...धार, बेस्टेस्ट फिनिशर, कॅप्टन कूल असं सगळं नावावर असलेल्या धोनीने रांचीला अव्हेरलं नाही.

छोट्या शहरांमध्ये बदल घडायला वेळ लागतो. जगण्याचा वेग कूर्म असतो. वायटूकेनंतरच्या जगात रांचीच्या नशिबात धोनी आला. तुम्ही कुठचे आहात यापेक्षा तुम्ही काय केलंत हे लक्षात ठेवलं जातं. रांचीकरांचा निरोप घेऊन धोनी चेन्नईत उतरला. चेन्नईत प्रतिरांची निर्माण केलेल्या धोनीने स्वातंत्र्यदिनाच्या साक्षीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला अलविदा केला. धोनीची कारकीर्द क्रिकेटपेक्षाही सामान्य मध्यमवर्गीय माणसाला स्वप्नं पाहून ती प... उर्वरित लेख लिहा:

असे. ही सिद्धी प्राप्त होण्यासाठी तपश्चर्या लागते. धोनीने ती रियाझरुपी प्रोसेस प्राणपणाने जपली.

कौतुकानं हुरळणं नाही, टीकेनं खचणं नाही

2007 वर्ल्डकपमध्ये टीम इंडियाला प्राथमिक फेरीत गाशा गुंडाळावा लागला होता. टीम इंडियावर प्रचंड टीका झाली होती. अनेक खेळाडूंच्या घरासमोर लोकांनी निषेध, हुर्यो उडवली होती. धोनीच्या रांचीतही हे घडलं होतं. यामुळे त्याला काही दिवस दिल्लीतच राहावं लागलं होतं. या कटू आठवणीने धोनी अंर्तबाह्य बदलला. कदाचित यामुळेच कौतुकाने मी हुरळून जात नाही आणि टीकेने खचून जात नाही हा त्याचा मंत्र झाला. कॅच असो, स्टंपिंग असो, उत्तुंग षटकार असो, शतक असो- धोनीचं सेलिब्रेशन शांतच असे.

चित्ताकर्षक नाटक मंडळी होत हातवारे नाही, आक्षेपार्ह भाषा नाही. वर्ल्डकप विजयानंतरही तो शांतच होता. असंख्य यशोशिखरं पादाक्रांत करणाऱ्या धोनीने असंख्य पराभवही पचवले. त्या पराभवांनंतर तो विचलित झाला नाही. अर्वाच्य भाषेत कोणाला बोलल्याचं ऐकिवात नाही, मैदानावर अश्रू ढाळले नाहीत, प्रतिस्पर्ध्यांना उणं दाखवलं नाही. जिंकणं आणि हरणं या पारड्यांचा तराजू धोनीने समर्थपणे तोलला. तो इकडचा झाला नाही आणि तिकडचाही झाला नाही.

जिंकण्याने उत्तेजित न होणं आणि पराभवाने खांदे पाडणं हे दोन्ही त्याला मान्य नसावं. विनोबाजींनी सांगितलेली स्थितप्रज्ञाची लक्षणं धोनीला चपखलपणे लागू होतात. जिंकल्यानंतरचं त्याचं अलिप्तपण विरक्तीची झलक देत असे. जेतेपद हातात आल्यावर ते टीममधल्या नव्या मुलांच्या हाती देऊन स्वत: दूर उभं राहण्यात पीआर गिमिक नव्हतं. ते आपसूक त्याच्या हातून घडत असे.

 मला सर म्हणू नका- माही म्हणा, भाई म्हणा, भैय्या म्हणा हे त्याचं युवा खेळाडूंना सांगणं असं. माझ्या रुमचा दरवाजा तुमच्यासाठी सदैव उघडा आहे, तुम्ही कधीही येऊ शकता हे कोरडेपणाने सांगणं नव्हतं. म्हणूनच माहीभाईंची प्रोसेस समजून घेण्यासाठी टीम इंडियातली नवी पोरं त्याच्या रुममध्ये दाखल होत. माहीभाईही हातचं न राखता त्यांच्यासाठी अनुभवाचा खजिना रीता करत. रुढार्थाने धोनी ओल्ड स्कूल थिकिंगचा वारकरी पण त्याने आपल्या प्रोसेसरुपी पंथाचा वृथा अभिमान बाळगला नाही. टिकून राहण्यासाठी स्वत:ला गुणकौशल्यांच्या बाबतीत उन्नत करावं लागतं. धोनीने ते सदैव केलं.

मी तांत्रिकदृष्ट्या सर्वोत्तम कीपर नाही आणि सर्वसमावेशक बॅट्समन नाही हे धोनी स्वत:च सांगितलं होतं. मात्र तरीही क्रिकेटमधल्या सर्वोत्तम...


...धारण 16 दिवसांपूर्वी या सगळ्यांनी या गुहेत प्रवेश केला.

त्यांच्या सायकली गुहेच्या प्रवेशाजवळ सापडल्या, मात्र तेव्हापासून त्यांचा ठावठिकाणा लागलेला नव्हता. संपूर्ण टीम बेपत्ता झाल्याचं लक्षात आल्यावर स्थानिक वेळेनुसार रविवारी दुपारी 1 वाजता शोधमोहीम सुरू करण्यात आली.

ते नेमके आत का गेले, हे अजूनही कळू शकलेलं नाही. मात्र काही स्थानिक वृत्तपत्रांनुसार ही टीम आपला सराव संपवून या गुहेत एक सरप्राईज बर्थडे पार्टी करायला गेली होती. याच टीममधला एक सदस्य गेम, जो गुहेत गेला नाही, त्याने एका बातमीत सांगित... उर्वरित लेख लिहा:

न पावसाचं पाणी गुहेत शिरू लागलं. पण तोवर हे सगळे गुहेत इतके आतवर पोहोचले होते की त्यांना लक्षात आलं नाही. पाणी वाटेतल्या एका खोलगट भागात साचल्यानं त्यांचा परत येण्याचा मार्ग बंद झाला.

पत्रकारांना गुहेजवळची जागा रिकामी करण्यास सांगितलं आहे.

ब्रिटिश केव्ह रेस्क्यू काउंसिलचे बिल व्हाईटहाऊस यांनी बीबीसी न्यूजला सांगितलं की, बचावकार्य करणाऱ्या डायव्हर्सना पाणी साचलेल्या भागात आणि थोड्या कोरड्या भागात साधारण 1,500 मीटर फिरून जावं लागलं.

5. बचावकार्यात धोका काय?

ही गुहा खूप लांब आहे आणि आत पाणी शिरलेलं आहे. जिथे पाणी नाही, तिथे सर्व डाइव्हर्स तळ बनवून थांबले आहेत.

काही दिवसांपासून गुहेतील पाणी मोटरने बाहेर काढलं जात आहे, त्यामुळे पाण्याची पातळी कमी झाली आहे, म्हणून मुलांना गुहेतून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत या गुहेतून 12.8 कोटी लीटर पाणी बाहेर काढलं आहे.

बीबीसीचे प्रतिनिधी जॉनथन हेड यांनी सांगितलं की, बचाव कामातील सर्वांत मोठी अडचण आहे ती म्हणजे या मुलांनी यापूर्वी कधीही डायव्हिंग केलेलं नाही. शिवाय या मुलांना डायव्हिंगची उपकरणं सोबत घेऊन पोहायचं आहे.

गुहेतील पाणी अतिशय थंड आहे. मुलांना काही तास याच पाण्यात पोहावं लागणार आहे. त्याचा मुलांना त्रास होऊ शकतो. इतका वेळ पाण्यात पोहावं लागल्यानं शरीर बधीर होऊ शकतं. तसंच मुलांना इन्फेक्शनही होऊ शकतं. या गुहेतील वटवाघुळासारखे पक्षी चावण्याचीही भीती आहे, अशी माहिती हेड यांनी दिली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...धिक फोटो

एकच मास्क धुवून वापरायचा...

सरकारनं आशा वर्कर्सला सुरक्षेसाठी काहीच साधनं दिली नाहीत, असा आक्षेप अलकाताई आणि इतर आशा वर्कर्सनी बीबीसीशी बोलताना व्यक्त केला.

छाया गायकवाड यवतमाळ जिल्ह्यातील दूधगावमध्ये आशा वर्कर म्हणून काम करतात.

सरकारनं सुरक्षेसाठी काय दिलं, असं विचारल्यावर त्या सांगतात, "गेल्या 12-13 दिवसांपासून आम्ही कोरोनाचा सर्व्हे करत आहोत. त्यासाठी आम्हाला एक सुती मास्क दिलाय. सध्या आम्ही तोच मास्क वापरतोय. सर्व्हे करून घरी आलो की आम्ही तो धुतो आणि पुन्हा दुसऱ्या दिवशी वापरतो... उर्वरित लेख लिहा:

. आम्हीच त्यासाठी घरोघरी हिंडतो आणि सरकारला आकडेवारी पुरवतो. त्या आकडेवारीवर सरकार बोलतंय, पण, ती पुरवणाऱ्या आशा वर्करचं मात्र नाव घेत नाही."

सरकार काय म्हणतं?

आशा वर्कर्सची स्थिती जाणून घेतल्यानंतर आम्ही आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र यड्रावकर यांच्याशी संपर्क साधला.

आशा वर्कर्स सुरक्षेच्या साधनांविना काम करत आहेत, यावर ते म्हणाले, "मागील दीड महिन्यांपासून आशा वर्कर अतिशय चांगल्या पद्धतीनं काम करत आहेत. जिथं जिथं सुरक्षेच्या साधनांची कमतरता आहे, तिथं तिथं स्थानिक प्रशासनाला सूचना दिल्या आहेत. आशा वर्कर जीव धोक्यात घालून तुटपुंज्या पगारावर काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या जीवाला संरक्षण मिळालं पाहिजे, त्यांना आधार देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे."

आशा वर्करच्या कामाला काही ठिकाणी विरोध होत असल्याच्या प्रकरणांविषयी ते म्हणाले, "राज्यात एक-दोन ठिकाणी अशी प्रकरणं घडली आहेत. आशा वर्कर प्रत्यक्षात फिलड्वर काम करत आहेत. पुढचा माणूस कोरोना पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह हे माहिती नसताना प्रत्येक घरात जाऊन माहिती संकलित करत आहेत. त्या महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडत आहे. त्यांना विरोध न करता सहकार्य केलं पाहिजे."

कोरोनाच्या कामाबाबत मिळणाऱ्या मानधनाविषयी आशा वर्कर्स तक्रार करत आहेत, यावर यड्रावकर म्हणाले, "सध्याच्या परिस्थितीत कोरोनाचा विषय आपल्याला महत्त्वाचा आहे. या परिस्थितीत ज्या-ज्या लोकांनी जीव ओतून काम केलंय, त्यांना निश्चितपणे न्याय मिळणार. त्यासाठी मी प्रयत्न करणार."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...धिकार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलेलं असतानाही पोलीस समलैंगिक व्यक्तींवर लक्ष ठेऊन त्यांना ताब्यात कसं घेऊ शकतात?

पाश्चिमात्य देशात ज्यांना थर्ड सेक्स म्हटलं जातं तशा अनेक माणसांना आपल्या देशात अपमानित व्हावं लागलं आहे, तसंच त्यांना आपली ओळख लपवावी लागली आहे आणि नाईलजाने वेश्यावृत्तीच त्यांच्या जगण्याच साधन बनली आहे. 377 कलमाच्या जोखडातून मुक्तता झाल्यानंतर त्यांना त्यांचं माणूसपण खुलेपणाने वागवता येईल.

ख्रिश्चनबहुल अमेरिकेतील अनेक राज्यांमध्ये समलैंगिकता गुन्हा नाही. अमेरिकेतील अनेक... उर्वरित लेख लिहा:

त:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणारा हा देश एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या मान्यतेनुसार कायदा तयार किंवा लागू करू शकत नाही.

हा विषय केवळ समलैंगिकांपुरता मर्यादित नाही. कायद्याचं राज्य आणि कायद्यासमोरच्या समानतेच्या मूलभूत हक्कांविषयी आहे.

समलैंगिक माणसं देशाचे नागरिक नाहीत का? त्यांना नागरिक या नात्याने कायदेशीर संरक्षण मिळायला नको का?

कलम 377 हटवण्याच्या मोहिमेचं समर्थन केल्यास समलैंगिक ठरवलं जाईल अशी भीती असल्याने देशातले अनेकजण याबाबत अळीमिळी गुपचिळी ठेऊन असतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...धिकारात ढवळाढवळ करतं असे आरोप अनेक राज्यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर केले आहेत. मुंबई केंद्राला पैसा देते. पण, त्यामोबदल्यात मुंबईला काहीच मिळत नाही, अशी भूमिका मुंबई महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेने या आधीदेखील उघडपणे घेतली आहे.

उद्धव ठाकरेंना राष्ट्रीय राजकारणात छाप उमटवायची आहे?

याबाबत बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे सांगतात, "भाजपसोबत सत्तेत असताना उद्धव ठाकरेंनी थेट मोदी, शाह किंवा भाजपवर इतक्या तिखट भाषेत आरोप केले नाहीत.  सत्तेत असताना सामन्यातून, सरकारच्या त्रुटी दाखवण्याच्या... उर्वरित लेख लिहा:

ही मागणी केली. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, उद्धव ठाकरेंनी भाजपसोबत जाण्याचे सर्व दरवाजे आता बंद झाल्याचं सूचित केलं आहे."

महाराष्ट्राच्या हितासाठी शिवसेनेसोबत जाण्यास तयार आहोत. केंद्रीय नेतृत्वाने एखादा फॉर्म्युला तयार केला, आणि उद्धव ठाकरेंना तो मान्य झालं तर एकत्र येवू, असं वक्तव्य भाजपचे अध्यक्ष चंद्रकात पाटील यांनी केलं होतं. त्यानंतर, काडीमोड करून वेगळे झालेले हे दोन मित्र पुन्हा एकत्र येतील अशी चर्चा सुरू झाली. यावर चंद्रकांत पाटील यांनी खुलासा करत, शिवसेनेने हात पुढे करावा असं म्हटलं. मात्र, दोन्ही पक्ष एकत्र येतील अशा चर्चांना उधाण आलं होतं.

याबाबत बोलताना हेमंत देसाई म्हणातात, "यापुढे शिवसेना आणि भाजप कधीच एकत्र येणार नाहीत. 25 वर्षांपेक्षा जास्त मित्र असलेल्या या दोन्ही पक्षातील सर्व दोर आता कापले गेले आहेत. भाषणाच्या ओघात उद्धव ठाकरेंनी मोदींना अहंकारी राजा, आणि भाजप नेत्यांना कळसूत्रीच्या बाहुल्या म्हटलं. त्यांचा रोख कळसूत्रीच्या बाहुल्यांकडे जास्त होता. पण, आजच्या भाषणावरून शिवसेना-भाजप आता कधीच एकत्र येणार नाहीत हे साफ आहे."

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा सुप्त धागा ठेवलाय?

उद्धव ठाकरेंनी आपल्या भाषणार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या भाषणाचा अनेकवेळा उल्लेख केला. मोहन भागवतांनी हिंदुत्व या संज्ञेचा व्यापक अर्थ सांगितला होता. उद्धव ठाकरेंनी भाजप नेत्यांना सरसंघचालकांचं ऐका असा टोला लगावला.

सरसंघचालक मोहन भागवत

याबाबत सांगताना राही भिडे म्हणतात, "उद्धव ठाकरे जरी भाजपसोबत जाण्याच्या मनस्थितीत नसले तरी, संरसंघचालकांचं ऐका असं म्हणत त्यांनी भाजपसोबत पुढील काळात पुन्हा जोडण्यासाठी मोहन भागवतांचा सुप्त धागा अजूनही बाकी ठेवलाय. वारंवार त्यांनी सरसंघचालकांचा उल्लेख यासाठीच केला."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...धिकारी होत आहेत आणि आपण प्रिलिम, मेन्स, मुलाखत,  या चक्रात अडकलो आहोत याचा मला प्रचंड त्रास व्हायचा. मग तिने त्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

"खरं सांगू का मुलींइतकाच ताण मुलांनाही असतो. त्यामुळे परीक्षा पास न होणं त्यांच्यासाठीही तितकंच त्रासदायक ठरतं. मुलींना परीक्षा पास झाली नाही तर लग्न करून निघून जाण्याचा पर्याय असतो. मुलांचं तसं होत नाही. मुलांचं करिअर कायमच जास्त गांभीर्याने घेतलं जातं. मुलींना आपण गृहिणी होण्याचा पर्याय ठेवला आहे. मी जेव्हा दिल्लीला गेले तेव्हा मला अनेक प्रकारची लो... उर्वरित लेख लिहा:

ाहेर पडण्याची तजवीज तिने केली होती. शहाणी माणसं गरजेची

स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करताना इतर गोष्टींपेक्षा मानसिक ताण हाताळणे ही एक टप्प्यावर कठीण गोष्ट होऊन बसते. स्वातीच्या मते चार शहाणी माणसं अभ्यास करताना आजूबाजूला असणं गरजेचं असतं. घरच्यांना ते दु:ख समजेलच असं नाही. त्यांना वाटत राहतं की ही करतेय अभ्यास पण पुढे काय? स्वातीच्या मते पदवीनंतर दोन अडीच वर्षं काहीच हातात नसताना घरच्यांनी तिच्यासाठी पैसे पुरवणं हीसुद्धा मोठी गोष्ट होती. माझ्यासह माझ्या अनेक मैत्रिणींना दोन प्रयत्नानंतर नोकरी करण्याची सक्त ताकीद घरच्यांनी दिली होती.

मुलगी म्हणून घरच्यांचा आणि नातेवाईकांचा प्रचंड ताण स्वातीवर होता. नातेवाईक आई वडिलांवर दबाव टाकत असत. लग्नाबद्दल वारंवार बोलत असत. त्यामुळे परीक्षा पास झाल्यावर स्वत:पेक्षा घरच्यांना समजावणं हाच एक मोठा कार्यक्रम असायचा असं स्वाती व्यथित होऊन सांगते.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

नोकरी करणे हा ताण जसा मुलांना असतो तसा मुलींनाही असतोच. कारण अभ्यासाचं सोंग आणलं तरी पैशाचं सोंग आणता येत नाही. आपल्या सोबत शिकलेली मुलं मुली त्यांच्या करिअरमध्ये पुढे जात असतात. त्यांची लग्नं होतात, पोरंबाळं होतात. आपण इथे अभ्यासच करत असतो. जळीस्थळी अभ्यासाबाबत प्रश्न विचारले जातात तेव्हा ते नकोसं होतं.  जेव्हा माझा निकाल लागला, आणि माझा साखरपुडा झाला तेव्हा त्यांना एक वेगळाच आनंद झाला. मला पोस्ट मिळाल्यावर त्यांचा दृष्टिकोन बदलला. त्यामुळे निकाल हीच आपली ओळख आहे का असा प्रश्न स्वातीला पडला.

स्वाती, वनिता आणि पूजा या तिघींशी बोलल्यावर मला असं लक्षात आलं की प्रत्येकीचा एक वेगळा संघर्ष आहे. स्वातीने तो पूर्ण केला, वनिता अजूनही करतेय आणि पूजा ने तो काही काळ थांबवला असला तरी पुन्हा करण्याची तिची तयारी आहे. मुली स्पर्धा परीक्षेच्या रिंगणात उतरणार म्हटल्यावर लग्न हा विषय असला तरी नोकरीची चिंता मुलींनाही चुकलेली नाही. त्यांच्याकडूनही अर्थाजर्नाची अपेक्षा करणारा समाज आता उभा राहतोय. स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी होण्याचा ताण मुलांना आणि मुलींनाही चुकलेला नाही. तो अटळच आहे. या तिघी याच समाजाचं प्रतिनिधित्व करतात. त्यांच्या मनात डोकावताना असं लक्षात आलं की त्यांनी हा संघर्ष मनापासून केला, करताहेत, अनेक समस्यांना तोंड दिलं, समाजाची आणि स्वत:चीही वेळोवेळी समजूत घातली आणि लढत राहिल्या. स्वत:च्या उद्दिष्टांशी प्रामाणिक...


...धी पक्षांना लाभ होऊ शकतो, असं ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुनील चावके यांचंही मत आहे.

चावके सांगतात, "शरद पवारांमध्ये विरोधी पक्षांना एकत्र करण्यासाठी लागणारं कसब आहे. ते त्यांनी महाराष्ट्रात दाखवून दिलं होतं. त्यांच्याच प्रयत्नांनी उद्धव ठाकरेंना काँग्रेसने पाठिंबा दिला होता. सद्या काँग्रेस पक्ष मरगळलेल्या अवस्थेत आहे. त्यामुळे शरद पवारांच्या नेतृत्वाचा लाभ काँग्रेससह इतर पक्षांना होऊ शकतो."

दिव्य मराठीचे संपादक संजय आवटे यांनीही झी 24 तासवर केलेल्या विश्लेषणात म्हटलं, "सध्याच्या घडीला भाजपविरोधा... उर्वरित लेख लिहा:

गले होते. ते NDA ला फायद्याचं ठरलं. आता पवारांचं UPA बाबत तसंच आहे."

मात्र, अभय देशपांडे पुढे म्हणतात, शरद पवार हे आपले मित्र आहेत की शत्रू आहेत, हे काँग्रेसला अजूनही कळलं नाहीय. पवारांचे भाजपसोबतचे संबंध कायमच काँग्रेसला संभ्रमात टाकतात. अशावेळी काँग्रेस UPA अध्यक्षपदाबाबत विचार करण्याची शक्यता आहे. मात्र, पवारांना निमंत्रकपद देण्याबाबत आक्षेप नसेल."

आता सर्वांत महत्त्वाच प्रश्न उपस्थित होतो, तो म्हणजे, जर यदाकदाचित शरद पवार UPA चे अध्यक्ष झाले, तर राहुल गांधी त्यांच्या नेतृत्त्वात काम करतील का?

राहुल गांधी हे पवारांच्या नेतृत्त्वात काम करू शकतील का?

राहुल गांधी आणि शरद पवार यांनी सोबत काम करण्यास काहीच अडचण येणार नसल्याचं विजय चोरमारे म्हणतात.

चोरमारे पुढे सांगतात, "UPA म्हणजे केवळ केंद्रातील सत्तेतील पक्षाविरोधात विरोधकांची मोट बांधण्याचं काम आहे. केवळ धोरणात्मक पातळीवर एक व्हायचं आहे. इतरवेळी ज्याने-त्याने आपापला पक्ष वाढवायचा आहे. त्यामुळे या दोघांनी एकत्र येण्यात काहीच अडचण दिसत नाही."

भाजपविरोधात किंवा केंद्र सरकारविरोधात व्यापक जनभावना निर्माण करण्यासाठी आणि एकत्र राहण्यासाठी UPA असल्यानं कुणाच्या नेतृत्त्वाची अडचण होण्याची शक्यता दिसत नसल्याचंही विजय चोरमारे सांगतात.

अभय देशपांडे म्हणतात, "प्रदेशिक पक्षांची मोट बांधण्यासाठी UPA ला शरद पवार यांसारखाच नेता लागणार आहे. प्रादेशिक पक्षांना काँग्रेस तितका प्रभावी वाटत नाहीय. UPA मध्ये पक्ष एकत्रित करणं हा उद्देश गृहित धरल्यास कुणाच्या नेतृत्त्वात काम करण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही."

मात्र, शरद पवार हे राष्ट्रीय राजकारणातील नेते असले, तरी आजच्या घडीला त्यांच्या पक्षाचे म्हणजे राष्ट्रवादीचे केवळ 5  खासदार आहेत. मग या 5 खासदारांच्या बळावर ते UPA चे अध्यक्ष होऊ शकतात का आणि हे इतर प्रादेशिक पक्षांना मान्य होऊ शकेल का?

5 खासदारांच्या नेत्याचं नेतृत्व इतर पक्षांना मान्य होईल का?

सध्या लोकसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 5 खासदार आहेत. त्याचवेळी काँग्रेसचे 52 तर तामीळनाडूतील प्रादेशिक पक्ष द्रविड मुनेत्र कळघमचे 24 खासदार लोकसभेत आहेत. त्यामुळे फक्त 5 खासदारांचा पक्ष UPA चं नेतृत्व करू शकेल का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जाऊ शकतो.

पण, काँग्रेसची असं करण्याची खरंच तयारी आहे का, अध्यक्षपद इतर पक्षांच्या नेत्याकडे जाणं काँग्रेसला मान्य आहे का, यावर सगळं अवलंबून...


...धी या भारताच्या राजकारणात अधिक सक्रीय झाल्या. मात्र, त्यावेळी काँग्रेसमधील पक्षाची धुरा ज्येष्ठांच्या हाती होती. मोरारजी देसाई, यशवंतराव चव्हाण, स. का. पाटील, कामराज आणि निजलिंगप्पा यांसारख्या नेतेमंडळींचा शब्द काँग्रेसमधील निर्णय प्रक्रियेत वजनदार होता.

याच काळात काँग्रेसमध्ये समाजवादी विचारांच्या तरुणांची सुद्धा एक फळी होती. चंद्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्णन कांत, अमृत नाहटा अशा त्यावेळच्या तरुण नेतेमंडळींचा त्यात समावेश होता.

ही गोष्ट साधारण 1967 च्या दरम्यानची. त्यावेळी के. कामराज हे काँग्रेस... उर्वरित लेख लिहा:

दौरा सुरू केला, त्यावेळी काँग्रेसच्या पक्षीय वरिष्ठांकडून आदेश काढण्यात आला की, या 'युवा तुर्कां'ना पक्षीय कार्यलयानं महत्त्व देऊ नये.

माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर

मात्र, या युवा तुर्कांच्या या अनेक मुद्द्यांना इंदिरा गांधींचा पाठिंबा होता. पुढे इंदिरा गांधींनी त्यांच्या काही मागण्या अमलातही आणल्या. त्यात बँकांचं राष्ट्रीयकरण करणे, संस्थानिकांचे तनखे रद्द करणे हे त्यातलेच निर्णय. युवा तुर्कांचा हा एकप्रकारे विजयच होता.

मात्र, पुढे राजकीय घडामोडीत युवा तुर्कांचा गट शाबूत राहिला नाही. पुढे इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीला विरोध केल्यानं ते पक्षातून बाहेर पडलेच, मात्र अनेकांनी तुरुंगवासही भोगला.

साठचं दशक चंद्रशेखर, मोहन धारिया आणि त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात गाजवलं. ज्येष्ठांविरोधात आवाज बुलंद करून, आर्थिक-सामाजिक मुद्दे पुढे रेटण्यासाठी या युवा तुर्कांनी केलेले प्रयत्न महत्त्वाचे मानले गेले.

या युवा तुर्कांची उपमा अनेकजण आताच्या काँग्रेसमधील बंडखोर,नाराज युवा नेत्यांना देऊ पाहत आहेत. मात्र, ते योग्य आहे का, हे राजकीय विश्लेषकांकडून जाणून घेतलं.

पायलट-शिंदेंच्या बंडाची 'तरूण तुर्क'शी तुलना कितीपत योग्य?

ज्येष्ठ पत्रकार आणि भारतीय राजकारणाचे अभ्यासक रशीद किडवई यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "चंद्रशेखर यांच्यावेळचे युवा तुर्क आणि आताचे काँग्रेसचे तरुण नेते यांची कदापि तुलना होऊ शकत नाही. साठ-सत्तरच्या दशकातील राजकारणात विचारधारा, राष्ट्रीय मुद्दे इत्यादी गोष्टींसाठी वाद होत असत. आता वैयक्तिक महत्त्वकांक्षा दिसून येतात."

शिवाय, रशीद किडवई हे आणखी एक मुद्दा मांडतात. ते म्हणतात, "आता काँग्रेसमधील नाराज किंवा बंडखोरी करणारे बरेचजण मुळात राजकीय वारसा घेऊन आलेत आणि दुसरं म्हणजे 'ओल्ड गार्ड' म्हणजे ज्येष्ठ नेते सुद्धा मर्जीतले होऊन बसलेले आहेत. त्यामुळे एकूणच चित्र पूर्णपणे वेगळं आहे."

चंद्रशेखर किंवा तत्कालीन युवा तुर्कांशी तुलना करायची झाल्यास, आताच्या युवा नेत्यांमध्ये तितकी त्यागाची भावना दिसतच नसल्याचं रशीद किडवई म्हणतात.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते उल्हास पवारही रशीद किडवई यांच्याशी सहमत होतात.

"साठच्या दशकात युवा तुर्क हे आर्थिक आणि सामाजिक मुद्द्यांसाठी एकत्र आले होते. इंदिरा गांधींचाही त्यांना पाठिंबा होताच. शिवाय, या युवा तुर्कांच्या मुद्द्यांमुळे इतर समाजवादी किंवा डाव्या...


...धीपासूनच सुरू होते. तेव्हाची परिस्थिती कशी असेल याचा अंदाज नाही पण  सुरक्षितेच्या दृष्टीकोनातून सुरवातीपासून काळजी घेण्यासाठी ही सूचनावली तयार केली आहे. गणेश मंडळांवरती ही पाळण्याचं बंधन नाही. पण मंडळांनी या सूचनावलीचा विचार करावा असं आम्हाला वाटतं. महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र शासनाने याबाबत योग्य ते नियम तयार करावेत. त्यांनी दिलेल्या नियमांचे पालन मुंबईतील गणेशोत्सव मंडळ करतील असा आम्हाला विश्वास आहे.

सूचनावली खालीलप्रमाणे

1. वर्गणी - मुंबईतील मोठ्या मंडळांनी ( आर्थिकदृष्ट्या सक्षम) ... उर्वरित लेख लिहा:

रवर्षी या उत्सवमंडपाचं रूप हा भाविकांच्या आकर्षणाचा विषय असतो. यावर्षी कोणत्याही मंदिर किंवा प्रसिद्ध वास्तूच्या देखाव्याचं रुप या उत्सवमंडपाला देण्यात येणार नाही. उत्सव मंडपात फक्त मखर असेल आणि त्यामध्ये बाप्पांच्या मुर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाईल. कोरोनाच्या पार्शक्षभुमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गेल्या आठवड्यात सर्व गणपती मंडळांच्या अध्यक्षांची व्हीडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बैठक झाली. यंदाचा सार्वजानिक गणेशोत्सव दरवर्षीच्या पारंपरिक पद्धतीने उत्सवमंडप उभारून अत्यंत साध्या पद्धतीने सर्व धार्मिक विधी पार पाडून नागरिकांच्या तसेच गणेशभक्तांच्या सुरक्षेची सर्वतोपरी काळजी घेऊन साजरा करण्यात येणार आहे. अशा नित्य धार्मिक कार्यक्रमांव्यतिरिक्त होणारे इतर सर्व सार्वजानिक कार्यक्रम रद्द करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

गणेशोत्सवाचे नियोजन तसेच  मिरवणुकीच्या निर्णयाबाबत  तत्कालीन परिस्थितीनुसार आणि व्यापक समाजहित लक्षात ठेऊन लवचिकता ठेवण्यात येईल. शासन आणि प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करून, सर्व अटी, नियम व शर्तींचे काटेकोर पालन करूनच गणेशोत्सव साजरा करण्यात येईल. गणेशोत्सवाच्या स्वरूपा संदर्भात पुण्यातील सर्व गणेश मंडळाना विश्वासात घेऊन बैठक घेण्यात येणार आहे

आगामी गणेशोत्सव गणपतीला कोणत्याही प्रकारचा मास्क लावू नये जेणेकरून पावित्र्य भंग होईल. असं आवाहनही मंडळांनी नागरिकांना, मूर्तीकारांना आणि इतर सार्वजानिक गणेशोत्सव मंडळांना आवाहन केलं आहे.

इतर महाराष्ट्रात काय?

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे नागपुरातही सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनीही जनतेची सुरक्षा लक्षात घेऊन मर्यादित प्रमाणात हा उत्सव साजरा करण्याचं ठरवल आहे.

नागपूरचं सर्वांत मोठं गणेश मंडळ नागपूरचा राजाच्या आयोजन समितीने सरकारच्या आदेशाचे पालन करणार असल्याचं सांगितलं आहे. नागपूरच्या राजाचं या वर्षी पंचवीसावं वर्ष आहे तरी रौप्य महोत्सव वर्षाचे आयोजन पुढच्या वर्षीही करण्यात येऊ शकतं असे आयोजन समितीचे अध्यक्ष दीपक जैस्वाल यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

गणेशभक्तांची सुरक्षा हीच प्राथमिकता असल्याचं जैस्वाल यांनी सांगितलं. जरी लोकांच्या येण्यावर मर्यादा येणार असल्या तरी गणेशमूर्तीचे काम जून पासून सुरु करणार असल्याचे जैस्वाल म्हणाले. सरकारच्या आदेशांची वाट पाहत असल्याचे आणि त्याचे पालन करणार असल्याचे जैस्वाल म्हणाले.

याचबरोबर कोल्हापुरातही गणेशोत्सव...


...धेत टिकता आलं नाही. त्यामुळे आज 'आत्मनिर्भर भारत'च्या घोषणा द्याव्या लागतायत. पण जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी दारं उघडल्यानंतर आता भारत देशी उद्योगांसाठी पुन्हा अशाप्रकारच्या संरक्षणात्मक (protectionist) उपाययोजना करू शकतो का?"

'आत्मनिर्भर भारत'

अर्थतज्ज्ञ आणि राज्यसभा खासदार डॉ. नरेंद्र जाधव 'आत्मनिर्भर' या संकल्पनेकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहतात. ते म्हणतात, "कुठलाही देश पूर्णपणे अलिप्त राहू शकत नाही. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेची चाकं उलट फिरवता येणार नाहीत. आरोग्य संकटाच्या काळात स्थानिक उद्योगांना ... उर्वरित लेख लिहा:

ात आली होती."

"मुलभूत गोष्टींच्या उत्पादनात आपण जर इतरांवर अवलंबून असू तर आपल्याला आत्मनिर्भर कसं होता येईल?" असा प्रश्न चौसाळकर विचारतात.

पंतप्रधान मोदींची 'आत्मनिर्भर'ची हाक आणि भारत सरकारचा चिनी अॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय या दोन्ही गोष्टींशी मिळती-जुळती जागतिक उदाहरणं आहेत.

'आत्मनिर्भर भारत' ही राजकीय घोषणा?

ज्या देशांमध्ये उजव्या विचारसरणीची आणि पर्यायाने राष्ट्रवादाबद्दल आग्रहाने बोलणारी सरकारं आहेत अशा अमेरिका, युके, टर्की, हंगेरी यांसारख्या देशांमध्येही याप्रकारची चर्चा घडलेली दिसते.

1908 साली पुण्यात झालेली दारूबंदीची सभा (लोकमान्य टिळक सगळ्यात उजवीकडे उभे आहेत).

अमेरिकेतील 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन', युकेमध्ये ब्रेक्झिटच्या निमित्ताने 'टेकिंग कंट्रोल बॅक' यांप्रमाणेच 'आत्मनिर्भर भारत' हीसुद्धा प्रामुख्याने एक राजकीय घोषणा आहे का, असेही प्रश्न विचारले गेले.

याबद्दल बोलताना डॉ. नरेंद्र जाधव म्हणतात, "आत्मनिर्भरची हाक ही फक्त दिखाव्यासाठी दिली गेलीये असं मला वाटत नाही. आत्मनिर्भरता हा एक स्ट्रॅटेजिक निर्णय आहे. आरोग्य व्यवस्थेचं उदाहरण घ्या. कोव्हिड-19 येईपर्यंत आपल्याकडे व्हेंटिलेटर किती बनायचे? आता अनेक उद्योगांनी या उत्पादनात उडी घेतली आणि आपण देशातली गरज मोठ्या प्रमाणावर भागवू शकलो."

"लशीचं उत्पादन भारतात होण्यामागेही तोच तर्क आहे. जगात इतरत्र संशोधन सुरू आहेच. पण भारतातही त्याचं काम होतंय कारण फक्त मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्याची क्षमता असणं पुरेसं नाही. लस इथेच विकसित झाली तर इतर देशांवरचं आपलं अवलंबित्व कमी होतं. जगाला पुरवण्याबरोबरच आपण आपल्या लोकांसाठी त्याचं मोठं उत्पादन करू शकू."

ट्रंप आणि मोदी

आलोक ओक आत्मनिर्भरच्या यशाबद्दल साशंक आहेत. ते भारताच्या व्यापार असमतोलाकडे म्हणजे ट्रेड इम्बॅलन्सकडे बोट दाखवत म्हणतात "आत्मनिर्भरच्या गप्पा तेव्हाच मारता येतात जेव्हा सुबत्ता असते. आपण आजही वेगवेगळ्या देशांकडून जीवनावश्यक वस्तू आयात करतो. आपण बहिष्काराचं तत्व तर अमलात आणतोय पण त्याला तुल्यबळ पर्याय उपलब्ध करून देतोय का?"

'आत्मनिर्भर भारत'ची गरज मुळात चीनबरोबरच्या बदलत्या संबंधांतूनच उद्भवली का याबद्दल बोलताना ज्येष्ठ अभ्यासक सदानंद मोरे म्हणतात, "मोदी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर 'मेक इन इंडिया' हा कार्यक्रम राबवला होताच. आत्मनिर्भर फक्त चीनला समोर ठेवून झालेलं नाही. पण चीनबरोबर सध्या जे...


...धेबाहेर केलं. अवघा एक हंगाम खेळून कोची संघाला बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला.

 कोची संघातील खेळाडूंना लिलावात सामील करून घेण्यात आलं, जेणेकरून त्यांचं नुकसान होऊ नये. संघ बरखास्त केल्याप्रकरणी कोची संघाचं व्यवस्थापनाने बीसीसीआयविरोधात न्यायालयात धाव घेतली.

2015 मध्ये न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या  न्यायाधीश लाहोटी यांनी बीसीसीआयने कोची संघाच्या मालक कंपनीला नुकसानभरपाई म्हणून 550 कोटी रुपये द्यावेत असा आदेश दिला.

3. पुणे वॉरियर्स (2011, 2012, 2013)

कोचीच्या बरोबरीने 2011 मध्ये पुण्याला आयपीए... उर्वरित लेख लिहा:

3 मध्ये थोडं सुधारून त्यांनी आठवं स्थान मिळवलं.

हंगामातली शेवटची मॅच खेळल्यानंतर सहाराने बीसीसीआयविरुद्धच्या वादामुळे आयपीएल स्पर्धेतून माघार घेत असल्याचं स्पष्ट केलं.

4. रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स (2016, 2017)

मॅच फिक्सिंग आरोपांमुळे चेन्नई सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स या संघांवर दोन वर्षांची बंदी घालण्यात आली. चेन्नईच्या जागी पुण्याला संघ देण्यात आला. आरपी-संजीव गोएंका ग्रुपने

 टीम इंडियाचा कॅप्टन कुल महेंद्रसिंग धोनी चेन्नईहून पुण्याच्या संघात दाखल झाला. चेन्नईचाच कोच स्टीफन फ्लेमिंग पुण्याचा कोच झाला. स्टीव्हन स्मिथचा पुणेरी पगडीतला फोटो चांगलाच व्हायरल झाला होता.

धोनीसह फॅफ डू प्लेसिस, रवीचंद्रन अश्विन, अजिंक्य रहाणे, केव्हिन पीटरसन असे मातब्बर खेळाडू पुण्याच्या ताफ्यात होते. धोनीच्या अनुभवी नेतृत्वाचा फायदा संघाला झाला. 2016 मध्ये कामगिरीत सातत्य नसल्याने पुण्याच्या या संघाला बाद फेरी गाठता आली नाही.

पुढच्या वर्षी त्यांनी ऑलराऊंडर बेन स्टोक्सला संघात घेतलं. स्टीव्हन स्मिथकडे कर्णधारपद सोपवण्यावरून वादही झाला. मात्र पुण्याने सातत्यपूर्ण खेळ करत फायनल गाठली. फायनलला मुंबई इंडियन्सने त्यांना एका धावेने नमवलं. बंदीची कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर चेन्नईचं पुनरागमन होणार असल्याने रनरअप असूनही पुणे संघाचा प्रवास तिथेच थांबला.

5. गुजरात लायन्स (2016, 2017)

मॅच फिक्सिंग आरोपांमुळे चेन्नई सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स या संघांवर दोन वर्षांची बंदी घालण्यात आली. राजस्थान रॉयल्सची जागा गुजरात लायन्सने घेतली. यानिमित्ताने राजकोटला आयपीएलच्या मॅचेस होऊ लागल्या. इंटेक्स टेक्नॉलॉजी कंपनीने या संघाची मालकी मिळवली.

सुरेश रैनाकडे संघाचं नेतृत्व होतं. रैनासह ब्रेंडन मॅकक्युलम, आरोन फिंच, रवींद्र जडेजा, ड्वेन ब्राव्हो, ड्वेन स्मिथ, प्रवीण कुमार, धवल कुलकर्णी, अँड्यू टाय असे उत्तम खेळाडू गुजरातकडे होते.

पहिल्याच हंगामात त्यांनी बाद फेरी गाठली. मात्र फर्स्ट क्वालिफायर आणि सेकंड क्वालिफायर अशा दोन्ही मॅचमध्ये गुजरातच्या पदरी पराभवच आला.

दुसऱ्या हंगामात गुजराततर्फे खेळणाऱ्या अँड्यू टायने हॅट्ट्रिक घेतली. सुरेश रैनाने भरपूर रन्स करूनही गुजरातला गुणतालिकेत सातव्या स्थानी समाधान मानावं लागलं.

 बंदीच्या कारवाईनंतर राजस्थान रॉयल्सचं पुनरागमन होणार असल्याने गुजरात लायन्सचा प्रवास दोन हंगामांसह थांबला.

हेही...


...धेयक 70 वर्षांपासून काश्मीरमधील अडचणींवर उतारा ठरू शकतं. काश्मीर खोऱ्यात सातत्याने टेरर अलर्ट असतो तसंच अर्थव्यवस्था बळकट करण्यादृष्टीने कलम 370 हटवण्यात आलं असं सांगण्यात येत आहे. पण ही नुसतीच 70 वर्षांची चर्चा आहे, ते हटवल्यामुळे काय परिणाम होतील याची चर्चा व्हायला हवी.

काश्मीर खोऱ्याला अंतर्गत आणि सीमेपल्याडहून असलेला धोका लक्षात घेता, सुरक्षेच्यादृष्टीने विचार केला तर सरकारची भूमिका योग्य वाटू शकते. मात्र गुप्तचर यंत्रणांच्या अहवाल तसंच अलर्टची मला कल्पना नाही. यासंदर्भात अधिकृतरीत्या कोणती... उर्वरित लेख लिहा:

रभानाला आपण भुललो आहोत. ज्यांना या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे त्यांचा विचारच आपण केलेला नाही. आपण सोयीस्करपणे लोकशाही मूल्यांना तिलांजली दिली आहे हे दुर्देवी आहे. जम्मू काश्मीरपुरतं असल्याने असा विचार झाला का? नक्कीच नाही.

माझं मत चुकीचं असेल तर मला आनंदच होईल. मात्र सरकारच्या कोणत्याही प्रवक्त्याने यासंदर्भात समाधानकारक स्पष्टीकरण दिलेलं नाही.

(राधाकुमार हे पॅराडाईज अॅट वार: अ पॉलिटिकल हिस्टरी ऑफ काश्मीर या पुस्तकाचे लेखक आहेत)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...धेयकांसंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारची पहिली बैठक पार पडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उसाचे किमान विक्री दर वाढवण्याची मागणी केली आहे.

देशात साखरेचे किमान दर 31 रुपये प्रति किलो आहेत. हे दर वाढवण्याचा प्रस्तावही केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे.

साखरेचे प्रति किलो किमान विक्री दर वाढवण्याची शिफारस 2019 मध्ये निती आयोगाने केंद्र सरकारकडे केली होती. पण अद्याप सरकारने निर्णय घेतलेला नाही.

साखरेचे किमान विक्री दर वाढवल्यास 5 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल असा दावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ... उर्वरित लेख लिहा:

किलोवरून 33 रुपये किलो दर वाढवण्याचा प्रस्ताव असला तरी केंद्र सरकारने निर्णय घेण्यास उशीर केला आहे. त्यामुळे बाजारातील परिस्थिती पाहता आता 34 रुपये किलो दर करावेत अशीआमची मागणी आहे." असं बी.बी.ठोंबरे सांगतात.

केंद्र सरकार साखरेचे दर वाढवत नसल्याने कारखान्याचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा दावाही वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने केला आहे.

साखर निर्यात धोरण आणि किमान विक्री दर एकाच वेळी जाहीर होणं अपेक्षित होते असे बी.बी.ठोंबरे सांगतात.

"सरकार निर्णय घेत नसल्याने आमचे दर महिन्याला चारशे कोटी रुपये नुकसान होत आहे. जवळपास 20 लाख टन साखरेचे दर महिन्याला वितरण होत आहे. 200 रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे जवळपास 400कोटी रुपयांचे कारखान्यांचे नुकसान आहे. यामुळे आम्ही ऊस उत्पादकांना योग्य रक्कम देऊ शकत नाही."

...तर ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत येतील

या परिस्थितीमुळे केंद्र सरकार अनुदानाचे पॅकेज जाहीर करत असले तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी असल्याने कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकरी दोघांनाही नुकसान होत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

यासंदर्भात बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्र जाधव सांगतात, "साखरेला जागतिक आणि स्थानिक बाजारातही योग्य भाव मिळत नव्हता. यामुळे साखर कारखाने अडचणीत आले होते. स्थानिक बाजारात दरकमी होत असले तरीही मिनिमम सेलिंग प्राईस (किमान विक्री दर) 31 रुपये प्रति किलोपेक्षा कमी दरात नियमानुसार साखरेची विक्री करता येत नाही.पण कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना पंधरा दिवसात रास्त दर देणं अपेक्षित आहे. यामुळे कारखानदार कमी दरातही साखर विक्री करत होते."

उद्योगाला लागणारी साखर आणि घरगुती वापरासाठी लागणारी साखर या दोन्हींचे दर केंद्र सरकारने वेगवेगळे ठरवावेत अशी मागणी स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेची आहे.

"सध्या उत्पादीत होत असलेल्या साखरेपैकी 40 टक्के साखर ही हॉटेल आणि बेकरीसाठी तर 19 टक्के साखर मद्य आणि 24 टक्के साखर शीतपेयांसाठी वापरली जाते. सरकारने या साखरेचे आणि घरगुती वापराच्या साखरेचे दर वेगवेगळे ठरवावेत अशी आमची भूमिका आहे." असे प्रा. जालिंदर पाटील सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)


...ध्यमांमध्ये प्रसारित झालं. मल्लिकार्जुन खर्गे हे बैठक संपल्यावर विजय वडेट्टीवार यांना त्यांच्या गाडीत बसवून घेऊन गेले त्यामुळे वडेट्टीवार यांच्याच नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याची सध्या चर्चा आहे.

कोण आहेत विजय वडेट्टीवार

विदर्भातील प्रभावी नेते म्हणून विजय वडेट्टीवार यांची ओळख आहे. गडचिरोली जिल्हा निर्मिती आंदोलनामध्ये वडेट्टीवार यांचा मोठा सहभाग होता.

तेव्हापासून विदर्भातील आक्रमक नेत्याची त्यांची प्रतिमा आहे. राज्याचं सत्ताकेंद्र विदर्भातील आहे. विरोधी पक्षनेते पदासाठी विदर्भातला ओबीसी चेहरा... उर्वरित लेख लिहा:

ासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ध्ये अशी भावना आहे की त्यांचं म्हणणं ऐकलं जात नाही, त्यावर तोडगा काढला जात नाही. आम्ही आमचे हे मुद्दे मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडू."

तिन्ही पक्षांच्या आमदारांना जो मतदारसंघ विकास निधी दिला जातो, त्याचंही समान वाटप होत नसल्याच्या तक्रारी असल्याचंही ते म्हणाले होते.

महाविकास आघाडीत मिळत असलेलं दुय्यम स्थान, निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग अशा काही मुद्द्यांवर काँग्रेस नेत्यांनी वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली होती. या सर्व मुद्द्यांवर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव... उर्वरित लेख लिहा:

ाँग्रेसची पूर्ण सत्ता नाही. मुख्यमंत्री त्यांचा नाही. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत काँग्रेसचं स्थान तिसऱ्या क्रमांकाचं आहे. त्यामुळे पूर्वी अनेक वर्ष जो सत्तासंघर्ष महाराष्ट्र काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये होता तसा आता नाही."

राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसची स्थिती

राष्ट्रीय पातळीवरही काँग्रेसची अवस्था बिकट दिसतेय. सोनिया गांधी हंगामी अध्यक्ष आहेत. राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदाची धुरा खाली ठेवल्यानंतर सोनिया गांधींना हंगामी अध्यक्ष करण्यात आलं होतं. मात्र, त्यांचा कार्यकाळ आता संपत येतोय. राहुल गांधी यांनी अध्यक्ष व्हावं, असं त्यांनी म्हटलं आहे. मात्र, त्यासाठी राहुल गांधी तयार नाहीत.

याविषयी सांगताना काँग्रेसचं राजकारण जवळून बघितलेले ज्येष्ठ पत्रकार राशीद किडवई म्हणतात, "सोनिया गांधींनी राहुल गांधी यांना 10 ऑगस्टपर्यंत काँग्रेस अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळण्याचं अल्टिमेटम दिलं आहे." मात्र, राहुल गांधी अजूनही अध्यक्षपदासाठी अनुत्सुक आहेत. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये नेतृत्त्वाचा गोंधळ कायम आहे.

प्रियंका गांधीदेखील काँग्रेस कार्यकारणीत आल्या आहेत. मात्र, त्या फक्त उत्तर प्रदेशात सक्रीय आहेत.

एकापाठोपाठ एक राज्य हातातून जात असताना काँग्रेसच्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या काही नेत्यांनीही उघड बोलायला सुरुवात केली आहे. आपल्या तबेल्यातले सगळे घोडे गेल्यावर पक्षाला जाग येणार का, असा प्रश्न विचारत आपल्याला आपल्या पक्षाची काळजी वाटत असल्याचं ट्वीट ज्येष्ठ काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी केलं आहे.

तर ज्येष्ठ काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनीही काँग्रेसला बूथ पातळीपासून ते कार्यकारिणीपर्यंत सर्वच स्तरावर पक्ष बांधणीची तातडीने गरज असल्याचं म्हटलं होतं.

सचिन पायलट प्रकरणानंतर नुकतेच काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेले ज्योतिरादित्य शिंदे यांनीही ट्वीट करत काँग्रेसमध्ये टॅलेंट आणि कौशल्याची कदरच केली जात नसल्याचं म्हटलं होतं.

काँग्रेसमध्ये नेतृत्व कोण करतंय, हेच काँग्रेस नेत्यांना कळत नाही, ही काँग्रेसची मोठी समस्या असल्याचं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

काँग्रेसमधल्या याच निर्णायकी अवस्थेचा फटका मध्य प्रदेश आणि राजस्थानला बसतोय. तसाच फटका महाराष्ट्रात बसू शकतो का.

याविषयी बीबीसीशी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश भटेवरा म्हणतात, "काँग्रेसमध्ये जी यंग जनरेशन आलेली आहे त्यांना एकदम टू मिनिट्स इन्स्टंट नूडल्ससारखी झटपट सत्ता हवी. हे सगळे कुठले...


...ध्ये असं नुकतंच घडलं. या देशातल्या अबाटोयर या ठिकाणी 650 जण कोरोना पॉझिटिव्ह सापडले.

असे तयार होऊ घातलेले क्लस्टर्स किंवा हॉटस्पॉट योग्य वेळी ओळखून तिथे कडक लॉकडाऊन लागू केला तर या व्हायरसचा पुढे होणारा संसर्ग टाळता येऊ शकतो. पण असं झालं नाही तर यामुळे दुसऱ्या लाटेला नक्कीच आमंत्रण मिळेल.

दक्षिण कोरियाने अशा क्लस्टर्मध्ये पुन्हा संसर्ग वाढल्याने असे निर्बंध लादायला सुरुवात केली आहे.

दुसरी लाट पहिल्या लाटेइतकीच धोकायदायक असेल?

तज्ज्ञांना वाटतंय की पुरेशी काळजी घेतली नाही संसर्गाची दुसरी लाट क... उर्वरित लेख लिहा:

ालू राहिलं तर या व्हायरसची तीव्रता कमी होऊनही काही फायदा नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ध्ये तथ्य आहे का? अॅपल मार्केटमधल्या वर्चस्वाचा वापर करत प्रतिस्पर्ध्यांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करत आहे का?

अॅपलला या घडीला जाहिरातींमधून मिळणारा पैसा कमी असला तरी येत्या काही वर्षांत त्यात मोठी वाढ होईल, असं मॉर्गन स्टेनलीचं म्हणणं आहे.

याचा अर्थ केवळ स्वतःचा फायदा व्हावा, यासाठी फेसबुकला यूजरचा डेटा गोळा करण्यापासून रोखण्याचा अॅपलचा डाव आहे का?

तर हेदेखील बुद्धीला पटणारं नाही.

गोपनीयतेची जाहिरात

अमेरिकेतल्या टीव्हीवर सध्या अॅपलची एक जाहिरात दाखवली जात आहे. यूजरची गोपनीयता अॅपलसाठी... उर्वरित लेख लिहा:

वरून या दोन कंपन्यांमध्ये उत्तम व्यावसायिक संबंध असणं गरजेचं असल्याचं स्पष्ट होतं. मात्र, तशी परिस्थिती नाही.

या दोन्ही कंपन्यांचा जगाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन वेगवेगळा आहे आणि यांच्यातला वाद हा सांस्कृतिक आणि वैयक्तिक आहे, असं अॅपल एक्सपर्ट कॅरोलिना मिलॅनेसी यांना वाटतं.

त्या म्हणतात, "तात्विकदृष्ट्या या दोन्ही कंपन्या पूर्णपणे भिन्न आहेत."

"फेसबुक ग्राहकविरोधी वागत असल्याचं अॅपलला प्रकर्षाने वाटत असेल तर त्यांनी आपल्या डिव्हायसेसवर फेसबुक अॅप का ठेवलं आहे?"

आणि हीच खरी मेख आहे. आतापर्यंत या दोन कंपन्या एकमेकांवर फक्त आरोप-प्रत्यारोप करत होत्या. प्रत्यक्षात मात्र दोघांनी कधीही एकमेकांविरोधात कुठलंही पाऊल उचललं नाही. उलट त्या एकमेकांवर अवलंबूनच होत्या.

म्हणजेच आतापर्यंत या दोन कंपन्यांमध्ये 'आवाजी युद्ध' सुरू होतं. आवाजी युद्ध म्हणजे असा काळ ज्यात दोन शत्रूंमध्ये युद्ध सुरू असलं तरी कुणीही प्रत्यक्ष हल्ला करत नाही.

आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. नव्या फिचरच्या घोषणेसह अॅपलने एकप्रकारे युद्धाचं बिगुलच वाजवलं आहे. गोपनीयतेसाठी अॅपलचा अतिआग्रह फेसबुकच्या हिताचा नाही.

अॅपलच्या नव्या नियमांमुळे सोशल नेटवर्कलाच बाधा पोहोचणार आहे. फेसबुकची खरी स्पर्धा गुगलशी आहे तर अॅपलची मायक्रोसॉफ्ट आणि गुगलशी.

मात्र, गोपनीयतेच्या मुद्द्यावरून अॅपल आणि फेसबुकमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे. 2021 मध्ये हा वाद अधिकच चिघळलेला असेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ध्ये निरोप धाडला - "विकेट गेली तर किरण मोकाशीला पाठवा. लहानग्या सचिनला नको. शेवटच्या तीन-चार ओव्हर खेळण्याचा कदाचित त्याच्यावर ताण येईल. त्यापेक्षा त्याला उद्या खेळू दे."

पूर्ण वेळचा बॅट्समन नसलेल्या मोकाशी यांना आपल्या आधी पाठवलं, हे सचिनच्या लक्षात आलं. त्याने तेव्हाचा मुंबई टीमचा फास्ट बॉलर राजू कुलकर्णीकडे नाराजी बोलून दाखवली - "मी पॅड बांधून तयार होतो. बॅट्समन नसताना मोकाशीला वर पाठवलं. मी बॅटिंग केली असती," असं सचिनचं म्हणणं होतं. पण...

4. सचिनला पहाटे पावणेसहाला कुणाचा फोन यायचा

यानं... उर्वरित लेख लिहा:

लवलाय, कुठले शॉट लगावले आहेत, अशी माहिती सचिन देऊ शकतो, असं BCCIचे माजी मीडिया मॅनेजर देवेंद्र प्रभूदेसाई यांनी सांगितलं.

6. खंबीर, धीरगंभीर सचिन

प्रभूदेसाईंनी आणखी एक गंभीर किस्सा सांगितला, तो 2003च्या वर्ल्ड कपमधला. भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाकडून प्राथमिक फेरीत पराभूत झाली तेव्हा मीडियाने टीमला व्हिलन ठरवलं. खेळाडूंच्या प्रतिमा भारतात जाळण्यात आल्या. तेव्हा टीमही दक्षिण आफ्रिकेत व्यथित होती. पुढची मॅच झिंबाब्वेबरोबर होती. पण वातावरण तापलेलं होतं. खेळाडू घाबरलेलेही होते.

अशा वेळी मॅच आधीच्या प्रेस काँफरन्ससाठी टीममधला सगळ्यांत सीनिअर खेळाडू अवतरला. तो अर्थातच होता सचिन रमेश तेंडुलकर. तो तेव्हा कॅप्टनही नव्हता किंवा व्हाईस कॅप्टनही नव्हता. पण तो चवताळलेल्या मीडियाला सामोरा गेला.

धीरगंभीरपणे त्याने हातात लिहून आणलेलं निवेदन वाचून दाखवलं. तीन ओळींचं ते निवेदन होतं. "टीम म्हणून आम्ही स्वत:च खूप दु:खी आहोत. तुम्हाला आम्ही पोहोचवलेल्या दु:खाची आम्हाला कल्पना आहे. टीमच्या वतीने इतकंच सांगतो, शेवटच्या बॉल पर्यंत आम्ही लढत राहू."

2003 वर्ल्डकपच्या वेळी त्याने धीरगंभीरपणे परिस्थिती हाताळली.

ही तीन वाक्यं इतकी परिणामकारक होती, की माध्यमं पुढं काहीच बोलू शकली नाहीत. परिस्थिती नियंत्रणात आली आणि सुदैवाने पुढे भारतीय टीमने फायनल पर्यंत मजल मारली.

म्हणूनच देवेंद्र प्रभूदेसाई म्हणतात, "सचिननं औपचारिकपणे दोन वर्षं टीमचं नेतृत्व केलं. पण अनौपचारिकपणे तो 22 वर्षं टीमला दिशा देत होता."

7. एक हुकलेला रेकॉर्ड

सुधीर वैद्य हे भारताचे सगळ्यांत ज्येष्ठ क्रिकेट स्टॅटिस्टिशिअन आहेत. त्यांच्या मते सचिनच्या नावावर बॅटिंगचे जवळपास सगळे रेकॉर्ड आहेत. 100 आंतरराष्ट्रीय शतकं आहेत, सगळ्यांत जास्त टेस्ट रन आहेत. पण सर्वांत जास्त अॅव्हरेजचा रेकॉर्ड मात्र हुकला.

सचिन खेळत असताना टेस्ट अॅव्हरेजमध्ये श्रीलंकेचा कुमार संगकारा अव्वल होता. त्याचं अॅव्हरेज होतं 57.40, तर दक्षिण आफ्रिकेचा जॅक कॅलिसही सचिनच्या पुढे होता, ज्याचं निवृत्तीच्या वेळी अॅव्हरेज होतं 57.37 आणि सचिनचं अॅव्हरेज राहिलं ते 53.78 रनवर.

8. सलग 84 टेस्ट मॅच

जागतिक स्तरावर सर डॉन ब्रॅडमन यांच्या नंतर सचिन असा एकमेव खेळाडू ठरला ज्याला कधी टीममधून डच्चू मिळाला नाही. शिवाय सुरुवातीच्या काळात त्याचा फिटनेसही असा चोख की 1989मध्ये पाकिस्तान विरुद्ध खेळलेल्या टेस्टनंतर तो सलग 84...


...ध्ये सत्तास्थापन करणं शक्य नाही. त्यामुळे दोन राजकीय विरोधक एकत्र आले आणि लालू यादव - नितीश कुमारांची युती झाली. या युतीच्या 'सामाजिक न्यायासह विकास' या घोषणेने भाजपच्या 'विकासाच्या' घोषणेला धोबीपछाड दिली.

पण 27 जुलै 2017 ला राजधानी पाटण्यात राजकीय वातावरण तापलं. नितीश कुमारांनी राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी यांना आपला राजीनामा सादर केला. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्यावर लागलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे आपण राजीनामा देत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यानंतर लगेचच त्यांनी भाजपसोबत सत... उर्वरित लेख लिहा:

ा युतीचा फायदा नितीश कुमारांना झाला आणि 2000 साली ते पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनले. अर्थात हे पद त्यांना फक्त 7 दिवसांसाठीच मिळालं होतं पण ते स्वतःला लालू प्रसाद यादवांच्या विरोधातला सक्षम पर्याय म्हणून उभं करण्यात यशस्वी ठरले होते.

महादलितांचं राजकारण

2007 मध्ये नितीश कुमारांनी दलितांमधल्या सगळ्यात मागास जातींसाठी एक 'महादलित' कॅटेगरी बनवली. यांच्यासाठी सरकारी योजना आणण्यात आल्या. 2010 मध्ये घर, शिक्षणासाठी कर्ज आणि शाळेचे युनिफॉर्मसारख्या योजना आणल्या गेल्या.

आज सगळ्याच दलित जातींना महादलित कॅटेगरीत टाकलं गेलं आहे. 2018 साली पासवानांही महादलितांचा दर्जा दिला गेला.

तसं पाहिलं तर बिहारमध्ये दलितांचे सगळ्यांत मोठे नेते म्हणून रामविलास पासवानांकडे पाहिलं जायचं. पण तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की राज्यात दलितांसाठी ठोस काम नितीश कुमारांनी केलं आहे.

नितीश स्वतः 4 टक्के लोकसंख्या असणाऱ्या कुर्मी जातीतून येतात. पण सत्तेत राहून त्यांनी कायम त्या पक्षासोबत युती केली ज्या पक्षाकडे एकगठ्ठा जातीची मतं आहेत.

आता नितीश कुमारांनी आपल्या शेवटच्या निवडणुकीचा मुद्दा उचलला आहे तर या वादाला तोंड फुटलं आहे की नितीश कुमार नसताना जनता दल युनायटेडचं भविष्य काय असेल? त्यांच्यानंतर पक्षाला पुढे नेणारं एकही नाव समोर येत नाही.

मणिकांत ठाकूर म्हणतात, "नितीश कुमारांशिवाय त्यांचा पक्ष काहीच नाही. आज पक्षाची जी अवस्था आहे त्याला तेच कारणीभूत आहेत. नितीश कुमारांनी कधीच कोणाला पुढे येऊ दिलं नाही. इतकंच काय, त्यांच्या पक्षात असा एकही मंत्री नाही जो आपल्या मंत्रालयाचे मोठे निर्णय स्वतंत्रपणे घेऊ शकेल."

नम्र आणि मवाळ प्रतिमेचे नितीश कुमार राजकारणाच्या बाबतीत तितकेच क्रूर आहेत जितका आणखी कोणी राजकीय नेता असेल. मणिकांत ठाकूर म्हणतात, "त्यांनी शरद यादव आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासोबत काय केलं ते सगळ्यांना माहिती आहे. जॉर्ज यांचे शेवटचे दिवस कसे गेले ही गोष्ट लपून राहिलेली नाही."

नितीश कुमारांच्या पक्षाकडे कोणताही संस्थात्मक आराखडा नाही. बिहारच्या लांबलांबच्या खेड्यात बूथ लेव्हलचे कार्यकर्ताही नाहीत. पण हे नितीश यांचं कौशल्य आहे की ते राज्यातल्या एकगठ्ठा मतदार आणि भरपूर कार्यकर्ते असणाऱ्या पक्षांना बाजूला करून 15 वर्षं सत्तेत टिकून राहिले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ...


...न

एक काळ होता जेव्हा तो ऑस्ट्रेलियाचा सगळ्या फॉरमॅटमधला विकेट कीपर असता. पण नशीब आडवं आलं. चार टेस्ट आणि थोड्या वनडे नावावर असलेला टिमच्या मनात निवृत्तीचे विचार घोळू लागले.

बॉल बनवणाऱ्या कुकाबरा कंपनीने सेल्स मॅनेजर म्हणून ऑफर दिली होती. टास्मानियाहून मेलबर्नला जावं हे त्याने जवळपास पक्कं केलं. पण तितक्यात टास्मानियाने त्याचं कॉन्ट्रॅक्ट दोन वर्षांनी वाढवलं. टिम कीपर नव्हता पण खेळत होता. कामगिरी बेतास बेत होती. आणि तेव्हाच त्याच्या कानावर टेस्ट टीममध्ये निवडल्याची बातमी आली. सात वर्षांनी टिमन... उर्वरित लेख लिहा:

-बॉलिंग आणि फील्डिंग सगळ्या आघाड्यांवर कांगारूंनी लोळण घेतली. 31 वर्षांनंतर ऑस्ट्रेलियावर मायदेशात फॉलोऑनची नामुष्की ओढवली. बेंच स्ट्रेंथ नसल्याने आहे त्या खेळाडूंना काढून घ्यावं कुणाला असा प्रश्न आहे.

टिमकडे बुडणाऱ्या जहाजाचं सुकाणू होतं. त्यातच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आणि खेळाडू यांच्यात मानधनावरून धुसफूस सुरूच आहे.

टीम पेन आणि प्रशिक्षक जस्टीन लँगर यांनी ऑस्ट्रेलिया संघाची संस्कृती बदलण्याचा प्रयत्न केला.

सिडनी कसोटीत चौथ्या दिवशीच ऑस्ट्रेलियाने गुडघे टेकले होते. अशावेळी प्रेस कॉन्फरन्सला सोम्यागोम्याला पाठवण्यात येतं. पण टिम पेन स्वत: आला. त्यावेळी घडलेला किस्सा आवर्जून नोंद घ्यावी असा.

बोचऱ्या प्रश्नांचा सामना करत असताना टिमसमोरच्या बूम माइक्सजवळचा मोबाईल वाजू लागला. त्याने घेतला. कोण बोलतंय ते सांगितलं. मार्टिन नावाच्या पत्रकारासाठी फोन होता. टिम म्हणाला, "मार्टिन, एका प्रेस कॉन्फरन्समध्ये आहे. तुम्ही थोड्या वेळाने फोन कराल का? पलीकडच्या व्यक्तीने टिमला मेल चेक करायला सांगितलं. टिम म्हणाला मी सांगतो. चीअर्स." कोण वागतं असं!

टीम पेन

ऑस्ट्रेलियाच्या क्रिकेट इतिहासातल्या काळ्या पर्वात टिम पेनकडे सत्ता देण्यात आली. स्मिथ, वॉर्नर परतल्यानंतर टिम पेनचं काय होणार अशी स्थिती होती. मात्र क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने पेनच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवला.

प्रतिष्ठेच्या अॅशेस मालिकेसाठी प्रशिक्षक जस्टिन लँगर यांनी कसून मेहनत घेत व्यूहरचना आखली. टीम पेनने कागदावरच्या योजनांची मैदानावर अचूक अंमलबजावणी करत ऑस्ट्रेलियाला अॅशेस राखण्यात मोलाचा वाटा उचलला.

या विजयात बॅट्समन टीम पेनचा वाटा मर्यादित होता. मात्र कॅप्टन्सी आणि विकेटकीपिंग अशी दुहेरी कसरत सांभाळत पेनने संघाच्या प्रदर्शनात निर्णायक भूमिका बजावली. ओल्ड ट्रॅफर्ड टेस्टमध्ये टीम पेनने बॉलिंगमध्ये केलेले बदल महत्त्वपूर्ण ठरले.

34 वर्षीय टिम करिअरच्या संध्याकाळच्या सत्रात आहे. विकेटकीपर मॅथ्यू वेड संघात बॅट्समन म्हणून खेळतो आहे. वनडे आणि ट्वेन्टी-20 संघात अॅलेक्स कॅरेने स्थान पक्कं केलं आहे. टीमच्या जागेसाठी या दोघांव्यतिरिक्तही अनेकजण शर्यतीत आहेत. त्यामुळे पुढच्या अॅशेस मालिकेपर्यंत टीम पेन संघात असेल का? टीमच्या खांद्यावर नेतृत्वाची धुरा असेल का? असे अनेक प्रश्न आहेत.

बॉल टँपरिंग प्रकरणाने नामुष्की ओढवलेल्या ऑस्ट्रेलियाच्या संघाला संजीवनी मिळवून देण्याचं काम टीम...


...न (29,089 हेक्टर), मानवनिर्मित (19,912 हेक्टर), पड जमिनी (50,6163 हेक्टर), रहिवास (32,6013 हेक्टर) या प्रकारच्या वाळवंटीकरणाच्या प्रक्रिया होत आहेत.

ही परिस्थिती सुधारली नाही, तर 2050 पर्यंत अर्ध्या महाराष्ट्राचा वाळवंट झालेला असेल, असं पाणी आणि मृदा संवर्धनात काम करणारे कार्यकर्ते डॉ. अविनाश पोळ यांनी सांगितलं.

सातारा जिल्ह्यात सह्याद्रीच्या डोंगररांगात वृक्षतोड मोठी समस्या आहे.

डॉ. पोळ 'बीबीसी मराठी'शी बोलताना म्हणाले, ''पाणी आणि माती संवर्धानात आपण जर गांभीर्य दाखवलं नाही, तर '2050' नव्... उर्वरित लेख लिहा:

नियोजन ही फार आवश्यक बाब आहे. याशिवाय जंगलांची कत्तल थांबवली पाहिजे. शेतीतही शास्त्रीय पद्धत स्वीकारावी लागेल. जमीन सुधारणा कार्यक्रम राबवता येतो.''

ते  म्हणाले,''हिवरे बाजार, राळेगणसिद्धी अशा गावांनी हे करून दाखवले आहे.''

देशाची स्थिती

देशातील एकूण 328.72 दशलक्ष हेक्टर एवढ्या भूभागापैकी 96.40 दशलक्ष हेक्टर भूभागावर जमिनीची धूप किंवा वाळवंटीकरण सुरू आहे.

हे प्रमाण देशाच्या एकूण भूभागाच्या 29.32 टक्के आहे. 2003-05 ला हे क्षेत्रफळ 94.53 दशलक्ष हेक्टर (देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 28.76 टक्के) होतं. म्हणजेच वाळवंटीकरण देशात फारमोठी समस्या बनत आहे.

देशातील वाळवंटीकरणात सर्वाधिक वाटा अनुक्रमे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू काश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश, तेलंगाणा यांचा आहे.

राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, गोवा या राज्यांत 50 टक्केपेक्षा अधिक भूभागावर वाळवंटीकरण होत आहे. दिल्ली, त्रिपुरा, नागालँड, हिमाचल प्रदेश, मिझोराम या राज्यांत वाळवंटीरणाचा वेग सर्वाधिक आहे.

तर ओडिशा, तेलंगाणा, राजस्थान आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांनी काही प्रमाणात सुधारणा नोंदवली आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...न 225 सिलेंडर विकत घेतले. रोज रात्री आमची एक टीम सिलेंडर भरून आणायची म्हणजे ऑक्सिजन कमी पडायला नको."

शाहनवाजचे मित्र सय्यद अब्बास रिझवी यांनी सांगितलं की, "आम्ही दोघं मिळून गरजूंची मदत करत होतो. काही कारणांस्तव नंतर मी शाहनवाज यांच्याबरोबर सतत काम करू शकलो नाही, पण ते अजूनही गरजवंतांची मदत करत आहेत. त्यांचं काम बघून खूप आनंद होतो. माझ्या नातेवाईकाच्या मृत्यूनंतर लोकांना ऑक्सिजन पुरवण्याची योजना त्यांनी बनवली. आताही ते लोकांना प्राणवायू मिळवून द्यायला मदत करत आहेत."

लॉकडाऊनमुळे कामावर परिणाम ... उर्वरित लेख लिहा:

ला. त्यांचे वडील आता बरे झाले आहेत.

अनेकांना मिळतेय मदत

एजाज फारूक पटेल यांनी सांगितलं, "वडिलांची तब्येत 8 एप्रिल 2021 बिघडली तेव्हा त्यांची ऑक्सिजन लेव्हल 80-81 इतकी होती. हॉस्पिटलमध्ये ना बेड मिळत होता ना ऑक्सिजन. बेड मिळाला नाही तेव्हा त्यांना अलगीकरणात घरीच ठेवलं. मी ऑक्सिजन विकत घ्यायला तयार होतो पण मिळत नव्हता. मग मला शाहनवाज भाईंविषयी कळलं आणि त्यांनी लगेच ऑक्सिजन उपलब्ध करून दिला. 3 दिवस मला ऑक्सिजन सिलेंडर मिळाला नव्हता. मी त्यांचा अत्यंत आभारी आहे. ते खूप चांगलं काम करत आहेत. ते माझ्याकडून पैसैही घेत नव्हते, पण मी जबरदस्तीने त्यांना पैसै घ्यायला लावले, म्हणजे सिलेंडर पुन्हा भरून ज्याला गरज आहे त्या माणसाकडे सिलेंडर पोहचू शकेल."

मुंबईतल्या मालाड इस्ट भागातल्या काठियावाडी चौकीचे गणेश त्रिवेदी म्हणतात त्यांनी अर्ध्या रात्री शाहनवाज यांचं दार ठोठावलं आणि त्यांना ऑक्सिजन मिळाला. गणेश आपल्या 75 वर्षांची आजी कंचन बेन डेडिया यांच्या उपचारासाठी वणवण फिरत होते. अनेक संस्थांकडेही फेऱ्या मारल्या पण ऑक्सिजन शाहनवाज यांनी मिळवून दिला.

ते म्हणतात, "माझी आजी आजारी होती. तिला कोणत्याही दवाखान्यात जागा मिळत नव्हती. ज्या हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळाला तिथले पैसै आम्ही भरू शकत नव्हतो. आम्ही अनेक स्वयंसेवी संस्थांकडे गेलो. पण त्या सगळ्या नावापुरत्याच आहेत. तिथे सगळ्या प्रकारची कागदपत्रं मागत होते. मग मी 21 एप्रिलला शाहनवाज भाईंकडे गेलो. त्यांनी मला कोणतीही कागदपत्रं न मागता, फक्त आधार कार्डची झेरॉक्स घेऊन रात्री साडे बारा वाजता ऑक्सिजन सिलेंडर दिला."

इतकंच नाही, स्थानिक नेतेही कोरोनाग्रस्तांची मदत करायला शाहनवाज यांची मदत घेत आहेत. काँग्रेसचे उत्तर मुंबई जिल्हा कार्यकारी अध्यक्ष राजू शिरसाठ यांनी सांगितलं, "आम्ही पॅन्डेमिक टास्क फोर्ससाठी हेल्पलाईन नंबर दिला होता. त्यानंतर आमच्याकडे मदतीसाठी फोन येतात. जर कोणाला ऑक्सिजनची गरज असेल तर आम्ही शाहनवाज यांच्याकडून मिळवून देतो. गेल्या काही दिवसात मी अनेक लोकांना ऑक्सिजन मिळवून दिला आहे. रात्री 1 वाजताही फोन केला तरी शाहनवाज भाऊंनी आमचा फोन उचलला आहे आणि आमची मदत केली आहे."

दिनेश अन्नप्पा देवाडिगा यांच्या 63 वर्षांच्या वडिलांना जेव्हा कोरोनाचा संसर्ग झाला तेव्हाही शाहनवाज यांची मदत त्यांच्यापर्यंत पोहचली. मालाडच्या करवाडी भागात राहाणारे दिनेश म्हणतात की, "माझे वडील आजारी...


...न आम्हाला धंदा पण नाही करु दिला."

"पहिले आरपीएफवाले बसू देत नव्हते, आता राज ठाकरे बसू देत नाहीत. जेव्हापासून धंदा बंद झाला, तेव्हापासून आम्ही नुसतेच बसून आहोत. फेरीवाल्यांना व्यवसाय नाही करू देणार तर ते खाणार काय? घर चालवायला एका दिवसाचा खर्च किती येतो माहिती आहे?

"शिवाय आम्ही रेशन भरत नाही. रोज काम करुन त्यातून येणाऱ्या पैशात आम्ही दिवस काढत असतो. आमची मुलं इंग्रजी शाळांत शिकत आहेत. व्यवसाय बंद झाल्यावर ती कशी शिकतील? त्यांची फी कोण देणार? व्यवसाय बंद झाल्यास आमच्या मुलांचं भविष्य खराब होईल... उर्वरित लेख लिहा:

वस काढत आहोत."

"मी शिकलेला माणूस नाही आणि मला नोकरीही नाही. याच व्यवसायावर आमचं जीवन अवलंबून आहे."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...न करणं हा मुख्यमंत्र्यांना अधिकार असला, तरी त्यांचा उल्लेख महत्त्वाचा आहे.

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) वरील न्यूजलेटरमधील माहितीनुसार, ऑक्टोबर 2015 मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने (फडणवीस सरकार) सहा सदस्यीय समितीचा अहवाल स्वीकारला होता. या अहवालात समितीच्या सदस्यांनी शिफारस केली होती की, मेट्रो-3 साठीचं कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याचा पर्याय सूचवला होता.

या समितीतील प्रा. श्याम असोलेकर आणि डॉ. राकेश कुमार यांनी आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेड उभारणीस विरोध दर्शवला होता.

MMRCL चं न्यूजलेट... उर्वरित लेख लिहा:

्रकार संदीप आचार्यही म्हणतात की, हा मुद्दा राजकीय प्रतिष्ठेचा बनलाय. मात्र, ते यावेळी आर्थिक गोष्टींचाही उल्लेख करतात.

संदीप आचार्य म्हणतात, "आता मेट्रोचं काम बऱ्यापैकी पुढे गेले आहे. पण त्यावेळी आश्वासन दिल्याने आता माघार घेणे शक्य नव्हतं. कारण तो त्यांच्या राजकीय प्रतिष्ठेचा विषय बनला होता. त्यामुळे आर्थिक पातळीवर त्यांना सिद्ध करून दाखवावं लागेल."

देवेंद्र फडणवीस यांनीही आर्थिक लेखाजोखाच काल उद्धव ठाकरेंवर टीका करता मांडला होता. मात्र, संदीप प्रधान यांना वाटतं की, आर्थिक गोष्टींपेक्षा पर्यावरणाला आणि त्यातही मुंबईच्या दृष्टीने पर्यावरणाला अधिकच महत्त्व द्यायला हवं.

संदीप प्रधान म्हणतात, "आरेच्या जंगलावर आधीच मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झालंय. अशावेळी राजकीय कारणासाठी का होईन, पण शिवसेना ते कारशेड हलवत असेल तर पूर्ण चुकीचं आहे, असं म्हणणार नाही. कारण आरेमध्ये कारशेड बनल्यास तिथे लोकांचा वावर वाढेल आणि पर्यायाने वन्यजीवांना त्रास होईल."

आता सहाजिक प्रश्न निर्माण होतो, जर हा राजकीय प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनला असेल तर मग याचा राजकीय फायदा काय आहे? दीड-दोन वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेला काही फायदा होऊ शकतो का? तर याचेही उत्तर आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

आरे कॉलनी, मेट्रो कारशेड हे मुद्दे मुंबई महापालिका निवडणुकीचे मुद्दे होतील, याबाबत संदीप प्रधान आणि संदीप आचार्य या दोघांनाही शंका वाटते.

'मतं देताना पर्यावरणाच्या मुद्द्यांचा विचार होण्याची शक्यता कमी'

संदीप प्रधान म्हणतात, "मुंबईच्या हितासाठी हा निर्णय घेत असल्याचं शिवसेना सांगते. मात्र, निवडणुकीत सेनेनं हा मुद्दा उपस्थित केल्यास भाजपही युक्तीवाद करू शकेल की, मुंबईकरांची मेट्रो शिवसेनेनं लांबवली. मात्र, प्रश्न असा आहे की, पर्यावरणाचा विचार करून मतं देणारे किती मुंबईकर आहेत, तर फार कमी आहेत."

असंच काहीसं संदीप आचार्य यांचं मत आहे. ते म्हणतात, "मुंबईकरांना पर्यावरणाचा विचार करायला वेळ आहे किंवा ते पाहून मतं देतील, याची शक्यता फारच कमी आहे. दुसरीकडे, मुंबईत शिवसेनेचा मराठीचा मुद्दा एवढा मोठा राहिला. मात्र, स्थापनेपासून महापालिकेत कायमच युती करावी लागली.

प्रजा समाजवादी आणि मुस्लीम लीगसोबतही युती केली, काँग्रेसलाही समर्थन केलं, नंतर एक-दोनदा एकहाती सत्ता आली, पण नंतर भाजपसोबतच सत्तेत आहेत. म्हणजे, कुठल्या एका मुद्द्यावर...


...न काढला पाहिजे असं ट्विट करत काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी भाजपावर टीका केली आहे. 'लोकसत्ता'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

"देता येत नाही तरुणांच्या हातांना काम, देतात घोषणा जोरात जय श्रीराम जय श्रीराम! हाती हवे ज्यांच्या पेन, पेन्सिल आणि पाठीवर दप्त ते गल्लीबोळात फिरतात घेऊन मशाली आणि पत्थर. घरात नाही पैसा अडका संपले सर्व दाणा-पाणी माय पुसे लेकाला बेटा पाह्य काम देतं का कोनी?" असंही सावंत यांनी म्हटलं आहे.

4. सुनेचेच विवाहबाह्य संबंध - विद्या चव्हाण

"सुनेच्या मोबाईलमधील चॅट आणि अन्य ... उर्वरित लेख लिहा:

विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...न घेण्यात धन्यता मानीत आहोत, हे निव्वळ दुर्दैवी आहे.

मराठी अभिजात आहे हे सांगण्यासाठी चांगला पुरावा हवा. अस्सल प्राचीन साहित्यपरंपरा हवी, शास्त्रपरंपरा हवी. मराठी अभिजात नाही, कारण या परंपरा फारफारतर अकराव्या बाराव्या शतकानंतर जोरकसपणे दिसून येतात. त्या आधीच्या प्राकृतांच्या अवस्था अपभ्रंश, पैशाची, महाराष्ट्री, शौरसेनी, अर्धमागधी इत्यादी आहेत. यापैकी एकीला मराठीची आदिम अवस्था ठरवणं हे कठीण आहे. तो कालविपर्यास आणि तर्कदुष्टता आहे.

मराठीसाठी पैसे मिळतील?

यातला सगळ्यांत मोठा भ्रमाचा भोपळा हा की,... उर्वरित लेख लिहा:

ी अभिजात म्हणून का ओळखली जावी असा प्रश्न आहे. त्याचे साधे कारण असे की त्या भाषेत उपलब्ध ज्ञानपरंपरांचे जतन होणे आवश्यक आहे म्हणून. त्यातील समृद्ध शास्त्र, तत्त्वज्ञान यातून आपल्याला इतिहास, संस्कृती यांबद्दल ठोस मर्मदृष्टी मिळू शकते. हे सगळे उपलब्ध व्हावे म्हणून त्यांचा अभ्यास होणे महत्त्वाचे आहे.

पण आज आपल्याला अभ्यास, चिकित्सा, समीक्षा यांत रस राहिलेला नसून उत्सवप्रियता प्रधान वाटते!

म्हणूनच मला वाटते की मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला तरी तिचे अजिबात भले होणार नाही. आजघडीला भारतात राज्यागणिक एक तरी संस्कृत विद्यापीठ आहे. त्यातून संस्कृतचे कसलेही भले होताना दिसत नाही.

आपल्याला मराठीचे प्रश्न सोडवायचे असल्यास तशी सामाजिक आणि राजकीय इच्छाशक्ती हवी. अभिजात दर्जा मिळाला, तर फुकाचा हर्षवायू होऊन पुढील काही वर्षे आपण त्याच्या जल्लोषात घालवत राहू आणि आपल्याकडून अभिजात मराठीवर तर काहीच संशोधन झाले नाही, हे कळून येण्यास दोन दशके तरी सहज वाया जातील!

(लेखक केरळ केंद्रीय विद्यापीठ, कासरगोड येथे भाषाविज्ञान विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. लेखातील विचार त्यांचे वैयक्तिक विचार आहेत.)

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...न चपलाची घरात हिंडायची. परत कशाला वाढवा करून घ्यायचं म्हणून मी गेले नाही."

जमीन मिळाली की नाही?

ज्या मागणीसाठी त्या मुंबईपर्यंत सोलवटलेल्या पायानिशी आल्या त्याचं काय झालं? जमीन नावावर झाली का?

"भरपूर लोकं येऊन गेले. जमीन भेटेल म्हणायचे. आम्ही मोर्चे काढतो. सरकार देतो म्हणतं, पण कुठं देतं? ही सरकारचीच जमीन आहे. सरकारनं दिली पाहिजे."

शेकूबाई या महादेव कोळी या अनुसूचित जमातीतल्या. ही आदिवासी मंडळी जंगलातल्या जमिनी कसायला लागली. कालांतराने त्या जमिनी नावावर करून घेण्यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरू झा... उर्वरित लेख लिहा:

आदिवासींच्या नावावर वनजमिनी करण्याच्या सरकारच्या दाव्याविषयी बोलताना किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले म्हणाले, "गेल्यावेळेस शेतकऱ्यांनी नाशिक ते मुंबई लाँग मार्च काढल्यानंतर सरकारतर्फे आश्वासन देण्यात आलं. सहा महिन्यांच्या आत आदिवासींच्या नावावर जमिनी केल्या जातील असं सांगण्यात आलं. त्यासाठी वनमित्र योजना जाहीर करण्यात आली.

"अजूनही तहसील आणि प्रांत कार्यालयात (उपविभागीय अधिकारी) हजारो प्रकरणं प्रलंबित आहेत. जमिनी नावावर झालेल्या नाहीत. नगर, नाशिक, नांदेड, यवतमाळसह इतर जिल्ह्यांतील या आदिवासी शेतकऱ्यांनी सरकारी कार्यांलयमामध्ये जमा केलेले मूळ कागदपत्रं गायब असल्याचं आता प्रशासन सांगतं," असा दावाही डॉ. नवले यांनी केला.

आम्ही हजारो जमिनी वाटल्या

"आदिवासींना जमिनी देण्याचा विषय माझ्या अखत्यारित येत नाही. पण गेल्या वर्षभरात आम्ही आदिवासींना हजारो जमिनी वाटल्या आहेत," असं महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

"कुठल्या एका उदाहरणाविषयीची माहिती मी देऊ शकत नाही. पण आम्ही प्रामुख्याने आदिवासींच्या नावावर जमिनी केल्या आहेत. किती तरी हजार हेक्टर जमीन वाटल्याची यादी मी देऊ शकतो. सध्या आचारसंहिता असल्यानं जास्त बोलत नाही." असंही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

दरम्यान तहसिल कार्यालयाच्या स्तरावर ही प्रकरणं नाहीत. हे सर्व प्रस्ताव प्रांत कार्यालयाच्या स्तरावर आहेत. याची माहिती घेऊन देतो, अशी माहिती दिंडोरीचे तहसिलदार बाबासाहेब गाढवे यांनी दिली.

तर मोर्चाचे आयोजक असलेल्या किसान सभेचे जिल्हा कार्याध्यक्ष सुनिल मालसुरे यांनी माहिती दिली की, "जिल्ह्यात जवळपास 30 हजार जमिनीचे दावे मंजूर झाले आहेत. अनेकांना प्रमाणपत्र मिळाली तर काही प्रकरणं फेरतपासणीच्या पातळीवर आहेत. ज्यांना प्रमाणपत्रं मिळाली आहेत, त्यातील अनेकांनी जमिनीचे क्षेत्रफळ कमी दाखवल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत."

नाशिकचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी निलेश सागर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं की "वनहक्क समितीकडे अर्ज करायचा असतो. त्यात जिल्हा समितीचा काही संबंध नाही. वनहक्क समितीकडे अर्ज आल्यावर त्यांनी चौकशी करायची आहे. ही समिती गावकऱ्यांची असते. त्यांनी शिफारसी द्यायच्या असतात. त्यांनी या समितीकडे अर्ज दिलेला असला पाहिजे. त्यांच्या कुटुंबातील कुणाला जमीन मिळाली आहे किंवा त्यांनी दावा केला आहे हे ही बघावं लागेल."

आम्ही आदिवासी कल्याण मंत्री...


...न झाल्यास त्यांचा मृतदेह फरफटत इस्लामाबादमधील संसदेबाहेर आणून तिथे तीन दिवस लटकवून ठेवण्यात यावा," या निर्णयावर अनेकांनी नाराजीही व्यक्त केली होती.

त्यावेळी सरकारने न्या. सेठ यांना अयोग्य ठरवण्याचा प्रयत्न केला होता. तसंच कायदेतज्ज्ञांनी हा निकाल असंवैधानिक असल्याचंही म्हटलं होतं. लष्करानेही या निकालाविरोधात वक्तव्य जारी करत हा निकाल वेदनादायी असल्याचं म्हटलं होतं.

न्या. सेठ यांच्या शब्दांवर अनेकांना आक्षेप असू शकतो. मात्र, एका लष्करी शासकाला संविधानसंमत देशद्रोहाच्या प्रकरणात शिक्षा सुनावणं... उर्वरित लेख लिहा:

ीय कुटुंबात वकार अहमद सेठ यांचा जन्म झाला. त्यांचा जिथे जन्म झाला त्या भागाला आज खैबर पख्तूनख्वाह नावाने ओळखतात.

ते पेशावरमध्ये शिकले. 1985 साली कायदा आणि राज्यशास्त्र विषयात त्यांनी पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं. त्याच वर्षी त्यांनी वकिलीच्या प्रॅक्टीससाठी नाव नोंदवलं.

वकार अहमद सेठ मनाने समाजवादी असल्याचं त्यांचे सहकारी वकील सांगतात. डाव्या विचारसरणीच्या पाकिस्तान पिपल्स पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेत ते सक्रीय होते. त्यांच्या ऑफिसमध्ये कार्ल मार्क्स, लेनीन आणि ट्रॉटस्कीचे फोटो होतो.

पेशावरमधले त्यांचे जवळचे मित्र आणि वकील शाहनवाज खान सांगतात, "त्यांची राहणी साधी होती. तसंच लोक आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी पीएचसी बारच्या राजकारणात विशेष लक्ष देतात. मात्र, या राजकारणात ते कधीच सक्रीय नव्हते."

"याउलट ते त्यांच्या खटल्यांवर जास्त लक्ष द्यायचे. जे खटले त्यांना अयोग्य वाटायचे त्याचं वकीलपत्र त्यांनी कधीच घेतलं नाही."

इतकंच नाही तर वकिलीच्या दिवसांमध्ये सेठ यांना जे खटले महत्त्वाचे वाटायचे त्या खटल्यांची तर ते फीसुद्धा माफ करायचे.

जानेवारी 2019 मध्ये इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसने पाकिस्तानी लष्करी न्यायालयावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका अहवालत न्या. सेठ यांच्या एका निकालाचा उल्लेख केला होता. त्यात म्हटलं होतं, '2016 मध्ये पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तिथल्या लष्करी न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या लोकांच्या पुनर्विचार याचिका पुराव्यांअभावी फेटाळल्या होत्या. मात्र, 2018 साली न्या. सेठ यांच्या न्यायालयाने याच याचिकाकर्त्यांची निर्दोष सुटका केली होती.'

अनेकांना वाटायचं की न्या. सेठ 'ओसामा बिन लादेनचे तथाकथित डॉक्टर शकील अफरिदी' यांच्या विनंतीवरून त्यांची सुटका करत सरकारला आणखी एक धक्का देतील. पाकिस्तानमध्ये घुसून ओसामा बिन लादेनचा खात्मा करण्यासाठी डॉ. शकील यांनी अमेरिकेला मदत केली होती.

आपल्या भूमीवर ही कारवाई झाल्याने पाकिस्तानची नाचक्की झाली होती. मात्र, शकील अफरिदी यांना बळीचा बकरा बनवल्याचं अनेकांना वाटतं. त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालवण्यात आला.

मात्र, डॉ. अफरिदी यांच्यावर कधीही 2011 साली लादेनविरोधातल्या मोहिमेत भूमिका असल्याबद्दल खटला चालवण्यात आला नाही. त्यांना इतर प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवण्यात आलं. मात्र, आपल्याला न्याय मिळाला नसल्याचं डॉ. शकील अफरिदी यांचं म्हणणं आहे.

वसीम अहमद शाह म्हणतात, "न्या....


...न झेंडे लागलेल्या यॉटमध्ये त्यांची वाट पाहत होते.

प्रिंसेस हया कोर्टात जाताना

आठ दिवसांचा प्रवास केल्यानंतर भारताजवळ पोहचल्यानंतर कमांडो पथकाने बोट ताब्यात घेतली. जोहाएनन सांगतात की, अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्यामुळे लतिफा बाथरूममधून बाहेर आली. बंदुकीचा धाक दाखवत त्यांना पकडण्यात आले.

लतिफा दुबईला पोहचली आणि यानंतर त्यांचा काहीच पत्ता नाही.

जोहाएनन यांना दुबईत दोन आठवडे ताब्यात ठेवले होते. इतर काही लोकांना सोडून देण्यात आले.

भारत सरकारने या संपूर्ण घटनाक्रमात आपला सहभाग होता किंवा नाही या... उर्वरित लेख लिहा:

18 मध्ये लतिफा यांना बळजबरीने आणण्याचा आदेश दिला होता. 2000 मध्ये ब्रिटनमध्ये लतिफाची धाकटी बहीण राजकन्या शमसा हिचेही अपहरण केले होते. त्यांनीही पळून जाण्याचा प्रयत्न केला होता.

न्यायालयाला आढळले की शेख मोहम्मद यांनी 'कायम असे शासन केले ज्याठिकाणी दोन तरुण मुलींना आपल्या स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवण्यात आले.'

लतिफा यांचा व्हीडिओ संदेश सार्वजनिक करताना जोहाएनन यांनी सांगितले की, त्यांच्याशी संपर्क होऊन आता बराच काळ झाला आहे. हे व्हिडिओ जारी करण्यापूर्वी त्यांनी खूप विचार केला.

त्या सांगतात, "लतिफा यांची इच्छा असावी की आपण त्यांच्यासाठी लढा देऊ आणि हार मानू नये असे मला वाटते."

लतिफा यांच्या सद्यस्थितीबाबत बीबीसीने दुबई आणि संयुक्त अरब अमिराती सरकारकडून त्यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण अद्याप त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...न टेक्नॉलॉजी - सिनेमा, येईपर्यंत या शब्दाला एक वेगळा, आधुनिक अर्थ मिळालेला होता.

पण पॉर्नोग्राफी हे फिल्म इंडस्ट्री चालण्यामागचं कारण अर्थातच नव्हतं.

फिल्म्स महागड्या होत्या. तुम्ही घातलेला पैसा भरून काढण्यासाठी मोठा प्रेक्षक मिळणं गरजेचं होतं. म्हणजे अर्थातच सार्वजनिकरीत्या बघणं आलंच.

घरामध्ये खासगीमध्ये पॉर्नोग्राफी पाहण्यासाठी लोकं पैसे देत होते. पण सार्वजनिक सिनेमागृहामध्ये ऍडल्ट सिनेमा पाहणारे फार कमी जण होते.

1960च्या दशकामध्ये यासाठीचा एक पर्याय आला - पीपशो बूथ. एक बंदिस्त खोली जिथ... उर्वरित लेख लिहा:

्कशन ग्रुपच्या पाहणीनुसार इथे शेअर करण्यात येणाऱ्या 6 पैकी 5 फोटो, हे पॉर्नोग्राफिक होते.

काही वर्षांनंतर इंटरनेटवरच्या चॅटरुम्स विषयीची पाहणी करण्यात आली. त्यातही हेच प्रमाण आढळलं.

म्हणजे त्या काळासाठी, ट्रेकी मॉन्स्टरचं म्हणणं योग्य होतं.

अभिनेत्री केसी कॅलव्हर्टनं गेल्या काही वर्षांत अनेक कस्टम पॉर्नोग्राफिक चित्रपटांसाठी शूट केलं आहे.

ट्रेकी मॉन्स्टरने केटला सांगितल्याप्रमाणे वेगवान इंटरनेट कनेक्शन्स - चांगली मोडेम्स आणि जास्त बॅण्डविड्थची मागणी पॉर्नोग्राफी पहाणाऱ्यांमुळे वाढली.

यामुळे बाकीच्या बाबतीतही प्रगती झाली. अनेक वेब टेक्नॉलॉजीचा शोध हा ऑनलाईन पॉर्नोग्राफी पुरवणाऱ्यांनी लावला. उदाहरणार्थ फाईल कॉम्प्रेस करणं (फाईलची साईझ कमी करणं) आणि वापरण्यासाठी सोप्या अशा पैसे भरायच्या पद्धती. शिवाय संलग्न मार्केटिंगसारखी बिझनेस मॉडेल्सही याच लोकांनी आणली.

पण आता प्रोफेशनल पॉर्नोग्राफर्सचं आयुष्य इंटरनेटने कठीण करून ठेवलंय.

ऑनलाईन सगळ्या गोष्टी मोफत उपलब्ध असताना ज्याप्रकारे वर्तमानपत्राची नोंदणी योजना विकणं किंवा म्युझिक व्हिडिओ विकणं जसं कठीण आहे तसंच पोर्नहबसारख्या साईट्स मोफत असताना पोर्नोग्राफी विकणं कठीण झालंय.

यापैकी बहुतेक पॉर्नोग्राफी ही पायरेटेड असते आणि अशाप्रकारे बेकायदेशीररीत्या टाकण्यात आलेला मजकूर काढून टाकणं अतिशय कठीण असल्याचं जॉन रॉन्सन त्यांच्या द बटरफ्लाय इफेक्ट या पॉडकास्ट सीरिजमध्ये म्हणतात.

'कस्टम' पॉर्नोग्राफी

यातही आता एक नवीन शाखा उदयाला येतेय ती आहे - 'कस्टम' पॉर्नोग्राफी. जिथे लोक स्वतः स्क्रिप्ट लिहून त्यावर फिल्म तयार करून घेतात.

पण अर्थातच मजकूर तयार करणाऱ्यांसाठी - कन्टेन्ट क्रिएटर्ससाठी जी गोष्ट वाईट असते, तीच गोष्ट सगळीकडच्या गोष्टी एकत्र आणणाऱ्या ऍग्रीगेटर प्लॅटफॉर्म्ससाठी चांगली ठरते. जाहिराती आणि प्रिमियम सबस्क्रिप्शन्सच्या माध्यमातून त्यांना पैसा मिळतो.

आताच्या घडीला माईंडगीक नावाची कंपनी पॉर्नोग्राफीच्या क्षेत्रात सगळ्यांत मोठी आहे. पॉर्नहब आणि आघाडीच्या इतर अनेक अडल्ट साइट्स या माईंडगीकच्या मालकीच्या आहेत.

सगळ्या बाजारपेठेवर त्यांचं असलेलं वर्चस्व ही मोठी अडचण असल्याचं व्हॅनकोव्हर स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या प्रो. मरीना ऍडशेड यांचं म्हणणं आहे. डॉलर्स ऍण्ड सेक्स : हाऊ इकॉनॉमिक्स इन्फ्लुएनसेस सेक्स अॅंड लव्ह नावाचं पुस्तक त्यांनी लिहिलं आहे.

''एकच...


...न तुम्ही आमचे सर्वेसर्वा होता, तुम्ही आमचे मायबाप होता, असं म्हणत होते. पण त्यांनी त्यांच्याकडे पाहिलंसुद्धा नाही. पक्ष बिकट परिस्थितीत असताना त्यांनी निघून जाणं म्हणजे त्यांना या सगळ्या गोष्टींमध्ये पडायचं नाही का, अशी शंका निर्माण होतं."

आदिती फडणीस सांगतात, "सुरूवातीला राहुल गांधींनी राजीनामा दिला. तो मागे घेणार नाही म्हणून सांगितलं. प्रियांका गांधी तसंच सोनिया गांधींनाही हे पद देऊ नये असं त्यांनी सांगितलं होतं. तरीही सोनिया गांधींनाच हंगामी अध्यक्ष नेमण्यात आलं. तिकीटवाटपामध्ये त्यांची भूमि... उर्वरित लेख लिहा:

सबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...न त्यांनी युरोपियन पार्लमेंट आणि युनायटेड नेशन्सच्या सदस्यांनाही मोहरा केल्याचं EU डिसइन्फोलॅबने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या - इंडियन क्रॉनिकल्स नावाच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय.

या SG च्या कारवायांबद्दल युरोपियन युनियन आणि युनायटेड नेशन्सच्या कर्मचाऱ्यांना कितपत माहिती होती आणि या कारवाया रोखण्यासाठी गेल्या वर्षीचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यांना काही करता येणं शक्य होतं का, याविषयीच्या शंका आता उपस्थित केल्या जातायत.

एका नेटवर्कमधल्या विविध घटकांमध्ये दिशाभूल करणारी माहिती (Disinformation) पस... उर्वरित लेख लिहा:

SG) युएनची मान्यता असणाऱ्या किमान 10 संस्थांसोबतच इतरांशीही संबंध असल्याचं उघडकीला आलंय. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानवर टीका करत भारताच्या हेतूंचा पुरस्कार करण्यासाठी या संस्थांचा वापर केला जात होता.

"या अशा थिंकटँक्स आणि NGOवर जिनिव्हामध्ये लॉबिंग करण्याची, निदर्शनांचं आयोजन करण्याची, पत्रकार परिषदेत आणि UNच्या इतर कार्यक्रमांत बोलण्याची जबाबदारी असते. आणि एक मान्यताप्राप्त संस्था म्हणून अनेकदा युएनमध्ये संधी दिली जाते," असं हा अहवाल म्हणतो.

युनायटेड नेशन्स ह्युमन राईट्स काऊन्सिलची स्थापना झाल्याच्या काही महिन्यांनंतर 2005च्या उत्तरार्धामध्ये श्रीवास्तव ग्रूपच्या नेतृत्वाखालच्या या कारवायांना सुरुवात झाली.

यात एका विशिष्ट एनजीओकडे या संशोधकांचं लक्ष गेलं. या संस्थेचं नाव - कमिशन टू स्टडी द ऑर्गनायझेशन ऑफ पीस (CSOP). 1930च्या दशकात या संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती आणि 1975मध्ये तिला UNची मान्यता मिळाली. पण त्यानंतर ही संस्था फारशी कार्यरत राहिली नाही.

याच CSOPचे माजी अध्यक्ष होते प्रा. लुई बी. सॉन. (Prof Louis B Sohn) ते 20व्या शतकातल्या आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय कायदा तज्ज्ञांपैकी एक होते आणि हार्वर्डच्या लॉ स्कूलमध्ये 39 वर्षं त्यांनी प्राध्यापक म्हणून काम केलं होतं.

याच व्यक्तीची नोंदणी CSOPचे प्रतिनिधी लुई शॉन (Louis Shon)  म्हणून 2007च्या युएन ह्युमन राईट्स काऊन्सिल च्या सत्रासाठी करण्यात आली. आणि त्यानंतर 2011मध्ये वॉशिंग्टन डीसीमध्ये झालेल्या वेगळ्या एका कार्यक्रमासाठीही या नावाने नोंदणी करण्यात आली.

ही नाव नोंदणी पाहून संशोधकांना धक्काच बसला. कारण प्रो. सॉन यांचं 2006मध्ये निधन झालं होतं.

प्रा. सॉन यांच्या नावाचा गैरवापर करण्यात आल्याचं  म्हणत हा तपास अहवाल या संशोधकांनी या प्राध्यपक सॉन यांच्या स्मृतीला अर्पण केलाय.

"2005मध्ये CSOP ला पुन्हा जागृत करत त्या संस्थेची ओळख काहीजणांनी चोरल्याचं आमच्या पहिल्या तपासात आढळलं."

यासोबतच मान्यता नसणाऱ्या (Non Accredited) इतर काही संस्थांनी पाकिस्तानची प्रतिमा मलिन करायच्या हेतूने, भारताच्या बाजूने शेकडो वेळा हस्तक्षेप केल्याचंही तपासात आढळलं. या संस्थांना मान्यताप्राप्त संस्थांच्या वतीने UNHRC मध्ये संधी देण्यात आली.

इतर वेळी ज्या संस्था आणि एनजीओंचा त्यांच्या धोरणांवरून वरवर पाहता भारत वा पाकिस्तानाशी काहीही संबंध वाटत नसे, अशांना...


...न देऊ शकतात," असं चोरमारे सांगतात.

काँग्रेससमोर मात्र अडचण?

दैनिक लोकमतचे वरिष्ठ सहायक संपादक संदीप प्रधान यांचं मात्र म्हणणं आहे की काँग्रेस शिवसेनेला पाठिंबा देण्याची अजिबात शक्यता नाही.

"शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी असं समीकरण राज्यात आकारास येऊ शकतं असं मला वाटत नाही. राष्ट्रवादी आणि शिवसेना वेळप्रसंगी एकत्र येऊ शकतात. अर्थात त्यात सुद्धा काही घटक दुरावण्याची राष्ट्रवादीसाठी रिस्क असणारच. तरी महाराष्ट्राच्या अभिमानाचा मुद्दा, दिल्लीपुढे झुकणार नाही ही जी लाईन आहे, त्या भूमिकेवर हे द... उर्वरित लेख लिहा:

रवादीचे 8 नगरसेवक आहेत.

227 सदस्यीय महापालिकेत सध्या 222 नगरसेवक असून 5 जागा रिक्त आहेत. बहुमतासाठी 112 नगरसेवकांची गरज लागेल. अशा परिस्थितीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर शिवसेना आपले बहुमत कायम ठेऊ शकते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...न नरेंद्र मोदींशी चर्चा केली

रात्री 1.48 - मून लॅंडर विक्रमने धोक्याचा टप्पा पार केला

रात्री 1. 47 - मून लॅंडर विक्रमची चारही इंजिन्स प्रज्वलीत असल्याचं इस्रोकडून स्पष्ट

रात्री 1.42 - पुढच्या 6 मिनिटांमध्ये संपूर्ण वेग कमी करण्याचा प्रयत्न होणार

रात्री 1.40 -  मून लॅंडर विक्रमचा वेग कमी करण्यात आला

रात्री 1.37 - मून लॅंडर विक्रमच्या उतरण्याची प्रक्रिया सुरू

रात्री 1.23 - नरेंद्र मोदी इस्रोत दाखल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बेंगलुरूच्या इस्रोच्या सेंटरमध्ये दाखल झाले आहेत. ते स्वतः तिथं उपस... उर्वरित लेख लिहा:

रल्यानंतर हळूहळू चंद्राच्या दिशेने रवाना झालं आहे. चांद्रयान 2 हळूहळू पृथ्वीपासून दूर जातं आहे आणि चंद्राच्या जवळ जातं आहे.

14 ऑगस्टला रात्री 2 वाजता चांद्रयान2ला एक जोरदार धक्का देण्यात आला आहे. ज्यामुळे चांद्रयान2चं रॉकेट प्रज्वलित झालं.

चांद्रयान2 मध्ये आधीपासूनच रॉकेट बसवण्यात आलं आहे. उपग्रह पृथ्वीच्या कक्षेत असताना रॉकेटच्या साह्याने विशेष फायरिंग केलं जातं.

चांद्रयान2

या फायरिंगला ट्रान्स लूनर इंजेक्शन म्हटलं जातं. याबरोबरीने 'लूनर ट्रान्सफर ट्रांजेक्टी'चा उपयोग होतो आहे.

विज्ञानाचे जाणकार पल्लव बागला सांगतात की, जेव्हा उपग्रह पृथ्वीच्या कक्षेतून चंद्राच्या दिशेने जातं तेव्हा जी वाटचाल केली जाते, त्याला लूनर ट्रान्सफर ट्रांजेक्टी म्हटलं जातं.

ही प्रक्रिया किती कठीण?

हा टप्पा एका विशिष्ट कालावधीत पार केला जातो.

पृथ्वीचा पहिला टप्पा पार करताना चांद्रयान2

हे काम ऐकायला सोपं वाटत असलं तरी प्रत्यक्षात कठीण आहे. सुरुवातीला पृथ्वीपासून 276 किलोमीटरचं अंतर निश्चित करावं लागतं. त्याचं उद्दिष्ट असतं 3.84 लाख किलोमीटर. तुमचं लक्ष्य असं हवं की योग्य दिशेत लक्ष्याचा वेध घेतला जाईल.

चांद्रयान2 च्या या प्रक्रियेत किती जोखीम आहे?

उपग्रह लॉन्च झाल्यापासून चंद्रापर्यंत पोहोचेपर्यंत सगळे टप्पे जोखीमेचे असतात, असं पल्लव बागला सांगतात. 20 ऑगस्टला चंद्राच्या कक्षेत पोहोचणं आणि सॉफ्ट लँडिंग होणं अवघड अशी प्रक्रिया आहे.

योग्य ठिकाणी लक्ष्यभेद झाला नाही तर चांद्रयान2 चंद्राच्या जवळ जाऊनही दूर राहू शकतं.

पाच फेऱ्या पूर्ण केल्यानंतर चांद्रयान2 पृथ्वीच्या कक्षेबाहेर जातं तेव्हा असं दिसतं.

चांद्रयान2च्या वेगाबाबत पल्लव बागला सांगतात की, आता यानाला प्रतितास 39 हजार किलोमीटरचा वेग देण्यात आला आहे. चंद्राच्या कक्षेत गेल्यानंतर हा वेग कमी करण्यात येईल.

या वेगाचं आकलन एका उदाहरणाने करून घेऊया. या वेगाने तुम्ही एका तासात काश्मीरहून कन्याकुमारीला सहा वेळा जाऊ शकता.

चंद्राच्या कक्षेत पोहोचल्यानंतर लँडर ऑर्बिटरपासून वेगळं होईल.

शेवटच्या टप्प्यात चांद्रयान2 सॉफ्ट लँडिंगचा प्रयत्न करेल.

'विक्रम'ला चंद्रावर सॉफ्ट लँडिंगच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलं आहे, जेणेकरून रोवरचं नुकसान व्हायला नको.

रोवरचं नाव प्रज्ञान आहे. ते सहा पायांचं रोबोटिकल व्हेईकल आहे. जे चंद्राच्या पृष्ठभागावर जाऊन फोटो काढण्याचं काम करेल.

हे...


...न परीक्षेची तयारी करतात."

तुमच्या मताशी कुणीही सहमत असणार नाही अशी प्रतिक्रिया बाबा भवर यांनी दिली आहे. ते म्हणतात मुलं 5-6 वर्षं तयारी करतात आणि परीक्षा पुढे ढकलली तर त्यांचं नुकसान होऊ शकतं.

बाहेरगावी राहणारी मुलं फक्त एका परीक्षासाठी येऊन पैसा खर्च करतात. जर मुलांच्या परीक्षा पुढे जाव्या असं वाटत असेल तर त्यांचा खर्च तुम्ही उचलावा असं बाबा भवर म्हणतात.

काही जणांचं म्हणणं आहे परीक्षा पुढे ढकलल्यास वर्ष जाणार नाही. पण परीक्षा दिवाळीनंतर व्हायला हवी.

दिवाळीनंतर परीक्षा घेतल्यास तोपर्यंत क... उर्वरित लेख लिहा:

कारला दिला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...न पायलट आज 17 वर्षं राजकारणात सक्रीय आहेत.

आपल्या या राजकीय प्रवासाविषयी ते म्हणाले होते, "माझे वडील हयात असताना मी कधीही त्यांच्याशी माझ्या राजकीय जीवनाविषयी चर्चा केली नव्हती. मात्र, त्यांच्या मृत्यूनंतर आयुष्य अचानक बदललं. त्यानंतर मी अत्यंत विचारपूर्वक राजकारणात येण्याचा निर्णय घेतला. कुणीही माझ्यावर बळजबरी केली नाही. माझ्या शिक्षणातून मी जे काही शिकलो त्यातून मी व्यवस्थेत बदल घडवू इच्छित होतो."

दलाई लामांकडून नम्रतेची शिकवण

सचिन पायलट दौसा आणि अजमेर मतदारसंघातून खासदार होते.

या निवडणु... उर्वरित लेख लिहा:

ाँग्रेस नेतृत्त्वाचे मुख्यमंत्री पदाची माळ घातली ती ज्येष्ठ नेते अशोक गहलोत यांच्या गळ्यात.

यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सचिन पायलट 'कौन बनेगा करोडपती' या कार्यक्रमाच्या आधारे गमतीत म्हणाले होते, "या खोलीत सगळेच बसले होते. शेवटी यातले दोघं करोडपती बनतील, हे कुणाला ठाऊक होतं."

गंभीर मुद्द्यांवर स्पष्टपणे बोलणारे सचिन पायलट त्यावेळी मनमोकळेपणाने हसतानाही दिसले.

राजकारणात मोकळेपणाने हसणारे खूपच कमी नेते सापडतील.

आपलं म्हणणं प्रभावीपणे मांडण्याचं कसब त्यांच्याकडे आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...न पुरातत्व विषयाचे प्राध्यापक कर्टिस मरीन यांच्या मते, या काळात पडणाऱ्या दुष्काळाने आपल्या प्रत्येक प्रजातीला नष्ट केलं होतं. त्यावेळी फक्त आफ्रिकेच्या दक्षिण किनाऱ्यावरचीच मानव प्रजात वाचू शकली होती. या भागाला गार्डन ऑफ इडन नावाने ओळखलं जातं. याठिकाणी मानवाने समुद्री भोजनाच्या साहाय्याने गुजराण केली.

2020 मध्ये पोलिसांची क्रूरताही लक्षात राहील

अमेरिकेत जॉर्ज फ्लॉईड यांच्या मृत्यूनंतर पोलिसांची क्रूरता चव्हाट्यावर आली. दुर्दैवाने ही काय नवी गोष्ट नाही. 1992 च्या एप्रिल महिन्यात लॉस एंजिलिस मध... उर्वरित लेख लिहा:

न झालं.

पण 1923 च्या सप्टेंबर महिन्यात जपानमध्ये आलेल्या भूकंपात 1 लाख 40 हजार जणांचा मृत्यू झाला होता. ही आकडेवारीच भय निर्माण करणारी आहे. ते चित्र किती विदारक असेल, विचार करा.

2020 मधल्या सकारात्मक गोष्टी

अनेक अर्थांनी 2020 हे वर्ष आव्हानात्मक राहिलं. पण या वर्षात काही चांगल्या गोष्टीही घडताना दिसल्या. या वर्षातील सकारात्मक गोष्टींचा ठेवा आपण येत्या काळात पाहू शकतो.

या वर्षात महिलांचं राजकारणातलं प्रतिनिधीत्व वाढलं. महिलेकडून नेतृत्व केलं जात असलेल्या देशांची संख्या यावर्षी वाढली. 1995 मध्ये अशा देशांची संख्या 12 होती. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार संसदेत महिलांचं प्रतिनिधीत्व 2020 मध्ये वाढलं आहे. हे आता 25 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं आहे.

कमला हॅरीस यांच्या रुपाने पहिल्यांदाच एक महिला अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आली. या पदापर्यंत पोहोचणाऱ्या त्या पहिल्या कृष्णवर्णीय दक्षिण आशियाईसुद्धा आहेत.

जगभरात वांशिक भेदभावाविरुद्ध आंदोलनं झाली. जगाने यामध्ये सहभाग नोंदवला, ही भविष्यासाठी सकारात्मक बाब आहे.

पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून अनेक कंपन्यांनी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचं आश्वासन दिलं.

नासाने ऑक्टोबर महिन्यात चंद्रावर अपेक्षेपेक्षा जास्त पाणी उपलब्ध असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे भविष्यातील मोहिमांना मदत मिळू शकते.

पण यावर्षात कोव्हिड साथीने आपल्याला खूप काही शिकवण दिलं. यात सर्वांत महत्वाची शिकवण म्हणजे स्वच्छता. आता लोक वेळोवेळी हात धुताना दिसून येतात, हे विशेष.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...न प्रकरणी वाझे यांची भूमिका काय? असा प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केला.

सचिन वाझे हे महाराष्ट्र पोलीस दलात साहायक पोलीस निरीक्षक आहेत. ते मुंबई क्राइम ब्रांचच्या 'क्राइम इंटेलिजन्स युनिट' चे प्रमुख आहेत. ख्वाजा युनूस प्रकरणी मुंबई पोलिसांतल्या काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. सचिन वाझे हे त्यांच्यापैकीच एक होते.

पोलीस अधिकारी सचिन वाझे

मे 2004 मध्ये त्यांना पोलीस दलातून निलंबिंत करण्यात आलं होतं.  त्यानंतर वाझेंनी 2008मध्ये शिवसेनेत प्रवेश केला.

जून 2020मध्ये सचिन वाझेंचं निलंबन ... उर्वरित लेख लिहा:

धी सरकार आहे किंवा बीजेपी व्यक्तिरिक्त सरकार आहे त्यांना हतबल, नाऊमेद करण्यासाठी किंवा राज्य सरकारला डॉमिनेट करण्यासाठी केलेल्या या ट्रिक्स आहेत, असं वाटतं."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...न प्रेक्षकात टोलवला. हा बॉल बाऊंड्रीबाहेर जातोय हे पाहताच मैदानातल्या प्रेक्षकांनी एकच जल्लोष केला.

युवराजने 12 बॉलमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सहा बॉलमध्ये सहा सिक्सेस लगावणारा युवराज केवळ दुसरा बॅट्समन ठरला. याआधी दक्षिण आफ्रिकेच्या हर्षल गिब्सने नेदरलँड्सविरुद्ध अशी कामगिरी केली होती.

परंतु नेदरलँड्स हा लिंबूटिंबू संघ होता. एका ओव्हरमध्ये सहा षटकार बसल्याने स्टुअर्ट ब्रॉडचे आकडे झाले 4-0-60-0. टीम इंडियाने 20 ओव्हरमध्ये 218 रन्सचा डोंगर उभारला. इंग्लंडने 20 ओव्हरमध्... उर्वरित लेख लिहा:

मी थकलेलो असताना बॉल माझ्या दिशेने येत आहेत असा भास होतो', असं ब्रॉडने तेव्हा सांगितलं होतं.

मुख्य बॉलर या जबाबदारीबरोबरच ब्रॉड आठव्या क्रमांकावर येऊन उपयुक्त बॅटिंग करत असे. आरोनच्या बाऊन्सर आक्रमणानंतर ब्रॉडच्या बॅटिंगवर परिणाम झालं. त्याच्या बॅटिंगमधलं सातत्य हरपलं. मोठी खेळी करण्यात त्याला अपयश येऊ लागलं.

योगायोग म्हणजे ज्या टेस्टमध्ये ब्रॉडच्या नाकावर बाऊन्सर आदळला त्या मॅचमध्ये त्याला मॅन ऑफ द मॅच पुरस्काराने गौरवण्यात आलं. प्रेझेंटेशन सेरेमनीवेळी ब्रॉड हॉस्पिटलमध्ये होता.

पहिल्यांदा बॅटिंग करताना टीम इंडियाचा डाव 152 धावातच आटोपला. ब्रॉडने सहा विकेट्स घेतल्या होत्या. प्रत्युत्तरादाखल खेळताना इंग्लंडने 367 धावांची मजल मारली.

दुसऱ्या डावातही टीम इंडियाची भंबेरी उडाली आणि दुसरा डाव 161 धावातच आटोपला. ब्रॉड दुसऱ्या इनिंगमध्ये बॉलिंगला आला नाही. इंग्लंडने एक डाव आणि 54 धावांनी दणदणीत विजय मिळवला.

या प्रसंगानंतर वरुण आरोन आणखी फक्त 7 टेस्ट खेळला. परंतु ब्रॉडने इंग्लंडचा प्रमुख फास्ट बॉलर ही भूमिका दहाहून अधिक वर्ष समर्थपणे पेलली.

दादाशी पंगा पडला महागात

2007 मध्ये टीम इंडिया इंग्लंडच्या दौऱ्यावर होती. सात मॅचच्या वनडे सीरिजमध्ये टीम इंडिया 2-3 अशी पिछाडीवर पडली होती. सहाव्या मॅचमध्ये इंग्लंडने तीनशेपल्याड धावांचा डोंगर उभारला. हे आव्हान पेलताना सौरव गांगुली आणि सचिन तेंडुलकर ही दिग्गजांची जोडी खेळत होती.

वय, अनुभव आणि कर्तृत्व अशा तिन्ही आघाड्यांवर नवखा असणाऱ्या ब्रॉडने गांगुलीला उकसवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अरे ला का रे करण्यासाठी प्रसिद्ध दादाने ब्रॉडला तू अजून बच्चा आहेस, तसाच वाग असं सुनावलं.

गांगुली-ब्रॉड वादावादीवेळी अंपायर यांनी हस्तक्षेप करत दोघांना शांत केलं. गांगुलीने ब्रॉडच्या बॉलिंगवर आक्रमण करत त्याला निष्प्रभ केलं. दोन ओव्हरनंतर ब्रॉडची बॉलिंग बंद करण्यात आली.

बाबांसमक्ष विक्रम

स्टुअर्ट ब्रॉडचे वडील ख्रिस ब्रॉड हे क्रिकेटपटू होते. खेळाडू म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर ते आयसीसीचे मॅचरेफरी झाले. आयसीसीच्या नियमानुसार, ज्या दोन देशांची मॅच असते त्या देशाचे अंपायर आणि मॅचरेफरी नसतात. तटस्थ देशांचे असतात.

यामुळे स्टुअर्ट ब्रॉड जेव्हा खेळतो तेव्हा त्याचे वडील ख्रिस मॅचरेफरी असू शकत नाहीत. परंतु कोरोना काळात आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतुकीवर निर्बंध आहेत. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात...


...न बाजार समितीचे माजी अध्यक्ष नानासाहेब पाटील यांनी नोंदवलेली निरीक्षणं पुढीलप्रमाणे.

1. उत्पादन वाढलं पण सरकारी यंत्रणेनं बदल नोंदवला नाही

भारतात कांद्याचं एकूण उत्पादन साधारणतः 2 कोटी 15 लाख मेट्रिक टन ते 2 कोटी 25 लाख मेट्रिक टन दरम्यान असतं. देशात दरवर्षी कांद्याचा खप कमीत कमी दीड कोटी मेट्रिक टन असतो, तर 10 ते 20 हजार मेट्रिक टन कांदा हा साठवणुकीमुळे खराब होतो किंवा त्याचे वजन कमी होते. साधारण 35 हजार मेट्रिक टन कांदा निर्यात केला जातो.

2018 या वर्षासाठी NHRDFचा अंदाज होता की, कांद्याच... उर्वरित लेख लिहा:

5 हजार  मेट्रिक टन कांदा खराब  झाला आहे.

निर्यात कमीच

पिंपळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती  दिलीपराव बनकर यांच्या मते, "2016-17ला आपण 35 हजार मेट्रिक टनांच्या आसपास कांदा निर्यात केला. NHRDFनुसार 2017-18ला आपण केवळ 21 हजार मेट्रिक टन कांदा निर्यात केला. ह्या आर्थिक वर्षात असेच चालू राहिले तर निर्यात २० हजार मेट्रिक टनांच्या आतच राहील."

"अपेडाच्या संदर्भस्थळावरील आकडे दाखवतात की, एप्रिल 18 ते सप्टेंबर 18 यादरम्यान आपण 10 लाख 34 हजार मेट्रिक टन कांदा निर्यात केला आहे. मुबलक कांदा असताना ही निर्यात अल्प आहे," असं ते म्हणाले.

"तुलनेनं स्वस्त पडणारा पाकिस्तानी कांदा आयात केला गेला, ह्या आयातीवर सरकारनं वेळीच निर्बंध घालायला हवे होते आणि भारतीय शेतकऱ्यांचे हित बघायला हवे होते," असं ते म्हणाले.

"आज आधीच अनिश्चित कांदा निर्यात धोरण, कधीही होणारी निर्यातबंदी  किंवा अचानक वाढवली जाणारी किमान निर्यात मूल्य ह्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील ग्राहक देश दुसऱ्या देशाकडे वळू लागलेत ह्याचा थेट फटका कांदा उत्पादकांना बसत आहे," असं ते म्हणाले.

एखाद्या देशाला कमीतकमी एक वर्ष कांदा पुरवण्याची हमी आपण देत नाही, तोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपल्या कांद्याला निश्चित बाजार मिळणार नाही, असं ते म्हणाले. सरकारचं याकडे दुलर्क्ष होत असून कांदा आयातीला प्रोत्साहन मिळत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

'सरकारच्या उपाय योजना अपयशी'

नाफेडचे माजी संचालक आणि शेतकऱ्यांची कांदा व्यापार करणारी संस्था वेकफोचे संचालक चांगदेवराव होळकर म्हणतात, "2016-2017 ह्या वर्षी सरकारनं कांदा निर्यातेला प्रोत्साहनपर अनुदान दिल्यामुळे भरमसाठ कांदा निर्यात झाली होती.

या अनुदानामुळे पाकिस्तान व चीनच्या तुलनेत आपला कांदा स्वस्त दराने विकल्या गेल्याने आयातदार आपल्याकडे आकर्षिले गेले होते. आठ महिने सांभाळून ठेवलेला कांदा सरासरी 30 रुपये किलो दराने विकला जायचा तो आता 3 रुपये किलो दराने विकला जातोय, यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेत."

"सरकारच्या सर्व उपाययोजना ह्यावर्षी अपयशी ठरल्यात. राज्य व केंद्र सरकारनं मिळून अभ्यासपूर्वक असे प्रश्न हाताळले पाहिजे, पण प्रत्यक्षात मात्र तसं झालं नाही. उलट पाकिस्तानचा कांदा स्वस्त दरात विकला गेल्याने तो आपल्याकडे पंजाब, काश्मीरसारख्या ठिकाणी आयात झाला," असं ते म्हणाले.

'सरकारने फक्त ग्राहकांचे हित बघितले'

"ह्या...


...न भट्टाचार्य आपल्या मोबाईलमध्ये ममता बॅनर्जींच्या सभेचे व्हीडिओ पाहण्यात गुंतले होते. त्यांच्या पाठीमागे लेनिनचं एक मोठ्ठं पेंटिंग टांगलेलं होतं. भट्टाचार्य यांचं सगळं लक्ष फोनमध्ये होतं.

विकास रंजन भट्टाचार्य हे जाधवपूर लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवार आहेत. फोनमधलं लक्ष काढून ते आपल्या दोनच सहकाऱ्यांसोबत गाडीत बसले आणि एका हाऊसिंग कॉलनीमध्ये प्रचारासाठी गेले.

विकास रंजन भट्टाचार्य

ते घराघरात जाऊन लोकांशी संवाद साधत आहेत. प्रचारादरम्यान कोठेच माध्यमांचा गराडा नव्हता की घोषणाबाजी. अतिशय साधे कपड... उर्वरित लेख लिहा:

वर्षं."

तरूणांना पक्षासोबत जोडून घेण्यासाठी 2015 पासून राज्यभर अभियान चालविण्यात येत आहे, असं पक्षाकडून तरी सांगितलं जातयं.

बिमान बोस पक्षाचे सर्वांत महत्त्वाचे नेते आहे. डाव्या पक्षांच्या शक्तिशाली पॉलिट ब्यूरोचे ते सदस्य आहेत.

पक्षाच्या आधुनिकीकरणाचा एक भाग म्हणून सोशल मीडियावर आम्ही क्रियाशील झालो आहोत, तरूणांना जोडून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत, असं बिमान बोस यांनी सांगितलं.

त्यांच्याशी खूप वेळ गप्पा मारल्यानंतर लक्षात आलं, की त्यांना अजूनही पक्षातील कमतरतांची जाणीव नाहीये. डाव्यांच्या अधोगतीचं खापर त्यांनी माध्यमांवर फोडलं. माध्यमांमधून केवळ उजव्या विचारांच्या पक्षांच्याच बातम्या दिल्या जातात आणि डाव्यांकडे दुर्लक्ष केलं जातं, असं त्यांचं मत होतं.

निवडणुकीच्या एकूण पद्धतीलाही त्यांनी दोष दिला. "2011 मध्ये जी निवडणूक आम्ही हरलो होतो, ती नीट निवडणूक होती. मात्र त्यानंतर कोणतीही निवडणूक योग्य पद्धतीने, निष्पक्षपणे पार पडली नाही. त्यामुळेच आम्ही हरलो."

या निवडणुकीत काय असेल चित्र?

गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये पक्षानं केवळ दोनच जागांवर विजय मिळवला होता. यावेळी 10 जागा मिळतील, असा पक्षाचा अंदाज आहे. मात्र अनेक तज्ज्ञ याच्याशी सहमत नाहीयेत.

शुभोजिच बागची हे 'द हिंदू' चे एक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. सीपीएमच्या 10 जागा जिंकण्याच्या दाव्याबद्दल बोलताना ते म्हणतात, "2011 पासून पक्षाच्या मतांची टक्केवारी घसरतीये. या निवडणुकीत ती अजून कमी होईल." डाव्या पक्षांच्या पराभवामुळे बंगालच्या राजकारणात एक पोकळी निर्माण झाली होती, जी भाजपनं भरून काढली असं बागची यांचं म्हणणं आहे.

सीपीएमला एकही जागा मिळणार नाही असं प्रोफेसर चौधरींचं म्हणणं आहे.

सीपीएमचं नेत्यांना मात्र तज्ज्ञांचे अंदाज मान्य नाहीयेत. बोस सांगतात, "यावेळी तज्ज्ञांचे अंदाज चुकतील. आमच्या जागाही वाढतील आणि मतांची टक्केवारीही."

मात्र हे तितकं सोपं नाहीये. कारण राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा पक्ष बनण्यासाठी सीपीएमची स्पर्धा भाजपसोबत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...न मुलीच्या कुटुंबाला असा खटला चालवण्यात मदत होईल.

पण हा कायदा लागू करण्यात अनेक उणीवा आहेत. 'हक सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स' चे कुमार शैलभ सांगतात, "कायदा लागू करण्यासाठी मदत करणाऱ्या सेवा आणि मूलभूत संरचनेची कमी आहे. त्यामुळे निर्णयप्रक्रियेचा वेग अजूनही कमी आहे. त्यामुळे अल्पवयीन मुलीवर खटला दाखल न करण्यासाठी किंवा तो मागे घेण्यासाठी लग्नाचा दबाव टाकण्याच्या घटना घडतात."

2019 साली सर्वोच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुला-मुलींवरील वाढत्या लैंगिक हिंसाचाराची दखल घेत एका याचिकेअंतर्गत या कायद्यासंदर्भ... उर्वरित लेख लिहा:

बाद खंडपीठानं जामीन देणाऱ्या न्यायाधीशांना 'असंवेदनशील' म्हणत त्यांच्यावर टीका केली आणि तो निर्णय फिरवला.

पॉक्सो कायद्याअंतर्गत जामिनाच्या अटी कडक करण्यात आल्या आहेत. 'बर्डन ऑफ प्रूफ' म्हणजे निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकण्यात आळी आहे. म्हणजे दोषमुक्त होण्याआधी आरोपीला दोषी मानलं जातं.

पण आता सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात आरोपीला चार आठवड्यांचा अंतरीम जामीन दिला आहे.

वकील सुरभी धर यांच्या मते सुप्रिम कोर्टानं या प्रकरणात जामीनअर्जावर सुनावणी करताना कायद्याचा चांगला वापर केला नाही.

सरन्यायाधीश बोबडे यांनी आरोपीला विचारलं, "तुला (पीडितेसोबत) लग्न करायचं असेल, तर आम्ही मदत करू शकतो. असं केलं नाही, तर तुझी नोकरी जाई, तू जेलमध्ये जाशील. तू मुलीसोबत छेडछाड केली आहे, तिच्यावर बलात्कार केला आहेस."

सुरभी यांना वाटतं, की देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं असं वक्तव्य करणं कल्पनेच्या पलीकडचं आहे आणि जगभरात लैंगिक हिंसाचाराविषयीच्या जाणीवांना छेद देणारं आहे.

आता भारतातीतल जवळपास 4000 स्त्रीवादी कार्यकर्ता आणि संघटनांनी सरन्यायाधीश बोबडे यांना एक पत्र लिहून आपला निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

त्यांनी लिहिलं आहे, "तुमच्या निर्णयातून असा संदेश जातो, की लग्न हे बलात्कार करण्याचं लायसन्स आहे आणि असा परवाना मिळाल्यावर बलात्काराचे आरोपी स्वतःला कायद्याच्या नजरेत दोषमुक्त करू शकतात."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...न युक्रेनविरुद्ध छुपं युद्ध पुकारल्यानंतर पूर्व डोनेस्टस्क आणि लुहान्सक भागात 10,000 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

युक्रेन आणि पाश्चिमात्य देशांनी रशियाने या फुटीरतावाद्यांना शस्त्रं पुरवल्याचा आरोप लावला केला आहे.

मॉस्कोने फुटीरतावाद्यांना शस्त्र पुरवल्याच्या आरोप फेटाळले आहेत, मात्र त्याचवेळी रशियातील काही घटक बंडखोरांना मदत करत असल्याचं मान्य केलं.

युक्रेनने जाहीर केला मार्शल लॉ

रशियाच्या संभाव्य हल्ल्याची शक्यता असलेल्या किनारी भागात 30 दिवसांसाठी हा मार्शल लॉ लागू असेल.

या कायद्यान... उर्वरित लेख लिहा:

मध्ये राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी निवडणूक होणार आहे. ती टाळण्यासाठी मार्शल लॉ लागू केला आहे, अशी टीका काहींनी केली आहे.

मात्र युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी हा आरोप नाकारला आहे. रशियासोबत संघर्ष झालाच तर हातात पूर्ण बहुमत हवं असं त्यांनी म्हटलं आहे.

क्रीमिया प्रकरण काय  आहे?

क्रीमिया द्विपकल्प अधिकृतरित्या युक्रेनचा भाग आहे. अझोव समुद्र आणि काळ्या समुद्राच्यामध्ये असलेला क्रीमिया द्वीपकल्प हा युक्रेनच्या दक्षिणकडचा भाग आहे.

तर रशिया आणि क्रीमियाच्या दरम्यान केर्च ही सामुद्रधुनी आहे.

2014मध्ये हिंसक निदर्शनानंतर युक्रेनचे रशियन समर्थक राष्ट्राध्यक्ष व्हिक्टर यानुकोव्हीच यांना पायउतार व्हावं लागलं होतं. त्यावेळी शीतयुद्धानंतर पहिल्यांदाच रशिया आणि पाश्चिमात्य देशांत क्रीमिया हा कळीची मुद्दा ठरला होता.

रशियाच्या बाजूने असलेल्या फुटीरतावाद्यांनी क्रीमियन द्वीपकल्प ताब्यात घेतले आहे. बहुतेक रशियन भाषिक असलेल्या लोकांनी त्यावेळी रशियात सामिल होण्याच्या बाजूने मतदान केलं होतं.

युक्रेन आणि पाश्चिमात्या देशांनी ते सार्वमत बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...न रणधुमाळीतच परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी प्रकृतीच्या कारणामुळे "मी येती लोकसभा निवडणूक लढवणार नाही," अशी जाहीर घोषणा करून मोदी-शहा तसंच साऱ्या पक्षाला चकित केलं होतं.

सुषमा गेला काही काळ नाराज आहेत, असं ऐकायला मिळत होत, त्याची ही साक्षात प्रचिती असल्याचं जाणकार सांगतात. भाजप नेतृत्वाने अजूनपर्यंत सुषमांच्या या घोषणेवर प्रतिक्रिया दिलेली नाही, हे विशेष.

पण विधानसभा निवडणुकांमधील पराभवांमुळे पक्षांतर्गत समीकरणं झपाट्याने बदलत आहेत. मध्य प्रदेश आणि राजस्थान हरल्यामुळे मोदी-शहा एकप्रकारे ज... उर्वरित लेख लिहा:

पराभवदेखील कॅप्टनचा असायला हवा? बरोबर ना?'

मित्रपक्षांत कुठे बळ, कुठे पळ

आणि या विधानसभा निवडणुकांमधील पराभवांमुळे भाजपचे मित्रपक्ष भेदरलेले दिसत आहेत. शिवसेना तर अतिआक्रमक झाली आहे. आतापर्यंतच्या साऱ्या अपमानांचा जणू बदला उद्धव ठाकरे घेत आहेत.

'रफाल'प्रश्नी तर त्यांनी राहुल गांधीची 'चौकीदार चोर है'ची भाषा उचलली आहे. 'मोदी-योगी सरकार में, भगवान राम तंबू में,' अशी फिरकी सेना घेत आहे.

भाजपतील निष्ठावंत प्रश्न विचारत आहेत - 'तिहेरी तलाकचं विधेयक मंजूर होऊ शकतं तर मग सत्वर मंदिर बनवण्याचं का नाही?'

याउलट नितीश कुमार यांचे संयुक्त जनता दल असो वा रामविलास पासवान यांची लोक जनशक्ती पार्टी, 'आघाडीच्या अजेंड्याबाहेर गेलात तर याद राखा,' अशी ते ताकीद देत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारने ताबडतोब प्रभावी उपाययोजना केली नाही तर निवडणुकीत प्रलय ओढवेल, असा इशारा अकाली दल देत आहे.

एकीकडे संघ परिवार आणि शिवसेनेचा मंदिर निर्माणासाठी हट्ट तर दुसरीकडे पाच राज्यांच्या निवडणुकीत अयोध्येचा ना पडलेला प्रभाव अशी स्थिती आहे. राहुल गांधींनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे.

मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये अशी कर्जमाफी करून या प्रश्नांवर 'मी मोदींना शांत झोप घेऊ देणार नाही,' असं जाहीर केलं आहे.

मोदीच शेर

आता जनमताचे वारे परत आपल्याकडे फिरवण्यासाठी तीन लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्याच्या योजनेवर पंतप्रधान मोदी विचार करत आहेत. पण अशा योजनेमुळे अर्थव्यवस्थेचे बारा वाजू शकतात, असाही इशारा मिळत आहे.

'मैं इधर जाऊ या उधर? बड़ी मुश्किल में हुँ, मै किधर जाऊ?' अशा भोवऱ्यात मोदी अडकले आहेत.

येत्या 10 आणि 11 जानेवारीला नवी दिल्लीत भाजपची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक भरत आहे. त्यात भांड्याला भांडे लागणार की गहिरे विचार मंथन होणार, ते स्पष्ट होईल.

पाच वर्षापूर्वी अशा बैठकांपूर्वी "कौन आया? शेर आया" अशा आरोळ्यांमध्ये मोदींची नाट्यमय एन्ट्री कार्यकारिणीच्या मंचावर व्हायची. पूर्वीच्या त्या उत्साहाची जागा आता चिंतेने घेतली आहे. पक्ष अध्यक्षांवर शरसंधान करून मोदींना योग्य तो संदेश या बैठकीत दिला जाऊ शकतो. पण भाजपमध्ये अजूनही मोदीच शेर आहे, हे निर्विवाद.

(या लेखातील मतंलेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो...


...न विचारत आहेत की आता समलैंगिकांना लग्न करता येईल का?

समलैंगिक व्यक्ती आता एकमेकांसोबत राहू शकतील. तुमच्या भावनांसाठी, नात्याची कदर करायला किंवा तुम्हाला सगळ्यांसमोर तुमच्या नात्याला धार्मिक अधिष्ठान द्यायचं असेल तर तुम्ही विधी करू शकता.

पण या लग्नाला कायद्याचा पाठिंबा नसणार. कायद्याने लग्न झाल्यानंतर जे अधिकार जोडप्यांना मिळतात ते त्यांना नसणार. हे लग्न अधिकृत नसणार.

या निकालामुळे गे आणि लेस्बियन व्यक्तींना आपली खरी ओळख (coming out of the closet) समाजात सांगणं शक्य होईल का?

थोड्याफार प्रम... उर्वरित लेख लिहा:

ोट्या शहरात, गाव खेड्यात असणाऱ्या समलैंगिकांची घुसमट थांबलेली नाही. तालुका-जिल्हा स्तरावर याबद्दल जागरुकता नाही, तिथे भेदभाव खूप आहेत. त्यामुळे ग्राऊंड लेव्हलला जनजागृती करणं हे आमचं मुख्य काम आहे.

ही समाजमान्यता न मिळण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे समलैंगिकांबद्दल जनजागृती करण्यात आम्हाला आलेलं अपयश. हे सांगताना मलाही लाज वाटते.

म्हणजे कोर्टात एका बाजूला लढाई सुरू असताना फिल्डवर काम करायला जे कार्यकर्ते हवेत ते आमच्या चळवळीकडे नाहीत.

बहुतेक सगळ्यांना फक्त प्रकाशझोतात येऊनच अॅक्टिव्हिझम करायचा असतो आणि स्पॉटलाईट गेला की तो अॅक्टिव्हिझम बंद होतो.

स्थानिक भाषांमध्ये साहित्य निर्माण करून स्थानिक भाषेमध्ये तळागाळातल्या लोकांशी संवाद साधणं हे आमचं मुख्य काम असणार आहे, निदान पुढचे दोन दशक तरी.

कारण ही जनजागृती करण्यात यश मिळालं नाही तर कोर्टातल्या लढाईव्दारे वरचे सगळे अधिकार कागदोपत्री मिळत राहातील पण त्याचे फायदे समलैंगिकांपर्यंत पोहचणार नाहीत.

काँग्रेसने समलैंगिकांना पाठिंबा दिला होता, भाजपप्रणित केंद्र सरकारनेही कोर्टात तुम्हाला अनुकूल भूमिका घेतली. देशातले दोन मुख्य पक्ष तुमच्या बाजूने आहेत असं तुम्हाला वाटतं का?

नाही. काँग्रेस आणि CPIने 2014 च्या निवडणूकीच्या जाहीरनाम्यात म्हटलं होते की आम्ही 377 कलम रद्द करण्याचा प्रयत्न करू. 'आप'नेही असं म्हटलं होत पण त्यांच्या जाहीरनाम्यात याचा उल्लेख नव्हता.

काँग्रेसनेही आधी समलैंगिकांच्या विरोधात भूमिका घेतली होती.

भाजपच्या बाबतीत म्हणाल तर ज्यावेळेस 'आधार'च्या बाबतीतला निर्णय आला, त्यावेळीच हे स्पष्ट झालं की निकाल आमच्या बाजूने येणार तेव्हा भाजपने निर्णय कोर्टावर सोडण्याची भूमिका घेतली. त्यांनीही आम्हाला उघड उघड पाठिंबा दिलेला नाही.

राजकीय पक्ष आमच्या बाजूने उभे नाहीत. आमच्या पुढच्या लढायांमध्येही राजकीय पक्ष आम्हाला मदत करतील अशी मला अपेक्षा नाही. म्हणून आम्हाला कोर्टाचीच मदत घ्यावी लागणार आहे.

आपलं राजकारण आणि संसदेचं कामकाज पॉप्युलॅरिझमवर आधारित आहे. राजकीय पक्ष बहुसंख्याक लोकांच्या मतांनुसार भूमिका घेतात. आमची टक्केवारी अल्प असल्यामुळे आम्हाला कोर्टावरच विश्वास ठेवून काम केलं पाहिजे.

आमच्याबाबत संसदेचा पूर्वीचा ट्रॅक रेकॉर्ड फारसा आशावादी नाही. 377 वरूनच लक्षात आलं की सरकार आमच्यासाठी काही करणार नाही. पुढच्या लढाया आणखी अवघड आहेत.

भारतातल्या...


...न सू ची

लष्करी राजवटीच्या सरकारने 1990 मध्ये निवडणूक जाहीर केली. सू ची यांच्या पक्षाने निवडणूक जिंकली. पण, लष्कराने सत्ता हस्तांतरण करण्यात नकार दिला.

सू ची यंगूनमध्ये सहा वर्ष घरात अटकेत राहिल्या. त्यानंतर जुलै 1995 ला त्यांना मुक्त करण्यात आलं.

सप्टेंबर 2000 मध्ये त्यांना मंडालेला प्रवास करताना पुन्हा अटक करण्यात आली.

मे 2002 मध्ये त्यांची बिनशर्त सुटका करण्यात आली. पण, एका वर्षातच सू ची यांचे कार्यकर्ते आणि सरकार यांच्या झालेल्या झटापटीनंतर पुन्हा त्यांना अटक करण्यात आली.

त्यांना घरी ज... उर्वरित लेख लिहा:

या नसतील. पण, त्या खऱ्या कोण आहेत. याबद्दल आपल्याला काहीच माहिती नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...न, डेन्मार्क या स्कँडिनॅव्हियन देशांमध्ये चाऱ्यापासून बनवलेला बकरा ही ख्रिसमसची ओळख आहे. 1966 मध्ये स्वीडनच्या गॅव्हले या गावात चाऱ्यापासून असा अजस्र बकरा बनवण्यात आला होता.

तेव्हापासून आतापर्यंत दरवर्षी स्वीडनमध्ये असा मोठा बकरा बनवला जातो. पण इथल्या यंत्रणांपुढे समस्या वेगळीच आहे.

स्वीडनमधलं बकऱ्याचं दहन.

आता या 13 मीटर उंच बकऱ्याला आग लावण्याची परंपराच इथल्या लोकांच्या अंगवळणी पडली आहे. काही ठरावीक अंतरावरून या बकऱ्यावर पेटते गोळे फेकून त्याला जाळण्याचा प्रयत्न करतात.

गेल्य 40 वर्षांमध्य... उर्वरित लेख लिहा:

िक बारकाईनं बघावा, म्हणूनही ही प्रथा रूढ झाली असावी का?

8. अमेरिकेच्या ख्रिसमसमध्ये जर्मनीची काकडी

जर्मनीत ख्रिसमसला 'वाईनाख्ट' म्हणतात, आणि त्या वेळी 'वाईनाख्ट्सगुर्कं' म्हणजे ख्रिसमसच्या काकडीला जर्मनीत भलतीच मागणी असते.

पण ही परंपरा जर्मनीपुरती मर्यादित नाही. जर्मनांच्या जिव्हाळ्याची ही परंपरा आता अमेरिकेतही अनेक घरांमध्ये तंतोतंत पाळली जाते.

जर्मनीची काकडी अमेरिकेतही प्रसिद्ध.

ख्रिसमस ट्रीला एखाद्या दागिन्याच्या सहाय्यानं ही काकडी अडकवतात. सकाळी सकाळी जो लहान मुलगा सगळ्यांत आधी ही काकडी शोधेल, त्याला खास भेट दिली जाते.

अमेरिकेत राहत असलेले जर्मन लोक अगदी खात्रीनं सांगतात की, ही परंपरा त्यांच्या पूर्वजांनी युरोपमधून अमेरिकेत आणली.

9. पोर्तुगालमध्ये पितरांचं जेवण!

पोर्तुगीज लोक त्यांचं ख्रिसमसचं पारंपरिक जेवण 24 डिसेंबरच्या रात्री उशीरा घेतात. या जेवणाला कॉन्सोआदा म्हणतात.

पोर्तुगालमधलं पितरांचं जेवण.

परंपरेनुसार ही मेजवानी झाल्यानंतर काहीही झाकपाक न करता टेबल तसंच ठेवलं जातं. कुटुंबातील मृत व्यक्तींच्या स्मरणार्थ हे जेवण ठेवतात.

पोर्तुगालच्या काही भागांमध्ये तर, नुकतंच निधन झालेल्या एखाद्या नातेवाईकासाठी जेवणाच्या टेबलावर चक्क रिकामी जागा ठेवली जाते.

10. जोडा आणि दार ठरवतात जोडीदार!

चेक रिपब्लिकमध्ये लग्न न झालेल्या मुलींसाठी ख्रिसमस हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा सण आहे. पुढलं वर्षभर तरी आपलं लग्न होणार की नाही, याचा निकाल या दिवशी लागतो म्हणतात.

जोडाफेक सांगते लग्नाबद्दलचं भाकीत.

या देशात रूढ असलेल्या समजुतीप्रमाणे लग्न न झालेल्या मुली दरवाज्याकडे पाठ करून बूट फेकतात. त्या बुटाचं टोक दरवाजाच्या दिशेला असेल, तर त्या मुलीचं लग्न नजीकच्या काळात होण्याची शक्यता असते.

पण बुटाचं टोक विरुद्ध दिशेला असलं, तर पुढलं वर्षभर तरी त्या मुलीला वाट पाहण्याशिवाय गत्यंतर नसतं.

11. पालेभाज्यांचं सॅलडही बरं, पण हे?

जर तुम्हाला पालेभाज्यांचं सॅलड खायचा वैताग येत असेल, तर आता या पदार्थाबद्दल कळल्यावर तुमचं मत नक्कीच बदलेल.

दक्षिण आफ्रिकेत ख्रिसमसला तळलेल्या अळ्या काही घरांमध्ये मेजवानीचा मुख्य भाग असतो.

ग्रीनलँडमध्ये तर चक्क व्हेलची कच्ची त्वचा आणि समुद्रपक्ष्याचं आंबवलेलं मांस ख्रिसमस स्पेशल मेन्यूमध्ये असतं. आणि नॉर्वेमध्ये तर मेंढीचं भाजलेलं डोकं हा एक वेगळा पदार्थच असतो.

आता या सॅलडबद्दल तुम्हाला काय...


...न." खरंच होतं ते. वडाची अशी इतकी झाडं एकाच जागी लावलेली मी कधीच पाहिलेली नव्हती.

भरपूर पक्षी या फांदीवरुन त्या फांदीवर उडत होते. ते सगळं एक वेगळं जगच झालेलं होतं.

थिमक्कांनी केवळ ही हुलिकलची एवढीच झाडं लावलेली नाहीत, तर त्यांनी नंतरही शेकडो झाडं लावली आहेत.

नामसंद्रामधलं घर

उमेश तर अजूनही रोज एक झाड लावतो. उमेश मुळचा बेलूर गावचा आहे. बेलूरच्या सुप्रसिद्ध मंदिराच्या जवळच त्याची नर्सरी आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे भरपूर रोपं असतात.

थिमक्कांना पाहिल्यावर रस्त्यावरून जाणाऱ्या गाड्या थांबायच्या.... उर्वरित लेख लिहा:

'.

थिमक्का आणि उमेश

त्यांनी लावलेल्या झाडांचा असो वा पुरस्कारांचा थिमक्कांनी कधीच कसला हिशेब ठेवला नाही. रोज फक्त नाचणीचे उंडे आणि सांबार एवढंच त्यांचं जेवण.

या वयातही त्या दोन दिवसआड कर्नाटकात सगळीकडे कार्यक्रमांसाठी जातात. कार्यक्रमाला गेलं की त्याचं पहिलं लक्ष जातं ते वृक्षारोपणाकडे.

रोपाची मूळं मातीत मिसळल्यावरच त्यांना आनंद होतो. गाडीघोड्यांचा त्यांना फारसा सोस नाही. पद्मश्री मिळाल्यावरही त्या तेच अकृत्रिम वागणं कायम ठेवतील.

निरोप घेऊन बंगळुरूच्या गाडीत बसल्यावर मनात आलं. इतक्या मोठ्या बाई आहेत या. वयानं, कार्यानं आणि मानानंही.

एवढं असूनही कमालीची विरक्ती त्यांच्यामध्ये दिसली. बा. भ. बोरकरांच्या शब्दांत सांगायचं झालं तर त्यांचं मीपणाचं पक्व फळ सहजपणानं कधीच गळून पडलं आहे किंवा मला तर वाटतं ते 'मीपणाचं फळ' थिमक्कांच्या झाडावर आलंच नसावं.

जळापरी मन निर्मळ ज्यांचे, गेले तेथे मिळले हो

चराचरांचे होऊनि जीवन स्नेहासम पाजळलें हो

जीवन त्यांना कळले हो!

हे बाकी त्यांच्याबाबतीत तंतोतंत खरं वाटलं.

ही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...नं 64 क्रमांकाची जर्सी निवृत्त करण्याचा निर्णय घेतला.

'ह्यूजप्रती आमची ही आदरांजली आहे. आमची ड्रेसिंगरुम पूर्वीसारखी कधीच असणार नाही', असं ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मायकेल क्लार्कनं सांगितलं.

मॅराडोनाची जर्सीही रिटायर

अर्जेंटिनाचे महान खेळाडू दिएगो मॅराडोना 10 क्रमांकाच्या जर्सीसह खेळत असत. गोल करण्याच्या अद्भुत क्षमतेसाठी जगप्रसिद्ध मॅराडोना यांच्यामुळेच विविध खेळातल्या खेळाडूंना 10 क्रमांकाची जर्सी परिधान करण्याची प्रेरणा मिळाली.

मॅराडोना यांनी 1997 मध्ये आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्ती ... उर्वरित लेख लिहा:

ी यांनी मेगन यांच्यासाठी डिझाईन केली अंगठी

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...नं एक आक्रमक अशी कॅशबॅक स्ट्रटेजी तयार करण्यासाठी केला जेणेकरून कंपनी प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकून या मार्केटचं नेतृत्व करू शकेल. त्यानंतर पेटीएमनं बँक, ई-कॉमर्स मॉल आणि सर्वासाधारण विमा उत्पादनांसाठी परवाना मिळवला.

2015 मध्ये 336 रुपये महसूल असणाऱ्या या कंपनीनं 2016-17मध्ये 814 कोटींचा महसूल मिळवला. आज सुमारे 30 कोटी वापरकर्ते दररोज 70 लाख व्यवहार पेटीएमवर करत आहेत आणि याची किंमत आहे 9.4 अब्ज डॉलर्स. (जवळपास 6 लाख कोटी रुपये)

राजकीय टोलवाटोलवी

नरेंद्र मोदी यांचं लहानग्यांसाठी असलेलं पुस्तक '... उर्वरित लेख लिहा:

ाहिती विदेशातल्या कंपनीला सहजपणे उपलब्ध होईल, अशी चिंता आरएसएसनं व्यक्त केली होती. पण कंपनीनं आपल्या भारतीय असल्याच्या मुद्द्यावर पुन्हा पुन्हा जोर दिला आहे.

पेटीएमची भरारी

या वर्षी जानेवारीमध्ये पेटीएमच्या विजय शेखर शर्मा यांनी दावोसइथल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये पंतप्रधान मोदींची स्तुती करत म्हटलं होतं की, मोदींच्या उपक्रमामुळे लालफितीचा कारभार कमी होत आहे आणि मोदींची धोरणं व्यवसायांसाठी फायदेशीर आहेत.

जगातल्या सर्वांत भ्रष्ट देशांपैकी भारत एक आहे. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या मते, 2017मध्ये जागतिक भ्रष्टाचार आकलन निर्देशांकात भारताचं स्थान 79 वरून 81वर घसरलं आहे.

मोदींनी लहान मुलांसाठी 'एग्झाम वॉरियर्स' नावाचं पुस्तक लिहीलं आहे.

अलीगडमधल्या शिक्षकाचा मुलगा ते दिल्लीतला संघर्ष ते आताची उंची, विजय शेखर शर्मा यांनी बरंच अंतर कापलं आहे.

फोर्ब्सच्या 2017च्या यादीत विजय शेखर शर्मा यांचा उल्लेख सर्वांत तरूण भारतीय अब्जाधीश असा करण्यात आला होता. त्यांची संपत्ती 1.72 अब्ज डॉलर (जवळपास 1 लाख 16 हजार कोटी रुपये) इतकी आहे.

डेटा प्रायव्हसीचा वाद मोठा असला तरी मुख्य प्रवाहातल्या भारतीय प्रसारमाध्यमांनी स्टिंग ऑपरेशनवर फारसे लक्ष केंद्रीत केलेलं नाही.

आमची भागीदारी असलेल्या या कंपनीबद्दल आम्ही बोलणार नाही, असं सॉफ्टबँकेच्या प्रवक्त्यांनी बीबीसीला सांगितलं. तसंच पेटीएमबद्दल विचारणा करण्यासाठी अलीबाबाशी संपर्क केला असता त्यांनी यावर बोलणं टाळणं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...नं घालून दिले आहेत त्याचं तंतोतंत पालन केलं गेलं.

"आम्ही जवळपास 2 महिने इथे आहोत. सगळं व्यवस्थित होतं. सॅनिटायझेशन होत होतं. सतत सगळ्यांची ऑक्सिजन लेव्हल आणि तापमान चेक करत होतो. कोव्हिड टेस्टशिवाय कोणीही सेटवर येऊ शकत नव्हतं. आमच्या सेटवर एक कोव्हिड इन्स्पेक्टरही असतो. प्रत्येकाचे इन्शुरन्सही केले गेले.

मालिकांच्या सेटवर मेकअप आर्टिस्ट पीपीई किट घालूनच मेकअप करत आहेत.

"अचानक हे कुठून आलं माहीत नाही, पण हा संसर्ग झाला. आशाताईंना हॉस्पिटलमध्ये न्यावं लागलं, पण बाकी सा-यांसाठी आम्ही एक इमार... उर्वरित लेख लिहा:

शी मागणी सुरू झाली तेव्हा बांदेकरांसोबत अनेक निर्माते, वाहिनी संचालक यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बैठक झाली होती.

"अनेक कलाकार, तंत्रज्ञ आणि कामगार यांचा रोजगार या कामावर अवलंबून आहे. त्यामुळे या उद्योगातील अनेकांकडून सर्वानुमते मागणी झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन प्रोटोकॉलनुसार काम सुरु करण्याची परवानगी दिली होती. आता त्यानुसार जबाबदारीनं सर्व खबरदारी घेऊन काम सगळ्यांनीच करायला हवं आणि सगळे तसं करताहेत देखील. संसर्ग ज्येष्ठ वा कनिष्ठ पाहून होत नाही. अनेक ज्येष्ठ कलाकारांचीही रोज काम करण्याची गरज आहे. त्यामुळे सगळे नियम पाळून आणि कडक शिस्त ठेवून हे काम सुरु ठेवावं लागेल. दुस-याकडे हात पसरण्याची वेळ कोणावरही येऊ नये असं सगळ्यांनाच वाटतं," असं आदेश बांदेकर म्हणतात.

जेव्हा सुरुवातीच्या टप्प्यात सरकारनं 65 वर्षांवरील कलाकारांना काम करण्यास मज्जाव केला होता तेव्हा 'इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्युसर्स असोसिएशन'(इम्पा) ही संघटना त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात गेली. त्यानंतर सर्वांना काम करण्याची परवानगी मिळाली.

आता आशालता वाबगावकरांच्या निधनानंतर संघटनेची भूमिका काय आहे असं अध्यक्ष टी.पी. अग्रवाल यांना विचारल्यावर ते म्हणतात, "जे झालं ते दुर्दैवी आहे. आमचं म्हणणं हे नाही आहे की ज्येष्ठांनी काम करावं. आमचं म्हणणं हे आहे की ज्यांची खाण्याची आबाळ होते आहे त्यांना गरज म्हणून काम करु द्यावं."

"अनेकांची काम थांबल्यामुळे घर चालवणं अवघड झालं होतं. भुकेनं लोक जातील अशी स्थिती झाली होती. बाकी ठिकाणी 65 वर्षांवरचे लोक काम करू शकत होते. मग आमच्या क्षेत्रातच बंदी का असा आमचा सवाल होता. संसद सध्या सुरु आहे आणि तिथेही अनेक वयानं ज्येष्ठ आहेतच. हे बरोबर नव्हे. पण आमची मागणी ही आहे, की जर ज्येष्ठ कलाकार काम करत असतील तर काळजी आणि खबरदारीचे उपाय हे जास्त कडक असले पाहिजेत," अग्रवाल पुढे सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)