...वी. त्यामुळेच एका कुटुंबातील किती उमेदवार राजकारणात असणार? लोकांमध्ये त्याचं काय इम्प्रेशन जाईल याचा विचार करूनच पवारांनी माढ्यातून माघार घेतली असावी."

"त्यामुळे जरी निवडून येण्याची क्षमता आणि लोकमान्यता याचा दाखला शरद पवार देत असले, तरी लोकसभेत सुप्रिया सुळे, पार्थ पवार आणि राज्यसभेत शरद पवार असे एकावेळी तीन पवार दिल्लीत असतील. तर बारामतीतून अजित पवार आणि कदाचित हडपसर किंवा जामखेड-कर्जतमधून रोहित पवार विधानसभेत असतील. त्यामुळे नव्या पिढीच्या आकांक्षा आणि त्याला असलेले कौटुंबिक पदर सहजासहजी दुर... उर्वरित लेख लिहा:

तरी ही निवडणूक मात्र टफ होईल. म्हणजे एकतर्फी नाही होणार. पूर्वी ही निवडणूक एकतर्फीच होत होती. आता ती टफ होईल. तिथं विद्यमान खासदार श्रीरंग बारणे यांचं नेटवर्क खूप चांगलं आहे. त्यामुळे पार्थ पवार यांना उमेदवारी मिळाली की, बारणे लगेच पराभूत होतील, असं समजण्याचं कारण नाही. लढाई चांगलीच होईल," ते पुढे सांगतात.

विजय चोरमारे यांच्या मते, "पार्थ यांच्या उमेदवारीमुळे पवार घराण्यातला उमेदवार आहे, नवीन चेहरा आहे, असं एक वातावरण तयार होईल. पवारांच्या घरातलाच उमेदवार असल्यामुळे इतर कुणी बंडखोरी करणार नाही. मावळ लोकसभेचं वातावरण बघितलं तर पवारांची उमेदवारी राष्ट्रवादीला फायदेशीच ठरणार आहे. असं असलं तरी या मतदारसंघात शिवसेनेचं नेटवर्क चांगलं आहे. त्यामुळे अजित पवारांना वैयक्तिक पातळीवर चांगलं काम करावं लागणार आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...वीच्या यामीन सरकारने भारताला ते परत घेऊन जाण्यास सांगितलं होतं. हा करार नव्याने केला जाईल, अशी भारताला अपेक्षा आहे.

काय आहेत प्रतिक्रिया?

सोली यांचा भारत दौरा 'ऐतिहासिक असेल' आणि 'संबंध पुढे नेण्यासाठी एक चांगली संधी असेल', असं मालदीवचे विश्लेषक मुवान मोहम्मद यांनी 11 डिसेंबरला 'राज्जे टिव्ही' या दिवेही भाषेतील न्यूज चॅनलच्या वेबसाईटसाठी लिहिलेल्या लेखात म्हटलं होतं.

ते लिहितात, "सवलतीच्या दरात आर्थिक सहाय्य मिळेल, अशी मालदीवच्या नागरिकांना अपेक्षा आहे. भारताकडून मिळालेल्या या कर्जातून चीनक... उर्वरित लेख लिहा:

ण असं सतत बदलत राहिलं तर त्यांना कमी दरात आणि शाश्वत परदेशी गुंतवणूक मिळणं कठीण होईल. याचा परिणाम त्यांच्या आर्थिक विकासावर होईल. अशा परिस्थितीत याचे सर्वाधिक बळी ठरतील ते मालदीवचे नागरिक."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...वीट राहुल गांधी यांनी केलं होतं.

"सरकारने या कराराची चौकशी करावी," अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

भारतातल्या कुठल्या कंपनीला भागीदार म्हणून निवडावं, याचा निर्णय घेण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य दासो कंपनीला होतं, असं म्हणत सरकारने हे आरोप फेटाळले आहेत.

फ्रान्सच्या या कंपनीनेसुद्धा भारत सरकारच्या दाव्याचं समर्थन केलं आहे.

"ही (रिलायन्स कंपनीची निवड) दासो कंपनीची पसंती होती. या भागीदारीतून दासो रिलायन्स एरोस्पेस लिमिटेड (DRAL) या ज्वाईंट-व्हेंचरची फेब्रुवारी 2017मध्ये स्थापना करण्यात आली," असो दसोन... उर्वरित लेख लिहा:

ारी कंपनीची भागीदार म्हणून निवड करण्यात आली.

मात्र अटीशर्तींवर एकमत न झाल्याने दोन्ही भागीदारांनी करार स्थगित केला.

2014 मध्ये मोदी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी लढाऊ विमान खरेदीला प्राधान्य दिलं. मात्र आहे तोच करार पुढे नेण्याऐवजी त्यांनी 36 तयार विमान थेट खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला, या करारात HAL सहभागी नव्हती, यामुळे सर्वांनाच आश्चर्य वाटलं.

भारताच्या हवाई दलाची क्षमता खाालावत चालल्यामुळे आपण 36 'तयार' विमानं थेट खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्याचं स्पष्टीकरण भारत सरकारने दिलं.

मात्र भविष्यात हवाई दलासाठी गरजेची असलेली लढाऊ विमानं कुठून मिळवणार, याबाबत स्पष्टता नाही.

एप्रिलमध्ये हवाई दलाने आपण 110 लढाऊ विमानांसाठी निविदा मागवणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.

निवडणुकीचा बिगुल

आपल्या सरकारने 2012 साली ज्या किमतीला विमान खरेदी करण्याचा करार केला होता, मोदी त्यापेक्षा जास्त किंमतीने विमान खरेदी करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

मात्र भारत सरकार दासो कंपनीला नेमके किती पैसे देणार आहेत, याचा तपशील उपलब्ध नाही.

काँग्रेस खोटं बोलत आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी आपण किमतीचा तपशील लवकरच जाहीर करू, असं संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पूर्वी म्हटलं होतं. मात्र ही माहिती गोपनीय असल्याने सरकार तसं करू शकत नाही, असं स्पष्टीकरणं त्यांनी नंतर दिलं.

दरम्यान, रफाल लढाऊ विमान खरेदी करार करण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण केल्याची प्रतिक्रिया संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत दिली आहे.

करार नेमका किती किमतीला झाला, याचे तपशील नसल्यामुळे पुढच्या वर्षी होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाला आयतीच संधी मिळाली आहे.

वरिष्ठ मंत्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बचावासाठी मैदानात उतरले असले तरी स्वतः पंतप्रधान मौन असल्याने विरोधकांची बाजू भक्कम होताना दिसत आहे.

सरकारला विरोधकांशी 'समजाची लढाई' (perception battle) लढायची आहे, असं भाजपने म्हटलं आहे. मात्र आपण ज्या व्यक्तीला पंतप्रधान म्हणून निवडून दिलं, तिच्याकडून जनतेला उत्तर हवं आहे. त्यामुळे जोवर पंतप्रधान मौन सोडत नाहीत तोवर भाजपसाठी मार्ग कठीण आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...वृत्तपत्रानं लिहिलं आहे की, इराण हमासची वेगळ्या पद्धतीनं मदत करत आहे. इराणकडून त्यांना डिझाइन दिली जाते आणि मग रोजच्या वापरातील पाइप, एरंडेल आणि इस्रायलच्या हत्यारांचे तुकडे वापरून रॉकेट बनवली जातात.

गुरूवारी (20 मे) इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी इराणवर गाझामधल्या कट्टरपंथीयांचं समर्थन करत असल्याचा आरोप केला आणि म्हटलं, "जर इराणचा पाठिंबा मिळाला नाही तर या सर्व संघटना दोन आठवड्यांत कोसळून पडतील."

अल जझीरावर प्रसारित झालेल्या एका वृत्तात या आठवड्यात इराण रिव्होल्युशनरी गार्ड्सचे प्रमुख ह... उर्वरित लेख लिहा:

शनलनेही नुकताच एक रिपोर्ट प्रसिद्ध केला होता. त्यामध्ये पॅलेस्टिनी ड्रोन जुन्या इराणी मॉडेलच्या आधारावर बनविण्यात आले असतील असं म्हटलं होतं.

रॉकेट हेच एकमेव हत्यार

पॅलेस्टिनी कट्टरवादी समूह इस्रायलवर हल्ल्यासाठी अनेक वर्षांपासून रॉकेटचाच वापर करत आहेत. 2005 मध्ये गाझामधून इस्रायलच्या जाण्याआधी गाझामध्ये इस्रायली वसाहतींवर पॅलेस्टिनी अरब वस्त्यांमधू मोर्टार आणि रॉकेट डागण्यात यायचे.

इस्रायलनं गाझाची चारी बाजूंनी केलेली नाकाबंदी आणि 2003 मध्ये वेस्ट बँकवर मिळविलेल्या ताब्यानंतर हमासकडे रॉकेट हेच एकमेव हत्यार उरलं होतं.

इजिप्तमध्ये पहिल्यांदाच लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मोर्सी 2013 मध्ये सत्तेतून बेदखल झाले. तोपर्यंत हमास आणि इस्लामिक जिहादला इजिप्तमधल्या सिनाई बेटांवरील फॅक्ट्रीतून हत्यारं मिळत होती.

गाझा शहरातील हल्ल्यादरम्यानची दृश्यं

मात्र इजिप्तचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल फतह अल सीसी सत्तेवर आल्यानंतर गाझामधील भुयारं नष्ट झाली आणि त्यांच्यापर्यंत हत्यारं पोहोचणं बंद झालं.

रॉयटर्सनं एका इस्रायली अधिकाऱ्याच्या हवाल्यानं लिहिलं आहे की, इजिप्तकडून अशी कारवाई झाल्यानंतर हमासला इराणची मदत घेऊन स्थानिक पातळीवरच रॉकेट बनवणं भाग पडलं. त्यासाठी इराणी गाझामध्ये आले आणि गाझातले लोक परदेशात गेले.

इस्रायली आणि पॅलेस्टिनी सूत्रांच्या हवाल्याने रॉयटर्सनं लिहिलं आहे की, छुपं युद्ध करणारे इराणी पैसे आणि माहितीच्या आधारावर गाझामध्येच 200 किलोमीटरपर्यंत मारा करण्याची क्षमता असलेले रॉकेट्स बनवत आहेत. त्यामध्ये काही 100 किलो वजनाचेही आहेत, ज्यात टीएनटी आणि स्फोटकं भरलेली असतात.

हमासकडे गाझामध्ये रॉकेट बनविण्याचे किमान तीन भूमिगत कारखाने आहेत, असं इराणमधील एका सुरक्षा अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

संघर्षाच्या शेवटच्या काही दिवसांत इस्लामिक जिहादचा नेता जाएद एल-नखालाने संघटनेकडे असलेल्या हत्यारांच्या गुणवत्तेवर टीका केली होती.

त्यांनी म्हटलं होतं की, मौन धारण केलेल्या जगानं आमच्या हत्यारांबाबत जाणून घ्यायला हवं. आम्ही अमेरिकन बनावटीच्या अत्याधुनिक हत्यारांचा सामना करत आहोत. आमची शस्त्रं म्हणजे पाण्याचे पाइप्स आहेत, इंजिनिअर्सनी त्याचा वापर करून रॉकेट्स बनवले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की...


...वृषभाद्री, नारायणाद्री आणि वेंकटाद्री म्हणून ओळखल्या जातात. अंजनाद्री या टेकड्यांचा भाग आहे, ही गोष्ट अंजनेयाचा (हनुमानाचा) जन्म इथे झाला होता ही गोष्ट सिद्ध करेल. आम्ही नेमलेल्या समितीने याचा पूर्ण अभ्यास केला आहे."

रेड्डी यांच्यामते तज्ज्ञांच्या समितीकडे ऐतिहासिक पुरावेही आहेत. "अयोध्येत रामाचं मंदिर बांधलं जात असताना आता हनुमानाचं जन्मस्थळ निश्चित करणं महत्त्वाचं आहे," असंही त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

दुसरीकडे कर्नाटकचं म्हणणं आहे की, उत्तर कर्नाटकातल्या हंपीजवळ अंजेयानाद्री डोंगरा... उर्वरित लेख लिहा:

"वाल्मिकी रामायणातल्या किष्किंधा कांडात सुग्रीव अंजनाद्रीवरूनही वानरसेना बोलवून घ्या असं म्हणतात असा उल्लेख आहे. आता हंपी म्हणजेच किष्किंधा आणि तिथेच अंजनाद्री/अंजेयानाद्री असेल तर तिथून सैन्य का बोलवायचं? सैन्य तर तिथेच असेल ना, म्हणजेच हा अंजनाद्री वेगळा आहे. हा अंजनाद्री म्हणजे सप्तगिरी (तिरुमला डोंगररांगा) मधला डोंगर. याचाच अर्थ हनुमानाचा जन्म सप्तगिरी डोंगररांगांमध्ये झाला होता. पुत्रप्राप्तीसाठी अंजनादेवीने सप्तगिरीत (तिरुमला डोंगररांगा) तप केल्याचाही पुराणात उल्लेख आहे."

या दोन जागांव्यतिरिक्त आणखी तिसऱ्या एका जागेची भर या वादात पडली आहे. शिवमोगा जिल्ह्यातल्या रामचंद्रपुरा मठाचे अधिपती राघवेश्वरा भारती यांनी दावा केला आहे की हनुमानाचा जन्म कर्नाटकच्या किनारी भागात गोकर्ण इथे झाला आहे.

ते दावा करतात की, वाल्मिकी रामायणातल्या संदर्भांवरून लक्षात येतं की गोकर्ण ही हनुमानाची जन्मभूमी होती तर हंपीजवळचं अंजेयानाद्री कर्मभूमी. वाल्मिकी रामायणात हनुमान स्वतः सीतेला माझी जन्मभूमी गोकर्ण असल्याचं सांगतो असे उल्लेख आहेत, असंही राघवेश्वरा भारती म्हणतात.

अर्थातच आनंदम चिंदबरा हे दावे खोडून काढतात. "गोकर्ण हनुमानाचं जन्मस्थळ आहे ही चुकीची धारणा आहे. त्या स्वामीजींनी वाल्मिकी रामायणाचा उल्लेख केला आहे. सुंदरकांडात एक श्लोक आहे, ज्यात हनुमान सीतेला म्हणतो, 'अहं केसरिणः क्षेत्रे'. आता हनुमानाचे पिता केसरी गोकर्णचे होते, त्यामुळे त्या स्वामींनी या श्लोकाचा असा अर्थ काढला की हनुमानाने सीतेला सांगितलं मी केसरीच्या क्षेत्राचा आहे. हा अर्थ चुकीचा आहे.

इथे 'क्षेत्रज' या अर्थाने हा शब्द वापरला गेला आहे. आता 'क्षेत्रज म्हणजे काय तर महाभारतात कुंतीला पांडूच्या परवानगीने इतर देवतांपासून पुत्र प्राप्त झाले होते. म्हणजे पांडव हे पांडूचे पुत्र नाहीत तर 'क्षेत्रज'. तसंच अंजनीमातेला वायुदेवापासून हनुमानासारखा पुत्र प्राप्त झाला म्हणून ते केसरीचे 'क्षेत्रज'. मग हनुमानाचा जन्म गोकर्णला झाला असण्याचा प्रश्नच येत नाही."

मग नाशिकचा काय संबंध?

राज्य, भौगोलिक प्रदेश आणि याच्या अवतीभवती गुंफलेल्या कथा जरी वेगवेगळ्या असल्या तरी अंजनेरी, अंजनाद्री आणि अंजेयानाद्री तिन्ही ठिकाणांमध्ये समान धागा म्हणजे हनुमानाची आई अंजनीचं नाव.

रमेश पडवळ नाशिकमधले पत्रकार आणि इतिहास अभ्यासक आहेत. त्यांनी नाशिकच्या इतिहासावर पुस्तकंही लिहिली आहेत. या...


...वेगवेगळी असते. आई मुलांची काळजी घेऊन, त्यांच्या गरजा पूर्ण करून त्यांच्याशी नातं घट्ट करते.

तर वडील मुलांसोबत खेळून, त्यांच्या मनातल्या गोष्टी जाणून घेऊन त्यांच्याशी नातं जुळवतात. बहुतांश मुलांना धाडस आवडतं. सामान्यपणे आई मुलांशी अशी वागत नाही. मुलं पडतील, त्यांना दुखापत होईल, या भीतीने ती मुलांना फार दंगामस्ती करू देत नाही.

पुरुषांच्या उपस्थितीत मुलांना त्यांना हवं ते करण्याची संधी मिळते आणि ते कसलीही भीती न बाळगता त्यांना आवडतं ते करतात. अशी मुलं अधिक निडर असतात.

Organisation for Economi... उर्वरित लेख लिहा:

जगभरात बालसंगोपनाची जबाबदारी ही मोठ्या प्रमाणावर आईच पार पाडत असते.

या कामातही पुरुषांनी स्त्रीच्या खांद्याला खांदा लावून काम करण्याची वेळ आता आली आहे. हे त्यांच्या मुलांसाठीही फायद्याचं ठरेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...वेडेल्लो आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना आढळलं होतं.

"एखाद्या मोकळ्या भागात असलेलं एकटं झाडंही जैवविविधतेसाठी चुंबकासारखं काम करतं. यामुळे अनेक प्राण्यांना किंवा झुडपांना मदत मिळते. म्हणूनच तुरळक असणारी झाडं कापण्याचाही स्थानिक जैवविविधतेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो."

नैसर्गिक संकटांची मालिका सुरू होईल

यामुळे पृथ्वीच्या वातावरणावरही लघु आणि दीर्घकालीन परिणाम होतील. जलचक्रामध्ये झाडांची भूमिका एखाद्या जैविक पंपासारखी असते. ते जमिनीतून पाणी शोषून घेतात आणि त्या पाण्याचं वाफेत रूपांतर करून ते वातावरणात स... उर्वरित लेख लिहा:

े वाढत असल्याचं प्रेवेडेल्लो आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना आणखी एका पाहणीदरम्यान आढळलं होतं. जंगलं आणि खुल्या जागांचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यावरही संशोधकांना हेच आढळलं होतं.

वातावरणातल्या बदलांमुळे होणारी तापमानवाढ रोखण्यासाठी जगभर झाडांची मदत होते. झाडांच्या खोडांमध्ये कार्बन साठवला जातो आणि वातावरणातला कार्बन डाय ऑक्साईड झाडं शोषून घेतात. एकूण कार्बन उर्त्सजनापैकी 13% हे जंगलतोडीमुळे होत असल्याचं आयपीसीसीने ऑगस्टमध्ये छापलेल्या अहवालात म्हटलंय. तर जमिनीच्या वापरात झालेल्या बदलांमुळे 23% कार्बन उत्सर्जन होतं.

जर जगातली सगळी झाडं नष्टं झाली तर जिथे आधी झाडं होती ते भाग "वातावरणामधल्या कार्बन उत्सर्जनाचा स्त्रोत बनतील" असं युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्नियाचे पर्यावरण शास्त्राचे प्राध्यापक पाओलो डीओडोरिको म्हणतात.

'कार्बनचं प्रमाण वाढेल'

हळुहळू वातावरणामध्ये 450 गिगाटन कार्बन सोडला जाईल असा क्रोअदर यांचा अंदाज आहे. माणसाने आतापर्यंत केलेल्या उत्सर्जनाच्या हे प्रमाण दुप्पट आहे. लहान झुडपं आणि गवत काही काळ याला प्रतिरोध करण्याचा प्रयत्न करतील. लहान झुडपं मोठ्या झाडांपेक्षा जास्त वेगाने जरी कार्बन शोषून घेत असली तरी ती तितक्याच वेगाने कार्बन सोडूनही देतात. अशा परिस्थितीत कदाचित काही दशकांनंतर या झुडपांना वाढतं तापमान रोखणं शक्य होणार नाही.

"तुम्ही कुठे आहात यावर हा कालावधी अवलंबून आहे. कारण कुजण्याची प्रक्रिया ही उष्णकटिबंधामध्ये आर्क्टिकपेक्षा जास्त वेगाने होते. पण एकदा कार्बन डायऑक्साईड वातावरणात आला तर तो कुठून आलाय याने काही फरक पडत नाही," डीओडोरिको म्हणतात.

कुजण्याच्या प्रक्रियेमुळे कार्बनचा धोका वाढेल. यातला कार्बन मोठ्या प्रमाणात समुद्रात मिसळेल. याने समुद्राच्या पाण्यातल्या आम्लाचं (Acid) प्रमाण वाढेल आणि जेलीफिश सोडून इतर सर्व जीव मारले जातील.

भयंकर ग्लोबल वॉर्मिग होण्याआधीच मानवजातीला याचा त्रास व्हायला लागेल. वाढलेली उष्णता, बिघडलेलं जल-चक्र आणि सावली नसण्याचा भयंकर परिणाम कोट्यवधी माणसं आणि जनावरांवर होईल.

सध्या जगामधली 1.6 बिलियन माणसं ही त्यांच्या उपजीविकेसाठी, अन्नासाठी आणि औषधांसाठी निसर्गावर अवलंबून आहेत. या सगळ्यांना गरिबी आणि मृत्यूला सामोरं जावं लागेल. जळण उपलब्ध नसल्याने अन्न शिजवण्यासाठी वा घरात ऊब निर्माण करणं लोकांना शक्य होणार नाही.

'अर्थव्यवस्था कोलमडेल'

जगभरामध्ये ज्यांचं काम...


...वेळ काय होतंय मला कळलंच नाही. माझ्या डोळ्यासमोर पूल तुटला. माझ्यासमोरच्या गाड्या कोसळणाऱ्या पुलासह खाली पडू लागल्या'.

पूल असा कोसळला

'मी तात्काळ ब्रेक लावून गाडी थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पुढे रस्ताच उरला नसल्याचं लक्षात आलं. माझी गाडी हवेत तरंगू लागली होती. मी खाली पडण्याच्या बेतात होतो. स्टिअरिंग व्हीलवरचे हात काढून घेतले आणि मी मरतोय असं जोराने ओरडू लागल्याचं माझ्या लक्षात आहे. हे सगळं अवघ्या काही सेकंदात घडलं.

 मला घाबरून जायला देखील वेळ मिळाला नाही. माणूस किती असहाय्य होऊ शकतो हे म... उर्वरित लेख लिहा:

व्हा मी अपघाताचे फोटो पाहिले तेव्हा कोणीतरी गंमत करत आहे असं मला सुरुवातीला वाटलं. मी लहानपणापासून या पुलाला पाहते आहे. तो पूल माझ्या मित्रासारखा होता. माझा मित्र कोणाच्या मृत्यूचं कारण कसं काय होऊ शकतं?  असं ऐना रीटा सर्टो म्हणाल्या.

वास्तूरचनाकार प्रोफेसर कार्मेलो जेन्टाइल इटलीपासून हजार किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या युनानमध्ये सुट्यांचा आनंद घेत होते. त्यांना भावाकडून या अपघाताविषयी कळलं.

प्रोफेसर कार्मेलो जेन्टाइल

'भावाचा मेसेज वाचून मी सुन्न झालो. 20 मिनिटं काय झालं आहे त्यावर विश्वासच बसला नाही. माझं डोकं काम करेनासं झालं'.

वर्षभरापूर्वीच मिलान पॉलिटेक्निकमध्ये आपल्या टीमसह ते याच पुलाच्या जीर्णोद्धाराची योजना तयार करत होते. काम सप्टेंबरमध्ये सुरू होणार होतं, म्हणजे पूल पडला त्याच्या महिनाभरानंतर.

पुलाची मजबूती मोजण्यासाठी आम्ही सेन्सर्सचा वापर केला होता. पुलाचा जो भाग पडला त्यामध्ये तांत्रिक अडचणी होत्या.

परीक्षण करताना जी गोष्ट सर्वसामान्य नाही, किंवा निर्धारित वेळेपेक्षा तारीख उलटून गेली आहे त्याचा सखोल अभ्यास करतो. जेवढं लवकरात लवकर काम सुरू करता येईल तेवढं सुरू करतो.

पुलाची स्थिती काय याची नियमित देखरेख केली जात होती असं पुलाची जबाबदारी असणाऱ्या ऑटोस्ट्रेड कंपनीचं म्हणणं आहे. ठराविक टप्प्याने पुलाची तपासणीही केली जात होती. परंतु कोणत्याही तपासणीत पुलाला तात्काळ लक्ष देण्याची गरज आहे असं स्पष्ट झालं नाही.

मोरांडी पूल असा दिसायचा

जेन्टाइलने आपला अहवाल एसपीए इंजिनियरिंगकडे सोपवला. एसपीए ऑटोस्ट्रेडची सबसिडिअरी कंपनी आहे. हीच कंपनी पुलासंदर्भात निर्णयांची अंमलबजावणी करते.

त्यांनी मला आणखी तपासणी करायला सांगितली असती तर कदाचित मी समस्येच्या मुळापर्यंत गेलो असतो. कदाचित तपासणीला सुरुवात केल्या केल्या समस्या लक्षात आली असती. यासंदर्भात मी तपशीलात न्यायाधीशांसमोर गोष्टी मांडू शकलो असतो. सुरक्षेच्या कारणास्तव पुलावरची वाहतूक थांबवू शकलो असतो.

डेप्युटी अभियोजक पाओलो डी ओवेतियो आणि त्यांच्या चमूने अपघाताशी संबंधित सगळे पुरावे एकत्र केले. आता हे पुरावे न्यायाधीशांसमोर सादर केले जाणार आहेत. यासंदर्भात त्यांनी अधिकारी ते इंजिनियर आणि तंत्रज्ञ अशा 80हून अधिक लोकांच्या भूमिकेची तपासणी करणार आहेत.

पूल तुटणार आहे हे ऑटोस्ट्रेड कंपनीला माहिती होतं असं डीओवेतिया म्हणत नाहीत.

पाओलो डीओवितियो

पुलाच्या...


...वेळी CT स्कॅन केल्यानंतर रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळून येतो. याचं काय कारणं आहे?

व्हायरोलॉजिस्ट विद्या अरंकल म्हणतात, "याची दोन कारणं असू शकतात. पहिलं कारण म्हणजे व्हायरसच्या संरचनेत सातत्याने बदल होत आहे. त्यामुळे सध्याची कोरोना चाचणी नव्या व्हायरसची ओळख पटवू शकत नाही. तसंच व्हायरस अत्यंत कमी प्रमाणात असल्यामुळेही रिपोर्ट निगेटिव्ह येऊ शकतो.

डॉ. गौतम वानखेडे म्हणतात, "याची अनेक कारणं असू शकतात. सँपल योग्य पद्धतीने घेतला नाही, योग्यरित्या त्याची वाहतूक झाली नाही, केमिकल मिळालं नाही. चाचणी करताना ऑटोमे... उर्वरित लेख लिहा:

करू शकतो, हे आपल्याला माहीत नाही. त्यामुळे आपल्याला पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह यांच्यावरच जास्त लक्ष द्यावं लागेल. पण वैद्यकीय परिभाषेत CT व्हॅल्यूला एक वेगळं महत्त्वं आहे. यामुळे डॉक्टरांना परिस्थिती समजून घेण्यासाठी चांगली मदत होऊ शकते, हेही तितकंच खरं आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...व्यक्ती ( चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि गट ड कर्मचारी वगळून)

8. रजिस्टर्ड डॉक्टर, वकील, सीए, इंजिनियर, CA आणि आर्किटेक्ट

तसंच एका कुटंबातल्या एकपेक्षा जास्त व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. लाभार्थ्यांच्या नावावर शेतजमीन असणं आवश्यक आहे.

लाभार्थ्यांच्या पडताळणीत असं लक्षात आलं की एकाच कुटुंबातले नवरा-बायको, शासकीय कर्मचारी किंवा जमीन नावावर नसलेल्या अनेक अपात्र व्यक्तींनी या योजनेचे पैसै लाटले आहेत.

हा घोटाळा नक्की झाला कसा?

कोणत्याही गावात या योजनेला पात्र असणाऱ्या लोकांची यादी करून त... उर्वरित लेख लिहा:

अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे हेही स्पष्ट केलं आहे.

यात कोणी सरकारी कर्मचारी दोषी आढळले तर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल असंही धीरज कुमार यांनी स्पष्ट केलं.

तामिळानाडूत काय घडलं?

ऑगस्ट महिन्यात या लाभार्थ्यांची संख्या प्रमाणापेक्षा जास्त वाढल्याचं लक्षात आल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. त्यानंतर जवळपास 100 कोटींचा घोटाळा झाल्याचं तसंच यात अनेक सरकारी अधिकारी सामील असल्याचं समोर आलं. 18 दलालांना अटक झाली आहे, या योजनेशी संबधित 80 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकलं आहे तर 32 अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झालेली आहे.

भाजपने याविरोधात तामिळनाडूनतल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये आंदोलनं केली. "ज्या योजनेमुळे लाखो शेतकऱ्यांचं भलं झालं त्याचा गैरफायदा काही लोकांनी घेतला. ही फार वाईट गोष्ट आहे. त्यामुळे आता आम्ही एक कमिटी स्थापन करून प्रत्येक जिल्ह्यातल्या लाभार्थ्यांची छाननी करणार आहोत," तामिळनाडू भाजप नेते नागराजन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

या घोटाळ्याच्या विरोधात आता तामिळनाडूनतल्या शेतकरी संघटनाही आवाज उठवत आहेत.

पीएम किसान योजना म्हणजे नक्की काय?

PM- Kisan म्हणजेच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) योजना 1 डिसेंबर 2018पासून देशात लागू करण्यात आली.

या योजनअंतर्गत देशातल्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपयांचा आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम वर्षाला 2000 च्या तीन हप्त्यात दिली जाते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...व्यवस्थेचे वर्णनही कर्णिक यांनी केलं होतं. या सर्व अनुभवावर आधारित त्यांचं 'जैतापूरची बत्ती' हे पुस्तक प्रसिद्ध झालं होतं.

'जैतापूर' विरोधात रत्नागिरीमध्ये झालेली दगडफेक

कोकणात प्रकल्पांना होणारे विरोध आणि रोजगाराविना होणारं कोकणाचं नुकसान यावर कर्णिक यांनी बीबीसीकडे मत मांडलं. ते म्हणाले, "कोकणचा माणूस मूळचा श्रम करणारा आणि बुद्धिमान आहे. गेली शेकडो वर्षं दारिद्र्यात राहिल्यामुळं त्याचं पोट कधीच भरलं नाही. इथलं राजकारणही धारदार आहे. प्रकल्पांबद्दल निर्माण केलेले गैरसमज आणि संशयांमुळं अनेक प्र... उर्वरित लेख लिहा:

त्री जयराम रमेश यांनी सांगितल्यावर मला फक्त रत्नागिरी आणि पुणे जिल्ह्याचे नकाशे मिळाले. रत्नागिरी जिल्ह्यात आधीच प्रदूषण भरपूर आहे. त्यात या प्रकल्पामुळे प्रदूषणाची वाढ नको."

"रत्नागिरीच्या समुद्रातील पाण्यात प्रदूषण झाल्यामुळं मासेमारीवर परिणाम होईल तसंच जमिनीही नष्ट होतील. 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तींनंतर स्थानिक ग्रामपंचायती आणि नगरपंचायतींना आपल्याला कसला विकास हवा आहे, हे सांगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळं असे प्रकल्प लादणं घटनाविरोधीही ठरतं," असंही गाडगीळ म्हणाले.

'लोकांपर्यंत विज्ञान पोहोचवलं पाहिजे'

लेखक आणि शास्त्रज्ञ डॉ. दत्तप्रसाद दाभोळकर यांनी 'समग्र माते नर्मदे' पुस्तकाद्वारे मोठ्या प्रकल्पांच्या गरजेवर आणि त्यासंबंधी घटनांवर भाष्य केलं आहे.

डॉ. दाभोळकर यांनी बीबीसी मराठीशी साधलेल्या संवादात म्हणाले, "लोकांपर्यंत विज्ञान पोहोचवलंच जात नाही. प्लास्टिक बंदीचा कायदा आपल्याकडे प्लास्टिकच्याच पेनाने सही करूनच केला जातो. संपूर्ण समाजाला अज्ञानात ठेवलं जातं. अशा प्रकल्पांना यश येत नाही, यामागे आपलं प्रशासकीय कौशल्य कमी असणं, हे कारण मला वाटतं."

डॉ. दाभोळकर म्हणतात, "सरकारने एखाद्या जागी थेट जाऊन प्रकल्प सुरू करण्याऐवजी तीन ते चार संभाव्य जागांची आखणी करायला हवी. तिथे जाऊन स्थानिकांना व्यवस्थित आणि स्वच्छपणे कार्यक्रम सांगायला पाहिजे. मग मतदान घेऊन जिथे 80 टक्के लोक पसंती देतील तिथे प्रकल्प उभे करू असं सांगितलं पाहिजे. त्यांना किती मोबदला मिळेल हे सांगितलं पाहिजे."

'निसर्ग नासवून कोकणचा कॅलिफोर्निया कसा होणार?'

नाणार, जैतापूर आणि इतर उद्योगांना विरोध होण्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे पर्यावरणाची होणारी संभाव्य हानी. विविध आंदोलकांनी या प्रकल्पांना विरोध दर्शवलेला आहे.

रायगडमधील SEZ प्रकल्पांमध्ये जमिनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने आंदोलन उभ्या करणाऱ्या आंदोलक उल्का महाजन यांच्या मते उद्योगांमध्ये जमीन गमावणाऱ्यांना एकदा जमीन गेल्यावर काहीच मिळत नाही.

रायगडमधील SEZ विरोधात पेण तालुक्यातील लोकांनी मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक अडवली होती.

त्या सांगतात, "पेट्रोकेमिकल उद्योगांनी आतापर्यंत कोकणातील खाड्या आणि निसर्ग नासवला आहेच, त्यात या प्रकल्पांची भर पडणार. कोकणाची वाट लावल्यावर कोकणचा कॅलिफोर्निया करू या घोषणेला काय अर्थ उरणार आहे? कोकणचं वैभव वाचविण्यासाठीच लोक रस्त्यावर उतरले आहेत."

"SEZच्या...


...व्यावसायीकरण रोखण्यासाठी धार्मिक पुतळ्यांच्या उभारणीवर निर्बंध घालावेत, असे आदेश दिले होते.

धर्मांचं चिनीकरण

हे निर्बंध असताना दुसरीकडे सरकारची धर्मांचं चिनीकरण होण्यासाठी नवे नियमही अंमलात येत आहेत.

फेब्रुवारी महिन्यात चीनमध्ये धार्मिक घडामोडी नियमन कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. यावर परेदशातील मानवी हक्कांवर काम करणाऱ्या संस्थांनी चिंता व्यक्त केली होती.

बेकायदेशीर धार्मिक हालचालींमध्ये धार्मिक घडमोडींवर ऑनलाईन चर्चा करण्याचाही समावेश आहे. परदेशी नागरिकांच्या धार्मिक हालचालींबद्दलचा कायद... उर्वरित लेख लिहा:

ा वाढत आहे, असं म्हटलं आहे.

(बीबीसी मॉनिटरिंग जगभरातल्या टीव्ही, रेडिओ, प्रिंट आणि वेब माध्यमांतून प्रकाशित होणाऱ्या बातम्या आणि घटनांचे विश्लेषण देण्याचं काम करतं. बीबीसी मॉनिटरिंगच्या बातम्या तुम्ही ट्विटर आणि फेसबुकवरदेखील वाचू शकता.)

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...व्लादिमीर पुतिन यांची इच्छा होती आणि म्हणून जनरल सुलेमानी यांनी कसं इराणला सीरियाच्या युद्धात उतरवलं याबद्दल ते सांगतात.

सुलेमानींनी इराणची सरकारी विमान कंपनी - इराण एअरच्या विमानांचा वापर सीरियामध्ये सैन्य नेण्यासाठीच्या उड्डाणांसाठी केल्याची तक्रारही ते करतात. असं करणं धोक्याचं होतंच पण इराणच्या प्रतिष्ठेसाठीही चांगलं नसल्याचं ते म्हणतात.

इराणने प्रवासी विमानांचा वापर गोळाबार करण्यासाठी आणि जवानांची ने आण करण्यासाठी केल्याचा आरोप करणाऱ्या बातम्या पूर्वी प्रसिद्ध झाल्या होत्या. इराणच्या परर... उर्वरित लेख लिहा:

ल्यूशनरी गार्ड्सच्या कमांडर्सनी आपल्यावर दबाव आणल्याचं परराष्ट्र मंत्री जरीफ यांनी म्हटलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...व्हायरल झाला होता. धोका पत्करून सेल्फी काढल्यामुळे सोशल मीडियावर त्यांना ट्रोल करण्यात आलं. त्यानंतर, अमृता फडणवीस यांनी "कोणाला मी चूक केली असं वाटत असेल तर माफी मागते," असं वक्तव्य केलं होतं.

"मुंबई सुरक्षित नाही- अमृता फडणवीस"

याच वर्षी 3 ऑगस्ट 2020 ला अमृता फडणवीस त्यांच्या सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी केलेल्या वक्तव्यानंतर नेटिझन्सच्या टीकेच्या धनी ठरल्या.

"ज्या परिस्थितीत सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण हाताळलं जात आहे. मला वाटतं मुंबई माणूसकी विसरली आहे. या शहरात निष्पाप आणि स्वाभिमानी लोकां... उर्वरित लेख लिहा:

कीचं आहे."

पण, अमृता फडणवीसांना यांना ट्रोल का केलं जातं. याबाबत त्या म्हणतात, "प्रसिद्धी झोतात रहाण्यासाठी आणि लोकांचं लक्ष आकर्षित करण्यासाठी त्या अशी वक्तव्य करतात. मुंबई असुरक्षित आहे असं म्हणत त्यांनी मुंबई पोलिसांवर अनेक आरोप केले. त्यामुळे या आधीदेखील अनेक मुद्यांवरून त्यांनी अशी वक्तव्य केली आहेत ज्यामुळे त्या ट्रोल झाल्यात."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...व्हावं म्हणून हे करतोय की इतर कुणाच्या सांगण्यामुळे हे करतोय? इतरांच्या मुलांची लग्नं झाली आहेत म्हणून आपण आग्रह करतोय का याचाही त्यांनी विचार करावा", क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट तेजस्विनी भावे सांगतात.

कुणाच्यातरी आग्रहाला बळी पडून लग्नाला होकार दिल्यामुळे अनेक प्रकारचे दुष्परिणाम पाहायला मिळाल्याचं तेजस्विनी सांगतात.

Anxiety- म्हणजे सतत चिंता वाटणं हे त्याचं एक उदाहरण झालं. याची परिणती पुढे अनेक गोष्टींमध्ये होऊ शकते. आत्मविश्वास गमावणं, आपण घेत असलेल्या प्रत्येक निर्णयाबद्दल शंका वाटणं, काही टोक... उर्वरित लेख लिहा:

कारण नंतर आरोग्याशी निगडित समस्या उद्भवतात. या सगळ्याबद्दल कुटुंबातल्या सदस्यांचं एकमेकांशी बोलणं झालं पाहिजे."

मुळात लग्न करण्यामागचं कारण, लग्नसंस्थेवरचा विश्वास, लिव्ह-इन रिलेशनशिप, समलैंगिक संबंध, पालकांची आणि मुलांची परस्परांच्या जीवनशैली आणि विचारसरणीबद्दल असलेली समज आणि ते स्वीकारण्याची तयारी या आणि इतरही अनेक घटकांचा या निर्णयावर खोलवर परिणाम होतो.

अलिकडे, मुख्यतः मोठ्या शहरांमध्ये लग्नापूर्वी दोन्ही कुटुबांनी एकत्रितपणे 'प्री-वेडिंग काउन्सिलिंग' करून घेण्याचाही प्रघात दिसतोय. परस्परांकडून असलेल्या अपेक्षा, दोन्ही कुटुंबांचं एकमेकांशी किती जुळतंय, विचारधारा याबद्दल सविस्तर चर्चा केली जाते. यानंतरच लग्नाबद्दलचा अंतिम निर्णय घेतला जातो.

हा लेख लिहीण्यापूर्वी मी याबद्दलचे अनुभव विचारण्यासाठी सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहिली होती. याला अनेकांनी वैयक्तिकरीत्या प्रतिसाद दिला. कुणी घरच्यांना घाई झाल्याची तक्रार केली तर कुणी आपल्याला आपली 'स्पेस' मिळत नसल्याचं म्हटलं.

पुढे सगळं व्यवस्थित होतं; क्वचितच गोष्टी बिघडतात,  जुळवून घेता आलं पाहिजे असा सूर काही ज्येष्ठांनी लावला. दोन्ही बाजूंचे काही अगदी रास्त मुद्दे आहेत. पण हे सगळं ऐकत असताना एक प्रश्न पडला तो आपल्या सगळ्यांना पडतो का याचा विचार आपणच करायला हवा.

एखाद्यासाठी 'दो जिस्म एक जान', 'नाती वरती जुळतात पण गाठी खाली पडतात', 'दोन जीवांचं मीलन' चे गुलाबी बेत आखताना त्या दोन्ही जीवांच्या मानसिक आरोग्याबद्दल आपण विचार करतोय का? 'हॅपी मॅरिड लाईफ'च्या शुभेच्छा लवकर देता याव्या म्हणून आपण त्यांचा 'हॅपिनेस' हिरावून घेत नाही आहोत ना?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...व्हेन्यू मॉडेल तयार होऊ शकलेलं नाही. पत्रकारांना मिळणारा पगार, सुटट्या, कामाच्या ठिकाणी मिळणाऱ्या सोयीसुविधा हे नीट असेल तर 70 टक्के पत्रकार चांगलं काम करतील. परंतु दुर्देवाने तसं होत नाही. पत्रकारांना घर चालवायचं असतं. तेही अवघड होऊन जातं. यातूनच पत्रकार आणि राजकीय नेत्यांचं साटंलोटं होतं. त्यांच्यांविरुद्ध बातम्या दिल्याच जात नाहीत'', असं त्यांनी सांगितलं.

'प्रिंट-टीव्ही-डिजिटलमधल्या सीमारेषा धूसर'

"सध्याच्या काळात प्रिंट-टीव्ही डिजिटल हे भेद तितके काटेकोर राहिले आहेत असं मला वाटत नाही. आत... उर्वरित लेख लिहा:

ं आव्हान आहे.

माध्यमांची बाजारपेठ प्रचंड आहे.

"यातूनच वर्तमानपत्रासमोर दुसरी अडचण निर्माण झालीये, ती म्हणजे अनेकदा आल्याला सरकारी निर्बंधांचा फटका बसू नये म्हणून मालकही सरकारला न दुखावण्याची सावध भूमिका घेतात. खरं तर Anti establishment हेच पत्रकारांचं काम आहे. पण आता त्यापद्धतीचं Freedom of Press राहिलेलं नाही. आर्थिक कारणांमुळे जास्तीत जास्त महसूल मिळवणं हे आता वर्तमानपत्रांचं उद्दिष्ट झालं आहे. सध्याच्या परिस्थितीत प्रबोधनाचं साधन ते मार्केटिंगचं माध्यम असं वर्तमानपत्रांचं स्वरुप झालं आहे," असंही राही भिडे यांनी म्हटलं.

प्रिंट माध्यमांच्या भविष्याबद्दल मात्र राही भिडे यांनी फारसं सकारात्मक मत व्यक्त केलं नाही.

सुरुवातीला प्रिंट माध्यमांसमोर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचं आव्हान होतं. पण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या आगमनानंतर वर्तमानपत्रांनी स्वतःला बदललं. पण आता डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया वेगानं वाढत आहे. प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आहे. त्यामुळे छापून वर्तमानपत्रं विकणं कठीण झालं आहे. त्यामुळे सध्याच्या काळात प्रिंट मीडियाचं भविष्य हे फारसं आशादायक नसल्याचं राही भिडे यांनी म्हटलं.

'भूमिकांसाठी किंमत मोजायची तयारी हवी'

सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमधील पत्रकारांची भूमिका ही सध्या काळजीचा विषय असल्याचं मत 'मॅक्स महाराष्ट्र'चे एडिटर रवी आंबेकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.

"सध्या पत्रकारांमध्ये वैचारिक आणि राजकीय पातळीवर विविध गट पहायला मिळतात. पत्रकारिता हा तसा वैचारिक प्रांत असल्याने ते स्वाभाविकच आहे. पण आता त्याला पक्षीय अभिनिवेशही जडला आहे. देशाची लोकशाही आणि सार्वभौमत्व, धर्मनिरपेक्षता याबाबतीतली पत्रकारांची 'भक्तिमय' मतं हा सर्वांत मोठा धोका मला येत्या काळात दिसतोय," असं रवी आंबेकर यांनी म्हटलं.

भारतीय माध्यमांची स्थिती

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मतप्रदर्शन. बातमीतली वस्तुनिष्ठता हरवली आहे. डेटा जर्नालिझम आणि शोधपत्रकारिता ही मराठी पत्रकारितेत अभावानेच दिसतीये. येत्या काळात पत्रकारांमध्ये हे स्कील तयार करण्याची गरज असल्याचीही भूमिका रवी आंबेकर यांनी मांडली.

"प्रिंट, रेडिओ, टीव्ही, डिजिटल, पॉडकास्ट अशी अनेक माध्यमं आली, येत राहतील. पण बदलणार नाही तो कन्टेन्ट. कन्टेन्टचा फॉर्म बदलत राहणार आहे. मराठी पत्रकारितेनं नवीन प्रवाह आत्मसात करायला हवेत. नवनवीन माहिती, तिचा वेग आणि दृष्टिकोन आत्मसात करायला...


...श घेणारी ती एकमेव मुलगी होती.

क्रिकेट करिअरचा श्रीगणेशा

स्थळेकर यांच्या क्रिकेट करिअरची सुरुवात त्याकाळातल्या इतर मुलींप्रमाणेच झाली. म्हणजे मुलांसोबत क्रिकेट खेळून. शिवाय, महिलासुद्धा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळू शकतात, हे त्यांच्या गावीही नव्हतं.

वयाच्या 13 वर्षी त्यांना गार्डन वुमेन्स क्रिकेट क्लबमध्ये दाखल झाल्या. त्यावेळी त्यांना कळलं की मुलीसुद्धा देशासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळू शकतात. एका वेबसाईटला दिलेल्या मुलाखतीत लिसा स्थळेकर म्हणाल्या होत्या, "त्याकाळी महिला क्रिकेटचे सामने टिव्ह... उर्वरित लेख लिहा:

निंग सुरू केली आहे.

लिसा स्थळेकर

हॉल ऑफ फेममध्ये लिसा स्थळेकर यांच्यासोबतच दोन पुरूष खेळाडूंचाही समावेश करण्यात आला आहे - जहीर अब्बास आणि जॅक कॅलिस.

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांनी तिघांचही अभिनंदन केलं आहे. याविषयी केलेल्या ट्वीटमध्ये ते लिहितात, "खेळ... सीमेची बंधन मोडून जगाला एकत्र आणू शकतो आणि तुम्ही सर्वांनीच यात तुमचं योगदान दिलं आहे."

या प्रसंगी ऑस्ट्रेलियाच्या महिला क्रिकेट संघाने लिसा स्थळेकर यांच्या क्रिकेटच्या आठवणीही ताज्या केल्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...श घेतला.

फिलीप कणखर, स्वतंत्र आणि सक्षम होते. त्यांनी तसंच असणं अपेक्षित होतं.

गोर्डोनस्टॉनमध्ये सामूहिक सेवा, सांघिक काम, वैयक्तिक जबाबदारी यांची चांगली शिकवण दिली जात असे.

याच ठिकाणी फिलीप यांच्या मनात समुद्राविषयी प्रचंड प्रेम आणि कुतूहल निर्माण झालं.

आयुष्य विलक्षण पद्धतीने जगलं पाहिजे, असं फिलीप यांचं मत होतं. त्याचंच प्रतिबिंब त्यांच्या अनेक भाषणांमधून दिसून येत असे.

स्वातंत्र्याचं सार म्हणजे शिस्त आणि संयम अशी व्याख्या त्यांनी केली होती. 1958 मध्ये घानामध्ये केलेल्या एका भाषणात ... उर्वरित लेख लिहा:

त्यांच्यात नैसर्गिकपणेच होतं.

एकदा प्रिन्स फिलीप यांची प्रशंसा करत गॉर्डनस्टोन शाळेचे मुख्याध्यापक कुर्त हान मुख्याध्यपकांना आदरपूर्वक लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं, "जेव्हा वेळ येईल तेव्हा मी कुठल्याही व्यवसाय-नोकरीत स्वतःचं कौशल्य सिद्ध करत तुमचं नाव मोठं करेन."

हुशार आणि महत्त्वाकांक्षी अशा या तरुण अधिकाऱ्याबाबत इतरांची प्रतिक्रिया वेगवेगळी होती. ज्यावेळी फिलीप यांच्याकडे अधिकार आले. त्यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना अतिशय कठोरपणे हातळलं. चूक केलेल्या व्यक्तीबद्दल ते असहिष्णू होते, असं एका लेखकाने लिहिलं आहे.

'एक तर मी जीव देईन किंवा फिलीप यांच्या हाताखाली पुन्हा काम करेन', असं एका अधिकाऱ्याने लेखकाशी बोलताना म्हटल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

डार्टमाऊंटमध्ये 1939 साली युद्धाचे स्पष्ट संकेत दिसू लागले होते. त्यावेळी नशीबाने ते नौदलात आले. आधीपासूनच ते समुद्राच्या प्रेमात होते. समुद्राचं वागणं असाधारण असतं, असं ते नेहमी म्हणत असत. पण समुद्रातलं खरं युद्ध अद्याप बाकी होतं.

किंग जॉर्ज पाचवे नेवल कॉलेजच्या दौऱ्यावर होते. त्यावेळी त्यांच्यासोबत फिलीप यांचे काका त्यांच्यासोबत होते. तसंच किंग जॉर्ज यांची मुलगी राजकन्या एलिझाबेथ हीसुद्धा तिथे आली होती. फिलीप यांना त्यांची काळजी घेण्यास सांगण्यात आलं.

राजकन्या एलिझाबेथ यांच्यावर फिलीप यांचा प्रभाव पडला. ते तरूण होते, आकर्षक आणि आत्मविश्वासाने भरलेले होते. त्यांच्यात राजघराण्याचं रक्त होतं. एलिझाबेथ यासुद्धा सुंदर होत्या, थोड्या बुजऱ्या स्वभावाच्या थोड्याशा गंभीर अशा होत्या. प्रिन्स फिलीप त्यावेळी राजकन्या एलिझाबेथ यांच्याकडे आकर्षित झाले.

पण यामुळे त्यांच्या दोन आवडत्या गोष्टींची एकमेकांशी स्पर्धा होणार असल्याची त्यांना तेव्हा कल्पना होती का? आपल्याला समुद्र आणि सुंदर तरुणींपासून दूर जावं लागेल याची त्यांना कल्पना होती का? 1948 मध्ये त्यांचा विवाह झाल्यानंतर पुढचा काही काळ या दोन्ही गोष्टी त्यांना करता आल्या.

नवविवाहित तरुण म्हणून माल्टामध्ये राहताना त्यांना अत्यंत प्रिय असणारी गोष्ट त्यांच्याकडे होती - बोटीचं नेतृत्त्वं. सगळ्यांपासून दूर माल्टामध्ये त्यांनी 2 वर्षं घालवली. पण किंग जॉर्ज (सहावे) यांचं आजारपण आणि त्यानंतर त्यांच्या अकाली निधनाने या सगळ्या गोष्टी संपुष्टात आल्या.

किंग जॉर्ज (सहावे) यांच्या निधनाची बातमी सांगितल्यानंतर आता पुढे काय होणार आहे,...


...शक महेश भट्ट यांनी एकदा म्हटलं होतं, "सिनेमाचा रीलिज जवळ आला की दिग्दर्शक अगदी अवघड परिस्थितीत असतो. तुम्ही त्याला ब्लॅकमेल करून झुकायला लावू शकता."  पंतप्रधान मोदींनी स्वतः मात्र बॉलिवुडमध्ये अनेकदा स्वारस्य घेतलं असून अनेक अभिनेते आणि दिग्दर्शकांसोबत सेल्फीही काढले आहेत.

मग आता दीपिका पदुकोणच्या कृतीमुळे काही बदल घडेल का? यामुळे बॉलिवुडचे 'ए-लिस्टर' म्हटले जाणारे भूमिका घेऊन आपली मतं मांडण्यास प्रवृत्त होतील का? भारतामध्ये मोदी सरकारच्या विरोधातली विद्यार्थ्यांची निदर्शनं ही महत्त्वाची आहेत.... उर्वरित लेख लिहा:

विरोधात असणारे आणि देशभक्त."

देशामध्ये जे काही सुरू आहे त्याने आपल्याला दुःख होत असल्याचं जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांची भेट घेण्यापूर्वी दीपिका पदुकोणने एका माध्यमाशी बोलताना म्हटलं होतं.

"मला या सगळ्यामुळे दुःख होतं. आणि हे सगळं सर्रासपणे घडणं नेहमीचं होणार नाही अशी आशा आहे. देशाची निर्मिती या विचारांवर झाली नव्हती," तिने म्हटलं होतं. सेलिब्रिटींच्या राजकीय भूमिकांविषयी टीका करणं सोपं आहे. पण दीपिका मनापासून बोलत असल्याचं वाटत होतं. चित्रपट समीक्षक शुभ्रा गुप्ता म्हणतात, "मला वाटतं ही घटना अतिशय महत्त्वाची आहे. अशी भूमिका घेतल्याचा परिणाम काय असू शकतो हे तिला माहित आहे. पण तरीही तिने पवित्रा घेतला आणि अनेक गोष्टी पणाला लावल्या. यातून पुढे काय होईल, हे कोणाला माहित? आता आणखी इतर स्टार्सही बोलणार का?"

काळच याचं उत्तर देईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...शकतं याचा अंदाज दिल्ली पोलिसांना आला नाही का?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या दौऱ्यादरम्यान दिल्ली पोलिसांच्या गुप्तचर विभागाला याबद्दल लक्षात येऊ नये?

पोलिसांना कारवाईचे आदेशच मिळाले नाहीत, नाहीतर जमावाने रॉडने लोकांना मारण्याची किंवा पिस्तूल उगारण्याची हिंमतच केली नसती असा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे.

जामिया प्रकरणाप्रमाणे यावेळीही दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. दिल्ली पोलिसांनी बळाचा वापर केला नाही. यासंदर्भात आम्ही माजी अधिकाऱ्यांशी चर्च... उर्वरित लेख लिहा:

न वेळेआधीच खबरदारीचा उपाय केला जातो.

दिल्लीच्या बाबतीत प्रतिबंधात्मक कारवाई कमी पडली आहे. रिअॅक्टिव्ह पोलिसिंगही कमी पडलं आहे."

नीरज कुमार, दिल्लीचे माजी पोलीस आयुक्त

ते सांगतात,

"दिल्लीत हिंसाचार-आगीचे प्रकार घडू शकतात याची माहिती दिल्ली पोलिसांना असते. मात्र मोठ्या प्रमाणावर दंगली होतात.

संपूर्ण शहरात कायद्याविरोधी वातावरण तयार झालं आहे. त्याचा गैरफायदा अनेकजण घेऊ इच्छित आहेत. यामध्ये राजकीय पक्ष, भारताविरुद्ध काम करणाऱ्या संघटनांचा समावेश आहे.

दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह

अशावेळी हिंसा होणाऱ्या प्रत्येक ठिकाणी तुकडी पाठवून गोष्टी नियंत्रणात आणणं कठीण असतं. म्हणूनच मी यासाठी पोलिसांना जबाबदार धरणार नाही.

पोलिसांनी घटना समजल्यानंतर जी कारवाई केली ती कठोरतेने कारवाई करायला हवी होती. तसं झालं की नाही, टीव्हीवर जे दिसलं त्याआधारे नाही असंच उत्तर आहे.

पोलीस यंत्रणेला आणखी मजबूत आणि कार्यक्षम करावं ही गोष्ट नेहमीच विचाराधीन राहील. मात्र हिंसाचार रोखण्यात पोलिसांना अपयश आलं तर ते त्यांचं अपयश मानलं जाईल.

दिल्ली पोलीस केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असतील तर त्यामुळे यंत्रणेत सुधारणा होऊ नये असं काहीच नाही. त्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा व्हायला हवी होती.

दिल्लीतलं दृश्य

उदाहरण म्हणून उत्तर प्रदेश किंवा अन्य कोणत्याही राज्यांच्या पोलीस यंत्रणेकडे नजर टाकली तर ही गोष्ट लक्षात येते. दिल्लीच्या लोकांचं हे नशीब आहे की दिल्ली पोलीस राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत नाहीत, केंद्राच्या अंतर्गत काम करतात.

संपूर्ण देश सोडून राजधानी दिल्लीतल्या पोलिसांकडे बघावं एवढा वेळ केंद्र सरकारकडे नाही. राज्य सरकारांकडून पोलिसांचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता असते."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...शन केलं आहे. त्या सांगतात, की त्यांच्या रुग्णांमध्ये बरेचदा  व्यायामाचा अतिरेक आढळून येतो.

स्ट्रेस फ्रॅक्चर्स, त्वचाविकार, रोग प्रतिकार क्षमता मंदावणं ही व्यायामाच्या व्यसनाची काही लक्षणं आहेत.

महिला "female athlete triad" ला बळी पडण्याची शक्यता असते. यात मासिक पाळी बंद होणं, हाडांचं दुखणं आणि खाण्या-पिण्यासंबंधीचे विकार जडण्याची शक्यता असते. तर पुरुषांमध्ये अतिरेकी व्यायामामुळे कामेच्छा कमी होण्याचा धोका असतो.

मार्टन टर्नर हे मँचेस्टर मेट्रोपोलिटन विद्यापीठात क्रीडा आणि व्यायाम मानसोपचारतज... उर्वरित लेख लिहा:

ाही. डोकं दुखायचं. ज्या दिवशी मी व्यायामासाठी बाहेर पडू शकायचे नाही, त्यादिवशी मला जेलमध्ये असल्यासारखं, डांबून ठेवल्यासारखं वाटायचं."

विशेषतः व्यायामासंबंधीचे अॅप्स किंवा स्ट्रॅव्हा, गार्मिन, फिटबिट आणि यासारख्या तांत्रिक उपकरणांनी वेढले गेल्यावर व्यायाम कमी करणं आणखी कठीण होऊन जातं.

वॅलेरी सांगतात, "मला अॅप्स आवडतात. माझा वेग, मी किती व्यायाम केला, व्यायामात किती प्रगती केली, या सर्वांवर लक्ष ठेवण्यासाठी मी रोज अॅप्स बघते."

"जेव्हा मॅरेथॉनसारख्या स्पर्धा जवळ येतात आणि तुमचे मित्र तुमच्यापेक्षा जास्त व्यायाम करत आहेत, असं तुमच्या लक्षात येतं तेव्हा तुमच्यावर दबाव येतो."

क्रीडा मानसोपचारतज्ज्ञ मार्टीन टर्नर सांगतात, की यंत्राच्या माध्यमातून मिळणारा हा डेटा तुमचं व्यसन अधिक वाढवतो आणि उपचारात बाधक ठरतो.

ते म्हणतात, "मोजमाप तुम्हाला आत्म-सन्मानाचं इंजेक्शन देतं. अॅप्स तुम्हाला सतत सांगत असतात, की तुम्ही कमी पडलात, मागच्यावेळेपेक्षा तुमची ही कामगिरी चांगली नाही, तुमच्या मित्रासारखी तुमची कामगिरी झाली नाही आणि हीच समस्या आहे. तुम्ही सतत इतरांशी स्वतःची तुलना करत असता."

ब्रिटीश ट्रायथलॉन कोच असलेल्या ऑड्रे लिव्हिंगस्टोन यांच्या मते अॅप्स आणि गॅझेट्स यामुळे धावपटूंमध्ये व्यायामाप्रति निकोप दृष्टिकोन तयार होऊ शकत नाही.

त्या म्हणतात, "काही जण व्यायामातून आनंद मिळवू शकत नाही. इतर लोक काय करत आहेत, हे बघण्यातच त्यांचा वेळ जातो."

"मी त्यांना सांगते, की तुमची स्वतःची कामगिरी सुधारा. त्यावर लक्ष केंद्रित करा."

आणि हा सल्लाही अत्यंत काळजीपूर्वक द्यायला हवा.

"मी त्यांच्या व्यायामाचं प्रमाण कमी करते. पण त्यांना ते आवडत नाही. ते प्रश्न विचारतात आणि काही जणांना व्यायाम कमी करणं अवघड जातं", असं लिविंगस्टोन सांगतात.

"आपल्याला आरामाची गरज का आहे, हे त्यांना कळतच नाही."

उपचाराचा मार्ग

इतर व्यसनांप्रमाणेच व्यायामाच्या व्यसनाचं दुष्टचक्र भेदून उपचार घेणं लांबलचक आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते. टर्नर यांच्या मते स्वतःचा स्वीकार करणं ही व्यसनातून बाहेर पडण्याची पहिली पायरी आहे.

ते सांगतात, "धावपटूनं एक गोष्ट करणं आवश्यक आहे. ती म्हणजे आपले विचार, उद्दिष्टं आणि श्रद्धा ओळखून त्यांना सामोरे जाणे."

"वास्तव स्वीकारून लवचिक व्हायची गरज असते. स्वतःला सांगता आलं पाहिजे की 'मी आज व्यायाम केला नाही तर ते कदाचित चुकीचं असेल....


...शनच्या हद्दींमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. आज शुक्रवारची नमाज असल्यामुळे जामा मशीदबाहेर हजारोंच्या संख्येने निदर्शक जमा झाले होते. त्यानंतर जामा मशीद ते जंतर मंतर असा मोर्चा काढण्यात आला होता. भीम आर्मीचे नेते चंद्रशेखर आझाद यांनी सर्व आंदोलकांना जंतर मंतरवर जमण्याचं आवाहन केलं होतं.

दिल्लीत हिंसाचारामुळे चर्चेत आलेलं जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी आज पुन्हा मोर्चा काढला. त्यांनी पोलिसांना गुलाब देऊन शांततेचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. गांधीगिरीचा हा अनोखा प्र... उर्वरित लेख लिहा:

बीड, औंरगाबाद, नागपूरसह अनेक शहरांमध्ये आंदोलकांनी मोर्चे काढले.

दिल्लीत मेट्रो स्टेशन्स बंद

आंदोलनांमुळे गेल्या काही दिवसांत दिल्ली मेट्रोचे अनेक स्टेशन्स अंशतः बंद करण्यात आले होते. आजही जामिया मिलिया इस्लामिया आणि जसोला विहार-शाहीन बाग हे मजेंटा लाईनवरील मेट्रो स्टेशन्स बंद करण्यात आले होते. काही काळानंतर ते सुरू करण्यात आली.

गुरुवारी या आंदोलनादरम्यान तीन जणांचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त आहे. यापैकी दोन जणांचा बेंगळुरू आणि एकाचा लखनौतमध्ये मृत्यू झाला. तसंच दिल्लीत शेकडो जणांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं. दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकात काही ठिकाणी संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. देशातल्या काही भागात इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली होती.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाचं पुन्हा स्पष्टीकरण

ज्यांच्याकडे कुठलेच कागदपत्र नाही, त्यांना नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी काय करावं लागणार?

"भारताचं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी तुम्ही जन्मतारीख किंवा जन्मस्थानाचा पुरावा असलेली कुठलीही कागदपत्र दाखवू शकता. या कागदपत्रांच्या यादीत सामान्यतः लोकांकडे असणारे दस्तावेज समाविष्ट करण्यात येतील, जेणेकरून लोकांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास किंवा त्यांची गैरसौय होणार नाही," असं केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या प्रवकत्यांनी ट्वीट केलं आहे.

"जे लोक 1971च्या आधीपासून भारताचे नागरिक आहे, त्यांना आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आपल्या आईवडिलांची किंवा त्यांच्या आईवडिलांची ओळखपत्र दाखवण्याची किंवा कुठल्याही प्रकारचं वंशावळ सिद्ध करण्याची गरज नाही.

"जे निरक्षर आहेत, ज्यांच्याकडे कुठलीच कागदपत्र नाहीत, त्यांना कुठला साक्षीदार किंवा स्थानिकांच्या आधारे पुरावे सादर करण्याची परवानगी अधिकारी देतील. यासाठी एक व्यवस्थित प्रक्रिया आखण्यात आली आहे," असंही ते म्हणाले.

अनेक सेलेब्रिटी रस्त्यावर

या कायद्याच्या विरोधात देशातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर एकत्र आले आहेत. राजकीय पक्ष, विद्यार्थी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि चित्रपटसृष्टीतील कलावंत या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

 काल बंगळुरु येथे आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी पोहोचलेल्या इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. स्वराज्य अभियान पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष योगेंद्र यादव यांना ताब्यात घेतलं.

बीबीसीच्या एका कार्यक्रमादरम्यान रामचंद्र गुहा यांनी सांगितलं की हे स्पष्ट...


...शब्दात सांगायचं झालं तर त्याला चीनमध्ये जायला खूप आवडतं. चीनचे लोक खुल्या मनाचे आहेत. हीच गोष्ट त्याला सगळ्यांत जास्त आवडते. ते प्रेमानं आमिरला 'मिचू' म्हणतात.

सत्यमेव जयते सारख्या टीव्ही शोमुळे आमिरची प्रतिमा चीनमध्ये एका मार्गदर्शकाची झाली आहे. त्याचा हा शो चीनच्या एक वेबसाईटवर दाखवला जातो.

पण भारत आणि भारताच्या बाहेर या शोवर प्रचंड टीका झाली होती. भारताबाबत चीनचं धोरण आक्रमक असतं. पण चीनची प्रसारमाध्यमं आमिरची स्तुती करताना थकत नाहीत. साऊथ मॉर्निंग पोस्टने 'मीट द सिक्रेट सुपरस्टार ऑफ चायना... उर्वरित लेख लिहा:

ो त्या फिल्मचा स्पॉट बॉय, असिस्टंट डायरेक्टर आणि प्रोडक्शन मॅनेजर सुद्धा होता.

अभिनेता-निर्माता-दिग्दर्शक होण्याचे गुण आमिरमध्ये तेव्हापासूनच होते. आणि आज चीनमध्ये त्याचा प्रभाव आहे.

स्वित्झर्लँडच्या डोंगरदऱ्यांमध्ये शाहरूख खानचा कब्जा असला तरी चीनची भिंत पार करणारा फक्त आमिर खानच आहे. पण चिनी चाहते आणि आमिरमधलं हे प्रेम एकतर्फी नाही. त्यांनेही आपल्या चाहत्यांसाठी थोडी मँडरिन शिकण्याचा निश्चय केला आहे.

हे पाहिलंत का?

पाहा व्हीडिओ: प्रिया प्रकाशची खास मुलाखत

हे तुम्ही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...शभरात अशा एकूण 435 केंद्रांपैकी 69 केंद्रं महाराष्ट्रात आहेत आणि त्यातील 27 केंद्रं विदर्भाच्या दहा जिल्ह्यांत (गडचिरोली वगळता) आहेत.

त्याशिवाय महाराष्ट्रात अनेक खासगी संस्थाही व्यसनमुक्तीसाठी काम करतात. पण राज्यात अधिकृत IRCA पैकी केवळ दोन निवासी केंद्रं महिलांना उपचार पुरवू शकतात.

"एखाद्या व्यसनाधीन स्त्रीची माहिती मिळाली तरी तिला घेऊन कुठे जाणार?" असं 'मुक्तांगण' ट्रेनिंग सेंटरचे प्रादेशिक समन्वयक संजय भगत विचारतात.

केवळ महिलांसाठी असं केंद्र उभारणंही सोपं नाही, कारण त्यासाठी लागणाऱ्या प... उर्वरित लेख लिहा:

क्षणं अस्वस्थ करणारी आहेत. हे केवळ हिमनगाचं टोक पाहण्यासारखं हे. व्यसनाधीन व्यक्तींचं प्रमाण वाढत आहे आणि कमी वयातच मुलं व्यसनाकडे वळत आहेत," असं ते सांगतात.

भारतात आणि महाराष्ट्रातली परिस्थिती किती चिंताजनक आहे, हे अंतिम अहवाल प्रकाशित झाल्यावरच कळेल. पण अमली पदार्थांच्या व्यसनाच्या समस्येकडे गांभीर्यानं पाहायला हवं, असंच जाणकारांना वाटतं.

"व्यसनाधीनतेच्या समस्येविषयी जागरुकता निर्माण करणं आणि लोकांना त्याच्या परिणामांची जाणीव करून देणं महत्त्वाचं आहे," असं मुक्ता यांना वाटतं.

आयुष्याची नवी पहाट

नागपूरच्या हिंगण्यातल्या औद्योगिक परिसरातील एका काहीशा सुनसान रस्त्यावर कोपऱ्यात 'मैत्री' हे व्यसनमुक्ती आणि पुनर्वसन केंद्र म्हणजे एक वेगळं जगच आहे.

इथे बाहेरच्या अंगणात कबुतरं, कोंबडे, बदकं असे पाळीव पक्षी रणरणत्या उन्हात दाणे टिपतायत. आतल्या डॉर्मिटरी हॉलमध्ये व्यसनमुक्तीसाठी आलेले 115 रुग्ण (ज्यांना इथे 'मित्र' म्हटलं जातं) योगाचा सराव करत आहेत. इथेच तुषार नातू समुपदेशक म्हणून काम करतात.

"मी रस्त्यात मरून पडलेलं एक कुत्रं पाहिलं बेवारशी. आणि तेव्हा माझ्या मनात विचार आला की 'अरे! आपली पण अशीच अवस्था होणार आहे एक दिवस'. तेव्हापासून चौदा वर्षं झाली. आता मी पूर्णतः व्यसनमुक्त आहे."

तुषार यांच्या कौटुंबिक आयुष्यातही स्थैर्य आलं असून त्यांचा मुलगा कॉलेजमध्ये शिकत आहेत. आपले अनुभव त्यांनी 'नशायात्रा' या पुस्तकातून मांडले आहेत.

तुषार आता 'मैत्री' केंद्राचे संस्थापक रवी पाध्ये यांच्यासोबत इतर व्यसनाधीन व्यक्तींना पुनर्वसनासाठी मदत करतात. रवी यांनी लोक नशेकडे का वळतात, याकडे आमचं लक्ष वेधलं.

रवी पाध्ये

"विस्कळीत कुटुंबं, कामाचा तणाव, चुकीची संगत, अशी अनेक कारणं आहेत. आपल्या आनंद साजरा करण्याच्या पद्धती बदलत आहेत. लोक सहज दारू-सिगारेटनं सुरुवात करतात आणि मग त्यांना व्यसन जडत जातं," असं रवी यांचं निरीक्षण आहे.

गेल्या दशकभरात मुंबई-पुण्याजवळच्या छोट्या शहरांत, रिसॉर्टमध्ये रेव्ह पार्ट्यांवरील धाडींमुळे तरुणाईमधली व्यसनाधीनता चर्चेत आली.

'मैत्री'मध्येच आम्हाला यश (नाव बदललं आहे) भेटला. गेली १२-१३ वर्षं, म्हणजे शाळेत असल्यापासूनच तो अमली पदार्थांचं सेवन करायचा. आता वयाच्या 28व्या वर्षी आपण आपलं आयुष्य कसं उधळून लावलंय, याची त्याला जाणीव होते आणि खंतही.

"स्वतःच्या शरीराचं मी नुकसान करून घेतलं. मी डान्स...


...शवीच्या तोंडाचा कॅन्सर असेल तरच डॉक्टर पिशवी काढण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. केवळ कॅन्सरच्या भीतीने हिस्टरेक्टोमी करता येत नाही.'

पण वंजारवाडीतल्या ४० वर्षं वयाच्या आतील अनेक  महिलांनी  'पिशवी' काढून टाकली आहे.  ग्रामीण भाषेत गर्भाशयाला 'पिशवी'  म्हणतात.

वंजारवाडीतील महिला

बीड प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार हिस्ट्रेक्ट्रोमीची जी ऑपरेशन अनावश्यक आहेत, त्यावर नियंत्रण ठेवायची गरज आहे.

खासगी डॉक्टरांवर नियंत्रण

बीडच्या सरकारी आरोग्य यंत्रणेचे प्रमुख असलेले सिव्हिल सर्जन डॉ. अशोक थोरात यांनी सांगितल... उर्वरित लेख लिहा:

ामुळे आरोग्याची वाताहत झाल्यानंतर काय करावं, हे त्यांना कळत नाही.

कमी वयात गर्भाशय काढल्याने शैला सानप  यांचा त्रास आणखीनच वाढला. ऑपरेशन झाल्यावर एक महिनाभर घरी थांबल्या. नंतर ऊस तोडायला गेले. तिथे त्रास व्हायला लागला.

शैला यांच्या ऑपरेशनला तीन वर्षं होऊन गेली आहेत. पण आता त्या कंबरदुखी, मानदुखी, गुडघेदुखी यामुळे हैराण असतात.

"टाचा दिवसभर दुखतात. सकाळी झोपून उठले की तोंड, हात, पाय सुजलेले असतात. हातातल्या बांगड्या हलत नाहीत. इतकं अंग सुजतं."

महाराष्ट्रात ऊसतोडीसाठी सर्वाधिक स्थलांतर बीड जिल्ह्यातून होतं.

वंजारवाडीतल्या मंगल विघने यांचीही हीच कहाणी आहे. त्यांचं वय आज 39 वर्षं आहे.

'जगण्याचा भरवसा वाटत नाही'

मंगला सांगत होत्या, "आता वाटतं हात टेकून पुढे सरकावं. काम करण्याची इच्छाच होत नाही. किती दिवस जगेन याचा भरवसाही वाटत नाही. रानात मोळी आणायला गेलं की वाटतं तिथेच चक्कर येऊन पडेन."

मंगल यांनी ऑपरेशननंतर वर्षभरातच ऊसतोडीला जाणं बंद केलं.

बीड, उस्मानाबाद, सांगली सोलापूरमध्येही केसेस

बीडमध्ये वंजारवाडीसारखी अनेक गावं आहेत जिथे तरुण महिला गर्भाशयाविना आयुष्य जगत आहेत.  बीड, उस्मानाबाद, सांगली, सोलापूर या चारही जिल्ह्यांच्या ग्रामीण भागात आम्ही काही गावांना भेटी दिल्या. या गावांमधील स्थलांतर करणाऱ्या महिलांसोबतच इतर शेतकरी महिलांमध्येही गर्भाशय काढण्याचं प्रमाण मोठं असल्याचं आढळलं.

पण याचा कोणताही अधिकृत आकडा उपलब्ध नाही.

महाराष्ट्रासह कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, गुजरातमधील ग्रामीण भागात अनावश्यक हिस्टरेक्टोमीचं प्रमाण वाढत असल्याचं  आरोग्यविषयक संस्था हेल्थ वॉच ट्रस्टने नोंदवलं आहे. याविषयीची राष्ट्रीय परिषदही त्यांनी UNFPAच्या मदतीने 2013 मध्ये भरवली होती.

स्थलांतर आणि हिस्टरेक्टोमी

सामाजिक कार्यकर्त्या आणि तथापी या संस्थेच्या  मेधा काळे यांच्या मते, "ऊसतोड मजूरच नाही तर कामासाठी स्थलांतर करणाऱ्या महिलांमध्येही हे प्रमाण आहे. कारण स्थलांतर करणाऱ्या महिलांमध्ये गर्भाशयाचे आजार जास्त असतात. या महिलांच्या अनारोग्याचा फायदा डॉक्टर घेताना दिसतात. या महिला गरीब आहेत हे आणखी एक वास्तव."

मेधा काळे यांनी काही वर्षांपूर्वी लातूर आणि उस्मानाबादमधील हिस्टरेक्टोमी ऑपरेशन झालेल्या महिलांचा अभ्यास केला होता. त्यात त्यांनी निरीक्षणं नोंदवली आहेत.

गर्भाशय काढण्याचा प्रश्न किती मोठा आहे, याविषयी...


...शा भावना उफाळून येतात असं डॉ. अमोरिम यांच्या मनात दाटून येतात.

इतक्या लहान वयातलं गरोदरपण अतिशय धोकादायक मानलं जातं. युनिसेफच्या अभ्यासानुसार, 15 पेक्षा कमी वयाच्या असताना मूल जन्माला घालणाऱ्या मुलींच्या मृत्यूची शक्यता पाच पटींनी अधिक असते.

अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑब्स्ट्रेक्स अँड गायनकॉलॉजी मध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासात लॅटिन अमेरिकेतील तरुण वयात गरोदर होणाऱ्या बायकांचा अभ्यास करण्यात आला. 15 किंवा त्यापेक्षा कमी वयात गरोदर राहणाऱ्या मुलींना गंभीर स्वरुपाचा अॅनिमिया  होण्याची शक्यता सर्वाधिक अ... उर्वरित लेख लिहा:

ीत हा धोका अधिक असतो.

कायदेशीर विचार केला तर वैद्यकीय नियंत्रणाखाली करण्यात आलेला गर्भपात त्या मुलींसाठी सुरक्षित असतो.

सगळ्यात वाईट गोष्ट म्हणजे छुप्या पद्धतीने करावं लागणारा असुरक्षित गर्भपात.

बालविवाहाची पद्धत अजूनही रुढ असलेल्या देशांमध्ये महिलांच्या आरोग्याचा अभ्यास करण्यात आला. या देशांमध्ये महिलांमध्ये मूत्राशय आणि योनीमार्गाच्या जखमा मोठ्या प्रमाणावर आढळत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

डॉ. मेलानिया अमोरिम

लहान वयात मुली गरोदर राहतात. वैद्यकीय मदतीविना त्यांची प्रसूती केली जाते. बाळ बाहेर येताना आईच्या अवयवांना फाडून बाहेर येतं असं डॉक्टरांनी सांगितलं.

लैंगिक अत्याचार पीडित महिलांना या धक्क्यातून सावरण्यासाठी डॉ. अमोरिम मदत करतात. स्त्रीरोगतज्ज्ञ म्हणून सहा वर्षांची मुलगी ते 92 वर्षांची महिला अशा सर्व वयोगटाच्या महिलांना मानसिक आधार देण्याचं काम त्यांनी केलं आहे.

 कुठल्याही वयाची महिला बलात्कारापासून सुरक्षित असं नाही. कोणत्याही वयाची मुलगी, महिला यांना समाजात संरक्षणच नाही असं डॉक्टर सांगतात.

मुली लहान असताना त्या गरोदर राहत नाहीत. परंतु लहान वयातच त्यांच्यावर अत्याचाराला सुरुवात होते. त्यांना मासिक पाळी यायला सुरुवात होते तोपर्यंत अत्याचार सुरूच राहतो. त्यावेळी त्या गरोदर राहण्याची शक्यता वाढते असं त्या सांगतात.

कायदेशीर गर्भपात करता येतो हेच अनेक मुलींना माहिती नसतं.

गरोदर राहिलेल्या सगळ्याच मुलींचा गर्भपात होत नाही. बलात्कार पीडित लहान मुलींना त्यांच्या मुलाला जन्म देण्यापूर्वी थोडा वेळ आधी हॉस्पिटलमध्ये आणलं जातं.

डॉ. अमोरिम सांगतात की वैद्यकीय शिक्षण घेत असतानाच, 17व्या वर्षी महिलेच्या मृत्यूचं प्रकरण हाताळल्याचं डॉक्टर सांगतात.

वेगळी केस

साओ मॅट्युस शहरात दहा वर्षाच्या मुलीवर झालेल्या अत्याचाराचं प्रकरण वेगळं होतं असं डॉ. अमोरिमा यांना वाटतं कारण त्या मुलीचं नाव आणि ज्या हॉस्पिटलमध्ये त्या मुलीला दाखल करण्यात आलं होतं ते जाहीर करण्यात आलं होतं.

त्या हॉस्पिटलमध्ये गर्भपाताची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार होती. हा गर्भपात कायद्याने मान्य होता. त्यामुळे त्या मुलीची माहिती आणि वैयक्तिक तपशील गोपनीय राखणं आवश्यक होतं याकडे डॉक्टर लक्ष वेधतात. त्या मुलीची माहिती जाहीर कशी झाली याची चौकशी व्हायला हवी. ही अतिशय गंभीर गोष्ट आहे. मुलीची माहिती जाहीर करणाऱ्या माणसाला ही गोपनीय माहिती...


...शांक केतकर तसंच सौरभ गोखलेनं कडाडून टीका केली.

शाळा, फुंतरु, आजोबा या चित्रपटांचं दिग्दर्शन सुजय डहाकेनं केलं आहे. त्याच्या 'शाळा' या चित्रपटाची नायिका केतकी माटेगावकरही ब्राह्मणच असल्याची आठवण त्याला करुन देण्यात आली. तो प्रसिद्धीसाठी हे सगळं करतोय, असाही त्याच्यावर आरोप झाला.

सुजय डहाकेचं दिग्दर्शनाचं कौशल्य किंवा त्यानं आपल्या फिल्ममध्ये कोणाला संधी दिली यावर अधिक चर्चा झाली, पण त्यानं मांडलेलं मनोरंजन विश्वातलं जातवास्तवाकडेही तटस्थपणे पहायला हवं.

मुद्दा कलाकारांच्या पलीकडचा आहे....

सध्... उर्वरित लेख लिहा:

की व्यावहारिक कारणांमुळे, हेही तपासून पाहायला हवं.

टीआरपीची गणितं

वाहिन्यांनी अशा ग्रामीण कथानकांना प्राधान्य देण्यामागे बिझनेस मॉडेल आणि टीआरपीचं गणित पण आहे. 2014 मध्ये टेलिव्हिजन ऑडिअन्स मेजरमेंटची (TAM) जागा BARC या यंत्रणेनं घेतली. प्रेक्षकांची संख्या, त्यांचा कल यांचा आढावा घेणारी यंत्रणा असं ढोबळमानानं BARC चं वर्णन करता येईल. TAM चं वेटेज हे मुख्यतः पुणे-मुंबई आणि मोठ्या शहरांनाच होतं. BARC नं हे चित्र बदललं. 2015 पासून BARC नं ग्रामीण आणि निमशहरी प्रेक्षकांचीही गणना सुरू केली.

त्यामुळे पूर्वी फक्त पुण्या-मुंबईचा विचार करणाऱ्या वाहिन्यांसाठी अचानक गाव-तालुके महत्त्वाचे होऊन बसले. माळरानावरच्या लोकांच्या आवडी-निवडींनाही किंमत मिळाली. त्यावेळी या भागातील प्रेक्षकांचा विचार करायला चॅनल्सनं सुरुवात केली. त्यातून या भागातील लोकांच्या आयुष्याशी रिलेट करणारे विषय समोर यायला लागले.

तुझ्यात जीव रंगला

पण त्यातही गंमत म्हणजे या मालिकांची कथानकं ग्रामीण भागातली असली तरी त्यातली प्रमुख पात्रं ही त्या त्या भागातली मातब्बर राजकारणी, बडे उद्योजक, शेतकरी दाखवले आहेत...त्यांची नावंही देशमुख, पाटील, मोहिते अशी आहेत.

मालिका एका समाजातून बाहेर पडून दुसऱ्या समाजात अडकून पडताना दिसू लागल्या.

काही लोक म्हणतील की मालिका या मनोरंजनासाठी आहेत, त्यात एवढं बारकाईनं काय पहायचं? पण मुळात या मालिकांचा लोकांच्या बोलण्यावर, सणावारांवर, वागण्यावर होणारा प्रभाव पाहता या सगळ्या गोष्टींचा विचार नक्कीच व्हायला हवा.

आधी ब्राह्मणी संस्कृती, नंतर खानदानी मराठा कुटुंबातल्या डोक्यावरून पदर घेतलेल्या बायका, सणवार-रीतीरिवाज हे मालिकांच्या माध्यमातून लाखो लोकांपर्यंत पोहोचतात याचा विचार केला की मग रील आणि रिअल जात वास्तव अजून अधोरेखित होतं.

फुले आणि आंबेडकरांवर सिरियल

जसजसे नवे चॅनल्स येत आहेत, तसतशी स्पर्धा वाढतेय आणि नवनव्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याची चढाओढ कंटेटमध्ये बदल घडवतेय.

आता या ब्राह्मण-मराठा चौकटीच्या पलीकडे जाऊन महाराष्ट्रभर पसरलेल्या बहुजन समाजापर्यंत पोहोचण्यासाठी चॅनल्सनी इतिहास, पुराण, दंतकथांचा आधार घेतला.

मग महात्मा फुले किंवा आंबेडकरांवर मालिका निघाल्या. खरं तर महापुरुषांना जातीच्या चौकटीत बांधणं चुकीचं आहे, पण प्रत्येक समाजाची अस्मिता या महापुरुषांसोबत जोडलेली असते, हेसुद्धा नाकारता येत नाही.

ग्रामीण भागात...


...शांनी कथित रूपाने कट्टरवाद्याचं समर्थन करण्याच्यानिमित्तानं कतारचा विरोध सुरू केला आहे आणि या देशाच्या एअरलाइन्सवर प्रतिबंधही आणले आहेत.

असं असलं तरी सध्यातरी एअरलाइन्सने आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात एअर इंडियावर बोली लावण्याच्या माहितीला नाकारले आहे.

कतार एअरलाइन्सच्यामते कतार एअरवेज हे एअर इंडियाच्या अधिग्रहणाशी संबधित कुठल्याची चर्चेत सहभागी होत असल्याची माहिती फेटाळून लावत आहे.

शर्यतीत इतरही स्पर्धक

या स्पर्धेत एक तिसरी आघाडीही आहे. एअर इंडियाच्या सूत्रांच्या मते, फ्रान्स-डच-अमेरिका एअरलाइन्... उर्वरित लेख लिहा:

सगळ्या सहायक कंपन्यांची वेगवेगळी रेटिंग आणि त्यानुसार यावर एक संयुक्त बोली पण लावली जाऊ शकते.

हे स्पष्टपणे दिसत आहे की, बोली लावणारी कुठलीही कंपनी एअर इंडियावरील कर्जाचं जबाबदारी घेण्यास उत्सुक नसेल. पण सरकारच्या गुंतवणूक  धोरणाप्रमाणे एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस आणि एअर इंडिया SATSसाठी बोली लावणाऱ्या कंपन्यांना एकूण कर्ज 24,576 कोटी रुपयांच्या निम्मी रक्कम आणि देणीदारांची 8,816 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...शातले तरुण नोकरी धंद्या निमित्ताने जगभरात विखुरलेले आहेत. जवळजवळ चाळीस देशांतल्या जहाजबांधणी प्रकल्पांमध्ये आणि कारखान्यांमध्ये काम करतात.

मजूरांकडून देशाला मिळतं परकीय चलन

उत्तर कोरियात परदेशी कंपन्यांचे एजंट आहेत. किंवा उत्तर कोरियन एजंटही कोरियन लोकांना रशिया, चीन तसंच आफ्रिकन आणि युरोपीय कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळवून देतात.

मिळणाऱ्या पगारापैकी दोन तृतियांश रक्कम हे मजूर घरी पाठवतात, असं एक अहवाल सांगतो. देशातली राजकीय परिस्थिती अस्थिर असल्यामुळे हे लोक परदेशात नोकरी करणं पसंत करतात.

उत्तर... उर्वरित लेख लिहा:

ंध असतानाही व्यापार करून देश जगवत ठेवणं या देशाला जमलंय.

आणखी वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...शातील सामाजिक आणि मानवी घटकांच्या वृद्धीसाठी महत्त्वाचं योगदान दिलं आहे.

कोकणातील नैसर्गिक, मानवी आणि सामाजिक घटकांच्या बाबतीत नेमकं काय होत आहे, ते पाहण्यासाठी लोटेमधल्या रासायनिक उद्योग केंद्राचं उदाहरण पुरेसं ठरावं.

2010 साली पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटानं (Western Ghats Ecology Expert Panel) या प्रदेशाला भेट दिली होती. त्यात लोटेमधल्या Common Effluent Treatment Plant मध्ये अनेक त्रुटी असून या प्रकल्पातून निर्माण होणारं सांडपाणी प्रक्रिया न करताच मोठ्या प्रमाणात वशिष्ठी नदी आणि दाभोळच्या ख... उर्वरित लेख लिहा:

्यात भारतातील जवळपास अर्ध्याहून अधिक जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

झोनिंग अॅटलास

त्या माध्यमातून जिल्हास्तरावरील पर्यावरणीय माहितीचा डाटाबेस तयार झाला आहे.

त्यात एखाद्या जिल्ह्यातील विविध ठिकाणची प्रदूषण पातळी, पर्यावरणाच्या आणि सामाजिक दृष्टीनं संवेदनशील जागा, जिथं यापुढे आणखी प्रदूषण होऊन चालणार नाही, असे विभाग आहेत.

तसंच जिथं पर्यावरणाला मोठा धोका न पोहोचवता प्रमाणात वायू आणि जलप्रदूषण करणारे उद्योग उभारता येऊ शकतील, अशा ठिकाणांविषयी सूचना यांचा समावेश आहे.

पण केंद्रीय पर्यावरण आणि वने मंत्रालयानं अनुचित दबावाखाली येऊन हा अहवाल लोकांसमोर येऊ दिलेला नाही. मलाही बऱ्याच प्रयत्नांनंतर या अहवालाची एक प्रत मिळू शकली.

झोनिंग अॅटलास

रत्नागिरी जिल्ह्याचा ZASI नं केलेला अभ्यास दाखवून देतो, की आज या अहवालातील सूचना धाब्यावर बसवून उद्योगधंदे वसवले जात आहेत आणि प्रकल्पांचे प्रस्ताव मांडले जात आहेत. राजापूरच्या रिफायनरीची प्रस्तावित जागा त्यातीलच एक आहे.

अहवाल दाबला...

पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटानं पाहिलेलं वास्तव आणि त्यातून निघालेले निष्कर्ष अगदी सरळ शब्दांत मांडले होते. त्याचा परिणाम म्हणजे तो अहवालही सप्टेंबर 2011मध्ये सादर झाल्यावर दाबून टाकण्यात आला. आधी केंद्रीय माहिती आयोग आणि मग दिल्ली हायकोर्टानं कडक शब्दांत नापसंती दर्शवून दिलेल्या आदेशानंतरच हा अहवाल लोकांसमोर मांडण्यात आला.

या अहवालामुळं नाराज झालेले लोक त्यात कोणतीही वास्तविक किंवा तार्किक चूक काढू शकलेले नाहीत. त्यामुळं महाराष्ट्र सरकारनं या अहवालाची जाणीवपूर्वक मोडतोड करून केलेला मराठीतील सारांश सरकारी वेबसाईटवर प्रकाशित करण्याचा खोडसाळपणा केला. ही जबाबदारी सांभाळणाऱ्या एका वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याच्या निदर्शनास मी ही गोष्ट आणून दिली तेव्हा त्यांनं हसून मला हा सारांश तसाच राहील असं सांगितलं.

पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाला कोणत्या जागा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर करता येतील, याविषयी सल्ला देण्याचाही आदेश होता.

लोकशाहीत कोणताही निर्णय वरून लादला जाऊ नये, तर तो तळापासून, लोकांमधील सहमतीनं तो घेतला जायला हवा.

ग्रामसभेचे ठराव

त्यामुळं आम्ही पश्चिम घाटातील विविध ग्रामसभांनाच विनंती केली- त्यांना त्यांची गावं पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित झालेली आवडतील का आणि त्यानंतर तिथल्या पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी आणि पर्यावरणपूरक विकासासाठी...


...शारीरिक जबरदस्तीला माझ्याकडून काहीच प्रतिसाद दिला गेला नाही. मग त्यानं ओरल सेक्स करायला सुरुवात केली. ते बहुधा काही तास चाललं असावं असं वाटतं.

या सगळ्या प्रकारात मी सहभागी झाले नव्हते. माझी जाणीव जणू हरपली होती. म्हणजे त्या क्षणी माझं शरीर तिथं होतं पण माझं चित्त बिलकुल थाऱ्यावर नव्हतं. जणू मी कुणी तिऱ्हाईत आहे आणि तिथं काय चाललं आहे, याचा अर्थ शोधायचा प्रयत्न करते आहे.

हळूहळू क्षितिजावर सूर्योदयाची चाहूल लागली. पहाटेचे पाच किंवा कदाचित सहा वाजले असावेत. त्यामुळं मला क्षणिक आधार वाटला. कारण ... उर्वरित लेख लिहा:

रींना उत्तर देण्याच्या मन:स्थितीत मी नव्हते. आता मला वाटतं की वेळेवर तक्रार केली असती तर, पण मी तक्रार केली नाही हेच खरं. इतर अनेकजणींप्रमाणं मीही मूग गिळून बसले. आजवर इंग्लड आणि वेल्स परगण्यातील जवळपास ८५ टक्के स्त्रियांना लैंगिक अत्याचाराचा अनुभव आला असेल, पण त्यांनी त्याविषयीची तक्रारच दाखल केलेली नाही.

मी पार्टीला गेले. छान तय्यार होऊन गेले आणि लोकांचं लक्ष माझ्याकडं वेधलं जावं, असं मनोमन मला वाटत होतं. मी सिंगल होते. २३ वर्षांची होते. पण मी कोणताही गुन्हा केला नव्हता.

पण मग गुन्हा घडवायला मी प्रवृत्त केलं का?... माझ्यासोबत घडलेली घटना स्वीकारायला मन धजावत नव्हतं...

मनाचा हा संघर्ष खूप काळ चालू होता.

आता जवळपास सात वर्षं उलटून गेली आहेत या घटनेला. शांतपणं विचार करताना वाटतं की, सेक्सला होकार द्यावा की नाही हा विचार करण्याजोगी आपली परिस्थितीच तेव्हा नव्हती. त्यामुळं परवानगी द्यायचा प्रश्नच येत नाही. मूळ मुद्दा हा की अशा प्रसंगी सहमती किंवा परवानगी या मुद्द्याचा फारसा विचार केला जातच नाही.

कायद्यानं बोलायच तर तर सेक्स ही गोष्ट परस्पर सहमतीनं, परवानगीनं आणि दोघांच्या आवडीनिवडीवर अवलंबून असते. पण मी त्याला माझ्याशी जबरदस्ती करण्याची, माझ्यावर हुकूमत गाजवण्याची परवानगी कधीच दिलेली नव्हती.

समजा आपण बेशुद्ध आहोत किंवा दारूच्या अंमलाखाली आहोत किंवा ड्रग्ज घेतलेले आहेत, जे मी केलं होतं, तरी अशा वेळी सेक्ससाठी तुमची सहमती आहे हे गृहीत धरता कामा नाही. एखाद्याच्या संमतीविना त्याच्याशी केलेला सेक्स हा बलात्कार ठरतो. ही एवढी साधी गोष्ट आहे.

अंतर्यामी मला हे सगळं माहिती होतं, पटत होतं आणि त्या घटनेनंतर लगेचच ते माझ्या लक्षातही आलं. पण बलात्कार ही संकल्पना - टर्म पचवायला, ते दुःख जिरवायला फारफार काळ मध्ये जावा लागला. ते सगळं फार दुःसह्य आणि मनोवेदना देणारं होता. बलात्कार हा शब्द उच्चारायलादेखील मला अनेक वर्ष जाऊ द्यावी लागली. अजूनही मी त्या शब्दाचा तिरस्कारच करते.

आता अनेक जर-तर वेगगेवळ्या रूपांत पुढं येत असतात. त्यांचा विचार करते आणि वाटतं की, त्याच्या कृत्याची जबाबदारी माझी आहे का? असे विचार अधूनमधून डोकावतातच आणि एका परीनं दरवेळी मी स्वतःचीच परीक्षा घेते, चाचपणी करत राहाते.

ठराविक मानसिकतेच्या चौकटीत विचार करायचा झाला तर बलात्काराविषयी बोलणं ही गोष्ट कोसो मैल लांबची ठरते. ही गोष्ट शक्य तितकी दडपून...


...शारीरिक व्यंगांवर).

भारतातल्या जातींच्या उतरंडी, दलितांचं शोषण यावर आधारित असणारं राजकारण, वंचितांचं जगणं आणि त्यांचा लढा हे विषय म्हणजे समांतर चित्रपटांसाठी आहेत. व्यावसायिक सिनेमात असलं काही चालत नाही, लोक ते पहाणार नाहीत अशा गैरसमजात बॉलिवुड निर्माते गेली कित्येक वर्षं आहेत. 'धडक'ही त्याच पानावरून पुढे चालू राहातो.

गंमत म्हणजे ज्या सिनेमाचा हा रीमेक आहे, त्या सिनेमानेच सिद्ध केलंय की जातीसारख्या गंभीर विषयाला हात घालून लोकांचं मनोरंजन करता येतं, सामाजिक संदेश देता येता, उत्तम अशी कलाकृती ... उर्वरित लेख लिहा:

आहे असं मान्य केलंय. तिच्यात आर्चीसारखी बंडाची आग दिसत नाही. आर्ची बंड करते आधी आपल्या बापाविरूद्ध आणि नंतर परश्याविरूद्धही.

पार्थवीला पुरूषप्रधानत्व मान्य आहे का, असा प्रश्न पडतो.

हातात पिस्तूल आल्यावर आर्ची ते समोरच्यावर उगारते, तर पार्थवी ते स्वतःच्या डोक्यावर धरून आत्महत्या करण्याची धमकी देते. आर्ची एवढी दुबळी नाहीये.

तरीही ग्रेस मार्क देऊन पास का?

हे असलं तरीही 'धडक'ने बरीच धडक मारलीये असं वाटतं. कदाचित 'सैराट' तुलना करायला नसता तर या चित्रपटाला आपण सगळ्यांनी चांगल्याचा शेरा देऊन टाकला असता.

त्यांना घरच्यांची आठवण येणं, परत जावसं वाटणं हे जेन्युईन वाटतं. 'जालीम' जमान्याचा विरोध झुगारून हिरो-हिरोईन एक झाले की आपले सिनेमा संपतात. पुढे काय 'हालत' होते हे दाखवल्याबद्दल धडकच अभिनंदन केलं पाहिजे.

इंटरवेल नंतरच्या भागात बऱ्यापैकी साधेपणा आहे. बॉलिवुडचा भपका नाही. भडक पार्श्वसंगीत नाही.

'धडक'चा शेवटही 'सैराट'सारखा धक्कादायक. धक्कादायक यासाठी म्हटलं की आपण सैराटवाले रक्ताची पावलं आत्ता दिसतील, नंतर दिसतील म्हणून वाट पाहातो. पण होतं भलतंच!

शेवटी पाटी दाखवली आहे ऑनर किलिंगची आकडेवारी दाखवणारी. ती दाखवून का होईना लोकांना विचार करायला लावलं यासाठी धडकचं अभिनंदन.

'सैराट' संपतो तेव्हा एक भयाण शांतता थिएटरभर भरून राहाते. हिंदी प्रेक्षकांसोबत 'धडक' पाहिला की पुन्हा तशीच शांतता अनुभवायला मिळते. लोक बोलत नाहीत, बाहेर पडताना कोणताही दंगा-गोंधळ नसतो. पोराबाळांना घेऊन आलेले लोक त्यांना जास्तच कुशीत घेतात.

काहीतरी टोचल्याची जाणीव राहते. निदान यासाठी तरी धडकच अभिनंदन करायला हवं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...शिरकाव झाला, तेव्हा या संसर्गाची साथ सगळीकडे पसरली होती.  वटवाघुळांच्या माध्यमातून हा संसर्ग एका जंगलाशेजारील डुकरांच्या शेतात पसरला होता.

वटवाघळांनी झाडावरची फळं खाल्ली आणि अर्धी खाल्लेली फळं खाली पडली. मग डुकरांनी ही फळं खाल्ली आणि या फळांना चिकटलेले वटवाघुळांच्या लाळेतील घटक डुकरांच्या पोटात गेल्यामुळे त्यांच्यावरही या साथीच्या रोगाचा परिणाम झाला होता.

संक्रमित डुकरांच्या संपर्कात आलेल्या जवळपास 250 जणांना व्हायरसची लागण झाली. त्यापैकी 100 जणांचा मृत्यू झाला. कोरोना व्हायरसची मृत्यूदर सध्य... उर्वरित लेख लिहा:

ित्य, आपण खात असलेलं धान्य इ. या प्रकारच्या गोष्टी जितक्या जास्त आपण वापरू, तितके जास्त कुणीतरी पैसे कमावेल आणि त्यांना जगभर पसरवेल. म्हणून आपण वापरत असलेले स्रोत आणि त्याचा होणारा परिणाम यांचा विचार करणं, हे आपल्या सगळ्यांचं कर्तव्य आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...शी का जोडायचं?

ठरलेल्या मुदतीत तुम्ही पॅन कार्ड नाही जोडलंत आधारशी तर काय होईल? तुमचं पॅन कार्ड रद्द होईल. आणि एकतर आयकर कायदा 272B नुसार तुम्हाला दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो आणि दुसरं म्हणजे पॅन कार्ड नसताना तुम्ही जवळ जवळ कुठलेच मोठे आर्थिक व्यवहार करू शकणार नाही. 50 हजारांच्या पुढच्या रोख व्यवहारांसाठीही हल्ली पॅन अनिवार्य आहे.

आधार कार्ड

मध्यंतरी आधार कार्डावरची तुमची माहिती गुप्त राखली जात नाही यावरून भरपूर वाद निर्माण झाले होते. त्या काळात म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी केंद्रसरकारने... उर्वरित लेख लिहा:

ीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...शी किती दिवस चालू शकेल? जागतिक स्तरावर त्याचे काय परिणाम जाणवतील, काय पडसाद उमटू शकतील?

गिरीश कुबेर - फक्त बाजारपेठेच्या दृष्टीने पाहिलं तर ही आनंददायी घटना वाटू शकेल, की तेलाच्या किंमती घसरल्यात तर मग तेल खरेदी करण्यासाठी चांगलंच आहे. पण, तेलाचे दर हे फक्त किंमतीशी निगडित नसतात. हे दर फक्त किंमत म्हणजे रुपये, डॉलर किंवा इतर चलनातलं तेलाचं मूल्य दाखवतात असंच नाही. तर त्या अर्थव्यवस्थेविषयी भाष्य करत असतात. साधं उदाहरण द्यायचं झालं तर जेव्हा ताप येतो आपल्याला, प्रचंड ताप आहे, चिडचिडेपणा अंगात ये... उर्वरित लेख लिहा:

पण, किमती कमी होण्याचा दुसरा भाग असा असू शकतो, की तेलाच्या किमती कमी होतायत हा संदेश लोकांपर्यंत गेला की त्यांना प्रश्न पडतो, आपल्याला याचा फायदा का मिळत नाही. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी का होत नाहीत.

असा प्रश्न मग लोक विचारतात. पण, या प्रश्नाचं उत्तर आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या गमकात दडलेलं आहे. पेट्रोल-डिझेल आणि इंधनाचे दर कमी केले तर सरकारचा कर कमी होईल. सरकारचं उत्पन्न कमी होईल. जर पेट्रोलचे दर प्रती लीटर शंभर रुपये असतील तर त्यातली निम्मी रक्कम जवळ जवळ ही कराच्या रुपात असते. त्यामुळे सरकारचं हे उत्पन्न बुडेल.

त्यामुळे सरकार दर कपातीचा निर्णय घेऊ शकत नाही. आणि आपल्याला तेलाच्या किमती कमी झाल्याचा आनंद त्यामुळे उपभोगता येणार नाही. आपल्या स्वस्त दरात पेट्रोल मिळेल, आपण मजा करू असं नाही होणार.

प्रश्न - थोडक्यात तेलाच्या किंमती घटल्या असल्या तरी आपल्याला त्याचा फायदा होणार नाही?

गिरीश कुबेर - आपल्याला फायदा सरकार देऊ शकत नाही. कारण, त्यांना जी निधीची गरज आहे ती पूर्ण होणार नाही. जीएसटी कर संकलन एक लाख कोटींच्या खाली गेलं आहे. औद्योगिक उत्पादन ठप्प आहे. प्रॉपर्टी किंवा इतर नोंदणीतून मिळणारं शुल्क बंद झालंय. अशावेळी तेलातून मिळणारं उत्पन्न हा सरकारचा आधार आहे. म्हणून सरकार तेलाचे दर कमी करू शकत नाही. आणि आपल्याला त्याचा फायदा देऊ शकत नाही.

प्रश्न - आता पुढचा मुद्दा तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अर्थकारणाचा. आताच्या परिस्थिती जागतिक स्तरावर काय परिणाम होऊ शकतील?

गिरीश कुबेर - हा परिणाम प्रचंड असणार आहे. याचा फटका कुणाला बसणार? याचा सगळ्यात मोठा आर्थिक दणका (फटका हा छोटा शब्द आहे) हा अमेरिकेला बसेल. याचं कारण असं की अमेरिकन कंपन्यांनी तेल उद्योगात जी गुंतवणूक केली आहे, त्याचा किमान परतावा येण्यासाठी त्यांना तेलाच्या ठरावीक किंमती लागतात.

म्हणजे 2001मध्ये 9/11 घडलं. त्यात सौदी अरेबियाच्या काही लोकांचा हात आहे असं अमेरिकेला वाटलं. त्यानंतर अमेरिकेनं तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याचा निर्णय घेतला. आणि तेल क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक केली. आता हा परतावा तेलाच्या दरातूनच अमेरिकेला मिळणार आहे. आणि तो मिळण्यासाठी अमेरिकेला तेलाचे दर किमान प्रतीबॅरल 30 डॉलर असणं आवश्यक आहे.

त्याचवेळी सौदी अरेबियाला तेलाच्या व्यवहारातून नफा मिळवायचा असेल तर तेलाचे दर चार डॉलर असणं पुरेसं आहे.

याचा साधा अर्थ असा...


...शी संबंधित 126 प्रकरणं नोंदवली आहेत.

यात आढळलं की विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या 126 प्रवाशांपैकी 98 जणांचा मृत्यू झाला तर 28 जणं थोडक्यात बचावले. मात्र विमानतळावर पोहोचताच त्यांना अटक करण्यात आली.

बहुतांश मृत्यू लँडिंग किंवा टेकऑफच्या दरम्यान पडल्यामुळे झाले तर काही प्रकरणांमध्ये लोक चाकांमध्ये चिरडले गेल्याने मरण पावले.

प्राधिकारणाच्या आकडेवारीनुसार, "40 वेगवेगळ्या देशांमध्ये अशा घटना घडल्या. यात सर्वाधिक घटना क्युबा (9), त्यानंतर चीन (7), डॉमनिक रिपब्लिक (8), दक्षिण आफ्रिका (6) आणि नायजेरिया... उर्वरित लेख लिहा:

तेहितीहून लॉस एंजेलिसला जाणाऱ्या बोईंग 747च्या 4000 मैलांच्या उड्डाणात फिडेल मारुही बचावले.

2002 - क्युबाहून कॅनडाच्या मॉन्ट्रियलपर्यंत चार तासांच्या उड्डाणात 22 वर्षांचे व्हिक्टर अल्वारोज मोलिना जिवंत बचावले.

2014 - कॅलिफोर्नियातल्या सॅन जोशे विमानतळाहून हवाईच्या माउईपर्यंत बोईंग 767च्या लँडिंग गेअरमध्ये प्रवास करणारा 15 वर्षांचा याहया आब्दी हा तरुण बचावला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...शी सोशल मीडियाच्या पोस्ट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची स्क्रीन या घटनेनं व्यापून टाकली. क्षितिजापर्यंत पसरलेल्या सुक्या माळरानावर भडकलेल्या आगीच्या वणव्यासारखी ही घटना भारतभर पसरली.

निर्भयासोबत झालेल्या घटनेनं प्रत्येकाच्या तळपायाची आग मस्तकात जात होती. आरोपींना अटक करण्याची मागणी तीव्र होऊ लागली. फेसबुक-ट्विटरवरून प्रत्येकजण व्यक्त होऊ लागला, राग व्यक्त करू लागला.

...आणि पोलिसांनी आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या

18 डिसेंबरला देशाच्या संसदेतही याचे पडसाद उमटले. निर्भयाच्या बलात्काऱ्यांना मृत्यूदंड द... उर्वरित लेख लिहा:

रा

तपास, कोर्ट आणि शिक्षा

3 जानेवारी 2013 रोजी दिल्ली पोलिसांनी निर्भया बलात्कार प्रकरणी पहिलं आरोपपत्र दाखल केलं. यात अल्पवयीन आरोपीला वगळता इतर पाच जणांवर हत्या, सामूहिक बलात्कार, हत्येचा प्रयत्न, अपहरण, दरोडा इत्यादी आरोप ठेवण्यात आले. तर 33 लोकांना साक्षीदार बनवलं.

या प्रकरणी वेगवान सुनावणीच्या मागणीची दखल घेत, फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना करण्यात आली आणि 17 जानेवारी 2013 रोजी आरोपपत्रातील पाचही आरोपींवरील आरोप निश्चित करण्यात आले.

वर्मा समितीची स्थापना

याच दरम्यान 23 जानेवारी 2013 रोजी न्या. जे. एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने 631 पानांचा अहवाल सादर केला. जवळपास 30 दिवसात निर्भया प्रकरणाचा अभ्यास करून वर्मा समितीने अहवाल तयार केला होता.

वर्मा समितीने बलात्कार आणि हत्या यासाठी 20 वर्षांची आणि सामूहिक बलात्कारासाठी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्याची शिफारस केली. तसेच, समितीने फौजदारी कायद्यात विविध सुधारणा सुचवल्या होत्या. या शिफारशी लवकरात लवकर अमलात आणण्याचं आश्वासन तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी दिलं होतं.

दुसरीकडे, 5 मार्च 2013 पासून नियमित सुनावणी सुरू झाली. खटला कोर्टात सुरू असतानाच, सहा नराधमांपैकी राम सिंहने 11 मार्च 2013 रोजी तुरूंगातच आत्महत्या केली, तर 13 सप्टेंबर 2013 रोजी ट्रायल कोर्टानं इतर चार आरोपींना फाशीची शिक्षा दिली. पुढे दिल्ली हायकोर्टानं 13 मार्च 2014 रोजी, तर 5 मे 2017 रोजी सुप्रीम कोर्टानं चारही नराधमांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली.

यातील अल्पवयीन आरोपीला 31 ऑगस्ट 2013 रोजी जुवेनाईल जस्टिस बोर्डानं दोषी ठरवलं आणि तीन वर्षांसाठी बालसुधारगृहात रवानगी केली. पुढे 18 डिसेंबर 2015 रोजी दिल्ली हायकोर्टानं अल्पवयीन आरोपीच्या मुक्ततेविरुद्ध केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आणि या अल्पवयीन आरोपीला तीन वर्षांच्या शिक्षेनंतर एनजीओच्या देखरेखीखाली ठेवण्याचे आदेश दिले.

आज अखेर सात वर्षं उलटल्यनंतर निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील गुन्हेगारांच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब झालं आहे. 22 जानेवारी रोजी सकाळी 7 वाजता त्यांना फाशी होणार आहे.

निर्भया फंड

दरम्यान, निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर महिलांवरील अत्याचारांविरोधात सरकारनं पावलं उचलण्यास सुरूवात केली. याचाच एक भाग म्हणून सरकारनं पुढच्याच अर्थसंकल्पात म्हणजे मार्च...


...शीद वादाशी निगडीत दोन्ही पाहणींविषयी अनेक इतिकासकारांनी शंका उपस्थित केलेल्या आहेत. उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी या पाहण्या केल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

सुन्नी वक्फ बोर्डानेही याविषयी आरोप केला होता. पुरातत्त्व हे एक परिपूर्ण विज्ञान नसून यामध्ये दाखले देत वा काही गोष्टी गृहीत धरण्यावर जोर दिला जात असल्याचा सुन्नी वक्फ बोर्डाचा आरोप होता.

सुन्नी वक्फ बोर्डाने या पुरातत्त्व सर्वेक्षण प्रकरणी दोन स्वतंत्र पुरातत्त्व तज्ज्ञांना सहभागी करून घेतलं होतं. यात होत्या सुप्रिया विराम आणि जया मेनन.

पुरा... उर्वरित लेख लिहा:

ंदिरांच्या आसपास स्फोट घडवून खाणमाफिया इथल्या दगडांची तस्करी करत असत. म्हणून त्यांच्यापासून देवळांचं संरक्षण करण्यासाठी के के मोहम्मद यांनी तिथल्या डाकूंची मदत घेतली होती.

छत्तीसगढमधल्या नक्षलग्रस्त बस्तरमधल्या दांतेवाडा जवळच्या बारसूर आणि सामलूर मंदिरांच्या संवर्धनाचं कामही त्यांनीच केलं होतं. बिहारच्या केसरिया आणि राजगीरमधील बौद्ध स्तूपांच्या शोधाचं श्रेयही के के मोहम्मद यांनाच दिलं जातं.

त्यांच्या कामासाठी 2019मध्ये त्यांचा पद्मश्री पुरस्काराने गौरव करण्यात आला. 2016 साली त्यांनी आत्मचरित्र लिहिलं. त्याचं नाव आहे 'नजान इन्ना भारतीयन'. म्हणजे - 'मी - एक भारतीय'.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...शीरपणा अतिशय महत्त्वाचा आहे. दररोज दुपारी 1 वाजेपर्यंत ग्राहकांना जेवणाचे डबे पोहोचले पाहिजेत आणि डबा पोहोचवण्यासाठी तीन तासांपर्यंतचा वेळ लागू शकतो. सांगळे सांगतात की, डबा पोहोचायला उशीर झाला तर संपूर्ण शहरावर परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच वाहतुकीदरम्यान सर्वसामान्य जनता आणि वाहतूक पोलीस डबेवाल्यांना प्राधान्य देतात. "रस्त्यात एखादा डबेवाला दिसला तर त्याला रस्ता करून दिला जातो," असं सांगळे सांगतात.

चाकरमान्यांना डबे पुरवण्याचं काम डबेवाले करतात.

डिलिव्हरीचं वेळापत्रक असं ठरवलं जातं की दुपारी एक व... उर्वरित लेख लिहा:

ुन्हा एकदा त्यांचं वर्गीकरण केलं जातं.

डब्यांच्या अदलाबदलीची ही गुंतागुंतीची साखळी प्रत्येक डब्यावर लिहिलेल्या अगम्य सांकेतिक अक्षरं आणि अंकांवर अवलंबून असते. हे आकडे इतरांना कळणं कठीण आहे पण डबेवाल्यांना ते सहज समजणारे असतात.

डबेवाल्यांची कामाप्रतीच्या बांधिलकीचं एक कारण म्हणजे यामध्ये चांगले वेतन मिळतं - साधारणपणे महिन्याला १२,००० रुपये. अकुशल कामगारांसाठी हे वेतन चांगलं आहे. त्याचबरोबरच डबेवाल्यांना मिळालेल्या प्रसिद्धीमुळे त्यांना निश्चित अशी प्रतिष्ठाही मिळते.

त्याशिवाय मोबाईल फोनच्या नोंदणीमध्ये सवलत आणि या प्रतिष्ठित जाळ्याशी स्वतःला जोडून घेऊ पाहणाऱ्या संस्थांतर्फे डबेवाल्यांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती, असं इतर फायदेही मिळतात.

सहकारी चळवळीप्रमाणे सर्व डबेवाले हे मुकादमाबरोबर समान भागीदार असतात. हे मुकादम त्यांच्यातूनच निवडले जातात. "येथे कोणालाही 'सलाम साहेब' किंवा 'हो साहेब' असं म्हणायची गरज नसते," असं अनिल भागवत हा डबेवाला या व्यवस्थेवर अधिक प्रकाश टाकतो.

त्यांच्या या समर्पित वृत्तीमागे इतर तितकीच महत्त्वाची कारणंही आहेत.

बहुतेक सर्व डबेवाले हे विठ्ठलभक्त वारकरी असतात. अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ दान असल्याचं त्यांना विठ्ठलाने शिकवलं आहे. "रोजीरोटी कमावतानाच आम्हाला अध्यात्माच्या मार्गावर चालण्याची सुवर्णसंधीही मिळते, असं डबेवाले मानतात," अशी माहिती सांगळे देतात.

असं असेल तरी, अॅप-आधारित डिलिव्हरी सेवेची सोय वाढत असताना डबेवाले त्यांच्यासमोर टिकू शकतील का?

तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर करणाऱ्या नव्या दमाच्या उद्योजकांनी फुड-डिलिव्हरीच्या क्षेत्राकडे मोर्चा वळवला असल्याची माहिती अमेरिकेतील स्टार्टअपच्या क्षेत्रातील 500 स्टार्ट-अप्स या फर्मचा भागीदार असलेल्या पंकज जैनकडून मिळते.

पण त्यापासून सध्या काही धोका नाही, असं ते मानतात. ते सांगतात की, या क्षेत्राला अजून झेप घ्यायची आहे. फुड-डिलिव्हरीचा व्यवसाय ज्या प्रमाणे सिलिकॉन व्हॅलीत चालतो, तसाच्या तसा तो भारतामध्ये राबवता येईल, असे या स्टार्ट-अप कंपन्यांनी गृहीत धरल, ही त्यांची एक समस्या आहे.

अनेकांनी बाजारपेठेत शिरकाव करण्यासाठी, खात्रीशीर सप्लाय चेन आणि व्यवसायासाठी भक्कम योजना यांच्यावर अवलंबून राहण्याऐवजी फॅन्सी अॅप विकसित करून आणि सवलती देऊ करून गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा अपव्यय केला, अशी माहिती जैन पुरवतात.

डबेवाल्यांची कुठेही शाखा नाही.

फुड-टेक...


...शुक्रवारी (2 ऑक्टोबर) सर्वत्र विचारले जात होते.

हाथरसप्रकरणी पोलिसांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना पीडितेच्या कुटुंबियांना भेटण्याची परवानगी दिली. गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून हाथरस प्रशासनानं माध्यमं आणि विरोधकांना पीडितेच्या कुटुंबियांना भेटू देत नव्हते.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शनिवारी (2 ऑक्टोबर) ट्वीट करून म्हटलं की, जगातील कोणतीही ताकद मला पीडितेच्या कुटुंबियांना भेटण्यापासून अडवू शकत नाही.

प्रियंका गांधी या सातत्यानं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. ... उर्वरित लेख लिहा:

निश्चित आहे. त्यांना अशी शिक्षा करण्यात येईल जी भविष्यासाठी उदाहरण असेल. तुमचं उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक माता-भगिनींची सुरक्षा आणि विकास याप्रती संकल्पबद्ध आहे."

सरकार काय लपवू पाहतंय? - विरोधकांचा सवाल

उत्तर प्रदेश सरकारच्या वर्तणुकीविरोधात सर्व विरोधी पक्ष एकत्र दिसतात.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं, "उत्तर प्रदेश सरकारकडून पीडितेच्या कुटुंबीयांना जी वागणूक दिली जात आहे ती अजिबात योग्य नाही. लोकशाही व्यवस्थेत सत्तेचा अशाप्रकारे वापर निर्लज्जपणा आहे. तुम्ही सेवकाच्या भूमिकेत आहात, हे उत्तर प्रदेश सरकारने विसरू नये."

काँग्रेस नेते सचिन पायलट म्हणाले, "उत्तर प्रदेश सरकार जाणीवपूर्वक पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तिथले कलेक्टर पीडितेच्या कुटुंबीयांना धमकावत आहेत. मुख्यमंत्री आणि पोलीस प्रशासन विरोधकांचा आवाज दाबवण्याचा प्रयत्न करत आहे."

 'उत्तर प्रदेश सरकार नेमकं काय लपवू पाहतेय', असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विचारला आहे.

त्या म्हणाल्या, "विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना अशी वागणूक का दिली जात आहे? हाथरसचे डीएम अशी व्यक्तव्यं का करत आहेत? इतर अधिकाऱ्यांचं वागणं असं का आहे? उत्तर प्रदेश सरकार काही लपवू इच्छिते का? उत्तर प्रदेशात दोन दिवसात बलात्काराची तीन प्रकरणं उघड झाली आहेत. राज्याचे गृहमंत्री किंवा मुख्यमंत्री यावर काही बोलले का? हे प्रकरण हाताळण्यात उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम नसेल तर पंतप्रधानांनी या प्रकरणात लक्ष घातलं पाहिजे."

मुंबई पोलिसांना यूपीला पाठवा : प्रताप सरनाईक

हाथरस बलात्कार प्रकरणाच्या तपासासाठी मुंबई पोलिसांना उत्तर प्रदेशात पाठवा, अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे केली आहे.

प्रताप सरनाईक म्हणाले, "देशाला संतप्त करणाऱ्या, मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या हाथरस घटनेची पारदर्शक चौकशी न करता योगी आदित्यनाथ सरकारने अत्यंत बेजबादारपणे, अमानवी पद्धतीने ती हाताळल्याचे दिसतेय."

तसंच, "मुंबईत यावर गुन्हा नोंदवून मुंबई पोलिसांना तपासासाठी यूपीला पाठवावं, अशी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मी विनंती करतो," असं प्रताप सरनाईक यांनी ट्विटरवर म्हटलं आहे.

हाथरस प्रकरण चांगलंच तापू लागलं आहे. लखनौसह देशातल्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये हाथरस प्रकरणाचा निषेध करण्यासाठी निदर्शनं करण्यात येत आहेत....


...शेतकऱ्याला मात्र योग्य मोबदल्यापासून वंचित ठेवण्यात आलं," असं धर्मा पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आलं होतं.

या निवेदनाची प्रत धुळ्याचे जिल्हाधिकारी, राज्याचे महसूल मंत्री, कृषी मंत्री, उर्जा मंत्री आणि पर्यटन मंत्री यांनाही पाठवण्यात आली होती.

त्यापूर्वी  21 नोव्हेंबर 2017 रोजी त्यांनी याच आशयाचं निवेदन महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांना केलं होतं. पण त्याला काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही, असं ते सांगतात.

त्यानंतर 2 डिसेंबर 2017 र... उर्वरित लेख लिहा:

ही भूमिका आहे."

संपन्नतेकडून भूमिहीनतेकडे

धर्मा पाटील पाच एकर शेतीच्या आधारे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. सरकारनं जमीन संपादित केल्यानंतर ते भूमिहीन झाले आहेत.

जमीन संपादनानंतर धर्मा पाटील भूमिहीन झाले आहेत.

शिवाय संपादित जमिनीचा योग्य मोबदला न मिळाल्यानं त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे.

"आमची पाच एकर बागायती जमीन होती. शेतात आम्ही कापूस, भूईमूग, बाजरी, गव्हाचं पीक घेत होतो," शेतीविषयी विचारल्यावर नरेंद्र सांगतात.

दरम्यान, वडिलांची तब्येत बरी नसल्यानं मुंबईत थांबावं लागलं आहे, असं नरेंद्र यांनी घरी वाट पाहणाऱ्या त्यांच्या आईला सांगितलं आहे.

( शेतकरी धर्मा पाटील यांचं 28 जानेवारी 2018 रोजी उपचारादरम्यान निधन झालं. )

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...शेतातही काम करण्यास जात असे."

"एकेदिवशी शेतात काम करत असताना आमचे एक नातेवाईक शेतात आले. मी तेव्हा शेतात इलेक्ट्रीक मोटर चालू करत होतो. ते माझ्या जवळ आले आणि त्यांनी माझ्या अंगाला स्पर्श केला."

"मला त्यावेळी काय करायचं हे समजतच नव्हतं. त्यांनी जबरदस्तीनं माझे सगळे कपडे उतरवून माझ्यावर बलात्कार केला. माझं सगळं अंग खूप दुखत होतं. अनेक वर्ष हा प्रकार सुरुच होता."

"बदनामीच्या भीतीनं मी आजवर हे कुणालाच सांगितलं नाही. कदाचित लोक माझी थट्टा करतील असंही मला वाटलं. या घटनेमुळे आजही अंगावर काटा येतो."
... उर्वरित लेख लिहा:

ती गडबडीत होती. मी तिला सांगितलं."

समाजात महिलांनाच नव्हे तर लहान मुलं, तरूण आणि पुरुषांनाही लैंगिक शोषणाचा सामना करावा लागतो आहे.

"पण ती ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हती. कारण, तिला वाटत होतं की मुलांचं लैंगिक शोषण होऊच शकत नाही. मी घाबरल्यानं त्याच्यापासून दूर जायचा प्रयत्न केला."

"मी आईला म्हणायचो की, आपण घरी जाऊयात. कारण त्या पुजाऱ्याची मला घृणा येत होती. एकदा तर मी त्याला विरोध करण्यासाठी कडकडून चावाच घेतला होता."

"दसऱ्यानंतर आम्ही घरी आल्यावरच हा प्रकार थांबला. मी 14 वर्षांचा असताना जेव्हा मी त्याठिकाणी पुन्हा गेलो तर तो प्रकार मला पुन्हा आठवला."

"पण माझ्या आईला माझ्यावर अजून विश्वास नाही. ते 8 दिवस कसे काढले हे माझं मलाच ठाऊक आहे. आई-वडीलांनी आपल्या मुलांवर विश्वास ठेवला पाहिजे. कारण मुलीच नव्हे तर मुलंही शोषणाचा सामना करतात."

"कारण मुलं असली तरी ती तुमचीच मुलं असतात. इतरांची नसतात. त्यामुळेच त्यांचं पालकांनी ऐकलं पाहिजे."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...शेवटचं अन्न

व्यवसाय : सुतार

शेवटचं स्टेटमेंट : "या पीडेसाठी मी माफी मागतो. तुमच्यापासून जे जीवन हिरावून घेण्यात आलं, त्यासाठी मी माफी मागतो. मला माफ करावं, अशी मी इश्वरचरणी प्रार्थना करतो. मी तुमच्याकडेही हीच प्रार्थना करतो. मला माहिती आहे की हे अवघड आहे. पण, माझ्या कृत्याचा मला पश्चाताप आहे."

रॉबर्ट अन्थनी मॅडेन

मृत्यू दिनांक : 28 मे 1997

शिक्षा : 12 वर्षं

व्यवसाय : कूक

रॉबर्ट अन्थनी मॅडेन यांची शेवटची मागणी

शेवटचं स्टेटमेंट : "तुम्हाला झालेलं नुकसान आणि झालेल्या वेदना, यासाठी मी माफी म... उर्वरित लेख लिहा:

यूयॉर्कमधल्या पॅरिश आर्ट संग्रहालयात 31 जानेवारी 2021 पर्यंत खुलं राहणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...शेष म्हणजे राजीव गांधी यांनी सोनिया गांधी यांना शेवटपर्यंत सांगितलं नाही की ते भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे चिरंजीव आहेत. खूप वेळानंतर एकदा एका वर्तमानपत्रात इंदिरा गांधी यांचा फोटो छापून आला होता. तेव्हा राजीव गांधी यांनी सोनिया गांधींना सांगितलं की हा त्यांच्या आईचा फोटो आहे."

मेहमूद आणि राजीव गांधी यांची भेट

राजीव गांधी चार वर्षांचे असल्यापासून त्यांची अमिताभ बच्चन यांच्याशी मैत्री होती. अमिताभ बच्चन मुंबईत स्ट्रगल करत होते तेव्हा एकदा त्यांना भेटायला राजीव गांधी मुंबईत गेले होते.... उर्वरित लेख लिहा:

ला आहे. त्यांनी आम्हाला विचारलं की अशा परिस्थितीत काय करतात?"

"प्रणव मुखर्जींनी सांगितलं की पूर्वीपासून ही परंपरा आहे की सर्वात वरिष्ठ मंत्र्याला पंतप्रधानपदाची शपथ दिली जाते आणि त्यानंतर पंतप्रधानाची निवड होते. मात्र, माझे सासरे उमाशंकर दीक्षित म्हणाले की ते पंतप्रधान होण्याची जोखीम उचलणार नाही. राजीव गांधी यांनाच पंतप्रधानपदी बसवण्यात येईल."

प्रणव मुखर्जींचा सल्ला त्यांच्याविरोधात गेला

मी शीला दीक्षित यांना विचारलं की , सर्वात वरिष्ठ मंत्र्याला पंतप्रधान बनवण्याचा त्यांचा सल्ला प्रणव मुखर्जींच्या विरोधात गेला का?

शीला दीक्षित यांचं उत्तर होतं, "हो. थोड्याफार प्रमाणात विरोधात गेलं. कारण राजीव निवडून आल्यावर इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळात क्रमांक दोनचे मंत्री असलेले प्रणव मुखर्जी यांना त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात घेतलं नाही. काही दिवसांनंतर प्रणव मुखर्जी यांनी पक्षही सोडला. ते सर्वात ज्येष्ठ मंत्री होते."

"मात्र, आपली उमेदवारी भक्कम करण्यासाठी ते तसं बोलले असावे, असं मला वाटत नाही. ते केवळ जुनी उदाहरणं सांगत होते. मात्र, त्यांच्या विरोधकांनी ते वक्तव्य अगदी वेगळ्या संदर्भात राजीव गांधींसमोर सादर केलं."

मालदिवच्या राष्ट्राध्यक्षांना वाचवलं

पंतप्रधान झाल्यानंतर राजीव गांधी यांनी तंत्रज्ञान क्षेत्रात बरंच काम केलं. पक्षांतर कायदा, 18 वर्षांचे झाल्यावर मताधिकार आणि भारताला प्रादेशिक शक्ती म्हणून उभं करण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती.

अश्विनी भटनागर सांगतात, "शपथ घेताच त्यांनी निर्णयांचा धडाका लावला. मग ते शिक्षण क्षेत्रात असो, प्रदूषणाच्या संदर्भात असो, राजकीय व्यवस्थेला स्वच्छ करण्यासंदर्भात असो किंवा मग काँग्रेसच्या शताब्दी सोहळ्यात त्यांनी केलेलं भाषण. या सर्वांमुळे जनतेला एक सुखद धक्का बसला."

"आज लोक सर्जिकल स्ट्राईकविषयी बोलतात. राजीव गांधी यांनी 1988 साली 4000 किमी दूर मालदीववर स्ट्राईक केलं होतं. त्यावेळी 10 तासांच्या नोटिशीवर आग्र्याहून 3000 जवानांना एअरलिफ्ट करण्यात आलं होतं. तिथल्या राष्ट्राध्यक्षांविरोधात बंडखोरी झाली होती. ते लपून-छपून फिरत होते. राजीव गांधींमुळे ते सत्तेत तर परतलेच. शिवाय त्यांचा विरोध करणाऱ्यांना अटकही झाली."

सॅम पित्रोदा यांच्या मदतीने संवाद क्रांती

सॅम पित्रोदा यांच्या मदतीने भारतात जी दूरसंचार क्रांती आली त्याचं बरंचसं श्रेय राजीव गांधी यांना देतात.

बीबीसीशी...


...शेषतः मसाल्यांवर प्रचंड कर लावत असत.

दुसऱ्या बाजूला युरोपातही आशियासोबत जमीनमार्गे होणाऱ्या व्यापारावर व्हेनिस व जीनिव्हा यांची एकाधिकारशाही प्रस्थापित झालेली होती. यामुळे इतर युरोपीय देश- विशेषतः स्पेन व पोर्तुगाल यांना बऱ्याच अडचणींना सामोरं जावं लागत होतं.

याच कारणामुळे वास्को द गामाची मोहीम सुरू होण्याच्या पाच वर्षं आधी स्पेनमधील ख्रिस्तोफर कोलंबसाच्या नेतृत्वाखाली पश्मिमेकडील मार्गाने भारताचा शोध घेण्यासाठी मोहीम हाती घेण्यात आली होती.

कालिकत बंदर

पण कोलंबसाचं नियोजन व माहिती कमी आहे, ... उर्वरित लेख लिहा:

रांमध्ये जाऊन तिथल्या हिंदू देवींच्या मूर्तींना माता मरियम आणि देवांना येशू मानून प्रार्थना करत असत.

कालिकतच्या राजासमोर वास्को-द-गामा

कालिकतध्ये 'समुद्री राजा' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजाने आपल्या महालात वास्को द गामाचं जोरदार स्वागत केलं. पाऊस पडत असताना छत्री लावलेल्या पालखीत बसवून वास्को द गामाला बंदरातून दरबारापर्यंत आणण्यात आलं. पण या आनंदावर थोड्याच वेळात विरजण पडलं- तत्कालीन परंपरेनुसार वास्को द गामाने राजासाठी काही भेटवस्तू आणल्या होत्या (लाल रंगाची हॅट, पितळेची भांडी, काही किलो साखर व मध), पण या भेटी इतक्या फुटकळ मानल्या गेल्या की पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी आलेल्या वझिराने त्या भेटी राजाला दाखवण्यास नकार दिला.

याचा परिणाम असा झाला की स्थानिक अधिकारी वास्को द गामाला एखाद्या श्रीमंत देशातील राजेशाही प्रवाशाऐवजी समुद्री डाकू मानू लागले.

व्यापारी कोठारं उभारण्यासाठी व पोर्तुगीज व्यापाऱ्यांना कर माफ करण्याची वास्को द गामाची विनंती समुद्री राजाने अमान्य केली. शेवटी परिस्थिती इतकी बिघडली की, स्थानिक लोकांना अनेक पोर्तुगिजांवर हल्ला करून त्यांना मारून टाकलं.

वास्को द गामा प्रचंड संतापला. त्याच्या जहाजावरील तोफांच्या तोडीसतोड काहीच अस्त्रं समुद्री राजाकडे नव्हती. त्यामुळे वास्को द गामाने कालिकतवर बॉम्बगोळे टाकून अनेक इमारती आणि शाही महाल उद्ध्वस्त करून टाकला. अखेर समुद्री राजाला देशाच्या आतल्या भागा पळून जावं लागलं.

हे राजकीय अपयश एका बाजूला सहन करावं लागलं असलं, तरी कालिकतमधील तीन महिन्यांच्या वास्तव्यादरम्यान पोर्तुगिजांना अत्यंत स्वस्त दरात अमूल्य मसाले मिळाल्यामुळे त्यांनी जहाजांवर मसाले खच्चून भरून घेतले.

सगळ्या ख्रिस्ती जगासाठी मसाले

वास्को द गामाचा परतीचा प्रवास खूपच कष्टप्रद झाला. अर्धे सहकारी आजारांना बळी पडले, तर एक जहाज वादळाला तोंड देऊ न शकल्याने समुद्रतळाशी गेलं. अखेरीस लिस्बनहून बाहेर पडल्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी, 10 जुलै 1499 रोजी 28 हजार किलोमीटरचा प्रवास करून पोर्तुगालची ही जहाजं परत लिस्बनला आली (वास्को द गामा त्याच्या भावाच्या आजारपणामुळे एका बेटावर थांबला होता), तेव्हा त्यांचं प्रचंड मोठं स्वागत करण्यात आलं. परंतु, 170 नाविकांच्या दलातील केवळ 54 जणच जिवंत परत आले.

संपूर्ण युरोपात आपल्या यशाची वार्ता तत्काळ पोचेल, अशी तजवीज राजा दुसरा मॅन्युअल याने केली. स्पेनची महाराणी इसाबेल...


...शो त्यांचा देह सोडत आहेत. हे ऐकून माझ्या डोळ्यात पाणी आलं. त्यावर अमृतो म्हणाले 'ओशोंना असा निरोप देऊ नका. सर्व धैर्य एकवटून काम करा. ओशोंना वाचवा."

ओशो कम्यून (संग्रहित छायाचित्र)

"जर ओशो मरणासन्न होते, तर त्यांना वाचवण्याचे प्रयत्न का करण्यात आले नाहीत? आश्रमात एवढे डॉक्टर असताना त्यांना हे काम का सांगितलं गेलं नाही. ओशो अत्यवस्थ झाल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात का नेण्यात आलं नाही? त्यांच्या आजाराबाबत इतकी गुप्तता पाळण्याचं काय कारण होतं," असे अनेक प्रश्न गोकाणींना पडले होते, असा उल्लेख शपथपत... उर्वरित लेख लिहा:

यांनी 2011 मध्ये एबीपी न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटलं होतं.

जेव्हा त्यांच्या मृत्यूची बातमी त्यांच्या आईंना कळली तेव्हा त्या नीलम यांना म्हणाल्या "त्यांनी माझ्या मुलाला मारलं."

"ओशो यांच्या अंत्यसंस्काराच्या वेळी त्या सारखं म्हणत होत्या - उन्होंने तुझे मार डाला. मुलाच्या मृत्यूच्या धक्क्यानं त्या तसं बोलत आहे असं काही जणांनी त्या वेळी म्हटलं," असं नीलम यांनी मुलाखतीमध्ये म्हटलं आहे.

मृत्युपत्राबाबत गुप्तता का?

"ओशोंच्या पुण्याच्या आश्रमाची संपत्ती 1,000 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. तर कॉपीराइटमधून वर्षाला अंदाजे 100 कोटी रुपयांची कमाई होते. ओशोंच्या प्रवचनांच्या आधारावर अंदाजे 600 पेक्षा जास्त पुस्तकांची निर्मिती करण्यात आली आहे," असं योगेश ठक्कर सांगतात.

"जगातल्या सर्व प्रमुख भाषांमध्ये त्यांची भाषांतरं झाली आहेत. ओशोंच्या नावे 'कथित' मृत्यूपत्र सादर करून जयेश (मायकल बायर्न) यांनी आपल्याकडे बहुतांश पुस्तकांचे हक्क ठेवले आहेत," असं ठक्कर सांगतात.

योगेश ठक्कर या ओशोंच्या शिष्याने ओशोंच्या मृत्युपत्राची सत्यता पडताळून पाहावी, अशी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे.

ओशोंच्या मृत्युपत्रावरील स्वाक्षरी बनावट आहे, असा संशय ठक्कर यांना आहे. ओशोंच्या मृत्युपत्राची पडताळणी व्हावी, यासाठी योगेश ठक्कर यांनी हे मृत्युपत्र तज्ज्ञांकडं पाठवलं होतं. "या मृत्युपत्रावरील स्वाक्षरी ही बनावट असल्याचं त्यांच्या निदर्शनास आलं आहे," असा ठक्कर यांचा दावा आहे.

"त्यांच्या मृत्यूनंतर आश्रमाच्या कोट्यवधी रुपयांची संपत्तीचं नियंत्रण त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांनी आपल्या हातात घेतलं. ओशोंचं साहित्य हे सर्वांसाठी खुलं असायला हवं पण ओशोंच्या 'कथित' मृत्युपत्रामुळे या अध्यात्मिक संपत्तीचं नियंत्रण काही मोजक्या लोकांच्या हाती गेलं. म्हणून या मृत्युपत्राला मी न्यायालयात आव्हान दिलं," असं योगेश ठक्कर यांनी बीबीसीला सांगितलं.

त्यांच्या याचिकेसोबत डॉ. गोकुल गोकाणी यांचं शपथपत्र देखील जोडण्यात आलं आहे.

ओशोंच्या मृत्यूमध्ये काहीतरी संशयास्पद आहे असं गोकाणी यांना वाटतं. "ओशोंच्या मृत्यूच्या अनेक वर्षांनंतरही काही प्रश्न अनुत्तरित आहेत," असं गोकाणींनी शपथपत्रात म्हटलं आहे.

"डॉ. गोकाणी यांची मुलाखत घेऊन त्यांचं ओशोंच्या मृत्यूबाबत काय म्हणणं आहे हे मी समजून घेतलं," असं 'व्हू किल्ड...


...शोत्सवाची सुरुवात झाली या मताशी भाऊ रंगारी यांचे वंशज संजीव जावळे सहमत आहेत. फक्त ते वर्ष 1893 नाही तर 1892 हे होतं असं त्यांचं म्हणणं आहे.

"खासगीवाले 1892ला ग्वाल्हेरहून जाऊन आल्यावर तिघांनी मिळून सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात केली होती. रंगारी यांच्या घरी तत्कालीन प्रतिष्ठित मंडळींची एक बैठक झाली होती. त्या बैठकीला बळवंत सातव, गणपतराव घोटवडेकर, सांडोबाराव तरवडे, खासगीवाले, बाळासाहेब नातू, लखीशेठ दंताळे, आप्पासाहेब पटवर्धन आणि दगडूशेठ हलवाई हे लोक उपस्थित होते.

"या सर्वांच्या पुढाकाराने 189... उर्वरित लेख लिहा:

बिपान चंद्रा यांनी आपल्या 'इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडन्स' या पुस्तकात म्हटलं आहे, "1893 सालापासून लोकमान्य टिळकांनी गणेशोत्सवाचा वापर राष्ट्रवादी विचारांचा प्रसार-प्रचार करण्यासाठी केला. देशभक्तीपर गीतं आणि भाषणांच्या माध्यमातून टिळक राष्ट्रवादाचा प्रचार करत असत. 1896मध्ये त्यांनी शिवाजी महाराजांच्या जयंती उत्सवाला देखील सुरुवात केली. त्याच वर्षी टिळकांनी विदेशी कपड्यांवरील बहिष्काराची चळवळ देखील सुरू केली होती."

"1904-05 पर्यंत तर गणेशोत्सवाचा वापर राष्ट्रभक्तीच्या कार्यासाठी केला जात आहे, याची कल्पना देखील इंग्रजांना लागली नव्हती. इतर वेळी एखाद्या भाषणाचं आयोजन करायचं असेल तर इंग्रजांची परवानगी लागायची, पण गणेशोत्सवात ती लागत नसे," असं लवाटे सांगतात.

1908 साली टिळकांना राष्ट्रद्रोहाच्या गुन्ह्यात सहा वर्षांची शिक्षा झाली. टिळक मंडालेला गेल्यानंतर देखील गणेशोत्सवाचं स्वरूप काही अंशी तसंच राहिलं, असं मत डॉ. सदानंद मोरे यांनी बीबीसीशी बोलताना व्यक्त केलं.

"टिळक तुरुंगात गेल्यावर गणेशोत्सवामध्ये राष्ट्रभक्तीवर कार्यक्रम सुरूच होते, पण त्यावेळी जी गाणी किंवा पदं म्हटली जात त्यातला भडकपणा कमी झाला होता," असं मोरे सांगतात.

जून 1914ला ते मंडालेहून परत आले. त्यावेळी त्यांना कुणी भेटायला येऊ नये म्हणून इंग्रजांनी वटहुकूम काढला होता. त्यांच्या वाड्याबाहेर पोलीस तैनात करण्यात आले होते. त्यानंतर काही महिन्यांतच गणेशोत्सव येईल आणि त्यामध्ये टिळक आपल्या कारवाया करतील, अशी इंग्रजांना धास्ती होती. गणेशोत्सवाचा फायदा टिळकांना होऊ नये म्हणून इंग्रजांनी पावलं उचलली होती, अशी नोंद डॉ. सदानंद मोरे यांच्या 'लोकमान्य ते महात्मा' या पुस्तकात आहे.

भाऊ रंगारी गणपती

"लगेचच येणाऱ्या गणेशोत्सवाचा टिळकांना फायदा होऊ नये, म्हणून गणपतीशिवाय इतरांचा जयजयकार करण्यास, त्यांचे वा त्यांच्या नातेवाइकांचे फोटो लावण्यास, प्रमुख जागी उभं राहून त्यांना माळा वगैरे घालण्यास, भजनी मंडळीस वा मेळ्यास उद्देशून भाषणं करण्यास मनाई करण्यात आली. टिळकांना भाषणाची बंदी घालण्यात आल्यानंतर ते एक शब्द न बोलता कार्यक्रमास उपस्थित राहत असत. त्या परिस्थितीत ते देखील पुरेसं होतं," असं मोरे यांनी लिहिलं आहे. पुढे त्यात लिहिलं आहे की गणपती मिरवणुकीदरम्यान काही उत्साही युवक 'टिळक महाराज की जय' म्हणत असत. त्यांच्यावर कारवाई देखील होत असे.

टिळकांमुळेच...


...शोधत नाही आणि आम्ही कॅरेबियन आयलंडवर आमचा पैसा देखील साठवत नाहीत," असं ते त्यावेळी म्हणाले होते.

अॅपलने पाठवलेली प्रश्नावली

अॅपलचा सावळा गोंधळ काय आहे याची आम्ही चौकशी करू अशी घोषणा यूरोपियन युनियननं 2013 मध्ये केली होती.

केवळ टॅक्स चुकवण्यासाठी या देशात कंपन्यांची स्थापना करता येणार नाही असा निर्णय आयरिश सरकारनं घेतला.

अॅपलनं अॅपलबी पाठवलेली प्रश्नावली

या नव्या कायद्यानंतर आपला कर वाचावा म्हणून अॅपलनं आपला पैसा ऑफशोअर अकाउंट्समध्ये वळवला.

मार्च 2014 मध्ये अॅपलने अॅपलबी या संस्थेला काह... उर्वरित लेख लिहा:

ीने गुंतवलेल्या पैशातून काय विकता घेता येऊ शकतं?

अॅपलनं आयर्लंडमध्ये निर्माण केलेली कंपनी अॅपल ऑपरेशन्स इंटरनॅशनलच्या नावावर 252 अब्ज डॉलर इतकी गंगाजळी आहे.

त्याचबरोबर अॅपलनंच तयार केलेली दुसरी कंपनी अॅपल सेल्स इंटरनॅशनलच्या नावेही गुंतवणूक करण्यात आली आहे. 2015 ते 2016 या काळादरम्यान या कंपनीच्या नावे व्यवहार झाले आहेत.

अॅपलनं खेळलेल्या या नव्या खेळीमुळं त्यांचे कोट्यवधी डॉलर्स वाचले.

2017 मध्ये अॅपलला अमेरिकेबाहेरील व्यवहारातून 44 अब्ज डॉलर महसूल मिळाला आणि त्यांनी केवळ 1.65 अब्ज डॉलर कर बाहेर देशात दिला.

हे प्रमाण 3.7 टक्के आहेत. जगभरात आकारल्या जाणाऱ्या सरासरी कॉर्पोरेट टॅक्सच्या तुलनेत हे प्रमाण एक षष्टमांश इतकं आहे.

अॅपल आणि आयर्लंड विरुद्ध युरोपियन युनियन

नियमांचं उल्लंघन करून आयर्लंडनं अॅपलच्या फायद्याचे निर्णय घेतल्याचा दावा युरोपियन कमिशनने 2016 मध्ये केला होता.

आपण चौकशी केली आणि त्यात आम्हाला असं आढळलं की आयर्लंडनं घेतलेल्या निर्णयामुळे अॅपलला करात सवलत मिळाली.

"2003 ते 2013 या काळात अॅपलनं जो कर चुकवला आहे तो कर अॅपलनं आयर्लंड सरकारला द्यावा असं युरोपियन कमिशननं म्हटलं होतं. हा कर 13 अब्ज युरो आहे," असं त्यांनी म्हटलं होतं.

युरोपियन कमिशननं आपलं निरीक्षण मांडल्यानंतर त्याचा विरोध आयर्लंड आणि अॅपलने संयुक्तरित्या केला.

"युरोपियन कमिशनचं वक्तव्य हे फक्त राजकीय उद्दिष्टातून आहे." असं टीम कूक यांनी म्हटलं होतं.

तर आयर्लंड सरकारनं म्हटलं, "हा आमच्या सार्वभौमत्वावर केलेला हल्ला आहे. जर युरोपियन कमिशननं सांगितलं तसं आम्ही केलं तर बहुराष्ट्रीय कंपन्या दुसरीकडं जातील."

नंतर आयर्लंडने अॅपलकडून 13 अब्ज युरो कर वसुली करू असं कबूल होतं.

ऑफशोअर ठिकाणी अॅपलची गुंतवणूक किती?

2017 मध्ये युरोपियन युनियननं म्हटलं की आयर्लंडनं अॅपलकडून कर वसूल केला नाही तर आम्ही तुम्हाला न्यायालयात खेचू.

त्यावर आयर्लंडनं प्रतिक्रिया दिली होती. ते म्हणाले, "ही बाब खूप गुंतागुंतीची आहे आणि वसुलीसाठी आम्हाला वेळ लागेल."

जीडीपीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ

जेव्हा दुहेरी आयरिश पळवाट बंद झाली त्यानंतर आयर्लंडनं कर संरचना बदलली. त्या कर संरचनेचा फायदा अॅपलसारख्या कंपन्यांनी घेतला.

अॅपलची कंपनी अॅपल सेल्स इंटरनॅशनलच्या नावावर बहुमूल्य अशी बौद्धिक संपदा होती. ही कंपनी अॅपलने जर्सी येथे स्थलांतरित केली.

कंपनीकडं...


...श्न :कार्यालयीन गोपनीयतेच्या कायद्यानुसार अशी माहिती उघड करणाऱ्यांना काही शिक्षा होऊ शकते का?

उत्तर : एडिटर गिल्डनं प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात असं म्हटलं आहे की भारताच्या महाधिवक्त्यांनी अशी ग्वाही दिली आहे की हा कायदा माध्यमं आणि वकिलांविरोधात वापरला जाणार नाही. पण मला वाटतं की हे प्रसिद्धिपत्रक टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या बातमीच्या आधारावर तयार करण्यात आलं आहे. पण मला वाटत नाही की महाधिवक्त्यांनी अशी काही ग्वाही दिली नाही.

जर त्यांनी काही कारवाई केली तर हा मुद्दा खूप वाढेल त्यामुळे ते तसं क... उर्वरित लेख लिहा:

उत्तर :बोफोर्सच्या वेळी वातावरण वेगळं होतं. तेव्हा प्रकाशकांना भीती नव्हती. जेव्हा आम्ही बोफोर्स घोटाळा उघडा केला तेव्हा इतर प्रसारमाध्यमांनी देखील बोफोर्सच्या बातम्या दिल्या. पण सध्या परिस्थिती बदलली आहे. NDTV वर आयकर खात्याची धाड पडली होती. माध्यमं देखील बदलली आहेत. नफ्यात घसरण झाली आहे. सरकारी जाहिरातीशिवाय नफ्यात आणखी घसरण होऊ शकते. डिजिटल माध्यमांमुळे सर्वकाही बदललं आहे. द हिंदूदेखील आर्थिक तणावाखाली आहे. आधी 70-80 टक्के नफा आधी प्रिंटमधून यायचा पण आता डिजिटल माध्यमांमुळे बदल झाला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...श्नांना बगल दिली.

गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी संजय राऊत यांची टीका म्हणजे एका पत्रकाराचे स्वातंत्र्य आहे असं म्हटलंय.

"याचा अर्थ त्यांचा प्रत्येक शब्द खरा आहे असं नाही. आपल्याला जेवढं घ्यायचं आहे तेवढेच घ्यावे. अनेकदा माधव गडकरी, गोविंद तळवळकर अशा पत्रकारांनी शरद पवार यांच्यावर टीका केली आहे. याचा अर्थ ते त्यांचे शत्रू आहेत असा होत नाही. संपादक टीका करत असतात."

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत का?

पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्यावर सुरुवातीला जेव्हा विरोधक... उर्वरित लेख लिहा:

केला आहे.

राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "माझा पक्ष,माझी जबाबदारी असं धोरण महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांचं आहे. म्हणजे सत्तेत एकत्र असले तरी केवळ आपल्या पक्षाची बाजू लावून धरायची असं चित्र कायम दिसून येते. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांमध्ये झालेल्या चुकांना गृहमंत्री कसे जबाबदार आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न या लेखातून झालेला दिसतो."

"याचा अर्थ शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस केवळ आपआपल्या पक्षाच्या प्रतिमेचाच विचार करते हे दिसून येते पण म्हणून दोन्ही पक्षात यामुळे टोकाचा वाद आहे असंही नाही. संजय राऊत हे पत्रकार सुद्धा आहेत. यापूर्वीही त्यांनी उघडपणे अनेक नेत्यांवर टीका केली आहे. त्यामुळे यावरून महाविकास आघाडी सरकारला धोका आहे असं मला वाटत नाही," असंही अभय देशपांडे सांगतात.

पण संजय राऊत हे शिवसेनेचे खासदार आहेत आणि सामना हे शिवसेनेचे मुखपत्र आहे हे सुद्धा वास्तव आहे. त्यामुळे संजय राऊत यांनी मांडलेली भूमिका ही शिवसेनेची आहे की लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे? असा प्रश्न कायम राहतो.

ज्येष्ठ पत्रकार श्रुती गणपत्ये यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "सरकार जेव्हा तीन पक्षांचे असते तेव्हा थोड्याफार कुरबुरी सतत सुरू असतात. पण यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये तणाव आहे असं सध्यातरी दिसत नाही. कारण तसे असते तर सचिन वाझे, परमबीर सिंह या अत्यंत गंभीर प्रकरणांमध्ये ते प्रकर्षाने दिसून आले असते. त्याचे पडसाद सरकारच्या भूमिकेवरही पडले असते. पण तसं काही झालं नाही."

राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेस या तीन पक्षात लोकशाही आहे त्यामुळे संजय राऊत यांच्यासारखा नेता जाहीरपणे सरकारमधील चुकांवर बोट ठेऊ शकतो असंही श्रुती गणपत्ये यांना वाटते.

शरद पवारांची खेळी?

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या खंडणीच्या आरोपांनंतर त्यांनी हे आरोप फेटाळले. पण याप्रकरणी अनिल देशमुख यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी जोर धरू लागली.

यावेळी शरद पवार यांनी दिल्ली येथे पत्रकार परिषद घेत राजीनामा घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले. असं असलं तरी अनिल देशमुख यांनी गृहखातं सक्षमरित्या हाताळलं नाही अशी टीका होते.

अनिल देशमुख यांच्या कार्यपद्धतीवर पक्षाअंतर्गतही नाराजी असल्याचे कळते. नवाब मलिक यांनी संजय राऊत यांच्या या लेखावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, "काही चुका झाल्या आहेत. भविष्यात त्या होणार नाहीत...


...श्लेषक हेमंत देसाई सांगतात.

ते म्हणाले, "ज्यावेळेस बाबरी मशीद पाडली गेली त्यावेळेस शरद पवार केंद्रात मंत्री होते. ते असो की दुसरे कोणतेही नेते असो, बाबरी मशीद पाडण्यापासून वाचवण्यात सगळ्यांना अपयश आलं. त्यानंतर मंग मुंबईत ज्या दंगली उसळल्या त्या नियंत्रणात आणण्यासाठी शरद पवारांना महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून पाठवण्यात आलं.

"आता राम मंदिर उभारणीचं राजकारण करू नका, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे, तर आम्ही कोरोना निवारणाला प्राधान्य देत असल्याची भूमिका शरद पवारांनी घेतली आहे. त्यातून त्यांना हे स्प... उर्वरित लेख लिहा:

ाकडे लक्ष वळवण्याचा भाजपचा जो प्रयत्न चाललेला आहे, त्यावर शरद पवारांनी बोट ठेवलेलं आहे."

तर ही भाजपवर थेट टीका असल्याचं पत्रकार विजय चोरमारे म्हणतात. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "शरद पवारांकडे कुठलंही संवैधानिक पद नाही. मात्र, तरीही 81 वर्षांचे शरद पवार राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दौरा करत आहे. त्यांचं हे वक्तव्य म्हणजे मोदी सरकारवर कारभारावर टीका आहे. कोरोनाची परिस्थिती गंभीर होत असताना सरकार लोकांना पुन्हा एकदा हिंदुत्व आणि राम मंदिर या मुद्द्यात अडकवू इच्छिते आणि त्याकडे शरद पवार लक्ष वेधत आहेत."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)