...ंना ही गोष्ट लक्षात आली होती की, अनेक महिला पोलिसांच त्यांच्यावर लक्ष आहे असं कळताच शहर सोडून जाऊ लागल्या होत्या.

ज्या महिलांचा गर्भपात झाल्याचा संशय आहे. अशा महिलांच्या जननेंद्रियांची बंगाल पोलीस तपासणी करू शकतात का? याबाबतही सरकारमध्ये मोठी चर्चा झाली होती.

एका मॅजिस्ट्रेटने सांगितलं होतं, "महिलांच्या जननेंद्रियांचं परीक्षण झालं नाही, तर बलात्काराच्या खोट्या घटना आणि गर्भपात वाढण्याची शक्यता आहे."

एका दुसऱ्या मॅजिस्ट्रेटच्या युक्तिवादानुसार, वैद्यकीय तपासणीसाठी महिलांची सहमती घेतल्यामुळ... उर्वरित लेख लिहा:

मानलं जाऊ शकतं.

एक प्रमुख अधिकारी एजी हाइल्स यांच्या युक्तिवादानुसार, सर्व महिला ज्यांच लग्न झालेलं नाही. ज्या उच्च जातीच्या नाहीत. त्या देहविक्री करणाऱ्या असू शकतात.

1875 ते 1879 मध्ये बंगालमध्ये प्रकाशित करणाऱ्या आलेल्या आकड्यांमध्ये काही ठिकाणी देहविक्री करणाऱ्या असा उल्लेख करण्यात आला होता.

त्यावेळी बंगालच्या अधिकाऱ्यांमध्ये मध्यम दर्जाचे अधिकारी राहीलेले, त्यानंतर भारताच राष्ट्रगीत लिहिणारे बंकिमचंद्र चटर्जी यांनी अशा महिलांबाबत विस्ताराने लिहिलं होतं. ज्या गुपचूप पद्धतीने सेक्सवर्कर म्हणून काम करत होत्या.

प्रोफेसर मित्रा म्हणतात, "त्या काळात हिंदू धर्मातील कथित उच्च जाती व्यवस्थेच्या बाहेर असलेल्या सर्व महिलांना देहविक्री करणाऱ्या महिला म्हणून मानलं जायचं."

1870 मध्ये ब्रिटीश कुटुंबासोबत काम करणारी भारतीय महिला

यात नाच करणाऱ्या, विधवा, एकापेक्षा जास्त लग्न करणाऱ्या हिंदू आणि मुसलमान महिला, धुमंतू महिला, कारखान्यात काम करणाऱ्या महिला आणि घरात नोकरी करणाऱ्या महिला समाविष्ट होत्या.

1881 त बंगालमध्ये झालेल्या जनगणनेत 15 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या अविवाहित महिलेला सेक्सवर्कर म्हणून मानण्यात आलं होतं.

कोलकात्यात करण्यात आलेल्या पहिल्या जनगणनेत महिलांची संख्या 14 हजार 500 होती. ज्यातील 12 हजार 228 महिलांना सेक्सवर्कर मानण्यात आलं. 1891 मध्ये करण्यात आलेल्या जनगणनेत दहविक्री करणाऱ्या महिलांची संख्या 20 हजार होती.

प्रोफेसर मित्रा म्हणतात, "हा कायदा लागू झाल्यामुळे एक महत्त्वाचं परिवर्तन झालं. भारतीयांच्या कामेच्छा त्या काळातील ब्रिटिश राजवटीच्या रूचीच केंद्र बनलं"

मात्र, पुरुषांचे शारीरीक संबंध राज्यसत्तेच्या नियंत्रणाबाहेर होते. प्रोफेसर मित्रा म्हणतात, महिलांच्या कामेच्छांचं नियंत्रण आणि उन्मूलन भारतीयांच्या दैनंदिन जीवनात ब्रिटिश सरकारला दखल देण्यासाठी महत्त्वाचं होतं.

बंगालसारख्या भागात, जे प्रोफेसर मित्रा यांच्या अभ्यासाचं केंद्र आहे, भारतीय पुरुषांनी महिलांच्या कामेच्छा भारतीय समाजाच्या विचारांनी नियंत्रित केल्या. ज्याने समाजाला उच्च जातीच्या हिंदू एकल विवाह पद्धती प्रथेनुसार तयार केलं. ज्यात खालच्या जातीच्या आणि मुसलमानांना जागा नव्हती.

यामागे एक विचार होता. ज्यानुसार, महिलांना देण्यात येणारी मोकळीक एक महत्त्वाचा पेच आहे. ज्याला सहजरित्या सोडवता येणार नाही.

प्रोफेसर मित्रा...


...ंना ही पद्धत आवडते आहे. पण ही कायमस्वरुपी व्यवस्था होऊ शकत नाही असं बहुतांशी पालकांचं मत आहे.

पुण्यातील प्राची कुलकर्णी-गरुड यांची मुलगी पहिलीत आहे. त्यांच्या मते आतापर्यंत शाळेत शिक्षक कसं शिकवतात हे कळायला फारसा मार्ग नव्हता. पण आता शिक्षकांची शिकवण्याची पद्धतही त्यांना घरबसल्या कळतेय.

त्याचा एक वेगळा फायदा आहे. मुलांना अशा पद्धतीने गुंतवून ठेवणं महत्त्वाचं असलं तरी शिक्षक आणि पालक यांच्यातला प्रत्यक्ष संवादही तितकाच महत्त्वाचा असल्याचं त्या नमूद करतात.

मुलांबरोबर पालकांचीही शाळा यानिमित... उर्वरित लेख लिहा:

संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडीज यांच्या मते डिजिटल पद्धतीने शाळा चालवणं एक प्रकारे फायदेशीर आहे.

गेल्या काही काळापासूनच शिक्षणाला तंत्रज्ञानाची, समाजमाध्यमांची जोड देण्याची सुरुवात झाली होती. प्रत्येक वर्गाचा व्हॉट्स अप ग्रुप असतो. त्याचे अॅ़डमिन त्या वर्गाचा वर्गशिक्षक असतो. तिथेच गृहपाठ, पालकांसाठी काही सूचना अशा प्रकारचा संवाद साधला जातो. या सगळ्या ग्रुपवर मुख्याध्यापकांचं नियंत्रण असतं.

कोरोनाच्या काळातही तोच कित्ता पुढे गिरवला. शिक्षणाबरोबरच काही चांगली व्याख्यानं, प्रबोधनपर चित्रपट यांच्या लिंक पालकांना पाठवल्या जातात. त्यामुळे पालक आणि शिक्षकांमध्ये संवाद राहतो.

त्याचवेळी शिक्षणतज्ज्ञ भाऊसाहेब चासकर मात्र डिजिटल शिक्षणपद्धतीबदद्ल मत व्यक्त करताना महाराष्ट्रात फक्त 20 टक्के विद्यार्थी स्मार्टफोनची सुविधा वापरू शकतात हे निरीक्षण नोंदवतात. अशा वेळी डिजिटल शिक्षणाचा अट्टाहास का असा प्रश्न ते विचारतात. ग्रामीण भागात ही अडचण खूप मोठी आहे. त्यामुळे आताच्या काळात त्याची गरज नव्हती असं त्यांचं मत आहे.

"सध्याच्या काळात डिजिटल, ऑनलाईन प्लेटफॉर्म्सला विरोध करणे योग्य होणार नाही. त्याची एक मर्यादा असली तरी ज्यांच्याकडे ग्याझेट्स आहेत त्यांच्यासाठी उपयुक्तता मोठी आहे. कोणकोणत्या गोष्टी ऑफलाइन करता येतील याचाही अत्यंत गंभीरपणे विचार करायला हवा.स्क्रीन टाइम जितका वाढेल तितके मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर घातक परिणाम संभवतात काय?  सर्वंकष विचार करुन एक नीट दिशा घ्यायला हवी. कारण पुढील काही काळ आपल्याला करोनासोबत जगायला लागणार आहे." असं ते म्हणतात.

शिक्षण हा एक मोठा कॅनव्हास आहे. सध्याचा काळ कठीण आहे. त्यामुळे डिजिटल शाळांचा अट्टाहास न धरता निरनिराळी पुस्तकं वाचणे, वेगवेगळे उपक्रम करणे, अशा गोष्टी कराव्यात आणि एकूणच ही पद्धत विचारपूर्वक राबवावी असा आग्रह ते धरतात.

स्क्रीनटाईमचं काय?

लहान मुलांनी मोबाईल, टॅब, लॅपटॉप हाताळावा की नाही याबद्दल नेहमीच चर्चा होत असते. हाताळला तरी किती वेळ हाताळावा यावर अनेक लेख प्रसिद्ध झालेत. लहान मुलांना मोबाईल देऊ नये असं एक सर्वसाधारणपणे मतप्रवाह पहायला मिळतो. डिजिटल शाळेत नेमकं तेच होतं. कितीतरी वेळ मुलं त्यासमोर बसलेली असतात.

मनोविकारतज्ज्ञ अक्षता भट यांच्यामते डिजिटल शाळा चालवताना शिक्षक आणि पालकांनी भरपूर काळजी घेण्याची गरज आहे. मुलं लहान आहेत त्यांना काही समजत नाही अशा भ्रमात न...


...ंनी आणि मी त्याला शिकवलं होतं की, तुझा जर कशावर विश्वास असेल तर त्याबद्दल काहीतरी अवश्य कर. जॉश हा नेहमीच कष्टाळू आणि आदर्शवादी होता", जॉशची आई अभिमानानं सांगते

"पण तो असं काही करणार आहे, हे जर त्यानं मला सांगितलं असतं तर मी त्याला रोखलं असतं, हे त्याला ठाऊक असावं."

शेवटी जेव्हा जॉशशी संपर्क झाला, तेव्हा त्यानं आईला सांगितलं की, तो सीरियात सहा महिने राहणार आहे.

त्या म्हणाल्या, "युद्धभूमीमध्ये आहे मी, असं तो सांगायचा. आणि त्यामुळे काही वेळा संपर्कात राहणं शक्य होणार नाही, असंही तो म्हणायचा.... उर्वरित लेख लिहा:

ल्यात तो एकटाच बचावला होता."

"जॉश तिथून बाहेर पडल्यानंतर त्याचा चांगला मित्र रायन लॉक मारला गेला. जर जॉश तिथं असता तर तो त्याच्यासोबतच असता."

"त्या रात्री आम्ही ड्रिंक घेतलं. जे मारले गेले त्या सर्वांविषयी तो बोलला. तो आता मोठा वाटत होता. आणि त्याच्यातला अल्लडपणा कमी झाला होता",  अॅडेल प्रॉक्टर म्हणाल्या.

नंतर त्यांना समजलं की, जॉशवर दहशतवादाशी संबधित कायद्यानुसार खटला चालवला जाणार आहे. तो विद्यार्थी असताना जिथं राहात होता, तिथल्या त्याच्या बेडच्या खाली अनार्किस्ट कूकबुक हे पुस्तक सापडलं होतं. बर्मिंगहॅम इथल्या क्राऊन कोर्टाने नुकतीच त्याची मुक्तता केली आहे.

"घरी परत आल्यानंतर खटल्याला तोंड द्यायला लागल्यामुळे जॉश पुरता गोंधळला होता. "

"त्याला नंतर अँटी एंझायटी म्हणजे मानसिक अस्वास्थ्यतेवर औषधं घ्यावी लागली. इतर सर्व जबाबदाऱ्या, नोकरी यातून मी जॉशला या खटल्यांत मदत करत होते."

सुदैवानं न्यायालयानं त्याल निर्दोषमुक्त केलं. न्यायालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं की, सर्वच खटल्यांमध्ये आमचा निर्णय हा कायदे आणि पुरावे विचारात घेऊन देण्यात आलेला असतो.

जाशची न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केली.

त्या म्हणाल्या, "जॉश आता सर्वसामान्य जीवन जगता यावं यासाठी प्रयत्न करत आहे."

त्यांना अपेक्षा आहे की, जॉश पुढच्या वर्षी विद्यापीठात प्रवेश घेईल आणि त्याचा पदवी प्रदान समारंभातील फोटो त्यांच्या घरच्या हॉलमध्ये असेल. टाईमलाईन पुन्हा सुरू होईल.

त्या म्हणाल्या, "मी पुन्हा आनंदित आहे. खरं तर मला डिस्नेच्या सिनेमात असल्यासारखं वाटत आहे. हिवाळ्याच्या सुरुवातीची पानगळ सुरू आहे आणि सर्वत्र स्वच्छ सूर्यप्रकाश आहे."

"मला याचा अभिमान वाटतो की, माझ्या मुलानं त्याला पटणारी भूमिका घेतली. अर्थात हे माझ्यासाठी तणावपूर्ण ही होतं."

"खरंतर त्याला वाढवताना तुझा ज्यावर विश्वास आहे, त्या बाजूनं उभं रहा, अशी शिकवण आम्हीच दिली होती. आमची त्याच्याकडून तीच अपेक्षा होती. त्यामुळे मला वाटतं की, आपण अपेक्षा करताना काळजीपूर्वक केली पाहिजे."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ंनी केवळ भूमिका घेतली नाही, तर त्यांनी प्रत्यक्षात काम उभं केलं हे त्यांचे  सहकारी जाणून होते. विशेष म्हणजे या सहकाऱ्यांमध्ये गोवंडे, भिडे, देशमुख असे ब्राम्हण सत्यशोधकही होते.''

छायाचित्रात उजवीकडे सावित्रीबाई फुले तर डावीकडे त्यांच्या सहकारी शिक्षिका फातिमा शेख

त्यामुळेच जनतेसाठी फुल्यांचा सर्वोच्च सन्मान करण्याचं सत्यशोधकांच्या मनात होतं. म्हणून जोतिबा फुलेंना 'महात्मा' ही उपाधी अर्पण करण्यात आली.

लोखंडे आणि वंडेकर यांनी फुलेंना महात्मा म्हणून गौरवणे किती योग्य आहे, हे आपल्या भाषणात मांड... उर्वरित लेख लिहा:

र 1873 मध्ये सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. सत्यशोधक चळवळीने जवळपास तीस वर्षात चांगलाच जम बसवला. या समाजाचे मराठी, कुणबी, ब्राम्हण, प्रभू, गवळी, शिंपी, कुंभार, लिंगायत, वंजारी, भंडारी यासारख्या अनेक जातींमधून तसेच तेलुगू भाषिक सभासद होते. जुन्नरचे बाळाजी पाटील हे देखील त्यांपैकी एक सभासद.

ओतुरचा गाजलेला खटला

बाळाजी पाटील यांनी सत्यशोधक समाजाच्या नियमाप्रमाणे आपल्या मुलाचं लग्न लावलं होतं. ब्राम्हण पुरोहिताशिवाय हे लग्न होण्याला ब्राम्हणांचा विरोध होता. ओतुरच्या ब्राम्हणांनी सभा भरवली आणि हे ब्राम्हण पुरोहितांच्या हक्कावर गदा आहे, असं म्हणत न्यायालयात खटला दाखल केला. मुंबई न्यायालयात हा वाद पोहचला तेव्हा बाळाजी पाटीलांसोबत जोतिबा फुले वकील आणि युरोपियन बॅरिस्टरशी बोलण्यासाठी पुढाकार घेत होते. या सगळ्या प्रक्रियेत ब्राम्हण पुरोहित आणि सत्यशोधक कार्यकर्ते यांनी एकमेकांना आव्हान दिलं होतं.

लेखक धनंजय कीर लिहितात, ''ओतुरच्या या अभियोगाची महाराष्ट्रभर चाललेली चर्चा, त्यासंबंधी प्रसिद्ध झालेली वर्णने यावरून त्या काळी केवढी खळबळ उडाली होती हे दिसून येते. तसे जोतीरावांच्या प्रभावाचीही कल्पना येते. जुन्नर तालुका हा या हिंदी मार्टिन ल्यूथरचा बालेकिल्ला होता. व्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी त्याने ब्राह्मणशाहीवर चढाई केली होती. युद्ध जाहीर केल्याशिवाय ती लढाई जुंपली होती.''

हा सत्कारसोहळा झाला तेव्हा सत्यशोधक कार्यकर्ते ओतुरचा खटला जिंकले नव्हते. पण या खटल्यामुळे महात्मा फुलेंच्या सहकाऱ्यांचं मनोबल वाढलं होतं.

पुढे दोन महिन्यांतच फुलेंना अर्धांगवायूचा झटका आला. त्या आजारपणातही ते 'सार्वजनिक सत्यधर्म' या पुस्तकाचं लेखन करत होते. पुढे वर्षभरात खटल्याचा निकाल सत्यशोधक कार्यकर्त्यांच्या बाजूने लागला.

महात्मा उपाधी मिळाल्यानंतर साधारण दोन वर्षांनी 28 नोव्हेंबर 1890साली महात्मा जोतिबा फुले यांचं पुण्यात निधन झालं.

(संदर्भ- महात्मा फुले समग्र वाङ्मय, धनंजय कीर लिखित 'महात्मा फुले यांचे चरित्र', मनोहर कदम लिखित 'कामगार चळवळीचे जनक नारायण मेघाजी लोखंडे')

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ंनी तिचं म्हणणं गांभीर्यानं घेतलं नाही.

"मीही यातून गेलीये, असं माझ्या आईनंच मला सांगितलं.  मला नाही वाटत, यात काही वाईट आहे."

याविरोधात आपण कधीही कुणाकडे तक्रार करू शकलो नाही, असंही आईनं सांगितल्याचं ती सांगते.

"मी त्याच्यावर आरोप केले असते. तो माझा अधिकार होता, मात्र त्यानंतर मला नातेवाईकांपासून दूर जावं लागलं असतं. मला ते नको होतं," असं ती सांगते.

कुटुंब आणि संस्कृती

ट्युनिशियन खासदारांनी 2017 साली कुठल्याही हिंसेविरोधात महिलांचं संरक्षण करणारं एक विधेयक आणलं.

या विधेयकाचं केवळ ट्युनिश... उर्वरित लेख लिहा:

िळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ंनी दिली आहे.

काय आहे प्रकरण?

परळी येथील पूजा चव्हाण या तरुणीने पुण्यातील महंमदवाडी येथील हेवन पार्क या इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरुन उडी मारुन आत्महत्या केली. याप्रकरणी पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे.

पूजा चव्हाण ही 22 वर्षीय तरुणी मूळची परळी, जिल्हा बीड येथील रहिवासी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ती पुण्यातील महंमदवाडी येथील हेवन पार्क या सोसायटीमध्ये राहत होती.

सोशल मीडियावर दोन ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्या असून यातील एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला ती आत्महत्या करणार आहे तुम्ही ... उर्वरित लेख लिहा:

गोऱ्हे, प्रियांका चतुर्वेदी, उर्मिला मांतोडकर, मनिषा कायंदे यांसारख्या शिवसेनेच्या महिला नेत्यांनी याबाबत एकही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "शिवसेनेकडून मंत्र्याला पाठिशी घालण्याचा साधारण तसा प्रयत्न चालला आहे असे दिसून येते. सुरुवातीला प्रकरण संदिग्ध होते पण आता अनेक संशायस्पद बाबी समोर आल्या आहेत. तेव्हा मुख्यमंत्री आणि पक्ष प्रमुख यानात्याने उद्धव ठाकरेंनी त्यांचा तुर्तास राजीनामा घेणे अपेक्षित होते."

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावरही काही दिवसांपूर्वी एका महिलेकडून बालात्काराचा आरोप करण्यात आला होता. तेव्हा राष्ट्रावादीच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी धनंजय मुंडे यांची बाजू घेत चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कारवाई नको अशी भूमिका घेतली होती.

"पण हे प्रकरण वेगळे आहे. मुंडे प्रकरणात त्यांनी स्वत: समोर येऊन स्पष्टीकरण दिले आणि त्यासंबंधी एक केस न्यायालयात सुरू आहे. या प्रकरणात एका मुलीचा मृत्यू झाला आहे. तेव्हा या प्रकरणाकडे महाविकास आघाडीने स्वतंत्रपणे पहायला हवे. उद्धव ठाकरेंनी राजकारणापलीकडे याचा विचार करणं गरजेचे आहे," असंही विजय चोरमारे सांगतात.

धनंजय मुंडे प्रकरणात शरद पवार यांनी थेट भूमिका घेतली असली तरी नंतर त्यांना माघार घ्यावी लागली. यामुळे उद्धव ठाकरे घाईने निर्णय घेत नसावेत असं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांना वाटते.

ते सांगतात, "धनंजय मुंडे प्रकरणात शरद पवार यांनी तातडीने भूमिका घेतली पण त्यांना काही तासातच माघार घ्यावी लागली. त्यामुळे उद्धव ठाकरे सबुरीने घेत आहेत असे दिसते."

पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणाच्या चौकशीसंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, "एखाद्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याचे प्रयत्न झाले आहेत."

"उद्धव ठाकरे यांच्या या प्रतिक्रियेचा अर्थ राजकीय आहे. पण प्रत्येक प्रकरण स्वतंत्र असू शकते आणि तथ्यांच्या आधारावर सरकारने काही निर्णय तत्काळ घेणं अपेक्षित आहे. यामुळे ठाकरे सरकारची प्रतिमा खराब होऊ शकते."

यापूर्वी भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी अशा अनेक प्रकरणांमध्ये राजकीय नेते किंवा मंत्र्यांची नावे अडचणीत आल्यास पक्षाकडून तात्काळ राजीनामा मागितला जात होता.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांनाही आदर्श प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागला होता. याचा काँग्रेसला मोठा फटका बसला. हा...


...ंनी नरेंद्र मोदी हे दोषी असल्याचं म्हटलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकानं (SIT) तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदींना क्लीन चिट दिली होती. SIT चा हा अहवाल आपल्याला मान्य नसल्याचंही पी. बी. सावंत यांनी म्हटलं होतं.

लोकांनी दोन्ही अहवाल पाहावेत आणि स्वतःचं नेमका निष्कर्ष काढावा, असंही सावंत यांनी SIT नं आपला अहवाल सादर केल्यानंतर माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं.

बी. जी. कोळसे पाटील यांनी याबद्दल बोलताना म्हटलं की, गुजरात दंगलीच्या चौकशी समितीमध्य... उर्वरित लेख लिहा:

्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ंनी पुस्तकात जो भाव टिकवून ठेवला होता, त्याचा मला जास्त मत्सर वाटला.

2015 साली फोर्टच्या मॅक्स म्युलर भवनमध्ये त्यांच्या कुठल्याशा पुस्तकातं प्रकाशन होतं. त्यांनी आवर्जून मला दोन दिवस आधी फोन केला आणि येण्याचा आग्रहही धरला. तिथे पोहचून कार्यक्रम वगैरे संपवून जेव्हा सगळी माणसं पांगली तेव्हा ते माझ्याजवळ आले.

माझ्या खांद्यावर हात ठेवून मनापासून माझ्या पुस्तकाविषयी बोलू लागले. मला न राहून वाटलंच, की आत्ताच यांच्या पुस्तकाचं प्रकाशन झालंय आणि यांच्या डोक्यात माझं पुस्तकं कसं? इतकं आश्चर्य मला फा... उर्वरित लेख लिहा:

शकलो नाही, आणि आज ते गेल्याचं कळलं. त्यांच्या शेवटच्या दिवसात, ते बोलवत असताना त्यांना भेटणं माझ्या नशिबात नव्हतं.

ही गोष्ट कुठेतरी नेहमी लक्षात राहाणार माझ्या. हे सगळंच इतकं खरं आणि रोजच्या जगण्यातलं आहे की किरण सरांनी नक्कीच कुठेतरी हा प्रसंग त्यांच्या एखाद्या पुस्तकात वापरला असता असं मला वाटतं. त्यांची पात्रं जशी होती अगदी तसाच हा प्रसंग आमच्या आयुष्यात घडला. असेच काही खरे प्रसंग त्यांच्या पुस्तकांमध्ये आपल्याला नेहमीच आढळून आले आहेत.

(चेतन डांगे हे कवी, नाटककार, चित्रपट-मालिका लेखक आहेत. या लेखात मांडलेले विचार हे त्यांचे वैयक्तिक आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ंनी ब्रेक्झिटविषयी आपली भूमिका आधी स्पष्टपणे मांडली नव्हती. ब्रिटननं युरोपियन युनियनमध्ये राहावं असं त्यांचं वैयक्तिक मत होतं. पण जनतेनं ब्रेक्झिटचा कौल दिल्यामुळं त्याचा आदर राखला पाहिजे, असं त्यांना वाटत होतं.

ब्रिटनमधल्या दुभंगलेल्या राजकीय परिस्थितीत दोन्ही बाजूंना समजून घेणारा नेता, त्यातही महिला पंतप्रधान असल्यानं मे यांच्याविषयी आश्वासक चित्र निर्माण झालं होतं. पण दुभंगलेल्या ब्रिटनला एकत्र आणायचं, एकत्र ठेवायचं आणि बाहेरच्या जगाशी वाटाघाटी करायच्या हे काम कुणासाठीही सोपं नव्हतंच.

ने... उर्वरित लेख लिहा:

्यावा लागला.

स्वप्नाची अखेर

थेरेसा मे यांनी कॉलेजच्या दिवसांत असतानाच ब्रिटनची पहिली महिला पंतप्रधान होण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं, असं त्यांची मित्रमंडळी सांगतात. पण 1979 मार्गारेट थॅचर यांनी तो मान मिळवला. त्यानंतर 2016 साली ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदावर विराजमान होणाऱ्या थेरेसा मे या दुसऱ्या महिला राजकारणी ठरल्या.

राजकारणात येण्याआधी त्या बँक ऑफ इंग्लंडसाठी काम करायच्या. कॅमेरून सरकारमध्ये त्या होम सेक्रेटरी म्हणजे गृहमंत्री पदावर होत्या.

मग पंतप्रधान झाल्यावरही ब्रिटनमधल्या दक्षिण आशियाई वंशाच्या समुदायाशी जवळीक साधण्याचा आणि भारतासोबतचे संबंध दृढ करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. भारतीय नसतानाही पँट-सूटइतक्याच सफाईनं साडीमध्ये वावरणं हे थेरेसा मे यांना उत्तम जमायचं.

पर्यावरणापूरक निर्णय, घरगुती हिंसाचाराविरोधात कठोर कायदा, वर्णभेद दूर करण्याचे प्रयत्न, अशा काही मुद्द्यांवर थेरेसा मे यांनी काम केलं. पण ब्रेक्झिट या एका शब्दानंच त्यांची कारकीर्द झाकोळून टाकली. ब्रिटनला युरोपातून बाहेर पडण्यासाठी योग्य करार करण्यात अपयशी ठरलेल्या पंतप्रधान हीच ओळख त्यांच्या वाट्याला आली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ंनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हटले की "आमची चर्चा पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीबाबतच झाली. अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच येत नाही."

राजीनामा घेणार नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार - फडणवीस

"शरद पवार हे महाविकास आघाडीचे निर्माते आहेत. त्यामुळे त्यांना सरकारचा बचाव करावा लागतो," असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीबाबत आम्ही ठाम असून जोपर्यंत राजीनामा घेणार नाही तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहणार असंही देवेंद्र फडण... उर्वरित लेख लिहा:

वरून राजीनामे घेतले तर निम्मं केंद्रीय मंत्रिमंडळ रिकामं होईल."

ते म्हणाले, "विरोधकांकडे संख्याबळ नसतं म्हणूनच ते सत्तेत नसतात. सरकार त्यांच्या पद्धतीने काम करतं. विरोधकांच्या मागणीवरून राजीनामे घेतले तर निम्मं केंद्रीय मंत्रिमंडळ रिकामं होईल," असं म्हणतसंजय राऊत यांनी भाजपवर निशाणा साधला.

हीच अडचण सरकारसमोर आहे. केवळ आरोपांच्या आधारावर राजीनामा घेतला तर हाच नियम प्रत्येक वेळी लावावा लागेल. तसंच काही दिवसांपूर्वीच ठाकरे सरकारला वनमंत्री संजय राठोड यांचा राजीनामा घ्यावा लागला. अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेतल्यास अवघ्या 20 दिवसांत दोन मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले जातील आणि हे महाविकास आघाडी सरकारचे मोठे अपयश समजले जाईल.

शिवाय, विरोधकांचे कडवे आव्हान सरकारसमोर आहे. अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारं भाजप केवळ त्यांच्या राजीनाम्यावर समाधान मानणार आहे का? असा प्रश्नही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आहे.

सचिन वाझे प्रकरणात आणखी एका मंत्र्याचे नाव असल्याचा आरोपही भाजपने केला आहे. त्यामुळे आता अनिल देशमुख यांच्यावर कारवाई आगामी काळात आणखी एका मंत्र्याचा राजीनामा घ्यावा लागू शकतो, ही भीती सरकारला आहे.

राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार समर खडस यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "दोन मंत्र्यांचे की तीन मंत्र्यांचे राजीनामे हा मुद्दा नाही. कारण भाजप नेते आपले आरोप थांबवणार नाहीत. फडणवीस सरकारच्या काळात त्यांनी खडसे वगळले तर इतर बारा क्लिन चीट दिल्या. तेव्हा ते विरोधकांच्या दबावाला बळी पडले नाहीत. त्यांच्यात ती ताकद होती. या सरकारचे काय?"

अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेतला तर याची मोठी किंमत महाविकास आघाडी सरकारला मोजावी लागू शकते का?

अनिल देशमुख

याविषयी बोलताना समर खडस सांगतात, "सत्ता गेल्यामुळे राज्यात भाजप अस्वस्थ झाली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचा मुख्यमंत्री असताना जो रुबाब होता तोच विरोधी पक्षनेताना असतानाही राहील.  त्यामुळे हे सरकार घाबरलेले मवाळ सरकार आहे असा संदेश जाईल. अधिकाऱ्यांना मंत्री घाबरतील. म्हणजे अधिकाऱ्याने आरोप केला तर मंत्र्यांचा राजीनामा घेतला जाईल. विरोधी पक्षाला मंत्री घाबरतील. त्यामुळे सरकारमध्ये गोंधळ उडेल,"

सरकारमधील मंत्र्यांचे असे राजीनामे घेतल्यास सरकार अस्थिर होऊ शकते. यामुळे आमदार फुटण्याचीही भीती असल्याचं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात.

राजकीय विश्लेषक अभय...


...ंनी या प्रकरणात उडी घेतली आणि हा वाद सुरू झाला.

हे प्रकरण पुनरावलोकन पीठाकडे पाठवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे भाजपनं स्वागत केलं आहे. 2014 साली भाजपनं प्रसिद्ध केल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात भारतात समान नागरी कायदा लागू केल्याशिवाय लिंगभेद थांबणार नाही असं नमूद केलं आहे.

2016 साली महाराष्ट्रातील भाजप सरकारनं राज्यात सर्व मंदिरांमध्ये महिलांना प्रवेश मिळेल अशी हमी उच्च न्यायालयाला दिली.

शबरीमला मंदिराचं व्यवस्थापन त्रावणकोर देवस्वम ट्रस्टद्वारे केलं जातं. हा ट्रस्ट केरळ राज्य सरकारच... उर्वरित लेख लिहा:

श्वरवादी यांच्यामध्ये संघर्षाची ठिणगी पडलेली आहे ही आग विझवण्याचं काम डाव्या सरकारला करायचं आहे.''

इंडियन लॉयर्स असोसिएशन संस्थेचे वकील रवीप्रकाश गुप्ता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारणं हे काही धार्मिक मूलतत्व नाही. तसेच सरकारी निधी मिळणाऱ्या त्रावणकोर देवस्वम ट्रस्टद्वारे चालवलं जाणारं हे मंदिर स्वायत्त धार्मिक संस्थान नाही असं नमूद करण्यात आलं होतं.

कलम 25 नुसार धार्मिक बाबतीत महिलांना समान अधिकार आहेत असं मी याचिकेत लिहिलं आहे, असं रवीप्रकाश सांगतात. ते म्हणतात, "देवस्वम बोर्ड वैधानिक संस्था आहे, त्यामुळे कलम 26 नुसार ती धार्मिक संस्था होऊ शकत नाही. ठराविक वयातील महिलांना प्रवेश नाकारणं हिंदू धर्माच्या विरोधात आहे. त्यामुळे ती प्रथा हिंदू धर्मातील आवश्यक बाब आहे का प्रश्नच उरत नाही."

पिपल फॉर धर्मा संघटनेचे वकील जे. साई. दीपक म्हणतात, देवस्वम बोर्डाने विचारलेल्या प्रश्नावर आता कोर्ट विचार करू शकेल. एखादे धर्मनिरपेक्ष घटनेशी बांधील न्यायालय धार्मिक बाबतीत लक्ष घालून त्या धार्मिक परंपरा त्या समुदायाची आवश्यक बाब आहे का हे ठरवू शकते का यावर विचार होऊ शकतो.

पण अम्मिनी आणि तृप्ती देसाई यांच्यासारख्या आंदोलकांना हे मान्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाचं रुपांतर हिंदू संघटनांच्या राजकीय इच्छाशक्तीत होईल असं अम्मिनी यांना वाटतं.

अयोध्येच्या प्रकरणाच्या निर्णयानंतर लोकशाही धोक्यात आली आहे असं त्यांना वाटतं. राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी शबरीमला प्रकरणाचा उपयोग केला जाईल असं त्या म्हणतात.

गेल्या निर्णयावर कोणताही स्थगितीचा निर्णय आला नसल्यामुळे आपण मंदिरात जाणारच असा निर्धार तृप्ती देसाई व्यक्त करतात. "ते मला थांबवू शकत नाही," अशा शब्दांमध्ये निर्धार व्यक्त करतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ंनी वंजारी किंवा ओबीसींचं राजकारण फार उशिरा सुरू केलं. प्रमोद महाजन हयात असताना गोपीनाथ मुंडे यांना राजकारणात 'गॉडफादर' होता. मात्र महाजनांच्या निधनानंतर त्यांना स्पर्धा सुरू झाली आणि त्यांनी ओबीसीचंही राजकारण सुरू केलं. ओबीसीचे नेते म्हणूनही त्यांची ओळख निर्माण झाली होती.

गोपीनाथ मुंडे यांनी ते हयात असतानाच त्यांचा राजकीय वारसा मुलगी पंकजा मुंडेंच्या रूपाने जाहीर केला होता. त्यामुळे पुढे पंकजा मुंडेच राजकीय वारस म्हणून पुढे आल्या. मात्र, इथेच गोपीनाथ मुंडेंचे पुतणे धनंजय मुंडे नाराज झाले आणि म... उर्वरित लेख लिहा:

ारणाच्या राज्यस्तरावर आहेत; समाजात त्यांचं नेतृत्त्व मान्य असल्याचं दिसतं. "आजच्या घडीला तरी वंजारी समाजात पंकजा मुंडेंच्या सोबत राहण्याबाबत स्पष्टता आहेत. मात्र भावनिकतेच्या बळावर समाजाला किती काळ सोबत ठेवणार आहोत, या प्रश्नाचं उत्तर पंकजा मुंडे यांनी शोधायला हवं," ते सांगतात.

गोपीनाथ मुंडे हे पक्षाच्या पलिकडे जात ओबीसी समाजासाठी पुढाकार घेत असत. प्रमोद माने याच गोष्टीचा उल्लेख करत म्हणतात, पंकजा मुंडेही असाच प्रयत्न करताना दिसतात.

"काकू क्षीरसागरांबरोबर गोपीनाथ मुंडे यांचा कायमच सुसंवाद राहिला होता. तसाच जयदत्त क्षीरसागर यांच्यासोबत पंकजा यांचा सुसंवाद दिसून येतो. महादेव जानकरांना भाऊ मानतात, धनगर समाजाच्या राम शिंदे यांच्यासोबतही चांगले संबंध आहेत. तसं धनंजय मुंडेंमध्ये दिसत नाहीत. ते पक्षाच्या पलिकडे जाताना दिसत नाहीत," असा फरक प्रमोद माने अधोरेखित करतात.

मात्र, ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर महाजन यांना गोपीनाथ मुंडे यांच्यातील राजकीय गुण धनंजय मुंडे यांच्यात अधिक दिसतात. ते म्हणतात, काम, संपर्क, संचार, आक्रमकता आणि वक्तृत्वशैली या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला, तर धनंजय मुंडे हे उजवे वाटतात.

"धनंजय मुंडे आणि पंकजा मुंडे यांच्यातील मुलभूत फरक असा की, धनंजय मुंडे बीडमध्ये राहून राजकारण करतात, तर पंकजा मुंडे मुंबईत राहून बीडचं राजकारण करू पाहतात. बीडमध्ये राहून आणि येऊन राजकारण करणे यात मोठा फरक आहे," असं महाजन म्हणतात.

मात्र, वंजारी समाज धनंजय मुंडेंना आपला नेता म्हणून स्वीकारेल का, याबाबत सुशील कुलकर्णी यांना शंका वाटते. याबाबत अधिक विस्तृतपणे ते सांगतात की, "वंजारी समाजाचा राजकीय संघर्ष हा राष्ट्रवादी काँग्रेसशी राहिलाय. महाराष्ट्रात जिथं जिथं वंजारी समाज पसरलाय, तिथे ज्या प्रस्थापित नेत्याशी हा समाज लढतोय, तो राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेसचा आहे. आणि धनंजय मुंडे हे राष्ट्रवादीत आहेत."

याच मुद्द्याला धरून सुधीर महाजन म्हणतात, "पक्ष थोडा वेळ बाजूला ठेवून विचार केल्यास गोपीनाथ मुंडे यांच्यातील नेतृत्त्व गुण आणि कामाची तडफ ही धनंजय मुंडे यांच्यामध्येच जास्त दिसते. पण समाजाचा मुद्दा येतो त्यावेळी कामापेक्षा अनेकदा भावनिक नातं जास्त वजनदार ठरतं. समाजाच्या कृती, बोलण्यातून ते वारंवार दिसूनही येतं."

'पुढची निवडणूक ठरवेल'

2014 साली गोपीनाथ मुंडेंचं निधन झालं. त्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक पंकजा मुंडे...


...ंनी व्यक्त केलं आहे.

ते सांगतात, "शेतकरी किंवा कलाकार, कोणतीही आत्महत्या वाईटच आहेत. व्यवस्था, कायदे, समाज व्यवस्था यांचाच तो परिणाम आहे. सरकारचं सामाजिक, आर्थिक प्रश्नांचं आकलन कमी पडतं. त्याचा योग्य अभ्यास करून उपाय काढता येऊ शकतात. आत्महत्यांबाबत वारंवार अभ्यास, संशोधन करून उपाय सुचवण्यात आलेले आहेत. शेतकऱ्यांची मुलं या सरकार आणि प्रशासनात असूनसुद्धा अशी परिस्थिती निर्माण होते हे दुर्दैव आहे."

शेतकरी नेते विजय जावंधिया याबाबत बोलताना नाराजी व्यक्त करतात.

त्यांच्या मते, "शेतकऱ्याला कोणतंच ... उर्वरित लेख लिहा:

च्या बाबत कृषी मंत्र्यांनी या काळात कोणत्याही बैठका घेतल्याचं ऐकिवात नाही.

लॉकडाऊन काळात शेतकरी संघटनांसोबत कृषी खात्यांचा संवाद असणं गरजेचं होतं. पण त्यामध्ये सरकार कमी पडलं. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे शेतकरी आत्महत्यांमध्ये येत्या काळात आणखी वाढ होऊ शकते," असं अजित नवले यांना वाटतं.

गिरधर पाटील यांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीसाठी राज्य आणि केंद्र हे दोन्ही सरकार जबाबदार आहेत. आतापर्यंत आलेल्या प्रत्येक सरकारने शेतकरी आत्महत्यांकडे दुर्लक्ष केलं आहे. विशेषतः महाविकास आघाडी सरकारकडून लोकांना अपेक्षा होती. पण कोरोना संकटात शेतकऱ्यांचे प्रश्न त्यांना योग्य पद्धतीने हाताळता आलेले नाहीत.

लॉकडाऊन काळात तीन महिन्यात 1200 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची कारणं समजून घेण्यासाठी तसंच याबाबत सरकारी बाजू जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्याशी संपर्क साधला.

या बातम्या आणि आकडेवारीबाबत सविस्तर माहिती घेऊन उद्या(सोमवारी) प्रतिक्रिया कळवली जाईल, असं कृषी मंत्र्यांनी सांगितलं आहे.

कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर याबाबत त्यांची प्रतिक्रिया बातमीत अपडेट करण्यात येईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ंनी शतकानुशतकं बायकांना दुय्यम लेखलं, जनावराहून वाईट वागणूक दिली, त्या संस्कारांची तळी उचलणं.

मागे एकदा स्त्रीवादी अभ्यासक आणि लेखिका मीनल जगताप यांच्याशी बोलत होते, तेव्हा त्या म्हणाल्या होत्या, "पुरुषांवर कायम हेच ठसवलं गेलंय की बाई वस्तू आहे. आपला धर्म, संस्कृती, इतकंच काय सध्याचं राजकारण हेच ठसवत असतं. आणि या वस्तूचा विनीमय कसा करायचा, हे ज्याची मालकी आहे तो ठरवणार."

पण ही 'वस्तू' जेव्हा बोलायला लागते, विरोध करायला लागते, तेव्हा समाजाला काचायला लागते. आणि या काचण्यावरचा इलाज म्हणजे संस्क... उर्वरित लेख लिहा:

वलं गेलेलं असतं," त्या म्हणतात.

मग या मुलांच्या 'संस्कारां'साठी आपण काय करतो? आता अनेक जणी, चांगल्या, सुशिक्षित घरातल्या बायकाच, सोशल मीडियावर सुस्कारे सोडत आहेत की, 'बरं झालं बाबा मला मुलगी नाही,' किंवा ज्यांना मुली आहेत ते धास्तावलेत आणि मुलींना कराटे क्लासेसला टाकायची भाषा करत आहेत.

एक मिनीट थांबता का प्लीज? मुलगी नाही यात आनंद वाटणं म्हणजे आपण त्याच रूढीवादी पितृसत्तेकडे परत जातोय ना? आज मुलगी नसण्याचा आनंद आहे, उद्या मुलगी झाल्याचं दुःख असेल, परवा मुलगी झाली म्हणून विहीरीत फेकलं जाईल. काय चाललंय काय? सरळ प्रश्नांना उलटी उत्तरं का शोधतोय आपण?

मुलींना कराटे क्लासला घालणं हे सोल्युशन नाहीये, मुलांना पुरुषी मानसिकतेतून वाचवणं हे सोल्युशन आहे. आपण मुलांना पुरुषी वर्चस्व शिकवायचं, मुलींवर ठसवायचं 'मर्यादे' चं महत्त्व आणि बलात्कार झाला की महिला अत्याचाराच्या पोकळ गप्पा मारायच्या हे समाज म्हणून आपण आजारी असल्याचं लक्षण आहे.

"पूर्ण कपडे घालत जा इथंपासून पिस्तूल वापरायला शिक हे सगळे सल्ले मुलींनाच देतोय आपण. यात काहीतरी मुलभूत गडबड आहे. बलात्कार थांबावेत म्हणून आपण मुलग्यांना काय सल्ले देतोय? बलात्कार का घडत आहेत याच्या मुळाशी कधी जाणार आपण," महिला हक्क संरक्षण समितीच्या गौरी पटवर्धन मला सांगत होत्या.

वर्चस्व गाजवण्याची वृत्ती चुकीची आहे आणि सेक्शुअल डिझायर कशी हाताळायची हे आपण आपल्या मुलग्यांना शिकवत नाहीत तोवर बलात्कार होत राहाणार, त्या पुढे सांगतात. मुलग्यांकडे लक्ष द्या, मुली आपोआप सुरक्षित होतील.

हाथरस प्रकरणावर ही संस्कारांची प्रतिक्रिया पाहून एका मैत्रिणीला मेसेज केला, 'बघ काय म्हणत आहेत लोक.' तिचं उत्तर आलं, "म्हणूनच आपण आता प्रयत्न करायचे की आपण, आपल्या आसपासच्या मुली 'संस्कारी' न राहाण्यासाठी."

साहजिक आहे म्हणा, तिने, मी आणि माझ्यासारख्या असंख्य मुलींनी समाज म्हणतो त्या अर्थाने 'संस्कारी' न राहाण्यासाठी प्रयत्न केलेत, आता उलटं जाऊन कसं चालेल?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ंनी संशोधकांना सांगितलं की, रोख रक्कम किंवा इतर आमिषं मतदारांपर्यंत पोहोचण्याच प्रमाण फार कमी आहे.

पक्ष कार्यकर्त्यांनी मतदारांना अंशतः दोषी ठरवलं. मतदान पद्धतीचा अंदाज लावणं जवळपास कठीण असल्याने त्यांनी मतदार धूर्त झाल्याचा आरोपही केला. म्हणून त्यांनी पैसे तर ठेऊन घेतले पण उमेदवाराचा विश्वासघातही केला.

मतदान वळवण्यासाठी उमेदवार हे थेट मतदाराकडे पैसे पाठवत होते किंवा नाही याचा कुठलाही पुरावा नाही.

मतदारांचा कौल ओळखण उमेदवारांसाठी तितकसं सरळ नसतं.

"मतदारांना रोख रक्कम देणं हे फारच निरुपयोगी ... उर्वरित लेख लिहा:

र्न गिफ्ट' घेण्यासाठी मतदारांच्या रुपातले अनेक नागरिक अशा कार्यक्रमांना हजर असतात.

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधल्या अँथ्रोपोलॉजिस्ट मुकुलिका बॅनर्जी याबाबत सांगतात, "स्वतःला कायम असुरक्षित समजणारे असे मतदार प्रत्येक पक्षाकडून पैसे घेताना दिसतात. मात्र, ते मतदान जो जास्त पैसे देतो त्यालाच करतात असं नाही, तर जो त्यांना 'अन्य कामात' मदत करण्यास तयार होईल त्याला करतात."

भाजपच्या एका नेत्यानं डॉ. चौकार्ड यांना सांगितलं की, "दुःखद जरी असलं तरी सध्याच्या राजकारणात हेच होताना दिसतं आहे. सध्या असे पैसे राजकारण्यांना घालवावेच लागतात. त्यांना दुसरा मार्गच नाही. त्यांनी नाही केलं तर दुसरा राजकारणी हे करणारच. निवडणुकीत पैसा हा पाण्यासारखा खर्च होतो. हा पैसा म्हणजे एका बाईकला लागणाऱ्या पेट्रोलप्रमाणे आहे. तुम्ही जर हे पेट्रोल भरलं नाहीत. तर, तुम्ही तुमच्या इच्छितस्थळीच पोहोचणार नाहीत आणि जास्त पेट्रोल भरलं म्हणून लवकरही पोहोचणार नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ंनी स्वबळावर यश आणि लोकांचं प्रेमही मिळवलं आहे. त्या लोकांमध्ये मनोज वाजपेयी यांचा समावेश होतो.

वाजपेयी यांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर स्वतःचे असे प्रेक्षक-चाहते तयार केले आहेत. मात्र त्यांचाही प्रवास सोपा नव्हता.

बिहारमधलं नरकटियागंज हे त्यांचं गाव आहे. दूरदर्शनवरच्या स्वाभिमान मालिकेतून त्यंनी करिअरला सुरुवात केली. 1994 साली शेखर कपूर यांनी त्याना बँडिट क्विन सिनेमात अभिनयाची संधी दिली.

मनोज वाजपेयींची खरी ओळख रामगोपाल वर्मा यांच्या सत्या सिनेमातून झाली. त्यानंतर त्यांच्या करिअरचा मार्ग ख... उर्वरित लेख लिहा:

ा पंचनामा-2 आणि 2017च्या सोनू के टीटू की स्वीटीला मिळालेल्या यशानंतर त्यानं मागे वळून पाहिल नाही.

7) दीपिका पदुकोण

नाम है तेरा या व्हीडिओतून करिअर सुरू करणाऱ्या दीपिका पदुकोणने कोट्यवधी लोकांची मनं जिंकली आहेत. कोकणी परिवारातील दीपिका बॅडमिंटनपटू प्रकाश पदुकोण यांची मुलगी आहे.

दीपिका पदुकोणला मॉडेलिंग करायचं होतं म्हणून तिनं बंगळुरू आणि मुंबईत काम सुरू केलं. अनुपम खेर यांच्याकडे तिनं अभिनयाचे धडे घेतले आणि श्यामक दावर यांच्याकडे नृत्याचे.

ऐश्वर्या या कन्नड सिनेमातून तिनं काम सुरू केलं. ओम शांती ओम हा तिचा पहिला हिंदी सिनेमा. बाजीराव मस्तानीच्या यशानंतर ती एक यशस्वी अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाते.

8) भूमी पेडणेकर

भूमी पेडणेकर मुंबईतच मोठी झाली. तिचे वडील मराठी आणि आई हरयाणाची आहे. चित्रपटात येण्याआधी ती यशराज फिल्म्समध्ये कास्टिंग डायरेक्टर म्हणून काम करायची.

दिग्दर्शक शरत कटारिया यांनी तिच्या अभिनयगुणांची पारख केली. त्यांनी तिला 'दम लगाके हैशा' सिनेमात काम दिलं. त्यासाठी तिनं आपलं वजन 90 किलो पेक्षा जास्त वाढवलं होतं. नंतर ते कमी करण्यासाठी फार कष्ट घ्यावे लागले. भूमीने त्यानंतर टॉयलेट एक प्रेमकथा, बाला, सांड की आंख, शुभ मंगल सावधान, पती पत्नी और वो, सोनचिडिया असे सिनेमे केले.

9) तापसी पन्नू

दक्षिण भारतीय सिनेमातून तापसीनं काम सुरू केलं. डेव्हिड धवन यांच्या चष्मेबद्दूर सिनेमात तिला पहिली संधी मिळाली. चित्रपटात येण्याआधी ती मॉडेलिंग करायची.

जुडवा-2, पिंक, मनमर्जिया, नाम शबाना, मुल्क, बेबी, सुरमा, बदला, सांड की आंख, मिशन मंगल, थप्पडसारख्या सिनेमातून ती दिसली.

"इंडस्ट्रीने एकेकाळी आपल्याला पूर्णपणे नाकारले होते, दीर्घकाळ दुर्लक्षही केलं. आपण टिकणार नाही असं वाटायचं, मला कोणीही भेटू इच्छित नाही, माझा सिनेमा चालल्यावरही तुझे एखाद-दोन सिनेमे गाजतील, त्यानंतर नाही" असंही लोकांनी सांगितल्याचं तापसीनं एका मुलाखतीत सांगितलं होतं. आता कदाचित मी त्यांचे विचार बदलू शकले असेन असंही ती म्हणते.

10) कंगना राणावत

हिमाचल प्रदेशातलं मंडी हे मूळ गाव असणारी कंगना आधीपासूनच तिच्या बेधडक वागण्याबद्दल प्रसिद्ध आहे.

तिचा फिल्मी प्रवास सोपा नव्हता. अभिनयाचं स्वप्न बाळगून तिनं घरातून पळून जाण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला तिनं मॉडेलिंग केलं. त्यानंतर अभिनयाचे धडे घेण्यासाठी अभिनय वर्गात प्रवेश घेतला. नंतर तिचा ऑडिशन्सचा...


...ंपनी एका रशियन ऊर्जा कंपनीसाठी वाहतूक करते. या कंपनीच्या भागधारकांमध्ये व्लादिमीर पुतीन यांच्या जावयाचा आणि अमेरिकेने निर्बंधित दिलेल्या दोन व्यक्तींचा समावेश आहे.

या प्रकरणामुळे रशिया आणि डोनाल्ड ट्रंप यांच्या टीममधल्या संबंधाबद्दल पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणार आहे. मागच्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत ट्रंप यांनी रशियाशी संगनमत केल्याच्या आरोपावरून ट्रंप यांची प्रतिमा आधीच मलीन झाली आहे.

विल्बर रॉसचे लागेबंधे

ट्रंप यांनी या आरोपाला 'खोटी बातमी' म्हटलं आहे.

ही कागदपत्रं आली कुठून?

या ग... उर्वरित लेख लिहा:

णण्यानुसार ऑफशोअर प्रदेशात 1 लाख कोटी डॉलर्स आहेत. हा UK, जपान आणि फ्रान्सच्या एकत्रित उत्तपन्नाइतका आहे. हा आकडा याहून मोठा असू शकतो.

ऑफशोअरवर टीका करण्याऱ्यांच्या मते गुप्तता हे त्याचं मुख्य कारण आहे. या गुप्ततेमुळेच अनेक गैरव्यवहारांना चालना मिळते. असमानता हे आणखी एक कारण आहे. या प्रश्नावर उत्तर शोधण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न अत्यंत कमी आणि प्रभावहीन आहेत.

कोणाचा पैसा आहे यात?

ब्रुक हेरिंगटनच्या म्हणतात, "जर श्रीमंतानी करचुकवेगिरी केली तर भार गरिबांवरच पडेल. सरकार चालवण्यासाठी एक विशिष्ट प्रमाणात पैसा लागतो. सरकार श्रीमंत आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून जे गमावतं त्याची भरपाई गरिबांची चामडी सोलून केली जाते."

UKमधल्या मजूर पक्षाचे खासदार आणि सार्वजनिक लेखा समितीचे अध्यक्ष मेग हिलर यांनी बीबीसी पॅनोरामाला सांगितलं, "ऑफशोअरमध्ये काय सुरू आहे ते आपण बघायला हवं. जर ऑफशोअर गुप्त नसतं तर बऱ्याचशा गोष्टी टळल्या असत्या. आपल्याला पारदर्शकता हवी आहे आणि यावर प्रकाश पडायला हवा असं आम्हाला वाटतं."

ऑफशोअरच्या बचावात काय सांगितलं जातं?

ऑफशोअर फायनान्शिअल सेंटर म्हणतात की ते नसते तर सरकारने किती कर लावावा, यावर कोणतंही बंधन नसतं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ते पैशाच्या ढिगावर बसलेले नाही. पण जगभरात पैसा खेळता राहण्यासाठी ते प्रयत्न करतात.

बर्म्युडाचे अर्थमंत्री बॉब रिचर्डस यांना या प्रकरणी बीबीसी पॅनोरमाने प्रश्न विचारले तेव्हा ते म्हणाले की इतर देशांचा कर गोळा करणं हे त्यांचं काम नाही आणि यातून त्या-त्या देशांनीच मार्ग काढला पाहिजे.

अॅपलबीने यापूर्वीच म्हटलं आहे की "भ्रष्ट सरकारांनी छळलेल्या पीडितांना संरक्षण देण्याचं काम ऑफशोअर कंपन्या करतात."

पॅरडाईज पेपर्सचे 134 लाख कागदपत्रं जर्मन वृत्तपत्र स्युडडॉएश झायटुंग यांना मिळाले व त्यांनी ते आंतरराष्ट्रीय शोध पत्रकारांच्या समूहाकडे (ICIJ) पाठवले. 76 देशांमधल्या 100 माध्यम संस्थांनी मिळून केलेल्या या तपासात बीबीसीच्या वतीने पॅनोरामाने भाग घेतला. ही कागदपत्रांचा स्रोत काय आहे, याची बीबीसीला माहिती नाही.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ंपन्यांचे वक्तशीरपणाचे वेगवेगळे परिमाण आहेत. व्हिक्टोरिया ट्रेनमध्ये पाच ते अकरा मिनिटांचं स्वातंत्र्य असतं. क्वीन्सलँडला चार ते सहा मिनिटं स्वातंत्र्य मिळतं.

अर्थात हे त्या मार्गावर अवलंबून असतं. सिडने ट्रेन मात्र फक्त गर्दीच्या वेळेचा वक्तशीरपणा मोजतात.

जर्मनीत वेळेवर या शब्दाचे दोन अर्थ होतात. आतापर्यंत 94.2 टक्के ट्रेन त्यांच्या निर्धारित वेळेपेक्षा जास्तीत जास्त सहा मिनिटांत पोहोचल्या आहेत तर 98.9 टक्के वेळा निर्धारित वेळेपेक्षा 16 मिनिटं उशीरा पोहोचल्या आहेत.

आकडेवारीची तुलना करणं म्हणज... उर्वरित लेख लिहा:

ांगतात.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ंपन्यांना त्यांचं धोरण बदलायला मदत होईल, तसंच अविवाहित लोकांना देखील त्यांच्या समस्या सोडवण्यास मदत होईल."

आयुष्य जगण्याचं स्वातंत्र्य प्रत्येक अविवाहीत पुरूषाला आहे, याचं भान सर्वांनी ठेवलं पाहीजे, असं फेसबूकच्या सीओओ शेरील सँडबर्ग सांगतात.

कार्टर यांनी ही समस्या सोडवण्यासाठी आणखी एक अभिनव संकल्पना अंमलात आणली. ते सांगतात की या लोकांनी एकमेकांशी आपापल्या शिफ्ट, कधी कधी कामांची अदलाबदल करून घ्यावी, जमेल तर कधी एकमेकांची मदतही करावी. अशी प्रत्येक मदत मिळाल्यावर तो कर्मचारी मदत करणाऱ्याला एक पॉ... उर्वरित लेख लिहा:

वाश्रमीचे उद्योजक आणि आता एका कंपनीत मोठ्या हुद्दयावर असलेले जोनस अलमिंग म्हणतात, "जे पालक आहेत आणि जे नाहीत त्यांच्या दृष्टिकोनात खूप फरक असतो. जर तुम्ही पालक असाल तर दैनंदिन जीवनातले प्राधान्यक्रम कसे बदलतात, हे तुम्ही समजू शकाल."

जोनस अलमिंग

अलमिंग हे एका मुलाचे पालक आहेत.

ते सांगतात, "'मला फिरायला जायचं आहे,' असं जर मी सांगितलं तर कदाचित मला सुटी मिळणार नाही. पण 'मुलांना सांभाळायचं आहे,' असं म्हटल्यावर मात्र परिस्थिती कदाचित वेगळी असू शकेल".

"जगण्याची कोणतीही पद्धत निवडली तरी जो स्वत: दर्जेदार आयुष्य जगतो तो एक उत्तम कर्मचारी समजला जातो," असंही ते म्हणाले.

दहा वर्षांपूर्वी कुकिंग क्लास उघडल्यानंतर आज जेनिस चॅक एक यशस्वी उद्योग प्रशिक्षक, सल्लागार आणि पॉडकास्टर आहे. त्या मान्य करतात की त्यांना सुटी मागताना अपराधी वाटायचं जेव्हा दुसरीकडे त्यांचे सहकारी मुलांना सांभाळण्यासाठी सुटी मागायचे.

ऑफिसमधून निघताना कधी कधी त्या अतिरंजित कारणं द्यायच्या, कारण 'इतरांबद्दल ही बाई विचार करत नाही,' अशी प्रतिमा सहकाऱ्यांमध्ये तयार होण्याचीही त्यांना भीती असायची.

आता त्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्र सोडलं आहे पण आपल्या क्लायंटला त्या या सगळ्या गोष्टी टाळायला सांगतात. "मुलं असो किंवा नसो, व्यावसायिक आणि खासगी आयुष्यातलं संतुलन राखताना तुम्हांला अपराधी वाटायला नको."

ती सांगते की, अगदी मुलाखतीपासूनच कंपनीच्या संस्कृतीचा आणि धोरणांचा नीट अभ्यास करावा.

एकदा नोकरी मिळाली की सोशल मीडियावर कामाच्या ठिकाणच्या लोकांना जोडणं टाळावं, या युक्तिवादाचं त्या समर्थन करतात. असं केल्यानं तुमच्या आयुष्याविषयी अनावश्यक गोष्टी इतरांना कळणार नाहीत.

"तेव्हा अशी एखादी कंपनी शोधा जी तु्म्हाला सुट्टी देते, पण कारणांविषयी फार खोलात जात नाही. तसंच अशी कंपनी निवडा जी तुम्हाला जास्त वेळ केल्यामुळे नाही तर स्मार्ट काम केल्यामुळे प्रमोशन देते."

हेही नक्की वाचा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ंपर्कात आले नाहीत आणि संसर्ग लोकांमध्ये पसरला नाही.

धारावीत सामाजिक अंतर शक्यच नाहीत. एकाच्या घरात दुसऱ्याची खिडकी, एकाने दरवाजा उघडला तर दुसऱ्याचं घर बंद, समोरासमोरच्या दोन घरांमध्ये फक्त काही फुटांचं. पुरेसा श्वास घेणंही शक्य नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे मते लोकांना बाहेर काढणं का एकच पर्याय होता.

धारावीत इंन्स्टिट्युशनल क्वारंटाईन हा एकच पर्याय होता का? आणि तो किती यशस्वी झाला? याबाबत विचारल्यानतंर जी उत्तर वॉर्डचे सहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर म्हणतात,

"धारावीतील कोरोना संसर्गावर आळा घालण्... उर्वरित लेख लिहा:

के रुग्ण याच भागात आहेत.

याबाबत बोलताना सहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर म्हणतात, "माटुंगा लेबर कॅम्पमध्ये कोरोनाच्या केसेस जास्त आहेत ही खरी गोष्ट आहे. आम्ही आता या विभागावर लक्ष केंद्रीत केलंय. या भागात सद्य स्थितीत 243 केसेस आहेत. या भागात रुग्णालयं, अत्यावश्यक सेवा देणारे कर्मचारी मोठ्या संख्येने आहेत. यामुळे या भागात जास्त रुग्ण आहेत का याची आता आम्ही तपासणी करतोय. लेबर कॅम्पसोबतच 90 फिट रोड, धारावी क्रॉस रोड, कुंची कोर्वे नगर या भागावर आता लक्ष केंद्रीत करण्यात आलंय."

धारावीत राहणारे विश्वनाथ प्रभू आयटीमध्ये काम करतात. धारावीत कोरनाचा संसर्ग कमी झालाय, याबाबत बोलताना ते म्हणतात, "माझ्या सोसायटीत 1000 लोक राहतात. 2 लोकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला, तर 9 लोक डिस्चार्ज झाले. दोघांवर अजूनही उपचार सुरू आहेत. इथे लोकं मास्क न घालता फिरताना पहायला मिळतात याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावं. केसेस कमी झाल्या कारण टेस्ट होत नाहीत. आता बंधंनं शिथिल झाल्यामुळे लोक बाहेर पडतायत. त्यामुळे कम्युनिटी स्प्रेड होण्याची भीती आहे. पालिकेने आता जास्त लक्ष दिलं पाहिजे."

धारावतीले रहिवासी भीतीत

धारावीतील कोरोनाची साथ नियंत्रणात येऊ लागली असली तरी, इथे राहणाऱ्यांना अजूनही भीती वाटते. माटुंगा लेबर कॅम्पमध्ये अनिश जॉज राहतात. त्यांचं धारावीत हॉटेल आहे. लॉकडाऊनपासून हॉटेल बंद आहे. अनिश आता आपल्या कुटुंबीयांना घेवून आपल्या गावी केरळला गेलेत.

बीबीसीशी बोलताना अनिश म्हणतात, "धारावीत लोकांनी सोशल डिस्टंसिंग पाळलं नाही. कोणीच ऐकत नव्हतं. त्यामुळे केसेस वाढू लागल्या. त्यामुळे मे महिन्यात मी कुटुंबाला घेऊन माझ्या गावी केरळला येण्याचा निर्णय घेतला. अजूनही काही दिवस गावालाच राहणार आहे. धारावीत वाढत्या केसेसमुळे भीती वाटायची. त्यामुळे गावी जाण्याचा निर्णय घेतला. मुंबईला परतेन, पण परिस्थिती पूर्णत: निवळली की. कधी येईन हे आत्ता सांगू शकणार नाही."

अनिश सारखे जवळपास दीड लाख लोक धारावी सोडून गेलेत. पालिकेच्या माहितीनुसार, धारावी सोडून जाणारे बहुशांत जरी कारखान्यात, लेदर कारखान्यात काम करणारे गरीब मजूर आहेत. हाताला काम नाही, कोरोनाची भीती यामुळे हे मजूर आपल्या गावी परत गेले आहेत.

हळूहळू पूर्ववत होणारं जनजीवन

मुंबईत लॉकडाऊन नियम शिथिल केल्यांनतंर धारावीतही ऑड-इव्हन फॉर्म्युलाद्वारे दुकानांना खुलं ठेवण्याची परवानगी देण्यात आलीय. त्यामुळे...


...ंपाट(टमरेल), सायकल किंवा इतर गोष्टी लागण्याची शक्यता.

नवीन लग्न झालेल्या जोडप्यांना वेळ मिळावा म्हणून कित्येकदा मग आई-वडील किंवा घरातली इतर मंडळी अशी व्हराड्यांत झोपतात.

"घरातली वयस्क मंडळी जोडप्यांना समजून घेतात. त्यांना त्यांच्या परीनं वेळ देण्याचा प्रयत्न करतात. कित्येकदा मग काही वयस्क मंडळी तासन्तास बाजारात, मंदिरात किंवा इतर ठिकाणी जातात," रेडीज सांगत होते.

कारण एखादं नवं घर भाड्यानं घ्यायचं म्हटलं तर किमान 20 हजार भाड्यापोटी द्यावे लागतात. हे परवडणारं नसतं मग अशावेळी लोक आहे त्याच घरात... उर्वरित लेख लिहा:

षात आलं.

मला तुमची बिल्डिंग पाहाता येईल का, तुमच्या घरी येता येईल का, असं मी लागलीच त्यांना विचारलं. त्यांनीही तात्काळ त्याला होकार दिला.

घरात मी पाहुणा आलेला असल्यानं मृणाली यांना शेजारच्या घरात जाऊन कपडे बदलावे लागले. मग मी मुंबईच्या ताडदेव परिसरात असलेल्या त्यांच्या बिल्डिंगकडे माझा मोर्चा वळवला.

छोट्या घरांमुळे एकमेकांशी बोलायला बाहेर जावं लागतं.

ताडदेव परिसरातल्या आलिशान आणि उच्चभ्रू इंपिरिअल टॉवरच्या शेजारीच एक नवीन बिल्डिंग उभी आहे. तिचं नावसुद्धा शिवदर्शन आहे. याच बिल्डिंगमध्ये मृणाली बारगुडे याचं कुटुंब राहातं. सव्वादोनशे स्वेअर फुटाच्या या घरात 9 माणसं राहतात. मृणाली आणि त्यांचे पती मनीष, त्यांचे मोठे दीर-जाऊ, सासू-सासरे, मावस सासू आणि 2 लहान मुलं असा त्यांचा परिवार आहे.

"शिवदर्शन ही एसआरए बिल्डिंग आहे. झोपड्या हटवून तिथं बिल्डिंग बांधण्यात आली आहे. मिळालेल्या एफएसआयमधून बिल्डर मोठा टॉवर बांधतो आणि एसआरएमध्ये मोफत घरं देतो. त्यामुळे मग ती घरं छोटी दिली जातात. आता काही ठिकाणी 260 स्वेअर फुटांची घरं दिली जात आहेत," वरुण सिंग यांनी मला ही माहिती दिली.

एसआरएवाली शिवदर्शन ही कुठल्याही नव्यानं बांधण्यात आलेल्या बिल्डिंगसारखीच आहे. प्रशस्त प्रवेशद्वार मोठा व्हरांडा, लिफ्ट, वॉचवन, इस्त्रीवाला यासारख्या सर्व महत्त्वाच्या सोयीसुविधा तिथं आहेत.

लिफ्टमधून आम्ही पाचव्या माळ्यावरच्या मृणाली यांच्या घरी गेलो. व्हरांडा मोठा होता, पण त्यात लोकांनी सायकल, चपलांची कपाटं आणि इतर साहित्य ठेवलं होतं. बीडीडी चाळ, आधीची बिल्डिंग आणि इथला व्हरांडा काही वेगळा नव्हता. घरात गेल्यावर महिलांची पाणी भरण्यासाठीची लगभग दिसून आली.

लोकांना वावरण्यासाठीची एक खोली, चिंचोळं स्वयंपाकघर आणि त्यालाच लागून संडास आणि बाथरूमची व्यवस्था. मृणाली यांच्या माहेरच्या घरापेक्षा हे घर कणभर मोठं. पण राहाणाऱ्यांची संख्या मात्र दुप्पट.

मुंबईतल्या एका स्वयंपाकघराचं दृश्य

टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशिन, एसी अशा सर्व गरजेच्या वस्तू घरात आहेत. एवढ्याशा जागेत त्यांनी एक फिशटँक सुद्धा ठेवला आहे. त्याच्या शेजारीच एक सिंगल बेडपेक्षा थोडासा मोठा बेड आणि एक छोटासा शोकेस. त्यातच टीव्ही आणि इतर गोष्टी ठेवलेल्या. त्या शोकेसमध्येच वेगवेगळे कप्पे. अत्यंत छोट्या बाथरूममध्ये 2 पिंप, बादल्या, टब अशा वस्तूंमध्ये पाणी भरून ठेवलेलं.

मृणाली यांना टीव्हीवर...


...ंपुष्टात आणणारा तसंच महिला आणि लहान मुलांची तस्करी थांबवणारा कायदा संमत करून घेण्यामध्ये मुथुलक्ष्मी यांचा महत्त्वाचा वाटा होता.

मुलींचं विवाहाचं वय 14 वर्षं करणाऱ्या कायद्यावरील चर्चेदरम्यान त्यांनी म्हटलं होतं, "सती प्रथेमध्ये एखाद्या स्त्रीला होणारा त्रास हा काही मिनिटांचाच असतो. पण बालविवाहामुळे मुलीला तिच्या जन्मापासून हा त्रास सुरू होतो. लहान वयातलं बायकोपण, आईपण कधीकधी वैधव्य सोसताना मुलीला आयुष्यभर त्रास सहन करावा लागतो." My Experiences as Legislator या पुस्तकात त्यांनी हे नमूद केलं आह... उर्वरित लेख लिहा:

क्षेत्रातील योगदानाबद्दल पद्मभूषण पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. 1986 साली मुथुलक्ष्मी यांच्या जन्म शताब्दीनिमित्त तामिळनाडू सरकारनं खास तिकिट प्रसिद्ध केलं होतं.

1968 साली वयाच्या 81 व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं. गुगलनं त्यांच्या सन्मानार्थ डुडलही तयार केलं होतं.

या मालिकेतले इतर लेख वाचलेत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ंपैकी 34वा आहे. ही स्थिती बदलणं आवश्यक आहे," असं दुधगावकर सांगतात.

भाजपच्या मुलाखती झाल्यानंतर शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांना काय वाटतं, हे जाणून घेण्यासाठी परभणीचे शिवसेनेचे आमदार डॉ. राहुल पाटील यांच्याशी बीबीसीनं संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. ती आल्यास, ही बातमी पुढे अपडेट केली जाईल.

'महाजनादेश यात्रेचा दुहेरी फायदा'

परभणीतून प्रकाशित होणाऱ्या 'दै. समर्थ दिलासा'चे संपादक संतोष धारासुरकर सांगतात की "भाजपने महाजनादेश यात्रेच्या वेळी जिथं-जिथं भेटी दिल्... उर्वरित लेख लिहा:

.

सोलापूर जिल्ह्यातल्या प्रत्येक मतदारसंघातून किमान तीन-चार जण हे इच्छुक म्हणून मुलाखतीसाठी गेल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार एजाज हुसैन मुजावर सांगतात.

"युती होणार असं दोन्ही पक्षांचे नेते म्हणत असले तरी मागच्या निवडणुकांमध्ये लागू असलेलं सूत्रच यावेळी वापरलं जाईल, अशी शक्यता नाही. त्यामुळे युती तुटल्यास स्वतंत्रपणे लढण्याची तयारी असावी, यासाठी दोन्ही पक्ष मुलाखती घेत आहेत," असं ते सांगतात.

मुजावर पुढे सांगतात, "2014 पूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये भाजप-सेना ठरलेल्या सूत्रानुसारच जागावाटप करायचे आणि निवडणुकांना सामोरे जायचे. पण 2014 साली ऐन विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी युती तुटल्यामुळे शिवसेनेची तारांबळ झाली होती. दुसऱ्या बाजूला भारतीय जनता पक्षालाही अनेक ठिकाणी तुल्यबळ उमेदवार मिळाले नव्हते. त्यामुळे या निवडणुकीसाठी इतर पर्याय खुले ठेवून भाजप आणि सेना हे दोन्हीही पक्ष प्रत्येक मतदारसंघासाठी स्वतंत्रपणे मुलाखती घेत आहेत,"

"भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षात मोठ्या प्रमाणावर इनकमिंग झालं आहे. विशेष म्हणजे युतीची शक्यता डोळ्यांसमोर ठेवूनच नेत्यांनी युतीतील जागावाटपाच्या सूत्रानुसार त्या त्या पक्षात प्रवेश घेतला आहे. पण स्वबळावर लढण्याची तयारीसुद्धा दोन्ही पक्षांनी करून ठेवली आहे," असं मुजावर सांगतात.

'शिवसेना आमच्यासाठी नक्की जागा सोडेल'

"जितकी काळजी आम्हाला नाही, त्यापेक्षा तुम्हाला युतीची काळजी लागली आहे," असं विधान भाजप खासदार गिरीश बापट यांनी केलं होतं. "आमचा विस्तार शिवसेना समजून घेईल आणि ते आमच्यासाठी त्याप्रमाणे नक्की जागा सोडतील," असं बापट गेल्या आठवड्यात पुण्यात बीबीसी मराठीच्या कार्यक्रमात म्हणाले होते.

एकीकडे, युतीच्या जागावाटपाचा 50-50 हाच फॉर्म्युला लोकसभेवेळीच ठरलाय, असं शिवसेना वारंवार म्हणत आहे. तर दुसरीकडे, गिरीश बापट यांच्या वक्तव्यावरून असं वाटतंय की भाजपला हा फॉर्म्युला मान्य नाहीत आणि लोकसभेच्या यशानंतर त्यांना जास्त हव्या आहेत.

विधासभेच्या 288 जागांपैकी शिवसेनेला तुम्ही 144 जागा देणार का, असं विचारल्यावर बापट म्हणाले, "आमचं उद्दिष्ट सरकारमध्ये बहुमत आणण्याचं आहे. भाजप आणि सेनेला मिळून ते करायचं आहे. पण सगळ्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत. काही ठिकाणी भाजप मजबूत आहे तर काही ठिकाणी सेना मजबूत आहे. त्याचा आढावा घेऊन जागा ठरवू."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला...


...ंब राहिला तेव्हा पवारांनी तत्परतेनं पाठिंबाही देऊ केला होता. पण आता दोघांची एकमेकांवर होत असलेली टीका पाहता त्यावेळेस केलेली मदत शरद पवारांना चूक वाटते का?

 "२०१४ मध्ये विधानसभेच्या ज्या निवडणूका झाल्या त्यामध्ये भाजपा, शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे वेगळे वेगळे लढले. बहुमत कोणालाच नव्हतं. शक्यता एकच होती भाजपा आणि सेना हे एकत्र येणं. ते एकत्र येणार याबद्दल १०० टक्के खात्री मला होती. कारण उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सहका-यांना सत्तेत सहभागी झाल्याशिवाय पक्ष चालवणं सोपं जात नाही. केंद्रात त... उर्वरित लेख लिहा:

हा निवडणूक लढवायची ठरवणं, पण त्याचवेळेस पार्थ पवार यांच्या मावळमधून निवडणूक लढवण्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी न लढण्याचं ठरवणं हा घटनाक्रम राष्ट्रवादी अंतर्गत आणि पवार कुटुंबीयांबाबतही चर्चेचा ठरला. कुटुंबातून एका वेळेस दोघांनीच निवडणूक लढवावी या मतामुळं मी माढ्यातून निवडणूक लढवणार नाही असं पवारांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं होतं. पण ते माढ्यातून कधीच निवडणूक लढवणार नव्हते असा खुलासा त्यांनी 'बीबीसी'च्या या मुलाखतीत केला आहे.

 "मी माढ्यातनं निवडणूक लढणार होतो यात काही तथ्य नाही. तिथं आमच्या लोकांमध्ये एकवाक्यता होत नव्हती म्हणून मी म्हटलं की तुम्ही एकत्र होत नाही तर मी उभं राहतो. याचा अर्थ मी उभा राहणार होतो असा नाही. २०१४ ला मी उभा राहिलो नाही. गेल्या ५ वर्षांत मी लोकसभेमध्ये नाही. मग आत्ता मी कशासाठी उभा राहीन? गेल्या वेळेस माढ्याची जागा मी विजयसिंह मोहितेंना सोडलो होती ना? ती सोडली त्याचवेळेस मी ठरवलं की लोकसभेच्या निवडणुकीला उभं रहायचं नाही. त्यामुळं यावेळेस लढवण्याचा प्रश्नच नाही," पवार या मुलाखतीत म्हणतात.

 त्याचवेळेस त्यांचे ब-याच वर्षांचे सहकारी असणा-या विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी माढ्याच्याच प्रकरणात पवारांची साथ सोडणं यावरही पवार या मुलाखतीत बोलले. "विजयसिंह मोहिते पाटील हे आमचे सहकारी होते. आम्ही सातत्यानं त्यांच्यासोबत उभे होते. माढ्याच्या जागेवर आम्ही काही असेसमेंट केलं होतं. लोकसभेच्या निवडणुकीत आमच्या मते विजयसिंह मोहितेंना निवडून येणं शक्य होतं. पण त्यांच्या चिरंजीवांसाठी जो त्यांच्या आग्रह होता, त्याला त्या भागात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जे आमदार आहेत, त्यातले एक सोडले तर कोणाचाही पाठिंबा नव्हता. त्या सगळ्यांचा पूर्णपणानं विरोध होता. त्यामुळं आम्ही आग्रह करत होतो की विजयसिंह मोहितेंनीच निवडणूक लढवली पाहिजे. पण त्यांचा आग्रह त्यांनी सोडला नाही. आम्हाला ते मान्य करता आलं नाही. त्याचाच परिणाम म्हणून त्यांच्या चिरंजीवांनी दुस-या टोकाला जायची भूमिका घेतली," पवार म्हणतात.

'वंचित आघाडी'बद्दल मी भाष्य करणं योग्य नव्हे

प्रकाश आंबेडकर आणि असदुद्दिन ओवेसी यांच्या 'वंचित बहुजन आघाडी'बद्दल कोणतही भाष्य या मुलाखतीदरम्यान शरद पवार यांनी केलं नाही. या आघाडीमुळे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला तोटा होऊ शकतो असं म्हटलं जातं आहे.

"याबद्दल मी काही फार भाष्य करणार नाही. निवडणुकीनंतर त्याचे परिणाम कळतील. काही गोष्टी...


...ंबंधित दळणवळणाची प्रक्रिया छाती दडपवून टाकणारी असते. यात माहिती व कर्मचारी यांचं प्रचंड मोठ्या प्रमाणात हस्तांतरण होतं.

ट्रंप प्रशासनाने राजकीय स्तरावरून नियुक्त केलेल्या 4000 कर्मचाऱ्यांपैकी स्टिफन मिलर हे एक- केवळ एक. अशा अनेकांना स्वतःची नोकरी गमवावी लागेल आणि त्यांच्या जागी श्री. बायडन यांनी नियुक्त केलेल्या व्यक्ती येतील.

डोनाल्ड ट्रंप

सर्वसाधारणतः अशा स्थित्यंतरादरम्यान दीड लाख ते तीन लाख लोक या जागांसाठी अर्ज करतात, असं सेंटर फॉर प्रेसिडेन्शिअल ट्रान्झिशन या संस्थेच्या आकडेवारीवरून दि... उर्वरित लेख लिहा:

व्हाइट हाऊस नव्याने तयार होईल.

कर्मचाऱ्यांनी काही वस्तू आधीच इमारतीतून बाहेर न्यायला सुरुवात केली आहे. मोठ्या टाचांचे बूट घातलेली एक कर्मचारी महिला मेलानिआ ट्रंप यांची अनेक छायाचित्र ईस्ट विंगमधून बाहेर नेत आहे. प्रचंड मोठ्या आकारामुळे ही छायाचित्रं 'जम्बो' म्हणून ओळखली जाऊ लागली होती, आता ती राष्ट्रीय अभिलेखागारामध्ये जातील, असं ती सांगते.

ट्रंप यांचं वैयक्तिक सामान- त्यांचे कपडे, दागदागिने व इतर वस्तू त्यांच्या नवीन निवासस्थानी नेल्या जातील. बहुधा ते फ्लोरिडामधील मार-अ-लागो इथे राहायला जाण्याची शक्यता आहे.

मग ही जागा व्यवस्थितपणे स्वच्छ केली जाईल.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप, त्याचप्रमाणे श्री. मिलर आणि व्हाइट हाऊसमधील इतर डझनभर कर्मचाऱ्यांना गेल्या काही महिन्यांमध्ये कोरोना विषाणूची लागण होऊन गेली. त्यामुळे 132 खोल्या असलेल्या या सहा मजली इमारतीचा कोपरान्-कोपरा साफ केला जाईल. हात धरण्यासाठीच्या रेलिंगपासून ते लिफ्टच्या बटणांपर्यंत आणि स्वच्छतागृहातील वस्तूंपर्यंत सगळं काही साफ करून निर्जंतुकीकरण केलं जाईल, असं सार्वत्रिक सेवा प्रशासनाच्या प्रवक्त्याने सांगितलं. व्हाइट हाऊसमधील अंतर्गत देखभालीचं काम ही संस्था करते.

नव्याने येणारं कुटुंब सर्वसाधारणतः काही नवीन सजावट करतं. व्हाइट हाऊसमध्ये आल्यानंतर काहीच दिवसांमध्ये श्री. ट्रंप यांनी लोकानुनयी राष्ट्राध्यक्ष अँड्र्यू जॅक्सन यांचं पोर्ट्रेट ओव्हल ऑफिसमध्ये लावून घेतलं. त्यांनी कार्यालयातील पडदे, कोच व गालिचेही बदलून घेतले आणि त्याऐवजी सोनेरी रंगाचे पडदे, कोच इत्यादी बसवून घेतले.

शपथविधीच्या दिवशी उप-राष्ट्राध्यक्ष पेन्स व त्यांची पत्नी आपली निवासस्थानं सोडतील आणि त्यांची जागा कमला हॅरिस व त्यांचे पती डोउग एमहॉफ घेतील. नेव्हल ऑब्झर्वेटरी मैदानापासच्या एकोणिसाव्या शतकातील अधिकृत निवासस्थानी ते राहायला येतील. व्हाइट हाऊसपासून ही जागा दोनेक मैल अंतरावर आहे.

समाप्ती

धोरणविषयक सल्लागार स्टिफन मिलर वेस्ट विंगमध्ये रेंगाळत राहिले असले, तरी इतरांनी बाहेर पडायची तयारी केली आहे. व्हाइट हाऊसमधील इतर लोक जाड मॅनिला लिफाफे, फ्रेम केलेली छायाचित्रं आणि पिशव्या भरत होते.

"आज माझा शेवटचा दिवस आहे," एक माणूस हसत सांगतो- व्हाइट हाऊसच्या उत्तरेकडल्या हिरवळीवर त्याच्या मुलांचं छायाचित्र तो काढून ठेवत होता. त्याच्या खांद्यावर आटोकाट भरलेली बॅग अडकवलेली आहे.

राष्ट्रीय...


...ंबई पोलीस (प्रशासन)चे पोलीस सह-आयुक्तपदी काम केल्यानंतर त्यांनी सात वर्षं रॉमध्ये त्यांनी सेवा बजावली आणि 2008 साली जानेवारीमध्ये महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाच्या प्रमुखपदी त्यांची निवड झाली होती.

2014 साली हेमंत करकरे यांच्या पत्नी कविता यांचंही मेंदूतील रक्तस्त्रावामुळे निधन झाले.

हेमंत करकरे यांच्या मृत्यूबद्दल अनेकदा प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह यांनीही याबाबत शंका उपस्थित केली होती.

एस. एम. मुश्रीफ यांचे मत

प्रज्ञा सिं... उर्वरित लेख लिहा:

ही, असंही त्यावेळी सांगितलं. विशेष म्हणजे त्या कोर्टाच्या सुनावणीलाही हजेरी लावत नाहीत आणि दुसरीकडे निवडणूक लढवत आहेत. याचा अर्थ त्या एकदम नीट आहेत. तंदुरूस्त आहेत. कोर्टाची दिशाभूल करण्याचा हा प्रयत्न आहे, कारण त्यांना केवळ आजारी असल्याच्या आधारावर जामीन मिळाला आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ंभया स्पष्ट ऐकू आल्या. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाचा कलही मदतीस येत नव्हता.

अमित शाह यामुळे बेचैन झाले. घाबरून ते सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावू लागले. विश्व हिंदू परिषदही आपल्या साधू-साध्वींसह आंदोलनासाठी तयार झाली. पण भाजपला निवडणुकीच्या आधीच का राम मंदिर आठवतं, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. अखेर संघ परिवाराला तो मुद्दा मागे घ्यावा लागला.

देशाच्या विचारांचा कल बदलल्याशिवाय परिवर्तनाचा गंध रोखता येणार नाही, हे नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि नागपूरच्या संघ मुख्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आलं... उर्वरित लेख लिहा:

यानं त्यांच्यावर असा डाग लावला की त्यांना सत्तेतून बाहेर काढूनच तो गेला.

तोफा खरेदीमध्ये दलालीचा आरोप होताच राजीव गांधी यांच्या विरोधात तात्काळ 'राष्ट्रीय संघर्ष मोर्चा'ची स्थापना झाली. दिल्लीमध्ये झालेल्या त्याच्या स्थापना संमेलनात एका बाजूला नक्षलवादी आंदोलनातील लोक होते तर दुसरीकडे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे के. एन. गोविंदाचार्यांसारखे नेते होते. मध्ये समाजवाद, लोहियावादी, गांधीवादी, काँग्रेसविरोधी असे सगळ्या रंगाचे लोक एकत्र आले होते.

काही दिवसांमध्येच 'गली गली मे शोर है, राजीव गांधी चोर है' अशा घोषणा पाटण्यापासून पतियाळापर्यंत देण्यात येऊ लागल्या. राजीव गांधी यांच्या कॅबिनेटमधून बाहेर पडलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी आंदोलनाची धुरा हाती घेतली आणि उजव्या-डाव्यांना एकत्र आणलं.

गेल्या पाच वर्षांमध्ये 'अच्छे दिन'चं स्वप्न दाखवणारे, बेरोजगारी आटोक्यात न आणणारे, अर्थव्यवस्थेत प्रगती न करणारे (उलट नोटाबंदीसरख्या तुघलकी निर्णयानं कारखाने बंद पडल्या, नोकऱ्या गेल्या, शेतकरी अडचणीत सापडले), शेवटी रफाल विमानांच्या खरेदीमध्ये अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला फायदा पोहोचवण्याचा आरोप झालेले नरेंद्र मोदी राहुल गांधी यांच्या समोर आहेत.

2013च्या तुलनेमध्ये नरेंद्र मोदी यांची उंची कमी झाली आहे, हे स्पष्ट आहे. तेव्हा त्यांची पारख झाली नव्हती. या पाच वर्षांमध्ये लोकांनी मोदी यांचं वागणं, त्यांचा चेहरा, चरित्र ओळखलं आहे.

असं सगळं असूनही नरेंद्र मोदी यांनी देशाचा राजकीय कथासूत्र विरोधी पक्षांच्या हातामध्ये जाऊ दिलेलं नाही. आज ते आपल्या भात्यातून एकेक ब्रह्मास्त्र काढून वापरत आहेत आणि विरोधी पक्ष गोंधळून गेला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ंभाळणाऱ्या ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी याबाबत काही डायऱ्यांमध्ये लिहिलं आहे. युद्ध काळात ब्रिटनमधील अन्नधान्याचा साठा संपण्याच्या भीतीने चर्चिल सरकारने भारतात धान्य निर्यात करण्याबाबतची मागणी फेटाळून लावल्याचं त्यांनी लिहिलं आहे. भारतातील स्थानिक नेते या समस्येतून मार्ग काढू शकतील, असं त्यावेळी चर्चिल यांना वाटत होतं.

या नोंदींमधून इंग्लंडचे तत्कालीन पंतप्रधान चर्चिल यांचा भारताबाबतचा दृष्टिकोनही कळून येतो.

दुष्काळ आपत्ती निवारणसंदर्भातील एका बैठकीत भारताचे गृहसचिव लिओपोर्ड अॅमेरी यांनी काही नोंदी क... उर्वरित लेख लिहा:

ं, याला माझा पाठिंबा नाही, असं भारतीय इतिहास तज्ज्ञ रुद्रांशू मुखर्जी म्हणतात.

'ब्लॅक लाइव्हज मॅटर' आंदोलनावेळी चर्चिल यांच्या पुतळ्याची विटंबना करण्यात आली

"पण पुतळ्याखालील भागात पूर्ण इतिहास लिहिला जावा. विन्स्टन चर्चिल दुसऱ्या महायुद्धाचे हिरो असले तरी बंगालमध्ये 1943 मध्ये लाखो लोकांच्या मृत्यूसाठी ते कारणीभूत असल्याची माहितीही तिथं लिहिली जावी. याबाबत ब्रिटनने भारताचं प्रचंड नुकसान केलं आहे," असं मुखर्जी यांना वाटतं.

इतिहासातील घटनांकडे वर्तमानाच्या चष्म्यातून पाहिल्यास जगात कुणीच हिरो नसेल.

भारताचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्यावरसुद्धा कृष्णवर्णीयांबाबत भेदभाव केल्याचे आरोप आहेत. पण त्यांच्या जीवनातील सत्य स्वीकारल्याशिवाय पुढे जाणं आपल्यासाठी कठीण आहे.

माझ्या बालपणी एनिड ब्लायटन मला आदर्श वाटायचे. पण त्यांच्यावरही वर्णद्वेषी आणि लैंगिकतावादी असल्याबाबत आरोप करण्यात आले आहेत.

एक प्रौढ व्यक्ती म्हणून या सगळ्या गोष्टींकडे मी आता वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहू शकते. त्यांच्या जुन्या आठवणींवर मला आता माहीत झालेल्या गोष्टींनी काही फरक पडणार नाही.

पण मी माझं मत माझ्या मुलांवरही लादणार नाही. समानतेच्या जगातील कथा आपल्या पद्धतीने वाचण्याचा, आपली मतं बनवण्याचा त्यांना अधिकार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ंवा कधी-कधी शारीरिक वेदना होतील, अशी कामंही करतात. मॅरेथॉनमध्ये भाग घेणं, अनेक तास जिममध्ये घालवणं. सुदृढ शरीर आणि आरोग्य यासाठी गरजेच्या असणाऱ्या व्यायामापेक्षा कितीतरी जास्त व्यायाम हे लोक करत असतात. अनेकांना आइस स्केटिंगची आवड असते. अनेकजण खाडी पोहून पार करण्याचा विक्रम करण्याचा प्रयत्न करत असतात.

युनिव्हर्सिटी ऑफ टोरंटोमधले मायकल इंझलेट यांनी याला 'the paradox of effort' असं म्हटलं आहे. काहीवेळा आपण अत्यंत सोपा मार्ग घेतो आणि कमीत कमी श्रमात काम कसं पूर्ण करता येईल, हे बघतो. मात्र, एखाद्या... उर्वरित लेख लिहा:

काही गर्भश्रीमंत पर्यटक तिथे खाजगी हेलिकॉप्टर्सनेही आले होते. पण, आम्हाला त्यांचा हेवा वाटला नाही. त्यांना ती रंग बदलणारी तळी बघण्याचा आनंद आमच्यापेक्षा जास्त झाला असेल का? नक्कीच नाही.

जगभरात पर्वतांसंबंधीच्या परिषदा वेगवेगळ्या पर्वतांवर होत असतात. तिथवर खरंतर केबल कार किंवा चेअर लिफ्टने जाता येतं. पण, गिर्यारोहक डोंगर चढूनच या परिषदांना जात असतात. उंचच उंच दगड, हाडं गोठवणारी थंडी, जीवाचं बरं-वाईट होण्याची दाट शक्यता. पण तरीही गिर्यारोहक सोपा मार्ग घेत नाहीत.

जॉर्ज लोवेंस्टेन बिहेविअरल इकॉनॉमिस्ट आहेत. त्यांनी या सिंड्रोमवर एक अहवाल तयार केला आहे. त्यात ते लिहितात की, मनुष्यप्राणी ध्येयप्राप्ती आणि परिस्थितीवर मात करण्याची संधी हातची गमावू इच्छित नाही. मग त्याची गरज नसली तरीदेखील.

यालाच 'Ikea effect' असंही म्हणतात. या सिद्धांतात असं म्हटलेलं आहे की, घरातली एखादी वस्ती आपण स्वतः तयार केलेली असेल तर ती आपल्यासाठी अधिक मोलाची असते.

या सर्वाचा अर्थ असा की जेव्हा आपण घरात राहतो, स्वतःला आयसोलेट करून घेतो तेव्हा सोफ्यावर बसून टीव्ही बघणं वेळ घालवण्याचा एक मार्ग आहे. काही आठवडे अशा पद्धतीने आळसावणं मजेशीर वाटू शकतं. मात्र, खरंतर हे सगळं आपल्याला विचलित करतात.

एखादी व्यक्ती आजारी नसेल, तिच्या शरीराला आरामाची गरज नसेल तरीदेखील तिच्यावर आरामाची सक्ती केली आणि ती दीर्घकाळ असेल तर यातून आपलं मन आणि शरीर रिलॅक्स होण्याऐवजी त्यातून अस्वस्थता आणि चिडचिडेपण वाढतं. आणि म्हणूनच लॉकडाऊनमध्ये आपल्याला असे मार्ग शोधण्याची गरज आहे, ज्याद्वारे आयुष्य सामान्यपणे जगण्याचं संतुलन साधता येईल.

यासाठी नियमित व्यायाम करणं, स्वतःसाठी काही ध्येय ठरवणं, कष्ट पडतील अशी अवघड कामं करणं, हे सगळं सामान्यपणे आयुष्य जगण्यासाठी अत्यंत गरजेचं आहे. आपण कायम अशा अॅक्टिव्हिटीज किंवा अनुभवांच्या शोधात असायला हवं, जे आपल्याला कृतीशील ठेवतील. प्रसिद्ध मानसोपचारतज्ज्ञ मिहॅले सिकझेंटमिहॅले यांनी याच कृतीशीलतेवर Flow : The Psychology of Optimal Experiance हे पुस्तक लिहिलं आहे.

या कृतीशील कामं कुठलीही असू शकतात. अगदी चित्रकला, बागकाम, कोडी सोडवणं, अशी कुठलीही काम जी करताना आपला वेळही जाईल आणि इतरही कुठलीही चिंता आपल्याला सतावणार नाही.

सामान्य परिस्थितीत आपण सहसा पुरेशी विश्रांती घेत नाही. कोरोनाच्या निमित्ताने ही अपवादात्मक संधी आपल्याला...


...ंवा जास्त होऊ शकते.

पतीने अशा स्थितीत पत्नीच्या वागणुकीतील बदलांचं निरीक्षण करून तिला समजून घेतल्यास त्यांच्यातील नातेसंबंध उत्तम राहतात. पुढे ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने शरीरसंबंध प्रस्थापित करू शकतात.

"हार्मोन्समधील हे बदल समजून घेतल्यास एक गोष्ट स्पष्ट होते. ती म्हणजे, कोणतीही महिला नेहमीच सेक्ससाठी तयार नसते. तिला प्रत्येकवेळी शारीरिक गरजेसाठी उपलब्ध म्हणून गृहीत धरण्यात येऊ नये," एव्हिड सांगतात.

त्या सांगतात, "अनेकवेळा नवजात बालकांच्या मातांना मुलांच्या देखभालीसाठी रात्रभर जागावं लागतं. ... उर्वरित लेख लिहा:

यांनी एकमेकांचा सन्मान करायला हवा. पती-पत्नी यांचं नातं नेहमी परस्पर सहकार्य आणि भावनिक ओढ यांच्यावर आधारित असावं. कायदेशीररीत्या पती-पत्नी यांना बसून बोलण्याचा अधिकार आहे. एकमेकांच्या सहमतीने पती-पत्नींचा नातेसंबंध ठरवता येऊ शकतो."

"महिलेने पतीची प्रत्येक गोष्ट ऐकली पाहिजे. याबाबत पुरुषांना अमर्याद अधिकार मिळायला हवेत," असं त्यांना वाटतं.

फिरोजा कोणत्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचल्या?

फिराजा यांच्या आईने 14 मुलं जन्माला घालण्यास नकार दिला असता, तर तिच्यासोबत काय घडलं असतं?

तिच्यावर शारीरिक अत्याचार करण्यात आले असते, पतीने दुसरं लग्न केलं असतं, तलाक देण्यात आला असता आणि पोटा-पाण्याचा खर्च देणं बंद केलं असतं.

इस्लामी कायद्यानुसार, तिचं आणि मुलांचं जेवण, कपडे आणि इतर खर्च पतीने केला होता. त्यामुळे मुलांचा ताबासुद्धा पतीला मिळाला असता.

फिरोजा सांगतात, "लहानपणी लग्न झालेली एक महिला पुढे शिक्षण घेऊ शकली नाही. तिच्याकडे कोणतंच स्वातंत्र्य नव्हतं. तिच्याकडे आपल्या पतीच्या लैंगिक गरजा भागवण्याशिवाय इतर कोणताच पर्याय शिल्लक राहत नाही."

फिरोजा यांच्या मते, "इस्लामच्या वास्तविक व्याख्येत महिलांना प्रचंड सन्मान आहे. त्यांना राणीचा दर्जा मिळतो. पण अफगाणिस्तानात महिलांची स्थिती बरोबर नाही."

अफगाण समाजात महिलांना शिक्षणाचा अधिकार नाही. त्यांना आपली पसंती-नापसंती दर्शवण्याचा अधिकार नाही. त्यांना शारीरिक दंड केला जातो. इथं हे सगळं इस्लामच्या नावाने केलं जातं. पण इस्लाममध्ये असं काहीही नाही. या सगळ्या गोष्टी अफगाणिस्तानातील प्रचलित परंपरा आणि संस्कृतीमुळे अस्तित्वात आहेत.

अफगाणिस्तानात आपल्या पतीची प्रत्येक गोष्ट आज्ञा म्हणून पाळण्यास नाईलाज असलेली फिरोजा यांची आई एकटी नाही. तिच्यासारख्या हजारो महिला हा अन्याय निमूटपणे सहन करत आहेत.

त्यांना आपली स्वप्नं पूर्ण करायची आहेत. शिक्षण घेऊन डॉक्टर बनायचं आहे. आपला पती स्वतः निवडायचा आहे.

त्या सांगतात, "पुरुषी इच्छांचं पालन करणं ही एक घृणास्पद टोळी संस्कृती आहे. सध्याच्या काळात हे योग्य नाही. ही परंपरा महिलांना बदनाम करते. पुरुषांना महिलांच्या शोषणाचा अधिकार देते."

"पुरुषांना असे अमर्याद अधिकार देण्याला माझा पूर्ण विरोध आहे. हा प्रकार महिलांचे हक्क आणि समानतेविरुद्ध आहे. परस्पर सहकार्याने कुटुंब बनवण्याच्या सगळ्या शक्यता यामुळे धुळीत मिळतात," फिरोजा सांगतात.

हेही वाचलंत...


...ंवा व्हेंटिलेटर सपोर्टची गरज आहे.

पण मुंबई महापालिकेकडे आधी सुमारे 530 ICU बेड्सच उपलब्ध होते. सरकारनं खासगी रुग्णालयांतील बेड्स ताब्यात घेतल्यावर त्यात 955 बेड्सची भर पडली आहे.

हा आकडा दोन हजार बेड्सपर्यंत वाढवण्याच्या तयारीत असल्याचं राजेश टोपे म्हणले होते. पण शहरातला वाढता रुग्णांचा आकडा पाहता, ही संख्या पुरेशी ठरेल का असा प्रश्नही पडतो.

खासगी रुग्णालयांचा प्रश्न

गेल्या काही दिवसांत रुग्णांना बेड न मिळण्याच्या घटना समोर आल्या, त्यात खासगी रुग्णालयांकडून नकार मिळत असल्याचं वारंवार समो... उर्वरित लेख लिहा:

ेत.

सरकारी हॉस्पिटल्सवर वाढता भार

मुंबईसाठी खेदाची आणि चिंतेची बाब म्हणजे रुग्णांना बेडसाठी वाट पाहावी लागणं, हे चित्र इथे नवं नाही. परळचं केईएम म्हणजे किंग एडवर्ड मेमोरियल आणि सायनचं लोकमान्य टिळक म्युनिसिपल हॉस्पिटल या दोन रुग्णालयांबाहेर एरवीही रुग्णांची मोठी गर्दी असते.

ज्यांना खासगी रुग्णालयात जाणं परवडत नाही असे गरीब आणि मध्यमवर्गातले बहुसंख्य मुंबईकर या हॉस्पिटल्सना प्राधान्य देतात. केईएम आणि सायन ही मुंबईतली सार्वजनिक रुग्णालयं आहेत, पण शहराबरोबरच उपनगरं आणि शेजारच्या ठाणे, नवी मुंबई, रायगडमधूनही इथे एरवी लोक उपचारासाठी येतात.

कधी कधी बोरीवली किंवा अन्य ठिकाणच्या हॉस्पिटलला जाण्याऐवजी, लोक इथे उपचारासाठी येणं पसंत करतात. त्यामुळं अनेकदा रुग्णांना कधीकधी महिनाभर वाट पाहावी लागते.

फक्त केईएमचा विचार केला, तर हे जवळपास सव्वा दोन हजार बेड्सची क्षमता असलेलं हॉस्पिटल असून, इथे रोज 75 टक्क्यांहून अधिक बेड्स आधीच भरलेले असायचे. धारावीच्या जवळ असलेल्या चौदाशे बेडच्या क्षमतेच्या सायन हॉस्पिटलची परिस्थितीही फारशी वेगळी नसायची. पण कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे या रुग्णालयांवर आणखी भार पडला आहे.

केईएम हॉस्पिटलमधले 'मार्ड' या निवासी डॉक्टर्सच्या संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. दीपक मुंढे सांगतात, "पालिका रुग्णालयांवर या रुग्णांचा अतिरिक्त भार पडलाय यात काही शंका नाही. आपण जर विचार केला तर डेंग्यू, मलेरिया, लेप्टो या आजारांचे पेशंट्स सतत या हॉस्पिटलला असतात. सरकारी रुग्णालय असल्यानं प्रत्येकाला इथे हवे तितके उपचार दिले जातात. गर्दी कितीही असो, आम्ही रुग्णांची सेवा करण्यास बांधिल आहोत."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ंविषयीचं प्रेम अधिक गहिरं होणं अशा कोणत्याही गोष्टी नाहीत.

अशावेळी सेक्सचा नेमका अर्थ काय? सेक्स केवळ सेक्ससाठी केला जावा असाच त्याचा अर्थ घ्यावा. अन्य तपशीलात जाऊच नये.

सेक्स आहे तरी काय?

बदलत्या काळानुसार मानवी संबंध बदलत चालले आहेत. शारीरिक संबंधांकडे बघण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन आणि विचारही बदलू लागला आहे.

2015 मध्ये अमेरिकेत सँडियागो विद्यापीठातील प्राध्यापक जीन एम टींग यांनी एका अभ्यासाद्वारे म्हटलं होतं की 1970 ते 2010 पर्यंत अमेरिकेत बहुसंख्य लोकांनी लग्न न करता शारीरिक संबंध ठेवायच... उर्वरित लेख लिहा:

ठिंबा तसंच मानसशास्त्रीय आधार यांची भूमिका तितकीच मोलाची आहे.

याव्यतिरिक्त पॉर्न पाहण्याचं प्रमाण ज्या प्रमाणात वाढलं आहे ते बघता सेक्सची भूक किती आहे याचा अंदाज येतो. पॉर्न बघून काही हाती लागो अथवा न लागो, सेक्सची इच्छा बऱ्याच अंशी शमते.

सेक्सचं स्वरुप पालटणार

जाणकारांच्या मते भविष्यात सेक्स आणखी डिजिटल आणि सिंथेटिक होणार आहे. भविष्यात सेक्सचे नवनवीन प्रकारही समोर येतील.

नैसर्गिक पद्धतीने मूल जन्माला घालण्यात अडचण असलेली जोडपी आयव्हीएफ आणि टेस्ट ट्यूब या प्रणालींच्या माध्यमातून मूल जन्माला घालत आहेत. कदाचित भविष्यात सगळी जोडपी या पद्धतीचा उपयोग करू लागतील.

पॉर्न पाहण्याचं प्रमाण वाढू लागलं आहे.

मूल जन्माला घालण्यासाठी पुरुष आणि स्त्रीच्या अंड्यांचं मिलन होणं आवश्यक असतं. परंतु गे आणि लेस्बियन नातांच्या संदर्भात हे शक्य नाही. अशावेळी या नात्यातील लोक मूल जन्माला घालण्याच्या इच्छेसाठी आयव्हीएफ तसंच टेस्ट ट्यूब प्रणालीचा अवलंब करत आहेत. बॉलीवूडमध्ये याची अनेक उदाहरणं आहेत.

कमिटमेंट आणि लग्नाबाबतही आता नवनवीन संकल्पना समोर येऊ लागल्या आहेत. आधुनिक शास्त्रामुळे आजारांवर नियंत्रण मिळवून माणसाचं आयुर्मानही वाढलं आहे.

1960 ते 2017 या कालावधीत माणसाचं आयुर्मान 20 वर्षांनी वाढलं आहे. 2040 पर्यंत यामध्ये आणखी चार वर्षांची भर पडण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेतील जैववैज्ञानिक आणि भविष्यकर्ते स्टीवेन ऑस्टाड यांच्या मते, भविष्यात माणूस दीडशे वर्षही जगू शकतो. इतक्या प्रदीर्घ आयुष्यात एकच सेक्स पार्टनरसह राहणं अवघड होऊ शकतं. अशावेळी त्या काळातली माणसं आयुष्यातील ठराविक टप्प्यांवर सेक्सचे साथीदार बदलू शकतात. याची सुरुवात होऊ लागली आहे. मोठ्या शहरांमध्ये याची उदाहरणं दिसू लागली आहेत. घटस्फोटाचं प्रमाण वाढतं आहे.

लेस्बियन तसंच गे संबंधांना मान्यता मिळू लागली आहे.

2013मधील सर्वेक्षणानुसार, अमेरिकेतील दर दहा जोडप्यांपैकी चार जोडप्यांचं दुसरं, तिसरं लग्न झालेलं असू शकतं. येणाऱ्या काळात कमिटमेंट आणि लग्नजीवनासंबंधी नव्या संकल्पना समोर येऊ शकतात.

निसर्ग आपल्यानुसार माणसाला बदलतो. आता आपल्याला विचारांमध्ये बदल करावा लागेल.

सेक्स आणि सेक्शुअल आवडीनिवडी आता आपल्याला विचार बदलण्याची आवश्यकता आहे. तो दिवस दूर नाही जेव्हा जगभरातले लोक सेक्सकडे आनंद आणि मनोरंजनाचं माध्यम म्हणून पाहू लागतील. सेक्स म्हणजे मूल जन्माला...


...ंश लोक स्वतःच्या रक्ताची विक्री करणारे आणि तुरुंगातील कैदी असत. अंदाजे 40,000 रक्तदात्यांच्या रक्तातून प्लाजमा काढून त्यांच्यावर प्रक्रिया केली गेली होती.

हे रक्तघटक हजारो लोकांना देण्यात आले होते. त्या लोकांपैकी 30,000 जणांना संक्रमण झालं होतं. विषाणूंचा प्रादुर्भाव कमी व्हावा म्हणून रक्तघटकाच्या निर्जंतुकीकरणाला 1980पासून सुरुवात झाली.

पण तरी प्रश्न राहतोच की हे रक्तघटक कुणी दूषित केले आणि दूषित रक्तघटक पुन्हा पुन्हा का वापरण्यात आले.

रक्तघटकांच्या चाचणीस 1990नंतर सुरुवात झाली. हिमोफिलिय... उर्वरित लेख लिहा:

हणजे मोठ्या प्रमाणावर झालेला फौजदारी गुन्हा आहे, अशी टीका त्यांनी केली होती. यावर मतदान झाल्यानंतर चौकशीचे आदेश देण्यात आले.

माजी आरोग्यमंत्री अँडी बर्नहॅम

पुढं काय होणार?

ही चौकशी 2 वर्षं चालेल, अशी शक्यता आहे. संसर्ग झालेल्यांपैकी काही जणांना भरपाई दिली आहे. त्यासाठी पहिला निधी 1989ला स्थापन झाला होता.

नव्या चौकशीतून दोषारोप सिद्ध झाले तर यातील पीडित मोठ्या भरपाईच्या मागणीसाठी न्यायालयात जाऊ शकतात.

निवृत्त न्यायाधीश सर ब्रायन लँगस्टाफ यांच्या अध्यक्षतेखाली ही चौकशी होणार आहे. या प्रकरणात 1 लाख कागदपत्र आधीच जमा झाली असून अजून कागदपत्रं येतील, असं म्हटलं आहे.

या प्रकरणात पीडितांची संख्या वाढूही शकेल, असं ते म्हणाले आहेत.

हीमोफिलिया सोसायटीच्या प्रमुख लिझ कॅरोल यांनी या प्रकरणात सत्य पुढं येऊन पीडितांना न्याय मिळावा, असं म्हटलं आहे. हीमोफिलिया आणि इतर रक्ताच्या आजांरानी ग्रस्त लोकांना फार मोठी किंमत मोजावी लागली आहे, असं त्या म्हणाल्या.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ंशी प्रकरणात लस घेतल्यानंतर चार दिवस ते काही आठवड्यानंतर रक्ताची गाठ तयार झाल्याचं आढळून आलं. वैद्यकीय तज्ज्ञांनी डॉक्टरांनी याकडे लक्ष देण्याची सूचना केली आहे.

यूरोपातील देशांमधील परिस्थिती काय?

मार्च महिन्यात युरोपमधील काही देशांनी ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेन्काची लस घेतल्यानंतर, शरीरात रक्ताची गाठ झाल्याचं दिसून आल्याचा, सतर्कतेचा इशारा दिला होता. त्यानंतर केंद्रीय आरोग्यमंत्रालयाने भारतात लोकांना होणाऱ्या साईड इफेक्टची चौकशी सुरू केली.

केंद्रीय आरोग्यमंत्रालयाच्या माहितीनुसार, लसीचे दुष्परिणा... उर्वरित लेख लिहा:

आलंय.

तर, कोव्हिशिल्ड घेतल्यानंतर 5014 लोकांना कोरोनासंसर्ग झाला. एकूण डोसच्या फक्त 0.03 टक्के लोकांना लशीनंतर कोरोनासंसर्ग झाला.

तज्ज्ञांच्या माहितीप्रमाणे, भारतात उपलब्ध असलेल्या दोन्ही व्हॅक्सीन कोरोना संसर्गावर प्रतिबंध आणि मृत्यूदर कमी करण्यासाठी प्रभावी आहेत

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...ंहिता भंग झाला. तसंच बदनामी केली या आरोपांचा खटला विखे यांनी गडाख आणि शरद पवार यांच्यावर केला. त्यावेळी कोर्टाने गडाख यांना ६ वर्षांसाठी निवडणूक बंदी घातली होती, तर शरद पवार यांच्यावर ठपका ठेवून नोटीस काढली. पण त्यावेळी शरद पवारांची अपात्रता टळली होती. पण तरीही तो खटला खूप गाजला. तेव्हा आचारसंहिता भंग किती गंभीर असतो हे स्पष्ट झालं होतं.

संघर्ष दुसर्‍या पिढीचा...

हा संघर्ष पुढे शरद पवारांचे पुतणे अजित पवार आणि बाळासाहेब विखेंचे पुत्र राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यातही सुरूच राहीला. दोन्ही नेत्य... उर्वरित लेख लिहा:

हे वाद राहतील असं वाटत नाही. हा वाद आता नगर दक्षिणच्या जागेपुरता आहे. जर सुजय विखे पाटील यांना काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीमधून उमेदवारी मिळाली तर हा वाद संपुष्टात येऊन मैत्रीचा नवा अंक सुरू झाला असं म्हणावं लागेल. जर सुजय विखेंना ही जागा राष्ट्रवादीने नाही दिली तर मात्र विखे आणि पवार घराण्याचा संघर्ष हा तिसर्‍या पिढीपर्यंत पोहोचलाय हे स्पष्ट होईल."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ःला त्यापासून लांब ठेवणं कठीण जातं."

आत्महत्येचा प्रयत्न

डेब्रा सांगते, "जे काही सुरू होतं त्यामुळे मी खूप उदास होते. माझ्याकडे जगण्यासाठीचं काहीच कारण नव्हतं."

त्यावेळी डेब्राने 2012 मध्ये घरीच काही गोळ्या घेतल्या. जे चालू आहे त्या सगळ्यातून तिला मुक्ती हवी होती. तिला सगळं संपवायचं होतं. पण सुदैवाने तिला काही झालं नाही.

एक नवी सुरुवात

2014साली हे सगळं संपलं. आता ती समोरच्या आरशात स्वतःकडे पाहू शकत होती. लोकांचा मीम्समधला रस हळुहळू कमी झाला आणि तिचा फोटो शेअर होणंही बंद झालं.

ती सांगते, ... उर्वरित लेख लिहा:

ंच्या नियमांच्या विरोधात आहे.

डेब्रा सांगते की, "2012मध्ये तिने सगळे मीम्स रिपोर्ट केले होते आणि तिच्या सगळ्या मित्रांनाही असं करायला सांगितलं होतं. पण तरीही हा फोटो हटवण्यात आले नाहीत." ज्यांनी हा फोटो शेअर केला अशा फेसबुक पेजेसला तो फोटो काढून टाकायला सांगितल्यानंतरच त्यांनी तो काढून टाकल्याचं ती सांगते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...अंधेरीला राहणाऱ्या प्रेरणा मीडियात काम करतात. गेल्या महिन्याच्या म्हणजे मार्चच्या सुरुवातीला RT-PCR चाचणी केली होती, तेव्हा 20 तासांच्या आत त्यांना निकाल मिळाला होता. पण महिनाभरानं म्हणजे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा तपासणी केली तेव्हा निकालासाठी चार दिवस लागल्याचं त्या सांगतात.

"गेल्या आठवड्यात काही रुग्णांच्या संपर्कात आल्यामुळे आम्हाला दोन दिवस विलगीकरणात राहावं लागलं आणि परत तपासणी करावी लागली. आदल्या दिवशी नोंद करूनही दुसऱ्या दिवशी दुपारनंतरच स्वाब घेण्यासाठी ते आले. त्यानंतर तीन दिव... उर्वरित लेख लिहा:

ण्याचं कंत्राट देतात. काही खासगी लॅबमध्ये टेस्ट किट्स संपल्यामुळे RT-PCR चाचण्या शनिवारी थांबण्यात आल्या.

"टेस्ट किट्सचा तुटवडा जाणवतो आहे, पण पुढच्या काही दिवसांत तो दूर होईल. शनिवारी आणि रविवारी आमच्याकडे स्टाफ कमी असतो," असं या लॅबच्या संचालकांनी सांगितलं.

मुंबईत रुग्णाची चाचणी पॉझिटिव्ह आली असेल, तर निकाल थेट न कळवता महापालिकेला आधी माहिती कळवावी लागते. तिथून रुग्णाला निकाल मिळेपर्यंत आणखी काही वेळ जात असल्याचा अनुभवही काहींना आला आहे.

तपासण्यांमध्ये येत असलेल्या अडचणी पाहून राज्य शासनानं कार्यालयांमध्ये, डिलिव्हरी किंवा वाहतूक कर्मचाऱ्यांसाठीचे RT-PCR चे नियम शिथिल केले आहेत. इथे आता अँटीजेन टेस्टही चालणार असून तिचा निकाल तुलनेनं लवकर मिळतो आहे. तसंच येत्या काही दिवसांत RT-PCR चाचण्यांच्या बाबतीतही परिस्थिती सुधारेल अशी आशा व्यक्त केली जाते आहे.

इतर शहरांत काय परिस्थिती आहे?

बीबीसीच्या प्रतिनिधींनी आणि स्थानिक पत्रकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील पुणे, कोल्हापूर, नागपूर अशा शहरांत परिस्थिती तुलनेनं चांगली आहे. तिथे तुरळक अपवाद वगळता 24 ते 48 तासांत निकाल येतो आहे.

रत्नागिरीत मुंबई आणि पुण्याच्या तुलनेत रुग्ण संख्या कमी असल्यानं अजून तरी चाचणीच्या बाबतीत आरोग्य यंत्रणेवर ताण पडलेला नाही, असं पत्रकार मुश्ताक खान सांगतात. "रत्नागिरीमध्ये 24 तासात चाचणीचे अहवाल प्राप्त होत आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यातून दिवसाला 800 ते 1000 स्वाब घेतले जात आहेत. त्यामुळे सध्या तरी कोणतेही निकाल प्रलंबित नाहीत."

रायगडच्या अलिबागमध्येही तीच स्थिती आहे. अलिबागमधल्या पत्रकार मानसी चौलकर सांगतात, "धोकावडे सारख्या आमच्या गावातही सध्या 24 तासांच्या आत कोव्हिड चाचणीचा निकाल येतो आहे, कारण इथल्या केंद्रांवर अजून तेवढा रुग्णांचा भार पडलेला नाही. पण अनेक लोक अजूनही तपासण्या करत नसल्याचं दिसून येतंय."

सध्या राज्यात किती टेस्टिंग होत आहे?

महाराष्ट्रात कोव्हिडची पहिली लाट सुरू झाली, तेव्हा सुरुवातीला केवळ पुण्यातील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी आणि मुंबईतील कस्तुरबा रुग्णालयात RT-PCR चाचण्यांची सोय होतील. वर्षभरानंतर राज्यातील जवळपास सर्वच मोठ्या शहरांत आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये या तपासणीची सोय करण्यात आली आहे.

राज्यात जवळपास सव्वादोन कोटी तपासण्या झाल्या आहेत आणि दिवसाला दोन ते अडीच लाख तपासण्या होत हेत. यात सरकारी...


...अकरा हजार धावांचा टप्पाही पूर्ण केला.

वासिमचे समकालीन खेळाडू कॉमेंट्री किंवा कोचिंगमध्ये स्थिरावले आहेत. मात्र वासिम अजूनही खेळतो आहे. आणि केवळ शोभेसाठी नाही तर खोऱ्याने धावा करत संघाच्या विजयात सातत्याने योगदान देतो आहे. यंदाच्या रणजी हंगामात वासिमच्या धावा आहेत- 34, 206, 98, 178, 126, 30, 13, 0, 153, 41, 34, 27, 63.

रणजी करंडक विजेता विदर्भ संघ

प्रेक्षकांचं मन रिझवण्यासाठी काहीतरी अतरंगी, आकर्षक फटके मारणाऱ्यांपैकी वासिम नाही. मॅचमधली परिस्थिती काय, खेळपट्टीचा नूर कसा आहे, गोलंदाजी कशी आहे... उर्वरित लेख लिहा:

क्रिकेट वर्तुळांमध्ये होती. मात्र यंदाही दमदार खेळ करत विदर्भाने अंतिम फेरी गाठली आहे.

नागपूरच्या जामठा स्टेडियमवर अर्थात घरच्याच मैदानावर त्यांच्यासमोर आव्हान असणार आहे सौराष्ट्रचं.

ऑस्ट्रेलियात कसोटी मालिका जिंकण्याचं भारतीय संघाचं स्वप्न तब्बल 72 वर्षांनी पूर्ण झालं. प्रत्येक कसोटीत खेळपट्टीवर ठाण मांडून मॅरेथॉन खेळी रचणारा चेतेश्वर पुजारा या ऐतिहासिक मालिका विजयाचा शिल्पकार ठरला.

या मालिकेपूर्वी सगळी चर्चा विराट कोहलीभोवती केंद्रित होती. कोहलीला ऑस्ट्रेलियात धावा करायला आवडतात. ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंच्या स्लेजिंगला पुरून उरत बॅटने चोख उत्तर देणं विराटला आवडतं. म्हणूनच या मालिकेपूर्वीच्या जाहिरातींचं स्वरूप कोहली विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया असं होतं.

पण मालिकेअखेरीस सगळीकडे चेतेश्वर पुजाराच्याच नावाची चर्चा होती. धावांची टांकसाळ उघडणाऱ्या पुजाराला 'प्लेयर ऑफ द सीरिज' पुरस्काराने गौरवण्यात आलं. तो दिवस होता - 7 जानेवारी.

15 जानेवारीला पुजारा लखनौत सौराष्ट्रच्या उत्तर प्रदेशविरुद्धच्या मॅचमध्ये खेळत होता. ऑस्ट्रेलियाहून घाईने परतण्याचं कारण होतं - सौराष्ट्र संघाला रणजी जेतेपद खुणावत होतं.

ऑस्ट्रेलियात ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांना नामोहरम करणारा पुजारा संघात आला तर सौराष्ट्रचं पारडं बळकट होणार होतं. ऑस्ट्रेलियात मालिका विजयाचे रोमांचकारी क्षण मनात जपून ठेवत पुजारा थेट सौराष्ट्रसाठी खेळायला उतरला. जेट लॅगचा थकवा त्याच्या चेहऱ्यावर जाणवत होता, कारण धड झोपच झाली नव्हती.

पहिल्या डावात पुजाराला लौकिकाला साजेशा खेळ करता आला नाही. मात्र पुढच्या दोन दिवसात झोपेचा कोटा पूर्ण केलेल्या पुजाराने दुसऱ्या डावात अर्धशतक झळकावत संघाला विजय मिळवून दिला.

कर्नाटकच्या रूपात उपांत्य फेरीत सौराष्ट्रसमोर खडतर आव्हान होतं. मॅचवर कर्नाटकने घट्ट पकड मिळवत सौराष्ट्रला जिंकण्यासाठी 279 धावांचं लक्ष्य दिलं. चौथ्या आणि पाचव्या दिवशी खेळपट्टी खेळायला अवघड होत जाते. रनरेट चांगला राखणं आवश्यक होतं आणि विकेट्स गमावूनही चालणार नव्हतं.

पुजारा आणि शेल्डन जॅक्सन यांनी शतकी खेळी साकारत सौराष्ट्रला थरारक विजय मिळवून दिला. पुजाराने 449 मिनिटं खेळपट्टीवर ठाण मांडत नाबाद 131 धावांची खेळी साकारली. अंपायर्सच्या निर्णयामुळेही ही मॅच चांगलीच चर्चेत राहिली.

पुजारा

ऑस्ट्रेलियाहून परतल्यानंतर सौराष्ट्रसाठी खेळण्याच्या पुजाराच्या निर्णयाचं राहुल...


...अगदी सुटीच्या दिवशीही. ऑनलाईन बँकिंग, रिझर्व्ह बँकेनं निर्देशित केलेल्या निवडक प्री-पेड माध्यामाद्वारे किंवा एटीएम केंद्रांवर जाऊन तुम्ही या सेवेचा लाभ घेऊ शकता.

IMPS फोनवरून वापरता येत असल्याने तरुणांची पसंती

मोबाईल, इंटरनेट किंवा एटीएममधून तुम्ही व्यवहार पार पाडू शकता. ही सेवा सुरक्षित आणि भरवशाची मानली जाते. शिवाय पैशाचा व्यवहार पूर्ण झाला तर तुम्हा बँकेकडून तसा एसएमएसही येतो. अलीकडच्या तरुण पिढीमध्ये IMPS विशेष लोकप्रिय आहे. या सेवेसाठी रुपये 5 ते 25 पर्यंत खर्च येतो. किती पैसे हस्तांतरित... उर्वरित लेख लिहा:

ी NEFTचे व्यवहार करता येतात

NEFT सेवेचा लाभ घेण्यापूर्वी तुम्हाला लाभार्थी खातेदारांबद्दलची माहिती ऑनलाईन का होईना, नोंदणीकृत करावी लागते. 'NEFTच्या नोंदणीसाठी खातेदाराचा खाते क्रमांक, बँकेचा IFSC कोड अशी माहिती ऑनलाईन अर्जात द्यावी लागते, त्याची पडताळणी झाल्यावर तुमचा अर्ज स्वीकारला जातो.

आणि मग व्यवहार पूर्ण होतो. दुसरीकडे IMPS सेवा मोबाईलवर अॅपच्या सहाय्याने बँकिंग व्यवहार करणाऱ्यांसाठी बनवली आहे. IMPSच्या नोंदणीसाठी मोबाईल मनी आयडेंटिफायर क्रमांक लागतो. (हा सात आकडी क्रमांक बँक नोंदणी करताना देते ) त्यानंतर लगेचच तुम्ही पैसे हस्तांतरित करू शकता.'

या कारणामुळेच IMPS सुटसुटीत आणि तरुणांमध्ये लोकप्रिय आहे.

पण, NEFT आणि IMPS सेवांची काही खास वैशिष्ट्यं आहेत. आणि गरजेनुसार यातला कुठला पर्याय निवडायचा हे ग्राहकांनी ठरवायचं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...अगेन अगेन' अशी नवीन घोषणा या निवडणुकीत वापरण्याचा विचार ट्रंप यांनी केला होता. पण हा स्वतःलाच टोमणा मारल्यासारखा प्रकार झाला असता- कोव्हिड-19 संकट हाताळण्यात त्यांना अपयश आल्यामुळे त्यांचं राष्ट्राध्यक्षपद कसं डळमळीत झालंय, याची आठवण या घोषणेतून अप्रत्यक्षरित्या करून दिली गेली असती.

कोरोना विषाणू उद्भवण्यापूर्वी डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासाठी राजकीय चिन्हं पूरक होती. ते महाभियोग खटल्यातून मोकळे झाले होते. राष्ट्राध्यक्ष म्हणून त्यांना मिळणारा कौल सर्वाधिक उच्चांकी गेला होता.

अर्थव्यवस्था शक्तिशाली... उर्वरित लेख लिहा:

िलरी क्लिंटन यांच्यासारखं तिरस्काराचं लक्ष्य ठरलेला नाही, तर कनवाळू आजोबा, सर्वांना आवडणारा वृद्ध मनुष्य, अशी प्रतिमा असलेले बायडेन त्यांच्या विरोधात आहेत.

बायडेन यांचं तेजस्वी स्मित हेच एक मूल्यवान राजकीय अस्त्र ठरलं आहे, त्याचप्रमाणे त्यांना असलेला वैयक्तिक दुःखाचा दीर्घ अनुभवही त्यांच्या पथ्यावर पडणारा आहे. 2020 साली ट्रंप यांच्या बाजूने कललेले डेमॉक्रेटिक पक्षाचे लोक कमी आहेत, आणि बिडेन यांच्या बाजूने कललेले रिपब्लिकन पक्षाचे लोक जास्त आहेत, यालाही बायडेन यांची ही अस्त्रं अंशतः कारणीभूत आहेत.

आपल्या समर्थकांच्या तक्रारी मांडण्याची डोनाल्ड ट्रंप यांची क्षमता चार वर्षांपूर्वी विशिष्ट तल्लखता बाळगून होती: कोणी बोलू धजत नसलेल्या गोष्टी ते बोलतायंत, असं मानलं जात होतं. पण विद्यमान निवडणुकीमध्ये त्यांनी स्वतःची निराशाच जास्त व्यक्त केली आहे.

'चिनी विषाणू'शी लढावं लागल्याबद्दल ते स्वानुकंपेच्या सुरात संताप व्यक्त करत आहेत; डॉ. अँथनी फाउसी यांच्यासारख्या सार्वजनिक आरोग्य अधिकाऱ्यांवर टीका करत आहेत; ज्या राज्यांमधील टाळेबंदीमुळे ट्रम्प यांच्या अर्थव्यवस्थेला बाधा पोचली अशा राज्यांच्या डेमॉक्रेटिक पक्षाच्या गव्हर्नरांना लक्ष्य करत आहेत; आणि नेहमीप्रमाणे प्रसारमाध्यमांबद्दल तक्रार करत आहेत.

आपण ओबामाविरोधी व हिलरीविरोधी आहोत, अशा रितीने प्रचार केल्यामुळे 2016 साली ट्रंप यांना यश मिळालं. आता जो बायडेन यांना मतदानामध्ये आघाडी मिळतेय, त्याचं एक कारण ते ट्रंपविरोधी भूमिकेत आहेत, हेदेखील आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...अदिना बेगचा मृत्यू झाला. एव्हाना पंजाबात राघोबांची जागा दत्ताजी आणि जनकोजी शिंदेंनी घेतली होती. पंजाबात पुन्हा अस्थैर्याची चिन्हं दिसायला लागली आणि शिंदेंनी सूत्रं हातात घेऊन ती शमवली. अब्दालीकडून तात्काळ आक्रमणाचा धोका नाही असं वाटल्यानं मराठ्यांनी तातडीनं नवे सुभेदार नेमले नाहीत.

शिंदे गंगा खोऱ्यातल्या मोहिमेच्या आखणीवर लक्ष देऊ लागले. साबाजी शिंदे पेशावरात नाहीत हे पाहून मराठ्यांपुढे एकदा माघार घ्यावी लागलेल्या जहान खानानं पुन्हा पंजाबची वाट धरली. पेशावर, अटक असं एक एक ठाणं पादाक्रांत करत ज... उर्वरित लेख लिहा:

ांच्या पाऊलखुणा आहेत का?

ज्या अटकेने मराठा साम्राज्याची नवी सीमा आखली, ज्या मोहिमेने रघुनाथरावांना 'राघोभरारी' हे बिरुद मिळालं, ज्या अटकेच्या ताब्यावरून मराठा आणि अफगाण सैन्य 3 वेळा समोरासमोर उभं ठाकलं त्या अटकेत मराठी संस्कृतीच्या, मराठा सैन्याच्या पाऊलखुणा आहेत का?

शीख इतिहासाचा अभ्यास करणारे आणि खुद्द पाकिस्तानातल्या विविध प्रांतांमध्ये जाऊन शीख इतिहासाच्या पाऊलखुणांचा मागोवा घेतलेले लेखक अमरदीप सिंग यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "अटक किंवा आसपासच्या प्रांतांत मराठा सैन्याच्या पाऊलखुणा सापडत नाहीत."

1878 साली टिपलेलं अटकचं दृश्य.

1758 साली मराठ्यांनी तत्कालीन पंजाबचा उत्तरेकडचा भाग काबीज केला पण 18 महिन्यांत तो त्यांनी गमावला सुद्धा. अमरदीप सिंग सांगतात, "अटकेवर मराठा ध्वज इतका अल्पकाळ फडकला. इतक्या अल्प कालावधीत काही लक्षणीय परिणाम करणं अवघड होतं."

पाकिस्तानच्या अधिपत्याखाली अटकेचं काय झालं?

भारत-पाकिस्तानची फाळणी झाल्यानंतर पाकिस्तानातल्या पंजाबात असलेला हा किल्ला आणि जिल्हा खैबर-पख्तुनख्वा प्रशासकीय प्रांतात आला. पाकिस्तानच्या लष्कराच्या अखत्यारीत हा किल्ला येतो. स्पेशल सर्व्हिसेस ग्रुप (SSG) आणि नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो (NAB) यांच्या नियंत्रणात हा किल्ला आहे.

पाकिस्तानी पंतप्रधान आणि अटकचा किल्ला यांचंही एक विचित्र नातं आहे. पाकिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि दिवंगत बेनझीर भुत्तो यांचे पती आसिफ अली झरदारी यांना अटक किल्ल्यात असलेल्या नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो कोर्टात 19 वर्षं बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी खटल्याला सामोरं जावं लागलं होतं. त्यांना अनेक वर्षं तुरुंगवासही भोगावा लागला होता.

पाकिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी.

नवाझ शरीफ पंतप्रधान असताना त्यांनी झरदारींना अटकमध्ये अटकेत ठेवलं पण त्यांनाही तेच भोगावं लागलं. 12 ऑक्टोबर 1999 ला परवेझ मुशर्रफ यांनी शरीफ यांची सत्ता उलथवून टाकली आणि त्यांना अटकच्या किल्ल्यात बंदी बनवलं.

सप्टेंबर 2007 मध्ये नवाझ शरीफ 7 वर्षं देशाबाहेर राहिल्यानंतर पाकिस्तानात परतले. पण परवेझ मुशर्रफ यांना शरीफ यांचं परत येणं मान्य नव्हतं. मात्र, अटकमधल्या नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो कोर्टानं त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट बजावण्यास नकार दिला. शरीफ यांनी पाकिस्तानात परत यावं आणि खटल्याच्या सुनावणीसाठी पुन्हा हजेरी लावावी असं कोर्टानं सुचवलं. शरीफ अखेर...


...अनुदान आयोगाला असताना राज्ये परीक्षा रद्द कशी करू शकतात, असा सवाल महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. 'लोकसत्ता'ने याबाबत बातमी दिली आहे.

कुठलीही पदवी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून दिली जात असेल आणि आयोगाने परीक्षा घेण्याचा आदेश दिला असेल तर, परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय आयोगाच्या आदेशाविरोधात जाणारा ठरतो. परीक्षा झाली नाही तर पदवीही मिळणार नाही, असा कायदाच आहे, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. त्यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा आदेश रद्दबातल... उर्वरित लेख लिहा:

त तिघांचा मृत्यूही झाला आहे. 402 कर्मचाऱ्यांनी कोरोनावर मात केली असून ते पूर्णपणे बरे झाले आहेत. भक्तांच्या मागणीनुसार मंदिर सुरू करण्याचा निर्णय देवस्थान समितीने घेतल्याचं तिरुमला तिरुपती देवस्थानमचे कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार सिंघल यांनी सांगितलं. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे.

लॉकडाऊननंतर पहिल्यांदाच 8 जूनला मंदिर भाविकांसाठी उघडण्यात आलं. कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी भाविकांसाठी नियमावली जारी करण्यात आली आहे. त्याचं पालन करणं अनिवार्य आहे असंही सिंघल यांनी स्पष्ट केलं. मंदिराच्या 50 पुजाऱ्यांपैकी 14 जणांना कोरोनाचा संसर्ग झाला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...अनैतिक आहे आणि त्याचे आरोग्यावर वाईट परिणाम होतात, यावर भर देण्यात आला होता.

मेथडिस्ट सारखे धार्मिक गट आणि त्यानंतर अॅन्टी सलून लीग (दारू दुकानं विरोधी संघटना) यारख्या संघटनांनी चळवळीला व्यापक रूप दिलं. परिणामी अमेरिकेत दारुबंदीचा कायदा करण्यात आला.

दारुबंदीमध्ये महिलांची भूमिका महत्त्वाची

केम्ब्रिज विद्यापीठात इतिहासाच्या प्राध्यापिका असलेल्या ज्युलिया गारनेरी सांगतात, की दारुबंदी कायदा आणण्यामध्ये महिलांनी विशेषतः Woman's Christian Temperance Union नं (WCTU) महत्त्वाची भूमिका बजावली.

त... उर्वरित लेख लिहा:

नागरिक अगदी सहज हा कायदा पायदळी तुडवू लागले. इतकंच नाही तर अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष वॉरेन हार्डिंग यांनी त्यांच्याच सरकारने जप्त केलेली दारू व्हाईट हाऊसमध्ये उघडपणे वाटली, असंही सांगितलं जातं.

दारुबंदी कायद्याविरोधात वाढती नाराजी

कायद्याविषयी अमेरिकी जनतेत नाराजी वाढू लागली. दारू विक्रीतून मिळणारा महसूलही बंद झाला होता. अशात फ्रँकलीन रुझवेल्ट यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत दारूबंदी हटवण्याचं आश्वासन दिलं. ते निवडून आले आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष होताच वर्षभराच्या आत त्यांनी दारूबंदी कायदा मागे घेतला.

WCTUच्या माजी अध्यक्ष सारा वार्ड सांगतात, की दारूबंदी हटल्यावमुळे त्यांच्या संघटनेचं बरंच नुकसान झालं. कारण या संघटनेत सहभागी होताना तुम्हाला 'यापुढे मी दारुला स्पर्शही करणार नाही', अशी प्रतिज्ञा घ्यावी लागते. सारा वार्ड यांनी किशोरवयातच 1950 साली ही प्रतिज्ञा घेतली होती आणि आजवर त्यांनी या प्रतिज्ञेचं पालन केलं आहे.

दारुच्या दुष्परिणामांविषयी त्या लोकांना सांगतात. आपल्या कामाचा आपल्याला सार्थ अभिमान असल्याचं त्या म्हणतात. मात्र, दारुबंदी चळवळीची सध्याची स्थिती 'अत्यंत निराशाजनक' असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

"कधीतरी लोकांना हे समजेल आणि परिस्थिती बदलेल, अशी आशा आपण करू शकतो. तसं घडलं तर ते उत्तमच असेल," असं वॉर्ड म्हणतात. मात्र, संघटनेचे कार्यकर्ते आता 'अधिक वास्तववादी' बनल्याचं त्या सांगतात.

त्या म्हणतात, "प्रत्येकालाच मुक्त आणि स्वतंत्र राहायचं आहे. आपण कुणावर बळजबरी करू शकत नाही. हा प्रत्येकाचा स्वतःचा चॉईस आहे."

प्रोहिबिशन पक्षाचे नेते जिम हेजदेखील याला दुजोरा देतात. 2016 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ते पक्षाकडून राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार होते. त्यांना जेमतेम 5,600 मतं मिळाली होती. मात्र, 2012 च्या तुलनेत (518) पक्षाची कामगिरी चांगली होती. राष्ट्रव्यापी दारूबंदीसाठी जनतेत मोठ्या प्रमाणात मतपरिवर्तन व्हावं, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

संपूर्ण अमेरिकेत अनेक शहरांमध्ये मद्यविक्रीवर वेगवेगळ्या प्रकारचे निर्बंध आहेत. त्याला 'ब्लू लॉ' म्हणतात. दारू केव्हा आणि कुठे घेऊ शकतो, यावर निर्बंध असतात. उदाहरणार्थ- काही ठिकाणी केवळ रविवारीच दारू मिळते किंवा रात्री एका विशिष्ट वेळेनंतरच दारूविक्री केली जाते.

मात्र, हे निर्बंध शिथील करावे, असा एक सर्वसामान्य कल आहे. अमेरिकेतल्या मॅसेच्युसेट्स...


...अन्नपुरवठ्याचं काय करणार आहोत या सगळ्याचा प्लान महत्त्वाचा आहे," असं पृथ्वीराज चव्हाण 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणाले.

पण चव्हाण यांच्या मते अशा लॉकडाऊनची आर्थिक किंमत मात्र मोठी चुकवावी लागेल.

"अशा काळात बँका, कोर्पोरेट्स यांची सगळी कामं थांबतील. उत्पादन थांबेल. पण मला त्याहीपेक्षा गंभीर प्रश्न हा रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांचा वाटतो. त्यांचं होणारं आर्थिक नुकसान कोण भरून देणार? पण हे आर्थिक नुकसान एकीकडे आणि दुसरीकडे जर चीनसारखी परिस्थिती उद्भवली तर होणारी जीवतहानी आहे. ती न होऊ देण्यासाठी आर... उर्वरित लेख लिहा:

त्यानंतर आर्थिक पातळीवर खाली असणाऱ्यांचा. समजा ट्रेन्स बंद केल्या तर त्यांचं काम पहिल्यांदा थांबेल.

मग त्या वर्गातून आक्रमक प्रतिक्रिया येण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. हा प्रश्न कायदा आणि सुव्यवस्थेचा तर आहेच, पण सोबतच राजकीयही आहे. कारण ज्या वर्गाला पहिल्यांदा फटका बसेल तो मुख्यत्वाने सगळ्याच पक्षांचा मतदार आहे. त्यामुळे सरकारला लॉकडाऊन करणं सहज शक्य नाही आहे,"डॉ माणकीकर म्हणतात.

पण जर लॉकडाऊनचा पर्याय भारतात निवडला गेला तर प्रशासनाचे इतरही प्रश्न उभे राहतील याकडे डॉ माणकीकर लक्ष वेधतात.

"चीनमध्ये जेव्हा सगळ्यांना घरी बसायला सांगितलं तेव्हा घरपोच अन्न पुरवण्याची व्यवस्थाही उभी केली गेली. स्वित्झर्लंडमधला माझ्या मित्रानं मला कळवलं आहे की जिथे सरकारनं व्यवसाय थांबवले आहेत, तिथे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानाचा काही भाग सरकार देणार आहे. अशी व्यवस्था भारतात करणं, महाराष्ट्रात करणं शक्य आहे का? तशा व्यवस्था झाल्या नाहीत तर सिव्हिल अनरेस्टकडे समाज जाईल. त्यामुळे उत्तर माहीत असूनही काय करावं हे समजत नाही आहे,"डॉ पराग माणकीकर पुढे म्हणाले.

मुंबई ही आर्थिक राजधानी आहे. पुणे, नाशिक, औरंगाबाद ही औद्योगिक केंद्र आहेत. त्यामुळे लॉकडाऊनचा आर्थिक परिणाम या सगळ्यांवर होणार हे निश्चित आहे. तो निर्णय घेण्यामधला एक महत्त्वाचा अडथळा आहे. सरकारला नुकसानही होऊ द्यायचं नाही आहे, उशीरही करायचा नाही आहे आणि नेमकी वेळही साधायची आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...अफगाण सुरक्षा दलांना प्रशिक्षण देण्याचं काम हे सैनिक करतात.

पण यामुळे तालिबानचं फावलं आणि त्यांनी पुन्हा एकदा भूभाग बळकवायला आणि सरकारी तसंच सार्वजनिक ठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवायला सुरुवात केली. अफगाणिस्तानच्या 70% भागांमध्ये तालिबान खुलेपणाने कार्यरत असल्याचं बीबीसीला मागच्या वर्षी आढळलं होतं.

तालिबानी आले कुठून?

अमेरिका अफगाणिस्तानात युद्धात उतरण्यापूर्वीपासून जवळपास 20 वर्षं अफगाणिस्तानात युद्धजन्य स्थिती होती.

1979 मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये उठाव झाला. सोव्हिएत सैन्याने घुसखोरी करत कम्युनिस्ट... उर्वरित लेख लिहा:

ये तालिबान अनेकदा बॅकफुटवर गेलं. 2009च्या उत्तरार्धामध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी अफगाणिस्तानातल्या सैनिकांची संख्या वाढवून 10,000 पर्यंत नेली होती.

यामुळे अफगाणिस्तानच्या अनेक भागांमधून तालिबानी हद्दपार झाले, पण हीच स्थिती पुढची अनेक वर्षं राहणार नव्हती.

तालिबानने अखेर पुन्हा एकदा बळ एकवटलं. मित्र राष्ट्रांनी जेव्हा अफगाणिस्तानातून सैन्य काढून घेतलं तेव्हा युद्धाची सगळी जबाबदारी अफगाण सैन्यावर आली आणि त्यांना ते कठीण गेलं. शिवाय अफगाण सरकारही त्यावेळी फारसं सक्षम नव्हतं.

युद्ध अजूनही का सुरू आहे याविषयी बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसच्या दाऊद आझमी यांनी याची कारण सांगितली आहेत.

1) हल्ल्यांना सुरुवात करण्यात आली तेव्हापासूनच राजकीय स्पष्टता नव्हती. अमेरिकेच्या धोरणांच्या परिणामकारकतेविषयी गेल्या 18 वर्षांत अनेकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाली आहेत.

2) परिस्थिती काहीशी ठप्प होत असताना आता दोन्ही बाजू कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आणि शांततेसाठीच्या वाटाघाटींदरम्यानही तालिबान स्वतःचा जास्तीत जास्त फायदा करून घेण्याच्या प्रयत्नांत आहे.

3) इस्लामिक स्टेटच्या दहशतवाद्यांकडून होणाऱ्या हिंसेमध्ये झालेली वाढ. गेल्या काही काळात त्यांनी भीषण हल्ले केले आहेत.

4) अफगाणिस्तानचा शेजारी पाकिस्तानचीही यामध्ये मोठी भूमिका आहे. तालिबानची पाळंमुळं पाकिस्तानात आहेत आणि म्हणूनच अमेरिकेचा हल्ला होऊनही त्यांना पुन्हा उभं राहता आलं, या विषयी शंकाच नाही. पण त्यांना मदत केल्याचा वा संरक्षण दिल्याचा आरोप, अतिरेक्यांचा बिमोड करण्यासाठी त्यांनी अजून पावलं उचलावीत अशी मागणी करूनही पाकिस्तानने फेटाळून लावलाय.

तालिबान संघटना इतकी मजबूत कशी?

या गटाचं वार्षिक उत्पन्न आहे तब्बल 1.5 बिलियन डॉलर्स. गेल्या दशकभरात या उत्पन्नात मोठी वाढ झाली आहे. अफगाणिस्तान हा जगातला अफूचा सर्वांत मोठा उत्पादक देश आहे. ड्रग्सच्या माध्यमातून तालिबानला भरपूर पैसे मिळतात. कारण हेरॉईनसाठी वापरण्यात येणाऱ्या अफूच्या बियांचं उत्पादन हे तालिबानच्या ताब्यातील भूभागांत होतं.

अमेरिकेच्या हातचं बाहुलं असल्याचं सांगत तालिबानने अश्रफ गनी यांचं सरकार हटवलं होतं.

पण लोकांवर कर आकारूनही तालिबानला उत्पन्न् मिळतं. त्यांच्या भूभागातून प्रवास करणाऱ्या लोकांवर ते कर आकारतात, टेलिकम्युनिकेशन्स, इलेक्ट्रसिटी आणि खाणकाम उद्योगांतूनही त्यांना पैसे मिळतात.

तालिबानला...


...अर्ज रद्दही होतात.

भारतीय विद्यार्थी आणि H1B व्हिजा मिळवू इच्छिणाऱ्यांवर परिणाम

हर्ष पंत सांगतात, "ट्रंप प्रशासनाचं हे एक महत्त्वाचं धोरण आहे. त्यांनी सर्वात आधी H1B व्हिजाला टार्गेट केलं. टेक्निकल कंपन्यांना लोकांना नोकरीवर ठेवणार नाही, म्हणून सांगितलं. या निर्णयाचा बराच विरोध झाला. भारतानेही आपली बाजू मांडली. त्यानंतर नियमात काही बदल करण्यात आले."

असं असलं तरी ट्रंप यांचं व्यापक धोरण स्थलांतरितांविरोधी आहे. त्यांच्या मते स्थलांतर अमेरिकेच्या हिताचं नाही. अमेरिकेत होणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलां... उर्वरित लेख लिहा:

हे सर्व कायदेशीर मार्गाने अमेरिकेत जातात. म्हणजेच ते वैध स्थलांतरित आहेत. मात्र, ट्रंप यांना वैध स्थलांतरितांची संख्याही कमी करायची आहे.

जाणकारांच्या मते कोरोना संकटामुळे ट्रंप यांना संधी मिळाली आहे आणि ते या संधीचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याचा फायदा निवडणुकीत मिळेल, अशी आशा त्यांना आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...अर्थव्यवस्थेचा एक ठराविक वेग असतो, हे वर्षातल्या पहिल्या सहा महिन्यांच्या आकड्यांवरून सिद्ध होतं."

व्यापारात काही प्रमाणात घट झाली असली तरी हे काही काळापुरतं असल्याचं ते सांगतात.

ते पुढे म्हणतात, "आकड्यांवरून हे देखील सिद्ध झालंय की, आशियातल्या दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांना वेगळं करण्याचे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. ही 21 व्या शतकाची गरज आहे."

भारताच्या निर्यातीत वाढ

गेल्या तीन महिन्यांत चीनला करण्यात आलेल्या भारताच्या निर्यातीत वाढ झाली आहे. चीनला करण्यात येणाऱ्या लोह खनिजाच्या निर्यातीचं प्र... उर्वरित लेख लिहा:

ंबी होणं याचा अर्थ दोन देशांचं एकमेकांवर अवलंबून राहणं कमी करणं असा होत नसल्याचं डॉक्टर फैसल अहमद सांगतात.

चिनी वस्तूंची आयात रोखण्याचे प्रयत्न दोन्ही देशांच्या हिताचे नसल्याचं प्राध्यापक हुआंगपण सांगतात.

जगातला प्रत्येक देश आपल्या उत्पादनासाठी कमीत कमी गुंतवणूक लागेल यासाठी प्रयत्न करतो. देश आयात आणि निर्यातीवर पूर्णपणे अवलंबूनही नसतात.

सीमेवरच्या वादांचा आर्थिक आणि व्यापारी संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो, असं डॉ. फैसल अहमद म्हणतात. तीन महिन्यांनंतर याविषयीचा योग्य अंदाज बांधला जाऊ शकतो, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...अल्लाह अकबर' च्या घोषणा ऐकू येऊ लागल्या. मी बाल्कनीत गेलो तेव्हा मला डॉक्टर प्रेम चंद यांच्या घराच्या खाली असलेल्या रस्त्याच्या कोपऱ्यात  ट्रक उभे असल्याचे दिसले ज्यात हिंदूंचे सामान टाकले जात होते. हे चाळीस ते पन्नास लोक होते ज्यांच्या हातात तलवारी, चाकू आणि काठ्या होत्या. काही क्षणातच हा जमाव आमच्या इमारतीत घुसला. मी पहारेकऱ्याला आवाज देऊन लोखंडी दार बंद करून टाळे लावण्यास सांगितले. "

"आमच्या नातेवाईकांनी आपले आणि मुलीच्या हुंड्याचे सामान आधीच आमच्याकडे ठेवले होते व पाण्याच्या जहाजात चढण्याच्... उर्वरित लेख लिहा:

ंचे दागिनेही काढून घेण्यात आले.

"या लोकांनी सामान टांगे, ट्रक व कारमध्ये टाकून दिले. ज्या लोकांजवळ कसले वाहन नव्हते, त्यांनी डोक्यावर वाहून नेले. तेथे उपस्थित असलेल्या महिला, मुले आणि पुरुष किंचाळत होते आणि जे जखमी झाले होते ते विव्हळत होते. दंगलखोरांनी जाण्यापूर्वी रॉकेल व टायर जाळून शाळेला आग लावली. "

सिव्हिल अँड मिलिटरी गॅझेट कराचीचे संपादक एम.एस.एम. शर्मा यांनी आपल्या 'पीप्स इन टू पाकिस्तान' या संस्मरणात लिहिले आहे की, "ते मद्रास येथील आपल्या घरी गेले होते आणि 6 जानेवारीला कराचीला परत आले होते. विमानतळावर त्यांना घेण्यासाठी गाडी येऊ शकली नाही." त्यांनी मिस्टर खूड़ो यांना फोन केला, त्यांनी स्कॉट पाठवले. "

कल्याणकारी संस्था असलेल्या राम कृष्ण हवेलीलाही दंगलखोरांनी सोडले नाही. एमएसएम शर्मा यांनी बंगालमधील दुष्काळाच्या वेळी कसलाही धार्मिक भेदभाव न करता खूप चांगले काम केले होते.

सिंध गव्हर्नमेंट सायन्स कॉलेज

"मी प्रथम त्या ठिकाणी गेलो जिथे राम कृष्णाची मूर्ती तुटलेली होती, पुस्तके विखुरलेली होती. हल्ल्यात डॉ. हेमानंदन वाधवानी यांना झालेली दुखापत हा माझ्यासाठी दुसरा धक्का होता. त्यांचा मानवतेवर विश्वास होता व त्यांच्या नर्सिंग होममध्ये गरिबांना मोफत उपचार दिले जायचे. "

मुख्यमंत्री खूड़ो यांनी स्वत: दंगलखोरांवर गोळीबार केला

डॉ. हमीदा खूड़ो यांनी आपले वडील अय्यूब खूड़ो यांच्या संस्मरणांवर आधारित 'मोहम्मद अय्यूब खूड़ो: जुर्रतमंदाना सियासी जिंदगी' (साहसी राजकीय जीवन) या पुस्तकात लिहिले आहे की, 6 जानेवारीला दंगलीची बातमी जेव्हा उघडकीस आली तेव्हा मुख्यमंत्री अय्यूब खूड़ो त्यांच्या कार्यालयात होते. सकाळी 11 वाजता शांतता मंडळाचे सचिव थल रमानी धावत आले व त्यांनी सांगितले की शिखांवर सशस्त्र लोकांनी खंजीराने हल्ला केला आहे.

खूड़ो म्हणाले की त्यांनी डीआयजी पोलिस काझिम रझा यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते उपलब्ध नव्हते. म्हणून त्यांनी आयएसपी शरीफ खान यांना गुरुद्वाऱ्याला घेराव घालून लोकांचे प्राण वाचवण्याची सूचना दिली. तासाभरानंतर रामानी परत आले आणि त्यांनी लोक अजूनही मारले जात आहेत, पोलिस काहीही करत नसल्याचे सांगितले.

अय्यूब खूड़ो यांच्या म्हणण्यानुसार, दुपारी 12:30 वाजता ते कार्यालयातून दंगलग्रस्त भागाकडे गेले आणि त्यांनी  स्वत: च्या डोळ्यांनी पाहिले की सशस्त्र लोक सुरी आणि काठीने मंदिरावर...


...अव्वल स्थानी असलेली ऑस्ट्रेलियाची ॲशली बार्टी आणि दुसऱ्या स्थानावर असलेली माजी विम्बल्डन विजेती सिमोना या तिघींनीही न खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सेरेना, जोकोविच, मरेवर नजर

अनेक तगड्या खेळाडूंनी माघार घेतली असली, तरी सेरेना विल्यम्सची उपस्थिती हे या स्पर्धेचं ठळक वैशिष्ट्य ठरू शकत. आपल्या घरच्या मैदानात 24वं विक्रमी ग्रँडस्लॅम विजेतेपद जिंकण्याची संधी सेरेना साधणार का, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल.

पुरुष एकेरीत फेडरर आणि नदाल खेळत नसले तरी वर्ल्ड नंबर वन नोवाक जोकोविच मात्र या स्पर्धेत खेळणार ... उर्वरित लेख लिहा:

अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...अशा अनेक कहाण्या ऐकायला मिळत होत्या. बाळंतपणात योग्य त्या सुविधा न मिळाल्याने एका महिलेचा मृत्यू झाल्याचं गावकऱ्यांनी सांगितलं.

अनिता दशरथ भिलाला यांचीही कहाणी अशीच काहीशी. त्यांना बोलायला खूपच लाज वाटत होती मग त्यांच्या पतीने आणि सासूने सगळा किस्सा कथन केला. "तिचे दिवस भरले तसं आम्ही तिला खिरोद्याला घेऊन गेलो. खिरोदा म्हणजे आमच्या बोरमळी पाड्याला दिलेलं प्राथमिक आरोग्य केंद्र. ते बंद होतं. न्हावीला गेलो तेही बंद आणि फैजपूरला गेलो तेही बंद. मग कुठे करणार होतो आम्ही तिचं बाळंतपण? शेवटी घरी घेऊन... उर्वरित लेख लिहा:

ती संस्थात्मक होत होत्या. पण एप्रिल 2020 च्या आकडेवारीनुसार संस्थात्मक प्रसूतींमध्ये घट झालेली दिसतेय.

वेगवेगळ्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, बिहारमध्ये लॉकडाऊनच्या पहिल्या 30 दिवसात 90,000 संस्थात्मक प्रसूती झाल्या. एरवी या राज्यात महिन्याला सरासरी 1.5 लाख संस्थात्मक प्रसूती होतात.

झारखंडमध्येही हा आकडा घसरून महिन्याला 50 हजार संस्थात्मक प्रसुतींवरून35हजारांवर आला. म्हणजेच 2019 मध्ये झारखंडमध्ये एकूण प्रसुतींच्या 80 टक्के प्रसूती संस्थात्मक होत होत्या, त्या आता 55 टक्क्यांवर आल्या आहेत.

छत्तीसगडमध्येही संस्थात्मक प्रसूती घटून मे महिन्यात 31 हजारांवरून 20 हजारावर आलेल्या आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये एप्रिल महिन्यात 91 हजार संस्थात्मक प्रसूती झाल्या. या राज्यात एरवी सरासरी 1 लाख 12 हजार संस्थात्मक प्रसूती होतात. तर पश्चिम बंगालमध्ये लॉकडाऊनच्या काळात संस्थात्मक प्रसूतींमध्ये 25-30 टक्के घट झालेली आहे.

घरी बाळंतपण झालं तर महिलेला अनेक त्रास

प्रतिभा शिंदे आपल्या लोक संघर्ष मोर्चा या स्वयंसेवी संस्थेतर्फे अनेक वर्ष जळगाव आणि नंदूरबारच्या आदिवासी भागात काम करतात. महिलांची बाळंतपणं घरी झाली तर त्यांना भविष्यात आरोग्याचे अनेक प्रश्न उभे राहतात असं त्या नमूद करतात.

"घरी बाळंतपण झालं की अनेकदा महिलांचं गुप्तांग फाटतं. मग त्याला टाके घालण्याची अत्यंत गरज असते. कधी कधी गर्भाशयाचा काही भागही गुप्तांगातून बाहेर येतो. ते पुन्हा आत घालणं अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. यातून अनेक आजार महिलांच्या मागे लागतात. बाईला गर्भपिशवीचे त्रास मागे लागतात. पांढरं पाणी जायला लागतं आणि मग ती अॅनिमिक होते," त्या विस्ताराने सांगतात.

कोव्हिड-19 च्या काळात आरोग्यव्यवस्थेवर ताण आल्यामुळे गरोदर महिलांपर्यंत योग्य ती मदत पोहचू न शकल्याचं जळगावचे कलेक्टर अभिजीत राऊत मान्य करतात. ते म्हणतात,"प्राथमिक आरोग्य केंद्रं चालू असली तरी सुरुवातीच्या काळात उपकेंद्रांचा स्टाफ कोव्हिडसाठी फिल्डवर होता. सरकारी हॉस्पिटल कोव्हिड सेंटर म्हणून घोषित केली होती. पण आता हॉस्पिटलमध्ये होणाऱ्या प्रसुतींचं प्रमाण नॉर्मलवर येतंय आणि दुर्गम भागातल्या गरोदर महिलांना योग्य त्या सुविधा देण्याचे आदेश आदिवासी विभाग तसंच आरोग्य विभागाला दिले आहेत."

कोणत्याही पॅनडेमिकच्या काळात महिलांना मिळणाऱ्या आरोग्यसुविधांमध्ये कमतरता येते हे वारंवार सिद्ध...