...िलं नाही. कारण ब्लॉककडे जाणाऱ्या रस्त्यावर हजारो लोक जमा झाले होते. जेव्हा आम्ही संध्याकाळी तिथे पोहोचलो तेव्हा एका गल्लीत लोकांचे मृतदेह आणि लोकांचे तुटलेले अवयव आम्हाला दिसलं. त्या गल्लीत जाणंही कठीण होतं. अगदी पाय ठेवायलाही जागा नव्हती."

ते पुढे सांगतात, "अगदी महिला आणि महिला आणि लहान मुलांनाही सोडलं नव्हतं. नंतर कळलं की 320 लोकांची हत्या झाली होती. मी तो भयानक प्रसंग कधीही विसरू शकत नाही. संध्याकाळी साडेसहा ते सातची वेळ होती. त्या घराला आठ ते दहा हजार लोकांनी वेढा घातला होता. सगळीकडे भयान श... उर्वरित लेख लिहा:

दिलं होतं."

दंगल नियोजनबद्ध होती का?

एवढं सगळं होत असताना एक प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे या दंगली मागे काही नियोजन होतं का?

लेखक मनोज मित्ता सांगतात, "हा हिंसाचार राजकीय नेत्यांच्या इशाऱ्याने झाला. 31 ऑक्टोबरला लहानसहान घटना घडल्या होत्या. पण 1 आणि 2 नोव्हेंबरला जे काही घडलं ते नियोजनाशिवाय शक्य नव्हतं."

मित्ता  सांगतात, "ज्या दिवशी इंदिरा गांधींची हत्या झाली त्या दिवशीच्या घटना स्वाभाविक म्हणता येतील, पण त्या दिवशी एकाही शीख व्यक्तीचा खून झाला नव्हता."

ते सांगतात, "इंदिरा गांधीच्या हत्येनंतर पूर्ण 24 तासांनी दंगली सुरू झाल्या."

मित्ता सांगतात, "नेत्यांनी आपल्या भागात बैठका घेतल्या आणि त्यानंतर हत्यारांसह ते बाहेर पडले. पोलिसांनी त्यांच्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केलं आणि त्यांची मदतच केली."

हरविंदर फुल्का यांचाही असा तर्क आहे की ज्या पद्धतीने घटना घडल्या ते पाहाता त्या पूर्वनियोजित होत्या असं म्हणायला जागा आहे.

ते सांगतात, "कोणत्या घरात शीख राहातात याची यादी दंगलखोरांकडे होती. त्यांना हजारो लीटर रॉकेल उपलब्ध करून देण्यात आलं होतं. दंगलखोरांकडे ज्वलनशील पावडरही होती. शिवाय त्यांच्याकडे जे लोखंडी गज होते ते एक प्रकारचेच होते."

पण पोलिसांनी त्यांची जबाबदारी का पार पाडली नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी वेद मारवाह यांच्याकडे या दंगलीतील पोलिसांच्या भूमिकेचा तपास करण्याची जबाबदारी होती.

ते सांगतात, "पोलीस म्हणजे एकप्रकारे हत्यारांचा साठा असतो. त्यांचा हवा तसा उपयोग केला जाऊ शकतो. जे अधिकारी अधिक महत्त्वाकांक्षी असतात ते नेत्यांना काय हवं हे पाहातात. त्यांना इशाऱ्यानेच नेत्यांना काय हवं ते कळतं. प्रत्येक वेळी तोंडी आदेश देण्याची गरज नसते.".

ज्या ठिकाणी पोलिसांनी योग्य जबाबदारी पार पाडली तिथं परिस्थिती नियंत्रणात होती, असं ते सांगतात. "दिल्लीतील चांदणी चौक परिसरात कसलाच हिंसाचार झाला नाही.  मॅक्सवेल परेरा तिथं पोलीस उपायुक्त होते, त्यांनी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता. चांदणी चौक परिसरात मोठा गुरुद्वारा आहे, तरीही तिथं गोंधळसुद्धा झाला नाही. जिथं पोलिसांनी राजकीय नेत्यांच्या दबावापुढे गुडघे टेकले तिथं दंगली झाल्या."

सरकारी मान खाली

दंगलीनंतर 21 वर्षांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी संसदेत माफी मागितली होती. जे काही घडलं त्याबद्दल माझी मानं शरमेने खाली झुकते, असं ते म्हणाले...


...िला लग्नाचं आमिष दाखवत फसवलंय, तो लग्न करणार होता, मात्र जशी मी गर्भवती राहिले तो पळून गेला. आता त्याला शिक्षा झाली पाहिजे."

पीडितेच्या कुटुंबानं नवजात मुलीचा स्वीकार करून तिचं संगोपन करायचं ठरवलं आहे. सध्या पीडित कुटुंब पोलिसांच्या संरक्षणात आहे.

'कुटुंबाच्या आरोपात तथ्य नाही'

गावकऱ्यांनी मात्र कुटुंबाच्या आरोपात तथ्य नाही, असं म्हटलं आहे.

आम्ही गावात पोहोचलो तेव्हा धोंगडे गावी शांतता होती. पीडित कुटुंबाचं घर मुख्य गावठानासमोर आहे. घरकुल योजनेत मिळालेल्या घराला कडी होती. गावकऱ्यांपैकी कुण... उर्वरित लेख लिहा:

े सांगतात, "अशा केसमध्ये तक्रार दाखल झाल्यांनंतर दुसऱ्या दिवशी सदर तक्रारीची प्रत न्याय सेवा विधी प्राधिकरणाकडे द्यायची असते, पण तसं झालं नाही. ही बाब आम्ही प्राधिकरणाच्या लक्षात आणून दिली."

"लेखी आदेशानंतर 31 मे रोजी सदर प्रत पिंपळनेर पोलीस ठाण्यातर्फे प्राधिकरणाकडे देण्यात आली, या पोलीस दिरंगाईमुळे पीडित मुलीला दहा दिवस वैद्यकीय सहाय्य मिळण्यास उशीर झाला," बोरसे सांगतात.

पीडित परीवाराने दुसर्‍या गावी स्थलांतर केलं आहे. त्यांचं त्यांच्या गावी पुनर्वसन झालं पाहिजे. परिवारास सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिस प्रयत्नशील आहे.

गावच्या तंटा मुक्ती समितीत जात पंचायतीतील लोक असतील असं प्रकरण मिटवताना भेदभाव होणारच, असं अंनिसचे कार्याध्यक्ष कृष्णा चांदगुडे यांन बीबीसीशी बोलताना सांगितलं आहे.

"आरोपींना एका दिवसात अटक करून जामीन मिळालाय, ही बाब जरा खटकणारी आहे, आम्ही आता पीडित कुटुंबाना सर्व प्रथम मदत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करतोय," असं त्यांनी सांगितलं.

वकील विनोद बोरसे

'पोलिसांनी त्वरित कारवाई केली'

या प्रकरणात पोलिसांकडून दिरंगाई झाली नसल्याचं धुळ्याचे पोलीस अधीक्षक विश्वास पांढरे यांनी सांगितलं.

आमच्याकडे जेव्हा तक्रार आली त्यानंतर आम्ही कारवाईला सुरुवात केली. आरोपी रुण तसंच जातपंचायतीच्या सदस्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे, असं पांढरे यांनी सांगितलं.

'प्रेम प्रकरणं करणाऱ्यांना दंड'

"आम्ही डिसेंबर महिन्यापासून गावात दारू पिणाऱ्याला 500 रु दंड तर गावातच प्रेम करणाऱ्या मुलामुलींना 11,051 रु दंड लावतो. मात्र पीडित कुटुंबाला कोणताही दंड आम्ही लावला नाही.

आमच्या वस्तीवर आम्ही एकमेकांचे नातेवाईक आहोत, वावगे काही घडू नये म्हणून दंड घेतोय. ह्या प्रकरणात आम्ही कुणालाही वाळीत टाकलेलं नाही. याआधी आमचे कोणतेही प्रकरण पोलीस स्टेशनला गेले नाही," साने सांगत होते.

या प्रकरणात आरोपींची बाजू समजून घेण्यासाठी बीबीसीने आरोपींच्या वकिलांशी संपर्क साधला, पण आरोपींच्या वकिलांनी अद्याप प्रतिक्रिया दिली नाही. त्यांची प्रतिक्रिया आल्यानंतर ती लगेच इथं मांडल जाईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...िली आहे.

 ज्या पद्धतीने सुशांत मृत्यू प्रकरणी रिपोर्टिंग सुरू आहे. त्याबाबत या जनहित याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

गृहमंत्र्यांनी केलं होतं याचिकेचं स्वागत

महाराष्ट्र पोलीस दलातील निवृत्त आयपीएस अधिकाऱ्यांनी कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्वागत केलं होतं.

बीबीसीशी बोलताना गृहमंत्री म्हणाले, "मुंबई पोलिसांची तुलना स्कॉटलंड यार्डशी केली जाते. महाराष्ट्र पोलिसांचं संपूर्ण देशात नाव आहे. सुशातं सिंहच्या केसमध्ये महाराष्ट्र पोलीस आणि मुंबई पोलिसांना टार्गे... उर्वरित लेख लिहा:

लिसांनी संपवून टाकल्या.

देशात दहशतवादी कारवाया वाढल्यानंतर दहशतवाद्यांविरोधात मुंबई पोलिसांनी कामगिरी केली. इंडियन मुजाहिद्दीन, लष्कर-ए-तैयबा सारख्या दहशतवादी संघटनांच्या सदस्यांना अटक केली. ज्यामुळे मुंबईत दहशतवादी कारवाया कमी झाल्या. मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची वेगाने चौकशी करून गुन्हेगारांना वेळोवेळी शिक्षा केली आहे.

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात 2018 साली 60,672 लोकांना गुन्हेगार म्हणून दोषी ठरवण्यात आलं. तर, 1,49,910 लोकांना कोर्टाने निर्दोष असल्याचा निकाल दिला.

मुंबईत 2018 साली, 6,414 आरोपींवर विरोधातील गुन्हे सिद्ध झाल्याने त्यांना दोषी ठरवण्यात आलं. तर, 6,356 आरोपींविरोधात गुन्हा सिद्ध न झाल्याने त्यांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली.

राजकीय चिखलफेक

सुशांत सिंह मृत्यूप्रकरणी मुंबई पोलिसांवर राजकीय दवाब असल्याचे आरोप विरोधकांकडून करण्यात आले. भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना सेवेतून निलंबित करण्याची मागणी केली होती. मुंबई पोलीस आयुक्तांनी सुशांत प्रकरणी चुकीची माहिती दिली आणि चौकशी भरकटवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप अतुल भातखळकर यांनी आपल्या पत्रात केला होता.

त्याचसोबत सुशांत प्रकरणाची चौकशी करणारे पोलीस उपायुक्त अभिषेक त्रिमुखे यांच्यावर यांच्यावरही आरोप करण्यात आला होता.

महाराष्ट्रात भाजप नेत्यांनी सुशांत सिंह राजपूत मृत्यूप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत. आघाडी सरकारमधील एका मंत्र्याला वाचवण्याचा पोलीस प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला.

बिहारमध्ये राजकारण

महाराष्ट्रासोबतच बिहारमध्येही सुशांत मृत्यूप्रकरणी राजकारण सुरू झालं. सुशांतचा भाऊ आमदार नीरज कुमार सिंह बबलूने बिहार विधानसभेत या प्रकरणी आवाज उठवला.

तर, काँग्रेस आमदार सदानंद सिंह यांनी सुशांत मृत्यू प्रकरणी सीबीआय चौकशीसाठी बिहार विधानसभेने प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी केली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...िली आहे.

ANI या वृत्तसंस्थेशी बोलताना ते म्हणाले, "15 वर्षे ते मंत्री होते, त्यांच्यावर पक्षाची मुंबईतील सर्व जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. पण तरीही त्यांनी पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला. कदाचित आपण स्वतःच्या जीवावर वरळीतून निवडून येऊ हा विश्वास अहिर यांना वाटत नसेल."

शिवसेनेनं आमचा पडणारा उमेदवार घेतला आहे, अशी उपरोधिक टिप्पणी नवाब मलिक यांनी केली. त्यांनी आमचा एक उमेदवार पाडला, आम्ही विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या तीन जागा कमी करू, असं आव्हानही मलिक यांनी शिवसेनेला दिलं.

ज्यांच्यामध्ये जग... उर्वरित लेख लिहा:

पन केला होता. पण सचिन अहिर यांनी कधीही त्या पक्षात प्रवेश केला नाही. अरुण गवळींच्या पाठिंब्याचा मात्र त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीसाठी वापर करून घेतला.

2009 साली आघाडी सरकारमध्ये गृहनिर्माण राज्यमंत्री होते. मात्र या काळात बीडीडी चाळींचा प्रश्न मार्गी लावण्यात त्यांना अपयश आलं होतं.

2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या सुनील शिंदे यांनी सचिन अहिर यांचा पराभव केला होता.

सचिन अहिर यांना वरळी परिसरातून पाठिंबा आहे. सचिन अहिर यांची श्री संकल्प प्रतिष्ठानची दहीहंडी मुंबईमधल्या प्रसिद्ध दहीहंडींपैकी एक आहे.

सचिन अहिर यांचं बॉलिवूड कनेक्शनही आहे. त्यांची पत्नी संगीता अहिर या बॉलिवूड चित्रपट निर्मात्या आहेत. मंगलमूर्ती फिल्म्स या प्रॉडक्शन हाऊसमध्ये त्यांची भागीदारी आहे.

राजकीय अपरिहार्यतेतून घेतलेला निर्णय?

एकीकडे सचिन अहिर यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते मधुकरराव पिचड यांचे पुत्र आणि आमदार वैभव पिचड हे भाजपच्या वाटेवर असल्याची चर्चा आहे. राष्ट्रवादी पक्षाच्या या अवस्थेबद्दल बोलताना राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी म्हटलं, की राष्ट्रवादी काँग्रेसला मुंबईत तसाही फारसा वाव नाहीये. विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी चित्र फारसं आशादायक नाही. त्यामुळेच आपली राजकीय कारकिर्द वाचवण्यासाठीच असे निर्णय घेतले जात आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...िल्याच जाहीर सभेत बोलताना शिवसेना पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे म्हणाले, "त्यांच्याकडे सत्ता दिली तर त्यांच्याकडे चेहराही नाही. अभिमानानं सांगा, आम्ही युतीचे मतदार आहोत, कारण आमच्याकडे पंतप्रधानपदाचा उमेदवार ठरलाय, ते म्हणजे नरेंद्र मोदी.

शिवसेना पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे

"काँग्रेस राष्ट्रवादीतील बडे नेते आज शिवसेना-भाजपमध्ये प्रवेश करत आहेत. मुख्यमंत्री साहेब, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांना मात्र आता भाजपमध्ये घेऊ नका," असं उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले.

"शरद पवारांना फक्त खुर्ची दिसतेय, बाकी त्यां... उर्वरित लेख लिहा:

ठेवायला कुठल्या ताकदीची गरज भासत नाही."

"पण जेव्हा लोक आपापल्या स्वार्थासाठी एकत्र येतात, तेव्हा ते त्यांच्या स्वार्थापुरतेच एकत्र असतात, स्वार्थ पूर्ण झाला की त्यांच्या वाटा वेगळ्या होतात," असं ते म्हणाले.

"हायटेक पद्धतीचा वापर करून सरकारनं लोकांची दिशाभूल केली. याला देशातली जनता बळी पडली,"

"अन्यायकारक GST लागू केला, पण व्यापारी हतबल झाले आहेत. जोपर्यंत सत्तांतर होत नाही, सरकारचे अन्यायकारक निर्णय बाजूला करता येणार नाही. उद्योगांची दुरवस्था झाली आहे," असंही ते म्हणाले.

"एक म्हण आहे, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो में अपने आप की भी नहीं सुनता," असं म्हणत भाषणाचा शेवट केला.

यानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सभेला संबोधित केलं. "सैनिकांच्या शौर्याचा लाभ तुम्ही स्वत:च्या राजकीय फायद्यासाठी घेत आहात. त्यामुळे तुम्हाला तुमची जागा दाखवायची वेळ आता आलेली आहे."

"सत्ता दिल्यास आठवड्याभरात धनगर आरक्षण देऊ, असं या सरकारनं म्हटलं होतं. मुस्लीम, मराठा, धनगर, जवान असं सगळ्यांना फसवलं."

ज्याच्या मनगटात दम आहे, असा उमेदवार आज उदयनराजेंच्या रूपानं तुम्हाला दिलाय. तेव्हा देशाच्या संसदेत छत्रपतींचा आवाज पाठवा," असं आवाहन यावेळी पवारांनी केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...िल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आत ठिय्या देऊन  बसला आहे. कार्यालयाबाहेर सुमारे 2000 लोकांच्या जमावाची ठिय्या आंदोलन सुरू. लक्ष्मी रोडवर एका बसची तोडफोड.

दु. 1.21 - आंदोलकांच्या गाड्यांची तोडफोड

नाशिकमध्ये  ठिय्या आंदोलनाच्या स्टेजच्या मागील बाजूला लावलेल्या आंदोलकांच्या गाडीवर अज्ञात लोकांनी दगडफेक केल्याची माहिती मिळत आहे.

दु. 1 - अमरावतीमध्ये रास्तारोको

अमरावतीमध्ये नांदगाव-पेठ जवळ मुंबई-कोलकाता राष्ट्रीय महामार्गावर रास्तारोको आंदोलन करण्यात आलं.

दु. 12.52 - मुंबईत अनोखे आंदोलन

मुंबईच्या ... उर्वरित लेख लिहा:

साठी लोक येत आहेत.  तसंच कर्नाटकातून येणारी वाहतूक बंद आहे. सांगली आणि परिसरात सुद्धा बंदचा परिणाम दिसून येत आहे.

सकाळी 11.02 - पंढपूरमध्ये इंटरनेट बंद

सोलापूर शहरात बंदचा परिणाम फारसा दिसून येत नाही. पण जिल्ह्यातील करमाळा, बार्शी आणि पंढरपूर हे तालुके बंद आहेत. या ठिकाणी  इंटनेट सेवा बंद ठेवण्यात आली आहे. बससेवा देखील बंद करण्यात आली आहे.

सकाळी 10.55 - वाशिममध्ये एसटी सेवा बंद

महाराष्ट्र बंदच्या पार्श्वभूमीवर वाशिममध्ये एसटी सेवा बंद ठेवण्यात आली आहे.

सकाळी 10.46 - लातूरमध्ये बंदला प्रतिसाद

 लातूर शहर आणि जिल्ह्यात सर्व शाळाआणि महाविद्यालयं बंद आहेत. एसटी आणि बस सेवा पूर्णपणे बंद आहे. ठिकठिकाणी पोलिसाचा कडक बंदोबस्त लावण्यात आला आहे.

सकाळी 10.31 - अकोल्यात रास्तारोको

अकोल्यात अखिल भारतीय छावा संघटनेनं अकोला मूर्तिजापूर मार्ग रोखून धरला आहे. तर अकोल्यातल्या सांगळूद रस्त्यावर टायर जाळून  रस्तारोको सुरू आहे.

सकाळी 10.20 - अमरावतीमध्ये शाळांना सुट्टी

अमरावतीमध्ये शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. तर व्यापाऱ्यांनी बंदला पाठिंबा देत असल्याचं पत्रक जारी केलं आहे.

अमरावती शहरासह जिल्ह्यातही कडकडीत बंद पाळण्यात येत आहे. कोणतीही अप्रिय घटना होऊ नये यासाठी पोलिसांनी जिल्ह्यात चोख बंदोबस्त ठेवला आहे. शांततेने बंद पाळावा असं आवाहन भाजपच्या वतीनं करण्यात आलं आहे.

सकाळी 10.12 -  रत्नागिरीत व्यापाऱ्यांचा बंदला विरोध

रत्नागिरी शहरात मात्र बंदचा परिणाम फारसा दिसून येत नाही. व्यापारी संघटनेनं बंदला विरोध केला आहे. पण शहरातली एस. टी. आणि बससेवा मात्र बंद आहे.  शहरात मोठा पोलीस बंदोबस्तही तैनात ठेवण्यात आला आहे.

सकाळी 10.08 - नागपूरमध्ये टायर जाळले

नागपूरच्या अशोक चौकात टायर जाळण्याची घटना घडली आहे. बीबीसीसाठी काम करणाऱ्या सुरभी शिरपूरकर यांनी ही दृश्य आमच्यापर्यंत पाठवली आहेत.

सकाळी 10 - मुंबईतील दादर परिसरात बंद

मुंबईच्या  दादर परिसरातली दुकानं व्यापाऱ्यांनी बंद ठेवल्याचं दिसून येत आहे. बीबीसी मराठीच्या शरद बढे यांनी ही दृष्य शूट केली आहेत.

सकाळी 9 - कोल्हापुरात कडकडीत बंद

कोल्हापूर शहरात बंदचा परिणाम दिसून येत आहे. सर्वं दुकानं आणि बाजारपेठा बंद आहेत. एसटी सेवासुद्धा बंद ठेवण्यात आली आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीवरून महाराष्ट्रात याआधी 58 मोर्चे काढण्यात आले. दोन...


...िळतं. या खास रँकिंगच्या आधारावर पुनरागमनाच्या वर्षभरात WTA टूअरवरच्या कुठल्याही आठ स्पर्धा खेळाडूला खेळता येतात. यात दोन ग्रँडस्लॅम स्पर्धाही खेळता येतात.

खेळण्याची ही सुविधा मिळते. पण, हे खास रँकिंग खेळाडू सिडिंग मिळवून देत नाही. स्पर्धेत खेळायला मिळालं तरी खेळाडू अनसिडेड असता. मग सुरुवातीलाच तुम्हाला वरच्या खेळाडूंशी दोन हात करावे लागतात. याला कठीण ड्रॉ म्हणतात.

आता सेरेनाच्या बाळंतपणानंतर या रँकिंग आणि सिडिंग व्यवस्थेबद्दल पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. दुखापत आणि बाळंतपणासाठी वे... उर्वरित लेख लिहा:

ल्या 32 खेळाडूंत स्थान द्यावं. तर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची मुलगी इव्हांका ट्रंप यांनीही सेरेनाची बाजू घेताना महिला टेनिसपटूंना आई होण्याची किंमत मोजावी लागू नये असं म्हटलं आहे.

अशा परिस्थितीत सध्याची सिडिंग प्रणाली खरंच बदलेल का? महिला टेनिस संघटने अर्थात WTAवर तसं दडपण नक्कीच आहे. लवकरच पुनर्विचार होईलही. काही खेळाडूंच्या मते जर बदल झाले तर ते नि:पक्ष असावेत. काही ठरावीक खेळाडूंना त्याचा लाभ मिळू नये. तर काहींच्या मते दुखापत आणि बाळंतपणाची रजा यामध्ये फरक केला जावा.

पुनर्विचार करायचा झाला तर त्यासाठी खेळाडूंची एकवाक्यता घडवून आणणं हिताचं ठरेल. संघटनेकडे त्यासाठी पुरेसा वेळही आहे. कारण, नवीन टेनिस वर्षं जानेवारीपासून सुरू होईल.

सध्या आपली बातमी जिच्यापासून सुरू झाली ती म्हणते त्याप्रमाणे, ''लढत राहा, कितीही संघर्ष करावा लागला तरी हार मानू नका.''

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...िळतील.

2. आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवा

महिन्यात कमीत-कमी तीन वेळा या गोष्टी करा:

बॅंकेत किती पैसे येतात आणि किती पैशांची बचत होते याकडे लक्ष द्या

येणाऱ्या काळात आर्थिक परिस्थिती कशी असेल याचा विचार करा

3. योग्य आर्थिक नियोजन करा

उदाहरणार्थ, घराचं भाडं वाढत असल्यास तुम्हाला बजेटमध्ये बदल करावा लागेल.

यासाठी तुमच्याकडे काही पर्याय उपलब्ध असला पाहिजे.

4. वेळेआधी योग्य नियोजन करा

तुम्हाला जे मिळालंय, त्यावरून तुमची गुणवत्ता ओळखा

लक्ष डोळ्यासमोर ठेऊन तुमची प्रगती किती झाली. याचा सारास... उर्वरित लेख लिहा:

. पण, कर्ज आणि व्याज भरण्यासाठी याची निश्चित मदत होऊ शकते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...िवडणुका होऊ नयेत यासाठी प्रयत्न केले.

2000 साली झालेल्या निवडणुकांच्या निमित्ताने सत्तापरिवर्तन झालं आणि क्युओमिंतांग यांच्या पक्षाची तैवानवरची 50 वर्षांची सद्दी संपुष्टात आली. चेन शुई बिआन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवला.

तैवानमध्ये काही दिवसांपूर्वी भूकंप झाला तो क्षण.

'चीन हल्ला करत नाही तोपर्यंत तैवानचं स्वातंत्र्य जाहीर करणार नाही, स्वातंत्र्यावर सार्वमत चाचणी घेणार नाही, चीन आणि तैवान यांचं एकत्रीकरण व्हावं यासाठी तयार करण्यात आलेला आराखडा रद्दबातल ठरवणार नाही', अशी ... उर्वरित लेख लिहा:

्राध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला. मा यिंग जियु यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रं स्वीकारली. पन्नास आणि साठीच्या दशकात देशात मार्शल लॉ असताना झालेल्या शिरकाणासाठी मा यांनी माफी मागितली.

2009 मध्ये पहिल्यांदा चीन आणि तैवानमध्ये अधिकृतपणे संवाद झाला. तैवानबरोबर शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीविक्रीवरून अमेरिका आणि चीनचे संबंध ताणले गेले. 2010 मध्ये बदलाचे संकेत देत चीनने तैवानशी व्यापारी करार केला.

प्रसारमाध्यमांना स्वातंत्र्य

"प्रसारमाध्यमांना वार्तांकनाचं तसंच भूमिका घेण्याचं स्वातंत्र्य आहे. तैवानमधील प्रसारमाध्यमं शोधपत्रकारिता करतात. देशात लागू 'मार्शल लॉ' मागे घेण्याच्या निर्णयात प्रसारमाध्यमांची भूमिका निर्णायक आहे," असं तैवानस्थित वरिष्ठ पत्रकार क्वांग यिन लियू यांनी सांगितलं.

त्या पुढे म्हणाल्या, "तैवानमधील एका मासिकातर्फे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आलं. 60 टक्के लोकांनी परिस्थिती 'जैसे थे' राहावी या पर्यायाला प्राधान्य दिले.  तैवानला आपल्या अधिपत्याखाली आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र तैवानस्थित अनेकांची कुटुंबं चीनमध्ये आहेत. शिक्षण तसंच व्यापाराच्या निमित्ताने अनेकजण सातत्याने ये-जा करतात. देशांदरम्यानचे संबंध कसेही असले तरी नागरिकांचं नुकसान होत नाही. प्रसारमाध्यमांना मिळणारं स्वातंत्र्य महत्त्वाचं आहे."

"चीन आणि तैवान संबंधांमध्ये तणाव असेल तरी अमेरिकेचा तैवानला पाठिंबा कायम असतो. अमेरिकेतल्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांची प्रचंड गुंतवणूक तैवानमध्ये अनेक वर्षांपासून आहेत," असं त्यांनी सांगितलं.

"चीन आणि तैवान यांच्यातील वाद कायदेशीर स्वरुपाचा आहे. तैवान हे आमचंच आहे असा चीनचा दावा आहे. दोन चीन असा प्रकारच नाही, असं चीनचं म्हणणं आहे. 1949 मध्ये चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता आल्यानंतर लोकशाहीवादी मंडळींनी देशातून पळ काढून तत्कालीन फॉर्मोसे बेट गाठलं. तैवानला इतिहास मान्य आहे, पण त्यांना चीनचा भाग व्हायचं नाही. स्वतंत्र राहून प्रगती करण्यावर तैवानचा भर आहे," असं आंतरराष्ट्रीय विषयांच्या अभ्यासक उत्तरा सहस्रबुद्धे यांनी सांगितलं.

"हाँगकाँगला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची तैवानला जाणीव आहे. तैवाननं अंगीकारलेलं प्रारुप छोट्या देशांसाठी उत्कृष्ट वस्तुपाठ आहे. साठीच्या दशकात तैवाननं खाजगी गुंतवणुकीला प्राधान्य दिलं. सरकारी यंत्रणेत असलेल्या मर्यादा त्यांनी वेळीच ओळखल्या. परदेशी थेट गुंतवणुकीसाठी...


...िवादांमध्ये कमला हॅरिस यांची कामगिरी अत्यंत 'वाईट' आणि 'भयंकर' होती.

त्यांनी म्हटलं, "जो बायडन यांच्याप्रती त्यांचं वागणं अपमानकारक आहे आणि अशा व्यक्तीला निवडून देणं अवघड असतं."

बायडन यांनी कमला हॅरिस यांची निवड केल्याने बायडन एका पोकळ योजनेला 'डाव्या अजेंड्याशी' जोडत असल्याचं स्पष्ट होतं. याशिवाय डोनाल्ड ट्रंप यांनी ट्वीटरवर एक व्हीडिओसुद्धा शेअर केला आहे. यात कमला हॅरिस जो बायडन यांच्यावर टीका करताना दिसतात.

'बनावट कमला' आणि 'दुबळे बायडेन' एकत्र परफेक्ट आहेत. मात्र अमेरिकेसाठी चुकीचे असल्य... उर्वरित लेख लिहा:

अनुभव आहे आणि विश्लेषक म्हणतात त्याप्रमाणे त्या सुरुवातीपासूनच मोठ्या भूमिकेसाठी पात्र आहेत.

या निवडीचा परिणाम  ज्यांना स्थलांतरितांचे प्रश्न, वर्णभेदाविषयीचा न्याय यांविषयी आस्था आहे अशा  पुरोगामी विचारसरणीच्या मतदारांवर होऊ शकतो

हॅरिस यांनी कायद्याचं शिक्षण घेतलं असून सॅन फ्रान्सिस्को शहराच्या अॅटर्नी म्हणून काम केलेलं आहे. त्यानंतर त्यांनी कॅलिफोर्नियाच्या अॅटर्नी जनरल म्हणून काम केलं. त्या प्रभावी आणि मुद्देसूद बोलतात, चर्चा वा डिबेटदरम्यान डगमगत नाहीत आणि समोरच्याची उलटतपासणी घेतात. सिनेटमधल्या लहान कार्यकाळातही त्यांनी आपली एक राष्ट्रीय  प्रतिमा निर्माण केली आहे.

त्यांचा ऑनलाईन विश्वातला वावरही चांगला आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अध्यक्षपदासाठीच्या शर्यतीत त्यांनी उडी घेतली तेव्हा त्यात त्यांना यश मिळालं नाही, पण त्यांची ऑनलाईन विश्वावरची पकड देशाने पाहिली.

उपाध्यक्ष माईक पेन्स यांच्यासोबत जेव्हा जाहीर डिबेट म्हणजे वादविवाद होतील तेव्हा त्यांची वक्तृत्त्वं कौशल्यं कामास येतील.

अमेरिकेतल्या एका स्थानिक माध्यमाने सूत्रांचा हवाला देत म्हटलं, "बायडन यांच्या कॅम्पेनला स्क्रूटिनी म्हणजेच प्रश्नांच्या आणि आरोपांच्या भडिमाराखाली डगमगून जाईल असा उमेदवार नको होता."

"सिनेटमधल्या 'इंटेलिज्नस आणि ज्युडिशियरी' (गुप्तवार्ता आणि न्याय) या दोन अतिशय महत्वाच्या समित्यांमधल्या सर्वात कणखर आणि प्रभावी सिनेटर्सपैकी त्या एक आहेत," असं बायडन यांच्या कॅम्पेनकडून पाठवण्यात आलेल्या ईमेलमध्ये म्हटलंय.

"क्रिमिनल जस्टिस आणि लग्नासाठीचा समान हक्क या दोन मुद्यांबाबत त्यांनी पुढाकार घेतलेला आहे. कोरोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेल्या वांशिक असमानतेच्या मुद्द्यावर त्या एखाद्या लेझरप्रमाणे लक्ष रोखून आहेत," ईमेलमध्ये  म्हटलंय.

2. आफ्रिकन-अमेरिकन वंशाच्या मतदारांचा विचार

प्रचाराच्या सुरुवातीच्या एका टप्प्यावर बायडन यांचं फारसं चांगलं चाललं नव्हतं. पारडं बर्नी सँडर्स यांच्या बाजूने झुकताना दिसत होतं. पण 29 फेब्रुवारीला बायडेन यांनी साऊथ कॅरोलिनामधून विजय मिळवला आणि बाजी पलटली. आफ्रिकन अमेरिकन लोकसंख्येकडून मिळालेल्या पाठिंब्यावर हा विजय त्यांना मिळाला होता.

एका मागोमाग एक  अनेक राज्यांतून बायडन यांना आफ्रिकन-अमेरिकन समुदायाचा पाठिंबा मिळायला लागला आणि बर्नी सँडर्स यांना माघार घ्यावी लागली.

या समुदायाकडून इतका पाठिंबा मिळत...


...िशनची सुरुवात करणार, 2024 पर्यंत नल से जल ही योजना सुरू करणार.

2022 पर्यंत प्रत्येक ग्रामपंचायत हाय स्पीड ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क ने जोडणार.

शिक्षणाची केंद्रं, आरोग्य केंद्रं, गावांना जोडण्यासाठी ग्रामीण रस्ते विकास कार्यक्रमाचं आयोजन करणार.

कौशल्य विकास

गुणकौशल्यांचा विकास करण्यासाठी नॅशनल रीस्किलिंग आणि अपस्किलिंग नीती आखण्यात येईल.

महिला सशक्तीकरण

तीन तलाक आणि निकाल-हलाला सारख्या प्रथांचं निर्मूलन करण्यासाठी नवा कायदा पारित करण्यात येईल.

महिलांना प्रसूती आणि मासिक पाळीच्या वेळी आरोग... उर्वरित लेख लिहा:

योजकांना प्राधान्य असेल, असंही काँग्रेसच्या जाहीरनामा समितीचे प्रमुख पी. चिदंबरम म्हणाले होते.

1. न्याय (NYAY)

लोकांच्या खात्यात 15 लाख रुपये असतील असं पाच वर्षांपूर्वी सांगण्यात आलं होतं. आम्ही अशी मोठी पण पोकळ आश्वासनं देणार नाही. आम्ही विचार केला की जनतेच्या खात्यात सरकार खरंच किती रक्कम देऊ शकते. जाहीरनामा समितीने 72,000 रुपये हा आकडा समोर ठेवला.

20 टक्के अतिगरीब जनतेला वर्षाला 72,000 रुपये आणि पाच वर्षात 3 लाख 60 हजार देण्यात येतील. नरेंद्र मोदी सरकारने नोटाबंदी करून अर्थव्यवस्थेची कोंडी केली आहे. ती सोडवण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.

2. रोजगार आणि शेतकरी

युवा वर्गाला रोजगार नाही. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 22 लाख जागा रिक्त आहेत.  आम्ही दहा लाख युवांना ग्रामपंचायतीत रोजगार देऊ. उद्योजकांना तीन वर्षांसाठी उद्योग सुरू करण्यासाठी कोणतीही परवानगी लागणार नाही. मनरेगा बोगस योजना आहे ,असं पंतप्रधान म्हणाले होते. पण मनरेगा 150 कामाचे दिवस पक्के असतील.

शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प असावा. शेतकऱ्याला माहिती असायला हवं की त्याला किती पैसे मिळणार, हमीभाव किती मिळणार याची माहिती त्याला मिळायला हवी.

कोट्याधीश मंडळी बँकेतून कर्ज घेतात. अनिल अंबानी, मेहुल चोक्सी, नीरव मोदी कर्ज घेऊन पळ काढतात. शेतकरी इमानदार असतो. शेतकऱ्याने कर्ज चुकवलं नाही तर त्याला तुरुंगवास भोगावा लागतो. शेतकऱ्याला कर्ज चुकवता आलं नाही तर तो फौजदारी गुन्हा राहणार नाही, दिवाणी गुन्हा असेल.

3. शिक्षण आणि आरोग्य

GDPचा 6 टक्के भाग शिक्षण क्षेत्रावर खर्च करण्यात येईल. आम्ही सरकारी रुग्णालयं सक्षम करणार. गरिबातल्या गरीब व्यक्तीला सर्वोत्तम आरोग्य व्यवस्था मिळायला हवी.

4. राष्ट्रीय सुरक्षा

भाजप सरकारने द्वेषाचं राजकारण केलं. आम्ही देशाला जोडू. देशातली एकजूटता वाढावी यासाठी आमचे प्रयत्न असतील.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...िशेने प्रवास सुरू केला. 7 दिवस चंद्राच्या दिशेने प्रवास करून 30 व्या दिवशी यानानं चंद्राच्या कक्षेत प्रवेश केला. याला म्हणतात - लुनार ऑर्बिट इनसर्शन (Lunar Orbit Insertion)

चंद्राच्या कक्षेत शिरल्याच्या 13 व्या दिवशी लँडर चांद्रयान-2 च्या ऑर्बिटरपासून वेगळं करण्यात येईल आणि चंद्राच्या पृष्ठभागाच्या दिशेने जाईल. 48 व्या दिवशी ते चंद्रावर उतरवून अभ्यास करण्यात येईल.

ही पद्धत वापरल्यानं इस्त्रोला हा प्रयोग कमी खर्चात करता आल्याचं बी. जी. सिद्धार्थ सांगतात.

एक प्रक्रिया, सर्व प्रयोग

2008 मध्ये ... उर्वरित लेख लिहा:

ा प्रयत्नात यश

इस्रोचं यश फक्त कमी खर्चामध्ये उपग्रह प्रक्षेपित करण्यापुरतं मर्यादित नाही. तर पहिल्याच प्रयत्नामध्ये लक्ष्य गाठण्याचं यशही त्यांनी मिळवलं आहे. लुनार ऑर्बिट इन्सर्शन म्हणजेच चंद्राच्या कक्षेत प्रवेश करणं ही चांद्रयान 1 आणि चांद्रयान 2मधली सर्वात क्लिष्ट प्रक्रिया होती.

अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांना त्यांच्या प्रयोगादरम्यान नेमक्या याच टप्प्यावर मोजून 14 वेळा अपयश आलेलं आहे. 15 व्या प्रयत्नांतच त्यांना यश मिळवता आलं.

पण इस्रोने मात्र चांद्रयान 1च्या वेळी पहिल्याच प्रयत्नांत हे यश मिळवलं.

Nasa.gov नं दिलेल्या माहितीनुसार अपोलो 11 च्या आधी नासाने अनेक वेळा याचे प्रयोग केले होते.

पण त्यांना फक्त चंद्राच्या कक्षेपर्यंत पोहोचता आणि तिथून ते पृथ्वीवर परतले.  25 डिसेंबर 1968 रोजी फ्रँक बोर्मन, बिल एँडर्स, जिम लोवेल यांना घेऊन जाणारं यान चंद्राच्या कक्षेत शिरलं. पण जगाला या मोहीमेबद्दल माहिती नाही कारण हे यान चंद्रावर उतरलं नाही.

नासाने चंद्रावर पाठवले 12 अंतराळवीर

अपोलो-11 मधून नासानं चंद्रावर फक्त तीनच अंतराळवीर पाठवले असं नाही. हा प्रयोग त्यानंतरही सुरू होता. 14 नोव्हेंबर 1969 रोजी अपोलो-12 द्वारे 3 अंतराळवीर पाठवण्यात आले. त्यानंतर 7 डिसेंबर 1972 रोजी अपोलो-17 मधून आणखी 3 अंतराळवीर पाठवण्यात आले. 3 वर्षांच्या कालावधीमध्ये नासाने एकूण 12 अंतराळवीर चंद्रावर पाठवले. त्यानंतर लोकांना चंद्रावर पाठवण्याच्या या मोहीमा थांबवण्यात आल्या. पण या मोहीमांदरम्यान नासाने अनेक अपयशं देखील पाहिली आहेत.

चंद्रावर पहिलं पाऊल

21 फेब्रुवारी 1967ला अपोलो-1च्या लाँचची पूर्ण तयारी करण्यात आली होती. पण सरावादरम्यान आग लागली आणि रॉकेटचा स्फोट झाला. यामध्ये 2 अंतराळवीरांसह एकूण 27 कर्मचाऱ्यांचा जीव गेला.

पण इस्रोने सुरुवातीपासून यश मिळवल्याचं रघुनंदन सांगतात.

चांद्रयानाचे घटक

चांद्रयानाचे तीन मुख्य घटक आहेत.

या सगळ्यांना मिळून 'कॉम्पोझिट मॉड्यूल' म्हटलं जातं.

चांद्रयान-2 चा एक भाग

ऑर्बिटर आणि लँडर एकत्र पाठवणं सोपं नाही. पण इस्रोने हे दोन्ही एकाच रॉकेटने पाठवले. इतकंच नाही तर इस्रोने ऑर्बिटर आणि चंद्रावर उतरणारा लँडर हे संपूर्णपणे देशांतर्गत तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केले.

पृथ्वीवरून चंद्रावर सिग्नल पाठवण्यासाठी 15 मिनिटं लागतात. म्हणूनच लँडर चंद्रावर उतरत असताना त्यावर पृथ्वीवरून नियंत्रण ठेवणं...


...िश्वास उडतोय?

तर त्यातलं एक महत्त्वाचं साम्य आहे ते म्हणजे लोकांचा उडता विश्वास. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे यूपीए-2 वरचा लोकांचा विश्वास उडत गेला. तर कोरोनाच्या काळात आता लोकांचा मोदींवरचा विश्वास उडताना दिसत आहे. मोदींच्या लोकप्रियेत घट होत असल्याचं मॉर्निंग कन्सल्ट या अमेरिकी एजन्सीचं म्हणणं आहे. ही एजन्सी जगभरातल्या प्रमुख नेत्यांच्या लोकप्रियतेची सतत समीक्षा करत असते.

याबाबतच बीबीसी मराठीशी बोलताना एनडीटीव्ही इंडियाचे व्यवस्थापकीय संपादक मनोरंजन भारती सांगतात, "नरेंद्र मोदींच्या दुसऱ्या... उर्वरित लेख लिहा:

-2च्या काळात भ्रष्टाचार, अकुशलता, नेतृत्वाचा आभाव यागोष्टी पुढे येत होत्या. त्यातूनच मग पुढे भाजपचं नेतृत्व उदयाला आलं. पण आता मोदींच्या विरोधात एकही पक्ष किंवा नेता असा नाही ज्याकडे संपूर्ण देश आस लावून पाहिल."

तर पहिल्या वर्षात निर्णयांचा धडाका लावणारं मोदी सरकार कोरोनाच्या काळात मात्र निर्णय घेताना चाचपडत असल्याचं मनोरंजन भारती यांना वाटतं आणि त्याचे परिणाम मतपेटीतून दिसायला सुरुवात झाल्याचं ते सांगतात.

"आता परिस्थिती सरकारच्या एवढी हाताबाहेर गेली आहे की त्यांना पुन्हा विश्वास मिळवणं कठीण आहे. यूपीमध्ये 40 टक्के मतदार शेतकरी आहे. भाजपला इथं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हार पत्करावी लागली आहे. हे त्याचं उदाहरण आहे."

'सरकारमध्ये टॅलेन्ट नाही'

"हे सरकार यूपीए-2च्या दिशेने जात असल्याचं तिसरं कारण म्हणजे मोदी-2 मध्ये टॅलेन्टची कमी आहे. आधीच्या सरकारमध्ये अरुण जेटली, सुषमा स्वराज यांच्या सारखे अनुभवी लोक तरी होते आता त्यांची सख्या फार कमी आहे. त्यातच अर्थमंत्र्यांचे पतीच त्यांच्या निर्णयांवर टीका करत आहेत," मनोरंजन भारती सांगतात.

पण परिस्थिती अजूनही हाताबाहेर गेली नसल्याचं वैदिक यांना वाटतं. ते सांगतात, "या स्थितीत मोदींनी सर्वपक्षीय कमिटी स्थापन करायला पाहिजे होती. पण ते त्यांनी केलं नाही. ही स्थिती हाताळतांना त्यांनी हालगर्जीपणा केला. अजूनही स्थिती हाताबाहेर गेलेली नाही. त्यांच्यासमोर मजबूत विरोधीपक्ष नाही. त्यामुळे त्यांना अजून सर्व हातात आणता येईल."

'संवाद झाला तरच...'

पण हे सांगत असताना वैदिक एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर बोट ठेवतात. तो म्हणजे 'संवाद'

"या सरकारमध्ये संवादाची कमी आहे, मोदींचं कुणाचीच संभाषण नाही, स्वतःच्या कॅबिनेटमधल्या लोकांशी ते बोलत नाही. असं सरकार कसं चालू शकतं. परिणामी भारत सध्या एका विषम स्थितीमधून जात आहे. मोदींना वाटलं तर त्यांना हे सगळं बदलता येऊ शकतं. त्यांना त्यांच्या स्वभावात बदल करावा लागेल. असं केलं तर विरोधीपक्षसुद्धा त्यांची साथ देतील."

मुख्य विरोधीपक्ष काँग्रेस आणि त्यांचे नेते राहुल गांधी यांनी कोरोनाच्या काळात वारंवार सरकारला साथ देण्यास तयार असल्याचं म्हटलंय. त्यांनी सरकारला वेगवेगळ्या सूचनासुद्धा केल्या आहेत. सरकारनं मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करणंच योग्य समजलं आहे.

"मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची ही 2 वर्षं म्हणजे लोकांसाठी दुःख, दुखणं आणि दुर्दशा राहिली...


...िषाणूच्या प्रसाराचं स्वरुप आणि आताचं स्वरुप यात प्रचंड फरक आहे. आंध्र प्रदेश आणि बिहार अशी राज्यं आणि शहरातल्या दाटीवाटीच्या भागांच्या पल्याडही विषाणूने हातपाय पसरले आहेत.

सरकार, प्रशासन, आरोग्य व्यवस्था आणि माणसंही या सगळ्यासाठी तयार नाहीत कारण ते क्वारंटीन आणि टेस्टिंगवर अवलंबून आहेत. अन्य राज्यातून येणाऱ्या लोकांचे लोंढे कमी केले तर विषाणूचा प्रसार रोखता येईल असं त्यांचं तत्त्व आहे. मात्र स्थानिक पातळीवर विषाणूचा प्रसार होऊ नये यासाठीच्या उपाययोजना होताना दिसत नाहीत.

राज्यांच्या सीमांवर माण... उर्वरित लेख लिहा:

यला तयार नाही असा पहिला कयास आहे.

कम्युनिटी ट्रान्समिशनसाठी सरकारला दोषी धरून चालणार नाही असं डॉ. जमील यांना वाटतं. माहितीच्या आधारे हे सत्य मांडायला हवं आणि शास्त्रानुसार ते सिद्ध व्हायला हवं.

भारतासारख्या प्रचंड लोकवस्तीच्या आणि दाटीवाटीने वसलेल्या देशात कोरोनासारख्या अतिशय संवेदनशील विषाणूचा प्रादुर्भाव कम्युनिटी ट्रान्समिशन टप्प्यात पोहोचणं स्वाभाविक आहे असं ते सांगतात.

हे मान्य न केल्याने व्यवस्थेवरचा ताण वाढतो आणि अनावश्यक चर्चांना खतपाणी घातलं जातं.

आता या विषयावर वाद घालण्यातही काही अर्थ नाही असं साथीच्या रोगांचे तज्ज्ञ डॉ. ललित कांत यांना वाटतं. त्यांनी सरकारचा भाग म्हणून कामही केलं आहे.

कम्युनिटी ट्रान्समिशन होतंय म्हणा किंवा नाही म्हणा, आपल्याला आपल्या योजना सतत सुधाराव्या लागतील असं त्यांना वाटतं.

भारत हा खंडप्राय देश आहे. एका राज्यात तुम्ही कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखू शकता. पण दुसऱ्या राज्यात आकडे झपाट्याने वाढू शकतात. त्यामुळे मूलभूत पातळीवरचं वास्तव (ग्राऊंड रिअॅलिटी) समजून घेण्यासाठी आपल्याला या संकल्पनेच्या ठोस व्याख्येची आवश्यकता आहे.

कोरोनाचा संसर्ग वेगाने वाढतो आहे आणि हे दुर्देवी आहे असं त्यांना वाटतं.

कम्युनिटी ट्रान्समिशन सुरू झालं आहे हे मान्य करण्यासाठी सरकारला योजनांमध्ये अमूलाग्र बदल करावे लागतील.

जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, कोरोनाचा प्रत्येक रुग्ण ओळखणे, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग आणि क्वारंटीन हे मोठ्या प्रमाणावरील संसर्गाकरता अनिवार्य गोष्टी नाहीत.

याऐवजी आता देशांनी हा विषाणू भौगौलिकदृष्ट्या कसा पसरतो आहे हे डेटाच्या माध्यमातून टिपणं आणि त्यानुसार आरोग्यसेवा पुरवणं आवश्यक असल्याचं डॉ. कांत यांना वाटतं.

सरकारला याक्षणी धोरणात बदल दाखवायचा नाहीये असं डॉ. कांत यांना वाटतं.

कारण केंद्र आणि राज्यस्तरावर टेस्टिंग वाढवण्यासाठी अनेक महिने लागले. टेस्टिंगचे प्रोटोकॉल आणि कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करण्यासाठीही अनेक महिने गेले. देशाच्या विविध भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव विविध टप्प्यात आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशासाठी एकच सर्वसमावेशक धोरण तयार करणं किंवा राबवणं अवघड आहे.

पण त्यामुळे कम्युनिटी ट्रान्समिशन झालेलं नाही असं म्हणत राहणं याचं समर्थन होऊ शकत नाही. प्रदीर्घकालीन धोरण काय आहे हे त्यांनी पक्कं करायला हवं. कम्युनिटी ट्रान्समिशनची व्याख्या काय हे स्पष्ट करायला हवं असं डॉ. पंत सांगतात.

जनतेला...


...िसून येऊ शकतात. तुमचं लक्ष एका ठिकाणी केंद्रीत होऊ शकत नाही. मेंदू सुन्न पडला, तो कोणतीच प्रतिक्रिया देत नाही, असंही कधी कधी वाटतं.

डॉ. रुपाली यांच्या मते, "शारिरीक लक्षणं तुमच्या शरीरावर दुष्परिणाम दिसतात. हृदयाचे ठोके वाढतात. वारंवार शौचास आल्याचा भास होतो, घसा कोरडा पडतो, पोटात खड्डा पडल्यासारखं वाटू लागतं"

क्रोनिक स्ट्रेसच्या तावडीत आपण कसे सापडतो?

क्रोनिक स्ट्रेस एक नकारात्मक तणाव आहे. हा तुमच्या शरीरावर परिणाम दाखवू लागतो. त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीरसुद्धा असू शकतात.

डॉक्टरांच्या मते,... उर्वरित लेख लिहा:

ाण होऊ शकतात.

स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर डॉ. रॉबर्ट सोप्लोस्की यांनी तणाव या विषयावर 30 वर्षे संशोधन केलं आहे.

त्यांनी या विषयावर 'व्हाय झेब्राज डोंट गेट अल्सर्स' या पुस्तकात सविस्तरपणे सांगितलं आहे.

ते लिहितात, "तुम्ही सातत्याने तणावाखाली असाल, तर प्रजननाशी संबंधित अनेक डिसॉर्डर समोर येऊ शकतात. महिलांमध्ये मासिक पाळी अनियमित होणं, किंवा पूर्णपणे बंद होणं, यांसारखी लक्षणं दिसतात. पुरुषांमध्ये स्पर्म काऊंट किंवा टेस्टोस्टेरोन लेव्हल कमी होणं, यांच्यासारखी लक्षणं दिसतात. महिला आणि पुरुष दोघांमध्येही लैंगिक संबंध ठेवण्याची इच्छा कमी होऊ शकते.

अनेकवेळा तुम्ही एखाद्या गोष्टीमुळे तणावात असता पण त्यामुळे दुसराच तणाव निर्माण होतो. अशा प्रकारे तणावाचं एक दुष्टचक्र सुरू होतं. त्यातून तुम्ही बाहेर पडू शकत नाही.

नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरो सायन्स (NIMHNS) ने 2016 मध्ये देशातील 12 राज्यांमध्ये एक सर्वेक्षण केलं होतं. यामध्ये चिंताजनक आकडेवारी समोर आली.

भारतात 15 कोटी लोकांना कोणत्या ना कोणत्या मानसिक समस्येमुळे तत्काळ डॉक्टरांच्या सल्ल्याची गरज आहे.

तर, सायन्स मेडिकल जर्नल लॅन्सेटच्या 2016 च्या अहवालानुसार, भारतात 10 गरजूंपैकी केवळ एका व्यक्तीला डॉक्टरांची मदत मिळू शकते. प्रौढांसोबतच लहान मुलांनाही तणावाच्या समस्येला तोंड द्यावं लागत आहे.

तुम्ही तणावात असाल तर काय करावं?

या गोष्टी करूनसुद्धा तुमच्या समस्या दूर होत नसल्यास तत्काळ मानसोपचार तज्ज्ञांची मदत घ्या. तणाव सहन करण्याच्या क्षमतेबाबत इतरांशी तुलना करणं चुकीचं आहे, यामुळे तुमचा तणाव जास्त वाढणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...िसून येत नाहीय.

3. औरंगाबाद महानगरपालिका

औरंगाबाद महापालिकेत सध्या शिवसेना आणि भाजप युतीची सत्ता आहे. शिवसेनेचा महापौर, तर भाजपचा उपमहापौर आहे. त्यामुळं राज्यात तयार होऊ पाहणाऱ्या नव्या सत्तासमीकरणांचा औरंगाबादमध्ये परिणाम दिसून येईल.

विद्यमान औरंगाबाद महापालिकेची मुदत पुढच्या वर्षी संपेल आणि नव्यानं निवडणुका होतील. म्हणजे, येत्या चार-पाच महिन्यात निवडणुका होतील. त्यावेळी राज्यातील समीकरणांचा हिशोब औरंगाबादमध्ये लावल्यास शिवसेनेसमोर अनेक आव्हानं असतील.

औरंगाबाद महापालिकेतील सध्याचं पक्षीय बल... उर्वरित लेख लिहा:

ात्र बाळासाहेब सानपांचा दावा खरा ठरल्यास आणि राज्यात शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी ही आघाडी आकाराला आल्यास शिवसेनेचा महापौर होण्याची शक्यता बळावेल.

5. धुळे महानगरपालिका

भाजपचे बंडखोर आमदार अनिल गोटे यांच्यामुळं धुळे शहरातल्या सर्वच निवडणुका चर्चेच्या केंद्रस्थानी असतात. 2018 साली झालेली धुळे महापालिका निवडणूही अनिल गोटेंमुळे चर्चेत आली होती.

अनिल गोटे यांनी भाजपचे आमदार असतानाही बंडखोरी केली होती. मात्र, निकाल पाहता गोटेंच्या पदरी यश काही मिळालं नाही.

धुळे महापालिकेतील सध्याचं पक्षीय बलाबल (एकूण जागा - 74)

भाजपचे चंद्रकांत सोनार हे धुळ्याचे विद्यमान महापौर तर कल्याणी अंपळकर या उपमहापौर आहेत.

धुळे महापालिकेच्या निवडणुका 2018 सालीच म्हणजे गेल्याच वर्षी झाल्यात. त्यामुळं महापौरपदाची निवडणूक किंवा पूर्णत: महापालिकेची निवडणूक अद्याप चार वर्षं बाकी आहेत. मात्र, इथं भाजपची एकहाती सत्ता असल्यानं सध्यातरी राज्यातील नव्या समीकरणांचा कुठलाही परिणाम होताना दिसणार नाही.

6. ठाणे महानगरपालिका

ठाणे महापौरपदाची निवडणूक 21 नोव्हेंबरला होणार आहे. राज्याच्या बदलत्या समीकरणात महत्त्वाचं नाव असलेले शिवसेना नेते आणि माजी मंत्री एकनाथ शिंदे यांचं हे होमग्राऊंड आहे. ठाणे महापालिकेत शिवसेनेची एकहाती सत्ता आहे .त्यामुळं शिवसेनेसाठी महापौरपदाच्या निवडणुकीत फारसे अडथळे दिसून येत नाहीत. उलट राज्यातल्या नव्या समीकरणांमुळं शिवसेनेचे हात आणखी मजबूत होण्याच्या स्थितीतच आहेत.

ठाणे महापालिकेतील सध्याचं पक्षीय बलाबल (एकूण जागा - 131)

शिवसेनेच्या मीनाक्षी शिंदे या महापौर, तर शिवसेनेचेच रमांकात मढवी हे उपमहापौर आहेत.

131 जागांच्या ठाणे महापालिकेत एकट्या शिवसेनेच्या खात्यात 67 नगरसेवक आहेत. त्यामुळं साहजिक बहुमत सेनेकडे आहे. शिवाय, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे मिळून 36 नगरसेवकही सेनेच्या बाजूने नव्या राजकीय समीकरणांमध्ये असू शकतात. त्यामुळं ठाण्यात कुठलाही फरक दिसून येणार नाही.

7. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका

2015 साली शिवसेना आणि भाजप स्वबळावर लढल्यानं आणि प्रचारादरम्यान नाट्यमय घडामोडींमुळं कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणूक प्रचंड चर्चेत आली होती. निवडणूक स्वतंत्ररीत्या लढले असले, तरी नंतर भाजपसोबत एकत्र आले. त्यामुळं महापौर शिवसेनेचा आणि उपमहापौर भाजपचा झाला होता.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील सध्याचं पक्षीय बलाबल (एकूण जागा -...


...िहिणारे तुषार गांधी म्हणतात, "हा गोडसे यांचा कोर्टरूम ड्रामा होता. बापूची हत्या करून आपण हिरो बनू आणि त्याच्या कृत्याशी हिंदू सहमत होतील, असं त्याला वाटलं होतं. जेव्हा त्याला दिसलं की असं होत नाहीय तेव्हा त्याने कोर्टात नाट्य उभं करण्याचा प्रयत्न केला."

30 जानेवारी 1948

खूपच अशुभ दिवस होता तो. नथुराम गोडसे, नारायण आपटे आणि विष्णू करकरे दिल्ली रेल्वे स्टेशनजवळच्या हॉटेलमध्ये नाश्ता करून बिरला मंदिराकडे जायला निघाले.

गोडसेने बिरला मंदिराच्या मागच्या भागाला असलेल्या जंगलात तीन-चार राउंड फा... उर्वरित लेख लिहा:

ेव्हा त्यांच्या मित्रांना त्यांचं जंगी स्वागत करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्याची योजना होती. या कार्यक्रमात त्यांचं कृत्य म्हणजेच गांधी हत्येत त्यांनी बजावलेल्या भूमिकेचं समर्थन आणि त्याचा उत्सव साजरा करण्याचं ठरवण्यात आलं.

12 नोव्हेंबर 1964 रोजी सत्यनारायण पूजा आयोजित करण्यात आली. या पुजेला येण्यासाठी मराठीत आमंत्रणं वाटण्यात आली. या आमंत्रण पत्रात लिहिलं होतं की देशभक्तांच्या तुरुंगातून बाहेर येण्याचा आनंद साजरा करण्यासाठी या पुजेचं आयोजन करण्यात आलं आहे आणि आपण सर्वांनी येऊन त्यांना शुभेच्छा द्याव्या. या कार्यक्रमात जवळपास 200 लोक सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमात नथुराम गोडसे यांनाही देशभक्त म्हणण्यात आलं.

लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांचे नातू गजानन विश्वनाथ केतकर यांचं वक्तव्य सर्वात आश्चर्यकारक होतं. ग. वि. केतकर लोकमान्य टिळक यांनी सुरू केलेल्या 'केसरी'  आणि  'तरुण भारत' या दोन वर्तमानपत्रांचे संपादक होते. हिंदू महासभेचे विचारक अशी केतकर यांची ओळख होती.

स्वतः केतकर हेच या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष होते. पुजा झाल्यानंतर गोपाळ गोडसे आणि करकरे यांनी आपले तुरुंगातले अनुभव सांगितले. याचवेळी केतकर म्हणाले की त्यांना गांधी हत्येच्या कटाची माहिती आधीच होती आणि स्वतः नथुराम गोडसे यांनीच त्यांना त्याबद्दल सांगितलं होतं.

टिळक यांचे नातू ग. वि. केतकर म्हणाले, "काही आठवड्यांपूर्वी गोडसे यांनी आपला इरादा शिवाजी मंदिरात आयोजित एका कार्यक्रमात स्पष्ट केला होता. गोडसे म्हणाले होते की 'गांधी म्हणतात मी 125 वर्षं जगणार आहे. मात्र त्यांना 125 वर्ष जगू कोण देईल? त्यावेळी आमच्यासोबत बाळूकाका कानेटकरदेखील होते आणि गोडसे यांच्या भाषणातला हा भाग ऐकून ते अस्वस्थ झाले होते. आम्ही कानेटकरांना सांगितलं की आम्ही नाथ्याला (नथुराम गोडसे) समजावू आणि असं करण्यापासून रोखू. मी नथुरामला विचारलं होतं की त्याला गांधींना ठार करायचं आहे का? त्याला होकार देत नथुरामने म्हटलं की गांधींमुळे देशात आणखी समस्या निर्माण होऊ नये, असं त्याला वाटतं."

केतकर यांचं हे भाषण प्रसार माध्यमांमध्ये वणव्यासारखं पसरलं. इंडियन एक्सप्रेसने ग. वि. केतकर यांची सविस्तर मुलाखत घेऊन बातमी दिली. या बातमीत तो फोटोही छापण्यात आला ज्यात नथुराम गोडसेंच्या फोटोला हार घालून त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली होती आणि ते देशभक्त असल्याचं म्हटलं...


...ी 10 नोव्हेंबर 2017ला घडली. उमर खान आणि त्यांचे मित्र गायी घेऊन जात असताना अल्वार जिल्ह्यातील गोविंदगड इथं तथाकथित गोरक्षकांकडून त्यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला. उमर खानला मारण्यात आलं आणि सर्व पुरावे नष्ट कऱण्याच्या उद्देशानं त्यांचा मृतदेह रेल्वे ट्रॅकवर टाकण्यात आला. सातपैकी फक्त दोन आरोपींना अटक करण्यात आली. यातील पीडित ताहीर आणि जावेद यांनाही जेलमध्ये टाकण्यात आलं होतं.

गायींची तस्करी, मारून टाका

"जर कोणी गायींची तस्करी करताना आढळून आलं किंवा त्यांना मारत असल्याचं लक्षात आलं तर त्याला मार... उर्वरित लेख लिहा:

ा ख्रिस्त धर्मगुरुंच्या एका गटानं याबाबत चौकशी करण्यासाठी पोलीस ठाणं गाठलं तर त्यांनाही अटक करण्यात आली.

धर्मांतर ?

उत्तर प्रदेशात हिंदू जागरण मंचाच्या लोकांनी अलिगढमधल्या ख्रिश्चन शाळांना नाताळ सणाच्या दिवसांमध्ये धमकावलं होतं. राजस्थानमध्ये विश्व हिंदू परिषदेच्या लोकांनी एक ख्रिश्चन धर्मियांचा सोहळा. धर्मांतर सुरू असल्याच्या आरोपांवरून उधशवून लावला होता.

त्यामुळे आम्हाला आता कोणत्याही विलंबाशिवाय पंतप्रधानांची आणि त्यांच्या सरकारची यावरची प्रतिक्रिया हवी आहे.

पद्मावत सिनेमावरूनही अनेक ठिकाणी हिंसाचार पेटला, त्यावर माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

तसंच, त्यांच्याकडून आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रशासनाकडून अल्पसंख्याकांविरोधात अशा कारवाया करणाऱ्यांवर कारवाईही तत्काळ केली जावी.

इच्छाशक्ती हवी

हल्ली घडलेल्या या घटनांमुळे संवैधानिक मूल्यांना धक्का बसला असून सामान्य समाज निर्मिती करण्याच्या प्रक्रियेची यातून हानी झाली आहे. आपले कायदे सुयोग्य पद्धतीनं आणि इच्छाशक्तीनं हाताळल्यास ते पिडीतांना योग्य संरक्षण देऊ शकतात.

पण, धार्मिक संघर्षाची कीड सध्या समाजात मोठ्या प्रमाणात पसरल्यानं केवळ कायद्याचं संरक्षण हाच पर्याय ठरणार नाही.

अशा घटनांमुळे होणाऱ्या परिणामांना व्यक्तिशः आपण स्वतः सामोरं जाणंही अपेक्षित आहे. सध्याची परिस्थिती शांतता आणि बंधुत्व धोक्यात आणणारी असून त्यामुळे आपल्या समाजाची वाढ आणि विकासही रोखला जात आहे.

आपण सगळे विशेषतः इथल्या बहुसंख्याकांनी घडणाऱ्या या घडामोडींच्या पुढे विचार करणं अपेक्षित आहे. तसंच समाजातल्या आणि देशातल्या या धार्मिक वादांच्या घटनांचा केवळ जाहीर निषेधच नव्हे तर त्याविरोधात सक्षमपणे उभं राहणंही आवश्यक आहे.

याचंही भान हवं...

या पत्रावर ज्या 67 माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी सह्या केल्या आहेत, त्यापैकी एक असलेल्या माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी बीबीसी मराठीशी याविषयावरचं आपलं मत व्यक्त केलं.

त्या म्हणाल्या की, "गेले दोन महिने यावर विचार करत आहोत. देशामध्ये सामाजिक सलोखा कसा राहील याची जबाबदारी पोलीस अधिकारी आणि सनदी अधिकाऱ्यांनीही घ्यायला हवी. त्यांनी आज्ञांचं पालन तर करावंच लागतं पण ते करताना सामाजिक ऐक्याला बाधा येणार नाही, याचंही भान त्यांनी ठेवायला हवं."

त्या पुढे म्हणाल्या की, "देशात 'पद्मावत' चित्रपटावरून जो वादंग माजला...


...ी 106 डॉलर प्रति बॅरल होत्या. त्यानंतर किंमती कमी होत आहेत. आपल्या पंतप्रधानांनी गमतीत म्हटलंही होतं की मी नशीबवान आहे, जेव्हापासून मी सत्तेत आलोय तेव्हापासून तेलाच्या किमती कमी होत आहेत. तेव्हा पेट्रोल 72 रुपये प्रति लिटर होतं. सरकारने भारतात किंमती कमी होऊ दिल्या नाहीत. उलट सरकारने उत्पादन शुल्क वाढवलं."

सर्वसामान्य माणसाला दिलासा कसा दिला जाऊ शकतो?

पेट्रोल आणि डिझेलच्या सततच्या वाढत्या भावामुळे सर्वसामान्य माणसावर बोजा पडत असताना तज्ज्ञ किंमती कमी करण्याचे काही उपाय सांगतात पण ते सोपे नाह... उर्वरित लेख लिहा:

ली तर पुढचे 10 दिवस पुरेल इतकं खनिज तेल आहे. खाजगी कंपन्यांकडे अनेक दिवसांचा साठा आहे

सध्या जगात खनिज तेलाचा सगळ्यांत मोठा साठा अमेरिकेकडे आहे. अमेरिका आणि चीनच्या खालोखाल भारत सगळ्यात जास्त खनिज तेल आयात करतो. यासाठी तज्ज्ञ भारताने आपला साठा वाढवावा असं ठामपणे सांगतात.

आयातीवरचं अवलंबित्व

भारतात पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू जरूरीपेक्षा अत्यल्प प्रमाणात उपलब्ध आहे यासाठीच ते आयात करावे लागतात. मागच्या वर्षी आपल्या खर्चापैकी एकूण 85 टक्के खर्च भारताने फक्त खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू आयात करण्यासाठी केला होता, जो 120 अब्ज डॉलर्स इतका होता.

तज्ज्ञांमध्ये एक मुद्दा प्रदीर्घ काळापासून चर्चिला जातोय तो म्हणजे भारताने भविष्यासाठी काहीतरी शाश्वत उपाय शोधावा आणि आपलं खनिज तेलावर असणारं अवलंबित्व कमी करावं. मोदी सरकारही दीर्घकालीन उपाययोजना शोधण्याच्या विचारात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 17 फेब्रुवारीला तामिळनाडूमध्ये भाषण करताना उर्जास्रोतात विविधता आणण्याची आणि खनिज तेलावर असणारं अवलंबित्व कमी करण्याची गोष्ट सांगितली होती.

सिंगापूरमध्ये वंदा इनसाट्स संस्थेची संस्थापक वंदना हरी यांच्यामते सरकारला पुढचा, विचार केला पाहिजे. त्या म्हणतात, "हळूहळू खनिज तेलाचा वापर कमी होईल. आपण इलेक्ट्रिक वाहनांच्या, हायड्रोजनच्या दिशेने चाललो आहोत. ही गोष्ट नक्कीच चांगली आहे पण यासाठी 2030-35 ची वाट पहावी लागेल."

वंदना मेट्रो सारख्या पब्लिक ट्रान्सपोर्टचा विस्तार व्हावा असंही ठामपणे म्हणतात.

पण आरएस शर्मांच्या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत : एक म्हणजे सरकारं पाच वर्षांच्या अवधीसाठीच योजना बनवतात. पंधरा वर्षांच्या दीर्घकालीन योजना बनवल्या जात नाहीत.

सध्या तरी गोपाल कृष्ण पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी न करण्याला 'योग्य निर्णय' म्हणत आहेत. लोक याला सरकारचा नाईलाज म्हणू शकतात किंवा सरकारचा पर्याय.

ते म्हणतात, "जर आपण एक्साईज ड्युटी कमी करून पेट्रोलियम पदार्थांची किंमत कमी केली तर आपल्याला करांमध्ये वाढ करावी लागेल. एकूण एकच झालं. म्हणूनच सरकारने किंमती कमी न करण्याचा पर्याय निवडला आहे."

"जसं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की हे एक धर्मसंकट आहे. पण सगळ्यात चांगला पर्याय हाच आहे सध्या. जर महसुलात वाढ झाली तर किंमती कमी होऊ शकतात."

भारताच्या भल्यामोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासात खनिज तेल इंधनच आहे. जर खनिज तेलाच्या...


...ी अगदी पहिल्यापासूनच सुरुवात करावी लागेल, या विचारानेच धडकी भरते.

बरेचदा या कारणासाठी भूतकाळातल्या काही जखमा जबाबदार असतात. त्यामुळे प्रेमबिम या जगात नाही, अशी समजूत करून घेतली जाते.

त्यांचा विश्वास अगदीच नसतो, असं नाही. तो काही काळापुरता गमावलेला असतो. ज्याने प्रेमाची कबुली दिली आहे, त्याने अपार कष्ट घेतले तर विश्वास पुन्हा मिळवता येऊ शकतो. शेवटी "ये आग का दरिया है और डुब के जाना है..."

6. 'तुला माझ्यापेक्षा कोणीतरी चांगलं मिळेल...'

किती तो विनम्रपणा... बापरे! पण हे अत्यंत तकलादू कारण आहे.
... उर्वरित लेख लिहा:

ीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ी अचला सचदेव यांना सांगितलं होतं की, सीन चांगला होण्यासाठी तुम्ही चिंटूला जोरदार थप्पड मारा. त्यांनी या दृश्याचे 9 रिटेक घेतले. जेव्हा सीन ओके झाला तेव्हा माझा गाल निळा झाला होता आणि माझे रडू थांबत नव्हतं."

'नॅशनल स्वीटहार्ट'

1973 साली बॉबी रीलीज झाला आणि देशभरात या सिनेमाने अमाप लोकप्रियता मिळवली. ऋषी कपूर जिथे जाईल तिथे एखाद्या रॉक स्टारप्रमाणे लोक त्यांच्या भोवती गराडा घालायचे. त्यांना 'नॅशनल स्वीटहार्ट' म्हटलं गेलं. पुढच्या अनेक चित्रपटांसाठी त्यांची ही भूमिका ब्लू-प्रिंट बनली होती.

डिंप... उर्वरित लेख लिहा:

नी गळ्यात ती चावी घातलेली आहे.

नीतूने 'बॉब' हे टोपणनाव दिलं

नीतू सिंह यांनी पुढे सांगितलं होतं, "एकदा ताज हॉटेलमध्ये जेवण झाल्यानंतर त्यांनी मला विचारलं होतं की, तुला लग्न करायचं नाही का? मी म्हणाले होते, करायचं आहे. पण कुणाशी करू? ऋषी कपूर खूपच निरागसपणे म्हणाले होते माझ्याशी आणि कुणाशी."

नीतू सिंह ऋषी कपूर यांना 'बॉब' म्हणायच्या. नीतू सिंह यांनी एकदा लिहिलं होतं की, ऋषी कपूर यांचा स्वभाव पझेसिव्ह आहे. मला माहिती आहे की, मी कुणाच्या फार जवळ जाऊ शकत नाही. कारण चिंटूला वाईट वाटतं. इतकंच कशाला मुलगा रणबीरशी असलेली जवळीकही त्यांना आवडत नाही. एक काळ असा होता जेव्हा ते खूप दारू प्यायचे. त्यावेळी दारूच्या नशेत मनातलं सगळं बोलून जायचे. त्यावेळी त्यांना जी मुलगी आवडायची तिच्याबद्दलही सांगायचे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी विचारल्यावर पुन्हा त्याच निरागसतेने मला विचारायचे तुला हे सगळं कुणी सांगितलं?"

कंजूष ऋषी

ऋषी कपूर यांनी त्यांचे काका शशी कपूर यांच्याप्रमाणेच कधीही रविवारी काम केलं नाही. रविवार हा त्यांच्यालेखी त्यांच्या कुटुंबीयांसाठीचा दिवस होता. मात्र, त्यांचा स्वभाव शशी कपूर यांच्या अगदी विरुद्ध होता. ते एक कठोर आणि शिस्तप्रिय वडील होते आणि मुलांशी खूप कमी बोलायचे.

ऋषी कपूर स्वतः लहान असताना वडिलांसमोर त्यांची बोबडी वळायची. ऋषी कपूर यांच्याविषयी बोललं जायचं की ते कंजूष होते. त्यांना लोकांना गिफ्ट द्यायला फारसं आवडायचं नाही. त्यांचा मुलगा रणबीर 16 वर्षांचा झाला तेव्हा त्याने आईला कार मागितली होती. तेव्हा ऋषी कपूर यांनी रणबीरला म्हटलं होतं की, कार घ्यायचं तुझं अजून वय नाही. मुलांनी बिघडू नये, असं त्यांना वाटायचं.

रणबीर आणि रिधिमा दोघंही आपल्या पायावर उभे होईपर्यंत दोघंही इकॉनॉमी क्लासनेच प्रवास करायचे. नीतू सिंह यांनी एकदा ऋषी कपूर यांच्या कंजूषपणाचा एका गमतीशीर किस्सा सांगितला होता. त्या म्हणाल्या होत्या, "खाण्याच्या बाबतीत ते कधीच कंजूषी करायचे नाही. मला आठवतं आम्ही एकदा न्यूयॉर्कला गेलो होतो तेव्हा ते मला महागड्या रेस्टॉरंटमध्ये घेऊन जायचे आणि एकेका डिशवर शेकडो डॉलर खर्च करायचे. मात्र, छोट्या-छोट्या वस्तू खरेदीसाठी पैसे खर्च करायला त्यांना जीवावर यायचं. एकदा न्यूयॉर्कमध्येच अपार्टमेंकडे जाताना सकाळच्या चहासाठी मला दूध घ्यायचं होतं. मध्यरात्र झाली होती. मात्र, एवढ्या रात्री चिंटू दूरवरच्या दुकानात गेले...


...ी अधिकाधिक नमुने गोळा करतोय."

जानेवारीत जिनोम शास्त्रज्ञांच्या एका गटाने भारतात 'पूर्ण क्षमतेने जिनोम सिक्वेंसिंग होत नसल्याचं' म्हटलं होतं. "देशात 1 कोटी 40 लाख केसेस असतानाही त्यापैकी केवळ 6400 जिनोम साठवण्यात आल्याचं" त्यांनी सांगितलं.

देशाच्या बहुतेक भागांत आयुष्य पूर्वपदावर आलंय.

कोरोना विषाणूच्या व्हेरियंटचा धोका बघता देशात 10 जिनोम प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आलेल्या नमुन्यांचं जिनोम सिक्वेंस करून तात्काळ अहवाल देण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत.

साथीच्या रोगांचे तज्ज्... उर्वरित लेख लिहा:

्षा जास्त म्युटेशन्स दिसले. अशी एकूण 27 म्युटेशन्स झाली आहेत. म्युटेशनची राष्ट्रीय सरासरी 8.4 आहे तर जागतिक सरकारी 7.3 आहे. याचाच अर्थ बंगळुरूमध्ये आढळलेली म्युटेशन्स राष्ट्रीय आणि जागतिक सरासरीपेक्षा जास्त आहे.

भारतासारख्या मोठ्या आणि विविधता असलेल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर जिनोम सिक्वेंसिंग करणं सोपं नाही.

भारतातल्या 10 प्रयोगशाळा मिळून कोरोनाचं सिक्वेन्सिंग करतायत.

यासाठी सर्वात आधी प्रयोगशाळांना स्थानिक नमुने गोळा करावे लागतात. यासाठीची प्रक्रिया देशभरात वेगवेगळी आहे. नमुन्यात विषाणू आहे की नाही शोधण्यासाठी लागणारे रासायनिक घटक (Reagents) परदेशातून आयात करावे लागतात आणि ते महागडे आहेत. नमुने फ्रिझरमध्ये साठवले जातात आणि मशिनद्वारे जिनोम सिक्वेंसिंग होतं.

एका नमुन्याच्या जिनोम सिक्वेंसिंगचा खर्च 75 डॉलर्सपर्यंत येऊ शकतो. शिवाय, प्रशिक्षित कर्मचारी नमुने गोळा करतात, त्या नमुन्यांना खास डब्यांमध्ये साठवलं जातं आणि त्यानंतर त्यांना देशभरातल्या वेगवेगळ्या प्रयोगशाळांमध्ये पाठवलं जातं. यात केरळची कामगिरी इतर राज्यांच्या तुलनेत चांगली आहे. ते दर आठवड्याला प्रत्येक जिल्ह्यातून 25 नमुने दिल्लीतल्या जिनोम सिक्वेंसिंग लॅबमध्ये पाठवतात.

एका नमुन्याचं सिक्वेंसिंग करण्यासाठी जवळपास 48 तास लागतात. मात्र, परदेशातून आलेल्या आणि विलगीकरणात असणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीच्या नमुन्याचं जिनोम सिक्वेंसिंग करायचं असेल तर ते लवकर करावं लागतं. डॉ. मिश्रा सांगतात की त्यांच्या प्रयोगशाळेने नमुन्याचं संपूर्ण सिक्वेंसिंग न करता विषाणूमध्ये काही बदल घडून आला आहे का, हे अवघ्या 24 तासात शोधून काढण्याची पद्धत विकसित केली आहे.

कॅब्रिजमधले विषाणूतज्ज्ञ डॉ. रविंद्र कुमार गुप्ता म्हणतात, कोरोना विषाणूच्या बाबतीत "नेमकं काय घडतंय, हे जाणून घेण्यासाठी सिक्वेंसिंग अत्यंत गरजेचं आहे." भारतासारखा देश जिथे आरोग्य क्षेत्रावर खूप कमी खर्च केला जातो तिथे सिक्वेंसिंगसाठी यंत्रणा राबवली जाईल का, असा प्रश्न त्यांना पडतो.

डॉ. रविंद्र कुमार गुप्ता म्हणतात, "मला वाटतं सिक्वेंसिंग महत्त्वाचं आहे. मात्र, त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं आहे - अधिकाधिक लोकांना लस देणं. केवळ सिक्वेंसिंग करून लोकांचे प्राण वाचणार नाही किंवा धोरणं आखण्यासाठीही त्याचा उपयोग होणार नाही."

मात्र, केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन म्हणतात त्याप्रमाणे भारत 'कोरोना विषाणू संसर्ग...


...ी अशाच असंख्य कुटुंबांनी आपल्या शेजारी राहणाऱ्यांना मृत्यूच्या दाढेत जाताना पाहिलं असेल.

दिल्लीच्या वेगवेगळ्या भागात अनेक लोकांच्या हत्येच्या बातम्या येत होत्याच. पण सामान्य माणूस या संपू्र्ण परिस्थितीसमोर लाचार होता.

जमाव आणि प्रशासन यांच्यात एक अघोषित ताळमेळ दिसत होता. विरोधी पक्षाचा एक भागसुद्धा याच तंत्राचा भाग असल्याचं दिसून आलं होतं.

गेल्या काही वर्षांत लोकांमध्ये अशाच प्रकारची लाचारी आहे. दादरीच्या अखलाकचं कुटुंब त्यांच्यातील एका ज्येष्ठ सदस्याला अशाच पद्धतीने मरताना बघत राहिलं. मुलाला... उर्वरित लेख लिहा:

ावळा करत आहात.

काही दिवसांनी मी ते घर सोडलं आणि पुष्प विहार भागात रहायला आलो. हे सगळं विस्तारानं सांगण्याचं कारण हेच की 'याचि देहि याचि डोळा' पाहिलेल्या घटनांचा कुणी नवीन अर्थ लावला तर ते पचणं शक्य नाही. म्हणून भूतकाळातील घटनांविषयी अतिशयोक्ती टाळावी. सत्य कितीही कटू असलं तरी ते जसं आहे तसं स्वीकारण्याची तयारी असायला हवी.

1984च्या दंगलीत काँग्रेसचा काहीही सहभाग नाही, असं जेव्हा राहुल गांधी लंडनमध्ये म्हणाले तेव्हा मला नरेंद्र मोदींचं वक्तव्य आठवलं. 2002च्या दंगलीत त्यांच्या किंवा त्यांच्या पक्षाचा सहभाग नाही, असं ते हिरिरीने सांगायचे. म्हणून हिंसाचार होत राहिला आणि ते 'राजधर्म' पाळत राहिले.

तत्कालीन राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांचं कडक धोरण आणि पंतप्रधान वाजपेयी यांच्या सूचना असूनसुद्धा दंगलीने होरपळलेल्या गुजरातमध्ये लष्कराला पाचारण करण्यास उशीर झाला. उशिरा का होईना, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 2005मध्ये संसदेत येऊन 1984च्या घटनांसाठी माफी मागितली होती.

सोनिया गांधी यांनीसुद्धा वेगवेगळ्या प्रसंगी माफी मागितली होती. मग अशा परिस्थितीत 1984च्या घटनांसाठी गुन्हेगार म्हणून गणल्या गेलेल्या पक्षाचा बचाव अध्यक्ष राहुल यांनी का केला?

भाजप नेत्यांसारखं प्रत्येक गुन्ह्यासाठी पक्षाची पाठराखण करण्याची पद्धत ते आजमावू पाहत आहे का? कारण अनेकदा मागणी होऊनसुद्धा लालकृष्ण अडवाणी असो किंवा नरेंद्र मोदी असो, भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी 2002च्या दंगलीची किंवा बाबरी मशीद प्रकरणाची माफी मागितलेली नाही. माफी सोडा, त्यांना चुकीची जाणीवसुद्धा झालेली नाही.

दोन्ही पक्ष दंगलीसाठी दोषी ठरवलं की एकमेकांवर टीका करतात. गुजरात विषयी प्रश्न विचारले की 1984च्या दंगलीचा मुद्दा समोर करत काँग्रेसचं तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न केला जातो. क्रौर्य आणि निर्घृणता लपवण्यासाठी हे पक्ष आपल्या जुन्या किंवा नव्या गुन्ह्यांचा बचाव करत पळवाटा शोधत असतात आणि या दंगली कधीही न संपण्याचा हा सिलसिला असाच सुरू आहे.

आता तर दंगलीचं रूपही बदललं आहे. आता लोक थेट हल्लेच करतात, जमावाकडूनच लोकांची ठेचून ठेचून हत्या होत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ी असण्याचं कारण म्हणजे तिथं कधी परदेशी कामगारांचं नीट स्वागत झालं नाही.

हे द्विपराज्य कधीकाळी अगदी वेगळं होतं. 19व्या शतकात इथं घुसखोरी करणाऱ्यांना किंवा इथून पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना चक्क मृत्युदंड दिला जायचा.

नवं जपान स्वत:ला समरूपी समाज मानतो. ज्याची ओळख इथली शक्तिशाली संस्कृती आहे.

इथं असा समज आहे, की परदेशी नागरिक आले तर इथल्या भूमिपुत्रांचा रोजगार जाईल. सांस्कृतिक वाद वाढतील आणि गुन्हेगारीही.

आता वेगळीच समस्या आहे. इथं जपानी माणसांची संख्या कमी होते आहे. 2010 ते 2015 या काळ... उर्वरित लेख लिहा:

नोव्हेंबरमधील एका अहवालानुसार जर पंतप्रधान शिंजो आबे यांचा प्रस्ताव लागू केला तर सगळ्या क्षेत्रांमधे रिक्त असलेली पदं भरण्यासाठी किमान 3 लाख 45 हजार कामगार परदेशातून आणावे लागतील.

जपान सध्या "टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम"च्या माध्यमातून परदेशी कर्मचाऱ्यांना जपानमध्ये आणतो.

या माध्यमातून तरुणांना आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या देशात परतण्याआधी 3 ते 5 वर्ष कमी वेतनात जपानमध्ये काम करण्याची परवानगी दिली जाते.

कामगारांचं शोषण, कमी वेतन आणि हलाखीची स्थिती यामुळे या व्यवस्थेवर जोरदार टीकासुद्धा होते.

गेल्या वर्षी असं उघडकीस आलं होतं की, 24 वर्षांच्या व्हिएतनामच्या तरुणाला फुकुशिमाच्या रेडिओअॅक्टिव्ह कचऱ्याच्या सफाईचं जोखमीचं काम देण्यात आलं होतं.

नवी व्हिसा योजना

आता शिंजो आबे अकुशल कामगारांना जपानमध्ये किमान 5 वर्षं राहण्याची परवानगी देण्याच्या विचारात आहेत.

कुशल कामगारांना त्यांनी पुन्हा व्हिसा देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

असे कामगार आपल्या कुटुंबासह जपानमध्ये राहू शकतील. ही योजना एप्रिलपासून लागू करण्याचा आबे यांचा मानस आहे.

मात्र परदेशातून आलेले कामगार फक्त शहरातच राहतील आणि ग्रामीण भागाकडे कुणी फिरकणार नाही, अशी भीतीही जपानी लोकांना वाटते.

इतकी कठीण परिस्थिती असतानाही कामगारांचं शोष करु नये, हेसुद्धा जपानला शिकता आलं नाही.

कोलंबिया युनिव्हर्सिटीत इंटरनॅशनल अँड पब्लिक अफेअर्सचे प्राध्यापक ताकातोशी इतो यांच्या मते जपानी समाज आता भूमंडलीकरणाप्रति जागृत होत आहे.

ते सांगतात "खरंतर परदेशी कामगार जपानच्या आर्थिक प्रगतीसाठी मदतच करतायत, ते लोक असं काम करतायत, जे जपानी लोक करू इच्छित नाहीत."

जपानी वकील नकाई यांच्या मते व्हिसा मिळणं ही केवळ एक सुरुवात आहे. परदेशी लोकांसाठी जपानच्या संस्कृतीत मिसळणं खूप अवघड आहे.

ते भाषा आणि संस्कृतीत असलेल्या दरीकडे इशारा करतात. ही दरी पार करणं मोठं आव्हान आहे.

"जर करदाते राजी असतील तर सरकार त्यांना जपानी भाषा शिकवण्यासाठी स्वस्त कोर्सेसची सुरुवात करुन देऊ शकतं," असं ते म्हणाले.

मात्र काही परदेशी नागरिकांच्या मते सरकार त्यांच्याशी संपर्कही करत नाही.

भूपाल श्रेष्ठ सांगतात की "मला वाटतं की जपानी आणि परदेशी लोकांमध्ये मेळ वाढवण्यासाठी खूप कमी संधी आहेत. कारण इथं एकाच अपार्टमेंटमध्ये राहणारे लोकही अपरिचित लोकांप्रमाणे राहतात."

"जर...


...ी असलेली काही माणसं कायम आपल्यासोबत असणारच आहेत, याची जाणीव आपल्याला होते तोवर बराच उशीर झालेला असतो.

आईच्या मृत्यूनंतर माझी भावंड, वडील आणि मी आम्ही आमच्यासाठी जे ध्येय ठरवलं ते फार मोठं आहे. ते ध्येय आहे, तिला न्याय मिळावा, तिने केलेल्या शोधपत्रकारितेला न्याय मिळावा आणि असं पुन्हा कधीच घडणार नाही, याची खात्री पटवणे, हे आमचं ध्येय आहे.

इतरांची निष्क्रियता आणि उदासीनता याबद्दल आपला संयम किती कमी पडतो, याविषयी कधीकधी आमच्या कुटुंबात चर्चा होते. विशेषतः ज्यांच्याकडे सत्ता आहे त्यांच्याविषयी. त... उर्वरित लेख लिहा:

्रपरिवाराची नाही.

ही फार मोठी जबाबदारी आमच्या खांद्यांवर येऊन पडली आहे. मात्र ती केवळ आम्ही एकट्याने पेलू शकत नाही. त्यासाठी आम्हाला चांगल्या माणसांची साथ हवी आहे.

डॅफ्नी कॅरुआना गॅलिझिया

जागतिक प्रसार माध्यम स्वातंत्र्य दिवस (World Press Freedom Day)

A protest demanding justice following the murder of Maltese journalist Daphne Caruana Galizia

माझ्या आईसह या सर्व हत्यांमध्ये दोषींना शिक्षा व्हावी, यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून कुठलेच प्रयत्न होताना दिसत नाही.

त्यामुळे आम्हीच पहिली वीट काढून याची सुरुवात केली आहे. आम्ही सार्वजनिक चौकशीची मागणी केली आहे. माल्टाच्या अतिशय महत्त्वाच्या पत्रकाराची हत्या रोखण्यात कोणती चूक झाली, याचा तपास आता आम्हीच करणार आहोत.

त्यानंतर आम्ही दुसरी वीट काढणार. मला रोज वाटतं की माझ्या आईने देशासाठी हा त्याग केला नसता तर ती आज जिवंत असती. मात्र मानवाधिकार संघटनांनी ज्यांच्या तुरुंगवासाचं वर्णन 'कायदे धाब्यावर बसवून दिलेली शिक्षा' असं केलं आहे, ते पत्रकार खादिजा इस्माईलोव्हा यांनी म्हटल्याप्रमाणे, "आपण एखाद्यावर प्रेम करत असू तर ती व्यक्ती जी आहे तीच असावी, असं आपल्याला वाटतं. आणि डॅफ्नी तशीच होती - लढाऊ आणि हिरो."

एक गोष्ट जी माझ्या आईला कधीच कळणार नाही ती म्हणजे तिच्या मृत्यूने माल्टा आणि माल्टाबाहेरही हजारो लोकांना प्रेरित केलं आहे.

माझ्या आईसोबत जे झालं तसं इतर कुठल्याच पत्रकाराच्या बाबतीत होऊ नये, हे या प्रेरित झालेल्या प्रत्येकाच्या कृतीतून साधलं जावं, अशी माझी इच्छा आहे.

(मॅथ्यू कॅरुआना गॅलिझिया स्वतः एक शोधपत्रकार आहेत. ते ऑक्टोबर 2017मध्ये कार बॉम्बस्फोटात ठार झालेल्या डॅफ्नी कॅरुआना गॅलिझिया यांचे सुपुत्र आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ी आखून दिलेल्या चौकोनांचा वापर करावा लागतो. पण तरीही सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं अवघड होतंय.

बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी मयुरेश कोण्णूर यांनी काही दिवसांपूर्वी नवी मुंबईतल्या एका शेल्टर होमला भेट दिली होती. तिथे जागा जरी जास्त असली तरी तिथे राहाणारे स्थलांतरित कामगार मात्र सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं पालन करत नसल्याचं त्यांना दिसलं.

"मुळात तिथले मजूर भांबावलेले आहेत, दुसरं म्हणजे त्यांच्या भाषा वेगवेगळ्या आहेत, काही कानडी आहेत, काही उत्तर भारतीय. त्यामुळे ते नेहमी कोंडाळं करून बसतात. महानगरपालिकेच... उर्वरित लेख लिहा:

णंही मिळत नसल्याचं म्हटलं होतं. त्यातल्या अनेकांनी पळून जायचाही प्रयत्न केला.

लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांना अडवून, त्यांचं स्क्रीनिंग करून त्यांना क्वारंटिन करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले होते. पण स्क्रीनिंगमध्ये कोणतीही लक्षणं न दिसणारे बाधित पेशंट्स आता समोर येत आहेत. सगळ्या स्थलांतरितांचं नक्की स्क्रीनिंग झालं का? हा ही एक मोठा प्रश्न आहे.

स्थानिकांचा होता विरोध

दुसरीकडे ज्या गावांमध्ये या मजुरांची राहण्याची व्यवस्था केलीये तिथल्या ग्रामस्थांचा या शेल्टर होम्सला विरोध होता. इगतपुरीतल्या या स्थलांतरित मजुरांना ठेवल्यानंतर स्थानिकांनी त्यांना इथून हलवावं यासंबंधी तहसीलदारांना निवेदनही दिलं होतं.

तहसिलदारांना निवेदन देताना इगतपुरीचे स्थानिक

"मुळात ही माणसं इथे यायलाच नको होती. त्यांनी ठाणे जिल्ह्याची सीमा कशी काय पार केली. आता ही माणसं इथे आहेत, आमचे सगळे डॉक्टर्स यांच्या मदतीला, पोलीस इथे... म्हणजे आसपासची सगळी गावं वाऱ्यावर सोडली आहेत. यांच्यात एखादा जरी कोरोनाबाधित असेल तर त्याचा संपूर्ण गावाला धोका असेल. आम्ही का हा धोका पत्कारावा," एका स्थानिक व्यक्तीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोलताना सांगितलं.

काही दिवसांपुर्वी असणारी तणावाची परिस्थिती आता निवळल्याचं इथले स्थानिक पत्रकार शैलेश पुरोहित म्हणतात. "आज इतके दिवस होऊन गेलेत पण तरीही या हायवेवरून जाणारे लोंढे थांबले नाहीयेत," ते नमूद करतात.

स्थलांतरित मजुरांची वाढती अस्वस्थता

लॉकडाऊन आता 3 मेपर्यंत वाढल्यामुळे दिवसांनी वाढल्यामुळे स्थलांतरित कामगारांची अस्वस्थता वाढली आहे. त्यातच शेल्टर होममध्ये पॉझिटिव्ह व्यक्ती सापडल्यामुळे त्यांच्या चिंतेचं वातावरण आहे. काहीही करा पण आम्हाला घरी जाऊ द्या अशी त्यांची मागणी आहे. याची उदाहरण वांद्रे, सुरत आणि चेन्नई प्रकरणातून ठळकपणे समोर येत आहेत.

नाशिकमधल्या शेल्टर होम्समधूनही अनेकांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याविषयी जिल्हाधिकारी मांढरे म्हणतात, "जवळपास 1800 लोक नाशिक जिल्ह्यात आहेत आणि त्यांची पूर्ण काळजी घेतली जातेय. पण गेल्या अनेक दिवसांपासून हे मजूर आपल्या घरांपासून दूर आहेत आणि त्यांची घरी जायची इच्छा दिवसागणिक तीव्र होतेय. यामुळे अनेकदा ते मानसिकदृष्ट्या अस्थिर असतात आणि येनकेन प्रकारे घरी निसटायचा प्रयत्न करतात."

दुसरीकडे या मजुरांना आपल्या राज्यात परत...


...ी आणि कोंबड्या विकत घेईल. सुरुवातीच्या काळात अनेकांना लाखो रूपये फायदा झाल्याचं सगळ्यांनी बघितलं.

साठ रुपयापर्यंत अंडं जातंय, पाचशेपेक्षा जास्तीला कोंबडी जाते असं सांगितल्यावर लोकांनी आणखी पैसे घातले. जाहिरात होत होती. गावातल्या गावात लोक एकमेकांचं बघून चांगला फायदा मिळेल असं म्हणून पैसे गुंतवत होते. कर्ज काढून, नातेवाईकांकडे पैसे मागून मोठ्या नफ्याच्या आशेनं या साखळीत उतरत होती.

विलास रामचंद्र यादव हे बावची गावचे शेतकरी. वय साठीच्या पार झालं, रानातलं काम फारसं होईना तेव्हा सैन्यात असणाऱ्या ... उर्वरित लेख लिहा:

ते राहतात. त्याला लागूनच कोंबड्यांच्या शेड त्यांनी उभारल्यात ज्या आता रिकाम्या आहे.

अंकुशा काळेंचे डोळे आम्ही निघेस्तोवर पाण्यानं गळायचे थांबत नाहीत. ते रडत रडत त्यांची कहाणी सांगत राहतात. "सगळ्या गावानं केलं म्हणतांना मीही हे केलं. पण सगळं आता गेलं. आता गावातून घरोघरी फिरून धान्य आणतोय जेवायला. लोक आता घरी येऊ नको म्हणतात. समोर उभं करत नाहीत," काळे सांगतात.

"माझ्या चार मुली हॉस्टेलला पाठवल्या आहेत जेवण नाही घरात म्हणून. सगळ्या कोंबड्या विकल्या. कोंबड्या तर आम्ही कापून सुद्धा खाल्ल्या नाहीत. तसली कोंबडी आम्हाला नको आहे. खाद्यं नाही म्हणून मेल्या कोंबड्या सगळ्याच. शाळेतनं मागूनसुद्धा दोन दोन पाट्या भात आम्ही आणून टाकला. कोण रोज रोज देणार भात आम्हाला?" अंकुशा काळेंची सून लांजी काळे आम्हाला म्हणतात.

काळे कुटुंबीय

सातारा, सांगली, कोल्हापूरच्या गावागावांतून अशा कहाण्या ऐकायला येतात. गेल्या काही दिवसांत कडकनाथ घोटाळ्यात पैसे गेलेल्या काहींनी आत्महत्या केल्याच्या बातम्याही माध्यमांमध्ये आल्या आहेत. पण पोलिसांकडे अद्याप तशी नोंद नाही.

केवळ पश्चिम महाराष्ट्र नाही, तर पुणे, मुंबई, नाशिकसह महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्यांतून कडकनाथच्या या घोटाळ्याच्या तक्रारी येताहेत. राज्याबाहेरही तो पसरला असल्याचं आता समोर येतंय. या सगळ्या शेतकऱ्यांनी आता एक संघर्ष समितीही स्थापन केली आहे. या समितीकडे आता इतर राज्यांतूनही तक्रारी येताहेत.

"सात राज्यांमधले जवळपास साडेआठ हजार शेतकरी याच्यामध्ये गुंतले असल्याची शक्यता आहे. आता ज्या काही कंप्लेंट येताहेत आणि लोकांचा आमच्या मिटिंगमध्ये सहभाग बघता साडेआठ हजार लोक आहेत आणि साडे सहाशे कोटींचा हा घोटाळा सात राज्यांमध्ये पसरलेला आहे."

'कडकनाथ कोंबडीपालक संघर्ष समिती'चे दिग्विजय पाटील सांगतात. या समितीनं सांगलीपासून मुंबईत आझाद मैदानापर्यंत, सगळीकडे आंदोलनं केली आहेत.

सदाभाऊ खोतांनी आरोप फेटाळले

कडकनाथ घोटाळ्यावरून पश्चिम महाराष्ट्रात राजकारणही तापलं. ज्या कंपनीवर फसवणुकीचा आरोप आहे ती माजी कृषी राज्यमंत्री आणि 'रयत क्रांती संघटने'चे संस्थापक सदाभाऊ खोत यांच्याशी संबंधित आहे असे आरोप झाले. पण सदाभाऊ खोत त्यांना 'बीबीसी मराठी'नं याबद्दल विचारल्यावर त्यांनी आपला याच्याशी काहीही संबंध नसल्याचं म्हटलं आहे.

सदाभाऊ खोत

"यामध्ये काही शेतकऱ्यांनी गुंतवणूक केली. आम्ही हा उद्योग करू का,...


...ी आहेत. महेश तावडे 1 मार्चपासून सुट्टीवर असल्याची माहिती आहे.

5. मनसुख हिरेन यांचा फोन वसईत कसा पोहोचला?

मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह मुंब्रा रेतीबंदर खाडीत आढळून आला. मात्र, फोनचं शेवटचं लोकेशन वसईत आढळून येत असल्याचा दावा तपास अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, वसईत ट्रेस करण्यात आलेला मनसुख यांचा फोन 11.30 पर्यंत सुरू होता. त्यानंतर फोन बंद झाला. या उलट, कुटुंबीयांनी रात्री 10 वाजल्यानंतर त्यांचा कॉल बंद झाल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली आहे.

मनसुख यांचा फोन पोलिसांना अजूनही... उर्वरित लेख लिहा:

काही पत्रकारांकडून छळ केला जात असल्याचा आरोप केला आहे.

9. सचिन वाझे सर्वांत पहिले कसे पोहोचले?

मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर संशयास्पद गाडी मिळाल्यानंतर सर्वात पहिले सचिन वाझे पोहोचल्याचा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

पोलीस अधिकारी सचिन वाझे

वाझे यांनी "मी पहिल्यांदा पोहोचलो नाही. गावदेवी पोलिसांचे अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी त्यानंतर क्राइम ब्रांचच्या टीमसोबत मी त्याठिकाणी पोहोचलो" अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

मात्र, सरकारकडून याबाबत अद्यापही भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.

मनसुख हिरेन प्रकरणी वाझे यांची भूमिका काय? असा प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केला. तर, वाझे "मी मनसुख हिरेन यांना ओळखत नाही" अशी प्रतिक्रिया वाझे यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ी इतिहासाशी निगडीत होती, जो विषय मी माझ्या विद्यार्थ्यांना शिकवत होतो," असं डॉ. वॅगनर सांगतात.

1963 साली लॉर्ड क्लाईड नावाच्या पबमध्ये ही कवटी सापडली आहे.

नोटमध्ये लिहिलेल्या मजकुराची शहानिशा करण्याचं मोठं आव्हान वॅगनर यांच्यासमोर होतं. लंडनच्या नॅचरल हिस्ट्री म्युजियम मध्ये एका तज्ज्ञानं कवटीचं परीक्षण केलं आणि ही कवटी 19व्या शतकातल्या मधल्या काळातली आहे असं सांगितलं. ही कवटी आशियायी पुरुषाचीच असेल आणि त्याचं वय 30 च्या आसपास असावं असं सांगण्यात आलं.

पण तज्ज्ञांच्या मते, मारहाण झाल्याची को... उर्वरित लेख लिहा:

ून ठार करण्यात आलं होतं. आता त्या कवटीचा सिगार बॉक्स तयार केल्याचं आपण बघत आहोत.

भारतीय सैन्यानं ब्रिटिशांविरुद्ध 1857 साली उठाव केला.

वृत्तपत्राच्या मते, "त्या वेळची भीषणता आम्ही समजू शकतो. त्यातून तिथल्या मूळ लोकांचा हिंसाचार आणि हिंसाचाराला दिलेली शिक्षासुद्धा आम्ही समजू शकतो. तरीसुद्धा या प्रसंगाच्या भयानक खुणा अशा प्रकारे सार्वजनिक ठिकाणी का ठेवाव्यात?"

पुराव्यांच्या दुष्काळाशी लढता लढता डॉ वॅगनर यांनी बेग यांच्यावर संशोधन करायला सुरुवात केली. त्यांनी दिल्ली आणि लंडनची संग्रह ग्रंथालयं, संस्था पालथ्या घातल्या. तसंच त्रिमू घाटात जुलै 1857 मध्ये झालेल्या संघर्षाच्या पाऊलखुणा शोधण्यासाठी सियालकोटला प्रवास केला. या युद्धात बेग यांच्या सैनिकांच्या तुकडीला पकडलं जनरल निकोल्सननं. त्याच जनरल निकोल्सनला 2 महिन्यांनंतर बेदम मारहाण झाली आणि ते जखणी झाले. उठाव केलेल्या सैनिकांच्या ताब्यातून दिल्लीची सोडवणूक करताना इंग्रजांच्या बाजूने जनरल लढत होते.

बेग यांचा आदर व्हावा म्हणून...

याचा परिणाम म्हणजे वॅगनरचं नवीन पुस्तक आहे. 19व्या शतकातील ब्रिटीश काळातील आंदोलनाबद्दल त्यात विस्तारानं लिहिलं आहे. 'The Skull of Alum Bheg' असं या पुस्तकाचं नाव आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील सहयोगी प्राध्यापक यास्मिन खान म्हणतात, "हे पुस्तक एका रहस्यय कथेसारखं आहे. पण ब्रिटीश काळात झालेला हिंसाचार समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक उपयोगी आहे."

ब्रिटीश इंडियन इतिहासातल्या सगळ्यांत नाट्यमय काळाची ही कथा आहे. अलम बेग यांना आयुष्यात शेवटपर्यंत माणूस म्हणून चांगली वागणूक, सन्मान नाकारला गेला. त्यातला थोडा तरी आदर मिळावा म्हणून मी बेग यांची कथा लिहिली. आज 160 वर्षांनंतर अलम बेगला शांतता मिळेल असं मला वाटतंय," असं वॅगनर सांगतात.

विनगर म्हणतात की अलिम यांच्या आयुष्याचं अंतिम पर्व सुरू व्हायचं आहे.

डॉ वॅगनर यांचं मत विचारात घ्यायचं झाल्यास Alum Bheg यांचं खरं नाव अलिम बेग असं होतं. ते उत्तर भारतातले सुन्नी मुस्लीम होते. बंगाल रेजिमेंटची वाढ कानपूरमध्ये झाली. बेग त्याच भागातले असण्याची शक्यता आहे. हिंदू रेजिमेंटमध्येही 20% मुस्लीम असत.

बेग यांची दिनचर्या अतिशय भयानक होती. रेजिमेंटच्या उच्चाधिकाऱ्यांकडे पत्र पुरवणं हे त्यांचं काम होतं. जुलै 1857ला ते इंग्रजांच्या तावडीतून सुटल्याचं सांगण्यात येतं.

कॅप्टन कोस्टेलोसुद्धा ही शिक्षा दिली तेव्हा तिथे...


...ी उद्धव ठाकरे यांना विचारण्यात आलं तेव्हा ते म्हणाले,"एल्गार आणि भीमा कोरेगांव हे दोन वेगळे विषय आहेत. माझ्या दलित बांधवांचा जो विषय आहे तो भीमा कोरेगांवबद्दल आहे आणि त्याचा तपास मी केंद्राकडे दिलेला नाही."

उद्धव ठाकरे निर्णयावर ठाम

या मतभेदांबद्दल आणि उद्धव ठाकरे निर्णयावर ठाम असल्याबद्दल जेव्हा शरद पवारांना विचारलं तेव्हा मतभेद नाही असं सांगत ते म्हणाले,"ते म्हणताहेत तीच गोष्ट मीसुद्धा म्हणालो. या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. भीमा कोरेगांव वेगळं आहे आणि एल्गार परिषद प्रकरण वेगळं आहे."

दोन्ही... उर्वरित लेख लिहा:

याबद्दल न बोलत नाराजी व्यक्त करते आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ी उमेदवारी देण्यात आली होती. गोपीचंद पडळकर यांना तीन लाख मतं मिळाली. त्यांना या भागातील धनगर समाजाने मतदान केलं असं म्हटलं जात आहे.

धनगरांनी त्यांच्याच समाजातील व्यक्तीस मतदान करण्यामागे एक महत्त्वाचं कारण आहे ते म्हणजे पडळकर हे धनगर आंदोलनाचा चेहरा आहेत. धनगर आरक्षणाची मागणी पडळकर पूर्ण करू शकतील किंवा संसदेत ते ही मागणी लावून धरू शकतील या भावनेतून त्यांना मतदान मिळालं, असं सांगितलं जातं.

पण फक्त या समाजाने जातीच्याच आधारावर मतदान केलं असं म्हणण्यात फार अर्थ नाही. पडळकरांच्या जनसंपर्कामुळे त... उर्वरित लेख लिहा:

ं आहे जे आघाडीच्या सरासरीच्या तुलनेत अधिक आहे, पण जिंकण्यासाठी पुरेसं नाही. आलमीर खान हे एमआयएमकडून उभे होते.

समजा हे तिन्ही पक्ष एकत्र आले असते तर...

जर वंचित बहुजन आघाडी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस या तिन्हींची महाआघाडी झाली असती तर? राजकारणात जर तर ला अर्थ नसतो आणि इथं दोन अधिक दोन नेहमीच चार होतात असंही नाही.

फक्त गणिताच्याच आधारावर निवडणुका जिंकता आल्या असत्या तर गणितज्ज्ञच राजकारणी नसते झाले का? या सर्वांनी एकत्र मिळून निवडणूक लढवली असती तरी निदान या निवडणुकीत फार फरक पडला नसता.

भाजप आणि शिवसेनेची टक्केवारी या सर्वांच्या एकत्रित टक्केवारीहून अधिकच आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे जर ते एकत्र आले असते तर वंचितच्या उमेदवाराला काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पारंपारिक मतदारांनी त्यांची मतं टाकली असती की पुन्हा एखादा अपक्ष पण आपल्या जातीच्या उमेदवाराला मत देणं पसंत केलं असतं, हे देखील पाहणं तितकंच आवश्यक आहे.

राखीव जागांवर वंचित आघाडी कशी लढली?

वंचित बहुजन आघाडीची आरक्षित जागांवरची कामगिरी देखील म्हणावी तितकी समाधानकारक नाही. अमरावती, रामटेक, शिर्डी, लातूर आणि सोलापूर हे अनुसूचित जातीचे मतदारसंघ आणि नंदूरबार, गडचिरोली, चिमूर, दिंडोरी आणि पालघर हे अनुसूचित जमातींचे राखीव मतदारसंघ आहेत.

अमरावतीमध्ये बहुजन वंचित आघाडीला 5.86 टक्के, रामटेक 3 टक्के, शिर्डी 6 टक्के, लातूर 9.54 टक्के मतदान मिळालं आहे. लातूरमध्ये वंचितला 1.12 लाख मतं मिळाली आहेत, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर यांना 1.70 लाख मतं मिळाली.

गडचिरोली-चिमूर येथून रमेशकुमार गजबेंना 1.11 लाख मतं मिळाली आहेत. नंदूरबारमध्ये वंचितला 2 टक्के मतदान झालं आहे. दिंडोरीमध्ये 5.17 टक्के मतदान झालं आहे.

परभणी, नांदेड, हिंगोली, सांगली, चंद्रपूर, हातकणंगले या अराखीव मतदारसंघात वंचित बहुजन आघाडीने एक लाखांच्या वर मतं मिळवली आहेत तर नाशिक, उस्मानाबाद आणि यवतमाळ वाशिममध्ये वंचितला मिळालेलं मतदान हे 90 हजारांवर आहे.

वंचितमुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरसकट नुकसान झालं, असं सांगणारी आकडेवारी उपलब्ध नाही. मुळात या दोन्ही पक्षांच्या टक्केवारीत 2014च्या तुलनेत घसरण झाली आहे आणि भाजप-शिवसेनेच्या टक्केवारीत वाढ झाली आहे. आघाडी झाली असती तर मतदान हस्तांतरीत झालं असतं असं दर्शवणारे इंडिकेटर्सही उपलब्ध नाहीत.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीची मतं वंचितकडे वळली असती का?

वंचित...


...ी ऐकवल्या.

मोदी आपल्या मतदारसंघात बोलत आहेत असंच मला वाटलं.

जगासमोर भारताची सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्याची संधी मोदींकडे होती. मात्र ते मोदींना साधलं नाही.

मोदींच्या भाषणावर नवतेज सरना यांचा दृष्टिकोन

पंतप्रधान मोदींनी विकासाशी निगडीत मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करत भाषणाच्या सुरुवातीला यशस्वी ठरलेल्या योजनांचा उल्लेख केला. जागतिक स्तरावर या योजनांचं महत्व काय हे उलगडलं.

विकासात लोकांचा सहभाग आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाबद्दल त्यांनी सांगितलं. भारताचे हे धोरण संयुक्त राष्ट्रांच्या धोरणाशी ... उर्वरित लेख लिहा:

ेंद्रबिंदू काश्मीरच होता.

इम्रान खान

आतापर्यंत काश्मीरसंदर्भात ते जे बोलत आहेत त्याचीच पुन्हा त्यांनी री ओढली. फरक एवढाच की हे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ होतं. देशांचे प्रमुख संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत काय बोलतात याकडे गांभीर्याने पाहिलं जातं.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली तर त्याचा फटका या देशांइतकाच जगभरातील अन्य देशांना बसेल याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. त्यांनी एकप्रकारे जगाला घाबरवण्याचा प्रयत्न केला. इम्रान यांच्या बोलण्याचा परिणाम जागतिक नेत्यांवर किती होतो ते बघायचं. संयुक्त राष्ट्र संघटना यावर काही पावलं उचलतं का तेही पाहावं लागेल.

इम्रान यांच्या भाषणाची पाकिस्तानात वाहवा होते आहे.

'हेतू साध्य झाला नाही'

हे भाषण करण्यामागे इम्रान खान यांचा जो हेतू होता, तो काही सफल झाला नाही. काश्मीरमधील संचारबंदी उठविण्यात यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

भारताने 13 हजार काश्मिरी युवकांना ताब्यात घेतलं आहे, असा इमरान यांचा आरोप आहे. त्यांची सुटका करण्यात यावी असंही इम्रान खान यांचं म्हणणं आहे.

या भाषणानंतर एक-दोन दिवसात इम्रान यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या, तर ते यशस्वी झाले असं म्हणता येईल. मात्र असं घडण्याची शक्यता अगदीच कमी आहे.

डोनाल्ड ट्रंप आणि इम्रान खान

केवळ भाषणबाजी किंवा राग व्यक्त करून, लोकांना भीती दाखवून गोष्टी साध्य करता येत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय समुदाय तुमचं म्हणणं कशाप्रकारे ऐकतो हे महत्त्वाचं आहे.

या प्रकरणी अमेरिकाच महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचं आतापर्यंत दिसून आलं आहे. मात्र अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप याप्रकरणी कोणाचीच बाजू घेत नाहीयेत. ते पाकिस्तानलाही खूश ठेवत आहेत आणि भारतालाही.

जर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षच अशी भूमिका घेत असतील, तर इतर देश भारताविरुद्ध काही ठोस पावलं उचलतील, असं मला नाही वाटत.

विरोधकांकडून टीका

इम्रान खान ज्या पद्धतीची भाषणबाजी पाकिस्तानात करतात, तसं काही त्यांनी युएनमध्ये बोलू नये अशी प्रार्थना इथं लोक करत होते. विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी कंटेनरवर उभं राहून ज्याप्रकारचं भाषण केलं होतं, तसलं भाषण युएनमध्ये करू नये अशीच इच्छा पाकिस्तानमध्ये व्यक्त केली जात होती.

इम्रान यांनी वातावरण बदल आणि इस्लामोफोबियासारखे आंतरराष्ट्रीय विषय आणि काश्मीरसारख्या विषयांवरच भाष्य केलं तर बरं होईल, असंच सर्वांना वाटत होतं.

मात्र...


...ी ओलिगार्क सत्ता संपुष्टात येईल आणि या राज्याचं रूपांतर एका प्रजासत्ताकात होईल.

लोकशाहीचं कौतुक असण्याची सवय असणाऱ्या आपल्या सगळ्यांना हे ऐकायला विचित्र वाटेल की लोकशाही ही अॅरिस्टोक्रसी आणि ऑलिगार्कीनंतरची तिसऱ्या दर्जाची शासन व्यवस्था आहे.

इतकंच नाही तर 'द रिपब्लिक' मध्ये सॉक्रेटिस म्हणतो की "लोकशाही हे अराजकतेचं एक सुखद रूप आहे." आणि हे रूपदेखील त्यातल्या विरोधाभासामुळे इतर शासन व्यवस्थांप्रमाणेच संपुष्टात येतं.

ज्याप्रमाणे अॅरिस्टोक्रसीमधून ऑलिगार्कीचा जन्म झाला होता त्याचप्रमाणे लोकशा... उर्वरित लेख लिहा:

अविचारी जमावाला काबूत आणण्यासाठीची ही साधनं आहेत."

पण गेल्या काही काळातल्या डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासारख्या नेत्यांच्या उदयामुळे 'द रिपब्लिक' मधल्या धोक्याच्या सूचना पुन्हा एकदा महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत.

अँड्य्रू सॅलिवान यांच्यासारख्या अनेक विश्लेषक आणि राजकीय भाष्यकारांनी बीबीसीच्या न्यूजनाईट या कार्यक्रमात प्लेटोंचे हे विचार मांडले होते.

ते सांगतात, "याप्रकारचे नेते सहसा उच्च वर्गातले असतात पण सद्यपरिस्थितीची त्यांना माहिती असते. आपलं सर्वकाही ऐकणाऱ्या एका गटावर ते वर्चस्व मिळवतात आणि त्याच गटामधल्या श्रीमंतांना ते भ्रष्टाचारी म्हणायला लागतात."

"शेवटी ते एकटे पडतात आणि गोंधळलेल्या - स्वतःमध्ये रमलेल्या जनतेला अनेक पर्यांयांपैकी एक निवडण्याचं आणि लोकशाहीच्या असुरक्षिततांपासून स्वातंत्र्यं देतात. ही व्यक्त स्वतःकडे सर्व प्रश्नांचं उत्तर असल्याचं सांगते. आणि एखाद्या प्रश्नाचा तोडगा या व्यक्तीकडे असल्याचं समजून जनता उत्साहात आली की ती या उत्साहाच्या भरात लोकशाही संपुष्टात आणते."

पण लिंडसे पोर्टर याविषयी सांगतात, अॅरिस्टोक्रॅट्सद्वारे शासन चालवण्याचा विचार म्हणजे अशा लोकांनी केलेलं नेतृत्वं जे ऐहिक सुखापासून दूर असतील, असं नेतृत्व भ्रष्ट होणार नाही आणि त्यांच्या शिक्षणामुळे ते चांगले आणि बुद्धिमान निर्णय घेतील.

असे लोक जे स्वतःला विचारतील, "सगळ्यात योग्य आणि विवेकाचं पाऊल काय असेल?"

अशामध्ये प्लेटोंचा एक विचार महत्त्वाचा आहे - "योग्य, विवेकी आणि विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा, नीतीमूल्यांचं राज्य असावं, भावनांचं नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ी करता येते.

मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल आमदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणं अपेक्षित आहे. पण अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्वस्वी अधिकार राज्यपालांकडे असतात.

राज्यपाल पदभार स्वीकारताना 169 कलमाखाली शपथ घेतात. मी घटनेशी एकनिष्ठ राहिल अशी शपथ घेतली जाते.

घटनातज्ज्ञ डॉ. उल्हास बापट याबाबत सांगतात, "केंद्रात जशी संसदीय लोकशाही असते तशीच राज्यातही असते. इथे राज्यपाल घटनाप्रमुख असतात. केंद्रात राष्ट्रपतींना पंतप्रधानांचा सल्ला बंधनकारक असतो त्याचप्रमाणे राज्यपालांना मुख्यम... उर्वरित लेख लिहा:

म्हटलं होतं की राजकारणात कार्यरत असलेली व्यक्ती ही समाजकारण करत असते. त्यामुळे राजकारणातील एखाद्या व्यक्तीची शिफारस झाल्यास ती सरसकट फेटाळता येत नाही."

राज्यपालांच्या नियुक्तीशिवाय विधानपरिषदेच्या आमदारांच्या या रिक्त जागा भरता येत नाहीत. त्यामुळे सरकारने निश्चित केलेली नावं कायद्याच्या चौकटीत बसत नाहीत, असं सांगून राज्यपालांनी ती फेटाळली तरी या जागा रिक्त राहतील.

त्यामुळे साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या क्षेत्रातील व्यक्तींनाच आम्ही संधी देत आहोत, हे राज्य सरकारला पटवून द्यावं लागेल.

सर्वोच्च न्यायालय

राज्यपालांनी नावं फेटाळल्यास सरकारसमोर कोणते पर्याय?

सरकारकडून पाठवण्यात आलेल्या यादीबाबत राज्यपालांनी हरकत घेतल्यास सरकारसमोर तीन पर्याय आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)


...ी का, ज्यामुळे आम्ही शांतपणे बसू शकलो असतो?

त्या रात्रीनंतर मी किती त्रासात होते. माझ्यासोबत काय झालंय, हे कुणाला सांगूही वाटत नव्हतं. मला माहीत होतं की, बलात्कारासोबत किती बदनामीही जोडली गेलीय.

कुटुंब आणि समाज काय म्हणाले? मलाच दोषी ठरवेल? माझं सायकल चालवणं, त्या रात्री त्या मुलासोबत मोटरसायकल शिकणं, मुक्तपणे वावरणं, संघटनेत त्या दादा-ताईंना सोबत देणं, आंदोलनात जाणं, या सर्व गोष्टींमध्ये माझ्यावरील बलात्काराची कारणं शोधली जातील?

हे सर्व माझ्या डोक्यात सुरू होतं आणि यातील बहुतांश गोष्टी प्रत्... उर्वरित लेख लिहा:

डा काढायला सांगितला.

माझा चेहरा बघताच ते म्हणाले,  "अरे मी तुला ओळखलं. तू सायकल चालवत होती ना. मी अनेकदा तुला टोकायचा प्रयत्न केला होता. पण, बोलू शकलो नाही."

पट्टेदार आम्हाला नेमकं काय बोलणार ते काही माहिती नव्हतं. कोर्टात अनेक वेळ वाट पाहिल्यानंतर न्यायाधीशांनी आम्हाला आत बोलावलं. आता खोलीत फक्त मी आणि तेच होते. अशास्थितीत मी कधीच राहिले नव्हते.

आता काय होईल, काय करावं लागेल, इथं कल्याणीताई आणि तन्मयदादा का नाही? माझ्या मनात प्रश्नांनी काहूर माजवलं होतं. न्यायाधीशांनी माझं पूर्ण म्हणणं ऐकून घेतलं आणि ते लिहूनही घेतलं.

त्यानंतर त्यांनी जे लिहिलं ते मला वाचून दाखवलं. त्यांच्या तोंडावर रुमाल होता. मी जे बोलले तेच त्यांनी लिहिलं आहे का, यावर मी विचार करत होते.

मी म्हटलं, "सर तुम्ही काय म्हणत आहात ते मला समजत नाहीये. तुम्ही रुमाल काढून सांगा," त्यांनी रुमाल काढला नाही. पण परत माझा जबाब ऐकवला आणि मग माझं डोक सुन्न झालं.

त्यानंतर त्यांनी मला त्या जबाबावर सही करण्यास सांगितलं.

मी भलेही कधी शाळेत गेले नव्हते, पण इतकं तर नक्कीच कळत होतं की, जोवर एखादी गोष्ट तुम्हाला कळत नाही, तोवर कोणत्याच कागदावर सही करायची नाही. मी नकार दिला.

कल्याणी ताईला बोलवा. ती मला वाचून दाखवेल आणि मग मी या कागदावर सही करेल, असं मी त्यांना म्हटलं.

हे ऐकून न्यायाधीश संतापले आणि म्हणाले, "का तुला माझ्यावर विश्वास नाही का? मूर्ख मुलगी. तुझ्यावर काही संस्कार झालेत की नाही?"

आमचं कुणीच ऐकत नव्हतं

मी काही चुकीचं बोलले का, असा प्रश्न माझ्या मनात आला. मी म्हणाले, नाही, तुमच्यावर विश्वास आहे. पण, तुम्ही जे काही सांगत आहात, ते मला समजत नाहीये.

आम्हाला जोवर जबाब समजत नाही, तोवर कुणीतरी तो समजून सांगायला पाहिजे, असा एखादा नियम नाही का?

मला इतकी भीती वाटली की मी त्यावर सही केली आणि पळतपळत कल्याणी ताईकडे गेले. तोवर न्यायाधीशांनी इतर कर्मचारी आणि पोलिसांना कोर्ट रूममध्ये बोलावलं होतं.

त्यानंतर त्यांनी कल्याणीताईला बोलावलं. कल्याणी ताई आणि मी आत गेले. न्यायाधीश अजूनही रागातच होते. मी आणि कल्याणीताईनं त्यांची माफी मागितली. असं असतानाही आमचं कुणी काहीच ऐकायला तयार नव्हतं.

मला सतत मूर्ख मुलगी असं संबोधलं जात होतं आणि तू या मुलीवर संस्कार नाही केले का, असा प्रश्न कल्याणीताईला विचारला जात होता.

न्यायाधीशांनी आमचं पूर्ण म्हणणं ऐकून...


...ी का? आता याचा कंटाळा येतो. नेहमी गोष्ट तीच असते, फक्त त्यातल्या गँगस्टरचं नाव बदलतं. या गोष्टीत गँगस्टर कधीच गोळी चालवू शकत नाही."

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विकास दुबेचा निकटवर्तीय मानला जाणारा प्रभात मिश्रा हासुद्धा गुरुवारी चकमकीत मारला गेला. या प्रकरणातही गाडीचं चाक पंक्चर झालं होतं. तसंच आजसुद्धा विकास दुबे एनकाऊंटरदरम्यान गाडी उलटली होती.

अशात सोशल मीडियावर या गोष्टीची चर्चा होऊ लागली आहे. पोलिसांनी गाडी बदलण्याची गरज आहे, किंवा आपली काम करण्याची पद्धत किंवा कमीत कमी एनकाऊंटरची स्क... उर्वरित लेख लिहा:

रश्न पडतो.

ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर यांच्यानुसार, चकमकीसंदर्भात देशात कायदा आहे. पण राजकीय नेते आणि पोलिसांच्या संगनमताने या संपूर्ण यंत्रणेला खिळखिळं करून सोडलं आहे. नेत्यांकडे कोणतीच राजकीय इच्छाशक्ती नाही. नुकतंच घडलेलं विकास दुबे एनकाऊंटर प्रकरण न्यायबाह्य खून असल्याचं वृंदा यांना वाटतं.

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या खंटपीठाने अशा प्रकारचा एक निर्णय दिला होता. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाचा एक निर्णय योग्य ठरवतो.

यात अशा प्रकारच्या एनकाऊंटर प्रकरणात एफआयआर दाखल झाली पाहिजे. पोलिसांची चौकशी लागली पाहिजे. नक्की काय घटना घडली याची माहिती मिळवली जावी, असा उल्लेख या निर्णयात करण्यात आला आहे.

पण अशा प्रकारच्या एनकाऊंटरची चौकशी पोलीस करू शकत नाही. ही चौकशी इतरांकडून केली जावी. यादरम्यान, चौकशीचं व्हीडिओ रेकॉर्डिंगसुद्धा केलं जावं.

एफआयआरमध्य़े पोलिसांना आरोपी बनवलं जावं. त्यांच्यावर कलम 302 लावलं पाहिजे. कारण यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. यारदम्यान झालेल्या चौकशीत स्वसंरक्षणार्थच गोळी चालवण्यात आली, ही गोष्ट सिद्ध करता आली पाहिजे.

वृंदा सांगतात, सामान्यपणे असं काही होत नाही. या प्रकरणात दाखल होणाऱ्या एफआयआरमध्ये आरोपी विकास दुबे असेल. त्याच्यावर कलम 307 म्हणजेच जीवे मारण्याचा प्रयत्न हे कलम लावण्यात येईल. पोलिसांवर 302 कलमांतर्गत गुन्हा यात दाखल होणार नाही.

अशा प्रकरणांमध्ये सदर एनकाऊंटर चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आलं हे सांगण्याची चबाबदारी संबंधित व्यक्तीच्या कुटुंबीयांवर पडते, असं त्या सांगतात.

योगी आदित्यनाथ

वृंदा यांच्या मते एनकाऊंटर प्रकरणात न्यायव्यवस्थेने चांगलं काम केलं आहे. याची अनेक चांगली उदाहरणं आहेत. मागच्या वर्षी हैदराबादच्या महिला डॉक्टर बलात्कार प्रकरणात सरन्यायाधीश बोबडे यांनी चौकशी समिती नेमली आहे.

पण पोलीस खोटं बोलत आहे, असा आपला दावा नसल्याचं वृंदा सांगतात. विकास दुबे खरंच पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असेल. पण यातलं खरं काय ते माहीत नाही. पण ज्यांनी गोळी चालवली, त्यांचं म्हणणं खरं मानता येणार नाही. स्वसंरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात सिद्ध व्हायला हवा, हेच कायद्यात लिहिलं आहे.

योगींच्या कार्यकाळात एनकाऊंटर

उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांनी 2017 मध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारला. आपल्या कार्यकाळात उत्तर प्रदेश पोलिसांनी 67 एनकाऊंटर केल्याचं सांगत जानेवारी 2019...


...ी कांदा टंचाई असते आणि उत्सवाच्या काळात कांदा लागतो. निविदा प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी मोठा वेळ लागतो म्हणून ही पूर्वतयारी आहे. अशी प्रक्रिया दरवर्षी होते. फक्त आयात किती करायची हे बाजरपेठेवर अवलंबून असते. कांदा आयात हा वेळखाऊ आणि जिकिरीचे काम असते म्हणून याला प्रतिसादही कमी असतो."

या निविदेत उल्लेख आहेत कोणत्याही देशातील कांदा चालणार आहेत. फक्त आजूबाजूच्या देशांचं उल्लेख यासाठी असतो की या देशांमधील कांदा आणि आपला कांदा यांच्या चवीत साम्य असते, असं पणनच्या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

याबाबत नाफेडचे स... उर्वरित लेख लिहा:

ताही कांदा पाकिस्तानातील का हाच प्रश्न विचारला केला जाऊन विशिष्ट यंत्रणेला निशाणा केलं जातंय."

लासलगावजवळील वाहेगाव साळ येथील शेतकरी निवृत्ती न्याहारकर म्हणतात, "दरवर्षी सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात नवीन कांदा येण्यास उशीर झाला आणि दक्षिणेकडील कांदा संपला तर कांद्याचे दर वाढतात. पण माध्यमांसह सरकार या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करते की शेतकऱ्याला 25 रुपये कांद्याचे भेटत असतील तर तोच कांदा ग्राहकाला 50 ते 60 रूपये किलो पडतो. कुणीही मधल्या साखळीवर बोट ठेवत नाही. आम्ही काही महिन्यांपूर्वी 50 पैसे आणि एक रुपया किलोने कांदा विकला."

"कोणत्याही शहरी ग्राहकाने सांगावे की त्याने 10 रूपये किलोपेक्षा कमी दराने कांदा विकत घेतला. ज्यांना ज्यांना शहरी ग्राहकांची काळजी आहे, त्यांनी थेट बाजार समितीतून कांदा विकत घ्यावा. त्यावर बाजार समिती शुल्क, वाहतूक खर्च आणि पॅकिंग खर्च जरी पकडला तरी 5 रुपये किलोपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही," असं न्याहारकर सांगतात.

"ज्यांना राजकारणाची चिंता आहे अशा अनेक आमदार, खासदारांनी आणि राजकीय प्रतिनिधींनी हे सत्कार्य करावे. यामुळे ग्राहकाला दुप्पट नव्हे तर शेतकऱ्याला मिळालेल्या भावापेक्षा केवळ पाच रूपये जास्त मोजावे लागतील. सध्याच्या कांदा भाव हा सरासरी 24 रुपये आहे म्हणजे शहरातील कोणत्याही ग्राहकाला कांदा जास्तीत जास्त 30 रुपये किलोने मिळतोय." असं न्याहारकरांनी सांगितलं.

सध्या जे कांद्याचं राजकारण होतंय, त्यात फक्त कांदा उत्पादक आणि ग्राहक होरपोळतोय. सत्ताधारी लोक कांद्याला नेहमीच राजकारणाचे अश्रू रडायला लावतात आणि कांदा उत्पादक शेतकरीही हतबल होतात, असंही ते म्हणाले.

शेतकरी हतबल

कांद्याचे आगार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चांदवड, कळवण, बागलाण आणि देवळा तालुक्यात शेतकऱ्यांकडे अजूनही 30 ते 45 % कांदा शिल्लक आहे. आम्ही तिघेही भाऊ मिळून प्रत्येकी 15 ते 20 ट्रॅक्टर कांदा निघेल. आता कुठे आम्हाला भाव मिळून दोन पैसे हाताशी आले होते, तोपर्यंत सरकारनं कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी प्रयत्न सुरू केलेत. ज्यावेळेस कवडीमोल भावात कांदा विकला गेला, त्यावेळेस मात्र कुणीच काही बोलले नाही, असं लोहनेर गावचे शेतकरी कुबेर जाधव म्हणतात.

याच भागातील शेतकऱ्यांनी शरद पवारांच्या सभेत कांदे फेकले होते. तेव्हापासून कांदा हा राजकीय विषय झाला आहे. याच राजकारणामुळे कांदा सेन्सेक्स सारखा नाजूक विषय आहे. राजकारणी स्वार्थासाठी म्हणतात की...


...ी काय दुवा आहे हे एक गूढच होतं. मग २००९ मध्ये अॅमस्टरडॅम विद्यापीठातील मथिजस् बास यांनी या विषयावर अभ्यास करण्याचं ठरवलं.

त्यांनी इच्छुक विद्यार्थ्यांचा एक गट तयार केला आणि विज्ञानाच्या नावाखाली त्यांना संतप्त करण्याचं काम केलं. या गटातील अर्ध्या विद्यार्थ्यांना अशी एखादी गोष्ट आठवायला सांगितली, ज्यामुळे त्यांना राग येईल आणि त्यावर एक लहानसा निबंध लिहिण्यास त्यांना सांगितलं गेलं.

बास सांगतात की, "त्यामुळे संतापाचा उद्रेक जरी नसला तरी रागाची थोडीशी भावना त्यांच्यात उत्पन्न झालीच." उर्वरित विद्... उर्वरित लेख लिहा:

न बाहेर पडण्याची उर्जाही निर्माण करतो," बास म्हणतात.

हे एकूण कार्य समजून घेण्यासाठी सर्वांत प्रथम आपल्याला मेंदूत काय चाललं आहे हे समजून घेणं गरजेचं आहे. इतर सगळ्या भावनांप्रमाणेच रागाचीही सुरुवात अमिगडालामध्येच होते.

अमिगडाला ही आपल्याला असलेल्या धोक्याची घंटा वाजवणारी बदामाच्या आकाराची रचना असते. ती अत्यंत कार्यक्षम असते - याद्वारे संकटानं तुमच्या जागृत जाणीवेमध्ये प्रवेश करण्याच्या कितीतरी आधीच तुम्हाला सावध केलं जातं.

त्यानंतर तुम्हाला चीड आणणं हे मेंदूतील रासायनिक संकेतांवर सर्वस्वी अवलंबून असतं. जसा मेंदू अड्रेनलिनने भरून जातो, त्यामध्ये भावपूर्ण आणि तीव्र रागाचा स्फोट सुरू होतो, जो बराच काळ रहातो.

यादरम्यान श्वसन आणि हृदयाच्या ठोक्यांची गती वाढते आणि रक्तदाबही खूप वाढतो. जेव्हा लोक रागावतात तेंव्हा रक्तप्रवाह अतिशय जोरात होतो, ज्यामुळे चेहऱ्यावर विशिष्ट प्रकारची लाली येते आणि कपाळावरच्या शीरा थडाथडा उडू लागतात.

बीथोवेन यांचा स्वभाव लहरी होता.

या यंत्रणेचा प्राथमिक हेतू हा शरीर आक्रमणासाठी तयार करणं हाच असल्याचं मानलं जात असलं, तरी प्रेरणा देणं आणि मानसिक धोके पत्करण्याचं सामर्थ्य निर्माण करणं, यांसारख्या इतर फायद्यांसाठीही ही यंत्रणा ओळखली जाते.

जोपर्यंत तुमच्या रागाला वाट मिळत असते तोपर्यंत हे सर्व शारीरिक बदल अत्यंत उपयुक्त असतात. मग ती वाट सिंहाशी कुस्ती करुन मिळो किंवा सहकामगारांवर आरडाओरडा करुन.

अर्थात त्यामुळे कदाचित काही लोक तुमच्यापासून नक्कीच दुरावतातही, पण त्यानंतर तुमचा रक्तदाब मात्र सामान्य व्हायला हवा. राग मनात धरून ठेवण्याचे परिणाम जास्त गंभीर असतात.

मनात दाबून ठेवलेल्या भावनांचा आरोग्यावर विपरित परिणाम होतो, असे मानणारा मतप्रवाह प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे.

ग्रीक तत्वज्ञ अरिस्टॉटलचा कॅथरसिसवर ठाम विश्वास होता. (या शब्दाचा आधुनिक अर्थ त्यानेच शोधून काढला) त्याच्या मते, शोकांतिका पहाताना लोकांना राग, दुःख आणि अपराधीपणाचा अनुभव नियंत्रित वातावरणात घेता येतो. या सर्व भावना मोकळेपणानं व्यक्त केल्यानं त्यांना एकाच फटक्यात त्यापासून सुटल्यासारखं वाटतं.

पुढे सिगमंड फ्रॉईडनंदेखील या तत्त्वज्ञानाचा स्वीकार केला आणि एक पाऊल पुढे जात कॅथरॅटीकद्वारे थेरपिस्टसना उपचार करताना होणाऱ्या फायद्यांचाही तो खंबीर पुरस्कर्ता बनला.

पुढे २०१०मध्ये शास्त्रज्ञांच्या एका गटानं यावर अभ्यास...


...ी कारवाई करण्यासाठी काही मिनिटांचा वेळ लागला असता आणि बंडखोरांना संपूर्ण थिएटर बॉम्बने उडवून देण्यासाठी एवढा वेळ पुरेसा ठरला असता.

त्यामुळे 48 तासांनंतर राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी दुसऱ्या दिवशी थिएटरमध्ये सैन्य कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला.

पहाटे तीनला कारवाई करण्यात येईल, अशी बातमी लीक करण्यात आली. खरंतर कारवाईसाठी पहाटे पाचची वेळ निश्चित करण्यात आली होती.

थिएटरच्या व्हेंटमधून आत गॅस सोडून बंडखोरांना शिथील करण्यात येईल आणि त्यानंतर जवान आत घुसतील, अशी रणनीती ठरवण्यात आली होती. मात्र बंडखो... उर्वरित लेख लिहा:

कंबरेला 2 किलो स्फोटकं बांधून असेल तर त्याच्यासाठी हेच योग्य होतं. थिएटरच्या फरशीवर सगळीकडे बॉम्ब होते."

सर्वात मोठा बॉम्ब 50 किलो टीएनटीचा होता. तो पंधरा नंबरच्या रांगेत मधोमध ठेवला होता. विशेष म्हणजे हा बॉम्ब तिथे ठेवण्यासाठी बंडखोरांनी ओलिसांचीच मदत घेतली होती. मात्र, यापैकी एकाही बॉम्बचा स्फोट झाला नव्हता.

हल्ल्याच्या वेळी काही प्रेक्षकांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बाहेरच्या गेटवर उभ्या असणाऱ्या बंडखोरांनी त्यांना ठार केलं.

140 जणांचा मृत्यू

अॅलेक्स बॉबिक सांगतात, "मी खाली मान घालून बसलो होतो. तेवढ्यात मला बाहेरून गोळीबाराचा आवाज आला. थोड्याचवेळात माझ्या मैत्रिणीला कसलातरी वास येऊ लागला. पण, मला काहीच जाणवलं नाही. थिएटरमध्ये गॅस सोडल्याचंही तिनेच मला सांगितलं."

"तिने चेहऱ्याला रुमाल लावला आणि मलाही सांगितलं. मीसुद्धा चेहऱ्यावर रुमाल ठेवण्याचा प्रयत्न केला. पण तेवढ्यात माझी शुद्ध हरवली. शुद्धीत आलो तेव्हा काही रशियन जवान थिएटरमध्ये पळत असल्याचं मला दिसलं. "

या संपूर्ण कारवाईत 90 हून जास्त ओलीस आणि 50 चेचेन्या बंडखोरांचा मृत्यू झाला. मात्र, एकाही रशियन जवानाला दुखापत झाली नाही.

पाच पट अधिक स्लिपिंग एजंटचा वापर

बंडखोरांचा कमांडर 27 वर्षांचा मोवसार बरेयेव याला दुसऱ्या मजल्यावर स्वयंपाकघराजवळ गोळी झाडून ठार करण्यात आलं.

जोहाना मॅक्गियरी आणि पॉल क्वीन जजने लिहिलं, "ओलीस ठेवलेले काही जण स्वतःच्या पायावर चालत थिएटर बाहेर गेले. पण, बहुतांश लोकांना रशियन जवान आणि बचाव पथकाने उचलून बाहेर आणलं. बाहेर उभ्या असलेल्या बस आणि अॅम्ब्युलन्समध्ये टाकून त्यांना वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये नेण्यात आलं. जवळपास 450 लोकांवर औषधोपचार करण्यात आले."

क्रेमलिनच्या एका निकटवर्तीय सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार या कारवाईत सामान्य प्रमाणापेक्षा पाच पट अधिक स्लिपिंग एजंटचा वापर करण्यात आला होता.

मृत्यू झालेले सर्व ओलीस गॅसच्या दुष्परिणामांमुळे गेले. विशेष म्हणजे त्यावेळी राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी एका हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरच्या वेशात जाऊन रुग्णांची विचारपूस केली होती.

थिएटरचे संचालक जॉर्जी वसिलयेव यांनी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतं, "थिएटरमध्ये गोळीबाराचा आवाज सुरू होताच बंडखोरांनी आम्हाला आपल्या सीटवरच बसायला आणि हाताने आपलं डोकं झाकायला सांगितलं. मात्र, काही क्षणांतच सगळे...


...ी किंवा त्रास होणार नाही अशी वाटचाल वारकरी करतात. येथे कोणी लहान किंवा मोठा असा प्रकार नाही.

साधारण नवव्या-दहाव्या शतकात वारकरी पंथ जोर धरू लागला आणि दिंडीची परंपरा सुरू झाली. या शेकडो वर्षात राजवटी किती बदलल्या ते पाहा. सुरुवातीला राष्ट्रकूट होते, वाकाटक, यादव होते, मुसलमान सत्ताधीश होते, पेशवाई होती, ब्रिटिशांचं राज्य होते.

या सर्व राजवटींना पुरून उरत या पंथानं आपली तत्त्वं जोपासली. सहिष्णुतेच्या बळावरच वारकरी पंथाला ही जोपासना करणे शक्य झालं. सहिष्णुता म्हणजे इतरांकडून जे योग्य वाटतंय ते घ... उर्वरित लेख लिहा:

केंद्र आहे असं या पंथात नाही.

म्हणजे पंढरपूर या पंथात महत्त्वाचं असलं तरी देहू, आळंदी, पैठण या ठिकाणी गेलं तरी चालतं आणि त्यांनाही महत्त्व आहे. पंढरपूरलाच गेलं पाहिजे असं काही नाही. अगदी तुकारामही पंढरपूरला गेला नव्हता असे म्हणतात. तिथेच जाऊन काही केलं पाहिजे असं काही नाही.

तुम्ही इंद्रायणीत आंघोळ करा नाही तर तुमच्या गावाच्या नदीत आंघोळ करा, गोदावरीत करा, तापीत करा तरी चालेल. ज्याला जसं शक्य आहे तसं करण्याची मुभा आहे. आणखी एक म्हणजे चालत जाणं यामध्ये एक सर्जनशीलता आहे.

आपल्या शहरी माणसाला पायी चालण्यातला सर्जनशीलपणा कळणार नाही. पण आपण चालताना जे दिसतं, जे अनुभवतो, माणसांना जोडलो जातो ते अतिशय क्रिएटिव्ह असतं. ही एक आधुनिक कृती आहे.

स्त्रियांना समान वागणूक

वारकरी संप्रदायाचं सर्वांत महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे स्त्रियांना दिलेलं स्वातंत्र्य आणि बरोबरीचा दर्जा. मोठ्या प्रमाणात या पंथात स्त्रिया संत झालेल्या आहेत. रोमन कॅथलिक पंथात आता आतापर्यंत स्त्रियांना धर्मगुरू होता येत नव्हतं.

त्या तुलनेत वारकरी पंथात अगदी जनाबाईपासून ते बहिणाबाईपर्यंत महिला संतांची परंपरा आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे बारा महिने सतत शेतात राबावं लागणाऱ्या स्त्रियांना दिंडीमुळे काही दिवसांसाठी का होईना मोकळेपणा आणि आराम मिळणे शक्य होतं.

सिमाँ दे बोव्हॉर ज्याला 'सिसिफिसच्या यातना' म्हणते, त्या शेतातल्या आणि घरातल्या अगणित यातनांमधून बायकांनी मिळणारी ही सुटका खरोखरच स्वर्गीय आनंद देणारी आहे.

मुसलमानांचा या पंथातील सहभागही लक्षणीय आहे. मुसलमान संतांची मोठी परंपरा वारकरी पंथात आहे. शेख महंमदांसारखे जवळपास 25 मुसलमान संत आहेत ज्यांनी मुसलमानी परंपरेत राहून विठ्ठलावरही लिहिलं. अशा पद्धतीने सगळ्यांना सामावून घेणारा, सगळ्यांशी जुळवून घेणारा आणि टोकाला न जाणारा मार्ग या पंथात दिसतो.

मीरा-कबीर यांच्यापासून ते अगदी चैतन्यप्रभूपर्यंत या पंथाने त्यांना सोबत जोडून घेतलं.

अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत, अपुरी साधनं, नैसर्गिक संकटं अशा परिस्थितीतही ही चळवळ टिकून आहे. आज अत्यंत टोकाला जाणारी धार्मिक उन्मादी प्रवृत्ती, विशेषत: आपल्या देशाला न शोभणारी विचारसरणी वाढवणं चाललेलं आहे.

आपली खरी परंपरा विसरून अतिशय शिताफीनं लोक आक्रमक होत आहेत. याच्याशी मुकाबला करण्याचं उत्तर आपल्याला वारकरी संप्रदायात सापडू शकेल.

धर्मवेड्या लोकांची जी...


...ी खर्च मिळणे तर दूरच, कंत्राटदाराने साधी विचारपूसही केली नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे.

"घरची परिस्थिती गंभीर आहे. पोटापाण्यासाठी दररोज हा जीवघेणा खेळ करावा लागतो. कधी मजुरी मिळायची तर कधी थापड मारून परत पाठवायचा," विक्रम सांगतात.

मग त्या हात भाजण्याच्या दुर्घटनेनंतर काही मोबदला मिळाला नाही का, असं विचारल्यावर विक्रम सांगतात, "कंपनीचा आणि आमचा थेट संबंध नाही. चांडक नावाचा कंत्राटदार काम द्यायचा. कंत्राटदाराकडून मोबदला मिळण्याची अपेक्षा होती. पण तुम्ही एकदा जखमी झालात की त्याचा आणि आमचा संबंध स... उर्वरित लेख लिहा:

्यानंतर बाँबचे तुकडे आसपासच्या परिसरात येतात. याचा मारा इतका जोरदार असतो की शेतात काम करणारे शेतकरीसुद्धा अनेकदा जखमी झाले आहे," असं गावकरी प्रशांत गोरे सांगतात.

पुलगाव इथल्या दारूगोळा भांडारात 31 मे 2016 ला झालेल्या स्फोटात 17 जण ठार झाले होते. या भीषण स्फोटानंतर आजूबाजूच्या गावातील लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवावं लागलं होतं.

या घटनेमुळे धास्तावलेले देवळी तालुक्यातले आगरगाव, मुरदगाव, नागझरीच्या गावकऱ्यांनी पुनर्वसनाची मागणी केली होती. या मागणीचं काय झालं, हे संबंधित पुनर्वसन अधिकाऱ्यांकडून जाणण्याचा प्रयत्नही बीबीसी मराठीने केला. मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकलेला नाही. काही उत्तर आल्यास ही बातमी अपडेट केली जाईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ी गरज

मुंबई शहराच्या विविध गोष्टींसाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहेत. या सर्व यंत्रणांचा कमी-अधिक प्रमाणात शहराच्य व्यवस्थापनाशी संबंध येत असतो. या सर्व यंत्रणांमधील समन्वय कायमच वादाच्या भोवऱ्यात राहिला आहे.

मिठी नदीच्या स्वच्छतेवरून एमएमआरडीए आणि मुंबई महापालिका यांच्यातील वाद सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे अशा यंत्रणांनी समन्वय साधण्याची गरज आहे, असं मत अमिता भिडे यांनी व्यक्त केले. तसंच, नगरनियोजन तज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन यांनीही यंत्रणांच्या गुंत्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

"प्रशासन हताश आहे कार... उर्वरित लेख लिहा:

ाय शिफारशी केल्या?

26 जुलै 2005 साली मुंबईत पूर आल्यानंतर मोठी जीवितहानी झाली होती. यानंतर पर्यायवरण तज्ज्ञ माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षेतत समिती स्थापन केली. या समितीने 2006 साली अहवाल सादर करुन, महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या.

डॉ. चितळे समितीने केलेल्या शिफारसी

11. आयआयटी पवईने तयार केलेल्या कृती आराखड्यातील शिफारशी

मुंबईतील 2005 च्या पुरानंतर आयआयटी पवईच्या माध्यमातून मिठी नदीचा विशेष अभ्यास करण्यात आला.

2006 साली सादर करण्यात आलेल्या या अहवालातून मिठी नदीच्या 200 मीटरच्या पट्ट्यात काय उपाययोजना करायला हव्यात, याचा आराखडा तयार करण्यात आला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ी गावदेवी पोलिसांचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी तिथं पोहोचले होते, त्यानंतर इतर पोलीस अधिकारी पोहोचले होते. त्यानंतर मी तिथं पोहोचलो होतो," असं सचिन वाझे यांनी मीडियाशी बोलताना सांगितलं आहे.

सचिन वाझे कोण आहेत?

महाराष्ट्र पोलीस दलात सचिन वाझे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, म्हणजेच असिस्टंट पोलीस इंनस्पेक्टर (API) पदावर कार्यरत आहेत.

मुंबई क्राइम ब्रांचच्या 'क्राइम इंटेलिजन्स युनिट' चे प्रमुख म्हणून सेवा बजावत आहेत. मुंबईत घडणाऱ्या गुन्हेगारी कारवायांची गोपनीय माहिती मिळवून, त्या रोखण्याचं काम क्राइम ब्रांच... उर्वरित लेख लिहा:

तलं.

मनसुख यांच्या पत्नीचे सचिन वाझेंवर आरोप

मनसुख हिरेन यांच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर सरकारने तपास एटीएसला दिला. एटीएसला दिलेल्या जबाबात विमला यांनी सचिन वाझेंवर खळबळजनक आरोप केले.

"सचिव वाझे माझ्या पतीला ओळखत होते. नोव्हेंबर महिन्यात माझ्या पतीने गाडी वाझे यांना वापरण्यासाठी दिली होती. वाझेंनी फेब्रुवारी महिन्यात गाडी परत दिली," असा आरोप विमला यांनी केला.

विमला पुढे म्हणतात, "26 फेब्रुवारीला सचिन वाझेंनी माझ्या पतीला चौकशीसाठी नेलं. संध्याकाळी ते त्यांच्यासोबतच घरी आले. पुढे दोन दिवस माझे पती सचिन वाझेंसोबत जात होते आणि येत होते."

"वाझेंनी माझ्या पतीला या प्रकरणात अटक हो. तुला 2-3 दिवसात जामिनावर बाहेर काढतो," असं माझ्या पतीने मला सांगितल्याचा जबाब एटीएसला दिलाय.

या जबाबात विमला पुढे आरोप करतात, "माझे पती मनसुख यांचा खून झाला असावा अशी माझी खात्री आहे. हा खून सचिन वाझेंनी केल्याचा मला संशय आहे."

एटीएसने मनसुख हिरेन यांच्या पत्नी विमला यांच्या तक्रारीवर अज्ज्ञातांविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल केला होता.

वाझेंच्या अटकेची मागणी

मनसुख हिरेन यांच्या पत्नी विमला यांनी वाझेंवर हत्येचा संशय व्यक्त केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळात वाझेंच्या अटकेची मागणी केली.

"सचिन वाझेंना कोण वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे? पुरावे असतानाही सरकार वाझेंवर का कारवाई करत नाही? ते एका पक्षात होते म्हणून? असं म्हणत सचिन वाझेंना अटक करा," ही मागणी फडणवीस यांनी लावून धरली.

तर, शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब यांनी "अर्णब गोस्वामी यांना सचिन वाझेंनी अटक केली म्हणून त्यांना टार्गेट करण्यात येतंय," अशी प्रतिक्रिया दिली.

सचिन वाझेंच्या अटकेची मागणी विरोधकांनी करताच. सत्ताधारी शिवसेनेने अपक्ष खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर विधीमंडळात गोंधळ सुरू झाला.

सगळ्या गदारोळानंतर वाझे यांची क्राईम ब्राँचमधून अन्यत्र बदली करण्यात येत असल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ी गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा आहे.

"सहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक तर होणार आहेच. मात्र सर्व सुरळित असेल तर मिहानमध्ये एक्स्पोनेंशिअल ग्रोथ होण्याची शक्यताही आहे. भांडवली बाजारात पॉझिटिव्ह सेंटिमेंट राहिली तर येणाऱ्या दहा वर्षांत जवळपास पंचवीस हजार कोटी रुपये म्हणजे गुंतवणूक चारपट होण्याचीदेखील संधी आहे," असं अतुल ठाकरे यांनी सांगितलं.

ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सच्या यादीत नागपूरला मिळालेलं स्थान अगदी योग्य आहे, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांनी दिली आहे. निर्यातीसाठी र... उर्वरित लेख लिहा:

यांची संख्या वाढली पण पाणी, वीज, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते आदी पायाभूत सुविधा पुरवण्याची शहराची क्षमता किती?

नव्याने येणाऱ्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस पावलं उचलावी लागतील," असं हर्डिकर यांनी सांगितलं.

'नागपुरात उत्कृष्ट प्रतीचं संत्र उत्पादन होतं. मात्र त्यावर प्रक्रिया आणि त्याची निर्यात होत नाही.'

महापालिका काय करत आहे?

नागपुरात वेगाने विकासकामं होतं असल्याचा दावा महापौर नंदा जिचकार यांनी केला आहे.

 "सरकारी जागेवर उभारलेल्या अनधिकृत झोपडपट्ट्या मुख्यमंत्र्यांनी जीआर काढून अधिकृत केल्या आहेत. त्यामुळे वीज, पाणी यासारखे प्रश्न सोडवण्यात आले आहेत. शहरांतर्गत सिमेंटचे रस्ते बांधण्याचं काम जोरात सुरू आहे," असं त्या म्हणाल्या. स्मार्ट सिटीबाबत नागपूरने केंद्र सरकारच्या दुसऱ्या यादीत स्थान मिळवलं असलं तरी स्मार्ट सिटी होण्याच्या दिशेने कामं सुरू करण्यात नागपूरचा देशात पहिला क्रमांक लागतो, अशी माहितीही महापौर जिचकार यांनी दिली. शहरात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार संधी उपलब्ध होतील, असा दावा त्या करतात.

महापालिकेच्या वतीने शहरात सुरू असलेले काही प्रकल्प असे :

1. हुडकेश्वर, बेसा यांचा शहरात समाविष्ट.

2. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी ऊर्जा प्रकल्पांना विकण्याचा पथदर्शी प्रकल्प.

3. चौकाचौकात सौर पॅनल लावलेत.

4. सार्वजनिक वाहतूक बॅटरी ऑपरेटेड किंवा बायोडिझेलवर

5. मेट्रोलाही काही ठिकाणी सौर ऊर्जा पुरवण्यात येणार आहे.

6. एक लाख वृक्षलागवड करण्यात आली आहे.

राजकीय महत्त्व

नागपूर हे महाराष्ट्राच्या उपराजधानीचं शहर असल्याने शहराला राजकीय महत्त्व पूर्वीपासूनच आहे.

2014 मध्ये केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर नागपूरला अधिकच महत्त्व आलं आहे.

केंद्रीय रस्ते व दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी नागपूरचे खासदार आहेत. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूरचे असल्यामुळे राजकीय पटलावर नागपूरची वेगळी ओळख तयार झाली आहे. नागपूर महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे.

सत्तास्थानी असलेले दोन नेते या शहरातील असल्यामुळे नागपूर शहरासाठी निधी आणि विविध प्रकल्प मंजूर होताना दिसतात.

मेट्रोमुळे विकासाला वेग

नागपूर म्हटलं की नागपूर मेट्रो हे आपसूकच पुढच्या चर्चेचा विषय असतो. देशातील इतर शहरांप्रमाणेच सार्वजनिक वाहतूक नागपूरचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शहरातील सार्वजनिक वाहतूक बळकट करण्यासाठी 2014 पासून...


...ी घेण्यात आली आणि 2014 मध्ये पाकिस्तानी लष्करात याचा समावेश करण्यात आला.  लक्ष्याची वेध घेण्याची या क्षेपणास्त्राची क्षमता अतिशय अचूक असल्याचा पाकिस्तानचा दावा आहे.

हत्फ 7

बाबर क्रुझ नावानंही हे क्षेपणास्त्र ओळखलं जातं. पारंपरिक तसंच आण्विक अस्त्र घेऊन जाण्याची या क्षेपणास्त्राची ताकद आहे.

हे क्षेपणास्त्र 350 ते 700 किलोमीटरपर्यंतच्या लक्ष्याचा वेध घेऊ शकतं. सबसॉनिक क्रुझ प्रकाराचं हे क्षेपणास्त्र जमिनीवरून सोडता येतं.

भारतानं 1990च्या दशकात क्रुझ मिसाइल निर्मितीचा कार्यक्रम हाती घेतला. त... उर्वरित लेख लिहा:

ये पहिल्यांदा याची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली.

एकाचवेळी अनेक लक्ष्यांचा वेध घेण्याची याची क्षमता आहे. 1.7 मीटर व्यासाचं हे क्षेपणास्त्र ठोस इंधनाचा वापर करतं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्ट्रागाम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)