...2014 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधीपासूनचं, म्हणजे भाजप केंद्रात सत्तेवर येण्याआधीपासूनचं आहे.

भारताच्या पुरोगामी घटनात्मक आश्वासनांची चमक पूर्वीच फिकट व्हायला लागली होती. जात आणि धर्माच्या फटी स्पष्टपणे दिसत होत्या. आपल्या सामाजिक गूणसूत्रांमध्ये पूर्वीपासूनच ही फूट रुजून होती. आधीच्या सरकारांनी, विशेषतः काँग्रेस पक्षानं मुस्लिमांकडं सहृदय दुर्लक्ष केलं आणि भेदभावाचेही घोट प्यायला लावले.

समता, न्याय आणि विकास यांच्या बळावर त्यांनी मुस्लीम मतं मागितली नाहीत, तर धार्मिक अस्मितेचं रक्षण क... उर्वरित लेख लिहा:

स्थितीमधील सुधारणेचा अंदाज घेण्यासाठी 2013 साली कुंडू समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यातून आणखीच वाईट बातमी समोर आली.

परिस्थितीत फारसा बदल झालाच नव्हता. राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा मुस्लिमांमधील गरीबीची पातळी जास्त राहिली होती, उपभोगविषयक खर्चाच्या बाबतीत मुस्लिमांचा क्रमांक (अनुसूचीत जाती-जमातींनंतर) तळातून तिसरा लागत होता, सरकारी नोकरीतील मुस्लिमांचं प्रमाण सुमारे 4 टक्के होतं, आणि 2014च्या राष्ट्रीय निवडणुकांच्या पूर्वसंध्येला जमातीय हिंसाचारामध्ये वाढ झाली होती.

वरकरणी मुस्लिमांच्या विकासात्मक प्रश्नांविषयी नेमण्यात आलेल्या कुंडू समितीच्या अहवालातील शेवटच्या परिच्छेदात सुरक्षाविषयक चिंता नमूद करण्यात आली होती - "मुस्लीम अल्पसंख्याकांचा विकास सुरक्षेच्या जाणिवेवर ठामपणे उभारलेला असायला हवा. निर्माण करण्यात आलेलं धृवीकरण संपुष्टात आणण्यासंबंधीची राष्ट्रीय राजकीय बांधिलकी कायम ठेवायला हवी."

हे विधान भविष्यसूचक ठरलं.

2014 साली राष्ट्रीय कलच बदलला

2014 मध्ये झालेल्या सत्तापालटानंतर राष्ट्रीय कलच बदलून गेला. शाळागळतीचा दर आणि घटतं उत्पन्न यांविषयीच्या प्रश्नांची जागा जीवन, स्वातंत्र्य आणि न्याय यांविषयीच्या चिंतांनी घेतली.

2014 पासून मुस्लिमांविरोधातील द्वेषमूलक गुन्ह्यांच्या डझनभर घटनांची नोंद झालेली आहे. बहुतेकदा जमावानं कायदा हातात घेऊन केलेली मारहाण व्हीडिओ रूपात चित्रित करण्यात आली आणि मग सोशल मीडियावरून त्याचं वितरणही करण्यात आलं.

2015च्या सप्टेंबर महिन्यात उत्तर प्रदेशच्या दादरीमध्ये अखलाक गोमांस घरी ठेवल्याच्या संशयावरून हत्या करण्यात आली होती.

विजयोन्माद आणि शिक्षेचं भय नसण्याची वृत्ती यांचं सार्वजनिक प्रदर्शन करण्याचा हा भाग होता. या काळात बस, ट्रेन आणि महामार्गांवरील लोकांवर हल्ले झालेले आहेत. यातील काही जण तर केवळ मुस्लिमांसारखे दिसत होते किंवा मुस्लीम होते म्हणून त्यांच्यावर हल्ले झाले.

काहींनी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपातील मांस खाल्लं, सोबत नेलं वा साठवून ठेवलं म्हणून त्यांच्यावर हल्ले झाले. त्यांच्याकडचं मांस हे गोमांसच आहे, असा एकतर्फी निकाल देऊन असे हल्ले करण्यात आले.

शेती अर्थव्यवस्थेमध्ये गाय-बैलांचा व्यापार महत्त्वाचा आहे. अशा गुरांच्या लिलावामधून विकत घेतलेल्या गायींची वैध वाहतूक करणाऱ्यांवरही हल्ले झाले. हे कायद्याचं राज्य नसून जमावाचं राज्य ठरतं. पोलिसांनीही सर्वसाधारणपणे पक्षपाती...


...3 आखाड्यांना आहे आणि तेवढ्यांनाच राहील. ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना संन्यास देणारे पापात भागीदार राहतील, कारण शास्त्रामध्ये तसा उल्लेख नाहीये," ते पुढे सांगतात.

इतकंच नाही तर किन्नर आखाड्यातील अनेक व्यक्तींनी ही बाब मान्य केली की हा आखाडा बनवण्यापूर्वी त्यांना त्यांच्याच समुदायातील काही लोकांनी विरोध केला होता. कारण या समुदायातील बहुतेक जण इस्लाम धर्म मानतात. त्यामुळे इस्लाम धर्म मानणारे ट्रान्सजेंडर आखाड्याच्या विरोधात होते, कारण त्यांना त्यांचा धर्म सोडून हिंदू परंपरा स्वीकारायच्या नव्हत्या.

वि... उर्वरित लेख लिहा:

ट स्थिती समलैंगिकांमुळेच निर्माण झालीय. त्यांना स्वातंत्र्य हवं होतं, आम्हाला नव्हे."

इतर आखाड्यांपेक्षा भिन्न?

कुंभमेळ्यात किन्नर आखाड्याचं नाव प्रत्येकाच्या ओठांवर आहे. इतर आखाड्यांविषयी कुणाला माहिती असेल अथवा नसेल, पण किन्नर आखाड्याबद्दल सगळ्यांनाच ठाऊक आहे.

ट्रान्सजेंडर आखाड्याच्या मुख्य मंडपाशेजारी दिवसभर गर्दी जमते. इथे बसलेले काही ट्रान्सजेंडर लोकांना आशीर्वाद देत असतात. यासोबतच लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी यांच्या तंबूबाहेर सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत लोकांची गर्दी असते. या लोकांना त्रिपाठी यांची एक झलक पाहायची असते.

लक्ष्मी यांचा आशीर्वाद घेणाऱ्यांमध्ये सांधू-संत यांच्याखेरीज गरोदर महिलांचाही समावेश आहे. यात विशेष म्हणजे प्रत्येकाला सेल्फी काढण्याची संधी लक्ष्मी देतात, कधीकधी त्या स्वत:हून फोटो काढतात.

लक्ष्मी यांचा तंबू वगळता इतर तंबूंमध्ये मोठ्या प्रमाणात धावपळ दिसत नाही. इतर आखाड्यांप्रमाणे ना इथं संत मंडळी चिलम फुकताना दृष्टीस पडतात ना कोणत्याही प्रकारची हलचाल दिसते. लाऊडस्पीकरवर भजन तेवढे ऐकायला येतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...6 परिचारिकांच्या बोटांच्या तुलनेत अधिक जीवाणू आहेत का, हे संशोधकांना तपासायचं होतं. कृत्रिम नखं असलेल्यांच्या बाबतीत हात धुणं कमी-अधिक परिणामकारक ठरतं का, हेही त्यांना पाहायचं होतं.

तर, हात धुण्याच्या आधी आणि नंतर कृत्रिम नखं असलेल्या परिचारिकांच्या बोटांवर नैसर्गिक नखं असलेल्या परिचारिकांच्या तुलनेत अधिक जीवाणू होते. त्या रुग्णांकडे जीवाणूंचं प्रत्यक्ष हस्तांतरण करतच असतील, असा याचा अर्थ होत नाही, फक्त त्यांच्या बोटांच्या टोकांवर जास्त संख्येने जीवाणू असतात. पण अधिक जीवाणू असतील, तर रोगजंतूंच्... उर्वरित लेख लिहा:

कारक ठरू शकते: हात धुत असताना नखं व त्याखालील त्वचा या दरम्यानच्या जागेकडे विशेष लक्ष द्यावं आणि नखं बारीक ठेवावीव व स्वच्छ करावीत, म्हणजे तिथे जीवाणूंना कमीतकमी वाव मिळेल.

शिवाय, आता नखं कुरतडताना जरा सावध राहालच!

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...8 जानेवारीपासून राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात आले असून धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महाविकास आघाडीतील महिला नेत्या गप्प का?

राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. पण या तिन्ही पक्षातील एकही महिलेने सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या प्रकरणात ठोस भूमिका किंवा मागणी किंवा निवेदन दिलेले नाही.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे, ज्येष्ठ नेत्या विद्या चव्हाण, रुपाली चाकणकर, महिला व बाल कल्याणमंत्री आणि काँग... उर्वरित लेख लिहा:

ोलताना सांगितले, "घटना उघड झाल्यानंतर प्रथमदर्शनी जी माहिती समोर आली ती मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांना कळवलेली आहे. या प्रकरणात सरकार योग्य ते पाऊल उचलेल असे आश्वासन मला देण्यात आले आहे.  आम्ही याप्रकरणी माहिती घेत आहोत असे मला सांगण्यात आले"

राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत शिवसेना सत्तेत असल्याने मित्र पक्षाच्या नेत्यावर टीका करता येणार नाही असे महाविकास आघाडीच्या महिला नेत्यांना वाटते का?

यासंदर्भात बोलताना नीलम गोऱ्हे सांगतात, "इतर प्रकरणांमध्ये तक्रारदार महिला किंवा पीडित महिलेला मदतीची गरज असते. तक्रार करण्यात किंवा सरकारी वकील मिळवून देण्यात आम्ही मदत करतो. पण हे प्रकरण वेगळे आहे. यात राजकारणसुद्धा असल्याने त्यात अधिक दखल घेता येत नाही."

यशोमती ठाकूर

शिवसेनेच्या आमदार मनिषा कायंदे यांनीही आपण प्रतिक्रिया न देण्यामागील कारण स्पष्ट केले आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितले, "हे प्रकरण अचानक समोर आलं आणि अत्यंत क्लिष्ट स्वरुपाचे प्रकरण आहे. तसंच प्रकरण न्य़ायप्रविष्ट देखील आहे. धनंजय मुंडेंनी 2019 मध्ये न्यायालयात दाद मागितली होती. संबंधित महिलेविरोधातही तक्रारी आल्या त्यामुळे प्रकरणाचे चित्र बदलले आहे."

काँग्रेसच्या महिला नेत्यांच्याही प्रतिक्रिया घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. पण त्यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.

महिला आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त

राज्यात भाजपनंतर महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाली. पण अनेक महिने उलटले तरी राज्यात महिला आयोगासाठी अध्यक्ष नेमण्यात आलेला नाही. तसंच समितीही स्थापन झालेली नाही.

महाविकास आघाडी

यासंदर्भात बोलताना विद्या चव्हाण असं सांगतात, "राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे आम्ही महिला आयोगाचे हे पद भरण्यासाठी मागणी केली आहे. यासंदर्भात एक यादीही पाठवली आहे. पण सरकारकडून निर्णय झालेला नाही."

महिला आयोगाच्या माध्यमातून महिलांचे विविध प्रश्न मार्गी लागत असतात. पीडित महिलांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी महिला आयोग एक सक्षम व्यासपीठ ठरू शकते. पण ठाकरे सरकारमध्ये अद्याप महिला आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त आहे.

"महिला आयोगाला लवकरात लवकर अध्यक्ष मिळावा यासाठी मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे लेखी मागणी केली आहे. महिला आयोगाला अध्यक्ष आणि समितीची स्थापना करा असंही माझ्या पत्रात मी म्हटलं आहे." अशी...


...83 मध्ये इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना, संजय यांचे भाऊ राजीव काँग्रेस पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी झाले. 24, अकबर रोडवरील कार्यालयात इंदिरा यांच्याबरोबरीने त्यांना एक कचेरी देण्यात आली. राजीव यांचं बोलणं इंदिरा यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेकांसाठी प्रमाण असे. त्यावेळी अनेक मंत्री त्यांच्या कचेरीच्या बाहेर उभे असल्याचं दिसत.

2006-2014 कालावधीत सोनिया आणि राहुल यांच्यातील कार्यपद्धतीत स्पष्ट सीमारेखा होत्या. टीम राहुलचे सदस्य  (अजय माकन, आरपीएन सिंग, मिलिंद देवरा, सचिन पायलट)  सोडले तर इतर कुठले मंत्री त... उर्वरित लेख लिहा:

्वी करणं हे त्यांच्या राजकीय अस्तित्वामागची प्रेरणा आहे. राजकारणात औपचारिक प्रवेशासह काँग्रेसच्या कोअर कार्यकारिणीत त्यांचं नाव नोंदलं गेलं आहे. बरखा दत्त यांच्याशी दहा वर्षांपूर्वी बोलताना आपण काय बोललो हे त्या आता विसरल्या असतील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...975मध्ये म्हणजे पुढच्या तीन वर्षांत ते नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष बनले.

याच वर्षी आणीबाणी लागू झाली आणि येडियुरप्पा यांनी त्याविरोधी प्रचारात स्वत:ला झोकून दिलं. याच काळात ते तुरुंगातही गेले. बेल्लारी आणि शिमोगा अशा दोन कारागृहांमध्ये त्यांनी शिक्षा भोगली.

संघाच्या कार्यात येडियुरप्पा महाविद्यालयीन दिवसांपासूनच सहभागी होते

1980 साली भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली. कर्नाटक भाजपमध्ये येडियुरप्पा यांचा वाढता प्रभाव पाहता 1988मध्ये त्यांची नेमणूक पक्षाने कर्नाटक भाजपचे अध्यक्ष म्हणून केली.

याच काळ... उर्वरित लेख लिहा:

आणि भाजप यांच्यात सलोखा झाला आणि येडियुरप्पा यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा मार्ग मोकळा झाला.

येडियुरप्पा 12 नोव्हेंबर रोजी कर्नाटकचे पंचविसावे मुख्यमंत्री बनले खरे, पण खातेवाटपावरून JDS आणि भाजपचं बिनसलं आणि JDSने सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला.

अखेर येडियुरप्पा यांनी 19 नोव्हेंबर 2007मध्ये म्हणजेच शपथ घेतल्यानंतर सातच दिवसांमध्ये राजीनामा दिला.

माझ्यावर अन्याय झाला, असं येडियुरप्पांनी राज्यभर हिंडून सांगितलं. त्यांना सहानुभूती मिळाली. 2008 साली त्यांना एकहाती सत्ता मिळाली. दक्षिणेकडच्या राज्यात भाजपला मिळालेला हा पहिला विजय ऐतिहासिक होता. त्यांनी 30 मे 2008 रोजी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.

"यापूर्वी मुख्यमंत्री असताना येडियुरप्पा यांची प्रतिमा ही विकासकेंद्री मुख्यमंत्री अशी होती. संपूर्ण कर्नाटकमध्ये त्यांचे पाठिराखे आहेत," असं सुवर्णा न्यूज या कानडी न्यूज चॅनेलचे दिल्ली ब्यूरो चिफ प्रशांत नातू सांगतात.

पत्नीचा संशयास्पद मृत्यू

या राजकीय प्रवासात येडियुरप्पा यांना काही वादविवादांनाही सामोरं जावं लागलं. त्यातच त्यांच्या पत्नीच्या संशयास्पद मृत्यूचं प्रकरण 2004मध्ये समोर आलं.

विहिरीतून पाणी भरताना विहिरीत पडून येडियुरप्पा यांच्या पत्नी मित्रादेवी यांचं निधन झालं. विनोबानगर येथील येडियुरप्पा यांच्या राहत्या घरी ही घटना घडली.

HV मंजुनाथ या व्यक्तीने येडियुरप्पा यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. येडियुरप्पा यांच्या राजकीय विरोधकांनी त्यांच्यावर सडकून टीका केली. समाजवादी पार्टीचे तत्कालीन खासदार S बंगारप्पा यांनी तर या प्रकरणाची CBI चौकशी करावी, अशी मागणीही केली होती.

खाण आणि जमीन घोटाळा

2010-11 च्या काळात केंद्रातल्या UPA सरकारच्या अनेक घोटाळ्यांची प्रकरणं उघडकीस येत होती आणि लोकांमध्ये एकंदरीत भ्रष्टाचाराविरोधात असंतोष होता.

कर्नाटकात 2008 मध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर तीनच वर्षांत राज्यातील खाण आणि जमीन घोटाळा उघडकीस आला. या घोटाळ्यात एका प्रकरणात येडियुरप्पा यांचं नाव देखील आलं.

बंगळुरू आणि आसपासच्या भागातील सरकारी मालकीची जमीन बिगर-सरकारी करण्यात आली होती. आणि ही जमीन येडियुरप्पा यांची मुलं राघवेंद्र आणि विजयेंद्र यांच्या कंपन्यांनी अत्यंत कमी दरात विकण्यात आली होती. येडियुरप्पा सत्तेत असताना हे घडलं होतं.

याबाबत स्वत:चा बचाव करताना येडियुरप्पा यांनी सांगितलं होतं की,...


...: एप्रिल महिन्यात घरातली कामं करून थकून गेल्याने कामावर परिणाम झाल्याचं त्या सांगतात. मी दमून जायला होत असे. घरात कोणी काय करायचं हे सगळंच बदलून गेलं होतं. बाकी कोणी कामात हातभार लावत नाहीये याबाबत बोलूनही दाखवलं. मी खूप चिडचिड केली. त्यावर घरचे म्हणाले, मग कामं करू नकोस.

सुबर्णा यांनी घरच्यांचं म्हणणं ऐकलं. मे महिन्याच्या सुरवातीच्या दिवसांमध्ये मी भांडी घासली नाहीत, कपडे धुतले नाहीत. बेसिनमध्ये भांड्यांचा गाडा पडला होता. कपड्यांचा ढीग साठतच गेला. नवरा आणि मुलांना परिस्थितीचं गांभीर्य कळलं आणि... उर्वरित लेख लिहा:

तिकडे करत नाहीत.

ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार, भारतीय महिला तसंच मुली दररोज तीन दशलक्ष तास घरातल्या कामांवर खर्च करतात. यासाठी त्यांना एक रुपयाही मिळत नाही. जर या कामाचं पैशात मूल्यांकन करायचं ठरवलं तर या महिला करोडोपती होतील. परंतु प्रत्यक्षात घरातल्या कामाला ऑफिसमधल्या कामाप्रमाणे पैशात तसंच सामाजिकदृष्ट्याही गणलं जात नाही. महिला ही कामं आवडीने करतात असं म्हटलं जातं.

सुबर्णा यांना मात्र थोडं वेगळं वाटतं. मी माझ्या आईला, काकू, आत्या यांना घरातली कामं करताना पाहिलं आहे. मी त्यांच्याप्रमाणे ही कामं करू शकणार नाही असं मला वाटायचं.

सुबर्णा यांचं लग्न झाल्यानंतर घरातली कामं कोण करणार हा प्रश्न घरी येणाऱ्या सेविकांमुळे सुटला. त्यामुळे घरातल्या कामांमध्ये लिंगसमानता असल्याचं फसवं चित्र उभं राहिलं. स्वयंपाकाला तसंच साफसफाई करायला येणाऱ्या ताईंमुळे आमच्या घरी भांडणं होत नाहीत, शांतता राहते, असं सुबर्णा सांगतात. कामं होत असल्याने सगळं काही आलबेल आहे असं चित्र दिसतं.

लॉकडाऊनमुळे घरात एवढी कामं असतात आणि ती कोण करणार यावरून ताणाताणी होऊ लागली. इतके वर्ष, महिने नांदणारी शांतता कामांच्या पसाऱ्यामुळे भंग पावू लागली. लॉकडाऊनमुळे घरातली सगळीच माणसं घरी असल्याने कामांचा ढीग वाढू लागला. लॉकडाऊनने मला या विषयावर घरातल्यांशी समोरासमोर बोलण्याची संधी मिळाली. त्यातूनच सुबर्णा यांनी याचिकेतून पंतप्रधानांना यावर बोलण्याची विनंती केली आहे.

सुबर्णा यांनी आजूबाजूच्या घरांमधील महिलांशी संवाद साधला. घरातली कामं, लहान मुलं, ऑफिसचं काम यामुळे या स्त्रियाही वैतागून गेल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. मात्र काहीजणींना आपला नवरा स्वयंपाकघरात काम करतोय हे पाहणं विचित्र वाटलं.

तो कसा जेवण करू शकतो? किंवा घर साफ करू शकतो? असा प्रश्न अनेकींनी मला विचारला. अनेकींना नवरा कामात हातभार लावत नाही याचं फार काही वाटलं नाही. मी केलेला स्वयंपाक तो विनातक्रार खातो हे किती चांगलं आहे असं काहीजणींनी मला सांगितलं.

हा विषय इतका घरकेंद्रित आणि चार भिंतींपुरता असल्याने त्यावर उघडपणे फार कोणी बोलत नाही, असं सुबर्णा यांना वाटतं. जेव्हा तुमचा नवरा, वडील-सासरे, भाऊ यांचाच मुद्दा निघतो तेव्हा त्यांना तुम्ही कसे प्रश्न विचारणार? मला चांगली बायको व्हायचं आहे हेही महिलांच्या डोक्यात असतं.

मी अशा याचिका दाखल करते आहे, असं नवऱ्याला सांगितल्यावर त्याने पाठिंबा दिला असं...


...? असं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले.

बहुमत आहे मग चंबळच्या डाकूंसारखे का वागता-संजय राऊत

'गुडगावच्या हॉटेलात राष्ट्रवादीच्या आमदारांना डांबून ठेवण्यात आलं. चंबळच्या डाकूंसारखी गुंडागर्दी का? बहुमत होतं म्हणूनच शपथ घेतलीत. जनतेची, राज्यपालांची फसवणूक करण्यात आली', अशी टीका शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.

यशवंतराव चव्हाणांच्या महाराष्ट्रात अजित पवारांसारखं वागणं मारक. बहुमत नसताना शपथ घेतलीत. आमचा आकडा तुमच्यापेक्षा दहाने जास्त असेल असा दावा संजय राऊत यांनी केला.

'पोलिसांच्य... उर्वरित लेख लिहा:

ोलताना सांगितलं.

राष्ट्रवादीचे इतर दोन आमदार - नितीन पवार मुंबईत आणि नरहरी झरवाल दिल्लीत आहेत - अशी माहिती ANIने ट्वीट केली आहे.

सकाळी 8.00 वाजता: राष्ट्रवादीचे आमदार हरियाणात सापडले

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अनिल पाटील आणि दौलत दरोडा यांचा पत्त हरियाणाच्या गुडगाव येथील एका हॉटेलात सापडले. त्यांना काल रात्री दिल्लीहून मुंबईला आणलं गेलं.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अनिल पाटील (उजवीकडून तिसरे, पिवळ्या शर्टात) आणि दौलत दरोडा (उजवीकडून पाचवे)

काल काय काय घडलं?

राज्यात प्रमुख पक्षांच्या बैठकी आणि गाठी-भेटींचं सत्र सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली.

अजित पवार यांनी मी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच असल्याचं म्हटलं होतं. थोडा वेळ धीर धरा. स्थिर सरकार स्थापन होईल असंही त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं होतं. अजित पवारांच्या या ट्वीटला शरद पवारांनी प्रत्युत्तर दिलं. भाजपबरोबर जाण्याचा प्रश्नच नाही. ही अजित यांची वैयक्तिक भूमिका आहे असं शरद पवार यांनी म्हटलं होतं. अजित पवार यांच्याबरोबर नेमके किती आमदार आहेत यासंदर्भात उलटसुलट चर्चा रंगल्या आहेत.

54 पैकी 52 आमदार आमच्याबरोबर असल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. पिंपरीचे आमदार अण्णा बनसोड अजित पवारांसोबत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार आमदार गायब होते. यापैकी नितीन पवार मुंबईत पोहोचले आहेत तर नरहरी झिरवाल दिललीत सुरक्षित ठिकाणी आहेत. अनिल पाटील आणि दौलत दरोडा हे काल रात्री विमानाने मुंबईला पोहोचले.

इतिहास म्हणजे आधीचं राजकारण आणि राजकारण म्हणजे सध्याचा इतिहास असं ट्वीट शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केलं आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी शरद पवारांसंदर्भात ट्वीट केलं आहे. शरद पवारसाहेब यांना राजकारणात हरवण्याचा भाजपचा प्रयत्न म्हणजे सूर्याला बॅटरी दाखवण्याचा प्रकार आहे. पवारसाहेब हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सूर्य होते, आजही आहेत आणि उद्याही कायम असतील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...? असाही प्रश्न शिक्षण तज्ज्ञांकडून विचारला जातोय.

केंद्र सरकारकडून एक नियमावली येणंही गरजेचे होते. त्यानुसार देशभरात शाळांना मार्गदर्शन मिळत असते. "पण आलेल्या नियमावलीमध्ये स्थानिक गरजांनुसार बदल करण्याचे स्वातंत्र्यही शाळांना मिळायला हवे. प्रत्येक शाळा, मुलं वेगळी असतात. त्यानुसार थोडाफार बदल करायला हवा. ऑनलाईन वर्ग एक तास की दोन तास असा वाद सुरू केला तर शिक्षणाकडे आपलं दुर्लक्ष होईल."असं मत पोद्दार सीबीएसई शाळेच्या मुख्याध्यापिका अवनिता बीर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केले.

मुख्याध्य... उर्वरित लेख लिहा:

सते अशी धारणा मुलांच्या मनात पक्की असते. त्यामुळे "न्यू नॉर्मलचे धडेही शाळांमध्ये शिक्षकांनी दिले तर मुलं लवकर शिकतील. असा विश्वास शिक्षकांना आहे," असंही बीर सांगतात.

प्ले ग्रूप ते ज्यु. केजी ऑनलाईन शिक्षण सुरू होणार?

राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयात पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. तसंच पहिली आणि दुसरीला ऑनलाईन शिक्षणातून वगळ्यात आले आहे. पण केंद्र सरकारच्या नियमावलीमध्ये पूर्व प्राथमिक वर्गांना अर्धा तास ऑनलाईन शिक्षण देण्याची परवानगी आहे.

राज्यातल्या प्लेग्रुप, नर्सरी, ज्युनिअर केजी, सीनियर केजी या शाळांमध्येही ऑनलाईन वर्ग सुरू करण्याबाबत संभ्रम आहे. आयसीएसई चिल्ड्रन अकादमी ग्रुपचे अध्यक्ष रोहन भट्ट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं,"केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नियमावलीमध्ये फरक असल्याने ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्याबाबत शाळांमध्येही गोंधळ आहे. तसेच कर्नाटकमध्ये याविषयी एक याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे."

राज्यातल्या सर्व शाळांना राज्य सरकारच्या सूचनांचे पालन करणेही बंधनकारक आहे. "त्यामुळे आता राज्य सरकारनेच नव्याने अंतिम नियमावली जाहीर करणं गरजेचे आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या नियमावलींनंतर राज्य सरकार पुन्हा मार्गदर्शन करेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे." असंही मत रोहन भट्ट यांनी व्यक्त केले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...? बाई म्हटली की ती घर, मुलं, जबाबदाऱ्या यातच अडकून पडणार, तिचा वेळ त्यातच जाणार अशी विचारसरणी आजही आहेच की लोकांची. पण मग मला वाटतं की, जसं इतर क्षेत्रांमध्ये महिलांनी लढून आपली जागा बनवली, तसंच या क्षेत्रातही करावं लागेल."

भाजपच्या प्रवक्त्या शायना एनसी यांना वाटतं की पक्षांनी महिलांच्या भूमिका मर्यादित करून ठेवल्या आहेत. एका विशिष्ट पदापुढे त्यांना जाऊ दिलं जात नाही.

"कोणत्याही पक्षांचं उदाहरण घ्या. महिला सहसा महिला आघाडी किंवा तत्सम विभागाची जबाबदारी सांभाळत असतात. मुख्य पक्षात चुकूनमाकून ... उर्वरित लेख लिहा:

्या तसंच कुटुंबांच्या फायद्याची असतात.

इतकंच नाही तर महिला प्रतिनिधी आपल्या मतदार संघात विकासाची कामं करण्यातही आघाडीवर आहेत, असं हा अहवाल सांगतो. महिला प्रतिनिधींनी या अभ्यासाच्या कालखंडात पुरुष प्रतिनिधींच्या तुलनेत 22 टक्के जास्त रस्तेबांधणीची कामं केली ज्यायोगे विकासाचा मार्ग सुकर झाला असा निष्कर्ष या अहवालाअंती काढण्यात आला आहे.

महिला प्रतिनिधी आणि गुन्हेगारी

UNच्या या अहवालात असंही म्हटलं आहे की पुरुषांच्या तुलनेत गुन्हे दाखल असणाऱ्या महिलांची संख्या एक तृतीयांशने कमी आहे. तसंच त्यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या संपत्तीत झालेली वाढ ही पुरुषंच्या तुलनेत 10 टक्क्यांनी कमी आहे.

याच मुद्द्यावर पुढे बोलताना तारा म्हणतात, "आमच्याकडे 2014 मध्ये उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचा डेटा आहे. त्यात असं लक्षात येतं की पुरुषांच्या तुलनेत निम्म्याच महिला उमेदवारांवर गुन्हे दाखल आहेत."

इतकंच नाही तर महिला उमेदवारांवर दाखल असणारे गुन्हे हे सहसा आर्थिक स्वरुपाचे आहेत. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या भारतीय राजकारणात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेचे पदाधिकारी निवृत्त मेजर जनरल अनिल वर्मा सांगतात की खून, बलात्कार, अपहरण अशा प्रकारचे गंभीर गुन्हे दाखल असणाऱ्या महिला प्रतिनिधींची संख्या अगदीच नगण्य आहे. असे गुन्हे महिलांवर जवळपास दाखल नाहीतच.

संसदेत महिला प्रतिनिधी : आपला नंबर कितवा?

कमी गुन्हेगारी, कमी भ्रष्टाचार, जास्त विकास अशा सगळ्या जमेच्या बाजू असतानाही संसदेत महिला प्रतिनिधी पाठवण्याच्या बाबतीत भारताचा नंबर 153वा आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमनुसार 193 देशांपैकी महिला प्रतिनिधींच्या बाबतीत भारत 153व्या नंबरवर आहे.

जगभरातले आकडे काय सांगतात? जागतिक सरासरी आहे 25 टक्के. सर्वाधिक महिलांना संसदेत पाठवणारे पहिले तीन देश आहेत रवांडा - 63 टक्के, क्युबा - 53.3 टक्के आणि बोलिव्हिया 53.2 टक्के. भारताची टक्केवारी आहे 11.8 टक्के.

या आकडेवारीवरून हे तर नक्कीच स्पष्ट होतं की संसदेत महिलांची संख्या वाढवणारे देश विकसित नाही तर विकसनशील आहेत. विकासाच्या बाबतीत काही देश तर भारताच्या बरेच मागे आहेत.

हे चित्र बदलतंय

गेल्या काही वर्षांत मात्र महिला प्रतिनिधी आणि महिला मतदार यांच्याबद्दल सकारात्मक बदल घडून येताना दिसत आहेत.

"एका बाजूला निवडणुकीत उभ्या राहाणाऱ्या महिलांची संख्या तर...


...I ने म्हटलंय.

मदतीच्या बहाण्याने ग्राहकांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या खात्याचे तपशील घेतले जातात, आणि त्यानंतर लोकांच्या खात्यातले पैसे गायब होतात.

या प्रकारच्या फसवणुकीपासून सावध करणारी ट्वीट्स भारतीय स्टेट बँक आणि अॅक्सिस बँकने केली आहेत.

कोरोना व्हायरसच्या साथीमुळे सध्या सगळीकडे काळजीचं वातावरण आहे. आणि याचाच फायदा घेत सायबर गुन्हेगार लोकांना लुबाडतायत.

लोक आपल्या जाळ्यात अडकावेत यासाठी ईमेल, SMS, फोन कॉल्स आणि मालवेअर सह इतर अनेक पद्धतींचा वापर केला जातोय. अशा 'फिशिंग' (Phishing) पर्य... उर्वरित लेख लिहा:

या वेबसाईटवर म्हटलंय. ही अफरातफर करणारे मोबाईल फोनवरून लोकांना ऑनलाईन मेसेज करतात. हे मेसेजेस भारतातूनच पाठवले जात आहेत आणि भारतातले युजर्स याला बळी पडत आहेत.

फेब्रुवारीच्या अखेरपासून फिशिंगच्या घटना 600 टक्के वाढल्याचं अमेरिकेच्या बाराकुडा नेटवर्क्स (Barracuda Networks)चं म्हणणं आहे.

फसवण्याचा आणखी एक प्रकार म्हणजे - सरकारकडून टॅक्सचा रिफंड घेण्यासाठी पाठवण्यात येणारी लिंक.

अशा प्रकारे लोकांकडून त्यांच्या बँक खात्याविषयीची माहिती घेतली जाते.

लॉकडाऊनच्या काळात अनेक आठवडे लोक घरातून बाहेर पडलेले नाहीत. अनेक गोष्टी उपलब्ध नाहीत आणि ग्राहक या गोष्टींच्या शोधात आहेत.

यापैकीच एक गोष्ट म्हणजे दारू. लॉकडाऊन शिथील केल्यावर दारूच्या दुकानांसमोर गर्दी झाली आणि सरकारला ही दुकानं ताबडतोब बंद करावी लागली.

दारूची होम डिलिव्हरी आणि फसवणूक

लॉकडाऊनच्या काळात जी वस्तू गरजेची वा अत्यावश्यक नसल्याचं सरकारने ठरवलं, त्याच गोष्टींना फसवणूक करणाऱ्यांनी महत्त्व देत फसवणुकीचं माध्यम बनवलं.

अनेक लोकांना दारूची गरज असल्याचं या फसवणूक करणाऱ्यांनी हेरलं होतं.

लॉकडाऊनच्या काळात दारूची मान्यता प्राप्त दुकानं बंद होती. भारतामध्ये कायदेशीररीत्या याच दुकानांद्वारे दारू विक्री करता येऊ शकते.

दारूची दुकानं उघडून पुन्हा बंद झाल्याने फसवणूक करणाऱ्यांना संधी मिळाली. तुम्हाला हवं असल्यास घरपोच दारू देऊ असे मेसेज व्हॉट्सअॅपवर पाठवण्यात आले.

UPI (Unified Payments Interface)च्या माध्यमातून लोकांकडून आधी पैसे मागण्यात आले. लोकांकडून पैसे मिळाल्याबरोबर घोटाळा करणाऱ्यांनी मोबाईल बंद केला. त्यामुळे मोहापायी दारूची होम डिलीव्हरी घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना याचा मोठा फटका बसला.

आकर्षक ऑफर्स

लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करावं, वारंवार हात धुवावे, मास्क वापरावेत असं आवाहन सरकारने लोकांना केलं आणि रातोरात सॅनिटायझर, साबण आणि मास्कसाठीची एक नवीन बाजारपेठ उभी राहिली.  या सगळ्या गोष्टी दुकानातून गायब झाल्यावर लोकांनी या वस्तू ऑनलाईन शोधायला सुरुवात केली.

हँड सॅनियाटझर आणि मास्कच्या तुटवड्याचा घोटाळेबाजांनी पुरेपूर फायदा उठवला. अनेक बोगस ई-कॉमर्स वेबसाईट्स सुरू करण्यात आल्या. यावर इतक्या आकर्षक ऑफर्स झळकल्या की मोह आवरणं अनेकांना कठीण झालं.

मुंबईच्या कीर्ती तिवारींनी अशाच एका वेबसाईटवरून संपूर्ण कुटुंबासाठी मास्क घेण्याचा प्रयत्न...


...egistration Yourself या पर्यायावर क्लिक करा.

त्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला मोबाईल नंबर विचारला जाईल आणि त्यावर OTP येईल. तो OTP टाकल्यानंतर नवीन विंडो उघडेल.

कोरोना लस घेण्यासाठी नोंद कशी कराल?

त्यानंतर Register for Vaccination ची विंडो दिसेल. फोटो आयडी प्रूफ, फोटो आयडी नंबर, नाव, जन्मतारीख, लिंग आणि सहव्याधी इत्यादी माहिती इथे तुम्हाला द्यावी लागेल. त्यानंतर Register पर्यायावर क्लिक करा.

त्यानंतर तुम्हाला अकाऊंट डिटेल्स दिसतील. एका मोबाईल नंबरच्या नोंदणीत तुम्हाला तीन जणांसाठी लसीकरणाची ... उर्वरित लेख लिहा:

िनेशन मॉड्यूलद्वारे अधिकाऱ्यांना करता येईल आणि त्यांना लस दिल्यानंतर या व्यक्तीचा स्टेटसही अपडेट करता येईल.

पोचपावतीसाठीच्या 'बेनिफिशियरी अॅक्नॉलेजमेंट मॉड्यूल' द्वारे QR कोड सर्टिफिकेट जनरेट होतील आणि लस दिल्यानंतर त्याव्यक्तीला तसा SMSही पाठवला जाईल.

तर 'रिपोर्ट' मॉड्यूलच्या मदतीने लसीकरणाच्या सेशन्सची माहिती - किती सेशन्स झाली, किती लोकांना लस दिली आणि कोण आलं नाही ही माहिती अधिकाऱ्यांना नोंदवता येईल.

कोविन (Co-WIN) अॅपवर नोंदणीसाठी कोणती कागदपत्रं लागतील?

नोंदणी करण्यासाठी फोटो असणारं ओळखपत्रं असणं आवश्यक असेल. स्वतःची नोंदणी करताना इलेक्ट्रॉनिक KYC साठी ओळखपत्रं स्कॅन करून जोडावं लागेल. यासाठी 12 ओळखपत्रांचा पर्याय देण्यात आलेला आहे.

ही कागदपत्रं वापरता येतील -

नोंदणी करताना जे ओळखपत्रं वापरण्यात आलेलं आहे, तेच ओळखपत्र लस घेण्यासाठी जाताना दाखवावं लागेल. त्यावेळी इतर ओळखपत्रं वापरता येणार नाहीत.

कोविन अॅप कसं काम करेल?

कोव्हिड 19साठीच्या लसीकरण मोहीमेचं नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख या सगळ्यासाठी तयार करण्यात आलेलं हे एक क्लाऊड बेस्ड अॅप आहे. या अॅपच्या माध्यमातून लशीच्या डोसेसचं रिअर टाईम ट्रॅकिंग करता येईल. या अॅपमध्ये असणाऱ्या मॉड्यूल्सच्या मदतीने स्थानिक अधिकाऱ्यांना मोठी आकडेवारी अपलोड करता येईल.

लस घेण्यासाठी या अॅपवरून नोंदणी केल्यानंतर ही नोंदणी करणाऱ्याला SMS मार्फत तारीख, वेळ आणि लसीकरण केंद्राचा तपशील पुरवला जाईल.

प्रत्येक व्यक्तीला लशीचे दोन डोस घ्यावे लागणार असल्याने पहिला डोस घेतल्यानंतर परत कधी येऊन तुम्हाला दुसरा डोस घ्यायचा आहे, याची माहितीही हे अॅप देईल.

लशीचे दोन्ही डोस घेतल्यानंतर त्या व्यक्तीला QR कोडच्या स्वरूपातलं सर्टिफिकेट दिलं जाईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...he Genomic Formation of South and Central Asia असं डेव्हिड राईश यांच्या शोधनिबंधाचं नाव आहे. त्यातील अनेक निष्कर्ष हे अतिशय महत्त्वाचे असे आहेत.

राईश यांच्या संशोधनानुसार गेल्या 10 हजार वर्षांत भारतामध्ये दोन प्रमुख मोठी स्थलांतरं झाली, असं दिसून येतं. यातील एक स्थलांतर हे इराणच्या नैऋत्येकडील झागरोस भागातून झाले होते. इथून आलेले स्थलांतरित हे शेती करणारे, पशुपालक होते. हे स्थलांतर इसवी सन पूर्व 7 हजार ते 3 हजार या कालखंडात झालं. या उपखंडात आधीपासून असलेले स्थानिक हे आफ्रिकेतील लोकांचे वंशज हो... उर्वरित लेख लिहा:

ोक शाळांमधील अभ्यासक्रम बदलण्याच्या, आर्य हे भारतात बाहेरून आले होते हा सिद्धांत खोडून काढण्याच्या मागे लागले आहेत. प्रचंड लोकप्रिय असलेली उजव्या विचारधारेची इतिहासविषयक काही ट्वीटर हँडल आहेत. आर्य बाहेरून भारतात आले होते या सिद्धांताला दुजोरा देणाऱ्या अनेक नामवंत इतिहासकारांचा या हँडलवरून समाचार घेतला जातो.

आर्य हे मूळ भारतीय निवासी नव्हते आणि त्यांच्या भारतात येण्याच्या खूप आधीपासून इथे हडप्पा संस्कृती नांदत होती, हे मान्य करणं हिंदू राष्ट्रवाद्यांना परवडणारेही नाही. कारण हे मान्य केलं तर भारतीय संस्कृतीचा पाया केवळ आर्य किंवा वैदिक संस्कृती नाही तर ती संमिश्र संस्कृतीमधून विकसित झाल्याचंही मान्य करावं लागेल.

वैदिक संस्कृती हीच भारताची मूळ संस्कृती असल्याचं हिंदुत्ववादी विचारवंत मानतात.

भारताचे मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री सत्यपाल सिंह यांनी काही दिवसांपूर्वी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं, "केवळ वैदिक शिक्षणानेच आपल्या मुलांचा नीट विकास होईल. वैदिक शिक्षण मुलांना मानसिकदृष्ट्या सक्षम करून या त्यांच्यामध्ये देशभक्ती रुजवायला मदत करेल."

वांशिक शुद्धतेवर भर असल्यामुळे वेगवेगळ्या वंशाच्या सरमिसळीतून बनलेली संस्कृती हिंदू राष्ट्रवादी गटांच्या पचनी पडणार नाहीच कारण वाशिंक शुद्धता हा त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आर्य बाहेरून भारतात आले होते, हे मान्य करणं म्हणजे त्यांना भारतात बाहेरूनच आलेल्या मुघलांच्या रांगेत बसवण्यासारखं आहे.

शालेय अभ्यासक्रम बदलण्याचा प्रयत्न

या सर्व सैद्धांतिक, जर-तरच्या चर्चा आहेत असं तुम्हाला वाटेल. पण हरियाणामधील भाजप शासित सरकारनं 'हडप्पन संस्कृती'चं नाव बदलून 'सरस्वती संस्कृती' असं करण्याची मागणी केली होती. सरस्वती ही वेदांमध्ये नमूद केलेली आणि हिंदूंसाठी धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाची नदी आहे. या नामांतरामुळे हिंदू संस्कृती आणि आर्य यांच्यामधील संबंध प्रस्थापित करणं सोपं होऊन जाईल, हा त्यामागचा विचार आहे.

प्राचीन DNA संबंधीच्या नवीन संशोधनामुळं या सर्व चर्चांवर पूर्णविराम लागला आहे. मात्र हे संशोधन करणाऱ्या प्राध्यापक राईश यांच्यावर भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी टीका केली आहे. "हे सर्व खोटं आहे...धादांत खोटं आणि (हार्वर्ड यांच्या 'थर्ड राईश आणि कंपनी'चं) अंकगणित आहे."

स्वामींनी कितीही टीका केली, तरी या नवीन संशोधनाचा निष्कर्ष भारतीयांसाठी आशादायी आणि कौतुकास्पद...


...ls that we find," says Markus Hausmann, a neuroscientist at the University of Durham. "This might be the menstrual cycle in women, or seasonal fluctuations in testosterone levels in men. It's a full natural experiment."

स्त्रिया त्यांच्या सामाजिक कौशाल्यांमध्ये अधिक सरस असतात आणि म्हणूनच त्या वेगळ्या असतात. स्त्रियांना सहानुभूतीची भावना जास्त प्रमाणात असते आणि दुसऱ्या व्यक्तीचे विचार आणि दृष्टीकोन वेगळे असू शकतात याची त्यांना जाणीव असते.त्यांचे संभाषण कौशल्यही अधिक चांगले असते. म्हणूनच, मुली, त... उर्वरित लेख लिहा:

हा त्यांना त्यांच्या सभोवतालचा अंदाज पुन्हा यायचा.

स्त्री हार्मोन्स जास्त असताना एक क्षमता जास्त असते, ती म्हणजे 'implicit remembering', म्हणजेच एखादी गोष्ट सहजपणे लक्षात राहणे. यालाच माकी सुप्तमन किंव्हा सहज स्मृती असं म्हणतात.

जर मी तुम्हाला विचारलं, "तुम्ही उबरने शेवटचं कधी फिरला होता? त्याचं फेअर ओलापेक्षा कमी होतं की जास्त?' आणि नंतर मी तुम्हाला फेअरचं स्पेलिंग विचारलं तर, अनेक लोक ते f-a-i-r सांगतील, पण तुम्ही कदाचित तुम्ही त्याचं स्पेलिंग f-a-r-e, असं सांगाल. याचं कारण तुमच्या मेंदूने कुठेतरी 'fare' ची आधीच नोंद घेतलेली असते आणि अशी नोंद घेण्याची क्षमता यादरम्यान बळावलेली असते."

ही सुप्त स्मरणशक्ती संभाषण करण्यासाठी अतिशय महत्त्वाची असते. या सुप्त स्मरणशक्तीमुळेच आपण अनेकदा आपल्याला अस्पष्ट असलेले शब्द किंवा वाक्प्रचार ते कुठेतरी वाचल्यानंतर किंवा कुठेतरी ऐकल्यानंतर लगेच वापरतो.

होर्मोंस मेंदूतल्या दोन शेजारी-शेजारी असणाऱ्या असणाऱ्या भागांवर परिणाम करतात. पहिला भाग असतो तो म्हणजे सी-हॉर्सच्या आकाराचा हिप्पोकँपस, ज्याचं प्रमुख काम असतं आठवणी साठवणं. हिप्पोकँपस हा सामाजिक कौशल्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे, हे सिद्ध करणारे पुरावे आता वाढत चालले आहेत.

याचं प्रमुख कारण म्हणजे स्वतःच्या अनुभवांची आठवण राहिल्यामुळे, आपल्याला दुसऱ्यांच्या प्रेरणांचा अंदाज येऊ शकतो. सभोवताली स्त्री हार्मोन्स फिरत असताना हा भाग प्रत्येक महिन्यात अधिकाधिक मोठा होतो.

दुसरा भाग म्हणजे अमिगडाला. यामुळे आपल्याला भीतीसारख्या भावना आणि Fight or flight, म्हणजेच लढायचं का पळून जायचं याचे निर्णय, अशा गोष्टींवर प्रक्रिया करण्यास मदत होते. आश्चर्य म्हणजे, अमिगडालामुळे अनेक सामूहिक किंवा सामाजिक चुका टाळल्या जातात.

याचं मुख्य कारण म्हणजे, एखादी व्यक्ती का घाबरली आहे आणि आपणही भ्यायला हवं का, हे जाणून घेण्यासाठी त्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या नजरेतून जग पाहणं गरजेचं आहे. एकदा तुम्हाला ही क्षमता मिळाली की तुम्ही तिचा उपयोग अधिक चांगल्याप्रकारे करू शकता. एका बाजूला तुम्ही असत्य बोलू शकता आणि दुसऱ्या बाजूला नैतिक अंदाज बांधू शकता.

एखाद्या स्त्रीची भीती ओळखण्याची क्षमता तिच्या प्रत्येक महिन्यातल्या एस्ट्रोजेनच्या पातळीनुसार वाढते. या सगळ्याला जर हार्मोन्स जबाबदार असतील तर, कदाचित यामुळे हे सुद्धा समजू शकेल की स्त्रियांकडे एकूणच अधिक चांगली...


...s Citizen' आणि बँकेचे कर्मचारी असाल तर 'User is Bank' या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

एकदा यूझरचा प्रकार निवडला की त्यानंतर 'Process ' या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर तुमच्यासमोर 'फेरफार अर्ज प्रणाली- ई-हक्क' नावाचे पेज ओपन होईल.

इथं सुरुवातीला गावाची माहिती भरायची आहे. जिल्हा, तालुका आणि गाव निवडायचं आहे.

त्यानंतर तुम्ही इथं पाहू शकता की, "तलाठ्याकडे ज्या फेरफार प्रकारासाठी अर्ज करायचा आहे तो फेरफार प्रकार निवडा," असा मेसेज तुम्हाला दिसेल.

आता आपल्याला वारस नोंद करायची असल्यामुळे आ... उर्वरित लेख लिहा:

ऑफिस निवडायचं आहे. त्यानंतर तालुका, गाव, घर क्रमांक आणि गल्लीचं नाव टाकायचं आहे. पुढे मयताशी असलेलं नातं निवडायचं आहे.

मुलगा, मुलगी, विधवा पत्नी, नातू, नात, सून - जे नातं असेल ते निवडायचं आहे. यापैकी नाते नसल्यास सगळ्यात शेवटच्या यापैकी नसल्यास या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे आणि मग वर्ग-1, वर्ग-2, वर्ग-3 आणि वर्ग-4मध्ये दिलेल्या नात्यांपैकी एक नातं तुम्ही निवडू शकता.

ही सगळी माहिती भरून झाली की, साठवा या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर खालच्या रकान्यात तुम्हाला आता वारसासंदर्भात भरलेली माहिती तुम्हाला दिसून येईल. त्यानंतर दुसऱ्या वारसाचं नाव नोंदवायचं असेल तर तिथं असलेल्या पुढील वारस या पर्यायावर क्लिक करायचं आणि आता जशी माहिती भरली तशीच माहिती त्या वारसासंदर्भात भरायची आहे आणि साठवा या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

अशारितीनं सगळ्या वारसांची नावे भरून झाली की पुढे जा या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे आणि कागदपत्रे जोडायची आहे.

इथं तुम्हाला मृत्यू दाखल्याची सत्यप्रत अपलोड करायची आहे . ही प्रत ग्रामपंचायत कार्यालयात मिळते. इतर कागदपत्रांमध्ये कुटुंबातील सदस्यांची माहिती देण्याहेतूनं रेशन कार्ड जोडू शकता. मृत व्यक्तीच्या नावावरील जमिनीचे ८ अचे उतारेही तुम्ही जोडू शकता.

तसंच एका कागदावर एक शपथपत्रं लिहून ते इथं जोडणं अपेक्षित असतं. यात मृत व्यक्तीच्या सगळ्या वारसांची नावं, त्यांचा पत्ता नमूद करणं गरजेचं असतं.

कागदपत्रे जोडल्यानंतर तिथं फाईल अपलोड झाली असा मेसेज येतो.

त्यानंतर तुम्हाला तिथं एक स्वयंघोषणपत्र दिसेल.

"अर्जात दिलेली माहिती योग्य व अचूक असून त्यामध्ये माहित असलेले कोणतीही बाब लपवुन ठेवलेली नाही अथवा चुकीची नमूद केलेली नाही, असे केले असल्यास मी भारतीय दंड संहिता 1860 मधील कलम 177 , 193 , 197 , 198 , 199 आणि 200 अन्वये दंडात्मक / कायदेशीर कारवाईकामी पात्र राहील याची मला जाणीव आहे, म्हणून हे स्वयंघोषणपत्र करत आहे. अर्जासोबत सादर केलेली कागदपत्रे सत्यप्रत असल्याबाबत स्वयंस्वाक्षरीत केले आहेत."

- अशा आशयाचं हे पत्र असतं.

सगळ्यात शेवटी या पत्राच्या खालील सहमत आहे/Agree या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर वारस नोंदीसाठाचा तुमचा अर्ज गावातल्या तलाठी कार्यालयात सबमिट केला जाईल.

त्यानंतर तिथं या अर्जाची छाननी केली जाते आणि पुढील प्रक्रिया करून सातबारा उताऱ्यावर वारसांची नावं नोंदवली जातात....


...tic असतात म्हणजे त्यांच्या कुठलीच लक्षणं दिसत नाहीत.

याविषयी सविस्तर वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

4. उन्हाळा आल्यावर कोरोना जाईल का?

अनेक जण असं म्हणाले होते. तुम्हालासुद्धा असे व्हॉट्सअॅप मेसेज आले असतील. पण तुम्ही पाहतच आहात की कसं उन्हाळा आला आहे, आणि तापमान वाढू लागलंय तसतसे कोरोनाचे रुग्णसुद्धा वाढू लागले आहेत. अर्थातच, उन्हाळा आणि कोरोना यांचा तसा थेट संबंध नाही.

कोणताही विषाणू हा 60-70 डिग्री सेल्सियसपर्यंत नष्ट होत नाही. तेवढं तापमान उन्हाळ्यात बाहेरही नसतं आणि आपल्या शरीराच्या आत तर... उर्वरित लेख लिहा:

धोका जास्त असतो.

कोरोना व्हायरसमुळे आतापर्यंत आढळलेल्या केसेसपैकी सर्वांत कमी वयाचा रुग्ण फक्त एक दिवसाचं बाळ होतं.

6. पाळीव प्राण्यांमुळे कोरोना होतो का?

हा रोग वुहानमधल्या एका जंगली प्राण्याचं मांस खाल्ल्यामुळे माणसांमध्ये पसरल्याचं सांगितलं जातं. पण सुरुवातीला इतर कुठल्याही प्राण्यात या व्हायरसचे गुण आढळले नव्हते.

पण एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात आलेल्या एका बातमीनुसार अमेरिकेतील एका प्राणिसंग्रहालयात 4 वर्षांच्या वाघिणीलाही कोरोना व्हायरसची लागण झाली होती. मात्र एखाद्या प्राण्यापासून माणसाला कोरोनाची लागण झाल्याचा पुरावा अद्याप उपलब्ध नसल्याचंही या बातमीत सांगण्यात आलं होतं.

आतापर्यंत उपलब्ध पुराव्यांनुसार, काही ठिकाणी मांजरी आणि कुत्र्यांना कोरोना व्हायसची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

पण कोणत्याही प्राण्याची स्थिती एकदम चिंताजनक झाली नाही. असं का, याचा तपास शास्त्रज्ञ करत आहेत. एक शक्यता हीसुद्धा असू शकते की जसा हा व्हायरस मानवी शरीरात गुणाकार करोत, तसा इतर प्राण्यांच्या शरीरात करत नाही.

पण या प्राण्यांपासून हा रोग तुम्हाला होऊ शकतो का?

याची शक्यता फारच कमी असल्याचं संशोधक आणि पशुवैद्यकांना वाटतं. 2003च्या सार्सच्या साथीवेळी काही कुत्र्यामांजरांना त्या व्हायरसची लागण झाली होती, त्यामुळे ही भीती कायम आहे. मात्र तेव्हाही कोणत्याच प्राण्यातून हा रोग माणसांमध्ये आल्याचे पुरावे नाहीत.

पण प्राण्यांच्या फरमधून कोरोना व्हायरसची लागण होऊ शकते का? नॉटिंगहम विद्यापीठामध्ये प्राण्यामधल्या विषाणूंचा अभ्यास करणाऱ्या सहकारी प्राध्यापक डॉ. रेखल टार्लिंटन सांगतात, "तसं पाहायला गेलं तर फर हा एकाद्या कापडाप्रमाणेच एक पृष्ठभाग आहे, त्यामुळे त्यावर जर कोरोना विषाणू असेल तर तोही शरीरात जाऊन लागण होऊ शकते. मात्र तसा कुठलाही पुरावा अजून आढळलेला नाही."

त्यामुळे सध्यातरी तुम्ही किंवा तुमचे पेट्स सेफ आहात, असंच म्हणता येईल.

7. मास्क घातल्याने मी सुरक्षित राहीन?

कोणता मास्क वापरत आहात, यावर बरंच अवलंबून आहे. N95 मास्क वापरणं सर्वांत सुरक्षित आहे.

पण मास्क घातल्याने आणखी एक गोष्ट होते - सतत चेहऱ्याला हात लावण कमी होतं. ते चांगलं आहे, कारण हाताला लागलेले विषाणू नाकातोंडाजवळ जाणं धोक्याचं आहे.

पण प्रत्येकाने मास्क घालून फिरलंच पाहिजे, असं नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार फक्त दोन प्रकारच्या लोकांनी मास्क वापरायला हवेत...


...y

68.MV Master - Best Video Maker & Photo Video Editor

69.APUS Message Center-Intelligent management

70.LivU Meet new people & Video chat with strangers

71.Carrom Friends : Carrom Board & Pool Game-

72.Ludo All Star- Play Online Ludo Game & Board Games

73.Bike Racing : Moto Traffic Rider Bike Racing Games

74.Rangers Of Oblivion : Online Action MMO RPG Game

75.Z Camera - Photo Editor, Beauty Selfie, Collage

76.GO SMS Pro - Messenger, Free Themes, Emoji

77.U-Dictionary: Oxford Dictionar... उर्वरित लेख लिहा:

णि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...

रोहित आणि पार्थ या दोघांमधला जो अधिक कर्तृत्वावान असेल तो पुढे जाईल असं शरद पवार यांनी अनेक मुलाखतीत स्पष्ट केलंय.

रोहित यांनी स्वतःचं शिक्षण बारामती, पुणे आणि मुंबईत पूर्ण केलं. त्यानंतर परदेशी शिक्षणाची संधी असतानाही त्यांनी वडिलांना व्यवसायात मदत करण्याचा निर्णय घेतला. वयाच्या २१ व्या वर्षी ते बारामती अॅग्रो लिमिटेडमध्ये सामिल झाले.

त्यानंतर काही वर्षं शेतीमधलं काम आणि मग पुणे जिल्हा परिषदेची निवडणूक त्यांनी विक्रमी मतांनी जिंकली. त्यानंतर काही वर्षांनंतर आमदार असा त्यांचा प्रवास आहे. त... उर्वरित लेख लिहा:

हे. पण पार्थ पवार यांना पराभवानंतर कोव्हिड काळात जरा सूर सापडत होता, मात्र शरद पवारांच्या जाहीर शेरेबाजीमुळे त्यांच्या पुढच्या वाटचालीला ब्रेक लागू शकेल असं वाटतं."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ँच केलेल्या कलाकारांची यादी बरीच मोठी आहे.

सोनाक्षी सिन्हानं 'दबंग' या चित्रपटातून बॉलीवूडमध्ये पदार्पण केलं होतं.

नुकत्यात प्रदर्शित झालेल्या दबंग-3 या चित्रपटाबद्दल तिनं म्हटलं होतं, "मी आज जे काही आहे, ते फक्त 'दबंग'मुळे आहे, सलमान खानमुळे आहे. त्यांनी मला रज्जो बनवलं आणि तिथून मग माझा प्रवास सुरू झाला."

असं असलं तरी, बॉलीवूडमधल्या ज्या कलाकारांसोबत सलमानचे वाद झाले आहेत, त्यांची यादीही काही कमी मोठी नाही. अगदी शाहरुख खानपासून विवेक ओबेरॉय, अरिजित सिंग, सोना मोहपात्रा अशा अनेकांचं सलमानस... उर्वरित लेख लिहा:

त्याला 5 वर्षांची शिक्षाही सुनावली होती. नंतर 50 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सलमानला सोडण्यात आलं.

8. बीईंग ह्यूमनच्या माध्यमातून समाजकार्य

सलमान खाननं 2007मध्ये 'बीईंग ह्यूमन' नावाची संस्था सुरू केली. त्या माध्यमातून तो तळागाळातल्या लोकांसाठी शिक्षण आणि आरोग्यसुविधा पुरवण्याचं काम करतोय, असं या संस्थेच्या वेबसाईटवर म्हटलं आहे.

तसंच 2013 मध्ये महाराष्ट्रातील दुष्काळात मदतीचं काम केल्याचंही संस्थेनं म्हटलं आहे.

2013मध्ये 'बीईंग ह्यूमन' संस्थेनं राज्यातल्या बीड, उस्मानाबाद, जालना, औरंगाबाद आणि नांदेड या 5 जिल्ह्यांमध्ये 2000 लीटर क्षमता असलेल्या 2500 पाण्याच्या टँकचं वाटप केलं होतं.

असं असलं तरी, सलमाननं त्याच्या या सामाजिक कामाचा वापर त्याच्याविरोधातील गुन्ह्याच्या खटल्यांमधून बाहेर पडण्यासाठी केला, असा आरोपही करण्यात आला आहे.

9. वडिलांची साथ

'जेव्हा-केव्हा मी चुकलो, तेव्हा माझ्या वडिलांनी (सलीम खान) मला समजावून सांगितलं. ते माझे सगळ्यात मोठे टीकाकार आहेत आणि मला त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घ्यायची असते, कारण ते प्रामाणिक आहेत, असं सलमाननं एकदा म्हटलं होतं.

1993मधील मुंबईतील बॉम्बस्फोट हल्ल्यातील आरोपी याकूब मेमन याच्या समर्थनाथ ट्वीट केल्यानंतर सलमान खानवर प्रचंड टीका झाली होती.

सलमानचं ट्वीट म्हणजे मूर्खपणा आहे आणि त्याला काहीही अर्थ नाही. सलमाननं त्याच्या चित्रपटांवर लक्ष केंद्रित करायला हवं, असं ट्वीट सलीम खान यांनी केलं होतं. यानंतर सलमाननं माफी मागत यावर स्पष्टीकरण दिलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ँड तयार केलाय. आता या स्पोर्ट्सवॉचसारख्या दिसणाऱ्या बँडमध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. काम करण्याच्या नादात जर दोन जण एकमेकांच्या जवळ आले, तर हा बँड धोक्याची सूचना देईल.

सोशल बबल्स

जगात सर्वात प्रभावीपणे लॉकडाऊन लावला तो न्यूझीलंडने. ते आता या लॉकडाऊनमधून बाहेर पडत आहेत आणि यासाठी वापरला जातोय 'सोशल बबल प्लान'.

यासाठी प्रत्येक घर एक बबल वा बुडबुडा धरण्यात आलंय. आता प्रत्येक नागरिक आपल्या या परीघामध्ये 2 विशिष्ट अधिकच्या व्यक्तींचा समावेश करू शकतो. पण या व्यक्ती जवळच राहणाऱ्या हव्या. थ... उर्वरित लेख लिहा:

कलर कोडिंग

इराणने यापेक्षा वेगळा पर्याय अवलंबलेला आहे. इथे ज्या भागांमध्ये रोगाचा फारसा प्रादुर्भाव नाही, त्यांना जास्त मोकळीक आहे. इथल्या शहर आणि गावांची विभागणी पांढरा, पिवळा आणि लाल अशा तीन रंगांमध्ये करण्यात आलेली आहे. प्रत्येक रंग त्या भागातला प्रादुर्भाव आणि मृत्यूंचं प्रमाण दाखवतं.

भारतातही सध्या असेच तीन झोन्स - रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन करण्यात आले आहेत.

या पद्धतीचा थेट संबंध अतिशय महत्त्वाच्या R नंबरशी आहे.

चीनमध्ये मात्र विभाग वा जागेच्या ऐवजी थेट लोकांचंच 'कलर कोडिंग' करण्यात आलंय. हा पहिला देश आहे जिथे लोकांना आता मोकळीक देण्यात आलेली आहे.

महिन्याभरापूर्वी चीनने एक अॅप वापरायला सुरुवात केली. कोरोना व्हायरसची सुरुवात जिथून झाली त्या वुहानमधल्या लोकांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरण्यासाठी या अॅपवरून त्यांचा 'स्टेटस' दाखवणं गरजेचं आहे. त्यांचा स्टेटस ग्रीन म्हणजे हिरवा असेल, तर याचा अर्थ ते तंदुरुस्त आहेत आणि प्रवास करू शकतात. पण लाल असेल तर त्यांनी विलगीकरणात जाणं गरजेचं आहे.

पण अशा अॅप्समध्ये महत्त्वाचा मुद्दा आहे प्रायव्हसीचा. शिवाय अधिकाऱी तपासतील तेव्हा हा 'हेल्थ स्टेटस' योग्य असेलच असं नाही, असा आरोपही होतोय. म्हणूनच असे 'इम्युनिटी पासपोर्ट' वापरू नयेत असं WHO ने म्हटलंय.

पण तरीही आपण 'सर्टिफिकेट सिस्टीम' वापरायला सुरुवात करणार असल्याचं चिलीने म्हटलंय. एखादयाला संसर्ग झाला वा नाही आणि तो त्यातून बरा झाला का हे सांगणारं सर्टिफिकेट खात्याकडून देण्यात येईल.

पुढे काय

या आणि अशा पर्यायांमुळे आयुष्य काहीसं रूळावर यायला मदत होईल, पण लॉकडाऊन एकीकडे शिथील  होत असतानाच आपण आपल्या आय़ुष्याचा पुन्हा नव्याने विचार करायची गरज असल्याचं ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे प्राध्यापक नगैर वुड्स म्हणतात.

ते म्हणतात, "आपण टेस्टिंग, ट्रेसिंग आणि विलगीकरण करत रहायला हवं. सार्वजनिक जागा आणि शाळांसाठीच्या खबरदारीच्या उपायांचा विचार करायला हवा. बाहेरून नवीन केसेस दाखव होणार नाहीत याची काळजी घ्यायला हवी, म्हणून प्रवासावरच्या निर्बंधांचाही विचार व्हायला हवा. लॉकडाऊन उठवताना या गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत."

पुढे ते सांगतात, "आता फक्त बंद असलेले उद्योग पुन्हा सुरू करायचा विचार करून चालणार नाही. आपल्याला कदाचित कर्मचाऱ्यांची वयानुसार विभागणी करावी लागेल. म्हणजे उदाहरणार्थ कदाचित वयाने जेष्ठ प्राध्यापकांना व्हिडिओ...


...ँब्युलन्स आली.

नेहाली सांगतात, "तो क्षण असा होता की रडावं की काय करावं? मी जणू कोसळून पडले होते. यानंतर मी माझ्या नवऱ्याला परत कधी बघणार आहे का किंवा माझ्या कुटूंबामध्ये किती लोकांना लागण झाली असेल. हे कुटूंब रात्री साडेतीन वाजता आपण पत्ते खेळत होतो, हा दिवस आपण परत बघणार आहोत का?"

टेस्ट करून घेण्यातल्या अडचणी

घरात स्वतंत्र टॉयलेट्स असल्यानं पवार कुटूंबाला घरातच क्वारंटाईन होण्याची परवानगी मिळाली. पण त्यांची टेस्ट कधी आणि कशी होणार किंवा कुणी आजारी पडलं तर काय करायचं याविषयी चित्र स्पष्ट ... उर्वरित लेख लिहा:

ीही लक्षणं दिसत नव्हती. त्यांना आधी दोन दिवस क्वारंटाईनमध्ये आणि मग आयसोलेशन वॉर्डमध्ये ठेवण्यात आलं. "क्वारंटाईन सेंटरला रात्री एकदाच डॉक्टर यायचे. दिवसभरात तुम्हाला काय काय झालं हे त्यांना सांगावं लागयचं. आयसोलेशन वॉर्डमध्ये चोवीस तास नर्सेस होत्या. आपण जरी बरे असलो, तरी जिथे आहोत, तिथे आपल्या आसपास लक्षणं असलेले रुग्ण आहेत, त्यांच्यात राहून माणूस कुठेतरी आतून घाबरून जातो." असं त्या सांगतात.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

"कोव्हिडवर नेमकं कुठलं औषध नसल्यानं केवळ व्हिटॅमिन, अँटिबायोटिक अशी औषध दिली जायची. जेवणाच्या बाबतीत स्वच्छतेचा दर्जा उत्तम होता. पण चव.. अर्थातच आपल्या तोंडाचीही चव गेलेली असते, काय खातोय हे समजत नाही."

"सेव्हन हिल्समध्ये घरचं जेवण नेण्याची परवानगी होती. मग पनवेलला राहणाऱ्या आत्यानं सासऱ्यांना रोज डबा पुरवला. समोर राहणाऱ्या ताईंनी, दादरला राहणाऱ्या माझ्या आईनंही मदत केली. समाधान आहे की चांगली माणसं पावलोपावली मिळाली, सगळ्यांनी आधार दिला."

कोव्हिडनं शिकवलेला धडा

सात मे रोजी, बुद्ध पौर्णिमेच्या दिवशीच पहिली आनंदाची बातमी आली. अमित यांचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला. पाठोपाठ पुढच्या दहा-बारा दिवसांमध्ये एक एक जण घरी परतले.

नेहमीच्या दिलखुलासपणेच घरी परतणाऱ्यांचं टाळ्यांच्या गजरात, नाचत गात स्वागत झालं. पण आयुष्य आता पूर्वीसारखं नाही, याचीही जाणीव सगळ्यांना झाली. सोशल डिस्टंसिंगचे नियम आता घरातही पाळावे लागणार आहेत, असं नेहाली म्हणाल्या.

"जी व्यक्ती बाहेर जाते आहे, त्याच्यापासून थोडं अंतर ठेवूयात. घरातही सोशल डिस्टंसिंग पाळण्याचा प्रयत्न करूयात. आपल्या वस्तू वेगळ्या ठेवणं, स्वतःचे कपडे स्वतः धुणं आपल्याला जेवढं शक्य आहे ते आपण केलं पाहिजे."

हेही नक्की वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ं - भूमी उच्छेद प्रतिरोध समिती.

हिंसाचार आणि परिवर्तन

विरोध आणि तणाव वाढत गेला. पुढची अनेक महिने हा तणाव कायम होता. पोलीस आणि प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी गावात येऊ नये, यासाठी ग्रामस्थांनी अनेक ठिकाणी रस्ते खणले. काही ठिकाणी रस्त्यात अडथळे निर्माण केले.

मात्र, जानेवारी 2007 मध्ये गोष्टी अधिक तापू लागल्या. त्यानंतर जानेवारी ते मार्च या काळात पोलीस, सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य आणि गावकरी यांच्यात अनेकदा संघर्ष झाला.

14 मार्च 2007 रोजी मोठा हिंसाचार झाला. यात 14 जणांचा मृत्यू झाला.

नंदिग्रामच्या ... उर्वरित लेख लिहा:

झाली. डाव्या आघाडीच्या 34 वर्षांच्या साम्राज्याला ममता बॅनर्जी यांनी सुरुंग लावला.

ममता बॅनर्जी यांनी नंदिग्राममधून जी लढाई सुरू केली आणि ज्याचा शेवट कोलकात्यावर मिळवलेल्या विजयाने झाला यात त्यांचे सर्वात विश्वासू सहकारी होते शुभेंदू अधिकारी.

फेक न्यूज?

नंदिग्राममध्ये त्यावेळी जे काही घडलं ते चुकीच्या पद्धतीने दाखवण्यात आलं आणि प्रत्यक्षात कुठल्याच शेतकऱ्याची जमीन लाटण्यात आली नव्हती, असं डाव्या पक्षाच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे.

शेख सुफियाँ

त्यावेळी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीआय-एम) सरचिटणीस प्रकाश करात यांनी एका वर्तमानपत्रात एक लेख लिहिला होता. त्यात ते म्हणतात की हल्दिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने एक सार्वजनिक नोटीस प्रसिद्ध केली होती आणि त्यात प्रकल्प कुठे उभारला जाऊ शकतो, याची माहिती होती. याच नोटिशीवरून विरोध सुरू झाला.

हीच फेक न्यूजची सुरुवात होती, असं सीपीआय-एम पक्षाचे एक ज्येष्ठ नेते मोहम्मद सलीम यांचं म्हणणं आहे. इतकंच नाही तर मृत्यू झालेल्यांमध्ये सर्वच्या सर्व शेतकरी नव्हते, असा दावाही ते करतात.

मोहम्मद सलीम म्हणतात, "ज्या 14 जणांचा मृत्यू झाला त्यातल्या 9 जणांची ओळख पटवण्यात आली. 5 माओवादी किंवा बाहेरून आलेले होते. त्यांची ओळख आजपर्यंत पटलेली नाही. शिवाय, पोलिसांच्या गोळीने कमी आणि बॉम्बच्या छऱ्यांनी जास्त जण ठार झाले."

ते विचारतात, "आज दहा वर्ष झाली ममता बॅनर्जी यांचं सरकार आहे. या दहा वर्षात त्यांनी सीबीआयच्या अहवालावर कारवाई का केली नाही."

मात्र, नंदिग्राममधल्या विरोधाचं नेतृत्त्व करणाऱ्या नेत्यांमधले तृणमूल काँग्रेसचे स्थानिक नेते शेख सूफिया सांगतात, "डाव्या पक्षाचं सरकार असताना पोलिसांनी सर्व प्रकरणं दाबली. त्यामुळे पोलिसांनाही शिक्षा झाली नाही आणि नेत्यांनाही नाही."

नंदिग्राम - 14 वर्षांनंतर

नंदिग्राम हिंसाचारच्या 14 वर्षांनंतर यावेळच्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप आमने-सामने आहेत. मात्र, जाणकारांच्या मते ही लढाई तृणमूल विरुद्ध तृणमूल अशीच आहे. कारण, पक्ष वेगवेगळे असले तरी लोकं तेच आहेत जे पूर्वी एकत्र होते.

सीपीएम कार्यकर्ता

या भागातले भाजप नेते अभिजीत मैती म्हणतात, "पूर्वीचं आंदोलन डाव्या आघाडीविरोधातलं होतं. त्यावेळी जी भूमी उच्छेद प्रतिरोध समिती स्थापन झाली होती ती केवळ तृणमूल काँग्रेसची नव्हती. त्यात प्रत्येक नंदिग्रामवासी सहभागी होता. त्यावेळी ममता...


...ं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

कोरोनाचा फैलाव वाढू नये यासाठी कोणकोणते पर्याय आजमावता येतील हे पाहायचं आहे आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी उपाययोजना सुरू आहेत, असं स्टॉकहोम चेंबर ऑफ कॉमर्सचे सीईओ आंद्रेस हॅट्झीगुआरगियू यांनी सांगितलं.

स्वीडनचं सरकार आणि स्वीडनवासीयांचा दृष्टिकोन हा अन्य देशांच्या तुलनेत अधिक परिपक्व असल्याचं इथल्या उद्योग जगताला वाटतं.

काळच ठरवेल

युरोपमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव सातत्याने वाढत असताना, स्वीडनने पत्करलेल्या या दृष्टिकोनावर अनेकांनी प्रश्नचिन... उर्वरित लेख लिहा:

र नक्की पाहा.)


...ं आचरण म्हणजेच हदित आणि इस्लामच्या विद्वानांनी जारी केलेले आदेश म्हणजेच फतवा यांच्या एकत्रीकरणातून शरिया  तयार करण्यात आला आहे.

मलेशियातल्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये हे कायदे वेगवेगळ्या पातळीवर लागू आहेत.

इस्लामचे कायदे निष्पक्ष न्याय करण्यास सक्षम असल्याचं सांगत शुशैदा या कायद्यांचं समर्थन करतात. मात्र शरियाचा बऱ्याचदा गैरवापर होत असल्याचं टीकाकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

ह्युमन राईट्स वॉचचे आशियातील उपसंचालक फिल रॉबर्टसन यांनी BBC 100 Women शी बोलताना सांगितलं, "महिला, स... उर्वरित लेख लिहा:

िलांना योग्य न्याय मिळावा, यासाठी देशातल्या इस्लामिक संस्थांनी फार काही केलेलं नाही. उलट गेल्या काही दिवसात शरिया कायद्यांतर्गत महिलांविरोधात जे खटले चालवण्यात आले त्यावरून त्यांचा आवाज दाबण्याचे किती निकराचे प्रयत्न होत आहेत आणि त्यांना न्याय मिळवण्यापासून कसं रोखलं जात आहे, हेच सिद्ध होतं."

आणि यामुळेच न्यायमूर्ती शुशैदा यांची नियुक्ती महत्त्वाची ठरते.

त्या म्हणतात, "मी लहान असताना शरिया न्यायालयांमधले बहुतांश न्यायाधीश पुरूष असायचे आणि न्यायदानाच्या कामात महिलांची गरज काय, असं ते सर्रास विचारायचे.

"मी न्यायाधीश होईन, असं मला स्वप्नातही वाटलं नव्हतं.  मी एक वकील होते. पण न्यायाधीश म्हणून गुंतागुंतीच्या प्रकरणांशी निगडित ही महत्त्वाची भूमिका मी बजावू शकते की नाही हे मला माहीत नव्हतं. आणि खरं सांगायचं तर एक स्त्री म्हणूनही माझ्या मनात शंका आणि भीती होती.

"कधीकधी मला खूप अस्वस्थ वाटतं. एक स्त्री म्हणून तसं वाटणारच. आजूबाजूची परिस्थिती पाहून मी अस्वस्थ होत नाही असं म्हटलं तर ते खोटं ठरेल. पण मी एक न्यायाधीश आहे आणि म्हणूनच न्यायनिवाडा करताना मी वस्तूनिष्ठ राहीन याची मला काळजी घ्यावी लागते. निकाल सुनावताना मी त्यासाठी प्रयत्न करते. कोर्टात सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे सर्वोत्तम निकाल देण्याचा माझा प्रयत्न असतो."

100 Women काय आहे?

बीबीसी दरवर्षी जगभरातल्या 100 प्रभावी आणि प्रेरणादायी स्त्रियांची यादी जाहीर करतं आणि त्यांच्या कहाण्या सांगतं.

जगभरातल्या स्त्रियांच्या हक्कांच्या दृष्टीने हे वर्ष महत्त्वाचं होतं. त्यामुळेच 2018 साली आपली आवड जोपासून आणि अन्यायाविरोधात आवाज उठवून सभोवताली खरा बदल घडवून आणणाऱ्या स्त्रियांची माहिती BBC 100 Women च्या माध्यमातून देणार आहोत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ं आतापर्यंत 1 हजार जणांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आलं आहे. नौदलाची पथकंही आवश्यकता पडल्यास मदत करण्यासाठी पूर्णपणे तैनात आहेत.

नाशिकमध्ये भिंत कोसळून 2 ठार

नाशिकमध्ये बांधकाम सुरू असलेल्या एका इमारतीसाठी बांधलेली पाण्याची टाकी कोसळून 2 कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. तर 1 जण जखमी झाला आहे.

कल्याणमध्ये भिंत कोसळून 3 ठार

कल्याण पश्चिमेकडील दुर्गाडी किल्ल्यासमोरच्या नॅशनल उर्दू हायस्कूलची संरक्षण भिंत कोसळून तिघांचा मृत्यू झाला आहे. तर एक गंभीर जखमी झाला आहे.

मध्यरात्री दीड वाजण्याच्या सुमा... उर्वरित लेख लिहा:

्यांनी नकारात्मक उत्तर दिलं. नालेसफाई झाली नाही, असं म्हणता येणार नाही. पण पावसाची तीव्रता ही नाल्यांच्या ड्रेनेज वाहून नेण्याच्या क्षमतेपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे पाणी तुंबण्याची समस्या निर्माण झाल्याचं त्यांनी म्हटलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ं आव्हान आहे वैज्ञानिक नव्हे.

ब्रिटनचे न्यूक्लिअर अॅडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग रिसर्च सेंटरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अँड्यू स्टोरर सांगतात, "आव्हान विज्ञानाबाबत नाही. शास्त्रज्ञांना आता व्यावहारिकपणे काम करणारी गोष्ट तयार करायची आहे."

परिस्थिती बदलतेय

2019 मध्ये ब्रिटिश सरकारने 2040 पर्यंत पूर्णपणे काम करणारं फ्यूजन रिअॅक्टर तयार करणाऱ्या योजनेची घोषणा केली होती.

याचा पहिला टप्पा फ्यूजन रिअॅक्टरमध्ये वीज उत्पादनासाठी गोलाकार टोकामॅकचं (STEP) मास्टरप्लॅन विकसित करणं हे आहे.

हे डिझाईन ब्रि... उर्वरित लेख लिहा:

ष्णता गरजेची असते. ही उष्णता सामावून घेण्याचीही क्षमतासुद्धा गरजेची असते.

इतकी उष्णता रिअॅक्टरच्या भिंतींपर्यंत पोहोचली तर त्या भिंती वितळतील आणि फ्यूजन नादुरुस्त होईल. त्याऐवजी प्लाझ्माची उष्णता डायव्हर्टरकडे पाठवली जाते.

चॅपमन सांगतात, "प्लाझ्मा बाहेर जाण्याची सोय करणं हे फ्यूजन प्रक्रियेतील प्रमुख आव्हानांपैकी एक आहे. जवळपासच्या भागाला नुकसान न पोहोचवता त्यामधील अतिरिक्त उष्णता हटवम्याची गरज असेल."

MAST (Mega Ampere Spherical Tokamak) अपग्रेडमध्ये आपण करत असलेल्या तंत्रज्ञानाच्या परीक्षणात तापमान घटवून एका कार इंजीनाच्या तापमानाप्रमाणे ते बनवण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

हे डायव्हर्टर फ्यूजन प्रक्रियेत तयार होणाऱ्या हानिकारक तत्वांना बाहेर काढण्यास उपयोगी ठरतो.

जेव्हा अत्याधिक उर्जा असणारे प्लाझ्मा कण अपेक्षित ठिकाणी धडकतात. त्यावेळी त्यांचा उष्मा उर्जेत बदलतो. ही उर्जा वेगवेगळ्या पद्धतीने थंड केली जाऊ शकते.

MAST अपग्रेडने कुल्हममध्ये पहिला प्लाझ्मा ऑक्टोबर 2020 मध्ये बनवला होता.

सध्याच्या वीज केंद्राचा वापर

2040 पर्यंत आपलं लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी सध्याच्या वीज केंद्राचा वापर करणं हासुद्धा एक मार्ग असू शकतो.

याठिकाणी जुनी यंत्रणा हटवून नवे STEP रिअॅक्टर लावले जाऊ शकतात. त्यामुळे ऊर्जा रुपांतरीत करण्यापासून वीज बनवेपर्यंतची प्रक्रिया तिथंच होऊ शकेल.

मुख्य बाधा नवं फ्यूजन रिअॅक्टर आणि सध्याची वीज केंद्रं यांमधील इंटरफेस बनवण्याची आहे.

नवीन वीज केंद्र बनवणं हे अधिक वेळखाऊ आणि जास्त खर्चिक बाब आहे. त्या तुलनेत लहान STEP रिअॅक्टर बनवणं अधिक फायदेशीर आहे.

सूर्याला बाटलीत बंद करण्याचा दावा खरा करण्यासाठी वर्षानुवर्षांची मेहनत, वेळ आणि ऊर्जा लागली. स्वच्छ आणि कधीही न संपणारं इंधन मिळण्यासाठी हे प्रयत्न सुरू आहेत.

1930 मध्ये फ्यूजन मूर्खपणा असल्याचं सांगितलं जात होतं. पण आता हा शोध नजरेच्या टप्प्यात आला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ं आव्हान आहे, " असं पोलिसांनी सांगितलं.

"आम्ही त्यांच्याविरोधात परराष्ट्र मंत्रालयात तक्रार देखील केली. पण त्यांना भारतात आणता येणं कठीण आहे," असं हैदराबादचे पोलीस उपायुक्त व्ही. सत्यनारायण यांनी म्हटलं.

"अशा प्रकारचे गुन्हे एकट्या दुकट्याने होत नाहीत तर या गुन्हेगारांचं एक मोठं नेटवर्कच असतं. काही एजंट लग्नाची खोटी प्रमाणपत्रं सादर करतात."

"या प्रमाणपत्रांमुळं खोट्या लग्नांना कायदेशीर मान्यता मिळते," असं पोलिसांनी बीबीसीली सांगितलं.

सप्टेंबरमध्ये 8 शेख लोकांना हैदराबाद पोलिसांनी अटक केली ह... उर्वरित लेख लिहा:

ात आलं. त्या ठिकाणी ती पोहोचताच तिला एक म्हातारा येऊन भेटला. 'मीच तुझा नवरा आहे' असं त्यानं म्हटलं. तो तिला एका हॉटेलमध्ये घेऊन गेला.

मग त्याने तिच्यावर अत्याचार केला. तुला पुन्हा बोलवू असं सांगून तिला परत हैदराबादला पाठवून दिलं.

जेव्हा अशा महिलांना एकटं सोडून दिलं जातं त्यावेळी त्या खूप असहाय होतात. समाजात त्यांना मान मिळत नाही.

अशा महिलांसाठी जमिला निशथ यांनी 'शाहीन' नावाचा एक एनजीओ सुरू केला आहे. "ज्या भागात मी काम करते त्या भागातील एक तृतीयांश मुस्लीम कुटुंबीयांनी आपल्या मुलींची लग्न पैशांसाठी लावून दिली आहेत," असं जमिला सांगतात.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

"या लोकांपैकी बहुतांश लोक हे अत्यंत गरीब असतात. त्यांची मुलं शाळेतील 'मध्यान्ह भोजन' सारख्या योजनांवर जगतात," असं त्या म्हणाल्या.

"या मुलींचे पालक आपण जबाबदार पालक आहोत असं भासवतात. आपल्या मुलीच्या भल्यासाठीच आपण हे केलं आहे असं ते म्हणतात. त्यामुळेच त्यांचं रीतसर लग्न लावून दिलं जातं," असं जमिला यांनी सांगितलं.

रुबिया आणि सुलताना या दोघी बालमैत्रिणी.  त्यांच्या दोघींची लग्न लावून देण्यात आली. त्यांना नंतर समजलं की एकाच व्यक्तीसोबत त्या दोघींची लग्न लावून देण्यात आली आहेत.

रुबियाचं लग्न झालं तेव्हा ती 13 वर्षांची होती. त्या व्यक्तीचं वय होतं 78 वर्ष. लग्नाच्या काही दिवसानंतर त्याने मला आणि माझी मैत्रिणीला सोडून दिलं असं रुबियाने सांगितलं.

कित्येक दिवस तर मला माझ्या मैत्रिणीचं नंतर काय झालं हे कळलं नाही. एकेदिवशी मला ती बातमी समजली की तिने आपलं आयुष्य संपवून टाकलं आहे.

समाजात जनजागृतीचे कार्य होत आहे

इस्लामचे अभ्यासक मुफ्ती हाफिझ अबरार हे अशा लग्नांची कठोर शब्दांत निर्भत्सना करतात. ते म्हणतात, "अशा प्रकारचे लग्न लावून देणारे काझी हे मुस्लीम समुदायाचं नाव खराब करत आहेत."

तेलंगणा बाल हक्क संरक्षण विभागाचे अधिकारी इम्तियाज अली खान हे अशा प्रकारचे विवाह थांबावेत यासाठी मशिदींची मदत घेत आहेत.

"समाजामध्ये अशा प्रकारच्या घटना वारंवार होत आहेत. काही गरीब लोक हे भुलून आपल्या मुलींची लग्न लावून देत आहेत असा संदेश प्रार्थनेच्या वेळी देण्यात यावा अशी विनंती आम्ही मशिदींना केली आहे," असं इम्तियाज यांनी सांगितलं.

'एक दिवस महिलांना समान वागणूक मिळेल'

इतक्या कठीण प्रसंगांना सामोरं जाऊन देखील फरहीन खचल्या नाहीत. त्या एनजीओच्या मदतीने प्रौढ महिलांना आणि...


...ं आहे.

हा अॅड्रेस एखाद्या आभासी पोस्टबॉक्ससारखं काम करतो. या पोस्टबॉक्स मधूनच बिटकॉईन्सचा व्यवहार होतो. या पत्त्याची नोंद कुठेही नसल्याने वापरकर्त्यांना त्यांची ओळख गोपनीय ठेवता येते.

बिटकॉईनचं वाढतं प्रस्थ

खासगी बँका बुडाल्यावर तुमचे पैसेही बुडतात. तसंच इथे तुमची माहिती गहाळ झाली, तर तुमची बिटकॉईन्सही गहाळ होतात.

नियमाप्रमाणे फक्त 2.10 कोटी बिटकॉईन तयार केली जाऊ शकतात आणि दिवसेंदिवस ही संख्या जवळ येत आहे. हा आकडा गाठल्यावर बिटकॉईन्सचं मूल्य घसरेल का वधारेल, याबाबत कोणालाच काहीच सांगता येत ... उर्वरित लेख लिहा:

ोरिया यांच्या काळजीचं कारण जास्त गंभीर आहे. त्यांनी कोणत्याही व्हर्च्युअल चलनावर बंदी घातली आहे. तसंच ज्या स्टॉक मार्केटमध्ये या चलनाचं ट्रेडिंग केलं जातं, अशी मार्केटही त्यांनी बंद केली आहेत.

युकेच्या वित्तीय नियामक मंडळाने सप्टेंबरमध्ये असा इशाराही दिला होता की, 'इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्ज' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या काही निवडक कंपन्यांकडून ही करंसी विकत घेतली तर लोकांचे पैसे बुडू शकतात.

पण बिटकॉईनसाठीचं तंत्रज्ञान हे अभेद्य असल्याने काहीच धोका नाही, असं विधानही अनेक वित्तीय संस्थांनी केलं आहे.

त्यामुळेच युरोपमधील मोठमोठ्या वित्तीय नियामक संस्थांनी 'वेट अँड वॉच'चं धोरण स्वीकारलं आहे.

खरंच एक बुडबुडा आहे का?

बिटकॉईन हा आर्थिक बुडबुडा असल्याचं सांगणाऱ्या पत्रकारांना, तज्ज्ञांना काहीच तोटा नाही.

बिटकॉईन विकत घेण्याची अनेक कारणं असतील कदाचित, पण मुख्य कारण म्हणजे त्यांचं वाढतं मूल्य हे आहे, असं द इकॉनॉमिस्टमधल्या एका लेखात म्हटलं आहे.

एका महिन्यात बिटकॉईनचं मूल्य दुपटीने वाढलं आहे. चलनाचा दर एवढ्या झपाट्याने वाढणं अत्यंत स्फोटक आहे. त्यामुळे कधी ना कधी हा बुडबुडा फुटणार, असं अनेक जण सांगतात.

डॉ. हॅलिमन यांच्यामते बिटकॉईन संपलं, अशा घोषणाही याआधी अनेकदा झाल्या आहेत. पण प्रत्येक वेळी बिटकॉईनने उसळी मारत पुन्हा उच्चांक गाठले आहेत.

सध्या पुन्हा एकदा बिटकॉईनचा बुडबुडा फुगला आहे. लवकरच हा बुडबुडा फुटेल, असा अंदाजही डॉ. हॅलिमन यांनी व्यक्त केला.

तुम्ही हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ं किंवा लशीच्या माध्यमातून मिळालेल्या असतात.

आधीच्या संसर्गाच्या अनुभवावर किंवा लशीमुळे हे कोरोनाशी लढू शकतात.

तज्ज्ञांना काही यूके व्हेरियंटमध्येही अलिकडे हा बदल दिसून आलाय.

भारतीय व्हेरियंट्समध्ये (E484Q, L452R and P681R) काही महत्त्वाचे बदल आढळून आले आहेत, ज्यातून रोगप्रतिकारक शक्ती वाचू शकते. त्यामुळे तज्ज्ञ सध्या याचा तातडीनं अभ्यास करत आहेत.

लस कोरोनाच्या व्हेरियंट्ससोबत लढू शकते?

खरंतर कोरोना लस मूळ विषाणूला डोळ्यांसमोर ठेवून बनवण्यात आलीय. मात्र, नव्या व्हेरियंटबाबत म्हणावी तितक... उर्वरित लेख लिहा:

आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...ं की जर मी माझा अनुभव त्याला सांगितला असता तर कदाचित त्याने त्याच्या वेदना कमी झाल्या असत्या. मीही या वेदनांमधून गेलेलो आहे आणि हा प्रवास अतिशय अंधारा आणि एकाकी ठरू शकतो. पण मृत्यू हे यावरचं उत्तर नाही आणि आत्महत्या हा त्यासाठीचा पर्याय ठरू शकत नाही.

"स्वतःला 'कुटुंब' म्हणवून घेणाऱ्या या इंडस्ट्रीने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. चांगलं घडावं यासाठी काही बदल होणं गरजेचं आहे. एकमेकांची निंदानालस्ती कमी करून एकमेकांची काळजी घ्यायला हवी. पॉवर प्ले कमी व्हावा आणि मन मोठं करावं. इगो न बाळगता खऱ्या टॅल... उर्वरित लेख लिहा:

चौकशी करणार असल्याचं ट्वीट केलं.

त्यांनी लिहीलंय, "सुशांत सिंह राजपूतचा मृत्यू गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याने झाल्याचं पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये म्हटलं असलं तरी, पेशातल्या  वैमनस्यामुळे त्याला डिप्रेशनल आल्याच्या तथाकथित बातम्या मीडियात आल्या आहेत. मुंबई पोलीस या दृष्टीने तपास करतील."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ं की या हालचालींमागे रशियाचाच हात आहे. पण, रशियानं याचा इन्कार केला आहे.

7. पुतीन सीरियाला पाठिंबा का देतात?

सीरिया हा धोरणात्मकदृष्ट्या रशियासाठी महत्त्वाचा देश आहे. रशियाचे दोन लष्करी तळ हे सीरियामध्ये आहेत. बशर अल-असाद यांचं सरकार रशियासाठी काही काळ महत्त्वाचं ठरलं होतं. 2011मध्ये सीरियामध्ये जेव्हा युद्धाला तोंड फुटलं, तेव्हा रशियानं असाद सरकारला मदत करण्याचं ठरवलं होतं. मात्र, सप्टेंबर 2015पर्यंत त्यांनी वादामध्ये थेट सहभाग घेतलेला नव्हता.

यामुळे दोन गोष्टी साधल्या.  रशियानं  असाद यांच... उर्वरित लेख लिहा:

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ं की, पुढच्या पाच मिनिटांत आम्ही घटनास्थळी येतोय.

नसरीन सांगते, "एक क्षण तर असा आला की, आम्ही नातेवाईकांना फोन करून सांगितलं की, आम्ही आता काही जगत नाही."

अखेर 12 तासांनी म्हणजे पहाटे 3 वाजता काही मुस्लीम लोकांसोबत पोलीस चमन पार्क आणि इंदिरा विहार भागात पोहोचले.

"जीव वाचवण्यासाठी आम्ही तिथून पळालो. फक्त नेसत्या कपड्यानिशी निघालो. पायात चप्पल घालण्यासही वेळ घालवला नाही. तसेच पळालो," असं नसीर सांगते.

इंदिरा विहारमधल्या या सभागृहात बसलेल्या इतर महिलांचेही त्या रात्रीचे अनुभव थोड्याफार प्रमाणात ... उर्वरित लेख लिहा:

ांचं भविष्य काय? आमची सर्व कागदपत्रं जळली आहेत." असं म्हणत शबाना रडू लागली.

अनेक दशकांपासून शिव विहारमध्ये उभं असलेलं शबानाचं घर या सभागृहापासून काही अंतरावरच आहे. मात्र, तिथं जाणंही मुश्कील होऊन बसलंय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ं कोव्हिड-19 आजारातही चांगले परिणाम दाखवत असल्याचे फारसे पुरावे नाहीत.

प्रयोगशाळेत करण्यात आलेल्या प्रयोगांमध्ये ही औषधं परिणामकारक असल्याचं आढळलं असलं तरी प्रत्यक्ष रुग्णांना या औषधांचा फारसा उपयोग झालेला नाही.

मात्र, इथे लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे ही औषधं गंभीररित्या आजारी कोरोनाग्रस्तांना देण्यात आली. यातल्या एक चतुर्थांश रुग्णांचा मृत्यू झाला. यावरून असा निष्कर्षही काढला जाऊ शकतो की उशिरा दिल्यावर हे औषध कोरोना विषाणुच्या संक्रमणावर परिणाम करत नाही.

मलेरियाचं औषधं परिणामकारक आहे का?
... उर्वरित लेख लिहा:

्या रिकव्हरी ट्रायलमध्ये डेक्सामेथासोनवर प्रयोग सुरू आहेत. डेक्सामेथॅसोन एक प्रकारचं स्टेरॉईड आहे. हे स्टेरॉईड सूज कमी करण्यात मदत करतं.

बरे झालेल्या रुग्णाच्या रक्तापासून उपचार होऊ शकतात का?

कोव्हिड-19 आजारातून पूर्णपणे बरे झालेल्या रुग्णांच्या शरीरात या विषाणुविरोधी अँटीबॉडी तयार झालेल्या असतात. या अँटीबॉडीजचा इतर कोरोनाग्रस्तांवर उपचारासाठी वापर होऊ शकतो.

या उपचारात आजारातून बरे झालेल्या रुग्णाच्या शरीरातल्या रक्तातून प्लाझ्मा (यात अँटीबॉडीज असतात) काढून तो कोरोनाग्रस्त रुग्णाच्या शरीरात टाकतात.

अमेरिकेत आतापर्यंत 500 रुग्ण या उपचारामुळे बरे झाले आहेत. इतर देशही आता कोव्हिड-19 वर उपचार म्हणून प्लाझ्मा थेरपीचा वापर करू लागले आहेत.

कधी येणार औषध?

कोरोना व्हायरसवर अंतिम आणि परिणाम करणार ठोस औषध कधी येईल या प्रश्नाचं उत्तर आता लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे. येत्या काही महिन्यात जगभारात सुरू असलेल्या ट्रायलचे परिणाम येऊ लागतील.

कोरोनाच्या लशीविषयी बोलणंही घाईच ठरेल. कारण डॉक्टर सध्या जी औषधं उपलब्ध आहेत ती कोरोनावर किती उपयुक्त आणि सुरक्षित आहेत, याचाच अभ्यास करत आहेत.

लस शोधण्याच्या कामाची सुरुवात तर शून्यापासून करावी लागेल. काही अगदीच नव्या औषधांवरही प्रयोगशाळेत ट्रायल सुरू आहेत. मात्र, माणसांना देण्यासाठी त्या अजून तयार नाहीत.

कोव्हिड-19 वर लवकरात लवकर उपचार शोधणं रुग्णांना बरं करण्यासाठी तर उपयोगी ठरणार आहेच. शिवाय लॉकडाऊनचं संकटही त्यामुळे दूर होऊ शकेल.

कोरोनावर प्रभावी उपचारपद्धती सापडल्यानंतर एक सामान्य आजार म्हणून कोव्हिड-19ची गणती केली जाईल.

सध्या डॉक्टर काय उपचार करतात?

बहुतांश कोरोनाग्रस्त गंभीर आजारी पडत नाहीत. बेड रेस्ट, पॅरासिटॅमॉल आणि भरपूर द्रव पदार्थ घेतल्याने घरच्या घरीच हा आजार बरा होतो.

मात्र, काही रुग्णांना गंभीर स्वरुपाची लक्षणं असतात. त्यांना हॉस्पिटलमध्ये अतिदक्षता विभागात ठेवण्याची आणि व्हेंटिलेटर्सची गरज पडू शकते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ं गेलं आहे.

हे रजिस्टर राज्यातल्या सगळ्या NRC केंद्रांवर अर्जदारांचं नाव, पत्ता आणि फोटोसह प्रकाशित केलं जाईल. याशिवाय NRCच्या वेबसाईटवरही लोक आपापली माहिती चेक करू शकतील.

NRCमध्ये नाव न आल्यास आणि परदेशी लवादातील सुनावणीत 'परदेशी नागरिक' घोषित झाल्यानंतर काय होणार? परदेशी नागरिक ठरवलेल्यांना अटक करून त्यांना निर्वासित घोषित करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र याबाबत सरकारने कुठलीच अधिकृत माहिती दिलेली नाही.

'अटक होणार नाही'

आसामचे अतिरिक्त प्रमुख सचिव कुमार संजय कृष्णा यांनी संपूर्ण आसाममधल... उर्वरित लेख लिहा:

पूर्वी सांगितलं होतं.

आसाममधील असंख्य बंगाली मुसलमानांचं नागरिकत्व यामुळे रद्द होऊ शकतं. हिंदू धर्मीय स्थलांतरितांना स्वीकारण्यासंदर्भात भारत सरकारने आधीच तयारी दर्शविली आहे. मग आम्हाला का नाही? आम्हाला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात येत आहे, असा सवाल इथल्या मुस्लिमांनी केला आहे.

राज्यघटनेच्या कलम 21चा दाखला देत स्थानिक वकील अमन वानूड सांगतात, "हे कलम नागरिक आणि बिगर-नागरिक, सर्वांनाच सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देतं. कलम 21 अंतर्गत ज्यांची नावं यादीत नसतील त्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे. भारत सरकार सर्वांच्या या अधिकाराचं रक्षण करेल, अशी आशा आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ं जुलैतच परीक्षा झाली असती तर बरं असतं. आता किमान तेरा सप्टेंबरला तरी ती व्हावी असं मला वाटतं. कारण परीक्षा जितकी लांबेल तितका तणाव वाढतो आणि अभ्यासावरही परिणाम होतो."

श्रीरामपूरचे डॉ. भूषण देव हे  बालरोगतज्ज्ञ असून त्यांचा मुलगा अथर्व NEET साठी तयारी करतोय. सरकारनं आता परीक्षा घ्यायलाच हव्यात असं त्यांना वाटतं. "एक पालक म्हणून मला वाटतं, की परीक्षेला फार उशीर झाला, तर पुढच्या प्रवेश प्रक्रियेलाही उशीर होत जाईल. बालरोगतज्ज्ञ म्हणून मला मुलांच्या मानसिकतेचीही चिंता वाटते. मुलं आता कंटाळली आहेत. ... उर्वरित लेख लिहा:

ळले जातील याची शासनानं ग्वाही द्यायला हवी, असं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे.

राजकीय प्रतिक्रिया

विद्यार्थ्यांच्या या मागण्या समोर आल्यावर नेतेमंडळींनीही त्याविषयी आपली भूमिका समोर मांडली आहे.

महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री आणि शिवसेनेच्या युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून सर्वच परीक्षांवर विचार व्हायला हवा आणि पंतप्रधानांनी स्वत: हस्तक्षेप करावा अशी विनंती केली आहे.

"जगभरात जिथे जिथे शाळा, महाविद्यालये सुरू झाली, तिथे कोरोनाचा प्रसार वाढल्याचं दिसून आलं आहे. विविध परीक्षा आणि प्रवेश पूर्व परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. माझी नम्र विनंती आहे की, शैक्षणिक कार्यक्रम पुढे ढकलावेत. आपलं शैक्षणिक वर्ष जून-जुलै 2020 ऐवजी जानेवारी 2021 पासून सुरू करावं, म्हणजे, कुणीही विद्यार्थी त्यापासून वंचित राहणार नाही", असं आदित्य ठाकरे या पत्रात म्हणाले आहेत.

काँग्रेसच्याही अनेक नेत्यांनी या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर म्हटलं आहे की, "आज लाखो विद्यार्थी काहीतरी सांगत आहेत. सरकारनं NEET, JEE परीक्षांविषयी विद्यार्थ्यांची 'मन की बात' ऐकायला हवी आणि यातून मार्ग काढायला हवा."

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही ही परीक्षा सुरक्षित वातावरण निर्माण होईपर्यंत पुढे ढकलली जावी असं म्हटलं आहे.

तर भाजपचेच खासदार असलेले सुब्रमण्यम स्वामीही परीक्षा पुढे ढकलावी, या मताचे आहेत. "मी शिक्षण मंत्र्यांसी बोललो असून NEET आणि बाकीच्या परीक्षा दिवाळीनंतर घ्याव्यात असा सल्ला दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं परीक्षा कधी घ्यावी हे सरकारवर सोपवलं आहे. मी आत्ताच पंतप्रधानांना पत्र पाठवत आहे," असं ते शुक्रवारी ट्विटरवर म्हणाले होते.

 नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयानं मात्र यावर अजून प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ं ठरेल,"असंही त्या पुढे सांगतात.

आघाडीच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न

राज ठाकरे यांच्या पक्षाच्या आमदारांची संख्या 13 वरून जवळपास शुन्यावर गेली आहे. पुढच्यावर्षी त्यांना पुन्हा हा आकडा गाठायचा आहे. असं झालं नाही तर पक्षाचं अस्तित्वच उरणार नाही. ज्या मतदारांना त्यांनी नाराज केलं त्यांच्यासमोर प्रतिमा उजळण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असं मत सकाळ टाइम्सचे संपादक रोहित चंदावरकर यांनी व्यक्त केलं.

"विरोधी पक्षांबरोबर युती करण्यासाठीही त्यांची चाचपणी सुरू आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या जवळ जाण्याचा हा... उर्वरित लेख लिहा:

्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रवक्ते संदीप देशपांडे या कार्यक्रमामागे कुठलाही राजकीय अर्थ काढू नये अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

उत्तर प्रदेश महापंचायतचे काही पदाधिकारी मला भेटले होते. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी राज ठाकरे यांची भेट घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यातून हा कार्य्रकम आकारास आला. बऱ्याचदा राज ठाकरे यांचं मराठी भाषण हिंदी माध्यमांमध्ये चुकीचा अर्थ काढून दाखविली जातात. त्यामुळे राज ठाकरे यांनी थेट हिंदीतूनच संवाद साधला, असं ते म्हणाले.

"आघाडीमध्ये जायचं किंवा इतर कुणाबरोबर आघाडी करायची याचा निर्णय तर राज ठाकरेच घेणार आहेत. पण सध्यातरी आम्ही कुणासोबत जाऊच असं नाही," असं देशपांडे यांनी पुढे स्पष्ट केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ं डॉ. शिवणे सांगतात.

स्टिरॉईड वाढवतात शुगर लेव्हल?

कोरोना उपचारात जीव वाचवण्यासाठी स्टिरॉईड फार महत्त्वाचे आहेत. पण स्टिरॉईडच्या वापरमुळे रुग्णाच्या शरीरातील साखरेचं प्रमाण वाढतं.

डॉ. राहुल बक्षी पुढे सांगतात, "रुग्णाला मधुमेह असो किंवा नसो. स्टिरॉईडमुळे रुग्णाच्या शरीरातील साखरेचं प्रमाण वाढतं."  अशांना शुगर नियंत्रणासाठी डॉक्टर इन्शुलिन देतात.

"बऱ्याचदा असं लक्षात आलं की स्टिरॉईडचा डोस कमी किंवा बंद झाल्यानंतरही शुगर कमी झाली नाही. याचा अर्थ रुग्णांच्या शरीरात काहीतरी झालंय, त्यामुळे शु... उर्वरित लेख लिहा:

णि हा नंबर वाढतोय."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...ं तपशीलवार वार्तांकन केलं आणि घटनेची तीव्रता संपूर्ण देशाला कळली. पंधरा दिवस निर्भया मृत्यूशी झुंज देत होती. टीव्ही चॅनल आणि वर्तमानपत्रांनी जे झालं त्याचा लेखाजोखा मांडला.

पण सगळ्यांत मोठा बदल हा वृत्तीत बघायला मिळाला. लैंगिक अत्याचार आणि बलात्कार हे घरगुती चर्चेचे विषय झाले. हे नवल होतं, कारण आपल्या देशात सेक्स आणि सेक्सशी निगडीत गुन्हे निषिद्ध मानले जातात. अशा विषयांची चर्चा मोकळेपणाने होत नाही, कुणीच त्याबद्दल फारसं बोलताना दिसत नाही.

भारतात अशा विषयांवर संवाद होणं, हे स्त्रियांच्या सुरक्ष... उर्वरित लेख लिहा:

स्येची तीव्रता कळली.

जे आज सोशल मीडियावर घडत आहे, ते दिल्लीनं, किंबहुना अख्ख्या भारतानं पाच वर्षांपूर्वी निर्भयाच्या दुर्दैवी घटनेनंतर अनुभवलं होतं.

पण हा लढा न थांबवणं, हे सर्वांत जास्त आश्वासक आहे आणि तिथेच स्त्रियांच्या भविष्याप्रती आशा जागृत होतात.

पुढच्या काही दिवसांत आम्ही अशा काही स्त्रियांच्या कथा आपल्यासमोर आणणार आहोत, ज्यांनी एक उत्तम, सुरक्षित आणि सर्वसमावेक्षक जगाची निर्मिती करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली आहे.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ं तुम्हाला वाटतं का? व्यापक स्तरावर भारतीय मुस्लिमांनाही कशी वागणूक मिळेल, याचे हे संकेत मानावेत का?

मेहबूबा: यातून भारतीय मुस्लीम आणखी दुरावतीलच, शिवाय त्यांच्यात आणखी दहशतही बसेल. प्रत्येक भारतीय मुस्लिमाने आज्ञेचं पालन करावं, अन्यथा त्याची उरलीसुरली प्रतिष्ठाही हिरावून घेतली जाईल, असा हा इशाराच आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यापासून किती झुंडबळीच्या घटना घडल्या हे आपण बघतोच आहोत. जम्मू-काश्मीर हे एकमेव मुस्लीम राज्य आहे- त्यामुळे सुरुवात या राज्यापासून झालेय. खरं तर भारतीय मु... उर्वरित लेख लिहा:

ालेली आहे. आता आम्ही हाच लढा देणार आहोत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ं दिलेलं 'वैधानिक' आरक्षण आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. वैधानिक म्हणजे राज्याच्या कायदेमंडळानं कायद्याद्वारे तयार केलेलं आरक्षण.

मग राजकीय आरक्षण महाराष्ट्राच्या विधिमंडळानं नेमकं कधी दिलं, त्याचा थोडक्यात इतिहास पाहू. मग आपण सुप्रीम कोर्टानं या अनुषंगानं आता काय सूचना केल्या, मार्ग सूचवलेत, आदेश दिलेत, हे पाहू.

महाराष्ट्रात 1 मे 1962 रोजी 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961' हा कायदा अस्तित्वात आला. जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद, गट पातळीवर पंचायत समिती आणि गाव पातळीव... उर्वरित लेख लिहा:

मार्च 2021 रोजीच निर्णयात दिल्या होत्या. मग आता प्रश्न विचारला जातोय की, दोन महिन्यात पुनर्विचार याचिकेऐवजी सरकारनं सुप्रीम कोर्टाच्या या सूचनांनुसार आयोग का स्थापन केला नाही?

सत्ताधारी आणि विरोधकांचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काल (30 मे) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्याप्रकरणी खंत व्यक्त केलीय आणि राज्य सरकारवर टीकाही केलीय.

देवेंद्र फडणवीस पत्रात म्हणतात, "ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे."

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या सरकारने अजिबात गांभीर्य दाखवले नसल्याची टीका करत फडणवीस म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असताना 15 महिन्यांमध्ये किमान 8 वेळा सरकारने केवळ तारखा मागितल्या. त्याचवेळी एका सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं निर्देशित केले होते की, सदर आरक्षणाच्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाप्रमाणे राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग स्थापन करून तसेच इम्पेरिकल डाटा तयार करून आरक्षण का असावं याचं कारण द्यावं (जस्टीफाय) लागेल. मात्र, त्यानंतरही यावर कोणतीही कारवाई शासनाच्या वतीने करण्यात आलेली नाही."

ओबीसी आरक्षणाचा महाविकास आघाडी सरकारनं मुडदा पाडला - फडणवीस

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून देवेंद्र फडणवीसांनी आज (31 मे) पत्रकार परिषद घेऊन, महाविकास आघाडीवर टीका केली.

"ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत असताना मंत्री मोर्चे काढत होते. मोर्चे काढण्यापेक्षा यात लक्ष घालायला हवं," असं फडणवीस म्हणाले.

"13 डिसेंबर 2019 ला सुप्रीम कोर्टानं असे निर्देश दिले की, घटनापीठानं कृष्णमूर्तीच्या केसमध्ये सांगितलं, त्याप्रमाणे कारवाई करा आणि पुढच्या तारखेला कळवा. महाविकास आघाडी सरकारनं 15 महिने केवळ तारखा मागितल्या. या दिरंगाईमुळेच 4 मार्च 2021 ला ओबीसींचं पूर्ण राजकीय आरक्षण गेलं," अशी टीका फडणवीसांनी केली.

फडणवीस म्हणाले, "अजून वेळ गेलेली नाही. किमन 50 टक्क्याच्या आतलं आरक्षण पुन्हा मिळवू शकतो. राज्य मागासवर्गीय आयोग तयार करावा आणि इम्पेरिकल डेटा जमा करण्यास सुरुवात करावी. या आरक्षणासाठी जनगणनेची आवश्यकता नाहीय."

भाजपचे ओबीसी समाजातील नेते आणि माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं...


...ं दिसत आहे. मोठ्या पदावरील व्यक्तींनी काम करून दाखवून चांगला पायंडा पाडला पाहिजे," असं ते म्हणतात.

गेल्या काही दिवसांमध्ये मोठ्या पदाधिकाऱ्यांच्या पगारातही कपात करण्यात आली आहे. खासगी क्षेत्रानंही विकासकामांना हातभार लावणं अपेक्षित आहे. पण त्यांची वाटचाल अतिशय संथगतीनं होत आहे.

"आम्ही सध्या नव्या नोकऱ्या देणं बंद केलं आहे," असं एका मोठ्या खासगी उद्योग समूहाच्या बड्या अधिकाऱ्यानं मला सांगितलं. ''आणि जोपर्यंत आमच्या मालाला चांगली किंमत मिळण्याची आम्हाला खात्री होत नाही, तोवर आम्ही आमचा माल सरका... उर्वरित लेख लिहा:

झालेले मला दिसत आहेत.

रियाधमध्ये मोरल पोलिसिंगसाठी कुप्रसिद्ध असलेले 'मुतावा' पोलीस आता नाहीसे झाले आहेत. शहरात गैरप्रकारांना आळा घालणं आणि नैतिक वर्तनाला चालना देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असे. ते त्यांच्या पदाचा गैरवापर करण्यासाठी कुप्रसिद्ध होते. द्वितीय युवराजांमुळंच त्यांची हकालपट्टी झाली.

रियाधमध्ये काही नवे रेस्तराँ उघडण्यात आले आहेत. त्या ठिकाणी बसण्याबाबतचे नियम शिथील करण्यात आले आहेत. त्या ठिकाणी गाणी देखील मोठ्या आवाजात वाजवली जातात. रियाधमधील श्रीमंत रहिवाशांनी या बदलाचं स्वागत केलं आहे.

सौदी अरेबियात करमणुकीच्या साधनांचा तुटवडा आहे

"आम्हाला इथं महिला चालक आणि चित्रपटगृह पाहायची आहेत," असं वालीद अल सैदान म्हणते.

सौदी अरेबियात तरुणांना एक वैध करमणुकीचं साधन उपलब्ध आहे, ते म्हणजे 'डून बॅशिंग'. वाळवंटात वाहनं पळवण्याला 'डून बॅशिंग' म्हणतात. पण हा खेळ फक्त पुरुषांसाठीच खुला आहे.

पण, 'सामान्य मनोरंजन प्राधिकरण' ही संस्था मनोरंजनाची नवी साधनं काय असावीत, यावर सध्या विचार करत आहेत.

या सरकारी संस्थेचं नाव थोडं रूक्ष वाटत असलं तरी या संस्थेतील अधिकारी आपल्या नियमांची मर्यादा न ओलांडता सौदी अरेबियामध्ये मनोरंजनाच्या साधनात कशी भर घालता येईल यावर विचार करत आहेत. अर्थातचं नाच-गाणं आणि मद्यपानाला ते परवानगी देणार नाहीत.

"माझं उद्दिष्ट लोकांना सुखी करणं हे आहे," असं या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अहमद अल खतीब सांगतात.

वाळवंटात वाहनं पळवण्याला 'डून बॅशिंग' म्हटलं जातं.

पूर्ण वर्षभर काय कार्यक्रम केले जातील याची त्यांनी आखणी केली आहे. ''वर्षभरात 80 हून अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम केले जाणार आहेत,'' असं ते सांगतात. ''सर्व प्रकारच्या लोकांना या कार्यक्रमात सहभागी होता येईल याचा विचार करून कार्यक्रमांची आखणी केली आहे.'' असं ते सांगतात. ''नव्या वळणाच्या आणि पुरातनमतवादी अशा दोन्ही प्रकारच्या लोकांना एखाद्या कार्यक्रमात सहभागी कसं होता येईल याकडं आम्ही लक्ष देत आहोत,'' असं अल खतीब म्हणतात.

लोकांना मनोरंजनाची साधनं उपलब्ध करून देणं हे फक्त त्यांच्या सामाजिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टिकोनातून केलं जात आहे असं म्हणणं चूक ठरेल.

सौदी अरेबियातील लोक दरवर्षी बाहेर देशात सुट्टयांसाठी जात आहेत.

"सौदी अरेबियातील लोक दरवर्षी बाहेर देशात सुट्टयांसाठी जात आहेत. ते अंदाजे 1100 अब्ज रुपये खर्च करतात," अशी खंत पर्यटन...


...ं प्रत्यक्षात दिसली असती. विकास कामांपेक्षा इतर लोकप्रिय गोष्टींवर खर्च करण्याकडे सरकारांचा कल वाढलाय.

"शिवाजी महाराज राज्यातल्या प्रत्येकाच्या मनात आहेत. मीही तुमच्या एवढाच त्यांचा आदर करतो. पण खरंच आता महराज हयात असते तर त्यांनी त्यांच्या पुतळ्याला प्राधान्य दिलं असतं की लोकांच्या तोंडात दोन घास टाकणाऱ्या धोरणांना?" थोरात प्रश्न विचारतात.

राज्याची वित्तीय तुट जास्त आहे, पण त्या पैशाचा योग्य ठिकाणी खर्च झाला असता तर त्याचा नक्कीच फायदा झाला असता, असं थोरात यांना वाटतं. या आणि यासारखे इतर अने... उर्वरित लेख लिहा:

्षेत्रात पुन्हा उभारी येऊ शकते असं डॉ. अदिती यांना वाटतं.

"सध्या महाराष्ट्र सरकारने स्टॅम्प ड्युटी बऱ्या प्रमाणात शिथिल केलेली आहे. गेल्या डिसेंबरमध्ये ती 2 टक्के होती आणि आता मार्चच्या शेवटपर्यंत ती 3 टक्के राहील. तसंच रिअल इस्टेटचे डेव्हलपमेंट चार्जेसही 50 टक्क्यांनी कमी केलेत. त्याचा नक्कीच सकारात्मक परिणाम या क्षेत्रावर हळूहळू होताना दिसतात आहे. पण मुंबईचे रेडी रेकनरचे दर मात्र अजून समाधानकारक करण्याला वाव आहे, असं डॉ. अदिती यांना वाटतं.

उद्योगांना आकर्षित करण्यात अपयश

उद्योगांना आकर्षित करणाऱ्या धोरणांचा देखिल सध्या महाराष्ट्रात अभाव असल्याचं थोरात यांना वाटतं.

"महाराष्ट्रात आधी सर्वच प्रकारचे उद्योग होते. मग ते इतर राज्यांमध्ये का गेले. कारण त्यांच्यासाठी पुरक धोरणं आखण्यात आपण मागे पडलो. पायाभूत गोष्टींवरील खर्चापेक्षा वायफळ खर्चाकडे सरकारचा कल वाढला आहे. दूरदृष्टीची धोरणं आखण्यापेक्षा तात्कालिक आणि राजकीय फायद्याची धोरणं आखण्यावर राज्यकर्त्यांचा भर हे महाराष्ट्र मागे पडण्याचं एक प्रमुख कारण आहे.

त्याचजोडीला भ्रष्टाचार हेसुद्धा एक मुख्य कारण आहे. सरकारने खर्च केलेला किती पैसा प्रत्यक्ष कामांपर्यंत किंवा गरजूंपर्यंत पोहोचला याकडेसुद्धा गांभिर्यानं पहाण्याची गरज आहे," असं थोरात सांगातात.

त्याचवेळी डॉ. अदिती मुंबई बंदराच्या गेल्या काही वर्षांमध्ये कमी झालेल्या महत्त्वाकडे लक्ष वेधतात.

त्या सांगतात, "मुंबई बंदर हे आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचं ठिकाण आहे. पण मुंबईवर झालेल्या 26/11च्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर वाढलेली सुरक्षा तसंच गुजरातमध्ये निर्माण झालेल्या पर्यायी बंदरांमुळे मुंबई बंदरातून होणारा व्यापार आता हळूहळू गुजरातकडे सरकताना दिसत आहे. त्याचं उदाहरण म्हणजे मुंद्रा पोर्ट. आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांकडे विशेष लक्ष देऊन बांधकाम केलेल्या या बंदराकडे मुंबईचा व्यापार जात आहे."

'टुरिझम महाराष्ट्राला वाचवू शकतं'

महाराष्ट्र राज्यामध्ये ऐतिहासिक धार्मिक आणि नैसर्गिक ठेवा खूप मोठा आहे. त्याकडे राज्यकर्त्यांनी दुर्लक्ष केले आहे, असं डॉ. थोरात यांना वाटतं.

अजिंठा वेरूळची लेणी

"महाराष्ट्राच्या तुलनेत दक्षिण भारतातील राज्याकडे पाहिले तर त्या राज्यांनी धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांचं  संवर्धन करून टुरिझममधून त्या राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत केलल्याचं दिसून...


...ं भाजपसमोर एक मोठं आव्हान उभं राहिलं होतं. त्यांनी राजकीय गृहपाठ पक्का केला होता. मीडियाला दिलेल्या पहिल्या मुलाखतीपासून त्यांनी प्रचाराची पातळी चांगली ठेवली.

"या उलट भाजपची प्रचाराची पातळी काही प्रमाणात घसरलेली दिसली. मी मतदारसंघाचा दौरा केला तेव्हा भाजपची यंत्रणा अधिक सक्रीय झालेली मला दिसून आलं. मागाठाणे, कुरार या भागात मनसेला मानणारा मतदार संघ आहे. त्याचा फटका शेट्टींना होऊ शकतो. पण त्याचठिकाणी शिवसेनेनंही त्यांची यंत्रणा बऱ्याच प्रमाणात सक्रीय केली होती, असंही त्या सांगतात.

काँग्रेसनं मा... उर्वरित लेख लिहा:

ही एक अभ्यासाचा विषय आहे. कारण निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या 5 वर्षांत उत्तर मुंबई मतदारसंघात 1 लाख 76 हजार 605 मतदार कमी झाले आहेत.

2014च्या निवडणुकीच्या वेळी इथे 17 लाख 83 हजार 870 मतदार होते. तर ही संख्या घसरून 16 लाख 7 हजार 265 वर आली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ं राजकारण समजून घ्यायचं असेल तर हे समजणं आवश्यक आहे की मठांचा इथल्या राजकारणावर प्रभाव आहे. कारण त्यांचा सर्वसामान्य लोकांच्या आयुष्यावर आणि विचारांवर प्रभाव आहे. त्यामुळे ज्यांना निवडणूक लढवायची आहे असे उमेदवार किंवा निवडणुकांनंतर आलेली सरकारंसुद्धा या मठांचं लांगुलचालन करतात. जरी धर्म आणि राजकारण या म्हणायला वेगवेगळ्या गोष्टी असल्या, तरीही प्रत्यक्षात ते तसं कधीही नसतं. म्हणूनच इथल्या राजकारणात मठ महत्वाची भूमिका बजावतात," धारवाडच्या कर्नाटक विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक असणारे डॉ हरि... उर्वरित लेख लिहा:

त.

तुमकुरचा सिद्धगंगा मठ, शृंगेरीचा मठ, उडुपीचा मठ, हुबळीचे मूरसावीर आणि सिद्धारूढ मठ हे मोठ्या प्रदेशांवर प्रभाव असणारे मठ आहेत. प्रदेशांसोबतच विविध वर्गांचे वेगवेगळे मठही राज्यात आहेत.

पण मग मठ नेमकं निवडणुकीच्या काळात काय करतात? एखाद्या विशिष्ट उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा देतात? "नाही. ते अशा अर्थानं थेट सांगत नाहीत. जर एखादा उमेदवार त्यांच्याकडे गेला आणि मठाच्या स्वामीजींनी त्याचं कौतुक केलं, हा भला माणूस आहे असं म्हटलं की त्यांच्या अनुयायांना जो संदेश मिळायचा आहे तो मिळतो. मौखिक प्रसिद्धी सुरू होते. मोठ्या मठांच्या अनेक उपशाखा असतात, शैक्षणिक संस्था असतात. त्यांच्या यंत्रणांमध्ये हा संदेश पसरतो आणि काम होतं," डॉ रामस्वामी नेमकं निवडणुकांच्या काळात काय होतं ते सांगतात.

भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचारादरम्यान आयोजित यज्ञसोहळ्यातील एक दृश्य

दिल्लीहून सगळे मोठे नेते निवडणुकांच्या काळात मठाधिपतींकडे का येतात?

"ते फक्त दर्शनासाठी आणि आशीर्वादासाठी येतात. आम्ही त्यांना केवळ मार्गदर्शन करतो. हे पहा, माझं मत हे आहे की राजकीय शक्तीपेक्षा धार्मिक शक्ती ही कायम मोठी असते. म्हणून तर पंतप्रधान, राष्ट्रपती, मंत्री कोणीही असो, ते सगळे धार्मिक केंद्रांमध्ये किंवा मंदिरांमध्ये जातात. ते केवळ निवडणुकीच्या काळातच येत नाहीत, तर इतर वेळेसही मार्गदर्शनासाठी येतात. पण आम्ही आमच्या अनुयायांना कोणताही आदेश देत नाही," राजयोगेंद्र स्वामी म्हणतात.

कर्नाटकातील एका मठाच्या धार्मिक कार्यक्रमातील एक दृश्य

डॉ. रामस्वामी म्हणतात की, "प्रत्येक मठ एकेका प्रांतावर आपला प्रभाव टिकवून असतो. त्यांच्या कार्यक्षेत्राच्या एका प्रकारे सीमारेषा आखल्या गेलेल्या असतात. त्यातच त्यांचं कार्य आणि प्रभाव असतो. त्यामुळे म्हैसूरच्या एखाद्या मठाला जर उत्तर कर्नाटकात काही कार्य करायचं असेल तर त्यांना इथल्या मठांची अनुमती लागते. याबद्दल कोणी जाहीरपणे बोलणार नाही, पण हे वास्तव आहे," ते म्हणतात.

"या मठांचे जे मठाधिपती असतात ते सर्वोच्च असतात. राजकीय नेते त्यांच्यापेक्षा वरचढ होऊ शकत नाही. अपवाद फक्त काही मठांचा जे राजकीय नेत्यांनीच मत एकगठ्ठा मिळण्यासाठी उभारले आणि मोठे केले. पण मठाधिपतींचा शब्द अंतिम असतो," रामस्वामी पुढे सांगतात.

त्यामुळेच सध्या निवडणुकीच्या धामधुमीत कर्नाटकातल्या सगळ्या मठांमध्ये राजकीय वर्दळ आहे. प्रत्येक नेत्यांच्या मठ वाऱ्या...


...ं, हे बाहेर माहीत नसलं तरीसुद्धा भविष्यात कदाचित युतीमध्ये यामुळे बेबनाव होऊ शकतो. त्यामुळेच निवडणुकीअगोदरच मुख्यमंत्रिपदावर दावेदारी सांगण्यासाठी या रथयात्रेचा फायदा भाजपला आणि फडणवीसांना होऊ शकतो.

उद्धव ठाकरे, अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस

दुसरीकडे शिवसेनेनेसुद्धा आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली 'जन आशीर्वाद यात्रा' सुरू केली आहे. "शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद मिळालं तर त्या पदावर युवासेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरेच असावेत, अशी पक्षासह लोकभावना आहे. ते महाराष्ट्रात सक्षम नेतृत्व म्हणून पुढे येत आहेत... उर्वरित लेख लिहा:

वीसांचा प्रयत्न दिसतोय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ं.

नमिता भावे त्यांचा अनुभव सांगतात.

"एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, पॅडमॅन मुरुगन यांनी जसे पॅड तयार केले, त्याप्रकारचे पॅड मी वापरून पाहिले आहेत. ते अगदी म्हणजे अगदीच गैरसोईचे आहेत. असे प्रयत्न करणाऱ्यांच्या हेतूबाबत शंका नाही, पण वस्तू म्हणून बचत गटांनी तयार केलेले पॅड अगदी वाईट असतात. मुळात पॅड चिकटण्यासाठी जो गोंद अशा पॅडमध्ये वापरलेला असतो तो इतका वाईट आहे की त्याने कपडे फाटतात."

"माझा मुद्दा हा आहे की आता सरकार जे पॅड स्वस्तात देणार आहेत, किंवा जिल्हा परिषदेतल्या शाळांना ज्यांचं वाटप हो... उर्वरित लेख लिहा:

स्या वाटते. त्या सॅनिटरी पॅड वापरण्याऐवजी इतर एको-फ्रेंडली पर्याय वापरण्यासाठी जनजागृती करतात.

जितक्या महिलांनी मेन्स्ट्रुअल कप वापरले आहेत, सगळ्यांनाच ते अतिशय सोईस्कर वाटतात.

"विचार करा ना, तुम्ही वापरलेलं पहिलं सॅनिटरी पॅड या ना त्या अवस्थेत अजूनही जमिनीवरच पडून आहे. ते नष्ट होणारच नाही आणि दरवर्षी कोट्यावधी पॅडचा कचरा वाढतोच आहे. या परिस्थितीत आपल्याला काहीतरी पर्याय शोधावेच लागणार."

सीमा मेन्स्ट्रुअल कपच्या बाबतीत महिलांमध्ये जागृती करतात. हे कप महिलांना सहजपणे उपलब्ध करून देता यावे, म्हणून त्यांनी स्वतः याचं उत्पादनही सुरू केलं आहे.

"हे कप वापरायला अगदी सोपे आहेत आणि अनेक वर्षं वापरता येतात," सीमा माहिती देतात.

अनेक वर्षं सॅनिटरी पॅड वापरल्यानंतर भुसावळच्या रेश्मा पंडित आता कप वापरतात. "मी आता दुसरं काही वापरायचा विचार करूच शकत नाही. पॅड वापरल्यामुळे होणारे रॅश, डाग लागण्याची भीती, यातलं काही नाही आता," असं व्यवसायाने डॉक्टर असणाऱ्या रेश्मा सांगतात.

जितक्या महिलांनी मेन्स्ट्रुअल कप वापरले आहेत, बहुतांश जणींना ते अतिशय सोईस्कर वाटतात.

पण 'कप' भारतात लोकप्रिय का नाहीत?

मेन्स्ट्रुअल कप वापरताना ते योनीमध्ये आत टाकावे लागतात. "हे भारतीय मानसिकतेत बसणारं नाही. बायका बिचकतात हे खरं.  अगदी लग्न झालेल्या बायकांच्या अंगावरही मेन्स्ट्रुअल कप म्हटलं की काटा येतो," सीमा म्हणतात.

"विवाहित असो वा अविवाहित, हे कप सगळ्यांसाठीच सोयास्कर आहेत. एकदा जरी बायकांनी हे कप वापरले ना, तर त्यातून मिळणारा आराम त्यांना नंतर दुसरं काही वापरू देत नाही."

रेश्मा पंडित यांच्या मते अगदी विशीच्या आतल्या मुली सोडल्या तर इतर सगळ्यांनी हे कप वापरायलाच हवेत.

पण कप किंवा कापडी पॅडच्या किंमती सर्वांच्या आवाक्यातल्या नाहीत. "मी परवाच काही कापडी पॅड मागवले. मला एक पॅड दोनशे रुपयाला पडलं. नेहमीच्या पॅडपेक्षा कितीतरी जास्त महाग," नमिता माहिती देतात.

पण म्हणून मासिक पाळी जास्तीत जास्त एको-फ्रेंडली बनवण्याचे प्रयत्न सोडून द्यायला नकोत.

"मासिक पाळी, स्वच्छता आणि महिलांचं आरोग्य यासंबंधात काम करणाऱ्या सगळ्या संस्था, सरकार आणि कंपन्यांनी एकत्र यायला हवंय. आमचा तोच प्रयत्न आहे. चर्चा करू, मार्ग निघेल," सुप्रियांना विश्वास आहे.

कापडाच्या पॅडचा पर्याय कितपत सोईस्कर?

सॅनिटरी पॅडच्या ऐवजी तुम्ही पूर्णवेळ कापडी पॅड वापरू शकत नाही....


...ं.

ही इमारत 1981 साली बांधण्यात आली आहे. याठिकाणी सर्वांना मोफत प्रवेश आहे.

शिनहुआ वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, एक हजारपेक्षा जास्त प्रवासी कंपन्या आणि 350 हून अधिक हॉटेल्सनी सरकारच्या सवलती देण्याच्या उपक्रमात सहभाग नोंदवला.

वुहानचं पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित होणं हे चीनने ज्याप्रकारे साथीची हाताळणी केली, त्याप्रति लोकांचा विश्वास म्हणून पाहता येईल.

यामुळे पर्यटन उद्योगाला सुवर्णसंधी मिळाल्याचं चित्र निर्माण झालं.

सरकारचा विजय

हा घटनाक्रम म्हणजे चीन सरकारचा विजय, असंही म्हणता येई... उर्वरित लेख लिहा:

ेचा किरण दिसू लागला आहे.

"केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. पण मोठ्या शहरातील तरूणांना नोकरी मिळणं कठीण बनलं आहे. आपलं भाडं भरण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. इतर अनेक अडचणी आहेत," असं व्हिवियन हु सांगतात.

लोक प्रवास करत आहेत. पण कोरोना व्हायरसचं सावट अजूनही आहे. लोकांना पुन्हा सामान्य जीवन जगायचं आहे. पण या गोष्टीला वेळ लागेल, हे वास्तव आहे, असंही त्यांना वाटतं.

हे वाचलंत का?


...ं. तसंच नियमांत अपवाद करून ललिताला सेवेत कायम ठेवण्याचा सल्लाही दिला.

मग गृहखात्यानं ललिताला सुट्टी मंजूर केली. परवानगी मिळाल्यावर ललिता 25 मे रोजी शस्त्रक्रियेला सामोरी गेली आणि ललित ही नवी ओळख धारण करूनच हॉस्पिटलमधून बाहेर पडली.

अजून उपचार बाकी

ललितवर करण्यात आलेली शस्त्रक्रिया ही लिंगबदल शस्त्रक्रिया नाही तर genital reconstruction surgery आहे, असं ही शस्त्रक्रिया करणारे डॉ. रजत कपूर स्पष्ट करतात. तसंच ललितला Gender Dysphoria (म्हणजे आपल्या लैंगिकतेविषयी अस्वस्थता) झालेला नाही, असंही ते ... उर्वरित लेख लिहा:

बीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ं. देशातली परिस्थिती अत्यंत नाजूक असतानाही ट्रंप पक्षीय राजकारण आणि त्यांना अनुकूल नसलेल्या प्रसारमाध्यमांची टिंगल करण्यापासून लांब राहिलेले दिसत नाहीत. CNN, New York Times, Washington Post यांसारखी माध्यमं फेक न्यूज पसरवत असल्याचा आरोपही ट्रंप यांनी ट्विटरवरून केला.

बीबीसीचे नॉर्थ अमेरिका करस्पाँडंट अँथनी झर्कर म्हणतात, "सध्याची परिस्थिती एखाद्या अत्यंत कसबी नेत्याची कौशल्यंही पणाला लावेल. पण ट्रंप यात हरवून जाण्याची शक्यता आहे. ते एकीकडे लोकांनी एकत्र येण्याचं आवाहन करतायत तर दुसरीकडे ट्विटर... उर्वरित लेख लिहा:

याचा प्रयत्न केला. अस्थमाचा आजार असलेल्या गार्नर यांचा यात गुदमरून मृत्यू झाला.

या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात ब्रन्सविक या शहरात अहमद आर्बरी हा 25 वर्षांचा कृष्णवर्णीय तरुण जॉगिंगला गेलेला असताना ग्रेगरी आणि ट्रॅव्हिस मॅकमायकल या पिता-पुत्रांनी त्याच्यावर गोळ्या झाडल्या.

या सगळ्या घटनांमध्ये कृष्णवर्णीय व्यक्ती चोर, दरोडेखोर असल्याचा संशय येऊन तिच्यावर हल्ला झाला आणि बहुतांश घटनांमध्ये कठोर शिक्षा झाली नाही किंवा आरोपच सिद्ध केले जाऊ शकले नाहीत.

जेव्हा अमेरिकेत गृहयुद्ध पेटलं होतं...

अफ्रिकेतून आणलेल्या लोकांना गुलाम म्हणून विकत घेण्याची प्रथा अमेरिकेमध्ये सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वीपर्यंत होती. त्यावरून 1861 साली गृहयुद्ध पेटलं. गुलामगिरी ठेवायची की,  सगळ्यांना समान हक्क द्यायचे यावरून अमेरिकेतली उत्तरेकडची आणि दक्षिणेकडची राज्यं शस्त्रास्त्रं घेऊन एकमेकांविरुद्ध लढली.

अखेर 1856 साली उत्तरेकडच्या राज्यांचा विजय झाला...अमेरिकेतली स्टेट्स युनायटेड झाले आणि अब्राहम लिंकन यांच्या कारकिर्दीत गुलामगिरीची पद्धत कायद्याने नष्ट करण्यात आली. पण यानंतरही कृष्णवर्णीयांवर होणारे अत्याचार थांबले नाहीत. गोऱ्या वर्चस्ववादाचा पुरस्कार करणारी 'कू क्लक्स क्लॅन' ही संघटना उभी राहिली आणि त्यांनी कृष्णवर्णीयांना ठेचून मारायला सुरुवात केली.

19 व्या आणि 20 व्या शतकात अमेरिकेत कृष्णवर्णीयांना गोऱ्या लोकांच्या गटांनी फासावर लटकवून किंवा शारिरीक छळ करून मारल्याच्या अनेक घटना घडल्या.

अमेरिकेत 14 व्या घटनादुरुस्तीने सर्व नागरिकांना समान दर्जा दिला पण कृष्णवर्णीय आणि श्वेतवर्णीय लोकांसाठी हॉटेलमधल्या जागा, बसमधल्या जागा, चहा-कॉफी पिण्याचे कप हे सगळं वेगवेगळं असायचं. अमेरिकन सुप्रीम कोर्टानेही त्याला मान्यता दिली होती.

1950 आणि 1960 च्या दशकात मार्टिन लूथर किंग जुनियर यांच्या नेतृत्वात अमेरिकेत नागरी हक्कांची चळवळ उभी राहिली. 1963 मध्ये मार्टिन लुथर किंग जुनियर यांच्या नेतृत्वात जवळपास अडीच लाख लोक राजधानी वॉशिंग्टन डीसीवर मोर्चा घेऊन गेले. यानंतर शाळांमध्ये रंगाच्या/वर्णाच्या आधारावर होणारा भेदभाव कायद्याने रद्द झाला, कृष्णवर्णीयांना मताधिकार मिळाला, घर विकत घेण्यात होणारा भेदभावही कायद्याने हद्दपार केला.

पण हे सगळं करूनही अजूनही कृष्णवर्णीय समाजाची स्थिती म्हणावी तितकी सुधारलेली नाही. आजही कृष्णवर्णीयांमध्ये बेरोजगारीचं,...


...ं. पण यंदा नशिबात काही वेगळंच लिहिलं होतं.

बीबीसी प्रतिनिधी नितेश राऊत यांना अमरावतीमध्ये मूळ मेळघाटातले 11 तरुण भेटले, जे कामाच्या शोधात वर्धा जिल्ह्यातील समुद्रपूर गावामध्ये होते. तेवढ्यात लॉकडाऊन जाहीर झाला नि सर्वत्र गोंधळ उडाला. बस वा रेल्वेही बंद झाल्यामुळे अखेर यांनाही आपल्या गावी पायीच निघावं लागलं.

"कर्फ्यू लागल्यामुळे आम्हाला खायला काहीच मिळालं नाही. तिथून गावाला निघायचा प्रयत्न केला, पण सर्व साधनं बंद होती. त्यामुळे आम्ही पायी निघालो," असं यांच्यापैकीच एक मुन्ना बेसेकर म्हणाले. त्या... उर्वरित लेख लिहा:

लोकांची वाहतूक होणार नाही याची दक्षता घ्या. एखादा अपघात घडल्यास दुर्दैवी प्रसंग ओढवू शकतो," असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पोलिसांना दिले आहेत.

राज्याअंतर्गत स्थलांतरही वाढलं

अमरावतीत अशाच 70 ते 80 जणांना पोलिसांनी पकडलंय. राजस्थानहून महाराष्ट्रात लाकडी फर्निचरच्या कामासाठी आलेल्या 70 ते 80 कारागीरांना मोर्शी तालुक्यातील शिरखेड पोलीस स्टेशनअंतर्गत पकडण्यात आलंय. हे सर्व कारागीर एका ट्रकमध्ये बसून राजस्थानच्या दिशेनं जात होतं.

लोकांची सामानासाठी गर्दी

ट्रकचा चालक-मालक पताराम केसाराराम चौधरी हा मूळचा जोधपूरमधील शेरगढचा. त्याच्याशी बोलल्यावर कळलं की, ओरिसा ते महाराष्ट्र दरम्यान विखुरलेल्या कारागीरांना तो आपल्या गावी राजस्थानला घेऊन जात होता.

आणि हे केवळ महाराष्ट्रातच घडतंय असं नव्हे. देशातील प्रत्येक राज्यात, कुणी कामानिमित्त तर कुणी वाहतूक क्षेत्रात काम करत असल्यानं, वेगवेगळ्या राज्यात अडकून पडलाय. ज्याला-त्याला आपापल्या गावापर्यंत-घरापर्यंत पोहोचयाचंय.

दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक... देशातलं एकही राज्य असं नाही जिथं वेगवेगळ्या राज्यातील कामगार, मजूर, कारागीर नाहीत. या सगळ्यांचं पोट दिवसाच्या मेहनतीवर अवलंबून असतं. मात्र लॉकडाऊनमुळं सर्वकाही बंद असल्यानं रोजच्या जगण्याची तारांबळ झालीय.

दुसऱ्या राज्यात अडकून राहण्यापेक्षा आपल्या गावी गेलेलं बरं, असं म्हणत अनेकजण शेकडो किलोमीटरची पायपीट करण्यासही तयार आहेत. तेही उपाशीपोटी.

सरकारकडून स्थलांतरितांची दखल

सोशल मीडिया आणि विविध माध्यमांनी रस्त्यांवर रांगेत जाणाऱ्या लोकांची दृश्यं प्रसारित केल्यानंतर विविध सरकारांनीही या मजूर आणि स्थलांतरितांची दखल घेतल्याचं दिसतंय.

देशातील सर्व रस्त्यांवरील टोलनाक्यांवर स्थलांतरितांसाठी राहण्याखाण्याची व्यवस्था करावी, आणि या लोकांना त्यांच्या-त्यांच्या ठिकाणी पोहोचवण्याची व्यवस्थाही करावी, असे आदेश केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिलेत.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही इतर राज्यांमधील कामगारांची राज्यात काळजी घेतली जाईल, असं आश्वासन दिलंय.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विभागीय आयुक्तांना उद्देशून पत्रक जारी केलंय आणि नागरिकांचे स्थलांतर थांबवण्याचे आदेश दिलेत.

“करोना संक्रमण थांबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यासोबतच राज्यातून इतरत्र स्थलांतर करत असलेल्या लोकांना ते...


...ं... हे सहन करण्याजोगं नाही," बख्ताश म्हणतात.

"काबुलमधली लोकं आता घायकुतीला आलेली आहेत. त्यांच्याशी बोलल्यावर हे जाणवतं. कारण हे सत्र संपतच नाहीये.

"लोकं मरतायत. तरूण मारले जात आहेत. आया आपल्या लेकरांना गमवत आहेत...अगदी नुकत्याच जन्मलेल्या तान्हया बाळांनाही."

तालिबानविरुद्ध कारवाईचे आदेश

दश्त - ए - बारची हॉस्पिटलवरच्या हल्ल्याशी आपला काहीही संबंध नसल्याचं तालिबानने म्हटलंय. पण हिंसाचार कमी करण्यासाठीच्या आवाहनांकडे दहशतवादी दुर्लक्ष करत असल्याचं म्हणत अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी ... उर्वरित लेख लिहा:

डोळे बंद करून या बातम्यांपासून दूर जावं.

"पण पत्रकारांना असं करता येत नाही. त्यांना या बातम्या सांगाव्याच लागतात."

नेमक काय घडलं?

काबुलमधल्या या हॉस्पिटलमधला मॅटर्निटी वॉर्ड MSF - मेडिसिन्स सान्स फ्रंटियर्स या आंतरराष्ट्रीय चॅरिटी संस्थेतर्फे चालवण्यात येतो. काही परदेशी व्यक्तीही इथे काम करतात.

हल्ला सुरू झाल्याबरोबर इथे घबराट उडाल्याचं एका डॉक्टरने AFP वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं.

हा हल्ला होताना पाहणाऱ्या रमजान अली या विक्रेत्याने रॉयर्टस वृत्त संस्थेला सांगितलं, "हल्लेखोर कोणत्याही कारणाशिवाय हॉस्पिटलमधल्या कोणावरही गोळीबार करत होते."

हा हल्ला सुरू असतानाच एका महिलेने बाळाला जन्म दिल्याचं MSF ने सांगितल्याचं AFP वृत्तसंस्थेने म्हटलंय.

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार झैनाब नावाच्या आणखी एका महिलेची हल्ल्याच्या काही वेळापूर्वीच प्रसुती झाली होती. अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर झालेल्या या बाळाचं तिने नाव ठेवलं - ओमिद (Omid - दारी भाषेत - आशा)

हल्ला झाला तेव्हा झैनाब बाथरूममध्ये होत्या. गोंधळ ऐकून त्या बाहेर बाळाकडे आल्या; पण तोपर्यंत त्यांचं चार तासांचं बाळ आणि सात वर्षांच्या आशा मालवल्या होत्या.

"प्रसुतीदरम्यान बाळ गमावू नये म्हणून मी माझ्या सुनेला काबुलला घेऊन आले. आता आम्ही या बाळाचा मृतदेह घेऊन बामियानला परत जाऊ," अतीव दुःखाने झैनाबच्या सासू - जाहरा मुहम्मदी यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ंग यांच्या नेतृत्वाखाली रिव्हर मार्च अभियानानं एका पदयात्रेचंही आयोजन केलं होतं.

मुंबईतल्या या नद्यांबद्दल जागतिक किर्तीचे जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंग यांनी बीबीसीकडे आपलं मत मांडलं.

सिंग सांगतात, "सरकार तत्पर असेल तर मुंबईतल्या नद्यांचं पुनरुज्जीवन शक्य आहे. नद्यांना जिवंत करायचं असेल तर, त्यांच्या मूळ प्रवाहाची नोंदणी करणं आवश्यक असून त्या जागेत झालेली अतिक्रमणं हटवली गेली पाहिजेत. तसंच, नदीत जाणारं सांडपाणी थांबवलं पाहिजे. मात्र, या गोष्टी होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे या नद्यांचे नाले झाले आहेत.... उर्वरित लेख लिहा:

का केली आहे.

पेंढारकर सांगतात की, "मुंबईतल्या नद्यांचं पुनरुज्जीवन करणं सध्या आवश्यक आहे. त्यासाठी नद्यांमध्ये जाणारं सांडपाणी आणि कचरा तत्काळ थांबवला पाहिजे. सांडपाणी आणि कचऱ्याचं प्रमाण शून्यावर आलं की, या नद्या मोकळा श्वास घेऊ शकतील. तसंच, नद्यांमध्ये उभारण्यात आलेलं काँक्रीटचं बांधकाम जमिनदोस्त केलं पाहिजे. या चारही नद्यांभोवती त्यांच्या नैसर्गिक आधिवासाला पुन्हा उमलू देण्याची गरज आहे. जेणेकरून त्यावर अवलंबून असलेलं प्राणीजीवन तिथं पुन्हा अस्तित्वात येईल."

ओशिवरा नदी

मुंबई रिव्हर अँथमबाबत पेंढारकर सांगतात, "या नद्यांवर जे गाणं आलं आहे ते पाहता असं वाटतं की, आरे कॉलनीमध्ये मेट्रो कारशेड उभारायची आणि गाण्यात म्हणायचं की नद्या वाचवा. आरे कॉलनीतून ओशिवरा नदी वाहते या नदीलाचा यामुळे धोका आहे. त्यामुळे नदीला असलेला धोका न पाहता गाण्यातून नद्या वाचवा, हे सांगणं हा दुतोंडीपणा आहे."

'मुंबईत डेब्रीज व्यवस्थापन नाही'

रिव्हर मार्च अभियानाचे गोपाल झवेरी कचऱ्याच्या समस्येबद्दल सांगतात की, "मुंबईत डेब्रीज म्हणजेच इमारतींच्या बांधकामाच्या कचऱ्याचं व्यवस्थापन केलं जात नाही. दररोज शहरात 4000 ते 5000 ट्रक डेब्रीज तयार होतं. हे डेब्रीज पाणथळ जागा किंवा नद्यांमध्ये जातं. मुंबई महापालिका दरवर्षी 700 कोटी रुपये फक्त नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी खर्च करते. पण, नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी हा खर्च होताना दिसत नाही."

ओशिवरा नदी

झवेरी पुढे सांगतात, "2005मध्ये मुंबईत आलेल्या पुरानंतर या नद्यांच्या पुनरुत्थानासाठी चितळे समिती नेमण्यात आली होती. मात्र, या समितीनं सांगितलेल्या एकाही मुद्द्याची आजतागायत अंमलबाजवणी झालेली नाही. तसंच नाल्यांना गटार समजून त्यात सांडपाणी सोडलं जातं. पण, हे नाले नद्यांना जाऊन मिळतात, त्यामुळे नद्या प्रदूषित होतात. हे नाले मुळात नद्यांना जोडणाऱ्या नैसर्गिक प्रवाहांच्या उपवाहिन्या आहेत. त्या गटार नाहीत हे सरकारला आम्ही समजवून सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहोत."

'मुंबईतल्या नद्यांचं पुनरुज्जीवन करणार'

मुंबईतील नद्यांच्या स्वच्छतेचं काम करणाऱ्या मुंबई महापालिकेशी बीबीसीनं संपर्क साधून या स्वच्छता प्रक्रियेची माहिती घेतली.

मुंबईतील नद्या आणि सर्व नाले यांच्या स्वच्छतेची जबाबदारी ही महापालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाची आहे.

या विभागाचे प्रमुख विद्याधर खंडकर सांगतात की, "1 एप्रिल ते 31 मेपर्यंत मुंबईतल्या...


...ंगतात.

मला आणि माझ्या काही सहकारी पोलिसांना लष्कराच्या जवानांसोबत रस्त्यावर गस्त घालण्याचं काम देण्यात आल्याचं टूट यांनी सांगितलं. शांततेच्या मार्गाने थाळीनाद करत लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी निदर्शनं करणाऱ्या नागरिकांना अटक करण्याच्या धमक्या देण्यात येत असल्याचं ते म्हणाले.

टूटसुद्धा म्यानमारमधल्या एका मोठ्या शहरात पोलीस खात्यात काम करत होते. त्यांनाही निदर्शकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी नकार दिला.

ते सांगतात, "पाच पेक्षा जास्त लोक गटाने एकत्र येताना दिसले तर... उर्वरित लेख लिहा:

ध कायम ठेवण्यासाठी' भारतात आश्रय घेतलेल्या म्यानमारच्या नागरिकांना सुपूर्द करण्याचं आवाहन केलं आहे.

तर मिझोरममध्ये आलेल्या लोकांना तात्पुरता निवारा देण्यात येईल आणि पुढे काय करायचं हे केंद्राने ठरवावं, असं मिझोरमचे मुख्यमंत्री झोरामथांगा यांनी म्हटलं आहे.

येणाऱ्या दिवसात म्यानमारमधून आणखीही बरेच लोक मिझोरममध्ये येतील, असं स्थानिकांनाही वाटतंय.

म्यानमारमधून केवळ पोलीस पलायन करून आलेत, अशातला भाग नाही. म्यानमारमधून आलेल्या एका दुकानदारालाही आम्ही भेटलो. लोकशाहीवादी चळवळीला ऑनलाईन पाठिंबा दिला म्हणून त्यांना प्रशासनाने वॉरंट बजावलं होतं.

याविषयी सांगताना ते म्हणाले, "मी स्वार्थामुळे पळून आलेलो नाही. देशातला प्रत्येकजण घाबरलेला आहे. मी इथे आलोय कारण मला सुरक्षित ठिकाण हवं आणि चळवळीला पाठिंबा देण्यासाठी इथे राहून जे करता येईल ते सर्व मी करेन."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ंगताहेत की त्यांना कशा परिस्थितीत राहावं लागतंय. एका महिलेचा फोन आला होता. आता घरात सगळे जण असल्यामुळे तिच्या नवऱ्याला बायकोजवळ जाता येत नव्हतं. त्याचा राग त्याने तिला चिमटे घेऊन काढला. तिचा पूर्ण पाय काळानिळा पडला होता. आणि काय झालं हे ती नो कोणाला सांगू शकत होती, ना दवाखान्यात जाऊ शकत होती."

लॉकडाऊनचा काळ वाढेल तसं घरगुती हिंसाचाराच्या केसेस वाढतील सुजाता यांना वाटतं. त्यासाठी त्यांच्या संस्थेने तयारी करायला सुरुवात केली आहे.

"पहिली स्टेप म्हणजे महिलांपर्यंत आमचे नंबर पोहचवणं म्हणजे ज्यांना ... उर्वरित लेख लिहा:

श्यक सेवांमध्ये' होईल.

यूकेच्या गृहमंत्री प्रीती पटेल यांनी स्पष्ट केलंय, की घरगुती हिंसाचाराच्या बळी पडणाऱ्या महिलांना लॉकडाऊनच्या काळातही घर सोडण्याची मुभा असेल. त्यांनी हेही स्पष्ट केलं, की ज्याच्यासाठी घर ही सुरक्षित जागा नाही त्याच्यासाठी वेगळी पावलं उचलली जातील, तसंच अशा हिंसा करणाऱ्यांना त्यांच्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षा केली जाईल.

अशा महिलांसाठी तसंच लैंगिक शोषणाचे बळी पडणाऱ्या लहान मुलांसाठी 1.6 अब्ज पाऊंड स्थानिक स्वयंसेवी संस्था तसंच मदतकार्य करणाऱ्या लोकांना दिल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

भारतात सध्यातरी अशा प्रकारचं पॅकेज जाहीर झालेलं नाही. महाराष्ट्र सरकारने घरगुती हिंसाचाऱ्या बळी ठरणाऱ्या महिलांसाठी लॉकडाऊनच्या काळात काही खास उपाययोजना केल्या आहेत का हे जाणण्यासाठी आम्ही महिला आणि बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी सांगितलं की, "मुख्यमंत्री, गृहमंत्री तसंच इतर मंत्रीमंडळाच्या सतत बैठका होत आहेत आणि परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्यानुसार उपाययोजना केल्या जात आहेत. अडचणीत सापडलेल्या प्रत्येक घटकाच्या मदतीसाठी आम्ही आवश्यक ती पावलं उचलू."

स्वयंसेवी संस्थांचं म्हणणं आहे की अशा हिंसाचारात आता कित्येक पटीने वाढ झाली आहे, आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे पीडित महिलेला कुठे जायलाही सध्या जागा नाही. त्यामुळे पण योग्य वेळेत पावलं उचलली गेली नाही तर लाखो महिलांना मानसिक, शारीरिक आणि लैंगिक हिंसेला तोंड द्यावं लागेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)