...े अनेकांसोबत दुर्घटना घडण्याची शक्यताही तेवढीच होती.

खरंतर याचीच शक्यता 99.9999 टक्के होती आणि त्यांची टीम हे बलिदान देण्यास मानसिकरित्या सज्ज होती. या मोहिमेचा सर्वांत कठीण टप्पा हा परतीचा राहील, याची जाणीव टँगो यांना होती, कारण मोहिमेदरम्यान पाकिस्तानला त्यांच्या तिथं असण्याची माहिती एव्हाना मिळालेली असती.

India's Most Fearless पुस्तकाचे लेखक राहुल सिंह आणि शिव अरूर यांच्याबरोबर बीबीसी प्रतिनिधी रेहान फजल (डावीकडे)

टँगोंच्या हातात त्यांची M4 A1 5.56mm कार्बाइन होती. त्यांच्या टीममधील दुसऱ्य... उर्वरित लेख लिहा:

स्नेहभोजन आयोजित करण्यात आलं होतं. पण सगळे महत्त्वाचे पाहुणे, जसं संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल आणि तत्कालीन लष्कर प्रमुख जनरल दलबीर सिंह यांनी उपस्थितांची माफी मागितली आणि सगळे लष्कराच्या मिलिटरी ऑपरेशन रूममध्ये पोहोचले. त्यावेळेस सीमेपार सुरू असलेल्या मोहिमेला दिल्लीतून नियंत्रित करता यावं, हे त्यामागचं कारण होतं.

लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.

मध्यरात्री दिल्लीपासून 1,000 किलोमीटर दूरवर टँगो आणि त्यांची टीम आपल्या लपलेल्या ठिकाणाहून बाहेर पडली आणि त्यांनी लाँच पॅडकडे हळूहळू सरकायला सुरुवात केली.

लाँचपॅडपासून जवळपास दिडशे फुटांवर टँगो यांनी नाइट व्हिजन डिव्हाइसच्या मदतीनं बघितलं की दोन जण कट्टरवाद्यांच्या ठिकाणावर पहारा देत आहेत.

राहुल सिंह म्हणतात, "टँगो यांनी दीडशे फुटांवरून निशाणा साधला आणि एकाच बर्स्टमध्ये दोन कट्टरवादी धारातीर्थ पडले. पहिली गोळी चालेपर्यंतच सैनिकांच्या मनात तणाव होता. गोळी चालल्यानंतर हा तणाव दूर पळाला."

38 ते 40 कट्टरवादी मारले

यानंतर गोळ्यांचा पाऊस पाडतच टँगोंचे कमांडो लाँचपॅडकडे गेले. अचानक टँगो यांची नजर जंगलाकडे पळणाऱ्या दोन कट्टरवांद्यावर पडली. भारतीय सैनिकांवर मागच्या बाजूने हल्ला करण्यासाठी त्यांनी हा पवित्रा घेतला होता.

टँगो यांनी आपलं 9mm बेरेटा सेमीऑटोमॅटिक पिस्तूल बाहेर काढलं आणि पाच फुटांच्या अंतरावरून त्या दोन कट्टरवाद्यॆंना यमसदनी धाडलं.

शिव अरूर म्हणतात, "माइक टँगो आणि त्यांची टीम तिथं जवळपास 58 मिनिटं होती. त्यांना आधीच सांगण्यात आलं होतं की मृतदेहांची मोजणी करण्यात वेळ घालवू नका. पण एका अंदाजानुसार, चार लक्ष्यांवर जवळपास 38 ते 40 कट्टरवादी आणि पाकिस्तान लष्कराचे दोन सैनिक मारले गेले. या सगळ्या मोहिमेदरम्यान रेडिओ पूर्णपणे सायलेंट ठेवण्यात आला होता."

कानाच्या बाजूनं गेल्या गोळ्या

आता टँगो समोरचं खरं आव्हान होतं ते भारतीय सीमेपर्यंत सुरक्षितपणे पोहोचण्याचं, कारण तोवर पाकिस्तानच्या सैन्याला त्यांचा ठावठिकाणा कळला होता.

राहुल सिंग सांगतात, "माईक टँगो यांनी आम्हाला म्हणाले की, मी काही इंच जरी दूर असतो तर आता तुझ्यासमोर बसू शकलो नसतो. पाकिस्तानी सैनिकांनी डागलेल्या गोळ्या आमच्या कानांच्या बाजूनं जात होत्या. जेव्हा स्वयंचलित शस्त्रातून झाडलेल्या गोळ्या कानाजवळून जातात तेव्हा 'पुट..पुट..' असा...


...े अशा प्रकारे कॅरीअरची मोठा वाटा होता. शॉपिंग मॉलच्या वाढीमागे एसीचा मोठा हात होता.

कॅरीअर यांनी सॅकेट अँड विल्हेम्स कंपनीसाठी बनवलेलं डिझाईन

आणि हा अविष्कार फक्त सोयीचा न राहता तंत्रज्ञान क्षेत्रातही बऱ्याच क्रांती आणू लागला. कम्प्युटर, सिलिकॉन चिपची निर्मितीत याचा वापर आवश्यक ठरू लागला.

आधी उष्ण हवेच्या ठिकाणी थंड बिल्डिंग बांधण्यासाठी जाड भिंती, उंच छत, कोर्टयार्ड अशा योजना कराव्या लागत. तेव्हा पूर्णत: काचेच्या इमारती शक्यच नव्हत्या. एसी शिवाय दुबई आणि सिंगापूर या शहरांचा आजच्या स्वरूपाची... उर्वरित लेख लिहा:

, तेव्हां उत्पादकता कमी असते. मानवी उत्पादकता 18 ते 22 सेल्सियस तापमानात सर्वाधिक असते, असा त्यांचा दावा आहे.

पण कटू सत्य हे आहे की आपण जेव्हा आतील तापमान कमी करतो, तेव्हा बाहेरचं तापमान वाढवतो.

फिनिक्स आणि एरिझोना यांच्या अभ्यासानुसार एसीमधून बाहेर पडणाऱ्या गरम हवेमुळे रात्रीचं तापमान दोन अंशांनी वाढतं. शिवाय, एसी चालवण्यासाठी भरपूर वीज लागते आणि ही वीज निर्माण करायला कोळसा किंवा गॅस लागतो.

आणि एसीमध्ये वापरले जाणारे वायू प्रदूषणकारक आहेतच. एसीचे तंत्रज्ञान अधिकाधिक क्लीन आणि ग्रीन होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पण 2050 पर्यंत उर्जेच्या मागणीत आठ पट वाढ होणार आहे. ही बातमी हवामान बदलाच्या दृष्टीनं नक्कीच चांगली नाही.

म्हणूनच बाहेरचंही तापमान नियंत्रणात ठेवणारं तंत्रज्ञान त्वरीत शोधण्याची गरज भासत आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...े आणि कंपनीवर भरमसाठ कर्ज असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. त्यामुळेच सरकारने या कंपनीतल्या 50 वर्षांहून जास्त वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांसमोर VRS म्हणजेच स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय ठेवला आहे.

BSNLचंही निर्गुंतवणुकीकरण होणार का, हे अजून स्पष्ट नाही. मात्र, 4G स्पेक्ट्रमला मान्यता देऊन सरकार तिला स्पर्धात्मक बनवत आहे.

सरकारच्या सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एक असलेल्या एअर इंडियाचं खाजगीकरणही लवकरच सुरू होणार आहे. त्यामुळे एअर इंडियातल्या कर्मचाऱ्यांना आपल्या भविष्याची चिंता लागून आहे. गेल्यावर्षी जेव्हा ... उर्वरित लेख लिहा:

.

या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर घसरल्याने बेरोजगारीचा दर आणखी वाढण्याची भीती अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करतात.

मात्र, बेरोजगारीचा विषय अधिक रंगवून सांगण्यात आल्याचं सरकारला वाटतं.

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार सांगतात की मोदी सरकारच्या काळात सामान्य माणसाचं आयुष्य मोठ्या प्रमाणात सुधारलं आहे. भारत आज आनंदी आहे. दारिद्ररेषेखाली असणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे. लोकांना गॅस आणि वीज मिळाली आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा आहे, लोकांना स्वच्छतागृह मिळाली आहेत. ते पुढे म्हणतात, "सरकारने अशा अनेक योजना राबवल्या आहेत ज्यामुळे लोकांचं आयुष्य सुधारलं आहे, त्यांचं जीवनमान उंचावलं आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...े आणि बीअर!

युक्रेनमध्ये ट्रुडो यांच्या नावानं बीअर बनवली जाते. त्या बीअरच्या बाटलीवर त्यांचं बॉक्सिंग करतानाचं चित्र आहे आणि एक मोठा लाल रंगाचा L आहे त्यांच्या लिबरल पक्षाकडे निर्देश करतो. युक्रेनमध्ये ट्रुडोंचं प्रस्थ आहे, कारण रशियाचा विरोध करत ट्रुडो यांनी युक्रेनच समर्थन केलं होतं.

त्याचबरोबर रंगीबेरंगी सॉक्स आणि कपड्यांच्या स्टाईलविषयही ट्रुडो चर्चेत राहतात. जर्मनीमध्ये झालेल्या G-20 शिखर परिषदेदरम्यान त्यांच्या मुत्सद्देगिरीबरोबर त्यांच्या पायातले मोजेही चर्चेत राहिले.

त्यांच्या स्टाय... उर्वरित लेख लिहा:

विध कारणांवरून टीकाही होत आहे. ते वयानं अगदी लहान आहेत, त्यांना कामाचा अनुभव नाही, ते गर्विष्ठ आहेत असे आरोप त्यांच्यावर विरोधकांकडून होत असतात. नुकतंच एका महिलेच्या भाषणामधील एक शब्द जाहीरपणे सुधारल्यावरून त्यांना टीकेचा सामना करावा लागला होता.

46 वर्षीय ट्रुडो सध्या 17 ते 23 फेब्रुवारी दरम्यान भारत भेटीवर आहेत. द्विपक्षीय बैठकींव्यतिरिक्त ते ताज महाल, जामा मस्जिद, सुवर्ण मंदिर आणि गुजरातमधील स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिराला भेट देणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...े आपल्याकडे आजही मुलीचा मोक्ष लग्नातच आहे असं समजतात. त्यामुळे तिच्या आयुष्याची सगळी जडणघडण, तिचं करियर, तिचे चॉइसेस हे सगळं लग्न या एका गोष्टीभोवती बांधलेले असतात. साहजिकच घरसंसाराच्या आड येणाऱ्या गोष्टी बाजूला करण्यात पालक, समाज पुढाकार घेतो."

संशोधन, शास्त्र किंवा गणित या क्षेत्रांमध्ये करियर करायला प्रचंड पेशन्स लागतात या गोष्टीकडेही डॉ. श्रुती लक्ष वेधतात. त्यांच्यामते तुम्हाला तुमच्या कामाचे काही दृश्य स्वरुपात परिणाम दिसायलाच पस्तिशी उजाडते, आणि इतका वेळ खर्च करण्याची मुभा आपली समाजव्यवस... उर्वरित लेख लिहा:

ाहा व्हीडिओ दिल्लीत 10 पैकी 9 स्त्रियांनी मेट्रो, बसमध्ये लैंगिक छळ झाल्याचं सांगितलं.

नॅशनल टास्क फोर्स ऑन विमेन इन सायन्सच्या रिपोर्टनुसार भारताचा विचार करायचा झाला तर वेगवेगळ्या संस्था आणि विद्यापीठांमध्ये फक्त 25 टक्के महिला विज्ञानाच्या क्षेत्रात शिकवत आहेत.

भारतातल्या वेगवेगळ्या रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट संस्थांमध्ये जवळपास 3 लाख शास्त्रज्ञ, इंजिनिअर आणि तंत्रज्ञ काम करतात. त्यापैकी फक्त 15 टक्के महिला आहेत. याच क्षेत्रांमधली जागतिक सरासरी 30 टक्के आहे. इस्रोमधल्या एकूण शास्त्रज्ञांपैकी फक्त 8 टक्के शास्त्रज्ञ महिला आहेत.

'शाळेत मार्क मिळवणं ही स्वातंत्र्याची आस'

आता पुन्हा जाऊ पहिल्या प्रश्नाकडे, शाळेत, कॉलेजात,दहावी, बारावीत टॉपचे मार्क मिळवणाऱ्या मुली जातात कुठे?

"त्या जातात कुठे म्हणण्यापेक्षा, त्यांना कायमच मुलांपेक्षा जास्त मार्क का मिळतात या प्रश्नाचं उत्तर महत्त्वाचं आहे," डॉ श्रुती म्हणतात.

"आजही भारतातल्या अनेक भागांमध्ये शाळेत जाणं हा मुलींसाठी मोकळा श्वास असतो. त्या जीव तोडून अभ्यास करून पहिल्या येतात कारण आयुष्यात त्यांचं दुसरं कशासाठी कोणीच कौतुक करत नाही. ग्रामीण भागात मी पाहिलंय मुली सकाळी सात चाळीसचं कॉलेज असेल ना, तर सव्वासातला घरातून धुणीभांडी करून, पाणी भरून, स्वयंपाक करून निघतात. कारण त्यांना माहीत असतं आपण शिकतोय तोवर आपल्याला पुरुषसत्ताक पद्धतीचा जाच कमी आहे."

आणि म्हणूनच कदाचित शिक्षण पूर्ण झालं की या पहिल्या आलेल्या मुली परत त्याच परंपरांच्या जोखडात अडकून जातात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...े आहे.

गोकुळ म्हणतात, 'मी इथे गेल्या काही दिवसांपासून मजुरी करत आहे. मला इथे 500 रुपये मजुरी मिळते. इथे डिटेन्शन सेंटरची इमारत बांधणं सुरू आहे. इथे परदेशी लोकांना ठेवण्यात येईल. काम करताना अनेकदा हा विचार माझ्या मनात येतो की माझं नाव एनआरसीमध्ये आलं नसतं तर मलाही इथे डांबून ठेवलं असतं."

कुटुंबांची ताटातूट

डिटेन्शन सेंटरवर मजुरी करणाऱ्या अनेक मजुरांची नावं एनआरसी यादीत नसल्याचं गोकुळ यांनी ऐकलं आहे.

या डिटेन्शन सेंटरच्या बाहेर चहा आणि खाण्या-पिण्याचं एक छोटसं हॉटेल चालवणारे अमित हाजोंग यांच... उर्वरित लेख लिहा:

्यासाठी हे कुठली पातळी गाठू शकतात, हे बघून मला आश्चर्य वाटतं."

"माझ्या पत्नीला कैद करून या डिटेंशन सेंटरमध्ये डांबलं तर माझं सगळं कुटुंबचं कोलमडेल."

सामाजिक कार्यकर्ते शाहजांह म्हणतात, "जे डिटेन्शन सेंटर केंद्र सरकारच्या निधीतून उभारण्यात येत आहे त्याविषयी पंतप्रधान असं कसं बोलू शकतात? इथे येणाऱ्या प्रत्येकाला माहिती आहे की इथे डिटेन्शन सेंटर उभारलं जात आहे आणि हे आशियातील सर्वात मोठं डिटेन्शन सेंटर आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...े आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या विशेष कोरोना हॉस्पिटलची तयारी झाल्यावर प्रश्न असेल तो वैद्यकीय स्टाफचा. त्यासाठी प्रशासन खाजगी रुग्णालयांच्या संपर्कात आहे. या खाजगी रुग्णालयातले निवडक डॉक्टर्स, सहाय्यक यांना विशेष रुग्णालयात यांना ठराविक चक्रानं पाठवण्याची विनंती करण्यात येते आहे.

या आवश्यक व्यक्तींमध्ये अतिदक्षता तज्ञ, पल्मनोलॉजिस्ट्स, डॉक्टर्स, अतिदक्षता आणि सामान्य वॉर्डमध्ये काम करणा-या नर्सेस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आहे. सोबतच जी अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणं आहेत तीसुद्धा आवश्यकता पडण्य... उर्वरित लेख लिहा:

का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...े आहेत.

 मात्र, 2002 च्या गुजरात दंगलींनंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA), नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स (NRC) आणि कलम 370 रद्द करून जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढणं, या निर्णयांमुळे जागतिक पातळीवर मोदींच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे," हैदर सांगतात.

हैदर म्हणतात, "मोदी सरकारसमोर काही आव्हानं ही देशांतर्गत धोरणामुळेदेखील उद्भवली आहे. यात जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा रद्द करणं आणि CAA/NRC यांचाही समावेश आहे."

पैशाचं सोंग आणता येत नाही

आर्थिक आघाडीवर अपयशी ठरल्याचा आरोप करत यूपीएविर... उर्वरित लेख लिहा:

णि थकीत रक्कम त्वरित वितरित करण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. खरंतर हा अर्थव्यवस्थेवरचा ताण कमी करण्याचा एक मार्ग असू शकला असता. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता गोठवण्यात आला आहे. सरकारी वेतन आणि निवृत्ती वेतन देणंही परवडणार नाही, अशीही वेळ येईल का?"

मात्र, आगामी बिहार आणि पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना अर्थव्यवस्था हा महत्त्वाचा मुद्दा वाटेल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे?

मेहरा म्हणतात, "रोजगार आणि कृषी मालाला उत्तम हमीभाव देण्याचं आश्वासन पूर्ण करण्यात अपयशी ठरूनही मतदारांचा मोदींवर विश्वास कायम आहे. ही लोकप्रियता ते किती दिवस गृहित धरणार आहेत, हा खरा प्रश्न आहे."

जे मोदींना ओळखतात त्यांच्या मते डिप्लोमसी आणि राजकारण मोदींच्या जमेच्या बाजू आहेत. मात्र, अर्थव्यवस्थेसाठी ते सल्लागारांवर अवलंबून असतात. मेहरांसह अनेक अर्थतज्ज्ञाना असं वाटतं की मोदींचे जे आर्थिक सल्लागार आहेत तेच समस्याचं मूळ आहे.

मेहरा म्हणतात, "उत्कृष्ट किंवा प्रोफेशनल अर्थतज्ज्ञांवर मोदींना फारसा विश्वास नाही. मोदींच्या विश्वासू सल्लागारांचा स्वभाव हा अर्थव्यवस्थेचं भलं करण्याऐवजी नुकसानच अधिक करणाऱ्या नोटबंदीसारख्या अपारंपरिक प्रयोग करण्याकडे आहे."

राजकीय खेळपट्टी

80च्या दशकाच्या उत्तरार्धात नरेंद्र मोदी सक्रीय राजकारणात उतरले. तेव्हापासून त्यांनी स्वतःसाठी ज्या काही योजना आखल्या त्या त्यांच्यापुरत्या यशस्वी ठरल्याचंच दिसतं.

50 वर्षांच्या राहुल गांधींशी तुलना करता आज 70 वर्षांचे मोदी त्यांच्यापेक्षा राजकीयदृष्ट्या कितीतरी मजबूत आहेत. मात्र, भविष्यात त्यांच्यासाठी काय दडलं आहे?

'द इंडियन एक्सप्रेस' या इंग्रजी दैनिकाच्या माजी उपसंपादक सीमा चिश्ती म्हणतात, "लोकशाहीत लोकप्रिय नेत्याला जेव्हा व्यवस्थेतली कुठलीच व्यक्ती किंवा संस्था आव्हान वाटत नाही, हे त्या नेत्यासमोरचं सर्वात मोठं आव्हान असतं. बुलंद आवाज असलेले विरोधक असणं केवळ लोकशाहीच नाही तर सत्तेत असणाऱ्यांच्याही भल्याचं असतं. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचे पाय जमिनीवर असतात आणि त्यांच्यावर वचक असतो."

'काँग्रेस-मुक्त भारता'चं जे स्वप्न भाजपने बघितलं आहे ते मोदी पूर्ण करू शकतील का? मोदी पुढची काही वर्षं स्वतःचा वारसा मजबूत करण्याचं काम करतील.

केंद्रीय शहर विकास मंत्री हरदीप पुरी काही दिवसांपूर्वीच म्हणाले होते की "दिल्लीच्या राजपथचा पुनर्विकास करणारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट...


...े आहेत.

पण जंगलात दुर्गम भागात उलटन पाड्यासारख्या ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांना आजही दुकानांपर्यंत येणंही शक्य होत नाहीये. अशात कुणी आजारी पडलं तर काय करायचं, हा प्रश्न आहेच.

आरेमध्ये पुन्हा वृक्षतोड आणि अतिक्रमणाच्या घटना

लॉकडाऊनच्या काळातही आरे कॉलनीत काही ठिकाणी वृक्षतोड, अतिक्रमणं आणि आग लागण्याच्या घटना घडत असल्याचं गेल्या दीड महिनाभरात समोर आलं आहे. सेव्ह आरे आंदोलनात सहभागी झालेल्या 'वनशक्ती' संघटनेनं ही गोष्ट लक्षात आणून दिली असून त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही आवेदन दिलं आहे.

आरे ... उर्वरित लेख लिहा:

आहे," असं ते म्हणाले होते. "वणव्याच्या घटना आमच्या आखत्यारीत येत नाहीत. अतिक्रमण झालेलं नसून, स्थानिकांनी युनिट तेरा आणि युनिट सोळामधला रस्ता बंद करण्याचा प्रयत्न केला होता. आम्ही तो अडथळा हटवला असून आमच्या सुरक्षारक्षकांना कडक निगराणी ठेवण्यास सांगितलं आहे."

कोरोना व्हायरसमुळे हवामान बदलावर काय परिणाम होईल? - पाहा व्हीडिओ

'आता तरी जंगलात अतिक्रमण वाढवू नका'

लॉकडाऊनमध्येही वणवा आणि वृक्षतोडीच्या घटना समोर आल्यानं प्रकाश भोईर यांच्यासारखे आरेमधले रहिवासी व्यथित झाले आहेत. "सध्याच्या परिस्थितीत सगळेच कोरोनाशी लढत आहेत. त्यामुळं काही प्रमाणात दुर्लक्ष होणं स्वाभाविक आहे. आम्हीही लक्ष ठेवून असतो, पण अशा घटना घडतच आहेत."

तर कधी वाडी, शेत साफ करताना लोक गवत जाळतात, त्यातून आग लागू शकते. असा पाचोळा न जाळता खत म्हणून वापरला जावा, अशी सूचना प्रकाश करतात. इथलं जंगल राखायलाच हवं असं त्यांना वाटतं.

"कोरोनाविषाणूचा उगम प्राण्यांपासून झाला, असं शास्त्रज्ञ सांगतात, प्राण्यांच्या अधिवासात होणाऱ्या अतिक्रमणांमुळे काय होऊ शकते, त्याचे परिणाम आपण सध्या भोगतो आहोत. तरीही लोक झाडं तोडत असतील, तर काय म्हणायचं? आपल्या गरजा किती कमी असू शकतात, हे लॉकडाऊननं लोकांना दाखवलं आहे. या काळात आता लोकांमध्ये थोडा निसर्गाकडे बघण्याचा कल वाढला आणि त्यातून जागृती होत असेल तर उत्तम ठरावं."

हे वाचलंत का?


...े आहेत. उदाहरणार्थ आता आसामचे मुख्यमंत्री आहेत सर्वानंद सोनवाल. आसाममध्ये  ही सोनवाल जमात आहे. या सोनवालांचं साहित्य होतं, सोनवाली भाषा होती. पण एकूण बंगाली आक्रमणात सोनवाली भाषा लुप्त झाली. आता ना सोनवाली भाषेतून काम होत नाही किंवा कोणी बोलतही नाही.

असं आसाममध्ये अनेक समाजांविषयी घडलेलं आहे. त्यामुळेच भाषा आधी जाते, मग संस्कृतीवर आक्रमण होतं आणि मग रोजीरोटीवर आक्रमण होतं. आसाम हा शेतीवर चालणारा प्रदेश आहे. इथे इतर फारसे उद्योग नाहीत. त्यामुळे पाण्यावर आणि शेतीवर हक्क असणाऱ्यांकडे रोजीरोटी राह... उर्वरित लेख लिहा:

्यानंतर पाकिस्तानची निर्मिती झाली. तेव्हा बांगलादेशातील हिंदू इथे आले. फक्त हिंदूच नाही तर आर्थिक कारणांमुळे मुस्लिम लोकही भारतात आले. कारण इथे रोजगाराच्या संधी जास्त होत्या. इथल्या लोकसंख्येचा पॅटर्न बदलत असल्याचं लोकांना वाटत होतं. नोकऱ्या, आर्थिक - नैसर्गिक स्रोतांवर या स्थलांतरामुळे ताण येत होता. यातूनच 1979च्या आंदोलनाला सुरुवात झाली. आणि 1985मध्ये आसाम करार झाला."

आसाम करार

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान 1955च्या आसाम कराराचाही उल्लेख होतोय.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक म्हणजे आसाम कराराचं उल्लंघन असल्याचं म्हणत आसाममध्ये या विधेयकाला विरोध होतोय.

हा आसाम करार राज्यातल्या लोकांना सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक सुरक्षा देतो.

भारत सरकार आणि आसाम चळवळीच्या नेत्यांमध्ये 15 ऑगस्ट 1985ला हा करार झाला होता.

या कराराच्या पूर्वी 6 वर्षं आसाममध्ये आंदोलनं होत होती. 1979मध्ये आसाम स्टुडंट्स युनियन (आसू)ने या मोहिमेची सुरुवात केली होती. बेकायदेशीररित्या आलेल्या प्रवाशांची ओळख पटवून त्यांना निर्वासित म्हणून घोषित करावं, अशी या आंदोलनकर्त्यांची मागणी होती.

या आसाम करारानुसार 25 मार्च 1971 पर्यंत राज्य़ात आलेल्या लोकांना वैध मानलं जातं. यामध्ये धर्माचा विचार केला जात नव्हता.

पण नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही तारीख 31 डिसेंबर 2014 करण्यात आली आहे. आणि यामध्ये धर्माचा विचार करण्यात आलेला आहे.

यामुळे ज्या लोकांची नावं एनआरसी प्रक्रियेदरम्यान यादी बाहेर करण्यात आली होती, त्या सगळ्यांनाही नागरिकत्व मिळू शकेल.

तर जे लोक आसाममध्ये 25 मार्च 1971नंतर दाखल झाले आहेत त्या हिंदू आणि मुसलमानांना परत पाठवण्यात यावं, असं आसाम करारात म्हटलं आहे.

या विरोधाभासामुळे आसाममधल्या लोकसंख्येचा एक मोठा गट नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करतोय.

एनआरसी

NRC म्हणजे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी प्रक्रिया. देशामध्ये राहणारी कोणती व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे आणि कोण नाही, हे ठरवण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवण्यात येते.

1951मध्ये आसाममध्ये पहिली NRC झाली. ही देशातली पहिली प्रक्रिया होती.

आसामचे पहिले मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते लोकमान्य गोपीनाथ बोरडोलोई यांनी पहिल्या NRC ची मागणी केली. पंडित नेहरूंकडे त्यांनी ही मागणी केली. त्यानंतर 1951मध्ये पहिली NRC झाली. त्यानंतर जनगणनेप्रमाणेच ठराविक...


...े इंग्रज होते, असं सर्वच इतिहासकार नमूद करतात.

ब्रिटिशांची वखार त्या वेळी मराठ्यांच्या तडाख्यातून सहीसलामत सुटली असली तरी, मराठ्यांच्या एकूण शक्तीचा अंदाज त्यांना सूरत लुटीच्या निमित्ताने आणि एकंदरीत कोकण प्रांतात शिवाजी महाराजांनी अवलंबलेल्या आक्रमक धोरणामुळे आला होता.

दुसऱ्या सूरत लुटीनंतर मराठे या बंदरापर्यंत अगदी सहज पोहोचू शकतात, हे इंग्रजांना अगदी स्पष्ट जाणवलं. त्यामुळेच त्यांनी नव्याने त्यांच्या ताब्यात आलेल्या बेटाकडे, म्हणजेच मुंबईकडे लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला, असं मुंबईच्... उर्वरित लेख लिहा:

कंपनीमार्फतच भारतातील कारभार बघितला जायचा.

मुंबईचा ताबा इंग्रजांनी घेतल्यानंतरही अनेक दिवस मुंबईतील कारभाराबाबत सूरतमधील ईस्ट इंडिया कंपनीचे संचालक निर्णय घ्यायचे. याबाबत गजानन मेहेंदळे यांनी 'Shivaji, His Life and Times' या ग्रंथात अनेक दाखले दिले आहेत.

शिवाजी महाराजांनी 1672 मध्ये पहिल्यांदा खांदेरी किल्ला बांधायला घेतला, तेव्हा मुंबईतील इंग्रजांनी सूरतला पत्र लिहून याबाबत काय कारवाई करायची, अशी विचारणा केली होती. मराठ्यांनी इंग्रजांच्या काही बोटी आणि सैनिक ताब्यात घेतले, तेव्हाही काय करावं, हे विचारणारं पत्र मुंबईहून सूरतला गेलं होतं.

पण दुसऱ्यांदा सूरत लुटल्यावर इंग्रजांचा नूर पालटला आणि त्यांनी हळूहळू सूरतमधून आपलं बस्तान मुंबईला हलवायला सुरुवात केली.

सूरत लूट महत्त्वाची, पण...

काही इतिहास अभ्यासकांच्या मते मुंबईच्या जडणघडणीत सूरतेच्या लुटीचा वाटा मोठा आहे, पण ते काही एकमेव कारण नाही.

मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागाच्या प्रमुख डॉ. मंजिरी कामत सांगतात की मुंबईचा विकास टप्प्याटप्प्याने झाला. सूरत लुटली गेली आणि मुंबईचा उदय झाला, असं एकदम झालं नाही.

टप्प्याटप्प्याने मुंबईचा विकास झाला. नव्या इमारती बांधल्या गेल्या. टाऊन हॉल ही त्यापैकीच एक महत्त्वाची इमारत. आज येथे एशियाटिक लायब्ररी आहे.

इतिहास अभ्यासक राजनारायण चंदावरकरही नेमक्या याच मुद्द्याचा परामर्श विस्तृतपणे घेतात. 'Origin of Industrial Capitalism in India' या ग्रंथात त्यांनी मुंबईच्या उदयावर एक अख्खं प्रकरण लिहिलं आहे.

या प्रकरणात ते लिहितात की, सूरत हे काही झालं तरी मुघलांच्या ताब्यातलं बंदर होतं. 17व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि 18व्या शतकात मुघल साम्राज्याला उतरती कळा लागली. मराठ्यांनी सूरत लुटली आणि या बंदरांचं महत्त्व एकदम कमी झालं.

सूरतेचं महत्त्वं कमी होण्याला मुघल साम्राज्याची उतरती कळा, हे प्रमुख कारण होतंच. पण त्याच बरोबर मराठा साम्राज्याचा आणि ब्रिटिशांचा उदय हेदेखील एक महत्त्वाचं कारण होतं.

ब्रिटिशांना हवा असलेला कच्चा माल मुंबईच्या आसपासच्या प्रदेशांमधून मिळणं जास्त सोपं होतं. त्यामुळे ब्रिटिशांनी मुंबईला पसंती दिली, असं चंदावरकर सांगतात.

पण काहीही झालं तरी 355 वर्षांपूर्वी घडलेल्या त्या घटनेचा परिणाम मुंबईच्या विकासावर मोठ्या प्रमाणात झाला. त्यामुळे या सूरत लुटीचं मुंबई कनेक्शन समजून घ्यायला हवं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी...


...े कदाचित समाजामध्ये याविषयीची रोग-प्रतिकारक्षमता निर्माण होईल.

"आपण हे संक्रमण आता समाजातल्या एका गटापर्यंत वा देशाच्या भागापर्यंतच थांबवण्याचा प्रयत्न करतोय. समजा जर आपण हे दोन वा जास्त वर्षं करत राहिलो, तर मग देशातल्या पुरेशा प्रमाणातल्या लोकसंख्येमध्ये हा संसर्ग होऊन गेलेला असेल आणि परिणामी यामुळे काही प्रमाणात रोग प्रतिकारशक्ती निर्माण होईल," असंही प्रा. वुलहाऊस सांगतात.

पण ही रोग प्रतिकारशक्ती टिकेल का, याविषयी मात्र शंका आहेत.

ढालीचं धोरण

"तिसरा पर्याय म्हणजे आपल्या वागण्यामध्ये वा सवय... उर्वरित लेख लिहा:

द करण्याची गरज नाही. पण मग ढालीचं धोरण अतिशय कडक पद्धतीने पाळावं लागेल."

ज्यांना कोरोनापासून जिवाचा धोका आहे, अशा लोकांभोवती सुरक्षेची ढाल उभी करायची आणि बाकीच्यांनी कामाला लागायचं. हेच ढालीचं धोरण.

ब्रिटनमध्ये वयोवृद्ध आणि आजारी लोकांसाठी ढालीचं धोरण 12 आठवड्यांसाठी आहे. म्हणजे 12 आठवडे त्यांनी कोणत्याही कारणासाठी - अगदी महत्त्वाच्या गोष्टी विकत घेण्यासाठीसुद्धा - घराबाहेर पाऊलही ठेवायचं नाही. या वयोवृद्ध आणि आजारी लोकांना जे जीवनावश्यक वस्तू पुरवण्यासाठी किंवा तपासण्यासाठी जातील, त्यांची आधी कोरोनासाठी चाचणी घेण्यात येईल.

या धोरणाअंतर्गत जर तुमच्या घरात वयोवृद्ध किंवा आजारी व्यक्ती असेल आणि तुम्ही घराबाहेर जात असाल तर शक्यतो तुम्ही वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये राहावं. शक्य असल्यास वेगळं बाथरूम वापरावं. टॉवेल्स वेगळे असावेत. भांडी वेगळी असावीत. एकमेकांच्या शक्यतो समोरासमोर येऊ नये. घरात हवा खेळती असावी. खिडक्या उघड्या ठेवाव्यात.

पण मग लॉकडाऊन कधी उठणार?

कोरोना व्हायरसचा धोका नेमका किती मोठा आहे, हे समजून घेण्यासाठी बेसिक रिप्रॉडक्शन नंबर, म्हणजेच पुनरुत्पादन वा पुनर्निर्मितीचा मूलभूत आकडा अतिशय महत्त्वाचा आहे. याला याला म्हटलं जातंय R0 (उच्चार - आर नॉट - 0 अर्थात शून्य याला नॉट असंही म्हटलं जातं.)

एलिसा ग्रॅनाटो

जगभरातली सरकारं या आकड्याच्या आधारे लोकांचे जीव वाचवण्यासाठीची पावलं उचलतायत. शिवाय लॉकडाऊन नेमका कधी उठवता येईल, यासाठीचे संकेतही या आकड्यावरून मिळताहेत.

पुनरुत्पादन प्रमाण म्हणजेच रिप्रॉडक्शन नंबर 1 पेक्षा जास्त असेल तर संसर्गाच्या केसेस घातांकात वाढतात, म्हणजे समजा क्रेडिट कार्डचं बिल भरलं नाही तर जसा आकडा झपाट्याने मोठा होतो, अगदी तसंच.

पण हाच आकडा जर समजा लहान असेल तर मग या रोगाचा प्रसार मग काही काळाने मंदावतो आणि थांबतो, कारण नवीन लोकांना लागण होत नसल्याने साथ आटोक्यात येते. याविषयी सविस्तर वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा -

सध्या लॉकडाऊन सुरू असल्यामुळे हा आकडा बऱ्यापैकी नियंत्रणात असल्याचं सांगितलं जातंय, पण जर लॉकडाऊन शिथील करण्यात आला तर संसर्गाचा उद्रेक होऊ शकतो, अशी भीती वर्तवली जात आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...े कर्नाटकातच राहिलं पाहिजे. कारण इथला विकास, शिक्षणाच्या सुविधा, इन्फ्रास्ट्रक्चर मी पाहिलं, म्हणून माझ्या मतात हा बदल झाला."

बेळगाव ही कर्नाटकची उपराजधानी झाल्यावर सहाजिकच इथे सरकारी योजनांच्या पैशांच्या ओघ वाढला. राजकीय उठबस वाढली. त्याचा परिणाम इथल्या सीमाप्रश्नाविषयीच्या मतांवर पहायला मिळतो. पण काही तरुणांमध्ये सीमालढ्याची धग अजूनही कायम आहे.

'सीमालढ्यातल्या मी चौथ्या पिढीतला मावळा'

शिवराज चव्हाण अभिनेता आहे. पुण्या-मुंबईमध्ये चित्रपट आणि नाटकांसाठी कायम येत असतो.

"बेळगाव सीमाप्रश्न मल... उर्वरित लेख लिहा:

ा तळमळीनं आणि आशेनं ते सगळे एकत्र आलेले असतात," पियूष म्हणतो.

'रस्ते आणि गटार झाले म्हणजे विकास नसतो'

कर्नाटकात महाराष्ट्रापेक्षा जास्त सुविधा मिळतात, मग महाराष्ट्रात का जावं?

या प्रश्नावर पियूष अधिक आक्रमक होतो. "इथं सुविधा असतील, पण त्या माणसाला त्याच्या भाषेतून मिळणं जास्त महत्त्वाचं आहे ना? मातृभाषेतनं शिक्षण घ्या असं जगभर सांगितलं जातं, पण त्याचवेळेस इथं मातृभाषेतनं शिक्षण घ्यायला काहीही वाव नाही. फक्त कानडी भाषेचा गवगवा केला जातो. हा मराठी माणसांवर अन्याय आहे. त्यामुळे मराठी माणसांचा कोणताही विकास कर्नाटकात राहून होणार नाही. रस्ते आणि गटारी झाल्या म्हणजे विकास नसतो," तो प्रत्युत्तर देतो.

पण पियूषच्या मतांशी त्याचे काही समवयस्क सहमत नाहीत. त्यांच्या दृष्टीनं नव्या पिढीसाठी हा प्रश्न फारसा कालसुसंगत राहिला नाही आहे.

अक्षता आळतेकर-पिळणकर फार्मा क्षेत्रात काम करते. तिला कानडीशी वैर करावं असं वाटत नाही. "आपण ज्या कोणत्या राज्यात रहात असू तिथली भाषा शिकण्यात मला काही गैर वाटत नाही. गेली ६० वर्षं हा लढा सुरू आहे. प्रत्येक जण आपपल्या परीनं त्याला सपोर्ट करतो. पण आम्हाला आता काही प्रॉब्लेम यावा अशी काही परिस्थिती आलेली नाही. सामोपचारानं हा मुद्दा सोडवला गेला तर ठीकच आहे, पण केवळ त्या एका मुद्द्यावरच फोकस आपण करणार असू तर ते योग्य नव्हे," ती म्हणते.

'सामान्यांपेक्षा राजकारण्यांच्या दृष्टीनं प्रश्नाला महत्त्व'

सायली शेंडेचं नुकतंच महाविद्यालयीन जीवन सुरू झालं आहे. "मला नाही वाटत की हा मुद्दा योग्य आहे. मी शाळेत असतांना, आता कॉलेजमध्ये असताना माझे दोन्ही मित्रमैत्रिणी आहेत. आम्ही दोन्ही भाषा बोलतो. आम्हाला कोणाला कधीच काही प्रॉब्लेम आला नाही,"ती तिचा अनुभव सांगते.

सायलीचा मोठा भाऊ चिन्मय व्यावसायीक आहे. ते सांगतात," माझ्या पिढीतही माझे असे अनेक मित्र आहे ज्यांना वाटत राहतं की महाराष्ट्रात गेलं पाहिजे बेळगाव. पण मला स्वत:ला त्या मुद्द्यात काही महत्त्वाचं वाटत नाही. त्याचा फायदा फक्त राजकारण्यांना होतो. सामान्य माणसांना त्याचा काही उपयोग होत नाही."

अर्थात, बेळगावात लढ्याच्या छायेत का होईना, पण कानडी आणि मराठी दोन्ही भाषांनी अनेक वर्षं घरोबा केला आहे. त्यामुळे मराठी बोलणारे कानडी भाषिकही इथे राहतात. त्यांच्यातल्या तरुण पिढीला या सीमाप्रश्नाबद्दल काय वाटतं हेही आम्ही विचारलं.

'आम्ही मराठी शिकलो, तुम्ही...


...े कर्मचारी पूर्ण 'पीपीई किट' घालून काम करत असतात.  त्यांनी आतल्या वातावरणाला थोडंही एक्स्पोज होणं अपेक्षित नसतं.

'सिरम'नं लशीचे जे घटक आहेत त्याच्या निर्मितीला सुरुवात पहिल्या चाचण्यांचे निर्ष्कष आल्यावर केली.

सध्या लशीच्या मानवी चाचणीचा दुसरा टप्पा भारतासह जगभरात सुरु आहे. थोड्याच काळात तिसरा टप्पा सुरु होणार आहे.

त्याचे निष्कर्ष आल्यावर मग शेवटच्या परवानगीसहीत ही लस बाजारात येईल किंवा सरकारतर्फे सामान्य नागरिकांना देणं सुरु होईल.

सिरम इन्स्टिट्यूट

त्याला किमान डिसेंबरपर्यंत वेळ लागण्... उर्वरित लेख लिहा:

ेकॉर्ड कालावधींत येणाऱ्या या लशींकडे पाहून त्यांच्या सुरक्षा मानकांबाबत अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत.  'सिरम'च्या या भेटीत आम्हाला या  डॉ. उमेश शाळीग्राम भेटतात जे संशोधन आणि विकास विभागाचे संचालक आहेत.  त्यांच्या मते कोणत्याही लशीसाठी तडजोड केली गेली नाही आहे.

"सगळेजण फास्ट सगळं करण्याचा प्रयत्न करताहेत पण कुठेही बायपास घेत नाही आहेत.  सगळेजण सिस्टिमेटिक डेव्हलपमेंट करताहेत. त्यात प्राण्यांवरच्या चाचण्या व्यवस्थित झालेल्या असतात, फेज वन झालेली आहे.  ऑक्सफर्डची लस बघा, सगळ्या जगामध्ये त्याच्या ट्रायल्स सुरू आहेत.  युकेमध्ये त्यांची 10 हजार लोकांवरची ट्रायल संपत आलेली आहे, ब्रझिलमध्ये मोठी ट्रायल सुरु आहे 4 हजारांवर, दक्षिण आफ्रिकेत सुरू आहे 2 हजार लोकांवरती आणि 30,000 लोकांवर अमेरिकेत ट्रायल सुरू केली आहे आणि भारतात 1600 जण आहेत.  एवढा प्रचंड डेटा तयार होणार आहे.  त्यात कुठेही बायपास घेण्यात आलेला नाही.  फक्त ज्या वेगात हे घडतं आहे तो खूप प्रचंड आहे.  कारण शेवटी तुम्हाला रिस्क बेनिफिट घ्यावा लागतो," डॉ शाळीग्राम म्हणतात.

'कोविशिल्ड' लस दोन भागांमध्ये घ्यावी लागेल

ही कोविशिल्ड लस दोन भागांची असेल. पहिला डोस घेतल्यावर, 28 दिवसांनी दुसरा 'बूस्टर डोस' घ्यावा लागेल. म्हणजे तेवढेच डोसेसची संख्याही वाढते.  म्हणजे जेव्हा पूर्ण क्षमतेनं उत्पादन सुरू होईल तेव्हा डोसेसची संख्या अब्जावधींमध्ये असेल.  तशी 'सिरम'ची क्षमता आहे.

म्हणजे जेव्हा 'सिरम'मध्ये एका प्रॉडक्शन लाईनवर लस 'व्हायल'मध्ये म्हणजे बाटल्यांमध्ये भरली जाते, तेव्हा इथं मिनिटाला 500 व्हायल्स भरल्या जातात.

एका व्हायलमध्ये 10 डोसेस असतात. म्हनजे मिनिटाला 5000 डोसेस.  अशा अनेक प्रॉडक्शन लाईनवर उत्पादन जेव्हा सुरू होईल तेव्हा दिवसाची कोट्यावधी डोसेस निर्मितीची क्षमता असेल.  त्यामुळे दोन भागांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या या लशीच्या अब्जावधी डोसेसची गरज काही महिन्यांमध्ये पुरवता येईल. पण डोसेसची गरज का आहे?

याचं उत्तर देतांना डॉ. शाळीग्राम म्हणतात, "लस दिल्यावर तुमची प्रतिकारक शक्ती बूस्ट करावी लागते.  तुमची पहिली इम्युनिटी तयार होत.  त्यात 'टी सेल' इम्युनिटी असते आणि थोड्या एँटीबॉडी तयार होतात.  पण ते जर तुम्ही बूस्ट केलं तर तुमच्या शरीरात एँटीबॉडीचं टायटर चांगल्या लेव्हलला राहतं.  म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही व्हायरसला एक्स्पोज होणार, तेव्हा ते टायटर जर चांगलं असेल...


...े काही प्रसिद्ध पायलट्स घडवले होते.

भारतीय वायुसेनेतील अनेक अधिकाऱ्यांनीही याच संस्थेतून प्रशिक्षण घेतलेलं आहे. यामध्ये एअर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह यांचाही समावेश आहे.

याशिवाय सिरियाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष हफज-अल-असद, इजिप्तचे माजी राष्ट्राध्यक्ष होस्नी मुबारक, मोझाम्बिकचे माजी वायुसेना कमांडर अहमद हुसैन हे देखील याच संस्थेचे विद्यार्थी आहेत.

या संस्थेला आता 'मिलिटरी इन्स्टिट्यूट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द किरगीझ रिपब्लिक' म्हणून ओळखलं जातं.

या शहरातल्या फ्रूंज एअरपोर्टचं नाव बदलून आता मानस ... उर्वरित लेख लिहा:

ंगम असलेला प्रसिद्ध इस्सेक-कुल तलाव बिश्केकपासून जवळपास 220 किलोमीटरवर आहे.

इस्सेक-कुल सरोवर

बर्फाच्छादित तिआन-शान डोंगररांगांच्या मधोमध वसलेला हा तलाव जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा खाऱ्या पाण्याचा तलाव आहे.

हा शांत तलाव हे सोव्हिएत संघातल्या उच्चभ्रूंचं आवडतं ठिकाण होतं. इथे येणाऱ्या पॉलिट ब्यूरोचे सदस्य, शास्त्रज्ञ, विद्वानांसाठी आजारपणातून उठल्यानंतर आराम करण्यासाठीची विश्रामगृहं होती.

या तलावाच्या जवळ नव्यानेच उभ्या राहिलेल्या रिसॉर्ट्समध्ये थर्मल बाथ, सनबाथ घेता येतो. युर्टमध्ये रात्र घालवणं हा उत्तम अनुभव आहे आणि इथून सगळीकडे हायकिंगसाठी जाता येतं आणि वॉटर स्पोर्ट्सचा आनंदही घेता येतो.

या तळ्याच्या उत्तरेला काराकोल नावाची जागा आहे. तिथे उलान टॉर्पिडो रेंज आहे. सोव्हिएत निर्मित या जागी नौसेनेसाठीची आयुधं आणि पाणबुड्यांची चाचणी करण्यात येते.

युद्धात वापरण्यासाठीच्या कोणत्याही शस्त्राची चाचणी इथे करता येऊ शकते आणि भारतीय नौसेना 1997पासून इथे आपल्या प्रोटोटाईप टॉर्पिडोची चाचणी करते.

दरवर्षी भारत इथे सरासरी 20 चाचण्या करतो.

बिश्केकची राजकीय ओळखही आहे. आधी सोव्हिएत अंमलाखाली असणाऱ्या या शहराने फार लवकर प्रजासत्ताक अवलंबलं. इथले पहिले राष्ट्रपती अस्कर आकेव यांनी 1991मध्ये इथे प्रजासत्ताकाची बीजं रोवली.

इंदिरा नावाचा परिणाम

या जागेने दोन आंदोलनंही पाहिली. यामध्ये 2010मध्ये झालेल्या ट्युलिप क्रांतिचाही समावेश आहे.

सोव्हिएत संघ काळापासून भारताचे बिश्केकशी संबंध आहेत. आणि अनेकजणांनी मला सांगितलं की जेव्हा इंदिरा गांधींनी 1950च्या दशकात फ्रूंजचा दौरा केला तेव्हा त्यांनतर इथे जन्मलेल्या मुलींची नावं इंदिरा ठेवण्यात आली होती. बिश्केकमध्ये आजही हे नाव लोकप्रिय आहे.

माजी पंतप्रधान राजीव गांधींनी सोनिया गांधींसोबत 1985मध्ये बिश्केकचा दौरा केला होता. आणि बिश्केकच्या मुख्य चौकात एक रोपंही लावलं होतं.

त्यानंतर दोन्ही देशांचे संबंध अधिक घट्ट झाले.

मार्च 1992मध्ये बिश्केकमध्ये आपला राष्ट्रीय झेंडा फडकावणाऱ्या सुरुवातीच्या काही देशांपैकी एक भारत होता. भारतीय मिशनची सुरुवात इथे त्यावेळी करण्यात आली होती.

1995मध्ये पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी किर्गिझ संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संयुक्तपणे संबोधित केलं होतं.

ऐतिहासिक दृष्ट्या बिश्केकमध्ये एकेकाळी सकस (सिथियन) राज्यं होतं. जे नंतर ख्रिस्तपूर्व काळात...


...े कुठलेच पुरावे सापडले नाही.

खावं की उपवास करावा?

रात्रभर उपाशी राहून सकाळी खाण्याकडे कल वाढताना दिसतोय. विशेषतः वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लोकांमध्ये.

2018साली करण्यात आलेल्या एका अभ्यासानुसार कधी-कधी उपवास केल्याने रक्तातील शर्करेचं प्रमाण संतुलित राहण्यास मदत होते. इन्सुलिनप्रति संवेदनशीलता वाढते. यामुळे रक्तदाबही नियंत्रणात राहतो.

वडापाव

आता नाश्ता न करणं फायदेशीर असेल तर नाश्ता केल्याने नुकसान होतं का? काही संशोधक हाच दावा करतात आणि सकाळचा नाश्ता घातक असल्याचं सांगतात.

मात्... उर्वरित लेख लिहा:

यावर ब्रिटनमधल्या सरे आणि अॅबरडीन विद्यापीठांमध्ये सध्या संशोधन सुरू आहे. यानंतर त्याचा लठ्ठपणा आणि लठ्ठपणा नियंत्रणात ठेवण्याशी संबंध तपासला जाईल.

न्याहारी आरोग्याची गुरूकिल्ली

सकाळच्या नाश्त्याचा संबंध केवळ शरीराच्या वजनाशी नाही. नाश्ता चुकवल्याने हृदयरोग होण्याची शक्यता 27 टक्क्यांनी वाढते, मधुमेहाची शक्यता 21 टक्क्यांनी वाढते तर इतर आजार होण्याची शक्यता 20 टक्क्यांनी वाढते.

यामागे कदाचित न्याहारीत दडलेली आरोग्याची गुरुकिल्ली असावी. जे नाश्त्यामध्ये कडधान्य किंवा ओट्स इत्यादी खातात त्यांना यातून विटामिन्स, आयर्न आणि कॅल्शिअम मिळतात. हे आरोग्यासाठी लाभदायी असतात.

असं संशोधन ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा आणि अमेरिकेत झालेलं आहे.

साबुदाणा वडा

सकाळी नाश्ता केल्याने मेंदू उत्तमरीत्या काम करतो, असंही म्हटलं जातं. यामुळे मन एकाग्र करणं आणि भाषेचं ज्ञान मिळवण्यातही मदत होते. यामुळे स्मृती उत्तम राहत असल्याचंही एका संशोधनात आढळलं आहे.

मात्र त्यासाठी आपण न्याहरीत काय खाते, हे महत्त्वाचं आहे. जे अधिक प्रोटीन आणि कॅल्शिअमयुक्त नाश्ता करतात, त्यांना जास्त फायदा होतो. शिरा-पुरी खाऊन तसं पोषण मिळणार नाही.

सकाळच्या नाश्त्यामध्ये डबाबंद पदार्थ टाळलेलेच बरे, कारण त्यात वरून साखर मिसळलेली असते.

छोले भटुरे

सकाळच्या भुकेवर ताबा मिळवणं सोपं असल्याचं इस्रायलच्या तेल अविव विद्यापीठातल्या संशोधनात समोर आलं आहे.

कुठल्या प्रकारचा नाश्ता आरोग्यासाठी सर्वोत्तम असतो, हे 54 संशोधनाचा अभ्यास करूनही तज्ज्ञांना अजून सांगता आलेलं नाही.

तर मग न्याहरीचं करावं तरी काय?

जाणकार सांगतात न्याहरीत काय खावं, हे माहिती नसलं तरी हे तर नक्कीच माहिती आहे की तेव्हाच खावं जेव्हा भूक लागली असेल. ज्यांना सकाळी भूक लागते त्यांनी न्याहरी जरूर करावी. ज्यांना रात्री भूकेची जाणीव होते त्यांनी रात्रीचं जेवण उत्तम करावं.

मेदूवडा

प्रत्येक शरीराचं स्वतःच वैशिष्ट्य असतं. त्यानुसारच निर्णय घेणं योग्य असतं. कुठल्याही एका जेवणावर विसंबून राहणं योग्य नाही, मग ते डिनर असो की ब्रेकफास्ट.

संतुलित ब्रेकफास्ट आणि संतुलित डिनरचा सल्ला तर सर्वच जाणकार देतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...े गृह मंत्रालयाकडील निधीचा बहुतांश भाग हा आपत्कालीन सेवांमध्ये सुधारणा, फॉरेन्सिक लॅबचा दर्जा सुधारणे किंवा सायबर क्राइम हाताळणाऱ्या युनिट्सच्या संख्येत वाढ करणे अशा गोष्टींसाठी खर्च होतो. या गोष्टींचा थेट फायदा महिलांना होत नाही.

रेल्वेपासून रस्त्यांपर्यंतच्या सुविधांवर निधी खर्च झाला. दिवाबत्तीची सोय, सीसीटीव्ही कॅमेरे, सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि वाहनांमधील पॅनिक बटणची चाचणी करण्यासाठीच्या संशोधनावर निर्भया फंडमधले पैसे खर्च करण्यात आले.

"लोकांना आपली उत्तरं तंत्रज्ञानामधून हवी... उर्वरित लेख लिहा:

ही, हे स्पष्ट होतं.

नेमकी समस्या काय?

गृह मंत्रालयानं त्यांच्याकडे आलेल्या निधीचा बराचसा भाग खर्च केला असला, तरी इतर सरकारी विभाग आणि राज्यांकडे अजूनही निर्भया फंडचा खूप मोठा भाग पडून आहे.

केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयानं 2019 पर्यंत त्यांच्याकडे जेवढा निधी आला होता, त्याच्या केवळ 20 टक्के रक्कम खर्च केली होती. 2013 पासून या मंत्रालयाकडे जेवढा निधी आला होता, त्याच्या केवळ एक चतुर्थांश भागच त्यांनी खर्च केला आहे. बलात्कार आणि कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांसाठी सेंटर्स उभारणं, शेल्टर होम बांधणं, महिलांसाठी हेल्पलाइन तयार करणं अशा गोष्टींमध्ये हा निधी खर्च झाला.

एखादी योजना जाहीर करणं पुरेसं नसतं. ती राबविण्यात येणारे अडथळे दूर करून त्याची परिणामकारक अंमलबजावणीही गरजेची असते, अमिता पित्रे सांगतात.

सेंटर्स उभारणं सोपं आहे, पण ते चालवणं हे जास्त कठीण असल्याचं महिला सुरक्षेसाठी काम करणाऱ्या लोकांचं म्हणणं आहे. अनेक ठिकाणी क्रायसिस सेंटर्स मोलाचं काम करत आहेत, पण त्यांना कर्मचाऱ्यांची कमतरता, पगार देणं किंवा इतर कामांसाठी आर्थिक अडचणी अशा गोष्टींना तोंड द्यावं लागत आहे. काही अनपेक्षित खर्चांसाठीही त्यांच्याकडे अनेकदा पैसे नसतात. म्हणजे एखादी महिला अपरात्री सेंटरमध्ये आली आणि तिचे कपडे फाटलेले, खराब झालेले असतील तर नवीन कपडे घ्यावे लागतात. असे इतरही खर्च उद्भवू शकतात.

उत्तर प्रदेशमध्ये सरकारी हॉस्पिटलमध्ये पुरेसे रेप किट्स किंवा स्वॅब्स किंवा झिप लॉक बॅग्ज उपलब्ध नाहीत, शुभांगी सिंह सांगत होत्या. त्या वकील आहेत. बलात्कार आणि कौटुंबिक हिंसाचारानं पीडित महिलांचं त्या समुपदेशन करतात.

निर्भया फंडसाठी दिली जाणारी रक्कमच पुरेशी नाहीये, असा ऑक्सफॅमचा अंदाज आहे. कोणत्याही हिंसाचाराला बळी पडणाऱ्या 60 टक्के महिलांना जर मदत करायची असेल तर 1.3 अब्ज डॉलर्सची गरज आहे.

पण जो आहे, तो निधी तरी का वापरला जात नाहीये? "कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात भरपूर वेळ खर्च होतो," रितिका खेरा सांगतात. "शिवाय निधी शिल्लक राहिलाच तर तो पुढच्या वर्षी उपलब्ध होईल याचीही खात्री नाही," त्या पुढे म्हणतात.

या अनिश्चिततेमुळेही अनेक राज्यं निर्भया फंडची मागणी करत नाहीत किंवा त्याचा नीट विनियोग करत नाहीत. निर्भया फंडसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद आहे. त्यामुळेच पैशांमुळे ज्यांचं भविष्य अधांतरी राहू शकतं, असे कार्यक्रमच...


...े जयाजी सूर्यवंशी यांच्याशी संपर्क केला.

"जलयुक्त शिवाराच्या कामामध्ये तांत्रिक दोष आहेत. जलसंधारणाचं काम 'टॉप टू बॉटम' पद्धतीनं करायला पाहिजे होतं पण ते तसं झालं नाही," असा आरोप त्यांनी केला.

या आरोपांवर आम्ही गंगापूर मतदारसंघाचे आमदार प्रशांत बंब यांना विचारलं, ते म्हणतात की, "जलयुक्त शिवार' ही टॉपची योजना आहे. त्याला नाव ठेवायचं काम नाही."

राज्य सरकारनं जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत विदर्भातल्या 38 तालुक्यांचा समावेश आहे.

यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातल्या मोर्शी तालुक्या... उर्वरित लेख लिहा:

टाकलं'

लोढे गावांत अनेक जणांनी शेततळी खोदली आहेत. सध्या मात्र शेततळ्यांत पाणी नाही.

ग्रामस्थ संजय पाटील सांगतात की, "गावातली शेती संपूर्णत: एका विहिरीवर अवलंबून आहे. विहिरीतलं पाणी आम्ही शेततळ्यात आणून टाकलं. जेणेकरून जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची काही दिवस सोय होईल. पण आता विहिरीतलं पाणी संपायच्या मार्गावर आहे."

संजय पाटील यांची द्राक्षाची बाग पाण्याअभावी पूर्णपणे वाळून गेली आहे.

संजय पाटील यांची द्राक्षाची बाग पाण्याअभावी पूर्णपणे वाळून गेली आहे.

या गावातील रहिवासी संगीता पाटील यांच्या मते, "सरकारनं जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली. त्यात नुसती शेततळी बांधून ठेवली. तळ्यात पाण्याचा थेंब नाही. प्यायलाही पाणी नाही. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न आहे. नोव्हेंबर महिन्यात हे असे दिवस आहेत. अजून उन्हाळा जायचा आहे."

संगीता पाटील

मागेल त्याला शेततळी या योजनेअंतर्गत शेततळी बांधणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदान दिलं जातं. पण एकट्या तासगाव तालुक्यातील 11 कोटींची थकबाकी सरकारनं दिली नाही.

स्थानिक पत्रकार विनायक कदम यांनी जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या सिमेंट बंधाऱ्याच्या दर्जाबाबत प्रशचिन्ह उपस्थित केले.

गावातील बंधारे कोरडे पडले आहेत.

"बंधाऱ्यांची डागडुजी करत आहोत असं दाखवत वेळकाढू धोरण अवलंबवण्यात आलं. पण त्यामुळं पावसाचं पाणी अडलं नाही. परिणामी भीषण टंचाईला लोकांना सामोरं जावं लागतं आहे."

सद्यस्थितीला पश्चिम महाराष्ट्रातल्या लोढे गावात रब्बीची पेरणी होऊ शकली नाही. कमी अधिक प्रमाणात अशीच परिस्थिती मराठवाड्यातल्या आखातवाडा आणि विदर्भातल्या काटपूरमध्ये आहे.

दुष्काळग्रस्त भागातील या शेतकऱ्यांना भविष्याची चिंता सतावत आहे.

(वार्तांकन - प्रशांत ननावरे, नितेश राऊत आणि स्वाती पाटील- राजगोळकर, संकलन - श्रीकांत बंगाळे)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...े झिरपलेलं.

भारतातले जेष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ रघुनाथ माशेलकर तेव्हा CSIR चे महासंचालक होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली शास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञांची टीम झडझडून कामाला लागली. आयुर्वेदात हळदीच्या ज्या औषधी गुणांचा उल्लेख केलाय त्याचे लिखित स्वरूपातले पुरावे शोधण्याचं काम सुरू झालं.

उर्दू, संस्कृत, हिंदी अशा भाषांमधले प्राचीन काळी लिहिले गेलेले 32 उतारे शोधले गेले ज्यात हळदीच्या गुणांचा उल्लेख होता. अनेक दिवसांच्या मेहनतीनंतर एक प्राचीन संस्कृत लेख आणि 1953 साली इंडियन मेडिकल असोसिएशनने हळदीच्या औषधी गुणधर्... उर्वरित लेख लिहा:

ा. बायोपायरसी - म्हणजे जेव्हा संशोधक स्थानिक आणि पारंपारिक लोकांच्या ज्ञानाचा वापर करून त्यावर आधारित पेटंट घेतात आणि त्यातून नफा कमावतात.

यात स्थानिक लोकांच्या पेटंट कायद्याबद्दलच्या अज्ञानाचा, त्यांच्या ज्ञानाच्या लिखित पुराव्याच्या अभावाचा फायदा घेतला जातो. फक्त भारतच नाही, तर आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेल्या अनेक विकसनशील किंवा गरीब देशांच्या बाबतीत हे घडलं आहे.

यावर उपाय म्हणून भारताने आपल्या सगळ्या पारंपारिक ज्ञानाचं डिजिटायझेशन करण्याचा प्रोजेक्ट हाती घेतला होता. डॉ माशेलकर म्हणतात, "मी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाझेशनचा (WIPO) चा अध्यक्ष असताना अमेरिकेच्या पेटंट आणि ट्रेडमार्क ऑफिसला प्रश्न विचारला होता की, तुम्ही अशी चुकीची पेटंट का देता? त्याने आमच्यासारख्या देशांचं किती नुकसान होतं. त्यावर त्यांनी दिलेलं उत्तर मजेशीर होतं. त्यांनी म्हटलं, की आमच्याकडे कोणतंही पेटंट आल्यावर आम्ही त्यातली माहिती स्कॅन करतो आणि आमच्या डेटाबेसमध्ये हे अस्तित्वात आहे का तपासतो. तुमच्या हळदीचं पेटंट आलं तेव्हाही आम्ही असंच केलं. तेव्हा अशी कोणतीही माहिती उपलब्ध नव्हती, त्यामुळे आम्ही ते पेटंट मंजूर केलं. यावरून लक्षात येतं की आपल्या ज्ञानाचं डॉक्युमेंटेश असणं किती महत्त्वाचं आहे ते."

हळद प्रकरणानंतर भारताने ट्रॅडिशनल नॉलेज डिजिटल लायब्ररी (TKDL) हा प्रकल्प हाती घेतला. याचा मुख्य उद्देश आपली स्थानिक, पारंपारिक झाडं, आणि त्यांच्या पासून तयार होणारी औषधं यांची नोंद करणं हा आहे. बायोपायरसी थांबवणं आणि आपल्या ज्ञानाची बेकायदेशीर पेटंट थांबवण्याचं कामही याव्दारे केलं जातं. त्याव्यतिरिक्त देशांतर्गत रिसर्चला प्रोत्साहन देण्यांचं कामही याअंतर्गत केलं जातं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...े तयार आहेत हे त्यांनी दाखवून दिलं

* मराठी विरुद्ध बिहारी हा सांस्कृतिक वाद हाताळताना दाखवलेली परिपक्वता. सुशांत प्रकरणी ठाकरे सरकार आणि  पोलिसांविरोधात थेट न बोलता, अप्रत्यक्षरीत्या सहानुभूती मिळवण्यात यशस्वी

* लालूंसारखा बिहारी मातीत मुरलेला मुरब्बी राजकारणी असताना भाजपला राज्यातील सर्वांत मोठा पक्ष बनवणं

राजकीय विश्लेषक सांगतात, "महाराष्ट्रात देवेंद्र यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सर्वात मोठा पक्ष झाला. शिवसेनेने युती तोडल्याने सत्तेची समीकरणं बिघडली. पण, बिहारच्या यशाने त्यांना पुन्हा बळ दिल... उर्वरित लेख लिहा:

य राजकारणात ते मोठा रोल प्ले करू शकतात," असं देसाई यांच मत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...े तसंच धार्मिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक घडामोडींमुळे वीगरांचे मुद्दे दुर्लक्षित झाले.

शिनजियांग येथे चीननं मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे आणि तिथे मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे.

बीजिंगवर आरोप आहे की, 1990च्या दशकात शिनजियांगमध्ये झालेल्या निदर्शनानंतर आणि पुन्हा 2008मध्ये बीजिंग ऑलिम्पिक दरम्यान झालेल्या निदर्शनानंतर सरकारच्या दडपशाहीला वेग आला होता.

मागच्या दशकादरम्यान बहुतांश वीगर नेत्यांना तुरुंगात डांबलं किंवा कट्टरवादाचा आरोपामुळे ते परदेशात शरणार्थी म्हणून जाऊ ... उर्वरित लेख लिहा:

ंनी हिंसा भडकावल्याचं चीनचं म्हणणं आहे. पण त्यांनी या आरोपांचा इन्कार केला आहे.

शांततेत निदर्शनं करणाऱ्या लोकांवर अंदाधुंद गोळीबार झाला आणि त्याच्यामुळे हिंसा आणि मृत्यू झाले.

सध्याची परिस्थिती

शिनजियांगला प्रसिद्ध सिल्क रूटवर बाहेरच्या चौकीच्या रूपात प्रसिद्धी मिळाली आहे आणि अजूनही हान चीनी पर्यटक तिथे आकर्षित होतात.

शिनजियांगमध्ये औद्योगिक आणि उर्जा योजनांमध्ये खूप जास्त सरकारी गुंतवणूक झाली आहे. हीच गुंतवणूक मोठं यश असल्याचं बीजिंग सतत बिंबवत असतं.

पण बहुतांश वीगर लोकांची तक्रार आहे की त्यांच्या नोकरीवर गदा येत आहे आणि त्यांच्या शेतजमिनी पुर्नविकासाच्या नावावर जप्त केल्या जात आहेत.

स्थानिक आणि परदेशी पत्रकारांच्या हालचालींवर सरकारची करडी नजर आहे आणि या भागातल्या बातम्यांचे स्रोत खूपच कमी आहेत.

पण चीनला लक्ष्य बनवून केल्या जाणाऱ्या बहुतांश हल्ल्यांवरून असं दिसतं की वीगर फुटीरतावाद पुढेही बरीच हिंसक शक्ती बनून राहील.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...े तोच चक्रीवादळाचा डोळा जवळपास पूर्ण पुढे सरकला होता.

1997 पासून वेस्ट इंडीजमध्ये राहणाऱ्या काळे कुटुंबीयांनी यापूर्वी अनुभवलेल्या चक्रीवादळांपेक्षा मारिया चक्रीवादळ सर्वाधिक भीषण होतं.

रात्री पावणे अकरा वाजता पुन्हा वाऱ्या-पावसाचा खेळ चालू झाला. त्यामुळे कुलवंतजी व फतेहसिंग आमच्या घरी अडकून पडले.

आता आम्हा तिघांच्या मदतीला या दोघांचे चार हात होते. वादळी वारे वाहायला सुरुवात झाली की वीज कंपनी वीज बंद करते. विजेच्या झटक्याने कोणाचा मृत्यू होऊ नये म्हणून ही उपाययोजना करतात.

त्यानुसार सायंकाळ... उर्वरित लेख लिहा:

ा हा देश पूर्णपणे डोंगराळ आहे. इथे उद्योग नाहीत, त्यामुळे फारशी समृद्धी नाही. निसर्गानं मात्र भरभरून दिलं आहे. पण ही चक्रीवादळं मात्र मोठी नासधूस करतात.

यथावकाश संयुक्त राष्ट्रांची मदत पथकं आली. कायदा-सुव्यस्था प्रस्थापित करण्यासाठी संचारबंदी लागली. रस्त्यावर ब्रिटिश, अमेरिकन, संयुक्त अरब अमीरात आणि जमैकाचे सशस्त्र सैनिक आले.

डोमिनिका देशात कायदा-सुव्यस्था प्रस्थापित करण्यासाठी संचारबंदी लागली. रस्त्यावर ब्रिटिश, अमेरिकन, संयुक्त अरब अमीरात आणि जमैकाचे सशस्त्र सैनिक मदतीसाठी आले.

चौथ्या दिवशी एका सोळंकी नावाच्या काकूंच्या मोबाईलला थोडी रेंज आली. त्यावरून त्यांच्या कुटुंबियांना कॅनडामध्ये SMS पाठवून आमच्या आई-वडिलांना तसंच जे अन्य भारतीय येथे राहिले त्यांच्या घरी फोन करून खुशाली कळवण्याची विनंती केली.

आमचे घरचे काळजीत होते. डोमिनिकामधल्या 27 जणांचे जीव गेल्याची आणि 50 लोक हरवले असल्याची बातमी तिथं पोहोचली होती.

'डोमिनिकामध्येच राहणार'

या छोट्याशा देशात अवघे 35 भारतीय आहेत. डोमिनिका हे त्रिनिदाद येथील भारतीय दूतावासाशी संलग्न आहे. जसा संपर्क सुरू झाला तसे भारतीय दूतावासही मदतीला धावून आलं.

भारत सरकारनं सर्वच भारतीयांना डोमिनिकातून बाहेर पडून सेट ल्युशिया - त्रिनिदादमार्गे भारतात घेऊन जाण्याची व्यवस्था केली होती.

पण मी ऋजुता आणि मनुश्रीनं ठरवलं की आपण इथेच राहायचं. ज्या डोमिनिकानं आम्हाला घडवलं, त्याला अवघड परिस्थितीत सोडून पळ काढणं आम्हाला योग्य वाटत नाही.

या देशाच्या पुर्नउभारणीत आम्ही आमचं योगदान देण्याचं ठरवलं. आमच्या तिघांसोबत अन्य ९ समविचारी येथे डोमिनिकामध्येच राहिले. बाकी २० जणांनी डोमिनिकामधून बाहेर पडणे पसंत केलं.

आम्ही आता रोज इथले रस्ते मोकळे करण्याची आणि लोकांपर्यंत मदत पोहोचवण्याची कामं करतो. इथं तीन आठवड्यांनतंर अजूनही वीज नाही. रोझोऊ शहर हे डोमिनिकाच्या राजधानीचे शहर. खुद्द रोझोऊ शहरात वीज यायला नोव्हेंबर किंवा डिंसेबर उजाडेल.

डोमिनिका देशात सध्या रोगराई पसरण्याची भीती आहे. तसंच शाळा आणि सगळी कार्यालयं बंद आहेत.

मोबईलची रेंज आताशी आली आहे. पाणी कधी-कधी येतं. रोगराई पसरण्याची भीती आहे. शाळा आणि सगळी कार्यालयं बंद आहेत.

जगभरातून मदतीचे अनेक हात पुढे येत आहेत. यात अभिमान वाटावा असं त्रिनिदादपासून अमेरिका आणि कॅनडापर्यंतचे भारतीय तसंच भारतीय वंशाचे लोक जहाजातून मदत पाठवत आहेत.

ही...


...े त्यांचं यश म्हणावं लागेल. पण त्यांनी या परंपरेची मुहुर्तमेढ रोवलेली नाही, हेही तितकंच खरं आहे.

मोदीपूर्व काळात गुजरातची अर्थव्यवस्था बळकट होती. मोदी यांच्या अर्थधोरणांमुळे गुजरातची अर्थव्यवस्था आणखी बहरली का? त्याकरता 2001 ते 2014 या कालावधीत देशपातळीवरचे आकडे आणि गुजरात राज्याचे आकडे यांच्यातली फरक सिद्ध करणे अत्यावश्यक आहे.

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे प्राध्यापक मैत्रीश घटक आणि किंग्ज कॉलेज ऑफ लंडनचे डॉ. संचरी रॉय यांनी गुजरातच्या विकास आकड्यांची शहानिशा केली. गुजरातच्या विकास प्रारूपात म... उर्वरित लेख लिहा:

ठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...े त्यांनाच लस दिली जावी. मात्र, ज्या जिल्ह्यांमध्ये अधिक संसर्ग आहे, तिथे नियमांबाबत लवचिक राहण्याचं स्वातंत्र्य राज्य सरकारांना आहे असंही केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

मंगळवारी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी या मागणीबद्दल भूमिका मांडली, "लसीकरण ज्याची इच्छा आहे त्याला अशा अग्रक्रमानं ठरवता येत नाही, तर ज्याला गरज अधिक त्या व्यक्तीला प्रथम असं ठरवलं जातं. तुम्ही ब्रिटन, अमेरिका, फ्रान्स, स्विडन अशा जगभरच्या देशांमध... उर्वरित लेख लिहा:

ांसोबत कोव्हिड नियंत्रणाबाबत होणाऱ्या बैठकीकडे आहे. तिथे वयोमर्यादेचा हा मुद्दा चर्चेला आल्यावर, तशी मागणी झाल्यावर पंतप्रधान काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष असेल.

'दुसऱ्या लाटेत 22 ते 45 वयोगटातले रुग्ण सर्वाधिक'

केंद्र सरकार जरी वयोमर्यादा कमी करण्यासाठी अद्याप तयार नसलं तरी अनेक तज्ज्ञांचं, विशेषत: महाराष्ट्रातली परिस्थिती पाहता, मत त्यासाठी अनुकूल आहे.

"महाराष्ट्रात जी दुसरी लाट आपण पाहतो आहोत ती मुख्यत्वेकरुन नव्या म्यूटंट म्हणजे बदल झालेल्या विषाणूमुळे झाली असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यात आम्ही पाहतो आहोत की 22 ते 45 या वयोगटातले रुग्ण सर्वाधिक आहेत. ही सगळी मुख्यत्वे कमवती लोकसंख्या आहे. त्यांचं कुटुंबच नव्हे तर राज्याचं आणि देशाचं अर्थचक्रही त्यांच्यावर अवलंबून आहे. त्यांना आपण पहिलं वाचवलं पाहिजे," असं IMA चे माजी महाराष्ट्र प्रमुख डॉ अविनाश भोंडवे 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणाले.

"दुसरं असं की आपल्याला 130 कोटी लोकांचं लसीकरण करायचं आहे. त्यामुळे वेगातही काम करायचं आहे. मग त्यासाठी हे रजिस्ट्रेशन वगैरे का? लोक आधार कार्ड घेऊन खाजगी डॉक्टरकडे जाऊ शकतात. तो नोंद ठेवेल. केंद्र सरकारनं जे नियम घातले आहेत ते कमी केले तर आतापेक्षा 10 पट वेगानं लसीकरण होईल," असं भोंडवे म्हणाले.

आरोग्य क्षेत्रात काम करणा-या 'ऑल इंडिया ड्रग अॅक्शन नेटवर्क' या संस्थेच्या डॉ. मीरा शिवा यांचं मत मात्र वेगळं आहे. लसीकरणाच्या प्रभावात आपलं लक्ष मूळ आरोग्य समस्यांकडून वळू नये असं त्यांचं मत आहे.

त्या पुढे सांगतात, "मी लसीकरणाचा विवेकी उपयोग व्हावा या मताची आहे आणि कोणाला ते देऊ नये अस माझं म्हणणं नाही. पण आपण 45 वर्षांच्या सगळ्यांना लस देऊन पूर्ण काम झालं आहे का? इतर व्याधी असलेल्या सर्वांना ती दिली आहे का? जे डॉक्टर्स आणि आरोग्य सेवा देणारे आहेत त्या सगळ्यांपर्यंत आपण पोहोचलो आहोत का?

"हेही विचारायला हवं. सोबतच लसीकरणासाठी आपण प्रचंड खर्च करतो आहोत. आता 25 वर्षांपेक्षा वरील सर्वांना लगेच लस द्यायची म्हटलं तर अधिक खर्च होणार. पण इतर व्याधी असलेल्यांच्या उपचारांसाठी सध्या आवश्यक असलेली व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष होणार नाही ना, हे पहायला हवं. कोव्हिड व्यतिरिक्त अन्य रुग्णांसाठी ज्या गरजा आहे त्या अगोदर पूर्ण करायला हव्यात," असं डॉ शिवा म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...


...े नेत्यांची झालेली अटक ही पूर्णपणे राजकीय आहे. निवडणुकीनंतर लगेच कसं सीबीआय सक्रिय झालं? आणि फक्त तृणमूल कॉंग्रेसच्या नेत्यांनाच कशी अटक होते? केंद्र सरकारने हे सूडबुध्दीचं राजकारण थांबवलं पाहीजे." पण भाजपने मात्र यावर बोलणं टाळलय. "ही न्यायालयीन बाब आहे. आम्ही भाजप म्हणून यावर काही बोलणार नाही, भाजप हे काही सीबीआयचे प्रवक्ते नाहीत," असं भाजपकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रातही असं होऊ शकेल का?

महाराष्ट्रातही गेल्या काही दिवसांपासून सत्ताधारी नेत्यांची चौकशी सुरू आहे. राज्याचे माजी गृ... उर्वरित लेख लिहा:

त्यांमध्ये आहे.

इंदिरा गांधींच्या काळातही तपास यंत्रणा मागे लावल्या जातात असे आरोप व्हायचे. पण त्यातूनही निर्दोष सुटणारे नेते त्यावेळी होते. पश्चिम  बंगालद्दल बोलयाचं झालं तर, ते सूडबुध्दीने होतय हे सरळ दिसतय कारण तृणमूल कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेल्या नेत्यांवर कारवाई झाली नाहीये.  महाराष्ट्रातही तसंच आहे. राष्ट्रवादीमधून आणि शिवसेनेतून भाजपमध्ये गेलेले किती नेते स्वच्छ प्रतिमेचे आहेत? त्यांच्या मागे चौकशी ससेमिरा का नाही? कारण कित्येकजण या चौकश्यांपासून वाचण्यासाठी पक्ष सोडून गेले. त्यामुळे राजकारणात आता फारशी नैतिकता राहीलेली नाही. पण जनता सुज्ञ आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...े पाहात होतं. जेव्हा एप्रिलमध्ये ओक्सिजनच्या पुरवठ्याची समस्या निर्माण झाली होती तेव्हा 'विदर्भातल्या ऑक्सिजनचं आम्ही बघतो, बाकी तुम्ही बघा' असं गडकरींनी त्यांना सांगितल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार जाहीर म्हणाले होते.

त्यामुळेच नुकत्याच नितीन गडकरींच्या वाढवदिवशी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस असं म्हणाले की 'जिथं सरकार कमी पडलं, तिथं गडकरींनी व्यवस्था उभी केली'. फडणवीसांनी हा राज्य सरकारला काढलेला चिमटा होता. पण राज्य सरकारमधले मंत्रीही गडकरींचं कौतुक करतात.

कोरोनाकाळातल्या कामगिरीचा उल्ले... उर्वरित लेख लिहा:

ची नियुक्ती व्हावी म्हणून चर्चाही सुरु केली. तसा ट्रेंडही सुरु झाला. इकडे कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोले यांनी मोदींना एवढ्या मृत्यूंचं सोयरसुतक नाही, म्हणून गडकरींनी पंतप्रधान व्हावं असं त्यांच्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं.

अर्थात, स्वामी आणि त्यांच्यासारख्या अन्य विधानांपासून अंतर बाळगणंच गडकरींनी पसंत केलं. वर्ध्यात जेव्हा पत्रकारांनी त्यांना याबद्दल विचारलं तेव्हा ते म्हणाले की, "मी काही फार महत्त्वाचं काम करत नाही. माझ्यापेक्षा जास्त चांगलं काम करणारे अनेक लोक आहेत. ते जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. आपणही मतभेद विसरून सामाजिक जबाबदारीतून काम करायला हवं."

त्यांच्याबद्दलच्या अशा वाद निर्माण करू शकणाऱ्या वक्तव्यांपासून ते दूर राहिले तरीही गडकरींनी स्वत: केलेल्या वक्तव्यांमुळंही ते या काळात बऱ्याचदा चर्चेचं केंद्र बनले. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात बोलतांना त्यांनी कोरोना काळात राजकारण करून नका, प्रसिद्धीच्या फंदात पडू नका, या काळात सेवा म्हणून केलेलं कामच कार्यकर्त्यांना आणि पक्षाला श्रेय मिळवून देईल, असं ते म्हणाले.

या भाषणात त्यांनी देवेंद्र फडणवीसांचाही उल्लेख केला आणि त्यानं सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या. गडकरींनी हे फडणवीसांनाच ऐकवलं असं अर्थ काढला गेला. राज्याचे विरोधी पक्षनेते म्हणून फडणवीस सातत्यानं राज्य सरकारच्या कोरोना प्रश्न हाताळणीवर टीका करताहेत. त्यामुळे गडकरींच्या विधानाचा राजकीय विरोधकांनीही वारंवार उल्लेख केला.

नितीन गडकरींच्या अजून एका वक्तव्याची बरीच चर्चा झाली ती म्हणजे एका चर्चासत्रात बोलतांना त्यांनी लशीची कमतरता संपवण्यासाठी काय करता येईल याबद्दल मत व्यक्त केलं. त्यांनी लशीचं उत्पादन वाढवण्यासाठी देशातल्या विविध औषधनिर्मिती कंपन्यांना लायन्सन देऊन विविध भागांमध्ये तातडीनं मोठ्या प्रमाणात लसनिर्मिती करता येईल असं सुचवलं होतं.

पण त्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी गडकरींना ट्वीट करुन एका प्रकारचं स्पष्टीकरण द्यावं लागलं. 'मी जे सुचवलं तसा निर्णय केंद्र सरकारनं घेऊन त्यादृष्टीनं अगोदरच काम सुरु केलं आहे याबद्दल मी अनभिज्ञ होतो' अशा आशयाचा खुलासा त्यांना द्यावा लागला.

गडकरी स्वत:च्याच सरकारला जाहीरपणे सुनावताहेत असा अर्थ काढला गेल्याने आणि त्याने केंद्रीय नेतृत्व नाराज झाल्याने गडकरींनी तातडीनं ही जाहीर सारवासारव केली का, त्यांना ही गरज का वाटली, असे प्रश्न त्यानंतर विचारले...


...े भीती निर्माण होते याचा कोणताच पुरावा नाही. अशा प्रकारच्या भीतीची कल्पना एक मिथक आहे.

111 देशांतून फाशी हद्दपार

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा लॉ कमिशननं विचारात घेतला होता तो म्हणजे फाशीच्या शिक्षेविरोधात असलेले आंतरराष्ट्रीय मतप्रवाह आणि देशांतर्गतही फाशीची शिक्षा रद्दच करावी, या मताला मिळणारी सहमती आज जगातील 111पेक्षा जास्त देशांनी फाशीची शिक्षा पूर्णपणे हद्दपार केली आहे.

आपण असे म्हणू शकतो का, ज्या देशांनी फाशीची शिक्षा रद्द केली, त्या देशातील नागरिकांचे त्यांच्या देशांवर प्रेम नाही, त्यांच्य... उर्वरित लेख लिहा:

ात येतं.

फाशीमुळे दुर्बलांवर अन्याय?

31 ऑगस्ट 2015 रोजी भारताच्या विधी आयोगानं फाशीच्या शिक्षेमागची अन्याय्यता व अयोग्यता मांडणारा अहवाल सरकारला सादर केला होता. आतंकवाद आणि देशाविरोधात युद्ध पुकारण्याच्या गुन्ह्यांव्यतिरिक्त इतर गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा नसावीच अशी सूचना (अहवाल) भारताच्या लॉ कमिशननं (विधी आयोगानं) केंद्र सरकारला सादर केला होता.

फाशीच्या शिक्षेचं अस्तित्व मुळात घातक आहे. फाशीच्या शिक्षेचं व्यवस्थापन अयोग्य असून सामाजिक-आर्थिक दुर्बलांविरोधात अप्रमाणबद्धपणे ही शिक्षा वापरली जाते, असंही लॉ कमिशननं म्हटलं होतं.

आता दिल्ली विधी विद्यापीठानं मांडलेले निष्कर्ष भारतीय संदर्भातच नाही, तर विषमतापूर्ण शिक्षांच्या विरोधात काम करणाऱ्या जगातील सर्वांनाच खळबळजनक वाटणारे आहेत.

फाशीच्या शिक्षेतून होणारे अन्याय व केवळ चांगले वकील नेमायची क्षमता नाही म्हणून होणाऱ्या फाशीसारख्या जीवघेण्या शिक्षा, अन्यायग्रस्तांची वैफल्य परिस्थिती दाखवते.

हायकोर्टात फाशी टिकत नाही

आजपर्यंत सत्र न्यायालयांनी ज्या फाशीच्या शिक्षा सुनावल्या, त्यांपैकी तब्बल 95 टक्के प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयानं फाशीच्या शिक्षेचा निर्णय रद्द ठरवून शिक्षा जन्मठेपेत बदलल्या आहे. या आकडेवारीचीही दखल लॉ कमिशननं घेतली आहे.

न्यायव्यवस्थेत कार्यरत एक वकील म्हणून मला वाटतं की, सत्र न्यायाधीशांनी जास्ती जास्त व कडक शिक्षा देणे हा त्यांच्या न्यायिक कामाचं मूल्यांकन करण्याचा एक मुद्दा असणं ही पद्धती चुकीची आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं फाशीसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी त्रिसूत्री सांगितली आहे. त्यानुसार एक म्हणजे संतापजनक परिस्थिती (अॅग्रीव्हेटींग सरकमस्टान्सेस) निर्माण होईल, असं गुन्ह्यांचं स्वरूप 'क्राईम टेस्ट' मधून पुढं आलं पाहिजे. दुसरं म्हणजे गुन्ह्याबाबतच्या 'क्रिमिनल टेस्ट' मधून आरोपीचीच दया येईल किंवा त्याची बाजू दुःखदायक नसली पाहिजे. आणि तिसरं सूत्र म्हणजे गुन्हा 'दुर्मिळातील दुर्मिळ' स्वरूपाचा असावा.

दुर्मिळातील दुर्मिळ म्हणजे काय?

एखादया गुन्ह्याच्या प्रकरणात ज्या पध्दतीनं गुन्हा घडला, तसा समाजात पूर्वी घडलाच नाही किंवा गुन्हा करण्याची पद्धत अत्यंत अमानुष होती, या दृष्टीनं केस दुर्मिळातील दुर्मिळ आहे का, हे महत्त्वाचं मानावं, केवळ न्यायाधीशांच्या दृष्टीनं त्यासंदर्भात विचार होऊ नये, अशीही स्पष्टता न्यायालयानं केली आहे.

न्या. कृष्णा...


...े माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी एक ट्वीट करत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. दोन्ही निवेदनांचे फोटो ट्वीट करत त्यांनी तीन प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

असंच एक ट्वीट केलंय भारत-चीन संबंधांवर नजर ठेवणारे विश्लेषक ब्रह्म चेलानी यांनी केलंय.

त्यांनी म्हटलं की, “चीनच्या निवेदनात ना LACचा आदर राखण्याचा उल्लेख आहे, ना स्टेटस को कायम राखण्याचा. चीनने आपल्या निवेदनात ‘लवकरात लवकर’ किंवा ‘डिएस्केलेशन’सारखे शब्दही वापरले नाहीत.”

या दोन निवेदनांचा अर्थ काय?

या दोन निवेदनांमधून काय स्पष्ट होतं, हे जाणून घेण्... उर्वरित लेख लिहा:

्र होती, मात्र आंतरराष्ट्रीय कराराचं पालन करत त्यांनी ती उगारली नाही.

त्यांनी ट्विटरवर लिहिलं होतं, “सीमेवर तैनात जवानांकडे नेहमी शस्त्र असतात, विशेषतः पोस्टहून निघताना असतातच. 15 जूनलाही त्यांच्याकडे शस्त्र होते. पण 1996 आणि 2005 मध्ये झालेल्या शस्त्रसंधीमुळे ही प्रथा सुरूच आहे की जर कधी झटापट झाली, तरीही दारुगोळा वापरला जाणार नाही.”

याच संधी-करारांचा निरुपमा रॉय त्यांच्या बातचीतमध्ये उल्लेख करतात. त्या सांगतात, “त्या भागातून येणारे तमाम वृत्त हेच सांगतात की डिसएन्गेजमेंट प्रक्रिया सुरू झाली आहे. भारताला जरा संयमानं वागावं लागेल. सध्या देशात तणावाचं राजकारण करू नये. ही वेळ सरकारच्या पाठीशी उभे राहण्याची आहे.”

पण चीन मागे हटतोय का?

सीमेवरचा ताण कमी करण्याच्या दिशेने दोन्ही देश काम करत असल्याचं चीनने म्हटलं असलं तरी, चिनी सैन्याने माघार घेतलीय की नाही, याविषयी चीनने आपल्या वक्तव्यात स्पष्टपणे काहीही सांगितलेलं नाही.

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते चाओ लिजीआन यांना रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने विचारलं, "भारतीय मीडियातल्या बातम्यांनुसार ज्या गलवान खोऱ्यामध्ये दोन्ही देशांदरम्यान झटापट झाली होती होती, तिथून चीनने तंबू आणि उपकरणं हलवली आहेत. या वृत्ताला तुमचा दुजोरा आहे का?"

 या प्रश्नावर उत्तर देताना चाओ लिजिआन यांनी म्हटलं, "30 जूनला चीन आणि भारतीय लष्करादरम्यान कमांडर पातळीवरची तिसऱ्या टप्प्यातली चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. कमांडर पातळीवरच्या आधीच्या दोन फेऱ्यांमध्ये ज्या गोष्टींवर एकमत झालं होतं त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत दोन्ही बाजूंची सहमती होती आणि सीमेवरचा ताण कमी करण्यासाठी आम्ही प्रभावी पावलं उचलली आहेत. भारतही असंच करेल आणि दोन्ही देशांदरम्यान ठरलेल्या गोष्टींची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस पावलं उचलेल, लष्करी आणि राजकीय माध्यमांतून चीनच्या संपर्कात राहील आणि सीमेलगतच्या भागांतला ताण कमी करण्यासाठी चीनसोबत काम करेल अशी आमची अपेक्षा आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...े माजी कर्णधार सौरव गांगुली यांनी सांगितलं.

कशी आहे प्रायोजकत्व मिळवण्याची प्रक्रिया

- बीसीसीआयने केवळ एका वर्षासाठी म्हणजे आयपीएलच्या तेराव्या हंगामासाठी निविदा काढली आहे.

- प्रायोजकत्वासाठी अर्ज भरणाऱ्या कंपनीचा टर्नओव्हर 300 कोटीपेक्षा अधिक हवा.

- अर्ज भरणाऱ्या कंपनीने EOI म्हणजेच Express their interest सादर करणं अनिवार्य आहे.

- कंपनीला अर्जाचं पत्र सादर करावं लागेल. कोणत्याही मध्यस्थ किंवा मार्केटिंग एजन्सीला कंपनीच्या वतीने अर्ज सादर करता येणार नाही.

- अर्जपत्रात कंपनीचं नाव, कंपन... उर्वरित लेख लिहा:

ा लोगोवर होईल, असं एका नेटिझनला वाटतं. त्याने तसा लोगो शेअर केला आहे.

पतंजली-प्रकृती का आशिर्वाद- आयपीएल

पतंजलीने प्रायोजकत्व पटकावलं तर चीअरलीडिंगचं स्वरुपच पालटून जाईल, असं एका नेटिझनला वाटतं.

काहींनी रामदेवबाबा आणि सेक्रेड गेम्समधील नायक गणेश गायतोंडे यांची तुलना केली आहे. धंदा करना है तो बडा करो, पुरुषोत्तम भाई, वरना मत करो असा संवाद रामदेवबाबा म्हणतील असं म्हटलं आहे.

बाबा रामदेव कोणत्या टीमला सपोर्ट करतील याचं उत्तर एका नेटिझनने सनरायझर्स हैदराबाद असं दिलंय. उगवत्या सूर्याची महती आपल्या संस्कृतीत सांगितली आहे. हैदराबाद संघाच्या नावात ते असल्याने बाबा रामदेव सनरायझर्स संघाला पाठिंबा देतील असं एकाने म्हटलं आहे.

पतंजलीला प्रायोजकत्व मिळालं तर आम्हीही येऊ असं म्हणत एकाने कुणाल खेमू, अर्शद वारसी आणि तुषार कपूर यांचा फोटो टाकला आहे. पतंजलीला प्रायोजकत्व मिळणार असेल तर स्वदेशी वस्तूंची निर्मिती करणाऱ्या डाबर, आयुर आणि हिमालया या कंपन्याही स्पर्धेत येऊ पाहतील.

पतंजलीला आयपीएलचं प्रायोजकत्व मिळावं असं मला वाटतं असं एक नेटिझन म्हणतो. तसं झालं तर मी शीर्षासन करेन आणि अखेर रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू गुणतालिकेत अव्वल असल्याचं मला दिसेल असा टोला या नेटिझनने लगावला आहे. विराट कोहली, एबी डीव्हिलियर्स असे स्टार खेळाडू असतानाही आरसीबीला एकदाही जेतेपद पटकावता आलेलं नाही.

स्वदेशी वस्तूंसाठी प्रसिद्ध पतंजली कंपनी आयपीएलचं कंत्राट मिळाल्यास बॅट, बॉल आणि स्टंप्स कसं बनवेल याची त्रिसूत्री एकाने इमेजच्या माध्यमातून टाकली आहे.

पतंजलीने कंत्राट मिळवलं तर आयपीएलमधील विदेशी खेळाडू याकडे कसं बघतील हेही एका नेटिझनने दाखवलं आहे.

चीअरलीडिंग आसनं

चीअरलीडिंगमध्ये योगासनं दिसू शकतात असं एकाला वाटतं.

पतंजली आयपीएल झाल्यास अंपायर सिक्स दाखवण्यासाठी आसनं करतील, असं एकाला वाटतं

ओपनिंग सेरेमनीमध्ये योग वर्ग असेल तर मॅन ऑफ द मॅच जिंकणाऱ्याला कोरोनिल किट मिळेल, असं एकाने म्हटलं आहे.

आयपीएलमध्ये 10 ओव्हरनंतर स्ट्रॅटेजिक टाईम आऊट असतो. पतंजलीने अधिकार मिळवले तर पतंजली काढा ब्रेक असेल अशी धमाल एकाने चितारली आहे.

पतंजली आल्यास आयपीएलचं नामकरण पतंजली भारतीय प्रथम दर्शन संघ असं होईल असं एकाने म्हटलं आहे.

खेळाडू मॅचसाठी तयार होताना (आसनं करताना) पतंजली प्रायोजकत्वाचे परिणाम कसे असतील याचा तपशील एकाने दिला आहे.

ओपनिंग सेरमनीमध्ये...


...े मोकळेपणानं बोलले. त्यांनी जाहीर विधानं केली की बाहेरचे बरेच काही बोलतात पण जे झालं ते मला आणि बहिणीला सगळं माहिती आहे. घरच्या कार्यक्रमांना सुनेत्रा पवारांचा वावर जसा होता तेही पाहिल्यावर मला असं वाटतं की कौटुंबिक पातळीवर काही गोष्टी हाताळल्या गेल्या आहेत आणि काही ठरलं आहे. त्यामुळे अजित पवारांच्या राजकारणावरही परिणाम दिसतो आहे.

"त्यांनी या सरकारला 1 वर्षं होऊ दिलं आणि ते फ्रंटफुटवर येत आहेत. दुसरीकडे पक्षानंही जे त्यांच्या वर्तुळातले आहेत त्यांनाही जवळ घेतलं. हा अजित पवारांनाही सिग्नल आहे. ... उर्वरित लेख लिहा:

सरकारचं काही अडलं असं दिसलं नाही. दोन दिवसात नऊ विधेयकं आणि अनेक पुरवणी मागण्या मान्य करुन घेतल्या. सरकारनंही फारशी विस्तारित उत्तरं दिली नाहीत. बहुतांश मंत्री थोडक्यातच बोलले. त्यामुळे भाजपाच्या भाषणाची चर्चा झाली, पण त्यातून काही साध्य झालं असं म्हणता येणार नाही," असं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणतात.

मुनगंटीवारांच्या आक्रमकपणामागे काही राजकीय सिग्नल आहे असं राजकीय पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर यांना वाटतं. "एक तर त्यांना संसदीय कामकाजाचा मोठा अनुभव आहे. भाजपात एवढा अनुभव असणारे ते आणि फडणवीस असे आहेत.

आता फडणवीसांना जर राष्ट्रीय पातळीवर जबाबदारी देण्याची शक्यता असेल तर त्यांच्यानंतर राज्यात मुनगंटीवार आणि चंद्रकांत पाटील हेच दोघे आहेत. ही स्थिती पाहून मुनगंटीवर आपलं पाऊल टाकताहेत आणि स्पर्धेत आपण आहोत हे दाखवायला त्यांनी सुरुवात केली आहे," असं नानिवडेकर म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...े यावेळी इथं उपस्थित होते.

हॅंडग्रेनेड टाकणाऱ्या मदनलाल पाहवाला पोलिसांनी अटक केली. पण त्याचे सर्व साथीदार मात्र पळून गेले.

या घटनेच्या 10 दिवसांनंतर म्हणजे 30 जानेवारी 1948 ला बिर्ला हाऊसमध्येच नथुराम गोडसेने प्रार्थनेच्या वेळीच गांधींवर गोळ्या झाडल्या.

तर गांधीची हत्या टळली असती

गांधींच्या हत्येची चौकशी करण्यासाठी नंतर कपूर आयोगाची स्थापना झाली होती. 10 दिवस आधी एवढा मोठा हल्ला झाल्यानंतर पोलिसांनी सावध व्हायला हवं होतं, असं न्यायाधीशांनी सुनावणीवेळी म्हटलं होतं. याची नोंद कपूर आयोगाच्... उर्वरित लेख लिहा:

वर हॅंडग्रेनेड टाकलं. हे ग्रेनेड गाडीच्या बॉनेटवर पडलं आणि बाजूला जाऊन त्याचा स्फोट झाला. या हल्ल्यात कुणाला दुखापत झाली नव्हती.

2. त्यांच्यावर दुसरा हल्ला पाचगणी इथं झाला होता. 1944मध्ये गांधींची प्रकृती खालावली होती. त्यांना विश्रांतीसाठी पाचगणी इथं नेण्यात आलं होतं. दिलखुश नावाच्या एका बंगल्यात त्यांची व्यवस्था करण्यात आली होती. इथं ते गावकऱ्यांसोबत रोज संध्याकाळ प्रार्थना करत असत. एकदा प्रार्थनेच्या वेळी त्यांच्यावर एक युवक चालून आला. त्याच्या हातात खंजीर होता. गांधींचे रक्षक भिल्लारे गुरूजी यांच्या लक्षात आलं की समोरून कुणी चाल करून येत आहे. त्यांनी त्या युवकाला जेरबंद केलं आणि त्याच्या हातातून खंजीर हिसकावून घेतला. त्या युवकाला सोडून द्या, असं गांधींनी सांगितलं होतं. त्यामुळे त्याच्यावर कारवाई झाली नाही. तो युवक नथुराम गोडसे होता, असं भिल्लारे गुरूजींनी म्हटलं होत.

3. गांधींच्या हत्येचा तिसरा प्रयत्न झाला तो सेवाग्राममध्ये. 1944मध्ये गांधी वर्धा स्टेशनहून रेल्वेने जाणार होते. त्यावेळी एक युवक गांधींवर चालून आला. पोलिसांनी तत्परतेने त्याला पकडलं. त्याची प्राथमिक चौकशी करून त्याला सोडून देण्यात आलं. त्याची नोंद देखील घेतली गेली नाही, असं गांधींचे चरित्र लेखक प्यारेलाल यांनी म्हटलं आहे.

4. या प्रयत्नाच्या पुढच्याच वर्षी म्हणजे 1945मध्ये महात्मा गांधी मुंबईहून पुण्याकडं रेल्वेने येत होते. एक गार्डचा डबा, एक इंजिन आणि एक तिसऱ्या वर्गाचा डबा अशी ही रेल्वे होती. रात्रीची वेळ होती. रेल्वे कसारा घाटात पोहचली. तेव्हा तिथं रुळांवर काही ओंडके ठेवण्यात आले होते. तसेच दगडांचा एक ढिगारा करण्यात आला होता. तो ढिगारा चालकाला दिसला आणि त्याने करकचून ब्रेक दाबला. त्या इंजिनाचा हलका धक्का त्या ढिगाऱ्याला बसला पण एक मोठा घातपात टळला.

गांधीजी पुण्याला आले आणि म्हणाले ज्या लोकांना मला मारावयाचे आहे त्यांनी मला खुशाल मारावे. पण माझ्या सोबतच्या लोकांना नुकसान पोहोचवू नये.

"गांधींच्या निधनानंतर देशाला एक मोठा धक्का बसला. एकमेकांच्या जीवावर उठलेले समुदाय अचानकपणे शांत झाले. गांधींना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी सर्व जाती-धर्माचे लोक एकत्र आले. म्हणजे मृत्यूनंतरही त्यांनी देशाची एकात्मता टिकवण्यासाठी कार्य केलं," असं तुषार गांधी म्हणाले.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...


...े युतीला 42 जागा मिळाल्या. त्या मध्ये देखील दलित मतदारांचा मोठा वाटा होता. विधानसभा निवडणुकीला शिवसेना भाजप एकत्र लढले नाहीत पण नंतर एकत्र आले. तेव्हा देखील ते सोबत यावे यासाठी आपण प्रयत्न केले," असं आठवले सांगतात.

'विरोध पत्करून भाजपची भूमिका लोकापर्यंत पोहोचवली'

"भारतीय जनता पक्ष दलितांमध्ये तितका लोकप्रिय नव्हता. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी आणि नंतर भाजपची भूमिका ही सर्वसमावेशक आहे असं मी सांगितलं. त्याचा सकारात्मक परिणाम दलितांवर झाला आणि त्यांनी महायुतीच्या पारड्यात मतं टाकली. नरेंद्र मोदी प... उर्वरित लेख लिहा:

िका आहे," असं भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी सांगितलं.

2014 च्या विधानसभा निवडणुका भाजप आणि शिवसेनेनी एकत्र लढल्या नव्हत्या. त्यावेळी रामदास आठवलेंनी भाजपलाच पाठिंबा दिला होता.

आठवलेंचं महायुतीमध्ये राहणं किती महत्त्वाचं?

रामदास आठवले यांचं महायुतीमध्ये राहणं किती महत्त्वाचं असं विचारलं असता ज्येष्ठ पत्रकार मधु कांबळे सांगतात, "आठवलेंचं महायुतीमध्ये राहणं हे भाजप-शिवसेनेसाठी फार फायद्याचं नसेल पण थोडं फायद्याचं आहेच हे मान्य करावं लागेल. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आल्यामुळे या निवडणुकीत अटीतटीच्या लढती होतील. जिथं अशा लढती होतील त्या ठिकाणी आठवलेंना मानणारा जो वर्ग आहे तो त्यांचं मतदान निर्णायक ठरू शकतं."

"राज्यात विशेषतः शहरात त्यांच्या बाजूने असणारा मतदार वर्ग आहे. किमान 10 ते 15 मतदारसंघात त्यांच्या बाजूने असलेल्या मतदारांची संख्या ही अंदाजे 5,000-8000 इतकी आहे. आठवले ज्या बाजूने असतात त्यांनाच हे मतदान मिळतं. जर 'कांटे की टक्कर' झाली तर निवडून येण्यासाठी नाही पण उमेदवार पाडण्यासाठी ही मतं निर्णायक ठरतात," असं कांबळे सांगतात.

वंचित आघाडीचा परिणाम?

वंचित आघाडीची निर्मिती झाल्यानंतर दलित मतदार प्रकाश आंबेडकर बरोबरही जाऊ शकतो मग त्याचा परिणाम आठवलेंच्या मतावर होऊ शकतो का असं विचारलं असता कांबळे सांगतात, "एका मतदारसंघात साधारणतः एक लाख ते अडीच लाख पर्यंत आंबेडकरी चळवळीला मानणारा वर्ग महाराष्ट्रात आहे. ईशान्य मुंबई आणि काही शहरी मतदारसंघात ही संख्या आणखी अधिक होऊ शकते. अशा काही मतदारसंघात आठवलेंच्या पाठीशी असलेला एक गट आहे."

"दलित वर्ग हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला मतदान करत आला आहे. प्रकाश आंबेडकरांना मानणाराही एक वर्ग आहे. त्यांनीही उमेदवार उभे केले तर त्याचा परिणाम आठवलेंच्या मतदानावर होऊ शकतो पण त्याचं प्रमाण 10-15 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहील. म्हणजेच जर एका मतदारसंघात त्यांचं मतदान 8,000 मतदार असतील तर त्यापैकी 1000-1500 मतांचा फटका त्यांना बसू शकतो," कांबळे सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...े लागतील - कुठला शर्ट कुठे ठेवायचा, पँट कशी घडी करायची, इतक्या विचारांचा, निर्णयांचा गोंधळच नाही.

आणि दुसरं म्हणजे मनाची शांती - जर आपल्याला माहितीये की आपल्यावर एखादा रंग छान दिसतो, किंवा 'त्या' टॉपसोबत 'तो' स्कर्ट घातला की काँप्लिमेंट्सचा पाऊस पडतो, तर उगाच विचार करत बसण्याची कटकट नाही.

याचा आणखी एक फायदा म्हणजे, दररोज तुमची आरशासमोरची किमान तीन मिनिटं वाचतील.

आणखी एक फायदा - तुमचा लुक इतका एकसारखा आणि सातत्यपूर्ण असतो की तो लोकांच्या लक्षात राहून जातो. जसं ओबामा त्यांच्या सूट्समध्ये, जॉब्स... उर्वरित लेख लिहा:

कची सेवा फुकट देता तर तुमच्या कर्मचाऱ्यांना पगार कसा देता?"

मार्क काँग्रेसमध्ये पूर्ण तयारीनिशी आले होते

मार्क कसंतरी हसणं कंट्रोल करून म्हणाले, "आम्ही अॅड्स चालवतो, सर." तेच अॅड्स जे तुमच्या न्यूजफीडमध्ये 'Sponsored' म्हणून दिसतात.

पण मार्क यांच्या डायरीत आणखी एक प्रश्न होता - जर सरकारने राजीनामा मागितला तर?

हा प्रश्न त्यांना विचारला गेला नाही, पण शक्यता नाकारता येत नव्हती.

म्हणून ही मीटिंग झुकरबर्गसाठी महत्त्वाची होतीच. त्यांनी तर खास आपल्या नेहमीच्या राखाडी टी-शर्टला टुल्ली देत, खास काळ्या सूट-बूटमध्ये वॉशिंग्टन गाठलं.

याची सर्वत्र चर्चा झाली. फॅशन पोलीस आणि व्यापार विश्लेषकांनीही यावर खल केला. प्रसिद्ध स्टाईल मॅगझिन GQ नुसार "मार्कच्या शर्टाची कॉलर तर एखाद्या राजेशाही पेहरावाच्या कॉलरसारखी होती."

पण या मीटिंगसाठी चांगलं दिसण्यापेक्षा महत्त्वाचं होतं हे दाखवणं की आपण जबाबदार आहोत. की फेसबुकमध्ये छाछुगिरी चालली नाहीये.

वोग (Vogue) या प्रसिद्ध फॅशन मॅगझिनने म्हटलं, "असा सूट तर कुणी मोठा, परिपक्व नेता किंवा एखादा बलाढ्य व्यापारी घालतो."

वोग ही त्यामागे एक विशेष कारण देतात - "मार्क यांचं नाव आणि काम आता जगभरात पोहोचलंय. आता ते काही टी-शर्ट आणि हूडी घालून चपलांमध्ये वावरू शकत नाहीत. त्यांना आता हे पटत असेल वा नसेल, पण एका जबाबदार कॉर्पोरेट अधिकाऱ्याप्रमाणे त्यांना वागावंच लागेल. आणि हा सूट त्याचीच परिणती आहे."

(ही बातमी प्रथम 14 मे 2008 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती.)

पाहा व्हीडिओ : फेसबुक तुमच्या डेटाचं करतं तरी काय?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...े वडील. बाळूभाई या कटू आठवणींबद्दल सुरुवातीला बोलायला तयार नव्हते. वश्रम यांनी बौद्ध धर्मातल्या चांगल्या गोष्टींविषयी बोलायला सुरुवात केली. ते म्हणाले, "बौद्ध धर्म जागतिक धर्म आहे. उना प्रसंगानंतर हिंदू धर्माचा त्याग करून बौद्ध धर्म स्वीकारण्यामागची कारणं लोक समजून घेतील. हिंदू धर्म आम्हाला प्रतिष्ठा आणि आदर देऊ शकला नाही".

घटनास्थळी वश्राम सरवैया

उना प्रसंगात मारहाण झालेल्या आणि न्यायासाठी संघर्ष करणाऱ्या पीडितांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार करावा, असं आवाहन बाळूभाई आणि वश्रम यांनी केलं आहे. बरीच... उर्वरित लेख लिहा:

योतीकर यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "जनगणनेनंतर बौद्ध धर्माची लोकसंख्या दुपटीने वाढली आहे. आता राज्यात सुमारे 70,000 बौद्धधर्मीय असतील. यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे आत्मसन्मान. शिक्षण घेतलेल्या दलित युवकांच्या महत्त्वाकांक्षा प्रबळ आहेत. त्याचवेळी प्रतिष्ठा मिळत नसल्यानं अनेक दलित युवक हिंदू धर्म सोडण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. दलित समाजातील व्यक्तींवर होणारे हल्ले हेही बौद्ध धर्म स्वीकारण्यामागचं मुख्य कारण आहे."

गाईवरचं प्रेम कमी होणार नाही-बाळूभाई

उना घटनेपूर्वीपासून बाळूभाईंकडे गीर गाय आहे हे खूपच कमी लोकांना ठाऊक आहे. तिचं नाव त्यांनी गौरी असं ठेवलं. उना घटनेपूर्वी त्यांनी गौरीच्या औषधांसाठी 6000 रुपये खर्च केले. गौरीविषयी बोलताना बाळूभाई सांगतात, "गौरी माझ्या भावाच्या घरी आहे. आता तिचं वासरूही आहे. धर्माचा आणि गाईच्या प्रेमाचा काही संबंध नाही. बौद्ध धर्म स्वीकारल्यानंतरही गौरी माझ्याबरोबरच असेल. मी तिची सेवा करतच राहीन."

"कोणताही दलित गाईला त्रास देणार नाही. कातडं कमावण्यासाठी आजारी गाईलासुद्धा आम्ही कधीही हात लावलेला नाही. खूप पैशाचं आमिष असूनही आम्ही आजारी गायींनी हात लावला नाही.

उनाप्रकरणी 45 लोकांना अटक करण्यात आली आहे. यापैकी 11 जण तुरुंगात आहेत. बाकी सर्वजण जामिनावर बाहेर आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...े वाढलं," असं जेजे हॉस्पिटलच्या सायकिअट्री विभागात असिस्टंट प्रोफेसर असलेल्या डॉ. प्रखर जैन यांनी सांगितलं. डॉ. जैन हे सेंट जॉर्ज रुग्णालयाच्या कोव्हिड कौन्सिलिंग सेंटरचे इन चार्ज आहेत.

डॉ. जैन यांनी कोरोना काळात वाढलेल्या मानसिक आरोग्यांच्या समस्यांचं अजून एक कारण सांगितलं. "लॉकडाऊनचे नियम जेव्हा अतिशय कडक होते, त्याकाळात ज्या रुग्णांची आधीच ट्रीटमेंट सुरू होती, ती काही काळासाठी थांबली. प्रत्येकालाच समुपदेशनासाठी, औषधं घेण्यासाठी येणं शक्य झालं नाही. त्यामुळे डिप्रेशन, स्क्रिझोफ्रेनिया किंवा ... उर्वरित लेख लिहा:

िटी) सल्ला देत असतो, असं डॉ. जैन यांनी म्हटलं.

डॉ. जैन यांनी सांगितलं, "जुने छंद पुन्हा जोपासण्याचा, एखादी राहून गेलेली गोष्ट शिकून घेण्याचाही सल्ला ते देतात. त्याचप्रमाणे कोणताही स्ट्रेस किंवा टेन्शन जाणवत असेल तर तज्ज्ञांची मदत तातडीने घ्या. तुमची कोणतीही मेडिकल ट्रीटमेंट किंवा औषधं थांबवू नका."

डॉ. प्रीतम चांडक यांनी म्हटलं, "प्रत्येकाच्या आयुष्याकडून बऱ्याच अपेक्षा असतात. पण अपेक्षा आणि वास्तव यात फार फरक असेल तर मात्र ताण येतो. अनेकदा लोक विचार करतात की, मी दहा वर्षांपूर्वी पंधरा तास करायचो. पण आता मात्र... वयानुरूप तुमच्या क्षमता बदलत जातात, हे स्वीकारायला हवं तुम्ही. जर हे नाही स्वीकारलं तर नकारात्मकता येऊ शकते."

"स्वतःला रिकामं ठेवू नका. छंद, सामाजिक कार्यात गुंतवून घ्या. व्हॉट्स अप, फेसबुक या आपल्या जगण्याचा भाग झालेल्या गोष्टी शिकून घ्या, जेणेकरून लोकांसोबतचा 'कनेक्ट' तुटणार नाही, " असं डॉ. चांडक यांनी म्हटलं.

व्यायाम आणि आहार या दोन गोष्टीही सांभाळायला हव्यात, असं डॉ. चांडक यांनी आवर्जून सांगितलं. "कोणताही छोटासा व्यायाम करत राहा, कारण त्यामुळे अँटी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होतात. वयोमानानुसार पचनशक्ती कमी होते. त्यानुसार पौष्टिक पण तब्येतीला मानवेल असा आहार घ्या."

"सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे 'शेअर करा.' तुम्हाला कोणतीही लक्षणं जाणवत असेल तर बोला," असं डॉ. चांडक यांनी म्हटलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...े संचालक कृष्णानंद होसाळीकर मान्य करत नाहीत. "मुंबईतल्या पावसाचा पॅटर्न बदलला आहे किंवा नाही, हे ठरवण्यासाठी किमान गेल्या 10-15 वर्षांच्या पावसाच्या आकडेवारीचा अभ्यास करावा लागेल. त्याशिवाय याबद्दल काही ठोस सांगता येणार नाही," ते म्हणतात.

"मुंबईत पावसाचा एक ठरावीक पॅटर्न दिसतो. या शहरात पाऊस तुकड्या तुकड्यांमध्ये पडतो. त्यात जास्त, खूप जास्त आणि अतितीव्र या तीन श्रेणींचा समावेश आहे. अतितीव्र श्रेणीत दिवसभरात 20 सेंटीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस पडतो. अशा घटना दर पावसाळ्यात पाचपेक्षा कमी वेळा घडतात. तर... उर्वरित लेख लिहा:

लक्षणा महाजन यांनी नोंदवलं.

रस्ते उभारताना मध्यभागी रस्ता उंच हवा आणि दोन्ही बाजूंना निमुळता झाला पाहिजे. तसंच दोन्ही बाजूंना पाणी वाहून नेण्यासाठी गटारं हवीत. हा विचार रस्ते बांधणीच्या वेळी होत नाही, असं आचार्य म्हणाले.

तसंच प्रत्येक विभागातील नागरिकांशी, स्थानिक पालिका अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्या त्या विभागातील समस्येवर उपाय शोधणं गरजेचं आहे. एखाद्या ठिकाणी पाण्याचा निचरा करण्यासाठी नाला बांधायचा असेल, तर तशी सोय व्हायला हवी, असं अग्रवाल यांनी स्पष्ट केलं.

5. 'परळ-हिंदमाता'ची समस्या

स्वातंत्र्यापूर्वीही मुंबईच्याच हद्दीत असलेल्या परळ आणि हिंदमाता या परिसरात आता प्रचंड पाणी तुंबतं. याआधी हे पाणी तुंबत नव्हतं, असं महाजन सांगतात.

"लालबाग-परळ या भागात असलेल्या गिरण्यांच्या आवारात तळी होती. या तळ्यांमधलं पाणी गिरण्यांमधल्या कामांसाठी वापरलं जायचं. या तळ्यांमुळे पावसाच्या पाण्याचा निचरा होत होता. पण 'विकासा'च्या नावाखाली आपण सगळी तळी बुजवली. त्यामुळे आता इथे पडणारं पावसाचं पाणी वाहून जायला जागा उरलेली नाही," महाजन स्पष्ट करतात.

"ब्रिटिशांनी कोणत्याही ठिकाणी भराव टाकताना स्थानिकांकडून हरकती वगैरे मागवण्याची प्रक्रिया पाळली होती. स्वातंत्र्यानंतर मात्र ही प्रक्रिया कमीत कमी पारदर्शक झाली. त्यामुळे लोकांचा सहभाग कमी होत गेला. परिणामी भराव टाकल्यानंतर काय काय समस्यांना तोंड द्यावं लागेल, याचा विचार झालेला नाही," महाजन सांगतात.

6. विविध यंत्रणांचा गुंता

पूर्वीच्या काळी मुंबईत खूप कमी यंत्रणा एकाच वेळी कार्यरत होत्या. यात महापालिका, पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे अशा प्रमुख यंत्रणांचा समावेश होता. गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईतल्या यंत्रणा वाढल्या आहेत, असं संदीप आचार्य म्हणाले.

सध्या मुंबईत MMRDA, MSRDC, MHADA, MMRC, महावितरण, रिलायन्स एनर्जी, रेल्वे, मुंबई महापालिका, वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोर्ट ट्रस्ट, पोस्ट, लष्कर, विमानतळ प्राधिकरण अशा वेगवेगळ्या यंत्रणा एकाच वेळी काम करतात.

या सगळ्या यंत्रणांचा एकमेकांशी काहीच समन्वय नसल्याचं अनेकदा समोर आलं आहे. मुंबईतल्या रस्त्यांवर यातली किमान एक यंत्रणा काही ना काही काम करत असते.

त्यामुळे रस्त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट होते. पण जबाबदारी ढकलायच्या वेळी फक्त मुंबई महापालिकेचं नाव पुढे येतं, असं संदीप आचार्य म्हणतात.

रेल्वेच्या हद्दीतले नाले साफ करण्यासाठी...


...े संचालक ब्रिगेडियर बी. के. पोवार यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले की, कुठल्याही मोठ्या नक्षलविरोधी मोहिमेत पोलीस आणि सुरक्षा दलाचे वरिष्ठ अधिकारी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजरचं खुलेआम उल्लंघन करत असल्याचं सर्रास दिसंतय.

ते सांगतात, "कुठल्याही मोहिमेदरम्यान भूसुरुंग पेरून ठेवले असण्याची भीती असते, त्या मार्गावरून जवानांना वाहनांमध्ये पाठवू नये, हा नियम बंधनकारक आहे."

1 मे रोजी म्हणजेच महाराष्ट्र दिनाच्या मध्यरात्री नक्षलवाद्यांनी कुरखेडा तालुक्यातल्याच दादानगर गावाजवळ रस्त्याच्या बांधकामाची 36 व... उर्वरित लेख लिहा:

सांगितलं.

ज्या रस्त्यावर हा हल्ला झाला, त्यातील जंगल एका बाजूनं छत्तीसगड तर दुसरीकडे मध्य प्रदेशला जाऊन मिळतं.

"आम्ही या भागात नेहमीच येतो. याच भागात काम करतो," असं दुसऱ्या एका जवानानं आमच्याशी बोलताना सांगितलं.

या ठिकाणी काम करण्याच्या आव्हानाविषयी त्यांनी सांगितलं की, "आमच्यासाठी हा पूर्णपणे डोंगराळ प्रदेश आहे. हा खूप टफ प्रदेश आहे. इथून पळून जाणं नक्षलवाद्यांना सोपं जातं. तर त्यांना शोधणं आमच्यासाठी अवघड काम असतं."

भुसुरुंगाविषयी ते सांगतात, "मुख्यालयापासून आम्ही पायी निघू शकत नाही. जवळपास दीडशे किलोमीटर आम्हाला चालावं लागेल, यातच पाच ते सहा दिवस जातील."

रखरखत्या उन्हात जवान इथं पहारा देत आहेत. इथेच एका ठिकाणी डिमायनिंगची प्रक्रिया सुरू होती.

"आमचे जवळपास 15 सहकारी या हल्ल्यात मारले गेले आहेत. आम्ही सगळ्यांनी खांद्याला खांदा लावून काम केलं आहे. त्यामुळे ते गेल्याचं दु:ख तर आहे, पण नक्षलवाद्यांची भीती आमच्या मनात नाहीये. या हल्ल्याचा कधी ना कधी आम्ही बदला नक्की घेऊ," असं ते पुढे सांगतात.

भीतीमुळे गावं रिकामी

सध्या हा परिसर पूर्णपणे युद्धभूमी बनला आहे. नक्षलवादी आणि जवान असा दोन्ही बाजूंकडून संघर्ष सुरू आहे. यामुळे अनेक गावं रिकामी करण्यात आली आहेत. लोक भीतीमुळे गाव सोडून गेले आहेत.

यानंतर आम्ही जिथं नक्षलवाद्यांनी 27 वाहनं जाळली त्या कुरखेडा भागातील दादापूर गावात पोहोचलो. अख्खं गाव रिकामं असल्याचं आमच्या लक्षात आलं. भीतीमुळे ग्रामस्थ घर सोडून गेले होते.

याच भागात रस्ते निर्मितीसाठी तैनात मशीन आणि ट्रक नक्षलवाद्यांनी पेटवून दिले. या भागात रस्त्याच्या बांधकामाला नक्षलवाद्यांचा विरोध होता.

नक्षलवाद्यांनी पेटवून दिलेले ट्रक, मशीन आणि त्यातून निघणारा धूर स्पष्टपणे दिसून येतो.  नक्षलवाद्यांनी जवळपास 27 वाहनं जाळली, असं सांगितलं जात आहे.

याच गावातल्या घरांवर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)नं 50 बॅनर लावले आहेत. याद्वारे त्यांनी रस्ते बांधणीला विरोध केला आहे. हा विरोध आठवडा आम्ही साजरा करत आहोत, असं त्यांनी म्हटलंय.

गेल्या वर्षी महाराष्ट्र पोलिसांच्या सी-60 दलानं 40 नक्षलवाद्यांना ठार केलं होतं, असंही त्यांनी म्हटलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV...


...े संशोधक आहेत.

वेगळा धर्म नाही तर 'प्रोटेस्टंट' सारखा पंथ

लिंगायत हा वेगळा धर्म असल्याचा दावा काही अभ्यासक करत असले तरी काही अभ्यासकांच्या मते लिंगायत हा धर्म नाही.

डॉ. चिन्मया चिगाटेरी सांगतात, "त्या वेळी समाजाचं शोषण होत असे. या अन्यायाचा प्रतिकार म्हणून बसवेश्वरांनी त्यांचं तत्त्वज्ञान मांडलं. बसवेश्वर सांगत की मंदिरात जाऊन प्रार्थना करण्यासाठी कुण्या मध्यस्थाची गरज नाही. तुम्ही स्वतः पूजा करण्यास सक्षम आहात."

"आज जरी लिंगायताचं स्वरूप हे वेगळ्या धर्मासारखं असलं तरी सुरुवात मात्र वेगळ... उर्वरित लेख लिहा:

र्जा देण्याचं मान्य केलं होतं. या निर्णयाला वीरशैव समाजाच्या काही नेत्यांनी विरोध केला होता.

मठांचा प्रभाव

गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी एका मठाधिशाने केलेलं विधान चांगलं गाजलं होतं. धर्मपीठ हे नेहमी विधानसभा वा संसदपेक्षा श्रेष्ठ असतं असं हुबळीचे मूरसावीर मठाचे प्रमुख राजयोगेंद्र स्वामी यांनी म्हटलं होतं.

कर्नाटकातले मठ ज्या उमेदवाराला समर्थन देतात त्यावर त्या उमेदवाराचं भवितव्य अवलंबून असतं असं म्हटलं जातं. त्या विशिष्ट मठाचे हजारो भक्त असतात आणि मठाधिश प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या ज्या उमेदवाराला आशीर्वाद देतात त्याच्यापाठीमागेच हे भक्त उभे असतात. अर्थात ही गोष्ट कर्नाटकतले धार्मिक नेते मान्य करत नाहीत.

"कर्नाटकचं राजकारण समजून घ्यायचं असेल तर हे समजणं आवश्यक आहे की मठांचा इथल्या राजकारणावर प्रभाव आहे. कारण त्यांचा सर्वसामान्य लोकांच्या आयुष्यावर आणि विचारांवर प्रभाव आहे. त्यामुळे ज्यांना निवडणूक लढवायची आहे असे उमेदवार किंवा निवडणुकांनंतर आलेली सरकारंसुद्धा या मठांचं लांगुलचालन करतात.

जरी धर्म आणि राजकारण या म्हणायला वेगवेगळ्या गोष्टी असल्या, तरीही प्रत्यक्षात ते तसं कधीही नसतं. म्हणूनच इथल्या राजकारणात मठ महत्त्वाची भूमिका बजावतात," असं धारवाडच्या कर्नाटक विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक असणारे डॉ हरिश रामस्वामी यांनी बीबीसी मराठीला एका मुलाखती दरम्यान सांगितलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...े संसदेत सादर केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की भारतात तयार होणाऱ्या औषधांसाठीचं 70% API भारत चीनमधून आयात करतो.

"2018-19 या आर्थिक वर्षात भारतीय कंपन्यांनी चीनमधून तब्बल 2 अब्ज 40 कोटी डॉलरचे ड्रग्ज (औषधं) आणि इंटरमिडिएट्स (औषधं तयार करण्यासाठी लागणारं मटेरियल) मागवलं आहे."

भारत जगाला औषध पुरवठा करणाऱ्या आघाडीच्या देशांपैकी एक आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षात भारताच्या औषध निर्यातीत 11 टक्क्यांची वाढ झाली होती आणि आपण तब्बल 19 अब्ज 20 कोटी डॉलरची औषधं निर्यात केली होती.

भारतीय फार्मास्युटिकल क्... उर्वरित लेख लिहा:

अँड एम्पॉवरमेंटच्या डॉ. मेहजबीन बानू यांच्या मते चीन भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.

त्या म्हणतात, "चीनकडून होणाऱ्या आयातीवर आपण अवलंबून आहोत, यात दुमत नाही. त्याचप्रमाणे, भारतीय बाजाराची प्रचंड क्षमता बघता चीन भारतासारख्या मोठ्या मार्केटपासून दूर राहू शकत नाही."

जेएनयूच्या स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजचे प्राध्यापक स्वर्ण सिंह यांच्या मते चीनबरोबरच्या द्विपक्षीय व्यापारात असणाऱ्या असंतुलनाचा इतरही अनेक राष्ट्रांना फटका बसतोय. ते म्हणतात, "चीनचा भारताशी असणारा व्यापार गेल्या 15 वर्षांत एकतर्फी झाला आहे आणि चीनबरोबर व्यापार करणाऱ्या इतर राष्ट्रांच्या बाबतीतही अशीच परिस्थितीती आहे."ते पुढे म्हणतात, "कुठलाही द्विपक्षीय व्यापार, इतकंच कशाला एकतर्फी व्यापारसुद्धा परस्परावलंबित्व निर्माण करतो. तो अनेक घटकांवर अवलंबून असतो. सत्तेचं स्वरूप, राजकीय नेतृत्त्व आणि आर्थिक ताकद. यातूनच कुठल्याही देशाला व्यापारविषयक समस्या सोडवण्यासाठी सामर्थ्य मिळतं. बहिष्कार करायचा की आयातशुल्क वाढवायचं, अशाप्रकारची रणनीती याआधारेच ठरवली जाते."

दोन्ही देशांना एकमेकांची गरज आहे हे तर प्रा. युनसाँगही मान्य करतात. ते म्हणतात, "भारताकडे दुर्लक्ष करणं चीनसाठीही परवडणारं नाही. वैश्विक अर्थव्यवस्थेत देश एकमेकांवर अवलंबून असतात. भारत-चीन संबंधाचा सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार व्हायला हवा, असं मला वाटतं. विशेषत कोव्हिड-19 च्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर. दोन्ही देशांच्या धोरणकर्त्यांनी आर्थिक तर्कसंगतेऐवजी भूराजकीय मार्ग स्वीकारला तर जागतिक पुरवठा साखळीला त्याचा फटका बसेल, एवढं मात्र नक्की. त्या असामान्य परिस्थितीत भारत चीनला धुडकावू शकतो. मात्र, त्यासाठी भारताला मोठी किंमत चुकवावी लागेल."

बहिष्कार मोहिमेचा काही परिणाम झाला का?

भारतात चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याची जी मोहीम सुरू झाली आहे तिचा दोन्ही देशांच्या संबंधांवर काही परिणाम झाला आहे का? प्रा. स्वरण सिंह म्हणतात याचे राजकीय पडसाद उमटू शकतील.

"कोव्हिड-19 संकटामुळे जगभरातून चीनविरोधी संताप व्यक्त होतोय. अशावेळी भारतात सुरू झालेल्या चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याच्या मोहिमेचा चीनवर आर्थिकपेक्षाही राजकीय परिणाम अधिक होऊ शकेल."

तर सोशल मीडियावर सुरू झालेली मोहीम ही भावनेच्या उद्रेकातून सुरू झाल्याचं डॉ. मेहजबीन बानू यांना वाटतं. त्या म्हणतात, "सोशल मीडिया...


...े समीरन आपल्या कुटुंबासोबत राहते. जवळच्याच पाण्याच्या बाटल्या बनवणाऱ्या कारख्यान्यात ती आपल्या पतीसोबत कामाला जाते. त्यांना महिन्याला 35 हजार रुपये पगार मिळतो.

नुकतच एका पादरीने या जोडप्याशी संपर्क केला होता. आपल्याकडे चीनचं एक उत्तम स्थळ असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं.

मी या जोडप्याच्या घरी पोहोचले तेव्हा एका मुलाने दार उघडलं. आपल्या आई-वडिलांना यायला उशीर असल्याचं त्याने सांगितलं. ते येईपर्यंत वाट बघा, असं सांगितल्यावर आम्ही तिथेच थांबलो.

घरातली मुलं बुजरी होती. आम्ही त्यांच्याशी गप्पा क... उर्वरित लेख लिहा:

तोवर कागदपत्र देणार नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे."

'परमेश्वरानेच पादरी बनवलं'

समीरन यांच्या घरापासून जवळच पादरी गोलनाज यांचं घर आहे. त्यांना भेटण्याआधी मी त्यांना फोन केला होता. त्यांचं दार ठोठावताच त्यांनी इतक्या घाईत दार उघडलं जणू त्या माझीच वाट बघत होत्या.

त्या मला एका छोट्या खोलीत घेऊन गेल्या. तिथे तीन जण आधीच होते. मला त्यांच्या अगदी समोर बसायला सांगण्यात आलं. मी बसताच गोलनाज एकही शब्द न बोलता मला कागदपत्रांचं ढिग देतात.

ती जवळपास 12 प्रमाणपत्रं होती. लाहोर आणि शेखपुराच्या चर्चने ही प्रमाणपत्रं दिली होती. यातलं एक प्रमाणपत्र त्यांना अमेरिकेतील टेक्सास प्रांतातील ऑस्टीन शहरातील पादरीने त्यांना बहाल केलं होतं.

मी ती सर्व प्रमाणपत्रं तपासली आहेत, याची खात्री पटल्यावरच गोलनाज यांनी बोलायला सुरुवात केली. त्यांचं वय तीशीच्या आसपास असावं. गोलनाज म्हणाल्या, "मी इथे माझ्या समाजाच्या लोकांसाठी काम करते. आणि मला तर स्वतः परमेश्वराने पादरीची दीक्षा दिली आहे. जेणेकरून मला या लोकांची मदत करता यावी."

यानंतर गोलनाज यांनी मला त्यांची बहीण समीनाचे फोटो दाखवले. समीना सध्या चीनच्या सांक्शीमध्ये असते. गोलनाज मला समीनाच्या सहा महिन्याच्या मुलीच्या बारशाचे फोटो दाखवत म्हणाल्या, "बघा, ते सर्व तिथे किती आनंदात आहेत."

"मला वाटतं लोक जेव्हा बघतील की ती तिथे किती आनंदात आहेत तेव्हा त्यांनाही चीनमध्ये लग्न करण्याची इच्छा होईल. त्यांनी असंच करावं, असं मला तरी वाटतं. मात्र, त्यासाठी कुणी त्यांच्यावर दबाव टाकत नाही."

मात्र, आम्ही गोलनाज यांना सराफीन यांच्या कुटुंबाविषयी विचारलं, की तुम्ही तर त्यांना 15 दिवसात मुलीचं लग्न लावून द्या म्हणून दबाव टाकला होता. तेव्हा गोलनाजने याचा इनकार केला.

पाकिस्तानात लग्नात येणाऱ्या अडचणी

पाकिस्तान प्रशासन अनेक अशा प्रकरणांचा तपास करत आहेत, जी केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि जमिनीवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मते उघड उघड वेश्यावृत्तीशीसंबंधित आहे.

गेल्यावर्षी बीबीसीच्या तपासात आढळलं होतं, की लग्नाचं आमिष दाखवून पाकिस्तानातील 700 मुलींना चीनमध्ये नेण्यात आलं आहे.

त्यावेळी केंद्रीय तपास यंत्रणेचे (FIA) तत्कालीन अधिकारी जमील खान मेयो यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं की, "ज्या मुली वेश्या व्यवसायासाठी पात्र नव्हत्या त्यांचे अवयव आंतरराष्ट्रीय ब्लॅक रॅकेटमध्ये विकण्यात आले." सर्वाधिक मागणी...


...े सांगतात, "मोदींनी जी आश्वासनं दिली होती, तीसुद्धा त्यांनी पूर्ण केली नाहीत. त्याच भावनेतून मी सैन्यात असताना जेवणाच्या दर्जाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. ज्याबदल्यात मला नोकरीवरून बाजूला करण्यात आलं. त्यानंतर माझ्या मुलाचाही मृत्यू झाला. त्यांनी देशाला दिलेलं एकही आश्वासन पूर्ण केलं नाही. आता मी त्यांना सरळ प्रश्न विचारण्यासाठी आलो आहे. त्यांनी 2014 मध्ये जी आश्वासनं दिली होती, त्यातलं एकतरी पूर्ण केलं का?"

तेजबहादूर सांगतात, "वाराणसीत येण्याचा माझा पहिला हेतू आहे देशाची सुरक्षा. वाराणसीचे प्र... उर्वरित लेख लिहा:

यात काय मिळालं? बरखास्ती. माझं कुटुंब दोन वेळच्या जेवणासाठी महाग झालं होतं. जानेवारीत माझा मुलगा गेला."

तेजबहादूर यांच्यावर शिस्तभंग केल्याचा आरोप ठेवत त्यांना बरखास्त करण्यात आलं होतं.

ते सांगतात की, "मला मान्य आहे मी शिस्त मोडली आहे. पण माझा फंड तरी मला परत द्या. मी 21 वर्ष नोकरी केली आहे त्याची पेन्शन तर मला द्या. जर मला तेही पैसे द्यायचे नसतील तर किमान भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना तरी निलंबित करा. पण त्यांनी तेसुद्धा केलं नाही. जो भ्रष्टाचाराविरोधात लढतायत त्यांना संपवून टाका आणि जे भ्रष्टाचार करतात त्यांना  संरक्षण द्या, अशी त्यांची रणनीती आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...े सागरी जीव त्यांच्या आजूबाजूनं गेल्याचं त्यांनी पाहिलं होतं.

मुंबईतल्या लाटांवर स्वार होऊन विंड सर्फिंग करताना अनेक मासे, अनोखे सागरी जीव त्यांच्या आजूबाजूनं गेल्याचं त्यांनी पाहिलं होतं. गिरगावातली राहती इमारत पडल्यानंतर ते धारावीमधल्या म्हाडाच्या ट्रांझिट कँममध्ये रहायला आले. याकाळात आयुष्यातल्या चढ-उतारांकडे दुर्लक्ष करत त्यांनी सागरी अभ्यासावर लक्ष केंद्रीत केलं.

विलक्षण किनारे

मुंबईचे किनारे खूप विलक्षण असून त्यांची भौगोलिक रचना सागरी जीवसृष्टीला पोषक असल्याचं पाताडे सांगतात.

ते पुढे ... उर्वरित लेख लिहा:

ानवा असल्यानं अनेक गोष्टींची नोंद होऊ शकली नाही. विशेषतः आम्ही तेव्हा पाहिलेल्या सागरी संपदेचे फोटोही आज उपलब्ध नाहीत."

 'मरीन वॉक'

दोन वर्षें सतत मुंबईचे सागरी किनारे पालथे घातल्यावर पाताडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आपल्या प्रयत्नांना एक नाव दिलं. त्यांनी 'मरीन लाईफ ऑफ मुंबई' नावानं फेसबुक पेज सुरू केलं.

यासाठी त्यांच्या सोबतीला 30 वर्षीय सिद्धार्थ चक्रवर्ती आणि 27 वर्षीय अभिषेक जमालाबाद हे तरुण अभ्यासक धावून आले. या पेजवर मुंबईच्या जवळपास आढळलेल्या मत्स्यसंपदेची माहिती देण्यास त्यांनी सुरुवात केली.

पाताडे सांगतात की, "8 फेब्रुवारी 2017 ला आम्ही मरीन लाईफ ऑफ मुंबईच्या कामास सुरुवात केली. कोणतीही संस्था स्थापन करण्याऐवजी आम्ही आमच्या अभियानाला फक्त नाव दिलं. या अंतर्गत उपक्रम म्हणून शहरांमध्ये होणाऱ्या हेरीटेज वॉकप्रमाणे किनाऱ्यांवर ओहोटीच्यावेळी मरीन वॉक घेण्याची संकल्पना आम्हाला सुचली.

मरीन वॉकना आजवर 1000 हून अधिक विद्यार्थी आणि संशोधकांनी हजेरी लावली आहे.

दर महिन्याला दोन-तीन मरीन वॉक आम्ही आयोजित करतो. हे मरीन वॉक मोफत असतात. आजवर 1000 हून अधिक विद्यार्थी आणि संशोधकांनी या वॉकला हजेरी लावली आहे. लोकांनी त्यांच्या जवळच असलेल्या या समुद्राखालचं जीवन जाणून घ्यावं."

समुद्री गोगलगायी ते ऑलिव्ह रिडले कासव

प्रदीप पाताडे आणि त्यांच्या मरीन लाईफ ऑफ मुंबईमधल्या सहकाऱ्यांना मुंबईच्या किनाऱ्यांवर दुर्मिळ जातीच्या सी स्लग म्हणजेच समुद्री गोगलगायी आढळून आल्या आहेत.

समुद्री शैवाल आणि प्रवाळांवर उपजिविका करणाऱ्या या गोगलगायींच्या 11 प्रजाती खार-दांडा, जुहू, हाजी अली, कार्टर रोड इथल्या किनाऱ्यांनजीक आढळून आल्यात. यात स्मार्गडीनेला, प्लोकॅमोफोरस, डेन्ड्रोडोरिस, क्रेटेना, मॅरिओनिआ, अॅक्टोनोसायक्लस यांसारख्या अत्यंत दुर्मिळ प्रजाती मुंबईच्या किनाऱ्यावर आढळत असल्याची माहिती पाताडे यांनी दिली.

तर, मुंबईतील वर्सोव्याच्या किनाऱ्यावर नुकत्याच ऑलिव्ह रिडले जातीच्या कासवाची 100 पिल्लं आढळून आली होती. वर्सोवा किनाऱ्यावर स्वच्छता करणारे अफ्रोज शहा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या कासवांना समुद्रात जाण्यासाठी मार्ग करून दिला होता. त्यामुळे किनाऱ्यांची स्वच्छता केल्यानं मुंबईत पुन्हा सागरी संपदा आपलं पूर्वीचं रुप धारण करू शकते असं पाताडे यांनी सूचित केलं.

...तर, सागरी जीवन संपून जाईल

मुंबईतल्या किनाऱ्यांवर होणारं प्रदूषण या...


...े सीमा ओलांडू नये असं मेक्सिकोचे अध्यक्ष आंद्रे मॅन्युएल लोपेझ ओब्राडोर यांनी म्हटलं आहे. हे मृत्यू अतिशय खेदजनक असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

"वाळवंटामध्ये किंवा रिओ ग्रांदे नदी ओलांडताना लोकांचे बळी जाण्याचा आम्ही नेहमीच निषेध केला आहे. असे जीव जावेत अशी आमची इच्छा नाही."

पोप फ्रान्सिस यांनीही हा फोटो पाहिला असल्याचं सांगत व्हॅटिकनने एका निवेदनात म्हटलं, "या मृत्यूंमुळे पोप अतिशय दुःखी झाले असून ते त्यांच्यासाठी तसंच युद्ध आणि गरीबीपासून दूर जाण्याच्या प्रयत्नात आयुष्य गमावलेल्या सर्व स्थलांतरि... उर्वरित लेख लिहा:

ा.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...े हे खूप मोठे आव्हान असते असंही बोर्डाकडून सांगण्यात आलं. यात 60 विषय आणि वेगवेगळ्या भाषांमधील 158 प्रश्नपत्रिका तयार कराव्या लागतात. यंदा 16 लाख विद्यार्थी दहावीत आहेत अशी माहितीही प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे.

ही परीक्षा जवळपास महिनाभर चालते. प्रत्येक विद्यार्थ्याला जवळपास नऊ ते दहा वेळा परीक्षा केंद्रावर जावे लागते. यासाठी परीक्षा केंद्रांवर जवळपास चार लाख कर्मचारी वर्ग नियुक्त करावा लागतो. तसंच सुरक्षेसाठी पोलीस कर्मचारीही तैनात करावे लागतात. यंदा परीक्षा घेतल्यास आरोग्य व्यवस्थाही करावी लागेल.... उर्वरित लेख लिहा:

े पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...े हे स्पष्टपणे दिसून येतंय. भाजपची विधानसभा निवडणुकीतील घोडदौड 110 -115 जागांच्या वर गेली असती तर मात्र शिवसेनेला भाजपा बरोबर रहावं लागलं असत, पण भाजप 110 च्या आत राहिली तर आघाडीत जायचं हा संजय राऊत यांचा प्रीप्लॅन होता हे स्पष्ट आहे. तशी कबुली अनेक वरिष्ठ पत्रकारांना त्यांनी दिलेली आहे. भाजपचं नेतृत्व शिवसेनेच्या अस्तित्वाला धोका पोहोचवत असून भाजपला युतीचा फायदा राज्यात शिवसेनेपेक्षा जास्त होत असल्याचं लक्षात येताच शिवसेनेनं डावपेच आखायला सुरुवात केली होती हेच संजय राऊतांच्या वक्तव्यतून स्पष्ट ... उर्वरित लेख लिहा:

े. त्यात काय चुकलं? बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार ही अशी दोन माणसं आहेत, ज्यांचा महाराष्ट्राच्या जनमानसावर पगडा आहे.

"आमच्या या सरकारला कोणी खिचडी सरकार म्हणत नाहीये. दुसऱ्या कोणत्याही मार्गानं हे सरकार बनलं असतं तर त्याला खिचडी सरकार म्हटलं गेलं असतं. पण या सरकारला लोक 'सरकार' म्हणत आहेत, कारण या सरकारचं नेतृत्व उद्धव ठाकरे करत आहेत आणि या सरकारच्या पाठीशी शरद पवार ठामपणे उभे आहेत."

'सामना'चा संपादक हीच ओळख प्रिय

"माझा पिंड पत्रकारितेचाच आहे. मला अजूनही स्वतःला पत्रकार म्हणवूनच घ्यायला आवडतं. माझी ओळख शेवटपर्यंत संपादक 'सामना' अशीच राहावी. मला आतापर्यंत जे काही मिळालं ते पत्रकारितेनचं दिलं आहे. त्यामुळे मी पत्रकारितेचा कायमच ऋणी आहे," अशा शब्दांत संजय राऊत यांनी पत्रकारितेसंबंधीची आपली भूमिका मांडली.

राज-उद्धव यांच्यापेक्षाही बाळासाहेब महत्त्वाचे

"माझ्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यापेक्षा बाळासाहेब ठाकरे महत्त्वाचे आहेत," असं संजय राऊत यांनी म्हटलं. राज ठाकरेंनी शिवसेना सोडली तेव्हाच्या घडामोडींबद्दल तसंच शिवसेना-मनसेच्या वाटचालीबद्दल विचारलेल्या प्रश्नावर संजय राऊत यांनी हे उत्तर दिलं.

"राज ठाकरे हे माझे मित्र होते, आजही आहेत. हे सांगायला मी घाबरतो का? मैत्री ही मैत्री असते. आता त्यांनी एक वेगळा पक्ष स्थापन केला आहे. त्या पक्षाचं काय करायचं हा त्यांचा प्रश्न आहे. मी शिवसेनेचा नेता आहे. उद्धव ठाकरे हे शिवसेना पक्षप्रमुख आहे, मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली आमचा पक्ष कसा वाढवायचा, पुढे न्यायचा हा आमचा प्रश्न आहे.

'गुंड' म्हणवून घेण्यात कमीपणा वाटत नाही

"लोकप्रभा साप्ताहिकात संजय राऊत क्राईम रिपोर्टर म्हणून काम पाहायचे. तेव्हाच्या आपल्या कामाबद्दल सांगताना राऊत यांनी म्हटलं, की अंडरवर्ल्ड डॉन रमा नाईकच्या एन्काउंटरनंतर लोकप्रभानं कव्हर स्टोरी करायची ठरवली होती. पण ते करणार कोण? दगडी चाळीत जाणार कोण? खरं तर असं काही नसतं. तुमची हिंमत एकदा बघितली तर तुमच्या अंगावर यायचं धाडस कोणी करत नाही, मग तो पंतप्रधान असो, गृहमंत्री असो, की अंडरवर्ल्ड डॉन...

या बिनधास्त कार्यशैलीमुळेच माधव गडकरी मला 'गुंड' म्हणायचे असंही राऊत यांनी सांगितलं. "या शब्दात काही कमीपणा नाही. मला वाटतं, की ती कामाची पद्धत आहे. आपल्याकडेही 'पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा असं म्हणतातच ना! बाळासाहेबही माझी ओळख 'फायरब्रॅन्ड...


...े होत आहे. देशातल्या भ्रष्टाचार आणि कायदा-सुवस्थेच्या समस्या हे दोन मुद्दे घेऊन त्यांनी राजपक्षे यांच्यावर हल्ला चढवला होता.

महिंदा राजपक्षे

गेली कित्येक वर्षं राजपक्षे यांच्या अवतीभोवती श्रीलंकेचं राजकारण फिरताना दिसतं. 2015मध्ये त्यांचा राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीत पराभव झाला. त्यानंतर सात महिन्यांनंतर त्यांनी पुन्हा मुसंडी मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी पंतप्रधान होण्यासाठी आपली सर्व शक्ती पणाला लावली पण त्यात ते अयशस्वी ठरले.

श्रीलंकेतल्या तामिळ टायगर्सचा बिमोड करण्याचं श्रेय हे राज... उर्वरित लेख लिहा:

ेतली.

एप्रिल 2018मध्ये त्यांच्या विरोधात संसदेत अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता पण त्यांना 122 खासदारांनी पाठिंबा दिल्यामुळे त्यांचं पद अबाधित राहिलं.

26 ऑक्टोबर 2018मध्ये विक्रमसिंगे राजधानीत नसताना त्यांना पदावरून हटवण्यात आल्याची घोषणा सिरीसेना यांनी केली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...े होते मात्र तरिही त्या विजयी झाल्या. आता राजीनामा देऊनही त्यांनी पुन्हा निवडणूक लढवली तर ते विजयी होऊ शकतात."

पीडिता आणि तिचं कुटुंबीय या कारमधून जात होतं तेव्हा अपघात झाला होता

गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये उन्नाव बलात्कार प्रकरण उघडकीस आलं होतं. भाजप आमदार कुलदीप सिंग सेंगर यांच्यावर माखी गावातील एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. हीच पीडित मुलगी रविवारी झालेल्या अपघातात गंभीररित्या जखमी झाली आहे.

हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर पीडित मुलीने त्यांच्यावर आरोप केले होते आणि या प्रकरणाचा त... उर्वरित लेख लिहा:

ुलदीप सेंगर यांच्याविरोधात उन्नावमधील माखी पोलीस ठाण्यात पॉक्सो कायद्याअंतर्गत तक्रार नोंदवण्यात आली. प्रशासनाने याप्रकरणाचा तपास CBIने करावा, असे आदेश दिले होते. CBIने कुलदीप यांना अटक केली होती.

याप्रकरणाच्या तपासात होत असलेल्या दिरंगाईबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने खेद व्यक्त केला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...े".

राजकुमार पटेल हे आदिवासी लोकांचे नेतृत्व करतात. ते या भागातून आमदार म्हणून दोन वेळा निवडून आले होते.

"मुळात आदिवासींच्या हाताचा रोजगार हिरावून घेण्याचं काम प्रशासनानं केलं आहे. जे पैसे आदिवासींना देण्यात आले ते घर बांधण्यात आणि इतर मार्गाने खर्च होऊन गेले. आता त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न बिकट झाला आहे. 'पेसा' (Panchayats Extention to Scheduled areas ) म्हणजे पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम कायद्या अंतर्गत नोकरी दिली पाहिजे, पण पुनर्वसन झाल्यानं ते निकष त्यांना लागू होत नाहीत. त्या... उर्वरित लेख लिहा:

वढी होती. "ही जी गावे उठली त्याठिकाणी मिडो मॅनेजमेंटचं काम झालं आहे. चांगल्या कामाकरिता गेल्या वर्षी या परिसराला पुरस्कारही मिळाला आहे", असं तरडे यांनी सांगितलं.

आदर्श मेळघाट पुनर्वसनाला गालबोट

कधी काळी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पानं राज्यात पहिला, मध्य भारतात दुसरा तर देशात सहावा क्रमांक पटकावला होता.

ऐच्छिक पुनर्वसनातही राष्ट्रीय संवर्धन प्राधिकरणाकडून पहिला क्रमांक मेळघाट प्रकल्पानं मिळवला होता. मात्र देशात आदर्श ठरलेल्या मेळघाट पुनर्वसनाला आता गालबोट लागलं आहे.

यावर क्षेत्रीय संचालक श्रीनिवास रेड्डी यांनी पुनर्वसन या विषयावर कोणीही राजकारण करू नये असं म्हटलं आहे.

"पुनर्वसन योग्य पद्धतीनं झालं असून शासन निर्णयानुसार आदिवासींना मोबदला देण्यात आला आहे. ज्यांनी कायदा मोडला त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येतील. वन विभागाकडून या पुनर्वसित कुटुबांना पुरवण्यात आलेल्या सर्व सोयींचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. बँक स्टेटमेंट, ज्यांची शेती गेली त्यासंबंधी सर्व डॉक्युमेंट वन विभागाकडे आहेत. त्यामुळे वेळ पडल्यास या कुटुंबांना जंगलाबाहेर काढण्यास वन विभाग बळाचा वापर करू शकते," असं रेड्डी सांगतात.

यामुळे आता वन विभाग आणि आदिवासी आमने- सामने आले आहेत. आदिवासींचे प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी शासनाच्या विविध विभागांची आहे.

परंतु या विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. सरकारच्या हाकेला साथ देऊन आदिवासी जंगलातून बाहेर पडले, पण मूलभूत सुविधा पुरवण्याचं सौजन्य प्रशासन दाखवत नसेल तर आदिवासींनी जगायचं कसं हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...े) काढलं. पण हे परिपत्रक काढल्यानंतर काही तासांतच विभागाने घुमजाव केले.

एसटी आगार

विभागाने नंतर याबाबत सुधारित परिपत्रक काढून केवळ इतर राज्यांतील मजूर व नागरिकांना राज्याच्या सीमेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी व इतर राज्यांतून महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत आलेल्या मजूर आणि नागरिकांसाठीच हा मोफत प्रवास असेल, याशिवाय इतर कोणत्याही प्रवासासाठी एसटीची मोफत बससेवा नसेल, असा आदेश काढला.

इतकंच नव्हे तर आता राज्यांतर्गत प्रवासासाठी एसटी बससेवा सुरू होणार नाही. येत्या काळात टप्प्याटप्प्याने सूरू होईल, असं  परिव... उर्वरित लेख लिहा:

ंद्र आणि राज्याचं एकमेकांकडे बोट

लॉकडाऊननंतर अडकलेल्या लोकांच्या समस्येबाबत सुरू असलेली टोलवाटोलवी अद्याप सुरूच आहे. कोणताही मुद्दा उपस्थित झाला तर राज्य आणि केंद्राचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू होताना दिसत आहेत.

याप्रकरणी राज्य सरकारमध्ये समन्वय नसल्याची टीका महाराष्ट्र भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केली आहे.

घरी जाणं ही अनेकांसाठी समस्या झालं आहे.

ते म्हणतात, "कोरोना हाताळणीत कोणत्याही प्रकारचं ठोस धोरण दिसत नाही. निर्णय घेणं, निर्णय बदलणं, एखाद्या निर्णयाला स्थगिती देणं, असे प्रकार वारंवार या काळात दिसून आले. परवानगीच्या लिंकबाबत लोकांची तक्रार आहे. एक अधिकारी निर्णय घेतो, दुसरा अधिकारी निर्णय बदलतो. अधिकारी आमचं ऐकत नाहीत, अशी तक्रार पालकमंत्री करतात. सरकारकडे ठोस धोरणाचा अभाव असल्यामुळे देशात महाराष्ट्र सर्वाधिक कोरोनाबाधित झालं आहे, असा आरोप उपाध्ये यांनी केला आहे.

तर केंद्र सरकारने केलेल्या अनियोजित लॉकडाऊनमुळेच देश संकटात गेल्याचा प्रत्यारोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते व मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे.

"गावांमध्ये लोक इतर नागरिकांना स्वीकारण्यास तयार नाहीत. तिथं तणाव निर्माण होऊ नये, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचा खुलासा परिवहन मंत्र्यांनी आधीच केला आहे, पण तरी लोक चालत किंवा मिळेल त्या वाहनाने जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अनियोजित लॉकडाऊनमुळेच लोकांवर लोकांवर ही वेळ आली आहे, असं मत मलिक व्यक्त करतात.

एका तासात एक लाख हिट्स

पोलिसांच्या लिंकवर दाखल अर्जांचा निपटारा होण्यास लागणाऱ्या विलंबामागचं कारण जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने पुण्याचे पोलीस उपायुक्त बच्चन सिंग यांच्याशी संपर्क साधला.

यावेळी लिंकवर एका तासाला सुमारे एक लाख हिट्स येत असल्यामुळे कधी कधी वेबसाईट हळू चालते, हे सिंग यांनी मान्य केलं.

पण यावर पुणे पोलिसांनी तोडगा काढलं आहे, असा दावा त्यांनी केला. ते सांगतात, "सुरुवातीला आम्ही पुणे पोलिसांच्या स्वतंत्र वेबसाईटवर अर्ज स्वीकारत होतो. पण गेल्या दोन आठवड्यापासून आम्ही covid19.mhpolice.in या लिंकच्या माध्यमातून अर्ज घेऊ लागलो आहोत. पण हे पोर्टल नीट चालत नसल्याची तक्रार आम्हाला मिळाली आहे. आम्ही त्यावर काम करत आहोत."

या पोर्टलवर तासाला एक लाखापर्यंत लोक भेट देत आहेत. त्यामुळे साईट सुरळीत चालण्यासाठी या साईटवरचे अर्ज पुण्याच्या वेबसाईटवर वळवून...


...े, "दोन डोसमधलं अंतर वाढवणं हा समजूतदारपणाचा निर्णय आहे. एकतर त्यामुळे लशीची परिणामकारकता वाढणार आहे. आणि आता ज्या परिस्थितीतून भारत जात आहे, अशा वेळी लवकरात लवकर जास्तीत जास्त लोकांचं लसीकरण करण्यासाठी ही रणनीतीच योग्य आहे."

पण केंद्र सरकारच्या या निर्णयाच्या टायमिंगवर प्रश्नचिन्हही उपस्थित केलं जातंय. व्हायरॉलॉजिस्ट टी जेकब जॉन यांनी द न्यूज मिनिट या वेबसाईटला दिलेल्या मुलाखतीत काही शंका उपस्थित केल्यात.

"कोव्हिशिल्ड डोसमधलं अंतर आत्ता वाढवण्यात काही तर्क नाही. भारतात दुसरी लाट जरी कमी होत अ... उर्वरित लेख लिहा:

Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)