यावरील बेकायदेशीर कारवाईंमध्ये सहभागी झाल्याच्या आरोपांखाली UAPA कायद्याअंतर्गत गुन्हे कायम राहणार असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये कोर्टाने त्यांच्यावर या कायद्याअंतर्गत आरोप निश्चित केले होते. त्यानुसार खटला सुरू आहे. सध्या त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणातील आरोपी असणाऱ्या साध्वी प्रज्ञा सिंह यांना भाजपकडून भोपाळमध्ये उमेदवारी घोषित करण्यात आली आहे. भोपाळ हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातो, जिथून काँग्रेसचे नेते आणि मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रिंगणात आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सानिया मिर्झा आणि शोएब मलिक

शोएब आणि पाकिस्तानच्या इतर क्रिकेटपटूंचा एक फोटो आणि व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या फोटोत ही सगळी मंडळी इंग्लंडच्या एका कॅफेमध्ये बसलेली दिसत आहे. हा व्हीडिओ वर्ल्ड कपमधील भारत आणि पाकिस्तान सामन्याच्या एक दिवसापूर्वीचा म्हणजेच 15 जूनच्या रात्रीचा आहे, असं सांगितलं जात आहे.

सामन्यापूर्वी नाईट क्लबला जाणं दाखवून देतं की पाकिस्तानच्या क्रिकेटपटूंना मजा करणं जास्त महत्त्वाचं वाटत होतं, भारताविरुद्धचा सामना नाही, असा एक रोष पाकिस्तानी नागरिक व्यक्त करत आहेत. तसंच जेवणासाठी बाहेर जाणं हे खेळाडू फिटनेसबद्दल गंभीर नसल्याचं दाखवतं, असंही लोक म्हणत आहेत.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातला क्रिकेटचा सामना दोन्ही देशांमधील लोक अत्यंत गंभीरपणे घेतात. आजवरच्या वर्ल्ड कपच्या कोणत्याच सामन्यात पाकिस्ताननं भारताचा पराभव केलेला नाही.

अशातच या व्हीडिओमुळे आता पाकिस्तानी नागरिक खेळाडूंविषयीचा राग व्यक्त करत आहेत.

सानिया आणि शोएब यांच्यासोबत पाकिस्तानचे क्रिकेटपटू शनिवारी रात्री 2 वाजेपर्यंत ग्लास कॅफेमध्ये होते आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी मॅच होती.

असं असलं तरी, जो व्हीडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला जात आहे, तो खरा असला तरी, सामन्याच्या आदल्या दिवशीचा नाही. तो 13 जूनच्या रात्रीचा आहे.

कोणत्याही खेळाडूनं नियमाचं उल्लंघन केलेलं नाही, असं याबाबतीत पाकिस्तानच्या क्रिकेट बोर्डानं स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांनी म्हटलंय की, "क्रिकेटपटू त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत सामन्याच्या दोन दिवस अगोदर कॅफेमध्ये गेले होते."

या प्रकरणाविषयी सानिया मिर्झा यांनी ट्वीट केलं आहे, "हा व्हीडिओ पूर्वपरवानगीशिवाय रेकॉर्ड करण्यात आला आहे. असं करणं आमच्या खासगीपणाचं उल्लंघन आहे. त्यावेळी आमच्यासोबत लहान मुलंही होती. सामना हरल्यानंतरही लोकांना बाहेर जेवण्याची अनुमती असते."

शोएब मलिक यांनीही एका वर्तमानपत्राचा रिपोर्ट शेयर करत म्हटलं आहे की, "आमच्याशी संपर्क साधून पाकिस्तानच्या मीडियानं या प्रकाराबद्दल जाणून घ्यायला हवं की नको? मी 20 वर्षांपासून पाकिस्तानसाठी क्रिकेट खेळत आहे. वैयक्तिक आयुष्यावर स्पष्टीकरण द्यावं लागणं त्रासदायक आहे. हा व्हीडिओ 15 जूनच्या रात्रीचा नसून 13 जूनचा आहे."

शोएब यांनी दुसऱ्या एका ट्वीटमध्ये लिहिलंय की, "आमच्या कुटुंबीयांविषयी आदर बाळगा, असं मी सर्व मीडिया आणि लोकांना आवाहन करत आहे. कुटुंबाला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रविवारच्या मॅचनंतर पाकिस्तानचा क्रिकेटपटू शोएब मलिक आणि त्याची पत्नी आणि भारतीय टेनिसपटू सानिया मिर्झा सध्या निशाण्यावर आहेत. वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतानं पाकिस्तानचा पराभव केला. त्यानंतर पाकिस्तानमधील प्रेक्षकांनी या जोडीवर निशाणा साधला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सानिया मिर्झाने आई झाल्यानंतरचं पहिलं जेतेपद पटकावलं.

आई बनल्यानंतर सानियाचं हे पहिलंच जेतेपद आहे. दोन वर्षांच्या विश्रांतीनंतर सानियाने कोर्टवर उतरण्याचा निर्णय घेतला होता.

होबार्ट इंटरनॅशनल स्पर्धेत सानिया आणि नाडिआ किचोनेक जोडीने अंतिम लढतीत शुआई पेंग आणि शुआई झांग जोडीवर 6-4, 6-4 असा विजय मिळवत जेतेपदाची कमाई केली. सानिया-नाडिआ जोडीला या स्पर्धेसाठी मानांकनही देण्यात आलं नव्हतं.

इझानच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच कोर्टवर उतरलेल्या 33 वर्षीय सानियाने एक तास 21 मिनिटात विजय मिळवला. सानियावर सोशल मीडियावर कौतुकाचा वर्षाव होतो आहे. #mummahustles म्हणजेच मातृत्वाच्या जबाबदारीनंतरही करिअरमध्ये दमदार वाटचाल करणाऱ्या स्त्रिया.

कुटुंबावर लक्ष केंद्रित करायचं ठरवल्याने सानिया 2018 आणि 2019 वर्षांमध्ये एकाही स्पर्धेत सहभाग झाली नाही. दोन वर्षांनंतर जेतेपदासह सानियाने दिमाखात पुनरागमन केलं. सानियाच्या करिअरमधलं हे 42वं जेतेपद आहे.

सानियाने 14 जानेवारीला ट्वीटरवर आपल्या मुलासह फोटो पोस्ट केला होता.

''आज माझ्या जीवनातला सगळ्यांत गोड आणि खास क्षण आहे. प्रदीर्घ काळानंतर मी कोर्टवर उतरले आहे आणि माझ्या गोंडुल्याने मला खेळताना पाहिलं. माझे आईबाबाही याक्षणी उपस्थित होते. मी पहिली फेरी पार केली आहे. माझ्यावर भरभरून प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकाचे मनापासून आभार", असं सानियाने म्हटलं होतं.

सानिया मिर्झा आपल्या मुलासमवेत

सानियाप्रमाणेच सेरेना विल्यम्सनेही आई झाल्यानंतर जेतेपदावर नाव कोरलं होतं. अव्वल बॉक्सिंगपटू मेरी कोमनेही मातृत्वाच्या जबाबदारीनंतर शानदार पुनरागमन केलं होतं. नव्वदीच्या दशकात पी.टी.उषा यांनीही अशा प्रकारे जबरदस्त कामगिरी केली होती. अनेक महिला खेळाडू मातृत्वाच्या जबाबदारीनंतर खेळणं कमी करतात किंवा निवृत्तीच पत्करतात. मात्र सानिया तसंच सेरेनाने अनोखा मापदंड प्रस्थापित केला आहे.

गेल्या वर्षी 32 वर्षीय शेली एन प्रिसीने जागतिक अॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेत सुवर्णपदकावर नाव कोरलं होतं. पदकाचा आनंद तिने मुलाबरोबर साजरा केला होता. मातृत्वाच्या जबाबदारीनंतरही करिअर सुरू ठेवता येतं हा संदेश मला द्यायचा होता असं शेलीने सांगितलं.

हे सांगितलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गोंडस चिमुरड्याच्या मातृत्वाची जबाबदारी पेलत सानिया मिर्झाने होबार्ट इंटरनॅशनल स्पर्धेत महिला दुहेरीत जेतेपदावर नाव कोरलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सामनाचे संपादक संजय राऊत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांची मुलाखत घेतली.

या मुलाखतीत शरद पवार यांनी राज्यातील कोरोना परिस्थिती, महाविकास आघाडीतल्या पक्षांमधील मतभेद, देवेंद्र फडणवीसांचा सत्तास्थापनेचा दावा अशा अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली आहे. पण, ही मुलाखत प्रसिद्ध झाल्यानंतर अनेकांनी टीकाही करायला सुरुवात केली.

काही जणांनी या मुलाखतीचं वर्णन 'स्वत:च मुलाखत घ्यायची आणि स्वत:च उत्तरं द्यायची' असं केलं आहे, तर 'तू मला हे प्रश्न विचार, मी तुला हे उत्तर देईल,' असंही मत काही जणांनी सोशल मीडियावर व्यक्त केलं आहे.

त्यामुळे शरद पवांराची सामनातील मुलाखत ही फिक्स्ड मॅच आहे का, महाविकास आघाडीतल्या पक्षांमधील मतभेदावर सारवासारव करण्याचा प्रयत्न आहे का, हे जाणून घेण्याचा बीबीसी मराठीनं प्रयत्न केला.

 'सामनाच्या मुलाखती फिक्स्ड मॅचच'

 हा प्रश्न आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे यांना विचारला. त्यावर सामनातील मुलाखती या फिक्स्ड मॅचच असतात, असं मत त्यांनी मांडलं.

ते म्हणाले, "सामनातील मुलाखती या फिक्स्ड मॅचच असतात. या मुलाखतीत नवीन काहीही नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी भाजपबरोबर येणार होती, असं वक्तव्य केलं होतं. त्याला पवारांनी उत्तर तेवढं दिलं आहे. पण पवारांनी जे उत्तर दिलं, तेसुद्धा अपेक्षितच होतं."

काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत दावा केला होता, की भाजप आणि राष्ट्रवादी काँगेस एकत्र येऊन महाराष्ट्रात सत्तास्थापन करणार होते. त्यावर या मुलाखतीत खुलासा करत पवार म्हणाले की, "सरकार स्थापनेबाबत भाजपशी कधीच चर्चा झाली नाही. देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय स्तरावरील निर्णय प्रक्रियेत कधीच नव्हते. त्यांना काही माहिती नाही."

शरद पवार आणि देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रतिमेचं संवर्धन आणि मधल्या काळात सरकारच्या पातळीवर जे मतभेद निर्माण झाले, त्याचं डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न या मुलाखतीतून झाल्याचं चोरमारे  सांगतात.

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांच्या मते, शरद पवारांची सामनातील मुलाखतीत सरकारच्या तीन पक्षांमधील वातावरण चांगलं आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि ते योग्य आहे.

देसाई सांगतात, "महाविकास आघाडीचं सरकार स्थिर राहणार नाही, असा समज पसरवण्यात भाजप यशस्वी झालं होतं. हाच समज शरद पवारांनी या मुलाखतीतून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची मुलाखत घेतली आहे. ही मुलाखत सामनामध्ये प्रकाशित करण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सार्जंट वॅडिम आपला डावा हात उंचावून टीमला थांबायला सांगतात. उजव्या हातानं त्यांनी रायफल घट्ट धरून ठेवलेली.

पानांनी झाकलेल्या पायवाटेकडे बोट दाखवत ते सांगतात, "सोन्याच्या खाणींकडे जाणारे पावलांचे ठसे इथं स्पष्ट दिसतात. तीन चार दिवसांपूर्वी ते इथं आले होते. त्यांच्याकडे बरंच सामान होतं."

सार्जंट वॅडिम फ्रान्स 'फ्रेंच फॉरेन लिजन' या सुसज्ज तुकडीचा भाग आहेत. घनदाट वर्षावनाचं रक्षण हे या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नियुक्त करण्यात आलेल्या तुकडीचं काम आहे.

जंगलात आणखी थोडावेळ फिरल्यानंतर सार्जंट वॅडिम यांनी छोटी शिटी वाजवली. काही सेकंदातच दाट झाडांमधून उत्तरादाखल आणखी एका शिटीचा आवाज आला. अशीच दुसरी एक सैन्यतुकडी जवळच होती.

जंगलाच्या दोन्ही बाजूंनी या दोन तुकड्या पहारा देतात. जंगलातली नैसर्गिक संपत्ती लुटणाऱ्या टोळ्यांचा बीमोड होईल, अशी आशा त्यांना आहे. "प्रत्येक देशाने आपल्या सीमांचं रक्षण करून अवैध वाहतूक रोखली पाहिजे," असं मोहिमेचं नेतृत्व करणारे आणि सार्जंट वॅडिम यांचे कमांडिग ऑफिसर कॅप्टन व्हिएने सांगत होते.

"या फ्रेंच गयानामध्ये एक खास खजिना आहे. आमचं जंगल. त्याचं रक्षण करणं हेच आमचं मिशन आहे."

अमेझॉनच्या या जंगलात मोठा खजिना आहे. तो खजिना आहे सोन्याचा. जमिनीच्या अगदी पन्नास फूट खाली सोनं सापडतं.

गेल्या काही शतकांपासून अनेकजण नशीब चमकवण्यासाठी इथे येतात. मात्र 2008 साली आलेल्या आर्थिक मंदीत सोन्याचे भाव अचानक वधारले आणि अॅमेझॉनच्या  जंगलात सगळीकडे सोन्याचा शोध सुरू झाला.

तेव्हापासून सोन्याचे दर वाढले आणि वारेमाप सोनं उत्खननामुळे अगदी इक्वाडोरपासून पेरू, कोलंबिया आणि व्हेनेझुएला ते थेट ब्राझीलपर्यंत अॅमेझॉनचं जंगल नष्ट होऊ लागलं.

फ्रेंच गयानाची लोकसंख्या आहे अवघी तीन लाख. यात आठ ते दहा हजार बेकायदा खाण माफिया आहेत.

सोनं उत्खननात विषारी पाऱ्याचा वापर

सोनं उत्खननासाठी वापरलं जाणारं रसायन हे अतिशय विषारी आणि घातक असतं, असं वनसंवर्धन तज्ज्ञ आणि अॅमेझॉन संवर्धन पथकाचे संचालक डॉमनिक प्लोवर सांगतात.

त्यांनी सांगितलं, "सोनं काढण्यासाठी पाऱ्याचा (मर्क्युरी) वापर केला जातो. हीच मोठी समस्या आहे. यामुळे नदी प्रदूषित होते. नदीतले मासे विषारी होतात आणि असे मासे खाणाऱ्या मनुष्यालाही विषबाधा होते."

पारा अत्यंत विषारी असून त्याला नष्ट करता येत नाही. त्यामुळे मनुष्यासाठी तो खूपच घातक आहे.

उत्खननानंतर मातीतून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दक्षिण अमेरिकेच्या ईशान्येकडे असलेला फ्रेंच गयाना हा फ्रान्सचा भाग. पृथ्वीवर सर्वाधिक घनदाट जंगल असलेल्या देशांपैकी एक देश. मात्र बेकायदेशीर सोनं उत्खननामुळे इथली जैवविविधता धोक्यात आलीये.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सिनीनत वोंगवाजिरपकडी

राजाच्या जोडीदार सिनीनत वोंगवाजिरपकडी या 'महत्त्वाकांक्षी' होत्या आणि त्यांनी स्वतःला 'राणीच्या बरोबरीचं' समजायला सुरुवात केली होती. "त्यांचं असं वागणं अपमानास्पद होतं," असं या पत्रकात म्हटलं आहे.

राजे महा वाजिरालाँगकॉर्न यांनी आपली चौथी पत्नी राणी सुथिदा यांच्याशी लग्न झाल्यानंतर दोनच महिन्यांनी जुलैमध्ये सिनीनत यांची शाही जोडीदार म्हणून नेमणूक केली होती.

सिनीनत यांना थायलंडच्या लष्करात मेजर-जनरल हे पद दिलं होतं. त्या प्रशिक्षित पायलट, नर्स आणि बॉडीगार्ड आहेत. Royal Noble Consort हा शाही जोडीदाराचा दर्जा मिळवणाऱ्या त्या गेल्या शतकभरात पहिल्या व्यक्ती होत्या.

राजे महा वाजिरालाँगकॉर्न यांच्या चौथ्या पत्नी, 41 वर्षीय राणी सुथीदा या माजी फ्लाईट अटेंडन्ट आहेत. त्या वाजिरालाँगकॉर्न यांच्या खासगी सुरक्षेच्या उपप्रमुखही आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या राजांबरोबर सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये दिसत आहेत.

सिनीनत यांना पदच्युत केल्याची घोषणा 'रॉयल गॅझेट'मध्ये सोमवारी प्रसिद्ध झाली. यामुळे सिनीनत यांचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत, यावर शिक्कामोर्तब झालं. गेली अनेक वर्षं त्या राजे महा वाजिरालाँगकॉर्न यांच्यासोबत दिसत होत्या.

अगदी वाजिरालाँगकॉर्न यांनी सुथिदा यांच्याशी लग्न केल्यानंतरही सिनीनत शाही कार्यक्रमांमध्ये नियमितपणे पाहुण्या म्हणून हजेरी लावायच्या.

काय होतं पत्रकात?

सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या पत्रकात म्हटलं की सिनीनत यांनी "राणीची नियुक्ती होऊ नये म्हणून शक्य ते सर्व प्रयत्न केले तसंच त्यासाठी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला."

सुथिदा यांचा राज्याभिषेक जुलै महिन्यात झाला होता.

"राजांनी सिनीनत यांना शाही साथीदाराचं पद दिलं. त्यांनी अपेक्षा होती की यामुळे सिनीनत जो दबाव टाकत आहेत तो कमी होईल, तसंच त्या राजाला उपद्रव देणार नाहीत," पत्रकात म्हटलं.

सिनीनत यांनी राजा आणि राणीच्या विरोधात बंड केल्याचा आरोपही या पत्रकात करण्यात आला. तसंच आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत त्यांनी राजाच्या वतीने हुकूम दिल्याचंही त्यात म्हटलं आहे.

"राजांच्या लक्षात आलं की आपल्याला दिलेल्या पदाबद्दल सिनीनत कृतज्ञ तर नाहीतच, शिवाय त्या पदाला शोभेल असं कधी वागल्याही नाहीत," पत्रकात स्पष्ट केलं.

सिनीनत यांचे सगळे अधिकार शाही तसंच सैनिकी पदं, त्यांचं शाही सुरक्षारक्षकांमधलं सन्मान राजांनी काढून घेतले आहेत....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

थायलंडचे राजे महा वाजिरालाँगकॉर्न यांनी आपल्या शाही जोडीदारचे सगळे अधिकार काढून घेतले आहेत. राजांशी केलेल्या "बेईमानी" आणि "गैरवर्तना"साठी ही शिक्षा दिल्याचं शाही घराण्याकडून आलेल्या अधिकृत पत्रकात म्हटलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सीबीआयने तपास केल्यास कोणालाही आपल्या स्वार्थी हेतूपायी या प्रकरणाचं खोटं चित्र उभारत येणार नसल्याचं उत्तर प्रदेश सरकारने कोर्टाला सांगितलं.

हाथरस बलात्कार घडलाच नाही या दाव्यात तथ्य किती? बलात्कारावरून जातीचं राजकारण होतंय का?

PTI वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालचं एक पीठ हाथरस प्रकरणासंबंधीच्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करत आहे. याविषयीच उत्तर प्रदेश सरकारने एका शपथपत्राद्वारे आपली बाजू कोर्टासमोर मांडली आणि या प्रकरणाचा तपास निष्पक्ष केंद्रीय एजन्सीमार्फत करण्यात यावा, अशी मागणी केली.

या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडून करण्यात यावा असी शिफारस आपण यापूर्वीच केल्याचं उत्तर प्रदेश सरकारने म्हटलंय.

या प्रकरणी 'योग्य तपास' होऊनही राजकीय पक्ष आपलं म्हणणं पुढे रेटत आहेत आणि मीडियातला एक गट योगी सरकारची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं या शपथपत्रामध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने म्हटल्याचं बीबीसीसाठी सुप्रीम कोर्टाचं वार्तांकन करणाऱ्या सुचित्रा मोहंती यांनी सांगितलं.

काही राजकीय पक्ष आणि मीडिया या हाथरस प्रकरणाला जातीय आणि धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचंही या शपथपत्रात सांगण्यात आलंय.

कोर्टाने वेळोवेळी सीबीआयच्या तपासाचा आढावा घ्यावा अशी विनंतीही उत्तर प्रदेश सरकारने सुप्रीम कोर्टाला केली आहे. सोबतच निष्पक्ष तपास आणि या प्रकरणाविषयी उभं करण्यात आलेले खोटे दावे फेटाळले जाणं हे सीबीआयच्या तपासाद्वारेच होऊ शकणार असल्याचंही या शपथपत्रात म्हटलंय.

हाथरसमध्ये पीडितेच्या पार्थिवावर जिथे अंत्यसंस्कार केले.

पीडितेच्या शवाला अग्नी देण्यात आला तेव्हा तिच्या कुटुंबातले सदस्य तिथे हजर होते, असं उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांच्या शपथपत्रात म्हटलं आहे. हिंसा अधिक वाढू नये म्हणून कुटुंबातल्या सदस्यांनीच याला दुजोरा दिला होता आणि जे काही करण्यात आलं ते कायदा - सुव्यवस्था राखण्यासाठी करण्यात आल्याचं उत्तर प्रदेश सरकारने म्हटलंय.

हाथरस प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक म्हणजेच SITची स्थापना करण्यात आलेली असल्याचं उत्तर प्रदेश सरकारने सांगितलं.

सचिव पदावरचे अधिकारी या SITचे प्रमुख आहेत आणि यामध्ये 15वी बटालियन PAC आग्राच्या एक महिला अधिकारी आणि डीजीआय पदावरील एका अधिकाऱ्याचा समावेश आहे.

काय आहे हाथरस प्रकरण?

14 सप्टेंबरला आई आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हाथरस प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश कोर्टाने द्यावेत असं उत्तर प्रदेश सरकारने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या शपथपत्रात (Affidavit) म्हटलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सीरियाविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी यावर या बैठकीत शिक्कामोर्तब झालं. "अशा हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देणं अत्यावश्यक आहे असं या बैठकीत ठरलं, पण नेमकी कोणत्या प्रकारची कारवाई करण्यात येईल हे अद्याप ठरलं नाही," अशी माहिती वाहतूक मंत्री जो जॉन्सन यांनी बीबीसीला दिली.

पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.

तर युद्धाची स्थिती निर्माण होईल - रशिया

"जर अमेरिकेनं सीरियावर हल्ला केला तर त्यांच्याविरोधात युद्धाची स्थिती निर्माण होऊ शकते," असा इशारा संयुक्त राष्ट्रातले रशियाचे राजदूत वसिली नेबेजिंया यांनी दिला आहे.

"आपल्या आक्रमक धोरणामुळे अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय शांतता धोक्यात आणली आहे. त्यामुळे सध्याचं वातावरण धोकादायक बनलं आहे," असं नेबेजिंया यांनी म्हटलं.

थोड्याच वेळात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप, फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्यात चर्चा होऊ शकते. सीरियामध्ये बंडखोरांनी जो रासायनिक हल्ला केला आहे त्याला प्रत्युत्तर कसं द्यावं यावर ही चर्चा होऊ शकते.

वसिली नेबेजिंया

रणनीतीमध्ये काय बदल केला जाणार याबाबत व्हाइट हाऊसनं अद्याप निर्णय घेतला नाही अशी माहिती आहे.

'माझ्याकडं पुरावे आहेत'

शनिवारी सीरियातल्या डोमू या शहारात रासायनिक हल्ला झाला होता. या पार्श्वभूमीवर, "हा हल्ला रासायनिक होता असा माझ्याजवळ पुरावा आहे," असं फ्रान्सचे राष्ट्रपती मॅक्रॉन यांनी म्हटलं आहे. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर कसं दिलं जाईल यावर वेळ आल्यावर निर्णय घेतला जाईल असंही ते म्हणालेत.

फ्रान्सचे राष्ट्रपती एम्यानुएल मॅक्रॉन

ट्रंप यांचा इशारा

रासायनिक हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्युत्तर म्हणून रशियाचं मित्रराष्ट्र असलेल्या सीरियावर मिसाइल सोडू असं ट्वीट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलं होतं.

'रशिया तयार रहा. मिसाइल येत आहे. छान, स्मार्ट अशी मिसाइल्स येत आहेत', अशा शब्दांत ट्रंप यांनी त्यांचा इशारा ट्वीटद्वारे दिला होता.

अमेरिकेच्या मिसाइलला योग्य प्रत्युत्तर देण्यात येईल अशी धमकी रशियाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

बंडखोरांच्या ताब्यातल्या डूमा शहरात रासायनिक हल्ला घडवून आणल्याचा आरोप बशर अल असादप्रणित सरकारवर आहे. मात्र सरकारनं या आरोपांचं खंडन केलं आहे.

काय घडलं होतं डूमामध्ये?

रासायनिक शस्त्रस्त्रांची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सीरियामधल्या रासायनिक हल्ल्यामागे असाद राजवटीचा हात असण्याची शक्यता आहे, अशी चर्चा ब्रिटनच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज झाली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सुजय विखे पाटील यांच्या भाजप प्रवेशाच्या पार्श्वभूमीवर आव्हाड यांनी हे ट्वीट केलं असलं, तरी आव्हाड यांच्या पक्षालाही सावध रहावं लागेल अशी चिन्हं आहेत. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील यांचे पुत्र रणजितसिंह मोहिते पाटील हेदेखील भाजपच्या वाटेनं जाऊ शकतात.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी मंगळवारी भाजप नेते गिरीश महाजन यांची भेट घेतल्यामुळं त्यांच्या भाजप प्रवेशाबद्दलच्या चर्चा सुरू झाल्या. माढा मतदारसंघातील उमेदवारीवरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मतभेद आहेत. माढामधून विजयसिंह मोहिते पाटील हे खासदार असून यावेळेही आपल्याच घरात उमेदवारी रहावी यासाठी रणजितसिंह मोहिते-पाटील प्रयत्नशील आहेत.

काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपण माढ्यामधून लोकसभा निवडणूक लढविणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. मात्र पार्थ पवार यांना उमेदवारी देण्यासाठी शरद पवारांनी लोकसभा निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय जाहीर केला. शरद पवारांनी माघार घेतल्यानंतर माढ्यामधून कोणाला उमेदवारी मिळणार, हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून माजी सनदी अधिकारी प्रभाकर देशमुख यांना माढ्यामधून उमेदवारी मिळण्याची शक्यता वर्तविली गेल्यानं रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी गिरीश महाजनांची भेट घेतली. हा पक्षावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न असू शकतो, असं मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.

रणजितसिंह मोहिते पाटलांचं दबावतंत्र?

"माढा मतदारसंघात आधीपासूनच गटबाजी होती. बबनदादा शिंदे आणि विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्यामध्ये अंतर्गत वाद होते. एकाला तिकीट दिलं असतं, तर दुसऱ्या गटाकडून बंड होण्याची शक्यता होती. हा वाद टाळण्यासाठी शरद पवार यांनी स्वतःच माढ्यामधून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यांच्या माघारीमुळे पुन्हा एकदा ही गटबाजी उफाळून येऊ शकते," असं मत राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी व्यक्त केलं.

"अशा परिस्थितीत पक्षावर दबाव टाकण्यासाठी रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी गिरीश महाजन यांची भेट घेतली असावी. वडिलांना किंवा आपल्याला उमेदवारी नाही मिळाली तर सुजय विखे पाटलांप्रमाणेच आपणही भाजपमध्ये जाऊ शकतो, असा इशारा रणजितसिंह यांनी पक्षाला दिला आहे. नगर आणि माढा मतदारसंघांमध्ये बराच फरक आहे," असंही अभय देशपांडे यांनी म्हटलं.

माढ्यामधील उमेदवारीबाबत आपला खुंटा बळकट करून घेण्यासाठी म्हणून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात मुलं पळवणारी टोळी सक्रिय झाली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील पालकांनी आपल्या मुलांची काळजी घ्यावी, असं ट्वीट राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सुडोकू खेळल्याने स्मरणशक्ती वाढते! गेमचा स्कोअर वाढतो, तसा मेंदू तल्लख होतो! छंद म्हणजे निव्वळ टाइमपास! असाच आपला आजवरचा समज... तो खरा आहे का?

ग्लोबल कौन्सिल ऑन ब्रेन हेल्थनं नुकताच या समजांचाही अभ्यास केला. या अभ्यासातून आलेल्या निष्कर्षांनी, या समजुतींना पुरता धक्का दिला आहे.  वेळखाऊ ब्रेन गेम खेळण्यापेक्षा, एखादं वाद्य शिका, शिवणकाम करा, बागकामात रस घ्या त्याचाच फायदा होईल. त्यामुळे छंद जोपासा, असाच या अभ्यासाचा सूर आहे.

एवढंच नाही, लहान वयात हे छंद जोपासले तर, उतार वयात मेंदू तल्लख राहण्यास मदत होतेच. शिवाय, नवीन काही शिकायचं असेल तर त्याला वयाचं बंधन नसतं, यावरही या अभ्यासानं शिक्कामोर्तब केले आहे.

लंडनच्या या संस्थेत मेंदूविषयी सतत संशोधन सुरू असते. मेंदूचा अभ्यास करणाऱ्या या कौन्सिलमध्ये आतंरराष्ट्रीय ख्यातीचे वैज्ञानिक, आरोग्य क्षेत्रातील व्यावसायिक, धोरण तज्ज्ञ यांचा समावेश आहे.  मेंदूची ग्रहण क्षमता कायम राखण्याबरोबरच, मेंदूला चालना देण्याचे उत्तम मार्ग कोणते याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न या कौन्सिलने केला.

... आणि त्यातूनच, आपले समज 'गैर' ठरले!

ऑनलाइन गेम, कोडी, स्मरणशक्तीचे खेळ यामुळे मेंदूला फायदा होतो, यात फारसं तथ्य नाही.  तसंच, सातत्यानं ब्रेन गेम खेळल्यानं, त्या खेळात आपण पारंगत होऊही कदाचित, पण त्यानं मेंदूची क्षमता वाढत असल्याचा कोणताही पुरावा नाही.

थोडक्यात, सुडोकूतील हुशारी आर्थिक नियोजनाचं कोडं सोडवण्यात उपयोगाची नाही. ग्लोबल कौन्सिल ऑन ब्रेन हेल्थच्या स्थापनेत सहकार्य करणाऱ्या एज यूके या संस्थेचे मुख्य वैज्ञानिक जेम्स गुडविन यांनी हे सगळं आणखी उलगडू्न सांगितलं.

त्याऐवजी नवीन काही शिकणं मेंदूच्या आरोग्याच्या दृष्टीने उपयुक्त असतं. एखादं वाद्य, नवीन भाषा, संगीत, हस्तकला असं शिकल्याने मेंदू तल्लख राहण्याची शक्यता जास्त असते. नवीन काही शिकायचं असल्यास वयाचं कोणतंही बंधन नाही, हे खरंच! पण,  मेंदूच्या आरोग्याची काळजी घ्यायची असेल, तर त्यासाठी वय सरण्याची वाट बघू नका, तत्काळ कामाला लागा, हेच या अभ्यासाचं सार आहे.

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बुद्धीला चालना देणारे खेळ मेंदूच्या आरोग्याला लाभदायी ठरतात, असा समज आहे. असे 'ब्रेन गेम' खेळण्याकडे सगळ्यांचा मोठा ओढा असतो. ग्लोबल कौन्सिल ऑन ब्रेन हेल्थनं नुकताच या समजाचा अभ्यास केला. लंडनमध्ये सुरू असलेल्या संशोधनातून याबद्दलची आणखी माहिती समोर येते आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सुनील देवधर

त्रिपुरामध्ये 43 जागा मिळवत भाजपने जोरदार मुसंडी मारली आहे. इथे गेल्या वेळी भाजपला भोपळाही फोडता आला नव्हता. अशा परिस्थितीत पक्षाची बांधणी करत कम्युनिस्टांना टक्कर देणं हे अतिशय कठीण आव्हान होतं.

मूळ गुहागरचे आणि सध्या अंधेरीत घर असलेल्या देवधरांनी खऱ्या अर्थाने ईशान्य भारतालाच आपलं घर मानलं आहे. 52 वर्षांचे देवधर अविवाहित असून अनेक वर्षांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते म्हणून ईशान्य भारतात काम करत होते.

''सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी प्रत्येक संघ स्वयंसेवकानं देशासाठी एक वर्ष द्यावं असं आवाहन केलं होतं. त्याला प्रतिसाद देत देवधर यांनी ईशान्य भारतात काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली. तेथून त्यांचं या भागातलं काम सुरू झालं," असं देवधरांचे सहकारी दिनेश कानजी सांगतात.

'मोदी दूत'

भाजपमध्ये आल्यानंतर त्यांच्यावर पहिली मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली ती वाराणसीची. त्यापूर्वी त्यांनी गुजरात आणि दिल्लीमध्ये विधानसभेच्या काही मतदारसंघांमध्ये काम केलं होतं. लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाराणसी मतदारसंघातून लढले होते. त्यावेळी त्यांच्या निवडणुकीची आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी देवधरांच्या खांद्यांवर होती.

वाराणसीत मोदींचा विश्वास कमावल्यानंतर त्यांच्याकडे त्रिपुराची जबाबदारी देण्यात आली. त्यांना शुन्यातून पक्षाची मांडणी करायची होती. त्यांनी अगदी बूथ लेव्हलपासून पक्षबांधणीचं काम सुरू केलं होतं.

त्यांच्याकडे निवडणूक लढवण्याचा अनुभव नव्हता, पण वाराणसीत अमित शहांची निवडणूक यंत्रणा त्यांनी जवळून पाहिली होती. देवधर प्रसारमाध्यमांमध्ये फारसे झळकले नाहीत, पण मोदींप्रमाणेच ते सोशल मीडियावर सक्रिय आहेत. ते दररोज फेसबुकवर स्वतः क्रिएटिव्ह तयार करून प्रसिद्ध करतात.

"रस्त्यावर खड्डा दिसला, तर ते तिथून थेट फेसबुक लाईव्ह करायचे. ट्रेनमध्ये लोकांशी बोलायचे. त्यांनी मोठ्या सभांपेक्षा गावोगाव फिरण्यावर भर दिला," असं बीबीसी प्रतिनिधी सलमान रावी सांगतात.

त्यांनी 'मोदी दूत' नावाची योजना आखली. ते रोज 24 कार्यकर्त्यांना रेल्वे स्टेशनवर पाठवायचे आणि मोदींनी केलेल्या कामाची माहिती सांगायचे. असा थेट प्रचार एक वर्ष आधीपासून सुरू झाला होता.

साधेपणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांच्यावर देवधर थेट हल्ला करायचे. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले होते, "लोकांना गरीब मुख्यमंत्री नको. गरिबी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सुनील देवधर हे मराठमोळं नाव महाराष्ट्रात फारसं कुणाला माहीत नाही. पण ईशान्य भारतातल्या त्रिपुरा राज्यात हे नाव वृत्तपत्रांच्या मथळ्यांवर झळकतंय. कारण ते फक्त राज्य भाजपचे प्रभारीच नाहीयेत, तर डाव्यांचा हा 25 वर्षांपासूनचा बालेकिल्ला सर करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सुप्रीम कोर्टाच्या 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिलाय. जस्टिस अरूण मिश्रा हे या खंडपीठाचे प्रमुख होते.

हिंदू उत्तराधिकार कायद्यामध्ये 2005 साली सुधारणा करण्यात आली. यानुसार मुलींना पिढीजात संपत्तीवर समान हक्क देण्यात आला. पण ही कायदा अस्तित्त्वात येण्यापूर्वीच्या काळासाठीही हा कायदा लागू होतो का (Retrospective Effect) याविषयीच्या काही याचिका कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. त्याविषयी सुप्रीम कोर्टाने आज हा निकाल सुनावला.

LiveLaw.in ने दिलेल्या माहितीनुसार हा निकाल जाहीर करताना जस्टिस मिश्रा म्हणाले, "मुलींना मुलग्यांप्रमाणेच समान हक्क देण्यात यावेत. मुली आयुष्यभर प्रेमळ लेकी राहतात. मुलीचे वडील हयात असोत वा नसोत, मुलगी आयुष्यभर समान उत्तराधिकारी असेल."

म्हणजेच ज्यांच्या वडीलांचं 2005 पूर्वीच निधन झालेलं आहे, अशी लेकींनाही आता वडिलांच्या संपत्तीवर अधिकार मिळणार आहे.

जस्टिस एस. अब्दुल नझीर आणि जस्टिस एम. आर. शाह हेदेखील या खंडपीठात होते.

ज्या प्रकरणांमध्ये वडिलांचं निधन हे 9 सप्टेंबर 2005 पूर्वी झालेलं आहे म्हणजेच कायद्यात सुधारणा होण्यापूर्वी झालेलं आहे, अशा प्रकरणांमध्ये कोर्टाद्वारे वेगवेगळे निकाल देण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निकालामुळे या सगळ्या शंकांचं निवारण करण्यात आलं असून सगळ्या केसेससाठी हे लागू होणार आहे.

कुटुंबातल्या मुलीचं 2005 पूर्वी निधन झालं असेल, तरी देखील तिचा वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क असेल आणि या महिलेच्या मुलांचा आजोबांच्या संपत्तीवर हक्क असेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हिंदू उत्तराधिकार कायद्यामध्ये (Hindu Succession Act) 2005ची सुधारणा करण्यात आली त्यावेळी वडील किंवा मुलगी हयात असली वा नसली, तरीही त्या मुलीचा हिंदू संयुक्त कुटुंबातील (HUF) वडिलांच्या संपत्तीवर समान हक्क असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्यात अनेक ठिकाणी  मराठा समाजाकडून आंदोलनं करण्यात आली. दोन वर्षांपूर्वी अशाच एका आंदोलनादरम्यान काकासाहेब शिंदे या तरुणाचा मृत्यू झाला आणि राज्यातील मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनाला वेगळं वळण लागलं.

मराठा क्रांती मोर्चाच्या जलसमाधी आंदोलनादरम्यान काकासाहेब शिंदे यांचा मृत्यू ही मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात कुणी जीव गमावण्याची पहिलीच घटना घडली.

ज्या शिंदे कुटुंबीयांनी आपला तरुण मुलगा गमावला त्या कुटुंबीयांना आता या संपूर्ण विषयावर काय वाटतं, याविषयी जाणून घ्यायचा बीबीसी मराठीनं प्रयत्न केला..

काकासाहेब यांच्या आई मिराबाई शिंदे सांगतात की, "आमचा मुलगा काकासाहेब यांनी आई-वडिलांचा आणि स्वतःचा विचार न करता समाजासाठी आपला जीव गमावला,. मात्र आजही मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित असल्याने आम्ही दुःखी आणि असमाधानी आहोत. आरक्षण हीच काकासाहेब शिंदे यांना खरी श्रद्धांजली असेल."

काकासाहेब शिंदे यांची आई

काकासाहेब शिंदे यांच्या मृत्यूनंतर त्यांना शहीद ही पदवी बहाल करण्यात यावी, त्याचबरोबर कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी मिळावी आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी आर्थिक मदत व्हावी आणि काकासाहेब शिंदेंचें स्मारक बांधण्यात यावं, अशी मागणी शिंदे कुटुंबीयांनी केली होती.

मात्र आज काकासाहेब शिंदे यांचे भाऊ अविनाश शिंदे हे एका शिक्षण संस्थेत नोकरीवर आहेत. काकासाहेब शिंदे यांचे कुठलेही स्मारक सरकारनं बांधलेले नसून कायगाव टोका या पुलाला मराठा संघटनांनी हुतात्मा काकासाहेब शिंदे उड्डाणपूल असं नाव दिलं आहे.

काकासाहेब शिंदे यांचे भाऊ अविनाश शिंदे सांगतात, "आज मराठा समाजातील तरुणांमध्ये बेरोजगारी वाढत आहे. काकासाहेब शिंदे हे एक बेरोजगारीचा सामना केलेले तरूण होते. आपल्या आर्थिक विवंचनेतून समाजाला आरक्षण मिळाल्यास फायदाच होईल, अशी त्यांची नेहमीच भूमिका होती. यातूनच ते मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनात सक्रिय झाले आणि समाजासाठी त्यांनी आपल्या जीवाचे बलिदानही दिले.

"काकासाहेबांसारख्या अनेक तरुणांची आरक्षणासाठीची भूमिका ही तळमळीची असून आज आरक्षण ही समाजाची गरज आहे. येणाऱ्या काळात असे काकासाहेब घडू नये, यासाठी तरी सरकारने आरक्षणासंदर्भात आपली भूमिका न्यायालयासमोर बळकट करावी. आरक्षण हीच काकासाहेब शिंदे आणि त्यांच्यासारख्या आंदोलनात जीव गमावलेल्या मराठा तरुणांसाठी श्रद्धांजली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यातील मराठा क्रांती मोर्चा पुन्हा एकदा सक्रिय झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सुप्रीम कोर्टानं सर्व राज्यांना नोटिसा पाठवून विचारलं आहे की, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण असू शकतं का? याबाबत राज्यांच्या प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्टानं मागवल्यात.

मराठा आरक्षणाच्या वैधतेच्या खटला इतर राज्यांनीही जाणून घेतला पाहिजे. कारण या निकालाचा परिणाम व्यापक रुपात असेल, असं सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीवेळी म्हटलं.

जयश्री पाटील (सदावर्ते) विरूद्ध मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, विनोद नारायण पाटील अशी ही सुनावणी आहे.

गेल्या महिन्यात 5 फेब्रुवारी 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं पुढील सुनावणीचं वेळापत्रकच दिलं होतं. त्यानुसार 8, 9 आणि 10 मार्च हे तीन दिवस जयश्री पाटील (सदावर्ते) यांना बाजू मांडण्यासाठी सांगितलं जाणार होतं, तर 12, 15, 16 आणि 17 हे चार दिवस मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांना बाजू मांडण्यासाठी सांगितलं जाणार होतं.

मात्र, हे वेळापत्रक सुप्रीम कोर्टानं रद्द केलंय आणि पुढील सुनावणी 15 मार्च रोजी होईल, असं सांगितलंय.

18 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारला तामिळनाडूचे आरक्षण, EWS चे आरक्षण आणि यातली मर्यादा यावर म्हणणं मांडण्यास वेळ देण्यात आली होती.

अशोक चव्हाणांची चंद्रकांत पाटलांवर टीका

राज्य सरकारच्या तयारीवर सातत्याने टीका होत आहे. विशेषत: मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर निशाणा साधला जात आहे.

भाजपकडून होणाऱ्या टीकेबाबत अशोक चव्हाण 5 मार्च रोजी म्हणाले होते, "केंद्र सरकारचं या आरक्षणाशी संबंध नाही, हे चंद्रकांत पाटील यांचं विधान हास्यस्पद आहे. जर केंद्राचा संबंध नसता, तर सुप्रीम कोर्टानं अॅटर्नी जनरलला नोटीस कशाला काढली असती? अॅटर्नी जनरलला नोटीस म्हणजे केंद्र सरकारला नोटीस असते. ते मागच्याही सुनावणीला हजर होते आणि आताच्या सुनावणीतही त्यांना वेळ देण्यात आलेला आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मराठा आरक्षणावर 15 मार्च 2021 रोजी पुढील सुनावणी होईल. आधी सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीसाठी 8 ते 18 मार्च असं वेळापत्रक दिलं होतं. मात्र, त्याप्रमाणे आता सुनावणी होणार नसून, 15 मार्चलाच सुनावणी होईल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सुरक्षा रक्षकांसोबत जवळपास तासभर झालेल्या चकमकीनंतर या अज्ञात बंदूकधाऱ्यांनी काबूल विद्यापीठाच्या आत प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी विद्यापीठात अंधाधूंद गोळीबार केला.

अफगाणिस्तानच्या गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हा हल्ला थांबवण्यात यश आलं असून गोळीबार करणाऱ्या तीन अज्ञात बंदूकधाऱ्यांना ठार मारण्यात आलं आहे.

हा हल्ला सरकारी अधिकारी काबूल विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये एका पुस्तक प्रदर्शनाचं उद्घाटन करण्यासाठी येण्याच्या वेळेस करण्यात आला.

मृत्यूमुखी पडलेल्यांमध्ये सर्व विद्यार्थी असल्याची माहिती मिळतेय. ज्यात 10 महिलांचा समावेश असल्याचं काबूल पोलिसांच्या प्रवक्त्यांनी AFP या वृत्तसंस्थेला सांगितलं आहे.

तालिबानने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. त्यांनी या हल्ल्याची निंदा केली आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून इस्लामिक स्टेटशी संबंधित संघटनांनी अफगाणिस्तानमध्ये अनेक शिक्षण संस्थांना टार्गेट केलं आहे. गेल्याच महिन्यात ट्युनिशिअन सेंटरच्या बाहेर झालेल्या हल्ल्यात 24 लोकांचा मृत्यू झाला होता. याच संघटनेनं 2018 साली काबूल विद्यापीठावर हल्ला केला होता.

सोमवारी झालेल्या हल्ल्याच्या व्हीडिओ फूटेजमध्ये काबूल विद्यापीठातील विद्यार्थी गोळीबार सुरू असताना पळताना पाहायला मिळत होते. काही विद्यार्थ्यांनी गोळीबारापासून बचाव करण्यासाठी भिंतीवरून उडी मारून पळण्याचा प्रयत्न केला. एका हल्लेखोराने स्फोट घडवून आणल्याची माहिती गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी दिली आहे.

"ते दिसणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यावर गोळीबार करत होते. पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरही त्यांनी गोळीबार केला," असं प्रत्यक्षदर्शी फताउल्ला मोराडी यांनी रॉयटर्स न्यूज एजन्सीला सांगितलं.

23 वर्षाचा विद्यार्थी फैदून अहमदी गोळीबार सुरू झाल्यावेळी आपल्या वर्गात होता.

"आम्ही खूप घाबरलो होतो. आम्हाला असं वाटलं हा आमच्या आयुष्याचा शेवटचा दिवस आहे. मुलं-मुली ओरडत होते. प्रार्थना करत होते आणि मदतीसाठी याचना करत होते," असं तो AFP या वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हणाला.

फैदून आणि त्याच्यासोबत असलेल्या विद्यार्थ्यांना 2 तासानंतर सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सोमवारी अफगाणिस्तानच्या काबूल विद्यापीठात अज्ञात बंदूकधाऱ्यांनी हल्ला केला. या हल्ल्यात 19 जणांचा मृत्यू झाला. तर 22 लोक जखमी झाल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सुरुवातीचे कल पाहून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटलं आहे की 'हा मोठा विजय आहे. मी माझं मत आज रात्री मांडणार आहे.'

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

याआधी त्यांनी बायडन यांच्यावर निवडणूक चोरण्याचा आरोप केला होता. ट्रंप यांनी मतमोजणीबद्दल काही ट्वीट्स केली आहेत. त्यांनी म्हटलंय, "आम्ही मोठी आघाडी घेतलीय, पण ते निवडणूक 'चोरण्याचा' प्रयत्न करतायत. पण आम्ही त्यांना असं करू देणार नाही. वेळ संपल्यानंतर मतं देता येणार नाहीत."

डोनाल्ड ट्रंप यांच्या या ट्वीटवर ट्विटरने 'हे ट्वीट निवडणुकीबद्दलची दिशाभूल करणारी माहिती देत असल्याची शक्यता' असल्याचा टॅग लावलाय.

एखाद्या ट्वीटमधून चुकीची वा दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याचं आढळत असल्यास त्यावर आपण अशी सूचना लावणार असल्याचं ट्विटरने यापूर्वीच जाहीर केलं होतं.

आपण आज रात्री एक मोठी घोषणा - विजयाची घोषणा करू असंही ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलं.

मतदानाची वेळ संपल्यानंतरही जे मतदार रांगेत उभे आहेत, त्यांनी रांगेतच थांबावं, त्यांना मतदान करता येईल असं जो बायडन यांनी म्हटलं होतं. त्यावरून हा वाद सुरू झालेला आहे.

जो बायडन यांनी काही वेळापूर्वीच समर्थकांसमोर येत भाषण केलं. आपण योग्य मार्गावर असून, निकालाबद्दल आपल्याला सकारात्मक वाटत असल्याचं बायडन यांनी म्हटलंय. सोबतच आताचे कल पाहून निकालाचा अंदाज लावणं योग्य नसल्याचं बायडन यांनी म्हटलंय.

अजून पोस्टल मतपत्रिकांची मोजणी होणं बाकी असून आपल्याला आजच्या रात्रीत (अमेरिकेतली 3 नोव्हेंबरची रात्र - 4 नोव्हेंबर पहाट) निकाल मिळणं कठीण असल्याचंही जो बायडन म्हणाले. त्यांनी याबद्दल ट्वीटही केलेलं आहे.

अमेरिकेतल्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीच्या निकालाविषयीच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेमध्ये मतदान पार पडल्यानंतर आता मतमोजणीला सुरुवात झालेली आहे.  अनेक राज्यांमधले कल दिसायला लागले असले तरी मतमोजणी पूर्ण व्हायला वेळ लागणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सुरैया परवीन सांगतात की त्यांच्या वडिलांची कबर ही त्यांची शेवटची आठवण होती.

सुरैया परवीन आता त्यांच्या वडिलांच्या कबरीला भेट देऊ शकत नाही कारण त्यांच्या जागेवर आता दुसऱ्याच व्यक्तीची कबर आहे.

"मी सगळ्यात मोठी मुलगी असल्यामुळे मी सगळ्या गोष्टींची काळजी घेते. मी काही दिवसांपूर्वीच माझ्या भावाला त्याने कबरीला भेट दिला का, याबद्दल विचारलं होतं." ढाकाच्या उपनगरातील एका छोट्य़ा अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या सुरैया त्यांचा अनुभव बीबीसीला सांगत होत्या.

सुरुवातीला त्या थोड्या संकोचल्या. पण नंतर त्यांनी सांगितलं की त्यांच्या वडिलांच्या जिथं दफनविधी झाला आहे, त्या जागेवर आता एक नवीन कबर अस्तित्वात आली आहे.

"अन्या एका कुटुंबानं या जागेवर त्यांच्या मृत नातेवाईकाचा दफनविधी केला होता. तिथं सिमेंटचं बांधकामही केलं होतं. ही बातमी माझ्यासाठी प्रचंड धक्कादायक होती," हे सगळं सांगताना त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू ओघळत होते.

"मला जर माहीत असतं तर ती जागा वाचवण्याचा प्रयत्न केला असता. ही कबर म्हणजे माझ्या वडिलांची शेवटची आठवण होती आणि आता मी ती जागा गमावली आहे," असं त्या म्हणाल्या.

काळशी इथल्या दफनभूमीला त्या अजूनही भेट देऊ शकतात. पण आता त्यांच्या वडिलांची कबर तिथे नाही आणि आता आणखी कोणालातरी त्यांच्यावर दफन करण्यात आलं आहे.

सुरैया यांच्याबरोबर हा प्रकार पहिल्यांदाच झालेला नाही. त्यांच्या पहिल्या मुलाची, त्यांच्या आईची, आणि काकांची कबर त्यांना अशाच प्रकारे गमावावी लागली आहे.

सुरैया यांच्या सारखंच अनेकांना राजधानीत आपल्या नातेवाईकांसाठी, मित्रांसाठी असलेली कबरीची जागा गमवावी लागली आहे.

दफन करण्यासाठी जागा शोधणं खरंतर तितकंसं कठीण नाही. दफन करण्यासाठी तात्पुरत्या जागा स्वस्तात मिळतात. पण शहरातील नियमाप्रमाणे एका जागेवर दर दोन वर्षांनी वेगळ्या प्रेतांचं दफन केलं जातं.

त्यामुळे तात्पुरत्या दफनभूमीत अनेक मृतांचं दफन करण्यात येतं.

लोकांना खूप त्रास होतो पण त्यांना दुसरा पर्याय नाही. कधी कधी कुटुंबातील लोकच कबर वाटून घेतात.

मुस्लीमबहुल असलेल्या बांगलादेशात अंत्यसंस्काराचे दुसरे विधी नाहीत कारण इस्लाम त्यांना मान्यता देत नाही.

2008पासून प्रशासनानं एखाद्या कुटुंबाला कायमची कबर द्यायला नकार दिला आहे. सेमी पर्मनंट दफनभूमीसाठी अंदाजे 13 लाख रुपये मोजावे लागतात.  बांगलादेशातील दरडोई उत्पन्न 1 लाख इतकं आहे, हे लक्षात घेतलं तर ही रक्कम...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ढाक्यामधील अनेक दफनभूमी दाटीवाटीने अस्तित्वात आहेत. या सर्व दफनभूमी तात्पुरत्या स्वरूपाच्या आहेत, कारण बांगलादेशाच्या राजधानीत मृतांसाठी आता जागा नाही. पण जेव्हा तुमच्या प्रियजनांना पुरलेली जागेवर आणखी कोणी अतिक्रमण करतं तेव्हा तुम्ही काय करू शकता?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सुशांत आणि रिया

कधी या कहाणीत कपट-कारस्थान आणि काळी जादू करून वश करणारी स्त्री असते. तर कधी एका सामर्थ्यवान, मस्त कलंदर जगणाऱ्या पुरुषाला एका बाईने कसं कह्यात घेऊन कमजोर बनवलं याची कहाणी असते.

या कहाणीत नेहमी नवी वळणं येतात. प्रमुख भूमिका बजावणारी पात्र येतात. आणि त्याहून कहर म्हणजे यावर चर्चा अशी केली जाते की जसं हेच काय ते सत्य आहे.

पण ही कहाणीच मुळात स्त्री-पुरुष नात्याची असते. तिथे पुरुष हिरो असतो आणि स्त्री व्हिलन. तपास पूर्ण झालेला नसताना आतापर्यंत तरी कहाणीचा ढाचा हा असाच आखलेला दिसतो.

सुशांत सिंह राजपूत गेल्या 14 जूनला आपल्या राहत्या घरी मृतावस्थेत आढळून आल्यानंतर त्याचं कारण बॉलिवूडमधील नेपोटिझम म्हणजेच घराणेशाही असल्याचं बोललं गेलं.

फिल्म इंटस्ट्री आणि टेलिव्हिजनच्या स्टुडिओजमध्ये चर्चेला तोंड फुटलं आणि सुशांतची गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्तीकडे संशयाने पाहिलं जाऊ लागलं.

रियावर पैशाच्या लालसेचे आरोप करण्यासोबतच तिला बलात्कार आणि हत्येच्या धमक्या दिल्या जाऊ लागल्या. या गळ्याला वैतागून मग रियाने मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलमध्ये तक्रार नोंदवली.

हेकेखोर स्त्रिया

सुशांत सिंह राजपूत याच्या वडिलांनी रिया चक्रवर्तीच्या विरोधात आपल्या मुलाला आत्महत्या करायला प्रवृत्त केलं, त्याच्याकडून पैसे उकळले आणि कुटुंबापासून त्याला लांब ठेवलं अशी तक्रार बिहार पोलिंसाकडे दाखल केली. तेव्हा फोफावलेल्या अफवांवर एका अर्थाने शिक्कामोर्तबच झालं.

खरंतर पोलीस चौकशीअंती आणि कोर्टात सुनावणीनंतर आरोप सिद्ध केले जातात. पण त्याआधीच ते आरोप म्हणून मानणं योग्य आहे का? पण प्रत्यक्षात तसं झालं नाही.

बिहारमधील संयुक्त जनता दलाचे नेते महेश्वर हजारी यांनी रिया चक्रवर्तीला विषकन्या म्हटलं. ते म्हणाले- "तिला एका रचलेल्या षडयंत्रासाठी सुशांतकडे पाठवलं गेलं, त्याला तिने स्वतःच्या जाळ्यात ओढलं आणि नंतर त्याचे काय हाल झाले हे आपल्याला माहिती आहे."

अशा वादग्रस्त विधानांनंतर रियाच नाही तर बंगाली महिलांना सोशल मीडियावर लक्ष्य केलं गेलं. इंग्रजी बोलणाऱ्या, विवाहबाह्य संबंध ठेवण्यासाठी तयार असणाऱ्या, आपल्या मनातलं मोकळेपणाने बोलणाऱ्या बंगाली महिला उत्तर भारतातील पुरुषांना बिघडवतात, अशी टिप्पणी सुरू झाली.

ट्वीटरवर असंही लिहिलं गेलं की, "बंगाली मुली वश करतात, मुलांना कसं फसवायचं हे त्यांना नीट ठाऊक असतं." "आधी त्या काळ्या जादूचा वापर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आणि रिया चक्रवर्तीची कहाणी न्यूज चॅनेलवर रोज एखाद्या टीव्ही मालिकेसारखी दाखवली जातेय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सुषमा स्वराज यांना तुम्ही pseudo-secular अर्थात खोट्या धर्मनिरपेक्ष म्हणू शकत नाही. त्यांची राजकीय जडणघडण जरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखांतून झाली नसली तरी भाजपसाठी त्या महत्त्वाच्या नेत्या आहेत.

त्यांना तुम्ही लिबटार्ड, खानग्रेसी असंही म्हणू शकत नाही. कारण त्यांच्या राजकीय करीअरमध्येही त्या सुरुवातीपासूनच काँग्रेसविरोधी राहिल्या आहेत.

सोनिया गांधींना त्यांनी केलेल्या विरोधाच्या कथा फारच प्रसिद्ध आहेत.

2004मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला. त्यानंतर संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या नेत्या म्हणून सोनिया गांधी याच पंतप्रधान होणार, असं गृहीत धरलं जात होतं. तेव्हा सोनिया पंतप्रधान झाल्या तर मुंडन करून घेऊ, अशी घोषणा स्वराज यांनी केली होती.

अर्थात तसं करण्याची वेळ काही आली नाही. मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले.

पासपोर्ट प्रकरणात अडकल्या स्वराज

आज सुषमा यांचा उल्लेख का, असा विचार तुम्ही करत असाल, तर थोडी उजळणी करून देतो. सध्या त्या चर्चेत आहेत कारण सोशल मीडियावर आपलं भक्ष्य शोधत फिरणाऱ्या ट्रोल्सनी आता त्यांच्यावरच हल्ला केला आहे.

प्रकरण असं आहे की, लखनौमधील एका दांपत्यानं पासपोर्टसाठी अर्ज केला होता. अर्ज करणारी महिला हिंदू होती तर तिचा नवरा मुस्लीम. या दांपत्याच्या दावा आहे की पासपोर्ट कार्यालयात त्यांच्या नात्यावर प्रश्न विचारण्यात आला.

त्यामुळे त्यांनी ट्विटरवर अशा कुठल्याही समस्येच्या समाधानासाठी तत्पर असलेल्या सुषमा स्वराज यांच्याकडे न्याय मागितला. स्वराज यांनी त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली, आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या हालचालींनंतर पासपोर्ट ऑफिसकडून या दांपत्याला लगेच पासपोर्ट देण्यात आला.

सुषमा स्वराज यांच्याकडे तक्रार करणारे दांपत्य.

खरंतर एका महिलेनं हिंदू असताना मुसलमानाशी लग्न करणं म्हणजे संघ परिवाराच्या भाषेत मोठा गुन्हा आहे. संघाच्या शब्दकोशात याला 'लव्ह जिहाद' म्हटलं जातं.

विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलच्या कार्यकर्त्यांच्या मते 'लव्ह जिहाद'च्या माध्यमातून मुसलमान मुलं हिंदू मुलींना फसवून त्यांच्याशी लग्न करतात आणि त्यांचं मग धर्मांतर करून भारतात आपली लोकसंख्या वाढवतात.

संघाच्या या तर्काशी सहमत असलेल्या लोकांच्या नजरेतून पाहिलं तर 'लव्ह जिहाद'मध्ये सहभागी हिंदू महिलेनं सुषमा स्वराज यांच्याकडे तक्रार करण्याचं धाडस दाखवलं. आणि दुसरं धाडस...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आजवर ट्रोल्सचे बाण अशाच लोकांनाच लक्ष्य करत होते ज्यांना सोशल मीडियाच्या भाषेत "लिबटार्ड", "Sickular", "खानग्रेसी" अशी विशेषणं लावली जातात. पण आता या ट्रोल्सच्या निशाण्यावर परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराजही आल्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सॅनिटायझर आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. कोव्हिड-19 विरोधातील लढाईत आपल्याकडे शत्रूपासून बचावासाठी असलेली ढाल म्हणजे सॅनिटायझर. कामात असताना, प्रवासात हात स्वच्छ धुण्यासाठी आपण सॅनिटायझरचा वापर करतो. कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने सॅनिटायझरची मागणी दिवसेंदिवस वाढतेय.

याचाच फायदा काही कंपन्यांनी घेण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे सॅनिटायझरच्या नावाखाली बाजारात अनेक प्रॉडक्ट दिसू लागले आहेत.

99.9 टक्के व्हायरसला मारणारा, सुगंधी वास असलेला, अल्कोहोल बेस असलेला अशा नावाने अनेक सॅनिटायझर्स बाजारात उपलब्ध आहेत.

कोरोना व्हायरसपासून बचावासाठी आपला सर्वांचा भर अल्कोहोल बेस असलेल्या सॅनिटायझर्सकडे आहे.

पण, तुम्ही वापरत असलेला सॅनिटाइझर योग्य आहे? सॅनिटाइझरचे कोणतेही साइड इफेक्ट नाहीत ना? तुमच्या त्वचेला सॅनिटायझर सूट होतोय? हा प्रश्न विचारण्याचं कारण, म्हणजे बाजारात असलेले बनावट किंवा भेसळयुक्त सॅनिटायझर्स.

ग्राहक संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या कंझ्युमर्स गायडन्स सोसायटी ऑफ इंडियाच्या अभ्यासात तपासणीसाठी घेण्यात आलेल्या नमुन्यांमधील 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त सॅनिटायझर्स भेसळयुक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईच्या भागातून हे सॅनिटायझर तपासासाठी घेण्यात आले होते.

कंज्युमर्स गाइडन्स सोसायटी ऑफ इंडियाचा अभ्यास काय सांगतो?

याबाबत बीबीसीशी बोलताना कंज्युमर्स गाइडन्स सोसायटी ऑफ इंडियाचे मानद सचिव डॉ. एम. एस. कामथ म्हणाले, "बाजारातून जमा करण्यात आलेल्या 120 नमुन्यांवर 'गॅस क्रोमॅटोग्राफी' टेस्ट करण्यात आली. त्यात 45 नमुन्यांमध्ये भेसळ आढळून आली. म्हणजे हे सॅनिटायझर्स त्यांच्या लेबलवर दाखवण्यात आलेल्या माहितीप्रमाणे नव्हते."

"सर्वात घातक म्हणजे, 5 सॅनिटायझर्समध्ये मिथाइल अल्कोहोल असल्याचं आढळून आलं. मिथाइल अल्कोहोल वापरण्यास बंदी असतानाही याचा सर्रास वापर केला जातोय. ब्रॅन्डेड प्रॉडक्टच्या नावाखाली लोकांच्या शरीरास हानिकारक असलेलं मिथाइल अल्कोहोल वापरून सॅनिटायझर बनवण्यात येत आहेत," असं डॉ. कामथ पुढे म्हणाले.

काय आहे मिथाइल अल्कोहोल?

अमेरिकेच्या सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (CDC) च्या माहितीनुसार, मिथाइल अल्कोहोल एक विषारी पदार्थ आहे. त्वचा, डोळे, फुफ्फुसांमध्ये यांना त्रास होऊ शकतो.

मिथाइल अल्कोहोलच्या संपर्कात येणाऱ्यांना यापासून इजा होण्याची शक्यता असते. मिथाइल अल्कोहोल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबई आणि राज्यभरात वापरण्यात येणारे सॅनिटायजर्स निकृष्ट दर्जाचे आहेत असं कंझ्युमर्स गायडन्स सोसायटी ऑफ इंडियाने सांगितलं आहे. काही लोक निव्वळ नफा कमावण्यासाठी बाजारात घुसले असून त्यांची उत्पादनं दर्जेदार नसल्याचं सोसायटीला आढळलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सैनिक (प्रातिनिधिक छायाचित्र)

आणि अमेरिकेतल्या डॉक्टरांच्या एका पथकाने ही शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडली, जी संपूर्ण लिंग आणि वृषण प्रत्यारोपणाची जगातली पहिली शस्त्रक्रिया होती.

बाल्टिमोर, मेरीलँडमधल्या जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठातल्या 11 डॉक्टरांनी 26 मार्चला 14 तासांची मॅरेथॉन शस्त्रक्रिया करून हे अवघड आव्हान पेललं.

डॉक्टरांनी सांगितलं की त्या सैनिकाचं लिंग, वृषण आणि ओटीपोटाच्या काही भागाचं सैनिकाच्या शरीरात रोपण करण्यात आलं.

लिंग पुर्नरचनेनंतर व्यक्तीच्या लैंगिक तसंच प्रजनन क्षमतेवर परिणाम होतो. मात्र या शस्त्रक्रियेनंतर सैनिकाची लैंगिक क्षमता पूर्ववत असेल असा डॉक्टरांना विश्वास आहे.

अफगाणिस्तानात एका लपवून ठेवलेल्या बाँबवर पाय पडल्याने या सैनिकाला ही गंभीर दुखापत झाली होती.

कामावर असताना जखमी झालेल्या सैनिकाचं अशा प्रकारे लिंग आणि वृषण प्रत्यारोपण होण्याची पहिलीच वेळ होती. वृषणाशी संलग्न पेशी आणि ओटीपोटीच्या महत्त्वाच्या भागाचं रोपण होण्याचीही ही पहिलीच वेळ आहे.

पण काही नैतिक गोष्टींचा विचार करून अंडकोषाचं रोपण करण्यात आलेलं नाही, असं डॉक्टरांनी स्पष्ट केलं.

"अगदीच भीषण परिस्थितीत शरीरापासून वेगळे झालेले अवयव दिसून येतात आणि त्यातून स्वाभाविकच व्यंग निर्माण होतं. युद्धादरम्यान झालेले काही घाव लपून राहतात, म्हणून त्यांचं गांभीर्य अनेकांच्या लक्षात येत नाही," असं जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठातले प्लास्टिक आणि रिकन्स्ट्रकटिव्ह सर्जरी विभागाचे प्रमुख डॉ. W.P अँड्यू ली यांनी सांगितलं.

युद्धादरम्यान जननेंद्रियाला झालेल्या दुखापतींबाबत कुणीच बोलत नाही, असं डॉ. ली यांनी सांगितलं.

अमेरिकेच्या डॉक्टरांचं पथक

"2014 मध्ये जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठातर्फे सहप्रायोजित 'इंटिमसी अफ्टर इंज्युरी' (जखमांनंतरची जवळीक) या परिसंवादात आम्ही सैनिकांच्या पत्नी, त्यांच्या घरचे तसंच निकटवर्तीयांकडून अवघड जागी झालेल्या दुखापतींमुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर, आत्मविश्वासावर आणि नातेसंबंधांवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल जाणून घेतलं," ते सांगतात.

"मला जाग आली तेव्हा सगळं काही पूर्वीप्रमाणेच वाटलं," असं शस्त्रक्रिया झालेल्या सैनिकानं नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं.

वैद्यकीय परिभाषेत या शस्त्रक्रियेला vascularised composite allotransplantation असं म्हणतात. याद्वारे त्वचा, हाडं, स्नायू, रक्तवाहिन्या या सगळ्यांचं रोपण केलं जातं....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अफगाणिस्तानात लढताना एक अमेरिकन सैनिक जखमी झाला. एक पाय गेला, ओटीपोटाचा काही भाग गेला आणि सोबतच त्याच्या लिंग आणि वृषणाचं जबर नुकसान झालं. मार इतका वाईट होता की याचा एकच उपाय होता - संपूर्ण प्रत्यारोपण.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सैफ अली खान

'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' चित्रपटात अजय देवगण तानाजींच्या मुख्य भूमिकेत आहे. सैफ या चित्रपटात उदयभान राठोडच्या भूमिकेत आहे.

'फिल्म कम्पॅनियन'साठी सिने पत्रकार आणि चित्रपट समीक्षक अनुपमा चोप्रा यांना दिलेल्या मुलाखतीत सैफने सांगितलं की त्याला उदयभान राठोडचं पात्र अतिशय भावलं होतं, त्यामुळे तो ही भूमिका सोडू शकलो नाही. मात्र यामध्ये राजकीय नरेटिव्ह बदलण्यात आला आहे आणि ते धोकादायक आहे.

सैफ मुलाखतीत म्हणतो, "काही कारणांमुळे मी ठाम भूमिका घेऊ शकलो नाही. पुढच्या वेळी तसं वागेन. ही भूमिका करण्यासंदर्भात मी अतिशय उत्साहात होतो. मात्र हा इतिहास नाही, इतिहास काय होता, हे मला चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहे."

सैफ पुढे म्हणतो, "भारत ही संकल्पना इंग्रजांनी आपल्याला दिली असं मला वाटतं. त्याआधी भारत अशी संकल्पना नव्हती असं मला वाटतं. या चित्रपटात ऐतिहासिक काहीही नाही. यासंदर्भात आम्ही काहीही तर्कशुद्ध सांगू शकत नाही. कलाकार उदारमतवादी विचारधारा मानतात मात्र लोकानुनयामुळे ही चांगली परिस्थिती नाही. मात्र सत्य हेच आहे."

अजय देवगण आणि सैफ अली खान

'तान्हाजी' चित्रपटात इतिहासाची व्याख्या चुकीची पद्धतीने केली गेली असल्याचं सैफने सांगितलं. कोणत्याही चित्रपटाच्या व्यावसायिक यशात इतिहासाची चुकीची व्याख्या करून मांडलेल्या गोष्टी असतात. त्याचा वापर केला जातो.

सैफ अली खानने कबीर खानच्या एका बोलण्याचा संदर्भ दिला. मी खराब अभिनय आणि विस्कळीत पटकथा हे सहन करू शकत नाही, असं कबीर खान म्हणाला होता. राजकीय नरेटिव्हमध्ये व्यावसायिक यशासाठी सूट सहन केली जात नाही."

तान्हाजी चित्रपटात दाखवण्यात आलेल्या राजकारणावरून उलटसुलट चर्चेला उधाण आलं आहे. तान्हाजी चित्रपटातल्या राजकारणाशी तुम्ही किती सहमत आहात, असं विचारल्यावर सैफ म्हणाला, "तान्हाजी चित्रपटात दाखवलेला इतिहास इतिहास नाही. मी याच्याशी अभिनेता म्हणून नव्हे तसेच भारतीय म्हणूनही सहमत नाही. अशा स्वरूपाच्या कथानकासंदर्भात मी याआधीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. पुढच्या वेळेपासून मी अशी भूमिका स्वीकारताना काळजी घेईन.

"ही भूमिका मला भावली. हा इतिहास नाही हे मला माहिती आहे. मग असा प्रश्न पडतो की मी ही भूमिका का साकारली? लोकांना असं वाटतं असे चित्रपट चालतात आणि हे धोकादायक आहे. एकीकडे आपण सद्सदविवेकबुद्धी आणि उदारमतवादाबद्दल बोलतो. दुसरीकडे लोकप्रिय गोष्टींच्या आहारी जातो." ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तान्हाजी चित्रपटात ऐतिहासिक संदर्भांशी छेडछाड करण्यात आली असून, हा धोकादायक प्रकार असल्याचं मत अभिनेता सैफ अली खानने व्यक्त केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सोनिया यांच्यानंतर राहुल गांधींची काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड जवळपास निश्चित आहेच.

त्यामुळे आम्ही बीबीसी मराठीच्या वाचकांना आज विचारलं की त्यांना सोनिया गांधींच्या काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी असताना 19 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीबद्दल काय वाटतं?

अनेक वाचकांनी त्यांची मतं व्यक्त केली. त्यातलीच ही काही निवडक मतं.

सोनिया गांधींची राजकीय कारकीर्द अगदीच यशस्वी आहे असं म्हणता येणार नाही. पण अपयशीही म्हणता येणार नाही, या आशयाचं ट्वीट शशांक एच. यांनी केलं आहे.

ते पुढे लिहितात, "सोनिया गांधीच्या कारकीर्दीचं मूल्यमापन करताना एक गोष्ट नक्कीच ध्यानात घ्यायला हवी की, आपला मायदेश सोडून त्या पूर्णपणे नवीन देशात आल्या. त्या देशाचं राहणीमान, संस्कृती यांच्याशी समरूप होण्याचा त्यांनी यशस्वी प्रयत्न केला. मग साडी नेसणं असो वा हिंदी बोलणं."

विजय पोतदार यांनी फेसबुकवर प्रतिक्रिया दिली आहे की, "सोनिया गांधींनी आपल्या राजकीय कारकीर्दीत घोट्याळ्यांची युनिव्हर्सिटी उभी केली."

महेशकुमार तांबे यांनी तर सोनियांच्या कारकिर्दीची तुलना मोदी सरकारच्या कार्यकाळाशी केली. ते म्हणतात की सोनिया गांधींची कारकीर्द ही मोदींच्या साडेतीन वर्षांपेक्षा बरी आहे.

तर सचिन परब यांनी सोनिया गांधींच्या कारकिर्दीचा उल्लेख "बकवास" असा केला आहे. "त्या इंदिरा गांधींच्या एक टक्केही नाहीत," असं ते पुढे लिहितात.

सुभाष शिंदे आणि गणेश एस. यांनी मात्र त्यांच्या फेसबुकवरील प्रतिक्रियेत सोनिया गांधींचा 'आयर्न लेडी' असा उल्लेख केला आहे.

"सोनिया गांधींच्या कारकिर्दीत विकास दिसला आणि या (मोदी सरकारच्या) चार वर्षांत बरबादी. आणि ज्यांना या चार वर्षांत छान वाटलं ते आज बेकार झालेले आहेत. ते फक्त भक्त नावाचा स्टॅम्प लावून फिरत आहेत," असं प्रेषित सोनावने यांनी लिहिलं आहे.

तर आनंद चौधरी, नंदन कांबळी, सचिन सानप आणि सुजित कामेरकर यांनी सोनिया गांधींची कारकिर्दीला "बकवास" असं संबोधलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सोनिया गांधींचा शनिवारी 71वा वाढदिवस आहे. शिवाय त्यांची काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची कारकीर्दही संपुष्टात येत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सोमवारी जारी केलेल्या 47 सेकंदांच्या ऑडिओ क्लिपमध्ये 91 वर्षीय गिलानी सांगतात, "हुर्रियत कॉन्फरन्समधल्या सद्यस्थितीमुळे मी या गटासोबतचे संबंध पूर्णपणे तोडतोय."

मात्र त्यांचा हा निर्णय केंद्र सरकारच्या कडक कारवाई किंवा त्यांच्या नाजूक प्रकृतीमुळे नाही, असंही त्यांनी हुर्रियन नेते आणि कार्यकर्त्यांना संबोधत दिलेल्या या ऑडिओ संदेशात स्पष्ट केलंय.

"एवढे कडक निर्बंध आणि माझं वय झालं असतानाही मी तुमच्यापर्यंत वेगवेगळ्या पद्धतीने पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. आर्थिक गैरव्यवहारांप्रकरणी तुम्हाला जाब विचारला जाईल, तुमच्यावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित केले जातील, हे तुम्हाला लक्षात येताच तुम्ही नेत्यांविरुद्ध बंड पुकारला," असंही ते म्हणालेत.

मध्यंतरी हुर्रियतच्या नेत्यांची एक बैठक झाली होती, ज्यात गिलानी यांना प्रमुखपदावरून हटवण्यासंदर्भात चर्चा झाल्याचं बोललं जातं.

सध्या हुर्रियतमध्ये भारताचा विरोध करण्याची भावना कमी होत चालली असल्याचं ते म्हणाले. तसंच या चळवळीच्या हितात अनेक गैरव्यवहारांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं, असंही त्यांनी कबूल केलं.

मात्र हुर्रियतमधून बाहेर पडल्यावरही आपण काश्मीरमधल्या भारतीय प्रशासनाविरोधात आवाज उठवणार आणि आपल्या जनतेचं नेतृत्व करणार असल्याचं ते म्हणाले.

कोण आहेत सय्यद अली गिलानी?

सय्यद अली गिलानी हे 15 वर्षं जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेत जमात-ए-इस्लामी पक्षाचे आमदार होते.

1989 साली सशस्त्र गटांनी बंड पुकारल्यानंतर त्यांनी चार इतर नेत्यांसह आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. आता जमात-ए-इस्लामी ही संघटना प्रतिबंधित आहे.

1993 साली 20 हून अधिक राजकीय आणि धार्मिक गटांनी एकत्र येत सर्वपक्षीय हुर्रियत कॉन्फरन्सची स्थापना केली होती. तेव्हा 19 वर्षांचे असलेले मिरवाईज उमर फारूक हे या संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष होते. नंतर गिलानी यांची हुर्रियतच्या अध्यक्षपदी निवड झाली.

त्यानंतर काही काळाने पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करी राष्ट्राध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी चार कलमी फॉर्म्युला सुचवला.

काश्मीरच्या फुटीरतावादी नेत्यांनी दिल्लीस्थित केंद्रीय नेतृत्वाशी यासंदर्भात चर्चा करावी, असं त्यांनी सुचवल्यानंतर गिलानी यांनी हुर्रियतपासून वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला होता. 2003मध्ये त्यांनी स्वतःचा स्वतंत्र गट स्थापन केला आणि या हुर्रियत(G)चे ते आजीवन अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले.

या दोन्ही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काश्मीरचे फुटीरतावादी नेते सय्यद अली गिलानी यांनी हुर्रियत कॉन्फरन्स या फुटीरतावादी गटांच्या संघटनेपासून स्वतःला वेगळं केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सोमवारी झालेल्या या अपघातात 49 प्रवासी मृत्युमुखी पडले. बांग्लादेशची राजधानी ढाका इथून निघालेलं यूएस बांग्ला एअरलाईन्सच्या या विमानात 71 जण होते. काठमांडूच्या धावपट्टीवर उतरत असतानाच हा अपघात झाला.

अपघातानंतर विमानाची काच तोडून बाहेर निघालेले बसंत बोहरा यांनी विमान कोसळताना आडवं-तिडवं फिरत होतं असं सांगितलं.

विमान कोसळायच्या अगोदर ते जोरानं हादरले आणि जमिनीवर आदळलं. प्रवाशी घाबरून ओरडू लागले होते, असं या अपघातातून वाचलेल्या लोकांनी सांगितलं. अपघाताचं कारण मात्र अजूनपर्यंत स्पष्ट झालेलं नाही.

नेपाळमध्ये गेल्या काही वर्षांतील ही एक दुर्दैवी विमान दुर्घटना आहे. हिमालयाच्या कुशीतल्या या देशाला विमान अपघाताचा मोठा इतिहासच आहे. 1940 साली नेपाळमध्ये पहिल्यांदा विमानसेवा सुरू झाली. तेव्हापासून या ठिकाणी 70 विमान अपघात झाले आहेत.

या मधील बहुतेक अपघात हे खराब हवामान, कमी अनुभवी वैमानिक आणि विमानाची अपुरी देखभाल या कारणांमुळं झाले आहेत.

काठमांडू येथील त्रिभुवन विमानतळावर कोसळेलं विमान हे 17 वर्षं जुने होते. 'बंबार्डिएर डॅश-8 Q400 टर्बोप्रॉप' हे विमान बांग्लादेशची राजधानी ढाका इथून निघालं होते. ते US-Bangla या बांग्लादेशी विमान कंपनीचं होतं.

"एकाएकी विमान जोरानं हेलकावे घेऊ लागलं आणि मोठा आवाज झाला," असं या अपघातातून वाचलेले बसंत बोहरा यांनी हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. "मी खिडकीशेजारी बसलो होतो म्हणून काच तोडून बाहेर निघालो," असं ते पुढे म्हणाले.

विमान अपघातातून वाचलेले बसंत बोहरा यांच्यावर उपचार करण्यात येत आहे.

"विमान वरती खाली, उजवीकडे, डावीकडे फिरत होतं. पहिल्यांदा ते खाली उतरण्याची वाट पाहत आहे, असं वाटलं," असं यातून वाचलेल्या 22 वर्षीय सनम शाक्या यांनी एएफपी या वृत्तसंस्थेला सांगितलं. विमान एकाएकी खाली आल्यावरच हा अपघात असल्याचं मला समजलं, असं त्या पुढं म्हणाल्या.

श्रद्धा गिरी या आपल्या मुलीबरोबर अपघाताच्या वेळीच दुसऱ्या एका विमानात चढत होत्या. त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "त्या ठिकाणी एकच गोंधळ उडाला होता, सुरक्षा कर्मचारी घटनास्थळी धावले. अँब्युलन्स आणि अग्निशमन दलाच्या बंबांनी ताबडतोब धाव घेतली. माझ्या मुलीसोबत अशी दृश्यं पाहताना मला धक्का बसला होता. डोळ्यासमोर हे सगळं घडल्यामुळं सगळेच हादरून गेले होते."

घटनास्थळी पोहोचलेले फोटो जर्नालिस्ट सरोज बासनेत सांगतात,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विमान कोसळायच्या अगोदर ते हवेत हेलकावे घेत होतं. मग जोरात हादरलं आणि जमिनीवर आदळलं, असं काठमांडू विमान अपघातातून बचावलेले बसंत बोहरा यांनी यांनी या भीषण अपघाताचं वर्णन केलं आहे.