...ायडन कमी पडतात?

कमी पडतात असं अजिबात नाही. प्रत्येकाची शैली वेगळी असते. ट्रंप यांनी कोव्हिड-19 असताना मोठ्या रॅली केल्या. यामुळे कोरोनाचा संसर्ग खूप मोठ्या प्रमाणात पसरला. दुसरीकडे बायडन यांनी सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क याला महत्त्व दिलं. पोलिंगमध्ये पुढे असल्याने त्यांना आत्मविश्वास होता. जास्त धडपड करण्याची गरज नाही. त्यामुळे दोन उमेदवारांमध्ये प्रचाराचा फरक झाला.

अमेरिकेतील 35 टक्के ट्रंप यांना पाठिंबा देणारे अल्ट्रा कॉन्झर्व्हेटिव्ह आहेत. दुसरीकडे 25 टक्के सोशलिस्ट आहेत,  तर उरलेले 25-30 ट... उर्वरित लेख लिहा:

्षी अमेरिकेत आलो. मी दिसतो भारतीय, बोलतो भारतीयांसारखं. त्यामुळे लोकांना मी आणखी वेगळा वाटलो. कारण, बोलणं आणि भाषा फार महत्त्वाची आहे. लोकांशी बोलणं सर्वात महत्त्वाचं आहे. ट्रंप चांगले बोलतात, त्यांचा प्रभाव पडतो. त्यामुळे सुरुवातीला मला खूप कठीण गेलं. हा आपल्यासारखा बोलू शकत नाही. हा बाहेरून आलेला आहे. आमचे प्रश्न यांना काय करणार? असा त्यांचा सूर असतो.

मग तुम्ही प्रचार कसा केला?

प्रत्येकाच्या घरी गेलो. त्यांच्या घराबाहेर उभा राहिलो. मला काय करायचं आहे हे समजावून सांगितलं. मला शिक्षण पद्धती सुधारायची आहे. गुन्ह्यांचं प्रमाण कमी करायचं आहे. मी 10-10 हजार लोकांच्या घरी जाऊन निवडणूक लढवली होती. अशावेळी एका वेगळ्या दिसणाऱ्या माणसावर विश्वास कसा ठेवायचा? हा प्रश्न होता. मग त्यांना मी भारतात कसे गरिबीत दिवस काढले हे सांगितंल. तुमचे आणि माझे प्रश्न वेगळे नाहीत. मुलांवर केले जाणारे संस्कार वेगळे नाहीत. असं त्यांना समजावून सांगितलं.

जेव्हा मी कष्टात काढलेले दिवस आणि त्यांचे दिवस यांच्यात फार जास्त फरक नाही हे त्यांना कळलं. तेव्हा त्यांनी मला आपला मानलं.

मुंबईत पिढ्यानपिढ्या रहाणाऱ्यांना परप्रांतीय बोललं जातं. तुमच्यासोबत असं काही घडलं?

 गेली 41 वर्ष मी अमेरिकेत रहातोय. पण, मला अजूनही बाहेरचा व्यक्ती म्हणून समजलं जातं. मी या देशात व्यवसाय उभा केला. पण मी बोलतो वेगळा, अॅक्सेंट अमेरिकन नाही त्यामुळे मी बाहेरचा आहे. एका डॉक्टरला बाहेरचा मानणार नाहीत. जोपर्यंत लोकांना समजणार नाही, बाहेरचा व्यक्ती राजकारणी, नेता होऊ शकतो. तर, त्यांच्यापर्यंत हे पोहोचवण्याची जबाबदारी आमची आहे. आम्ही अमेरिकन आहोत हे त्यांना समजावून दिलं पाहिजे.

भारतीयांसाठी सर्वात मोठा मुद्दा H-1-B व्हिसाचा आहे. गेल्याकाही दिवसांपासून यावर बंधन घालण्यात आली. व्हिसा मिळणं बंद झाले. बायडन यांची सक्ता आली तरही परिस्थिती बदलेल?

ट्रंप यांचा राष्ट्रवादाचा मुद्दा आहे. त्यांनी 'अमेरिका फर्स्ट' असं धोरण ठेवलं आहे. बाहेरून आलेल्या व्यक्तीला नोकरी मिळाली तर तो अमेरिकन लोकांची नोकरी हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न करत नाही. H-1-B व्हिसा हा कुशल कामगार देशात येतील यासाठी होता. हा देश बाहेरून आलेल्या व्यक्तींच्या परिश्रमांनी मोठा झाला आहे. पण, आपली लोकप्रियता टिकवण्यासाठी ट्रंप यांनी हा निर्णय घेतला.

35 टक्के लोकांना खूष करण्यासाठी त्यांचं धोरण आहे. व्यापार,...


...ायदेशीरदृष्ट्या मृत घोषित केला जातो. याला 'लीगल क्लोजर' असं म्हणूया. नातेसंबंधात 'लीगल क्लोजर' असं नसतं. एखादा व्यक्ती तडकाफडकी निघून गेल्यानं मानसिक धक्का बसणं साहजिक असतं.

"नक्की काय झालं, हे मला समजलं तरंच मला क्लोजर मिळेल, असं आपल्याला वाटतं. पण प्रत्यक्षात अशी परिस्थिती नसते. समोरचा व्यक्ती तुम्हाला जे उत्तर देईल ते शाश्वत सत्य असेलच असं नाही. अशावेळी आपण समोरच्या व्यक्तीने दिलेल्या उत्तरावर अवलंबून राहायला नको. '

क्लोजर'साठी प्रत्यक्ष भेटूया, असंही अनेकांना वाटतं. पण दोन्ही व्यक्ती 'विचा... उर्वरित लेख लिहा:

ळे थोडा प्रॅक्टिकल विचारही केला पाहिजे."

असं घडलं तर काय करावं?

पण, नात्याचा शेवट अकस्मात झाला, तर काय करावं? यावर मानसोपचार तज्ज्ञांनी दिलेल्या या काही टीप्स-

सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे 'क्लोजर' अभावी तुम्ही अडकून पडला असाल किंवा मानसिक नैराश्यातून जात असाल तर मानसोपचार तज्ज्ञांशी संपर्क साधा. हल्ली मानसोपचारासाठी काही हेल्पलाईन्सही आहेत, त्यांचीही मदत घेता येईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ायला मंत्री, आमदारही कचरायचे. मोदी यांच्याआधी मुख्यमंत्री असलेले केशुभाई पटेल यांच्या कार्यकाळात ही सगळी मंडळी याठिकाणी नियमितपणे जायची.

2006च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपच्या एका नेत्यानं एक खंतवजा तक्रार केली होती, "साडेतीन वर्षांनंतर मोदींशी वैयक्तिक भेट होऊ शकली!"

"मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी एकही निवडणूक लढवली नव्हती. म्हणून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींवर पूर्ण विश्वास ठेवताना त्यांच्या मनात साशंकता होती," असं त्यांच्या निकटवर्तीयांनी सांगितलं.

मोदी यांची गुजरातवरची प... उर्वरित लेख लिहा:

धती होती. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, मोदी दिल्लीत गेल्याने अधिकाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. कारण त्यांच्या कार्यकाळात दडपण खूपच जास्त होतं.

आनंदीबेनचा कार्यकाळ

आनंदीबेन यांनी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर आजूबाजूच्या वातावरणात बदल झाल्याचं अधिकारी सांगतात. त्यांच्याशी संलग्न काम करणाऱ्या व्यक्तींचे विचार, मग ते चांगले असो की वाईट, साधारण एकाच धाटणीचे असायचे.

मोदी यांच्यानंतर राज्याची धुरा सांभाळण्यासाठी आनंदीबेनच याच खऱ्या वारसदार आहेत, असं अनेकांना वाटतं. खुद्द मोदींनीच त्यांना निवडलं होतं.

आनंदीबेन यांना याआधी राज्य सरकारमध्ये शिक्षणासह महत्त्वाची खाती सांभाळली होती. आनंदीबेन यांच्या कार्यकाळात विधानसभेत मंत्री आणि पक्ष नेत्यांचं येणंजाणं वाढलं.

मात्र त्यांचा स्वभाव ही खरी अडचण होती. त्यांना क्षणार्धात राग यायचा. मात्र दुसऱ्याच मिनिटाला तो राग शांतही होत असे.

नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर आनंदीबेन पटेल यांनी गुजरातचं नेतृत्व केलं.

त्यांच्या कार्यकाळात शालेय शिक्षणाला चालना देण्यासाठी 'कन्या केलवणी योजना' राबवण्यात आली होती. या योजनेशी संबंधित एक प्रमुख अधिकारी काही कारणांमुळे रजेवर होते.

रजेहून परतल्यानंतर आनंदीबेन यांनी या अधिकाऱ्यासह दोन ज्येष्ठ सचिवांची काहीही प्रश्न न विचारता कानउघडणी केली. सलग 40 मिनिटं आनंदीबेन यांनी अधिकाऱ्यांना झापलं. त्या बोलायचं थांबल्यावर खोलीत शांतता पसरली.

त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी विचारलं, "बैठक संपली? आम्ही जाऊ शकतो का?" आनंदीबेन म्हणाल्या, "हो-हो. तुम्ही जाऊ शकता."

आनंदीबेन यांची सत्ता का गेली?

मुख्यमंत्री म्हणून मोदी यांच्या तीन खेळ्यांमध्ये भ्रष्टाचाराचा एकही मोठा आणि थेट आरोप सरकारवर झाला नाही. आनंदीबेन यांच्या काळात अशा आरोपांचं प्रमाण वाढत गेलं.

पाहा व्हीडिओ : गुजरातमध्ये हा सर्वपक्षीय व्यवसाय

या सगळ्याची चोख माहिती मोदींनी दिल्लीत मिळत होती. अफवा जनतेपर्यंतही पोहोचल्या होत्या. आणि याचा फटका भाजप पक्षाला बसू लागला होता.

दुसरीकडे राज्यातलं पटेल आंदोलन चिघळलं होतं. यातूनच आनंदीबेन यांचा उतारकाळ सुरू झाला आणि रुपाणी यांच्याकडे सत्ताकमान येणार, हे स्पष्ट झालं.

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्याबरोबरच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचाही पाठिंबा रुपाणींना होता. ते सभ्य आणि स्वच्छ प्रतिमेचे आहेत आणि त्यांच्याशी संवाद साधता येऊ शकतो, असं...


...ायला होकार दिला.

आता आम्ही सोबत राहातो. आमच्यापैकी कोणी एक मरेपर्यंत आम्ही सोबत राहू अशी आमची आशा आहे आणि तरीही त्याला माझ्या पैशांबद्दल काहीही माहिती नाही.

का म्हणाल तर ती गंमतच आहे. ज्यावेळेस माझा साथीदार घरातला 'कमावता पुरुष' होता तेव्हा आमचं नातं सगळ्यात घट्ट होतं.

तो मला खर्चायला पैसे द्यायचा. आम्ही फिरायला गेलो की खर्च करायचा. आम्ही बाहेर जेवलो की बीलही तोच भरायचा आधी कधी कधी मला कपडेही घेऊन द्यायचा. मला ते कधीच आवडलं नाही.

तो अधून-मधून बोलून दाखवायचा की माझ्यामुळे त्याचा कसा खर्च... उर्वरित लेख लिहा:

कमवता आणि कर्ता पुरुषच असला पाहिजे अशी ठाम धारणा असल्यामुळे असं होतं."

माझ्या घरात काही श्रीमंती वाहून जात नव्हती. माझ्या खात्यात जे मी चार-दोन पैसे साठवले आहेत ते फार नाहीयेत. रिहाना, बियॉन्से आणि मेगन मर्कलच्या संपत्तीच्या तुलनेत तर नाहीच नाही.

पण मी माझ्या घरच्यांना पै-पै वाचवताना पाहिलं आहे. दारावर देणेकरी येऊन उभे राहिले की कसं वाटतं ते मी अनुभवलंय आणि माझ्या आईला तिच्या सगळ्या मौल्यवान गोष्टी, दागिने फोनवरून विकताना ऐकलंय. त्यामुळे माझ्या खात्यात जी काही साठवलेली रक्कम आहे ती माझ्यासाठी फार मोठी आहे.

माझे आई-वडील दोघ गरीब घरातून आले. पण नंतर, ऐशीच्या दशकात माझ्या वडिलांनी बँकिंग क्षेत्रात खूप पैसा कमावला. त्यांचं शिक्षण काही विशेष झालेलं नव्हतं पण त्यांनी जेवढा पैसा कमावला तेवढा आमच्या अख्ख्या खानदानात कोणी पाहिला नव्हता.

पण नव्वदच्या दशकात माझे वडील सर्वस्व हरले. त्यांची नोकरी गेली, आणि मग आमचं घरही.

काही वर्षं हलाखीत काढल्यानंतर माझ्या आईने स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला. आता घरातली 'कमावती' ती झाली होती. याच गोष्टीमुळे नंतर माझे आई-वडील वेगळे झाले. का? कारण माझ्या वडिलांच्या पुरुषी इगोला हे सहन झालं नाही की माझी आई त्यांच्यापेक्षा जास्त कमावते आणि तिच्या पैशावर घर चालतं.

ते लोकांना सांगायचे की, आईचा बिझीनेस खरं तर तेच चालवतात. त्यांची भांडण व्हायची कारण आईने आठवड्याच्या खर्चाला दिलेले पैसे ते एका दिवसात उडवून टाकायचे. त्यांचे वादही मी ऐकले आहेत. मी लहान होते तरी या सगळ्या प्रकारावर माझे आजोबा कसे कुत्सित टोमणे मारायचे तेही मला कळायचं.

माझ्या आईच्या पैशावर घर चालायला लागलं तेव्हा काय झालं ते मी लहान असताना पाहिलं. आताचं म्हणाल तर बाई पुरुषापेक्षा जास्त पैसा कमवत असली की काय होतं हे मी माझ्या जवळच्या मैत्रिणींच्या बाबतीत पाहतेय.

माझी एक मैत्रीण आहे मेलिसा (नाव बदललेलं आहे). ती यशस्वी फ्री-लान्सर फोटोग्राफर आहे. गेल्या काही वर्षांत तिने स्वतःच्या पैशाने घर घेतलं. तिचा बॉयफ्रेण्डला नोकरी नव्हती तेव्हा त्याला सपोर्ट केला. ते सुट्टीवर गेले तेव्हा खर्च केला. बिलं भरली, अगदी घरचा किराणाही भरला.

चारचौघात तो हेच म्हणतो की 'सक्षम स्त्री' बरोबर राहाणं त्याला खूप भावतं. पण प्रत्यक्षात तो माझ्या मैत्रिणीला मानसिकरीत्या किती छळतो ते मी पाहिलंय. जेव्हाही ती कामासाठी किंवा शूटसाठी बाहेर जाते तेव्हा तो...


...ायी चालल्यामुळे मोर्चेकऱ्यांची प्रकृती खालवण्याचा धोका होता त्यामुळे त्यांच्या शरीरातील पाण्याचे प्रमाण योग्य राहील याची काळजी या डॉक्टरांनी घेतली," असं जिवा पांडू गावित म्हणाले.

एवढी माणसं कशी जमली?

"संपूर्ण महाराष्ट्रात कम्युनिस्ट पक्षाची ताकद कमी आहे. पण हा केडर बेस पक्ष असल्यानं राज्याच्या आदिवासी भागात हा पक्ष तग धरून आहे. जल, जंगल आणि जमीन हा डाव्या पक्षांचा जुना अजेंडा आहे," असं निरीक्षण ज्येष्ठ पत्रकार सुनील तांबे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना नोंदवलं.

या अगोदर ऊस, कापूस, कांदा, दूध उ... उर्वरित लेख लिहा:

ा टोप्या आणि झेंड्या कुठून आले?

"झेंडे आमच्याकडे नेहमी असतात. देशात कुठेही आंदोलन झाले तरी आम्ही तेच झेंडे वापरतो. त्यामुळे त्यांचा खर्च मर्यादित असतो. टोप्या देखील एकदा बनवल्या तर त्या अनेक दिवस टिकतात. ज्यांना त्या टोप्या त्यांच्याकडे ठेवायच्या असतील त्यांना आम्ही त्या ठेऊ देतो, पण बरेच जण टोप्या परत करतात त्या आम्ही जपून ठेवल्या आहेत," अशी माहिती कृष्णन यांनी दिली.

या टोप्या-झेंड्यांमुळेच माध्यमांमध्ये या लाँग मार्चचा उल्लेख 'लाल वादळ' असा केला गेला. आणि म्हणून सरकारलाही थोडं नमतं घ्यावं लागलं.

पण जर या मोर्चेकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नसत्या तर त्यांनी काय केलं असतं?

सरकारनं शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर आम्ही मुंबईच्या रस्त्यावर 'अन्नत्याग' आंदोलन सुरू करू, असं AIKSचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव अजित नवले यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं.

AIKSचे राष्ट्रीय सचिव विजू कृष्णन यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "जेव्हा हे आंदोलन सुरू झालं तेव्हा आम्ही सकारात्मक होतो, पण जनतेच्या रेट्यामुळं या आंदोलनाला भूतो न भविष्यती यश मिळालं आहे, ही आमच्यासाठी समाधानाची बाब आहे."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ार 24 तास लक्ष ठेवू शकतं.

ते कुठे जातात, कुणाला भेटतात, किती वेळ एका ठिकाणी थांबतात या सगळ्या गोष्टींवर सरकार नजर ठेवू शकतं. पण त्याहूनही सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हे आरोग्य संकट टळल्यानंतर हा डेटा नष्ट केला जाणार आहे का आणि जर हो, तर मग कधी याबद्दल कुठलीही स्पष्टता सरकारने दिलेली नाही.

सायबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल म्हणतात "एकीकडे हे अॅप तुमचं कोव्हिड-19 स्टेटस अपडेट करतं तर दुसरीकडे तुमच्या लोकेशनवरही चोविस तास लक्ष ठेवून असतं. दुसरं म्हणजे हा सर्व डेटा कोणत्या कंपनीकडे जातोय, हे अजूनतर... उर्वरित लेख लिहा:

ॅव्ही आणि सरकारबद्दल मोठ्या प्रमाणात विश्वास असणाऱ्या देशात ही स्थिती आहे.

इस्राएल सरकारने मार्च महिन्यात आपल्या सुरक्षा यंत्रणांना लोकांच्या मोबाईल डेटावर लक्ष ठेवण्याची परवानगी दिली. त्यासंदर्भात अजूनही कायदा केलेला नाही. इस्राएलमधली NSO ग्रुप ही स्पायवेअर बनवणारी कंपनीसुद्धा कोरोनाच्या प्रसारवर लक्ष ठेवण्यासाठी मोबाईल सॉफ्टवेअर बनवत असल्याचं समोर आलंय.

कोरोनाच्या रुग्णांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कर्नाटक सरकारचं अॅप

या रविवारी ऑस्ट्रेलियातही सिंगापूरच्या अॅपच्या धरतीवर एक अॅप लॉन्च झालं. यातल्या डेटा सिक्युरिटीसंदर्भातला कायदाही लवकरच मांडला जाणार आहे. देशातल्या किमान 40 टक्के लोकांनी हे अॅप वापरलं तर सरकारच्या प्रयत्नांना यश येईल असं ऑस्ट्रेलियाच्या आरोग्य मंत्र्यांनी म्हटलंय.

अलीकडे गुगल आणि अॅपलने एकत्र येत कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगसाठी एक नवीन अॅप बनवण्यावर काम सुरू केलंय. पण त्याबद्दलही शंका आहेतच. या प्रायव्हसी कन्सर्न्सवर त्या त्या देशांतल्या सरकारकडून ठोस उत्तर येणं गरजेचं आहे.

चीनमध्ये कोरोनाबाधितांवर सरकारचं बारीक लक्ष आहे. सरकारी ओळखपत्रं, कॅमेरा आणि फोनवरून या लोकांवर नजर ठेवली जाते. जर एखादी कोरोनाबाधित व्यक्ती रेल्वेनी प्रवास करत असेल तर त्या व्यक्तीला असं सांगितलं जातं की तुम्ही प्रवास करू नका.

भारतही स्वतःच्या नागरिकांवर नजर ठेवणारं सर्व्हेलन्स स्टेट होतोय, असा आरोप काँग्रेस नेते आनंद शर्मांनी केलाय. कारण केंद्र सरकारने सर्व राज्यातील लोकांचा कॉल डेटा रेकॉर्ड टेलिकॉम डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून मागितला आहे. दिल्ली, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिशा, पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांचा संपूर्ण कॉल डेटा रेकॉर्ड म्हणजेच CDR देण्यात यावा अशी मागणी टेलिकॉम विभागाने संबंधित टेलिफोन ऑपरेटर्सला केली आहे.

सरकारने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. आम्ही कुणावरही पाळत ठेवत नसल्याचं केंद्रीय दळणवळण मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलंय.

तंत्रज्ञानामुळे एकाच वेळी कोट्यवधी लोकांवर पाळत ठेवणं हे सरकारसाठी खूप सोपं झालं आहे, असं मत प्रसिद्ध इतिहासकार आणि तत्त्वज्ञ युवाल नोआ हरारी यांनी मांडलं आहे. 'सेपियन्स' या लोकप्रिय पुस्तकाच्या या लेखकाचा Financial times मध्ये आलेला लेख जगभर चर्चेचा विषय ठरला.

युवाल लिहितात की, आपल्याला हे पण लक्षात घेतलं पाहिजे पाळत ठेवण्याचा अधिकार फक्त सरकारलाच मिळत...


...ार अनील जैन यांनी बीबीसीसाठी लिहिलेल्या एका लेखात त्याची यादीच मांडली आहे.

या यादीत पहिलं नाव आहे रामलाल ठाकूर यांचं.

1)  रामलाल ठाकूर

रामलाल ठाकूर हे 1983-84 या एकच वर्षाच्या कालावधीसाठी आंध्रप्रदेशचे राज्यपाल होते. त्यावेळी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते एन.टी. रामाराव.

हृदयाच्या शस्त्रक्रियेसाठी एन. टी. रामाराव अमेरिकेले गेले आणि रामलाल यांनी त्यांचं सरकार बरखास्त केलं. त्यांच्याच मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री असलेल्या एन. भास्कर राव यांना त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. एन.टी. रामाराम या... उर्वरित लेख लिहा:

सुप्रीम कोर्टानं ऐतिहासिक निर्णय दिला.

सुप्रीम कोर्टानं बोम्मई यांचं सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय असंवैधानिक असल्याचं सांगितलं. तसंच बोम्मई यांना बहुमत सिद्ध करण्याची संधी द्यायला हवी होती असंही म्हटलं.

शिवाय सरकार बहुमतात आहे की अल्पमतात हा निर्णय संबंधित सभागृहात म्हणजेच लोकसभा किंवा विधानसभेतच होऊ शकतो. त्या बाहेर कुणालाही हे ठरवण्याचा अधिकार नाही, असंही सुप्रीम कोर्टानं ठणकावलं.

त्यानंतर निवडणूक झाल्या आणि काँग्रेसचे वीरेंद्र पाटील मुख्यमंत्री झाले.

3) गणपतराव देवजी तापसे

हरियाणातली ही गोष्ट 1982ची आहे. त्यावेळी हरियाणात लोक दलाचे नते चौधरी देवीलाल यांच्याकडे बहुमत होतं. पण तरीही राज्यपाल गणपत देवजी तपासे यांनी काँग्रेसच्या भजनलाल यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली.

भजनलाल यांनी तेव्हा देवीलाल यांच्या पक्षाच्या काही आमदारांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचा दावा केला होता. परिणामी आमदार फुटू नयेत म्हणून चौधरी देवीलाल त्यांच्या आमदारांना घेऊन दिल्लीतल्या एका हॉटेलात दाखल झाले.

पण काही आमदार हॉटेलातून पळून जाण्यात यशस्वी झाले आणि भजनलाल यांना बहुमत सिद्ध करण्यात यश आलं.

4) रोमेश भंडारी

राज्यपाल रोमेश भंडारी यांच्या एका निर्णायमुळे जगदंबिका पाल हे भारतीय राजकारणात औट घटकेचे मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जातात.

भंडारी यांनी 1998मध्ये उत्तर प्रदेशातलं कल्याण सिंह यांच्या नेतृत्वातलं भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचं सरकार बरखास्त केलं.

नाट्यमय घडामोडींमध्ये भंडारी यांनी जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. कल्याण सिंह यांनी या निर्णयाला अलाहाबाद हायकोर्टात आव्हान दिलं.

कोर्टानं राज्यपाल भंडारींच्या निर्णयाला असंवैधानिक ठरवलं. परिणामी जगदंबिका पाल यांना 2 दिवसांतच राजिनामा द्यावा लागला होता. त्यांच्या जागी पुन्हा एकदा कल्याण सिंह मुख्यमंत्री झाले.

5) सैयद सिब्ते रजी

झारखंडमध्ये 2005 ला झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली. भाजप सर्वांत मोठा पक्ष ठरला होता. भाजपचे 30 आमदार निवडून आले होते. तर झारखंड मुक्ती मोर्चाचे फक्त 17 आमदार निवडून आले.

पण राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी यांनी 17 आमदार असलेल्या शिबू सोरेन यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. पण शिबू सोरेन यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करता आलं नाही. परिणामी 9 दिवसांमध्येच हे सरकार कोसळलं.

मग 13 मार्चला राज्यपालांना...


...ार असल्याची बातमी पसरायला लागली. हे नौसैनिक सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद फौजेने प्रभावित झालेले होते. आपल्या आंदोलनामध्ये मुंबईतील अनेक लोकांना सहभागी करून घेण्याची त्यांची इच्छा होती.

दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक अनिरुद्ध देशपांडे यांनी 'होप अँड डिस्पेअर- म्यूटिनी, रिबेलियन अँड डेथ इन इंडिया, 1946' या पुस्तकात लिहिलं आहे की, 'प्रशासनाला एक प्रकारे पक्षाघाताचा झटका बसला होता आणि नौसैनिकांनी यूएस लायब्ररीवरील अमेरिकेचा झेंडा काढून जाळून टाकला. लॉरेन्स अँड मेयोसारख्या युरोपीय मालकीच्या दुक... उर्वरित लेख लिहा:

दरोडे घालायला सुरुवात केली.

लोकांच्या गटांनी मोटारगाड्या व रेल्वेस्थानकांचंही नुकसान केलं. आंदोलनकर्ते दिसताक्षणी गोळी घालायचे आदेश ब्रिटिश सैन्य दलांना व पोलिसांना देण्यात आले. जवळपास 20 ठिकाणी गोळीबार झाला. दोन दिवस चाललेल्या या संघर्षामध्ये सुमारे 400 लोक मरण पावले आणि सुमारे 1500 लोक जखमी झाले.'

प्रमोद कपूर बीबीसी प्रतिनिझी रेहान फझल यांच्याबरोबर.

उठाव दडपण्यासाठी इंग्रजांनी सर्व ताकद पणाला लावली

18 फेब्रुवारीला संध्याकाळी या बंडाची बातमी सेनाप्रमुख जनरल क्लाउड ऑचिनलेक यांना देण्यात आली.

त्यांनी व्हाइसरॉय लॉर्ड वेव्हेल यांना या घडामोडींची माहिती दिली. भारतीय नौसेनेचे प्रमुख अॅडमिरल जे. एच. गॉडफ्री यांच विमान उदयपूरमध्ये उतरलं, तेव्हा तत्काळ त्यांना या बंडाविषयीचा गुप्त संदेश मिळाला. त्यांनी तत्काळ दिल्लीला परत जाण्याचा निर्णय घेतला. दुसऱ्या दिवशी ते विशेष विमानाने मुंबईला पोचले.

जनरल कलाउड ऑचिनलेक

या घटनेवरून दिल्लीतील काउन्सिल हाऊसमध्ये जोरदार वाद झाला. पंतप्रधान अॅटली आणि व्हाइसरॉयल वेव्हेल यांच्या कार्यालयांदरम्यान तारासंदेशांची जोरदार देवाणघेवाण झाली.

अनिरुद्ध देशपांडे लिहितात त्यानुसार, '18 फेब्रुवारीला या बंड करणाऱ्या सैनिकांना सहानुभूतीने वागवण्यात आलं असतं, तर हे बंड कधीच शमलं असतं. परंतु, इंग्रजांना 1857च्या आठवणी सतावत होत्या. हा बंड 1857सारखं व्यापक रूप घेईल की काय अशी भीती त्यांच्या मनात होती. त्यामुळे त्यांनी पूर्ण ताकदीनिशी हे बंड चिरडण्याचा निर्णय घेतला.'

महात्मा गांधी या उठावाविरोधात होते

हा उठाव अहिंसेच्या तत्त्वांविरोधात जाणारा आहे, असं म्हणत महात्मा गांधींनी या बंडाचा विरोध केला. कम्युनिस्टांनी उघडपणे या बंडाचं समर्थन केलंच, शिवाय सैनिकांनी शरणागती पत्करू नये अशीही भूमिका घेतली.

कम्युनिस्ट पक्षाचं मुखपत्र 'पीपल्स एज'मध्ये गंगाधर अधिकारी यांनी गांधी, पटेल व नेहरू यांच्यावर टीका करणारं संपादकीय लिहिलं. त्यात अधिकारी म्हणतात, 'मरण पावलेल्या लोकांविषयी पटेलांनी अश्रू ढाळले आणि 'गुंडागर्दी' करणाऱ्या लोकांचा धिक्कार केला. पण त्यांनी ब्रिटिश सैन्याच्या 'गुंडागर्दी'विषयी अवाक्षरही काढलं नाही. ब्रिटिश सैन्याने कोणताही पुढचा-मागचा विचार न करता गोळीबार केला, त्यात शेकडो निरपराध लोक मारले गेले.'

काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी नौसैनिकांना संयम बाळगण्याचं आवाहन केलं आणि शांततेने समस्या...


...ार आहे.

"एखाद्या मुलाला वाचवण्यासाठी लोक एकत्र येतात आणि मदत करतात ही किती चांगली गोष्ट आहे. पण प्रत्येक पालकाला वाटतं की आपल्याही बाबतीत हे घडावं. हा आजर अत्यंत दुर्धर आहे. यात कोणी काही करू शकलं तर ते सरकार आहे.

एवढ्या मोठ्या देशाचं इतकं बलवान सरकार आहे, ते आम्हाला मदत करू शकतं. सत्ताधाऱ्यांनी मनावर घेतलं तर फक्त एका तीराला नाही, तिच्यासारख्या अनेकांना जीवदान मिळेल. सरकारला एक काय आणि पाचशे काय, सगळी बालकं सारखीच," अंकुर कुमार एका दमात बोलून जातात.

भारतातल्या SMA रुग्णांची परिस्थिती

अल्प... उर्वरित लेख लिहा:

ेऊन स्वस्त किंमतीत ते औषध बनवेल?

पण केंद्र सरकारने याविषयी काही भूमिका घेतली, ही औषधं बनवणाऱ्या कंपन्यांना भारतात बोलावलं आणि निधी दिला तर सगळ्यांना तुलनेने स्वस्तात औषधं उपलब्ध होतील. तुम्ही अर्थतज्ज्ञांनाही बोलवा ना! निधीची व्यवस्था कशी, कुठे होऊ शकते यावर चर्चा करा. पण या मुलांच्या पालकांना मदत देण्यासाठी काही शाश्वत, संस्थात्मक, धोरणात्मक बदल घडवा," अल्पना सांगतात.

हे उदाहरणासह स्पष्ट करताना त्या हिमोफिलीयाच्या औषधांचं उदाहरण देतात. "असं नाहीये की भारतात औषधांसाठी निधी दिला जात नाही. हिमोफिलिच्या औषधांना दरवर्षी 300 ते 400 कोटी निधी दिला जातो. कारण ती औषधंही प्रचंड महाग आहेत. पण सरकारी निधीची सोय झाल्यानंतर ही औषधं जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचायला लागली. तसंच SMA बाबतीतही होऊ शकतं."

जगभरात जवळपास 7000 दुर्मिळ आजार आहेत ज्यांच्यावर एकतर उपचार नाहीत किंवा प्रचंड खर्चिक उपचार आहेत. यातल्या साधारण 450 आजारांची नोंद भारतात झाली आहे.

बेबी आरव आणि अंकुर कुमार

प्रसन्न शिरोळ ऑर्गनायझेशन फॉर रेअर डिसीझेस इन इंडिया या संस्थेचे सहसंस्थापक आणि कार्यकारी संचालक आहेत. ही दुर्मिळ आजारांनी ग्रस्त असणाऱ्या व्यक्तींना मदत करते. दुर्मिळ आजारांनी ग्रस्त असणाऱ्या प्रत्येक बाळापर्यंत मदत पोहचावी म्हणून धोरणात्मक पातळीवर काय बदल हवेत याबद्दल त्यांनी बीबीसीला माहिती दिली. त्यातले ठळक मुद्दे असे -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ार करणंही अवघड आहे. ते ज्यांना वैयक्तिकरित्या ओळखत नाही, अशा हिंदूंनाही ते आपल्या राज्यात शिरू देत नाहीत."

या अल-बेरुनी यांचा काळ हा महमूद गजनी याचा काळही आहे. गजनीने भारतावर केलेले अनेक आक्रमणं आपल्याला माहिती आहेत. गजनीपासून जवळपास शंभर वर्षांपूर्वी काबूलमध्ये लल्लिया नावाच्या एका ब्राह्मण मंत्र्याने आपली राजशाही स्थापित केली होती. याला इतिहासतज्ज्ञ 'हिंदूशाही' असंही म्हणतात. त्यांनी काश्मीरच्या हिंदू राजांसोबत गहीरे राजकीय आणि सांस्कृतिक संबंध स्थापित केले होते.

गजनीने उत्तर भारतावर आक्रमण... उर्वरित लेख लिहा:

ित होऊन गजनी परतला. यानंतर त्याने काश्मीरचा विचार करणंही सोडून दिलं.

काश्मीरचे हिंदू राजे हर्षदेव यांच्यावर इस्लामचा प्रभाव

उत्पाल वंशाचे राजे हर्षदेव म्हणजेच हर्ष यांनी 1089 ते 1111 (काही विद्वानांच्या मते 1038 ते 1089) पर्यंत काश्मीरवर राज्य केलं. त्यांच्याबद्दल बोललं जातं की त्यांच्यावर इस्लाम धर्माचा इतका प्रभाव पडला की त्यांनी स्वतः मूर्तीपूजा सोडली. इतकंच नाही तर काश्मीरमधल्या मूर्ती, हिंदू मंदिरं आणि बौद्ध मंदिरंही उद्ध्वस्त केली.

या कामासाठी त्यांनी 'देवोत्पतन नायक' या नावाचं एक पदही निर्माण केलं होतं. हर्ष यांनी त्यांच्या सैन्यात तुरुष्क (तुर्क) सेनापतीही नियुक्त केले होते. 'राजतरंगिणी'चे लेखक कल्हण त्यांच्या समकालीन होते. कल्हण यांचे वडील चंपक हर्ष यांच्या दरबारात महामंत्री होते, असंही म्हटलं जातं. कल्हण यांनी मूर्तीभंजक हर्ष यांना 'तुरुष्क' म्हणत हिणवलं आहे.

1277 च्या आसपास व्हेनिसहून आलेले मार्को पोलो यांनी काश्मीरमध्ये मुस्लीम असल्याचं सांगितलं आहे. इतिहासकारांचं मत आहे की त्या काळात काश्मीरच्या बाह्य भागात आणि सिंधू नदीच्या आसपास वसलेले दराद जमातीचे लोक मोठ्या संख्येने धर्म-परिवर्तन करून इस्लाम धर्म स्वीकारत होते.

काश्मीरमध्ये इस्लामचा प्रचार वेगाने सुरू होता. मोठ्या संख्येने लोक धर्मांतरण करत होते. याचं कारण म्हणजे तिथली जनता स्थानिक राजे आणि सामंत यांच्यातल्या भांडणात भरडली जात होती. विशेषतः शेतकऱ्यांची दोन्ही बाजूने कोंडी होत होती.

एक म्हणजे शेतकऱ्याला आपल्या जमिनीतून काहीही मिळत नव्हतं आणि दुसरीकडे दुष्काळ, भूकंप, पूर, वणवा यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीने तो हवालदिल झाला होता.

याच दरम्यान त्यांचा संपर्क मुस्लीम सैनिक आणि सूफी धर्मप्रचारकांशी झाला. इस्लाम एक असा नवा विचार होता जो त्यांच्या मनात नवी आशा आणि विश्वास जागृत करत होता. इस्लाम त्यांना शतकानुशतकं चालत आलेल्या शोषणकारी कर्मकांडांपासून मुक्तीही देत होता. त्यामुळे इस्लामचा प्रसार हातोहात झाला.

काश्मीरचा पहिला मुस्लीम शासक : एक तिबेटी बौद्ध

काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या इस्लाम प्रसारामध्ये आश्चर्यकारक वळण तेव्हा आलं जेव्हा काश्मीरला आपला पहिला मुस्लीम शासक मिळाला. हा मुस्लीम शासक वास्तविक एक तिबेटी बौद्ध होते आणि त्याची राणी हिंदू होती.

1318 ते 1338च्या दरम्यानची 20 वर्ष काश्मीरमध्ये बरीच उलथापालथ झाली. यादरम्यान, युद्ध,...


...ार किल्ल्यात प्रियंका गांधी यांनी दोन दिवस धरणं आंदोलन केलं. अखेर त्यांना पीडित कुटुंबीयांना भेटण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर सरकारने नुकसान भरपाईची घोषणाही केली. पुढे या पीडित कुटुंबांना राज्य सरकारने भूखंडही दिले.

गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात प्रियंका गांधी पहिल्यांदा काँग्रेसच्या सरचिटणीस झाल्या आणि त्यांनी लखनौमध्ये पहिला रोड शो केला. त्या दिवशी योगी आदित्यनाथ सरकारने 22 महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानिमित्ताने राज्यातल्या सर्वच मोठ्या वृत्तपत्रांमध्ये पहिल्या पानावर पानभर जाह... उर्वरित लेख लिहा:

काँग्रेस असते."

समाजवादी पक्षाचं म्हणणं काय आहे?

दुसरीकडे समाजवादी पक्षाचं म्हणणं आहे की त्यांचा पक्ष लॉकडाऊनमध्ये अडकलेले लोक आणि प्रवासी मजुरांना सर्वतोपरी मदत करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि रस्त्यावर उतरला आहे. मात्र, प्रसारमाध्यमांमध्ये याची चर्चाच होत नाही.

पक्ष प्रवक्ते राजेंद्र चौधरी म्हणतात, "आम्ही सेवाभावी वृत्तीने हे सगळं करतोय. लोकांच्या अडचणीचा राजकीय फायदा घेण्याचा आमचा प्रयत्न नाही. लॉकडाऊन दरम्यान उत्तर प्रदेशात ज्यांचा मृत्यू झाला त्यांच्या कुटुंबीयांना पक्षाच्या फंडातून 1-1 लाख रुपये देण्यात आले आहेत. सरकारनेही 10-10 लाख रुपयांची मदत करावी, अशी मागणी आम्ही केली आहे. मात्र, सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केलं आहे."

बहुजन समाज पक्षाकडून पक्षाध्यक्ष मायावती ट्वीटरवरून किंवा एखादं निवेदन प्रसिद्ध करून पक्षाची भूमिका मांडतात.

बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्यांना तर हेही सांगता येत नाही की लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या मजुरांसाठी त्यांच्या पक्षाने काही कार्यक्रम राबवला आहे की नाही.

समाजवादी पक्षाचे लोक ठिकठिकाणी अन्नधान्याचं वाटपही करत आहेत. मात्र, पक्षाचे नेते अखिलेश यादव हेदेखील मायावती यांच्याप्रमाणे ट्वीटरवरच जास्त सक्रीय दिसतात.

समाजवादी पक्षाच्या एका नेत्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितलं, "अखिलेश यादव रस्त्यावर उतरलेले नाहीत आणि ते आपल्या कार्यकर्त्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर आवाहन करतानाही दिसत नाही कारण त्यांनी आवाहन करताच समाजवादी तरूण मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरेल आणि त्यामुळे गोंधळ उडू शकतो. याचा अंदाज असल्यानेच त्यांनी थेट आवाहन केलेलं नाही. मात्र, समाजवादी पक्षाचे लोक सेवाभावाने प्रत्येक जिल्ह्यात सक्रीय आहेत."

लखनौमध्ये वरिष्ठ पत्रकार अमिता वर्मा म्हणतात, "विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस सत्ताधारी भाजपलाही 'सूट करतो'. प्रियंका गांधींमुळे त्यांचं सद्यस्थितीत काही राजकीय नुकसान होतंय आणि म्हणून ते प्रियंका गांधी यांचा विरोध करतात किंवा त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करतात असं नाही.

उलट असं करून काँग्रेसला मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न असतो. जेणेकरून समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष बॅकग्राउंडला फेकले जावे. मात्र, चर्चेत असणं आणि प्रत्यक्षात विरोधी पक्षाची जागा घेणे, यात बराच फरक आहे. मात्र, प्रियंका गांधींना जेव्हा-जेव्हा राजकीय क्षितिजावर स्पेस मिळते तेव्हा-तेव्हा...


...ार धवल कुलकर्णी यांनी 'द कझन्स ठाकरे' या राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावरील पहिलं चरित्रपर पुस्तक लिहिलंय. राज ठाकरेंच्या सध्याच्या भूमिकेविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना ते सांगतात, "निवडणूक लढणं महत्त्वाचं आहे, कारण निवडणुकीचं एक चक्र असतं. कार्यकर्त्यांची तळातली फळी कामाला लागते, घरोघरी पोहोचतात. शिवाय, अडीच वर्षांनी महापालिका निवडणुका आहेत. त्यावेळीही फायदा झाला असता."

याविषयी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक हे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "राज ठाकरे सर्वांनी बहिष्कार टाकण्याचं... उर्वरित लेख लिहा:

जशी संघटना आहे, तशी मनसेकडे नाहीय. शेवटी भावना किंवा विचारसरणीवर पक्ष नाही चालवता येत, संघटना लागतेच," असं वरिष्ठ पत्रकार धवल कुलकर्णी म्हणतात.

विधानसभा निवडणुकीतील मनसेचा आतापर्यंतची कामगिरी

राज ठाकरे यांनी शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर 9 मार्च 2006 रोजी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या नव्या पक्षाची स्थापना केली. मराठी भाषा आणि परप्रांतियांचा मुद्दा अजेंड्यावर घेत मनसेने राज्यभर आक्रमक आंदोलनं केली.

अल्पावधीतच महाराष्ट्रभर पक्षा विस्तारल्यानंतर 2009 साली मनसेनं विधानसभेची पहिली निवडणूक लढवली. 2009 साली मनसेचे 13 आमदार निवडून आले. मुंबई, पुणे आणि नाशिकमध्ये मनसेची मतांची टक्केवारीही लक्षणीय होती.

त्यानंतर 2014 सालीही मनसेनं विधानसभेची निवडणूक लढवली. मात्र, या निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळालं नाही. पुण्यातील जुन्नर मतदारसंघातून शरद सोनवणे हे एकमेव मनसेचे आमदार निवडून आले. त्यांनीही काही महिन्यांपूर्वी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यामुळं सध्याच्या घडीला मनसेचा एकही आमदार नाही.

राज ठाकरे यांनी मनसे का स्थापन केली, याविषयी सविस्तर तुम्ही या लेखात वाचू शकता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ार नाही, शिवसेना फारसा आग्रह धरणार नाही फक्त अधून-मधून आपल्या मागणीचा पुनरुच्चार करत राहील. सावरकरांना नाकारणं हे हुसेन दलवाईंच्या राजकीय फायद्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. खरंतर त्यांनीच सावरकरांचा नीट अभ्यास केला पाहिजे. कारण मुस्लिमांना वगळणारं कडवं हिंदुत्व हा मुद्दा बाजूला ठेवला तर संपूर्ण भारताची वाटचाल जे सावरकरांचे मुद्दे आहेत. त्याप्रमाणेच सुरू आहे. उद्योगाला प्रोत्साहन, अणुस्फोट, अद्ययावत होण्यावर त्यांचा भर होता. भारताचा एकूणच कारभार हिंदुत्व वगळून त्यांच्या तत्त्वावर सुरू आहेत."

"हा मु... उर्वरित लेख लिहा:

यांबदद्ल मवाळ भूमिका घेतली आहे.

तिन्ही पक्षांनी प्रत्येक जिल्हा, तालुका आणि विविध संस्थांमध्ये वेगवेगळी सत्तास्थानं काबीज केली होती. तिथे आता तिघांमध्ये वाटप करावं लागेल. मुंबई महानगरपालिकेत भाजप आता विरोधी पक्षनेतेपदासाठी दावा करेल. अनेक ठिकाणी शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांना त्यांच्या महत्त्वाकाक्षांना मुरड घालावी लागेल. त्यांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या कलाने चालावं लागेल. त्यामुळे शिवसेनेची वाढ थांबेल असं दीक्षित यांना वाटतं.

शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्यात मतभेदाचे मुद्दे अनेक आहेत यावर सुरेश भटेवरा यांनीही सहमती दर्शवली. या तीन लोकांची सत्ता आली तर ते सरकार कसं चालवतील याची अनेकांना चिंता आहे, असंही ते म्हणाले. राष्ट्रीय पातळीवर अनुत्तरित असणारे अनेक प्रशअन आता खाली आहेत, असं भटेवरा यांनी नमूद केलं.

शिवसेनेकडून कायमच हिंदुत्वाचा मुद्दा मांडण्यात येतो. निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यानही बोलताना उद्धव ठाकरेंनी औरंगाबादला हिरव्या सापांचा विळखा पडला आहे, असं विधान केलं होतं. शिवसेनेच्या या वैचारिक पार्श्वभूमीमुळे काँग्रेसला त्यांच्यासोबत जाणं देशभरात अडचणीचं ठरू शकतं असा एक सूर उमटत आहे. त्यामुळेच किमान समान कार्यक्रमाचा विचार करताना अल्पसंख्यांबाबतच्या धोरणांवर स्पष्टता हा शिवसेनेसोबतच्या आघाडी करण्यातला कळीचा मुद्दा ठरू शकतो.

या मुद्दयांवर आहे एकमत

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अल्पसंख्यांकांना आरक्षणाचा मुद्दा हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीकडून चर्चेमध्ये मांडला जाईल.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनं प्रसिद्ध केलेल्या शपथनाम्यामध्ये अल्पसंख्यांकांसाठीचं धोरण जाहीर करताना सच्चर समितीच्या अहवालाची 100 टक्के अंमलबजावणी करू असं म्हटलं आहे. त्याचसोबत सार्वजनिक सेवा, सरकारी आणि निमसरकारी क्षेत्रांत अल्पसंख्यांकांसाठी 2014 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनं दिलेल्या 5 टक्के आरक्षणाच्या तरतुदीच्या आश्वासनाचा पाठपुरावा करू, असंही काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटलं होतं.

दुसरीकडे, शिवसेनेनं धनगर, ओबीसी, भटके-विमुक्त, बंजारा, कोळी, लिंगायत, कुणबी, मुस्लिम ओबीसी, बलुतेदार इत्यादींचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिलं होतं.

अल्पसंख्यांकांबाबतच्या धोरणासोबतच विधानसभा निवडणुकीआधी शिवसेनेनं प्रसिद्ध केलेला वचननामा आणि काँग्रेस...


...ार भारतापेक्षाही चीनच्या जास्त जवळ आहे. चीन कित्येक वर्षांपासून म्यानमारमध्ये काम करत आहे.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी. जिनपिंग यावर्षी जानेवारी महिन्यात म्यानमार दौऱ्यावर गेले होते. या भेटीने त्यांच्यातील संबंध आणखीन दृढ झाल्याचं सांगितलं जातं.

आर्थिक मदतीचा विचार केल्यास चीन भारतापेक्षा कितीतरी पटीने पुढे असल्याचं राजीव भाटिया मान्य करतात.

गेल्या पाच वर्षांत परिस्थिती बदलली

ते सांगतात, "गेल्या पाच वर्षांत परिस्थिती प्रचंड बदलली आहे. 2016 मध्ये आंग सान सू ची यांनी निवडणूक जिंकल्यापासून म्यान... उर्वरित लेख लिहा:

हेत. त्यामुळे त्यांना चीनवर अवलंबून राहावं लागत आहे. आता भारताने म्यानमारच्या दिशेने एक नवी सुरुवात केल्यानंतर त्यांनीही याचं स्वागत केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ार यासंदर्भात अध्यादेश काढू शकतं."

कुणबी आणि मराठा एकच आहेत का?

"कुणबी म्हटले जातात तो मराठा समाज आहे. कुणबी समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण आहे. परंतु कुणबीव्यतिरिक्त इतर समाजाला आरक्षणाची सुविधा नाही. कुणबी हे मराठे आहेत का? कुणबी हे मराठे मानले जात नाहीत आणि मराठे स्वत:ला कुणबी म्हणवून घेत नाहीत. त्यामुळे ओबीसीमधलं आरक्षण मराठ्यांसाठी आहे, असं म्हणता येत नाही," असं ते म्हणाले.

मराठा समाजाने आरक्षणासाठी जलसमाधी आंदोलनही केलं होतं.

विशिष्ट समाज शैक्षणिक, सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे हे आयोगाने सिद्... उर्वरित लेख लिहा:

ुळात हेच चुकीचं आहे. घटनेमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती यांचा उल्लेख आहे. त्याशिवायच्या बाकी जाती त्या सगळ्या ओबीसीमध्ये येतात. अदर बॅकवर्ड क्लासेसमध्ये- सोशली इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास यांचा समावेश होतो. 16-4 आणि 15-4 या कलमांमध्ये तसा उल्लेख आहे. जो समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत त्यांना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. एसईबीसी हा ओबीसीपासून वेगळा कसा हे कोर्टामध्ये सिद्ध करावं लागेल. हे सिद्ध करणं कठीण असेल. शिवाय ओबीसी समाजाची नाराजी आहे ती दूर करणं हे सरकारला इतकं सोपं जाणार नाही," असं राठोड सांगतात.

आरक्षणासाठी कोणत्या गोष्टी अडथळे ठरू शकतात विचारलं असता राठोड म्हणाले, "आयोगाने शिफारस केली म्हणजे तो समाज मागासलेला आहे. या समाजाला कोणत्या कायद्याच्या आधारे केंद्र सरकारमध्ये आरक्षण देण्यापासून वंचित ठेऊ शकता हा मुद्दा सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू शकतो. कुणबी-मराठा समाजात रोटीबेटीचे व्यवहार होतात. कुणबी मराठ्यांना आरक्षण दिलेलं आहे. कुणबी मराठा आणि मराठा एकत्र केलं तर आरक्षणाची टक्केवारी किती वाढेल हा खरा प्रश्न आहे. मागास वर्गाला याचा फायदा मिळणार का हेही बघावं लागेल."

आरक्षणासाठी आंदोलनावेळी मराठा समाजातील व्यक्ती मुंडन करताना

मूळ उद्देश दूरच

''स्पर्धा सगळीकडेच आहे. स्पर्धेत मागासलेली मंडळी मागे राहायची. हे मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. मूळ काय तर सोयीसुविधा नाही म्हणून आरक्षण दिलं जातं. मराठा कुणबी समाजातील सधन आणि मागास  यांच्यात स्पर्धा होईल तेव्हा कोण जिंकेल हे सांगायला नको. हे मूळ उद्देशापासून दूर जाणारं आहे,'' असं राठोड यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ार संगकारा, थारंगा पर्णविताना, अजंथा मेंडिस, चामिंडा वास, महेला जयवर्धने, सुरंगा लकमल यांचा जखमींमध्ये समावेश होता.

समरावीरा आणि पर्णविताना यांच्या दुखापती गंभीर असल्याने त्यांनी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. आवश्यक उपचारानंतर त्यांना घरी सोडण्यात आलं.

बसचालक खलील यांनी श्रीलंकेच्या खेळाडूंचे प्राण वाचवण्यात मोलाची भूमिका बजावली.

बसला स्टेडियमपर्यंत नेत श्रीलंकेच्या खेळाडूंचा जीव वाचवण्यात मोलाची भूमिका बजावणारे बसचालक खलील यांना त्यांच्या अतुलनीय शौर्यासाठी 'तम्घा-ए-शुजात' पुरस्काराने गौरवण... उर्वरित लेख लिहा:

ॅरेथॉन खेळी केली. कर्णधार संगकाराने 104 तर तिलकरत्ने दिलशानने 145 धावांची खेळी केली. पाकिस्तानतर्फे उमर गुलने 6 विकेट्स घेतल्या.

त्या सीरिजमध्ये दोन द्विशतकी खेळी साकारणारा थिलान समरावीरा हल्ल्यात जखमी झाला होता.

दुसऱ्या दिवसअखेर पाकिस्तानने 1 बाद 110 असं खणखणीत प्रत्युत्तर दिलं होतं. तिसऱ्या दिवशी हल्ला झाल्यानंतर मॅच रद्द करण्यात आली. स्कोअरकार्डमध्ये या टेस्टचा निकाल अनिर्णित असा दाखवण्यात येतो. मालिकेचा निकाल 0-0 असा नोंदवण्यात आला.

कट्टरवादी हल्ल्यामुळे सामना रद्द होण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली.

हल्ला कोणी केला?

हल्ला झाल्यानंतर लगेच लष्कर-ए-तय्यबा संघटनेवर संशयाची सुई होती. पाकिस्तानमधील प्रसारमाध्यमांनी अल कायदा संघटनेवर संशय व्यक्त केला.

श्रीलंकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी या हल्ल्यामागे एलटीटीईचा (लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामीळ इलम) हात असू शकतो असं मत व्यक्त केलं होतं. काही युरोपीय गुप्तचर संघटनांनी या मताला दुजोरा दिला होता.

हल्ला होऊ शकतो असा इशारा देण्यात आला होता, मात्र सुरक्षा यंत्रणांनी या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केलं. या हल्ल्याची चौकशी करण्यासाठी विशेष पथक तयार करण्यात आलं. या हल्ल्याचा मास्टरमाइंड आणि अन्य कट्टरवादी 2016 मध्ये करण्यात आलेल्या एका ऑपरेशनदरम्यान मारले गेले.

हल्ल्याचा परिणाम; पाकिस्तानचा दौरा करण्यास संघांचा नकार

या भीषण हल्ल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संघांनी पाकिस्तानमध्ये सुरक्षिततेच्या कारणास्तव खेळायला नकार देण्यास सुरुवात केली. यामुळे पाकिस्तानला मायदेशात होणाऱ्या मालिकांचे सामने दुबई, शारजा आणि अबू धाबी याठिकाणी खेळावे लागले. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धचे काही सामने तर इंग्लंडमध्ये लॉर्ड्स आणि हेडिंग्ले अशा तटस्थ ठिकाणी खेळवण्यात आले.

पाकिस्तान सुपर लीगवेळची सुरक्षाव्यवस्था

2015 मध्ये म्हणजेच हल्ल्यानंतर सहा वर्षांनंतर झिम्बाब्वेने पाकिस्तानात खेळण्याची तयारी दर्शवली. अभूतपूर्व सुरक्षेत वनडे आणि ट्वेन्टी-20 सामने खेळवण्यात आले. दौरा निर्विघ्नपणे पार पडला.

दोन वर्षांनंतर पाकिस्तान सुपर लीगची फायनल लाहोरच्या गड्डाफी स्टेडियमध्ये खेळवण्यात आली. दोन्ही संघांपैकी डेव्हिड मलान, मार्लन सॅम्युअल्स, डॅरेन सॅमी, ख्रिस जॉर्डन, मॉर्न व्हॅन व्हॅक, शॉन अर्व्हाइन, रायद इमरिट हे विदेशी खेळाडू पाकिस्तानात खेळले.

पाकिस्तानात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परतावं यासाठी पाकिस्तान विरुद्ध वर्ल्ड इलेव्हन असे...


...ार समोर आलेच नसते. आराधनामधील सुरुवातीची 2 ड्युएट रफी यांनी गायली आहेत."

भारतन सांगतात, "पंचम यांनी सुरुवातीलाच सांगितलं होतं की, त्यांना जर संधी मिळाली तर रफींच्या जागी किशोरला आणतील. रफी यांची लोकप्रियता घसरली त्याला काही कारणं होती."

"ज्या अभिनेत्यांसाठी रफी गात होते ते दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र आणि संजीव कुमार हे जुने झाले होते. त्यांची जागा नवीन अभिनेते घेत होते आणि त्यांच्यासाठी नव्या आवाजाची गरज होती. आर. डी. बर्मन यांच्यासारखे नवे संगीतकार पुढे येत होते आणि त्यांना नवीन करण्याची... उर्वरित लेख लिहा:

कळल्यावर त्यांनी यास्मिनला विचारलं तू डाळ, भात आणि चटणी करशील का? यास्मिनने होकार देताच ते म्हणाले, लंडनला जाऊन जेऊ. कुणाला सांगायची गरज नाही."

रफी, खालिद आणि यास्मिन लंडनला आले यास्मिनने जेवण बनवलं. जेवणानंतर रफी यांनी यास्मिनला आशीर्वाद दिले. आणि ते कॉवेंट्रीला परत आले. संयोजकांना त्यांनी हा किस्सा सांगितला तेव्हा ते आश्चर्यचकीत झाले.

मोहम्मद अलींशी भेट

रफींना बॉक्सिंगचा मोठा षौक होता. मोहम्मद अली हे त्यांचे आवडते बॉक्सर होते. 1977ला एका शोसाठी ते शिकागोला गेले होते. त्यावेळी रफी यांची ही आवड आयोजकांना समजली. त्यांनी रफी आणि मोहम्मद अली यांची भेट घडवण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात हे तितकं सोपही नव्हतं.

महंमद अली यांच्यासह रफी.

संयोजकांनी मोहम्मद अली यांची भेट घेऊन सांगितले की, तुम्ही जितके बॉक्सिंगमध्ये प्रसिद्ध आहात, तेवढेच मोहम्मद रफी गाण्याच्या क्षेत्रात ख्यातनाम आहेत. त्यावेळी मोहम्मद अली त्यांना भेटायला तयार झाले. या भेटीत रफी यांनी मोहम्मद अलीसोबत बॉक्सिंग पोजमध्ये फोटो काढून घेतले.

पद्मश्रीपेक्षा मोठ्या पुरस्काराची योग्यता

मी राजू भारतन यांना विचारलं की, रफी यांना त्यांच्या हयातीत त्यांच्या योग्यतेचा पुरस्कार मिळाला का?

भारतन म्हणाले, "बहुतेक नाही. रफी यांनी पुरस्कारांसाठी कधी लॉबिंग केलं नाही. हा विचार करता त्यांना फक्त पद्मश्री पुरस्कारच मिळू शकला. मला वाटतं त्यांच्या योग्यतेनुसार त्यांचा सन्मान झाला नाही. त्यांना पद्मश्रीपेक्षा मोठा पुरस्कार मिळायला हवा होता."

ते म्हणाले, "1967ला जेव्हा त्यांना पद्मश्री मिळाला तेव्हा त्यांनी तो नाकारण्याचा विचार केला होता. पण त्यांना असा सल्ला देण्यात आला की, ते एका विशिष्ट समजातून आहेत. जर पुरस्कार नाकारला, तर गैरसमज होतील. जर त्यांनी तसं केलं असतं आणि वाट पाहिली असती, तर त्यांना पद्मभूषण मिळाला असता आणि तेवढी त्यांची योग्यता होती."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ार सौदी अरेबियातले दोन तृतीयांश इंटरनेट युजर्स दर आठवड्याला एक सिनेमा ऑनलाइन बघतात. दहापैकी नऊ सौदी लोकांकडे स्मार्टफोन आहेत.

इतकंच काय लोकं स्वस्तातली एखादी विमानसेवा वापरत बहारीन किंवा दुबईला सिनेमा बघायलासुद्धा जातात.

सौदी अरेबियाची सरकारी एअरलाइन सौदी एअरवेजच्या विमानांमध्ये सिनेमा बघण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. तथापी तिथल्या नियमांनुसार आक्षेपार्ह बाबी जशा की दारू किंवा मोकळे हात हे 'ब्लर' केलं जातं.

तिथं चित्रपट महोत्सवांमध्ये पॉप स्क्रिनवर सिनेमा दाखवले जातात.

सौदी सिनेमा वजदाला कान्स फे... उर्वरित लेख लिहा:

त का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ार स्पॉट बाइंग करतात आणि चॅनेलकडे पैसा येतो. चॅनेलकडून तो प्रॉडक्शन हाऊसेसना दिला जातो.

यामध्ये चॅनेलकडून निर्मात्यांना एक विशिष्ट बजेट आखून दिलं जातं आणि त्यानुसार मालिकांची निर्मिती होते. त्या बजेटमध्येच कलाकार, तंत्रज्ञ, मदतनीस असा सगळ्यांचा खर्च समाविष्ट असतो. एका अर्थानं ही उतरंड आहे. ज्यामध्ये सगळ्यांत वरच्या स्तरावर असतो जाहिरातदार आणि सर्वांत खालच्या स्तरात कलाकार, तंत्रज्ञ....पैसा वरुन खालपर्यंत झिरपत येतो.

आता कोरोनाच्या या काळात मुळात मोठमोठ्या जाहिरातदारांकडे येणारा पैशाचा ओघ आटतो... उर्वरित लेख लिहा:

्य परिस्थितीत जेवढ्या जाहिराती मिळतात त्याच्या केवळ 20 टक्के जाहिरातीच सध्या मिळत आहेत. भविष्यात ही परिस्थिती अजून गंभीर होऊ शकते, अशी भीती स्टार आणि डिस्ने इंडियाचे चेअरमन उदय शंकर यांनी एका वृत्त वाहिनीशी बोलताना व्यक्त केली.

जाहिरातीतून मिळणाऱ्या महसुलामध्ये साधारणपणे किती घट होऊ शकते, याची अंदाज व्यक्त होत असतानाच टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीला आतापर्यंत झालेल्या नुकसानाची नेमकी आकडेवारी सध्या तरी सांगता येणार नाही, असं झी मराठी-झी युवाचे बिझनेस हेड निलेश मयेकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं. प्रत्येक चॅनेल आणि प्रॉडक्शन हाऊसच्या आर्थिक व्यवहारावर ही आकडेवारी अवलंबून असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

लॉकडाऊनमुळे टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीला बसलेल्या आर्थिक फटक्याबद्दल बोलताना निलेश मयेकर यांनी म्हटलं, की जी जगाची, देशाची परिस्थिती आहे तीच टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीचीही आहे. प्रत्येकच क्षेत्राला आर्थिक नुकसान सहन करावं लागत आहे आणि टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीसुद्धा याला अपवाद नाहीये. मात्र शूटिंग सुरू झाल्यावर या नुकसानातून टेलिव्हिजन इंडस्ट्री हळूहळू या संकटातून बाहेर पडेल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.

कोरोनाचं संकट संपल्यानंतरही नाटक आणि चित्रपट उद्योगाला आर्थिक नुकसान सहन करावं लागेल, असं मयेकरांनी म्हटलं. लॉकडाऊन आणि सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांमुळे काही काळ थिएटर आणि नाट्यगृहात जाऊन चित्रपट-नाटक पाहणाऱ्या प्रेक्षकांच्या संख्येवर परिणाम होईल. हा धोका टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीला नसल्याचं मत मयेकर यांनी व्यक्त केलं.

मोबाईल हा भविष्यातला पर्याय?

लॉकडाऊनच्या काळात अनेक सेलिब्रिटी आपापल्या मोबाईलवर व्हीडिओ शूट करत आहेत. कोरोना, लॉकडाऊनबद्दलचे असे व्हीडिओ वेगवेगळ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पाहायला मिळाले. डिजिटलवरून हा ट्रेंड टीव्हीवरही आला. सोनी मराठीनं कलाकारांनी आपापल्या घरात राहून शूट केलेली 'आठशे खिडक्या नऊशे दारं' ही नवी मालिकाच सोनी मराठी चॅनेलनं सुरू केली. लेखक दिग्दर्शक आणि 'आठशे खिडक्या नऊशे दारं' या मालिकेचे निर्माते श्रीरंग गोडबोले यांच्याशी आम्ही लॉकडाऊनच्या काळातल्या या नवीन प्रयोगाविषयी संवाद साधला.

"लॉकडाऊनमध्ये अनेक कलाकार हे घरच्या घरी व्हीडिओ बनवत आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ते व्हीडिओ पोस्ट करत आहेत. मात्र यातून केवळ तुम्ही लोकांशी कनेक्टेड राहता. याचं कोणतंही ठोस असं मनी मॉडेल नाहीये. पण कलाकारांच्या अशा...


...ार, असं कुठलीही वाच्यता केली नाही. त्यामुळे हे कितपत परिणामकारक ठरेल, असं विचारलं असता डॉ. नंदिता पालशेतकर म्हणाल्या, "काही प्रमाणात तर परिणाम होईल ना. आता जरी 20 टक्के लोक कायदा मोडत असतील, मात्र उर्वरित 80 टक्के लोकांना तर कायदा माहिती आहेच ना. त्यामुळे किमान लोकांच्या मनात हा विचार पेरणं महत्त्वाचं आहे. यासाठीही कायद्याचा धाक असणं आवश्यक आहे.

"यातच जर मुलींचं लग्नाचं वय 21 केलं तर आणखी एक चांगली गोष्ट होईल, ती म्हणजे मुलींना पुढे शिकण्याच्या संधी मिळतील, त्यांच्यावर लगेच शिक्षणानंतर किंवा त्... उर्वरित लेख लिहा:

हरबिलास शारदा यांनी बालविवाह रोखण्यासाठी विधेयक सादर केलं. त्यात मुलांसाठी किमान वय 18 वर्षं आणि मुलींसाठी किमान वय 14 वर्षं निश्चित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. 1929 साली या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झालं. याच कायद्याला 'शारदा अॅक्ट' असंही म्हटलं जातं.

पुढे 1978 साली या कायद्यात दुरुस्ती झाली. त्यानंतर लग्नासाठी मुलांचं किमान वय 21 वर्षं आणि मुलींचं किमान वय 18 वर्षं निश्चित करण्यात आलं. मात्र, तरीही कमी वयाच्या मुलींच्या लग्नाचं प्रमाण काही कमी झालं नाही.

त्यामुळं 2006 साली बालविवाह रोखण्यासाठी नवीन कायदा आणण्यात आला. या कायद्यानं बालविवाहाला दखलपात्र गुन्हा बनवला.

लग्नाच्या वय बदलणं किती सोपं?

मुलामुलींच्या लग्नाचं वय बदलण्याचा यापूर्वीही अनेकदा प्रयत्न झाला आहे.

मार्च 2018मध्ये भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी मुलींच्या लग्नाचं वय वाढवून 21 करण्याची मागणी करणारं एक खासगी विधेयकही लोकसभेत मांडलं होतं.

"आईवडिलांच्या परवानगीने जर एखादी मुलगी लग्न करत असेल तर तिचं वय 18 असलेलंही चालेल. पण त्यांच्या परवानगीविना एखाद्या मुलीला लग्न करायचे असल्यास तिचं वय किमान 21 वर्षं असायला हवं," असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.

मात्र त्यावर तेव्हा टीका करताना सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. हरी नरके यांनी "हे विधेयक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या संघटनांच्या विचारसरणीतून आलेलं आहे, ज्यांना लोकांनी काय घालावं, काय खावं, कुणाशी लग्न करावं, हे सर्व ठरवायचं आहे."

तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण यांनीही शेट्टींच्या या विधेयकाला तेव्हा विरोध केला होता. "कुटुंबव्यवस्था वाचवण्याच्या नावाखाली तुम्ही महिलांचा वैयक्तिक निर्णय घेण्याचा हक्क काढून घेत आहात," असं त्या म्हणाल्या होत्या.

त्यानंतर ऑक्टोबर 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टानेही मुलांसाठी लग्नाचं पात्र वय 21 वरून कमी करून 18 आणण्याची एक याचिका फेटाळली होती. जर एखादी व्यक्ती निवडणुकीत मत देण्यासाठी 18 वर्षांची चालते, तर आपला जीवनसाथी निवडण्यासाठी का नाही, असा तर्क या याचिकाकर्त्याने दिला होता.

सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका तेव्हा फेटाळत या याचिकाकर्त्याला 25 हजारांचा दंडही ठोठावला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि...


...ारखंच त्यांच्या आयुष्यानं आणखी एक, पण निर्णायक वळण घेतलं.

"2000 साली 'कोरो' आयुष्यात आली आणि सगळंच बदललं. 'कोरो' आमच्या सह्याद्रीनगरच्या वस्तीत एका सर्वेक्षणासाठी आली होती. त्यानंतर त्यांच्या काही बैठका चालल्या होत्या", त्या सांगतात.

"मी माझ्या घराच्या खिडकीतून ते पाहायचे सगळं. मला घराबाहेर जाण्याची परवानगी नव्हती. शौचालयात जायचं असेल वा पाणी भरायला जरी जायचं असेल तरी विचारून जायला लागायचं. मला मात्र उत्सुकता होती की हे कोण लोक आले आहेत, काय सर्वेक्षण करत आहेत वगैरे. मग शेवटी एका मीटिंगला मी ... उर्वरित लेख लिहा:

सांगायला लागले की नवरा-बायकोनं एकमेकांना सन्मान द्यायला पाहिजे, हिंसा नको, आपण सगळे समान आहोत वगैरे. तेव्हा तो इसम मला म्हणाला की, तू काय आम्हाला शिकवतेस? तुझ्या घरात बघ काय चाललंय... "

"त्या प्रश्नानं मग मनात ठिणगी पेटली. सुरुवातीला राग आला, पण त्याचं बरोबर होतं. आपण जर असं वागलो नाही तर लोक आपल्यावर विश्वास ठेवणार नाहीत. मग माझा स्वत:चा संघर्ष सुरु झाला," मुमताज म्हणतात. त्या एका प्रश्नानं अजून एकदा आयुष्य बदललं होतं आणि त्या पुन्हा एक निर्णय घ्यायला तयार झाल्या होत्या.

"माझ्या घरात मी सगळ्यांना समजावण्याचा प्रयत्न सुरू केला, माझ्या नवऱ्याला समजावायला सुरुवात केली. पण असं लक्षात आलं की, तो काही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाही. मग मी कुटुंब न्यायालयात गेले, घटस्फोट घेण्याचा विचार केला. पण तिथंही माझ्या हाती काहीही लागलं नाही."

"मग मी मुस्लीम कायद्याप्रमाणे 'खुला'अशी एक पद्धत आहे, तिचा अभ्यास केला. त्यानंतर मला असं समजलं की मला याच्यातून तलाक मिळू शकतो. मग मी तलाकच्या मागे लागले."

"पण हे सगळं होत असतांना माझ्या आईला काही हे सगळं सहन होत नव्हतं. इतकं लहानपणापासून घरात हिंसा पाहूनही न बोलता सहन करणारी ही मुलगी आत्ता कशी बोलायला लागली असा प्रश्न तिला पडला. तिला वाटायला लागलं की 'कोरो'नं मला हे असलं काहीतरी शिकवलंय. मग ती एक स्टॅंपपेपर घेऊन आली आणि म्हणाली की 'कोरो' देतंय त्यापेक्षा जास्त पैसे मी तुला देईन असं लिहून देते, पण तू हे थांबव."

"पैसा हा माझ्यासाठी मुद्दाच नव्हता. माणूस म्हणून मला जी समानतेची जाणीव होत होती ती मला स्वस्थ बसू देत नव्हती. आईनं मला आणि माझ्या मुलीला घरातून बाहेर काढलं," मुमताज त्या अग्निदिव्यासारख्या काळाबद्दल सांगतात. पण त्या मागे फिरणार नव्हत्या.

नवा संसार, नवं आयुष्य

"त्यादरम्यान 'कोरो'ची एक फेलोशिप मला मिळाली. माझं मंगळसूत्र मी विकलं. त्यातून जे पैसे मिळाले त्यातून घर भाड्यानं घेतलं आणि माझी मी स्वतंत्र राहू लागले."

"माझं कामही मी सुरू ठेवलं. पुढच्या साधारण वर्षभरात माझा तलाकही झाला. आईला तेही पटलं नाही. एके दिवशी येऊन तिनं मला खूप मारहाण केली.

मी आईच्या विरोधात पोलिसांत तक्रार केली. हे सगळं इतकं पराकोटीला गेल्यावर मग नंतर शांत झालं. आईला समजलं की मी काही अशी शांत होणाऱ्यांमधली नाही," मुमताज यांच्या आवाजात आपण अखेरी जे हवं होतं तिथं पोहोचलो असा भाव असतो.

त्यानंतरही आयुष्यात काही...


...ारखान्यांचे धुराडे पेटले आहेत.

कृषिमूल्य आयोग FRP ठरवताना देशाचा विचार करतं. पण ते सगळीकडं लागू होईल असं नाही.

शेट्टी म्हणतात, "महाराष्ट्राची परिस्थिती वेगळी आहे. महाराष्ट्रात चांगल्या गुणवत्तेचा ऊस असतो. साखरेचं उत्पादन चांगल होतं. राज्यातील मजुरीचे दर जास्त आहेत. त्यामुळं शेतकरी जास्तीचा दर मागतात."

"उत्तर भारतात शेतकऱ्यांकडे जमिनी जास्त असतात. आपल्याकडं अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक शेतकरी आहेत. महाराष्ट्रात मजुरीचे दर जास्त आहेत. बिहार, उत्तरप्रदेशमध्ये तेच दर कमी असतात," असं ठमके यांनी सां... उर्वरित लेख लिहा:

साखर असूनही निर्यातीला परवानगी दिली जात नाही.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ारणारं मूल्य. २०१७ला भारतातर्फे ऑस्करसाठी पाठवलेल्या न्यूटन या चित्रपटातून हीच परिस्थिती दाखवण्यात आली आहे. या चित्रपटात अभिनेता राजकुमार रावने साकारलेल्या मध्यवर्ती पात्राला जोडीदाराचा शोध घेताना त्याची सरकारी नोकरी लाभदायक ठरते.

"तिचे वडील कंत्राटदार आहेत आणि तू सरकारी अधिकारी आहेस. म्हणजे आयुष्य अगदी निवांत," न्यूटनचे वडील म्हणतात. तर यात भर घालताना त्याची आई म्हणते,"त्यांनी दहा लाख रुपये हुंडा आणि मोटारसायकल देऊ केली आहे."

रेल्वेला भारतात मोठं महत्त्व आहे. अमेरिकेत प्रवास करण्याचा विचार ... उर्वरित लेख लिहा:

योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ) यांसह विविध विभागांकडे अर्ज करण्यात चार वर्षे घालवली होती.

या परिघाच्या दुसऱ्या टोकावर या वर्षीच्या आयएएस परीक्षेत अव्वल आलेले गुगलचे माजी कर्मचारी २८ वर्षांचे अनुदीप दुरिशेट्टी आहेत. दुरिशेट्टी यांनी काही वेळा भारताच्या नागरी सेवेसाठी परीक्षा दिली होती.

भारतात सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करणे हा एक कौटुंबिक मामलाही असू शकतो. हवालदार जे. एस. यांची पत्नी सध्या उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथे सरकारी शाळेत शिक्षिका होण्यासाठी अभ्यास करत आहे. गाझियाबादमध्येच हे पतीपत्नी लहानाचे मोठे झाले. "मी आणखी वर्षभर बदलीसाठी अर्ज करेन. तो पर्यंत तिला नोकरी मिळेल," असं ते सांगतात.

आणि मग अनीश तोमरची बायको प्रियाचे काय, जिने रेल्वेतील मेडीकल (वैद्यकीय) ऑर्डलीच्या पदासाठी रिंगणात उडी घेतली आहे?  नवऱ्याबरोबरची स्पर्धा म्हणून याकडे पहाण्यापेक्षा, कुटुंबातल्याच कोणाला तरी प्रतिष्ठीत सरकारी नोकरी मिळण्याची शक्यता ती वाढवत आहे.

"सुरुवातीचा पगार खूपच चांगला आहे आणि ही नोकरी माझ्या कुटुंबाला प्रतिष्ठा आणि सन्मान मिळवून देईल," असं त्या सांगतात.

(डी. टी. आणि जे. एस. यांनी त्यांच पूर्ण नाव सांगायच नाही.)

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ारशेडचं काम करण्यास कोर्टाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे यावरून पुन्हा एकदा राजकारण सुरू झालं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारचा कांजूरमार्गमध्ये कारशेड वळवण्याचा निर्णय रद्द केलेला नाही. त्याठिकाणी सुरू होत असलेल्या कामाला स्थगिती दिली आहे.

हा प्रकल्प आता किमान चार ते पाच वर्षं रखडणार असा अंदाज ज्येष्ठ पत्रकार संजय बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केला.

"कारशेड हलवल्याने आरे ते कांजूरमार्ग प्रकल्प तांत्रिकदृष्ट्या किती यशस्वी होईल याचा नव्याने अभ्यास करावा लागणार आहे. मुळात आ... उर्वरित लेख लिहा:

केला जाणार आहे का? असे अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे.

वाहतूकतज्ज्ञ अशोक दातार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "केंद्र आणि राज्य या दोन सरकारांमधील भांडणांमुळे मेट्रो-3 चा प्रकल्प रखडणार आहे. मिठागरांचा विषय केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येतो. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. वास्तविक सुरुवातीला कांजूरमार्ग हा कारशेडसाठी पर्याय होता. तेव्हा मात्र केंद्र सरकारने हरकत घेतली नव्हती."

"मेट्रो-3 चा खर्च दीड लाख कोटी रुपये आहे. जितका उशीर होणार तितका खर्च वाढत जाणार. हा खर्च कोण देणार आहे? त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्याही मेट्रो रखडण्याची शक्यता आहे."

"दिल्ली मेट्रो टप्प्याटप्याने सुरू करण्यात आली. पण मुंबईत एकाच वेळी अनेक ठिकाणी भुयारी मार्गाचे काम सुरू आहे. मात्र दिवसेंदिवस मेट्रोवरून राजकारण अधिक पेटत चाललं आहे. म्हणून तांत्रिक अडचणींमुळे नव्हे तर राजकारणामुळे मेट्रो-3 प्रकल्पाला उशीर होत आहे."

अशोक दातार सांगतात कांजूर ही जागा सामान्य प्रवाशांसाठी आरेपेक्षा अधिक सोयीस्कर आहे. पण आधीच्या सरकारने केलेला खर्च आणि आता कांजूरमध्ये उपस्थित झालेले प्रश्न यावरून राजकारण केलं जात आहे.

"केवळ तांत्रिक मुद्दा सोडवायचा असल्यास त्यामुळे केवळ काही महिने उशीर होईल. पण कार शेडच्या नावाखाली राजकारण सुरू राहिले तर इतर बाबी उदा. आर्थिक विषय लपून राहतील. आणि प्रकल्प रखडेल," असं दातार यांना वाटतं.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संघर्षामुळे प्रकल्प रखडणार?

केंद्रीय उद्योग संवर्धन आणि देशांतर्गत व्यापार विभागाने (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) मेट्रो कारशेडसाठी निवडलेल्या कांजूरच्या जागेवरून ठाकरे सरकारला पत्र लिहिलं होतं.

या पत्रात सचिव डॉ. गुरूप्रसाद मोहपात्रा यांनी महाराष्ट्र सरकारला कांजूरमार्गच्या जागेवर सुरू असलेलं काम थांबवण्याची सूचना केली होती.

मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण (MMRDA) ला या ठिकाणी पुढे काम करण्यापासून मज्जाव करा. आणि केंद्र सरकारचं हित जपण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश तात्काळ मागे घ्या. अशी विनंती या पत्रात करण्यात आली होती.

त्यावर केंद्रातलं भाजप सरकार जाणीवपूर्वक कांजूरमार्ग कारशेडसाठी अडचणी निर्माण करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.

नगरविकास अभ्यासक सुलक्षणा महाजन यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "केंद्र सरकारला यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची...


...ारा सेहगल यांना आमंत्रण देऊन परत त्यांना येऊ नये म्हणून सांगणे, मला वाटत हा प्रत्येक लिहित्या हाताचा अपमान आहे. म्हणून मी ह्या साहित्य संमेलनाच्या बहिष्कार करते आणि मराठी साहित्य संमेलन संयोजकांचा निषेध नोंदवते"  असं दिशा यांनी लिहिलं आहे.

तर कवी नामदेव कोळी यांनी "माझ्या कोणत्याही मंचावरील सहभागाने खरं तर काहीच फरक पडणार नाही. पण ज्येष्ठ लेखिका नयनतारा सहगल यांचा निमंत्रण नाकारून जो अपमान केलाय, त्याचा निषेध म्हणून मी या संमेलनाचा बहिष्कार करतो." अशा शब्दांत आपली भूमिका मांडली आहे.

समकालीन म... उर्वरित लेख लिहा:

ंवर, साहित्यप्रेमींवर, छोट्या प्रकाशकांवर अन्याय होणार नाही.  अर्थात हे होण्याची शक्यता इतकी धूसर आहे! त्यामुळे संमेलनात सहभागी न होणं हे आपल्या हाती राहतं आणि ते मी करतोय!" असं फेसबुकवरून जाहीर केलं आहे.

प्रकाशकांचा बहिष्कार

साहित्य संमेलनात केवळ लेखक आणि कवींची मैफल जमत नाही, तर त्यानिमित्तानं पुस्तकांची विक्रीही मोठ्या प्रमाणात होते. पण शब्द प्रकाशननं आर्थिक नुकसानाचा विचार न करता साहित्य संमेलनावर बहिष्कार टाकत असल्याचं जाहीर केलं आहे. 'शब्द'चे येशू पाटील सांगतात, "आम्ही वेळोवेळी, संमेलनातही वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर भूमिका घेत आलो आहोत आणि आमच्या मुक्तशब्द मासिकातून ती मांडतही आलो आहोत. काही नुकसान होईल याची आम्ही पर्वा केलेली नाही आणि भूमिकेशी तडजोड केलेली नाही. नयनतारा यांचा अपमान झाला आहे आणि त्यांनी आता या व्यासपीठावर येऊ नये."

नयनतारा यांना मुंबई किंवा पुण्याला बोलावून पर्यायी संमेलन नाही, पण त्यांची भाषण सभा आयोजित करण्याचा प्रयत्न असल्याचंही येशू पाटील सांगतात.

"ही फारच वाईट गोष्ट आहे, मराठीचीही त्यामुळं नालस्ती झाली. नयनतारा यांना बोलावलं नसतं तरी ठीक होतं, पण बोलावून नंतर येऊ नका असं सांगणं चुकीचं आहे. एका लेखकाचा, पाहुण्यांचा मान राखला जात नाही, तर बाकीच्यांनीही का जावं? साहित्य संमेलनामुळे मराठी साहित्यात काही भर पडली नाही. मोठ्या संमेलनाऐवजी छोटी संमेलने, अनियतकालिकांना प्रोत्साहन,आंतरभाषिक संमेलने,अनुवाद, पुस्तकांची यात्रा अशी कामे व्हायला हवीत." असं मत कवी प्रकाशक हेमंत दिवटे यांनी मांडलं आहे.

भाषणामध्ये 'स्वातंत्र्य'मूल्यावरच भर -  लेखक गणेश विसपुते

या भाषणामध्ये स्वातंत्र्य या महत्त्वाच्या मुद्दयावर भर आहे. नयनतारा यांचं आयुष्य अत्यंत खडतर परिस्थितीमध्ये गेलं आहे. त्यांच्या आईवडिलांना वारंवार कारावास भोगावा लागला.

कारावासात त्यांचे वडील र. सी. पंडित अत्यंत गलितगात्र अवस्थेत पोहोचले, तेव्हा त्यांनी अत्यंत धीराने पत्नी विजयालक्ष्मी (नयनतारा यांची आई) यांना पत्र लिहून, 'मी मेल्यावर लोक तुझ्या सांत्वनासाठी येतील. पण मी माझ्या धीरोदात्त पत्नीची कीव करणार नाही. या दुःखावर मात करण्यासाठी बळ तुला तुझ्या अंतरंगातूनच मिळालं पाहिजे' असं लिहिलं होतं.

गणेश विसपुते

र. सी. पंडित यांच्या पत्रावरून त्या किती धीट आणि स्वातंत्र्य या एकमेव मूल्यासाठी झटणाऱ्या कुटुंबातील आहेत, हे समजतं. लहान वयातच...


...ारांशी चर्चा केली. शरद पवारांनीच आधी काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये चर्चेची भूमिका मांडली. त्यामुळं मग अंतिम निर्णय पुढे ढकलला."

"राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची आज (12 नोव्हेंबर) संध्याकाळी बैठक होणार आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची चर्चा पुढे जात नाही, तोपर्यंत बहुमत होणारच नाही. गरज पडल्यास शिवसेनेसोबतही चर्चा करू," असंही माणिकराव ठाकरेंनी सांगितलं.

शरद पवारांमुळे अद्याप निर्णय झाला नसल्याचे माणिकराव ठाकरेंनी अप्रत्यक्षपणे सांगितलं असलं तरी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी या विलंबाबद्दल काँग्रेस नेत्... उर्वरित लेख लिहा:

झाली. त्यानंतर शरद पवार आणि सोनिया गांधी यांच्यातही चर्चा झाली.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या पक्षांची वैचारिक बैठक वेगळी आहे. त्यामुळं एकत्रित येताना कुठल्या मुद्द्यांवर एकत्र येतात, हे पाहण्यासाठी महाराष्ट्राला उत्सुक आहे.

मात्र, ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, "हिंदुत्वाचा मुद्दा सोडल्यास भाजप आणि शिवसेनेत एकही समान मुद्दा नाहीये. किंबहुना, त्यांच्यात मतभेद होणारे मुद्देच अनेक आहेत. दुसरीकडे, काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत गेल्यास शिवसेनेला हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्यावर वेळोवेळी अडचणच होईल आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीलाही शिवसेनेची अडचण होईलच."

मात्र, शिवसेनेचा मुख्यमंत्री व्हावा म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी भाजपची साथ सोडून काँग्रेस-राष्ट्रवादीला जवळ करण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसून येत आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ारात दहशतवादी, बिर्याणी, करंट असे अनेक शब्दप्रयोग वापरले. त्यांच्या या रणनीतिचा फायदा झाला नाही हे निकालावरून स्पष्ट झालं आहे.

अपर्णा द्विवेदी म्हणतात, "मोफत पाणी, वीज देण्यासाठी आता त्यांच्यावर दबाव असेल. मेट्रोचा प्रवास मोफत करण्याचाही त्यांच्यावर दबाव असेल. गोष्टी मोफत वाटल्याने त्यांना मतं मिळवायला उपयोग झाला. विशेषत: महिलांची मतं."

मतविभागणीचा विचार केला तर आपची मतांची टक्केवारी 50-55% होती. पाणी आणि वीज हे मुद्दे यामागे होते असं द्विवेदींना वाटतं.

आमदारांची तिकीटं कापली

2015 मध्ये 70... उर्वरित लेख लिहा:

हीनबागच्या जाळ्यात अडकलं नाही त्याचप्रकारे भाजपही मुख्यमंत्रिपदाच्या जाळ्यात अडकलं नाही.

भाजपाने हरतऱ्हेचे प्रयत्न केले तरीही ते केजरीवालांवरचा एकही आरोप सिद्ध करू शकले नाही. आपने केजरीवालांची प्रामाणिक प्रतिमा जपली.

केजरीवालांनी प्रचाराच्या काळात कोणतीही मोठी सभा केली नाही तर छोटे रोड शो केले. चौकात सभा घेतल्या. विधानसभेत त्यांनी योग्य वेळ दिला. आम आदमी पक्षाचे स्टार प्रचारकही तेच होते. रणनीतीही त्यांनीच ठरवली, मुख्यमंत्रिपदाचा चेहराही तेच, पक्षाचे संयोजक आणि कार्यकर्ताही तेच होते.

नवी दिल्ली मतदारसंघात त्यांनी सगळ्यांत कमी लक्ष घातलं. मात्र या जागेची जबाबदारी त्यांची पत्नी सुनीता आणि मुलगी हर्षिता सांभाळत होती.

भाजपाकडे मुख्यमंत्रिपदाचा कोणताही चेहरा नव्हता. ही मजबुरी म्हणजेच रणनीतीचा एक भाग आहे असं बिंबवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. मात्र ते यशस्वी झालं नाही.

दिल्ली भाजपने 2013 मध्ये हर्षवर्धन यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने बरी कामगिरी केली होती. मात्र भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींमध्ये त्यांच्या नावावर एकमत होऊ शकलं नाही.

अपर्णा द्विवेदी यांच्या मते केजरीवाल यांच्याविरुद्ध भाजपकडे कोणताही चेहरा नव्हता. काँग्रेसमध्येही तीच परिस्थिती होती. केजरीवालवांना पर्याय नसणं हे आपच्या पथ्यावरच पडलं.

प्रशांत किशोर यांची रणनीती

केजरीवाल फिर से

दिल्ली मे तो केजरीवाल

आय लव्ह केजरीवाल

अच्छे बीते पाच साल, लगे रहो केजरीवाल

मेरा वोट काम को, सीधे केजरीवाल को

गेल्या दोन तीन महिन्यात निवडणुकीच्या प्रचारात आपने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत एकच घोषणा दिली नाही.

मुद्दे आणि विरोधी पक्षांचा हल्ला लक्षात घेता वेळोवेळी वेगवेगळ्या घोषणा दिल्या गेल्या. या सगळ्यामागे होते ते प्रशांत किशोर.

निवडणुकीच्या आधी डिसेंबरमध्ये त्यांनी प्रशांत किशोर यांची कंपनी IPAC बरोबर हातमिळवणी केली.

शाहीनबागमध्ये भाजपने नागरिकत्व सुधारणा कायद्यातील आंदोलनाला निवडणुकीचा मुद्दा केला, तेव्हा आपने लगेच आपली घोषणा बदलून 'मेरा वोट काम को, सीधे केजरीवाल को' अशी केली. जाणकारांच्या मते आपची रणनीती तयार करण्यात भलेही त्यांचा वाटा जास्त नसला तरी भाजप समजून घेतल्यामुळे केजरीवालांना बराच फायदा झाला.

प्रशांत किशोर यांनी 2014 मध्ये भाजपची रणनीति आखली होती.

जेव्हा जेव्हा भाजप शाहीनबागचा मुद्दा उपस्थित करेल तेव्हा कामाची जंत्री जनतेसमोर ठेवायची असा त्यांनी...


...ाराष्ट्राला माहित आहे. त्यामुळे त्यांनी वापरलेला लाचार शब्द हा त्यांच्यासाठीच योग्य आहे."

बाळासाहेब थोरातांनी विखेंना मवाळ भाषेत उत्तर दिलं असलं, तरी शिवसेनेचे खासदार आणि सामनाचे संपादक संजय राऊत यांच्या लेखणीतून विखे सुटले नाहीत.

राऊतांनी आज (23 जून) 'सामना'त 'थोरातांची कुरकुर नाहीच! विखेंची  टुरटुर' या मथळ्याचा अग्रलेख लिहिला आणि त्यातून बाळासाहेब थोरातांची पाठराखण करत, विखेंवर जहरी टीका केली.

याच अग्रलेखाला उत्तर म्हणून राधाकृष्ण विखे पाटलांनी बोचरी टीका करणारं पत्र संजय राऊत यांना पाठवलं... उर्वरित लेख लिहा:

े विखेंचा राग राऊतांवर आहे, सेनेवर नाही. शिवाय, युतीच्या आधीच्या सत्ताकाळात विखे शिवसेनेतच होते. त्यावेळी ते सत्तेसाठीच काँग्रेसमध्य गेले होते. कुठलाही वाद झाल्यानंतर त्यांनी सेना सोडली नव्हती, असंही होळम सांगतात.

विखे-थोरात वादाचा पुढचा भाग?

लोकमतचे अहमदनगरचे आवृत्ती संपादक सुधीर लंके यांना या सर्व टीका-प्रतिटीकांच्या फैरी 'विखे विरुद्ध थोरात' या परंपरागत वादाचा पुढचा भाग असल्याचंच वाटतं.

सुधीर लंके म्हणतात, "राधाकृष्ण विखे पाटील आणि बाळासाहेब थोरात हे एकाच पक्षात म्हणजे काँग्रेसमध्ये असतानाही एकमेकांना स्पर्धक म्हणून पाहत. आता तर दोघेही एकमेकांच्या विरोधी पक्षात आहेत. त्यामुळे मुद्दा मिळाल्यावर टीका करणार, हे ओघाने आलेच. सध्याचे प्रकरणाही तसेच आहे."

विजय होळम हेही लंकेंच्या या मुद्द्याशी सहमत होतात. ते पुढे जाऊन सांगतात की, "थोरातांचे परंपरागत विरोधक असल्यानेच भाजपलाही ते अधिक जवळचे आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर नगरमधील अनेक भाजप नेत्यांनी विखेंविरोधात तक्रारी करूनही भाजपनं कुठलीच कारवाई केली नाही. कारण विखे त्यांना महत्त्वाचे नेते आहेत."

"शेतीचे प्रश्न असो, साखर कारखानदारांचे प्रश्न असो किंवा पीएम केअर फंडात मोठी रक्कम दान करणं असो, अशा बऱ्याच गोष्टींमुळे विखे भाजपचे महत्त्वाचे नेते बनलेत," असं विजय होळम सांगतात.

नितेश राणेही संजय राऊतांवर भडकले

हे सर्व एकीकडे सुरू असताना, दुसरीकडे आमदार नितेश राणे यांनीही संजय राऊत यांच्यावर टीकास्त्र सोडलंय.

"भाजपाच्या गोधडीत शिरुन ठाकरे सरकारवर टीका करणाऱ्या बाटग्यांचे आम्हाला आश्चर्य वाटते. असे एक-दोन बाटगे नगर जिल्ह्यात आहेत आणि दोनेक पावटे तळकोकणात आहेत. मूळ पक्षात सर्व काही भोगून आणि मिळवून सत्तेसाठी पक्षांतरे करणाऱ्यांना महाराष्ट्र माफ करत नाही आणि हे प्रत्येकाच्या बाबतीत दिसून आले आहे," अशी टीका संजय राऊत यांनी 'थोरातांची कुरकुर नाहीच! विखेंची टुरटुर!' या अग्रलेखातू केली होती.

(नितेश राणे यांच्या दोन्ही ट्वीटचा एकच स्क्रीनशॉट घेऊन इथे एम्बेड करणे - https://twitter.com/NiteshNRane

नितेश राणे यांचं ट्वीट

या टीकेला आमदार नितेश राणे यांनी ट्वीट करून उत्तर दिलं. ते म्हणाले, "'सामना'च्या राऊत सारखे बाजारात खूप लोक आहेत. पवारांना भेटले कि फडणवीसांबद्दल उलट बोलायच.. राणेंना भेटले कि ठाकरेंबद्दल उलट बोलायच..

ठाकरेंना राणें बद्दल उलट बोलायच.. राज्यपाल भेटले कि...


...ारास तो व्हीडिओ ग्रुपवर शेअर करण्यात आला.

"ग्रुपचे सदस्य असल्यानं आम्ही सगळ्यांनी तो व्हीडिओ पाहिला. हंडिकेरा गावातला हा व्हीडिओ असल्याचं स्पष्ट झालं. मुलांना पळवून नेणारी टोळी लाल गाडीतून फिरत आहे आणि आपल्या म्हणजे मुरकी गावच्या दिशेने येत आहे. व्हीडिओ पाहताच दुकानातली माणसं जागेवरून उठली. टेबलं-खुर्च्या घेऊन त्यांनी रस्ता अडवला. गाडी वेगात येत होती. मला माझ्या डोळ्यांवर विश्वास बसला नाही. एका लोखंडी खांबाला कारने धडक दिली आणि काही फूट पुढे जाऊन एका खड्ड्यात पडली. गाडी न थांबल्याने लोकांचा रा... उर्वरित लेख लिहा:

करत होते. त्यांचे चेहरे रक्ताने माखले होते. इतक्या निर्दयपणे कोणी कसं वागू शकतं याचं मला आश्चर्य वाटलं होतं. त्या माणसांची सुटका करा, शांत व्हा असं आम्ही वारंवार आवाहन केलं. पण ही माणसं लहान मुलांना पळवणारी टोळी असल्याचं सांगत त्यांनी मारहाण सुरूच ठेवली," असं मल्लिकार्जुन यांनी सांगितलं.

कॉन्स्टेबल मल्लिकार्जुन हे घटनास्थळी सगळ्यात आधी पोहोचले होते. या हल्ल्यात मल्लिकार्जुन यांच्या डाव्या पायाला मार लागला आहे. बिदरमधल्या रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

गेल्या आठवड्यातल्या या घटनेनंतर जवळपास 20 व्हॉट्सअप ग्रुप अॅडमिनने सावधानतेचा उपाय म्हणून ग्रुप डिलीट केले आहेत असं जिल्हा पोलीस अधीक्षक डी. देवीराजा यांनी सांगितलं.

या घटनेसंदर्भात दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. बेकायदेशीरपणे एकत्र येणं, सेवेत असणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणणं, हत्या या कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

"बेकायदेशीरपणे एकत्र येण्याप्रकरणी आम्ही चारजणांना अटक केली आहे. पोलीस कर्मचाऱ्यांना मारहाण आणि कामात अडथळाप्रकरणी 22जणांना अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये व्हॉट्सअप अॅडमिनचा समावेश आहे. ग्रुपमध्ये तो व्हीडिओ शेअर करणाऱ्या व्यक्तीचाही समावेश आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये दोन स्त्रिया आणि लहान मुलांचाही समावेश आहे. मारहाण करणाऱ्या जमावात हे सामील होते," असं देवीराजा यांनी स्पष्ट केलं.

मारहाणीत तरुणांना झालेल्या जखमा

संशयितांना पकडण्यासाठी 24 तास लागले.  या सर्वांना रविवारी न्यायालयात हजर करण्यात आलं. त्यानंतर त्यांना औराड कारागृहात पाठवण्यात आलं. या खटल्यासंदर्भात पुढची सुनावणी 27 जुलैला होणार आहे.

घटनेनंतर आम्ही तात्काळ 50 लोकांना ताब्यात घेतलं. प्रत्यक्षदर्शींनी रेकॉर्ड केलेले व्हीडिओ आम्ही मिळवले. प्रत्येक फ्रेमचा अभ्यास करून आम्ही संशयितांना अटक केली. नक्की कोण मारहाण करत आहे हे नीट पाहिलं. 18 जण हल्ला करत असल्याचं उघड झालं. अन्य व्हीडिओंचा आम्ही अभ्यास करत आहोत. घटनेशी आणखी कोणाचा संबंध आहे हे लक्षात आलं तर तात्काळ अटक केली जाईल, असं वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

फेक न्यूजसंदर्भात जागृती

मुलांना पळवून नेणाऱ्या टोळीबाबत व्हॉट्सअपवर गेल्या दोन महिन्यांपासून खोट्या बातम्या अर्थात फेक न्यूज पसरत आहेत.  बिदर जिल्हा प्रशासनाने फेक न्यूज ओळखण्यासाठी जनजागृती कार्यक्रम हाती घेतला. मुरकी गावातील...


...ारास नक्षलवाद्यांनी लावलेला भूसुरुंग घडावून आणला, अशी माहिती मिळाली आहे.

गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी सांगितलं की "मतदान केंद्राच्या 100 मीटरवर हा स्फोट झालाय. यामध्ये कुणीही जखमी नाही, कालांतराने ते मतदान केंद्र सुरू करण्यात आलंय. पोलीस सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. इतरही मतदान केंद्र सुरळीत आहेत.

दोन दिवसांपूर्वी छत्तीसगडच्या दंतेवाडामध्ये झालेल्या भूसुरुंग स्फोट एका भाजप आमदारासह पाच सुरक्षारक्षकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर बुधवारी संध्याकाळीसुद्धा गडचिरोलीमध्ये एक स्फोट झाला ह... उर्वरित लेख लिहा:

ंची मतं आहेत इतकी महत्त्वाची -

सकाळी 10.15 वाजता - नितीन गडकरींचं मतदान

नितीन गडकरी यांनी सहकुटुंब मतदान केलं

नागपूरचे विद्यमान खासदार नितीन गडकरी यांनी सहकुटुंब महालच्या मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान केलं.

"गेल्या 5 वर्षांत केलेल्या कामांच्या आधारावर मी लोकांची मतं मागितली. सर्व जनतेच्या पाठिंब्याच्या भरवशावर मी निश्चित मागच्या वेळेपक्षा जास्त मताधिक्याने विजयी होईल," असं गडकरी मतदानानंतर म्हणाले.

बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी मयुरेश कोण्णूर नागपुरातून लिहितात: "माध्यमांच्या गराड्यात नितीन गडकरींचं मतदान नागपुरातल्या 'महाल' मतदान केंद्रावर. गडकरींसाठी ही निवडणूक महत्वाची आणि स्पर्धेची झाली आहे. केवळ नागपुरातल्या वर्चस्वासाठी नव्हे तर निकालानंतरच्या दिल्लीतल्या गणितासाठीही."

सकाळी 9.45 वाजता -

नागपुरात सकाळी 9 वाजेपर्यंत सरासरी 11% मतदान.

सकाळी 9.30 वाजता - नाना पटोले टेकडी गणपतीच्या दर्शनाला

नागपुरातून काँग्रेसचे उमेदवार नाना पटोल हे मतदानापूर्वी टेकडी गणपतीच्या दर्शनाला आले.

2014 साली भाजपाच्या तिकिटावर भंडारा-गोंदियातून विजयी होणारे नाना पटोले आता नागपूरमधून काँग्रेसतर्फे भाजपचे नेते आणि केंद्रीय भूपृष्ठवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविरोधात निवडणूक लढवत आहेत.

सकाळी 9.00 वाजता - कसं सुरू आहे नागपुरातलं मतदान

महाराष्ट्रातील मतदानाचा पहिला टप्पा तीन मोठ्या आकड्यांमध्ये -

सकाळी 8.30 वाजता - गुगल डूडलमध्येही मतदान

आजचं गुगल डूडल

गुगलवर सकाळपासूनच मतदान विशेष डूडल पाहायला मिळत आहे.

सकाळी 8.00 वाजता - चंद्राबाबू नायडू यांचं मतदान

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनीही नवनिर्मित राजधानी अमरावती येथे सहपरिवार मतदान केलं.

चंद्राबाबू नायडू 2014 साली भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा भाग होते. पण "आंध्र प्रदेशला दिलेलं आश्वासनं मोदी सरकारने पाळली नाहीत," म्हणत ते NDAमधून बाहेर पडले.

आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेच्या निवडणुकाही आजच होत आहेत, जिथे नायडू आणि YSR काँग्रेसचे नेते जगनमोहन रेड्डी यांच्या स्पर्धा लागली आहे.

सकाळी 7.50 - गडचिरोलीमध्ये मतदान सुरू

नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यातही शांततेत मतदान सुरू झालं. छत्तीसगड सीमेलगतच्या आलापल्ली गावात मतदानाची ही दृश्यं

आलापल्लीत होत असलेलं मतदान

गडचिरोलीमध्ये तर मतदान केंद्रांवर सेल्फी पॉइंट तयार करण्यात आले आहेत.

मतदारांसाठी सेल्फी...


...ारासारख्या अनुभवी आणि स्पिन उत्तम खेळणाऱ्या बॅट्समनची विकेट घेतल्याने ऑस्ट्रेलियाच्या सर्व खेळाडूंनी लॉयनचं अभिनंदन करण्यासाठी त्याला गराडा घातला.

लॉयनने टेस्ट क्रिकेटमध्ये पहिल्या बॉलवर विकेट घेतल्यानंतर सहकाऱ्यांनी जल्लोष केला.

टेस्ट क्रिकेटच्या प्रदीर्घ इतिहासात फक्त 20 बॉलर्सना ही किमया करून दाखवता आली आहे. पहिली विकेट मिळवण्यासाठी असंख्य बॉलर्सना महिनोंमहिने प्रतीक्षा करावी लागते. लॉयनने पहिल्या बॉलवर विकेट घेत ऑस्ट्रेलियाचा स्पिनर मीच असेन याची जणू ग्वाही दिली.

पहिल्या बॉलवर मिळालेल्य... उर्वरित लेख लिहा:

वॉर्न.

काही मालिकांचा अपवाद वगळला तर वॉर्नने आपल्या जादुई फिरकीच्या बळावर बॅट्समनला अक्षरक्ष नाचवलं. वॉर्नने हे व्रत अनेकवर्षं जपलं. त्याची निघायची वेळ आली तोपर्यंत समकालीन स्टुअर्ट मॅकगिल उमेदीच्या वयापल्याड गेला होता.

मोठी माणसं बाजूला झाल्यानंतर निर्माण होणारी पोकळी अधिक गहिरी असते. ऑस्ट्रेलियाला सुदैवाने चांगले फास्ट बॉलर मिळत गेले मात्र वॉर्ननंतर त्यांच्या स्पिनर्सची दैनाच उडाली. ही झाडाझडती लॉयनने थांबवली.

तो फिट होता आणि बॉल वळवू शकत होता. त्याच्या भात्यात अस्त्रं होती. मॅचगणिक, मालिकेगणित तो पोतडीत नवं अस्त्रं टाकू लागला. फास्ट बॉलर्सना साहाय्यकारी ही भूमिका मागे पडली आणि तो मॅचविनर बॉलर झाला.

नॅथन लॉयन बॉलिंग करताना

आईबाबा, भाऊ असं लॉयनचं कुटुंब न्यू साऊथ वेल्स भागात राहायचं. भावामुळेच लॉयनला क्रिकेटची गोडी लागली. तो खेळू लागला. वयोगट स्पर्धांमधून लॉयन खेळत असे. U19 खेळत असताना बॉलिंगदरम्यान लॉयनच्या चेहऱ्याला गंभीर दुखापत झाली होती. पण त्याने खेळलं सोडलं नाही.

12व्या ग्रेडनंतर लॉयनने साऊथ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट असोसिएशनसाठी ग्राऊंड स्टाफसाठी काम करायला सुरुवात केली. खेळणं एकीकडे सुरूच होतं. प्रशिक्षक डॅरेन बेरी यांनी लॉयनची बॉलिंग पाहिली. छोट्या चणीचा, हडकुळा असा हा मुलगा चांगली ऑफस्पिन बॉलिंग करतो हे त्यांनी हेरलं.

ग्राऊंडस्टाफच्या कामापेक्षा त्यांनी लॉयनला संघात समाविष्ट केलं. त्यावर्षी रेडबॅक्स संघाने बिग बॅश स्पर्धा जिंकली. लॉयन त्या संघाचा भाग होता. काही महिन्यानंतर लॉयन ऑस्ट्रेलियाच्या राष्ट्रीय संघात होता.

नॅथन लॉयनने ग्राऊंडस्टाफ म्हणूनही काम केलं आहे.

अँड्यू डॉसन हे लॉयनचे लहानपणीचे प्रशिक्षक. ऑस्ट्रेलियात व्यावसायिक क्रिकेट खेळलेले मार्क हिग्स यांचाही लॉयनला घडवण्यात मोलाचा वाटा आहे. लॉयनने कॅनबेरा शहरातल्या मनुका ओव्हल इथे आणि अडलेड ओव्हल इथे ग्राऊंडस्टाफ म्हणून काम केलं आहे.

आकडेवारी पाहिलं तर लॉयनच्या बॉलिंगवर बऱ्याच रन्स निघतात हे स्पष्ट होतं. याचं कारण ऑस्ट्रेलियाच्या फास्ट बॉलर्सवर आक्रमण करणं अवघड आहे. त्यांना सन्मान देणारे बॅट्समन लॉयन बॉलिंगला आल्यावर हात मोकळे करून घेतात. मात्र शंभराव्या टेस्टच्या निमित्ताने लॉयनची आकडेवारी पाहिली की त्याचं श्रेष्ठत्व सिद्ध होतं.

लॉयनने टेस्टमध्ये चेतेश्वर पुजारा आणि अजिंक्य रहाणे यांना प्रत्येकी 10वेळा बाद केलं आहे. स्पिन बॉलिंग...


...ारितेविरोधी कृत्याचा मी निषेध करतो."

अभिनेत्री कंगणा राणावत हिनेही या अटकेचा निषेध करताना पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली आहे. तिने एक व्हिडियो केला आहे. या व्हिडियोमध्ये ती विचारतेय, "मला महाराष्ट्र सरकारला विचारायचं आहे की तुम्ही अर्णब गोस्वामीला घरात घुसून मारलं आहे. केस ओढले आहे. तुम्ही अजून किती घरं तोडणार आहात? किती तोंडं बंद करणार आहात?"

काही पत्रकारांनीही या अटकेचा निषेध केला आहे. पत्रकार राहुल शिवशंकर ट्वीटवर लिहितात, "तुम्ही त्यांच्याशी सहमत असाल किंवा नसाल मात्र, अर्णब गोस्... उर्वरित लेख लिहा:

र संघटनांची सावध भूमिका, काहींचं अटकेला समर्थन

दरम्यान, महाराष्ट्रातील पत्रकार विरोधी समितीचे अध्यक्ष एस. एम. देशमुख यांनी हा पत्रकारितेवरचा हल्ला नाही. ही वैयक्तिक बाब असल्याचं म्हणत महाराष्ट्र पत्रकारविरोधी समिती या अटकेचा निषेध करणार नसल्याचं म्हटलं आहे.

देशमुख यांनी केलेल्या पोस्टमध्ये ते लिहितात, "रिपब्लिक टीव्ही चे संपादक अर्नब गोस्वामी यांच्या अटकेचा निषेध यासाठी करता येणार नाही की, हे प्रकरण व्यक्तीगत आहे. त्याचा पत्रकारितेशी दुरान्वयाने संबंध नाही. त्यामुळे अर्नब यांची अटक म्हणजे चौथ्या स्तंभावरचा हल्ला वगैरे म्हणत कोणी गळे काढण्याची गरज नाही."

ते पुढे लिहितात, " मे 2018 मध्ये अलिबाग तालुक्यातील कावीर येथील वास्तूविषारद अन्वय नाईक आणि त्यांच्या मातोश्री कुमूद नाईक यांनी आत्महत्या केली होती. अर्नब गोस्वामी यांच्याकडून कामाची मोठी रक्कम येणे होती पण ती ते देत नसल्याने ही आत्महत्या झाल्याचे तेव्हा सांगण्यात येत होते. गोस्वामी यांच्या विरोधात तेव्हा अलिबाग पोलिसांनी गुन्हाही दाखल केला होता पण पुढे कोणतीच कारवाई झाली नव्हती. त्यामुळे नाईक कुटुंबियांनी या प़करणाची सीआयडी मार्फत चौकशी करावी अशी मागणी केली होती. त्यानुसार गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हे प्रकरण सीआयडीकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार अलिबाग गुन्हा अन्वेषण विभागाने नव्याने चौकशी करून आज गोस्वामी यांना अटक केली."

"या विषयाचा पत्रकारितेशी दुरान्वयाने देखील संबंध नाही. दोघांच्या मृत्यूचा हा विषय असल्याने या अटकेचा निषेध उचित ठरणार नाही. पत्रकारितेची झुल पांघरून वाट्टेल तसे उद्योग करणा-यांची पाठराखण मराठी पत्रकार परिषद आणि पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती करू शकत नाही. कायद्याला त्याचे काम करू द्यावे हेच उचित ठरेल."

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनीही पोलिसांनी कायद्याने कारवाई केली, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, "कुणाविरोधातही पुरावे असल्यास पोलीस कारवाई करू शकते. ठाकरे सरकार स्थापन झाल्यापासून कुणाविरोधातही सूडबुद्धीने कारवाई झालेली नाही."

तर अल्ट न्यूजचे सहसंस्थापक प्रतिक सिन्हा लिहितात, "जो कुणी अर्णब गोस्वामी पत्रकार असल्याचं म्हणत आहेत ते चुकीची माहिती पसरवत आहेत."

शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी शिवसेना कायमच मराठी माणसाच्या पाठीशी असल्याचं म्हटलं आहे. आपल्या प्रतिक्रियेत ते म्हणतात, "अन्वय नाईक नावाच्या मराठी...


...ारी तुटला तर नुकसान  शेतकऱ्याचं होणार.

4. काळाबाजार वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

'किमान भावाची हमी सरकार देणार का?'

शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव देण्याचं बंधन व्यापाऱ्यांवर नाही तर सरकारवर असायला हवं, असं मत शेतकरी नेते अजित नवले यांनी व्यक्त केलं.

ते म्हणतात, "शेतमालाचे भाव पडले आणि किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी किमतीबद्दल कायदा असेल तर सौदे होणार नाहीत. व्यापारी तोट्यात माल विकत घेणार नाही. परिणामी शेतकऱ्याचा माल पडून राहील. मग, शेतकऱ्याचा माल सरकार खरेदी करणार का? सरकारने मालाची खरेद... उर्वरित लेख लिहा:

कायद्यांना कॉंग्रेसचा विरोध का?

सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने शेतीच्या संदर्भातले तीन कायदे संसदेत मंजूर केले. मोदी सरकारने मंजूर केलेले कृषी कायदे शेतकरी हिताचे नाहीत असा आरोप कॉंग्रेसचा आहे.

याबाबत बोलताना कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, "केंद्र सरकारने मंजूर केलेले कृषी कायदे शेतकरीविरोधी आहेत. यामुळे बाजार समित्या संपून जाणार आहेत. शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल. नफेखोरीला प्रोस्ताहन देणारे हे कायदे आहेत."

केंद्र सरकारने कायदे मंजूर केल्यानंतर कॉंग्रेस पक्ष श्रेष्ठींनी, कॉंग्रेसशासित राज्यांना या कायद्यांविरोधात राज्यात कायदा करण्याचा आदेश दिला. महाराष्ट्रात कॉंग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीसोबत सत्तेत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस नेत्यांनी राज्यात कृषी कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही असा पवित्रा घेतला. त्यामुळेच राज्यात नवीन कृषी कायदा आणण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.

यावर शेतकरी नेते अजित नवले म्हणतात, "केंद्राच्या कायद्यात माल बाजार समितीबाहेर विकण्याची परवानगी आहे. मात्र, यात किमान आधारभूत किंमतीच संरक्षण नाही. व्यापारी आणि शेतकऱ्यांनी ठरवलेली गॅरेंटी किंमत याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळणार नाही यामुद्द्यावर कॉंग्रेसचा विरोध आहे."

केंद्रिय कृषी विधेयक मंजूर करताना केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी, या विधेयकात किमान आधारभूत किमतीत कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत अशी माहिती दिली होती.

कॉंग्रेस नेत्यांचा आरोप आहे की मोदी सरकारच्या या कृषी कायद्यामुळे किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा मोडकळीस येईल. ज्याला त्यांचा विरोध आहे.

केंद्र सरकारच्या शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायद्यात काय प्रमुख तरतुदी काय आहेत...

विरोधकांचे आक्षेप काय आहेत?

शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. पण याबद्दल काही आक्षेपही आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ारी प्रक्षोभक आणि चिथावणीखोर वक्तव्य करून पत्रकं आणि पुस्तिका वितरीत केल्या, असं पुणे पोलिसांचं म्हणण आहे.

सीपीआय (माओवादी) या प्रतिबंधित संघटनेचं धोरणच असं आहे की, दलित समाजाची दिशाभूल करून त्यांच्या मनात जहाल माओवादी विचारांचा, म्हणजेच संवैधानिक नव्हे तर हिंसाचाराने जाण्याच्या विचारांचा प्रचार करणे, या धोरणाचाच एक भाग म्हणून, 'कबीर कला मंच'चे सुधीर ढवळे आणि त्यांचे इतर कार्यकर्ते यांनी अशाच प्रकारे गेले काही महिने महाराष्ट्र राज्यात विविध ठिकाणी प्रक्षोभक आणि जातीय तेढ निर्माण होईल असे चिथावण... उर्वरित लेख लिहा:

आमचा सुतराम संबंध नाही. नक्षलींच्या पैशावर परिषद झाली हेसुद्धा सारासार खोटं. एक पैसा समोरून आलेला नाही. हे सगळे भीमा कोरेगावला येणारच होते, त्यांना रात्री आम्ही बोलावलं. स्टेज आम्हाला आयतं मिळालं होतं," कोळसे पाटील पुढे म्हणाले.

'भारिप बहुजन महासंघा'चे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर हेसुद्धा ३१ डिसेंबरला पुण्यात झालेल्या 'एल्गार परिषदे'त सहभागी झाले होते. त्यांनाही पुणे पोलिसांचे हे दावे पटत नाहीत.

"पोलिसवाल्यांना वेड लागलं आहे असं मला वाटतं. जस्टिस सावंत असतील किंवा जस्टिस कोळसे पाटील ज्यांनी स्वतः बुधवारी सांगितलं की एल्गार परिषद आधी भरवलेली आहे. विद्यार्थ्यांना घेऊन आम्ही बनवलेली आहे. पैसे आम्ही जमवलेले आहेत. तुमच्याकडे काय आहेत ते पुरावे टाका. पण पुरावे काही देत नाहीत. माओवादी होते, आतंकवादी होते, तर तुम्ही सांगा कोण कोण?," आंबेडकर विचारतात.

आंबेडकरांच्या मते महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या मोर्चांनंतर जो प्रत्येक समाज वेगवेगळा आणि एकमेकांविरुद्ध आहे असं चित्रं तयार झालं होतं, ते पुसून सगळे एकत्र येण्यासाठी 'एल्गार परिषद' होती.

"समाजामध्ये ही परिस्थिती कधीच नव्हती. म्हणून या भांडणामुळे समाजामध्ये जो विभक्तपणा आला होता, सलोखा निर्माण करण्याच्या दृष्टीनं असणारी ही एल्गार परिषद आणि भिमा कोरेगाव हे तसं सोशल पॅच अप आहे. ब्रिटिशांच्या बरोबरीनं झालं असलं तरी वेगवेगळ्या समाजाचे लोक एकत्र येऊन महार सैनिकांच्या नेतृत्वाखाली आणि ब्रिटिशांच्या अधिकाराखाली लढले ही वस्तुस्थिती आहे.

पण तो एक सिमेंटिंग फोर्स होता आणि त्याचा वापर करून आधी समाजामध्ये असणारं भांडण जे विकोपाला जाणार नाही याची दक्षता घेतली. आणि आज असं दिसतंय की त्या सगळ्यामुळे मराठा समाजानं स्वतःचं मागणीपत्रच बदललं की आम्हाला आता ओबिसींमध्ये आरक्षण नको, स्वतंत्र आरक्षण द्या आणि अॅट्रॉसिटी कायदा राहिला तरी चालेल पण तो आम्हाला जाचक ठरू नये. इथे आले. हे परिवर्तन एल्गार परिषदेमुळे झालेलं आहे," आंबेडकर म्हणतात.

आंबेडकरांना असं वाटतं की ही कारावाई ही दलितांसह सगळ्यांचाच विरोधातला आवाज दाबण्यासाठी प्रयत्न आहे.

"हा केवळ दलितांवरचा अत्याचार नाही तर, मॉब लिंचिंगचा भाग आहे त्याच्यामध्ये सवर्णांचाही आवाज दाबला जातो हे त्यामध्ये लक्षात घ्या. दलितांचा आवाज असा आहे की दाबला तर ते आवाज उठवतात. मुसलमानांचाही, दलितांचाही. वर्तमानपत्र आवाज उठवतात. पण काही सवर्ण संघटना या...


...ारी महिला फुटबॉलरही आहे. भारताकडून खेळताना तिनं 58 सामन्यांत 52 गोल्स केले आहेत.

देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये बाला देवीनं 102 सामन्यांत 100 गोल्स केले आहेत. इंडियन विमेन्स लीगच्या गेल्या दोन मोसमातली ती सर्वोत्तम गोल स्कोरर आहे. भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) नं तिला 2015 आणि 2016 साली 'विमेन्स फुटबॉलर ऑफ द इयर' या पुरस्कारानं सन्मानित केलं आहे.

2010 सालापासून ती मणिपूर पोलिसांच्या सेवेत आहे आणि त्यांच्याकडूनच फुटबॉलही खेळते. बेमबेम देवी आणि आशालता देवीसोबत तिनं मालदीवच्या छोट्या लीग्जमध्येही सहभाग... उर्वरित लेख लिहा:

स सोबतचा बाला देवीचा हा करार भारतीय महिला फुटबॉलपटूंसाठी आणखी नव्या संधी निर्माण करेल अशी आशा व्यक्त केली जाते आहे.

खरं तर फुटबॉल हा आजही पुरुषप्रधान खेळ आहे असा समज आहे. पण ती परिस्थिती बदलते आहे, याकडे बाला देवीनं लक्ष वेधलं आहे. "मागचा महिलांचा वर्ल्ड कप हा सर्वाधिक प्रेक्षक लाभलेल्या स्पर्धांपैकी एक होता. भारतात आता अंडर-17 विश्वचषकाचंही आयोजन होणर आहे. आपण जर महिलांसाठी उत्तम लीग तयार करू शकलो, आणि अनेक लहान मुलींना खेळण्याची संधी मिळाली, तर बदल नक्की घडू शकतो. त्यासाठी मी जे काही करू शकते, ते मी करत राहीन."

मणिपूरमध्ये जिल्हा स्तरावरही खूप स्पर्धा आहेत, आणि त्यामुळं हे राज्य भारतीय फुटबॉलचं पॉवरहाऊस बनलं आहे, याकडे ती लक्ष वेधून घेते.

युवा खेळाडू आणि महिलांसाठी तिचा हाच संदेश आहे, "सरावानंच खेळ सुधारतो. मी 15 वर्षांच्या वयापासून देशासाठी खेळते आहे, पण आजही मैदानात गेल्यावर तेवढ्याच पोटतिडकीनं खेळते. प्रत्येक सराव सत्र तेवढ्याच गांभीर्यानं घ्यायला हवं. कसून मेहनत करा, मोठं ध्येय समोर ठेवा. प्रयत्न करत राहा."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ार्यकर्ते नदीम खान सांगतात, की वारंवार असे हल्ले होऊनही पोलिस ही प्रकरणं दडपण्याचा प्रयत्न करतात.

अनेक प्रकरणं समोर

नदीम खान सांगतात, "या सगळ्या प्रकरणांमधली पोलिसांची भूमिका संशयास्पद आहे. अशा प्रकारे धार्मिक हिंसा किंवा लिंचिंगचं प्रकरण समोर आल्यावर ते दडपण्याचाच त्यांचा प्रयत्न असतो."

ते सांगतात, "हल्लीच उन्नावमध्ये मदरशातल्या मुलांवर हल्ला झाला. त्याचे व्हीडिओ समोर आले आहेत. त्यामध्ये त्यांनी उघडपणे सांगितलं आहे, की त्यांच्यावर 'जय श्रीराम'च्या घोषणा देण्याची जबरदस्ती करण्यात आली होती. ... उर्वरित लेख लिहा:

ांनी म्हटलं होतं, की अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत आणि असा हल्ला करणाऱ्यांवर कायद्याने कठोर कारवाई व्हावी.

पण असं असूनही देशामध्ये धार्मिक हिंसाचाराच्या अनेक घटना समोर येत आहेत. हे हल्ले कधी थांबणार, हा एकच प्रश्न विचारला जातोय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाऱ्या संशयितांच्या प्रत्यार्पणासाठीची विनंती करता येणार होते.

या मागणीविषयीचा निर्णय त्या व्यक्तीच्या केसनुसार घेण्यात येईल असे त्यात म्हटले होते.

प्रत्यार्पणासाठीच्या या मागण्यांना परवानगी द्यायची की नाही याविषयचा अंतिम निर्णय हाँगकाँगमधील कोर्टाचा असेल असं हाँगकाँगच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. शिवाय राजकीय आणि धार्मिक गुन्ह्यांचे आरोप असणाऱ्यांचं प्रत्यार्पण करण्यात येणार नाही.

काही आश्वासनं देत लोकांना शांत करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. ज्या फरारी व्यक्तींवर असे आरोप आहेत ज्यासाठी क... उर्वरित लेख लिहा:

ारचा कोणताही करार करण्यात आलेला नाही.

बचाव करणाऱ्याला चीनी कायद्यांनुसार स्वतःचं कायदेशीर संरक्षण करण्याची जी अल्प संधी मिळते, त्यामुळेच प्रत्यार्पण करार करण्यात हे अपयश आल्याचं टीकाकारांचं म्हणणं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाऱ्यावर...

मला वाटायचं की स्त्रियांना मुक्तपणे त्यांचं दैनंदिन आयुष्य जगण्याचं स्वातंत्र्य असायला हवं. एखादी रात्र, कुणी आपल्याला 'अप्रोच' होईल की काय याची तमा न बाळगता, स्वखुशीत घालवता यावी.

मला आकर्षक वाटणाऱ्या अनेक स्त्रियांशी माझी मैत्री झाली. मला खात्री आहे की त्यांना माझ्या रोमँटीक भावनांबद्दल थोडीसुद्धा कल्पना नव्हती.

त्यावेळी माझी खात्री होती की त्यांना मी नको आहे. आता मात्र मागे वळून पाहताना मला खरच नेमकं काय ते माहिती नाही. मला वाटतं की माझ्याकडे आत्मविश्वासातून येणारा आकर्षकपणा नव्... उर्वरित लेख लिहा:

मच्या दोघांच्या मैत्रीत असणाऱ्या व्यक्तीला मी, ती कुणाबरोबर नाही ना हे विचारलं. तीच व्यक्ती आमच्यातला दुवा झाली.

आमची पहिली डेट माझ्या ४०व्या वाढदिवसाला होती. त्यानंतर १८ महिन्यांनी आमचा लग्न झालं. ती खूपच खास होती.

तिने माझ्या प्रेमाचा स्वीकार केला हे मी माझं भाग्यच समजतो. तिने माझावर भरभरून आणि निस्वार्थीपणे प्रेम केलं. मी ते मिळवायला भाग्यवानच होतो.

मी जेव्हा तिला माझ्या लैंगिक गतकालाबद्दल सांगितलं तेव्हा तिने ते सहज समजून घेतलं आणि त्यावरून कधीच माझी पारख केली नाही. आमचं नातं भावनिकदृष्ट्या खूपच घट्ट होतं. तिने माझ्यावर कधीच टीका केली नाही. तिच्या बरोबर असणं सहज-सोपं होतं.

आमच्या लग्नाला १७ वर्ष झाली. दुर्दैवाने ३ वर्षांपूर्वी ती गेली. ती माझ्यासाठी खूपच त्रासदायक गोष्ट होती.

मला कायम असं वाटतं की आमची खूप उशिरा भेट झाली आणि ती माझ्यापासून खूप लवकर दूर गेली. पण आम्ही तरुण असतानाच भेटलो असतो तर मी तिला तितकाच आकर्षक वाटलो असतो का हे काही मला सांगता येणार नाही.

मी माझ्या तारुण्याकडे अतिशय खेदाने पाहतो. जे घडलंच नाही अशासाठी मी शोक करत आहे असंच मला वाटतं. मला वाटतं की माझ्या नाहीत अशा अनेक सुंदर आठवणी आहेत.

तरुण असताना प्रेमात पडणं म्हणजे काय याची मला कल्पना नाही. आपल्या विरुद्ध लिंगी व्यक्ती बरोबर त्या नवीन जगात पाऊल टाकण्याचा आनंदी प्रयोग म्हणजे काय असतं मला कल्पना नाही. म्हणूनच मला खूप पश्चाताप होतो.

म्हणूनच अशा परिस्थितीत असणाऱ्या कुणालाही मी आता हेच सांगतो, ही गांभीर्याने घेण्याची गोष्ट आहे.

पाहा व्हीडिओ : अफ्रिकन किझुंबा नृत्य : जगातले सर्वांत सेक्सी नृत्य

आणि अशा परिस्थितीत कुणी आपल्याला दिसला तर तिथेच त्याला मदत करण्याबाबत आपण विचार करायला हवा. हे कसं साधायचं मला माहिती नाही, कारण मला जर कुणी या बाबत विचारलं असतं तर मी सरळ नकार दिला असता. पण काही लोकांना हे नक्की समजेल.

मुद्दा असं आहे की माझ्यासारखे लोक कुणाच्याच खिजगणतीत नसतात.

आपल्याला तरुण लोक ड्रग्सच्या आहारी जातील किंवा गुन्हेगारीकडे वळतील किंवा वेळेच्या आधीच लैंगिक संबंध ठेवतील अशा गोष्टींची काळजी असते. एखादी गोष्ट न करणं हा आपल्या काळजीचा विषय कधीच नसतो.

पण जर तुम्हाला अशी एखादी व्यक्ती दिसली की जिला कधीच गर्लफ्रेंड किंवा बॉयफ्रेंड नाही, तर त्या व्यक्तीलाच हे नको आहे असं विचार करणं टाळा. त्यांच्या बाबतीत आश्वासक राहा, त्यांची...


...ाल सक्षम आहे. याचा अर्थ रफालची व्हिजिबिलिटी 360 डिग्री असेल. पायलटला फक्त शत्रूला पाहून बटन दाबावं लागेल आणि बाकी सर्व काम कॉम्प्युटर करेल," असं 12 जुलै 2019ला गोवा कला आणि साहित्य उत्सवामध्ये पर्रीकर यांनी म्हटलं होतं.

तरीही पाकिस्तान भारतापुढे?

"भारताच्या क्षेपणास्त्रांची पोहोच एसयू-30 आणि मिग-20 सहित 30 किलोमीटरपर्यंत असल्यानं 1999च्या कारगिल युद्धात भारतीय हवाई दल पाकिस्तानवर भारी ठरलं होतं. दुसरीकडे पाकिस्तानची पोहोच 20 किलोमीटरपर्यंतच होती," असं ते म्हणाले होते.

"असं असलं तरी, 1999 ते... उर्वरित लेख लिहा:

0 आणि 1980च्या दशकातील आहेत. 25 ते 30 वर्षांनंतर आपण तंत्रज्ञानाचा विचार करत आहोत. लष्कराला रफालची गरज होती," असं AFP या संस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सुरक्षा विश्लेषक गुलशन लुथरा यांनी म्हटलं आहे.

स्क्वॉड्रन शिल्लक राहणार?

सध्या भारतात 32 स्क्वॉड्रन आहेत. प्रत्येक स्कॉड्रनवर 16 किंवा 18 लढाऊ विमानं आहेत. लढाऊ विमानांची संख्या न वाढवल्यास 2020पर्यंत स्क्वॉड्रनची संख्या 25 वर येईल. असं झाल्यास हे भारताच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरेल.

भारताचे माजी लष्कर प्रमुख आणि सध्याचे चिफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावत यांनी अनेकदा 'टू फ्रंट वॉर' म्हणजेच एकाचवेळी दोन देशांशी लढावं लागण्याचा उल्लेख केला आहे.

याकडं भारतविरुद्ध चीन आणि पाकिस्तान असं पाहिलं गेलं आहे. म्हणजेच पाकिस्तानानं भारताविरुद्ध युद्ध करण्याचं ठरवलं तर चीन पाकिस्तानला मदत करू शकतो. अशा परिस्थितीत भारत या दोन्ही देशांशी लढू शकेल का?

"पाकिस्तानला आपण तोंड देऊ शकतो. पण पाकिस्तान आणि चीन एकत्र लढले तर आपली फसगत होऊ शकते," असं लुथरा यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं.

भारत आणि चीन यांच्यात 1962मध्ये युद्ध झालं आहे. यात भारताला पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं. आजही दोन्ही देशांतील सीमेसंबंधीची विषय प्रलंबित आहेत.

भीतीचा बाजार

रफालचा वापर सीरिया आणि इराकमध्ये करण्यात आला आहे.

आणखी लढाऊ विमान खरेदी करण्यासाठी भारत सक्षम नाही, असं माजी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी म्हटलं होतं.

"बीएमडब्ल्यू आणि मर्सिडिजचा वापर करावा असं मलाही वाटतं. पण मला तो खर्च झेपत नाही," असं त्यांनी म्हटलं होतं.

छोट्या लढाऊ विमानांना संपवून रफालसारख्या लढाऊ विमानांची खरेदी करण्यासाठी भारत सक्षम नाही, असं काही सुरक्षा विश्लेषकांनी म्हटलं आहे.

किमतीचा विचार केल्यास हा भीतीचा व्यवहार आहे, असं राहुल बेदी सांगतात.

"भारतानं कोट्यवधी रुपये खर्च करून रफाल विमानांची खरेदी केली आहे. पण या विमानांचा दीर्घकाळ वापरच होणार नाही, असंही होऊ शकतं आणि असं झाल्यास वेळेनुसार या विमानांचं तंत्रज्ञान कालबाह्य ठरेल आणि भारताला दुसरी लढाऊ विमानं खरेदी करावी लागतील. हा सर्व भीतीचा बाजार किंवा भीतीचा व्यवहार आहे. असे व्यवहार फक्त शक्तिशाली देशांनाच शक्य असतात. भारत या देशांसाठी एक बाजारपेठ आहे आणि हा सर्व व्यवहार युद्धाच्या साशंकतेवरच चालतो. यातील व्यापारी या शंकेला खतपाणी घालत राहतात आणि त्यामुळे...


...ालं असं तुम्ही कसं म्हणता? मी मरतानाही जे घडलं ते भीषण होतं असंच सांगेन.  झालं ते भीषणच होतं. आण्विक नि:शस्त्रीकरण दूरची गोष्ट. परकीय देशांनी आमच्या माणसांमध्ये फूट पाडली. म्हणूनच आम्ही अण्वस्त्रांची निर्मिती केली. त्यांची आमच्याप्रती वागणूक चांगली असती तर आम्ही अण्वस्त्रं निर्मितीमागे लागलोच नसतो'.

मला तिथे चिरनिद्रा घ्यायची आहे

यांग सून गिल हे दुसरे माजी गुप्तहेर. उत्तर कोरियाला जाण्यासाठी तेही आतूर आहेत.  खरं तर त्यांची मायभूमी उत्तर कोरिया नाही. उत्तर आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील युद्ध सं... उर्वरित लेख लिहा:

यात जायला मिळेल अशी आशा त्यांना आहे.

यांग सून गिल (पांढरी टोपी परिधान केलेले) यांची पत्नी आणि कुटुंबीय दक्षिण कोरियात आहेत. पण त्यांना उ.कोरियात परतायचं आहे.

समाजवादी दृष्टिकोन अनेक उजव्या विचारसरणीच्या मंडळींना खुपतो आहे. दक्षिण कोरियातील समाजात समाजवादविरोधी दृष्टिकोन रुजला आहे.

या विचारसरणीला रोखण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा तयार करण्यात आला. 1975 मध्ये पार्क च्युंग ही यांच्या कार्यकाळात समाजवादी विचारसरणीचं पालन करणाऱ्या अनेकांना धाकदपटशा दाखवून अटक करण्यात आली. यापैकी आठ जणांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.

दक्षिण कोरियातील बहुतांश जण आता मवाळ झाले आहेत. मात्र तरीही त्यांना उत्तर कोरियाचा कम्युनिझम भीतीदायक वाटतो.

सध्याची लोकशाही व्यवस्था अंगीकारण्यासाठी त्यांना प्रचंड मेहनत करावी लागली आहे. ते तीव्रतेने निषेध व्यक्त करतात. स्वत:ची मतं ठामपणे मांडतात. आपल्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेबद्दल त्यांना आदर आहे. सध्या दक्षिण कोरियाची अर्थव्यवस्था आशिया खंडातली पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था आहे.

दक्षिण कोरियाची अर्थव्यवस्था आशिया खंडातल्या दमदार अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे.

दुसरीकडे उत्तर कोरिया मुख्य प्रवाहापासून तुटक वागणारा असा गूढरम्य देश आहे. तिथल्या राज्यकर्त्यांविरुद्ध बोलण्याने थेट तुरुंगात रवानही होऊ शकते. प्रसारमाध्यमांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही. अर्थव्यवस्थेची स्थिती फारशी आशावादी नाही.

अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर दोन्ही देशांच्या नशिबी शांतता आली आहे. शांतता करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर प्रचंड लष्करी फौजा बाळगणाऱ्या दोन्ही देशांमध्ये जल्लोष होईल यात शंकाच नाही. या कराराने कोरियन युद्ध औपचारिकदृष्ट्या संपुष्टात येईल.

काटेरी तारांची कुंपणं आणि भूसुरुंग बाजूला झाले तरी उत्तर तसंच दक्षिण कोरियातील सामाजिक आणि वैचारिक दरी मिटण्यासाठी बराच वेळ लागेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ालं आहे.

या सर्व स्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सर्वसामान्य लोकांना येण्या-जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी ठिकठिकाणी पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत.

गेल्या दोन आठवड्यांहून अधिक काळापासून दिल्ली-हरियाणा आणि दिल्ली-यूपीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. तिन्ही नवे कृषी कायदे मागे घ्यावेत, अशी या शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

दिल्लीमध्ये सध्या थंडी आहे आणि आंदोलन करणारे शेतकरी थंडीचा मुकाबला करत हायवेवरच ठाण मांडून आहेत.

या थंडीच्या काळात अंगात ऊब निर्माण व्हावी म्हणून काही जण घोषणा देतायत तर... उर्वरित लेख लिहा:

चा निषेध केला जाईल. पण आंदोलन संपणार नाही, असं नेते म्हणाले.

शेतकऱ्यांच्या पत्रकार परिषदेतील प्रमुख मुद्दे -

कृषीमंत्री गृहमंत्र्यांच्या भेटीला

शेतकऱ्यांची पत्रकार परिषद सुरू होती, त्यावेळी कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भेटीला पोहोचले.

दरम्यान, याचवेळी विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींचं मंडळ राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेण्यासाठी आलं होतं. यामध्ये राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, शरद पवार यांच्यासह इतर नेत्यांचा समावेश होता.

शेतकरी थंडीत कुडकुडत आहे, आंदोलनावर लवकर तोडगा काढा - शरद पवार

शेतकरी थंडीत कुडकुडत आहेत. त्यावर तोडगा काढणं ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी केलं.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची विरोधी पक्षातील नेत्यांनी भेट घेतली. त्यानंतर माध्यमांना त्यांनी हे सांगितलं.

शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला, विधेयक रद्द करण्याची मागणी कायम ठेवली आहे. त्यामुळे हे आंदोलन आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.

सरकारने शेतकऱ्यांना वीस पानी प्रस्ताव पाठवला होता. त्यावर चर्चा करून केंद्र सरकारला निर्णय कळवला जाईल असं शेतकऱ्यांनी म्हटलं होतं हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला आहे.

याआधी दिल्ली नजीकच्या सिंघू सिमेवर आंदोलनासाठी पंजाब, हरयाणातून जमलेल्या शेतकऱ्यांची मंगळवारी (ता. 8 डिसेंबर) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्याबरोबरची बैठक निष्फळ ठरली.

नवे कृषी कायदा केंद्र सरकार मागे घेणार नाही, मात्र त्यामध्ये सुधारणा करता येतील असं अमित शहा यांनी सांगितलं. शहा आणि तोमर यांच्या बैठकीला यावेळी 14 शेतकरी नेते उपस्थित होते.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्याबरोबरची बैठक निष्फळ ठरली.

मंगळवारी रात्रीची ही बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर बुधवारी सिंघू सिमेवर आंदोलनकर्ते शेतकरी आणि त्यांच्या नेत्यांमध्ये बैठक होऊन ते पुढच्या आंदोलनाची दिशा ठरवतील. मात्र, मंगळवारी मंत्री आणि शेतकऱ्यांमध्ये झालेल्या अनौपचारिक बैठकीनंतर बुधवारी होणारी अधिकृत बैठक रद्द झाली.

एकीकडे पुढील आंदोलनाची दिशा शेतकरी ठरवणार असून 11 विरोधी पक्षांचे नेते बुधवारी संध्याकाळी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहेत.

बैठकीत नेमकं काय घडलं?

मंगळवारी शेतकरी संघटना आणि देशातल्या...


...ालं तर DCGI त्याला रद्द करतं.

डॉ. अनुराग हितकारी यांच्या मते, "नवीन औषध दोन प्रकारचं असतं हेसुद्धा समजून घ्यायला हवं. एक ते ज्याविषयी कधी कुणालाच माहिती नव्हतं. याला NCE म्हणतात. असं औषध ज्यात नवीन केमिकल कंपाऊंड असतं."

"दुसरं औषध ते असतं ज्यातील कंपाऊंड आधीच माहिती असतं, पण त्याला सादर मात्र नव्यानं केलं जातं. उदा. आतापर्यंत जे औषध गोळीच्या स्वरुपात दिलं जायचं आता ते स्प्रेच्या माध्यमातून दिलं जातं."

हे नवीन औषधीचे दोन प्रकार आहे, असं असलं तरी त्यांच्या मंजूरीसाठीची प्रक्रिया एकसारखीच असते... उर्वरित लेख लिहा:

त्पन्न होतं, त्या राज्यातील स्टेट ड्रग कंट्रोलरकडून मंजरी मिळवणं गरजेचं असतं.

केवळ नवीन औषध बाजारात आणण्यासाठीच अटी आहेत, असं नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

ते म्हणतात, "नवीन औषधच नाही, तर एखादं शेड्युल ड्रगही बाजारात आणायचं असेल तर त्याला बाजारात आणण्यापूर्वी त्याची किंमत निश्चित केली जाते. त्यासाठी नॅशनल फ़ार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीकडून मंजूरी घ्यावी लागते."

शेड्यूल ड्रग्स म्हणजे अशी औषधं जी आधीच नॅशनल लिस्ट ऑफ़ इसेंशियल लिस्टमध्ये सामील असतात. यासंबंधीच्या नियमांचं उल्लंघन केल्यास लायसन्स रद्द होऊ शकतं.

सध्या तरी याच मानकांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपामुळे रामदेव यांच्यासमोरील अडचणींत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ालंय.

7) महिला उमेदवार किती?

भाजपनं जाहीर केलेल्या 125 उमेदवारांच्या पहिल्या यादीत 11 महिला उमेदवार आहेत. यात मुक्ता टिळक, देवयानी फरांदे यांचा समावेश आहे.

8) मुख्यमंत्र्यांच्या पीएला तिकीट

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वीय सहाय्यक अभिमन्यू पवार यांना भाजपनं लातूर जिल्ह्यातील औसा विधानसभा मतदारसंघातून तिकीट दिलं आहे.

काँग्रेसचे बसवराज पाटील हे औसा मतदारसंघातून विद्यमान आमदार आहेत. युतीच्या आधीच्या 2009 च्या फॉर्म्युल्यानुसार हा मतदारसंघ शिवसेनेकडे होता. मात्र, आता भाजपकडून अभिमन्यू पव... उर्वरित लेख लिहा:

म्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ालचं बँकिंग संकट, जपानचं स्टॉक मार्केट कोसळलं त्यावेळचं संकट, 1990 साली स्थावर मालमत्तेसंबंधीचं संकट, अशी अनेक संकट जपानने झेलली. मात्र, त्यावेळी या संकटांचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्गीय पुरुषांना बसला. त्यावेळी पुरुषांच्या आत्महत्येच्या संख्येत वाढ दिसून आली होती.

मात्र, कोव्हिडची परिस्थिती या सर्वांपेक्षा खूप वेगळी आहे. कोव्हिडचा सर्वाधिक फटका तरुणांना बसतोय. विशेषतः तरुण मुलींना. यामागे अनेक गुंतागुंतीची कारणं आहेत.

विकसित राष्ट्रांपैकी जपानमध्ये आत्महत्येचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. हे प्रमाण कम... उर्वरित लेख लिहा:

ृत्यू यांच्या आकडेवारीची तुलना केली. जपानमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात कोव्हिड-19 आजारामुळे एकूण 2087 जणांचा मृत्यू झाला. तर स्त्री आणि पुरूष मिळून आत्महत्येची आकडेवारी होती 2199. म्हणजेच कोव्हिडमुळे मरणाऱ्यांपेक्षा आत्महत्यांचं प्रमाण जास्त होतं.

27 सप्टेंबरला जपानच्या लोकप्रिय अभिनेत्री युको ताकेयुची राहत्या घरात मृतावस्थेत आढळल्या. तपासाअंती त्यांनी आत्महत्या केल्याचं समोर आलं. त्या 40 वर्षांच्या होत्या.

यासूयुकी शिमुझू माजी पत्रकार आहेत. त्या सध्या जपानमधल्या आत्महत्येच्या समस्येवर काम करतात. त्यांनी एक बिगर-सरकारी संस्थाही सुरू केली आहे.

बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "सुप्रसिद्ध अभिनेत्रीच्या आत्महत्येची बातमी कळताच जपानमध्ये पुढचे जवळपास 10 दिवस आत्महत्यांचं प्रमाण खूप वाढलं होतं."

"27 तारखेला युकोने आत्महत्या केली. पुढच्या 10 दिवसात जपानमधल्या तब्बल 207 महिलांनी आत्महत्या केली."

यातही युकोच्या वयाच्या महिलांमध्ये आत्महत्येचं प्रमाण जास्त होतं.

"40 वर्षांच्या युको यांच्या आत्महत्येनंतर या वयातल्या स्त्रियांचं आत्महत्येचं प्रमाण दुप्पट झालं."

त्यामुळे एखाद्या लोकप्रिय व्यक्तीने आत्महत्या केल्यास त्याचा प्रभाव इतरांवरही होतो, असं जपानमधल्या तज्ज्ञांना वाटतं.

सेलिब्रिटींच्या आत्महत्येचे पडसाद

जपानमध्ये सेलिब्रिटींच्या आत्महत्येचे पडसाद उमटण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. त्यामुळे तिथे आत्महत्यांचं वार्तांकन एक क्लिष्ट विषय आहे. सेलिब्रिटींच्या आत्महत्येनंतर प्रसार माध्यमं आणि सोशल मीडियावर त्याची जेवढी चर्चा होते तेवढी असुरक्षित लोकांमध्ये (vulnarable people) आत्महत्येचं प्रमाण वाढताना दिसतं.

माई सुगानामासुद्धा आत्महत्या प्रतिबंधासाठी काम करतात. सुगानामा लहान असताना त्यांच्या वडिलांनी आत्महत्या केली होती.

कोरोना विषाणूमुळे दगावलेल्यांचे अंत्यसंस्काराचे अनेक नियम आहेत. या नियमांमुळे कुटुंबीयांना आपल्या प्रियजनांना अखेरचा निरोपही नीट देता येत नाही. त्याचाही लोकांच्या मानसिकतेवर परिणाम होत असल्याचं सुगानामा सांगतात.

बीबीसीशी बोलताना माई सुगानामा म्हणाल्या, "मी जेव्हा पीडितांच्या कुटुंबीयांशी बोलते तेव्हा त्यांच्या बोलण्यातून आपण आपल्या प्रिय व्यक्तीला वाचवू शकलो नाही, ही तीव्र भावना त्यांच्या मनात असल्याचं मला जाणवतं. मलाही मी माझ्या वडिलांना वाचवू शकले नाही, असं वाटायचं."

"लोकांना घरीच...


...ाललंय?"

राधिका खरंतर वर्गात अगदी उत्साहाने सगळ्या गोष्टींत भाग घेई. तिच्यासोबत असं हे पहिल्यांदाच घडत होतं.

तिने मान खाली घातली.

प्राध्यापकांनी तिला तास संपल्यानंतर भेटायला सांगितलं.

"प्रोफेसर नीरजा"

त्या नावाच्या पाटीकडे पाहात ती उभी होती. तिच्या पावलांचा आवाज कदाचित त्यांनी ऐकला असावा. त्या म्हणाल्या, "आत ये!"

आत जात ती म्हणाली, "सॉरी मॅडम"

"काय झालंय?  तू अशी का वागतेयस?"

राधिकाच्या गालावरून अश्रू घळाघळा वाहू लागले.

"माझ्या दीदीची आठवडाभरापूर्वी डिलिव्हरी झाली. ती विचित्र वागतेय. ... उर्वरित लेख लिहा:

ंध वागण्यावर"

"म्हणजे?"

"तू म्हणालीस की तुझी बहीण आता विचित्र वागते. आधी ती कशी होती?"

"दीदी अगदी सौम्य स्वभावाची आहे मॅडम. ती मोठ्याने बोलतही नाही. तिचं हसणंही मृदू आहे. तिला लोक आवडतात. कपडे वा ज्वेलरीचा भपका वा दिखावा आवडत नाही."

"आणि तिच्या वागण्यात आता बदल झाल्याचं तुला वाटतंय का?"

राधिकाने मान डोलवत विचारलं, "अनिर्बंध वागणं म्हणजे?"

"म्हणजे उदाहरणार्थ, काहीही वावगं न वाटता दुसऱ्यांच्या समोर कपडे बदलणं..."

"असा पोस्ट-पार्टम सायकोसिस असणं गंभीर आजार आहे का?"

"बेबी ब्लूज किंवा बाळाच्या जन्मानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात येणाऱ्या बावरलेपणापेक्षा ही मानसिक अवस्था जरा जास्त गुंतागुंतीची असते. हा एक गंभीर मानसिक आजार आहे. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. एखाद्या अचानक उद्भवलेल्या गंभीर रोगाप्रमाणेच याकडे पहायला हवं. अशा रुग्णाला ताबडतोब हॉस्पिटलमध्ये ठेवून उपचार करणं गरजेचं आहे. नाहीतर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते."

"यापेक्षा गंभीर टप्पा काय असू शकतो, त्यात धोके काय आहेत?"

"अशा परिस्थितीत स्वतःला किंवा बाळाला इजा पोहोचवली जाण्याची शक्यता असते. जर नैराश्य जास्त असेल तर आत्महत्येचे विचारही मनात येऊ शकतात."

बोलतबोलत त्या दोघी राधिकाच्या घरी पोचल्यादेखील.

पोस्ट-पार्टम डिप्रेशन ( प्रसुतीनंतरचं मानसिक नैराश्य)

अशा महिलांच्या पुढच्या बाळंतपणातही याच अडचणी येण्याची शक्यता असल्याने अशा जोडप्यांनी पुढच्या गर्भधारणेच्या आधी मानसोपचारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

राधिका आणि प्रोफेसर घरात दाखल झाल्या.

शेंदरी रंगाची जरीची साडी नेसलेली एक तरुणी लगबगीने कामं करत होती. तिने डायनिंग टेबलवरची भांडी नीट केली.

"आलीस राधू... ये तुला जेवायला वाढते. आई, आपण ताक - रस्सम करू. पण घरात कढीपत्ताच नाही. आई, तू आणशील का?" असं म्हणत ती उत्साहाने हॉलमधून किचनमध्ये गेली.

ही जेवायची वेळ नव्हती.

राधिकाची आई बाळाच्या कामात अगदी गुंतली होती.

घरात लगबगीने वावरणाऱ्या तरुणीकडे पाहात मॅडमनी राधिकाला विचारलं, "ही तुझी दीदी आहे का?"

उत्तरादाखल राधिकाने मान डोलावली.

"आजच सकाळी ती अतिशय भडकली होती. आणि आता ती अशी आहे!" राधिका हे सांगत असताना दीदीची लगबग सुरूच होती.

जवळ येत राधिकाच्या आईने दबक्या सुरात सांगितलं, "तिला मनाई केलेली असूनही तिने आंघोळ केली, केस धुतले आणि सिल्कची साडी नेसली."

या तरुणीने चारच दिवसांपूर्वी एका बाळाला जन्म...


...ाला 70 वर्षं उलटली. प्रत्येक सरकार शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना जाहीर करते. अनेक सरकारांनी कर्जमाफीचा पर्याय निवडला आहे.

मात्र शेतीच्या मूलभूत प्रश्नांसंदर्भात ठोस अशी उपाययोजना होताना दिसत नाही. या मुद्यांकडे सरकार कधी लक्ष देणार?

अनेक प्रदेश अजूनही मान्सूनवर अवलंबून आहेत. शेती कर्जावर अवलंबून ठेवणं कितपत योग्य आहे. कर्जमाफी हा सोपा उपाय आहे. संकट दूर लोटण्याचा हा प्रयत्न असतो. पुढच्या निवडणुकीच्या वेळी पुन्हा हाच प्रश्न डोकं वर काढतो.

फूड प्रोसेसिंगचा आपण विचार करतो, पण गहू, तांदूळ यापेक्षा ब... उर्वरित लेख लिहा:

त्यांनी ग्राहकांना उपलब्ध करून दिली आहेत. हेच प्रारुप शेतीतही राबवता येऊ शकतं.

गहू, तांदूळ, फळं यांच्याबाबतीतही हे होऊ शकतं. सरकार दृढनिश्चयाने यादृष्टीने प्रयत्न करत नाही तोपर्यंत गोष्टी मार्गी लागणं खूप कठीण आहे.

कर्जमाफीचा परिणाम जीडीपीवर होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. जीडीपीमध्ये 2 टक्क्यांची घट होईल असं सांगण्यात येत आहे. सरकार कर्जमाफी किती प्रमाणात करत आहे यावर अर्थव्यवस्थेवर किती बोजा पडणार हे स्पष्ट होऊ शकतं.

घोषणा केली आणि कर्जमाफी करून टाकली अशी कोणत्याही राज्य सरकारची आता स्थिती नाही. त्यामुळे राज्य सरकार केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीच्या प्रतीक्षेत असतील.

केंद्र सरकार प्रत्येक राज्याला मदत करू शकेलच असं नाही. कर्जमाफी किती प्रमाणात होणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल बोलता येईल.

शेतकऱ्यांसाठी रस्ते बांधून दिले, जेणेकरून पीकांना बाजारपेठेपर्यंत सहज पोहोचवता येईल. हा पैसा कर्जमाफी देण्यासाठी वापरला तर मग मूलभूत प्रश्नांच्या निराकरणासाठी पैसा मिळणार नाहीत.

कर्जमाफीच्या बळावर निवडणुका जिंकता येतील. हे ब्रह्मास्त्रासारखं आहे. याचा फायदा मर्यादित आहे. त्यांनी मूलभूत गोष्टींवर पैसा खर्च झाला तर शेतकऱ्यांच्या केवळ या नव्हे तर पुढच्या पिढ्यांनाही फायदा होईल.

छत्तीसगडमध्ये प्रत्येक गावात उत्पादन साठवण्याची व्यवस्था असती तर काँग्रेसच्या प्रतीक्षेत शेतीची परवड झाली ती टाळता आली असती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ाला अमेरिकेकडून एखादी वस्तू मागवायची असेल ज्याचा भाव आपल्या चलनाप्रमाणे 6,700 रुपये असेल तर आपल्याला त्यासाठी 100 डॉलर इतकी किंमत चुकवावी लागेल.

याचाच अर्थ आपल्या परकीय गंगाजळीत आता 900 डॉलर आहेत आणि अमेरिकेकडे 73,700 रुपये आहे. अशा प्रकारे भारताच्या परकीय गंगाजळीत जे 100 डॉलर होतो, तेसुद्धा अमेरिकेकडे गेले.

अशा परिस्थितीत भारताची स्थिती तेव्हाच सुधारेल जेव्हा आपण अमेरिकेला 100 डॉलरचं सामान विकू. तेच आता होत नाहीये, म्हणजे आपण आयात जास्त करतोय आणि निर्यात कमी.

चलनतज्ज्ञ एस. सुब्रमण्यम सांगत... उर्वरित लेख लिहा:

्या स्वरूपात चांगलाच फायदा होईल." याशिवाय IT आणि फार्मा क्षेत्राला फायदा होईल, असं सुब्रमण्यम सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ाला उष्णतेची जाणीव होते. यामुळे मग लोकांना वाटतं की, थंडी जास्त पडत असल्यामुळे पाश्चिमात्य देशांतील लोक जास्त दारू पितात.

"पण, खरं पाहिलं तर दारूमुळे हातापायातील रक्ताचं प्रमाण वाढतं आणि त्यामुळे गरमी होत असल्याचं जाणवतं. या जाणीवेमुळेच लोक थंडीचे कपडे जसं मफलर, जॅकेट, टोपी, स्वेटर काढून ठेवतात. पण, ज्यावेळेस ते असं करत असतात तेव्हाही त्यांच्या शरीराचं मूळ तापमान खालावत असतं आणि त्यावेळी आपल्याला याविषयी अधिक समजत नाही. हीच बाब आपल्या शरीरासाठी अत्यंक धोकादायक ठरू शकते."

पण, दारूमुळे उष्णता उ... उर्वरित लेख लिहा:

ंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा..)