...या सांगतात. "हायपूरलूप म्हणजे दुसरं काही नसून एका निर्वात ट्यूबमधून धावणारी मॅगलेव्ह ट्रेन आहे."

"हे म्हणजे हवेत 2 लाख फुटांवर उडणारं विमान आहे, अशीही कल्पना तुम्ही करू शकता. कारण दोन्हीमध्ये हवेचा दाब तितकाच असणार आहे," असं त्या म्हणतात.

"लोकांना मॅगलेव्ह रेल्वे आणि विमानात प्रवास करताना काही तक्रार नसते. हायपरलूपमध्ये या दोन्ही तंत्रज्ञांचा समावेश आहे."

या प्रकल्पाला विविध सुरक्षा चाचण्यांमधून जावं लागेल आणि त्यानंतर 2021पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण व्यावसायिक पातळीवर सुरू होईल, अशी आशा त्या व... उर्वरित लेख लिहा:

या प्रकल्पात पैसे गुंतवतील का, असा प्रश्न आहे.

पण व्हिर्जिन हायपरलूपचे रॉब लॉइड यांनी विश्वास आहे की काही सरकारांकडे नक्कीच ही दृष्टी आहे. विमानाच्या नंतरची पहिली नवी वाहतुकीची व्यवस्था, असा ते हायपरलूपचा उल्लेख करतात.

अनेक वर्षांच्या संशोधनानंतर तंत्रज्ञानाची झेप क्षणाक्षणाला ट्विटरवरून 140-280 अक्षरांमध्ये व्यक्त होत आहे, अशा स्थितीत हायपरलूपची कल्पना उत्साहवर्धक आहे, असं गुंतवणुकदार पिटर थील यांचं मत आहे.

दोन शहरांना जोडणाऱ्या या व्यवस्थेचा आराखडा ड्रॉईंग टेबलवरून प्रत्यक्षात येणार नाही, अशी जर काही लोकांना अजूनही शंका वाटत असेल तरीही हे मान्य करावं लागेल की या प्रकल्पानं आपल्याला पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थेवर विचार करण्यासाठी उद्युक्त करण्याचं मोठ काम केलं आहे.

म्हणून पुढे चालून 20 वर्षांनी जर मुंबई-पुण्याला जोडणाऱ्या एक्स्प्रेसवेवरची रहदारी आणि त्यातून होणारे अपघात कमी झाली झाले, तर नक्कीच हायपरलूपचे आभार मानावे लागतील.

हे वाचलं का?

हे आपण पाहिलं आहे का?

पाहा व्हीडिओ : अशी असेल मुंबई-पुणे दरम्यानची हायपरलूप

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...या सीमेवर दाखवल्याचा चीन कायम विरोध करेल."

तसंच चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी हेही सांगितले की, "भारताने आपल्या अंतर्गत कायद्यात बदल करुन चीनच्या सार्वभौमत्वावर प्रश्न उपस्थित केले आहे. भारताचे हे पाऊल आम्हाला स्वीकार नसून याचा आमच्यावर काहीही प्रभाव पडणार नाही."

भारताचे हे पाऊल आपल्यासाठी धोक्याची घंटा असल्याचा चीनचा समज आहे, असं मत ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे स्ट्रॅटेजिक स्टडी प्रोग्राम हेड हर्ष पंत यांनी मांडले.

संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेतही हा मुद्दा उचलण्यात आला. यावर अनौपचारिक... उर्वरित लेख लिहा:

. खरं तर शी जिनपिंग आपल्या आठ वर्षाच्या कारकिर्दीतील सर्वाधिक कठीण काळातून जात आहेत.

वादग्रस्त प्रत्यार्पण विधेयकावरुन हाँगकाँग येथे झालेल्या हिंसक आंदोलनाची दृश्य साऱ्या जगाने पाहिली. दुसऱ्या बाजूला तैवान इथल्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीचे आव्हान चीनसाठी गुंतागुतींचे होत चालले आहे.

चीनच्या शिनजियांग प्रांतातील वीगर मुसलमानांविरोधातील सरकारच्या नीतीविषयी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विरोध वाढत चालला आहे.

त्यातच कोरोना आरोग्य संकटाने चीनमध्ये थैमान घातले. 194 देश सदस्य असलेल्या जागतिक आरोग्य विधिमंडळात जगभरातील देशांचे नुकसान करणाऱ्या कोरोना व्हायरसची सुरुवात कुठून झाली याबाबत एक प्रस्ताव सादर करण्यात आला.

हे विधिमंडळ जागतिक आरोग्य संघटनेचे दुसरे युनिट आहे. इतर देशांसोबत भारतानेही या प्रस्तावाला समर्थन दिले.

अमेरिक आणि चीनमध्ये अघोषित सुरू असलेल्या ट्रेड वॉरची सर्वांनाच कल्पना आहे.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासाठी गेले एक वर्ष आव्हानात्मक राहिलं आहे. ही सगळी उदाहरणं हेच सांगतात की, शी जिनपिंग आर्थिक आणि राजकीय दोन्ही पातळ्यांवर संकटांचा सामना करत आहेत.

शी जिनपिंग हे चीनी लोकांमध्ये राष्ट्रवाद निर्माण करण्याचा प्रयत्नही करत असावेत, असं हर्ष पंत यांना वाटतं.

साऊथ चायना सी, तैवान आणि भारत या तीन्ही सीमांवर चीन अशाच पद्धतीनं काम करत आहे.

हा एक 'लष्करी राष्ट्रवाद' प्रोजेक्ट करण्याचा प्रयत्न असावा, असं हर्ष पंत यांना वाटतं. त्यांच्यामते साऊथ चायना सी आणि भारतीय सीमा यांच्यात अंतर आहे. साऊथ चायना सीमध्ये सागरी सीमेमुळे संघर्ष इतका हिंसक होत नाही. पण भारतीय सीमा भौगोलिक असल्याने वादाला हिंसक वळण येते. साऊथ चायना सीमध्ये सैनिकांना तयारीसाठी जास्त वेळ लागतो.

भारताचं परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक कारणे

केंद्र सरकारने देशात होणारी विदेशी गुंतवणूक म्हणजेच एफडीआयचे नियम त्या शेजारील देशांसाठी आणखी कडक केले ज्यांच्या सीमा एकमेकांना लागून आहेत.

नवीन नियमानुसार कोणत्याही भारतीय कंपनीत समभाग घेण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेणे अनिवार्य असेल. याचा सर्वाधिक फटका चीनला बसणार आहे. कारण भारताचा शेजारील देशांपैकी सर्वाधिक व्यापार चीनसोबत होतो.

या निर्णयाच्या प्रमुख कारणांपैकी एक कारण म्हणजे चीनची सेंट्रल बँक 'पीपल्स बँक ऑफ चायना'ने भारताची सर्वात मोठी खासगी बँक 'एचडीएफसी'चे 1.75 कोटी रुपयांचे शेअर खरेदी  केले....


...या होत्या. आम्हाला वेडिंग डान्स हवा होता. त्यासाठी डान्स क्लास लावला. त्यांनी दोन हिरो असलेली बॉलिवुड गाणी सुचवली. अर्थातच ती गाणी रोमँटिक नव्हती.

जेव्हा मी त्यांना सांगितलं, गाणं रोमँटिक हवं तेव्हा त्यांचा प्रश्न होता - मुलगी कुठे आहे? मी निक्षून सांगितलं, गाणं माझ्यासाठी आणि विनसाठी हवं आहे आणि ते रोमँटिकच हवं. त्यांच्या चेहऱ्यावर भलंमोठं प्रश्नचिन्ह होतं. पण शेवटी त्यांना समजलं.

भारतात गे लग्नाला कायदेशीर परवानगी नसल्यामुळे हृषी आणि विननं यवतमाळमध्ये 'कमिटमेंट समारंभ' केला.

बाकी सगळं सुर... उर्वरित लेख लिहा:

ी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...या.

तरुणींचा सहभाग

23 वर्षांच्या सामाजिक कार्यकर्त्या नेहा भारती अनेक निदर्शनांमध्ये सहभागी झाल्या आहेत. अण्णा आंदोलनापासून अनेक आंदोलनांमध्ये आपल्या सहकारी मैत्रिणींसोबत भाग घेतल्याचं त्या सांगतात.

शिक्षण आणि करिअरवर फोकस करणाऱ्या तरुणींचा या आंदोलनांमधल्या सहभागाविषयी त्या म्हणतात, "शिक्षण आणि करिअर आपल्या ठिकाणी आहे. मात्र, एखाद्या मुद्द्यावरून मोठ्या संख्येने लोक प्रभावित होत असेल त्यावेळी तुम्ही गप्प बसू शकत नाही. आपणही त्यात सहभाग नोंदवायला हवा, असं आपल्याला वाटू लागतं. निदर्शनांमध्ये... उर्वरित लेख लिहा:

एक वेगळंच रूप दिसतं.

गीता श्री म्हणतात, "आज तुम्ही स्त्रियांवर सहज निर्बंध लादू शकत नाही. येणाऱ्या काळात प्रत्येक मुद्द्यावर स्वतःचं मत, समज आणि पसंती असणाऱ्या अधिक आक्रमक स्त्रिया तयार होत आहेत. आंदोलनांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग आणखी वाढेल आणि त्या नेतृत्वही करतील."

त्या म्हणतात, "पूर्वी स्त्रियांविषयी समाज फार मोठी स्वप्न बघत नव्हता. मात्र, आज समाज, कुटुंब आणि स्त्रियांची स्वप्न बदलली आहेत. मुलींच्या महत्त्वाकांक्षा वाढल्या आहेत. आई-वडिलांनाही मुलींची प्रगती बघायची आहे. लोकांनी आज हे स्वीकारलं आहे. मग त्यामागे जागरुकता कारण असो किंवा आर्थिक गरज. हाच विचार यापुढे अधिक बळकट होईल."

आंदोलनांमध्ये स्त्रियांचा वाढत्या सहभागाचे सामाजिक आणि राजकीय परिणामही दिसतील, असं कविता कृष्णन यांना वाटतं.

त्या म्हणतात, "संघर्ष न करता पितृसत्ता संपवता येणार नाही. लढणाऱ्या स्त्रीला बघून ताकद मिळते. अधिक लढण्याची इच्छा होते. सोबतच महिलांसाठी नेतृत्त्वाचा मार्गही खुला होतो."

स्त्रियांचा वापर?

आंदोलनांमध्ये सहभागी होणाऱ्या स्त्रियांना जाणीवपूर्वक आंदोलनाचा चेहरा बनवलं जात असल्याचे आरोपही होतात. कारण पोलीस सहसा महिलांवर कठोर कारवाई करत नाही आणि मीडियाही त्यांना विशेष महत्त्व देतो.

कविता कृष्णन यांना हे आरोप अजिबात मान्य नाही.

त्या म्हणतात, "यावरून ते स्त्रियांना किती कमी लेखतात, हेच दिसतं. स्त्रियांवर पोलिसी कारवाई होते. महिलांनाही अटक होते. त्यांनाही लाठ्या-काठ्या खाव्या लागतात. त्या महिलांशी बोलल्यावरच तुम्हाला कळेल की त्यांना मुद्दा कळला आहे की नाही. कुणीतरी सांगितलं म्हणून कुणी इतके दिवस आंदोलनात ठाण मांडून बसेल का? त्या स्वयंप्रेरणेने सहभागी होतात."

महिला आंदोलक

तर पूर्वीही असं घडल्याचं गीता श्री म्हणतात. राजकीय पक्षांनी असं अनेकदा केलंय. मात्र, आपण इथे का आलोय, याची त्यांना पूर्ण कल्पना असते. त्यांना मुद्दा मान्य नसेल तर त्या पोलिसांच्या लाठ्या का खातील? हा वापराचा मुद्दा नाही. स्त्रियांच्या सहभागाशिवाय कुठलंही आंदोलन यशस्वी होऊ शकत नाही, याची पुरुषांनाही पूर्ण कल्पना आहे.

ही बाब सकारात्मक असल्याचं गीता श्री यांना वाटतं. बाहेर पडण्यासाठीचं कारण कुठलंही असलं तरी उंबरठ्याबाहेर पडल्यावर त्यांची शक्ती जगाला दिसली आहे. स्त्रियांनाही स्वतःच्या सामर्थ्याची जाणीव झाली आहे. त्या केवळ चुल फुंकत नाही तर सरकारची झोपही फुंकून...


...या.

त्यांच्यासाठी मुलं सुरक्षित असणं प्राधान्य होतं. यासाठी त्यांनी इस्लामचा स्वीकार केला आणि गावातल्या एका वृद्ध माणसाशी लग्न करण्याचीही तयारी दर्शविली.

पाकिस्तान सरकार

बसंत कौर यांचं नाव मरियम झालं. काही दिवसांनंतर त्यांच्या दुसऱ्या नवऱ्याचंही निधन झालं. मात्र खूप वर्षांपर्यंत त्यांनी आपल्या मुलांना घराबद्दल, वडिलोपार्जित जमिनीबद्दल काहीही सांगितलं नाही. जमिनीची मागणी केली तर पाकिस्तान सरकार आपल्या मुलांना अटक करून भारतात पाठवेल, अशी भीती बसंत यांना वाटत होती.

बसंत कौर आपल्या कुटुंबासमव... उर्वरित लेख लिहा:

एक एकर जमीन द्यावी, अशी सूचना केली होती. मात्र ही एक एकर जमीन मिळणंही कठीण आहे, कारण बहुतांश जमिनीवर वन विभागाचं नियंत्रण आहे.

काही ठिकाणी जमिनीवर शरणार्थींची घरं आहेत. जमिनीच्या अन्य भागात परिसरातल्या धनदांडग्या व्यक्तींचा ताबा आहे.

जाहिद शेख प्रकरण

मंजूर गिलानी यांच्या मते, "न्यायालयाचा आदेश मुनीर शेख यांच्याकडे आहे. हे त्यांच्याकडचं प्रभावी हत्यार आहे. मात्र हे हत्यार परजण्यासाठी बाहुबली दबंग स्वरूपाचा प्रभाव समाजात असणं आवश्यक आहे. अन्यथा न्यायालयाचा हा आदेश केवळ कागदाचा एक तुकडा आहे."

नदीपल्याड वसलेलं मुजफ्फराबाद शहर

50 वर्षांचे जाहिद शेख यांचं प्रकरणही मुनीर यांच्यासारखंच आहे. मुजफ्फराबादला राहणाऱ्या जाहिद यांनी आपली वडिलोपार्जित संपत्ती बीबीसीला दाखवली. तिथे आता दोन घरं आहेत आणि एक कब्रस्तान आहे.

"माझी जमीन परिसरातल्या एका प्रभावशाली व्यक्तीच्या पत्नीच्या नावे करण्यात आली. त्यांनी असा दावा केला की त्या शरणार्थी आहेत. 1947 साली पश्तोंच्या हल्ल्याच्या वेळी त्यांच्या आजीने नीलम नदीच्या पुलाखाली लपत त्यांनी आपल्या कुटुंबाला वाचवलं होतं," असं जाहिद यांनी सांगितलं.

कुटुंबीयांची आशा

"हल्ला करणाऱ्यांनी आमची घरं जाळली. मजुरी करून आम्ही पैसे जमा करत गेलो आणि घर पुन्हा नव्याने बांधलं. 1959 साली सगळे कुटुंबीय घरी परतले," असं जाहिद यांनी सांगितलं. 1973 मध्ये जाहिदच्या वडिलांचं निधन झालं. त्यांच्या आजीचं 2000 मध्ये निधन झालं.

मुझफ्फराबाद शहराचं एक दृश्य

1990 मध्ये त्यांची संपत्ती बेनामी कोणी घोषित केली आणि दुसऱ्याच्या नावावर जमीन कशी करण्यात आली याची जाहिद यांना कल्पना नाही. याबाबत जाहिद यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांची याचिता फेटाळली. त्यानंतर जाहिद यांची दोन्ही घरं पाडा असा आदेश न्यायालयाने दिला. तूर्तास जाहिद आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्याचिकेवर आशा एकवटली आहे.

जाहिद शेख यांना आता घरच उरलेलं नाही

जाहिद कुटुंबीयांनी पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरच्या पंतप्रधानांना निवेदन पाठवलं आहे. घरातन बाहेर काढलं तर आम्हाला डोक्यावर छप्परच नाही असं जाहिद यांनी लिहिलं आहे.

जाहिद यांच्या कुटुंबीयांना भारतात पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला तर ते योग्य ठरेल. कारण जाहिद यांच्या कुटुंबीयांनी अख्खी हयात पाकिस्तानात काढली. इस्लामचा स्वीकार केला आणि याची शिक्षा ते आयुष्यभर...


...यांचं उत्तर योग्य होतं.

एक कोटी रुपये जिंकल्यानंतर सात कोटी रुपयांसाठी त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी उत्तराबाबत साशंकता असल्याने त्यांनी गेम सोडण्याचा निर्णय घेतला.

त्या म्हणतात, "सात कोटी रुपयांच्या प्रश्नाबाबत मला वाईट वाटत नाही. मला जे उत्तर वाटत होतं ते योग्य होतं, तरीही मी ते दिलं नाही, याचं दुःख नाही. माझा स्वभाव जरा चंचल आहे. मात्र, त्या दिवशी मी शांतपणे खेळले. सात कोटींच्या प्रश्नाच्या उत्तराबाबत मी साशंक होते आणि म्हणून मी तो प्रश्न सोडला."

अनुपा पुढे म्हणतात, "त्या प्रश्... उर्वरित लेख लिहा:

आणि धीर ठेवायला हवा. यश मिळायला उशीर होऊ शकतो, मात्र ते मिळतंच."

देशभरात बस्तरची जी नकारात्मक प्रतिमा आहे ती बदलायला हवी, असंही अनुपाा यांना वाटतं.

त्या म्हणतात, "नक्षली हिंसाचार बस्तरविषयीचा अपप्रचार आहे. माझं बस्तर नक्षलवादी हिंसाचाराने होरपळलेल्या बस्तरहून वेगळा आहे. बस्तरचं नाव घेताच मला वाऱ्याची गार झुळूक आठवते. हा भाग निसर्ग सौंदर्याने नटलेला आहे. इथे शांत आणि आनंदी लोक राहतात. काही भागात हिंसाचार आहे. मात्र, ती संपूर्ण बस्तरची ओळख असू शकत नाही. ही चुकीची प्रतिमा बदलण्याची गरज आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...यांचं काय मत आहे हे मी तुम्हाला का सांगू?" असंही थोरात यांनी सांगितलं.

अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांचा

"मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्र्यांवर केलेल्या आरोपासंदर्भातील पत्रावर मी राज्यातील काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांशी चर्चा केली. या पत्रासंदर्भात मंत्रीमंडळातील काँग्रेस नेते मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत," असं काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील यांनी सांगितलं.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी यासंदर्भात पत्रक जारी केलं आहे तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार य... उर्वरित लेख लिहा:

ाँग्रेसची भूमिका असते. त्यांचे नेते आक्रमक पद्धतीने बोलताना दिसत नाहीत. आताही त्यांनी तीच भूमिका अवलंबली आहे. सरकार पडू नये असं काँग्रेसला नक्की वाटतं परंतु निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग नाही हे स्पष्ट आहे.

"कोरोना नसता तर तीन पक्षांचं सरकार चालताना काही मतभेद उघड झाले असते मात्र कोरोनामुळे सगळं चित्रच बदललं. अर्णब गोस्वामीचा मुद्दा काँग्रेससाठी मोलाचा होता. परंतु तेव्हाही त्यांनी जोरकस भूमिका घेतली नाही. राज्यात काँग्रेसकडे हाय प्रोफाईल स्वरुपाचा नेता नाही. त्यांचे नेते मवाळ प्रवृत्तीचे आहेत. त्यामुळे सद्य घडामोडींवर त्यांनी आघाडीधर्माचं पालन करत भूमिका घेतली आहे," आवटे सांगतात.

'शिवसेना-राष्ट्रवादीला युपीएत सहभागी करून घ्यायचं असल्याने काँग्रेस धोका पत्करणार नाही'

शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या संबंधांबाबत राजकीय विश्लेषक आशिष जाधव यांनीही आपलं निरीक्षण मांडलं.

"जोपर्यंत राहुल गांधी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होत नाहीत तोपर्यंत राज्यातील काँग्रेस नेत्यांकडे लक्ष दिलं जाणार नाही. महाराष्ट्रात भाजपविरोधी विचारांचं सरकार आहे. राहुल गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर 2024 निवडणुकीसाठी युपीएची मोट बांधण्याचं काम त्यांच्यासमोर असेल.

"शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एनडीएचा भाग नाहीत. महाविकास आघाडीतील या मित्रपक्षांना युपीएमध्ये सहभागी करून घेण्याचा काँग्रेस नेत्यांचा प्रयत्न असेल. तसं व्हायचं असेल तर आता काँग्रेस सरकारला धोका निर्माण होईल असं काहीही करणार नाही," असं राजकीय विश्लेषक आशिष जाधव यांनी सांगितलं.

"सद्यस्थितीत राज्यातल्या काँग्रेस नेत्यांच्या हाती फार काहीच नाही. प्रदीर्घ काळानंतर अशी परिस्थिती आहे की भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत आणि काँग्रेसचे नेते त्यापासून दूर आहेत. महाविकास आघाडीतील मित्रपक्षांची स्थिती काँग्रेसने यापूर्वी अनुभवली आहे. त्यामुळे याघडीला ते तटस्थ राहून पाहत आहेत", असं जाधव म्हणाले.

पृथ्वीराज चव्हाण

त्यांनी पुढे सांगितलं, "अनिल देशमुखांना गृहमंत्री केलं तर विदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस वाढीस लागेल असा शरद पवारांचा होरा होता. मात्र सध्याच्या आरोपांमुळे विदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस फोफावण्याची शक्यता कमी झाली आहे. त्यामुळे विदर्भात काँग्रेस विरुद्ध भाजप हेच समीकरण कायम राहील. त्यामुळे अनिल देशमुखांवर होणारे आरोप हे एकप्रकारे काँग्रेसला विदर्भात...


...यांचं नेतृत्व स्वीकारण्यावरून काँग्रेस पक्ष दुभंगला. 'इंदिरा गांधीनिष्ठ' आणि 'काँग्रेस पक्षनिष्ठ' असे गट निर्माण झाले.

"देश पातळीवर यशवंतराव चव्हाण आणि ब्रह्मानंद रेड्डी यांनी इंदिरा गांधी यांचं नेतृत्व झुगारून देत, 'रेड्डी काँग्रेस'ची स्थापना केली. यशवंतराव चव्हाणच हेच संस्थापक असल्याने शरद पवार अपरिहार्यपणे रेड्डी काँग्रेसमध्ये गेले," असं खोरे सांगतात.

"राष्ट्रीय पातळीवर इंदिरा काँग्रेस आणि रेड्डी काँग्रेस असे दोन गट निर्माण झाल्याचा परिणाम महाराष्ट्रातही झाला. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच काँग... उर्वरित लेख लिहा:

नंद रेड्डी, चंद्रशेखर यांच्याशी चर्चा केली. तसंच, ब्रम्हानंद रेड्डी आणि यशवंतराव चव्हाण यांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्रातलं सरकार चालवावं, अशी इंदिरा गांधी यांनी इच्छा व्यक्त केली. त्यासाठी त्यांनी एक पाऊल मागे येण्याचीही तयारी दर्शवली," असं खोरे सांगतात.

त्यानुसार महाराष्ट्रात रेड्डी काँग्रेस आणि इंदिरा काँग्रेस यांची आघाडी झाली.

7 मार्च 1978 रोजी वसंतदादा पाटील यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची, तर इंदिरा काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील तत्कालीन नेते नासिकराव तिरपुडे यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. शरद पवार हे या मंत्रिमंडळात उद्योगमंत्री होते.

अधिवेशन सुरू असतानाच सरकार पडलं

दोन्ही काँग्रेस मिळून जर सरकार चालत होतं तर सरकार कसं पडलं याबद्दल चोरमारे सांगतात, "इंदिरा काँग्रेस महाराष्ट्रात नवीन पक्ष होता, त्यामुळे नासिकराव तिरपुडेंनी पक्षवाढीसाठी प्रयत्न सुरू केले. मात्र, त्यांनी सातत्यानं यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार यांच्यावर टीका करण्यास सुरूवात केली. शिवाय, सरकार चालवताना इंदिरा गांधींवर असलेल्या एकनिष्ठतेमुळे नासिकराव तिरपुडे अतिवर्चस्व दाखवायला लागले. त्यामुळे सरकार चालवणं वसंतदादांसाठीही तारेवरची कसरत होऊ लागली होती."

"रेड्डी काँग्रेसमधील शरद पवारांसारख्या नेत्यांमध्ये नासिकराव तिरपुडेंबद्दल मोठ्या प्रमाणात नाराजी होती. मात्र, मुख्यमंत्रिपदाचा काटेरी मुकूट सांभाळत वसंतदादा सरकार चालवत होते. मात्र, नासिकराव तिरपुडेंमुळे इंदिरा काँग्रेस आणि रेड्डी काँग्रेस यांच्यातील दरी वाढतच गेली. याचा परिणाम शरद पवारांनी या आघाडी सरकारमधून बाहेर पडण्यात झाला," चोरमारे सांगतात.

"1978 सालच्या जुलै महिन्यात विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होतं. हे अधिवेशन सुरू असतानाच शरद पवार यांनी 40 आमदार घेऊन वसंतदादांच्या सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. सुशीलकुमार शिंदे, सुंदरराव सोळंके आणि दत्ता मेघे यांसारख्या मंत्र्यांनीही शरद पवारांसोबत राजीनामा दिला.

"पवारांच्या बंडखोरीमुळे इंदिरा काँग्रेस आणि रेड्डी काँग्रेसचं सरकार अल्पमतात आल्याने वसंतदादा पाटील आणि नासिकराव तिरपुडेंनी राजीनामे दिले. परिणामी महाराष्ट्रातील पहिलं आघाडी सरकार अवघ्या साडेचार महिन्यात कोसळलं," असं चोरमारे सांगतात.

पवारांना यशवंतराव चव्हाणांचाही पाठिंबा?

वसंतदादांच्या सरकारमधून बाहेर पडण्यास यशवंतराव चव्हाणांचाही अप्रत्यक्ष पाठिंबा...


...यांची कामगिरी चमकदार ठरली.

13 व्या लोकसभेत सर्वाधिक पिटिशन्स (27 पैकी 11) मांडणाऱ्या खासदारांमध्ये सोमय्या पहिल्या क्रमांकावर होते. लोकसभेतले ते सर्वाधिक सक्रीय सदस्य होते. 800 हून अधिक प्रश्न त्यांनी विचारले होते. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीतही भाजपने त्यांना तिकीट दिलं आणि त्यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संजय दिना पाटील यांचा पराभव करत निवडणूक जिंकली.

भ्रष्टाचार खणून काढणारे की विरोधकांना गोत्यात आणणारे नेते?

लहान-लहान घोटाळे आणि मुद्द्यांवरून आवाज उठवणारे किरीट सोमय्या यांनी 2007... उर्वरित लेख लिहा:

तो त्याच्या पक्षाबद्दल बोलत नसतोच. लोकशाही व्यवस्थेत हे दुसरं कुणीतरी बोलायचं असतं.

किरीट सोमय्या सामाजिक कार्यकर्ते असते तर त्यांना सिलेक्टिव्ह म्हणणं संयुक्तिक ठरलं असतं. ते एका राजकीय पक्षाचे नेते आहेत. त्‌यामुळे ते भाजपसाठी सोयीचे नसणाऱ्या किंवा त्यांच्यासाठी अडचणीचे असणाऱ्या लोकांबद्दलच बोलतील, हे आपण गृहित धरलं पाहिजे. असे किरीट सोमय्या जर दुसऱ्या पक्षात असतील तर ते भाजपवर आरोप करतील."

शिवसेनेशी वितुष्ट

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे गैरव्यवहार बाहेर काढणारे किरीट सोमय्या यांचं शिवसेनेशी वितुष्ट सुरू झालं ते 2014 नंतर.

पत्रकार संदीप प्रधान सांगतात, "महाराष्ट्रात 2014 साली भाजपच्या नेतृत्त्वाखाली सरकार स्थापन झालं. त्यानंतर भाजपने मुंबईतही जम बसवायला सुरुवात केली. त्यांचं लक्ष्य मुंबई महापालिका होतं. शिवसेनेला महापालिकेतून पायउतार करून सत्ता काबीज करण्याचा त्यांचा उद्देश होता. यासाठी कुणीतरी बळीचा बकरा लागतो, तसंच काहीस सोमय्यांच्या बाबतीत म्हणावं लागेल.

भाजपने त्यांना याकामी वापरून घेतलं. किरीट सोमय्या शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात बोलू लागले. त्यावेळी त्यांनी ठाकरे कुटुंबीयांच्या पैशाचे व्यवहार शोधून काढले आणि पत्रकार परिषद घेऊन ती सगळी कागदपत्रं मांडली होती."

2017 साली किरीट सोमय्या यांनी 'बांद्रा का माफिया' असा शब्दप्रयोग केला होता. ही थेट उद्धव ठाकरेंवर केलेली टीका मानलं गेलं आणि तेव्हापासून शिवसेना आणि किरीट सोमय्या यांच्यात चांगलाच बेबनाव झाला.

महापालिकेचं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून किरीट सोमय्यांनी एक ना अनेक घोटाळे, गैरव्यवहार, कामकाजातल्या अनियमितता आणि लोकांचे प्रश्न रेटले. परिणामी शिवसेनेची सत्ता असलेल्या महापालिकेत भाजपने पूर्वीच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली. शिवाय, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे आर्थिक अपहार खणून काढण्यातही किरिट सोमय्या यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. मात्र, तरीही त्यांना विश्वासार्हता कमावता आली नाही.

विश्वासार्हतेचा अभाव

याचं कारण सांगताना संदीप प्रधान म्हणतात, "किरीट सोमय्या प्रकरणं काढतात पण ती तडीस नेत नाहीत. अशाप्रकारे पत्रकार परिषद घेऊन एखाद्याविरोधात आरोप केले की प्रसिद्धी मिळते. तशी ती सोमय्यांना मिळते. पण त्याचं पुढे काहीच होत नाही. त्यामुळे त्यांना विश्वासार्हता कधी मिळू शकली नाही. त्यांनी केलेले अनेक आरोप गंभीरही होते. पण...


...यांची सर्वांत मोठी जमेची बाजू आहे. आरक्षण न मिळण्याचा मूळ कारण छुपा किंवा उघड राजकीय विरोध आहे.

एकतर सत्ताधारी पक्षांची राजकीय मजबुरी त्यांना आरक्षण मिळवून देऊ शकते किंवा आरक्षणासाठी मुस्लिमांना स्वतः आपली राजकीय कमजोरी संपवावी लागेल. या मूळ कारणाची चर्चा कधीच होत नाही. उलट मुस्लीम खरोखरच आरक्षणाचे हक्कदार आहेत का, असा सतत प्रश्न उपस्थित करण्यात येतो. या लेखात आपण त्याचीच तपासणी करू.

भारतीय मागास समाजाचा हजारो वर्षांचा इतिहास म्हणजे जातीय शोषण आणि गुलामीचा इतिहास आहे. मुस्लिम सल्तनतींची ... उर्वरित लेख लिहा:

ळे भारतीय धर्मांतरीत मुस्लिमांचे सामाजिक आणि आर्थिक मागसलेपण हिंदू मागासाप्रमाणेच टिकून राहिले. विकासात सहभाग न मिळाल्याने  मागासलेपणात सतत वाढ होत गेली. मुस्लिम आरक्षणाचा विचार करताना या इतिहासकडे आणि सामाजिक वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

एका परीने मागासांना पहिल्यांदा आरक्षण ब्रिटिश राजवटीत मिळाले. यापूर्वीच्या काळातल्या मागास समाजाचा सारा इतिहास विविध प्रतिबंध आणि गुलामीशी जोडलेला आहे. तो कशाप्रकारे याचा उल्लेख वर आलेला आहेच. 1880 मध्ये ब्रिटिशांनी पहिल्यांदा प्राथमिक शिक्षणात विविध समाज घटकांना सवलत दिली. तत्पूर्वी म्हैसूर राज्यात 1874 साली मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि बाह्मणेतरांना पोलीस खात्यामध्ये 80 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या.

मलबारमध्ये 1921 साली मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागा ठेवण्यात आल्या तर त्रावणकोर आणि कोचीन मध्ये 1936 साली सर्वप्रथम अशा जागा ठेवण्यात आल्या.  या राखीव जागांमध्ये इझवा जातीसोबत मुस्लिम व ख्रिश्चन समाजाला राखीव जागा होत्या. तामिळनाडूमध्ये मुस्लिमांच्या शैक्षणिक मागासलेपणाची दखल घेऊन 29 जूलै 1872 च्या रेझल्यूशनव्दारे त्यांना विशेष सवलत देण्यात आली.

पुढे 1927 मध्ये बाह्मणांचे प्रमाणाबाहेरील वर्चस्व पाहून मुस्लिमेतर आणि आदिवासींना ही सवलत लागू करण्यात आली. मुस्लिमांना 27 टक्के तर ब्राह्मणेतरांना 42 टक्के राखीव जागा देण्यात आल्या. राजर्षी शाहू महाराजांच्या नोकरीत आरक्षण देणाऱ्या अधिसुचनेत मुस्लिम समाजासाठी आरक्षण दिले होते.

जनगणनेद्वारे सामाजिक स्तराच्या नोंदी करण्याची परंपरासुद्धा ब्रिटिश काळात सुरू झाली. 1901 मध्ये ब्रिटिशांनी केलेल्या जनगणनेत 133 सामाजिक घटकांची नोंद करण्यात आली. यातील काही घटकात मुस्लिमांचा पूर्णतः किंवा काही अंशी समावेश होता. या जनगणनेत मुस्लिमांतील सामाजिक स्तरांची नोंद पुढील प्रमाणे करण्यात आली.

1) अश्रफ: अफगाणी, इराणी, तुर्क,अरब असे परकिय मुलसमान

2) अजलफ: बहुदा हिंदू धर्माच्या मध्यम व बलुतेदार जातींमधून धर्मांतरित झालेले मुस्लीम

3) अरझल: अशुध्द मानले जाणारे व्यवसाय करणाऱ्या मुस्लीम अस्पृश्य जाती.

पुढे 1911 साली केलेल्या  जनगणनेत 102 मुस्लिम जातींचा मागास जातीत समावेश झाला होता. त्यानंतर तत्कालीन बॉंम्बे प्रशासनाने 23 एप्रिल 1942 रोजी काढलेल्या सूचीमध्ये मुस्लिम समाजाला 155 क्रमांकाचं स्थान देऊन मागासवर्ग घोषित करण्यात आले होते.

भारताला...


...यांचे अजून एक शिष्य भाई संतोख सिंग यांनी नांदेड इथंच राहून 'गुरू का लंगर' सुरू करण्याचा सल्ला त्यांना दिला. याच ठिकाणी गुरू गोविंद सिंग यांच्या पंच प्याऱ्यांपैकी दोन भाई दयासिंग आणि धरमसिंग यांनी शेवटचा श्वास घेतला.

गुरू गोविंद सिंग यांची जयंती काही ठिकाणी 22 डिसेंबरला साजरी केली जाते. उत्तर भारतात पुढीच्या वर्षी 5 जानेवारीला साजरी केली जाणार आहे. पण नांदेड इथल्या तख्त सचखंड हजूर साहिब गुरूद्द्वारातर्फे ही जयंती 25 डिसेंबरला साजरी केली जात असल्याची माहिती बाबा विजेंदरसिंग यांनी दिली.

संत नामदे... उर्वरित लेख लिहा:

्ही हे पाहिलं का?

पाहा व्हीडिओ : कुटुंबीयांसोबतच्या भेटीनंतर कुलभूषण यांचा व्हीडिओ जारी

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...यांच्या चकरा माराव्या लागतात. आपल्या सूत्रांच्या मदतीने बातम्या मिळवाव्या लागतात जे कठीण काम आहे.

त्या सांगतात, की माहिती देणं दूर, पण एखादी माहिती पत्रकारांपर्यंत पोहोचू नये, यासाठी प्रयत्न केले जातात.

फॅक्ट चेक पोर्टल अल्ट न्यूजच्या संस्थापकांपैकी एक असलेले प्रतिक सिन्हा पीआयबीने फेटाळलेल्या बातम्यांबाबत फॅक्ट चेक सातत्याने करत आहेत.

पीआयबीने बिहारच्या मुजफ्फरपूर स्टेशनवर महिलेल्या मृत्यूनंतर आलेल्या बातम्यांना फेक न्यूज असल्याचं सांगत फेटाळून लावलं होतं.

मृत्यूचं कारण भूक की आजारपण?

अल्... उर्वरित लेख लिहा:

बातमीवर ठाम होत्या. त्यांनी पीआयबीला सोशल मीडियावरच उत्तरही दिलं. त्यांच्या मते बातमी खोटी होती तर सरकारने हे फक्त सोशल मीडियापुरतं न ठेवता त्यांना नोटीस पाठवली पाहिजे.

त्याच प्रकारे एका वृत्तपत्रात विद्या कृष्णन यांच्या बातमीत म्हटलं होतं की, पंतप्रधान मोदी यांनी लॉकडाऊन वाढवण्याआधी कोव्हिड-19 शी निपटण्यासाठी बनवलेल्या 21 सदस्यीय टास्क फोर्सचा सल्ला घेतला नव्हता.

पीआयबीच्या फॅक्ट चेक टीमने सोशल मीडियावर तातडीने आपली प्रतिक्रिया देताना ही फेक न्यूज असल्याचं म्हटलं. पंतप्रधानांनी टास्क फोर्सच्या सल्ल्यानंतरच लॉकडाऊन वाढवलं होतं.

याबाबत इंडियन काऊंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च म्हणजेच ICMRने ट्विटरवर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी लिहिलं, एका मीडिया रिपोर्टमध्ये टास्क फोर्सबाबत चुकीचे दावे करण्यात आले आहेत. या टास्क फोर्सच्या एका महिन्यात 14 बैठका झाल्या. प्रत्येक निर्णयात टास्क फोर्स सहभागी आहे.

विद्या कृष्णन यांनी आयसीएमआरला त्या बैठकांचे मिनिट उपलब्ध करून देण्यास सांगितलं. याबाबत त्यांनी संस्थेला मेलही केले होते. पण ICMRने ट्विटरवर बातमी फेटाळून लावली तेव्हा विद्या यांनी ट्विटरवरच आपली बाजू स्पष्ट केली.

पण प्रत्येक बाबतीत पीआयबीची प्रतिमा नकारात्मकच आहे, असंही नाही. व्हॉट्सअपवर एक संदेश खूप व्हायरल झाला होता. यामध्ये सरकारच्या कामगार मंत्रालयाचा हवाला देत कोणतेही मजूर 1990 ते 2020 पर्यंत काम करत असल्यास सरकार त्यांना 1 लाख 20 हजार रुपये देणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.

पण या प्रकरणात पीआयबीच्या फॅक्ट चेक टीमने हालचाली केल्या. त्यांनी ही बातमी खोटी असल्याचं स्पष्ट केलं.

तसंच गिलगिट बाल्टिस्तान आणि लडाखचं एक अधिकृत सारखंच दिसणारं ट्विटर अकाऊंट बनवण्यात आलं होतं. पीआयबीने हे खोटं असल्याचं सांगितलं.

काही प्रश्न

पीआयबीचे मुख्य महासंचालक सध्या आजारी आहेत. त्यामुळे आम्ही त्यांच्या विभागातील इतर अधिकाऱ्यांच्या उत्तराची वाट पाहत आहोत.त्यांच्याकडून उत्तर मिळताच या बातमीत अपडेट केलं जाईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...यांच्या शरीरातील होणाऱ्या जैविक बदलांना प्रमाण मानलंय. म्हणजेच मासिक पाळीच्या आधी, मासिक पाळीनंतर किंवा मासिक पाळी आल्यानंतर मुलींचं लग्न लावून दिलं पाहिजे, असं धार्मिक अंगानं सुचवण्यात आलंय.

एकूणच स्वातंत्र्याच्या आधी असो वा नंतर, जेव्हा कधी मुलींच्या लग्नाच्या किमान वयाचा मुद्दा चर्चेत आला, त्या त्या वेळेस वाद उपस्थित झालाय. मुलींना 'ओझं' मानणं, मुलींची सुरक्षा, हुंडा, गरिबी, मुलींचं शिक्षण अशा अनेक गोष्टींमुळे मुलींचं कमी वयात लग्न लावून दिलं जातं.

लग्नासाठी वयातील फरकाचं कारण काय?

मोठ्या... उर्वरित लेख लिहा:

तिच्याशी वागता येऊ शकतं. इच्छा व्यक्त करणारी नव्हे, तर इच्छा पूर्ण करणारी आणि इच्छा मारून जगणारी स्त्री बनू शकेल.

सरकार निवडण्यासाठी वय एकच, मग लग्नासाठी वेगवेगळे का?

विधी आयोगानं समान नागरी कायद्याच्या अहवालात लग्नाच्या वयाबाबत म्हटलं होतं की, जर अल्पवयीन म्हणून मुला-मुलींचं एकच वय असेल, सरकार निवडण्यासाठीही मुला-मुलींचं एकच वय निश्चित केलं असेल तर आपला जोडीदार निवडण्यासाठीही त्यांना योग्य मानलं गेलं पाहिजे. जर आपल्याला खऱ्या अर्थानं समानता हवी असेल, तर मुला-मुलींच्या प्रौढ वयातील फरक संपवला पाहिजे.

इंडियन मेजॉरिटी अॅक्ट 1875 कायद्यानं 18 हे प्रौढ वय मानलं आहे. यानुसारच मुला-मुलींच्या लग्नासाठीही समान वय स्वीकारलं पाहिजे. पती आणि पत्नीच्या वयातील फरकाला कायद्यान्वये काहीही आधार नाहीये.

वयातील फरक असमानता दर्शवणारा आहे. या असमानतेला किमान कायद्याच्या पातळीवर तरी संपवायला हवी. मुली लवकर मोठ्या होतात, हा मुलींना नियंत्रणात ठेवण्यासाठीचा दावा बंद केला पाहिजे. जर खरंच आपला समाज मुलींना परिपक्व मानतं, तर ते सन्मान आणि समानतेतून दिसायला हवी. हा मुद्दा वयापेक्षा आपल्या दृष्टीकोनाचा अधिक आहे. आपला दृष्टिकोनच बदलणार नसेल, समान पताळीवर असूनही स्त्रियांच्या आयुष्याच्या वास्तवापासून आपण कोसो दूर असू.

लग्नाच्या किमान वयोमर्यादेवर निर्णय देताना न्यायालय विधी आयोगाच्या या मुद्द्याचा विचार करेल, अशी आशा आहे. लग्नाच्या किमान वयोमर्यादेबाबत मुला-मुलींमधील फरक हा समानतेच्या सर्व तत्त्वांच्याही विरोधात आहे. मग ते तत्व संविधानातील असो वा आंतरराष्ट्रीय करारांनुसार असोत.

खरंतर 18 व्या वर्षी लग्न करणं हे जरा लवकर होणारंच लग्न आहे. कारण यामुळं मुलींवर आई होण्यासाठी दबाव येतो.  लवकर आई बनण्याचा अर्थ म्हणजे अचानक खांद्यावर येणाऱ्या अनेक जबाबदाऱ्या. त्यामुळे पुढचा विचार करणं,  हेच आपल्यासाठी योग्य ठरेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...यांच्या सहकार्याने आणि भाजप ओवेसी यांच्या मदतीने तृणमूल काँग्रेसच्या मुस्लीम मतदारांची विभागणी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

असे का?

पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लीम मतदारांचे प्राबल्य केवळ काही भागांपुरते मर्यादित नाही तर ते सर्वत्र विखुरलेले आहेत.

बांगलादेशच्या सीमेजवळ असलेल्या राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिमांची संख्या मोठी आहे. मुर्शिदाबाद, मालदा आणि उत्तर दिनाजपूरमध्ये अनेक ठिकाणी मुस्लीम लोकसंख्या 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. याव्यतिरिक्त दक्षिण आणि उत्तर 24-परगणा जिल्ह्यांमध्येही त्यांची संख्या लक्... उर्वरित लेख लिहा:

याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे. असाच आरोप भाजप कायम तृणमूल काँग्रेसवरही करत आली आहे.

ममतांवर मुस्लिम मतदारांना खूष करण्याचा आरोप

2011 मध्ये राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर वर्षभराने ममता बॅनर्जी यांनी इमामांना अडीच हजार रुपये मासिक भत्ता देण्याची घोषणा केली होती. त्यांच्या या निर्णयावर जोरदार टीका झाली. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या टीकेनंतर आता वक्फ बोर्डामार्फत हा भत्ता दिला जातो.

पण यावेळी भाजपने ते मुस्लीम मतदारांना आकर्षित करत असल्याच्या आरोपासोबतच हिंदूविरोधी असल्याचाही आरोप तृणमूल काँग्रेसवर केला आहे.

यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी आपली रणनीती थोडी बदलली. ममतांनी राज्यातील सुमारे 37 हजार दुर्गापूजा समित्यांना 50-50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. शिवाय, कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आल्याचं सांगणाऱ्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पूजा समित्यांना वीज बिलात 50 टक्के सवलत देण्याची घोषणा केली.

राज्यात आठ हजारांहून अधिक गरीब ब्राह्मण पुजाऱ्यांना दरमहा एक हजार रुपये मासिक भत्ता आणि मोफत राहण्याची घोषणा केली होती.

ओवेसींचाप्रभाव

बंगालमधील अल्पसंख्याक प्रामुख्याने दोन धार्मिक संस्थांचे अनुसरण करतात. यामध्ये देवबंदी आदर्शावर चालणाऱ्या जमियात उलेमा-ए-हिंदव्यतिरिक्त फुरफुरा शरीफ यांचाही समावेश आहे.

प्राध्यापक समीर दास कोलकाता विद्यापीठात पॉलिटिकल सायन्सचे प्राध्यापक आहेत. बंगालहून बीबीसीशी फोनवरून बोलताना ते म्हणाले, "बंगालची मुस्लीम मते अब्बास सिद्दीकी आणि ओवेसी या दोन्ही ठिकाणी विभागली जातील.

दोन्ही नेत्यांचे फॉलोअर्स वेगवेगळे आहेत. फुरफुरा शरीफ हे मवाळ मुसलमान मानले जातात. त्यांना फॉलो करणारा मुसलमान वर्गही तसा आहे. तर ओवेसी ज्याप्रकारचे प्रचार करतात त्यांच्या बाजूने कट्टर मुसलमान अधिक जोडले जातात."

जानेवारी महिन्यात ओवेसी यांनी अब्बास सिद्दीकी यांची भेट घेतली. ओवेसी आणि अब्बास सिद्दीकी एकत्र येऊ शकतात असं म्हटलं जात होतं. पण अब्बास सिद्दिकी डाव्या काँग्रेस आघाडीबरोबर आल्यामुळे समीकरण बिघडलं.

प्राध्यापक समीर सांगतात, "अलीकडच्या काळात सिद्दिकी ज्या प्रकारची भाषा बोलत आहेत ते हळूहळू ओवेसी यांच्याप्रमाणेच मोहिम चालवताना दिसतील. फुरफरा शरीफ यांना मानणारे दक्षिण बंगालच्या काही भागातच आहेत. डावी आघाडी सत्तेत येणार नाही याची कल्पना येथील मतदारांना असली तरीही ते अब्बास सिद्दीकी...


...यांत मोठा पक्ष म्हणून निवडणुकांमध्ये असणार का? निवडणुकांमध्ये भाजपला टक्कर देण्यासाठी काँग्रेस सक्षम झाली आहे का?

या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी आम्ही काही राज्यातल्या काँग्रेसच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना संपर्क केला. आम्ही उत्तर प्रदेशात पोहोचलो. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस पक्ष 30 वर्षं सत्तेपासून दूर आहे. तामिळनाडूत 50 वर्षं काँग्रेस सत्तेपासून दुरावली आहे.

काँग्रेस कार्यकर्ते

महाराष्ट्रातल्या काँग्रेस नेत्यांशीही आम्ही बोललो. इथं 20 वर्षांपूर्वी पक्षाचे दोन तुकडे झाले आहेत. ... उर्वरित लेख लिहा:

निया गांधींच्या विदेशीपक्षाच्या मुद्यावरून आम्ही काँग्रेसपासून विभक्त झालो होतो. ती आमची चूक होती. निवडणुकीत आम्हाला या चुकीची जाणीव झाली," असं ते म्हणाले.

तारिक अन्वर

काही अन्य पक्षांच्या नेत्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आहे. नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपातून काँग्रेसमध्ये आले आहेत. "काँग्रेस हा आमच्या पूर्वजांचा पक्ष आहे. आमचे आजोबा-बाबा याच पक्षात होते. आमच्या मागच्या पिढीने काँग्रेसलाच मत दिलं. त्यामुळे भाजपला कधीही जिंकता आलं नाही," सिद्दीकी सांगतात.

अगदी काही महिन्यांपर्यंत पप्पू म्हणून खिल्ली उडवण्यात येणाऱ्या राहुल गांधीचं नेतृत्व पक्षात सर्वमान्य होताना दिसत आहे.

याबाबत महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात, "आधीच्या तुलनेत राहुल गांधींचा पवित्रा आक्रमक झाला आहे. त्यांचा मूळ स्वभाव आक्रमक नाही, ते मवाळ विचारसरणीचे आहेत. मात्र भाजप रफालच्या मुद्यावरून खोटं बोलत असेल, गोष्टी लपवत असेल तर राग येणं स्वाभाविक आहे."

2014 च्या निवडणूक निकालांनी काँग्रेस पक्षाला मोठा हादरा बसला हे सत्य आहे. मात्र हे असं होऊ शकेल याची कल्पना काँग्रेसला आधीच आली होती.

"उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, ओडिशा, झारखंड आणि पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस पक्ष अनेक वर्षांपासून सत्तेपासून दूर आहे. नेहरूंच्या निधनानंतर काँग्रेसची घसरण झाली आहे. मात्र खरा दणका 1989 मध्ये व्ही. पी. सिंग सरकारने मंडल अहवाल लागू केल्यानंतर बसला. त्याच काळात भाजप एक पक्ष म्हणून विकसित झाला. 1986 मध्ये राम मंदिराचा मुद्दा ऐरणीवर आला. दलित चळवळ, जातीपातीचं राजकारण, मंडल आयोगाचा रिपोर्ट या तीन गोष्टीतून काँग्रेस पक्ष सावरलाच नाही," असं लखनऊचे ज्येष्ठ पत्रकार वीरेंद्रनाथ यांनी सांगितलं.

त्यावेळी अनेक नेते काँग्रेस पक्ष सोडून गेले होते. काँग्रेसचे खासदार पी. एल. पुनिया यांचा मुलगा आणि बाराबंकी युवा काँग्रेसचे नेते तनुज पुनिया यांनी आपली भूमिका मांडली. "त्यावेळी अनेकजण आम्हाला सोडून निघून गेले. 2009 मध्ये जे आमच्याबरोबर होते, ते अन्य पक्षात सामील झाले. अनेक कार्यकर्त्यांनी पक्ष सोडला."

तनुज पुनिया

पक्ष सोडणाऱ्यांमध्ये लखनौचे राजेश गौतम यांचाही समावेश आहे. ते आता उत्तर प्रदेशात भाजपचे खासदार आहेत. काँग्रेसला बाजूला सारत भाजपमध्ये प्रवेश करण्यामागचं कारण त्यांनी उलगडलं.

"काँग्रेसमध्ये संघटना स्वरुप असं काहीच नव्हतं. कोणत्याही पक्षात...


...यांना झालेल्या गंभीर जखमांमुळे तिची दृष्टी कमुकवत झाली. यामुळे ती हल्लेखोराला ओळखू शकेल की नाही याबाबत साशंकता आहे.

"बलात्काऱ्यांपासून कोणत्याही वयाच्या महिला सुरक्षित नाहीत," असं महिला कार्यकर्त्या योगिता भयाना यांनी सांगितलं.

"एका महिन्याच्या मुलीपासून ते साठीतल्या वृद्धेपर्यंत कोणावरही अत्याचार केला जातो. मी अशा मुलींना, महिलांना भेटले आहे", असं योगिता यांनी सांगितलं. योगिता या पीपल अगेन्स्ट रेप्स इन इंडिया (पारी) या अत्याचारपीडितांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेसाठी काम करतात.

2012 मध्ये दिल्... उर्वरित लेख लिहा:

लांना मोठं करताना काळजी घेणं आवश्यक आहे असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते.

भारतातील पितृसत्ताक समाज पद्धतीत पंतप्रधान मोदींनी मांडलेले विचार साचेबद्ध विचारसरणीला छेद देणारे होते.

परंतु खुद्द पंतप्रधानांनी आवाहन केल्यानंतरही परिस्थितीत बदल झालेला नाही. लैंगिक अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत, अनेकदा या कृत्यात सत्ता, पैसा असणाऱ्यांचा समावेशही लपून राहिलेला नाही. मोदी यासंदर्भात काहीही बोलत नाहीत. अपवाद एका ट्वीटचा. 2018 मध्ये स्वत:च्याच पक्षातील एका व्यक्तीविरोधात बलात्काराचे आरोप झाल्यानंतर भारताच्या लेकींना न्याय मिळेल असं ट्वीट त्यांनी केलं होतं.

"या प्रश्नावर असं जादुच्या छडीने मार्ग निघू शकत नाही. परिस्थिती बदलण्यासाठी अमुक एक गोष्ट बदलून होणार नाही," असं योगिता यांना वाटतं.

पोलीस आणि न्याय प्रक्रिया, पोलीस आणि वकिलांना याविषयासंदर्भात सखोल माहिती देणं आणि त्यांना अधिक संवेदनशील होण्यासाठी मदत करणं, आधुनिक न्यायवैद्यक शास्त्र अशा बऱ्याच गोष्टी बदलायला हव्यात असं त्या सांगतात.

"लैंगिक प्रश्नांसंदर्भात जनजागृती व्हायला हवी. त्याकरता मानसिकतेत बदल घडून यायला हवा. असे गुन्हे घडूच नयेत यासाठी विकृत विचार वेळीच ठेचून काढायला हवेत. हे अतिशय कठीण काम आहे," असं योगिता यांना वाटतं.

दिल्ली सरकार असो किंवा केंद्र सरकार- लैंगिक गु्न्ह्यांसंदर्भात कोणतंही सरकार गंभीर असल्याचं दिसत नाही असं त्या खेदाने सांगतात.

"मी गेली आठ वर्ष या क्षेत्रात काम करते आहे. या मुद्याचं गांभीर्य असलेली माणसंच सापडत नाहीत," असं त्या सांगतात.

"कोरोनाविरुद्धची लढाई असो, टीबीविरुद्धची असो, व्यसनमुक्तीची असो- सार्वजनिक पातळीवर सरकारच्या योजनांची माहिती दिली जाते, अभियान-मोहिमा यशस्वी झाल्यानंतर त्यांचं कौतुक केलं जातं. मात्र बलात्कार रोखण्यासाठी किंवा कोणत्याही स्वरुपाचा लैंगिक अत्याचार, छळ रोखण्यासाठी एखादं होर्डिंग तुम्ही पाहिलं आहे का?" असा सवाल योगिता करतात.

"आपण अनेकदा बेटी बचाव, बेटी पढाओ हे मोदींचं आवडतं घोषवाक्य असलेली होर्डिंग्ज पाहतो. आपण या होर्डिंगमध्ये बेटा पढाओ, बेटी बचाओ असा बदल आपण केव्हा करणार?" असं योगिता विचारतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं. त्यांचे एकेकाळचे राजकीय सचिव कृष्ण पाल सिंग यादव यांनी त्यांना चीतपट केलं.

तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी त्यावेळी मध्य प्रदेशात केलेल्या प्रचारादरम्यान कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य हे दोघेही त्यांच्याबरोबर असत.

कमलनाथ हे अनुभवी राजकीय नेते असल्याचं राहुल यांनी म्हटलं होतं. ज्योतिरादित्य हे भविष्यातले नेते आहेत, असं ते म्हणाले होते.

2018 च्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल संपूर्णपणे काँग्रेसच्या बाजूने लागले नाहीत. ज्योतिरादित्य यांना त्यानंतर   मुख्... उर्वरित लेख लिहा:

ग्रेसचं सरकार सत्तेत आलं. स्वपक्षीय सरकारबाबत ज्योतिरादित्य यांच्या मनात असंतोष होता. टिकमगढ इथं 18 फेब्रुवारीला झालेल्या रॅलीत त्यांची नाराजी पाहायला मिळाली होती. मध्य प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने जाहीरनाम्यात दिलेली वचनं पूर्ण झाली नाहीत तर रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. त्यावर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ म्हणाले होते, त्यांनी रस्त्यावर उतरावं.

काँग्रेस हायकमांडने पक्षातली ही अंतर्गत धुसफूस फार मोठी नसल्याचं सांगत परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचं सांगितलं होतं. ज्योतिरादित्य यांनी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला त्यादिवशीही सगळं काही सुरळीत असल्याचा दावा काँग्रेस नेत्यांनी केला.

8. काँग्रेसमधून राजीनामा

ज्योतिरादित्य यांनी 9 मार्चला म्हणजे सोमवारीच राजीनामा दिला असल्याचं स्पष्ट झालं. 10 मार्चला मंगळवारी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. सगळं काही सुरळीत होईल असं ज्योतिरादित्य वारंवार सांगत होते. मात्र त्यांचे निकटवर्तीय महिंद्र सिंग सिसोदिया यांच्या वक्तव्याने ज्योतिरादित्य यांची भविष्यातली वाटचाल स्पष्ट झाली होती.

सिसोदिया म्हणाले होते, की सरकार पाडलं जाणार नाही. मात्र आमचे नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांना दुर्लक्षित वागणूक मिळेल त्यावेळी सरकार संकटात असेल.

शिंदे यांनी काँग्रेस सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्यापूर्वीच काँग्रेसच्या 17 आमदारांनी आमदारकीचे राजीनामे दिले. त्यांच्यापैकी काहींना बेंगळुरू तर काहींना गुरुग्राम इथल्या रिसॉर्टमध्ये नेण्यात आलं. यामुळे कमलनाथ सरकार संकटात आलं.

9. राजकीय नाट्य

ज्योतिरादित्य यांच्या राजीनाम्यामुळे कमलनाथ सरकारच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला. कमलनाथ यांनी 9 मार्च रोजी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची भेट घेतली. मात्र राज्यातली परिस्थिती ढासळल्याने ते भोपाळला रवाना झाले.

9 मार्च रोजी मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतली होती. राज्यातल्या परिस्थितीची त्यांनी पक्ष नेतृत्वाला कल्पना दिली.

दरम्यान पक्षाविरोधी कृत्यामुळे ज्योतिरादित्य यांची काँग्रेसमधून हकालपट्टी झाल्याचं काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणूगोपाळ यांनी सांगितलं. या घोषणेनंतर ज्योतिरादित्य यांचा भाजप प्रवेशाचा मार्ग सुकर झाला.

भाजप नेतृत्वाने...


...यांनी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये लेख लिहीला होता. “यासारखी मालिका यापूर्वी झाली नाही आणि कदाचित पुन्हा होणारही नाही. कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत आणि गुजरातपासून गोरखपूरपर्यंत, लाखो लोकांनी उभ्याने, बसून किंवा उकिडवं होऊन ही मालिका पाहिलीय. अगदी धक्काबुक्की करत, गर्दीत उभं राहून लाखोंनी ही मालिका पाहिली असेल.

‘रामायण’ मालिकेचा तत्कालीन राजकारणाशीही जवळचा संबंध आहे. देशभरात 80च्या दशकात देशभरात पसरू लागलेल्या हिंदुत्वाच्या लाटेला बळ देण्याचं काम या मालिकेने केलं असं म्हटलं जातं. ‘रामायण’ सुरू होई... उर्वरित लेख लिहा:

बरी मशिद-राम जन्मभूमीचा वादही पेटायला लागला होता.

या सगळ्यात जन्म झाला राम जन्मभूमी चळवळीचा.  टीव्हीवर पाहिलेल्या राम-लक्ष्मणासारखी वेशभूषा करत आणि ‘मंदिर वही बनायेंगे’च्या घोषणा देत कार्यकर्ते एकत्र येत होते. राम मंदिरासाठी विटा आणि देणग्या गोळा करण्याच्या मोहिमांमधून देशभरातला हिंदू समाज एकवटला जात होता.

प्राध्यापक राजगोपाल म्हणतात की रामायण मालिकेतही याचे पडसाद दिसत होते. “एका भागात प्रभू राम असं सांगतात की ते आपल्या जन्मस्थानावरून संपूर्ण पृथ्वीचं निर्वहन  करत होते. माझ्या माहितीतल्या कुठल्याही रामायणात असा उल्लेख  नाहीय. हे त्या काळच्या राम जन्मभूमी आंदोलनाचं प्रतिबिंब होतं. ही मालिका आणि तेव्हाचं राजकारण एकमेकांचं प्रतिबिंब दाखवत होते हेच यातून दिसून येतं.”

डिसेंबर 1992 मध्ये हिंदुत्त्ववादी संघटनांनी आयोजित केलेल्या यात्रेत जवळपास दीड लाख लोक सहभागी झाले आणि ते अयोध्येकडे चालून गेले. यातल्याच काहींनी 16 व्या शतकात उभारलेली बाबरी मशीद पाडली आणि यानंतर देशभरात याचे हिंसक पडसाद उमटले. 2019  मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाचा अखेर निकाल दिला आणि आता केंद्र सरकारने राम जन्मभूमी न्यास स्थापन करत अनेक वर्ष वादग्रस्त राहिलेल्या जागेवर राम मंदिराची उभारणी करण्याच्या कामाला हिरवा कंदील दिला आहे.

या मालिकेतून आलेल्या संज्ञा आणि प्रतीकं लोकांच्या मनात आणि सामाजिक संवादात रुळली आहेत. ‘रामराज्य’ ही संकल्पना अधिक लोकप्रिय झाली ती याच मालिकेनंतर आणि पंतप्रधान मोदी आणि भाजपचे माजी अध्यक्ष अमित शाह यांना अनेकदा भाजपचे राम आणि लक्ष्मण म्हटलं जातं.

हा रामायण मालिकेचा परिणाम आहे असं नाही, पण या मालिकेमुळे लोकांना हिंदू प्रतीकांचा एक तयार संच मिळाला. भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनाची हिंदुत्ववादी परिभाषा लिहिण्यातही यांची मदत झाली.

“हिंदू राष्ट्रवाद्यांना बराच काळापासून एका प्रखर हिंदू समाजाची निर्माण करण्याची इच्छा आहे. एकेका माणसाचं व्यक्तिमत्व घडवतंच तुम्ही समाजाचं असं व्यक्तिमत्व घडवू शकता.” प्राध्यापक राजगोपाल विश्लेषण करतात. “अनेक वर्षं असा समज होता की हे काम तळागाळातून सुरू करावं लागेल. पण मीडिया आणि टीव्ही आल्यामुळे हे काम खालून वर नाही तर वरून खाली या पद्धतीने करता आलं. प्रतीकांच्या मदतीने.”

आधुनिक पुराण

2018 मध्ये हिंदुस्तान टाईम्स मध्ये रामायण मालिकेने भारतावर टाकलेल्या प्रभावाची मिमांसा करणारा एक...


...यांनी केली आहे.  विश्वास नांगरे पाटील यांनी या प्रकरणात पोलिसांवर कोणताही दबाव नाही, कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे, असे आश्वासन दिले आहे.

काय आहे प्रकरण?

माजी नौदल अधिकारी मारहाणप्रकरणी सर्वप्रथम टाईम्स नाऊ या वृत्तवाहिनीने बातमी दिली होती.

कांदिवलीतील समतानगरमध्ये लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स परिसरात राहणारे निवृत्त नौदल अधिकारी मदन शर्मा यांना शिवसैनिकांनी मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. शुक्रवारी (11 सप्टेंबर) दुपारी 12 वाजताच्या सुमारास हा प्रकार घडला.

"मी फक्त व्हॉट्सअॅपवर एक कार्टून... उर्वरित लेख लिहा:

ा शाखा प्रमुखाचा समावेश असल्याची बातमी टीव्ही 9 मराठीनं दिली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...यांनी चीनच्या सायबर आर्मीसंदर्भात एक संशोधनपर लेख लिहिला आहे.

बीबीसीशी बोलताना कार्तिक म्हणाले, "विविध स्वरुपाचे सायबर हल्ले घडवून आणण्यासाठी चीनकडे सायबर आर्मी आहे. या सैन्याला पीएलए-एसएसएफ असं नाव देण्यात आलं आहे.

याचा अर्थ होतो पीपल्स लिबरेशन आर्मी-स्ट्रॅटेजिक सपोर्ट फोर्स. 2015 वर्षात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी यामध्ये काही बदल केले होते. त्यावेळी याची स्थापना करण्यात आली होती.

सायबर हल्ले घडवून आणण्यासाठी ही आर्मी सुसज्ज आहे. सेक्युरिटी ट्रेल्स, साधनसामुग्री आणि अॅनालिटिक... उर्वरित लेख लिहा:

ी आहे. मालवेअर एक सॉफ्टवेअर आहे. ज्याच्या माध्यमातून एखाद्या विशिष्ट सिस्टममधली माहिती, आकडेवारी चोरली जाऊ शकते. संवेदनशील माहिती चोरणे, संवेदनशील माहिती डिलीट करणे, सिस्टमची कार्यपद्धती बदलून टाकणे, सिस्टमसाठी काम करणाऱ्या व्यक्तीच्या कामकाजाकडे लक्ष ठेवणे असं काम मालवेअर करतं.

मालवेअर कसं काम करतं?

ट्रोजन एक प्रकारचा मालवेअर आहे जो सिस्टममध्ये जाऊन स्थिरावतो. याच्या माध्यमातून हॅकरला संबंधित सिस्टमची माहिती नियमितपणे मिळत राहते. हे एखादया सॉफ्टवेअरसारखं असतं आणि टॅम्पर्ड सॉफ्टवेअरच्या स्वरुपात मिळू शकतं.

न्यूयॉर्क टाईम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार भारतातल्या सायबर पीस फाऊंडेशनचा उल्लेख आहे. गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर या संघटनेने सायबर हल्ल्याची शक्यता वर्तवली होती.

बीबीसीने सायबर पीस फाऊंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष विनीत कुमार यांच्याशी बातचीत केली. त्यांनी सांगितलं की, 20 नोव्हेंबर 2020 ते 17 फेब्रुवारी 2021 या कालावधीत त्यांनी केलेल्या संशोधनात हे लक्षात आलं चीनमधील आयपी अड्रेसवरून संवेदनशील प्रकल्प जसं हॉस्पिटल, पॉवरग्रिड, रिफायनरी यावर सायबर हल्ले घडवून आणले जाऊ शकतात.

नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या कालावधीत 2 लाख 90 हजार हिट्सचा अभ्यास करण्यात आला. कोणत्या आयपी अड्रेसवरून सायबर हल्ल्याचा प्रयत्न झाला आहे. यामध्ये चीनमधील आयपी अड्रेसची संख्या जास्त आहे.

विनीत कुमार यांनी सांगितलं की, "संशोधनादरम्यान संगणकाला सेन्सॉर लावण्यात येतं. असे सर्व्हर, नेटवर्क आणि वेबसाईट्स तयार केल्या जातात ज्यातून हॉस्पिटल, रिफायनरी, पॉवरग्रिड, रेल्वे याचा सर्व्हर आहे का हे समजतं. अशा सर्व्हरवर सायबर हल्ला केला जातो तेव्हा सेन्सॉरच्या माध्यमातून ते समजतं. कोणत्या देशातून हल्ल्याचा प्रयत्न झाला आहे हेही समजतं. कोणत्या गोष्टींना लक्ष्य करण्यात आलं आहे हेही समजतं."

भारत सायबर हल्ले रोखण्यासाठी सक्षम आहे का?

सायबर हल्ल्यांपासून रोखण्याचं काम करण्यासाठी भारतात दोन संस्था आहेत.

CERT ही संस्था भारतीय कंप्युटर इमरजन्सी रिस्पॉन्स टीमच्या नावाने ओळखली जाते. 2004 मध्ये या संस्थेची स्थापना झाली होती. जे सायबर हल्ले संवेदनशील माहितीशी निगडीत नसतात त्यावर कारवाई करण्याचं काम ही संस्था करते.

दुसरी संस्था आहे नॅशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर. याची स्थापना...


...यांनी ठेवली.

जोसेफ कोनी 2006 मध्ये

हा आत्मघात आहे, असाच सल्ला त्यांना त्यांच्या आप्तेष्टांनी आणि कुटुंबीयांनी दिला.

"मला अनेकांनी सांगितलं, 'राजीनामा दे, त्यांना तुला ठार करायचं आहे.' मित्र येऊन सांगायचे, 'हे महिलांचं काम नाही. त्यांनी हे काम तुला का दिलं? तुला कसलाच अनुभव नाही.'"

लॉर्ड्स रिसिस्टंट ऑर्मीचा क्रूर नेता जोसेफ केनी याच्याशी वाटाघाटी करायला कुणीच तयार नव्हतं, हे तर उघडच होतं. केनी सुरुवातीला बुवाबाजी करायचा. त्यानंतर त्याने स्वतःला देवाचा प्रेषित घोषित केलं होतं. त्याने त्याच्य... उर्वरित लेख लिहा:

पडत आहेत, असं म्हणत ते खाली कोसळत होते. ते सगळं खूप विचित्र होतं. त्याने लष्करी गणवेश घातला होता. तो नक्कीच धमकावण्याच्या इराद्याने आला होता."

पुढच्या 18 महिन्यात दोघांच्या अनेकदा भेटी झाल्या. आता तो बिगोम्बेला 'आई' म्हणू लागला होता. नंतर नंतर तो राष्ट्राध्यक्ष मुसेव्हिनी यांच्याशी शांतता चर्चा करण्यासाठी जंगलातून बाहेर यायला तयार झाला.

बिगोम्बे परतल्या आणि त्यांनी राष्ट्राध्यक्षांना वाटाघाटीसाठी वातावरण तयार करण्याचा, असा सल्ला दिला. मात्र, मुसेव्हिनी यांनी बिगोम्बे यांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करत सार्वजनिक सभा घेतली आणि कोनीने तात्काळ जंगलातून बाहेर यावं, अन्यथा सैन्याचा सामना करण्यास सज्ज हो, असं आव्हान दिलं.

चवताळलेल्या कोनीने राष्ट्राध्यक्षांच्या या आव्हानाला सुदानच्या सीमेवर 300 लोकांच्या कत्तली करून उत्तर दिलं.

उद्विग्न झालेल्या बिगोम्बे यांनी राजीनामा दिला आणि त्या अमेरिकेला निघून गेल्या.

त्या सांगतात, "मी उद्ध्वस्त झाले होते. विमानात मी रडले. तो खूपच दुःखद पराभव होता. पण, ते माझं नाही तर लोकांचं दुःख होतं."

उत्तर युगांडामधील जंगलातील चर्चा

त्यांनी पुन्हा हार्वर्डमध्ये प्रवेश घेतला आणि त्यानंतर वॉशिंग्टनमध्ये जागतिक बँकेत नोकरीवर रूजू झाल्या. पुढे 2004 सालच्या एका सकाळी त्यांनी टीव्ही सुरू केला आणि सगळंच बदललं. सीएनएन या वृत्तवाहिनीवर बातमी सुरू होती. लॉर्ड्स रेझिस्टंट आर्मिनी कॅम्पवर हल्ला चढवून 300 लोकांना ठार केलं होतं.

त्या सांगतात, "मग एका बातमीच्या फ्रेममध्ये माझा फोटो आला. एकमेव व्यक्ती जिने युद्ध जवळपास संपवलं होतं. एकमेव व्यक्ती जी बंडखोरांच्या नेत्याला भेटली होती, असा उल्लेख होता. तेव्हा मला वाटलं हे माझ्यासाठी बोलावणं आहे."

बिगोम्बे युगांडात परतल्या आणि त्यांनी कोनीसोबत पुन्हा एका नव्या भेटीसाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यांना वाटलं की युगांडा सरकारचा निधी घेतला तर तो आपल्या निष्पक्षपातीपणाशी तडजोड केल्यासारखं होईल. त्यामुळे त्या स्वतःच्या पैशाने गेल्या. त्यांनी त्यांच्या मुलीच्या शिकवणीसाठी साठवलेली रक्कम खर्च केली.

एव्हाना आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) कोनीला युद्ध गुन्हे आणि मानवतेविरोधातल्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवलं होतं. बिगोम्बे यांच्या कार्याने 2006 साली दक्षिण सुदानमध्ये शांतता चर्चेचा पाया रचला. मात्र, ऐनवेळी कोनीने शांतता करारावर स्वाक्षरी करायला नकार...


...यांनी त्यांना सांगितलं की, येमेनच्या दौऱ्यावर असलेले राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांना सायंकाळी सात वाजता दिल्लीत लॅंड करण्यासाठी निरोप दिला आहे.

म्हणजे इंदिरा गांधी त्यांना रिसीव्ह करतील आणि नंतर राजकुमारी अॅनच्या भोजनच्या कार्यक्रमाला जाऊ शकतील.

पण अचानक तिथं उपस्थित असलेला सुरक्षाकर्मचारी बिअंतसिंगनं रिव्हॉल्वर काढून इंदिरा गांधींवर गोळी झाडली. ही गोळी त्यांच्या पोटात शिरली.

इंदिरा गांधींनी त्यांचा चेहरा लपवण्याचा प्रयत्न केला. पण बिअंतसिंगनं अगदी जवळून झाडलेल्या गोळ्या त्यांच्या बगलेत, छा... उर्वरित लेख लिहा:

दिरांची परिस्थिती पाहून त्या गाडीत बसल्या. इंदिरांचं डोकं त्यांनी त्यांच्या मांडीवर घेतलं होतं.

कार सुसाट वेगाने 'एम्स'कडे धावू लागली. चार किलोमीटरच्या या मार्गावर कुणीही काहीही बोलण्याच्या मनस्थितीत नव्हतं. सोनियांचे कपडे रक्तानं भरले होते.

हॉस्पिटल बाहेर उपस्थित लोक

गाडी 9 वाजून 32 मिनिटांनी एम्समध्ये अँब्युलन्स पोहोचली. इंदिरांचा रक्तगट ओ आरएच निगेटिव्ह. तो इथे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होता.

पण इंदिरा गांधी गंभीर आहेत, याची पूर्वकल्पना सफदरजंग रोडवरून कुणीही एम्समध्ये फोन करून दिली नव्हती.

जेव्हा इमर्जन्सी वॉर्डचं गेट उघडलं, तेव्हा तिथे स्ट्रेचरही नव्हतं, त्यामुळं इंदिरांना गाडीतून खाली उतरवण्यास 3 मिनिटं लागली होती.

इंदिरांना या परिस्थितीमध्ये पाहून तिथे उपस्थित डॉक्टर घाबरून गेले होते.

वरिष्ठ डॉक्टरांना तातडीनं याची कल्पना देण्यात आली. काही मिनिटातंच डॉ. गुलेरिया, डॉ. एम. एम. कपूर आणि डॉ. एस. बालाराम तिथे धावतच आले.

एलेक्ट्रोकार्डियोग्राममध्ये इंदिरांच्या हृदयात काही हालचाल जाणवत होती, पण त्यांची नाडी लागत नव्हती. त्यांच्या डोळ्यावरून दिसत होतं की, त्यांच्या डोक्याला मार लागला आहे.

एक डॉक्टर त्यांना तोंडावाटे पाईप ऑक्सिजनचा पाईप टाकत होता. इंदिरांना 80 बाटल्या रक्त चढवण्यात आलं होतं.

डॉक्टर गुलेरिया म्हणतात, "मला पाहता क्षणीच वाटलं होतं की, त्यांनी हे जग सोडलं आहे. पण खात्रीसाठी मी ईसीजी घेतला."

"त्यावेळी उपस्थित आरोग्य मंत्री शंकरानंद यांना विचारलं पुढं काय करायचं? त्यांना मृत घोषित करायचं का? ते म्हणाले, "नाही". मग आम्ही त्यांना ऑपरेशन थिएटरमध्ये नेलं."

फक्त हृदय शाबूत

इंदिरा गांधी

डॉक्टरांनी त्यांचं शरीर हार्ट अॅंड लंग मशीनला जोडलं. हे यंत्र रक्त शुद्ध करतं. त्यामुळं त्यांच्या शरीराचं तापमान 37 डिग्री इतकं खाली आलं होतं. त्या या जगात नाहीत, हे आता स्पष्ट झालं होतं. पण तरीही त्यांना ऑपरेशन थिएटरमध्ये हलवण्यात आलं.

इंदिरांच्या यकृतात गोळी लागली होती. तर मोठ्या आतडीत 12 गोळ्या लागल्या होत्या. लहान आतड्यांना गंभीर इजा झाली होती.

त्यांच्या फुप्फुसात गोळी लागली होती, तसंच गोळी लागल्यानं बरगडीचं हाड मोडलं होतं. फक्त त्यांचं हृदय सुस्थितीमध्ये होतं.

सुनियोजित हत्या

गोळीबारानंतर 4 तासांनंतर म्हणजेच 2 वाजून 23 मिनिटांनी इंदिरा गांधींना मृत घोषित करण्यात आलं. पण सरकारी...


...यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.

ते म्हणाले, "शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरु करण्यात येत आहेत. याबाबत शाळा व्यवस्थापन समित्या, शिक्षक व पालक वर्ग यांची मते जाणून घेऊनच व सुरक्षेबाबत संपूर्ण काळजी घेऊनच शाळा सुरु करण्यात येत आहेत.

सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत आहे. शाळेतील सुविधा व परिसरातील येण्या-जाण्याचे मार्ग, गर्दीची ठिकाणे आदी लक्षात घेऊन शाळा व्यवस्थापन समितीच्या विचार विनिमयानंतरच शाळा चालू करण्यात याव्यात अशी सुचना श... उर्वरित लेख लिहा:

ी वेगळी होती. आणि आता प्रभाव वाढलेला आहे. त्यामुळे सरकारने हा पुनर्विचार केला पाहिजे. याबाबती आम्ही वर्षाताई गायकवाड आणि मुख्यमंत्र्यांसोबत बोलू. अकोल्याचा पालकमंत्री म्हणून, जिल्हा प्रशासनाची कारवाई म्हणून आम्ही सुद्धा या निर्णायाचा पुनर्विचार करून शाळेची सुरुवात लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न एकंदरीत वातावरण पाहून करण्याचा निर्णय घेणार आहोत."

शाळा उघडण्याबद्दल पालक म्हणतात...

मुंबईतल्या शाळा बंद ठेवण्याच्या निर्णयाचं नेशन वाईड पॅरेंट्स असोसिएशनने स्वागत केलंय. संघटनेच्या प्रमुख अनुभा सहाय यांनी सांगितले, "मुंबई,पुणेसारख्या शहरांमध्ये परिस्थिती आजही नियंत्रणात नाही. दिवाळीनंतर दुसरी लाट येऊ शकते यामुळे पालकांच्या मनात भीती आहे. उर्वरित भागातही विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा असे आम्हाला वाटते. सरकारने घाईघाईत निर्णय घेऊ नये. यामुळे पालकांमध्ये अधिक गोंधळ निर्माण होतो आणि संभ्रम वाढतो." दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने ठोस पर्यायी व्यवस्था तयार करावी,  अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.

प्रातिनिधीक फोटो

राज्यात जिथे शाळा सुरू होणार आहेत, तिथे मुलांना शाळेत पाठवताना पालकांना लेखी परवानगी देणार पत्र शाळेला द्यावं लागेल. आणि पालकांमध्ये याविषयी नाराजी आहे. अनेक पालक आपल्या मुलांना धोका पत्करून शाळेत पाठवायला तयार नाहीत.

अनेक ठिकाणी पूर्वतयारीमध्ये करण्यात आलेल्या कोव्हिड चाचणीत शिक्षक पॉझिटिव्ह आढळल्यानेही पालकांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे.

कोल्हापूरमध्ये 9वी ते 12वीचे वर्ग सुरू करण्यासाठीची तयारी करण्यात येतेय. राजेंद्र नगर परिसरात राहणाऱ्या सुप्रिया साबळे यांनी लेखी परवानगी द्यायला नकार दर्शवला. "आपल्या मुलीला शाळेत पाठवताना ती जबाबदारी शाळेची नसून आमची असणार आहे त्यामुळे ही जबाबदारी आम्ही कशी घेणार असा प्रश्न आहे", असं त्या सांगतात. "सध्या तरी आपण मुलीला शाळेत पाठवणार नाही. शाळा सुरू झाल्यानंतर काही दिवसांनी शाळेत पाठवण्याबाबत विचार करू", असंही साबळे यांनी म्हटलंय.

तर व्यवसायाने शिक्षक असणाऱ्या शिवाजी पाटील यांनी आपण आपल्या मुलीला शाळेत पाठवण्यास तयार असल्याचं सांगितलं. पालक म्हणून विचलित असलो तरीही मुलीला शाळेत पाठवणार असून शाळेने सोशल डिस्टंन्सिंग  आणि सॅनिटाईझ करणं या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.  पाटील यांची मुलगी नववीत आहे तर शिवाजी पाटील हे स्वतः एक शिक्षक आहेत.

शिक्षक...


...यांनी येडियुरप्पांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 15 दिवसांचा अवधी दिला होता. आता कोर्टाच्या आदेशामुळे हा अवधी 13 दिवसांनी कमी झाला आहे. आता सुमारे 28 तासांत त्यांना विश्वासदर्शक ठराव मांडावा लागेल.

सकाळी 11.20 - हैदराबादमध्ये आमदार

काँग्रेसचे 70 आमदार आमदार हैदराबादमधल्या हॉटेल ताज कृष्णाबाहेर पडताना. तेलंगणातले काँग्रेस नेते मधू यशोदा गौड यांनी म्हटलं आहे की काँग्रेसकडे 116 आमदारांच्या पाठिंब्याची पत्रं आहेत आणि ती सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आली आहेत.

सकाळी 11.05 - 'ज्याच्याकडे बहुमत, त्याला ... उर्वरित लेख लिहा:

त आहे का?

न्या. ए. के. सीकरी

जस्टीस सीकरी यांचा जन्म 7 मार्च 1954ला झाला. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली. पदवीनंतर त्यांनी प्रॅक्टीस सुरू केली. 1999मध्ये ते दिल्ली हाय कोर्टचे न्यायमूर्ती झाले.

2011मध्ये ते दिल्ली हाय कोर्टाचे चीफ जस्टीस बनले. 2012मध्ये ते पंजाब आणि हरियाणा हाय कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश बनले. सुप्रीम कोर्टातली त्यांची कारकीर्द 12 एप्रिल 2013ला सुरू झाली.

महत्त्वपूर्ण निर्णय: दिल्लीमध्ये फटाक्यांवर बंदी लादली होती. त्याच बरोबर लिव्ह इन रिलेशनशिपवर त्यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

न्या. अशोक भूषण

अशोक भूषण यांचा जन्म 5 जुलै 1956ला झाला. त्यांनी 1979मध्ये अलाहाबाद विद्यापीठातून कायद्याचं शिक्षण पूर्ण केलं. केरळ हाय कोर्टात चीफ जस्टीस म्हणून कामकाज पाहिलेल्या अशोक भूषण यांची सुप्रीम कोर्टातली कारकीर्द 2016मध्ये सुरू झाली. अशोक भूषण आणि जस्टीस सीकरी यांच्या खंडपीठाने मिळून लिव्ह इन रिलेशनशिपवर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. जर दोन सज्ञान लोकांचं लग्नाचं वय पूर्ण झालं नसेल तरी देखील ते सोबत राहू शकतात असा निर्णय त्यांनी दिला.

जस्टीस अशोक भूषण यांचा कार्यकाळ 4 जुलै 2018 पर्यंत आहे.

न्या. शरद बोबडे

जस्टीस बोबडे यांचा जन्म 24 एप्रिल 1956मध्ये नागपूर येथे झाला. त्यांनी नागपूरमधूनच कायद्याचं शिक्षण घेतलं. मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक वर्षं काम केल्यानंतर त्यांनी अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून पदभार सांभाळला. 16 ऑक्टोबर 2012 रोजी ते मध्य प्रदेश हाय कोर्टात चीफ जस्टीस बनले.

12 एप्रिल 2013 रोजी ते सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती बनले.  गर्भवती महिलेला 26 महिन्यांचा गर्भ पाडण्याची परवानगी मिळणार नाही असा निर्णय त्यांनी दिला होता.

रात्री 1 - आमदारांना राज्याबाहेर हलवलं

काँग्रेसचे 2 आमदार गायब असल्याची चर्चा काल सुरू होती. त्यानंतर आता काँग्रेस आणि जनता दला (सेक्युलर)च्या सर्व आमदारांना कर्नाटकातून हलवण्यात आलं आहे. हे सगळे आमदार एकाच ठिकाणी राहणार असल्याचं दोन्ही पक्षांनी सांगितलं.

काँग्रेसनं त्यांच्या सर्व आमदारांना इगल्टन रेसॉर्टमध्ये ठेवलं होतं. या रेसॉर्टची सुरक्षा हटवण्यात आल्याची काल बातमी आली. आता आमदारांना हैदराबादेत हलवण्यात आलं आहे.

जनता दलाचे (धर्मनिरपेक्ष) नेते एच. डी. कुमारस्वामी यासंदर्भात पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, 'घोडेबाजार होऊ नये म्हणून आम्हाला...


...यांनीच याविरोधात तक्रार दाखल केली. असं असलं तरी राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे येणाऱ्या घरगुती हिंसाचाराच्या तक्रारींमध्ये वाढच होत असल्याचं आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

"अशा तक्रारी येण्याचं प्रमाण एवढं वाढलं की, आयोगाने लॉकडाऊनच्या काळात महिलांना आधार मिळावा यासाठी व्हॉट्सअॅप हेल्पलाईन सुरू केली. लॉकडाऊनच्या काळात सगळेच घरी असल्याने फोनवर बोललो तर कुणीतरी ऐकेल अशी भीती ज्या महिलांना वाटते, त्यांच्या मदतीसाठी ही व्हॉट्सअॅप हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे.

23 मार्च ते... उर्वरित लेख लिहा:

रार करणे, इथल्या स्त्रीसाठी सोपं नाही."

संस्थेने इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून घरगुती हिंसाचाराप्रती जागरुकता आणि निधी उभारण्यासाठी सेलिब्रेटीजना जोडलं. या आवाहनाला आतापर्यंत चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे आणि यापुढे आम्ही जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचू, अशी आशा असल्याचं दारूवाला सांगतात.

भीतीच्या छायेतलं जगणं

घरगुती हिंसाचाराची तक्रार सर्वांत आधी होते ती पोलिसांकडे. मात्र, ते महिलांशी फार सहानुभूतीने वागत नाहीत, असा एक सूर आहे. दुसरं म्हणजे लॉकडाऊनच्या काळात पोलिसांवर कामाचा ताण खूपच वाढला आहे. बंदोबस्तापासून ते कोरोनाग्रस्तांच्या कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगपर्यंतचं काम त्यांना करावं लागतंय.

घरगुती हिंसाचारात वाढ

मात्र, संकटात असलेल्या महिलेला मदत नाकारण्यासाठीचं हे कारण असू शकत नाही, असं प्रा. अश्विनी देशपांडे यांचं म्हणणं आहे. अशा महिलांना मदत पोहोचवणं, याचा अत्यावशक सेवेत समावेश करावा जेणेकरून पीडित स्त्रिला सुरक्षित ठिकाणी नेता येईल, असं प्रा. देशपांडे सांगतात.

आपल्यालाही पोलिसांनी मदत केली नाही, असं लक्ष्मी (नाव बदललं आहे) सांगते. नवरा नेहमी दारू पिऊन मारझोड करत असल्याचं लक्ष्मीचं म्हणणं आहे. ती सांगत होती, "तो माझ्यावर बलात्कार करतो. जोडीदार म्हणून नाही तर त्याची कामेच्छा भागवणाऱ्या एखाद्या वस्तूसारखा माझा वापर करतो."

यापूर्वी जेव्हा-जेव्हा हा जाच असह्य व्हायचा लक्ष्मी काही दिवसांसाठी माहेरी निघून जायची. मात्र, लॉकडाऊनमध्ये आता तेही शक्य नाही. नंतर तिला कळलं की तिचा नवरा सेक्स वर्करकडे जातो. त्यामुळे त्याला कोरोना विषाणूची बाधा होईल आणि त्याच्यामुळे घरात तिला तसंच तिच्या मुलांनाही कोरोनाची लागण होईल, अशी भीती तिला वाटू लागली. अखेर तिने पोलिसात तक्रार दाखल केली.

लक्ष्मीने सांगितलं की, पोलीस तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी त्याला दम दिला आणि तो घराबाहेर पडू नये म्हणून त्याची बाईक जप्त केली. पण त्याला ताब्यात घेतलं नाही.

पोलीस ठाण्यातून आल्यावर नवऱ्याने बेदम मारहाण केल्याचं ती सांगते. "मला वाटलं आता सगळं सपलं." लक्ष्मीची 9 वर्षांची मुलगी धावत शेजाऱ्यांकडे गेली आणि त्यांनी मध्यस्थी करून लक्ष्मीला तिच्या नवऱ्याच्या तावडीतून सोडवलं. तिथून लक्ष्मी डॉक्टरांकडे गेली आणि त्यानंतर पोलिसांकडे.

लक्ष्मी सांगत होती, "मला वाटलं माझ्याकडे बघून तरी पोलीस तक्रार नोंदवून घेतील आणि त्याला अटक करतील. पण, असं काहीच झालं नाही....


...यांसोबतच उपमुख्यमंत्रीही विराजमान झाला.

तिरपुडेंनंतर, म्हणजे 1978 पासून आजपर्यंत 8 नेते उपमुख्यमंत्री झाले -

ज्येष्ठ पत्रकार दिनकर रायकर म्हणतात, "उपमुख्यमंत्रिपद हे नेहमीच युत्या-आघाड्यांच्या राजकारणासाठी सोयीचं पद राहिलंय. कधी सत्ता जाण्याच्या भीतीपोटी, कधी सत्ता स्थापण्यातली एखादी अडचण दूर करण्यासाठी, काही ठिकाणी सहमतीतून, काही ठिकाणी वेळ मारुन नेण्यासाठी, तर काही ठिकाणी सोयीचं राजकारण म्हणून हे पद वापरण्यात आलं."

हे पद सोयीचं आहे म्हणून किंवा आणखी काही कारण असावं, पण उपमुख्यमंत्रिपदावरील ... उर्वरित लेख लिहा:

ाहित होता. त्यामुळं काँग्रेसच्या अंतर्गत बैठकीत मुख्यमंत्रिपदासाठी रामराव आदिकांना जास्त मतं पडली होती. तरीही इंदिरा गांधींनी वसंतदादांना मुख्यमंत्री केलं होतं."

"शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्रिपदाचा संघर्ष तसा दिसला नाही. मात्र पुढे काँग्रेस-राष्ट्रवादी दरम्यान अधून-मधून या दोन्ही पदांमध्ये असा संघर्ष डोकं वर काढत राहिला," असं हेमंत देसाई सांगतात.

"काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या 15 वर्षांच्या सत्ताकाळात 2004 ते 2008 या काळात उपमुख्यमंत्री राहिलेल्या आर. आर. पाटील यांचा मात्र कधीच मुख्यमंत्र्यांशी संघर्ष झाला नाही, कारण त्यावेळी मुख्यमंत्रिपदी विलासराव देशमुख होते. आर. आर. पाटील आणि विलासरावांमध्ये अनुभवानुसार फरक होता. पाटलांना या अनुभवाचा आदर होता. त्यामुळं तसा संघर्ष झाल्याचे दिसत नाही," असं विजय चोरमारे सांगतात.

मुख्यमंत्र्यांशी उपमुख्यमंत्र्यांचा सातत्यानं संघर्ष राहिला, तो अर्थात वर्चस्व आणि पदासाठी. मग ते नासिकराव तिरपुडे असो, रामराव आदिक असो वा आताचे अजित पवार किंवा अन्य कुणी.

मात्र, महाराष्ट्राच्या सत्तेचा इतिहास असा राहिलाय की, जो नेता उपमुख्यमंत्री बनला तो कधीच मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाला नाही.

उपमुख्यमंत्री कधीच मुख्यमंत्री का बनू शकला नाही?

उपमुख्यमंत्री होणं म्हणजे मुख्यमंत्री कधीही न होणं ही महाराष्ट्राची परंपरा आहे, असं दिनकर रायकर म्हणतात.

"महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री राहिलेला नेता मुख्यमंत्री बनू शकला नाही, हे वास्तव आहे. मात्र, तो त्या पदाला शाप आहे, असं म्हणणं चूक ठरेल. त्याचवेळी हेही खरंय की, राजकीय क्षेत्रात ही अंधश्रद्धा मानली जाते," असं विजय चोरमारे सांगतात.

शिवेसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, माजी उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे, माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी

डॉ. अशोक चौसाळकर म्हणतात, "उपमुख्यमंत्री झालेला नेता आजवर महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री झाला नाही, हा केवळ योगायोग आहे. कारण जर आज गोपीनाथ मुंडे हयात असते, तर ते नक्कीच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार होते. शिवाय, आजच्या नेत्यांपैकी विचार केल्यास अजित पवार हे मुख्यमंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार आहेतच. त्यामुळं उपमुख्यमंत्रिपदावरील नेता मुख्यमंत्री होणारच नाही, असं मानणं बरोबर ठरणार नाही."

तर विजय चोरमारे सांगतात, "मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होता येत नसलं तरी उपमुख्यमंत्री म्हणजे आघाड्यांच्या राजकारणातलं...


...याआधी कधी?

ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार इतर मागासवर्गीयांना म्हणजे ओबीसींना आरक्षण दिलं.

कुठल्याही जातीचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश करण्यासाठी मंडल आयोगानं काही निकष आखून दिले आहेत.

महाराष्ट्रात 1995 साली स्थापन झालेल्या पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्री यांच्याकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आला. त्यांनी 2000 साली अहवाल सादर केला.

ज्या पोटजातींची नोंद मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा अशी आहेत, त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ शक... उर्वरित लेख लिहा:

आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग हा नवीन प्रवर्ग तयार करण्यात आला. त्यांना ओबीसी म्हणून आयडेंटिफाय करणं हे अधिक सोयीचं होतं. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष  न्या. एम. जी. गायकवाड यांनीही मराठा हे कुणबी असल्याचं म्हटलं होतं," असं दिलीप तौर यांनी म्हटलं.

"महाराष्ट्रात ओबीसींना 19 टक्के आरक्षण आहे. त्यांच्या लोकसंख्येशी तुलना करता हे प्रमाण अधिक आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाची लोकसंख्या 31 टक्के आहे. दोन्ही समाजांच्या लोकसंख्येचा विचार करता ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल."

हे कसं शक्य होईल, याबद्दल अधिक विस्तारानं सांगताना दिलीप तौर यांनी म्हटलं की, ओबीसी समाजाला जे 19 टक्के आरक्षण आहे, ते तसंच ठेवायचं. मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करून त्यांना 13 टक्के आरक्षण द्यायचं. म्हणजे ओबीसी प्रवर्गाचं एकूण आरक्षण हे 32 टक्के होईल.

पण यामुळेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचं उल्लंघन होत नाही का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना दिलीप तौर यांनी म्हटलं, "आज देशातल्या 28 राज्यांमध्ये पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण आहे. तामिळनाडूचंच उदाहरण घ्या.

या राज्यात 69  टक्के आरक्षण आहे. याबद्दलचं प्रिन्सिपल असं आहे, की एखाद्या राज्यात मागास समाजाची संख्याच 70 टक्के किंवा अधिक असेल तर 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण वैध ठरू शकतं. मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करणं व्यवहार्य ठरू शकतं."

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील याचिकाकर्ते अॅड. विनोद पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं की, मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे आणि तो पुढचा मुद्दा आहे. सध्या आमचं प्राधान्य हे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला जी स्थगिती मिळाली आहे, ती कशी हटवता येईल हे पाहणं आहे.

"मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये व्हावा या मागणीमुळे सर्वोच्च न्यायालयातील आरक्षणावरची स्थगिती हटणार नाहीये. त्यामुळे हातातला विषय सोडून सध्या तरी आम्हाला नवीन मुद्द्याच्या मागे लागायचं नाहीये. सध्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आम्ही अशा टप्प्यावर आलो आहोत, तिथून पुढचं जावं लागेल."

घटनादुरुस्तीमध्येच त्रुटी?

मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश होणं ही खूप पुढची गोष्ट आहे. मुळात राज्यघटनेच्या कलम 342 (अ) मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी करण्यात आलेल्या 102 घटनादुरुस्तीमध्येच त्रुटी आहेत. त्यामुळे...


...याउद्दीन बर्नी (1285-1357) यांच्यानुसार खिलजीनं विविध प्रकाराच्या वस्तूंसाठी स्वतंत्र बाजारपेठांची व्यवस्था अंगीकारली होती. उदाहरणार्थ, खाद्यपदार्थांसाठी एक बाजारपेठ होती. कपडे, तेल आणि तूप यांची एकत्रित बाजारपेठ होती.

शाही भांडार

खिलजीकडे बाजारभाव नियंत्रणात आणण्यासाठी एक मोठी फौज होती. काळाबाजार रोखण्यासाठी खिलजीनं शाही भांडार सारखी सुविधा सुरू केली.

या भांडारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खाद्यपदार्थांची विक्री व्हायची आणि याच भांडाराच्या माध्यमातून घाऊक विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांना व्यासपीठ उ... उर्वरित लेख लिहा:

पीकं पिकतात, शेतकऱ्यांना कोणत्या समस्यांना सामोरे जावं लागतं, कोणत्या नैसर्गिक अडचणी येतात याची स्थानिकांना जाण होती. शेतकरी आणि श्रमिकांचा विचार करणारा खिलजी पहिलाच बादशहा होता."

मोठ्या लढाया जिंकण्यासाठी अलाउद्दीन प्रसिद्ध होता.

खिलजीनं मंगोलांपासून भारताचा बचाव करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. दिल्ली साम्राज्याच्या सीमा त्यांनं निश्चित करून मंगोलांचं आक्रमण खिळखिळं केलं.

भारतावर सगळ्यात मोठं आक्रमण मंगोलांनी केलं होतं. मंगोलांनी मध्य आशिया आणि इराणवर कब्जा केला होता. ते भारतावर सातत्यानं आक्रमण करत होते. खिलजीचं योगदान म्हणजे त्यांनं असंख्य लढाया लढल्या आणि जिंकल्या. यामुळेच मंगोल दूर राहिले.

खिलजीनं सीरी नावाचं शहर विकसित केलं. कुतुब महरौली या जुन्या शहराची तटबंदी मजबूत केली. सीमेपासून दिल्लीपर्यंत सुरक्षा चौक्या उभारल्या. यामुळे मंगोलांच्या आक्रमणाला वेसण बसली. 24 तास आणि सातही दिवस सतर्क आणि तयार अशा सैनिकांची फौज खिलजीनं बांधली.

शक्तिशाली राजा

प्राध्यापक हैदर सांगतात, "खिलजी शक्तिशाली राजा होते. प्रत्येक राजासमोर दोन प्रकारच्या समस्या असतात. प्रतिस्पर्ध्यांपासून राज्याचा बचाव करणं आणि स्वत:चं राज्य वाढवून ताकद वाढवणं. अधिकाअधिक राज्यांना आपल्या ताफ्यात सामील करणं हेही राजाचं उद्दिष्ट असतं. सत्ताकेंद्र प्रस्थापित करून त्याची ताकद समाजातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवणं हा राजा आणि प्रशासनाचा हेतू असतो."

अलाउद्दीन खिलजी.

अलाउद्दीन दोन्ही आघाड्यांवर यशस्वी ठरला. त्यांनं आपल्या प्रजेसाठी सुरक्षाकवच उभारलं. त्याचवेळी स्वत:चं राज्य सातत्यानं विस्तारत ठेवलं. विविध क्षेत्रात सुधारणांची घडी बसवणाऱ्या खिलजीला मोठ्या लढाया जिंकणारा प्रशासक म्हणून ओळखले जातं.

मंगोल आक्रमणाला थोपवण्यात खिलजीचा प्रचंड वेळ आणि ऊर्जा खर्ची झाली होती. युद्धात पकडलेल्या मंगोल सैनिकांना दिल्लीत राहण्यासाठी जागा दिली. यापैकी अनेकजण आश्रित म्हणून राहू लागले.

काकांची हत्या करून राजापदी स्वार

दिल्लीस्थित मंगोल सैनिकांमध्ये फूट पडल्यानंतर खिलजीनं हरलेल्या मंगोल सैनिकांचं शीर विजयी चषक म्हणून दिल्लीतल्या प्रदर्शनात मांडले होतं. मंगोल सैनिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरावं यासाठी सैनिकांची शीरं चुन्यात घोळवून भिंतीवर लटकवली होती.

अलाउदीन खिलजी हा काका आणि सासरा जलालुद्दीन खिलजीच्या कार्यकाळात अर्थात 1291 मध्ये कडा प्रांताचा...


...याच वर्षी 25 जुलैला युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांना अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयातून एक फोन कॉल करण्यात आला. एका व्हिसलब्लोअरने या कॉलविषयीचा सगळा तपशील मागितला होता.

हा व्हिसलब्लोअर एक अमेरिकन अधिकारी होता. त्यांनी दाखल केलेली तक्रार ही 'ताबडतोब दखल घेण्याजोगी' आणि विश्वासार्ह मानली गेली. या व्यक्तीने केलेल्या तक्रारीची प्रत संसदेत मांडण्यात यावी अशी मागणी डेमोक्रॅट खासदारांनी केली होती.

यानंतर अमेरिकन संसदेच्या खालच्या सभागृहाच्या अध्यक्ष नॅन्सी पलोसी यांनी राष्ट्रपती ट्रंप यांच्... उर्वरित लेख लिहा:

लांशी असलेले संबंध गुप्त ठेवण्यासाठी पैसे दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. त्यानंतरही महाभियोग चालवण्याची चर्चा सुरु झाली होती.

मात्र, डोनाल्ड ट्रंप यांच्याविरोधात अजूनही एकदाही महाभियोग चालवण्यात आलेला नाही.

महाभियोगाची प्रक्रिया

महाभियोगाचा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आल्यानंतर अमेरिकेच्या घटनेनुसार राष्ट्राध्यक्षाला राष्ट्रद्रोह, लाच आणि इतर गंभीर अपराधांबद्दल महाभियोगाला सामोरं जावं लागतं.

महाभियोगाची ही प्रक्रिया अमेरिकेमध्ये हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजपासून सुरू होते आणि ती मंजूर करण्यासाठी साधारण बहुमत गरजेचं असतं.

सिनेटमध्ये यावर एक सुनावणी होते पण इथे महाभियोगाला मंजुरी देण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज असते.

अमेरिकेच्या इतिहासात आतापर्यंत कोणत्याही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाला महाभियोगाच्या प्रक्रियेद्वारे हटवण्यात आलेलं नाही. आतापर्यंत फक्त दोनच राष्ट्राध्यक्षांना महाभियोगाला सामोरं जावं लागलं आहे.

1868 मध्ये जॉन्सन यांच्या विरुद्ध महाभियोग आणण्यात आला होता. जॉन्सन यांचं प्रकरण बिल क्लिंटन यांच्या अगदी विरुद्ध होतं. केवळ एका मताने जॉन्सन यांच्यावरचा महाभियोग वाचला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...याचं आम्हाला दिसलं. ते रक्ताच्या थारोळ्यात पडले होते. हल्लोखोरांशी बोलल्यावर त्यांना हे व्यक्ती अपहरण करणाऱ्या टोळीचे सदस्य असल्याचा संशय आला. खरे आणि खोटे मेसेज न ओळखता आल्यामुळे आम्ही गोंधळून गेलो," असं नागभूषण या गावकऱ्यानं बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

"स्मार्टफोनच्या अति वापरामुळे अशा मेसेजेसला चालना मिळाली आहे आणि त्यामुळे लोकांमध्ये गोंधळ निर्माण होतो," मंचला पोलीस स्टेशनचे सर्कल इन्स्पेक्टर रामभाऊ यांनी बीबीसीला सांगितलं. लोक वस्तुस्थिती नीट तपासून पाहत नाहीत असं ते म्हणाले.

रचकोंडा भागा... उर्वरित लेख लिहा:

ाहिती मिळते तेव्हा लोकांनी नीट विचार करावा आणि गरज पडल्यास प्रशासनाकडे तक्रार करावी," असं तेलंगणाचे सीआयडी सायबर क्राईम पोलीस अधीक्षक राम मोहन म्हणाले.

तेलंगणातल्या गदवाल जिल्ह्यातल्या जोगुलांबामध्ये पोलीस अधीक्षक रेमा राजेश्वरी यांनी लोकांमध्ये जागृती पसरवण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. सोशल मीडियावरील फेक मेसेजेसच्या विरोधात हा कार्यक्रम आयोजित केला होता.

पोलिसांनी सुद्धा फेक मेसेज संदर्भात मोठी मोहीम सुरू केली आहे. जेव्हा एखादा संशयास्पद मेसेज येतो तेव्हा जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये 100 नंबर डायल करून तक्रार करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...याचं दिसून येतं.

पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या डॅशबोर्डनुसार पुण्यात मंगळवारी (27 एप्रिल) 227 ऑक्सिजन बेड तर 1158 आयसोलेशन बेड उपलब्ध होते. अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी कोव्हिड केअर सेंटर उभारल्याने बेडची संख्याही वाढत आहे.

दुसरीकडे, पुण्यात अजूनही रेमडेसिवीरचा तुटवडा आहे. याबाबत गेल्या आठवड्यात रुग्णांच्या नातेवाईकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर प्रशासनाने रेमडेसिवीर औषधासाठी हेल्पलाईन बनवली. पण तरीही रुग्णांच्या नातेवाईकांना हे औषध मिळवण्यासाठी धावाधाव करावी लागत ... उर्वरित लेख लिहा:

हायला मिळतो.

ठाणे जिल्ह्याचा पॉझिटिव्हिटी रेटही 30.67 टक्के इतका आहे. राज्याच्या सरासरीपेक्षा (25.55 टक्के) हा जास्त असल्याने ठाण्याकडे विशेष लक्ष असणार आहे.

शिवाय, ठाणे क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरण आहे. राज्यात सर्वाधिक महानगरपालिक ठाणे जिल्ह्यातच आहेत.

अंदाजानुसार ठाण्यात 19 हजार 821 आयसोलेशन खाटा, 4949 ऑक्सिजन खाटा, 1267 ICU खाटा आणि 432 व्हेंटीलेटर्स यांची कमतरता भासू शकते. त्यामुळे येथील परिस्थिती जास्त संवेदनशील मानली जाते.

नागपूर -

गेल्या आठवडाभरात नागपूर जिल्ह्यात कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे आरोग्ययंत्रणा अपुरी पडत आहे. नागपूर महानगर पालिकेच्या डॅशबोर्डवर माहितीनुसार शहरात गेल्या आठवडाभरात एकही वेंटीलेटर बेड नव्या रुग्णांसाठी उपलब्ध नव्हते.

नागपूर शहरातील महानगर पालिका क्षेत्रात 551 वेंटीलेटर्स उपलब्ध आहेत. महापालिका क्षेत्रात 4 हजार 521 एवढे ऑक्सिजन सपोर्ट असणारे बेड्स आहेत. 1 हजार 924 एवढे आयसीयु एवढे बेड्स आहेत. तर विना ऑक्सिजन सपोर्टचे 350 बेड्स उपलब्ध आहेत.

पण या पैकी गेल्या आठवडाभरात महानगरपालिकेच्या डॅशबोर्डवर माहितीनुसार ऑक्सिजन सपोर्ट असणारे बेड्स कधीही 40 च्या वर उपलब्ध नव्हते. तर ऑक्सिजन सपोर्ट असणारे बेड्स 50 च्या वर उपलब्ध नव्हते.

गेल्या आठवडाभरात नागपूर जिल्ह्यातील कोरोना संक्रमणाचा आलेख जरी वाढता असला तरी कोरोनामुक्त होणाऱ्यांची सुद्धा संख्या वाढली आहे. मंगळवारी 27 एप्रिल रोजी 6 हजार 287 एवढे रुग्ण कोरोनामुक्त झाले. तर शहर आणि ग्रामिण मिळून 101 रुग्णांचा मृत्यू झाला. यात महापालिका क्षेत्रातील 54 लोक तर ग्रामिण मधील 39 लोकांचा समावेश आहे.

24 एप्रिल रोजी एकूण बेड्‌सची संख्या 7144 इतकी झाली आहे. अर्थात सप्टेंबर 2020 नंतर 5 हजाप 630 बेड्‌स वाढविण्यात आले आहेत. सध्या नागपूर शहरात 4 हजार 653 बेड्‌स ऑक्सिजनसह असून 2 हजार 113 बेड्‌स आय.सी.यू.चे आहेत तर 542 बेड्‌स व्हेन्टिलेटर्स आहेत. ही संख्या पुन्हा वाढणार असून यासाठी प्रशासनाचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी दिली.

नाशिक -

गेल्या महिन्यात नाशिकमधील कोरोना रुग्णांचा पॉझिटिव्हिटी रेट प्रचंड वाढला होता. तर 17 एप्रिलच्या एका अहवालानुसार प्रति दशलक्ष कोरोनाचा फटका बसलेल्या चार शहरांमध्ये नाशिक आघाडीवर होतं.

नाशिकमध्ये एका महिन्यात एका दिवसातील सर्वाधिक...


...याचा निर्णय घेतला.

"आम्ही १० किलो गव्हाचं पीठ, बटाटे आणि टोमॅटो विकत घेतले. रात्रीपुरता रस्त्याच्या कडेला मुक्काम टाकायचा, तिथेच जेवण करायचं आणि पुन्हा सकाळी निघायचं असं आम्ही ठरवलंय", कालीबाईंनी मला सांगितलं.

तीन मजली शाळेच्या इमारतीत वर्गांमधील बाकडी काढून तिथे लोखंडी खाटा आणि गाद्या टाकल्या होत्या. सरकारकडून त्यांना रोज शिजवलेलं अन्न पुरवलं जातंय. मुलांसाठी दुधाची आणि गरोदर महिलांसाठी फळांची व्यवस्था करण्यात येतेय.

कालीबाई म्हणाल्या- "इथे चांगली सोय करण्यात आली आहे. पण आम्हाला लवकरात ल... उर्वरित लेख लिहा:

र्णय झाला तर शेल्टरमध्ये राहणाऱ्या मनोज अहिरवाल याच्यासारख्या कुटुंबांना त्याचा फायदा होईल.

"हे शेल्टर २९ मार्चला सुरू करण्यात आलं. इथे असणाऱ्या ३८० लोकांची रोज सकाळी आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून तपासणी करण्यात येते. अजूनपर्यंत इथे एकही पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडलेला नाही", अशी माहिती आरोग्य अधिकारी नीलम चौधरी यांनी दिलीये.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...याची प्रकरणेही वाढत चालली आहेत.

प्राध्यापक टॉम यांच्यानुसार लोकप्रिय नेते संस्थात्मक यंत्रणांचा तिरस्कार करतात. "ब्राझील, भारत आणि अमेरिकेत स्वतःच्या लोकप्रियतेला महत्त्व देणारे नेते आहेत आणि त्यांना संस्थात्मक यंत्रणा आवडत नाहीत. त्यांना त्यांच्या लोकप्रियतेवर परिणाम करणारी कोणतीही गोष्ट आवडत नाही. या तिन्ही देशांच्या नेत्यांचे कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर केलेले काम प्रभावी नाही. तिन्ही देशांमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत सातत्यानं वाढ होत आहे."

अमेरिकेतील जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठ... उर्वरित लेख लिहा:

क्रमातला इतिहास बदलणं, ऐतिहासिक स्थळांमध्ये बदल करणं या गोष्टी लोकशाहीसाठी घातक असल्याचं प्राध्यापक टॉम यांना वाटतं.

अघोषित आणीबाणी?

प्राध्यापक टॉम यांच्यामते आता राजकारण बदललं आहे. सत्ता हस्तगत करण्यासाठी किंवा टिकवण्यासाठी आणीबाणी घोषित करण्याची गरज भासत नाही.

आज इंदिरा गांधी पंतप्रधान असत्या तर 1975-77 प्रमाणे त्यांना आणीबाणी घोषित करुन लोकशाहीची पायमल्ली करण्याची गरज भासली नसती.

टॉम सांगतात, "आताच्या काळात सत्ता बळकवण्यासाठी डाव्या बंडाची आवश्यकता नाही. मीडियावर नियंत्रण मिळवत एक एक संस्था ताब्यात घेता येऊ शकते.

आणीबाणीला 45  वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांनी एक लेख लिहिला होता. या लेखातले मुद्देही प्राध्यापक टॉम यांनी केलेल्या विश्लेषणाला दुजोरा देतात.

ते लिहितात, "आणीबाणीची औपचारिक घोषणा करण्यात आली होती. पण लोकशाहीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी असं करावं लागत नाही. आता कागदोपत्री आणीबाणी नसली तरी सध्याच्या नवीन व्यवस्थेत तिचा अंत होईल की नाही याची कल्पना नाही. लोकशाहीला भविष्यात धोका नसून सध्या आपण ज्या परिस्थितीत राहतोय तिथेच लोकशाही नष्ट केली जातीये."

प्रा.टॉम सांगतात की, डेमोक्रेटिक बॅकस्लायडिंग किंवा हळूहळू कायदेशीर मार्गाने सत्ता बळकट करण्याचे प्रयत्न होत असतानाही विरोधकांच्या ते लक्षात न येणं ही खरी अडचण आहे. त्यामुळे रस्त्यावर उतरून याविरोधात संघर्ष करण्याबाबतही त्यांची भूमिका स्पष्ट नाही.

विरोधकांमध्ये एकजुटीचा अभाव?

पत्रकार पंकज वोहरा यांच्या मते सध्याच्या परिस्थितीला केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जबाबदार धरता येणार नाही.

"काँग्रेसच्या अधोगतीमुळे भाजपला संस्थांकडे दुर्लक्ष करण्याचं बळ मिळालं. अनेकदा तर संस्थात्मक यंत्रणेला कमकुवत करण्याचीही गरज भासली नाही. कारण त्या संस्थाच सरकारच्या भूमिकेशी सहमत होत्या. अशा परिस्थितीत आणीबाणी जाहीर करण्याची गरजच भासत नाही."

"विरोधकांमध्येच मतभेद असल्याने बहुसंख्यांना सामोरं जायला ते धजावतात. सत्ताधारी पक्ष अजेंडा ठरवत असताना विरोधकांकडे मात्र त्याला पर्याय नसतो. त्यामुळे सामान्य लोक आपोआपच सत्ताधारी पक्षाकडे झुकतात. जे मोजके लोक विरोध करतात त्यांना त्याचा फटका बसतो. लोक सत्ताधारी पक्षाला जबाबदार ठरवू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीला दुर्दैवी म्हणावं लागेल."

पंकज वोहरांच्या मते काँग्रेसनंही निराशा केली...


...याचे रोग सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे सांगतात, "हर्ड इम्युनिटी संपूर्ण समाजामध्ये कधी तयार होईल, हे अनेक घटकांवर अवलंबून असतं. ती 6 महिन्यांमध्ये होईल की वर्षामध्ये होईल हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. त्या त्या आजाराचा प्रसाराचा वेग, आणि तो प्रसार टाळण्याकरता समाजाने केलेले उपाय, त्या उपायांमधली परिणामकारकता किती आहे त्याच्यानुसार ही हर्ड इम्युनिटी कधी तयार होईल हे ठरत असतं."

लसीकरणाने कशी तयार होते हर्ड इम्युनिटी?

रोगाचा प्रतिबंध करणारी एखादी प्रभावी लस जर तयार झाली आणि ती लोकसंख्येच्या ... उर्वरित लेख लिहा:

होतं, "सगळ्या अंदाजांनुसार सुरक्षित आणि परिणामकारक लस विकसित व्हायला किमान 18 महिने लागतील. आणि अशा अनेक लसींची आपल्याला गरज असेल. त्यानंतर लसींचं उत्पादन आणि वापर सुरू होईल. जगभरातल्या 7.8 अब्ज लोकांपर्यंत ही लस पोहोचायला आणखी वर्षभराचा कालावधी लागेल."

म्हणजे ही लस सगळ्यांपर्यंत पोहोचायला पुढची किमान अडीच वर्षं लस लागतील. शिवाय लसीच्या माध्यमातून हर्ड इम्युनिटी तयार होण्यासाठी लोकसंख्येतल्या ठराविक टक्के लोकांना लस द्यावी लागते. या प्रमाणाला म्हणतात - थ्रेशहोल्ड (Threshold). ही टक्केवारी जर खाली आली, तर आजार पुन्हा डोकं वर काढू शकतो.

हर्ड इम्युनिटीवर कोणत्या देशानं भर दिलाय?

जगभरातले देश लॉकडाऊनचा पर्याय स्वीकारत असताना एका देशाने मात्र लॉकडाऊन न लावता लोकांसाठी फक्त काही मर्यादा घालून दिल्या. हा देश होता स्वीडन.

1 कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या या युरोपीय देशात लोकांना सोशल डिस्टन्सिंग पाळायला सांगण्यात आलं.

वयोवृद्धांना जपण्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वं सांगण्यात आली, पण रोजच्या व्यवहारांवर बंधन घालण्यात आलं नाही. वैज्ञानिक आणि संशोधकांनी अभ्यासानंतर सुचवलेल्या गोष्टी आपण अंमलात आणत असल्याचं तिथल्या सरकारने म्हटलं आणि लोकांनी याला पाठिंबा दिला.

मे महिन्याच्या सुरुवातीपर्यंत 26% लोकांना कोरोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता तिथल्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने व्यक्त केली होती. राजधानी स्टॉकहोममध्ये राहणाऱ्या निम्म्यापेक्षा जास्त लोकांना संसर्ग होईल असाही अंदाज होता. पण कठोर निर्बंध लावलेल्या देशांत राहणाऱ्या लोकांपेक्षा स्वीडनमधल्या लोकांची इम्युनिटी जास्त असेल असा वैज्ञानिकांचा अंदाज आहे.

अर्थात, यावर टीकाही झाली. स्वीडीश सरकारची धोरणं योग्य नसल्याचं सांगणाऱ्यांमध्ये काही वैज्ञानिकही होते. त्यातच आता स्वीडनमधल्या 'केअर होम्स'मधल्या वृद्धांच्या मृत्यूंची संख्या वाढलेली आहे. म्हणूनही टीका होतेय. 19 मे पर्यंत स्वीडनमध्ये 3,698 मृत्यू झाले होते. यापैकी बहुतेकांचं वय 70 वर्षांपेक्षा जास्त होतं.

पण आपण हे सगळं हर्ड इम्युनिटी निर्माण करण्यासाठी केलं नाही, तर सौम्य स्वरूपाचे निर्बंध लावले तर त्याचं पालन दीर्घकाळ होऊ शकतं, म्हणून असं करण्यात आल्याचं स्वीडीश पब्लिक हेल्थ एजन्सीचं म्हणणं आहे.

ब्रिटनमध्ये लॉकडाऊन लागू करण्याऐवजी गोष्टी सुरू राहू द्याव्या, असा सुरुवातीला मतप्रवाह होता. पण जर युकेमध्ये...


...याचे वंशज शिवाजी महाराज भोसले यांनी संभाजी महाराज तंजावरला आलेले असताना डाळीच्या पाण्यात, भाज्या, चिंच वापरुन आमटी करण्यात आली म्हणून संभाजी महाराजांच्या नावाने सांबार तयार झालं असं बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

सांबार शब्दाचा अर्थ काय असावा?

आज आपण इडलीबरोबर जे सांबार वापरतो ते कोणत्या शब्दापासून आलं याचा विचार करणं गरजेचं आहे. ज्याला आज सांबार म्हटलं जातं त्यापेक्षा वेगळे तोंडीलावणं अशा अर्थाचे अनेक पदार्थ सांबार नावाने खाल्ले जात. त्याला फक्त सांबार म्हणण्याऐवजी ते ज्या पदार्थाचं केलं आह... उर्वरित लेख लिहा:

ु), तमीळमध्ये (संबार), कन्नडमध्ये (सम्बार / चम्बार) झालं. मल्याळम भाषेत संबारम् हा शब्द मसाले घातलेलं ताक या अर्थी वापरला जातो."

महाराष्ट्रातलं सांबार

महाराष्ट्रामध्ये सांबार किंवा सांबारु या अर्थाचा शब्द पूर्वीपासून प्रचलित असल्याचं दिसून येतं. याबाबत बोलताना चिन्मय दामले म्हणाले, "चक्रधरस्वामींच्या लीळाचरित्राच्या पूर्वार्धात दोनशे साठाव्या लीळेत सांबारू शब्दाचा तोंडीलावणं असा उल्लेख येतो.

पूर्वार्धातल्याच तीनशे अठ्ठावनाव्या लिळेत सांबारिव हा शब्द येतो. तथा चणा आरोगण हे या लिळेचं शीर्षक. भाइदेव गावात जातात आणि तिथे त्यांना चण्याची पेवें दिसतात. त्यांतले उत्तम चणे ते गोसाव्यांसाठी, म्हणजे चक्रधरस्वामींसाठी घेतात आणि उरलेले स्वत: खातात. दोन्ही बाहीया भरुनि ते गोसाव्यांकडे ते चणे घेऊन येतात. 'मुनिदेव हो : मीयां तुम्हांलागि चणे आणिले : चणे गोड आहाति : खा :' सर्वज्ञ म्हणतात, 'बाई, हे चणे घे, इथेच संपवून टाक.' मग बाई त्यांतल्या अर्ध्या चण्यांचे ढांकाणें (ढोकळ्यासारखा पदार्थ) करतात आणि उरलेल्यांचं सांबारिव. या लिळेतलं सांबारिव म्हणजे सांबारं. तोंडीलावण्याचा एक पदार्थ.

लीळाचरित्रातल्या या उल्लेखांवरून स्पष्ट होतं की, सांबारू (म्हणजे भाजीत घालायचा मसाला) आणि सांबारिव (तोंडीलावणं) हे दोन्ही शब्द तेराव्या शतकात महाराष्ट्रात प्रचलित होते."

तसंच एकनाथ महाराजांचे नातू मुक्तेश्वरांनी केलेल्या राजसूययज्ञाच्या वर्णनातही सांबार पदार्थाचा उल्लेख दिसतो, असं डॉ. चिन्मय दामले सांगतात.

पेशव्यांच्या वर्णनात सांबार नावाचा पदार्थ

सांबार नावाच्या पदार्थाचा उल्लेख पेशवेकालीन कागदपत्रातही सापडतो. सवाई माधवराव पेशव्यांचा विवाह 1782 सली पुण्यामध्ये झाला. या लग्नासाठी नाना फडणवीसांनी जय्यत तयारी केलेली दिसते. त्यातील वर्णनात बारिकसारिक सूचनाही त्यांनी केलेल्या दिसतात.

पंगतीत असं सांबार पाहिल्यावर 'दोन घास' जास्तच जातात ना....

त्यामध्ये साखरभात आणि वांगीभात वगैरे कमीत कमी दोन भाताचे वेगळे प्रकार, तुरीचं वरण, सांबारीं दोन प्रकारची, आमटी दोन प्रकारची, कढी, सार दोन प्रकारचं, भाज्या कमीत कमी दहाबारा प्रकारच्या असाव्यात, अशी एक सूचना दिसते. तसेच आमटी, सांबारे, वरण, खीर वगैरेंचे थेंब पानात किंवा खाली सांडू नयेत. मोठ्या भांड्यांमधून लहान भांड्यांमध्ये वाढण्यासाठी पदार्थ काढतानाही हे काम चतुराईनं करावं. अशीही एक सूचना दिसते.

त्यामुळे...


...याचे सिने पत्रकार सेट व्हिजिट खूप वेळा करायचो. अशा सेट व्हिजिटच्या वेळी बघितलेली श्रीदेवी अगदी वेगळी असायची. खूप शांत असायची. माध्यम प्रतिनिधींशी फारशी जवळीक साधायची नाही. मीडिया सॅव्हीदेखील नव्हती. निवडक मुलाखती द्यायची. पण मधल्या काळात माध्यमं बदलली आणि श्रीदेवीनं हा बदल आत्मसात केला. इंग्लिश विंग्लिशच्या वेळी मुलाखती देताना किंवा सेटवर वावरताना श्रीदेवी खूपच कॉन्फिडंट वाटली."

रोहिणी हट्टंगडी शशी गोडबोले या श्रीदेवी यांच्या भूमिकेविषयी सांगतात, "मुळात काही दाक्षिणात्य अभिनेत्रींची ठेवण, समज अ... उर्वरित लेख लिहा:

केलं. त्यामुळे चित्रपटातली शशी 'अगं बाई'पुरतंच मराठी बोलते. पण त्यामुळे काही मोठा फरक पडला नाही."

2012 साली 'इंग्लिश विंग्लिश'च्या पुण्यातल्या प्रीमियरच्या वेळी श्रीदेवी उपस्थित होत्या. तेव्हा त्यांनीही या भूमिकेचं हे स्पष्टीकरण दिलं होतं - "घरात वावरताना आपलेपणानं सगळं करणारी शशी गोडबोले मला जवळची वाटली. पुढे ती मराठी वाटणं न वाटणं मी दिग्दर्शिकेवर सोडलं. गौरीनं सांगितलं तसं केलं. या भूमिकेचा लुक गौरीनं ठरवला होता. तिनं खूप चांगलं काम केल्यानं माझ्यासाठीही सोपं गेलं."

"इंग्रजी न येणारी गृहिणी यापेक्षा अधिक काही या भूमिकेतून सांगायचं होतं. इंग्लिशबद्दल हा सिनेमा नाही, भावनांबाबत आहे. घरातल्यांनी एकमेकांना द्यायच्या आदराविषयी आहे," असंही श्रीदेवी तेव्हा म्हणाल्या होत्या.

या चित्रपटातून पुनरागमन करताना श्रीदेवी एका मुलाखतीत म्हणाल्या होत्या, "भूमिकेशी रिलेट करणं महत्त्वाचं. मी स्वतः त्या भूमिकेशी एकरूप तेव्हाच होते, जेव्हा मी अशी रिलेट होऊ शकते. प्रेक्षकही जेव्हा त्या भूमिकेशी रिलेट होतात, तेव्हा ते यश मानायचं."

सगळ्यांना आपलंसं करणाऱ्या, क्लासपासून मासपर्यंत पोहोचलेल्या या अभिनेत्रीचं हे रिलेट होणं, भूमिकेचं होऊन जाणं यामुळेच तिची अचानक एक्झिट सगळ्यांना चटका लावून देणारी ठरली.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...याच्या एका मोठ्या योजनेचा एक भाग असल्याचं प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मंदर म्हणतात.

हर्ष मंदर सांगतात, "सायबर स्वयंसेवकांची फळी तयार करून सरकार लोकांवर पाळत ठेवण्याला कायदेशीर करतंय. हे अतिशय चिंताजनक आहे. नाझी अंमलातल्या जर्मनीची यावरून आठवण होते. तिथेही समाजातल्या लोकांमधली दुही आणि मतभेद वाढवण्याच्या हेतूने लोकांना हेर बनत आपल्याच शेजाऱ्यांबद्दलची माहिती द्यायला प्रोत्साहन दिलं गेलं होतं."

पवन दुग्गल म्हणतात, "स्वयंसेवक होण्यासाठीच्या आवश्यक पात्रता ठरवणं गरजेचं आहे. नाहीतर कोणीही उठू... उर्वरित लेख लिहा:

याला माहिती नाही. सरकारकडून याबाबतची पारदर्शकता बाळगण्यात आलेली नाही. शिवाय आपण या योजनेत सहभागी असल्याचं या लोकांना गोपनीय ठेवण्यास का सांगितलं जातंय, हे ही कळत नाही. एखादी व्यक्ती पोलीस आहे हे लोकांना कळावं म्हणून पोलीसही युनिफॉर्म घालतात."

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार भारताचा कोणताही नागरिक अटींची पूर्तता करून स्वयंसेवक होऊ शकतो. सरकारच्या वेबसाईटवर देण्यात आलेली नोंदणी प्रक्रिया अशी -

कोणीही भारतीय नागरिक स्वयंसेवक म्हणून स्वतःचं नाव नोंदवू शकतो.

www.cybercrime.gov.in य़ा वेबसाईटवर नोंदणी करता येईल.

सगळ्यात आधी एक लॉग-इन आयडी तयार करावं लागेल. यामध्ये ही व्यक्ती कोणत्या राज्यातली आहे हे सांगून मोबाईल नंबर द्यावा लागेल. या नंबरवर ओटीपी येईल, ज्यानंतर लॉग-इन करता येईल.

नोंदणीच्या पहिल्या टप्प्यात या व्यक्तीविषयीची माहिती मागितली जाईल. यामध्ये रेझ्युमे, ओळखपत्र, घराच्या पत्त्त्याची कागदपत्रं आणि पासपोर्ट साईझ फोटो अपलोड करावा लागेल.

आपल्याला सायबर स्वयंसेवक नेमकं का व्हायचंय हे नोंदणीच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये  सांगावं लागेल. सायबर स्वयंसेवक होण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या व्हेरिफिकेशनची गरज नाही. अंतिम सबमिशननंतर मग या व्यक्तींना एखादा बेकायदेशीर मजकूर दिसल्यास त्याविषयी www.cybercrime.gov.in वर तक्रार करता येईल.

सायबर स्वयंसेवकांसोबतच या योजनेमध्ये इतर आणखीन दोन प्रकार आहेत. सायबर स्वयंसेवक (जनजागृती) आणि सायबर स्वयंसेवक एक्स्पर्ट या दोन प्रकारांमध्ये नोंदणी केल्यास त्या व्यक्तीचं व्हेरिफिकेशन केलं जाईल. ही प्रक्रिया KYC सारखी असेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...याच्या तक्रारी अधिक दिसून आहेत

ससून हॉस्पिटलमधल्या मनोचिकित्सक विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात हॉस्पिटलमधल्या औषध विभागाच्या डॉक्टरांमध्ये 70-75% मानसिक ताण आणि काम करण्याची इच्छा कमी झाल्याचं आढळून आलं. तर इतर डॉक्टर्समध्ये 50% मानसिक ताण आणि 'बर्न आऊट' चं प्रमाण (काम करण्याची इच्छा नसल्याचं)  आढळून आलं.

प्रातिनिधिक फोटो

मानसोपचार तज्ञ डॉ. राजेंद्र बर्वे सांगतात, "इंडियन मेडिकल असोसिएशनने डॉक्टरांच्या मानसिक आरोग्याबाबत एक शिबिर आयोजित केलं होतं. या अशा शिबिराला पूर्वीपेक्षा दुप्पट प्रतिसाद मि... उर्वरित लेख लिहा:

ube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...यात आम्ही जास्तीत जास्त पैसे खर्च करू शकू, या दृष्टीने मोदी सरकार आधीही कटिबद्ध होतं आणि आताही आहे. MSP बाबत काही शंका असेल, तर लिखित स्वरूपात द्यायलाही तयार आहोत. सरकारांनाही आणि शेतकऱ्यांनाही लिखित स्वरुपात देऊ शकतो. शेतकरी संघटनांनाही देऊ शकतो," असं तोमर  म्हणाले.

तोमर यांनी लिखित स्वरूपात देण्याचं आश्वासन दिलं असलं, तरी MSP ला कायद्याचा दर्जा देण्याबाबत ते काहीच बोलले नाहीत.

तज्ज्ञांचं काय म्हणणं आहे?

बीबीसी हिंदीने फोनवरून आणि एका वेबिनारच्या माध्यमातून शेतकरी नेते आणि कृषी क्षेत्रातील ... उर्वरित लेख लिहा:

े दिसतायत, स्वतंत्र झाला आहात. असं नाही चालणार.

विजय सरदाना

जर 40 वर्षांपासून भारतातील शेतकरी म्हणतोय की, आम्हाल शेतमाल थेट विकायचा आहे. ही शेतकऱ्यांचीच मागणी होती, त्यानुसार निर्णय घेण्यात आला. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात पाहा, महेंद्र सिंह टिकैत यांचे व्हीडिओ पाहा, त्यांनीच म्हटलंय की, बाजार समितीची व्यवस्थाने आम्हाला उद्ध्वस्त केलंय.

सर्वजण म्हणतायत की, आम्हाला बाजार द्या, आता काहीजण म्हणतायेत की, आम्हाला नकोय. मला देशभरातील शेतकऱ्यांचे फोन येतात. पाच टक्के असलेल्या पंजाबमधील शेतकऱ्यांचं का ऐकताय, इतक्या चांगल्या सुधारणा आहेत, आम्हाला बाजार समितीमध्ये का ढकलताय?

सर्वकाही पर्यायाच्या माध्यमातून आहे. बाजार समितीत विका, थेट विका, जसं तुम्हाला हवं तसं. कुणाचाच कुणाला त्रास नाही. आपण आंतरराष्ट्रीय बाजाराचे भाग आहोत.

MSP वाढल्याने आयात वाढेल, भारतात सोयाबीनचा एमएसपी 38 रुपये आहे, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याची किंमत फक्त 26 रुपये आहे. त्यामुळे सोयाबिनचा तेल लोक आयात करत आहेत, भारतातील तेल मिळणं बंद होत आहे. कारण सोयाबीन महाग पडतोय. एमएसपी वाढवल्यानं समस्यांचं समाधान होत नाही.

शेतकऱ्यांना सन्मानाचं जीवन जगण्याचा अधिक आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न कसं वाढेल, हा खरा प्रश्न आहे. एमएसपीमधून ते मिळावं गरजेचं नाही. त्यासाठी इतर अनेक मार्ग काढले जाऊ शकतात.

अमेरिकेत व्हॅल्यू अॅडिशनवर टॅक्स लावून सरकार तीच रक्कम सरकार पुन्हा कृषी क्षेत्रासाठी देते. आपल्याला हे समजून घ्यावं लागेल की, भारतात अशी व्यवस्था का नाही बनू शकत? निश्चितच बनू शकते.

केरळचं उदाहरण दुसरं राज्य का आत्मसात करू शकत? एमएसपी राज्य सरकारचा विषय आहे, तिथे सुविधा द्या, कुणी बाहेर का जाईल? स्वातंत्र्य असलं पाहिजे, मध्यस्थी संपली पाहिजे.

युद्धवीर सिंह

पूर्ण देशातील शेतकरी एकजूट आहे. सरकार केवळ सहा टक्के अन्नधान्य खरेदी करतं. इतकं सर्व खुल्या बाजारात विकलं जातं. कसलं स्वातंत्र्य? आजही 94 टक्के धान्य खुल्या बाजारात विकलं जातं.

एमएसपीला कायदा बनवायला हवं, बाजारातील कुठलाच व्यापारी त्याहून कमी किंमतीत खरेदी करू शकणार नाही, जो कमी किंमतीत खरेदी करेल त्याला शिक्षा व्हावी. पूर्ण देशातील शेतकऱ्यांना कायदेशीररित्या एमएसपी मिळावा, अशी आमची मागणी आहे.

प्रत्येक गोष्टीला पर्याय काढला जाऊ शकतो. अमेरिका जेवढा सबसिडी देते, त्याची तुम्ही कल्पनाही करू शकत नाही. सरकारला...


...यात आला. माध्यमांमध्ये माझ्याबद्दल खूप वाईटसाईट बोललं जात होतं. इच्छा असूनही मला ट्रेनिंगला जाता येत नव्हतं."

2015 साली तिने 'कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स' म्हणजे 'कॅस'कडे याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.

निकाल दुतीच्या बाजूने लागला आणि ती हा खटला जिंकली. पण तोवर 2016 सालच्या रिओ ऑलिम्पिकच्या तयारीला फारसा वेळ उरला नव्हता.

"रिओ ऑलिम्पिकच्या तयारीसाठी माझ्या हातात फक्त एक वर्ष उरलं होतं. मी खूप कष्ट घेतले आणि रिओसाठी पात्र ठरले," दुती सांगते. "यासाठी मला भुवनेश्वरहून हैदराबादला येऊन ... उर्वरित लेख लिहा:

ा स्वतःचा राष्ट्रीय विक्रम मोडलेला आहे. आजघडीला 100 मीटर धावप्रकारात ती आशियातील पहिल्या क्रमांकाची महिला स्प्रिन्टर आहे.

सध्या, या वर्षी होणाऱ्या टोकियो ऑलिम्पिकवर तिचं लक्ष केंद्रित झालेलं आहे.

दुती म्हणते, "टोकियोला जमैका, अमेरिका, ब्राझील इथल्या धावपटूंचं कडवं आव्हान माझ्या समोर असणार आहे. तिथले अॅथलीट ताकदीच्या बाबतीत आपल्यापेक्षा खूप पुढे आहेत. तरीही मी जीवापाड प्रयत्न करेन. आशियाई स्पर्धांमध्ये मी पदक जिंकलंय. आता राष्ट्रकुलमध्ये आणि ऑलिम्पिकमध्ये देशासाठी पदकं जिंकणं, हे माझं लक्ष्य आहे.

खेळानंतरचा टप्पा राजकारण

देशासाठी पदक जिंकण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या दुतीला निवृत्तीनंतर राजकारणात प्रवेश करायचा आहे.

दुती म्हणते, "सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत आम्ही ट्रॅकवर धावत असतो. करियर संपल्यावर आमची इच्छा असली तरीही आम्ही कुठल्या ऑफिसात बसून काम करू शकणार नाही. म्हणून मला मुलामुलींसाठी अॅकेडमी उघडायची आहे. त्याचसोबत राजकारणात जाऊन मला देशाची सेवा करायची आहे."

आपापल्या क्षेत्रामध्ये भावी पिढीला प्रेरणादायी ठरणाऱ्या 100 तारकांची यादी जगद्विख्यात टाइम मॅगझिनने 2019 साली प्रसिद्ध केली होती, त्यात दुतीचा समावेश केला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...यात कमालीची तफावत जाणवते. माझ्याशी बोलताना त्यांच्या आवाजातही बदल झालेला मला कळतो. 'सिंगल' आहे समजताच कॉफी आणि लंचसाठी बोलावणी सुरू होतात.

कॉफी आणि लंचसाठी बोलावणं यात काही वावगं  नाही. या सगळ्याला मी आता सरावले आहे. मी काय करायचं ठरवते आणि नाही म्हणते.

मी 37 वर्षांची आहे. आणि लग्न न करता एकटं राहण्याच्या निर्णयाचा मला जराही पश्चाताप नाही.  25 वर्षांची असताना मी लग्न न करण्याविषयी आईला स्पष्टपणे सांगितलं होतं.

मी तेव्हा नुकतीच कमवायला लागली होते. मला स्वप्नं दिसत होती. त्या स्वप्नांचा पाठल... उर्वरित लेख लिहा:

रिलेशनशिप असण्यात काहीच गैर नाही.

जग पुढे सरकलं आहे. या गोष्टी आता लोकांनी स्वीकारल्या आहेत.

मला आनंद मिळवून देणाऱ्या गोष्टी मी केव्हाही करू शकते. स्त्रिया स्वत:ला आता पिंजऱ्यात बंदिस्त करून ठेवत नाहीत.

मला मुक्त व्हायचं आहे. लग्न म्हणजे मला एखाद्या बंधनात अडकल्यासारखं वाटतं.

आकाशात मुक्त संचार करणारा पक्षी व्हायचं आहे. मला वाटतंय तसं जगायचं आहे.

अख्खा दिवस घरात बसून राहावसं वाटलं तर तसं करता यायला हवं. अख्खी रात्री जागवायची असेल तर तसंही वागण्याची मुभा असावी. क्लब, देऊळ किंवा उद्यान- जिथे जावंसं वाटेल तिथे जाता यायला हवं.

घरातली कामं करावी किंवा करू नयेत. स्वयंपाक करावासा वाटला तर केला, नाहीतर नाही.

सकाळी उठल्यावर सासूबाईंना चहा करून द्यायची काळजी नसावी. नवऱ्यासाठी नाश्ता करण्याची धावपळ नसावी. मुलांना तयार करून शाळेत पाठवायचं काम नसावं.

मला एकटं राहायला आवडतं. मला माझं स्वातंत्र्य आवडतं. आणि हे समोरच्याला समजेउमगेपर्यंत कितीही वेळा सांगायला मी तयार आहे.

मुलं-नवरा आणि मोठं कुटुंब असणाऱ्या अनेक स्त्रियांना मी पाहते. एवढा पसारा असूनही त्यांना एकटं वाटतं.

पण मला एकटं वाटत नाही. माझे कुटुंबीय आहेत, मित्रमैत्रिणींचा गोतावळा आहे. आनंद देणारी नाती मी जपते.

अविवाहित मुलीला आपल्या समाजात एक ओझं समजलं जातं. पण मी कोणावरही ओझं नाही.

मी जगभर फिरते. मी माझ्यासाठी पैसा कमावते आणि तो कसा खर्च करायचा याचं स्वातंत्र्य माझ्याकडे आहे.

चांगलं काम करून मी नाव कमावलं आहे आणि त्याविषयी प्रशंसा करणारे लेखही प्रसिद्ध झाले आहेत.

अविवाहित राहणारी मुलगी म्हणून माझी हेटाळणी करणारी वर्तमानपत्रं आता माझं वर्णन एकटी, स्वतंत्र स्त्री म्हणून माझं वर्णन करतात.

माझ्या पालकांना माझा अभिमान वाटतो. एक यशस्वी माणूस म्हणून त्यांचे आप्तेष्ट त्यांच्या मुलामुलींना माझं उदाहरण देतात.

अन्य कोण माझ्याबद्दल काय विचार करत आहेत याने शेवटी काही फरक पडत नाही.

मी माझ्यासाठी जगते आहे आणि जगाला माझी दखल घ्यायला लावली आहे.

(उत्तर-पश्चिम भारतात राहणाऱ्या एका महिलेची ही सत्य कहाणी आहे. बीबीसी प्रतिनिधी अर्चना सिंग यांनी त्यांच्यांशी संवाद साधला. दिव्या आर्य यांची ही निर्मित्ती आहे. गोपनीयतेच्या कारणास्तव महिलेचं नाव गुप्त ठेवण्यात आलं आहे.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...


...यातले बहुतेक ज्येष्ठ नागरिक हे विविध वयोगट -पिढ्या असणाऱ्या कुटुंबात राहतात. त्यांना कुटुंबातल्या अनेकांपासून वेगळं ठेवणं अनेकदा शक्य होत नाही.

कोव्हिड 19ची साथ सुरू झाल्यापासून इंडोनेशियात 6 लाखांपेक्षा जास्त रुग्ण नोंदवण्यात आले आहेत.

"म्हणूनच, या धोरणाचा आणखी एक फायदा म्हणजे, 18-59 वर्षं वयोगटातील लोकांना लस देऊन आम्ही त्यांच्याबरोबर राहणाऱ्या वृद्धांना देखील संरक्षण देत आहोत," त्या पुढे म्हणाल्या.

पण लोकांना या विषाणूचा संसर्ग होण्यापासून रोखण्यात ही लस किती यशस्वी ठरते, यावर हे अवलंबून ... उर्वरित लेख लिहा:

ंना लस देण्याचं धोरणं स्वीकारलं असतं, असंही त्या सांगतात.

या प्रयोगाविषयी संशोधक काय म्हणतात?

"हा प्रयोग कितपत यशस्वी होईल हे आम्हाला माहिती नाही, त्याचा अभ्यास करायला हवा," ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटीचे साथीच्या रोगांचे तज्ज्ञ प्रा. पीटर कोलिंग्नॉन सांगतात.

पण प्रत्येक देशाने त्यांच्या परिस्थितीनुसार लसीकरणाचे निकष ठरवणं महत्त्वाचं असल्याचंही ते म्हणतात.

"एखाद्या विकसनशील देशासाठी, विषाणूचा जास्त प्रसार करणाऱ्या तिथल्या तरूण नोकरदार - कामगार वर्गाचं संरक्षण करणं महत्त्वाचं असू शकतं. आणि हा तर्क काहीसा योग्य आहे कारण तुम्ही लोकांना घरी बसायला सांगू शकत नाही."

प्रा. रीड दुजोरा देत म्हणतात, "जगामधल्या इतर देशांनी काय करावं हे श्रीमंत देशांमध्ये बसलेल्यांनी सांगू नये." इंडोनेशियाने स्वीकारलेलं धोरणं हे त्यांच्या देशासाठी योग्य असू शकतं, असं ते म्हणतात.

नॅशनल युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटलचे प्रा. डेल फिशर म्हणतात, "ज्या लोकांसाठीची लशीच्या चाचण्यांची आकडेवारी उपलब्ध आहे त्यांना आपण लस देत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. हा वयोगट सहज पोहोचण्यासारखा आहे आणि यामुळे उद्योग आणि अन्नसाखळी सुरू राहील."

इंडोनेशियातली परिस्थिती

ही लसीकरण मोहीम इंडोनेशियासाठी सोपी नसेल.

लोकसंख्येच्या बाबतीत या देशाचा जगात चौथा क्रमांक लागतो. आणि ठराविक तापमानात ठेवावी लागणारी लस देशात सर्वदूर पोहोचवणं आव्हान असेल.

शिवाय सरकारचा सगळा भर हा लसीकरणावर असल्याने विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी इतर फारसं काही केलं जात नसल्याचं आरोग्य तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे देशातली आरोग्ययंत्रणा तणावाखाली आहे. साथीचं केंद्र असणाऱ्या जकार्तामधल्या दफनभूमींमध्ये जागा नाही आणि इतक्या मोठ्या संख्येतले रुग्ण हाताळणं आपल्याला शक्य नसल्याचं हॉस्पिटल्सचं म्हणणं आहे.

लसीकरणाला सुरुवात होण्याच्या एक दिवस आधी केंद्रांवर लशी पोहोचवण्यात आल्या.

या आजारपणातून नुकतेच बरे झालेले जकार्तामधले स्थानिक पत्रकार सित्रा प्रस्तुती सांगतात, "घराबाहेर पडणं हे युद्धभूमीवर जाण्यासारखं आहे. इतक्या कुटुंबांना हा आजार होतोय की आपण कुठेच सुरक्षित नसल्यासारखं वाटतंय."

"लोकांना सुटीच्या दिवशी घरी राहण्यास सांगितलं जातं. पण मग हॉटेल्स डिस्काऊंट जाहीर करतात आणि प्रवासावरही कोणतीही बंधनं नाहीत."

लस 'हलाल' आहे की नाही?

काही लशींमध्ये डुकरांपासून मिळवण्यात आलेलं...


...यादीत 18 देशांचा समावेश आहे.

कट्टरवाद्यांना फंडिंग आणि आर्थिक गैरव्यवहारांचे प्रकार जास्त घडत असलेल्या देशांना या यादीत टाकलं जातं. हे देश FATF सोबत मिळून हे रोखण्यासाठी तयार असतात.

हाफीज सईद

FATF शी संबंधित APG सारख्या संस्था यामध्ये संबंधित देशांवर नजर ठेवतात. कट्टरवाद्यांना मिळणारी फंडिंग रोखण्यासाठी तसंच मनी लाँड्रिंग  थांबवण्याबाबत हा देश किती गंभीर आहे, याचं निरीक्षण करण्यात येतं.

APG प्रमाणेच युरोप, अमेरिका आणि इतर देशांमध्ये विविध संघटना काम करतात.

ग्ले लिस्टप्रमाणेच एक ब्लॅक लिस... उर्वरित लेख लिहा:

ट्टरवादविरोधी कायदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या नियमांनुसार कठोर आणि मजबूत बनवला आहे.

याशिवाय, काही ठिकाणी लोककल्याणकारी संस्थांवरील प्रशासनाची देखरेख आणि आर्थिक व्यवहारांवरील निरीक्षक वाढवण्यात आलं आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पाकिस्तानने आणखी कठोर बनवली आहे.

मुत्सुद्देगिरीतून प्रयत्न

सध्या पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमधून बाहेर येण्यासाठी 39 पैकी किमान 12 सदस्यांचा पाठिंबा असणं गरजेचं आहे.

भारत आणि इतर सहकारी देश पाकिस्तानला ब्लॅक लिस्टमध्ये घालण्याचा प्रयत्नात आहेत.

तर दुसरीकडे, पाकिस्तानच्या सहकारी देशांच्या मते, पाकिस्तानकडे मर्यादित संसाधन असूनसुद्धा हा देश कट्टरवाद्यांशी झुंजण्याचे शक्य तितके प्रयत्न करताना दिसतो. त्यामुळे त्यांना ग्रे लिस्टमधून बाहेर काढण्यात यावं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...याधीशांचा एकमेकांवर असलेला अविश्वास आणि बेदिली या खटल्याच्या निमित्ताने देशासमोर स्पष्ट झाली आहे.

देशातल्या न्यायव्यवस्थेच्या भविष्यावरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे, असा सूर विधीतज्ज्ञांनी व्यक्त केला. जगातल्या शक्तिशाली न्यायालयांमध्ये गणना होणाऱ्या भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेविषयी शंका निर्माण झाली आहे.

प्रसिद्ध विचारवंत आणि स्तंभलेखक प्रताप भानू मेहता म्हणतात, "आणीबाणीच्या काळानंतरची सुप्रीम कोर्टाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठीची ही निर्णायक लढाई आहे. आणीबाणीच्या काळात ... उर्वरित लेख लिहा:

वस्था विस्तारताना देशभरातल्या न्यायालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या दिवाणी दाव्यांची संख्या कमी झाली आहे. स्थानिक पोलीस आणि लोकनियुक्त प्रतिनिधी अर्थात राजकारण्यांच्या माध्यमातून लोक खटल्यांचं निराकरण करत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

सुप्रीम कोर्ट

गेल्या दशकभरात न्याययंत्रणेत अव्वल स्थानी असलेली न्यायालयं सदोष ठरत असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.

"खालच्या न्यायालयांमध्ये निर्णय आपल्या बाजूने लागण्यासाठी हस्तक्षेप करता येतो, असं अनेकांना वाटतं. मात्र, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रक्रियेत कोणताही फेरफार करता येत नाही, अशी सामान्यांची समजूत होती. जी खरीही होती."

"मात्र आता हे चित्र बदललं आहे. आणि हे भयंकर आहे," असं दिल्लीच्या 'सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च'चे अभ्यासक आणि सर्वोच्च न्यायालयावर पुस्तकाच्या लेखिका शैलाश्री शंकर सांगतात.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांकडे प्रसारमाध्यमं आणि कायदेविषयक स्वतंत्र सुधारणावादी गटांचं बारीक लक्ष असतं.

गेल्या एका वर्षातच काही महत्त्वपूर्ण खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे जनतेत रोष वाढतो आहे. आणि नको त्या कारणांसाठी हे न्यायाचं मंदिर चर्चेत राहिलं आहे.

वादग्रस्त निर्णय

प्राण्यांच्या शर्यतीच्या आयोजनासंदर्भातला निर्णय न्यायालयाने बदलला.

सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येण्यास सातत्याने दिलेला नकारही वादाचा विषय आहेच.

न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आणि बदलींसाठी राबवली जाणारी 'कॉलेजियम सिस्टम'ही आपल्या अपारदर्शकतेमुळे टीकेच्या केंद्रस्थानी राहिली आहे. या सिस्टममुळे सरन्यायाधीशांसह पाच न्यायमूर्तींच्या एका बेंचला सुप्रीम कोर्ट आणि दोन डझनांहून अधिक उच्च न्यायालयांमधल्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचे सर्वाधिकार असतात.

राजकीय दबाव

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवेळी प्रदेश आणि लिंगआधारित "अलिखित" कोटा पद्धतीबाबत अनेक व्यासपीठांवर चर्चा होतच असते. आणि कसा एक निवडक वकीलवर्ग न्यायाधीशांशी वैयक्तिक गोडसंबंध साधून वरच्या खुर्च्यांवर जाऊन बसतो, हा ही वादात राहणारा एक पैलू.

अनेक न्यायाधीश निवृत्तीनंतर प्रतिष्ठेच्या सरकारी पदांवर काम करण्याच्या योजना आखत असतात. म्हणूनच अनेकदा काही न काही राजकीय दबावांखाली ते केसेसचा मार्गी लावतात, असं अनेक जण खाजगीत सांगतात.

न्यायाधीशांचे असमाधानकारक वेतन, हे यामागचं कारण असू शकतं.

गेल्या 67 वर्षांत केवळ चार वेळा...


...यानं मला बळजबरीनं अॅबॉर्शन करायला लावलं."

पायल म्हणाल्या, "काही महिन्यांनी मी गरोदर होते. त्यानं पुन्हा अॅबॉर्शन करण्याचा तगादा लावला. पण मी त्याच्यापुढे झुकले नाही. कसं तरी तो एकदाचा तयार झाला. पण एका अटीवर. ती अट म्हणजे, होणाऱ्या बाळाचा सांभाळ मलाच करावा लागेल. डिलिव्हरीच्या पंधरा दिवस आधीपर्यंत मी ऑफिसला जात होते. त्याला माझी काहीच काळजी नव्हती."

त्या म्हणाल्या, "2013 मध्ये एक दिवस ऑफिसमधून यायला उशीर झाला, तेव्हा त्यांची मुलगी 10 वाजेपर्यंत पाळणाघरात होती  पण त्यांच्या पतीनं मुलीला घरी आणल... उर्वरित लेख लिहा:

ंपवून मुलीला नवऱ्याच्या हातात सोपवावं लागायचं. त्याचा हँडओव्हर द्यावा लागत असे. हा नियम होता.

त्या म्हणाल्या, "एक दिवस मी हे करायला विसरले तर तो माझ्याशी भांडायला लागला. तो म्हणाला की हिच्यामुळे भांडणं होतात तर मी हिला फेकून देतो. आम्ही पाचव्या मजल्यावर राहायचो. तो मुलीला उचलून बाल्कनीत घेऊन गेला आणि म्हणाला की हिला मी फेकून देतो. मी सॉरी म्हटल्यावर त्यानं ऐकलं."

नवऱ्यानं केला आरोपाचा इन्कार

पायल यांच्या आरोपाचा पती अमित यांनी इन्कार केला आहे. व्यवसायानं इंजिनिअर असलेल्या अमितनं आरोप लावला की, त्यांची बायको खोटं बोलून पैसे लुबाडण्याचा प्रयत्न करत आहे.

बीबीसीशी बोलताना अमित म्हणाले, "मी एका चांगल्या कंपनीत काम करतो. मी तिनं केलेल्या पोळ्यांचं माप घ्यायचो या आरोपाचा इन्कार करतो. मी कोणतीही गोष्ट करण्यासाठी तिला भाग पाडलं नाही."

ते म्हणाले की, "पायल स्वत:च्या करिअरविषयी गंभीर होती. तिला घरी बसणं आवडायचं नाही. आता ती सगळ्या गोष्टी फिरवून फिरवून सांगतेय. आम्हाला मुलगी झाली तेव्हा मी तिला सांगितलं की घरीच राहा आणि नोकरीचं टेन्शन घेऊ नको. मुलीसाठी कोणीतरी घरात हवं ना!"

प्रत्येक कामाचा हिशोब ठेवण्याबाबत ते म्हणाले की, हे सगळं बजेट व्यवस्थित ठेवण्यासाठी करत होते.

अमित म्हणतात, "मी कधीही हिशोब मागितला नाही. घराचं बजेट नीट रहावं म्हणून आम्ही सगळं लिहून ठेवायचो. आधी वहीत लिहायचो मग एक्सेल शिटमध्ये तो हिशोब ठेवायला सुरुवात केली. इतकाच फरक आहे. जेव्हा तिनं सांगितलं की हे योग्य नाही तेव्हापासून आम्ही ते बंद केलं. गेल्या सहा महिन्यांपासून आम्ही असं काहीही करत नाही."

अमित यांनी आरोप केला की, "ती कायद्याचा गैरफायदा घेत आहे. तिला माझ्याकडून पैसे उकळायचे आहेत. मला तिचे काही फेसबुकवरचे चॅट सापडले. तो बहुतेक तिचा कॉलेजचा मित्र असावा. ती त्याच्याशी खाजगी बाबींवर गप्पा मारायची. पाच सहा महिन्याआधी मला या सगळ्या गोष्टी कळल्या. ती मला म्हणाली की, याबाबत गुपचूप राहा नाहीतर ती घटस्फोट देईन. मुलीसाठी मी चूप राहिलो. मी अस्वस्थ होतो पण मी तिला काहीही बोललो नाही."

पत्नीला दिलेली कामाची यादी

अमित म्हणाले की, काही काळानंतर ते पायलला घेऊन ते सायकॉलॉजिस्टकडेसुद्धा गेले. पण या बाबतीत त्या दोघांमध्ये एकवाक्यता नाही. पायलच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी अमित यांना सायकॉलॉजिस्टकडे नेलं.

पायल मुलीला भेटू देत नाही असाही आरोप अमित यांनी केला...