... ठिकऱ्या रामजीच्या पायास लागून त्याला इजा झाली.

या वेळेपर्यंत त्याने सराफाच्या नोकरीतून कमावलेले पैसे बागायत व पेढी व्यवहारात गुंतवून मोठा नफा कमावला होता.

1694 मध्ये त्याला मुंबई बेटाच्या उत्पन्नाचा "ओव्हरसियर-जनरल" नेमला होता. खजिन्यातील सराफाची नोकरी त्याच्या भावाला देण्यात आली. 1694 मध्ये माझगाव येथील ज्या मुसलमान स्थानिकांनी सिद्दीची मदत केली होती त्यांच्या जमिनी कंपनीने जप्त करून तेथील बागायती व भातशेतीची जबाबदारी रामजीवर सोपवली."

सैन्यातला हुद्दा आणि टांकसाळीचा प्रमुख

रामा कामत यांन... उर्वरित लेख लिहा:

्ला केला होता.

केवळ काही मावळ्यांच्या मदतीने आंग्र्यांनी इंग्रजांचं आक्रमण परतवून लावलं.

 मोठा दारुगोळा, जहाजं घेऊन केलेल्या या हल्ल्याला केवळ 300 मावळ्यांनी चिमुकल्या खांदेरीवरुन परतवून लावलं होतं. यामध्ये कंपनीची मोठी नामुष्की झाली होती.

इतकी तयारी करुनही संख्येने अगदी अल्प असणाऱ्या कान्होजींच्या मावळ्यांनी केलेला पराभव चार्ल्स बूनच्या जिव्हारी लागला होता. त्यासाठी त्याला खापर फोडण्यासाठी कोणीतरी हवं होतंच.

खांदेरीच्या हल्ल्याची माहिती रामा कामतींनीच आंग्रेंना दिली असा आरोप ठेवण्यात आला. त्यासाठी एक कथित पत्रही समोर आणलं गेलं. तशीच पत्र उंदेरी बेट ताब्यात असणाऱ्या सिद्दीलाही पाठवल्याचा आरोप केला गेला.

खांदेरी बेट आणि किल्ला. आज या बेटाला कान्होजी बेट म्हटलं जातं.

 या पत्रांमध्ये आंग्रेचं अनेक विशेषणं लावून कौतुक करुन आम्ही खांदेरीला येत असल्याची बातमी कामतींनी दिली असं भासवलं गेलं. त्यावर त्यांचा शिक्काही होता. यापेक्षाही अनेक हास्यास्पद वाटतील असे आरोप कंपनीने रामा कामती यांच्यावर ठेवले.

सक्सेस जहाजाचं प्रकरण

दुसरं महत्त्वाचं प्रकरण सूरतच्या गोवर्धनदास या व्यापाऱ्याचं 'सक्सेस' नावाचं जहाज आंग्रेंनी पकडले होते. या जहाजावर इंग्रजांचाही माल होता.

इंग्रज आणि आंग्र्यांच्या करारानुसार इंग्रजांची जहाजं आंग्र्यांच्या हद्दीतून जाताना कर माफ करण्यात आला होता. मात्र काही इंग्रज आपला खासगी व्यापार गोवर्धनदासासारख्या व्यापाऱ्याच्या जहाजातून करत आणि जहाज इंग्रजांच्या मालकीचं आहे असं भासवून करमाफी मिळवत.

मुंबई बंदर

हे जहाज पकडल्यावर इंग्रज आणि गोवर्धनदासाने कान्होंजीशी केलेली बोलणी अनेकदा फिसकटली.

शेवटी कंपनीने रामा कामती यांची चर्चेसाठी नियुक्ती केली तरीही वाटाघाटी पुढे सरकल्या नाहीत. मात्र नंतर रामा कामतीनेच हे जहाज इंग्रजांचे नसून गोवर्धनदासाचे आहे असे कान्होजींना सांगितले असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला.

मुंबईवर हल्ला

कान्होजी आंग्रे यांनी मुंबईवर सहा सात गलबतांनीशी हल्ला करावा अशी सूचनाही केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. आंग्रे यांच्या ताब्यातल्या पनवेलच्या किल्ल्याचा किल्लेदार आपला किल्ला कंपनीच्या ताब्यात देण्यास तयार आहे असं कंपनी सुभेदारानं (अँटोनियो डि कोस्टा) सांगितल्यावर कामती यांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं असाही आरोप ठेवला गेला. असे एकूण लहान-मोठे सात आरोप कामतींवर ठेवले गेले....


... डब्यात भरून ठेवा आणि दिवसातून ते कधीही खा. पण एकदा का त्या डब्यातला खाऊ संपला की मग दिवसभरात दुसरं काहीही आरोग्याला अहितकारक असेल असं खायचं नाही.

वेगवेगळे पदार्थ बनवून बघण्यात काहीच हरकत नाही. फक्त त्याचा अतिरेक होऊन तुमच्या आरोग्यवर, वजनावर परिणाम होता कामा नये.

शिवाय या लॉकडाऊनच्या काळात चमचमीत खाण्याची सवय झाली तर पुढे ती सवय मोडणं अवघड होईल आणि याचा परिणाम सहाजिकच तुमच्या आरोग्यावर होईल. त्यामुळे वेळीच स्वतःवर ताबा ठेवा.

घरी असल्यामुळे शरीराची हालचाल कमी झाली आहे. सगळेच नित्यनेमाने व्या... उर्वरित लेख लिहा:

का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... डागही पडायचे. या पेनाने ते खूप त्रस्त झाले होते," लंडनमधील डिझाइन म्युझियमच्या क्यूरेटर गेमा कर्टिन सांगतात.

परंतु, बॉल-पेनामध्ये नुसती फाउंटन पेनाची शाई घालून उपाय साधणार नव्हता. खुद्द शाईचाही पुनर्विचार गरजेचा होता.

लास्लो बायरो

लास्लो बायरो यांनी यासाठी त्यांचा भाऊ ग्योर्गी यांची मदत घेतली. ग्योर्गी दंतवैद्य होते, पण त्याचसोबत रसायनशास्त्रातही त्यांना उत्तम गती होती. फाउंटन पेनांची शाई सुकायला खूप वेळ जातो, त्यामुळे वर्तमानपत्रांमध्ये वापरली जाते तशा प्रकारची शाई पेनांसाठी गरजेची आहे, हे ... उर्वरित लेख लिहा:

ही पेनं वापरता येत होती. फाउंटन पेनांचा असा वापर शक्य नव्हता, कारण बदलत्या दाबामुळे त्यांच्यातली शाई गळून जायची. ही एक मोठी मागणी वगळता दक्षिण अमेरिकेबाहेर हे पेन फारसं ज्ञात झालेलं नव्हतं- या मूळ प्रारूपातील काही पेनं ऑनलाइन लिलावामध्ये विकली जातात, ती सर्व अर्जेन्टिनातीलच आहेत.

इव्हरशार्प आणि एबरहार्ड फेबर या दोन अमेरिकी कंपन्यांनी 1945 साली एकत्र येऊन अमेरिकी बाजारपेठेसाठी एका नवीन पेनाचा परवाना घेतला. उत्तर व मध्य अमेरिकेतील अधिकार घेण्यासाठी त्यांनी त्या काळी जवळपास पाच लाख डॉलर (आजच्या चलनामध्ये 72 लाख डॉलर) खर्च केले. पण उत्पादनापर्यंत पोचण्याबाबत त्यांचा प्रवास संथ होता.

दरम्यान, अमेरिकी उद्योजक मिल्टन रेनॉल्ड्स ब्यूनो एअरीसला गेले होते तेव्हा या नवीन पेनाने ते प्रभावित झाले. त्यांनी तशी अनेक पेनं घेतले आणि अमेरिकेत येऊन त्यांनी 'रेनॉल्ड्स इंटरनॅशनल पेन कंपनी'ची स्थापना केली व नवीन डिझाइनसह असं पेन बाजारात आणलं.

लास्लो बायरो यांच्या पेटंटला वगळून पुढे जाता येईल इतक्या प्रमाणात बदल रेनॉल्ड्सच्या डिझाइनमध्ये झालेले होते. त्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये बाजारात विक्रीला आलेलं ते पहिलं बॉल-पेन होतं. जवळपास तत्काळच हे पेन अत्यावश्यक वस्तू होऊन गेलं. 'टाइम मॅगझिन'मधील वार्तांकनानुसार, 'प्रत्येकी 12.50 डॉलर किंमतीचं एक नवीन फाउंटन पेन खरेदी करण्यासाठी गेल्या आठवड्यात 'गिम्बल ब्रदर्स'च्या सुपरस्टोअरमध्ये हजारो लोकांची झुंबड उडाली होती'.

नवीन पेनामध्ये दोन वर्षांतून एकदाच शाई भरावी लागते, असंही या बातमीत नमूद केलं होतं. गिम्बल बंधूंच्या दुकानात 50 हजार नवीन पेनं मागवली होती आणि पहिल्या आठवड्याअखेरीपर्यंत यातील ३० हजार पेनांची विक्री झाली. पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये या नवीन पेनाच्या विक्रीतून गिम्बल बंधूंनी 56 लाख डॉलरांहून (2020 च्या हिशेबानुसार आठ कोटी 10 लाख डॉलर) अधिक कमाई केली, असं टाइममध्ये म्हटलं आहे.

बायरो पेन आता अगदी दैनंदिन वापरातली, सहज उपलब्ध वस्तू झालेलं असलं, तरी कधीतरी जरा शांतपणे विचार करून या पेनाच्या कामकाजातील सोपेपणाला व साधेपणाला दाद द्यायला हवी, असं कर्टिन म्हणतात. "प्रत्येकाला प्रिय असलेला हा एक डिझाइनधील मानबिंदू आहे."

बॉल-पेनांच्या पहिल्या पिढीने फाउंटने पेनांच्या शैलीची नक्कल केली. ही सुरुवातीची बॉल-पेनं धातूने बनवलेली असत आणि त्यात शाई पुन्हा भरावी लागत असे. रेनॉल्डच्या पेनाने यामध्ये...


... डिजिटल क्रांतीचा एक भाग आहोत, याचा त्यांना अंदाज आहे.

ऑफिसमध्ये तेव्हा आयडिया मीटिंग सुरू होती. दुसऱ्या खोलीत पुढच्या एका वेब सीरिजचं शूटिंग सुरू होतं. एका टेबलावर कोणी मीटिंगमध्ये पाय वर करून बसला आहे, तर कोणी शॉर्ट्स आणि टीशर्टमध्ये स्ट्रॅटेजी मीटिंग करत आहे.

इथे कोणी टाय आणि सूटातलं नाही. समीरसुद्धा अशाच कॅज्युअल पोशाखात ऑफिसमध्ये आले होते. हे ऑफीस कॉर्पोरेटच्या दुनियेपेक्षा एकदम निराळं आहे. पण, पैसे कमावण्यातही मागे नाही.

ही मीडिया कंपनी पैसे कसे कमावते हे जाणून घेण्यासाठी समीर यांना व... उर्वरित लेख लिहा:

र्वाधिक वेळ मोबाईलवर जाणं ही प्रमुख कारणं आहेत.

डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स पुढे जाण्याचं अजून एक कारण आहे. अशोक मनसुखानी केबल टीव्ही क्षेत्रातले प्रमुख आधारस्तंभ मानले जातात. सध्या ते हिंदुजा ग्रुपच्या 'इन केबल'चे प्रमुख आहेत. ते म्हणतात की, "टीव्हीवाल्यांनी युवा पिढीकडे दुर्लक्ष केलं. अनेकांना काहीतरी नवीन हवं आहे. आम्ही ग्राहकांना 800 चॅनल देतो आणि विविधताही देतो. पण, वाहिन्यांनी एका वर्गाकडे सपशेल दुर्लक्ष केलं आहे. हा वर्ग 25 ते 35 वर्षाच्या युवा पिढीचा आहे."

डिजिटल प्लॅटफॉर्म या वर्गाला त्यांच्या आवडीचे कार्यक्रम देत आहेत. या क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या 'हॉटस्टार'ने IPL आणि फुटबॉलचं थेट प्रक्षेपण दाखवून युवा वर्गाला आपल्या ताब्यात घेतलं आहे. दर महिन्याला ते 15 कोटी प्रेक्षक आपल्या प्लॅटफॉर्मवर आकर्षित करतात. जर, क्रिकेटचा काळ असेल आणि IPL मॅचचं थेट प्रक्षेपण होणार असेल तर या संख्येत दुपटीनं वाढ होते.

कोट्यवधींची गुंतवणूक

'हॉटस्टार'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित मोहन सांगतात की, "आम्ही दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मपेक्षा वेगळे आहोत. फिल्म, क्रीडाप्रकार, टीव्ही वाहिन्या आणि बातम्या या सगळ्यांना आम्ही एकाच ठिकाणी आणलं आहे. यामुळे प्रेक्षकांना वाटतं की हे सगळं आपल्यासाठीच बनवलं गेलं आहे."

'हॉटस्टार'चं आधुनिक कार्यालय अमेरिकेतल्या कार्यालयांपेक्षा कमी नाही. व्हायरल फिवरच्या कार्यालयापेक्षा यांचं ऑफिस एकदम वेगळं आहे. हा कॉर्पोरेटचा एक वेगळाच चेहरा आहे. जिथे डिजिटल मीडिया मार्केटच्या विकासासाठी मोठ-मोठे निर्णय घेतले जातात. जिथे केवळ एका कार्यक्रमासाठी कोट्यवधींची गुंतवणूक केली जाते.

डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या जोरदार प्रगतीला पाहून बॉलीवूडचे चार मोठे दिग्दर्शक आणि नवाजुद्दीन सिद्दीकीसारखे अभिनेते जोडले गेले आहेत. करण जोहर, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप आणि दिवाकर बॅनर्जी यांनी काही वर्षांपूर्वी चार कहाण्यांची 'बॉम्बे टॉकीज' नावाची फिल्म बनवली होती.

मोठे स्टारही सहभागी

या दिग्दर्शकांनी एकत्र येत 'लस्ट स्टोरीज' नावाचा एक सिनेमा बनवला. पण हा सिनेमा बॉलिवुडसाठी नाही तर नेटफ्लिक्स या डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी त्यांनी बनवला. करण जोहर यांनी डिजिटलच महत्त्व ओळखलं आहे. ते म्हणतात,  "मी मोठ्या पडद्याचा भक्त आहे. पण आजचं सत्य हे डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे, आणि त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही."

या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात या प्लॅटफॉर्मचं...


... डिस्टंसिंग आणि लॉकडाऊन प्रभावी उपाय आहेत, हे वुहानच्या उदाहरणावरून आपल्याला कळून चुकलं आहे आणि हे उपाय युरोप आणि अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रांमध्ये अगदी सुरुवातीपासून का अवलंबण्यात आले नाही,याचं उत्तर आपल्याला तिथल्या राजकीय अर्थव्यवस्थेतून मिळेल.

क्षणभंगूर अर्थव्यवस्था

लॉकडाऊनमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर बराच ताण आला आहे. आपल्याला मोठ्या मंदीचा सामना करावा लागणार आहे. या दबावामुळेच काही जागतिक नेत्यांनी काही ठिकाणी लॉकडाऊन थोड्या प्रमाणात शिथील केल्याचं दिसतं.

वस्तू संपण्याचं अर्थशास्त्र ... उर्वरित लेख लिहा:

अशी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल जी लोकांच्या उपजीविकेवर परिणाम न करता उत्पादन कमी करू शकेल.

त्यामुळे आपल्याला एका वेगळ्या आर्थिक मानसिकतेची गरज आहे. अर्थव्यवस्था म्हणजे केवळ वस्तुंची खरेदी-विक्री, या अंगाने आपण बघतो. मात्र, अर्थव्यवस्था ही नाही आणि ती तशी असूही नये.

साधनसंपत्तीचा वापर करून जगण्यासाठी आवश्यक वस्तूंचं उत्पादन करणे, हा अर्थव्यवस्थेचा गाभा आहे. या दृष्टीने विचार केल्यास आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने आयुष्य जगण्याच्या अनेक संधी दिसू लागतील. या पद्धतीत वस्तूंचं उत्पादन कमी असेल आणि समस्याही समस्याही येणार नाहीत.

हवामान बदलाच्या समस्येवरही उत्पादन कमी करणं, हा महत्त्वाचा उपाय आहे. त्यामुळे सामाजिकदृष्ट्या अयोग्य न ठरता हे उद्दिष्टं कसं साधता येईल, यावर मी आणि इतर पर्यावरणीय अर्थतज्ज्ञ दिर्घकाळापासून चिंतन करत आहोत.

त्यासाठी कामाचे तास कमी करता येतील. किंवा मी नुकत्याच केलेल्या अभ्यासात आढळून आलं त्याप्रमाणे लोकांना हळू-हळू आणि कामाचा ताण न घेता काम करायला सांगता येईल. यापैकी कुठलाच उपाय कोव्हिड-19 साठी थेट उपयोगी नाही.

कारण कोव्हिड-19 कमी करण्यासाठी उत्पादन कमी करायचं नाही तर संपर्क टाळायचा आहे. मात्र, याचा गाभा सारखाच आहे आणि गाभा काय आहे तर जगण्यासाठी वेतनावर असलेलं अवलंबित्व कमी करावं लागेल.

अर्थव्यवस्थेचा हेतू काय असतो?

कोव्हिड-19 ला मिळणार प्रतिसाद समजून घेण्यासाठी अर्थव्यवस्थेचा मूळ हेतू काय असतो, हे समजून घेतलं पाहिजे. आजच्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेचा प्राथमिक हेतू हा पैशांची देवाण-घेवाण हा आहे. यालाच अर्थतज्ज्ञ 'एक्सचेंज व्हॅल्यू'म्हणतात.

सध्या 'एक्सचेंज व्हॅल्यू'लाच 'युझ व्हॅल्यू' (Use Value) मानलं जातं. खरंतर Use Value म्हणजे त्या वस्तुची उपयुक्तता. लोकांना जी वस्तू हवी आहे किंवा गरज आहे,अशा वस्तू खरेदी करण्यासाठी ते खर्च करतील आणि खर्च करण्याची ही कृती त्या वस्तूची लोकांसाठी असलेली उपयुक्तता दर्शवते. त्यामुळे मार्केटला समाज चालवण्याचा उत्तम मार्ग म्हणून बघितलं जातं.

मार्केटबद्दलचा आपला समज किती चुकीचा होता, हे कोव्हिड-19 ने सिद्ध केलं आहे. जगभरातल्या सरकारांना भीती वाटतेय की क्रिटिकल सिस्टिम म्हणजेच महत्त्वाच्या यंत्रणा कोलमडतील किंवा ओव्हरलोड होतील. यात पुरवठा साखळी, सोशल केअर यांचा समावेश आहे. मात्र, सर्वांत महत्त्वाचं आहे हेल्थकेअर. आरोग्य यंत्रणा. याला अनेक घटक जबाबदार...


... डेमोक्रॅट्सचं वर्चस्व होतं.

रेगन यांचा आशावाद त्यांच्या 1980च्या 'स्टेट्स' 'राइट्स' मोहिमेमुळं झाकोळला गेला.

हे त्यांचं नागरी हक्क नाकारण्यासाठीचं भुंकणं आहे, असं अनेकांना वाटलं.

1979च्या प्रचारमोहिमेतले रोनाल्ड रेगन

त्यांनी यासाठी फिलाडेल्फियाची निवड केली. पण, हे शहर बंधुभावासाठी किंवा स्वांतत्र्याच्या घोषणांसाठी प्रसिद्ध नव्हतं.

याउलट फिलाडेल्फिया आणि मिसिसिपी ही बॅकवॉटरच्या जवळची शहरं होती.

या शहरांत 1964मध्ये नागरी हक्कांसाठी लढणाऱ्या तीन कार्यकर्त्यांचा गोऱ्या वर्चस्ववाद्यांनी ख... उर्वरित लेख लिहा:

ल्या गेल्या.

विचारवंत फ्रान्सिस फुकुयामा यांचा प्रसिद्ध शोधनिबंध, 'द एंड ऑफ हिस्टरी'नुसार पाश्चिमात्य उदारमतवादी लोकशाहीचं समानीकरण म्हणजे मानवी समूहाच्या सरकारचं प्रारूप आहे.

जपान जगातली ताकदवान अर्थव्यवस्था होईल, असा होरा तज्ज्ञांनी व्यक्त केला होता.

मात्र अमेरिकेनं आर्थिक आणि व्यापारी वर्चस्व कायम राखत जागतिक पातळीवर वरचष्मा कायम राखला.

अमेरिकेची सद्दी राहिल्यानं सोनीऐवजी सिलीकॉन व्हॅली व्यापारउदीमाचं महत्त्वपूर्ण केंद्र झालं.

अमेरिकेच्या वर्चस्वासंदर्भात माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी अनेक दावे केले.

मात्र प्रत्यक्षात मायक्रोसॉफ्ट, अॅपल आणि गुगल या कंपन्या खऱ्या अर्थानं संक्रमणाच्या शिल्पकार आहेत.

अवकाशविज्ञानाच्या बरोबरीनं अमेरिकेनं सायबरविश्वात स्वत:ची हुकूमत सिद्ध केली.

अमेरिकेच्या या वर्चस्वाला गालबोटही लागलं होतं.

1992 मध्ये लॉस एंजेलिस इथं झालेल्या दंगलीमुळे कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात आली.

रॉडनी किंग यांना झालेली मारहाण आणि मारहाण करणाऱ्या पोलिसांचं निर्दोष सुटणं अमेरिकेच्या समाजातील वांशिक कडवेपण सिद्ध करतात.

लॉस एंजेलिसमध्ये भडकलेली दंगल

तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्यावर झालेली महाभियोगाची कारवाई ही पक्षपातीपणाच्या प्रमाणाचं द्योतक होतं.

24 तास चालणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांच्या आगमनामुळे राजकीय समीकरणं दैनंदिन मालिकांप्रमाणे झाली.

विसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध अंतिम टप्प्यात असताना बिल क्लिंटन यांनी आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय स्तरावरील चित्र हळूहळू बदलत गेलं.

2000 मध्ये डॉट कॉम विश्वाचा बुडबुडा फुटला.

जॉर्ज डब्ल्यू बुश आणि अल गोर यांच्यातील निवडणुकीच्या निमित्तानं रंगलेल्या कलगीतुऱ्यानं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिकेच्या लोकशाहीची नाचक्की झाली.

याच काळात अमेरिकेचा कट्टर शत्रू असलेल्या रशियामध्ये सत्तेचं परिवर्तन झालं. बोरिस येलत्सिन यांच्याकडून व्लादिमीर पुतिन यांनी सूत्रं स्वीकारली.

2001 हे वर्ष अमेरिकेसाठी दुर्देवी ठरलं. 2001मध्ये अमेरिकेतल्या न्यूयॉर्क शहरातील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरसह पेंटगॉनवर दहशतवादी हल्ला झाला. या हल्ल्यात शेकडो नागरिकांनी जीव गमावला.

पर्ल हार्बरच्या तुलनेत हा हल्ला अमेरिकेला मुळापासून हादरवून टाकणारा होता. या घटनेनंतर अमेरिका अंर्तबाह्य बदलली.

देशात येणाऱ्या माणसाचं स्वागत करणारी अमेरिका आता प्रत्येकाकडे...


... डॉक्टर म्हणतात, विषाणू रोगप्रतिकारशक्तीला चकवतोय. लशीचे दोन डोस घेतल्यानंतरही संसर्ग होतोय. यात आजारचं स्वरूप गंभीर देखील होतं.

त्यामुळे, लशीचा तिसरा-चौथा डोस लागणार आहे. आपण स्वत:ची काळजी घेतली नाही. मास्क घातला नाही तर त्रास होणार.

राज्यातील दुसरी लाट कधी ओसरण्याची शक्यता आहे?

राज्यात कोरोनासंसर्गाची दुसरी लाट झपाट्याने आली. संसर्ग इतक्या झपाट्याने पसरेल याचा अंदाज नव्हता.

व्हायरसचा नवीन स्ट्रेन तीव्रतेने संसर्ग करणारा आहे. व्हायरसने मूळ रूप बदललं का हे शोधण्यासाठी जिनोम सर्व्हेलन्स वाढवा... उर्वरित लेख लिहा:

Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.


... तंत्रज्ञान अन्य देशांना विकू शकतो, अणुचाचणी केंद्रातील चुकांमुळे होणारे अपघात किंवा जर उत्तर कोरियातील सरकार कोसळल्यास ही अण्वस्त्रं चुकीच्या हातात पडण्याची भीती अशा अन्य शक्यताही वर्तविल्या जात आहेत. जर उत्तर कोरियाला अण्वस्त्रं बाळगण्याची परवानगी दिली, तर इतर देशांना चुकीचा संदेश जाऊ शकतो.

4. उत्तर कोरियापासून खरंच धोका आहे का?

या प्रश्नाचं संभाव्य उत्तर 'हो' असं आहे. कोणीही धमकावल्यास आपण अण्वस्त्रं किंवा अन्य क्षेपणास्त्रांचा वापर करायला कचरणार नाही, असं उत्तर कोरियानं वारंवार बोलूनही द... उर्वरित लेख लिहा:

ना आपल्या दशकांच्या अमेरिकाविरोधी भूमिकेतून बाहेर यायचे असेल तर देशातील विचारवंतांना या भेटीतून आपल्याला काय फायदा होईल हे पटवून द्यावं लागेल.

व्हिएतनाममध्ये किम यांना निदर्शनं, आंदोलनाची कोणतीही भीती नाही. व्हिएतनामा कोणत्याही निदर्शनांना परवानगी देणार नाही आणि या बैठकीचं वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांवरही बारीक नजर असेल.

7. उत्तर कोरियामध्ये काय आहे परिस्थिती?

उत्तर कोरियातील राजवट ही जगातील क्रूर राजवटींपैकी एक आहे. लोकांच्या आयुष्यावर सरकारचं पूर्ण नियंत्रण आहे. The World Food Programme च्या अंदाजानुसार उत्तर कोरियातील 1 कोटी लोक हे कुपोषित आहेत.

राजकीय आणि शहरी उच्चभ्रूंसाठी काही वर्षांत आयुष्य किमान सुकर बनलं आहेत. काही निर्बंध असले तरी उत्तर कोरिया राजनयिक चर्चांमध्ये सहभागी होऊ लागल्यानं मानवाधिकारांची परिस्थिती बरी आहे.

असं असलं तरी ट्रंप आणि किम भेटीमध्ये मानवाधिकार हा विषय अजिबात चर्चिला जाणार नाही. मात्र उत्तर कोरियातील नागरिकांना दिलासा देण्यासंदर्भात चर्चा होईल किंवा युद्धामध्ये एकमेकांपासून वेगळ्या झालेल्या कुटुंबियांना भेटण्याची परवानगी दिली जाईल.

8. उत्तर कोरियामध्ये लाइट्स का नाहीत?

हा प्रश्न सर्वाधिक गुगल केला जातो. याचं कारण म्हणजे अशापद्धतीची सॅटेलाइट छायाचित्रं. उत्तर कोरियाच्या मध्यभागी असलेला अंधारलेला भाग हा चीन, दक्षिण कोरिया आणि जपान या देशांनी वेढलेला आहे.

उपग्रहाद्वारे घेतलेल्या छायाचित्रात केवळ राजधानीचा भाग झगमगलेला दिसत आहे.

या प्रश्नाचं उत्तर म्हणजे दक्षिण कोरियाकडे व्यापक आणि भरवशाची अशी वीज पुरवठ्याची सुविधा नाहीये. विद्युत निर्मिती केंद्रं तसेच जलविद्युतसाठी आवश्यक धरणं ही खूप जुनी झाली आहेत. त्याचप्रमाणे या केंद्रांना इंधनाचा तसंच यंत्रांच्या सुट्या भागांचाही तुटवडा भासतो. वीज पुरवठा करताना लष्कर आणि कार्यालयीन कामकाजाला प्राधान्य दिलं जातं.

शहराच्या बाहेर राहणारे अनेक जण महागड्या आणि खूप आवाज करणाऱ्या जनरेटर्सचा वापर करतात. NK News नं दिलेल्या माहितीनुसार स्वस्त आणि खात्रीलायक असे सोलर पॅनल्स हे सध्या घरगुती वापरासाठी लोकप्रिय ठरत आहेत.

9. अमेरिका उत्तर कोरियावर हल्ला करण्याचा विचार करू शकतं का?

उत्तर कोरियाकडून असलेला धोका विचारात घेता अमेरिका या देशावर हल्ला करू शकते का, हा प्रश्न वारंवार विचारला जातो.

सैद्धांतिकदृष्ट्या याचं उत्तर हो असं आहे. पण...


... तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. इथे एक विरोधाभासही आहे.

मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडियाचा परिसर

चक्रीवादळाच्या निर्मितीसाठी समुद्राच्या पृष्ठभागाचं तापमान जास्त असावं लागतं. पण जागतिक तापमानवाढीमुळे संपूर्ण समुद्राचं तापमानच वाढत आहे. तसंच काही ठिकाणी वितळेल्या हिमनद्या समुद्रात मिसळत असल्यानं पाण्याच्या पृष्ठभागाचं तापमान कमी होण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे चक्रीवादळांची संख्या कमी होऊ शकते, असं काही शास्त्रज्ञांना वाटतं.

उदाहरणार्थ एकीकडे अरबी समुद्राचं तापमान वाढत असताना, बंगालच्या उपसागरात पृष्ठ... उर्वरित लेख लिहा:

ीव्रतेचं चक्रीवादळही शहरात आणि कोकण किनारपट्टीवर मोठं नुकसान करू शकतं.

पर्यावरणाविषयी व्यापक लिखाण करणारे लेखक आणि कादंबरीकार अमिताव घोष बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत आठवण करून देतात की, "1998 ते 2001 या कालावधीत तीन चक्रीवादळं भारतीय उपखंडात आली होती आणि त्यात 17,000 जणांचा जीव गेला होता."

त्यानंतरच्या वीस वर्षांत हवामान विभाग आणि प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. त्यामुळे आता मोठी वादळं येऊनही तुलनेनं नुकासन कमी होताना दिसतं. पण थेट मुंबईला एखादं वादळ येऊन धडकलं, तर मोठं नुकसान होण्याची भीती कायम आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


... तथ्यांमध्ये तफावत राहता कामा नये.

"पूर्वीचे राहुल आणि आजचे राहुल यांमध्ये तुलना केल्यास आजचे राहुल अधिक चांगले वाटतात, यात काहीही दुमत नाही. पण जेव्हा तुम्ही राहुल यांची तुलना नरेंद्र मोदींशी करता तेव्हा त्यासाठी त्या दोघांमध्ये आज बरंच अंतर आहे," असं नीरजा चौधरी सांगतात.

पराभवातून सावरणं

महाभारतातलं कर्णाचं पात्र मनोवेधक आहे. जन्मानंतर अनेक वर्षं या सूतपुत्रानं भेदभाव आणि अपमान पचवले. पांडवांनी अज्ञातवासादरम्यान बऱ्याचदा संकटांचा सामना केला. पण कोणतीही गोष्ट त्यांना थांबवू शकली नाही.

यात... उर्वरित लेख लिहा:

ाय सांगतात, "मला असं वाटतं की, राहुल कोअर टीम बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि ती नवीन टीम असेल. मला वाटतं पांडवांच्या रूपात राहुल याच टीमचा उल्लेख करत असतील."

"काँग्रेसचे अध्यक्ष जर महाभारताचा उल्लेख करत असतील तर त्यांनी हेही जाणून घ्यायला हवं की, त्यांना पांडव बनवावे लागतील. हा तर पार्ट टाईमर्स लोकांचा पक्ष झाला आहे. आणि पार्ट टाईमर्स कधीच फुल टाईमर्सची जागा नाही घेऊ शकत," उपाध्याय सांगतात.

लढत सोपी नाही

काँग्रेससमोर जी ताकद उभी आहे ती दिवस-रात्र, जागता-उठता राजकारण करते. त्यांच्या डोक्यात दुसरं काहीही चालत नाही.

राहुल स्वत:ला अर्जुनाच्या भूमिकेत पाहत आहेत की कुणा दुसऱ्या पात्राच्या, याबाबत नीरजा स्पष्ट काहीही सांगत नाही.

"सध्याच्या राजकारणाची महाभारताशी तुलना करायची झाल्यास काँग्रेसला कृष्णाची गरज आहे. तो कोण होणार? मला वाटत सोनिया कृष्ण बनू शकतात. UPAच्या प्रमुख त्याच बनतील," असं नीरजा सांगतात.

सोनियांना निवृत्त व्हायचं नव्हतं का? यावर नीरजा सांगतात, "तसंच काहीतरी होतं, पण आता मात्र तसं काही वाटत नाही. बऱ्याच लोकांना वाटतं की मायावतींनी UPAची जबाबदारी सांभाळायला हवी. ममता यांच्याशीही याबद्दल चर्चा व्हाही, असं वाटत होतं. कारण आताच पंतप्रधानपदाची चर्चा होणार नाही, झालीच तर UPAचं प्रमुखपद कोण सांभाळेल? याची होईल."

मोदींवर बरंच काही अवलंबून

"सोनियांनी इतर पक्षीयांना नुकतंच भोजनासाठी आमंत्रित केलं होतं. पण विरोधी पक्ष एकवटले तरीही यशाची खात्री नाही. मोदींनी वैयक्तिकरीत्या किती मैदान मोकळं सोडलं आहे, यावर बरंच काही अवलंबून असेल," नीरजा सांगतात.

"जिथं भाजप पोटनिवडणुका हरलेला आहे, तिथं नरेंद्र मोदींनी काहीही काम केलेलं नाही," नीरजा सांगतात.

काँग्रेस अधिवेशनात 'प्रॅग्मॅटिक अॅप्रोच'च्या उल्लेखाकडे नीरजा यांचं लक्ष वेधलं. त्यांनी प्रश्न केला की, "याचा अर्थ काय आहे? पंतप्रधानाच्या खुर्चीकरता काँग्रेस अडून बसणार नाही?"

विरोधकांच्या एकत्रित येण्यानं नरेंद्र मोदींना फायदा होऊ शकतो का? यावर नीरजा सांगतात, "हा तसं होऊ शकतं. सगळेच जण मला घेरत आहेत, असं म्हणून मोदी लोकांच्या भावनेला हात घालू शकतात."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... तब्येत ठीक आहे, काळजी करु नये. पण माझ्या संपर्कात आलेल्यानी योग्य ती काळजी घ्यावी, ही विनंती," अशी माहिती ऋतुराज पाटील यांनी ट्वीटद्वारे दिली होती.

ऋतुराज पाटील हे कोल्हापूर दक्षिणमधून काँग्रेसचे आमदार आहेत. राज्यमंत्री सतेज पाटील यांचे ऋुतराज हे पुतणे आहेत.

माजी खासदार निलेश राणे यांना कोरोनाची लागण

माजी खासदार निलेश राणे यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 16 ऑगस्ट 2020 रोजी निलेश राणे यांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आली.

"कोरोनाची प्राथमिक लक्षणे दिसल्याने चाचणी केली असता माझा को... उर्वरित लेख लिहा:

याचे ते चेअरमन आहेत. 1999 पासून आजवर ते कराड उत्तर विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे आमदार म्हणून विधानसभेत प्रतिनिधित्व करत आहेत.

किरीट सोमय्या आणि मेधा सोमय्या रुग्णालयात

भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या आणि त्यांच्या पत्नीला कोरोना विषाणूची लागण झाली आहे. किरीट सोमय्या यांनी 10 ऑगस्ट 2020 रोजी स्वत: त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून याबाबत माहिती दिली.

"मी आणि माझी पत्नी प्रा. डॉ. मेधा सोमय्या कोरोनाबाधित झालो असून हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत आहोत," अशी माहिती किरीट सोमय्या यांनी ट्विटरवरून दिली

किरीट सोमय्या हे भाजपचे माजी खासदार असून, भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत.

धनंजय मुंडेंची कोरोनावर मात

दीड महिन्यापूर्वी महाराष्ट्राचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनीही कोरोनावर मात केली. 22 जून 2020 रोजी मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयातून धनंजय मुंडे घरी परतले.रुग्णालयातून बाहेर पडताना त्यांनी हात उंचावून आणि हात जोडून रुग्णालयातील सर्व डॉक्टर्स नर्स आणि इतर कर्मचाऱ्यांचे आभार व्यक्त केले.

धनंजय मुंडे

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर 11 जूनला ब्रीच कँडीमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं.

बीडचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी बीबीसी मराठीला ही माहिती दिली होती.

त्यांनी म्हटलं होतं, "धनंजय मुंडे यांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आली आहे.  ते मुंबईत कॅबिनेट बैठकीला गेले होते. त्यानंतर त्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचं समोर आलं आहे."

"धनंजय मुंडे यांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींची माहिती घेण्यासाठी प्रशासन कामाला लागलं आहे," असंही त्यांनी पुढे सांगितलं.

"धनंजय मुंडे यांच्या संपर्कातील 6 जणांना क्वारंटाईन करण्यात आलं आहे. सध्या धनंजय मुंडे मुंबईत आहेत आणि लवकरच ते दवाखान्यात अमडिट होतील," असं मुंडे यांच्या निकटवर्तीयांनी बीबीसीला मुंडे यांना कोरोनाची लागण झाल्यावर सांगितलं होतं.

आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटलं होतं, "धनंजय मुंडे यांचा रिपोर्ट positive आला आहे. त्यांना श्वास घेण्यात थोडा त्रास होत आहे, पण symptomatic आहेत.  ते मंत्रिमंडळ बैठकीत होते, राष्टृवादीच्या कार्यक्रमातही होते  पण बैठकीत 1 मीटर अंतर ठेवलं जातं. सर्व मंत्र्यांना obvervation करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत."

दरम्यान,...


... तयार होतात आणि हवेत पसरतात. मास्क घातल्याने तयार होणारे ड्रोपलेट्स मास्कमध्येच अडकतात किंवा मास्कमध्येच थांबवले जातात. एखाद्या व्यक्तीला संसर्ग झाला असेल, तर हे ड्रोपलेट्स मास्कमध्येच अडकलेल्याने दुसऱ्यांना आजारी व्यक्तीपासून संसर्ग होत नाही.

 मास्क योग्य पद्धतीने घातलं नाही किंवा काही कारणांमुळे लिक झालं तर, ड्रोपलेट्स हवेमध्ये पसरण्याची शक्यता असते. यामुळे इतरांनाही धोका असतो," असं डॉ. डॉ. प्रशांत छाजेड पुढे म्हणाले.

रुग्णालयात व्हॉल्व्ह असलेला N-95 मास्क वापरू नये? याबाबत बोलताना पुण्याच्... उर्वरित लेख लिहा:

हीत. त्यामुळे व्हॉल्व्ह असलेला मास्क घालून विशेष काहीच फायदा नाही.

अनेक लोकांमध्ये कोरोनाची लक्षणं दिसून येत नाहीत. अशांनी हे मास्क वापरले तर उलट दुसऱ्यांना इन्फेक्शन होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे सामान्यांनी हे मास्क वापरू नये," असं डॉ. साळवी पुढे म्हणतात.

मुंबईच्या ग्लोबल रुग्णालयातील कन्सल्टंट इंटेसिव्हिस्ट आणि छातीरोगतज्ज्ञ डॉ. हरीष चाफळे बीबीसीशी बोलताना म्हणाले की, "कोव्हिड-19 पासून बचाव करण्यासाठी सद्य स्थितीत बाजारात अनेक प्रकारचे मास्क उपलब्ध आहेत. यातील काही मास्कना हवेच्या शुद्धीकरणासाठी झाकणाप्रमाणे आवरण असतं. पण, एखाद्या कोव्हिड-19 पॉझिटिव्ह व्यक्तीने हा मास्क घातला तर त्याच्या श्वसनातून बाहेर पडणारे विषाणू हवेत मिसळल्यास, इतरांना धोका पोहोचण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा प्रकारचे मास्क वापरणं धोकादायक ठरू शकतं."

पुण्यातील बेरिअॅट्रीक आणि लॅप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. सतीश पटनशेट्टी म्हणतात, "लोकांनी रेस्पिरेटरी व्हॉल्व्ह असलेलं मास्क घालून खूप गर्दीच्या ठिकाणी जाणं टाळावं. रुग्णालयात हे मास्क अजिबात वापरू नये."

व्हॉल्व्ह असलेल्या मास्कने काय होतं?

लोक हा मास्क का वापरतात? यावर बोलताना डॉ. हरीष म्हणतात, "रुमालाने किंवा अन्य मास्कने चेहरा झाकल्याने काही वेळ गुदमरल्यासारखं वाटल्याने लोक हा मास्क वापरतात. या मास्कमध्ये जास्त उष्णता जाणवत नाही. याशिवाय या मास्कचा फारसा उपयोग नाही.

सर्दी, खोकला अशी लक्षणं असल्यास त्या व्यक्तीने हा मास्क वापरणं टाळावं. जेणेकरून इतर कोणत्याही निरोगी व्यक्तीला संसर्गाची लागण होणार नाही."

"बाजारात किंवा कामाला जाताना हे मास्क लोक वापरू शकतात. या मास्कमध्ये कार्बनडायऑक्साईड मास्कच्या आत रहात नाही. त्यामुळे लोकांना श्वास घेण्यास त्रास होत नाही." असं डॉ. सतीश यांचं मत आहे.

रेस्पिरेटर असलेला मास्क कोणी वापरावा?

डॉ. साळवी यांच्या माहितीनुसार, N-95 मास्क हा प्रदुषित ठिकाण काम करण्यासाठी बनवण्यात आला आहे. जेणेकरून श्वास घेताना प्रदुषणाचे कण शरीरात जाणार नाहीत.

हा मास्क कोव्हिड-19 आयसीयूमध्ये काम करणाऱ्यांनी वापरावा. ज्याठिकाणी 4-5 तास पीपीई किट घालून काम करावं लागतं.

जागतिक आरोग्य संघटनेचं मत

2006 मध्ये H5N1 एव्हिअन इन्फ्लूएन्झा व्हायरस इन्फेक्शनबाबत माहिती देताना जागतिक आरोग्य संघटनेने व्हॉल्व्ह असलेल्या मास्कबाबत सूचना प्रसिद्ध केली होती.

एक्झलेशन...


... तयारी करते आहे.

"गाव सोडून दुसरीकडे जायचं, तर घरच्यांचा दबाव असतो. मुलींना दुसऱ्या शहरात पाठवत नाहीत. मी इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आहे. पुण्यामध्ये राहून एक वर्ष नोकरीही केली, पण काही कारणांमुळं परत आले. माझ्या घरच्यांच्या मते मुलींसाठी सरकारी नोकरी जास्त सोयीची आहे. तिथे खासगी नोकरीएवढा दबाव नसतो." असं सायली सांगते.

तर एम.ए. आणि बीएडची पदवी घेतलेल्या आनंद भिसे यांच्या मते औद्योगिक विकास फारसा नसल्यानं सरकारी नोकरीकडे कल तरुणांचा कल आहे. "नांदेडमध्ये शिक्षणाच्या सुविधा चांगल्या आहेत. सरकारी नोकर... उर्वरित लेख लिहा:

्याचा दावा बिझनेस स्टँडर्ड वृत्तपत्रानं केला आहे. पण निती आयोगानं हा दावा फेटाळून लावला आहे.

नुकतंच सीएमआयई या संस्थेनं बेरोजगारी दर 7.1 टक्क्यांवर पोहोचल्याचा दावा केला होता, तर सरकारनं बेरोजगारीची अधिकृत आकडेवारी अजून प्रसिद्ध केलेली नाही.

बंद पडलेला कारखाना

पण ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ एच एम देसरडा यांच्यामते "बेरोजगारीची अधिकृत आकडेवारी जाहीर झाली नसली तरी रोजगारविहीन विकास (jobless growth) बरेच दिवस सुरू आहे, हे वास्तव आहे"

बेरोजगारीवर उत्तर काय?

"पदवी घेतली तरी लोक unemployed (बेरोजगार) आहेत की unemployable (रोजगारास अपात्र) आहेत हा इथे एक व्यापक मुद्दा आहे." असं देसरडा सांगतात.

"संघटित उद्योग आणि सर्व्हिस सेक्टरमध्ये 1990च्या दशकात नोकऱ्या निर्माण झाल्या होत्या, आता ती क्षेत्र saturation point ला आली आहेत. त्या स्वरूपांतल्या नोकऱ्यांसाठी आवश्यक कौशल्य आणि शिक्षण गावोगावी मिळू लागली, पण त्या शिक्षणाचा दर्जा आणि पातळी वेगवेगळी आहे. उद्योगांना, व्यवसायाला अनुरूप कौशल्यं असलेले कामगार मिळत नाहीत. तर बँका, सार्वजनिक आणि सहकार क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या आहेत. सरकारी नोकरीसाठी आणि शिक्षण क्षेत्रातही अनेकदा भरतीपेक्षा कंत्राटी पद्धत अवलंबली जाते."

शेती, स्वयंरोजगार किंवा वेगळ्या पर्यायांपेक्षा सरकारी नोकरीकडे तरुणांचा अजूनही वाढता कल असल्याचं सध्याचं चित्र आहे, याकडे देसरडा लक्ष वेधतात.

"पोलिसांत किंवा मंत्रालयातल्या काही जागांसाठी शेकडो नाहीतर कधी हजारो अर्ज आल्याचं, मोठ्या रांगा लागल्याचं दिसतं. आणि ते वास्तव आहे कारण असंघटित क्षेत्रात, स्वयंरोजगारात सुरक्षितता नाही. शेतीत अनिश्चितता असल्यानं शेतकरी कुटुंबातली मुलं, परिस्थितीनं गरीब कुटुंबांतली मुलं सुरक्षित आणि नियमित उत्पन्नाच्या शोधात असतात."

मग बेरोजगारीच्या या समस्येवर उत्तर काय? देसरडा सांगतात, "विकेंद्रीत शेतीविकास आणि त्याला पूरक व्यवसायांचा विकास हे यावरचं उत्तर ठरू शकतं. जीवनोपयोगी आणि लोकांच्या गरजेची कौशल्यं, जसं की रोजच्या वापरातली यंत्र दुरुस्त करणारे, सर्व्हिस सेक्टरमधल्या नोकऱ्या यांनाही चालना द्यायला हवी. त्यातून लोकांचा चरितार्थ चालेल. गांधीजींनी म्हटलं होतं की 'Not mass production, but production by masses' (मोठ्या प्रमाणात निर्मिती नाही, तर निर्मितीत मोठ्या संख्येनं लोकांचा सहभाग) त्याचीच आज गरज आहे आता."

हेही...


... तर एक सच्चा माणूस आणि सच्चा काश्मिरी असणं गरजेचं आहे.

जम्मू काश्मीरमध्ये नेहमीच असा पहारा असतो.

काश्मीरचा इतिहास माहित नसलेला, कश्मिरियत माहिती नसलेला प्रत्येकजण याविषयी टिप्पणी करत होता. अशा लोकांसाठी काश्मीर एका भूभागापेक्षा आणखी काही नाही.

हे तेच लोक आहेत ज्यांनी एकेकाळी काश्मिरी पंडितांच्या विनाशाचा तमाशा पाहिला होता आणि तो थांबवण्यासाठी काहीही केलं नव्हतं. पण आज हे लोक दर वाक्याला काश्मिरी पंडितांचा दाखला देताना पहायला मिळतायत.

खरं म्हणजे जे पक्ष, संघटना आणि लोक आज काश्मिरी पंडितांच... उर्वरित लेख लिहा:

त्या एक सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. लेखातील विचार वैयक्तिक आहेत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... तर दूध देऊ. कुपोषणाविरोधात राज्यात मोहिमसुद्धा चालवली जात आहे."

चौहान यांच्या पूर्वीच्या कार्यकाळातही शाळेतील विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजनात अंडं दिलं जात नव्हतं.

पण, पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री इमरती देवी यांनी आंगणवाडीमध्ये अंडी देण्याची विनंती केली.

नोव्हेंबर 2019मध्ये वृत्तसंस्था ANIशी बोलताना इमरती देवी यांनी म्हटलं, "आम्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केली तेव्हा ही चांगली गोष्ट असल्याचं त्यांनी सांगितलं. अंगणवाडीतल्या मुलांना अंडी देण्याबाबत... उर्वरित लेख लिहा:

ात भेसळ करता येत नाही. तसंच दूधापेक्षा ते जास्त दिवस साठवून ठेवता येतं."

पौष्टिक तत्त्वांचा विचार केल्यास 200 ग्रॅम दूधात 129 किलो कॅलरी असते.

आता डेअरी प्रोडक्टच्या रुपात दूधाची मोठ्या प्रमाणावर विक्री केली जात आहे. त्यामुळे आता ते पहिल्याप्रमाणे उपलब्ध होत नाही. दुसरं म्हणजे आता शुद्ध दूध मिळत नाही. त्यात पाण्याचं प्रमाण आढळतं, सचिन सांगतात.

मध्य प्रदेशात 2015मध्ये राज्य सरकारनं 10 ग्रॅम दूध पावडरमध्ये 90 ग्रॅम पाणी टाकून देण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, हा प्रयत्न अयशस्वी झाला, कारण पाण्याची गुणवत्ता आणि चव लोकांच्या पसंतीस उरली नाही. आता स्थानिक पातळीवर ताजं आणि शुद्ध दूध कसं मिळतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

शाकाहारी राज्याचं भूत या निर्णयामागे आहे, असं रीतिका खेडा सांगतात.

त्या म्हणतात,  "मध्य प्रदेशात जैन लॉबी 2015पासून याप्रकरणी आवाज उठवत आली आहे. लोकसंख्येचा विचार केला तर त्यांची संख्या 1 तो 2 टक्के असेल, पण सत्तेत त्यांची दखल जास्त आहे. दुसरं म्हणजे स्वत:ला शाकाहारी राज्य म्हणून मध्य प्रदेश सरकार पैसा वाचवू इच्छित आहे. "

त्या पुढे म्हणतात,  "एक लीटर दूध नियमाप्रमाणे 5 मुलांना द्यायचं असेल तर त्यात पाणी टाकुन तुम्ही ते 10 जणांना देऊ शकता. यावर देखरेख कोण ठेवणार? अंड्याच्या बाबतीत मात्र असं करता येत नाही. पैसे वाचवण्यासाठी मुलांचा जीव धोक्यात घातला जात आहे. खराब दूध मिळालं, तर मुलं आजारी पडतील. दूध पावडर जरी दिली, तरी त्यात काळाबाजार होण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकमधील शिक्षक सांगतात की, मुलांना दूध पावडरची चव पसंत पडत नाही. "

अशात प्रश्न उपस्थित होतो की, भारतातील इतर राज्यांमध्ये काय परिस्थिती आहे?

राईट टू फूड मोहीम चालवणाऱ्या संस्थेनं याविषयी आकेडवारी गोळा केली आहे. आंगणवाडीमध्ये बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगना, तामिळनाडू, कर्नाटक, छत्तीसगड आणि झारखंडमध्ये मुलांना अंडी दिली जातात.

यांतील बहुतेक राज्ये ही 2014 च्या बेस लाईन सर्व्हेनुसार मांसाहारी राज्ये आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... तरी ती चूकच असेल. त्यापेक्षा मी न बोललेलं बरं."

नाव घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही

4 ऑक्टोबरला कॉमेडिअन उत्सव चक्रवर्तीवर अनेक महिलांनी लैंगिक छळवणुकीचा आरोप लावला. 33 वर्षांच्या उत्सववर स्वतःचे अश्लील फोटो पाठवण्याची आणि अनेक महिलांकडून तसेच न्यूड्स मागण्याचा आरोप अनेक महिलांनी केला.

उत्सवने सर्व आरोप स्वीकारले आणि माफीनामा सादर केला. त्यानंतर या मोहिमेनं भारतात जोर पकडला. एका मागोमाग एक छळवणुकीच्या घटना समोर आल्या आणि महिलांनी या घटना फेसबुक आणि ट्विटरच्या माध्यमातून शेअर करायला सुरुवात केली.... उर्वरित लेख लिहा:

टाकले आहेत. घटनेची माहिती आधीपासूनच असल्यामुळे सहसंस्थापक तन्मय भटला पदावरून हटवण्यात आलं आहे. हॉटस्टारने AIB बरोबर आपला करारही संपुष्टात आणला आहे.

दिग्दर्शक विकास बहल त्यांच्या 'सुपर-30' या आगामी चित्रपटात काम करणाऱ्या अभिनेता ऋतिक रोशननं विकास यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचं समर्थन केलं आहे.

प्रसारमाध्यमामधल्या लोकांविरुद्धही कडक पावलं उचलण्यात येत आहेत.

आतापर्यंत ज्या महिलांनी समस्या मांडल्या तेव्हा त्यांच्यावर प्रश्न उपस्थित झाले. उदा, आतापर्यंत कुठे होतीस? जर इतक्या अडचणी होत्या तर पोलिसांकडे का गेली नाही? आता त्यांना प्रश्न विचारण्याऐवजी माफी मागितली जात आहे. ज्या महिलांनी एक आशेचा किरण म्हणून पाहिलं, ज्या व्यक्तींनी वेळीच कारवाई करणं अपेक्षित होतं, आता तेच लोक माफी मागत आहे.

कॉमेडियन तन्मय भट, कुनाल कामरा, गुरसिमरन खंबा, चेतन भगत अशा अनेक लोकांनी माफी मागितली. त्यामुळे महिलांचा धीर वाढतोय.

आता पुढे काय?

बीबीसी दिल्लीतील पत्रकार गीता पांडे सांगतात, "अशा प्रकरणांचा सध्या पूर आला आहे. अशा छळवणुकीला किती लोक बळी पडले आहेत, हे अद्याप अस्पष्ट आहे. अनेक लोक या मोहिमेला भारताची #MeToo चळवळ म्हणत आहे."

मात्र भारतात सुरू झालेली ही मोहीम हॉलिवुडइतकी प्रबळ आहे का?

आजचं कार्टून

"हॉलिवुडमध्ये अनेकांची नावं समोर आली. काही लोकांवर बंदीही आली. ही मोहीम कुठवर जाईल हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ज्या लोकांची नावं समोर आली आहेत, त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील का, हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. या मोहिमेचा भारतात फारसा प्रभाव पडला नव्हता. आता त्याचा प्रभाव पडतो आहे तर तो किती दूरवर जाईल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल."

"ज्या लोकांनी आपल्या कहाण्या सांगितल्या त्यांचं काही नुकसान तर होणार नाही ना, हे पाहावं लागेल. अनेक महिला त्यांना धमकी मिळाल्याचं सांगत आहेत. मानहानीचा खटला दाखल करण्याची धमकी दिली जात आहे. म्हणूनच अनेक महिला समोर येत नाहीये," असं त्या पुढे सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... तरी नव्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात नागरिकत्व संपवावं, असं काही सांगितलेलं नाही.

नव्या विधेयकात अशी कुठलीच तरतूद नाही ज्यात असं म्हटलं आहे की तुम्ही आज नागरिक असाल तर उद्यापासून तुम्हाला नागरिक मानलं जाणार नाही. याचाच अर्थ एकदा नागरिकत्व मिळालं की ते कायम राहणार आहे.

त्यांच्या मते नवं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक दहाव्या कलमाचं थेट उल्लंघन करत नाही आणि कलम 11 हे कलम 9 आणि 10ला ओव्हरटेक करू शकतं.

प्रा. चंचल सिंह म्हणतात, "इथे कलम 5 आणि 10चं उल्लंघन होताना दिसत नाही. मात्र, अकराव्या कलमात संसदे... उर्वरित लेख लिहा:

आधार तर तेरावं कलम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला वाटलं की मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होत आहे तर ते तेराव्या कलमाचा वापर करू शकतात."

कलम 15

राज्य कुठल्याही नागरिकाविरोधात केवळ धर्म, मूळवंश, जात, लिंग, जन्मस्थान किंवा यापैकी कोणत्याही आधारावर भेदभाव करणार नाही.

कलम 14 आणि 15च्या आधारे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं आणि कोर्टात याचा बचाव करणं सरकारसाठी कठीण असेल, असं प्रा. चंचल सिंह सांगतात.

त्यांच्या मते, "या विधेयकामुळे धार्मिक आधारावर स्पष्टपणे भेदभाव होईल. या नव्या दुरुस्ती विधेयकाच्या प्रस्तावनेत लिहिलं आहे की ते देश इस्लामिक असल्यामुळे या तीन समजांवर त्या देशांमध्ये अत्याचार होतो. मात्र, केवळ याच धर्माच्या लोकांवर अत्याचार होतो, हे कायदेशीरपणे पटवून देणं अत्यंत कठीण आहे आणि आपल्या राज्यघटनेनुसार हा आधार मानला जाऊ शकत नाही. कुणाच्याही अधिकारांना मर्यादित करता येत नाही.

कारण चौदाव्या कलमांतर्गत कुठल्याही नागरिकाला नव्हे तर भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला हा अधिकार मिळालेला आहे. मग ती व्यक्ती बेकायदेशीरपणे भारतात राहत असेल, तरीदेखील तिला हा अधिकार आहे. त्यामुळे धर्म किंवा इतर कुठल्याही आधारावर भेदभाव होऊ शकत नाही. मात्र, याचा अर्थ असाही नाही की कलम 14 आणि 15 च्या अधिकारांमुळे बेकायदा आलेल्या लोकांची अवैधता संपली आहे. याचा केवळ एवढाच मर्यादित अर्थ आहे की या आधारांवर त्यांच्याशी भेदभाव करता येणार नाही."

हे अधिकार सरकारच्या अमर्याद सत्तेला वेसण घालतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... तरुण शेतकरी मात्र गाव सोडायचा विचार करत आहेत.

विठ्ठल घ्यार

"दोनदा पेरलं, हातात काही आलं नाही. रब्बीला निसर्ग साथ देईल असं वाटलं, पण निसर्गानं रब्बीलासुद्धा साथ दिली नाही. आता काय करावं हा प्रश्न आमच्यासमोर आहे. गाव सोडून पुण्या-मुंबईला जाऊन काम शोधावं लागंल.

कर्ज घ्यावं म्हटलं तर पहिलंच कर्ज माफ झालं नाही. जगायचं कसं, पोरांचं शिक्षण कसं करायचं, या प्रश्नांनी झोप लागत नाही," दुष्काळाचा परिणाम विठ्ठल यांच्या बोलण्यातून समोर येतो.

हिंगोलीपासून 12 किमी अंतरावर असलेल्या साटंबा गावची लोकसंख्या ... उर्वरित लेख लिहा:

्या टँकरची आवश्यकता भासणार आहे.

मराठवाड्यातल्या 8 जिल्ह्यांपैकी बीड, औरंगाबाद आणि जालना या ३ जिल्ह्यांमध्ये पाणीटंचाई अधिक आहे.

बीडसाठी सर्वाधिक म्हणजेच 616, त्यानंतर औरंगाबादसाठी 510, जालना 228, लातूर 28, परभणी 16 आणि उस्मानाबादसाठी 2 टँकरनं पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे.

'जलुयक्त शिवारची कामं झाली तर पाण्याचं दुर्भिक्ष्य का?'

पोटापाण्यासाठी मुंबई-पुणे गाठावं लागंल, असं साटंबा गावातल्या शेतकऱ्यांचं म्हणणं होतं. स्थलांतर आणि कृषी प्रश्नांचे अभ्यासक H.M. देसरडा यांच्याशी बीबीसी मराठीनं संपर्क साधला.

"खरिपाचं नुकसान झालं आहे. गावात पाणी नाही म्हणून लोक बाहेर पडायचा विचार करत आहेत. ऊसतोड कामगारांचं स्थलांतर नेहमीचीच बाब आहे. पण आता पाणी नसल्यामुळे शेतकरी आणि शेतमजुरांचं स्थलांतर होत आहे. पण आता यामुळे शहरं फुगत आहेत आणि तिथं संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे," स्थलांतराविषयी देसरडा त्यांचं मत नोंदवतात.

"मराठवाड्यात पुढचे ८ महिने आणीबाणीची परिस्थिती राहणार आहे. सरकारनं पाण्याचं नियोजन व्यवस्थित केलं असतं तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती. 'जलयुक्त शिवार' मोहिमेअंतर्गत १६,००० गावांत ५ लाख कामं केली आणि त्यातली ९० टक्के कामं पूर्ण झाली, असं सरकार सांगत आहे. पण मग ही कामं झाली तर पाण्याचं एवढं दुर्भिक्ष्य निर्माण का झालं," देसरडा जलयुक्त शिवार योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात.

स्थलांतर रोखण्यासाठी उपाय काय, असं विचारल्यावर देसरडा सांगतात, "जनावरांसाठी त्वरित चाऱ्याची सोय करायला हवी, रोजगार हमीची कामं सुरू करायला हवीत आणि जास्त पाणी लागणाऱ्या पीकांच्या लागवडीवर नियंत्रण ठेवायला हवं."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... तारिणीमध्ये सहभागी झालेल्या लेफ्टनंट कमांडर पी. स्वातीसाठी सेलिंग ही "लाइफटाईम कमिटमेंट" आहे. त्यामुळे अवघ्या जगापासून दूर अथांग समुद्रात दिवस-रात्र सेलिंग करत राहणं हे तिच्यासाठी नवं नाही.

लेफ्टनंट कमांडर वर्तिका जोशी

INS महादई नंतर 'तारिणी'

या मोहिमेचे जनक आहेत निवृत्त व्हाइस अडमिरल मनोहर औटी. नौदलाच्या अधिकाऱ्यांनी शिडाच्या बोटीतून जगप्रदक्षिणा करावी, हे त्यांचं स्वप्न होतं.

याआधी कॅप्टन दिलीप दोंदे आणि कमांडर अभिलाष टॉमी यांनी INS महादई या शिडाच्या बोटीतून एकट्याने सफर केली.

आता I... उर्वरित लेख लिहा:

मोहिमेचं

या सगळ्याजणी आता तरी एकट्याच आहेत, पण ऐश्वर्याचा अलीकडेच साखरपुडा झाला आहे. आधी लगीन सागर मोहिमेचं, असं तिने ठरवलं आहे.

ऐश्वर्या सांगते, आमच्यापैकी कुणी एक जरी टीममध्ये नसेल तर आमची टीम पूर्णच होऊ शकत नाही.

या सगळ्यांची सफर तर साहसी आहे, पण या समुद्राची आव्हानं झेलत असतानाच बोटीवर वाढदिवस साजरे होतात, गाणी, चित्रकला हेही होतं.

मजामस्ती करत एकेक टप्पा पार होतो आणि परतीची वेळ कधी येते तेही कळत नाही.

INS 'तारिणी' या लढवय्या शिलेदार त्यांच्या प्रवासाचे सगळे अपडेट्स नौदलाच्या गोव्याच्या तळावर पाठवत आहेत.

त्यांचे हे फोटो, व्हीडिओ पाहताना आपणही त्यांच्यासोबत सफर करत आहोत, असं वाटत राहतं.

लेफ्टनंट पायल गुप्ताने अपडेट केलेलं हे स्टेटस फारच बोलकं आहे... ती म्हणते, 'प्रिय सागरा, एकाच वेळी आम्हाला नम्र, लीन, प्रेरित आणि खारट बनवल्याबद्दल तुझे खूपखूप आभार.'

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्ट्रागाम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... तिने नकार दिल्यावर त्यांनी तिचे हात बांधले आणि तिची मान धरून तिला पेटवून दिले.

पोलीस ब्युरो ऑफ इन्वेस्टिगेशनचे प्रमुख बनज कुमार मुजुमदार यांनी सांगितले, "हा आत्महत्येचा प्रकार असल्याचे भासवण्याचा मारेकऱ्यांचा प्रयत्न होता." मात्र घटनास्थळावरून मारेकऱ्यांनी पोबारा केल्यानंतर नुसरतला वाचवण्यात आल्याने त्यांचा बेत फसला. मरण्यापूर्वी तिने तिचा जबाब नोंदवला. मुजुमदार यांनी बीबीसी बेंगालीला सांगितले, "केरोसीन टाकताना एका मारेकऱ्याने तिची मान खाली धरून ठेवली होती. त्यामुळे तिचा चेहरा जळाला नाही."

नु... उर्वरित लेख लिहा:

ंताप व्यक्त करत आहेत.

नुसरतच्या अंत्यसंस्कारावेळी जमलेला जनसमुदाय

अन्वर शेख यांनी बीबीसी बंगालीच्या फेसबुक पेजवर लिहिले, "अशा घटनांनंतर अनेक मुली अशा प्रकारच्या अन्यायाविरोधात बोलणार नाही. बुरखाच काय लोखंडाचे कपडे घातले तरीदेखील ते बलात्काऱ्यांना रोखू शकणार नाही."

तर लोपा हुसैन यांनी त्यांच्या फेसबुक पेजवर लिहिले आहे, "मला मुलगी हवी होती. आयुष्यभर मी त्याचीच वाट बघितली. मात्र आता मला भीती वाटते. या देशात मुलीला जन्म देणे म्हणजे आयुष्यभर भीती आणि काळजीच्या सावटाखाली जगण्यासारखे आहे."

महिला अधिकारांसाठी काम करणाऱ्या बांगलादेश महिला परिषदेच्या माहितीनुसार 2018 साली बलात्काराच्या 940 घटना घडल्या. मात्र, खरा आकडा याहून खूप जास्त असू शकतो, असा अंदाज आहे.

मानवाधिकार वकील आणि महिला वकील संघटनेच्या माजी संचालक सलमा अली सांगतात, "लैंगिक छळाविरोधात एखादी स्त्री न्याय मिळवू इच्छिते तेव्हा तिला अधिक त्रास होतो. अनेक वर्षं खटला सुरू राहतो. समाजाकडून अवहेलना होते. पोलीसही योग्य तपास करत नाहीत."

"त्यामुळे पीडिताही न्याय मिळण्याची उमेद सोडून देते. अखेर गुन्हेगारांनाही शिक्षा होत नाही आणि ते तोच गुन्हा पुनःपुनः करतात. अशा घटनांमुळे इतरही कुणी पुढे येत नाही."

नुसरतला पेटवून दिल्यानंतरच या प्रकरणाला महत्त्व का देण्यात आले? आणि या घटनेनंतर तरी बांगलादेशमध्ये लैंगिक छळाकडे बघण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन बदलेल का? असे प्रश्न लोक विचारू लागले आहेत.

नुसरतचे शोकमग्न कुटुंबीय

ढाका विद्यापीठातील प्राध्यापक काबेरी गायेन म्हणतात, "या घटनेने सर्वांना हादरवून सोडले आहे. मात्र, हळुहळू अशा घटना विस्मरणात जातात, हे मागेही आपण पाहिले आहे. त्यामुळे या घटनेनंतरही काही फार बदल होतील, असे मला वाटत नाही. या प्रकरणात न्याय मिळतो का, हे आपल्याला बघायला हवे."

त्या म्हणतात, "मानसिकता तसेच कायद्याची अंमलबजावणी या दोन्ही पातळ्यांवर बदल झाले पाहिजे. शाळेमध्ये बालवयापासूनच लैंगिक छळाविषयी जागरुकता निर्माण करायची गरज आहे. "लैंगिक छळाबाबत काय योग्य आणि काय चुकीचे हे त्यांना कळायलाच हवे."

2009 साली बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक छळाविरोधात तक्रार करता यावी, यासाठी सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये लैंगिक छळाविरोधी सेल स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र काही मोजक्याच शाळांमध्ये असे सेल स्थापन करण्यात आले. हा आदेश सर्व संस्थांनी लागू करावा आणि...


... तीन महिन्यांची वाढ करण्याची मागणी केली होती.

पण न्यायालयानं ही मागणी फेटाळून लावली. तसंच त्याची नजरकैदेतून मुक्त करण्याचे आदेश दिले. आज, गुरुवारी त्याची नजरकैदेतून सुटका होऊ शकते.

नजरकैदेतून मुक्त करण्याचे आदेश देताना बोर्डाने सांगितले की, "जर जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईदविरोधात कोणत्याही प्रकरणात आरोपी नसेल, तर त्याची सुटका केली पाहिजे."

धारावी नव्हे आता अंधेरी झोपडपट्टी मोठी

मुंबईत तब्बल नऊ हजार एकर जमिनीवर झोपडपट्ट्यांचे साम्राज्य निर्माण झालं आहे.

तसंच, मुंबईत सर्वाधिक झोपडपट्ट्या ... उर्वरित लेख लिहा:

चण्या घेण्यात आल्या आहेत. मात्र, भारतानं पहिल्यांदाच जेट विमानाचा असा प्रक्षेपण वाहनासारखा वापर करुन क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतली आणि इतिहास घडवला, असं या बातमीत म्हटलं आहे.

`स्वाभिमानी` ची एक्सप्रेस भरकटली

नवी दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनासाठी सोडण्यात आलेली खास रेल्वेची स्वाभिमानी एक्सप्रेस परतीच्या मार्गावर भरकटली.

नियोजित मार्गाऐवजी भलत्याच मार्गावर रेल्वे गेल्याने रेल्वेचा भोंगळ कारभार समोर आल्याचं 'सकाळ'नं म्हटलं आहे.

सकाळी ही गोष्ट शेतकऱ्यांच्या लक्षात येताच शेतकऱ्यांनी हाताला येईल त्या वस्तूची फेकाफेकी करून निषेध व्यक्त केला. रेल्वेसमोर आडवे होऊन संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.

दिल्ली येथे देशभरातील शेतकऱ्यांचं आंदोलन झालं.

दिल्ली येथे देशभरातील शेतकऱ्यांचं आंदोलन झालं. यासाठीची खास रेल्वे सेवा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पुढाकाराने केली गेली होती.

परतीच्या प्रवासात मथुरा कोटा मार्गे कल्याण तिथून पुणे असा मार्ग होता. मध्यरात्री मथुरेतून रेल्वे भरकटली. ती परत आग्र्याच्या दिशेने गेली.

चुकीच्या सिग्नलमुळे रेल्वे 160 किलोमीटर मार्ग बदलून गेल्याचं लक्षात आलं.

 दोन तास गोंधळ झाल्यानंतर गाडी झाशीकडे रवाना झाली. खासदार राजू शेट्टी यांनी या बाबत रेल्वेमंत्रालयाकडे तक्रार केली आहे.

हेही वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... तीव्र मतभेद झाले आणि हा प्रयत्नही फोल ठरला.

1906मध्येही पुन्हा प्रयत्न करण्यात आला आणि तो देखील पूर्वीच्याच प्रयत्नांसारखाच निष्फळ ठरला.

1907 ते 1909 या वर्षांमध्ये तरूण भारतीयांनी हिंसात्मक आंदोलनं केलं आणि ब्रिटिश अधिकारी आणि त्यांना साथ देणाऱ्यांना यामध्ये लक्ष करण्यात आलं. देशामध्ये भारतीयांना मुक्तपणे संचार करू न देण्याबद्दल ब्रिटनमध्ये खड्या चर्चा झाल्या.

अवलियांची मांदियाळी

या सगळ्या गोष्टींनी तयार झालेल्या नकारात्मकतेमुळे व्यथित झालेल्या आघाडीच्या उद्योगपतींनी आणि समाजकारण्यांनी,... उर्वरित लेख लिहा:

्रिटिशकालीन भारतामधल्या महत्त्वाच्या शिक्षण संस्थांपैकी एका संस्थेमध्ये क्रिकेटचा हा खेळ समाविष्ट करण्यात आला होता.  तो ही मुस्लिमांचं एक वेगळं राजकीय स्थान निर्माण करण्यासाठी. पहिल्या भारतीय क्रिकेट संघातल्या चार मुस्लिम खेळाडूंपैकी तिघे अलीगढचे होते.

तिथल्या मोहम्मदन एँग्लो - ओरियंटल कॉलेज या सुप्रसिद्ध संस्थेची स्थापना समाज सुधारक सर सय्यद अहमद खान यांनी केली होती. आपल्या समाजामध्ये परदेशी शिक्षणाचा प्रसार करण्याचा त्यांचा हेतू होता.

अखेरीस क्रिकेट हा हिंदूंसाठीही असा आरसा ठरला ज्याच्या माध्यमातून जातीव्यवस्थेचा समाजावर होणाऱ्या घातक परिणामांचा विचार हिंदू समाजाला करावा लागला.

या सगळ्या वादाचं मूळ होतं, क्रिकेटची विलक्षण गुणवत्ता असणारं दलित कुटुंब. त्यांच्या क्रिकेट कौशल्यांमुळे आणि कामगिरीमुळे उच्चवर्णीय हिंदू पाळत असलेल्या विषमता आणि भेदाभेदाच्या चालीरीतींविषयी सवाल उभे राहिले.

पालवणकर बंधूंबाबत बोलायचं झालं, तर त्यांना त्यांच्या मानासाठी आणि आपल्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून क्रिकेटमुळे झगडावं लागलं.

कॅप्टन भूपिंदर सिंह

विशेषतः बाळू पालवणकर त्यांच्या उपेक्षित समाजामध्ये लोकप्रिय झाले. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आणि दलित चळवळीचे प्रणेते बाबासाहेब आंबेडकरदेखील बाळू पालवणकरांना मानत.

दुसरीकडे महाराजा भूपिंदर सिंग यांच्यासाठी मात्र हा राजेशाही खेळ त्यांच्या भविष्यातील राजकीय हेतूंसाठी महत्त्वाचा ठरला. युद्धांमध्ये अडकलेल्या या राजाने त्याच्या पहिल्या संपूर्ण भारतीय टीमच्या कप्तान असण्याचा फायदा राजा म्हणून स्वतःच्या नेतृत्वाविषयी लोकांना असलेल्या शंका मिटवण्यासाठी केला.

साम्राज्याशी इमान

या मोहीमेला आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या आणि सगळ्याचं आयोजन करणाऱ्या ब्रिटिश साम्राज्याच्या इमानदार लोकांसाठी क्रिकेट हे माध्यम होतं - भारताची सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्याचं आणि भारत कायमच ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग राहील हे ब्रिटनमधल्या अधिकाऱ्यांना पटवून देण्यासाठीचं.

ग्रेट ब्रिटन आणि नॉर्दर्न आर्यलंडच्या दौऱ्यावर गेलेल्या पहिल्या संपूर्ण भारतीय टीमच्या दौऱ्याचं हेच उद्दिष्टं होतं आणि यासाठी निवडण्यात आलेली वेळही योगायोगाची नव्हती. पंचम जॉर्ज यांचा लंडनमध्ये राज्याभिषेक त्या वर्षी झाला होता आणि त्यानंतर ते दिल्ली दरबारासाठी भारतात आले होते.

उपखंडामध्ये सध्या क्रिकेट म्हणजे आरडाओरडा करून देशप्रेम व्यक्त...


... तीव्रतेने झाल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

कोरोनाग्रस्तांचे आकडे 60 हजारापार गेल्यानतंर एप्रिलमध्ये राज्यभरात कडक निर्बंध घालण्यात आले.

राज्य सरकारने निर्बंध आणखी काही दिवस सुरू ठेवावे? यावर बोलताना कोव्हिड टास्कफोर्सचे सदस्य डॉ. शशांक जोशी म्हणतात, "सरकारने निर्बंध हटवले तर मुंबईत रुग्णसंख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत राज्यात निर्बंध कायम राहीले पाहिजेत."

तज्ज्ञांच्या मते, या निर्बंधांचा फायदा झाल्याचं दिसून येत आहे. मुंबईत रुग्णसंख्या कमी होताना दिसून येत आहे. तर, राज्या... उर्वरित लेख लिहा:

नाही.

राज्यातील तिसऱ्या लाटेबाबत भीती व्यक्त करताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, "सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये तिसरी लाट येईल असं म्हटलं जातंय. त्यामुळे तयारी असायला हवी."

"पहिल्यापेक्षा दुसऱ्या लाटेतून आपण शहाणे झालोय. त्यामुळे संसर्गाचा सामना करताना आपल्याला ऑक्सिजनसाठी स्वयंपूर्ण व्हावं लागेल. औषध, बेड्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या याकडे लक्ष द्यावं लागेल," असं आरोग्यमंत्री पुढे म्हणाले.

लॉकडाऊनबाबत केंद्राची भूमिका?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊन हा सर्वांत शेवटचा पर्याय ठेवा, अशी सूचना सर्व राज्यांना केली होती. पण, देशातील अनेक राज्यांमध्ये कोरोनाची दिवसेंदिवस बिघडणारी परिस्थिती पहाता निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार, देशातील कोरोना पॉझिटिव्हीटी रेट 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या 150 जिल्ह्यांमध्ये, लॉकडाऊन किंवा निर्बंध घालण्याचा विचार केंद्र सरकारने सुरू केलाय. केंद्र सरकार लवकरच राज्यांसोबत चर्चाकरून याचा निर्णय घेणार असल्याची माहिती मिळतेय.

या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाव्हायरसची चेन ब्रेक करण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना गरजेच्या आहेत, असं तज्ज्ञांच मत आहे.

संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचना

देशात दिवसेंदिवस वाढणारा कोरोनासंसर्ग पाहाता, केंद्र सरकारने 25 एप्रिलला सर्व राज्यांना पत्र लिहून काही सूचना दिल्या. कोरोनावाढीचा दर स्थिर नियंत्रणासाठी तात्काळ उपाययोजना कराव्यात असे आदेश मोदी सरकारने दिले.

या जिल्ह्यांमध्ये तात्काळ उपाययोजना गरजेच्या

·      एका आठवड्यात टेस्ट पॉझिटिव्हीटी रेट 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेले जिल्हे

·      उपलब्ध ऑक्सिजन, ICU बेड्समधील 60 टक्के बेड्सवर रुग्ण उपचार घेत असतील तर

·      या जिल्ह्यांमध्ये संसर्ग रोखण्यासाठी कंटेनमेंट रणनिती आखावी

·      लोकांचा एकमेकांशी संपर्क थांबवण्यासाठी 14 दिवसांचा वेळ घ्यावा

·      या जिल्ह्यांमध्ये निर्बंधांची योग्य अंमलबजावणी होते का हे पहाण्यासाठी नोडल अधिकारी नेमावेत.

·      जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्तांनी दररोज कंटेनमेंट झोनचा आढावा घ्यावा

·      राज्यांनी याचा रिपोर्ट केंद्राकडे पाठवावा

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर...


... तुम्हाला टिपावं लागतं.

रस्त्यावर खूप वेगाने घटना घडत असतात. त्यामुळे तुम्हाला खूप वेगाने फ्रेमिंग, कंपोझिंग, लाईट याचा विचार करावा लागतो जे एक आव्हान असतं.

सराव, सराव आणि फक्त सराव

एकदा रॉजर फेडररला एका पत्रकारानं विचारलं तुमच्या सातत्यपूर्ण खेळाचं रहस्य काय? तेव्हा त्यानं उत्तर दिलं होतं, प्रॅक्टिस, प्रॅक्टिस अॅंड ओन्ली प्रॅक्टिस.

फोटोग्राफी ही कला आहे. जसं संगीतासाठी रियाज किंवा क्रिकेटसाठी प्रॅक्टिस आवश्यक असते तसंच इथेही आहे. सचिन तेंडूलकरला जर खेळताना पाहिलं तर प्रश्न पडतो की 150 क... उर्वरित लेख लिहा:

, तुमचं कुटुंब हे वेगळ्या नजरेतून डॉक्युमेंट करणं, सर्वसामान्य दिसणाऱ्या गोष्टीतल्या सौंदर्याचा शोध घेणं फार आव्हानात्मक असतं.

तुम्ही केलेलं काम हे काही वर्षांनंतर समाजासाठी ठेवा असलं पाहिजे असी दृष्टी ठेवून काम करायला पाहिजे असं मला वाटतं. भारतात खूप सारे सामाजिक प्रश्न आहेत. त्या दृष्टिकोनातून जर फोटोग्राफीला सुरुवात केली तर चांगले परिणाम दिसू शकतील.

मुख्यतः शेती आणि शेतीसंस्कृतीच्या अनुषंगाने अवतीभोवती फिरणारं ग्रामीण जीवनाचं डॉक्युमेंटेशन करणं हे सहज शक्य आहे. आज प्रत्येक शेतकऱ्याकडे मोबाइल आहे. फोटोग्राफीचं थोडंफार बेसिक गोष्टींचं जर शिक्षण ग्रामीण भागात मिळालं तर बहुमोल असं डॉक्युमेंटेशन करणं शक्य आहे.

मोबाइल हे माध्यम सोयीचं असलं तरी याला मर्यादा आहेत. जर एखादा मोठा प्रकल्प हाती असेल तर मी कॅमेराच वापरतो.

मुळात मोबाईलमध्येही लाईट आणि एक्सपोजरवर कंट्रोल ठेवता येतो हे बऱ्याच लोकांना माहित नसतं. शटर स्पीडवरती कंट्रोल नसतो हे खरं आहे. परंतु मला वाटतं की मोबाईल 24 तास तुमच्या सोबत असतो आणि हेच त्याचं वैशिष्ट्य आहे.

कॅमेरा तुम्हाला सतत बरोबर ठेवणं खूप अडचणीचं होतं पण मोबाईल सतत तुमच्या सोबत असतो. परंतु मला वाटतं जर तुमच्या फोटोग्राफीत आशय मजबूत असेल तर अशा तांत्रिक गोष्टींना प्रेक्षक महत्त्व देत नाही.

नेहमीच्या जगण्यातले क्षण पकडण्यासाठी मोबाईल उत्तम आहे. त्यामुळे फोटोग्राफरची नजर तयार होत राहते.

आत्ममग्नतेमुळे कलेचं नुकसान?

सोशल मीडियावर सेल्फींचा पाऊस पडतो, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. सोशल मिडिया आणि त्यावर सेल्फी टाकणारे मित्रमंडळी हे त्या सेल्फीतून व्यक्त होत असतात.

मी अमूक ठिकाणी, अमूक लोकांसोबत होतो हे दाखवणं हा त्या मागचा हेतू असतो. एखाद्या व्यक्तीच्या स्वभावाचा अभ्यास, त्यानं टाकलेल्या सेल्फीमधून होऊ शकतो. परंतु कला म्हणून मला या सेल्फीजचं तितक्या महत्त्वपूर्ण वाटत नाहीत.

आता आपण रस्त्यांकडे पाहतो तर पूर्वीइतकी हालचाल या ठिकाणी आपल्याला दिसत नाही. लोक एकमेकांना बोलण्याऐवजी मोबाइलमध्येच गुंतलेले आपल्याला दिसतात.

प्रसिद्ध स्ट्रीट फोटोग्राफर जोएल मेयेरोविझनं नुकतंच एके ठिकाणी म्हटलं- "Phone killed the sexiness of the street."

पूर्वी जसं लोक रस्त्यांवर अड्डे जमवून गप्पा मारत असत किंवा बाकावर बसून निवांतपणे वेळ घालवत असत आता तसं दिसत नाही.

लोक कानाला हेडफोन लावून बसलेले किंवा...


... तुम्ही पदाधिकारी असलात काय किंवा तुमच्याकडे कोणतं पद नसतानाही इतरांना प्रभावित करण्याचे कौशल्य आवश्यक आहे."

सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे या मोहकतेसाठी तुम्ही स्वतःला प्रशिक्षितही करू शकता.

मानसशास्त्रज्ञ आणि एफबीआयचे निवृत्त अधिकारी जॅक शेफर यांनी 'Like Switch' हे पुस्तक लिहिलं आहे. ते यासाठी जॉनी कार्सन यांचं उदाहरण देतात. कार्सन हे 'द टूनाईट शो'चे अँकर होते. पण विशेष म्हणजे त्यांचा मूळचा स्वभाव मितभाषी होता. स्वतःला समाजाभिमुख करण्यासाठी त्यांनी प्रशिक्षण घेतलं होतं.

भुवया उंचावणे

मोहकते... उर्वरित लेख लिहा:

म्हाला स्वतःला मानसिकदृष्ट्या पाठ थोपटून घेण्याची संधी मिळते.

"नेटवर्किंगच्या परिस्थितीत अनेकांना भीती वाटते. पण अशावेळी समोरच्या व्यक्तीशी त्याच्याशी संबंधित विषयांवर बोलू शकता. उदाहरणार्थ तुमच्याबद्दल मी हे चांगलं ऐकलं. मला ऐकूण आनंद झाला, असं तुम्ही म्हणू शकता," असं जान्साज सुचवतात.

समानता शोधा

मतभिन्नता जरी असली तरी समानता शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, असं त्या म्हणतात. लोकांना मोहित करण्याचा एक मार्ग म्हणजे आपण ज्यांच्याशी चर्चा करतो त्यांच्याशी चर्चेसाठी समान दुवा शोधणं.

जेव्हा तुम्हाला त्यांचं मत पटत नाही, तेव्हा प्रत्युत्तर देण्याची तयारी न करता समोरची व्यक्ती काय बोलते आहे, याकडे लक्ष द्या. म्हणजे जरी तुम्हाला त्याचं बहुतांश मत पटलं नाही तरी काही मुद्द्यांवर किमान तत्त्वतः तरी तुमचं मतैक्य होऊ शकतं, असं शेफर म्हणतात.

शेफर सांगतात, "सर्वसाधारण व्यक्तींना रस असलेल्या गोष्टींबद्दल माहिती ठेवणं आवश्यक आहे. तसंच समान धागा शोधणंही महत्त्वाचं असतं."

देहबोलीवर लक्ष ठेवा

शेफर म्हणतात, "इतरांना आपण आवडण्यासाठी त्या व्यक्तीची देहबोली तुमच्यात परावर्तित झाली पाहिजे."

"जेव्हा आपण संवाद साधत असतो, तेव्हा एकमेकांची देहबोली परावर्तित करत असतो. यातून आपल्यातील रॅपो दिसून येतो. हीच क्लृप्ती आपण वापरू शकतो," असं ते सांगतात.

समजा तुम्ही तुमची जागा बदललीत आणि समोरच्या व्यक्तीनं जर जागा बदलली तर समजा ट्युनिंग जमतं आहे.

शेफर यांनी 'हान्सेल आणि ग्रेटेल' तंत्रही सांगितलं आहे.

भुवयांची सूचक हालचाल उपयुक्त ठरते.

मोहक व्यक्तिमत्व कसं विकसित कराल?

ते म्हणतात, "आपण संवाद साधताना एक चूक करतो. आपण स्वतःबद्दल जास्त बोलतो. त्यापेक्षा आपण स्वतःबद्दल थोडी थोडी माहिती देणं जास्त योग्य ठरतं. यातून तुमच्याविषयीची उत्सुकताही टिकून राहते. आणि नाती जिवंत राहतात."

अंदाजाच्या स्वरूपाची प्रश्न उपयुक्त ठरतात. समजा जर आपण विचारले तुमचं वय 25 किंवा 30 वाटतं. तर समोरची व्यक्ती आपलं वय 25 आहे की 30 ते सांगेल किंवा त्यात दुरुस्ती करून स्वतःचं वय किती ते सांगेल. सर्वसाधारणपणे आपण आपल्या आयुष्याची खासगी माहिती दिली तर समोरची व्यक्तीही तशीच माहिती देत असते.

शेफर म्हणतात, "संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की एखादी व्यक्ती त्याच्या खासगी आयुष्याबद्दल जितकं लवकर बोलेल तितकं तुमच्यातील नातं पुढे सरकतं."

"यात कशातही यश आलं नाही तरी...


... तुलना या कायद्यासाठी करता येणार नाही असं म्हटल्याचं वकील सांगतात.

सुप्रीम कोर्टातील मराठा आरक्षण सुनावणीच्या राज्य शासनाने नेमलेल्या वकिलांच्या समन्वय समितीचे सदस्य वकील राजेश टेकाळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आम्ही हा मुद्दा उपस्थित केला पण तामिळनाडूने घटनेत दुरुस्ती करून आरक्षण समाविष्ट करून घेतले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू दोन्ही प्रकरणं वेगळी असल्याचं कोर्टाने आम्हाला सांगितलं. यामुळे महाराष्ट्राला मराठा आरक्षणासाठी सुद्धा नवव्या सुचीत समावेश करण्याचा पर्याय आहे."
... उर्वरित लेख लिहा:

ंतर्गत नोकऱ्या द्या असं करता येत नाही."

तिसरा पर्याय - सुप्रीम कोर्टाचा सल्ला घेणे

राज्य सरकारने नेमलेल्या गायकवाड समितीने मराठा समाज आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल दिला. पण सुप्रीम कोर्टाने तो अमान्य केला आहे. त्यामुळे पुढे काय करता येईल यासाठी सुप्रीम कोर्टाचाच सल्ला घेता येऊ शकतो असंही जाणकार सांगतात.

143 कलमाअंतर्गत राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टाला विचारू शकते की आम्ही अशा परिस्थितीत काय मार्ग काढावा? असं उल्हास बापट सांगतात.

ते म्हणाले, "आता पर्यंत 13-14 वेळा सुप्रीम कोर्टाला असं विचारण्यात आलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टालाच उपाय विचारू शकते."

चौथा पर्याय - सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करणे

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करत याचिका निकाली काढली असली तरी राज्य सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करता येऊ शकते.

वकील राजेश टेकाळे सांगतात, "राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. पण ही याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही हे सुप्रीम कोर्ट ठरवत असते."

राज्य सरकारने आता मोदी सरकारकडे निवेदन दिलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार मराठा आरक्षणासाठी पुढाकार घेणार की पुन्हा महाविकास आघाडी सरकारला यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार हे पाहवं लागेल.

पाचवा पर्याय - 'केंद्रानं मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करावी'

"केंद्राने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करावी तो नेमल्यावर राज्य सरकारच्यावतीने मराठा आरक्षण का जरुरीचे आहे ही बाजू मांडली जाईल. मागासवर्गीय आयोगाच्या आणि राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून केंद्रसरकारने मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवून द्यावी," अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे.

नवाब मलिक यांच्या या मागणीकडेही पर्याय म्हणून पाहिलं जातंय. अर्थात, यावर केंद्र सरकारचं काय म्हणणं आहे, हे अद्याप समोर आलं नाहीय.

मात्र, मलिक पुढे म्हणाले, "राज्य सरकार कायदेशीर लढाई लढेल परंतु या निकालानंतर आता जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. या निकालात स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की, मागासवर्गीय आयोगाकडे राज्य सरकारने शिफारस केल्यानंतर तो आयोग राष्ट्रपतींकडे शिफारस करतो. राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्यानंतर आरक्षण दिले जाते असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले."

"एकंदरीत राज्य सरकारची मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवे अशी भूमिका होती व आहे. आता हे सगळे...


... ते जून या कालावधीत जगभरात 14 टक्के काम होऊ शकलेलं नाही. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर 40 तासांचा आठवडा या हिशेबात पाहिलं तर 48 कोटी नोकऱ्या गमावण्यासारखं आहे.

यामध्ये भारतात किती लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या याची आकडेवारी नाही. परंतु भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश यांना एकत्रित म्हणजे दक्षिण आशियात तीन महिन्यात साडेतेरा कोटी नोकऱ्या गेल्या असण्याची शक्यता या अहवालात वर्तवण्यात आली आहे.

आता पुढे काय वाढून ठेवलं आहे?

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने तीन शक्यता वर्तवल्या आहेत. आगामी काळात सगळं सु... उर्वरित लेख लिहा:

व्हिड प्रूफ जॉब्सची. ही सूची आताच्या घडीला महत्त्वाची आहे. या क्षेत्रात कार्यरत माणसांच्या नोकऱ्यांना धोका नाहीये. यामध्ये एफएमसीजी, अग्रो केमिकल, केमिकल, ईकॉमर्स, हेल्थकेअर, हायजीन, लॉजिस्टिक्स, ऑनलाईन ट्रेनिंग अँड एज्युकेशन, आयटी यांचा समावेश आहे.

भारतात या यादीत सरकारी नोकऱ्याही आहेत. मात्र याच्या बरोबरीने आणखी काय यादी तुम्ही पाहायला हव्यात. अशा नोकऱ्या किंवा कामं जे आताच्या घडीला अत्यावश्यक सदरात मोडतात. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांच्या नोकरीवर किंवा कामावर गदा येण्याचा प्रश्नच नाहीये. परंतु त्यांचं आयुष्य धोक्यात आहे, तेही कामामुळे.

यामध्ये कोणकोण आहे? कोरोनाविरुद्धच्या लढाईतील योद्धे. यामध्ये डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटलचा सगळा कर्मचारी वृंद, पोलीस, सफाई कर्मचारी, पॅथॉलॉजी लॅब, डायग्नोस्टिक सेंटर, फिल्डवर जाऊन काम करणारी मंडळी, आशा सेविका.

या क्षेत्रात मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. मागणी दररोज वाढते आहे. त्यांनी या क्षेत्रात राहावं यासाठी चांगल्या ऑफर दिल्या जात आहेत. परंतु इथे जोखीम खूप आहे.

सातत्याने वाढणारी अनिश्चितता

सतत हे सांगितलं जात आहे की, कोणत्याही निष्कर्षाप्रत येण्याची ही वेळ नाही. परंतु त्याचवेळी क्षणोक्षणी अनिश्चितता वाढत चालली आहे. नोकऱ्यांवर टांगती तलवार आहे, नोकरी टिकली तर पगारात कपात होते आहे.

भारतातील सगळ्यांत मोठ्या स्टाफिंग कंपनी टीमलीजचे चेअरमन मनीष सभरवाल सांगतात, "लॉकडाऊन काळात बेरोजगारीच्या आकडेवारीचा हिशोब मांडणे योग्य नाही. रविवारच्या दुपारी बेरोजगारीचा आलेख नेहमीच उंचीवर असतो."

कोरोनाने नोकऱ्यांवर परिणाम केला आहे.

त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा की, बेरोजगारीचं खरं चित्र सगळे उद्योगधंदे पूर्वपदावर येऊन सुरू होतील तेव्हाच कळू शकतं. त्यासाठी कोरोना लवकरात लवकर जाणं आवश्यक आहे. त्यावर औषध मिळावं किंवा लस तयार व्हावी.

एक गोष्ट नक्की की जग पहिल्यासारखं नसेल.

औषध आणि लस आल्यावर हे चित्र बदलेल का?

कोरोनाचा धोका औषध किंवा लसीनंतर कमी होईल पण आपल्या मानसिकतेवर, राहणीमानावर, कामकाजावर झालेला परिणाम तसाच राहील. सगळं काही बदलत आहे. या बदलानंतर कोणते उद्योगधंदे तेजीत येतील. कोणावर मंदीचा परिणाम होईल. हे समजून घेणं आवश्यक आहे.

परिस्थिती किती चिंताजनक आहे याचा अंदाज यातून येऊ शकतो ते म्हणजे टीमलीज कंपनी गेली अनेक वर्ष एम्प्लॉयमेंट आऊटलूक अहवाल बनवते. मात्र यंदा वाचण्याचं परिमाण...


... ते मान्य केलं आणि बांबूच्या झोळीसहित आपल्या मुलीला त्यांनी त्या अॅम्ब्युलन्समध्ये बसवलं. रात्रीपर्यंत ते शहाद्यापासून ८० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या धुळ्याला पोहोचले. आता बाकी गावचं मदतीला कोणी नव्हतं. फक्त आई, वडील आणि मुलगी.

रविताचे वडील

"धुळ्याला डॉक्टरांनी लगेच रविताला बघितलं, तपासलं आणि सांगितलं की, इथे तिचे उपचार शक्य नाहीत. तिला तातडीनं मुंबईच्या केईएम रूग्णालयात न्यायला हवं."

"आम्ही तर कधी आयुष्यात मुंबईला गेलो नव्हतो. त्या डॉक्टरांनीच अॅम्ब्युलन्स करून दिली आणि गरजेला लागतील म्हणून ... उर्वरित लेख लिहा:

ला नंदुरबार किंवा धडगांवला कसं जायचं ते विचारत फिरायला लागलो."

"आमची भाषा कोणाला कळत नव्हती. लोक काही हातानं दिशा दाखवायचे आम्ही तिकडं जायचो," राजा वळवी त्यांचा मुंबईतला तो भयाण दिवस आठवतात.

'केईएम'बाहेर पडल्यावर रस्त्यात भेटंल त्या प्रत्येकाला नंदुरबार किंवा धडगांवला कसं जायचं ते विचारत फिरायला लागले.

पुढचे काही तास राजा आणि शांती वळवी आपल्या आठ वर्षांच्या जखमी मुलीला बांबूच्या झोळीत घालून मुंबईच्या उन्हात लोक दाखवतील तशी दिशा शोधत भेलकांडत नंदुरबारचा रस्ता शोधत होते.

काहीही समजत नव्हतं, पण आशा होती. ते कुठे पोहोचले ते समजलं नाही, पण राजा वळवींना त्या रस्त्याजवळचा समुद्र आठवतो.

"तिथं आम्हाला पोलिसांनी अडवलं. मी त्यांना अडखळत परिस्थिती सांगायचा प्रयत्न केला. मग त्यांनी आम्हाला त्यांच्या मोठ्या गाडीत बसवलं आणि एका हॉस्पिटलमध्ये आणून सोडलं," वळवी सांगतात.

भाषेचा अडसर दूर झाला

पोलिसांनी त्यांना जवळच्या सेंट जॉर्ज रुग्णालयात आणलं होतं. पण तिथंही भाषेचा प्रश्न आड आला.

तिथं तेव्हा मूळच्या नंदुरबारजवळच्या  आणि 'भिलारी' भाषा समजत असलेल्या एक महिला पोलीस कॉन्स्टेबल कामानिमित्त आल्या होता. त्या बोलल्यावर प्रश्न नेमका समजला आणि डॉक्टरांनी 'जी टी' हॉस्पिटलला जायला सांगितलं.

त्या महिला पोलिसानंच मदत केली आणि त्या दिवशी लगेचच, म्हणजे १८ ऑक्टोबरला रविताला 'जी टी' हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट केलं गेलं. अखेरीस जिथं योग्य वैद्यकीय उपचारांसाठी पोहोचायला हवं होतं, तिथे रविता तब्बल दीड महिन्यानंतर पोहोचली होती.

"मणक्यात फ्रॅक्चर असल्यानं आणि मज्जारज्जूला दुखापत असल्यानं तिची शारीरिक स्थिती नाजूक होती. अशक्तपणा होता, कुपोषणासारखी स्थिती होती. त्यामुळे कोणत्याही मोठ्या शस्त्रकियेअगोदर तिची ही स्थिती सुधारण्यासाठीही आम्हाला वेळ द्यावा लागला," निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ अनिल साहा म्हणाले.

अपघातावेळी जबरदस्त इजा झाल्यानं आणि योग्यवेळी उपचार न मिळाल्यानं रविताची स्थिती नाजूक आहे. ती अधू झाली आहे आणि कंबरेच्या खाली तिला कोणत्याही संवेदना नाहीत. पाय हलवता येत नाहीत, लघवी झाल्याचंही समजत नाही.

दुदर्म्य इच्छाशक्ती आणि रवितावर उपचार

"तिच्यात लगेच आणि संपूर्ण सुधारणा होण्याची शक्यता खूप कमी आहे. शस्त्रक्रियेनंतर ती थोडीफार उठू बसू शकेल. पण पूर्णपणे आत्मनिर्भर होण्यासाठी मोठा काळ फिजिओथेरपी आणि इतर उपचारांची आवश्यकता असेल," 'जी...


... ते म्हणाले, "काही जिल्ह्यांमध्ये 20 ते 25 टक्के कर्जवाटप झालं आहे. त्यात वाढ करण्याचे आदेश दिले आहेत."

बुलडाणा जिल्ह्यातल्या येळगाव येथे बँकेतील शेतकऱ्यांची गर्दी

पुरेसं पीक कर्ज वाटप न झाल्याची चिंता कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी 4 दिवसांपूर्वी व्यक्त केली होती.

ते म्हणाले होते, "नुकताच साधारण 25 जिल्ह्यांचा दौरा केला. शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी प्रमाणात पीक कर्ज वितरण झाल्याचं निदर्शनास आलं आहे. शेतकऱ्यांना थोडीशी रक्कम मिळाली, तरी ते कर्जासाठी सावकार किंवा इतर खासगी यंत्रणेकडे जाणार नाहीत. त्य... उर्वरित लेख लिहा:

्ज द्यायचं त्याची मर्यादा कशी ठरवली जाते, ते पाहूया.

यासाठी एक व्यवस्था काम करत असते. त्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातली मुख्य बँक दरवर्षी डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात कामाला लागते.

यामध्ये एखाद्या जिल्ह्यात कोणकोणती पीक घेतली जातात आणि त्या पिकांच्या प्रतिएकरी किंवा प्रतिहेक्टरी उत्पादनासाठी शेतकऱ्याला मशागतीपासून ते विक्रीपर्यंत किती खर्च येतो ते पाहिलं जातं. त्यानुसार मग कोणत्या पिकासाठी किती पीक कर्ज द्यायचं हे निश्चित केलं जातं.

उदाहरणार्थ बुलडाणा जिल्ह्यातील बँका या खरीप हंगामाकरता कापसासाठी 21,600 रुपये प्रतिएकर, तर सोयाबीनसाठी एकरी 19, 200 पीक कर्ज देत आहेत.

व्याजदर किती?

राष्ट्रीयीकृत बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, ग्रामीण बँक आणि खासगी बँका शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करत असतात.

किती रुपयांचं कर्ज वाटप करायचं याचं प्रत्येक बँकेला टार्गेट दिलं जातं. ते बँकांनी पूर्ण करणं अपेक्षित असतं.

कृषीकर्ज 9  टक्के व्याजदरानं दिलं जातं. ते अल्पमुदतीचं असेल तर 2 टक्के सवलत आणि शेतकऱ्यांनी कर्जाची वेळेवर परतफेड केल्यास व्याजदरात 3 टक्के सवलत दिली जाते.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना 4 टक्के व्याजदरानं कर्ज मिळतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... ते लोकसभा लढून संसदेत गेले.

2005 साली बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या सोबतीने सत्ता आल्यानंतर सुशीलकुमार मोदी पुन्हा राज्यात परतले आणि थेट उपमुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झाले. रा

जद-जदयूचा 2013 ते 2017 हा सत्तेचा कालावधी वगळता 2005 ते आतापर्यंत सुशीलकुमार मोदी हे बिहारचे उपमुख्यमंत्री राहिलेत. भाजपचा बिहारमधील चेहरा म्हणूनच त्यांच्याकडे पाहिलं गेलंय.

सुशीलकुमार मोदी यांच्या तुलनेत नित्यानंद राय हे तसे फारच ज्युनियर आहेत. सुशीलकुमार मोदी हे 68, तर नित्यानंदर राय हे 54 वर्षांचे आहेत.

नित्यानंद रा... उर्वरित लेख लिहा:

भाजपचे बिहारमधील चेहरा नाहीत. किंबहुना, प्रचारातसुद्धा त्यांची ही शेवटची निवडणूक असेल. निवडणुकीसंदर्भातल्या कार्यकारिणीत भाजपनं सुशीलकुमार मोदींना एका छोट्या समितीत घेतलंय. हे त्याचेच संकेत आहेत. सुशीलकुमार मोदी निर्णयप्रक्रियेत नाहीत. ते नितीशकुमार यांच्या जवळचे आहेत."

बिहार भाजपचा नवा चेहरा 'ज्युनियर होम मिनिस्टर'?

पण भाजप कार्यकर्त्यांची सुशीलकुमार मोदींवर असेलली नाराजी किंवा सुशीलकुमार मोदी यांची नितीशकुमार यांच्यासोबत असलेली सलगी या एवढ्या कारणांमुळे नित्यानंद राय हे पर्याय ठरू शकतील का?

बीबीसीसाठी बिहारमध्ये काम करणारे पत्रकार नीरज प्रयदर्शी सांगतात त्याप्रमाणे, नित्यानंद राय यांची केंद्रीय गृहराज्यमंत्रिपदी वर्णी लागल्यापासून बिहारमध्ये त्यांना 'ज्युनियर होम मिनिस्टर' म्हणूनच ओळखलं जातं. नित्यानंद राय यांची ही ओळख बिहारच्या आगामी राजकारणाची दिशा दाखवून देणारी आहे.

त्यात नित्यानंद राय हे यादव समाजातून येतात. बिहारमधील जातीच्या राजकारणाचा विचार केल्यास नित्यानंद राय यांच्यासाठी ही जमेची बाजू मानली जाते.

2016 ते 2019 या कालावधीत नित्यानंद राय हे बिहार भाजपचे प्रदेशाध्यक्षही होते. याच काळात राजद-जदयू यांच्यातील युती तुटून जदयू पुन्हा भाजपच्या सोबत एनडीएत आली होती.

शिवाय, नीरज प्रियदर्शी सांगतात त्याप्रमाणे, बिहार भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष राहिल्याने नित्यानंद राय यांची पक्षसंघटनेवर मजबूत पकड आहे. पुढे गृहराज्यमंत्री झाल्याने ते अर्थातच राज्यात अधिकचं लक्ष घालत असतात. त्यामुळेही त्यांची पकड आणखी घट्ट झालीय.

मणिकांत ठाकूरही या गोष्टीला दुजोरा देतात की, नित्यानंद राय हे अमिता शाह यांचे निकटवर्तीय आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्याबद्दल बिहार भाजपच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये वेगळा दरारा आहे. संघटनेवरील पकडीसाठी असा दरारा आवश्यक असतो. त्यामुळे पुढे-मागे ते बिहारमध्ये परतल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

नित्यानंद राय यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाची शपथ घेतली तो क्षण.

मात्र, त्याचवेळी मणिकांत ठाकूर हे सुशीलकुमार मोदी यांच्याबद्दलही एका गोष्टीचा आवर्जून उल्लेख करतात. ते म्हणतात, नितीशकुमार यांनी लालूप्रसाद यांच्यासोबत जाऊन जदयू-राजदने सत्ता स्थापन केली होती. त्यानंतर 2017 साली जदयूला पुन्हा भाजपकडे आणण्यासाठी सुशीलकुमार मोदीच उपयोगी ठरले होते.

सुशीलकुमार मोदी हे नितीश कुमार यांच्या जवळचे मानले जातात, त्यामुळे त्यांना हे...


... तेजस्वींच्या सभांना गर्दी होत होती तरीही अनेक जण, बहुतांशी मध्यमवर्ग, रात्री 10 नंतर घराबाहेर पडायचं पुन्हा बंद तर होणार नाही असा प्रश्न उघडपणे विचारतात. आमच्यापाशी बोलूनही दाखवतात.

याची जाणीव तेजस्वींनाही आहेत. त्यामुळेच लालूंच्या काळाशी वा त्यांच्या राजकारणाशी माझ्या पिढीचा काही संबंध नाही हे दाखवण्यासाठी त्यांना लालूंचे फोटो बाजूला ठेवावे लागले.

त्यांच्यावरच्या भ्रष्टाचाराची सावलीही नको आहे. पण तरीही विरोधकांतून 'जंगलराज' आठवण वारंवार करून दिली जाणार. त्या उत्तर म्हणून नवीन नरेटिव्ह तयार... उर्वरित लेख लिहा:

आला. गुड्डू यांनी कुठलसं कर्ज घेतलं होतं आणि त्याचे हप्ते थांबलेले होते. गुड्डू म्हणाले की जर पैसेच येत नाहीयेत तर हप्ते कसे भरू? असे प्रश्न देशभरात अनेकांना पडले असतील, पण त्याचे चटके खाणारी जेवढी लोकसंख्या बिहारमध्ये आहे त्यामुळे या प्रश्नाचा स्केल इथे बदलतो. त्यामुळेच निवडणुकीत तो एक अंत:प्रवाह आहेच.

अशा स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर बिहारमध्ये बेरोजगारी हा मुद्दा निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आलेला आम्हाला पाहायला मिळाला. त्यामुळे पिढ्यान पिढ्या चालत आलेल्या या प्रश्नावर एका पिढीची दुसऱ्या पिढीशी लढाई असं चित्रं या निवडणुकीचं झालं.

दुसऱ्या बाजूला 'सुशासन बाबू' असं नव पडलेल्या नितिश कुमारांचं पारडं इतकंही हलकं नाही आहे. त्यांच्या कारकीर्दीत तुरुंगाआड गेलेले बाहुबली, झालेली दारुबंदी, रस्त्यांची झालेली कामं हे सगळं लालूंच्या कार्यकाळाच्या अगदी विरुद्ध आहे. ते झाकण्यासारखं नाही.

पण बिहार आजही जातींच्या राजकारणावर, धर्माच्या राजकारणावर चालणारा प्रदेश आहे हे नजरेआड करता येणार नाही. नितीश यांनी अगोदर स्वतंत्र, नंतर लालूंसोबत, त्यानंतर भाजपासोबत सत्तेसाठी बांधलेलं संधान हे विचारधारेच्या राजकारणापासून त्यांना दूर नेतात.

इथं त्यामुळे असं बोललं जातं की वेगवेगळ्या समाजांसाठी त्यांची भूमिका वेळोवेळी बदलत गेली. त्याचा परिणाम त्यांना सहन करावा लागेल का? पण बिहारमध्ये कायम हे ऐकू येतं की नितीश काहीही करु शकतात. याचा अर्थ ते सत्तेसाठी काहीही करु शकतात का? त्यांच्या पाटण्यातल्या 'जनता दल (युनायटेड)'च्या कार्यालयाबाहेर एक मोठं पोस्टर लागलं आहे.

त्यावर लिहिलं आहे: 'नितीश सबके है'. याचा अर्थ ते सगळ्या समाजांचे आहेत की ते सगळ्या पक्षांचेही आहेत? ते निवडणुकीनंतर नवे मित्र करु शकतात असा त्याचा अर्थ होतो का? तसंही भाजपा आणि ते नितीश एकत्र निवडणूक लढवत असले तरीही चिराग पासवान यांना भाजपानाच मैदानात उतरवलं आहे आणि पासवान 'जदयू'चे उमेदवार पाडतील असं बिहारमध्ये उघडपणे बोललं जातं आहे. त्यामुळेच बिहारमध्ये महाराष्ट्राचं उदाहरण आवडीनं चघळलं जातं आहे.

भाजपाचा आणि नरेंद्र मोदींचा पाठीराखा असलेला एक वर्ग बिहारमध्ये आहेच. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुका आणि एक विधानसभा निवडणूक यांच्यामध्ये तो त्यांच्यासोबत न हालता उभा राहिला आहे.

यंदाच्या भाजपाच्या 'मिशन बिहार'मध्ये अमित शाह नव्हते आणि सूत्र जे पी नड्डा यांच्याकडे होती. हाही भाजपाबद्दल...


... त्या गेल्या काही काळात सतत आपल्या डोळ्यांपुढे आल्या आहेत.

भीमा-कोरेगावनंतरच्या महाराष्ट्र बंददरम्यान मालमत्तेचं मोठं नुकसान झालं

एकूणच आपलं राजकारण हे या चिरफळयांच्या चौकटीत चाललेलं राजकारण आहे. भीमा-कोरेगावच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा त्या चिरफळ्यांची उजळणी करायला हवी.

दलितांपुरतं बोलायचं झालं तर त्यांची परिस्थिती ही सापळ्यात अडकल्यागत झाली आहे. त्यांच्यातल्या एका राजकीय गटानं सध्याच्या राज्यकर्त्यांशी जवळीक केल्यामुळे त्या मंडळींना आपलं राजकारण यशस्वी होत असल्याचं वाटत असणार.

सत्तेशी जवळ... उर्वरित लेख लिहा:

य याच्यामध्ये दडलेला अर्थ आपण नजरेआड केला आहे.

मराठा संघटनाच्या नाट्यपूर्णतेच्या पलीकडे त्यात दोन विरोधाभास सामावलेले आहेत. एक तर त्या निमित्तानं मराठा समाजतलं अंतर्गत स्तरीकरण ठळकपणे पुढं आलं.

दुसरा भाग म्हणजे इतिहासामध्ये अडकलेला आपला स्वाभिमान आणि वर्तमानामधील अन्यायाची तक्रार यांच्यावर बेतलेलं जातनिष्ठ ऐक्य या घडामोडीतून साकार झालं.

दलित आणि मराठा या दोन्ही समाजांच्या या गुंतागुंतीच्या वाटचालीमधील साम्यस्थळांच्या इतकाच त्यांचातील एक ठळक फरक याच दरम्यान पुढे आला आणि तोही शोकांतिकेच्या स्वरूपात न्यायालयीन रंगमंचावर पुढे आला.

कोपर्डी आणि नितीन आगे प्रकरण

कोपर्डी आणि नितीन आगे अशा दोन गाजलेल्या खटल्यांमधून हे शोकनाट्य साकारलं. एका खटल्यात भरभक्कम पुरावे मिळून आरोपीला शिक्षा झाली, तर दुसर्‍यात साक्षीदार उलटल्यामुळे आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत.

यातली शोकात्म बाब म्हणजे एका मुलीवरील अत्याचाराचा राग जातीच्या चौकटीत पाहिला गेला आणि दुसर्‍या घटनेत आरोपीची सुटका ही जातनिष्ठ अन्यायाच्या चौकटीत पाहावी लागली.

दोन्ही प्रकरणांमध्ये जातीच्या पलीकडे महाराष्ट्राचा सार्वजनिक विवेक काही अस्वस्थ झाला नाही. त्यामुळे या दोन्ही प्रकरणांच्या निमित्ताने दलित आणि मराठा समाज हे कडेलोटच्या टोकाला जाऊन पोचले.

जातीय हिंसेच्या रसायनातल्या 3 गोष्टी

एकीकडे अर्थव्यवस्थेतल्या जटिल अडचणी आणि दुसरीकडे नेतृत्वाच्या दिवाळखोरीमुळे आलेला दिशाहीनपणा यांच्या कचाट्यात सापडलेल्या या दोन्ही समुदायांना मग तीनच गोष्टींवर विसंबणं भाग पडतं.

परस्पर अविश्वास, जातीच्या अभिमानाचा/आत्मभानाचा आग्रह आणि इतिहास किंवा स्मृतींच्या सावलीत एकमेकांशी सामना करणं.

या तिन्ही गोष्टी मिळून हिंसेचं रसायन तयार होण्याची जणू गॅरंटीच असते. त्यामुळे गेला काही काळ महाराष्ट्र अशा स्फोटक परिस्थितीमध्येच होता. त्याला आता वात पेटवणारं निमित्त मिळालं.

निमित्त झालं तेही महाराष्ट्राच्या आणखी एका सामाजिक चिरफळीचं. ती म्हणजे महाराष्ट्रातील ब्राह्मण-ब्राहमणेतर वाद.

ब्राह्मण संघटन

ब्राह्मण समाजाच्या वर्चस्वाला प्रतिसाद देणारी आणि सर्व बिगर-ब्राह्मणांचं संघटन करू पाहणारी ब्राहमणेतर चळवळ शतकभराची जुनी चळवळ आहे.

स्वातंत्र्यानंतर एका टप्प्यावर ब्राह्मण समाज राजकारणातून बाजूला झाल्यामुळे हा वाद काहीसा सौम्य झाला. पण गेल्या सुमारे दहा एक वर्षांत वेगवेगळ्या ब्राह्मण...


... त्यांचं घर जाळलं आहे आणि आता सगळ्यांनी लवकरात लवकर घर सोडून जायला हवं."

"आम्ही क्षणाचाही विलंब न करता होते त्या कपड्यात घर सोडलं. चप्पल घालायलाही वेळ नव्हता."

बिल्किस बानो त्यांच्या कुटुंबातल्या 17 जणांसोबत होत्या. त्यांच्या सोबत त्यांची तीन वर्षांची मुलगी, एक बाळंतिण बहिण, लहान भाऊ-बहिणी, पुतणे आणि दोन पुरुष होते.

बिल्किस सांगतात, "आम्ही सर्वांत आधी गावच्या सरपंचाकडे धाव घेतली. मात्र, जमावाने सरपंचालाही मारण्याची धमकी दिली तेव्हा अखेर आम्हाला गाव सोडावं लागलं."

पुढचे काही दिवस त्या सर्वां... उर्वरित लेख लिहा:

पोचले. पुढचे चार-पाच महिने ते तिथेच होते.

आणि तिथून पुढे बिल्किस यांचा न्यायासाठीचा लढा सुरू झाला. या दरम्यान, त्यांना अनेकदा धमक्या मिळाल्या, डॉक्टरांनी तर बिल्किसवर बलात्कारच झाला नाही, असे खोटे अहवाल दिले.

मात्र, बिल्किस यांनी हार मानली नाही. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग केल्यावर 2004 साली प्रकरणात पहिली अटक करण्यात आली. 17 वर्षांनंतर बिल्किस यांना न्याय मिळाला. त्यावर बिल्किस समाधानीही आहेत.

बिल्किसचा न्यायालयीन लढा

2002 साली गुजरात दंगलीत एक हजारांहून अधिक लोक मारले गेले होते. यात बहुतांश मुस्लीम होते. गोध्रामध्ये साबरमती एक्स्प्रेसला लागलेल्या आगीत 60 हिंदू भाविकांचा मृत्यू झाला. मुस्लीम समाजातल्या लोकांनीच आग लावल्याचा आरोप करत हिंदू जमावाने गुजरातच्या अनेक शहरात मुस्लिमांना लक्ष्य करायला सुरुवात केली आणि दंगल उसळली. तीन दिवस ही दंगल सुरू होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... त्यांच्याकडे होतं. पण फतेहचंद यांचं मन यामध्ये रमायचं नाही. मुलांनी ही दुकानं चालवावीत, असं त्यांना वाटायचं नाही.

फतेहचंद यांना चित्रपटांची आवड होती. त्यामुळे त्यांना फिल्म इंडस्ट्रीत जायचं होतं.

1954 मध्ये रिलीज झालेल्या 'शहीद-ए-आझम भगतसिंह' यासह इतर काही चित्रपटांमध्ये त्यांनी पैसा गुंतवला.

त्यानंतर 1964 मध्ये 'रुस्तम सोहराब' चित्रपटाची निर्मिती केली.

दीपक रामसे सांगतात, "हा ऐतिहासिक चित्रपट बनवण्यास वेळ लागला. पैसाही जास्त लागला. यामधून फारसा काही फायदा मिळाला नाही. त्यावेळी दादांना ... उर्वरित लेख लिहा:

्रज्ञानाची प्रगती झालेली नसल्याने फक्त बॅकग्राऊंड स्कोअरवर अवलंबून राहावं लागायचं. पुराना मंदिरचे कंपोझर उत्तम सिंह होते. त्यांचं संगीतच भूताच्या आधी लोकांना घाबरवायचं. शिवाय मेकअपही त्यावेळी महत्त्वाचं ठरायचं. हिंसेमुळे आमच्या चित्रपटांना 'ए' सर्टिफिकेट मिळायचं.

पण संपूर्ण तीन तास चित्रपटात भूतं-खेतंच दाखवून चालत नाही. चांगले बोल्ड सीन, कॉमेडी, संगीत वगैरे गोष्टी घातल्या तर ते उपयोगी ठरतं. या सर्व गोष्टींचा विचार केला जायचा."

मोठे स्टार नाहीत

रामसे बंधूंच्या चित्रपटांचं बजेट कमी असायचं. कोणताच मोठा चेहरा या चित्रपटांमध्ये नसायचा. 'ए' सर्टिफिकेटमुळे लहान मुलं आणि कुटुंबीय सिनेमागृहात येत नसत.

पण तरीही भूतांच्या बळावर रामसे बंधूंनी चित्रपट हिट बनवले. या चित्रपटांनी यश तर मिळवलंच पण मोठमोठ्या अभिनेत्यांच्या चित्रपटांनाही टक्कर दिली.

दीपक रामसे सांगतात, डिस्ट्रीब्यूटनी स्टार कास्ट विचारल्यानंतर नवी नावं सांगितली जायची. हे चित्रपट कसे चालतील, नव्या कलाकारांसाठी इतके पैसे कसे द्यावेत, अशा शंका उपस्थित केली जायची. पण आपल्या चित्रपटाचा स्टार भूत आहे, असं उत्तर रामसे बंधूंकडून दिलं जायचं.

नितीन मुकेश आणि शैलेंद्र यांच्यासोबत तुलसी रामसे

रामसे बंधूंचे चित्रपट मोठ्या अभिनेत्यांच्या चित्रपटासोबतच्या तारखांनाही प्रदर्शित व्हायचे.

रामसे  ब्रदर्सचं टीमवर्क

सात भाऊ आपापल्या टीम बनवून करायचे. आपल्या जबाबदाऱ्या सर्वांनी वाटून घेतल्या होत्या.

रामसे बंधूंच्या बहुतांश चित्रपटांचं शुटींग महाबळेश्वरला व्हायचं. एक बस करून रामसे बंधू महाबळेश्वरला जायचे. तिथल्या अनारकली हॉटेलमध्ये बुकिंग केली जायची. त्या काळात महिनाभर इतरांना हॉटेलमध्ये प्रवेश नसायचा.

साशा याबाबत सांगतात, "त्या काळातील कलाकार आजही भेटल्यानंतर म्हणतात रामसे बॅनर हेच एक कुटुंब होतं. अत्यंत प्रेमाने काम केलं जायचं. माझी आई, आमच्या सर्व काकू शुटिंगदरम्यान उपस्थित असायच्या.

छोट्या पडद्यावर एंट्री

70 आणि 80 च्या दशकात धुमाकूळ गाजवल्यानंतर रामसे बंधूंनी रुपेरी पडद्यावरून छोट्या पडद्याकडे येण्याचा निर्णय घेतला.

त्यावेळी दूरदर्शन वाहिनीनंतर पहिला खासगी चॅनल झी टीव्ही सुरू झाला होता. रामसे बंधूंचे चित्रपट ए सर्टिफिकेट असल्यामुळे दूरदर्शनवर दाखवता येत नसत. त्यामुळे आपल्या चित्रपटांचे हक्क विकण्यासाठी रामसे बंदू झी टीव्हीचे मालक सुभाष चंद्रा यांच्याकडे...


... त्यांच्याप्रमाणेच पुरंदरे देखील आहेत."

"त्यांच्या इतका लोकप्रिय संशोधक किंवा इतिहासकार मी तरी पाहिला नाही. पानटपरीवर सुद्धा त्यांचे फोटो लावलेले मी पाहिले आहेत. जितका लोक त्यांचा आदर करतात तितका आदर ते लोकांचा करतात. लहान मुलाला देखील ते आहो-जाहो करतात. कधी कुणाला नावं ठेवत नाही, फक्त लोकच त्यांच्यावर प्रेम करतात असं नाही त्यांचं देखील तितकंच प्रेम समाजावर आहे," असं लवाटे सांगतात.

'त्यांचं व्याख्यान ऐकून मी शिवमय झाले होते'

कथाकथन, व्याख्यान, नाटक, 'जाणता राजा' हे महानाट्य, पुस्तकं, विविध म... उर्वरित लेख लिहा:

तिहास संशोधनाच्या पद्धतीबद्दल मंदार लवाटे सांगतात "त्यांची स्मरणशक्ती खूप दांडगी आहे. शिवाजी महाराजांसंदर्भात कुठेही आलेला बारीक तपशील त्यांच्या लक्षात राहतात. त्यांच्या अभ्यासात सातत्य आहे. ते 'हार्ड कोअर' संशोधक आहेत पण शास्त्रीय पद्धतीने ते लिहिलं तर ते मोजक्या अभ्यासकापुरतंच मर्यादित राहतं असं त्यांना वाटतं म्हणून ते त्यांचा अभ्यास रंजक पद्धतीने मांडतात."

महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारावरून वाद

2015 मध्ये महाराष्ट्र शासनाचा महराष्ट्र भूषण पुरस्कार बाबासाहेब पुरंदरे यांना जाहीर करण्यात आला होता. हा पुरस्कार त्यांना मिळू नये अशी मागणी देखील काही संघटनांनी केली होती.

'दादोजी कोंडदेव हे शिवाजी महाराजांचे गुरू होते हा असत्य इतिहास बाबासाहेब पुरंदरे यांनी मांडला', हा त्यांच्यावरील मुख्य आक्षेप त्यावेळी होता. "बाबासाहेब पुरंदरे यांनी दादोजी हे शिवाजी महाराजांचे गुरू आहेत, अशी भूमिका कुठेच घेतलेली नाही," असं भारत इतिहास संशोधक मंडळाचे सदस्य पांडुरंग बलकवडे सांगतात.

त्यांच्यावर झालेल्या आरोपानंतर काही राजकीय पक्ष देखील समोरासमोर आले होते. राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी त्यांच्या निवडीवर विरोध दर्शवला होता तर मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी पुरंदरे यांचं समर्थन केलं होतं.

महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराच्या 10 लाख रकमेपैकी फक्त 10 पैसे स्वतःकडे ठेऊन त्यात 15 लाख स्वतःचे घालून ती रक्कम पुरंदरे यांनी दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला मदत म्हणून दिली होती.

'सरकारचा निर्णय संशयास्पद'

बाबासाहेब पुरंदरे यांना पुरस्कार देण्याचा निर्णय म्हणजे 'निवडणुकीच्या काळात जाणीवपूर्वक केलेलं कार्य आहे,' असं मत संभाजी ब्रिगेडच्या प्रवीण गायकवाड यांनी व्यक्त केलं आहे.

बीबीसी मराठीकडे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले, "लोक चिडले पाहिजेत, वाद निर्माण झाले पाहिजेत असा हेतू हा पुरस्कार देण्यामागे असावा. राजाशिवछत्रपती हा इतिहास नसून ती कादंबरी आहे. इतिहासाची उपलब्ध पुस्तकं असताना त्यांनी राजाशिवछत्रपतीसाठी त्यांचा वापर केला नाही. 'राधामाधवविलासचंपू', 'बुधभूषण', 'शिवभारत', 'जेधेशकावली' यांसारखी पुस्तकं आणि इतर पत्रव्यवहार उपलब्ध असूनही त्यांचा वापर या पुस्तकासाठी केला नाही. तसंच जेम्स लेनच्या लिखाणासाठी पूरक असं वातावरण त्यांनी तयार केले.

"जेम्स लेन आणि भांडारकर प्राच्यविद्या संस्थेचे प्रकरण झाल्यावर त्यांनी आजवर कोणतीही स्पष्ट भूमिका...


... त्याची प्रतिक्रिया म्हणून नागरिकांनी भाजपला प्रचंड प्रतिसाद देत निवडणुकीत भरघोस मतांनी जिंकून दिलं. हिंदूनी हिंदू असल्याचा गर्व बाळगला तर त्यात गैर काय?

सुहास पळशीकर:  हा खरा मूलभूत वादाचा मुद्दा आहे. ज्या देशात 80 टक्के समाजातील माणसं हिंदूधर्मीय आहेत तिथल्या संस्कृतीवर, चालीरीतींवर, लोकांशी एकमेकांशी असलेल्या संबंधांवर त्या 80 टक्के समाजाचा ठसा, प्रभुत्त्व उमटणं साहजिक आहे.

त्यात गैर असं काहीच नाही. त्याच्याबद्दलचा आग्रह धरणं आणि हा देश हिंदूंचा आहे असं म्हणणं, हिंदूंवर कसा अन्याय झाला ह... उर्वरित लेख लिहा:

ंका येते. खरंच फायदा झाला असता तर इथला मुसलमान मागास, अशिक्षित आणि फुटकळ नोकऱ्या करणारा राहिला नसता. मुस्लीम समाज एव्हाना खूप पुढे गेला असता. मुसलमान समाज मागास राहिला कारण समाजाच्या हिताकडे लक्ष देण्यात आलं नाही. मुस्लीम समाजाचं तुष्टीकरण चुकीच्या मार्गाने केलं जातं आहे असा संदेश काँग्रेसच्या अनेक कृतींमधून दिला गेला आहे.

प्र. त्याचा फायदा भारतीय जनता पक्षाला झाला असं तुम्हाला वाटतं का?

सुहास पळशीकर: त्याचा फायदा या अर्थाने झाला की मुसलमानांचा अनुनय केल्यामुळे हिंदूंवर अन्याय झाला नाही. परंतु आपण ज्याला सापेक्ष म्हणजे तुलनेने दाखवणं की मुसलमानांना त्यांच्या मर्जीने करू देतात. त्यांच्यासाठी वैयक्तिक कायदा आहे. हे दाखवून देणं सोपं गेलं. ही खरी गोष्ट आहे.

प्र. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी रामाचा उल्लेख केला आहे. त्या आता उत्तर प्रदेशकडे लक्ष देत आहेत. तिथे अडीच-तीन वर्षात निवडणुका आहेत. त्यांच्या दृष्टीने ही निवडणूक महत्त्वाची आहे. काँग्रेस पक्ष आम आदमी पक्षाप्रमाणे वागताना दिसतो आहे का? हिंदुत्ववादी भाजपला विरोध करायचा असेल तर आपण हिंदू बाजूचं प्रदर्शन करायचं पण सेक्युलरही राहायचं हे केजरीवाल करू पाहत आहेत. त्या दिशेने काँग्रेस चालली आहे असं वाटतं का? विरोध करायचा नाही पण भूमिका थोडी वेगळी ठेवायची?

सुहास पळशीकर: प्रियंका गांधींच्या निवेदनाबद्दल नंतर बोलता येईल. पण काँग्रेससंदर्भात तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. गेले काही वर्ष गोंधळाची स्थिती आहे. आपण हिंदूविरोधी आहोत म्हणून लोक आपल्याविरोधात गेले आहेत असं काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी मनात पक्कं केलं आहे. काहींनी तसं स्पष्ट बोलूनही दाखवलं आहे.

ए.के.अँटनी यांच्या रिपोर्टमध्ये त्याचा उल्लेख होता असं म्हटलं जातं. त्यामुळे आता असा प्रयत्न आहे की आपण हिंदूच कसे आहेत असं दाखवलं जाण्याचा. हिंदूंच्या हिताच्या विरोधात आपण कसे नाही हे दाखवण्याचा प्रयास सुरू आहे. प्रियंका गांधींनी निवेदन काढलं, कुणीतरी हनुमान चालिसा वाचली. कुणीतरी म्हणालं हा मुहुर्त चुकीचा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

लॉजिक भाजपचं पण आम्ही काँग्रेसमध्ये राहून ते लॉजिक चालवू असा काँग्रेसचा प्रयत्न सुरू आहे. हा प्रयत्न केविलवाणा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ती जमीन रामजन्मभूमी न्यायासाकडे द्यायचं ठरवल्यावर त्याला विरोध करण्याचा प्रश्नच उरत नव्हता. प्रियंका गांधींचं निवेदन पाहाल तर राम हे इथल्या...


... त्यामुळे आम्ही पंतप्रधानांच्या वतीने शांततेने चर्चेचा प्रस्ताव भारतापुढे मांडत आहोत. युद्ध झालं तर फक्त दोन देशच नाही तर या संपूर्ण भागात आणि जगभरात परिणाम होतील. त्यावर ते कसा विचार करतात यावर पुढची वाटचाल अवलंबून आहे," असं त्यांनी संगितलं.

पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते मेजर जनरल आसिफ गफूर

सकाळी झालेल्या हवाई घुसखोरीबद्दल बोलताना ते म्हणाले, "दोन भारतीय विमानं पाकिस्तान हद्दीत घुसली आणि त्यांना आम्ही पाडलं. एक विमान भारतीय हद्दीत पडलं तर एक विमान पाकिस्तानच्या हद्दीत पडलं. एक भारतीय वैमानिक ज... उर्वरित लेख लिहा:

ही आपत्कालीन परिस्थिती नेमकी काय, हे त्यांनी अद्याप सांगितलेलं नाही. पण बडगाम जिल्ह्यातील अपघातानंतर हे पाऊल उचलण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.

श्रीनगर, लेह आणि जम्मू विमानतळांवरील काही विमानं त्यांच्या उड्डाणाच्या ठिकाणी वळवण्यात आली आहे, असंही या अधिकाऱ्यांनी सागितलं.

याशिवाय, चंदिगड आणि अमृतसर विमानतळंसुद्धा बंद करण्यात आल्याचं या अधिकाऱ्याने सांगितलं. पण चंदिगढ विमानतळावर "सध्या तरी वाहतूक सुरळीत" असल्याची माहिती बीबीसी पंजाबीला मिळाली आहे.

दुपारी 12.01 - भारतीय हेलिकॉप्टरला मध्य काश्मीरमध्ये अपघात

दरम्यान, मध्य काश्मीरच्या बडगाम जिल्ह्यात एका भारतीय हेलिकॉप्टरचा आपघात झालेला आहे. यात दोन पायलट्सचा मृत्यू झाला आहे.

गारेंड कलान गावात सकाळी 10.05 वाजता हा अपघात झाल्याचं भारतीय अधिकाऱ्यांनी PTI वृत्तसंस्थेला सांगितलं आहे.

या हेलिकॉप्टरचे दोन तुकडे झाले आणि त्याने पेट घेतला, असं या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.

सकाळी 11.55- 'पाकिस्तानने पाडली दोन भारतीय विमानं'

"पाकिस्तानी एअर फोर्सने आज सकाळी केलेल्या हल्ल्यांना उत्तर देण्यासाठी भारतीय वायुसेनेने नियंत्रण रेषेचं (LoC) उल्लंघन केलं. पाकिस्तानी वायुदलाने पाकिस्तानी हवाईक्षेत्रात दोन भारतीय लढाऊ विमानं पाडली आहेत.

"त्यातलं एक विमान आझाद जम्मू-काश्मीरमध्ये (पाकिस्तान प्रशासित काश्मीर) पडलं तर दुसरं भारतीय काश्मीरमध्ये पडलं. एका भारतीय पायलटला अटक करण्यात आली आहे," असं पाकिस्तानी सुरक्षा दलाचे प्रवक्ते मेजर जनरल आसिफ गफूर यांनी एका ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते मेजर जनरल आसिफ गफूर यांचं ट्वीट

पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मुहम्मद फैजल यांनी एका निवेदनात याविषयी अधिक माहिती देताना सांगितलं की पाकिस्तानने नियंत्रण रेषा न ओलंडता नियंत्रण रेषेपलीकडे हल्ला केला आहे.

"हे भारताने केलेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर नाही, पण आम्ही देखील सज्ज आहोत, हे सांगण्यासाठी हा हल्ला करण्यात आला आहे," असं फैजल यांनी म्हटलं आहे.

"परिस्थिती तणावग्रस्त करण्याची आमची इच्छा नाही, पण जर तशी परिस्थिती उद्भवली तर आम्ही सज्ज आहोत हे सांगण्यासाठी आम्ही हे केलं आहे. त्यामुळेच हा हल्ला आम्ही दिवसाढवळ्या केला," असं ते म्हणाले.

या हल्लात कुणी जखमी झालं नाही, असा पाकिस्तानने दावा केला आहे: "गेल्या काही वर्षांपासून भारताने आक्रमकतेची नवी पद्धत अवलंबली आहे....


... त्यावेळी BARC नं जाहीर केलेल्या टीआरपीच्या आकड्यांमध्ये रिपब्लिकन टीव्हीनं आघाडी घेतली. पण त्यानंतर काही दिवस त्यांचा टीआरपी घसरला.

मग त्यांनी सुशांत प्रकरणी एक विशिष्ट भूमिका घेऊन कव्हरेज करायला सुरुवात केल्यानंतर टीआरपीचे आकडे बदलले.

दर आठवड्याला येणारे टीआरपीचे आकडे पाहिले तर रिपब्लिक भारतनं तीन आठवडे आज तक आणि इतर चॅनेल्सना मागे टाकलं.

आज तकनं रिया चक्रवर्तीची मुलाखत घेतली, पण त्याचाही त्यांना फार फायदा झाला नाही. याचं कारण कदाचित रिया हीच खरी गुन्हेगार आहे, अशी लोकांनीही धारणा करून घ... उर्वरित लेख लिहा:

ण जेव्हा सुरू होतं, त्याचा पाठलाग होत होता. त्या पाठलागाचा आम्ही हिस्सा होतो. मी पाठलाग केलाय संजय दत्तचा. पण त्यानंतर आम्ही आमच्या बॉसेसशी भांडून त्यांना हे करू शकणार नाही, हे सांगितलं. बऱ्याच पत्रकारांनी आणि टीव्हीमधल्या लोकांनी अशी भूमिका घेतली आणि त्यानंतर पाठलाग करण्याचे प्रकार कमी झाले.

"मला वाटतं, कदाचित कोरोनामुळे मंदीचं सावट, रोजगाराची भीती हे सगळं पत्रकारांनाही सतावत असतं. ज्यामुळे पत्रकार आपल्या संपादकांच्या, मालकांच्या विरोधात भूमिका घेत नाहीत. हे जे आत्ता चालू आहे, ते प्रचंड धक्कादायक आहे. माध्यमांच्या विश्वासार्हतेला धक्का लावणारं आहे. अशा पद्धतीची पत्रकारिता होत राहिली तर कदाचित यापुढच्या काळात या क्षेत्रात चांगले पत्रकार येणार नाहीत."

सर्वोच्च न्यायालयाची मीडिया ट्रायलवर भूमिका

रिया चक्रवर्तीने या मीडिया ट्रायलविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. 10 ऑगस्टला तिने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना म्हटलं होतं की, माध्यमांचं वार्तांकन पक्षपाती आहे. आपल्या खाजगीपणाचा सन्मान व्हायला हवा.

रिया प्रकरणी नसलं तरी सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीही मीडिया ट्रायलसंबंधी भूमिका स्पष्ट केली होती. आरुषी तलवार प्रकरणात ऑगस्ट 2010 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं कोणत्याही प्रकारे बळी गेलेल्या, पीडित व्यक्तीच्या सन्मानाला धक्का लागेल असं वार्तांकन केलं जाऊ नये, असं म्हटलं होतं.

"मृत व्यक्तिच्या चारित्र्याची चिरफाड करण्याचा अधिकार म्हणजे माध्यम स्वातंत्र्य का? आपल्या राज्यघटनेनं मृत व्यक्तिलाही खाजगीपणाचा अधिकार दिला नाहीये का?" असा प्रश्न 2008 साली आरूषी प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना अॅडव्होकेट सुरत सिंह यांनी उपस्थित केला होता.

ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनीही शेखर गुप्ता यांना दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं, की छोटा पडदा हा आता न्यायाधीश आणि ज्युरी बनला आहे.

लोकांची मानसिकता कारणीभूत?

माध्यमांनी रियाच्या रंगवलेल्या विषकन्या, सुशांतला कह्यात ठेवणारी गर्लफ्रेंड, त्याला व्यसनाच्या जाळ्यात ढकलणारी अशा प्रतिमेला टीआरपीचे आकडे आणि सोशल मीडियावरच्या हॅशटॅगवरून समर्थन मिळत असेल, तर समाज म्हणून आपल्याला हेच पाहायचंय का असाही प्रश्न निर्माण झाला. शिवाय आपली गतानुगतिक मानसिकताही या निमित्तानं समोर आली का?

कारण सुशांतच्या यशाचं श्रेय त्याच्या मेहनतीला देताना त्याच्या मानसिक अवस्थेला मात्र रियाला जबाबदार...


... त्यावेळी फूलनदेवी फक्त 18 वर्षांच्या होत्या. ती 17 वर्षांची असताना बेहमईतल्या ठाकूरांनी तिच्यावर बलात्कार केला होता. त्यावेळी स्वतःची सुटका करत तिने पळ काढला आणि पुढे तिने स्वतःची टोळी तयार केली.

40 वर्षांचा काळ मोठा असतो. मात्र, गावकऱ्यांना तो दिवस आजही लख्ख आठवतो. इतर ठिकाणच्या लोकांच्या मते फुलनदेवीने सूड उगारला होता. त्यांच्या मते फूलन 'खालच्या जातीतली' एक शूर आणि आक्रमक स्त्री होती. आता तर फूलनदेवीला जाऊनही 20 वर्षं झाली आहेत.

हत्याकांड खटल्याची प्रतीक्षा

गावाच्या बाहेरच काही लोक झाडाच... उर्वरित लेख लिहा:

चा त्यांचा आरोप आहे.

जय वीर सिंह म्हणतात, "प्रत्येक सणाला आमच्या विधवा रडतात, आमच्या मुलांचे डोळे पाणावतात. दरवर्षी 14 फेब्रुवारीला आम्ही वर्षश्राद्ध घालतो."

एकेकाळी फूलनदेवी भारताची 'मोस्ट वॉन्टेड दरोडेखोर' होती. सरकारने तिच्यावर 10 हजार रुपयांच बक्षीस ठेवलं होतं.

बेहमई गावचे प्रधान जय वीर सिंह सांगतात, "त्या काळी पोलीस आणि दरोडेखोर यांना ओळखणं फार अवघड असायचं. दोघंही खाकी कपडे घालायचे. ते पिण्याचं पाणी किंवा जेवण घेण्यासाठी गावात यायचे. कायद्याने ते गुन्हेगार होते. त्यामुळे हा सर्व डोंगराळ भाग त्यांच्या लपण्यासाठी अतिशय योग्य होता."

फूलनदेवीचं गाव

लोखंडी गेटवर 'वीरगती प्राप्त झालेल्या शूर फूलनदेवीचं हे घर आहे' असं वाक्य कोरलं आहे. एकलव्य सेनेने इथे फूलनदेवीचा एक पुतळाही उभारला आहे.

फूलनदेवीनेच एकलव्य सेनेची स्थापना केली होती. 'खालच्या जातीतल्या' लोकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात लढा देण्यासाठी या संघटनेची स्थापना करण्यात आली होती. या घरात फूलनदेवीच्या आई मूला देवी आजही राहतात.

साडी नेसून हात जोडून उभ्या असलेल्या फूलनदेवीच्या या पुतळ्याकडे बघून खाकी वर्दी घालून हातात बंदूक घेतलेली, जिच्या कमरेला सतत पिस्तुल असायचं आणि केस उडू नये म्हणून कायम माथ्यावर लाल गमछा असायचा, ही तीच स्त्री आहे यावर विश्वासही बसत नाही.

मृत्यूनंतर एकलव्य सेनेने फूलनदेवीचा साडी नेसून हात जोडून उभा असलेला पुतळा बनवला. यातून ती एक संत होती, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न दिसतो. खरंतर हा फुलनदेवीचा राजकीय अवतार आहे.

देवीप्रमाणे होते फूलनदेवीची पूजा

फूलनदेवीचं गाव मुख्य मार्गापासून काही अंतरावर नदीलगत आहे. नदीकाठी वसलेल्या या गावात फूलनदेवी खरोखरीच देवीसमान पूज्य आहेत. तर नदी पलिकडच्या गावासाठी फुलनदेवी एक खुनी आहे.

फूलनदेवीच्या गावातही एक स्मारक आहे. फुलनदेवीने ठाकूरांवर सूड उगारल्याचं प्रतिक म्हणून हे स्मारक उभारण्यात आलं आहे. ते ठाकूर ज्यांनी शतकानुशतकं खालच्या जातींचं शोषण केलं. त्यांच्यावर अत्याचार केले.

मात्र, या दोन गावचे लोक कधीच एकमेकांना भेटत नाहीत. दूरच राहतात. आजही ही परंपरा कायम आहे.

गाण्यांमधून आजही जागवल्या जातात फूलनदेवींच्या आठवणी

अनिल कुमार फूलनदेवींचे सहकारी होते. अनिल कुमार यांनी मिर्जापूरमधून निवडणूक लढवली त्यावेळी फूलनदेवींनी त्यांचा प्रचार केला होता. ते सांगतात तेव्हापासून आजपर्यंत फारसा काही बदल...


... थी स्थिती कायम ठेवावी. पण सरकारला सुप्रीम कोर्टाच्या वादात अडकायचं नव्हतं. तेही तेव्हा जेव्हा सोन्याची तस्करी आणि इतर विषयांवर ते केंद्र सरकारच्या विरोधाचा सामना करत होते.

एलडीएफने दफनविधीच्या अधिकारावर अध्यादेश काढला ज्याचा सकारात्मक परिणाम जॅकबाईट समुदायात दिसून आला. जॅकबाईट सदस्यांनी विधानसभेच्या निवडणुकांआधी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली लढणाऱ्या यूडीएफचा गड समजल्या जाणाऱ्या जागांवर एलडीएफचं समर्थन केलं.

केरळचे मुख्मुयमंत्री पिनरायी विजयन

जॅक... उर्वरित लेख लिहा:

सायरो मालाबार कॅथलिक चर्चचे मोठे आर्चबिशप आहेत ज्यांचे प्रशासकीय अधिकार चर्चच्या जमिनीशी संबधित वादावरून काही काळापूर्वी कमी केले होते.

अस्वस्थनारायण यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "हा एक सामान्य कॉल होता. आम्ही इतर समुदायांच्या नेत्यांशी चर्चा करत राहातो. आम्ही निवडणुकांवर काही चर्चा केली नाही."

मुस्लिमांना खूश करण्याचा प्रयत्न ?

इंडियन यूनियन मुस्लीम लीग येत्या काळात काँग्रेसप्रणित यूडीएफ आघाडीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. उत्तर केरळमधले जिल्हे, जिथे मुस्लिमांची संख्या जास्त आहे तिथे इंडियन यूनियन मुस्लीम लीगची भूमिका मोलाची ठरणार आहे.

सगळ्या पक्षांचे नेते खाजगीत सांगतात की काही काळापासून लोकांच्या सोशल मीडियावर पोस्ट दिसायला लागल्या आहेत ज्यात यूडीएफच्या काळात मुस्लीम शैक्षणिक संस्था प्रगती करतील असं लिहिलेलं असतं आणि ख्रिश्चन शैक्षणिक संस्था अपेक्षेपेक्षा कमी प्रगती करतील असं लिहिलेलं असतं.

याचा मागचा अर्थ असा की यूडीएफ सत्तेत आलं तर शैक्षणिक अनुदान ख्रिश्चन संस्थांना मिळण्याऐवजी मुस्लीम शैक्षणिक संस्थांना मिळेल.

एर्नाकुलम-अंगामलीचे मेजर आर्कडिओकेस फादर बेनी जॉन माराम्परम्पिल यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "काही शक्ती दोन अल्पसंख्यांक समुदायांमध्ये मतभेद उत्पन्न करू पाहात आहेत हे तर स्पष्ट आहे. पण मुस्लीम समुदायांना फायदा देणाऱ्या 80:20 गुणोत्तराचा पुर्नविचार करण्याची गरज आहे. आपल्याला मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समुदायांच्या पोटजातींच्या आर्थिक स्तराची समीक्षा करायला हवी."

एर्नाकुलम-अंगामली आर्कडिओकेसच्या पाद्री परिषदेचे सचिव फादर कुरिआकोजे म्हणतात की, "जेव्हा हे गुणोत्तर ठरवलं गेलं होतं तेव्हा मुसलमान खरंच मागासलेले होते. आता हा मुद्दा चर्चिला जातोय कारण निवडणुका आल्यात."

बिशप थिओफिलोसे नमूद करतात का, "मला नाही वाटत यूडीएफ सत्तेत आली तर ख्रिश्चन समुदायाच्या हक्कांवर गदा येईल. आपण हे विसरून चालणार नाही की यूडीएफचे सर्वोच्च नेते ओमान चंडी आहेत. हो, शैक्षणिक संस्थांना मिळणाऱ्या अनुदानात असमानता आहे. पण ख्रिश्चन आणि मुसलमानांमध्ये कोणतेही वाद नाहीत. आम्हाला आशा आहे की यूडीएफ या क्षेत्रात संतुलन राखेल."

फादर कोनाट यांनीही म्हटलं की अशा प्रकारची कोणतीही भीती नाही.

पण इंडियन यूनियन मुस्लीम लीगचे महासचिव पीके कुनहाल्लिकुट्टी तुष्टीकरणाच्या आरोपांचं खंडन करतात.

ते म्हणतात,...


... थोडं चालायचे आणि थांबून आधारासाठी एखाद्या टेबलचा कोपरा पकडायचे. सहा महिन्याच्या काळात ते 10 वर्षांनी म्हातारे झाले होते."

बंकरच्या शेवटच्या दिवसात हिटलरने इव्हा ब्राऊनशी लग्न करायचं ठरवलं. 'द लाईफ अँड डेथ ऑफ अॅडोल्फ हिटलर' या पुस्तकात रॉबर्ट पेन लिहितात, "प्रश्न होता की हे लग्न लावणार कोण? गोबेल्सला आठवलं की कोण्या वॉल्टर वॅगनर यांनी त्यांचं लग्न लावलं होतं. आता अडचण ही होती की त्यांना शोधायचं कुठे? त्यांच्या शेवटच्या पत्त्यावर एका सैनिकाला पाठवलं. मोठ्या मुश्किलीने त्यांना हिटलरच्या बंकरमध्य... उर्वरित लेख लिहा:

सायनाईड कॅप्सुल विश्वासार्ह आहेत की नाहीत? हिटलरने असंही म्हटलं की त्यांच्या लाडक्या कुत्रीला त्या गोळ्या खायला घालून त्यांचं परिक्षण करा. टेस्ट केल्यानंतर हासेने हिटलरला रिपोर्ट दिला. परिक्षण यशस्वी ठरलं, ब्लाँडी काही सेकंदातच मेली."

"खुद्द हिटलरची हे दृश्य बघण्याची हिंमत झाली नाही. मेल्यानंतर ब्लाँडीला आणि तिच्या सहा पिल्लांना एका खोक्यात ठेवलं. हे खोकं चॅन्सलरी बागेत आणलं. तिची पिल्लं अजूनही आईच्या स्तनांना चिकटून होती. तेव्हा ओटे ग्वेंशेनी त्या पिल्लांना एकेक करून गोळ्या घातल्या आणि त्या खोक्याला बागेतच दफन केलं.

दुपारी अडीच वाजता हिटलर आपलं शेवटचं जेवण करायला बसला. ओटो ग्वेंशेला आदेश मिळाला की 200 लीटर पेट्रोलचा बंदोबस्त करा. ते पेट्रोल कॅन्समध्ये भरून बंकरच्या बाहेरच्या दरवाजात ठेवा.

हिटलरच चरित्र लिहिणारे इयान करशॉ लिहितात, "ग्वेंशेने हिटलरचा शोफर एरिक कँपकाना फोन केला तेव्हा कँपका हसायला लागला. त्याला माहिती होतं की चँन्सलरीत पेट्रोलची किती मारामारी होती. तो म्हणाला, 'आता कोणाला हवंय 200 लिटर पेट्रोल?' तेव्हा ग्वेंशे म्हणाला, 'ही हसायची वेळ नाहीये.' कँपकाने मुश्किलीने 180 लिटर पेट्रोलचा बंदोबस्त केला."

जेवण झाल्यानंतर हिटलर शेवटचं आपल्या साथीदारांना भेटायला आला. त्याने कोणाचाही चेहरा न पाहाता त्यांच्याशी हस्तांदोलन केलं. यावेळी त्याची पत्नी इव्हा ब्राऊनही त्याच्यासोबत होती.

इव्हाने गडद निळ्या रंगाचा ड्रेस आणि मातकट रंगाचे इटालियन बुट घातले होते. तिच्या मनगटावर हिरेजडीत प्लॅटिनमचं घड्याळ होतं. मग ते दोघेही आपल्या खोलीत गेले. तेव्हाच एकदम गलका झाला. माग्दा गोबेल्स ओरडत आली की हिटलरने आत्महत्या करायला नको. तिचं म्हणणं होतं की जर तिला हिटलरशी बोलू दिलं तर ती त्याचं मन वळवू शकेल.

कोणालाही भेटला नाही हिटलर

गरहार्ड बोल्ट आपलं पुस्तक 'इन द शेल्टर विद हिटलर' मध्ये लिहितात, "हिटलरचा अंगरक्षक ग्वेंशे सहा फुट दोन इंच उंच होता आणि एकदम गोरिलासारखा वाटायचा. माग्दा हिटलरला भेटायचा इतका आग्रह करत होती की ग्वेंशेने दरवाजा उघडायचा निर्णय घेतला. दरवाज्याला आतून कडी नव्हती.

ग्वेंशेने हिटलरला विचारलं, 'तुम्हाला माग्दाला भेटायला आवडेल'? हिटलर म्हणाला, 'मला कोणालाही भेटायचं नाही.' इव्हा तिथे दिसत नव्हती. कदाचित बाथरूममध्ये असावी, आतून पाण्याचा आवाज येत होता. यानंतर त्यांनी दार बंद करून घेतलं."

रशियाचे सैनिक...


... दंड ठोठावला.

गुलनाग यांचे पती भाजी विकण्याचं काम करतात. त्यांना डिटेन्शन सेंटरमध्ये बंदिस्त करण्यात आलं. गुलनार कसंबसं आपला उदरनिर्वाह करतात. त्यांच्याकडे दंड भरण्यासाठी पैसे नव्हते.

या वृत्तानुसार, दंड न भारल्यास पतीसोबत कँपमध्ये पाठवण्यात येईल, असा इशारा त्यांना देण्यात आला.

चीनमध्ये उईघर मुस्लिमांना का कोंडल जात आहे?

एपी वृत्तसंस्थेशी बोलताना गुलनार सांगतात, "तुम्हाला मुलं होणं देवाच्या हातात असतं. लोकांना मुलांना जन्म देण्यापासून रोखणं चुकीचं आहे. एक माणूस म्हणून ते आम्हाला नष्ट करू ... उर्वरित लेख लिहा:

, नसबंदी आणि आययुडी उपकरण शरीरात घालण्यासारखी कृत्यं केली जातात. पण चीनचे मूलनिवासी - हान चायनीज लोकांना याला सामोरे जावं लागत नाहीत.

शिनजियांग प्रांतातील वीगर मुस्लिमांच्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्याची मोहीम ही एखाद्या नरसंहाराप्रमाणे असल्याचं जेंझ यांच्या रिपोर्टमध्ये दर्शवण्यात आलं आहे.

ते लिहितात, सध्या शिनजियांग प्रांतातील चीनची रणनितीवर संयुक्त राष्टाचे नरसंहार रोखण्याबाबतचे नियम लागू होतात. याचे सबळ पुरावे सध्या उपलब्ध आहेत.

हेही नक्की वाचा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... दडपणाखाली गिरिजादेवींनी आपल्या मुलीचं लग्न वयाच्या 11 वर्षीच लावून दिलं. यानंतर दीड वर्षातच कमलादेवींच्या पतीचा मृत्यू झाला आणि त्या बालविधवा झाल्या. कमलादेवींच्या आईने भले त्या काळच्या चालीरितींप्रमाणे आपल्या मुलीचं लग्न लहान वयातच लावून दिलं होतं, पण त्यांनी आपल्या बालविधवा मुलीचं मुंडन करायला, तिला पांढरी साडी नेसून वैधव्याचं आयुष्य जगण्यास भाग पाडायला नकार दिला. इतकंच नाही तर गिरिजादेवींनी आपल्या मुलीला शाळेत जाण्याचा रस्ताही खुला करून दिला.

गिरिजादेवी पंडिता रमाबाई आणि रमाबाई रानडेंच्या ... उर्वरित लेख लिहा:

ंनी सन 1926 मध्ये मद्रास प्रोव्हिन्शिअल लेजिस्लेचरची (आजच्या विधानसभा निवडणुकांच्या समकक्ष) निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत पहिल्यांदाच महिलांना उमेदवार म्हणून उभं राहाण्याची संधी मिळत होती.

लेखिका रिना नंदा आपल्या 'कमलादेवी चट्टोपाध्याय, अ बायोग्राफी' या पुस्तकात लिहितात की, 'या निवडणुकीची तयारी करायला कमलादेवींकडे फारच कमी वेळ शिल्लक होता. त्याची मतदार म्हणून नोंदणीही झाली नव्हती. या निवडणुकीची तयारी फारच घाईघाईत केली गेली. मार्गरेट कझिन्स यांनी महिला कार्यकर्त्यांचे गट बनवले आणि मोठ्या जोशात कमलादेवींचा प्रचार करायला सुरुवात केली.'

अगदी शेवटच्या क्षणी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या कमलादेवींचा फार कमी मतांनी पराभव झाला. पण तरीही त्या निवडणूक लढवणारी भारतातली पहिली महिला ठरल्या. याच्या या कृतीमुळे भारतातल्या महिलांचा राजकारणात प्रवेश करण्याचा मार्ग सुकर झाला.

पण कमलादेवींना मात्र कोणत्याही राजकीय पदाची कधीच अपेक्षा नव्हती. सन 1927-28 मध्ये त्या ऑल इंडिया काँग्रेसच्या सदस्य बनल्या. त्यांनी बालविवाह विरोधी कायदा, संमतीवयाचा कायदा आणि संस्थानांमध्ये होणारी आंदोलनं यावर काँग्रेसची धोरणं ठरवण्याबाबत महत्त्वाची भूमिका बजावली.

स्वातंत्र्यानंतर त्यांनी कोणतंही राजकीय पद स्वीकारायला नकार दिला. तत्कालीन मद्रास प्रांताचे मुख्यमंत्री के कामराज यांची इच्छा होती की, कमलादेवींनी राज्यपाल बनावं. तसा प्रस्ताव त्यांनी नेहरूंसमोर मांडला. पण नेहरू म्हणाले की, तुम्ही कमलादेवींना विचारा, त्या हो म्हणाल्या तर मग प्रश्नच नाही. यावरून कामराज समजले की कमलादेवींना कोणतंही राजकीय पद नकोय.

स्वातंत्र्यानंतर कमलादेवींनी आपलं लक्ष निर्वासितांच्या पुनर्वसनावर केंद्रीत केलं. सहकार चळवळीवर त्यांचा खूप विश्वास होता. त्यांनी इंडियन को-ऑपरेटिव्ह युनियनची स्थापना केली. कमलादेवींनी लोकसहभागातून निर्वासितांसाठी एक खास शहर वसवण्याचा प्लॅन नेहरूंसमोर ठेवला.

सरकार या शहरासाठी कोणतंही आर्थिक सहाय्य करणार नाही या एका अटीवर जवाहरलाल नेहरूंनी हा प्लॅन स्वीकारला. कमलादेवींनी इंडियन को-ऑपरेटिव्ह युनियनच्या मार्फत भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर भारतात आलेल्या निर्वासितांचं दिल्लीजवळ पुर्नवसन केलं. आज ती जागा फरिदाबाद म्हणून ओळखली जाते.

1950 नंतर कमलादेवींनी आपलं लक्ष भारतीय लोकपरंपरा आणि शास्त्रीय कलांना पुनर्जीवित करण्यावर केंद्रीत केलं. भारतातल्या...


... दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला गेला, हे संपूर्ण महाराष्ट्राने बघितलं. हे असंच सुरू राहिलं तर राज्यातल्या कुठल्याच मुलीला न्याय मिळणार नाही."

त्या पुढे म्हणाल्या, "संजय राठोडने केवळ राजीनामा द्यावा, हे ध्येय नाही. त्यामुळे प्रश्न सुटणार नाही. एफआयआर, ऑडियो क्लीप आणि इतर सर्व पुरावे समोर असताना पोलीस कुणाच्या दबावाखाली आहेत? महिला सुरक्षेचा विषय राजकारणा पलिकडचा आहे."

अन्यायकारक कारवाई - जितेंद्र महाराज

संजय राठोड यांच्यावर झालेली कारवाई अन्यायकारक आहे आणि विरोधी पक्षांच्या दबावामुळे ही कारवाई कर... उर्वरित लेख लिहा:

ूप उशिराने राजीनामा घेतल्याने मुख्यमंत्र्यांचा सुसंस्कृतपणाचा बुरखा हा पूर्णपणे गळून पडला आहे. 18 दिवस पुरावे नष्ट करायचं काम झालं. याला जबाबदार कोण, हा प्रश्न आम्ही उद्याच्या अधिवेशनात विचारू. तात्काळ एफआयआर दाखल करून अरूण राठोड, संजय राठोड, मध्यरात्री 2 वाजता पूजाचा गर्भपात करणारे डॉक्टर या सर्वांना ताब्यात घेऊन त्यांचे जबाब घेतले गेले पाहिजे. तोपर्यंत भाजप हे आंदोलन थांबवणार नाही."

संजय राठोड कोण आहेत?

संजय राठोड हे शिवसेनेच्या कोट्यातून विदर्भातील एकमेव कॅबिनेट मंत्री आहेत. राठोड यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस विधानसभा मतदार संघातून निवडून आले आहेत. बंजारा समाजाचे नेतृत्व करणारे आक्रमक शिवसैनिक म्हणून त्यांना ओळखलं जातं.

संजय राठोड यांनी वयाच्या 21व्या वर्षी शिवशक्ती संघटनेतून राजकारणात प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. वयाच्या 27व्या वर्षी शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली. दारव्हा, दिग्रस, नेर या तालुक्यात शिवसेनेची संघटनात्मक बांधणी त्यांनी केली.

शिवसेना जिल्हाध्यक्ष असतांना आक्रमक शिवसैनिक म्हणून त्यांची ओळख होती. यवतमाळातील जवाहरलाल दर्डा विमानतळाला 'संत गाडगे बाबा विमानतळ' हे नाव देण्यासाठी त्यांनी धावपट्टी खोदून मोठं आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनानं राज्यात सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं.

त्यानंतर त्यांनी यवतमाळच्या राजकारणात मजबूत पकड निर्माण केली. यवतमाळ जिल्ह्याच्या राजकारणावर दबदबा असणाऱ्या माणिकराव ठाकरे यांना त्यांनी थेट आव्हान दिलं.

अगदी ग्रामपंचायतीपासून काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या दारव्हा मतदारसंघात संजय राठोड यांनी शिवसेनेचा भगवा फडकवला. 2004मध्ये तत्कालीन गृह राज्यमंत्री असलेल्या माणिकराव ठाकरेंचा पराभव करत ते पहिल्यांदा विधानसभेत पोहोचले.

2009 मध्ये दारव्हा मतदारसंघाची पुनर्रचना झाली. त्यातून दारव्हा मतदार संघ रद्द होऊन दिग्रस मतदार संघ अस्तित्वात आला. या मतदारसंघातून राठोड यांनी तत्कालीन क्रीडा मंत्री संजय देशमुख यांचा पराभव केला.

राठोड यांनी 2014 मध्ये आमदारकीची हॅटट्रिक साधली. राष्ट्रवादीचे नेते वसंत घुईखेडकर यांचा त्यांनी पराभव केला. 2019 मध्ये संजय देशमुख यांचं तगडं आव्हान त्यांच्यापुढं होत. असं असतानाही तब्बल 60 हजार मताधिक्यांनी ते विजयी झाले. त्यामुळे राठोड यांची मंत्रीपदासाठी वर्णी लागली. सध्या संजय राठोड ठाकरे सरकारमध्ये वनमंत्री...