डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्याच्या आदल्या दिवशीच म्हणजे सोमवारी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी महाराष्ट्र सरकार राज्यात 75 हजार 'रॅपिड टेस्ट' करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं.

आरोग्यमंत्री म्हणाले होते, "केंद्र सरकारने 'रॅपिड टेस्ट' मान्य केल्याने राज्यात 75 हजार टेस्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत केंद्राने काही गाईडलाइन्स दिल्या आहेत. ज्यांना 100 ते 104 ताप आहे, कफ असेल. 5-6 दिवस खोकला थांबत नाहीये. अशा ठिकाणी रॅपिड टेस्ट करावं अशी गाईडलाईन आहे."

राजस्थानने घातली बंदी

एकीकडे महाराष्ट्र सरकार रॅपिड ऍन्टी बॉडी टेस्ट करण्याचा निर्णय घेत असताना दुसरीकडे राजस्थानच्या अशोक गेहलोत सरकारने ही टेस्ट बॅन केली आहे. या टेस्टची कार्यक्षमता योग्य नाही, असं राजस्थान सरकारचं म्हणणं आहे.

आजतक वृत्तवाहिनीशी बोलताना राजस्थानचे आरोग्यमंत्री रघु शर्मा म्हणाले, "या टेस्टमुळे 90 टक्के योग्य माहिती मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, फक्त 5.4 टक्के योग्य माहिती मिळाली. ही टेस्ट सुरू ठेवायची का नाही, याबाबत आम्ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चशी चर्चा करत आहोत."

राजस्थान सरकारने रॅपिड टेस्ट किट्सबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने पुढील दोन दिवस रॅपिड टेस्ट किटचा वापर करू नका, अशी सूचना राज्यांना दिलीये.

ICMRची राज्यांना सूचना

मंगळवारी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आयसीएमआरचे प्रमुख डॉ. रमण गंगाखेडकर म्हणाले, "रॅपिड टेस्ट किट्स राज्यांना देण्यात आले. काल एका राज्यातून कमी डिटेक्शन झाल्याची तक्रार मिळाली आहे. आज तीन राज्यांसोबत चर्चा झाली. त्यातून एक समजलं की RT-PCRच्या पॉझिटिव्ह सॅम्पल्समध्ये आणि रॅपिड टेस्टमध्ये खूप जास्त व्हेरिएशन्स आहेत. ६ टक्क्यांपासून ७१ टक्क्यांपर्यंत RT-PCR सॅम्पल्सची रक्त चाचणी पॉझिटिव्ह आहे. ही चांगली गोष्ट नाही. हे व्हेरिएशन जास्त असल्याने आम्हाला तपासावं लागेल."

"हे व्हेरिएशन सापडल्यानंतर पुढील दोन दिवसात आम्ही आमच्या आठ इन्स्टिट्युट्सना फिल्डवर पाठवू. किट्सचं पुन्हा व्हॅलिडेशन करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. सर्व राज्यांना पुढील दोन दिवस टेस्ट किट वापरू नये अशी सूचना देण्यात आली आहे. दोन दिवसानंतर याबाबत पुढील सूचना दिली जाईल. किट्सच्या बॅचमध्ये त्रुटी असतील तर कंपनीकडून रिप्लेस करावी लागेल. त्यामुळे पुढील दोन दिवस या किट्सचा वापर करू नये," असं डॉ. गंगाखेडकर पुढे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हासरसचा नेमका किती प्रसार झाला आहे हे शोधण्यासाठी रॅपिड ऍन्टीबॉडी टेस्ट उपयोगी ठरू शकते का, याची चर्चा सुरू असतानाच केंद्र सरकारनं त्यावर 2 दिवसांची बंदी घातली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्याच्या आयुष्याची दोरी मात्र आता तुटून गेलीये. बॉलीवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आज आपल्यात नाहीये. 34 वर्षीय सुशांत रविवारी (14 जून) आपल्या घरी मृत आढळून आला. त्याने आत्महत्या केल्याचं सांगितलं जातंय. पण याचं कारण कुणालाच माहीत नाहीये.

छोट्या पडद्यापासून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात करणाऱ्या सुशांतची अनेक मोठी स्वप्नं होती. याच स्वप्नांचा पाठलाग करत तो सिनेमा क्षेत्रात आला होता.

सुशांत सिंह राजपूतने 'काय पो छे' चित्रपटातून आपल्या चित्रपट कारकिर्दीची सुरुवात केली. नंतर तो एम. एस. धोनी, पीके, केदारनाथ आणि छिछोरेसह इतर चित्रपटांमध्ये दिसला होता.

सुशांत सिंह राजपूतचा चाहता वर्ग मोठा होता. त्याच्या मृत्यूची बातमी कळाल्यानंतर सोशल मीडियावर भावनिक प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत.

हिंदी सिनेमात स्वकर्तृत्वावर पुढे येत असलेल्या या अभिनेत्याच्या अचानक जाण्यानं लोकांना धक्का बसलाय.

त्याने पाहिलेली अनेक स्वप्नं स्वप्नं हळूहळू पूर्ण होतच होती. पण अशीही काही स्वप्नं आहेत, जी आता कधीच पूर्ण होऊ शकणार नाहीत.

सुशांत सिंह राजपूतने आपल्या या स्वप्नांची यादी बनवून ठेवली होती. याबद्दल त्याने ट्विटरवर लिहिलं होतं.  त्याची ही आगळीवेगळी स्वप्नं कोणती, ते आपण आपण जाणून घेणार आहोत...

'My 50 dreams & counting! 1,2,3...'

सुशांत सिंह राजपूतने 14 सप्टेंबर 2019 ला आपल्या स्वप्नांचं पहिलं पान शेअर केलं होतं. याचं शीर्षक होतं 'My 50 dreams & counting! 123...'

सुशांतचं पहिलं स्वप्न उडायचं होतं. म्हणजेच त्याला विमान उडवणं शिकायचं होतं.

दुसरं स्वप्न होतं आयर्नमॅन ट्रायथलॉनची तयारी करणं.

ट्रायथलॉन ही एक एकदिवसीय स्पर्धा असते. यामध्ये स्पर्धकाला 3.8 किमी पोहणे, 180.2 किमी सायकलिंग आणि 42.2 किमी धावणे हे खेळप्रकार ठराविक वेळेत पूर्ण करायचे असतात. या स्पर्धेत जिंकणाऱ्या स्पर्धकाला 'आयर्नमॅन' संबोधलं जातं. 2015 मध्ये मॉडेल मिलिंद सोमणनं ही स्पर्धा जिंकल्याचं तुम्हाला आठवत असेल.

तिसरं स्वप्न ऐकून तुम्हाला कदाचित त्याच्या धोनी चित्रपटाची आठवण येईल.

या चित्रपटात भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार महेंद्र सिंह धोनीची भूमिका निभावणाऱ्या सुशांतला डाव्या हाताने क्रिकेट मॅच खेळायची होती.

सुशांतचं चौथं स्वप्न होतं मॉर्स कोड शिकणं. ही एक प्रकारची भाषा आहे. तुम्ही यावर्षीचा ऑस्कर पुरस्कार जिंकलेला पॅरासाईट चित्रपट पाहिलाय का? यामध्ये वडील...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'रूठे ख्वाबो को मना लेंगे, कटी पतंगो को थामेंगे...' काय पो छे चित्रपटातल्या गाण्यातील शब्दांना आपल्या अभिनयाने जिवंत करणारा सुशांत सिंह राजपूत आपली अनेक स्वप्नं अधुरी सोडून निघून गेलाय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यातच काश्मीरमुळे हा तणाव आणखीच वाढला. भारत आणि पाकिस्तानच्या सैन्यात तणाव आधीपासून होताच.

वाजपेयींच्या पंतप्रधानपदाच्या संपूर्ण कार्यकाळात वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या आघाडीच्या पक्षांची मोट बांधून ठेवण्याचं आव्हान त्यांच्यासमोर होतं. असं असलं तरी भारताचं हित जपणारा नेता म्हणून त्यांची प्रतिमा तयार करण्यात ते यशस्वी झाले.

अटलबिहारी वाजपेयी यांचा जन्म मध्यप्रदेशातील ग्वाल्हेरमध्ये 25 डिसेंबर 1924ला झाला. ग्वाल्हेरच्याच विक्टोरिया कॉलेज (आजच्या लक्ष्मी बाई कॉलेज) त्यांनी पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर कानपूरच्या DAV कॉलेजमधून राज्यशास्त्राची पदवी घेतली.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात काही वेळ पत्रकारिता आणि समाजकार्य केलं. स्वातंत्र्यानंतर ते भारतीय जनसंघाचे नेते श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्याजवळ गेले. ऐन तारुण्यात ते पहिल्यांदा 1957 साली लोकसभेवर निवडून गेले. म्हणून त्यांच्याकडे उगवतं नेतृत्व म्हणून बघण्यात येत होतं.

1975-77 या आणीबाणीच्या काळात जेव्हा भारतीय जनसंघाच्या कार्यकर्त्यांना अटक झाली, तेव्हा त्यांच्यापैकी एक वायपेयी होते.

जनसंघात अनेक राजकीय गट सामील झाले आणि त्यांनी जनता पार्टीची स्थापना केली. आणीबाणीनंतर हा पक्ष सत्तेवर सहभागी झाला.

मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या केंद्र सरकारमध्ये ते परराष्ट्र मंत्री होते. परराष्ट्र मंत्री या नात्याने 1979 साली चीनला भेट दिली. ही भेट ऐतिहासिक ठरली.

सोबतच, त्यांनी पाकिस्तानबरोबर संबंध सुधारण्यासाठीही प्रयत्न केले.

परस्पराविरोधी गट

भाजप हा हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणून ओळखला जातो. 1984 साली जेव्हा इंदिरा गांधीनी अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरात सैन्य पाठवलं, तेव्हा या कृतीला भाजपने पाठिंबा दिला होता.

मात्र इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर शीखांविरुद्ध झालेल्या हिंसाचाराचा वाजपेयींनी तीव्र निषेध केला होता.

1980च्या दशकात सातत्याने भाजपमध्ये हिंदुत्ववादी नेत्यांची फळी तयार झाली. मुस्लिमांविरोधात 1992 साली झालेल्या दंगलीत 1,000 हून अधिक लोकांनी आपला जीव गमावला होता.

1996च्या निवडणुकीत खचलेल्या काँग्रेस पक्षाचा पराभव झाला आणि भाजप सगळ्यांत मोठा पक्ष म्हणून वर आला. इतर पक्षांशी तडजोड करून वाजपेयी यांना सरकार स्थापन केली खरी, पण संसदेत बहुमत सिद्ध करण्यात त्यांना अपयश आलं आणि अवघ्या 13 दिवसांत त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला.

दोन वर्षानंतर त्यांना आघाडी स्थापन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात भारत एक अण्वस्त्र सज्ज देश म्हणून उदयाला आला. त्यामुळे पाकिस्तानबरोबर संबंध तणावपूर्ण होण्याची भीती होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानंतर अजित पवार यांचं पक्षातील स्थान कायम राहील का? मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान मिळेल का? की आता ते राजकीय संन्यास घेतील? असे अनेक प्रश्न विचारले जाऊ लागले.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं या लेखात शोधण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत.

विश्वासार्हता गमावली?

अजित पवारांनी त्यांच्या राजकीय हालचालींमुळे विश्वासार्हता गमावल्याचं राजकीय विश्लेषक राही भिडे यांनी सांगितलं. त्या म्हणाल्या, "कधी बैठकीतून उठून जाणं तर कधी पदाचा राजीनामा देणं, हे अजित पवारांचं वर्तन पहिल्यापासून राहिलं आहे. त्यामुळे शरद पवार त्यांना पुन्हा पक्षात प्रस्थापित करतील, मंत्रिपदही देतील. अजित पवारांच्या कार्यकर्त्यांनाही त्यांचं हे वर्तन आवडतं, त्यांचा असा रोखठोक स्वभाव आवडतो. त्यामुळे कार्यकर्त्यांची नाराजी ओढवण्याची शक्यता कमी आहे."

"पण यावेळेस अजित पवारांनी विश्वासार्हता गमावली आहे. एकीकडे तीन पक्ष सत्तास्थापनेची चर्चा करत असताना, दुसरीकडे एका रात्रीत भाजपशी हातमिळवणी करून उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणं इतकं सोप नव्हतं. सिंचन घोटाळ्याशी संबंधित चौकशीचा धाक अजित पवारांना दाखवल्यामुळेच त्यांनी हे पाऊल उचललं. त्याचा मोबदल्यात म्हणून या घोटाळ्याशी संबंधित 8 ते 9 फाईल्स लगेच बंद करण्यात आल्या आहेत," भिडे यांनी पुढे सांगितलं.

मात्र अजित पवार यांना या सिंचन गैरव्यवहारप्रकरणी क्लीन चिट मिळाल्याचं वृत्त अजूनही स्पष्ट नाही.

अजित पवारांशिवाय पर्याय नाही?

असं असलं तरी, अजित पवारांशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष वाढणार नाही, असं मत राजकीय विश्लेषक प्रकाश पवार मांडतात.

ते म्हणाले, "अजित पवारांना पक्षात घेतल्याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष वाढणार नाही आणि टिकणारही नाही. त्यामुळे त्यांना पक्षात पुन्हा प्रस्थापित करण्याशिवाय शरद पवारांकडे दुसरा पर्याय नसेल. पण आता अजित पवारांवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम शरद पवारांना करावं लागणार आहे."

पण, "दुसरीकडे राष्ट्रवादीत एक गट असा आहे, ज्याला अजित पवारांना हेतूपूर्वक पक्षातून बाहेर काढायचं होतं. त्यामुळे अजित पवार समर्थकांचा एक गट आणि अजित पवार विरोधकांचा एक गट, असे दोन गट या पक्षात तयार झाले आहेत. त्यामुळे पक्षात दुफळी माजण्याचा प्रकार आहे. पण असं असलं तरी अजित पवार हे शक्तिशाली नेते आहेत. त्यांनी मनात आणलं तर ते दुसरा पक्षही स्थापन करू शकतात, त्यांच्यामागे कार्यकर्त्यांची मोठी फौज आहे."...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी मंगळवारी दुपारी उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि रात्री ते सिल्वर ओकवर शरद पवारांच्या भेटीलाही गेले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानंतर जनतेला संबोधित करताना त्यांनी 10 हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज शेतीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी जाहीर केलं आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी मांडलेले प्रमुख मुद्दे-

1. महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यापासून अनेकदा अतिवृष्टी झाली होती.

2. सरकारनं आतापर्यंत 30 हजार 800 कोटी रुपये विविध कारणांसाठी शेतकऱ्यांना दिले आहेत, यामध्ये शेतकरी कर्जमुक्तीचा समावेश आहे.

3. निसर्ग चक्रीवादाळासाठी 1,065 कोटी रुपयांची मागणी केंद्राकडे केली आहे, पण अद्याप पैसे आले नाहीत.  पूर्व विदर्भात पूर आला त्यावेळचे 800 कोटी रुपये केंद्राकडे थकित आहे, एकूण 38 हजार कोटी केंद्राकडून येणं बाकी आहे.

4. केंद्राकडून आताच्या शेती नुकसान पाहणीसाठी पथक आलेलं नाही. आम्ही तीनदा मागणी करूनही  पथकं  आलेलं नाहीये.

5. शेतीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी सरकार 10 हजार कोटी रुपये जाहीर करत आहोत. दिवाळीपर्यंत ही मदत पोहोचवण्यात येईल.

6. केंद्र सरकार नुकसान भरपाई म्हणून जिरायत आणि बागायत क्षेत्रासाठी 6,800 प्रती हेक्टर देतं, आम्ही 10 हजार रुपये प्रती हेक्टर 2 हेक्टरपर्यंत देण्याचं मान्य केलं आहे. फळपिकांसाठी केंद्र सरकार 18,000 मदत देतं ती 25,000 प्रतीहेक्टर आम्ही जाहीर करत आहोत.

विरोधकांची टीका

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या पॅकेजवर टीका केली आहे.

त्यांनी म्हटलं, "मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपला शब्द फिरवत आज जाहीर केलेले पॅकेज हे अतिशय फसवे आहे. बळीराजाला अतिशय तोकडी मदत देताना, त्यांनी निव्वळ बहाणे शोधले. शेतकर्‍यांचे झालेले प्रचंड नुकसान पाहता त्यांनी जाहीर केलेली मदत ही तोंडाला पाने पुसणारी आहे.

"यापूर्वी 25,000 आणि 50,000 रूपये हेक्टरी मदतीची मागणी त्यांनीच केली होती. फळबागांसाठी तर एक लाखांपर्यंत मदत त्यांनी मागितली होती. पण, आता ती मदत द्यायची नाही, म्हणून केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलण्याचा केविलवाणा प्रयत्न ते करीत आहेत."

स्वाभिमानी शेतकरी संघटेनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनीही ही मदत अपुरी असल्याचं म्हटलं आहे.

त्यांनी म्हटलं, "अतिवृष्टीसाठी राज्य सरकारने 10 हजार कोटींची मदत जाहीर केली याचे स्वागतच .पण ही मदत अपुरी आहे एवढ्याने शेतकऱ्यांचे समाधान होणार नाही. राज्य सरकारने आता केंद्राकडे अधिक मदतीसाठी पाठपुरावा करावा व राज्यातील विरोधी पक्षाने त्यासाठी पुढाकार घ्यावा."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उद्धव ठाकरे यांनी आज मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे कोरोना व्हायरससाठी नेमका वैद्यकीय इलाज सापडेपर्यंत लॉकडाऊन हाही अव्यवहार्य मार्ग आहे. मग या दोन्ही प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये समन्वय साधणारा मार्ग काय आहे? काही प्लान तयार आहे का?

जी माहिती समोर येते आहे, त्यानुसार, केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या नेतृत्वात कोरोना विषाणूच्या फैलावाच्या काळात कंन्टेनमेन्ट (नियंत्रण) प्लान तयार केला आहे.

अर्थात हा प्लान लॉकडाऊन हटवल्यानंतर राबविण्यात येणार आहे, असं सरकारनं अधिकृतरित्या कुठेही म्हटलं नाही आहे.

किंबहुना क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान राजस्थान, महाराष्ट्र यासारख्या राज्यांमध्ये राबवला जातो आहे. तोच आता अधिक व्यापक प्रमाणावर देशभरात वापरण्यात येईल.

पण सर्वत्र एकसारखा २१ दिवसांसारख्या लॉकडाऊन न ठेवता, वेगवेगळ्या भागातल्या संसर्गाच्या स्थितीनुसार आणि स्वरूपानुसार नियंत्रण करण्याचं हे धोरण आहे.

आरोग्य मंत्रालयाच्या या रिपोर्ट डॉक्युमेंटनुसार, भारतातल्या २११ जिल्ह्यांमध्ये बहुतांशानं कोरोना संसर्गाच्या केसेस आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये क्लस्टर्स तयार झालेली आहेत आणि इथे संसर्गाचं गांभीर्य आणि धोका अधिक आहे.

आतापर्यंत जगभरातून, बहुतांशानं चीनमधून आलेल्या आणि अभ्यास केलेल्या आकडेवारीनुसार कोरोना बाधितांपैकी ८१ टक्के केसेस या अंशत: दिसणाऱ्या लक्षणांच्या असतात, १४ टक्के जणांना दवाखान्यात दाखल करण्याची गरज पडते , तर ५ टक्के केसेस या गंभीर आणि व्हेंटिलेटरच्या गरजेपर्यंत जातात.

अर्थात जगभरातल्या वेगवेगळ्या देशांमधले आणि भारतातल्याही वेगवेगळ्या राज्यांमधली आतापर्यंतची ही टक्केवारी वेगवेगळी आहे. ती लक्षात घेता प्रत्येक संसर्गाच्या प्रत्येक टप्प्यासाठीचं नियोजन वेगवेगळं आहे.

केंद्र सरकारनं कोरोनाच्या संसर्गाचे पाच टप्पे आणि त्यानुसार नियोजन या प्लानमध्ये केलं आहे. पहिला टप्पा परदेश प्रवेशातून भारतात आलेल्या पॉझिटिव्ह रुग्णांचा, दुसरा टप्पा स्थनिक संसर्गाचा, तिसरा टप्पा हा मोठ्या प्रमाणावरच्या संसर्गाच्या उद्रेकाचा पण नियंत्रणात, म्हणजे कन्टेनमेन्ट करण्यासारखा, ठेवण्याचा, चौथा टप्पा हा कम्युनिटी ट्रान्समिशनचा आणि पाचवा टप्पा देश या रोगासाठी 'एन्डेमिक' होण्याचा म्हणजेच हा रोग इथे स्थिरावण्याचा असे टप्पे मानले गेले आहेत. सध्या भारतातले काही भाग दुसऱ्या तर काही भाग तिसऱ्या टप्प्यात असल्याचं ढोबळमानानं म्हणता येईल.

लॉकडाऊन करणं, माणसांचा संपर्क न येऊ देणं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देश एका विचित्र कात्रीत सापडला आहे. कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचा वेग थांबवायचा असेल तर माणसांचा माणसांशी संपर्क थांबायला हवा आणि त्याला लॉकडाऊन शिवाय पर्याय नाही. दुसरीकडे, भारतासारख्या देशात लॉकडाऊनच्या प्रत्येक जाणाऱ्या दिवसागणिक आर्थिक नुकसानाचा आकडा वाढतो आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे जवळपास 700 प्रवाशांना जीव मुठीत धरून रात्र काढावी लागली. उल्हास नदीचं पाणी ट्रॅकवर आल्यानं या भागांत ट्रेनची वाहतूक रात्री बंद झाली.

26 जुलै 2019च्या रात्री तसंच 27 जुलै 2019च्या पहाटे उल्हास नदीच्या परिसरात संततधार पाऊस झाला.

एकट्या कर्जतमध्येच 303 mm पावसाची नोंद झाल्याचं स्कायमेटनं म्हटलं आहे. त्यामुळे नदीला पूर आला आहे.

पण उल्हास नदीला पूर येण्याची ही पहिली वेळ नाही. पावसाळ्यात वेगानं फेसाळून वाहणाऱ्या उल्हास नदीचं दृश्य काठावर राहणाऱ्यांसाठी आणि ट्रेनने कल्याण-कर्जत-खोपोली मार्गावर प्रवास करणाऱ्यांसाठी नवं नाही.

पण या नदीला एवढा पूर का येतो? या नदीची वैशिष्ट्य काय आहेत?

1. उल्हास नदी ही लांबीच्या दृष्टीनं कोकणातील सर्वात मोठी नदी आहे. लोणावळ्याजवळ राजमाची परिसरात तिचा उगम होतो आणि पुणे, रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यातून ती 122 किलोमीटरचं अंतर पार करून कल्याणजवळ खाडीतून पुढे वसईच्या खाडीला मिळते.

2. कोकणातल्या अन्य नद्यांप्रमाणेच उल्हास नदी पावसाळ्यात अनेकदा दुथडी भरून वाहते. पेज, चिल्हार, पोशिर अशा नद्या उल्हास नदीस येऊन मिळतात. बोरघाट, भीमाशंकर तसेच माथेरानचा डोंगर या परिसरात पडणारे पावसाचे पाणी अरबी समुद्रात वाहून नेणारी ही मुख्य  drainage system आहे.

3. उल्हास नदी आणि तिच्या खाडीच्या काठावर कर्जत, बदलापूर, अंबरनाथ, उल्हासनगर, कल्याण, भिवंडी, ठाणे अशी शहरं आणि नेरळ, पाषाणे, वांगणीसारखी गावं वसली आहेत.

4. 26 जुलै 2005 च्या दिवशी मुंबईत मिठी नदीच्या प्रलयात झालेला विद्ध्वंस सर्वांना आठवत असेल. पण त्या दिवशी उल्हास नदीलाही पूर आला होता. त्यावेळी बदलापूरजवळ ब्रिटिशकालीन बॅरेजचे (छोटं घरण) लोखंडी दरवाजेही वाहून गेले होते. बदलापूर ते कल्याण परिसरात त्यावेळी प्रचंड नुकसान झालं होतं.

5. वांगणी बदलापूर दरम्यान मध्य रेल्वेचा ट्रॅक उल्हास नदीच्या अगदी जवळून म्हणजे काही फूटांवरून जातो. 26/7 च्या पुरादरम्यानही या ट्रॅकवर पाणी आले होते आणि त्यामुळं ट्रेन वाहतूक जवळपास आठवडाभर बंद होती.

6. त्याआधी 1989 साली उल्हास नदीला महापूर आला होता आणि कर्जतमध्येही मोठं नुकसान झालं होतं. पण flood barrier- नदीकाठी संरक्षक भिंत उभारण्यात आली. तसंच नदीपात्रातला गाळ काढण्याचं काम झालं असून घरं उंचावर बांधण्यात आल्यानं तिथे मोठं नुकसान होत नाही.

7. कल्याण-भिवंडी परिसरात मात्र वाढता शहराचा विस्तार पूररेषेच्या आतच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईहून कोल्हापूरला जाणारी महालक्ष्मी एक्सप्रेस शनिवारी पहाटे वांगणीजवळ अडकली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे प्रिन्सेस डायनांचे धाकटे चिरंजीव आणि ब्रिटीश राजघराण्याचे ज्येष्ठ सदस्य असलेले प्रिन्स हॅरी यांना राजघराण्याकडून खर्चाचे पैसे मिळत नसतील तर त्यांना पैसा मिळतो कुठून? ते काय करतात ज्यातून त्यांची कमाई होते? असा प्रश्न पडणं साहजिक आहे.

राजघराण्यातून पैसे मिळणं बंद झालंय का?

ड्यूक आणि डचेस ऑफ ससेक्स ही पदवी असलेले प्रिन्स हॅरी आणि मेगन मर्कल यांनी गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात आपण यापुढे राजघराण्याचे ज्येष्ठ सदस्य रहाणार नाही आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होण्यासाठी स्वतः काम करू, अशी घोषणा केली होती.

त्यावेळी असं कळलं होतं की नव्या करारानुसार या जोडप्याला प्रिन्स हॅरी यांचे वडील प्रिन्स चार्ल्स यांच्याकडून काही काळासाठी पैसे मिळतील. मात्र, हा पैसा गडगंज मालमत्ता आणि गुंतवणूक असणाऱ्या 'डची ऑफ कॉर्नवॉल'कडून येणार की त्यांच्या खाजगी संपत्तीतून तो देण्यात येईल की दोघांमधून संयुक्तरित्या देण्यात येईल, हे मात्र स्पष्ट नाही. डची (Duchy) म्हणजे ड्यूकच्या अखत्यारितलं क्षेत्र. यामध्ये तिथल्या मालमत्तेसोबतच प्रिन्स चार्ल्स यांची आर्थिक गुंतवणूक आणि संपत्तीही येते.

मार्च 2020 ला संपलेल्या आर्थिक वर्षात प्रिन्स चार्ल्स यांच्या खात्यातून दोन्ही जोडप्यांच्या खर्चासाठी (ड्यूक आणि डचेस ऑफ कॅम्ब्रिज आणि ड्यूक आणि डचेस ऑफ ससेक्स) 56 लाख युरो देण्यात आलेत.

मात्र, त्यानंतर राजघराण्याने "मला आर्थिक मदत पुरवणं पूर्णपणे बंद केल्याचं" प्रिन्स हॅरी यांनी ऑप्रा विन्फ्रे यांना दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतं.

पण हॅरी याचं हे वक्तव्य प्रिन्स चार्ल्स यांच्या डची ऑफ कॉर्नवॉलमधून येणाऱ्या उत्पन्नातून मिळणाऱ्या खर्चाबाबत होतं की करदात्यांच्या अनुदानाबाबत की दोघांहीबाबत, हे स्पष्ट नाही.

या कालावधीसाठी प्रिन्स चार्ल्स यांच्या खात्याचा तपशील अजून जाहीर झालेला नाही आणि क्लॅरेन्स हाउसनेही यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिलाय.

ड्युक आणि डचेस ऑफ ससेक्स श्रीमंत आहेत का?

ड्युक आणि डचेस ऑफ ससेक्स या दोघांकडेही स्वतःची बरीच संपत्ती आहे.

प्रिन्स विल्यम आणि प्रिन्स हॅरी या दोघांसाठी त्यांची आई प्रिन्सेस डायना यांनी  13 दशलक्ष युरोंची संपत्ती मागे ठेवली आहे.

अमेरिकेत ऑप्रा विन्फ्रेशी बोलताना "माझी आई माझ्यासाठी जे सोडून गेली, ते मला मिळालं आणि ते होतं म्हणूनच आम्ही हे पाऊल उचलू शकलो," असं प्रिन्स हॅरी यांनी सांगितलं.

हॅरी आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मी आणि माझी पत्नी मेगन मर्कल राजघराण्याच्या ज्येष्ठ सदस्यांच्या जबाबदाऱ्यांमधून मुक्त होत कॅलिफोर्नियाला रहायला आलो तेव्हाच राजघराण्याने आम्हाला आर्थिक मदत करणं बंद केल्याचं प्रिन्स हॅरी यांनी अमेरिकेतल्या सुप्रसिद्ध टीव्ही प्रेझेंटर ऑप्रा विन्फ्रे यांना दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळेच 31 मार्चपर्यंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरंनी महाराष्ट्रातील चार प्रमुख शहरं - मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पण हे सगळं सुरू असताना जयपूरमधल्या डॉक्टरांनी दावा केला की त्यांनी HIVची औषधं देऊन कोरोनाची बाधा झालेले पेशंट्स बरे केले. या औषधाला माध्यमांनी 'जयपूर कॉकटेल'असं नाव दिलं आहे. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे हेच औषध महाराष्ट्रातल्याही काही पेशंट्सना दिलं जातंय.

HIVचं औषध कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांसाठी वापरण्यात येत असल्यामुळे अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. पण या औषधामुळे प्रश्न सुटतील का?

कोरोनाच्या रुग्णांना HIVचं औषध?

कोरोना व्हायरसमुळे होणाऱ्या कोविड-19 आजारावर अजून कोणतंही औषध नाही. त्यामुळेच जगभरात मृतांचा आकडा आता 10,000ला टेकू लागला आहे, तर बाधितांची संख्या 2 लाख 34 हजारच्या पुढे गेली आहे.

पण ज्यांना कोरोनाची लागण झाली, त्यातल्या फक्त 2-3 टक्के लोकांचाच मृत्यू झालाय. म्हणजे हजारो लोक बरे होऊन घरी जातायत.

महाराष्ट्रातल्या रुग्णांवर उपचार कसे होत आहे, असं विचारला असता आरोग्य मंत्री राजेश टोपे सांगतात, की कोरोनाची लस अद्याप उपलब्ध नाही त्यामुळे सध्या फक्त रुग्णांची लक्षणं तपासून त्यांच्यावर इलाज केला जात आहे.

याच पत्रकार परिषदेत आरोग्यमंत्र्यांना जयपूरच्या प्रयोगाबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त संचालक डॉ. अर्चना पाटील म्हणाल्या की "महाराष्ट्रातल्या 3 कोरोना रुग्णांवर अॅंटी-रेट्रोव्हायरल ड्रग्स म्हणजेच देण्यात आल्या आहेत."

यालाच 'जयपूर कॉकटेल' असं म्हणतात.

जयपूर कॉकटेल काय आहे?

जयपूरमधल्या सवाई मानसिंह हॉस्पिटलमध्ये 4 कोरोना बाधित रुग्णांना HIVसाठी देण्यात येणारी औषधी दिली गेली. लोपिनाविर आणि रिटोनाविर ही औषधं एकाच वेळी HIV पॉझिटिव्ह रुग्णाला दिली जातात. रुग्णाची रोगप्रतिकारक क्षमता अबाधित राहावी म्हणून हे औषध कामी येतं. याच औषधाचा वापर कोरोना व्हायरसच्या उपचारासाठी करण्यात आला.

पण एका आजाराची, म्हणजेच HIVची औषधं अशी दुसऱ्या आजारावरील उपचारासाठी देता येतात का? तर नाही, असं औषध सरसकट देता येत नाही. यासाठी इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रीसर्चची (ICMR) परवानगी लागते.

या औषधीचा वापर कसा करावा, हे सांगण्यासाठी ICMR ने एक परिपत्रक जारी केलं आहे. त्यात त्यांनी काही अटी घालून दिल्या आहेत.

काय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसचा भारतात झपाट्याने प्रसार होत आहे. कोरोनाची बाधा झालेल्या रुग्णांची संख्या 200च्या वर गेली आहे तर महाराष्ट्रात हा आकडा 52च्यावर आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळेच या आकडेवारीकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. या लोकांकडे असं काय आहे, की जे आपल्याकडे नाही? ते नक्की खातात तरी काय?

हे वाचून 'मेडिटेरनियन डाएट' म्हणजे भूमध्य सागरी प्रदेशातील आहाराची आठवण होते. इटलीमधील शंभरी पार करणाऱ्या लोकांच्या आहारावरुन अमेरिकन पोषणतज्ज्ञ अन्सेल किज यांनी ही आहारपद्धती लोकप्रिय केली. त्यावेळेस 1970 च्या काळात त्या आहारात पशुजन्य स्निग्धपदार्थ कमी असायचे हे त्यांच्या लक्षात आलं.

1990 साली वॉल्टर विलेट या पोषणतज्ज्ञांनी एक शोधनिबंध प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये जपानमधील लोक दीर्घकाळ जगतात आणि हृदयरोगाने मृत्युमुखी पडणाऱ्या लोकांची संख्या तेथे कमी आहे अशी आकडेवारी प्रसिद्ध केली होती.

त्यानंतर दीर्घायुष्य आणि आहार यांचा काही संबंध आहे का हे पडताळून पाहाणारे अनेक शोधनिबंध प्रसिद्ध झाले आहेत. जर तसे असेल तर कोणते पदार्थ आपल्या दीर्घकाळ जगण्यास उपयोगी ठरतात आणि त्यांचा समावेश आहारात केला पाहिजे याचा विचार सुरू झाला.

'जपानी आहार' ही एक ढोबळ अशी संकल्पना आहे. तुम्ही जे सुशी बफे म्हणून जे खाता त्याचा याच्याशी संबंध नाही असं जपानमधील नॅशनल सेंचर फॉर गेरिएट्रिक्स आणि जेरेंटॉलॉजीमध्ये संशोधक असणारे शू झँग सांगतात.

जपानी आहार आणि आरोग्य यांचा सहसंबंध अभ्यासणाऱ्या 39 शोधनिबंधांमधून काही सामाईक गोष्टी मात्र पुढे आल्या आहेत. त्यांनी सीफूड, भाज्या, सोयाबीन आणि सोया सॉससारखे पदार्थ, भात, मिसो सूप यांच्यावर भर दिला आहे.

झँग म्हणतात, या आहाराचा आणि हृदयरोगाने कमी मृत्यू होण्याचा नक्कीच संबंध आहे. तसेच मृत्यूदर कमी असण्याशीही त्याचा संबंध आहे.

सागरी वनस्पती

तोहूकू विद्यापीठात अन्न आणि सूक्ष्मजीवशास्त्राचे सहायक प्राध्यापक असणाऱ्या त्सुयोशी त्सुडुकी यांनी जपानी आहारातील नक्की कोणते पदार्थ दीर्घायुष्यासाठी उपयोगी आहेत याचा अभ्यास केला आहे.

1990च्या दशकात त्यांनी एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण घेतलं. तसेच त्या काळात अमेरिकन लोकांच्या आहारातील पदार्थांची त्याच्याशी तुलना केली. तीन-तीन आठवडे गोठवलेले, वाळवलेले पदार्थ उंदरांना खायला घालण्यात आले आणि त्यांचे निरीक्षण केले. काही उंदरांना जपानी आहारातले पदार्थ खायला दिले.

दोन्ही आहारांमध्ये स्निग्ध पदार्थ, प्रथिनं आणि कर्बोदकं समप्रमाणात असूनही जपानी आहारातील पदार्थ खाणार्‍या उंदरांच्या पोटात आणि रक्तामध्ये चरबीचे प्रमाण कमी दिसले. याचा अर्थ स्निग्धांशा स्त्रोतही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगभरात शंभरी पार करणाऱ्या लोकांची सर्वाधिक संख्या जपानमध्ये आहेत. तिथं प्रत्येकी 1 लाख लोकांमध्ये 48 लोक शंभरी पार करतात. या आकड्याच्या जवळपास जाणारा इतर कोणताही देश जगाच्या पाठीवर नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यावर नंतर कारवाईदेखील करण्यात आली होती. ज्या नोटीसच्या आधारावर हे बांधकाम पाडण्याचं काम सुरू होतं. त्या नोटीसला कंगनाने न्यायालयात आव्हान दिले. ती नोटीसच हायकोर्टाने रद्द केली आहे.

तसंच याप्रकरणी कंगनाला नुकसान भरपाई देण्याचा आदेशही कोर्टाने दिला आहे.

कंगना आपली इमारत पुन्हा राहण्यायोग्य बनवू शकते. ही इमारत ती पुन्हा पूर्वीप्रमाणे बांधू शकते, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

याशिवाय, बंगल्याचं पाडकाम केल्यामुळे झालेल्या कंगना राणावतच्या नुकसानीची मोजणी करण्यासाठी प्रशासक नेमण्याची सूचनाही कोर्टाने केली आहे.

संजय राऊत यांना फटकारलं

कोर्टानं आपल्या आदेशात संजय राऊत यांना फटकारलं आहे.

कंगना राणावतचा बंगल्याचं पाडकाम केल्यानंतर संजय राऊत यांनी सामनाच्या हेडलाईनमध्ये 'उखाड दिया' असा शब्दप्रयोग केला होता. कंगना राणावत मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करून मुंबई पोलिसांची बदनामी करत आहे, असं या बातमीत म्हटलं होतं.

याविषयी कोर्टानं म्हटलं आहे की, "संजय राऊत यांनी कंगना राणावतविषयी वापरलेली भाषेतून दिसून येतं की त्यांना तिला धडा शिकवायचा होता. संजय राऊत यांच्यासारख्या नेत्याला, संसदेच्या सदस्याला हे शोभत नाही."

कोर्टाच्या आदेशातील प्रमुख मुद्दे -

या प्रकरणात तेव्हा काय झालं होतं हे वाचण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा.

कंगना म्हणाली...

कंगना राणावतने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

जेव्हा एखादी व्यक्ती सरकारविरोधात उभी ठाकते आणि जिंकते तेव्हा त्या व्यक्तीचा विजय नसतो तर तो लोकशाहीचा विजय असतो असं ट्वीट कंगनाने केलं आहे.

कोर्टाने बृहन्मुंबई महापालिकेने दिलेली कंगनाविरोधातील नोटीस रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच याप्रकरणी कंगनाला नुकसानभरपाई देण्याचा आदेशही कोर्टाने दिला आहे.

कंगना आपली इमारत पुन्हा राहण्यायोग्य बनवू शकते. ही इमारत ती पुन्हा पूर्वीप्रमाणे बांधू शकते, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

याशिवाय, बंगल्याचं पाडकाम केल्यामुळे झालेल्या कंगना राणावतच्या नुकसानीची मोजणी करण्यासाठी प्रशासक नेमण्याची सूचना कोर्टाने केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कंगना राणावत विरोधात मुंबई महानगर पालिकेनी जी नोटीस बजावली होती ती रद्द करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. कंगना राणावतचे पाली हिल येथील कार्यालयतील काही बांधकाम पाडण्यासंदर्भात मुंबई महानगर पालिकेनी नोटीस बजावली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यावेळचे अनेक किस्से प्रसिद्ध आहेत.

सर्वपल्ली राधाकृष्णन चीनला गेले तेव्हा चीनचे नेते माओ यांनी आपल्या निवासस्थानी त्यांचा पाहुणचार केला. दोघांनी एकमेकांशी हस्तांदोलन केलं तेव्हा राधाकृष्णन यांनी माओ यांच्या गाल प्रेमाने थोपटले होते.

त्यांच्या या कृतीचं माओंना आश्चर्य वाटलं यावर माओ काही बोलायच्या आधीच राधाकृष्णन यांनी म्हटलं, "अध्यक्ष महोदय. तुम्हाला आश्चर्य वाटू देऊ नका. असंच मी स्टालिन आणि पोप यांच्याबरोबरसुद्धा केलं आहे."

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

भारताचे माजी परराष्ट्र मंत्री नटवर सिंह यादरम्यान चीनमध्ये उपस्थित होते आणि त्यांनी बीबीसीचे प्रतिनिधी रेहान फजल यांना त्या भेटीबद्दल सांगितलं, "जेवण करताना माओ यांनी चॉपस्टिकच्या साहाय्यानं प्लेटमधील एक पदार्थ राधआकृष्णन यांच्या ताटात ठेवला. पण, राधाकृष्णन हे शाकाहारी आहे, याचा माओ यांना काही एक अंदाज नव्हता. राधाकृष्णन यांनीही माओ यांनी काही चुक केली, असं जाणवू दिलं नाही."

त्यावेळी राधाकृष्णन यांच्या बोटाला जखम झालेली होती. चीनच्या दौऱ्यापूर्वी कंबोडियाला गेले असताना कर्मचाऱ्याच्या चुकीमुळे त्यांचा हात कारच्या दरवाजामध्ये अडकला होता आणि बोटाचं हाड मोडलं होतं. माओ यांनी हे बघितल्यानंतर डॉक्टरांना बोलावलं आणि राधाकृष्णन यांच्या बोटाची मलमपट्टी करून दिली.

सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्याबद्दल या गोष्टी तुम्हाला माहीत आहेत का?

1. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्म 5 सप्टेंबर 1888 रोजी आंध्र प्रदेशातील तिरुत्तानी या गावी झाला.

2. तिरुत्तानी गावात त्यांचं प्राथमिक शिक्षण झालं. 1093 मध्ये त्यांनी मद्रास विद्यापीठात पुढचं शिक्षण पूर्ण केलं. कुशाग्र बुद्धीचे विद्यार्थी असा त्यांचा नावलौकिक होता.

3. वाचनाची त्यांना प्रचंड आवड होती. स्वामी विवेकानंदांच्या विचारांचा त्यांच्यावर प्रभाव होता.

4. त्यांचा वेदांचा विशेष अभ्यास होता. तत्त्वज्ञान या विषयात त्यांनी शिक्षण पूर्ण केलं.

5. 1909 मध्ये त्यांचं पहिलं पुस्तक प्रकाशित झालं. मद्रास प्रेसिडेन्सी कॉलेजमध्ये त्यांनी पाच वर्ष अध्यापनाचं काम केलं. म्हैसूर इथं तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक म्हणूनही त्यांनी काम केलं.

6. 35व्या वर्षी जॉर्ज पंचम यांच्या 'चेअर ऑफ फिलॉसॉफी' या पदी विराजमान होण्याचा मान मिळवला.

7. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने त्यांना 'नाईटहूड'ने सन्मानित केलं. ही बिरुदावली पटकावणारे सर्वपल्ली हे पहिले आशियाई...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिन हा शिक्षकदिन म्हणून साजरा केला जातो. राधाकृष्णन हे भारताच्या उपराष्ट्रपतीपदी आणि राष्ट्रपतीपदी होते. पण त्याआधी ते भारताचे राजदूत होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्रिपुरामध्ये पाडलेली लेनिनची मूर्ती

आज केरळच्या तालिपरंबामध्ये महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याचं काही अज्ञात व्यक्तींनी गुरुवारी सकाळी 8.30 च्या सुमारास नुकसान केल्याचं काही प्रत्यक्षदर्शीनं सांगितलं आहे.

कोन्नूर जिल्ह्यातल्या असलेल्या तालिपरंबात एका तालुका कार्यालय परिसरात हा पुतळा आहे. भगवी लुंगी घातलेल्या काही लोकांनी पुतळ्याचा चष्मा फोडला. त्यांनी पुतळ्याचा हार काढला आणि ते निघून गेले, असं सांगण्यात येत आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

प्रत्यक्षदर्शीने काढलेल्या एका फोटोवरून पोलीस आता आरोपींचा शोध घेत आहे.

ईशान्य भारतातल्या त्रिपुरामध्ये भाजपनं डाव्या पक्षाचा पराभव केला. त्यानंतर राजधानी अगरताळाहून 90 किमी दूर बेलोनियाच्या एका कॉलेजमध्ये रशियन क्रांतीचे नायक आणि डाव्या विचारधारेचे प्रतीक मानले जाणारे व्लादिमीर लेनिन यांचा पुतळा 'भारत माता की जय'च्या घोषणा देत पाडण्यात आला.

या घटनेनंतर देशाच्या अनेक भागात पुतळ्यांचं नुकसान करण्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत.

नुकत्याच झालेल्या एका घटनेत उत्तर प्रदेशातील मेरठमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याचं नुकसान केल्याची बातमी आहे. इंडिया टुडेनं दिलेल्या वृत्तानुसार ही घटना रात्रीच्या वेळी झाल्याची शक्यता आहे.

त्याचवेळी CNN न्यूज 18 च्या वृत्तानुसार स्थानिक प्रशासनाने परिसरात तणाव रोखण्यासाठी लगेच कारवाई सुरू केली. मिळालेल्या माहितीनुसार प्रशासनाने तोडलेल्या पुतळ्यांच्या जागी नवे पुतळे उभारले आहेत.

त्रिपुरामध्ये आणखी एक पुतळा तोडला

पुतळा तोडण्याची पहिली घटना जेव्हा त्रिपुरामध्ये झाली तेव्हा डाव्या पक्षांचा पराभव करून भाजपाला विजय मिळवून फक्त 48 तासच उलटले होते.

प्रसारमाध्यमांच्या बातम्यांनुसार 2013 साली जेव्हा त्रिपुरात डाव्यांची सत्ता आली, तेव्हा त्यांनी हा पुतळा उभारला होता.

या घटनेनंतर दक्षिण त्रिपुरामध्ये लेनिनचा आणखी एक पुतळा पाडला. दुसरी घटना सबरूम या ठिकाणी झाली, जिथे जमावाने लेनिनचा एक छोटा पुतळा पाडला.

पेरियार यांच्या पुतळ्याला नुकसान

त्यानंतर तामिळनाडूत सामाजिक कार्यकर्ते आणि द्राविडी चळवळीचे प्रणेते पेरियार यांच्या पुतळ्याला नुकसान केल्याचं वृत्त आहे.

मंगळवारी रात्री 9 च्या सुमारास पोलिसांना माहिती मिळाली की वेल्लूरच्या तिरुपत्तूर तालुक्यात दोन लोक पेरियार यांच्या पुतळ्याचं नुकसान करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तसंच पुतळ्याला हातोडीने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

त्रिपुरामध्ये लेनिनचा पुतळा फोडल्यानंतर देशभरात विविध ठिकाणी पुतळ्यांना नुकसान पोहोचवण्याची मालिका सुरू झाली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: थेरेसा मे युरोपियन महासंघ आणि इतर युरोपियन नेत्यांच्या भेटी घेत असून सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. ब्रेक्झिटसंबंधीच्या थेरेसा मे यांच्या प्रस्तावावर मंगळवारी (11 डिसेंबर) ब्रिटनच्या संसदेत मतदान होणार होते. मात्र थेरेसा मे यांनी हे मतदान सध्या तरी होणार नसल्याचे स्पष्ट केलं आहे.

कारण विरोधी पक्षासोबतच काही सत्ताधारी खासदारांचाही यूकेने युरोपियन महासंघासोबत केलेल्या कराराला विरोध आहे. त्यामुळेच मतदान पुढे ढकलल्यानंतर थेरेसा मे यांनी डच पंतप्रधान मार्क रट आणि जर्मनीच्या चॅन्सेलर अंगेला मर्केल यांची भेट घेतली.

ब्रेक्झिटवर संसदेत चर्चेला सुरुवात झाली आहे. मजूर पक्षाचे खासदार आणि चेअर ऑफ द ब्रेक्झिट कमिटी हिलरी बेन यांनी म्हटलं की, "अॅटर्नी जनरल यांनी सभागृहात यावं आणि कायदेशीर अडचणी काय आहेत याबाबत  सविस्तर चर्चा करावी. आमच्या हे लक्षात आलं आहे की आज दिलेलं वचन उद्या हवेत विरून जाऊ शकतं."

यूकेने महासंघासोबत केलेल्या करारातील वादग्रस्त मुद्दा हा नॉदर्न आर्यलंड आणि रिपब्लिक ऑफ आर्यलंड यांच्यामधील सीमारेषेचा प्रश्न आहे. नॉदर्न आर्यलंड यूकेचा भाग आहे तर रिपब्लिक ऑफ आर्यलंड स्वतंत्र आहे. आर्यलंडने नॉदर्न आर्यलंडसोबतची सीमारेषा सील करण्यास नकार दिला आहे. अशा परिस्थितीत मे यांच्या 'ब्रेक्झिट प्लॅन'मधून नॉदर्न आयर्लंडला वगळावे लागेल.

याचाच अर्थ नॉदर्न आयर्लंड हा युरोपियन युनियनचा भाग राहील आणि उर्वरित यूके मात्र त्यातून बाहेर पडेल. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या यूके पूर्णपणे युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडला असे म्हणतात येणार नाही. म्हणूनच ब्रिटनमधील खासदारांचा थेरेसा मे यांनी केलेल्या कराराला विरोध आहे. थेरेसा मे यांनी ब्रसेल्समधे अन्य नेत्यांसोबतच्या भेटीत हीच समस्या मांडली.

नॉदर्न आर्यलंड सीमारेषेविषयी आपल्याला अजून ठोस आश्वासन हवे आहे, जेणे करून संसदेमध्ये मतदानासाठी खासदारांची मनधरणी करता येईल, अशी भूमिका थेरेसा मे यांनी आपल्या ब्रसेल्स भेटीत मांडली आहे.

मात्र युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क यांनी युरोपियन युनियन यासंबंधी पुनर्वाटाघाटी करणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. अर्थात, यूकेला या करारावर मतदान घेणे सोपे जावे यासाठी मदत करण्याचे आवाहनही त्यांनी युनियनच्या सदस्य देशातील नेत्यांना केले आहे.

'बॅकस्टॉप'च्या प्रश्नावर अडल्या वाटाघाटी

आता ब्रिटनशी ब्रेक्झिटसंबंधी होणारी चर्चा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ब्रेक्झिट संदर्भात ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी युरोपियन महासंघाशी केलेल्या कराराचे भवितव्य अजूनही अधांतरी आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दक्षिण आफ्रिकेचा संघ तीन कसोटींसाठी भारत दौऱ्यावर आहे. पुणे आणि विशाखापट्टणममध्ये झालेले कसोटी सामने जिंकत भारतीय संघाने मालिका जिंकली.

सातत्याने टॉस हरत असल्याने आफ्रिकेचा कर्णधार फाफ डू प्लेसीने शनिवारपासून रांचीत सुरू झालेल्या टॉसवेळी तेंबा बावुमा या खेळाडूच्या रूपात चक्क प्रॉक्सी कॅप्टन आणला.

भारताचा कर्णधार विराट कोहलीने कॉइन उडवलं, आफ्रिकेचा अधिकृत कर्णधार फाफ डू प्लेसी असतानाही, बाजूला उभ्या असलेला प्रॉक्सी कर्णधार तेंबा बावुमाने कौल सांगितला. पण हा प्रॉक्सी कॅप्टन दक्षिण आफ्रिकेचं नशीब बदलू शकला का?

टॉसचा इतिहास

रांचीमध्ये आज सुरू झालेली टेस्ट दक्षिण आफ्रिकेची आशिया खंडातील 50वी कसोटी आहे. यापैकी 27 कसोटीत दक्षिण आफ्रिकेला टॉसच्या बाबतीत नशिबाने साथ दिलेली नाही. यापैकीच गेल्या 11 कसोटींपैकी 10मध्ये दक्षिण आफ्रिकेने टॉस गमावलाय. आफ्रिकेचा कर्णधार फाफ डू प्लेसी मागच्या सहा कसोटीत टॉस हरला आहे.

त्यामुळे रांची कसोटीच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत फाफ डू प्लेसी म्हणाला होता, "टॉसच्या बाबतीत माझं नशीब नाही. उद्या टॉससाठी कुणाला तरी घेऊन जाण्याचा विचार आहे."

फाफ गंमतीत असं म्हणाला असावा, असं पत्रकारांना वाटलं होतं. मात्र रांची कसोटीच्या टॉससाठी फाफने खरंच उपकर्णधार तेंबा बावुमाला सोबत नेलं.

टॉसच्या वेळी मॅचरेफरी उपस्थित असतात. एरव्ही दोन कर्णधार आणि मॅचरेफरी यांच्या उपस्थितीत टॉस होतो. मात्र शनिवारी सकाळी टॉसवेळी चार माणसं पाहायला मिळाली. टॉसचं अँकरिंग करण्यासाठी आलेला समालोचक मुरली कार्तिकही या प्रकाराने चक्रावून गेला.

आफ्रिकेच्या वतीने बावुमाने कौल सांगितला. मात्र बावुमाचा कौलही आफ्रिकेचं टॉस नशीब बदलू शकला नाही. टॉसचा निर्णय कळल्यावर विराट कोहलीही आपलं हास्य लपवू शकला नाही. त्याने बॅटिंगचा निर्णय घेतला.

तेंबा बावूमा

अंधश्रद्धा का गांभीर्याचा अभाव?

काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिकेला बाद फेरी गाठता आली नव्हती. वर्ल्ड कप स्पर्धेत सर्वसाधारण कामगिरीनंतर आफ्रिकेच्या कोचिंग यंत्रणेत बदल करण्यात आले. ट्वेन्टी-20 कर्णधार बदलण्यात आला. फाफ डू प्लेसी टॉस हरत असल्याने दक्षिण आफ्रिकेने वेगळ्या खेळाडूंद्वारे टॉसचा कौल सांगण्याचा प्रयत्न केला.

विराट कोहली आणि फॅफ डू प्लेसिस हे दोघेच टॉसवेळी असणं अपेक्षित आहे.

भारतात होत असलेल्या कसोटी सामन्यात टॉस महत्त्वाचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

क्रिकेटमध्ये टॉसला निर्णायक महत्त्व असतं. भारतीय उपखंडात होणाऱ्या कसोटी सामन्यांच्या वेळी टॉसभोवती लक्ष केंद्रित होतं, कारण पाचव्या दिवशी भेगाळलेल्या पिचवर बॅटिंग करणं कुणालाच नकोसं असतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दक्षिण आफ्रिकेत आढळलेल्या कोरोना विषाणूच्या या नव्या प्रकाराचे दोन रुग्ण ब्रिटनमध्येही सापडले आहेत. ब्रिटनचे आरोग्य मंत्री मॅट हँकॉक यांनी ही माहिती दिली. ब्रिटनमध्ये कोरोना विषाणूचा नवीन स्ट्रेन आढळला आहे. त्याचप्रमाणे दक्षिण आफ्रिकेतही या विषाणूचा नवीन स्ट्रेन आढळला आहे. नवीन स्ट्रेनमुळे कोव्हिड-19 ची दुसरी लाट येऊ शकते, असा इशारा शास्त्रज्ञांनी दिला आहे.

पत्रकार परिषदेत मॅट हँकॉक म्हणाले, "ब्रिटनमध्ये कोरोना विषाणूच्या नव्या प्रकाराची लागण झालेले जे दोन बाधित आढळून आले ते काही दिवसांपूर्वीच दक्षिण आफ्रिकेतून आलेल्या काही लोकांच्या संपर्कात आले होते."

ते पुढे म्हणाले, "विषाणूच्या नवीन स्ट्रेनची संक्रमण करण्याची क्षमता जास्त आहे आणि म्हणूनच विषाणूचा नवीन स्ट्रेन आढळणं चिंताजनक आहे. तसंच ब्रिटनमध्ये आढळलेल्या नवीन स्ट्रेन व्यतिरिक्तही विषाणूत बदल झाले असावे, असा अंदाज आहे."

यानंतर ब्रिटनने दक्षिण आफ्रिकेतून होणारी हवाई वाहतूक तात्पुरती स्थगित केली आहे. तसंच गेल्या 15 दिवसात दक्षिण आफ्रिकेतून परतलेल्या आणि अशा लोकांच्या संपर्कात आलेल्यांनाही क्वारंटाईन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

ब्रिटनमध्ये कोरोना विषाणूचा नवीन स्ट्रेन आढळल्यानंतर संपूर्ण जगाचीच चिंता वाढली आहे. बदललेल्या स्वरुपातील (mutated) या कोरोना विषाणूची संक्रमण क्षमता 70% जास्त आहे. यानंतर जगातल्या अनेक देशांनी ब्रिटन आणि दक्षिण आफ्रिकेसाठीची हवाई वाहतूक स्थगित केली आहे.

पब्लिक हेल्थ इंग्लंडच्या डॉ. सुसॅन हॉपकिन्स म्हणतात, "दक्षिण आफ्रिकेत सापडलेला कोरोना विषाणूचा नवा स्ट्रेन ब्रिटनमध्ये आम्हाला आढळलेल्या स्ट्रेनहून खूप वेगळा आहे. दोघांमध्येही झालेले म्युटेशन म्हणजेच बदल वेगवेगळे आहेत."

"कोरोना विषाणूचे हे दोन्ही प्रकार वेगाने पसरतात, असं दिसतंय. ब्रिटनमध्ये आढळलेल्या नवीन स्ट्रेनविषयी आम्हाला अधिक माहिती आहे. कारण आम्ही त्याचा अतिशय सखोल अभ्यास करतोय. याउलट दक्षिण आफ्रिकेतील स्ट्रेनवर आता अभ्यास सुरू करण्यात आला आहे."

दक्षिण आफ्रिकेतील नव्या स्ट्रेनच्या प्रसारावरही नियंत्रण मिळवता येईल आणि येऊ घातलेल्या लसी या दोन्ही स्ट्रेनवर प्रभावी ठरतील, अशी आशा डॉ. हापकिन्स यांनी व्यक्त केली आहे.

त्या म्हणाल्या, "नवीन स्ट्रेनवर लस परिणामकारक ठरणार नाही, याचे या क्षणीतरी कुठलेही पुरावे आढळलेले नाही. याचाच अर्थ लस परिणामकारक ठरेल, याचीच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ब्रिटनमध्ये कोरोना विषाणूचा नवीन प्रकार आढळल्यानंतर संपूर्ण जगाची चिंता वाढली होती. आता दक्षिण आफ्रिकेतही कोरोना विषाणूचा नवीन स्ट्रेन (विषाणूमध्ये काही बदल घडून तयार झालेला नवीन प्रकार) आढळला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दक्षिण इथियोपियात रविवारी सकाळी डोको इश्ते हे 80 लोकांचा बाप्तिस्मा समारंभ पार पाडत होते. अबाय तलावाजवळ हा कार्यक्रम सुरू होता.

"एका व्यक्तीला बाप्तिस्मा देऊन झाल्यानंतर ते दुसऱ्या व्यक्तीकडे वळले. तितक्यात मगरीनं पाण्यातून बाहेर उडी घेत त्यांच्यावर हल्ला केला," असं स्थानिक रहिवासी केटेमी कैरो यांनी बीबीसीला सांगितलं.

मगरीनं हात, पाय आणि पाठीवर केलेल्या हल्ल्यामुळे डोको यांचा मृत्यू झाला.

"मच्छिमार आणि स्थानिकांनी धर्मगुरू डोको यांना वाचवण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले, पण त्यात त्यांना यश आलं नाही," असं पोलीस अधिकारी इनेटू कान्को यांनी सांगितलं.

"डोको यांना मगर तलावात ओढून न्यायच्या प्रयत्नात होती, पण मासेमारीसाठीच्या जाळीचा वापर करून लोकांनी तिला रोखलं. यानंतर मगर पळून गेली," असं कान्को यांनी पुढे सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इथिओपियातल्या एका तलावाजवळ अनुयायांना बाप्तिस्मा देणारे एक ख्रिश्चन धर्मगुरू मगरीच्या हल्ल्यात ठार झाले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वित्झरलँडसारख्या काही देशांमध्ये आणि अमेरिकेतल्या काही प्रातांमध्ये ही सेवा सुरू झाली आहे आणि येत्या दोन-चार वर्षात इतरही देशांमध्ये 5G मोबाईल सेवा सुरू होणार आहे. असं असताना या तंत्रज्ञानाविषयी कोणती चिंता भेडसावत आहे आणि त्याला पाठिंबा देण्यासाठी काही ठोस पुरावे आहेत का?

5G तंत्रज्ञानाचं वेगळेपण काय?

पूर्वीच्या इतर सेल्युलर तंत्रज्ञानाप्रमाणेच 5G नेटवर्कदेखील रेडियोलहरींच्या सिंग्नलवर अवलंबून आहे. हे सिग्नल अॅँटेना किंवा मास्टवरून तुमच्या मोबाईलवर पाठवले जातात.

आपण कायम विद्युतचुंबकीय किरणांनी (electromagnetic radiations) वेढलेलो आहोत. टिव्ही, रेडियो याच लहरींवर चालतात. इतकंच नाही तर मोबाईल फोनसारख्या तंत्रज्ञानातही यांचा उपयोग होतो. अगदी सूर्यप्रकाशासारखा नैसर्गिक स्रोतही त्याला अपवाद नाही.

पूर्वीच्या मोबाईल नेटवर्कच्या तुलनेत 5G तंत्रज्ञानात दीर्घ लहरींचा वापर करण्यात येतो. त्यामुळे एकाचवेळी अधिकाधिक उपकरणांना इंटरनेट मिळू शकतं. शिवाय, इंटरनेटचा स्पीडही जास्त असतो.

शहरी भागांमध्ये या लहरी कमी अंतर कापू शकतात. त्यामुळे 5G नेटवर्कला पूर्वीच्या नेटवर्कपेक्षा अधिक ट्रान्समीटर्स मास्टची गरज असते. ते तुलनेने जमिनीच्या अधिक जवळ उभारले असतात.

चिंतेचं कारण काय?

सर्व मोबाईल फोन तंत्रज्ञानात वापरण्यात येणाऱ्या विद्युतचुंबकीय लहरींमुळे अनेकांना आरोग्याची काळजी वाटू लागली आहे. काही विशिष्ट प्रकारचे कॅन्सर होण्याची भीती काहींना वाटते.

2014 साली जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) म्हटलं होतं, "मोबाईल फोनच्या वापरामुळे आरोग्यावर कुठलेही दुष्परिणाम होत असल्याचं आढळलेलं नाही."

असं असलं तरी इंटरनॅशनल एजंसी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर (IARC) या संस्थेसह जागतिक आरोग्य संघटनेने सर्व प्रकारच्या रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशनमुळे (ज्याचा मोबाईल सिग्नल हादेखील एक भाग आहे.) 'कॅन्सर होण्याचा धोका उद्भभू शकतो' असं म्हटलेलं आहे.

या रेडिएशन म्हणजेच किरणांना या श्रेणीत ठेवण्यामागचं कारण म्हणजे "या किरणांच्या सानिध्यात येण्याने माणसाला कॅन्सर होऊ शकतो, हे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध नाहीत."

मसालेदार अन्नपदार्थ खाणं आणि टॅल्कम पावडर वापरणंही यामुळेही तेवढाच धोका संभवतो.

मद्यपान आणि प्रोसेस केलेला मांसाहार यांना जास्त धोकादायक श्रेणीत टाकण्यात आलं आहे.

अमेरिकेच्या आरोग्य विभागाने विष विज्ञानाविषयी (toxology)...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ब्रिटनमधल्या काही शहरांमध्ये आता 5G मोबाईल सेवा सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, या नव्या तंत्रज्ञानासोबतच तिचा आरोग्यावर दुष्परिणाम होतो का, हा प्रश्नही विचारला जातोय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जे-इन

1953मध्ये उत्तर कोरिया आणि अमेरिका यांच्यातलं युद्ध थांबलं. पण दोन्ही देशात त्याबद्दलचा शांतता करार कधीच झाला नाही.

मून जे-इन म्हणाले की, "उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग-उन यांना अण्वस्त्र नष्ट करण्यासाठी प्रेरित करणं यात अजूनही बरेच राजनैतिक अडथळे येण्याची भीती आहे."

किम 'प्रांजळ' आहेत, असंही मून जे-इन यांनी स्पष्ट केलं.

"अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि किम यांच्यामध्ये मध्यस्थी करण्यासाठी युरोपियन नेते मदत करतील, अशी आशा आहे," असं मून यांनी बीबीसीच्या लॉरा बिकर यांना दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे.

मून यांनी गेल्या वर्षभरात किम यांची तीनदा भेट घेतली. तसंच, ट्रंप आणि किम यांच्यात मध्यस्थाची भूमिकाही त्यांनी पार पाडली.

युद्धजन्य स्थिती कधी संपेल?

युद्धविरामासंबंधी ट्रंप आणि अमेरिकेच्या सरकारी अधिकाऱ्यांशी भरपूर चर्चा केली आहे, असं मून यांनी म्हटलं आहे.

उत्तर कोरियानं ठोस पावलं उचलल्यास युद्धविरामाच्या घोषणामुळे हे प्योंगयांग आणि वॉशिंग्टन यांच्यातली शत्रुत्वाची भावना संपुष्टात येईल.

लवकरात लवकर हे व्हावं आणि सेऊल आणि वॉशिंग्टन यांनी याचं महत्त्व समजून घ्यावं, अशी इच्छा असल्याचं मून म्हणाले.

प्योंगयांग दौऱ्यावर असताना उत्तर कोरियात भाषण करणारे मून हे पहिले दक्षिण कोरियाई नेते ठरले आहेत.

Arirang Gamesमधल्या त्यांच्या भाषणानंतर त्यांना 1 लाख 50 हजार श्रोत्यांनी उभं राहून मानवंदना दिली.

"खरं तर भाषण करताना मी थोडा अस्वस्थ होतो. मला अण्वस्त्रमुक्त होण्याचं महत्त्व उत्तर कोरियाच्या लोकांना पटवून द्यायचं होतं. त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळवायचा होता. कोरियन जनता आणि जगालाही मला या भाषणातून समाधान द्यायचं होतं. त्यामुळे ते भाषण करणं ही माझ्यासाठी सोपी गोष्ट नव्हती."

माझ्या भाषणावर किम यांच्याकडून कोणतंही बंधन लादण्यात आलं नव्हतं, असंही मून यांनी स्पष्ट केलं आहे.

दक्षिण कोरियाचे राष्ट्रपती मून जे-इन

"मी काय बोलणार आहे हे भाषणापूर्वी त्यांनी जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला नाही. उत्तर कोरियात सध्या घडत असलेल्या बदलांचं हे एक उदाहरण आहे."

या दोन्ही देशांमधील युद्ध संपुष्टात आणण्यासाठी मी दक्षिण कोरियाचा राष्ट्राध्यक्ष झालो आहे. युद्धामुळे होणारं दु:ख मी समजू शकतो," असंही मून यांनी म्हटलं आहे.

1953मध्ये मून यांच्या पालकांनी उत्तर कोरिया...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"उत्तर कोरिया आणि अमेरिका यांच्यातल्या युद्धविरामाची घोषणा कोणत्याही वेळी होऊ शकेल," असं दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष मून जे-इन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दक्षिण कोरियात होत असलेल्या हिवाळी ऑलंपिकमध्ये उत्तर कोरियाचे 2 खेळाडू पात्र ठरले आहेत.

उत्तर कोरियाचे नेते किम जाँग उन यांनी शुक्रवारी या ऑलंपिकमध्ये संघ पाठवण्याचा विचार करत आहे, असं मत व्यक्त केलं होतं. ते म्हणाले होते की, दोन्ही बाजूंनी तातडीनं भेटून या शक्यतेचा विचार केला पाहिजे.

दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी परस्पर संबंध सुधारण्यासाठी ही मोठी संधी आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली होती.

मंगळवारी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जेईन म्हणाले की, खेळाच्या संदर्भातील ही चर्चा उत्तर कोरियाच्या अण्विक चाचणीच्या पार्श्वभूमीवरच होईल.

ते म्हणाले, "उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील संबंध सुधारण्यासाठी दक्षिण कोरिया स्वतंत्र प्रयत्न करू शकत नाही. त्यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयानं आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि सहकारी देशांशी समन्वय साधावा."

दक्षिण कोरियाचे एकत्रीकरण मंत्री चो मयोंग ग्योन यांनी दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींना पानमुंजनोम या गावात भेटण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

हे गाव सीमेवर असून तिथं मोठी सुरक्षाव्यवस्था आहे. या गावात या दोन्ही राष्ट्रांत या पूर्वी ऐतिहासिक चर्चा झाल्या आहेत.

चो म्हणाले, "दक्षिण आणि उत्तर कोरिया यांनी समोरासमोर बसून बोलावं. उत्तर कोरियाच्या पोंगचांगमधल्या स्पर्धेतील सहभाग आणि परस्पर हितसंबंधांत सुधारणा होण्यासाठी चर्चा करावी."

पुढील आठवड्यातील या प्रस्तावित चर्चेमध्ये कोण सहभागी होणार हे समजू शकलेलं नाही, कारण याला अजून उत्तर कोरियानं प्रतिसाद दिलेला नाही.

राष्ट्राध्यक्ष मून यांनी त्यांच्या मंत्र्यांना तातडीनं कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत.

शेवटची चर्चा केव्हा?

दोन्ही देशांतील शेवटची चर्चा डिसेंबर 2015मध्ये कैसाँग औद्योगिक परिसरात झाली होती.

या बैठकीचा अजेंडा जाहीर करण्यात आला नव्हता. ही चर्चा निष्फळ ठरली होती.

किंम जोंग उन काय म्हणतात?

नववर्षाच्या सुरुवातीला उन यांच्या भाषणात सर्वांनाच धक्का दिला. मी शेजाऱ्यांशी चर्चा करण्यास तयार आहे, असं ते म्हणाले होते.

ते म्हणाले, "2018 उत्तर आणि दक्षिण कोरिया या दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाचं आहे. उत्तर कोरियाचा 70वा वर्धापन दिन आहे, तर दक्षिण कोरियात हिवाळी ऑलंपिक होत आहे. या वर्षाला अधिक अर्थ देण्यासाठी उत्तर आणि दक्षिण कोरियात गोठलेले संबंध सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत."...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दक्षिण कोरियानं उत्तर कोरियाला 9 जानेवारीला उच्चस्तरीय चर्चेचा प्रस्ताव दिला आहे. दक्षिण कोरियातील पोंगचांगमध्ये फेब्रुवारी महिन्यात हिवाळी ऑलंपिक स्पर्धा होणार आहे. या ऑलंपिकमध्ये उत्तर कोरियाच्या संभाव्य सहभागाच्या अनुषंगनं हा चर्चेचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दत्ता गांजाळे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आत्तापर्यंत 160 कोरोनाबाधित रुग्णांवर अंत्यसंस्कार केले आहेत.

गांजाळे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आत्तापर्यंत 160 कोरोनाबाधित रुग्णांवर अंत्यसंस्कार केले आहेत. गांजाळे आणि त्यांचे सहकारी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेपासून हे काम करत आहेत.

हे काम करत असताना त्यांच्या सहकाऱ्यांपैकी केवळ एकालाच कोरोनाची लागण झाली मात्र तोही औषधोपचाराने बरा होऊन पुन्हा या कामाला लागलाय.

कोरोनाबाधितांचे अंत्यसंस्कार स्थानिक प्रशासनाने करायचे असा आदेश पहिल्या लाटेदरम्यान सरकारने काढला होता. मंचरमध्ये गेल्या वर्षी गावातील दोन कोरोनाबाधितांचा एकाच दिवशी मृत्यू झाला.

कोरोनाबाधितांवर कशाप्रकारे अंत्यसंस्कार करायचे याबाबत संभ्रम असल्याने त्यावेळी गांजाळे यांनीच दोन्ही मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार केले. त्यांनंतर हे कार्य पुढे चालू राहिले.

घरच्यांना यापासून संसर्ग होऊ नये म्हणून गांजळे हे गेल्या वर्षी काही महिने ग्रामपंचायत कार्यालयात राहिले होते. कोरोनाची लाट ओसरल्यानंतर ते घरी परतले. दुसऱ्या लाटेत देखील ते घरच्यांपासून लांब राहून हे कार्य करत आहेत.

बीबीसी मराठीशी बोलताना गांजाळे म्हणाले, ''पहिल्या लाटेत जेव्हा गावात पहिल्यांदा दोन जणांचे मृत्यू कोरोनामुळे झाले तेव्हा त्यांचे अंत्यविधी करण्यासाठी कोणी पुढे आलं नाही. त्यावेळी गावाचे पालक या नात्याने आम्हीच त्यांचे अंत्यविधी केले.

''ज्यांची जवळची व्यक्ती कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेली असते असे लोक गोंधळलेले असतात त्यामुळे त्यांना आधार देण्याची गरज असते. अनेक नातेवाईक मृतदेहाच्या जवळ जायला घाबरतात अशावेळी आम्हीच कोरोनाच्या रुग्णांचा अंत्यविधी करण्याचा निर्णय घेतला. काही झालं तरी मानवता राहिली पाहिजे या विचाराने आम्ही काम करत आहोत.''

मंचरमध्ये उपजिल्हा रुग्णालय आहे. तेथील बेड्सची संख्या देखील कमी आहे. अशावेळी कोणी कोरोनाने मृत्युमुखी पडल्यास तेथील इतर रुग्ण घाबरून जात असत. त्यामुळे लवकरात लवकर मृतदेह रुग्णालयातून घेऊन जाऊन अंत्यसंस्कार करावे, असं गांजाळे यांना सांगितलं जातं.

मंचर तालुक्यातील काही भाग हा दुर्गम आहे. त्यामुळे अनेक रुग्णांच्या नातेवाईकांना सावडण्याच्या विधीला (अस्थिविसर्जन) सुद्धा येणे शक्य होत नसे, तर काहींचे संपूर्ण कुटुंबच कोरोनाबाधित होत असे. अशावेळी सावडण्याचे काम सुद्धा दत्ता आणि त्यांचे सहकारी करतात.

केवळ हिंदूच नाही तर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

''काही नातेवाईक रुग्णालयात सही करायचे आणि घरी निघून जायचे, तर काही स्मशानभूमीच्या गेटवरच थांबायचे. आम्हीच मग कोरोनाबाधित रुग्णाचा अंत्यविधी करायचो आणि अस्थी नातेवाईकांना द्यायचो,'' पुणे जिल्ह्यातील मंचर गावचे माजी सरपंच दत्ता गांजाळे सांगत होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दरम्यान, सोशल मीडियावरही EVM आणि VVPAT असलेली वाहनं सापडल्याचे दावे केले जात आहेत. बिहार तसंच उत्तर प्रदेशमधील झाशी, चंदौली, गाझीपूर, डुमरियाजंग इथून EVM सापडल्याचे आरोप झाले आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या प्रवक्त्या शेफाली शरण यांनी सोशल मीडियावर निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया शेअर केल्या आणि EVM सोबत कोणत्याही प्रकारची छेडछाड करणं कठीण असल्याचं स्पष्ट केलं.

निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अनेक IAS अधिकाऱ्यांनीही सोशल मीडियावरून EVM हॅकिंग किंवा जिथं EVM ठेवले जातात, त्या स्ट्राँग रूममधून ही मशीन्स हलवणं हे अशक्यप्राय असल्याचं म्हटलं आहे.

काय म्हणतात अधिकारी?

ओडिशा केडरच्या आयएएस अधिकारी अबोली नरवणे यांनी फेसबुकवर पोस्ट लिहून EVM हॅक करणं किंवा त्यात नोंदवल्या गेलेल्या मतांमध्ये फेरफार करणं शक्य नसल्याचं म्हटलं आहे.

अबोली नरवणे यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये लिहिलं आहे-

CRPFच्या सुरक्षा यंत्रणेला चकवा देणं, सीसीटीव्ही फुटेज मॅनेज करणं, रिटर्निंग अधिकाऱ्याचं सील तोडून स्ट्राँग रूममधून 600 EVM बाहेर काढणं, त्यानंतर ही मशीन्स ट्रकमध्ये भरून त्यातल्या मतांमध्ये फेरफार घडवणं, ती परत ठेवण्यासाठी पुन्हा सुरक्षा भेदून जाणं, रिटर्निंग अधिकाऱ्याचं सील मिळवणं आणि मशीन्स स्ट्राँग रुममध्ये परत ठेवणं हे सगळं खरंच शक्य आहे का?

मतदानाची प्रक्रिया निर्विघ्नपणे पार पाडण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा 5 महिने अविरतपणे काम करत होती. EVM वर शंका घेणं म्हणजे या सर्व अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांवर अविश्वास व्यक्त करण्यासारखं आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे भारतासारख्या देशात सर्व अधिकारी एकाच राजकीय पक्षाचं समर्थन करतील हे कसं शक्य आहे?

Indian Customs and Indirect Taxes विभागात कार्यरत असलेले अधिकारी श्रीकांत अवचार यांनीही EVM हे सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.

त्यांनी लिहिलं आहे, की हरियाणा (ऑक्टोबर 2014), मेघालय (फेब्रुवारी 2018), मध्य प्रदेश (डिसेंबर 2018) आणि आंध्र प्रदेश (एप्रिल 2019) इथे पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये निरीक्षक म्हणून काम केल्यानंतर मी हे सांगू शकतो की रिटर्निंग अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात EVM हे सुरक्षित असतात.

EVM एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवताना सर्व नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं आणि EVM संबंधी शंका-कुशंकांना प्रोत्साहन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांपूर्वी 21 विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची भेट घेतली. EVM मशीनच्या छेडछाडीबाबत बातम्या येत आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाकडे यासंबंधीची काळजी व्यक्त केली, असं काँग्रसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दरवर्षी कोट्यवधी लोकांना गनोरिया, क्लामिडी, सिफिलिस आणि ट्रायकोमोनिएसिससारख्या लैंगिक आजारांना तोंड द्यावं लागत  आहे.

लैंगिक आजारांचा प्रसार रोखण्यासाठीचे उपाय अत्यंत मंदगतीनं सुरू आहेत आणि या आकड्यांकडे एक आवाहन म्हणून पाहिलं पाहिजे, असं WHOचं म्हणणं आहे.

ज्या लैंगिक आजाराचा प्रसार औषंधाच्या साहाय्यानं रोखता नाही, अशा आजारांविषयी जाणकारांमध्ये विशेष चिंता आहे.

जागतिक आरोग्य संघटना ही लैंगिक संबंधांतून पसरणाऱ्या 4 आजारांविषयी जागतिक पातळीवर मूल्यांकनाचं काम करते.

2012च्या मूल्यांकनाशी तुलना करता यंदा नवीन अथवा सद्यस्थितीतील लैंगिक आजारांमध्ये फारशी तफावत दिसलेली नाहीये.

या मूल्यांकनानुसार, जगभरात 25 पैकी 1 व्यक्ती लैंगिक संबंधातून पसरणाऱ्या आजाराचा बळी ठरली आहे.

आजाराची लक्षणं

ट्रायकोमोनिएसिस आजार लैंगिक संबंधामुळे होतो, तर गनोरिया, क्लामिडी आणि सिफिलिस हे आजार जीवाणूंच्या प्रसारामुळे होतात.

या आजारांची लक्षणं अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात दिसतील, असं अजिबात नाही. काही लोकांमध्ये ही लक्षणं दिसतंही नाही, पण त्यांना या आजारानं ग्रासलेलं असतं.

लघवी करताना त्रास होणं, लिंग किंवा योनीतील स्राव आणि पाळीच्या काळात होणारा अतिरिक्त रक्तस्राव ही या आजाराची लक्षणं आहेत.

क्लॅमेडिया आणि गनोरिया या आजारांमुळे महिलांना अनेक प्रकारच्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. योनीच्या आत सूज येणं, वंध्यत्व अथवा हृदयाशी संबंधित आजार होऊ शकतात.

एका गर्भवती महिलेला हा आजार झाल्यास तिच्या मुलांवर याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे वेळेअगोदर प्रसूती होते अथवा अशक्त मूल जन्मास येतं.

जागतिक आरोग्य संघटनेतील डॉक्टर पीटर सलमा सांगतात, "लैंगिक संबंधांतून प्रसारित होणाऱ्या आजारांना रोखण्यात अपयश येत आहे, असं आमच्या निदर्शनास आलं आहे. या आजारांना सामोरं जाण्याचा प्रत्येक व्यक्तीनं प्रयत्न करायला पाहिजे. प्रत्येकाला हे आजार रोखण्यासाठी वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, हे सुद्धा पाहणं गरजेचं आहे."

लैंगिक आजारांपासून स्वत:ला वाचवण्यासाठी सुरक्षित लैंगिक संबंध सर्वाधिक गरजेचे आहेत. सेक्स करताना कंडोमचा वापर जरूर करावा आणि वेळोवेळी वैद्यकीय तपासणी करावी, असं जागतिक आरोग्य संघटनेचं म्हणणं आहे.

जीवांणूच्या प्रसारातून होणाऱ्या आजारांचा विचार केल्यास ते औषधांनी बरे होऊ शकतात. पण विशिष्ट प्रकारच्या सिफिलिसचा उपचार पेनिसिलिनच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार (WHO) दररोज 10 लाख जण लैंगिक आजारा बळी पडत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दरवर्षी मेअखेर बारावीचा HSC बोर्डाचा निकाल जाहीर केला जातो. बारावीचा निकाल 16 जुलै रोजी लागणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. दुपारी 1 वाजता निकाल ऑनलाइन दिसू शकेल असं HSC बोर्डाने जाहीर केलं आहे.

बारावीचा निकाल mahahsscboard.maharashtra.gov.in आणि mahresult.nic.in. या संकेतस्थळांवर पाहता येईल.

तर जूनच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात दहावीचा SSC बोर्डाचा निकाल जाहीर करण्यात येतो.

यंदा बारावीचा निकाल 15 जुलैपर्यंत तर दहावीचा निकाल जुलैच्या शेवटी लागण्याची शक्यता आहे, निकाल तयार करण्याच काम सध्या वेगान सुरू असल्याचं बोर्डाच्या अध्यक्ष शकुंतला काळे यांनी सांगितलं आहे.

यावर्षी 3 मार्चला दहावीची परीक्षा सुरू झाली. दहावीचा शेवटचा पेपर हा भूगोलाचा होता. 23 मार्चला होणारा हा पेपर आधी पुढे ढकलण्यात आला, तर नंतर तो रद्दच करण्यात आला. बारावीची परीक्षा 21 फेब्रुवारी ते 20 मार्च या कालावधीत पार पडली.

यंदा राज्यभरातून 17 लाख 65 हजार 898 विद्यार्थी दहावीची परीक्षा दिली, तर 15 लाख 5 हजार 27 विद्यार्थी बारावीची परीक्षा दिली.

कोरोना व्हायरसचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी 24 मार्चला देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांची उत्तरपत्रिका तपासणी सुरू होण्याआधीच राज्यात लॉकडाऊन लागू झाला होता. शाळा बंद आणि शिक्षकही घरी बंद असल्याने उत्तरपत्रिका कशा तपासायच्या असा प्रश्न निर्माण झाला.

निकालास उशीर का?

यावर्षी दहावी आणि बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम नेहमीपेक्षा जवळपास 20-25 दिवस उशिराने सुरू झाले. त्यातही शिक्षक घरी उत्तरपत्रिका तपासत असल्याने शाळांमधून प्रत्येक शिक्षकाच्या घरी उत्तरपत्रिका सुरक्षितपणे पोहोचवण्यात बराच वेळ गेला.

जूनचा पहिला आठवडाही उलटून गेल्याने निकाल जाहीर होण्याच्या अनेक तारखांबाबत अंदाज व्यक्त केला जातोय. याविषयी आम्ही राज्य शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्ष शकुंतला काळे यांना विचारले असता बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, "लॉकडाऊनमुळे काही भागांमध्ये उत्तरपत्रिका पोहचण्यास विलंब झाला. यामुळे सर्व प्रक्रिया यंदा उशिराने सुरू झाली."

"विद्यार्थी,पालकांनी कोणत्याही तारखांवर विश्वास ठेऊ नये. आम्ही अधिकृतपणे निकालाची तारीख जाहीर करु," असं सांगत शकुंतला काळे यांनी अफवांवर विश्वास ठेऊ नका असे आवाहन विद्यार्थी, पालकांना केले.

दरवर्षीप्रमाणे आधी बारावीचा नंतर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्य शिक्षण मंडळाचे म्हणजेच SSC आणि HSC बोर्डाचे दहावी, बारावीचे निकाल कधी लागणार याची उत्सुकता विद्यार्थी आणि पालकांना आहे. दरवर्षी जूनमध्ये जाहीर होणाऱ्या निकालांना यंदा कोरोनामुळे विलंब झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दलित समाजाच्या प्रणयनं आर्य वैश्य समाजाच्या अमृताशी लग्न केल्यामुळे सप्टेंबर 2018 मध्ये त्याची हत्या करण्यात आली.

या घटनांचे पडसाद आपल्याला सोशल मीडियावरसुद्धा उमटताना सुद्धा दिसत आहेत.

सोशल मीडियावर ऑनर किलिंगचं समर्थन करणाऱ्याही काही प्रतिक्रिया पहायला मिळत आहेत. कुटमुलगे मल्हारी यांनी फेसबुकवरील प्रतिक्रियेत लिहिलंय की, "मुली यासाठी वाढवतात का? जे झालं ते अगदी बरोबर आहे. हत्येचं समर्थन करत नाही, पण मुलांनी थोडा तरी विचार करायला हवा होता. घरच्यांना किती लोक नावं ठेवत असतील."

सागर रणदिवे यांनी लिहिलंय, की "त्या आई-वडिलांनी जे केलं ते चूकच, पण आई-वडिलांच्या पाठीत खंजीर खुपसनं कितपत योग्य?"

शंकर बिळे यांनी यूट्युबवरील कमेंटमध्ये म्हटलंय की, "ही असली लफडी करणारी पोरं समाजाला बिघडवतात". तर सुमीत एमएच म्हणतात, की अभ्यास सोडून कशाला असले धंदे करतात काय माहीत?

आंतरजातीय विवाह आणि त्यामुळे होणाऱ्या ऑनर किलिंगच्या प्रकारांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे, असं सामाजिक कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

मग ऑनर किलिंग वाढण्याची कारणं काय आणि हे टाळण्यासाठी काय पर्याय असू शकतात, हे समजून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

औरंगाबादमधील सामाजिक कार्यकर्त्या मंगल खिंवसरा यांच्या मते ऑनर किलिंगच्या घटनांसाठी पितृसत्ताक पद्धती जबाबदार आहे.

त्या सांगतात, "बाईनं स्वत:चे निर्णय स्वत: घ्यायचे नसतात. तिला बरं-वाईट काही कळत नाही. तिनं काहीही बोलायला नको, कारण त्यामुळे घराची प्रतिष्ठा कमी होते, अशी पितृसत्ताक पद्धती आपल्याकडे आहे. त्यामुळे अशी पावलं उचलली जातात."

'माणसापेक्षा जात महत्त्वाची'

बीडमधल्या सामाजिक कार्यकर्त्या मनीषा तोकले यांच्या मते या प्रकारच्या घटनांसाठी जातीय मानसिकता कारणीभूत आहे.

त्या सांगतात, "आपल्याकडे जातीय मानसिकता प्रबळ होत चाललीये. कारण जातीमुळे येणारी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक ताकद हातातून निसटेल, अशी भीती यामागे असते. यामुळेच मग उच्च जातीतील लोकांना खालच्या जातीतील लोकांवर अन्याय करणं सोपं होत चाललं आहे. जातीय मानसिकता, खोटी सामाजिक प्रतिष्ठा आणि सत्तेचा हव्यास यामुळे आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या मुला-मुलींना संपवलं जातं."

अहमदनगरमध्ये रुक्मिणी आणि मंगेश रणसिंग या जोडप्याला जिवंत जाळण्यात आलं आहे.

"माणसापेक्षा जात महत्त्वाची अशी जी मानसिकता तयार झाली आहे, ती बदलायला हवी. घरातली स्त्री मग ती बायको, बहीण, आई...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ऑनर किलिंगच्या बातम्या आपण वेळोवेळी ऐकत, वाचत किंवा पाहात असतो. नुकतचं ऑनर किलिंग टाळण्यासाठी पुण्याल्या एका मुलीनं कोर्टात धाव घेतली होती. तर अहमदनगरच्या पारनेर तालुक्यात कथित ऑनर किलिंगची घटना घडली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दहावी बारावी परीक्षा

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर, दहावी-बारावी परीक्षांचं काय होणार? अशी टांगती तलवार विद्यार्थी आणि पालकांच्या डोक्यावर होती. मात्र विद्यार्थ्यांचं आरोग्य हे सर्वोच्च प्राधान्य आहे त्यामुळे परीक्षा लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

राज्य शिक्षण मंडळाच्या नियोजित वेळापत्रकानुसार दहावीची परीक्षा 29 एप्रिल ते 21 मे दरम्यान तर बारावीची परीक्षा 23 एप्रिल ते 20 मे दरम्यान होणार होत्या. मात्र आता या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.

राज्य सरकारने नुकतीच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पुढे ढकलली आहे. 11 एप्रिल रोजी एमपीएससीची जी परीक्षा होणार होती ती झालेली नाही. परीक्षेच्या दोन दिवस आधी ती पुढे ढकलण्यात आली.

याच धर्तीवर बोर्डाच्या परीक्षांबाबत काय निर्णय घेतला जाणार? असा प्रश्न विद्यार्थी आणि पालकांच्याही मनात होता.

दरम्यान सीबीएसई आणि आयसीएसई या केंद्रीय बोर्डंना सुद्धा परीक्षा पुढे ढकलण्याची सूचना करणार असल्याचं गायकवाड यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यभरातील दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दहावीची परीक्षा जूनमध्ये होईल तर बारावीची परीक्षा मे महिन्याच्या अखेरीस घेण्यात येईल असं शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी जाहीर केले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दारिद्रयाने गांजलेले मादारे झोपडपट्टीतल्या रहिवाशांना कोरोनाशी कसं लढायचं याविषयीची चिंता नाही, तर पोलिसांच्या अत्याचाराचा सामना कसा करायचा हा यक्ष प्रश्न आहे. कोरोना व्हायरसचा या झोपडपट्टीत शिरकाव होण्याआधीच पोलिसांनी तिथल्या तिघांना ठार मारलं. स्थानिक पत्रकार इजाह कानयी हे या पोलिसी अत्याचाराचे साक्षीदार राहिले आहेत. या व्हिडियोतील काही दृश्यं तुम्हाला विचलीत करू शकतात. पाहुया बीबीसीचा हा स्पेशल रिपोर्ट.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केनिया सरकारने कोव्हिड-19चा सामना करण्यासाठी देशात संचारबंदी लागू केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दारुच्या नशेत वागलो असं अनेक #Me too केसेसमध्ये पाहायला मिळतं आहे.

#MeToo मोहिमेसंदर्भात एका ज्येष्ठ अभिनेत्रीनं सहकारी अभिनेत्यासंदर्भात काढलेले हे उद्गार आहेत.

#MeTooच्या अनेक उदाहरणांमध्ये मद्यपानानंतरच्या बेताल वर्तनाचा उल्लेख सातत्यानं येत आहे. यानिमित्ताने दारूमुळे खरंच लैंगिक भावना उद्दीपित होतात का? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

दारूमुळे लैंगिक क्षमतेवर परिणाम होत नाही.

नियम मोडण्याची वृत्ती बळावते

"दारूमुळे प्रस्थापित नियमांची चौकट मोडण्यास बळ मिळतं. पण दारूमुळे लैंगिक क्षमता वाढीस लागत नाही. त्या विशिष्ट व्यक्तीची दारू पिण्याची वारंवारता किती आहे, त्या प्रसंगावेळी त्याने किती दारू प्यायली आहे यावरही वर्तन अवलंबून असतं. दारू प्यायल्यामुळे आक्षेपार्ह वर्तनाबद्दलची मनातली बंधनं शिथील होतात. सध्याच्या परिस्थितीत दारू हे कारण बहाणा म्हणून वापरण्याची शक्यता जास्त आहे," असं मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. शुभा थत्ते यांनी सांगितलं.

ही शुद्ध पळवाट

"दारू पिऊन लैंगिक अत्याचाराची शेकडो उदाहरणं आहेत. मात्र दारूच्या नशेत आक्षेपार्ह वागलो ही सबब होऊ शकत नाही. दारू प्यायलानंतर सामाजिक दडपणं झुगारली जातात. काही गोष्टी बंधन म्हणून आपण स्वीकारलेल्या असतात, त्या शिथिल होतात. दारूमुळे भान राहत नाही ही शुद्ध पळवाट आणि लबाडी आहे," असं मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र बर्वे यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

दारू हे लैंगिक अत्याचारासाठीचं कारण देण्यात येत आहे.

ते पुढे सांगताना म्हणाले, "दारू प्यायलानंतरचं वागणं हे कायद्यासमोर सिद्ध होऊ शकत नाही. दारू पिण्याचा निर्णय पूर्ण शुद्धीत घेतला जातो. त्यामुळे दारू प्यायलानंतरच्या वर्तनाची जबाबदारी त्या व्यक्तीची आहे. हे पुरुष आणि महिला दोघांनाही लागू आहे. मात्र एखाद्या महिलेला नकळत दारू पाजून तिच्यावर अत्याचार करण्यात येऊ शकतात. Alcohol increases the desire but decreases the performance हे जुनं तत्व आहे."

"दारूमुळे लैंगिक क्षमता चाळवते किंवा वाढीस लागते असं नाही. प्रत्येक माणसाची नैतिकतेची व्याख्या ठरलेली असते. व्यक्तिमत्वानुसार मूल्यव्यवस्था भिन्न असते. दारू पिणारी प्रत्येक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीचं शोषण करत नाही. कुठलंही व्यसन नसणारी व्यक्तीही शोषण करते. दारूमुळे शरीरात बदल होऊन लैंगिक शोषण किंवा अत्याचारासाठी प्रेरणा मिळत नाही. व्यक्तीपरत्वे सारासार विचारांचा बांध सुटण्याचा क्षण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"दिवसभर शूटिंग करताना त्यांचं स्त्रियांबरोबरचं वर्तन हे अतिशय विनम्र आणि सामान्य असे. दारू प्यायलानंतर मात्र ते वेगळे असायचे. त्यांच्यात बदल व्हायचा. असं वाटायचं की ते दुहेरी आयुष्य जगत आहेत."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दिल्लीच्या भारत नगर परिसरातही एक बस अशी पेटवून देण्यात आली.

रविवारी संध्याकाळी मथुरा रोडवर अनेक बसेसना आंदोलकांनी पेटवून दिलं. ती आग विझवण्यासाठी आलेल्या अग्निशमन दलाच्या गाड्यांनाही आंदोलकांनी पेटवून दिलं.

ओखला, कालिंदी कुंज आणि जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ परिसरात जाळपोळ पाहायला मिळाली.

जामियामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून एकीकडे आंदोलन करत असलेले विद्यार्थी आणि दुसरीकडे दिल्ली पोलीस, असा संघर्ष सुरू आहे, तो रविवारी दुपारीही पाहायला मिळाला.

दिल्लीच्या भारत नगर परिसरातही एक बस अशी पेटवून देण्यात आली.

आधी मोर्चा काढून नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा विरोध करत असलेल्या विद्यार्थ्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांकडून लाठीचार्ज झाला. त्यानंतर रविवारी काही बसेस तसंच सार्वजनिक संपत्तीची नासधूस करण्यात आल्यानंतर आंदोलन हिंसक झालं.

मात्र आपलं आंदोलन शांततापूर्ण असून या हिंसाचारासाठी आपण जबाबदार नसल्याचं जामिया मिलियाच्या आंदोलक विद्यार्थ्यांनी म्हटलं आहे.

पोलिसांच्या सल्ल्यावरून दिल्ली मेट्रोच्या काही स्टेशन्सचे प्रवेशद्वार बंद करण्यात आले आहेत. मात्र फक्त जामिया विद्यापीठच नव्हे तर दिल्लीत ठिकठिकाणी रविवारी दिल्ली परिवहन मंडळाच्या काही बसेस पेटवून देण्यात आल्या.

दरम्यान, लोकसभा आणि नंतर राज्यसभेत हे विधेयक गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडलं, तेव्हापासूनच आसामही धगधगतंय. आजही राज्यभरात अनेक ठिकाणी आंदोलनं आणि जाळपोळ सुरू आहे. त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं आहे.

आतापर्यंत या आंदोलनात चार जणांचा मृत्यू झाला.

पोलिसांचा आंदोलकांवर गोळीबार

आसाममधल्या सोनितपूर जिल्ह्यात कॅबविरोधात आंदोलनकर्त्यांनी तेलाचा टँकर पेटवून दिला. हा टँकर उदालगुरी जिल्ह्यातील सिपाझार इथे पेट्रोलची टाकी रिफिल करून परतत असताना संतप्त जमावाने धेकिआजुईली गावाजवळ टँकरला पेटवून दिला. या प्रकारात टँकरचा चालक होरपळला.

त्याला जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. त्याला मृत घोषित करण्यात आलं.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

याआधी, आसामच्या डिब्रूगड येथे निदर्शकांवर पोलिसांनी फायरिंग केल्याचं वृत्त आहे. डिब्रूगड येथे कर्फ्यू लागला असूनही अनेक लोक रस्त्यावर उतरले. त्यांना नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना फायरिंग करावं लागलं. या फायरिंगमध्ये काही जण जखमी झाल्याचं स्थानिक पत्रकारांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं. गुवाहाटीमध्ये इंटरनेट बंद करण्यात आलं.

असोम...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून आसाममध्ये पेटलेलं लोण राजधानीतही पोहोचलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दिल्लीत मी शरद पवारांची भेट घेतली होती. माझ्या मतदारसंघातील सिंचन प्रकल्पांबद्दल मी पवारांशी चर्चा केली होती. याच प्रकल्पांना निधी मिळावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे केली असल्याचं खडसेंनी सांगितलं.

मी मंत्री असताना गोपीनाथ मुंडे यांचं स्मारक औरंगाबादमध्ये व्हावं, यासाठी जमीन अधिग्रहण केलं होतं. पण मी मंत्रिपदावरून दूर गेल्यानंतर हे स्मारक रखडलं. 12 डिसेंबरला गोपीनाथ गडावर होणाऱ्या मेळाव्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी स्मारकाची घोषणा करावी, असं खडसे यांनी म्हटलं.

दरम्यान, भाजप नेते एकनाथ खडसे सोमवारी (9 डिसेंबर) दिल्लीत आले होते. भाजपच्या राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांची भेट घेण्यासाठी दिल्लीत आलेल्या खडसेंनी अचानक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली.

पवारांसोबत भेट कशासाठी?

दिल्लीत येऊन खडसेंनी भाजपचे महाराष्ट्र प्रभारी भूपेंद्र यादव यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. शरद पवारांची मात्र त्यांनी प्रत्यक्ष भेट घेतली. मतदारसंघातील प्रकल्पाबाबत पवारांची भेट घेतल्याचं खडसेंनी सांगितलं असलं तरी त्यातून अनेक राजकीय अर्थ काढले जात आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार श्रीमंत मानेंनी खडसेंच्या दिल्ली दौऱ्याबद्दल सांगताना म्हटलं, "खडसेंना भाजप नेत्यांकडून भेट नाकारली जाणार नाही. मात्र, तेच दिल्लीत जाऊन नेत्यांना न भेटता माघारी येतं आपलं किती खच्चीकरण केलं जातंय, हे दाखवू पाहताहेत की काय, अशी शंका येते."

खडसेंची गेल्या काही दिवसांतील वक्तव्यं ही त्यांची नाराजी दाखवून देत असली, तरी ही नाराजी आजची नाहीये. विधानसभा निवडणुकीत पक्षानं उमेदवारी नाकारल्यापासूनच ते प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या पक्षाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मुलगी रोहिणी खडसेंचा झालेला पराभव तर खडसेंच्या जिव्हारी लागलाय.  आपल्या मुलीच्या आणि पंकजा मुंडेंच्या पराभवाला पक्षांतर्गत कारणं असल्याचं खडसेंनी जाहीर बोलून दाखवलंय.

खडसेंची नाराजी वारंवार समोर येत असतानाही भाजप त्यांची दखल का घेत नाहीये, असा स्वाभाविक प्रश्न राजकीय वर्तुळासह राज्यातल्या अनेकांना पडलाय.

'खडसेंना पक्षाकडून नेहमीच पदं मिळाली'

खडसेंची नाराजी आणि पक्षाची भूमिका याबद्दल बोलताना श्रीमंत माने यांनी म्हटलं, "एकनाथ खडसेंना भाजप बेदखल करत नाहीये. मात्र ते तुटायलाही नको आणि डोक्यावर बसायलाही नको, एवढ्या अंतरावर नक्कीच ठेवलं जातंय....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मी नाराज आहे, ही बातमीच चुकीची आहे. मी कोणताही वेगळा विचार करत आहे, असं वक्तव्यं भाजप नेते एकनाथ खडसे यांनी केलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटल्यानंतर खडसे माध्यमांशी बोलत होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दिल्लीनजीकच्या नॉयडामध्ये 15वा ऑटो एक्सपो होतोय.

मात्र या व्हायरसच्या भीतीसारखीच एक कल्पना या एक्सपोमध्ये प्रत्येकाच्या मनाला शिवतीये - इलेक्ट्रिक कार्सची. आणि जर्मन किंवा चिनी नव्हे तर भारतीय कंपन्यांनी या इलेक्ट्रिक कार्सच्या शर्यतीत आघाडी मारली आहे.

यापैकी सर्वच गाड्या काही तुमच्याआमच्यासाठी तयार नव्हत्या - काही कॉन्सेप्ट कार्सही आणि बाईक्सही होत्या, ज्याद्वारे या कंपन्या त्यांची भविष्याची वाट किंवा विचारसरणी स्पष्ट करतात, अत्यानुधिकतेची स्वप्न दाखवतात.

मग आज कोणकोणत्या कंपनीने कोणकोणती स्वप्न दाखवली? एक नजर टाकूया -

1. मारुती सुझुकी

भारतात निम्म्या कार्स मारुती सुझुकीच्या विकल्या जातात. याही कंपनीची विक्री गेल्या काही महिन्यांमध्ये मंदावल्याने अनेकांच्या भूवया उंचावल्या होत्या, त्यामुळे खरंच ऑटो सेक्टरचं इंजन थंड पडल्याचं सांगितलं गेलं.

मारुती सुझुकीने e-Futuro या इलेक्ट्रिक SUVची झलक कॉन्सेप्ट स्वरूपात दाखवली.

आता या एक्स्पोमध्ये मारुती सुझुकीने #MissionGreenMillion लाँच केला आहे, ज्याअंतर्गत कंपनीने 2022 पर्यंत 10 लाख प्रदूषणरहित गाड्या विकण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे.

याबरोबरच कंपनीने e-Futuro या इलेक्ट्रिक SUVची झलक कॉन्सेप्ट स्वरूपात दाखवली.

2. किया मोटर्स

सध्या सगळेच किया मोटर्स या नवीन कोरियन ब्रँडच्या सेल्टोस या गाडीने भारावले आहेत. ऑगस्टमध्ये लाँच झाल्यापासून या कंपनीने तब्बल 60 हजार गाड्या विकल्या आहेत, म्हणजे महिन्याला सरासरी 10 हजार.

किया मोटर्सने आज भलीमोठी किया 'कार्निवल' ही मोठ्या कुटुंबांसाठीची आलिशान गाडी लाँच केली.

तसंच 'सॉनेट' नावाची एक छोटी SUV सुद्दधा लाँच केली.

3. टाटा मोटर्स

टाटा मोटर्सने ट्रक आणि बस बनवल्यानंतर पॅसेंजर वाहनं बनवायला सुरुवात केली तेव्हा त्यांची सर्वांत पहिली गाडी कोणती होती, आठवते तुम्हाला? सुमो, इंडिया, सिएरा?

हा, तीच सिएरा, जिचा मागचा भाग एखाद्या काचेच्या पेटीसारखा दिसायचा! काही स्टाइलिश गाड्यांपैकी एक होती सिएरा. तिचाच 21व्या शतकातील इलेक्ट्रिक अवतार टाटाने आज जगापुढे आणला!

त्याशिवाय HBX ही छोटी SUVसुद्धा कॉन्सेप्ट स्वरूपात सादर केली.

टाटा मोटर्सची छोटी कॉन्सेप्ट SUV - HBX

आणि त्यांची पहिली जनसामान्यासाठीची इलेक्ट्रिक कार नेक्सॉन EV सुद्धा सादर केली. काही दिवसांपूर्वीच ही गाडी लाँच करण्यात आली होती. 13 लाख रुपयांपासून या इलेक्ट्रिक कारची किंमत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दर दोन वर्षांनी होणाऱ्या दिल्ली ऑटो एक्सपोचा आज पहिला दिवस. मंदावलेल्या वाहन उद्योग आणि चीनहून आलेल्या कोरोना व्हायरसच्या सावटाखाली यंदाचा हा गाड्यांचा मेळावा होतोय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दिल्लीमध्ये पार्किंग लॉट्स, बगीचे आणि मोकळ्या मैदानांवर आता तात्पुरती स्मशानं उभारण्यात येत आहेत.

स्मशानांचा तुटवडा भासू लागल्याने कुटुंबांना त्यांच्या जिवलगावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी अनेक तास वाट पहावी लागत आहे. म्हणूनच आता दहनांसाठीच्या जागांची वाढती गरज पाहत दिल्लीमध्ये पार्किंग लॉट्स, बगीचे आणि मोकळ्या मैदानांवर आता तात्पुरती स्मशानं उभारण्यात येत आहेत.

राजधानी दिल्लीतल्या सराई काले खान स्मशानभूमीमध्ये 27 नवीन चौथरे बांधण्यात आले आहेत. तर शेजारच्याच बागेमध्ये आणखीन 80 चौथरे बांधण्यात येत आहेत. यासोबतच अंत्यसंस्कार करण्यासाठी यमुना नदीच्या काठावजवळही महापालिकेचे अधिकारी जागा शोधत आहेत.

देशभरातल्या स्मशानांमधले कर्मचारी रात्रंदिवस काम करतायत. मृतांच्या नातेवाईकांनाही या दहनविधींसाठी, चिता रचण्यासाठी मदत करावी लागतेय.

सराई काले खान स्मशानभूमीच्या बाहेर चौथरे उभारण्याचं काम सुरू आहे.

या स्मशानभूमीत दररोज फक्त 22 जणांवर अंत्यसंस्कार करणं शक्य असलं तरी आता आपण पहाटेपासून मध्यरात्रीपर्यंत काम करत असल्याचं एका कर्मचाऱ्याने द हिंदू वर्तमानपत्राशी बोलताना सांगितलं.

पूर्व दिल्लीतल्या गाझीपूर स्मशानभूमीच्या पार्किंग लॉटमध्ये 20 नवीन चौथरे उभारण्यात आले आहेत. आपल्याकडे येणाऱ्या मृतदेहांची संख्या वाढल्याने हे चौथरे बांधावे लागले, तरीही इथे 3 ते 4 तासांचं वेटिंग असल्याचं इथल्या अधिकाऱ्यांनी इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तपत्राला सांगितलं.

इतर स्मशानभूमींमधली परिस्थितीही अशीच बिकट आहे.

गेल्या काही दिवसांमध्ये दिल्लीतल्या 2 हॉस्पिटल्समधल्या रुग्णांना ऑक्सिजन पुरवठा थांबल्याने मृत्यू झाला. शहरात अॅम्ब्युलन्सेस कमी पडतायत. त्यामुळे हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळाला, तरी रुग्णाला तिथपर्यंत नेणं कुटुंबियांना कठीण जातंय. बेडची वाट पाहत काहींचा मृत्यू झालाय.

ऑक्सिजन सिलेंडर्स, जीवनावश्यक औषधं किंवा ICU बेड मिळवून देण्यासाठी मदत मागणाऱ्या पोस्टने सोशल मीडिया भरलेला आहे. कोरोनासाठीच्या चाचण्या करणाऱ्या लॅब्सवरही वाढत्या रुग्णसंख्येचा ताण आलेला आहे.

भारतात रुग्ण आणि मृत्यूंचा खरा आकडा आणखी मोठा?

कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेत मरण पावणाऱ्यांचा भारतातला आकडा दिवसेंदिवस वाढतोय. एकट्या दिल्लीत सोमवारी (26 एप्रिल) 380 मृत्यूंची नोंद झाली.

वैद्यकीय वापरासाठीचा ऑक्सिजन, ICU बेड्स आणि जीवनावश्यक औषधांचा तुटवडा भासतोय....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मृतांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी दिल्लीमध्ये स्मशानं कमी पडत असल्याने आता मोकळ्या जागांवर तात्पुरती स्मशानं उभारण्यात येत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दीपक वागळे

मुंबईचा वृत्तपत्र व्यवसायही याला अपवाद नाही. अनेक पत्रकारांच्या आणि वर्तमानपत्रांमध्ये काम करणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या या काळामध्ये किंवा या कोरोनाच्या आसपासच्या महिन्यांमध्ये गेल्या.

यातील अनेक पत्रकार दहा-पंधरा वर्षांहून जास्त काळ नोकरी करत होते. काही पत्रकारांची एकाच संस्थेत दहा-पंधरा वर्षे नोकरी पूर्ण झाली होती. त्यामध्ये वार्ताहर, उपसंपादक, छायाचित्रकार, मुद्रितशोधक, डीटीपी आर्टिस्ट अशी कामं करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

अचानक नोकरी जाण्यानं धक्का बसतोच, आता पुढे काय? अशी अनिश्चितता आणि चिंता सतावत राहाते. पण मुंबईच्या एका पत्रकारानं इतरांना प्रेरणा मिळेल, हुरुप येईल असा आगळा वेगळा निर्णय घेतला आणि तो तातडीनं अमलातही आणला.

नोकरी थांबणं आणि नवी जबाबदारी

ही गोष्ट आहे दीपक वागळे या पत्रकाराची. चारचौघांप्रमाणे पत्रकारितेचं शिक्षण घेऊन आपल्या लिहिण्याची आवड लक्षात घेऊन आणि कायमस्वरुपाची एक लहानशी पण चांगली नोकरी मिळेल अशा अपेक्षेनं तो साधारणपणे दहा वर्षांपूर्वी या क्षेत्रात उतरला होता.

या काळात त्यानं लहान-मोठी साप्ताहिकं, मासिकं, मग वर्तमानपत्रं अशा अनेक नोकऱ्या केल्या. सरतेशेवटी गेल्या वर्षअखेरीपर्यंत मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळामध्ये कंत्राटी तत्त्वावर (कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस) त्यानं नोकरी केली.

परंतु हे कंत्राट डिसेंबरपर्यंतच होतं. त्यापुढे परंपरेप्रमाणे नवं कंत्राट पुन्हा मिळेल अशा आशेवर काही महिने वाट पाहिल्यावर दीपकला आता मुदतवाढ मिळणार नसल्याचं लक्षात आलं. 2020 वर्षाच्या सुरुवातीचे दोन महिने गेल्यानंतर कोरोनाची साथ आल्यावर ही शक्यता मावळतच गेली.

या सर्व घडामोडींमध्ये त्याच्या कौटुंबिक आयुष्यातही बदल घडत होते. डिसेंबर महिन्यात त्याला मुलगा झाला. नवी जबाबदारी आपल्या कुटुंबावर आली असताना आता त्याला नियमित आर्थिक पाठबळ मिळत राहील असं काहीतरी करणं क्रमप्राप्त होतं.

चहा की वडापाव?

कोरोनाच्या काळात नव्या नोकऱ्या मिळण्याची शक्यता अंधुक झाल्यावर दीपकने आता नवा व्यवसाय करण्याची कल्पना त्याच्या घरामध्ये मांडली. आपण वडापाव किंवा चहा विकण्याचा व्यवसाय सुरू करावा अशी इच्छा त्यानं कुटुंबीयांसमोर मांडली. त्याचे आई-वडील, पत्नी यांनी त्याच्या या निर्णयामागे उभे राहाण्याचा निर्णय घेतला. गेली अनेक वर्षे त्याच्या घरामध्ये मेणबत्त्या बनवण्यासारखे अनेक लहान-लहान कामं केली जात होतीच.

आता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनापाठोपाठ आलेल्या लॉकडाऊनमुळे जसं सामान्य जनजीवन ठप्प झालं, तसा अनेक उद्योगांवरही परिणाम झाला. कित्येक व्यवसायांमधील लोकांचे पगार कमी करावे लागले. काही उद्योगांनी लोकांना सक्तीची सुटी दिली तर काही व्यवसायांमधून कामगारांना, नोकरदारांना थेट नोकरीवरुन काढून टाकण्यात आलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दीपाली चव्हाण

तिथल्या वन विभागाने महिला कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी ताबडतोब सोडवण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळीवर समित्या (Women Grievance Redressal Cell at Workplace) स्थापन करण्याचं ठरवलं आहे.

महिला स्टाफमध्ये त्यांच्या हक्कांसाठी 'जागरुकता' आणि पुरुष अधिकाऱ्यांमध्ये महिलांच्या समस्यांबाबत 'संवेदनशीलता' आणण्यासाठी पण या समित्यांचा उपयोग केला जाणार आहे.

तेलंगाना सरकारच्या या परिपत्रकाचा नेमका उद्देश काय आहे? या विषयी आणखी जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने तेलंगाना सरकारच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (PCCF) आर. शोभा यांच्यासोबत चर्चा केली.

"आमच्याकडे महिला कर्मचारी/अधिकारी यांच्या तक्रारीचं निवारण करण्यासाठी व्यवस्था आहे. पण त्याविषयी महिला स्टाफमध्ये पुरेशी जागृती नाहीये. त्यांना मिळणाऱ्या सुट्या असतील, कामाबाबतचे नियम असतील, वरिष्ठांनी किंवा सहकाऱ्यांनी वाईट वागणूक दिली तर कुठं तक्रार करावी? याविषयी त्यांना पुरेशी माहिती नसते. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही एक सपोर्ट सिस्टिम उभी करत आहोत," असं आर. शोभा यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

गेल्या काही वर्षांत वनविभागात महिला अधिकारी आणि कर्मचारी यांची संख्या वाढली आहे. त्यांना रात्री दूर जंगलात गस्त घालावी लागते. त्यामुळे ड्युटीसोबत त्यांच्या सुरक्षतेचे प्रश्न समोर येऊ लागले आहेत.

याआधी महिलांना तक्रार निवारण्याची काय व्यवस्था होती ?

देशभरातील सरकारी आणि खाजगी कार्यालयात होणारी लैंगिक छळवणूक थांबवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने याआधीच 'विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे' (Vishakha Guidelines) दिली आहेत. त्या व्यतिरिक्त दिल्लीतल्या निर्भया घटनेनंतर 2013 साली याविषयी एक कायदा पण करण्यात आला आहे. कार्यालयात लैंगिक छळ रोखण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती (ICC) स्थापन करणं बंधनकारक आहे.

ही सगळी व्यवस्था लैंगिक छळ रोखण्यासाठी आहे. पण एखाद्या अधिकाऱ्याने किंवा सहकाऱ्याने 'कामाबाबत मानसिक त्रास' दिला तर कुठं तक्रार करावी? याविषयी भरीव व्यवस्था नसल्याचं महाराष्ट्र वनविभागात सध्याच्या प्रकरणावरून दिसून येतं.

तेलंगानात नेमकी काय व्यवस्था केलीये?

तेलंगणाच्या प्रधान मुख्य वंनसंरक्षक यांनी काढलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार 4 पातळीवर समित्या असणार आहेत. 1) वनपरिक्षेत्र (Range), 2) विभाग (Division) 3) जिल्हा (District) आणि 4) सर्कल (Circle). या समित्यांचं वैशिष्ठ्य म्हणजे यात बहुतांश वरिष्ठ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील हरीसाल रेंजच्या RFO दीपाली चव्हाण यांनी त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली. त्यानंतर अशी घटना आपल्या राज्यात घडू नये म्हणून तेलंगाना सरकारने एक परिपत्रक काढलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुबईतला अरब शेख बोलतो अस्खलित हिंदी

असाच आश्चर्याचा धक्का मला नुकताच दुबईत बसला. तिथले स्थानिक व्यापारी सुहैल मुहम्मद अल-जरूनी हे फक्त हिंदी बोलत नव्हते, तर त्यांच्या विचारांमधूनही भारताबद्दलचं प्रेम दिसून येत होतं. आणि बॉलिवडूबद्दल तर त्यांना विशेष प्रेम होतं.

सुहैल मोहम्मद अल-जरूनी

त्यांचे आवडते कलाकार होते राज कपूर आणि दिलीप कुमार! "कपूर खानदान म्हणजे बॉलिवूडचं राजघराणं आहे," ते सांगतात.

दुबईच्या एका उच्चभ्रू भागातल्या त्यांच्या घरी जाण्याचं मला भाग्य लाभलं. घर कसलं, मोठी आलिशान हवेलीच होती ती!

एका विस्तीर्ण भूभागावर पसरलेल्या त्या हवेलीचा दिवाणखाना एवढा मोठा होता की, दिल्ली किंवा मुंबईत तेवढ्या जमिनीवर एक इमारत उभी राहिली असती.

दिवाणखान्यात एकदम सोनंच वाटावं अशा पिवळ्या रंगाची उधळण होती. त्यामुळे तिथली प्रत्येक वस्तू सोन्याची वाटत होतं.

आणि तेवढ्यात, हे अरब शेखही पिवळा पायघोळ झगा आणि त्याच रंगाचा नक्षीदार रूमाल डोक्यावर, अशा पेहेरावात समोर आले आणि स्वागताचे अगदी शुद्ध हिंदीत शब्द उच्चारले!

सुहैल मुहम्मद अल-जरूनी बीबीसी हिंदीचे प्रतिनिधी जुबैर अहमद यांच्याशी गप्पा मारताना...

त्यांच्या तोंडून हिंदी ऐकून मी चकित झालो, आणि त्यांना या शुद्ध हिंदीमागचं गुपित विचारलं.

"माझे अनेक मित्र भारतीय किंवा पाकिस्तानी आहेत. माझ्याकडचे अनेक नोकर भारतीय किंवा पाकिस्तानी आहेत. त्याशिवाय बॉलिवूड आहेच. मी रोज हिंदी सिनेमा बघतो. त्यामुळे हिंदी समजू लागली."

सुहैल मुहम्मद अल-जरूनी हे दुबईतल्या सुप्रसिद्ध अल-जरूनी या व्यावसायिक कुटुंबाशी निगडीत आहेत. दुबईच्या राजघराण्याशीही त्यांचे संबंध आहेत.

दुबईत हिंदीला पर्याय नाही!

दुबईत आधीपासूनच वेगवेगळ्या भाषांची खिचडी राहिली आहे. इथल्या लोकसंख्येत स्थानिक अरबांचं प्रमाण जेमतेम 20-25 टक्के आहे. बाकी सगळे परदेशातून आले आहेत.

त्यातही भारतीयांचं प्रमाण लक्षणीय आहे. एकट्या दुबईतच 28 लाख भारतीय राहतात. म्हणून हिंदी प्रचलित आहेच.

पण यात आपली भाषा हरवून जाईल, अशी भीती अल-जरूनी यांना आहे का?

"मुळीच नाही. अरबी भाषा सगळीकडे आहे. तिला प्राधान्य दिलं जातं. तुम्ही शाळेत जा, कॉलेजमध्ये जा किंवा सरकारी कार्यालयांमध्ये जा. इंग्रजी कितीही बोलली जाऊ दे, अरबी भाषेला पर्याय नाही," अल-जरूनी सांगतात.

"आम्ही अरबी लोक कुठेही गेलो तरी आमच्या संस्कृतीला, भाषेला आणि पोशाखाला घट्टं धरून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पांढऱ्या रंगाचा पायघोळ झगा, छान कोरलेली दाढी आणि डोक्यावर चौकड्यांचा रुमाल, अशा वेषातले अरब शेख आपल्या अगदी परिचयाचे आहेत. पण या वेषातला एखादा शेख अचानक अस्खलित हिंदीत बोलायला लागला, तर आश्चर्य वाटेल ना?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुसरीकडे सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी राज भवनात पोहोचलेल्या शिवसेनेला निर्धारित वेळेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्याचं पत्र मिळालं नाही. त्यानंतर राष्ट्रवादीला सत्ता स्थापनेसाठी दिलेल्या वेळेआधीच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना आम्ही चर्चा करू असं म्हणत असले तरी राज्यातील सत्ता स्थापनेचा पेच सुटल्याचं चित्र दिसत नाहीये. त्यामुळे हा तिढा सोडवण्यासाठी महाराष्ट्रातही कर्नाटकप्रमाणे 'ऑपरेशन लोटस' नाटय रंगणार का?

काय होतं 'ऑपरेशन लोटस'?

कर्नाटकात 17 बंडखोर आमदारांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (14 नोव्हेंबर) महत्त्वाचा निकाल दिला. कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी या आमदारांना अपात्र घोषित केलं होतं. तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला असला तरी त्यांना पोटनिवडणूक लढवण्याची परवानगी दिली आहे.

कर्नाटकात धर्मनिरपेक्ष जनता दल आणि काँग्रेस आघाडीतल्या 17 आमदारांनी राजीनामे देत बंडखोरी केली होती. विधानसभा अध्यक्षांनी या बंडखोर आमदारांवर पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत कारवाई करत त्यांना 2023 पर्यंत निवडणूक लढवण्यावर बंदी घातली होती. अध्यक्षांच्या या कारवाईविरोधात आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने कर्नाटकातल्या भाजप सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कर्नाटकात जे नाट्य रंगलं त्यामागे होतं भाजपचं 'ऑपरेशन लोटस'. विरोधी पक्षातल्या आमदारांना फोडणं आणि पोटनिवडणुकीत त्यांना आपल्या पक्षातून उमेदवारी देणं म्हणजे 'ऑपरेशन लोटस.'

कर्नाटकात या ऑपरेशन अंतर्गत भाजपने तत्कालीन धर्मनिरपेक्ष जनता दल आणि काँग्रेस आघाडीच्या सरकारमधले आमदार फोडले. यात काँग्रेसच्या 14 तर धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या 3 आमदारांचा समावेश होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आता या 17 आमदारांचा पोटनिवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही भाजप 'ऑपरेशन लोटस' राबवणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

महाराष्ट्रातील स्थिती काय आहे?

आम्ही फोडाफोडीचं राजकारण करणार नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलेलं असलं तरी भाजप नेते नारायण राणे यांनी सत्ता स्थापन करण्यासाठी कामाला लागा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचं सूचक वक्तव्य केलं आहे. काही आमदार माझ्या संपर्कात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे सर्वोच्च...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप बहुमत मिळवणारा पक्ष ठरला असला तरी शिवसेनेसोबतच्या मतभेदांनंतर बहुमताचा आकडा नसल्यानं भाजपनं सरकार स्थापनेसाठी असमर्थता व्यक्त केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवेंद्र फडणवीस

तसंच देशहितामध्ये बोलणारी व्यक्ती राष्ट्रवादी काँग्रेसला दुष्मन वाटते, अशी टीका सुद्धा यावेळी त्यांनी केली आहे.

"आरेमधल्या वृक्षतोडीबद्दल लोकांचा विरोध समजून घेतला पाहिजे. परंतु या विरोधाच्या आडून काही लोकं त्यांचा मनसुबा साधायचा प्रयत्न करत नाहीत ना, हे तपासणं गरजेचं आहे," असं आरेबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी म्हटलंय.

"आरेसंदर्भात आलेल्या एकूण विरोधांमधली 10,000 ऑब्जेक्शन्स बंगळुरूच्या एकाच आयपी अॅड्रेसवरून आले आहेत. शिवाय काही लोक आरेसाठी पर्यायी जमिनींचे जे पर्याय सुचवत आहेत, त्याचाही विचार करायला हवा, कारण या जमिनी तब्बल 5 हजार कोटी रुपये देऊन विकत घ्याव्या लागणार आहेत. या खर्चाचा थेट परिणाम तिकिटावर होईल आणि पर्यायाने तो मुंबईकरांवर बोजा पडेल, यामुळे लोकांचे मनसुबे तपासणं अतिशय गरजेचं आहेस"असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी म्हटलं आहे.

निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवाद हा अजेंडा का असू नये, असा उलट सवाल मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवाद हाच मुद्दा का घेतला जातो, या प्रश्नावर उत्तर देताना ते बोलत होते.

काश्मीर प्रश्न आपल्या संपूर्ण देशाचा प्रश्न आहे. तो आपल्या सरकारने सोडवला आहे. त्याचा आपल्याला अभिमान असायला हवा. कुठल्या देशात राष्ट्रवाद या मुद्द्यावर निवडणुका लढवल्या जात नाहीत. मग आपण केलेल्या कामगिरीवर का बोलू नये, असे सवालही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी उपस्थित केले.

कॉर्पोरेट टॅक्स आणि इतर गुंतवणुकीबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी फडणवीस यांनी मुंबईत ही परिषद घेतली

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"युतीची चिंता मलाही आहे. योग्य वेळी युती करू. सगळे फॉर्म्युले सादर करू. राणे साहेबांच्या बाबतीत योग्य निर्णय घेऊ, थोडी वाट पाहा," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलंय की, "महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमात वारेमाप घोषणा असल्या तरी मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्र या विकासाच्या वाटचालीत वर्षानुवर्षे मागे राहिलेल्या क्षेत्राचा साधा नामोल्लेख सुद्धा असू नये, हे दुर्दैवी आहे. नवे सरकार त्याकडे लक्ष देईल, अशी आशा करू या!"

विशेष म्हणजे, फडणवीसांनी टीका करण्याच्या काही मिनिटं आधीच मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्याबद्दल अभिनंदनपर ट्वीट केलं होतं. मात्र, त्यानंतर अवघ्या तासाभरातच फडणवीसांनी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारवर टीकाही केली.

शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील, नवाब मलिक आणि काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी पत्रकार परिषद घेऊन, शपथविधीच्या काही मिनिटं आधीच महाविकास आघाडीचा  किमान समान कार्यक्रम जाहीर केला होता. याच किमान समान कार्यक्रमावर माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी टीका केली.

यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ताबडतोब उत्तर दिलंय. ते पहिल्या कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर बोलत होते: "हे मंत्रिमंडळ कोणत्या विभागाचं आहे? ज्यांनी आमच्यावर टीका केली आहे, ते राज्याचे मुख्यमंत्री होते. राज्याचं मंत्रिमंडळ निर्णय घेतं, ते राज्याचं. जर हे मंत्रिमंडळ राज्याचं नाही तर निर्णय कुणासाठी, याचा त्यांनी अभ्यास करावा."

सत्ता गेल्याचं किती दु:ख झालंय, हे दर्शवणारी टीका - सतेज पाटील

याबाबत काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री सतेज पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "सत्ता गेल्याचं दु:ख किती झालंय, हे दर्शवणारं ही टीका आहे. टीका स्वीकारली जातेच. मात्र, कॅबिनेट सुरू होण्याच्या आधीच टीका केली जाते, हे सत्ता गेल्याचं दु:ख दर्शवतं."

"कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हा महाराष्ट्राचा आहे. कुठल्या एका विभागाचा नाहीय. पाच वर्षे तुम्ही काय केलंय, हे त्यांच्याच ट्वीटमधून लक्षात येतं," असंही सतेज पाटील म्हणाले.

तसेच, "निदान आजचा दिवस तरी मोठ्या मनानं फडणवीसांनी नव्या सरकारचं स्वागत करायला हवं होतं. आज टीका करणं संयुक्तिक नव्हतं. त्यांनी टीकेला शिष्टाचार म्हणत नाहीत," अशी खंतही सतेज पाटील यांनी व्यक्त केलं.

'ही महाराष्ट्राची परंपरा नाही'

विरोधी पक्षनेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस आक्रमक होते. सिंचन घोटाळा आणि इतर अनेक मुद्द्यांवरून त्यांनी सरकारला वेळोवेळी धारेवर धरलं होतं. आता ते पुन्हा त्याच भूमिकेत जात आहेत का, असा प्रश्न आम्ही ज्येष्ठ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांतच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नव्या सरकारवर टीका केलीय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशद्रोह आणि स्पेनविरोधात बंड केल्याच्या आरोपावरून स्पेन सरकार हे प्युजडिमाँट यांच्या शोधात होते. जर्मन पोलिसांनी युरोपियन अटक वॉरंटचा हवाला देत प्युजडिमाँट यांना रविवारी ताब्यात घेतलं.

सोमवारी (26 मार्च) प्युजडिमाँट यांना जर्मनीच्या न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे.

कार्लस प्युजडिमाँट यांच्या अटकेनंतर कॅटलोनियामध्ये पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या चकमकीत 89 लोक जखमी झाले. आतापर्यंत 4 व्यक्तींना अटक झाली आहे. डेन्मार्क मार्गे बेल्जियमला जात असताना प्युजडिमाँट यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं.

गेल्या ऑक्टोबरमध्ये स्पेनच्या विरोधात जाऊन कॅटलोनियाच्या संसदेनं स्वातंत्र्य घोषित केलं होतं. त्यानंतर प्युजडिमाँट देश सोडून ते बेल्जिअममध्ये राहात होते.

गेल्या शुक्रवारी (23 मार्च) त्यांच्या अटकेचं वॉरंट जारी करण्यात  आलं होतं.

निदर्शनं कोण करत आहेत?

कॅटलोनियाच्या मध्य बार्सिलोना शहरात हजारो आंदोलक रस्त्यावर उतरले आहेत. आंदोलनकर्त्यांनी युरोपियन कमिशन आणि जर्मन दूतावासाकडे जात असताना 'राजकीय कैद्यांना मुक्त करा', 'धिस युरोप इज शेमफुल' अशा घोषणा दिल्या. काही भागात रास्ता रोकोही करण्यात आला.

बार्सिलोनामधल्या जर्मन दुतावासावर 'आमच्या अध्यक्षाना मुक्त करा' अशी पत्रकं आंदोलकांनी लावली.

या निदर्शनात अंदाजे 55,000 लोक सामील झाल्याचं वृत्त स्पॅनिश वृत्तसंस्था Efeने दिलं आहे.

अटकेनंतर कॅटलोनियातील तणाव वाढल्याने फुटीरतावादी नेत्यांनी नवीन अध्यक्षांची घोषणा तूर्तास पुढे ढकलली आहे.

बार्सिलोनाच्या मध्यवर्ती भागात पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये चकमक झाली

स्पेनच्या सुप्रीम कोर्टानं कॅटलोनियाच्या 25 नेत्यांवर स्पेन विरोधात बंड केल्याचा ठपका ठेवला आहे. त्या सर्व नेत्यांनी आरोप फेटाळले आहेत.

कार्लस प्युजडिमाँट यांना कसं ताब्यात घेतलं?

डेन्मार्कलगतच्या उत्तर जर्मनीतील श्लेस्विग-होल्स्टि शहरात वाहतूक पोलिसांनी प्युजडिमाँट यांना ताब्यात घेतलं.

गेल्या आठवड्यात फिनलँडमधील वकिलांना भेटण्यासाठी आणि परिषदेत सहभागी होण्यासाठी प्युजडिमाँट तिथे गेले होते.

त्याचदरम्यान प्युजडिमाँट यांच्या अटकेची नोटीस दुसऱ्यांदा जारी करून धक्का दिला.

गेल्या ऑक्टोबरपासून कार्लस प्युजडिमाँट हे बेल्जियममध्ये राहत आहेत.

फिनलँडमधून ते पोलिसांच्या हातून निसटले पण जर्मनीत त्यांची गाडी अडवण्यात आली.

डिसेंबर 2017 मध्ये स्पेनच्या न्यायालयाने प्युजडिमाँट...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कॅटलोनियाचे माजी अध्यक्ष कार्लस प्युजडिमाँट यांना जर्मनीत अटक केल्यानंतर बार्सिलोनामध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं सुरू झाली आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशभरात आपलं नाव गाजवल्यानंतर आता सोनमची नजर टोकियो ऑलिंपिक पदकावर असणार आहे.

सोनम मलिकने आतापर्यंत ऑलिंपिक खेळांमध्ये सहभाग नोंदवलेला नाही. पण ऑलिंपिकमध्ये कांस्य पदक जिंकणाऱ्या साक्षी मलिक हिला एक नव्हे तर सलग दोन वेळा हरवण्याची किमया तिने करून दाखवलेली आहे.

हरियाणाच्या सोनम मलिकचं लहानपण मोठ-मोठ्या खेळाडूंच्या सहवासातच गेलेलं आहे.

तिचा जन्म हरयाणाच्या सोनिपत जिल्ह्यात मदिना गावात 15 एप्रिल 2002 रोजी झाला. या भागात अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय खेळाडू वास्तव्याला आहेत.

त्यामुळे या खेळाडूंसोबत क्रीडाविषयक चर्चा, सराव, त्यांच्याकडून खेळाचे धडे घेणं या गोष्टी तिने लहानपणापासूनच अनुभवल्या.

या खेळाडूंच्या सहवासातच तिला ऑलिंपिक पदक जिंकण्याची प्रेरणा मिळाली. त्यामुळे यासाठी ती सातत्याने प्रयत्न करताना दिसते.

स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने वाटचाल

सोनमचे वडील आणि तिची चुलत भावंडं कुस्तीपटू आहेत. त्यांना पाहतच ती या खेळाकडे आकर्षित झाली.

सोनमच्या वडिलांच्या मित्राने गावातच एक कुस्ती प्रशिक्षण केंद्र उघडलं होतं. इथं जाऊन कुस्तीचे धडे घेण्यास सोनमने सुरुवात केली.

सुरुवातीला या प्रशिक्षण केंद्रात कुस्तीसाठी आवश्यक असणारं मॅट उपलब्ध नव्हतं. त्यामुळे सर्वांना जमिनीवरच सराव करावा लागत असे.

पावसाळ्यात या मैदानात सगळा चिखल व्हायचा. पण सराव सुटू नये यासाठी इथले खेळाडू रस्त्यावर येऊन कुस्ती खेळायचे.

अशा प्रकारे सुरुवातीच्या काळातच सोनमला कठोर प्राथमिक प्रशिक्षण मिळालं. या काळात सोनमच्या कुटुंबीयांनीही तिच्या खेळाला पाठिंबा दिला.

2016 मध्ये झालेल्या नॅशनल गेम्समध्ये सोनमने सुवर्णपदक पटकावून सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. या पदकाने तिच्या आत्मविश्वासात भर पडली.

या स्पर्धेदरम्यान तिने आपल्या आणि इतरांच्या खेळाचं सूक्ष्म निरीक्षणही केलं. या काळात आपल्याकडून घडलेल्या चुकांवर तिने काम केलं. तसंच सुयोग्य सरावाने आपल्या खेळात सुधारणा होऊ शकते, ही बाबही सोनमच्या लक्षात आली.

2017 मध्ये तिने पुन्हा जागतिक कॅडेट चँपियनशीप स्पर्धेत सुवर्णपदकावर नाव कोरून आपल्यातील क्षमता सिद्ध केली. या स्पर्धेतील तिच्या कामगिरीबद्दल तिला आऊटस्टँडींग परफॉर्मन्स अवार्डनेही गौरवण्यात आलं.

या विजयाने तिच्या भविष्याची वाट सुकर केली. या स्पर्धेनंतर तिला स्पॉन्सरशीप मिळाले शिवाय ऑलिंपिक चाचणी स्पर्धांमध्ये भाग घेण्याची संधीही तिला मिळाली....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सोनम मलिक. तब्बल दोन वेळा ऑलिंपिक पदकविजेत्या खेळाडूला मात देण्याची कामगिरी सोनमच्या नावावर आहे. त्यामुळेच सोनम मलिकला कुस्तीतील 'जायंट किलर' असं संबोधलं जातं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशात अनेक राज्यांत निवडणुका होणार आहेत, तसेच पुढच्या वर्षी लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. या भाववाढीचा परिणाम निवडणुकांवर देखील होऊ शकतो.

अमेरिका सीरियावर कधीही हल्ला करेल, अशी शक्यता दहा दिवसांपासून होती. त्यामुळं कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ पाहायला मिळाली.

म्हणून जेव्हा पण राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप याबाबत ट्वीट करत होती त्याचा थेट परिणाम तेलाच्या किमतीवर दिसू लागला होता. आता सीरियावर लष्करी कारवाई करण्यात आली आहे त्यामुळे आता तेलाच्या किमतीत वाढ दिसत आहे. तेलाची किंमत पाच डॉलर प्रती बॅरलनं वाढली आहे.

तसं पाहायला गेलं तर नरेंद्र मोदी यांचं सरकार नशीबवान होतं. जेव्हा त्यांनी सत्ता हाती घेतली तेव्हा तेलाची किंमत स्वस्त होती आणि 2015मध्ये तेलाची किंमत प्रती बॅरल 40 डॉलर इतकी झाली होती.

तेलाच्या कमी किमतीमुळं सरकारला वित्तीय तूट भरून काढण्यास आणि महागाईवर नियंत्रण आणण्यास मदत मिळाली. आता युद्धजन्य स्थिती आल्यावर तेलाच्या किमतीत वाढ होईल आणि सरकारला अडचणींचा सामना करावा लागेल.

सौदी अरेबिया, इराक, इराण, ओमान आणि युएईमध्ये जे काही घडतं त्याचे राजकीय पडसाद उमटतात. मध्य पूर्व आशियात होणाऱ्या घटनांचे परिणाम तेलाच्या किमतीवर होतात.

इराक आणि कतारमध्ये अमेरिकेनी तेलसाठ्यांमध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या गुंतवणूक केली आहे. जर तिथं सीरियानं हल्ले केले तर परिस्थिती चिघळू शकते. ते इथं हल्ला करतात की नाही याकडे आता सर्वांचं लक्ष आहे.

सीरिया आणि रशिया पुढचं पाऊल काय उचलतील यावर तेलाच्या किमती अवलंबून आहेत, असं मत भाजपशी संबंधित ऊर्जा तज्ज्ञ नरेंद्र तनेजा यांनी व्यक्त केलं.

सीरिया तेल निर्यात करत नाही पण या देशाचं त्या क्षेत्रात असलेलं महत्त्वाचं भौगोलिक स्थान पाहता भारतावर या युद्धाचा परिणाम होऊ शकतो असं तनेजा सांगतात.

सीरियावरील हल्ल्यामुळं सध्या तेलाची किंमत 72 डॉलर प्रती बॅरल झाली आहे. भारताला लागणारं 83 टक्के तेल आयात केलं जातं, त्यातील दोन तृतीअंश तेल हे आखाती देशातून आयात केलं जातं. याचाच अर्थ त्या भागात घडणाऱ्या घटनामुळं तेलाच्या किमतीवर प्रभाव पडू शकतो.

सौदी अरेबियाला फायदा

या युद्धामुळं सौदी अरेबिया, अमेरिका, नायजेरिया, युएई, व्हेनेझुएला, रशिया, इराण, इराक आणि अंगोला या देशांना आर्थिक फायदा होऊ शकतो. सीरियाला या युद्धामुळं नुकसान होत आहे पण त्यांचा साथीदार रशियाला युद्धामुळं फायदा होऊ शकतो....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सीरियावर अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांनी हल्ला केल्यानंतर त्याचे परिणाम भारतावरही होणार आहेत. या हल्ल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या हल्ल्यानंतर तेलाच्या किमतीत वाढ होऊ शकते, ज्याचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थाला बसू शकतो असं तज्ज्ञांचं मत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशातील 10 हजारसरकारी तर 20 हजार खासगी लसीकरण केंद्रांवर नागरिकांना ही लस घेता येणार आहे. विशेष म्हणजे सर्व सरकारी केंद्रांवर कोरोनावरची लस ही मोफत दिली जाणार आहे, असंही प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं.

भारतात लसींना परवानगी मिळाल्यानंतर गेल्या महिन्यात म्हणजेच 16 जानेवारी रोजी लसीकरण मोहीम सुरू करण्यात आली होती. पण सुरुवातीच्या टप्प्यात फक्त कोव्हिड-योद्ध्यांचंच लसीकरण करण्यात येईल, असं केंद्र सरकारने म्हटलं होतं

कोरोना निर्मुलनासाठी पहिल्या फळीत काम करणारे वैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस तसंच संबंधित विभागांच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना कोव्हिड योद्धा असं संबोधलं जातं.

त्यानुसार सुरुवातीच्या टप्प्यात देशात सर्वच भागातील डॉक्टर्स, नर्स आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात आली. त्यानंतर विविध शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही लस टोचण्यात आली आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रात जवळपास दहा लाख जणांचं लसीकरण करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने नुकतीच दिली आहे.

तर, देशात लसीकरण झालेल्यांची संख्या ही 1 कोटींच्याही वर गेल्याची माहिती मिळाली आहे.

केंद्राने जाहीर केलेल्या गाईडलाईन्स

कोरोना लस भारतात कोणत्या पद्धतीने सर्वांना दिली जाईल, याबाबत केंद्र सरकारने एक नियमावली 14 डिसेंबरला जाहीर केली.

PTI वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, "दररोज प्रत्येक सत्रात 100 ते 200 लोकांचं लसीकरण करण्यात येईल. त्यानंतर अर्धा तास त्या नागरिकांचं निरीक्षण करण्यात येईल. त्यांच्यावर लसीचा दुष्परिणाम तर होत नाही ना, यासाठी हे निरीक्षण करण्यात येणार आहे."

तसंच एका वेळी एकाच व्यक्तीला लसीकरण केंद्रात जाण्यासाठी परवानगी असेल.

राज्यांना दिलेल्या या सूचनांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत सांगण्यात आलंय.

लस घेणाऱ्या लोकांना तसंच कोरोना व्हायरस लसीला ट्रॅक करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यात येईल. कोव्हिड व्हॅक्सीन इंटेलिजन्स नेटवर्क सिस्टीम (को-विन) असं या प्रणालीचं नाव आहे.

लसीकरण केंद्रांमध्ये फक्त नोंदणीकृत लोकांनाच लस दिली जाईल. त्यासाठीची प्राथमिकता ठरवण्यात येईल.

कोणत्या राज्यात कोणत्या कंपनीच्या लशी उपलब्ध होतील, त्यानुसार नियोजन करण्याची सूचना केंद्राने राज्यांना केली आहे.

कोव्हिड व्हॅक्सीन ऑपरेशनल गाईडलाईन्सनुसार, लस असलेला बॉक्स, बाटली किंवा आईस-पॅक थेट सूर्यकिरणाच्या संपर्कात येऊ नये. यासाठी उपाययोजना करणं आवश्यक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सर्वसामान्य नागरिकांची लशीची प्रतिक्षा लवकरच संपणार आहे. येत्या 1 मार्चपासून 60 वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण करण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. शिवाय, को-मॉर्बिडिटी म्हणजेच इतर व्याधींनी ग्रस्त असलेल्या 45 वर्षांवरील नागरिकांनाही आता लस घेता येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोघेही निवडणूक प्रचार रॅलीमध्ये एकमेकांना लक्ष करतात. त्यामुळे हे दोघं एकमेकांविरोधात निवडणूक लढवतील, असे अंदाजही बांधले जात होते. मात्र, गुरुवारी काँग्रेसने वाराणसीतून आपल्या उमेदवाराच्या नावाची घोषणा केली आणि या सर्व शक्यतांना पूर्णविराम मिळाला.

पक्षाने नरेंद्र मोदींविरोधात प्रियंका गांधींऐवजी स्थानिक नेते आणि माजी आमदार अजय राय यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रियंका गांधी यांनी मोदींविरोधात निवडणूक लढवावी, अशी पक्ष कार्यकर्त्यांचीही इच्छा होती. स्वतः प्रियंका यांनीदेखील या प्रश्नांना स्पष्टपणे नकार दिला नव्हता.

काही दिवसांपूर्वी प्रसार माध्यमांनी प्रियंका गांधींना निवडणूक लढवण्याविषयी प्रश्न विचारला तेव्हा त्या म्हणाल्या होत्या, "पक्षाची इच्छा असेल तर निवडणूक लढवेन."

निवडणूक प्रचारादरम्यान प्रियंका गांधी वाराणसीलाही गेल्या होत्या. तिथे त्यांचं जंगी स्वागत करण्यात आलं होतं.

असं असूनदेखील पक्षाने त्यांना निवडणूक रिंगणात उतरवलेलं नाही. यामागे काय कारण असावं?

याचं उत्तर देताना ज्येष्ठ पत्रकार नवीन जोशी म्हणतात, "प्रियंका यांना उमेदवारी देण्याची चर्चा केवळ वातावरण तापवण्यासाठी होती. ती फार गंभीर चर्चा नव्हती. हे आधीच कळायला हवं होतं. "

"प्रियंका गांधी यांना निवडणुकीच्या राजकारणात उतरायचे असेल तर त्याची सुरुवात मोदींविरोधात निवडणूक लढवून करायची, अशी त्यांची इच्छा खचितच नसेल. त्या रायबरेलीतून निवडणूक लढतील, अशीही सुरुवातीला चर्चा होती आणि इथून संसदेत जाण्याचा मार्ग सोपा होता. वाराणासीतून नाही."

पूर्व उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या 29 जागा आहेत. यातल्या 27 जागा भाजपच्या ताब्यात आहेत. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाराणसी मतदारसंघही येतो.

मोदी विरोधापासून सुरुवात

सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर 23 जानेवारीला प्रियंका गांधी यांचा सक्रीय राजकारणात प्रवेश झाला. त्यांना सरचिटणीसपद देण्यात आले आणि सोबतच पूर्व उत्तर प्रदेशची जबाबदारी सोपवण्यात आली.

सक्रीय राजकारणात प्रवेश केल्यानंतरदेखील त्यांनी त्यांचं पहिलं भाषण मोदींचा गढ असलेल्या गुजरातमध्ये केलं. या भाषणात त्यांनी नरेंद्र मोदी यांनाच लक्ष केलं.

त्यांची सुरुवातच नरेंद्र मोदींच्या विरोधाने झाली. अशा परिस्थितीत पक्षाने त्यांना उमेदवारी का दिली नाही. यावर ज्येष्ठ पत्रकार जतीन गांधी म्हणतात, "भाषण आणि प्रतिक्रिया देणं, वेगळी गोष्ट आहे आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाराणसीमध्ये स्वतःला 'गंगापुत्र' म्हणवतात. तर काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी फूलपूरमध्ये जातात तेव्हा 'गंगेची पुत्री' म्हणून त्यांचं स्वागत केलं जातं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोद्दीगुंटा एक 4 हजार 500 लोकसंख्येचं छोटंस गाव. आंध्र प्रदेशात पूर्व गोदावरी जिल्ह्यामध्ये रंगमपेटा तालुक्यात हे गाव आहे. या ठिकाणच्या नागरिकांच्या उत्पन्नाचं प्रमुख स्रोत शेती आहे. गावात एकच शाळा आहे. इथले लोक बहुतांश शेतीच्या कामातच व्यस्त असतात. भारतातील इतर साध्यासुध्या गावाप्रमाणेच हे एक गाव.

पण सध्या हे गाव चर्चेत आलं आहे. या गावातल्या एका विहिरीचं पाणी पिल्यानंतर जुळी मुले जन्मतात, असं एका स्थानिक टीव्ही चॅनलवर दाखवल्यानंतर या गावाने सगळ्यांचं लक्ष वेधलं.

गेल्या काही दिवसांपर्यंत ही विहीर गावासाठी पाणी पिण्याचं प्रमुख स्रोत होती. ग्रामपंचायतीच्या वतीने काही दिवसांपूर्वी गावातील घरांमध्ये पाण्याचे नळ लावण्यात आले.

जर कोणी या गावात फिरलं तर रस्त्यात तुम्हाला अनेक जुळी मुळे बागडताना दिसतील. पण गावात किती जुळ्या व्यक्ती आहेत, याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही.

अदाप्पा या गावचे सरपंच आहेत. त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की गावात 110 जुळे आहेत. गावातल्या विहिरीचं पाणी पिल्यामुळेच गावात इतके सारे जुळे असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

ते सांगतात, तुम्ही आमच्या गावात विविध वयोगटातल्या अनेक जुळ्या व्यक्ती पाहू शकता. या वैशिष्ट्यामुळेच आमचं गाव लोकप्रिय झालं आहे.

हे सुरू कसं झालं ?

बीबीसीशी बोलताना वेंकटराव सांगतात की सर्वप्रथम जनगणनेसाठी एक शिक्षक या गावात आले होते. त्यांनीच या गावात बहुतांश घरांमध्ये जुळी मुले असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं.

"जवळपास 15 वर्षांपूर्वी एक शिक्षक जनगणनेसाठी आले होते. प्रत्येक घरात जुळी मुले पाहून ते आश्चर्यचकीत झाले. नंतर त्यांची बदली याच गावात झाली. त्यांच्या पत्नीने याच गावात मुलांना जन्म दिला, त्यांनासुद्धा जुळी मुलेच झाली होती. पत्नीला विहिरीचं पाणी पिल्यामुळेच जुळी मुले झाल्याची बातमी त्यांनी स्थानिक माध्यमांना दिली. त्यानंतरच आमचं गाव चर्चेत आलं आहे."

सध्यातर परिस्थिती अशी आहे की फक्त याच नाही तर दुसऱ्या गावांतून आणि जिल्ह्यांतून लोक विहिरीचं पाणी पिण्यासाठी येतात.

हैदराबादहून या गावचं पाणी घेण्यासाठी आलेली अनिता सांगते, "आमचं लग्न होऊन चार वर्षे झाली आहेत. अनेक डॉक्टरांकडून मी उपचार घेतले. पण मूल झालं नाही. त्यामुळे नशीब आजमावण्यासाठी आम्ही इथं आलो आहोत. आम्ही इथून दोन कॅन पाणी घेऊन जात आहोत."

लक्ष्मी याच गावात राहते, तिने नऊ महिन्यांपूर्वी जुळ्या मुलांना जन्म...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एका बाजूला जिथं भारत आपल्या चांद्रयान 2 मिशनची तयारी करत आहे. तिथंच दुसरीकडे आंध्र प्रदेशमधल्या दुर्गम भागातील एका गावात वेगळीच कथा सुरू आहे. या गावातल्या एका विहिरीचं पाणी पिल्यानंतर जुळी मुले जन्मतात, असं या ठिकाणचे लोक मानतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन दिवसांपूर्वी EVMद्वारे झालेल्या मतदानावर शंका उपस्थित केल्यानंतर सोमवार त्यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन आपला मुद्दा पुन्हा मांडला.

दोन दिवसांपूर्वी EVMद्वारे झालेल्या मतदानावर शंका उपस्थित केल्यानंतर सोमवार त्यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन आपला मुद्दा पुन्हा मांडला.

"ही माझी वैयक्तिक पत्रकार परिषद आहे, कोणत्याही पक्षाकडून नाही," असं भोसले यांनी अधोरेखित केलं आणि लोकसभा निवडणुकीत वापरण्यात आलेल्या EVM विषयी शंका परिषदेत उपस्थित केल्या.

"या देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला जशी राष्ट्रभक्ती आहे तशीच मला देशभक्ती आहे. मी रडीचा डाव कधी खेळत नाही. तो माझा स्वभाव नाही. मी खासदार आहे. प्रामाणिकपणे निवडून आलोय. हरलो असतो आणि बोललो असतो तर तुम्ही म्हणाला असता हरला म्हणून बोलतोय. पण मी निवडून आलोय.

"माझं मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना चॅलेंज आहे. माझ्या मतदारसंघात जेवढे बुथ आहेत तिथे मी स्वखर्चाने बॅलेट बॉक्स ठेवतो. नाही फरक दिसला तर मिश्या काय भुवया काढून टाकेन," असं आव्हान त्यांनी दिलं.

परिषदेत पुढे बोलताना भोसले म्हणाले, "EVM हे फुलप्रुफ आहे म्हणतात. कसलं फुलप्रुफ? एप्रिल फूल असतं ते. कुठलंही मशीन माणूसच बनवतो. EVM  फूल प्रुफ आहे, असं म्हणताहेत. कसं शक्य आहे? इथे आपल्यालाच आपली गॅरंटी देता येत नाही."

बॅलेट पेपरचा खर्च EVMपेक्षा कमी आहे. EVMला 5 हजार कोटी खर्च झाला, अशी माहिती त्यांनी दिली.

सातारा लोकसभा मतदारसंघात सहा विधानसभा मतदारसंघ आहेत. यात झालेल्या मतदानात आणि प्रत्यक्ष मतमोजणीच्या आकड्यांमध्ये फरक आहे, असा दावा त्यांनी केला. दोन दिवसांपूर्वी ते म्हणाले होते की EVM द्वारे झालेले मतदानातल्या मतांची संख्या 12,45,797 एवढी होती तर EVM मधून 12,46,256 मतं मोजण्यात आली होती.

शनिवारी त्यांनी एका ट्वीटद्वारे या कथित गफलतीबद्दल शंका उपस्थित केली होती.

"या निवडणुकीत EVMव्दारे झालेले मतदान आणि मतमोजणीत आढळलेले मतदान यात मोठी तफावत आढळून आली, तरीही निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय याबाबत काही बोलायला तयार नाही. हा लोकशाहीचा घात असून काय व्हायचे ते होऊ द्या, मी खासदारकीचा राजीनामा देतो, त्यानंतर सातारा मतदारसंघात बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्या," असं आव्हान खासदार उदयनराजे भोसले यांनी सरकारला दिले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कॉम्प्युटर हॅक होऊ शकतो, मग EVM हॅक होईल अशी जर शंका व्यक्त केली तर यात गैर काय, असा सवाल साताऱ्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी उपस्थित केला आहे.