...लट काही ग्रीक महिला स्तनांखाली एक पट्टा बांधून त्यांना उभारी द्यायचा प्रयत्नही करायच्या.

आज आपण ज्या प्रकारची ब्रा दुकानात पाहतो तशी 1930मध्ये अमेरिकेत तयार करण्यास सुरुवात झाली.

आशियात मात्र ब्रासंबंधी स्पष्ट असा इतिहास सापडत नाही.

ब्रा आली आणि विरोध सुरू झाला...

प्रसिद्ध फॅशन मॅगजिन 'वोग'नं 1907मध्ये 'brassiere' शब्द लोकप्रिय होण्यात मोठी भूमिका निभावली. यानंतर ब्राचा विरोध होण्यास सुरुवात झाली.

1990मध्ये आलेल्या या जाहिरातीवरून बराच वाद झाला होता.

याच काळात काही स्त्रीवादी संघटनांनी ... उर्वरित लेख लिहा:

ध होता. अनेक महिलांनी ब्रा जाळल्या नाहीत पण विरोध दर्शवण्यासाठी ब्रा न घालता त्या बाहेर पडल्या होत्या.

2016मध्ये पुन्हा एकदा ब्रा विरोधी मेहिमेनं सोशल मीडियावर जोर धरला. याला कारण ठरली एक घटना.

17 वर्षांच्या कॅटलीन जुविक टॉपच्या आत ब्रा न घालता शाळेत गेली आणि शाळेच्या उपमुख्यध्यापकानं तिला बोलावून ब्रा न घालण्याचं कारण विचारलं.

कॅटलीननं या घटनेचा उल्लेख तिच्या स्नॅपचॅटवर केला आणि तिला अनेकांचं समर्थन मिळालं. अशा प्रकारे 'No Bra, No Problem' या मोहिमेची सुरुवात झाली.

अभिनेत्री सलोनी चोप्रा यांनी इन्स्टाग्रामवर हा फोटो टाकला होता.

'ब्रा'बद्दल अनेक समज आहेत. अनेक शोधांनुसार ब्रा घालण्याचे काय फायदे आहेत, तोटे काय आहेत, हे आजही स्पष्टपणे समोर आलेलं नाही.

ब्रा घातल्यामुळे ब्रेस्ट कॅन्सर होतो, असं बोललं जातं. पण अमेरिकन कॅन्सर सोसायटीच्या मते, याचं कोणतंही वैज्ञानिक प्रमाण आजपर्यंत मिळालेलं नाही.

पण हो, 24 तास ब्रा घालणं अथवा चुकीच्या साईझची ब्रा घालणं नुकसानदायी ठरू शकतं. यामुळेच डॉक्टर गरजेपेक्षा जास्त फीट ब्रा घालणं अथवा चुकीच्या साईजची ब्रा न घालण्याचा सल्ला देतात. तसंच झोपताना हलके आणि सैल कपडे घालण्यास सांगितलं जातं.

महिलेला शारीरिक हालचाली करण्यासाठी ब्रा महत्त्वाची भूमिका बजावते, हे खरं आहे. खासकरून व्यायाम, खेळ आणि शारीरिक मेहनतीच्या कामं करताना ब्राची खूप मदत होते.

समाज इतका अस्वस्थ का?

आज ब्राकडे महिलांच्या कपड्यांमधील एक अनिवार्य भाग म्हणून पाहिलं जातं. ब्राच्या विरोधात आज कमी विरोध होताना दिसतो.

ब्राचा विरोध व्हायला हवा की नको, या प्रश्नापेक्षा ब्राविषयी समाज इतका अस्वस्थ का आहे, हा प्रश्न मोठा आहे. ब्राच्या रंगावरून वाद, ब्राच्या दिसण्यावरून वाद, ब्राच्या उघड्यावर सुखण्यावरून वाद तसंच ब्रा या शब्दावरूनही वाद.

महिलेचं शरीर आणि तिचे कपडे यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अशाप्रकारचे प्रयत्न का केले जात आहेत?

शर्ट, पँट आणि बनियान या कपड्यांप्रमाणेच ब्रासुद्धा एक वस्त्रच आहे. ब्राकडे आपण एक वस्त्र म्हणूनच पाहायला हवं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...लडाण्यात शिवसेनेचं पारड जड आहे.

त्यांच्या मते,"सध्या जिलह्यात भाजप-शिवसेनेचं पारडं जड आहे. कारण या मतदारसंघात सध्या राष्ट्रवादीकडे कॉटन मार्केट, पंचायत समिती यासारख्या संस्था नाहीयेत. बुलडाणा जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी आणि भाजपची युती आहे. दुसरं असं की, शिवसेनेचे उमेदवार प्रतापराव जाधव हे तिसऱ्यांदा मैदानात आहेत. गेल्या दोन टर्ममुळे त्यांचा जनसंपर्क चांगला आहे. याऊलट राजेंद्र शिंगणे यांच्याकडे गेल्या 10 वर्षांपासून सत्ता नसल्यामुळे त्यांचा काही तेवढा जनसंपर्क नाही."

"भाजप आणि शिवसेनेनं अलीकड... उर्वरित लेख लिहा:

धाऱ्यांविरोधात वातावरण?

"प्रतापरावांबद्दल अँटि-इन्कबन्सी आहे. विकासापेक्षा स्वत:चं राजकारण, अंतर्गत गटबाजी यामुळे शिवनसैनिक दुखावले गेले आहेत. त्यांच्याऐवजी दुसऱ्या कुणाला उमेदवारी द्यावी, असं जिल्ह्यातल्या भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांचं म्हणणं होतं. इतकी प्रतापरावांबद्दल नाराजी होती," असं बगाडे सांगतात.

तर "अँटि-इन्कबन्सी हा फॅक्टर असला तरी तो प्रतापराव यांच्या मेहकर विधानसभा मतदारसंघापुरता मर्यादित राहिल. यामुळे कदाचित इथं त्यांना कमी मतं पडू शकतात. पण, बाकीच्या सर्व मतदारसंघातून त्यांना चांगली मतं मिळण्याची शक्यता आहे," असं राजोरे सांगतात.

जाधव आणि शिंगणे यांचं म्हणणं काय?

प्रतापराव जाधव हे अतिशय निष्क्रिय खासदार ठरले आहेत, असं डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी बीबीसीला सांगितलं.

ते म्हणतात, "गेल्या 10 वर्षांमध्ये ज्यांना खासदार म्हणून निवडून दिलं ते अतिशय निष्क्रिय खासदार ठरले. केंद्र शासनाच्या माध्यमातून जी काही विकासकामं करायला हवी होती, त्यातलं एकही काम त्यांनी जिल्ह्यात आणलं नाही. जिल्ह्यातील खामगाव-जालना रेल्वे मार्ग हा महत्त्वाचा प्रकल्प मार्गी लागलेला नाही."

5 वर्षं तुम्ही राजकारणापासून दूर होते आणि याचा फटका बसेल, असं म्हटलं जातं, यावर शिंगणे सांगतात, "5 वर्षं मी राजकारणापासून दूर नव्हतो. मी फक्त सरकारी बैठकांना गैरहजर होतो, कारण मी सरकारच्या कोणत्याही पदावर नव्हतो. मी स्वत:च्या ताकदीवर 9 जागा जिल्हा परिषदेवर निवडून आणल्या. 2 पंचायत समिती आणि एका नगरपालिकेवर पक्षाचा झेंडा फडकावला. राजकारणापासून अलिप्त असतो, तर एवढ्या जागा आल्याच नसत्या. आजही माझा जनसंपर्क चांगलाच आहे. राजकारणापासून दूर होतो, असं म्हणणं चुकीचं आहे."

यानंतर आम्ही प्रतापराव जाधव यांच्याशी संपर्क साधला.

निष्क्रीय खासदार या विरोधकांच्या टीकेवर प्रतापराव जाधव म्हणतात, "खामगाव-जालना रेल्वे मार्गाला 2016-17च्या बजेटमध्ये 3,000 कोटींच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. पण, राज्य सरकारनं अजून त्यासाठी जमीन अधिग्रहण केलेलं नाही, म्हणून ते काम थांबलंय. एवढंच नाही तर जिल्ह्यातल्या 15 राज्य मार्गाला अपग्रेड करून त्यांचं नॅशनल हायवेमध्ये रुपांतर केलं, यासाठी सरकारनं 5,000 कोटी रुपये मंजूर केले. या दोन वर्षांमध्ये सिंचनाच्या 9 प्रकल्पांसाठी सरकारनं 5,300 कोटी रुपयांचा निधी बुलडाण्याला मिळालेला आहे. याशिवाय समृद्धी महामार्ग जिल्ह्यातून...


...लणं झालं होतं. त्यानंतर काही वेळातच सरकारने संवादयंत्रणा बंद केल्याने फोन, इंटरनेट सर्व ठप्प झालं. त्यामुळे काहीच माहिती मिळत नव्हती. त्यांचा कुठल्याच मित्राशी किंवा नातेवाईकाशी संपर्क होत नव्हता. त्यांना आपल्या आई-वडिलांची, कुटुंबाची काळजी वाटू लागली. त्यामुळे त्यांनी श्रीनगरला जाण्याचा निर्णय घेतला.

श्रीनगरमधल्या त्यांच्या घरी माझी त्यांच्याशी भेट झाली. ते म्हणाले, "माझ्या आयुष्यात असं पहिल्यांदा घडत होतं जेव्हा कुणाशीही संवाद साधण्याचा कुठलाच मार्ग नव्हता. मी असं यापूर्वी कधीही बघितलेलं नव्... उर्वरित लेख लिहा:

झे आजी-आजोबा म्हणतात काश्मीरचा अफगाणिस्तान झालाय."

भारतव्याप्त काश्मीरसंबंधी भारताने एक धाडसी पाऊल उचललं आहे. अण्वस्त्रसज्ज देशांमधला वादग्रस्त भाग असल्याने संपूर्ण जगात सर्वाधिक सैन्य असलेलं ठिकाण म्हणजे काश्मीर. मात्र, या अशा काश्मीरमध्ये 35 हजार अतिरिक्त सैन्य पाठवत असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने गेल्या महिन्याच्या शेवटी केली.

गेल्या आठवड्यात अमरनाथ यात्रा अतिरेकी हल्ल्याचं कारण देत अचानक रद्द करण्यात आली. त्यानंतर दाल लेकमधल्या हाउसबोट आणि शहरातल्या हॉटेल्सनाही बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. पर्यटकांना माघारी परतण्याचे आदेश देण्यात आले.

त्याचवेळी लवकरच काहीतरी घडणार याची कल्पना काश्मीरमधल्या जनतेला आली होती. मात्र, सरकार इतकं मोठं पाऊल उचलेल आणि राज्यघटनेतलं एक कलम असं एकतर्फी रद्द करेल, याची मी ज्या-ज्या लोकांशी बोलले त्यापैकी कुणालाच कल्पना नव्हती.

संवादयंत्रणा पूर्णपणे बंद करणे म्हणजे वस्तुनिष्ठ माहिती मिळण्यात अडचण येणे. त्यामुळे तिथे नेमकी काय परिस्थिती आहे, याची माहिती सांगोवांगीच मिळते. संचारबंदी लागू असूनही श्रीनगर आणि इतर भागांमध्ये सुरक्षा दलांवर दगडफेकीच्या घटना घडत असल्याच्या बातम्या रोज येतात. आम्हाला असंही कळलं की सुरक्षा दलाचे जवान पाठलाग करत असताना एका आंदोलकाने नदीत उडी घेतली आणि तो वाहून गेला. अनेक लोक जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत.

मात्र, काश्मीरमध्ये सर्वकाही आलबेल असल्याचं दाखवण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे.

बुधवारी टिव्ही चॅनल्सनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभल शोपियानमध्ये काही स्थानिकांसोबत जेवतानाचा व्हिडियो दाखवला. शोपियानला घुसखोरांचा गड मानलं जातं. अत्यंत संवेदनशील भागातले नागरिकही भारत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या बाजूने असल्याचा आणि लवकरच शांतता प्रस्थापित होईल, हे दाखवण्याचा तो प्रयत्न होता.

मात्र, हा स्टंट असल्याचं काश्मिरी नागरिकांचं म्हणणं आहे. रिझवान मलिक विचारतात, "लोकांना आनंद झाला आहे तर मग संचारबंदीची गरजच काय? संवादयंत्रणा का बंद आहेत?"

घराघरात, रस्त्यांवर, शहरातल्या मध्यवर्ती संवेदनशील भागात, फेब्रुवारी महिन्यात अतिरेक्यांनी भारतीय लष्कराच्या ताफ्यावर आत्मघातकी हल्ला केला त्या पुलवामा जिल्ह्यात, सगळीकडचे काश्मिरी नागरिक हेच प्रश्न विचारत आहेत.

मी जिथे कुठे फिरले तिथे रस्त्याच्या कडेने घोळक्याने उभी असलेली किंवा...


...लण्यात आली. "आमगाव(जंगली) बफर झोन मध्ये येतं आणि वन विभागाचे कडक नियम आम्हाला आणि आमच्या जनावरांना तिथे जाण्याला कडक निर्बंध घालतात. त्यात पाळीव जनावरांनी जंगलात जाऊन चरण्यावरचे निर्बंधही आले, येवले सांगतात."

"आमच्यात आणि जंगलात परस्परावलंबी संबंध होते, जे बोर व्याघ्र प्रकल्प आरक्षित झाल्यामुळे तुटले," येवले म्हणतात. आता वाघांची संख्या वाढली म्हटल्यावर वाघ प्रकल्पाच्या ठरलेल्या सीमेच्या बाहेर यायला लागले आहेत. विदर्भातल्या सर्वच आरक्षित जंगलांच्या सीमेवर अगदी हेच हाल आहेत.  यंदाच्या मार्च ते ज... उर्वरित लेख लिहा:

सामना झाला नव्हता. हा भाग पेंच व्याघ्र प्रकल्पालगत येतो. हा पट्टा नवेगाव आणि गोंदियातील नागझिरा प्रकल्पांना जोडणारा वाघांचा कॉरिडॉर आहे.

"कोणीतरी आमच्या अंगावर धाडदिशी उडी मारली. मला आश्चर्याचा धक्काच बसला, कारण तो वाघ होता!" कोडवते म्हणतात. ते दोघेही जमिनीवर पडल्यावर त्यांनी कशीबशी गाडी उभी केली, सुरू केली, आणि भयंकर जखमी अवस्थेत घराकडे दामटली. हे दोघंही नागपूरच्या सरकारी दवाखान्यात औषधोपचारासाठी जवळपास आठवडाभर होते. त्यांच्या शरीरावर झालेल्या जखमा भरायला लागल्या आहेत, पण मनावर बसलेला भीतीचा पगडा अजूनही जात नाही.

"वाघ रस्त्याच्या वळणावर कडेला लपून होता. आम्ही तिथे पोहोचलो तेव्हा त्याने आमच्यावर झडप घेतली आणि पंजाने आमच्यावर वार केला. त्याच्या जबड्यात आम्ही आलो नाही, नशीब! नाहीतर आम्ही मेलोच असतो," कोडवते सांगत असताना त्यांचा थरकाप उडतो.

कोडवते यांच्या जखमा ताज्या आहेत. त्यांच्या कानावर वाघाच्या नखांच्या जखमा आहेत. डोळे सुजले आहेत. चेहऱ्यावर डाव्या बाजूला आणि डोक्यावर खोल घाव आहेत. विहानची आई सुलोचना म्हणतात, "आता विहान एकटा झोपत नाही, त्याच्या डोक्याला आठ टाके आहेत. तो कसाबसा वाचला". हा आमचा दुसरा जन्म आहे, असंच कोडवते मानतात.

प्रश्न जुना, चिंता नव्या

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाशेजारी सिंदेवाही पासून चार मैलांवर मुरमाडी गाव आहे. गेल्या दोनच महिन्यात इथली दोन माणसं वाघाच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडली. सिंदेवाही, तळोधी, आणि चिमूर अशा तीन ब्लॉक मध्ये किमान दहा माणसं वाघांच्या हल्यात दगावली आणि त्याहून अधिक जखमी झाली आहेत.

या हल्ल्यांनी २००५-०६च्या काळातल्या स्मृती जाग्या केल्या आहेत. वाघ-मानव यांच्यातला एवढा तीव्र संघर्ष जगाच्या पाठीवर कदाचित इतर कुठेही होत नसावा. हे सर्व हल्ले-संघर्ष एक तर गावांना लागून असलेल्या जंगलांमध्ये होत आहेत किंवा जंगल परिघाबाहेरच्या शेतांत होत आहेत.

मुरमाडीचे महादेव गेडाम यांचा वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. त्यांच्या पत्नी.

उदाहरणार्थ: मुरमाडीचे महादेव गेडाम चार जूनला स्वतःच्याच शेतातून जळणासाठी लाकूड फाटा आणायला गेले तेव्हा त्यांच्यावर वाघाने हल्ला केला. त्यांच्या शेताच्या भोवती थोडं जंगल आहे. गेडाम स्वतःला वाचवण्यासाठी झाडावर चढले, पण वाघाने त्यांना खाली खेचलं. अजस्त्र वाघाच्या शक्तीपूढे एका म्हाताऱ्याचे काय चालणार?

गीताबाई पेंदाम या आणखी एक...


...लताना त्यांना रडू कोसळलं. स्वतःला सावरत त्या म्हणाल्या, "आम्ही भिक्षा मागून पोट भरतो. आता पाऊस आला की गावाकडे जायचं आणि शेतीला लागायचं. पण पाऊस उशिरा आला म्हणून आम्ही मुक्काम वाढवला. शनिवारी संध्याकाळी इथे आलो तेव्हा जेवायची वेळ झालेली म्हणून इथेच पाल टाकला. दुसऱ्या दिवशी हे सगळे बसमध्ये बसले आणि गेले. मी फोन केला तर उचललाच नाही. नंतर कुणीतरी त्यांचा मोबाईल घेतला आणि म्हणाला नर्मदाबाई यांचा नवरा व दीराचा मृत्यू झालाय."

हुंदका देत त्या म्हणाल्या, "आमच्या दुनियेचा भारत गेला, काय करायचं साहेब सांग... उर्वरित लेख लिहा:

हीर केली. त्यानंतर धुळ्यातील पिंपळनेर-साक्री रोडवर शनिवारी संध्याकाळी वसलेले 'पाल' सोमवारी आपल्या पाच मालकांविना उठले आणि आपल्या मूळ गावी रवाना झाले.

याबाबत बोलतना साक्रीचे आमदार बी. एस. अहिरे म्हणतात, "व्हॉट्सअॅपवरच्या मेसेजमुळे हा सर्व प्रकार आहे. हा प्रकार अतिशय निंदनीय असून आरोपींना शासन झालंच पाहिजे. मी स्वतः आदिवासी आहे. लोक असं करतील हे वाटलंही नव्हतं. पण ते घडलं आहे."

धुळ्याचे पोलीस अधीक्षक एम. रामकुमार यांनी सांगितलं की, "या प्रकरणात आतापर्यंत आम्ही 23 लोकांना अटक केली आहे. उपलब्ध व्हीडिओंच्या आधारे आरोपींची ओळख पटवून अटक करतो आहोत. सायबर सेल या व्हीडिओचा मूळ स्रोत आणि मुलं पकडणारी टोळी आल्याचा मेसेज पसरवणाऱ्यांचा शोध घेत आहोत."

मृत भारत भोसले यांच्या पत्नी नर्मदा भोसले

गेल्या महिन्याभरात या प्रकारच्या घटना औरंगाबाद, गोंदिया, बीडमध्ये घडल्या आहेत. औरंगाबादच्या घटनेत दोन जणांचा मृत्यू झाला होता. चार दिवसांपूर्वी नंदुरबारच्या म्हसवडमध्ये मजूर नेण्यासाठी आलेल्या पंढरपूरच्या माजी नगरसेवकासह तीन जणांना बेदम मारहाण करणयात आली. तर पोलीस स्टेशनच्या आवारातच त्यांच्या चारचाकीची तोडफोड करत आग लावण्यात आली होती.

धुळ्यातील रविवारच्या घटनेचं लोण रविवारी रात्री मालेगावात पोहचलं.  मध्यरात्री मालेगावमध्ये दोन जोडप्यांसह एका लहान मुलाला मारहाण करण्यात आली. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करत जोडप्याला वाचवलं, पण संतप्त जमावानं पोलिसांच्या तीन गाड्यांची तोडफोड करत आपला राग व्यक्त केला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...लताना सांगितलंय.

"गेल्या काही दिवसांमध्ये रुग्णांची संख्या वाढली आहे हे स्पष्ट आहे, पण लोकांनी स्वयंशिस्त पाळणं अत्यंत आवश्यक आहे, गर्दी टाळलीच पाहिजे. सध्या बेड्स उपलब्ध आहेत, तयारी आहे त्यामुळे अशा स्थितीत लॉकडाऊन होण्याची शक्यता नाही," असं टोपे यांनी या मुलाखतीत सांगितलं.

लॉकडाऊनचा पर्याय आता वापरण्यात फारसा अर्थ नाही अशा आशयाचं मत डॉ. प्रदीप आवटे व्यक्त करतात. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "लॉकडाऊनचा उपयोग मर्यादित स्वरुपाचा आहे. पहिल्या लाटेच्यावेळेस तो वापरण्यात आला कारण तेव्हा पूर... उर्वरित लेख लिहा:

ारची समाजभावना आणि सर्वांच्या मनात तशी इच्छाही होती. लस सापडल्यावर आणि लसीकरण सुरू झाल्यावर त्यात मोठा फरक दिसून येईल असं लोकांना वाटत होतं.

मात्र कोरोनाचे सध्याचे रुग्ण पाहाता हा संसर्ग इतक्या लगेच कमी होईल असं दिसत नाही.

डॉ. भोंडवे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "कोरोनावरील प्रतिबंधात्मक लसीकरणाबाबत कोणतीही घाई करून चालत नाही. त्यात काही बदल करता येतील, जसं की 24 तास लसीकरण, ज्या भागात कोरोनाचा उद्रेक झाला आहे तिथं सर्वांचं लसीकरण वगैरे.. असे उपाय करता येईल. कोणतंही पॅंडेमिक असं सर्व भागातून समूळ नष्ट होत नाही. ते काही भागांतून जातं आणि काही भागांमध्ये राहातं.

किंवा त्या भागांमध्ये त्याचा अधूनमधून उद्रेक होत राहातो. आजवर असे साथीचे आजार आधी विकसित देशांमध्ये संपले आणि विकसनशील देशात थोड्या प्रमाणात राहिले किंवा अधूनमधून डोकं वर काढत राहिले आहेत. त्यामुळे क्षणार्धात सर्व परिस्थिती बदलेल अशी अपेक्षा करता येत नाही."

कोरोनाची लस आली म्हणजे हा आजार लगेच संपून जाईल, असं मानू नये असं डॉ. प्रदीप आवटे यांचं मत आहे. ते म्हणाले इन्फ्लुएन्झा आणि कोरोनासारखे विषाणू सतत रचना बदलत असतात. त्यामुळे त्यावर 100% प्रभावी लस तयार करणं अवघड असतं. आताच्या लशीसुद्धा 85-90% प्रभावी आहेत त्यामुळे सगळं एका दिवसात संपून जाईल अशी अपेक्षा करणं चूक आहे असं ते सांगतात.

केंद्रीय पथकाने राज्य सरकारला दिलेल्या 15 सूचना :

1) कोरोना व्हायरसचा संसर्ग आणि संक्रमण रोखण्यासाठी जिल्ह्याचे कलेक्टर आणि महापालिका आयुक्त यांच्या नेतृत्त्वाखाली पुन्हा एकदा कार्यपथकांची स्थापना करण्यात यावी. या पथकाच्या कामावर लक्ष ठेवण्यात यावं.

2) कंटेनमेन्ट भागांमध्ये घरोघर जाऊन रुग्णांचा आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध घेण्यात यावा. सोबतच ILI आणि SARI साठीही आरोग्य यंत्रणा आणि फीव्हर क्लिनिक्सद्वारे लक्ष ठेवण्यात यावं.

3) पॉझिटिव्ह आढळलेल्या रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या किमान 20 ते 30 व्यक्तींचा शोध घेण्यात यावा. यामध्ये कुटुंब, परिसरातील लोक, कामाची जागा आणि इतर कारणांनी संपर्कात येणाऱ्यांचा समावेश असावा. हे ट्रॅकिंग आणि ट्रेसिंग महत्त्वाचं असून तातडीने करण्यात यावं. रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्यांची ICMR च्या सूचनांनुसार चाचणी करण्यात यावी.

4) कोरोनाच्या चाचण्यांचं प्रमाण वाढवण्यात येण्याची गरज आहे. पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळण्याचं प्रमाण एकूण चाचण्यांच्या...


...लना उपयुक्त ठरणार नाही, असं काही विश्लेषकांना वाटतं.

"चीनने आर्थिक संक्रमणाला सुरुवात केली तेव्हा अधिक व्यापक पाया असलेल्या आणि शिक्षित श्रमशक्तीचा उपयोग त्यांनी केला, हे लक्षात घ्यायला हवं," असं लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील स्वाती धिंग्रा म्हणतात.

"भारताने तेजीच्या कालखंडातही उत्पादन क्षेत्रामध्ये बहुतांश रोजगारविहीन वाढ अनुभवली आहे- किंवा त्यातून सुरक्षित रोजगार तरी फारसा निर्माण झालेला नाही," असं मत धिंग्रा व्यक्त करतात.

त्यामुळे, उत्पादन क्षेत्रात अधिक रोजगार निर्माण करणं, हे 'मेक इन इं... उर्वरित लेख लिहा:

ंनी अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...लनात्मक पातळीवर पाहिलं तर शीतपेयांमधल्या साखरेवर कर वाढला तर लोकांचं इतर साखरविरहित पेयांचं सेवन वाढतं.

कोणाचं किती सेवन?

टीनएजर्समध्ये सॉफ्टड्रिंक्सचं सर्वाधिक सेवन

सगळ्याच वयोगटातले लोक कोल्डड्रिंक्स पितात पण याचं सर्वांत जास्त प्रमाण टीनएजर्समध्ये आढळून आलंय. त्यांच्या साखरेच्या एक चतुर्थांश प्रमाण अशा ड्रिंक्समधून येतं.

UKचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री सांगतात, "टीनएजर्स एका वर्षात जवळपास एक बाथटब भरून साखरयुक्त पेय घेतात. आपल्या जगात वाढणारी स्थूलता काळजीचं कारण आहे. या करानंतर नक्कीच साखरे... उर्वरित लेख लिहा:

66 टक्क्यांनी साखर कमी केली आहे.

2014 साली भारतातही कार्बोनेटेड साखरयुक्त शीतपेयांवर असाच कर लागू करण्यात आला होता.

काही महिन्यांपूर्वी कोका कोलाने आपल्या 1.75 लीटरच्या बॉटलचा साईझ कमी करून 1.5 लीटर केली होती. त्याची किंमतही 20 पेन्स (18 रुपयांनी) वाढवण्यात आली होती.

पण कंपनीने म्हटलंय की ते त्यांची जगप्रसिद्ध चव बदलणार नाही, कारण "लोकांना ती टेस्ट आवडते आणि त्यांनी आम्हाला वारंवार सांगितलंय की ती बदलू नये".

मेक्सिकोमध्ये अशा कराचा परिणाम झाला होता?

मेक्सिकोमध्ये 1 जानेवारी 2014ला साखरयुक्त कोल्डड्रिंक्सवर असाच 'साखर कर' लादण्यात आला होता. त्यानंतर पहिल्या वर्षाच्या अखेरीस मेक्सिकन लोक आधीच्या तुलनेत 12 टक्के कमी साखर ग्रहण करत होते. सर्वांत जास्त कपात झाली होती गरीब घरांमध्ये.

अभ्यासकांच्या हेही लक्षात आलं की ज्या इतर पेयांवर हा कर लागला नाही, त्यांची विक्री या काळात वाढली होती. या वाढीमागे पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांची लोकप्रियता वाढण्यासारखंही एक कारण आहे.

पण याने लोकांमधली स्थूलता कमी झाली का? तसं तर असा कुठलाही लाक्षणिक बदल झाल्याचा पुरावा नाही, पण कदाचित हे इतक्या लवकर कळणारही नाही.

हे तुम्ही पाहिलंत का?

पाहा व्हीडिओ - देशात 10 लाखांपेक्षा भोंदू डॉक्टर लोकांवर उपचार करातायेत?

हेही नक्की वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...लनेत कमी आहे. लॉकडाऊनमुळेच कोरोनाच्या संसर्गाचा गुणाकार कमी करण्यात आपण यशस्वी झालोय."

पण आता लॉकडाऊनचं स्वरुपही बदलत चाललंय. त्यामुळे यापुढे जर फिजिकल डिस्टन्सिंग आणि गरज असेल तरच प्रवास असे नियम पाळले नाहीत तर आपलं मोठं नुकसान होऊ शकतं असंही तज्ज्ञांना वाटतंय.

लॉकडाऊनचे परिणाम काय?

लॉकडाऊनचा फायदा कसा झाला हे तर आपण पाहिलं. पण याचा फटका कुणाला आणि कसा बसलाय हेही बघणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. लॉकडाऊनची सगळ्यात मोठी झळ बसली ती स्थलांतरित मजूर वर्गाला.

जसं लॉकडाऊन जाहीर झालं तसा मजुरांचा रोजग... उर्वरित लेख लिहा:

धा नये."

पण मजुरांना आपल्या घरी जाऊ दिल्यामुळे संसर्गाचा धोका वाढल्याचं सवाई मानसिंग हॉस्पिटलच्या डॉ. डी. एस. मीणा यांना वाटतं. त्यांच्यामते मजुरांच्या स्थलांतरणामुळे आता गावागावातून कोरोनाच्या केसेस समोर येतायत. यातले काहीजण लक्षणं लपवतायत. आणि यामुळे संसर्गाचा धोका वाढू शकतो.

2 महिन्यांच्या लॉकडाऊनचा देशातील अर्थव्यवस्थेवरही गंभीर परिणाम झालाय. गेले 2 महिने उद्योगधंदे, वाहतूक सगळं काही बंद होतं. आता हळूहळू काही गोष्टी शिथिल केल्या जातायत. ग्रीन झोनमध्ये उद्योगधंदे पुन्हा एकदा सुरु होतायत.

पण मजुरांच्या स्थलांतरामुळे त्यांनाही काही प्रमाणात याचा फटका बसतोय. आजपर्यंत भारतात 12 कोटी लोक बेरोजगार झाल्याचा सरकारी यंत्रणांचा अंदाज आहे. तर जवळपास इतक्याच लोकांची नोकरी गेलेली नाही. पण, गेले दोन महिने ते बिनपगारी घरी बसून आहेत. यातच देशाचं हजारो कोटी रुपयांचं आर्थिक नुकसान झालंय.

अर्थव्यवस्थेचा गाडा पुन्हा हाकण्यासाठी केंद्र सरकारनं 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणाही केलीये. ही रक्कम भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10 टक्के असल्याचं पंतप्रधान मोदींनी म्हटलंय. पण सरकारनं उचललेली ही पावलं अपुरी असल्याची टीका विरोधकांनी केलीये.

लॉकडाऊन अजून चांगल्या पद्धतीनं लागू करता आलं असतं?

लॉकडाऊनची अंमलबजावणी मात्र तितकी सोपी नव्हती. लॉकडाऊन असतानाही अनेक जण रस्त्यावर दिसत होते. भाजी आणि इतर गोष्टी घेण्यासाठी अनेक ठिकाणी गर्दी झाल्याचं चित्र होतं. तर जीवनावश्यक गोष्टी आणण्याच्या नावाखाली अनेक जण भटकतानाही दिसले.

त्यामुळे पोलिसांसमोर लॉकडाऊनच्या प्रभावी अंमलबजावणीचं आव्हान होतं. काही वेळा पोलिसांना कारवाईही करावी लागली आणि त्यावरून अनेक प्रश्नही उपस्थित झाले.

बिजनेस स्टँडर्ड वृत्तपत्राच्या राजकीय संपादक अदिती फडणवीसांच्यामते,"लॉकडाऊन यापेक्षा उत्तम पद्धतीने लागू करता आलं असतं. यामागे नीट विचार केला गेलेला नाही. सिक्कीम आणि गोव्यात केस कमी आणि पूर्ण नियंत्रणात होत्या तरी तिथले उद्योगव्यवसाय का बंद करण्यात आले? मुंबई विमानतळ आधीच बंद केलं असतं तर मुंबईतली परिस्थिती इतकी चिघळली नसती."

पण लॉकडाऊन हा काही एकमेव आणि अंतिम पर्याय नाही. जगभरात आता अनेक देश लॉकडाऊन उटवण्याच्या तयारीत आहेत. अनेकांनी बऱ्याच गोष्टी शिथिलही केल्यात. पण तडकाफडकी लॉकडाऊन उठवू नये असा सल्ला जागतिक आरोग्य संघटनेनं दिलाय.

लॉकडाऊन हे...


...लमध्येही ताकद लावली. तो चंचूप्रवेश होता, पण भाजपाचे दोन खासदार बंगालमधून निवडून आले आणि त्यांच्या मतांची टक्केवारीही लक्षणीयरित्या वाढली. ते बंगालसाठी नवीन होतं.

"त्यानंतर प्रत्येक बंगालमधल्या प्रत्येक निवडणुकीत भाजपाच्या मतांची टक्केवारी वाढत गेलेली पहायला मिळते. आणि व्यवस्थित पाहिलं तर दिसतं की जिथं ती डाव्या पक्षांची कमी झाली, तेवढीच ती इकडे भाजपाची वाढली," ज्येष्ठ पत्रकार विश्वजीत भट्टाचार्य सांगतात. "या सगळ्या काळात जे डाव्यांचं कॅडर होतं आणि त्यांचे मतदार होते ते, जास्त करून २०१६ नंतर, भ... उर्वरित लेख लिहा:

बंगालच्या, विशेषत: सीमावर्ती भागांमध्ये अशा विस्थापितांची संख्या आणि प्रभाव अधिक आहे. फाळणीच्या काळात आणि नंतर बांगलादेश निर्मितीनंतर दोन्ही धर्मांतले अनेक जण बंगालमध्ये आले. त्यामुळेच भाजपाच्या प्रचारातले 'एनआरसी' आणि 'सिटिझनशिप अमेंडमेंट बिल' हे दोन्ही मुद्दे आसामइतकेच बंगालमध्येही महत्वाचे ठरताहेत. एक भावनिक अंत:प्रवाह बंगालच्या राजकीय प्रचारामधून सध्या वाहतो आहे.

ध्रुवीकरण झालंच, पण भाजपानं संघटना इथं वाढवायचेही प्रयत्न गेल्या पाच वर्षांमध्ये केले. विधानसभेत त्यांना अपेक्षित यश मिळालं नाही, पण डाव्यांचं नेतृत्वहीन कॅडर आणि मुकुल रॉय यांच्यासारखे 'तृणमूल'चे काही मोठे मासे गळाला लावून पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला.

भाजपकडे स्थानिक नेतृत्व नाही

"भाजपच्या प्रभावाचं जेवढं चित्र दिसतं, त्यावर तुम्ही जाऊ नका. ते दिसतात जास्त, पण आहेत कमी आणि डावे दिसतात कमी, पण आहेत भाजपापेक्षा जास्त," शिखा मुखर्जी म्हणतात.

हेच मत विश्वजीत भट्टाचार्यांचंही आहे. "भाजपाची संघटनात्मक ताकद बंगालमध्ये जशी हवी असायला पाहिजे तशी नाही," भट्टाचार्य सांगतात.

आणि त्यामुळेच भाजपाची मदार नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्यावर आहे. जसं आसाम, हरियाणा वा अन्य राज्यांत, जिथं भाजपाची अगोदर सत्ता नव्हती, या राज्यांत जसं त्यांना स्थानिक नेतृत्व मिळालं, तसं त्यांना बंगालमध्ये अद्याप मिळालं नाही. मुकुल रॉय चेहरा होऊ शकत नाहीत, केंद्रात मंत्रिपद दिलेल्या बाबुल सुप्रियोंचाही प्रभाव वाढला नाही, त्यामुळे ममता बॅनर्जींसमोर नरेंद्र मोदींचं राष्ट्रीय नेतृत्व समोर करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.

त्यामुळेच पश्चिम बंगालची निवडणूक ही पंतप्रधानपदाचीही निवडणूक होऊन बसली. उत्तर प्रदेशनं गेल्या निवडणुकीसारखी अपेक्षित साथ दिली नाही तर बंगाल मोदींचं पुन्हा पंतप्रधानपदाचं स्वप्न पूर्ण करू शकतो या गृहितकाभोवतीच भाजपची रणनीती आहे.

दुस-या बाजूला बंगालच्या रस्त्यांवर ममता बॅनर्जींबद्दलही या निवडणुकीत वेगवेगळे प्रवाह जाणवतात. हे मतदारांच्याही जाणीवेत आहे की जर भाजपविरोधी आघाडीचं सरकार आलं तर ममतांचं नाव पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आहे. 'तृणमूल' या जाणिवेचा फायदाही उचलू पाहतंय. प्रचाराची एक छुपी अंतर्गत लाईन तीही सुरु आहे आणि बंगाली अस्मितेशीही तिला जोडलं जातं आहे. त्यामुळे मोदी विरुद्ध ममता या लढाईचं चित्रं केवळ बंगालमध्येच नव्हे तर देशभरात ममतांना हवं आहे....


...लयांमध्ये फक्त 10 हजार बेड आहेत. यामुळे बहुतांश लोक खासगी रुग्णालयांची वाट धरतात. कोव्हिड-19 साथीच्या काळात 80 टक्के भार खासगी रुग्णालय सहन करत आहेत. तर 20 टक्के भार सरकारी रुग्णालयांवर आहे.

"सर्व सुविधांनी सुसज्ज अशा सरकारी रुग्णालयांची संख्या अत्यंत कमी आहे. बायपास शस्त्रक्रिया, कार्डिओलॉजी, चांगले ऑपरेशन थिएटर आणि ICU च्या सुविधा असलेल्या रुग्णालयांचं प्रमाण बोटांवर मोजण्याइतपतही नाही."

पण यासाठी काही फक्त सध्याचं सरकार जबाबदार नाही, असं स्पष्टीकरण त्यांच्याकडून दिलं जातं.

वर्षानुवर्षे ... उर्वरित लेख लिहा:

त रुग्णसंख्या आढळून येत आहे. प्रति दशलक्ष चाचण्यांचं प्रमाण वाढलं असलं तरी रोजच्या रुग्णसंख्येचं प्रमाण पाहता ते पुरेसं नाही.

केंद्र सरकारच्या आरोग्य सचिवांनीही ही गोष्ट मान्य केली. एकूण चाचण्यांमध्ये RTPCR चाचण्यांचं प्रमाण अत्यंत कमी आहे. कोरोनासाठी हीच चाचणी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

सध्या कोरोनाच्या प्रसाराने वेग पकडल्याचं आपल्याला नाकारून चालणार नाही. अनेक ठिकाणी संपूर्ण कुटुंबं पॉझिटिव्ह होताना दिसतात. अशा स्थितीत कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगही जास्त करावी लागते. चाचण्याही जास्त होत आहेत. त्यामुळे टेस्टींग यंत्रणेवरचा भार वाढत चालला आहे.

धडा क्रमांक 4 : ऑक्सिजन आणि औषधांची सर्वाधिक गरज

मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं, "येणाऱ्या काही दिवसांत राज्यात ऑक्सिजनची करतरता जाणवू शकते. पण रस्ते मार्गाने इतर राज्यांमधून ऑक्सिजन आणण्यास उशीर होऊ शकतो. 1 हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त दूर असलेल्या राज्यांतून ऑक्सिजन आणण्यास होणारा विलंब धोकादायक ठरू शकतो. याबाबत मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली आहे. वायुदलाने या कामात आमची मदत करावी.

जाणकारांच्या मते, कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट येणार हे सर्वांना माहीत होतं. मुंबईच्या जसलोक रुग्णालयातील मेडिकल रिसर्च विभागाचे संचालक डॉ. राजेश पारेख यांनी कोरोना साथीवर 'द कोरोना व्हायरस बुक' आणि 'द व्हॅक्सीन बुक' ही दोन पुस्तकं लिहिली आहेत.

ते सांगतात, "मी माझ्या पहिल्या पुस्तकात कोरोनाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लाटेबाबत लिहिलं होतं. आपण त्यासाठी सज्ज राहण्याची गरज आहे. जर पहिल्या लाटेत राज्यात दररोज 30 हजार नवे रुग्ण आढळून येत आहेत, त्यापैकी 10 टक्के रुग्णांना रुग्णालयात दाखल होण्याची गरज भासत होती. त्यापैकी किती लोकांना ICU, ऑक्सिजन आणि व्हेंटीलेटर यांची गरज पडू शकते, याची आकडेवारी राज्य सरकारकडे असणं आवश्यक होतं. रेमडेसीवीर औषधाबाबतही हीच गोष्ट लागू होते."

आगामी लाटेत राज्य सरकारला दररोज 60 हजार रुग्णसंख्येच्या दृष्टीने तयारी करणं गरजेचं होतं. मात्र आपण त्याचा विचार केला नाही.

म्हणजेच पहिल्या लाटेनंतर महिन्यातून दोनवेळा या सर्व गोष्टींची चर्चा करून नियोजन करण्यात आलं असतं तर  13 एप्रिल रोजी फेसबुक लाईव्हमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी घोषणा केली, त्याची गरजच पडली नसती. लॉकडाऊन लावण्याची नामुष्की महाराष्ट्रावर ओढवली नसती, हे यातून स्पष्ट होतं.

धडा...


...ललं जात नाही. काही कुटुंबांमध्ये पाळी असलेल्या स्त्रियांना अपवित्र मानलं जातं. त्यांना घरच्या कामात भाग घेऊ दिला जात नाही. मासिक पाळीशी निगडीत चर्चांमध्ये पुरुष सहभाग सुद्धा घेत नाहीत.

"जेव्हा एखादी स्त्री सॅनिटरी नॅपकिन घ्यायला जाते आणि दुकानदार जर पुरुष असेल तर तो पॅड पेपरमध्ये गुंडाळून एका काळ्या प्लॅस्टिकच्या पिशवीत घालून देतो. त्यामुळे एखादी लाजिरवाणी वस्तू नेत असल्याची भावना स्त्रीच्या मनात उत्पन्न होते." सुहानी सांगतात.

या संदर्भात आरोग्याच्या देखील अनेक समस्या आहेत. गरीब महिला पाळीच्... उर्वरित लेख लिहा:

ुवकांना रोजगाराचं प्रशिक्षण दिलं जातं.

हे पाहिलंत का?

जब हॅरी मेट मेगन

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...लवकर खराब होण्याची शक्यता असते. यासाठी कोल्डचेन योग्य असणं आवश्यक आहे. स्वॅबची वाहतूक करताना, व्हायरस सामान्य तापमानात राहिला तर खराब होतो. त्यामुळे लक्षणं असूनही टेस्ट रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येत नाहीत."

तज्ज्ञ सांगतात, काहीवेळा स्वॅब घेण्यासाठी जाणारे लोकांना योग्य प्रशिक्षण नसतं. हे देखील टेस्ट निगेटिव्ह येण्याचं एक कारण आहे.

पाणी प्यायल्याने किंवा खाल्याने टेस्टवर फरक पडतो?

त्या पुढे सांगतात, "कोव्हिड-19 टेस्ट करण्याआधी रुग्णाने पाणी प्यायलं किंवा काही खाल्लं असेल तर याचा परिणाम पीसीआर टेस्टवर ... उर्वरित लेख लिहा:

शकते. कारण, त्या व्यक्तीच्या शरीरात मृत कोरोनाव्हायरस असू शकतो. कोरोनामुक्त झाल्यानंतर एक महिनाभर टेस्ट पॉझिटिव्ह येऊ शकते.

म्युटेट झालेला व्हायरस RT-PCR मधून निसटण्याची शक्यता आहे?

देशात कोव्हिड-19 चा डबल म्युटंट आढळून आलाय. महाराष्ट्राच्या टास्कफोर्सनुसार, कोरोनासंसर्ग पसरण्यामागे डबल म्युटंट कारणीभूत आहे. तज्ज्ञ सांगतात, शरीरातील रोगप्रतिकारशक्ती या डबल म्युटंटला ओळखू शकत नाहीये. त्यामुळे संसर्ग झपाट्याने पसरतोय.

कोरोनाची लक्षणं बदलली आहेत.

हा डबल म्युटंट RT-PCR टेस्टमधून निसटण्याची शक्यता आहे? यावर बोलताना सुक्ष्मजीवतज्ज्ञ सांगतात, "RNA व्हायरस लवकर म्युटेट होतात. टेस्टमध्ये जो भाग आपण तपासणार आहोत. त्यात बदल झाला तर परिणाम वेगळे येतात.  म्युटेशनसाठी सरकारकडून टेस्ट किटमध्ये बदल करून घेण्यात येत आहेत."

महाराष्ट्रातील विविध भागातून नॅशनल इंनस्टिट्टुट ऑफ व्हायरॉलॉजीला जिनोम सिक्वेंन्सिंगसाठी नमुने पाठवण्यात येत आहेत. जेणेकरून व्हायरस कुठे म्युटेट झालाय याची माहिती मिळू शकते.

"व्हायरस म्युटेट झाल्यामुळे RT-PCR टेस्टमधून निसटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही," असं सुक्ष्मजीवतज्ज्ञ सांगतात.

अमेरिकेच्या अन्न व औषध प्रशासनाने, जानेवारी महिन्यात व्हायरसमध्ये झालेल्या बदलामुळे टेस्ट फॉल्स निगेटिव्ह येऊ शकते अशा प्रकारची माहिती जारी केली होती. "व्हायरसच्या ज्या भागाची (जीनची) टेस्ट तपासणी करणार आहे. त्यात बदल झाला असेल तर, टेस्ट फॉल्स निगेटिव्ह येऊ शकते," असं अमेरिकेच्या अन्न व औषध प्रशासनाने म्हटलं होतं.

संशोधनात शास्त्रज्ञांनी गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात म्युटेशन होणारा व्हायरस आणि टेस्ट याबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. "व्हायरसमध्ये म्टुटेशन झाल्याने फॉल्स पॉझिटिव्ह आणि फॉल्स निगेटिव्ह परिणाम येऊ शकतील," असं संशोधकांचं म्हणणं होतं.

HRCT टेस्ट काय असते?

कोव्हिड रुग्णांच्या बाबतीत HRCT टेस्ट हे नावही अनेकांनी ऐकलं असेल. त्याचा अर्थ High Resolution CT Scan. एक्स रे मध्येही ज्या गोष्टी कळत नाहीत त्या HRCT टेस्ट मध्ये कळू शकतात. रुग्णाच्या छातीत संसर्ग कितपत आहे याचं 3-D चित्र ही टेस्ट देऊ शकते.

IMA चे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर सांगतात, "पेशंटला खोकला; दम लागत असेल, ऑक्सिजन पातळी खाली जात असेल तर HRCT केलेला चांगला. यामुळे आजाराची तीव्रता समजते. निदान करण्यासाठी तसंच उपचारांना किती...


...लस द्यावी, हे प्रमुख ध्येय आहे."

"कोणत्याही देशाने विचार न करता 18 वर्षावरील व्यक्तींना लस द्यावी, असा निर्णय घेतला नाही," असं राजेश भूषण पुढे म्हणाले.

केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्र, पंजाब आणि छत्तीसगडमध्ये कोरोनाची परिस्थिती गंभीर आहे. यासाठी 30 टीम महाराष्ट्रात, 11 छत्तीसगडमध्ये आणि 9 पंजाबमध्ये पाठवण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्रातील विविध शहरात लशीची उपलब्धता

मुंबई

 मंगळवारी शहरात 10 हजारपेक्षा जास्त कोरोनाग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.

मुंबईत दररोज साधारणत: 50 हजार लोकांना... उर्वरित लेख लिहा:

ण्यात आलंय."

राज्याच्या लसीकरण मोहिमेचे प्रमुख डॉ. डी. एन. पाटील टाईम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना म्हणाले, "केंद्रसरकारकडून लशींचा पुरवठा सातत्याने होणं गरजेचं आहे. राज्यात दररोज 4 लाखांपेक्षा जास्त लोकांना लस दिली जात आहे."

कोल्हापूर-सांगली

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात फक्त आज (बुधवार) पुरता लशींचा साठा उपलब्ध आहे. राज्य सरकारकडे लशींबद्दल मागणी करण्यात आली आहे. उपलब्ध झाल्यावर लस पुरवठा करण्यात येईल असं राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलंय.

नाशिक

उत्तर महाराष्ट्रासाठी कोव्हॅक्सिनचे 32,280 डोस मिळाल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली आहे. लशीचे डोस नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे आणि नंदूरबार या जिल्ह्यांसाठी आहेत. नाशिक जिल्हा प्रशासनाने 40 लाख डोसची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात नाशिकमध्ये कोव्हिडविरोधी लशी संपल्याकारणाने लसीकरण मोहीम थांबवण्यात आली होती.

तर, अहमदनगर जिल्ह्याचे आरोग्य अधिकारी डॉ सांगळे म्हणाले, "जिल्ह्यात लशींचा तुटवडा आहे. काही केंद्रांवर लसीकरण सुरू आहे. बुधवारी सरकारकडून लस उपलब्ध होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे."

तर, ठाण्यात पुढील 3-4 दिवस पुरेल इतके लशीचे डोस उपलब्ध असल्याची माहिती, महापालिकेचे जनसंपर्क अधिकारी संदीप माळवी यांनी दिली.

लशीचा तुटवडा का?

देशात जानेवारी महिन्यात जगातील सर्वांत मोठ्या लसीकरण मोहिमेला सुरूवात झाली होती. देशात कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सीन या दोन कोरोनाविरोधी लसी असून, राज्यांना पुरवठा केंद्र सरकारकडून केला जातो.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी, केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला लशींचा पुरेसा साठा येत नसल्याचा आरोप केला होता. यावरून केंद्र विरुद्ध राज्य असा वाद पेटला होता.

राज्यातील लशीच्या तुटवड्याबाबत बोलताना इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर म्हणतात, "कोणत्या राज्याला किती लस द्यायची हे केंद्र सरकार ठरवतं. त्यामुळे लशीचा तुटवडा निर्माण झालाय."

"लसीकरण मोहिमेचं विकेंद्रीकरण झालं पाहिजे. राज्यांना लस देण्याबाबत रणनिती आखण्याचा अधिकार असला पाहिजे. राज्यातील परिस्थिती स्थानिक अधिकाऱ्यांना चांगली माहिती असते. त्यामुळे लसीकरणात राजकारणापेक्षा शास्त्रीय कारणांना जास्त महत्त्व दिलं पाहिजे," असं डॉ. वानखेडकर पुढे म्हणतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व...


...ला अचानक असा ते कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे.

सुरुवातीचे काही दिवस अडचणीत गेल्यानंतर मग तिथल्या सेक्सवर्कर्सनीही हे 'न्यू नॉर्मल' मान्य केलं. हातातल्या रिकाम्या वेळेचं काय करायचं असा प्रश्न पडल्यानंतर त्यांची अनेक दिवसांची जुनी इच्छा उफाळून आली - आपल्याला फर्राटेदार इंग्लिशमध्ये सही करता यावी ही.

मग जमवाजमवीला सुरुवात झाली. राणी खान सांगतात, "आम्हाला औषधं आणायची झाली तरी लोकांकडून लिहून घ्यावं लागतं किंवा कोणी लिहून दिलं तर हे काय विचारावं लागतं. बँकेत गेलो तरी तीच गत. किती दिवस लोकांवर अवलंबू... उर्वरित लेख लिहा:

भी तो देते हैं जय हिंद का नारा, क्या हम भारत की बेटी नही?ओ समाज के रखवालो, क्या इसका जवाब दे पायेंगे आप?'

18 वर्षांच्या मुलीपासून 50-60वर्षांच्या बायकांपर्यंत सगळ्यांच्या डोळ्यात पाणी असतं. कित्येक जणींना या व्यवसायात येऊन अनेक वर्षं झाली असतील, पण तरीही आजही आपल्याकडे लोकांनी, घरच्यांनी, समाजाने पाठ फिरवली याचं दुःख तेच राहातं.

एखाद्या माणसाला आपल्या लहान लहान इच्छा पूर्ण करण्यासाठी किती झगडावं लागतं, याचं जिवंत उदाहरण. फक्त सही इंग्लिशमध्ये करता यावी म्हणून या महिलांचा हा सगळा आटापिटा. आपल्यालाही आपलं नाव इंग्लिशमध्ये लिहिता यावं इतकीशी इच्छा पूर्ण करायला राणी खान यांना पन्नाशीपर्यंत वाट पाहावी लागली.

"आम्ही काय मर्जीने आलो का व्यवसायात? बाहेर पडायचं म्हटलं तर काय येतं आम्हाला, कोणी काही शिकवायलाही तयार नाही, मग आम्ही याच चिखलात मरायचं का? त्यापेक्षा जे करायचं ते आमचं आम्हीच करू," राणी निग्रहाने सांगतात.

आता या महिलांना इंग्लिश शिकायला मजा येतेय.

'हॅलो, हाऊ आर यू? माय नेम इज धीस,' अशी लहान-लहान वाक्यं मोठ्या धिटाईने म्हणून दाखवतात. 'जॉनी-जॉनी...'ची कविता म्हणतात. चाररेघी वहीमध्ये मन लावून अक्षरं गिरवतात. एखादीचं स्पेलिंग चुकलं की, ती दाताखाली जीभ चावते, लकी टिचर डोळे वटारतात आणि बाकीच्या खुदुखुदू हसतात.

बालवाडीच्या चिमण्या आणि यांच्यात काहीही फरक वाटत नाही.

माणसामाणसात तसा फरक नसतोच. निघताना त्या घरातल्या आरशात बघून मी माझे केस नीट करते, घाम पुसते, पावडर लावते. त्यात आरशात कधी लकी, कधी राणी, कधी रिना कधी डॉली बघते, केस विंचरते आणि पावडर लावते. फरक फक्त नजरेचा असतो.

निघताना प्रश्न येतोच मनात आता काही महिन्यांनी पुन्हा व्यवसाय सुरू होईल, मग या शिक्षणाचं कसं? "धंदा तो होगा चालू, लेकिन सिखना नही छोडेंगे. दिन में 1 घंटा तो दे ही सकते है आणि जर कोणी दांडी मारली, तर कान पकडून घेऊन येऊ," लकी माझ्या प्रश्नार्थक चेहऱ्याकडे बघत उत्तरतात.

लोकांनी भले आम्हाला सोडलं असेल हो, पण आम्ही नाही एकमेकींना सोडणार ही भावना त्या सगळ्यांच्या डोळ्यांत स्पष्ट दिसते.

खोलीमध्ये आवाज घुमत असतात, 'ये है हवालदार का डंडा, बीच हो गई लाईन, बन गया H. ये है दादाजीकी छडी और ये है दादीमाँ का हाथ, बन गया P...!'

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू...


...ला आणि अनेक लहान प्रतिस्पर्धी कंपन्या विकतही घेतल्या. 2013मध्ये या कंपनीचे फक्त 400 कर्मचारी होते. आता कंपनीच्या कॅलिफोर्नियामधल्या मुख्यालयामध्ये 1500 कर्मचारी काम करतात. आणि कंपनीची ऑस्ट्रेलिया, युके आणि रोमानियामध्ये कार्यालयं आहेत.

क्रेग-हॅलम कॅपिटल्सचे टेक ऍनालिस्ट जॉर्ज सुटोन म्हणतात की "8x8 ने आक्रमकपणे त्यांच्या ब्रँडमध्ये गुंतवणूक केली, नियोजनबद्ध कार्यक्रम, मोठ्या प्रमाणावरील थेट विक्री आणि टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून कंपनीचा विस्तार केला.

तर नॉर्थलँड कॅपिटल मार्केट्सचे टेक ऍनालिस्ट ... उर्वरित लेख लिहा:

ा JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ला आहे.

शिमला करारात काय ठरलं?

• भविष्यात दोन्ही देशात जेव्हा कधी चर्च होईल तेव्हा कुणीही मध्यस्थ किंवा तिसरा घटक नसेल

• काश्मीरसह इतर सर्व मुद्दे कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर उपस्थित केले जाणार नाहीत

• 17 डिसेंबर 1971 रोजी युद्धानंतर पाकिस्तानने शरणागती पत्करल्यावर जिथे दोन्ही देशांचे सैनिक होते, तीच नियंत्रण रेषा मानली जाईल

• दोन्ही देश या नियंत्रणे रेषेचं उल्लंघन करणार नाहीत

• दोन्ही देशांकडून बलाचा वापर केला जाणार नाही

या प्रमुख मुद्द्यांचा झुल्फिकार अली भुट्टो आणि इंदिरा गां... उर्वरित लेख लिहा:

यावर पाकिस्तानची बाजू सक्षम नाही. त्यामुळे द्विपक्षीय चर्चेतून आपल्याला अपेक्षित निर्णय होईल, असा विश्वास नसल्याने पाकिस्तान कायमच मध्यस्थाची मागणी पुढे रेटत आल्याचं मत प्रा. राजेश खरात मांडतात.

प्रा. राजेश खरात हे दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील दक्षिण आशियाई विभागाचे माजी केंद्रप्रमुख आहेत. तसेच, याच विभागात खरात प्राध्यापक आहेत.

"संयुक्त राष्ट्रात अमेरिकेचा दबदबा आहे. संयुक्त राष्ट्र म्हणजेच अमेरिका असं म्हटलं जातं. शिवाय, गेल्या अनेक दशकांमध्ये अमेरिकेने कायमच पाकिस्तानची पाठराखण केलेली दिसते. त्यामुळे काश्मीरच्या मुद्द्यावरही अमेरिका पाठराखण करेल, असं पाकिस्तानला वाटतं. म्हणून संयुक्त राष्ट्रात काश्मीरचा मुद्दा नेण्याकडे किंवा अमेरिकेच्या मध्यस्थीकडे पाकिस्तानचा कल दिसतो," असं प्रा. खरात सांगतात.

संयुक्त राष्ट्रात काश्मीरचा मुद्दा आणल्यास भारताची भूमिका मवाळ होईल, असं पाकिस्तानला वाटतं, असंही प्रा. खरात म्हणतात.

भारत-पाकिस्तान संबंधांचे जाणकार आणि ज्येष्ठ पत्रकार जतीन देसाई म्हणतात, "काश्मीरच्या मुद्द्याला 'आंतरराष्ट्रीय मुद्दा' बनवण्याकडेच पाकिस्तानच कल राहिला आहे. त्यामुळे मध्यस्थ किंवा तिसऱ्या कुठल्यातरी घटकाने काश्मीर मुद्द्यात लक्ष द्यावं, असं पाकिस्तानला वाटतं."

"पाकिस्तानच्या आता लक्षात आलंय की, युद्धाच्या माध्यमातून काश्मीरचा प्रश्न सोडवू शकत नाही. पाकिस्तान हा देश तेवढा सक्षम नाही, हे पाकिस्तानला कळून चुकलंय," असं ज्येष्ठ पत्रकार अरविंद गोखले म्हणतात.

अरविंद गोखले हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांनी पाकिस्तानातही पत्रकारिता केली आहे. तसेच, पाकिस्तानच्या राजकीय, सामाजिक विषयांवर विपुल लेखन केलं आहे.

"भारत आता कुठलीही गोष्ट खपवून घेत नाही. प्रत्येक गोष्टीला प्रत्युत्तर देतो, हे पाकिस्तानला गेल्या काही वर्षातील भारताच्या निर्णयांमुळे कळलं आहे. त्यामुळे हतबल पाकिस्तान मध्यस्थाच्या मागणीवर जोर देताना दिसतो आहे," असं गोखले म्हणतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ला क्रमांक लागतो तो केरळच्या पद्मनाभस्वामी मंदिराचा. 2011 मध्ये जेव्हा या मंदिराची तिजोरी उघडण्यात आली होती, तेव्हा सोन्याचे दागिने, हिरे-रत्न यांचं मूल्य तब्बल 900 अब्ज रुपये सांगितलं गेलं होतं.

त्यानंतर नंबर लागतो तो आंध्र प्रदेशात असलेल्या तिरुपती तिरुमला देवस्थानचा. एक अंदाज असा आहे की तिरुपती मंदिर ट्रस्टकडे सध्या सुमारे 8000 किलो सोनं असावं. वेळोवेळी मंदिर ट्रस्ट त्यांच्याकडील सोन्याचा लिलाव करत असतं, आणि त्यामुळे हा आकडा दरवर्षी कमी-जास्त होत असतो.

तिरुपती देवस्थानम

मग येतं महाराष्ट्रा... उर्वरित लेख लिहा:

सांगितलं.

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा सल्ला दिल्यानंतर त्यांना सोशल मीडियावर टीकेचा सामना करावा लागला. त्यानंतर त्यांनी आतापर्यंत अशी योजना कधी आणि कुणी राबवली याची माहिती देणारं पत्रक प्रसिद्ध केलं.

पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या पत्रकानुसार, 'अटल बिहारी वाजपेयी यांनी 1998च्या अणु चाचणीच्या पार्श्वभूमीवर 14 सप्टेंबर 1999 साली Gold Deposit Scheme या नावाने योजना सुरू केली होती. तसंच नोव्हेंबर 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेचे नाव बदलून Gold Monetization Scheme असं केलं. 2015मध्ये देशभरातल्या ८ मंदिरांनी त्यांचं सोनं विविध बँकांमध्ये ठेवलं असंअर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगितलं होतं. यामध्ये शिर्डी तसंच तिरुपती या देवस्थानांचा समावेश आहे. नोव्हेंबर 2015 ते 31 जानेवारी 2020 पर्यंत या योजने अंतर्गत 11 बँकांमध्ये 20.5 टन सोने जमा झाले आहे.'

 मग अशा संकटाच्या काळात पुन्हा अशी ऑफर आली तर देवस्थानांचे ट्रस्ट तयार होतील का?

मुंबईचं सिद्धिविनायक मंदीर

सिद्धिविनायक गणपती ट्रस्टचे अध्यक्ष आदेश बांदेकर यांनी या विषयावर थेट प्रतिक्रिया देणं टाळलं. पण ते हेसुद्धा म्हणाले की, "देवाला आलेल दान जर लोकांच्या कामी आलं तर खरं सत्काराणी लागतं. देवाच्या चरणी अर्पण करण्यात आलेला पैसा लोकांच्या मदतीसाठीच वापरण्यात आला पाहिजे. यासाठीच सिद्धिविनायक मंदिराने कोरोनासाठी 5 कोटी रुपयांची मदत केली आहे."

दुसरीकडे, श्री शिर्डी साईबाबा संस्थान ट्रस्टने या कोव्हिड-19 विरुद्धच्या लढ्यासाठी मुख्यमंत्री मदतनिधीत 51 कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. एवढंच नव्हे तर संस्थेचं सोनं जर सरकारला निधी उभारण्यासाठी कामी येणार असेल तर आम्ही त्याचं स्वागत करू, असं ट्रस्टचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश हावरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

पण हे जेवढं सोपं वाटतंय, तितकं नाही. सरकारने काही दिवसांपूर्वीच सार्वभौम सुवर्ण बाँड्स बाजारात आणले होते, पण त्याला अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळाला नाही.

शिवाय, अशा प्रकारे पैसा उभा करताना सरकारला आणखी काही अडचण तर येणार नाही ना? याविषयी कमोडिटीज तज्ज्ञ अमित मोडक सांगतात की "सरकारला पुढे चालून हा पैसा किंवा हे सोनं कधी ना कधी या संस्थांना उपलब्ध करून द्यायचाच असेल ना. त्यामुळे ही काही पुढच्या पाच-सहा वर्षांपुरती योजना असू शकत नाही. सरकारकडे एवढा पैसा पुन्हा येण्यासाठी 15-20 वर्षं लागतील. ज्या लोकांनी हे बाँड्स विकत...


...ला चांगलंच लक्ष्य केलं आहे. सत्तेसाठी शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर अनेकदा लोटांगण घातलं आहे आणि आता शिवजयंती साजरी करण्यावर बंधनं घालून शिवसेनेने 'घालीन लोटांगण, वंदीन चरण'चा नवा प्रयोग सादर केला, अशी जोरदार टीका भाजपने केली आहे. त्याला काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी उत्तर दिलं आहे. सरकारनामाने ही बातमी दिली आहे.

4. पूजा चव्हाण कथित आत्महत्या प्रकरणावर मुख्यमंत्र्यांनी सोडलं मौन

राज्यात गाजत असलेल्या पूजा चव्हाण प्रकरणाची व्यवस्थित आणि सखोल चौकशी केली जाईल आणि गरज असेल त... उर्वरित लेख लिहा:

ेला होता, अशी टीका तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी लोकसभेत केला होता. या त्यांच्या वक्तव्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार का, असा सवाल कार्यक्रमात विचारण्यात आला.

या प्रश्नाला उत्तर देताना गोगोई म्हणाले, "मोठ्या कंपन्यांना न्यायालयात जाऊन संधी घेणे परवडते, इतरांना नाही. तुम्ही न्यायालयात गेलात तर तुमचेच मळलेले कपडे धूत बसता. तुम्हाला न्याय मिळणार नाही."

अयोध्या आणि राफेल प्रकरणात सरकारला अनुकूल निकाल दिल्यामुळेच राज्यसभेची खासदारकी मिळाली, या आरोपासंबंधी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना गोगोई म्हणाले, "मी असल्या गोष्टींचा विचार करत नाही. मी माझ्या विवेकाशी कटिबद्ध आहे. संसदेचं वेतन मी घेत नाही. माध्यमं आणि टीकाकार त्याची चर्चा करत नाही."

ते पुढे म्हणाले, "भाजप सरकारच्या बाजूने मी निकाल दिला, असं म्हटलं जातं. पण, त्या निकालांचा आणि राज्यसभेची खासदारकी यांचा काहीही संबंध नाही. सौदा करायचा असता तर राज्यसभेच्या जागेवर कुणी समाधान मानले असते का? राज्यसभेच्या खासदारकीसाठी मी एक रुपयाही मानधन घेत नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ला जाणार आहात."

देहविक्रीच्या व्यवसायात ढकललं जाण्याच्या भीतीने धास्तावलेल्या या मुलीने निर्वस्त्र असतानाच खिडकीतून उडी मारून स्वतःची सुटका करून घेतली. तिने पळत शेजाऱ्यांकडे जाऊन पोलिसांना घडलेला प्रकाराची माहिती दिली.

यानंतर मॅक्केन याने रस्त्यावरून जाणाऱ्या 71 वर्षांची महिला आणि 13 वर्षांच्या मुलीचं अपहरण करून त्यांच्यावरही बलात्कार केला.

Joseph McCann arrested up a tree in Cheshire

5 मे रोजी मॅक्केनने 14 वर्षांच्या दोन मुलींचं चाकूने तुकडे-तुकडे करण्याची धमकी देत अपहरण केलं. या दोन मुली... उर्वरित लेख लिहा:

स आधीच झालेली होती. यावरूनच मॅक्केनला कायद्याचं भय नसल्याचं स्पष्ट होतं.

मॅक्केनला यापूर्वी अनेक गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा झालेली होती. यात बलात्काराचा समावेश नसला तरी जोडीदाराला मारझोड करणे, घरगुती हिंसाचार अशा गुन्ह्यांचा समावेश होता.

मॅक्केन एका तरुणीशी लग्न करणार होता, मात्र, त्याने याविषयीची माहिती पोलिसांना दिलेली नव्हती. घरगुती हिंसाचाराची पार्श्वभूमी असल्यामुळे मॅक्केनने नव्या जोडीदाराविषयची माहिती पोलिसांना न दिल्याने प्रोबेशन अधिकाऱ्यांनी त्याला समजही दिली होती.

मॅक्कनने आपल्यावरच्या साखळी बलात्कारातले सर्वच्या सर्व 37 आरोप फेटाळले होते. मात्र, तो कुठलाही पुरावा सादर करू शकला नाही. इतकंच नाही तर तो कधीच कोर्टात हजर झाला नाही.

ज्या दिवशी शिक्षा सुनावण्यात येणार होती. त्यादिवशीही 'पाठदुखी'चं कारण देत तो कोर्टात गैरहजर होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ला जातो. हा आकडा विचार करायला लावणारा आहे. त्यामुळे न्यायालयाने तसे मत व्यक्त केले असेल.

''महापौरांना जे वाटतं त्यांनी ते महाअधिवक्त्यांकडे द्यावं तसेच महापालिकेकडून वकील नेमावा.''

स्थानिक प्रशासनाचं म्हणणं काय?

पुणे जिल्हा परिषद आणि राज्य शासनाच्या आकड्यांच्या तफावतीबाबत पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी स्पष्टीकरण दिले.

प्रसाद यांच्या म्हणण्यानुसार ''राज्य सरकार आयसीएमआरच्या पोर्टलवरील आकडेवारी घेते. एखाद्या व्यक्तीचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला की रुग्णाचा एक आयड... उर्वरित लेख लिहा:

ुमारास आकडे जाहीर केले जातात. पुणे जिल्हा परिषदेकडून मात्र रात्री 9.30 च्या सुमारास आकडे प्रसिद्ध केले जातात. अशीच परिस्थिती नाशिकची देखील आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेकडून देखील 9.30 च्या सुमारास आकडे दिले जातात.

राज्य शासनाची आकडेवारी ही लवकर जाहीर केली जाते. त्यामुळे त्यानंतर डिस्चार्ज झालेल्या किंवा मृत्युमुखी पडलेल्या रुग्णांचा समावेश शासनाच्या आकड्यांमध्ये होत नसावा. त्यामुळे देखील राज्य शासनाच्या अहवालात अॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या अधिक दाखवली जात असावी असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...ला तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांची भेट घेतली. त्यानंतर मोदी आबेंना वाराणसीला घेऊन गेले. दशाश्वमेध घाटावर दोघे पारंपरिक गंगा आरतीमध्ये सहभागी झाले.

जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे पत्नीसह भारत दौऱ्यावर आले होते.

आबे यांच्या दौऱ्यात भारत-जपान बुलेट ट्रेन, अणूऊर्जा, पायाभूत सुरक्षाव्यवस्था, तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि अर्थव्यवस्था या विविध क्षेत्रातील करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या.

6. केपी शर्मा ओली-नेपाळचे तत्कालीन पंतप्रधान आणि सध्याचे पंतप्रधान (19 ते 24 फेब्रुवारी 2016)

भारत-नेपाळ संबंध ताणल... उर्वरित लेख लिहा:

मोदी आणि राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांची भेट घेतली.

राजघाटावर विद्यादेवी भंडारी

यानंतर भंडारी यांनी गुजरातमधल्या राजकोट, सोमनाथ आणि द्वारका या ठिकाणांना भेट दिली. भंडारी यांनी सोमनाथ आणि द्वारकाधीश मंदिरात पुजाअर्चाही केली. मात्र भंडारी यांच्या दौऱ्यावेळी मोदी उपस्थित नव्हते.

10. शिंजो आबे-जपानचे पंतप्रधान (13, 14 सप्टेंबर 2017)

वाराणसीनंतर गुजरातचा दौरा करण्याची आबे यांची ही दुसरी वेळ होती. या दौऱ्यात दिल्लीऐवजी ते थेट अहमदाबादला पोहोचले. विमातनळावर मोदी यांनीच आबे यांचं स्वागत केलं.

विमानतळापासून ते साबरमती आश्रमापर्यंत या दोघांनी रोड शो केला. विदेशी नेत्याबरोबरचा मोदी यांचा हा पहिलाच रोड शो होता.

या दौऱ्यात आबे यांनी साबरमती आश्रम, सिद्दी सैय्यद की जाली, दांडी कुटीर या ठिकाणांना भेट दिली. मोदी-आबे जोडीने मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रोजेक्टचं भूमीपूजन केलं.

11. बिन्यामिन नेतान्याहू- इस्रायलचे पंतप्रधान (14 ते 19 जानेवारी)

आग्र्याला जाऊन ताजमहालला भेट दिल्यानंतर नेतान्याहू अहमदाबादला पोहोचले. नरेंद्र मोदींनी नेतान्याहू यांना घेऊन 14 किलोमीटरचा रोड शो केला होता.

त्यानंतर मोदी नेतान्याहू यांना घेऊन साबरमती आश्रमात घेऊन गेले. नेतान्याहू यांनी आपल्या पत्नीसह चरखाही चालवला होता. याप्रसंगी मोदी आणि नेतान्याहू यांनी पतंगही उडवला.

बिन्यामिन नेतान्याहू

अनेक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झाल्यानंतर नेतान्याहू वरदादस्थित आय क्रिएट सेंटरला गेले. भारत-इस्राइल यांच्यादरम्यान संरक्षण, कृषी, अंतराळविज्ञान यांच्यासह 9 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या.

12. जस्टीन ट्रुडो-कॅनडाचे पंतप्रधान (17 ते 24 फेब्रुवारी)

ट्रुडो या दौऱ्यात दिल्ली, आग्रा, अहमदाबाद, मुंबई आणि अमृसतर याठिकाणी गेले. ट्रुडो यांचं या दौऱ्यात थंड स्वागत झाल्याचा आरोप कॅनडाच्या प्रसारमाध्यमांनी केला होता.

कॅनडाचे जस्टीन ट्रुडे

ट्रुडो आपल्या कुटुंबीयांसह गुजरातला पोहोचले. त्यांनी अक्षरधाम मंदिराला भेट दिली. त्यानंतर साबरमती आश्रमाला भेट दिली आणि चरखाही चालवला.

पंतप्रधान मोदी ट्रुडो यांच्या बरोबर गुजरातला का गेले नाहीत याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा होती.

13. इमॅन्युअल मॅक्रॉन-फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष (9 ते 12 मार्च 2018)

मॅक्रॉन यांनी या दौऱ्यात आग्रा, वाराणसी, मिर्जापूर अशा अनेक शहरांना भेट दिली. वाराणसी दौऱ्यावेळी मॅक्रॉन...


...ला त्या पाण्याचा निचरा करण्याची व्यवस्था आपल्या नद्यांमध्ये सध्या तरी नाही. ती तयार करता येईल का हा वेगळा भाग आहे."

मुख्यमंत्र्यांनी पुढे म्हटलं, "हा अनपेक्षित प्रकारचा पाऊस आहे. आपल्या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नियोजनानुसार इतिहासातील उच्चतम पातळीचा विचार करून नियोजन केलं जातं. इतिहासातील आकडेवारीपेक्षा पाच ते दहा टक्के जास्त सरासरीचा विचार करून नियोजन करण्यात येतं. यावर्षी तर पावसाचे सगळे विक्रम मोडले आहेत. नेमका किती प्रमाणात पाऊस पडणार आहे याची माहिती नसते. सध्या तरी आपल्याकडे अशा प्रकारचं वि... उर्वरित लेख लिहा:

हे. अनेक दिवस पाऊसच नाही आणि नंतर काहीच दिवसात प्रमाणापेक्षा जास्त पाऊस ही हवामान बदलाचीच लक्षणंआहेत. अशा स्थितीमुळे यंत्रणेवरही ताण येतो. "

वृक्षलागवडीशिवाय पर्याय नाही

डॉ. रामचंद्र साबळे सांगतात, की हवामान बदलामुळे काही भागात वारंवार कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होतो. त्यामुळे त्याच भागात मोठा पाऊस होत असल्याचं गेल्या काही वर्षात आढळून आलं आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी सगळ्याच ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात पाऊस होणं आवश्यक असतं. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी वृक्षलागवडीशिवाय पर्याय नाही.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

"आंतरराष्ट्रीय परिमाणानुसार कोणत्याही भूभागावर 33 टक्के जंगल असलं पाहिजे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण 17 ते 18 टक्के इतकं आहे. मराठवाड्यात तर फक्त 4 ते 5 टक्के जंगल आहे. त्यामुळेच मराठवाड्यामध्ये वारंवार पावसाची समस्या निर्माण होत आहे. येत्या काळात तर ही समस्या आणखी वाढणार आहे.जगभरात सर्वत्र जंगलं तोडली जात आहेत. अमेरिकेत जंगलांचं प्रमाण 33 टक्के असूनसुद्धा त्यांनाही हवामान बदलाच्या समस्येला सामोरं जावं लागत आहे. ही सगळी परिस्थिती लक्षात घेता पुढच्या पिढीच्या भल्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड करणं ही आपली जबाबदारी आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ला थेट असा राजकीय फटका बसणार नाही. तरीही भाजप मराठा समाजातील रोषाचा फायदा घेत महाविकास आघाडीला 'मराठाविरोधी' ठरवण्याचा प्रयत्न करेल आणि तसा प्रयत्न होताना दिसतोय. मात्र ते फार ठोस ठरणार नाही. कारण मराठा आरक्षणाला या सरकारमधील कुणीच जाहीर विरोध केलेला नाही. सगळ्यांनी पाठिंबाच दिलाय."

महाराष्ट्र टाईम्सचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक विजय चोरमारे याबाबत म्हणतात, "महाविकास आघाडीला 'मराठाविरोधी' असल्याचं 'नेरेटिव्ह' तयार करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जातो आहे, हे खरं आहे. मात्र, आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयी... उर्वरित लेख लिहा:

ीसी समाज मोठा आहे आणि राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना हे पक्ष ओबीसींना आपल्या बाजूनं ओढण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

"भाजपचा असा समज झालाय की, मराठा समाज आपल्या मागे आल्यास आपण एकहाती सत्ता स्थापन करू. पण त्यांना हे कळत नाहीय की, भाजप जेवढ्या आक्रमकतेनं मराठा समाजासाठी पुढे येईल, तेवढाच ओबीसी समाज त्यांच्यापासून दूर होऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादी किंवा शिवसेनेच्या बाजूला सरकेल," असं जयदेव डोळे म्हणतात.

ते पुढे म्हणतात, "शरद पवारांना मराठा-ओबीसी समाजाचं हे गणित नेमकं कळलं आहे. आधुनिक मराठा शरद पवारांच्या बाजूलाच आहे, पारंपारिक-सनातनी मराठा भाजपकडे वळलाय. सनातनी मराठा आपल्याकडे येणार नाही, याची शरद पवारांना जाणीव आहे. त्यामुळे सनातनी मराठ्यांना वगळून केवळ ओबीसींना आपल्या बाजूला खेचण्याचा प्रयत्न शरद पवारांचा दिसून येतो. कारण भाजप जर मराठ्यांसाठी आक्रमक होत असेल, तर ओबीसींना दुसरा पक्ष शोधावा लागेल आणि त्यांना महाविकास आघाडीतल्या एखाद्या पक्षाशिवाय पर्याय नाही."

मात्र, यावेळी जयदेव डोळे हे याबाबत चिंताही व्यक्त करतात. "राजकारणासाठी असे डावपेच ठीक, पण यामुळे सामाजिक तेढ निर्माण होतो आणि ते दूरगामी विचार केल्यास वाईट आहे. आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक समाज एकमेकांकडे शंकेच्या नजरेनं पाहायला लागलाय, हे काही चांगले चिन्ह नाहीत. सामाजिक सलोखा राखणं महत्त्वाचं आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ला मदत करावी, असं आवाहन करत आहेत. नव्या कायद्यांतर्गत अशा प्रकारची मोहीम गुन्हा ठरू शकते. वाँग यांनी आता डेमोसिस्टो पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे.

इतकंच नाही तर हा कायदा रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्टने म्हणजे जुन्या तारखेपासूनही लागू करण्यात येऊ शकतो.

हाँगकाँगच्या स्वातंत्र्याला धोका पोहोचत असेल तर त्याचा परिणाम तिथल्या व्यापार आणि आर्थिक परिस्थितीवरही पडेल, अशीही चिंता काहीजण व्यक्त करतात.

चीन हे का करतोय?

एका विशेष करारांतर्गत 1997 साली 1 जुलै रोजी ब्रिटनने हाँगकाँग चीनला सोपवलं. ह... उर्वरित लेख लिहा:

रेल आणि हा सिद्धांत या शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, तांत्रिकदृष्ट्या असं करणं अगदीच शक्य आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ला यावं लागतं.

"या सगळ्यांत पेशंटचा महत्त्वाचा वेळ वाया जातो. म्हणजे जर इथे उपचार होण्यासारखे असतील तर नाशिकला जावं लागणार नाही. आता मी अॅडमिट होतो तेव्हा फक्त दोन व्हेंटिलेटर कार्यरत होते, म्हणजे इतर 23 पेशंटला नाशिकला जावं लागत होतं. ही धोकादायक बाब आहे," हर्षल म्हणतात.

अशा परिस्थितीत पेशंट अनेकदा घाबरून जातात आणि आपण वाचणार नाही असा ग्रह करून घेतात, असंही हर्षल यांचं मत आहे. त्यांनी स्वतः अनुभवलेली एक घटना बीबीसी मराठीला सांगितली.

हर्षल सांगतात, "मी अॅडमिट होतो तेव्हा माझ्या शेजारी एक गृ... उर्वरित लेख लिहा:

पैकी बोटावर मोजण्याइतके चालू असतील. इथे व्हेंटिलेटर्स नाही चालवू शकत ना, मग जिथे त्यांचा उपयोग होईल अशा हॉस्पिटल्सला द्या. पण त्याचा वापर करा. सध्या परिस्थिती आणिबाणीची आहे," डॉ आहेर पुढे सांगतात.

लोकांच्या गैरसमजुती

गेल्या काही आठवड्यांपासून भारतात कोरोना प्रसाराचा वेग वाढला आहे, त्यातही ग्रामीण भागात रूग्णांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. पण ग्रामीण भागात प्रसाराचं आणखी एक कारण म्हणजे लोकांच्या गैरसमजूती आहेत असंही डॉ शिंदे स्पष्टपणे नमूद करतात.

"लोकांना वाटतं सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये टेस्ट केली की ती पॉझिटिव्हच येणार आणि त्या चक्रात आपण अडकणार. अनेकांना वाटतं की कोरोनाच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक केली जातेय. त्यामुळे लोक लक्षणं दिसत असून टेस्ट करायला येत नाहीत. अहो, फसवणूक करायची असती तर आमचे एवढे डॉक्टर कसे मृत्यूमुखी पडले असते. माझा स्वतःचा चुलत भाऊ कोरोनाला बळी पडला. कारण काय तर वेळेत कळलं नाही. ग्रामीण भागात प्रसार थांबवायचा असेल तर नियम पाळणं, आणि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट पाळणं हे दोन नियम पाळायलायच हवेत," शिंदे सांगतात.

पीएम केअर्स फंड

व्हेंटिलेटर्स पडून असल्याचे आरोप करणारे बहुतांश नेते भाजपचे आहेत आणि हे व्हेंटिलेटर्स पीएम केअर्स फंडातून दिले असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. एकीकडे या फंडातून आलेल्या व्हेंटिलेटर्सचा वापर का होत नाही असं विचारत भाजप राज्य सरकारला कोंडीत पकडतंय तर केंद्रात याच फंडावरून विरोधक मोदी सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती लावत आहेत.

पीएम केअर्स फंडाबद्दलची माहिती वेबसाईटवर देण्यात यावी. ट्रस्ट डीड सार्वजनिक करण्यात यावं अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच तृणमुल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा यांनी या फंडाचा पैसा कुठे जातो यावरून संसदेत सरकारला धारेवर धरलं.

राज्य सरकारांचे मदत निधी आणि पीएम केअर्स निधी या दोन्ही निधींमध्ये भेदभाव केला जातोय. राज्य सरकारांच्या मदत निधीत देणगी देणाऱ्याला एक न्याय, आणि पीएम केअर्समध्ये देणगी देणाऱ्याला एक न्याय लावला जातोय असा आरोपही त्यांनी केला.

पण तरीही राज्य आणि केंद्र सरकारांचे राजकीय तसंच प्रशासकीय मतभेद यात सर्वसामान्य माणूस भरडला जात नाहीये ना हा प्रश्न सगळ्यांत महत्त्वाचा आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू...


...ला व्हायरस जलद गतीने म्युटेट होणारा नव्हता पण कोरोना व्हायरस म्युटेट होतो. त्यामुळे हे देखील लक्षात घ्यावं लागेल. या सगळ्या गोष्टी विचारात घेतल्यावर रशियाने लस शोधली असं गृहीत धरलं तरी ती प्रत्यक्षात लोकापर्यंत पोहचण्यासाठी एक ते दीड वर्षांचा कालावधी लागू शकतो असं डॉ. आयथॉल सांगतात.

भारत बायोटेकची लस कधीपर्यंत येणार?

भारतीय कंपनी भारत बायोटेकला ह्युमन ट्रायल्ससाठी परवानगी मिळाली आहे. भारतीय बनावटीची कोव्हिड-19 विरोधातील लस 15 ऑगस्टपर्यंत लोकांसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

देशातील सर्वोच... उर्वरित लेख लिहा:

र या व्हायरसचा जेनेटिक कोड कॉपी करून त्यातला छोटसा भाग प्रयोगशाळेत तयार करण्यात आला आणि त्यापासून ही लस बनवली आहे.

या प्रकाराला प्लग अॅंड प्ले असं म्हणतात, असं बीबीसीचे आरोग्य प्रतिनिधी जेम्स गॅल्लघर सांगतात.

या लशीतले व्हायरस अर्धवट आणि दुर्बल आहेत, त्यामुळे ते काही धोकायदायक नाहीत. पण ते शरीरात गेले की आपलं शरीर या व्हायरसविरोधात लढण्याची तयारी करतं. त्यामुळे जेव्हा खऱ्या कोरोना व्हायरसचा हल्ला होईल, तेव्हा आपल्या शरीराची तयारी पूर्ण झाली असेल आणि आपण हल्ला आरामात परतवून लावू.

या लशीची चाचणी ज्या रुग्णांवर होत आहे त्यांची स्थितीवर बारीक लक्ष ठेवलं जातंय. 28 दिवसानंतर पुन्हा त्या रुग्णांवर या लशीची चाचणी केली जाईल.

अजून वाट पाहावी लागणार...

ब्रिटनमधल्या इंपीरियल कॉलेजच्या साथीच्या रोगांच्या विभागातही कोरोना विषाणूच्या लशीवर काम सुरू आहे. या विभागाचे प्रा. प्राध्यापक रॉबिन शटॉक सांगतात, "आधी लस तयार करायची म्हटलं तर त्यावर संशोधन करून, चाचणी घेऊन ती सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून देईपर्यंत 10 वर्षांहून अधिक काळ लागायचा. पण सध्या आम्ही ज्या तंत्रज्ञानावर काम करतोय ते तंत्रज्ञान आपला वेळ वाचवणारं आहे. आम्ही ज्या पद्धतीने काम करत आहोत त्यानुसार ही लस काही महिन्यांत तयार होऊ शकते."

पण कितीही लवकर म्हटलं तरी सर्व प्रक्रियेतून मंजूर झालेली लस सर्वसामान्य लोकांसाठी उपलब्ध होण्यासाठी किमान 18 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो, असं संशोधक सांगतात.

लस तयार झाली तर...

आणि लस बाजारात आली तरी पुढे समस्या येऊ शकतात, असं मायक्रोबायोलॉजीचे प्राध्यापक शिवा आयथॉल सांगतात, "औषधं शोधल्यानंतर सर्वांत मोठं आव्हान असतं की ते लोकांपर्यंत कसं पोहचावयाचं. हे आव्हान राजकीय आणि आर्थिक स्तरावर असतं. समजा आपल्या देशात 130 कोटी लोक आहेत त्यांच्यापर्यंत औषध कसं पोहोचवणार हे देखील पाहणं गरजेचं ठरतं.

"त्यात लोकांना ज्ञान किती आहे हे तपासावं लागतं. लोकांचा विरोध होतो लोकांची समजूत काढावी लागते. लोकांमध्ये भीती असल्यामुळे याला वेळ लागणारच पण वर्षानुवर्षं आपण अशा व्हायरसचा मुकाबला करत आलो आहोत. तसेच तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आपण या व्हायरसचाही आपण प्रतिकार करू," डॉ. आयथॉल सांगतात.

अनेक ठिकाणी प्रयोग, चाचण्या

नेचर या आरोग्यविषयक नियतकालिकाने दिलेल्या माहितीनुसार फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत चीनमध्ये 80 हून अधिक क्लिनिकल चाचण्या घेण्यात...


...ला सांगितलं की, 'दुर्गा नाही करायचं मला हे लग्न.' मी म्हणाले की, ही इतकी शिकली आहे तर हिला आपण सपोर्ट करायला पाहिजे. काय होईल ते होऊ द्या. ते तरी जातील किंवा आपण तरी मरू," त्यांनी ठामपणे ठरवलं.

स्वत:च्या मोठ्या बहिणीपेक्षा दुर्गा यांचं स्वत:चं शिक्षण खूप कमी होतं, पण त्यांचं धैर्य खूप जास्त होतं. त्या धैर्यानेच गुडिलु कुटुंबीयांनी प्रथेप्रमाणे जुनी शपथ पाळायला नकार दिला.

"मग जातपंचायत भरवली गेली आणि ते म्हणाले की तुम्ही 3 लाखांचा दंड भरा आणि जर नाही भरला तर तुमचं घर आम्ही विकू. मी म्हणाले असं... उर्वरित लेख लिहा:

ुर्गा यांच्या लढ्याला आलेलं यश होतं.

अखेरीस दुर्गाच्या बहिणीचा जन्माअगोदरच प्रथेप्रमाणे ठरलेला विवाह रद्द करण्यात आला. नुकताच 29 मार्च 2018 ला तिचा आंतरजातीय प्रेमविवाह संपन्न झाला. दुर्गाच्या मते हा वैदू समाजातला पहिला आंतरजातीय विवाह होता.

आता समाजही त्यांच्यामागे उभा राहिला. जे एकेकाळी दुर्गाच्या विरोधात होते, तेही आता आनंदानं या सोहळ्यात सहभागी झाले. पण दुर्गा गुडिलुंचं कार्य या स्वत:च्या बहिणीसाठी दिलेल्या लढ्यापाशी संपलं नाही, तर तिथं ते सुरू झालं.

दुर्गा गुडिलु यांनी 'अनुम फाऊंडेशन' नावाची संस्था चालू केली आहे. संस्थेमार्फत त्या 412 शाळाबाह्य मुलांना शिकवतात.

त्यांना एक दिसलं की जर समाजातल्या ज्येष्ठांना समजावलं तर त्यांना नव्या आधुनिक युगाबद्दल काही समजणार नाही, पण तरुणांना नक्की समजेल आणि त्यासाठी मार्ग एकच आहे. तो म्हणजे शिक्षण.

"जी नवी जनरेशन येते आहे, त्यांना जर आपण शिक्षण दिलं तर ते बदलतील हे निश्चितच. त्यामुळे मी सध्या या मुलांच्या शिक्षणावर काम करते आहे. माझी 'अनुम फाऊंडेशन' नावाची संस्था आहे. त्या संस्थेमार्फत 412 शाळाबाह्य मुलांना मी शिकवते," असं दुर्गा सांगतात.

या संस्थेमार्फत अनेक जण शिक्षणासाठी वैदू समाजातल्या मुलांना दत्तक घेतात आणि शिक्षण सुरू राहतं. शिवाय या समाजातल्या महिलांसाठीही दुर्गा एक बचत गट चालवतात आणि त्यामार्फत अनेक हॉस्टेल्स आणि हॉटेल्सला रोज पोळ्या पुरवण्याचं काम करतात.

त्या राज्यभर फिरतात आणि ज्या ज्या भागात वैदू समाजातले लोक आहेत तिथपर्यंत हे काम पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतात. दुर्गा गुडिलुंचं संस्थात्मक कार्य आता आकार घेऊ लागलं आहे.

पण हा सगळा संघर्ष करण्याची आणि पुढे जाण्याची प्रेरणा त्यांना कोण देतं?

ज्येष्ठांना समजावलं तर त्यांना नव्या आधुनिक युगाबद्दल काही समजणार नाही, पण तरुणांना नक्की समजेल आणि त्यासाठी मार्ग एकच आहे, तो म्हणजे शिक्षणाचा, असं दुर्गा यांना वाटतं.

दुर्गा यांचं उत्तर आहे की त्यांची प्रेरणा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आहेत.

"ज्यांना बाबासाहेबांची इन्स्पिरेशन घ्यायची आहे त्यांनी स्वत:च्या घरापासूनच सुरुवात करायला पाहिजे. माझ्या घरातूनच आंतरजातीय विवाहाला सुरुवात झाली आणि मी पण आंतरधर्मीय लग्न करणार आहे," आपल्या घरातली राज्यघटना दाखवत त्या म्हणतात.

बाबासाहेब नसते तर मला त्यांच्यानंतर इतक्या वर्षांनी हा लढा लढण्याचं बळ मिळालं नसतं, असं त्या...


...ला होता. आधुनिक मानवी मेंदूपेक्षा थोडा लहान. आधुनिक मानवी मेंदूचा आकार 1,300 क्युबिक सेंटीमीटर आहे. जवळपास 70,000 वर्षांपूर्वी आपले पूर्वज आफ्रिकेतून बाहेर पडले. एव्हाना त्यांच्या मेंदूचा चांगलाच विकास झालेला होता. पृथ्वीच्या कुठल्याही कोपऱ्यात जगण्याची कला त्यांनी हस्तगत केली होती. गुहांमध्ये आढळणाऱ्या भित्तीचित्रांवरून आपले पूर्वज विश्वनिर्मितीसंबंधी विचार करू लागले होते, याची कल्पना येते.

मात्र, शास्त्रज्ञांनी बुद्धिमत्तेची क्षमता मोजण्यासाठी बुद्ध्यांक मापनाचा शोध जेमतेम 100 वर्षांपूर्वी ल... उर्वरित लेख लिहा:

ढला आहे. हा फ्लिन इफेक्ट वादाचा मुद्दा असला तरी ही वाढ अनुवांशिक बदलापेक्षा इतर पर्यावरणीय कारणांमुळे असावी.

याची तुलना आपण मानवी उंचीशी करू शकतो. मानवाची सरासरी उंची एकोणीसाव्या शतकाच्या मानवापेक्षा 5 इंचाने वाढली आहे. याचा अर्थ आपली जनुकं बदलली असा होत नाही. तर आपलं सर्वांगिण आरोग्यच बदलल्यामुळे हा बदल घडून आला आहे.

याची तुलना मानवाच्या उंचीशी होऊ शकते.

कदाचित बुद्ध्यांक आणि उंची दोन्हीच्या वाढीमागे काही समान कारणं असू शकतात. उदाहरणार्थ वैद्यकीय क्षेत्रात झालेली प्रगती, बालवयात होणाऱ्या संसर्गाचा फैलाव कमी होणं आणि अधिक सकस अन्न या सर्वांचा परिणाम म्हणून आपली शारीरिक उंची आणि बुद्ध्यांक या दोन्हीची वाढ झालेली असू शकते. काहींच्या मते बुद्ध्यांक वाढीमागे पेट्रोलमधलं शिशाचं प्रमाण कमी होणं, हे देखील कारण असू शकतं. इंधन जितकं स्वच्छ, तेवढी अधिक बुद्धिमत्ता.

मात्र, हे देखील परिपूर्ण चित्र नाही. आपल्या बौद्धिक वातावरणातही बराच मोठा बदल झाला आहे. त्यामुळे अगदी लहान वयापासूनच अमूर्त विचार आणि तर्क शक्तीला चालना मिळू लागली आहे. उदाहरणार्थ हल्ली शाळेतही अमूर्त स्वरूपात विचार करायला शिकवण्यावर भर दिला जातो.

(याला अवकाशीय बुद्धिमत्ता म्हणतात. यात नजरेसमोर नसणाऱ्या वस्तूची, व्यक्तीची केवळ कल्पना करून काम करायचं असतं. उदाहरणार्थ एखादा डिझायनर नवा ड्रेस तयार करताना, नवीनच स्टाईल शोधून काढतो, ही स्टाईल त्याने कुठे बघितलेली नसते, तर मनातल्या मनात त्याची कल्पना केलेली असते.)

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सामना करण्यासाठीही याच अमूर्त स्वरूपाच्या बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याकडे आपला कल असतो. यासाठी संगणकाचं उदाहरण देता येईल. संगणकात एखादं सोपं काम करायचं असेल तरीही त्यात दिलेले सिम्बॉल ओळखून त्यांचा योग्य वापर करावा लागतो.

फ्लिन इफेक्टचं कारण कुठलंही असो, याचे पुरावे आहेत की आपण या युगाच्या (बुद्ध्यांक वाढीचं युग) अंतापर्यंत पोचलो आहोत. यापुढे बुद्ध्यांक स्थिर असेल, किंवा त्याचा ऱ्हास होत जाणार आहे. फिनलँड, नॉर्वे, डेन्मार्कसारख्या देशांमध्ये नव्वदच्या दशकाच्या मध्यापासूनच बदल दिसू लागले आहेत. या देशांच्या सरासरी बुद्ध्यांकात दरवर्षी 0.2 अंकांची घसरण बघायला मिळतेय. याचाच अर्थ येणाऱ्या दोन पिढ्यांच्या सरासरी बुद्ध्यांकात सात अंकांची तफावत असेल.

ही आकडेवारी नव्यानेच हाती आली असल्यामुळे फ्लिन इफेक्टपेक्षा या बुद्ध्यांक...


...ला, असं ज्येष्ठ रंगकर्मी सतीश आळेकर यांनी सांगितलं.

"आणीबाणीच्या काळात डॉ. लागू अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने उभे राहिले. आणीबाणीला त्यांनी कडाडून विरोध केला. याविरोधात निषेध म्हणून त्यांनी 'एक होती राणी' नाटक बसवलं. त्या काळात पत्रकं वाटणारे, निर्भीडपणे म्हणणं मांडणारे डॉ. लागू आम्ही पाहिले," अशी आठवण आळेकरांनी सांगितली.

डॉ. लागूंच्या सामाजिक बांधिलकीविषयी आळेकर सांगतात, "त्यांचं घराणं गांधीवादी विचारांचं होतं. त्यांचे वडील डॉक्टर होते, काँग्रेसचे कार्यकर्ते होते. महात्मा गांधी पुण्यात... उर्वरित लेख लिहा:

षणासाठी पुण्यात आलो होतो. 'वेड्याचं घर उन्हात' हे डॉ. लागूंचं नाटक गाजत होतं. मी माझ्यापरीने नाटकाचा प्रयोग बसवला. त्यांना भेटण्याची इच्छा होती.

"त्यांना पाहिलं आणि अक्षरक्ष: भारावून गेलो. ते अतिशय देखणे होते. त्यांचा चेहरा लालबुंद होत असे. त्यांचा खर्जातला आवाज आकर्षून घेई. ज्ञानाचं तेज त्यांच्या चेहऱ्यावर विलसत होतं. त्यांना माझ्याबद्दल सांगण्यात आलं. हा का तो जब्बार, असं म्हणत त्यांनी माझं कौतुक केलं. त्यानंतर त्यांच्याशी स्नेह जुळला तो आयुष्यभर.

"त्यांचं कुठलंही वागणं तर्कसुसंगत असे. त्यांना घरातूनच उच्च मूल्यांचा वारसा मिळाला होता. जे करायचं ते बावनकशी. बुद्धिनिष्ठतेच्या पातळीवर तावून सुलाखून घेतलेलं असं त्यांचं व्यक्तिमत्व होतं," असं पटेल यांनी सांगितलं.

'झाकोळ' चित्रपटातील एका दृश्यात श्रीराम लागू आणि उर्मिला मातोंडकर

जब्बार पटेल यांनी पुढे सांगितलं, ''नव्या पिढीचं काम पाहायला त्यांना आवडायचं. नवीन नाटकं, नवीन सिनेमे याकरता ते आवर्जून उपस्थित असायचे. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलला येऊन विदेशी चित्रपट पाहायचे.

"ते डॉक्टर होते. डॉक्टर व्यक्तीच्या ठायी जो सुसंस्कृतपणा असतो, तो त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात होता. त्यांचं वाचन अफाट होतं. त्यांना संगीताचं वेड होतं. कुमार गंधर्व यांना ते तन्मयतेने फॉलो करायचे. अभिनेता म्हणून बहरत असतानाच त्यांनी सामाजिक भान जपलं. या कामाचा त्यांनी कधीही टेंभा मिरवला नाही. कृतज्ञता निधीच्या माध्यमातून डॉ. लागू, निळूभाऊ फुले, नरेंद्र दाभोळकर यांनी शेकडो जणांना मदत केली. मुलाच्या अकाली निधनानंतर त्यांनी तन्वीर पुरस्कार सुरू केला."

"गिधाडे नाटकाच्या वेळी सेन्सॉर बोर्डने एका दृश्याला आक्षेप घेतला होता. त्यांनी सेन्सॉरशी लढा दिला. ते ठामपणे भूमिका घ्यायचे. कोणत्याही विषयावर त्यांचं बोलणं ऐकत राहणं हा मंतरलेला अनुभव होता," असं पटेल यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ला.

अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, 8 वाजून 19 मिनिटांनी शॉविन यांनी फ्लॉईड यांना गाडी बाहेर खेचले. ज्यामुळे ते जमिनीवर आदळले. ते तसेच खाली पडून होते. खाली पडलेले असताना त्यांचे हात तसेच बांधलेले होते.

यावेळी प्रत्यक्षदर्शींनी व्हीडिओ रेकॉर्ड करायला सुरुवात केली. फ्लॉईड यांना प्रचंड त्रास होत असल्याचं या व्हिडिओत दिसून येतंय. ही दृश्यं अनेकांनी आपल्या मोबाईल फोनवर रेकॉर्ड केली. सोशल मीडियावरही व्हायरल केली. हा व्हीडिओ फ्लॉईड यांचा अखेरचा व्हीडिओ ठरला.

फ्लॉईड यांना पोलिसांनी धरून ठेवलं होतं, ... उर्वरित लेख लिहा:

राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ला. त्या चालकाला त्यानं 200 रूपये दिले आणि तो पुन्हा मुंबईला आला. तुरुंगात ओळख झालेल्या एका कैद्याच्या घरी आला.

या कैद्यानं आरिफला बेघरांना ठेवण्यात येणाऱ्या निवाऱ्याबद्दल सांगितलं होतं. मात्र, इथल्या शेजाऱ्यांनी थेट पोलिसांनाच फोन केला आणि तिथून हाकलून लावलं.

"आरिफ आता रस्त्यावर आलाय. त्याच्या आईनं मला विनंती केलीय की, आरिफसाठी लवकरात लवकर काहीतरी कर," असं 'प्रयास'चे सामाजिक कार्यकर्ते मनोहर फणसेकर सांगतात. प्रयास हा TISS चा फिल्ड प्रोजेक्ट आहे.

आरिफला बेघरांसाठीच्या निवाऱ्यात ठेवण्यात आलं.... उर्वरित लेख लिहा:

ेत," असं कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्सच्या मधुरिमा धनुका सांगतात.

जे कैदी आजारी आहेत, त्यांना सोडण्यात यावं, अशी मागणी अनेक समाजसेवी संस्थांनी केलीय. प्रयाससारख्या संस्था कैदी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी कामही करू पाहतायत. सोडण्यात आलेल्या कैद्यांना घरापर्यंत सोडणं, त्यांना धान्य देणं, रोख रक्कम देणं अशी मदत प्रयाससारख्या संस्था करतायेत.

तुरुंगातील गर्दी कमी व्हावी, असं सुप्रीम कोर्टाला वाटतंय. मात्र, लॉकडाऊनचे नियम तोडल्यानं आणखी अनेक जणांना तुरुंगात डांबलं जातंय.

प्रयास प्रोजेक्टचे संचालक विजय राघवन यांच्या माहितीनुसार, आपण केवळ पाच ते दहा टक्के कैदी सोडले आहेत. अजूनही कारागृहात प्रचंड गर्दी आहे.

जगातली स्थिती पाहिल्यास लक्षात येईल की, अनेक देशांमध्ये कारागृह कोरोना व्हायरसचे हॉटस्पॉट बनलेत.

मुंबईतल्या ऑर्थर रोड कारागृहातील 2600 कैद्यांपैकी 77 कैद्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे आढळले आहे. तसंच, कारागृहातील 26 अधिकाऱ्यांनाही संसर्ग झालाय. सातारा जिल्ह्यातील कारागृहात एका कैद्याला कोरोना झालाय.

कैद्यांना हॉस्पिटलमध्ये नेण्यासाठी आम्ही योग्य ती व्यवस्था करत आहोत, अशी माहिती कारागृह अधिकारी दीपक पांडे यांनी दिली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...लांच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं, हे विशेष.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या व्यासपीठावर जोरदार भाषण

पण RSS च्या व्यासपीठावरून काय संदेश देता येईल, त्याची माहिती प्रणव मुखर्जी यांना होती.

सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासमवेत माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी.

मुखर्जी यांनी 7 जून 2018 ला नागपूरमध्ये RSS च्या मुख्यालयात केलेलं भाषण कधीच विस्मरणात जाऊ शकत नाही.

तिथं त्यांनी राष्ट्र, राष्ट्रवाद आणि देशभक्ती या मुद्द्यांवर मांडलेली मतं ऐकल्यानंतर त्यांचं महत... उर्वरित लेख लिहा:

ी कायद्याची पदवीही घेतली. त्यानंतर सुरुवातीच्या काळात महाविद्यालयीन शिक्षक आणि पत्रकार म्हणून त्यांचं व्यावसायिक जीवन सुरू झालं.

1969 मध्ये प्रणव मुखर्जी यांची राजकीय कारकिर्द सुरू झाली. त्यावेळी मुखर्जी यांनी काँग्रेसकडून राज्यसभेच्या सदस्यपदी वर्णी लागली होती.

पुढे इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला. तेव्हापासून मुखर्जी यांनी मागे वळून पाहिलंच नाही.

पुढे 1984 साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली. त्यानंतर सर्वांच्या नजरा प्रणव मुखर्जी यांच्यावर खिळल्या होत्या. पण आईनंतर पंतप्रधान बनलेल्या राजीव गांधींनी प्रणव मुखर्जी यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिलं नाही. त्यावेळी याची राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा झाली होती.

प्रणव मुखर्जी यांना या प्रसंगाचा उल्लेख आपल्या 'The Turbulent Years 1980-1996' ("द टर्बुलेंट इयर्स 1980-1996) या पुस्तकात केला आहे.

"मी फोनची वाट पाहत होतो. राजीव यांच्या मंत्रिमंडळातून बाहेर जाणं मला अपेक्षित नव्हतं. मी कोणतीही अफवा ऐकली नाही... पण मंत्रिमंडळातून मला वगळल्याचं कळल्यानंतर मी अस्वस्थ झालो. माझा संताप अनावर झाला होता. या गोष्टीवर मला विश्वासच बसला नाही."

वाईट काळ

पण प्रणव मुखर्जी यांचा वाईट काळ यानंतर सुरू झाला. त्यांना सहा वर्षांकरिता पक्षातून निलंबित करण्यात आलं होतं.

त्यावेळी इलस्ट्रेटेड विकली या नियतकालिकाचे संपादक प्रीतीश नंदी यांना प्रणव मुखर्जी यांनी एक मुलाखत दिली होती. त्या मुलाखतीनंतर मुखर्जी यांच्यावर पक्षाकडून निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.

माजी राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी याबाबत पुस्तकात लिहिलं आहे. "त्यांनी (राजीव गांधी) चुका केल्या आणि मीही. दुसऱ्यांनी माझ्याविरुद्ध कान भरले. मी त्यांना तसं करण्याची संधी दिली. मी माझ्या नैराश्यावर नियंत्रण मिळवू शकलो नाही."

काँग्रेस पक्षात त्यांचं पुनरागमन 1988 मध्ये झालं. पण 1991 च्या लोकसभा निवडणुकीतील पक्षाचा विजय आणि नरसिंह राव पंतप्रधान बनल्यानंतर त्यांचं नशीब पालटलं.

पुढे 2004 मध्ये काँग्रेसला बहुमत मिळालं आणि सोनिया गांधी पंतप्रधान बनणार नसल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर मुखर्जी यांचं नाव पंतप्रधानपदाकरिता पुन्हा चर्चेत आलं.

The Coaltion Years 1995-2012 (द कोएलिशन इयर्स 1995-2012) या आपल्या पुस्तकात त्यांना त्यावेळची परिस्थिती सांगितली आहे.

सोनिया गांधी यांनी नकार दिल्यानंतर...


...लांना वाटतो.

शाहीन बागमध्ये जमलेल्या महिला समर्थक

2012 साली दिल्लीत झालेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर पहिल्यांदाच महिला मोठ्या संख्येने बाहेर पडल्या आणि आंदोलनात सहभागी झाल्या, असं बोललं गेलं. मात्र मुस्लीम महिला याआधीच घराबाहेर पडल्या होत्या.

2002च्या गोध्रा दंगलीचा निषेध करण्यासाठी त्यांनी लढा दिला आणि त्यातल्या काही जणी आजही हा लढा देत आहेत, असं सामाजिक आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्या शबनम हाशमी यांचं म्हणणं आहे. बुरखा आणि हिजाबमध्ये त्या स्वतःची ओळख नव्याने मिळवण्याचा, प्रस्थापित करण्याच... उर्वरित लेख लिहा:

विरोधात उठलेल्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन चिरडण्याचा जो प्रयत्न झाला त्यामुळे भारतातल्या कानाकोपऱ्यातले लाखो स्त्री, पुरुष आणि तरुण पेटून उठले.

"जामिया मिलियामध्ये आंदोलनात अग्रेसर असणाऱ्या सत्य, न्याय आणि समानतेच्या घोषणा देणाऱ्या भारताच्या तरुण महिला होत्या. त्यांच्या प्रेरणादायी प्रतिमा आमच्या मनावर कोरल्या गेल्या. यातल्या बहुतांश 19 ते 31 वयोगटातल्या तरुण विद्यार्थिनी आहेत. मात्र काही सामान्य गृहिणी आहेत."

JNU मध्ये काउंसिलर आणि 2018-19 मध्ये AMUच्या अब्दुल्ला महिला महाविद्यालयाची माजी अध्यक्ष असलेली तरुण आफरीन फातिमा सांगते की या समाजातील महिलांमध्ये जाणिवेची सुरुवात तिहेरी तलाक आणि बाबरी मशीद निकालापासूनच झाली. फोनवर बोलताना ती जरा थकलेली आणि घाबरलेली वाटत होती.

JNUमध्ये झालेल्या हिंसाचाराचा तिच्या मानसिक आणि भावनिक आरोग्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. तिला आतापर्यंत तीन पॅनिक अटॅक येऊन गेले आहेत. जामियामध्ये ज्या रात्री हिंसाचार उफाळला त्या रात्री ती कँपसच्या आतच होती.

सोशल मीडियावर तिला ट्रोल करण्यात आलं. धमक्या दिल्या. मात्र, ती ठाम राहिली.

ती सांगते, "योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशात निवडून आले, तेव्हा मला थेट धोका असल्याचं वाटलं. कारण ते अत्यंत द्वेषपूर्ण भाषणं करत होते. मुस्लीम महिलांना कबरीतून काढून त्यांच्यावर बलात्कार करू, अशी वक्तव्यं सूरू होती. मुस्लीम महिला बाहेर पडल्या आहेत कारण आता अती झालं आहे. भीती वाटत असली तरी घराबाहेर पडण्यावाचून, लढण्यावाचून पर्याय नाही."

CAA आणि NRC लागू झाल्यामुळे भविष्यात काय होईल, याची काळजी तिला लागून आहे.

मुस्लिम महिलांची संख्या सर्वाधिक आहे.

ती म्हणते, "मुस्लीम पुरुषांचा सामना कसा करायचा, हे राज्यव्यवस्थेला माहिती होतं. मात्र त्यांचा सामना कधीच मुस्लीम महिलांशी झाला नव्हता. त्यामुळे त्यांना कसं हाताळायचं, हे त्यांना ठाऊक नाही. आम्ही आंदोलन करू, असं त्यांना कधी वाटलंच नाही."

फातिमा उत्तर प्रदेशातील अलाहबादची आहे. आंदोलकांवर बळाचा वापर केल्याने याच उत्तर प्रदेश पोलिसांची देशभरात नाचक्की झाली होती. तिच्या आईला शाळा सोडावी लागली होती. मात्र त्यांनी आपल्या तिन्ही मुलींना शिक्षण दिलं. आमच्या कुटुंबात शिकणारी ती पहिली महिला होती, असं फातिमा सांगते.

ती म्हणते, "आमच्या आई, आजी शिकलेल्या नव्हत्या. मात्र हे समान युद्ध आहे. आम्ही दीर्घकाळ गप्प होतो."

फातिमाच्या...


...लांशी चर्चा करूनच निर्णय घेत असतो. मानसिक बळ मिळण्याचं प्रमाण विदर्भ मराठवाड्याच्या तुलनेत कोकणात अधिक आहे. महिलांचं जिथे सक्षमीकरण होतं तिथे कुटुंबाला बळकटी मिळते," असंही सचिन परब यांचं म्हणणं आहे.

"कोकणात शेतकऱ्यांचे बळी जात नसले तरी अलीकडच्या काळात शेतकऱ्यांचं हार्ट अटॅकने मृत्यू होण्याचं प्रमाण वाढलं आहे, याकडे सचिन परब यांनी लक्ष वेधून दिलं. कोकणामध्ये कुळ कायद्यानं जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या खूप आहे. अलीकडे कोकणामध्ये येऊ घातलेले प्रकल्प मग तो महामार्गाचा असेल किंवा रिफायनरीचा यात ... उर्वरित लेख लिहा:

ाला वेगवेगळे कंगोरे आहेत. त्यामुळे सुमित्रा महाजनांच्या विधानाचा निषेध करायला हवा," विदर्भातल्या शेतकरी आत्महत्यांबद्दल काकडे सांगतात.

कोकण आणि विदर्भ-मराठवाड्याची तुलना नको

याच विषयावर आणखी माहिती घेण्यासाठी  आम्ही ज्येष्ठ शेतीअर्थतज्ज्ञ बुधाजीराव मुळीक यांच्याशी चर्चा केली.

ते सांगातात,"कोकण आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची तुलना करता येणार नाही. कोकणातल्या शेतकऱ्याची अर्थव्यवस्था पार्टटाईम शेतीवर अवलंबून आहे.कोकणातले बरेच लोक मुंबईत स्थलांतरीत होतात. घरातला एक माणूस तरी मुंबईत असतोच. शिवाय मासेमारी मोठा व्यवसाय आहे. ती एक वेगळी इकॉनॉमी आहे.

आंबा, काजू, नारळ, फणस, सुपारीच्या बागा असलेले शेतकरी सेट आहेत. काहीवेळा निसर्गाने दगा दिला तर त्यांचंही नुकसान होतं. मात्र ते भरुन काढण्यासाठी इतर पूरक व्यवसाय आहेत.

उदाहरणार्थ माशांवर, काजूवर आणि आंब्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे राहिले आहेत. कोकणात पावसाळा सोडला तर पर्यटनाचा व्यवसायही चांगला चालतो. दुसरीकडे रायगड, रत्नागिरी आणि पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग उभे राहिले आहेत. रसायनांच्या फॅक्टरीज आहेत.

कितीही कमी पाऊस झाला तरी भाताचं पिक जोमानं येतंच. पूर्वी रायगडला भाताचं आगार म्हणायचे ते त्यामुळेच. दापोली कृषी विद्यापीठ, कर्जतचं भात संशोधन केंद्र आणि इतर शिक्षण संस्थांचा व्यापही मोठा आहे. आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे कोकणातला माणूस कायदेशीर आहे. तो फेडू शकणार नाही, इतकं कर्ज घेत नाही हे सुद्धा खरं आहे.

दुसरीकडे मराठवाडा आणि विदर्भात शेतीतली गुंतवणूक जास्त आहे. पतपुरवठा करणाऱ्या संस्था कमकुवत आहेत. त्यामुळे बऱ्याचदा सावकाराचा सहारा घ्यावा लागतो.

त्याचा फटका मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांना बसतो. शिवाय शेतीपूरक व्यवसायांची निर्मिती हवी तितकी झालेली नाही. कर्जाची रक्कमही कोकणातल्या शेतकऱ्यांच्या तुलनेत मोठी असते.

दुष्काळामुळे सलग काही वर्षं उत्पन्न घटण्याचेही प्रकार घडलेत. त्यामुळे सातत्याने झालेला तोटा आणि दरवर्षी करावी लागणारी गुंतवणूक यामुळे कर्जाचा भार वाढतो हे सत्य आहे.

कोकण आणि मराठवाडा-विदर्भाची भौगोलिक स्थिती वेगळी आहे. उत्पन्न, शेतीपूरक व्यवसाय, रोजगाराच्या संधी आणि बळकट संस्थांचं जाळं यात फरक आहे. त्यामुळे ही तुलना होऊ शकत नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब,...


...लाकडं आणायला जातो. त्यानंतर संध्याकाळी चार वाजेपर्यंत परततो. मग त्यानंतर दूध काढून पनीर बनवायला सुरुवात करतो."

जर दुभती जनावरं खरेदी करण्यासाठी सरकारनं लोनची व्यवस्था केली आणि चारा मोफत किंवा सबसिडीच्या दरात दिला तर काहीसा आधार मिळेल असं गावकऱ्यांना वाटतं.

गावकऱ्यांना कोणत्या अडचणी येतात?

कुंवर सिंह सांगतात की, डोंगराळ भागात पनीर बनवणं अवघड असतं.

इथे जर कोणाकडे एकच म्हैस असेल आणि ती नवीन असेल तर तिला वर्षभर सांभाळावं लागेल. इथे गावाजवळ म्हशींसाठी चारा नाही मिळत. चारा आणण्यासाठी गावातील लेक... उर्वरित लेख लिहा:

व्हा चारा आणायला जाणं अवघड होतं. पण अशा अडचणी असल्या तरी गावातील प्रत्येक कुटुंब पनीर बनवत आहे आणि ते बाजारापर्यंत घेऊन जात आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...लाख बॉम्ब एकट्या पियाँगयाँग शहरावर टाकण्यात आले. म्हणजे प्रत्येक माणसासाठी एक बॉम्ब."

एवढ्या मोठ्या विध्वंसानंतरही दक्षिण कोरिया किंवा उत्तर कोरिया दोघांपैकी कुणा एकाचाही निर्णायक विजय होत नाही, हे लक्षात आल्यावर दोन्ही पक्षांनी 27 जुलै 1953 साली युद्धबंदी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

सामान्य नागरिकांवर पाळत

युद्ध संपल्यानंतर किम इल संग यांनी युद्धामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या उत्तर कोरियाला पुन्हा सावरलं. पुढची दहा वर्षं एकाच पक्षाच्या सरकारने आपल्या लोकांवर इतकं नियंत्रण ठेवलं की कुणी काय शिकावं,... उर्वरित लेख लिहा:

रणही होतं. महान नेते किम इल संग यांच्या प्रति अनादराची भावना अजिबात सहन केली जायची नाही.

कोल्ड वॉर इंटरनॅशनल हिस्ट्री प्रोजेक्ट बुलेटिनमध्ये प्रकाशित 'New Evidnce on North Korea in 1956' या लेखात म्हटलं होतं, "एका व्यक्तीला केवळ या कारणासाठी 5 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली कारण त्याने त्याच्या पुस्तकावर किम इल संग यांचा फोटो असलेल्या वृत्तपत्राचं कव्हर लावलं होतं. एक शेतकरी किम इल संग यांच्या फोटोकडे बोट दाखवून तुम्ही लोकांना यातना देता असं ओरडला म्हणून त्याला 7 वर्षांसाठी कामगार शिबिरात पाठवण्यात आलं."

तीन प्रकारात लोकांची विभागणी

1957 साली उत्तर कोरियातल्या लोकांची तीन प्रकारात विभागणी करण्यात आली आणि या विभागणीचा निकष काय? - किम इल संग यांच्याप्रतीची निष्ठा. पहिल्या प्रकारातल्या लोकांना 'मूळ वर्ग' म्हणण्यात आलं. दुसरा 'अस्थिर वर्ग' आणि तिसरा 'विरोधी वर्ग'. हा विरोधी वर्ग एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास 20% होता.

आंद्रे लानकोव्ह 'Crises in North Korea' या आपल्या पुस्तकात लिहितात, "या वर्ग व्यवस्थेच्या आधारावरच सर्व गोष्टी ठरायच्या. एका कुटुंबाला किती धान्य द्यायचं इथपासून ते त्या कुटुंबातली मुलं कुठपर्यंत शिकतील, कुठला व्यवसाय करतील इथपर्यंत. ज्यांचं कुणी नातलग उत्तर कोरियातून पळून दक्षिण कोरियात गेला असेल त्या लोकांना शहरातून गावात धाडलं जाई."

पियाँगयाँमधल्या जवळपास 3 लाख रहिवाशांना ते राजकीयदृष्ट्या विश्वासू नव्हते, केवळ या कारणामुळे शहर सोडून गावात पाठवण्यात आलं. संपूर्ण देशात प्रेमगीतं आणि प्रेमकथांवर बंदी घालण्यात आली.  1968 साली संपूर्ण देशातली परदेशी पुस्तकं जप्त करण्यात आली.

किम इल संग यांची 20 मीटर उंच मूर्ती

1956 साली पियाँगयाँगमध्ये एक मोठं संग्रहालय उभारण्यात आलं. यापैकी 5000 चौरस मीटरवर किम इल संग यांनी जपानविरोधी केलेल्या कारवायांचं प्रदर्शन होतं. या एका संग्रहालयात किम इल संग यांच्या माणसाच्या उंचीच्या 12 मूर्ती होत्या.

15 वर्षांनंतर हा परिसर 50 हजार चौरस फूट करण्यात आला. संग्रहालयाबाहेर किम इल संग यांची 20 मीटर उंच मूर्ती बसवण्यात आली. रात्री दूरवरूनही मूर्ती दिसावी, यासाठी मूर्तीवर फ्लड लाईट लावले जायचे.

या संग्रहालयात किम इल यांच्या हातमोजे, शूज, बेल्ट, टोप्या, स्वेटर, लेखणी अशा अनेक वस्तू ठेवण्यात आल्या. काही वर्ष किम लोकांसमोर खूप कमी यायचे. मात्र, त्यांची...


...लागतं आहे.

ऑक्सिजन चा पुरवठा आता सुरळीत आहे. काही दिवसांपूर्वी जसे हॉस्पिटल्सनं ऑक्सिजन  नाही म्हणून रुग्ण घेणार नाही असे बोर्ड्स लावले होते, ते आता नाहीत. पण रेमेडेसिविरसाठी अजूनही लोकांची पळापळ होते आहे," असं प्रविण नाशिकबद्दल सांगतात.

मराठवाड्यात औरंगाबादमध्येही आता बेड मिळणारच नाही अशी स्थिती नाही असं तिथले 'लोकसत्ता'चे वरिष्ठ वार्ताहर सुहास सरदेशमुख सांगतात. "पण जिथं हवं तिथंच उपचार मिळतील असं नाही.

दूरच्या हॉस्पिटल्समध्ये जावं लागतं. ग्रामीण भागात परिस्थिती बिकट आहे. टेस्टिंग होतच ना... उर्वरित लेख लिहा:

या सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. जरी ही वाढ अशीच राहिली तर महाराष्ट्राची लढाई अधिक लांबेल, पण त्याच वेळेस आतापर्यंतच्या अनुभवावरुन सरकारी यंत्रणांनी आणि नागरिकांनी काय धडा घेतला हेही समजेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...लागतो. आम्ही कायदेशीर सर्व गोष्टी ऐकण्यासाठी तयार आहोत. पण, बेकायदशीर काम राजकारण्यांनी सांगू नये. पोलीस जेव्हा बेकायदेशीर काम करतात, तेव्हा आजच्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते."

राजकारणी पोलिसांच्या आपल्या फायद्यासाठी वापर करतात का? यावर बोलताना एबीपी न्यूजचे वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र दीक्षित म्हणतात, "1997-98 मध्ये अरुण गवळी गॅंग शिवसेनेसाठी आव्हान ठरत होती. गवळीच्या अखिल भारतीय सेनेचं आव्हान संपवण्यासाठी शिवसेनेने सत्तेचा वापर केला आणि गवळी गॅंगला संपवलं."

"राजकारणी स्वत:च्या स्वार्थासाठी पो... उर्वरित लेख लिहा:

ाजकारण खूप मोठं आहे. मलईदार पोस्टिंग मिळवण्यासाठी या लॉबी काम करतात. याच अंतर्गत राजकारणात पोलीस दलाचं नुकसान होतं."

"वरिष्ठ IPS अधिकारी एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी हाताखालच्या पोलिसांचा वापर करतात. ज्यामुळे पोलीस दल बदनाम होतं," असं खोपडे पुढे सांगतात.

राजकारणी झालेले पोलीस अधिकारी?

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र पोलिसांमधील अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी राजकारणात गेले. राजकारणात काहींनी आपलं नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न केला. डॉ. सत्यपाल सिंह यांच्यासारखे काही यशस्वी झाले.

पोलीस अधिकाऱ्यांचा एखाद्या पक्षाकडे वैचारिक कल असतो का? यावर बोलताना सुरेश खोपडे म्हणतात, "प्रत्येक पोलीस अधिकारी कोणत्यातरी राजकीय पक्षासोबत वैचारिकरीत्या जोडलेला असतो."

डॉ. सत्यपाल सिंह शपथ घेताना

नवभारत टाईम्सचे वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर सुनिल मेहरोत्रा राजकारणी झालेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांचं उदाहरण देतात.

सत्यपाल सिंह यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेत भाजपत प्रवेश केला. 2014 च्या निवडणुकीत जिंकल्यानंतर त्यांना केंद्रात राज्य मंत्रीपद मिळालं.  तर, 2019 मध्येही सत्यपाल सिंह विजयी झाले होते.

अरूप पटनायक यांनी ओडीशामधून बिजू जनता दलाच्या तिकीटावर निवडणूक लढवली होती. तर, प्रदीप शर्मा यांनी 2019 ची महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक शिवसेनेच्या तिकिटावर लढवली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...लागेल.

न्यू हॉरायझन्सवरून पाठवण्यात येणारी माहिती 1 किलोबिट प्रति सेकंद या वेगाने पृथ्वीवर पोहोचणार आहे. याचाच अर्थ यानावरील सर्व माहिती आणि फोटो शास्त्रज्ञांना मिळण्यासाठी सप्टेंबर 2020 उजाडावं लागेल.

सर्वाधिक रिझोल्युशनचे सुरुवातीचे काही फोटो पृथ्वीवर फेब्रुवारी महिन्यात पोहोचतील. अर्थात, यामुळे संशोधनाच्या गतीवर फरक पडणार नसल्याचं प्रमुख संशोधक अॅलन स्टर्न यांनी स्पष्ट केलं.

अल्टिमाची मुलभूत रचना आणि जडणघडण याबद्दलची माहिती या आठवड्यांत येणाऱ्या कमी रिझोल्युनच्या फोटोंमुळे समजायला मदत ह... उर्वरित लेख लिहा:

ं तापमान अधिक होतं किंवा ते विकसित होत होते. अल्टिमा या सर्वांपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे."

न्यू हॉरायझन्सचा पुढील टप्पा

सर्वांत आधी तर शास्त्रज्ञ न्यू हॉरायझन्सकडून आलेल्या माहितीचं विश्लेषण करायला सुरुवात करतील. पण त्यासोबतच नासाकडून या मोहिमेला मुदतवाढ आणि निधी मिळावा, यासाठीदेखील प्रयत्न करतील.

या मोहिमेच्या माध्यमातून पुढील दहा वर्षांत कायपर बेल्टमधील अन्य एखाद्या गोष्टीबद्दलही संशोधन करता येईल असा शास्त्रज्ञांचा विश्वास आहे.

हे करण्यासाठी न्यू हॉरायझन्सकडे पुरेसा इंधनसाठा असणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर हे यान 2030 पर्यंत सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचीही गरज आहे. न्यू हॉरायझन्सच्या प्लुटोनियम बॅटरी दीर्घकाळ टिकली तर सूर्यमालेत परतीचा प्रवासही या यानाला नोंदवता येईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता


...लाच रस्त्यावर निपचित पडला होता.

रस्त्यावर पडलेल्या त्या कर्मचाऱ्याला दोन्ही हातांनी धरून खेचत मी जवळच उभ्या असलेल्या गाडीच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न केला. तो कर्मचारी पूर्णत: निश्चल झाला होता. लोकांच्या मदतीने त्या कर्मचाऱ्याला उचलून मी गाडीत ठेवलं. पण, तोपर्यंत बहुदा उशीर झाला होता.

नंतर, माझ्यासमोर निपचित पडलेले पोलीस कर्मचारी हे एन्काउंटर स्पेशलिस्ट विजय साळसकर यांचे ड्रायव्हर अरूण चित्ते होते. हे मला कळलं.

'ती' 10 मिनिटं

भरधाव वेगाने गाडी येणं, अचानक फायरिंग होणं, जवळच उभ्या असलेल्या ... उर्वरित लेख लिहा:

्हा चेक कर…अधिकाऱ्यांकडून कन्फर्म कर. ATS प्रमुखांचा मृत्यू, अशी कशी बातमी चालवणार?" साहजिकच वरिष्ठांचाही बातमीवर विश्वास बसणं अशक्य होतं. पण, बातमी खरी होती. माझा सोर्स रुग्णालयातच उपस्थित होता. त्यानंतर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी बातमीला दुजोरा दिला.

अजमल कसाबला फाशी देण्यात आली.

घटना इतक्या झपाट्याने घडल्या की  पहाटे 1 वाजेपर्यंत मुंबई पोलिसांचे तीन वरिष्ठ अधिकारी हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडल्याचं स्पष्ट झालं होतं.

कामा रुग्णालयाजवळच्या गल्लीत दबून बसलेल्या अतिरेक्यांनी करकरे, कामटे आणि साळसकर असलेल्या गाडीवर गोळीबार केला. त्यात तिन्ही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला. तर, कॉन्टेबल अरूण जाधव फक्त नशिबाने बचावले होते. त्यांच्याच माहितीवर पोलीस कसाबला पकडण्यात यशस्वी झाले.

 26 नोव्हेंबरची रात्र आणि 27 चा दिवस

मेट्रोजवळ फायरिंग झाल्यानंतर काही वेळाने मुंबई हल्ल्यातील एक हल्लेखोर जिवंत असल्याची बातमी आली. मुंबई पोलिसांच्या टीमने गिरगाव चौपाटीवर एक हल्लेखोर जिवंत पकडला होता. तो कोण आहे? त्याच्याकडून काय माहिती मिळतेय? यासाठी मग फोना-फोनी सुरू झाली.

मेट्रोजवळ काय झालं याचा विचार करण्याचा वेळ नव्हता. रक्ताळलेले कपडे बदलण्याची सवड नव्हती. दुसरे कपडे नव्हते. त्याच कपड्यांनी कामाला पुन्हा लागलो. पण, रक्ताने पूर्णत: ओले झालेले सॉक्स मात्र फेकून द्यावे लागले.

मुंबई हल्ला

सकाळपर्यंत स्पष्ट झालं. पोलिसांच्या ताब्यात असलेला हल्लेखोर अजमल आमीर कसाब आहे. त्याला ट्रेन कोणी केलं? मुंबईपर्यंत हल्लेखोर कसे आले? याची माहिती काढण्याचं काम सुरू झालं.

27 च्या संध्याकाळी मला दुसऱ्या न्यूज चॅनलच्या वरिष्ठ सहकाऱ्याने त्यांच्याकडे असलेली हाफ पॅन्ट आणि टी-शर्ट घालायला दिला. जवळपास 17-18 तासांनंतर मी रक्ताने माखलेले माझे कपडे काढून टाकले होते.

सीएसटी स्टेशनचं दृश्य

हल्ल्याच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी सीएसटी स्टेशनवर रिपोर्टिंग करण्यासाठी गेलो. साफसफाई सुरू होती. नजर जावी तिथे बुलेट्समुळे भिंतीत भोकं पडली होती. स्टेशनवर माहिती देण्यासाठी असलेल्या अनाउंसमेंट कक्षाच्या काचा फुटलेल्या होत्या. सर्व अस्ताव्यस्त झालं होतं.

आईने पेपरमध्ये पाहिलेला फोटो

28 तारखेला सकाळी घरून फोन येणं सुरू झालं. मी फोन घेतले नाहीत. बॅटरी संपण्याची भीती असल्याने आणि प्रत्येक सेकंद महत्त्वाचा असल्याने फक्त मोजकेच फोन घेत आणि करत होतो.

एका...


...लात राहण्याची व्यवस्था यावर आयपीएल संघाला बरीच मोठी रक्कम खर्च करावी लागते. एका आयपीएल संघात किमान 20-22 खेळाडू असतात. 10-12 सपोर्ट स्टाफ असतो. याव्यतिरिक्त आणखी किमान दहा माणसं असतात. या सगळ्यांची विमानाने ने-आण करणं आणि ग्रेडेड हॉटेलात वास्तव्य करणं हे संघाचं काम असतं.

आयपीएल संघांचं त्या विशिष्ट शहरात ऑफिस असतं. एक हंगाम संपल्यापासून दुसऱ्या हंगामापर्यंत अनेक गोष्टी घडत असतात. या ऑफिसात काम करणाऱ्या स्टाफला पगार देणं, जागेचं भाडं तसंच बाकी खर्च आयपीएल संघाला करावे लागतात.

आयपीएल संघांना ज्... उर्वरित लेख लिहा:

कोणतंही मानधन मिळणार नाही. त्यांच्या जागी बदली खेळाडू घेतल्यास, त्याला मानधन देण्यात येईल. नवीन खेळाडूला, आधीच्या खेळाडूएवढेच पैसे देण्याचं बंधन आयपीएल संघांवर नाही.

लिलावाच्या वेळी अमेरिकन डॉलर्समध्ये बोली लागते. व्यवहार होतो. परंतु खेळाडूंना त्यांना हव्या असलेल्या चलनात मानधन बँक खात्यात दिलं जातं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...लापर्यंत चालली. मात्र 2009 साली बदललं.

"2009 साली पहिल्यांदा भाजपनं कमी जागा लढवून आमदार जास्त जिंकले. त्यावेळी खरं पारडं फिरलं. शिवसेनेमध्ये त्याआधीही चढाओढ होती, मात्र 2009 साली भाजपला शिवसेनेपेक्षा जागा जास्त मिळाल्या. त्यामुळं विरोधीपक्ष नेतेपद हक्कानं भाजपकडे आलं. त्यानंतर सर्वच सूत्र बदलत गेले," असं राऊत सांगतात.

शिवसेना कुठे कमी पडली?

"शिवसेना संघटना म्हणून कमी पडली नाही. संघटना म्हणून शिवसेना मजबूत होती. भाजप दरम्यानच्या काळात त्यांची संघटना वाढवत होती. शिवसेना धोरणांमध्ये कमी पडली. इ... उर्वरित लेख लिहा:

िंकल्याची आकडेवारी सुहास पळशीकर आणि सुहास कुलकर्णी यांच्या 'सत्तासंघर्ष' या पुस्तकात देण्यात आली आहे.

भाजपच्या तुलनेत महाराष्ट्रात शिवसेनेची ताकद पाहता, त्यावेळी जागावाटपही त्याप्रमाणेच करण्यात आलं होतं. 1990च्या निवडणुकीत शिवसेनेनं 183 तर भाजपनं 105 जागा लढवल्या होत्या.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत युतीचा जागावाटपाचा हाच फॉर्म्युला 1995च्या निवडणुकीतही तसाच ठेवण्यात आला. मात्र, पुढे निवडणूकनिहाय महाराष्ट्रात युतीच्या फॉर्म्युल्याची आकडेवारी बदलत गेल्याचं लक्षात येतं आणि तिथेच शिवसेनेच्या 'लहान भाऊ आणि मोठा भाऊ'ची गोष्ट उलगडते.

1999 साली शिवसेनेनं 171 मधून मित्रपक्षांना 10 जागा सोडल्या होत्या. 2004 साली शिवसेनेनं मित्रपक्षांना 8, तर भाजपनं 6 जागा सोडल्या होत्या. तर 2009 साली शिवसेनेनं मित्रपक्षांना 9 जागा सोडल्या होत्या.

2014 साली भाजप आणि शिवसेनेनं युतीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच स्वबळाचा नारा दिला आणि 25 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे रिंगणात उतरले.

भाजपनं स्वबळावर 260, तर शिवसेनेनं 282 जागा लढवल्या. मात्र 2014 साली भाजपनं लढवलेल्या 260 पैकी 122 जागा, तर शिवसेनेनं लढवलेल्या 282 पैकी 62 जागा जिंकल्या.

यंदा म्हणजे 2019 साली भाजप आणि शिवसेना पुन्हा युतीत लढत असून, भाजप 164 जागा (मित्रपक्षांच्या 18 जागा पकडून), तर शिवसेना 124 जागा लढवत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...लाय.

सत्यजित तांबेंनी अर्णब गोस्वामींच्या विरोधात संगमनेर पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केलेली आहे. याविषयी त्यांनी ट्वीट केलंय.

त्यांनी म्हटलं आहे, "समाजात धार्मिक तेढ वाढवणे, व बांद्रा/पालघर सारख्या प्रसंगांचे खोटे वृत्तांकन केल्याबद्दल अर्णब गोस्वामीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे निवेदन सगळ्या जिल्ह्यातल्या पोलिसांना देण्यात आले आहे. मी स्वतः संगमनेर पोलिस ठाण्यात यासंबंधी तक्रार दिली."

मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी गोस्वामींवर टीका केलीय. तर अर्णबवर कारवाई करण्... उर्वरित लेख लिहा:

नाटकमध्ये बजरंग दलावर बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी सोनिया गांधी करत होत्या. पण त्यांचे हे प्रयत्न ख्रिश्चन लोकांच्या धर्मांतराच्या विरोधात असल्याचं एम. के. नारायणन यांनी सांगितल्यानंतर त्यांनी माघार घेतली होती."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...लाल-बाल-पाल या त्रयींनी शिवजयंती जोशात साजरी करायला सुरुवात केली. महाराष्ट्रात तर होत होतीच, त्याबरोबरीने लाला लजपत रायांनी पंजबामध्ये आणि बिपिनचंद्र पालांनी बंगालमध्ये साजरी करायला सुरुवात केली. त्याकाळात महाराष्ट्रखालोखाल बंगालमध्ये शिवजयंती इतक्या जोशात साजरी व्हायची," इतिहासकार पांडुरंग बलकवडे सांगतात.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात शिवाजी महाराज स्वातंत्र्यांची प्रेरणा ठरले असंही ते म्हणतात.

लोकमान्य टिळक

"सुभाषचंद्र बोस फैजपूरच्या काँग्रेस अधिवेशनाचे अध्यक्ष झाले होते पण गांधींच्या असहकारामुळ... उर्वरित लेख लिहा:

्थ्यांच्या पदवीदान समारंभात विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविंद्रनाथ टागोर यांची 'शिवाजी उत्सव' या कवितेतल्या काही ओळी बंगालीत म्हणून दाखवल्या. त्या दिवशी छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंतीही होती. त्या ओळींचा अर्थ असा की 'एक दिवशी, शिवाजी राजे तुम्हाला वाटलं की छिन्नविछिन्न झालेल्या या देशाला एका सूत्रात बांधायला हवं.'

पोतिसरमधली टागोर कुटुंबाची हवेली. इथे आता संग्रहालय आहे

या सूत्राचा भाजपला अभिप्रेत असलेला अर्थ हिंदुत्व आहे का? भाजप पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांमध्ये हिंदुत्वाचं राजकारण करतोय. नंदीग्राममध्ये ममता बॅनर्जी आणि त्यांचेच पट्टशिष्य असलेले आणि आता भाजपच्या तिकीटावर निवडणूक लढवणारे शुभेंदू अधिकारी आमनेसामने आलेत, तिथून बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित यांना रिपोर्टींग करताना अनेकांनी सांगितलं की, "भाजपने हिंदू विरुद्ध मुस्लीम वातावरण तयार केलंय."

भाजपचे उमेदवार शुभेंदू अधिकारी आदल्याच दिवशी म्हणाले होते की "बेगम निवडून आली तर नंदीग्रामचा मिनी-पाकिस्तान होईल," हिंदू मतांचं ध्रुवीकरण करण्याचे उघड आणि छुपे दोन्ही प्रयत्न भाजप इथे करत आहे.

त्याला काही प्रमाणात यशही मिळतंय. इथल्या छोट्या गावांतही काही लोक पत्रकारांना पाहून मोठ्या आवाजात 'जय श्री राम' अशा घोषणा देतात. 'जय श्री राम' ही अयोध्या मंदिर आंदोलनात वापरलेली राजकीय घोषणा आधी बंगालमध्ये लोकप्रिय नव्हती, असं इथले पत्रकार सांगतात.

'एका धर्मात देश बांधणारा राजा' असं रवींद्रनाथ टागोर का म्हणाले?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जी रवींद्रनाथांची मूळ कविता म्हणून दाखवली त्यातले शब्द आहेत...

'एक धर्मराज्यपाशे खंड छिन्न विक्षिप्त भारत

बंधे दिबो आमी'

यातल्या 'धर्म' वर सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत जास्तच जोर दिला जातोय. पण रविंद्रनाथांनी ही कविता लिहिली तेव्हा त्यांना एका 'धर्मांत' भारतीयांना बांधणं अपेक्षित होतं का?

"रवींद्रनाथ हे मुळातच बंडखोर आणि व्यवस्थेच्या विरोधात जाणारं व्यक्तिमत्व होतं. त्यांचं शिवाजी महाराजांशी जे नातं होतं तेही बंडखोरीचं, व्यवस्थेच्या विरोधात जाण्याचं. शिवाजी महाराज सन 1900 पासून बंगालची प्रेरणा बनले ते याच कारणासाठी," कोलकाता विद्यापीठात सहायक प्राध्यपक असलेले अबीर चॅटर्जी म्हणतात.

रवींद्रनाथांना संघटित धर्म ही संकल्पनाच मान्य नव्हती, प्रा चॅटर्जी पुढे सांगतात.

त्यांनी कायम धर्माशी,...


...लावा.

इतकंच नाही तर लहान मुलं, 60 वर्षांवरील व्यक्ती आणि ज्यांना संसर्ग लवकर होण्याची शक्यता आहे, अशा लोकांनी मृतदेहाला स्पर्श करू नये.

मृतदेह पुरावा की अग्नी द्यावा?

जागतिक आरोग्य संघटनेने दोन्ही प्रकारच्या अंत्यविधींना परवानगी दिली आहे.

याविषयीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटलं आहे, "संसर्गजन्य आजाराने मृत्यू झालेल्या व्यक्तीला पुरण्याऐवजी त्याला अग्नी दिला पाहिजे, असा एक समज आहे. मात्र, तो चुकीचा आहे. ही प्रत्येक समाजाची आपापली संस्कृती आहे."

ज्यांच्यामार्फेत अंत्यविधी केले जातात त्या... उर्वरित लेख लिहा:

शवपेट्या बनवून त्यात मृतदेहांना ठेवलं. आपल्या प्रिय व्यक्तीचा मृतदेह दोन-दोन दिवस रस्त्यावर पडून असल्याचं इथल्या लोकांना बघावं लागतंय.

"मृत व्यक्तीची प्रतिष्ठा, त्यांची संस्कृती, धार्मिक परंपरा आणि त्यांचे कुटुंबीय यांचा आदर राखला गेला पाहिजे," असंही जागतिक आरोग्य संघटनेने सांगितलं आहे.

शवगृहांमध्ये जागाच नसल्याने हॉस्पिटलमधून मृतदेह थेट कोठारांमध्ये पाठवले जात आहेत. या कोठारांमध्ये एअर कंडिशनर्सची व्यवस्था नाही. मृतदेह ठेवण्यासाठीच्या इतर पायाभूत सुविधा नाहीत.

टेरॅन सांगतात, "मृतदेह आम्ही रोजच हाताळतो. त्यामुळे आम्हाला सवय असते. पण या परिस्थितीत कोठारांमध्ये जाऊन मृतदेह बाहेर काढणं आमच्यासाठीही अवघड होऊन बसलं आहे. 24 तासांनंतर मृतदेहांमधून पाणी यायला लागतं."

न्यूयॉर्क, इस्तंबूल, ब्राझीलमधलं मॅनॅस या शहरांमधल्या सामूहिक दफनाची दृश्यं बघून अंगावर काटा आला.

मात्र, कोरोना काळातल्या मृत्यूचं कटू वास्तव मृताला सन्मानपूर्वक निरोप देण्याच्या मार्गात अडथळा ठरता कामा नये, मृताची प्रतिष्ठा जपली जावी आणि मृताच्या प्रियजनांनाही दुःख व्यक्त करण्याची संधी आणि अवकाश मिळाला पाहिजे, असं जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटलं आहे.

याविषयी जागतिक आरोग्य संघटना म्हणते, "कुटुंबाचे अधिकार, मृत्यूच्या कारणाचा तपास आणि संसर्ग होण्याची जोखीम याचा समतोल साधत प्रशासनाने प्रत्येक मृत्यूनुसार वेगवेगळं काम करायला हवं."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...लास्टिकला पर्याय म्हणून देण्यात आलेल्या कागदी डब्यांना असल्याचं खुराना यांनी स्पष्ट केलं.

"प्लास्टिकच्या तुलनेत कागदी डब्यांच्या किमतीसुध्दा दुप्पट-तिप्पट आहेत. हा अधिकचा भार सहन करण्यासाठी आम्हाला साहाजिकच पदार्थांच्या किमती वाढवाव्या लागतील. ज्याचा थेट परिणाम धंद्यावर होईल", ही आर्थिक कोंडीसुद्धा खुराना यांनी बोलून दाखवली.

"प्रदर्शनात विघटनशील प्लास्टिकच्या पिशव्यांची विक्री होत आहे. ज्याचं विघटन होण्यास तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो. पण याच पिशव्यांमुळे तीन महिने गटारं तुंबली तर कचऱ्याचा प... उर्वरित लेख लिहा:

व्यापाऱ्यांकडून पुढे येत आहे. या प्रदर्शनातील लोकांच्या अशा प्रतिक्रिया जाणून घेतल्यानंतर बीबीसी मराठीनं महापालिकेची बाजू जाणून घेण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या उपायुक्त निधी चौधरी यांच्याशी संपर्क साधला.

त्यावेळी चौधरी म्हणाल्या, "प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयाने सामान्य लोक खूश असून पालिकेला सहकार्य करत आहे. पॅकिंग मटेरीयलबाबत आम्ही लोकांच्या मागण्या जाणून घेत आहोत. त्यांच्या मागणीवर विचार होतोय. पण त्याच्या वापराबाबत आम्ही आत्ता काहीच सांगू शकत नाही. हा राज्य सरकारचा निर्णय असून महापालिका केवळ आदेशाची अंमलबजावणी करतेय. सध्या आम्ही पॅकिंग मटेरियलसाठी कोणताही दंड आकारत नाही आहोत. पण टाकाऊ वस्तूंची साठवणूक आणि वापरावर दंड आकारला जाणारच."

दरम्यान, राज्यभरात इतर ठिकाणीसुद्धा प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी जोरदार सुरू आहे. पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सोलापूर, अमरावती, भिवंडी, कल्याण डोंबवली आदी महापालिकांच्या 5000 रुपयांच्या दंडाच्या पावत्याही सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या आहेत.

प्लास्टिक पिशवी वापरत नाहीत, अशा नागरिकांचं नशिक महापालिकेतर्फे फुलं देऊन कौतुक केलं.

नाशिक महापालिकेने प्लास्टिकची पिशवी न वापरणाऱ्या सामान्य नागरिकांचा गुलाबाचं फुल देऊन अभिनंदन करण्यात येत होतं, असं नाशिकहून बीबीसीसाठी काम करणाऱ्या प्रवीण ठाकरे यांनी सांगितलं.  लोकांना प्लास्टिक वापरापासून परावृत्त करण्यासाठी महापालिकेनं हे पाऊल उचलल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचं ते म्हणाले.

Zeebags: प्लास्टिक बॅगविरोधात पाकिस्तानातल्या चिमुकलीचा लढा

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...लिनिक असलेल्या सोसायटीमध्ये एक कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळून आला होता. पण, महापालिकेने त्यांचं क्लिनिक सील केलं नाही. मग त्यांना रुग्णांना तपासण्यापासून कुणी रोखलं.

याबाबत ते बोलताना डॉ. राव सांगतात, "माझं क्लिनिक असलेल्या सोसायटीत कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळून आल्याचं कळल्यानंतर माझ्या राहत्या सोसायटीतील कमिटीने मला आणि माझ्या कुटुंबीयांना 14 दिवस होम क्वॉरेंन्टाईन होण्याची सूचना केली. मी कोव्हिड टेस्ट केली. रिपोर्ट निगेटिव्ह आले. पण, सोसायटीच्या लोकांचा दबाव काही कमी झाला नाही. रुग्णांना माझी गरज असता... उर्वरित लेख लिहा:

च्या पदरी पडली ती समाजाची बोलणी आणि हेटाळणी.

"लोकांना समजावून थकले. घर सोडलं. मैत्रिणीच्या नातेवाईकांकडे पाच दिवस राहिले. पण, दुसऱ्यांकडे किती दिवस राहायचं. पोलिसात गेले. पण, फारशी मदत झाली नाही. मग, विचार केला घाबरून काय जगायचं. पुन्हा घरी आले. आता ठरवलंय,  घाबरणार नाही. मी कोरोनाग्रस्तांचे प्राण वाचवण्यासाठी माझं कर्तव्य करतेय. मी घर सोडणार नाही," असं दर्शना म्हणाल्या.

'आठ तास पाणी नाही, की लघवीला जाता येत नाही'

कोरोना होऊ नये म्हणून लोकांची तपासणी करताना डॉक्टरांना खूप खबरदारी घ्यावी लागते. त्यामुळे डॉक्टरांना अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागत आहे. याबाबत केईएम रुग्णालयातील डॉ. दीपक मुंडे यांनी सोशल मीडियावर एका पोस्टच्या माध्यमातून त्यांच्या समस्या मांडण्याचा प्रयत्न केलाय.

डॉ. मुंडे लिहितात, 'न भूतो न भविष्यती अशा वैद्यकीय आणीबाणीच्या काळात अहोरात्र वैद्यकीय सेवा पुरवत आहोत. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून,एका भयंकर शारीरिक आणि मानसिक विवंचनेतून जात आहोत. विशेषतः ड्युटीवर असताना PPE (Personal Protective Equipment) घातल्यानंतर या कठीण काळाचे गांभीर्य अधिकाधिक जाणवायला लागतं.

PPE घातल्यानंतर असताना सहा-सात तास खाणं तर सोडाच साधं पाणी सुद्धा पिता येत नाही. शिफ्ट दरम्यान लघवीला जाणे सुद्धा शक्य होत नाही. केसांपासून ते पायाच्या नखापर्यंत झाकलेल्या या वॉटरप्रूफ पीपीई किटमध्ये घामाने कित्येक वेळा अंघोळ होऊन जाते. चेहऱ्याला N-95 मास्क, त्यावर 3 Ply सर्जिकल मास्क आणि त्यावर घातलेल्या चेहरा झाकण्याच्या प्लास्टिकच्या कव्हर मुळे नीट श्वासही घेता येत नाही, प्रचंड गुदमरल्यासारखे होते त्यामुळे थकवा डोकेदुखी आणि इतर समस्या उद्भवतात, श्वास सोडण्याच्या प्रक्रियेत गॉगलवर धुकं जमा होतं म्हणून समोर पाहणेही अंधुक होते.'

डॉ. राव पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या आवाहनाचा दाखला देत सांगतात, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 22 मार्चला कोव्हिड-19 विरोधातील युद्धात लढणाऱ्या डॉक्टर आणि आरोग्य सेवकांसाचं मनोबल उंचावण्यासाठी लोकांना टाळ्या वाजवण्यास सांगितलं. लोकांनी आरोग्य सेवकांसाठी टाळ्या वाजवल्या पण प्रत्यक्षात पाहिलं तर लोकांकडून डॉक्टरांना मानसिक त्रास आणि हेटाळणी सहन करावी लागत आहे. आम्हाला समाजाकडून सम्नान मिळाला पाहिजे होता. पण, खरं पाहिलं तर लोकांकडून नकार मिळत आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी...


...लिया यांनी व्यक्त केलं आहे.

"कोव्हिड-19 च्या काळात हॉलेट आणि रेस्टॉरंट यांच्यासमोर मोठं आव्हान उभं राहीलं होतं,." असं ते पुढे म्हणाले. "आता या नव्या आदेशामुळे या व्यवसायांच्या अस्तित्वावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे."

नव्या बदलानंतर रेस्टॉरंटचं भवितव्य अवलंबून असेल.

स्विस टीव्हीशी बोलताना या परिसरातील एक हॉटेलमालक स्टेफिनो फेनारी म्हणतात, "मला वाटत नाही माझ्याच्याने हे बिल देणं शक्य होईल. एक प्रमुख शेफ म्हणून मला महिन्याकाठी 5000 ते 6000 स्विस फ्रॅंक मिळतात."

"जर मला सफाई करणाऱ्यांनाच... उर्वरित लेख लिहा:

्यात येणार आहे. जेव्हा त्यांना "Responsible Business Initiative" जबाबदारीपूर्वक व्यापारासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल.

या अंतर्गत स्वित्झर्लंडमधील सर्व कंपन्यांना मानवी हक्क आणि पर्यावरणाचं होणारं नुकसान याबाबत कायदेशीर आणि आर्थिक जबाबदारी घ्यावी लागेल. ही जबाबदारी त्यांच्या जगभरातील सर्व सप्लाय चेनला लागू असेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...लिये रतना यांच्या उपोषणाचं कोलंबो येथील आंदोलनकर्त्यांनी समर्थन केले आहे. मुस्लीम मंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानतंर रतना यांनी त्यांचे उपोषण सोडले आहे.

सोमवारी रोजा सोडण्याआधी नऊ मंत्र्यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, "ते अशांतता संपून शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून राजीनामा देत आहेत."

भीतीच्या छायेत मुस्लीम जनता

शहर व जल विकास मंत्री राऊफ हकीम यांनी सांगितले, "या काही दिवसात देशातील मुस्लीम जनता भितीच्या छायेत जगत आहे."

एप्रिल महिन्यात झालेले बाँब हल्ले हे श्रीलंकेच्या इतिहासातला सग... उर्वरित लेख लिहा:

शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)