...कऱ्यांचं शोषण करणं सोपं जाईल, असं टीकाकारांचं म्हणणं आहे.

अशा तऱ्हेचे आरोप कंपन्या फेटाळून लावतात आणि कंत्राटी शेतीवर भर देतात. कंत्राटी शेती शेतकऱ्यांसाठी आणि प्रक्रिया करणाऱ्या कंपनीसाठीदेखील लाभदायक आहे, असा त्यांचा दावा असतो.

कंपन्यांच्या संकेतस्थळांवर संतुष्ट आणि यशस्वी कामगारांच्या अनेक कहाण्या आहेत, पण हे केवळ माध्यमांना व नेत्यांना खूश करण्याचे प्रकार आहेत, असे टीकाकार म्हणतात.

अमेरिकेत 80  टक्क्यांहून अधिक बीफचं उत्पादन व त्यावरील प्रक्रिया चार कंपन्यांच्या हातात आहे.

2015 साली 60 ट... उर्वरित लेख लिहा:

ी कंत्राटं केली जातात. एक विपणनाचं कंत्राट असतं, तर दुसरं उत्पादनाचं कंत्राट असतं.

विपणन कंत्राटामध्ये उत्पादनाच्या वेळी त्या उत्पादनाची मालकी शेतकऱ्यांकडेच असते, तर उत्पादन कंत्राटानुसार बहुतेकदा कंत्राटदार कंपनी शेतकऱ्यांना सेवाविषयक व तंत्रविषयक मार्गदर्शन करते. उत्पादनासाठी त्यांना शुल्क मिळतं.

माइक विव्हर कंत्राटी शेती करतात. त्यांचा कुक्कुटपालनाचा प्रचंड मोठा व्यवसाय आहे. पण 19  वर्षांनी त्यांनी कंत्राटामधून बाहेर पडायचा निर्णय घेतला.

पायाभूत रचना निर्माण करायला त्यांना 15 लाख डॉलर उधार घ्यावे लागले होते.

ते सांगतात, "मी पायाभूत रचना निर्माण करण्यासाठी 15 लाख डॉलर कर्ज घेतलं. अशा वेळी तो नशीबवान असेल तरच सगळी बिलं भरू शकेल आणि तरीही आपल्या कुटुंबाचं पालनपोषणही सुरळीत ठेवणं त्याला शक्य होईल. नफा इतका कमी असतो की या दोन्ही गोष्टी साधणं अवघड होऊन जातं."

अमेरिकेतील अन्नव्यवसाय

'व्हर्जिनिया कॉन्ट्रॅक्ट पॉल्ट्री ग्रोअर्स असोसिएशन'चे अध्यक्ष असलेले माख विव्हर सांगतात, "पॉल्ट्री व्यवसाय करणाऱ्या अनेक लोकांना हा व्यवसाय सोडावा लागतोय आणि मुलाबाळांची पोटं भरता यावीत यासाठी हे लोक आता नोकऱ्या करत आहेत. स्वतःचं शेत वाचवण्यासाठी कशी तरी कर्जाची परतफेड करण्याची चिंता त्यांना सतावत असते.

माईक वीव्हर

"तुम्ही एखाद्या दुकानात जाऊन तीन-चार डॉलर खर्च करून चिकन विकत घेता. पण ते तयार करायला सहा आठवडे गेलेले असतात आणि हे काम करणाऱ्याला केवळ सहा सेंट मिळतात. उर्वरित रक्कम प्रक्रिया करणाऱ्यांच्या व विक्रेत्याच्या खिशात जाते."

कंत्राटी शेतीने अमेरिकेतील अन्नव्यवसायाचा व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलून टाकला आहे.

'नॅशनल कॉन्ट्रॅक्ट पॉल्ट्री गोअर्स असोसिएशन' आणि अमेरिकेचे कृषी मंत्रालय यांनी 2001 साली केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, केवळ कोंबडीपालनावर अलंबून असलेल्यांपैकी 71 टक्के शेतकरी गरीबीरेषेखाली राहत आहेत.

कुक्कुटपालन आणि मांस उद्योगाच्या केंद्रीकरणाला कार्यकर्ते अनेक वर्षांपासून विरोध करत आहेत. या रचनेत उत्पादकांना लाखो डॉलरांचं कर्ज पेलावं लागतं आणि त्यातील काही जण आत्महत्येसारखी पावलं उचलतात.

अमेरिकेतील शेतकऱ्यांची आत्महत्या

दर वर्षी किती शेतकरी आत्महत्या करतात, याची काही आकडेवारी उपलब्ध नाही. पण 'सेंटर फॉर डिसिज कंट्रोल अँड प्रीव्हेन्शन (सीडीसी)' या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, इतर व्यवसायांच्या तुलनेत...


...कल सध्या दिसतो.

आपल्या समाजांसमोरच्या सर्वांत कळीच्या समस्यांवर उतारा शोधण्यासाठी पूर्वी लोक राजकीय नेत्यांकडे जात असत, पण आता अनेक जण अशा परिस्थितीत व्यवसाय क्षेत्रातील नेत्यांकडे आशेने पाहतात.

'सीईओ' मंडळींनी बदलाची धुरा वाहावी, अशी तीन चतुर्थांश लोकांची धारणा आहे. शासन पहिल्यांदा कृती करेल, याची वाट पाहू नये. न्याय्य वेतनापासून ते ऑटोमेशनपर्यंत आणि कार्बन उत्सर्जनापासून ते इंटरनेटच्या नियमनापर्यंत सर्व मुद्द्यांवर सीईओंनी पुढाकार घ्यावा, अशी ही धारणा आहे.

अलीकडेच, एका मोठ्या जागतिक तंत्रज्... उर्वरित लेख लिहा:

त्रोतांचीच निवड अधिकाधिक माणसं करू लागले आहेत.

समाजमाध्यमांमुळे आपल्याला स्वतःचाच प्रतिध्वनी ऐकवणारे कप्पे तयार झाले, त्यातून समाजातील चिरफळ्या आणखी रुंदावत आहेत आणि कोणत्याही युक्तिवादाची एकच- म्हणजे आपलीच बाजू- आपल्याला पाहावीशी वाटावी, यासाठी ही माध्यमं प्रोत्साहन देतात.

इतरांना ऐकायची इच्छा नसलेल्या मतांबाबतचं साधं वार्तांकन करायचं असेल, तरीही पत्रकारांना ऑनलाइन विश्वामध्ये सातत्याने निनावी धोक्यांना सामोरं जावं लागतं, हा याचा सर्वांत चिंताजनक परिणाम आहे, असं मला वाटतं.

पारंपरिक पत्रकारिता या यावरचा उतारा मानला जात नसून, समस्येचा एक भागच मानला जातो आहे.

पत्रकारांना लक्ष्य करण्याचे, 'ट्रोल' करण्याचे, किंवा धमकावण्याचे आणि अखेरीस त्यांना त्यांचं काम करण्यापासून थांबवण्याचे प्रयत्न रोजच्यारोज होत असल्याचं आपण पाहतो आहोत.

पत्रकारांना शारीरिक धोका व हिंसाचारही वाढत्या प्रमाणात सहन करावा लागतो आहे- अगदी अलीकडे दिल्लीत झालेल्या दंगलीतही हे घडलं.

शेवटी, हे सगळं अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावरचं आक्रमण आहे. भीती अथवा पक्षपात न बाळगता तथ्यं शोधणं, कितीही गैरसोयीचं असलं, तरी सत्तेला सत्य सुनावणं, या आपल्या कर्तव्यांविरोधातलं हे आक्रमण आहे.

याचे आपल्यावर, लोकशाही म्हणून आणि समाज म्हणूनसुद्धा गंभीर परिणाम होत आहेत.

सत्याच्या उपलब्धतेवर भरवसा नसलेली लोकशाही म्हणजे अधःपतित लोकशाही असते. आणि ज्या समाजामध्ये वाद घालणारे दोन पक्ष आजूबाजूच्या घडामोडींची प्रामाणिक दखल घेऊन त्या आधारे संवाद साधू इच्छित नसतील, तो समाज मूलभूतरित्या कमकुवत झालेला असतो.

जगभरात पसरत असलेल्या कोरोना विषाणूच्या संकटाने यातील हितसंबंध स्पष्ट केले आहेत.

शांत, संयमी व अचूक पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या वार्तांकनावर, त्यातून मिळणाऱ्या आवश्यक माहितीवर लोकांनी भरवसा ठेवणं किती महत्त्वाचं असतं, हे या संकटकाळात अधोरेखित झालं आहे.

अव्यवस्थेच्या युगामध्ये विश्वासार्ह बातमी

त्यामुळेच आपल्यासारख्या पारंपरिक माध्यमकर्मींवर अभूतपूर्व मौलिक भूमिका निभावण्याची जबाबदारी आली आहे, असं मला वाटतं.

आपल्यासाठी आधारभूत असलेली मूल्यं- आणि आपल्या कामाची चौकट निश्चित करणारी चांगल्या पत्रकारितेची तत्त्वं- आज, कधी नव्हे इतकी गरजेची ठरली आहेत.

ही स्थिती मोठी संधी घेऊन आली आहे. माध्यमांवरील विश्वासाबद्दलची आपली बांधिलकी दृढ करण्याची आणि बातम्यांच्या सचोटीमागे ठामपणे उभं...


...कलही त्यांनी केली होती.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर नरेंद्र मोदी यांच्या जादूसमोर लालूप्रसाद यांचा प्रभाव दिसणार नाही असं बोललं जात होतं. परंतु लालू यांनी नितीशकुमार यांच्या मदतीने बिहारमध्ये अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी यांना निष्प्रभ करून दाखवले होते.

नुकतीच लालू यांचे त्यांच्या राजकीय प्रवासावर आधारीत आत्मचरित्र प्रसिद्ध झाले आहे. रुपा प्रकाशनाने प्रकाशित केलेल्या गोपालगंज टू रायसिना, माय पॉलिटिकल जर्नी या पुस्तकात त्यांनी आपल्या अत्यंत कमी वयातच नक्कल करण्याची सवय लागली होती असं लिहिलं आह... उर्वरित लेख लिहा:

भाजपासह सर्व विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळाला होता. मात्र त्यांनी यानंतर राममंदिर रथयात्रा करणाऱ्या लालकृष्ण अडवाणी यांना अटक केली होती.

त्यावेळी त्यांनी गांधी मैदान येथे केलेल्या भाषणाची आठवण आजही लोकांना आहे. त्यात ते म्हणाले होते, जर माणूसच राहिला नाही तर मंदिरात घंटा कोण वाजवेल? जर माणूसच राहिला नाही तर मशिदीत प्रार्थना कोण करेल. नेते, पंतप्रधान यांच्या जीवाची किंमत आहे तितकीच सामान्य माणसाच्या जीवनाचीही किंमत आहे. माझं सरकार राहो या जावो दंगल घडवणाऱ्यांशी समझोता करणार नाही.

लालू यांनी अडवाणी यांना अटक केली आणि त्यानंतरसुद्धा बिहारमधून कोणत्याही प्रकारच्या दंगलीची बातमी आली नाही. मात्र त्यानंतर लालू यांनी भाजपा आणि रा. स्व. संघ यांना कायमस्वरुपी राजकीय शत्रू बनवले.

लालू प्रसाद यादव यांना राष्ट्रीय माध्यमांनी नेहमीच खलनायकाप्रमाणे प्रस्तुत केले. मात्र एकापाठोपाठ एक प्रचारसभा घेत लालूप्रसाद विरोधीपक्षांना आपली ताकद दाखवत राहिले.

त्यांच्या प्रचारसभांची नावंही मोठी रोचक असंत. त्यांच्या पहिल्या रॅलीचं नाव गरीब रॅली होतं. 1995 साली झालेली ही रॅली बिहारमध्ये झालेल्या मोठ्या रॅलीपैकी एक होती. 1997 साली लालू यांनी रॅलीचं नाव बदलून महागरीब रॅली असं नाव ठेवलं. 2003 साली घटत्या जनाधाराकडे पाहून त्यांनी लाठीरॅलीचं आयोजन केलं होतं. त्यानंतर चेतावनी रॅली, भाजपा भगाओ-देश बचाओ अशा रॅलीमध्ये लोकांना गोळा करण्यात ते यशस्वी झाले.

सामान्य लोकांशी जुळवून घेण्याच्या त्यांच्या खुबीला त्यांचे विरोधकही मानतात.

जनता दल युनायटेडचे प्रवक्ते राजीव रंजन सांगतात, त्यांची शैली नैसर्गिक आहे आणि लोकांशी जोडून घेण्यात त्यांचा हात धरणारा कदाचित दुसरा नेता सापडणार नाही हे निश्चित. परंतु परिवार आणि भ्रष्टाचारामुळे त्यांनी स्वतःला विसंगत बनवलं आहे.

लालू प्रसाद यादव जेलमध्ये असल्यामुळे बिहारमध्ये त्यांच्या पक्षाच्या राजकारणावर परिणाम झालेला दिसून येत आहे. महागठबंधनच्या जागा आणि उमेदवारांना ठरवण्यात फार वेळ गेला. तसेच लालू प्रसाद यांचा मोठा मुलगा बंडखोरी करत मैदानात उतरला. यावरून राजद पक्षाची स्थिती कमकुवत असल्याचे अनुमान काढले जात आहे. तसेच लालू बाहेर असते तर अशी स्थिती आलीच नसती असं बोललं जात आहे.

परंतु त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे राजदच्या स्थितीवरही परिणाम होईल का हा मोठा प्रश्न आहे.

राजीव रंजन सांगतात, नितिश कुमारजींनी ज्या प्रकारे...


...कल्याण समितीसमोर नेण्याचा निर्णय घेवून अधिकारी मुलीला घेवून पोलीस स्टेशनकडे निघाले. मुलगी सुखरूप होती. पण, राज्यातील प्रत्येक अल्पवयीन मुलगी सुरक्षित आहे? या बालविवाहांची कारणं का? लॉकडाऊन दरम्यान बालविवाह अचानक का वाढले?

याबाबत बीबीसीशी बोलताना महिला बालकल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त मनिषा बिरारीस म्हणतात, "लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेली आर्थिक परिस्थिती, काम नसल्याने मजुरी नाही. दैनंदिन खर्चासाठी पैशाची विवंचना. त्यात शाळा बंद असल्याने मुली घरी होत्या. लॉकडाऊनमुळे कमी खर्चात होणारं लग्न. समोरू... उर्वरित लेख लिहा:

्याची धमकी दिली. पुणे सोडून सोलापूरला आलो. पण, परिस्थिती बदलली नाही. मग नाईलाजाने लग्नानंतर त्रास होणार नाही याचा विचार करून लग्नास होकार दिला."

21 व्या शकतातही मुलींना काय सोसावं लागतंय. छेडछाडीला कंटाळून या मुलीला आपल्या स्वप्नांचा बळी देत लग्नाच्या बेडीत स्वत:ला बांधून घेणं जास्त सुरक्षित वाटलं. मुलीचं दुख: तिच्या मनाला होणाऱ्या वेदना, बापाचं काळीज हेलावून टाकणाऱ्या होत्या. मुलीसाठी सर्वस्व देण्यास तयार असलेला बापही मग हळवा होताना पहायला मिळाला.

2015-16 मध्ये राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या माहितीनुसार, देशातील 70 जिल्ह्यात बालविवाह होण्याचं प्रमाण जास्त आहे. त्यात महाराष्ट्रातील 17 जिल्हे आहेत. या रिपोर्टनुसार, मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यात बालविवाहाचं प्रमाण जास्त असल्याचं आढळून आलं आहे.

याबाबत बोलताना राज्याच्या महिला बालकल्याण विभागाचे आयुक्त, ऋषीकेश यशोद म्हणाले, "मागील वर्षाच्या बालविवाहांच्या तुलनेत यंदा संख्या दुप्पट झाली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात 214 पेक्षा जास्त बालविवाह थांबवण्यात आले. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं आव्हान म्हणजे, लोकांची मानसिकता. अनेक प्रकरणं सामाजिक दबावामुळे आपल्यासमोर येत नाहीत. तक्रार आल्याशिवाय प्रो-अॅक्टिव्हली आपल्याला कारवाई करता येत नाही."

"राज्यातील 17 जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाचं प्रमाण जास्त आहे. यातील 80 टक्के मराठवाड्यातील आहेत. पण, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सोलापूर, कोल्हापूर आणि नाशिकसारख्या औद्योगिक जिल्ह्यांमधूनही सरासरीपेक्षा जास्त प्रकरणं समोर येत आहेत. आर्थिक मागासलेपण आणि स्थलांतरीत मजुरांची संख्या जास्त असल्याने या वर्गात ही समस्या जास्त आढळून येते," असं ते पुढे म्हणाले.

ज्या दिवशी करमाळ्यात 13 वर्षाच्या मुलीचं लग्न थांबवण्यात आलं. त्याचदिवशी सोलापूरात 2 अल्पवयीन मुलींचं लग्न रोखण्यात यश आलं. याबाबत बोलताना सोलापूरच्या बालकल्याण समितीच्या अध्यक्ष अनुजा कुलकर्णी म्हणाल्या, "बालविवाहाची माहिती कोणत्याही वेळी येऊ शकते. अगदी रात्री-अपरात्री सुद्धा. त्यामुळे एकीकडे आमची टीम बालविवाह रोखण्यासाठी प्रयत्नांशी शर्थ करत असताना दुसरीकडे लग्नाची तयारी सुरू असते. त्यामुळे आम्हाला 24 तास सतर्क रहावं लागतं."

बालगृहात आम्हाला भेटलेल्या तिसऱ्या मुलीची परिस्थिती वेगळी होती. या मुलीचं आई-मावशीने जबरदस्ती लग्ना लावून दिलं होतं. "लग्न केलंस तर घरी रहा, नाहीतर घर सोड...


...कवी आणि भाषा अभ्यासक यांचा बहुसंख्येने समावेश आहे, त्यांनी एका कवीच्या कवितांना अश्लील-आक्षेपार्ह ठरवून, त्या समाजातल्या सर्व लोकांना वाचायच्या लायकीच्या नाहीत, असा निर्णय का घेतला असावा?

'द वर्डस'ची पुस्तक खरेदी योजनेसाठी निवड ते त्याची रद्दबातलता, यादरम्यान या कवितासंग्रहाला मिळालेला साहित्य अकादमी पुरस्कार, हे तर यामागचं कारण नाही ना?

निलबा खांडेकर यांचं पुस्तक

गोव्यातल्या साहित्य जगताचा कानोसा घेतल्यावर असं म्हणणारे बरेच जण आढळतात की साहित्य अकादमी पुरस्कारावर डोळा ठेवून इथे हेव्यादाव्याच... उर्वरित लेख लिहा:

हणून तिची दखल घ्यायची.

निलबा खांडेकर

कवींच्या बंदीवरच्या सगळ्या प्रकरणांमध्ये एक गोष्ट समान आहे, ती म्हणजे, अनेकांना कवीच्या शब्दांची भीती वाटते. चिंता वाटते. घृणा वाटते. असे हे बंदीयोग्य कवी त्यांना आपल्यावरची आफत वाटते.

कारण आपल्या कल्पनेतल्या संस्कारी समाजाला त्यांचे शब्द धोका पोचवतात. त्याच्या धारणांना छेद देतात. त्याच्या मनात नको त्या प्रतिमा निर्माण करतात. त्याला प्रक्षुब्ध करतात.

कदाचित त्यामुळे तो समाजच धोकादायक वळणावर जाईल, असा काल्पनिक भयगंड या मंडळींना सतावत असतो. संत तुकारामांच्या अभंगातल्या 'भले तरी देऊ गांडीची लंगोटी' या ओळीचं 'भले तरी देऊ कासेची लंगोटी', असं तथाकथित शुद्धीकरण करणारे आचार्य प्र. के. अत्रे यांच्या मनात असाच भयगंड नव्हता ना, असा प्रश्न पडतो.

मर्ढेकरांच्या 'माझे लिंग शिवलिंग' या ओळीतली लिंगवाचक तुलना संस्कृतीरक्षकांना झोंबली आणि मर्ढेकरांना अश्लीलताविरोधी खटल्याला सामोरं जावं लागलं तर वसंत गुर्जरांच्या 'गांधी मला भेटला' कवितेतली शब्दवर्णनं वाचून (ज्यांनी हयातभर गांधीजींना पाण्यात पाहिलं असे) पतित पावन संघटनेचे सदस्य संतप्त झाले आणि त्यांनी गुर्जरांना कोर्टात खेचलं.

पोलिसांनीही कवीवरच्या या कारवाईत 'न भुतो' अशी तत्परता दाखवली. विष्णू सूर्या यांच्या 'सुदिरसुक्त' मधल्या 63 कवितांमधल्या चार ओळी विशिष्ट समाजगटातल्या लेखक-कवी-राजकारण्यांना जातीयद्वेषाने भारलेल्या, निरर्गल आणि आत्यंतिक आक्षेपार्ह वाटल्या, तर दिनकर मनवरच्या 'पाणी कसं असतं' या कवितेतल्या 'अदिवासी मुलींच्या स्तनासारखं जांभळं' या एका ओळीवर समाजातल्या सगळ्या आदिवासी-बिगर आदिवासी संघटना पेटून उठल्या आणि कवीला तुरुंगात टाकण्याची भाषा करू लागल्या.

ज्यांनी आयुष्यात आपल्या शालेय वर्षांतला किरकोळ भाग सोडला तर कविता कधी वाचलेली नसते, ज्यांना कविता म्हणजे काय हे माहीत नसतं, ज्यांना कवी आणि कवितेशी काहीही देणं घेणं नसतं असे लोक मूठभर 'अकवितिक' लोकांच्या बहकाव्याला बळी पडून कवींच्या विरोधात गोळा होतात.

त्या मूठभर लोकांना आपले उपद्रवकारी हितसंबंध शाबूत ठेवायचे असतात अथवा निर्माण करायचे असतात, हे अशा मोहिमांच्या मागचं प्रमुख कारण आहे. त्यांचा मेंदू गुडघ्यात असतो आणि त्यांच्या गुडघ्यात राजकारणाच्या वाट्या बसवलेल्या असतात.

त्यांच्या सहाय्याने ते लेखक-कवींवर दहशत निर्माण करतात, कारण लेखक-कवी निरुपद्रवी असतात आणि त्यांच्या मागे...


...कशी काय असू शकते.

350 महिला आणि महिला हक्क संघटनांनी माजी न्यायमूर्तींनी पत्र लिहून अपील केली आहे. "न्याय आणि निष्पक्षतेच्या बाजूनं आज बोलायची गरज आहे. कारण यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आलं आहे. खूप मेहनतीनं ही प्रणाली उभी केली आहे, त्याचं रक्षण करायला पाहिजे," असं त्या महिलांनी लिहिलं आहे.

न्यायपालिकेवर आपला विश्वास कायम राहावा यासाठी या महिलांनी न्यायपालिकेचीच मदत मागितली आहे.

अमेरिकेतही अशीच घटना घडली होती.

फक्त याच महिला नाहीतर, सातासमुद्रापार... उर्वरित लेख लिहा:

व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...कसभा निवडणुकीत आणि नंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत दिसेल असं खोरेंना वाटतं.

"आज महाराष्ट्रातल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रकाश आंबेडकरांव्यतिरिक्त रिपब्लिकन चळवळीतला एकही नेता आक्रमक नाही. विशेषत: आठवलेंचा एकही उमेदवार रिंगणात नाही. कवाडे आणि गवई गट हेही कॉंग्रेसच्या सावलीत काम करताहेत. त्यांना स्वत:ची ओळख नाही. अशा स्थितीत प्रकाश आंबेडकरांनी जी भूमिका घेतली आणि स्वत:चा `भारिप बहुजन महासंघ` बाजूला ठेवून तो `वंचित बहुजन आघाडी`मध्ये विलीन केला. AIMIMसारख्या मुस्लीम मतदार मागे असलेल्या पक्षालाही... उर्वरित लेख लिहा:

ला होता.

"त्याच पद्धतीनं गेल्या ५-७ वर्षांत तो AIMIMकडे आकर्षित झाला होता. पण आता मोदी सरकारची ही पाच वर्षं पाहता मुस्लीम समाज हा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीकडे राहणार असं मला वाटतं आहे. त्यामुळे प्रकाश आंबेडकरांकडे बौद्ध समाजात एक वर्ग राहील असं दिसतं आहे. ते जरी बारा बलुतेदार वगैरे असा प्रयोग केला असं म्हणत असले तरी बाकी समाज त्यांच्याकडे जातील असं वाटत नाही."

"असे प्रयोग राजकारणात चटकन यशस्वी होत नाहीत. त्यासाठी खूप वर्षांची मेहनत लागते. तशा पद्धतीचं समीकरण जुळवून आणावं लागतं. पण ते प्रकाश आंबेडकरांभोवती जुळून आलं आहे असं मला वाटत नाही. त्यामुळे `वंचित आघाडी`ला कितपत यश मिळेल याबाबत माझ्या मनात शंका आहे," समर खडस म्हणतात.

महाराष्ट्रात 'वंचित आघाडी'सारखे सर्वांना एकत्र आणण्याचे यापूर्वीही 'रिडालोस'सारखे प्रयत्न झाले. भीमा कोरेगांव प्रकरणानंतर जी भावना निर्माण झाली तशीच आक्रमक भावना खैरलांजी प्रकरणानंतरही तयार झाली होती. पण या भूतकाळातल्या राजकीय-सामाजिक घटनांचा तत्कालीन निवडणुकींच्या गणितावर परिणाम झाला नव्हता. मग यावेळेस तसं होईल की वेगळं चित्र असेल?

 "खैरलांजी प्रकरणानंतर जे झालं तो केवळ निषेधाचा उद्रेक होता. पण भीमा कोरेगांव प्रकरणानंतर अस्मितांची उजळणी झाली. निषेधाचा असा उद्रेक अशा अनेक प्रकरणांत यापूर्वीही घडून आला होता. आणि त्या काळात असणारं सरकार हे आपल्याच विचारांचं आहे अशी भूमिका होती. पण आता भीमा कोरेगांव हे प्रकरणात अस्मितांची झालेली उजळणी, त्याअगोदर मराठा मोर्चांनी अॅट्रॉसिटीच्या बाबतीत घेतलेली भूमिका आणि आपल्या अस्मितांना आव्हान दिलं जात आहे अशी भूमिका आंबेडकरी चळवळीतल्या तरुणांमध्ये निर्माण होणं हे वेगळं आहे. त्यामुळे आपल्याला पुन्हा जातीच्या वरवंट्याखाली दाबण्याचा प्रयत्न होतो आहे का असा दलित समाजातला बहुतांश वर्ग विचार करतोय. त्यामुळेच `वंचित बहुजन आघाडी`च्या सभांमध्ये गर्दी वाढली आहे," अरुण खोरे त्यांचं विश्लेषण मांडतात.

जसा महाराष्ट्रात दलित मुस्लिम मतं एकत्र आणण्याचा हा प्रयोग होतो आहे तसा उत्तर प्रदेशमध्ये यादव आणि दलित मतं एकत्र करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये काय होणार? जेव्हा देशातल्या दलित मतांचा विचार केला जातो तेव्हा सर्वाधिक महत्त्व अर्थात उत्तर प्रदेशकडे जातं. त्याचं कारण अर्थात एकूण ८० लोकसभेच्या जागा असल्यानं इथूनच दिल्लीच्या तख्ताचा मार्ग सुकर होतो आणि इथल्या...


...कसा मिळवायचा. याविषयी कुणालाच माहिती नव्हती. हेच गुपित जाणून घेण्यासाठी कंपनीने रॉबर्ट फॉर्च्यून यांना चीनमध्ये पाठवलं.

या कामासाठी त्यांना चीनमधल्या त्या भागांमध्ये जायचं होतं, जिथे कदाचित मार्को पोलोनंतर कुठल्याच युरोपीय नागरिकाने पाय ठेवला नव्हता.

फोजियान प्रांतातल्या डोंगरांमध्ये सर्वांत उत्कृष्ट काळा चहा पिकवला जातो, असं त्यांना समजलं होतं. त्यामुळे त्यांनी आपल्या एका साथीदाराला तिथे जायला सांगितलं.

फॉर्च्यून यांनी मुंडण केलं, खोटी शेंडी ठेवली आणि चीनी व्यापाऱ्यांसारखा पेहरावही केलाच. ... उर्वरित लेख लिहा:

भारतात नेण्यात ते यशस्वी झाले. ईस्ट इंडिया कंपनीने आसाममधल्या डोंगररांगांमध्ये चहाचे मळे फुलवायला सुरुवात केली.

मात्र इथे एक चूक झाली. जी रोपं त्यांनी चीनमधून आणली होती त्यांना चीनमधल्या थंड हवामानाची सवय होती. आसाममधलं उष्ण हवामान त्यांना मानवलं नाही आणि हळूहळू ती सुकू लागली.

सर्व प्रयत्न वाया जाणार एवढ्यात एक विचित्र योगायोग घडला. याला ईस्ट इंडिया कंपनीचं भाग्य म्हणा किंवा चीनचं दुर्भाग्य. मात्र त्याचदरम्यान आसाममध्ये उगवणाऱ्या एका झाडाचं प्रकरण समोर आलं.

हे झाड रॉबर्ट ब्रास नावाच्या स्कॉटिश व्यक्तीने 1823 साली शोधलं होतं. चहाशी साधर्म्य असलेलं हे रोप आसाममध्ये जंगली वनस्पतीप्रमाणे उगवायचं. मात्र यापासून तयार होणारं पेय चहापेक्षा कमी प्रतिचं होतं, असं तज्ज्ञांना वाटायचं.

फॉर्च्यूनच्या रोपांना आलेल्या अपयशानंतर कंपनीने आपला मोर्चा या नव्या रोपाकडे वळवला. संशोधनाअंती फॉर्च्यून यांच्या लक्षात आलं की हे झाड आणि चीनमधल्या चहाच्या झाडांमध्ये बरंच साम्य आहे.

चीनमधून तस्करी करून आणण्यात आलेली रोपं आणि तंत्र आता यशस्वी झाले. त्या विशिष्ट पद्धतीने पीक घेतल्यानंतर लोकांना हा नवा चहा खूप आवडला. आणि अशा प्रकारे कॉर्पोरेट जगतात इतिहासातली बौद्धिक मालमत्तेची सर्वांत मोठी चोरी अपयशी ठरता ठरता यशस्वी झाली.

चहाचे मळे

स्वदेशी चहाच्या यशानंतर कंपनीने आसाममधला मोठा भूभाग भारतीय रोपांच्या पिकासाठी आरक्षित केला आणि व्यापाराला सुरुवात केली. अल्पावधीतच इथल्या उत्पादनाने चीनलाही मागे टाकलं.

निर्यात घटल्याने चीनमधले चहाचे मळे सुकू लागले आणि चहासाठी प्रसिद्ध असणारा देश आता एका कोपऱ्यात ढकलला गेला.

इंग्रजांनी चहा बनवण्याच्या प्रक्रियेत एक नवी सुरुवात केली. चीनमध्ये तर हजारो वर्षांपासून उकळत्या पाण्यात चहाची पानं टाकून चहा बनवला जाई. इंग्रजांनी यात साखर आणि नंतर दूध टाकायला सुरुवात केली.

खरंतर आजही चहामध्ये दुसरा एखादा पदार्थ टाकणं, चीनच्या लोकांना विचित्र वाटतं. इकडे भारतात लोकांनी इंग्रजांच्या इतर अनेक सवयींप्रमाणेच चहाही आपलासा केला आणि घराघरात साखर, दूध टाकून केलेला फक्कड चहा बनू लागला.

अमेरिकी क्रांतीमध्ये भारताची भूमिका

चहाच्या कथेत भारताच्या भूमिकेचा एक पुरावा दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1985 साली अमेरिका दौऱ्यावेळी सादर केला. काँग्रेसच्या संयुक्त संमेलनाला संबोधित करताना ते म्हणाले, भारतात पिकणाऱ्या...


...का कायद्याचा वापर करण्याचं ठरवलं. या कायद्यान्वये दोघांमध्ये दहा वर्षांचं अंतर असेल तर एक प्रौढ व्यक्ती दुसऱ्या प्रौढ व्यक्तीला दत्तक घेऊ शकतो.

त्यामुळे आता फिलीस कायदेशीररित्या अवरोमच्या आजी बनल्या.

दोघांनी हा निर्णय घेण्यात थोडाही उशीर केला नाही.

फिलीस सांगतात, मी हे अवरोमसोबत कायदेशीर नातं प्रस्थापित करण्यासाठी एक मार्ग म्हणून केलं.

बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत त्या सांगतात, आमच्या दोघांमधलं नातं म्हणजे व्यभिचार होता.

लिलियन या गोष्टी गंभीरपणे समजावून सांगतात, आम्हाला हे कधीच विचित्र व... उर्वरित लेख लिहा:

दत्तक घेतलं. आता तो त्यांचा मुलगा होता. अनेक कायदेशीर चढ-उतारानंतर त्यांचं कुटुंब अखेरीस पूर्ण झालं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...का यांना आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करण्यासोबतच राज्यातील विविधतेला आणखी सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी काम करण्याची इच्छा आहे.

फराह खान

पाकिस्तानी वंशाच्या फराह खान कॅलिफोर्नियाच्या अरवाईन शहरात महापौरपदाच्या निवडणुकीत उभ्या आहेत.

फराह खान तिसऱ्या वर्षी अमेरिकेत आल्या होत्या. त्यांची आई लाहोरची आहे. तर वडील कराचीचे आहेत. 2004 ला कॅलिफोर्नियामध्ये स्थायिक होण्यापूर्वी त्या शिकागो आणि सॅनफ्रॅन्सिस्कोमध्ये वाढल्या.

स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांसोबत मिळून काम केल्यानंतर त्यांनी सिटी काऊंसिलच्या सदस... उर्वरित लेख लिहा:

माझ्या मुलांना आपलेपणा वाटावा यासाठी तिथं काम केलं. त्यांनी हिंदू धर्म पूर्णपणे समजून घ्यावा, असं मला वाटायचं. आपण तर आपल्या घरांमध्ये धर्माबद्दल चर्चाही करत नाही."

स्थानिक राजकीय नेत्यांसोबत काम करताना त्यांना बराच अनुभव मिळाला. त्यांनी 2018 मध्ये निवडणुकीत विजय मिळवला. आता पुन्हा त्या मैदानात आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...का याचा शोध घेण्यासाठी या शिळावर्तुळांमध्ये उत्खनन करावे लागते, अनेकदा अवशेष सापडतातही. मात्र तळ कोकणात प्रतिवर्षी होणाऱ्या तुफान पावसाने इथला मातीचा वरचा मोठा थर पूर्णपणे वाहून गेला असून सध्या पाहायला मिळते ते जांभा दगडाचे पठार किंवा सडा. तळ कोकणातल्या तुफान पावसामुळे या भागात पुरातत्वीय बाबी तुलनेने कमी सापडतात."

'सेक्रेड ऑलवेज अ सेक्रेड'

शिळावर्तुळांबद्दल अधिक माहिती देताना परब सांगतात, "मात्र पेंडूरच्या बाबतीत बोलायचे तर अजस्त्र असे हे शिळाखंड किंवा घुमड्याच्या बाबतीत शिळावर्तुळ पावसाच्या... उर्वरित लेख लिहा:

दफने विदर्भात शेकडो आहेत. पुण्याजवळही काही आढळली आहेत. त्यांचा शोध डेक्कन कॉलजचे डॉ. ह. धी. सांकलिया यांनी लावला. विदर्भातील महापाषाणीय संस्कृतीचा सखोल अभ्यास डॉ. शां. भा. देव यांनी केला. तिथे खूप विस्तृत महापाषाणीय स्मशाने आहेत. ही सगळी शिळावर्तुळंच आहेत. त्यांचा व्यास 10-30 मीटर इतका आहे. शिळावर्तुळांची मधली जागा मृताचे अवशेष पुरण्यासाठी वापरली असते. ती प्रामुख्याने नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा जिल्ह्यांत आढळतात."

ढवळीकर पुढे लिहीतात, "महापाषाणीय दफनांमध्ये सहसा आढळणारी पद्धत अशी की, मृत व्यक्तीस किंवा तिच्या अस्थी व इतर वस्तू पुरण्यासाठी पुरेसा होईल एवढा खड्डा खणला जात असे. खड्ड्यात मृत शरीर किंवा अस्थिकुंभ व त्यासोबत खापराची भांडी ठेवण्यात येत. या भांड्यांमध्ये मृतात्म्यांसाठी अन्नपाणी ठेवत असावेत. याखेरीज कुऱ्हाडी, तलवारी, खंजीर, घोड्याचे अलंकार यासारख्या लोखंडी वस्तूही ठेवल्या जात. अशा रीतीने पूर्ण सामग्री भरली की खड्डा मातीने बुजवला जाईल. त्यावर दगडधोंडे, माती यांचा एक ढिगारा रचला जात असे आणि त्याच्याभोवती थडग्याच्या जागी निदर्शक म्हणून 'शिळावर्तुळ' उभं केलं जात असे."

घुमडे गावात आढळलेली महापाषाणीय शिळावर्तुळे, समाध्या आणि मध्ययुगीन समाध्या, व्यापारी मार्गांचा हा नकाशा

मग, सिंधुदुर्गातील घुमडे गावात आढळलेली शिळावर्तुळं ही देखील स्मशानेच आहेत काय? असा प्रश्न परब यांना विचारला असता ते सांगतात, "घुमडे गावात आढळलेली ही स्मारकं जांभा खडकाच्या पठारावर आहेत. इथे पाऊस जोरदार होतो. त्यामुळे इथल्या शिळावर्तुळांवर असलेली माती वाहून गेली असावी. सध्या दिसत असलेलं शिळावर्तुळांचं स्वरुप हे स्मारकांप्रमाणे दिसत आहे. त्यामुळे सध्या तरी या शिळावर्तुळांना स्मशानं संबोधता येणार नाही. पण म्हणून ती स्मशानं नाहीत असंही म्हणता येणार नाही."

स्मारकं की स्मशानं?

घुमडे गावातील या शिळावर्तुळांच्या कालखंडाबद्दल जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने मुंबईस्थित ज्येष्ठ पुरातत्वज्ञ डॉ. कुरुष दलाल यांच्याशी बातचीत केली.

दलाल सांगतात, "भारतात कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये इ.स.पूर्व 1000 ते इ.स. 300 या कालखंडात उभारण्यात आलेली अशी शिळावर्तुळे आढळली आहेत. महाराष्ट्रात पुण्यात आणि विदर्भात इ.स.पूर्व 600-700 या कालखंडात उभारण्यात आलेली शिळावर्तुळं दिसतात. हा सगळा कालखंड अश्मयुगानंतरचा कालावधी आहे. या काळात मृतांना पुरण्यासाठी स्मशानं उभारली जात. त्यात...


...का संगीत समारंभात गेल्याचं त्याचं म्हणणं होतं.

अक्षय ठाकूर

34 वर्षांचा बस क्लिनर अक्षय ठाकूर बिहारचा आहे. घटनेच्या पाच दिवसांनंतर अक्षयला बिहारमधून अटक करण्यात आली होती.

अक्षयवर बलात्कार, हत्या आणि अपहरणासोबतच पुरावे नष्ट करण्याचाही आरोप होता.

अक्षय त्याच वर्षी बिहारहून दिल्लीला गेला होता.

विनयप्रमाणेच अक्षयनेही घटनेच्यावेळी आपण बसमध्ये नव्हतो, असा दावा केला होता.

पवन गुप्ता

फळ विक्रेता असणाऱ्या 25 वर्षांच्या पवन गुप्तानेही आपल्या इतर साथीदारांप्रमाणेच घटन घडली त्यावेळी आपण बसमध्ये न... उर्वरित लेख लिहा:

. त्या रात्री 23 वर्षांची फिजियोथेरपी अभ्यासक्रमाची विद्यार्थिनी आणि तिच्या मित्रावर चालत्या बसमध्ये हल्ला झाला. तरुणीवर सहा जणांनी अत्यंत क्रूरपणे बलात्कार केला आणि त्यानंतर दोघांनाही रस्त्यावर फेकून दिलं गेलं.

या प्रकरणी पोलिसांनी बस ड्रायव्हरसह पाच जणांना अटक केली होती. यात अल्पवयीन तरूणाने सर्वाधिक क्रौर्य केल्याचे आरोप होते.

तरुणीला दिल्लीतील ह़ॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. मात्र, तिची परिस्थिती दिवसेंदिवस ढासळत गेली. तिला उपचारांसाठी सिंगापूरमधल्या हॉस्पिटलमध्येही नेण्यात आलं होतं.

मात्र, तिथेही तिच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली नाही आणि 29 डिसेंबर रोजी तिने अखेरचा श्वास घेतला.

फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुनावणी

निर्भया प्रकरणावरून संपूर्ण देशभरात जोरदार निदर्शनं झाली आणि बलात्कारविरोधी कठोर कायदा करण्याची मागणी करण्यात आली.

23 डिसेंबर 2012 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या प्रकरणाच्या जलद सुनावणीसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्यात आलं.

3 जानेवारी 2013 रोजी पोलिसांनी 33 पानी आरोपपत्र दाखल केलं. 21 जानेवारी रोजी कॅमेऱ्याच्या देखरेखीत 6 आरोपींविरोधात कोर्टात सुनावणी सुरू झाली.

अल्पवयीन आरोपीची सुनावणी करणाऱ्या जुवेनाईल जस्टिस बोर्डाने 28 जानेवारी रोजी दिलेल्या एका महत्त्वाच्या निकालात आरोपीला अल्पवयीन घोषित केलं. 2 फेब्रुवारी रोजी फास्ट ट्रॅक कोर्टाने उर्वरित चारही आरोपींवर आरोप निश्चित केले.

सुनावणी सुरू असतानाच 11 मार्च रोजी राम सिंह तिहार कारागृहात त्याच्या सेलमध्ये मृतावस्थेत आढळला.

31 ऑगस्ट 2013 रोजी जुवेनाईल जस्टीस बोर्डाने अल्पवयीन आरोपीला निर्भयावर बलात्कार आणि हत्येसाठी दोषी ठरवत तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली.

3 सप्टेंबर 2013 रोजी फास्ट ट्रॅक कोर्टाची सुनावणी पूर्ण झाली. यात 130 हून जास्त बैठका झाल्या आणि शंभराहून अधिक साक्षीदार तपासण्यात आले.

प्रत्यक्षदर्शी म्हणून निर्भयाच्या मित्राला कोर्टात हजर करण्यात आलं होतं. तो या प्रकरणातला सर्वांत महत्त्वाचा साक्षीदार होता.

आरोपींविरोधात भारतीय दंड संहितेअंतर्गत बलात्कार, हत्येचा प्रयत्न, अपहरण, अनैसर्गिक गुन्हा, चोरी, चोरीदरम्यान हिंसा, पुरावे नष्ट करणं आणि गुन्हेगारी कट रचण्यासारखी कलमं लावण्यात आली.

प्रकरणाशी संबंधित महत्त्वाच्या तारखा आणि निर्णय

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला...


...का?अपेक्षेप्रमाणे  याचं उत्तर कुणाकडेही नव्हतं. हमीदभाई व प्रियासारख्या माणसांना इथे पहारा देऊनही  शेकडो घरात कोण काय करतंय हे समजणं शक्य  नव्हतं.

शरीराचा शरीराशी जिथे थेट संबंध येतो तोही अर्धा तास, अशा सहा बाय चारच्या खोलीत कसले सोशल डिस्टन्सिंग आणि कसलं काय? कुठल्याही स्थितीत याला मार्ग  काय हे समजत नव्हतं. 2000 च्या आसपास महिला आणि 250च्या आसपास  लहान मुलं यांना आता या समस्येतून कोण सोडवू शकेल का, असा विचार मनात येऊन गेला. कारण शरीरसंबंध हाच व्यवसाय,तेच उदरनिर्वाहाचं साधन. त्यामुळे ही  माणसं... उर्वरित लेख लिहा:

सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नावाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रचंड विरोध होता."

मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेकडे जाणार हे सुरुवातीपासून स्पष्ट होते. उपमुख्यमंत्रिपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जाणार असेल तर विधानसभेचे अध्यक्षपद काँग्रेसला मिळणार हे सुद्धा स्पष्ट होते. तेव्हा वाद पदावरून नव्हे तर त्या पदावर काँग्रेसच्या कोणत्या नेत्याला संधी मिळणार यावरून मतभेद होते असे दिसून येते.

ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान सांगतात, "हे सरकार बनत असताना अपरिहार्येतून काँग्रेस त्यामागे फरफटत गेली. मंत्रिपदाचे ... उर्वरित लेख लिहा:

असेल, त्याविषयी जास्त बोलायचं नाही," असंही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं होतं.

गौप्यस्फोट करण्यामागे संजय राऊत यांचा हेतू काय?

संजय राऊत हा गौप्यस्फोट आता का करत आहेत? हाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.

महाविकास आघाडी सरकारच्या सत्तास्थापनेपासून तिन्ही पक्षांत समन्वय नाही अशी टीका केली जाते. प्रत्यक्षात अशी काही उदाहरणंही समोर आली. अशा परिस्थितीमध्ये सत्ता स्थापन होत असताना दोन पक्षात टोकाचे वाद होते ही पार्श्वभूमी सांगून संजय राऊत यांना काय साध्य करायचे आहे? अशी शंका उपस्थित होण्यास वाव आहे.

शिवसेना खासदार संजय राऊत

"संजय राऊत यांनी हे आता सांगण्याचे कारण नव्हते. सरकार स्थापन होत असताना अशा अनेक गुप्त बाबी असतात, ठराव आणि तडजोडी असतात. त्यासंदर्भात गुप्तता पाळण्याचा एक संकेत असतो. पण या ठिकाणी संजय राऊत यांनी या घटनेचा खुलासा केल्याने त्यांच्या हेतूविषयी शंका उत्पन्न होऊ शकते."

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ठिणगी टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे का? असाही प्रश्न विजय चोरमारे यांनी उपस्थित केला.

ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "सत्तास्थापनेच्या घडामोडींचा लेखाजोखा मांडणारी अनेक पुस्तकं लिहिली गेली. अनेक लेख समोर आले. यामधून विविध बाजू मांडल्या गेल्या. तेव्हा शिवसेनाही बरंच काही सांगू शकते. शिवसेनेची एक वेगळी बाजू आहे हा संकेत संजय राऊत यांना त्यांच्या लेखाच्या माध्यमातून द्यायचा असावा."

एका बाजूला भाजपकडून दोन ते तीन महिन्यात सरकार कोसळेल अशी भाकितं वर्तवण्यात येत आहेत. दुसऱ्या बाजूला तीन पक्षांच्या या सरकारमध्ये सर्वकाही आलबेल नाही असे चित्र वर्षभरात निर्माण झाले आहे. त्यामुळे संजय राऊत यांनी खुलासा केलेल्या या घटनेमागचा नेमका हेतू काय? याचे उत्तर अद्याप गुलदस्त्यात आहे.

'आताच्या घडीला अजित पवार सर्वात भरवशाचे'

23 नोव्हेंबर 2019 रोजी म्हणजेच नेहरू सेंटर येथे झालेल्या बैठकीच्या दुसऱ्याच दिवशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत पहाटे राजभवन येथे शपथविधी केला.

नेहरू सेंटर येथील बैठकीत अजित पवार सुद्धा उपस्थित होते. सत्तास्थापनेसाठी शिवसेनेसोबत आघाडी करण्यासाठी काँग्रेसचा अद्याप स्पष्ट होकार नाही याची कल्पना अजित पवार यांना होती. शिवाय, बैठकीत खरगे आणि शरद पवार यांच्या मोठा वाद झाल्याने अजित पवार यांनी भाजपसोबत...


...काँग्रेसने 1970च्या दशकात प्रगतिशील प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेतला. काँग्रेसने आक्रमक समाजवादी धोरणाचा अवलंब केला. त्याअंतर्गत साक्षरता वाढवण्यासाठी, गरिबी संपवण्यासाठी आणि देशाअंतर्गत असलेली संस्थानं संपवण्यासाठी ते पुढे आले."

अर्जुन सिंह यांच्यानंतर डॉ. कैलाशनाथ काटजू यांनी पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. अर्जुन सिंह चुरहट गावातल्या जहागिरदार परिवाराचे होते. मात्र ते आपल्या प्रयोगशील धोरणांसाठी ओळखले जातात.

सवर्णांसाठी अर्जुन सिंह ठरले व्हिलन

भोपाळचे ज्येष्ठ पत्रकार आणि माधवराव... उर्वरित लेख लिहा:

भं करण्यासाठी आणि दलित, आदिवासी लोकांचा पाठिंबा परत मिळवण्यासाठी काही ठाम पावलं उचलण्याची गरज आहे.

"1980च्या दशकाच्या मध्यात बिहार आणि उत्तर प्रदेशात दलितांच्या पुनरुत्थानामुळे काँग्रेसला चांगलाच घाम फुटला होता. त्यामुळे सिंह यांनी काही धाडसी निर्णय घेतले आणि काही कल्याणकारी योजना लागू केल्या. मंडल आयोगाच्या आधीच आरक्षण लागू करणं हाही एक धाडसी निर्णय होता. त्याचवेळी उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये मागासवर्गीयांचा सामाजिक स्तर उंचावूनही तिथल्या सरकारने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेतले नाहीत. त्यांचा राजकीय स्वार्थ विकासाच्या आड आला."

त्यामुळेच कदाचित 1992 च्या बाबरी मशीद विध्वंसानंतरही 1993 च्या मध्य प्रदेश निवडणुकीत काँग्रेसचा विजय झाला आणि भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला.

दिग्विजय सिंह यांनी वारसा कसा सांभाळला?

अर्जुन सिंह यांचा वारसा दिग्विजय सिंह यांनी पुढे नेला. भूमिहीन दलितांना जमीन देण्याचं आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी देण्याचं काम त्यांनी केलं. जानेवारी 2002 मध्ये त्यांनी भोपाळ दस्तावेज परिषदेचं आयोजन केलं. त्यात दलितांशी निगडीत अनेक विधेयकं संमत केली. या परिषदेतल्या अनेक शिफारशी वादग्रस्त ठरल्या होत्या.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात उत्तर भारतात दक्षिण आणि पश्चिम भारतासारखी जातीविरोधी आंदोलनं सुरू झाली नव्हती. तुलनात्मकरित्या पाहिलं तर तिथे दलितांमध्ये चेतना बऱ्याच उशिरा जागृत झाली. हिंदी भाषिक प्रदेशात दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांमध्ये राजकीय चेतना जागृत होण्याची क्रिया बराच काळ मंदगतीने सुरू होती.

सीताराम केसरी आणि अर्जुन सिंह

हिंदीभाषिक राज्यात काँग्रेसच्या राजकीय डावपेचांची पद्धत एकसारखी होती. आपली व्होट बँक तयार करण्यासाठी त्यांनी एखाद्या संरक्षकाची भूमिका निभावली. त्याचा परिणाम असा झाला की दलित आणि आदिवासी नेत्यांनी या आंदोलनाला काँग्रेस पक्षाने स्वत:मध्ये सामावून घेतलं.

जातीआधारित आंदोलनं मूळ धरू शकली नाहीत

मात्र 1980 च्या दशकाच्या मध्यात दलितांचे प्रश्न या भागातून मोठ्या प्रमाणात समोर आले. हिंदीभाषिक राज्यात दलित वर आले आणि त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा समोर आली. त्यांना आता सत्तेत भागीदारी हवी होती. मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष, लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल आणि उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचा उदय झाला. त्याचबरोबर राज्यातील काँग्रेस पक्षाचा अस्त होत गेला.

उत्तर...


...काँग्रेसमध्ये बोललं जात होतं. अशा टीकाकारांची तोंडं आता बंद होतील."

"आदर्श प्रकरण, राणेंचे आरोप आणि प्रतिकूल परिस्थितीतील पक्ष अशी पार्श्वभूमी असतानाही चव्हाणांनी यश मिळवल्यानं फडणवीसांसमोर एक तगडा राजकीय प्रतिस्पर्धी तयार झालाय. त्यादृष्टीनं चव्हाणांना २०१९मध्ये प्रॉजेक्ट केलं जाऊ शकतं."

"नांदेडचा निकाल ही जनमताची चुणूक मानल्यास भाजपसोबत राहायचं की नाही याचा विचार सेना करू शकते."

"या निकालाचं मूळ सूत्र असं की भाजपविरोधी जो पक्ष ज्या जिल्ह्यात सक्षम आहे त्याला लोकांचा पाठिंबा मिळू शकतो. उदा.... उर्वरित लेख लिहा:

ं आव्हान परतवून लावलं. आदर्श प्रकरण उकरूनही भाजपला त्याचा फायदा झाला नाही. उलट नोटाबंदी, जीएसटी आणि विविध उपकरांमुळे आणि महागाईनं त्रासलेल्या जनतेनं भाजपला नाकारलं."

"शिवसेनेवरचाही लोकांचा विश्वास उडालाय. सत्तेत राहून सत्ता सोडण्याची भाषा करणारी सेना खुलेपणानं विरोधात का बसत नाही हा लोकांचा सवाल आहे. राष्ट्रवादीचंही तसंच. शरद पवारांची सगळी भिस्तही फक्त तयार झालेलं नेतृत्वावरच आहे."

"राष्ट्रवादीकडे नव्या नेत्यांचा अभाव दिसून येतो. विश्वासार्हतेअभावी या पक्षाला जनमानसात स्थान नाही. या निवडणुकीचं आणखी एक वैशिष्ट्यं म्हणजे गेल्यावेळी ११ जागा मिळवणाऱ्या एमआएमला लोकांनी नाकारालं. लोकांना आता भावनिक राजकारण नकोय. मग ते राममंदिराचं असो की कट्टरतावादाचं.''

''मात्र, या निकालाच्या बळावर फडणवीसांसमोर आव्हान उभं राहिलंय असं वाटत नाही. लोकांमध्ये अजूनही त्यांच्याबद्दल विश्वास आहे. अर्थात, चव्हाणांचा मात्र काँग्रेस पक्षांतर्गत खुंटा बळकट झालाय. ज्याचा फायदा त्यांना २०१९ मध्ये होऊ शकतो.''

5. भाजपच्या मोर्चा फोडण्याच्या कामाचा परिणाम - ज्ञानेश महाराव

"महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेसची धुरा अशोक चव्हाण यांच्याकडे आहे आणि नांदेड हा त्यांचा स्वत:चा मतदारसंघ आहे. त्यामुळे चव्हाणांचे सर्व प्रयत्न कसाला लागले होते."

"नारायण राणे यांनी कॉँग्रेसमधून बाहेर पडताना अशोक चव्हाण यांच्यावर आरोप केले होते. 'अशोक चव्हाणांनी पक्ष संपवण्यासाठी काम केलं, त्यांचं सूडाचं, गटबाजीचं आणि स्वार्थाचं राजकारण आहे. त्यांची प्रदेशाध्यक्ष होण्याची पात्रता नाही' अशी विधानं राणे यांनी केली होती. ही विधानं नांदेडच्या निकालाने साफ चुकीची ठरवली आहेत."

"शेतकरी, कष्टकरी आणि कामगार यांच्या विरोधात भाजप सरकार आहे हे लक्षात घ्यायला हवं. शेतकरी संप हे त्याचंच उदाहरण आहे."

"नोटाबंदीनंतरचे दोन महिने शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना मोठं नुकसान सहन करावं लागलं. नांदेड ही शहरी बाजारपेठ आहे आणि ग्रामीण भागाशी जोडलेली असल्याने तिथलं ग्रामीण अर्थकारण महत्वाचं आहे. अशा निमशहरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची केंद्र असणाऱ्या ठिकाणी नोटाबंदीचा थेट परिणाम जाणवतोय."

"नांदेडमध्ये भाजपचा जो पराभव झाला तो नांदेडसारख्या अनेक लहान शहरांमध्ये आपल्याला भविष्यात पाहायला मिळेल. तसंच जीएसटीचा फटका व्यापाऱ्यांना आणि ग्राहकांना बसला. त्यामुळे लोकांचा राज्य आणि केंद्र सरकारवरील विश्वास उडालेला...


...कांचा दावा आहे, की गौर स्टेजवर गेले तेव्हा मुनव्वरने आपला शो सुरूही केला नव्हता. तो नुकताच स्टेजवर चढला होता.

या घटनेचे काही व्हीडिओज व्हायरल झाले आहेत, ज्यात फारुकी गौर आणि त्यांच्या साथीदारांना समजावताना दिसतो आहे. तो गौर यांना आपला हिंदू धर्माचा अपमान करण्याचा उद्देश नसल्याचं तसंच आपल्या जुन्या व्हीडिओंमध्ये इस्लामवरही जोक्स केले असल्याचं तो सांगताना दिसतो. तर काही प्रेक्षकही वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं दिसतं.

मुनव्वरनं त्यानंतर शो सुरू केला, काही मिनिटांतच गौर यांचे साथीदार परतले आ... उर्वरित लेख लिहा:

का? असा सवाल न्यायालयाने केला.

मुनव्वर यांना जामिनाचा अर्ज मागे घ्यायचा आहे का? असंही न्यायाधीशांनी विचारलं. मात्र मुनव्वरने कोणताही गुन्हा केलेला नाही असं त्याच्या वकिलांनी सांगितलं.

मुनव्वर यांनी तीन वेगवेगळ्या प्रसंगी हिंदू देवदेवतांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं. मुनव्वर यांच्यामुळे अन्य कॉमेडियन्सनी अशाच स्वरुपाचे विनोद सांगितले असं सांगत जामीन अर्ज फेटाळण्यात यावा असं तक्रारदाराच्या वकिलांनी सांगितलं.

यावर भाष्य करताना रोहित आर्या म्हणाले की अशा मनोवृत्तीच्या लोकांना मोकळं सोडता कामा नये.

कॉमेडियन्सच्या प्रतिक्रिया

मुनव्वरच्या अटकेविषयी बोलताना यूट्यूबर आणि कॉमेडियन सुशांत घाडगे सांगतो, "कलेच्या माध्यमातून आपण समाजातल्या गोष्टींबद्दल बोलत असतो आणि बोललंही पाहिजे. म्हणूनच त्याला स्टँड अप म्हणतात - ते फक्त उभं राहून बोलणं नाही, तर काही गोष्टींवर स्टँड घेणं - भूमिका घेणंही आहे. तो आवाज काढून घेण्याचा प्रयत्नही नेहमी केला जातो.

"जी कुणी मुलं स्टँड अप करतायत, ती सामान्य कुटुंबातली साधी मुलं आहेत. ती आता कलेच्या क्षेत्रात उतरली आहेत आणि त्यांचा आवाज मांडत आहेत. तो आवाज दडपण्याचा हा प्रकार आहे. जोक्सना इतकं महत्तव देण्याची गरज नाही की त्यासाठी एखाद्याला महिनाभर तुरुंगात राहावं लागेल."

कॉमेडियन वीर दास ट्विटरवर लिहितात, "तुम्ही जोक्स आणि हास्य थांबवू शकणार नाही. कॉमेडियन्स ते सादर करतायत म्हणून नाही, तर हसणं ही लोकांची गरज आहे. तुम्ही जितका प्रयत्न कराल, तेवढं हसं करून घ्याल, आत्ताही आणि पुढे इतिहासाकडूनही. ज्यानं ज्यानं विनोदावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यांच्याभोवती विनोदांची मालिका तयार झाली आहे."

कुणी नरेंद्र मोदींच्या एका जुन्या ट्वीटची आठवण करून दिली, ज्यात भारताचे पंतप्रधान उपहास आणि विनोद आपल्या आयुष्यात आनंद आणत असल्याचं म्हटलं आहे.

अभिनेत्री कुब्रा सैत, कॉमेडियन वरूण ग्रोव्हर, आदिती मित्तल आणि समय रैना यांनीही सोशल मीडियावरून मुनावरच्या अटकेवर टीका केली होती.

कुणाल कामरा ते मुनव्वर फारुकी

अर्थात अशा कारवाईला किंवा टीकेला सामोरं जावं लागलेला मुनव्वर हा पहिलाच कॉमेडियन नाही.

गेल्या महिन्यातच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं एका निकालानंतर कुणाल कामरा आणि कार्टुनिस्ट रचिता तनेजा यांनी केलेल्या टिप्पणीसाठी त्यांच्यावर कोर्टाच्या अवमाननाप्रकरणी कारवाई सुरू केली होती.

गेल्या वर्षी...


...कांची मुलं माएरा आणि रेहान नेहमी जात असत.

भारद्वाज राहुल यांना आदरार्थी बोलवत तेव्हा राहुल त्यांना सांगायचे, "मी तुमचा विद्यार्थी आहे. तुम्ही मला राहुलच म्हणा." राहुल गांधी भारद्वाज यांना सोडण्यासाठी गेटपर्यंत येत आणि त्यांनी स्वतः मला प्यायला पाणीही आणून दिलं होतं," अशी आठवण ते सांगतात.

जलतरण, स्क्वॉश, पॅराग्लायडिंग, नेमबाजी अशा खेळांतही ते पारंगत आहेत. कितीही व्यग्र असले तरी ते व्यायामासाठी वेळ काढतात. एप्रिल 2011ला मुंबईत झालेल्या क्रिकेट वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यासाठी ते मुंबईतील न्यूयॉ... उर्वरित लेख लिहा:

धळात त्यांनीही या प्रतिमेतून बाहेर येण्यासाठी फारसे प्रयत्न केले नाहीत. त्यावेळी 2008ला एक हिंदी सिनेमा गाजला होता. त्यात एक गाणं होतं, "पप्पू कान्ट डान्स". 2008मध्ये दिल्ली विधानसभेची निवडणूकही सुरू झाली. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने एक मोहीम राबवली होती. 'पप्पू कान्ट व्होट' अशी मोहीम होती. याचा अर्थ असा होता की 'पप्पू' अशी व्यक्ती आहे जी महत्त्वाची कामं न करता निरुपयोगी कामात वेळ घालवते.

राहुल यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस एकएक राज्य गमावत होती. भाजप यावेळी त्यांची थट्टा करताना म्हणत असे, "आमचे 3 प्रचारक आहेत - नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि राहुल गांधी."

राहुल गांधी यांची राजकीय अपरिपक्वता

सुरुवातीच्या काळात राहुल यांच्या मागे काँग्रेसमध्येही त्यांची थट्टा होत असे. तुम्ही जितके झोलाछाप आणि अस्ताव्यस्त तेवढी तुमची राहुल यांच्या जवळ जाण्याची शक्यता जास्त, असं काँग्रेसमध्ये म्हटलं जायचं. त्यावेळी युवक काँग्रेसचे पदाधिकारी राहुल गांधी यांना भेटायला जाण्यापूर्वी हातातील रोलेक्सचं घड्याळ काढून ठेवत आणि पॉश कार दूर कुठं तरी पार्क करून रिक्षाने जात.

19 मार्च 2007ला त्यांनी देवबंद इथं एक भाषण केलं. ते म्हणाले होते, "1992ला जर नेहरू परिवार सत्तेत असता तर बाबरी मशीद पडली नसती." त्यावेळी नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस सत्तेत होती.

राहुल म्हणाले, "माझे वडील म्हणाले होते जेव्हा बाबरी मशीद पाडण्याची वेळ येईल तेव्हा मी मध्ये उभा असेन. बाबरी मशीद पाडण्यापूर्वी त्यांना मला मारावं लागेल."

राहुल यांचं हे भाषण त्यांची राजकीय अपरिपक्वता दाखवणारं होतं, असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.

पप्पूच्या प्रतिमेतून बाहेर आले राहुल

पण गेल्या काही दिवसांत परिस्थिती बदलू लागली आहे. याची पहिली झलक पहिल्यांदा पाहता आली जेव्हा राहुल गांधी बर्कले इथं कॅलिफोर्निया विद्यापीठात गेले होते. तिथं त्यांनी 'भारताचं राजकारण आणि परराष्ट्र धोरण' यावर खुलेपणानं चर्चा केली. तिथून परत आल्यानंतर त्यांच्या देहबोलीत आत्मविश्वास दिसू लागला.

कर्नाटकमध्ये त्यांनी विजय मिळवला नाही. पण तिथं त्यांनी भाजपला सरकार बनवू दिलं नाही. त्यानंतर हिंदी पट्ट्यातील 3 राज्यं त्यांनी जिंकली. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या राज्यांत नरेंद्र मोदी यांनी जोर लावूनही तिथं त्यांनी भाजपला सत्तेतून बाहेर केलं. त्यानंतर असं वातावरण निर्माण झालं की भाजपला 2019ची लोकसभा...


...कांच्या मुदती संपतील. त्यामुळं एप्रिलमध्ये निवडणुका होतील, हे निश्चित. त्यात नवी मुंबई महापालिकेचाही समावेश आहे.

नवी मुंबईत गणेश नाईकांसारखा नेता भाजपमध्ये दाखल झालाय. त्यामुळं महाविकास आघाडीनं तयारी सुरू केलीय का, असा साहजिक प्रश्न समोर येतो.

'ठाणे वैभव'चे संपादक मिलिंद बल्लाळ मात्र ही शक्यता नाकारतात. ते म्हणतात, "महाविकास आघाडीनं घाई केली नाहीय. तारीख जाहीर झाली नसली, तरी महापालिकेची मुदत संपत आलीय. त्यामुळं पूर्वतयारीचा भाग म्हणजे हा मेळावा असल्याचं मला वाटतं."

शिवाय, "महाविकास आघाडीत ती... उर्वरित लेख लिहा:

वी मुंबईतल्या मेळाव्याच्या निमित्तानं सुरु केलीय. आम्ही एकत्र येऊ शकतो, असा संदेश महाविकास आघाडीनं दिलाय. त्यामुळं नवी मुंबईतला मेळावा हा 'सांकेतिक' आहे."

महाविकास आघाडी की गणेश नाईक... कोण कुणाला आव्हानात्मक?

प्रश्न असा आहे की, एप्रिलमध्ये ज्या महापालिकांमध्ये निवडणुका होणार आहेत, त्यात केवळ नवी मुंबईची निवडणूक नाही. मात्र, महाविकास आघाडीनं मैदानात उतरण्याची सुरुवात नवी मुंबईतूनच का केली, याचं कारण अनेक जाणकार 'गणेश नाईक' या नावात असल्याचं सांगतात.

"महाविकास आघाडीसमोर गणेश नाईक यांचं आजही मोठं तगडं आव्हान आहे हे नाकारता येणार नाही. गेली 15 ते 20 वर्ष नवी मुंबईतील राजकारणावर गणेश नाईक यांची पकड राहिलेली आहे. त्यांना थांबवण तेवढं सोपं नाही. आज ही गणेश नाईक यांची ताकद नवी मुंबईत कायम आहे," असं मिलिंद तांबे सांगतात.

नवी मुंबई म्हणजे गणेश नाईक असं गेल्या काही दशकांचं समीकरण आहे. त्यामुळं गणेश नाईकांशिवाय नवी मुंबई महापालिकेत सत्ता येऊ शकते, हे महाविकास आघाडीला कार्यकर्त्यांना पटवून द्यावं लागेल, असं तांबे सांगतात.

गणेश नाईक

संदीप प्रधानही राजकीय डावपेचांचा संदर्भ देत म्हणतात, "एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इच्छुकांची संख्या जास्त असते. नवी मुंबईसारख्या विकसित होणाऱ्या शहरामधील बंडखोऱ्या रोखणं मोठं आव्हान महाविकास आघाडीकडे असेल. त्यामुळं त्याचा विचार केल्यास, अशी मोठी बंडखोरी झाल्यास गणेश नाईक फायदा उठवतील."

नवी मुंबईत महाविकास आघाडीसाठी नकारात्मक आणि सकारात्मक अशा दोन्ही बाजू आहेत. पहिली बाजू म्हणजे, गणेश नाईक पक्षात नसल्यानं राष्ट्रवादी रिकामी झालीय, तर काँग्रेसची पुरेशी ताकद नवी मुंबईत नाहीय आणि दुसरी बाजू म्हणजे, शिवसेनेमुळं महाविकास आघाडीला बळ आलंय. कारण सेनेची नवी मुंबईत ताकद आहे.

"शिवसेना उपनेते विजय नाहाटा यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडीने प्रामाणिकपणे निवडणूक लढवली तरी नक्कीच गणेश नाईक यांच्यासमोर ते एक आव्हान उभे करू शकतील... इतकंच नाही तर नाईक यांच्या राजकीय वर्चस्वाला सुरुंग ही लागू शकतो," असा अंदाज मिलिंद तांबे वर्तवतात.

"महाराष्ट्रातील गेल्या काही दिवसातील निवडणुका पाहिल्या, तर तीन पक्ष एकत्र आल्यावर भाजपला फटका बसतो. त्यादृष्टीनं  विचार केल्यास महाविकास आघाडीचं जागावाटप नीट झालं, बंडखोरी झाली नाही, तर नवी मुंबईत त्यांची कामगिरी चांगली  राहील," असं संदीप प्रधान...


...कांना उत्सुकता आहे.

पण कोण कोण आहेत या संघात, यावर एकदा नजर टाकूया.

1. महेंद्रसिंग धोनी

महेंद्रसिंग धोनीचा हा चौथा वर्ल्डकप असणार आहे. 2007 मध्ये धोनीची भूमिका विकेटकीपर बॅट्समनपुरतीच मर्यादित होती.

2011 मध्ये धोनीच्याच नेतृत्वाखालीच भारतीय संघाचं विश्वविजेतेपदाचं स्वप्न साकार झालं होतं. वर्ल्डकप फायनलमध्ये नाबाद 91 धावांची खेळी करून संघाला विजयापर्यंत पोहोचवलं होतं. त्याचा तो विजयी षटकार आजही क्रिकेटरसिकांच्या मनात ताजा आहे.

2015 मध्ये धोनीच्या नेतृत्वाखालीच भारतीय संघाने उपांत्य फेरीपर्य... उर्वरित लेख लिहा:

ंप कार्ड ठरू शकतो. आक्रमकता आणि नजाकत यांचा सुरेख मिलाफ रोहितच्या खेळात पाहायला मिळतो.

रोहित शर्मा टीम इंडियासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

उपकर्णधार, ओपनर, चपळ क्षेत्ररक्षक अशा विविध आघाड्यांवर रोहित संघासाठी उपयुक्त ठरतो. रोहित आणि शिखर जोडीने टीम इंडियासाठी भक्कम आणि स्थिर सलामीची जोडी म्हणून प्रस्थापित केलं आहे.

5. केदार जाधव

टेनिस क्रिकेटमध्ये धुमाकूळ घालणारा केदार जाधव टीम इंडियात येण्याचा प्रमुख हकदार आहे. पारंपरिक पुस्तकी शैलीला छेद देत अनोख्या शैलीसह बॅटिंग करणारा केदार मधल्या फळीत आणि हाणामारीच्या षटकांमध्ये निर्णायक ठरू शकतो.

बॅटिंगच्या बरोबरीने केदार आपल्या खास स्लिंगिंग अॅक्शनने विकेट्सही मिळवतो, भागीदाऱ्या तोडतो. आधी धोनी आणि नंतर कोहली असा कर्णधारांचा पाठिंबा असल्याने केदारची कामगिरी बहरतेय. वर्ल्डकपमध्ये केदारच्या रूपात महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व होऊ शकतं.

6. जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराहने नंबर वन बॉलर म्हणून स्वत:ला प्रस्थापित केलं आहे.

यॉर्कर टाकून भल्याभल्या फलंदाजांना जेरीस आणणारा हा युवा तारा भारतीय संघाचा नवा हिरो आहे. बुंध्यात पडणारे यॉर्कर, फसवे स्लोअर-वन्स, भेदक उसळते चेंडू, अशी भात्यात एकापेक्षा एक अस्त्रं असणारा बुमराह प्रतिस्पर्ध्यांना सळो की पळो करून सोडतो.

डावाच्या सुरुवातीला आणि शेवटच्या षटकांमध्ये धावांना अंकुश लावत विकेट्स पटकावणं ही बुमराहची खासियत आहे. पहिलीवहिली वर्ल्डकपवारी ऐतिहासिक करण्यासाठी बुमराह उत्सुक आहे.

7. मोहम्मद शमी

'गन बॉलर' असं शमीचं वर्णन कर्णधार कोहली करतो. पिच कसंही असलं, बॅट्समन कितीही कर्तृत्ववान असले तरी सातत्याने विकेट्स मिळवणं, ही शमीची खासियत आहे.

सातत्याने विकेट्स मिळवणं ही मोहम्मद शमीची ताकद आहे.

वैयक्तिक आयुष्यातील काही घटनांमुळे शमीची क्रिकेट कारकीर्द धोक्यात येते की काय, अशी परिस्थिती होती. पण शमीने क्रिकेटवरचं एकाग्रचित्त कायम राखत चांगला खेळ केला.

चार वर्षांपूर्वी झालेल्या वर्ल्डकपमध्ये सर्वाधिक विकेट्स मिळवणाऱ्यांच्या यादीत शमी चौथ्या स्थानी होता. हा अनुभव टीम इंडियासाठी मोलाचा ठरू शकतो.

8. भुवनेश्वर कुमार

इनस्विंग आणि आऊटस्विंग करू शकणारा भुवनेश्वर इंग्लंडमध्ये मोलाचा ठरू शकतो. विकेट-टू-विकेट अर्थात शिस्तबद्ध गोलंदाजीत भुवनेश्वर प्रवीण आहे. वेळ पडल्यास बॅटिंग करू शकणारा भुवनेश्वर चपळ क्षेत्ररक्षकही आहे.

बुमराह आणि शमीच्या...


...काची लस पुरवण्यासाठी अनेक देशांसोबतच द्विपक्षीय व्यापारी करार केलेले आहेत.

पण निर्यात न करण्याच्या अटीसह लशीला भारतात परवानगी देण्यात आल्याचं सीरम इन्स्टिट्यूटच्या अदर पूनावाला यांनी म्हटल्याने काही काळ गोंधळ निर्माण झाला होता.

पण बांगलादेशाने याविषयीची विचारणा केल्यानंतर निर्यात करण्यास परवानगी असल्याचं भारत सरकारने स्पष्ट केलं. लशीचे 3 कोटी डोसेस सुरुवातीच्या टप्प्यात मिळण्यासाठी बांगलादेशाने करार केलाय.

परराष्ट्र मंत्रालयातल्या एका अधिकाऱ्यानं बीबीसीला सांगितलं, "जगातील सर्वांत मोठा लस ... उर्वरित लेख लिहा:

िट्यूटने बीबीसीला सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...काढून टाकण्याची धमकी देण्यात आली होती. पण त्यानंतरही त्यांनी असं केलं, यावरूनच कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षातले मतभेद किती मोठे आहेत, हे समजतं.

सगळ्यांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजचे कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे दिग्गज नेते विन्स्टन चर्चिल, ज्यांना बोरिस जॉन्सन आपला आदर्श मानतात, त्यांचा नातू - निकोलस सोअम्स यांचा देखील यामध्ये समावेश आहे.

पण ही वेळ योग्य होती का?

हो. बिग बेनची जरी दुरुस्ती सुरू असली तरी वेस्टमिनिस्टरकडील वेळ संपत आहे.

कारण पुढच्या आठवड्यात संसद स्थगित करण्यात यावी अशी मागणी महाराणींकडे ... उर्वरित लेख लिहा:

्वीच निवडणुकीची मागणी केलेली आहे. पण करार न करता युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडायचं नाही, असा कायदा केल्यानंतरच निवडणुकीला पाठिंबा देणार असल्याचं कॉर्बीन यांनी म्हटलंय.

जॉन्सन निवडणुका जाहीर करतील आणि मग निवडणुकांची तारीख ब्रेक्झिटची डेडलाईन ३१ ऑक्टोबरपुढे ढकलतील अशी भीती अनेक खासदारांना वाटतेय.

आणि तसं झालं तर मग त्यांना सांगता येईल की कोणत्याही परिस्थितीत त्यांनी ब्रेक्झिट घडवलच.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...काय केलं?

राजीव गांधी पंतप्रधानपदी आल्यानंतर त्यांनी शीला दीक्षित यांना मंत्रिमंडळात घेतलं. पहिल्यांदा संसदीय कार्यमंत्री आणि नंतर पंतप्रधान कार्यालयाच्या राज्यमंत्री पदाचा त्यांना कार्यभार देण्यात आला. 1998 मध्ये सोनिया गांधी यांनी त्यांना दिल्ली काँग्रेसचे  प्रदेशाध्यक्ष बनवलं.

शीला यांनी निवडणुकीत विजय तर मिळवलाच पण 15 वर्षे त्या दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीही राहिल्या.

आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळाबाबत विचारल्यानंतर त्यांनी सांगितलं होतं की मेट्रो, सीएनजी आणि दिल्लीची हिरवळ, शाळा आणि रु... उर्वरित लेख लिहा:

फेटाळून लावली. यामुळे भारताची बदनामी झाली असती. पण खेलग्राममध्ये निर्माण झालेला कचरा तातडीने दुसऱ्या मार्गाने बाहेर काढला जाईल, असं आश्वासन मी दिलं."

शीला दीक्षित : स्ट्रिक्ट आई

शीला दीक्षित यांना दोन मुले आहेत. ज्येष्ठ सुपुत्र संदीप दीक्षित यांनी लोकसभेत पूर्व दिल्लीचं प्रतिनिधित्व केलं आहे.

त्यांची मुलगी लतिका सांगते, "आम्ही लहान असताना अम्मा खूप स्ट्रीक्ट होती. आम्ही काही चुकीचं केलं तर ती नाराज व्हायची. ती आम्हाला बाथरूममध्ये बंद करायची. पण तिनं आमच्यावर कधीच हात उचलला नाही. अभ्यासाबाबत तिनं कधीच तक्रार केली नाही. पण तिला शिस्तीनं आणि आदरानं वागणं अपेक्षित असायचं.

शीला दीक्षित यांना वाचनाशिवाय चित्रपट पाहण्याचा छंद होता. लतिका सांगतात, "एकेकाळी त्या शाहरुख खानच्या मोठ्या फॅन होत्या. त्यांनी 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' चित्रपट अनेकवेळा पाहिला."

यापूर्वी त्या दिलीपकुमार आणि राजेश खन्नाच्या फॅन होत्या. संगीताचीही त्यांना आवड होती. संगीत ऐकल्याशिवाय त्या झोपी गेल्या असतील असं खूप कमीवेळा झालं असेल.

केजरीवाल यांना गांभीर्यानं घेतलं नाही

शीला दीक्षित यांना याबाबत विचारलं असता त्या म्हणाल्या होत्या, "केजरीवाल यांनी पाणी, वीज अशा गोष्टी फ्री देणार असल्याचं सांगितलं होतं. त्याचा परिणाम झाला. लोक त्यांच्या बोलण्यात अडकले. आम्हीही त्यांना गांभीर्यानं घेतलं नव्हतं"

शीला दीक्षित यांना वाटायचं, लोकांनी त्यांना तीनवेळा निवडून दिलं होतं. आता यांना बदलायला हवं. निर्भया प्रकरणाचा परिणाम त्यांच्यावर झाला.

त्यांनी सांगितलं होतं, "दिल्लीतली कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्याची नसून केंद्राची आहे, हे खूपच कमी लोकांना माहीत होतं. तोपर्यंत केंद्र सरकार 2 जी, 4 जी यांसारख्या घोटाळ्यांमध्ये अडकलं होतं. त्याचा परिणाम आम्हाला भोगावा लागला."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...काय?

1871 च्या कायद्यानुसार, न्यायालयाचा अवमान दोन प्रकारे होऊ शकतो. एक दिवाणी (CIVIL) स्वरूपाचा आणि दुसरा गुन्हेगारी (CRIMINAL) पद्धतीचा.

न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न करणे, न्यायालयीन प्रक्रियांचे पालन न करणे याला दिवाणी किंवा CIVIL स्वरूपाचा न्यायालयाचा अवमान मानला जातो. कोर्टाच्या निरीक्षणांचं न झालेलं पालन किंवा वाईट हेतूने न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करणे हा देखील दिवाणी स्वरूपाचा न्यायालयाचा अवमान मानला जातो.

गुन्हेगारी म्हणजे CRIMINAL) पद्धतीच्या अवमानाचे तीन प्... उर्वरित लेख लिहा:

ागितली होती. मात्र, अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी ही फेटाळून लावली होती.

शिक्षा काय?

न्यायालयाच्या अवमानाप्रकरणी सामान्यत: सहा महिन्यांच्या जेलची शिक्षा ठोठावण्यात येते. किंवा 2 हजार रूपयांचा दंड केला जातो. किंवा काही परिस्थितीत दोन्ही शिक्षा दिल्या जातात.

मात्र, काहीवेळा माफी मागितल्यानंतर शिक्षा माफ केली जाते. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्या प्रकरणात असं झालं आहे. त्यांनी माफी मागण्यास नकार दिल्यानंतर कोर्टाने त्यांना 1 रूपया दंड ठोठावला होता.

"काही अतिमहत्त्वाच्या किंवा प्रमुख व्यक्तींविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी खटले दाखल करण्यात आले आहेत. माजी कायदेमंत्री राहिलेले पुंजला शिवा शंकर यांचं उदाहरण घ्या. कोर्टाने त्यांना शिक्षा ठोठावली नाही. ताजी घटना म्हणून आपण प्रशांत भूषण यांचं उदाहरण देऊ शकतो," असं एम. श्रीधर पुढे म्हणाले.

ते सांगतात, "प्रशांत भूषण यांनी केलेल्या वक्तव्याबाबत कोर्टाने तातडीने आपला निर्णय दिला. पण, त्यांनी 10 वर्षांपूर्वी केलेल्या वक्तव्याबाबत अजूनही सुनावणी सुरू आहे. ही प्रकरणं काही महिन्यांच्या कालावधीमध्ये निकालात निघाली पाहिजेत असं बंधनकारक नाही,".

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...कारकडून या राज्याला पूर्ण सहकार्य मिळायला हवं," असं राहुल म्हणाले होते.

राहुल गांधींच्या या विधानावर स्पष्टीकरण देताना काँग्रेस नेते राजीव सातव यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं होतं, की महाराष्ट्रात सरकारचं नेतृत्त्व काँग्रेसकडे नाही. महाराष्ट्रात काँग्रेस तिसरा ज्युनिअर पार्टनर आहे. राज्यात मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेकडे आहे. अर्थ, महसूल अशी महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहे. आमच्याकडे नाहीत. त्यामुळे आम्ही ज्युनिअर आहोत." महाराष्ट्रात आमचं नेतृत्त्व असतं तर विधान परिषद निवडणुकीत आमच्या... उर्वरित लेख लिहा:

र केली होती. त्यामुळे रंजकता निर्माण झाली होती. मात्र काँग्रेसला आपला एक उमेदवार मागे घ्यावा लागला होता. त्यावेळीही काँग्रेसच्या नाराजीची, काँग्रेसला आघाडीत नमतं घ्यावं लागत असल्याची चर्चा सुरू होती.

मात्र, बाळासाहेब थोरात यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, की "कोरोना संकट मोठं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये इलेक्शन मॅनेजमेंट सांभाळणं अवघड आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही आम्हाला विनंती केली. त्यामुळे एक अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, आणि राजेश राठोड यांची उमेदवारी कायम ठेवण्यात आली आहे."

"राजकारणात चर्चा करून असे निर्णय घ्यावेच लागतात," असंही थोरात यांनी म्हटलं होतं.

सध्या विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त 12 जागांसाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेत चर्चा सुरू आहे. या चर्चेदरम्यान आपल्याला कोणतीही तडजोड करावी लागू नये अशी काँग्रेसची भूमिका असणार का?

"समान वाटप व्हावी ही मागणी रास्तच आहे," असं सचिन सावंत यांनी म्हटलं. "जागावाटपाबद्दल आमचं आधीही ठरलं होतं. त्यामुळे हक्काच्या गोष्टींसाठी आमची मागणी सुरू आहे. त्याबद्दल चर्चा तर होतच राहील."

महत्त्वाच्या निर्णयामध्ये काँग्रेसला सहभागी केलं जात नाही?

राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांच्या मते काँग्रेसचं खरं दुखणं हे विधानपरिषदेतील जागावाटप नसून निर्णयप्रक्रियेत स्थान नसणं हे आहे.

"विधानपरिषदेच्या पाच जागा आणि राज्यपाल नियुक्त 12 जागा अशा सतरा जागांसाठी फॉर्म्युला आधीच ठरला होता. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या वाट्याला प्रत्येकी 6 जागा आल्या होत्या, तर काँग्रेसच्या वाट्याला पाच. त्यापैकी विधान परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेसने एक उमेदवार दिला होता. आता राज्यपाल नियुक्त जागांसाठी काँग्रेस चार उमेदवारांची नावं देऊ शकते. त्यामुळे विधानपरिषद हा मतभेदाचा मुख्य मुद्दा नाही," असं अभय देशपांडे यांनी म्हटलं.

शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे हेच या सरकारमध्ये निर्णय घेत आहेत. आपल्याला निर्णयप्रक्रियेत विश्वासात घेतलं जात नसल्याची काँग्रेस नेत्यांची भावना असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

"केवळ भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवायचं म्हणून वैचारिक मतभेद असताना काँग्रेसने शिवसेनेसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. पण त्यांना सत्तेत पुरेसा वाटाही मिळाला नाही. मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्याबद्दल काँग्रेसच्या प्रचंड तक्रारी होत्या. मात्र त्यांना मुदतवाढ देण्यापूर्वी...


...कारण आईने बाळाला दूध पाजून त्याला परत खोलीबाहेर आजी-आजोबा वा इतर कुटुंबियांकडे देताना, संसर्ग घरातल्या ज्येष्ठांमध्ये पसरण्याची शक्यता जास्त आहे.

डॉ. मुकेश संकलेचा म्हणतात, "आई पॉझिटिव्ह आल्यानंतरही स्तनपान सुरू ठेवावं, या बाळाला संसर्ग होण्याची शक्यता असली तरी बाळावर संसर्गाची लक्षणं दिसण्याची फारशी शक्यता नाही. आणि या लहानशा धोक्याच्या तुलने बाळाला स्तनपानाद्वारे मिळणाऱ्या पोषणाचे फायदे कित्येक पटींनी जास्त आहेत."

ही खबरदारी घ्या :

MIS - C काय आहे?

MIS - C म्हणजे मल्टीसिस्टीम इन्फ्लमेटरी... उर्वरित लेख लिहा:

्वी आमच्याकडे एका 12 वर्षांच्या मुलाला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. त्या आधीच्या महिन्यांमध्ये त्याला कोणताही त्रास झाला नव्हता. पण तो हॉस्पिटलमध्ये येण्याच्या 3-4 दिवस त्याला सतत भरपूर ताप होता, उलट्या होत होत्या, अंगावर पुरळ होता आणि त्याचा रक्तदाब कमी झालेला होता. त्याला अॅडमिट करावं लागलं.

आम्ही त्याच्या कोव्हिड अँटीबॉडीज तपासल्या तर त्याच्या शरीरात भरपूर अँटीबॉडीज होत्या. अशा प्रकारच्या लक्षणांवर तातडीने उपचार करावे लागतात. नाहीतर याचा हृदयक्रिया बंद पडण्यापर्यंतचा परिणाम होऊ शकतो आणि तो जीवघेणा ठरू शकतो."

लहान मुलांना लस मिळणार का?

सध्या तरी लहान मुलांना कोरोनासाठीची कोणतीही लस देण्यात येत नाही.

जगभरात लशीचं उत्पादन करणाऱ्या विविध औषध कंपन्यांनी या वयोगटासाठीच्या लशीच्या चाचण्या सुरू केल्या आहेत.

चाचण्यांदरम्यान आपली लस 12 ते 15 वयोगटासाठी 100 टक्के परिणामकारक ठरली असून ही लस घेतल्यानंतर शरीरात चांगली रोगप्रतिकारक शक्ती निर्माण झाल्याचं फायझर कंपनीने मार्च अखेरीस म्हटलं.

अमेरिकेत 2,260 मुलांवर ही चाचणी घेण्यात आली. फायझर - बायोएनटेकच्या लशीची आता 12 वर्षांखालच्या मुलांवर चाचणी घेण्यात येणार आहे.

अॅस्ट्राझेनकानेही युकेमध्ये 6 ते 17 वयोगटामध्ये लशीच्या चाचण्या घेणार असल्याचं जाहीर केलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...कारण यामध्ये मेहुल चोक्सी आणि नीरव मोदींसारख्या भाजपच्या 'मित्रांचा' समावेश आहे," असं राहुल गांधींनी या ट्वीटमध्ये म्हटलं होतं.

निर्मला सीतारामन यांचं उत्तर

राहुल गांधींच्या या आरोपाला उत्तर देताना निर्मला सीतारामन यांनी 13 ट्वीट्स केले. देशाची दिशाभूल करण्याचा काँग्रेस नेत्यांचा प्रयत्न असल्याचं म्हणत त्यांनी लिहिलं, "NPA साठी रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या नियमांनुसार 4 वर्षांच्या प्रोव्हिजनिंग सायकलनुसार तरतूद करण्यात येते. पूर्ण तरतूद झाल्यानंतर बँका ही बुडित कर्ज 'राईट ऑफ' करतात. पण यान... उर्वरित लेख लिहा:

ोणतीही कर्ज 'राईट ऑफ' करत नाही, कारण रिझर्व्ह बँक सरकार वा बँकांखेरीज इतर कोणालाही कर्ज देत नाहीत. ही हेडलाईन योग्य नाही. बँकिंग प्रणाली अशी काम करत नाही."

"रिझर्व्ह बँक कंपन्यांना कर्ज देत नाही. ती फक्त बँका आणि सरकारला कर्ज देते. या बातमीत मध्ये 'RBI ने माहितीच्या अधिकाराखाली दिलेल्या माहितीनुसार बँकांनी ही कर्ज टेक्निकली राईट ऑफ केली, असं म्हणण्या ऐवजी रिझर्व्ह बँकेने कर्ज राईट ऑफ केल्याचं म्हटलंय. कर्जाची परतफेड रखडल्यानंतर कर्जाच्या उर्वरित रकमेची तरतूद करून बँका ते कर्ज 'टेक्निकल राईट ऑफ' करतात. पण याचा अर्थ या कर्जाची भरपाई होऊ शकत नाही, असा नाही. बँकांनी हा पैसा वळता केल्यास त्याची नोंद त्यांच्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाऊंटमध्ये केली जाते."

ठराविक लोकांचीच कर्जं 'राईट ऑफ' झाली का?

बँकांच्या कर्ज निर्लेखन प्रक्रियेविषयी बोलताना बँकिंग तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप बँक फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "रिझर्व्ह बँक कोणतीही कर्जं माफ करू शकत नाही. कारण ही कर्जं दिलेली असतात बँकांनी. ही कर्ज ज्यावेळी थकित होतात, त्या थकित कर्जावरती रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार सगळ्या बँकांना आपल्या नफ्यातून प्रोव्हिजन म्हणजेच तरतूद करावी लागते. 3 वर्षांच्या पुढे थकलेल्या कर्जांसाठी 100% तरतूद करावी लागते. म्हणजे बँकेच्या नफ्यातून तेवढी रक्कम बाजूला काढून ठेवावी लागते. यामुळे बँकांचा नफा कमी होतो. एका बाजूला प्रोव्हिजन असते, एका बाजूला बुडित कर्जं असतात. त्यामुळे बँकांची बॅलन्सशीट फुगलेली - अवाढव्य दिसते.

ही बॅलन्सशीट उत्कृष्ट करण्यासाठी नियमानुसार बँका ही तरतूद आणि कर्ज नेहमीच्या हिशोबाच्या पुस्तकातून बाजूला काढून ठेवतं. याला म्हणतात राईट ऑफ. या कर्जाची वसुली, कोर्ट केस मात्र सुरूच असते. कर्जदाराच्या मालमत्तांवरचा बँकेचा चार्ज तसाच असतो. जर या कर्जाच्या रकमेपैकी काही वसुली झाली, तर मग या वसुलीनंतर ही रक्कम मूळ पुस्तकात आणली जाते. कर्ज राईट ऑफ केल्याने बँकांचा फायदा होतो, कारण त्यांना आयकर भरावा लागत नाही, बँकांच्या NPAचं प्रमाण कमी होतं. यामुळे RBIच्या निकषांमध्ये बँका स्वतःला बसवू शकतात. आणि शेअऱहोल्डर्स, इन्व्हेस्टर आणि डिपॉझिटर्ससमोर बॅलन्सशीट मांडता येते."

ही प्रक्रिया कायदेशीर असून फक्त काही विशिष्ट लोकांचीच कर्ज राईट ऑफ करण्यात आली नसल्याचं अनास्कर सांगतात. ते म्हणतात, "ही...


...कारण स्वतंत्र भारतात याआधी असं झालं आहे का?"

आधुनिक इतिहासकार आणि जेएनयू अर्थात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील माजी प्राध्यापक मृदुला मुखर्जी यांच्या मते, "आधुनिक भारतात बहुतांश प्रकल्प प्रतिस्पर्ध्यांच्या माध्यमातून तयार केले जात आहेत मग ते राष्ट्रीय असोत किंवा आंतरराष्ट्रीय.

त्यांच्या मते, आयजीएनसीए असेल यामध्ये लोकांना, कलाकारांना, वास्तूरचनाकारांना सहभागी करून घेण्यात आलं होतं. सध्याचं सरकार, नोकरशाही यांचा या प्रकल्पावर अंमल आहे. उदाहरणार्थ संसदेची वास्तू आहे तर संसदेचा भाग असलेल्या किंवा स... उर्वरित लेख लिहा:

ि साम्राज्यांची राजधानी होती, याचा इतिहास साक्षीदार आहे. वेगवेगळ्या टप्प्यांवर वास्तूंची निर्मिती करण्यात आली. स्वातंत्र्याआधी आणि स्वातंत्र्यानंतरही निर्माणाचं हे काम सुरूच राहिलं. शहराचं स्वरुप बदलत गेलं आणि नामांकित वास्तू उभ्या राहिल्या.

सध्याच्या सेंट्रल व्हिस्टाची मुहुर्तमेढ ब्रिटनचे महाराज पाचवे जॉर्ज यांनी 1911 मध्ये रोवली होती. त्यावेळी पाचवे जॉर्ज यांनी भारताची राजधानी कोलकाताहून दिल्लीला आणण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.

टाऊन प्लॅनिंग समितीमध्ये ब्रिटनचे वास्तूरचनाकार एडवर्ड लटेंस आणि हरबर्ट बेकर होते ज्यांनी समितीच्या सुरुवातीच्या निर्णयांमध्ये बदल केले. समितीने सुरुवातीला घेतलेल्या निर्णयांनुसार, राजधानीचा विकास दिल्लीच्या शाहजहानाबादमध्ये होणार होता. मात्र प्रत्यक्षात भव्य राजधानीसाठी रायसिना हिल नावाच्या डोंगराची निवड करण्यात आली.

ब्रिटनचे वास्तूरचनाकार एडवर्ड लटेंस आणि हरबर्ट बेकर

अंतर्गत मतभेद तेव्हाही झाले होते. सरकार आणि नागरिकांमध्ये मतभेद नव्हते.

सेंट्रल व्हिस्टाचं आरेखन करणाऱ्या लटेंस आणि बेकर यांच्यात राष्ट्रपती भवन, नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉकच्या उंचीवरून मतभिन्नता होती. इतिहासकारांच्या मते, या वादामुळे त्यांची मैत्री दुरावली.

सध्याच्या सरकारमध्ये यासंदर्भातील घडामोडी समजत नाहीत मात्र सर्वसामान्य नागरिक आणि संघटना सरकारच्या पारदर्शकतेच्या मुद्यावरून न्यायालयात गेल्या आहेत.

दिल्ली

ब्रिटिशांच्या विचारांनी उभारलेलं सेंट्रल व्हिस्टा आणि सध्याचं सेंट्रल व्हिस्टा यांची तुलना होऊ शकते का? यावर प्राध्यापक मृदूला मुखर्जी सांगतात, ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी आपापसात चर्चा केली आणि हे स्पष्ट आहे की भारतीय राष्ट्रीय नेत्यांशी चर्चा केलेली नाही. सामान्य नागरिकांशी चर्चा करण्याचा विषयच नव्हता.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या दोन दशकांमध्ये सरकारमध्ये भारतीयांचं प्रतिनिधित्व नव्हतं. 1930 नंतर भारतीयांचं सरकारमधलं प्रमाण वाढलं. यामध्ये बदल करायचे तर त्यासाठी वेगळी प्रक्रिया होती. दुसरी गोष्ट हे समजत नाही की तज्ज्ञ, वास्तूरचनाकार, नागरिक, राजकीय नेते किंवा संघटना यांनी प्रकल्पातील काही गोष्टींना आक्षेप घेतला तर त्यात चूक काय? त्यांचं म्हणणं ऐकून का घेतलं जात नाही?

नॅशनल वॉर मेमोरियलबाबत वाद नाही

जेव्हा या परिसराची निर्मिती झाली तेव्हा यासंदर्भात निर्णय घेणाऱ्या ब्रिटिशांची सत्ता 1947 मध्ये...


...कारने कनिष्ट मध्यमवर्गातल्या लोकांच्या आयुष्यावर प्रकाश टाकला आहे. काही प्रेक्षकांना हा सिनेमा जरा संथ वाटू शकतो, कारण प्रत्येक पात्र रंगवण्यात दिग्दर्शकाने जरा वेळ घेतला आहे. म्हणून जर तुम्हीही धीर धरून चित्रपट पाहिला तर पात्रातले रंग तुम्हाला कळू लागतील.

'गुलाबो-सिताबो'मधले इतर पात्रही कमाल करतात, विशेषतः सृष्टी श्रीवास्तव.

आणि ज्या 95 वर्षांच्या आज्जीची ही फातिमा मंजिल, त्या फातिमाचं पात्र रंगवणाऱ्या फारूख जफर यांनीही मार्मिक अभिनयातून मनं जिंकली आहेत. त्यांना ठाऊक असतं की त्यांचा पती मिर... उर्वरित लेख लिहा:

ोनच्या मंद लाईटमध्ये टाईप करून किंवा डायरीत लिहून ठेवावा लागतो, जेणेकरून काही मिस नको व्हायला.

आपल्यापैकी अनेकांनी अमिताभच्या चित्रपटांचे किस्से ऐकले आहेत, की कशी त्यांच्या पहिल्या काही शोसाठी बॉक्सऑफिसबाहेर रांगाच रांगा लागायच्या, कशा त्यांच्या सिनेमाच्या तिकीट ब्लॅकमध्ये विकल्या जायच्या वगैरे.

पण 'गुलाबो-सिताबो' पाहणं, त्यावर आता लिहिणं हा जरा न भूतो असा अनुभव होता माझ्यासाठी. कुठे बाहेर पडून सिनेमागृहात जायची गरज नाही, फक्त रात्री 12 वाजले रे वाजले की इंटरनेट कनेक्ट करायचं नि घ्या! घरबसल्या पाहा फर्स्ट शो.

आणि इथे काही लक्षात ठेवण्याची घाई किंवा काळजी नव्हती. जर एखादा डायलॉग लिहायचा असेल तर रिवाइंड करून पुन्हा पाहून घ्या. एवढं आत्मनिर्भर होण्याची कल्पना तर गेल्या वर्षीसुद्धा केली नव्हती कदाचित.

कुणी कधी विचारलं की भारतातला पहिला बोलपट कोणता तर 1931च्या 'आलम आरा'चं नाव लगेचच आठवतं. तुम्हाला माहितीय 'गुलाबो-सिताबो'सुद्धा तसाच ऐतिहासिक सिनेमा म्हणून नोंदवला जाईल. कारण हा पहिलाच असा मुख्य प्रवाहातला सिनेमा आहे, जो बनला तर सिनेमागृहांसाठीच होता, पण रिलीज OTT प्लॅटफॉर्मवर झाला.

तुम्ही कधी हा विचार नक्की केला असेल की आता सिनेमे थेट फोनवर रिलीज होतील. घ्या, अख्खं कल्पनाविश्व आता सत्यात उतरतंय. या कोरोना व्हायरसमुळे आणखी काय काय पाहायला मिळेल, कुणास ठाऊक.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...कारली आहे.

मी त्यांना मुंबईत सदनिका घेण्यास मदत केली आहे, मी त्यांना विमा पॉलिसी व त्यांच्या भावाला व्यवसाय स्थापित करण्यास मदत केलेली आहे. या सर्व कृती मी सदभावनेने केलेल्या आहेत.

मात्र 2019 पासून या महिलेची बहीण यांनी मला ब्लॅकमेल करुन पैशाची मागणी करण्यास सुरुवात केली. माझ्या जिवीतीला गंभीर शारीरिक इजा करण्याच्या, धोका करण्याच्या धमक्या सुद्धा देण्यात आल्या. या सर्व प्रक्रियेत त्यांचा भाऊदेखील सहभागी होता.

या बाबत दि. 12 नोव्हेंबर 2020 रोजी मे 2019 पासून घडत असलेल्या या सर्व बाबींसंदर्भा... उर्वरित लेख लिहा:

दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये त्यांच्या सोयीने प्रकरण सेटल करावे या साठीच्या दबाव तंत्रासाठीचा सुद्धा हा भाग असू शकतो.

मला खात्री आहे की या सर्व प्रकरणाची संबंधीतांकडून सुयोग्य चौकशी केली जाईल तथापी माझी आपल्याला विनंती आहे की सदर प्रकरणी वृत्त प्रसिद्ध करताना वरील वस्तुस्थिती लक्षात घ्यावी कारण सदर प्रकरणी महिलेच्या विरोधात दावा प्रलंबित आहे. तसेच या प्रकरणी 2 अज्ञान बालकांचा सुद्धा समावेश आहे.

हे संपूर्ण प्रकरण हे ब्लॅकमेलिंग करणारे, खोटे व बदनामी करण्याच्या हेतूने घडवून आणण्यात आलेले आहे, त्यामुळे यात अशा आरोपांवर विश्वास ठेवू नये ही विनंती."

या सर्व प्रकरणाची संबंधितांकडून सुयोग्य चौकशी केली जाईल, असंही धनंजय मुंडे यांनी लिहिलं आहे.

धनंजय मुंडेंना मंत्रिमंडळातून काढून टाकावं - किरीट सोमय्या

भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी धनंजय मुंडे यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याची मागणी केली आहे.

"या सर्व प्रकरणात धनंजय मुंडे जोपर्यंत मुक्त होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना मंत्रिमंडळात राहण्याचा कुठलाही अधिकार नाही," असं किरीट सोमय्या म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...कार्यकर्ते सांगतात, मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व मिळत नसल्यासाठी ते काँग्रेसला जबाबदार धरतात. "त्यांनी मुस्लिमांच्या मनात भाजपविषयी इतकी भीती निर्माण केली आहे की त्यांनी आता आम्हाला एकही तिकीट दिलं नाही तरी हा समाज त्यांच्याविषयी अवाक्षरही काढणार नाही", इन्साफ इंडियाचे राष्ट्रीय प्रवर्तक आणि युनायटेड मुस्लीम पॉलिटीकल एम्पॉवरमेंटचे सदस्य मुस्तकीम सिद्दीकी म्हणतात.

भाजपच्या याच भूतामुळे धर्मनिरपेक्ष विरोधक जात, वर्ग आणि पंथात विभागलेल्या मुस्लीम समाजाची अंतर्गत वीणच विसरले आहेत. इतकी तफावत असूनही, "इ... उर्वरित लेख लिहा:

मच्या तरुणाकडे दृष्टीकोन नाही, शिक्षण नाही. त्यामुळे त्या मजुराप्रमाणे आम्हीही तेच करू (मतदान) जे आमचे पूर्वज करत आले आहेत."

डिसेंबर 2016च्या Centre for Study of Society and Secularism परिषदेत पॅरिसमधल्या CERI-Sciencesचे सीनिअर फेलो आणि लंडनमधल्या किंग्ज इंडिया इन्स्टिट्युटचे भारतीय राजकारण आणि समाजशास्त्र विषयाचे प्राध्यापक क्रिस्टोफ जॅफर्ले यांनी प्रतिनिधीगृहांमध्ये 'तुमचं हित' 'तुमच्या माणसांनी' मांडणं का गरजेचं आहे, याचं महत्त्व विषद केलं. या चर्चेत जॅफर्ले म्हणाले, "कारण तिथे तुमचा गट नसेल तर अल्पसंख्यकांच्या बाजूने कमी लोक असतील."

दंगल, आरक्षण आणि तीन तलाकसारख्या मुस्लिमांच्या मुद्द्यांवर लोकसभेत ज्यांनी मुद्दे मांडले त्याविषयी केलेल्या आपल्या संशोधनाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की मुस्लिमांच्या समस्यांविषयी ज्यांनी सरकारला प्रश्न विचारले त्यातले 23 टक्क्यांहून जास्त प्रश्न हे मुस्लीम खासदारांनीच विचारले. याचाच अर्थ मुस्लिमांशी संबंधित असलेल्या एक पंचमांश प्रश्न विचारण्याची जबाबदारी केवळ 4% खासदारांनी पार पाडली.

मुस्लिमांना हे कळतं. "आम्हाला आमच्या बाजूने बोलणारा कुणीतरी हवा आहे", मधुबनीमधल्या कनिष्ठ जातीतल्या मुस्लीम समाजाच्या प्रश्नांवर काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते अत्ताउररमान अन्सारी सांगत होते. "आमच्या विणकरांना रोजगारासाठी त्यांचं घर सोडून मुंबईची वाट धरावी लागली. आम्हाला निवडणूक लढण्याची संधीच मिळाली नाही तर आमचे हे प्रश्न कोण मांडणार?"

त्यामुळे आता काही मुस्लीम गट त्यांचा लढा वेगळ्या पद्धतीने लढण्याची रणनीती तयार करत आहेत.

NSE संस्थेने CSDS लोकनिती डेटा यूनिटच्या मदतीने मार्च महिन्यात एक निवडणूकपूर्व सर्वे केला आहे. या सर्वेनुसार काँग्रेसपासून फारकत घेऊन कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थानमध्ये भाजपला मतदान करण्याचा निर्णय मुस्लिमांनी घेतला आहे. त्याशिवाय शकील अहमद यांच्यासारखे उमेदवारही आहेत ज्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन अपक्ष उमेदवारी जाहीर केली आहे. तसंच मुस्लिमांचे धार्मिक नेतेसुद्धा आता तरुण मुस्लिमांना उद्याचे नेते म्हणून बघत आहेत. असे नेते जे केवळ मुस्लिमांचं नव्हे तर देशाचं नेतृत्व करतील.

मौलाना काझ्मी म्हणतात नव्या नेतृत्वासाठी कायमच जागा तयार होत असते आणि "आता मुस्लिमांनी राजकीय पक्ष त्यांना काय देत त्यावर अवलंबून न राहता स्वतः नेतृत्व स्वीकारण्याचा विचार करायला हवा. आम्हाला...


...काऱ्यांच्या माहितीनुसार,

याबाबत बीबीसीशी बोलताना राज्य FDA चे सहआयुक्त जे.बी.मंत्री यांनी म्हटलं, "राज्यात ऑक्सिजनचं उत्पादन करणारे 25 उत्पादक आणि रिफिलिंग करणाऱ्या 65 कंपन्या आहेत. ऑक्सिजन उत्पादकांना उत्पादन वाढवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सद्य स्थितीत राज्यात ऑक्सिजनचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. सर्वात मोठा प्रश्न वाहतुकीचा आहे. त्यावर आम्ही तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत."

"ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळित व्हावा यासाठी महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड (MSEB) सोबत चर्चा करण्यात आली आहे. ऑक्सिजन उत्प... उर्वरित लेख लिहा:

ीत बांगर म्हणाले, "बाजारात ऑक्सिजनचा तुटवडा आहे, ही वस्तुस्थिती मान्य करावी लागेल. वाहतूक, रिफिलिंगचा मोठा प्रश्न आहे. ऑक्सिजन टॅंकरला येणारा वाहतुकीचा अडसर दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. खासगी रुग्णालयांना ऑक्सिजनबाबत काही समस्या असतील तर त्यांना महापालिका मदत करण्यास तयार आहे."

"नवी मुंबईत 2300 ऑक्सिजन बेड्स आहेत. तर, 150 आयसीसू बेड्स आहेत. पालिका रुग्णालयांसाठी आम्ही 100 ड्यूरा (Dura) सिलेंडरसाठी टेंडर काढले आहेत. जेणेकरून कमी जागेत जास्तीत-जास्त सिलेंडर ठेवता येवू शकतील," असं अभिजीत बांगर पुढे म्हणाले.

ऑक्सिजनबाबत सरकारची भूमिका

महाराष्ट्रात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची वाढती संख्या आणि ऑक्सिजनची मागणी लक्षात घेता. सरकारने वैद्यकीय क्षेत्रासाठी 80 टक्के आणि उद्योगांसाठी 20 टक्के ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

याबाबत बीबीसीशी बोलताना राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, "राज्यात सद्य स्थितीत ऑक्सिजनचे जंबो सिलिंडर 17 हजार 753, बी टाईप सिलिंडर- 1547, डयुरा सिलिंडर- 230, लिक्विड क्रायोजनिक ऑक्सिजन टँक्स 14 उपलब्ध आहेत. ऑक्सिजन पुरवठा नियंत्रणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये अन्न व औषध प्रशासन, उद्योग विभाग, परिवहन विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य या विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे."

"राज्यातील शंभर किंवा त्याहून जास्त बेड्स असलेल्या सर्व सार्वजनिक रुग्णालयांनी जिल्हा नियोजन व विकास परिषद किंवा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधी अथवा कार्पोरेट सामाजिक जबाबदारी मधून निधी प्राप्त करून क्रायो ऑक्सीजन टँक स्थापन करावेत असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या रुग्णालयांना निधीची अडचण येईल त्यांनी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यालयाशी संपर्क साधून या बाबतही सूचित करण्यात आले आहे," असं आरोग्यमंत्र्यांनी पुढे म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...काळपासूनच नागरिकांनी मोठ्या संख्येनी मतदानासाठी हजेरी लावली आहे. आम आदमी पक्षाकडून अमानतुल्लाह खान, काँग्रेसकडून परवेज हाशमी आणि भाजपकडून ब्रह्म सिंह हे रिंगणात उभे आहेत.

11 फेब्रुवारीला मतमोजणी होईल. दिल्ली विधानसभेची मुदत 22 फेब्रुवारीला संपत आहे.

अरविंद केजरीवाल यांनी घेतलं हनुमानाचं दर्शन

कॅनॉट प्लेसच्या प्राचीन हनुमान मंदिरात जाऊन हनुमानजींचा आशीर्वाद घेतला. देश आणि दिल्लीच्या विकासासाठी प्रार्थना केली. हनुमानजी म्हणाले, "चांगलं काम करत आहेस. अशीच जनतेची सेवा करत रहा. फळ माझ्यावर सोड. ... उर्वरित लेख लिहा:

पुढे करण्याचा अर्थ भाजप केंद्रातील मुद्द्यांच्या आधारे दिल्लीची निवडणूक लढू पाहत होतं. नरेंद्र मोदी दिल्लीचे मुख्यमंत्री बनणार नाहीयेत. ते दिल्लीच्या तीन-चार नेत्यांचं नाव घेतात. पण त्यांनी मनोज तिवारी, विजय गोयल, विजेंद्र गुप्ता यांचं नाव घेतलं नाही."

केजरीवाल यांच्या नावाच्या जादूमुळे निवडणुकीचं चित्र बदलेलं, असंही अग्रवाल यांना वाटत नाही. त्यांच्या मते निवडणुकीत मुद्दे आवश्यक आहेत. कोणी काय काम केलं, हे लोक पाहतात.

आम आदमी पक्षाचे नेते दिलीप पांडेय यांना मात्र जेपी अग्रवाल यांचं मत मान्य नाहीये. पांडेय यांच्या मते चेहरा आणि काम हे दोन्ही तितकंच महत्त्वाचं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...काळाचे असे काही संकेत दिसू लागले आहेत.

180 तालुक्यात दुष्काळसदृश स्थिती

राज्य सरकारनं आपला अहवाल दिल्यानंतर केंद्र सरकारच्या NCCFने अहवाल सादर केला आहे. राज्यात 180 तालुक्यात दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण होणार असल्याचं त्यांचंही निरीक्षण आहे.

दुष्काळ जाहीर करण्यापूर्वी 36 पैकी 32 जिल्ह्यांमध्ये मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून प्रत्यक्ष स्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे.

या महिन्याच्या अखेरीस जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष स्थिती काय आहे, याची पडताळणी करण्याचा आदेश मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांनी ऑक्टोब... उर्वरित लेख लिहा:

दुष्काळाच्या झळा असह्य होतात. राज्यातल्या अनेक भागात कोरडा दुष्काळ पडल्यामुळे भूजलपातळीवर मोठा परिणाम होत आहे. त्यामुळे या भागातील विहिरी कोरड्या पडून पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे.

आणि आकडेवारी सांगते की मराठवाड्यात परिस्थिती सगळ्यांत बिकट आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...काश्मीर. कारण हा प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहे.  याप्रश्नी ठोस उपाययोजना करण्याचा त्यांचा विचार आहे, असं मला वाटतं. तुम्हालाही (इम्रान खान) या प्रश्नावर मार्ग काढायचा आहे."

ट्रंप यांचा मध्यस्थीचा प्रस्ताव भारतीयांसाठी धक्काच होता. कारण गेल्या दशकभरात अमेरिकेचे डावपेच याच्या अगदी उलट स्वरुपाचे होते. काश्मीरचा प्रश्न भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातला द्विराष्ट्रीय प्रश्न असल्याच्या भूमिकेला अमेरिकेचा पाठिंबा होता. अमेरिका भारताच्या बाजूने असल्याचं चित्र पाहायला मिळत होतं.

बराक ओबामा यांच्यासह... उर्वरित लेख लिहा:

ं कलम 370 हटवलं आहे. यामुळे काश्मिरला असलेला विशेष दर्जा काढून घेण्यात आला आहे. काश्मीर आणि लेह केंद्रशासित प्रदेश होणार आहेत. भारत आपल्या शेजारी राष्ट्रांशी असलेल्या भूमिकेसंदर्भात सुस्पष्ट डावपेचांसह वाटचाल करतो आहे.

पाकिस्तान असहाय्यपणे काश्मीरचा प्रश्न अफगाणिस्तानशी जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र तालिबाननेच पाकिस्तानला इशारा दिला आहे. काही पक्ष काश्मीर आणि अफगाणिस्तान एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामुळे परिस्थिती सुधारणार नाही. कारण काश्मिरचा अफगाणिस्तानशी काहीही संबंध नाही.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

राजकीय संभ्रमावस्थेमुळं पाकिस्तान अफगाणिस्तानबाबत ठोसपणे भूमिका घेण्यात मागे पडला आहे. अफगाणिस्तानमध्ये कोणाचंही सरकार आलं तरी हे सरकार आपल्या सुरक्षा बळकटीकरणासाठी भारताकडेच मदतीचा हात मागणार हे निश्चित.

ट्रंप यांच्या मध्यस्थीच्या प्रस्तावानंतरही काश्मीर हा द्विपक्षीय प्रश्न आहे, या भूमिकेवर भारत ठाम आहे. तिसऱ्या देशाची मध्यस्थी यात गरजेची नाही हे भारताने वारंवार सांगितलं आहे. अंतर्गत संरचना पाहिली आणि संवेदनशीलता लक्षात घेतली तर ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता नाही.

ट्रंप यांच्या मध्यस्थीच्या सूतोवाचानंतरही काश्मिरमधली परिस्थिती आणि काश्मिरप्रती भारताची भूमिका अमेरिका बदलू शकत नाही. अन्य देश काश्मिरप्रश्नी कसं बघत आहेत हे फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांच्या वक्तव्यानंतर लक्षात येऊ शकतं. काश्मिरप्रश्नी उत्तर भारत आणि पाकिस्तान यांनी काढायला हवं. तिसऱ्या देशाने यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...कास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती. त्या पार्श्वभूमीवर ही बातमी आली होती.

'शक्य असल्यास ऑनलाइन परीक्षा घ्या'

परीक्षा व्हाव्यात की नाही याबाबत University Grant Commission ने एक समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने कोरोनामुळे तयार झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन काही सूचना जारी केल्या आहेत.

कोरोनाच्या काळात विद्यार्थ्यांची काळजी घेणं तर आवश्यकच आहे पण त्याचबरोबर परीक्षा होणं देखील महत्त्वाचं आहे असं या समितीने अधोरेखित केलं. युजीसीने ऑनलाइन परीक्षा... उर्वरित लेख लिहा:

याने स्पष्ट केलं आहे की अंतिम वर्षाच्या परीक्षा अनिवार्य आहेत. यावर महाराष्ट्र तसेच इतर राज्य सरकार काय निर्णय घेईल यावर सर्वांचेच लक्ष आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...काही घडलं की, पक्षाच्या नेत्यांना आणि मुखपत्राला आणखी जोरात आपल्याच सहकारी पक्षावर टीका करून नाराजीचा रोख स्वपक्षीय लोकांच्या ऐवजी दुसरीकडे वळवावा लागतो.

तात्पर्य, डबल रोलसारख्या कसरती राजकीय चतुरपणाच्या दिसल्या तरी त्यांच्यावरून शिवसेनेच्या गोंधळलेल्या अवस्थेची कल्पना करता येते. अशा कसरतीमुळे आजूबाजूच्या बघ्यांची करमणूक होते हा भाग अलाहिदा!

शिवसेना आणि भाजप 1989 पासून मित्रपक्ष आहेत.

शिवसेना आणि भाजप हे तसे १९८९ पासूनचे दोस्त पक्ष; पण राजकीय दोस्तीचा बरेच वेळा कंटाळा येतो तसा त्यांना दोघान... उर्वरित लेख लिहा:

ी मोठी रंजक पण राजकीयदृष्ट्या गुंतागुंतीची स्थिती तेव्हापासून राज्यात आहे.

त्यामुळे मंत्रिमंडळात तर सगळे मंत्री मिळून निर्णय घेणार पण बाहेर तेच मंत्री आणि त्यांचे सेनाप्रमुख सरकारवर टीका करणार. इतकंच काय पण राज्यातल्या प्रश्नांवर शिवसेनाच आंदोलनं करणार.

एकट्या भाजपला सगळ्या प्रश्नांबद्दल जबाबदार धरणार आणि सेनेच्या मदतीने कारभार हाकणारा भाजप दररोज अडून थेट शिवसेनेवर रोख धरणार आणि मिळेल तिथे आपल्याच सहकारी पक्षाचा पाणउतारा करणार असा रम्य खेळ महाराष्ट्रात चालू आहे.

शिवसेनेचीच कोंडी

त्या खेळात भाजपला अर्थातच थोडं कानकोंडं वाटत असेल, पण या स्थितीमुळे खुद्द शिवसेनेची होणारी कोंडी सर्वात जास्त आहे.

मुंबई शहराच्या कारभारातसुद्धा हीच कोंडी दिसते.

काही करून मुंबई महापालिका शिवसेनेकडून हिसकावून घ्यायची असा भाजपाचा प्रयत्न होता पण तो काही यशस्वी झाला नाही.

मुंबईत शिवसेनेची पाळंमुळं चिवट असल्यामुळे आणि गुजराती- बिगरमराठी भाषिकांवर भाजपाने जरा जास्तच भिस्त ठेवल्यामुळे शिवसेना मुंबईच्या गल्ल्यावर टिकून राहू शकली.

मात्र शिवेसेनेचं नाक कापण्यात भाजपा यशस्वी झाला आणि त्यामुळे शिवसेनेच्या भाजपा-विरोधाला आणखी धार चढली.

मुंबईच्या अतिवृष्टीच्या वेळी शिवसेनेला बाजूला ठेवून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी 'कंट्रोल रूम' चा ताबा घेऊन शिवसेनेला आपली जागा दाखवून दिली.

तरीही, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नादी लागावं की नाही याचा भाजपला निर्णय करता येत नसल्यामुळे सेनेचा डबल रोलचा कार्यक्रम राज्यात जोरात चालूच आहे.

शिवसेनेची व्यूहरचना

राजकीय चातुर्य म्हणून पाहिलं तर शिवसेनेचा हा डाव नक्कीच हुशारीचा वाटतो. कारण सत्तेची गोड फळे (केंद्रात, राज्यात आणि मुंबईत) चाखायची पण कारभाराच्या कमतरतेची जबाबदारी मात्र घ्यायची नाही अशी त्यांची एकूण व्यूहरचना दिसते.

महाराष्ट्रात २०१४पासून दोन्ही काँग्रेस पक्ष हतबल झालेले असताना सरकारच्या विरोधातला आवाज आणि त्या विरोधाचा अवकाश आपण व्यापून टाकायचा अशी सेनेची दूरच्या पल्ल्याची रणनीती दिसते.

ती यशस्वीपणे राबवली तर पक्षाचा नक्कीच फायदा होणार. पण त्याचवेळी केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत का राहायचं असा प्रश्न कोणालाही पडू शकतो.

महाराष्ट्रात दोन्ही काँग्रेस पक्ष नामोहरम होण्याच्या काळात स्वतःचं स्थान बळकट करण्याची नामी संधी शिवसेनेला २०१४मध्ये चालून आली.

पण सरळ सरळ विरोधी पक्ष म्हणून वावरण्याची...


...काही ठिकाणी टँकर थेट हॉस्पिटलपर्यंत आणला जातो आणि मग पाईपद्वारा ऑक्सिजन प्रत्येक बेडपर्यंत थेट पोहोचवला जातो.

तर काही ठिकाणी रिफिल प्लांटमध्ये म्हणजे छोट्या कारखान्यांत हा टँकरद्वारा आलेला ऑक्सिजन सिलिंडरमध्ये भरला जातो आणि मग ते सिलिंडर्स रुग्णालयांत पुरवले जातात. पण अशा ठिकाणी सिलिंडर वारंवार बदलावे लागू शकतात.

वाचायला ही व्यवस्था सोपी वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात ऑक्सिजन सिलिंडरची वाहतूक करताना अनेक नियम पाळावे लागतात.

लिक्विड ऑक्सिजन ज्वलनाला मदत करतो आणि त्यामुळे काही अपघात होणार नाही, य... उर्वरित लेख लिहा:

ी आहे. उद्योगाला जाणारा ऑक्सिजन पुरवठा आता बंद केला आहे आणि सगळे सिलेंडर्स रुग्णालयांत जातायत."

नेहमीपेक्षा अनेक तास जास्त काम करावं लागत असून मागणी पूर्ण करताना दमछाक होत असल्याचं ते सांगतात. तसंच उत्पादन आणखी वाढवायचं असेल तर आपल्यासारख्या पुरवठादारांना काही महिने लागू शकतात असंही ते सांगतात.

त्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे भांडवल, सिलिंडर्सची कमतरता आणि मनुष्यबळाचा अभाव. द्रवरूप ऑक्सिजनची हाताळणी करण्यासाठी, किंवा हॉस्पिटलमध्ये त्याचा पुरवठा करण्यासाठी कौशल्याची गरज असते.

मात्र अनेक कर्मचाऱ्यांना त्याचा सराव नसल्यानं किंवा पुरवठ्याच्या प्रक्रियेत गळती झाल्यानं वीस टक्क्यांपर्यंत ऑक्सिजन वाया जात असल्याचं निरीक्षण अन्न आणि औषध विभागाच्या एका अधिकाऱ्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना नोंदवलं आहे.

हवाई वाहतूक आणि अन्य पर्याय

महाराष्ट्रात टंचाई जाणवू लागल्यावर गुजरात, कर्नाटक अशा शेजारच्या राज्यांतून काही प्रमाणात ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात आला. पण ही राज्यही रुग्णसंख्या वाढत असल्यानं आता हा पुरवठा थांबवू शकतात.

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना याविषयी माहिती दिल्याचं पीटीआयचं वृ्त आहे. त्यामुळे ऑक्सिजन वाया जाणार नाही, यावर आता शासनाचा भर राहील.

दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राकडे मदत मागितली असून, हवाई वाहतुकीचा पर्याय आणि लष्कराची मदत देण्याची विनंतीही केली आहे.

यासंदर्भात आम्ही ऑल इंडिया गॅसेस मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष साकेत टिक्कू यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले की, ऑक्सिजन पुरवठा कसा वाढवायचा यावर सरकारशी आम्ही चर्चा करतो आहोत आणि लवकरच निर्णय घेतला जाईल.

कोव्हिड रुग्णांना ऑक्सिजन पुरवठा का गरजेचा?

एरवी आपण हवेतून श्वासावाटे ऑक्सिजन आत घेतो. हा ऑक्सिजन फुप्फुसातून रक्तात प्रवेश करतो आणि रक्तावाटे पेशींपर्यंत पोहोचतो. तिथे ग्लुकोजसोबत त्याची रासायनिक प्रक्रिया होते, म्हणजे अन्नाचं उर्जेत रुपांतर होतं. सजीवांच्या जगण्यासाठी ही प्रक्रिया सर्वात महत्त्वाची आहे.

काही आजारांमध्ये किंवा एखाद्या सूक्ष्मजीवाचा संसर्ग फुप्फुसात वाढला, तर रक्तात ऑक्सिजन मिसळण्याच्या प्रक्रियेतच अडथळे निर्माण होतात. अशा वेळी नेहमीसारखा श्वासावाटे घेतला जाणारा ऑक्सिजन पुरेसा ठरत नाही.

रुग्णांना मग शुद्ध ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जातो. काही आजारांत त्यासाठी ऑक्सिजन...


...काहीतरी करून दाखवेल असं वाटायचं" अशा शब्दांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याबद्दल वाटणाऱ्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. तसेच अजित पवार यांचंही त्यांनी कौतुक केलं होतं.

"अजित माझा कालही मित्र होता, आजही आहे आणि उद्याही राहील. जोपर्यंत मी अजितकडे काही मागत नाही. ज्या दिवशी मी अजितकडे काही मागेन त्या दिवशी माझ्यावर माझ्या किंमतीचा टॅग लागेल. आणि ते तसं होऊ द्यायचं नाही. कधीही आयुष्यात ती वेळ आणायची नाही. आपल्याला देवानं माणसाचा जन्म दिला आहे. यापलिकडे देवाकडेही काही मागण्याची ... उर्वरित लेख लिहा:

े अशा आशयाचं आवाहनही केलं होतं. त्यावरही अनेकदा चर्चा झाल्या आहेत.

आजच्या भेटीबाबात भाजपच्या प्रवक्त्याने बोलायला नकार दिला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...काहीही बोललं जात नाहीये.

हे खरं आहे की संध्याकाळी 'मातोश्री'वर जाण्याअगोदर अमित शहा त्यांच्या 'संपर्क फॉर समर्थन'साठी रतन टाटा, लता मंगेशकर आणि माधुरी दीक्षित यांनाही भेटणार आहेत. पण बऱ्याचदा 'मातोश्री'वर जायला अनुत्सुक असलेले आणि 6 एप्रिललाच वांद्र्यात BKC मैदानावर पक्षाच्या स्थापना दिनाच्या सभेला येऊनही शेजारी 'मातोश्री'ला सदिच्छा भेटही न दिलेले अमित शहा, शिवसेना इतकी जहरी टीका करत असताना तत्परतेनं ठाकरेंच्या भेटीला जाताहेत, याचं कारण लपण्यासारखं नाही.

शिवसेना राज्य सरकारमध्ये सहभागी झाल्य... उर्वरित लेख लिहा:

आणि लक्षणीय संख्याबळ असलेले मित्रपक्ष भाजपच्या 'राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी'पासून दूर गेले आहेत.

मोदीविरोधी आघाडीची चिन्हं?

वास्तविक 10 एप्रिल 2017 रोजी 'रालोआ' पक्षांची बैठक झाली होती. त्यात 2019 मध्ये मोदी हेच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील, हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला होता. याच बैठकीवेळेस 'रालोआ' मध्ये असलेले 33 पक्ष सहभागी होते. त्यात चंद्राबाबू नायडूही होते, ज्यांनी नंतर अरुण जेटलींसोबत पत्रकार परिषदही घेतली होती. पण नंतर चंद्राबाबू सरकारमधून टीका करून बाहेर पडले.

या बैठकीत प्रस्तावाला मान्यता द्यायला उद्धव ठाकरेही होते, पण त्यानंतर पुन्हा एकदा सेना-भाजपा वैरानं उचल खाल्ली, मतभेद वाढत गेले आणि 2019च्या निवडणुका स्वबळावर लढवण्याचं सेनेनं ठरवलं.

विरोधकांनीही सेनेला गळाला लावण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. कर्नाटकमध्ये कुमारस्वामींच्या शपथविधीला उद्धव ठाकरेंनाही आमंत्रित करण्यात आलं होतं, ज्याला पालघर निवडणुकांचं कारण पुढे करून उद्धव ठाकरे गेले नाहीत. पालघरच्या निकालानंतर शरद पवारांनी शिवसेनेला लोकशाही वाचवण्यासाठी एकजूट विरोधकांमध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन केलं होतं. या निवडणुकीनंतर सेना तत्काळ युतीबाहेर पडणार, अशी हवा गरम झाली होती, पण उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा संयम दाखवला.

पालघर पोटनिवडणुकीच्या निकालांनंतर शिवसेनेने एक पत्रकार परिषद घेतली

त्याअगोदरही जेव्हा ममता बॅनर्जींनी उद्धव यांची मुंबईत भेट घेतली होती तेव्हा सेना तिसऱ्या आघाडीचा पर्याय पाहते आहे, अशी चर्चा सुरू झाली होती.

भाजपसुद्धा सेनेसोबत सुंदोपसुंदी सुरू असतानाही युती टिकेल, अशा आशा सतत व्यक्त करत राहिलं आहे. मध्यंतरी एका कार्यक्रमात सेनेचे खासदार संजय राऊतांनी घेतलेल्या जाहीर मुलाखतीत युतीबद्दल आशावादी असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले होते. शेतकरी प्रश्न असेल वा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न असेल, राज्यात तयार झालेल्या टीकेच्या वातावरणात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये शिवसेनेचे गरज भासणार याची जाणीव भाजप नेतृत्वाला आहे.

विरोधी पक्षांच्या 'हल्लाबोल' सभांना, शेतकऱ्यांच्या सतत होणाऱ्या आंदोलनांना मिळणारा प्रतिसाद भाजपाला दिसतो आहे. त्याचा परिणाम मतांच्या गणितावर होणार, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळेच पालघरच्या युद्धानंतर तत्परतेनं अमित शहा 'मातोश्री'च्या वाटेवर निघाल्याचं म्हटलं जात आहे. देशभरातल्या मित्रपक्षांशी आता वैर जोपासणे शक्य होणार नाही, हे आता...


...किंवा एकप्रकारची गाईडबुक्स म्हणावीत तसा विषय समजावून देणारी. हाऊ टू..., नो यूअर..., शॉर्ट इंट्रॉडक्शन ऑफ.... अशा शब्दांनी आजची पुस्तकं प्रसिद्ध होतात तसे हे विषय होते. एका नव्या माध्यमाचा शोध लागला आणि त्यात मध्यमवर्गीय आणि सामान्य लोकांसाठी विषय घेतले जाऊ लागले. सूपशास्त्र त्यातलंच एक म्हणता येईल.

सूपशास्त्रच्या पहिल्या आवृत्तीच्या प्रस्तावनेत प्रकाशक गोंधळेकर लिहितात, "प्रस्तुत स्त्रियांस विद्या शिकविण्याचा क्रम चालला आहे, त्यात कशिदे व शिवण काम वगैरे मुलींचे शाळेंतून शिकवण्याचा क्रम सुरू आहे... उर्वरित लेख लिहा:

ांमध्ये वैविध्य असणं हे निरोगी समाजाचं लक्षण आहे. एकजिनसीकरणामुळे समाजाची प्रगती थांबण्याची भीती असते. पदार्थ, जिनसा व चवी यांच्यातलं वैविध्य म्हणूनच राखायला हवं."

सूपशास्त्र आणि पाकदर्पण

सूपशास्त्रप्रमाणे 'पाकदर्पण' नावाचं पुस्तक गोदावरी पंडित यांनी 1893 साली प्रसिद्ध केलं. दोन्ही पुस्तकांमध्ये काही नियमही दिले आहेत. वजन मापं याची माहिती आणि काही अंदाजे मापं दिली आहेत. उत्तम प्रकारे पाक निष्पत्ती होण्यासाठी वजनमापं आणि अनुभवाचा आधार घेऊन हे पुस्तक लिहिलं आहे असं प्रकाशक गोंधळेकर आवर्जून सांगतात.

त्यामुळे भार, रुपया, तोळा, मासा, शेर या सगळ्या प्रमाणांची ओळख होते. आज हे मुद्दाम वाचलं पाहिजे.

पाकदर्पणमध्ये तर गोदावरी पंडित यांनी स्वयंपाकघर कसे असावे, स्वयंपाक करणारी व्यक्ती कशी असावी, पाककृती कशी असावी यावरही नियम दिले आहेत. त्यांनी ही पाककला ही कला पुरुषांनी महिलांच्या गळ्यात मारली आहे. हरकत नाही आम्ही ती आनंदाने स्वीकारली आहे असं लिहिलं आहे.

तसेच स्वयंपाक चांगला हवा असेल तर त्यासाठी पाकसाहित्यही चांगलं देणं गरजेचं आहे असं पुरुषांना सुनावतात. केवळ सूपकार कुशल असून चालणार नाही साहित्यही उत्तम पाहिजे असं त्या सांगतात.

सूपशास्त्रात. सुरुवातीस भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, पेय, चोष्य, खाद्य हे अन्नपदार्थांचं वर्गीकरण सोदाहरण सांगितलं आहे. पुस्तकातली पहिली पाककृती वरणाची आहे. त्यानंतर भाताचे प्रकार, पोळ्या, लाडू, मिठाया, फराळाचे प्रकार, मुरांबे, धिरडी, वड्या, खिरी, भाज्या, आमटी, सार, सांबारे, सांडगे, पापड, लोणची, चटण्या, कोशिंबिरी, भरताचे प्रकार आहेत.

पुस्तकातल्या खडसांबळीच्या शेंगांची भाजी, कोरफडीचा मुरंबा, अकबऱ्या (अनारशाचा एक प्रकार), गपचिप अशा काही पाककृती आज विस्मरणात गेल्या आहेत.  तारफेणी, साखरबोंडे, घिवर, राघवदास लाडू, शेवखंडाचे लाडू असे अनेक पदार्थ तेव्हा घरोघरी केले जात असत.

प्राचीन हिंदू - बौद्ध - जैन ग्रंथांमध्ये आढळणारे आणि सूपशास्त्रात समावेश केलेले मालपुआ, लाडू, गुळवऱ्या / गुरवळ्या असे काही पदार्थ मात्र आजही केले जातात. भारतीय पाककलेत पानाफुलांचा वैविध्यपूर्ण वापर पूर्वापार प्रचलित आहे. सूपशास्त्रात याची झलक पाहायला मिळते.

याडणी, याल्लपी ही ''सूपशास्त्रा'तल्या पदार्थांची नावं मराठी वाचकांना चमत्कारिक वाटू शकतील. हे पदार्थ मूळ कानडी आहेत. याडणी म्हणजे अडै किंवा दोसा. याल्लपी हा येरियप्पा या शब्दाचा...


...किडनी फाऊंडेशन संस्थेची स्थापना केली. शस्त्रक्रिया झालेल्या व्यक्तींना मार्गदर्शन करण्यास सुरुवात केली. अवयवदानाबाबत लोकांना जास्त माहिती नसल्याचं कळल्यानंतर याविषयी जनजागृती करू लागले.

पुढे आयुष्याला स्थैर्य येण्यासाठी नोकरी सुरू केली. एका व्यसनमुक्ती केंद्रात समुपदेशक म्हणून काही काळ काम केलं. पुढे एका खासगी कंपनीत काम केलं. लेखनाची आवड असल्यामुळे पुढे एक अॅडव्हर्टाइझिंग कंपनी जॉईन केली. तिथे आता ते अॅड्ससाठी कँपेन तयार करतात, जिंगल्स लिहितात.

मुंबईच्या KEM रुणालयात प्राध्यापक आणि विभागप्र... उर्वरित लेख लिहा:

तळीवरील स्पर्धांमध्ये सहभाग नोंदवला. त्यांनी 2017 मध्ये 100 मीटर धावण्याच्या प्रकारात सुवर्णपदक पटकावलं तर 2018 मध्ये त्याने 50 मीटर सुवर्णपदकावर नाव कोरलं.

गेल्या पाच वर्षांपासून किशोर ट्रान्सप्लांट स्पर्धांमध्ये भाग घेतात. ते सांगतात, "शस्त्रक्रिया झालेल्या व्यक्तींनी अशा स्पर्धांमध्ये भाग घ्यावं की नाही याची मला भीती वाटायची. मात्र तिथं अशा अनेक व्यक्तींना धावताना, खेळताना पाहिल्यानंतर भीती नाहीशी झाली."

देशांतर्गत स्पर्धेतील यशानंतर त्यांनी भारतीय ट्रांसप्लांट संघाच्या व्यवस्थापक रिना राजू यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी किशोरची कामगिरी तपासून जागतिक ट्रांसप्लांट गेम्स फेडरेशनकडे त्यासाठी अर्ज केला.

येत्या ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या स्पर्धांमध्ये धावणे आणि बॅडमिंटन खेळासाठी किशोरची निवड झाल्याचं फेडरेशनने कळवलं. 16 ऑगस्ट रोजी किशोर भारतीय संघासोबत इंग्लंडला रवाना होणार आहे.

वर्ल्ड ट्रान्सप्लांट गेम्स म्हणजे काय?

अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया झालेल्या व्यक्तींमध्ये न्यूनगंडाची भावना निर्माण होऊ नये, त्यांना जगण्याची नवी ऊर्मी मिळावी यासाठी विविध क्रीडा स्पर्धांचं आयोजन केलं जातं.

1978 साली इंग्लंडमध्ये ही स्पर्धा जागतिक पातळीवर पहिल्यांदा खेळवण्यात आली. त्यानंतर दर दोन वर्षांनी ही स्पर्धा आयोजित होते. 4 ते 80 वर्षं वयोगटातील अवयवदाते आणि ज्यांना अवयव मिळालेत असे रेसिपियंट्स सहभागी होतात.

वर्ल्ड ट्रान्सप्लांट गेम्स स्पर्धा

यंदा भारताकडून या स्पर्धेत 14 जण सहभागी होणार आहेत. त्यामध्ये 11 अवयव प्राप्तकर्ता तर 3 अवयवदात्यांचा समावेश आहे, अशी माहिती संघ व्यवस्थापक रिना राजू यांनी दिली.

रिना राजू यांच्यावरसुद्धा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया झाली होती. त्यांनी एकदा या स्पर्धेत सहभाग नोंदवला होता. यावेळी त्यांच्याकडे भारतीय संघाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. ट्रान्सप्लांट खेळांना अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

किशोरबाबत बोलताना त्या सांगतात, "किशोर यांनी त्यांच्या आयुष्यात अनेक आव्हानांचा सामना केला आहे. त्यांचा हा स्पर्धेतील पहिलाच सहभाग आहे. त्यांनी पदक जिंकावं असं वाटत असलं तरी मी त्यांच्यावर जास्त दबाव टाकणार नाही. त्यांनी मनापासून खेळावं. स्पर्धेत नैसर्गिक खेळ करावा, अशी अपेक्षा आहे."

'अवयवदानाबाबत जागरूकता हवी'

"अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया आणि अवयवदानाबाबत...


...किरकोळ असतात. संसर्ग झालेल्या दहा पैकी आठ लोकांमध्ये आजाराची अगदीच सामान्य लक्षणं दिसतात, असं म्हणू शकतो. उदाहरणार्थ-सर्दी आणि खोकला. अंगदुखी, घसा खवखवणे आणि डोकेदुखीसुद्धा असते.

शरीरातील रोगप्रतिकार क्षमता या विषाणूचा मुकाबला करण्याचा प्रयत्न करते.

शरीरावर परदेशी आक्रमण झालं आहे, असं मेंदूला वाटतं आणि ते संपूर्ण शरीराला अलर्ट करतो. त्यानतंर कोरोनाचा सामना करण्यासाठी शरीर स्वतः सायटोकाईन नावाचं रसायन स्त्रवू लागतं.

कोरोना विषाणूची लागण झालेल्या बहुतांश व्यक्तींना कोरडा खोकलाच असतो. खोकल्यात क... उर्वरित लेख लिहा:

कोरोनाने तयार केलेल्या छोट्या-छोट्या हवेच्या पिशव्यांमध्ये पाणी साठू लागतं. त्यामुळे श्वास घेण्यात अडचण येऊन दीर्घ श्वास घेता येत नाही. या पायरीवर रुग्णाला व्हेंटिलेटरची गरज भासते.

चीनमध्ये संसर्ग झालेल्या 56,000 लोकांच्या माहितीचा जागतिक आरोग्य संघटनेच्या तज्ज्ञांनी अभ्यास केला. त्यावरून लक्षात आलं की संसर्ग झालेल्या 14 टक्के लोकांमध्ये संसर्गाची ही गंभीर लक्षणं दिसली.

अत्यंत गंभीर आजार

या विषाणुमुळे 6% लोकांना अत्यंत गंभीर स्वरुपाचा आजार होऊ शकतो, असं सांगितलं जातं. या टप्प्यावर मानवी शरीर विषाणूपुढे गुडघे टेकतं आणि व्यक्ती आजारी पडते.

या स्टेजवर फुफ्फुस निकामी होणं, सेप्टिक शॉक, अवयव निकामी होणं आणि मृत्यूचा धोका उद्भवतो.

या पायरीवर रोगप्रतिकार शक्ती हाताबाहेर जाते आणि शरीराला गंभीर इजा पोहोचते. फुफ्फुसाला सूज आल्याने शरीराला पुरेशा प्रमाणात ऑक्सिजन मिळत नाही.

याचा थेट परिणाम किडनीवर होऊ शकतो. किडनी रक्तातील विषद्रव्ये गाळण्याचं काम करतात. मात्र, किडनीवर परिणाम झाला तर त्या निकामी होतात. आतड्यांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो.

डॉ. भारत पनखानिया सांगतात, "विषाणूमुळे शरीरातली सूज इतकी वाढते, की अनेक अवयव निकामी होतात आणि रुग्णाचा मृत्यूही होऊ शकतो."

आजाराच्या या पातळीवर उपचारासाठी ईसीएमओ म्हणजेच एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सिजनेशनचा वापर करतात.

हे एक प्रकारचं कृत्रिम फुफ्फुस असतं. यात शरीरातलं रक्त बाहेर काढून ते ऑक्सिजनेट करून म्हणजे त्याला ऑक्सिजन पुरवून ते पुन्हा शरीरात पाठवलं जातं.

मात्र, हा उपचार यशस्वी ठरेलच, याची खात्री देता येत नाही. संसर्गाची अनेक प्रकरणं नोंदवली जात नाहीत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...की चंद्रावर दमट वातावरण नाही. अशा परिस्थितीत चंद्राच्या पृष्ठभागावर अंतराळवीर आल्ड्रीन यांच्या पावलाचे ठसे उमटणं अशक्य आहे.

यावर अॅरिझोना स्टेट विद्यापीठात प्राध्यापक असलेले मार्क रॉबिनसन स्पष्टीकरण देतात.

ते सांगतात, "चंद्रावरच्या मातीवर 'regolith' नावाच्या दगड आणि धुळीचा थर आहे. हा थर खूप हलका आहे आणि त्यावर दाब दिल्यास सहज दाबला जातो.

तसंच मातीच्या कणांचा गुणधर्म एकत्र जोडून राहण्याचा (cohesive) आहे. त्यामुळे पाऊल उचलल्यावर पावलाचे ठसे तसेच राहिले."

पुढे रॉबिनसन असंही सांगतात, "चंद्रा... उर्वरित लेख लिहा:

कांनी फडकवलेल्या झेंड्यांच्या प्रतिमाही दिसतात. चंद्राच्या पृष्ठभागावर पडलेल्या झेंड्याच्या सावल्या छायाचित्रात स्पष्ट दिसतात.

याला केवळ एक अपवाद आहे. अपोलो-11 यान चंद्रावरून उडालं तेव्हा त्याच्या इंजिन एक्झॉट्सची जमिनीला धडक झाल्याचं आल्ड्रीन यांनी सांगितलं होतं.

शेवटी : षडयंत्र सिद्धांताला रशियाने समर्थन का दिलं नाही?

वर उल्लेख केलेले षडयंत्र सिद्धांत खोटे ठरवण्यात आले असले तरी ते खूप लोकप्रिय आहेत.

असं असलं तरी वास्तवात 20 जुलै 1969 या दिवशी नील आर्मस्ट्राँगने चंद्रावर पाऊल ठेवलं, याचे अनेक वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध आहेत.

षडयंत्र सिद्धांत मांडणाऱ्यांना एक प्रश्न वारंवार विचारला जातो. तो म्हणजे जर पहिली चांद्रमोहिम खोटी होती तर अमेरिकेसोबत शीतयुद्ध करणाऱ्या आणि स्वतः गुप्तपणे चंद्रावर मानव पाठवण्याची मोहीम आखणाऱ्या रशियाने कधीच हे आरोप का केले नाही?

नासाचे माजी मुख्य इतिहासकार रॉबर्ट लॅव्युनिस म्हणतात, "आम्ही चंद्रावर पाऊल ठेवलंच नव्हतं आणि आम्ही खोटं बोलत असू तर ते सिद्ध करण्याची रशियाची क्षमताही होती आणि त्यांची तशी इच्छाही होती."

ते पुढे म्हणतात, "त्यांनी (रशियाने) कधीच चकार शब्दही काढला नाही आणि हे माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...कुटुंब आणि १०२ नागरिकांवर गेली. महालक्ष्मी अन्नछत्र सेवा ट्रस्ट, सरनाईक वसाहत मुस्लीम जमात, करवीर गर्जना यांनी जेवण दिले. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने आपत्कालीन पथकाद्वारे मदत केली.

आतापर्यंत 53,000 जणांना पुरामुळे स्थलांतर करावे लागले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांकडून पाहणी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांची महाजनादेश यात्रा अर्धवट सोडून कोल्हापूर आणि सांगलीच्या पूरपरिस्थितीची पाहाणी करण्यासाठी दाखल झाले आहेत.

कोल्हापूर विमानतळावर आगमन होताच ते सांगलीला रवाना झाले आहेत.

पश्चिम महाराष्ट्... उर्वरित लेख लिहा:

नही बंद

मुंबई-पुणे रेल्वे वाहतूक अजूनही बंदच आहे. दरड कोसळल्यानं वाहतूक पूर्ववत करण्यास वेळ लागत आहे. 11 ऑगस्टपर्यंत मुंबई-पुण्यादरम्यानच्या 4 गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.डेक्कन क्वीन, सिंहगड एक्स्प्रेस, इंद्रायणी एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस या गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

कोल्हापूर जिल्ह्यात 51 हजार लोकांना पुरामुळे विस्थापित व्हावे लागले आहे. तर सांगली जिल्ह्यात 53 हजार लोकांना विस्थापित व्हावे लागले आहे.

पुरामुळे सर्वाधिक बळी सातारा जिल्ह्यात गेले आहेत अशी माहिती राज्य सरकारच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकडून देण्यात आली आहे. सातारा जिल्ह्यात 7, पुणे जिल्ह्यात 4, कोल्हापूर जिल्ह्यात 2, सांगली जिल्ह्यात 2 तर सोलापूर जिल्ह्यात 1 मृत्यू पावसामुळे झाला आहे.

गडचिरोलीमध्येही पूर

गेल्या काही दिवसांपासून गडचिरोली जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. पर्लकोटा नदीला पूर आल्याने भामरागड शहरात पाणी शिरलं आहे. त्यामुळे जवळपास 200 घरं पाण्याखाली गेली आहेत.

नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं आहे. पूर परिस्थितीमुळे भामरागड आणि अहेरी तालुक्यातल्या 100 गावांचा संपर्क तुटला आहे.

मेळघाटत पुन्हा पावसाचा कहर

अमरावतीच्या धारणी तालुक्यातल्या दियामध्ये सिपना नदी आणि रोहिनीखेड़ाच्या गडगा नदीला पूर आल्यानं बैरागड परिसरातल्या 30 गावांचा पुन्हा धारणीशी संपर्क तुटला आहे. या भागात धारणी तहसील प्रशासनाकडून सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...कुठूनच काही मिळालं नाही," रथीश यांनी सांगितलं.

केरळात दारू पिण्याचं प्रमाण वाढलं आहे.

पण रथीश यांना आलेले हे अनुभव दारू सोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जगभरातल्या इतरांनाही आलेले आहेत.

युकेमध्ये सरकारने दारूची दुकानं बंद केलेली नाहीत. उलट त्यांनी दारूचं जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत नाव टाकलंय. त्यामुळे दारूची दुकानं बिनधोक सुरू आहेत.

पण दुसरीकडे दारू सोडवण्यासाठी ज्यांना समुपदेशनाची नितांत गरज आहे, अशांना या गरजेची पूर्तता लॉकडाऊनच्या काळात करता येत नाहीये.

'अल्कोहोलीक अनॉनिमस' ही सामाजिक संस्था... उर्वरित लेख लिहा:

ेल्याचं वृत्त दिलंय. दारू प्यायला न मिळाल्याने या लोकांनी आत्महत्या केल्याचा दावा माध्यमांनी केलाय.

गव्हर्मेंट मेडीकल ऑफीसर्स असोसिएशनचे जनरल सेक्रेटरी डॉ. जी. एस. विजयक्रिष्णन या घटनेबद्दल सांगतात, "मृतदेहांच्या पंचनाम्यावरूनच मृत्यूचं खरं कारण कळून येईल."

आसाममध्ये सोमवारपासून सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 या काळात मद्यविक्री सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

माध्यमांमधल्या या आत्महत्यांच्या बातम्यांनंतर केरळ सरकारने ज्यांना दारू न प्यायल्याने मानसिक त्रास होत आहे अशांना दारू प्रिस्क्रिप्शनवर लिहून देण्याचे आदेश दिले.

यावर विजयक्रिष्णन बीबीसीसोबत बोलताना म्हणाले, "सरकारच्या या आदेशानंतर अनेक लोक डॉक्टरांकडे गेले आणि त्यांनी स्वतःला दारू प्रिस्क्राईब करून देण्याची मागणी केली. तर काहींनी असं प्रिस्क्रिप्शन लिहून दिलं नाही तर आत्महत्या करू, अशी धमकीही डॉक्टरांना दिली. कोरोना व्हायरसशी एकीकडे लढा देत असताना या आदेशाने नवीनच समस्या उभी केली."

आरोग्य क्षेत्रातली तत्त्व

आरोग्य क्षेत्रातल्या डॉक्टरांनी अशी परमिट लिहून द्यायला स्पष्ट नकार दिला आहे. आणि इतकंच नव्हे तर त्यांनी केरळ हायकोर्टाकडून सरकारच्या या आदेशावर स्थगिती आणली.

दारूचं व्यसन ही एक प्रकारची व्याधीच आहे. त्यामुळे लोकांना दारू प्यायची परमिट देऊन आरोग्य क्षेत्रातल्या मूळ तत्त्वांच्या विरोधात भूमिका घेतल्यासारखं असल्याचं डॉक्टरांचं मत पडलं.

याबद्दल रथीश सांगतात, "या समस्येवर तोडगा काय काढायचा हे मला तरी उमगलेलं नाही."

लॉकडाऊनची घोषणा होण्यापूर्वी ग्राहकांनी दारूच्या दुकानात गर्दी केली होती.

दारूची दुकानं पुन्हा उघडावी लागल्याने मोठ्या गर्दीला निमंत्रण दिल्यासारखं होईल आणि जागतिक आरोग्य संकटाच्या मूळ नियमालाच हरताळ फासला जाईल.

ऑनलाईन खरेदी हा एक पर्याय असला तरी रथीश यांचं म्हणणं आहे की, "अनेक लोकांकडे इंटरनेटची उपलब्धता नाही. त्यामुळे हा फक्त श्रीमंतांसाठीचाच पर्याय राहील."

                        भारतात कोरोना व्हायरसची प्रकरणं

                        ही माहिती नियमितपणे अपडेट केली जात आहे. तरीही काही राज्यांचे किंवा केंद्रशासित प्रदेशांचे ताजे आकडे लगेच न दिसण्याची शक्यता आहे.

                        स्रोत- आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय

                        11: 30...


...कुणी थांबवू शकत नाही. मग त्या दारू विकत घेणारच असतील, तर अशी दुकानं बरी म्हणायची."

आम्ही निघायच्या बेतात असताना दोन तरुण मुली आल्या. त्यांची मतं जाणून घेण्यासाठी आम्ही त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांनी काहीही बोलायला नकार दिला. आपण दारू पितो आणि त्यात काही गैर नाही, असं उघडपणे सांगायला भारतीय स्त्रिया अजूनही कचरतात.

फक्त पुरुषांसाठी

मॉलमधल्या या वाईनशॉपनंतर आम्ही नेहमी गर्दी असणाऱ्या एका दारूच्या दुकानात जायचं ठरवलं. तिथल्या गल्लीबोळांच्या जंजाळात एका अंधारलेल्या बेसमेंटमध्ये हे... उर्वरित लेख लिहा:

क रिक्षावाला बोलायला लागला. "एकदा माझ्या रिक्षात एक काकू बसल्या होत्या. त्यांनी दारूच्या दुकानापाशी गाडी थांबवायला सांगितली. मला म्हणल्या की माझ्यासाठी काही घेऊन आलास तर मी तुला जास्त पैसे देईन. तू पैशाची काळजी करू नकोस."

म्हणजे एक छोट्या गल्लीबोळात असणऱ्या, प्रथमदर्शनी पुरूषी वाटणाऱ्या दारूच्या दुकानाला पण महिला ग्राहक होत्या. फक्त त्यांना त्या दुकानापर्यंत पोहोचू शकत नव्हत्या.

भारतात दारू पिणाऱ्या महिला किती?

Word Health Organisation (WHO) ने प्रसिद्ध केलेल्या सर्व्हेनुसार भारतात जवळपास पाच टक्के महिला दारू पितात. यांत नेहमी तसंच क्वचित दारू पिणाऱ्या स्त्रियांचा समावेश होतो. दारू पिणाऱ्या 26 टक्के भारतीय पुरुषांच्या तुलनेत हा आकडा कमी असला, तरी दारू पिणाऱ्या महिलांची संख्या कमी नाही.

स्त्रियांनी दारू पिणं भारतात अनेक ठिकाणी निषिद्ध मानलं जातं.

मनुस्मृतीमध्ये तर लिहिलं आहे की दारू हे स्त्रीचा नाश करणाऱ्या सहा कारणांमधलं एक कारण आहे!

आधुनिक भारतात महिलांनी दारू पिण्यावर बंदी नाही. श्रीलंकेप्रमाणे दारू विकत घेण्यावरही बंदी नाही. पण भारतात कायद्याला मान्य असलं, तरी बाईने दारू विकत घेणं समाजाला मान्य नाही, हेच आमच्या लक्षात आलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...कुमार, एक्सेल एंटरटेन्मेंटचे रितेश सिधवानी यांच्यासोबतच कुणाल कोहली, कैलाश खेर, अनु मलिक, रणवीर शौरी, शान, अभिषेक कपूर आणि राहुल रवैल यांनी या बैठकीला हजेरी लावली होती.

गेटवे ऑफ इंडियावर निदर्शनं

जेएनयूमध्ये विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी मुंबईकरांनी उत्स्फूर्तपणे 'ऑक्युपाय गेटवे' आंदोलन केलं. हजारो मुंबईकरांसोबतच बॉलिवुडमधील काही कलाकारही या आंदोलनात सहभागी झाले होते.

यामध्ये दिग्दर्शक अनुराग कश्यप, संगीतकार - दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज, गीतकार स्वानंद किरकिरे, दिग्दर्शि... उर्वरित लेख लिहा:

ी रचलेली नवी कविता 'मार लो डंडे, कर लो दमन, मैं फिर पिर लडने को पेश हूँ' लोकप्रिय होतेय.

याशिवाय सोनम कपूर, रिचा चढ्ढा, राधिका आपटे, तापसी पन्नू, परिणीती चोप्रा, ट्विंकल खन्ना, फरहान अख्तर, महेश भट यांनीही गेल्या काही काळामध्ये जाहीर भूमिका घेतलेली आहे.

मराठी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी यांनी सुद्धा याबाबत भूमिका घेत ट्वीटरवर तिचं मत मांडलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)