...पोर्ट होलमधून समुद्रात झोकून दिलं."

"नाशिकमध्ये घेतलेलं पोहोण्याचं प्रशिक्षण त्यांच्या कामी आलं आणि ते वेगानं किनाऱ्याच्या दिशेनं जायला लागले. सुरक्षारक्षकांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या, मात्र ते बचावले," असं आशुतोष देशमुख यांनी सांगितलं.

सुरक्षारक्षकांच्या ताब्यात

देशमुख पुढे लिहितात, की सावरकरांच्या पाठोपाठ सुरक्षारक्षकांनीही समुद्रात उडी मारली आणि त्यांचा पाठलाग करायला लागले.

"सावरकर जवळपास 15 मिनिटं पोहून किनाऱ्यावर पोहोचले. वेगानं धावत त्यांनी किमान अर्धा किलोमीटरचं अंतर पार केलं. त... उर्वरित लेख लिहा:

त्यांच्या आयुष्याचा पहिला टप्पा हा रोमँटिक क्रांतिकारी विचारांनी भारलेला होता. याच काळात त्यांनी 1857 च्या स्वातंत्र्य संग्रामावर पुस्तकही लिहिलं होतं. त्यात त्यांनी धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार केला होता."

"अटक झाल्यानंतर सावरकरांना वास्तवाची जाणीव झाली. 11 जुलै 1911 ला सावरकर अंदमानमध्ये दाखल झाले आणि 29 ऑगस्टला त्यांनी आपला पहिला माफीनामा लिहिला. म्हणजेच तिथे पोहोचल्यानंतर अवघ्या दीड महिन्यात. त्यानंतर 9 वर्षांच्या काळात त्यांनी सहा वेळा इंग्रजांना माफीनामा लिहून दिला.

"जेलमधील नोंदींनुसार तिथं तीन-चार महिन्यांमध्ये कैद्यांना फाशी दिली जायची. फाशी देण्याचं ठिकाण हे सावरकरांच्या खोलीच्या बरोबर खाली होतं. कदाचित या गोष्टीचाही सावरकरांवर परिणाम झाला असावा. जेलर बॅरीनं सावरकरांना काही सवलती दिल्याचीही कुजबूज होती," असं निरंजन टकले सांगतात.

"अजून एक कैदी बरिंद्र घोष यांनी सांगितलं, की सावरकर बंधू आम्हाला जेलरविरोधात आंदोलन करण्यासाठी गुपचूप प्रोत्साहन द्यायचे. जेव्हा आम्ही त्यांना तुम्हीही आमच्यासोबत या असं म्हणायचो तेव्हा ते मागं हटायचे. तुरूंगात त्यांना कोणतंही अवघड काम दिलं गेलं नव्हतं.

"इंग्रजांकडे माफीनामा देताना सावरकरांनी आपल्याला भारतातील अन्य कोणत्याही तुरूंगात पाठविण्याची विनंती केली होती. त्याबदल्यात कोणत्याही तऱ्हेनं सरकारची मदत करण्याची तयारीही त्यांनी दाखवली होती," असं टकले म्हणतात.

इंग्रजांनी जी काही पावलं उचलली आहेत, त्यामुळे घटनात्मक व्यवस्थेवरचा आपला विश्वास दृढ झाला असून आपण आता हिंसेचा मार्ग सोडल्याचं सावरकरांनी आपल्या माफीनाम्यामध्ये म्हटलं होतं.

या माफीनाम्याचा परिणाम म्हणून कदाचित सावरकरांना 30 आणि 31 मे 1919 ला आपली पत्नी आणि धाकट्या भावाला भेटण्याची परवानगी मिळाली होती.

जेलमधून बाहेर राहण्यासाठीची रणनीती

नंतरच्या काळात सावरकरांनी इंग्रजांकडे माफी मागण्याच्या आपल्या कृतीचं समर्थनही केलं होतं. हा आपल्या रणनीतीचा एक भाग असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

सावरकरांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात म्हटलं, की जर मी तुरूंगात असहकार पुकारला असता तर माझा भारतात पत्र पाठविण्याचा अधिकार हिरावून घेण्यात आला असता.

भगत सिंह यांच्याकडेही माफी मागण्याचा पर्याय होता. मात्र त्यांनी असं केलं नाही. मग सावरकरांची अशी कोणती हतबलता होती, असा प्रश्न आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार आणि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्सचे...


...पोलीस अधिकाऱ्याशी चर्चा केली.

नाव न छापण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितलं, "हा व्हीडिओ चांदबागमधील मुख्य रस्त्यावरील आहे. याच ठिकाणी रतनलाल यांच्यावर हल्ला झाला होता. ते डीसीपींना वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते, असं पोलिसांमधील सुत्रांचं म्हणणं आहे. गोकुळपुरीचे एसीपीसुद्धा इथं जखमी झाले होते."

या ठिकाणी एकूण 5 व्हीडिओ मिळाले आहेत. सध्या या सगळ्या व्हीडिओची फॉरेन्सिक तपासणी सुरू आहे.

ईशान्य दिल्लीत हिंसा - कधी काय घडलं?

ईशान्य दिल्लीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात निदर्शन सुरू होतं. 24 फेब्र... उर्वरित लेख लिहा:

यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...पोस्टिंग करा, जे तुम्हाला जमत असेल ते करत राहा. कारण पर्यावरण आपल्या सर्वांचं आहे"

मुंबईत 'मायक्रोफॉरेस्ट'चा प्रयोग

सुशांत फक्त निदर्शनं करून थांबलेला नाही. काही महिन्यांपूर्वी त्यानं आणि त्याच्या साथीदारांनी मुंबईत micro-forest म्हणजे छोटं जंगल उभं करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. मुलुंडमध्ये मुंबई महापालिकेच्या एका बागेतील कोपऱ्यात दोनशे चौरस फूटांवर झाडं लावण्याची परवानगी त्यांना मिळाली आहे.

सुशांत हा प्रकल्प कसा सुरू झाला त्याची माहिती देतो. "पावसाळ्याआधी बीएमसीचे लोक कुठला अपघात होऊ नये... उर्वरित लेख लिहा:

करण अर्थात MMRCनं मान्य केलं आहे, मात्र त्याबदल्यात 23,846 झाडं लावल्याचा दावाही केला आहे. तसंच मेट्रो कारशेडसाठी आरेमध्ये आता आणखी वृक्षतोड करणार नसल्याचंही म्हटलं आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात 21 ऑक्टोबरला सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की मेट्रोचं काम सुरू राहील पण एकही झाडं तोडता कामा नये. पुढील सुनावणी 15 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

पण भविष्यात आरेमध्ये अन्य प्रकल्प आणण्याचा सरकारचा प्रस्ताव असून, इथे पुन्हा वृक्षतोड केली जाईल अशी भीती पर्यावरणप्रेमींना वाटते. त्यामुळंच अजून बरच काम बाकी असल्याचं सुशांत सांगतो.

आरेमध्ये मेट्रो कारशेडच्या जागेवरची झाडं वाचवता आली नसली, तरी या लढ्याला मिळालेला प्रतिसाद आणि झाडांसाठी रस्त्यावर उतरलेले लोक, हे चित्र आशादायी असल्याचं त्याला वाटतं. "नक्कीच एक समाधान वाटतं की मी काहीतरी करतो आहे मुंबईसाठी, माझ्या मुलासाठी आणि भावी पिढ्यांसाठी. आणि चांगली गोष्ट आहे की मी एकटा नाहीये. असे भरपूरजण आहेत जे निरपेक्ष भावनेनं या चळवळीत आहेत. एक महिन्याहून अधिक काळ लोक आरेमध्ये येतायत, त्याच्यासाठी लढतायत. तर हा लढा सुरू राहील. "

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...पोहोचलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत चर्चेच्या फेऱ्या सुरू केल्या आहेत. पण आंदोलन सुरू होऊन एक महिना उलटूनसुद्धा याप्रकरणी तोडगा निघू शकलेला नाही.

शेतकरी आंदोलक

सरकारने चर्चेची तयारी दर्शवली आहे, पण शेतकरी हे तिन्ही कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. ही मागणी फेटाळून लावत सरकारने हे कायदे मागे घेणार नाही, असं म्हटलं आहे.

त्यामुळे या प्रकरणात घडणाऱ्या घडामोडी शेतकरी, सर्वसामान्य आणि राजकीय नेत्यांचं भवितव्य ठरवणाऱ्या असू शकतात.

 3. मराठा आरक्षण प्रकरण

मराठा... उर्वरित लेख लिहा:

पाडण्यात भाजपने यश मिळवलं. तृणमूलचे अनेक मोठे नेते भाजपमध्ये सामील झाले आहेत. त्यामुळे याठिकाणी भाजप विरुद्ध तृणमूल अशी रंजक लढाई पाहायला मिळू शकते.

5. मुंबई मेट्रो रुळावर येणार का?

कांजूरमार्गच्या जागेवर सुरू असलेलं मेट्रो-3 चं काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आधीच रखडलेल्या मेट्रो-3 चं काम पूर्ण होण्यास आता आणखी विलंब होणार आहे.

आपला प्रवास सुखकर होण्यासाठी आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी मुंबईकरांना मेट्रो-3 कधी सुरू होईल याची प्रतीक्षा आहे. पण सुरूवातीला आरेच्या जंगलात कारशेड उभी करण्यास विरोध असल्याने आणि आता कांजूरमार्गच्या कारशेडवरही प्रश्नचिन्ह उभं राहिल्यानं मेट्रो-3 मार्ग सुरू होण्यासाठी आणखी काही काळ थांबावं लागणार आहे.

मुंबई मेट्रो कधी सुरू होणार?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कांजूरमार्गची जागा मेट्रोसाठी हस्तांतरित केल्यानंतर महेश गरोडिया यांनी या जागेवर दावा सांगत याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने काम थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्य सरकारने कांजूरमार्गमध्ये कारशेड हलवल्याने 2021 पर्यंत सुरू होणारी मेट्रो-3 तब्बल पाच वर्षं पुढे ढकलली जाईल असा दावा भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे राज्याचं लक्ष लागून असेल.

6. वाहतूक क्षेत्रातील बदल

1 जानेवारी 2021 पासून सर्वच वाहनांना फास्टॅग अनिवार्य असेल, अशी घोषणा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच केली होती.

त्यासोबतच पुढच्या दोन वर्षांत भारतातील रस्ते टोल नाकामुक्त होतील, असंही गडकरी म्हणाले होते. ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीमच्या (GPS) मदतीने टोल वसुली केली जाणार आहे. केंद्र सरकारने GPS आधारित टोल वसुली प्रक्रियेलाही अंतिम स्वरूप दिलं आहे. त्यामुळे येत्या काळात प्रवासासाठी बाहेर पडताना तुम्हाला या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील.

वाहतूक व्यवस्थेत बदल होणार आहेत

पुढच्या वर्षी इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रातही मोठे बदल पाहायला मिळू शकतात. युकेमध्ये तर 2030 पासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या नव्या वाहनांवर बंदी असेल, अशी घोषणा सरकारने केली होती.

त्या अनुषंगाने नियोजन सुरू होऊ शकतं. त्यामुळे पुढील वर्षी इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग क्षेत्रात बऱ्याच घडामोडी दिसतील. याचे परिणाम भारतातही दिसण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातील...


...प्टोकरन्सीवर नियंत्रण आणता येईल का?

आयटी विश्लेषक आणि क्रिप्टोग्राफी अँड नेटवर्किंग या पुस्तकाचे लेखक अतुल कहाते यांनी बीबीसीला याविषयी अधिक माहिती दिली, शिवाय त्यांनी अशा करन्सीचे धोकेही मांडले.

"यात परतावा निश्चित नसतो. ट्रेडिंग करणार असाल तर किंमत सतत वर-खाली होणार. करन्सीचा दर पुढे किती आणि कसा वाढणार याविषयी शाश्वती नाही. अशावेळी गुंतवणूकदारांचं हित बघणारी एखादी यंत्रणा हवीच," असं कहाते म्हणाले.

शिवाय करन्सीतले व्यवहार मुक्त म्हणायचे तर बिटकॉईनचंच एक उदाहरण त्यांनी दिलं. " एकूण बिटकॉईनप... उर्वरित लेख लिहा:

कसे असावे भारतीय क्रिप्टोकॉईन?

शेवटी डिजिटल असलं तरी क्रिप्टोकरन्सी हे एक चलन आहे. आतापर्यंत आपल्याकडच्या नोटा आपली केंद्रीय बँक म्हणजेच रिझर्व्ह बँक सांभाळत आली आहे. आताही क्रिप्टोकरन्सीवर अंकुश आणणं हे त्यांचंच काम आहे.

केंद्रीय बँकेत त्यावर जोरदार चर्चाही सुरू झाली आहे. वेळोवेळी रिझर्व्ह बँकेनं गुंतवणूकदारांना इशाराही दिला आहे. पण आपलं याबाबतच धोरण मात्र त्यांनी उघड केलेलं नाही.

भारतीय क्रिप्टोकरन्सी विषयी भारतीय धोरण सुस्पष्ट पाहिजे.

अर्थतज्ज्ञ डॉ. अभिजीत फडणीस यांनी त्याविषयी बोलताना सांगितलं की, इतर देशातल्या घडामोडींवर नजर ठेवून आस्ते कदम चालण्याचा बँकेचा प्रयत्न आहे.

चलन म्हणून क्रिप्टोकरन्सी किती परिणामकारक होऊ शकेल?

डॉ. फडणीस यांचं मत स्पष्ट आहे, "ऑनलाईन व्यवहार पारदर्शक असतात. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीच्या वापराला आडकाठी असण्याचं कारण नाही. पण ट्रेडिंग होणार असेल तर सावध राहण्याची गरज आहे."

शिवाय क्रिप्टोकरन्सी जर खरंच चलन असेल तर त्यासाठी त्याचा दर स्थिर ठेवणं रिझर्व्ह बँकेसाठी महत्त्वाचं आहे. त्यातले चढउतार सामान्य गुंतवणूकदाराचं नुकसान करणारे असू शकतात.

"आपल्याला पैसे मिळतात ते श्रमाचा मोबदला म्हणून. पण बिटकॉईन मिळवण्यासाठी जी संगणकीय गणितं सोडवावी लागतात, त्यात विशिष्ट प्रकारचं तंत्र आत्मसात करावं लागतं. म्हणजे ते तंत्र आत्मसात न केलेल्यांसाठी बिटकॉईन कमाईचा मोठा मार्ग बंद होतो. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सी काही ठराविक लोकांकडेच जमा होण्याचा धोका आहे," असं फडणीस सांगतात.

तज्ज्ञांमध्ये इतकी चर्चा होत असताना आणि क्रिप्टोकरन्सीवर इतकं काही बोललं जात असताना बिटकॉईनचा दर ऑनलाईन एक्सचेंजवर चढाच आहे.

17000 डॉलरचा टप्पाही आता सर झाला आहे. अशावेळी भारत क्रिप्टोकरन्सीपासून कितीवेळ दूर राहणार हा प्रश्नच आहे.

तुम्ही हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...प्यायचा?

पंचहौदमध्ये व्याख्यान झाल्यानंतर या सर्वांसमोर चहा आणि बिस्किटं आणून ठेवण्यात आली. हे पदार्थ असे समोर मांडल्यावर साहजिकच उपस्थितांच्या मनात चलबिचल सुरू झाली. ते खावेत तरी संकट आणि ते समोर मांडू नका हे सांगण्यातली भीड यामध्ये सर्वांची कोंडी झाली. काही लोकांनी चहा पिऊन फस्त केला तर काही लोकांनी चहा पिण्याचा देखावा केला. काही लोकांनी केवळ घोटभर चहा घशात ढकलून आदरातिथ्याचा सन्मान केला.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

पण हे सगळं संकट इतक्यात संपणार नव्हतं. त्या पेल्यांमध्ये केवळ चहा नव्हता तर पुढच्... उर्वरित लेख लिहा:

वीत अशीही चर्चा सुरू झाली. मात्र लोकमान्य टिळकांनी 'ज्या गोष्टीला (म्हणजे चहा पिण्याला) धर्मग्रंथात प्रायश्चित्त नाही त्यासाठी प्रायश्चित्तच का घ्यावे?' अशी भूमिका घेतली. ज्या धर्मशास्त्राचा आधार घेऊन वादी लढत होते त्याचाच आधार टिळकांनी घेतला होता. नंतर हे कमिशन बाजूला ठेवून थेट शं‍कराचार्यांकडेच वादीपक्षाने विनंती केली.

जो प्रकार आपल्या वाडवडिलांनी (चहा पिणे) केलाच नाही त्याला प्रायश्चित्त कसे सापडणार अशी भूमिका वादीपक्षाने शं‍कराचार्यांकडे केली. त्यावर टिळकांच्या प्रतीवादीपक्षाने ज्याला प्रायश्चित्त नाही त्याचा दोषही मानता येणार नाही असं मत मांडलं. न. चिं. केळकरांनी लिहिलेल्या लो. टिळक यांचे चरित्र या ग्रंथात या प्रकरणाची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

कमिशनचा निकाल

निपाणीकर आणि धर्म-सर्वाधिकारी यांच्या कमिशनने अखेर 46 जणांवर टाकलेल्या फिर्यादीचा निकाल जाहीर केला. यामध्ये 9 जणांवरील फिर्याद विविध कारणांनी मागे घेतली होती. मिशनमध्ये जाऊन चहा न घेतलेल्या 8 जणांना यथाशक्ती दान देण्याचं प्रायश्चित्त सुनावण्यात आलं.

8 जणांनी प्रायश्चित्तासाठी अर्जच दिला होता. त्यामध्ये न्या. रानडे, चिंतामण भट यांचा समावेश होता. तर 16 जणांनी कमिशनला दादच दिली नव्हती. ते गैरहजरच राहिले, त्यांनी चहा घेतला की नाही हे सिद्धच झालं नव्हतं, परंतु त्यांनाही प्रायश्चित्त सुनावण्यात आलं.

वासुदेवराव जोशी, सदाशिवराव परांजपे, रामभाऊ साने, लोकमान्य टिळक यांनी चहा घेतला होता. टिळकांनी आपण काशीला गेलो असताना प्रायश्चित्त घेतल्याचा पुरावा दिला तर उरलेल्या तिघांना इतर प्रायश्चित्तं सुनावण्यात आली. पुढे हे प्रकरण शं‍कराचार्यांकडेच गेले.

प्रकरण पुन्हा चिघळले

प्रायश्चित्तानंतर हे प्रकरण संपेल असं वाटलं असलं तरी प्रत्यक्षात ते जास्तच चिघळलं. ज्या लोकांनी या कमिशनला दाद दिली नाही त्यांच्यावर थेट ग्रामण्य म्हणजे बहिष्कार लादण्यात आला. त्यांच्याकडे कोण येईनासे-जाईनासे झाले. ते ज्यांच्याकडे जातील किंवा त्यांच्याकडे जे जातील, अन्न घेतील त्यांनाही त्याची झळ बसू लागली.

न्या. रानडे, भट यांनी प्रायश्चित्त घेतल्याबद्दल त्यांच्यावर टीका झाली. सुधारकांनी अशी भूमिका घ्यायला नको होती असंही म्हटलं जात होतं. हेकट धर्माभिमानींची खोड मोडण्यासाठी आपण प्रायश्चित्त घेतले असं रानडे यांनी स्पष्ट केलं तर चिंतामण भट यांनी आईच्या आग्रहाचं कारण दिलं. यामुळे पुण्यात...


...प्रकारचं रजिस्टर तयार करण्यामागचा उद्देश तृतीयपंथीयांवर पाळत ठेवण्याचा मार्ग होता. शिवाय, अंडाशय काढण्याची पद्धत बंद करून तृतीयपंथीय तयारच होणार नाही, यासाठीही प्रयत्न केला जायचा."

त्याकाळी तृतीयपंथीयांना स्त्रियांसारखे कपडे घालणे, दागिने घालणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी कार्यक्रम करण्यावर बंदी घालण्यात आली आणि हे नियम न पाळणाऱ्याला दंड किंवा तुरुंगवास व्हायचा. इतकंच नाही तर पोलीस त्यांचे लांब केसही कापत आणि कुणी स्त्रियांसारखे कपडे किंवा दागिने घातल्यास तेही काढून घेत. डॉ. हिंची सांगतात, "पोलीस नेमक... उर्वरित लेख लिहा:

ा अनेक अधिकाऱ्यांना तृतीयपंथीय म्हणजे राजसत्ता आणि वसाहतवादी अधिकाराला धोका वाटायचे."

ज्या व्यक्तींच्या लैंगिकतेविषयी शंका असायची, त्यांच्यावरही पाळत ठेवली जायची. बायकांसारखे दिसरणारे, स्त्रियांसारखे कपडे घालणारे, नाटकांमध्ये काम करणारे आणि नातेवाईकांसोबत राहणाऱ्यांचा यात समावेश होता. इतकंच नाही तर नाटकांमध्ये स्त्री पात्र वठवणारे पुरूष आणि महिलांसारखा वेश असलेल्या भाविकांवरही पाळत ठेवली जायची.

हिंदू धर्मात जो श्रद्धेचा विषय होता त्या तृतीयपंथीयांविषयी ब्रिटिश आणि इंग्रजी बोलणाऱ्या तथाकथित उच्चभ्रू भारतीयांना तिरस्कार वाटायचा.

हिंदू धर्मातल्या काम भावनेला ब्रिटिशांनी हीन लेखल्याचं भारतीय संस्कृतीविषयीचे अभ्यासक वेंडी डॉनिगर म्हणतात. मात्र, तृतीयपंथीयांना नाकारण्यामागे धर्म हे कारण नसल्याचंही ते सांगतात. त्यांच्या मते ब्रिटिशांना त्यांचा सार्वजनिक जीवनातला वावर, त्यांची लैंगिकता यावर आक्षेप होता. त्यांची घृणा वाटायची.

इतका भीषण इतिहास असूनही तृतीयपंथीयांनी त्यांना नामशेष करण्याचे पोलिसांचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडत जगण्याची स्वतःची रणनीती तयार केली आणि आज सार्वजनिक स्थळी ते सहज नजरेस पडतात. डॉ. हिंची सांगतात, कायदा मोडण्यात, पोलिसांना गुंगारा देण्यात आणि पुढे जात राहण्यात ते तरबेज झाले. इतकंच नाही तर आपल्या गोतावळ्यात आणि आपल्या समाजात स्वतःच्या सांस्कृतिक प्रथाही त्यांनी जिवंत ठेवल्या. पोलिसांना थांगपत्ता लागू नये, म्हणून ते आपली मालमत्ताही लपवून ठेवू लागले.

डॉ. हिंची सांगतात, त्यांना गुन्हेगार म्हटलं गेलं. अनैसर्गिक म्हटलं गेलं. त्यांना नामशेष करण्याचे कायदेशीर प्रयत्नही झाले. मात्र, तरीही आज दक्षिण आशियातल्या सार्वजनिक जीवनात, संस्कृतीत, चळवळींमध्ये आणि राजकारणात त्यांचं अस्तित्व दिसतं, यातूनच त्यांचं यश स्पष्ट होतं.

भारतात त्यांना आजही सापत्न वागणूक मिळते, त्यांना गरिबीचं जीवन जगावं लागतं. तरी देखील लग्न, बारसं अशा शुभकार्यांमध्ये नाचून ते आपला उदरनिर्वाह करत आहेत. ही जगण्यासाठीच्या संघर्षाची रोमांच उभी करणारी कहाणी आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...प्रकारची लैंगिक हिंसा यामुळे स्त्रीवादी भाष्यकार विभागले गेले. म्हणूनच कदाचित पॉप कल्चरमधलं लैंगिक आणि वंशवादीय राजकारण यावरचा सगळ्यांत मोठा वाद आणि त्यावरचं भाष्य जन्माला आलं."

2010 चं 'मॅन डाऊन' हे रिहानाचं गाणं बलात्कार आणि त्यातून तगलेल्या (survivor) महिलेची मानसिकता दाखवतं. या गाण्यातली महिला (रिहाना) आपल्या बलात्काराच्या दुसऱ्या दिवशी बलात्काऱ्याला गोळ्या घालते. गाण्याचे शब्दही असेच आहेत ... "Mama, I shot a man down."

या गाण्यानंतर रेप-रिव्हेंज (बलात्कारितेने बलात्काऱ्यावर उगवलेला सुड... उर्वरित लेख लिहा:

नाने माफी मागितली होती.

2013 मध्येही अबुधाबीत एका मशिदीत विनापरवानगी शुट केल्यामुळे तिला मशिदीतून बाहेर काढण्यात आलं होतं.

चळवळी आणि सामाजिक कार्य

2017 साली अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या शपथविधीच्या दिवशी त्यांना विरोध म्हणून आयोजित केलेल्या 'वूमन्स मार्च' मध्ये रिहानाने सहभाग घेतला होता. तिने वारंवार ट्रंप यांच्या धोरणांचा विरोध केला.

कॉलिन केपर्निक हा अमेरिकन खेळाडून कृष्णवर्णीयांविरोधात होणाऱ्या अत्याचारांविरोधात रग्बी (अमेरिकेत फुटबॉल) मॅचदरम्यान राष्ट्रगीत सुरू असताना एका गुडघ्यावर बसला. या खेळाडूला पाठिंबा द्यायला आपण फेब्रुवारी 2020 च्या सुपरबोल स्पर्धेत सादरीकरण करणार नसल्याचं रिहानाने म्हटलं.

शेतकरी आंदोलनावर ट्वीट केल्यानंतर तासाभरात तिने म्यानमारवरही ट्वीट केलं आहे.

अमेरिकेतल्या इंडियाना राज्याने कंपन्या तसंच व्यक्तींवर LGBT समुदायाच्या विरोधात भेदभाव केल्याचा आरोप झाला तर आपल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा संरक्षण म्हणून वापर करण्याचा कायद्याने अधिकार दिला, याचाही रिहानाने जोरदार विरोध केला होता.

रिहाना आपल्या दोन स्वयंसेवी संस्थामार्फत शिक्षण, हवामानबदल, आरोग्य या क्षेत्रात काम करते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...प्रकारची वातावरण निर्मिती, चर्चा आणि लोकप्रियता निर्माण होते तशी OTT वर रिलीज केल्यावर होईल का, या फिल्मच्या कमाईची गणितं कशी मांडणार, असा सवाल उपस्थित केला जातोय.

हे 'ब्रेव्ह न्यू बॉलिवुड' असल्याचं सिने समीक्षक शुभ्र गुप्तांनी ट्विटरवर म्हटलं होतं. तर येत्या काळात खरंच 'डिजिटल एन्टरटेन्मेंट' मल्टिप्लेक्सचं जगत बदलू शकेल का, असा सवाल समीक्षक नम्रता जोशींनी ट्वीटद्वारे उपस्थित केला होता.

मनोरंजन हा पूर्वी एक 'सामाजिक अनुभव' होता. आता हळूहळू याचं रूपांतर 'खासगी अनुभवात' होतंय. इथे सारं काही तु... उर्वरित लेख लिहा:

पर होता होता आणि सगळ्यांचा ताप तपासला जात होता.

मनोरंजनाच्या जुन्या पद्धती

कोरोना व्हायरससारखी परिस्थिती जेव्हा निर्माण होते तेव्हा त्यावर मात करणारे नवीन पर्यायही उदयाला येतात. आणि अनेकदा जुने पर्यायही कामी येतात.

उदाहरणार्थ अमेरिकेत लॉकडाऊनमुळे सिनेमा हॉल्स बंद झाल्यानंतर पुन्हा एकदा ड्राईव्ह इन सिनेमांना मागणी आली.

खुल्यावर बसून सिनेमा पाहण्याची अशी पद्धत भारतामध्ये अनेक दशकं होती.

अमेरिकेत लोक सोशल डिस्टंन्सिंग पाळत आपापल्या कारमधून येऊन थांबतात आणि मग खुल्या मैदानात ही फिल्म दाखवली जाते. गेल्या काही दिवसांत याला चांगला प्रतिसाद मिळतोय.

संगीत विश्व

म्युझिक कॉन्सर्ट्स, मैफिली करणाऱ्यांवरही कोरोना व्हायरसचा परिणाम झाला. अनेक कॉन्सर्ट्स रद्द झाले आणि आता पुन्हा ते होतील का, याची खात्री नाही.

मग संगीतप्रेमींसाठी हे जग कसं बदलेल?

चिंतन उपाध्याय हे संगीत विश्वातलं प्रसिद्ध नाव. ते परिक्रमा बँडच्या संस्थापकांपैकी एक आहेत.

कोरोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थिती कलाकार आणि संगीत प्रेमींमध्ये हे नवीन आणि अधिक घट्ट नातं निर्माण होईल अशी आशा त्यांना वाटतेय.

ते म्हणतात, "व्हर्च्युअल रिएलिटीचा वापर करून प्रेक्षकांना घरबसल्या खऱ्याखुऱ्या कॉन्सर्टचा अनुभव देता येईल का यासाठी तांत्रिक पातळीवर प्रयोग होताहेत. पण भारतात असं व्हायला वेळ लागू शकतो."

"दुसरी गोष्ट म्हणजे की सगळ्या कलाकारांना आपल्या कलेवर काम करायला अधिकचा वेळ मिळतोय. कलाकार आणि रसिक यांच्यामध्ये एक थेट नातं निर्माण होतंय. हे रसिक डिजीटल कॉन्सर्टचा आनंदी घेऊ शकतात. यामध्ये ना कलाकाराला एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जावं लागतं ना रसिकांना."

कलाकारांच्या उत्पन्नाबाबत बोलायचं झालं तर साऊंडक्लाऊड सारख्या प्लॅटफॉर्म्सनी एक सुविधा द्यायला सुरुवात केलीय. यामध्ये कलाकारांना आपल्या प्रोफाईल पेजवर एक बटण लावता येईल. यावर क्लिक करून फॅन्स कलाकारांना थेट मानधन देऊ शकतात.

तर जीओ सावन त्यांच्या फेसबुक पेजवरून कलाकारांचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग करत आहे. याच्या ऑडिओ रेकॉर्डिंगपासून होणारं उत्पन्न कलाकारांना देण्यात येणार आहे.

थीम पार्क आणि मास्कमध्ये सेल्फी

मनोरंजनासाठी सिनेमा आणि संगीताशिवाय प्राधान्य असतं ते थीम पार्क्सना. हा पर्याय विशेषतः मुलांना आवडतो.

कोरोना व्हायरसमुळे शांघायमधलं डिस्नेलँड तीन महिने बंद होतं. त्यानंतर मे महिन्यात हे डिस्नेलँड...


...प्रतिष्ठानचे प्रवक्ते नितीन चौगुले यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

"गुरुजींच्या बाबतीत आलेल्या तक्रारीत पोलिसांनी चौकशी केली. फिर्यादीने केलेले कुठलेही आरोप सिद्ध झाले नाहीत. भिडे गुरुजींना अटक व्हावी यासाठी महाराष्ट्र बंद पुकारलेल्या प्रकाश आंबेकरांनी मात्र शासनाच्या चौकशी आयोगासमोर भिडे गुरुजींच्या विरोधात काहीच आरोप केलेले नाहीत. सगळी चौकशी झालेली आहे. कुठलाही पुरावा भिडे गुरुजींच्या विरोधात आलेला नाही. त्यामुळे गुरुजींना अटक करण्याचा प्रश्नच येत नाही," असं मत त्यांनी मांडलं.

मि... उर्वरित लेख लिहा:

ाली आहेत. यापैकी 5 साक्षीदारांच्या साक्षी पूर्ण झाल्या आहेत.

चौकशी आयोगासमोर अनिता सावळे यांची बाजू वकील राहुल मखरे आणि अन्य दोन जण मांडत आहेत.

आयोगासमोर आतापर्यंत झालेल्या कार्यवाहीत कुठेही नक्षलवादाचा सबंध आलेला नाही. अशी माहिती मखरे यांनी दिली.

"संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांनी आपण भीमा कोरेगाव दंगलीमध्ये नसल्याची थेअरी मांडली. पण कधीही सेनापती मैदानात अगोदर उतरत नाही. आमचं म्हणणं आहे त्यांचा दंगलिशी संबंध होता. राज्य सरकारचं हे अपयशदेखील आम्ही समोर आणू," असं राहुल मखरे म्हणाले.

त्यांनी सर्व व्हीडिओ पुरावे सादर केल्याचंही म्हटलंय.

सत्यशोधन समितीचं काय म्हणणं?

भीमा कोरेगाव दंगल झाल्यानंतर कोल्हापूर परिक्षेत्राचे तत्कालीन पोलीस उपमहानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांनी अशासकीय सत्यशोधन समिती नेमली होती.

या समितीत पुण्याचे उपमहापौर सिद्धार्थ धेंडे देखील सदस्य होते. "मी साडेतीन महिन्यात अहवाल शासनाला सादर केला होता. तसंच मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांचा सहभाग असल्याचं सांगितलं होतं. एकबोटे आता जामिनावर बाहेर आहेत मात्र भिडे यांना अटक झालेली नाही. भिडे गुरुजींना अटक करावी ही मागणी अगोदरही केली आणि आजही आहे," असं धेंडे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

भीमा कोरेगाव दंगलीचा तपास नक्षलवादाकडे वळवणं चुकीचं असून यासंदर्भात गृह मंत्रालयाला कळवल्याचही धेंडे सांगतात.

जामीन कधी मिळणार?

या प्रकरणात झालेल्या अटकेत असलेले आरोपी सुरेंद्र गडलिंग स्वतः आपली केस लढत आहेत.

आपले पती येरवडा कारागृहातील अनेक कैद्यांना मोफत कायदेशीर सल्ले देत असल्याचं त्यांच्या पत्नी मीनल यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

"स्वतः केस लढत असल्याने अनेक पुस्तकांची मागणी त्यांनी कोर्टात केली होती. त्यानुसार कोर्टाने जास्तीतजास्त आठ पुस्तकं एकाचवेळी घेऊन जाता येईल अशी परवानगी दिली होती. मात्र तुरुंग अधिकारी दोनच पुस्तक घेऊन जाण्याची परवानगी देत आहेत. गेल्या वर्षभरापासून आर्थिक ,मानसिक, भावनिक आणि सामाजिक पातळ्यांवर प्रचंड त्रास सहन करावा लागला.

"भेटण्यासाठी सुनावणीसाठी नागपूर-पुणे प्रवास करून परत त्याच दिवशी परतावं लागतं, अजूनही विश्वास बसत नाही की आपल्या बरोबर हे सगळं घडतंय, आर्थिक बाजू सांभाळण्यासाठी छोटा व्यवसाय सुरू केला आहे", मीनल बीबीसी मराठीशी बोलत होत्या.

त्यांना विनाकारण यात गुंतवण्यात आलंय तसंच खरे आरोपी सोडून इतरांनाच अटक...


...प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी केली होती.

"पुरावे असतानाही मुसक्या आवळायच्या सोडून कसली वाट पहाताय," असा सवालही चित्रा वाघ यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला आहे.

पूजा चव्हाण या तरुणीच्या आत्महत्येभोवती संशयाचे वर्तुळ निर्माण झाले असून याप्रकरणी सखोल चौकशी पोलिसांनी करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही केली होती.

"यासंदर्भात सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई होईल. सत्य लपवण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही. पण गेल्या काही दिवसांपासून आयुष्यातून उठवण्याचा प्रयत्न केला जातोय असं द... उर्वरित लेख लिहा:

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...प्रधान नरेंद्र मोदी भारतातले लोकप्रिय नेते असले तरी राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये पक्षाला म्हणावी तशी कामगिरी करता आलेली नाही. तसंच एक तृतिआंश मुस्लिम मतदार असणाऱ्या पश्चिम बंगालमध्ये एका हिंदू राष्ट्रवादी पक्षाचा विजय प्रतिकात्मक ठरणार आहे. शिवाय, भाजपच्या विजयामुळे बहुतांश विखुरलेल्या विरोधी पक्षांना 2024च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मोदींसमोर तगडं आव्हान उभं करणं जवळपास अशक्य होणार आहे.

राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल निवडणुकीसाठी ममता बॅनर्जी यांची प्रचाराची धुरा सांभाळत आहेत. ते म्हण... उर्वरित लेख लिहा:

च्छ आणि सहानुभूती असणाऱ्या नेत्या, अशीच आहे. मात्र, सलग 10 वर्षं सत्तेत असल्याने त्यांच्या भोवती असणारं लोकप्रियतेचं वलय कदाचित कमी झालं असेल.

मात्र, त्यांच्याविरोधात लोकांमध्ये नाराजी किंवा राग असल्याचं दिसत नाही. याचं विश्लेषण करताना एका राजकीय विश्लेषकाने याला 'पॅराडॉक्स ऑफ अॅन्टी-इनकम्बंसी' म्हणजेच 'सत्ताविरोधी लाटेचा विरोधाभास' म्हटलं आहे.

"तृणमूलचे स्थानिक नेते आणि पक्षाविरोधात मतदारांमध्ये राग असल्याचं" प्रशांत किशोरही मान्य करतात. मात्र, "ममता बॅनर्जी आजही लोकांना आपल्यातल्या वाटतात, दीदी ही त्यांची प्रतिमा आजही बंगाली लोकांच्या मनात कायम असल्याचंही," ते सांगतात.

तृणमूल काँग्रेसचा प्रचार

ते म्हणतात, "त्यांची प्रतिमा सत्ताविरोधी लाट थोपवून लावेल. त्यांच्याबद्दल लोकांच्या मनात राग नाही आणि भाजपने प्रयत्न करूनही त्यांच्या पक्षाची पडझड झालेली नाही."

शिवाय, पक्षाची खराब झालेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी गेल्या 18 महिन्यात बरेच प्रयत्नही केलेत.

ममता बॅनर्जी यांनी जनतेच्या तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी एक हेल्पलाईन क्रमांक सुरू केला होता. प. बंगालमधल्या 70 लाखांहून जास्त लोकांनी या हेल्पलाईनवर तक्रार नोंदवली आहे. सरकारने सुरू केलेल्या वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांचा सर्वसामान्यांना लाभ मिळावा, यासाठी ममता बॅनर्जींनी 'सरकार तुमच्या दारी' हा उपक्रम सुरू केला. याचाही 3 कोटींहून अधिक लोकांना फायदा झाल्याचा सरकारचा दावा आहे. ग्रामीण भागात रस्त्यांची कामंही मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत.

विद्यार्थ्यांसाठी सायकल आणि शिष्यवृत्ती, मुलींनी शिक्षण सुरू ठेवावं, यासाठी त्यांच्या खात्यात थेट पैसे ट्रान्सफर करणं आणि आरोग्य विमा अशा अनेक कल्याणकारी योजना तृणमूल सरकारने सुरू केल्या. याद्वारे ममता बॅनर्जी यांची सामान्यांसाठीच्या नेत्या ही प्रतिमा कायम ठेवण्याचा प्रयत्न दिसतो. महिला मतदारांमध्येही ममता बॅनर्जी यांची लोकप्रियता कायम आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या उमेदवारांपैकी तब्बल 17 टक्के उमेदवार महिला आहेत.

ममता बॅनर्जी यांना आव्हान उभं करण्यासाठी आणि प. बंगालमध्ये पक्षवाढीसाठी भाजपने मोठ्या प्रमाणावर नेत्यांची आयात केली. भाजपने मैदानात उतरवलेल्या 282 उमेदवारांपैकी 45 उमेदवार इतर पक्षातून आलेले आहेत. यातले 35 तर ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसमधूनच भाजपमध्ये गेले आहेत. यापैकी बहुतांश नेते तिकीट न...


...प्रमुख मार्ग आहेत. पहिला आहे डायरेक्ट ट्रान्समिशन. म्हणजे कोरोनाग्रस्त व्यक्ती शिंकली किंवा खोकली आणि त्यावेळी तुम्ही तिच्या जवळ उभे असाल तर तिच्या शरीरातून बाहेर पडणाऱ्या शिंतोड्यांच्या माध्यमातून कोरोना विषाणू तुमच्या शरीरात संक्रमित होतो. दुसरा इनडायरेक्ट ट्रान्समिशन. म्हणजे कोरोनाग्रस्ताच्या शरीरातून शिंतोड्यांच्या माध्यमातून बाहेर पडलेला विषाणू ज्या पृष्ठभागावर पडतो त्या पृष्ठभागाला इतर कुणी स्पर्श केल्यास पृष्ठभागावरचे विषाणू त्या व्यक्तीच्या हाताला चिकटून त्याद्वारे त्या व्यक्तीला कोरोना ... उर्वरित लेख लिहा:

वाढतात. तसंच डेंगी, मलेरिया, लेप्टोस्पारेसिस, स्वाईन फ्लू यासारखे साथीचे आजाराही डोकं वर काढतात. मुंबईसारख्या किनारपट्टीच्या भागांमध्ये लेप्टोची साथ दिसते. तर डेंगीसारखा आजार शहरात वाढत असल्याचं दिसतं.

याविषयी सांगताना डॉ. अनंत भान म्हणतात, "पावसाळ्यात डेंगी, मलेरिया, दूषित पाण्यामुळे होणारे आजार उद्भवतात. मात्र, सध्या कोव्हिड-19 वर सगळ्यांचं लक्ष केंद्रीत आहे. त्यामुळे कोव्हिड-19 व्यतिरिक्तच्या आजारांकडे दुर्लक्ष होऊ शकतं आणि तसं झालं तर त्यांचीही साथ पसरण्याची मोठी भीती आहे."

"आज आरोग्य आणि शासकीय कर्मचारी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगपासून कोव्हिड-19 आजाराला आळा घालण्यासाठीच्या इतर कामात आहेत. हे तेच कर्मचारी आहेत जे पूर्वी मलेरिया प्रतिबंधात्मक उपायांवर काम करायचे, जंतूनाशकांची फवारणी करायचे. शहरात पाणी साचू नये, यासाठी नालेसफाईची काम करायचे. मात्र, यावर्षी ही पावसाळ्यापूर्वीची आणि पावसाळ्यातली कामं झाली नसतील तर पावसाळ्यात उद्भवणारे आजार वाढतील. त्यामुळे कोव्हिड-19 सोबतच इतर आजारांवर नियंत्रण मिळवण्याचं मोठं आव्हान आपल्यापुढे असेल."

लॉकडाऊन शिथील केल्याने वाढणार धोका

संपूर्ण भारतातच आता लॉकडाऊन बऱ्यापैकी शिथील करण्यात आलं आहे. कंटेनमेंट झोन वगळता सर्वच झोनमध्ये मॉल, शैक्षणिक संस्था, बागा असे काही मोजके अपवाद वगळता सर्व व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. व्यवसाय किंवा उद्योग सुरू करताना सर्व खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले असले तरी जास्त लोक घराबाहेर पडल्यावर एकमेकांशी संपर्क येणारच. तो टाळता येणार नाही.

डॉ. गिलाडा सांगतात, "लॉकडाऊन जसजसं उघडले कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढतानाच दिसणार आहे. लोक सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतील, कामाच्या ठिकाणी एकत्र येतील. त्यामुळे शारीरिक संपर्क वाढून हा आजार अधिक वाढणार आहे."

डॉ. भान सांगतात, "मुंबईसारख्या शहरात सोशल डिस्टंसिंगचं मोठं आव्हान आहे. लॉकडाऊन उघडल्यामुळे लोकांचा संपर्क वाढेल. पण त्याचप्रमाणे अनेक वस्त्यांमध्ये घरं दाटीवाटीने आहेत. अनेक वस्त्यांमध्ये दिवसातून एकदा पाणी येतं. त्यामुळे पाणी भरण्यासाठी गर्दी असते. सर्वांसाठी एकच स्वच्छतागृह असतं. त्याचाच वापर करावा लागतो. त्यामुळे असे सगळे अडथळे दूर करणं, अवघड आहे. अशावेळी सरकारने हस्तक्षेप करून उपाययोजना करण्याची गरज आहे. पावसाळ्यात प्रत्येक घरात जाऊन ट्रेसिंग करणंही अवघड असणार आहे."

पाण्याने...


...प्रमुखपद, आमदारकी आणि प्रवक्तेपदही मिळवलं. 2002 सालापासून त्या विधान परिषदेच्या आमदार आहेत.

पत्रकार सुजाता आनंदन सांगतात, "शिवसेनेची महिला आघाडी मजबूत नव्हती. राजीव गांधी सरकारने महिला आरक्षण विधेयक मांडलं, त्यावेळी शिवसेनेकडे अभ्यासू महिला नेत्याचा चेहरा नव्हता."

"शिवसेनेने ज्या महिलांना विधान परिषदेसाठी, नगरसेवकपदासाठी किंवा इतर पदांसाठी उमेदवारी दिली ती त्या महिलांच्या कर्तृत्वामुळे दिली गेलेली नाही. शिवसेनेच्या एखाद्या नेत्याची पत्नी, मुलगी अशा जवळच्या नातलगांनाच ही पदं मिळायची. इतकंच नाह... उर्वरित लेख लिहा:

कारलेल्या बंद दरम्यान शिवसेनेकडून जाळपोळ, दगडफेक होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. त्यामुळे पोलिसांनी नीलम गोऱ्हे आणि मिलिंद नार्वेकर यांच्यात फोनवरून झालेलं संभाषण रेकॉर्ड केलं. त्यात जाळपोळ, दगडफेक, रस्ता अडवणे अशी आक्षेपार्ह विधानं होती. नीलमताईंचं बोलणंही रेकॉर्ड झालं होतं. मात्र त्यांच्याविषयी असलेल्या आदरामुळे सरकारने हे प्रकरण पुढे न नेता खटला मागे घेण्याचा आदेश दिला आणि प्रकरण मिटलं."

मंत्रिपद मात्र मिळालं नाही

बाळासाहेब ठाकरेंच्या मर्जीतल्या असूनदेखील 2014 ला जेव्हा भाजप-शिवसेनेचं सरकार आलं त्यावेळी गोऱ्हेंना मंत्रिपद मिळालं नाही.

"मंत्रिपद कोणाला द्यायचं, यावर चर्चा सुरू झाली तेव्हा शिवसेनेत मोठा वाद झाला आणि गोऱ्हेंच्या नावाला सगळ्यांनी विरोध केला. त्यांच्या जागी डॉ. दीपक सावंत यांचं नाव पुढं आलं. त्यानंतर त्यांना प्रवक्तेपद देण्यात आलं. प्रवक्त्या म्हणूनही त्यांची कामगिरी उत्तम होती. तरीदेखील त्यांना काही मिळालं नाही. विधान परिषदेचं सदस्यत्व मिळालं. मात्र, आपलं कॅलिबर मंत्रीपदाचं आहे हे त्यांना माहिती होतं," असं मोहिते सांगतात.

"नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात नीलम गोऱ्हेंना मंत्रिपद किंवा किमान राज्यमंत्रिपद मिळेल अशी आशा होती. मात्र, शिवसेनेतली लॉबी इतकी स्ट्राँग होती की तेही शक्य झालं नाही. या सर्वांमुळे नीलम गोऱ्हे दुखावल्या होत्या. बाळासाहेबांच्या मर्जीतल्या नेत्या असूनही आपण त्यांच्यासाठी काहीच करू शकत नाही. त्यामुळे उपचार म्हणून विधान परिषदेचं उपसभापतीपद तरी देऊया, असं उद्धव ठाकरे यांनी केलेलं आहे. ही त्यांची अपरिहार्यता आहे. नीलम गोऱ्हे उपसभापती झाल्या असल्या तरी त्यांची क्षमता ही मंत्री होण्याची आहे, एवढं नक्की."

लेखन आणि UN मधील कार्य

महिलांवरील अत्याचार आणि आवाज उठवण्याचं मोठं काम नीलम गोऱ्हेंनी केलं आहे. वेगवेगळी वृत्तपत्र, मासिकं आणि दिवाळी अंकातून त्यांनी 700च्या वर लेख लिहिले आहेत.

1984 साली त्यांनी स्त्री आधार केंद्राची स्थापना केली.

'उरल्या कहाण्या' या त्यांच्या कथासंग्रहाला महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचं श्रेष्ठता पारितोषिक मिळालं आहे. तर त्यांच्या पहिल्याच कथेला किर्लोस्कर पारितोषिक मिळालं होतं. नारीपर्व, माणूसपणाच्या वाटेवर, समाज आणि महिला, स्त्रियांचा निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग, नव्या शतकासाठी महिला धोरण व अंमलबजावणी अशी काही पुस्तकं त्यांनी लिहिली आहेत....


...प्रयोगाला काही अर्थच नाही.

पण पहिल्यांदाच नवऱ्याशिवाय एकटी अशी मैत्रिणीबरोबर मनसोक्त हिंडत होते, तेव्हा दडपण होतंच. 3 वर्षांच्या मुलाला घरी बाबांजवळ सोडून पहिल्यांदा निघाले होते. मुलगा राहील ना माझ्याशिवाय हे टेन्शन होतंच, शिवाय जातोय तर खरं, पण प्रवास व्यवस्थित होईल ना, हॉटेल बरं मिळेल ना वगैरे धाकधुकही होती. पण पहिला प्रवास झकास जुळून आला आणि मग याची सवय झाली. भीड चेपली, आत्मविश्वास मिळाला.

या माझ्या बाहेर जाण्याला नवऱ्याचा पाठिंबा आहे आणि त्यानंही माझ्याशिवाय असं वर्षातून किमान आठ दिवस आवर... उर्वरित लेख लिहा:

एक तर लागत नाही आणि लागला तर तू उचलत नाहीस."

"मी प्रवासात आहे आई."

"पुन्हा? आता काय? कुठे?"

"काही नाही... जरा चेंज. रोड ट्रिप."

"चिंटू आणि त्याचे बाबा आहेत ना बरोबर?"

"नाही. ते घरीच आहेत."

"अगं, काय बाई आहेस तू? आत्ताच तर फिरून आलीस. असं कसं सारखं भटकायला जमतं तुला? आई आहेस का कोण? ते पोरगं बिचारं एकटं घरी आहे. काय खातंय, पितंय कुणाला माहिती? अगं या वयात लागते आई जवळ. सारखं काय बाहेर भटकायचं… घरदार सोडून? तुझी सासू सोडते कशी?"

"आई, कुणी सोडायला मी बांधून का घ्यायचंय स्वतःला? की दुसऱ्यांनी बांधलं पाहिजे मला?"

आई आणि माझ्यात या अर्थाचा संवाद अजूनही प्रत्येक ट्रिपच्या वेळेला थोड्या-अधिक फरकाने असाच घडतो. मी एकटी का फिरते, याची मी दिलेली कारणं तिला पटत नाहीत असं नाही, पण कदाचित लोक काय म्हणतील याची चिंता तिला या कारणांपेक्षा मोठी वाटत असावी.

एकटीने प्रवास करताना माझ्यातली मी मला सापडते. मला माझ्या सुरक्षेची काळजी करायची असते. निर्णय आणि जबाबदारी दोन्ही फक्त माझे असतात. नवऱ्याबरोबर किंवा कुटुंबाबरोबर फिरताना आणि एकटी किंवा मैत्रिणींबरोबर फिरताना मी एकसारखी वागते का? माहिती नाही… मी तेव्हा एक वेगळीच स्त्री असते हे नक्की.

तो स्पिती व्हॅलीच्या ट्रिपच्या वेळचा आमचा ड्रायव्हर खरंच हँडसम होता. त्याच्याबरोबर बिनधास्त गप्पा मारताना मजा आली. कॉलेजचे दिवस आठवले एकदम. छान मुलं दिसली की कसं उगाच लाजायचो आम्ही. अशा मोकळेपणाने मी नवऱ्याबरोबर असताना वागू शकले असते का? कदाचित हो. कारण आमच्यातलं नातं पारदर्शी आहे. पण तशी वेळ आली नसती हे निश्चित. कारण समोरचा माणूस लग्न झालेल्या बाईशी आणि एकट्या बाईशी एकसारखं थोडीच वागतो!

दरवेळी या प्रवासात फार सुंदर अनुभव येतात असं नाही. धनुषकोडी नावाचं नितांत सुंदर गाव आहे दक्षिण भारतात... अगदी टोकाला. खूप सुंदर समुद्रकिनारा आहे. एकेकाळचं आबाद आणि आता उद्ध्वस्त झालेलं गाव आहे ते. किनारा तर अगदी नितळ पण निर्मनुष्य. मी इतर चार जणांच्या ग्रूपबरोबर इथे गेले होते. नवऱ्यानंच सुचवलेली ही ट्रिप.

आदल्या वर्षी या किनाऱ्यावर नवरा आणि त्याचा मित्र निवांत झोपल्याचे फोटो पाहिले होते मी. मी ते करायला धजावले नाही. स्त्री म्हणून फिरताना काही बंधनं येतात आणि नवऱ्यावर जळते मी त्या त्या वेळी. म्हणूनच माझ्या जबाबदारीशिवाय त्याने त्याचे ते स्वच्छंदी क्षण 10 दिवसांसाठी जगावेत हे मला प्रकर्षानं वाटतं.

आम्ही...


...प्रवेश करणं अपेक्षित आहे," असं थोरात यांनी सांगितलं.

दिल्ली पुलिस मुख्यालयाच्या बाहेर विद्यार्थ्यांचं आंदोलन

पोलिसांच्या दृष्टीनं नेमकी काय पद्धत आहे, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही महाराष्ट्र पोलीस दलात महासंचालक पदावर काम केलेल्या निवृत्त IPS अधिकारी मीरन बोरवणवकर यांच्याशी संवाद साधला. त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, की विद्यापीठाच्या आवारात प्रवेश करताना पोलिसांनी विद्यापीठ प्रशासनाची परवानगी घेण्याची किंवा त्यांना माहिती देण्याची पद्धत आहे.

"कोणत्याही विद्यापीठाच्या आवारात प्रवेश करण्यास... उर्वरित लेख लिहा:

िद्यापीठात पोलीस आल्यामुळे विद्यार्थी संतप्त झाले होते. या विद्यापीठाच्या आवारात पोलीस येण्याची ही पहिलीच वेळ होती. फी-वाढीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रोखण्यासाठी कुलगुरूंनीच पोलिसांना पाचारण केलं होतं.

चंदिगढमधील वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ अर्जुन शेवराँ यांनी हे प्रकरण जवळून पाहिलं होतं. ते सांगतात, "जेव्हा-जेव्हा पोलिसांनी विद्यापीठाच्या आवारात प्रवेश केला आहे, तेव्हा काही ना काही अनुचित प्रकार घडलेलाच आपण पाहिला आहे. त्याचे तीव्र पडसाद उमटतात. म्हणूनच केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये स्वत:ची सुरक्षा व्यवस्था असते. त्यामुळे कुलगुरू किंवा विद्यापीठ प्रशासनाची परवानगी घेऊनच पोलिसांनी प्रवेश करणं अपेक्षित आहे. शैक्षणिक स्वातंत्र्य कायम राखण्यासाठी पोलिसांना विद्यापीठासारख्या शैक्षणिक संस्थांपासून दूर ठेवणं गरजेचं असतं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...प्रोटिनचा मोल्येक्युल म्हणजे रेणू समजून घेता आला आहे. यासारखं निर्सगात काहीही नाही, असं ते म्हणाले.

वेल्वेट अॅंट ही एक प्रकारची माशी आहे.

काही विषांमध्ये रक्त गोठवण्याची ताकद असते. त्यामुळं ज्यावर हल्ला झाला आहे, त्याचं रक्त गोठतं आणि या झटक्यानं तत्काळ मृत्यू येतो.

काही विषांचे प्रकार अगदी विरुद्ध पद्धतीनं काम करतात.

व्हॅंपायर बॅटस या वटवाघळांचं विष या प्रकारचं असतं. त्यामुळे रक्त गोठणं बंद होतं आणि जखमेतून ते अखंडपणे रक्त शोषू शकतात.

हे जरी भयानक वाटत असलं तरी यांचा औषधांमध्ये मोठा ... उर्वरित लेख लिहा:

वळपास सर्वच प्राण्यांमध्ये ही क्षमता विकसित होण्यासाठीचे जीन्स असू शकतात.

रोनाल्ड म्हणतात, "आपण माणसालाही विषारी बनवू शकतो. त्यासाठी सिलेक्टिव्ह ब्रीडिंग आणि जवळपास 20 लाख वर्ष लागू शकतील. ही सुरुवात करण्यासाठी माणसाची लाळ चांगली जागा ठरेल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...फ डू प्लेसिस तसंच आधुनिक क्रिकेटमधील सर्वोत्कृष्ट ऑलराऊंडर्सपैकी एक ड्वेन ब्राव्हो म्हणतो.

धोनीने आणि चेन्नईने असंख्य नव्या खेळाडूंना संधी दिली, चुका झाल्या तरी साथ सोडली नाही. चुकांमधून काय शिकायचं ते शिकवलं. चूक होऊ नये यासाठी बळ दिलं. तंत्रकौशल्यं घोटीव होण्यासाठी फौज उभी केली.

एक तपाच्या कालावधीत चेन्नईकडून खेळणारा रवीचंद्रन अश्विन टीम इंडियाचा मुख्य फिरकीपटू झाला. डोमेस्टिक क्रिकेटमध्ये चांगलं खेळणाऱ्या अनेकांना चेन्नईने सामावून घेतलं.

अंबाती रायुडू

मनप्रीत गोणी, इश्वर पांडे, सुदीप त... उर्वरित लेख लिहा:

ुषाची डागडुजी करण्याची घटिका समीप आली आहे. यंदाच्या हंगामात प्रत्येक मॅचनंतर प्रतिस्पर्धी संघातले खेळाडू धोनीसमोर शिकवणीसाठी बसलेले दिसत.

"तुम्ही अवघड कामगिरी हाती घेता, या वाटेवर खाचखळगे लागतात. तरी तुम्ही हार मानता चेहऱ्यावर स्मितहास्य ठेऊन वाटचाल करता. कटू क्षण तुमचं मनोधैर्य हिरावू पाहतात पण तुम्ही अविचल राहता. 2020 वर्ष आपल्या सगळ्यांसाठीच आघातांचं राहिलं आहे. पण काहीही झालं तरी आपण खेळत राहू"- भैरवीची, निरोपाची ही पोस्ट आहे चेन्नई सुपर किंग्सची.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...फाउंडेशन सुद्धा केलं आहे.

साऱ्या योजना गरिबांसाठी आहेत. अशा वेळी एखादी व्यक्ती दलितविरोधी कशीकाय ठरू शकते.

नरेंद्र मोदींना सतत दलितविरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून केला जात आहे.

पण आजच्या स्थितीत लोक म्हणतात की नरेंद्र मोदी उच्च जातींविरोधात आहेत. हे सरकार उच्च जातींच्या विरोधात आहे. आता तर हा प्रचार होत आहे.

या सरकारच्या काळात देशभरात दलित आणि अल्पसंख्याकांवर अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. त्याविषयी तुम्हाला काय वाटतं?

आम्हाला हे मान्य नाही. अत्याचाराच्या घटना पूर्वीही होत्या. अ... उर्वरित लेख लिहा:

ी. सिंह असो की अटल बिहारी वाजपेयी.

वाजपेयींच्या काळात बढतीत आरक्षणासंबंधी घटनेत तीन-तीन सुधारणा झाल्या. असंही झालेलं नाही की एखादं सरकार सत्तेत आल्यावर आम्ही तिकडे गेलो.

मी तीन वर्षांपूर्वीच म्हटलं आहे की मोदी सरकारमध्ये पंतप्रधान पदासाठी वेकंसी नाही. हेसुद्धा म्हटलेलं आहे की विरोधकांनी2024ची तयारी करावी.

आजही माझं तेच म्हणणं आहे. ज्या पक्षाकडे विरोधी पक्षनेतेपद नाही, जिथे कुणी कुणाला नेता मानायला तयार नाही. ते काय सामना करतील.

तुम्ही ज्या सरकारच्या पुनरागमनाविषयी बोलत आहात त्यातले काही मंत्री राज्यघटना बदलण्याची भाषा करतात. तुम्ही घटनेवर विश्वास असलेले नेते आहात तेव्हा हा प्रश्नही उपस्थित होतो की तुम्ही त्यांची साथ कुठवर द्याल? एक प्रश्न हादेखील आहे की भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत 50 वर्षांपर्यंत राज्य करण्याची भाषा केली गेली. अशावेळी जसं तुमचं राजकारण राहिलं आहे, तुम्हाला अवघडल्यासारखं तर होत असेलच?

राज्यघटना आणि विशेषतः आरक्षणाबाबतीत मला अवघडल्यासारखं होतं. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की जीव गेला तरी बेहत्तर पण आरक्षणात बदल होऊ देणार नाही.

सात जन्मात हे बदलणार नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेली ही राज्यघटना दिवसेंदिवस मजबूत होत आहे. राहता राहिला प्रश्न 50 वर्ष राज्य करण्याचा, ते तर जनताच ठरवले. आमच्या हातात काही नाही.

पासवानजी तुम्ही 1969 मध्ये आमदार झालात. तेव्हा तुम्ही इंदिरा गांधींनाही पंतप्रधान म्हणून राजकारणात बघितलं आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत अनेक पंतप्रधानांसोबत कामही केलं आहे. अशात नरेंद्र मोदींबाबत एखादी खास गोष्ट कोणती सांगाल?

मी सहा-सहा पंतप्रधानांसोबत काम केलं आहे. ज्यांसोबत काम करतो, त्यांच्याबद्दल तक्रार करत नाही. आणि तसंही या पंतप्रधानांविषयी माझ्या अनुभवांवर मी नंतर एक पुस्तक लिहिणार आहे.

नरेंद्र मोदींबद्दल मी इतकंच सांगेन की त्यांना कामाव्यतिरिक्त काही दिसतच नाही. ते दरवेळी फक्त कामाविषयीच बोलत असतात. हे विलक्षण आहे.

तुमच्याशी बातचीत करताना बिहारचा विषय आला नाही तरच नवल. बिहारमध्ये जागावाटप कसं असेल?

मीडिया जे अंदाज लावतो आहे, त्यात काहीच तथ्य नाही. सगळे फक्त अंदाज बांधत आहेत. आमचं बोलणं झालेलंच नाही. भाजप अध्यक्ष अमित शहा नितीश कुमारांना भेटले असतील. आम्हालाही भेटले होते. मात्र या भेटींमध्ये जागावाटपाविषयी चर्चा झाली नाही.

जेव्हा...


...फेडरेशन'ने 'ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काऊन्सिल'ची स्थापना केली. याची 'प्रेस काऊन्सिल' प्रमाणे रचना केली गेली आणि निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींना सदस्य म्हणून घेतलं गेलं.

पण ही व्यवस्था असतांनाही वृत्तवाहिन्यांच्या चर्चांवरून, त्यांच्यावरील आक्षेपांवरून वाद सुरु आहेत. बहुतांशानं या वादाचा रोख वृत्तवाहिन्यांवरील टीकेकडे आहे.

"काँग्रेसचे प्रवक्ते राजीव त्यागी यांच्या आकस्मिक निधनाचा संबंध वृत्तवाहिनीवरील त्या चर्चेतील त्यांच्या सहभागाशी इतक्या थेटपण... उर्वरित लेख लिहा:

्य होऊ शकतं. पण अशा संयम आणि विवेकाची फार अपेक्षा ठेवता येणार नाही असंच चित्र आज बऱ्याच वाहिन्यांवर दिसतं. तार्किक खंडन-मंडणातून वाद करण्याची एक दीर्घ परंपरा लाभलेल्या आपल्या देशात स्टुडिओतील वाद इतके कंठाळी आणि विखारी व्हावं हे दुर्दैवी आहे.

"हा घसरलेल्या राजकारणाचा जसा परिणाम आहे तसा माध्यमांच्या फॉरमॅटचा आणि स्पर्धात्मकतेचाही आहे. सध्याच्या परिस्थितीत भाबडे वाटले तरी तरी स्वनियमन हाच त्यावर उपाय आहे. नपेक्षा असे चर्चेचे कार्यमक्रम प्रेक्षकांसाठी करमणुकीचे आणि हास्यास्पद बनतील. आणि त्यात सहभागी होणाऱ्यांसाठी ते गंभीर ठरतील," असं स्पष्ट निरिक्षण ढोले नोंदवतात.

पण जे अनेक वर्षं या प्रकारच्या चर्चांमध्ये सहभागी होत आहेत, ज्यांनी या चर्चांचं स्वरुप बदलतांना पाहिलं आहे, त्यांना आता काय वाटतं?

मराठी 24 तास वृत्तवाहिन्यांवरही चर्चेचे अनेक कार्यक्रम, त्याचे सादरकर्ते आता प्रस्थापित झाले आहेत. राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांवरच्या चर्चात्मक कार्यक्रमांइतके नाही, पण त्यांनाही टीकेला आणि समीक्षेला सामोरे जावं लागतं.

विश्वंभर चौधरी सामाजिक आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्या स्पष्ट भूमिकांबद्दलही ते माहीत आहेत.  ते अनेक वर्षं विविध वाहिन्यांवरील चर्चेत सहभागी होत असतात. पण त्यांनाही आता वाटतं की चर्चा आता केवळ आक्रमक न राहता हिंसक होताहेत.

"मी अजूनही चर्चांमध्ये जातो, पण माझा सहभाग आता मी खूप कमी केला आहे. जेव्हा राजकीय पक्षांचे प्रवक्ते चर्चेत एकमेकांवर तुटून पडतात तेव्हा चर्चा बदलून जाते. तेव्हा जे राजकीय पक्षांचे लोक नाहीत, त्यांच्या वाट्याला स्पेस कमी येते. रुप बदलत गेलं आहे.

"मी 2010 पासून या चर्चांमध्ये जातो आहे. लवासा प्रकरण, मग अण्णा हजारेंचं आंदोलन, तिथपासून. तोपर्यंत चर्चांमधली स्थिती बरी होती. पण नंतर चर्चा बदलत गेली. आता चर्चांचा हिंसकपणा वाढत गेला आहे. आक्रमक होता होता आता ते हिंसक झालं आहे.

मला तर असे अनुभव आले आहेत की कारण नसतांना वैयक्तिक कोट्या केल्या जातात. एक प्रवक्त्या असं म्हणाल्या की चौधरी हे स्वत: नैराश्यग्रस्त आहेत. सहिष्णुता आता संपलेली आहे. निर्वैर प्रतिकाराची भूमिकाही संपलेली आहे. लोक आता वैर धरायला लागलेले आहेत," विश्वंभर चौधरी स्वत: अनुभव सांगतात.

अर्थात या चर्चांशी रोजचा संबंध राजकीय प्रवक्त्यांचा येतो. हे प्रवक्ते रोज अनेक वाहिन्यांवर अनेक चर्चांमध्ये सहभागी होतात. पण...


...फ्रिकेतील सुपर पिट, ऑस्ट्रेलियातील न्यूमाँट, इंडोनेशियातील ग्रासबर्ग आणि अमेरिकेतील नेवाडा खाण यांचा समावेश होतो.

सध्या सोन्याचं सर्वाधिक उत्खनन चीनमध्ये केलं जातं. पाठोपाठ कॅनडा, रशिया आणि पेरू हे देश सोन्याचं उत्खनन करतात.

कंपन्यांबाबत विचार करायचा झाल्यास नेवाडामधील बॅरीक गोल्ड्स ही कंपनी सोन्याचं सर्वाधिक उत्खनन करते. एका वर्षात जवळपास 35 लाख औंस इतक्या सोन्याचं उत्पादन कंपनीकडून केलं जातं.

सोन्याच्या नव्या खाणींचा शोध लागत असला तरी मोठ्या प्रमाणात सोन्याचा साठा असलेल्या खाणी दुर्मिळ आह... उर्वरित लेख लिहा:

जणं कठीण आहे. पण सोनं मिळवण्याचा तो एकच मार्ग नाही.

चंद्रावरही सोनं असल्याचं सांगितलं जातं.

पण इथलं सोनं मिळवणं तुलनेत प्रचंड अवघड आहे. तरी याठिकाणी खाणकाम करून सोनं काढून आणल्यास सध्याच्या सोन्याच्या दरापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त त्याची किंमत असेल.

अंतराळ तज्ज्ञ सिनिएड ओसुलिवन यांच्या मते, "चंद्रावर सोनं उपलब्ध आहे, हे आपल्याला माहीत असूनही ते सोनं काढणं आपल्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या योग्य नाही. तुम्हाला सोन्याच्या विक्रीतून जितके पैसे मिळतील, त्याच्या कितीतरी जास्त पटींनी त्याचा उत्पादनखर्च असेल."

त्याचप्रमाणे अंटार्क्टीक खंडात काही ठिकाणी सोनं उपलब्ध आहे. तिथल्या बिकट हवामानामुळे ते काढणंही आपल्याला आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही.

समुद्राच्या तळाशी काही ठिकाणी सोनं असू शकतो. पण ते काढणं परवडणारं नाही.

सोन्याची एक चांगली बाजू म्हणजे, याचा पुनर्वापर होऊ शकतो. नैसर्गिक वायू, तेल यांच्याप्रमाणे हे पूर्णपणे संपून जाणार नाही. त्याचा पुन्हा पुन्हा वापर करणं आपल्याला शक्य आहे. त्यामुळे जगात सोन्याची टंचाईच जाणवेल, अशी शक्यता सध्या तरी नाही.

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्येही सोनं मोठ्या प्रमाणात वापरलं जातं. त्यांचाही पुनर्वापर शक्य आहे.

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधून सोनं काढून त्याचा पुनर्वापर करण्याचं प्रमाणही पूर्वीपेक्षा वाढलं आहे, हे विशेष.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...फ्लो ऑक्सिजनची आवश्यकता असते. त्यामुळे ऑक्सिजनची मागणीही वाढली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी ऑक्सिजनची जास्त गरज भासत आहे.

डॉ. शिंदे सांगतात, "हे सगळं कधी संपेल, याबद्दल कुणालाच काही माहीत नाही. सरकारनेही या परिस्थितीची कल्पना केली नसेल, असंच मला वाटतं."

इच्छित ठिकाणी ऑक्सिजन पोहोचवणं किती अवघड?

तज्ज्ञांच्या मते, भारतात ऑक्सिजनच्या निर्मितीची समस्या नसून ती योग्य ठिकाणी वेळेत पोहोचवण्याबाबत समस्या आहे.

आयनॉक्स एअर प्रोडक्ट्सचे डायरेक्टर सिद्धार्थ जैन यांनी बीबीसी प्रतिनिधी विनीत खरे... उर्वरित लेख लिहा:

लयांमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाल्याच्या मुद्द्यावर केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी म्हटलं, "दिल्ली सरकारच्या मागणीप्रमाणे त्यांना कोटा देण्यात आलेला आहे. ते त्याचा वापर कसा करतात, हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे.

ANI वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन हे सरदार पटेल कोव्हिड केअर सेंटर रुग्णालयाच्या दौऱ्यावर आले असताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं. कोव्हिड-19 साठी हे विशेष रुग्णालय तयार करण्यात आलं आहे. पुढील आठवड्यापासून ते सुरू होणार आहे.

यादरम्यान डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले, "भारतात ऑक्सिजनच्या उत्पादनाच्या हिशोबाने प्रत्येक राज्याला त्यांच्या वाट्याचं ऑक्सिजन देण्यात आलं आहे. दिल्लीलाही त्यांच्या मागणीपेक्षा अधिक ऑक्सिजन देण्यात आलं. यासाठी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे आभारही मानले होते.

आलेला ऑक्सिजन योग्य रित्या वापरण्याबाबत दिल्ली सरकारने नियोजन करणं आता आवश्यक आहे. ऑक्सिजन पुरवठ्यात कोणताही अडथळा येणार नाही, याचा विश्वास केंद्र सरकारने दिल्लीला दिला आहे.

दरम्यान, दिल्लीतील रुग्णालयांनी यासंदर्भात हायकोर्टातही धाव घेतली. तिथंही दिल्ली सरकारने आपली बाजू मांडताना वरील प्रकारचाच युक्तिवाद केल्याचं पाहायला मिळालं.

कोर्टाने काय म्हटलं?

दिल्ली आणि महाराष्ट्रासह उतर राज्यांतील हायकोर्टांनी संबंधित राज्य सरकारांना फटकारलं आहे. त्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.

केंद्र, राज्य किंवा स्थानिक प्रशासनातील कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी ऑक्सिजन पुरवठ्यात अडथळा निर्माण केला तर त्याला फासावर लटकवण्यात येईल, असा इशारा शनिवारी (24 एप्रिल) दिल्ली हायकोर्टाने दिला होता.

दिल्लीच्या महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटलने गंभीर अवस्थेतील कोरोना रुग्णांसाठी ऑक्सिजनची कमतरता जाणवत असल्याने हायकोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करतानाच कोर्टाने वरील वक्तव्य केलं.

न्यायमूर्ती विपीन संघी आणि रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की ऑक्सिजन पुरवठ्यात अडथळा करणाऱ्यांना आम्ही सोडणार नाही. सुनावणीदरम्यान कोर्टाने केंद्र सरकारलाही फटकारलं आहे.

"तुम्ही दिल्लीला रोज 480 मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवला जाईल, असा विश्वास  21 एप्रिलला दिला होता. पण हे कधी होईल?" असं कोर्टाने विचारलं.

ऑक्सिजन उत्पादन कसं होतं?

लिक्विड ऑक्सिजन हलक्या निळ्या रंगाचा आणि अतिशय थंड...


...ब सिंह वर्मा, विजय कुमार मल्होत्रा आणि डॉक्टर हर्षवर्धन हे आतापर्यंतचे दिल्ली भाजपचे प्रमुख चेहरे ठरले आहेत.

2015च्या विधानसभा निवडणुकीत शेवटच्या दिवसांत मुख्यमंत्रीपदासाठी किरण बेदी यांचं नाव जाहीर करण्यात आलं होतं. गेल्या निवडणुकीत भाजपच्या पराभवाचं हे मोठं कारण होतं, असं आजही अनेक भाजप नेत्यांना वाटतं.

पक्षानं आता मात्र मोदींचा चेहरा समोर ठेवून निवडणूक लढायला सुरुवात केली आहे. पण, भाजपनं मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करावा, असं आवाहन आपनं केलं आहे. असं असलं तरी अमित शाह यांनी याबाबत अजून... उर्वरित लेख लिहा:

च्यापासून दूर जायला नको.

ते पुढे सांगतात, 2015च्या निवडणुकीत भाजपला 3 ठिकाणी विजय मिळाला, त्यावेळी पक्षाच व्होट शेअर 32 टक्के होतं, तर आपचं 54 टक्के होतं. दोन्ही पक्षांमध्ये जवळपास 22 टक्के व्होट शेअरचं अंतर होतं. या वेळेला असंच झाल्यास ते भाजपसाठी नुकसानीचं ठरेल.

केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ

मंगळवारी दिल्लीतल्या रॅलीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं, केंद्र सरकारच्या अनेक योजना लागू करण्यास राज्य सरकारनं नकार दिला आहे. दिल्लीतल्या गरिबांची काय चुकी आहे की, 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळणाऱ्या आयुष्मान योजनेचा त्यांना लाभ मिळत नाहीये?

केजरीवाल सरकारनं आयुष्मान योजनेला लागू का केलं नाही, हा मुद्दा भाजपनं प्रचारात वापरला आहे. इतकंच नाही तर भाजपनं या मुद्द्याला निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात स्थान दिलं आहे.

केंद्र सरकारची दुसरी योजना जिचा लोकसभा निवडणुकीत चांगला परिणाम दिसून आला, ती म्हणजे उज्ज्वला योजना. सरकारी आकडेवारीनुसार, दिल्लीत उज्ज्वला योजनेचे 77 हजार कनेक्शन मिळाले आहेत. इतर राज्यांपेक्षा दिल्लीतील लाभार्थ्यांची संख्या सगळ्यांत कमी असल्याची केंद्र सरकारचा दावा आहे.

दिल्लीतील निवडणूक फक्त गृहमंत्री अमित शाह यांच्याच प्रतिष्ठेचा विषय नाही, तर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यासाठीही प्रतिष्ठेची आहे. कारण, राष्ट्रीय अध्यक्ष  म्हणून निवड झाल्यानंतर त्यांची ही पहिलीच कसोटी आहे.

याउलट आप त्यांचं रिपोर्ट कार्ड घेऊन लोकांच्या घरोघरी फिरत आहे. राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर त्यांनी मवाळपणे भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. ते फक्त भाजपच्या टीकेला प्रत्युत्तर देत आहेत.

राष्ट्रवाद का फक्त भाजपचा मुद्दा नाही, तर अरविंद केजरीवाल स्वत:ला देशभक्त म्हणून सांगतात. त्यांचा पक्षच एकमेव देशभक्ती जपणारा पक्ष आहे, असं ते वारंवार टीव्ही चॅनेलला सांगत आहेत. दिल्लीतल्या सरकारी शाळांमध्ये देशभक्तीचा अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा मानस त्यांनी जाहीरनाम्यात व्यक्त केला आहे. भाजपच्या राष्ट्रवादीच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी केजरीवाल यांचा हा प्रयत्न आहे.

आपचं धोरण

आपकडे अरविंद केजरीवाल यांचा चेहरा आहे आणि त्यांच्याच नेतृत्वाखाली पुढचं सरकार स्थापन करण्यासाठी आप प्रयत्नशील दिसत आहे.

गेल्या 5 वर्षांतील कामामुळे जनता पुन्हा निवडून देईल, अशी केजरीवाल यांना आशा आहे.

200 युनिटपर्यंत मोफत वीज, 20 हजार लीटर मोफत...


...बंदीचा किती फायदा झाला आणि ती कधी उठणार?

सरकारमधील मंत्र्यांनासुद्धा पत्रकार परिषदेत जिल्हाबंदी कधी उठवण्यात येईल, हा प्रश्न वारंवार विचारला जातो.

यावर, परिस्थिती नियंत्रणात येत नाही, तोपर्यंत जिल्हाबंदी कायम राहील, असंच उत्तर आतापर्यंत या प्रश्नाला मिळतं.

"जिल्हाबंदी असल्यामुळे संक्रमण थोडं कमी होत आहे. मधल्या काळात मुंबई आणि एमएमआरमधले अनेक लोक वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये गेले आहेत. त्या जिल्ह्यांमध्ये खास करून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात संक्रमण वाढलं. त्यामुळे ही जिल्हाबंदी आपण केलेली आह... उर्वरित लेख लिहा:

ली जाते. उदाहरणार्थ, मुंबईवरून कोल्हापूरचं अंतर 400 किलोमीटर असलं तरी रिटर्न प्रवासाचे धरून 800 किलोमीटरचे पैसे द्यावे लागतात.

पुण्यातील सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांच्याशी आम्ही बातचीत केली. राज्यातील जिल्हाबंदी निरुपयोगी ठरत असून याचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे, असं वेलणकर म्हणाले.

ते सांगतात, "सरतेशेवटी, सर्वसामान्य माणसाच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. आधीच लॉकडाऊनमुळे व्यवसाय ठप्प झाल्याने लोक आर्थिक तंगीत आहेत. अशातच त्यांचं इतर जिल्ह्यात एखादं काम निघालं तर दुप्पट पैसे खर्च करावे लागतात."

"सध्या जिल्हाबंदी असली तरी कोरोनाचे केस वाढतच आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने एक तर जिल्हाबंदीचे नियम आणखी कठोर करावेत किंवा जिल्हाबंदी पूर्णपणे उठवावी. सध्या सुरू असलेला प्रकार कोणाच्याच हिताचा नाही. यातून ई-पासची दुकानदारी उघडलेल्या लोकांचे खिसे भरत आहेत. यामुळे भ्रष्टाचार वाढीला लागू शकतो," असं मत वेलणकर नोंदवतात.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे डॉ. अविनाश भोंडवे जिल्हाबंदीबद्दल म्हणतात. "जिल्हाबंदी असूनही लोक इकडून तिकडे प्रवास करतच होते, अनेकांनी बंधनं पाळली नाहीत. आता गणपतीच्या काळात व्हायरसचा प्रसार अजून वाढण्याची शक्यता आहे."

जिल्हाबंदी हाटवा - मनसे

"परिस्थिती नियंत्रणात आल्यावर जिल्हाबंदी हटवू, असं सरकारने म्हटलंय. पण परिस्थिती नियंत्रणात येणं म्हणजे काय, याची व्याख्या त्यांनी स्पष्ट करावी," असं  महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रवक्ते संदीप देशपांडे यांनी म्हटलंय.

संदीप देशपांडे ई-पासचा मुद्दा नेहमीच माध्यमांसमोर मांडताना दिसतात. त्यांनी जिल्हाबंदी आणि ई-पासबाबत एक स्टींग ऑपरेशनही केलं होतं.

ते म्हणतात, "टप्प्याटप्प्याने महाराष्ट्र अनलॉक करणार असल्याचं सरकारने म्हटलं होतं. पण इतर गोष्टी सुरू करत असताना जिल्हाबंदी कायम ठेवणं चुकीचं आहे. अनेक व्यापाऱ्यांना आपल्या कामानिमित्त इतर जिल्ह्यांचा प्रवास करावा लागतो. त्यांनी आपल्या व्यवसायाकडे लक्ष द्यावं की फक्त पास काढण्यातच आपला वेळ घालवावा?"

संदीप देशपांडे यांच्या मते, "कोणताही अभ्यास न करता जिल्हाबंदी चार महिन्यांपासून कायम आहे. जगभरात सर्वत्र बाजारपेठा, पर्यटन क्षेत्र खुलं होत असताना आपण जिल्हाबंदी करून बसलो आहोत. इतर राज्यांचा प्रवास सुरू पण जिल्हाबंदी कायम, यामधून आपण किती संभ्रमावस्थेत आहोत, हे दिसून येतं. त्यामुळे शासनाने ही...


...बंध आणि कुटुंबातून विलग होणाऱ्या माणसावर असणारा मानसिक दबाव भाजपने लक्षात घेतला नाही.

अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे

कुटुंबातल्या लोकांसाठी अजित पवारांची समजूत काढणं सोपं होतं. कारण राष्ट्रवादी-शिवसेना-काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीतही त्यांना उप-मुख्यमंत्रीपद मिळणार होतं. आणि भाजपंसोबत जाऊनही तेच मिळत होतं. यापेक्षा जास्त त्यांच्या हाती पडणार नव्हतं.

म्हणूनच मग पक्ष भेदत, कुटुंबात दुफळी निर्माण करत हाती येणारी गोष्ट फारशी मोठी ठरत नव्हती. अजित पवारांसाठी हा फायद्याचा सौदा नव्हता. क... उर्वरित लेख लिहा:

षांच्या पवारांनी आपल्यातला लढवय्या राज्याला दाखवला. कोसळत्या पावसात उभं राहून प्रचाराचं भाषण करणाऱ्या पवारांच्या फोटोने साऱ्या निवडणुकीचा नूर पालटला.

पाचवी चूक - अवसान गाळणं

राज्यातल्या सरकार स्थापनेमध्ये पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना सहभागी करणं चूक होतं.

जर हे काम नेहमीच्या पद्धतीने झालं असतं, म्हणजे - कॅबिनेटची बैठक झाली असती, त्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट मागे घेण्याचा निर्णय झाला असता आणि त्यानंतर शपथविधी झाला असता तर कदाचित भाजपची इतकी नाचक्की झाली नसती.

पण मध्यरात्री हे सगळं करण्याची इतकी घाई का करण्यात आली, याचीच सध्या चर्चा आहे. पंतप्रधानांना आणीबाणीच्या कालातील तरतुदी वापराव्या लागल्या आणि त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. पण पक्षाची यासाठी तयारीच नसल्याचं नंतर लक्षात आलं.

अमित शहा

जर हे नियमित पद्धतींनी झालं असतं, तर कदाचित प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेलंच नसतं. सरकारला चुकीच्या पद्धतीने शपथ देण्यात आली असल्याने हे सरकार बरखास्त करण्यात यावं, अशी शिवसेना - राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची मागणी होती.

त्यांचा प्रश्न होता, "अशी कोणती आपत्ती आली होती की देवेंद्र फडणवीस यांना सकाळी 8 वाजता शपथ देण्यात आली? जर हे बहुमताचा दावा करत आहेत तर मग ते सिद्ध करण्यापासून पळ का काढत आहेत?"

सहावी चूक - काँग्रेस - शिवसेना - राष्ट्रवादीला स्वतःच एकमेकांच्या जवळ आणणं

आपापसांतले मतभेद मिटवत एकत्र येत आपल्या विरुद्ध लढण्याची संधी भाजपने या तीन्ही पक्षांना दिली.

मतभेद विसरून एकत्र येण्याखेरीज या पक्षांकडे दुसरा पर्यायच नव्हता, कारण हा त्यांच्या अस्तित्त्वाचा प्रश्न होता.

भाजपला जर राष्ट्रवादीचा हात धरायचा होता तर त्यांनी थेट शरद पवारांशी बोलणी करायला हवी होती.

त्यांच्या अटींवर जर भाजपने ही आघाडी केली असती तर सरकार टिकलं असतं आणि शिवसेनेलाही धडा शिकवता आला असता. भाजपकडे ही संधी होती.

शरद पवार

चूक कोणाची, फडणवीसांची की पक्षाची?

महाराष्ट्रात जे काही घडलं त्यासाठी एकट्या देवेंद्र फडणवीसांना दोषी ठरवता येणार नाही. याला भाजपचं राष्ट्रीय नेतृत्त्वंही जबाबदार आहे.

सगळ्यात पहिली बाब म्हणजे महाराष्ट्र हे काही लहान राज्य नाही. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे भाजपने कर्नाटकमध्येही हीच चूक केली होती.

जर शिवसेना, काँग्रेस, आणि राष्ट्रवादीचं सरकार होऊ दिलं असतं तर अंतर्गत मतभेदांमुळे हे सरकार फार काळ टिकलं नसतं, आणि भाजपला...


...बंधित असल्याच्या आरोपावरून भारतीय क्रिकेट मंडळाच्या एका कर्मचाऱ्याला अटक केली होती.

मॅच फिक्सिंग आणि बेकायदेशीर बेटिंगमध्ये गुंतल्याचं IPLमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या न्यायमूर्तींच्या समितीच्या निदर्शनास आलं.

बेटिंग कायदेशीर करण्याचे काय बरे-वाईट परिणाम होतील, याची समीक्षा करण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टानं न्याय आयोगाला केली होती. कायदेशीर इंडस्ट्रीचं नियमन करून काळ्या पैशावर परिणामकारक नियंत्रण ठेवता येईल, असा विचार गेल्या वर्षी मांडण्यात आला होता.

न्याय आयोगानं परवानाधारक ब... उर्वरित लेख लिहा:

ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीनं (FICCI) केली होती.

बेटिंग कायदेशीर करावं की नाही?

बेटिंग कायदेशीर करावं, अशी मागणी करणाऱ्यांना कदाचित राजकीय पाठिंबा मिळेल, पण तरीही सांस्कृतिक अडथळे असतीलच.

महाभारतामध्ये युधिष्ठिरांनं द्युतामध्ये सर्वस्व गमावलं होतं. अगदी तेव्हापासूनच सट्टा, जुगार याकडे हीन दृष्टीनं पाहिलं जातं. पण उपाध्याय म्हणतात, की देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये सिगारेट्स आणि अल्कोहोल सहज उपलब्ध होतं. वास्तविक पाहता शीख धर्मात धूम्रपान निषिद्ध आहे. किंबहुना प्रत्येकच धर्म मद्यपान निषिद्धच मानतो.

भविष्यात सट्ट्याला कायदेशीर मान्यता मिळेल आणि तो हाय स्ट्रीटवर स्वतःचं दुकान सुरू करेल, अशी आशा आर्यनला आहे. पत्नी आणि लहान मुलीसाठी त्याला हे गरजेचं वाटतं.

मात्र जिंकलेल्या रकमेवर प्रचंड कर द्यावा लागू नये यासाठी अनेक सट्टाबाज आपल्याकडे रोख पैसे घेऊन येतीलच, असा त्याचा अंदाज आहे.

अशावेळी तो हे पैसे स्वीकारणार का? गालातल्या गालात हसत तो म्हणाला, "नक्कीच. पैसे कमवायला मलाही आवडतं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...बंधितांना माहिती देत असतात.

दिल्ली ज्युडिशियल अकॅडमीच्या कार्यक्रमाअंतर्गत त्यांनी श्रीलंकेतल्या कामगार न्यायालयातल्या अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केलं आहे.

मानावी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या वकील म्हणून त्यांनी हेबिअस कॉर्पस आणि आदिवासींच्या खोट्या चकमकीच्या प्रकरणात छत्तीसगडच्या उच्च न्यायालयात वकिली करण्याचं काम केलं आहे. तसंच नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशनमध्येही त्यांनी मानावाधिकार कार्यकर्त्यांची बाजू मांडली आहे. छत्तीसगडमधल्या रायगडमध्येच त्यांचं वास्तव्य अधिक असतं.

3. वरवरा राव

तेलंगणामधले पेंड... उर्वरित लेख लिहा:

यांच्या अटकेविरोधात फरेरा यांनी आवाज उठवला होता.

1990च्या दशकात मुंबईतल्या सेंट झेवियर्स महाविद्यालयांत ते रक्तदान चळवळीला योगदान म्हणून रक्तदात्यांची चित्रं काढायचे. 1993 मध्ये मुंबईतल्या गोरेगाव आणि जोगेश्वरी इथे दंगली उसळल्यानंतर ते मदत कार्यात सक्रिय होते. याच दरम्यान ते मार्क्सवादाच्या जवळ ओढले गेले.

त्यानंतर त्यांच्यातला व्यंगचित्रकार मागे राहिला आणि त्यांनी दलित चळवळीत काम करण्यासाठी 'देशभक्ती युवा मंच' या संस्थेच्या कामात स्वतःला झोकून दिलं. या संस्थेला सरकारने माओवादी चळवळीशी संबंधित संघटना म्हणून सरकारने घोषित केलं आहे.

त्यांच्या जेलमधल्या अनुभवावंर त्यांनी  'Colours of the Cage: A Prison Memoir' हे पुस्तक लिहिलं आहे. हे पुस्तक तेलुगु, बंगाली, मराठी आणि पंजाबीमध्ये भाषांतरित झालं आहे.

5. व्हर्नोन गोन्सालविस

गोन्सालविस हे मुंबईतले लेखक आणि कार्यकर्ते आहेत. मुंबई विद्यापीठातून त्यांना वाणिज्य शाखेचं सुवर्ण पदक मिळालं आहे. ते मुंबईतल्या अनेक महाविद्यालयांत प्राध्यापक म्हणून शिकवण्यास जातात. त्यांना 2007 मध्ये बेकायदा कृत्य प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली होती.

वर्होन गोन्सालविस

शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी सिमेन्स कंपनीत नोकरी धरली होती. मात्र आणीबाणीच्या काळात नोकरी सोडून स्वतंत्रपणे काम करू लागले. त्यानंतर काही काळ ते मुंबईच्या डी. जी. रुपारेल महाविद्यालय आणि एच. आर. कॉलेजमध्ये कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांना शिकवायचे.

एप्रिल 2007 मध्येही व्हर्नोन यांना माओवादी ठरवून अटक करण्यात करणात आली होती. नागपूर जिल्हा आणि सत्र न्यायालयानं त्यांना दोषी ठरवलं होतं. आर्थर रोड आणि नागपूर कारागृहात ते अंडरट्रायल होते. जून 2013 मध्ये त्यांची सुटका करण्यात आली.

अलीकडे ते DailyO, The Wire या संकेतस्थळांसाठी विविध विषयांवर लेखन करत होते.

स्टॅन स्वामी

याशिवाय, पोलिसांनी झारखंडची राजधानी रांची इथे 80 वर्षांच्या स्टॅन स्वामी यांच्या घरी धाड टाकून त्यांना ताब्यात घेतलं होतं.

ख्रिश्चन पादरी असले तरी ते गेली अनेक वर्षं चर्चमध्ये गेलेले नाहीत. सरकारमधल्या अनेक त्रुटींवर त्यांनी संशोधनपर अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत.

जुलै महिन्यात झारखंड पोलिसांनी स्वामी यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. स्थानिक आदिवासींच्यी 'पाथालगढी' या चळवळीला सहकार्य केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्यांनी लोकशाही वाचवण्यासाठी...


...बजावेल.

कॅथलिक ख्रिश्चन धर्मात गर्भपाताला परवानगी नाही आणि म्हणूनच जिथे धार्मिक कट्टरतावाद्यांचं प्राबल्य आहे अशा ठिकाणी कोणत्याही परिस्थितीत गर्भपाताला परवानगी द्यायची नाही अशी मागणी जोर धरते आहे.

हा संघर्ष दोन बाजूंमध्ये आहे, एक म्हणजे गर्भपाताच्या बाजूचे आणि दुसरं म्हणजे गर्भपाताच्या विरोधातले. प्रो-चॉईस आणि प्रो-लाईफ.

प्रो-चॉईसवाल्यांचं म्हणणं आहे की आपल्या शरीराविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार फक्त महिलांना असावेत. यात समाज, शासन किंवा धर्म यापैकी कोणालाही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.... उर्वरित लेख लिहा:

जबाबदारी कोण घेणार? हा प्रश्न उरतोच.

2017 साली चंडीगडच्या एका 10 वर्षांच्या मुलीने बाळाला जन्म दिला. तिच्यावर सतत बलात्कार होत होता आणि त्यातून तिला गर्भधारणा राहिली. त्या मुलीने सतत पोट दुखतं अशी तक्रार केल्यानंतर तिच्या आई-वडिलांनी तिला डॉक्टरकडे नेलं आणि तिची प्रेग्नन्सी लक्षात आली.

पण तोपर्यंत उशीर झाला होता. भारतात कायद्याने 24 व्या आठवड्यापर्यंत गर्भपात करता येतो. सामजिक संस्थांना आणि या मुलीच्या आई-वडिलांनी गर्भपाताची परवानगी मिळावी म्हणून सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले, पण कोर्टाने गर्भपाताची परवानगी नाकारली.

असं म्हणतात की त्या मुलीला माहितीही नव्हतं की आपल्याला गर्भधारणा झाली आहे. तुझ्या पोटात एक दगड आहे म्हणून तुझं पोटं फुगलंय आणि ऑपरेशन करून ते काढून टाकणार आहोत असंच तिला सांगण्यात आलं. या बालिकेच्या पोटी जन्माला आलेल्या बाळाचं भविष्य काय असेल?

भारतात गर्भपात कायद्याची परिस्थिती काय?

भारतात गर्भपातासंबंधीचा कायदा (MTP act) 1971 साली पास झाला. या कायद्यानुसार भारतात महिलांना गर्भपात करता येतो, पण काही नियमांना धरूनच.

भारतात महिलांना गर्भपात करता येतो. पण तरीही गर्भपाताचा निर्णय महिलांना स्वतःचा स्वतः घेता येत नाही. 12 आठवड्यापर्यंत गरोदर असलेल्या महिलेला एका डॉक्टरकडून लिहून घ्यावं लागतं की तिची गर्भधारणा वरील नियमांपैकी एका प्रकारची आहे म्हणून ती गर्भपातास पात्र आहे.

महिला जर 20 आठवड्यांपर्यंत गरोदर असेल तर तिला ते प्रमाणपत्र दोन डॉक्टरांकडून घ्यावं लागतं. त्या पलीकडे आईच्या जीवाला पराकोटीचा धोका असेल तर गर्भपाताची परवानगी मिळणार, नाही तर नाही.

महिला हक्कांच्या संदर्भात काम करणाऱ्या अॅड. वर्षा देशपांडे म्हणतात की, भारतातला गर्भपाताचा कायदा हा पुरुषप्रधान मानसिकतेतूनच आला आहे.

"आपल्यासाठी गर्भपात म्हणजे महिलांचा आरोग्यविषयक हक्क नाही तर लोकसंख्या नियंत्रणाचं साधन आहे. हा कायदा का आला तर, पुरुषांना सेक्सलाईफचा आनंद घेता यावा, पण लोकसंख्या वाढ व्हायला नको म्हणून. This law was passed at the cost of women's health."

हा कायदा जेंडर बायस्ड असल्याचं त्या म्हणतात. "माझा प्रश्न आहे की संततीनियमनाच्या साधनांचं फेल्युअर हा ऑप्शन फक्त विवाहित स्त्रियांसाठी का? आमचं म्हणणं आहे की कुठल्याही स्त्रीला संततीनियमनांच्या साधनांचं फेल्युअर हे कारण देऊन गर्भपात करता आला पाहिजे. मुळात गर्भपातासाठी...


...बत प्रज्ञा दया पवार म्हणतात, "जात म्हणून बघू नका, या सांगणाऱ्या माणसांच्या हेतूंबद्दल शंका नसेलही. पण हेही नमूद करायला हवं की, असं म्हणणाऱ्यांचे अनुभवविश्वाचं वर्तुळ तितकंच आहे आणि ते जातवास्तव दिसेल अशा ठिकाणी ते उभे नसतात."

घटनेला जोडलेले भीषण जातवास्तव बाजूला टाकायचं आणि केवळ 'महिला' म्हणून बघा, असं म्हणायचं, ही स्वत:चीच फसवणूक आहे आणि आपला भाबडेपणाही आहे, असं प्रज्ञा दया पवार म्हणतात.

सामाजिक कार्यकर्त्या अॅड. पल्लवी रेणके 'महिलांवरील अत्याचार' आणि 'दलित महिलांवरील अत्याचार' यातला फरक नेमक... उर्वरित लेख लिहा:

या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोचाही (NCRB) उल्लेख केला. त्या म्हणतात, "NCRB कडून दरवर्षी देशातील गुन्हेगारीची माहिती आणि आकडेवारीचा अहवाल सादर केला जातो. या अहवालात जातनिहाय गुन्हेगारीही दिली जाते. अशी आकडेवारी का दिली जाते? तर जातीयवाद वाढावा म्हणून नव्हे, तर दुखणं काय आहे हे कळावं, यासाठी असतं. कारण दुखणं कळलं, तरच त्यावर उपाय शक्य आहे."

अॅड. असीम सरोदे हेही पल्लवी रेणकेंच्या मताशी सहमत होत, ते त्याही पुढे सांगतात की, हाथरससारख्या घटनांमध्ये जात पुढे आल्यास न्यायालयीन प्रक्रियेत न्याय मिळण्यास फायदा होतो.

"भारत बऱ्याच बलात्कार प्रकरणांच्या केंद्रस्थानी जात असतेच. परदेशात ब्लॅक वुमनवर बलात्कार झाल्यास तसा उल्लेख केला जातो. भारतातही हे महत्त्वाचं ठरतं," हे सांगताना अॅड. असीम सरोदे म्हणतात, "भारतातील घटनांमध्ये जातीचा अंग प्रकरणात समोर आल्यास कायदेशीर बाजू कणखर होते. म्हणजे, न्यायालय 'रिलेव्हंट' आणि 'इरिलेव्हंट' घटक पाहत असतं. म्हणजे काय, तर 'घटनेला लागू असलेली परिस्थिती' न्यायालयीन प्रक्रियेत महत्त्वाची मानली जाते. अशावेळी जातीचा उल्लेख महत्त्वपूर्ण ठरतो."

तसंच, "घटना आणि परिस्थिती समजून घेण्यासाठी आवश्यक वस्तूस्थिती न्यायालयासमोर आल्या पाहिजेत. त्यामुळे जात आणि धर्म आवश्यक वस्तूस्थिती असतात.

कारण जात-धर्म पाळणाऱ्या आपल्या समाजात विशिष्ट जात-धर्माचे आहेत म्हणूनही अत्याचार होतात. त्यामुळे लैंगिक अत्याचार सगळीकडे होतात, मात्र बलात्कार आपण म्हणतो कारण विशिष्ट अवयवासोबत होणारा गुन्हा आहे. तसंच, जाती-धर्माआधारित विषमता आणि भेदभाव प्रचंड रुजलेल्या संस्कृतीचा लक्षण आहे. त्यामुळे जातीचा अंग महत्त्वाचा आहे," असं अॅड. असीम सरोदे सांगतात.

दरम्यान, नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीसंदर्भात इंडिया टुडेने दिलेल्या बातमीनुसार, 2019 मध्ये भारतात दररोज बलात्काराच्या 88 घटनांची नोंद झाली. 2019 या संपूर्ण वर्षात बलात्काराच्या एकूण 32 हजार 33 गुन्ह्यांची नोंद झाली असून, त्यातील 11 टक्के घटना या अनुसूचित जातींशी संबंधित आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...बदल्या

परमबीर सिंह यांची मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी झाली. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ट्वीट करून सिंह यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली होती.

परमबीर सिंह यांनी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर पंधरा दिवसांतच कोरोना व्हायरसचा भारतात प्रसार होण्यास सुरुवात झाली होती. यानंतरचे तीन-चार महिने याच गोंधळात गेले.

दरम्यान, जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला मुंबई पोलीस दलातील 10 पोलीस उपायुक्तांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. हेच त्यांच्याशी संबंधित उलटसुलट चर्... उर्वरित लेख लिहा:

करण्यासाठी टाळाटाळ का केली जात आहे, असा प्रश्न विचारण्यात येऊ लागला.

दरम्यान, संपूर्ण प्रकरणाचं वार्तांकन रिपब्लिक टीव्ही या वृत्तवाहिनीकडून अतिशय आक्रमकपणे झालं.

सोशल मीडियावर CBI चौकशीसाठी कॅम्पेन सुरू झालं. तिकडे बिहारच्या राजकारण्यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी उचलून धरली. दरम्यान, बिहारमध्ये FIR दाखल करण्यात आली. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. या प्रकरणाचा तपास निःपक्ष आणि योग्य पद्धतीने झाला पाहिजे, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने सीबीआय चौकशीची परवानगी दिली. सुशांतच्या मृत्यूच्या तब्बल 45 दिवसांनी हे प्रकरण CBI च्या हाती देण्यात आलं.

याबाबत अधिक माहिती सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूला कोण जबाबदार? चौकशी कुठवर आलीये? या बातमीत वाचू शकता.

3. TRP घोटाळा

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात अर्णब गोस्वामी यांनी आक्रमक वार्तांकन केलं होतं. याचा पुढचा भाग TRP घोटाळा प्रकरणात दिसून येतो.

रिपब्लिक टीव्हीने एका कंपनीच्या मदतीनं TRP रेटिंगमध्ये गडबड केल्याचं समोर आला आहे, असा आरोप मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला होता. पण रिपब्लिक टीव्हीने हे आरोप फेटाळून लावले.

"Republic TVनं एका कंपनीच्या मदतीनं TRP रेटिंग बनावट पद्धतीने वाढवल्याचं केल्याचं समोर आलं आहे. अशिक्षित लोकांच्या घरात इंग्रजी चॅनल्स चालू ठेवण्यासाठी पैसे दिले होते. त्यांच्या मालक आणि संचालकांविरोधात कारवाई करणार करू," असं मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी सांगितलं आहे.

मुंबईत टीव्ही चॅनेलबाबत TRP रॅकेट सुरू असल्याचा संशय आहे, पैसे देऊन TRP रेटिंग वाढवण्यात येत होती. घरोघरी चॅनेल सुरू ठेवण्यासाठी 500 रुपये देण्यात आले, याबाबत तपास सुरू आहे, असं त्यांनी पुढे सांगितलं होतं. यावरूनही मोठं घमासान झालं.

अर्णब गोस्वामी आणि परमबीर सिंग हे या निमित्ताने पुन्हा आमने सामने आले होते. त्यावेळी अर्णब यांनी परमबीर सिंग यांना निलंबित करण्यात यावं, रिपब्लिक टीव्हीची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी केली होती. सध्या हे प्रकरण कोर्टात आहे.

TRP घोटाळा प्रकरण त्यावेळी चांगलंच गाजलं. याप्रकरणी नुकतीच एक नवी माहिती समोर आली आहे. "मुंबई पोलीस आयुक्तांनी पत्रकार परिषद का घेण्यात आली, पत्रकारांशी संवाद साधणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे का, पोलीस आयुक्तांनी पत्रकारांशी संवाद साधण्याची काय गरज होती, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

4. अन्वय...


...बद्दल शंका निर्माण होते. जानेवारीत चित्रपटाचं शूटिंग सुरू झालं आणि एप्रिलमध्ये चित्रपट प्रदर्शित होत आहे. निवडणुकीपूर्वी चित्रपट प्रसिद्ध करण्यामागे मोदींची प्रतिमा अधिक मोठी करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो."

नरेंद्र मोदी लहानपणी रेल्वे स्टेशनवर चहा विकायचे, असं सांगितलं जातं. तिथून देशाच्या पंतप्रधानपदापर्यंतचा त्यांचा प्रवास आहे. ते उजव्या विचारसरणीची संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशीही संबंधित होते.

13 वर्षं ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यांची वैयक्तिक लोकप्रियता आणि कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी न... उर्वरित लेख लिहा:

्रपटातील घटनाक्रम सत्य प्रसंगांवर आधारित आहे, मात्र प्रसंगांना काहीसं काल्पनिक रुप देण्यात आल्याचं निर्माता संदीप सिंह यांनी मान्य केलं आहे.

त्यांनी सांगितलं, "प्रेक्षकांना परिस्थिती, दृश्य, चित्रपट आणि व्यक्तिरेखा कशा आवडतील हेही आम्हाला पहायचं होतं."

राष्ट्रवादी प्रतिमेचं उदात्तीकरण

हा चित्रपट निवडणुकीच्या काळात प्रसिद्ध केला जाऊ नये, असं काँग्रेस आणि अन्य पक्षांनी म्हटलं आहे.

या चित्रपटासोबतच स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म इरोज नाऊवर 'मोदीः जर्नी ऑफ अ कॉमन मॅन' ही १० एपिसोड्सची सीरीजही एप्रिल महिन्यात प्रदर्शित होणार आहे.

वेब सिरीज आणि पीएम नरेंद्र मोदी या दोन कलाकृतींव्यतिरिक्त राजकारण आणि मतांच्या गणितावर प्रभाव टाकणारे अन्य चित्रपटही गेल्या काही काळात प्रदर्शित झाले आहेत.

मोदी यांच्या आधी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या जीवनावर आधारित 'द अॅक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' हा चित्रपटही याच वर्षी जानेवारी महिन्यात प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटावर प्रचंड टीकाही झाली होती. काही जणांनी काँग्रेसची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न या चित्रपटातून झाल्याचं म्हटलं होतं.

'उरी-द सर्जिकल स्ट्राइक' या चित्रपटात भारतानं 2016 मध्ये केलेल्या लष्करी मोहिमेचं नाट्यरुपांतर दाखविण्यात आलं होतं.

या देशभक्तीपर चित्रपटाचा हेतूही मोदींची राष्ट्रवादी नेता ही प्रतिमा ठळक करणं हाच होता. 'उरी' चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर दीडच महिन्यात पुलवामा इथं CRPF च्या जवानांवर हल्ला झाला. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देताना भारतानं पाकिस्तानमधील बालाकोट इथं हवाई हल्ले केले.

भाजप समर्थकांमध्ये आता 'सर्जिकल स्ट्राइक' ही एक घोषणाच बनली आहे. गेल्या गुरूवारी आपल्या एका सभेत बोलताना पंतप्रधानांनी म्हटलं, की आपल्या सरकारमध्येच जमीन, हवा आणि अंतराळात सर्जिकल स्ट्राइक करण्याचं धाडस होतं.

अर्थात, सर्वच चित्रपट निर्माते सत्ताधाऱ्यांना खूश करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, असं नाही. 'माय नेम इज रागा' हा चित्रपट मोदी यांचे प्रमुख विरोधक आणि काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या जीवनावर आधारित आहे. कमबॅकची एक 'प्रेरणादायी कथा' म्हणून राहुल गांधी यांच्या चरित्राकडे या चित्रपटाचे निर्माते पाहत आहेत.

गेली काही दशकं भारतातील चित्रपट सृष्टीवर सेन्सॉर बोर्डाचं नियंत्रण होतं. सेन्सॉरच्या कात्रीमुळं राजकीय चित्रपटांच्या निर्मितीची संख्या अतिशय कमी होती. मात्र गेल्या काही...


...बनण्याची क्षमता तपासण्यासाठी सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाने ज्योतीला ट्रायलसाठी दिल्लीला बोलवलं आहे. केंद्रीय क्रीडामंत्री किरण रिजिजू यांनी ज्योतीच्या ट्रायलनंतर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाला तिचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्योतीला मोठं होऊन काय बनायचं आहे यावर एका पत्रकाराच्या व्हिडिओसाठी सायकल चालवून आलेली ज्योती म्हणाली "जेव्हा शिक्षण पूर्ण होईल तेव्हा सांगेन. पण शिकून काहीतरी बनायचं आहे एवढं माहिती आहे."

सायकल फेडरेशन ऑफ इंडियाकडून ज्योतीने एक महिन्याचा वेळ मागितला आहे. सायकलवर... उर्वरित लेख लिहा:

वर सोशल मीडियावर लोकांमध्ये दोन मतप्रवाह आहेत. अनेकांना ज्योतीचा अभिमान आहे तर अनेकांना ज्योतीचा अभिमान आणि सरकारवर नाराजी आहे.

खरं तर ज्योतीच्या या सर्व परिस्थितीने व्यवस्थेचे वास्तव समोर आणले आहे. ज्योतीच्या घरी लोकांची गर्दी होत असली तरी आजही हजारो 'ज्योती' रस्त्यावर पायपीट करत आहेत. उपााशीपोटी रेल्वेच्या गर्दीत अत्यंत वेदनादायी प्रवास करत आहेत.

खासदार चिराग पासवान यांनी ज्योतीला राष्ट्रपती पुरस्कार देण्याची मागणी केलीय. तेजस्वी यादव यांनी तिचा शिक्षण आणि लग्नाचा खर्च करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. तर बिहार सरकार शक्य तितक्या सर्व योजनांअंतर्गत ज्योतीला मदत करत आहेत.

गेल्या आठ दिवसांत ज्योतीचं पूर्ण आयुष्य बदललंय. पण बिहारमध्ये जिथे 60 टक्के महिला अॅनिमियाग्रस्त आहेत तिथे बिहार सरकार अशाच प्रकार प्रत्येक मुली, महिलांच्या आयुष्यात असा बदल करू शकली असती तर?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...बर करमणुकीच्या क्षेत्रातही यावर्षी अनेक महत्त्वाच्या घटना घडण्याची अपेक्षा आहे. या महिन्यात दीपिका पदुकोणचा 'छपाक' नावाचा चित्रपट येणार आहे. या निमित्ताने दीपिका चित्रपट निर्मिती क्षेत्रात उतरली आहे.  अॅसिड हल्ल्यातून सावरुन जिद्दीनं वाटचाल करणाऱ्या लक्ष्मी अगरवालची भूमिका दीपिका करत आहे.

वरुण धवन आणि त्याची प्रेयसी नताशा यांच्या विवाहाची चर्चा आहे. त्याचप्रमाणे रणवीर कपूर आणि आलिया भट यांच्याही लग्नाची चर्चा बॉलिवूडमध्ये आहे. यावर्षी अनेक तारे तारकांची मुलं बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणार आहेत. सु... उर्वरित लेख लिहा:

ाहू लागले आहेत. त्या दिशेने काही पावलं सरकारतर्फे उचलली जात आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून हवामान बदलाबद्दल जनजागृती करण्याचा प्रयत्न जगभरातले पर्यावरणवादी कार्यकर्ते करताना दिसत आहेत. पण यावर्षी लक्ष वेधून घेतलं ते एका 16 वर्षाच्या मुलीने. ग्रेटा थुनबर्गने पर्यावरणाबद्दल जनजागृती करण्याची मोहीम उघडली त्यात विद्यार्थी लाखो संख्येने सहभागी झालेले दिसले. ग्रेटाच्या या कार्यासाठी तिला टाइम पर्सन ऑफ द इअर हा बहुमानही मिळाला तसंच ग्रेटाला नोबलसाठी नामांकित करण्यात आलं होतं.

पण ग्रेटा थुनबर्गची सर्व बाजूंनी स्तुती होत होती असं नाही. तिच्याविरोधात अनेक लोक होते. त्यांनी तिच्यावर टीका केली. काही नेत्यांनी अशी टीका केली की ग्रेटाचं आंदोलन हे स्वयंस्फूर्तीतून नाही ती मोठ्या लोकांच्या हातचं खेळणं आहे. तर ग्रेटा देखील म्हणाली होती की, जगभरातल्या नेत्यांनी आम्हाला निराश केलं आहे.

ऑलिपिंकमध्ये काय होणार?

2020 वर्ष भारतीय क्रीडा विश्वासाठी महत्वपूर्ण आहे. यंदाच्या वर्षी क्रीडा जगतातली सर्वोच्च स्पर्धा अर्थात ऑलिंपिंक होणार आहे. चार वर्षांपूर्वी रिओ ऑलिम्पिकमध्ये 117 भारतीय खेळाडू सहभागी झाले होते.

परंतु फक्त दोन भारतीयांना पदकावर नाव कोरता आलं होतं. चार वर्षानंतर परिस्थिती बदलली आहे. आतापर्यंत 62 भारतीय खेळाडू ऑलिपिंकसाठी पात्र ठरले आहेत. ही संख्या वाढत जाईल. मनू भाकेर आणि सौरभ चौधरी हे युवा नेमबाज भारतीय पथकाचा केंद्रबिंदू असतील.

बॅडमिंटनपटू सायना नेहवाल आणि पी.व्ही.सिंधू पदक मिळवून देण्यासाठी आतूर आहेत. युवा वर्ल्डकप क्रिकेट स्पर्धेत प्रियांक गर्गच्या नेतृत्वात खेळणारा भारतीय संघ छाप उमटवण्यासाठी आतूर आहे. भारतीय संघाने चार वेळा जेतेपदावर नाव कोरलं आहे.

यंदा भारतात नेमबाजी वर्ल्डकप, हॉकी सीरिज फायनल आणि U17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप होणार आहे. भारतीय महिला आणि पुरुष संघ ऑस्ट्रेलियात होणाऱ्या ट्वेन्टी-20 वर्ल्डकपमध्ये सहभागी होतील.

विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ ट्वेन्टी-20 वर्ल्डकप जिंकण्याचे प्रबळ दावेदार आहे. भारतीय टेनिसचा आधारस्तंभ लिएंडर पेस यंदा निवृत्त होणार आहे. डेव्हिस चषक आणि ग्रँड स्लॅम स्पर्धांमध्ये भारताची धुरा समर्थपणे वाहणाऱ्या पेसच्या निवृत्तीमुळे पोकळी निर्माण होणार आहे.

या महत्त्वाच्या क्षेत्राशिवाय माध्यमं, समाजमाध्यमातून येत असलेला माहितीचं भांडार यावर्षीही अव्याहतपणे सुरू राहील....


...बर महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी निर्णय दिला की या शोधमोहिमेदरम्यान नाईलाज झाला तरच वाघिणीला ठार केलं जावं. त्यात कोर्ट हस्तक्षेप करणार नाही. पण तिला जिवंत पकडण्याचाच प्रयत्न व्हावा, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.

पण प्रशासनाने तिला पडकण्याचा प्रयत्नच केला नाही, तिला ठारच करण्यात आलं, असा प्राणीहक्क कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

अर्थ ब्रिगेडचे डॉ. P. V. सुब्रमण्यम म्हणाले, "न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश होते की आधी या वाघिणीला पकडण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. पण तसे झालेलं नाही. हे न्यायालयाच्या आदेश... उर्वरित लेख लिहा:

ारी देणं बंद करा. पैशांसाठी वाघांची शिकार बंद करा. तुम्ही त्यांच्या क्षेत्रात आहात, या तथ्याचा आदर करा."

शिवसेना नेते आणि युवा सेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर कडाडून हल्ला चढवत वन मंत्रालयाचं नाव आता शिकार मंत्रालय ठेवा, असं म्हटलं आहे.

जगातल्या एकूण वाघांपैकी 60 टक्के म्हणजे 2,200 वाघ भारतात आहेत. त्यापैकी 200हून अधिक महाराष्ट्रात आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...बरा यांचा समावेश आहे. रियाची गेल्या महिन्यात नऊ तास कसून चौकशी करण्यात आली होती.

धर्मा प्रॉडक्शनचे सीईओ अपूर्व मेहता यांची चौकशी 28 जुलै रोजी करण्यात आली. 14 जून रोजी सुशांत सिंगचा मृतदेह त्याच्या राहत्या घरी आढळला होता.  काही दिवसांपूर्वीच सुशांत अभिनित दिल बेचारा हा चित्रपट डिस्ने हॉटस्टारवर प्रदर्शित झाला आहे.

रियाची सीबीआय चौकशीची मागणी

रियानं या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे.

"आजपासून एक महिन्यापूर्वी सुशांत सिंह राजपूतचा मुंबईतील घरात मृत्यू झाला होता. त्याच्या मृत्यू प्रक... उर्वरित लेख लिहा:

... की तू माझ्याजवळ परत यावं.

एक चांगली व्यक्ती होण्यासाठी जे काही लागतं, ते सारं काही तुझ्यात होतं. कदाचित तू या जगात सर्वांत महान होतास. आपलं प्रेम व्यक्त करायला माझ्याकडे नेमके शब्द नाहीच... आणि मला वाटतं तू खरंच बोलला होतास जेव्हा तू म्हणाला होतास की आपल्या दोघांच्याही समजण्यापलीकडे आहे हे सारं.

तू खुल्या मनाने सर्वच गोष्टींवर प्रेम केलं, आणि आता तुझ्यामुळे मला हे कळून चुकलंय की आपलं प्रेम खरंच निस्सीम होतं.

तुला शांती मिळो, सुशी.

30 दिवस तुला गमावून झाले... पण तुझ्यावर प्रेम आयुष्यभर करेन.

आयुष्यभरासाठीचे ऋणानुबंध... अनंत काळापर्यंत आणि त्यापलीकडेही...

हेही नक्की वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...बरीचे नेते आहेत असं राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे सांगतात.

अजित पवार आणि जयंत पाटील

"आघाडी सरकारच्या काळात शरद पवार यांच्यानंतर दुसऱ्या फळीत अनेक नेत्यांचे वर्चस्व होते. अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, नवाब मलिक, सुनील तटकरे, जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील अशी अनेक नावं आहेत. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. शरद पवार यांच्या सर्वाधिक जवळ असणारे नेते म्हणून जयंत पाटील यांचे नाव घेतले जाते," असंही विजय चोरमारे सांगतात.

महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेच्या वेळी एक घटना घडली आणि त्याचाच जयंत पाटील यांना फायदा झ... उर्वरित लेख लिहा:

र असेल तर तेवढ्याच ताकदीचा दुसरा पर्यायी नेता उभा करायचा. तेव्हा जयंत पाटील यांचे स्थान सुद्धा असेच आहे. ते पक्षातील एक ताकदीचे नेते बनतील याकडे शरद पवार यांनीही लक्ष दिले," सूर्यवंशी सांगतात.

जयंत पाटील आणि अजित पवार एकमेकांचे स्पर्धक असले तरी पक्षाला त्यापासून नुकसान होत आहे असं म्हणता येणार नाही असं मत ज्येष्ठ पत्रकार श्रुती गणपत्ये यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केले.

त्या सांगतात, "जंयत पाटील आणि अजित पवार दोघंही वरिष्ठ नेते आहेत. दोघांकडेही मंत्रिपदाचा दांडगा अनुभव आहे. त्यामुळे दोघंही एकमेकांचे स्पर्धक आहेत असं आपण म्हणू शकतो. पण ही स्पर्धा पक्षाला घातक ठरतेय असं सध्यातरी उघड दिसत नाही."

सुप्रिया सुळे आणि जयंत पाटील

माध्यमं आणि जनतेसमोर पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी म्हणूनही जयंत पाटील आघाडीवर असतात. गेल्या वर्षभरात सरकार आणि पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी विशेषत: अडचणीच्या काळात जयंत पाटील यांची प्रतिक्रिया महत्त्वाची मानली जाते.

"याचे कारण म्हणजे शरद पवार जेवढे खंबीर दिसतात तेवढेच जयंत पाटीलही संयमी आणि खंबीर दिसतात. ते पक्षाची बाजू ठामपणे मांडतात. त्यात अजित पवार यांचा स्वभाव. ते माध्यमांशी जास्त बोलत नाहीत. जयंत पाटील तुलनेने पक्षाची बाजू चांगली मांडतात. शरद पवारांच्या अपेक्षेनुसार पक्ष नेतृत्वाने जसं वागायला आणि बोलायला पाहिजे तसे जयंत पाटील आहेत. ही त्यांच्या आणखी एक जमेची बाजू आहे," असं सूर्यंवंशी सांगतात.

जयंत पाटील प्रदेशाध्यक्ष असल्याने पक्षातील महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची जबाबदारी आणि अधिकार दोन्ही त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे पदाधिकारी, महामंडळ यांच्या नियुक्त्या जयंत पाटील करतात.

"अशा नियुक्त्या करत असताना अनेकदा नेत्यांकडून, मंत्र्यांकडून नावांच्या शिफारशी येत असतात. पण जयंत पाटील यांनी अजित पवारांनी सुचवलेली नावंही नाकारली आहेत असंही सांगितलं जातं," असं सूर्यवंशी यांनी सांगितलं.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जयंत पाटील हे एकमेव नेते आहेत ज्यांच्याकडे पक्षातील अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या आणि अधिकार आहेत. विशेषत: प्रदेशाध्यक्षपद असताना त्यांच्याकडे कॅबिनेट मंत्रिपदही आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे इतर नेते मागे पडले आहेत का?

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अध्यक्ष शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे अशी तीन सत्ता केंद्र आहेत हे उघड आहे. त्यामुळे अंतर्गत राजकारण या आधारावरच सुरू असते असं...


...बल यांनी म्हटलं.

ते कुठेही जाणार नाहीत असं प्रतिज्ञापत्र आम्ही देऊ असंही सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितलं.

माझे अशील कुठेही जाणार नाहीत असं आम्ही न्यायालयाला आधीच सांगितलं आहे असं सिब्बल म्हणाले. त्यावर न्यायाधीश रामण्णा यांनी चिदंबरम पळून जात आहेत असं सांगितलं. त्यावर माझे अशील कुठेही जाणार नाहीत असं प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाला सादर करू असं सिब्बल म्हणाले.

काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी मात्र ट्वीट करून चिदंबरम यांच्या पाठिशी उभं असल्याचं म्हटलं आहे. चिंदबरम सरकारबाबत नेहमी खरं बोलत... उर्वरित लेख लिहा:

डी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालय करत आहेत.

उच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांची याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांच्या अटकेची शक्यता बळावली आहे. अटक रोखण्यासाठी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली  आहे

नेमकं काय आहे प्रकरण?

पी. चिदंबरम हे अर्थमंत्री असताना INX मीडियामध्ये 300 कोटी रुपयांच्या परदेशी गुंतवणुकीचं हे प्रकरण आहे. Foreign Investment Promotion Board (FIPB) ने मर्यादेपेक्षा अधिक परदेशी गुंतवणूक स्वीकारण्यासाठी INX मीडियाला मिळालेल्या मंजुरीत अनियमिततेचा आरोप लावला होता.

त्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयाने (Enforcement Directorate अर्थात ED) कार्ती चिदंबरम यांच्याविरुद्ध एक केस दाखल केली होती. या केसमध्ये कार्ती चिदंबरम यांनी लाच घेतल्याचा आरोप लावण्यात आला आहे.

INX मीडियाद्वारे कथित बेकायदेशीर रक्कम वळवल्याच्या माहितीच्या आधारे CBI ने कार्ती चिदंबरम आणि इतर काही जणांवर एक स्वतंत्र केस दाखल केली आहे.

CBIने पीटर आणि इंद्राणी मुखर्जी यांच्या मीडिया फर्मवरील कर चौकशीला रद्द करण्यासाठी कथितरित्या रक्कम घेतल्याच्या प्रकरणात चार शहरांमध्ये चिदंबरम यांच्या घरांवर आणि कार्यालयांवर छापे मारले होते. या आधीही CBIनं अनेकवेळा कार्ती चिदंबरम यांची चौकशी केलेली आहे.

याशिवाय सप्टेंबर 2017मध्ये EDनं कार्ती चिदंबरम यांच्या दिल्ली आणि चेन्नईतल्या संपत्तींवर टाच आणली होती.

भारतीय माध्यमांनुसार चौकशीदरम्यान EDला माहिती मिळाली की, 2G घोटाळ्यातल्या एअरसेल मॅक्सिस प्रकरणात माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या कार्यकाळात FIPBच्या मंजुऱ्याही मिळालेल्या आहेत. याचबरोबर कार्ती आणि पी. चिदंबरम यांच्या भाचीच्या कंपनीला मॅक्सिस ग्रूपकडून लाच मिळाल्याची माहितीही ED ला मिळाली होती.

माध्यमांमधल्या वृत्तांनुसार, एअरसेल-मॅक्सिस करारामध्ये माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या भूमिकेचाही तपास CBI करत आहे.

पी. चिदंबरम

2006 मध्ये मलेशियन कंपनी मॅक्सिसद्वारे एअरसेलमध्ये 100 टक्के भागीदारी मिळवण्यासाठी मंजुरी देण्याच्या प्रकरणात चिदंबरम यांच्यावर अनियमततेचे आरोपही लावण्यात आले आहेत.

पण पी. चिदंबरम यांनी नेहमी त्यांच्यावर आणि मुलावर करण्यात आलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांच्यावरचे सगळे आरोप राजकीय हेतून लावण्यात आल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

पैसा मागितल्याचा आरोप

पी. चिदंबरम यांच्याबरोबरीने त्यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम यांच्याविरोधातही आरोप...


...बविण्यात आली.

गावातील साधारण तीस तरुण आणि डॉक्टर यांचे गट करुन घरोघरी जाऊन नागरिकांची प्राथमिक तपासणी करण्यात आली. यात कोणाला कोरोनाची लक्षणे आहेत का, हे प्रामुख्याने तपासण्यात आले.

ज्यांना लक्षणे आढळत आहेत अशांनाच कोरोना चाचणी करण्यास पाठविण्यात आलं. या सर्वेला चांगला प्रतिसाद मिळाला तसेच अनेक लोक  कोरोनाबाधित असल्याचे समोर आले, असं माजी सरपंचांनी सांगितले.

मंचर गावचे माजी सरपंच दत्ता गंजाळे यांनी म्हटलं, ''गणपती आणि मोहरम  मोठ्या उत्साहात आमच्या गावात साजरा केला जातो. त्यामुळे गावात कोरोन... उर्वरित लेख लिहा:

ध्ये दररोज करत आहोत. तसेच मास्क न घालणाऱ्यांवर कडक कारवाई देखील करत आहोत.''

पुणे जिल्हा परिषदेच्या आकडेवारीनुसार 22 सप्टेंबर पर्यंत एकूण 36,140 इतक्या नागरिकांना कोरोना झाल्याचे समोर आले आहे, तर 23135 इतके नागरिक कोरोनातून बरे झाले आहेत.

या दिवशी 9336 इतके रुग्ण रुग्णालयात उपचार घेत आहेत तर 2777 इतके रुग्ण गृह अलगिकरणात आहेत. आत्तापर्यंत 892 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. 1,22,823 इतक्या नागरिकांची कोरोना चाचणी करण्यात आली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...बसेल."

 "तीस्ता नदीचा प्रवाह अनेक जागी अडवला गेला आहे. त्यामुळेच आता नदीचा हा शेवटचा प्रवाह वाचवण्यासाठी आम्ही लढत आहोत."

ग्याट्सो लेपचा सिक्कीममधल्या जलविद्युत प्रकल्पांविरोधात कायदेशीर लढा देत आहेत.

याबद्दल 'बीबीसी'ने एनएचपीसीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. "लेपचा जमातीचं संरक्षण करण्यासाठी आम्ही या प्रकल्पाची जागा बदलली," असं एनएचपीसीचे मुख्य कार्यकारी संचालक बलराज जोशी यांनी सांगितलं.

"पूर्वी हा प्रकल्प झोंगुमधल्या कॅपरीडांग मेला ग्राऊंडच्या जागी प्रस्तावित होता. पण या जागेचं सांस्कृत... उर्वरित लेख लिहा:

. बास्नेत यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

तीस्ता नदीवरचा तीस्ता -5 हा जलविद्युत प्रकल्प 510 मेगावॅट क्षमतेचा आहे.

आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही, असं मायालमीत आणि ग्याट्सो लेपचा यांच्यासारखे कार्यकर्ते पुन्हा-पुन्हा सांगतात. विकास करायचाच असेल तर सिक्कीमला रस्ते, परिवहन अशा पायाभूत संचरनांची गरज आहे. सिक्कीममध्ये इकोटूरिझमलाही मोठा वाव आहे. त्यावर सरकारने भर द्यायला हवा, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

"प्रत्येकालाच विकास हवा असतो पण त्यासाठी लोकांच्या आयुष्याचं आणि पर्यावरणाचं मोल देता कामा नये," संध्याकाळी शांत वाहणाऱ्या तीस्ता नदीकडे पाहत मायालमीत सांगते.

जलविद्युत प्रकल्पांवर भर

जलविद्युत प्रकल्पांचे तज्ज्ञ दीपक मोडक यांच्या मते, सिक्कीम आणि ईशान्येकडच्या राज्यांमध्ये जलविद्युत प्रकल्पांमधून सुमारे 63 हजार मेगावॅट ऊर्जानिर्मिती करण्याची क्षमता आहे. कोळशावर आधारित ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांपेक्षा जलविद्युत प्रकल्प हे स्वच्छ ऊर्जेचा पर्याय आहेत. त्यामुळे आपण जलविद्युत प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी पुढे आलं पाहिजे, यावरही त्यांनी भर दिला.

पर्यावरण तज्ज्ञ आयझॅक किहिमकर यांनी मात्र सिक्कीममधल्या पर्यावरणाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. "तीस्ता नदीवर सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालमध्ये ठिकठिकाणी धरणं झाल्यामुळे या नदीची अक्षरश: गटारगंगा झाली आहे. सिक्कीममधल्या डोंगररांगा आणि नद्यांचा उपयोग वीजनिर्मितीसाठी करून घेतला पाहिजे. पण एकाच नदीवर किती धरणं बांधणार आहोत, याचा विचार करायला हवा," असं ते म्हणतात.

सिक्कीममध्ये सध्या अतिरिक्त ऊर्जानिर्मिती होते आहे. ही वीज नॅशनल ग्रीडला जोडली जात असल्याने इतर राज्यांनाही वापरता येते. भारतात अजूनही सुमारे 30 कोटी लोकांपर्यंत वीज पोहोचलेली नाही. अशा वेळी जास्तीत जास्त वीजनिर्मिती करण्याची गरज आहे. पण तीस्ता - 4सारखे प्रकल्प राबवताना विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधणं ही सरकारसमोरची मोठी कसोटी आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...बहुतेक भारतीय डॉक्टर, शिक्षक म्हणून काम करतात. सोबतच अनेकजण गॅस आणि तेल कंपन्यांमध्ये काम करतात.

मूळच्या आंध्र प्रदेशातल्या विजयवाड्याच्या असणाऱ्या डॉ. रजनी चंद्र डिमेलो यांचं राजधानी बाकूमध्ये क्लिनिक आहे.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "भारतीयांसाठी फारशी काळजीची गोष्ट नाही. जिथे युद्ध सुरू आहे ती जागा राजधानी बाकूपासून जवळपास 400 किलोमीटर दूर आहे आणि बहुतांश भारतीय बाकूमध्येच राहतात. पण आता दोन दिवसांपूर्वीच बाकूपासून सुमारे 60-70 किलोमीटरच्या अंतरावर असणाऱ्या रहिवासी क्षेत्रावर आर्मे... उर्वरित लेख लिहा:

ुवातही दोन्ही देशांनी एकमेकांवर हल्ला करण्याच्या आरोपांपासून झाली. या लढाईत आतापर्यंत 100पेक्षा जास्त जण मारले गेले आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...बांधकाम कामगार म्हणून काम केलंलं असावं, अशीही अट ठेवण्यात आली आहे. ज्या कामगारांची नोंदणी कामगार कल्याणकारी मंडळात झाली, तर त्यांना वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ घेता येतो.

"भारतात 2011 साली झालेल्या आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षणानुसार, देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 6.50 टक्के लोक बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित काम करतात. महाराष्ट्रात जवळपास 75 ते 80 लाखांपर्यंत बांधकाम कामगार आहेत. मात्र, यातील सुमारे 12 लाखांपर्यंतच कामगारांची नोंद झाली आहे," असं शंकर पुजारी यांनी सांगितलं.

'नोंदणी प्रक्रियेत गोंधळ'

महारा... उर्वरित लेख लिहा:

ंचं प्रमाणपत्र देण्यास पुढे येत नाही. मग अशावेळी कामगाराने प्रमाणपत्र आणायचं कुठून?"

या स्थितीबाबात आम्ही महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. चु. श्रीरंगम् यांना विचारलं.

"2007 साली मंडळ स्थापन झालं. 2011 साली खऱ्या अर्थाने मंडळ काम करण्यास सक्रीय झालं. त्यानंतर 2014 सालापर्यंत फार काही नोंदणी झाली नसली, तरी 2014 नंतर संभाजी पाटील निलंगेकरांनी कामगार मंत्रिपदाचा प्रभार स्वीकारल्यानंतर नोंदणीप्रक्रिया प्रभावीपणे राबवली गेली", असे श्रीरंगम् यांनी सांगितलं.

श्रीरंगम पुढे म्हणाले, "2017-18 या आर्थिक वर्षात साडेतीन लाख, तर 2018-19 या आर्थिक वर्षात साडेसहा लाख कामगारांची नोंदणी झाली. नोंदणी वाढवण्यासाठी आम्ही कामगार नोंदणीची व्याख्याही बदलली. आधीच्या कामांमध्ये बांधकामाशी संबंधित आणखी 22 कामं समाविष्ट केली. ज्यामुळे कामगार नोंदणी वाढण्यास मदत झाली."

"अनेकदा काय होतं की, कामगार स्थलांतरित असताना, त्यामुळे हे कामगार तीन-चार महिने काम करून आपापल्या राज्यात परत जातात. तरीही आमचे अधिकारी कामाच्या ठिकाणी जाऊन कामगारांच्या नोंदण्या करत असतात. मात्र, कागदपत्रांची पूर्तता न करता, हे कामगार आपापल्या राज्यात परततात. त्यामुळे नोंदणी प्रक्रियेत अनेकदा अडचणी निर्माण होतात", अशी हतबलताही श्रीरंगम यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केली.

कोट्यवधींचा निधी जमा, कामगारांना लाभ काय?

कामगार मंडळाकडे कामगारांची नोंदणी, उपकर आणि कामगारांची वार्षिक वर्गणी अशा माध्यमातून निधी जमा होतो. शिवाय, उपकर अधिनियमाच्या कलम 3(1) नुसार एकूण प्रकल्प खर्चाच्या एक टक्के रक्कम उपकर निश्चित करण्यात आला आहे. कामगारांची नोंदणी फी 25 रुपये, तर वार्षिक वर्गणी 60 रुपये आकरले जातात.

कामगार मंडळाच्या वेबसाईटवरील प्रसिद्ध माहितीनुसार, मार्च 2019 पर्यंत मंडळाच्या खात्यावर सुमारे 7,482.33 कोटी जमा आहेत. 2018-19 या वर्षात कामगार मंडळाने बांधकाम कामगारांच्या विविध योजनांवर 722.06 कोटी खर्च केले आहेत, तर प्रशासकीय खर्च 108.45 कोटी रुपये खर्च केला आहे.

पुजारी सांगतात, "उपकर आणि व्याजासहित सरकारच्या कामगार मंडळाकडे सुमारे साडेसात हजार कोटी जमले आहेत. यातील कामगारांवर केवळ 400 कोटी रुपयेच खर्च केले आहेत. या रकमेतील जास्तीत जास्त रक्कम कामगारांवर खर्च करणं गरजेचं आहे. मात्र, हा खर्च करण्याची मागच्या...


...बाईल कंपन्या चीनमधल्या आहेत.

वनप्लस, शाओमी, ओपो, विवो हे मोबाईलचे आघाडीचे ब्रँड चीनमधले आहेत.

तर अगदी अॅपलसकट इतर अनेक कंपन्यांच्या मोबाईलचे भाग हे चीनमध्ये बनलेले असतात. अॅपलच्या फोन्सवर 'डिझाईन्ड इन कॅलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चायना' असं लिहीलेलं असतं.

मग या अशावेळी चिनी फोन्सचा वापर पूर्णपणे थांबवणं शक्य आहे का?

मोबाईल फोन क्षेत्रामध्ये चिनी बनावटीचे फोन आल्यानंतर फोन्सच्या किंमतींची गणितं बदलली. अद्ययावत तंत्रज्ञान, कॅमेरे असणारे स्मार्टफोन सर्वांना परवडणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध झाल्याने सॅ... उर्वरित लेख लिहा:

ितीनुसार वर्ष 2018-19मध्ये भारताने चीनला 1.17लाख कोटींची निर्यात केली. तर चीनकडून 4.92 लाख कोटींची आयात करण्यात आली. शिवाय भारतातल्या विविध उद्योग क्षेत्रांतल्या चीनच्या वाट्याविषयीचा तपशीलही या लेखात देण्यात आलेला.

यानुसार भारतातल्या स्मार्टफोन क्षेत्रात चिनी उत्पादनांचा वाटा 72% आहे, तर टेलिकॉम इक्विपमेंट क्षेत्रात 25%, टेलिव्हिजन मार्केटमधल्या स्मार्ट टेलिव्हिजन बाजारपेठेत 42-45%, होम अप्लायन्सेस 10-12%, ऑटो कम्पोनंट्स - 26% तर इंटरनेट अॅप्स क्षेत्रात - 66% वाटा आहे.

प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष सहभाग

भारतात वापरात असणाऱ्या अनेक वस्तू, यंत्रं, उत्पादनं, सेवा ही थेट चीनकडून येतातच. पण त्यासोबत अनेक बाबतींमध्ये अप्रत्यक्ष आयातही होते. उदाहरणार्थ भारत अमेरिकन कंपनीकडून आयात करत असलेल्या एखाद्या उत्पादनात त्या कंपनीने चीनच्या कंपनीनने तयार करून पुरवलेले सुटे भाग वापरले असतील, तर हा वापर कसा टाळणार?

उदाहरणार्थ - आयफोन तयार करणारी अॅपल कंपनी अमेरिकन आहे. या फोनचं डिझायनिंग कॅलिफोर्नियात होतं. पण सुटे भाग चीनमध्ये बनतात आणि फोनही तिथेच असेंबल होतो.

'बॉयकॉट चायना' आवाहन

चीनसोबत सीमेवर झालेल्या झटापटीदरम्यान 20 भारतीय जवान मारले गेल्यानंतर कॉन्फिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज म्हणजेच CII ने बहिष्कार घालण्यासाठीच्या 500 उत्पादनांची यादी जाहीर केलीय. या वस्तूंवर बहिष्कार घालावा असं आवाहन CII ने ट्रेडर्सना केलंय.

तर चिनी कंपन्यांसोबतच्या डील्स आणि चीनमध्ये तयार करण्यात येणारी उपकरणं 'बॅन' करावीत असं दूरसंचार मंत्रालयाने BSNL, MTNL आणि खासगी कंपन्यांना सांगितलंय.

चिनी कंपन्यांची सरकारी कंत्राटं रद्द करण्यात यावीत अशी मागणी स्वदेशी जागरण मंचानेही केली होतं.

या 'व्होकल फॉर लोकल' आणि 'बॉयकॉट चायना' विषयी बजाज ऑटोचे कार्यकारी संचालक राजीव बजाज यांनी CNBC TV -18 ला मुलाखत दिली.

 चीनशिवाय उद्योग करण्याचा विचारही आपण करू शकतो का, यावर ते म्हणाले, "गेल्यावर्षी बजाजने थेट चीनकडून साधारण 600 कोटींच्या सुट्या भागांची आयात केली. आमच्या एकूण मटेरियल कॉस्टच्या हे प्रमाण 3 -4% आहे. आमचे काही प्रमुख सप्लायर्सही चीनकडून माल मागवतात. एकंदर आम्ही सुमारे 1000 कोटींची आयात चीनकडून करतो.

"गेल्या अनेक काळापासून आम्ही ही आयात करतो. यामध्ये मोटरसायकलमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अलॉय व्हील्सचं प्रमाण जास्त आहे. हे सप्लायर्स आमचे मित्र आहेत....


...बागेत हलवलं, असं जामिया मिल्लिया इस्लामियाचे जनसंपर्क अधिकारी अहमद अजीम सांगतात.

गांधीजींनी त्यावेळी म्हटलं होतं, "जामिया सुरू राहिलंच पाहिजे. जर तुम्हाला आर्थिक चिंता असतील तर मी यासाठी हातात कटोरा घेऊन भीक मागायलाही तयार आहे."

गांधीजींच्या या वक्तव्यामुळे जामियाशी संबंधित लोकांचं मनोधैर्य वाढलं. गांधीजी निधी उभारण्याचा प्रयत्न करत होते पण ब्रिटीशकाळात कोणत्याही संस्थेला जामियाची मदत करून स्वतःसाठी अडचणी निर्माण करून घ्यायच्या नव्हत्या.

शेवटी जामियाला दिल्लीत आणण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या लो... उर्वरित लेख लिहा:

विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात आला, तर डिसेंबर 1988मध्ये संसदेमध्ये एका विशेष कायद्याद्वारे याला केंद्रीय विद्यापीठाची मान्यता देण्यात आली.

जामिया मिलिया इस्लामियामध्ये आज 56 पीएचडी अभ्यासक्रम, 80 मास्टर्स अभ्यासक्रम, 15 मास्टर्स डिप्लोमा, 56 पदवी अभ्यासक्रम आणि शेकडो डिप्लोमा आणि सर्टिफिकेट कोर्सेस चालवले जातात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...बाडी आहे. देशातून भौगोलिक साम्राज्यावादी गेला. मात्र, वैचारिक साम्राज्यवाद अजूनही शाबूत आहे. भारतात नरेंद्र मोदी यांचं सरकार आल्यापासून जनता मुक्तपणे सरकारी धोरणं आणि न्यायपालिकेवर टीका करू शकत आहेत."

"मात्र, पश्चिमेकडची एक शक्ती आहे जी भारताची त्यांच्या दृष्टीने व्याख्या करू इच्छिते. त्यामुळे हा अहवाल पूर्णपणे भारतविरोधी अजेंड्याचा एक भाग आहे. दररोज भारतात शेकडो टिव्ही चॅनल्सवर स्वतंत्रपणे डिबेट होतात, वृत्तपत्रांवर कुठलंच नियंत्रण नाही, सोशल मीडियाला संपूर्ण सूट आहे. हे स्वातंत्र्य नाही तर आण... उर्वरित लेख लिहा:

त. लोकशाही असलेल्या, बहुसांस्कृतिक आणि समान विचारधारा असणाऱ्या देशांसोबत काम करायची आपली इच्छा असणं स्वाभाविक आहे."

ते म्हणाले, "चीनबरोबर सीमावाद होण्याआधी 2017 आणि 2019 सालीदेखील क्वाडची बैठक झाली होती."

पॉप गायिका रिहाना आणि पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग यांच्या ट्वीटवर भारत ओव्हर-रिअॅक्ट झाला का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले, "हे काही खाजगी प्रकरण नव्हतं. सोशल मीडियावर भारतीय दूतावासाबाहेर निदर्शनासंबंधी बोललं जात होतं. ही भाबडेपणाने केलेली कृती नव्हती. दूतावासाची जबाबदारी आमची आहे. लंडनमध्ये भारतीय उच्चायोगावर हल्ला झाला. हल्ल्यावेळी जे उच्चायोगाच्या आत असतात त्यांना काय वाटतं, याची कल्पना आहे तुम्हाला? दिल्लीत बसून तुम्हाला ते कळणार नाही. आपले दूतावास सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी आमची आहे. आमच्या लोकांची सुरक्षा धोक्यात येत असेल तर आम्ही गप्प बसणार नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...बाणीचा प्रतिकात्मक निषेध नोंदवला आणि त्यात यशवंतरावांना देखील सहभागी करून घेतलं," रानडे सांगतात.

'आणीबाणी फुलासारखी झेलता आली'

पण ज्येष्ठ पत्रकार अभ्युदय रेळेकर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "प्रार्थना संपल्यावर शांतता सर्वत्र पसरली. यशवंतराव चव्हाण यांची काय प्रतिक्रिया येईल याची आयोजकांना धास्ती वाटली, पण ते शांतपणे बसले आणि पुढील कार्यक्रम व्यवस्थितरीत्या पार पडले. यशवंतराव चव्हाण हे एक थरो जंटलमन होते. ते अतिशय सुसंस्कृत आणि व्यासंगी होते.

"प्रसंगाचं औचित्य भंग होणार नाही याची ते काळजी... उर्वरित लेख लिहा:

वा न पटो ते त्याला सांगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे असंच त्या मानत, असं वैशंपायन सांगतात.

आज दुर्गाबाई असत्या तर

दुर्गाबाईंचे विचार आजच्या काळातही समर्पक असल्याचं लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर सांगतात. इतकंच नाही तर आज त्यांच्यासारख्या व्यक्तीची उणीव जाणवते असं देखील ते म्हणतात.

"आजकाल डावा किंवा उजवा अशी वेगवेगळी विशेषणं असलेल्यांची बजबजपुरी आहे. जो कुणी आपलं मत मांडतो त्या व्यक्तीवर डावा किंवा उजवा ठसा मारला जातो. या सगळ्याच्या वर उठून तटस्थतेनं सामाजिक स्थितीवर भाष्य करणारा कुणीतरी पाहिजे. दुर्गाबाई तशाच होत्या. त्या उंची व्यक्तिमत्वाच्या धनी होत्या. त्यांचा नैतिक, भौतिक आणि सात्विक धाक होता," कुबेर सांगतात.

"समाजाचं नेतृत्व हे अनेक अंगांनी करावं लागत असतं. प्रज्ञा आणि बुद्धिमत्तेच्या जोरावर समाजाचं नेतृत्व केलं आणि लोकांनी ते मान्य केलं. त्यांचं नेतृत्व लोकांनी स्वीकारण्याचं कारण म्हणजे दुर्गाबाईंची लिखाणातली मूल्य आणि जगण्यातली मूल्य समान होती. जे त्यांनी लिहिलं तेच त्या जगल्या," असं कुबेर सांगतात.

नुकत्याच झालेल्या साहित्य संमेलनात इंग्रजी साहित्यिक नयनतारा सेहगल यांना निमंत्रित करण्यात आलं आणि त्यानंतर त्यांचं निमंत्रण रद्द करण्यात आलं.

जर दुर्गाबाई आज असत्या तर त्यांची काय प्रतिक्रिया असती असं विचारला असता कुबेर सांगतात, "त्या कडाडल्या असत्या. त्यांना डावं-उजवं पटत नव्हतं. एखाद्याचे विचार पटोत अगर न पटोत ते ऐकण्याची तयारी पाहिजे असंच त्यांना वाटत होतं. कदाचित त्या म्हटल्या असत्या नयनतारा सेहगल यांना तुम्हीच सन्मानानं बोलवलं ना? मग त्यांचं निमंत्रण रद्द का करता. आणि इतकं करूनही जर उद्घाटकाला येण्याची बंदी असती तर निश्चितच त्या स्वतःही बाहेर पडल्या असत्या.

दुर्गाबाईंचा तुरुंगवास

"1976 ते 1977 या काळात दुर्गा भागवतांना तुरुंगवास झाला. राजकीय बंदीवानाला असतात तशा सोयीसुविधा दुर्गाबाईंना नाकारण्यात आल्या. त्यांना सामान्य कैद्यांबरोबरच ठेवण्यात आलं होतं. याचा उलट दुर्गाबाईंना आनंदच झाला. त्या सांगायच्या मला त्या स्त्रियांनी गोधडी बनवायला शिकवली. तसंच याच काळात त्यांनी अभ्यास आणि लिखाण केलं. तुरुंगातून सुटल्यानंतर त्यांनी सरकारी मानसन्मान, पुरस्कार किंवा शिष्यवृत्ती असं काही कधीही स्वीकारलं नाही," असं रानडे सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...


...बाबत श्रीमंत माने सांगतात, "माधव फॉर्म्युल्यातील कुणीच भाजपकडे उरले नाहीत. मुंडे कुटुंब आहे, पण ते नाराज आहेत. खडसे सोडून गेले. माळी समाजाचा नेता भाजपकडे नाही. धनगर समाजाचे महादेव जानकर आहेत, पण तेही पंकजा मुंडेंच्या बाजूचे आहेत. त्यात आरक्षण न दिल्याने धनगर समाज नाराज आहे. एकूणच ओबीसींचे सर्व दुवे भाजपपासून तुटले आहेत."

मग सहाजिक प्रश्न उभा राहतो, एकीकडे भाजपमध्ये ओबीसींचा नेता असं म्हणण्यासारखे चेहरे समोर दिसत नाहीत, अशावेळी ओबीसी नेता अशी ओळख निर्माण केलेल्या एकनाथ खडसेंच्या पक्षांतरामुळे भ... उर्वरित लेख लिहा:

लेवा पाटील या समाजापुरते मर्यादित नेते आहेत. ओबीसीमधील एकेका जातीचा एक-एक नेते आहेत. खडसे ओबीसीमधील सर्व जातींचे नेते नाहीत. पण जुना-जाणता नेता पक्षातून गेल्याचा भाजपला निश्चितच फटका बसेल."

एकनाथ खडसे असो वा पंकजा मुंडे यांच्या नाराजी हेरून किंवा त्यांना आव्हान म्हणून भाजपनं आधीच पर्याय उभे केलेत का, हाही प्रश्न उभा राहतो.

कारण एकनाथ खडसे यांच्या भागात गिरीश महाजन यांच्यासारखा नेता, तर पंकजा मुंडेंच्या भागात भागवत कराड यांच्यासारखा नेता भाजपने पुढे आणला. पण यांना पर्याय म्हणून पाहता येईल का?

भाजपनं काय पर्याय उभे केले?

जयदेव डोळे म्हणतात, "भागवत कराड हे ओबीसी नेतेच काय, ते मुंडे कुटुंबीयांनाही पर्याय ठरू शकत नाहीत. एकनाथ खडसे, गोपीनाथ मुंडे यांना ती ओळख मिळाली. त्यात गोपीनाथ मुंडे यांनी खऱ्या अर्थानं ओबीसींचं राजकारण केलं. भागवत कराड यांनी राज्यसभेत जाण्यापूर्वी औरंगाबादच्या महापौरपदाच्या पलिकडे काही फारशी उडी मारली नाही."

गिरीश महाजन, देवेंद्र फडणवीस

दुसरीकडे खडसेंना सुद्धा पर्याय म्हणून गिरीश महाजन कायम पुढे येताना दिसतात. मात्र श्रीमंत माने म्हणतात, "गिरीश महाजन हे डॅशिंग आमदार वगैरे इथवर ठीक आहे, पण ते एकनाथ खडसेंना पर्याय होऊ शकत नाहीत. कारण संघटन कौशल्य आणि राज्यभरातील चेहरा म्हणून ओळख ही खडसेंसारखी गिरीश महाजनांकडे नाही."

"जरी आपण महाजन किंवा भागवत कराडांकडे पर्याय म्हणून पाहिले तरी ते सकारात्मकदृष्ट्या पर्याय दिले नाहीत, तर पक्षातल्याच नेत्यांना आव्हान देण्यासाठी यांना मोठं केलं गेलं. त्यामुळे यांना आपण पर्याय तरी कसं म्हणणार?" असं श्रीमंत माने म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...बाहुबली-2 आणि टॉयलेट एक प्रेमकथा हे सिनेमे चीनमध्ये प्रदर्शित झाले. तर, सुलतान और पॅडमॅन लवकरच झळकणार आहेत.

भारतातले सिनेमे चीनमध्ये एवढे लोकप्रिय होत आहेत की चीनमधल्या सिनेमांच्या कथा, त्याची ट्रीटमेंट यावर प्रश्न विचारले जात आहेत.

बॉलीवुड आणि परदेशी सिनेमा चीनमध्ये मागवणारे चियानपिन ली यांच्या मते, ते कॉलेजच्या काळात 'थ्री इडियट्स'मधल्या सायलेन्सर या व्यक्तिरेखेसारखेच होते. पुस्तकांची घोकंपट्टी करायचे.

बीजिंगच्या पूर्वेला असलेल्या त्यांच्या कार्यालयात चियानपिन ली यांची भेट झाली. त्यांनी  'ब... उर्वरित लेख लिहा:

नेमे तरुणांना समोर ठेवून बनवले जातात. मागच्या वर्षी बनलेल्या 'वुल्फ वॉरियर' नावाच्या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर 5.6 अब्ज युआन कमवले. 1 युआन म्हणजे जवळपास 10 रुपये असा हिशोब आहे.

भारतीय चित्रपटांचा चीनमध्ये इतिहास

चीनमध्ये फिरताना मला लक्षात आलं की, 50-55 वर्षांच्या अनेक लोकांना राज कपूरच्या 'आवारा' सिनेमाच्या टायटलं साँगची चाल लक्षात आहे. 'आवारा हूँ' ला अनेक लोक 'आबालागू' म्हणून गातात.

'आवारा', जितेंद्र आणि आशा पारेखचा 'कारवां' सारख्या सिनमांची कथानकं किंवा गाण्यांच्या चाली लोकांच्या अजूनही लक्षात आहे.

या लोकांपैकीच एक आहे ईस्टार फिल्म्सचे प्रमुख अॅलन ल्यू.

बीजिंगच्या छाओयांग भागातल्या त्यांच्या ऑफिसमध्ये जायला एका मोठ्या हॉलमधून पायऱ्या चढून जावं लागतं.

त्या हॉलच्या भिंतीवर 'सिक्रेट सुपरस्टार' या सिनेमाचं पोस्टर लावलं होतं.

अॅलन 10-11 वर्षांचे होते तेव्हा त्यांनी आयुष्यातला पहिला सिनेमा पाहिला, तो सिनेमा होता आवारा. 1980 च्या दशकाच्या सुरुवातीची गोष्ट आहे ही.

ते जुन्या आठवणी सांगतात. "मी दर आठवड्याला माझ्या आई-वडिलांसोबत एका मोठ्या मैदानात सिनेमा पाहायला जायचो. मध्यभागी एक मोठा स्क्रीन लावलेला असायचा आणि आम्ही खुर्च्यांवर बसायचो. मी पहिला सिनेमा पाहिला तो आवारा आणि दुसरा पाहिला त्याचं चीनी नाव होतं 'दा पंग छू' (कारवां)

अॅलन सांगतात की, 70 आणि 80 च्या दशकात चीनमध्ये कमर्शिअल थिएटरचं एवढं प्रस्थ नव्हतं. आणि बहुतांश लोक 500 ची आसन क्षमता असलेल्या कल्चरल थिएटरमधल्या सिंगल स्क्रीनमध्ये सिनेमे पाहायचे. परदेशी सिनेमांना डब केलं जायचं.

चीनमध्ये बहुतांश चित्रपट तरुणांना डोळ्यासमोर ठेवून बनवले जातात.

जाणकार सांगतात की, राजकीय आणि इतर कारणांमुळे अनेक वर्ष भारतीय सिनेमे चीनमध्ये दाखवले जात नव्हते .

आमिर खानच्या दंगल सिनेमाला अॅलन ल्यूच चीनमध्ये घेऊन आले. त्यांनी पहिल्यांदा हा सिनेमा मुंबईत आमिर खानच्या घरी पाहिला होता.

स्थानिक औषधी वनस्पती घालून केलेला चहा घेत ते माझ्याशी गप्पा मारत आहेत. "दंगल संपला तेव्हा मी रडत होतो. मला वाटलं हा सिनेमा माझ्याच आयुष्यावर बेतलेला आहे.

यात दाखवलं आहे की आई-वडील मुलांशी कसं वागतात. मला आठवलं की मी लहान होतो तेव्हा माझ्या आई-वडिलांनी मला कशा नव्या नव्या गोष्टी शिकवल्या होत्या. मला खात्री होती की हा सिनेमा चीनमध्ये जरूर चालणार."

ल्यू यांना वाटलं दंगल चीनमध्ये साधारण...


...बाहेरचा भाग आहे. टाइम्सने तर रोस्टरबाबत असे गैरप्रकार २० वर्षांपासून होत असल्याची बातमी छापली आहे. त्यावरून ही कीड किती खोलवर गेली आहे याचा अंदाज येऊ शकतो.

खालच्या कोर्टांत गैरप्रकार?

आजवर सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल फारसं वावगं बोललं गेलं नसलं तरी उच्च न्यायालय आणि खालच्या कोर्टातले गैरप्रकार लपून राहिलेले नाहीत. इथे अपवादानेच न्याय मिळतो, असं लोक उघडपणे बोलतात. या ताज्या बंडामुळे हा समज अधिक पक्का होणार आहे. वरचं बंड शमलं असलं तरी तुंबलेले खटले, सोयीस्कर न्यायदान, भ्रष्ट हितसंबंध यांचा निचरा कधी... उर्वरित लेख लिहा:

लाईव्ह कवरेज फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर  वरही फॉलो करू शकता.)