...एखादा चुकीच्या पद्धतीने लिहीलेला अल्गोरिदम यातून कृष्णवर्णीयांकडून गुन्हा घडण्याची शक्यता असल्याचं वर्तवेल.

याचा सामाजिकदृष्ट्या काय परिणाम होऊ शकतो, याचा अंदाज लावणं फारसं कठीण नाही.

लंडन मेट्रोपोलिटन पोलिसांच्या चाचणीतील जवळपास 80% निष्कर्ष चूक असून यामुळे न्यायव्यवस्थेला धक्का बसू शकतो आणि नागरिकांच्या हक्कावर गदा येऊ शकते असं, युनिव्हर्सिटी ऑफ एसेस्कसमधल्या तज्ज्ञांनी याच आठवड्यात जाहीर केलं होतं.

एड ब्रिजेस या ब्रिटीश व्यक्तीचा तो खरेदीसाठी बाहेर गेलेला असताना फोटो काढण्यात आला. त्यानंतर... उर्वरित लेख लिहा:

ते धोक्याची सूचना देतात.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तंत्रज्ञान अजूनही परिपूर्ण नसून त्याचं नियमन करण्याची गरज असल्याची भावना जगभर वाढतेय.

"हे ए.आय. तंत्रज्ञान पूर्णपणे खासगी क्षेत्राच्या हाती सोडणं योग्य नाही, कारण याचा खूप मोठा परिणाम होऊ शकतो,"  इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन्स युनियनचे डॉ. चौसब ली सांगतात.

"यामध्ये योग्य डेटा वापरणं गरजेचं आहे, पण ती माहिती योग्य आहे, याची खात्री कोण करणार? हे अल्गोरिदम भेदाभेद करणारे नाहीत, याची हमी कोण देणार? यासाठी व्यापक दृष्टीकोन हवा. "

तोपर्यंत फेशियल रेकग्निशनबद्दल सर्वजण साशंक राहतील आणि या तंत्रज्ञानावर करडी नजर ठेवण्यात येईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...एम. देशमुख सांगतात.

या खोती पद्धतीला एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकापासून ठिकठिकाणी विरोध झाला. कधी रत्नागिरीतल्या खेड तालुक्यात, तर कधी रायगडमधील पेण तालुक्यात. पण त्या त्या वेळी हा विरोध मोडून काढला जाई.

असेच छोटे-मोठे संप 1921 ते 1923 या कालावधीत खोतांविरोधात रायगडमध्ये झाले, मात्र तेही मोडून काढण्यात आले. मात्र, या सर्व घडामोडी नारायण नागू पाटील पाहत होते आणि त्यानंतर यासाठी आवाज उठवण्याचा विचार करत नारायण नागू पाटलांनी शेतकरी वस्त्यांना भेटी द्यायला सुरुवात केली.

अशी झाली 6 वर्षाच्या ... उर्वरित लेख लिहा:

र्गावर हे चरी गाव आहे. या गावातच ऐतिहासिक संपाची घोषणा झाली. नारायण नागू पाटील हे चरीच्या सभेचे संघटक होते.

नारायण नागू पाटील

शेतकऱ्यांना उत्पादनातील योग्य वाटा मिळत नसल्यानं शेतकऱ्यांनी संपावर जावं, अशी घोषणा झाली आणि त्याच दिवसापासून संपाला सुरुवात झाली. कुळांनी जमीनदारांच्या जमिनी कसायच्या नाहीत, अन्न पिकवायचं नाही, असा निर्णय झाला.

हा संप मोडून काढण्यासाठी खोतांकडून आणलेला दबावही परतवून लावण्यात हे शेतकरी यशस्वी झाले खरे, मात्र, शेतीच न केल्यानं आलेली उपासमारी कशी परतवून लावणार होते?

उपासमारीनंतरही भूमिका ठाम

1933 ते 1939 पर्यंत हा संप चालला. म्हणजे एकूण सहा वर्षे. या संपात चरीसह एकूण 25 गावं सहभागी झाली होती. जो काही फटका बसला तो याच गावांना बसला.

या संपादरम्यान शेतकऱ्यांची ससेहोलपट झाली. जंगलामधील लाकूड-फाटा तोडून दिवस काढावे लागले, करवंद, कांदा-बटाटा विकून जगावं लागलं. मात्र, तरीही शेतकरी संपावरून मागे हटले नाहीत.

'कृषिवल'ची सुरुवात

या संपादरम्यान रायगड जिल्ह्यातील 'कुलाबा समाचार'सारख्या वृत्तपत्रांनी संपावर प्रश्न उपस्थित केले.

एस. एम. देशमुख सांगतात, "कुलाबा समाचारमध्ये 'जमीनदार आणि कुळे यांच्यात बेबनाव करण्याचा प्रयत्न' अशा मथळ्यांखाली अग्रलेख लिहिले गेले. संपाच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित केल्या गेल्या."

वृत्तपत्रांनी साथ सोडलेली पाहता, नारायण नागू पाटील यांनी वर्गणीतून स्वत:चं व्यासपीठ उभं केलं. त्यांनी 5 जुलै 1937 रोजी 'कृषिवल' दैनिकाची सुरुवात केली. शेतकऱ्यांपर्यंत संपाची माहिती पोहोचवण्यासाठी या दैनिकाची मदत झाली.

आज हे दैनिक शेतकरी कामगार पक्षाच्या मुखपत्रासारखं काम करतं.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पाठिंबा

बाबासाहेबांचा या संपाला मिळालेल्या पाठिंब्याबात एस एम देशमुख त्यांच्या लेखात अधिक सविस्तर सांगतात, "हा शेतकरी संप सुरू असताना 1934 साली आणखी एक शेतकरी परिषद भरवण्यात आली होती आणि या परिषदेचं अध्यक्षपद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे देण्यात आलं होतं. स्वत: भाई अनंत चित्र बाबासाहेबांना आणण्यासाठी मुंबईत गेले होते."

'खोतशाही नष्ट करा, सावकारशाही नष्ट करा' अशा घोषणाही या परिषदेतच देण्यात आल्या. बाबासाहेबांनी शेतकरी मजूर पक्षाची घोषणा याच परिषदेत केली. तर पुढे शंकरराव मोरेंसारख्या मंडळींनी स्थापन केलेला शेतकरी कामगार पक्षाची बिजं सुद्धा चरीच्या शेतकरी संपात असल्याचं बोललं...


...ऑक्टोबर 1962 या कालावधीत महाराष्ट्राचे राज्यपाल राहिले.

भारताचे माजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल पी. पी. कुमारमंगलम हे पी. सुब्बरयन यांचे  वडील होत.

महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी त्यांना खूपच कमी कालावधी मिळाला. पदावर असतानाच त्यांचं निधन झालं.

6) विजयालक्ष्मी पंडित

28 नोव्हेंबर 1962 ते 18 ऑक्टोबर 1964 या कालावधीत विजयालक्ष्मी पंडित महाराष्ट्राच्या राज्यपाल होत्या.

भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे विजयालक्ष्मी पंडित यांचे भाऊ.

संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेच्या त्या पहिल्या... उर्वरित लेख लिहा:

्च नागरी पुरस्काराने म्हणजेच पद्मविभूषण पुरस्कारानंही ओ. पी. मेहरा यांचा सत्कार करण्यात आलाय.

11) एअर चीफ मार्शल इद्रिस हसन लतीफ

इद्रिस हसन लतीफ हे 6 मार्च 1982 ते 16 एप्रिल 1985 या काळात महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते.

1942 साली वायुदलात प्रवेश केलेल्या इद्रिस हसन लतीफ यांनी भारतीय वायुदलात 40 वर्षे सेवा केली.

12) कोना प्रभाकर राव

31 मे 1985 ते 2 एप्रिल 1986 या दरम्यान कोना प्रभाकर राव हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते.

भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत कोना प्रभाकर राव यांनी सक्रीय सहभाग घेतला होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात खादीच्या प्रसारासाठी काम करत, स्वातंत्र्यासाठी जनजागृतीचं काम ते करत असत.

महाराष्ट्रासह पद्दुचेरी, सिक्कीम या राज्यांचं राज्यपालपदही त्यांनी भूषवलंय.

13) शंकर दयाळ शर्मा

एप्रिल 1986 ते सप्टेंबर 1987 या कालावधीत शंकर दयाळ शर्मा महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते. मूळचे मध्य प्रदेशातील असलेले शंकर दयाळ शर्मा यांनी भोपाळ राज्याचे मुख्यमंत्रिपद भूषवलं होतं.

राष्ट्रीय काँग्रेसचं अध्यक्षपदही त्यांनी भूषवलंय.

14) ब्रह्मानंद रेड्डी

कासू ब्रह्मानंद रेड्डी यांची शंकर दयाळ शर्मांनंतर महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली. 1988 ते 1990 या काळात त्यांनी राज्यपालपद भूषवलं.

1964 ते 1971 या कालावधीत ब्रह्मानंद रेड्डी हे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. 1974 ते 1977 या काळात म्हणजे आणीबाणीच्या काळात ते भारताचे गृहमंत्रीही राहिले.

15) सी. सुब्रमण्यम

फेब्रुवारी 1990 ते जानेवारी 1993 या काळात सी. सुब्रमण्यम हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते.

भारताचं कृषी धोरण तयार करण्यात सी. सुब्रमण्यम यांचा महत्त्वाचं योगदान मानलं जातं. केंद्रात त्यांनी अर्थमंत्री आणि संरक्षणमंत्रिपदही भूषवलं होतं.

16) डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर

डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर हे महाराष्ट्राचे सर्वाधिक काळ राज्यपाल राहिले. त्यांनी 1993 ते 2002 या कालावधी महाराष्ट्राचं राज्यपालपद भूषवलं.

17) मोहम्मद फझल

1999 ते 2002  या कालावधीत गोव्याचे राज्यपाल राहिलेल्या मोहम्मद फझल यांची नियुक्ती 2002 साली महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी झाली. त्यांनी 2004 सालापर्यंत महाराष्ट्राचं राज्यपालपद भूषवलं. भारताच्या नियोजन आयोगाचे सदस्यपदही त्यांनी भूषवलं आहे.

18) एस. एम. कृष्णा

कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एस. एम. कृष्णा यांनी 2004 ते 2008 या कालावधीत महाराष्ट्राचं...


...ऑक्सिजन किंवा व्हेंटिलेटरची गरज आहे का, हे डॉक्टर ठरवतात.

भारतात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या वेबसाईटवर कोरोना संसर्गाशी संबंधित सर्व माहिती उपलब्ध आहे. ब्रिटनचे नागरिक NHS111 च्या वेबसाईटवर कोरोना संबंधी माहिती मिळवू शकतात.

रुग्णाला श्वास घ्यायला खूप त्रास होत असेल तर भारत सरकारच्या +91-11-23978046 या हेल्पलाईन क्रमांकावर किंवा 24 तास सुरू असणाऱ्या 1075 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क करू शकतात. देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यांनीही आपल्या नागरिकांसाठी हेल्पलाईन नंबर सुरू केले आहेत.

तर ब्... उर्वरित लेख लिहा:

वा शिंकताना टिशू पेपरचा वापर करायला हवा. हात न धुता चेहऱ्याला स्पर्श करू नये आणि कोरोनाची बाधा झालेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात येणं टाळावं. या उपायांनी आपण कोरोना विषाणूच्या संपर्कात येण्यापासून स्वतःचा बचाव करू शकतो.

वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते फेस मास्क प्रभावी सुरक्षा देत नाहीत.

कोरोना विषाणू किती घातक आहे?

कोरोना विषाणूग्रस्तांच्या तुलनेत मृतांची संख्या बघितली तर मृत्यूदर खूपच कमी आहे. खरंतर या आकडेवारीवर पूर्णपणे विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही. मात्र, तरीही आकडेवारीनुसार कोरोनाचा मृत्यूदर केवळ 1 ते 2 टक्के इतकाच आहे.

56,000 कोरोनाग्रस्तांवर करण्यात आलेल्या एका अभ्यासाच्या आधारे जागतिक आरोग्य संघटनेने सांगितलं आहे -

कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे वयोवृद्ध व्यक्ती, दम्यासारखा श्वासाचा आजार असणारे, डायबेटिज आणि हृदयाशी संबंधित आजार असणारे गंभीररित्या आजारी पडण्याची शक्यता जास्त आहे.

रुग्णाला श्वासोच्छावासात मदत करणे आणि त्याच्या शरीराची रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवणे, (जेणेकरून रुग्णाचं शरीर स्वतःच कोरोना विषाणूचा सामना करेल) हाच यावरचा उपचार आहे.

कोरोना विषाणूप्रतिबंधक लसीवर अजून संशोधन सुरू आहे. कोरोना विषाणूची लागण झालेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात आल्यास तुम्हाला सेल्फ आयसोलेट होण्याचा सल्ला दिला जातो.

पब्लिक हेल्थ इंग्लंडने म्हटलं आहे की, आपल्याला कोरोनाची लागण झाली आहे, असं वाटणाऱ्यांनी लगेचच डॉक्टर, फार्मसी आणि हॉस्पिटलमध्ये जाणं टाळावं. फोनवरूनच सल्ला घ्यावा.

जागतिक आरोग्य संघटनेनेदेखील कुठले खबरदारीचे उपाय करायला हवे, याची सविस्तर माहिती दिलेली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ऑफ एअर स्टाफऐवजी चिफ ऑफ आर्मी स्टाफकडून घेतला जातो."

F 104 स्टार फायटर

पाकिस्तान वायूदलाचे माजी डायरेक्टर ऑफ एअर ऑपरेशन्स एअर कमोडोर कैसर तुफैल (निवृत्त) लिहितात, "जे हवंय ते सर्व काही मिळालं आहे असं जगात कोणतंही वायूदल नाही. अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून मिळणारा आधार पुरेसा कधीच नसतो. पण पाकिस्तानी वायुदलाला अपेक्षित मदत मिळत नाही याबाबत मात्र मी सहमत होणार नाही.

पाकिस्तानच्या वायुदलाच्या प्रगतीबाबत ते म्हणतात, "पीएएफचा आजवरचा प्रवास तीन टप्प्यांमधून झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात ब्रिटिश सत्तेतून बाहे... उर्वरित लेख लिहा:

एका हल्ल्यावर पाकिस्तानच्या वायुदलाला जोखणं योग्य नाही," असं त्यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "भारतानं केलेला हल्ला माझ्या मतानुसार होऊ न देण्यासाठी प्रयत्न करणं कठिण होतं. अर्थात भारतीय वायुदलानेही अचूक कामगिरी केली आहे."

पाकिस्तानच्या वायुलावर बोलताना ते म्हणाले, "वायुसंरक्षणाबाबतीत त्यांच्या कार्यक्षमतेबाबत मला शंका नाही, पण माझ्या मतानुसार F-16 सर्वोच्च दर्जाची नाहीत. तसंच JF-17 अजूनही लढाईत सिद्ध झालेली नाहीत."

याबाबत तुफैल म्हणतात, "पाकिस्तानकडे सध्या कमी प्रकारची विमानं आहेत. भारतापेक्षा विमानांच्या संख्येने आणि आकाराने लहान असलो तरी आम्ही अत्यंत शिस्तबद्ध होतो."

पाकिस्तान वायुदल आणि चीन यांच्या एकत्रित संघटनेला संबोधित करताना ते म्हणाले होते, "JF 17 असो वा भविष्यात येणारी फिप्थ जनरेशन विमानं, आम्ही योग्य मार्गावर आहोत, ...आणि लक्षात ठेवा आम्ही आमची उपकरणं स्वतःच तयार करत आहोत तीही वेगानं..."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ऑल इंडिया ड्रग अॅक्शन नेटवर्कच्या सह-संयोजक मालिनी आयसोला सांगतात. देशातल्या अनेक बायोलॉजिक्स कंपन्यांचा वापर लस उत्पादनासाठी करता आला असता, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

भारतातल्या 4 कंपन्यांना आता कोव्हॅक्सिनचं उत्पादन करण्याचे हक्क नुकतेच देण्यात आले आहेत. यातल्या 3 सरकारी कंपन्या आहेत.

दुसरीकडे एप्रिलच्या सुरुवातीलाच स्पुटनिक व्ही लशीच्या रशियन निर्मात्यांनी भारतातल्या फार्मा कंपन्यांशी उत्पादनासाठीचे करार केले होते आणि आता या कंपन्या उत्पादन सुरू करणार आहेत.

बिघडलेली बाजारव्यवस्था

सुरुवा... उर्वरित लेख लिहा:

बने वर्तवलाय.

भारतातल्या लशींची किंमत इतकी जास्त असावी का?

सार्वजनिक निधी मिळूनही जागतिक साथीच्या काळात सिरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक 'नफेखोरी' करत असल्याचा आरोप काहींनी केलाय.

पण या लशीची निर्मिती करताना त्यांनी मोठा धोका पत्करला होता आणि मुळात ही चूक सरकारची असल्याचं काहींचं म्हणणं आहे. भारत एकमेव असा देश आहे जिथे केंद्र सरकार लशींचा एकमेव खरेदीदार नाही. आणि लसीकरण मोफत नसणाऱ्या जगातल्या मोजक्या देशांपैकी एक आहे.

पण सिरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकने त्यांना उत्पादनासाठी येणारा खर्च आणि त्यांचे व्यापारी करार याबद्दल अधिक पारदर्शक असणं गरजेचं असल्याचं सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातले तज्ज्ञ सांगतात.

आंतरराष्ट्रीय कोव्हॅक्स गट आणि गेट्स फाऊंडेशनकडून देण्यात आलेल्या 30 कोटी डॉलर्सचा वापर कसा करण्यात आला याचा तपशील सिरम इन्स्टिट्यूटने द्यावा असं आयसोला यांनी म्हटलंय. कमी उत्पन्न गटातल्या देशांमध्ये लस उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निधी देण्यात आला होता.

पण भारताने लशींच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने सिरम इन्स्टिट्यूटला हे करता आलेलं नाही. सोबतच उत्पादनाच्या 50 टक्के साठा कमी उत्पन्न गटातल्या देशांना पाठवण्याची अट मोडल्याबद्दल अॅस्ट्राझेनकाने बजावलेल्या नोटिशीलाही सिरमला तोंड द्यावं लागतंय.

यासोबतच केंद्र सरकारच्या भारत बायोटकेसोबतच्या कराराचीही पाहणी करण्यात यावी असं तज्ज्ञांचं मत आहे. कारण कोव्हॅक्सिनच्या बौद्धिक संपदेवर इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चही हक्क असल्याचं सांगण्यात आलंय. या दोघांनी मिळून ही लस विकसित केली पण आता या लशीची किंमत कोव्हिशील्डच्या दुप्पट आहे.

"बौद्धिक संपदा कायद्यानुसार त्यांचा हक्क असल्याचं जर ते सांगत असतील तर मग हा नेमका कोणत्या प्रकारचा करार आहे? यामध्ये आणीबाणीच्या काळात त्यांना (सरकारला) काही गोष्टींबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा हक्क मिळतो का," सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातले तज्ज्ञ डॉ. अनंत भान विचारतात.

परदेशात तयार करण्यात आलेल्या लशींवरील पेटंट्सचे निर्बंध काढून टाकण्याला भारताने पाठिंबा दिला असला तरी कोव्हॅक्सिनच्याबाबत त्यांनी असं कोणतंही पाऊल उचललेलं नाही.

लस निर्मितीसाठीचा बंधनकारक परवाना काढून देशातल्या इतर फार्मा कंपनींना लस उत्पादन करू देण्यात यावं असा प्रस्ताव विरोधी पक्ष नेत्यांनी मांडला होता, पण केंद्र सरकारने याला विरोध केला.

सध्याच्या घडीला...


...ओझं कमी झालं होतं.

नायडू रुग्णालयात डॉक्टरांनी सर्व गोष्टी समजावून सांगितल्या. त्यानंतर मन हलकं झालं.

विलगीकरणाचा कठीण काळ

क्वारंटाईनचा काळ 14 दिवसांचा… 14 दिवस? पण, डॉक्टरांनी धीर दिला. पॉझिटिव्ह राहा, कोरोना बरा होतो, असं डॉक्टर वारंवार सांगत होते.

डॉक्टर म्हणायचे, की तुम्ही इथे थांबलात, तर तुमच्यापासून हा आजार लोकांमध्ये पसरणार नाही. उपचार योग्य पद्धतीने झाले पाहिजेत. कोरोना, त्याची उपचारपद्धती याबाबत डॉक्टर समजावून सांगायचे.

पाच दिवसांनंतर कोणतीही लक्षण न दिसल्यानं आम्हाला आयसोलेशन... उर्वरित लेख लिहा:

न बाहेर फिरू नका. आपल्या कुटुंबाच्या जीवाशी खेळू नका. लहान मुलं, ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घ्या.

तुमच्या एका चुकीमुळे सरकारी यंत्रणेवर प्रेशर येईल. आपण सामाजिक भान जपलं पाहिजे. आपल्यामुळे कोणालाही याचा त्रास होता कामा नये. प्रगत देशांमध्ये कडक नियम पाळले जातात. कोरोनाला सामान्यांपर्यंत पोहोचू न देणं आपलं कर्तव्य आहे.

सरकारने 21 दिवस संपूर्ण देश लॉकडाऊन केलाय. कशासाठी? कोरोनाची चेन ब्रेक करण्यासाठी. आपल्यावर आता ही जबाबदारी आहे. आपण गांभीर्य ओळखलं पाहिजे. माझ्यावर ही पाळी आलीये, अशी कोणावरही येऊ नये. डॉक्टर आपल्यासाठी दिवसरात्र झटत आहेत. त्यांच्या विचार आपण केला पाहिजे. सोशल डिस्टन्सिंग अत्यंत महत्त्वाचं आहे. हे 21 दिवस संपतील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ओढ पाहायला मिळते.

मात्र दोन्ही देशांच्या प्रशासन व्यवस्थेत मोठं अंतर आहे. पण कोव्हिड-19च्या निमित्ताने जगातल्या अनेक देशांमधली सरकारं स्वतःकडे जास्त अधिकार एकवटण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.

युरोपात 13 देशांनी काय ठरवलंय?

मध्य युरोपात असलेल्या हंगेरीच्या संसदेत कोव्हिड-19 साथीवर उपाय म्हणून एक विधेयक संमत करण्यात आलं. त्यानुसार हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ओरबान यांच्याकडे प्रचंड अधिकार देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, हे अधिकार कधी संपतील याची मुदत देण्यात आलेली नाही.

हंगेरीचे विरोधी पक्... उर्वरित लेख लिहा:

बाधितांना शोधण्यासाठी काँट्रॅक्ट ट्रेसिंग म्हणजेच कार-मोबाईल फोनमधील GPSचा वापर करून रुग्णांना शोधण्यात आलं.

इस्राइलमध्ये बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी संसद आणि कोर्टाचं कामकाज बंद केलं. 17 मार्च रोजी त्यांनी आदेश दिले की कोरोनाच्या रुग्णांचे मोबाईल ट्रेस करा.

अमेरिकेतही न्याय विभागाने अतिरिक्त अधिकारांची मागणी संसदेकडे केली आहे. यानुसार बचाव पक्षाला अमर्यादित काळासाठी ताब्यात घेण्याचे अधिकार डिपार्टमेंट ऑफ जस्टीस म्हणजे सरकारी न्याय विभागाकडे येतील.

तंत्रज्ञानामुळे एकाच वेळी कोट्यवधी लोकांवर पाळत ठेवणं हे सरकारसाठी खूप सोपं झालं आहे, असं मत प्रसिद्ध इतिहासकार आणि तत्त्वज्ञ युवाल नोआ हरारी यांनी मांडलं आहे. सेपियन्स या लोकप्रिय पुस्तकाच्या या लेखकाचा financial timesमध्ये आलेला लेख जगभर चर्चेचा विषय ठरला.

युवाल लिहितात की 'आपल्याला हे पण लक्षात घेतलं पाहिजे पाळत ठेवण्याचा अधिकार फक्त सरकारलाच मिळत नाही तर सरकारच्या वतीने काम करणाऱ्या विशिष्ट लोकांकडेही अधिकार जातात. कोरोनाच्या केसेस पूर्णपणे नियंत्रणात आल्यावरही सत्तेचे भुकेले लोक हे अधिकार सोडण्याची शक्यता कमी आहे. ते लोकांना सांगू शकतात की कोरोना व्हायरसचा धोका अजूनही टळलेला नाही किंवा अजून दुसरी लाट येणं बाकी आहे.'

तेव्हा या सर्व पार्श्वभूमीवर जगभरातली लोकशाही धोक्यात येऊ शकते, अशी भीती ते व्यक्त करतात. त्यामुळे स्वतःचे अधिकार भविष्यातही अबाधित राहावे, असं वाटत असेल तर जगातल्या नागरिकांनी जागरूक राहायला हवं, असंही ते म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ओबीसीतून पुढे आले. हे नेते आधीही राजकारणात होतेच, पण ओबीसी नेते ही ओळख या आयोगाने दिली."

गोपीनाथ मुंडे आणि छगन भुजबळ

हाच मुद्दा थोडा पुढे नेत प्रा. जयदेव डोळे सांगतात, "सत्तेच्या परिघात ओबीसी समाजाचे नेते फारसे नव्हते. मराठा आणि ब्राह्मण याभोवती सत्ता फिरत होती. मात्र, आधी शिक्षण आणि उद्योगात प्रतिनिधित्व असलेला ओबीसी समाज आरक्षणामुळे सत्तेच्या वर्तुळातही आला."

"मंडल आयोगानं मोठी गोष्ट काय केली असेल, तर ओबीसींमधील जातींना प्रतिष्ठा मिळवून दिली. म्हणजे काय, तर बहुसंख्य ओबीसी हे जातीनिहाय व्यवस... उर्वरित लेख लिहा:

ा देतात. बिरमल म्हणतात, "1990, 1995, 1999 या विधानसभा निवडणुकांमधील ओबीसी आमदारसंख्या पाहिल्यास फारसा फरक दिसत नाही. म्हणजे, मंडल आयोगानं फार फरक पाडला असं नाही. पक्षीय संघटना किंवा जातीय संघटना म्हणूनच मतदान होत राहिलं."

"मंडल आयोगाची अंमलबजावणीच्या काळात महाराष्ट्रात काँग्रेसची सत्ता होती आणि काँग्रेसमध्ये ओबीसी हा काही तितकासा दुर्लक्षित घटक नव्हता. अनेक ओबीसी समाजातील नेते काँग्रेसमध्ये होते," असं बिरमल सांगतात.

मात्र, शिवसेना-भाजप युती सत्तेत आल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा झाल्याचंही ते म्हणतात. याचं कारण देताना ते सांगतात, शिवसेनेच्या हिंदुत्वाच्या मॉडेलमध्ये कारागीर ओबीसी होते. तर दुसरीकडे माळी, धनगर, वंजारी यांना भाजपनं जवळ करायला सुरुवात केली.

तरीही पूर्णपणे ओबीसींचं राजकारण अद्याप कुणाला जमलं नसल्याचं ते सांगतात. बिरमल म्हणतात, "संपूर्ण ओबीसी अस्मितेचे नेते होण्याऐवजी ओबीसीअंतर्गत येणाऱ्या जाती-जातींचे गट निर्माण झाले आणि ते टोकदार झाले. ओबीसींमधील जातीच्या संघटना अधिक होऊ लागल्या. आधीही सांस्कृतिक काम करत असत, पण नंतर राजकीय भूमिका घेतल्या."

मंडल आयोगानं ओबीसी समाजाला फायदा झाला का?

हे सर्व झालं मंडल आयोगामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात काय बदल झाले, याबाबत. मात्र, या मंडल आयोगानं खरंच इतर मागासवर्गीयांना काही फायदा झाला का? महाराष्ट्राच्या समाजरचनेत ओबीसींना काही विशेष महत्त्वं आलं का? तर त्याचाही थोडक्यात आढावा घेऊया.

ज्येष्ठ पत्रकार दिनकर रायकर म्हणतात, "मंडल आयोगामुळे उत्तर भारतात जसा फायदा झाल्याचं दिसून येतं, जसा परिणाम दिसतो, तसा महाराष्ट्रात झाला नाही."

"ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये थोडाफार फायदा झाला. पण एकत्रित ताकद वाढवून काही बदल घडवून आणला गेला, असं झालं नाही. कारण ओबीसींमध्ये गटतट जास्त आहे. मराठा समाजाचं राजकारण करणाऱ्यांनी या गटतटाला खतपाणीच घातलं," असंही दिनकर रायकर म्हणतात.

नितीन बिरमल सुद्धा हेच सांगतात की, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किंवा एकूणच राजकारणातील प्रतिनिधित्वात संधी मिळाली."

"मात्र, जिथं ज्या जाती पूर्वी वरचढ होत्या, तिथे त्याच राहिलेल्या दिसून येतात. आरक्षणामुळे मिळालेल्या जागा वगळता बाकीच्या जागांवर त्या त्या भागातील वरचढ समाजच वर्चस्ववादी दिसून येतो. पण एक नक्की की, सरपंच, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती अशी पदं ओबीसींना...


...क आहे.

फोर्ब्सनुसार 2018 मध्ये जगातल्या सर्वाधिक नफा मिळवणाऱ्या कंपन्यांमध्ये अरामकोचं नाव पहिल्या स्थानी आहे. 2017 मध्ये अरामकोने 100 अब्ज डॉलर एवढी रक्कम कर म्हणून भरली होती.

अराम्को कंपनीचा पसारा प्रचंड आहे.

जगाला लागणाऱ्या तेलाच्या गरजेपैकी एक टक्के तेल खुरैस या केंद्रातून वितरित केलं जातं. अबकायक या ठिकाणी कच्च्या तेलाची रिफायनरी आहे. जगाला पुरवण्यात येणाऱ्या 7 टक्के तेलावर प्रक्रिया करण्याचं काम अबकायक केंद्रात होतं, असं बीबीसीच्या व्यापार प्रतिनिधी कॅटी प्रेसकॉट यांनी सांगितलं.

आंत... उर्वरित लेख लिहा:

यांच्या मते, सौदी अरब आणि इराण यांच्यातील प्रॉक्सी वॉरला हे खतपाणी घालणारं आहे. अमेरिकाही यात उतरू शकतं.

येमेन या हल्ल्यासाठी जबाबदार आहे का?

येमेनमध्ये इराणशी संलग्न हौती गटाच्या प्रवक्त्याने या हल्ल्यासाठी 10 ड्रोन पाठवण्यात आल्याचं सांगितलं. भविष्यात सौदीवर असे हल्ले होऊ शकतात, असं येमेन लष्कराचे प्रवक्ते याह्या सारए यांनी सांगितलं.

हौती गटाने सौदीत जाऊन धमाका केला. या हल्ल्यासाठी सौदी सरकारमधल्या प्रतिष्ठित लोकांची मदत झाली असा दावाही त्यांनी केला.

हौती गटाचा हा दावा अमेरिकेने फेटाळला आहे. हा हल्ला इराणने केला असं अमेरिकेन म्हटलं आहे. दरम्यान हा आरोप बिनबुडाचा आहे असं इराणने म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...क इराणमध्ये गेल्यानेही भारताचं नुकसान होईल. भारत इराणमधलं चाबाहार बंदर विकसित करू इच्छितो. चाबाहार भारतासाठी व्यापारी आणि सामारिकदृष्टीनेही महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे चीनची उपस्थिती भारतीय गुंतवणुकीसमोर मोठं आव्हान ठरू शकते.

या करारामुळे भारतासाठी अमेरिका, इस्राईल, सौदी अरेबिया विरुद्ध इराण अशी स्थिती निर्माण होऊ शकते. ही परिस्थिती भारताच्या दृष्टीने किती कठीण असेल?

याचं उत्तर देताना तलमीज अहमद म्हणतात, "स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आजवर भारताचं परराष्ट्र धोरण 'स्ट्रॅटेजिक ऑटोनमी'चं राहिलं आहे. म्हण... उर्वरित लेख लिहा:

ाध्यमातून चीन, सौदी अरेबियाच्या एकाधिराकरशाहीला आव्हान देऊ इच्छितो आणि इराणला सौदी अरेबियाचा पर्याय म्हणून उभं करू पाहतोय."

तलमीज अहमद हेदेखील राकेश भट्ट यांच्या विचारांशी समहत आहेत.

ते म्हणाले, "माझ्या मते हा करार धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि या करारामुळे आखाती प्रदेशात मूलभूत बदल दिसून येतील. इराण आणि चीन एकत्र आल्याने या भागात एक नवीन 'पॉवर प्लेअर' आला आहे. पूर्व आशियात आजवर प्रामुख्याने अमेरिकेचं वर्चस्व होतं. गेल्या काही वर्षात रशियानेदेखील या क्षेत्रात शिरकाव केला आहे. मात्र, यावेळी चीनने पहिल्यांदाच या भागात पाय ठेवला आहे."

अहमद म्हणतात, "अमेरिकेने व्यापार युद्धासारखी पावलं उचलून चीनविषयी जो आक्रमक पावित्रा घेतला त्यामुळे चीनला इराणसोबत करार करणं भाग पडलं आणि आता दोन्ही देश मिळून अमेरिकेसमोर ठामपणे उभे ठाकले आहेत."

जाणकारांच्या मते या करारानंतर अमेरिका आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांचा इराणकडे बघण्याचा दृष्टीकोन नरम पडू शकतो.

इराणी जनता नाखूश आहे का?

बीबीसी मॉनिटरिंगच्या रिपोर्टनुसार या करारावर इराणची जनता खूश असल्याचं दिसत नाही. सोशल मीडियावर या कारराविषयी इराणी जनता वेगवेगळ्या शंका उपस्थित करत आहेत.

इराणच्या सोशल मीडियामध्ये #IranNot4SellNot4Rent हॅशटॅग फिरतो आहे आणि हा करार म्हणजे 'चीनी वसाहवादाची' सुरुवात असल्याचं म्हटलं जातंय.

राकेश भट्ट यांचं म्हणणं आहे की या कराराविषयी इराणी जनतेच्या मनात असलेल्या भीतीमागे चीनचा इतिहासही आहे. चीनी गुंतवणुकीने आफ्रिकेतल्या केनिया आणि आशियातल्या श्रीलंका यासारख्या राष्ट्रांना कर्जबाजारी केलं आहे. त्यामुळे इराणबाबतीतही असंच काहीसं होईल, अशी भीती इराणी जनतेच्या मनात आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...क कार्यकर्त्याने सांगितलं, "मुंबईत कोरोनाची साथ पसरल्यापासून मुंबई महापालिकेचं संपूर्ण लक्ष धारावी, वरळी कोळवाडा या परिसराकडे होतं. महापालिकेने उत्तर मुंबईकडे फारसं लक्ष दिलं नाही. नेते वा अधिकारी, कुणीच या परिसराकडे पाहिलं नाही. लक्ष फक्त मुंबई शहर आणि मध्य मुंबईकडे देण्यात आलं."

हा स्थानिक कार्यकर्ता पुढे म्हणतो, "दहिसर, मागाठाणे, बोरीवली या परिसरात मोठ्या झोपडपट्या आहेत. लाखोंच्या संख्येने लोकं इथे राहतात. तरीही तपासणीसाठी मोबाईल व्हॅन्स आल्या नाहीत. आम्ही वारंवार मागणी केली, अधिकाऱ्यांशी चर... उर्वरित लेख लिहा:

आता रोज एक-दोन रुग्ण तपासणीसाठी येत आहेत. झोपडपट्टीत जास्त रुग्ण आढळून येत आहेत. पालिका प्रशासनाने या झोपडपट्यांकडे वेळीच लक्ष द्यावं. योग्य उपाययोजना केल्यानाहीत तर, परिस्थिती आटोक्यात येणार नाही," असं डॉ. वाणी म्हणाले.

उत्तर मुंबई प्रमाणेच, पूर्व उपनगरातील एन आणि एस वॉर्डमध्येदेखील मागिल सात दिवसात कोव्हिड रुग्णांची संख्या सहा टक्क्यांपेक्षा अधिकने वाढली आहे.

याबाबत बोलताना मुंबई महापालिकेचे उपायुक्त विजय बालमवार यांनी म्हटलं, "पूर्व उपनगरातील या दोन वॉर्डमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या वाढतेय. येत्या काही दिवसात ही संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. याचं कारण, 'चेसिंग द व्हायरस'. आम्ही व्हायरसला चेस करतोय. आधी दिवसाला 125 टेस्ट होत होत्या. आता दुप्पटपेक्षा चाचण्या केल्या जात आहेत. तपासण्यांची क्षमता ३५० पर्यंत पोहोचलीये. हाय-रिस्क कॉन्टॅक्टच्या तपासणीतून कोरोनाग्रस्त रुग्ण सापडून येत आहेत."

"मागील काही दिवसात कोव्हिड-19च्या प्रकरणांमध्ये स्पाईक दिसून येत आहेत. याचं कारण, कोव्हिड रुग्णांचे हाय-रिस्क कॉन्टॅक्ट, गेल्या दोन वर्षात सिव्हिअर अक्युट रेस्पिरेटोरी इलनेस, इन्फ्लुएन्झा सारखी लक्षणं असणारे, 60 वर्षांवरील व्यक्ती आणि कंटॅमिनेशन झोनधील प्रत्येक व्यक्तीकडे दररोज महापालिका कर्मचारी चौकशी करतायत. आत्तापर्यंत 1 लाख लोकांचं सर्व्हेक्षण करण्यात आलंय," असं बालमवार पुढे म्हणाले.

कांजूर, भांडूप, घाटकोपर, विक्रोळी या भागात झोपडपट्यांची संख्या जास्त आहे. डोंगराळ भागातही झोपड्या वसलेल्या आहेत. ज्यात अत्यंत दाटिवाटीने लोकं राहतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...क पुडींग किंवा पेस्ट्रीचाच प्रकार आहे. हा पदार्थ इंडो-पोर्तुगीज प्रकारात मोडतो. पोर्तुगाल आणि मोझाम्बिक देशातही बेबिंका बनवला जातो.

ही इंडो पोर्तुगीज डिश गोव्याच्या खाद्य संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे.

वरवर साधं वाटणारं हे पुडींग बनवताना बराच वेळ जातो. पण शेवटी हातात येणारा हा पदार्थ सगळे श्रम विसरायला लावतो. मूळ बेबिंका हा १६ थरांचा बनवला जायचा.

 आता किमान ७ थर असलेला बेबिंका बनवला जातो. काहीजणी या ७ थरांच्या बेबिंकातील प्रत्येक थराला वेगळा रंग देतात. जणू इंद्रधनुष्यच.

साहित्य-

५ अंडी, २०... उर्वरित लेख लिहा:

ाजूस म्हणजे आपल्या बाजूला वळवायचा.

कुकीजला छोट्याशा शंखाचा आकार येतो. दिसायला देखील अतिशय आकर्षक दिसतात. या केलेल्या सर्व कुकीज तेलात तळून घ्याव्यात. तळताना तेलात खूप जास्त वेळ ठेवू नये.

कुकीज मऊसर राहिल्या तर अधिक चविष्ट लागतात. कुकीज तळून झाल्यानंतर त्यावर शेवटी हलक्या हातानं पिठी साखर भुरभुरावी. याची चव तर लाजवाब. त्याहून जास्त त्याचा आकार आपल्याला आकर्षित करतो. अतिशय कमी वेळात या कुकीज बनतात.

4.  दोस

दोस म्हणजे चण्याच्या डाळीच्या वड्या.

दोस पाहून तोंडाला पाणी सुटलं ना...

साहित्य

२०० ग्रॅम चण्याची डाळ, ४०० ग्रॅम साखर किंवा १ वाटी गूळ, दीड वाटी खोवलेला नारळ, चिमूटभर साखर, वेलदोड्याची पूड, अर्धी वाटी तूप.

कृती

सर्वप्रथम चण्याची डाळ एक तास आधी भिजत घालावी. त्यानंतर ती प्रेशर कुकरमध्ये शिजवून घ्यावी. शिजवून झाली की त्यामधलं पाणी काढून टाकून छान एकजीव (पुरण करतो तसंच) करून घ्यावं.

एकजीव केलेलं डाळीचं मिश्रण आता एका नॉनस्टिक भांड्यात घालून त्यात दीड वाटी खोवलेला नारळ, ४०० ग्रॅम साखर, चिमटीभर मीठ, वेलदोड्याची पूड घालून गॅसच्या मंद आचेवर शिजत ठेवावं.

हे मिश्रण सतत ढवळत राहावं लागतं नाहीतर करपू शकतं. साखर विरघळू लागते तसं हे मिश्रण पातळ होऊ लागतं. ते भांड्याला चिकटू नये म्हणून त्यात हळूहळू चमच्यानं तेल सोडत रहावं.

दोसचं मिश्रण घट्ट होऊ लागलं की गॅस बंद करून केळ्याच्या पानाला तुपाचा हात फिरवून त्यावर हे मिश्रण पसरवून घ्यावं. थोडं थंड झाल्यावर त्याच्या वड्या पाडाव्यात. छान मऊसर लुसलुशीत दोस खूप दिवस टिकतात.

5. गोड सांना

सांना हा प्रकार दोन प्रकारे करतात. एकात साखर किंवा गूळ घातला जातो तर दुसऱ्यात यापैकी काही घालत नाहीत. इडली जशी असते तसाच हा प्रकार. पण करण्याची पद्धत जरा वेगळी.

इडलीसारखाचं प्रकार पण अगदी वेगळाचं...

गोवा, कारवार, कर्नाटक तसंच केरळमध्ये अशाच प्रकारचे सांना बनवतात फक्त त्यांचं तिथलं नाव वेगळं आहे. गोव्यात विशेषतः कॅथलिक घरांमध्ये सांना बनवताना त्याचे पीठ आंबवण्यासाठी त्यात थोडी ताडी घातली जाते. या ताडीमुळे सांनाला एक वेगळीच चव येते.

साहित्य

२ कप उकडे तांदूळ, १ कप साधे तांदूळ, १ कप उडीद डाळ, १ वाटी खोवलेला नारळ, अर्धा वाटी गूळ, १ चमचा साखर, २ चमचे इस्ट, अर्धा लीटर ताडी

कृती

सर्वप्रथम उकडे तांदूळ, साधे तांदूळ आणि उडीद डाळ तीन तास आधी वेगवेगळ्या भांड्यात भिजवावी. तीन...


...क प्रकारच्या कॅन्सरसाठीचं महत्त्वाचं कारण आहे आणि जास्त साखर खाल्ल्याने लठ्ठपणा वाढू शकतो.

मात्र, या अभ्यासात केवळ एवढंच कारण दिलेलं नाही.

या संशोधकांपैकी एक असलेले डॉ. मॅथिल्ड टोवायर यांनी बीबीसी न्यूजला सांगितलं, "शर्करायुक्त पेयांचं अतिप्रमाणात केलेल्या सेवनामुळे वाढलेलं वजन आणि लठ्ठपणाच्या (साखर आणि कॅन्सर यांच्या) संबंधात नक्कीच भूमिका बजावतात. मात्र, यातून संपूर्ण स्पष्टीकरण मिळत नाही."

लठ्ठपणाशी संबंधित कॅन्सर

स्रोत : National Cancer Institute

नेमकं काय घडत असावं?

फ्रेंच संशोधकांच... उर्वरित लेख लिहा:

करण्याच्या प्रक्रियेत आपलीही भूमिका असल्याचं शीत पेय इंडस्ट्री मान्य करते आणि त्याचाच एक भाग म्हणून शीतपेयांमध्ये कॅलरी आणि साखर यांचं प्रमाण आम्ही कमी केलं आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...क मिळाला होता. माझी JNU मधली एक मैत्रीण माझ्याबरोबर यायची. परीक्षेचं प्रेशर खूप होतं, पण खरं सांगायचं तर सांगण्यापेक्षा लिहिण्याचं प्रेशर माझ्यावर जास्त असतं.

मला फक्त सांगायचं काम होतं. माझं आणि माझ्या मैत्रिणीचं चांगलं ट्युनिंग जुळलं होतं. कधी माझा स्पीड कमी झाला तर ती मला सांगायची.  असं करत मी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झाले. मुलाखत दिली आणि पहिल्या प्रयत्नात मी 773 वा क्रमांक मिळवला."

पुन्हा एकदा संघर्ष

परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांना Indian Railway Account Service मिळाली. पण रेल्वेनं अंध ... उर्वरित लेख लिहा:

ण ती देण्यासाठी प्रांजल सज्ज आहेत. अगदी नेहमीसारख्याच.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...क यांची एकतर्फी लढत होईल, असं वाटत असताना कुडाळमध्येही रंगतदार लढत होईल.

"दुसरीकडे, सावंतवाडी मतदारसंघ दीपक केसरकरांनी बांधून ठेवलाय. राजन तेली हे आपल्याविरोधात लढणार, हे केसरकरांना माहीत होतं. त्यामुळं त्यांनी तशी तयारी केली होती," असं गावकर सांगतात.

"कणकवली, देवगड, कुडाळ, मालवण या चार तालुक्यात राणेंची ताकद आहे, असं म्हणू शकतो. मतांच्या दृष्टीनं पाहिल्यास कणकवली एवढंच त्यांचं क्षेत्र उरलंय," असं ज्येष्ठ पत्रकार सतीश कामत सांगतात.

कामत पुढे म्हणतात, "कणकवलीतल्या समीकरणांचा बाजूच्या जिल्ह्यात... उर्वरित लेख लिहा:

केलेत, अशा माणसाचा शिवसेना प्रचार करणार नाही, हे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना विनंतीपूर्वक कळवलं होतं."

"युतीचंच बोलायचं तर लोकसभा निवडणुकीत रत्नागिरी सिंधुदुर्गातून राणेंनी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचा उमेदवार दिला होता. त्यावेळी राणेंचा पक्ष NDAच घटक होता. मग त्यावेळी कोणत्या आधारावर उमेदवार दिला?" असा सवाल विनायक राऊत यांनी उपस्थित केला.

"आम्ही नितेश राणेच्या विरोधात उभे आहोत, भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात नाही. आम्हाला मोदी, शाह, फडणवीस आणि प्रमोद जठार या सर्वांबद्दल आदर आहे," असं विनायक राऊत म्हणाले.

2014च्या निवडणुकीनंतर काय झालं होतं?

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तीन विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यात कणकवली, कुडाळ आणि सावंतवाडी यांचा समावेश होतो.

2014 सालच्या निवडणुकीचा निकाल पाहता, यातला एक काँग्रेसनं आणि दोन शिवसेनेनं जिंकले होते.

कणकवलीतून काँग्रेसच्या तिकिटावर नितेश राणे जिंकले होते, तर कुडाळमधून नारायण राणेंचा पराभव करत वैभव नाईक विधानसभेत दाखल झाले होते. सावंतवाडीत राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत दाखल झालेले दीपक केसरकर जिंकले होते.

दीपक केसरकर हे 2014 साली राज्याचे गृहराज्यमंत्री आणि सिंधुदुर्गाचे पालकमंत्रीही झाले. गेल्या पाच वर्षात केसरकर आणि राणेंमध्ये अनकेदा टीका-प्रतिटीका झाल्या.

दरम्यानच्या काळात नारायण राणे यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष सुरू केला आणि भाजपच्या तिकिटावर राज्यसभेत गेले.

राणेंच्या मोठ्या मुलानं, म्हणजेच माजी खासदार निलेश राणेंनी यंदा रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवली, मात्र 2014 प्रमाणेच यंदाही शिवसेनेच्या विनायक राऊतांनी त्यांचा पराभव केला.

नितेश राणे हे या काळात काँग्रेसचेच आमदार होते. मात्र काँग्रेसवर टीका करण्यासह महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाच्या व्यासपीठांवरही ते दिसायचे. त्यामुळे ते काँग्रेस सोडणार हे निश्चित मानलं जातं होतं. झालेही तसेच. नितेश राणे यांनी दोनच दिवसांपूर्वी छोटेखानी कार्यक्रमात भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.

मात्र राज्यभरात महायुतीत भाजप आणि शिवसेना प्रमुख पक्ष आहेत. शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर आजवर नारायण राणेंचा संघर्ष शिवसेनेसोबतच राहिला आहे.

त्यामुळं विधानसभा निकालानंतर सिंधुदुर्गात कुणाची ताकद हे स्पष्ट होईलच. मात्र सिंधुदुर्गासह इतरत्र राणे आणि शिवसेना यांच्यातील संबंध कसे राहतील, हे ठरण्यासही सिंधुदुर्गातील...


...क वायूपैकी 50 टक्के गॅसही भारत आयात करतो. जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये इतक्या मोठ्य़ा प्रमाणात तेल आणि वायू आयात करण्यावर अवलंबून असणारा भारत हा एक देश आहे. चीनमध्ये हे प्रमाण 50 ट्कके इतके आहे.

त्यामुळे मध्य-पूर्वेत कधीही अशीही स्थिती निर्माण झाली की भारतावर संकटाचे ढग जमा व्हायला सुरुवात होते. पर्यायी ऊर्जास्त्रोतांवर भारतानं म्हणावं तितका भर दिलेला नाही. आपण कोळसा, युरेनियमसुद्धा आयात करतो तसेच  सौरऊर्जेसाठी लागणारी सामग्रीही आयात करतो.

आणखी कोणत्या देशांवर परिणाम

तेलाच्या किमती... उर्वरित लेख लिहा:

ल असं नाही. इराककडे तेल आहे पण तो एक कमकुवत देश आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...क सत्ता होते आता ते सत्तेच्या डोक्यावर चढून बसले आहेत," असं त्यांनी बुधवारी पाकिस्तानी मुस्लीम लीग-नवाझ (पीएमएल-एन)च्या कार्यकर्त्यांशी लंडनहून साधलेल्या संवादात म्हटलं.

"तुरुंग मला दिसतो आहे, पण तरीही मी पाकिस्तानमध्ये येणारच," असंही ते म्हणाले.

शरीफ यांच्या स्वागतासाठी हजारो कार्यकर्ते विमानतळावर येण्याची शक्यता आहे.

लंडनच्या घरातून निघताना नवाझ शरीफ आणि मरियम यांनी कुटुंबीयांचा निरोप घेतला.

शरीफ यांनी मोठ्या संख्येनं लोकांनी जमावं असं आवाहन केलं आहे. त्यामुळे, शरीफ यांच्या शेकडो समर्थकांन... उर्वरित लेख लिहा:

े माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना 10 वर्षांची शिक्षा, मुलगी मरियम यांना 7 वर्षं तुरुंगवास

पाकिस्तानच्या निवडणुका

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...क स्वरूप देत आहेत असं म्हणता येईल.

मुस्लिमांना खरंच स्वीकारलं?

मुस्लिम नकोसे वाटणे हे काही हिंदुत्वात बसत नाही, असेही भागवत म्हणाले. संघाने अशा प्रकारे स्वतःमध्ये काही बदल घडवून आणला तर अर्थातच इथल्या अल्पसंख्यक समाजाला थोडं हायसं वाटेल. पण मग राष्ट्रीय मुसलमान हा शब्दप्रयोग सोडावा लागेल, रथयात्रेच्या दरम्यान भारतात विविध राज्यांमध्ये झालेली हिंसा चुकीची होती असं म्हणावं लागेल, किंवा गुजरातमध्ये 2002मध्ये झालेल्या हिंसेची निर्भत्सना करावी लागेल.

आणि जर सगळे मुस्लिम हे भारतीयच आहेत आणि संघ भ... उर्वरित लेख लिहा:

षण केले तर ते स्वाभाविक म्हणता येईल. पण सगळ्या भारताची ती नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी कशी ठरू शकते?

ज्या हिंदू 'संस्कृती'बद्दल भागवत बोलतात तिच्यात अनेक प्रवाह राहिले आहेत आणि त्यातले काही गायीला पूज्य मानतात तर काही मानीत नाहीत. त्यामुळे गाय हे प्रतीक घेतले तर ते एका विशिष्ट धार्मिक परंपरेचे प्रतिनिधित्व करते, 'भारतीय' संस्कृतीचे नाही. तरीही गोहत्या-प्रतिबंध आणि गोमांसभक्षणाला प्रतिबंध यांचं समर्थन करायचं आणि ते हिंदू धर्माशी नव्हे तर भारतीय राष्ट्राच्या अभिमानाशी जोडायचं याची संगती कशी लावायची?

धर्म आणि संस्कृतीची सरमिसळ

तीच गोष्ट राममंदिराची. भारतातील एका धार्मिक गटाला अयोध्येत राम मंदिर व्हायला हवं असं वाटतं; पण तो मुद्दा अडवणींनी जसा राष्ट्राशी जोडला तसा जोडायचा आणि त्याला धर्माऐवजी संस्कृतीचा हवाला द्यायचा ही गफलत कायम राहते.

संस्कृती आणि धर्म यांची ही गल्लत किंवा सरमिसळ करायची आणि मग राष्ट्र हे संस्कृतीवर आधारित असते, असा युक्तिवाद करीत भारतीय राष्ट्र भारतीय संस्कृतीवर आधारित असेल असे म्हणतानाच भारतीय संस्कृती म्हणजेच हिंदू संस्कृती असं ठासून सांगायचं हे संघाच्या विचारांचं जुनंच वैशिष्ट्य अजून उगाळलं जाताना दिसतं.

धर्म आणि संस्कृती यांची सरमिसळ आणि मग संस्कृती आणि राष्ट्र यांच्या संबंधाची चर्चा हा झाला युक्तिवादाच्या गोलमालपणाचा नमुना.

पण हा प्रश्न नुसता हिंदू विरुद्ध मुस्लिम किंवा हिंदू विरुद्ध ख्रिश्चन असा नाही, तर एकजीव समाज होण्यासाठी आपण कोणता आधार निवडायचा याच्या निर्णयाचा आहे.

एकदा तो आधार 'इथल्या' परंपरेच्या नावाखाली हिंदू म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पण प्रत्यक्षात इथल्या बहुविध परंपरांच्या पैकी एकाच विशिष्ट परंपरेचा आहे असा दावा केला की राष्ट्र सर्वसमावेशक होण्यात व्यवहारिकच नाही तर तात्त्विक अडचण येते.

भागवतांनी या भाषणांदरम्यान हिंदुत्वाची त्यांची व्याख्या दिली आहे: विविधतेमध्ये एकता, त्याग, आत्मसंयम आणि कृतज्ञताभाव हे हिंदुत्वाचे घटक आहेत असे ते म्हणाले.

हे घटक वरकरणी तरी थेट धर्माशी संबंधित नाहीत, पण त्यांच्याच भाषणात आणि नंतर प्रश्नोत्तरांत जे विविध मुद्दे आले तिथे मात्र पुन्हापुन्हा हे अमूर्त हिंदुत्व गायब होऊन हिंदू नावाने ओळखल्या जाणार्‍या एका धार्मिक समूहाच्या आकांक्षा आणि कल्पना यांचाच पाठपुरावा केलेला दिसतो.

सरसंघचालकांच्या या भाषणांमुळे संघ बदलेल का?

भागवतांनी...


...क होती.

सुटकेसच्या कव्हरच्या माध्यमातून पोलीस या दोघांपर्यंत पोहोचले होते. ही घटना घडण्याच्या काही दिवसांपूर्वी इंदूरच्या एक बाजारातून हे कव्हर खरेदी करण्यात आले होते.

यानंतर अशाच प्रकारचे स्फोट हैदराबादची मक्का मशीद, अजमेर दर्गा आणि मालेगावमध्ये. या सर्व प्रकरणांचा एकमेकांशी संबंध असल्याचं सांगण्यात आलं.

समझौता एक्स्प्रेस बाँबस्फोटात हरियाणा पोलीस आणि महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाला 'अभिनव भारत' या हिंदुत्ववादी संघटनेचा सहभाग असल्याचे संकेत मिळाले.

याप्रकरणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ने... उर्वरित लेख लिहा:

ाच्या वनवासी कल्याण आश्रमसाठी काम सुरू केलं. जवळजवळ 20 वर्षं मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्रात त्यांनी संघासाठी काम केलं आहे.

2007मध्ये हैदराबादच्या मक्का मशिदीवर बाँब हल्ला झाला. Improvised Explosive Device किंवा IEDचा वापर करून या हल्ल्यात झाला होता. यात 9 लोकांचा मृत्यू झाला तर 50हून जास्त जखमी झाले होते.

तेव्हा असीमानंद यांना याप्रकरणी मुख्य संशयित म्हणून पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. पहिल्यांदाच अशा घटनेत हिंदुत्ववादी संघटनेच्या उजव्या विचारसरणीच्या व्यक्तीचं नाव समोर आलं होतं.

2010मध्ये असीमानंद यांना CBIनं ताब्यात घेतलं. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार असीमानंद यांनी 1995मध्ये गुजरातच्या डांग जिल्ह्यात इतर हिंदू संघटनांसोबत 'हिंदू धर्म जागरण आणि शुद्धीकरण' हे कार्य सुरू केलं. त्यांनी शबरी माता मंदीर बनवलं आणि शबरी धाम स्थापन केलं.

आदिवासीबहुल भागांमध्ये हिंदू धर्माचा प्रसार करणं आणि आदिवासींचं ख्रिस्ती धर्मांतर होण्यापासून रोखण्यात असीमानंद काम करत होते.

हैदराबादच्या मक्का मशीद स्फोटांप्रकरणी त्यांची चौकशी होत असतनाच त्यांचं नाव अजमेर, मालेगाव आणि समझौता एक्सप्रेस स्फोटांच्या खटल्यांमध्येही आरोपी म्हणून आलं.

असीमानंद यांचा जबाब आणि युटर्न

मार्च 2017मध्ये NIA कोर्टाने 2007च्या अजमेर स्फोटांप्रकरणी असीमानंद यांची पुराव्याअभावी सुटका केली.

पण 2010मध्ये दिल्लीतल्या तीस हजारी कोर्टात असीमानंद यांनी स्फोट घडवल्याची कबुली दिली होती. अजमेर शरीफ, मक्का मशीद, समझौता एक्सप्रेस आणि मालेगावमध्ये त्यांनी इतर सहकाऱ्यांबरोबर स्फोट घडवून आणल्याचं त्यांनी सांगितलं. "हिंदूंवर मुस्लिमांनी केलेल्या हल्ल्यांचा हा बदला" असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

42 पानांच्या या जबाबात असीमानंद यांनी आणखी कट्टर हिंदुत्ववादी नेत्यांचा या प्रकरणात सहभाग असल्याचा खुलासा केला होता. त्यात त्यांनी संघाचे वरिष्ठ नेते इंद्रेश कुमार, संघ प्रचारक सुनील जोशी आणि साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांची नावं घेतली होती.

सुनील जोशी यांची 29 डिसेंबर 2007रोजी मध्य प्रदेशमध्ये गोळ्या घालून हत्या झाली होती.

असीमानंद यांच्या मते "सगळे मुस्लीम दहशतवादी हल्ले परतवून लावायचे असतील तर बाँबचं उत्तर बाँबनेच द्यावं लागेल."

आपला गुन्हा मान्य करताना असीमानंद म्हणाले होते की, "हैदराबादच्या मक्का मशिदीला लक्ष्य केलं होतं, कारण हैदराबादच्या निझामाला पाकिस्तानला जायचं...


...कंपन्या शेतकऱ्याकडून माल विकत घेतात. देशातल्या 15 राज्यांमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग सुरू आहे. एकाही कंपनीने शेतकऱ्याची जमीन बळकावलेली नाही," असं घनवट म्हणाले.

या कायद्यातील त्रुटी काय आहेत असं विचारल्यावर ते म्हणाले, "शेतकऱ्याला न्यायालयात दाद मागता येण्याऐवजी अधिकाऱ्यांकडे जावं लागेल याला शेतकरी संघटनेचाही आक्षेप होता. यासंदर्भात पंतप्रधानांना पत्र पाठवण्यात आलं. न्यायदानाची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी किंवा प्रशासकीय यंत्रणेकडे असण्याऐवजी नको असं लिहिलं होतं.

यंत्रणेकडे आधीच खूप काम असतं. त्या... उर्वरित लेख लिहा:

य किसान युनिअनशी संलघ्न शेतकरी संघटनांनी कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची भेट घेतली. मान, यांनी कृषी विधेयकांचं समर्थन केलं होतं

त्यावेळी द हिंदू वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत भूपिंदर सिंह मान म्हणाले होते, "कृषी क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण होण्यासाठी सुधारणा गरजेच्या आहेत. मात्र, असं करत असताना शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेचे उपाय करणं अनिवार्य आहे. यासाठी काही त्रूटी असतील तर त्यात सुधारणा करण्यात आली पाहिजे."

अशोक गुलाटी

कृषी विषयातील अर्थशास्त्रज्ञ असलेल्या अशोक गुलाटी यांचा 2015 मध्ये पद्मश्री पुरस्कार देऊन सम्मान करण्यात आला होता.

केंद्र सरकारची समिती कमिशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट अॅन्ड प्राइसेसचे अशोक गुलाटी अध्यक्ष होते. ही समिती केंद्र सरकारला शेतमालाची किंमत ठरवण्यासाठी सल्ला देते.

गुलाटी यांनी शेती विषयक विविध विषयांवर संशोधन केलं आहे. अन्न सुरक्षा, कृषी व्यापार, चेन सिस्टम, कृषीविमा, सबसिडी, स्थिरता यांसारख्या विविध विषयांवर त्यांनी अभ्यास केला आहे.

अशोक गुलाटी

अशोल गुलाटी मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांचे समर्थक म्हणून ओळखले जातात.

काही दिवसांपूर्वी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रकाशिक एका लेखामध्ये कृषी कायद्यांचं समर्थन करताना ते लिहीतात, 'आपल्याला अशा कायद्यांची गरज आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेतमाल विकण्यासाठी जास्तीत-जास्त पर्याय उपलब्ध असतील. नवीन कृषी कायदे हे पर्याय उपलब्ध करून देतात.'

मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करताना शेतकरी संघटनेकडून किमान आधारभूत किंमत व्यवस्था कायम रहावी यासाठी संघर्ष सुरू आहे. याबाबत अशोक गुलाटी म्हणतात, "1960 च्या दशकात खाद्यान्न अत्यंत कमी असताना किमात आधारभूत किंमत लागू करण्यात आली. भारतातील शेतीव्यवस्था आता या परिस्थितीतून बाहेर निघाली आहे. भारतात आता मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतलं जातं. अशा परिस्थितीत शेतीव्यवस्थेला चालना दिली नाही किंवा शेती मागणीवर आधारीत करण्यात आली नाही. तर, किमात आधारभूत किंमत मोठं आव्हान उभं करू शकतं."

डॉ. प्रमोद कुमार जोशी

कृषी क्षेत्रातील संशोधनात डॉ. जोशी एक मोठं नाव आहे. डॉ. जोशी हैद्राबादच्या नॅशनल अकॅडमी ऑफ अग्रीकल्चरल रिसर्च मॅनेजमेंट आणि नॅशनल सेंटर फॉर अग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स आणि पॉलिसी रिसर्चचे अध्यक्ष राहीले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युटमध्ये दक्षिण एशियाचे...


...कडाऊनच्या या काळात 'सोशल डिस्टन्सिंग' पाळण्याबाबत सांगितलं जात असताना या लोकांना मात्र तुरुंगात डांबण्यात आलंय. अटक करण्यात आलेल्या नागरी हक्क कार्यकर्त्यांच्या आरोग्याची आम्हाला सध्या सगळ्यांत जास्त चिंता आहे.

आनंद तेलतुंबडेंसह हे सगळेच सध्या वेगवेगळी औषधं घेत आहेत आणि गेल्या एक दीड महिन्यापासून अगदी वकिलांचाही त्यांच्याशी संपर्क होऊ  शकलेला नाही. त्यांच्याकडे किती औषधं उरलेली आहेत याची आम्हाला कल्पना नाही. शिवाय तुरुंगातल्या गर्दीमध्ये कोरोनाची भीती आहेच."

या सगळ्यामध्ये न्यायालयानं मानवतेच्... उर्वरित लेख लिहा:

्यात आलेला हा कायदा दशकभर अस्तित्वात होता. त्यानंतर 1995 मध्ये हा कायदा रद्द करण्यात आला.

यानंतर 2002 मध्ये संसदेवर हल्ला झाल्यानंतर 'पोटा'च्या रूपाने नवीन दहशतवाद विरोधी कायदा आणण्यात आला. या दोन्ही कायद्यांतर्गत सुरक्षा यंत्रणांना अनिर्बंध अधिकार देण्यात आले होते. सोबतच 'बर्डन ऑफ प्रुफ' म्हणजेच स्वतःला निर्दोष सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही आरोपीवर टाकण्यात आली होती.

या कायद्यांतर्गत झालेल्या अटकांचं प्रमाण मोठं होतं, पण तरीही शिक्षा मात्र फार कमी जणांना झाली होती.

तसं पहायला गेलं तर UAPA कायदा 1967मध्ये मंजूर झाला पण त्यामध्ये सतत सुधारणा होत राहिल्या. 2004मध्ये 'पोटा' कायदा रद्द करण्यात आल्यानंतर त्याला काही प्रमाण UAPAमध्ये सामील करत या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली.

मुंबई हल्ल्यांनंतरही यामध्ये काही बदल करण्यात आले. पण या कायद्यात 2019 मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले.

गौतम नवलखा

कोणत्याही व्यक्तीवर कोर्टात सुनावणी होण्याआधीच त्या व्यक्तीला दहशतवादी ठरवता येणाऱ्या सुधारणांना UAPA कायद्यामध्ये मंजुरी देण्यात आली. याआधी एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी ठरवण्यापूर्वी त्या व्यक्तीचा दहशतवादी गटाशी संबंध असल्याचं सिद्ध करणं अनिवार्य होतं. पण आता असं नाही.

या नवीन सुधारित कायद्यामध्ये 'दहशतवादी' म्हणजे कोण हे नेमकं स्पष्ट केलेलं नाही. सोबतच यामध्ये 'संशया'ची महत्त्वाची भूमिका आहे. दहशतवादी असल्याच्या केवळ संशयावरून, दहशतवादी कारवाई करण्यात येण्याच्या शक्यतेच्या आधारे कोणाही नागरिकाला अटक केली जाऊ शकते.

त्यासाठी त्या नागरिकाचा कोणत्याही बंदी असणाऱ्या अतिरेकी संघटनेशी संबंध असणं गरजेचं नाही. याशिवाय चार्जशीट दाखल न करताही आरोपीला 6 महिन्यांपर्यंत पोलिसांच्या ताब्यात ठेवण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे.

जामीन मिळणं जवळपास अशक्य आहे आणि सुरुवातीच्या 6 महिन्यांमध्ये कोर्टात सादर करण्यात येणंही अनिवार्य नाही.

सुरक्षा यंत्रणांना फक्त या कायद्यान्वये आरोप लावायचे आहेत आणि मग ज्या व्यक्तीवर हे आरोप असतील त्याच्यावर स्वतःचं निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी असते.

वृंदा ग्रोव्हर म्हणतात, "या प्रकरणांमधली न्यायालयीन प्रक्रिया इतकी कठीण करण्यात आलेली आहे की, तीच तुमच्यासाठी सगळ्यांत मोठी शिक्षा ठरते. विरोधकांचा आवाज दाबून एक भीतीचं वातावरण निर्माण करणं, हाच यामागचा उद्देश्य आहे."

दोन काश्मिरी पत्रकारांवर...


...कडी, चाबूक, पट्टा, डोळ्यांवर बांधायची पट्टी अशा वस्तू होत्या. हे किट लाँच झाल्यावर काही दिवसांमध्येच त्याच्या मागणीत प्रत्येक आठवड्याला 80 टक्के वाढ झाल्याचं त्या वेबसाईटचे समीर सरैया यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं.

2015 साली बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले होते, "या चित्रपटाच्या चर्चेमुळे या नावाच्या उत्पादनाला फायदा झाला. वेबसाईटवर येणारे लोक साधारणतः सरासरी 4600 रुपये देऊन वस्तू, किट विकत घेत होते."

2015 च्या फेब्रुवारी महिन्यात अशाच एका वेबसाईटचे सीइओ राज अरमानी बीबीसीशी बोलले होते. ते म्हणाले ह... उर्वरित लेख लिहा:

कृत्यांचा नकारात्मक परिणाम झालेली अनेक प्रकरणं त्यांच्याकडे जवळपास रोजच येतात.

ते पुढे म्हणतात, "ही एकप्रकारची सायलंट साथ आहे. लोक हे करतात कारण त्यांना वाटतं हे असंच करायचं असतं. मात्र, हे खूप घातक ठरू शकतं. अशा प्रकारांमुळे नातेसंबंधाचं अवमूल्यन होत आहे. मात्र, त्याहूनही वाईट म्हणजे हिंसेला मान्यता मिळत आहे."

अशा प्रकारची कृत्यं करणाऱ्यांना त्याच्या संभाव्य धोक्याची कल्पना नाही, असंही ते सांगतात.

ते म्हणतात, "लोक माझ्याकडे अगदी शेवटच्या क्षणी येतात. म्हणजे गळा आवळण्याची कृती धोक्याच्या पातळीच्याही पुढे गेल्यावर आणि बराच वेळ बेशुद्ध राहिल्यानंतर लोक माझ्याकडे येतात."

"गळा आवळणे या प्रकारात हाय-रिस्क असते. मात्र, लोक त्याचा अगदी शेवटी विचार करतात."

ही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...कडून चूक होऊ नये असं त्यांना वाटायचं. सामाजिक आणि सांस्कृतिक संस्कार यामुळेही त्यांना बोलताना दडपण येत असे.

त्यांच्यासाठी महत्त्वाचं म्हणजे- प्रशिक्षकांचा आदेश ऐका आणि मैदानावर त्याची अंमलबजावणी करा. कोणताही प्रश्न या मुली विचारत नसत. कोणताही मुद्दा मांडत नसत.

सेजोर्ड यांच्यासाठी हे एक मोठं आव्हान होतं. त्यांनी कर्णधार राणीशी यासंदर्भात चर्चा केली. 24 वर्षांच्या राणीकडे आत्मविश्वास होता. वयाच्या 14व्या वर्षापासून ती भारताचं प्रतिनिधित्व करते आहे. आधुनिक हॉकी खेळाच्या गरजा तिला पक्क्या ठाऊक आ... उर्वरित लेख लिहा:

झालं होतं.

या टीममध्ये गोलकीपर सविता पुनियासारखी प्रतिभावान खेळाडू आहे. या व्यतिरिक्त ड्रॅग फ्लिकर गुरजीत कौर, नवनीत कौर, वंदना कटारिया आणि लालरिमसियामी या सारखे स्टार खेळाडूही टीममध्ये आहेत.

या खेळाडूंपैकी बहुतांशजण हे मध्यमवर्गीय गटातले आहेत. तसेच काही जण तर अशा आहेत, की ज्यांच्या कुटुंबाला जगण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागला.

भारतीय महिला हॉकी संघाने अमेरिकेला नमवत टोकियो ऑलिम्पिकसाठी पात्र होण्याचा मान मिळवला

राणीच्या आई-वडिलांना वाटत होतं की तिने अभ्यास करावा, शिकावं आणि नोकरी करावी. हॉकीची किट घेणं तसेच बूट घेण्यासाठी देखील तिच्या कुटुंबीयांना खूप कष्ट उपसावे लागले होते. पण राणीचं कौशल्य पाहून तिला खेळू देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.

जेव्हा ती 13 वर्षांची होती तेव्हा तिने ज्युनियर इंडिया कॅंपमध्ये सहभाग घेतला होता. एकाच वर्षानंतर ती सिनियर टीममध्ये पोहोचली. भारताच्या सिनियर टीममध्ये प्रवेश मिळवणारी ती सर्वांत कमी वयाची खेळाडू ठरली. तिने आतापर्यंत भारतासाठी किमान 200 सामन्यात आंतराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिनिधित्व केलं आहे.

राणीच्या अनुभवापेक्षा एकदम वेगळा अनुभव आहे तो गोलकीपर सविताचा. तिचे आजोबा महिंदर सिंग यांनी म्हटलं, की तू हॉकी शिक. त्यांच्या या आग्रहाला ती नकार देऊ शकली नाही. पण बसमधून हॉकी किट घेऊन हरियाणातून प्रवास करणं हे तिला खूप जिवावर येत होतं.

सविता सांगते, की माझं किट खूप जड होतं. बसमधून घेऊन जाताना मला खूप त्रास व्हायचा. मी थकून जायचे. पण हे सुरुवातीला झालं नंतर माझं या खेळावर प्रेम जडलं. ऑलिम्पिक आणि वर्ल्ड कपमध्ये खेळण्याचा अनुभव अवर्णनीय होता.

सांघिक खेळामुळे बदल

क्वालिफायर सामन्यात गुरजीतने दर्जेदार खेळाचं प्रदर्शन केलं. तिनं ओपनिंग मॅचमध्येच दोन गोल केले. गुरजीतला पाहिलं तर ती खूप गंभीर वाटते पण तिच्या सेन्स ऑफ ह्युमरमुळे पूर्ण टीमचं वातावरण प्रफुल्लित राहतं, असं तिचे टीममेट सांगतात.

गुरजीत अमृतसर जवळच्या एका खेड्यातली आहे. तिला सरावासाठी रोज वीस किलोमीटरचा प्रवास करावा लागत असे. नंतर गुरजीतने तरनतारनच्या स्पोर्ट्स हॉस्टेलमध्ये अॅडमिशन घेतलं.

डिफेंडर गुरजीत सांगते, "मी बॉर्डरवर असलेल्या गावात राहते. तिथं खेळण्यासाठी काही सुविधा नाहीत. तिथं हॉकी कुणाला कळत नाही. मला या गोष्टीचा अभिमान वाटतो की देशासाठी प्रतिनिधित्व करणारी मी आमच्या गावातली पहिली खेळाडू आहे."

गुरजीत...


...कडून मिळाला आहे. आपल्या यशाचं श्रेय ती आपले काका आणि आई यांनाच देते.

विनेश जेव्हा खूप लहान होती तेव्हा तिच्या वडिलांचा खून झाला. हरियाणाच्या तत्कालीन पितृसत्ताक समाजात विनेशच्या आईने तिला एकटीने मोठं केलं.

विनेश फोगटची आई प्रेमलता

विनेश सांगते, "वडील जिवंत होते तोवर सगळं ठीक होतं. मला खेळताना बघून त्यांना खूप आनंद व्हायचा. पण त्यांच्या मृत्यूनंतर सगळं बदललं. गावातले लोक आईला म्हणायला लागले, वडील नाहीत हिचे, लग्न करून द्या हिचं. गीता-बबीताची गोष्ट वेगळी. त्या खेळू शकतात कारण त्यांचे वडील जिव... उर्वरित लेख लिहा:

े 2019 साली कांस्य पदक जिंकलं.

आज विनेश जगातली आघाडीची कुस्तीपटू आहे.

सराव आणि कुस्तीच्या डावपेचांच्या पलिकडे एक व्यक्ती आहे जो नेहमीच विनेशच्या खांद्याला खांदा लावून उभा राहिला - सोमवीर राठी.

'स्पेशल समवन'

सोमवीर स्वतःही मल्ल आहेत आणि विनेशला 8 वर्षांपासून ओळखतात. कुस्तीच्या आखाड्यात दोघांचं प्रेमही फुलायला लागलं.

सोमवीरबद्दल विनेश सांगते, "माझ्या करिअरसाठी त्याने आपलं करिअर पणाला लावलं. तो एकटाच आहे जो माझ्या मनातलं मी काही न बोलताही ओळखू शकतो."

सोमवीर राठी आणि विनेश फोगट

2018 च्या एशियन गेम्समध्ये सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर जेव्हा विनेश भारतात परतली तेव्हा विमानतळावरच सोमवीरने विनेशला प्रपोज केलं आणि काही दिवसांत त्याचं लग्न झालं. कुस्तीचं वेड दोघांना आहे.

कुस्तीमधून वेळ मिळाला तर विनेशला संगीत ऐकणं आणि सिनेमे पाहाणं आवडतं. आणि तिला वेगवेगळे पदार्थ चाखायला फार आवडतं. "मी फुडी आहे, ती सांगते."

"मरायच्या आधी मी सगळ्या प्रकारचे पदार्थ खाऊन पाहाणार आहे. माझ्या अनेक स्वप्नांपैकी एक स्वप्न आहे की मी सगळं जग फिरावं आणि तऱ्हेतऱ्हेचे पदार्थ खाऊन पाहावेत."

विनेश रागावली तर चांगलं-चुंगलं खायला घालून तिचा राग शांत करता येईल हे कळालं, पण तिला राग येतो की नाही?

"अरे! मला राग येतोच. आणि एकदा का माझी सटकली तर मी तोडफोड करायलाही मागेपुढे पाहात नाही," विनेशच्या चेहऱ्यावर खोडकर हास्य असतं.

विनेशला लहानपणी तर केस वाढवता आले नाहीत, पण आता ती स्वतःची हौस पूर्ण करतेय.

"एकदा मी कँपमध्ये खूप दिवस राहिले त्यामुळे केस वाढले. घरी आले तर मला पाहाताच काका म्हणाले, बोलवा हेअर ड्रेसरला. मी घरातल्या कपाटात लपून बसले आणि आईने बाहेरून दार लावून घेतलं.

विनेशचं सगळ्यांत मोठं स्वप्न कोणतं आहे?

क्षणाचाही विचार न करता विनेश ताडकन उत्तर देते, "खूप कमी लोकांना आयुष्यात दुसऱ्यांदा संधी मिळते. मला दुसरी संधी मिळाली आहे ऑलिम्पिकमध्ये भाग घेण्याची. मी माझं ऑलिम्पिक पदक मिळवण्याचं स्वप्न पूर्ण करीन.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...कणाऱ्या स्मरणातील ``ताबेदार यंत्रणा'' (स्लेव सिस्टम) म्हणतात, आपल्या मनातील घटक काही दृष्यं आणि आवाज टिपतात आणि आपलं त्यावर जोपर्यंत लक्ष आहे, तोपर्यंत ही दृष्यं व आवाज ताजी ठेवली जातात.

ताबेदार यंत्रणेत असलेले ``मनःचक्षू'', ते प्रत्येक दिसणारी माहिती टिपतात, ``आतला आवाज'' आपण फोनवर ऐकलेला क्रमांकसुद्धा लक्षात ठेवण्यास मदत करतो. याच दुसऱ्या भागात इयरवॉर्म्सचा परिणाम दिसतो. आपल्या दिवसाच्या योजनांचा आढावा घेणं, आपल्या विचारांचा आढावा घेणं किंवा आपल्याला लक्षात ठेवण्यासारख्या गोष्टी पाहणं, या सर... उर्वरित लेख लिहा:

च पकडायचा प्रयत्न करायचा, मला वाटतं, याच धूनवर स्वार होऊन, तसंच मिळतंजुळतं गाणं गायचं. उदाहरणार्थ, तुमच्या मनाला तर ब्रिटनी स्पिअर्सच्या टॉक्सिकची लागण झाली असेल, तर कॅली मिनोगचं कांट गेट यू आउट ऑफ माय हेडची धून गाण्याचा प्रयत्न करा.

माझ्या थिअरीनं, इयरवॉर्म ताजेतवाने राहण्यासाठी मदत करणाऱ्या स्मरणशक्तीच्या सवयीचा वेगळेपणा काढून टाकतं, चला तर मग, बघू या कसं काय जमतंय ते, जमलं तर मला नक्की सांगा!

हेही वाचलंत का?


...कता. भारताचा असा काही उद्देशच नाही मुळात. आमचं उद्दिष्ट आहे की शेजारी देशांसोबतचे संबंध मजबूत व्हावेत आणि आमच्या सीमेवर शांतता प्रस्थापित व्हावी."

कदाचित म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जेव्हाही सीमेवर असणाऱ्या तणावाचा उल्लेख केला तेव्हा कधीही चीनचं सरळ नाव घेतलं नाही. यासाठी त्यांच्यावर टीकाही झाली आहे. मोदी सरकारच्या मते चीन भारताचा शेजारी आहे आणि त्यांच्यासोबतचे संबंध सतत ताणलेले असणं भारतासाठी चांगलं नाही.

माजी मुत्सदी आणि मुंबईस्थित थिंक टँक 'गेटवे हाऊस' च्या नीलम देव म्हणतात की, अम... उर्वरित लेख लिहा:

क्लिंटन यांनी 2000 साली ऐतिहासिक भारत दौरा केला होता. या दौऱ्यात अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी भारताला अमेरिकेच्या बाजूने वऴवण्याचे खूप प्रयत्न केले होते.

एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, क्लिंटन डेमोक्रॅटिक पक्षाचे होते. त्यांचा भारत दौरा कोणत्याही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाने केलेल्या भारत दौऱ्यापेक्षा मोठा (सहा दिवस) होता.

माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांच्या भारत दौऱ्याच्या काळात अणुकरारावर स्वाक्षरी झाली होती. ते रिपब्लिकन पक्षाचे होते. यानंतर डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या बराक ओबामा यांनी दोन्ही देशांच्या वाढत्या जवळिकीला दर्शवण्यासाठी दोनदा भारताचा दौरा केला होता.

काश्मीर आणि कथित मानवाधिकार उल्लंघनाचा मुद्दा

जो बायडन आणि उप-राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी निवडल्या गेलेल्या भारतीय वंशाच्या कमला हॅरिस यांची काश्मीर आणि मानवाधिकार उल्लंघन याबाबतीतली मतं भारताला पटण्यासारखी नाहीत.

हॅरिस भारत-अमेरिकासंबंध मजबूत करण्यावर भर देण्यासाठी ओळखल्या जातात पण त्यांनी काश्मीरमध्ये कलम 370 हटवलं गेल्यानंतर भारत सरकारवर टीका केली होती.

29 ऑक्टोबर 2019 ला हॅरिस यांनी म्हटलं होतं, "आम्हाला काश्मिरी लोकांना याची आठवण करुन द्यावी लागेल की ते जगात एकटे नाहीयेत. आम्ही परिस्थितीकडे बारकाईने नजर ठेवून आहोत. जर परिस्थिती बदलली तर आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागेल."

जो बायडन यांनीही नागरिकता संशोधन कायदा (CAA) वर टीका केली होती.

पण नीलम देव म्हणतात, " काश्मीर मुद्द्यांवरून डेमोक्रॅटिक पार्टीत प्रश्न नक्कीच उठले होते पण असे प्रश्न माजी डेमोक्रॅटिक राष्ट्राध्यक्षांच्या कालखंडातही उठले होते. असं असतानाही दोन्ही देशांचे परस्परसंबंध सुधारत होतेच."

त्यांच्यामते अमेरिकेत सत्तापरिवर्तन झालं तरीही भारताने अमेरिकेशी असणारी आपली जवळीक कायम ठेवली पाहिजे, खासकरून चीन आक्रमक होत असताना सुरक्षा आणि सामरिक बाबींमध्ये दोन्ही देशांमधले संबंध बळकट झाले पाहिजेत.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातले आर्थिक, सामरिक, राजकीय आणि कूटनैतिक संबंध इतके बळकट झालेत की पुढचा राष्ट्राध्यक्ष कोणीही असो हे संबंध मागे जाणार नाहीत. या दोन्ही देशांमधले संबंध वृद्धिंगत व्हावेत म्हणून जवळपास 50 वर्किंग ग्रुप्स आहेत. यांच्या नियमित बैठका होतात. अनेकदा या बैठकांमध्ये मतभेद होतात पण ते दूर करण्याचीही पद्धत ठरलेली आहे.

भारत-अमेरिकेचे संबंध मजबूत राहावेत यातच दोन्ही देशांचं...


...कतात, म्हणजे सामान्य माणसाला तिथे काहीही खाणाखुणा दिसणार नाही अशा पद्धतीने.

जात आणि वर्गविरहीत समाज

अशा सशस्त्र संघर्ष गटांचा भारतातल्या जातीव्यवस्थेला कडाडून विरोध आहे, त्यामुळे असं कुठलंही सामाजिक वर्गीकरण इथे असता कामा नये. असाच आदर्शवादी समाज तयारी करण्याची त्यांची इच्छा होती, जिथे जात, लिंग आणि कामावरून कुणालाही भेदभावाचा सामना करावा लागणार नाही.

म्हणून इथे प्रत्येक व्यक्ती कॉमरेड होता. जात आणि वर्गाच्या ओळखीच्या पलीकडे एका नवीन नावासकट त्यांनी पुन्हा जन्म घेतला होता.

तिथे पुरुष आणि स्... उर्वरित लेख लिहा:

6 हजार तथाकथित नक्षलवाद्यांनी आत्मसर्मपण केलं आहे. मात्र मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या मते त्यातील अनेक लोक आदिवासी होते आणि पोलिसांनी बळजबरीने त्यांना नक्षलवादी सिद्ध केलं.

एकट्या झारखंडमध्येच 4000 पेक्षा अधिक आदिवासींवर नक्षलवादी होण्याचा आरोप लावला आहे. इथले अनेक आदिवासी कोणत्याही सुनावणीशिवाय अनेक वर्षं तुरुंगात आहेत.

अशा अनेक अडचणी असतानासुद्धा नक्षलवादी चळवळ अजूनही सुरू आहे. जेव्हाही सरकारने विचार केला की हे आंदोलन संपलंय तेव्हा ते आणखी उफाळून आलं.

(अल्पा शाह या लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये मानववंशशास्त्र शिकवतात. त्यांचं सर्वांत ताजं पुस्तक आहे Nightmarch: Among India's Revolutionary Guerrillas.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...कतात.

"आयुष्यातील आव्हानांमुळे काही मुली त्यांचं बाळ विकतात. कधीकधी घरातूनच यासाठी पाठपुरावा केला जातो किंवा शाळेत असतानाच गरोदर राहिलेली असते. 15-16 वर्षांच्या मुलींच्या बाबतीत बऱ्याच अडचणी आहेत.

"आपलं मूल गमावल्यानंतर सर्वस्व गमावल्याच्या हताश भावनेतल्या अनेक मुली तुम्हाला दिसतील. कारण त्यांना मदतीचा हात पुढे करायला कुणीच त्यांच्यासोबत नसतं."

अल्पवयातच गरोदर राहण्याचे प्रमाण आफ्रिकेतील देशांमध्ये केनियात सर्वाधिक आहे. आरोग्यतज्ज्ञ सांगतात, "कोरोनाच्या काळात ही समस्या अधिकच बिकट झालीय. काही ... उर्वरित लेख लिहा:

ित्या मूल दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेची जागृती नाही.

"महिला किंवा मुलींना नको असलेल्या गरोदरपणात सरकारकडून कुठलीच मदत दिली जात नाही," असं केनियातील चॅरिटी हेल्थ पॉव्हर्टी अॅक्शनचे संघटक इब्राहिम अली सांगतात.

"बऱ्याचदा या मुलींना तर आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं जातं, मग बदनामीच्या भीतीने या मुली पळून जातात आणि यामुळे त्या शहरात येऊन भयंकर स्थितीत ओढल्या जातात."

अदामाला तिच्यासाठी कुठला कायदेशीर मार्ग असल्याची साधी कल्पनाही नव्हती. शिवाय, बाळ दत्तक देण्याची प्रक्रियाही तिला ठाऊक नव्हती. "मला यातलं काहीच माहिती नव्हतं. किंबहुना, मी हे काही ऐकलंही नव्हतं," असं अदामा सांगते.

अदामाने बेकायदेशीरपणे केल्या जाणाऱ्या गर्भपाताचा विचार केला होता. पण ती तसं करू शकली नाही. मग तिने स्वत:चाच जीव घेण्याचाही विचार केला.

"मी तणावात होते. मी आत्महत्याच करण्याचा विचार करू लागले. म्हणजे, लोक मला विसरून जातील, असे विचार मनात येत होते."

मात्र, बाळंतपणाच्या तारखेच्या काही दिवस आधी कुणीतरी अदामाची ओळख मॅरी ऑमा या महिलेशी करून दिली. तिने अदामाला आयुष्य संपवण्यापासून रोखलं. नैरोबीच्या कायोल या झोपडपट्टीच्या भागात मॅरी ऑमा एक अवैध क्लिनिक चालवतात. तिने अदामाला 100 शिलिंग्स दिले आणि सांगतिलं की, अमूक अमूक दिवशी क्लिनिकला ये.

मॅरी ओमा यांचं खरंतर ते क्लिनिक कसलं, दोन खोल्यांची रुमच होती. कायोल मार्गावर एका दुकानाच्या मागे कुणाच्याही पटकन नजरेस न येणाऱ्या जागेत ते कथित क्लिनिक होतं.

या क्लिनिकसदृश रुममध्ये औषधं ठेवण्याचे स्टँड होते. त्यावर जुनी औषधं विस्कळीतपणे पडलेली होती. आतमध्ये एक रुम होतं, जिथं महिलांचं बाळंतपण करणं शक्य होतं. ऑमा तिथेच आत सहकाऱ्यासोबत बसायची आणि मुलांची नफा-तोटा पाहून खरेदी-विक्री करायची. एखादं बाळ समोरची व्यक्ती का खरेदी करतेय, कशासाठी करतेय, कोण करतेय, हे न पाहताच ऑमा बाळाची विक्री करत असे.

तिने अदामाला सांगितलं, तिच्या बाळाला खरेदी करणारे पालक अत्यंत प्रेमळ आहेत, त्यांना मूल होऊ शकत नाहीय आणि त्यामुळे ते तुझ्या बाळाचे सर्व हट्ट पुरवतील. मात्र, वास्तवात ऑमा कुणाही व्यक्तीला जो चांगले पैसे देईल, त्याला ते बाळ विकणार होती.

गरोदर महिलांना ऑमा सांगत असे की, ती आधी नर्स होती. पण प्रत्यक्षा तिच्याकडे अशी कोणतीच उपकरणं किंवा औषधं नव्हती, ज्यामुळे बाळंतपणादरम्यान काही गंभीर स्थिती उद्भवल्यास मदतीला येऊ शकतील....


...कतो, आपण तेवढ्याच जागा 48 लढवूनसुद्धा मिळवू शकतो. परंतु, यात शिवसेनेचा फार मोठा तोटा होईल, पण या तोट्यापेक्षा त्यांची काळजी ही आहे की, शिवसनेचा तोटा हा यूपीएचा गेन आहे. म्हणजे शिवसेना कमी झाल्यामुळे यूपीए वाढतं आणि हेसुद्धा त्यांना नकोय. याचा अर्थ शिवसेना कमी झाल्याचं दु:ख नाही, पण यूपीए वाढल्याचं दु:ख आहे," भाजपच्या द्विधा परिस्थितीबद्दल ते सांगतात.

"दुष्काळ अशी गोष्ट आहे की सरकारनं कितीही उपोययोजना केल्या तरी त्या अपुऱ्याच असतात. 3 राज्यांत सरकारला फटका बसला, तशीच परिस्थिती राज्यात आहे," असं ... उर्वरित लेख लिहा:

लागेल. महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत 9 नोव्हेंबर रोजी संपत आहे.

विधानसभा आधी विसर्जित करून निवडणुका घेण्यासाठी भाजपाला मित्रपक्ष शिवसेनेचीही संमती घ्यावी लागेल.

सध्या विधानसभेत भाजपा 122, शिवसेनेचे 163, काँग्रेसचे 42, राष्ट्रवादीचे 41 आमदार आहेत. निवडणुकांच्या वेळेनुसार या चारही पक्षांना निवडणुकीत आपली दिशा ठरवता येईल.

ओ. पी. रावत काय म्हणाले होते?

14 ऑगस्ट 2018 रोजी तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी एकत्र निवडणुका घेणे कायद्यामध्ये बदल केल्याशिवाय शक्य नाही असे मत मांडले होते.

मात्र जर टप्प्याटप्प्याने म्हणजे 11 राज्ये एकावेळी असे करायचे झाल्यास तर ते शक्य आहे. मात्र त्यासाठी संबंधित राज्यांचे विधानसभा विसर्जित करण्यावर निवडणुका एकत्र घेण्यावर एकमत होणं गरजेचं आहे. असं रावत म्हणाले होते.

तसेच एकत्र निवडणुकांसाठी अधिक कर्मचाऱ्यांची, संरक्षण व्यवस्थेची आणि व्हीव्हीपॅटची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

त्यांच्यानंतर पदावर आलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचे इष्ट ध्येय आहे.

मात्र येत्या (2019) लोकसभेच्यावेळी नाही तर पुढील लोकसभेपर्यंत सरकारने एकत्रित निवडणुकांसाठी कायदा करावा अशी भूमिका मांडून निवडणूक आयोग एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी सक्षम असल्याचे सांगितले होते.

'निवडणुका एकत्र घेतल्या तरीही लोकांचा कौल ठरवता येत नाही'

दोन्ही निवडणुका एकत्र घेतल्या लोक काय कौल देतात याकडे पाहाण्याची गरज असल्याचे राजकीय घडामोडींचे अभ्यासक अशोक चौसाळकर सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "स्वतंत्र भारतामध्ये पहिल्या चार निवडणुका एकत्र घेण्यात आल्या. साहजिकच त्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचे सर्वत्र प्राबल्य होते. 1967 साली काँग्रेसला 8 राज्यांमध्ये पराभव स्वीकारावा लागला. 1971 साली पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी निवडणूक एक वर्ष आधी घेण्याचा निर्णय घेतला होता."

1999 साली महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या होत्या.  या निवडणुकांमध्ये भाजपा-युतीच्या पहिल्या सरकारला पराभूत व्हावे लागले होते.

याबाबत चौसाळकर म्हणाले, "1999  साली केंद्रामध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार पराभूत झाले आणि सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार स्थापन करू शकले नाही तेव्हा निवडणुका झाल्या.

त्यावेळेस नारायण राणे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री...


...कदा वाटतं.

अनेकदा चित्रपटातील माणसं स्वत:वर हसतात. पण त्यांचं हसं होत नाही. निखळ हसणं किती आवश्यक आहे याची हा चित्रपट वारंवार जाणीव करून देतो.

अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे, सचिन पिळगावकर, सुधीर जोशी, अश्विनी भावे, निवेदता जोशी-सराफ, प्रिया बेर्डे, सुप्रिया पिळगावकर अशी एकापेक्षा एक कलाकारांची फौज या चित्रपटात आहे. यासगळ्यांनी मिळून अक्षरक्ष: कल्ला केला आहे. कोण्या एकाची मक्तेदारी न राहता सगळ्यांनी मिळून धमाल उडवून दिली आहे.

चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी हल्ली निर्मात्यांना वेगळा पैसा राखून ठेवा... उर्वरित लेख लिहा:

तो' म्हणून वेळ मारून नेतात. 'तुमचं म्हणजे आमच्या मंडळींसारखं' म्हणून सरपोतदारांना पटतं. आणि त्यानंतर येतो तो ऐतिहासिक डायलॉग. 'धनंजय माने इथेच राहतात का?' मराठीतल्या ऑल टाइम हिट डायलॉगपैकी हा एक आहे. 70 रुपये, इस्राईलमध्ये मिळणारं डायबेटिसचं औषध हा कल्ला मुळातूनच अनुभवावा असा.

सरपोतदारांचा बंगला सोडल्यावर लीलाताई काळभोर यांच्या बंगल्यावरचं नाट्य सुरू होतं. त्याआधी माने अप्रोच समजावून देणारं वाक्य बोलतो- 'आपण त्यांचं नुकसान करत नाही, त्यांना लुबाडत नाही'.  'हा माझा बायको पार्वती', हे मानेंचं परशाची बायको म्हणून ओळख करून देतानाचं वाक्य अजरामर ठरलं.

धनंजय माने मॅडम बॉसला लिंबू कलरची साडी सुचवतात. मॅडम साडी नेसून येतात त्यावेळी लक्षात आल्यावर लिंबूवरून शब्दच्छली विनोदाचा स्फोट होतो. लिंबाचं लोणचं, लिंबाचं सरबत, लिंबाचं मटण- मराठी भाषा, त्यातले शब्द, त्याची वळणं किती समृद्ध आहेत याची पदोपदी जाणीव होते. अव्वल कलाकारांना संहितेची साथ असेल तर काय किमया घडू शकते याचं हे चित्रपट वस्तुपाठ आहे.

पुरुष मंडळी बायका म्हणून वावरत असल्याने क्षणोक्षणी खोटं आणि गडबडगोंधळाचे प्रसंग घडतात. पण कलाकारी सच्ची असल्याने संवाद मनाला भिडतात. चित्रपटाच्या शेवटी बनवाबनवी उघड होते. परिस्थिती माणसाला अगतिक करते. शहरात येणाऱ्या प्रत्येकावर कधी ना कधी ही परिस्थिती ओढवतेच.

पैसा, घराचा आसरा यासाठी कराव्या लागणाऱ्या लढाईतूनही विनोद निर्मिती होऊ शकतो हा विचार बनवाबनवी चित्रपटाने दिला. इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या काळातही हा स्ट्रगल कायम आहे. तो पार करताना अनेकांची तिशी उलटते. मात्र अशी ही बनवाबनवी हा चित्रपट तिशीतही संदर्भांसह चिरतरुण आणि खणखणीत आहे.

(ता.क- सदरहू लिखाण पत्रकारीय चौकटीतून सिनेमाचं केलेलं पोस्टमॉर्टेम नाही. ते परीक्षणही नाही. का पाहावा, का पाहू नये, अमुक स्टार, तमुक रेटिंग असली काही भानगड नाही. हॅशटॅगी नोस्टॅलजिया प्रमोशन कॅम्पेनचा हे लिखाण भाग नाही. एका सामान्य चित्रपट रसिकाचं मुक्तचिंतन या भावनेने वाचावं.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...कन देऊन, गर्दी होऊ न देता रक्त संकलन करण्यात येतंय.

रक्तदात्यांच्या मनातली भीती

आपण रक्तदानासाठी घराबाहेर पडलो तर आपल्याला कोरोना व्हायरसचं संक्रमण होऊ शकतं, किंवा सध्याच्या परिस्थितीत हे कितपत सुरक्षित आहे, पोलिसांनी पकडलं तर काय करायचं यासारख्या शंका लोकांच्या मनात आहेत. पण पुरेशी काळजी घेतली तर सुरक्षितपणे रक्तदान करता येणं शक्य असल्याचं विनय शेट्टी सांगतात.

शेट्टी पुढे म्हणतात, "सरकारच्या नियमांचं पालन करून आणि सोशल डिस्टन्सिंग पाळून रक्तपेढ्या वा रक्तदान शिबिरं संकलनाचं काम करत आहेत. म्ह... उर्वरित लेख लिहा:

िष्ट विषाणूला मारण्यासाठी आपलं शरीर विशिष्ट प्रकारच्या अँटीबॉडीज तयार करतं.

या अँटीबॉडीज आपल्या रक्तातल्या प्लाझ्मामध्ये असतात. कोव्हिडमधून बऱ्या झालेल्या व्यक्तीच्या शरीरात कोरोनाशी लढू शकणाऱ्या अँटीबॉडीज मुबलक असतात. त्या काढून कोरोनाशी लढणाऱ्या एखाद्या वृद्ध व्यक्तीच्या शरीरात सोडल्या तर मग त्या वृद्ध व्यक्तीचं शरीर कोरोनाशी चांगल्या पद्धतीनं दोन हात करू शकतं.

बऱ्या झालेल्या रुग्णाच्या शरीरातून प्लाझ्मा गोळा करताना त्याच्या शरीरातून काढलेल्या रक्तातून मशीनद्वारे प्लाझ्मा वेगळा केला जातो. आणि उरलेले रक्त घटक पुन्हा त्या व्यक्तीच्या शरीरात सोडले जातात.

भारतासोबतच जगातल्या अनेक देशांमध्ये सध्या प्लाझ्मा थेरपीचा वापर करण्यात येतोय.

पण प्लाझ्मा दान करण्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत.

कोरोना व्हायरसची लागण झालेला हा रुग्ण पूर्णपणे बरा झालेला असावा. कोरोनासाठीची टेस्ट निगेटिव्ह आल्याच्या 28 दिवसांनंतर त्याला प्लाझ्मा दान करता येऊ शकतो. आणि त्यासाठी त्याच्या रक्तातल्या हिमोग्लोबिनची पातळी 12.5ग्रॅम प्रति डेसीलीटरच्या वर असायला हवी.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...कपचे दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे, केनिया सहयजमान होते. वर्ल्ड कपदरम्यान अँडी फ्लॉवर आणि हेन्री ओलोंगा यांनी निषेध म्हणून Death of Democracy अर्थात 'लोकशाहीचा मृत्यू' झाल्याचं सांगत खेळताना दंडाला काळी फित बांधली.

अँडी फ्लॉवर झिम्बाब्वे संघाचा कणा होता तर ओलोंगा हा झिम्बाब्वेसाठी खेळणारा पहिला कृष्णवर्णीय खेळाडू होता. या दोघांची संघातून हकालपट्टी करण्यात आली. याच वर्ल्ड कपमध्ये सुरक्षितता आणि रॉबर्ट मुगाबे यांची जुलमी धोरणं यांना विरोध म्हणून इंग्लंडने झिम्बाब्वेत खेळण्यास नकार दिला. त्या सामन्या... उर्वरित लेख लिहा:

्या मनावर घाला केला.

"क्रिकेट प्रशासनात सरकारचा वाढता हस्तक्षेप चिंताजनक आहे. झिम्बाब्वे बोर्डाच्या निवडणुकांसाठी सुरक्षित आणि मुक्त वातावरण हवे. ICCच्या निर्देशक तत्त्वांची अंमलबजावणी न केल्याने झिम्बाब्वेला तात्काळ निलंबित करण्यात येत आहे," असं आयसीसीने पत्रकात म्हटलं आहे.

त्यामुळे आता ICCकडून झिम्बाब्वेला मिळणारा निधीपुरवठा बंद करण्यात येईल. झिम्बाब्वेच्या संघाला कोणत्याही स्पर्धेत सहभागी होता येणार नाही.

मला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला नक्कीच असं अलविदा नव्हतं करायचं, असं झिम्बाब्वेच्या क्रिकेटर सिकंदर रझाने ट्वीट करून म्हटलं आहे.

डौलदार वृक्षाला वाळवीने पोखरून काढावं तसं काहीसं झिम्बाब्वे क्रिकेटचं झालं. लाल रंगाची जर्सी घालून त्या रंगाला साजेसा खेळ करणारे खेळाडू आणि एक टीम होती हे सांगावं लागेल हे चाहत्यांचं दुर्देव...

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...कप्रकारचा मोठा बेडूक) जीवन आणि मृत्यूच्या मधलं मानायचे. हे बेडून एक विष तयार करायचे ज्यामुळे भ्रम व्हायचे.

मेसो-अमेरिकन पुजारी या विषाचा वापर पूर्वजांच्या आत्म्याशी संवाद साधण्यासाठी करायचे. माया सभ्यतेचे लोक साप आणि चिमण्यांची पूजा करायचे आणि हे मेसो-अमेरिकन कलेतही दिसून येतं.

माया आणि इतर काही समुदायांनी या मोठ्या बेडकालाही आपल्या शिल्पात स्थान दिलं आहे. पाणी आणि जमीन दोघांवर राहणारी (उभयचर) आणि पावसात डराव-डराव असा मोठ-मोठ्याने आवाज करणारी ही बेडकं पिकांसाठी खूप गरजेची होती.

केन टोड बेडक... उर्वरित लेख लिहा:

ाठी डासांचा लारव्हा खाणारे मासे सोडले होते.

हे छोटे मासे आता त्या भागातले आक्रमक जीव आहेत. हे मासे स्थानिक प्रजाती नष्ट करत आहेत. एफिड किड नियंत्रणासाठी युरोपात एशियन लेडिबग सोडण्यात आले. तिथेही हाच प्रकार आढळला.

अशा प्रकारच्या अपयशांनंतर विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात जैव नियंत्रणाऐवजी रासायनिक नियंत्रणाचा (किटकनाशक) वापर जोर धरू लागलं.

काही अपवाद वगळता जैव नियंत्रणासंबंधीचे वाद निराधार आहेत. जैव नियंत्रणाच्या यशोगाथा त्यांच्या अपयश गाथेच्या किमा 25 पट अधिक आहे.

किटकनाशक संपतील का?

1940, 50 आणि 60 च्या दशकात रासायनिक किटकनाशकांनी अनेक समस्या सोडवल्या. किटकनाशक फवारलं की किड नष्ट व्हायची. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मेहनतही वाचली.

मात्र, या प्रकारातली मोठी अडचण म्हणजे किडीची किटकनाशक प्रतिरोधी पिढी तयार होते. सोप्या शब्दात सांगायचं तर एखादं किटकनाशक एखाद्या किडीवर परिणामकारक असेल तर त्याच किडीच्या पुढच्या पिढीवर ते किटकनाशक प्रभावी ठरेलच, असं नाही.

त्यामुळे किटकनाशक उत्पादकांना आपल्या उत्पादनात सतत सुधारणा करावी लागते. यामुळे किटकनाशक कमी होत चाललेत.

2018 साली युरोपीय महासंघाने नियो-निकोटिनॉयड नावाच्या तीन किटकनाशकांवर पूर्णपणे बंदी आणली.

कीटकनाशकांचा वापर

निकोटीनसारखी रासायनिक संरचना असणारे हे किटकनाशक जमिनीतील बियाण्याचं किडीपासून रक्षण करतो. मात्र, रोप जसंजसं वाढतं तसं हे किटकनाशक झाडाची फुलं आणि परागकणांपर्यंत पोहोचतं. त्यामुळे परागीकरण करणारे जीवही या किटकनाशकाच्या संपर्कात येतात.

मात्र, अशाप्रकारे बंदी आणल्यामुळे शेतकरी आता थेट झाडावर फवारणी करणारी औषधं वापरतील, असं काहींचं म्हणणं आहे. याचा परागीकरण करणाऱ्या किटकांवर पूर्वी व्हायचा तेवढाच परिणाम होईल. वर ही औषधं महागडी असल्याने शेतकऱ्यांना जास्त किंमत मोजावी लागेल.

दुसरं म्हणजे कोस्टारिकातील पावसाळी वने आणि ऑस्ट्रेलियातील ग्रेट बॅरियर रीफमध्ये किटकनाशकांचे अवशेष आढळून आले आहेत. किटकनाशक चुकीच्या ठिकाणी पडले तर तिथल्या जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम करू शकतात.

किटकनाशक शेतजमिनीजवळच्या वातावरणात मिसळून तिथल्या निसर्गसाखळीवर परिणाम करतात. जैव नियंत्रण पद्धतीत असा धोका नसतो, असं व्हाइसहाइस सारख्या काही शास्त्रज्ञांना वाटतं.

ब्रिटनमध्ये जैव नियंत्रक तयार करणारी कंपनी बायोलीन अॅग्रोसायंसेसच्या सीनिअर टेक्निकल हेड कॅरोलीन रीड यांचंही हेच मत आहे....


...कमकुवत होतात. मसिना रुग्णालयाचे डॉ. हमदुले म्हणतात, "हृदय योग्य पद्धतीने पंपिंग करू शकत नाही. फुफ्फुस, हात, पाय, मेंदू यांच्यात अचानक गाठ तयार होते"

हृदयाच्या स्नायूंना इजा झाली किंवा सूज आली तर हार्ट अटॅक येण्याची शक्यता असते. हे सांगताना डॉ. राजीव भागवत तीन महत्त्वाच्या गोष्टी अधोरेखित करतात -

कोरोनासंसर्गात हार्ट अटॅकमुळे मृत्यूचं प्रमाण किती?

तज्ज्ञ सांगतात, कोरोनासंसर्गाच्या काळात लोकांमध्ये हृदयरोगाचं प्रमाण वाढल्याचं पहायला मिळालंय.

कार्डिओलॉजिस्ट डॉ. नईम हसनफट्टा म्हणतात, "कोव्हिड... उर्वरित लेख लिहा:

हार्ट अटॅकची लक्षणं  -

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...कमत'चे पत्रकार अद्वैत मेहता यांच्या मते, "पवारांचा राजकीय वारसदार कोण, हा प्रश्न उपस्थित करून भाजप सातत्याने शह-काटशह आणि कुरघोडीचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहे."

नुकतंच विजय चोरमारे यांच्या 'कर्तृत्ववान मराठा स्त्रिया' या पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी शरद पवार आणि भाजप नेते आशिष शेलार हे एका व्यासपीठावर आले होते.

शरद पवार

यावेळी कर्तृत्ववान मराठा स्त्री मुख्यमंत्री व्हावी, असं वक्तव्य भाजप नेते आशिष शेलार यांनी पवारांसमोर केलं होतं.

चंद्रकांत पाटील यांनी शेलार यांचाच मुद्दा पुढे ओढून नेल्य... उर्वरित लेख लिहा:

सार्वजनिक संकेतांचं पालन केलं जात नाही. वारसदाराचा मुद्दा मांडल्याने हे सरकार पडणारही नाही किंवा सध्याच्या परिस्थितीत त्याने काही फरकही पडणार नाही," असं चोरमारे यांना वाटतं.

सध्यातरी अजित पवार राज्यात सुप्रिया सुळे केंद्रात

पवारांचा राजकीय वारसदार कोण? हा प्रश्न शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना यापूर्वी असंख्य वेळा विचारला गेला आहे.

गेल्या वर्षी अजित पवार यांनी भाजपला पाठिंबा जाहीर देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शरद पवारांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. तेव्हादेखील हा प्रश्न शरद पवारांना विचारण्यात आला होता.

अजित पवार, सुप्रिया सुळे, शरद पवार एका व्यासपीठावर

त्यावेळीही, "सुप्रिया सुळेंना राज्याच्या राजकारणात अजिबात रस नाही. त्या लोकसभेच्या सदस्य आहेत. ही त्यांची चौथी टर्म आहे आणि राष्ट्रीय राजकारणातच त्यांना रस आहे," असंच पवार म्हणाले होते.

अजित पवार तर कायम मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत होतेच, पण महाराष्ट्रात सुप्रिया सुळे याही पर्याय म्हणून चर्चेत राहिल्यात.

सुप्रिया सुळे या महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री झालेल्या तुम्हाला आवडेल का, असा प्रश्न फेब्रुवारी 2018 मध्ये 'बीबीसी मराठी'च्या मुलाखतीत अजित पवारांना विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी म्हटलं, "का आवडणार नाही? कोणत्या भावाला आपली बहीण मुख्यमंत्री झालेली आवडणार नाही?"

याच मुलाखतीत वारसा हक्कावरून इतर कुटुंबांमध्ये झालेल्या वादाच्या संदर्भानं त्यांनी असंही म्हटलं होतं, की "बाकीच्यांमध्ये जे झालं ते पवारांमध्ये होणार नाही, हा या मुलाखतीच्या निमित्तानं मी तुम्हाला शब्द देतो."

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये कायमच 'ताईंचा' गट आणि 'दादांचा' गट, अशी चर्चा होत राहिली आहे. अजित पवारांचं प्रस्थ जरी राज्याच्या राजकारणात मोठं असलं तरी राष्ट्रवादीचे राज्यातले काही आमदार, नगरसेवक हे 'ताईंच्या जवळचे' म्हणून ओळखले जातात. राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये ही चर्चा नेहमी होत राहिली आहे.

वारसदार लोकांनी निवडावा

गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीनंतर घडलेलं राजकीय नाट्य आपल्या सर्वांना चांगलंच माहीत आहे. त्यावेळी अजित पवार यांनी अचानक भाजपला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मोठा गोंधळ उडाला होता.

तेव्हाही हाच प्रश्न उपस्थित करण्यात येत असल्याने बीबीसी प्रतिनिधी मयुरेश कोण्णूर यांनी शरद पवार यांचा राजकीय वारसदार आता कोण? याचं...


...कमी होत चालली आहे.

2011 च्या जनगणनेनुसार एक हजार मुलांमागे 914 मुली आहेत. तर 2001 मध्ये एक हजार मुलांमागे 927 मुली होत्या. 2011 चा आकडा हा 1947नंतर सर्वांत जास्त असमानता दाखवणारा आकडा ठरला आहे. स्त्रीभ्रूण हत्या हे एक महत्त्वाचे कारण यामागे मानले जाते.

7. वाढती लोकसंख्या विकासाला उपयुक्त ठरेल

लोकसंख्या वाढ ही भारतापुढचे आव्हान असले तरी या काळ्या ढगांना एक चंदेरी किनारही आहे. भारतीय लोकसंख्या ही प्रामुख्यानं तरूण लोकसंख्या आहे. म्हणजे भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येत तरुणांचे प्रमाण मोठे आहे. चीन... उर्वरित लेख लिहा:

्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...कमेकांना आक्रमकपणे ढकलतात किंवा एकमेकांवर आदळतात. तर पंक हे एक प्रकारचं वेगवान आणि आक्रमक असं रॉक संगीत असून ते 1970च्या दशकात चांगलंच लोकप्रिय होतं.

"गर्दीचे व्यवस्थापन करणाऱ्यांना हे माहीत असतं की जेंव्हा तुम्ही स्लॅम डान्सिंग किंवा मोशिंग पहात असता, तेव्हा ते नियमबद्धच असतं," ड्रुरी सांगतात

बाहेरच्या लोकांना जरी हे दिसत नसलं, तरी शरीरांच्या या धुमसण्यामागं एक तर्कशास्त्र असते. हे तर्कशास्त्रच चाहत्यांना तुडवले जाण्यापासून वाचवतं. विशेष म्हणजे, याचाच दुसरा अर्थ असाही आहे की, ढोबळमानानं गोलाक... उर्वरित लेख लिहा:

ाऊड सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर पॅकेजचा वापर करून ते वेगवेगळ्या परिस्थितींमध्ये हे व्हेरिएबल्स बसवतात.  अगदी साधी उपाययोजनाही प्रचंड गर्दी टाळण्यात मदत करू शकतं, असं यातून दिसतं.

उदाहरणार्थ, रुग्णालयातील आपल्या मजल्यावरील ठराविक भाग हा सर्वाधिक वर्दळीचा असल्याची माहिती तेथील कर्मचाऱ्यांकडून मिळू शकते. पण कर्मचाऱ्यांवर ट्रॅकिंग टॅग बसवल्यानंतर मात्र धामधुमीचे केंद्र कदाचित दुसरीकडेच कुठंतरी असल्याचं दिसून येतं. ज्यामुळे जागेचे नियोजन करण्याचा वेगळा मार्ग सुचवता येऊ शकतो.

कधीकधी सूचना या अगदी साध्यासोप्या असतात. न्यूकॅसलमधील एका शाळेत शाळेची घंटा वाजल्यावर विद्यार्थ्यांना एकदम होणाऱ्या गर्दीचा सामना करावा लागत होता. एकाच मार्गावरून वेगवेगळ्या दिशेने जाताना या मुलांना झगडावे लागत असल्याचे शर्मांच्या टीमने पाहिले. त्यावेळी त्यांच्या लक्षात आले की कॉरीडॉर रुंद करण्याची शाळेची कल्पना ही अनावश्यक आणि खर्चिक आहे.

त्याऐवजी, शर्मांच्या टीमने साधी शिफारस केली. शाळेची घंटा काढूनच टाका आणि एका निश्चित वेळी वर्ग सोडण्यापेक्षा, ठराविक काही मिनिटांच्या अंतरानं, शिक्षकांचं शिकवणं पूर्ण झाले की, वर्ग सोडण्यात यावेत, अशी सूचना त्यांनी केली. त्यानंतर कॉरीडॉरमधील हालचाल तुलनेने कितीतरी सुरळीत झाली.

शर्मा यांना असा ठाम विश्वास आहे की योग्य प्रश्न विचारले तर मर्यादित साधनांतही गर्दी टाळण्यासाठी उपाययोजना करता येऊ शकतात.

उदाहरणार्थ, मुंबईतील रेल्वे स्थानकं ही प्रचंड गर्दीसाठी कुप्रसिद्ध आहेत. योग्य माहिती दिल्यास आणि बाहेर जाण्याच्या मार्गावरून प्रवाशांना कशाप्रकारे वळवले जाते यावर लक्ष ठेवल्यास, एल्फिन्स्टन दुर्घटनेसारख्या दुर्घटना टाळता येऊ शकतात, असं ते म्हणतात.

२०१७मध्ये एल्फीन्स्टन रोड स्थानकातील जिन्यांवर झालेल्या चेंगराचेंगरीत कमीतकमी २२ जणांचा मृत्यू झाला होता.

"व्यक्तीप्रमाणंच गर्दीचं मानशास्त्रसुद्धा विशिष्ट प्रकारचं असतं," तज्ज्ञ जॉन ड्रुरी.

गर्दी व्यवस्थापन शास्त्राने प्रगती केली असली, तरी अजूनही सुधारणेसाठी बराच वाव आहे.

गर्दीतील सदस्यांचा आपापसात कसा संवाद होतो, हे जाणून घेण्यात बरीच क्राऊड सिम्युलेशन टुल्स अपयशी ठरतात, असं केंट विद्यापीठातील मानसशास्त्रज्ञ ऍन टेम्पल्टन यांच्या कामातून दिसतं.

'शारीरिक गर्दी'(एकाच जागी असलेला फक्त शरीरांचा गट) आणि 'मानसिक गर्दी'(जिथे गर्दीला एक सामुदायिक ओळख आहे) यांची रचना...


...कम्युनिकेटर आहेत. दिल्लीत असल्यानं राष्ट्रीय पातळीवर उठबस आहे. तेही राऊतांच्या पथ्यावर पडलं," देशपांडे सांगतात.

हे सरकार घडवून आणण्याच्या काळात जसा त्यांचा रोख भाजपवर असायचा आणि त्याचे राजकीय परिणामही पाहायला मिळाले, तसा तो रोख या सरकारच्या वर्षभराच्या काळातही पाहायला मिळतो आहे.

हे सरकार पाडायचे प्रयत्न भाजपाकडून होतो आहे असे आरोप त्यांनी अनेकदा केले आहेत, त्यावर लिहिलं आहे. राजकारणात विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी काही परसेप्शन्स तयार केली जातात, जिवंत ठेवली जातात आणि विरोधकांकडून सरकार बनवण्... उर्वरित लेख लिहा:

े हे सांगायला सुरुवात केली.

रोज माध्यमांमध्ये बाजू मांडली. त्यात सुशांत सिंगच्या कुटुंबियांबद्दल केलेल्या वक्तव्यावरून त्यांच्यावर टीकाही झाली. पण राऊतांनी त्यांच्या प्रतिहल्ल्यातला आक्रमकपणा कमी केला नाही.

कंगना राणावत आणि 'उखाड दिया'

सुशांत सिंग रजपूत प्रकरणाच्या चर्चेतूनच शिवसेना विरुद्ध अभिनेत्री कंगना राणावत वाद सुरू झाला. बॉलिवूडमध्ये ड्रग्सचा वापर होतो का या मुद्द्यावरून तिनं काही दावे केले आणि पुढे हा वाद राजकीय झाला.

मुंबईचा उल्लेख 'पाकव्याप्त काश्मीर' असा झाला आणि अस्मितेच्या मुद्द्यावरुन राऊतांनी टिकेचा रोख कंगनाकडे वळवला.

त्याला प्रत्युत्तर म्हणून कंगनानंही शिवसेना, उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात बोलणं सुरु केलं. पण कंगनाला भाजपाचा पाठिंबा आहे असं सूचित करत राहून राऊत हेच शिवसेनेकडून या वादाचा सामना करत राहिले.

जेव्हा कंगनाच्या कथित अनधिकृत बांधकामावर मुंबई महापालिकेनं हातोडा चालवला तेव्हा दुसऱ्या दिवशी 'सामना'तल्या त्याविषयीच्या बातमीला 'उखाड दिया' असा मथळा देण्यात आला. राऊतांनी या 'उखाड दिया'चा उल्लेख कॉमेडियन कुणाल कामराला दिलेल्या मुलाखतीतही केला.

राऊत विरुद्ध अर्णब गोस्वामी

याच काळात 'रिपब्लिक टिव्ही'चे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरुद्धही शिवसेनेचा वाद सुरु झाला.

सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणात गोस्वामींनी आक्रमक भूमिका घेतली, शिवसेनेला टीकेचं लक्ष्य केलं. त्याविरोधात संजय राऊतच मैदानात उतरले.

गोस्वामी यांची पत्रकारिता, त्यांचे भाजपशी संबंध असल्याचे प्रतिआरोप त्यांनी केले. गोस्वामी भाजपाचे कार्यकर्ते आणि 'रिपब्लिक' हे त्यांचा लाऊडस्पीकर असल्याचं राऊतांनी म्हटलं.

गोस्वामींविरुद्ध अन्वय नाईक प्रकरणात कारवाई झाली, त्यावरून सरकारवर सूडबुद्धीन् वागल्याची टीका झाली तेव्हा त्याला प्रत्युत्तर देण्याची जबाबदारी राऊतांवर येऊन पडली. या प्रकरणाच्या आधारेही त्यांनी भाजपावर पलटवार करण्याची संधी गमावली नाही.

"मुळातच भाजपाच्या 'शाऊटींग ब्रिगेड'ला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देणं ही राजकीय गरज आहे. जी वक्तव्य वा आरोप त्यांच्याकडून होतात ती तशीच न राहता त्यांचं खंडन होणं हे गरजेचं आहे. तसं करायच असेल तर आक्रमकपणा पाहिजे आणि ते नेमकं राऊत यांच्याकडे आहे. गेल्या वर्षभरात या सरकारसाठी त्यांनी ते वारंवार करून दाखवलं आहे. ते कोणालाही अंगावर घ्यायला घाबरत नाहीत," अभय देशपांडे त्यांचं निरिक्षण सांगतात....


...करणार नाही, अशी भूमिका घेत शिवसैनिकांनी दुकानांची तोडफोड केली. पण तरुणांपर्यंत पोहोचायचं असेल, तर ही भूमिका बदलावी लागेल, असं आदित्य ठाकरेंनी वेळीच ओळखलं.

"व्हॅलेंटाईन-डेला असलेला शिवसेनेचा विरोध आदित्यमुळे मावळला. तो कवी मनाचा आहे. त्याला राजकारणाचा तितका आवाका नाही. तसंच अनुभवही नाही. सध्या त्याच्यामुळे तरुण शिवसेनेकडे येणं कठीण आहे," असं युवराज मोहिते म्हणतात.

"नुकत्याच राज्यात 13 हजार शाळा बंद पडल्या. या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांनी आणि शिवसेनेनं काय भूमिका घेतली? तरुणांसाठीच्या कार्यक्रमाच... उर्वरित लेख लिहा:

्यांचा स्थायी भाव आहे."

फक्त मुंबईचे नेते?

आदित्य ठाकरे तरुण पिढीचे नेते असल्याने सोशल मीडियावर खास सक्रिय असतात. त्यांना एखाद्या गोष्टीबद्दल विचारलं तर ते ट्विटरवर प्रतिसादही देताना दिसतात.

पण त्यांच्या सोशल मीडियाच्या वापराबाबत गंमतही दिसून येते. जिथे मराठी भाषिक मोठ्या संख्येने आहेत, त्या फेसबुकवर त्यांच्या अधिकृत पेजला 1 लाख 23 हजार लाइक्स दिसतात. तर इंग्रजीचं वर्चस्व असलेल्या ट्विटरव त्यांचे जवळपास 14 लाख 80 हजार फॉलोअर्स आहेत.

आदित्य ठाकरेंवर आरोप होतो की त्यांचं नेतृत्व शहरी आणि मुंबई केंद्री आहे. त्याबद्दल युवा सेनेचे सचिव पूर्वेश सरनाईक बीबीसी मराठीला सांगतात, "आदित्यजींचं नेतृत्व हे जरी मुंबईच्या विषयांभोवती म्हणजे रूफ टॉप हॉटेल, नाईट लाईफ या मुद्द्यांभोवती फिरत असलं तरी युवा सेना ही राज्याच्या ग्रामीण भागात ठिकठिकाणी शिरली आहे. 2011मध्ये जव्हार, मोखाडा या ठाण्याजवळच्या ग्रामीण भागातून आदित्यजींनी नेतृत्व म्हणून आपल्या कामांना सुरुवात केली. या भागातला कुपोषण आणि पाण्याचा मुद्दा त्यांनी उचलला होता."

लोकांच्या मूळ प्रश्नांवर आदित्य बोलत नाहीत, या आरोपाबद्दल पूर्वेश म्हणतात, "महाराष्ट्रात शिक्षणाबाबत मोठा गोंधळ झाला आहे. म्हणून आदित्यजींसोबत आम्ही शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्या. पण त्यांच्याकडून आम्हांला प्रतिसादच मिळत नाही. अखेर आदित्यजींच्या सल्ल्याने शिक्षणाच्या प्रश्नावर आम्ही पक्षाच्या आमदारांकडून विधानसभेत लक्षवेधीही मांडल्या."

आदित्य ठाकरेंच्या रूपाने आता ठाकरेंची तिसरी पिढी शिवसेनेत नेतेपदी आली आहे. बाळ ठाकरेंनी आयुष्यभर काँग्रेसच्या घराणेशाहीवर टीका केली होती. पण आदित्य ठाकरेंच्या निवडीनंतर त्यांनी दावा केला की "ही घराणेशाही नसून घराण्याची परंपरा आहे."

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...करणी मुख्य आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी सत्य समोर येण्यासाठी CBI चौकशी करण्यात यावी, अशी आरोपींच्या कुटुंबीयांची मागणी आहे.

दोन्ही कुटुंबांमध्ये चांगले संबंध

तरुणीला जाळण्याची घटना गुरुवार (5 डिसेंबर) सकाळची आहे. पीडित तरुणी रायबरेलीला जाणारी ट्रेन पकडण्यासाठी स्टेशनकडे चालली होती. ही गाडी सकाळी 5 वाजता स्टेशनवर पोहोचते.

पीडितेच्या घरापासून स्टेशन जवळपास 2 किमी अंतरावर आहे आणि हा रस्ता गजबजलेला नसतो. यामुळेच जेव्हा या तरुणीला पेटवण्यात आलं, तेव्हा खूप लांबपर्यंत पळूनसुद्धा तिला मद... उर्वरित लेख लिहा:

हे, असंही काही गावकऱ्यांना वाटतं.

घटनेच्या प्रत्येक पैलूचा तपास केला जात आहे.

पोलीस महासंचालक प्रवीण कुमार यांनी म्हटलं, "पीडितेच्या साक्षीनंतर 5 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. सगळे पुरावे तपासले जात आहेत. खऱ्या अर्थानं दोषी कोण आहेत, हे शोधणं आमची प्राथमिकता आहे. तसचं दोषींना कठोर शिक्षा देणंही आमची प्राथमिकता आहे."

सध्यातरी पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. पण, गावातील दोन्ही कुटुंब आपलीच असल्याकारणाने गावातील लोकांमध्ये दु:खाचं वातावरण आहे.

 वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...करणे ही सुद्धा एक थाप आहे. सरकार भूलथापा देऊन लोकांना मूर्ख बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र लाँग मार्च काढणाऱ्या शेतकऱ्यांना ते मूर्ख बनवू शकणार नाहीत.

प्रश्न : गेल्या काही वर्षांत आपण पाहतोय की महाराष्ट्रातच नाही तर देशाच्या अनेक भागात शेतकरी आक्रमक होत आहेत, आंदोलनं होत आहेत. 2014 नंतर शेतीचीदुरवस्था आणखी वाढली आहे, असं तुम्हाला वाटतं का?

उत्तर : शेतीची दुरवस्था 2014 नंतर निश्चितच वाढली आहे. पण ही दुरवस्था होण्याची प्रक्रिया 2014 च्या अगोदरपासून सुरू आहे.

मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यानंत... उर्वरित लेख लिहा:

प्रश्न : गेल्या १५ वर्षांपासून महाराष्ट्रातील आणि देशाच्या इतर काहीराज्यांमधील शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा चर्चेत असतो. अनेक घोषणा, पॅकेजनंतरही आत्महत्या थांबत का नाहीत?

उत्तर : एकामागोमाग आलेल्या सरकारांनी राष्ट्रीयकृत बँकांची पतपुरवठ्याची रचना मोडीत काढली.

बँकांनी त्यांचा कर्जपुरवठा शेतकऱ्यांकडून मध्यमवर्ग, उच्च मध्यमवर्ग आणि नीरव मोदींसारख्यांकडे वळवला. गेल्या 20 वर्षांत शेती करणाऱ्या कुटुंबांची संख्या दुपटीने वाढली आहे.

त्यानुसार कर्जपुरवठ्यात वाढ होणे अपेक्षित होते. मात्र बँकांनी हा पैसा कॉर्पोरेट क्षेत्राकडे वळवला. यातून कृषी क्षेत्रावरचं संकट वाढत गेले आणि ते दिवसेंदिवस वाढतच आहे. म्हणून शेतकरी हतबल आहे.

प्रश्न : या संकटातून मार्ग कसा काढता येईल ?

उत्तर : पहिली गोष्ट म्हणजे स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींवर चर्चा करून त्या स्वीकारण्याबाबत निर्णय व्हायला हवा.

दुसरी गोष्ट म्हणजे माझी मागणी आहे की शेतीवरील संकटावर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे २० दिवसांसाठीचे एक विशेष  अधिवेशन बोलावले जावे.

ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ

यामध्ये ३ दिवस स्वामीनाथन आयोगावर चर्चा व्हावी, तीन दिवस हमीभावावर चर्चा व्हावी, ३ दिवस पाण्याच्या समस्येवर चर्चा व्हावी.

या अधिवेशनात शेतीवरील संकटामुळे जे उद्ध्वस्त झाले आहेत, अशा लोकांना संसदेत बोलावून त्यांच्या तोंडून त्यांची व्यथा ऐकली पाहिजे.

हे अधिवेशन सुरू असताना देशभरातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीत येऊन संसदेच्या बाहेर हजेरी लावावी. अशा प्रकारचे अधिवेशन होऊन चर्चा झाली तर नेमके प्रश्न लक्षात येतील आणि उपाययोजनांवर निर्णयही होऊ शकतील.

शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चवर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया तुम्ही इथं पाहू शकता.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...करण्यात आलं

आधी वाघिणीला पकडण्याचे प्रयत्न व्हावेत आणि जर ते शक्य झालं नाही तर तिला ठार करावे असा आदेश कोर्टाने दिला. या मोहिमेची मुख्यतः दोन उदिष्टे होती. एक म्हणजे  वाघिणीला पकडणं आणि दुसरं लोकांचं तिच्यापासून संरक्षण करणं.

लोकांना वाचवण्यासाठी वेगळं पथक आणि वाघिणीला जेरबंद करण्यासाठी वेगळं पथक अशी दोन पथक तैनात करण्यात आली.

दररोज सकाळी पाच वाजेपासून ही टीम फिल्ड वर सक्रिय व्हायची. पहाटेपासूनच वन कर्मचारी 100 ट्रॅप कॅमेऱ्यांची पाहणी करून वाघिणीच्या फोटोंची खात्री करायचे. जिथे वाघिणीचा वावर... उर्वरित लेख लिहा:

ठ मीटर इतक्या अंतरावर ती पोहचली. त्यामुळे स्वःरक्षणासाठी शार्प शूटर अजगरने तिच्यावर गोळी चालवली. ज्यात वाघिणीचा मृत्यू झाला," मिश्रा पुढे सांगतात.

वाघिणीला जेरबंद करण्यासाठी परफ्यूमचा वापर?

खासगी पथकाने वाघिणीला पकडण्यासाठी वापरलेल्या युक्त्यांबाबत मिश्रा म्हणतात "सामान्यपणे ट्रॅप कॅमेरा आणि शोध मोहीमेच्या माध्यमातूनच वन विभागाचं ऑपरेशन चालायचं.  बाकी खासगी पथकं जे करतील ती त्यांची जबाबदारी.

"वाघिणीला आकर्षित करण्यासाठी कुठली युक्ती वापरावी हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न आहे. काही युक्त्या त्यांनी जरूर वापरल्या असतील. मग त्यात कुत्रे असतील किंवा 'कॅलविन क्ले' परफ्यूम स्प्रे असेल तो त्यांचा प्रश्न आहे. तशा काही सूचना आमच्यामार्फत त्यांना देण्यात आलेल्या नव्हत्या," ते पुढे सांगतात.

वाघिणीच्या पिल्लांच्या मृत्यू होण्याचा धोका

वन विभागाचे ऑपरेशन अद्याप संपलेलं नाही. जवळपास 10 महिन्यांची T1 वाघिणीची पिल्लं जंगलात आहे. त्यांना शिकार करता येत नाही. त्यामुळे त्यांचा भूकबळीने मृत्यू होऊ शकतो अशी भीती वन्यजीवप्रेमींना आहे. सुप्रीम कोर्टानेही आपल्या आदेशात आधी बछड्यांना पकडा करा आणि मग वाघिणीला जेरबंद करा असे आदेश दिले होते.

"वाघिणीला ठार केले पण पिल्लांचे काय? ऐन उमद्या वयात येणारी पिल्लं. जेमतेम 11 महिन्याचं त्यांचं वय. आईने बाळकडू पाजून शिकारीत तरबेज होण्याचं, शिकण्याचं वय, मात्र यातच त्यांचं मातृछ्त्र हरपले, त्यांना निसर्ग सद्बुद्धी देवो.अतिशय उद्विग्न करणारा हा क्षण आहे," वन्यजीव अभ्यासक यादव तरटे म्हणतात.

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) ए के मिश्रा

वन्यजीव विभागाला या परिस्थितीची जाणीव आहे, असं मिश्रा यांनी सांगितलं. "पिल्लं लहान असल्यामुळे त्यांना पकडणं सहज शक्य आहे. त्यासाठी फार मेहनत करावी लागणार नाही. वाघिणीला पकडण्याची जशी मोहीम चालू  होती तशीच मोहीम यापुढेही या दोन पिल्लाना पकडण्यासाठी सुरू राहील."

प्राणिमित्रांच्या प्रश्नांची उत्तरं

वाघिणीला ठार करण्यासाठी दोन वर्षांपेक्षा जास्त वेळ का लागला? आणि जेरबंद का होऊ शकली नाही? यासारखे अनेक प्रश्न प्राणीमित्र विचारत आहेत.

"आपल्या प्रश्नांची उत्तर जाणून घ्यायची असतील तर प्राणी मित्रांनी जंगलात येऊन पाहावं. इथली भौगोलिक परिस्थिती महाराष्ट्रातल्या इतर भागांपेक्षा वेगळी आहे. आम्ही दरवर्षी चारपाच रेस्क्यू ऑपरेशन्स तसंच वाघांना जेरबंद करण्याच्या...


...करण्यात आलं होतं.

गुजरातमध्ये पटेल समाजाची लोकसंख्या 14 टक्के आहे.

या घटनेनंतर हार्दिकचा उदय पटेल समाजाचा हिरो म्हणून झाला. तलाला या लहानशा उपनगरात हार्दिकला त्याचे समर्थक मसिहा मानतात. या समर्थकांनी त्याला गुजरातमधल्या गिर सिंहाचं छायाचित्र असलेली फोटोफ्रेम भेट दिली होती. "तो आमच्यासाठी खरा सिंह आहे." असं या समर्थकांपैकी एकानं सांगितलं.

"2002 नंतर भाजप सगळ्यांत कठीण निवडणुकीला सामोरी जात आहे. हार्दिक पटेलपासून त्यांना निर्माण झालेला धोका हा गंभीर स्वरुपाचा आहे. तो गुजरातच्या निवडणुकीतली मह... उर्वरित लेख लिहा:

ाँग्रेस पक्षासोबत आघाडी झाल्याचं जाहीर केलं. 1985 साली काँग्रेस पक्ष इथं सत्तेवर आला होता. मात्र, एवढ्या काळानंतरही काँग्रेसनं गुजरातमध्ये 30 टक्के मतांवरची आपली पकड कायम ठेवली आहे.

राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसनं ओबीसी समाजाचा 40 वर्षांचा नेता अल्पेश ठाकोर यालाही समावून घेत आजमावण्याचं ठरवलं आहे. तर, 36 वर्षांचा जिग्नेश मेवानी हा युवा दलित नेता देखील अपक्ष म्हणून आपलं नशीब आजमावत आहे. हे सगळ्यांनीच भाजपला मात देण्याचा निश्चय केला आहे.

शहरी मते

गुजरात हे तसं शहरी राज्य आहे. शहरी मध्यमवर्गीय मतदारांनी भाजपला आजपर्यंत मोठी साथ दिली आहे. पाच वर्षांपूर्वी पक्षानं शहरी आणि निमशहरी भागातल्या 84 पैकी 71 जागा मिळवल्या होत्या.

मात्र, या वेळी ग्रामीण भागातल्या 98 जागा भाजपसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातली जनता गेल्या वर्षी झालेल्या नोटाबंदीमुळे नाराज झाली आहे. नोटाबंदीमुळे पिकांना हमीभाव मिळाला नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

" विकासाचा संबंध तरुणांशी आहे, शेतकरी आणि गावांचा विकास म्हणजे विकास आहे. फक्त शहरांचा विकास म्हणजे विकास नाही." असं हार्दिकनं मला सांगितलं.

गेली 20 वर्षं सतत सत्ता उपभोगत असलेल्या भाजपला यावेळी अँण्टी इन्कम्बन्सीला देखील सामोरं जावं लागणार आहे. विकासाचा मुद्दा जातीय ओळख आणि वर्चस्ववादी हिंदू वादाला बाजूला सारेल का, हे पाहणं रंजक ठरणार आहे.

पैसा आणि मतदारांचं व्यवस्थापन यात भाजप आघाडीवर आहे. पण, हे सध्या सोपं वाटत नाही. कारण एका ओपिनियन पोलनुसार काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातल्या जागांमध्ये फार कमी तफावत राहण्याची शक्यता आहे.

मात्र, तरीही शहरी मतदार भाजपलाच मतदान करतील ही शक्यता देखील आहे.

"भाजपला ही निवडणूक आव्हानात्मक जाणार हे निश्चित असलं तरी भाजप गुजरातमध्ये पुढचं सरकार स्थापन करेल हे नक्की." असं ओपनियन पोलचा अंदाज लावणाऱ्या संजय कुमार यांनी सांगितलं.

मात्र, यावेळी भाजपचा पराभव होईल असं हार्दिक पटेलला वाटतं. "यावेळी भाजपचा पराभव झाला नाही, तर गुजरातचे नागरिक भाजपपुढे हतबल झालेले असतील." अशी पुस्ती पुढे हार्दिकनं जोडली.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...करण्यात आली. मग हे केलं कोणी?

परमबीर सिंह - आम्ही फेसबूक, ट्विटर आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मकडून याची माहिती देण्याची मागणी केली आहे. त्यांना समन्स पाठवून रेकॉर्ड देण्यास सांगण्यात आलं आहे. मुंबई पोलिसांविरोधात मोहिम कोणी चालवली? हा प्रोपगेंडा कोणी सुरू केला? याची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कोव्हिडच्या काळात पोलीस दल लढत असताना हा अजेंडा का चालवण्यात आला हे मला कळत नाहीये.

प्रश्न - हा अजेंडा कोणाचा होता?

परमबीर सिंह - आमची चौकशी सुरू आहे. लवकरच आम्ही याच्या तळात पोहोचू आणि सत्य ... उर्वरित लेख लिहा:

ंबई पोलीस काही गोष्टी लपवण्याचा प्रयत्न करत होते असं पसरवण्यात आलं. पण एनसीबीने दोन्ही प्रकरणं वेगळी आहेत हे मान्य केल. हायकोर्टात हे देखील समोर आलं की सुशांत डृग्ज घेत होता. कोर्टाच्या आदेशाबाबत मी जास्त बोलणार नाही.

प्रश्न - एका बड्या नेत्याला वाचवण्यासाठी पोलिसांनी चौकशी केली नाही या आरोपावर तुम्ही काय म्हणाल?

परमबीर सिंह - आम्ही कोणालाही वाचवण्याचा प्रयत्न केला नाही. आमची चौकशी प्रोफेशनल होती. आमची चौकशी योग्य होती हे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलं. त्यामुळे आमच्यावर करण्यात आलेले आरोप चुकीचे आहेत. हा अजेंडा पसरवणाऱ्या सूत्रधारांवर कारवाई केली जाईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...करता 20 गुण तर ड्रॉ करता 13.3 गुण मिळतील.

4 टेस्टची सीरिज असेल तर जिंकण्याकरता 30, टायकरता 15 तर ड्रॉकरता 10 गुण मिळतील.

5 टेस्टची सीरिज असेल तर जिंकण्याकरता 24 गुण, टायकरता 12, ड्रॉ करता 8 गुण मिळतील.

अॅशेस वर्ल्ड चॅम्पियनशिपचा भाग असेल का?

हो. ऑस्ट्रेलिया-इंग्लंड यांच्यात रंगणारी पारंपरिक अॅशेस मालिका चॅम्पियनशिपचा भाग असेल. मात्र सगळ्याच मालिका चॅम्पियनशिपचा भाग नसतील.

दोन वर्षांच्या कालावधीत दोन संघ एकमेकांविरुद्ध ICC फ्युचर टूरचा भाग म्हणून खेळू शकतील. या मालिका टेस्ट चॅम्पियनशिपचा भ... उर्वरित लेख लिहा:

ा?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...करता त्यांनी काम केलं.

अरविंद केजरीवाल

शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात त्यांनी काम केलं. मोफत पाणी आणि मोफत वीजपुरवठा यामुळे केजरीवाल यांची प्रतिमा उंचावली. दिल्ली हे देशातलं धनाढ्य राज्य आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या निकषावरही दिल्ली अव्वल आहे. त्यामुळे दिल्लीकरांना मोफत पाणी आणि वीज पुरवलं जाऊ शकतं हे त्यांनी दाखवून दिलं. लोकांना अपील होईल अशा गोष्टी त्यांनी केल्या. याचा फायदा त्यांना झाला आहे. लोक हॉस्पिटल आणि शाळांबद्दल बोलले तरी वीज मोफत देणं हा डावपेचातला कळीचा मुद्दा होता.

अरविंद केजरीवाल

मध्... उर्वरित लेख लिहा:

मचा मुद्दा त्यांनी मांडला नाही. कारण दिल्लीत मतदार कोण आहे हे त्यांना माहिती आहे. या निवडणुका दिल्लीच्या मुद्यांवर व्हावी ही केजरीवालांची इच्छा असेल.

आंदोलनांचा किती परिणाम?

प्रचाराची दिशा नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आणि एनआरसी या दिशेने असावी असा भाजपचा प्रयत्न असेल. जेएनयू किंवा जामिया इथे होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये अन्य राज्यातली माणसं सहभागी होत आहेत. विरोधाचा फटका भाजपला बसेल असं नाही. भाजपला कदाचित फायदा होऊ शकतो परंतु नुकसान नक्कीच नाही.

काँग्रेसचं काय होणार?

काँग्रेसची दिल्लतली स्थिती फारशी चांगली नाही. लोकसभेवेळी ते दुसऱ्या क्रमांकावर होते. त्यांच्यासाठी ते समाधानकारक होतं. काँग्रेसकडे केजरीवालांसारखा चेहरा नाही जो मुकाबला करू शकेल. दिल्ली मॉडेल ऑफ गव्हर्नन्सची चर्चा होते आहे. मात्र दिवंगत नेत्या शीला दीक्षित यांनीच हे प्रारुप विकसित केलं होतं. त्यांनी फ्लायओव्हर उभारले.

शीला दीक्षित

अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनामुळे काँग्रेसला खीळ बसली. 2010 नंतर कॉमनवेल्थ गेम्सवेळी भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला. काँग्रेस अजूनही त्या मनस्थितीतून बाहेर आलेलं नाही. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा शिक्का बसला. केजरीवाल यांच्या कामात त्रुटी झाल्या असत्या तर काँग्रेसला मुद्दा मिळाला असता तर काँग्रेस आपपेक्षा चांगलं आहे अशी मांडणी करता आली असती. सध्यातरी अशी स्थिती नाही.

जातीचं कार्ड?

फाळणीच्या वेळी पंजाबी समाजाचं प्राबल्य होतं. मात्र गेल्या पंधरा-वीस वर्षात दिललीत पूर्वांचलातील लोकांचं प्रमाण वाढलं आहे. मुंबईत जसं उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधली माणसं येतात तसं दिल्लीत या राज्यातून येणाऱ्या माणसांचे लोंढे वाढले आहेत. प्रादेशिक अस्मिता महत्त्वाची ठरते. पंजाबी, मुस्लीम, बिहार अशा ओळखीवर निवडणुका लढवल्या जातात. जातीपेक्षा भाषा कळीचा मुद्दा ठरू शकते. दिल्लीत व्यापारी वर्ग मोठा आहे. अन्य राज्यात जातीचा मुद्दा जेवढा प्रबळ असतो तेवढा दिल्लीत नाही. दिल्लीत उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या मतदारांचं प्रमाण वाढलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...करतात.

झोलिट्यूड (एकांतवास) याच नावाने ओळखला जाणारा रीगा जवळचा परिसर ते अनोळखी लोकांकडे पाहून न हसण्यासारख्या सवयींपर्यंत, अनेक उदाहरणे आहेत.

रिगामध्ये टुर गाईड म्हणून काम करणारे फिलिप बिरझुलिस यांनी 1994 मध्ये लॅटव्हियामध्ये स्थलांतर केलं. लोक एकमेकांना टाळण्यासाठी म्हणून चक्क रस्ता ओलांडतात हे पाहून सुरुवातीला तर त्यांना खूपच आश्चर्यच वाटलं.

"इतरांना कसं टाळायचं याचा निर्णय हे लोक पाच-दहा मिनिटं आधीच घेऊन टाकतात, हेसुद्धा माझ्या लक्षात आलं," ते सांगतात.

दहा हजाराहून जास्त गायकांना एकत्... उर्वरित लेख लिहा:

हत्व देतात, तर फिन्सदेखील खूपच अंतर्मुख असल्याकडे कॉन्स्टे लक्ष वेधतात.

फाईन यंग अर्बनिस्टस् या आर्कीटेक्चर आणि अर्बन प्लानिंग संस्थेच्या संस्थापकांपैकी एक असलेल्या एव्हलिना ओझोला म्हणतात, "अंतर्मुखतेच्या बाबतीत तरी आम्ही एस्टोनियन्सपेक्षा खरोखरच वेगळे नाही."

लॅटव्हियन्स हे एकसंघ नाहीत, ही गोष्टसुद्धा आपण लक्षात घेतली पाहीजे. लॅटव्हियामध्ये रशियन आणि इतर अल्पसंख्याक गटांच्या लक्षणीय प्रमाणाबरोबरच विविध भाषिक आणि सांस्कृतिक एकात्मता आहे. सोव्हिएत युनियनच्या धाकात वाढलेली पिढी आणि भांडवलशाही आणि विश्वबंधुत्वाच्या काळात वाढलेली आजची तरुण पिढी यामध्येही पिढ्यांचे अंतर आहेच. त्यामुळे एका विशिष्ट, सर्वसमावेशक सांस्कृतिक गुणधर्माबद्दल बोलणे अशक्य आहे - मग अगदी तो गुण पिढ्यानपिढ्या चालणारा खासगीपणाबद्दलचा का असेना...

लॅटव्हियन लोकांचा हा भिडस्त स्वभाव त्या देशाच्या भौगोलिक आराखड्याशीही जोडलेला आहे, खास करुन कमी लोकसंख्या घनता आणि विपुल धनसंपदा... ओझोला सांगतात, "(लॅटव्हियन लोकांना) त्यांना आसपास खूप लोक दिसण्याची सवयच नसते. रेस्टॉरंटमध्ये टेबलची वाट बघत थांबावं लागणं किंवा जेवताना दुसऱ्यांच्या खूप जवळ बसावं लागणं यासारख्या घटना फारच दुर्मीळ असतात. इतरांपासून लांब राहाता येईल एवढी पुरेशी जागा या देशात आहे."

लॅटव्हियन लोकांना आसपास खूप लोक दिसण्याची सवयच नसते.

लॅटव्हियातील अगदी शहरी लोकांमध्येही निसर्गाविषयीचे प्रेम आणि खेड्यांची सफर अगदीच नित्याची बाब आहे. खास करुन लॅटव्हियन संस्कृतीत घराची फारच मनमोहक प्रतिमा आहे. इतरांपासून अलग, स्वयंपूर्ण, विशेषतः लाकडात बांधलेले ग्रामीण घरकूल...लॅटव्हियन कल्चरल कॅनन या लॅटव्हियातील सर्वांत लक्षणीय समजल्या जाणाऱ्या 99 वास्तू आणि लोकांच्या यादीत अशाच लॅटव्हियन घराचा समावेश आहे. (त्याचबरोबर यामध्ये लॅटव्हियाच्या सुप्रसिद्ध राय ब्रेडचाही समावेश आहे.)

विसाव्या शतकात सोव्हिएत सरकारने सामूहिकरणावर भर दिल्यामुळे या घराचं वास्तव जरी संपुष्टात आलं असलं तरी या घराची संस्कृतीशी जोडलेली प्रतिमा टिकून आहे, याकडे ओझोला लक्ष वेधतात.

"1948 ते 1950 या काळात, ग्रामीण भागांतील घरांपैकी या घरांची संख्या 89.9 टक्क्यांवरुन 3.5 टक्क्यांवर आली आणि अशाप्रकारे, पारंपरिक जीवन पद्धती प्रभावीपणे समूळ नष्ट झाली," त्या सांगतात.

पण आत्मनिर्भरता ही आजही लॅटव्हीयाच्या ओळखीचा एक भाग असल्याचे व्हेर्नेरा...


...करावं लागतं.

कलम 41नुसार, पोलिसांना अटक केलेल्या व्यक्तीला जामिनाची प्रक्रिया सांगावी लागते. तसंच यासंबंधी इतर माहितीही द्यायची असते.

एखाद्या व्यक्तीविरोधात तक्रार अर्ज दाखल झाल्यानंतर अथवा सबळ पुरावा मिळाल्यानंतर पोलीस संबंधित व्यक्तीला अटक करू शकतात, असं कलम 41 सांगते.

आरोपी पुन्हा एखादा गुन्हा करू शकतो अथवा साक्षीदारांना प्रभावित करू शकतो, अशी शक्यता असल्यास अटक केली जाते.

या कायद्यांतर्गत पोलिसांना आरोपीला अटकेसंदर्भात माहिती द्यावी लागते. 41D या कलमांतर्गत अटकेत असलेली व्यक्ती पोलीस ... उर्वरित लेख लिहा:

केलं जाऊ शकतं. या विशेष कायद्याअंतर्गत 6 महिन्यांत आरोपपत्र दाखल करावं लागतं. तर सर्वसामान्यपणे  कायद्याखाली 3 महिन्यांतच आरोपपत्र दाखल करावं लागतं. या कायद्याचा वापर केला असेल तर त्या व्यक्तीस जामीन मिळणं खूप अवघड असतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...करेंच्या घरी पाठवला होता. आपल्या सहकाऱ्यांसोबत विचार-विमर्श केल्यानंतर ठाकरे अवघ्या पंधरा मिनिटांत दूरदर्शन स्टुडिओत जाण्यासाठी बाहेर आले."

आणीबाणी लादणाऱ्या इंदिरा गांधी काँग्रेसच्या नेत्या होत्या. त्यामुळं आणीबाणीच्या निमित्तानंही काँग्रेस-शिवसेना हा धागा भारताच्या राजकीय इतिहासात जुळला होता.

3) मुंबई महापौरपदासाठी मुरली देवरांना पाठिंबा

1977 साली काँग्रेसचे नेते मुरली देवरा हे मुंबईचे महापौर झाले. विशेष म्हणजे, मुरली देवरा यांना महापौर बनवण्यासाठी शिवसेनेनं जाहीर पाठिंबा दिला होता. मुरली द... उर्वरित लेख लिहा:

ाठिंबा मिळवला. आणि NDAच्या निर्णयापासून वेगळे राहत शिवसेना त्यांच्या पाठीशी उभी राहिली, ज्यांना बाळासाहेब प्रेमाने 'प्रणवबाबू' म्हणायचे.

या निवडणुकीच्या काही दिवासांपूर्वीच संगमा यांनी शरद पवारांशी फारकत घेऊन राष्ट्रवादीतून बाहेर जाण्याचा निर्णय घेतला होता.

ज्येष्ठ पत्रकार भारतकुमार राऊत सांगतात की बॅरिस्टर अंतुले हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या पाठिंब्यावर शिवसेनेचे तीन आमदार विधानपरिषदेवर निवडून गेले होते. भारतकुमार राऊत हे महाराष्ट्र टाइम्सचे माजी संपादक आणि शिवसेनेचे माजी खासदार होते.

"काँग्रेस आणि शिवसेनेनं ठरवलं असतं तर दोन्ही पक्ष एकत्र येऊ शकले असते. कारण हे दोन्ही पक्ष वैचारिकरीत्या वेगवेगळे असले तरी प्रॅक्टिकली ते एकत्रित आले असते," असं मतही भारतकुमार राऊतांनी व्यक्त केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...करेंना अटक करणं राष्ट्रवादीची चूक होती. काही वरिष्ठांच्या हट्टापायी ही कारवाई केली गेली.' अजित पवारांच्या या विधानामुळे छगन भुजबळ चिडले आणि राष्ट्रवादीमध्ये ऐन निवडणुकीत संघर्ष पेटला होता.

पुढे निवडणुका झाल्या आणि निकाल लागला. भाजप-शिवसेनेला बहुमत असतानाही दोन्ही पक्षात मुख्यमंत्रिपदावरून वाद झाला. दोन्ही पक्ष वेगळे झाले आणि तिथूनच महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाला नव्यानं सुरुवात झाली.

पवन दहाट म्हणतात, अजित पवारांच्या नाराजीवर आणि हालचालींवर भाजपचं व्यवस्थित लक्ष होतं आणि तेच पुढे त्या नाराजीचा... उर्वरित लेख लिहा:

ातील अजित पवारांच्या हालचालींमुळे भाजपच्या 'ऑपरेशन लोटस'चे संकेत मिळत होते. ते सिल्वर ओकच्या बैठकीतून सरळ बारामतीला निघून गेले होते. ते बैठकांमध्येही नाराज होते, असं नंतर संजय राऊत म्हणाले.

संजय राऊत: "अजित पवार काल रात्री आमच्याबरोबर होते. पण बैठकीत आमच्या नजरेला नजर भिडवत नव्हते. हे शरद पवार साहेबांच्या लक्षात येत होतं. ते अचानक बाहेर पडले. त्यांचा फोन बंद झाला. वकिलाकडे बसले होते असं सांगण्यात आलं. शरद पवारांना ईडीची नोटीस आली तेव्हा महाराष्ट्रात वातावरण निर्माण झालं. तेव्हा अजित पवारांनी राजीनामा दिला. तेव्हात त्यांच्या मनात काळंबेरं आहे हे लक्षात आलं."

यादरम्यान काँग्रेस-राष्ट्रवादीची भूमिका मांडताना सातत्यानं काँग्रेसकडून पृथ्वीराज चव्हाण आणि राष्ट्रवादीकडून नवाब मलिक दिसत होते. अजित पवार हे राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते असतानाही ते माध्यमातून पक्षाची भूमिका मांडत नव्हते, किंबहुना ते नाराज असल्याचीच चर्चा अधिक होत राहिली.

गोड बातमीची कशी होती खात्री?

अजित पवारांप्रमाणे 'ऑपरेशन लोटस'ला भाजपच्या गोटातूनही अप्रत्यक्षपणे संकेत दिले गेले होते का, अशी शंका घेण्यास वाव आहे.

याचं कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांसह अनेक भाजप नेत्यांनी वारंवार हेच सांगितलं होतं की, महाराष्ट्रात भाजपचंच सरकार येईल.

आता महाराष्ट्राला गोड बातमी मिळाली आहे, असं मुनगंटीवार म्हणाले आहेत. पण आता भाजपला सभागृहात बहुमत सिद्ध करावं लागणार आहे. आणि ते होईपर्यंत हे ऑपरेशन लोटस सुरूच राहील, अशी चिन्हं आहेत.

बाजारात अनेक पक्षांचे बरेच आमदार उपलब्ध आहेत, असं भाजप नेते नारायण राणे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले आहेतच.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)