... दलित उजाळा देतात.

या युद्धाच्या अनेक व्याख्या आहेत. काही लोक त्याला इंग्रजांचा विजय समजतात, तर काही त्याला पेशव्यांचा पराभव. पेशवे म्हणजे मराठा लोकांच्या साम्राज्याची पुढची आवृत्ती आहे, असं जे समजतात (जे खरं तर असं नाही आहे) त्यांना इंग्रजांकडून मराठ्यांचा पराभव दिसतो किंवा निदान तसं दाखवलं जातं.

या युद्धाची एक दलित व्याख्या आहे आणि या व्याख्येशी सहमत लोक भीमा कोरेगावला लोकशाहीच्या प्रतिकाच्या रूपात बघतात.

भीमा कोरेगावात होणाऱ्या या वार्षिक मेळाव्यामुळे जातीव्यवस्था मानणाऱ्या लोकांच्या गोटा... उर्वरित लेख लिहा:

ला तरी भाजपबरोबर जोडलेली त्यांची नाळ कधीच लपून राहिलेली नाही.

जेव्हा जेव्हा भाजप दलितांच्या लक्ष्यावर आलं आहे किंवा भाजपमुळे दलितांचा आक्रोश झाला आहे, त्याची झळ संघापर्यंत पोहोचली आहे. हैद्राबादच्या सेंट्रल युनिव्हर्सिटीत संशोधन करणारा विद्यार्थी रोहित वेमुला यांच्या "संस्थात्मक हत्ये"मुळे संघालाही बरंच ऐकावं लागलं होतं .

आंबेडकर स्टुडंट्स असोसिएशन ही रोहित वेमुलाची संघटना आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या संघाची विद्यार्थी संघटनेमधून सुरू झालेल्या संघर्षात भाजपच्या राष्ट्रीय स्तरावरच्या नेत्यांनी आपली भूमिका बजावली.

काही प्रश्न अनुत्तरित

त्यानंतर गुजरातमधल्या उनामध्ये गोरक्षकांनी दलितांवर अत्याचार केले. त्यामुळे दलितांमध्ये संघाविरुद्धचा राग आणखी वाढला. उत्तर प्रदेशच्या सहारनपूरमध्येही दलितांनी बघितलं की संघ आणि भाजपचे नेते अत्याचार करणाऱ्यांबरोबर आहे.

केंद्रीय मंत्री व्ही. के. सिंह यांच्या वक्तव्यानंही दलिता भाजपपासून दुरावले गेले.

दलितांना बढतीत आरक्षण देण्याबाबत भाजपच्या अक्षमतेमुळेही दलित नाराज आहेत. संपूर्ण बहुमताचं सरकार असल्यामुळे सरकार त्यांच्या प्रश्नाला वाचा फोडू शकतात. पण त्यामुळे सवर्ण मतदार त्यांच्यावर नाराज होण्याची शक्यता आहे.

दलित समुदायातून येणारे रामनाथ कोविंद यांना राष्ट्रपती बनवून संघ आणि भाजपनं दलितांना थोडं खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण त्यामुळे दलितांच्या मूळ समस्या सुटले नाहीत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... दाखल करण्यात आलेला नाही. ते वेळोवेळी चौकशीला हजर झाले आहेत," असं राजकीय पत्रकार संजय मिसकीन सांगतात.

"श्वेतपत्रिका जेव्हा सादर करण्यात आली होती तेव्हा त्यात फक्त क्लीन चीट देण्यात आली. हा तर एक मुद्दा आहेच पण त्या व्यतिरिक्त श्वेतपत्रिकेमध्ये सिंचन विभागानं कसा खर्च केला, कशावर खर्च केला या गोष्टींचं विस्तृत विवरण दिलं आहे.

 "नव्या सरकारनं चौकशी सुरू केल्यानंतरही त्यांनी चौकशीला हजर राहण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यामुळे त्यांना कोणत्या 'ग्राऊंडवर' अटक होऊ शकते," असा प्रश्न पत्रकार संजय मिसकीन ... उर्वरित लेख लिहा:

ार्यक्रमात रावसाहेब दानवे यांच्या विधानावर अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली. "उजनी, कोयना सारख्या धरणांची उंची माझ्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात वाढवली. जलसंधारणाची अनेक कामं केली आणि पाणी व शेती विषयावर मी व पवारसाहेबांनी सरकारमध्ये असताना महत्त्वपूर्ण कामं मार्गी लावली. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदीसाहेबांनी बारामतीत येऊन आमच्या कामाचं कौतुक केलं होतं," असं अजित पवार यांनी म्हटल्याचं वृत्त सरकारनामानं दिलं आहे.

"माझ्यावरील सिंचन गैरव्यवहाराचे आरोप हे आता न्यायप्रविष्ट आहेत. असं असताना दानवे हे उलटसुलट वक्तव्यं करत आहेत. लोकांमध्ये गैरसमज पसरवत आहेत. लोकांचे लक्ष विचलित होण्यासाठी त्यांचा हा डाव आहे," असं त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केला आहे.

"मीही पर्यावरणप्रेमी आहे. तोडलं जाणारं प्रत्येक झाड पाहून मला दुःख होतं. पण आपल्याला ताळमेळ साधायला हवा. लोक खाजगी वाहनांऐवजी मेट्रोचा वापर करू लागतील, तेव्हा कार्बन डायऑक्साईडचं उत्सर्जन कमी होईल," असं काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील एका कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले होते.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही मेट्रो 3 साठी झाडं तोडण्याचं समर्थन केलं आहे. मेट्रोमुळे रोजगार आणि विकासाला चालना मिळेल तसंच पर्यावरणाचं रक्षण होईल असं गडकर... उर्वरित लेख लिहा:

रणप्रेमींना वाटते. त्यामुळंच त्यांनी आरेमधल्या वृक्षतोडीला विरोध केला आहे.

त्या विरोधाच्या आवाजात बॉलिवूडच्या सेलिब्रिटीजचा आवाजही मिसळताना दिसतो आहे.

अभिनेत्री श्रद्धा कपूर गेल्या रविवारी आरे कॉलनीमध्ये झालेल्या निदर्शनांत सहभागी झाली होती. "जवळपास तीन हजार झाडं तोडण्याचा निर्णय झाला आहे. आपणा सर्वांना एक ठोस भूमिका घ्यायला हवी की हे चालणार नाही. प्रत्येकानं या मोहिमेला पाठिंबा द्यायला हवा. प्रदूषणाचा त्रास आपण आणखी वाढवून चालणार नाही," अशी प्रतिक्रिया श्रद्धानं दिली आहे.

ज्येष्ठ गायिका लता मंगेशकर यांनीही आरे कॉलनीतल्या वृक्षतोडीला विरोध केला आहे. "2700 झाडं तोडणं आणि इतक्या वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासात घुसखोरी करणं ही शोकांतिका ठरेल. माझा सक्त विरोध आहे आणि मी सरकारला कळकळीची विनंती करते की याकडे लक्ष द्या आणि जंगल वाचवा," असं त्या ट्विटरवर म्हणतात.

काँग्रेसकडून खासदारकीची निवडणूक लढवणाऱ्या अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांनी गेल्या आठवड्यात झालेल्या पावसाकडे लक्ष वेधलं आणि आरेचं जंगल वाचवणं गरजेचं असल्याचं म्हटलं आहे.

अभिनेत्री दिया मिर्झाही सातत्यानं ट्विटरवरून आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीला विरोध करते आहे.

"आम्ही मेट्रोच्या विरोधात नाही. जरूर बांधा. पण माणसांना जगण्यासाठी उपयुक्त अशा निसर्गाचं नुकसान करून नाही. कारशेडसाठी पर्याय आहेत. थोडा वेळ लागेल. पण योग्य गोष्ट निवडा. आरेच्या जंगलाची कत्तल थांबवा," असं दियानं म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... दाव्यानुसार झाडं लावली का याच्या चौकशीची मागणी केली. माजी वनमंत्र्यांनी स्वतःच्या अंगावर हे का ओढवून घेतायेत. हे कळत नाही. पण चौकशी झाल्यानंतर त्यात काही निष्पन्न झालं तर निश्चितपणे त्यांच्या सल्ल्यानुसार आम्ही उच्च न्यायालयात जाऊ."

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना महाविकास आघाडीवर युती सरकारच्या कामाबाबत शंका घेण्यापेक्षा स्वतः कामं करण्याचा सल्ला दिला. ते म्हणाले, 'आम्ही आमच्या कामाची मोठी रेषा ओढली असून ती पुसण्याऐवजी आमच्यापेक्षा मोठी रेषा ओढण्याचा प्रयत... उर्वरित लेख लिहा:

ळे ही चौकशी कितपत पारदर्शक होईल याबाबतही शंका वाटते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... दिला. तरी स्वतः मुरुगन पहिल्या मोकळेपणाने आणि निर्भयपणे पुन्हा लिहू शकतील का, असा प्रश्नही पडू नये इतकी दहशत त्यांच्या पुस्तकावर हल्ला करणारऱ्यांनी निर्माण केली आहे.

त्यांच्या प्रच्छन्न निंदानालस्तीबरोबर त्यांच्यावर सामाजिक बहिष्काराचं शस्त्र उगारून त्यांना त्यांच्या पत्नीसह शहर सोडायला भाग पाडण्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांनी सारी ताकद पणाला लावली होती. त्यांचा गुन्हा एवढाच होता की त्यांनी आपल्या मथोरुबगान या कादंबरीत एक निपुत्रिक शेतकरी स्त्री अपत्यप्राप्तीसाठी शंकराच्या वार्षिक उत्सवातल्या स... उर्वरित लेख लिहा:

लेल्या हिट लिस्टमध्ये मावजो यांचं नाव असल्याचं उघड झालंय.

देव, देश, धर्म, जात यांच्या रक्षणासाठी हिंसक होणाऱ्या लोकांच्या संख्येत आणि हिंसक घटनांत वाढच होते आहे. हे सर्व लोक कोण आहेत? त्यांना साहित्यातलं कळतं का? वसंत गुर्जर यांच्यावर गांधीबदनामीचा ठपका ठेवणाऱ्या लोकांना कविता कळली होती का? खरं तर हा प्रश्नच फजूल आहे. कादंबरी आवडली नाही तर वाचू नका, असं कोर्ट म्हणतं पण मुळात ती वाचलेलीच नसते नीट, हे कोर्टाच्या ध्यानातच येत नाही. कवितेतला लक्षणार्थ खुद्द कोर्टालाही कळलेला नसतो. तरीही हे लोक साहित्याच्या-कलेच्या प्रांतात लुडबूड करणं हा आपला हक्क समजतात.

अशावेळी सरकार, मग ते कोणाचंही असो, लुडबूड करणाऱ्या, धुडगूस घालणाऱ्या लोकांच्या बाजूने असतं, लेखक-कवी-कलावंतांच्या बाजूने नसतं. पोलीस खातंही सरकारचंच असतं. त्यामुळे तेही पक्षपाती असतं. अन्यथा वसंत गुर्जर यांना, त्यांनी माफी मागितली नाही तर डांबर फासून त्यांची गाढवावरून धिंड काढू, अशी जाहीर धमकी देण्याची हिंमत दाखवणाऱ्यांना पोलिसांनी प्रथम अटक केली असती. पण ते मोकाट आहेत. असे लोक मोकाटच असतात कारण सत्तेचं त्यांना उघड अभय असतं किंवा छुपा पाठिंबा तरी असतो वा सत्ताधाऱ्यांची हतबलता तरी असते.

कारण लेखक निरुपद्रवी असतो आणि जमावाकडे उपद्रव मूल्य असतं. किमान मतमूल्य तर असतंच असतं. ते प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देणाऱ्या घटनेची बेमुरव्वतपणे धज्जी उडवतात आणि सरकार घटनेचे गोडवे गात त्यांना पाठीशी घालतं.

अडण्यांचा आत्मविश्वास

जेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरच्या हल्ल्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा केंद्रीय मंत्र्यांपासून ते अनुपम खेरसारख्या कलावंतांपर्यंत सगळे तो धुडकावून लावत प्रतिप्रश्न करतात, 'देशाच्या पंतप्रधानांवर तुम्ही टीका करू शकता, तुम्हाला आणखी कसलं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पाहिजे?' जणू देशाच्या पंतप्रधानांवर टीका करता येणं म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची परमावधी. ही मंडळी यातून एकप्रकारे लेखन आणि मतस्वातंत्र्याची आपली व्याख्या स्पष्ट करतात आणि मर्यादाही.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे प्रत्येक माणसाला आपल्या मनातल्या गोष्टी, आपले विचार निःसंकोचपणे लिहिण्याची, उच्चारण्याची मुभा असणं आणि हा अधिकार इतरांनी त्याचा आदर राखून मान्य करणं. इतरांच्या मनच्या गोष्टी दडपून आपलीच 'मन की बात' दामटत राहणं नव्हे.

आणि होय, एका अर्थाने देशातलं अभिव्यक्ती...


... दिलीप वळसे-पाटील

यावेळी हंगामी अध्यक्ष वळसे-पाटलांनी आमदारांना आठवण करून दिली की थेट प्रक्षेपण लोक टीव्हीवर पाहत आहेत.

या गदारोळातच मुख्यमंत्री ठाकरेंनी नव्या मंत्र्यांची ओळख करून दिली.

दुपारी 2 वाजता: बहुमत चाचणीला सुरुवात

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारची बहुमत चाचणी विधानसभेत सुरू झाली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्या काही मिनिटातच महाविकास आघाडीवर हल्ला चढवला. "विधानसभेचं कामकाज नियमानुसार चालत नाहीये. हे अधिवेशनच नियमबाह्य आहे," असं ते म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत बोल... उर्वरित लेख लिहा:

काळी 11.42: नाना पटोले यांनी भरला विधानसभेच्या अध्यक्षपदासाठीचा उमेदवारी अर्ज

महाविकास आघाडीतर्फे काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षपदासाठीचा उमेदवारी अर्ज भरला आहे.

नाना पटोले यांनी अर्ज दाखल केला

नाना पटोले शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून काम करत राहतील, असा विश्वास माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला. "नाना पटोले शेतकरी नेते आहेत. ते महाराष्ट्र विधानसभेचे पुढचे अध्यक्ष असतील. शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून ते त्यांचं काम करत राहतील."

सकाळी 11.00: नवाब मलिक - 119 आमदार कुठे आहेत, भाजपनं दाखवावं

"चंद्रकांत पाटील शपथविधीवर आक्षेप घेत आहे. भाजपला हे कळायला हवं की देशभरात भाजपनं सुरू केलेल्या पायंड्यानं ही प्रक्रिया सुरू आहे. आज उद्धव ठाकरे सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव सादर होत आहे. भाजपनं आमचं आव्हान स्वीकारलं पाहिजे. मतविभाजन करून 119 आमदार कुठे आहेत, हे भाजपनं दाखवून द्यावं," असं आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केलं आहे.

"भाजप सोडून सगळे अपक्ष आणि भाजपमधील अनेक आमदार सत्ता न आल्यामुळे चलबिचल झाले आहेत. भाजपमधील काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आमदार स्वगृही परतण्यासाठी तयार आहे. पण, आम्ही फोडाफोडीचं राजकारण करत नाही. नाहीतर भाजप रिकामा होईल. आमच्याजवळ 170 आमदार आहेत, मतविभाजन झाल्यास हा आकडा वाढू शकतो," असंही ते म्हणाले.

सकाळी 10.40: भाजपचे विधानसभा अध्यक्षपदाचे उमेदवार किसन कथोरे

मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे हे भाजपकडून विधानसभेच्या अध्यक्षपदासाठी उमेदवार असतील, अशी घोषणा भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.

"नवीन सरकारनं शपथविधी घेतल्यापासून विधिमंडळाचे सर्व नियम धाब्यावर बसण्यास सुरुवात केलीय," अशी टीका चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडीवर केली. "हंगामी अध्यक्ष राज्यपालांनी नियुक्त केल्यानंतर, नियमानं नवीन अध्यक्ष निवडून येईपर्यंत, हंगामी अध्यक्ष तेच राहतात, असं नियम सांगतो. मात्र तरीही नवीन सरकारनं हंगामी अध्यक्ष बदलण्याचा आग्रह केला. त्यानुसार दिलीप वळसे पाटील हे हंगामी अध्यक्ष झाले. हे झालं कारण हंगामी अध्यक्षाला अध्यक्षपदाचे सर्व अधिकार असतात."

नियमाप्रमाणे काम करा, अन्यथा आमचा विरोधी पक्ष नियमाबाहेर तुम्हाला काम करू देणार नाही, असंही पाटील म्हणाले.

"महिनाभर आमदारांना कोंडून ठेवलं, त्यांचे...


... दिवसांपूर्वीच दिल्लीच्या निजामुद्दीन भागात तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमादरम्यान हजारो लोक एकत्र आले होते, त्यापैकी अनेकांना कोरोनाची लागण झाल्याचंही समोर आलं.

त्यानंतर काही माध्यमांमधून तसंच सोशल मीडियावरून भारतात कोरोनाच्या संसर्गासाठी मुस्लिम समुदायाला जबाबदार ठरवलं जाऊ लागलं. अनेक ठिकाणी मुसलमानांसोबत भेदभाव झाल्याच्या तक्रारीही होऊ लागल्या.

दिल्लीमधील मुसलमानांसाठीची संस्था इंडियन मुस्लिम्स फॉर इंडिया फर्स्टच्या मौलवी आणि इमामांच्या मार्गदर्शनाखाली या गाइडलाइन्स तयार केल्या गेल्या आहेत.

... उर्वरित लेख लिहा:

भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस वाय कुरैशी म्हणतात, "केवळ मशिदीत जाण्यापासून अडवलं जातंय, असा विचार मुसलमानांनी करू नये. लॉकडाऊनच्या दरम्यान मंदिर, गुरुद्वारे आणि चर्चमध्येही जाण्यावर निर्बंध आहेत."

"रमजानच्या तरावीहमध्ये (रोजा सोडतानाचा महत्तवाचा नमाज) मशिदीमध्ये जाणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. गाइडलाइन्सनुसार मुसलमानांनी लॉकडाऊनचं पालन करावं आणि मशिदीमध्ये जाऊ नये."

पण सामान्य मुसलमान गाइडलाइन्स पाळतील?

जफर महमूद सांगतात, "लॉकडाऊनच्या काळात त्रास होणार नाही. तसंही लॉकडाऊन तीन आठवड्यांपासून लागू आहे. लोकांना आता याची सवय झालीये. तो लोकांच्या आणि देशाच्या फायद्यासाठीच आहे. रमजानसोबतच लॉकडाऊन सुरू झाला असता तर त्रास झाला असता."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... दिसत होतो. त्यामुळे मग सोशल डिस्टंन्सिंगचा फज्जा उडाला.

"याचा परिणाम असा झाला की, एप्रिलच्या  सुरुवातीला कोरोनाचा एक रुग्ण असलेल्या औरंगाबादमध्ये आता कोरोनाबाधितांची संख्या एक हजाराजवळ पोहोचलीय."

'नागरिकांचं सहकार्य मिळाल्यास कठोर अंमलबजावणी'

प्रशासनाच्या विभागांमध्ये समन्वय नसल्याचा आरोप औरंगाबादचे महापौर नंदकुमार घोडिले फेटाळून लावतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "लॉकडाऊनची अंमलबजावणी योग्य रीतीनं होण्यासाठी नागरिकांचं सहकार्य अपेक्षित आहे. प्रत्येकाला आपापली जबाबदारी समजली पाहिजे... उर्वरित लेख लिहा:


... दिसतं. सासू-सून यांच्यातली भांडणं तर घरापासून टीव्हीपर्यंत दिसतात.

ज्येष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे स्त्रिला एकमेकींच्या शत्रू म्हणून बघण्याच्या दृष्टिकोनालाच विरोध करतात.

त्या म्हणतात, "स्त्रीच स्त्रिची शत्रू असल्याचा फार जुना समज आहे. वास्तवात मतभेद पुरुषांमध्येदेखील असतात. स्त्रियांमधल्या मतभेदांना रंगवून दाखवलं जातं. सासू-सून भांडत असेल तर ते रंगवलं जातं. वडील आणि मुलात कधीच भांडण होत नाहीत का? लोकशाहीत सर्वांनाच आपलं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार आहे."

"दुसरी बाब म्हणजे आपला समाज एक भांड्यासारख... उर्वरित लेख लिहा:

भाषा वापरली आहे. त्यांच्याविरोधात पोलिसांत तक्रार नोंदवण्यात आली आहे.

तृप्ती देसाई सांगतात, "महिलांना समान अधिकार देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. त्यामुळे धर्माचे स्वयंघोषित ठेकेदार धर्माच्या नावावर स्त्रियांना भडकवतात. स्त्रिया मंदिर प्रवेश करायला जातील किंवा आपल्या अधिकारांसाठी लढा देतील तेव्हा हे ठेकेदार इतर महिलांनाच पुढे करतील. स्त्रिया स्वतःहून विरोध करायला समोर येत नाहीत तर त्यांना आणलं जातं."

"अंधश्रद्धेच्या नावाखाली त्यांच्या मनात भीती निर्माण केली जाते. उदाहरणार्थ तुम्ही धर्माविरोधात स्त्रियांची साथ दिली तर तुमच्यामागे साडेसाती लागेल. गावावर संकट येईल. यामुळे त्या घाबरतात आणि विरोध करायला लागतात."

तृप्ती देसाई यांनी बीबीसीला सांगितलं की 17 ऑक्टोबरला शबरीमाला मंदिराचे दरवाजे उघडल्यानंतर त्या स्वतःदेखील इतर महिलांसोबत मंदिर प्रवेश करतील. मात्र त्यांनी अजून तारीख निश्चित केलेली नाही.

मोहिमेला कमकुवत करण्याचे प्रयत्न

मात्र असं करण्यामागचा हेतू काय असतो आणि स्त्रियाच विरोध करत असतील, तर त्याचा काय परिणाम होतो?

यावर तृप्ती देसाई म्हणतात, "महिलांनीच विरोध केला तर 'स्त्रियांच्या हिताच्या मुद्द्यावर स्त्रियाच विरोध का करत आहेत', असा प्रश्न लोकांच्या मनात उपस्थित होतो. यामुळे आंदोलन कमकुवत होत जातं. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा विरोध करणाऱ्यांचा उद्देश महिलांसाठी आलेल्या सकारात्मक निर्णयाला नकारात्मक करणं हा असतो."

तर कमला भसीन म्हणतात की, "पारंपरिक विचारसरणीमुळे स्त्रिया सुरक्षेच्या मुद्द्यावरदेखील एकत्र येऊ शकत नाहीत. छोटे कपडे का घातले, वेळेत घरी का नाही आलीस, असे प्रश्न स्त्रीच विचारते."

एक समूह म्हणून स्त्रियांनी एकत्र येऊ न शकणं, हे यामागचं सर्वात मोठं कारण असल्याचं भसीन यांना वाटतं.

जात, धर्म आणि नात्यांमध्ये विखुरली स्त्री

कमला भसीन म्हणतात, "स्त्रिया कधीच एक गट म्हणून एकत्र येऊ शकल्या नाही. स्त्री होण्याआधी ती जात, धर्म, गरीब-श्रीमंत अशा गटात विभागली जाते. त्यांच्यावर इतर मुद्दे प्रभावी ठरतात. आम्ही कुटुंबातही विभागलेलो असतो. कुटुंबाप्रती निष्ठेपुढे स्त्रीप्रती तिची निष्ठा कमी पडते. हे खूपच गुंतागुंतीचं आहे."

"उदाहरणार्थ एखाद्या स्त्रिला कसली भीती किंवा गरज असेल तर तिचं कुटुंबच समोर येतं. बाहेरची स्त्री येत नाही. स्वयंसेवी संस्थादेखील इतक्या मजबूत...


... दुजोरा दिला आहे, तर त्याबाबतीत आम्ही राजकारण करतो, असा होता नाही. हॅकर बोलल्यानंतर त्यांच्या भागातील लोकांच्या मनात आहे की, याबाबत चौकशी व्हावी."

"मुंडेंच्या नावानं राजकारण करायचं, मतं मागायची आम्हाला काही गरज नाहीये. हॅकरच्या बोलण्यामुळे लोकांच्या मनामध्ये जी शंका आहे तिला आणखी वाव मिळाला आहे, विरोधक असताना एखादा विषय समोर आला तर त्याबाबतीत बोललं पाहिजे," असं त्यांनी पुढे सांगितलं.

लोकांच्या मनातली शंका आणि हॅकरच्या माध्यमातून या शंकेला दुजोरा मिळाला आहे, म्हणून पक्षाचे नेते त्याबाबतीत बोलल... उर्वरित लेख लिहा:

र या अपघातात त्यांच्या ड्रायव्हर किंवा पीएला कोणतीही इजा झाली नाही. त्यामुळेत लोकांच्या मनात त्यांच्या अपघाताबद्दल संशय निर्माण झाला. आता ईव्हीएम हॅकिंगचा मुंडे यांच्या मृत्यूशी संबंध जोडला गेल्यामुळे त्यासंबंधीच्या चर्चांना नवीन अँगल मिळाला आहे."

ज्येष्ठ पत्रकार व्यंकटेश केसरी यांनी गोपीनाथ मुंडेचा अपघात हा अनपेक्षित असल्यानं त्याबद्दल संशय निर्माण झाल्याचं म्हटलं.

केसरी यांनी सांगितलं, " 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर गोपीनाथ मुंडे हे केंद्रात मंत्री होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत होता. कारण काही महिन्यांतच महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका होणार होत्या आणि मुंडे हे मुख्यमंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जात होते. पण त्याचवेळी दिल्लीत अशी चर्चा होती, की मोदींना गोपीनाथ मुंडेंना मंत्रिमंडळात स्थान द्यायचे नव्हते. मात्र नितीन गडकरी यांनी मुंडेंच्या नावासाठी आग्रह धरला. मुंडेंचा मंत्रीमंडळात समावेश न झाल्यास महाराष्ट्रात चुकीचा संदेश जाईल असं गडकरींचं म्हणणं होतं. अशा परिस्थितीत गोपीनाथ मुंडेंचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला होता. आणि मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर ते पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात चालले होते. तिथे त्यांच्या स्वागताचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. मात्र मुंबईला जाण्यासाठी निघाले असतानाच मुंडे यांचा अपघाती मृत्यू झाला. ही अतिशय अनपेक्षित अशी घटना होती."

काही प्रश्न अजूनही अनुत्तरित

व्यंकटेश केसरी यांनी म्हटलं, "शवविच्छेदन अहवालामध्ये मुंडे यांच्या मृत्यूचं कारण रक्तस्त्राव असं सांगितलं असलं तरी, भाजपला लोकांच्या मनातील संशय दूर होईल अशा रितीने हे कारण आजतागायत पटवून देण्यात आलं नाही. त्यामुळेच मुंडेंच्या मृत्यूबद्दल आजही संशय निर्माण होत आहे. आता निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एकदा गोपीनाथ मुंडेंच्या मृत्यूचा संबंध ईव्हीएमशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे गोपीनाथ मुंडेंचा मृत्यू हा अपघाचीच होता, हे लोकांना पटवून देणं हे भाजपसमोरचं आव्हान आहे."

गोपीनाथ मुंडे यांच्या मृत्यूमुळे संशय निर्माण झाला असल्याचं भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनीही मान्य केलं. मात्र त्यांच्या मृत्यूची सीबीआय चौकशी झाल्यानंतर सर्व प्रश्नांची उत्तरं मिळाल्याचंही उपाध्ये यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.

"गोपीनाथ मुंडेंनी आयुष्यभर अतिशय संघर्ष केला होता आणि यशाच्या एका टप्प्यावर ते पोहोचले होते. आणि अशावेळी त्यांचा...


... देउस्कर दांपत्यानं बीबीसी मराठीला दिली. पहिल्या टप्प्यात जुलै महिन्यात 47 विद्यार्थ्यांची नोंद करण्यात आली. 25 दिवसांच्या प्रशिक्षणानंतर 27 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. एक महिन्यानंतर हैदराबाद येथील भोंगीर टेकडीवर अत्यंत कठीण अशा रॉक क्लायंबिंगसाठी पाठवण्यात आलं. या टप्प्यात 22 जणांमध्ये स्पर्धा होती.

चौथ्या टप्प्यात 21 विद्यार्थ्यांना हिमालयाचा अंदाज येण्यासाठी दार्जिलिंग येथील Himalayan Mountaineering Institute (HMI) या संस्थेत गिर्यारोहणाला पाठवण्यात आलं जेणेकरून त्यांना हिमालयाचा अंद... उर्वरित लेख लिहा:

मोठं आव्हान नव्हतं. या मुलामुलींचा आहार हे सगळ्यात मोठं आव्हान होतं. कारण त्यांना सकस आहार मिळत नाही. प्रशिक्षणाच्या पहिल्या काही दिवसांतच ते आमच्या लक्षात आलं होतं," अविनाश देऊस्कर सांगत होते.

चंद्रपूरच्या शालेय मुलामुलींनी माऊंट एव्हरेस्ट हे सर्वोच्च शिखर सर केलं.

ज्या मुलांची प्रशिक्षणासाठी निवड झाली त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात कधीही सुकामेवा पाहिला नव्हता. त्यांना रोज दूध, मांस अशा गोष्टी परवडत नाहीत.

"पण मुलांनी ज्या प्रकारे हे स्वीकारलं ते खरोखर आश्चर्यकारक होतं. ते आपापलं शिकले आणि आपल्या बुद्धीला जे पटेल त्याच्या आधारावर त्यांनी हे यश मिळवलं. भल्याभल्या गिर्यारोहकांनाही जे जमत नाही ते यांनी करून दाखवलं आहे. संघभावना हे या मुलांचं आणखी एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य " बिमल नेगी सांगतात.

हातातोंडाशी आलेला घास

याच गटात इंदू कन्नके ही मुलगी होती. या मोहिमेत तिला अशा वळणावरून परत यावं लागलं जिथून शिखर अगदी हाकेच्या अंतरावर होतं. "आम्ही शिखरापासून फक्त 1348 मी दूर होतो."

आंध्र प्रदेशचा एक गिर्यारोहकसुद्धा याच मोहिमेवर होता. पण तो आजारी पडला. इंदूने त्याचा जीव वाचवण्यात मदत केली. त्यामुळे त्या गिर्यारोहकाचा जीव वाचवल्याचं तरी समाधान आहे, असं ती म्हणाली. इंदूबरोबर आशय आत्राम, शुभम पेन्डोर, आकाश मडावी यांनासुद्धा आजारपणामुळे ही मोहीम पूर्ण करता आली नाही.

मनीषाच्या मते मोहिमेचा शेवटचा टप्पा निर्णायक असतो. शेवटच्या टप्प्यावर असताना तिला एका गिर्यारोहकाचा मृतदेह दिसला. मात्र अशा परिस्थितीतही तिने मोहीम सुरूच ठेवली आणि अशक्यप्राय असं यश मिळवलं आहे.

मनिषा धुर्वे

आंध्रप्रदेशची 13 वर्षीय प्रेरणा एव्हरेस्ट सर करणारी सगळ्यात लहान मुलगी होती. तीच या मोहिमेचं खरं प्रेरणास्थान होतं.

मनीषासारखंच परमेश आळेला सुद्धा वाटेत एक मृतदेह दिसला. "एका चुकीच्या पावलामुळे तुमचा जीव जाऊ शकतो. दगडात अडकलेले मृतदेह पाहून आम्ही हादरून गेलो होतो. एका मृतदेहावरचं घड्याळ तसंच होतं."

विकास सोयमचाही हा प्रवास अनेक अर्थाने उल्लेखनीय होता. त्यानी 21000 फूट अंतर दोनदा पार केलं. वाटेत त्याचा मित्र आजारी पडला. त्यामुळे तो मित्राला घेऊन बेस कँप वर आला. आणखी दोन तीन तास वाट पाहिली असती तर तो मित्र गेला असता अशी भीती विकासला वाटली.

लहानपणापासून शेळ्या चरण्याची सवय असलेल्या कवीदासला गिर्यारोहण हे तुलनेने सोपं वाटतं. त्याला अनेकदा श्वास...


... देऊ शकत नाही, असं दुसऱ्या बँकेवाले म्हणतात," धनाजी त्यांची व्यथा मांडतात.

"सरकारनं पीकाला चांगला भाव द्यायला पाहिजे. पीकाला भाव द्या म्हणून आम्ही लय खेपा मोर्चे काढले पण सरकार त्यालाही तयार नाही," शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कर्जमाफी हाच उपाय आहे का, असं विचारल्यावर धनाजी सांगतात.

'बँक म्हणते...कर्जमाफीसाठी पात्र नाही'

साटंब्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कुठपर्यंत आली, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही हिंगोलीच्या बँक ऑफ बडोदा शाखेशी संपर्क केला.

"साटंबा गावातल्या 13 जणांपैकी 4 जणांचं कर्ज अगोदरच माफ झाल... उर्वरित लेख लिहा:

यालयाकडून आली होती. त्यामुळे तुम्ही त्यांच्याशी बोला."

मनकर्णाबाई तपासे आणि कैलास तपासे यांचं घर.

यानंतर आम्ही हिंगोलीचे जिल्हा उपनिंबधक सुधीर मेत्रेवार यांच्याशी संपर्क केला.

"आम्हाला महाऑनलाईननं 100 लोकांच्या नावांची यादी पाठवली होती. त्यातल्या 20 ते 25 जणांचा सत्कार करा, असं आम्हाला सांगितलं होतं. मग आम्ही हिंगोलीतल्या 21 शेतकऱ्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयात सत्कार केला."

"या 21 पैकी 13 लोकांची नावं ग्रीन लिस्ट मध्ये आली आहेत. बाकी 8 पैकी कोणाचंही नाव ग्रीन लिस्टमध्ये नाही. या राहिलेल्या 8 शेतकऱ्यांची सरकारनं पुन्हा माहिती मागितली आहे. त्यावर सध्या प्रक्रिया सुरू आहे,"  साटंबा आणि इतर गावातल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल मेत्रेवार सांगतात.

तुमचा सात बारा आज कोरा होतोय, असं मुख्यमंत्र्यांची सही असलेलं प्रमाणपत्र मनकर्णाबाई कैलास तपासे यांना निमंत्रण पत्रिकेसोबत मिळालं आहे.

साटंब्यातील मनकर्णाबाई कैलास तपासे आणि धनाजी घ्यार हे शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र नाही, असं बँक अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे, असं असेल तर कर्जमाफीचं प्रमाणपत्र त्यांना कसं काय देण्यात आलं, असं विचारल्यावर मेत्रेवार सांगतात, "कर्जमाफीसाठी एखाद्याला पात्र करणं अथवा न करणं हे आमच्या हातात नाही. ते महाऑनलाईन करत असतं. कुणीही मॅन्युअली हे काम करत नाही. आम्हाला महाऑनलाईनकडून यादी आली आणि आम्ही शेतकऱ्यांचा सत्कार केला."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... देतात.

"अगदी मानवी व्यवहार करण्यापेक्षा फक्त डोळे मिचकवता येणं आणि इतर काही गोष्टी करता येणं हेच रोबोसाठी भरपूर असल्याचं आमच्यापैकी अनेकांचं मत आहे."

अनकॅनी व्हॅली म्हणजे काय?

जेव्हा आपण रोबो पाहतो आणि त्यात आपल्याला सजीव व्यक्तीप्रमाणे साधर्म्य दिसत नाही तेव्हा आपल्यात मनात एक वेगळीच भावना निर्माण होते त्या भावनेला अनकॅली व्हॅली म्हणतात.

"अनकॅनी व्हॅली सारखी परिस्थिती निर्माण होणार नाही याची काळजी आपल्याला घ्यायला हवी कारण यामुळे अनेक गोष्टींची शक्यता निर्माण होते ज्या गोष्टींची पूर्तता... उर्वरित लेख लिहा:

ण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने हे रोबोटस माणसासारखं वागायला शिकू शकतात आणि कोणत्या परिस्थितीत काय प्रतिक्रिया द्यायची, हे त्यांना समजू शकतं.

टोयोटा रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या सोबत इंट्यूशन रोबोटिक्स एका अशा प्रकल्पावर काम करत आहे ज्यामध्ये कारसाठी एक डिजीटल सोबती बनवला जाईल. लोकांना कारमध्ये सुरक्षित ठेवणं, हे त्याचं उद्दिष्टं असेल.

मानवी मेंदूची नक्कल करणं कठीण

ब्लॅक मिररच्या नुकत्याच आलेल्या एका भागामध्ये मायले सायरस एका अशा पॉप सिंगरच्या भूमिकेत आहे जिने तिची सगळी ओळख एका आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सिस्टीममध्ये डाऊनलोड केलेली आहे. म्हणजे त्यानुसार 'अॅश्ली टू' नावाची एक लहान रोबोट बाहुली बनवता येईल.

तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे की या गोष्टी फक्त कल्पनेतच होऊ शकतात.

डॉ. सिमन्स म्हणतात, "मी म्हणीन की आपला मेंदू आणि आपलं व्यक्तिमत्त्वं एखाद्या रोबोमध्ये डाऊनलोड करणं कोणाही माणसाला शक्य नाही. माणसाच्या मेंदूची नक्कल करण्यापासून आपण अजून खूप दूर आहोत."

पण डॉ. गोअर्टजेल एका गोष्टीवर भर देतात ते म्हणजे जेव्हा १९२०च्या दशकामध्ये निकोला टेस्लांनी रोबोटस विचार केला होता तेव्हा देखील त्यांच्यावर कोणीही विश्वास ठेवला नव्हता. पण आतामात्र तीच गोष्ट सर्वांसमोर आहे.

"अनेकदा गोष्टी माणसांच्या कल्पनांच्या पलिकडच्या असतात."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... देताना किंवा पाठिंबा देताना दिसून येतात.

कुमार विश्वास यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या राज्यसभा तिकीट वाटपावर आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.

आजवर राज्यसभेवरच्या या जागा काँग्रेस आणि भाजपच नाही तर इतर अनेक पक्षांनी पैसेवाल्या उमेदवारांना दिल्या आहेत.

त्यांच्यामुळेच आज राज्यसभेतली परिस्थिती एखाद्या आखाड्यासारखी झाली आहे, जिथं पैसेवाले, दलाल आणि निवडणुकीत हारलेले नेते खेळतात.

मग याच जुन्या-जाणत्या पक्षांनी आपच्या निर्णयावरून आगपाखड करणं, म्हणजे याला 'चोर तर चोर वर शिरजोर' असंच म्हणावं लागेल.

जातीचा ... उर्वरित लेख लिहा:

ी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... दोन्ही आघाड्यांवर जेमिमाने ठसा उमटवला आहे. जेमिमा उत्तम गाते आणि सुरेख गिटारही वाजवते. सोशल मीडियावरही जेमिमाची इनिंग्ज जोरदार सुरू असते.

शफाली वर्मा

तडाखेबंद बॅटिंग करणाऱ्या शफाली वर्माने काही दिवसांपूर्वीच सचिन तेंडुलकरबरोबरचा फोटो शेअर केला होता.

"तुमच्यामुळे क्रिकेट खेळू लागले, माझं अख्खं कुटुंब तुमचं चाहता आहे. आज तुम्हाला भेटण्याची संधी मिळाली. माझं स्वप्न साकार झालं" ,असं शफालीने लिहिलं होतं.

15व्या वर्षी पदार्पण करत टीम इंडियाची सगळ्यांत यंग प्लेयर ठरण्याचा मान शफालीने मिळवला. आंत... उर्वरित लेख लिहा:

िने सिद्ध केलं आहे.

शिखा पांडे

टीम इंडियाची अनुभवी फास्ट बॉलर. ऑस्ट्रेलियातील पिचेस तिच्यासाठी अत्यंत पोषक आहेत. बॉलिंग युनिटचं नेतृत्व करताना शिखाचा अनुभव युवा खेळाडूंसाठी महत्त्वाचा आहे.

2018मध्ये शिखाला टीम इंडियातून वगळण्यात आलं तेव्हा तिचं करिअर संपलं असा अनेकांचा होरा होता मात्र तिने जिद्दीने पुनरागमन केलं. शिखा भारतीय हवाई दलात स्क्वॉड्रन लीडर पदावर कार्यरत आहे. टीम इंडियाच्या भरारीतही शिखाचं स्थान महत्त्वाचं असेल.

वेदा कृष्णमूर्ती

टोलेजंग फटकेबाजी ही वेदाची ओळख आहे. क्रिकेटच्या बरोबरीने वेदा कराटेत ब्लॅक बेल्ट चॅम्पियन आहे.

वेदाची फिल्डिंग टीम इंडियासाठी कळीची ठरू शकते. ऑस्ट्रेलियात होणाऱ्या बिग बॅश स्पर्धेत खेळल्याने ऑस्ट्रेलियातील पिचेस वेदासाठी नवीन नाहीत.

हरलीन कौर

ट्वेन्टी-20 हा वेगवान फॉरमॅट आहे. कमीत कमी चेंडूत जास्तीत जास्त धावा करण्याचं कसब असलेले खेळाडू या फॉरमॅटसाठी साजेसे ठरतात.

हरलीन कौर देओलकडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा अनुभव मर्यादित असला तरी तिची आक्रमक बॅटिंग शैली या फॉरमॅटसाठी अचूक आहे. बॅटिंगच्या बरोबरीने स्पिन बॉलिंगही करत असल्याने संघाला संतुलनही मिळवून देऊ शकते.

पूनम यादव

ट्वेन्टी-२० क्रिकेट खेळण्याचा भरपूर अनुभव ही पूनमसाठी जमेची बाजू आहे. मूळची आग्र्याची असणाऱ्या पूनमची स्पिन बॉलिंग जगभरातल्या बॅट्समनसाठी डोकेदुखी आहे.

विकेट्स पटकावणं आणि रन्स रोखणं अशा दोन्ही जबाबदाऱ्या पूनम समर्थपणे पेलते. सातत्यपूर्ण प्रदर्शनाकरता पूनमला अर्जुन पुरस्काराने गौरवण्यात आलं आहे. बीसीसीआयनेदेखील सर्वोत्कृष्ट खेळाडू पुरस्काराने तिला गेल्या वर्षी सन्मानित केलं.

राधा यादव

परिस्थितीशी संघर्ष करत राधाने मेहनतीने नाव कमावलं आहे. मूळच्या उत्तर प्रदेशातील जौनपूरची असणारी राधा मुंबईत कांदिवली भागात राहते.

छोटं घर, मोठं कुटुंब असूनही राधाने क्रिकेटची आवड जोपासली. राधाच्या वडिलांचं भाजीविक्रीचं छोटंसं दुकान आहे.

महिला क्रिकेट खेळलं जातं हे काही वर्षांपूर्वी राधाला ठाऊकही नव्हतं. प्रशिक्षक प्रफुल्ल नाईक यांनी राधातली गुणवत्ता हेरली.

मुंबईत वयोगट स्पर्धांमध्ये सहभागी झाल्यानंतर राधाने बडोद्याकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला. राधाची ट्वेन्टी-२० प्रकारात सातत्याने चांगली बॉलिंग केली आहे.

अरूंधती रेड्डी

राहुल द्रविडची चाहती असणाऱ्या अरूंधतीची बॉलिंग टीम इंडियासाठी महत्त्वाची आहे. सुरुवातीला...


... द्या, पण माणिकटोलात माझाच उमेदवार उभा राहील."

त्या काळात त्यांना केंद्रात मंत्रिपद मिळालं खरं, पण पक्षात त्यांचं महत्त्व कमी कमी होतं चाललं होतं. पश्चिम बंगाल काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची लढाई सुरू झाली होती.

पश्चिम बंगालमधले आणखी एक मोठे नेते सोमेन मित्रा यांचं नाव आघाडीवर होतं.

पण काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची सूत्रं आपल्या हातात यावी अशी ममता बँनर्जींची मनोमन इच्छा होती. त्याकाळात ममता बँनर्जी आणि काँग्रेसचं वार्तांकन करणारे कोलकात्यातले जेष्ठ पत्रकार आशिष घोष म्हणतात, "ममतांनी आप... उर्वरित लेख लिहा:

य भवितव्य निश्चित करणारी निवडणूक पार पडली.

"1992 ची पश्चिम बंगाल प्रदेश काँग्रेसची निवडणूक इथेच झाली. सोमेन मित्रा आणि ममता बँनर्जी आमनेसामने उभे ठाकले होते. याची माध्यमांत खूप चर्चा होती कारण अनेक वर्षांनंतर अशी प्रदेशाध्यक्षपदाची निवडणूक होत होती. सोमेन मित्रांनी पक्षाची संघटनात्मक बांधणी केली होती, त्यांचा अभ्यास पक्का होता. तर दुसऱ्या बाजूला ममतांनी भावनिक हाक दिली. काँग्रेस CPI(M) च्या हातातलं बाहुलं झालं आहे असं म्हणता त्या निवडणुकीत उतरल्या होत्या," घोष सांगतात.

हे मतदान गुप्त पद्धतीने झालं होतं. चुरशीच्या झालेल्या या निवडणुकीत ममता बँनर्जी हरल्या.

आशिष घोष या घडामोडींवर लक्ष ठेवून होते. त्यांच्या मते ममता बॅनर्जींना काँग्रेसमधल्या आपल्या भवितव्याची चुणूक या निवडणुकीत दिसली. "यानंतर काँग्रेसचं राजकारण ममता आणि सोमेन मित्रा यांच्या अवतीभोवतीच फिरलं. महाराष्ट्र निवासातली ती निवडणूक ममतांच्याच नाही, पश्चिम बंगालच्या राजकारणातला टर्निंग पॉईंट ठरली. आम्हाला सगळ्यांना दिसलं की ममता CPI (M) ला मात देण्यासाठी स्वतःचा पक्ष काढणार."

घोष अधोरिखित करतात की महाराष्ट्र निवासातल्या त्या दिवशी ममता पक्षापेक्षा मोठ्या होताना दिसल्या. त्या काँग्रेसचा मार्ग सोडणार हे जवळजवळ निश्चित झालं होतं. "ते फक्त कधी होणार याची वाट पहायची होती."

तृणमूलच्या दिशेने

त्या दिवशी कोलकत्याच्या महाराष्ट्र निवासात ममता बॅनर्जींचा विजय झाला असता तर कदाचित पश्चिम बंगालचं आजचं चित्र वेगळं असतं. ममता बॅनर्जी काँग्रेसमध्येच राहिल्या असत्या. त्यांनी काँग्रेसला डाव्यांच्या विरोधात विजयही मिळवून दिला असता. पण नियतीच्या मनात वेगळंच काही होतं.

आपल्या पराभवानंतर ममता बॅनर्जी नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळातही अस्वस्थ होता असं शुतापा पॉल लिहितात.

"पश्चिम बंगालमधले सत्ताधारी डावे आणि विरोधी पक्षांच्या सततच्या हिंसक संघर्षामुळे पंतप्रधान नरसिंह रावांनी ज्योती बसूंचं सरकार बरखास्त करावं अशी ममतांची इच्छा होती. पण नरसिंह रावांसाठी सरकार बरखास्त करण्याचा पर्यायच नव्हता," शुतापा आपल्या 'दीदी - द अनटोल्ड ममता बँनर्जी' या पुस्तकात लिहितात.

25 नोव्हेंबर 1992 ला पश्चिम बंगाल युथ काँग्रेसच्या अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी कलकत्याच्या (आताचं कोलकाता) ब्रिगेड परेड ग्राऊंडमध्ये भलीमोठी सभा आयोजित केली. या रॅलीत त्यांनी CPI(M) ची 'मृत्यूघंटा वाजवण्याचं'...


... द्यायचा प्रयत्न केला."

त्यांनी कोल्हापूरच्या एका नामांकित वर्कशॉपमध्ये त्याला दाखल केलं. तिथं तो पक्ष्यांची घरटी बनवणं, मुर्ती बनवणं, अशी कामं करू लागला.

"मात्र त्याला व्यावसायिक काही तरी शिक्षण हवं, या हेतूने आम्ही त्याला इथे सर्व्हिस सेंटरला आणलं होतं, जेणेकरून तो स्वतःच्या पायावर उभा राहील. त्याची ग्रास्पिंग पॉवर चांगली असल्यानं तो पटकन शिकेल, असा अंदाज माझा आहे," ते सांगतात.

सुतार यांनी पालकांची मनं वळवली. पण अशा मुलांच्या गॅरेजमध्ये गिऱ्हाईक येणार कोण? कारण एखाद्या मुलानं गाडी पाडली अथ... उर्वरित लेख लिहा:

आखावी, असे ते सांगतात.

ते म्हणाले की, "मला सरकारला एक मुद्दा असा सांगावासा वाटतोय की कोणताही व्यवसाय सुरू करताना त्याचा परवाना काढावा लागतो. त्या परवान्यामध्ये जर असं नमूद केलं की, प्रत्येकानं एक मतिमंद अथवा अपंग मुलाला रोजगार दिला तर या मुलांच्या रोजगाराचा प्रश्न पूर्णपणे सुटून जाईल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... द्यावं लागत नव्हतं.

नवा युरोप

पण ही अनुकूल परिस्थिती अखेरपर्यंत कायम राहिली नाही.

साम्यवादी रशियाचा पाडाव झाल्यानंतर पूर्व युरोपातील बहुतांश देश युरोपियन महासंघाचे सदस्य झाले. पण स्थलांतरितांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन यावेळी वेगळा होता.

काही देशातील नागरिक यापूर्वी अडथळ्यांमागे अडकले होते आणि आता इतरांना बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न ते करत होते.

युरोपियन महासंघातील नागरिकांना एकमेकांच्या देशात फिरणं सोपं होतं, असं असूनही महासंघातील देशांनी आपल्या सीमा मजबूत करण्यावर भर दिला. अभेद्य युरोप धोरण असं... उर्वरित लेख लिहा:

ा.

संपूर्ण युरोपात उजव्या विचारांच्या पक्षांनी स्थलांतर आणि स्थलांतरितांना विरोध लावून धरत आपापले पक्ष वाढवले. अनेक प्रमुख पक्षांनी याबाबतची आपली धोरणं बदलली.

2008 मध्ये आलेल्या मंदीनंतर अजूनही युरोपची अर्थव्यवस्था झगडत आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर आलेला वेगवान विकास आणि कमी बेरोजगारी हा आता भूतकाळ आहे.

कोणत्या देशाने किती स्थलांतरितांना स्वीकारावं, यावरुन युरोपियन महासंघांमध्ये वेगवेगळे मतप्रवाह पाहायला मिळाले.

परिस्थिती बदलली

स्थलांतरितांना प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी घालण्यात आलेले निर्बंध हटवले तरी 2017 च्या जानेवारी महिन्यात फक्त 7 हजार स्थलांतरितांनी प्रवेश केला.

शीतयुद्धाच्या दरम्यान साम्यवादी पूर्व युरोपातून होणाऱ्या स्थलांतरितांना पाठिंबा देणारे मानवतावादी या दशकात मौन बाळगून आहेत. परिस्थिती अधिक कठिण असल्या तरी त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं आहे.

2015 मध्ये सिरीयामधून 33 टक्के स्थलांतरित आले. तर अफगाणिस्तानातून 15 टक्के आणि 6 टक्के स्थलांतरित इराकमधून आले. या देशांमधल्या गृहयुद्ध आणि अंतर्गत अराजकामुळे इथे शेकडो नागरिकांचा बळी गेला आहे.

पण पूर्व युरोपीय स्थलांतरितांसाठी होती तशी आपुलकी या देशांतील नागरिकांना दाखवण्यात आली नाही. म्हणजे, स्थलांतरित कोण आहे, याचासुद्धा विचार त्यांनी केला.

हंगेरीतील इतिहासकार गुस्ताव केकस्केस सांगतात, शीतयुद्धाच्या संदर्भात स्थलांतरितांचा मुद्दा एका प्रोपोगंडाप्रमाणे वापरण्यात आला. सोव्हिएत संघ सोडलेला प्रत्येक नागरिक पाश्चिमात्यांचं प्रभुत्व व्यक्त करत होते.

ते प्रामुख्याने ख्रिश्चन युरोपियन होते. तरूण, सुशिक्षित आणि विशेषतः साम्यवाद विरोधी होते. म्हणजेच ते जात असलेल्या देशांच्या विचारांशी ते जोडलेले होते.

पण सध्याचे स्थलांतरित मुख्यत्वे संमिश्र स्वरूपाचे आहेत. अशिक्षित किंवा व्यावसायिक, शहरी किंवा ग्रामीण, सिरीयन, इराकी, अफगाण, युवा किंवा वयोवृद्ध आहेत. हे सगळेच एका वेगळ्या विश्वातून आहेत. मागचं सगळं सोडून आलेले युद्धग्रस्त आहेत. ते जात असलेल्या देशांतील बहुसंख्याक नागरिकांपेक्षा त्यांचा धर्म आणि वंश वेगळा आहे. त्यामुळे उजव्या विचारांच्या पक्षांसाठी ते अस्वीकारणीय आहेत.

बहुदा, त्यामुळेच युरोपियन महासंघ त्यांना स्वीकारत नाही, किंवा राजकीय दृष्टिकोनातून त्यांना मोठ्या संख्येने ते स्वीकारू शकत नाहीत.

त्यांच्या सीमेपलीकडेच तुर्कस्थान हा देश जगातला...


... द्रमुक पक्षाची सर्वांत मजबूत शाखा म्हणून युवा शाखेचं नाव घेतलं जाऊ लागलं.

तामिळनाडूच्या प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात तसंच गावागावात पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली. येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शाखेचे सदस्य निवडून आले.

कठोर मेहनत आणि लोकांमध्ये मिसळून काम करण्याच्या पद्धतीमुळे स्टॅलिन यांनी हे यश प्राप्त केल्याचं मानलं जातं.

आता युवा शाखेचं स्वतंत्र कार्यालय उघडण्याची मागणी होऊ लागली. पण जर यांनी पक्षनिधी म्हणून 10 लाख रुपये जमवले तर त्यांना अनबगम नामक एक इमारत देण्यात येईल, असं... उर्वरित लेख लिहा:

नियुक्त करण्यात आलं. त्यांनी आपले अधिकारी स्वतः निवडून योग्य प्रकारे काम केलं.

दरम्यान, पक्षाची प्रतिमा नकारात्मक बनत चालली होती. पण स्टॅलिन यांचं काम चांगलं असल्याचं मानलं गेलं.

त्यानंतर एम. के. स्टॅलिन यांना पक्षाच्या कोषाध्यक्षपदी नियुक्त करण्यात आलं. तसंच त्यांना उपमुख्यमंत्रिपदही देण्यात आलं.

सलग पराभव

2011च्या विधानसभा निवडणुकीत द्रमुकचा पराभव झाला. त्यानंतर 2014 ला त्यांना लोकसभा निवडणुकीतही पराभूत व्हावं लागलं. त्यानंतर 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीलाही त्यांना पराभवाचंच तोंड पाहावं लागलं.

दुसरीकडे, एम. करुणानिधी आरोग्याच्या समस्येमुळे राजकारणातून निवृत्त झाले. त्यावेळी. एम. के. स्टॅलिन यांना द्रमुकचे कार्यकारी अध्यक्ष बनवण्यात आलं. पक्षाची कमान स्टॅलिन हेच सांभाळतील, असं करुणानिधींनी सांगितलं.

जानेवारी 2013 मध्ये एका पत्रकार परिषदेत करूणानिधींना याचे संकेत दिले. मी स्टॅलिनला माझा उत्तराधिकारी घोषित केलं, तर त्यामध्ये चुकीचं काय आहे? असा प्रश्न करुणानिधी यांनी त्यावेळी विचारला होता.

2016 मध्येही एका मुलाखतीत करुणानिधी यांनी याचाच पुनरुच्चार केला होता. 2018 मध्ये करुणानिधी यांचं निधन झाल्यानंतर पक्षाची सूत्र स्टॅलिन यांच्या हातात गेली आहेत.

त्यांच्या नेतृत्वाखालीच 2019 ची लोकसभा निवडणूक लढवण्यात आली. यामध्ये 39 पैकी 37 ठिकाणी पक्षाने विजय मिळवला.

स्टॅलिन यांच्यावर घराणेशाहीचे आरोप

करुणानिधी यांनी स्टॅलिन यांनाच उत्तराधिकारी नेमण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याच्या आरोपाखाली पक्षाचं एकदा विभाजनही झालं होतं. 1993 मध्ये वायको यांनी द्रमुकबाहेर पडत नव्या पक्षाची स्थापना केली.

MGR यांनीही करूणानिधींची साथ सोडून अशाच प्रकारे अण्णाद्रमुक पक्ष स्थापन केला होता. ही पक्षातील सर्वांत मोठी फूट होती.

स्टॅलिन यांची ताकद वाढत गेली तसंच कुटुंबातून त्यांना विरोध होऊ लागला.

2014 मध्ये करुणानिधी यांनी स्टॅलिन उत्तराधिकारी असण्याबाबत घोषणा केल्यानंतर मोठा मुलगा अळगिरी यांनी त्याला विरोध दर्शवला होता. त्यावेळी त्यांना पक्षातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला होता.

1970 आणि 1980 च्या दशकात स्टॅलिन यांच्या कामावर बरीच टीका झाली. पण त्यांनी प्रचंड मेहनतीने त्या टीकेला दूर केलं.

आता 2021 ची विधानसभा निवडणूक त्यांच्यासाठी महत्त्वाची असणार आहे. ही निवडणूक स्टॅलिन यांचं भवितव्य ठरवणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी...


... नजर टाकली तर महिलांविषयीचे लेखन आहे त्याचप्रमाणे महिलांनी केलेलं लिखाण आहे.

इथं करंज्यातला मोदक ही लक्ष्मीबाई टिळकांची कविता आहे. तसंच श्रीमती माणकबाई कोठारे यांनी महिलांना सुखी होण्याचा मंत्र दिला आहे. कुटुंब व्यवस्था कशी असावी आणि त्यात महिलेने इतर सदस्यांना कसं सांभाळून घ्यावं हा त्याचा विषय आहे.

माणकबाईंनी लेखाची सुरुवातच माझ्या भगिनींनो अशी केली आहे. म्हणजे हा लेख महिलेने महिलांसाठी लिहिलेला आहे. महिलांच्या एकीचं महत्त्व त्यांनी पटवून दिले आहे.

पूर्वकालीन भारतीय समाजात स्त्री वर्गाची ... उर्वरित लेख लिहा:

द्धे हे शब्द समजावून सांगता येणं कठीण आहे.

अंकातील भाषा अगम्य आहे, असं अजिबात नाही. पण, अलिकडच्या मराठीपेक्षा निश्चित वेगळी आहे. हल्ली इंग्रजी शब्द सर्रास वापरण्याची आपली सवय इथं मारक ठरते. लेखकांचा कल मराठी प्रतिशब्द तयार करण्याकडे आणि तो रुढ करण्याकडे होता.

5) तेव्हाच्या किमती

आपले आजी, आजोबा आपल्याला नेहमी सांगायचे, आमच्या काळात स्वस्ताई होती. अमुक गोष्ट आण्याला मिळायची.

त्या 'आण्याचा' उल्लेख तुम्हाला या अंकात दिसेल. कारण, या दिवाळी अंकाची किंमत एक रुपया आहे. तो पोस्टाने हवा असेल तर तुम्हाला दहा आणे जास्तीचे द्यावे लागतील, टपाल खर्च म्हणून. अलिकडे दिवाळी अंकांची किंमत किमान साठ रुपये तरी आहे.

तेव्हाच्या किंमती

207 पानी भरगच्च मजकूर असलेल्या या अंकाची किंमत मात्र एक रुपया. अर्थात 1909चा तो काळ.

तेव्हाच्या कादंबऱ्यांच्या जाहिराती इथं खच्चून आहेत. या कादंबऱ्याही एक किंवा फारतर दोन रुपयांत उपलब्ध होत्या.

गंमत म्हणजे 1947मध्ये भारत देश स्वतंत्र झाला तेव्हा एका डॉलरचं रुपयांमध्ये मूल्यही एक रुपया इतकंच होतं.

6) कविता

कविता आणि कादंबऱ्यांच्या प्रकाशनावरुन जेव्हा माहिती घेतली तेव्हा एक मजेशीर गोष्ट लक्षात आली.

वर्तमानपत्रं आणि तारा याच काय त्या प्रचलित गोष्टी असे ते दिवस होते. कादंबऱ्या घेऊन वाचणार कोण? त्यामुळे कमी किंमतीत वाचनासाठी भरपूर सारा मजकूर असावा, त्यात बहुविध विषय असावेत यासाठी दिवाळी अंकाची कल्पना निघाली.

त्यामुळे साहित्य छापून आणायचं असेल तर लेखक, साहित्यिकांकडे दिवाळी अंक हेच पहिलं आणि सोपं साधन होतं.

त्यामुळे कित्येक कवी आणि लेखकांनी आपलं साहित्य दिवाळी अंकात पहिल्यांदा प्रकाशित केलं आहे. सिनेमा जसा ब्लॉकबस्टर व्हावा आणि रातोरात स्टारपण यावं, तसे हे लेखक प्रकाशझोतात आलेले आहेत.

मनोरंजनाच्या पहिल्या अंकातलं उदाहरण आहे प्रसिद्ध निर्सगकवी, ज्यांना आपण बालकवी म्हणून ओळखतो, त्या त्र्यंबक बापूजी ठोंबरेंचं. आनंदी आनंद गडे ही कविता पहिल्यांदा इथं प्रकाशित झालीय. लक्ष्मीबाई टिळक यांना लग्नानंतर ना. वा. टिळक यांनी शिकवलं.

पुढे त्यांना साहित्याचा नाद लागला. त्यांची प्रसिद्ध कविता करंजीतला मोदक ही इथंच प्रकाशित झाली. लक्ष्मीबाईंनी याची नोंद त्यांच्या आत्मचरित्रातही केली आहे.

चुंबी चुंबी बालका

करुनी विविध कौतुका

वत्सलता ह्यदयांतलि

मुद्रांकित होऊ भली

अशीही एक लहान बाळावरची कविता...


... नटराजन सुन्नपणे उभ्या होत्या. काही दिवसांनी एका ठिकाणी मुलाखत देताना त्यांनी सांगितलं, "पोलिस भांबावून गेले होते. मी सगळे मृतदेह पाहात होते. मला यामध्ये राजीव दिसू नयेत असं वाटत होतं. प्रथम माझी नजर प्रदीप गुप्तांवर पडली. त्यांच्या गुडघ्याजवळ जमिनीवर एका बाजूला तोंड केलेलं डोकं पडलं होतं. माझ्या तोंडून तेव्हा शब्द निघाले, ओह माय गॉड.... धिस लुक्स लाईक राजीव."

लोटोचे बूट आणि गुचीचं घड्याळ ओळखलं अन्...

तिथे उभ्या नीना गोपाल पुढे चालू लागल्या. त्या जिथे राजीव उभे होते त्या जागेवर जाऊन पोहोचल्या.... उर्वरित लेख लिहा:

याचा धीर जॉर्ज यांना झाला नाही. 10 वाजून 50 मिनिटांनी पुन्हा एकदा घरातल्या टेलिफोनची रिंग वाजली.

'इज ही अलाइव्ह?'

रशीद किडवई सोनिया यांच्या चरित्रात लिहिताना म्हणतात, "फोन चेन्नईहून आला होता आणि यावेळी फोन करणाऱ्याला काहीही करून जॉर्ज किंवा मॅडमशी बोलायचं होतं. त्यानं सांगितलं की तो गुप्तहेर खात्याचा माणूस आहे. काळजीत पडलेल्या जॉर्ज यांनी विचारलं की, राजीव कसे आहेत? फोनवरचा माणूस पाच सेकंद शांत राहिला. पण, जॉर्ज यांना ही पाच सेकंद मोठ्या काळाप्रमाणे वाटली. जॉर्ज यांनी कातर आवाजात पण काहीसं ओरडूनच विचारलं की, तुम्ही राजीव कसे हे सांगत का नाही? फोन करणाऱ्यानं सांगितलं की, ते आता या जगात नाहीत आणि फोन बंद झाल्याचा आवाज आला."

जॉर्ज 'मॅडम, मॅडम...' म्हणून ओरडत घरात पळाले. सोनिया नाईट गाऊनमध्येच बाहेर आल्या. त्यांना जाणीव झाली होती की, गंभीर काहीतरी घडलं आहे. कारण एरवी शांत राहणारे जॉर्ज यांनी यापूर्वी असा ओरडा कधीच केला नव्हता.

जॉर्ज यांच्या तोंडून अजिबात आवाज फुटत नव्हता. तरी, सगळा धीर एकवटत जॉर्ज घाबरलेल्या आवाजात म्हणाले, "मॅडम चेन्नईमध्ये एक मोठा बाँबस्फोट झाला आहे."

सोनियांनी जॉर्ज यांच्या डोळ्यांत बघत पटकन विचारलं, "इज ही अलाइव्ह?" मात्र, जॉर्ज गप्प राहिले. जॉर्ज यांच्या गप्प बसण्यातून सोनियांना सारं काही कळलं.

सोनियांच्या आक्रोशानं 10 जनपथ हळहळलं

रशीद पुढे सांगतात, "यानंतर सोनियांनी स्वतःवरचं नियंत्रण गमावलं. 10, जनपथच्या त्या भिंतींनी सोनियांच्या हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या करुण किंकाळ्या प्रथमच ऐकल्या. सोनिया खूप जोरात रडत होत्या. बाहेर गेस्ट रूममध्ये हळूहळू येणाऱ्या काँग्रेसच्या नेत्यांना त्यांचा आवाज स्पष्टपणे ऐकू येत होता. तिकडे सर्वप्रथम राज्यसभेतले खासदार मीम अफजल पोहोचले होते. त्यांनी मला सांगितलं की, सोनियांचा रडण्याचा आवाज बाहेर ऐकू येत होता. तेवढ्यात सोनियांना अस्थम्याचा जोरात झटका आला आणि त्या जवळपास बेशुद्धच झाल्या. प्रियांका त्यांचं औषध शोधत होत्या. पण, त्यांना औषध मिळालंच नाही. प्रियांका सोनियांना शांत करण्याचं प्रयत्न करत होत्या. पण, सोनियांवर त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही."

या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सीआरपीएफचे महानिरीक्षक डॉक्टर डी. आर. कार्तिकेयन यांच्या नेतृत्वाखाली एका विशेष तपास पथकाची नेमणूक करण्यात आली. काही महिन्यांतच एलटीटीईच्या सात सदस्यांना या प्रकरणी अटक करण्यात आली....


... नये अशीच मोदी सरकारची इच्छा असेल.

अमेरिकेची व्यापारी तूट भारतासोबतच्या व्यापारातून कमी होईल असा भारताचा प्रयत्न असेल. तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे जीएसपीच्या कक्षेतून वगळण्यात आल्याने व्यापारी वाटाघाटींमध्ये भारताचा सूर मवाळ असेल. कर विषयक धोरणांमुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये अमेरिका आणि भारतातला तणाव वाढलेला आहे. आपण आकारत असलेले कर अवाजवी नसल्याचं भारताचं म्हणणं आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची मंदगतीने होणारी वाटचाल

भारताची अर्थव्यवस्था काहीशी संकटात असतानाच ट्रम्प भारताला झटके देत आहेत. भारताचा जी... उर्वरित लेख लिहा:

तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे की आता निवडणुका संपल्यामुळे मोदींनी काही ठोस पावलं उचलायला हवीत. तर दुसरीकडे ट्रंप आता निवडणुकांना सामोरं जाणार आहेत. आणि त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांपैकी किती पूर्ण झाली याचा हिशोब त्यांना त्यांच्या मतदारांना द्यावा लागेल.

जीएसपीबाबत पुनर्विचार

जीएसपी स्कीममधल्या विविध देशांच्या पात्रतेबाबत एप्रिल 2018मध्येच अमेरिकेच्या व्यापार विभागाने पाहणी सुरू केली होती. भारताला मिळणारा जीएसपीचा फायदा रद्द करण्याचा निर्णय याच पाहणीचा परिणाम आहे.

अमेरिकन डेअरी आणि चिकित्सा उपकरणांसाठीची बाजारपेठ या पाहणीतले महत्त्वाचे मुद्दे होते. पुढले 10 महिने दोन्ही देशांनी मिळून व्यापारी करारावर बोलणी करण्याचा प्रयत्न केला.

याशिवाय उत्पादनासाठीचे स्थानिक नियम, किमतीवरचं नियंत्रण, डेटा लोकलायझेशनसाठीचे नियम आणि ई-कॉमर्ससाठीच्या परकीय गुंतवणीसाठीच्या नियमांमध्ये झालेले बदल हे मुद्देदेखील नंतर यात सामील झाले.

व्यापार वाढूनही जीएसपीतून वगळलं

पण गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये यावर्षी अमेरिका - भारत व्यापारात वाढ झाली असल्याच्या तथ्याकडे मात्र यादरम्यान दुर्लक्ष करण्यात आलं.

डिसेंबर 2017 ते नोव्हेंबर 2018 दरम्यान भारतातून अमेरिकेकडे करण्यात येणाऱ्या निर्यातीत 16.7% वाढ झाली. तर याच कालावधीत अमेरिकेतून भारतात करण्यात येणाऱ्या निर्यातीचं प्रमाण 27 टक्क्यांनी वाढलं.

दोन्ही देशांमधला व्यापार वाढत असताना जीएसपी रद्द केल्याने या व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

1990च्या दशकानंतर अमेरिका आणि भारताच्या संबंधांमधील तणाव वाढत गेले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन आणि भारताचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यानंतर दोन्ही देशांच्या राष्ट्र प्रमुखांनी एकमेकांना भागीदार मानलं.

मोदी-ट्रंपमध्ये तणाव का आहे?

पण तरीही भारताला अमेरिकेशी जवळीक साधायला वेळ लागला कारण भारत आणि रशियामध्ये गेली अनेक वर्षं डावपेचात्मक भागीदारी आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्यामुळे आता पुन्हा एकदा भारत - अमेरिका संबंधांमधला तणाव वाढलेला आहे.

एचबी-1 व्हिसा आणि मेटल्स टॅरिफच्या बाबतीत ट्रंप यांनी यापूर्वीच भारताला झटका दिलेला आहे. अमेरिका आणि भारताच्या मैत्रीबाबत असं म्हटलं जातं की अमेरिका ही अशी एक शक्ती आहे ज्यांच्यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे आणि कदाचित म्हणूनच भारत या मैत्रीबाबत साशंक असतो.

भारताला 'जीएसपी स्कीम' (जनरल सिस्टीम...


... नवीन कथा निर्माण करण्याची ही संधी होती, पण त्याचा डीएनए कुठेतरी वास्तवात असणं गरजेचं होतं. वाईट लोक थायलंडचे आहेत आणि चांगले लोक मलेशियाचे आहेत, असली काही कथा आम्हाला सांगायची नव्हती. त्यामुळे हे आता अशा रितीने अवतरलं आहे."

ओपन युनिव्हर्सिटी, मलेशिया इथले सहायक प्राध्यापक डेव्हिड लिम बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "आग्नेय आशियाई अस्मिता म्हणजे काय, या प्रश्नावर अजून आग्नेय आशियाई लोकांमध्येच वादचर्चा सुरू आहे"

या प्रदेशाचा इतिहास वासाहतिक असल्यामुळेदेखील प्रत्येक देशाच्या सांस्कृतिक दृष्टिकोनांनी ... उर्वरित लेख लिहा:

चित्रण परिपूर्ण नाही, पण तरी एक पाऊल पुढे पडलेलं आहे," असं एकाने ट्विटरवर लिहिलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


... नव्हतं.

कोव्हिड-19 पॉझिटिव्ह टीबी रुग्णांची सद्यस्थिती

कोरोनाची लागण झालेले टीबी रुग्ण- 58

मृत्यू- 10

उपचार घेत असलेले रुग्ण - 14

डिस्चार्ज झालेले रुग्ण- 34

टीबी रुग्णांना कोरोना होत नाही का?

टीबी रुग्णांना कोरोना न होण्यामागची कारणं काय. हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

याबाबत डॉ. ओस्वाल म्हणतात, "माझ्यामते टीबी रुग्णाचं शरीर कोरोना व्हायसरला शिरकाव करू देत नाही. टीबी रुग्णाच्या शरीरात अशी कोणत्या प्रकारची रोगप्रतिकारक शक्ती तयार होते. ज्यामुळे कोरोना व्हायरस शरीरात शिरकाव करू... उर्वरित लेख लिहा:

रिणाम होतोय. हे तपासण्यासाठी संशोधन सुरू करण्यात आलं आहे. पुण्याच्या ससून रुग्णालयात यावर क्लिनिकल ट्रायल सुरू आहे. कोव्हिडग्रस्त रुग्णांना बीसीजीची लस देऊन त्याचा काय परिणाम होतोय. याची तपासणी केली जात आहे."

"बीसीजी लसीचा कोरोनाबाधितांवर होणारा परिणाम तपासण्याचं क्लिनिकल ट्रायल इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केलं जात आहे. बीसीजी लसीमुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. त्यामुळे याचा कोव्हिड रुग्णांवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास केला जात आहे," असं डॉ. राजेश देशमुख पुढे म्हणाले.

बीजीसी लसीबाबत WHOचे म्हणणे काय?

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार, "बीसीजी लस कोरोना व्हायरसपासून संरक्षण देते याबाबत असूनही कोणता ठोस पुरावा मिळालेला नाही. बीसीजी लसीबाबत क्लिनिकल ट्रायल सुरू आहेत. त्याचे परिणाम तपासले जात आहेत. ठोस पुरावा नसल्यामुळे कोव्हिडपासून संरक्षणासाठी बीसीजी लसीचा वापर करू नये. टीबीचा प्रतिबंधक उपाय म्हणून बीसीजी लसीचा वापर करावा."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... नागरिकता विधेयक

सध्या पूर्व भारतात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे. विशेषतः नागरिकता कायद्यामुळे आसाम खदखदत आहे. आसाममध्ये आसाम गण परिषदेनं याच मुद्द्यावर भाजपची साथ सोडली आहे. इतकंच नाही तर आसाम प्रदेश भाजपमध्येही नागरिकता कायद्यावरून दोन गट पडले आहेत.

प्रसिद्ध संगीतकार, गायक आणि चित्रपटनिर्माते भूपेन हजारिकांना ईशान्य भारताचा आवाज म्हणून ओळखलं जायचं. आसाममध्ये आजही त्यांचा सन्मान केला जातो. त्यामुळेच 2004 साली भाजपमध्ये सहभागी झालेल्या हजारिका यांना भारतरत्न देऊन भाजपनं नागरिकता कायद्यामुळे नि... उर्वरित लेख लिहा:

नासाठी पात्र आहेत का, हा व्यापक चर्चेचा मुद्दा आहे. मात्र यापूर्वीही अशा व्यक्तिंना भारतरत्न देण्यात आला आहे, ज्यावर वाद होऊ शकतो.

अशा अनेक व्यक्ती आहेत, ज्यांना योग्यता असूनही या सन्मानापासून वंचित ठेवण्यात आलं आहे. यावर्षी ज्यांना भारतरत्न देण्यात आला, त्यांच्याबद्दल कोणताही वाद नाही.

मात्र यानिमित्तानं एक वाक्य प्रकर्षानं आठवलं...सन्मान अशा व्यक्तीचा व्हावा ज्यांच्यामुळे पुरस्काराची उंची वाढेल. त्या व्यक्तीची उंची वाढवण्यासाठी सन्मान दिला जाऊ नये.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... नागरी सुविधा पोहोचल्या नसल्याचं नमूद करण्यात आल्याचं राजन यांनी सांगितलं.

तिथल्याच शाळेसमोर मुलांना घेऊन जाण्यासाठी बुरख्यातील महिला उभ्या होत्या. आमच्याशी बोलायला तयार झाल्या खऱ्या, पण नाव न सांगण्याच्या अटीवरच.

त्यातल्या एक आमच्याशी बोलू लागल्या, "सरकारी दवाखान्यात गेल्यावर अनेकदा इंजेक्शन संपल्याचं आणि औषध उपलब्ध नसल्याचं सांगण्यात येतं. मुस्लिमांना शिक्षणात, सोयीसुविधा देण्यात डावललं जातं."

मोह्ल्यांमध्ये शिक्षणाच्या सोयी वाढ्ल्या पाहिजेत असं मतीन सांगतात

नंतर म्हणाल्या, "नगरसेवकांना... उर्वरित लेख लिहा:


... नाही केलं भाषण? त्यांनी ट्विट केलं. तिथं आपलं म्हणणं मांडलं. पण संसदेमध्ये का नाही बोलले? म्हणूनच ज्योतिरादित्य सिंधियांसारख्या लोकांनी वेगळी मतं व्यक्त केली. इकडं अजित पवारांनी वेगळं मत व्यक्त केलं," प्रताप आसबे म्हणतात.

राष्ट्रवादीच्या भूमिकेचा अर्थ

शरद पवारांसहित 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'च्या नेत्यांनी ज्या प्रकारे ३७० कलमाबद्दल निर्णय घेतला त्यावर टीका केली. पण त्यांचा विरोध मतदानानं न दाखवता संसदेत मतदानाला गैरहजर राहण्याची भूमिका पक्षानं स्वीकारली. प्रताब आसबेंच्या मते या भूमिकेमागेही जी ... उर्वरित लेख लिहा:

मागे पडतात. सध्या मार्केटची स्थिती अशी आहे की लोकांचा रोष ओढवून घेणं हेच बाकी होतं. एकापाठोपाठ एक उद्योगपती सरकारविरुद्ध बोलत होते. त्या सगळ्या प्रश्नातून बाहेर पडायला सत्ताधारी पक्षांना मदत झाली. आता लोकांमध्ये वेगळीच भावना निर्माण झाली. त्यात हे आणखी एखाद दोन निवडणुका जिंकून जातील," प्रताप आसबे म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... नाहीये. आरक्षण हा आर्थिक मुद्दा नसून सामाजिक मुद्दा का आहे ते या गावात आल्यावर समजतं. गावात क्वचितच कोणी उपाशी पोटी झोपत असेल. पोटापुरतं प्रत्येकाला मिळतं. आपल्या मुलांना शाळेत शिकवायची इच्छाही आहे. इथल्या आयांची, त्यासाठी या बायाबापड्या प्रयत्नही करतात पण त्यांच्या मुली शाळेत जाणार म्हटलं की या माऊल्यांच्या काळजात लकाकत.

"दोन किलोमीटरवर शाळा आहे पण तिथे माझी पोरगी नीट पोहचेल की नाही ठाऊक नाही. दलितांच्या मुलींना येताजाता कोणीही छेडावं, हात धरावा आणि प्रशासनाने त्यावर काही कारवाई करू नये अशी ... उर्वरित लेख लिहा:

ीचा व्हीडिओ काढून ठेवा एक ना हजार," रेश्मा पोटतिडीकीने सांगतात.

पण दंगली थांबवाव्यात एवढाच अंकिताचा हेतू नाही. तिला महिलांच्या अनेक मुद्द्यांवर काम करायचं आहे. दलित महिलांना जातीवरून होणाऱ्या हिंसेला सामोर जावं लागतं, तसंच घरगुती हिंसा, कमी वयात लग्न, शिक्षणाचा अभाव, आरोग्याची हेळसांड अशा अनेक गोष्टी सहन कराव्या लागतात.

"सुरुवातीला आम्ही यासाठी काम करत होतो. रेश्मादीदींच्या पाठिंब्याने मी आसपासच्या गावांमध्ये मुलींमध्ये जनजागृती करायला जायचे. आम्ही अनेक विषयांवर काम करत होतो, वाटतं होतं की महिलांची परिस्थिती सुधरण्याच्या आमच्या प्रयत्नांना यश येईल पण तसं काही झालं नाही. हे सगळं पडलं बाजूला. आता आम्ही दंगलीच्या आणि हिंसेच्याच दडपणाखाली जगतो. रोज सकाळी जेव्हा आई, वडील भाऊ बाहेर निघतात तेव्हा ते सहीसलामत परत येतील की नाही याची शाश्वती नसते," अंकिता शून्यात बघत राहाते.

इथे असणाऱ्या महिलांच्या आयुष्याकडे नजर टाकली तर लक्षात येत की कसली समानता आणि कसलं शिक्षण, सध्या तर त्यांचा सगळा संघर्ष फक्त जिवंत राहाण्याचा आहे.

पण तरीही एक आशा दिसते. अंकितासारख्या पोरीबाळींच्या विचारात. तिला पुढच्या पाच वर्षांत शिक्षण पूर्ण करायचं आहे, नोकरी करायची आहे. आणि तिच्याच भाषेत सांगायचं झालं, 'तिच्या भागात कोणतीही मुलगी शाळेतून ड्रॉपआऊट होणार नाही' याची काळजी घ्यायची आहे. त्यासाठी प्रसंगी घरच्यांशी भांडायचीही तिची तयारी आहे.

"म्हणून माझं मत महत्त्वाचं आहे. मला हवं तसं सरकार यायला हवं. मग सगळं बदलेल," अंकिता सांगते.

ज्या गावात नावाला फक्त वीजेचे खांब दिसतात आणि दिवस-रात्री अंधारात बुडालेले गावातं अशा पणत्यांनी प्रकाश येतो म्हणतात...

(2019च्या लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या तरुण मुलींच्या आशा आकांक्षा जाणून घेण्यासाठीसाठी बीबीसी विशेष मालिका.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... निर्णय अंमलात आणण्यास नकार दिल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.

राष्ट्रपती राजवटीत काय होतं?

कोणकोणती कामं थांबत नाहीत?

आधीच्या सरकारने बरखास्त होण्याआधीच काही तरतुदी केल्या असल्यास, त्या या कालावधीत वापरता येऊ शकतात. Right To Life म्हणजे जीवन जगण्याच्या हक्कासंदर्भातले प्रश्न टाळले जाऊ शकत नाहीत.

"राष्ट्रपती राजवटीत परिस्थितीत राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे एकवटतात. विधानसभा स्थगित होते आणि काही काळ सरकार स्थापन झालं नाही तर विधानसभा बरखास्त होते. र... उर्वरित लेख लिहा:

पकाळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.

गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेने एकत्र सत्तास्थापनेस नकार दिल्यानंतर 12 नोव्हेंबर 2019 रोजी राज्यात राष्ट्रपती लागवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपाल कोश्यारींनी केंद्र सरकारकडे केली होती.

मात्र त्यानंतर 23 नोव्हेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून सकाळी शपथ घेण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट ही पहाटे 5 वाजता काढून टाकण्यात आली होती. तेव्हा राज्यपालांचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


... निर्णय घेताय, याचा काय अर्थ घ्यायचा की काहीतरी गडबड होणार आहे..."

या विरोधाबद्दल बोलताना मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटलंय की, "पैसे खर्च करून सर्व विद्यार्थी उच्च न्यायालयात जाऊन ही सवलत मिळवू शकत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर SEBC प्रवर्गाला ऐच्छिक स्वरूपात EWSचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु काही मंडळी यावर राजकारण करीत आहेत."

मराठा आरक्षणाच्या विषयावरचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी याबद्दल बोलताना मुळात राज्य सरकारचा EWS च्या आरक्षणाशी संबंधच नाही... उर्वरित लेख लिहा:

काढतात का? पुढील काळ ठाकरे सरकारसाठी कायदेशीर आणि तांत्रिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असणार आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... निर्णयाचा तपास आम्ही करू शकत नाही. तुम्ही 126 रफाल विमान विकत घ्या, असं आम्ही सरकारला सांगू शकत नाही."

पण संरक्षण विशेषज्ञ मारूफ रजा यांच्या म्हणण्यानुसार रफाल भारताला मिळणं ही एक अतिशय चांगली आर्थिक बाब आहे.

मारुफ रजा म्हणतात, "भारतीय सेनेसाठी एखादं नवीन आयुध विकत घेण्याआधी त्याबद्दल भरपूर तपास केला जातो. या गोष्टीची दीर्घ काळ तपासणी केल्यानंतर सेना ती विकत घेण्याचा सल्ला देते. चीन असो वा पाकिस्तान, वा इतर कोणताही देश, भारतीय उपखंडात इतर कोणाकडेही रफालच्या तोडीचं विमान नाही. म्हणूनच या गोष्... उर्वरित लेख लिहा:

."

"हे विमान मल्टी रोल म्हणजे वेगवेगळ्या भूमिका निभावत नाही. 'ओम्नी रोल' भूमिका बजावतं. डोंगराळ भागात लहानशा ठिकाणीही हे विमान उतरू शकतं. समुद्रातून मार्गक्रमण करणाऱ्या एअरक्राफ्ट कॅरियरवर हे विमान उतरू शकतं."

रफाल फायटर विमानाची वैशिष्ट्यं

अशी अनेक वैशिष्ट्यं असणाऱ्या रफाल फायटर जेटची खरेदी फ्रान्सकडून करण्यात येत असली तरी अधिकृत रित्या अजूनही ही विमानं 'अण्वस्त्र सज्ज' करण्यात येणार नाहीत. आंतरराष्ट्रीय करारांमुळे असं करण्यात येतंय. पण मिराज 2000 प्रमाणेच भारत हे विमान देखील आपल्या गरजांनुसार विकसित करून घेईल असं अनेक विशेषज्ञांचं म्हणणं आहे.

रफालमुळे चीन आणि पाकिस्तानला भीती वाटेल?

"चीनला तर अजिबातच नाही, पाकिस्ताबद्दल ही पूर्णत: हो म्हणू शकत नाही. 72 राफेल असते तर पाकिस्तानला भीती वाटली असती. 36 राफेलमध्ये भीती वाटण्यासारखं काही नाही," असं संरक्षण विश्लेषक राहुल बेदी यांचं म्हणणं आहे.

"2020पर्यंत पाकिस्तानची 190 लढाऊ विमानं निकामी होतील. पाकिस्तानला 350 ते 400 दरम्यान लढाऊ विमानांची संख्या कायम ठेवायची असल्यास त्यांनाही नव्याने विमानं खरेदी करावी लागतील," असं ते सांगतात.

भारताशी बरोबरी साधण्यासाठीही पाकिस्तान विमानं खरेदी करू शकतो, असं काही विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

अमेरिकेने पाकिस्तानसोबतच्या आठ एफ-16 विमानांचा करार थांबवला होता. दहशतवाद संपवण्यासाठीच्या लढ्यात पाकिस्तान विश्वासू साथीदार नाही, असा तर्क यामागे अमेरिकेनं दिला होता. राफेलसारखा करार करण्यासाठी पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती सध्या नाही, असं काही तज्ज्ञांचं मत आहे

या विषयी तुम्ही इथं अधिक वाचू शकता -  भारतात लँड झालेल्या रफाल विमानांचं सामर्थ्य कशात आहे?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... निर्माण केलं आहे.

'एमआयएम' ची वाढ कॉंग्रेससाठी धोक्याची घंटा आहे. मग, कॉंग्रेस ओवेसींना जवळ का करत नाही? राज्यशास्त्राचे अभ्यासक असलेल्या अशोक चौसाळकर यांच्या म्हणण्यानुसार, कॉंग्रेस 'एमआयएम' ला जवळ न करण्याची चार प्रमुख कारणं आहेत.

1) कॉंग्रेस स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) पक्ष समजते. त्यामुळे मुस्लीम समाजाच्या मुद्यावर राजकारण करणाऱ्या ओसेवींसोबत कॉंग्रेस कधीच जाणार नाही.

2) कॉंग्रेसच्या विचारधारेचा मुलभूत पाया आणि 'एमआयएम'च्या विचारधारेचा मुलभूत पाया यात मोठी तफावत आहे.

3) 'एमआयएम' स... उर्वरित लेख लिहा:

्यातील सूवर्णमध्य कॉंग्रेस साधू शकत नाहीये. या भूमिकेमुळे कॉंग्रेसला मार्ग सापडत नाहीये. त्यामुळे लोकांचं कॉंग्रेसकडे असलेलं आकर्षण कमी होताना पाहायला मिळतंय. हे कॉंग्रेससमोरील सर्वात मोठं आव्हान आहे," असं मत किदवई यांनी व्यक्त केलं.

MIMची मुस्लीम समाजाबाबत आक्रमक भूमिका

स्वातंत्र्यपूर्व काळात लातूरमध्ये रहाणाऱ्या कासीम रिजवी यांनी 'एमआयएम' ची स्थापना केली. मुस्लीम समाजाचं ऐक्य आणि उत्कर्ष या विचारांवर ही संघटना स्थापन करण्यात आली.

एमआयएम'च्या स्थापनेपासूनच त्यांचा कॉंग्रेसला विरोध आहे. या दोन पक्षांमध्ये असलेलं वैर स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आहे. यांच्यातून विस्तवही जाणार नाही, असं मत एमआयएमच्या राजकारणाचा जवळून अभ्यास करणारे ज्येष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे यांनी व्यक्त केलं.

ते म्हणतात, "एमआयएम मुस्लीम समाजासाठी कायम आक्रमक भूमिका घेते. त्यामुळे निवडणुकीत मुस्लीम समाजाची मतं मोठ्या संख्यने एमआयएमकडे जातात. त्या तुलनेत कॉंग्रेस फारशी आक्रमक नाही. मुस्लीम समाजाकडे त्यांनी वोट बॅंक म्हणून पाहिलं. आता, मुस्लिमांचा पक्ष अशी ओळख पुसण्याचा काँग्रेस प्रयत्न करत आहे."

"मुस्लीम मतांचं एकत्रिकरण हा एमआयएमचा अजेंडा असल्याने ते कॉंग्रेससोबत जाणार नाहीत. त्यामुळे कॉंग्रेस आणि एमआयएम राजकीय पटलांवर कधीच एकत्र येणार नाहीत," असं मत चौसाळकर व्यक्त करतात.

मतांच ध्रुवीकरण केल्याचा आरोप

महाराष्ट्राच्या राजकारणात एमआयएमची चर्चा नेहमीच होते. राजकीय पटलावर त्यांनी पहिली मुसंडी मारली नांदेडमध्ये. 2012 साली नांदेड महापालिकेत त्यांचे 11 सदस्य निवडून आले. मात्र पुढे त्यांना निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला.

2014 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत एमआयएमचे इम्तियाज जलील आणि वारिस पठाण निवडून आले. तर, 2015 च्या औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीत एमआयएमने 25 जागांवर विजय मिळवला होता.

ज्येष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, मुस्लीम मतांचं ध्रुवीकरण हा सर्वांत मोठा मुद्दा असल्याने कॉंग्रेस-एमआयएम एकत्र येणार नाहीत.

"कॉंग्रेसचा आरोप आहे की, एमआयएम मतांचं ध्रुवीकरण करते. मुस्लाम मतांच्या ध्रुवीकरणाचा थेट फायदा भाजप आणि शिवसेना यांना होतो. एमआयएम' भाजपची 'बी' टिम असल्याचा कॉंग्रेस सातत्याने आरोप करते," त्यामुळे हे दोन पक्ष राजकीय दृष्ट्या एकत्र येणं शक्य नाही.

मुस्लिम लीग', पीडीपी, शिवसेनेसोबत युती मग MIM का...


... नील, सौरभ तिवारी, मोहसीन खान

रोहित शर्मा, अनमोलप्रीत सिंग, अनुकूल रॉय, धवल कुलकर्णी, हार्दिक पंड्या, कृणाल पंड्या, इशान किशन, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, कीरेन पोलार्ड, लसिथ मलिंगा, मिचेल मक्लेघान, क्विंटन डी कॉक, राहुल चहर, शेरफन रुदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट.

...................................

राजस्थान रॉयल्स-रॉबिन उथप्पा, जयदेव उनाडकत, कार्तिक त्यागी, यशस्वी जैस्वाल, डेव्हिड मिलर, आकाश सिंग, अनुज रावत,   ओशाने थॉमस, प्रवीण तांबे, अनिरुद्ध जोशी, अँड्रूय टाय, टॉम करन,

स्टीव... उर्वरित लेख लिहा:

स, ललित यादव.

अजिंक्य रहाणे, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, अमित मिश्रा, अवेश खान, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, इशांत शर्मा, कागिसो रबाडा, कीमो पॉल, रवीचंद्रन अश्विन, संदीप लमाचीने, शिखर धवन , श्रेयस अय्यर

........................................

रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू-ख्रिस मॉरिस, आरोन फिंच, जोशुआ फिलीप, केन रिचर्डसन, पवन देशपांडे, डेल स्टेन, शाहबाझ नदीम, इसरु उदाना,

एबी डीव्हिलियर्स, विराट कोहली, देवदत्त पडिकल, गुरकीरत सिंग मान, मोईन अली, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, पार्थिव पटेल, पवन नेगी, शिवम दुबे, उमेश यादव, वॉशिंग्टन सुंदर, यजुवेंद्र चहल.

दरवर्षीचे लिलाव आणि सर्वाधिक बोली मिळालेले खेळाडू

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... नुक्त्या जन्म झालेल्या बाळाला उधार देते. थोडी जन्म होण्याच्या प्रक्रियेत आणि थोडी दुधातून. आईच्या दुधात नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती वाढवणारे घटक असतात.

जेव्हा ही सेना तयार असते तेव्हा जर एखादा शत्रू तट भेदून आत आलाच तर अॅंटिबॉडिज त्याला पकडून ठेवतात आणि phagocytes खाऊन टाकतात. आणि जरी इन्फेक्शन झालं असलं तरी त्याची लक्षणं दिसत नाहीत, किंवा आपल्याला त्रास होत नाही.

लस म्हणजे काय?

अगदी सोप्यात सोप्या पद्धतीनं सांगायचं तर लस म्हणजे मेलेला जंतू! मेलेला/ शस्त्र काढून घेतलेला/ शक्ती संपवलेला जन्तू श... उर्वरित लेख लिहा:

त :

1) प्रतिकारशक्ती ही प्रत्येकाला मिळालेली निसर्गदत्त ताकद आहे. कोणतेही काढे, हळद-दूध औषधं पिऊन किंवा चूर्ण खाऊन ती रातोरात वाढू किंवा बळकट होऊ शकत नाही.

2) योग्य चौरस आहार, पुरेसा व्यायाम, सूक्ष्मपोषक तत्व म्हणजेच व्हिटॅमिन्स आणि मिनरल्स यांचा योग्य समावेश आणि सकारात्मक दृष्टिकोन यांचा प्रदीर्घ काळासाठी (दोन दिवस, चार आठवडे नाही) जीवनशैलीत समावेश केला तर फायदे आहेत.

3) ही शरीराची संरचना कितीही शक्तिशाली असली तरी त्याला मर्यादा आहे. एक्स्पोजर टाळणे हा साथीच्या आजारांसाठीचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. आताच्या करोना साथीला अनुसरून वारंवार साबणाने हात स्वच्छ धुणे, सॅनिटायझर लावणे (कोरोना व्हायरस 'एनव्हलप्ड' म्हणजेच कवच असलेला जंतू आहे. साबण आणि सॅनिटायझर मध्ये हे कवच विरघळून जातं आणि जंतू मरून जातो, एकटा हा नाही तर असे अनेक व्हायरस आहेत), मास्क (नाकावर आणि व्यवस्थित) लावणे आणि स्वच्छता ठेवणे हे योग्य.

4) Vaccine Preventable diseases म्हणजेच डोस घेऊ ज्या रोगांना आळा घालता येतो त्यांच्यावर हा खात्रीशीर इलाज आहे त्यामुळे हे डोस चुकवू नये. शेवटी "पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा" हे सत्य आहे. आपल्या मुलांच पुढे येणारं आयुष्य निरोगी राहण्यात आपलाच मोठा हात आहे.

आजपर्यंत या जग बदलवून टाकणाऱ्या तंत्रज्ञानामुळे, पोलिओ, देवी सारख्या असाध्य आणि दुर्धर रोगांवर मात झाली आहे आणि कांजिण्या, गोवर, फ्लू, धनूर्वात यासारख्या आणखीही किती रोगांवर आळा घालता आला आहे.

आताच्या कोरोना या ज्वलंत समस्येला कोणत्या टप्प्यावर समाधान मिळेल माहित नाही. पण लस हा एक मोठा आशेचा किरण आहे. मागच्या शतकातल्या हुशार शास्त्रज्ञांनी तयार केलेली ही "कवच कुंडलं" पुढच्या पिढ्यांनाही देणगी ठरतील हे नक्की!

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


... नेमलं?

फ्रेंच कंपनी दसो एव्हिएशन विकणार आणि भारत सरकार विमानं विकत घेणार मग यामध्ये रिलायन्स डिफेन्सची नेमकी भूमिका काय हा प्रश्न आपल्याला पडू शकतो. भारत सरकार विमानांच्या बदल्यात जी रक्कम कंपनीला देणार आहे, त्यासाठी 'ऑफसेट क्लॉज' ठेवण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा आहे की भारत सरकार जे 59,000 कोटी रुपये या व्यवहारासाठी देणार आहे त्यातील 50 टक्क्यांची गुंतवणूक कशी करायची याच्या काही अटी आहेत. याचाच अर्थ दसो एव्हिएशनला 30,000 कोटींची गुंतवणूक भारतात करणं आवश्यक आहे. ही कामं करण्यासाठी डिफेन्स ऑफसे... उर्वरित लेख लिहा:

्स समूहाला संरक्षण क्षेत्रातला काहीच अनुभव नाही मग त्यांची निवड कशी झाली.

त्याला उत्तर देताना अंबानी यांनी म्हटलं "आमची भूमिका फक्त 'ऑफसेट ऑब्लिगेशन्स' म्हणजेच आयात-निर्यात प्रक्रियेतील अटींची पूर्तता करण्यापुरती मर्यादित आहे. आमच्या प्रमाणेच 100हून अधिक मध्यम आणि लघू-कंपन्या, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्या यामध्ये सहभागी होणार आहे. या करारातून रिलायन्सला हजारो कोटींचा फायदा झाला असं म्हणणं हे निव्वळ कल्पनेच्या भराऱ्या आहेत."

4. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी ही विमानं बनवू शकत होती का?

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सकडून (HAL) देखील राफेल बनवून घेता आलं असतं असं विधान HALचे माजी प्रमुख टी. सुवर्ण राजू यांनी केलं होतं. हिंदुस्तान टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये ते म्हणाले होते, "जर HAL कंपनी 25 टनाचं सुखोई-30 लढाऊ विमान बनवू शकतो तर राफेल विमान नसतं बनवू शकली नसती का?"

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सला करारात सहभागी करून न घेता रिलायन्सला का सहभागी करून घेतलं असा प्रश्न विरोधी पक्षातले नेते विचारत आहेत. त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमन म्हणाल्या, "या करारातून हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सला वगळण्याचा निर्णय आमच्या कार्यकाळात नव्हे तर काँग्रेसच्या काळात झाला. तेव्हा ते या करारात का नाहीत हे उत्तर देण्याची जबाबदारी काँग्रेसची आहे."

निर्मितीच्या अटींबाबत संगनमत न झाल्यामुळे HAL आणि दसोमध्ये करार झाला नाही. खासगी क्षेत्राला चालना मिळावी म्हणून सरकारनं ऑफसेट क्लॉजचा मुद्दा आणल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला आहे. त्याला उत्तर देताना त्या म्हणाल्या, "ऑफसेट क्लॉजचा नियम काँग्रेसच्याच काळात तयार करण्यात आला आहे. तुम्हीच तुमचा नियम चुकीचा होता असं म्हणत आहात का?"

5. किंमत जाहीर करण्यावरून गदारोळ का?

काँग्रेसचं म्हणणं आहे की जेव्हा काँग्रेसनं राफेल कराराच्या अटी ठेवल्या होत्या तेव्हा एका विमानाची किंमत 526 कोटी रुपये ठरवण्यात आली होती. भाजप सरकारच्या काळात हीच किंमत एका विमानाला 1570 कोटी रुपये ठरवण्यात आली. जर विमानं कमी किमतीला मिळत होती तर त्यासाठी तिप्पट किंमत का दिली जात आहे असा प्रश्न काँग्रेस विचारत आहे. त्यांच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं की "काँग्रेसच्या काळात ज्या वाटाघाटी झाल्या त्यापेक्षा जास्त चांगल्या वाटाघाटी आम्ही केल्या. हा करार भारताला फायदेशीर ठरेल."

त्यांनी...


... नोराच्या वडिलांनी संपत्तीतला अर्धा वाटा तिच्या नावावर केला का? असं एखादं घर होतं का जिथे ती हक्काने जाऊ शकेल, उपजीविका कमावू शकेल.

मि. हेल्मर सधन होते. नोराची ओळख मिसेस हेल्मर अशीच होती. ही ओळख सोडली तर तिच्याकडे असं काय होतं जे शिल्लक राहिलं होतं.

तापसी पन्नू

नोराची पुढची गोष्ट 2004 मध्ये साहित्याचं नोबेल पुरस्कारप्राप्त ऑस्ट्रियन लेखिका एल्फ्रिडे येलेनिक यांनी लिहिली. 1982मध्ये त्यांनी एक नाटक लिहिलं. 'व्हॉट हॅपन्ड अफ्टर नोरा लेफ्ट हर हजबंड' असं त्या नाटकाचं नाव होतं.

येलेनिक सांगतात क... उर्वरित लेख लिहा:

ायला हवं की अमुकची बायको आहे म्हणून हे वैभव मिळालं आहे.

महिला मारहाण का सहन करत आहेत?

पत्नी म्हणून दर्जा काढून घेतला तर रस्त्यावर यायला वेळ लागत नाही. परिस्थिती बदलली तर कानशिलात लगावायला जराही वेळ लागत नाही. सगळ्या घरातल्या माणसांसमोर, गोतावळा जमलेला असताना तुमच्या चेहऱ्याला तडाखा बसू शकतो. गाल सुजला तर बर्फाने शेका. थोड्या वेळात सगळं काही ठीक होईल.

खरा प्रश्न हा नाहीये की महिला मार खात आहेत हा नाही. महिला का मार खात आहेत? हा सवाल आहे. काय केलं तर महिलांना अशा माराला सामोरं जावं लागणार नाही. काय बदलेले जेणेकरुन त्यांना भीती वाटणार नाही, त्या पुरुषांच्या बरोबरीने उभ्या राहतील, अन्य कोणापेक्षाही त्या स्वत:ला सुरक्षित राखू शकतील, अन्य कोणापेक्षाही स्वत:चा सन्मान त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा असेल.

प्रतीकात्मक फोटो

या प्रश्नांची उत्तरं चित्रपटात आहेत. ट्रेलर किंवा प्रमोशनचे व्हीडिओ पाहून वाटतं, हा चित्रपट अमृताने खाल्लेल्या थपडेविषयी नाहीयेच. हा चित्रपट वडिलांबद्दल आहे. हा चित्रपट त्या घराबद्दल आहे, जिथे तिचा जन्म झाला, मोठी झाली, जिथे तिचे वडील राहातात, आई आहे.

एखाद्या मुलीच्या आयुष्यात वडील हे केवळ बाबाच नसतात. तिच्या आयुष्यात येणारा तो पहिला पुरुष असतो. तोच शिकवतो की पुरुष रागीट असतो, प्रेमळ असतो. पुरुष आदेश देतो की कामात हातभार लावतो? पुरुष अधिकार गाजवतो तर की स्वत:चं मीपण सोडून देतो? पुरुष हात उचलतो का उगारलेला हात रोखतो?

तो घरात शिरताच सगळे बिळात उंदीर लपावेत तसे लुप्त होतात किंवा त्याच्या कुशीत सामावतात. तो त्याचे निर्णय ऐकवतो का तुमच्या निर्णयामागे ठामपणे उभा राहतो? तो प्रेम करतो का अहंकार दाखवतो? तो धमकी देतो का आधार देतो? तो आशास्थान आहे का भीती वाटावा असा आहे?

मुलींना विश्वास त्याच्याकडूनच मिळतो, त्यांना भीती वाटण्याची जाणीव तिथूनच होते.

थप्पड चित्रपटाचं पोस्टर

अमृतानेही विश्वास तिथूनच मिळवला आहे. ती लढते कारण ती इब्सनची नोरा नाहीये. तिच्याबरोबर तिचे वडील आहेत. बाकी लोकांची विचित्र नजर तिच्यावर असताना, उलटसुलट प्रश्न विचारले जात असताना, धमकावलं जात असताना. वडीलच आहेत जो सगळ्या परिस्थितीत तिच्यामागे ठामपणे उभे राहतात.

खरंतर हा चित्रपट हिंसेबद्दल नाही. हा चित्रपट मुलगी आणि बापाच्या नात्याबद्दल आहे. हा चित्रपट तुमच्या मुलीबद्दल आहे, जे आता हे वाचत आहेत. अशी मुलीबद्दल आहे जिचे तुम्ही बाप...


... न्यूझीलंडने तब्बल 180 डॉट बॉल टाकत टीम इंडियाला अडचणीत टाकलं. ट्रेंट बोल्ट (36), मॅट हेन्री (42), लॉकी फर्ग्युसन (36), कॉलिन डी ग्रँडहोम (4), जेम्स नीशाम (22) आणि मिचेल सँटनर (40) या सगळ्यांनी मिळून टीम इंडियाला मुक्तपणे धावा करून दिल्या नाहीत.

मॅट हेन्री

न्यूझीलंडने अक्षरक्ष टीम इंडियाला जखडून ठेवलं. निर्धाव चेंडूंचं प्रमाण निम्म्यापेक्षा जास्त झाल्याने रनरेट वाढतच गेला आणि वर्ल्ड कप विजयाचं स्वप्न दूरच राहिलं.

न्यूझीलंडचं बेसिक्स घोटीव

वर्ल्ड कपमध्ये सातत्याने सेमी फायनल गाठणाऱ्या संघां... उर्वरित लेख लिहा:

े 9 पैकी 7 सामने जिंकले. भारताने पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांना नमवलं. न्यूझीलंडविरुद्धची लढत पावसामुळे रद्द करण्यात आली. यजमान इंग्लडविरुद्ध त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं.

न्यूझीलंड

प्राथमिक फेरीत जबरदस्त प्रदर्शनासह टीम इंडियाने 15 गुणांसह गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावलं होतं. मात्र सेमी फायनलमध्ये न्यूझीलंडच्या सर्वसमावेशक कामगिरीने टीम इंडियाचं आव्हान संपुष्टात आणलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... पक्षनेते ते मुख्यमंत्री ते विरोधी पक्षनेते असा फडणवीसांचा प्रवास प्रेरणादायी आहे. "मात्र आता त्यांची अवस्था गाढव गेलं आणि ब्रह्मचर्यही गेलं, अशी झाली आहे. देवेंद्र यांनी चुकीचा पायंडा पाडला, दुसऱ्यांवर आरोप करण्याचा नैतिक अधिकार त्यांनी गमावलाय,"

"उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सरकारचं बस्तान बसण्यापूर्वीच आपला दबाव वाढवण्याची संधी देवेंद्र फडणवीसांना होती. ती त्यांनी वाया घालवली. उद्धव ठाकरे आपल्या भाषणात म्हणाले की 'आज मी रिकाम्या बाकांशी मी बोलणार नाही, कारण रिकाम्या मैदानात मी तलवारबाजी करत ना... उर्वरित लेख लिहा:

्र देवेंद्र यांच्या साथीला आता विनोद तावडे नाहीत, एकनाथ खडसे नाहीत, पंकजा मुंडे नाहीत. हा फटका त्यांना बसेल," असं मत आचार्य नोंदवतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... पक्षासाठी अनुकूल ठरला. भाजपचा कोअर मतदार कथितपणे सवर्ण आहे. गुजरात दंगलीतील मोदींच्या संशयास्पद भूमिकेमुळे मुस्लीम समजाचा भाजपबद्दलचा अविश्वास अधिकच बळकट झाला होता. अशा परिस्थितीत यूपीए सरकार मुळापासून उखडण्यासाठी राजकीय पातळीवर मागास आणि दलित समाजाचा विश्वास जिंकता येणं आवश्यक होतं.

हा विश्वास जिंकण्यासाठी रामदेव बाबा यांनी एका पुलासारखी भूमिका निभावली. योगच्या माध्यमातून बाबा रामदेव त्यावेळी सेलेब्रिटी झाले होते. त्यांच्या योग शिबिरासाठी मध्यमवर्गीय हजारोंच्या संख्येने जमत आणि टीव्हीच्या मा... उर्वरित लेख लिहा:

ात आला आहे की मोदी सत्तेत आल्यानंतर पतंजली समूहाने देशात 2000 एकर जमीन अधिग्रहित केली असून तिची किंमत बाजारभावापेक्षा फारच कमी आहे. यामध्ये भाजप सत्तेत असलेल्या महाराष्ट्र राज्याचाही समावेश होता.

गेल्या वर्षी हरिद्वारमध्ये पतंजली रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या उद्घाटनला त्यांनी मोदींनाच बोलवलं होतं. तसंच ज्या पद्धतीने मोदी सरकारने योग आणि आयुर्वेदचा प्रसार केला त्याचा फायदा रामदेव बाबा यांनाही झाला आहे.

अशा परिस्थितीत ज्या प्रकारे रामदेव बाबा 2014ला मोदींची स्तुती करत होते तशी आता का करत नाहीत, हे समजणं कठीण आहे. कोणत्याही एका राजकीय पक्षाशी जवळीक भविष्यात त्यांच्यासाठी संकटांचा मोठं जंजाळ निर्माण करू शकते.

या सगळ्या परिस्थितीमध्ये एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की रामदेव बाबा भारतीय राजकारणाची नस आणि नस ओळखून आहेत. भूतकाळात त्यांनी गरज पडेल तशी समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव आणि बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादव यांचीही स्तुती केली आहे.

काय माहीत त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा नवं वळण घेत असतील. रामदेव बाबा भविष्यात भारताचे डोनाल्ड ट्रंप होण्यासाठी प्रयत्न करू शकतील, असा दावा  न्यूयॉर्क टाइम्सच्या या वृत्तात करण्यात आला होता. स्वतःला सत्तेच्या शिखरावर पाहाण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा असू शकते. अर्थात त्यांनी स्वतः तसं कधी जाहीर केलेलं नाही.

एनडीटीव्हीच्या कार्यक्रमात ते सांगतात राजकीय पक्ष म्हणजे संपूर्ण देश नाही.

ते सांगतात त्यांना येत्या 50 वर्षांत देशाच्या सामाजिक, राजकीय आणि आध्यत्मिक जीवनात योगदान द्यायचं आहे आणि त्यांचं वय अजून गेलेलं नाही. त्यांच्या या भूमिका कशाप्रकारे पुढं येतील याची उत्तरं येत्या काळाच्या गर्भात लपलेली आहेत. म्हणूनच याचा आताच अंदाज बांधणं बहुतेक योग्य ठरणार नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... पडलं आणि त्याचा सोन्याशी काहीही संबंध नाही. या नदीत कधीच सोन्याचे अंश सापडल्याचे पुरावे नाहीत.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "इथे गोल्ड वॉशिंग व्हायचं, असं म्हणतात. मात्र, या सगळ्या आख्यायिका आहेत. तशी खात्रीशीर माहिती उपलब्ध नाही."

गंगा नदीचा आग्रा, ग्वाल्हेरपासून पुढे बिहार आणि बंगालपर्यंताच सर्व पठारी भाग आयर्न बेल्ट म्हणजे लोह पट्टा म्हणून ओळखला जातो.

प्रा. उपाध्याय सांगतात की या जमिनीत लोह खनिजाचं प्रमाण खूप आहे. गंगेच्या परिसरात दुसरं शहरीकरण या लोहामुळेच झालं.

ते म्हणतात, "सोनभद्रम... उर्वरित लेख लिहा:

आणि गुप्त काळातल्याही काही वस्तू सापडल्या आहेत. मात्र, सोनं सापडल्याचं पहिल्यांदाच ऐकतोय."

मात्र, सोनभद्रच्या जमिनीत सोन्याव्यतिरिक्त युरेनियम असण्याची शक्यता असल्याचंही ते म्हणतात.

सोनभद्रची संस्कृती

सोनभद्र मागास जिल्हा मानला जातो. मुळात हा आदिवासी भाग होता. आज इथे बराच विकास झालेला दिसत असला तरी इथली मूळ संस्कृती आदिवासीच आहे. आज इथे सिमेंट, वाळू, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांसारखे मोठ-मोठे औद्योगिक प्रकल्प आलेले आहेत.

सोनभद्र जिल्ह्याच्या सरकारी वेबसाईटनुसार जिल्ह्याच्या दक्षिणेला छत्तीसगढ आणि पश्चिमेला मध्यप्रदेश आहे.

जिल्हा मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज शहर आहे.

सोनभद्र जिल्हा विंध्य पर्वतरांगात आढळणाऱ्या गुंफांमधल्या भित्तीचित्रांसाठीही ओळखला जातो.

लखानिया गुंफा कैमूरच्या डोंगरांमध्ये आहेत. या गुंफा रॉक पेंटिंग्जसाठी प्रसिद्ध आहेत. ही चित्रं तब्बल 4000 वर्षं जुनी आहेत.

इथला खोडवा डोंगर किंवा त्या डोंगरावर असलेली घोरमंगर ही गुंफादेखील प्राचीन भित्तीचित्रांसाठी प्रसिद्ध आहे.

या भागात रिंहद आणि बरकंधरा अशी दोन धरणंही आहेत. इथे रॉक ऑफ लोरी म्हणजेच लोरीचा खडक प्रसिद्ध आहे. हा एक अतिविशाल खडक आहे.

अशाप्रकारे सोन्याच्या आख्यायिका आणि प्रत्यक्षात सोन्याचे साठे असलेल्या सोनभद्रमध्ये आता सोन्याच्या नव्या खाणीसाठी खोदकाम सुरू होणार आहे.

तेव्हा 'सोनभद्र' जिल्हा आपल्या नावाला जागणार की 'चकाकते ते सर्व सोने नसते' असं म्हणायची वेळ येणार, हे प्रत्यक्ष खोदकाम झाल्यानंतरच कळेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... पण आता भाजप, विशेषत: नरेंद्र मोदी हे तोगडियांच्या निशाण्यावर राहतील.

वादग्रस्त प्रतिमा

एका बातमीनुसार, तोगडिया एक पुस्तक लिहित आहेत, त्यात ते पंतप्रधान मोदींवर आणखीही आरोप करू शकतात.

गेल्या काही दिवसात त्यांची काँग्रेसचे नेते आणि हार्दिक पटेल यांच्याशी वाढलेली जवळीक चर्चेचा विषय होती.

रहस्यमयरीत्या गायब झाल्यावर जेव्हा ते रुग्णालयात दिसले तेव्हा हार्दिक पटेल आणि काँग्रेस नेते अर्जून मोढवाडिया यांनी त्यांची भेट घेतली होती.

पण तोगडिया यांच्या वादग्रस्त प्रतिमेमुळे आणि चिथावणीखोर वक्तव्यामु... उर्वरित लेख लिहा:

्रवासावर लक्ष ठेवणारे वॉल्टर अँडरसन आणि श्रीधर कांबळे एक नवीन पुस्तक लिहित आहेत. दोन्ही लेखकांनी स्वतंत्रपणे असं सांगितलं की, मोदींबद्दल संघाची दीर्घकाळाची योजना आहे.

मोदी सरकार दीर्घकाळ चालावं म्हणजे भारताला विश्वगुरू बनवण्याची संघाची दीर्घ योजना मार्गी लागू शकेल, असंही म्हटलं जातं. म्हणूनच केंद्र सरकारच्या कामात अडथळा न येऊ देण्याचं हेच कारण असू शकेल.

तोगडिया यांच्या सारख्यांची गच्छंती हा त्याच मोठ्या योजनेच्या भाग आहे.

सामर्थ्यशाली मोदी

संघाच्या उद्देशापूर्तीसाठी सरकार महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतं आणि ते तसं करत आहे, याची जाणीव सरसंघचालक मोहन भागवत यांना आहे.

मतं खेचणारा आणि शक्तिशाली असा नरेंद्र मोदींसारखा दुसरा कोणी नेता नाही, हेही त्यांना माहिती आहे. अशा परिस्थितीत, मोदींचे हात मजबूत करणं हीच संघाची इच्छा आहे. त्यामुळेच तर तोगडिया किंवा इतर नेते असोत, मोदींशी लढण्याची ही वेळ नाही.

सिंघल यांच्यानंतर...

तोगडिया यांना त्यांचा मार्ग निवडण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं आहे.

विहिंपची स्थापना एम. एस गोळवलकर आणि एस. एस. आपटे यांनी के. एम. मुन्शी, केशवराम काशीराम शास्त्री, तारा सिंग आणि स्वामी चिन्मयानंद यांच्या साथीनं केली.

अशोक सिंघल यांच्या निधनानंतर विहिंपला मोठा धक्का बसला होता. यानंतर विहिंपचा प्रभावही कमी झाला.

तोगडिया त्यांची जागा घेण्यात अयशस्वी ठरले. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा आणि मोदींबरोबरचे त्यांचे मतभेद.

आता कोकजे आणि आलोक कुमार यांच्याकडे विहिंपची धुरा सोपवण्यात आली आहे. ते संघाच्या आदेशाबाहेर नाहीत.

येत्या काळात राम मंदिर हाच विहिंपचा मुख्य मुद्दा राहू शकतो. वेगवेगळ्या पक्षांना एकत्र आणून न्यायालयाबाहेरच हा वाद मिटवण्याचे प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे.

त्यात विहिंपची भूमिका महत्त्वाची असेल. कोकजे आणि आलोककुमार यांच्याकडून संघाची हीच अपेक्षा असू शकेल.

(या लेखातील मतं लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... पण कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा फटका याच व्यवसायांना जास्त बसतोय, त्यामुळे महिलांची नोकरी जाण्याची शक्यता जास्त आहे," त्या म्हणतात.

याचा सरळ सरळ परिणाम जेंडर पे गॅपवर होणार आहे. म्हणजे आजही महिलांना समान कामासाठी पुरुषांपेक्षा कमी पगार मिळतो. म्हणजे आपल्या जीवनावश्यक गोष्टींवर त्या कमी खर्च करतात. अमेरिकेत पुरुष 1 रुपया कमवत असेल तर महिलेला 82 पैसे मिळतात, ऑस्ट्रेलियात 86 पैसे तर भारतात फक्त 75 पैसै.

साथीचे रोग आणि असमानता

क्लेअर वेनहॅम लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि पॉलिटिकल सायन्समध्ये प्राध्या... उर्वरित लेख लिहा:

ं चित्र जरी असलं तरी काळ्या ढगाला रुपेरी किनार नक्कीच आहे.

टेरटिल्ट म्हणतात, "आता जगातले हजारो बिझनेस वर्क फ्रॉम होमच्या वेगवेगळ्या सिस्टिम्स स्वीकारत आहेत. येत्या काळात या व्यवस्था काम करण्याचं मुख्य साधन बनतील. यामुळे महिलांना घर आणि काम यांच्यात समतोल साधणं शक्य होईल. मुलांकडे लक्ष देण्यासाठी हजारो महिला आपली नोकरी सोडतात. पण जर त्यांना घरातून काम करणं शक्य झालं तर त्यांना आपल्या करिअरचा बळी द्यावा लागणार नाही."

दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे पुरुषांनी घरकामाच्या जबाबदाऱ्या उचलणं. टेरटिल्ट यांच्या अभ्यासावरून लक्षात येतंय की भिन्नलिंगी जोडप्यांमध्ये 8 ते 10 टक्के जोडपी अशी आहेत ज्यांच्या नवरा-बायकोच्या जुन्या भूमिकांमध्ये बदल झालाय.

"उदाहरणार्थ बायको आरोग्य क्षेत्रात काम करते तर नवरा आयटीमध्ये. अशात नवऱ्याला घरात राहून काम करणं शक्य आहे पण बायकोला नाही. त्यामुळे बायको आता दिवसरात्र बाहेर राहून काम करतेय तर नवरा घरात राहून घरातल्या जबाबदाऱ्या पार पाडतोय आणि मुलांकडे लक्ष देतोय."

आणि लॉकडाऊनमध्ये सतत घरात असणाऱ्या पुरुषांनाही घरकामाचं महत्त्व कळतंय. समानतेच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचं पाऊल आहे.

कोरोना व्हायरसने सध्या जगात धुमाकूळ घातला आहे. व्हायरस भेदभाव करत नाही हे खरं असलं तरी या व्हायरसच्या प्रकोपाने जास्त वय असणारे पुरुष मृत्यूमुखी पडण्याचा धोका आहे तर महिला, ज्या आजारातून कदाचित बऱ्या होतील, पण इतर गोष्टींनी पीडित ठरण्याचा धोका आहे. अशात अशात देश, सरकारं आणि समाज सगळ्यांची एकत्रित जबाबदारी आहे की दोन्ही घटकांना सुरक्षित ठेवावं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... पण त्याचा सूर मात्र काहीसा मवाळ होता.

'चायना डेली' या वर्तमानपत्रानं वाईनस्टीन प्रकरणच्या काही दिवसांनंतर 16 ऑक्टोबर 2017ला एक लेख प्रसिद्ध केला होता. त्यावेळी मात्र त्याची फारशी दखल घेण्यात आली नव्हती.

चीनमधील एक दृश्य.

चीनमध्ये राहणाऱ्या कॅनडियन-इजिप्शिअन शिक्षक सवा हसन यांनी तो लेख लिहिला होता. त्यात त्या म्हणाल्या की, पाश्चिमात्य समाजाप्रमाणे लैंगिक छळ ही चीनमध्ये "सामान्य घटना" नाही.

त्या लिहितात,"स्त्रियांचं रक्षण करण्याची शिकवण इथे दिली जाते. स्त्रियांशी चुकीच्या पद्धतीनं वागणं, त्... उर्वरित लेख लिहा:

ी फेटाळला.

यासंदर्भात ग्लोबल टाइम्सनं 23 ऑगस्टला एक बातमी दिली. त्यात भिख्खूनं लैंगिक छळ केल्याचा आरोप खरा असल्याचं म्हटलं होतं. तो भिख्खू महिलांना अश्लिल मेसेज पाठवत असल्याचं राष्ट्रीय धार्मिक व्यवहार खात्याच्या चौकशीत सिद्ध झालं होतं.

भविष्यातील उपाययोजना

चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उजेडात येत असलेल्या या घटनांमध्ये चीनमधली पुराणमतवादी वृत्ती आणि कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाविरोधात कायदा नसणे, मोठा अडसर आहे.

पण महत्त्वाचं म्हणजे चीनने सिव्हिल कोडसंबंधी एक मसुदा तयार केला आहे. ज्यात कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ याविषयीही उहापोह करण्यात आला आहे. यावर देशाच्या सर्वोच्च कायदेमंडळात 2020 साली चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

झिनुआनं 27 ऑगस्टला या मसुद्यातल्या काही तरतुदी प्रसिद्ध केल्या. त्यानुसार,"लैंगिक छळ रोखण्यासाठी आणि त्यासंबंधीच्या तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी कंपनीला योग्य उपाय करावे लागतील"

बीजिंगमधल्या एका वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी 'चायना डेली'ला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे की, "हा मसुदा मंजूर झाला तर शिक्षक-विद्यार्थी किंवा वरिष्ठ-कनिष्ठ अशा विसंगत संबंधातील लैंगिक शोषणाला आळा बसू शकेल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... पण भाजप नेत्यांची भूमिका संमिश्र होती.

लैंगिक शोषणाचे आरोप असलेल्या धनंजय मुंडे यांना मंत्रिमंडळात राहण्याचा अधिकार नाही, त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली. किरीट सोमय्या महिलेच्या तक्रारीचा पाठपुरावा करण्यासाठी पोलीस स्टेशनला पोहचले.

पण त्याचवेळी भाजपचेच नेते कृष्णा हेगडे यांनी समोर येत आरोप करणाऱ्या महिलेवरच आरोप केले. 2010 मध्ये या महिलेने आपल्यालाही त्रास दिला होता, असा आरोप त्यांनी केला.

तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सावध भूमिक... उर्वरित लेख लिहा:

्हा दाखल करावा," अशी मागणी भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी केली आहे.

धनंजय मुंडे प्रकरणात स्वत: मुंडेंनी आपले विवाहबाह्य संबंध असल्याची कबुली दिली. त्यापासून त्यांना दोन अपत्य असून त्यांची जबाबदारी स्वीकारल्याचं त्यांनी सांगितलं. आरोप करत असलेली महिला आपल्याला ब्लॅकमेल करत असल्याचा दावा धनंजय मुंडे यांनी समोर येऊन केला.

याप्रकरणात न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याची माहितीही धनंजय मुंडे यांनी दिली.

संजय राठोड यांनी आरोप झाल्यानंतर जवळपास दहा ते बारा दिवसांनंतर आपले स्पष्टीकरण दिले. त्यातही पुराव्यांना आव्हान दिले नाही तर केवळ आपली बद्नामी होत असल्याचं ते म्हणाले.

4. व्हायरल फोटो आणि व्हिडिओ

पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणानंतर सोशल मीडियावर अनेक फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाले. कथित व्हिडिओ आणि ऑडिओचा संजय राठोड यांच्याशी संबंध असल्याचाही आरोप झाला.

पूजा चव्हाण आणि संजय राठोड यांचे अनेक फोटो सोशल मीडियावर दिसू लागले. यामुळे संजय राठोड वादाच्या भोवऱ्यात अडकले.

अभय देशपांडे सांगतात, "संजय राठोड यांनी या अशा सर्व क्लिप्ससंदर्भात स्पष्टीकरण देणं गरजेचं होतं. संभाषणात त्यांचा आवाज नव्हता तर मग त्यांनी समोर येऊन हे स्पष्ट का केले नाही?" असाही प्रश्न उपस्थित होतो.

5. ठाकरेंच्या प्रतिमेला धक्का

वनमंत्री पदाचा राजीनामा दिलेले संजय राठोड हे शिवसेनेचे आमदार आहेत. मुख्यमंत्री शिवसेनेचा असून यावेळी ठाकरे कुटुंबातील सदस्य पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री पदावर विराजमान आहे.

"गेल्या वर्षभरात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपली प्रतिमा स्वच्छ ठेवण्यात यश आले. त्यामुळे संजय राठोड प्रकरणात शिवसेनेची होत असलेली बदनामी पक्षाला आणि सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांना परवडणारी नव्हती," असं राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे सांगतात.

"दररोज नवीन पुरावे जनतेसमोर येत होते. त्यामुळे शिवसेनेच्या प्रतिमेला फटका बसत होता. एवढा गंभीर गुन्हा असताना मंत्री दबाव टाकत होता. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला येत होता. यामुळे चुकीचा संदेश जात होता," असंही विजय चोरमारे सांगतात.

संजय राठोड प्रकरणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गप्प का? उद्धव ठाकरे संजय राठोड यांना पाठिशी घालत आहेत असेही अरोप करण्यात आले.

"संजय राठोड यांच्या राजीनाम्यामुळे वाशिम, यवतमाळमध्ये शिवसेनेला नुकसान होईल याची कल्पना उद्धव ठाकरेंना होती पण संपूर्ण महाराष्ट्रात बद्नामी होत असल्याने...


... पत्रकार परिषदेत म्हटलं.

आरे कॉलनीतल्या झाडांची कत्तल करणाऱ्यांना कठोर शासन केलं जाईल असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. आगामी सरकार हे आमचंच असेल आणि ज्या लोकांनी झाडांची कत्तल केली आहे त्यांना शिक्षा दिली जाईल, असं उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे.

आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेड बांधण्यास आदित्य ठाकरे किंवा शिवसेनेचा विरोध असला, तरी भाजप मेट्रो कारशेडसाठी पुढे सरसावलीय.

त्यामुळं आदित्य ठाकरेंच्या विरोधाबाबत भाजप प्रवक्ते अतुल भातखळकर यांना विचारले असता, ते म्हणाले, "मेट्रो कारशेड हा महाराष्ट्र सरकारचा ... उर्वरित लेख लिहा:

ित आदित्य ठाकरेंकडे ही माहिती असू शकेल की, नोकरशाहीनं राजकीय नेतृत्वाच्या गळी हा निर्णय उतरवलाय म्हणूनही ते कदाचित टीका करू शकत असतील."

मात्र, प्रशासन असो किंवा सरकार यावर टीका करणं आदित्य ठाकरे यांच्या भविष्यातील राजकीय वाटचालीला मारक ठरू शकेल का, हा प्रश्नही इथे उपस्थित होतो.

त्यावर संदीप प्रधान म्हणतात, "एखाद्या विषयावर विरोधी मत देणं, यात गैर काहीच नाही. आघाडी किंवा युतीचं सरकार असलं की सगळ्या पक्षांनी एकच मत दिलं पाहिजे असं नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही अनेक निर्णयांना अनेकजण विरोध दर्शवतात."

तरीही आदित्य ठाकरे ट्विटर सोडून आता मैदानात उतरतील का आणि सत्तेचा वाटेकरू असलेल्या पक्षातील नेता म्हणून काही ठाम भूमिका जाहीर करतील का, हे प्रश्न कायम आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... परत गेल्यास रोजगार क्षेत्रात पोकळी तयार होईल. या पोकळीमध्ये भारतीय कारागिरांना, व्यावसायिकांना मोठी संधी निर्माण होईल,"असं डॉ. बोरकर यांनी म्हटलं.

डॉ. श्रीकांत बोरकर

लंडनमधील बहुतांश मराठी मतदारांचे मत आहे, की ब्रेक्झिटचा जो काही अंतिम निर्णय आहे तो एकदाचा होऊन जायला हवा.

लंडनमध्ये एका सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये काम करणारे रोहित भोसले सांगतात, "मला वाटतं ब्रेक्झिटबाबत कोणताही ठोस निर्णय होत नसल्यानं युकेमधील व्यावसायिक, उद्योजक यांना फटका बसला आहे. या निवडणुकीनंतर हा प्रश्न निकाली लागेल अशी अपेक... उर्वरित लेख लिहा:

रला आहे 'नॅशनल हेल्थ स्कीम' अर्थात एनएचएस. या योजनेनुसार युकेमधील नागरिकांना आरोग्याच्या सोईसुविधा मोफत पुरवल्या जातात. कॉन्झर्व्हेटीव्ह पक्ष एनएचएसचे खासगीकरण करून अमेरिकेच्या हातात सोपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप लेबर पार्टीनं केला आहे. त्यामुळे हा मुद्दा निवडणुकीत महत्वाचा ठरला.

मराठी मतदारांनी एनएचएसच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. गेल्या बारा वर्षांपासून युकेमध्ये राहणाऱ्या इंटेरिअर डिझायनर मयुरा चांदेकरांचं म्हणणं आहे, की एनएचएस एक चांगली योजना आहे पण त्यामधील त्रुटी दूर करण्याची गरज आहे. एनएचमधील नियोजनाच्या अभावाचा मला वैयक्तिक फटका बसला. पुरेशी व्यवस्था नसल्यानं माझ्या वडिलांना वेळेत आणि योग्य उपचार मिळू शकले नाहीत आणि ते आम्हाला सोडून गेले.

"या निवडणुकीत माझी हीच अपेक्षा आहे, की जे सर्व पक्ष एनएचएस मजबूत करण्याचे आश्वासनं देत आहेत. त्यांनी आमच्यासमोर एक रोडमॅप आखावा आणि एक कालमर्यादा निश्चित करावी. जे आमच्या बाबतीत घडलं ते इतरांच्या बाबतीत घडू नये," असं मयुरा यांनी म्हटलं.

मयुरा चांदेकर

सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असलेल्या पल्लवी डुघरेकर यांचं मत आहे, की इतर मुद्द्यांसोबत चाईल्डकेअर पॉलिसी अतिशय महत्वाची आहे.

"मातृत्वामुळे बऱ्याचदा महिलांना नोकरी सोडावी लागते किंवा पार्टटाईम नोकरी करावी लागते. मुलांची देखभाल जर आडकाठी असेल तर येणाऱ्या सरकारने असे धोरण आखावं, की ज्यामुळे मुलांना सांभाळून नोकरी करता येईल. हे धोरण केवळ महिलाच नाही तर पुरुषांसाठीही असावे  जेणेकरून तेही भार उचलू शकतील. या धोरणामुळे महिलांचा रोजगारात सहभाग वाढून अर्थव्यवस्थेलाही त्यामुळे फायदाच होईल," असं डुघरेकर यांनी म्हटलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... परतफेड करण्यासाठी या कंपन्यांकडे पुरेसा निधी नव्हता. म्हणून मग अनिल अंबानींना आपल्या कंपन्यांच्या मालकीची मालमत्ता विकावी लागली.

यानंतर अनिल अंबानींची झपाट्याने घसरण सुरू झाली.

राफेलचा वाद

राफेल खरेदी करार करताना त्याच्यातल्या 'ऑफसेट क्लॉज'साठी अनिल अंबानींच्या कंपनीची भागीदार म्हणून नेमणूक करण्यात आली आणि त्यावरून गदारोळ झाला.

भारत सरकार जे 59,000 कोटी रुपये या व्यवहारासाठी देईल, त्यातील 50 टक्क्यांची गुंतवणूक कशी करायची, याच्या काही अटी होत्या. याचाच अर्थ दसॉ एव्हिएशनला 30,000 कोटींची ग... उर्वरित लेख लिहा:

त्यांच्या 'BIG' समूहातल्या काही कंपन्या विकल्या. यामध्ये बिग सिनेमा, रिलायन्स बिग ब्रॉडकास्टिंग, बिग मॅजिक यांचा समावेश आहे.

रिलायन्स निप्पॉन (Reliance Nippon) मधला आपला हिस्साही अनिल अंबानींनी विकला. ही अनिल अंबानींकडील सर्वांत महाग मालमत्ता होती, जिचं मूल्य होतं 13,500 कोटी रुपये.

3 एप्रिल 2019च्या आकडेवारीनुसार अनिल अंबानींची संपत्ती 1.7 अब्ज डॉलर्स आहे.

2019मध्ये अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने दिवाळखोरी जाहीर केली. अनिल अंबानींनी थकबाकी भरावी अन्यथा त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागेल असा सज्जड दम सुप्रीम कोर्टाने दिल्यावर त्यांचे मोठे बंधू मुकेश अंबानी मदतीला धावले. मुकेश अंबानींनी अनिल यांच्यातर्फे 4.5 अब्ज डॉलर्सची थकबाकी भरली.

चीनी कंपन्यांचा दावा

इंडस्ट्रीयल अँड कमिर्शियल बँक ऑफ चायना (ICBC), चायना डेव्हलपमेंट बँक आणि एक्स्पोर्ट इम्पोर्ट बँक ऑफ चायना या तीन बँकांनी अनिल अंबानींवर खटला भरलेला आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला देण्यात आलेली कर्ज फेडण्यात आल्याने या तीन बँकांनी ही कारवाई केलीय.

या सुनावणीदरम्यान आपलं 'नेट वर्थ' शून्य असल्याचं अनिल अंबानींनी युकेच्या कोर्टात सांगितलं. अनिल अंबानींनी आपल्याला कर्ज आणि त्यावरचं मिळून 70 कोटी डॉलर्स म्हणजे सुमारे 5,000 कोटी रुपये देणं असल्याचा या तीन बँकांचा दावा आहे.

भारतीय सरकारी बँका, चायनीज बँक्स आणि बॉण्ड धारक यांच्याखेरीज इतरांकडेही रिलायन्स कम्युनिकेशन्सची थकबाकी असून एकूण थकबाकीचे दावे 90,000 कोटींच्या घरात जाण्याचा अंदाज आहे. आर-कॉमच्या ताळेबंदातल्या 46,000 कोटींच्या नोंदींच्या ही रक्कम दुप्पट आहे. दिवाळखोरी जाहीर केलेल्या कोणत्याही कंपनीवरचे हे सर्वात जास्त मूल्याचे थकबाकी दावे असतील.

अनिल अंबानी सांगत आहेत त्यापेक्षा त्यांची संपत्ती आणि उत्पन्न नक्कीच जास्त असल्याचं जस्टिस वेक्समन यांनी म्हटलंय. जस्टिस वेक्समन म्हणाले, "अंबानी स्पष्टपणे खोटं बोलले आहेत. ते सांगत आहेत त्यापेक्षा त्यांची मालमत्ता किंवा उत्पन्न नक्कीच जास्त आहे. माझ्या मते त्यांचे कुटुंबीय त्यांना सहकार्य करू शकतात आणि 715 कोटी रुपये ही रक्कम त्यांना परवडणारी असल्याने त्यांनी ती भरावी.

"मुकेश अंबानी यांची संपत्ती बघता कोर्टाने सांगितलेली रक्कम भरण्यास आपण सक्षम नाही, असं म्हणणं हास्यास्पद ठरेल. हे एक अत्यंत श्रीमंत कुटुंब आहे आणि यापूर्वीही त्यांनी एकमेकांना आर्थिक...


... परिसर सील केलाय," असं ते म्हणाले.

धारावीत कोरोना पसरण्याचं कारण अद्यापही अस्पष्ट आहे, मात्र बालरोगतज्ज्ञ तसंच आरोग्यविषयक लेखक डॉ. अमोल अन्नदाते सांगतात, "परदेशातून भारतात आलेले काही भारतीय कोरोनाचं इन्फेक्शन घेऊन आले. या भारतीयांना क्वारंटाईन करण्यात आलं नव्हतं. होम क्वारंटाईनमध्ये असतानादेखील त्यांनी मुक्त संचार केला, त्यामुळे त्यांच्या घरी काम करणाऱ्या लोकांना याची लागण झाली आणि त्यामुळे हा व्हायरस झोपडपट्ट्यांमध्ये मोठ्या संख्येने पोहोचला."

सायन-धारावी परिसरात गेली 35 वर्षं वैद्यकीय सेवा ... उर्वरित लेख लिहा:

लोकांचं ट्रेसिंग करण्यात आले आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी शनिवारी एका ट्वीटद्वारे दिली.

तर शनिवारपर्यंत राज्यात 42,713 जण होम क्वारंटाईनमध्ये आहेत तर 2913 जणांना संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये ठेवण्यात आलंय, असं राज्य सरकारने सांगितलंय.

मुंबईतील वाढत्या कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येला आळा घालण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावलं उचलत असल्याचं आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले. "मुंबईत आयसोलेशन आणि क्वारंटाईनमध्ये असलेल्या लोकांवर महापालिकेचे चार हजार कर्मचारी लक्ष ठेवून आहेत. सर्व हाय रिस्क लोकांची आम्ही कोरोनाची तपासणी करतोय. गरज पडल्यास ड्रोन, GPS सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून हायरिस्क व्यक्ती आणि त्यांच्या निकटवरतीयांवर सुद्ध नजर ठेवू," त्यांनी सांगितलं.

"परदेश प्रवास किंवा कोरोनाग्रस्त रुग्णाशी थेट संपर्क नसलेले रुग्ण मुंबईत आढळून आले आहेत. ही गोष्ट खरी असली तरी यांची संख्या फार कमी आहे. महाराष्ट्र अजूनही संसर्गाच्या स्टेजमध्ये पोहोचलेला नाही," असं ते म्हणाले.

"मात्र मुंबईतील झोपडपट्टयांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग रोखणं प्रशासनासमोर मोठं आव्हान आहे. यासाठी झोपडपट्टीतील कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्यांना त्याच परिसरात जागा असल्यास किंवा दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्याबाबत राज्य सरकार विचार करतंय," असंही राजेश टोपे यांनी सांगितलं.

सरकार काय उपाय करतंय?

संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या कंटेनमेंट झोनमध्ये पालिकेच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन प्रत्येक नागरिकाची तपासणी करण्यात येत आहे. त्याचसोबतच लो-रिस्क कॉन्टॅक्टची फोनद्वारे माहिती घेतली जातेय.

मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गर्दी टाळण्यासाठी मुंबईतल्या 5 हजार CCTV कॅमेऱ्यांच्या मदतीने प्रत्येक विभागावर लक्ष ठेवण्यात येतंय. तसंच मुंबईत महापालिकेच्या 210 हेल्थ पोस्ट सुरू करण्यात आल्या आहेत, त्याचबरोबर पालिकेच्या 186 डिस्पेन्सरीदेखील आहेत, म्हणजेच साधारण प्रत्येक किलोमीटरमागे एक हेल्थ सेंटर सुरू करण्यात आलंय.

झोपडपट्टीतील रहिवाशांचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अन्न-पाण्याची व्यवस्था. डॉ. अनिल पाचणेकर म्हणतात, "झोपडपट्टीसारख्या परिसरात प्रशासनाने डोळ्यात तेल घालून लक्ष द्यायला हवं, गरिबांच्या पोटापाण्याची व्यवस्था करायला हवी. लोकांमध्ये तुम्ही सुरक्षित आहात याची भावना निर्माण करायला हवी, जेणेकरून...


... परिस्थितीतून बाहेर पडत असताना कुठल्याही राजकीय पंडित किंवा तज्ज्ञाने कल्पनाही केली नव्हती, असं संकट त्यांच्यासमोर उभं ठाकलं आहे.

हे संकट म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी व्हाईट हाउसमध्ये युरोप विरोधात अमेरिकेच्या व्यापारी लढ्याची केलेली घोषणा.

सीमेजवळ ठाकलेले युद्ध आणि निर्वासित

पश्चिम आशिया कायमच अशांततेसाठी प्रसिद्ध राहिला आहे.

या क्षेत्रात आणि उत्तर आफ्रिकेमध्ये गेल्या एक दशकापासून सुरू असलेलं युद्ध आणि हाणामारीचा युरोपवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात मोठा प्रभाव पडल... उर्वरित लेख लिहा:

सं हे नेते लोकांना सांगत आहेत.

याशिवाय राजकीय पातळीवरचे घावही उत्प्रेरकांची भूमिका बजावतात आणि पॉप्युलिस्ट प्रकारच्या नेत्यांना त्यांना पाहिजे तसं वातावरण मिळतं.

यावेळी संपूर्ण युरोपात महासंघातून बाहेर पडण्याची भाषा करणाऱ्या नेत्यांच्या समर्थकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे.

महासंघातून ब्रिटन बाहेर पडल्यानंतर आता एका भयंकर दुःस्वप्नानाने युरोपची रात्रीची झोप उडवली आहे.

युरोपीय महासंघापासून वेगळं होण्याची भाषा एक मोठी समस्या बनून उभी ठाकली आहे.

रशियाची समस्या

2014 साली क्रिमिया द्विपकल्पावर आलेलं संकट हे खरं म्हणजे युरोपच्या हृदयावरच वार होता.

आंतरराष्ट्रीय करारानुसार क्रिमिया युक्रेनचा भाग होता. मात्र रशियाने तो काबीज केला.

जगात सर्वत्रच टीका होत असतानादेखील रशियाने क्रिमियाच्या विलीनीकरणाला योग्य ठरवण्यासाठी 'लोकमत' घेतलं.

आपल्या संकटांचा सामना करत असलेला युरोप ऊर्जेसाठी रशियावर अवलंबून आहे. यामुळेच क्रिमियाच्या मुद्द्यावर तो कोणतंच कठोर पाऊल उचलू शकला नाही.

इतर सर्व राजकीय संबंधाव्यतिरिक्त एक वास्तव हेदेखील आहे की रशिया एक आण्विक ताकद आहे आणि युरोपातील उद्योग आणि रोजचं जगणं रशियाकडून मिळणाऱ्या नैसर्गिक वायूवर अवलंबून आहे.

म्हणजेच रशियाच्या हातातली गॅस पाईपलाईन रूपी तलवार युरोपच्या मानेवर टांगलेली आहे.

त्यामुळे युरोपला महासंघ की गॅस यापैकी काय हवंय, हा निर्णय घ्यायचा आहे.

इराण : सुटकेची किल्ली

इराणच्या अर्थव्यवस्थेचं एक वेगळं मॉडेल आहे ज्यावर त्यांचा कार्यभार चालतो.

इराण एक मोठी बाजारपेठ आहे. क्रांतीच्या तीन दशकांनंतर इराणला हे स्थान मिळवता आलं आहे.

याची इतरही काही कारणं आहेत. युरोपला इराणच्या नैसर्गिक वायूंच्या साठ्यांपर्यंत पोहोचता आलं तर तो युरोपसाठी खेळ पालटणारा हुकुमाचा एक्का ठरेल.

जगात रशियानंतर इराणकडेच सर्वांत मोठा नैसर्गिक वायूंचा साठा आहे. इराणकडे अंदाजापेक्षाही खूप जास्त वायूसाठा असल्याचं बोललं जातं.

तंत्रज्ञानाच्या अभावी इराणमधल्या या नैसर्गिक वायूंच्या साठ्यांचा अचूक अंदाज बांधता आलेला नाही.

याशिवाय विमान खरेदी, ऑटोमोबाईल आणि त्यांच्या तंत्रज्ञानाची खरेदी या इराणच्या गरजा युरोप भागवू शकतो.  यामुळे युरोपची आर्थिक स्थिती सुधारु शकते.

'क्रांती निर्याती'चं धोरण

मात्र अमेरिकेने इराणसोबतचा अणुकरार रद्द केल्यानंतर युरोपची ही अपेक्षा धूसर होत असल्याचं...


... पर्याय नव्हता असं म्हटलं होतं. रिलायन्स डिफेन्सची आर्थिकस्थिती आपल्याला माहीत नाही, पण अनिल अंबानी आर्थिकदृष्ट्या संकटात आहेत.

प्रश्न : तुमच्या बातमीत पर्रिकर यांची टिप्पणी वगळ्यात आली होती?

उत्तर : आम्हाला पर्रिकरांच्या टिप्पणी शिवाय कागदपत्रं मिळाली होती. सरकारने नंतर ते कागद प्रसिद्ध केले. आम्ही कागदपत्रांतील काही वगळत नाही. शोधपत्रकारिता करत असताना सर्व कागदपत्रं एकावेळी मिळत नाहीत.

प्रश्न : संरक्षण संदर्भातील करारांत सरकारने यापूर्वी कधी हस्तक्षेप केला आहे?

उत्तर : हो, केला आहे. पण ब... उर्वरित लेख लिहा:

या.

प्रश्न :  रफाल प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय आहे का?

उत्तर :  आपल्याला राजकीय पक्षांसारखं बोलता येणार नाही. टप्प्याटप्यांनी आपल्याला जावं लागेल.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... पर्याय येतात. यातला सगळ्यात पहिला पर्याय असतो ER Details हा. यामध्ये ER म्हणजेच elected representative म्हणजेच गावातील निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांची माहिती दिलेली असते.

या पर्यायावर क्लिक केलं की तुम्हाला गावातील सरपंच, सचिव, ग्रामपंचायत सदस्य यांची सविस्तर माहिती यात दिसून येते. यात संबंधितांचं नाव,पद, वय, जन्मतारिख अशी माहिती दिलेली असते.

आता इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची ती म्हणजे हे एप्लिकेशन नुकतंच लाँच करण्यात आलं आहे. त्यामुळे यात माहिती भरण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. त्यामुळ... उर्वरित लेख लिहा:

डोकं असावं लागतं. पैसे नेमके कुठे खर्च करायचे? हे त्याला कळायला हवं. पैसै परत गेले तर त्याचा अर्थ त्यांना गावाच्या विकासासाठी आलेला निधी वापरता आलेला नसतो. याचाच अर्थ ग्रामपंचायत गावाचा प्रॉपर विकास आराखडा तयार करू शकली नाही, असा होतो."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... पवारांपासून वसंतदादा घराण्याचं कायम वैर राहिलेला आहे.

तरुण भारतचे पत्रकार शिवराज काटकर सांगतात, "वसंतदादा पाटील आणि पतंगराव कदम ही सांगली जिल्ह्यातली मातब्बर घराणी. मात्र लोकसभा निवडणुकीत यांचे वारस काँगेसला वाऱ्यावर सोडण्यासाठी ताकद लावताना दिसत आहेत. त्याचं कारण आहे, या दोन्ही घराण्यातील पिढ्यानं पिढ्याचं वैर.

"विशाल पाटील आणि विश्वजीत कदम हे दोघेही विधानसभेसाठी इच्छुक आहेत. त्यामुळे हक्काचा मतदारसंघ स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेसाठी सोडण्याचा घाट स्थानिक पातळीवर सुरू आहे," असं त्यांनी सांगितलं... उर्वरित लेख लिहा:

ि अशोक चव्हाण यांची मुख्यमंत्री पदावरून उचलबांगडी झाली त्यावेळी ही प्रतीक पाटील हे मुख्यमंत्रिपदाच्या रेस मध्ये होते, त्यामुळे कुठेतरी प्रतीक पाटील हे काँग्रेसमध्ये नेत्यांना अडचणीचे ठरत आहेत. त्यामुळे त्यांना पुन्हा एकदा राजकारणात भरारी देण्यासाठी कोणताही काँग्रेस नेता इच्छुक नसल्याचं वाटतंय.

काँग्रेसने जर ही जागा स्वाभिमानीला दिली तर मात्र काँग्रेस सांगली जिल्ह्याच्या राजकारणातून संपण्याची ही सुरुवात असेल," असं काटकर यांना वाटतं.

सांगली स्वाभिमानीला मिळणार ?

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने काँग्रेसकडे वर्धा, बुलडाणा आणि सांगलीची मागणी केली होती. त्यापैकी बुलडाणा आणि वर्ध्यात उमेदवार जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राजू शेट्टी आता सांगलीसाठी आग्रही आहेत.

"सांगली आम्हाला सोडण्यासाठी आघाडी सकारात्मक असून लवकरच काँग्रेसकडून याची अधिकृत घोषणा होईल आणि त्यानंतर स्वाभिमानी उमेदवार जाहीर करेल," असं स्वाभिमानीचे राज्य प्रवक्ते अनिल पवार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

पण स्थानिक पातळीवर मजबूत संघटन नसलेल्या सांगलीमध्ये स्वाभिमानी कोणत्या जोरावर निवडून येईल असं विचारलं असता ते म्हणाले "राज्यात होणाऱ्या आंदोलनांचा उठाव सांगलीत होतोच. शिवाय हा मतदारसंघ शेट्टी यांच्या हातकणंगले मतदारसंघाला जोडून आहे. मुख्य म्हणजे सांगली जिल्ह्यात कॉग्रेस राष्ट्रवादीचं जाळं आहे, त्याचा एकत्रित फायदा स्वाभिमानीला होईल."

आघाडीकडून कुणीही उमेदवार व्हायला तयार नाही त्यामळे निवडणूक आणि त्याचा निकाल हा फक्त आता औपचारिकता राहील आहे, असं मत या सर्व घडामोडींवर बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.

हेही वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... पहिल्या टप्प्यात कुटुंबातील 1-2 व्यक्ती पॉझिटिव्ह येत होत्या. पण, अमरावतीत कुटुंबच्या कुटुंब पॉझिटिव्ह आहेत. हा नवा ट्रेन्ड पहायला मिळतोय. ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे."

'50 टक्के लोकांची कोरोना चाचणी पॉ़झिटिव्ह'

अमरावतीत कोरोना व्हायरसचा हा प्रसार शहर आणि जिल्ह्यातील काही पॉकेट्समध्ये दिसून आलाय.

डॉ. साळुंके पुढे सांगतात, "अमरावतीत काही भागात 50 टक्के लोकांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आहे. असं झालेलं आपण कधीच ऐकलेलं नाही. सुदैवाने व्हायरसचा प्रसार काही भागापूरताच मर्यादीत आहे."

एकीकडे अमरावती... उर्वरित लेख लिहा:

यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


... पहिल्या तीन शतकांत कौमार्य वाचवण्याच्या नादात अनेक स्त्रियांना हौतात्म्य पत्करल्याची उदाहरणं आढळली आहेत.

रोमच्या अँग्नेस यादेखील त्यापैकी एक आहेत. त्यांनी शहराच्या गव्हर्नरशी लग्न करायला नकार दिला म्हणून त्यांची हत्या करण्यात आली होती.

मध्ययुगीन काळात ही प्रथा थोड्याफार प्रमाणात कमी झाली होती. कारण धर्मगुरुंप्रमाणे जीवन जगणं लोकप्रिय झालं होतं. नंतर 1971 मध्ये Ordo consecrationis virginum या नावाने एक निवेदन जारी करण्यात आलं होतं. त्यानंतर या प्रथेचं पुनरुज्जीवन झालं. पण या निवेदनानुसार ही ... उर्वरित लेख लिहा:

ाधित ठेवणं हे महत्त्वाचं आहे पण पवित्र कुमारिका होण्यासाठी ती अट नाही.

United States Association of Consecrated Virgins (USACV)  या संस्थेच्या हायेस सदस्य आहेत. त्यांना ही तत्त्वं निराशाजनक आहेत असं वाटतं.

"पवित्र कुमारिका होण्यासाठी कौमार्यभंग झालेला चालू शकतो असं निर्देश सांगतो, ही बाब धक्कादायक आहे," असं हायेस यांचं मत आहे.

हायेस यांच्या मते या निवेदनात आणखी स्पष्टता हवी होती. तरीही कुमारिकां बाबत चर्चने विचार केला ही बाब सुखावह आहे असं हायेस यांना वाटतं.

"उमेदवारांनी लग्न केलेलं नसावं तसेच कोणत्याही प्रकारचा पावित्र्यभंग केलेला नसावा असं त्यात नमूद केलं आहे.," त्या पुढे सांगतात.

"तारुण्यात काही दुर्घटना झाली किंवा बलात्कार झाला असेल तर ती बाई कुमारिका राहत नाही. त्यामुळे इच्छा असतानाही एखादी स्त्री कुमारिका राहू शकत नाही."

कॅथलिक स्त्रियांनी पवित्र कुमारिका व्हावं यासाठी त्यांना प्रोत्साहन मिळण्याची आवश्यकता आहे.

" अशा कुमारिकांच्या संख्येत वाढ होतेय कारण देवाशी निष्ठा ठेवणाऱ्यांची समाजाला गरज आहे. धर्माला सुद्धा त्यांची गरज आहे." असं त्यांना वाटतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)