....

भारतीय प्रसार माध्यमांमध्येही अर्जुन MK-1A रणगाडे पाकिस्तानसाठी आव्हान असल्याचं सांगितलं जातंय. तेव्हा पाकिस्तानच्या रणगाड्यांची क्षमता किती आहे, हे बघूया.

पाकिस्तानकडे असणारे बहुतांश रणगाडे चीन आणि युक्रेनकडून आयात केलेले आहेत. काही रणगाडे त्यांनी चीनसोबत मिळून विकसितही केले आहेत. यात अल-खालिद आणि अल-जरार रणगाड्यांचा समावेश आहे. पाकिस्तानकडे यूक्रेनचा T80UD आणि चीनचे टाईप-85, 69, 59 रणगाडेही आहेत.

T-80UD रणगाडा

पाकिस्तानचा T-80UD रणगाडा अत्यंत सुरक्षित आणि अॅडव्हान्स्ड रणगाडा आहे. हा रण... उर्वरित लेख लिहा:

्यांची स्वतःची वैशिष्ट्ये असतात आणि युद्धात परिस्थितीनुरूप त्या-त्या वैशिष्ट्यांचा फायदा होत असतो. त्यामुळे ही एकप्रकारे बरोबरीची परिस्थिती आहे.

कमी वजनाच्या रणगाड्यांची गरज

भारतासाठी अर्जुन MK-1A अत्यंत फायदेशीर रणगाडा असल्याचं जाणकार सांगतात. मात्र, वजनी रणगाड्यांसोबतच कमी वजनाचे हलके रणगाडेही गरजेचे असल्याचं त्यांचं मत आहे.

राहुल बेदी सांगतात, "हा रणगाडा 68 टन वजनाचा आहे. वजनाचा रणगाड्याच्या वेगावर परिणाम होतो. पंजाबमधल्ये ज्या प्रकारचे रस्ते आणि पूल आहेत, तिथे याचा वापर होऊ शकत नाही. हे रणगाडे राजस्थानच्या सीमेवर वाळवंटातच उपयोगी आहेत. जास्त वजन आणि मोठा आकार यामुळे या रणगाड्यांची वाहतूक रेल्वेने करता येत नाही. त्यामुळे सरकार हे रणगाडे वाहून नेण्यासाठी कॅरियर मागवणार आहे."

"या रणगाड्याची मारक क्षमता आणि काही विशिष्ट भागांमध्ये त्याचा वेग उत्तम आहे. मात्र, भारताला आता कमी वजनाच्या रणगाड्यांची गरज आहे."

राहुल बेदी सांगतात, "तसं बघता भारतात रणगाड्यांचा वापर राजस्थान आणि पंजाबमध्येच अधिक होतो. मात्र, चीनने लद्दाख सीमेवरच्या तणावानंतर तिथे कमी वजनाचे रणगाडे तैनात केले आहेत. ते 30-34 किलो वजनाचे आहेत. मात्र, आपले T-72 आणि T-90 रणगाडे त्यापेक्षा खूप जास्त वजनी आहेत. त्यामुळे रणगाड्याचा वेग कमी होतो."

"इथे कमीत कमी 40 टनाचा रणगाडा हवा. कमी वजनाच्या रणगाड्यांवर जवळपास 15 वर्षांपूर्वीही विचार झाला होता. मात्र, ते फारसे गरजेचे नसल्याचं म्हणत काम पुढे सरकलंच नाही. आता मात्र केंद्र सरकारवे वेगाने या दिशेने कामाला लागलं आहे."

दुसरीकेड करारावर सह्या झाल्यानंतर भारतीय लष्कराला 30 महिन्यात अर्जुन MK-1A रणगाडे मिळतील. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी 30 रणगाडे भारतीय लष्करात सामिल होतील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


....

मुंबईची लोकसंख्या सुमारे 2 कोटी इतकी असून हे देशातलं सर्वाधिक लोकसंख्येचं शहर आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत जगातील चौथ्या क्रमांकाचे शहर आहे. मुंबईतली बहुतांश लोक झोपडपट्टीत राहतात. 2011 च्या जनगणनेनुसार मोठ्या शहरांपैकी मुंबईत सर्वाधिक झोपडपट्टया आहेत.

वरळी-कोळीवाड्यात दररोज रुग्ण वाढू लागले. रुग्णांना कोरोनाचा संसर्ग कसा झालाय याची कारणं अस्पष्ट होती. त्यामुळे वरळीत समूह प्रसार झाल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत होती. अशाप्रकारे वरळी-कोळीवाडा मुंबईतील पहिला कंटेनमेंट (प्रतिबंधित) झोन ठरला.

29... उर्वरित लेख लिहा:

ामुळे कुटुंबापासून दूर राहावं लागायचं. पण यावेळी एकमेकांसोबत वेळ घालवता येईल असं त्यांना वाटलं होतं.

"पण आता ते शक्य नाही. गेल्या काही वर्षांत अनेकदा आपतकालीन परिस्थितीला तोंड द्यावे लागले. पण यावेळची परिस्थिती अभूतपूर्व आहे." मयुरी सांगत होत्या.

हॉटेलमध्ये रहायला जाण्यापूर्वी उघाडे घरातच वेगळे राहत होते. पण घरी राहणं आता सुरक्षित नसल्याने त्यांना घराबाहेर पडणं योग्य वाटलं.

लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर त्यांची मुलगी अवनी आनंदात होती. तिला वाटलं होतं आपले बाबा आता आपल्यासोबत वेळ घालवतील.

"तिला वाटलं व्हॅकेशन सुरू झालं. पण आता तिलाही कळालंय. जर कॉलनीत कुणी मास्क घातलं नसेल तर ती बाबांना फोटो पाठवते. आम्ही व्हिडिओ कॉलवरही बोलतो," असं मयुरी यांनी सांगितलं.

मयुरी कधीतरी त्यांना रगडा पॅटीस पाठवतात. ही त्यांची आवडती डिश असल्याचं सांगत त्या म्हणतात, "ते खूप मेहनती आणि समर्पण भावाने काम करतात. मला त्यांचा अभिमान आहे."

हॉटेलच्या खोलीत बसून उघाडे कधीतरी विचार करतात, हे सगळं कधी संपेल? पण हे सर्व लवकर संपणार नाही, याची त्यांना कल्पना आहे.

साखळी तोडण्याचे आव्हान

सुरुवातीपासूनच शेजारी काम करणाऱ्या 20 इंजिनिअर आणि डॉक्टरांच्या टीमने घरी न जाता हॉटेलमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना कोरोना व्हायरसची साखळी तोडायची होती. तसंच व्हायरस घरांपर्यंत पोहचणार नाही याचीही दक्षता घ्यायची होती.

त्यांच्यापैकीच एक डॉ. ओमकार छोछे. 31 वर्षीय डॉ. छोछे यांची पोस्टिंग जवळपास 40 हजार रहिवासी असलेल्या जिजामाता नगरला झाली.

स्थानिक संसर्गातून सार्वजनिक शौचालय वापरल्यामुळे तिथे पहिला रुग्ण आढळला.

यानंतरची पहिली पायरी होती कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग म्हणजेच रुग्णाच्या थेट संपर्कात आलेल्यांना शोधणे.

"झोपडपट्टी परिसरात तुम्ही किती जलद गतीने रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या लोकांना शोधता यावर सर्वकाही अवलंबून होतं," असं डॉ. छोछे सांगतात.

या कामासाठी अनेकांनी मदत केली. यात 50 वर्षांवरील 10 सामाजिक आरोग्य स्वयंसेवकांचाही समावेश होता. घराघरात जाऊन रहिवाशांची प्राथमिक आरोग्य तपासणी करण्यासाठीही त्यांनी मदत केली.

ते म्हणतात, "हे प्रेरणादायी चित्र होतं. प्रत्येक जण प्रचंड मेहनत करत होता."

डॉ. ओमकार छोछे

ड्युटीवर गेल्यापासून डॉ. छोछे घरी परतलेले नाहीत. घरी त्यांचे आईृ-वडील आणि लहान बहीण असते. ते यावर म्हणाले, "मी थेट लोकांमध्ये काम करत...


....

"दुसरीकडे आपल्याला एकूणच शिस्तीचं वावडं आहे. गर्दीला तर शिस्त नसतेच. याचा आपण सर्वांनीही विचार करायला हवा. मनात भक्तीभाव असेल तर घरात बसून का नाही भक्ती केली जात? कारण लोकांना इव्हेंटला हजेरी लावायची असते. आणि हल्ली सणांचे इव्हेंट झाले आहेत. त्यामुळे तिथला ताण हाताळताना प्रत्येकाचे अहंकार आडवे येतात. याची जाणीव कार्यकर्ते आणि लोकांनाही व्हायला हवी," असंही क्षितिज पुढे म्हणाला.

प्रसारमाध्यमांनीही शाहनिशा करूनच रिपोर्टींग करावं. कारण टीआरपीसाठी केल्या जाणाऱ्या वृत्तांकनावर जर लोक आपली मतं तय... उर्वरित लेख लिहा:

ू होता. परंतु गेल्या दशकभरात राजाची सिंहासनावर आरूढ झालेली भव्य मूर्ती हेच भाविकांसाठी मोठं आकर्षण झालं आहे. शिवाय नवसाला पावणारा राजा अशी ख्याती असल्यामुळे अलीकडच्या काळात राजकारणी, खेळाडू, सामाजिक क्षेत्रातली मंडळी आणि खेळाडू राजाच्या चरणी नतमस्तक होत असल्यामुळे सामान्य भाविकही राजाच्या दर्शनासाठी गर्दी करू लागले आहेत.

लालबागच्या राजाची भव्य मिरवणूक बॅन्ड, लेझिम आणि ढोलताशांच्या जल्लोषात लालबाग मार्केटमधून निघते. मिरवणूक लालबाग, भारतमाता सिनेमा, साने गुरुजी मार्ग, भायखळा रेल्वे स्थानक (पश्चिम), क्लेअर रोड, नागपाडा, डंकन रोड, दोन टाकी, संत सेना महाराज मार्ग (कुंभारवाडा), सुतार गल्ली, माधवबाग, सी.पी. टँक, व्ही. पी. रोड, ऑपेरा हाऊस अशा मार्गानं गिरगाव चौपाटीवर पोहोचते. या वाटेवर अनेकजण राजाची पूजा करतात आणि सामान्य भाविक दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी करतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता)


....

"बारावीचे पेपर परीक्षकांकडून तपासून झाले आहेत आणि अनेक ठिकाणी नियामकांकडे पोहोचले आहेत. दहावीचे काही पेपर परीक्षकांकडून तपासून झाले आहेत, पण लॉकडाऊनमुळे नियामकांकडे पोहोचले नाहीत. तर काही पेपर अजूनही शाळांमध्येच अडकून पडले आहेत. दहावीचे पेपर तपासणारे शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांना लॉकडाऊनच्या नियमांमधून वगळावं अशी आमची मागणी होती. मात्र तशी सवलत दिली गेली नाही," असं रेडीज यांनी सांगितलं.

लॉकडाऊन जर 3 मे नंतर संपलाच, तर परीक्षक आठ दिवसात पेपर तपासू शकतील आणि ते नियामकांकडे पाठवता येतील, असा व... उर्वरित लेख लिहा:

ियांत्रिकीसाठीच्या प्रवेश परीक्षा कधी?

बारावीनंतर वेगवेगळ्या शाखांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी एन्ट्रन्स द्यावी लागते. मात्र या प्रवेश प्रक्रियांचं वेळापत्रकही कोलमडलं आहे. राज्यातील इंजिनिअरिंग, फार्मसी, आर्किटेक्चर आणि हॉटेल मॅनेजमेंट प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी एमएचसीईटी ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. 13 एप्रिल ते 23 एप्रिल दरम्यान होणारी ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. या परीक्षेची पुढची तारीखही अजूनपर्यंत जाहीर करण्यात आलेली नाही.

दरवर्षी या चारही शाखांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठीच्या या परीक्षेचं आयोजन उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाकडून केलं जातं. यावेळी एमएचसीईटीसाठी 4 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी रजिस्ट्रेशन केलं आहे. या विद्यार्थ्यांसमोर पुढची प्रक्रिया कधी पार पडणार असा प्रश्न आहे.

यासंदर्भात उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, "कोरोनामुळे CET च्या परीक्षांचं वेळापत्रक पुढे ढकलण्यात आलं आहे. मात्र आम्हाला आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (UGC) एक पत्र मिळालं आहे. यामध्ये परीक्षा कशा घ्यायच्या यासंबंधी आठ दिवसांमध्ये गाइडलाइन्स तयार केल्या जातील. UGC कडून गाइडलाइन्स मिळाल्यानंतर चार कुलगुरूंची समिती स्थापन करून परीक्षेसंबंधी पुढील निर्णय घेतला जाईल."

तर दुसरीकडे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेसाठी घेतली जाणारी NEET ही परीक्षासुद्धा पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही परीक्षा 3 मे रोजी होणार होती. मात्र परीक्षेची तारीख परिस्थितीचा आढावा घेऊन जाहीर करू, असं नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं.

दरम्यान, NEET बद्दल बोलताना महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं, की केंद्र सरकार NEET ची परीक्षा घेईल की बारावीच्या मार्कांच्या आधारे प्रवेश होईल अशा चर्चा सुरू आहेत. आम्हीसुद्धा यासंदर्भात विचार करून केंद्र सरकारला काही अभ्यासपूर्ण शिफारसी करू, जेणेकरून वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही.

विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ देणार नाही, असं सरकारकडून सांगण्यात येत असलं, तरी सध्या दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसमोर निकाल आणि प्रवेशप्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्हच आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज...


....

अशा परिस्थितीत प्रियंका यांच्याकडून त्यावेळच्या करिश्म्याची अपेक्षा करणं काँग्रेसची चूक आहे. प्रियंका ऐन निवडणुकांच्या आधी राजकारणात सक्रिय झाल्या. त्यांची पीछेहाट होण्याचं प्रमुख कारण हेच सांगितलं जात आहे.

प्रियंका फक्त निवडणुकांच्या वेळीच येतात अशी टीका केली जाते. अमेठीपेक्षा त्या रायबरेलीतच रमतात असाही एक टीकेचा सूर असतो. प्रियंका यांना राजकारणात यायचं होतं तर त्यांनी आधीच काम करायला सुरुवात करायला हवी होती. यासाठी अनेकजण स्मृती इराणी यांचं उदाहरण देतात. स्मृती यांनी अमेठीत तळ ठोकला होत... उर्वरित लेख लिहा:

सं पाहिलंही नाही.

संघटना पातळीवर गडबड

काँग्रेसने निवडणुकीच्या रणधुमाळीत प्रियंका यांना लाँच केलं. त्यानंतर त्यांनी कामाला सुरुवात केली. बूथ मॅनेजमेंटविषयी त्या बोलत होत्या मात्र प्रत्यक्षात काहीच करू शकल्या नाहीत.

काँग्रेसने संघटना पातळीवर पक्षाला मजबूत करण्याऐवजी व्यक्तीकेंद्रित राजकारणावर भर दिला. याच तर्कातून प्रियंका यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्यात आलं. मात्र संघटना बळकट करण्यावर राहुल किंवा प्रियंका कोणीच लक्ष दिलं नाही.

कार्यकर्त्यांचं मनोधैर्य म्हणूनच खच्ची झालं. दुसरीकडे भाजपला राष्ट्रीय स्वयंसेवक दलाच्या रूपात खंदा पाठिंबा होता. भाजप एकेक घर, एकेक मोहल्ला अशा पातळीवर काम करत होतं.

युवा शक्तीवर काँग्रेसने फारसा विश्वास ठेवला नाही. अनुभवाची कमतरता असणाऱ्या तसंच बड्या घरातील युवा वर्गाला संधी देण्यात आली. युवा आणि अनुभव यांचा मिलाफ काँग्रेसला साधता आला नाही.

'ते' वक्तव्य

अशा उमेदवारांना संधी देण्यात येत आहे जे मतांची विभागणी करतील हे प्रियंका यांचं वक्तव्य चांगलंच गाजलं. आपल्या उमेदवारांकडून त्यांना विजयाची आशा नाही हे यातून स्पष्ट होत होतं.

जनतेसाठी काम करण्याऐवजी भाजपला धडा शिकवणं हे त्यांचं उद्दिष्ट असल्याचं मतदारांच्या लक्षात आलं. या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आल्याचं सांगत त्यांनी सारवसारव केली मात्र तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता.

मात्र राजकीय विश्लेषकांच्या मते पराभवाचं खापर प्रियंका यांच्या डोक्यावर फोडणं चुकीचं आहे. त्यांचं उशिराने आगमन झालं, त्यांच्याकडे अगदीच अपुरा वेळ होता. मात्र ही सगळी टीका काँग्रेस पक्षावरही केली जात आहे.

प्रियंका गांधी

उत्तर प्रदेश विधानसभेत काँग्रेसने सपाटून मार खाल्यानंतर राहुल गांधी वेगाने कामाला लागले. 2019 निवडणुकासांठी तयार होण्यासाठी त्यांनी साडेतीन वर्षं घेतली. काँग्रेस पक्षच निवडणुकांसाठी तयार नव्हता, मग प्रियंका गांधी कुठून तयार असणार?

काँग्रेस पक्षाला आपला संदेश मतदारांपर्यंत न्यायला प्रदीर्घ कालावधी लागला. न्याय योजना त्यांनी मांडली मात्र लोकांना त्याबद्दल समजलंच नाही.

उज्ज्वल योजना, जनधन योजना, शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपयांची मदत, सर्वांना घरं आणि शौचालयं यातून भाजपने गरिबांना आपलंसं केलं.

काँग्रेसला भाजपला टक्कर द्यायची असेल तर प्रियंका गांधी यांच्याकडून चमत्काराची अपेक्षा करण्याऐवजी पायाभूत पातळीवरील कार्यकर्त्यांचं संघटन पक्कं...


....

तुघलकाबाद किल्ला, दिल्ली

1499 साली दौलताबादचा ताबा अहमदनगरच्या निजामशाहीकडे गेला. पुढची जवळपास 137 वर्षे हा किल्ला निजामशाहीकडेच राहिला.

तुघलक काळातलं बांधकाम

मोहम्मद बिन तुघलकानी आपली राजधानी आणताना वाटेमध्ये अनेक ठिकाणी ठराविक अंतरावर सराया, विहिरी, मशिदी बांधल्या. तशीच एक जागा आजच्या औरंगाबादमध्ये आहे.

आज औरंगाबादमध्ये 'जुना बाजार' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जागी त्याने एक मशीद, विहिर आणि सराई बांधली होती असं दुलारी कुरेशी सांगतात. त्या म्हणाल्या, "या बाजाराचं मूळ नाव 'जौना बजार' होतं क... उर्वरित लेख लिहा:

खुजिस्ता बुनियादमध्ये राहू लागला. ही जागा आवडल्यावर त्याने शहरात मोठ्या प्रमाणात वसाहती निर्माण केली. शहरात बावनपुरे स्थापन झाले. तटबंदी उभी राहिली. नंतर त्याला दख्खनची राजधानीचा दर्जा देण्यात आला. मलिक अंबराप्रमाणे 11 नहरही त्याच्या काळात बांधल्या गेल्या.

बादशहा औरंगजेबाची कबर

हे एक सुंदर शहर असल्याचं वर्णन प्रवासी करु लागले असं दुलारी कुरेशी सांगतात. त्या म्हणाल्या, "ये शहर की हवा में खुशबू है, और पानी मे आब ए हयात है! असं वर्णन औरंगाबादचं होत असे. 1681 साली औरंगजेब औरंगाबादला आला त्यानंतर तो दख्खनमधून परत गेलाच नाही. खुल्ताबादला आपली साधी कबर बांधून वर सब्जाचं रोप लावावं अशी त्याने इच्छा व्यक्त केली होती."

आसफजाही राजवट

औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मुघल राजवट दख्खनमध्ये फारशी मजबूत राहिली नाही. सुभेदार म्हणून आलेल्या निझाम असफजाह अव्वल यांनी बंड पुकारुन स्वतंत्र राज्य स्थापन केलं. त्याची राजधानी औरंगाबादच होती.

शेवटचे निजाम मीर उस्मान अली खान

तिसऱ्या निजामाने आपली राजधानी 1761 साली हैदराबादला स्थापन केली. त्यावेळेपर्यंत औरंगाबाद हे अनेक राजवटींमध्ये महत्त्वाचे केंद्र होते. हैदराबाद राजधानी झाली तरी निजामाच्या संस्थानात उपराजधानीसारखेच या शहराला महत्त्व होते.

अखेर 1948 साली हैदराबाद संस्थान भारतात विलिन झाल्यावर औरंगाबादही मराठवाड्यासह भारतात सामील झाले.

संभाजीनगर नाव कधीपासून चर्चेत येऊ लागलं?

1988ला औरंगाबादेत शिवसेनेचे 27 नगरसेवक निवडून आले. त्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांनी सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर विजयी सभा घेतली. याच सभेत त्यांनी या शहराचं नाव औरंगाबादऐवजी संभाजीनगर ठेवत असल्याची घोषणा केली होती.

बाळासाहेब ठाकरे

त्यानंतर शिवसैनिकांतर्फे औरंगाबादचा उल्लेख आजतागायत संभाजीनगर म्हणूनच केला जातो. सामना या मुखपत्रातही संभाजीनगर असंच लिहून येते. तेव्हापासून महापालिकेच्या प्रत्येक निवडणुकीत औरंगाबाद की संभाजीनगर हा मुख्य मुद्दा असतो.

युतीच्या काळात मंजुरी

खरंतर जून 1995मध्ये औरंगाबाद महापालिकेच्या सभेत औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर करण्याचा ठराव बहुमतानं मंजूर करण्यात आला. हा ठराव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला.

माजी खासदार चंद्रकांत खैरे

1995ला युतीचं सरकार होते. औरंगाबादचे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे हे त्यावेळी औरंगाबादचे तर माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे हे जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते....


....

त्यांच्या घरी माझं स्वागत होण्याची शक्यताच नव्हती. तसं करण्याच्या विचारानंही मला भीती वाटत असे.

असंख्य सणसमारंभ येऊन जात असत. आपल्या सख्ख्या कुटुंबासह सण साजरे करण्याचं भाग्य माझ्या नशिबी नव्हतं.

माझे मित्रमंडळी त्यांच्या आयुष्याबद्दल भरभरून सांगत. त्यांच्या सुट्ट्या माझ्यासाठी स्वप्नवत असत.

माझे मित्रमैत्रिणीच माझी भावंडं झाली होती. त्यांच्याबरोबर मी सुखदु:खाची वाटणी करत असे.

मी माझं मन त्यांच्यासमोर हक्कानं मोकळं करत असे. एकट्यानं लढण्याची माझी शक्ती कमी होत असे तेव्हा तेच मला बळ द... उर्वरित लेख लिहा:

ई-पुणे दरम्यानची हायपरलूप

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


....

नेमम विधानसभा मतदारसंघात बहुतांश भाग शहरी आहे. तसंच हा परिसर पूर्णपणे सुशिक्षित मानला जातो. केरळमध्ये हिंदू धर्मीयांची संख्या 55 टक्के आहे. पण नेमममध्ये हीच संख्या 66 टक्के इतकी आहे. इथले लोक राजशेखरन यांना चांगलंच ओळखतात.

राजशेखरन हे मिझोरम राज्याचे राज्यपाल होते. त्यांनी लोकसभा निवडणूकही लढवली होती. ते प्रचंड लोकप्रिय आणि अनुभवी असल्याचं ओ. राजगोपाल यांनी सांगितलं.

स्थानिक भाजप नेत्यांच्या मते नेमम येथून कुम्मनम राजशेखरन यांचा विजय आणि पक्षाने ही जागा पुन्हा मिळवणं भविष्याच्या दृष्टीको... उर्वरित लेख लिहा:

कांनी म्हटलं. तज्ज्ञांच्या मते, भाजपच्या जागा वाढल्या नाहीत तरी मतांचं प्रमाण वाढू शकतं.

डॉ. जे. सुभाष केरळ युनिव्हर्सिटीचे माजी कुलगुरू आहेत. त्यांच्या मते, "यंदाच्या निवडणुकीत भाजपला जास्त जागा मिळणार नाहीत. पण मागची विधानसभा तसंच दोन वर्षांपूर्वीच्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत पक्षाचं मतदान वाढू शकतं.

केरमध्ये 140 जागांसाठी 6 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भाजपने आव्हान निर्माण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला आहे. पण तरीही LDF आणि UDF या दोन परंपरागत प्रतिस्पर्धींमध्येच लढाई होईल. या दोन्ही आघाड्याच केरळमध्ये आलटून पालटून निवडणुका जिंकतात.

पण गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 15 टक्के मतं मिळवली होती, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्या निवडणुकीत भाजपला नऊ ठिकाणी 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त मतं मिळाली होती. त्यानंतर काही महिन्यांपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही भाजपने चांगली कामगिरी केली.

नेममचे भाजप उमेदवार कुम्मनम राजशेखरन सांगतात, "नुकतेच आम्ही 18 पंचायत निवडणुकांमध्ये विजय मिळवला. दोन नगरपालिकांमध्ये आम्ही सत्तेत आहोत. आमचं मतांचं प्रमाण 15 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर गेलं आहे. या निवडणुकीत आम्ही यापेक्षा चांगली कामगिरी करू."

भाजपने ख्रिश्चन समाजाला आकर्षित करण्यासाठी पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांची मदत घेतली. RSSचे अनेक नेते अनेकवेळा ख्रिश्चन धार्मिक नेत्यांना भेटले. पण पक्ष राज्यात कशी कामगिरी करतो हे ईव्हीएममध्येच दिसून येईल.

केरळमध्ये भाजपचं भवितव्य काँग्रेसवर अवलंबून आहे का?

एशिया नेट न्यूज नेटवर्कचे मुख्य संपादक एम. जी. राधाकृष्णन सांगतात, "आगामी निवडणूक डाव्यांपेक्षाही कितीतरी पटीने काँग्रेससाठी जास्त महत्त्वाची आहे. या निवडणुकीत काँग्रेस म्हणजेच UDF चा पराभव झाल्यास इथं पक्षाला मोठं नुकसान होईल. इतर राज्यांप्रमाणेच नेते पक्ष सोडून जाण्याची स्थिती निर्माण होऊ शकते.

डॉ. जे. प्रभाष यांचंही मत असंच आहे. ते सांगतात, भाजप किंवा NDA भविष्यात केरळच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. काँग्रेस यंदाच्या निवडणुकीत कशी कामगिरी करते, यावर हे अवलंबून आहे. काँग्रेस सत्तेपासून दूर राहण्याचे परिणाम सहन करू शकणार नाही. नेते पक्ष सोडून जाऊ शकतात.

अशा स्थितीत भाजपचं लक्ष्य या निवडणुकीत मतांचं प्रमाण वाढवण्यावरच असू शकतं. काँग्रेसचा पराभव व्हावा, असंच त्यांचं मत...


....

भिलवाड्याचे कलेक्टर राजेंद्र भट्ट यांच्या ऑफिसमध्ये वॉर रूम आणि कंट्रोल रूम तयार करण्यात आली आहे. तिथून संपूर्ण जिल्ह्यावरील हालचालीवर लक्ष ठेवलं जातं.

आग्रा मॉडेल

सध्या आग्रामध्ये 137 कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंट आहेत पण सुदैवाने त्यापैकी कोणीही क्रिटिकल नाही. ज्या क्लस्टरमध्ये जास्त रुग्ण सापडले आहेत त्या ठिकाणी कंटेनमेंट प्लान बनवला आहे. आणि या प्लाननुसार रिजल्टही चांगले मिळत असल्याचं केंद्रीय आरोग्य सचिव लव अगरवाल यांनी सांगितलं आहे.

आग्रामध्ये सध्या जी स्ट्रॅटेजी वापरली जात आहे ती गेल्य... उर्वरित लेख लिहा:

ा पॅटर्नच्या धर्तीवर पुणे जिल्ह्यातील बारामती येथेही नवा पॅटर्न नावारूपाला येत असल्याचं पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितलं. बारामती हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मतदारसंघ देखील आहे.

बारामतीमध्ये सोशल डिस्टंन्सिंग पूर्णपणे पाळण्यात येत असल्याचं राम यांनी सांगितलं. स्वयंसेवकांच्या मदतीने लोकांना जीवनावश्यक वस्तू घरपोच दिल्या जातात. त्यामुळे कुठेच गर्दी होत नाही अशी माहिती त्यांनी दिली. कुणी संशयित आढळला तर त्या व्यक्तीला लगेच आयसोलेट केलं जातं आणि त्याच्यावर उपचार केले जातात असं नवल किशोर राम यांनी सांगितलं.

हे पॅटर्न संपूर्ण राज्यात लागू केले जाऊ शकतात का?

महाराष्ट्रात केरळ, आग्रा किंवा भिलवाडा पॅटर्न राबवता येऊ शकतं या विषयी जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने सेंट जॉर्ज रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. मधुकर गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधला.

भिलवाडा येथे कठोर नियम लावण्यात आले त्यानुसार जर आपण पावलं उचललं तर ते निश्चित फायद्याचं ठरू शकतं. मुंबई आणि पुण्याची लोकसंख्या घनता ही भिलवाड्यापेक्षा अधिक आहे. सरकारने कठोर नियम लादण्याची वेळ येण्यापेक्षा लोकांनीच लॉकडाऊन गांभीर्याने घेणं आवश्यक आहे.

आग्रा येथे जसा कंटेनमेंट प्लान राबवण्यात आला तसाच मुंबईत राबवण्यात आला आहे. याचे चांगले परिणाम दिसल्याचं आरोग्य सचिव लव अगरवाल यांनी सांगितलं.

डॉ. गायकवाड यांनी देखील असंच मत व्यक्त केलं आहे.

केरळमध्ये ज्या प्रमाणे जनजागृतीचे कार्यक्रम राबवण्यात आले. तसेच कार्यक्रम महाराष्ट्रातही राबवण्यात आले आहेत. आपल्या राज्यातील घनतेच्या मानाने परिस्थिती बरी आहे आणि भविष्यात आणखी बदल होऊ शकतो असं डॉ. गायकवाड सांगतात. राज्यात जशा केसेस वाढायला सुरुवात झाली तसं लॉकडाऊन करण्यात आल्यामुळेही फायदा झाला असं डॉ. गायकवाड यांना वाटतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


....

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रचारादरम्यान

याचा आणखी एक फायदा झाला की बिगर-मराठा जाती भाजपमागे एकवटल्या. एकदा मुख्यमंत्रिपद मिळाल्यानंतर फडणवीसांनी तंतोतंत नरेंद्र मोदी यांची कार्यपद्धती अवलंबत कारभाराला सुरुवात केली.

 महाराष्ट्राचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहता खूप कमी मुख्यमंत्र्यांना आपला पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करायला मिळाला होता. त्यामुळे अस्थिरतेची टांगती तलवार फडणवीसांवर होतीच. पण त्यांनी पक्षांतर्गत विरोधक आणि युतीतील जोडीदार शिवसेनेला अशा पद्धतीने हाताळले की त्यामुळे त्यांची नाव पार... उर्वरित लेख लिहा:

डे खडसे आणि तावडे यांच्याबाबत जे झालं, ते पाहता पक्षांतर्गत विरोधक संधी मिळताच फडणवीसांविरोधात एकवटण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

देवेंद्र फडणवीस

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवत असताना भाजपच्या जागा कमी झाल्या. फडणवीसांसाठी ही नामुष्कीची गोष्ट आहे. यामुळे पक्षांतर्गत विरोधक संधी मिळताच उचल खाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

पक्षांतर्गत विरोधकांना सांभाळताना फडणवीसांना शिवसेनेलाही सांभाळावं लागलंय. स्पष्ट बहुमत नसल्यानं शिवसेनेच्या मदतीनेच फडणवीसांना सरकार चालवावं लागलं आणि लागेल.

शिवसेनेला विशेष महत्त्वाची खाती न देताही त्यांनी सेनेला सोबत ठेवलं. मुंबई महापालिकेच्या 2017 च्या निवडणुकीत भाजपनं मोठं यश मिळवल्यानंही शिवसेनेला आपल्या सोबत ठेवणं फडणवीसांना शक्य झालं.

वेगवेगळ्या कारणांमुळे असेल पण सेनेला युती करण्यास त्यांनी भाग पाडलेच आणि कमी जागा घेण्यासही भाग पाडले. अर्थात शिवसेनेला गेली पाच वर्षं हाताळण्यात जरी फडणवीस यशस्वी ठरले असले तरी पुढची पाच वर्षं मात्र शिवसेनेला हाताळणे कठीण ठरणार असे दिसतंय.

देवेंद्र फडणवीस सहकाऱ्यांसमवेत

मराठा समाजाचे आव्हान कसे पेलले?

देवेंद्र फडणवीसांसाठी सर्वांत मोठं आव्हान होतं ते म्हणजे महाराष्ट्रातील मराठा वर्चस्वाला आव्हानकसं द्यायचं आणि मराठा समाजाचा पाठिंबा कसा मिळवायचा.

मराठा आरक्षणाच्या निमित्तानं एक मोठं आव्हान फडणवीसांच्या पुढे उभे राहिलं होतं. राज्यभरात निघालेल्या मराठा मूकमोर्चामुळे फडणवीसांचा अडचण झाली होती. पण त्यावर मात करण्यात फडणवीस यशस्वी ठरले.

मराठा आरक्षण देऊन त्यांनी मराठा समाजाचा रोष कमी करण्यात यश मिळवले. 'कॅराव्हान' या नियतकालिकासाठी नुकताच देवेंद्र फडणवीसांवर लेख लिहिले वरिष्ठ पत्रकार अनोष मालेकर, फडणवीस आणि मराठा यांच्यातील संबंधांचे विश्लेषण करताना म्हणतात, "मराठा मतांचं आणि नेत्यांचं विभाजन होण्यास 1995 मध्ये सुरू झालं होतं. या विभाजनाचा देवेंद्र फडणवीसांनी अत्यंत चतुराईने मुख्यमंत्री झाल्यावर उपयोग केला.

देवेंद्र फडणवीस

"मराठा समाजातील फुटीचा फायदा घेण्यात त्यांना यश आलं. पृथ्वीराज चव्हाण 2010 मध्ये मुख्यमंत्री झाले त्याच्यानंतर मराठा समाजातील फुटीला राजकीय स्वरूप आलं आणि मराठा काँग्रेस व राष्ट्रवादीत विभागले गेले. त्यातून त्यांच्यात जी चुरस निर्माण झाली त्याचा फायदा 2014 नंतर फडणवीसांनी...


....

या निमित्तानं महाराष्ट्राच्या राजकारणात वर्षानुवर्षं असणारं समीकरण आणि गृहितक तुटलं. दलित वा मुस्लीम हे कॉंग्रेसचे पारंपारिक मतदार आहेत, आणि ते कायम तसेच राहतील हे गणित तुटलं. भीमा कोरेगांवच्या घटनेपासून सुरू झालेल्या नव्या राजकीय समीकरणांचाच हा परिणाम होता.

भाजपच्या विजयात वंचितचा वाटा?

ज्येष्ठ पत्रकार रविश कुमार यांनी लोकसभेचे निकाल आल्यावर केलेल्या विश्लेषणात असं म्हटलं होतं की, "भीमा कोरेगावच्या प्रकारानंतर प्रकाश आंबेडकर यांचं नेतृत्व खऱ्या अर्थाने समोर आलं. प्रकाश आंबेडकर आणि MIMचे ... उर्वरित लेख लिहा:

ख्या राष्ट्रीय मुद्द्यांची चर्चाच अधिक झाली, परिणामी दोन वर्षांपूर्वी राज्य ढवळून काढणाऱ्या भीमा कोरेगांव प्रकरणाचा मुद्दा मुख्य प्रचारात फारसा आला नाही.

एकही उमेदवार आला नाही पण...

या विविध कारणांचा परिणाम 'वंचित'ला सहन करावा लागला. विधानसभा निवडणुकीत वंचितचा एकही उमेदवार विधानसभेत निवडून आला नाही. पण अनेक ठिकाणी मतांची टक्केवारी प्रभावी होती.

आकडेवारी पाहता, 10 मतदारसंघांमध्ये 'वंचित'चे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. तर 21 मतदारसंघ असे होते जिथे 'वंचित'च्या उमेदावाराला पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवारांमध्ये असलेल्या मतांच्या फरकापेक्षा अधिक मतं मिळाल्याचं दिसलं. त्यामुळे एक नक्की म्हणता येईल, की राज्यात वंचित बहुजन समाजातल्या मतांची एक नवी मोट बांधली गेली आहे, जुनी समीकरणं बदलली आहेत.

भीमा कोरेगावचा राज्याच्या राजकारणावर परिणाम

ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे गेली अनेक वर्षं महाराष्ट्राचं राजकारण दलित मुद्द्यांच्या आधारे पाहताहेत. त्यांच्या मतेही भीमा कोरेगांव प्रकरणाचा दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर झाला.

"एक गोष्ट झाली, ती म्हणजे प्रकाश आंबेडकरांचं नेतृत्व पुढे आलं. त्यानं आतापर्यंत महाराष्ट्रात जे पुरोगामी, सेक्युलर, डाव्या अशा विचारांचं जे विविध नेतृत्व होतं, त्याला आव्हानं मिळालं. पण हे जुनं आणि नवं नेतृत्व जे एकमेकांना परस्परपूरक असायला हवं होतं, ते तसं होण्यापेक्षा एकमेकांना हानिकारक ठरलं. त्यांनी एकमेकांचं नुकसान केलं," खोरे म्हणतात.

"पण यामुळं एक हेही सिद्ध झालं की भीमा कोरेगावनंतर दलित जनभावना समजून घेण्यात भाजप आणि कॉंग्रेस हे दोघे मुख्य पक्ष कमी पडले. त्याचा फटका त्या दोघांनाही बसला. विशेषत: भाजप, कारण ते सत्तेत होते. त्यांनी भीमा कोरेगाव घटनेचं आकलन त्यांच्या सोयीनं करून घेतलं. काहींची चौकशी, काहींवर कारवाई, एवढंच ते सीमित ठेवलं. त्यामुळं भाजपचा दलित जनाधार तुटला," अरुण खोरे पुढे म्हणतात.

'भाजपविरोधातल्या आघाडीला सुरुवात'

पत्रकार अभय देशपांडे यांच्या मते भीमा कोरेगाव प्रकरणामुळे महाराष्ट्राची सामाजिक वीण जी होती तिला धक्का बसला आणि त्याचे परिणाम राजकारणावरही झाले.

"माझ्या मते आता जी भाजपविरोधातली आघाडी दिसते आहे, ती भीमा कोरेगावनंतर सुरू झाली. तो विरोध संघटित व्हायला सुरुवात झाली. 2014मध्ये दलित मतदारही भाजपकडे गेला होता, तो आता परत फिरला. तो सगळाच कॉंग्रेसकडे...


....

याविषयी रामगोपाल वर्मांशी संपर्क साधायचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. त्यांची प्रतिक्रिया मिळाल्यास इथे देण्यात येईल.

पण ही फिल्म एक उत्तम कलाकृती असून ती पद्मावतहून जास्त लोकांच्या पसंतीला उतरतेय, असं ट्वीट त्यांनी केलंय.

या चित्रपटाला लोकांनी दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल मिया मालकोव्हा यांनी आभार मानले आहेत.

दुसऱ्या बाजूला चित्रपट समीक्षकांचंही या बाबतीत बरं मत नाही. 'The Adventures of an Intrepid Film Critic' या पुस्तकाच्या लेखिका आना MM वेट्टीकाड बीबीसी मराठीला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हणतात,... उर्वरित लेख लिहा:

त्तापर्यंत 61 लाखाहून अधिक हिट्स मिळाल्या आहेत तर पूर्ण चित्रपटाला 5 लाखांहून अधिक हिट्स आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


....

राहुल गांधी यांच्यावर टीकेचा काही परिणाम होतो का?

गेली अनेक वर्ष काँग्रेस पक्षाचं वार्तांकन करणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकार अपर्णा द्विवेदी यांच्या मते राहुल गांधी टीका आणि समीक्षा यांच्या खूप पुढे गेले आहेत.

त्या म्हणतात, "राहुल गांधी यांच्यावर टीकेचा परिणाम होत नाही, असं दिसतं. मग ती टीका बाहेरच्यांनी केलेली असो वा पक्षातल्या नेत्यांनी. 23 नेत्यांनी पत्र लिहूनही काँग्रेस पक्ष राहुल गांधी यांनीच पक्षाची धुरा सांभाळावी, यासाठी ज्याप्रमाणे त्यांच्या मागे लागला त्यावरून तरी असं वाटतं की आपल्याशिवा... उर्वरित लेख लिहा:

आणि जेव्हा आजीची आठवण होते तेव्हा ते कुठे जातात हे केवळ त्यांनाच ठाऊक असतं."

यावर काँग्रेस नेते के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले, "राहुल गांधी आपल्या आजीला भेटायला गेले आहेत. हे चुकीचं आहे का? प्रत्येकालाच खाजगी दौरे करायचं स्वातंत्र आहे. भाजप खालच्या पातळीचं राजकारण करत आहे. भाजपला केवळ एकाच नेत्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करायचं आहे आणि म्हणूनच ते राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधत आहेत."

दुसरीकडे भाजप प्रवक्ते अमिताभ सिन्हा राहुल गांधी यांच्याप्रति सहानुभूती व्यक्त करत म्हणतात, "माझ्या मते राहुल गांधी व्यक्ती म्हणून चांगले आहेत. मात्र, त्यांच्यावर चुकीची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. ते सामान्य आयुष्य जगण्यासाठी बनले आहेत. मात्र, केवळ आईच्या हट्टामुळे ते आज एका अशा दबावाखाली आहेत ज्यामुळे माझ्या संवेदना त्यांच्यासोबत आहेत. अध्यक्ष असताना किंवा उपाध्यक्ष असतानादेखील त्यांनी जबाबदारीकडे गांभीर्याने बघितलं नाही. कारण त्यांचा तो मूळ स्वभावच नाही."

तर आजीच्या प्रकृतीचं जे कारण काँग्रेसने दिलं त्यावर सिन्हा म्हणतात, "भारत एक भावनाप्रधान आणि संस्कारी देश आहे. तुम्ही इथे असं काही सांगून गेलात तर तुमच्याप्रति आदर वाढतो."

हा राहुल गांधी यांचा स्वभाव म्हणावं, अनिच्छा किंवा अंतर्गत कलह, काहीही म्हटलं तरी देशाच्या मुख्य विरोधी पक्षाला याचं मोठं नुकसान सोसावं लागतंय.

त्यामुळे काँग्रेस पक्ष आणि राहुल गांधी यांच्यात कोणाचं ऐकलं जाईल, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

गांधी घराणं गांधीतर कुणाला पक्षाची धुरा देईल का की राहुल गांधी यांचीच मनधरणी करण्याचे प्रयत्न सुरू राहतील?

अडसर कोण?

2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतल्या पराभवानंतर काँग्रेस पक्षांतर्गत एक अंतर्गत कलह सुरू झाला आहे.

सर्वसामान्य कार्यकर्ताही भेटू शकेल, अशी एखादी व्यक्ती काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी विराजमान व्हावी, असं काँग्रेसमधल्या एका गटाला वाटतं.

तर दुसरीकडे काँग्रेसमधले 'ओल्ड गार्ड' राहुल गांधी यांनाच अध्यक्षपद देण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करताना दिसतोय. येत्या काही दिवसात काँग्रेसमध्ये अंतर्गत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होईल.

मात्र, राहुल गांधी यांच्याकडून सक्रीय राजकारणात उतरण्याचे कुठलेच संकेत अजूनतरी मिळालेले नाहीत.

गेली अनेक वर्ष काँग्रेस आणि भाजप यांचं राजकारण बघणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ही परिस्थिती तरुण काँग्रेस कार्यकर्त्यांसाठी दुर्दैवी...


.... अखेर कुटुंबासह मी उल्हासनगरला आलो..." ते सांगता सांगता स्तब्ध होतात.

पावसाअभावी मराठवाड्यातील ग्रामीण भागाला दुष्काळी अवकळा आली आहे. राज्य शासनानेही काही दिवसांपूर्वी राज्यातल्या 151 हून अधिक तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. पण शेतीच नव्हे तर रोजच्या वापरासाठी पाणी नसल्याने या भागतल्या लोकांनी महानगरांची वाट धरली आहे. त्यांचं हे स्थलांतर मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, हैदराबाद या शहरांकडे सुरू आहे.

एरव्ही दुष्काळ नसतानाही पाण्याचं दुर्भिक्ष्य असलेल्या मराठवाड्यातील जालना जिल्ह्यात यंदाचा दुष्काळा... उर्वरित लेख लिहा:

ाव रिकामं झालं'

साळवेंनी गाव सोडून आता 4-5 महिने झाले आहेत. ते ठाणे जिल्ह्यातल्या उल्हासनगरात येऊन पोहोचले आहेत. मात्र इथे काळजावर दगड ठेवून सगळी कामं करत असल्याचं ते सांगतात.

गावात जन्म झाला आणि सगळी हयात तिकडे गेली असताना गावाबाहेर राहणं त्यांच्या जिवावर आलं आहे. उल्हासनगरमध्ये सुभाष टेकडी या झोपडपट्टीवजा चाळ असलेल्या भागात त्यांनी दोन खोल्यांचं एक घर भाड्यानं घेतलं आहे. आपली दोन मुलं आणि पत्नी यांच्यासह ते या घरात राहतात.

बाबासाहेब साळवे आणि त्यांच्या पत्नी सुनिता साळवे

ते सांगतात, "गावातल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे सगळेच जण गाव सोडायला लागले. काही जण मुंबई-पुण्याला गेले. जवळपास 40 टक्के गाव रिकामं झालं. आमचे काही ओळखीचे आणि नातेवाईक मुंबईकडे असल्याने आम्ही उल्हासनगरला आलो. इथल्या फिनिक्स हॉस्पिटलमध्ये सध्या सिक्युरिटी गार्ड म्हणून काम करतो आहे. एक मुलगा ग्रॅज्युएट आहे आणि दुसरा मुलगा गावाकडे बारावीला आहे. पण त्यानं आता घराला मदत म्हणून इथल्याच सिनेमागृहात सेल्समनचं काम पत्करलं आहे."

मराठवाड्यातील स्थलांतराबद्दल कृषितज्ज्ञांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. कमी पाऊस, रोजगाराची साधने उपलब्ध नसणे, भूजल पातळीत घट आणि राजकीय अनास्था, अशा कारणांमुळे दुष्काळाची दाहकता वाढल्याचं तज्ज्ञ मानतात.

'जालना सोने का पालना नाही'

याबाबत अधिक जाणून घेण्यासाठी 'अॅग्रोवन' वृत्तपत्राचे माजी संपादक आणि कृषितज्ज्ञ निशिकांत भालेराव यांच्याशी बीबीसीनं चर्चा केली. त्यांनी देखील दुष्काळाच्या वरील कारणांना दुजोरा दिला.

मराठवाडा आणि विशेषतः जालन्यातील दुष्काळाबद्दल बोलताना भालेराव सांगतात, "'जालना सोने का पालना' अशी म्हण या भागात पूर्वीपासून कानावर पडते. कारण महिको मॉन्सँटो आणि इतर मोठ्या बी-बियाणं कंपन्या या भागात आहेत. मात्र या जिल्ह्यात नसलेले पाण्याचे स्रोत आणि तसं स्वतंत्र जिल्हा म्हणून नसलेलं पोटेन्शिअल या गोष्टींमुळे हा भाग मागे पडला आहे."

बाबासाहेब साळवे यांनी गावातलं हेच घर बंद करून उल्हासनगर गाठलं.

भालेराव पुढे सांगतात, "इथला घाणेवाडी तलाव हा पाण्याचा एकमेव स्रोत दोन वर्षांपूर्वी अक्षरशः संपुष्टात आला होता. गेल्या वर्षीच्या पावसानं या तलावाला काहीसं तारलं. इथे क वर्ग नगरपालिका असल्याने या तलावाचं नीट नियोजन होत नाही. तसंच जलयुक्त शिवारच्या कामांचं अपयशही या दुष्काळी स्थितीला कारणीभूत आहे. भूजल पातळीही खाली गेली असून...


.... अगदी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनीही आपातकालिन परिस्थितीत विरोधकांना विश्वासात घेतले होते."

जवाहरलाल नेहरू भारताचे पहिले पंतप्रधान होते.

ते सांगतात, "संसदीय व्यवस्थेच्या चौकटीनुसार असलेले हे संकेत आपण पाळायचे का हे विरोधी पक्षावर अवलंबून असते. ते त्यांच्या सदसदविवेकबुद्धीनुसार ठरवू शकतात. असे निर्णय विरोधी पक्षही मानवतावादी मुल्यांवर आधारित घेत असतो,"

यापूर्वीही इतिहासात असे अनेक प्रसंग दिसून येतात ज्यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधक निर्णय प्रक्रियेत एकत्र दिसून आले आहेत.

याविषयी बोलत... उर्वरित लेख लिहा:

आहे. कोरोना आरोग्य संकट, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण, कंगना राणावत यांचे आरोप, मंत्री संजय राठोड यांच्यावरील आरोप, सचिन वाझेंची अटक आणि पोलीस अधिकारी परमबीर सिंह यांचे गंभीर आरोप अशा सर्वच प्रकरणांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे.

उद्धव ठाकरे सरकारकडून नव्याने कडक निर्बंध लागू केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकार्याची भूमिका घेतली असली तरी त्यांनी सरकारवर टीकाही केली.

ते म्हणाले, "राज्यातील लॉकडाऊन आणि अंशतः लॉकडाऊन लावल्याचा वाईट परिणाम हातावर पोट असणाऱ्या लोकांवर होणार आहे. सरकारने त्यांच्या मदतीसाठी पॅकेज जाहीर केलं पाहिजे. वीज कनेक्शन तोडण्याची मोहीम महाराष्ट्रात सुरू आहे. ही मोहीम आता थांबवली पाहिजे."

आता राज्यातील कोरोना रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असताना आणि सरकारसमोर एक मोठे आरोग्य आणि आर्थिक असे दुहेरी संकट उभे ठाकले असताना भाजपने आपली भूमिका बदलली आहे का? की सातत्याने आरोप करून भाजप राजकारण करत आहे? असेही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

जेष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "काही दिवसांपूर्वी जे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोलले त्यात समन्वयाचा सूर होता.  पण सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघांनीही एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप सुरू केले आहेत.  सध्या सरकारने निर्बंध आणल्यानंतर भाजपने आम्ही राज्य सरकारला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतो आहोत असं जरी म्हटलं असलं तरीही राज्यात ज्या गोष्टी गरजेच्या आहेत त्यावर त्यांनी बोट ठेवलेलं आहे."

चंद्रकांत पाटील

"बेड, व्हेंटिलेटर्सच्या सुविधा, ग्रामीण भागतली परिस्थिती या सगळ्या परिस्थितीवर विरोधी पक्ष भाष्य करत आहे. भाजप हा विरोधक आहे त्यामुळे सरकारला मदत  करू असं म्हणत असले तरी ते वेळोवेळी सरकार कुठे कमी पडतंय हे दाखवून देईल. त्याचबरोबर याचा राजकीय वापरही केला जाऊ शकतो."

केंद्र आणि राज्य सरकारचा वाद

राज्य सरकारने लशीचा पुरवठा आणि आर्थिक मुद्यावरून मोदी सरकारवर सातत्याने टीका केली आहे. त्यामुळे याला प्रत्युत्तर देत असताना देवेंद्र फडणवीस यांनीही आता सरकारला इशारा दिला आहे.

"राज्य सरकारने सातत्याने केंद्र सरकारकडे बोट दाखवणं आता थांबवलं पाहिजे. आम्ही त्यांना सहकार्य करत आहोत, त्यामुळे राज्य सरकारनेही जबाबदारीने काम केलं पाहिजे." असं फडणवीस म्हणाले.

लोकमतचे सहायक संपादक संदीप प्रधान सांगतात,...


.... घरच्यांकडून मानहानीला सामोरं जावं लागत होतं," धनंजय सांगतात.

"कळत नव्हतं की मी कोण आहे. माझी मनस्थिती अत्यंत बिघडली होती. अशात मी दहावीची परीक्षा दिली. मी जेमतेम काठावर पास झाले. मला खरंतर भरपूर मार्क मिळवून मोठ्ठं करियर करायचं होतं. पण आपल्या समाजाच्या ते पचनी पडणार नव्हतं."

धनंजय यांनी पुढे BA ला प्रवेश घेतला. पदवी पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी पदव्युत्तर पदवीसाठी प्रवेश घेतला. "मला MA करायचं होतं. पण त्या कॉलेजमध्ये माझं इतकं लैंगिक शोषण झालं की, मी हार मानून सोडून शिक्षण अर्ध्यातच सोडलं," धनं... उर्वरित लेख लिहा:

यला भाग पाडतं. या दडपणाने अनेकांचं आयुष्य बरबाद केलं आहे," धनंजय गंभीर होऊन सांगतात.

ते पुढे सांगतात, "मी तरुण होईपर्यंत माझ्याच घरात राहिले. कारण सरळ होतं. मला शिकायचं होतं, नोकरी करून पैसे कमवायचे होते आणि आईवडिलांसोबत राहायचं होतं. मला तृतीयपंथीयांसारखं लग्नात जाऊन नाचगाणी करायची नव्हती, भीक मागायची नव्हती. शरीरविक्रय करायचा नव्हता. कोणत्याही भारतीय मुलामुलींसारखी माझी स्वप्नं होती."

तृतीयपंथी असण्यानं घरच्यांनाच त्रास?

यावर धनंजय सांगतात, "माझ्या भाऊ-बहिणींच्या लग्नात, त्यांच्या सुखी आयुष्यात माझं तृतीयपंथी असणं बिब्बा घालायला लागलं तेव्हा मी घर सोडण्याचा निर्णय घेतला. ती एका अर्थाने माझीही मुक्तता होती. अखेर माझीही घुसमट थांबणार होती. मी संपूर्ण स्त्रीसारखं आयुष्य जगू शकणार होते. पॅँट शर्ट टाकून साडी नेसू शकणार होते."

"मी माझे गुरू काजल मंगलमुखी यांची दीक्षा घेतली. पहिल्यांदा सार्वजनिकरित्या साडी नेसली, श्रुंगार केला. स्वतःचं अस्तित्व शोधलं आणि मी धनंजय चौहान मंगलमुखी झाले."

नाव बदललं नाही कारण...

"मी खूप उशीरा तृतीयपंथीयांच्या डेऱ्यात सामील झाले. तोवर माझं नाव माझ्यासाठी माझी ओळख बनलं होतं. प्रदीर्घ काळ मी कोण आहे हे लोकांपासून लपवत फिरले. मला अजून काहीही लपवायचं नव्हतं," धनंजय सांगतात.

लढा तृतीयपंथीय समाजाशीही

धनंजय यांचा संघर्ष फक्त पोलीस, प्रशासन, समाज यांच्याशी नाहीये, तर तृतीयपंथीयांशीही आहे. वर्षानुवर्षं जोखडात अडकलेला हा समाजही बदलाचे वारे स्वीकारण्यास तयार नाही आहे. "जसा समाज तृतीयपंथीना आपलं आयुष्य मनाप्रमाणे जगू देत नाही, तसं तृतीयपंथीय डेरेही त्यांच्या सदस्यांना शिकायला, नोकरी करायला मनाई करतात," असं धनंजय यांचं म्हणणं आहे.

"डेऱ्याची आज्ञा मानली नाही तर तुम्हाला मारून टाकू अशी धमकी देतात. माझ्यासोबत शिकणारे इतर तृतीयपंथी उत्तराखंडच्या एका डेऱ्यातून पळून आले आहेत. त्यांना अजूनही भीती वाटते."

"ऐकून खोटं वाटेल पण असे अनेक तृतीयपंथी आहेत ज्यांच्याकडे कोट्यवधींची संपत्ती आहे. मी त्यांना विनंती केली की हे नाचगाणं बंद करा. एखादी फॅक्टरी उघडा जेणेकरून इतर तृतीयपंथीयांना रोजगार मिळेल. पण पालथ्या घड्यावर पाणी. अनेक डेऱ्यांमधे तृतीयपंथी शिक्षणाचं नावही काढू शकत नाही. डेऱ्याच्या लोकांना वाटतं की तृतीयपंथी शिकले, नोकऱ्या करू लागले, तर लग्नात नाचगाण्याने जो पैसा मिळतो तो मिळणं बंद होईल. पण...


.... चीनच्या पूर्वेकडे असणाऱ्या जिआंक्षी प्रांतात नुकतीच याची अंमलबजावणी करण्यात आली. पण ही ऐच्छिक गोष्ट आहे. त्याची अंमलबजावणी कशी करायची याचा निर्णय त्या त्या भागातल्या कंपन्यांनी घ्यायचा आहे. हेबई, गान्सू, झेंजियांगमध्येही अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने अडीच दिवसांचा विकेंड प्रस्तावित आहे.

कोव्हिड 19ची साथ अजूनही सगळ्यांच्या मनात आहे आणि संसर्गाची दुसरी लाट येण्याची भिती आरोग्य अधिकारी व्यक्त करत आहेत. अनेक ऑफिस वा रहिवासी इमारतींमध्ये आता एक सुरक्षारक्षक इमारतीत शिरणाऱ्या लोकांचं ताप... उर्वरित लेख लिहा:

त. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्येही सोशल डिस्टंसिंग पाळावं लागत असल्याने कधी कधी ऑफिसमध्ये यायला उशीर होतो, शिवाय ऑफिसमध्ये येणाऱ्यांची आणि निघणाऱ्यांची एकाचवेळी गर्दी होऊ नये, म्हणूनही आता कामाच्या वेळा वेगवेगळ्या आहेत.

कामानिमित्त सध्या प्रवास करता येत नसला तर ऑफिसमध्ये परतल्याने झाँग खुश आहेत. इथे फास्ट आणि स्थिर इंटरनेट असल्याने काम व्यवस्थित होत असल्याचं त्या सांगतात. पण त्यांच्या पगारात मात्र मोठी घट झालीय. त्यांच्या पगाराच्या सुमारे 60% रक्कम ही त्यांना प्रवास भत्त्यांतून मिळत होती. पण सध्या प्रवास बंद असल्याने हे भत्तेही बंद आहेत.

कामाच्या स्वरूपात बदल

घरून काम करताना अनेक कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेत घट झाल्याचं बीजिंगमधल्या च्युंग काँग ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ बिझनेसचे सहाय्यक प्राध्यापक झँग शियोमेंग यांना आढळून आलंय.

याविषयीची एक पाहणी त्यांच्या टीमने केली. यामध्ये 5,835 जणांकडून विविध प्रश्नांची उत्तरं घेण्यात आली. यापैकी निम्म्यापेक्षा जास्त लोकांनी ऑफिसपेक्षा घरून कमी काम होत असल्याचं सांगितलं. जवळपास 37% जणांनी कार्यक्षमतेत फरक पडला नसल्याचं सांगितलं. तर आपण घरून जास्त चांगलं काम करू शकलो असं सांगणाऱ्यांची संख्या 10 टक्क्यांपेक्षाही कमी होती.

चीन सध्या कामाचं स्वरूप आणि पद्धतीमध्ये बदल करण्यासाठीचे प्रयत्न करता येतील अशा परिस्थितीत असल्याचं बीजिंगमधल्या होआंग असेसमेंट सिस्टीममध्ये काम करणाऱ्या क्रिस्टा पेडरसन म्हणतात. यासाठी लागणारं तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्या लागतील. पण कामामध्ये ही अशी 'फ्लेक्सिबिलीटी' आणण्यासाठी काही किंमत मोजावी लागेल.

"कर्मचाऱ्यांनी लवकर प्रतिसाद द्यावा, कोणत्याही वेळी द्यावा अशा अपेक्षा वाढल्याचं आम्ही पाहिलंय. कर्मचाऱ्यांनी ईमेलला तातडीने उत्तर द्यावं वा मीटिंगसाठी लवकर वा उशीरा तयार असावं अशा स्वरूपाच्याही अपेक्षा केल्या जात आहेत," त्या सांगतात.

पण हा ट्रेंड सगळ्याच क्षेत्रात नाही.

"सरकारी मालकीच्या काही कंपन्या या पूर्वी प्रमाणे लोकांनी ऑफिसला जाऊनच काम करावं यासाठी प्रयत्न करत आहेत. या अशा कंपन्या आहेत जिथे काम एका ठराविक पद्धतीनेच केलं जातं आणि यासाठी त्या त्या आराखड्यांचं पालन केलं जातं," पेडरसन सांगतात.

'आम्ही सुरक्षित आहोत असं म्हणू शकत नाही.'

संपूर्ण चीनला कोव्हिड 19 चा तडाखा बसला नव्हता. पण तरीही इतर भागात याचे परिणाम पहायला मिळतायत....


.... तसंच हा ओसीडी असू शकतो याची कल्पना नसल्यामुळे ते वाढत जाण्याची शक्यता असते. तर काही लोक हा आजार लपवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळेही आजार वाढू शकतो.

आपल्याला होत असलेला त्रास डॉक्टरांना न सांगता विचार आणि कृतीचं चक्र सुरू ठेवलं जातं. मानसोपचार तज्ज्ञ किंवा मनोविकारतज्ज्ञांकडे जाण्यास केलेली टाळाटाळही ओसीडी वाढण्यास कारणीभूत ठरू शकते.

ओसीडीची लक्षणं

ओसीडीची अनेक प्रकारची लक्षणं आहेत. साधारणतः शंभर लक्षणांना ओळखून त्यांना नावं देण्यात आली आहेत. त्यापेक्षाही अनेक लक्षणं रुग्णानुसार वेगवेगळी द... उर्वरित लेख लिहा:

े विचार येतात. याप्रकारचे अनेक विचार व्यक्तीच्या मनात सतत येऊ लागतात. त्याचा त्रास त्यांना होऊ लागतो. एखादा पवित्र किंवा लकी नंबर, ठराविक रंगाबद्दलचे विचारही मनात येऊ लागतात.

ओसीडी कोणत्या वयात होतो?

डॉ. सुमितकुमार गुप्ता यांच्यामते, "ओसीडी होण्यासाठी वयाच्या 10 ते 12 वयापासून झालेल्या घटनांचा परिणाम कारणीभूत असतो. 16 ते 25 या वयोगटामध्ये त्याच्या लक्षणांचा पहिला सर्वोच्चबिंदू दिसून येतो. साधारणतः ओसीडीचे निदान होण्याआधी 10 वर्षं त्याची लक्षणं दिसत असतात. मात्र त्याची योग्य माहिती नसल्यामुळे डॉक्टरांपर्यंत येण्यासाठी तितका काळ मध्ये गेल्याचं दिसून येतं."

ओसीडीसारखी लक्षणं असल्यास काय करावं?

बहुतांशवेळा काही लक्षणं सामान्य व्यक्तीमध्ये थोड्याफार प्रमाणात दिसून येतातच. मात्र याचा अर्थ सर्वांनाच ओसीडी झालेला असतो असा नाही.

मात्र त्याचा तुमच्या नेहमीच्या कामात अडथळा येऊ लागला, तुमची रोजची कामं करण्यात अडथळा येऊ लागला तर मात्र त्याकडे लक्ष देण्याची वेळ येते.

उदाहरणार्थ अतिरेकी स्वच्छतेत तुमचा वेळ जाऊ लागला आणि त्यामुळे कामाला उशीर झाला, घरात काम करणाऱ्या महिलेचं सर्व लक्ष केवळ एकाच सवयीकडे जाऊ लागलं आणि त्यामुळे इतर कामं न होणं वगैरे.

तसंच या सवयींमुळे आणि भीतीच्या विचारांमुळे जीवनातला आनंद हरवल्यासारखं वाटणं असेही त्रास होऊ लागतात.

एखाद्या रुग्णाला ओसीडी आहे की नाही याचं निदान मनोविकारतज्ज्ञांकडूनच करून घ्यावं असं मत डॉ. गुप्ता व्यक्त करतात.

ते म्हणतात, "वरिल लक्षणांपैकी काही लक्षणं इतरही अनेक मानसिक आजारांमध्ये दिसून येतात. त्यामुळे कोणत्याही सवयीला, लक्षणांना पाहून ओसीडीचं घरच्याघरी निदान करू नये. त्याचप्रमाणे इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे स्वतःवरच उपचार करू नयेत."

सेरोटोनिनचा संबंध

ओसीडी हा आजार सेरोटोनिन या न्यूरोट्रान्समिटरशी संबंधित आहे. त्यामध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांमुळेही ओसीडी होण्याची शक्यता असते. आपल्या आनंदासंबंधीच्या गोष्टी, सुखी-समाधानाची भावना निर्माण करणाऱ्या गोष्टी, प्रेम, झोप, सेक्स यासारख्या गोष्टी सेरोटोनिनशी संबंधित असतात असं मत डॉ. राजेंद्र बर्वे व्यक्त करतात.

"रुग्णाचे निदान करून त्याप्रकारे उपचार केले जातात. काही रुग्णांना औषधं, काहींना सायकोथेरपी किंवा काहींना दोन्हींची मदत घ्यावी लागते", असं ते सांगतात.

कोरोनाच्या काळात हात धुणे, सॅनिटायझर यासारखे उपाय...


.... तिनं सगळं भोगलं. पण सुख नाही भोगलं. आज सगळी सुखं आहेत. पण आई नाही आणि दादाही नाहीत.`

बाळासाहेबांना चार मोठ्या आणि एक लहान बहीण. दोन छोटे भाऊ. शिवाय एक मोठी बहीण आणि छोटा भाऊ खूप लहानणी वारला. आधीच गरिबी आणि त्यात आईची सतत बाळंतपणं, यामुळे ठाकरे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या कधीच स्थिर राहिलं नसणार.

रमाबाईंचं बाळंतपण आणि प्रबोधनकारांचं आजारपण यामुळे एकदा तर घर सोडण्याची पाळी ठाकरे कुटुंबावर आली होती. पण पैशांच्या पलीकडे बघण्याचे संस्कार ठाकरे कुटुंबात फार पूर्वीपासून होते. एकटे प्रबोधनकारच नाहीत तर ... उर्वरित लेख लिहा:

दादा स्वतः चित्रकार होते. दादांनी मला सदैव आधार दिला. प्रोत्साहन दिलं. सुरुवातीला ऐन उमेदीच्या काळात माझी व्यंगचित्र प्रसिद्ध झाली, त्यांची कल्पना दादांचीच असायची. त्यामुळे व्यंगचित्रकलेतले माझे पहिले गुरू वडीलच होते.`

शिक्षण सुटलं...

आर्थिक गरिबीमुळे प्रबोधनकारांचं शिक्षण अर्धवट राहिलं होतं. पण त्यांनी स्वतःच्या व्यासंगाच्या जोरावर बड्या बड्या डिग्रीवाल्यांनी तोंडात बोट घालावं असं काम करून ठेवलं.

हुन्नर कमवा, हा वडिलांकडून शिकलेला मंत्र त्यांनी त्यांच्या मुलांना दिला. त्यामुळे बाळासाहेब नेहमीच्या शिक्षणापेक्षा चित्रांमध्येच रंगले. इंग्रजी सातवी शिकल्यानंतर प्रसिद्ध जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टसमध्ये जाण्याचा त्यांचा मार्ग अचानक बदलला. त्याची घटनाही गंमतीशीर आहे.

बाळासाहेब सांगतात, `बाबूराव पेंटर एकदा दादरच्या घरी आले. शतपावली करत होते. माझं एक पेंटिंग भिंतीवर लावलेलं होतं. त्यांना ते आवडलं. दादांना विचारलं, कोणी काढलंय?  बाळनं काढलंय, असं दादांनी म्हटल्यावर त्यांनी मला बोलावून घेतलं नि विचारलं, काय करतोस?  मी म्हटलं, मी उद्यापासून जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टस् ला जाणार आहे. प्रवेश घेतला होता. साठ रुपये फी भरून झाली होती. रंग, ब्रश वगैरे आणून सगळी तयारी झाली होती. ते ऐकून बाबूराव दादांना म्हणाले, अरे, या पोराचा हात चांगला आहे. स्कूल ऑफ आर्टस् मध्ये त्याला पाठवून तो फुकट घालवू नको. पाहिजे तर त्याला मी कोल्हापूरला घेऊन जातो आणि चांगला आर्टिस्ट तयार करतो. बाबूरावांमुळे मी स्कूल ऑफ आर्टस् ला गेलो नाही. साठ रुपये फुकट गेले. पण माझा हात वाचला.`

बाळासाहेब कोल्हापूरला गेले नाहीत. पण मुंबईत ते वॉल्ट डिस्नेचे सिनेमे पाहू शकले. बाम्बी हा सिनेमा त्यांनी २५ वेळा पाहिला होता. बाळासाहेबांमधल्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजलेल्या कार्टूनिस्टचा पाया प्रबोधनकारांनीच घातला होता.

प्रबोधनकार स्वतः उत्तम चित्रकार होते. त्यांच्या रेषा जोमदार होत्या, असं श्रीकांत ठाकरे सांगतात. ब्राह्मणी सार्वजनिक गणेशोत्सवाला पर्याय म्हणून प्रबोधनकारांनी सार्वजनिक नवरात्रोत्सव काढला होता. त्यासाठी देवीच्या अवाढव्य चित्राच्या मागे प्रबोधनकारांनी झेप घेणारा वाघ काढला होता.

तो त्यांच्या दोन्ही मुलांना खूप आवडला होता. तो त्यांनी अनेकदा काढला. तोच पुढे शिवसेनेच्या नावात वर्षानुवर्षं झळकत होता. मुळात शिवसेना हे नावही प्रबोधनकारांचंच. तसंच मार्मिक हे नावंही...


.... ती थेट 30 जानेवारी 2018 ला प्रणयला भेटली. त्या दिवशी त्यांनी आर्य समाज पद्धतीने लग्न केलं.

"माझी तब्येत तेव्हा सारखी खराब व्हायची. मी डॉक्टर किंवा हॉस्पिटलच्या लोकांकडे प्रणयशी बोलण्यासाठी फोन मागायचे. तेव्हाच काय तो दिलासा मिळायचा. मग आम्ही आर्य समाज मंदिरात लग्न करण्याचा निर्णय घेतला कारण आम्हाला आमच्या लग्नासाठी कायदेशीर कागदपत्रांची गरज होती."

"आमच्या प्रेमासाठी आम्ही दोघांनी संघर्ष करण्याचा निर्णय घेतला," अमृता सांगते.

प्रणयच्या कुटुंबाला लग्नाची काहीही कल्पना नव्हती. लग्नानंतर दोघंह... उर्वरित लेख लिहा:

ल केला होता. तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही हॉस्पिटलमधून बाहरे पडलो. मी प्रणयला काही तरी विचारत होते, पण मला त्याचा आवाज ऐकू आला नाही. एक व्यक्ती त्याचा गळा चिरण्याचा प्रयत्न करत होता आणि प्रणय खाली कोसळला होता, इतकंच मला दिसलं," ती हुंदके देत सांगत होती.

माझ्या सासूने त्या व्यक्तीला दूर ढकलले. मदत मागण्यासाठी मी हॉस्पिटलमध्ये धावले. मी काही मिनिटांनी माझ्या वडिलांना फोन केला आणि त्यांना खडसावले. त्यावर ते म्हणाले, "आता मी काय करू? त्याला दवाखान्यात ने."

काही दिवसांपूर्वी माझ्या वडिलांवर छोटी शस्त्रक्रिया झाली होती. माझी आई आणि नातेवाईक मी वडिलांना भेटून यावं असं सांगत होते. पण मी नकार दिला. दुसऱ्या दिवशी एका पुरुष आमच्या घरी भाड्याने द्यायच्या कारबद्दल चौकशी करण्यासाठी आला होता. या व्यक्तीचा आवाज टिपिकल होता. माझे सासरे त्याच्याशी बोलत होते. प्रणयला हॉस्पिटलमध्ये मारणारा माणूस हाच होता, असं माझा विश्वास आहे.

हे सगळं लक्षात घेता माझे वडील प्रणयचा घातपात करण्याचा कट रचत होते, असं मला वाटतं. माझ्या माहेरच्या लोकांनी अजून मला फोन केलेला नाही, हे विशेष. माझी आई मला फोन करायची. मला वाटलं ती माझ्या प्रकृतीची चौकशी करण्यासाठी फोन करत असावी. पण मला असा संशय आहे की, ती माझ्याबद्दलची माहिती वडिलांना देत असावी.

प्रणयचे पालकच माझे पालक आहेत, त्यामुळे मी माहेरी जाणार नाही, असं ती सांगते.

भक्कम पाठबळ

दलित संघटना आणि महिला संघटना त्यांच्या घरी भेट देत आहेत. मिळणाऱ्या पाठबळाबद्दल अमृताने आनंद व्यक्त केला आहे. जात नसलेला समाज मला निर्माण करायचा आहे, असं ती सांगते.

"प्रणय नेहमी सांगत असे प्रेम करणाऱ्यांना जातीमुळे अडथळा येऊ नये. जातीमुळे आम्हाला फार त्रास झाला आहे. मी न्यायासाठी लढणार आहे. प्रणयचा पुतळा शहराच्या मध्यभागी उभा करायचा आहे, त्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या मी घेणार आहे," असं ती सांगते.

निव्वळ तो आमच्या जातीतील नव्हता म्हणून माझ्या वडिलांनी माझ्या नवऱ्याला मारले. ते माझ्यासाठी प्रणयपेक्षा चांगला पती शोधू शकले नसते. प्रणय दलित होता या एका कारणामुळेच माझ्या वडिलांचा आमच्या लग्नाला विरोध होता, असं ती म्हणाली.

प्रणयची आई हेमलता, वडील बाळास्वामी आणि भाऊ अमोल कोलमडून गेले आहेत. सध्या अजय अमृताची सर्वतोपरी काळजी घेत आहे. अजय माझा भाऊ आहे, असं अमृता सांगते.

घराबाहेर प्रणय 'अमर रहे'च्या घोषणा सुरू आहेत....


.... तेव्हापासून मालदीवमध्ये आतापर्यंत राजकीय अशांततेचं वातावरण आहे.

राजकीय नेते आणि न्यायमूर्ती ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न

विरोधी पक्षाचे नेते, दोन न्यायमूर्ती आणि सरन्यायाधीशांना अटक करण्याचा पोलिसांनी प्रयत्न केला आहे असं मालदिवियन डेमोक्रेटिक पार्टीचे प्रवक्ते हामिद अब्दुल गफूर यांनी म्हटलं आहे. न्यायपालिकेवर ताबा मिळवण्याचा पोलिसांकडून प्रयत्न होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

पोलिसांनी न्यायमूर्तींना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल्या

मोहम्मद नशीद सध्या श्रीलंकेत आहेत. यामीन यांनी राजीनामा द्य... उर्वरित लेख लिहा:

णुका जाहीर करू शकतात. पण त्यांच्यासमोर कुणी प्रतिस्पर्धी नाही. नशीद हे श्रीलंकेत आहेत. जेव्हा ते मालदीवमध्ये येतील तेव्हा त्यांना अटक होऊ शकते. याआधी विरोधी पक्षातील दोन खासदारांना माले विमानतळावर आल्या-आल्या अटक करण्यात आली. त्यामुळे ते मालदीवला येतील की नाही अशी शंका आहे," असं देशमुख यांनी सांगितलं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


.... त्या मशिदीच्या जागी ही नवी मशीद नव्यानं बांधण्यात आली आहे. जुन्या मशिदीच्या विजेचा खर्च सर्व गावातले लोक मिळून देत असत. पण आता काही खर्च होत नाही.

मोरोक्कोला हवामान बदलाची झळ

पॅरीस करारानुसार 2030 पर्यंत मोरक्कोनं 34 टक्क्यांनी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचं आपलं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. गेल्या वर्षी देशातल्या 100 मशिदींमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ग्रीन मॉस्क योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली.

मर्राकेच शहरातील दोन मोठ्या मशिदींचाही यात समावेश आहे. गेल्या 10 वर्षांमध्ये देशातील विजेची गरज दुपटीनं वाढल... उर्वरित लेख लिहा:

बसवायचे आणि त्यांची निगा कशी राखायची हे सर्वजण शिकत आहेत.

टाडमामेटमधल्या लोकांना काही नवी कौशल्यं देखील शिकायला मिळाली आहेत. कारण ही मशीद गावकऱ्यांनीच बांधली आहे.

गावातील बहुसंख्य घरं दगड आणि काँक्रिटची बनली आहेत. पण मशिदीसाठी मातीच्या विटा वापरण्यात आल्या आहेत. या विटांमुळे उन्हाळा आणि हिवाळा दोन्ही ऋतुंमध्ये इमारतीचं तापमान संतुलित राहतं.

ही मशीद बांधण्यासाठी ओवाफदी यांनी श्रमदान केलं. "बांधकामासंदर्भात नव्या तंत्रज्ञानाची चर्चा मी नेहमी ऐकली होती. पण, यावर काम करण्याची संधी पहिल्यांदाच मिळाली." हा एक पूर्णपणे नवा अनुभव होता असं ओवाफदी यांनी म्हटलं.

या मशिदीच्या बांधकामासाठी श्रमदान करणाऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आली आहेत. हे प्रमाणपत्र नोकरी शोधणं सोपं जाईल असं श्रमदात्यांच म्हणण आहे.

तुम्हा हा व्हीडिओ पाहिला का ?

पाहा व्हीडिओ : मोदी आणि राहुलसोबत 'दिल की बात'

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


.... त्यांना या प्रकरणात 2016 मध्ये अटक करण्यात आली.

सनातन संस्थेचे सदस्य सारंग अकोलकर हेही या हत्या प्रकरणात सहभागी आहेत, असा CBIला संशय आहे. अकोलकर सध्या फरारी आहेत. सनातन संस्थेशी संबंधित असलेल्या हिंदू गोवंश रक्षा समितीच्या वैभव राऊत यांना अलीकडेच अटक करण्यात आली आहे.

4. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरण

कोल्हापूर येथील कम्युनिस्ट नेते गोविंद पानसरे यांची 20 फेब्रुवारी 2015 रोजी गोळ्या झाडून हत्या झाली. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येशी या प्रकरणाचा संबंध असल्याचा संशय पोलिसांना आला.

कर्नाटकातील व... उर्वरित लेख लिहा:

कांचे जे कार्यक्रम आयोजित केले जातात ते सर्वांसाठी खुले असतात. कोणताही कार्यक्रम छु्प्या स्वरूपाचा नसतो. त्या कार्यक्रमात सर्व स्तरांतील युवक सहभागी होताना दिसतात. ज्या पालकांचा विरोध असतो ते अशा प्रकारचे आरोप करत असतात."

'2023मध्ये हिंदुराष्ट्राची स्थापना'

सनातन संस्थेच्या वेबसाईटवर संस्थेचं हे उद्दिष्ट दिलं आहे - 'समाजसाहाय्य, राष्ट्ररक्षण आणि धर्मजागृती यांद्वारे सर्वच दृष्ट्या आदर्श असलेले धर्माधिष्ठित हिंदुराष्ट्राच्या स्थापनेसाठी कार्य करणे.'

सनातन संस्थेच्या पुस्तकांची ऑनलाइन विक्री केली जाते.

'परात्पर गुरू डॉ. आठवले यांचे विचारधन खंड -2, हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेची दिशा' या पुस्तकात लिहिलं आहे की '...डॉ. आठवले यांनी सर्वप्रथम 1998 या वर्षी भारतात वर्ष 2023 मध्ये 'ईश्वरी राज्य' म्हणजे 'हिंदुराष्ट्र' स्थापित होईल असा विचार द्रष्टेपणाने मांडला होता. स्वातंत्र्यवीर सावरकर, आद्यसरसंघचालक डॉ. हेडगेवार, पू. गोळवलकर गुरूजी आदी थोर पुरुषांनीही हिंदुराष्ट्राचा विचार प्रखरपणे मांडला. दुर्दैवाने स्वयंभू हिंदुराष्ट्र असलेले भारतवर्ष हे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनले आणि हिंदुराष्ट्र ही तेजस्वी संकल्पना झाकोळली गेली.'

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते संजय सावरकर सांगतात की "सुरुवातीच्या काळात सनातन संस्थेचं स्वरूप हे आध्यात्मिक प्रचार प्रसार करणारी संस्था असंच होतं. 1999 पर्यंत त्यांनी इस्लाम किंवा ख्रिश्चन धर्मावर टीका केली नाही. सुरुवातीला विरोध होऊ नये म्हणून त्यांचं हे धोरण असावं. नंतरच्या काळात मात्र ही संस्था आक्रमक हिंदुत्वाचा प्रचार करताना आपल्याला दिसते."

सनातनचा लोकशाहीवर विश्वास नाही, असं त्यांच्या अनेक लेखांतून दिसतं. 'हिंदुराष्ट्राची स्थापना करण्यास राजकारणी आणि लोकप्रतिनिधी नव्हे, तर संतच सक्षम असणे!' या नावाचा त्यांनी लेख प्रकाशित केला आहे. तसंच, 'हिंदुराष्ट्रात निवडणुका नसतील' असं या लेखात लिहिलं आहे. हे करत असतानाच 'दुष्प्रवृत्तींच्या विरोधात कृती' करणंही आवश्यक आहे, असं ते त्यांच्या पाठीराख्यांना सांगतात.

पण हे हिंदुराष्ट्र नेमकं कसं होणार, त्यात हिंसेला स्थान आहे का, याविषयी सनातन संस्था स्पष्टपणे बोलत नाही. "सनातन संस्था अतिउजव्या विचारसरणीची आहे. ते हिंसेचं समर्थन करतात. हिंदुराष्ट्राची निर्मितीचं ध्येय बाळगून ही संस्था काम करते. हिंदू राष्ट्र निर्मितीमध्ये...


.... त्यामुळे लस प्रभावी आणि कार्यक्षम आहे का नाही याबद्दल माहिती नाही. दोन टप्प्यातील चाचणीत ही लस सुरक्षित आहे. ही लस आपण सर्वसामान्यांनी दिली. त्यानंतर फक्त 50 टक्के कार्यक्षम असल्याचं समोर आलं तर?'

तज्ज्ञांच्या मते, क्लिनिकल ट्रायल मोड म्हणजे नक्की काय? यावर अजूनही स्पष्टता नाही.

त्यातच कोव्हिड-19 टास्क फोर्सच्या वरिष्ठ सदस्याने कोव्हॅक्सीन, कोरोनाग्रस्तांची संख्या अचानक वाढली तर 'बॅकअप' असल्याचं वक्तव्य केल्याने गोंधळ उडाला.

कोरोना लस

'कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत अचानक वाढ झाली. तर, काही लो... उर्वरित लेख लिहा:

बवर नक्की पाहा.)


.... पलानीसामी यांना अण्णा द्रमुक हा पक्ष त्यांच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली आणायचा आहे. भ्रष्टाचार तर पूर्वीसारखाच होत आहे. त्यानंतर विरोध दर्शवणाऱ्या 18 आमदारांचं निलंबन केल्याची केस सुरू आहे. आम्हाला हे माहीत नाही की मुख्यमंत्री आणि उप-मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम यांचं नातं कसं आहे. पण या गोष्टींबद्दल माध्यमं लिहिणारंच ना.

सध्या तामिळनाडूमध्ये खूप निदर्शनं सुरू आहेत. सरकारची दुबळी प्रतिमा केवळ हेच या निदर्शनांचं कारण नाही. तामिळनाडू हे पुरोगामी राज्य आहे. निदर्शनं करणं हा लोकशाहीनं दिलेला अधिकार आहे.... उर्वरित लेख लिहा:

ा होत्या. पण अरासू केबलचा वापर सरकारनं एखाद्या शस्त्रासारखा केला. या नेटवर्कचा वापर करून सरकारविरोधी बातम्या किंवा टॉक शो सरकारनं प्रसारित होण्यापासून रोखले.

हे खूप अस्वस्थ करणारं आहे. सरकारच्या मालकीच्या अरासू केबलचं जाळं 60 टक्के तामिळनाडूत पसरलं आहे. अरासू केबल आणि तामिळनाडू केबल कम्युनिकेशन या दोन संस्था एकत्रितरीत्या काम करतात. राज्यातलं संपूर्ण केबल नेटवर्क याच दोन संस्थांच्या मालकीचं आहे.

DMK अध्यक्ष एम करुणानिधी

सुरुवातीला आम्हाला वाटलं की अरासू केबल नेटवर्क न्याय्य पद्धतीनं वागेल पण असं झालं नाही. मलिटपल सिस्टम ऑपरेटर्स एक व्यक्ती चालवते. तिच्या इशारावर नेटवर्क चालतं. कधीकधी मंत्रीदेखील फोन करतात. प्रत्येक एमएसओच्या रूममध्ये दोन तंत्रज्ञ असतात. जेव्हा त्यांना त्या विशिष्ट व्यक्तीचा फोन येतो तेव्हा ते त्या चॅनेलला ओव्हरगेन मोड ठेवतात. मग ते चॅनल नीट दिसत नाही किंवा त्या चॅनलला मागे टाकलं जातं किंवा त्या चॅनलला दुसऱ्या भाषेच्या समूहात टाकलं जातं.

असं केव्हा केव्हा झालं आहे याची यादीही मी देऊ शकतो. ही यादी पाहिलं की असं लक्षात येतं की सरकारनं कुणालाच सोडलं नाही. सर्व टीव्ही चॅनल्सवर याचा परिणाम झाला. त्यांनी दाखवून दिलं की बघा जर आमच्याविरोधात जाल तर काय होईल. पण ते प्रिंट मीडियाविरोधात काही करू शकत नाहीत. जास्तीत जास्त ते जाहिराती देणं बंद करू शकतात.

अडचण कोणती?

अडचण ही आहे की तामिळनाडूमध्ये माध्यमं कधीच एकत्र येऊ शकत नाही. जेव्हा आंध्रप्रदेशमध्ये एनडीटीव्हीला काही अडचणींचा सामना करावा लागला तेव्हा त्यांनी प्रेस क्लबमध्ये एक मोठी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. अरुण शौरीदेखील त्या कार्यक्रमाला आले होते. पण इथं काही ठराविक लोकच सहभागी होतात. पत्रकार लोक अशा कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात पण व्यवस्थापन सहभागी होताना दिसत नाही. त्यामुळे सरकारची इच्छाशक्ती आणखी दृढ होते.

जर दुबळ्या राज्य सरकारविरोधातही आवाज उठवण्यास माध्यमं घाबरत असतील तर येत्या काळात परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. आपण हे समजू शकतो की टीव्ही मीडिया भीतीखाली आहे पण त्यांना नेमकी कशाची भीती आहे?

आता आम्ही अलायन्स फॉर मीडिया फ्रीडम नावाची एक संघटना तयार केली आहे. काही ठरावदेखील केले आहेत. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना सर्व परिस्थिती समजावून सांगणार आहोत. अरासू केबलच्या मनमानी कारभाराबद्दल, सरकारनं ज्या पत्रकारांवर केसेस टाकल्या...


.... बळजबरीनं वाचत असाल तर तुमचा वाचनातील रस निघून जाऊ शकतो.

पुस्तक आवडलं नाही तर अर्ध्यावर सोडून देण्यात काही गैर नाही आहे. यादीमधलं पुढचं पुस्तक हाती घ्या. कदाचित अर्ध्यावर सोडलेलं पुस्तक तुम्हाला नंतर कधीतरी वाचावंसं वाटेल. प्रत्येक पुस्तक पूर्ण वाचावं असा काही नियम नाही.

7) वाचनाचं ठिकाण कसं असावं?

शेजारी टीव्ही चालू असताना कोणीही वाचनावर लक्ष केंद्रित करू शकत नाही. आजूबाजूला शांतता असलेल्या ठिकाणीच वाचन करावं.

आजूबाजूला शांतता असलेल्या ठिकाणीच वाचनं करावं.

उन्हाळयात संध्याकाळी पुस्तक घेऊ... उर्वरित लेख लिहा:

ा भाषेत लिहीलेल्या पुस्तकांनी सुरुवात करा.

उदाहरणार्थ तुम्हाला फिरायला आवडत असेल तर त्यासंदर्भात वाचा. इतिहासात रुची असेल तर तशी पुस्तकं वाचा.

तर चला ठरवा पुस्तकांची यादी आणि आजपासून वाचायला सुरुवात करा.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


.... भाकपचे प्रकाश रेड्डी सुद्धा मंचावर उपस्थित.

दुपारी 1 वाजता

थोड्याच वेळात सभेला होणार सुरुवात

दुपारी 12 वाजता

आझाद मैदानात जमलेल्या विद्यार्थ्यांचा हल्लाबोल.

सकाळी 11.52 वाजता

भायखाळाच्या राणीचा बाग परिसरातही काही आंदोलकांची उपस्थिती, पोलिसांचा देखील बंदोबस्त

सकाळी 11.35 वाजता

दुसरा आरोपी सरकारचा जावई आहे का? प्रकाश आंबेडकर यांचा सरकारला सवाल

सकाळी 11.15 वाजता

आझाद मैदानात आंदोलकांची गर्दी

सकाळी 11 वाजता

मुंबईतल्या या मोर्चासाठी सीएसएमटी स्थानका बाहेर मोर्चेकऱ्यांनी ... उर्वरित लेख लिहा:

याचं शिंदे यांनी सांगितलं.

पोलिसांनी परवानगी नाकारली

प्रकाश आंबेडकर यांच्या या मोर्चाला मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. फक्त आझाद मैदानात एकत्र येण्यासाठी मोर्चेकऱ्यांना परवानगी देण्यात आल्याचं मुंबई पोलीस सहआयुक्त (कायदा आणि सुव्यवस्था) देवेन भारती यांनी सांगितलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


.... मात्र, त्यासाठी अतिरेक करू नका."

3. मोकळ्या हवेत फेरफटका मारा

घरून काम करण्याचा अर्थ तुम्ही स्वतःला घरात कोंडून ठेवा, असा होत नाही. ऑफिसला जायच्या निमित्ताने तुम्ही रोज घरातून बाहेर पडता. मात्र, घरून काम करायला मिळाल्याने बाहेर जायची तशी गरज उरत नाही. मात्र, तरीही मोकळ्या हवेत जाऊन एक फेरफटका मारून यावा. एरवी तुम्ही ऑफिसच्या निमित्ताने घराबाहेर पडत होतात. आता मात्र, ऑफिसला जायची गडबड नाही. हा फेरफटका तुम्ही स्वतःसाठी मारता. त्यामुळे तुमचा मानसिक ताण कमी होतो. शिवाय, तुमच्या ओळखीच्या त्याच र... उर्वरित लेख लिहा:

यक्ष बोलणं तुम्हाला स्टिम्युलेट करतं आणि तुमची उत्पादकताही वाढवतं."

जॅक ईव्हान्स 'रॉबर्टसन कूपर' या वर्कप्लेस वेलनेस कन्सल्टन्सीमध्ये बिझनेस सायकॉलॉजिस्ट आहेत. ही कन्सल्टन्सीही आपल्या सर्व कर्मचाऱ्याना तात्पुरतं वर्क फ्रॉम होम देण्याच्या विचारात आहे. या काळात सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकमेकांशी दिवसातून 30 मिनिटं तरी व्हिडियो कॉन्फरंसिंगच्या माध्यमातून गप्पा माराव्या, असा त्यांचा विचार आहे.

"लंच टाईममध्ये आम्ही व्हिडियो मेसेजवर गप्पा मारू. कुठल्याही विशिष्ट विषयावर नाही तर अवांतर. आम्ही कामाविषयी तर बोलूच. पण, सोशल कनेक्ट तुटू नये, यासाठी आमचा हा प्रयत्न असणार आहे."

5. छोटे-छोटे ब्रेक घ्या

घरून काम करताना नित्यक्रम ठरलेला असावा. मात्र, घरून ऑफिसचं काम करणं कंटाळवाणं होता कामा नये.

तुम्ही तुमच्या कॉम्प्युटरच्या स्क्रीनवरच खिळून बसला आहात, असं होता कामा नये. यासाठीचा उपाय म्हणजे कामाच्या मधे छोटे-छोटे ब्रेक घ्या. ऑफिसमध्ये जसा थोडा फेरफटका मारता, तसा घरी मारावा.

कामाच्या वेळी जास्त वेळा छोटे-छोटे ब्रेक घेणं, एखाद-दुसरा मोठा ब्रेक घेण्यापेक्षा जास्त उपयुक्त असल्याचं संशोधनांमध्येसुद्धा आढळलं आहे.

घरून काम करणारे अनेकजण 'पोमोडोरो तंत्रा'चा सल्ला देतात. पोमोडोरो हे वेळेचं व्यवस्थापन करण्याचं एक तंत्र आहे. यात कामाच्या तासांना 25-25 मिनिटांच्या भागात विभागणी करून प्रत्येक 25 मिनिटांनंतर 5 मिनिटांचा छोटा ब्रेक घ्यायला सांगितलं आहे.

ऐली विलसन 'Vertalent' या व्हर्च्युअल असिस्टंट सर्विसच्या सहसंस्थापक आहेत. त्यांची 50 जणांची एक टीम आहे. हे सगळे घरून काम करतात.

त्या म्हणतात, "तुमच्या कामातून आणि स्क्रीनमधून ब्रेक घेण्यासाठी ताठ उभं राहणं, स्ट्रेचिंग करणं, इतकंच नाही तर एक छोटीशी फेरी मारून येणंही गरजेचं आहे."

त्या पुढे सांगतात, "ब्रेक न घेता कामाला जुंपन घेतल्याने तुमची उत्पादकता कमी होते, तुम्हाला थकवा येतो आणि जे काम तुम्हाला नेमून देण्यात आलेलं आहे ते करण्याचा उत्साह कमी होतो."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


.... मात्र, सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरले आणि 15 ऑगस्ट 1947 रोजी जुनागड पाकिस्तानसोबत जोडण्याची घोषणा झाली."

पाकिस्ताननं जवळपास एक महिना काहीच प्रतिक्रिया किंवा उत्तर दिलं नाही. 13 सप्टेंबरला तार पाठवून सांगितलं की, पाकिस्ताननं जुनागडचा स्वीकार केला आहे.

जुनागडचे संस्थानिक

19 सप्टेंबर रोजी सरदार पटेल यांनी भारत सरकारनं संस्थानं विलीन करण्यासाठी स्थापन केलेल्या विभागाचे सचिव व्ही. पी. मेनन यांना जुनागडला पाठवलं. व्ही.पी. मेनन यांना नवाबांशी भेटू दिलं गेलं नाही. नवाबांकडून सर्व उत्तर भुट्टो यांनीच दिल... उर्वरित लेख लिहा:

ऊ शकत होते किंवा स्वत:चा वेगळा रस्ताही निवडू शकत होते. अशा परिस्थितीत सरदार पटेल यांनी जर थेट हस्तक्षेप केला असता, तर अडचणी आणखी वाढू शकल्या असत्या.

जुनागड

यानंतर हंगामी सरकार बनवलं गेलं. या लोकसेनेचे सरसेनापती रतुभाई अदानी यांनी म्हटलं होतं की, सरदार पटेल यांना वाटत होतं की, जुनागडच्या लोकांनीच हा लढा लढला पाहिजे. म्हणजे, जुनागडची जनता आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी आवाज उठवला, तरच जुनागड भारतासोबत राहील. सर्व प्रतिनिधींना हे कळलं होतं.

हंगामी सरकारची स्थापना

व्ही. पी. मेनन यांनी मुंबईतील काठियावाडी प्रतिनिधींसोबत एक बैठक घेतली होती. या बैठकीत सर्वच प्रतिनिधी लोकांमधून लढा उभारण्यावर सहमत झाले होते.

हा लढा एकीकडे सुरू असतानाच, दुसरीकडे जुनागडमध्ये समांतर सरकार म्हणून हंगामी सरकारचा प्रस्ताव मांडला गेला. उच्चरंगराय सुरुवातील गोंधळले होते. मात्र, नंतर त्यांनीही हंगामी सरकारची कल्पना स्वीकारली.

 जुनागडच्या नवाबांसोबत निराशादायक ठरलेल्या तीन बैठकांनंतर हंगामी सरकार बनवण्याचा निर्णय ढेबर यांनी घेतला. त्यासाठी 10 सदस्यांची समिती बनवण्यात आली.

एस. व्ही. जानी यांनी पुस्तकात लिहिल्याप्रमाणे, "23 सप्टेंबर 1947 रोजी हंगामी सरकार बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्याची घोषणा बाकी होती. 24 सप्टेंबर 1947 च्या संध्याकाळी नियमित प्रार्थनेदरम्यान महात्मा गांधीजींनी म्हटलं होतं की, काठियावाडमधील वेरावळ बंदर हेच जुनागडचंही बंदर आहे.

जुनागड तर पाकिस्तानात गेलं, मात्र जुनागडमध्ये पाकिस्तान कसं बनू शकतं? हे मला काही समजत नाहीय. आजूबाजूची सर्व संस्थानं हिंदू आहेत आणि जुनागडमधील बहुसंख्या लोक हिंदू आहेत, तरीही जुनागड पाकिस्तानचा भाग बनला, ही गोंधळात टाकणारी गोष्ट आहे. मात्र, अशा घटना हिंदुस्तानातून कमी होत आहेत. जुनागडमधून पाकिस्तानं गेलं पाहिजे. हंगामी सरकार बनवणाऱ्या नेत्यांसाठी गांधींचे ही वाक्यं एखाद्या आशीर्वादाप्रमाणेच होती."

शामलदास गांधी हंगामी सरकारचे प्रमुख बनले. 25 सप्टेंबर 1947 रोजी हंगामी सरकारची औपचारिक स्थापना झाली आणि प्रमुख नेत्यांचा गट स्थापन करण्यात आला. त्यात पुष्बाबेन मेहता, दुर्लभ जी खेतानी, भवानी शंकर ओझा, मणिलाल दोषी, सुरगभाई वरु आणि नरेंद्र नथलवाणी होते.

हंगामी सरकारचा जाहीरनामाही बनवला गेला. या जाहीरनाम्याला 'कन्हैयालाल मुंशी यांनी लिहिलेला जुनागडच्या जनतेच्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा' असं...


.... रणजी क्रिकेटमध्ये दमदार प्रदर्शन करून इशांतने निवडसमितीचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. मुनाफ पटेलला दुखापत झाली आणि इशांतचा पदार्पणाचा मार्ग सुकर झाला होता.

इशांत शर्माची कारकीर्द झाडासारखी आहे. इवलंसं रोपटं लावलं जातं. त्याला पाणी, खत दिलं जातं. काडीपैलवान असं ते रोपटं थोडा वारा वाहिला तरी भेलकांडतं. मोठ्या वृक्षांच्या पसाऱ्यात त्या रोपट्याचा प्रवास सुरू होतो.

उन्हाळे, पावसाळे अनुभवून जमिनीचा ओलावा टिपत रोपट्याचं झाड होऊ लागतं. हे स्थित्यंतर हळूहळू होतं. नेमकं रोपट्याचं झाड कधी झालं हे आपल्या ल... उर्वरित लेख लिहा:

. वडिलांनी व्हीआरएस घेतल्यावर मुलाने कर्तेपण वागवावं तितक्या सहजतेने इशांतने ज्येष्ठता पेलली.

त्याचं वय फार नव्हतं पण त्याला लहान वयात पोक्त व्हावं लागलं. तो गुणकौशल्यं सुधारत गेला. झहीर बाजूला झाल्यानंतर इंग्लंड काऊंटी क्रिकेटमध्ये .. संघासाठी खेळत असताना त्याला जेसन गिलेस्पीच्या रुपात आणखी एक झाड मिळालं. मुळं खोलवर रुजवण्यासाठी नेमकं काय करायचं हे त्या झाडाने शिकवलं. तेव्हापासून इशांतची सेकंड इनिंग्ज सुरू झाली.

आशियाई उपखंडात वातावरण प्रचंड उष्ण आणि दमट असतं. अशा परिस्थितीत खूप घाम येतो. जगभरातले फास्ट बॉलर्स डोक्यावरचा केशसंभार हलका करून खेळत असताना इशांत खांद्यापर्यंत रुळणाऱ्या केसांनी खेळत असे.

इशांत शर्मा

फॉलोथ्रूमध्ये अंपायरच्या इथून सरकताना इशांतच्या केसांचं टोपलं पाहताना हा बारीक केसांनिशी का खेळत नाही? त्यालाच हलकं आणि छान वाटेल असं क्रिकेटरसिकांना हक्काने वाटत असे. पण ही 'केस'च वेगळी आहे हे हळूहळू त्यांना उमगलं.

भारतातल्या खेळपट्ट्या या प्रामुख्याने स्पिनर्सनला पोषक अशा. त्यामुळे फास्ट बॉलरला कर्तृत्व सिद्ध करायला विदेशातल्या खेळपट्ट्या खुणावतात. बॅट्समनसाठी विदेशी खेळणं अवघड असतं. भारतीय फास्ट बॉलरसाठी मायदेशापेक्षा विदेशातल्या खेळपट्ट्या अधिक घरच्यासारख्या वाटतात. कदाचित म्हणूनच इशांतने विदेशात घेतलेल्या विकेट्सची संख्या मायदेशात घेतलेल्या विकेट्सच्या दुप्पट आहे.

तुम्ही किती विकेट्स घेता याबरोबरीने तुम्ही कोणाला आऊट करता हेही किंबहुना जास्त महत्त्वाचं असतं. इशांत शर्माने टेस्टमध्ये सर्वाधिक वेळा आऊट केलंय अलिस्टर कुक, मायकेल क्लार्क, रिकी पॉन्टिंग, इयन बेल, शेन वॉटसन, हशीम अमला. सगळे खणखणीत बॅट्समन आहेत. प्रत्येकाच्या नावावर हजारो रन्स आहेत. टेलएंडर्सना यॉर्कर, बाऊन्सरने घाबरवून अनेकजण खूप विकेट्स मिळवतात पण प्रतिस्पर्धी संघाच्या मुख्य अस्त्राला निष्प्रभ करण्याची ताकद इशांतकडे आहे.

जेसन गिलेस्पी यांनी केलेल्या सूचनेप्रमाणे इशांतने बॅट्समनच्या गुडघ्याच्या भागावर लक्ष केंद्रित केलं. भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह यांच्यासाठी तो मार्गदर्शक झाला.  हे गुळपीठ इतकं घट्ट झालं की भारतीय बॉलर्सची जगभरातल्या बॅट्समनना भीती वाटू लागली. इशांतने त्यांची मोट बांधली. ते सावज ठरवून त्यासाठी अभ्यास करून सापळा रचत. एखाद्याची बॉलिंग चांगली होत नसेल तर आधार देऊ लागले. एकमेकांचा...


.... रोज मजुरीतही पाच-पन्नास रुपयेच हाती पडायचे. आठ किलो गहू, दोन किलो तांदूळ इतकंच स्वस्त धान्य दुकानात मिळायचं. साखर, तेल दूरच राहिलं. त्यात कशीबशी गुजराण व्हायची."

'आधार लिंक झाल्याशिवाय...'

स्वस्त धान्य दुकानदार राजेंद्र राठी यांनी दोन महिन्यांपूर्वी गोविंदा यांना शेवटचं धान्य दिल्याचं सांगितलं. "जोपर्यंत आधार लिंक होत नाही तोपर्यंत अंत्योदय कार्ड धारकांना धान्य देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्यामार्फत आले होते. ऑफलाईन धान्य पुरवठा केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला धान्य पुर... उर्वरित लेख लिहा:

सावलं."

इरफान पठाण

गवई यांच्या मृत्यूनंतर इरफान पठाण यांनी स्थानिक आमदारांना फोन करून ऑफलाईन धान्य देण्याची मागणी केली. "28 सप्टेंबरनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने ऑफलाईन धान्य मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला. मात्र तोच आदेश 21 सप्टेंबर पूर्वी आला असता तर गोविंदा यांचा नाहक बळी गेला नसता," असं त्यांनी सांगितलं.

मोहन सुराळकर

गोविंदा यांच्या शेजारी राहणारे मोहन सुराळकर सांगतात, "गोविंदा यांचा मृत्यू झाला त्यादिवशी मृत्युपूर्वी त्यांची सकाळी भेट झाली. ते मला सांगत होते की राशन दुकानदारानं राशन न दिल्यामुळे मी तीन दिवसांपासून उपाशीच आहे. माझ्याकडलेही गहू चक्कीवर दळायला नेले होते. स्वयंपाक अजून तयार झाला नव्हता म्हणून स्वयंपाक झाल्यावर जेवायला या, असं मी त्यांना म्हणालो. त्याच दिवशी उपाशी ते मोताळ्याला गेले. मला घरी परतायला 9 वाजले आणि त्यामुळं त्यांची माझी भेट झाली नाही. नाहीतर आम्ही समाजाचे लोक त्यांची मदत करत होतो."

जयपूर गावातले मोहन सुरळकर सांगतात, "चौकशीसाठी SDO, तहसीलदार, मंडल अधिकारी आणि तलाठी आले होते. त्यावेळी तिथं 15 ते 20 गावकरी जमले होते. रक्ताचे नातेवाईक सोडून इतरांना त्यांनी बाहेर केलं. स्वस्त धान्य दुकांदारावर अट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. तुम्हाला 50 हजाराची प्रशासनाकडून मदत मिळेल, असंही ते म्हणाले. गुन्हा दाखल करायला आम्ही नकार दिला."

"त्यानंतर आम्हाला तहसील कार्यालयात बोलावण्यात आलं. नायब तहसीलदार चव्हाण यांच्या कार्यालयात जबाब नोंदवण्यात आले. जबाब घेणारा माणूस हा पुरवठा विभागाचा होता. ज्या पुरवठा विभागाविरोधात आमची तक्रार आहे, तेच लोक जबाब घेत होते. त्यामुळे त्यांनी जबाब योग्य पद्धतीने नोंदवला नाही. त्यांनी त्यांच्या सोयीने तो नोंदविले," असा सुरळकर यांचा आरोप आहे.

त्याच्या काहीच दिवसानंतर गावकऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रामार्फत कळले की हा भूकबळी नाही.

पंचफुला यांना जगण्याचा मार्ग शोधूनही सापडत नाहीये. प्रशासनाने जगण्याचा मार्ग दाखवावा किंवा इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


.... लॅक्टोज सप्लीमेंट वापरलं तर विकरं असलेली डेअरी उत्पादनं सहज पचवता येतात.

गॅसेस कमी करायचे असतील तर कार्बोनेटेड पेय कमी प्यायला हवीत.

पण अशा परिस्थितीत फायबर जास्त असलेले पदार्थ जास्त प्रमाणात खाऊ नयेत कारण त्यामुळे गॅसेसच्या समस्या वाढू शकतात.

दुर्गंधीयुक्त पादण्यापासून कसा बचाव केला जाऊ शकतो?

  1. कमी खावं आणि अन्न चावून खाल्लं तर जास्त चांगलं आहे.

  2. व्यायाम करणं कधीही चांगलं. गॅसेस निर्माण होण्यासाठी काही विशिष्ट कर्बोदकं जास्त जबाबदार असतात. त्यात फ्रुक्टोज, इनसोल्युबल फायबर आणि स्... उर्वरित लेख लिहा:

ठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


.... शेतीचे मुद्दे निवडणुकीच्या राजकारणात  कायम महत्त्वाचे असतात. 2014 साली नरेंद्र मोदींना शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवरच पंतप्रधान झाले आहेत."

'विरोधी पक्षानं शेतीचा मुद्दा उचललाच नाही'

"लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार हा 'राफेल घोटाळा', 'चौकीदार चोर है' या मुद्द्यांपर्यंतच मर्यादित राहिला. राष्ट्रीय पातळीवर शेतीवरचं संकट हा मुद्दाचं विरोधी पक्षानं रेटलाच नाही," असं अहमदाबाद विद्यापीठातले प्रा. सार्थक बागची यांनी बीबीसीला सांगितलं.

प्रा. बागची हे भारतीय राजकारण विशेषत: महाराष्ट्र आणि बिहारच्या राजकारणाच... उर्वरित लेख लिहा:

र्मा सांगतात.

"शेतीच्या मुद्द्यांपेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा मोठा आहे, असा समज शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण करण्यात आला. त्यासाठी राजकीय प्रचार आणि मीडियाचा पुरेपूर वापर करण्यात आला. मीडियानंही शेतीच्या मुद्द्याला महत्त्व दिलं नाही' या निवडणुकीत मीडियाची भूमिका खूपच निराशाजनक होती," असं शर्मा यांनी पुढं सांगितलं.

"याचा अर्थ शेतीचे मुद्दे हे निवडणुकीचे मुद्दे होत नाहीत असं नाही. याआधी हिंदी भाषिक राज्यात विधासभा निवडणुका झाल्या त्यावेळी शेतीचे मुद्दे गाजले आणि विद्यमान सरकारांना पायउतार व्हावं लागलं आहे," असंही शर्मा सांगतात.

विधानसभेतही शेतकऱ्यांच्या बाजूने आवाज उठवणारा नेता नाही

1972च्या विधानसभा अधिवेशनात दुष्काळावर चर्चा व्ह्यायची. गणपतराव देशमुख, अहिल्याबाई रांगणेकर आणि मृणाल गोरे यांच्यासारखे नेते तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना धारेवर धरायचे असा ज्ञात इतिहास आहे. या ज्येष्ठ नेत्यांपैकी एक अशा गणपतराव देशमुख यांच्याशी बीबीसी मराठीने बातचीत केली. "1972-73 साली पिण्याच्या पाण्यापेक्षा अन्नधान्याची टंचाई जास्त होती. त्यावेळी आम्ही लोकांना रेशनद्वारे पुरेसं अन्नधान्य मिळावं, हाताला रोजगार मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्याकडं सतत पाठपुरावा केला होता," असं आमदार गणपतराव देशमुख यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"सरकारकडं रोजगाराचा पाठपुरावा करत 1973 साली 55 लाख लोकांना राज्यात रोजगार देण्यात आला होता. त्यावेळी 3 रुपये रोजंदारी होती आणि सव्वादोनशे कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते."

सध्याच्या परिस्थितीकडे देशमुख लक्ष वेधतात आणि सांगतात ही परिस्थिती फार भीषण आहे. त्यामुळे वेळीच उपाययोजना होणं आवश्यक आहे.

"आताचा दुष्काळ (2019) हा पाण्याचा दुष्काळ आहे. माणसांना आणि जनावरांना पिण्याचं पाणी मिळणं अवघड झालं आहे. राज्यात 6 हजारांवर पाण्याचे टँकर्स पाणी वाहत आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारला जाब विचारला पाहिजे," असं देशमुख सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


.... सिंचनाची कामं केवळ कागदावरच झाली आहेत, प्रत्यक्षात हे सर्व पैसे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या खिशात गेले,' असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता.

महाराष्ट्रात भाजपमध्ये गडकरी-मुंडे असे गट पडल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे भाजप प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा सोपविण्यात आली. या संधीचा त्यांनी पुरेपूर फायदा घेतला. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली भाजपनं 2014 साली विधानसभेच्या निवडणुका जिंकल्या.

महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदासाठी पक्षश्रेष्ठींची पहिली पसंती फडणवीसच ठरले. फडणवीस या... उर्वरित लेख लिहा:

क यदु जोशी सांगतात, "फडणवीस यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड झाल्यानंतर ते फार काळ पद सांभाळू शकणार नाहीत, त्यांना पक्षातूनच विरोध होईल, ते टर्म पूर्ण करता येणार नाही, असा अंदाज अनेकांनी वर्तवला होता. मात्र त्यांनी हे अंदाज खोटे ठरवले. पक्षश्रेष्ठींनी नेमलेला मुख्यमंत्री ही स्वतःची प्रतिमा बदलत त्यांनी एक व्यापक जनाधार स्वतःमागे उभा केला आहे."

एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी ती म्हणजे वसंतराव नाईकांनंतर पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे ते महाराष्ट्राचे पहिलेच मुख्यमंत्री ठरले.

यदु जोशी पुढे सांगतात, "देवेंद्र फडणवीस हे यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार या अभ्यासू नेत्यांची परंपरा चालवणारे नेते आहेत. त्यांना पक्षाची चौकट माहिती आहे. पक्षापेक्षा मोठं होण्याचा प्रयत्न त्यांनी कधीच नाही केला. एखादा विषय पक्षाच्या विचारांच्या चौकटीत बसतोय का, याचा विचार करूनच ते पुढे गेले. त्यामुळेच त्यांना सर्वांना सांभाळून घेण्यात यश आलं असावं."

महाराष्ट्रात भाजप-सेना युतीची सत्ता आहे. केंद्रात मोदींना बहुमत मिळालं आहे. आताच्या या राजकारणात अजित पवार माघारलेले वाटू शकतात. पण त्यांची राजकीय कारकीर्द संपलीये असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल, असं मत यदु जोशी यांनी व्यक्त केलं.

"अजित पवार शब्दांचे पक्के आहेत, शिस्तप्रिय आहेत. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना बळ देण्यात त्यांनी नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. लोकसभा निवडणुकीत स्वतःच्या मुलाचा, पार्थचा दारुण पराभव झाल्यानंतरही त्याचं खापर कशावरही फोडण्यापेक्षा त्यांनी कामाला सुरुवात केली. हेच त्यांचं सर्वांत महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे," जोशी सांगतात.

अजित पवारांसमोर दुहेरी आव्हान

राजकीयदृष्ट्या अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस हे 24 बाय 7 अलर्ट असतात, असं निरीक्षण राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी व्यक्त केलं.

अभय देशपांडे यांनी म्हटलं, "महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. सध्या मुख्यमंत्र्याचा राजकीय आलेख हा चढताच आहे. अजित पवार यांच्यापुढे मात्र पक्षाला सत्तेत आणणं आणि दुसरीकडे पक्षात स्वतःला नव्यानं प्रस्थापित करणं, असं दुहेरी आव्हान आहे. हे आव्हान अजित पवार कसं पेलतात, याकडे पाहणं औत्सुक्याचं आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि...


.... हे कलम कोणत्याही प्रकारच्या लैंगिक संबंधांसाठी गैरलागू असावं. त्याऐवजी सध्या बलात्काराविरुद्ध जो कायदा आहे तोच सर्व प्रकारच्या बलात्कारांसाठी लागू व्हावा.

मौनामागे दडलेलं कट

बलात्कारपीडित पुरुष स्ट्रेट किंवा गे असू शकतो. पुरुषावरच्या बलात्काराचं प्रकरण समोर आलं तर पुरुष समलैंगिक आहे, असं थोपवण्याच्या शंका जास्त आहेत.

समलैंगिकतेबाबत जे पूर्वग्रह आहे त्या पूर्वग्रहांना कायदेशीररीत्याच दूर केलं जाऊ शकतं. त्यामुळे पुरुषांबरोबर होणाऱ्या बलात्काराच्या प्रकरणांचा निर्वाळा समलैंगिकताविरोधी कायद्यान... उर्वरित लेख लिहा:

ना सामाजिक कलंक आणि पक्षपाती मानसिकतेशी झगडावं लागतं, पण लग्न ठरताना कोणत्याही पुरुषाला 'तुम्ही व्हर्जिन आहात का?' असं विचारलं जात नाही."

बलात्कार लाजिरवाणा आहे आणि तो एक कलंक आहे, अशा प्रकारे वरील तर्कांचं उदात्तीकरण केलं जातं. अशा उदात्तीकरणामुळेच भारतात कारागृहात कैदी आत्महत्या करत आहेत. इतकंच नाही तर या स्त्रीवादी गटांनी बाल लैंगिक हिंसाचार लैंगिक भेदभावापासून दूर करण्याचा विरोध केला होता.

प्रसिद्ध स्त्रीवादी वकील वृंदा ग्रोवर यांनी म्हटलं होतं, "मला नाही वाटत की, पुरुषांना महिलांसारखं लैंगिक अत्याचाराला सामोरं जावं लागतं." बलात्कारविरोधी कायद्याला कोणत्याही एका लिंगापुरतं मर्यादित न ठेवता पुरुषांना त्यात सामील करणं हे त्यांना महिलांविरुद्ध होणाऱ्या हिंसाचारासारख्या गंभीर मुद्द्याची खिल्ली उडवल्यासारखं वाटतं.

महिलांविरुद्ध कायद्याचा दुरुपयोग हे त्यांच्या विरोधामागचं मुख्य कारण आहे. जर दुरुपयोगाचा तर्क खरंच मोठा असेल तर भारतात कोणताच कायदा होणार नाही. जर पोलिसांनी गे लोकांना त्रास देण्याचं टाळलं तर या गटांचा कायद्याला होणारा विरोध संपेल का?

विचार करण्याची गरज

कलम 377 नक्कीच रद्द केलं पाहिजे. कारण संमतीनं केलेल्या एनल सेक्सला गुन्हा मानायला नको. त्याच बरोबर माहिलांसारखंच पुरुषांबरोबर होणाऱ्या बलात्कारालाकडेही गुन्हा म्हणून बघायला हवं.

2013 साली एका पुरुष बलात्कार पीडितानं लिहिलं होतं, "अनेकदा पौरुषत्व ठेचण्यासाठी पुरुषांवर बलात्कार होतो."

पण तरीही लैंगिक समानतेचा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. त्यामुळेच स्त्रीवादावरसुद्धा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

भारतातले स्त्रीवादी जरी त्याकडे फारसं लक्ष देत नसले तरी सुप्रीम कोर्टाने यावर गांभीर्यानं विचार करायला हवा. कलम 377 रद्द करायला हवं तसंच बलात्काराचा कायदा स्त्री आणि पुरुषांसाठी समान हवा.

एका लेस्बियन स्त्रीने मला सांगितलं होतं की लेस्बियन समाजात सुद्धा महिलांवर झालेल्या अत्याचाराबाबत कोणी तोंड उघडत नाही. कारण कायद्याच्या दृष्टिकोनातून केवळ पुरुषच महिलांवर अत्याचार करू शकतात.

सुप्रीम कोर्टाने कुठल्याही लैंगिक अत्याचाराला कोणत्याही लिंगाच्या किंवा लैंगिकतेच्या कक्षेत ठेवायला नको. किंबहुना महिला आणि पुरुष दोघांनाही पीडित म्हणून समान  वागणूक आणि न्याय मिळायला हवा.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ...


.... हे देखील या शोच्या लोकप्रियतेचं एक महत्त्वाचं कारण आहे.

'मास्टर ऑफ नन' या मालिकेत अन्सारीचे वडील त्याचे खरेखुरे वडील आहेत. 'द बिग सिक' हे पाकिस्तानी अमेरिकी पात्र दैनंदिन आयुष्यात बोलतात त्याचप्रमाणे उर्दूत डायलॉग बोलताना दिसतं.

द बिग सिक या चित्रपटातील एक दृश्य

कोणताही कॉमेडिअन आपल्या सादरीकरणाची कधी व्यंगानं सुरुवात करत नाही आणि प्रेमभंगानं त्याचा शेवट करत नाही. पण मिन्हाज आपल्या शोमध्ये सांगतात की, त्यांच्या गर्लफ्रेंडच्या वडिलांनी मिन्हाज यांच्याबरोबर फोटो काढणं कमी प्रतिष्ठेचं समजून फ... उर्वरित लेख लिहा:

ंना एकमेकांच्या जवळ आणण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतो. भारतीय कलाकारांचा वाढता सहभाग ही त्यातली लक्षणीय बाब आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


.... हे व्हीडिओ बनवून त्याने त्याच्या मित्रासोबत शेअर केले.

"हे सगळं त्याने पॉर्नमध्ये पाहिलं होतं. तो रोजंदारीवर काम करणारा माणूस होता. पण या आर्थिक परिस्थितीतही त्याच्याकडे असे व्हीडिओ पाहण्यासाठी लागणारा फोन आणि इंटरनेट होतं. एवढंच नाही तर असा व्हीडिओ बनवून तो शेअर करणं हेही त्याला जमत होतं," गवरे पुढे सांगतात.

बऱ्याचदा महिला खूप सहन करतात पण कोणाकडे काही सांगत नाहीत. अगदीच टोकाची वेळ आली तरच या गोष्टींची वाच्यता करतात. बऱ्याचदा त्या 'माझा नवरा दरवाजाने न येता खिडकीने येतो' अशा प्रकारच्या सांक... उर्वरित लेख लिहा:

फिलीया म्हणजेचं अनैसर्गिक लैंगिकता या प्रकारात मोडतात, असं मत त्या मांडतात.

बायकांना अपेक्षित असलेल प्रेम, भावनिक गुंतवणूक आणि आधार त्यांना त्यांच्या नवऱ्यांकडून मिळत नाही त्यामुळे त्या कोलमडून पडतात.

"मी असं सांगेन की, अशा प्रसंगी सेक्सॉलॉजिस्टकडे जा, कारण त्यांच्याकडे पॅराफिलीयासाठी ट्रिटमेंट उपलब्ध असते. त्यावर औषध आहेत आणि योग्य मार्गदर्शन घेतलं तर जोडपी नैसर्गिकरित्या सेक्सचा आनंद घेऊ शकतात", असा सल्ला डॉ. शर्मिला मुजूमदार देतात.

पण जर परिस्थिती हाताबाहेर गेली असेल तर शारीरिक किंवा मानसिक अत्याचार सहन करण्यात काहीच अर्थ नाही. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला अशाप्रकारच्या गोष्टी करण्यास भाग पाडलं जात असेल तर लगेचच त्याची तक्रार करायला हवी, असंही डॉ. शर्मिला म्हणतात.

"पॉर्न पाहाण्यात काही गैर नाही. कित्येक जोडप्यांना पॉर्न पाहून आपल्या नीरस वैवाहिक आयुष्यात गंमत आणता येते," असंही मत त्या नोंदवतात.

पण आपल्या देशात सेक्सविषयी मोकळेपणानं बोलणं अजूनही वर्ज्य आहे, तिथे नवरा बायकोने एकत्र बसून आपल्या लैंगिक आशा-अपेक्षांविषयी एकमेकांना खुलेपणानं सांगणं हे एखाद्या परीकथेसारखंच आहे.

या समानतेच्या जगात बायकांना लैंगिक गोष्टींमध्येही समान हक्क मिळायला हवेत. त्याची पहिली पायरी म्हणजे आपल्यावर होणाऱ्या अत्याचाराविरूद्ध, मग भले तो नवऱ्याकडून होणारा का असेना, व्यक्त व्हायला हवं असं मत तज्ज्ञ व्यक्त करतात.

"स्त्रिया बोलल्याच नाहीत तर कसं कळणार की, त्यांच्या बाबतीत काय घडतं आहे? त्यांनी पुढे येऊन या सगळ्या गोष्टी बोलायला हव्यात. आधी नवऱ्याशी आणि मग गरज पडलीच तर इतरांशी," राधा गवरे समस्येच्या मुळाशी जाताना हे नोंदवतात.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...."

त्यांच्या समाजाची तुलना भारतीय समाजाशी करणं थांबवणं गरजेचं असल्याचं ते सांगतात.

पाकिस्तानी अमेरिकन समाजाची संख्या सुमारे 10 लाख आहे, तर भारतीय - अमेरिकन समाज 45 लाखांच्या आसपास असल्याचं सांगितलं जातं.

आणि पाकिस्तानी अमेरिकनांच्याही आधी भारतीय - अमेरिकन लोक प्रशानसनात होते.

अमेरिकन काँग्रेसमध्ये सध्याच्या घडीला 4 भारतीय अमेरिकन नागरिक आहेत. पण एकही पाकिस्तानी अमेरिकन नागरिक नाही. उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्या आईही भारतीय होत्या.

जावेद सांगतात, "अमेरिकेतला दक्षिण आशियाई समाज जर स... उर्वरित लेख लिहा:

धारणा कायदा, जम्मू - काश्मीर, NRC, तथाकथित गोरक्षकांद्वारे करण्यात आलेली हिंसा, जमावाद्वारे करण्यात आलेली हिंसा यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.

पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिकल अॅक्शन कमिटीचे राव कामरान अली हे कमला हॅरिस आणि जयपाल यांचं उदाहरण देत सांगतात, "सगळे भारतीय - अमेरिकन एकच बाजू घेतात असं नाही. इथे असेही भारतीय - अमेरिकन आहेत ज्यांना मानवी हक्कांची काळजी आहे आणि काय चूक, काय बरोबर हे देखील ते जाणतात."

प्रशासनात असणाऱ्या दुसऱ्या पिढीचे भारतीय - अमेरिकन लोकांमध्ये त्यांच्या आधीच्या पिढीच्या तुलनेत भारताच्या  मुद्दयांऐवजी अमेरिकेविषयीची काळजी जास्त असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

भारतीय - अमेरिकन नागरिकांना कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावाच्या आरोपांपासून दूर रहायचं असून आपलं लक्ष कामावर असल्याचं दाखवायचं असल्याचं बॉस्टन विद्यापीठाचे प्राध्यापक आदिल नजम यांना वाटतं.

ते म्हणतात, "गुगलसारख्या कंपनीच्या प्रमुखपदी भारतीय - अमेरिकन व्यक्ती आहे. आपण अमेरिकन आहोत यावर त्यांच्या लोकांचा विश्वास बसावा म्हणून त्यांना किती प्रयत्न करावे लागले असतील."

पाकिस्तानी - अमेरिकनांना प्रशासनात स्थान कसं मिळेल?

पाकिस्तानी अमेरिकनांनी भारतीयांच्या पावलावर पाऊल टाकण्याबद्दल चर्चा होत असल्याचं पत्रकार मोविज सिद्दीकी सांगतात.

ते म्हणतात, "ज्या प्रमाण भारतीय अमेरिकनांनी आपली ओळख निर्माण केली तसं आम्ही का करू शकत नाही असा प्रश्न विचारला जातो."

पाकिस्तानच्या देशांतर्गत राजकारणामध्ये या समाजाला असलेला रस हे यामागचं एक कारण असल्याचं सांगितलं जातं.

पाकिस्तानच्या तहरीक - ए - इन्साफचे प्रतिनिधी जॉनी बशीर हे अमेरिकेत व्हर्जिनियामध्ये राहतात. ते म्हणतात, "इथल्या घरांमध्ये टीव्ही लावला की पाकिस्तानातल्या स्थानिक राजकारणांविषयीची चर्चा सुरू असते."

पाकिस्तान तहरीक - ए - इन्साफच्या अमेरिकेत 13 शाखा आहेत आणि पुढच्या वर्षीपर्यंत 20 शाखा होण्याची शक्यता आहे.

याच्या बहुतेक सदस्यांचं वय 40पेक्षा अधिक आहे. आणि दुसऱ्या पिढीतले तरूण पाकिस्तानी - अमेरिकन हे स्थानिक राजकारणात जास्त सहभागी होताना दिसतात.

पीटीआयच्या या शाखा गुंतवणूक आणि शिक्षण क्षेत्रांमधल्या संधी शोधण्याऐवजी अमेरिकत पाकिस्तानी नेत्यांचं स्वागत करणं, फोटो काढणं, पार्टी आणि डिनर करणं यासाठी असल्याची टीका बशीर करतात.

ते म्हणतात, "पीटीआय नेता असण्याचा यापेक्षा अधिक फायदा नसल्याचं मी...


...."

सुशांत बाय पोलर असल्याचं आपल्या तपासात समोर आल्याचं मुंबईचे पोलीस कमिशनर परमबीर सिंह यांनी याच पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं.

तर या आत्महत्या प्रकरणातल्या आर्थिक गैरव्यवहारांकडे मुंबई पोलीस लक्ष देत नसल्याचा आरोपही बिहार पोलिसांनी केलाय. गेल्या 4 वर्षांत सुशांतच्या खात्यात पन्नास कोटी क्रेडिट  झाले आणि त्यातले जवळपास सगळे पैसे काढले गेले, गेल्या वर्षभरात डिपॉझिट झालेल्या 17 कोटींपैकीही पंधरा कोटी काढण्यात आले असं बिहार पोलिसांचं म्हणणं होतं.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बिहार पो... उर्वरित लेख लिहा:

रसिद्ध केलं.

हेही नक्की वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...."

ते पुढे सांगतात, "स्टिरॉईडचा वापर 2 मिलिग्रॅमपेक्षा जास्त असू नये. शक्यतो 1 मिलिग्रॅम ठेवण्यात यावा. उदाहरणार्थ, रुग्णाचं वजन 60 किलो असेल तर डोस 120 मिलिग्रॅमपेक्षा कमी, खरंतर 60 मिलिग्रॅम असावा."

तज्ज्ञ सांगतात, कोरोनासंसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेत रुग्णांची संख्या प्रंचड वाढलीये. त्यामुळे स्टिरॉईडचा अनियंत्रित वापर पाहायला मिळतोय.

स्टिरॉईड अचानक बंद करू नये

डॉ. अविनाश भोंडवे म्हणतात, "सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, स्टिरॉईडचा डोस हळूहळू कमी करत न्यावा. अचानक बंद करू नये."

तर, "रुग्णाची स्थि... उर्वरित लेख लिहा:

आणि अत्यव्यस्थ (क्रिटिकल) कोव्हिड रुग्णांना स्टिरॉईड देण्याची शिफारस केली होती.

यूकेच्या रिकव्हरी ट्रायलचे परिणाम काय?

कोरोनारुग्णांचे मृत्यू रोखण्यासाठी स्टिरॉईड उपयुक्त आहे का नाही. हे शोधण्यासाठी यूकेमध्ये रिकव्हरी ट्रायल करण्यात आली. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार, डेक्सामिथेसॉनचे मृत्यूदर रोखण्यात प्रभावी परिणाम दिसून आले होते.

व्हेन्टिलेटरवर असलेल्या कोरोनारुग्णांचे मृत्यू एक तृतीअंशाने कमी झाले. तर, ऑक्सिजनवर असलेल्या रुग्णांचा मृत्यूदर 20 टक्क्यांनी कमी झाल्याचं आढळून आलं.

डॉ. तनु सिंघल म्हणतात, "यूकेतील रिकव्हरी ट्रायलमध्ये ऑक्सिजनची गरज नसलेल्या कोरोनारुग्णांना स्टिरॉईड दिल्यानंतर त्यांच्या मृत्यूदर जास्त असल्याचं दिसून आलं होतं."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...."

2019 मध्ये सरकारनं 5 हजार जागांची भरती केली. पण 50 टक्के मागासवर्गीय जागांची कपात केली. यामुळे पात्रता यादीत अव्वल स्थानी असूनही अनेकांना नोकरी मिळू शकली नाही.

"सरकारने मागासवर्गीय जागांची कपात केली नसती तर आज मी महाराष्ट्रातल्या एखाद्या शाळेत मुलांना शिकवत असतो." असंही आबा माळी सांगतात.

शिक्षक भरतीची प्रतिक्षा करणाऱ्या अभियोग्यताधारक उमेदवारांची संख्या राज्यात दीड लाखाहून अधिक आहे.

यासाठी पाठपुरावा करणारे डीटीएड,बीएड स्टुडंट असोसिएशनचे प्रतिनिधी तुषार देशमुख यांनी बीबीसी मराठीशी बोल... उर्वरित लेख लिहा:

श्रेणी लागू करण्यात आली आहे. पण महाराष्ट्रात शिक्षण सेवक ही योजना असल्याने शिक्षकांना सुरुवातीचे तीन वर्षे अत्यंत कमी मानधनात शिकवावं लागतं.

तब्बल आठ वर्षे प्रतीक्षेत असलेल्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यात यावे अशी मागणी डीटीएड, बीएड विद्यार्थी संघटनेकडून करण्यात आली आहे.

याप्रकरणी आम्ही शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना संपर्क साधला. पण त्यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

महाराष्ट्रात शिक्षक भरतीची पात्रता काय ?

महाराष्ट्रात शिक्षक होण्यासाठी बारावीनंतर डीएडचं शिक्षण घ्यावं लागतं. डीएड परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर

विद्यार्थ्यांना सरकारकडून घेण्यात येणारी पात्रता परीक्षा द्यावी लागते.

ही टीईटी परीक्षा सरकार साधारण दरवर्षी घेत असतं. टीईटीमध्ये पात्र ठरल्यालेल्या उमेदवारांना प्रत्यक्षात सरकारी भरतीमध्ये सहभागी होण्यासाठी टेट म्हणजेच अभियोग्यता चाचणी द्यावी लागते.

कोरोना आरोग्य संकटात देशात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत चाललंय. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँक (ADB) यांनी स्वतंत्ररित्या केलेल्या सर्वेक्षणाच्या अंदाजानुसार, लॉकडाऊनमध्ये नोकऱ्या गेलेल्यांपैकी 40 लाखांहून अधिक जण 30 वर्षांखालील आहेत. 15 ते 24 वयोगटाला तर सर्वांत मोठा फटका बसलाय. अशा परिस्थितीत उच्च शिक्षित पात्र तरुणांना हक्काची नोकरी मिळणं गरजेचं आहे.

कोरोना काळात शिक्षण क्षेत्रासमोरही गुणवत्ता शिक्षणाचं मोठे आव्हान आहे. ऑनलाईन शिक्षणाचे प्रयोग होत असले तरी ते सर्वसामान्यांना परवडणारे नाही. अशा वेळी सरकारी शाळांची जबाबदारी वाढते. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या कमी करायची असल्यास सरकारी शाळा भक्कम करणं गरजेचं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...0 टक्क्यांपर्यंत कमी आणलं.

त्याचं सगळं यश ग्रामीण भागातल्या महिलांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण कमी होण्यात आहे.

डॉ. लक्ष्मी विजयाकुमार यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "चीनच्या सरकारचा असा दावा आहे की, नोकरीच्या चांगल्या संधी उपलब्ध झाल्यानं ग्रामीण भागातून शहरी भागातलं स्थलांतर 25टक्क्यांनी वाढलं."

मानसिक आरोग्यसेवांची उपलब्धता

"त्यांनी मानसिक आरोग्यसेवांमध्ये सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. त्याशिवाय, बांगलादेश, श्रीलंका या देशांतही महिला आत्महत्यांचं प्रमाण कमी झालं आहे."

तरुणांमधलं आत्महत्येचं प्रमा... उर्वरित लेख लिहा:

ा?

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या मुलीचा निर्धार

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...0 ते ऑक्टोबर 2020 या दरम्यान 2-DG औषधाच्या दुसऱ्या टप्प्याची चाचणी झाली.

या टप्प्यात रुग्णांसाठी हे औषध सुरक्षित असल्याचं म्हणजेच औषधामुळे कोव्हिड पॉझिटिव्ह रुग्णाला अपाय होत नसल्याचं आढळलं. शिवाय, त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणाही आढळली.

देशभरातल्या 6 हॉस्पिटलमध्ये फेज-IIa च्या चाचण्या घेण्यात आल्या तर 11 हॉस्पिटल्समध्ये फेज-IIb च्या चाचण्या घेण्यात आल्या. फेज IIb मध्ये औषधाची मात्रा बदलण्यात आली होती. चाचणीच्या या दुसऱ्या टप्प्यात एकूण 110 कोव्हिड रुग्णांवर औषधाची चाचणी झाली.

चाचणीच्या दुसऱ्य... उर्वरित लेख लिहा:

्ग रोखण्यात हे औषध किमयागार ठरू शकतं.

आयएनएमएएस-डीआरडीओच्या डॉ.सुधीर चांदना आणि आणि डॉ. अनंत भट्ट यांनी या औषधाच्या निर्मितीत मोलाची भूमिका बजावली आहे.

बीबीसी पंजाबचे सहयोगी पत्रकार सत सिंह यांच्याशी बोलताना डॉ. सुधीर चांदना यांनी सांगितलं की, गेल्या वर्षी संपूर्ण देशात लॉकडाऊन असताना हैदराबादमध्ये जाऊन डॉ. अनंत यांनी प्रयोगशाळेत चाचण्या केल्या. याआधीही डीआरडीओच्या प्रयोगशाळेत या औषधाचा उपयोग अन्य आजारांच्या क्लिनिकल ट्रायलमध्ये करण्यात आला. ब्रेन ट्यूमर झालेल्या रुग्णांच्या उपचारादरम्यान हे औषध वापरण्यात आलं होतं. फेज थ्री चाचण्यांसाठी हे तंत्रज्ञान डॉ.रेड्डीज कंपनीकडे सोपवण्यात आलं.

डॉ. चांदना आयएनएएमएसस-डीआरडीओच्या रेडिएशन बायोसायन्स विभागाचे प्रमुख म्हणून काम पाहत आहेत. पहिल्या टप्प्यातील प्रयोगशाळेतील चाचण्यांच्या आधारे ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने फेज२ चाचण्यांसाठी मान्यता दिली.  हे काम २००० मे महिन्यातच सुरू झालं.

दुसऱ्या टप्प्यात आयएनएमएएस-डीआरडीओने डॉ. रेड्डीज कंपनीच्या साथीने चाचण्या घेतल्या. सहा महिने चाचण्या चालल्या. हे औषध कोरोना रुग्णांसाठी उपयोगी ठरू शकतं हे स्पष्ट झालं. दुसऱ्या टप्प्यात 17 रुग्णालयांमधल्या 110 रुग्णांवर या चाचण्या घेण्यात आल्या.

कोणाला देता येऊ शकतं हे औषध?

डॉ. चांदना यांच्या मते रुग्णालयात भरती करण्यात आलेले सौम्य लक्षणं असणाऱ्या रुग्णांपासून गंभीर स्थितीतील रुग्णांपर्यंत कोणालाही हे औषध देता येऊ शकतं.

ऑक्सिजन यंत्रणा ज्या रुग्णांवर कार्यान्वित करण्यात आली आहे तसंच अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आलेल्या रुग्णांवर हे औषध परिणामकारक ठरत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

हे औषध कधीपासून बाजारात मिळू लागेल?

हे औषध ग्लुकोज अनालॉग आणि जेनेरिक मॉलिक्यूल यापासून तयार झालं आहे, त्यामुळे भारत सरकारला या औषध निर्मितीची चिंता नाही.

हे औषध पावडर स्वरुपात असेल आणि पाण्यात घोळवून घेता येईल जसं ग्लुकोज प्यायलं जातं.

भारतीय बाजारात हे औषध कधी उपलब्ध हे डॉ.रेड्डीज लॅब कंपनीवर अवलंबून असेल. डीआरडीओच्या चाचणी प्रक्रियेत डॉ. रेड्डीज लॅब सहयोगी कंपनी होती.

कोरोना रुग्णांना ऑक्सिजन पुरवठा ही चिंतेची बाब आहे

बीबीसीने डॉ.रेड्डीज लॅब कंपनीशी उपलब्धतेसंदर्भात संपर्क केला मात्र त्यांचा प्रतिसाद मिळू शकला नाही.

या संपूर्ण प्रक्रियेत डॉ. चांदना यांच्याबरोबरीने काम करणारे डॉ. अनंत भट्ट...


...00 अब्ज डॉलर इतका पगार निघाला असता. पण हे पैसे त्यांच्या खिशात जाणार नाहीत. त्यांच्यावर अवलंबून असलेला दुकानदार वर्गालाही याचं नुकसान सोसावं लागणार आहे.

बरं ज्या कामगार वर्गातील ज्या लोकांजवळ काम किंवा रोजगार असेल त्यांची स्थिती खूप चांगली असणार आहे का? तर त्याचं उत्तर ILO ने दिलं आहे की 90 लाख ते साडे तीन कोटी इतके लोक हे वर्किंग पॉवर्टीमध्ये असतील. म्हणजेच या लोकांकडे काम असेल पण आपल्या गरजा भागवण्याइतकाही पगार त्यांना मिळणार नाही.

प्रातिनिधिक फोटो

कोरोनाचं संकट येण्यापूर्वी जगभरात अशा गर... उर्वरित लेख लिहा:

.

युनायटेड किंगडममध्ये जे स्वयंरोजगारावर अवलंबून आहेत त्यांना 2,500 पाउंड प्रति महिना अनुदान मिळणार आहे.

बीबीसीचे आर्थिक संपादक फैजल इस्लाम यांच्यानुसार, एक गोष्ट नक्की आहे की आपण मंदीमध्ये आहोत. भविष्यात आपल्याला डिप्रेशनची झळ बसू नये, हेच या योजनांचं उद्दिष्ट असतं.

पहिल्या महायुद्धानंतर अमेरिकेत 1929 मध्ये वॉल स्ट्रीट मार्केट पूर्णपणे कोसळलं होतं. त्यानंतर पुढील तीन वर्षांसाठी अमेरिकेची आर्थिक स्थिती खालावतच गेली. अंदाजे एक कोटी तीस लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या.

1929 ते 1932 या काळात औद्योगिक उत्पादनात 45 टक्क्यांची घसरण झाली. घराचं बांधकाम 80 टक्क्यांनी कमी झालं. या काळात झालेल्या उपासमारीने 110 लोकांचा मृत्यू झाला होता. यावरुन तुम्हाला ग्रेट डिप्रेशन काय होतं, याचा अंदाज आला असेल.

'जगाचा प्रस्तावित विकासदर 1.5 टक्के राहील'

कोरोना व्हायरसच्या साथीमुळे जगाचा आर्थिक विकासदर मंदावणार असल्याचं ऑर्गनायजेशन फॉर इकोनॉमिक डेव्हलपमेंटचे सेक्रेटरी जनरल एंजल गुर्रिया यांनी म्हटलं आहे. या उद्रेकामुळे जगाचा विकासदर 1.5 टक्के इतका राहणार आहे.

किती नोकऱ्या जातील आणि ही अर्थव्यवस्था पुन्हा केव्हा रुळावर येईल, याचा अंदाज आत्ताच लावणं शक्य नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

सर्व जग आर्थिक मुद्द्यांवर पुन्हा उसळी मारेल असा विचार करणं, ही सर्वांचीच इच्छा आहे असंही ते म्हणाले.

भारताने काय पावलं उचलली आहेत?

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये कपात करून उद्योग क्षेत्र आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोरोना विषाणूमुळे आर्थिक क्षेत्रावर मोठा परिणाम होणार असून GDPचे अपेक्षित उद्दिष्ट गाठणं कठीण असल्यामुळे व्याजदरात कपात केल्याचं त्यांनी सांगितलं.

रेपो रेट 75 बेसिस पॉइंटने कमी करून 4.4 वर आणला गेला आहे तर रिव्हर्स रेपो रेट 90 बेसिस पॉइंटने कमी करून 4 टक्क्यांवर आणला आहे. कर्ज स्वस्त झाल्यावर उद्योजक आणि गुंतवणूकदार जास्त प्रमाणात कर्ज उचलतात आणि त्यामुळे खर्चाला प्रोत्साहन मिळतं हा त्यामागचा उद्देश असतो. यामुळे 3.7 लाख कोटी रुपये बाजारात उपलब्ध होतील, असं शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं.

मुंबईला देशाची आर्थिक राजधानी म्हटलं जातं कारण एकट्या या शहरातूनच देशाचा 5 टक्के GDP निघतो. यातला बराचसं उत्पन्न हे सेवा क्षेत्रातलं आहे. इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या...


...00 कोटी रूपये जमा करण्याचे आदेश दिल्याचे," खळबळजनक आरोप केले.

गृहमंत्र्यांवर पोलीस आयुक्त राहिलेल्या अधिकार्‍यांने असे आरोप करणारी घटना क्वचितच घडली असेल. ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे सांगतात, "हे आरोप गंभीर आहेत. सचिन वाझे यांना सेवेत पुन्हा कोणी घेतलं? जर अंबानी स्फोटक प्रकरणात वाझेंचा हात होता तर ते परमबीर सिंह यांना माहिती नव्हतं का? त्यात गृहमंत्र्यांनी ही बदली रूटीन नसून कारवाई आहे हे स्पष्ट केलं. त्यामुळे हा तपास आपल्यापर्यंत पोहोचणार हे परमबीर सिंह यांना माहित होतं आणि त्यामुळे आपण अडच... उर्वरित लेख लिहा:

गधंदे, शिक्षणाचा उडालेला बोजवारा यामुळे सरकारला आता पुन्हा कठोर निर्बंध लावताना सामान्यांच्या रोषाला सामोरं जायला लागू शकतं. जेष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात, "प्रशासकीय पातळीवरचं संकट परतवून लावणं हे राजकीय संकटांपेक्षा सोपं असतं. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंसमोर कोरोनाचं मोठं संकट असलं तरी ते राजकीय संकटाच्या तुलनेत मोठं नाही."

3. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा वेळोवेळी दबाव

"मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेले हे गंभीर आहेत. ते अतिशय चांगले अधिकारी आहेत. त्यांनी उत्तम सेवा बजावली आहे. पण कुठल्याही मंत्र्यांवर असे आरोप होणं दुर्देव आहे. ज्यांनी हे सरकार बनवण्यासाठी खारीचा वाटा उचलला आहे त्यांच्यासाठी ते दुर्दैवी आहे. या सरकारला दीड वर्षं झालय. आपले पाय जमिनीवर आहेत का? हे सरकारमधल्या लोकांनी तपासलं पाहीजे. त्याचं आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे," ही शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी परमबीर सिंह यांच्या पत्रानंतर बोलताना दिलेली प्रतिक्रिया आहे.

एकीकडे परमबीर सिंह हे खोटे आरोप करतायेत असं गृहमंत्री अनिल देशमुख सांगत असताना दुसरीकडे राऊत यांनी सरकारला आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. जेष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे सांगतात, "संजय राऊत यांनी दिलेली प्रतिक्रिया अत्यंत बोलकी आहे. या प्रतिक्रियेनंतर अंतर्गत मतभेदांबाबत वेगळं बोलायला नको." सचिन वाझे प्रकरणी शिवसेना पक्ष एकटाच आक्रमक झालेला दिसला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने सावध भूमिका घेतली. आता गृहमंत्र्यांवर आरोप झाल्यानंतर शिवसेना आणि काँग्रेस तटस्थ भूमिकेत दिसतायेत. अनिल परब हे गृहमंत्रालयात हस्तक्षेप करतात अशी तक्रार अनिल देशमुख यांनी पवारांकडे केल्याची चर्चा होती.

कोरोना काळात गृहमंत्र्यांनी 10 पोलीस उपअधीक्षक पदाच्या बदल्या केल्या होत्या. गृहमंत्र्यांचा आदेश मोडीत काढत मुख्यमंत्र्यांनी त्या पोलीस अधिकाऱ्यांना जुन्या आस्थापनेवर रूजू होण्याचे आदेश दिले. यावेळी महाविकास आघाडीतले मतभेद लपले नाहीत. काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसच्या आमदारांनी राष्ट्रवादीच्या मतदारसंघात विकासकामांसाठी अधिक निधी दिला जातो अशी तक्रार केली होती. ती नाराजीही व्यक्त केली होती. या अंतर्गत मतभेदांमुळे सरकारवर आलेल्या संकटाचा सामना करताना प्रत्येक पक्ष स्वत:च्या सोईनुसार भूमिका घेत असल्याचं चित्र आहे. यामुळे मुख्यमंत्री असलेले उध्दव ठाकरे यांच्यावर बोट दाखवलं जातय.

4....


...00 जण सहभागी झाले होते, हे उल्लेखनीय.

अरबच्या खाडीतील देशांनाही याचा फटका बसू शकतो.

IS मध्ये सहभागी होण्यासाठी गेलेल्यांची संख्या विचारात घेता रशिया, कॉकशस आणि मध्य आशियांतील देशांसाठी हा काळजीचा विषय आहे.

युरोपला धोका

एका अंदाजानुसार युरोपमधील 6,000 परदेशी सैनिक परत येतील. हा सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठा धोका आहे.

इटॅलियन इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल पॉलिटिकल स्टडीज (ISPI) आणि जॉर्ज वॉशिंग्टन युनिर्व्हसिटीच्या जहालमतवादावरच्या अभ्यासानुसार 2014 ला खिलाफतची घोषणा केल्यानंतर पश्चिमेत झालेल्या ... उर्वरित लेख लिहा:

िकांना अटक करणं, त्यांच्यावर खटले दाखल करणं आणि दोषारोप सिद्ध करणं, यापासून शासनाला कोण रोखत आहे?

अनेकदा यात कायदेशीर अडचणी येतात. देशांनुसार कायद्यांत बदल होत असले तरी काही समान अडचणी दिसून येतात.

जेव्हा हे लोक सीरियात गेले त्या काळी काही देशांमध्ये परदेशातील दहशतवादी संघटनांमध्ये सहभागी होणं किंवा परदेशातील संघर्षांत भाग घेणं गुन्हा नव्हता.

त्यानंतर अनेक देशांनी कायदे आणले असले, तरी त्यांची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने करता येत नाही.

तर ज्या देशांत असे कायदे पूर्वीपासून अस्तित्वात आहेत, तिथं गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरावे जमवताना अडचणींना येत आहेत.

एखादी व्यक्ती IS मध्ये सहभागी होती किंवा त्या व्यक्तीने सीरियामध्ये अत्याचार केले आहेत, ही माहिती गुप्तचर यंत्रणेत वापरणं आणि तीच न्यायालयात सिद्ध करणं, यात मोठा फरक आहे.

खिलाफतमधील परदेशी सैनिकांना झालेल्या मुलां-बाळांबद्दल तर ही स्थिती अधिकच किचकट ठरते. त्यातील बहुतेकांना शिक्षा होऊ शकत नाही. पण त्यांच्याकडे लक्ष देण्याची गरज असते.

एक तर अशा मुलांच्या डोक्यावर मोठा आघात झालेला असतो. तर काहीजण लहान वयातच जहालमतवादी बनताना दिसत असतात.

परदेशी सैनिकांवर लक्ष ठेवणं आणि ISच्या सहानुभूतीदारांची वाढती संख्या, यातील आता तातडीचा धोका कोणता, यावर विचार करणं हे प्रशासनासाठी आव्हानात्मक बनलं आहे.

अनेक युरोपीयन देशांमधलं सरकार परतत असलेल्या परदेशी सैनिकांच्या ह्रदयपरिवर्तनाचा मार्ग ही स्वीकारत आहेत. या कार्यक्रमांचं आत्ताच मूल्यांकन करणं थोडं घाईचं होईल.

डेन्मार्कमधील अराहस शहरातील पुनर्वसन केंद्र प्रभावी ठरत आहे. तर फ्रांसने अशी 12 केंद्रं सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भवितव्य काय?

बहुतेक सर्व भूभाग गमावणं IS साठी मोठा झटका आहे. पण IS आणि त्याला मानणारे जगभरातील तयार होत आहेत. त्यामुळं भविष्यात ते अधिक आक्रमक होऊ शकतील.

IS अधिक विकेंद्रित, आकारहित बनेल पण ते नष्ट होणार नाही. IS हा ब्रँड आणि खिलाफतचं भावनिक अपील नजिकच्या काळात संपणारं नाही.

आणि विविध आव्हानं असतानाही या संघटनेचं डिजिटल अस्तित्व दखल घेण्याजोगं आहे.

ही कथिक डिजिटल खिलाफत कोणत्यातरी स्वरूपात अस्तित्वात राहील. त्यातूनच जगभरातील सहानुभूतीदारांमध्ये खिलाफतची भावना जागृत करू शकते. यातून खिलाफतच्या नावाखाली काहीजण हल्लेही करतील.

खिलाफत आता संपलेला धडा आहे. परंतु नवीन धडा सुरू...


...021 चा शासन निर्णयाला स्थगिती देण्याआधी उपमुख्यमंत्री अजित यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत बोलताना अजित पवार म्हणाले, "सामान्य प्रशासन विभागाने 2004 मध्ये पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या निर्णय घेतला. 2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मागासवर्गीय प्रतिनिधीत्वाची त्याची उचित आकडेवारी नसल्याचे कारण देत सरकारचा निर्णय रद्द केला.

"या संदर्भातली आकडेवारी बारा आठवड्यात सादर करण्याच्या सूचना आदेशात दिल्या. 2017 मध्ये भाजपा सरकारने प्रशासनातील मागासवर्गीयांच्या उचित प्रतीनिधित्वाबाबतची आकडेवारी सादर... उर्वरित लेख लिहा:

ती दिली.

"जरी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आलं असलं तरी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे पदोन्नतीत आरक्षण न देण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम राहतो".

दलित संघटना रस्त्यावर?

पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द केले आणि अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कोणताही ठेस निर्णय झाला नाही. यासाठी आरक्षण हक्क कृती समितीकडून ठाण्यात निदर्शने करण्यात आली.

माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यावेळी बोलताना म्हणाले, "मागासवर्गीयांचं पदोन्नतीमधलं आरक्षण थांबवण्यात आलं. सर्वोच्च न्याायालयाने याबाबत काहीही सांगितले नसताना राज्याचे महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी सरकारला चुकीची माहिती दिली. त्यामुळे साडेपाच लाख कर्ममचारी आणि अधिकार्‍यांचे आरक्षण थांबले आहे. जर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाला न मानण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर खुर्च्या खाली कराव्या लागतील".

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...10 ते 20 रुपये जमिनीचा महसूल देत होते, त्यांच्यावर सावकारांचं 1000 ते 2000 रुपये कर्ज होता. दुष्काळ आणि कर्जबारीपणामुळे शेतकऱ्यांनी सावकारांविरोधात मोठं आंदोलन केलं. या आंदोलनाचं नेतृत्व वासुदेव बळवंत फडके आणि आदिवासी, अस्पृश्य समाजातील दौलतिया रामोशी, बाबाजी चांभार, सखाराम महार, कोंडू मांग यांसारख्या साथीदारांनी केलं.

टिळकांनी वासुदेव बळवंत फडके यांच्या या आंदोलनावरही टीका केली (The Mahratta, 9 October 1881). त्यानंतर सरकारनं फडकेंना अटक केली आणि एडनच्या तुरुंगात डांबलं. तिथेच फडकेंचा 1883 साल... उर्वरित लेख लिहा:

ा गोष्टींचा त्यांच्या आयुष्यात जास्त स्थान आहे," असं टिळक म्हणायचे. टिळक हिलाच 'तर्कशुद्ध शिक्षणपद्धत' म्हणत.

ज्या गावात 200 लोकसंख्या आहे, अशा प्रत्येक गावात सरकारनं शाळा सुरू करण्याची मागणी पूना सार्वजनिक सभेनं केली होती. टिळकांनी या मागणीला विरोध केला आणि म्हणाले, "कुणब्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करणं म्हणजे पैशाची उधळपट्टी आहे."

रानडेंच्या 'सर्वांसाठी शिक्षण' या आग्रही मागणीलाही टिळकांनी विरोध केला. 'मराठा'च्या 15 मे 1881 रोजीच्या अंकातील लेखात ते म्हणाले, "सरकारचा पैसा हा करदात्यांचा पैसा आहे आणि त्यामुळे ते पैसे कुठे खर्च करायचे, हे करदातेच ठरवतील."

ब्राह्मणेतरांना बॉम्बे विद्यापीठात (आताचं मुंबई विद्यापीठ) प्रवेश मिळावा म्हणून प्रवेश परीक्षेचा अभ्यासक्रम सुलभ करण्याच्या रानडेंच्या प्रयत्नालाही टिळकांनी विरोध केला (द मराठा, 7 ऑगस्ट, 1881).

टिळकांचा इंग्रजी शिक्षणाला विरोध नव्हता. उलट ते असं मानत की, 'भारतात इंग्रजी शिक्षणानं पाऊल ठेवण्याआधी आपण तिरस्काराचे धनी होतो, आपल्याकडे दुर्लक्ष होत असे.'

किंबहुना, इंग्रजी शिक्षणही जमीनदार ब्राह्मणांनाच मिळावं, गरीब ब्राह्मणांना नव्हे, असंही टिळकांचं मत होतं (द मराठा, 21 ऑगस्ट, 1881). त्यांच्या या टीकेमुळे बाह्मणेतरांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या.

1891 सालापासून टिळकांनी जातीव्यवस्थेला राष्ट्रउभारणीचा पाया मानून तिचं समर्थन करायला सुरुवात केली. ते म्हणाले होते, "आधुनिक सुशिक्षित ब्राह्मण आणि आधुनिक अशिक्षित ब्राह्मण यातील फरक सांगणं आपल्याला अवघड आहे. ही विषमता जाणवली. बंडखोरीची भावनाही दिसली (द मराठा, 22 मार्च, 1891).

'द मराठा'मधील 10 मे 1891 रोजीच्या ''The Caste and Caste alone has Power' या अग्रलेखात टिळकांनी असा युक्तिवाद केलाय की, हिंदू राष्ट्राची अशी धारणा आहे की जर जातीव्यवस्था नसती तर हिंदू राष्ट्राचं अस्तित्वच राहिलं नसतं.

"रानडेंसारखे समाजसुधारक जातींना संपवून एकप्रकारे राष्ट्राचा जीवंतपणा संपवत आहेत आणि टिळकांनी 'अर्थशून्य' म्हणत धर्मनिरपेक्ष शिक्षणालाही नकार दिला.

शाळेमध्ये शिकवलं जाणारं धार्मिक शिक्षण शुद्ध आणि सोपं असावं, असंही टिळकांनी सूचवलं. देव अस्तित्वात आहे, हे शालेय विद्यार्थ्यांना ठामपणे सांगितलं पाहिजे. विद्यार्थी देवाच्या अस्तित्वाचे पुरावे मागतील, त्यांना पटवून देऊन शांत केलं पाहिजे (द मराठा, 3 जुलै 1904,...


...11 एप्रिलला 'व्हिनस हॉस्पिटल केअर'वर दगडफेक करून तोडफोड करण्याचा प्रयत्न केला गेला.

 'एकही व्हेंटिलेटर बेड उपलब्ध नाही'

नागपूरमध्ये गेल्या चोवीस तासांत कोरोनामुळे 63 जणांचा मृत्यू झालाय. पण बेडस मिळत नसल्याने लोकांमध्ये गोंधळाचं आणि भीतीचं वातावरण आहे.

नागपूर महानगरपालिकेच्या डॅशबोर्डवरील माहितीवरुन शहरात गेल्या तीन दिवसांपासून एकही व्हेंटिलेटर बेड उपलब्ध नसल्याचं स्पष्ट होतंय. तर दुसरीकडे गेल्या चोवीस तासात जिल्ह्यात 7 हजार 201 कोरोना रुग्णांची भर पडली आहे. इतकी गंभीर स्थिती असतानाही गेल्या... उर्वरित लेख लिहा:

ले आहेत. सर्वाधिक रुग्ण ग्रामीण भागातले आहेत." अशी माहिती डॉ. चिटमुलवार यांनी दिली.

अमरावतीत रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने आता इतर जिल्ह्यातून येणाऱ्या रुग्णांवर निर्बंध लावावे लागतील अस जिल्हा शल्यचिकित्सक शामसुंदर निकम यांनी म्हटलंय.

विदर्भातील नागपूरसह इतर जिल्ह्यांमध्येही कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्याने आरोग्य यंत्रणांवरचा ताण वाढलेला दिसतोय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)