...ा या लॉकडाऊनच्या काळात पूर्वीच्या गोष्टी वा मालिका पुन्हा पाहात आहेत.

याचाच फायदा घेत आता दूरदर्शन पाठोपाण अनेक वाहिन्यांनी त्यांच्या इतर जुन्या कार्यक्रमांसोबतच रामायण - महाभारतही दाखवायला सुरुवात केली आहे. यामध्ये रामायण सागर यांचं रामायण स्टार प्लस वाहिनीवरून प्रसारित होतंय. तर बी. आर. चोप्रांचं महाभारत दूरदर्शनवरून प्रसारित होतंय. स्टार प्लसनेही 2013 मध्ये त्यांनी दाखवलेली महाभारत मालिका परत दाखवायला सुरुवात केलीय. याशिवाय श्रीकृष्ण, देवों के देव महादेव या मालिकांनीही हिंदी वाहिन्यांवर कमब... उर्वरित लेख लिहा:

ाग्या होतात आणि आठवणींमुळे भावना उफाळून येतात. म्हणूनच जेव्हा आपण एखादी जुनी घटना आठवतो तेव्हा जणू काही तो क्षण पुन्हा अनुभवतो. त्याच्याशी संबंधित आठवण पुन्हा आठवतो. भूतकाळातले काही वास, दृश्यं, आवाज यामुळेही या भावना आणि आठवणी जागृत होऊ शकतात."

 म्हणूनच आपण पूर्वी पाहिलेली, आवडलेली एखादी मालिका पुन्हा पाहताना जाणते-अजाणतेपणी आपल्याला त्याविषयी चांगलं, सकारात्मक वाटत राहतं. "मूड आणि आठवण यांचा एकमेकांशी संबंध आहे. म्हणूनच आपण लहान असतानाचे आपले शोज पाहताना आपल्या मनात सकारात्मक भाव येतात. आपण पहिल्यांदा तो कार्यक्रम पाहताना जसं वाटलं होतं, तसं वाटत राहतं." डॉ. पॉइंटर सांगतात.

सुखावणारा भूतकाळ

रामायण आणि महाभारताच्या पुनर्प्रसारणासोबतच पटेल सध्या 1990 च्या दशकातली डिटेक्टिव्ह सीरिज - ब्योमकेश बक्षी पाहात आहेत. "मला माझं बालपण आठवतं. या शोबद्दल मला आवडणारी गोष्ट म्हणजे मुळात हा माणूस डिटेक्टिव्ह वाटतच नाही. तो धोतर - कुर्ता घालतो. सध्याच्या शोजच्या तुलनेत हे साधेपण भावणारं आहे. जुन्या साध्यासुध्या जगाची - काळाची यामुळे आठवण होते."

ओळखीचा टीव्ही वा रेडिओ शो हा आधार देणारा, दिलासा देणारा ठरू शकतो असं मानसोपचार तज्ज्ञ हिल्डा बर्क म्हणतात, "बेभरवशाचं वा धोकादायक वातावरण आजूबाजूला असताना ओळखीच्या टीव्ही वा रेडियो शोच्या जगात रमावसं वाटणं मी समजू शकते. कदाचित यामागे 'मी हे पाहताना वा ऐकताना काहीही वाईट होणार नाही' अशी भावना नकळत जागृत होते," त्या सांगतात.

लॉकडाऊनच्या काळात लावण्यात आलेल्या कठोर निर्बंधांमुळे अनेकांना कित्येक दिवसांत वा आठवड्यांत 'मानवी स्पर्श' ही मिळालेला नाही किंवा ते थेट समोरासमोर कोणाशीही बोललेले नाहीत आणि ही सगळ्यात कठीण गोष्ट आहे. या सुखावणाऱ्या भूतकाळात रमण्याचा मार्ग असला तरी या गोष्टी स्पर्श, संवाद यासाठी पर्याय ठरू शकत नाहीत. भूतकाळात रमण्याचे हे पर्याय अशा परिस्थितीत एकट्या पडलेल्या लोकांना त्यांच्या जवळच्या लोकांच्या आठवणींपाशी नेऊन सोडतात.

 "या अशा कार्यक्रमांसोबतच आपला स्वतःचाही एक इतिहास असतो, त्याला काही अर्थ असतो, आपण कोणाचे तरी आहोत, ही भावना त्यातून जागृत होते. मग या नात्यांचा, समाजाचा वा व्यक्तींचं महत्त्व समजायला लागतं. "डॉ. पॉइंटर सांगतात.

 हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू...


...ा या लोकांपैकी जवळपास लाखभर लोक सुरक्षित ठिकाणी पोहोचलेले आहेत, पण यापैकी बहुतेक खोकत आहेत. त्यांना श्वास घ्यायला जड जातंय. काहींना रक्ताच्या उलट्या होत आहेत. या विषारी वायूमुळे काहींचा मृत्यू झालाय. हॉस्पिटलमधली गर्दी वाढत चाललीये. शहराच्या उत्तरेकडे असणाऱ्या युनियन कार्बाईड फॅक्टरीमधून गळती झालेल्या मिथाईल आयसोसायनाइट वायूमुळे लोकांची ही अवस्था झालेली आहे. छोला, जयप्रकाश नगर, टीला जमालपुरा, पी अॅण्ट टी कॉलनी, सिंधी कॉलनी, इब्राहिमपुरा, शांतीनगर, पीर गेट, करोध गाव आणि पाश कॉलनी ग्रीन पार्क हे भ... उर्वरित लेख लिहा:

ुगळती दुर्घटनाग्रस्तांना सर्वोत्तम वैद्यकीय सेवा देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने भारत सरकारला दिले होते.

भोपाळमधली 'ती' जागा

गॅस गळतीच्या साधारण 8 तासांनंतर भोपाळला विषारी वायूमुक्त जाहीर करण्यात आलं. पण युनियन कार्बाईडच्या ज्या प्लांटमधून ही वायू गळती झाली, तो अजूनही त्याच जागेवर उभा आहे. गेल्या 35 वर्षांमध्ये इथे काहीही करण्यात आलेलं नाही. कीटकनाशकं तयार करणाऱ्या या कारखान्याचा सांगाडा अजूनही  भोपाळमध्ये उभा आहे. या जागेची साफसफाई करण्याची नेमकी जबाबदारी कोणाची? यावरून वाद सुरू आहे.

या प्लांटच्या साफसफाईचा खर्च कंपनीच्या मालकांनी उचलावा, असं भारत सरकारचं म्हणणं आहे. दुर्घटना घडली तेव्हा हा प्रकल्प युनियन कार्बाईडच्या मालकीचा होता. पण त्यानंतर डाऊ केमिकल्सने ही कंपनी विकत घेतली. या साफसफाईचा खर्च कोणी उचलावा यासंबंधीचं प्रकरण कोर्टात आहे, पण यावर तोडगा निघालेला नाही. यासोबतच अधिकच्या नुकसान भरपाईची मागणीही करण्यात आलेली आहे.

पण या प्रकल्पाच्या आजूबाजूच्या परीघात असणाऱ्या परिसरातलं पाणी अजूनही इथल्या विषारी द्रव्यांनी दूषित होत असल्याचं विविध चाचण्या आणि अभ्यासांमधून उघडकीला आलेलं आहे. हा त्या रात्री झालेल्या वायुगळतीचा परिणाम आहेच पण कारखान्याच्या सांगाड्यातून जमिनीत पसरणाऱ्या विषारी द्रव्यांचा आणि पदार्थांचाही हा परिणाम आहे. हे दूषित पाणी प्यायल्याने आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचं समाजसेवकांचं म्हणणं आहे. या दुर्घटनेनंतर भोपाळमध्ये जन्मलेल्या पुढच्या अनेक पिढ्यांवर या दुर्घटनेचे परिणाम पहायला मिळाले आहेत. दुर्घटनेनंतर भोपाळमध्ये जन्मलेल्या अनेक बाळांमध्ये जन्मतःच व्यंग होतं.

भारत आणि अमेरिकेमध्ये 'पोल्यूटर पेज प्रिन्सिपल' (Polluter Pays Principle) म्हणजेच ज्याच्यामुळे प्रदूषण झालंय, त्याने नुकसान भरपाई द्यावी,हे तत्वं पाळण्यात येतं. यानुसार जमीन आणि पाणी प्रदूषण मुक्त करण्याची जबाबदारी युनियन कार्बाईडची असल्याचं यासाठी लढा देणाऱ्यां आंदोलक आणि संस्थांचं म्हणणं आहे.

दुर्घटनेचं द्योतक ठरलेला 'तो' फोटो

प्रसिद्ध फोटोग्राफर रघु राय यांनी या दुर्घटनेदरम्यान क्लिक केलेला एक फोटो या संपूर्ण दुर्घटनेचा 'मानवी चेहरा' ठरला. भोपाळ गॅस दुर्घटनेचा उल्लेख केला, की आजही हाच फोटो आठवून सारं जग शहारतं.

रघू राय यांनी टिपलेला हा फोटो पुढे भोपाळ दुर्घटनेचा प्रतिक बनला.

या फोटोविषयी रघु राय यांनी म्हटलं होतं,...


...ा यूपीएचा घटक पक्ष बनवलं. डीएमकेमध्ये पूर्वी काँग्रेसमध्ये असलेले अनेक नेते होते. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे कट्टरपंथी संघटना एलटीटीईला सहानुभूती असल्याचा आरोपही डीएमकेवर वारंवार केला जायचा.

मात्र तरीही 2004 ते 2014 या काळात डीएमके यूपीएचा एक घटक होता. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षालाही त्यांनी यूपीएसोबत जोडून घेतलं. आपल्या सहकाऱ्यांना सांभाळून घेण्याची त्यांची पद्धत अटलबिहारी वाजपेयी आणि पी. व्ही. नरसिंहा राव यांच्यापेक्षाही अधिक कौशल्यपूर्ण होती.

2007 साली सोनिया गांधींनी नेदरलँड्समध... उर्वरित लेख लिहा:

ष्टी या दैनंदिन जीवनाचाच भाग होत्या," असं सोनिया यांनी उपस्थितांना सांगितलं.

"राजकारणाशी संबंधित कुटुंबात असण्याचे अनेक पैलू असतात, ज्यांचा परिणाम एका तरुण सुनेवरही होत असतो. सार्वजनिक आयुष्यात सहजता कशी जपायची, हे मी शिकले. लोकांना माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात रस होता आणि मला त्याचा सामना करणं कठीण वाटायचं. माझ्या स्वातंत्र्याला आणि स्पष्टवक्तेपणाला मुरड घालायलाही मला शिकावं लागलं. कोणी तुमच्याबद्दल अपशब्द वापरले, तरीही शांत कसं रहायचं हेदेखील मला शिकावं लागलं," असं त्या म्हणाल्या होत्या.

सर्वांना जोडणाऱ्या नेत्या

2016ला जेव्हा सोनिया गांधी 70 वर्षांच्या झाल्या तेव्हा त्यांनी सक्रिय राजकारणातून निवृत्त व्हायचं होतं.

पण राजकीय पटलावर मोदींचं येणं आणि पुन्हा एकदा मोदींच्या नेतृत्वाखाली NDAची सत्ता येण्याची शक्यता अशा वातावरणात 'पुन्हा एकदा सोनिया गांधी' हा आवाज कानावर येऊ लागला आहे.

यामध्ये दोन मुद्दे आहेत. त्यांना एक आई म्हणून राहुल गांधींना यशस्वी झालेलं पाहायचं आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे सोनिया गांधी यांच्या नावामुळं डीएमके, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रावादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बसप,  डावे आणि इतर पक्ष एका व्यासपीठावर आणून महाआघाडी उभी करण्यात होणारी मदत.

ममता बॅनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव, एम. के. स्टॅलिन, तेजस्वी यादव आणि शरद पवार अशा नेत्यांतील अहंकाराचा संघर्ष हे एक मोठं सत्य आहे.

ज्या आदराने एकेकाळी जयप्रकाश नारायण, व्ही. पी. सिंह किंवा हरकिशन सुरजीत यांना पाहिलं जात होतं, तसा आदर सोनिया गांधींना मिळत नाही आणि त्या तितक्या स्वीकारार्ह नाहीत. पण सर्वांना एकत्र आणण्या इतकं सामर्थ्य त्यांच्यात नक्की आहे.

एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे तो म्हणजे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे नेते शक्तीचा वापर करणारे नाहीत तर स्वतःला एक शक्ती केंद्र म्हणून पाहातात. 2004 ते 2014 या काळात त्यांनी दाखवलं की त्या पंतप्रधानपदावर नसतानाही त्या सर्वशक्तिमान नेत्या होत्या.

जेव्हा मनमोहन सिंह पंतप्रधान बनले तेव्हा राहुल गांधी यांनी स्वतःला या पदापासून दूर ठेवलं. आणि या पदावर हक्क सांगण्यासाठी 49व्या वर्षी त्यांना कोणतीही घाई नाही. बहुदा हेच सोनिया गांधीच्या हाती महत्त्वाचं कार्ड आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ा येण्याजोगी परिपक्वता अजून आलेली नसते. दुसरं म्हणजे पाळीच्या अंतर्गत घटनेबरोबर बाहेरून पटकन दिसणारे अनेक बदल होत असतात. त्यांना तोंड देणं आव्हानात्मक वाटतं मुलींना आणि त्यांच्या आयांनाही.

स्तनांची वाढ झाल्यामुळे त्यांना आधार देण्यासाठी स्लिप, स्पोर्ट्स ब्रा, बिगिनर्स ब्रा किंवा रेग्युलर ब्रा वापरावी लागते. काखेत केस आल्यामुळे स्लीव्हलेस कपडे घालणं अवघड जातं. चेहरा तेलकट होतो आणि पिंपल्स येतात. शिवाय या मुलींमध्ये प्रौढ वयात स्तनांचा कर्करोग, ब्लड प्रेशर, डायबेटिस अशासारख्या काही दुखण्यांचं प्... उर्वरित लेख लिहा:

डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायला हवा. शारीरिक तपासणी, काही रक्ताच्या तपासण्या, हॉर्मोन्सच्या पातळया आणि हाडांचं वय समजण्यासाठी मनगटाच्या हाडांचा एक्स रे अशा काही चाचण्यांनंतर डॉक्टर काही निर्णय घेऊ शकतात.

काही औषधांच्या, इंजेक्शनांच्या सहाय्यानं हा लैंगिक विकास तात्पुरता पुढे ढकलता येतो. पण तसं ठाम कारण नसेल तर बहुतेकवेळा हॉर्मोन्समध्ये फार लुडबुड करत नाही आपण.

हे टाळता येईल का?

पालकांचा नेहमी प्रश्न असतो की हे सगळं इतक्या लवकर होणं टाळता येईल का? काही गोष्टी करणं आपल्या हातात आहे.

उदाहणार्थ प्लास्टिकच्या बाटल्या न वापरणे, प्लास्टिकच्या भांड्यात मायक्रोवेव्ह ओव्हनमध्ये अन्न गरम न करणे, स्क्रीन समोर घालवलेला वेळ कमी करणे, प्रोसेस्ड फूडचा वापर टाळणे, भरपूर खेळून वजन वाढू न देणे.

पण खरं सांगायचं तर आपल्या जीवनशैलीमध्ये झालेले बदल पूर्णपणे उलटे करणं जवळजवळ अशक्य आहे. वातावरणात वापरली जाणारी रसायनं टाळणं काही आपल्या हातात नाही. प्लास्टिक वापरायचं नाही म्हटलं तरी ते शक्य नाही. कॉम्प्युटर्सचा वापर कसा टाळणार?

म्हणजे या बदलांचा स्वीकार करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. आपल्याही मनाची तयारी त्यासाठी करायला हवी. याबद्दल मुलींसमोर 'अरेरे', 'बिच्चारी' असं न चुकचुकता सकारात्मक राहायला हवं. पाळी येणं ही गोष्ट पूर्वीइतकी त्रासदायक राहिलेली नाही. आज चांगल्या प्रतीचे सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध आहेत. बहुतांश शाळांमध्ये बाथरूम्सची सोय आहे. आणि आपल्याला वाटतं त्यापेक्षा मुली या बदलांना बऱ्याच सहजतेनं सामोऱ्या जातात ही एक दिलासा देणारी गोष्ट आहे.

(डॉ. वैशाली देशमुख बालरोगतज्ज्ञ असून पौगंडावस्थेतील मुलांच्या समस्यांच्या विशेषतज्ञ - Adolescence expert- आहेत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ा राजभवनावर बोलावणं, याच्यामुळे निर्णयप्रक्रियेची दोन केंद्रं निर्माण होतात.

प्रशासनामध्ये गोंधळ निर्माण होतो. खरं तर राज्यपालांना एखादी माहिती हवी असेल तर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मागितली पाहिजे, हा प्रोटोकॉल आहे. ते मुख्य सचिवांनाही बोलावू शकतात. त्यांना सूचना करण्याचाही अधिकार आहे. पण जर दुसरंच घडत असेल तर ते कोणत्याही राज्यामध्ये योग्य नव्हे हे आम्ही सांगितलं.

 शरद पवारांनीही या बैठकीत असं सांगितलं की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उत्तम काम करत आहेत आणि तेव्हा जर राजभवनातून जर परस्पर वेगळ्य... उर्वरित लेख लिहा:

ाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ा राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणाचा विचार करता शक्य नाही.

यापैकी काँग्रेसची मदत घेऊन सरकार चालवणं भाजपला राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणाचा विचार करता शक्य नाही. कारण एका बाजूला 'काँग्रेसमुक्त भारत'ची घोषणा दिल्यानंतर त्याच पक्षाबरोबर कोणत्याही पातळीवर संबंध ठेवणं हे स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखं आहे.

या परिस्थितीत राष्ट्रवादीसमवेत सूत जुळवणे हा एकच पर्याय देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर असल्याचं दिसतं. आवश्यकता वाटली, तर शिवसेना बाजूला गेल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याने सरकार चालवण्याची त... उर्वरित लेख लिहा:

लेली आहे. मोदी व भाजप यांच्याविरुद्ध जर राष्ट्रीय पातळीवर मोर्चेबांधणी करायची, तर त्यात फार महत्त्वाची भूमिका ममतादीदी करणार यात शंका नाही. अशा वेळी त्या आघाडीत उडी घेऊन देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याची उद्धव यांची इच्छा असू शकते. त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्रात भाजपवर सूड घेता येईल व मोदी-विरोधी लढा अधिक तीऋा करता येईल, अशी त्यांची अटकळ असणार.

काँग्रेस हा भाजपचा शत्रू नंबर एक. देशभरात जिथे जिथे काँग्रेस आहे, तिथे तिथे कुमक पाठवून काँग्रेसला भुईसपाट करण्याचा चंग भाजपने बांधला आणि पंजाब वगळता या मोहिमेला यशही आलं.

वास्तविक मुंबईत येणाऱ्या सर्व छोट्या-मोठ्या नेत्यांनी `मातोश्री'ची पायधूळ झाडावी, ही ठाकरेंची अपेक्षा असतोच. पण त्याला छेद देऊन ठाकरे पिता-पुत्र ममता बॅनर्जींना भेटण्यास गेले. हे कसलं लक्षण?

त्यामुळेच काही तीन वर्षांत काँग्रेसचे 'युवराज' राहुल गांधी यांची 'पप्पू' अशी प्रतिमा करण्यात भाजप यशस्वी ठरली. शिवसेनेचे उद्धवसुद्धा जाहीर सभांतून राहुलना 'पप्पू' असं हिणवत टाळ्या मिळवत राहिले. पण आता अचानक उद्धव यांचा उजवा हात समजले जाणारे संजय राऊत यांना उपरती झाली आणि राहुल आता पप्पू राहिलेले नाहीत. देशाचे नेतृत्व करण्यास ते आता समर्थ बनले आहेत, असं प्रशस्तीपत्र त्यांनी देऊनही टाकलं.

हे सर्व कशासाठी? जर भाजपविरोधात राष्ट्रीय पातळीवर आघाडी उघडायची, तर काँग्रेसला बाजूला ठेवता येणार नाही. ममतादीदींनी पुढाकार घेतला, तरी राष्ट्रीय पातळीवर 'नेता' म्हणून त्यांना कुणी स्वीकारणार नाही.

त्यामुळे भाजपविरोधी राष्ट्रीय आघाडीचे नेतृत्व 2019मध्ये काँग्रेसकडे म्हणजे पर्यायाने राहुल यांच्याकडेच जाणार हे उघड आहे. अशा वेळी जर त्यांची जनमानसातील प्रतिमा आतापासूनच सुधारली नाही, तर 'पप्पू'चं नेतृत्व स्वीकारणारेही पप्पूच अशी नामुष्की येईल. म्हणूनच आतापासूनच त्यांच्या नेतृत्वगुणांचे पोवाडे गायला सुरुवात झाली आहे.

निवडणुकांच्या आगे-मागे होणारी क्रांती

देशाच्या राजकारणाच नजिकचा इतिहास पाहिला, तर बहुतेक सर्व निवडणुकांच्या आगे-मागे अशा क्रांती होतच असतात. 1971मध्ये इंदिरा गांधींनी 'गरीबी हटाव'चा नारा देऊन निवडणुका लढवल्या, तेव्हा त्यांच्या विरोधात तेव्हाची संघटना काँग्रेस, स्वतंत्र पक्ष वगैरेंनी `बडी आघाडी' स्थापन केली होती.

त्यानंतरच्या 1977च्या ऐतिहासिक निवडणुकीच्या वेळी तर संघटना काँग्रेस, लोक दल, समाजवादी पार्टी,...


...ा रोज छळ होतोय त्यावर, बेरोजगारीवर, कोणत्या सरकारने त्या मुलांना मारहाण केली. त्यांच्या पक्षाच्या आमदाराने एका निष्पाप मुलीचा बलात्कार केला. त्यावर पंतप्रधान मोदी आजवर बोलले नाहीयेत," असं काँग्रेसच्या सरचिटणीस म्हणाल्या.

तर, काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही एक निवेदन काढून नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात होत असलेली आंदोलनं आणि भाजप सरकारचं त्यासंबंधीचं धोरण यावर भाष्य केलं.

"सरकारचं काम हे शांतता आणि सौहार्द कायम राखणं हे असतं. पण भाजप सरकारच हिंसाचार आणि विभाजनवादाला ... उर्वरित लेख लिहा:

कटे नाहीत. आपण सगळे सोबत आहेत. चुकीच्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नका," असंही कुलगुरू अख्तर म्हणाल्या.

दिल्ली पोलीस विनापरवानगी जामिया विद्यापीठात घुसले, असा आरोप जामियाचे चीफ प्रॉक्टरने केला होता. सोमवारी दुपारी दिल्ली पोलिसांच्या एका पत्रकार परिषदेत त्याला उत्तर देताना दिल्ली पोलीसचे मुख्य संपर्क अधिकारी एम.एस. रंधावा म्हणाले, "आम्ही हिंसक जमावाला पांगवण्याचा प्रयत्न करत होतो, तेव्हा ते विद्यापीठाच्या आत गेले. आम्ही त्यांच्या मागे गेलो, तेव्हा त्यांनी आमच्यावर दगडफेक केली. आम्ही याची सखोल चौकशी करत आहोत."

तसंच जामियात पोलिसांनी कुठलाही गोळीबार केला नाही, त्यामुळे कुणीही जखमी झालं नाही. उलट साधारण 30 पोलीस कर्मचारी जखमी झाले तर एकाची प्रकृती नाजुक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. "दंगली घडवण्याच्या आणि जाळपोळ करण्याच्या आरोपांखाली दोन FIR दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. गुन्हे शाखा तसा तपास करत आहे," असंही ते म्हणाले.

तोडफोड करणाऱ्यांना आधी रोखलं पाहिजे - सरन्यायाधीश

विद्यार्थ्यांविरोधात झालेल्या हिंसाचाराची सुप्रीम कोर्टानं चौकशी करावी, असं ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ इंदिरा जयसिंग आणि कोलिन गोनसाल्वेज यांनी सुप्रीम कोर्टात म्हटलं.

जयसिंग आणि गोनसाल्वेज यांनी या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीशाच्या नेमणुकीचीही मागणी केली.

यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले, "सार्वजनिक संपत्तीचं नुकसान का केलं गेलं? बसची जाळपोळ का झाली? कुणीही तोडफोडीची सुरुवात केलेली असो, आधी त्यांना रोखलं पाहिजे."

त्यावर इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या, "देशभरात हिंसा भडकल्यानं आम्ही इथं आलोय. अशा घटनांबाबत सुप्रीम कोर्टानं स्वत:हून दखल घ्यावी. ही हिंसा म्हणजे मानवाधिकारांचं घोर उल्लंघन आहे. या प्रकरणी जबाबदारी ठरवण्यासाठी चौकशी होणं गरजेच आहे."

अमित शाहांकडे भेटीसाठी वेळ मागितली - अरविंद केजरीवाल

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे भेटीसाठी वेळ मागितली आहे.

"दिल्लीतल्या बिघडलेल्या कायदा व्यवस्थेमुळं मी काळजीत आहे. दिल्लीत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भेटीचा वेळ मागितली आहे," अशी माहिती अरविंद केजरीवाल यांनी ट्वीटद्वारे दिली.

अलिगढ, मथुरेतही आंदोलनं

तर अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठातही पोलिसांच्या कारवाईनंतर तणाव निर्माण झाल्यानं अलिगढमध्ये इंटरनेट बंद करण्यात आलंय.

अलिगड मुस्लीम...


...ा लँडिंग दरम्यान बिघडली नसल्याची खात्री करतील.

या पर्सव्हिअरन्सच्या शिडावर (Mast) मुख्य कॅमेरा आहे. हे शीडही उंचावण्यात येईल. या रोव्हरला मंगळावर उतरण्यासाठी जे सॉफ्टवेअर वापरण्यात आलं त्या ऐवजी आता या रोबोला या परिसरामध्ये ड्राईव्ह करण्यासाठी सूचना देणारं सॉफ्टवेअर या सिस्टीममध्ये इन्स्टॉल करण्यात येईल.

यासगळ्यांपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पुढच्या काही दिवसात पर्सव्हिअरन्स भरपूर फोटो काढेल. आजूबाजूची पृष्ठरचना नेमकी कशी आहे याचा अंदाज इंजिनियर्सना या फोटोंवरून घेता येईल.

या पर्सव्हिअरन्... उर्वरित लेख लिहा:

योजना आखली आहे. यामध्ये आणखी एक रोव्हर, मार्स रॉकेट आणि एका मोठ्या उपग्रहाच्या मदतीने या येझरो विवरात गोळा करून ठेवण्यात आलेल्या गोष्टी पृथ्वीर आणल्या जातील.

पर्सव्हिअरन्सला जर जीवसृष्टीचं अस्तित्त्वं खुणावणारे काही अंश मिळाले तर मग याचा पुढे सखोल अभ्यास केला जाईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ा लंडनमधील मैत्रिणीने पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार, दिशाने लॉकडाऊन अजूनही सुरू असून काम बाकी असल्याचं सांगितलं. ती थोडी चिंतेत वाटत होती. त्यानंतर तिचे मित्र आणि होणारा नवरा रोहन यांनी खोलीचा बंद असलेला दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला. दिशा खोलीत नव्हती. खिडकीतून खाली पाहिलं तर दिशा पडलेली दिसून आली.

विधान क्रमांक 4 - सुशांत प्रकरणात आदित्य ठाकरेंचा सहभाग

सुशांतची आत्महत्या नसून हा खून आहे. खुनाचे आरोपी गजाआड होतील. त्यातील एक मंत्री असेल. तो उद्धव ठाकरे यांचा पुत्र असेल, असा थेट आरोप नारायण ... उर्वरित लेख लिहा:

देत जाहीर केला. ज्यात उद्धव ठाकरे, तत्कालीन भाजप अध्यक्ष अमित शहा आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.

जागावाटपाचा फॉर्म्युला जाहीर करताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते, "लोकसभेला भाजप 25 आणि शिवसेना 23 जागा लढवणार आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत दोन्ही पक्ष निम्या-निम्या जागा लढवणार आहेत. त्याचसोबत पद आणि जबाबदाऱ्याही समान पद्धतीने सांभाळण्यात येतील. पुढे यात काही कन्फ्युजन निर्माण झालं तर उद्धवजी आणि अमितभाई जो निर्णय घेतील तो अंतिम असणार आहे."

पण, या पत्रकार परिषदेत पद आणि जबाबदाऱ्यांचं सम-समान वाटप असा निर्णय झाला असला तरी मुख्यमंत्रीपदाबाबत ठोस निर्णय स्पष्ट करण्यात आला नव्हता.

नारायण राणे आणि उद्धव ठाकरे

विधानसभेच्या निकालानंतर उद्धव ठाकरेंनी जाहीर फॉर्म्युल्याप्रमाणे अडीच वर्षं मुख्यमंत्री पदाची मागणी केली. पण, अमित शहांनी मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेसोबत अडीच वर्षं शेअर करण्याबाबात आश्वासन दिलं नसल्याचं फडणवीसांनी म्हटलं होतं.

फडणवीसांच्या दाव्यावर बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं होतं की, अमित शहांसोबतच्या बैठकीत मुख्यमंत्रिपद अडीच वर्षं मिळेल असं ठरलं होतं. तसंच मुख्यमंत्र्यांनीही पद आणि जबाबदारी यांच समसमान वाटप होईल, असं जाहीर केलं होतं. मग मुख्यमंत्री हे पद नाही का? मुख्यमंत्रिपद ही जबाबदारी नाही?

शिवसेना-भाजपच्या जागावाटपाची चर्चा बंद दरवाज्याआड झाल्यामुळे यात कोणाचा दावा खरा आणि कोणाचा खोटा हे ओळखता येणं कठीण आहे.

विधान क्रमांक 6- राज्यात कोरोनाचे 43 हजार मृत्यू

कोरोनामुळे देशातील सर्वांत जास्त रुग्णांचा मृत्यू महाराष्ट्रात झाला. पण, त्यावर उद्धव ठाकरे काहीच बोलले नाहीत. भाषणात साधा उल्लेखही नाही. राज्यात 43 हजार कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा मृत्यू झाला. मग त्याची नैतिक जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर येत नाही का? असा प्रश्न राणेंनी उपस्थित केला.

कोव्हिड चाचणी

राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात 43,264 कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा आत्तापर्यंत मृत्यू झाला आहे. राणेंच्या या आरोपात तत्थ आहे.

शिवसेनेच्या दसऱ्या मेळाव्यात बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी कोरोनाबाबत एकही शब्द काढला नाही. सरकारच्या कामांबाबत माहिती दिली नाही.

"जे काम आज झालं आहे ते पुढच्या महिन्यात लोकांसमोर मी ठेवणार आहे," असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

मात्र कोरोनाबाबत उद्धव ठाकरे वेळोवेळी फेसबूक लाइव्हच्या...


...ा लबूशेनने त्या क्षणापासून धावांची टांकसाळ उघडली. त्या इनिंगपासून त्याच्या रन्स आहेत- 59, 74, 80, 67, 11, 48, 14, 185, 162, 143, 50, 63, 19, 215, 59.

लबूशेन अॅशेससह

अॅशेस म्हणजे ऑस्ट्रेलिया-इंग्लंड या टीममध्ये रंगणारी स्पर्धा. वर्ल्डकपइतकंच अॅशेस जिंकणं प्रतिष्ठेचं मानलं जातं.

क्रिकेटविश्वातली हे कडवं द्वंद म्हणजे जगभरातल्या क्रिकेटरसिकांसाठी पर्वणी असते. एकेका विकेटसाठी, कॅचसाठी, धावेसाठी चुरशीचा मुकाबला होतो. अॅशेसदरम्यान जोरदार वाक्युद्धही अनुभवायला मिळतं.

यंदाची अॅशेस मालिका इंग्लंडमध्... उर्वरित लेख लिहा:

ॅगअंतर्गतही संधी दडलेली असू शकते. हमरस्त्याने येणारी संधी म्हणजेच काहीतरी भारी हा समज गैरसमज असल्याचं लबूशेनने कामातून सिद्ध केलं. ऑड स्वरुपात समोर आलेल्या संधीसाठी सर्वस्व पणाला लावून त्या संधीचं सोनं कसं करावं याचा वस्तुपाठ लबूशेनने घालून दिला आहे.

लबूशेनचं नाव इंग्रजीत Marnus Labuschagne असं लिहितात.

स्वत:ची ओळख निर्माण करण्याची लबूशेनची ही धडपड आताची नाही. त्याचं नाव गोंधळात टाकणारं. इंग्रजीत ते Marnus Labuschagne असं लिहितात. त्याच्या नावाचा उच्चार कसा करायचा यावरून सोशल मीडियात अनेक मीम्स तयार झालेत.

खुद्द क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने 'how to pronounce Marnus Labuschange' असा एक गंमतीदार व्हीडिओ तयार केला आहे. त्याच्या टीममेट्सना आता कसा उच्चार करायचं कळलंय परंतु प्रतिस्पर्ध्यांना अजूनही उमगलेलं नाही. प्रत्येकजण आपापल्या संदर्भ-आकलनानुसार त्याचं नाव उच्चारतात.

लबूशेनचा जन्म आफ्रिकेतला. क्लेर्स्कड्रॉप भागात तो लहानाचा मोठा झाला. आफ्रिकाना ही त्याची मातृभाषा. त्याचे वडील खाण उद्योगात काम करायचे. लबूशेन दहा वर्षांचा असताना कुटुंबासह त्यांनी ऑस्ट्रेलियाला स्थलांतर केलं. क्वीन्सलँडमध्ये ते सगळे राहू लागले.

इंग्रजी येत नसल्याने काही कळायचं अशी परिस्थिती बरेच दिवस होती. २००५ची अॅशेस मालिका पाहून लबूशेनने क्रिकेटमध्येच करिअर करायचं ठरवलं. पण ऑस्ट्रेलियासारख्या ठोस स्पोर्ट्स कल्चर असणाऱ्या देशात तो सोपं नव्हतं. प्रामुख्याने बॅट्समन जो कामचलाऊ बॉलिंग करू शकतो हे लबूशेनचं गुणवैशिष्ट्य. क्वीन्सलँड अकादमीच्या माध्यमातून त्याने स्वत:ला घडवलं.

लबूशेन उपयुक्त स्पिन बॉलिंगही करतो.

क्रिकेटपटू म्हणून घडत असताना 2009 मध्ये अॅशेस मालिकेदरम्यान ब्रिस्बेन टेस्टमध्ये लबूशेनने हॉटस्पॉट कॅमेरा ऑपरेटर म्हणून काम केलं. 'हॉट स्पॉट' हे क्रिकेटमधलं तंत्रज्ञान आहे. बॅट्समनची बॅट, ग्लोव्ह्ज, पॅड यांच्यापैकी कशाचा बॉलला संपर्क झाला आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी इन्फ्रारेड इमेजिंग सिस्टम वापरली जाते त्याचं नाव 'हॉट स्पॉट'.

या यंत्रणेसाठी मैदानात अनेक कॅमेरे बसवले जातात. त्यापैकी एका कॅमेरा ऑपरेट करण्याची जबाबदारी लबूशेनने पार पाडली. या कामासाठी क्रिकेट आणि टेक्नॉलॉजी या दोन्हीचं ज्ञान आवश्यक होतं.

या कामादरम्यान लबूशेनने ऑस्ट्रेलियाच्या पीटर सिडलने घेतलेल्या हॅट्ट्रिकचा आनंदही लुटला. या कामासाठी त्याला दिवसाला 90 डॉलर्स मिळायचे. तरुण...


...ा लस टोचण्यात आली.

4. अमित शहांचा बेळगाव दौरा, महाराष्ट्र एकीकरण समितीला भेटण्यास नकार

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज बेळगाव दौऱ्यावर आहेत. बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अमित शाह बेळगावला भेट देत आहेत. मात्र या दौऱ्यानिमित्ताने महाराष्ट्र एकीकरण समितीने अमित शाहांच्या भेटीची मागणी केली होती. मात्र अमित शाहांनी ही भेट नाकारली आहे. 'टीव्ही9 मराठी'ने ही बातमी दिली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीसाठी 17 जानेवारी 1956 रोजी आंदोलन करण्यात आले होते. या आ... उर्वरित लेख लिहा:

बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ा लहानशी डुलकी घेऊ देणं हा यावरचा उपाय असल्याचं एपस्टिन आणि इतर तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

"अर्धवट झोप झालेली लोकं उत्तम काम करू शकत नाहीत. यामुळे कामाच्या ठिकाणी अपघात होण्याचा धोका वाढतो परिणामी कंपनीला येणारा खर्चच वाढण्याची शक्यता असते कारण अशा कर्मचाऱ्यांना आरोग्याच्या जास्त अडचणी भेडसावतात," एपस्टिन म्हणतात.

पण इतर देशांमध्ये मात्र अशी डुलकी काढण्याबाबत फारसे कठोर नियम नाहीत. जपानमध्ये तासनतास काम करणाऱ्या लोकांना कामाच्या जागी थोडावेळ आराम करता यावा म्हणून कंपन्या 'साऊंड प्रुफ पॉड्स' बसवत ... उर्वरित लेख लिहा:

्रेश होत पुन्हा कम्य्पुटर स्क्रीनसमोर डोळे ताणत काम करायला तयार होतो."

हे सगळं सुरू असताना उत्तर अमेरिकेत्या काही कंपन्यांनी या डुलकी काढण्याचाच व्यवसाय सुरू केलाय.

कॅनडामध्ये नुकताच 'नॅप इट अप' नावाचा पहिला 'नॅपिंग स्टुडिओ' सुरू झाला. बँकेमध्ये तासनतास काम करत असताना आपल्याला या स्टुडिओची कल्पना सुचल्याचं याच्या संस्थापक मेहजबीन रहमान म्हणतात.

टोरांटोच्या गजबजलेल्या भागात असणाऱ्या स्टुडिओमध्ये जाऊन कर्मचारी 25 मिनिटांसाठी एक मोठा बेड भाड्याने घेऊ शकतात. यासाठी 10 कॅनेडीनय डॉलर्स आकारले जातात. स्टुडिओतल्या दोन बेड्स दरम्यान जाडजूड पडदे असल्याने इथे झोपणाऱ्यांना एकांत मिळतो. शिवाय खोलीमध्ये चित्त शांत करणाऱ्या अत्तराचा सुगंध दरवळत असतो.

'मेट्रोनॅप्स' कंपनीने ही संकल्पना एक पाऊल पुढे नेलीय. या कंपनीच्या आकर्षक दिसणाऱ्या पॉड्समध्ये लोकांना आरामात रेलून झोपता येतं.

24 तास सुरू राहणारे हॉस्पिट्लस, कंपन्या, विमानतळांसारख्या ठिकाणी असे पॉड्स लोकप्रिय होत आहेत. पण आपल्याला हेल्थ कल्ब्स आणि विद्यापीठांकडूनही मागण्या येत असल्याचं मेट्रोनॅप्सचे सीईओ क्रिस्टोफर लिंडोल्म म्हणतात.

"आम्ही सुरुवात केली तेव्हा लोकांनी आम्हाला वेड्यात काढलं होतं. कारण आम्ही कामाच्या ठिकाणी झोपण्याचं मार्केटिंग करत होतो. पूर्वी तुम्ही कामावर याल तेव्हा कामासाठी फिट असाल असं कंपन्या गृहित धरत होत्या." लिंडोल्म म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ा लेखात लिहितात, "विधेयकातील काही तरतुदींवर केंद्रातील काही लोक आणि राज्यातील आमदार, खासदार नेतेमंडळी नाराज होती. कारण त्यांना जिल्हा परिषदांच्या कामात हस्तक्षेप करायला वाव ठेवण्यात आला नव्हता. चव्हाणांनी मात्र मोठ्या चातुर्यानं विधेयक संमत करुन घेतलं. 12 एप्रिल 1961 रोजी नाईक समिती अहवाल जेव्हा विचारासाठी विधिमंडळात आला त्यावेळी चव्हाणांनी केलेलं भाषण त्यांच्या विचारपूर्वक संसदीय वक्तृत्वाचा एक नमुना तर आहेच, पण त्याचप्रमाणे लोकशाहीतील प्रशासनाच्या प्रक्रिया, निर्वाचित सत्ताधा-यांचे अधिकार आणि ... उर्वरित लेख लिहा:

ही आहे.

यशवंतरावांच्या अगोदरच प्रवरासारखे असतील वा अन्य सहकारी तत्वावरचे प्रयोग महाराष्ट्रात यशस्वी झाले होते. पण यशवंतरावांनी या प्रयोगांना कायद्याचे आणि संस्थात्मक बळ दिले. ठरवून काही धोरणं निश्चित केली. त्या धोरणांमुळेच राज्याच सहकारी औद्योगिक वसाहती तयार झाल्या.

साखर कारखाने, दूध संघ, कुक्कुटपालन, पतपेढ्या असं एक जाळं कालानुरुप तयार होतं गेलं. केवळ शेती असं स्वरुप राहता ती उद्योगांची माळ बनली. सहकारी कायद्यानं त्यात लोकशाही पद्धतीही आणली आणि म्हणूनच पंचायत राज्य पद्धतीमधून जसं नवं स्थानिक नेतृत्व तयार होतं, तसंच ते सहकारी उद्योगांच्या पद्धतीतूनही तयार होऊ लागलं. यशवंतरावांच्या मोजक्या काळात अठरा नवे साखर कारखाने सुरु झाले.

आपल्या 'देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे नेतृत्व करणारे नेते' या लेखामध्ये डॉ. जे. एफ. पाटील म्हणतात, "सहकारी अर्थकारण ही यशवंतराव चव्हाण यांची विकासाच्या अर्थशास्त्राला एकमेवाद्वितीय देणगी आहे. त्यांनी महाराष्ट्र सहकारी कायदा 1960 मध्ये मंजूर केला. राज्यभर जिल्हा केंद्रात सहकारी प्रशिक्षण केंद्रे उभी केली. सहकारी संस्थांना सरकारी भांडवल आणि मार्गदर्शन देण्याची व्यवस्था केली. सहकारी पत, सहकारी पणन, सहकारी वाहतूक, सहकारी ग्राहक भांडारे, सहकारी श्रमिक संस्था, तसेच सहकारी खरेदी-विक्री संघ असा एक सर्वस्पर्शी ग्रामीण विकासाचा वादळवारा तयार करण्यात यशवंतराव यशस्वी झाले."

शेतीच्या बाबतीतला एक महत्वा निर्णय, धोरण आणि ते राबवण्याबाबत यशवंतरावांचं अजून एक उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रात कुळकायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि 1961 सालचा कमाल जमीन अधिग्रहण कायदा.

त्यामुळे कृषीअर्थव्यवस्थेत सर्व वर्गांकडे जमिनीचं वाटप झालं. बहुतांश समाज या व्यवस्थेशी जोडला गेला. बिहार वा अन्य राज्यांमध्ये आजही जमिनीचं समान वाटप नसल्याने काय आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्न उद्भवले ते पाहता, महाराष्ट्रासाठी हे धोरणं कसं महत्वाचं ठरलं याचा अंदाज लावता येतो.

औद्योगिकीकरणात आज आघाडी घेणा-या महाराष्ट्रानं यशवतंरावांनी त्यांच्या काळात घेतलेल्या धोरणांबाबत जागृत असणं आवश्यक आहे.

आज IT सिटी वा SEZ च्या काळात असणाऱ्या या पिढीनं लक्षात घ्यायला हवं की MIDC वा औद्योगिक वसाहतींची संकल्पना चव्हाण यांनी आणली.

अरुण साधू त्यांच्या लेखात लिहितात, "चव्हाणांनी राज्यभर औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्याची सर्वंकष योजना स्वीकारली, ज्यायोगे शहरांपासून...


...ा लोकांसमोर लॉकडाऊनमुळे काही तासातच जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण होणार, हे माहिती असूनही त्यांच्यासाठी कुठलीही घोषणा का करण्यात आली नाही? असा प्रश्नही विचारण्यात आला.

केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आपल्या उत्तरात हे सांगितलं आहे की, केंद्र सरकार प्रवासी मजुरांच्या काळजीप्रती सजग होतं.

मात्र, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी 25 मार्च रोजी जे वक्तव्य केलं होतं ते ऐकल्यावर 25 मार्चपर्यंतसुद्धा स्थलांतरित मजुरांविषयी सांगायला केंद्र सरकारकडे फार काही नव्हतं, असे संकेत मिळतात.

जा... उर्वरित लेख लिहा:

म्हणण्यात तथ्य असल्याचं जाणवत नाही.

बीबीसी प्रतिनिधी नितीन श्रीवास्तव यांनी लॉकडाऊनच्या पहिल्या सकाळी म्हणजे 25 मार्च रोजी दिल्लीहून भरतपूरसाठी पायीच निघालेल्या मजुरांशी संवाद साधला होता.

त्यांचं म्हणणं होतं, "आम्ही दिल्लीतल्या पश्चिम विहारमधून निघालो आहोत. सकाळी सहा वाजताच निघालो. आम्ही दगड फोडण्याचं काम करायचो. 4-5 दिवसांपासून काम बंद आहे. खाण्यासाठी काहीच नाही. आता काय करणार? इथेच थांबलो तर उपाशी मरू. त्यामुळे गावाची वाट धरली आहे."

भारताच्या इतिहासातल्या सर्वात मोठ्या मानवी संकटाची ही जेमतेम सुरुवात होती. यानंतर प्रत्येक तासाला देशभरातल्या रस्त्यांवर मजुरांची संख्या वाढतानाच दिसली.

पुढच्या तीन दिवसांमध्ये म्हणजे 28 मार्च येईपर्यंत देशभरातल्या सर्व महामार्गांवर, रेल्वे मार्गांवर आणि कच्च्या रस्त्यांवरदेखील खांद्यावर सामान आणि मुलंबाळं घेऊन जाणारे प्रवासी मजूर लाखोंच्या संख्येने दिसू लागले.

मुंबई ते दिल्ली, अहमदाबाद ते चंदिगढ...देशातल्या सर्वच मोठ्या शहरांमधल्या मजुरांनी दुसरा कुठलाही पर्याय शिल्लक नसल्याने पायीच आपल्या गावाची वाट धरलेली दिसली.

अनेकांना तर काही किलोमीटरचा प्रवास पूर्ण करण्यासाठी 6-6 दिवस लागले.

अनेकांचा रस्त्यातच मृत्यू झाला. अनेक मातांनी रस्त्यावर बाळांना जन्म दिला. इतकंच नाही तर काही लहान मुलांचा चालता-चालता तर काही नवजात बालकांचा आईच्या कुशीतच मृत्यू झाला.

स्थलांतरित प्रवासी मजुरांप्रती सरकार असंवेदनशील?

पाच दिवसांच्या मौनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या 'मन की बात' या कार्यक्रमात लॉकडाऊनमुळे लोकांना ज्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय, त्यासाठी जनतेची माफी मागितली.

ते म्हणाले, "मी समस्त देशवासीयांची अंतःकरणापासून माफी मागतो. तुम्ही मला माफ कराल, अशी मला आशा आहे."

ते पुढे म्हणाले, "काही असे निर्णय घ्यावे लागले ज्यामुळे तुमच्यासमोर अडचणी उभ्या ठाकल्या. माझ्या गरीब बंधू-भगिनींचा विषय येतो तेव्हा ते विचार करत असतील की, कसे पंतप्रधान मिळाले आहेत ज्यांनी त्यांना अडचणीत लोटलं. मी अंतःकरणापासून त्यांची क्षमा मागतो."

मात्र, नरेंद्र मोदी आणि त्यांचं सरकार स्थलांतरित मजुरांना ज्या यातना सहन कराव्या लागल्या, त्याप्रती जराही संवेदनशील होते का? हा खरा प्रश्न आहे. या यातनांनी संपूर्ण जगाचं लक्ष भारताकडे वेधलं.

हा प्रश्न यासाठीही महत्त्वाचा आहे कारण एकीकडे मजुरांना ते ज्या...


...ा वर्षांचा संसार मोडून पडल्याची खंत संगीता यांनी व्यक्त केली.

मदतीबाबत विचार करू

न्यायालयाच्या आदेशानुसार साफसफाई करताना मृत्यू झालेल्या संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना दहा लाख रूपये आर्थिक मदत देणे गरजेचं आहे. मात्र, कायद्यातील या तरतुदीबाबात आपण अनभिज्ञ असल्याचं MIDCचे उपअभियंता दीपक पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

नालेसफाई कामगारांची व्यथा : 'गाय मेली तर बोभाटा होतो, आमचं काय?'

अटक करण्यात आलेला कंत्राटदार गेली अनेक वर्षें आमच्याकडे काम करत आहे. परंतु अशी घटना पहिल्यांद... उर्वरित लेख लिहा:

ा अनेक आस्थापनांकडे नाही. त्यांच्याकडेच नोंदणी प्रमाणपत्र नसल्यामुळे ठेकेदारांकडे कंत्राटी अधिनियमानुसार आवश्यक असलेला परवाना नाही. मग अशा प्रकारचे काम कंत्राटी पध्दतीनं करण्याचा अधिकार या कंत्राटदारांना कुणी दिला, असा सवालही दळवी यांनी उपस्थित केला.

कामगारांचे बेमुदत आंदोलन

कामगारांना किमान वेतनासह थकबाकी त्वरीत मिळावी, आरोग्य विमा योजना, भविष्य निर्वाह निधी योजनांचे फायदे लागू करावेत, कामगारांना सुरक्षिततेची साधनं पुरवण्यात यावीत, ठेकेदारांच्या माध्यमातून कामगारांवर खोट्या तक्रारी दाखल करून कामावरून बडतर्फ करण्यात आलेल्या कामगारांना पुन्हा कामावर घ्यावं, कामगारांची सेवाज्येष्ठता यादी तयार करून त्यांना नियमितपणे काम द्यावे या सफाई कामगारांच्या  मागण्या आहेत.

प्रलंबित मागण्यांची लवकरात लवकर अंमलबजाणी व्हावी यासाठी सफाई कामगार २३ ऑक्टोबरपासून मुंबईतल्या आझाद मैदानात धरणं आंदोलनाला बसले आहेत. आठवडा उलटून गेल्यानंतरही पालिकेतेर्फे त्यांची दखल घेतली गेलेली नाही.

कॅरिबियन समुद्रावर प्लास्टिकचं साम्राज्य

दरम्यान, कामगारांच्या मागण्यांबाबतच्या प्रतिक्रियेसाठी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना वारंवार संपर्क करूनही ते प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.

'कामगारांच्या मृत्यूला सरकारच जबाबदार'

सफाई कामगारांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात सरकारकडे कोणतीच ठोस उपाययोजना नाही. सतत पाठपुरावा करूनही सरकार सफाई कामगारांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. सरकारच्या निष्काळजीपणामुळेच कामगारांना आपले प्राण गमवावे लागले. त्यामुळे कामगारांच्या मृत्यूला सरकारच जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप सफाई कामगार आंदोलनाचे राष्ट्रीय समन्वयक बेझवाडा विल्सन यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना केला.

सफाई कामगार हे कंत्राटी कामगार म्हणून जरी काम करत असले तरी त्यांच्या संरक्षणाची सर्व जबाबदारी सरकारचीच आहे. "सरकारी अधिकारी हे कंत्राटदारावर आणि कंत्राटदार सुपरवायझरवर जबाबदारी ढकलतायत. असं कुठवर चालणार," असा सवालही बेझवाडा यांनी उपस्थित केला.

दोषींवर कडक कारवाईचे आदेश

"डोंबिवलीतील तीन सफाई कामगारांच्या दुर्दैवी मृत्यूची माहिती मला मिळाली असून त्याचा सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे. यासंबंधी दोषींवर कडक कारवाई करून मृतांच्या नातेवाईकांना योग्य ती भरपाई दिली जाईल," असं आश्वासन राज्याचे कामगारमंत्री संभाजीराव निलंगेकर-पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी...


...ा वाटत नव्हतं, असं सुधीर महाजन यांचं म्हणणं आहे. शिवाय, "मराठवाड्यात निष्ठावंत शिवसैनिक आमदार भरपूर आहेत. त्यामुळं नाराजी असणं सहाजिक आहेत. शिवाय, सत्तार आजवर शिवसेनेचे विरोधकच मानले जात," महाजन पुढे सांगतात.

मात्र, सुहास सरदेशमुख म्हणतात, "अब्दुल सत्तार यांच्या नाराजीचा शिवसेनेला फारसा फटका बसणार नाही, कारण सत्तार हे काही शिवसेनेचे केडर नाहीत."

तसंच, "सत्तार हे मुस्लीमधर्मीय असले तरी, त्यांच्या सिल्लोडमधली हिंदू मतंही त्यांना मिळतात. आताही त्यांना शिवसेनेची मतं मिळालीच. त्यामुळं सत्तार हा स्... उर्वरित लेख लिहा:

ोरं जावं लागलं. त्यावेळी मंत्रिपदंही जास्त होती.

"आता मंत्रिपदं कमी आहेत, त्यामुळं यातही विधानपरिषदेतल्या आमदारांना मंत्रिपद दिली गेली असती तर नाराजी उघडपणे पुढे आली असती. म्हणूनच रामदास कदम यांच्यासारख्या प्रभावी नेत्यालाही मंत्रिमंडळाच्या बाहेर ठेवावं लागलं."

त्याचसोबत, भारतकुमार राऊत म्हणतात, "दिवाकर रावते, रामदास कदम यांना सत्ता मिळाली होती. मात्र, शिवसेनेत अनेक नेते आहेत, ज्यांचं आयुष्य पक्षात गेलं. मात्र त्यांना पदं मिळाली नाहीत, जसे मुंबईत सदा सरवणकर आहेत."

राऊत सांगतात, "या निष्ठावंत शिवसेना नेत्यांची नाराजी तातडीनं दिसणार नाही. मात्र कालांतरानं पक्षांतर्गत वाद उफाळून येऊ शकतो."

नाराजांना संघटनेत कामं देणार की महामंडळं देणार?

ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षितही भारतकुमार राऊत यांच्या अंदाजाशी जवळ जाणारा अंदाज व्यक्त करतात. शिवसेनेला आता मोठा फटका बसेल, असं दीक्षित यांना वाटत नाही.

संघटनेच्या कामात गुंतवूनही फारसा फरक पडणार नसल्याचं दीक्षित म्हणतात. "संघटनेत हे नेते किती गुंततील, कारण आतापर्यंत ते संघटनेतच काम करत होते. आता त्यांना सरकारमध्ये पद हवंय," असं ते सांगतात.

संघटनेचं काम देऊन किंवा सरकारमध्ये महामंडळं देऊन अनेकदा नाराज नेत्यांना शांत केल्याची देशभरात उदाहरणं आहेत.

शिवसेनेमधीलच एक उदाहरण प्रकर्षानं समोर येतं, ते म्हणजे दत्ताजी साळवी यांचं. 1995 साली शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार आल्यानंतर दत्ताजी साळवी वरिष्ठ नेते असूनही, त्यांना मंत्रिपद देण्यात आलं नव्हतं.

मात्र, साळवींना स्वातंत्र्यसैनिक कल्याण निधीचं अध्यक्षपद दिलं गेलं आणि त्यांची नाराजी दूर करण्यात आली होती.

याबाबत भारतकुमार राऊत भाजप नेते माधव भंडारींचं उदाहरण सांगतात. भंडारी यांना भाजपनं पुनर्वसन व पुनर्स्थापना सनियंत्रण समितीवर उपाध्यक्ष केलं होतं. या पदाला मंत्रिपदाचा दर्जाही देण्यात आला होता.

मात्र, शिवसेनेबाबत सध्या स्थिती वेगळी असल्याचं भारतकुमार राऊत सांगतात. ते म्हणतात, "नाराजी दूर करण्यासाठी महामंडळं, राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न होईल, हे खरंय. मात्र, तिथंही अडचण आहे. कारण महामंडळांचीही महाविकास आघाडीत तीन वाटण्या होतील. त्यामुळं वाट्याला पुन्हा कमीच जागा येतील."

शिवाय, संघटनेत कामं द्यायची झाल्यास, त्या त्या नेत्याच्या गुणांनुसार नवी पदं निर्माण करता येतील, असं राऊत म्हणतात.

मुख्यमंत्री असल्यानं उद्धव...


...ा वाटते?

समान नागरी कायदा राज्यांची जबाबदारी आहे. राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वांनुसार, केंद्र आणि राज्य अशा दोघांचीही जबाबदारी आहे. देशात भारतीयत्वाची भावना निर्माण व्हावी म्हणून समान नागरीक कायद्याच्या दिशेने प्रयत्न केले जातील, असंही त्यात नमूद करण्यात आलंय. मात्र, सगळ्यांत मोठी अडचण बहुस्तरीय सामाजिक रचना आहे, ज्यात मोठ्या प्रमाणात अंतर्विरोध आहे.

विराग म्हणतात, "समान नागरी कायद्याबाबत चर्चा होताना कायमच हिंदू आणि मुस्लिमांबाबत बोललं जातं. मात्र, मुस्लिमांच्या लग्न आणि वारसाहक्कासंदर्भात वे... उर्वरित लेख लिहा:

ांना वडिलांच्या संपत्तीवरील अधिकार दिले जातात, असंही जिलानी यांनी सांगितलं.

ते म्हणतात, शरीयत कायद्यात आमचं भविष्य सुरक्षित आहे. जर आणखी कुठला कायदा असेल, तर आम्हाला अडचणी येतील. आमच्या महिलाही समान नागरी कायद्याच्या विरोधात आहेत, जिलानी सांगतात.

जिलानींच्या दाव्यानुसार, मुसलमान महिला समान नागरी कायद्याविरोधात रस्त्यावरही उतरल्या होत्या आणि त्या कायद्याविरोधात सुमारे चार कोटी महिलांनी एका निवेदनावर स्वाक्षरीही केलीय.

समान नागरी कायदा आव्हानात्मक

सुप्रीम कोर्टातील वकील विराग गुप्ता म्हणतात, जनसंघाच्या काळापासून कलम 370, राम मंदिर आणि समान नागरी कायदा या तिन्ही मुद्द्यांना भाजपने महत्त्व दिलंय. ज्या पद्धतीने भाजपने 370, 35 अ आणि काश्मीरबाबतचा निर्णय घेतला, तसं इतर मुद्द्यांबाबत दिसलं नाही.

कलम 370 प्रकरणात असं म्हणू शकतो की, ती एक अस्थिर व्यवस्था होती, जी घटनेत अतिरिक्त जोडली गेली होती, असं विराग म्हणतात.

ते पुढे सांगतात, "समान नागरी कायद्याला मोदी सरकारने पहिल्या कार्यकाळात विधी आयोगाकडे पाठवण्यात आलं होतं. विधी आयोगानं एक प्रश्नावली तयार केली, मात्र ही चर्चा पुढे सरकावी, असं त्यात संशोधन किंवा गांभीर्य नव्हतं. तिहेरी तलाक एका विशिष्ट समाजाचा एक छोटासा भाग होता. मात्र, समान नागरी कायद्याच्या दिशेने तिहेरी तलाकवरील कायदा मैलाचा दगड आहे. मात्र, विधी आयोगाचा अहवाल किंवा सरकारकडे असं कोणतंही ठोस संशोधन नाही, ज्यामुळे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पावलं टाकली जाऊ शकतात."

विराग सांगतात, "मुलं दत्तक घेणं, मुलगा किंवा मुलीचे हक्क, भाऊ-बहिणीचे हक्क, लग्नाआधी आणि लग्नानंतरचे हक्क, या सर्व गोष्टींमध्ये वेगवेगळ्या धर्मांच्या, वेगवेगळ्या क्षेत्रांच्या आणि वेगवेगळ्या समाजांच्या वेगवेगळ्या परंपरा आहेत आणि त्या सर्वांना एका कायद्यात बसवणं आव्हानात्मक गोष्ट आहे."

ख्रिश्चन आणि समान नागरी कायदा

अखिल भारतीय ख्रिश्चन परिषदेचे सरचिटणीस जॉन दयाल यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, हिंदूंमध्येही समान नागरी कायदा नाहीय. दक्षिण भारतातील हिंदू समाजात एका गटात मामा-भाचीच्या लग्नाला परवानगी आहे. मात्र, हरियाणात कुणी असं केल्यास त्याची हत्या होते. हिंदूंमध्ये शेकडो जाती आहेत, ज्यांच्या लग्नाच्या परंपरा आणि नियम वेगवेगळे आहेत.

अखिल भारतीय ईसाई परिषदेचे सरचिटणीस जॉन दयाल

ते म्हणतात, ख्रिश्चनांमध्येही कॉमन सिविल कोड आहे. मात्र, अनेक...


...ा वाट्याला आले. खरंतर पस्तीशीनंतरचं आयुष्य त्यांनी स्वतः निवडलं म्हणायला हरकत नाही.

विद्या बाळ या पुष्पा भावे, मंगला गोडबोले, प्रज्ञा दया पवार,गौरी साळवे, गौरी देशपांडे, नीरजा या आपल्या मैत्रिणींसह. फोटो - 1997

आयुष्याला कलाटणी देणारं 1975

स्त्री मासिकात काम करताना बाईची घरातली भूमिका नेमकी काय आहे याविषयीचं त्यांचं चिंतन एकीकडे सुरू होतं तर दुसरीकडे बाईला खुपणाऱ्या गोष्टी काय आहेत याविषयीचा संवादही सुरू होता.

वाचक, लेखक, संपादक यांचं एकत्रितपणे एक व्यासपीठ असायला हवं यातून मासिकाचा 'स्त्र... उर्वरित लेख लिहा:

होतं. विद्या बाळ शांतपणे घरातून बाहेर पडल्या. नवरा, दोन मुलं आणि मुलगी यांच्याविषयी कोणतीही तक्रार न करता.

विद्याताईंच्याच शब्दात सांगायचं तर- 'नवरा उत्तम शिक्षक, सज्जन माणूस. घरात व्यसन नव्हतं की कोणतीही हिंसा नव्हती. पण जी मानसिक हिंसा करणाऱ्या व्यक्तिला आपण ती करतोय असं वाटत नाही. पण बाईच्या विचारांची घुसमट व्हायला लागली की तिला ती हिंसाच वाटते.'

स्त्रीमुक्तीचं काम करताना त्यांना अनेकदा लोकांच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं. तेव्हा तर 'घरं फोडणारी बाई', स्त्रीमुक्तीचा संसर्ग होऊन घरं पोखरणारी प्लेगचा उंदीर, स्त्री-चळवळीतला हिजडा असंही संबोधलं गेलं.

घर सोडल्यानंतर तर त्यांची जाहिरपणे बदनामी करण्याचा प्रयत्नही झाला. स्त्रीमुक्तीचं काम करणाऱ्या बाई स्वतःच्या सुनेला छळतात असे खोटेनाटे आरोपही झाले. त्यावेळी विद्याताईंचं वय पन्नास वर्षं होतं. या वयात स्त्रीमुक्तीच्या चळवळीसाठी त्या घर सोडून बाहेर पडल्या होत्या.

घरातून बाहेर पडल्यावर त्यांनी मासिक काढण्याचा निर्णय घेतला. 9 ऑगस्ट 1989 साली क्रांती दिनाचं औचित्य साधत मिळून साऱ्याजणीचा पहिला अंक प्रसिद्ध झाला.

या सामाजिक मासिकाचं उद्दीष्ठ होतं- स्त्रियांसाठी अवकाश निर्माण करणं, स्त्री-पुरूष समतेचा विचार पोहचवणं आणि शहरी-ग्रामीण जगण्यातला पूल बांधणं.

विद्याताई मासिकातून 'संवाद' आणि 'मैतरणी गं मैतरणी' या सदरातून पोहचू लागल्या. त्यावेळी मराठीतली मुख्य प्रवाहातील वर्तमानपत्रं, साप्ताहिकं आणि मासिकं स्त्रियांचं सौंदर्य आणि तिचं गृहिणीपण जपत होती.

मिळून साऱ्याजणीत लेख, कविता, कथेसोबतच अनुभवकथनाला कमालीचं महत्त्व दिलं. त्यात आत्मकेंद्रीपणा टाळून जाणीवजागृतीकडेच कल ठेवला.

पुरुष बदलला तरच..

स्त्रीमुक्तीची चळवळ आधी शारीरिक हिंसाचाराबद्दल बोलत होती, त्यानंतर मानसिक हिंसाचाराबद्दल बोलू लागली. घरात मोकळा श्वास न घेता येणं हा देखील हिंसाचारच आहे, याविषयी देखील मांडलं जाऊ लागलं.

तिच्या आरोग्यबद्दल बोलणं जाणं हा देखील स्त्री मुक्तीचाच विचार होता. बाईला मुळात माणूस म्हणूनच सत्तासंबंध, संस्थेने, व्यवस्थेने नाकारलं आहे, हे देखील अनेक दशकांच्या लढ्यातून पुढे आलं. पुरुष बदलला तरच स्त्रियांचं जगणं बदलेल याविषयीही उघडपणे बोललं जाऊ लागलं

मिळून साऱ्याजणीच्या संपादिका म्हणून विद्याताईंनी याची वेळोवेळी दखल घेतली आणि अनेकांना बोलतंही केलं. स्त्रियांचे हक्क हे मानवी हक्क आहेत...


...ा विचारण्यात आलं. यावर ते म्हणाले, "संयोजकांतील एक पत्रकार माझे मित्र आहेत. त्यांनी मला आणि इतर काही राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना आंमत्रित केलं होतं. शुजा यांनी काय दावे केले आहेत ते आम्ही ऐकावेत अशी त्यांची अपेक्षा होती."

एका मतमोजणीदरम्यन EVM हाताळताना कर्मचारी (प्रातिनिधिक छायाचित्र)

पुरावे न देता आरोप

हे आरोप करताना शुजा यांनी कोणतेही पुरावे दिलेले नाहीत. पण कुणा पत्रकाराला यात अधिक खोलवर तपास करायचा असेल तर सर्व ती कागदपत्रं आणि पुरावे देऊ असं ते म्हणाले.

या परिषदेत प्रत्यक्षात EVM क... उर्वरित लेख लिहा:

कपिल सिब्बल यांच्या उपस्थितीमुळे तर हा थट्टेचा विषय झाला आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ा विचारलं. त्यांनी उत्तर दिलं, "अजिबात नाही. ठाकरेच्या पात्रानं दुःख व्यक्त करणं मला आवडलं नाही. मी कधीच कोणत्याही गोष्टीवर दुःख व्यक्त करत नाही."

उपहास आणि बोचरी टीका

चाळीस वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत असा एकही विषय नव्हता ज्यावर बाळासाहेब ठाकरेंनी आपली मतं मांडली नाहीत. राजकारण, कला, क्रीडा किंवा इतर कोणताही विषय असो बाळासाहेबांनी कायम त्यावर टिप्पणी केली. त्यांच्या शब्दांत एकतर उपहास असायचा किंवा विरोधकांवर बोचरी टीका.

त्यांच्याकडे अनेक गंमतीदार किस्सेही असायचे. पत्रकार वीर संघवी सांगतात... उर्वरित लेख लिहा:

ना म्हटलं जायचं. महाराष्ट्राचे तत्कालिन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक आणि वसंतदादा पाटील यांच्याशी असलेल्या सख्यामुळं सेनेला हे टोपण नाव मिळालं होतं."

"2007 साली झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेनं आपला सहकारी पक्ष भाजपच्या उमेदवाराऐवजी काँग्रेसच्या उमेदवार प्रतिभा पाटील यांना समर्थन दिलं होतं. त्यानंतर 2012 मध्येही काँग्रेसनं समर्थन मागितलं नसतानाही शिवसेनेनं प्रणव मुखर्जींना पाठिंबा दिला होता. हे केवळ तत्कालिन राजकारण नव्हतं," असंही सुजाता आनंदन यांनी सांगितलं.

आणीबाणीचं समर्थन

बाळासाहेब ठाकरेंनी सर्व विरोधकांना डावलून इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीचं समर्थन केलं होतं. 1978 मध्ये जनता सरकारनं जेव्हा इंदिरा गांधींना अटक केली, तेव्हा त्याविरोधात शिवसेनेनं बंदही पुकारला होता.

महाराष्ट्राचे तत्कालिन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी आणीबाणीच्या समर्थनासाठी त्यांना भाग पाडलं होतं, असं सुजाता आनंदन यांनी म्हटलं.

बाळासाहेब ठाकरे, माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी आणि शरद पवार

आनंदन सांगतात, "चव्हाण यांनी निरोप पाठवून ठाकरेंसमोर दोनच पर्याय ठेवले होते. एक म्हणजे अन्य विरोधकांप्रमाणे अटकेसाठी तयार राहणं किंवा आपल्या ठेवणीतले कपडे घालून दूरदर्शनच्या स्टुडिओत जायचं आणि आणीबाणीचं समर्थन करायचं."

"हा निर्णय घेण्यासाठी त्यांना अर्ध्या तासाचा वेळ दिला होता. सरकार या प्रश्नावर गंभीर आहे याची ठाकरेंना जाणीव होती. कारण शंकरराव चव्हाणांनी निरोप पाठवतानाच पोलिसांचा एक ताफाही ठाकरेंच्या घरी पाठवला होता. आपल्या सहकाऱ्यांसोबत विचार-विमर्श केल्यानंतर ठाकरे अवघ्या पंधरा मिनिटांत दूरदर्शन स्टुडिओत जाण्यासाठी बाहेर आले."

बाळासाहेब ठाकरेंचा मुंबईमधल्या दाक्षिणात्य लोकांनाही विरोध होता. त्यांनी दक्षिण भारतीयांविरोधात 'पुंगी बजाओ और लुंगी हटाओ' अभियानच चालवलं होतं.

"तामीळ भाषकांची खिल्ली उडवताना ठाकरे त्यांना 'यंडुगुंडू' म्हणून संबोधायचे. मार्मिक साप्ताहिकाच्या प्रत्येक अंकात ते मुंबईत नोकरी करणाऱ्या दक्षिण भारतीयांची नावं छापायचे. त्यांच्यामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळत नसल्याचा त्यांचा आक्षेप होता," असं सुजाता आनंदन यांनी सांगितलं.

जावेद मियांदाद यांना दिलेली मेजवानी

एकीकडे बाळासाहेब ठाकरे भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यांच्या खूप विरोधात होते. तर दुसरीकडे पाकिस्तानी क्रिकेटपटू जावेद मियाँदादला आपल्या घरी मेजवानी...


...ा विजय त्यांच्या कुटुंबासाठी खूप वेगळ्या पातळीवरचा आहे.

या कॉमनवेल्थ गेम्समधला भारतीय महिलांचा टेबल टेनिस संघाचा फोटोही विशेष बोलका आहे. तिरंग्याच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा फोटो महिलांच्या या यशाची कहाणी सांगून जातो. कारण, पूर्वी भारतीय संघानं हे पदक कधीच मिळवलं नव्हतं.

आजही भारतात क्रीडा प्रकारांना अनेक कुटुंबांमध्ये स्वीकारलं जात नाही. पण, तरीही भारतात अॅथलिट महिलांची स्विकारार्हता वाढू लागली आहे. कुटुंबांकडून मिळणारं हे सहकार्य देखील भारतीय महिला खेळाडूंच्यामागचं एक कारण आहे.

१७ वर्षीय... उर्वरित लेख लिहा:

या मुलाला पतीसोबत ठेऊन मेरी कोम आशिया कप स्पर्धेत सहभागी झाली आणि तिनं सुवर्ण पदकावर आपलं नाव कोरलं.

तेजस्विनी सावंत

सानिया मिर्झा, पी. व्ही सिंधू, मिथाली राज अशी यशस्वी महिलांची यादी वाढतच चालली आहे. कुटुंब आणि वैयक्तिक मेहनतीच्या बळावर या महिलांनी अनेक अडथळे दूर सारले आहेत.

मिराबाई चानू जर ४० किलोमीटरचा प्रवास सायकलनं करून यश मिळवू शकते तर, योग्य सोयी-सुविधा पुरवल्यास भारतात किती तरी महिला जागतिक दर्जाच्या खेळाडू होऊ शकतात, असं वक्तव्य भारताची माजी कुस्तीपटू मल्लेश्वरी हिनं केलं आहे.

याचबरोबर या महिला अष्टपैलूसुद्धा आहेत. हिना सिद्धू डेंटल सर्जन असून महिला क्रिकेटपटू शिखा पांडे फ्लाईट लेफ्टनंट आहे.

या महिलांनी मैदानात आणि मैदानाबाहेर स्वतःला सिद्ध करून दाखवलं आहे. या भारताच्या खऱ्याखुऱ्या वंडरवुमन आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ा विधानाची आठवण करून दिली.

यावर हाफिजचं म्हणणं असं की, निर्णय घेण्याचं काम कोर्टाचं असतं. राजकारणी किंवा राजकीय नेता हे निर्णय घेऊ शकत नाही.

तो म्हणाला, "निर्णय वारंवार आमच्याच बाजूनं होत आहेत. देशाचा कायदामंत्री किंवा संरक्षणंत्री काही विधान करत असतील, तर ते विधान किती खरं आहे? हे राजकीय नेते राजकारणात पण एकमेकांच्या उरावर बसण्यात धन्यता मानतात."

19 ऑक्टोबर 2017 च्या या फोटोत लाहोरमधल्या कोर्टातून बाहेर पडताना हाफिज

संरक्षणंत्री हाफिजला घाबरतात का?

पाकिस्तानमधले जबाबदार नागरिकही तुमच्या बा... उर्वरित लेख लिहा:

ला विचाराल, तर आता परिस्थिती बदलत आहे. पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या पायांवर उभा राहायला लागला आहे. पाकिस्ताननं अमेरिकेला स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, आम्हाला तुमच्या मदतीची गरज नाही."

हाफिज सईद म्हणतो, "क्रॅकडाऊन असो किंवा इतर काहीही, माझ्याविरोधात होणाऱ्या कोणत्याही कारवाईविरोधात मी कोर्टात जाणार!"

तुम्ही हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ा विलगीकरण पलंगांची सोय करून देण्यात आली आहे."

तरीही तीन आठवड्यांच्या आत कठोर राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू करण्यात आला.

पंतप्रधानांच्या घोषणेपूर्वीच "तीसहून अधिक राज्यांनी व केंद्रशासित प्रदेशांनी पूर्ण टाळेबंदी लागू केलेली होती," याकडे निर्देश करून केंद्र सरकारने 24 मार्चला स्वतःच्या कृतीचं समर्थन केलं.

लॉकडाऊनदरम्यानची कोलकात्यातली एक रात्र

यातील बहुतांश राज्यांनी आपापल्या स्थानिक परिस्थितीचा व तयारीचा विचार करून लॉकडाउनची घोषणा केली होती, हे मात्र केंद्र सरकारने सांगितलं नाही. विशेष म्हणजे बह... उर्वरित लेख लिहा:

प्राधिकरणाच्या राष्ट्रीय कार्यकारी समितीचं अध्यक्षपद केंद्रीय गृह सचिवांकडे असतं, तर त्यांनी 24 मार्चलाच 'मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली.' त्यानुसार टाळेबंदी लागू करण्यात आली.

आम्ही राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाशीही संपर्क साधला.

आम्ही माहिती अधिकार कायद्याखाली प्राधिकरणाकडे अर्ज केला. 'उपरोक्त आदेश जारी करण्यापूर्वी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने कोणत्या सार्वजनिक अधिसंस्थांशी/ तज्ज्ञांशी/ व्यक्तींशी/ सरकारी संस्थांशी/ खाजगी संस्थांशी व राज्य सरकारी संस्थांशी सल्लामसलत केली, याची पूर्ण यादी मिळावी,' अशी मागणी या अर्जात केली होती.

24 मार्च 2020पूर्वी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत कोरोना साथीसंदर्भात राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या किती बैठका झाल्या, याबद्दलही आम्ही विचारणा केली.

आमच्या अर्जाला प्रतिसाद देताना प्राधिकरणाने सांगितलं की, अशा प्रकारची कोणतीही सल्लामसलतीची प्रक्रिया पार पडलेली नव्हती, आणि पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत या विषयावर एकही बैठक झालेली नाही.

पंतप्रधान कार्यालयाने काय म्हटलं?

कोरोना विषाणूची आपत्ती समोर येऊ लागल्यापासून पंतप्रधानांनी व्यक्तिशः राष्ट्रीय उपाययोजनेची धुरा हाती घेतली, असं चित्र रंगवण्याचा प्रयत्न झाला.

त्यामुळे पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत कोरोना विषाणूशी संबंधित किती बैठका झाल्या याची यादी आम्ही पंतप्रधान कार्यालयाकडे मागितली.

शिवाय, राष्ट्रीय लॉकडाउनची घोषणा होण्यापूर्वी त्याबद्दल कोणत्या मंत्र्यांशी, मुख्यमंत्र्यांशी व सल्लागारांशी सल्लामसलत झाली, याचीही यादी आम्ही मागितली.

याबद्दल दोनदा विचारणा करूनही पंतप्रधान कार्यालयाने माहिती पुरवली नाही.

एक अर्ज फेटाळून लावताना त्यावर 'ढोबळ' व 'संदिग्ध स्वरूपाचा' असा शेरा मारण्यात आला.

दुसऱ्या अर्जावर प्रतिसादास नकार देताना पंतप्रधान कार्यालयाने माहिती अधिकार कायद्यामधील 'कलम 7(9)'चा आधार घेतला. 'मागितल्या गेलेल्या रूपामध्ये माहिती पुरवली जावी, परंतु सार्वजनिक अधिसंस्थेची संसाधनं अवाजवी प्रमाणात वापरावी लागणार असतील किंवा संबंधित नोंदीच्या सुरक्षिततेसाठी अथवा जतनासाठी अशी माहिती देणं अडथळा आणणारं ठरणार असेल, तर या नियमाला अपवाद करता येईल.'

शासनव्यवहारातील पारदर्शकता व उत्तरदायित्व यासंबंधी काम करणाऱ्या अंजली भारद्वाज यांच्या मते, ही तरतूद सरकारला नियमातून सूट देणार नाही. त्या म्हणतात, "माहिती मागणाऱ्या...


...ा विविध पक्षांकडे झुकण्याचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येते. किमान 'नेरेटिव्ह'च्या पातळीवर तरी. राष्ट्रवादीची आधीच प्रतिमा ही 'मराठावादी' आहे. भाजपची वाढच मुळात ओबीसी समाजाच्या पाठबळावर अधिक झालीय. आजच्या स्थितीला भाजप जेवढं मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अधिक आक्रमकपणे लावून धरेल, तितका ओबीसी समाज त्यांच्यापासून दुरावेल, असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं. मग या ओबीसी समाजाला राज्यव्यापी पक्षाचा आधार कोणता, तर तो अपरिहार्यपणे काँग्रेस दिसतो.

इथं शिवसेना, मनसे आणि वंचित बहुजन आघाडीचे मतदार बांधलेले दिसून येतात... उर्वरित लेख लिहा:

स आघाडीचे उमेदवार म्हणून नाना पटोले यांचं नाव जाहीर झाल्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले होते, "नाना पटोले हे शेतकऱ्यांचे प्रश्न रेटून धरणारे नेते आहेत. ते अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाच्या किसान सेलचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या रुपानं शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी महाराष्ट्र विधानसभेच्या सर्वोच्च ठिकाणी विराजमान होणार आहे. राज्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी ते धोरणात्मक निर्णय घेतील."

एवढंच नव्हे, तर नाना पटोले हे शेतीप्रश्नी केवळ महाराष्ट्रातच परिचयाचे नाहीत, तर देशव्यापी संघटनेचा त्यांना अनुभव आहेत. काँग्रेसच्या कृषिविषयक संघटनेचे म्हणजेच ऑल इंडिया किसान काँग्रेसचे ते राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. पंजाब-हरियाणापासून सर्वत्र भारतातील शेतकरी नेत्यांसोबत त्यांची उठबस असते. या गोष्टीचा कृषिप्रधान आणि ग्रामीण महाराष्ट्राची नस ओळखण्यासाठी काँग्रेसला फायदा होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.

4. विदर्भाला प्रतिनिधित्त्व

काँग्रेसच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षांची जेव्हापासून चर्चा सुरू झाली, तेव्हापासून विदर्भातील नेत्यांचीच नावं पुढे आली. म्हणजे आधी विजय वडेट्टीवार आणि नंतर नाना पटोले. विदर्भातील नेत्यांची नावं पुढे येण्याला कारणं विधानसभा निवडणुकीच्या आणि ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या निकालात आहेत.

विधानसभेला काँग्रेसला सर्वाधिक यश विदर्भात मिळालं. एकेकाळी विदर्भा हा काँग्रेसचा गड मानला जात असे. विदर्भात वर्षानुवर्षे काँग्रेसनं वर्चस्व राखलं होतं. मात्र, 2014 मध्ये ही पकड सैल झाली. 2019 मध्ये मात्र पुन्हा आशादायी चित्र निर्माण झालं. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेसनं विदर्भात महत्त्वाची मंत्रिपदंही दिली. विजय वडेट्टीवार ओबीसी मंत्री, तर नाना पटोले यांना विधानसभा अध्यक्षपद देण्यात आलं.

विदर्भाला आपल्यासोबत ठेवण्यासाठी काँग्रेसनं केलेला प्रयत्न म्हणूनही नाना पटोले यांच्याकडे पाहिलं जाऊ शकतं. विदर्भात ओबीसी मतांची टक्केवारीही परिणामकारक मानली जाते. अशावेळी नाना पटोले यांच्यासारखा विदर्भातील ओबीसी नेता असा दुहेरी फायदा असणारा प्रदेशाध्यक्ष देणं हे काँग्रेसला जास्त सोयीचं आणि फायद्याचं ठरेल, असं म्हटलं जातं.

अर्थात, महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण, विजय वडेट्टीवार असे एकास एक दिग्गज नेते आणि मोठमोठी मंत्रिपदं भूषवलेले नेते असल्यानं नाना पटोले हे त्यांना कसं सोबत घेऊन जातात आणि बेरजेचं राजकारण करतात, हे...


...ा वेबसाईटवर 118 व्हीडिओ सापडले, ज्यात बालकांचं लैंगिक शोषण, बालकांवर बलात्कार असा मजकूर होता.

अवैध मजकुरावर कारवाईसाठी इंटरनेट वॉच फाऊंडेशन ही संस्था जगभरातील अनेक पोलीस आणि सरकारांसोबत काम करते. त्यामुळे या संस्थेची आकडेवारी महत्त्वाची मानली जाते.

पॉर्नहबचे प्रवक्ते या प्रकरणी बोलताना म्हटले होते की, “कुठल्याही अवैध मजकुराविरोधात लढण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. मग तो मजकूर असहमतीचा असो वा अल्पवयीन पॉर्नबाबत असो.”

“आमची कंटेट मॉडरेशन सिस्टम या इंडस्ट्रीतील सर्वोत्कृष्ट आहे. अत्यंत प्रगत तंत्रज... उर्वरित लेख लिहा:

ी पेमेंट कंपन्यांनी ऑनलाईन पॉर्न वेबसाईट्सपासून दूर राहण्यासाठी पावलं उचललीही आहेत.

2019 च्या नोव्हेंबर महिन्यात Paypal या ऑनलाईन पेमेंट कंपनीनं जाहीर केलं की, यापुढे पॉर्नहबवर कुठलीही पेमेंट सुविधा दिली जाणार नाही.

Paypal च्या या निर्णयानंतर पॉर्नहबनं आपल्या ब्लॉगमध्ये म्हटलं होतं की, “या निर्णयानं आम्हाला मोठा धक्का बसलाय. हजारो पॉर्नहब मॉडेल्स आणि परफॉर्मर्स यामुळं सोडून जातील. कारण पेमेंट सर्व्हिसमधून येणाऱ्या सबस्क्रिप्शनवर ते अवलंबून असतात.”

आपलं नाव न सांगण्याच्या अटीवर पॉर्नहब परफॉर्मरनं सांगितलं की, पेमेंट कंपन्यांनी सुविधा पुरवणं बंद केल्यास आम्ही उद्ध्वस्त होऊ. कारण आमची सर्व कमाई त्यातूनच होते.

“खरंच आमच्यासाठी हा मोठा झटका ठरेल. कारण हा निर्णय आमच्या कमाईवर गदा आणेल आणि लॉकडाऊनच्या काळात कसे पैसे कमवायचे हे मला ठाऊक नाहीय,” असेही तिने सांगितलं.

राजकीय स्तरावरूनही पॉर्न साईट्सच्या चौकशीबाबत दबाव वाढताना दिसतोय. नेब्रास्काचे सिनेटर बेन सास यांनी मार्चमध्ये अमेरिकेच्या विधी विभागाला पत्र लिहिलं. बलात्कार आणि लैंगिक शोषणासंबंधी कृत्यांबाबत पॉर्नहबची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी अॅटर्नी जनरल विल्यम बर यांच्याकडे केलीय.

मार्चमध्येच कॅनडातील विविध पक्षातील नऊ खासदारांनी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांना पत्र लिहून माईंडगीक या पॉर्नहबच्या मुख्य कंपनीची चौकशी करण्याची मागणी केलीय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ा व्हीडिओत स्थानिक रुग्णालयात लांबच लांब रांगा लागलेल्या दिसत आहेत.

वैद्यकीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी  प्रशासन आता हजार खाटांचं एक नवीन रुग्णालय बांधत आहे. हुबेई इथलं शासकीय वृत्तपत्र चांग्जीआंग डेलीच्या मते हे रुग्णालय तीन फेब्रुवारीपर्यंत बांधून तयार होईल. रुग्णालयाचं बांधकाम वेगाने होण्यासाठी 35 खोदण्याच्या मशीन्स आणि 10 बुलडोजर लावले आहेत.

3. कोरोना व्हायरसचे रुग्ण

चीनच्या बाहेर कोरोना व्हायरसची प्रकरणं थायलंड व्हिएतनाम, तायवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, नेपाळ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रा... उर्वरित लेख लिहा:

ार्सपेक्षा कमी धोकादायक आहे ही त्यातल्या त्यात सुखद बाब आहे. गेल्या काही काळाच्या तुलनेत माहितीचं आदान प्रदान योग्य प्रकारे होत आहे. हे अतिशय महत्त्वाचं आहे कारण अशा संकटांशी एकट्याने लढू शकत नाही."

या विषाणूचा संसर्ग होऊ नये यासाठी काही विशेष उपाययोजना नाहीत. सध्या रोगांच्या लक्षणांनुसार डॉक्टर रुग्णांवर उपचार करत आहेत.

5. बचावासाठी काय खबरदारी घ्यावी?

कोरोना व्हायरसच्या संसर्गापासून बचाव करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने अगदी साध्या उपाययोजना करण्याचा सल्ला दिला आहे. हात स्वच्छ करणं, मास्क घालणे, आणि योग्य आहार या उपाययोजनांचा समावेश आहे.

ज्या लोकांना श्वसनाचे विकार आहेत, त्यांच्या जवळपास जाण्यापासून लोकांना मज्जाव करण्यात आला आहे. ज्यांना विषाणूंचा संसर्ग झाला आहे त्यांची भेट घेतल्यावर तातडीने हात धुणे, पाळीव किंवा रानटी प्राण्यापासून दूर राहण्याचाही सल्ला दिला आहे. कच्चं किंवा अर्धवट शिजलेले मांस खाण्यासही मज्जाव करण्यात आला आहे.

कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्या व्यक्तीस शिंक आली तर समोरच्या व्यक्तीची काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. उदा. नाकावर टिश्यू पेपर किंवा रुमाल धरणं, निरोगी व्यक्तींपासून दूर राहणं, नियमित स्वच्छता अशा उपाययोजनांचाही त्यात समावेश आहे.

जवळच्या किंवा कुटुंबातल्या व्यक्तींना या रोगाची लागण झाल्याची अनेक प्रकरणं समोर आल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेनं सांगितलं आहे. कारण कुटुंबातल्या एका व्यक्तीला लागण झाली की दुसरी व्यक्ती त्याची काळजी घेण्यास सुरुवात करतो. मात्र बाह्यजगाशी संपर्क आल्यावर किती प्रमाणात लागण होते याची आकडेवारी अद्याप समोर आलेली नाही.

6. जर एखाद्या व्यक्तीला लागण झाली तर...

मागे सार्सच्या प्रादुर्भावासारखाच हा प्रादुर्भाव आहे, असं चीन सरकारचं म्हणणं आहे. याचा अर्थ असा, की ज्या व्यक्तीला लागण झाल्याचं समजेल त्याला वेगळं ठेवलं जाईल.

रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी आणि डॉक्टरांसाठीही जागतिक आरोग्य संघटनेने काही मार्गदर्शक तत्त्वं जाहीर केली आहेत. लागण झालेल्या रुग्णांची तातडीने तपासणी करायला हवी, त्यानंतर या रुग्णाला लघु, मध्यम आणि गंभीर अशी वर्गवारी करायचे आदेश दिले आहेत,

आरोग्य कर्मचाऱ्यांना या रोगाची लागण होऊ नये यासाठी शक्य त्या सर्व उपाययोजना कराव्यात. मास्क घालावे, तसंच लागण झालेल्या रुग्णांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याचाही सल्ला दिला आहे.

हेही वाचलंत...


...ा शरीराला फक्त 20 ग्रॅम फॅट्सची गरज असताना तुम्ही हे प्रमाण वाढून 60 ते 80 टक्के केलं, तर याचा यकृत आणि स्वादुपिंडावर परिणाम होईल."

या डाएटमध्ये ऊर्जा कर्बोदकांद्वारे न मिळता फॅट्सद्वारे मिळते. यामध्ये तुमचं वजन तर कमी होईल पण तुमच्या यकृत आणि स्वादुपिंडासाठी तुम्ही सेवन करत असलेल्या फॅट्सचं पचन करणं कठीण जातं. कारण तुमच्या शरीराराला रोज 20 ग्रॅम फॅट्स पचवण्याची सवय असते. पण किटो डाएट सुरू केल्यावर शरीराला एका दिवसात 100 ग्रॅम फॅट्सचं पचन करावं लागतं.

डॉ. शिखा शर्मा सांगतात, "अशा परिस्थितीत य... उर्वरित लेख लिहा:

ाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ा शांती आणि समाधान मिळालं. मनाला खऱ्या अर्थाने समाधान तेव्हाच लाभतं जेव्हा मनुष्य आपल्या ईश्वराविषयी, त्याचे गुण, त्याची दया आणि त्याच्या आदेशांविषयी जाणून घेतो.

मी स्वतःच्या आस्तिकतेला महत्त्व देण्याऐवजी स्वतःची मदत आणि मार्गदर्शनासाठी अल्लाच्या दयेवर अधिक विश्वास ठेवायला सुरुवात केली.

मला जाणवलं की माझ्या धर्माच्या मूळ सिद्धांतांचं मला असलेलं कमी ज्ञान आणि पूर्वी बदल घडवण्याची माझी असमर्थता खरंतर मनःशांती आणि आनंदाऐवजी आपल्या (ऐहिक आणि पोकळ) इच्छा वाढवणं आणि त्यांचं समाधान करण्याचा परिणाम ... उर्वरित लेख लिहा:

ाचं यश तुमच्या पहिल्या पावलावर अवलंबून असतं. सार्वजनिकरित्या हे करण्याचं कारण स्वतःची पवित्र प्रतिमा निर्माण करणं, हे नाही. मला एक नवी सुरुवात करायची आहे आणि त्यासाठी मी कमीत कमी एवढं तर नक्की करू शकते. स्वतःच्या इच्छांना शरण जाऊ नका. कारण इच्छा अनंत आहेत. तुम्ही जे काही मिळवलं आहे, कायम त्यातून बाहेर पडा.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ा शिक्षणाचा खर्च त्यांच्या काकांनी उचलला. एका स्थानिक शाळेत सुरुवातीचं शिक्षण घेतल्यानंतर ते बारिसालमध्ये बृजमोहन संस्थानमध्ये महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी दाखल झाले. बारिसाल हे पूर्व बंगालमधील होतं, फाळणीनंतर ते पूर्व पाकिस्तानमध्ये गेलं.

आपलं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मंडल यांनी बारिसाल नगरपालिकेतून आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली. सुरुवातीच्या काळात त्यांनी वंचित लोकांची परिस्थिती सुधारवण्यासाठी संघर्ष सुरू केला.

जोगिंदरनाथ मंडल भारताची फाळणी करण्याच्या बाजूने नव्हते पण उच्च जातींसोबत रा... उर्वरित लेख लिहा:

क्ष जोगिंदरनाथ मंडल यांनी पाकिस्तान निवडण्याचं कारण सांगितलं होतं. मुस्लीम समाजाने भारतात अल्पसंख्याक म्हणून संघर्ष केला आहे. या देशात ते अल्पसंख्याकांना न्याय मिळवून देताना त्यांच्या प्रति उदारता दाखवतील, असं ते म्हणाले होते.

अमेरिकेच्या जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठाच्या गजल आसिफ यांनी जोगिंदरनाथ मंडल अँड पॉलिटिक्स ऑफ दलित रिकग्निशन इन पाकिस्तान या विषयावर संशोधन केलं आहे.

ते म्हणतात, "मंडल यांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीदरम्यान दलित स्वतंत्रतेचं स्वप्न साकार होताना पाहिलं होतं. पण नव्या देशात हिंदू अल्पसंख्याकाची स्थिती कशी असेल यातला फरक ओळखू शकले नाहीत."

पाकिस्तानकडून मंडल यांच्यावर अत्याचार?

प्राध्यापक अनिर्बन बंदोपाध्याय म्हणतात, "पाकिस्तानात मंडल यांच्यावर अत्याचार करण्यात आला किंवा नाही, याचा तपास करणं अवघड काम आहे.

बंदोपाध्याय हे गांधीनगरमध्ये कनावती कॉलेजमध्ये इतिहास विषय शिकवतात.

"मंडल यांच्या राजीनाम्यावरून त्यांची तीव्र नाराजी कळू शकते ते निराश होते हे नक्की. त्यांना धोका दिला गेला. पण पाकिस्तानच्या संग्रहालयात ठेवलेले दस्तऐवज तपासल्यानंतरच याबाबत जास्त माहिती मिळू शकेल," असं ते सांगतात.

जिन्ना यांचं व्हीजन

लाहोर युनिव्हर्सिटी ऑफ मॅनेजमेंट सायन्सचे संशोधक आणि इतिहासकार डॉ. अली उस्मान यांच्यानुसार, "देशातील पहिल्या संविधान सभेचे प्रमुख म्हणून एका दलिताला नियुक्त करून कायद-ए-आझम यांनी पाकिस्तानचा दृष्टीकोन स्पष्ट केला होता. फक्त प्रतीकात्मक प्रतिनिधीत्व द्यायचं असतं तर कोणतंही मंत्रालय देऊ शकले असते."

जोगिंदरनाथ मंडल यांना एका दिवसासाठी संविधान सभेचं अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आलं होतं. पुढच्या दिवशी जिन्ना यांना अध्यक्षपदी निवडण्यात आलं. पण पाकिस्तानच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात मंडल यांना कायदेमंत्री बनवण्यात आलं. जिन्ना जीवंत होते, तोपर्यंत त्यांनी कोणतीही तक्रार केली नाही.

जिन्ना यांच्या मृत्यूनंतर घडलेल्या घटनांमुळे मंडल निराश झाले. या देशात अल्पसंख्याकांना दिलेली आश्वासनं पूर्ण करणारं कुणीच नाही, अशी त्यांची भावना होती.

मंडल यांचा राजीनामा आणि भारतात प्रवेश

जोगिंदरनाथ मंडल 1950 पर्यंत लियाकत अली खान यांच्या मंत्रिमंडळात होते. त्या काळात त्यांनी वारंवार पूर्व पाकिस्तानात दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत तक्रार केली.

त्यानंतर ऑक्टोबर 1950 ला त्यांनी राजीनामा दिला. अल्पसंख्याकांच्या...


...ा शेअर्सच्या मूल्यातही वाढ झाली. अंमळनेरवासीयांना हे शेअर्स 100 ते 200 रुपये इतक्या नाममात्र किंमतीत त्यांनी दिले. या शेअर्सधारकांनी स्वप्नातही विचार केला नव्हता, पण त्यांनी विकत घेतलेल्या शेअर्सचे बाजारमूल्य काही हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचलं आहे."

मुलगी जन्मली, लग्नाची जबाबदारी अझीमशेठजींची

"विप्रोच्या स्थापनेपासूनच अमळनेरकरांमध्ये विप्रो कंपनीची लोकप्रियता प्रचंड वाढली होती. त्यावेळी आमचा तेल, साबण होलसेल विक्रीचा व्यवसाय होता. विप्रोही त्यावेळी साबण तेल, डालडा या वस्तू बनवायचे. विप्रो अति... उर्वरित लेख लिहा:

ने अमळनेरचे वेल्थ क्रिएटर आहेत. रिषद हेसुद्दा अशा प्रकारे कंपनीची जबाबदारी सांभाळतील," असं चंद्रकांत पाटील यांना वाटतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ा शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही बातम्या पाहा. कोणाची प्रतिमा ठळकपणे समोर येते?

एका थकलेल्या, सुरकुतलेल्या 'पुरुष' शेतकऱ्याची.

यात 70 टक्क्यांहून अधिक प्रमाण असणाऱ्या महिला शेतकरी कुठे दिसतात? केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली 2017-18चा अर्थसंकल्प सादर करताना म्हणाले की हा अर्थसंकल्प किसान 'भाईयों के लिये' अर्थात शेतकरी 'भावांसाठी' आहे. पण शेतकरी बहिणींचं काय?

'मकान'च्या एका सर्वेक्षणात दिसून आलं की मराठवाड्यातल्या 46 टक्के महिलांच्या तर विदर्भातील फक्त 29 टक्के महिलांच्या नावावर घरं आहेत. इतकंच नाही... उर्वरित लेख लिहा:

ा येतो," सीमा सांगतात.

"घराबाहेरही त्यांचा छळ करणारे कमी नसतात. काहीवेळा सरकारी अधिकारी कागदपत्र पुढे सरकवण्यासाठी 'भलत्या' मागण्या करतात. या महिलांचे प्रश्न मुख्य प्रवाहात चर्चिलेच जात नाहीत. मी म्हणते तुम्ही शहरी भागातल्या #MeToo विषयी चर्चा करता पण ग्रामीण भागातल्या शेतकरी महिलांचं काय? शेतकरी महिला, शेतमजूर महिला यांच्या लैंगिक शोषणबद्दल कधी बोलणार?" सीमा पोडतिडकीने विचारतात.

महिला शेतकऱ्यांना निर्णय घेतले तर भारतीय शेतीचा चेहरामोहरा बदलेल?

भारतीय मध्यमवर्गात, विशेषतः शहरी भागात, निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा काही प्रमाणात सहभाग आहे, त्याचा टक्का वाढतोय. माझ्या घरात गेल्या 20 वर्षांत माझ्या आईच्या सहमतीशिवाय कोणताही मोठा निर्णय घेतला गेला नाही. पण शेतीव्यवस्थेत काय दिसतं?

"महिलांचा अप्रोच सर्वसमावेशक असतो. मला जेवढ्या महिला शेतकरी भेटल्या त्यातल्या कोणालाही नगदी पिकं घ्यायची नसतात. काहीतरी खाद्यान्न लावून घरातल्यांची, मुलांची पोटं भरण्याकडे त्यांच्या ओढा असतो. तरीही शेतीची अवस्था अशी आहे की त्यांना उसासारखी पिकं घ्यावी लागतात. अशातही त्या कुठल्या कोपऱ्यात वालाच्या शेंगा लावतील, उसाच्यामध्ये इतर पिकं लावतील, घरातल्यांच्या मुखी काहीतरी जाईल हे बघतील," सीमा म्हणतात.

पुरुष एवढा विचार करत नाहीत. महिला शेतकऱ्यांची शेती करण्याची पद्धतही वेगळी असते, त्यांचे विचार वेगळे असतात. कोणती पिकं घ्यायची, कर्ज घ्यायचं की नाही, घेतलं तर किती अशा निर्णयांमध्ये त्यांना स्थान दिलं तर कदाचित भारतीय शेतीच चित्रही वेगळं दिसेल.

पण त्यासाठी महिला शेतकऱ्यांकडे स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून पाहावं लागेल. त्यांच्या समान हक्कांसाठी चळवळ उभारावी लागेल.

मध्यंतरी माझे सहकारी निरंजन छानवाल आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांना भेटले होते. त्याचे अनुभव सांगताना ते म्हणाले की या सगळ्या बायका नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर पहिल्यांदा घराबाहेर पडल्या. शेतीत काम करत असतील पण त्यासंबंधीचे निर्णय पहिल्यांदा घ्यायला लागल्या. अनेक महिला प्रतिकूल परिस्थितीतही उभ्या राहिल्या, शेती करायला लागल्या.

अशा वेळेस वाटतं की जर या महिलांना निर्णय घ्यायची संधी आधी मिळाली असती तर कदाचित त्यांच्या घरात आत्महत्याही घडली नसती.

भारतातल्या फेमिनिस्ट चळवळीने महिला शेतकऱ्यांची दखल का घेतली नाही?

भारतातल्या स्त्रीवादी (फेमिनिस्ट) चळवळींवर एक आक्षेप घेतला जातो की त्या...


...ा संबंधात वितुष्ट आलं आहे.

भारतातही फर्नांडिस यांच्या वक्तव्याला विरोध झाला.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांनीही जॉर्ज यांच्यावर टीका केली आणि भारत-चीन संबंधांना हानी पोहोचवल्याचा आरोप केला.

माजी पंतप्रधान इंदर कुमार गुजराल यांनीही जॉर्ज यांचं वक्तव्यं हे 'साहसवादी' असल्याचं म्हटलं. त्यांनी असंही म्हटलं, की हे विधान म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या परराष्ट्र धोरणांना महत्त्व न देणारं आहे.

गुजराल यांच्या या टीकेनंतर पंतप्रधान कार्यालयाला स्पष्टीकरण द्यावं लागलं.

प... उर्वरित लेख लिहा:

रॅगन आग ओकायला लागल्यावर त्याच्यापासून वाचण्यासाठी धावाधाव सुरू केली."

इन्स्टिट्यूट ऑफ चायनीज स्टडीजचे सहप्रमुख प्रोफेसर टॅन चुंग यांनीही यासंदर्भात महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं.

त्यांनी म्हटलं, "चीनी लोकांची स्मरणशक्ती खूप चांगली आहे. भारतातील लोक अशी बेफिकिरीनं वक्तव्यं करू शकतात, आम्ही नाही.

पण या सर्व प्रकरणात सगळ्यांत जास्त आनंद झाला तो पाकिस्तानला. कारण पाकिस्तानला पहिल्यांदाच असं वाटलं, की भारत सरकार आपल्यापेक्षा जास्त लक्ष आता चीनवर देत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ा सध्याच्या भाषेत बोलायचं तर 'बिझनेसवूमन होत्या आणि स्वतःवर त्यांचा प्रचंड विश्वास होता," बोरा सांगतात.

खदिजा या आपल्या कर्मचाऱ्यांची निवड स्वतः करायच्या. आपल्या व्यवसायाला फायदा होईल अशी कौशल्यं असलेल्या व्यक्तींची त्या काळजीपूर्वक निवड करायच्या.

त्यांनी एका अतिशय प्रामाणिक आणि कष्टाळू माणसाबद्दल ऐकलं होतं. त्याच्यासोबत भेट झाल्यानंतर खदिजा यांनी आपल्या एका ताफ्याचं नेतृत्व करण्यासाठी त्या व्यक्तीची निवड केली.

खदिजा यांना त्या तरुणाचा दृढनिश्चय आवडला. जसजसे दिवस जाऊ लागले, तसतसं खदिजा यां... उर्वरित लेख लिहा:

ला नाही. कारण ते एकाच ईश्वराची उपासना या संकल्पनेत वाढले नव्हते," फौजिया बोरा सांगतात.

"ते या अनुभवानंतर गोंधळले होते. हे दैवी संदेश स्वीकारणं कठीण होतं, अशी मान्यता आहे. तो अनुभव खूप तरल असला तरी शारीरिकदृष्ट्या धक्कादायकही होता."

प्राध्यापक हॉयलंड सांगतात की, ज्या एकमेव व्यक्तीवर सर्वाधिक विश्वास होता, त्याच व्यक्तिचा सल्ला घेण्याचं मोहम्मद यांनी ठरवलं."

खदिजा यांनी त्यांचं म्हणणं लक्षपूर्वक ऐकलं आणि त्यांना शांत केलं. ही एक खूप चांगली घटना असल्याचं त्यांना जाणवलं आणि त्यांनी मोहम्मद यांना दिलासा दिला.

ख्रिश्चन धर्माचा अभ्यास असलेल्या एका नातेवाईकाकडून त्यांनी यासंदर्भात सल्लाही घेतला.

वराक इब्न नवफल यांनी मोहम्मद यांना मिळालेल्या दैवी संदेशांची सांगड ही मोझेसला मिळालेल्या संदेशाशी घातली, अशीही मान्यता आहे.

"त्यांना आधीची शास्त्रवचनं माहीत होती," बोरा सांगतात. "एकप्रकारे हे अधिकारी व्यक्तीकडून या संदेशांची पुष्टी करून घेण्याचा प्रयत्न होता."

कुराणाची प्रत

"आपल्याला माहीत आहे की पहिल्यांदा जेव्हा हा दैवी संदेश मिळाला, तेव्हा मोहम्मद यांना स्वतःवरच संशय निर्माण झाला. पण खदिजायांनी त्यांच्यामध्ये विश्वास निर्माण केला की, ते प्रेषित आहेत," हॉर्वर्ड विद्यापीठात इस्लामच्या अभ्यासक असलेल्या लैला अहमद सांगतात.

पहिली मुस्लिम व्यक्ती एक महिला होती

मोहम्मद यांना जे दैवी संदेश मिळाले होते, ते ऐकणारी पहिली व्यक्ती खदिजा होत्या, असं अनेक अभ्यासकांचं मत आहे. त्यामुळेच अभ्यासकांच्या मते खदिजाया इतिहासातील पहिली 'मुस्लिम' व्यक्ती होत्या, नव्यानंच स्थापन झालेल्या धर्माचा स्वीकार करणाऱ्या खदिजा या पहिल्याच व्यक्ती होत्या.

त्यांनी या संदेशांवर विश्वास ठेवला आणि त्यांचा स्वीकारही केला," फौजिया बोरा यांनी म्हटलं.

"त्यामुळे या संदेशाचा प्रसार करण्याचा विश्वास मोहम्मद यांच्यामध्ये निर्माण झाला, असं मला वाटतं."

इतिहासतज्ज्ञ बेटनी ह्यू यांच्या मते मोहम्मद यांनी याच टप्प्यावर जमातीच्या ज्येष्ठांच्या समजुतीला आव्हान दिलं आणि 'अल्लाह हा एकच देव आहे आणि इतरांची उपासना करणं ही ईशनिंदा आहे,' या संदेशाचा प्रसार करण्याचा निर्णय घेतला.

बेट्टनी ह्यू

फौजिया बोरा यांच्यामते, जेव्हा मोहम्मद यांनी इस्लामची शिकवण द्यायला सुरूवात केली, तेव्हा मक्केमधील एकेश्वरवादावर विश्वास नसलेल्या अनेकांकडून मोहम्मद यांना विरोध...


...ा सपोर्ट करत नव्हते. कोणी कोणी तर हेही म्हणालं की, तुम्हाला वेड लागलं आहे. तुमच्या धाकट्या भावाला मनोविकार तज्ज्ञाकडून तपासून घ्या."

"पण माझा उद्देश ही पोस्ट व्हायरल व्हावी किंवा लोकांना आवडावी असा नव्हताच. हेतू हा होता की जेंडर स्टीरिओटाईपवर चर्चा व्हावी. आमचं पाहून निदान दोघांना जरी वाटलं तरी की मुलांनी हे करावं किंवा मुलींनी तसं वागावं अशा बंधनांमध्ये आपल्या मुलांना अडकवू नये तरी मला खूप आहे."

इंटरनेटवरच कशाला, दीक्षाच्या घरातही या पोस्टनंतर बदल घडून आला. लोकांनी दिलेला प्रतिसाद आणि मीडियाम... उर्वरित लेख लिहा:

्र नव्हते, कोणी त्यांच्यात बोलवायचे नाहीत. आणि हे सगळं का, तर माझ्या कामाचा भाग म्हणून मला माझ्या परफॉर्मन्सच्या वेळेस दोन-तीन तास मेक-अप करावा लागायचा."

मग यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग काय?

"सगळ्यांत अवघड पण सगळ्यात परिणामकारक रस्ता म्हणजे सरळ दुर्लक्ष करणे. लोक तुम्हाला हसतील, तुमच्यावर संशय घेतील, तुम्हाला कमी लेखतील पण तुम्ही विचलित व्हायचं नाही," उन्नत हसत सांगतात.

"माझ्या आईने एक गोष्ट शिकवली होती की, तुला जे आवडतं ते मनापासून कर. ही गोष्ट सगळ्यांना लागू होते, मुलींना आणि मुलांनाही. तुम्हाला जे मनापासून करावसं वाटतं ते जरूर करा. अगदी लिपस्टिक लावावीशी वाटली तरी."

पुरुषांच्या मेक-अपचं वाढतं फॅड

भारतात मेक-अप करणाऱ्या, अगदी गंमत म्हणून एखादं ब्युटी प्रोडक्ट वापरणाऱ्या पुरुषांकडे कुत्सित नजरेने पाहात असले तरी साऊथ कोरियामधल्या काही तरुण पुरुषांनी तर महिलांच्या बरोबरीने मेक-अप करण्याची सवय लावून घेतली आहे.

त्यातल्या काहींनी तर पुरुषांना मेक-अप कसा करायचा याचे धडे देणारे ट्युटोरिअल्सच यू-ट्युबवर सूरु केले आहेत.

"मेक-अप केल्यावर मी अधिक आत्मविश्वासाने वावरू शकतो. लोक शपथेवर सांगतात की मी गे आहे. पण तसं काही नाहीये. त्यांचं हेच मत मला माझ्या व्हीडिओजमधून बदलायचं आहे," 16 वर्षांचा मेक-अप व्हीडिओ ब्लॉगर किम सेयुंग हॉनने बीबीसीला सांगितलं.

इथले कोरिअन पॉप स्टार्स मेक-अप करतात त्यामुळे इथल्या तरुणांमध्ये मेक-अप करण्याची क्रेझ वाढली आहे.

भारतात असं काही नसलं तरी निदान जे पुरुष मेक-अप करतात, कधी परफॉर्मन्ससाठी, कधी हौस म्हणून तर कधी नुसतीच गंमत म्हणून त्यांना कमी लेखलं जाणार नाही अशी अपेक्षा तर आपण नक्कीच करू शकतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ा समजलं की 'सामना'मध्ये शिवसेनेनं मोठा खुलासा केला आहे की 'एनसीपी'चे प्रमुख शरद पवार यांनी शिवसेनेचे नेते संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरे यांना फोन केला आणि म्हटलं की अर्णब गोस्वामी उद्धव ठाकरेंचं नाव कसं घेऊ शकतो? 'रिपब्लिक भारत'ला रोखा. अर्णबला रोखा. अर्णबच्या टीमला रोखा. उद्धवचं नाव घेण्यापासून थांबवा.

शिवसेनेचे नेते संजय राऊत म्हणताहेत की मी रागात बोललं नाही पहिजे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं नाव मला मोठ्या सन्मानानं घेतलं पाहिजे. उद्धव ठाकरेजी, शरद पवारजी, या देशाचं संविधान मला प्रश्न विचारण्... उर्वरित लेख लिहा:

या या प्रकरणातील भूमिकेवर म्हणाल ते एवढे लाऊड का होताहेत हे समजत नाहीत. ते व्यक्तिगत पातळीवर बोलताहेत.  ते तसं का याचं कारण मला समजत नाही. पण संपादक म्हणून निस्पृहतेचे दावे होणार असतील तर ते लोकांना पटणार नाही. तेच अर्नब यांच्याबद्दल आहे. त्यांनी कितीही म्हटलं तरी ते भाजपाच्या विचारांकडे झुकलेले आहेत हे सगळ्यांना दिसतं.

"अर्नब एक बाजू घेऊन बोलणारा पत्रकार वाटतात. ते ब्रॉडकास्टिंग मधली डिसेन्सी मान्य करत नाही. ठरवून ते एखाद्याची नाचक्की करतात. त्यामुळं शरद पवार म्हणाले त्यात गैर काही नाही की मुख्यमंत्री नावाच्या एका संस्थेबद्दल असं का बोललं जावं," वाळवेकर पुढे म्हणतात.

माध्यम अभ्यासक विश्राम ढोले यांच्या मते 'सामना' आणि 'रिपब्लिक टिव्ही' या सुशांत प्रकरणाच्या वार्तांकनाची दोन टोकं आहेत, पण ती फक्त दोन वेगवेगळ्या दिशांना बोटं दाखवतात. त्यामागे वेगवेगळ्या राजकीय भूमिका आहेत. त्यामागे व्यावसायिक भूमिका नाही.

विश्राम ढोले सांगतात, "माध्यमांच्या दृष्टीने वलयांकित व्यक्ती, गुन्हा, पोलीस तपास आणि राजकारण हे अगदी एकेकट्यानेही महत्त्वाचे असलेले बातमीचे विषय. आणि वार्तांकनासाठी निसरड्या जागाही.

"हे चार विषय एकत्र आले तर माध्यमांचे वार्तांकन किती निसरडं होऊ शकतं याचे सुशांत सिंह राजपुत मृत्युप्रकरण हे ताजं आणि दुर्दैवी उदाहरण. गेले जवळजवळ दोन महिने आपण माध्यमांचे वार्तांकन किती निसरडं होत आहे हे बघतो आहे. सुशांतचा मृत्यू आत्महत्या आहे असे सांगू पाहणारी सामनाची भूमिका आणि तो खून आहे असे सांगणारी रिपब्लीक टीव्हीची भूमिका ही त्याची फक्त दोन टोके.

"अर्थातच शुद्ध पत्रकारितेच्या व्यावसायिक वार्तांकनातून या टोकाच्या भूमिका आहेत असे म्हणता येत नाही. त्याला शिवसेना विरुद्ध भाजप, राज्य विरुद्ध केंद्र सरकार असे राजकीय अस्तरही आहे. पण या साऱ्यात जे होतेय ती एक दुर्दैवी मिडिया ट्रायल आहे.

"जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत व्यक्ती निर्दोष मानली गेली पाहिजे हे न्यायदानाचे मूलभूत सूत्र तर जोपर्यंत निर्दोष सिद्ध होत नाही तोवर (आणि कधीकधी त्यानंतरही) आरोपी हा गुन्हेगारच असल्याचे भासवण्याकडे मिडिया ट्रायलचा कल. आरुषी तलवार हत्याकांडानंतर झालेल्या नियमनानंतरही मिडिया ट्रायल होतच आहे हे दुर्दैवी आहे," असं विश्राम ढोले म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,...


...ा समजावून देणं खूप गरजेचं आहे. पोर्न व्हीडिओमधली दृश्यं ही खरी नसतात, चित्रपटांप्रमाणे रचलेली असतात, याची मुलांना जाणीव करून द्यायला हवी."

वयात येणाऱ्या मुलांत पॉर्नमध्ये violent, abusive व्हीडिओ पाहण्याचं प्रमाण खूप जास्त आहे, या मुद्द्याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. हिंसाचार, स्त्रियांसोबत होणारं गैरवर्तन हा आनंदाचा भाग असू शकत नाही, हे मुलांना पटवायला हवं असंही मुक्ता यांनी म्हटलं.

अवघड प्रश्न टाळण्याकडे पालकांचा कल

पॉर्नबद्दल आपल्या मुलांशी बोलायला पालक का अनुत्सुक असतात, हेही त्यांनी सांगितल... उर्वरित लेख लिहा:

अगदी सुरुवातीला आम्ही तिला मासिक पाळीबद्दल सांगितलं. त्यानंतर आम्ही तिला लैंगिकतेसंबंधीची काही पुस्तकं वाचायला दिली. त्यामध्ये चित्रांच्या मदतीने स्त्री-पुरुषांच्या शरीररचना समजावून दिल्या होत्या. हे वाचून तिनं आम्हाला तिच्या शंका विचारल्या. प्रश्न विचारताना तिला आणि उत्तर देताना आम्हालाही कधी संकोचल्यासारखं झालं नाही," नितीन परांजपे सांगत होते.

वयात येण्याची प्रक्रिया मला कशी कळली, त्याकाळात या सगळ्याबद्दल आई-वडिलांशी बोलण्याचा आम्हाला कसा संकोच वाटायचा आणि मग आम्ही कोणती पुस्तकं वाचायचो, हेसुद्धा सखीशी शेअर केल्याचं नितीन परांजपेंनी सांगितलं.

"मला याची लाज वाटली नाही आणि आपली मुलगी पण अशी काही माहिती समोर आली तर आपल्याशी शेअर करेल हा विश्वासही निर्माण झाला."

या गोष्टींबद्दल संकोचण्यासारखं, लाजण्यासारखं काहीच नसल्याचं नितीन परांजपेंनी आवर्जून नमूद केलं.

त्यामुळेच एकीकडे चित्रपट, वेबसीरीजच्या माध्यमातून आता मराठीतही बोल्ड, टॅबू समजल्या गेलेल्या गोष्टींना हात घातला जात असताना पालक मात्र अजूनही हा विषय आपल्या घरापर्यंत आला नाही, या भ्रमात राहणार की सजगपणे आपल्या मुलांशी बोलणार हा कळीचा मुद्दा आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ा सर्वांत जास्त फटका चिनी मुस्लिमांना बसला.

याचा सर्वांत जास्त परिणाम वायव्येकडील शिंजियांग उइघूर या स्वायत्त प्रांतावर दिसून आला. संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवलानुसार उइघूर वंशांच्या जवळपास 10 लाख नागरिकांना पुनर्शिक्षण छावण्यांत ताब्यात ठेवण्यात आलं आहे.

हिजाब वापरणं, परदेशी प्रवास करणं, कुराणमधील संदेश सोशल मीडियावर शेअर करणे, अशा लहानसहान कारणांसाठी कट्टरवादी ठरवून ही कारवाई करण्यात आली आहे.

चीननं ही कारवाई बंद करावी असं परदेशांतून दबाव आल्यानंतर चीननं इतर देशांना परिस्थिती पूर्ण माहिती... उर्वरित लेख लिहा:

रूप मानतात.

चायनिज कम्युनिस्ट पक्ष या अशा समाजाला विरोधासाठी चिथावत आहे, ज्यांना गमावणं त्यांना परवडणारं असले.

डेव्हिड स्ट्रॉप हे युनिव्हर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमामधील डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनॅशनल अँड एरिया स्टडिजमध्ये व्याख्याते आहेत. चीनचे राजकारण, राष्टीयतत्त्व आणि इथिनिक पॉलिटिक्स यात त्यांचा विशेष अभ्यास आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ा सांगितलं, "आमच्या याचिकेनुसार, अजित पवार शिखर बँकेवर असताना गरज नसतानाही जरंडेश्वर साखर कारखाना विक्रीसाठी काढण्यात आला. लिलावात विक्री करताना शेवटच्या क्षणी आलेल्या गुरू कमोडिटी प्रायवेट लि. या कंपनीला कारखाना अल्प दरात विकण्यात आला."

"पण गुरू कमोडिटी प्रा. लि. कंपनीने हा कारखाना भाडेतत्वावर चालवण्यासाठी जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेडला दिला. या कंपनीचे 99 टक्के शेअर्स हे अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आहेत. शिवाय, या कंपनीला पैसे पुरवणारी जय अॅग्रोटेक प्रा. लि. या कंपनीत अज... उर्वरित लेख लिहा:

ाशी फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण ते प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. त्यांची प्रतिक्रिया मिळताच ती इथं मांडली जाईल. तर रोहित पवार यांनी मात्र सर्व व्यवहार पारदर्शक झाला होता असा दावा केला आहे.

याचिकाकर्त्यांचे दुसरे वकील सतीश तळेकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "या प्रकरणाचा तपास सक्षम अधिकाऱ्याकडे दिला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात आरोपींचेच जबाब घेऊन त्यांना क्लीन चीट दिली आहे. चोराला चोरी केली का हे विचारले तर तो नाही असंच सांगणार."

कुठल्याही चौकशीला तयार - रोहित पवार

याप्रकरणी आमदार रोहित पवार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "बारामती अॅग्रो ही माझी कंपनी आहे. पण कन्नड कारखाना आम्ही जेव्हा विकत घेतला तेव्हा सहकारी बँकेवर प्रशासक नेमण्यात आले होते. त्यावेळी बँकेवर संचालक मंडळ नव्हते. प्रशासक असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्याच्या देखरेखी अंतर्गत लिलाव पार पडला आहे. त्यामुळे कारखाना खरेदीत फेवरेटीजम किंवा आम्हाला प्राधान्य दिले, सहकार्य केले असे जे बोलले जात आहे ते साफ चुकीचे आहे."

"यापूर्वी आर्थिक गुन्हे शाखा, ईडी या एजन्सीला सर्व माहिती दिलेली आहे. कोणतेही कागदपत्र लपवलेले नाहीत. या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची चोरी झालेली नाही. सगळे कागदपत्र संबंधित एजन्सीला दिले आहेत," असं स्पष्टीकरण रोहित पवार यांनी दिलं आहे.

"कोणत्याही चौकशीसाठी माझी कंपनी आणि मी आधीही तयार होतो आणि आताही तयार आहे," असंही ते म्हणालेत.

सर्व कागदपत्र चौकशीत यापूर्वीच दिले आहेत तरीही आरोप का करण्यात येत आहे, असा सवाल आम्ही त्यांना विचारला.

त्यावर,"कुठल्या हेतूनं हा मुद्दा पुढे आणला जातो हे मला सांगता येणार नाही. कोणत्याही मोठ्या पक्षाच्या विरोधात बोलले की काही ना काही मागे लागतं असं बोललं जातं. त्यामुळे हा एक भाग असू शकतो," अशी प्रतिक्रिया देत त्यांनी भाजपला टोला लगावला.

या प्रकरणी बीबीसी मराठीकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. पण प्रतिक्रियेसाठी ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. त्यांनी प्रतिक्रिया दिल्यानंतर ती बातमीमध्ये देण्यात येईल.

ईडीने मध्यस्थी का केली?

उच्च न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेला चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते.

आर्थिक घोटाळा प्रकरणांची समांतर चौकशी ईडी करू शकते. त्या आधारावर ईडीनेही शिखर बँकेच्या कथित...


...ा सांगितलं."

दुसऱ्या दिवशी सकाळीच कविताच्या वडिलांनी त्या मुलाच्या घरी जाऊन तक्रार केली. पण तेव्हा कविताच्या कुटुंबीयांनी हा अंदाज नव्हता की, या बाबीमुळे त्यांच्या मुलीचं जीवन धोक्यात येईल.

तक्रारीनंतर काही वेळातच 3 जण कविताच्या घरी आले आणि त्यानंतर त्यांनी अजून 3 जणांना बोलावून घेतलं.

"माझी मुलगी याच बेडवर बसून गणितं सोडवत होती. तेव्हा अचानक ते लोक या खोलीत आले. मी या कोपऱ्यात तर माझ्या सासूबाई तिकडे अंतरावर बसल्या होत्या. त्यांनी खोलीत प्रवेश करताच कविताला शिव्या द्यायला सुरुवात केली.

मी ... उर्वरित लेख लिहा:

को, असं त्यांनी म्हटलं.

घरी पोहोचलो तर त्यांचा मोठा मुलगा अंघोळीची तयारी करत होता. त्यानंच दार उघडलं आणि म्हटलं,"32 वर्षांच्या वयात पहिल्यांदा पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो, मार खाल्ला. माझ्या आईलाही स्टेशनमध्ये जावं लागलं. आता तर ना काही खायची शुद्ध आहे ना काही विचार करायची."

आपल्या भावानं असं काही केलं असेल यावर आम्हाला विश्वास बसत नाही, असं रोहितचा भाऊ सांगतात.

शपथपत्र

दुसरा आरोपी राजवंश बागडीच्या घराला कुलूप होतं. राजवंशची आई भाजपच्या सदस्य होत्या. काही अंतरावर त्याच्या मोठ्या काकाचं घर आहे, पण तेही बंद होतं.

नंतर शेजाऱ्यांनी सांगितलं की, संतोष यांचे लहान दिर इथंच जवळ राहतात. आम्ही त्यांची बाजू जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी म्हटलं की, "मी माझ्या भाच्याबद्दल काहीच बोलू शकणार नाही, पण माझा भाऊ मात्र निर्दोष आहे." घटना घडली त्यावेळेस ते दुकानात होते.

संतोष यांनी पोलिसांत एक शपथपत्र दाखल केलं आहे. कविता एका मुलावर प्रेम करत होती आणि ही बाब तिच्या घरच्यांना माहिती झाली होती, असा त्यांचा आरोप आहे. यामुळे घरचे कवितावर खूप रागावले. यानंतर कवितानं स्वत:वर रॉकेल ओतून आग लावली, असं या शपथपत्रात म्हटलं आहे.

आरोप प्रत्यारोपात एक गोष्ट महत्त्वपूर्ण आहे. ती म्हणजे दोन्ही पक्षांकडून फोन रेकॉर्डिंगच्या चौकशीची मागणी होते आहे.

कविता दहावीत शिकते. शाळेत आम्ही या प्रकरणाबद्दल विचारलं तेव्हा पर्यवेक्षकांनी सांगितलं की, आमच्या शाळेत रोज कवितासाठी प्रार्थना होत आहे.

"सध्या कवितावर सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. 22 ऑगस्टला तिचे वडील शिवपाल यांनी आम्हाला सांगितलं होतं की, ती सध्या बोलू शकत आहे, पण बर्न केस असल्यामुळे संसर्ग होण्याचा धोका सर्वाधिक असतो."

ते मला ही गोष्ट सांगत असताना शेजारच्या मोटारसायकलवर बसलेली माणसं चर्चा करत होती. प्रशासनानं शिवपाल यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर त्यांचं पुढचं पाऊल काय असेल, अशी ती चर्चा होती.

कविताच्या खोलीतल्या भींतीवर काही कप्पे बनवण्यात आले होते. त्यांना ट्रॉफीनं सजवण्याची तिची इच्छा होती.

सकाळपासून तीनदा माझा श्वास गुदरमला आहे, असं त्या खोलीकडे बघताना कविताची आई सांगते. "ती आता आमच्यात नाही राहिली, असं टीव्हीवाले चालवत होते तेव्हा तर माझ्या अंगातला प्राणच निघून गेलं होता," कविताची आई सांगते.

या प्रकरणात दोन पक्ष आहेत. एक शिवपाल यांच्या...


...ा सापडल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलीय. एक संशयास्पद मृत्यूही झालाय. या प्रकरणाचा तपास घेण्याची मुंबई पोलिसांवर जबाबदारी आहे. कुठल्याही राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची आवश्यकता नव्हती."

तर भाजप आमदार राम कदम यांनी सचिन वाझे यांच्या नार्को टेस्टचीही मागणी केली आहे. तसं पत्र राम कदम यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलं आहे.

सचिन वाझे कोण आहेत?

महाराष्ट्र पोलीस दलात सचिन वाझे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, म्हणजेच असिस्टंट पोलीस इंनस्पेक्टर (API) पदावर कार्यरत होते.

रेतीबंदर भागात मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह ... उर्वरित लेख लिहा:

िमंडळ अधिवेशन सुरू असतानाच आढळला आणि प्रकरण आणखीनच चिघळलं.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह खाडीत 50-60 फूट आत मातीत रूतला होता. क्रेनच्या मदतीने मृतदेह काढण्यात आला.

मृतदेहावर खूप माती लागली होती. शरीरात पाणी आणि माती गेल्याचा संशय आहे. मृतदेहाच्या चेहऱ्यावर कानटोपीसारखं मास्क होतं. त्यात 3-4 रुमाल होते. हे रुमाल पोलिसांनी जप्त केले आहेत.

मनसुख यांच्या पत्नीचे सचिन वाझेंवर आरोप

मनसुख हिरेन यांच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर सरकारने तपास एटीएसला दिला. एटीएसला दिलेल्या जबाबात विमला यांनी सचिन वाझेंवर खळबळजनक आरोप केले.

सचिन वाझे

"सचिव वाझे माझ्या पतीला ओळखत होते. नोव्हेंबर महिन्यात माझ्या पतीने गाडी वाझे यांना वापरण्यासाठी दिली होती. वाझेंनी फेब्रुवारी महिन्यात गाडी परत दिली," असा आरोप विमला यांनी केला.

विमला पुढे म्हणतात, "26 फेब्रुवारीला सचिन वाझेंनी माझ्या पतीला चौकशीसाठी नेलं. संध्याकाळी ते त्यांच्यासोबतच घरी आले. पुढे दोन दिवस माझे पती सचिन वाझेंसोबत जात होते आणि येत होते."

"वाझेंनी माझ्या पतीला या प्रकरणात अटक हो. तुला 2-3 दिवसात जामिनावर बाहेर काढतो," असं माझ्या पतीने मला सांगितल्याचा जबाब एटीएसला दिलाय.

या जबाबात विमला पुढे आरोप करतात, "माझे पती मनसुख यांचा खून झाला असावा अशी माझी खात्री आहे. हा खून सचिन वाझेंनी केल्याचा मला संशय आहे."

एटीएसने मनसुख हिरेन यांच्या पत्नी विमला यांच्या तक्रारीवर अज्ज्ञातांविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल केला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ा सुनावलं.

बेनझीर यांनी उसने आणले होते कपडे

खालीद लिहितात, भारतीयांना असं वाटत होतं की बेनझीर यांनी त्या काळचा हिट चित्रपट पाकीजा पाहावा. बेनझीर यांना हा चित्रपट पाहण्यात काहीही स्वारस्य नव्हतं. मात्र चित्रपट पाहायला नकाराचा अर्थ शिष्टाचाराचा अनादर केल्यासारखा होईल हे लक्षात आल्यावर बेनझीर यांनी खालीद यांच्याबरोबर मॉल रोडवरच्या सिनेमागृहात हा चित्रपट पाहिला. त्यानंतर त्यांनी झुल्फिकार यांच्यासाठी प्रसिद्ध अशा पुस्तकांच्या दुकानातून काही पुस्तकं खरेदी केली.

भारतीय प्रसारमाध्यमांचं आपल्या कप... उर्वरित लेख लिहा:

कीत मी इंदिरा गांधी यांच्यासमोर शेवटची चाल खेळणार आहे.

थोड्या वेळात झुल्फिकार परत आले, त्यांचा चेहरा उजळला होता. ते म्हणाले, आता असं वाटू लागलं आहे की करार होईल (अब लगने लगा है की इंशाअल्लाह समझौता हो जाएगा)

झुल्फिकार यांनी बेनझीरला सांगितलं की तणावादरम्यान इंदिरा आपल्या हँडबॅगशी खेळत होत्या. गरम चहाचा घोट त्यांच्या जिभेला आवडलेला नाही हेही त्यांनी दाखवून दिलं. त्यावेळी त्यांनी एक दीर्घ श्वास घेतला. अर्धा तास बोलणी सुरू राहिली. रात्रीच्या जेवणानंतरही दोन्ही नेत्यांदरम्यान बोलणी सुरूच राहिली.

मुलगा झाला, मुलगा

पाकिस्तानच्या शिष्टमंडळाने सांकेतिक भाषा ठरवली होती. करार झाला तर मुलगा झाला असं सांगण्यात येईल आणि करार होऊ शकला नाही तर मुलगी झाली असं बोललं जाईल.

रात्री 12 वाजून 40 मिनिटांनी बेनझीर त्यांच्या खोलीत होत्या. तेवढ्यात त्यांच्या कानावर आवाज आला, मुलगा झाला.

त्या खालच्या दिशेने धावत निघाल्या. तिथे पत्रकार आणि कॅमेरामनची झुंबड उडाली होती. त्या पुन्हा खोलीत येईपर्यंत झुल्फिकार अली भुत्तो आणि इंदिरा यांनी सिमला करारावर स्वाक्षऱ्यादेखील केल्या होत्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ा स्वत:ला 'कुदासिया बेगम'ही (सम्राटाची आई) म्हणवून घेता, जे मुघलांना आवडत नसे. ऑख्टरलोनी यांनी बांधलेल्या बागेला पुढे जेव्हा मुबारक बाग नाव दिलं गेलं, तेव्हा त्या बागेत मुघल जात नसत."

मुबारक बेगम

पण ती आपल्या थाटातच राहिली. 'रंडी' किंवा 'वेश्या' हा शब्द आपल्या आताच्या व्यवस्थेमध्ये मानहानीकारक आहे. पण मुघल काळात या गणिकांना सांस्कृतिक वर्तुळात तितक्या उपेक्षेनं पाहिलं जायचं नाही.

मुबारक बेगमही त्याकाळी या वर्तुळातलं प्रसिद्ध नाव असल्याचं म्हटलं जातं. दिल्लीमधला शेवटचा सर्वांत मोठा मुशायरा ह... उर्वरित लेख लिहा:

ील आपल्याला उच्चभ्रू समाजानं स्वीकारावं, याच प्रयत्नांचा भाग होता. ती मशीद मुबारक बेगम यांनी बांधून घेतली, असा एक विचारप्रवाह आहे. दुसऱ्या एका मतप्रवाहानुसार जनरल डेव्हिड यांनी मुबारक बेगमच्या नावे ही मशीद बांधून घेतली. पण ही मशीद मुबारक बेगम यांनीच बांधून घेतली आहे. त्यासाठीचा पैसे डेव्हिड यांनी दिले."

मध्ययुगीन भारतात अनेक मशिदींची उभारणी बायकांनी केली आहे. त्यांनी मदरसेही बांधले आहेत. दिल्लीतील फतेहपुरी मशीद ही शाहजहानच्या बायकोनं बनवून घेतली होती. ती बादशाहची बायको होती आणि मुबारक बेगम या गणिका होत्या. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, असं झिया यांनी आवर्जून नमूद केलं.

कशी आहे मशिदीची रचना?

'मस्जिद मुबारक बेगम' अशी पाटी आता मशिदीच्या प्रवेशद्वारावार झळकताना दिसते.

मूळ मशीद दुमजली आहे. खालच्या मजल्याला आता चौथऱ्याचं रूप आलंय. या खालच्या मजल्यावर दुकानं आहेत. मशिदीच्या प्रवेशद्वाराकडे जाण्यासाठी निमुळता रस्ता आहे. तिथून वर गेल्यावर पहिल्या मजल्यावर मशीद आहे. मशिदीत प्रार्थनागृह आणि वर एकूण तीन घुमट आहेत. याच तीनपैकी एक घुमट दिल्लीतल्या रविवारच्या पावसानं कोसळला आहे.

संपूर्ण मशीद लाल वालुकाश्माचा वापर करून बांधण्यात आली आहे. रविवारी कोसळलेल्या घुमटाच्या काही भाग पाहिल्यास आता मातीसुद्धा दिसून येते.

1823 साली मशीद बांधण्यात आल्यानं आता 200 वर्षं पूर्ण होतील. आताची घटना वगळल्यास मशिदीबाबत यापूर्वी कुठली दुर्घटना घडल्याचं दिसून येत नाही. आता घुमटाचा कोसळलेला भाग वगळल्यास मशीद जशीच्या तशी दिसून येते.

प्राध्यापक अनिरुद्ध देशपांडे सांगतात त्याप्रमाणे, जुन्या दिल्लीतील हौज काझी भागातील लोक आजही सहजपणे मुबारक बेगम मशिदीला 'रंडी की मस्जिद' म्हणतात. त्यात कुणाला वावगं वाटत नाही. मुबारक बेगम मशिदीला वापरासाठी तो परवलीचाच शब्द बनलाय. ते फार पूर्वीपासून तसं म्हणत आलेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ा हात, पाय, चेहरा आणि डोक्यावर जखमा झाल्या आहेत. धाकट्या भावाची परिस्थिती गंभीर आहे," बशीर सांगतात.

हिंदू शेजाऱ्यांनी वाद उकरून करण्याची ही पहिली वेळ नसल्याचंही बशीर म्हणतात. दिल्लीतल्या निझामुद्दीनमध्ये झालेल्या धार्मिक संमेलनानंतर त्यातले अनेक लोक कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याची गोष्ट समोर आली, तेव्हाही त्यांचे शेजारी आणि त्यांच्यात भांडण झालं होतं. शेजाऱ्यांचं म्हणणं होती की निझामुद्दीनहून आलेल्या लोकांना बशीर यांनी आपल्या घरात आश्रय दिला होता, असं बशीर सांगतात.

या घटना फक्त विशिष्ट एकाच भागात हो... उर्वरित लेख लिहा:

लव अगरवाल यांनी दिली.

दिल्लीतील निजामुद्दीन येथे जमलेले लोक देशातील विविध भागात गेले तिथून त्या त्या राज्यातील लोकांची चाचणी केली असता त्यात 400 हून अधिक लोक पॉझिटिव्ह आढळल्याची माहिती त्यांनी दिली.

व्यक्ती किंवा समुदायाची ओळख जाहीर होईल असं काही करू नका असं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. पण त्यांच्याच आरोग्य विभागाच्या सचिवांनी हे सांगितलं तबलीगी जमातमधील रुग्णांची संख्या किती आहे.

तबलीगी जमातीतील लोकांना कोरोनाची बाधा झाला हे म्हणणं सॅंपलिंग बायस आहे, असं मत 'स्क्रोल' या वेबसाइटवर मांडण्यात आलं आहे.

सॅंपलिंग बायस म्हणजे काय?

गेल्या काही दिवसांतील माध्यमांमध्ये झळकलेल्या बातम्या तुम्ही वाचल्या असतील. ज्यात ते सांगत आहेत गेल्या दोन दिवसांमध्ये कोरोनाच्या जितक्या केसेस आढळल्या त्यापैकी 95 टक्के केसेस या तबलीगी जमात शी संबंधित आहे. किंवा पूर्ण देशात एकूण कोरोनाच्या केसेस आढळल्या त्यापैकी 30 टक्के केसेस या तबलीगीशी संबंधित आहेत.

पण या बातमीमध्ये असा मुद्दा मांडला आहे की जोपर्यंत तुम्ही देशातील किती लोकांची चाचणी घेतली ही आकडेवारी जाहीर करणार नाहीत तोपर्यंत तबलीगींमुळे कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढली असं म्हणणं अयोग्य आहे. म्हणजे तुम्ही ठरवून एखाद्या विशिष्ट समुदायाशी संबंधित लोकांच्या चाचण्या घ्याल आणि इतरांच्या घेणार नाहीत तर त्याच समुदायाच्या रुग्णांची संख्या वाढली आहे असा निष्कर्ष निघू शकतो. त्यालाच सॅंपलिंग बायस किंवा चाचणीसाठी निवडण्यात येणाऱ्या नमुन्याबाबतचा पूर्वग्रह म्हणतात.

या पूर्वग्रहांमुळेच काही माध्यमांनी मुस्लीम समुदायाशी संबंधित बातम्यांना वेगळा रंग दिला आणि भडक, सनीसनीखेज वृत्तांकन केल्याचं स्क्रोलच्या या लेखात म्हटलं आहे.

फक्त माध्यमंच नाही तर काही राजकीय नेत्यांनी या समुदायातील लोकांवर टीका केली आहे.

राज ठाकरे यांचं वादग्रस्त विधान

मरकजच्या लोकांना गोळ्या घालून ठार केलं पाहिजे, असं विधान मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी सांगितलं.

“मरकजच्या लोकांना गोळ्या घालून ठार मारलं पाहिजे. यांच्यासाठी वेगळा विभाग उभा करावा आणि त्यांचे वैद्यकीय उपाचर बंद करायला हवे. यांना या दिवसांमध्येही देशापेक्षा धर्म मोठा वाटत असेल आणि आम्ही देश संपवू असं कारस्थान करायचं असेल… नोटांना थुंका लावत आहेत… भाज्यांवर थुंकत आहेत. नर्सेसमोर नग्न फिरत आहेत. या लोकांना  फोडून काढतानाचे व्हिडीओ व्हायरल हवेत तर लोकांना...


...ा हातात नाही.

गर्भाशयातून मोलार प्रेगनन्सी काढली म्हणजे उपचार पूर्ण झाले असं समजावं का?

नाही. जोवर प्रेगनन्सी हार्मोनची पातळी सामान्य होत नाही तोवर स्त्रीला डॉक्टरांच्या देखरेखीखालीच ठेवावं लागतं. दर दोन आठवड्यांनी रक्ताची चाचणी करून हार्मोनची पातळी मोजतात.

हार्मोन पातळी किती दिवसात कमी होते?

गर्भाशय स्वच्छ केल्यानंतर प्रेगनन्सी हार्मोनची पातळी पुढच्या 56 दिवसात म्हणजेच 8 आठवड्‌यांमध्ये खाली येते. मात्र, दर दोन आठवड्यात एकदा तरी हार्मोनची पातळी तपासावी लागते.

जर ही पातळी खाली येत नसेल तर... उर्वरित लेख लिहा:

शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ा हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागला.

"हिंमत सोडू नका," "मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करत आहे," अशा आशयाचे ट्वीट केले जाऊ लागले.

मुलांची पालकांना पत्र

गुहेच्या बाहेरून मुलांसाठी प्रार्थना सुरू असताना या मुलांनी आपापल्या पालकांना गुहेतून पत्र लिहिली होती.  "Don't worry... आम्ही सर्वजण स्ट्राँग आहोत," असं त्यांनी या पत्रांतून म्हटलं. गुहेबाहेर आल्यावर आपल्या आवडत्या खाद्यपदार्थांवर तुटून पडू, असंही या मुलांनी लिहिलं होतं.

एका मुलाने "बाहेर आल्यावर आम्हाला खूप सारा अभ्यास देऊ नका," अशी विनंती आपल्या शिक्षकाल... उर्वरित लेख लिहा:

च्या पंतप्रधानांनी मुलांना बेशुद्ध करून बाहेर काढण्यात आल्याचा दावा धुडकावून लावला होता. बाहेर येताना मुलांनी घाबरू नये यासाठी सैनिकांना देण्यात येणाऱ्या औषधांसारखीच औषधं मुलांना देण्यात आली होती, असं त्यांनी सांगितलं.

अनेकांचा हातभार

या मोहिमेला युनायटेड किंगडम, चीन, म्यानमार, लाओस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जपान आणि इतर विविध देशांनी सहकार्य केलं.

या गुहेच्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांनी मोहिमेत सहभागी लोकांसाठी जेवण बनवणे, त्यांचे कपडे धुणे, वाहतूक सुविधा देणं अशा प्रकारे मदत केली.

जगभरातील तज्ज्ञ डायव्हरनी या मुलांना वाचवण्यासाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घातला. थायलंडच्या नौदलातील माजी डायव्हर असलेले गुनाम यांनी या मोहिमेत जीव गमावला.

पाहा व्हीडिओ : ‘त्या मुलांना आम्ही वाचवू शकू असं वाटलं नव्हतं’

या मोहिमेत 90 डायव्हरनी भाग घेतला होता. यातील 40 थायलंडमधील होते. ही मोहीम कठीण होती कारण गुहेत चालणं, पोहणं, क्लाईंब या सगळ्या कसरती करत मुलांपर्यंत पोहोचायचं होतं आणि त्यांना घेऊन परत बाहेर यायचं होतं.

मोहीम प्रमुख आणि या प्रांताचे गव्हर्नर नारोंगसॅक ओसोट्टानाकॉर्न यांनी या मोहिमेचं वर्णन युनायटेड नेशन्स टीम असंच केलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ा हैदराबाद निवडणुकीचं उदाहरण देतात. ते म्हणतात की, हैदराबादमध्ये भाजप ज्या ताकदीने लढतेय, ते पाहता महाराष्ट्रातील महापालिका किंवा इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही भाजप ताकदीने लढेल. अशावेळी 'भाजपविरोध' या मुद्द्यावर हे पक्ष एकत्र आल्यास चांगलं यश मिळेल..

याच मुद्द्याला धरून वरिष्ठ पत्रकार विनायक पात्रुडकर म्हणतात, "महापालिका आणि पदवीधर निवडणुकांची तुलना चुकीची आहे. मात्र, पदवीधर निवडणुकीत पराभूत झाल्यानं भाजप महापालिका किंवा इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ताकदीने उतरेल, ह... उर्वरित लेख लिहा:

तरावर लोक पक्ष पाहून मतदान करत नाहीत. आपला प्रतिनिधी किती उपयोगी पडला आहे किंवा पडू शकतो, हे पाहून मतदान करतो," असं विजय चोरमारे म्हणतात.

बंडखोऱ्या वाढतील की तिघेही सोबत असणं फायद्याचं ठरेल?

महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष एकत्र लढतील की नाही, लढल्यास फायद की तोटा, यासोबतच इथे आणखी एक मुद्दा प्रामुख्यानं उपस्थित केला जातो, तो म्हणजे, एकत्र लढलेच तर बंडखोरांचे काय? कारण विजय चोरमारे म्हणतात तसं, "एकाच पक्षाचे मुळात चार-पाच जण तयारी करत असतात. मग तिन्ही पक्षांचे चार-चार पकडले, तर त्यातून एक उमेदवार निवडणं प्रॅक्टिकली शक्य नाही."

विनायक पात्रुडकर यांनाही असंच वाटतं. पात्रुडकर म्हणतात, "बंडखोरांचा फटका बसेल. किंबहुना, महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप अशी लढत जाईल, तर तिसरा गट हा बंडखोरांचा आहे. कारण बंडखोर आपली ताकद सोडणार नाही. त्यामुळे निवडणूक दुरंगीऐवजी तिरंगीच होईल."

शिवाय, "मुंबईत शिवसेना आणि काँग्रेस दोनच मोठे पक्ष होते. आता हे दोन्ही पक्ष एकत्र आल्यास फरक दिसेल. पण या दोन्ही पक्षांचे स्वतंत्र मतदारगट एकत्र कसे आणतात, हेही पाहायला हवे. ते एकत्र आले तरच फायदा होईल. अन्यथा बंडखोऱ्या वाढतील," असं पात्रुडकर सांगतात.

पण श्रीमंत माने म्हणतात, तिन्ही पक्ष एकत्र आल्यास बंडखोरांची ताकदही कमकुवत होईल.

"शहरानिहाय महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांची स्वतंत्र ताकद असली, तरी महाविकास आघाडीच्या एक फॉर्म्युला लक्षात आलाय की, तिन्ही पक्ष एकत्र आल्यास बंडखोरांचा त्रास होणार नाही. कारण स्पर्धाच असमतोल होऊन जाते. तीन मोठे पक्ष एकत्र असणं ही महाविकास आघाडीची बंडखोरीच्या समस्येबाबत जमेची बाजू आहे," असं श्रीमंत माने म्हणतात.

तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, पक्षवाढीचा. महाविकास आघाडी म्हणून आगामी निवडणुकांना सामोरं गेल्यास या तिन्ही प्रमुख पक्षांची स्वतंत्ररित्या होणाऱ्या पक्षवाढीचं काय? जागावाटपात काही जागांवर पाणी फेरावं लागेल, अशावेळी पक्ष कसा वाढेल, असे अनेक प्रश्न आहेतच.

याबाबत विनायक पात्रुडकर म्हणतात, "पक्षवाढ हा मुद्दा येईल, तेव्हा प्रत्येक पक्ष जागांसाठी जोर लावेल, तर कुणाला तडजोड करावी लागणार. अशावेळी प्रतिष्ठेचा मुद्दा होऊ शकतो. अशावेळी स्थानिक पातळीवरचे नेते अशा प्रकारची आघाडी होऊ देतील का, याबाबत शंका निर्माण होतील."

विजय चोरमारेही याच अनुषंगाने म्हणतात की, तिन्ही पक्ष एकत्र आले, तर जसे फायदे आहेत, तशा मर्यादाही...


...ा होता.

अशा स्थितीत फक्त सायंतन आणि अग्निमित्रा यांच्यावरच कारवाई का झाली? या प्रश्नावर उत्तर देताना घोष म्हणाले, "बाबुल यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. कोणत्या नेत्याला प्रवेश द्यावा, याचा निर्णय शेवटी पक्षच घेईल."

एका वरीष्ठ नेत्याच्या मते, सायंतन आणि अग्निमित्रा यांना नोटीस बजावून बाबुल यांना अप्रत्यक्ष इशारा देण्यात आला आहे.

पक्षात वाढत चाललेल्या असंतोषाबाबत भाजप नेते बोलणं टाळत आहेत. पण इतर पक्षातून येणाऱ्या नेत्यांच्या इतिहासामुळेही मूळ नेत्यांना काळजीत टाकले आहे.

उदाहरणार... उर्वरित लेख लिहा:

तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते सौगत राय यांच्याशीही आम्ही चर्चा केली. इतर पक्षांना फोडल्यामुळे भाजपला फायदा होण्याऐवजी नुकसानच जास्त होईल. तृणमूल सोडून भाजपमध्ये जाणाऱ्या नेत्यांना यावेळी तिकीट मिळण्याची शक्यता नाही. आता हे लोक भाजपमध्ये जाऊन असंतोषात भर घालत आहेत, असं त्यांनी म्हटलं.

तृणमूल काँग्रेसचे महासचिव आणि संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी यांच्या मते, "भाजप इतरांचं घर फोडत आहे. त्यामुळे त्यांच्या घरात वाद वाढला आहे. आपली कोणतीच संघटना नसल्यामुळे त्यांनी इतर नेत्यांना हाताशी धरून स्वतः मजबूत बनण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत."

दुसरीकडे, दोनशेपेक्षा जास्त जागा जिंकण्याचा दावा करणाऱ्या भाजपने फक्त बंडखोर आणि वादग्रस्त नेत्यांच्या साहाय्याने तृणमूलचा मुकाबला करण्याचा निर्णय घेतला का, अशी चर्चाही राजकीय वर्तुळात आहे.

ही चर्चा निराधार अशी म्हणता येणार नाही. तृणमूल काँग्रेस सोडून दोन वर्षांपूर्वी भाजपमध्ये आलेले मुकूल रॉय किंवा नुकतेच दाखल झालेले शुभेंदू अधिकारी. कुणाचीही प्रतिमा स्वच्छ नाही.

दोन्ही नेत्यांवर शारदा चिटफंड घोटाळ्यात भ्रष्टाचाराच्या आरोप आहेत. त्याशिवाय मुकूल रॉय यांच्यावर तृणमूल काँग्रेस आमदार सत्यजित विश्वास यांच्या हत्येचाही आरोप आहे. हत्येचा तपास करण्यासाठी बनवलेल्या CID पथकाने आरोपपत्रात रॉय यांचंही नाव दिलं आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, इतर पक्षांतून आलेल्या नेत्यांकडून भाजपला खास काही फायदा होणार नाही. पण इतर पक्षांना थोडाफार फटका बसू शकतो.

राजकीय विश्लेषक विश्वनाथ चक्रवर्ती याबाबत सांगतात, "भाजप सध्या स्वतःला मजबूत बनवण्याऐवजी इतरांना कमकुवत बनवण्याच्या रणनितीनुसार काम करत आहे. वादग्रस्त नेत्यांना पक्षात प्रवेश मिळताच त्यांचे भ्रष्टाचाराचे जुने रेकॉर्ड मिटतात. उदाहरणार्थ, शुभेंदू अधिकारी पक्षात दाखल होताच भाजपने त्यांच्या सोशल मीडियावरून त्यांचा एक व्हीडिओ हटवला. या व्हीडिओत शुभेंदू अधिकारी नारदा स्टींग प्रकरणात पैसे घेताना दिसत होते. युद्ध, प्रेम आणि राजकारणात सर्व काही माफ असतं, हेच भाजपला दर्शवून द्यायचं आहे, असं दिसतं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ा होता. भाजपच्या मतांची टक्केवारी जवळपास 10 टक्के होती.

2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत हे समीकरण पूर्णतः बदलून गेलं. लोकसभेच्या एकूण 40 जागांपैकी 22 जागांवर तृणमूलचा विजय झाला, भाजपला 18 व काँग्रेसला जेमतेम दोन जागा जिंकता आल्या. डाव्यांना पश्चिम बंगालमधून लोकसभेची एकही जागा जिंकता आली नाही.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बंगालची निवडणूक प्रतिष्ठेची केली आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये तृणमूल काँग्रेसला मिळालेल्या मतांचं प्रमाण 43 टक्के होतं, तर भाजपला 40 टक्के मतं मिळाली होती. म्हणजे दोन्ही... उर्वरित लेख लिहा:

चा पक्ष पूर्ण पराभूत होईल. अधिकृत पातळीवर कोणत्याही पक्षाने ही घोषणा कधीच स्वीकारली नाही."

महुआ यांनी 2019 साली या संदर्भात 'टाइम्स ऑफ इंडिया'मध्ये एक लेख लिहिला होता. त्यानंतर डाव्या पक्षांनी त्यांच्या युक्तिवादाचं खंडनही केलं.

पश्चिम बंगाल

पण आज डाव्या पक्षांची तीच व्यूहरचना विपरित परिणाम साधताना दिसते आहे. आज पश्चिम बंगालमधील डावे-काँग्रेस या आघाडीला ममता बॅनर्जी यांना हरवण्याचं आव्हान पेलावं लागणार आहेच, शिवाय भाजपपासून स्वतःचा बचाव करून प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून स्वतःचं स्थान टिकवण्याचीही वेळ त्यांच्यावर आलेली आहे.

महुआ म्हणतात, "2016 साली डावे आणि काँग्रेस यांची युती निवडणुकीच्या थोडेच दिवस आधी झाली होती. असा उशीर झाल्यामुळे डाव्या कार्यकर्त्यांच्या सर्वांत तळाच्या स्तरापर्यंत ही बातमी पोचलीच नाही. काँग्रेसला डाव्यांची मतं मिळाली, पण काँग्रेसची मतं डाव्यांकडे गेली नाहीत. त्यामुळे काँग्रेसला डाव्यांपेक्षा जास्त मतं मिळाली."

महुआ यांचं म्हणणं खरं असेल, तर पश्चिम बंगालमध्ये भाजप कितीही दावे करत असला तरी जमिनीवर त्यांची पुरेशी ताकद नाही. पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांची मतपेढी आधी होती आणि आजही आहे. काँग्रेसचं स्थान काहीच जागांवर बळकट आहे, पण या युतीने कार्यकर्त्यांचा व मतपेढ्यांचा योग्य वापर केला, तर त्यांची कामगिरी सुधारू शकते.

शेतकऱ्यांचं आंदोलन- हा मुद्दा कितपत मोठा?

पश्चिम बंगालमध्ये आपल्या बाजूने वातावरणनिर्मिती करण्यासाठी डावे-काँग्रेस युती शेतकऱ्यांचा मुद्दा वापरू शकते, असं महुआ म्हणतात.

पश्चिम बंगालमध्ये 70 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे.

शेतकरी आंदोलन

या पार्श्वभूमीवर, दिल्लीत गेला महिनाभर सुरू असलेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन पश्चिम बंगालमध्ये महत्त्वाचा विषय ठरू शकतं का?

जयंतो घोषाल म्हणतात, "कोणतीही निवडणूक एकाच मुद्द्यावरून लढली जात नाही. त्यात अनेक मुद्दे असतात. नवीन शेतकी कायदे हा त्यातील एक मुद्दा नक्कीच आहे."

इथे एक मुद्दा लक्षात ठेवायला हवा- तृणमूल काँग्रेस असो की डावे पक्ष असोत, दोन्हींच्या बाबतीत 'जमीन सुधारणा' हा एक महत्त्वाचा मुद्दा राहिलेला आहे.

जमीन आंदोलनातून उदयाला आलेले पक्ष

ब्रिटिश काळापासून सुरू असलेली जमीनदारी पद्धत आणि कायमस्वरूपी समेटाचा कायदा, यांचा विरोध डाव्या पक्षांनी 1960च्या दशकापासून सुरू केला. डाव्या पक्षांची आघाडी 1977 साली सत्तेवर आली, तेव्हा छोट्या...