...नं त्यांच्या निर्णयांविरोधातली जी भावना असेल, ती आपल्या फायद्याची ठरेल, असा भाजपचा कयास असू शकतो. ती स्पेस त्यांना मिळू शकते, पण कधी, तर ते त्या स्पेससाठी योग्य लढले तरच," असं संदीप प्रधान सांगतात.

अर्थात, अशी स्पेस मिळू न देणं हे लोकाभिमुख निर्णय घेऊन महाविकास आघाडीच्या हातात आहे, असंही ते नमूद करतात.

मात्र, ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे यांना अशी कुठलीच शक्यता वाटत नाही. त्या म्हणतात की, "काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र असल्यानं कुठलीही स्पेस निर्माण होण्याची शक्यताच दिसत नाही."

'आघाडी 1... उर्वरित लेख लिहा:

ा. या तीन गोष्टी पाहता विरोधातली स्पेस भाजपला फायद्याची ठरू शकते."

मात्र, त्यासाठी कार्यकर्त्यांचं मनोबल वाढवत राहणं, हे आव्हान असल्याचं प्रधान सांगतात. किंबहुना, "महाविकास आघाडीमुळे निर्माण झालेली राजकीय स्पेस मिळवल्यास स्वत:च्या ताकदीवर सरकार स्थापन करू," हे फडणवीसांचं विधान तोच मनोबल वाढवण्याचा प्रकार आहे.

याचं कारण सांगतान प्रधान म्हणतात, "पुणे आणि नागपूरसारखे विधानपरिषदेचे गड सुद्धा भाजपनं गमावले. यामुळे भाजप कार्यकर्ता काहीसा निराश झालाय. त्यांचं कार्यकर्त्यांचं मनोबल उंचावणं भाजपसमोर आव्हान आहे."

"आता जेव्हा कधी महाराष्ट्रात निवडणुका होतील, तेव्हा मोदींचा करिष्मा किती आहे, भाजप कार्यकर्त्याचं मनोबल किती टिकून आहे आणि विरोधी पक्ष म्हणून किती काम केलंय, यावरून लोक मतं देण्याचं ठरवतील. त्यामुळे आता विरोधात काम करणं आणि कार्यकर्त्यांचं मनोबल वाढवणं ह भाजपसमोरची मार्ग आहेत," असंही ते नमूद करतात.

शिवाय, भाजपनं लोकसभेला प्रचंड मतं मिळवली असतानाही काही महिन्यातच महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभेला एकटं लढण्याऐवजी शिवसेनेला सोबत घेतलं होतं.

या गोष्टीचा दाखला देत प्रधान सांगतात, "भाजपला महाराष्ट्रात युतीची गरज वाटली, याचा अर्थ त्यांना अपेक्षित ताकद अजून महाराष्ट्रात नाही आणि विरोधात असताना ती ताकद मिळवणं ही संधी आहे, हे खरंच आहे."

विरोधकांमध्ये भाजपइतका संघटनेच्या दृष्टीने खमका दुसरा पक्ष नसल्याने भाजपाल बंडखोरांचा फायदा होण्याची आशा आहे का, असाही प्रश्न उद्भवतो. पण मुळात महाविकास आघाडीत बंडखोरी वाढेल का, हाही प्रश्न आहे.

बंडखोरांचा भाजपला किती फायदा?

तर यावर काही दिवसांपूर्वीच आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांच्याशी बातचीत केली होती.

विजय चोरमारे यांच्या मते, "एकाच पक्षाचे मुळात चार-पाच जण तयारी करत असतात. मग तिन्ही पक्षांचे चार-चार पकडले, तर त्यातून एक उमेदवार निवडणं प्रॅक्टिकली शक्य नाही."

लोकमतच्या विदर्भ आवृत्तीचे संपादक श्रीमंत माने म्हणतात, तिन्ही पक्ष एकत्र आल्यास बंडखोरांची ताकदही कमकुवत होईल.

"शहरानिहाय महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांची स्वतंत्र ताकद असली, तरी महाविकास आघाडीच्या एक फॉर्म्युला लक्षात आलाय की, तिन्ही पक्ष एकत्र आल्यास बंडखोरांचा त्रास होणार नाही. कारण स्पर्धाच असमतोल होऊन जाते. तीन मोठे पक्ष एकत्र असणं ही महाविकास आघाडीची बंडखोरीच्या समस्येबाबत जमेची बाजू आहे," असं श्रीमंत...


...नंच सोयाबीन सोंगत होती. अजूनपण शेतात सोयाबीन उभंय. सोंगून ठेवलेली सोयाबीन सडू लागलीये," शेतात रचून ठेवलेल्या ढिगाकडं पाहत शेकूबाई सगळं सांगत होत्या.

शेताच्या मध्यभागी ताडपत्रीनं झाकलेला एक ढिग होता. त्यावर गवत टाकलेलं होतं. थोडीशी ताडपत्री बाजूला करून शेकूबाईंनी ढिगात हात घातला. हाताला लागली ती काळी पडलेली सोयाबीन. ओलीच होती.

आदिवासींच्या वनजमिनींचे पंचनामे कधी?

शेतात सगळीकडे गवत पसरलेलं होतं. त्यात कुठेतरी एखाद दुसरी सोयाबीनची काळी पडलेली काडी दिसायची. लगडलेल्या दोन-चार शेंगा.

शेकूबाई यांच... उर्वरित लेख लिहा:


...नंतर कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगचाही मुद्दा आहे. एखादा व्यक्ती कोरोना पॉझिटिव्ह आढळला, की त्याच्या नातेवाईकांना स्वत: टेस्टिंग करावी लागत आहे. यासाठी प्रशासनाकडून विशेष प्रयत्न होताना दिसत नाहीये.

"तिसरं म्हणजे पुण्यात सिरो सर्व्हे करण्यात आला. त्यात दिसून आलं की 50 टक्क्यांहून अधिक लोकांनी टेस्टिंग केली नाही. आता ही माणसं दरम्यानच्या काळात कितीतरी लोकांना भेटली असतील, त्यामुळे कोरोनाचे रुग्णही वाढत जातील."

ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात पुण्याचा पहिला सिरो सर्व्हे करण्यात आला आहे. पुण्यातील 1664 व्यक्तींच... उर्वरित लेख लिहा:

्री उद्धव ठाकरे यांनीही पुण्यात बैठक घेऊन कोरोनाच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. तसंच राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनीही वेळोवेळी बैठका घेऊन आरोग्य यंत्रणेला आदेश दिले आहेत.

शुक्रवारीही अजित पवार यांनी कोरोनाविषयी बैठक घेतल्याची माहिती ट्वीट करून दिली.

त्यांनी म्हटलं, "पुण्यातील कोरोनाच्या व्यवस्थापन आणि नियोजनाविषयी बैठक घेतली. पुणे आणि पिंचरी चिचवड शहरी भाग तसंच ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी परिणामकारक उपाय योजण्याचे आदेश दिले. तसंच बेड्सची कमतरता जाणवणार नाही, याकडे लक्ष देण्याची सूचनाही केली."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...नंतर मला ज्या अग्निदिव्यातून जावे लागले, त्याचा मी विचार करते तेव्हा, माझ्या डोक्यात असा विचार येतो की, मला वैधव्याच्या वणव्यात जो वनवास भोगावा लागला तसाच अन्याय डॉ. आंबेडकरांच्या हयातीत कोणा स्त्रीच्या नशिबी आला असता तर डॉ. आंबेडकर त्या स्त्रीच्या हक्कासाठी धावून गेले असते आणि खंबीरपणे तिच्या पाठीशी उभे राहिले असते."

बाबासाहेबांच्या निधनानंतर काही दिवसातचं हे 'अग्निदिव्य' सुरू झालं. निमित्त ठरलं बाबासाहेबांच्या परिनिर्वाणाचं. परिनिर्वाण झालं की घडवलं गेलं, असा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रश्न उपस्थ... उर्वरित लेख लिहा:

आहे की, डॉ. आंबेडकरांचा मृत्यू हा नैसर्गिक कारणांमुळे झालेला आहे. म्हणून कुठल्याही गैरप्रकाराबद्दल संशय घेण्यास कुठलाही पुरावा उपलब्ध नाही."

या अहवालानंतरही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मृत्यूबाबत शंका व्यक्तच केल्या गेल्या. लोकसभेत 9 डिसेंबर 1957 रोजी खासदार बी. सी. कांबळे यांनी डॉ. आंबेडकरांच्या मृत्यूच्या चौकशी अहवालाबाबत प्रश्न विचारला होता. त्या प्रश्नाला तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांनी उत्तर दिलं. पोलिसांचा गुप्त अहवाल जाहीर करणं योग्य होणार नसल्याचं सांगत त्यांनी त्यातील माहिती सभागृहासमोर समोर ठेवली.

"डॉ. आंबेडकरांच्या मृत्यूबाबत संशय घेण्यास जागा नाही. त्यांचा मृत्यू नैसर्गिक कारणामुळे झाला आहे. या अहवालात डेप्युटी इन्स्पेक्टर-जनरल ऑफ पोलीस यांनी मुंबईचे हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. तिरोडकर आणि डॉ. तुळपुळे यांची साक्षही नोंदवली आहे," असं गोविंद वल्लभ पंत यांनी लोकसभेत सांगितलं.

इतकं सारं स्पष्ट झाल्यानंतरही बाबासाहेबांच्या मृत्यूबद्दल शंका घेतल्या जातच राहिल्या. माईंचं नाव घेऊनही आरोप अधूनमधून होत होते. त्यामुळे त्यांनी सार्वजनिक आयुष्यापासून फारकत घेतली.

आंबेडकर आधीच म्हणाले होते, 'आपल्यानंतर शरूचे काय होईल?'

21 फेब्रुवारी 1948 या तारखेला बाबासाहेबांनी माईंना लिहिलेलं पत्र बोलकं आहे. या दोघांचं लग्न ठरल्यानंतर आणि लग्नाच्या दोन महिन्यांआधी हे लिहिलं होतं.

या पत्रात बाबासाहेब लिहितात, "एका जीवात्म्याने दुसऱ्या जीवात्म्यास पाहिले, समान शील ओळखले आणि मिठी मारली. ही मिठी कधीतरी सुटेल का? मृत्यूशिवाय ही मिठी कोणी मोडू शकणार नाही, अशी राजाची खात्री आहे. दोघांनाही एकाच काळी मृत्यू यावा, अशी राजाची फार मोठी इच्छा आहे. शरूनंतर राजाचा सांभाळ कोण करणार? म्हणून राजाला आधी मरण यावं असं वाटतं."

माईसाहेबांनी आपल्या आत्मकथेत हे पत्र प्रसिद्ध केलं आहे. या पत्रात बाबासाहेबांनी स्वत:चा 'राजा', तर माईसाहेबांचा 'शरू' असा उल्लेख केलेला आढळतो.

माईसाहेब आंबेडकर आणि कार्यकर्ते (1950-51)

या पत्रात बाबासाहेब पुढे लिहितात, "दुसऱ्या दृष्टीने राजाच्या मृत्यूनंतर शरूचं काय होईल, या प्रश्नाने राजाच्या मनाला शांतता नाही. सार्वजनिक कार्यास वाहून घेतल्यामुळे राजाने कसलाच द्रव्यसंग्रह केला नाही. पोटापुरता व्यवसाय, या पलीकडे शरूच्या राजाला काही करता आले नाही. शरूच्या राजाला पेन्शन नाही, शरूचा राजा निरोगी असता तर काही...


...नंतर या गटातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शाह, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, नवनियुक्त काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी या मोठ्या नेत्यांची नावं पुढे आली. काही जणांनी तर शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँगेस, मनसे या पक्षांचे अकाऊंटसुद्धा फॉलो करत असल्याचं सांगितलं.

मनमोहन मुंडे

राजकारण्यांना सोशल मीडियावर कशासाठी फॉलो करता, यावर मनमोहन म्हणाला, "राजकारण्यांचं नेमकं काय चाललंय, हे समजायला पाहिजे म्हणून फॉलो करतो. त्यांचे दौरे, त्यांनी केलेली कामं त्या माध्यमातून समजतात.

... उर्वरित लेख लिहा:

यापर्यंत पोहोचली पाहिजे. राजीव गांधी म्हणायचे, 1 रुपयाची योजना दिल्लीतून निघाली, की गरजू माणसापर्यंत फक्त 10 पैसे पोहोचतात. असं नको व्हायला."

तेव्हा बोलता बोलता महादेव म्हस्के नावाच्या एका तरुणानं एक वेगळाच मुद्दा उपस्थित केला. "आमच्या गावात 30 ते 40 तरुण पोरं आहेत. सगळ्यांचं वय तीसच्या आसपास असेल. अहो, यांना पोरी देई ना हो कुणी! कुणालाच शेतकरी नवरा नकोय! सगळ्यांना वाटतं सर्व्हिसवाला भेटला की, 1 तारखेला पैसे अकाऊंटला जमा होतात.

"इथं शेतकऱ्याच्या शेतात केव्हा पिकावं आणि त्याला केव्हा भाव मिळावं, असा लोक विचार करतात. त्यामुळे या पोरांना काम मिळायला पाहिजे. शेतकरी सर्व्हिसवाल्यापेक्षा चांगलं कमावता असला तरी लोक पोरी द्यायला तयार नाहीत. या मानसिकतेत बदल व्हायला हवा बघा," असं महादेव पोटतिडीकीनं म्हणाला.

मराठवाड्यात जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

ज्या नेत्यांना तुम्ही सोशल मीडियावर फॉलो करता, ते नेते सोशल मीडियाच्या प्रचारात रोजगार आणि लग्न अशा तुमच्या मुद्द्यांवर काही बोलतात का, असं विचारल्यावर मनमोहन सांगतात, "या मुद्द्यावर कुणीच प्रचार करत नाही, कारण हे मुद्दे त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाही.

"खरंतर न्यूजवाल्यांनी गावागावात येऊन हे मुद्दे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवले पाहिजेत. गावातल्या पोरांना रोजगार कसा मिळेल, हे दाखवलं पाहिजे."

पण मग असं असेल तर सोशल मीडियावरील प्रचारामुळे मतदान कुणाला द्यायचं हे ठरवता का, यावर मनमोहन म्हणाला, "सोशल मीडियावरच्या प्रचारामुळे आम्हाला नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधींचं म्हणणं काय आहे, हे कळतं. काँग्रेसनं 60 वर्षांत काय केलं आणि भाजपनं 5 वर्षांत काय केलं, हे कळतं. यावरून आम्ही या दोघांच्या कामगिरीची तुलना करतो आणि मग मतदान कुणाला करायचं हे ठरवतो."

मोहनाळची लोकसंख्या एक हजारांहून अधिक असून पात्र मतदारांची संख्या 800 च्या आसपास आहे.

9 वाजता सुरू झालेली आमची चर्चा दुपारी 12च्या सुमारास संपली.

यानंतर आमची भेट लातूर जिल्ह्यातल्या जानवळ गावच्या प्रवीण साबणे या तरुणाशी झाली. 22 वर्षांचा प्रवीण 10वी पास आहे. व्हॉट्सअॅप जास्त वापरतो तसंच सध्या जवळपास 15 व्हॉट्सअप ग्रूपमध्ये असल्याचं तो सांगतो.

'आमचं काम जो करेल त्याला मतदान'

मतदानाविषयी तो सांगतो, "सध्या व्हॉट्सअॅपवर 'याला मतदान द्या, त्याला मतदान द्या' असे मेसेज फिरतात. मी ते फक्त बघतो. ना कुणाला पाठवतो, ना त्याच्यावर...


...नंता बोंद्रे सांगतात.

पण त्यांना कोणी कृषि अधिकाऱ्यानं किंवा ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात ते काम करतात त्यांनी काही सुरक्षेचे उपाय सांगितले आहेत का? ते काय करतात?

"आम्हाला इतकंच सांगितलं जातं की, सुरक्षा करा. आम्ही मग आमच्या पद्धतीनं ती करतो. जेवतांना हात मातीनं धुऊन घेतो आणि फवारणी करतांना हे कापड तोंडावर बांधून घेतो." अवधूत दुनगुणे सांगतात.

"बाकी औषध उघडं असतं. ते डोळ्यात जातंच, त्वचेवर असतं. शरीराचा असा एकही भाग नाही औषध (कीटकनाशक) तिथं लागत नाही. आम्हाला अजून तरी काही त्रास झाला नाही. पण बाकी... उर्वरित लेख लिहा:

धोक्याची घंटा वाजूनही वेळीच उपाय का केले गेले नाहीत? पण महाराष्ट्राच्या कृषिमंत्र्यांचा दावा आहे की सारे उपाय केले गेले होते.

बीबीसी मराठी'नं विचारलेल्या या प्रश्नावर उत्तर देतांना कृषिमंत्री पांडुरंग फ़ुंडकर म्हणाले, "आम्ही सांगितलं होतं. आमच्या कृषी विभागानं पत्रकं वाटली, मेळावे घेतले. इतकं सगळं करून जर शेतकरी ऐकत नसतील, तर त्याला तुम्ही काय करणार?"

कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर

"ग्रामसभा घेतल्या, आकाशवाणीवर सांगितलं. आमचे कृषी विभागातर्फे आदेश असतात, दररोज पंचवीस हजार मेसेज जातात", असं फुंडकर म्हणाले.

अधिक कर्मचाऱ्यांची गरज आहे म्हणून आम्ही १५ दिवसांत कृषी सहायक आणि मंडल अधिकाऱ्यांच्या जागा भरायचं निश्चित केलं आहे, असंही फुंडकर यांनी सांगितलं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...नंही आनंद व्यक्त केला.

हस्तांतरण आणि टाइम मॅगझिनमधील वृत्त

ओमानकडून ग्वादरचा औपचारिकरित्या ताबा घेण्यासाठी तत्कालीन संघीय सरकारचे कॅबिनेट सचिव आगा अब्दुल हमीद कराचीहून समुद्रमार्गे ग्वादरला पोहोचले तेव्हा तिथे लोकांनी प्रचंड गर्दी केली होती.

नाविक आणि मच्छीमारांनी पोहत क्रूजपर्यंत जाऊन त्यांचं स्वागत केलं. दुसऱ्याच दिवशी ब्रिटीश काउन्सिल जनरलने आगा अब्दुल हमीद यांना ग्वादरला पाकिस्तानचा भाग घोषित करणारी कागदपत्रं सोपवली.

त्यानंतर ग्वादरच्या प्रशासकीय निवासस्थानावर पाकिस्तानचा झेंडा फडकवि... उर्वरित लेख लिहा:

्या तुलनेत दसपट रक्कम देण्याची तयारी दाखवली होती. भारतानं त्यासाठी अनेक देशांना सोबत घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते."

1840 साली प्रसिद्ध झालेल्या नकाशात ग्वादर बलुचिस्तानचा भाग दाखविण्यात आलं होतं.

ग्वादरची बहुतांश लोकसंख्या ही हिंदू असल्यामुळे या भागावर आपला अधिकार असल्याचा भारताचा दावा आहे, असं नवाब मुझफ्फर कजलबाश यांनी म्हटलं होतं. (याउलट पाकिस्ताननं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार विलिनीकरणाच्या वेळी ग्वादरची लोकसंख्या वीस हजार होती आणि त्यापैकी केवळ एक हजारच हिंदू आहेत.)

त्यांनी म्हटलं, "मोबदला देण्यास आणि राजनयिक समर्थन मिळविण्यासाठी असफल झाल्यानंतर या क्षेत्राचं भविष्य सार्वमताद्वारे ठरविण्याचा प्रयत्न भारताचा होता. त्यानंतर भारत सरकारनं पंतप्रधान फिरोझ खान नून यांनाही पत्र लिहून भारतीय अधिकाऱ्यांना सार्वमताच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची परवानगीही मागितली होती."

नवाब कजलबाश यांच्या दाव्यानुसार पाकिस्तानी सरकारनं ही मागणी स्वीकारली नाही. भारताचा हा प्रयत्न हाणून पाडला.

ग्वादरमध्ये भारताला रस केव्हा निर्माण झाला?

त्याचा इतिहास खूप रोचक आहे. याची सुरूवात जानेवारी 1947 मध्ये झाली होती. ओमानच्या सुलतानाला हे वाटलं की, त्यांच्या देशात ग्वादर एक शुष्क भाग आहे. जिथे व्यवस्था निर्माण करणं त्यांच्या सरकारसाठी अतिशय कठीण आहे.

त्यासाठी पर्शियन आखाताची रेसिडन्सी असलेल्या बहरीननं भारत सरकारच्या सचिवांना एक पत्र लिहिलं आणि सुलतान ग्वादर बंदर विकू इच्छित असल्याची कल्पना दिली.

खरंतर ब्रिटीश सरकारचीही या प्रदेशावर नजर होती आणि त्यांनी या प्रस्तावावर आधी विचारही केला होता. मात्र दुसऱ्या महायुद्धानं आधीच त्यांच्या अडचणीत भर घातली होती. त्यावर उपाययोजना करणं हे आवश्यक होतं. त्यामुळे त्यांनी आधी तिकडे लक्ष दिलं.

ग्वादर ओमानचा भाग कसं बनलं?

पाकिस्तान सरकारनं ग्वादरच्या ऐतिहासिक आणि भौगोलिक स्थितीबद्दल दिलेल्या रिपोर्टचा जो भाग प्रसिद्ध झाला होता, त्यामध्ये एक गोष्ट वारंवार स्पष्ट करण्यात आली होती ती म्हणजे कलात राजवटीचं या भागावर कधीच नियंत्रण नव्हतं.

याचे पुरावे काही ऐतिहासिक कागदपत्रांमध्येही आहेत. 19 व्या शतकात ब्रिटीश पर्यटक मेजर जनरल सर चार्ल्स मॅटकॉफ मॅक ग्रेगोरचं पुस्तकं 'वॉन्डरिंग इन बलुचिस्तान'मध्येही ग्वादरच्या मालकीसंबंधी लिहिलं आहे. हा भाग सिकंदर-ए-आझमच्या काळापासून मकरानचा भाग असल्याचं या पुस्तकात...


...नक्षलवादी शहरात त्यांचे विचार पसरवण्याच्या उद्दिष्टानं काम करत असल्याचं पोलीस आणि प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

दिल्ली विद्यापीठातले प्राध्यापक साईबाबा यांच्या अटकेनंतर हा शब्द अनेकदा चर्चेत येऊ लागला. "माओवादी त्यांचं अस्तित्व विस्तारण्याच्या दृष्टीनं काम करत आहेत. अनेक जण त्यांना या कामात मदत करत आहेत," असं पोलिसांचं मत आहे.

मंगळवारी अटक केलेल्या लोकांचा या योजनांशी संबंध आहे का, याचा शोध पोलीस घेत आहेत. माओवाद्यांची योजना आणि रोना विल्सन यांच्या घरून हस्तगत केलेल्या पत्राच्या संदर्भात हे अटकसत्र ... उर्वरित लेख लिहा:

स्त्र दलांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू नका, असा इशारा शहरी विचारवंताना देण्यात येत आहे असं काही कार्यकर्त्यांना वाटतं.

तर दुसऱ्या बाजूला सरकारनं उचललेल्या पावलांचा नागरी हक्क कार्यकर्त्यांनी आणि दलित संघटनांनी निषेध केला आहे.

प्रसिद्ध लेखिका अरुंधती रॉय यांनी बीबीसी तेलुगूशी बोलताना सांगितलं, "खुलेआम लोकांची हत्या करणाऱ्या, लिंचिंग करणाऱ्या लोकांऐवजी वकील, कवी, लेखक, दलित अधिकारांसाठी लढणाऱ्या आणि बुद्धिजीवी लोकांविरुद्ध छापे मारले जात आहेत. यावरून भारत कोणत्या दिशेनं जात आहे, हे कळतंय. खुनी लोकांचा सन्मान केला जाईल परंतु न्याय आणि हिंदू बहुसंख्यांकवादाविरुद्ध बोलणाऱ्या लोकांना गुन्हेगार बनवलं जात आहे. ही आगामी निवडणुकांची तयारी आहे का?"

ह्युमन राईट फोरमचे नेते व्ही. एस. कृष्णा यांच्या मते हे सगळं विरोधाला गुन्हेगारीचं स्वरूप देण्याचा प्रकार आहे. "यामागे एक मोठा कट आहे. मोदींना मारण्याचा कट केल्याच्या आरोपावरून इशरत जहांचं जसं एन्काऊंटर झालं त्यातलाच हा प्रकार आहे. आता निवडणुका जवळ येत आहे त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या बदल्यात मोदी सहानुभूती गोळा करत आहेत" अशा शब्दात त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला.

बेकायदेशीर कृत्यविरोधी कायद्याअंतर्गत खटले दाखल केले जात आहेत. त्यामुळे जामिन मिळणं कठीण झालं आहे. म्हणजेच सरकार विरोधाचा आवाज दाबत आहे, असं त्यांचं मत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...नगी नाकारली होती. यशवंत हे कार्य करेल असं सावित्रीबाईंनी म्हटलं होतं. आताही स्त्रिया अंत्यविधी संस्कारात नसतात. सावित्रीबाईंनी त्यावेळी अशी भूमिका घेतली होती.

ओंकार- शेतकऱ्यांचा आसूड लिहिणं, महात्मा फुले असे समाजसुधारक होते ज्यांचा स्वत:चा व्यवसाय होता. जोतिबा फुले यांना महात्मा फुले पदवी मिळणं, विधवा आणि बालहत्याप्रतिबंधक गृह चालवणं, विधवा केशवपन प्रकरण या ठळक गोष्टी बाकी होत्या.

महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी मूल दत्तक घेतलं होतं. महात्मा फुले गेल्यानंतर सावित्रीबाईंचा सात वर्षांच... उर्वरित लेख लिहा:

वसापासून आम्हा दोघांना, टीममधल्या सगळ्यांना कलाकार म्हणून सुखावणारा, बळ देणारा आणि उत्साह वाढवणारा प्रतिसाद होता, आहे. तुम्ही महात्मा फुले यांचं काम अतिशय चांगल्या पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचवत आहात. तुम्ही समजूतदारपणे काम करत आहात. समाजाच्या विविध स्तरांमधून प्रतिसाद मिळत होता.

नामदेव कस्तुरे नावाचे सांगलीचे डॉक्टर आहेत. ही मालिका का चांगली आहे, ती का पाहावी असं आवाहन त्यांनी व्हीडिओ करून केलं होतं. मालिका कुठे बघता येईल ते सांगितलं होतं.

लोक आपल्याला त्या रुपात पाहत आहेत. आपण काय करायचं आहे असं वाटावं. गेले दोन दिवस अतिशय भारावून टाकणाऱ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. मालिका बंद होणार असल्याचं कळल्यानंतर अर्थसाहाय्याची आवश्यकता आहे का विचारणारे प्रतिसाद येत आहेत. मालिका बंद होऊ नये यासाठी काय करता येईल असं विचारणारे प्रतिसाद आहेत. यासाठी आम्ही कृतज्ञ राहू.

अश्विनी कासार सावित्रीबाई फुलेंची तर ओंकार गोवर्धन महात्मा फुले यांची भूमिका साकारत आहेत.

अश्विनी- एखादी मालिका बंद होऊ नये यासाठी लोकांनी उपाय सुचवण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. लोक मालिकेतल्या पात्रांप्रती राग किंवा आनंद व्यक्त करतात. दोन-तीन दिवस चर्चा राहते. सोशल मीडियामुळे प्रत्येकाला लिहायचं स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे प्रेक्षक लिहितात, बोलतात. पहिल्यांदाच असं घडतंय की लोक सोल्यूशन देत आहेत.

हे खूप भावणारं आहे. त्यामुळे मालिका बंद होतेय याची जास्त हळहळ वाटतेय. त्यांना आम्हा कलाकारांबद्दल, मालिकेबद्दल जी तळमळ वाटतेय ते ऐकून काय बोलू असं वाटतं.

महात्मा जोतीराव फुले यांच्यासोबत त्यांचा मुलगा यशवंत

चेहरा आम्ही असल्याने प्रेक्षक थेट आमच्याशी बोलायला येत आहेत. लोकांना कसं समजवायचं, काय सांगायचं असा प्रश्न आमच्यासमोर आहे. कारण काही गोष्टी आमच्या हातात नाहीत.

सगळ्या प्रेक्षकांचे मनापासून आभार. मी बघत नसलो तरी ही मालिका सुरू राहायला हवी. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांचे विचार प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचायला हवेत असं एका प्रेक्षकाने सांगितलं. त्यांनी आई, बहीण, काकू असा महिलावर्गाचा उल्लेख केला नाही. समाजातल्या प्रत्येकापर्यंत या दांपत्याचे विचार पोहोचायला हवेत असं त्यांना वाटलं. हा प्रतिसाद भारावून टाकणारा आहे.

ही मालिका आता थांबली आहे. तिथून पार्ट 2, सीझन 2 होईल का?

ओंकार- आता मालिका थांबवत असल्याचा निर्णय समोर येतोय. त्यामुळे पुढच्या प्रवासाबाबत...


...नच आवश्यक बदल झाल्याशिवाय चित्रपट प्रदर्शित करण्यात येऊ नये अशी भूमिका राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी मांडली.

संजय लीला भन्साळी आणि दीपिका पदुकोण यांचा शिरच्छेद करणाऱ्याला 1.5 दशलक्ष डॉलर्सचं बक्षीस देण्यात येईल असं भारतीय जनता पक्षाच्या एका स्थानिक नेत्यानं जाहीर केलं.

राजस्थानमधील पूर्वीच्या राजांनी हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ नये अशी भूमिका घेतली आहे. ऐतिहासिक व्यक्तिमत्व असलेल्या पद्मावती यांना चित्रपटातल्या गाण्यात एका बाहुलीसारखं दाखवण्यात आलं आहे. अशा दृश्यांमुळे समाजात अनाग... उर्वरित लेख लिहा:

ल्या भावना व्यक्त केल्या.

या प्रकरणाकरता केंद्रातलं आणि विविध राज्यांमधलं भाजप सरकार कारणीभूत असल्याचं ज्येष्ठ अभिनेत्री शबाना आझमी यांनी म्हटलं आहे.

पुढे काय होणार?

चित्रपट प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलण्यात आल्याचं पद्मावती चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी रविवारी जाहीर केलं. धमक्यांना भीक न घालता चाहत्यांनी चित्रपट हिट करावा असं अभिनेत्री आणि लेखिका ट्विंकल खन्ना यांनी ट्वीट केलं आहे.

तुम्हा व्हीडिओ पाहिला का ?

पाहा व्हीडिओ : मोदी आणि राहुलसोबत 'दिल की बात'

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...नचा सिद्धांत आपल्या मते चुकीचा असेल तर तो का चुकीचा आहे हे स्पष्ट करणं याला शिक्षण म्हणतात.

डार्विनच्या सिद्धांताला अनेकांनी आव्हानही दिलं.

ज्या भारत देशात आपण राहतो तिथे जगातल्या सर्व धर्मांची माणसं आपापल्या विश्वनिर्मिती कल्पना घेऊन त्याच खऱ्या असे मानायला लागलो तर किती गोंधळ होईल? या देशात प्रांतोप्रांती आणि विविध आदिवासी भागांमध्येही अशा विश्वकल्पना असणारच. प्रत्येकाने  आपल्याच कल्पना खऱ्या म्हणून मांडल्या तर किती अव्यवस्था होईल? एक माजी पोलिस प्रशासक म्हणूनही याचा आपण विचार करू शकता.

आपल... उर्वरित लेख लिहा:

वरून, स्थानावरून त्यांचा काळ कसा असेल, त्यांची परिस्थिती कशी असेल याचा आडाखा बांधता येतो.

पृथ्वीवर इतरत्र सापडलेल्या जीवाश्मांच्या अभ्यासाने डार्विनचा सिद्धांत आवश्यक असेल तर दुरुस्तही करता येतो. विज्ञानाचं हेच वैशिष्ट्य आहे. पुरावे मिळाले की विज्ञान आपले सिद्धांत सुधारू शकतं. ही शक्यता कोणत्याही धर्माच्या अनुयायांमध्ये असेल तर तो धर्म सतत आधुनिक आणि नित्यनूतन होत राहील.

डार्विनच्याच काय, अनेक वैज्ञानिकांच्या सिद्धांतांना समकालीन संशोधकांनी आव्हान दिलं. त्यातून सिद्धांत सुधारत गेले. नवनवे सिद्धांतही पुढे आले. विज्ञानाची वाटचाल पुढे चालू राहिली. त्यामध्ये कोणी खोडसाळपणे "जुने सिद्धांत चुकीचे आहेत" असं म्हणू लागले किंवा राजकीय ताकदीच्या जोरावर, गैरसोयीचे सिद्धांत नाकारू लागले त्यांचा इतिहासात बदलौकिकच झाला. विज्ञानाची मात्र प्रगती झाली.

एव्हल्यूशन विरुद्ध क्रिएशन हा वाद जुना आहे.

विज्ञानाला विरोध करणाऱ्यांचा कदाचित त्या-त्या काळात आपल्या ताकदीच्या जोरावर विजय झाला असं वाटलं असेल. पण भविष्यात त्यांचं हसंच झालं.

तसं आपल्या देशाचं हसं होऊ नये! आपल्या पूर्वजांनी अनेक उत्तम कामं केली, विज्ञानाची वाट चालू केली, आपण त्यांची वाट पुढे वाढवण्यासाठी, प्रगत करण्यासाठी त्यांची पुन्हा पुन्हा तपासणी करायला पाहिजे.

आपण आणि आपले अनेक राजकीय सहकारी 'तपासणी करणे' या कल्पनेच्याच विरोधात उभे राहिला आहात का, अशी शंका येते.

कृपया तसं करू नका. 'भा-रत' म्हणजे 'प्रकाशात रमणाऱ्या लोकांचा देश' ही आपली ओळख वाढवू या. जगालाच 'भा-रत' होण्याची संधी देऊ या, अशी विनंती आहे.

आपला,

विनय रमा रघुनाथ

(लेखक विज्ञानाचे प्राध्यापक म्हणून निवृत्त झाले. सध्या ते महाराष्ट्र राज्य मराठी विज्ञान परिषदेचे उपाध्यक्ष आहेत.)

हे जरूर वाचा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...नजनक धावसंख्या गाठून दिली.

घाम न गाळता केलेल्या शतकाचं मोल

रोहित शर्मा हिटमॅन या नावाने प्रसिद्ध आहे. त्याच्या नावावर वनडेत तीन द्विशतकं आहेत. वर्ल्डकपच्या मोहिमेच्या पहिल्याच मॅचमध्ये रोहितने 122 धावांची संयमी खेळी केली. एरव्ही कमीत कमी चेंडूत जास्तीत जास्त धावा करण्यासाठी प्रसिद्ध रोहितने या खेळीसाठी पुरेसा वेळ घेतला.

144 चेंडू आणि जवळपास 50 षटकं बॅटिंग करून रोहितने ही खेळी साकारली. खेळपट्टी आणि बॉलर्सचा नूर यांचा अंदाज घेत रोहितने साकारलेली खेळी म्हणजे टेस्ट इनिंग्जचा वस्तुपाठ होती. रोहित... उर्वरित लेख लिहा:

ूर्ण भागीदाऱ्या रचत रोहितने कारकीर्दीतील सर्वोत्तम खेळींपैकी एक अशी खेळी रचली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...नतेचा प्रश्न येतो त्या त्या वेळी राजकारण बाजूला ठेवून नेते एकत्र येण्याची परंपरा महाराष्ट्रात कायम दिसून येते. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयावर सर्व राजकीय नेत्यांबरोबरच दोन्ही छत्रपतींनीही एकत्र यावं अशी मागणी मराठा नेत्यांकडून केली जात आहे.

शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे हे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "मराठा आरक्षणाचा मुद्दा असेल तर सर्व राजकीय नेत्यांबरोबर सातारा आणि कोल्हापूरच्या दोन्ही छत्रपतींनी एकत्र यावं. मी उदयनराजे यांची भेट घेतली. ते मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयावर कायमच सकारात... उर्वरित लेख लिहा:

नेतृत्व स्वीकारून याचा फायदा होईल का?

याबाबत आम्ही लोकमतचे वरिष्ठ सहायक संपादक संदीप प्रधान यांना विचारलं. ते म्हणतात, "दोन्ही छत्रपतींची भूमिका जवळपास सारखीच आहे. पण ही लढाई राजकीय किंवा रस्त्यावरची लढाई नसून ही कायदेशीर लढाई आहे. त्यामुळे या दोन्ही छत्रपतींचं आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एकमत झालं तरी कायदेशीर लढाई हे दोघं एकत्र येऊन लढले तर त्याचा फायदा होईल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ननी समितीमध्ये चांगलं काम केलं. त्यानंतर त्यांना राहुल गांधींनी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये कायम निमंत्रित सदस्य म्हणून नियुक्त केलं होतं. त्यावेळीच त्यांचं पक्षातलं वजन वाढत असल्याचा स्पष्ट संदेश गेला होता.

मवाळ नेते

बाळासाहेब थोरात हे एक मवाळ नेते असल्याचं मत अहमदनगरचे ज्येष्ठ पत्रकार अशोक तुपे नोंदवतात. त्यांच्या मते, "बाळासाहेब थोरात यांच्यावर काँग्रेसने वेळोवेळी मोठी जबाबदारी दिली होती. पण या काळात त्यांनी पक्षांतर्गत गटबाजी कधीच केली नाही.

"प्रत्येकाशी जुळवून घेऊन राजक... उर्वरित लेख लिहा:

असं ब्रह्मनाथकर यांचं निरीक्षण आहे. ब्रह्मनाथकरांच्या मते, "महसूल मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात थोरात यांनी राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील सत्तासमीकरण सांभाळण्याचंही काम केलं. त्याचाच फायदा त्यांना प्रदेशाध्यक्ष पदादरम्यान झाला. आपल्या पूर्वीच्या संपर्काचा त्यांनी चांगल्या प्रकारे उपयोग करून घेतला."

आघाडीतील संवादाचा सेतू

अशोक तुपे पुढे सांगतात, "काँग्रेसचे अशोक चव्हाण किंवा पृथ्वीराज चव्हाण यांचा शरद पवार यांच्याशी आघाडी असूनसुद्धा फारसा संवाद होत नसतो. दुसरीकडे बाळासाहेब थोरात यांचे राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशीची चांगले संबंध असल्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत आघाडी करताना त्यांच्या स्वभावाचा आघाडीला फायदा झाला. बाळासाहेब थोरात यांच्यासोबत एखादी गोष्ट बोलण्यास कोणत्याच पदाधिकारी अथवा कार्यकर्त्यांना अडचण वाटत नाही."

आघाडीतील पक्षांसोबत बोलणी किंवा जागावाटप तसंच शिवसेनेसोबत बोलणी करताना त्यांनी समन्वयाची भूमिका घेतली. तसंच महाराष्ट्राच्या राजकारणात थोरात यांच्या नातेवाईकांचा गोतावळा मोठा आहे. त्यामुळे या सगळ्या बाबींचा थोरात यांना फायदा झाल्याचंही तुपे सांगतात.

बाळासाहेब थोरात यांचा परिचय

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...नपदार्थ मी घरात साठवून ठेवले होते,' ती मला म्हणाली. त्याच तत्परतेने तिने याही वेळी शनिवार-रविवारमध्ये अनेक वस्तू विकत घेऊन ठेवल्या.

काश्मिरींसंबंधी कोणता निर्णय घेतला जाणार आहे, याबद्दल अस्पष्टता होती. मशिदीवरून नमाज पढून परतणाऱ्या माणसांकडूनच थोडीफार माहिती कानावर पडली.

दुपारनंतर कलम 370 रद्द करण्यात आल्याची बातमी घरापर्यंत आली. मशिदीत कोणीतरी यासंबंधी बोलत होतं, असं काका म्हणाले. पण हीसुद्धा अफवा असेल, असं म्हणून आम्ही त्यांची माहिती झिडकारली.

 सध्या राज्य सरकार अस्तित्त्वात नाही, निवडणुका ... उर्वरित लेख लिहा:

त्या विमानतळापर्यंत पोहोचण्याची चिंता आम्हाला होती.

 काकांचं घर तसं विमानतळाजवळच होतं, त्यामुळे बुधवारी अगदी तांबडं फुटण्याच्या आधीच विमानतळाच्या दिशेने निघायची योजना आम्ही आखली.

मंगळवारी दुपारनंतर त्यांनी बहुतेकशा टीव्ही वाहिन्यांचं प्रदर्शन सुरू केलं. आम्हाला बातम्या बघवतही नव्हत्या. इतर ठिकाणी लोक आनंद साजरा करत असल्याचं टीव्हीच्या पडद्यावर दिसत होतं.

कोणाशीही संवाद साधणं अशक्य झालेल्या अवस्थेत आम्ही आपापल्या घरांची दारं बंद करून बसलो होतो. आमच्या भवितव्याविषयी केंद्र सरकार सत्तेचा खेळ मांडत होतं आणि त्याबद्दल असहमती किंवा संताप व्यक्त करणंही आम्हाला शक्य उरलं नव्हतं.

मंगळवारी संध्याकाळी पुन्हा अश्रुधूर आमच्या घरात भरून राहिला. एक नातलग घरी आले होते. श्रीनगरमध्ये बाजारपेठेच्या परिसरात त्यांचं घर होतं, पण त्यांच्या घराबाहेर बरीच दगडफेक झाली आणि अश्रुधुराने मुलंही घाबरून गेली होती, त्यामुळे त्यांचं कुटुंब दूर अंतरावरच्या घरात राहायला जाणार आहोत, असं त्यांनी सांगितलं.

एकाच खोलीत आपल्याला बंद करून ठेवावं, असा हट्टच मुलं धरत होती.

आमच्या घरांवर अनेक हेलिकॉप्टरं घोंघावत होती. घरात आम्ही अश्रुधुराने गुदमरत होतो, आणि वर हेलिकॉप्टरांचा आवाज वाढत होता, त्यामुळे बहुधा युद्धच सुरू झालं असावं, असं आम्हाला वाटत होतं. काही तरुण मुलांना जीव गमवावा लागला आहे आणि इतरही काही जीवितहानी झाल्याच्या बातम्या पुरुषमंडळींकडून मिळत होत्या, पण कोणालाच काही खात्रीने सांगता येत नव्हतं.

मंगळवारी रात्री माझा चुलतभाऊ कटरामधील एका विद्यापाठातून परतला. सर्व काश्मिरी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी आपापल्या घरी परत जावं, कारण महाविद्यालयाच्या आवारात व आवाराबाहेर त्यांच्या सुरक्षिततेला धोका आहे, अशा सूचना देण्यात आल्या. परत येताना सैन्यदलाच्या अनेक चौक्यांना तोंड देत, विनवणी करत तो घरी पोचला, पण या प्रवासासाठी त्याला तब्बल 24 तास लागले.

हे असं किती काळ सुरू राहाणार आहे, याच्या चिंतेतच मंगळवारची रात्र गेली.

बुधवार

मी पहाटे पाच वाजता उठले आणि पीरबागेच्या (विमानतळाजवळचा एक परिसर) दिशेने निघाले. काकूने अश्रुभरल्या डोळ्यांनी मल निरोप दिला. दुबईत काम करणाऱ्या तिच्या मुलाला फोन करावा, असंही तिने सांगितलं.

रविवारी रात्रीपासून त्याच्याशी फोनवर बोलत आलं नव्हतं, त्यामुळे तिची चलबिचल वाढली होती. पुन्हा कधी त्याच्याशी बोलायला मिळेल, याचाही काही...


...नमुने तपासणीसाठी पाठवणार आहोत. लशीचा परिणाम काय होतोय. हे यावरून समजू शकेल."

E484Q ला एस्केप म्युटेशन का म्हणतात?

फेब्रुवारी महिन्यात अमरावतीत कोरोनासंसर्ग झपाट्याने पसरला. पुण्याच्या बी.जे.मेडिकल कॉलेजच्या सुक्ष्मजीवतज्ज्ञांनी कोरोनाग्रस्तांच्या नमुन्यांच जिनोम सिक्वेंसिंग केलं.

तज्ज्ञांच्या मते, "E484Q एस्केप म्युटेशन आहे. स्पाईक प्रोटीनमध्ये म्युटेशन झाल्याने शरीरातील अॅंटीबॉडी या बदललेल्या विषाणूला कमी प्रमाणात ओळखतात."

L452R म्युटेशन म्हणजे काय?

तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, L452R अत्यंत... उर्वरित लेख लिहा:

?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...नमोहन सिंग आणि 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सौदी अरेबिया दौऱ्यानंतर दोन्ही देशातील संबंध एका वेगळ्या पातळीवर पोहोचले आहेत."

मात्र त्याचवेळी सौदी अरेबियाचे पाकिस्तानशीही उत्तम संबंध आहेत हे सत्य आहे.

पाकिस्तान सौदीच्या जास्त जवळ आहे?

यावर कमर आगा म्हणतात की सौदीचे पाकिस्तानशी खूपच घनिष्ठ संबंध आहेत. पाकिस्तान सौदी अरेबियाच्या शाही कुटुंबाची सुरक्षा करत आला आहे.

सौदी अरेबियात पाकिस्तानी सैन्य तैनात आहे. शिया समुदायाची वस्ती जिथं जास्त आहे, तिथं पाकिस्तानी सैन्याची गस्त आहे. विशे... उर्वरित लेख लिहा:

ंधांमध्ये एक संतुलन ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

इराण आणि सौदी दोघांशीही भारताचे उत्तम संबंध आहेत. मात्र इराण आणि सौदीचं आपसात पटत नाही. त्यामुळे भारत परस्पर विरोधी स्थितीत आहे का?

संरक्षण तज्ज्ञ सांगतात की, भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांना महत्व देतो. आपल्या परराष्ट्र धोरणाप्रमाणेच व्यवहार करतो. भारताचे सौदी अरेबिया, इराण आणि इस्त्राईल या तीनही देशांशी उत्तम संबंध आहेत. कारण हे तीनही देश महत्त्वाचे आहेत.

तलजीम अहमद सांगतात की एखाद्या देशाचे परस्परविरोधी दोन देशांशीही उत्तम संबंध असू शकतात. जसं की भारताचे सौदी अरेबिया, इस्त्राईल, इराण, कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीशी उत्तम राजकीय, आर्थिक संबंध आहेत.

या देशांचे आपसात कसेही संबंध असले तरी त्याचा भारतावर परिणाम होत नाही. भारताचे सगळ्यांशी उत्तम संबंध आहेत. "त्यामुळे सौदीचे पाकिस्तानशी चांगले संबंध आहेत याचा अर्थ असा नाही की भारताशी असलेल्या संबंधांवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल."

इराण भारतासाठी मध्य आशियाचं प्रवेशद्वार आहे. या दोन्ही देशांमध्ये हवाई वाहतूक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात चांगले संबंध आहेत. त्याचप्रमाणे सौदी अरेबियाशी भारताची उत्तम संबंध आहेत. अर्थात भारत या देशांच्या अंतर्गत राजकारणात आणि यंत्रणांमध्ये तोंड खुपसत नसल्यानेही भारताचे या देशांशी चांगले संबंध आहेत.

शिवाय भारत पॅलेस्टाईनच्या मागण्या उचित समजून त्याचं समर्थनही करतो. मात्र त्यांच्या अंतर्गत भांडणापासून भारत दोन हात दूर असतो.

या देशांच्या विकास योजनांमध्येही भारत त्यांना मदत करतो. तब्बल 70 लाख भारतीय आखाती देश आणि अरबी देशांमध्ये काम करतायत. विकासात भारतीय लोकांचं योगदान मोठं आहे. आणि त्याचं कायम कौतुक होतं.

कुठल्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार?

कमर आगा सांगतात की दोन्ही देशांमध्ये व्यापार वृद्धींगत व्हावा यावर चर्चा होऊ शकते. "याशिवाय पाकिस्तानच्या भूमीवर वाढत असलेल्या कट्टरवादाला आळा घालण्यासाठी भारत पाकिस्तानवर दबाव टाकू शकतो."

"सौदी अरेबियानं कट्टरवादाविरोधात आवाज उठवला आहे. पण कट्टरवाद संपवण्यासाठी ते किती गंभीर आहेत हे पाहावं लागेल. जर तालिबान पुन्हा अफगाणिस्तानात आला तर इस्लामिक चळवळीला मोठा पाठिंबा मिळेल."

तलजीम अहमद सांगतात की दोन्ही देशात सीमासुरक्षेसाठी मदत करण्यावरही बातचित होईल.

"याशिवाय पाकिस्ताननं कट्टरवादाला खतपाणी देणं थांबवावं यासाठीही भारतानं सौदी अरेबियावर दबाव...


...नराजेंनी त्यांचं नाव न घेता केला.

"वंशज म्हणून आम्ही काय केलं आहे? जे आम्हाला शिवाजी महाराजांनी शिकवलं की तेच आम्ही केलं. जर कुणी आमच्याविरोधात ब्र काढला तर बांगड्या आम्ही पण भरलेल्या नाहीत," असा इशारा उदयनराजे भोसले यांनी दिला.

सांगली आणि सातारा बंद

संजय राऊत यांच्याविरोधात सातारा आणि सांगलीत तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. संभाजी भिडेंनी 17 जानेवारीला सांगली बंदची हाक दिली. उदयनराजे भोसले हे शिवरायांच्या परंपरेचे पाईक आहेत. त्यांचा अपमान खपवून घेतला जाणार नाही. असं म्हणत संभाजी भिडे यांनी बंद... उर्वरित लेख लिहा:

ोते. एखाद-दोन अपवाद वगळता भाजपने त्यांच्या टीकेला फारसं मनावर घेतलं नव्हतं. 1 मे 2014 रोजी त्यांनी सामनातून लिहिलेल्या अग्रलेखातून गुजराती समुदायावर टीका केली होती."

"त्यावेळी त्यांनी शाल आणि साडी यांची डिप्लोमसी चालणार नाही असं लिहिलं होतं. त्यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. इंदिरा गांधी यांच्याबद्दल विधान केल्यामुळे काँग्रेसकडून अशीच नैसर्गिक प्रतिक्रिया आली आहे. करीम लाला यांना इंदिरा गांधी भेटल्या होत्या याचा अर्थ इंदिरा गांधी यांचे अंडरवर्ल्डशी संबंध होते असा अर्थ काढला जाऊ शकतो."

"म्हणून काँग्रेसने ही प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजपसोबत सत्तेत असताना संजय राऊत यांनी विधान करणं हे वेगळं होतं आणि आता विधान करणं वेगळं आहे. तेव्हा ते सत्तेसोबत होते आता त्यांची सत्ता आहे. त्यामुळे पूर्वीइतके आक्रमक राऊत आता दिसणार नाहीत," कुलकर्णी सांगतात.

"पण 'सामना'ने सरकारविरोधी भूमिका घेणं हे नवीन नाही. 1995 मध्ये शिवसेना सत्तेत होती तेव्हा देखील सामनामध्ये ते सरकारविरोधी भूमिका घेत असत. कदाचित हा पक्षाच्या स्ट्रॅटेजीचाही भाग असू शकतो. पण सामनाने सरकारविरोधात टीका करणं हे नवीन नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे संजय राऊत यांची पत्रकारितेतली कारकीर्द क्राइम रिपोर्टर टू एडिटर अशी झाली आहे. बहुतेक वेळा राजकीय पत्रकार हेच संपादक बनतात त्यामुळे ते बोलताना थोडं सावधपणे राहतात, पण संजय राऊत हे क्राइम रिपोर्टर होते त्यामुळे ते बेधडक बोलतात असं मला वाटतं," कुलकर्णी सांगतात.

'लक्ष विचलित करण्यासाठी ही विधानं नाहीत'

लक्ष विचलित करण्यासाठी किंवा या सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे संजय राऊत यांची वक्तव्यं आली आहेत का, असं विचारलं असता काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी ही शक्यता फेटाळली.

ते सांगतात, "आधीच्या सरकारला जे निर्णय घेण्यासाठी दोन-दोन वर्षं लागत होती. ते निर्णय आम्ही महिन्याभरात घेतले. शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय आम्ही घेतला आहे आणि यथायोग्यवेळी या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. बाळासाहेब थोरात यांनी बोलल्यानंतर संजय राऊत यांनी विधान मागे घेतलं आहे. त्यामुळे याविषयावर आता बोलण्यासारखं फार काही नाही," असं सावंत यांनी स्पष्ट केलं.

'उदयनराजेंवरील टीका जाणीवपूर्वक असू शकते'

उदयनराजे यांच्यावर संजय राऊत यांनी केलेली टीका ही जाणीवपूर्वक असू शकते, असं ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांनी म्हटलं....


...नला आणि तिथून मंडालेला तुरुंगात रवाना केलं गेलं.

मंडालेच्या तुरुंगातले दिवस आणि गीतारहस्य

लोकमान्य टिळकांना सहा वर्षांची शिक्षा मंडालेच्या तुरुंगात राहून भोगायची होती. मंडालेच्या तुरुंगात असताना टिळकांनी सुरुवातीचा काळ आपल्या शिक्षेविरोधात अपील करण्याच्या कामात स्वतःला गुंतवून घेतलं होतं. पण त्यांच्या अपिलाला हाय कोर्टात यश आलं नाही.

केसरी संग्रहालयात मंडालेच्या कोठडीची प्रतिकृती

टिळकांनी यानंतर गीतारहस्यच्या लिखाणाला सुरुवात केली. म्यानमारमधील पारागू या लेखकाने टिळकांच्या मंडालेमधील वास्तव्... उर्वरित लेख लिहा:

तं. या सभागृहाशेजारीच तुरुंगाच्या प्रांगणातच एक पोहण्याचा तलावही होता.

टिळकांना तुरुंगातल्या ज्या इमारतीत ठेवलं गेलं त्याच्या शेजारच्या इमारतीत म्यानमारमधील इतर राजकीय कैद्यांना 1950 ते 1990 या चार दशकांच्या काळात ठेवलं जात असे. त्यांच्यातल्या काही कैद्यांनी हे सभागृह आणि या तलावाबद्दलच्या आठवणी सांगितल्या आहेत.

1987 सालच्या ऑगस्ट महिन्यात लोकमान्य टिळकांचे नातू आणि महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सभापती जयंत टिळक यांनी मंडालेच्या तुरुंगाला आणि या सभागृहाला भेट दिली होती.

लोकमान्य टिळकांचे नातू जयंतराव टिळक यांनी 1987 साली मंडाले कारागृहाला भेट दिली होती.

मंडालेचा जुना तुरुंग हा मंडालेच्या किल्ल्याच्या आत होता. 1990 च्या दशकात मंडालेत नवीन तुरुंग बांधण्यात आला आणि संपूर्ण किल्ल्याच्या परिसर म्यानमार लष्कराच्या वापरासाठी देण्यात आला आणि जुन्या तुरुंगाचं बांधकाम पाडण्यात आलं असावं अशी माहिती राजदूत सौरभ कुमार यांनी दिली.

लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधी यांची पुण्यात भेट झाली होती.

म्यानमारच्या तुरुंगात कैद झालेले पहिले भारतीय नेते लोकमान्य टिळक होते. टिळकांची 1914 साली मंडालेमधून सुटका झाली आणि ते पुण्यात परतले तेव्हा पुण्यात मोठा जल्लोष झाला. टिळकांचं जंगी स्वागतही झालं.

बर्मीज लेखक पारागू यांनी आपल्या पुस्तकात एक महत्त्वाचा संदर्भ दिला आहे. ते म्हणतात, '1929 साली महात्मा गांधी जेव्हा म्यानमारमध्ये गेले होते तेव्हा त्यांनी मंडालेला भेट दिली होती. त्यावेळी गांधीजींनी म्हटलं होतं, "भारताच्या स्वातंत्र्याचा मार्ग मंडालेमधून जातो. टिळक, बोस आणि बंगालच्या सुपुत्रांना मंडालेच्या तुरुंगात ठेवलं गेलं होतं."

टिळकांच्या निधनानंतर स्वातंत्र्य चळवळीची सूत्रं सर्वार्थाने गांधीजींच्या हाती आली आणि भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातल्या एका जहाल प्रकरणावर पडदा पडला.

(बीबीसीच्या बर्मीज सेवेचे बोबो लॅन्सिन यांनी दिलेले मंडालेमधील विशेष संदर्भ या लेखात समाविष्ट करण्यात आले आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...नवेळा आमदार म्हणून निवडून आलेल्या आहेत. 2009 मध्ये त्या पहिल्यांदा निवडून आल्या. कमी वयातील आमदार म्हणून त्यांनी राज्याचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. त्यानंतर 2014 मध्ये मोदी लाटेत लोकसभेत वडिलांचा पराभव होऊनसुद्धा प्रणिती शिंदे यांनी विधानसभेत आपली जागा राखली होती.

आता 2019च्या निवडणुकीतही काँग्रेसची परिस्थिती बिकट असताना शिंदे त्यांची जागा राखण्यात यशस्वी होतात का, हा मुख्य प्रश्न आहे, असं जाणकार सांगतात.

माकप उमेदवार नरसय्या आडम मास्तर

महेश कोठे 2009ला काँग्रेसकडून तर 2014ला शिवसेनेकडून रिंगणात... उर्वरित लेख लिहा:

नागरिकांसोबत

याबाबत विश्लेषण करताना मुजावर सांगतात, "2009च्या पराभवाची सल कोठे यांच्या मनात कायम होती. सुशीलकुमार शिंदे यांनी आपल्या मुलीच्या विजयासाठी प्रयत्न केले मात्र आपल्यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाहीत, अशी भावना कोठे यांच्या मनात होती. शिंदे यांच्यामुळेच आपण राजकीयदृष्ट्या मागे पडल्याचं सांगत महेश कोठे यांनी काँग्रेस पक्षाला जय महाराष्ट्र ठोकला."

पुढे 2014ची विधानसभा निवडणूक तोंडासमोर असताना कोठे यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला.

2009ची विधानसभा निवडणुकीतील आकडेवारी (सोलापूर शहर मध्य)

मोदीलाट आणि राजकीय उलथापालथ

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर सोलापूरमध्ये प्रचंड मोठी राजकीय उलथापालथ झाली. सुशीलकुमार शिंदे लोकसभेत पराभूत झाले. विधानसभेला प्रणिती शिंदेंविरुद्ध एकेकाळचे सहकारी महेश कोठे आणि तौफिक शेख उभे राहिले. अशा स्थितीतही प्रणिती शिंदे यांनी विधानसभेत विजय मिळवला.

2019 मध्ये सुशीलकुमार पुन्हा पराभूत झाले. तर मूळचे काँग्रेसचे असलेले तीन उमेदवार शहर मध्यला आमनेसामने आले आहेत. शिवाय आडम, शाब्दी यांच्यासारखे तुल्यबळ उमेदवार इथं नशीब आजमावत आहेत.

2014ची विधानसभा निवडणुकीतील आकडेवारी

प्रणिती यांनी एक लोकप्रिय आमदार म्हणून ओळख निर्माण केली आहे. सोशल मीडिया तसंच आपल्या थेट विधानामुळे ते नेहमीच चर्चेत असतात. सुशीलकुमार शिंदे यांची राजकीय वारसदार म्हणून त्यांच्या पाहिले जाते. देशात, राज्यात सर्वत्र काँग्रेस कमकुवत होत चालली आहे. त्यामुळे प्रणिती शिंदे या परिस्थितीला कशा प्रकारे टक्कर देतात, याविषयी उत्सुकता आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...नव्याने सूचना केल्याने त्यानुसारही काही बदल शाळांना करावे लागणार आहेत.

प्रातिनिधीक फोटो

राज्याचे शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "महाराष्ट्रात आजही कोरोनाचा संसर्ग होत आहे. आता ग्रामीण भागातही कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. केंद्र सरकारने नवीन सूचना दिल्यानुसार पालकांची सहमती हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे."

"नवीन मार्गदर्शक सूचनांसाठी शिक्षण विभाग आता बैठक घेणार आहे. यासाठी शाळा संस्थाचालक आणि पालकांशीही चर्चा करावी लागेल." असंही शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांनी स... उर्वरित लेख लिहा:

आणि दहावीचे वर्ग सुरू केले तरी त्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न आहेच. आमच्या शाळेत गरीब घरातील विद्यार्थी येतात. एका घरात मोठं कुटुंब राहतं. केवळ दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग सुरू करण्यासाठी हरकत नाही असे मला वाटते. बोर्डाच्या परीक्षेच्यादृष्टीने त्यांचा अभ्यास करून घेता येईल. योग्य अंतर पाळता येईल." असे लीना कुलकर्णी यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांसोबत शाळेतील शिक्षकांचाही मोठा प्रश्न आहे. एका शाळेत दहापेक्षा जास्त शिक्षक शिकवत असतात. एक शिक्षक दिवसभर 3-4 वर्गांमध्ये शिकवतो.

शाळा सुरू करण्याला पालकांचा विरोध

सोनिया पवार यांना आठ वर्षांची मुलगी आहे. ती तिसरीत शिकते. त्या सांगतात, "शाळा सुरू झाल्या तरी मी यावर्षी माझ्या मुलीला शाळेत पाठवणार नाही. कारण आपण घरातून त्यांना मास्क लावून पाठवले तरी शाळेत पाठवल्यावर ते काय करतील हे सांगता येत नाही."

सध्या आम्ही सोसायटीतही मुलांना खेळण्यासाठी पाठवत नाही. शाळेत मुलं कशी बसतील, डबा कसा खातील, एकत्र खेळतील असे सर्वच प्रश्न आम्हा पालकांसमोर आहेत. शिक्षक तरी किती विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देतील असं त्या सांगतात.

प्रातिनिधीक फोटो

ही प्रतिक्रिया केवळ एका पालकाची नाही तर बहुतांश पालक सध्यातरी विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवण्याच्या मानसिकतेत नाही.

यामागे महत्त्वाचे कारण म्हणजे महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव अद्याप कमी झालेला नाही. किंबहुना काही भागांमध्ये झपाट्याने रुग्णसंख्या वाढते आहे.

शाळा सुरू करण्यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे विद्यार्थ्यांचे पालक. सरकारनेही पालकांच्या परवानगीशिवाय विद्यार्थ्याला शाळेत येण्याची सक्ती करता येणार नाही असे म्हटले आहे.

पालकांनी हमीपत्र भरून देण्याला इंडिया वाईड पालक संघटनेने विरोध केला आहे. संघटनेच्या प्रमुख अनुभा सहाय यांनी सांगितले, "शाळा सुरू करण्याचा अट्टाहास सरकार का करत आहे? विद्यार्थ्यांचा जीव जास्त महत्त्वाचा आहे. ऑनलाईन शिक्षण सुरू आहे. जिथे ऑनलाईन शिक्षण शक्य होत नाही त्यांच्यासाठी सरकारने काही पर्यायी व्यवस्था करणं गरजेचे आहे."

"महाविद्यालय आणि आयआयटी सारख्या संस्थांही अद्याप बंद आहेत. या शैक्षणिक वर्षात परीक्षाही ऑनलाईन पद्धतीने घ्याव्यात किंवा काही ठिकाणी वेगळे प्रयोग करण्यात यावे असे आम्हाला वाटते. पण कोरोनाचा संसर्ग असताना शाळा सुरू करू नयेत असे बहुतांश पालकांचे म्हणणे आहे."

शाळा बंद असल्याने पूर्ण शुल्क...


...नसंघ-RSS च्या सदस्यांच्या हकालपट्टीची केलेल्या मागणीपासून जम्मू-काश्मिरमधील भाजप-मेहबूबा मुफ्तींचं सरकार गडगडण्यापर्यंतच्या इतिहासातून हीच गोष्ट दिसून येते.

मुळातच असलेले विरोधाभास, आघाडीतील एकाधिकारशाही या गोष्टी उफाळून आल्या, की वैचारिकता हा मुद्दा उपस्थित व्हायला लागतो. सध्याच्या घडीला महाराष्ट्रातील सरकार स्थिर आणि आश्वासक वाटत आहे.

चरण सिंह यांनी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केलं.

देसाई सरकार हे हिंदुत्ववादी उजव्या विचारसरणीचा भारतीय जन संघ आणि समाजवादी विचारधारांच्या पक्षांचं... उर्वरित लेख लिहा:

TE) आणि DMK यांच्या संबंधाकडे बोट दाखवणारा भाग होता.

जैन आयोगाच्या माध्यमांमध्ये फुटलेल्या अहवालात तामिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करूणानिधी आणि DMK पक्षानं राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांना साथ दिली, असं म्हटलं होतं. पण यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जेव्हा जैन आयोगाचा अंतिम अहवाल प्रसिद्ध झाला, त्यामध्ये असा कोणताही आरोप नव्हता.

तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरींची गुजराल यांना सहानुभूती होती. त्यांना गुजराल सरकारचा पाठिंबा काढून घ्यायचा नव्हता. मात्र जेव्हा काँग्रेसचे दोन ज्येष्ठ नेते अर्जुन सिंह आणि जितेंद्र प्रसाद यांनी सोनिया गांधींच्या वतीनं गुजराल सरकारचा पाठिंबा काढण्यासाठी पुढाकार घेतला तेव्हा केसरी शांतपणे बाजूला राहिले.

त्यानंतर केंद्रात सहा वर्षे भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार होतं, ज्याचं नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयींनी केलं.

सोनिया गांधी आणि आघाडीचं राजकारण

सोनिया गांधींचा राजकारणात अधिकृतपणे प्रवेश झाला आणि मार्च 1998 मध्ये त्यांनी पक्षाची सूत्रं हातात घेतली. त्यानंतर सहाच वर्षांनी डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकार स्थापन करण्यात सोनिया गांधींची भूमिका कळीची होती.

विशेष म्हणजे त्या सरकारमध्ये DMK काँग्रेसचा सर्वांत 'विश्वासू' सहकारी होता. आजही काँग्रेसच्या दृष्टिनं DMK चं हे स्थान कायम आहे.

 त्यामुळे महाराष्ट्रातही सोनिया गांधी उद्धव ठाकरेंना संधी देत आघाडी सरकार स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. पक्षातील सूत्रांच्या मते शरद पवार आणि सोनिया गांधी यांचं या मुद्द्यावर एकमतही आहे. शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार चालवणं आणि टिकवणं हे दोघांचंही उद्दिष्ट आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ना आहे हे दिसतं आहे. पुढे काय होईल हे आत्ताच सांगता येत नाही, पण सगळ्यांनी एकत्र राहण्याची आवश्यकता आहे," असं शरद पवार म्हणालेत.

त्यामुळे दिल्लीच्या निकालांवरून भाजप विरोधकांना उत्साह आला असेल तर त्याचा एक परिणाम महाराष्ट्रातली 'महाविकास' आघाडी घट्ट होईल हा कयास नाकारता येत नाही.

"दिल्लीच्या निकालांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर थेट परिणाम होणार नाही. पण एक नक्की की दिल्लीनं महाराष्ट्राला विकासाचं एक मॉडेल दाखवलं आहे. मुंबई एवढी वर्षं शिवसेनेची सत्ता आहे, पण केजरीवालांनी आरोग्य आणि शिक्षण क्षे... उर्वरित लेख लिहा:

ोर टिकाव लागला नाही. बलाढ्य पक्षाने आपले रथी-महारथी निवडणुकीत उतरवून, अरविंद केजरीवाल यांची थेट दहशतवाद्यांशी तुलना करून, स्थानिक प्रश्नांवरून लक्ष हटवण्यासाठी विनाकारण आंतरराष्ट्रीय विषय आणून मतदारांचं लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला. पण ते केजरीवाल यांना पराभूत करू शकले नाहीत," असं उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे.

यावरून हे स्पष्ट आहे की भाजप विरुद्ध शिवसेना हा संघर्ष अधिक तीव्र होईल. त्याचवेळेस बदललेल्या राजकीय भूमिकेवरून, विशेषत: आक्रमक हिंदुत्वापासून दूर झाल्यामुळे, राज्यात सतत टारगेट झालेल्या शिवसेनेसाठी दिल्लीचे निकाल आधारही ठरू शकतील.

"विकासाचं मॉडेल दाखवलं तर लोक धर्माच्या मुद्द्यांपासून लांब जातात हे दिल्लीनं दाखवलं आहे. पण भाजपची रणनीती पाहता ते हा मुद्दा सोडतील असं मला वाटत नाही," असं विजय चोरमारे म्हणतात.

'आप' महाराष्ट्रात पुनरुज्जिवित होईल का?

अरविंद केजरीवालांनी तिसऱ्यांदा दिल्लीचे मुख्यमंत्री होणं, बहुमत मिळवणं याचे देशाच्या राजकारणात पडसाद पडतील. पण दिल्लीबाहेर, विशेषत: महाराष्ट्रात, 'आप'ला बळ मिळेल का याकडेही सगळ्यांचं लक्ष आहे.

वास्तविक 'आप'च्या स्थापनेपासून या पक्षाचा विशेषत: शहरी भागात चांगला प्रतिसाद होता. अण्णा हजारेंच्या, केजरीवालांच्या आंदोलनातही महाराष्ट्रातून अनेक जण होते.

चळवळीतले अनेक प्रसिद्ध चेहरेही 'आप'मध्ये सहभागी झाले होते. लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकाही 'आप'नं लढवल्या. पण त्यांची संघटनात्मक ताकद राज्यात कमी होत गेली.

इतर पक्षांमध्ये असतात तशा नाराजांच्या समस्या महाराष्ट्र 'आप'मध्येही तयार झाल्या. त्यामुळे त्यांचं राजकीय महत्त्वही कमी झालं. अनेक मोठे चेहेरे पक्ष सोडून निघून गेले. केजरीवालांनीही महाराष्ट्राकडे लक्ष दिलं नाही. पण दिल्लीच्या या सलग यशानंतर महाराष्ट्रात या पक्षाला फायदा होईल का?

"आम्हाला असं वाटतं की या निकालांचा चांगला परिणाम महाराष्ट्रात होईल आणि तो शहरी भागांत होणाऱ्या निवडणुकांच्या निकालांमध्ये लगेचच दिसेल. अरविंद केजरीवालांनी जे 'दिल्ली मॉडेल' तयार केलं आहे त्याबद्दल इथल्या लोकांमध्येही कुतुहल आहे आणि प्रखर राष्ट्रवादाच्या मॉडेलला तो पर्याय आहे.

"केजरीवालांकडे दिल्लीची जबाबदारी मोठी असल्याने आणि त्यांनी तिथल्या जनतेला दिलेली आश्वासनं पूर्ण करायची असल्यानं ते त्यात व्यग्र आहेत. पण ते इथेही लक्ष घालतील आणि जे गेलेले...


...ना घरी पाठवलं.

शनिवारी सकाळी 8 वाजताच्या सुमारास कोविडालयातून फोन आला. आशा मून यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. ही माहिती कळताच सर्व नातेवाईक कोविडायलयात पोहचले. तेथील कर्मचाऱ्यांनी आशा मून यांच्या नावाचे मृत्यूचे प्रमाणपत्र दिले. प्लॅस्टिकच्या बॅगमध्ये असलेला मृतदेह घेऊन जाण्यास नातेवाईकांना सांगण्यात आले.

नातेवाईकांनी मृतदेहाचा चेहरा दाखवण्याची अट घातली. बॅगमध्ये असलेला मृतदेह आपला नसल्याचे दिसताच नातेवाईकांनी मून यांना जिथे ठेवले होते तिथे धाव घेतली. पण आ... उर्वरित लेख लिहा:

पदाधिकाऱ्यांनी हॉस्पिटलमध्ये बोलावले. त्यांनी आशा मून यांना आमच्या हॉस्पिटलमधून हलवले. आम्ही मून यांच्या कुटुंबीयांकडून त्यांच्या उपचाराचा एक रुपयाही घेतला नाही," असंही मोहन गायकवाड यांनी पुढे सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ना ताब्यात घेतलं. टीव्ही 9 मराठीने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

इम्तियाज जलील यांना औरंगाबाद पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातला. एमआयएमच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी पोलीस आयुक्त कार्यालयाच्या आवारात घोषणाबाजी केली.

4. महाआघाडी सरकार पडेल ही भाबडी आशा- खडसे

भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी पुन्हा एकदा आपल्या पक्षाला घरचा आहेर दिला आहे. महाआघाडी सरकार पडेल, ही भाबडी आशा सोडा, अशा शब्दांत एकनाथ खडसे यांनी वाढदिवसाच्या संध्येला स्वपक्षीय नेत्यांचे कान टोचले आहेत. महाआघाडी स... उर्वरित लेख लिहा:

ोनाचं कारण देत प्रश्नोत्तराचा तासच रद्द करण्यात आल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे. संसदेला नोटीस बोर्डापुरती आणि बहुमताला रबर स्टॅंपसारखी वापरण्याची नीती आहे असं काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी म्हटलं आहे. कोरोनाआडून मोदी सरकार लोकशाहीचा खून करत आहे अशी जळजळीत टीका तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ना राजकारणात टिकून राहायला आर्थिक पाठबळ मिळत राहतं," असं बागची सांगतात.

सहकारी संस्था, कारखाने, शाळा आणि कॉलेजांच्या माध्यमातून मतदारांशी थेट संबंध ठेवता येतो तसेच या संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचा वापर प्रचारासाठीसुद्धा होतो.

"वैयक्तिक पातळीवर संबंध जोडल्यानं मतदारांची पक्षापेक्षा संबंधित मराठा नेत्यासोबत अधिक राजकीय निष्ठा राहते. सुजय विखे पाटील, मोहिते पाटील, रणजितसिंह निंबाळकर यांच्या उदाहरणातून हे स्पष्ट होतं," असं प्रा नितीन बिर्मल सांगतात.

मराठा समाजाचं संख्याबळ

सध्याच्या विधानसभेत 28... उर्वरित लेख लिहा:

र्माण झालेला ब्राह्मण नेतृत्वाचा अडथळा दूर करत मराठा नेतेमंडळींनी तिथं राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित केलं.

मराठवाडा विद्यापीठाचं नाव बदलून 'बाबा साहेब आंबेडकर विद्यापीठ' असं करा या दलित संघटनेच्या मागणीविरोधात मराठा संघटनांनी चळवळ उभारली होती.

दुसरी, 1990 दशकातली मराठवाड्यातली नामांतराची चळवळ. मराठवाडा विद्यापीठाचं नाव बदलून 'बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ' असं करा या दलित संघटनेच्या मागणीविरोधात ही चळवळ उभारली होती. या चळवळीतून मराठा समाजाने आक्रमक राजकीय प्रदर्शन दाखवलं. तसंच शिवसेनेला मराठा नेतृत्वाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी पाय रोवता आले. त्यावेळी दलितविरोधी हिंसा घडवून आणल्यानं मराठवाड्यातला मराठा वर्ग शिवसेनेकडं वळाला.

नव्वदीच्या दशकात 'जय शिवाजी, जय भवानी,' आणि 'आणि शिवाजी महाराज की जय' घोषणेनं सेनेच्या प्रचारसभा दणाणून जायच्या. शिवाजी महाराज यांचं नावं आणि मराठा नेतृत्व अशी सांगड घालत सेना ग्रामीण मराठवाड्यापर्यंत पोहोचली आणि पहिल्यांचा या पक्षानं राज्यभर पसरला."

असं सगळं असलं तरी मराठा समाज आता अस्वस्थ आहे, असं वाघमारे सांगतात. "गेल्या काही वर्षांत वर्चस्व कमी व्हायला लागल्यानंतर मराठा समाजात अस्वस्थता दिसतं आहे. त्यामुळे मराठा मूक मोर्चा, अॅट्रोसिटीविरोधात आंदोलन आणि मराठा आरक्षण यातून त्यांचा रोष व्यक्त करू लागले. या सगळ्या जातीय आव्हानातून मराठा सध्या त्यांचं वर्चस्व परत स्थापन करू पाहत आहेत. ठराविक व्हॉट्सअप ग्रुपमधले मेसेज वाचले तरी आपल्याला समाजातल्या वातावरणाची झलक मिळेल."

गेल्या दोन निवडणुकांत मराठा समाज कुणाच्या बाजूने?

आता आपण इतिहासातून वर्तमान काळात येऊ आणि गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये काय घडलं ते पाहू.

2014 आणि 2019च्या निवडणुकांमध्ये मराठा समाजाने कोणत्या पक्षाला कसं मतदान केलं आणि त्याचा एकूण निकालावर काय परिणाम झाला याचा आपण तुलनात्मक अभ्यास करू.

विधानसभा निवडणूक 2014 -महाराष्ट्रातकुणी कुणाला मतदान केलं? (टक्क्यांमध्ये)

Source: Lokniti-CSDS Post Poll Survey| *2014च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रत्येक पक्षाला झालेलं एकूण मतदान

लोकसभा निवडणूक 2019 - महाराष्ट्रात कुणी कुणाला मतदान केलं?(टक्क्यांमध्ये)

Source: Lokniti-CSDS Post Poll Survey| *यापैकी बरंचसं मतदान हे वंचित बहुजन आघाडीला करण्यात आलं आहे.

2019च्या लोकसभा निवडणुकीत सेना-भाजप युतीने राज्यात झालेल्या एकूण मतदानापैकी...


...ना लक्ष्य केलं. थोडक्यात शरीफ हे 'गद्दार' आहेत असं ते म्हणाले होते. नवाझ शरीफ यांचे गुंतलेले हितसंबंध आणि लष्कराचा नव्या व्यापारी करारामधला हस्तक्षेप यांचा त्यांना विसर पडला. निवडणुकीच्या प्रचारातच काय त्यांनी आपल्या पहिल्या भाषणात देखील त्याचा उल्लेख केला नाही.

इम्रान खान यांच्या सरकारमधल्या एका मोठ्या नेत्याने म्हटलं होतं की काश्मीरचा मुद्दा सोडवला जाईपर्यंत कोणताच व्यवहार होणार नाही. याचा देखील त्यांना लगेच विसर पडला.

पाकिस्तानी लष्कर इम्रान खानला पाठिंबा देत असल्याची चर्चा आहे.

भारतानं... उर्वरित लेख लिहा:

चालणं इम्रान खान यांना परवडणारं नाही.

त्यांना काही वाटलं तरी एक गोष्ट निश्चित आहे. ती म्हणजे त्यांच्या हातात फारसं काही नाही. खरी शक्ती लष्कराच्याच हातात आहे. पाकिस्तानी लष्कराला भारताबद्दल वाटणारा द्वेष आणि तिरस्कार इम्रान खान यांच्यासारखा नेता आल्यामुळे जाणार नाही.

भारत-पाक संबंध सुधारण्याबद्दल बोलणं तर सोडा पण असलेले संबंध बिघडण्याची शक्यता जास्त आहे. भारत आणि पाकिस्तान संबंध ताणले जाण्याची शक्यताच अधिक आहे. इम्रान खान यांचं सातत्यानं भारताविरोधात बोलणं यामुळे वातावरण बिघडू शकतं. नवाझ शरीफ यांनी स्वतःवर नियंत्रण ठेवत भारताविरोधात काही बोलणं टाळलं पण त्यांच्या साथीदारांनी मात्र भारताविरोधात बोलणं सुरूच ठेवलं. पण इम्रान खान हे स्वतःच भारताविरोधात बरं-वाईट बोलू शकतात.

भारत पाक संबंधांमध्ये सध्या तरी सुधारणा होण्याची शक्यता कमी दिसत आहे. पाकिस्तानमध्ये अनेक गोष्टी एकाच वेळी घडत आहेत, तर पुढच्या वर्षी भारतात सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे निवडणुका होईपर्यंत भारत-पाकिस्तान संबंधात सुधारणा होण्याची शक्यता कमी आहे.

दरम्यानच्या काळात पाकिस्तान चाणाक्षपणा दाखवून आपणही काही केलं असं आपल्या पाश्चिमात्य मित्र राष्ट्रांना दाखवू शकतो. म्हणजे सीमेवरील लष्कर काही मागे घेणं, परस्पर सहमतीनं सैनिकांची संख्या कमी करणं या गोष्टी पाकिस्तान करू शकतो.

भारताने या गोष्टींचं फारसं स्वागत केलेलं दिसत नाही. या व्यतिरिक्त पाकिस्तानकडून भारताने फार काही अपेक्षा ठेऊ नये. भारताला कठोर शब्दांशिवाय काही मिळणं सध्या तरी शक्य नाही. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये दुरावा वाढेल ही देखील वस्तुस्थिती आहे.

(सुशांत सरीन हे ऑब्जर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये संशोधन करतात. त्यांनी मांडलेली मतं ही लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ना वाटतं. त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आलेले नाहीत.

काश्मीरमध्ये ताब्यात घेण्यात आलेल्या नेत्यांमध्ये ओमर अब्दुल्ला, फारुख अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोण, शाह फैझल आणि अनेक नेत्यांचा समावेश आहे.

ते लोकांची माथी भडकावू शकतात. त्यामुळे परिस्थिती चिघळू शकते. निरपराध माणसांचा जीव जाऊ शकतो. म्हणूनच या नेत्यांना प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून ताब्यात घेण्यात आलं आहे असं भाजपच्या रविंदर रैना यांनी सांगितलं.

जम्मूस्थित राजकीय नेत्यांना पोलिसांनी नुकतंच सोडून दिलं.

नेते नजरकैदेतून कधी स... उर्वरित लेख लिहा:

आहेत. 64 टक्के जागा रिक्त आहेत. जर मतदारच नसतील तर मग मतदान कोण करेल?  असा सवाल जम्मू काश्मीर पँथर्स पार्टीचे हर्ष देव सिंग यांनी सांगितलं.

नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीसारख्या पक्षांचं भवितव्य काय याविषयी काश्मीरमध्ये शंकाकुशंकांना उधाण आलं आहे.

राज्याचं स्वातंत्र्य जपण्याभोवती या पक्षांचं भवितव्य अवलंबून आहे. काश्मीरला असलेला विशेष दर्जा काढून घेण्यात आल्याने या पक्षांच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला आहे.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग यांनी काही दिवसांपूर्वीच एका परिसंवादात अब्दुल्ला कुटुंबीयांना उद्देशून खोचक टोमणा मारला होता. 10 टक्के मतदानाच्या वातावरणातूनच अब्दुल्ला कुटुंबीयांनी वर्चस्ववादी राजकारण चालवलं आहे. गेले तीन दशकं असंच सुरू आहे असं सिंह म्हणाले.

नॅशनल पँथर्स पार्टीच्या हर्ष देव सिंग यांना असं वाटत नाही.

पक्ष कोण चालवणार, पक्षाचा प्रमुख कोण असणार? हा संविधानाने दिलेला हक्क आहे. मत कोणाला देणार याचा निर्णय नागरिक घेतील. ते तुम्ही ठरवायची गरज नाही. जर काही चुकीचं झालं असेल तर दोषींविरुद्ध संविधानानुसार कारवाई होईल. कोण कोणाचा नातेवाईक आहे किंवा पक्षाचा वारसा पुढे नेत आहे हा भाजपच्या अखत्यारीतील विषय नाही.

काश्मीरमध्ये अनागोंदीसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे असं सेंट्रल विद्यापीठात राज्यशास्त्र आणि प्रशासन विभागात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत डॉ. नूर अहमद बाबा यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणतात, 'इथल्या लोकांवर सत्ता गाजवण्याचा प्रयत्न आहे. याला नेतृत्व म्हणत नाहीत. हे जुलमी प्रशासन आहे. यामुळे असंतोषाचा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे'.

काश्मीरमध्ये नव्या लोकांना वाव देण्याबाबत भाजप नेते बोलत असतात. या निवडणुका नव्या नेतृत्वाला संधी मिळवून देऊ शकतात.

काश्मीरमध्ये राजकीय पोकळी तयार झाली का?

काश्मीरमध्ये राजकीय पोकळी नाही. पंच आणि सरपंचांची संख्या हजारात आहे. ब्लॉक डेव्हलपमेंट काऊंसिलचे प्रमुख निवडले जातील. जो जिंकेल तो कॅबिनेट रँक ग्रहण करेल. राजकीय पक्षांनी हालचालींना सुरुवात केली आहे असं भाजपच्या रविंदर रैना यांनी सांगितलं.

पण हे इतकं सोपं असेल?

भाजपच्या नेत्यांचं हे जरी म्हटलं असलं तरी याबाबत सर्वांचं एकमत नाही.

"नेते चळवळीच्या माध्यमातून तयार होतात. नेता लोकांचे प्रश्न ऐकतो. सामान्य माणसांना त्याचं नेतृत्व आपलंसं वाटतं. मतदार आणि नेत्यामध्ये ऋणानुबंध तयार होतो. हे नातं...


...ना सहभागी करून घ्यायची ही एक उत्तम संधी आहे. यातून त्यांना नवीन काही शिकायला मिळेल, चांगल्या सवयी लागतील आणि त्यांचा वेळही जाईल. आणि यासाठी फार वेगळं असं काही करायचीही गरज नाही.

"स्वयंपाक करताना त्यांना त्या प्रक्रियेत त्यांच्या वयानुसार सहभागी करून घ्या. यासाठी वेगळा पदार्थ करणं गरजेचं नाही. त्यांच्यासोबत रोजच्या जेवणातले किंवा आपले पारंपरिक पदार्थ बनवा. त्यातलं विज्ञान त्यांना सांगा.

"घरातली लहानसहान कामं करू द्या. सहज सोप्या खेळांमधून तुम्ही त्यांचा अभ्यासही घेऊ शकता. एखादा विषय निवडून त्या... उर्वरित लेख लिहा:

सांगण्याची ही चांगली संधी आहे.

पर्यावरणासंबंधीची आपली जबाबदारी, पर्यावरणाचा समतोल ढळू नये म्हणून आपण काय करायला हवं, हे मुलांना शिकवता येईल.

यासोबतच मुलांना सामाजिक जाणीवा करून देण्याची ही योग्य संधी असल्याचं डॉ. दलवाई सांगतात. ते म्हणतात, "हे साथीचे रोग पसरतात तेव्हा ते गरीब - श्रीमंत, धर्म, जात असा भेदभाव करत नाहीत. ही लागण कोणालाही होऊ शकते. जगभरात आता तेच झालंय. ही परिस्थिती मुलांना सांगा आणि म्हणून माणुसकी या सगळ्यापेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे, हे मुलांना शिकवा."

प्रातिनिधिक फोटो

"तुमच्या आजूबाजूला वृद्ध व्यक्ती एकट्या राहत असतील, तर त्यांना सामान आणून द्यायला मदत करा. वृद्धांना सध्या सर्वात जास्त धोका कशा प्रकारे आहे आणि आपण त्यांना मदत का करायला हवी हे समजावत यामध्ये मुलांना सहभागी करा. समाजातल्या इतरांचं आपण देणं लागतो, आपण इतरांना मदत करायला हवी, स्वतःसोबत इतरांचीही काळजी घ्यायला हवी हे मुलांना कळू द्या."

मुलांचं मानसिक आरोग्य

आजूबाजूला सतत सुरू असणाऱ्या कोरोना व्हायरसच्या चर्चा आणि घरात बसण्यामुळे मुलांच्या मनात विविध शंका येऊ शकतात.

याविषयी मुंबईतल्या केईएम हॉस्पिटलच्या माजी डीन आणि मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. शुभांगी पारकर सांगतात, "मुलं लहान असली तरी त्यांच्या कानावर शब्द पडत असतात, ती विचार करत असतात. म्हणून त्यांच्याशी त्यांना कळेल अशा सोप्या भाषेत बोलणं गरजेचं आहे. त्यांना कळेल अशा पद्धतीने त्यांना चांगल्या सवयी आणि तसं करण्याची गरज समजवावी. आलेली परिस्थिती फेटाळून लावू नये. अशी परिस्थिती आलेली आहे, आपण सगळ्यांनी मिळून तिला तोंड द्यायचंय आणि त्यासाठीचे पर्याय आपल्याकडे आहेत याची जाणीव आणि खात्री मुलांना करून द्यावी.

"मुलांना स्वतःहून कसली भीती वाटत नाही. पण घरातल्या मोठ्यांना काळजीत पाहून ती घाबरतात. तुम्ही घाबरला नाहीत तर मुलंही घाबरणार नाहीत. तुमच्या कृतीतून ते मुलांना कळू द्या," त्या सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...नाकडे जमा होईल. त्यानंतर मग मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासंबंधी निर्णय घेतला जाईल."

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी सरकार ओला दुष्काळ जाहीर करायला विलंब करत असल्याचा आरोप केला आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "महाराष्ट्रातल्या 17 ते 18 जिल्ह्यांत परतीच्या पावसामुळे नुकसान झालं आहे. अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे सोयाबीन, मूग, उदीड, कापूस ही पीकं उद्धवस्त झाली आहे. त्यामुळे सरकारनं तातडीनं ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प... उर्वरित लेख लिहा:

भुसे यांनी विचारला.

यावर भुसे म्हणाले,  "पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची अंतिम आकडेवारी शासनाकडे आल्यानंतर किती क्षेत्राचं आणि कोणत्या पिकांचं नुकसान झालं आहे, ते पाहिलं जाईल. यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल आणि मग किती मदत द्यायची हे ठरवलं जाईल. पण, शेतकरी बांधवांना मदत मिळालीच पाहिजे, असं सरकारचं धोरण आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...नाचा समावेश होतो. पण मग नवऱ्याच्या असल्या बोलण्याची पाठराखण करण्याचं काय कारण? आणि तेही जेव्हा नवरा चुकलाय हे ठाऊक असताना?

ट्विंकल अक्षयला पाठिंबा देऊन थांबली नाही तर अक्षयच्या उद्गारातला विनोद समजावूनही सांगितला. (https://twitter.com/mrsfunnybones/status/924503377454813185) मग स्वत:चे काही किस्सेही उलगडून सांगितले.

त्या ट्वीटमध्ये दोन विनोद होते. अक्षयची आवडती गाडी कोणती? बैलगाडी. अक्षय कुमार मशिदीत का जातो? 'दुआ' ऐकण्यासाठी.

ट्विंकलनं ट्वीटमध्ये म्हटलं होतं- हे विनोद पोस्ट करण्यावाचून मला... उर्वरित लेख लिहा:

प्रमाण हाताबाहेर जाऊन त्याच्या विचारदुर्गंधाचा दर्प तीव्र होईल. आणि मग त्यानंतर गप्प बसून काम करणं अत्यंत अवघड होईल.

मी हे लिहिणार नाही. तुम्ही ते वाचणार नाही. तसं होऊ नये याची जबाबदारी आपल्यावर आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...नाच्या बाबतीत जे घडलं त्यासाठी त्यांनी श्रीदेवीला जबाबदार ठरवलं. एवढंच नव्हे तर एका पंचतारांकित हॉटेलच्या लॉबीत त्यांनी श्रीदेवीच्या पोटात बुक्काही मारला होता. या सगळ्या काळात श्रीदेवी खूश नव्हती. आयुष्यातील चढउतारांनी तिच्या मनावर खोल जखमा केल्या होत्या. त्याचे व्रण आयुष्यभर पुरले. तिला आयुष्यात कधीच शांतता लाभली नाही."

एका पुरस्कारसोहळ्यादरम्यान श्रीदेवी

 लहान मुलीसारखी होती श्रीदेवी

"श्रीदेवीला आयुष्यात अनेक खडतर प्रसंगांना सामोरं जावं लागलं. बालकलाकार म्हणून कारकीर्दीला सुरुवात करणाऱ्या ... उर्वरित लेख लिहा:

त भासायची. अॅक्शन आणि कट या दोन विश्वांच्या तुलनेत तिच्या व्यक्तिमत्त्वातली शांतता प्रकर्षाने जाणवायची. कारण या काळातच वास्तविक जीवनातल्या कटू सत्यांपासून दूर जात काल्पनिक दुनियेत वावरण्याची संधी तिला मिळायची."

"आता ती शांततेत जीवन व्यतीत करू शकते, हे जाणवल्यानंतर मला बरं वाटतं आहे. ज्या गोष्टींनी तिला आयुष्यभर इतका त्रास दिला त्या सगळ्यांपासून तिची सुटका झाली आहे. स्वर्गात एक मुक्त पक्ष्याप्रमाणे विहरताना मी तुला पाहू शकतो," अशा शब्दांत वर्मा यांनी भावना व्यक्त केल्या आहेत.

श्रीदेवी यांच्या अंत्ययात्रेदरम्यानचा क्षण.

"माझा पुर्नजन्मावर विश्वास नाही. मात्र आम्हा चाहत्यांना पुढच्या जन्मातही तुला पाहायचं आहे. पुढच्या जन्मात तरी आम्हाला तुझ्या लायक ठरायचं आहे. श्रीदेवी, आम्हाला एक संधी दे. कारण आम्ही मनापासून तुझ्यावर प्रेम करतो."

"मी असंच लिहीत राहू शकतो. पण अश्रू आता पापण्यांचा बांध सोडून वाहू लागले आहेत," असा वर्मा यांनी या पत्राचा समारोप केला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...नात घट होईल, शेतजमिनी तयार करण्यासाठी होणारी जंगलतोड थांबेल, असं आपल्या सर्वांना वाटू शकतं.

पण हा मुद्दा या गोष्टीपर्यंत मर्यादित नाही.

असं घडल्यास तरुणांपेक्षा वयोवृद्ध व्यक्तींची जास्त संख्या अशी समाजाची रचना होईल. समाजाच्या या उलट्या रचनेचे नकारात्मक परिणामच जास्त असू शकतात, असं प्रा. मरे यांना वाटतं.

अभ्यासानुसार,

प्राध्यापक मरे सांगतात, " यामुळे आमूलाग्र सामाजिक बदल होईल. मला आता आठ वर्षांची मुलगी आहे. भविष्यातलं जग कसं असेल, याचा विचार करून मला काळजी वाटते."

वयस्कर लोक जास्त असले... उर्वरित लेख लिहा:

0 पर्यंत 300 कोटींपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.

अभ्यासानुसार, त्यावेळी नायजेरिया जगभरात लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसरा मोठा देश असेल, असा अंदाज आहे. नायजेरियातील लोकसंख्या 2100 साली 79 कोटी 1 लाख इतकी असू शकते.

प्रा. मरे सांगतात, अंदाजानुसार परिस्थिती राहिल्यास बऱ्याच देशांमध्ये आफ्रिकन वंशाचे लोक राहतील. यांची संख्या मोठी असेल तर वर्णद्वेषाबाबत जागतिक आव्हान आणखी मोठं होऊ शकतं."

जन्मदराची मर्यादा 2.1 का?

जन्मदराचं प्रमाण 2.0 इतकं असावं, म्हणजेच एका दाम्पत्याला प्रत्येकी दोन अपत्यं असतील तर लोकसंख्येचं प्रमाण ठराविक मर्यादेत राहील, असं आपल्याला वाटू शकतं.

पण योग्य देखभाल करूनसुद्धा अनेक बालकं काही कारणामुळे जगू शकत नाहीत. शिवाय, पुरुष बालकं जन्माला येण्याचं प्रमाणही कमी आहे. त्यामुळे विकसित देशांमध्ये जन्मदराचं संतुलित प्रमाण 2.1 इतकं ठेवण्यात आलं आहे.

बालमृत्यूंचं प्रमाण जास्त असलेल्या देशांमध्ये जास्त जन्मदर असण्याची गरज आहे.

तज्ज्ञांचं म्हणणं काय?

युनिव्हर्सिटी कॉलेज ऑफ लंडनचे प्रा. इब्राहिम अबुबकर यांच्या मते,"हे अंदाज काही प्रमाणात जरी खरे ठरले, तर जगभरातील देशांसाठी स्थलांतर गरजेचं ठरेल.

या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी जागतिक राजकारणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, असं अबु बकर यांना वाटतं.

मानवाच्या अस्तित्वासाठी कामासाठी योग्य अशी लोकसंख्या जगभरात असणं महत्त्वाचं आहे, असं ते सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...नातज्ज्ञ अशोक चौसाळकर सांगतात,

"संसदीय लोकशाहीत आणि अध्यक्षीय लोकशाहीत सुद्धा साधारणपणे वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अशी दोन सभागृहं असतात. कनिष्ठ सभागृहातील सदस्य लोकांनी निवडून दिलेले असतात तर वरिष्ठ सभागृहात नामांकित केलेले सदस्य असतात.

अशा पद्धतीने कायदेमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रतिनिधित्व केलेलं असतं. त्याला द्विगृहवाद असं म्हणतात. इंग्लंडमध्ये हाऊस ऑफ लॉर्ड हे वरिष्ठ सभागृह आहे आणि अमेरिकेत सिनेट वरिष्ठ सभागृह आहे. कनिष्ठ सभागृह (विधानसभा) कायदे संमत करण्याचं काम करतं.

अनेक... उर्वरित लेख लिहा:

दारकी मिळवून देण्यासाठी ही सोय करण्यात आली होती," असं गोपीशेट्टी सांगतात.

"आता दहा वर्षांनी असाच राजकीय फायदा घेण्यासाठी त्यांच्या मुलाने विधान परिषद बरखास्त केली आहे. तसा ठराव विधानसभेत संमत झाला आहे. विधान परिषद बरखास्त करावी की नाही यासाठी एक सिलेक्ट कमिटी स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीचा अहवाल येण्याआधीच विधानसभेत हा ठराव संमत झाल्याचं ते पुढे म्हणाले. त्यामुळे आता त्यावर कोण कायदेशीर पावलं उचलतंय हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल" असं गोपीशेट्टी म्हणाले.

तामिळनाडूतही आधी विधान परिषद अस्तित्वात होती. 1986 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन यांनी विधान परिषद बरखास्त केली होती. तेव्हापासून 2011 पर्यंत अनेकदा विधान परिषद स्थापन करण्याचा प्रयत्न झाला. हे प्रयत्न करण्यात द्रमुक कायम आघाडीवर होतं. मात्र ते प्रयत्न अद्याप यशस्वी झालेले नाहीत.

महाराष्ट्र विधान परिषद

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासूनच राज्याने द्विसभागृह पद्धत अंगिकारली आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभेत 78 सदस्य असून महाराष्ट्राची विधान परिषद कधीही बरखास्त झालेली नाही. सध्या विधान परिषदेत भारतीय जनता पक्षाचे 22, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे 15, काँग्रेसचे 13, शिवसेनेचे 12 सभासद आहेत. 6 सदस्य स्वतंत्र आहेत, तर राष्ट्रीय समाज पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष आणि रिपब्लिक पक्षाचा एक सदस्य आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सध्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाही. त्यामुळे त्यांना आता पुढच्या काही महिन्यात दोन सभागृहांपैकी एका सभागृहातून निवडून यावंच लागेल. त्यावेळी ते कोणतं सभागृह निवडतात हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...नालमध्ये नादीरशाह आणि मुहम्मद शाह (मुघल) यांच्यात लढली झाली.

नादीरशाहने मुहम्मद शाहला बंदी बनवलं. त्यानंतर त्याने दिल्ली लुटली. 70 कोटींची लुट नादीरशाहने पर्शियाला नेली. सोबत कोहिनूर हिरा देखील नेला. सिंधू नदीच्या पलीकडचा प्रदेशही आपल्याकडे राहील असा करार करून घेऊन त्याने मुहम्मद शाहला सोडून दिले.

नादिर शाह आणि मोहम्मद शाह रंगीला

या प्रसंगानंतर दिल्ली अत्यंत दुर्बळ आहे याची जाणीव मराठा सरदार आणि विदेशी व्यापारी कंपन्यांना झाली आणि त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा वाढल्या. 1748 ला मुहम्मद शाहचे निध... उर्वरित लेख लिहा:

ू झाला. त्यानंतर नारायण हे पेशवे झाले. 1773 ला त्यांची हत्या झाली आणि त्यांचा न जन्मलेला मुलगा सवाई माधवराव पेशवा झाला. 1795 पर्यंत तो पेशवा होता मग अपघातात त्याचा मृत्यू झाला.

महादजी शिंदेंची वेगळी रणनीती

उत्तर भारतात असलेल्या मराठा सरदारांपैकी सर्वांत शक्तिशाली होते ते म्हणजे महादजी शिंदे. 1788 रोहिला सरदार गुलाम कादिर याने मुघल बादशाह शाह आलमवर स्वारी केली आणि बंदी बनवले. महादजी शिंदे शाह आलम यांच्या संरक्षणासाठी ते धावून गेले होते.

शाह आलम यांच्यावर चाल करून गेलेला गुलाम कादिर याचा शिंदेंनी पराभव केला होता. त्याला मृत्युदंड देऊन बादशाहच्या संरक्षणाची जबाबदारी त्यांनी घेतली होती.

त्याचाच परिणाम म्हणून त्यांनी पेशव्यांसाठी नायब-ए-मुनायब ही पदवी मिळवली. महादजी शिंदे हे शक्तिशाली सेनापती होते पण त्यांची बरीचशी ऊर्जा नाना फडणीस यांच्यातील मतभेदांमध्येच खर्च व्हायची. तसेच इंदोरच्या होळकर घराण्याशीही त्यांचे पटत नव्हते. नाना फडणीस आणि शिंदे यांच्यानंतर मराठा साम्राज्याला उतरती कळा लागली.

1795 ला सवाई माधवरावांच्या निधनानंतर दुसरा बाजीराव गादीवर आला. मग साम्राज्य वाढवणे तर दूर परंतु इंग्रजांपासून आहे ते राज्य वाचवण्याचीच धडपड सुरू झाली. 1818 मध्ये इंग्रज आणि मराठ्यांमध्ये भीमा कोरेगाव येथे लढाई झाले. त्या लढाईत मराठ्यांचा दारुण पराभव झाला.

या लढाईनंतर दिल्लीवर जरीपटका भगवा फडकवण्याचे स्वप्न तर धुळीस मिळालेच पण शनिवारवाड्यावर जो मराठ्यांचा झेंडा 100 वर्षांहून अधिक काळ फडकत होता त्या जागी ब्रिटिशांचा युनियन जॅक आला.

मराठ्यांनी दिल्लीवर सत्ता का काबिज केली नाही?

इतिहास संशोधक इंद्रजीत सावंत या प्रश्नाचे उत्तर असे देतात की "छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, महाराणी ताराबाई यांच्यानंतर दिल्लीला न जुमानणारे राजेच झाले नाहीत. दिल्लीच्या गादीबद्दल असलेल्या आदरातून थेट दिल्लीवर राज्य करावं ही इच्छाच त्यांच्यात निर्माण झाली नसल्याचं दिसतं.

"आधी सदाशिवराव भाऊ पेशवे आणि महादजी शिंदे इतके शक्तिशाली होते की ते सहज मराठ्यांचं सार्वभौमत्व जाहीर करू शकले असते पण दिल्लीच्या तख्ताबद्दल असलेल्या आदरामुळे ते करू शकले नसावे," असं मत इंद्रजीत सावंत मांडतात.

'मराठ्यांची तलवार तळपली, पण ध्वज तेजाने फडफडला नाही'

मराठ्यांचे दिल्लीतील वर्चस्व कसे वाढत गेले याचं विश्लेषण करताना दिल्ली विश्वविद्यालयातील...


...नावणी सुरू करून लवकरात लवकर स्थगिती काढण्याची विनंती करायला हवी."

"राज्य सरकारने मोठे वकील नेमले पण प्रश्न वकीलांचा नसून सरकारकडून काय माहिती देण्यात येते ते महत्त्वाचे असतं. मी मुख्यमंत्री होतो तेव्हा दर पाच मिनिटाला व्हीडिओवर असायचो. त्यामुळे त्या क्षणी काय निर्णय घेण्यात येतात ते महत्त्वाचे असते," असं सांगत फडणवीसांनी उद्धव ठाकरेंना टोला लगावला.

सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

मराठा आरक्षणाला आज सर्वोच्च न्यायालयानं तुर्तास स्थिगिती दिली आहे.

वर्ष 2020-21 मध्ये होणारी सरकारी नोकर भरती किंवा... उर्वरित लेख लिहा:

अंतरिम स्थगिती आहे. अजून त्याची कॉपी माझ्या हातात आलेली नाही, घटनापिठ याबाबत अंतिम निर्णय देईल," असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

स्थागिती उठवण्यासाठी आम्ही सोमवारी सुप्रीम कोर्टात जाऊ, आम्हाला आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टीकवायचं आहे, असं अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलंय.

सध्या जी अडमिशन झाली ती बाधित होणार नाहीत असंही त्यांनी सांगितलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक बोलावल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली आहे.

"हायकोर्टात जी वकिलांची टीम होती तिच टीम आम्ही ठेवली होती, आता त्यावर राजकारण सुरू आहे. हा संपूर्ण सकल मराठा समाजाचा प्रश्न आहे.  पण त्यावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. जर भाजप एवढं बोलत असेल तर त्यांनी या केसमध्ये सहभागी व्हायला पाहिजे होतं," असा टोला सुद्धा चव्हाण यांनी लगावला आहे.

"या प्रकरणी सर्व मोठे वकील नेमले आहेत कोणी ही नातेवाईक नाही. नारायण राणे यांना हा विषय किती समजला हे माहीत नाही," अशी प्रतिक्रिया नारायण राणे यांच्या टीकेवर अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.

आज मराठा समाजावर अन्याय झाला - संभाजीराजे

सुप्रीम कोर्टानं आरक्षणाला स्थिगिती दिल्यानंतर मराठा समाजावर अन्याय झाल्याची प्रतिक्रिया संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिली आहे.

"आम्ही राज्यघटनेचा आणि न्याय व्यवस्थेचा आदर करतो. मराठा समाजाने आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रचंड मोठा त्याग केला आहे. अनेकांनी स्वतःच्या आयुष्याची होळी केली, हजारो लोकांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत. या राष्ट्राच्या एकेक इंच जमिनीचं रक्षण करण्याकरिता, इथल्या संस्कृतीचं रक्षण करण्याकरिता सर्वात जास्त त्याग करणारा हा समाज आहे. त्या राष्ट्रभक्त समाजाला स्वतंत्र भारतात डावललं जात असल्याची भावना निर्माण होत आहे. राज्यघटनेच्या चौकटीत मराठा समाजालाही समतेची वागणूक मिळावी अशी अपेक्षा आहे," असं त्यांनी म्हटलंय.

"मी समाजाचा घटक या नात्याने जबाबदारी पूर्वक सांगू इच्छितो की, महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकार असो की मागचे सरकार असो. समाजाने टाकलेल्या विश्वासाला गृहीत धरून कुणी दगा फटका करत असेल तर त्यांना त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल. तसंच यापुढे समाज जो ठरवेल ती माझी भूमिका असेल," असं त्यांनी पुढे म्हटलंय.

भाजपची सरकारवर टीका

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर हा मराठा समाजासाठी काळा दिवस असल्याची प्रतिक्रिया भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

ते...


...नासमोर फुलं आणि श्रद्धांजलीपर संदेशांचा ढीग साचला होता.

मूळचे भारतीय असणारे इम्रानभाई हे ख्राइस्टचर्चमधलं प्रसिद्ध व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांच्या मित्रपरिवारात ते इम्रानभाई म्हणून ओळखले जायचे. लीनवूड मशिदीत त्यांचा मृत्यू झाला.

"लोकांकडून मोठ्या प्रमाणावर संदेशांचा आणि सांत्वनपर संदेशांचा ओघ आला आहे. यातले कित्येक लोक माझ्या ओळखीचेही नाहीत. माझा नवरा अत्यंत प्रेमळ होता," असं त्याची पत्नी ट्रेसी सांगते.

"ते इथल्या भारतीय समुदायात प्रसिद्ध होते. त्यांच्यावर लोक प्रेम करायचे, हे मला माहिती होतं. ... उर्वरित लेख लिहा:

ाली आणि माझ्या डोळ्यांदेखत त्याचे प्राण गेले," असं ते सांगतात.

'त्यांनी काय पाप केलं होतं?'

या घटनेत अहमदाबादचे मेहबूब खोखर यांच्यासह बडोद्याचे रमीझ व्होरा आणि असिफ वोरा यांचाही मृत्यू झाला. मेहबूब आणि त्याची पत्नी अख्तर बेगम न्यूझीलंडमध्ये आपला मुलगा इम्रानला भेटायला दोन महिन्यांपूर्वी आले होते. त्यांचा मुलगा गेली अनेक वर्षे न्यूझीलंडमध्ये राहात आहे.

"तो एक चांगला माणूस होता", असं मेहबूबच्या शेजारी राहाणारा एक जण सांगतो. "मेहबूबचा या घटनेत मृत्यू झाला, हे त्याचे कुटुंबीय स्वीकारायला तयार नाहीत," असं तो सांगतो. "न्यूझीलंड हा एक शांत देश मानला जातो. इथं असं काही झालंच कसं?" असा प्रश्न त्यानं विचारला.

बडोद्यात जन्मलेले रमीझ व्होरा अनेक वर्षांपूर्वी न्यूझीलंडमध्ये स्थायिक झाले होते.

असिफ आणि रमीझ

बीबीसी गुजरातीशी बोलताना त्यांचे मोठे बंधू असिफ व्होरा म्हणतात, "माझा पुतण्या रमीझला नुकतीच मुलगी झाली, म्हणून असिफ आणि त्याची बायको 14 फेब्रुवारी रोजी तिकडे गेले होते.

रमीझ न्यूझीलंडमध्ये एका कारखान्यात काम करत होता. असिफची पत्नी बडोद्यामध्ये इन्शुरन्स एजंट आहे.

"आमच्या कुटुंबातील सदस्यांचे प्राण गेले आहेत. सरकारनं दोषींना फाशी दिली तरीही ते परत येणार नाहीत. त्यांनी काय चूक केली होती म्हणून त्यांना मारलं? जगभरात प्रेम आणि शांतता नांदो, अशी आम्ही प्रार्थना करत आहोत."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...नासाठी सर्व पक्षाच्या नेत्यांना निमंत्रण द्यायला हवं होतं असं काँग्रेस नेते सलमान खुर्शीद यांना वाटतं.

राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रवक्ते मनोज झा म्हणाले, "भूमीपूजनाचं त्यांना आश्चर्य वाटतं आहे. भगवान राम केवळ दशरथपुत्र नव्हते. ते सगळ्यांसाठी श्रद्धेय आहेत. त्यामुळे मंदिराची उभारणी केव्हाही होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे त्यामुळे मंदिराचं काम केव्हाही होऊ शकतं. त्यासाठी घाई करण्याची आवश्यकता नाही".

भारतीय जनता पक्ष आणि पंतप्रधानांनी यासंदर्भात जनतेसमोर उदाहरण मांडायला हवं होतं असं झा... उर्वरित लेख लिहा:

सं केलं तर राजकीय नुकसान होईल आणि परिणामांना सामोरं जावं लागेल म्हणूनच मोठे नेते कोणतंही वक्तव्य देत नाहीयेत असं राजकीय विश्लेषकांनी सांगितलं.

लखनौस्थित ज्येष्ठ पत्रकार वीरेंद्रनाथ भट्ट सांगतात, स्वातंत्र्यानंतर अशा स्वरुपाच्या राजकारणामुळे समाजाचं नुकसान झालं आहे. लोक आपापसात वैचारिक, धार्मिक, जातींवर विभागले गेले आहेत. देशातील सगळ्यात मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसनेही याचा फायदा उचलला आहे आणि प्रादेशिक पक्षांनीही.

समाजवादी पक्ष, बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल आणि डाव्या विचारसरणींच्या पक्षाचा उल्लेख करताना ते म्हणाले, अल्पसंख्याक समाजात असुरक्षितता तसंच भीतीचं वातावरण निर्माण करून नेत्यांनी राजकीय फायदा उचलला आहे. या सगळ्यात सगळ्यात जास्त फटका काँग्रेसला पक्ष म्हणून बसला आहे".

भूमीपूजनानंतर दक्षिण आफ्रिकेच्या धर्तीवर आपल्या देशात अशा स्वरुपाचा आयोग स्थापन करण्यात यावा ज्यामध्ये धर्म आणि जातींना विसरून लोक एकत्र येतील. समाजात दुही माजवणाऱ्यांना मुद्यांना मूठमाती देण्यात यावी. समाजात असलेला संघर्ष थांबवता यावा असं भट्ट यांना वाटतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...नाही की माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय या बाबतीत सध्या काय विचार करतंय. पण आम्हाला आशा आहे की ते सेन्सॉर बोर्डासारखं काही बनवणार नाहीत. कदाचित ते नग्नतेला बांध घालण्यासाठी काही उपाययोजना करू शकतात. कारण यामुळे ओटीटी प्लॅटफॉर्म कायम चर्चेत आहेत. लॉकडाऊनमध्ये अशीही चर्चा होती की असे कार्यक्रम घरातले सगळे लोक एकत्र बसून पाहू शकत नाहीत. पण तरी ओटीटीवरच्या कार्यक्रमांना जास्त कात्री लागायला नको."

सुदर्शन चॅनेल

सायबर सुरक्षा कायद्यावर आंतरराष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष पवन दुग्गल यांनी बीबीसीशी बोलताना सां... उर्वरित लेख लिहा:

करायला हवेत कारण टिव्ही आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचं नियमन करणाऱ्या संस्था आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत."

केंद्रीय मंत्रालयाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात 2014 आणि 2018 त आलेल्या निर्णयांचाही उल्लेख केला ज्यात म्हटलं होतं की इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट माध्यमांमध्ये 'हेट-स्पीच' बाबत स्पष्ट उल्लेख आहे पण डिजीटल माध्यमांमध्ये याची व्याख्या संद्धिग्न आहे.

शपथपत्रात असंही म्हटलं होतं की जर कोर्टाने माध्यमांचं नियंत्रण करण्याचं ठरवलं आणि काही नवे निर्देश जारी केले तर ते फक्त मुख्यधारेतल्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांपुरतेच मर्यादित असायला नकोत.

ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या नियमनावरून आतापर्यंत काय काय झालंय?

ऑक्टोबर 2018 मध्ये ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असणाऱ्या कंटेंटला नियंत्रणात आणण्यासाठी निर्देश जारी व्हावेत याकरिता दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली. यानंतर कोर्टाने माहिती आणि प्रसारण तसंच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून उत्तर मागितलं.

यानंतर माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आपल्या उत्तरात म्हटलं होतं की ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मसाठी मंत्रायलाकडून परवाना घेण्याची गरज नाही. तसंच ओटीटी प्लॅटफॉर्म काय प्रसारित करतात याचंही नियमन मंत्रालय करत नाही.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आपल्या शपथपत्रात म्हटलं होतं की इंटरनेटवर जे कंटेंट उपलब्ध आहे त्याच्यावर त्यांचं नियंत्रण नाही. इंटरनेटवर मजकूर टाकण्यासाठी कोणतीही संस्था, संघटन किंवा प्रतिष्ठानला परवाना देण्याची कोणतीही तरतूद नाहीये.

सन 2019 मध्ये इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडियाने एका स्वनियमनाच्या कोडची घोषणा केली होती. यावर 9 ओटीटी प्लॅटफॉर्म - नेटफ्लिक्स, झी5, ऑल्ट बालाजी, अर्रे, इरोज नाऊ, हॉटस्टार, वूट, जियो आणि सोनीलिव्ह यांनी सह्या केल्या होत्या.

फेब्रुवारी 2019 ला दिल्ली उच्च न्यायालयाने नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राईम समवेत इतर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर निर्देश लागू होईपर्यंत बंदी या प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याची याचिका रद्द केली.

यानंतर ऑगस्ट 2019 मध्ये पीआयबीने जारी केलेल्या एक प्रेस रिलीजमध्ये म्हटलं की सुचना आणि प्रसारण मंत्रालयान सिनेमॅटोग्राफ अधिनियमाअंतर्गत ओटीटी प्लॅटफॉर्म कसे नियंत्रित करावेत यासाठी सुचना मागवत आहेत.

ऑक्टोबर 2019 मध्ये माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मच्या अधिकाऱ्यांमध्ये एक...


...नाही.

पुण्यात राहाणाऱ्या भावना बाथियाचा अनुभव शीतलइतका वाईट नसला तरी तिला व्हॉट्सअॅप वापरण्यावरून बोलणी खावी लागली आहेतच.

"लग्नाआधी मी आईची अनेकदा बोलणी खाल्लेली आहेत. ती म्हणायची की नुसती व्हॉट्सअॅप वापरत बसशील तर लग्नानंतर कसं होईल तुझं?"

बायका त्यांची काम सोडून, घरातल्या जबाबदाऱ्या टाळून व्हॉट्सअॅपवर टाईमपास करतात असा एक आक्षेप आहे. पण तो तितकासा खरा नाही.

मुली सहसा त्यांना जेव्हा मोकळा वेळ असेल तेव्हाच फोन पाहातात. बाकी काम सोडून त्या दिवसभर नुसता फोनवर टाईमपास करतील असं नाही वाटत मला... उर्वरित लेख लिहा:

ात मोबईलमध्ये हमखास थडकणारा मेसेज म्हणजे, "बायकांनो, कधी विचार केलाय, देवी अख्ख्या विश्वाचा पसारा सांभाळते आणि तुमच्याकडून एक घर सांभाळलं जात नाही? असं का? निरखून बघा, देवीला नऊ-नऊ हात आहेत, पण एकातरी हातात मोबाईल दिसतोय का?" मेसेज संपला की पुढे दात विचकणारे इमोजी.

असे असंख्य मेसेज फिरतात व्हॉट्सअॅपवर. उदाहरणच द्यायचं झालं तर हा दुसरा, बायकांनी गुपचूप स्वयंपाकघरात जावं हे सांगणारा.

मुळची इगतपुरीची असणारी पण आता नाशिकमध्ये शिकणाऱ्या सुनिता साठेला असे मेसेज अजिबात आवडत नाहीत. "असे मेसेज लोक फॉरवर्ड करतात आणि मग सगळ्यांना वाटतं की मुलींनी व्हॉट्सअॅप वापरुच नये. मुलांना कोणी असे प्रश्न विचारत नाही पण.

दिवसभर जरी ते मोबाईलवर व्हीडिओ पाहात बसले तरी त्यांना सगळं माफ. त्यांना कोणी म्हणत नाही की व्हॉट्सअॅपवर टाईमपास केला तर उद्या लग्न कोण करणार तुझ्याशी."

लोकांचं ऐकलं नाही आणि आपल्या मनाचं करायचं ठरवलं की लोक टोमणे मारतात असं तिला वाटतं. "काही लोकांना वाटतं यांच्या घरचे कसे या मुलींना सोशल मीडिया वापरू देतात?

मग ते आम्हाला कमी दाखवण्यासाठी असे बायकांना टोमणे मारणारे जोक फॉरवर्ड करत बसतात."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...नाही. एक विशिष्ट टार्गेट त्यांना पूर्ण करावंच लागतं. त्याच्यापुढे अतिरिक्त काम करण्याची इच्छा असेल तर जास्त पैसे मिळतात. हे व्यक्तिपरत्वे अवलंबून असतं, असं ते सांगतात.

झोमॅटो आणि स्विगीची लोक डबा खातांनाचं दुर्मिळ छायाचित्र

पण लोकांची भूक शमवणारे हे डिलिव्हरी बॉईज कधी जेवतात? काही महिन्यांपूर्वी झोमॅटोचा डिलिव्हरी बॉय कुणीतरी ऑर्डर केलेलं अन्न खातानाचा व्हीडिओ व्हायरल झाला होता. तेव्हा हा प्रश्न मोठा झाला होता.

तुम्ही कधी जेवता, या आमच्या प्रश्नावर तर सगळे बॉईज हसले. दुपारी 12 ते 3 या वेळेत ... उर्वरित लेख लिहा:

त्याला वेगळा रंग दिला गेला," असं त्याने बीबीसी हिंदीच्या शुरैह नियाझी यांना सांगितलं.

पुढे सांगताना ते म्हणाले की "श्रावण महिन्यात आम्ही उपवास करतो आणि रात्री शाकाहारी हॉटेलमधून जेवणाची ऑर्डर करतो. पण जेव्हा मी पाहिलं की जेवणाची डिलिव्हरी कुणी बिगरहिंदू करणार आहे, तेव्हा मी ते बदलण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा ते झाले नाही तेव्हा मी डिलिव्हरी रद्द केली. मी केवळ बिझनेस प्रॅक्टिसबद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता. हा माझ्या धार्मिक श्रद्धेचा विषय आहे."

झोमॅटोवर ऑर्डर देणारी ही व्यक्ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असून, तिला ट्विटरवर केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल फॉलो करतात, असं @NaMo_SARKAAR या अकाऊंटवर नमूद होतं. आता मात्र हे ट्विटर अकाऊंट दिसणं बंद झालं आहे.

हेही वाचलंत का?

BBC Indian Sportswoman of the Year

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...नाही. परंतु परप्रांतीयासंदर्भात टोकाची भूमिका आम्ही मान्य करू शकत नाहीत'.

मनसेमुळे मतांचं विभाजन होऊ नये म्हणून...

शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सरकार स्थापन केल्याने शिवसेनेला मानणारा थोडा वर्ग नाराज झाला आहे. आता या नाराज लोकांची मतं शिवसेनेला पर्याय म्हणून मनसेला मिळू शकतात. मनसेमुळे मतांचं विभाजन होऊ नये म्हणून त्यांना बरोबर घेऊन जाण्याचा भाजपचा विचार दिसतो आहे असं लोकसत्ताचे राजकीय संपाक संतोष प्रधान यांनी सांगितलं.

राज ठाकरे

'मुंबई महापालिका तसंच अन्य निवडणुकांमध्य... उर्वरित लेख लिहा:

, विविध राज्यं आता जी पावलं उचलत आहेत ते आम्ही सुरुवातीपासून म्हणत आहोत. मुंबई ठाण्यातल्या कारखान्यात बीड, उस्मानाबाद, हिंगोली, यवतमाळ इथली माणसं असावीत', असं ते म्हणाले.

'राजकीय समीकरणं कशी होतील आताच सांगणं कठीण आहे. नवीन सरकार येऊन सहा महिने होत आहेत. हनिमून पीरियड संपेल. कोरोनाचं संकट मोठं आहे. नवी मुंबई किंवा औरंगाबाद इथल्या निवडणुकांचा विचार केला तरी सहा महिने किंवा वर्षभराचा अवधी आहे', असं त्यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...नाहीत. आणि आमचा शत्रू डिव्हाइड होतोय तर राजकारणात असं करायचं नाही का?

पण होत असलेलं इनकमिंग चांगलं आहे का?

आपण कुठल्या चष्म्यातून बघतो ते महतत्त्वाचं आहे. आम्ही सफेद चष्मा घातलाय त्यामुळे आम्हाला काहीच प्रॉब्लेम नाही. हजारो लोकांमध्ये काही लोकं आल्याने आमच्या गुणवत्तेत फरक पडणार नाहीये.

ईडी आणि सीबीआयचा धाक दाखवून नेते वळवले जातायंत का?

ईडी आणि सीबीआय काँग्रेसच्या काळातही होती. आरोप होतात, चौकशा होतात. कोर्ट फटकारतंही. चिदम्बरम यांच्या केसमध्ये तेच झालं. इतकं सोप नाहीये ते की कुणाला असं गुं... उर्वरित लेख लिहा:

.

अजिबात करत नाहीये. मी अनेक वर्षं राजकीय आंदोलनं करतोय. कुठली यात्री असते तेव्हा लोकशाही असल्यानं लोकं पुढे येतात. लोकशाहीत काळे झेंडे दाखवता येतात. पत्र देता येतात. पण मोठ्या प्रमाणावर जनसागर एकत्र येतो तेव्हा गडबड होऊ शकते. काँग्रेसचाही कार्यक्रम असतो तेव्हाही शांतपणे घेतला पाहिजे. पंढरपूरलाही सापाची अफवा पसरली होती. म्हणूनच ही पावलं उचलावी लागतात.

काल-परवाच शहांनी सांगितलं की हिंदी भाषेची सक्ती व्हायला हवी. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्याचा निषेध केला पण महाराष्ट्रात तसा झाला नाही.

आपल्या देशात दक्षिणी राज्य आणि बाकीची राज्य आहेत. दक्षिणी राज्यं हिंदी मानत नाहीत. पण बाकीची राज्य हिंदीचा वापर करतो. पार्लमेंटमध्ये मला हिंदी, इंग्लिश, मराठीत बोलता येतं. पण एकसमानता असावी असा प्रयत्न आहे. व्यावहारिक पातळीवर ते कधी ना कधी करावं लागेलच. स्थानिक भाषेला शहांचा विरोध नाही.

काश्मीरमध्येही हीच परिस्थिती आहे की. स्थानबद्धता होतेच आहे.

त्यांची बाजू घेऊ नका कारण ते दहशतवादाला पाठिंबा देतात.

विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनाही काश्मीरचा दौरा करू देत नाहीयेत.

370 कलम रद्द झाल्यावर सरकारने ही काळजी घेतली. फोन आणि इंटरनेट बंद केलं. जनजीवन सुरळीत झाल्यावर शाळा ऑफिसं सुरू झाली आहेत. कारण एक गट असा आहे जो पैसे घेऊनही दंगली उसळवतो.

मेहबुबा मुफ्ती एका महिन्यानंतरही स्थानबद्धतेमध्ये आहेत. याआधी तुम्ही त्यांच्याबरोबर सरकार स्थापन केलं होतंत.

आमच्या टर्मप्रमाणे त्यांनी मान्यता दिली होती तेव्हा केलं होतं. पण आता लक्षात आलं, की त्या आम्ही ठरवल्यापेक्षा वेगळं करतायंत.

मग हाच प्रश्न विचारला होता. की सरकार दडपशाही करत नाहीये का.. एक महिना उलटून गेला आहे तरी त्यांना मोकळं केलेलं नाहीये. त्यांचा पत्रव्यवहार रोखला जातोय. मग काश्मीर आणि महाराष्ट्राचं उदाहरण वेगळं कसं?

पूर्ण काश्मीर उद्धस्त करण्याचा प्रयत्न होतोय. पाकिस्तान कोल्ड वॉर करतंय. त्यावेळेला अशा विचारसरणीला प्रोत्साहन देणारं कृत्य फारूख अब्दुला, मुफ्ती मोहमद्द आणि जे कुणी करत असेल, तर त्यांची गय सरकार करणार नाही.

सरकारने योजना राबवल्या आहेत. पण मग 2015 ते 2018 पर्यंत 12,041 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का झाल्यात?

हा जो काही आकडा आहे तो दुर्दैवी आहे. पण शेतकऱ्यांचं आधींचं कर्ज असतं, त्यांचं पीकपाणी आधी कमीजास्त झालेलं असतं. यामुळे शेतकरी आत्महत्येकडे वळलेला आहे. पण...


...नाहीये."

उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वामधील भाजपचं सरकार आता जवळपास आपला कार्यकाळ पूर्ण करत आहे. मात्र राज्यात थेट मुख्यमंत्रीच बदलण्याची चर्चा आता जितकी वेग पकडत आहे, तितकी गेल्या चार वर्षांत कधीच झाली नव्हती. किंबहुना याआधी अशी कोणतीही चर्चा सुरू होण्याआधीच संपुष्टात यायची.

कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून सरकारवर उपस्थित झालेलं प्रश्नचिन्ह असो की भाजपचे नाराज आमदार विधानसभेतच धरणं देऊन बसल्याचं प्रकरण असो, योगींच्या नेतृत्वाला कधीच आव्हान मिळालं नाही.

ज्येष्ठ पत्र... उर्वरित लेख लिहा:

होते.

त्याआधी तीन दिवसांपूर्वी दिल्लीमध्ये उत्तर प्रदेशमधल्या राजकीय वातावरणाबद्दल चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्यासोबत दत्तात्रेय होसबाळेंची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली होती.

या बैठकीत भाजप उत्तर प्रदेशचे संघटन मंत्री सुनील बन्सल हेसुद्धा उपस्थित होते. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणावर चर्चा करण्यासाठी बोलावलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीला योगी आदित्यनाथ किंवा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यांना आमंत्रण नव्हतं. राजकीय विश्लेषकांच्या मते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना ही गोष्ट खटकली होती.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं, "होसबाळे यांचं लखनऊला येणं आणि दोन दिवस थांबूनही योगींनी त्यांना न भेटणं याचा हा परिणाम होता. होसबाळे यांचा दोन दिवस थांबण्याचा कोणताही कार्यक्रम नव्हता. पण योगी त्याचदिवशी सोनभद्रला गेले होते. त्यामुळे होसबाळे यांना आपला दौरा लांबवावा लागला. होसबाळेंना दुसऱ्या दिवशीही थांबावं लागलं, पण योगीजी आले नाहीत. ते सोनभद्रवरून मिर्झापूर आणि पुढे गोरखपुरला गेले. होसबाळे यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाला थांबू की मुंबईला जाऊ, असंही विचारलं. पण काहीच उत्तर मिळालं नाही. त्यानंतर ते लखनऊवरून मुंबईला निघून गेले."

या घटनाक्रमाला भाजपच्या काही नेत्यांनीही दुजोरा दिला. याचा सरळसाधा राजकीय अर्थ असाही काढता येतो की, योगी आदित्यनाथ केंद्र सरकार किंवा भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचे 'रबर स्टँप' म्हणून काम करू इच्छित नाहीत. केंद्रीय नेतृत्वालाही ते हाच संकेत देत आहेत.

योगी आदित्यनाथ किती सामर्थ्यवान?

ज्येष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र सांगतात की, योगी आदित्यनाथ हे सध्या तरी केंद्रीय नेतृत्वाला आव्हान देण्याच्या परिस्थितीत नाहीत, मग त्यांनी कितीही प्रयत्न करू दे.

योगेश मिश्र सांगतात, "योगी हे अचिव्हर नाहीयेत, नामनिर्देशित आहेत. त्यांना मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची देण्यात आली आहे. ते पक्षाचे कोणतेही पदाधिकारीही नव्हते. त्यामुळेच ते केंद्रीय नेतृत्वाला आव्हान देऊ शकत नाहीत.

उत्तर प्रदेशमध्ये 2022 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत जर पराभव पत्करावा लागला तर त्याचा परिणाम 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणूक निकालांवर होऊ शकतो. हीच केंद्रीय नेतृत्वाची अडचण आहे. पश्चिम बंगालमधील पराभवानंतर ही भीती अजूनच वाढली...


...निदर्शनांत सामील होतात.

या आंदोलकांना परिषदेच्या जागेपासून दूर ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा यंत्रणा तैनात केली जाते.

जी-7 प्रभावी आहे का?

जी-7 गट कधीही प्रभावी संघटना नव्हती, अशी टीका केली जाते. पण अनेक बाबींमध्ये आपण यश मिळवल्याचा दावा जी-7 गटाने नेहमीच केला आहे. यामध्ये एड्स, टीबी आणि मलेरियावर नियंत्रण आणण्यासाठी जागतिक फंडाची सुरुवात अशा गोष्टींचा समावेश आहे. 2002 पासून आतापर्यंत 2.7 कोटी लोकांचा जीव यामुळे वाचल्याचा समूहाचा दावा आहे.

2016मध्ये पॅरिस क्लायमेट चेंज करार लागू कर... उर्वरित लेख लिहा:

े झपाट्याने विकसित होणारे देश जी-20 समूहाचं नेतृत्त्वं करतात पण ते जी-7चा हिस्सा नाही.

काही जागतिक अर्थशास्त्रज्ञांचं असं म्हणणं आहे की जी-20मधले काही देश वर्षं 2050 पर्यंत जी-7मधल्या काही देशांना मागे टाकतील.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...निरुपद्रवी व्हायरस.

लस बनवण्यासाठी दोन वेगळे फॉर्म्युले वापरण्यामागे उद्देश हा आहे की रोगप्रतिकारक शक्ती वाढावी. एकाच लशीचे दोन डोस देण्याऐवजी दोन वेगळ्या लशींचे दोन डोस दिले तर रोगप्रतिकारक शक्ती आणखी वाढू शकेल आणि अधिक काळासाठी कोरोनापासून बचाव होऊ शकेल.

कोरोना लस

ही लस परिणामकारक तर आहेच पण हिच्यापासून काही धोका नाहीये. चाचण्यांदरम्यान या लशीमुळे कोणत्याही प्रकारचा गंभीर धोका उत्पन्न होतोय असं आढळून आलेलं नाही.

अर्थात या लशीचे काही साईड-इफेक्ट अपेक्षित आहेत. पण ते सौम्य आहेत. यात हात दुखण... उर्वरित लेख लिहा:

सापडली?

जानेवारी महिन्यात या लशीला 'आणिबाणीच्या परिस्थितीत' मान्यता दिली होती. नियमकांनी म्हटलं होतं की, 'आणिबाणीच्या परिस्थितीत, विशेषतः व्हायरसचे नवनवीन म्युटेशन होत असताना, लोकांच्या हितासाठी या लशीच्या चाचण्या चालू असतानाही लशीच्या वापराला मान्यता देत आहोत.'

पण लाखो लोकांना जी लस प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून दिली जाणार आहे ती 'आणिबाणीचा उपचार' कसा ठरू शकते याबद्दल तज्ज्ञांनी प्रश्न उभे केले. ऑल इंडिया ड्रग अॅक्शन नेटवर्कने त्यावेळी म्हटलं होतं की " ज्या पूर्ण अभ्यास झालेला नाही अशा लशीला मान्यता देण्यामागे कोणतं वैज्ञानिक कारण असू शकतं याचा विचार करून आम्हीच गोंधळात पडलो आहोत. याचा पूर्ण डेटा हातात आलेला नसणं हे नक्कीच काळजीचं कारण आहे. "

पण निर्माते आणि नियमक दोघांनीही कोव्हॅक्सिनची पाठराखण केली आणि म्हटलं की, "ही लस सुरक्षित आहे आणि कणखर असा इम्यून रिस्पॉन्स देते."

भारत बायोटेकने म्हटलं की भारताच्या क्लीनिकल चाचण्यांच्या कायद्यांनी या लशीला 'लवकरात लवकर' मंजूरी मिळण्याचा रस्ता सोपा केला. या लशीच्या चाचण्यांच्या दुसऱ्या फेरीनंतर 'या जीवघेण्या रोगाची गंभीरता लक्षात घेऊन असं करण्यात आलं."  फेब्रुवारी महिन्यात या लशीचा डेटा जाहीर करण्यात येईल असंही त्यांनी म्हटलं होतं. त्याप्रमाणे त्यांनी डेटा जाहीर केलेला आहे.

कोव्हिशिल्ड काय आहे?

ही लस ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि अॅस्ट्राझेंका यांनी एकत्रितपणे विकसित केली आहे. पुणेस्थित सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाकडे कोव्हिशिल्डच्या उत्पादनाची जबाबदारी आहे. भारतात मंजुरी मिळणारी ही पहिलीच लस ठरली.

आम्ही महिन्याला 6 कोटींपेक्षा जास्त डोस तयार करतो आहोत असं सीरमचं म्हणणं आहे.

कोरोना लस

ही लस कोरोना व्हायरसच्या कमकुवत आवृत्तीपासून बनलेली आहे. या कमकुवत व्हायरसचं नाव अडेनोव्हायरस असं आहे आणि चिंपाझींमध्ये सापडतो. कोरोना व्हायरससारखं दिसण्यासाठी यात काही बदल केले आहेत पण यामुळे माणूस आजारी पडत नाही.

ही लस जेव्हा शरीरात टोचली जाते तेव्हा रोगप्रतिकारशक्तीला कोरोना व्हायरसच्या विरोधात अँटीबॉडीज बनवण्यासाठी चालना मिळते.

या लशीचेही दोन डोस आहेत जे 4 ते 12 आठवड्याच्या अंतराने दिले जाणं अपेक्षित आहे. ही लसही 2 ते 8 डिग्री सेल्सियस या तापमानाला साठवली जाऊ शकते आणि सध्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत तिचं वाटप सहजपणे होऊ शकतं.

दुसऱ्या बाजूला फायझर-बायोटेकने विकसित केलेली लस -70 (उणे...


...निर्णय घेईल ते मान्य करू," असंही राऊत यांनी स्पष्ट केलं.

शिवसेना-काँग्रेसचं सरकार टिकेल?

"शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि सरकारला काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनं बाहेरुन पाठिंबा दिला तर ते सरकार दीड ते दोन वर्षं चालू शकेल आणि महाराष्ट्रात पुन्हा निवडणूका होतील," असं मत केसरी यांनी व्यक्त केलं.

त्यांनी म्हटलं, "अशा बाहेरून पाठिंबा दिलेल्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री शिवसेनेचा असला तरी त्यात प्राबल्य काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं असेल. कारण त्या दोघांचं एकत्रित बळ शिवसेनेच्या जागांपेक्षा जा... उर्वरित लेख लिहा:

होतं.

"शिवसेनेला पाठिंबा दिला तर काँग्रेसला देशभर उत्तर द्यावी लागतील"

दैनिक लोकमतचे वरिष्ठ सहायक संपादक संदीप प्रधान यांचं मात्र म्हणणं आहे, की काँग्रेस शिवसेनेला पाठिंबा देण्याची अजिबात शक्यता नाही.

"शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी असं समीकरण राज्यात आकारास येऊ शकतं असं मला वाटत नाही. राष्ट्रवादी आणि शिवसेना वेळप्रसंगी एकत्र येऊ शकतात. अर्थात त्यात सुद्धा काही घटक दुरावण्याची राष्ट्रवादीसाठी रिस्क असणारच. तरी महाराष्ट्राच्या अभिमानाचा मुद्दा, दिल्लीपुढे झुकणार नाही ही जी लाईन आहे, त्या भूमिकेवर हे दोन्ही पक्ष एकमेकांशी मैत्री करू शकतात. पण काँग्रेसला शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणं सुद्धा अडचणीचं ठरू शकतं," असं मत प्रधान यांनी व्यक्त केलं होतं.

मात्र शिवसेनेला पाठिंबा देणं राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसला अडचणीचं ठरू शकतं असं विश्लेषण संदीप प्रधान यांनी केलं.

"15 नोव्हेंबरनंतर अयोध्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अपेक्षित आहे. जर राममंदिराच्या अनुकूल असा निकाल लागला तर सत्ताधारी शिवसेना जल्लोष करतीये आणि त्याचवेळी काँग्रेस कदाचित हा निकाल स्वीकारताना वेगळी भूमिका घेत आहे, असं चित्र निर्माण होईल, तेव्हा देशभरात काँग्रेस काय उत्तर देणार? महाराष्ट्रात शिवसेनेला कुठल्या गोष्टीसाठी पाठिंबा दिला हे सांगणार?"

"पश्चिम बंगाल आणि इतर राज्यांमध्ये ज्या ठिकाणी आगामी काळात निवडणुका होणार आहेत तिथे काँग्रेसला याची किंमत मोजावी लागू शकते. अगोदरच तोळामासा झालेली काँग्रेस, शिवसेनेसारख्या 1992-93 च्या दंगलीचा इतिहास मागे असलेल्या पक्षाला जर पाठिंबा देईल तर त्यांना त्याची देशभर उत्तरं द्यावी लागतील."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...नी अशा प्रकारे घेतलेल्या पुढाकाराची स्तुती केली आहे. "आपल्याबरोबर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराविरोधात आवाज उठवणाऱ्या प्रसारमाध्यमांतील स्त्रियांचं मी अभिनंदन करते. न्यायव्यवस्थेत सुद्धा अनेक महिला या विरोधात लढत आहेत. त्यांनाही माझा पूर्ण पाठिंबा आहे."

काही काळापूर्वी हफिंग्टन पोस्ट या इंग्रजी वेबसाईटसाठी काम करणाऱ्या अनुराग वर्मा यांच्यावरही अनेक महिलांनी आक्षेपार्ह मेसेज पाठवण्याचा आरोप केले आहेत. अनुराग हे स्नॅपचॅटवर अशा प्रकारचे मेसेजेस करत असल्याचा उल्लेख महिलांनी केला आहे. त्यामुळे अशा मेसेज... उर्वरित लेख लिहा:

क्टोबर 2017 मध्ये सोशल मीडियावर #Metoo या हॅशटॅगचा आधार घेत कामाच्या ठिकाणी झालेल्या लैंगिक छळवणूक किंवा अत्याचाराच्या कहाण्या सोशल मीडियावर शेअर करायला सुरुवात केली होती.

'द गार्डियन' या वृत्तपत्राच्या मते टॅराना बर्क नावाच्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याने अनेक वर्षांआधी म्हणजे 2006 मध्ये #Metoo शब्दाचा वापर करण्यास सुरुवात केली होती.

हॉलिवुड निर्माता हार्वी वाईनस्टीन

मात्र अलिसा मिलानोने ट्विटरवर त्याचा वापर करण्यास सुरुवात केल्यानंतर हा शब्दप्रयोग अधिक लोकप्रिय झाला, तो एक हॅशटॅग आणि पर्यायाने मोहिमेचं नाव झाला.

मिलानो यांनी लैंगिक छळवणुकीला बळी पडलेल्या लोकांना आपल्याबरोबर झालेल्या घटनक्रमाबाबत ट्वीट करण्याचं आवाहन केलं. असं केल्यामुळे ही किती मोठी समस्या आहे, हे लोकांना कळेल, असंही त्या म्हणाल्या.

त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी झाला आणि लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर या हॅशटॅगचा वापर केला. काही ठिकाणी लोकांनी अशा प्रकारचे अनुभव कथन करण्यासाठी वेगळ्या हॅशटॅगचा आधार घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ते स्थानिक पातळीवर मर्यादित राहिले.

उदाहरणादाखल सांगायचं झालं तर लोकांनी फ्रान्समध्ये #BalanceTonPorc या नावाचं अभियान सुरू केलं. महिलांबरोबर गैरवर्तणूक करणाऱ्यांना लाज वाटायला हवी. अशाच प्रकारे काही लोकांनी #WomenWhoRoar हा हॅशटॅगसुद्धा सुरू केला. मात्र तो जास्त लोकप्रिय होऊ शकला नाही.

मात्र #Metoo अभियान इंटरनेटवर तर लोकप्रिय झालंच. मात्र बाह्य जगातसुद्धा लैंगिक छळवणुकीविरोधात आवाज उठवण्यासाठी उपयोगी ठरला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...नी आत्मनिर्भर भारत योजनेची घोषणा केली. मात्र, भारत स्वावलंबी कसा होणार, याचा रोडमॅप काही दिला नाही.

काही संकेत मात्र दिलेत. उदाहरणार्थ, भारताची आत्मनिर्भरता पाच स्तंभांवर आधारित असेल, असं त्यांनी सांगितलं. हे पाच स्तंभ आहेत - अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, व्यवस्था (यंत्रणा), सशक्त मनुष्यबळ असलेली लोकशाही आणि मागणी.

भारतात हे पाचही स्तंभ मजबूत आहेत का? हे पाच स्तंभ किती सुदृढ आहेत, याबाबत समीक्षकांचं मत काही फार चांगलं नाही.

अर्थव्यवस्था : 270 अब्ज डॉलरची भारतीय अर्थव्यवस्था दोन टक्क्यांहूनही ... उर्वरित लेख लिहा:

नरेंद्र मोदी यांनी MSME च्या सहकार्यानेच आत्मनिर्भरता प्राप्त केली जाऊ शकते, असा आशावाद व्यक्त केला आहे.

पण हे सर्व करताना ग्लोबल सप्लाय चेनमध्ये भारताला स्वतःची एक वेगळी जागासुद्धा निर्माण करावी लागेल. खरं तर जागतिक पुरवठा साखळी ढेपाळली आहे. पण उत्पादन करण्याची आपली क्षमता असली तरी ती चीनच्या तोडीची नाही.

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत याचेच स्पष्ट संकेत दिले होते. "सध्या जग चीनवर नाराज आहे, आणि अनेक देश तिथून आपले उद्योग बाहेर हलवण्याचा विचार करत आहेत. त्यामुळे भारताकडे या संकटात ही एक उत्तम संधी आहे," असं त्यांनी म्हटलं होतं.

कोरोनामुळे जागतिकीकरणचा अस्त होणार?

पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या भाषणात आणखी एक गोष्ट स्पष्ट केली, की भारत काही आपल्या व्यापारी सीमा बंद करण्याचा विचार करत नाहीये. ते म्हणाले, भारत जेव्हा आत्मनिर्भरतेविषयी बोलतोय, तेव्हा आपण आत्मकेंद्रित होऊ, असं म्हणत नाहीये.

मोदींचा आत्मनिर्भर भारतचा नारा देताच सर्व सरकारी यंत्रणा ही संकल्पना सत्यात उतरवण्यासाठी जुंपल्यात. यापुढे केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल अर्थात CAPF च्या कँटीनमध्ये 1 जूनपासून फक्त स्वदेशी वस्तूंची विक्री होणार आहे.

या कँटीनमधून तब्बल 2800 कोटी रुपयांची उलाढाल होते. 10 लाख कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय असे 50 लाख लोक आता स्वदेशी माल वापरतील, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी स्पष्ट केलं.

"जर प्रत्येक भारतीयाने स्वदेशी उत्पादनं वापरण्याचा निर्धार केला तर येत्या पाच वर्षांत भारताची लोकशाही आत्मनिर्भर होऊ शकते," असंही ते म्हणाले.

पण यात मुद्दा येतो की भारताला आत्मनिर्भर बनवताना लोकांवर सक्ती करायची की त्यांना स्वेच्छेनं हवं ते ठरवू द्यायचं? स्वदेशी माल विकताना तो बाजारात उपलब्ध असलेल्या इतर मालाइतकाच चांगला आहे का हा मुद्दा इथे ग्राह्य धरायला नको का?

बीबीसीचे व्यापारविषयक प्रतिनिधी निखील इनामदार सांगतात की पंतप्रधान मोदींनी स्वदेशी उत्पादनं विकत घ्या, हे आवाहन केलं आहे जेणेकरून भारतीय कंपन्यांना परदेशी कंपन्यांना तोंड देता येईल.

 "मात्र याबद्दल अर्थतज्ज्ञांना वाटतं की स्वावलंबन ही एक चांगली गोष्ट आहे. मात्र याचा अर्थ असा होत नाही की आपण वस्तूंची आयात बंद करू किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी भिंती उभ्या करू, जेणेकरून बाहेरच्या कंपन्यांना भारतात व्यापार करणं अवघड...


...नी उपराष्ट्राध्यक्ष पदासाठीचा उमेदवार म्हणून निवडलेलं आहे. म्हणून दक्षिण आशियातल्या वादग्रस्त मुद्द्यांविषयीचे त्यांचे विचार तपासले जात आहेत.

अपर्णा पांडे सांगतात, "आम्ही धर्मनिरपेक्ष आहोत, आम्ही अल्पसंख्याकांचं संरक्षण करू असं आपल्या घटनेत म्हटलंय. अमेरिकेची घटनाही हेच सांगते. जर एखादा उमेदवार सीरिया, लेबनन, वीगर यांच्याविषयी बोलत असेल तर त्याला भारतातल्या मानवी हक्कांबाबतही बोलावं लागेल."

पण मग त्यांच्याकडे मोदींच्या टीकाकार आणि भारताच्या काश्मीर धोरणांविषयी बोलणाऱ्या नेत्या म्हणून पहावं का... उर्वरित लेख लिहा:

तीय आणि पाकिस्तानी अमेरिकन्सना आकर्षित करण्यासाठी बायडन कॅम्पने 14 आणि 15 ऑगस्टला व्हर्च्युअल इव्हेंट्सही ठेवले आहेत.

तर भारतीय अमेरिकन्सची मतं आपल्याला मोठ्या प्रमाणात मिळतील अशी आशा ट्रंप यांच्या कॅम्पेनलाही आहे.

ट्रंप व्हिक्टरी इंडियन अमेरिकन फायनान्स कमिटीच्या अंदाजानुसार सुमारे 50 ठक्के संभाव्य भारतीय अमेरिकन मतदार हे  "डेमोक्रॅट्सना सोडतील" आणि "राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्यासाठी मतदान करतील."

एक जाणकार सांगतात, "भारतामध्ये मुसलमानांसोबत जे होतंय ते सारं जग बघतंय आणि त्यामुळे आपली जागतिक प्रतिमा खराब होत आहे. तुम्हाला लिंचिंगबाबत ऐकू येतं, लोकांना पकडून मारलं जातं, ही आपली प्रतिमा आहे."

पण निवडणुकीसाठीच्या कागदपत्रांत काश्मीर आणि एनआरसीचा उल्लेख असणं हे फक्त निवडणुकीपुरतं असू शकतं, असं काही विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

याविषयी अपर्णा पांडे सांगतात, "लोक प्रचारादरम्यान खूप काही बोलतात, जे ते राष्ट्रपती झाल्यानंतर बोलत नाहीत. जगामध्ये इतकं सगळं घडत असेल तर तुम्ही परराष्ट्र धोरणं किती बदलणार. सात दशकांपासून प्रलंबित मुद्द्यांच्या तुलनेत यामध्ये तुमचा जास्त वेळ जाईल."

हॅरिस यांचा भारताशी संबंध

कमला हॅरिस यांच्या आईचा जन्म भारतात झाला होता आणि आपल्या भारतीय वारशाबद्दल त्या कायम बोलतात. पाकिस्तानातल्या विश्लेषकांच्या एका गटात यामुळे काहीशी चिंता निर्माण झाली आहे.

अमेरिकेमध्ये 35 वर्षं वास्तव्य असलेले ज्येष्ठ पत्रकार आणि विश्लेषक फैज रहमान सांगतात, " भारताशी नातं असणारी व्यक्ती भारत समर्थक आणि पाकिस्तान विरोधी असेल अशी काळजी वाटू शकते, पण इथे राहणाऱ्या बहुतांश पाकिस्तानींना असं वाटत नाही."

फैज रहमान पुढे सांगतात, "उपराष्ट्राध्यक्ष पद प्रतिकात्मक असतं. सगळी सूत्रं राष्ट्राध्यक्षाच्या हातात असतात. असं म्हटलं जातंय की बायडन यांचं वय जास्त असल्याने कदाचित उपराष्ट्राध्यक्षांना जास्त संधी मिळू शकते."

पण काँग्रेशनल पाकिस्तान कॉकस फाउंडेशनचे संस्थापक सदस्य आणि डेमोक्रॅट नेता ताहिर जावेद यांना काळजी वाटत नाही.

ते सांगतात, "त्या माझ्याही उपराष्ट्राध्यक्ष आहेत. जेव्हा जेव्हा मानवी हक्कांचं उल्लंघन होईल, त्या आवाज उठवतील."

मी ज्या ज्या पाकिस्तानी आणि भारतीय अमेरिकन्ससोबत बोललो, त्यांनी हॅरिस यांच्या उमेदवारीमुळे आपण खुश असल्याचं सांगितलं.

पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिकल अॅक्शन कमिटीचे डॉ. राव कामरान अली सांगतात,...


...नी केलेली वक्तव्यंसुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस वेगळी खेळी खेळणार का, असा संशय निर्माण करणारी आहे.

महाराष्ट्रासारखं महत्त्वाचं राज्य हातातून जाऊ नये, यासाठी "वेट अँड वॉच"ची भूमिका घेतलेले भाजपचे नेते पडद्यामागे कामाला लागले असल्याचं सांगितलं जातंय. आणि बुधवारी 'काही प्रसारमाध्यमांनी महाराष्ट्र हातातून जाऊ नये म्हणून भाजपने शरद पवार यांना राष्ट्रपतिपदाची ऑफर दिली आहे', अशी माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे.

त्यामुळे भाजप राष्ट्रवादीबरोबर जाणार, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. "राज्यात आज जी काह... उर्वरित लेख लिहा:

्णय घेऊ शकत नाही," असंही ते म्हणाले.

डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सरकार - संजय राऊत

राज्यातल्या सत्ता स्थापनेचं चित्र उद्यापर्यंत स्पष्ट होईल, असं संजय राऊत यांनी म्हटलंय. येत्या 5-6 दिवसांमध्ये सर्व गोष्टी पूर्ण होतील, असं स्पष्ट करत डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यात सरकार स्थापन होईल, असं राऊत यांनी बुधवारी सकाळी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

"विघ्नं दूर झाली आहेत. उद्या दुपारपर्यंत गोष्टी स्पष्ट होतील. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री शपथ घेईल," असं राऊत म्हणाले आहेत.

राष्ट्रपती राजवटीमुळे काही तांत्रिक गोष्टी असतात. कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी लागते. राज्यपालांना बहुमताचा आकडा साक्षीपुराव्यानिशी द्यावा लागतो. दोन दिवसात चित्र स्पष्ट होईल. शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन होईल, असं राऊत यांनी सांगितलं.

शरद पवारांनी देशाच्या पंतप्रधानांना भेटणं यातून राजकीय अर्थ काढण्याची गरज नाही. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आहेत. विविध मुद्यांवर देशभरातले नेते त्यांना भेटत असतात. राज्याच्या स्थितीबद्दल पंतप्रधानांना माहिती द्यावी. राज्यातली शेतकऱ्यांची स्थिती गंभीर आहे, असं त्यांनी पवार-मोदी भेटीवर म्हटलंय.

"अजित पवारांशी माझी प्रदिर्घ चर्चा झाली. महाराष्ट्रात लोकप्रिय सरकार येऊ नये असं वाटतं त्यांच्याकडून बेबनावाच्या बातम्या पेरल्या जातात," असं त्यांनी अजित पवारांबाबत येत असलेल्या बातम्यांबाबत म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)