...चे माजी राजे हुसैन हे त्यांचे वडील आणि महाराणी अलिया अल् हुसैन या त्यांच्या आई. हया केवळ तीन वर्षांच्या असताना त्यांच्या आईचा हेलिकॉप्टर अपघातात मृत्यू झाला. जॉर्डनचे सध्याचे राजे अब्दुल्ला (दुसरे) हे त्यांचे सावत्र भाऊ आहेत.

युवराज्ञींच्या बालपणातला बहुतांश काळ युनायटेड किंग्डममध्ये गेला आहे. ब्रिस्टॉलमध्ये बॅडमिंटन स्कूल आणि डोर्सेट येथील ब्रेस्टन स्कूलमध्ये त्यांचं शिक्षण झालं. त्यानंतर ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून त्यांनी राज्यशास्त्र, तत्वज्ञान आणि अर्थशास्त्राचं शिक्षण घेतलं.

नेमबाजी, फाल्कन ... उर्वरित लेख लिहा:

डून दबाव येत असल्याचं सांगितलं होतं. त्यानंतर दुबईमध्ये सुरक्षित वाटेनासं झालं आणि इंग्लंडमध्ये जाण्याआधी त्या जर्मनीला पळाल्या असं सांगण्यात येतं.

त्यांच्या सध्याच्या नात्याबद्दल शेख मोहम्मद यांनी काहीही स्पष्ट केलेलं नाही. 10 जून रोजी त्यांनी इन्स्टाग्रामवर एका अनोळखी महिलेचा फोटो प्रसिद्ध करून त्यामध्ये 'फसवणूक आणि विश्वासघात' असं लिहिलं आहे.

युवराज्ञी हया सध्या केन्सिंग्टन पॅलेस गार्डन्सममध्ये 8.5 कोटी पौंड किंमतीच्या घरात राहात आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...चे मानबिंदू असणाऱ्या व्यक्तिमत्वांवर मालिका होती. कंटेटमध्ये काही उणं असण्याचा प्रश्न नव्हता. ही मालिका पोहोचवण्यात कमी पडलो का असं वाटत राहतं. मालिकेबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यात, पाहण्यासाठी आवाहन करण्यात कमी पडलो का असं वाटत राहतं," असं ओंकार यांनी पुढे सांगितलं.

सावित्रीजोतीच्या वेळेत अन्य चॅनेल्सवर कुठल्या मालिका?

संध्याकाळी 7 ते 10 हा प्राईम टाईम स्लॉट मानला जातो. या वेळात चालणाऱ्या मालिका स्त्रीवर्ग केंद्रित ठेऊन केलेल्या असतात. दिवसभर घरसंसार, ऑफिस यामध्ये व्यग्र असणाऱ्या महिला या व... उर्वरित लेख लिहा:

ाझा सांगाती' मालिका सुरू झाली होती.

नवऱ्याची लफडी, सासूसुनांची भांडणं हेच आवडतं का?

नवऱ्याची लफडी, सासूसुनांची भांडणं, एकमेकांवर कुरघोड्या हे महिला प्रेक्षकांना आवडतं का? असा सवाल दिग्दर्शक आणि निर्माते महेश टिळेकर यांनी केला आहे. फेसबुक पोस्टद्वारे सावित्रीजोती मालिका बंद होत असल्याबद्दल त्यांनी परखडपणे मत मांडलं आहे.

टिळेकर लिहितात, "सावित्री ज्योती' ही महात्मा जोतिबा आणि त्यांची पत्नी सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनावर आधारीत मराठी मालिका केवळ मालिकेला टीआरपी नाही म्हणून बंद होत आहे हे ऐकून नक्कीच मला दुःख झालं. ओंकार गोवर्धन या अभिनेत्याने साकारलेली ज्योतिबा फुले यांची भूमिका आणि तितक्यात ताकदीने सावित्रीबाईंची भूमिका करणारी अभिनेत्री अश्विनी कासार यांच्या अभिनयाचे कौतुक करावं तितकं कमीच आहे. पण मग चांगलं कथानक असूनही आपल्या महापुरुषांच्या जीवनावर,कार्यावर आधारित मालिका पहायला प्रेक्षकांना उत्साह का नसावा?

महात्मा जोतीराव फुले यांच्यासोबत त्यांचा मुलगा यशवंत

 "नवऱ्याची लफडी, सासू सूनांची भांडणं, येता जाता एकमेकींच्यावर कुरघोडी करणाऱ्या जावा, हे असं सगळं बटबटीत पाहायचीच प्रेक्षकांना, विशेषतः महिला प्रेक्षकांना आवड असते का असा प्रश्न आता उभा राहिला आहे. विनोदाच्या नावावर काही कलाकार माकडचाळे करून प्रेक्षकांना हसविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करताना पाहून नक्की विनोद कश्याला म्हणायचा असा प्रश्न पडतो. पण  बघणारे काहीही करून हसत आहेत यातच आपल्या अभिनयाचं श्रेय आहे असं मानून काम आणि पैसे मिळाले की त्यातच सुख मानणारे काही  कलाकार आहेत."

"सावित्री ज्योती सारखी उत्तम मालिका प्रेक्षकांचा पाहिजे तसा प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे बंद होते याला जबाबदार काळानुसार बदलत चाललेली प्रेक्षकांची आवड की आणखी कुणी?" असा सावल त्यांनी शेवटी उपस्थित केला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...चोपडा सांगतात की ते जिंकले तर मंदिर तेच बांधतील. "जुनाच निकाल कायम ठेवण्यात आला तर आम्ही हिंदू समाज आणि साधू-संतांसोबत मिळून एक भव्य राम मंदिर उभारू."

विश्व हिंदू परिषदचे नेते चंपत राय

विश्व हिंदू परिषद, हिंदूंचे दुसरे पक्षकार असलेल्या रामलला विराजमान यांच्यासोबत आहे. परिषदेचे एक ज्येष्ठ पदाधिकारी चंपत राय यांच्या म्हणण्यानुसार राम जन्मभूमी न्यास मंदिर उभारेल.

राम जन्मभूमी न्यास अयोध्येत मंदिर निर्माणाला चालना देणं आणि त्याची देखरेख ठेवणं, यासाठी ट्रस्टच्या स्वरूपात स्थापन करण्यात आलेली संघट... उर्वरित लेख लिहा:

त्र, निकाल आपल्याच बाजूने लागेल, असा त्यांना ठाम विश्वास आहे.

मात्र, हे होणार नाही, असं रामलला विराजमानचे मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास यांचं म्हणणं आहे. पण का?

गरज पडली तर मंदिर उभारणीसाठी सरकार अध्यादेश काढू शकते, असं त्यांचं म्हणणं आहे. "यावर आपल्या पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे की तुम्ही कोर्टावर विश्वास ठेवा. कोर्टाचा निकाल येत नाही तोवर कुठलाच अध्यादेश काढणार नाही, असं त्यांनी आधीच सांगितलं आहे."

निकाल रामललाच्या बाजूने लागला तर...

निर्मोही आखाड्याचे 94 वर्षांचे राजाराम चंद्रा आचार्य म्हणतात, "रामललादेखील आमचे आहेत. आम्ही कोर्टाला चार्ज (मॅनेजमेंट) मागितला आहे. ईश्वराची सेवा आणि पूजा करण्याचा अधिकार मागितला आहे."

आखाड्यातर्फे तरुणजीत वर्मा यांनी मध्यस्थता समितीत भाग घेतला होता. त्यांचं म्हणणं आहे की निर्मोही आखाड्याने 1866 ते 1989 सालापर्यंत रामललाची सेवा केली आहे. त्यांना केवळ गमावलेला अधिकार परत हवा आहे.

निर्मोही आखाड्याचेच कार्तिक चोपडा यांच्या मते रामललाची खरी देखभाल करणारा निर्मोही आखाडाच आहे. "रामललाकडून जो खटला दाखल करण्यात आला आहे तो त्यांच्याकडून स्वतःला रामललाचा मित्र मानतो. (रामललाकडून खटला दाखल करणारे होते निवृत्त न्या. देवकी नंदन अग्रवाल. त्यांनी 1989 साली ही केस फाईल केली होती.) परम मित्र आणि परम सेवक (रामललाचा) तर निर्मोही आखाडाच आहे. न्यायालयात असलेली रामललाची खरी लढाई तर निर्मोही आखाड्यातर्फे आहे."

रामलला विराजमानचे मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास म्हणतात की निकाल कुठल्याही हिंदू पक्षकाराच्या बाजूने लागला तरी राम मंदिर उभारणीवर सर्वांची सहमती आहे. ते म्हणतात, "निकाल रामललाच्या बाजूने लागला तर तो सर्व हिंदूंचा विजय असेल."

विश्व हिंदू परिषदेतले वरिष्ठ पदाधिकारी चंपत राय म्हणतात की सुरुवातीला मुस्लीम पक्ष आणि निर्मोही आखाडा हे दोघेच खटल्यात पक्षकार होते, हे बरोबरच आहे.

मात्र, पुढे जाऊन ते निर्मोही आखाड्याला विचारतात की "तुम्ही 1949 ते 1989 पर्यंत काय केलं? 1989 साली आम्हाला न्यायालयात जावं लागलं कारण निर्मोही आखाड्याच्या खटल्यात कायदेशीर त्रुटी होत्या."

मुस्लीम पक्षाची प्रतिक्रिया स्पष्ट आहे. सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या इकबाल अन्सारी यांच्या मते न्यायालय ज्यांच्या बाजूने निकाल देईल, त्यांना मान्य असेल.

इकबाल अंसारी म्हणतात, "हे प्रकरण मिटावं, अशी आमचीही इच्छा आहे. हा खटला लोअर कोर्ट, हाय...


...च्चन कुटुंबाचे संबंध

नेहरू-गांधी आणि बच्चन कुटुंबाचे संबंध फार जुने आणि जवळचे मानले जातात. अमिताभ बच्चन यांचे वडील हरिवंशराय बच्चन आणि आई तेजी बच्चन यांचे नेहरू-गांधी कुटुंबाशी संबंध होते.

सिनेसमीक्षक मुर्तझा अली खान हाफिंग्टन पोस्टवरील एका लेखात सांगतात, "सरोजिनी नायडू यांनी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात इंदिरा गांधी आणि तेजी बच्चन यांची भेट झाली आणि पुढे त्या मैत्रिणी झाल्या. दुसरीकडे, जवाहरलाल नेहरू यांनी 1955 साली कवी हरिवंशराय बच्चन यांना परराष्ट्र मंत्रालयात ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी म्ह... उर्वरित लेख लिहा:

होता. बहुगुणा हे 1973 ते 1975 या कालावधीत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते.

मात्र सिनेमाचं काम आणि राजकारण यांचा ताळमेळ साधता आला नाही. त्यामुळे मतदारसंघाकडे दुर्लक्ष होऊ लागलं आणि त्यामुळं तीनच वर्षांत अमिताभ बच्चन यांनी आपल्या खासदारकीचा राजीनामा दिला.

याच काळात राजीव गांधी यांच्यावर बोफोर्स घोटाळ्याचा आरोप झाला होता. अमिताभ यांच नाव त्यात घेण्यात आलं. मात्र, हे आरोप कुठेही सिद्ध झाले नाहीत. या आरोपांमुळे अमिताभ बच्चन यांनी राजकारणातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचं बोललं जातं.

मात्र, 'द प्रिंट' आयोजित 'ऑफ द कफ' या कार्यक्रमात बोलत असताना अमिताभ बच्चन यांनी खासदारकीचा राजीनामा देण्यामागचं कारण सांगितलं होतं. ते म्हणाले होते, "अलाहाबादच्या जनतेला मतं मागताना दिलेली आश्वासनं पूर्ण करण्यात मी असमर्थ ठरलो. मी खूप आश्वासनं दिली होती, मात्र ती पूर्ण करू शकलो नाही."

"1984 साली राजकारणात येण्याचा निर्णय पूर्णपणे भावनिक होता. मित्राल (राजीव गांधी) मदत करायला हवं, असं वाटलं आणि राजकारणात आलो. मात्र, राजकारणात भावनिकतेला स्थान नाही, हे कळलं आणि बाहेर पडलो," असंही अमिताभ बच्चन या कार्यक्रमात म्हणाले होते.

अमरसिंह आणि समाजवादी पक्षाशी संबंध

अमिताभ बच्चन यांनी 1987 साली काँग्रेसच्या खासदारकीचा राजीनामा दिला, तरी ते अपरिहार्यपणे राजकारणाशी जोडले गेलेच. सक्रिय राजकारणात उतरले नसले, तरी त्यांच्या खडतर काळात राजकीय व्यक्तींची गरज भासल्याचं दिसून येतं.

अमिताभ बच्चन यांनी 1995 साली 'अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड' नावाची इव्हेंट मॅनेजमेंट आणि फिल्म प्रॉडक्शनसाठीची कंपनी स्थापन केली होती. मात्र, ही कंपनी दिवाळखोरीत निघाली.

पुढे अमिताभ बच्चन यांच्या पत्नी जया बच्चन या समाजवादी पार्टीच्या तिकिटावर राज्यसभेतही गेल्या. शिवाय, जया बच्चन यांनी 2004 च्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टीचा प्रचारही केला. समाजवादी पार्टीनं आयोजित केलेल्या रक्तदान शिबीर किंवा इतर कार्यक्रमात अमिताभही सहभागी होत असत.

नरेंद्र मोदींशी संपर्क

विविध राजकीय पक्षांशी संबंध येत असला, तरी अमिताभ बच्चन हे कायमच कुठल्या ना कुठल्या कारणाने राजकीय व्यक्ती, पक्षांच्या जवळ गेल्याचे दिसून आले आहे.

भारताचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी अमिताभ बच्चन यांचा संपर्क 'गुजरात टुरिझम'च्या सदिच्छादूत बनल्यानं आला. गुजरातमधील पर्यटनाला चालना...


...च्या अग्नी परिक्षा दिल्या" असं त्यांनी म्हटलं आहे.

दुपारी 3.45 वाजता - येडियुरप्पा यांचे भाषण सुरू

मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांचे भाषण सुरू झाले आहे. विश्वासमत प्रस्ताव केला सादर.

दुपारी 3. 42 वाजता  - महत्त्वाचे नेते गॅलरीत

भाजप नेत्या शोभा करंदलाजे काँग्रेसच्या नेत्यांबरोबर बसल्या. काँग्रेसचे अशोक गेहलोत, मल्लिकार्जून खर्गे, गुलाम नबी आझाद उपस्थित.

दुपारी 3.30  वाजता -  विधानसभेचे कामकाज सुरू

गायब आमदारांचा शपथविधी सुरू. गायब असलेले आनंद सिंग आणि डी. के. शिवकुमार विधानसभेत काँग्... उर्वरित लेख लिहा:

्यायाधीशांच्या पीठाने काँग्रेसच्या याचिकेवर आज सुनावणी घेतली. सुप्रीम कोर्टाने या वेळी काँग्रेसची हंगामी सभापतींच्या नियुक्तीसंदर्भातली मागणी फेटाळून लावली.

या निकालाबद्दल बोलताना काँग्रेस नेते कपिल सिबल यांनी मात्र काँग्रेसनेच सभापती बदलण्याची मागणी सोडली असं सांगितलं.

दुपारी 12.09 - मतविभाजनाची JD(S)ची मागणी

जेडीएसचे महासचिव दानिश अली यांनी म्हटलं आहे की, "सभागृहात मतविभाजनाच्या पद्धतीने बहुमताची चाचणी घ्या अशी विनंती आम्ही करू."

सकाळी 11.52 - सुप्रीम कोर्टानं नेमकं काय सांगितलं?

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत कुठल्याच एका पक्षाला स्पष्ट बहुतम नसल्याने सर्वांत जास्त आमदार असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला राज्यपालांनी सरकार स्थापनेचं निमंत्रण दिलं. येडियुरप्पा यांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला पण आता बहुमत सिद्ध करण्याचं आव्हान त्यांच्यापुढे आहे. दुसरीकडे काँग्रेसनं निकालानंतर जनता दलाशी (धर्मनिरपेक्ष) हातमिळवणी करत एच. डी. कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्री म्हणून पाठिंबा दिला आणि दोन्ही पक्ष मिळून सरकार स्थापनेचा दावा करत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

बहुमतासाठी भाजप आमदारांना धमकावत आहे आणि घोडेबाजार सुरू असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि JD(S)नं केला आहे. भाजपनं 2 आमदार पळवल्याचा आरोपही कुमारस्वामी यांनी केला आहे.

सकाळी 11.50 - काँग्रेसचे 2 आमदार अनुपस्थित

ANIच्या ट्वीटनुसार कर्नाटक विधानसभेचं कामकाज सुरू झाल्यानंतर शपथविधीचा कार्यक्रम झाला. सर्व आमदारांना शपथ देण्यात आली. आनंद सिंग आणि प्रताप गौडा पाटील विधानसभेत अद्याप आलेले नाहीत. शपथविधीच्या कार्यक्रमाला हे 2 आमदार अनुपस्थित आहेत.

सकाळी 11.45 - आम्हाला पारदर्शी कारभार आणि लोकशाहीचा विजय अपेक्षित - काँग्रेस

काँग्रेसच्या वतीने कपिल सिबल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी त्यांची बाजू प्रेस कॉन्फरन्समध्ये स्पष्ट केली.

सकाळी 11.40  - विधानसभेत शपथविधीला सुरुवात

तिकडे बंगळुरूमध्ये विधानसभेचं कामकाज सुरू झालं आहे. मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा आणि इतर आमदारांनी विधान सौधमध्ये शपथ घेतली.

सकाळी 11.30 - लाईव्ह टेलिकास्टचा निर्णय महत्त्वाचा - अभिषेक मनू सिंघवी

सुप्रीम कोर्टाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेसचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले, "कोर्टाने पारदर्शी कारभारावर भर दिला हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. आता बहुमत चाचणीचं लाईव्ह टेलिकास्ट होणार असल्यामुळे ही प्रक्रिया...


...च्या अधिकाराचा संकोच होतो आणि राज्यपालाचे अधिकार या मंडळामुळे वरचढ ठरतात, असं त्यांचं म्हणणं होतं.

1996 मध्ये महाराष्ट्राचे राज्यपाल असताना पी. सी. अलेक्झांडर यांनी या वैधानिक मंडळांकडे विशेष लक्ष पुरविलं. त्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणेला कामासाठी निधी कमी पडला तेव्हा संकटकाळी बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणून वैधानिक विकास मंडळाचा निधी सर्रास वापरला गेला.

नव्या पिढीला अस्मितेचा गंध नाही

आता तर या मंडळाच्या कार्यालयाला ओकेबोके स्वरूप आले असून भाजप सरकारनं या मंडळावर साधा अध्यक्षही नेमला नाही आहे.

म्... उर्वरित लेख लिहा:

मितेशी काही देणंघेणं नाही. साधं विभागीय आयुक्तालय लातूरला व्हावं की नांदेडला, यावरून अखंड वाद सुरू आहे.

भाजपचं सरकार आल्यापासून मराठवाड्याच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या IIM, IIT, AIIMS, राष्ट्रीय क्रीडा प्राधिकरण, नॅशनल लॉ स्कूल; एवढंच नव्हे तर चक्क विजेचं अनुदानही विदर्भाकडेच वळवलं.

एवढेच कशाला, नुकतंच देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त भागासाठी 107 प्रकल्पांना केंद्राकडून निधी आणि मान्यता मिळवून आणली. यामध्ये बारकाईनं बघितलं तर बहुतांशी प्रकल्प हे विदर्भालाच दिले गेले आहेत.

वानगीदाखल सांगायचं म्हणजे, सर्वाधिक आत्महत्या असलेल्या बीड जिल्ह्याला यातून केवळ एकच प्रकल्प कसाबसा मिळाला. पण म्हणून मराठवाडा स्वतंत्र राज्य व्हावं, असं मात्र सर्वसामान्य तरुणांना वाटत नाही.

राजकीयदृष्ट्या शिवसेना सरस

राजकीयदृष्ट्या मराठवाड्यावर शिवसेनेचा मोठा पगडा आहे. खेड्यापाड्यात शिवसेनेच्या शाखा अजूनही कार्यरत आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राचे तुकडे होऊ देणार नाहीत, ही शिवसेनेची ठाम भूमिका असल्यामुळे त्यांचा या मागणीला राजकीय पाठिंबा मिळणं दुरापास्त आहे.

औरंगाबाद येथील प्रसिद्ध बीबी-का-मकबरा.

मराठवाडा हा पारंपरिकदृष्ट्या विद्यापीठाच्या नामांतरापर्यंत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला होता. आजही या दोन पक्षांचं प्राबल्य नाकारता येत नाही.

काँग्रेस पक्षाची भूमिका ही स्वतंत्र मराठवाड्याची मुळीच नाही, असं माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. अशा स्थितीत राजकीयदृष्ट्या या मागणीला फारसा पाठिंबा मिळेल, असे चित्र नाही.

स्वतंत्र राज्य व्हावं, यासाठी विदर्भाकडे पुरेशी संसाधनं आहेत. प्रवाही नद्या, खनिजं, जंगल, वीज असं मूलभूत महसुली भांडवल उपलब्ध आहे.

मराठवाड्यात 13 टक्क्यांपेक्षाही कमी सिंचन, तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी वनक्षेत्र, 80 टक्के जमिनीचं सेंद्रीय कर्ब कमी झालेलं असल्यामुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या बाबतीत दारिद्र्य झाकता येण्यासारखं नाही.

साधं जायकवाडी धरणाचं पाणी मिळवायचं असेल तर नगर, नाशिकच्या पुढाऱ्यांची मनधरणी करावी लागते.

अर्थात, मराठवाड्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी एक दबावतंत्र म्हणून मराठवाडा राज्याची मागणी करण्यामध्ये अनुचित काहीही नाही. विकासाची कामं या विभागात होण्यासाठी सातत्यानं दबाव वाढविणं गरजेचंच आहे.

आजपर्यंत मराठवाड्याच्या शंकरराव चव्हाण, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, विलासराव देशमुख,...


...च्या केंद्रस्थानी असण्याचं कारण म्हणजे इथून गोंड राजघराण्याचे सहावे वंशज राजे अंबरीशराव सत्यवान अत्राम पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत.

या मतदारसंघावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या धर्मरावबाबा अत्राम यांचं कायमच वर्चस्व राहिलंय. मात्र, 2014 साली भाजपनं राजे अंबरीशराव सत्यवान अत्राम यांना उमेदवारी दिली आणि ते जिंकूनही आले.

राजे अंबरीशराव अत्राम नितीन गडकरी यांच्यासोबत

राजे अंबरीशराव अत्राम हे राजे सत्यवानराव अत्राम यांचे पुत्र आहेत. सत्यवानराव आत्राम यांनी नागविदर्भ आंदोलन समितीची स्थ... उर्वरित लेख लिहा:

व्हान, तर दुसरीकडे शिवसेनेच्या उमेदवारामुळे होऊ शकणारं मतविभाजन, अशा आव्हानांसह समरजीतसिंह घाटगे कागलमधून आपलं नशीब आजमावणार आहेत.

राणा जगजितसिंह पाटील

पद्मसिंह पाटील यांचे पुत्र आणि उस्मानाबादचे विद्यमान आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यंदा निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. पाटील कुटुंबही राजघराणं म्हणून महाराष्ट्राला परिचित आहे.

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री राहिलेले पद्मसिंह पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते होते. त्यांनी गेल्या 40 वर्षांपासून उस्मानाबादचं राजकारण त्यांच्याभोवकी केंद्रीत होतं. 2009 मध्ये ते लोकसभेवरही निवडून गेले होते. पण 2014 आणि 2019 ला त्यांचा पराभव झाला.

त्यांचे चिरंजीव राणा जगजितसिंह यांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत उस्मानाबाद मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकीटावर निवडणूक लढवली. नात्याने भाऊ असलेल्या ओमराजे निंबाळकर यांचा त्यांनी पराभव केला होता. पण 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. पण महायुतीमध्ये उस्मानाबादच्या जागेवरचा हक्क शिवसेनेने न सोडल्यामुळे त्यांना बाजूच्या तुळजापूर मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी लागत आहे.

तुळजापूर मतदारसंघात राणा जगजितसिंह यांच्यासमोर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मधुकरराव चव्हाण यांचं आव्हान आहे. मधुकरराव चव्हाण सातत्याने तुळजापूर मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. त्यामुळे तुळजापूरची यंदाची निवडणूक चुरशीची होणार असल्याचं जाणकार सांगतात.

राजघराण्यांना जनता स्वीकारेल का?

महाराष्ट्रातली ही राजघराणी सध्या भाजपमधून किंवा भाजपशी निकटवर्तीय असणारी आहेत. त्यामुळे त्याचा फायदा भाजपला होईल का किंवा ते भाजपसोबत असल्यानं आव्हानं कमी होतील का, हा प्रश्न उभा राहतो.

यावर ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक प्रकाश पवार सांगतात, "ऐंशीच्या दशकानंतर महाराष्ट्रातली राजघराणी निवडणुकीच्या प्रक्रियेत येऊ लागली. लोकशाही नेहमीच सर्वसामान्यांच्या हितसंबंधांची असते. या सर्वसामान्य लोकांचे हितसंबंध राजे-रजवाड्यांकडून जपले जात नाहीत, तेव्हा त्यांच्याविरोधात पहिलं बंड जनतेनं केलेलं आहे. त्यामुळे राजघराणं किंवा घराणेशाहीविरोधात लोकांच्या मनात साचलंय, तो स्फोट 2014 साली पहिल्यांदा दिसला."

"भाजपनं आता चूक केलीय की, ही सर्वं राजघराणी किंवा घराणेशाही पक्षात ओढून आणलीय. त्यामुळे भाजपची सर्वसामान्य लोकांमध्ये मिसळण्याची क्षमताही कमी झालीय," असं पवार सांगतात.

प्रकाश पवार...


...च्या जवळपास होता. पण नंतर 6 एप्रिलला हा दर 1.83 वर आला आणि पुढे त्यात आणखीन घसरण होत 11 एप्रिलला हा दर 1.55वर आला.

द प्रिंटने याविषयीची माहिती छापलेली आहे.

लॉकडाऊन उठवण्याशी याचा काय संबंध?

लॉकडाऊन कसा उठवायचा, याचा विचार सध्या जगातले सगळे देश करत आहेत. आणि यासाठी ध्येय असेल हा रीप्रॉडक्शन नंबर 1 पेक्षा कमी ठेवणं.

लंडन स्कूल ऑफ हायजीन अँड ट्रॉपिकल मेडिसीनचे डॉ. अॅडम कुचारस्की यांनी बीबीसीला सांगितलं, "निर्बंध अगदी पूर्णपणे शिथील न करता आणि संक्रमण वाढू न देता हे करणं मोठं आव्हान आहे."

पण... उर्वरित लेख लिहा:

्रकरणांची संख्या जास्त राहील.

लशीचं काय?

रिप्रॉडक्शन नंबर किंवा पुनरुत्पादन दर कमी करण्याचा आणखी एक पर्याय म्हणजे लस अथवा व्हॅक्सिन.

कोरोना व्हायरसच्या एका रुग्णामुळे सध्या आणखी  सरासरी तिघांना लागण होण्याची शक्यता आहे. पण जर लस उपलब्ध झाली तर यातल्या दोघांना संसर्गापासून संरक्षण मिळेल आणि मग त्यामुळे पुनरुत्पादनाचा दर 3 वरून घसरून 1 वर येईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...च्या दिशेने प्रवास सुरू झाला.

चित्रपटसृष्टीत 1975 साली आगमन झाल्यानंतर तीन वर्षांत त्यांनी 40 चित्रपटांमध्ये काम केलं. दर दिवशी ते अथकपणे तीन पाळ्यांमध्ये काम करत होते. याचा त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला. तणावासाठी त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार करण्यात आले.

'धर्मयुद्धम' या त्यांच्या पुनरागमनाच्या चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि त्यांचा तेजस्वी प्रवास सुरू राहिला.

हळूहळू त्यांनी नकारात्मक भूमिका करायचं थांबवलं आणि खास त्यांच्या शैलीतील नायक उभा करायला सुरुवात केली. त्यांच्या चित... उर्वरित लेख लिहा:

ाजकीय अर्थ लावले जाऊ लागले. 'बच्छा' चित्रपटाचं यश साजरं करण्यासाठी आयोजित समारंभामध्ये त्यांनी केलेलं भाषण आणि 1996 च्या निवडणुकांमधील त्यांचा आवाज, यांकडे देशभरातील लोकांचं लक्ष गेलं.

राजकारणात प्रवेश

त्यानंतर 2017 सालपर्यंत राजकारणातील त्यांच्या प्रवेशाबद्दलची अनुमानं केवळ अनुमानंच राहिली. त्यांनी २०१७ साली राजकारणातील प्रवेशाची घोषणा केली असली, तरी ठोस भूमिका घेतली नव्हती. त्यांची अस्वस्थता आणि टाळाटाळ करण्याची वृत्ती नवीन नाही.

जयललिता यांच्या नेतृत्वाखालील अण्णा द्रमुक पक्षाबद्दल 1996 साली राज्य पातळीवर असमाधान निर्माण झालं होतं, तेव्हा रजनीकांत यांना आघाडीवर ठेवून काँग्रेस पक्षाला निवडणूक लढवायची होती, असं सांगितलं जातं. त्या वेळी रजनीकांत यांनी शेवटच्या क्षणी माघार घेतली, असंही म्हटलं जातं. 1996 साली त्यांनी राजकारणात प्रवेश करायला नकार दिल्यानंतर त्यांचे चाहते नाराज झाले होते.

1975 साली एका छोट्या पात्राद्वारे तामिळ चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केलेल्या रजनीकांत यांनी अनेक भाषांमध्ये विविध भूमिका केल्या. कोणतीही भूमिका निभावतांना त्यांना संकोच वाटला नाही, त्यांनी प्रत्येक पात्र स्वतःच्या विशिष्ट ढंगामध्ये केलं.

पण राजकारणाच्या बाबतीत मात्र संकोचून जाणं हीच त्यांची खास शैली झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, तामीळनाडूत दोन द्रविडी पक्षांचं वर्चस्व असताना रजनीकांत यांना कोणत्या प्रकारचं राजकारण करायचं आहे, हाच त्यांच्या समोरचा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे.

आपण 'भ्रष्टाचारमुक्त धार्मिक राजकारण' करू, असं रजनीकांत म्हणतात. कथितरित्या भ्रष्ट द्रविडी पक्षांच्या विचारसरणीमध्ये ईश्वराला किंवा धर्माला मध्यवर्ती स्थान नाही, त्यामुळे हा एक व्यवहार्य पर्याय असल्याचं रजनीकांत यांना वाटत असावं.

पण तामिळनाडूमध्ये भाजपनेही अशीच विचारसरणी भूमिका घेतलेली असल्यामुळे, रजनीकांत यांना त्यांच्या पक्षाचं वेगळेपण स्पष्ट करून सांगावं लागेल.

एकेकाळी नकारात्मक भूमिकांसाठी ओळखले जाणारे रजनीकांत कालांतराने तामिळ चित्रपटांमधील संतप्त तरुण बनले. कारकीर्दीच्या शिखरावर असताना त्यांच्या चित्रपटांमध्ये सरंजामी आदर्शांचं प्रतिबिंब पडत होतं. स्त्रियांनी कसं वागावं, याबद्दल ते त्यांच्या चित्रपटांमध्ये खूप बोलत असत. 1990 च्या दशकात त्यांनी जयललितांविरोधात व्यक्त केलेली मतं या विचारसरणीच्या पार्श्वभूमीवर समजून घ्यायचा प्रयत्न अनेकांनी केला...


...च्या पत्नी त्यावेळी गरोदर होत्या. फाळणीनंतर झुल्फिकार यांनी पाकिस्तानात जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी त्यांनी त्यांची जमीन कुळांना दिली तर दुष्काळग्रस्त इंदोरे गावाला त्यांच्या वापरातील विहीर भेट म्हणून दिली," असं दरगोडे यांनी सांगितलं.

...तर बेनझीर नाशिककर असत्या

यावेळी भुत्तो यांच्या पत्नीला आठवा महिना सुरू होता. जर त्यावेळी भूत्तो कुटुंबीय सिंध प्रांतात नसतं गेलं तर महिनाभरातच बेनझीर भुत्तोंचा जन्म नाशिकमध्ये झाला असता. अशा आठवणी खंडेराव दरगोडे आणि इंदोरे गावातील अन्य ग्रामस्थांनी सांगितल... उर्वरित लेख लिहा:

िमित्तानं गावातली जुनी जाणती मंडळी, बेनझीर भुत्तोचं स्मरण करण्यासाठी जमतात.

आणखी वाचा -

तुम्ही हे पाहिलं आहे का?

पाहा व्हीडिओ : चार्ली चॅप्लिन यांची मुलाखत

पाहा व्हीडिओ: प्रवाळांची सुंदर दुनिया धोक्यात...

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...च्या प्रजननाविषयी संबंधित पहिल्यांदाच असं काम होत आहे.

ते सांगतात, "भारतात यापूर्वी गाढवांच्या स्पीति प्रजातीलाच तेवढी मान्यता होती. आता गुजरातमधील जामनगर आणि द्वारकामध्ये आढळणऱ्या हराली प्रजातीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. हे गाढव सामान्य गाढवांपेक्षा अधिक उंच आणि घोड्यांपेक्षा थोडे छोटे असतात. त्यांचा रंग पांढरा असतो. आतापर्यंत भारतात रस्त्यांवर हिंडणाऱ्या गाढवांच्या प्रजातीची ओळख पटलेली नव्हती, पण आता दोन प्रजातींची माहिती मिळाली आहे आणि ही चांगली गोष्ट आहे."

रांक पुढे सांगतात, गाढवांकडे ... उर्वरित लेख लिहा:

रण्याच्या उद्देशानं टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्समधून एमए केल्यानंतर दिल्लीतल्या पूजा कौलनं ठरवलं. यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रातल्या कोल्हापूरमध्ये अशा शेतकऱ्यांना एकत्र केलं, ज्यांच्याकडे गाढव होते.

त्यांनी गाढविणीचं दूध सामान्य माणसांना विकण्यासाठी एक मॉडेल विकसित केलं आहे. सुरुवातीला ते अपयशी ठरलं, पण त्या थांबल्या नाहीत. त्यांनी काही मित्रांसोबत ऑर्गेनिको नावाचं स्टार्टअप सुरू केलं. त्या माध्यमातून ते गाढविणीच्या दूधापासून त्वचाशी संबंधित उत्पादनं बनवून विकतात.

पूजा सांगतात, "दिल्लीत 2018मध्ये या स्टार्टअपची सुरुवात झाली. आम्ही गाझियाबाद आणि शेजारील परिसरातल्या मजुरांशी संपर्क साधला. ते गाढवांच्या माध्यमातून दररोज 300 रुपये कमावतात, आम्ही दूध विकण्यासाठी त्यांचं मन वळवलं. सुरुवातीला त्यांच्या घरातील महिलांनी याला विरोध दर्शवला. त्यांना वाटायचं की जादू-टोणा करण्यासाठी आम्ही या दूधाचा वापर करत आहोत आणि यामुळे त्यांची गाढवीण मरेल. पण काही काळानंतर त्या दूध विकायला लागल्या. आता अनेकांना माहिती झालं की आम्ही गाढविणीचं दूध विकतोय, तर अनेक जण फोन करून विचारणा करतात."

पूजा सांगतात, "त्या 2000 ते 3000 रुपये प्रती लीटर दरानं दूध खरेदी करतात आणि सध्या तरी 7000 रुपये दरानं दूधाची विक्री कुठेच होत नाहीये. कारण एखाद्या फार्ममधून या दूधाची विक्री होत नाही."

गाढविणीच्या दूधापासून बनलेलं साबण, मॉइश्चरायझर आणि क्रीम यासारखी उत्पादनं तुम्हाला अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या ऑमलाईन प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणावर दिसतील. पण, तिथं त्यांची किंमत पाहिली तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल.

त्या सांगतात, "आमच्या 100 ग्रॅम साबणाची किंमत 500 रुपये आहे आणि ती खरेदी करणारा एक वर्ग आहे."

भारतातील गाढवांची संख्या

गाढविणीच्या दूधाची किंमत प्रती लीटर हजार रुपयांहून अधिक असली तरी गाढवांची संख्या एक लाखाइतकी मर्यादित आहे.

2012च्या तुलनेत गाढवांच्या संख्येत 61टक्क्यांनी घट झाली आहे. 2012मध्ये पशुगणना झाली, तेव्हा गाढवांची संख्या 3.2 लाख इतकी होती. आता 2019मध्ये ती 1.2 लाख झाली आहे.

एकीकडे गाढवांची संख्या कमी होत आहे आणि दुसरीकडे गाढविणीच्या दूधाची मागणी वाढल्यास दूधाच्या किमतींतही वाढ होऊ शकते. सध्या तरी गाढविणीच्या दूधाची किंमत 7,000 रुपये प्रती लीटर नसल्याचं बीबीसीच्या फॅक्ट चेकमध्ये समोर आलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व...


...च्या प्रतिबंधाचा अडथळा येऊ नये, अशी भारताची इच्छा असल्याचंही बोललं जात आहे.

पाकिस्तानसाठी डोकेदुखी

भारत रशियाकडून किती S-400 यंत्रणा खरेदी करेल, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. द डिप्लोमॅट मासिकाचे वरिष्ठ संपादक फ्रँज स्टिफन गॅरी सांगतात, "रशियन सैन्यात दोन बटालियन मिळून एक S-400 यंत्रणा असते. दोन बॅटरींद्वारे हे विभाजन केलेलं असतं."

S-400ची एक बॅटरी 12 ट्रान्सपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्सने बनलेली असते. अनेकदा चार आणि आठनेही बनवतात. सर्व बॅटरींमध्ये एक फायर कंट्रोल रडार सिस्टिमही असते. सोबतच एक अतिरि... उर्वरित लेख लिहा:

ये यासाठी अमेरिका करत असलेल्या प्रयत्नांना भारत बळी पडणार नाही, असं वाटतं."

रुपया-रुबलची मैत्री

संरक्षण तज्ज्ञ राहुल बेदी यांच्या मते भारतीय सैन्यासाठी हा खूपच महत्त्वाचा करार आहे.

ते म्हणतात, "भारताला S-400 ही यंत्रणा हवी असेल तर त्याला अमेरिकेला नाराज करावंच लागेल. चीननेही रशियाकडून ही यंत्रणा घेतली तेव्हा अमेरिकेने चीनवर निर्बंध लादले होते. भारताला अमेरिका काही सवलत देईल, असं वाटत नाही. चीनवर प्रतिबंध लादल्यावर त्या देशाला फार फरक पडला नाही. मात्र भारतावर अशा प्रतिबंधाचा मोठा परिणाम होईल."

भारतीय सैन्याला S-400 मिळाल्यास पाकिस्तानची चिंता वाढेल का? या प्रश्नाच्या उत्तरात बेदी म्हणतात, "पाकिस्तानसाठी हा करार फारच चिंताजनक आहे. S-400 मिळाल्यावर भारत पाकिस्तानच्या वरचढ ठरेल. खरं म्हणजे भारतानं अमेरिकेसोबत शस्त्रास्त्र खरेदी सुरू केली तेव्हा पाकिस्तान आणि रशिया यांच्यात संरक्षण संबंध वाढू लागले होते. अशात रशिया पाकिस्तानला S-400 देईल, अशी भीती भारताला होती. त्यामुळेच रशिया पाकिस्तानला ही यंत्रणा देणार नाही, अशी अटही भारताने या करारात ठेवली आहे."

राहुल बेदी म्हणतात, "रशियाने पाकिस्तानला S-400 यंत्रणा दिली नाही तर पाकिस्तानला या यंत्रणेचा पर्याय नसेल. युरोप किंवा अमेरिका इतर कुठली हवाई संरक्षण यंत्रणा त्यांना देईल, असं मला वाटत नाही. खरं म्हणजे पाकिस्तानजवळ ही यंत्रणा खरेदी करण्याएवढे पैसेही नाही. भारत-रशियावर अमेरिकेचा दबाव आता खूप प्रभावी राहणार नाही. कारण या दोन्ही देशांनी गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून रुपये-रुबलमध्ये व्यवहार सुरू केला आहे. 1960च्या दशकातही भारत सोव्हिएत संघाशी असा व्यवहार करत होता. या करारासाठी सप्टेंबर महिन्यात चार कोटी डॉलर देण्यात आले आहेत."

तंत्रज्ञान हस्तांतरण नाही

रशियासोबतच्या या करारात तंत्रज्ञान हस्तांतरण होणार नाही. राहुल बेदी सांगतात, "रशियाने म्हटलं आहे की तंत्रज्ञान हस्तांतरणासारखा काही विषय असेल तर डिलिवरी उशिरा होईल आणि कराराची किंमतही वाढेल." बेदींच्या मते S-400 उत्तम हवाई सुरक्षा यंत्रणा आहे आणि याहून सरस अशी यंत्रणा जगात सध्यातरी दुसरी कोणतीही नाही.

रशियाची सरकारी वृत्तसंस्था स्पूतनिकच्या एका बातमीनुसार अशी अनेक कारणं आहेत ज्यामुळे भारताने रशियासोबत हा करार करू नये, असं अमेरिकेला वाटतं.

स्पूतनिकने संरक्षण तज्ज्ञांसोबत केलेल्या चर्चेनंतर बातमीत लिहिलं आहे,...


...च्या प्रत्यार्पणाची विनंती इंग्लंडच्या सरकारला केली आहे. याचाच अर्थ असा की ते लंडनमध्ये आहे हे आम्हाला माहिती आहे. नीरव मोदी दिसले याचा अर्थ त्यांना लगेच आणता येईल असा होत नाही." ते पुढे म्हणाले.

मोदींनी यूकेमध्ये आश्रय मागितला की नाही आणि भारताच्या विनंतीवर तिथलं सरकार काय कारवाई करत आहे याची माहिती उपलब्ध नाही. टेलिग्राफ यासंबंधी विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांनी उत्तर दिलं नाही.

"सध्या काय स्थिती आहे हे सांगणं कठीण आहे. भारत सरकारने त्यांच्या प्रत्यार्पणासाठी विनंती केली आहे. मात्र यूके प्रशा... उर्वरित लेख लिहा:

ाम करतच राहील असंही ते पुढे म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...च्या यातना काही थांबल्या नाहीत. "खोटी ठरले म्हणून सततची मारहाण आणि छळ सुरू झाला," अनीता सांगत होती.

कुटुंबाला वाळीत टाकलं!

जात-पंचायतीने या जोडप्याला 'खोटं' ठरवल्याने दोन्हीकडील कुटुंबांना कंजारभाट समाजाने वाळीत टाकलं. त्यांना कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात भाग घेण्यास मज्जाव करण्यात आला. "मी गरोदर राहिल्यानंतर परिस्थिती सुधारेल असं मला वाटलं होतं. पण उलट माझा त्रास वाढला. माझा नवरा मला सतत विचारायचा की हे मूल कोणाचं आहे. हाच प्रश्न जात पंचायत त्याला आजही विचारते," ती म्हणाली.

गेल्या ... उर्वरित लेख लिहा:

पवण्यासाठी हे सर्वजण लोकांशी संवाद साधत आहेत.

पण जातीच्या विरोधात गेल्याने या ग्रुपमधल्या तरुणांना मोठी किंमत मोजावी लागत आहे.

पुण्यात कंजारभाट समाजाच्या एका लग्नात पाहुणे म्हणून गेलेल्या तीन तरुणांवर काही दिवसांपूर्वी हल्ला झाला. हे तीघेही "stop the V ritual"च्या अभियानात सहभागी आहेत. काहींच्या पालकांना जात-पंचायतीने सामाजिक बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली आहे.

'जात पंचायतीने मला 15 फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत दिली आहे. मी माझं अभियान मागे घेतलं नाही तर माझ्यावर महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी मानहानीचे दावे केले दाखल केले जातील असं सांगण्यात आलं आहे.' पण विवेक यांनी आपलं अभियान सुरूच ठेवायचं असं ठरवलं आहे.

विवेक यांना आशा आहे की, कंजारभाट समाजातल्या कौमार्य चाचणीविषयी जाहीरपणे चर्चा झाल्याने ही प्रथा कायमची बंद होईल.

हे वाचलंत का?

हे पाहिलं आहे का?

जन्मानंतर लगेचच तिला मरण्यासाठी गाडण्यात आलं होतं...

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...च्या व्यवहारासाठी लाखो रुपये मोजले जाऊ लागले. कार्पोरेट कंपन्यांना एकगठ्ठा जमीन मिळवून देणाऱ्या एजंटची गरज पडू लागली. कधीकधी जमीन मोकळी करून घेण्यासाठी मसल पॉवरचा उपयोगही करावा लागत असे. त्यातून गुंडगिरी बळावली," मिंडे सांगतात.

पुण्यातील गाजलेल्या गँगवॉर

2010 सालच्या कुडले खून प्रकरणात 26 जणांची 2019 साली निर्दोष सुटका करण्यात आली. हे सगले घायवळ टोळीत होते असा दावा होता.

दत्तवाडीपासून ते पर्वतीपर्यंत गोळीबार झाल्याच्या बातम्या तेव्हा आल्या होत्या. गँगवॉरमधून हा खून झाला असा पोलिसांनी आरोप ठेव... उर्वरित लेख लिहा:

ाचा नातेवाईक शरद मोहोळनं या हत्येचा कथित सूत्रधार किशोर मारणे यांची 2010मध्ये हत्या केली. या हत्येसाठी शरद मोहोळला न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

मारणे गॅंग आणि नीलेश घायवळ गॅंगमध्ये देखील पुण्यात चकमकी उडाल्या आहेत. मारणे गॅंगच्या सदस्यांनी घायवळ यांच्यावर हल्ला केला होता. त्यातून ते थोडक्यात बचावले होते. घायवळ गॅंग कोथरूड भागात होती आणि पौड रोड भागात वर्चस्व स्थापन करण्याचा या गॅंगचा प्रयत्न होता, असं इंडियन एक्स्प्रेसनं पोलीस अधिकाऱ्यांच्या हवाल्यानं म्हटलं आहे.

तरुण मुलं गँगमध्ये कसे सामील होत गेले?

80 ते 90 च्या दशकातही पुण्यात गुन्हेगारी होती. काहीप्रमाणात गँग कार्यरत होत्या पण 2000 सालानंतर पुण्यातल्या टोळ्यांकडे जमीन व्यवहार आणि बांधकाम व्यावसायिकांकडून अमाप संपत्ती येऊ लागली.

कोण किती पैसे कमवतो? कोण अधिक कॉन्ट्रॅक्ट मिळवू शकतो? पुण्यातल्या बहुतांश भागांत कोणाचे वर्चस्व आहे? किती भागांतील आयटीपार्क कोणाच्या ताब्यात आहेत? कामगार वर्ग कोणाचा आहे? यासाठी या टोळ्यांमध्ये स्पर्धा होत्या.

टोळ्यांची ताकद वाढवण्यासाठी तरुण मुलांची आवश्यकताही होती. त्यांना भुरळ पाडण्यासाठी महागड्या गाड्या, सोनं, पैसा, दारू अशा गोष्टींचे अमिष दाखवले जात होते असंही जाणकार सांगतात.

पुण्यातील माजी पोलीस अधिकारी भानुप्रताप बर्गे सांगतात, "माझ्या टोळीत किती जास्त मुलं यावर हल्ली दहशत निर्माण केली जाते. शिवाय, राजकीय आशीर्वाद, महागड्या गाड्या, टोळीतल्या मुलांचे संख्याबळ ही सर्व ताकद घेऊन रुबाबात चालणाऱ्या गुंडाची चर्चा असते. तरुण मुलं त्यांच्याकडे अनेकदा आयडॉल म्हणून पाहतात आणि त्यांच्याकडे जातात."

इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या बातमीनुसार या टोळ्या विविध व्यावसायिकांकडून आणि उद्योजकांकडून खंडणी वसूल करत असत. पौड, पिरंगूट आणि मुळशीच्या भागातून आखाड्यातली मुलं या गॅंगमध्ये भरती केली जात.

"पण तरुण वर्गाने गुन्हेगारीचा शेवट काय असतो हे कायम लक्षात ठेवावे. गुन्हेगारीच्या नादाने कुसंगतीला लागू नये," असं आवाहन भानुप्रताप बर्गे यांनी केले.

कोणत्या गुन्ह्यातून गजानन मारणेची सुटका झाली?

महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम अॅक्टचा (MCOCA) वापर करून पोलिसांनी या टोळ्या नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. मकोका अंतर्गत नोंद झाल्याने काही प्रमाणात आळा बसला पण गुन्हे सिद्ध झाले नाहीत.

2 फेब्रुवारीला पुण्यातील मोक्का...


...च्या शेतकरी विरोधी अजेंड्याचा भाग वाटतो."

शेतकरी सुधारणा कायद्याविषयी ते लिहितात, "भारत सरकारने केलेला कृषी कायदा 2020, हा सामान्य आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी 'डेथ वॉरंट' आहे."

त्यापूर्वी 7 डिसेंबर रोजी पाकिस्तानातील 'जिओ टिव्ही' या खाजगी वृत्तवाहिनीने त्यांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात म्हटलं होतं,  "भारतातील शेतकरी गेली अनेक वर्ष संघर्ष करतोय. अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झालेत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षात शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाणही वाढलं आहे."

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून उमटणाऱ्या प्रत... उर्वरित लेख लिहा:

ंनी केलेल्या निदर्शनाची बातमी प्रामुख्याने छापली.

"भारतीय उच्चायुक्तालयाबाहेर भारतीय वंशाच्या ब्रिटीश शीख बांधवांनी केलेलं हे आतापर्यंतच सर्वात मोठं निषेध आंदोलन होतं", असं पत्रकार मुर्तझा अली शाह यांनी आपल्या बातमीत म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...च्या हाती सोपण्याची योजना असल्याचं शुभांगी सांगते.

महिलांची सोय

या गाडीने प्रवास करणं महिलांसाठी सोपं करण्यावर या टीमचा भर असल्याचं शुभांगी सांगते.

"गाडीत महिला कर्मचारी असणं महिला प्रवाशांसाठी दिलासादायक असतं. एकट्या प्रवास करणाऱ्या महिलांना आमच्या असण्याने अधिक सुरक्षित वाटतं."

या गाडीमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि महिलांसाठी आवश्यक इतर गोष्टी उपलब्ध आहेत. गर्भवती महिलांची विशेष काळजी घेण्याच्या सूचना या क्रूला देण्यात आल्या आहेत.

शुभांगी म्हणते, "अनेकदा महिलांची पाळी अचानक सुरू होते. त्यां... उर्वरित लेख लिहा:

कोणत्यातरी गोष्टीवर टीका केलीच असती. प्रोब्लेम आमच्या कपड्यांत नाही तर लोकांच्या विचारांमध्ये आहे."

प्रवाशांकडून होणारा त्रास

तेजस एक्स्प्रेसमध्ये प्रत्येक सीटवर एक 'कॉल' बटण आहे. हे दाबून होस्टेसला बोलवता येतं.

पण अनेकदा प्रवासी गरज नसताना बटण दाबतात. संध्या म्हणते, "अनेकदा लोकांना आम्हाला पहायचं असतं."

कारण नसताना बटण दाबून होस्टेसना बोलवण्यात येतं आणि त्या तिथे पोहचल्यानंतर सांगण्यात येतं, की बटण काम करतं की नाही, हे पाहण्यासाठी दाबलं होतं.

मॅनेजर शिवांगी म्हणतात, "एका डब्यात 70 प्रवासी असतात आणि दोन क्रू मेंबर. विनाकारण बेल दाबल्याने ज्या इतरांना खरंच गरज आहे त्यांना सेवा देण्यात अडथळा येतो."

अनेक प्रवासी या होस्टेसकडे वाईट नजरेने पाहतात, शेरेबाजी करतात. "अशा परिस्थितीत आम्हाला संयम बाळगावा लागतो. आम्ही मुलग्यांपेक्षा कमी नाही हे दरवेळी आम्हाला सिद्ध करावं लागतं."

न विचारता फोटो वा व्हिडिओ काढणाऱ्यांनाही या ट्रेन होस्टेसना सामोरं जावं लागतं.

सुंबुल म्हणते, "अनेक प्रवासी बटण दाबून आम्हाला बोलवतात आणि आधीच कॅमेरा सुरू करतात. आम्ही त्यांना सर्व्ह करत असताना ते आमचा व्हीडिओ काढत असतात. आम्हाला हे आवडत नसलं तरी काही करता येत नाही."

सिमरन म्हणते, "न विचारता व्हीडिओ काढला जातो. तो व्हायरल होण्याची भीती असते. असं झालं तर कुटुंबात आम्हाला अडचणींना सामोरं जावं लागू शकतं."

संध्या यांनाही असे व्हिडिओ करणाऱ्यांवर आक्षेप आहे. त्या म्हणतात, "लोक फेसबुक लाईव्ह करतात, टिकटॉक व्हिडिओ करतात. आमच्या मर्जीशिवाय युट्यूबवर पोस्ट करतात."

ट्रेन मॅनेजर शुभांगी म्हणतात, "ही गाडी नवीन आहे. लोकांना ट्रेनमध्ये आणि आमच्यासोबत फोटो काढायचे असतात. हे आमच्या होस्टेसना अवघडवणारं असतं. या होस्टेस त्यांचं काम करत असतात. त्यांच्या प्रायव्हसीची काळजी घेण्यात यायला हवी."

लोकांनी आम्हाला नाही तर आमचं काम पहावं असं सुंबुल म्हणते.

संध्या यादव सांगतात, "अनेकदा नाही सांगितल्यानंतरही प्रवासी व्हिडिओ काढत राहतात. असे वागतात जणू त्यांनी आम्हाला विकत घेतलंय. आमचा फोटो काढण्याआधी आमची मर्जी विचारात घ्यायला हवी. केबिन क्रूमध्ये मुलगे असोत वा मुली. त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळायला हवी."

अनेक प्रवाशांनी आपल्याला टिप देण्याचा प्रयत्नही केल्याचं होस्टेस सांगतात. टिप नाकारली तर ती जबरदस्तीने हातात ठेवली जाते.

तर अनेकदा प्रवासी स्वतःचा नंबर...


...च्यावर प्रभाव राहावा अशी कायमच शिवसेनेची रणनीती आहे संजय राऊत मुख्यमंत्री होणार नाहीत असं त्यांचं म्हणणं आहे.

एकनाथ शिंदे

एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनेच्या विधिमंडळ नेतेपदी निवड झालेली आहे. गेली अनेक वर्षं ते शिवसेनेत कार्यरत आहेत. एकनाथ शिंदे ठाण्यातल्या कोपरी-पाचपाखाडी मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. एकनाथ शिंदे यांचे पूत्र श्रीकांत शिंदे सलग दोनवेळा लोकसभेत निवडून गेले आहेत.

ठाणे महापालिकेमध्ये विरोधी पक्षनेता म्हणून काम केल्यानंतर 2004 पासून ते विधानसभेत निवडून जात आहेत.

2014 साली सुरुवाती... उर्वरित लेख लिहा:

भाव्य वादंग टाळण्यासाठी तत्कालीन संमेलनाध्यक्ष मधु मंगेश कर्णिक आणि सुभाष देसाई यांनी चर्चेद्वारे हा प्रश्न सोडवला होता आणि संमेलन पार पडलं.

आदित्य ठाकरे

'मला महाराष्ट्र घडवायचा आहे. त्यासाठी तुमची साथ हवी आहे,' असं म्हणत आदित्य ठाकरेंनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जन आशीर्वाद यात्रा केली.

'उद्धव आणि आदित्यला मी तुमच्या हवाली करत आहे. त्यांची काळजी घ्या,' असं बाळासाहेब ठाकरेंनी म्हटलं त्यावेळी आदित्य 22 वर्षांचे होते आणि युवा सेनेचे अध्यक्ष होते. आता ते 29 वर्षांचे आहेत आणि शिवसेनेचे नेते झाले आहेत.

आदित्य गेल्या सहा वर्षांपासून राजकारणात आहेत.

2010च्या दसरा मेळाव्यात बाळ ठाकरेंनी युवा सेनेची घोषणा केली आणि नातू आदित्य ठाकरेंकडे या नव्या सेनेची जबाबदारी सोपवली.

गेल्या काही वर्षांत आदित्य ठाकरेंनी मोजक्या मुद्द्यांवर आंदोलनं केली आहेत.

2010मध्ये रोहिंग्टन मिस्त्री यांच्या 'सच अ लाँग जर्नी' या पुस्तकाच्या प्रती जाळून त्यांनी पहिलं आंदोलन केलं.

याव्यतिरिक्त त्यांनी आतापर्यंत मुंबईतलं नाईट लाईफ जिवंत रहावं आणि रूफ टॉप हॉटेलना परवानगी मिळावी, यासाठीचा आग्रह धरला.

मुंबईतल्या राणीच्या बागेत पेंग्विन यावेत, यासाठीही त्यांनी प्रयत्न केले. त्यांनी मुंबईतल्या मरीन लाइन्स तसंच वडाळ्यात खुले जिमही सुरू केले.

2019च्या विधानसभा निवडणुकीत ते वरळीतून विधानसभा मतदारसंघातून विजयी झाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...छा नव्हती. आणि हेही तितकंच खरं आहे की, निदर्शकांची संख्या जितकी जास्त असेल, तितकीच पोलीस आणि सुरक्षा रक्षकांची अधिकाधिक जणांची ओळख होण्याची शक्यता अधिक असते.

एखादं आंदोलन यशस्वी होण्यासाठी किती मोठ्या प्रमाणावर संख्या लागते, याविषयीची अचूक आकडेवारी एरिका यांनी समोर मांडली आहे. एकूण लोकसंख्येच्या 3.5 टक्के. हा आकडा कदाचित लहान वाटत असेल पण तसं नाहीये. बेलारुसची लोकसंख्या 90 लाख आहे आणि त्याचे 3.5 टक्के म्हणजे 3 लाख होतात. असोसिएटेड प्रेसनुसार, बेलारुसची राजधानी मिंस्कमध्ये हजारो किंवा 2 लाखांच्य... उर्वरित लेख लिहा:

दिसतं की,  इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या उदयामुळे आंदोलकांना एक नवीन व्यासपीठ मिळालं आहे. यामुळे कोठे आणि कधी आंदोलन करायचं आहे, याची माहिती एकमेकांपर्यंत पोहोचवणं अगदी सोपं झालं आहे.

पण, राज्यकर्त्यांना आता सोशल मीडियाचा वापर हत्यार म्हणून करण्याचं आणि ते विरोधकांविरुद्ध वापरण्याचं तंत्र अवगत झालं आहे. एखाद्या निदर्शनाचं डिजिटल आयोजन हे पाळत ठेवण्यासाठी खूप असुरक्षित असतं, असं एरिका सांगतात. तसंच प्रोपोगंडा आणि गैरसमज पसरवण्यासाठी सरकार सोशल मीडियाचा वापर करू शकतं.

ही गोष्ट पुन्हा एकदा आपलं लक्ष बेलारुसच्या आंदोलनाकडे ओढून घेते. तिथं अटक केलेल्या आंदोनकर्त्यांचे मोबाईल नियमितपणे तपासले जात आहे. हे आंदोलनकर्ते टेलिग्राम अॅपच्या माध्यमातून विरोधी पक्षाला फॉलो तर करत नाही ना, याची तपासणी केली जात आहे.

अध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेंको पदावर राहू शकतात का? त्यांच्या राजवटीला इतका व्यापक विरोध होत आहे, की ते सत्तेवर राहू शकतील का? कदाचित नाही. पण, असं असलं तरी लगेच या निष्कर्षावर येणं खूप घाईचं ठरेल.

 हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ज ऑर्डर ऑफ मेरीमधल्या नन सांगतात.

या हॉ़स्पिटलमध्ये दाखल असलेल्या मोतिया देवी कपूर या महिलेलाही ठार करण्यात आलं.

या टोळ्यांना पाकिस्तानी लष्कराचं समर्थन होतं हे आता सगळ्यांनीच मान्य केलं आहे. बारामुल्लानंतर त्यांचा पुढचा थांबा होता श्रीनगर आणि तिथलं हवाईतळ.

भारताचा शहीद

एका तरुणाने पाकिस्तानी आक्रमण थोपवून धरण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

मोहम्मद मकबूल शेरवानी तेव्हा फक्त 19 वर्षांचा होता. बारामुल्लाच्या परिसरात मोटरसायकलने फिरून तो पाकिस्तानच्या टोळ्यांना भारताचं लष्कर श्रीनगरजवळ पोहोचल... उर्वरित लेख लिहा:

णा घेतला गेला. काश्मीरच्या लोकांनाही नेमका काय निर्णय घेतला जातो आहे, ते कळत नव्हतं.

डॉक्टर अब्दुल अहद सडेतोड बोलतात - "सक्तीने आणि घिसाडघाईने काश्मीर भारताचा भाग झाला. काश्मीरमधले लोक अजिबातच विलीनीकरणाच्या बाजूने नव्हते. काही जणांनीच शेख अब्दुल्ला यांना पाठिंबा दिला होता."

डॉ. अहद म्हणतात, "शेख अब्दुल्ला आणि भारत सरकार यांनी एकत्र मिळून निर्णय घेतला. त्यांना काश्मीरचा सुलतान बनायचं होतं."

प्राध्यापक सिद्दीक वाहीद म्हणतात परिस्थिती काहिशी संदिग्ध होती.

"मला वाटतं, शेख अब्दुल्लांना समर्थन देणारे लोक कदाचित खूश होते. शेख अब्दुल्लांना आणि काश्मिरी लोकांना दिलेल्या वचनांमुळे त्यांनी भारतात सामील होण्याचं मान्य केलं," ते सांगतात.

"मला असंही वाटतं की बऱ्याचशा लोकांना हे मान्य नव्हतं पण ते त्यावर प्रतिक्रिया देत नव्हते."

वादग्रस्त इतिहास

काश्मीरच्या विलीनीकरणाची नेमकी तारीख काय आणि त्यावर सही कुणी केली, हा वादाचा विषय आहे.

महाराजा हरी सिंग यांनी श्रीनगरमधून जाण्याआधी जम्मूमध्ये 26 ऑक्टोबरला विलीनीकरणाच्या निर्णयावर सही केली, असं भारताचं म्हणणं आहे.

पण भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंचे प्रतिनिधी व्ही. पी. मेनन हे जम्मूला 27 ऑक्टोबर 1947 ला पोहोचू शकले. त्यातही 'तात्पुरतं विलीनीकरण' या शब्दाबदद्लही बरेच वादविवाद आहेत.

"ज्या विलीनीकरणाच्या कागदपत्रांवर सह्या केल्या गेल्या, त्यात काही अटी घालण्यात आल्या होत्या. महाराजा हरी सिंग यांना ते अधिकार तर देण्यात आले होते, पण त्यांनी त्यांच्या लोकांशी विचारविनिमय करावा, अशी अट त्यात होती," असं प्राध्यापक वाहिद यांचं म्हणणं आहे.

पण भीम सिंगच्या मते महाराजा हरी सिंग यांनी स्थापन केलेल्या संसदेमध्ये लोकांचं प्रतिनिधित्व होतंच.

शेख अब्दुल्ला काश्मीरचे पहिले पंतप्रधान बनले.

"तीन मुद्दयांबद्दलची स्वायत्तता जवळजवळ स्वाधीनच करण्यात आली - संरक्षण, परराष्ट्र मंत्रालय आणि संवाद," प्राध्यापक वाहिद सांगतात.

महाराजा हरी सिंग यांनी जम्मू-काश्मीर सोडलं आणि ते परत आलेच नाहीत. आणि शेख अब्दुल्ला काश्मीरचे पहिले पंतप्रधान झाले.

पण शेख अब्दुल्ला अल्पकाळाचेच पंतप्रधान ठरले. 1953 मध्ये भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात डांबलं.

भारताचं म्हणणं होतं की या 'काश्मीरच्या सिंहा'ने स्वतंत्र होण्याचं कारस्थान रचलं होतं.

श्रीनगर...


...ज त्यांनीच आम्हाला तुरुंगात पाठवलं."

तुलसी लहान असताना माओवाद्यांच्या संघटनेत सामील झाले.

तुलसी नेपाली पुढे सांगतात, "यात माझं बालपण हरवून गेलं. माझं करिअर वाया गेलं. मी माझे कुटुंबीय आणि नातेवाईंकांपासूनही दूर गेलो. माहीत नाही मी क्रांतीमधून काय मिळवलं. नेत्यांना सत्ता मिळाली आणि आम्हाला ठेंगा."

"आता माओवादी नेते आम्हाला धमक्या देत आहेत."

आयोगासमोर आश्रू ढाळले

याबद्दल नेपाळ सरकारनं एक आयोग नेमला. याआधी छापामार संघटनेत असलेल्या मुलांनी या आयोगाकडे आपले अधिकार मागितले.

बालजवान म्हणून क... उर्वरित लेख लिहा:

आपण हे पाहिलं आहे का?

पाहा व्हीडिओ : चार्ली चॅप्लिन यांची मुलाखत

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...जगाराच्या संधी वाढवाव्या लागतील.

भारतातील बेरोजगारीचा अंदाज या उदाहरणाने येईल की भारतीय रेल्वेने 63 हजार नोकऱ्यांसाठी जाहिरात काढली तर त्यासाठी 90 लाख लोकांनी अर्ज केले.

ऑटोमोबाईल उद्योगातील घसरणीकडे सर्वात काळजीची बाब म्हणून पाहिले जात आहे. वाहन निर्मिती करणाऱ्या काहींनी तर उत्पादन बंद करण्याची घोषणा केली आहे कारण मागणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे.  सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्सचे महाव्यवस्थापक सुगतो सेन यांनी वॉशिंग्टन पोस्टशी बोलताना सांगितले की, "हे अतिशय निराशाजनक आहे... उर्वरित लेख लिहा:

थेचे आकलन केले जाऊ नये असे अर्थतज्ज्ञांना वाटते आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ग्राहक आधारित अर्थव्यवस्था आहे त्यामुळे निर्यातीशिवायही भारताची स्थानिक बाजारपेठ एवढी मोठी आहे की मंदीचा त्यावर तितकासा परिणाम होत नाही.

जीडीपीत झालेल्या वाढीचा सरळसरळ अर्थ असा नाही की लोकांचे जीवनमान त्याचप्रमाणे वाढत आहे. भारताचा जीडीपी जर लोकसंख्येच्या आधारावर पाहिला तर दरडोई उत्पन्नात आणि गरिबीतून बाहेर पडणाऱ्यांच्या संख्येत हळूहळू वाढ सुधारणा होत आहे.

सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असली तरी गरिबीचेच आव्हान अजूनही कायम आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...जगोपाल यांनी हॉटेल व्यवसायात उतरण्याचा निर्णय घेतला.

1981 साली त्यांनी के. के. नगरमध्ये पहिलं हॉटेल उघडलं. आपल्या पुस्तकात ते म्हणतात, एका सल्लागाराने त्यांना स्वस्त भाजीपाला वापरण्याचा आणि कर्मचाऱ्यांना शक्य तेवढा कमी पगार देण्याचा सल्ला दिला. त्याच्या मते कर्मचाऱ्यांचे लाड करायचे नाहीत. त्यांना हा सल्ला आजिबात आवडला नाही आणि त्या सल्ला देणाऱ्यालाच कामावरून काढून टाकलं.

राजगोपाल यांनी हॉटेलमध्ये नारळाचं तेल आणि ताज्या भाज्याच वापरल्या. शिवाय कर्मचाऱ्यांना चांगला पगारही दिला. मात्र, यामुळे त... उर्वरित लेख लिहा:

. त्या मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची रिघ असते.

इतकंच नाही तर जेमतेम 90 घरं असलेल्या या छोट्याशा गावात त्यांनी 'सर्वण हॉटेल'ही सुरू केलं. चार एकरांवर सर्वण भवन उभारलं आहे. गावात झालेल्या प्रगतीमुळे पुन्नाईआडी आता पुन्नाई नगर म्हणून ओळखलं जातं.

प्रसिद्धीची हाव आणि घसरण

एकीकडे यश मिळत असताना त्यांच्या स्वभावातही एक प्रकारचा अहंकार आणि अतिमहत्त्वाकांक्षा बिंबत गेली. त्यात ज्योतिषशास्त्राच्या नादाने त्यांचा घात झाला. तुम्ही तुमच्या कर्मचाऱ्याच्या मुलीशी लग्न केलं तर तुमची अधिक भरभराट होईल, असा सल्ला त्यांना एका ज्योतिषाने दिला. इथे त्यांचं लक्ष सर्वणमध्ये असिस्टंट मॅनेजर असलेल्या एका कर्मचाऱ्याच्या लहान मुलीकडे, म्हणजे जीवाज्योती हिच्याकडे वळलं.

(प्रातिनिधिक छायाचित्र)

परंतु, राजगोपाल यांचं 1972 साली पहिलं लग्न झालं होतं. पहिल्या पत्नीपासून त्यांना शिवाकुमार आणि सर्वनन अशी दोन मुलं होती. त्यानंतर 1994 साली त्यांनी दुसरं लग्न केलं. तेही सर्वणमधल्याच एका कर्मचाऱ्याच्या मुलीशीच.

1999 मध्ये त्यांनी जीवज्योतीला लग्नाची मागणी घातली. मात्र, तिनं नकार दिला. ती तिच्या भावाला शिकवणाऱ्या शिक्षकाच्या प्रेमात पडली होती. त्याच नाव संतकुमार... पुढे दोघांनी लग्न केलं. मात्र, तरीही राजगोपाल यांच्या मनातून तिच्याशी लग्न करण्याचा विचार गेला नव्हता.

ते तिला दागिने द्यायचे, कपडे द्यायचे. इतकंच नाही तर स्वतःची ट्रॅव्हल एजन्सी सुरू करण्यासाठी अधून मधून पैसेही द्यायचे. जीवज्योतीने राजगोपाल यांच्याकडून सर्व भेटवस्तू स्वीकारल्या असल्या तरी लग्नाला तिने कायमच नकार दिला होता.

28 जानेवारी 2001 रोजी मध्यरात्री राजगोपाल जीवज्योतीच्या घरी गेले आणि दोन दिवसात लग्न मोडण्याची धमकी दिली. पुढे 2001 साली ऑक्टोबर महिन्यात संतकुमारचा खून झाला.

(प्रातिनिधिक छायाचित्र)

एकीकडे हे सर्व सुरू असताना तिकडे सर्वण भवनच्या शाखांचा विस्तार होत होता. 2000 साली सर्वणने परदेशात म्हणजे दुबईत पहिली शाखा उघडली. 2003 साली कॅनडा, मलेशिया आणि ओमानमध्ये सर्वणच्या शाखा उघडल्या आणि त्याच वर्षी राजगोपाल पहिल्यांदा तुरुंगात गेले. 2004 साली चेन्नईच्या सत्र न्यायालयाने त्यांना 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. 2004 साल संपेपर्यंत 'सर्वण'ने जगभरात 29 शाखा उघडल्या होत्या.

इकडे राजगोपाल यांना तुरुंगात जाऊन आठ महिने झाले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने...


...जच्या स्टुडिओत आले होते. हे दोघेही संगीतकार आहेत.

नासाच्या त्या चांद्रमोहिमेचं थोडं फुटेज आम्ही त्यांना दाखवलं.

लाँचपॅडवरून चालणाऱ्या आपल्या आजोबांकडे कॅली डोळे विस्फारून पाहत होती. तेव्हाचे 39 वर्षांचे आजोबा आणि तिचे आता 56 वर्षांचे असणारे वडील किती एकसारखे दिसतात याचंही तिला आश्चर्य वाटत होतं.

त्या दोघांच्याही चेहऱ्यांवर कौतुक होतं.

खरंतर मार्क आणि कॅली या दोघांनाही या मोहिमेबद्दल सर्व माहिती होतं. पण तरीही त्यांची नजर त्या क्षणांवर खिळलेली होती.

"हे दरवेळी नव्याने पाहिल्यासारखं वाटतं... उर्वरित लेख लिहा:

त्यांच्या कर्तृत्त्वाच्या छायेखाली राहणं कधीकधी कठीण जात असल्याचंही तो सांगतो.

"तुमच्याकडून अपेक्षा वाढतात. प्रत्येकाला असं वाटतं की त्याचं मूल्यमापन त्याच्या स्वतःच्या गुणांनुसार व्हावं. एखाद्या प्रसिद्ध व्यक्तीचा मुलगा असण्याने याचा कधीकधी लोकांना विसर पडतो."

"मला अंतराळ मोहिमांमधला अंतराळवीर व्हायला आवडलं असतं पण माझी वडिलांसोबत तुलना झाली असती, म्हणून कदाचित मी झालो नाही."

वडिलांच्या अनमोल कार्याविषयी विचारल्यानंतर रिक म्हणतो, "कार्याविषयी विचार करताना मी त्यांचा माझे वडील म्हणून विचार करत नाही. अपोलो कार्यक्रमामध्ये हजारो लोकांची टीम एकाच ध्येयासाठी काम करत होती."

"जर असं उद्दिष्टं ठरवून काम केलं, तर मग अनेक गोष्टी साध्य करता येतात.

"आणि लोकांना यातून प्रेरणा मिळाली. अनेकांनी मला सांगितलं आहे की 60च्या दशकामध्ये जे झालं त्यातून प्रेरणा घेत ते वैज्ञानिक झाले वा इंजिनियर, डॉक्टर किंवा इतर कोणीतरी झाले. याची गणना केली जाऊ शकत नाही."

एकादृष्टीने पाहिलं तर चंद्रावर माणूस उतरण्याच्यावेळी असणारे सर्वच जण नीलच्या मुलांसारखेच आहे. तो असा क्षण होता जो जगभरातल्या अनेकांनी एकत्र अनुभवला. ज्यामुळे नवीन आशा निर्माण झाल्या. आणि आपल्यालाही चंद्रावर जाता येऊ शकतो यावर सर्वांचा विश्वास बसला.

काहीही करणं शक्य आहे हे लक्षात आल्यावर अनेकांनी आपल्या उद्दिष्टाच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू केली.

माझ्यासाठी नीलच्या या गोष्टीतली सर्वात 'शूर' बाब म्हणजे मानवजातीच्या सांस्कृतिक बदलामध्ये इतकी महत्त्वाची भूमिका बजावूनही त्यांनी विनयशीलपणे या सर्वापासून दूर जाणं पसंत केलं.

 प्राध्यापक, संगीततज्ज्ञ, वडील, इंजिनियर अशा त्यांनी वेगवेगळ्या पण भूमिकांमध्ये ते जगले. असे होते खरे नील आर्मस्ट्राँग

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...जणांची टीममध्ये निवड झाली त्यात फक्त तीन मुस्लीम होते.

मॅचेस दरम्यान त्यातलाच एक खेळाडू समाद फल्लाला मी खराब कामगिरीमुळे टीममधून डच्चूही दिला. त्या स्पर्धेनंतर पुढच्या विजय हजारे स्पर्धेसाठी मला निवड समितीच्या बैठकीलाच बोलावण्यात आलं नाही. टीमचा कोच असताना माझं म्हणणं ऐकून घ्यावं असं प्रशासनाला वाटलं नाही."

पुढे खेळाडूंना जय हनुमान ही घोषणा देण्यापासून रोखण्याबद्दलही त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. "अशी कुठलीही घोषणा देण्याची पद्धत उत्तराखंड क्रिकेट टीममध्ये नव्हती. 'रानीमाता सच्चे दरबारकी जय,' ... उर्वरित लेख लिहा:

अजूनही यावर प्रतिक्रियाही दिलेली नाही. त्यावरून समाज माध्यमांमध्ये टीकाही होत आहे.

हे खरंच जातीयवादाचं प्रकरण आहे का, हे समजून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने 'द हिंदू' चे ज्येष्ठ क्रीडा पत्रकार अमोल कऱ्हाडकर यांच्यासी संपर्क साधला. त्यांनी बराच काळ देशांतर्गत क्रिकेटचं वार्तांकन केलं आहे.

त्यांच्या मते क्रिकेटमध्ये जातीयवाद नव्हताच असं नाही. पण, मेरिट म्हणजे गुणवत्ता डावलून एखाद्या खेळाडूला वारंवार संधी मिळाल्याची उदाहरणं नाहीत.

"क्रिकेट या खेळाची पाळंमुळं आपल्या समाजात रुजलेली आहेत. क्रिकेट खेळ काही समाजापासून वेगळा नाही. जर समाजात जातीयवाद असेल तर तो क्रिकेटमध्येही असणार. पण, जातीयवादामुळे एखादा गुणवान खेळाडू डावलला गेला असं उदाहरण मात्र क्रिकेटमध्ये नाही. त्यात उत्तराखंड क्रिकेट इतकं बाल्यावस्थेत आहे की, तिथल्या अननुभवी क्रिकेटरना बाहेर फारसं कुणी ओळखतही नाही. अशावेळी तिथे कुणाला डावलण्याचा प्रश्न येतोच कुठे," अमोल कऱ्हाडकर यांनी आपला मुद्दा मांडला.

वसिम जाफर यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेलं एक उदाहरणही त्यांनी अधोरेखित केलं.

"आदित्य तरेची शिफारस सचिन तेंडुलकरने मुंबईच्या टीममध्ये केली तर कुणाचं लक्ष जात नाही. पण, वसिम जाफर मुंबईचा कॅप्टन असताना त्याने राहील शेखला संधी दिली तर त्यावर जातीयतेचा आरोप होतो."

अमोल कऱ्हाडकरांच्या मते त्याच राहील शेखला पुढे सचिन तेंडुलकरने मुंबई इंडियन्स टीममध्ये नेलं, तेव्हा कुणीही बोललं नाही. "अशी छोटी मोठी उदाहरणं भारतीय क्रिकेटमध्ये सापडतील. पण, त्यावरून निवडीमध्ये जातीयवाद होता, असा आरोप करणं चुकीचं ठरेल. कारण, टीममध्ये टिकून राहणं हे नेहमीच गुणवत्तेवर अवलंबून असतं."

वसिम जाफर यांच्यावरील आरोपांत कितपत तथ्य आहे?

अमोल कऱ्हाडकर यांनी आताच्या प्रकरणाचं वार्तांकनही जवळून केलं आहे. त्यांच्या मते वसिम जाफर आणि उत्तरांखंड क्रिकेट असोसिएशन दरम्यान घडलं ते फक्त जातीयवादाचं नाही तर नुसतं राजकारण होतं. आणि यात दोन्ही पक्षांचे अहंकार आड आले.

आपला मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी झालेला घटनाक्रम उलगडून सांगितला.

"आधी मनासारखी टीम निवडता येत नाही आणि टीम रणनिती ठरवण्याचं स्वातंत्र्य नाही, म्हणून वसिम जाफर यांनी राजीनामा दिला. त्यात टीकेचा रोख उत्तराखंड क्रिकेट असोसिएशनवर असल्यामुळे आणि ते शेकू नये म्हणून सचिव माहिम वर्मा आणि टीम मॅनेजर नवनीत मिश्रा यांनी वसिम जाफर यांच्यावर...


...जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे आणि जवळपास 335 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

वेगवेगळ्या देशांमध्ये मृत्यूदर वेगळा का?

इम्पेरियल कॉलेजने केलेल्या संशोधनानुसार संसर्गाची किरकोळ लक्षणं ओळखण्याच्या तसंच विषाणूची लागण झालीये का, याची चाचणी करण्याची प्रत्येक देशाची पद्धत ही भिन्न आहे. या चाचण्यांच्या निष्कर्षांमध्येही तफावत दिसून येते.

सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये युकेमध्ये एका दिवसात 10 हजार चाचण्या होत होत्या. आता मात्र दिवसाला 25 हजार जणांची चाचणी करण्याचा त्यांचा मानस आहे. सध्या तरी इथे प्रामुख्याने हॉस्प... उर्वरित लेख लिहा:

ला शिकले आणि मृत्यूदर घसरला. मात्र, तो वाढूही शकतो. आरोग्य सेवा यंत्रणाच कोलमडली तर मृत्यूदर वाढ होईल."

म्हणूनच वैज्ञानिक मृत्यूदर सांगताना किमान आणि कमाल असे दोन दर सांगतात. शिवाय, एक अंदाजही व्यक्त करतात जो त्यावेळचा सर्वोत्तम अंदाज असतो.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...जद) यांना मतं दिली?

मुस्लीम आणि यादव या समूहांच्या मतांमुळे राजदला निवडणुका जिंकणं शक्य झालं, असाही समज प्रसृत झालेला आहे. बिहारमधील निवडणुकांमध्ये या समाजघटकांचा सहभाग कळीचा मानला जातो. गेल्या तीन दशकांमध्ये (1990-2010) मुस्लीम आणि यादव यांनी कायम राजदला मतदान केलं आहे, असा समज रूढ असल्याचं दिसतं.

विद्यमान राजकीय परिस्थितीमध्ये हे केवळ मिथक ठरलं आहे. मुस्लीम व यादव या समूहांचा राजदला असलेला पाठिंबा स्पष्टपणे विभागणं आता अलीकडच्या वर्षांमध्ये शक्य झालं आहे. यादवांमधील अनेक गट राजदपासून दुरावल... उर्वरित लेख लिहा:

कलले आहेत, याच्या स्पष्ट खुणा तरुण पिढीमध्ये आणि त्यातही उच्च-मध्यम व उच्च वर्गीय यादव घरांमधील तरुण पिढीमध्ये दिसतात.

दुसरीकडे, एआयएमआयएम या पक्षाच्या उपस्थितीमुळे राजद आघाडीला असणारा मुस्लिमांचा पाठिंबा रोडावला. पण लोकसभा निवडणुकीवेळी मुस्लीम अधिक जोरकसपणे राजद आघाडीच्या बाजूने गेल्याची कुतूहलजनक परिस्थिती पाहायला मिळाली. भाजप आणि नरेंद्र मोदी या दोघांबद्दलही वाटणारी नावड आणि लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा विजय मिळेल याची भीती, यांमुळे मुस्लीम राजद आघाडीच्या जवळ येतात.

 2015 सालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय जनता दल, (संयुक्त) जनता दल आणि काँग्रेस अशी खरीखुरी धर्मनिरपेक्ष आघाडी निवडणुकीत उतरली असूनही, केवळ 69 टक्के मुस्लिमांनी या आघाडीला मतदान केलं.

3) भाजप केवळ उच्चजातीयांचा पक्ष आहे?

बिहारमधील भाजप हा 1990 च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत केवळ उच्चजातीयांचा पक्ष होता, हे वास्तव आहे. पण ही परिस्थिती बदलली आहे, परिणामी 'बिहारमध्ये भाजप हा केवळ उच्चजातीयांचा पक्ष आहे' हे विधान आता केवळ मिथक म्हणून उरलं आहे.

आता भाजपने इतर मागासवर्गांमध्ये खोलवर मुळं पसरवली आहेत, विशेषतः कनिष्ठ इतर मागासवर्गीयांमध्ये पक्ष बराच पसरला आहे आणि अगदी दलित समुदायांमध्येही भाजपने शिरकाव केला आहे. या दरम्यान उच्चजातीय मतांवरचा ताबाही त्यांनी टिकवून ठेवला आहे.

उच्चजातीयांपैकी 75 टक्क्यांहून अधिक लोकांनी अनेक निवडणुकांमध्ये भाजपला व त्यांचा मित्र पक्ष असणाऱ्या (संयुक्त) जनता दलाला मतं दिली. 2015 सालच्या विधानसभा निवडणुकांवेळी भाजप आणि (संयुक्त) जनता दल यांची आघाडी नव्हती, तेव्हा उच्चजातीयांची 84 टक्के मतं भाजपच्या पारड्यात पडली. 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीवेळी 79 टक्के उच्चजातीयांनी भाजप आघाडीला मतदान केलं.

पण कनिष्ठ इतर मागासवर्गीयांमध्ये भाजपने बराच शिरकाव केला आहे. २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकांवेळी 53 टक्के कनिष्ठ मागासवर्गीयांनी भाजप आघाडीला मतदान केलं, आणि हे प्रमाण 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांवेळी 88 टक्क्यांपर्यंत गेलं.

सर्वांत प्रभुत्वशाली दलित जात असलेल्या दुशादांपैकी 68 टक्के मतदारांनी 2014 साली भाजप आघाडीला मतदान केलं आणि 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकांवेळी भाजपला मतदान करणाऱ्या दुशाद मतदारांचं प्रमाण 88 टक्के होतं. या दलित जातीतून आलेले रामविलास पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षाशी भाजपने आघाडी केल्यामुळे हे घडलं...


...जने केलनी यांना विचारलं. त्यावर ते म्हणाले, "अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत रुहानी यांच्या बरोबरी बैठक करू असं आश्वासन दिलं नव्हतं. ट्रंप यांनी फक्त शक्यता वर्तवली होती."

सौदीच्या तेलतळांवरील हल्ल्यासाठी जमिनीचा वापर केल्याच्या वृत्ताचा इराकने स्पष्ट शब्दांत इन्कार केला. "कोणीही संविधानाचं उल्लंघन करून शांततेला बाधा आणू शकत नाही," असं इराकचे पंतप्रधान अब्देल अब्दुल महदी यांच्या कार्यालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे.

सौदीच्या तेल तळांवर झालेल्या हल्ल्यामुळे तेलाच्या उप... उर्वरित लेख लिहा:

याचं कारण म्हणजे लष्कर मजबूत झालं तर राज राजघराण्याचं महत्त्व कमी होईल आणि त्यांच्या वर्चस्वाला धोका निर्माण होईल. लष्कर सक्षम झालं तर सत्तापालटाचा प्रयत्नही होऊ शकतो. म्हणूनच सौदी सुरक्षेसाठी आणि लष्कराच्या गरजांकरता अमेरिका आणि पाकिस्तानवर अवलंबून आहे."

येमेनविरुद्धच्या लढाईत आतापर्यंत किती पैसे खर्च झाले याविषयी सौदीने कोणतीही माहिती जाहीरपणे मांडलेली नाही. मात्र गेल्या दोन वर्षांत सौदीच्या एकूण विदेशी मूल्यांमध्ये 200 अब्ज डॉलरची झालेली घसरण त्यांच्या आर्थिक नुकसानीचं प्रतीक आहे.

लष्कर कमकुवत ठेवणं ही सौदी राजघराण्याची चाल?

सौदी अरेबियाने 2015 पासून येमेनमध्ये हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली. सौदीच्या नेतृत्वाखालील सैनिकांनी हवाई आक्रमणाला सुरुवात केली. थोड्या प्रमाणात खुश्कीच्या मार्गानेही सैनिक पाठवले होते.

वॉशिंग्टन इन्स्टिट्यूटमध्ये इराक, इराण आणि मध्यपूर्व विषयांचे जाणकार मायकेल नाईट्स यांच्या मते, "सौदीच्या तुलनेत इराणच्या सैन्याची ताकद जास्त आहे हे खरं आहे. सौदी सैन्याचं भय वाटतं असं म्हणणारा तुम्हाला इराणच्या सैन्यात कोणीही आढळणार नाही. येमेनमध्ये जे घडतंय ते पाहून अंदाज बांधता येतो. अनेक वर्षं युद्ध सुरू आहे, मात्र सौदीच्या पदरी काहीच पडलेलं नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...जपान एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते. लेखिका सँड्रा कॉलिन्स यांच्या 1940 ऑलिंपिक गेम्स - 'मिसिंग ऑलिंपिक' या पुस्तकात हे उल्लेख स्पष्टपणे सापडतात.

अशावेळी ऑलिंपिक समिती आणि काही युरोपियन देशांनी साथ दिल्यामुळे 1936मध्ये ऑलिंपिक खेळांचं आयोजन आश्चर्यकारकरीत्या जपानच्या टोकियो शहराकडे सोपवण्यात आलं.

जपानने मात्र देशावर आर्थिक संकटं असतानाही या निर्णयाचं जोरदार स्वागत केलं. आणि आशियातील पहिल्या ऑलिंपिक स्पर्धा म्हणून त्याची जाहिरात केली. 17 वर्षांपूर्वी देशात झालेल्या भूकंपामुळे अर्थव्यवस्थेला आलेली... उर्वरित लेख लिहा:

चालून आलं. कारण सुरुवातीच्या प्रक्रियेत त्यांचा नंबर टोकियोच्या मागोमाग होता. पण इतक्यात दुसऱ्या महायुद्धाचे ढग युरोप आणि आशियावर जमू लागले.

पुढे चालून टोकयो शहराला 1964मध्ये आयोजनाची संधी मिळाली.

आणि अखेर 1940च्या ऑलिंपिक स्पर्धा अनिश्चित काळासाठी रद्द कराव्या लागल्या. पुढे 1948मध्ये लंडनचे ऑलिंपिक होईपर्यंत ऑलिंपिक खेळांचा विचारही झाला नाही.

ऑलिंपिक स्पर्धा नियमितपणे सुरू झाल्यावर मात्र हेलसिंकी शहराला 1952 आणि टोकियो शहराला 1964मध्ये आयोजनाची संधी मिळाली.

ऑलिंपिक स्पर्धा आणि युद्धाचे सावट

आतापर्यंत फक्त युद्धानेच ऑलिंपिक खेळांचा खेळखंडोबा केलाय. 1916च्या स्पर्धा पहिल्या महायुद्धामुळे होऊ शकल्या नाहीत. 1944मध्येही दुसऱ्या महायुद्धामुळे ऑलिंपिक शक्य झालं नाही. 1940च्या ऑलिंपिक स्पर्धाही रद्द कराव्या लागल्या.

दुसऱ्या महायुद्धावेळी औद्योगिक कामगारांना सैन्यासाठी शस्त्रास्त्र तयार करण्याची कामं सांगितली जायची.

1936मध्ये जर्मनीच्या बर्लिन शहरात ऑलिम्पिक पार पडलं. तिथे अॅडॉल्फ हिटलर यांचं नाझी सरकार सत्तेत होतं. त्यामुळे अमेरिकेनं बहिष्काराची धमकी दिली होती. पण अखेर अमेरिकेसह एकूण 49 देशांनी बर्लिन ऑलिंपिकमध्ये सहभाग नोंदवला.

1980च्या मॉस्को ऑलिंपिकला शीतयुद्धाची किनार होती. आणि अमेरिकेसह 60 देशांनी या स्पर्धेतून माघार घेतली होती. पण स्पर्धा मात्र ठरल्यासारखी पार पडली. आतापर्यंत स्पर्धा रद्द करण्याचा निर्णय अशक्य परिस्थितीतच झाला आहे.

आता 2020मध्ये जगावर कोरोना व्हायरसचं संकट घोंघावतंय. हे प्रत्यक्ष युद्द नसलं तरी रोगाचा वाढता संसर्ग बघता या कोव्हिड-19 रोगाने अनेक देशांत युद्धासारखीच परिस्थिती निर्माण केली आहे. आणि त्यामुळेच लोकांचं आरोग्य आणि जीवाचा विचार करता हे ऑलिंपिक ठरल्यासारखं पुढे न्यावं का असा विचार अनेक देश करतायत.

हे वाचलंत का?

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...जमानांकडे दिलं आणि त्या झाडांमध्ये रमू लागल्या. गार्डनिंगचा कोर्स केल्यावर त्यांनी 'बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी'चे (बीएनएचएस) बॉटनीचे कोर्सेस करायला सुरूवात केली.

मुंबईतल्या रुग्णालयातून निवृत्त झालेल्या डॉ. उषा देसाई यांनाही अशीच आवड होती. रिटायर्ड झाल्यावर त्यांनीही कीटकशास्त्र, बॉटनीचे कोर्सेस करायला सुरुवात केली.

एकेदिवशी या दोघींची 'टोस्ट टू ट्रीज' नावाच्या कार्यक्रमात भेट झाली. नंतर दोघींनी बीएनएचएसमध्ये 'फील्ड बॉटनी'चा कोर्स केला.

आपण जे शिकतोय ते  निसर्गात कसं दिसतं हे पाहाण्यासा... उर्वरित लेख लिहा:

सअ‍ॅपवरून रेनी किंवा इतर अभ्यासकांकडून माहिती मिळवूनच गप्प बसतात.

डॉक्टरकीची प्रॅक्टीस संपली असली तरी फिरताना एखादं झाड ओळखताना 'डायग्नोसीस' करावं लागतं त्यामुळे डायग्नोसिसने अजून आपली पाठ सोडलेली नाही असे त्या गंमतीने म्हणतात.

लोकांना झाडांची माहिती लवकर समजावी यासाठी त्यांनी गोष्टींचा मार्ग निवडला आहे. रेनी सांगतात, "आधीच बॉटनी शिकायला कोणालाही नको असतं. लोकांचं झाडांवर प्रेम असतं पण त्यांना बॉटनी किचकट वाटते. म्हणून मग आम्ही गोष्टींचा मार्ग निवडला आहे."

"आपल्याकडे एखाद्या बाईने साडी जरी विकत आणली तरीही ती कशी आणली, कशी निवडली, किंमत कशी कमी करून घेतली याची एक लहानशी गोष्ट करून येणाऱ्या-जाणाऱ्याला सांगते.

आपल्याला गोष्टी ऐकायला आणि सांगायला फार आवडतात. त्यात भारतीय संस्कृतीत मौखिक इतिहासाला मोठं महत्त्व आहे. त्यामुळे आम्ही या गोष्टी सांगायला सुरुवात केली.

'आसन' झाडाच्या गोष्टीप्रमाणे एखाद्या झाडाची गोष्ट सांगायची आणि त्याचं तात्पर्य आताच्या काळापर्यंत आणून ठेवलं की झालं. लोकांना या गोष्टी ऐकायला आवडतात."

उषा देसाई आणि रेनी यांच्या यंदा 100 फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत.

रेनी आणि उषा लोकांना झाडं लावण्यासाठी मार्गदर्शन करतात. मुंबईतल्या शाळांमध्ये 'बटरफ्लाय गार्डन' करण्यासाठी त्या मदत करतात. अमूक झाडावर फुलपाखरांच्या अळ्या वाढतात, तमूक झाडाच्या फुलातून फुलपाखरं मधुरस शोषून घेतात अशी माहिती त्या मुलांना देत असतात. ही सगळी माहिती मुलं टिपून घेतात आणि बटरफ्लाय गार्डनचे प्रोजेक्ट पूर्ण करतात.

यावर्षी जानेवारी महिन्यात त्यांचे 100 वॉक्स पूर्ण झाले आणि लवकरच 104वी उद्यानफेरी त्या पूर्ण करतील. मुंबईतल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राणीचा बाग, बीपीटी गार्डन, हँगिंग गार्डन इथं त्यांच्या फेऱ्या झाल्या आहेत. चारकोपला मॅन्ग्रोव्हच्या जंगलांमध्येही त्यांनी फेरी पूर्ण केली आहे.

निवृत्त झाल्यावर आपल्या आवडीचं काहीतरी करायला मिळत आहे यामध्ये त्या दोघीही समाधानी आहेत. लहानमुलांपासून मोठ्या माणसांच्या मनामध्ये हरितबिजं रोवण्यातलं समाधान पैशांमध्ये मोजता येत नाही असं त्या दोघी सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...जय श्रीधर सांगतात.

संजय आणि त्यांच्या टीमने सुरुवातीला ट्रंप 'बाहुबली 2' सिनेमाचा रिव्हू करत आहे असा व्हीडिओ बनवला आणि तो प्रचंड हिट झाला होता.

"पहिला व्हीडीओ बनवला, तेव्हा आम्ही एक नक्की ठरवलं होतं की आमचा ट्रंप मराठीतच बोलणार आणि तेही बार्शीच्या बोलीत", संजय श्रीधर सांगतात.

"आमची थीमच अशी होती की डोनाल्ड ट्रंप जर महाराष्ट्राचा नेता असता आणि मुख्य म्हणजे तो बार्शीतून पुढे राजकारणात गेला असता, तर कसा बोलला किंवा वागला असता? तसंच कॅरेक्टर आम्ही बनवलं."

"ट्रंपच का असं म्हणाल तर त्यांची लोकप... उर्वरित लेख लिहा:

कमेंट आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांच्या मुलाखतींच्या शोचादेखील एक व्हीडिओ मध्यंतरी व्हायरल झाला होता. यात निखिल वागळे ट्रंप तात्याची मुलाखत घेत आहेत असं दाखवलं होतं. हा धमाल व्हीडिओ वागळेंनीदेखील त्यांच्या ट्विटरवरून रिट्विट केला होता.

ट्रंप तात्या हे पेज सुरु झाल्यापासून त्याच्या बऱ्याच आवृत्या निघाल्या आहेत. खूप जणांनी ट्रंप तात्या पेजच्या लोकप्रियतेवर स्वार होऊन आपआपली पेजेस सुरू केली आहेत. पण, अमित यांना याविषयी काही तक्रार नाही.

उलट ते सांगतात, "मुळात हे पेज सुरू करण्यामागे हेतू हाच होता की, शेतकरी दिवसभराच्या कामानं थकलेला असतो त्याला विरंगुळा मिळावा. गावाकडचे लोक हे पेज पाहतील आणि त्यांची करमणूक होईल."

"अजून कुणी ट्रंप तात्याची कॉपी करत असेल तर काय हरकत आहे. तेवढचं लोकांना हसायला आणखी एक कारण मिळेल."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...जांची नजर त्यांच्यावर होती. त्यामुळे त्यांना पुन्हा कामगार चळवळीत आणि स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेणं लगेच शक्य नव्हतं. त्या दरम्यान त्यांनी चित्रपटसृष्टीत काम केलं. प्रसिद्ध दिग्दर्शक मा. विनायक यांच्याकडे त्यांनी सहायक चित्रपट दिग्दर्शक म्हणून काम केलं.

पुढे त्यांनी आचार्य अत्रेंच्या 'महात्मा फुले' या चित्रपटात काम केलं. तसंच 'प्रपंच' नावाच्या चित्रपटातही ते प्रमुख भूमिकेत झळकले. त्यांच्या अभिनयाची दखल प्रादेशिक तसंच राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात आली होती.

1944 मध्ये त्यांनी पुन्हा चळवळीवर लक्ष के... उर्वरित लेख लिहा:

यांच्यासोबत काम देखील केलं आहे.

शिवाजी महाराजांचं वर्णन समाजवादी शिवछत्रपती असं का केलं आहे असं विचारलं असता, डॉ. अजीज नदाफ यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "शाहिरी परंपरेप्रमाणे शिवाजी महाराजांच्या पोवाड्यातून अमर शेखांनी त्यांचं चरित्र तर सांगितलंच आहे. पण त्याच बरोबर त्यांच्या कार्यपद्धतीचे बारकावे आणि तत्कालीन समाजजीवनावर त्यांचा काय प्रभाव होता हे देखील मांडलं आहे. संपूर्ण समाजासाठी समान न्याय देणारा हा राजा होता म्हणून त्यांचं वर्णन शाहिर अमर शेखांनी समाजवादी शिवछत्रपती असं केलं आहे."

'राष्ट्रीय शाहीर'

अमर शेख हे केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे तर अवघ्या भारत देशाचे शाहीर होते असं लोककलावंत आणि मुंबई विद्यापीठाच्या लोककला विभागाचे प्रमुख गणेश चंदनशिवे सांगतात.

"अमर शेखांची शाहिरी केवळ एका चळवळीपुरती मर्यादित नाही तर महाराष्ट्रातील तसेच देशातील कामगार, दलित, बहुजन, महिला, कष्टकरी यांची हाल-अपेष्टा आणि कष्टाच्या बेडीतून सुटका करवून देणारी आहे," असं मत चंदनशिवे यांनी मांडलं.

कम्युनिस्ट चळवळीतील कलावंत हे राष्ट्रीय प्रवाहापासून दूर असतात असा आरोप काही जण करतात. त्या आरोपाच्या पार्श्वभूमीवर अमर शेखांचं काव्याचं आकलन तुम्ही कसं करता असं विचारलं असता चंदनशिवे सांगतात की "अमर शेखांच्या शाहिरीला आपण एका पक्षाच्या चौकटीत बंदिस्त करू शकत नाही. राजकीय संघटना म्हणून जरी ते कम्युनिस्ट पक्षाशी निगडित असले तरी त्यांच्या काव्यातून त्यांनी मांडलेले विचार हे सर्व जनतेच्या हिताच्या दृष्टिकोनातूनच आहेत.

"संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील काही नेते हे पक्षाशी निगडित होते तर काही नेते स्वतंत्ररीत्या लढत होते. अमर शेखांनी आपल्या काव्यातून मराठी माणसाची व्यथा मांडली आहे. ते जेव्हा मराठी माणसाचं दुःख मांडतात तेव्हा ते मुस्लीम नसतात किंवा चळवळीतील नेते नसतात. आणि जेव्हा ते भारत मातेचं वर्णन करतात तेव्हा ते एक महाराष्ट्रीयन नसतात. अमर शेख हे विद्रोही कवी होते, पण त्यांनी समतेच्या मार्गातूनच विद्रोह केला," असं चंदनशिवे सांगतात.

"जेव्हा चीनने भारतावर आक्रमण केलं होतं तेव्हा कम्युनिस्ट चीनविरोधात त्यांनी गीत रचलं होतं. बर्फ पेटला हिमालयाला विझवायला चला हे आपण लक्षात घ्यायला हवं," असं चंदनशिवे सांगतात.

प्रसिद्ध साहित्यिक ग. त्र्यं. माडखोलकरांनी त्यांचा उल्लेख 'राष्ट्रीय शाहीर' असाच केला आहे.

अमर शेख हे शाहीर, कामगार पुढारी,...


...जाऊ लागली की काँग्रेसचे जुने-जाणते प्रणव मुखर्जी अखेर पंतप्रधानपदी बसतील. पण नियतीच्या मनात वेगळंच काहीतरी होतं.

सोनिया गांधींनी मनमोहन सिंह यांची निवड केली. मुखर्जींना दुसऱ्यांदा का डावललं गेलं याबद्दल बोलताना रशीद किडवई म्हणतात, "सोनियांनी प्रणव मुखर्जींना डावलून मनमोहन सिंहांना पंतप्रधान करण्यामागे एक कारण होतं. सोनिया आणि प्रणव मुखर्जी यांच्यात एकप्रकारचा दुरावा होता. राजीव गांधींच्या काळात जो गैरसमज जन्माला आला तो सोनियांच्या काळातही कायम राहिला आणि सोनियांनी कधीच प्रणव मुखर्जींवर पूर्णपण... उर्वरित लेख लिहा:

घटनात्मक संकटाला निमंत्रण देण्यापैकी एक आहे. शासन चालण्यासाठी दोघांमध्ये ताळमेळ असणं गरजेचं असतं. राष्ट्रपती रबरी शिक्काही नसावे आणि प्रत्येक गोष्टीत ढवळाढवळ करणारेही नसावे. प्रणव मुखर्जींनी घटनेप्रमाणे चालणारे राष्ट्रपती म्हणून आपली भूमिका पार पाडली."

राष्ट्रपतीपदाचा काळ संपल्यानंतर प्रणव मुखर्जी यांनी नागपुरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात उपस्थित राहून अनेकांना धक्का दिला. पण संघाच्या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी विविधता, सहनशीलता या गोष्टी भारतीयत्वाचा गाभा आहेत आणि धर्म किंवा इतर अस्मितांच्या आधारे ओळख ठरवणं आपल्या राष्ट्रीय अस्मितेला घातक ठरेल असंही म्हटलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...जाऊ शकतं, असंही त्या लिहितात.

दुपारी 3.01 - कहानी में ट्विस्ट

कर्नाटकात भाजपची सत्ता येणार, अशी चिन्हं दिसत असतानाच एकाएकी चित्र बदललं. भाजपला पूर्ण बहुमत मिळत नाही, असं दिसताच काँग्रेस आणि भाजप नेत्यांची बैठक झाली. काँग्रेसने जेडीएसला पाठिंबा जाहीर केला. आज संध्याकाळी आम्ही राज्यपालांना भेटून सत्ता स्थापनेचा दावा करू, असं काँग्रेसने म्हटलं आहे.

नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी

दुपारी 2.30 - 'EVM नाही, बॅलटने मतदान घेऊन दाखवा'

"एकदा तरी भाजपला EVM ऐवजी बॅलट पेपरने मतदान घेऊन दाखवा, म्हणजे सगळ्... उर्वरित लेख लिहा:

र मुक्ता टिकळ यांच्या उपस्थितीत भाजप कार्यकर्त्यांनी ढोल वाजवून आनंद साजरा केला.

कीर्तीशचं कार्टून

दुपारी 12.19 - बेळगावात समितीची पिछेहाट

बेळगाव शहर आणि जिल्ह्यातल्या सर्व जागांवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीची पिछेहाट होत आहे. एकीकरण समितीने 4 जागा लढवल्या होत्या, पण समितीत फूट पडल्यामुळे मतं विभागली जातील, अशी भीती व्यक्त होत होती.

दुपारी 12.10 - भाजप कार्यालयात जल्लोष

भाजप आत्त 111 जागांवर आघाडीवर आहे. बहुमतासाठी 112 जागा हव्या आहेत. काँग्रेस 66 तर जेडीएस 38 जागांवर पुढे आहे. अजून सर्व जागांचे निकाल लागले नसले तरी भाजप कार्यकर्त्यांनी विजयोत्सव सुरू केला आहे.

भाजपच्या बंगळुरू कार्यालयात फटाके.

सकाळी 11.57 - काँग्रेसची चूक झाली?

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी लिहिलंय की काँग्रेसने जेडीएससोबत युती केली असती तर ते विजयी ठरू शकले असते. बॅनर्जी यांनी भाजपविरोधी आघाडीसाठी पुढाकार घेतला आहे.

सकाळी 11.54 - राहुल गांधींना प्रश्न कोण विचारणार?

काँग्रेसचा पराभव ही मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासाठी अपमानास्पद गोष्ट आहे. आता तरी कोणी काँग्रेस नेता राहुल गांधींना स्पष्टपणे प्रश्न विचारू शकेल का, असा प्रश्न बंगळुरूमध्ये राहणारे इतिहासकार आणि विचारवंतर रामचंद्र गुहा यांनी विचारला आहे.

सकाळी 11.50 - एका जागेवर महाराष्ट्र एकीकरण समिती पुढे

बेळगाव जिल्ह्यातील एकूण 18 जागांपैकी 10 जागांवर काँग्रेस आघाडीवर आहे, भाजप 7 जागांवर आघाडीवर आहे तर एका जागेवर महाराष्ट्र एकीकरण समिती आघाडीवर. खानापूर मतदारसंघातून समितीचे अरविंद पाटील आघाडीवर आहेत. समितीच्या दळवी गटाकडून त्यांनी निवडणूक लढवली आहे.

सकाळी 11.24 - बीबीसीच्या न्यूजरूममध्ये...

कर्नाटक म्हटलं म्हणजे झकास आणि कडक कॉफी घोट... म्हणून आम्ही सोशल मीडियावर कॉफीच्या बियांमधून आकडे सांगत आहोत. त्याची एकच गडबड इथे न्यूजरूममध्ये सुरू आहे.

सकाळी 11.06 - सिद्धरामय्या पिछाडीवर

काँग्रेस नेते आणि मावळते मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या चामुंडेश्वरी मतदारसंघातून पिछाडीवर आहेत. तिथे जेडीएसचे उमेदवार आघाडीवर आहेत.

सकाळी 11.06 - भाजपला बहुमत मिळणार

निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आघाड्यांनुसार भाजपला बहुमत मिळालं आहे. भाजपने 114 जागांवर आघाडी मिळवली आहे. बहुमताचा आकडा 112 आहे.

सकाळी 10.36 - चुरस शिगेला

भाजपला बहुमत मिळणार की जेडीएस काँग्रेससोबत जाणार? निकालांची...


...जागांवर स्वतंत्र पॅनेल उभं केलं आहे."

"यापूर्वीही उमेदवारी अर्ज भरला होता. पण, दबावाला बळी पडून आम्हाला तो मागे घ्यावा लागला," असंही संबळे यांनी पुढे सांगितलं.

पोपटराव पवार यांना मात्र संबाळे यांचे हे आक्षेप मान्य नाहीत.

पवार यांनी म्हटलं, "गेल्या 30 वर्षांत गावात दमबाजी किंवा दबावतंत्राचा वापर केला जातो, असं याआधी कुणीही म्हटलं नाही. पण, आता निवडणूक आली म्हणून दबाव वगैरे अशा प्रतिक्रिया पुढे येत आहेत. शिवाय दरवर्षी 31 डिसेंबरला ग्रामसभा घेऊन त्यात गावाचं उत्पन्न आणि खर्च याचा हिशोब दिला ज... उर्वरित लेख लिहा:

े घडले असल्यास त्याबाबत सविस्तर अहवाल पाठवण्यात यावा आणि राज्य निवडणूक आयोगानं मान्यता दिल्यानंतरच संबंधित उमेदवाराला बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात यावं, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगानं सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

ग्रामविकास विभाग काय म्हणतो?

सरपंचपदाचा लिलाव आणि बिनविरोध निवडणुका यासंबंधी निवडणूक आयोगानं चौकशी लावली आहे, असं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

पण, बिनविरोध  ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी लाखो रुपये जाहीर करणं, हे आमिष नाही का, असं विचारल्यावर ते म्हणाले, "संबंधितांनी जाहीर केलेला निधी हा विकासनिधी आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा..)


...जाण्यास बंदी घालण्यात आली. अखेर जहाजाच्या मालकाने जहाज सोडून दिलं. त्यानंतर जहाज कायद्याच्या कचाट्यात अडकलं. मात्र, जहाजावर स्फोटक रसायनं असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने ते जून 2014 मध्ये बैरुत बंदरावरच्या एका गोदामात साठवण्यात आलं.

बीबीसीचे अरब अफेअर्स एडिटर सेबेस्टेअिन अशर यांचं विश्लेषण

मंगळवारच्या भीषण स्फोटानंतर मदतकार्यासाठी सामान्य नागरिक स्वतःहून रस्त्यावर उतरले. तर स्फोटाने हादरलेल्या काहींनी शहरातल्या सर्वाधिक प्रभावित भांगांनाही भेट दिली.

सरकारने सखोल आणि पारदर्शी तपासाचं आश्वासन ... उर्वरित लेख लिहा:

मारतींचं अतोनात नुकसान झालं आहे. इमारतींमध्ये काचेचा खच पडला आहे. तब्बल 3 लाख लोक बेघर झाले आहेत.

बैरूतचे राज्यपाल मारवान अबौद बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "बैरुतला अन्नाची गरज आहे ,बैरुतला कपड्यांची, घरांची गरज आहे. स्फोटामुळे बेघर झालेल्यांसाठी तात्पुरत्या निवाऱ्याची गरज आहे."

या भीषण स्फोटानंतर जगभरातून मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे. फ्रान्सने 55 बचाव कर्मचारी, वैद्यकीय उपकरणं आणि 500 रुग्णांवर उपचारासाठी पुरेल इतके मोबाईल क्लिनिक असलेली तीन विमानं लेबेनॉनला पाठवली आहेत. गुरुवारी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन हेदेखील बैरूतला भेट देणार आहेत.

याशिवाय युरोपीय महासंघ, रशिया, ट्युनिशिया, टर्की, इराण आणि कतार या देशांनीही मदत पाठवली आहे. वैद्यकीय मदत पाठवण्याचीही युरोपीय महासंघाची तयारी आहे.

अमोनियम नायट्रेट

. अमोनियम नायट्रेट कारखान्यांमध्ये सर्रास वापरलं जाणारं रसायन आहे. याचा वापर खतांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर करतात.

. मायनिंगम स्फोटासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांपैकी हे एक महत्त्वाचं रसायन आहे.

. अमोनियम नायट्रेट स्वतःहून पेट घेत नाही. आगीच्या संपर्कात आल्यावरच त्याचा स्फोट होतो.

. स्फोटानंतर यातून नायट्रोजन ऑक्साईड आणि अमोनिया यासारखे विषारी वायू बाहेर पडतात.

. अमोनिय नायट्रेटचा साठा करण्यासाठी कडक नियम असतात. ज्या जागी या रसायनाचा साठा करण्यात येणार आहे ती जागा फायर-प्रुफ असायला हवी. शिवाय त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचे पाईप, ड्रेनेज किंवा आळे असायला नको.

लेबेनॉनची पार्श्वभूमी

घरच्या आघाडीवर अनेक संकटाचा सामना करत असलेल्या लेबेनॉनच्या अडचणीत स्फोटामुळे आणखी वाढ झाली आहे. लेबेनॉनमध्ये कोव्हिड-19 बाधितांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. कोरोनाग्रस्तांवरर उपचार करण्यासाठी हॉस्पिटल्स कमी पडत आहेत. स्फोटामुळे या हॉस्पिटल्सवर हजारो जखमींवर उपचार करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी येऊन पडली आहे.

उनटाऊन

1975-90 च्या गृहयुद्धानंतर लेबेननवर आर्थिक संकटही ओढावलं आहे. वीज, पिण्याचं स्वच्छ पाणी आणि आरोग्य सुविधा यासारख्या मूलभूत गरजांची वाणवा आहे. त्यामुळे जनता रस्त्यावर उतरली आहे.

लेबननमध्ये मोठ्याप्रमाणावर अन्नधान्याची आयात केली जाते. आयात केलेला धान्यसाठा बैरुतच्या बंदरातच साठवण्यात येतो. स्फोटामुळे हा साठाही पूर्णपणे नष्ट झाल्याने येत्या काळात लेबेनॉनच्या जनतेवर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यताही नाकारता येत...


...जात शिकवण्याचं काम सुरू केलं. त्यानंतर वकिली सुरू केली.

हाय-प्रोफाईल मर्डर असो किंवा घोटाळ्यातील आरोपींचा बचाव करणं, राम जेठमलानी यांनी नेहमीच प्रवाहाविरोधात जाण्याचं पाऊल उचललं.

91व्या वर्षी तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याविरोधात जेठमलानी न्यायालयात उभे ठाकले होते. जेठमलानी त्यावेळी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावतीने लढत होते. योगायोग म्हणजे दोन आठवड्याच्या अंतरात जेटली आणि जेठमलानी दोघांचंही निधन झालं.

जेठमलानी यांच्याकडे 78 वर्षांचा वकिलीचा अनुभव होता. या वयातही त्य... उर्वरित लेख लिहा:

े ज्या खटल्यात उभे राहिले, ते खटले चर्चेत राहिले.

हर्षद मेहता प्रकरण असो किंवा पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात संसदेत झालेला घोटाळा, मोठमोठ्या खटल्यातील आरोपींचे ते वकीलपत्र घ्यायचे. "वकील म्हणून असं करणं कर्तव्य आहे," असं ते म्हणायचे.

देशात जेव्हा जेव्हा कायदा, वकिली, न्यायालय यासंदर्भात चर्चा होईल त्यावेळी राम जेठमलानी यांचा उल्लेख ओघाने येईल हे नक्की.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...जात होते आणि ते HMS चेकर्सवर तैनात असताना हे तरूण कुटुंब माल्टामध्ये रहात होतं.

माल्टामध्ये रहात असताना त्यांना तुलनेने सामान्य आयुष्य जगता येत होतं. त्या काळच्या व्हिडिओंमध्ये हे तरूण जोडपं महाल आणि कर्तव्यापासून दूर, माल्टाच्या उबदार वातावरणात एकमेकांच्या सोबतीमध्ये आयुष्याचा आनंद घेताना दिसतात.

6 फेब्रुवारी 1952 ला हे सगळं बदललं. किंग जॉर्ज (सहावे) यांचं अकाली निधन झालं. तेव्हा प्रिन्सेस एलिझाबेथ 25 वर्षांच्या होत्या आणि प्रिन्स फिलीप 30 वर्षांचे होते. प्रिन्सेस एक दिवस राणी होणार हे त्या... उर्वरित लेख लिहा:

राणी एलिझाबेथ इतर गोष्टी करताना दिसत आहेत.

मोठे राष्ट्रीय महत्त्वाचे क्षण - म्हणजे अधिकृत दौरे, संसदेच्या कामाकाजची सुरुवात, विविध गोष्टींच्या स्मरणार्थ वा स्मृतिदिनी होणारे कार्यक्रम, थँक्स गिव्हींग सर्व्हिस या सगळ्या वेळी प्रिन्स फिलीप राणींच्या सोबत असतं. या कार्यक्रमांचे व्हिडिओ पाहताना त्या दोघांमध्ये झालेली नजरानजर, उमटलेलं हसू पहायला मिळतं. सार्वजनिक कार्यक्रमांदरम्यानचे या दोघांमधले खासगी क्षण.

अनेकदा ड्यूक एखाद्या कार्यक्रमासाठी राणींचं आगमन होण्यापूर्वी पाहुण्यांची वा जमलेल्या लोकांशी उत्साहाने गप्पा मारताना दिसत. राणींच्या येण्यापूर्वी लोकांच्या मनावरच दडपण कमी करण्याचं काम ते करत.

पण त्यांच्या या यशस्वी नात्यामागचं आणखी एक कारण म्हणजे ते एकमेकांपासून दूर एकटेही काही काळ घालवत. ड्यूक यांनी एकदा म्हटलं होतं, "दोघांना वेगवेगळ्या गोष्टीत रस असणं, हे आनंदी लग्नाचं गुपित आहे."

राणी एलिझाबेथ (द्वितीय) आणि प्रिन्स फिलीप, ट्रुपिंग द कलर परेड, 2009

राणींची कुत्रे आणि घोड्यांची आवड जगप्रसिद्ध आहे. त्यांना मिळणाऱ्या मोकळ्या वेळातला बहुतेक काळ त्या घोड्यांना रेसिंग ट्रेनिंग देणाऱ्या ट्रेनर्ससोबत आणि ब्रीडर्ससोबत घालवतात. तर प्रिन्स फिलीप यांना आयुष्यभर खेळांची आवड होती. शिवाय या कुटुंबाच्या मालकीच्या 'Estates' इस्टेट - म्हणजे घरं आणि त्याच्या आजूबाजूची शेतं आणि परिसर यांचीही काळजी घेण्यात त्यांना रस होता. विंडसर ग्रेट पार्क किंवा सँड्रिंघमच्या परिसरात घोडागाडीवरून फेरफटका मारताना ते अनेकदा दिसत.

प्रिन्स हॅरी यांनी 2012मध्ये म्हटलं होतं, "जरी माझे आजोबा, स्वतःचं वेगळं काहीतरी करताना दिसत असले, तरी ते स्वतः प्रत्यक्ष तिथे हजर असतात, ही वस्तुस्थिती आहे. मला वाटत नाही त्यांच्याशिवाय राणींना हे करणं शक्य झालं असतं."

आपण आपली भूमिका पार पाडली असल्याचं ठरवत 2017मध्ये प्रिन्स फिलीप सार्वजनिक आयुष्यातून निवृत्त झाले. त्यानंतर मग क्वीन एलिझाबेथ कार्यक्रमांमध्ये एकट्या दिसू लागल्या, किंवा मग शाही कुटुंबातील इतर कोणी सदस्य त्यांच्या सोबत असत. मार्च 2020पर्यंत ड्यूक ऑफ एडिंबरांचा मुक्काम नॉरफ्लॉकमधल्या सँड्रिघम इस्टेटमधल्या वुड फार्मवर बहुतेकदा असे.

HMS बबल

प्रिन्स फिलीप यांना गोष्टींचा गाजावाजा करायला आवडत नसे. वर्षानुवर्षं चांगले कपडे घालून तयार होत, गप्पा मारत हँड शेक करत वेळ घालवल्यानंतर त्यांना वाचन, लेखन...


...जातात. 55 डिग्रीपेक्षा जास्त तापमान असेल तर हे विषाणू जिवंत राहत नाहीत. त्यामुळे आपण बिनधास्त चिकन-मटण खाऊ शकतो.

5. कोरोना व्हायरसचा सर्वाधिक धोका कुणाला आहे?

रोगप्रतिकारशक्ती कमी असलेल्या लोकांना याचा सर्वांत जास्त धोका आहे. त्याशिवाय गर्भवती, कॅन्सर रुग्ण, एचआयव्ही रुग्ण, किमोथेरपीसारखे उपचार सुरू असलेले रुग्ण यांनी विशेष काळजी घेण्याची गरज आहे. अशा व्यक्तींनी थोडासाही त्रास जाणवू लागल्यास तातडीने उपचार घ्यावेत.

6. रोगप्रतिकारशक्ती कशी वाढवाल?

रोगप्रतिकारशक्तीबाबत लोकांमध्ये गैरसमज आहेत.... उर्वरित लेख लिहा:

ाणूला मारू शकत नाही. पण शरीरात राहून तो जे नुकसान करु शकतो त्याला रोखण्यासाठी ट्रीटमेंट केली जाते.

10. मास्क वापरून या विषाणूला रोखता येतं का? कोणत्या प्रकारचे मास्क वापरावेत?

श्वास घेताना हा विषाणू बाहेरच राहील असा मास्क वापरल्यास प्रभावी ठरेल. कोणतंही कापड, साधा मास्क, रुमाल वापरु नये. यासाठी N95 पद्धतीचा मास्क उपयोगी ठरेल. पण याची गरज रुग्णावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टर आणि नर्स यांना जास्त आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांनी रस्त्यावर मास्क घालून फिरण्याची गरज नाही. पण गर्दीच्या ठिकाणी फिरताना आपल्या आजूबाजूला कुणी खोकलल्यामुळे संसर्ग होऊ नये, याची काळजी घ्यावी. त्यासाठी मास्क वापरु शकतो.

11. निदान करण्यासाठी कुठे-कुठे तपासणी केंद्र आहेत?

भारतात सहा ठिकाणी याचं निदान होतं. पण तुम्हाला तिथं जाण्याची गरज नाही. प्रत्येक गावात सरकारी दवाखान्यात यासाठी तपासणी कक्ष आहेत. संशयास्पद असल्यास पुढची प्रक्रिया होईल. खासगी डॉक्टरसुद्धा याबाबत मार्गदर्शन करू शकतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...जातो, याचा जाब विचारण्यासाठी आणि सरकारला आठवण करून देण्यासाठीच आपण हा मुद्दा उचलल्याचं त्यांनी सांगितलं. भाजपकडून ठाकरे यांच्या दौऱ्यानिमित्त मोठ्या नेत्यांचं किंवा पक्षाचं अधिकृत भाष्य समोर आलं नसलं तरी अयोध्येतल्या सभेसाठी किंवा इतर कार्यक्रमांसाठी योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारकडून अडचणी येत असल्याची चर्चाही माध्यमांमधून झाली.

21 नोव्हेंबरला शिवसेना नेते संजय राऊत, एकनाथ शिंदे, खासदार राजन विचारे आणि इतर नेते अयोध्येत पोहोचले. लक्ष्मणकिला इथे स्तंभपूजन करण्यात आलं. आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत ... उर्वरित लेख लिहा:

ग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...जारी पडलो तर घरी पाठवलं जातं. पंतप्रधानांनी स्वतःला चौकीदार म्हटलं हे बरं वाटलं, पण जर आम्हाला योजनाही लागू झाल्या तर आणखी चांगलं होईल," ते सांगतात.

रामसिंह ठाकूर वीस वर्षांपासून चौकीदार म्हणून काम करत आहेत.

आजारी पडलं तरी काम करावं लागतं.

जेव्हा मी राम सिंह, जितेंद्र आणि दीपक यांच्याशी बोलत होते तर रात्रीचे 2 वाजले होते. त्यांनी आजूबाजूला पडलेला पालापाचोळा एकत्र केला आणि शेकोटी पेटवली... थंडीपासून स्वतःचं संरक्षण करण्यासाठी नाही तर डासांपासून स्वतःच्या संरक्षणासाठी. "जर डास चावले आणि आजारी ... उर्वरित लेख लिहा:

ाही," ते सांगतात.

नोएडा एक्स्प्रेस वे वर केशव कुमार एलसीडी जाहिरातींच्या सुरक्षेचं काम करतात.

पंतप्रधानांच्या चौकीदार मोहिमेबद्दल ते सांगतात, "पंतप्रधानांनी स्वतःला चौकीदार म्हणवून घेणं योग्य नाही. ते देशाच्या खूप मोठ्या पदावर आहेत. त्या पदाची जबाबदारी खूप मोठी असते. चौकीदार तर लोक स्वतःला असंच म्हणवून घेतात. पंतप्रधानांनी स्वतःला चौकीदार म्हणवून घेणं मला बिल्कुल आवडलं नाही."

"पंतप्रधानांनी आमच्यासारख्या लोकांचं काहीतरी करायला हवं. ज्यांचा पगार कमी आहे, ज्यांना सुट्टी मिळत नाही, रोजगार नाही, ज्यांचं घर नऊ हजारात चालत नाही. त्यांच्यासाठी काही करायला हवं. कुणाचा पगार 12 हजारांपेक्षा कुणाचा पगार कमी नसावा."

केशव सांगतात की सरकारनं जे नियम बनवले आहेत, ते लागू करायला हवेत. "होळी-दिवाळीलाच नाही तर इतर वेळाही सुट्टी मिळावी," ते सांगतात.

नोएडा सेक्टर 18 मार्केटच्या सुरक्षेसाठी तैनात राम अवतार

राम अवतार यांनी नुकताच नॉयडाच्या सेक्टर 18 मार्केटमध्ये सेक्युरिटी गार्डचं काम हाती घेतलं आहे. त्यांना 5 मुली आहेत. काही महिने ते सेक्युरिटी गार्डचं काम करतात तर काही महिने ते आपल्या कुटुंबाची देखभाल करतात.

राम अवतार यांच्या तिसऱ्या मुलीचं लग्न पुढच्या महिन्यात आहे. त्यांना ही चिंता आहे की पगार वेळेवर होईल की नाही. युनिफॉर्मचे पैसे देखील पगारातून कापले जातात. मुलीच्या लग्नासाठी हा पैसा महत्त्वाचा होता.

ते सांगतात, "या सरकारनं आमचं रेशन कार्ड बनवलं. त्यामुळे दोन वेळच्या जेवणाची व्यवस्था होते. या व्यतिरिक्त इतर योजनांचा लाभ आम्हाला होत नाही.

सुधन आणि निरंजन सुरक्षारक्षक म्हणून काम करतात.

27 वर्षांचे निरंजन आणि 21 वर्षांचे सुधन कुमार हे दोघं एका मोठ्या सोसायटीत चौकीदार आहेत. दुपारच्या जेवणासाठी त्यांना सुटी मिळणंदेखील अवघड आहे. बोलण्यासाठी त्यांच्याकडे फक्त दोन मिनिटं आहेत.

सुधन सांगतात, "मोदी जनतेची सेवा करतात, त्यामुळे ते स्वतःला चौकीदार म्हणवून घेतात. आम्ही देखील जनतेची सेवा करत आहोत. मोदींनी स्वतःला चौकीदार म्हणवून घेणं, हे त्यांच्या मोठ्या मनाचं लक्षण आहे. आता आम्हाला वाटतं की आम्ही देखील मोठं काम करत आहोत."

सुधन आणि निरंजन सांगतात की जर आम्हाला चांगली संधी मिळाली तर आम्ही हे काम सोडून देऊ. "12 तासांची ड्युटी आणि त्यानंतर जाण्या-येण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेमुळे आम्हाला ना धड जेवता येतं, ना झोपता येतं. सणावाराला...


...जारो लोकांच्या जमावाने त्या घरालाही घेरलं. जमाव मोठमोठ्याने ओरडत होता, 'गांधींना आमच्या ताब्यात द्या.' तो जमाव त्या घराला पेटवून देणार होता. त्यावेळी त्या घरात लहान मुलं आणि स्त्रिया मिळून एकूण 20जणांच्या आयुष्याचा प्रश्न होता.

वेशांतर करून पलायन

तिथले पोलीस सुप्रिटेंडंट अलेक्झांडर स्वतः इंग्रज असूनही गांधीजींचे हितचिंतक होते. त्यांनी गांधींना वाचवण्यासाठी एक खास युक्ती लढवली. त्यांनी गांधींना एका भारतीय शिपायाचे कपडे घातले आणि अशा प्रकारे वेश बदलून त्यांना पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं. मात्र, इ... उर्वरित लेख लिहा:

अनसूयाबेन यांनाही अटक झाल्याची अफवा पसरली, हे देखील जमाव संतप्त होण्यामागचं एक तात्कालिक कारण ठरलं. गांधींना हे कळताच ते ढसाढसा रडले.

ज्या गांधींनी डरबनमध्ये त्यांच्यावर चालून आलेल्या संतप्त जमावाविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवायलाही नकार दिला होता त्यांनाच अटक झाल्यावर भारतीयांच्या एका हिंसक जमावाने एका निर्दोष इंग्रजाला ठार केलं होतं. त्यामुळेच जमावाच्या या मानसिकतेचा गांधीजींनी अगदी तटस्थपणे अभ्यास सुरू केला होता.

गांधीजींनी सार्वजनिक आंदोलनादरम्यानही स्वयंसेवकांची हुल्लडबाजी बघितली होती. त्यांच्या सभांमध्ये अनियंत्रित जमावाकडून होणारा गोंधळ, अगदी सामान्य बाब होती.

जमावाच्या हिसेंच्या विरोधात गांधीजी

त्यामुळेच अखेर गांधीजींनी 8 सप्टेंबर 1929 रोजी 'यंग इंडिया'मध्ये लिहिलं - "मी स्वतः सरकारचा उन्माद आणि संतापाचा तेवढा विचार करत नाही जेवढा जमावाच्या क्रोधाचा करतो. जमावाची मनमानी राष्ट्रीय आजाराचं लक्षण आहे. सरकार तर केवळ एक छोटीशी संघटना आहे. ज्या सरकारने स्वतःला राज्य करण्यास अयोग्य सिद्ध केलं असेल तिला बाजूला सारणं सोपं आहे. मात्र, एखाद्या जमावात सहभागी असलेल्या अनोळखी लोकांच्या मूर्खपणावर उपचार करणं कठीण आहे."

असं असलं तरी सप्टेंबर 1920 च्या लेखात गांधीजींनी आपल्या या विचारांचा पुनर्विचार करत लिहिलं, "माझ्या समाधानाचं कारण हे आहे की जमावाला प्रशिक्षित करण्यासारखं दुसरं सोपं काम नाही. कारण फक्त एवढंच आहे की जमाव विचारी नसतो. त्यांच्या हातून आवेशाच्या अतिरेकात एखादं कृत्य घडून जातं आणि त्यांना लगेच पश्चातापही होतो. मात्र, आपल्या सुसंघटित सरकारला पश्चाताप होत नाही - जालियांवाला, लाहौर, कसूर, अकालगढ, रामनगर अशा ठिकाणी केलेल्या आपल्या दुष्ट गुन्ह्यांसाठी ते खेद व्यक्त करत नाही."

"मात्र, गुजरांवाला घटनेचा पश्चाताप असणाऱ्या जमावाच्या डोळ्यात मी अश्रू आणले आहेत आणि इतर ठिकाणीही मी जिथे गेलो, तिथे एप्रिल महिन्यात जमावात सामील होऊन गुन्हेगारी कृत्य करणाऱ्या (अमृतसर आणि अहमदाबादमध्ये जमावाद्वारे दंगल आणि इंग्रजांची हत्या करणाऱ्या) लोकांकडून मी सार्वजनिकरित्या पश्चाताप करवला आहे," गांधीजी लिहितात.

असं म्हणता येईल की आपल्यात आज गांधीजींसारखी माणसं नाहीत. अशी माणसं जी आपल्या नैतिक ताकदीच्या जोरावर कुठल्याही जमावाला शांत करण्याची क्षमता ठेवून आहेत. आपल्यात नेहरुंसारखी माणसं नाही जी संभाव्य दंगलखोरांच्या...


...जिओची `प्री ऑन पोस्ट' सेवा आहे. परंतु रिचार्ज न केल्यानं ते कुणालाही फोन करू शकत नाहीत.

`प्री ऑन पोस्ट' जिओची अशी सुविधा आहे त्यात पोस्टपेड ग्राहक प्रिपेड रिचार्ज करून त्यांचा मोबाईल वापरू शकतात.

मुश्ताक सांगतात, "मी फोन लावतो तेव्हा माझा मोबाईल मला कस्टमर केअरशी संपर्क साधायला सांगतो. त्यांना फोन केला की ते सांगतात तुमचं रिचार्ज संपलं आहे. इंटरनेट सुरूच नाहीये, तर कुणाशी कसं बोलणार? 12 वाजल्यापासून प्रयत्न करतोय. पण आता एक वाजलाय आणि काहीही करू शकलेलो नाहीये."

फारूख अहमदसुद्धा जियोचं नेटवर्क... उर्वरित लेख लिहा:

JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...जितके कायदे तितके मार्ग, असं म्हटलं जातं. याची प्रचिती हिंदू वारसा हक्क कायद्याच्या (2005) बाबतीतही येते. वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलांइतकाच मुलींचा अधिकार असं कायद्यात म्हटलं असलं तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

अगदी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच मुलींना संपत्तीपासून दूर केलं जातं, असं कायदेतज्ञ्ज सांगतात. हा कायदेशीर मार्ग म्हणजे हक्कसोड पत्र.

पाकिस्तानातल्या ट्रकवर चितारली जात आहे महिला हक्कांची चळवळ

हक्कसोड पत्र हे एक कायदेशीर कागदपत्र आहे. घरातल्या मुलीला संपत्तीचा दावा सो... उर्वरित लेख लिहा:

ात अधिकार मिळवून देण्यासाठी अस्तित्वात आणले गेले. पण तरी महिलांपर्यंत पूर्णपणे पोहचलेले नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाकडून सतत महिलांच्या हक्कांबाबत स्पष्ट निकाल येत असले तरी समाजाची मानसिकता आजही बदललेली नाही. त्यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडून अपेक्षित काम होत नाही.

या कायद्यांविषयी महिलांमध्ये जनजागृती करणेही गरजेचे आहे. कुटुंबाची आणि समाजाची मानसिकता या कायद्याच्या बाजूने तयार करण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

सार्वजनिक ठिकाणी का झोपत आहेत इतक्या महिला?

याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार गिताली सांगतात, "महिला म्हणजे त्याग आणि त्याग करणारी महिला महान असते. हे शिकवणं सगळ्यात आधी थांबवायला हवे. त्याऐवजी मुलीला तिचे अधिकार, हक्क याचे ज्ञान वेळोवेळी द्यायला हवे. नवरा कमावता असताना तुला माहेरची संपत्ती कशाला हवी? असा प्रश्न विचारल्यावर तो माझा अधिकार आहे हे महिलेने बोलायला शिकायला हवे."

काही वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने संयुक्त घर मालकीबाबतही शासन निर्णय काढला. पण प्रत्यक्षात त्याचीही अंमलबजावणी झालेली नाही. कारण महिलांना याची पुरेशी माहिती नाही.

संयुक्त घर मालकीबाबत ग्रामपंचायतीकडून प्रमाणपत्र देण्यात येते पण ते पुरेसे ठरत नाही. अनेक प्रकरणांमध्ये हे प्रमाणपत्र असूनही पुरुषांनी घर विकल्याची उदाहरणं दिसून येतात.

महिलांना संपत्तीत वाटा मिळावा यासाठी कोरो आणि मानस स्वयंसेवी संस्थेत अमिता जाधव काम करतात.

त्या सांगतात, "आम्ही महिलांना घेऊन ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात जातो. तेव्हा तिथले कर्मचारीही नवऱ्याची परवानगी आहे का? असा प्रश्न विचारतात. तेव्हा मुळात सरकारी कार्यालयांमध्येही पुरुषप्राधन मानसिकता आहे. त्यामुळे एखादी महिला अधिकार मागायला गेली तरी तिच्यासमोर अनेक अडथळे असतात."

अनेक वेळेला महिलांच्या नावाचा वापर टॅक्समध्ये सूट, लोनमध्ये कमी हफ्ता किंवा सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठीही केला जातो. "एकच उपाय आहे महिलांनी याचे शिक्षण घ्यायला हवे. मी शेकडो महिलांना भेटते. अगदी शिकलेल्या महिलांनाही सात-बारा काय असतो हे माहिती नसते. बँकांच्या प्रक्रियेचे ज्ञान नसते. महसुली भाषा कळत नाही. आपल्याला संघर्ष करायचा असेल तर हे सगळं शिकलं पाहिजे,"  असं अमिता जाधव सांगतात.

सर्व चित्र नकारात्मक आहे असंही नाही.

गिताली सांगतात, "मला वाटतं हा संक्रमणाचा काळ आहे. मुली पुढे येत आहेत. आपल्या...


...जीनामा दिला नाही. कारण तसं झालं असतं तर फारच अवघड परिस्थिती उभी ठाकली असती. पण त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन योग्य केलं," असं स्वामी म्हणाले.

2.20: 'ऐतिहासिक पत्रकार परिषद'

सुप्रीम कोर्टाच्या वकील आणि माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंग यांनी या पत्रकार परिषदेला ऐतिहासिक म्हटलं आहे. त्या म्हणाल्या, "ती पत्रकार परिषद चांगल्याने पार पडली. न्यायव्यवस्थेत नेमकं चाललंय तरी काय, हे जाणण्याचा भारताच्या नागरिकांना पूर्ण अधिकार आहे, असं मला वाटतं."

2.15: काँग्रेसची प्रतिक्रिया

काँग्रेसने या घडोमो... उर्वरित लेख लिहा:

ूपच दूरगामी परिणाम होऊ शकतात."

12:56: न्या. लोयांचा मृत्यूचा संबंध?

न्या. लोयांच्या नागपूरमध्ये झालेल्या संशयास्पद मृत्यूमुळे तुम्ही नाराज आहात का, हा प्रश्न पत्रकारांनी न्यायमूर्तींना विचारला होता. त्याबद्दल आम आदमी पार्टीच्या आशुतोष यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

12.46: पुढे काय?

नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांमुळे हे टोकाचं पाऊल उचलावं लागलं, हे न सांगताच पत्रकार परिषद संपली.

12.30: मुख्य न्यायमूर्तींकडे रोख

आम्ही मुख्य न्यायमूर्तींकडे आमच्या तक्रारी मांडल्या. पण त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून आम्हाला लोकांसमोर यावं लागलं. लोकशाहीसाठी न्यायालयाचं स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वाचं - न्या. चेलमेश्वर.

12.15: पत्रकार परिषदेला सुरुवात

चारही न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिदेला सुरुवात. न्या. चेलमेश्वर यांनी बोलायला केली सुरुवात.

11.45: न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद बोलवली

इतिहासात पहिल्यांदाच न्यायमूर्तींची जाहीर परिषद होणार. काय बोलतील याकडे सर्वांचं लक्ष.


...जीमध्ये शिकत आहेत.

सगळीकडे लोक मास्क घालून फिरत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. विद्यापीठानेही विद्यार्थ्यांना बाहेर न पडण्याचे आणि शक्य तितका वेळ मास्क घालून ठेवण्याचे आदेश दिल्याचं ते म्हणतात.

हॉस्टेलबाहेर पडताना प्रत्येक विद्यार्थ्याने आपण कुठे जातोय, हे हॉस्टेलच्या रिसेप्शनवर सांगून जाणं बंधनकारक आहे.

कोरोना विषाणूविषयी माहिती मिळाल्यानंतर त्यांच्या कँटिनने मांसाहारी पदार्थ बनवणं बंद केलं आहे. आपल्या इतर मित्रांनाही शक्यतो हॉस्टेलच्या खोलीबाहेर न पडण्याचे आदेश देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितल... उर्वरित लेख लिहा:

न माध्यमातून कोरोना विषाणुविषयीच्या बातम्या बघत आहेत.

बरेच जण काल भारतात जाण्यासाठी निघणार होते. मात्र त्यांची फ्लाईट रद्द करण्यात आली. अनिश्चिततेच्या वातावरणामुळे सगळ्यांनाच काळजी लागून आहे.

चीनी प्रशासनावर कौतुकाचा वर्षाव

चेन्नईच्या मोनिका सेतूरमण यादेखील वुहानमध्ये शिक्षण घेत आहेत. वुहानमध्ये 500 भारतीय विद्यार्थी आहे आणि सध्या यापैकी 173 विद्यार्थी शहरात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. हे सर्व विद्यार्थी आपापल्या खोल्या किंवा डॉरमेट्रीमध्ये बंद आहेत.

या विषाणुमुळे एकप्रकारचा विनाश ओढावला आहे आणि चीनच्या ल्युनर नवीन वर्षाच्या उत्सवकाळात असं घडणं खेदाची बाब असल्याचं सेतूरमण यांचं म्हणणं आहे.

हा लॉकडाऊन प्राणघातक विषाणुचा सामना करण्यासाठी गरजेचा आहे आणि त्यांच्या विद्यापीठाने आणि चीनी प्रशासनाने योजलेले खबरदारीचे उपाय कौतुकास्पद असल्याचं त्या म्हणतात. आपल्याला मास्क, ग्लोव्हज आणि सॅनिटाईजर देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

चीनमध्ये कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्या रुग्णांसाठी सहा दिवसांत हॉस्पिटल उभारण्याची मोहीम सुरू आहे.

त्यांनी दोन आठवडे पुरेल, इतका खाद्यसाठा करून ठेवला आहे. लवकरच परिस्थिती निवळेल, अशी आशा मोनिक सेतुरमण यांनी व्यक्त केली आहे.

173 विद्यार्थी आपापल्या हॉस्टेलमध्ये आहेत आणि कुटुंबीय तसंच भारतीय दुतावासाच्या संपर्कात असल्याची माहितीही मोनिका यांनी दिली. आपण सर्वांचे आभार मानतो तसंच सर्वांनीच वुहानसाठी प्रार्थना करावी, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

दीदेश्वर मयूम मणिपुरी आहेत. तेसुद्धा वुहान युनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये शिकतात.

आपल्यालाही हॉस्टेलमध्येच थांबण्याचे आणि मास्क घालण्याचे आदेश मिळाल्याचं त्यांनी सांगितलं.

"उत्सवाच्या काळात असं उदास वातावरण खेदजनक आहे आणि हे सगळं कधीपर्यंत असंच राहील, हे सांगता येत नाही." मात्र आपापल्या खोल्या किंवा डोरमेट्रीमध्ये राहण्याने साथीवर नियंत्रण मिळवण्यात मदत होईल, अशी आशा त्यांना आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...जीवन जगावं लागतं."

या अहवालात 39 विद्यापीठांतील 30 हजार विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यात आला आहे. त्यात असं दिसून आलं की 5.1 टक्के आंतराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचा लैंगिक छळ झाल्याचं दिसून आलं आहे.

यातील 1.4 टक्के घटना विद्यापीठांशी संबंधित अस्थापनात घडलेल्या आहेत. पुरुषांशी तुलना करता अशा घटनांत सर्वाधिक त्रास महिलांनाच जास्त होतो, असंही दिसून आलं आहे.

AHRCच्या लैंगिक भेदभाव विभागाच्या आयुक्त केट जेंकिन्स म्हणतात, "अशा प्रसंगी स्थानिक विद्यार्थ्यांना जी मदत उपलब्ध होते ती कशी मिळवायची याची माहिती... उर्वरित लेख लिहा:

raduate Associations या संस्थेतर्फे अनेक धोरणात्मक उपक्रम हातात घेण्यात आले आहेत. विशेषत: विद्यार्थी पर्यवेक्षक नात्याबद्दल विशेष दक्षता घेण्यात आली आहे.

या संस्थेच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष नकाशा अब्राहम सांगतात, "विद्यार्थी नेत्यांच्या सर्वेक्षणात असं आढळून आलंय की त्यांनी आपल्यावरच्या अत्याचाराची वाच्यता अधिक प्रमाणात केलेली नाही. आपल्याला येणारा अनुभवाचं नीट अवलोकन न होणं आणि लागणारा काळिमा या दोन गोष्टी यासाठी जबाबदार आहेत."

मेलबर्नमधील Centre for Culture, Ethnicity & Healthच्या सहव्यवस्थापक अॅलिसन कोयल्हो म्हणतात, "अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी कँपसवर लैंगिक आरोग्य आणि सुदृढ रिलेशनशिपयाबद्दल सक्तीचं ऑनलाईन प्रशिक्षण देणं आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी या कार्यक्रमात बदलही करता येतील. त्यामध्ये विविध सांस्कृतिक बाबींचीही नोंद घेता येईल."

हा अहवाल आल्यानंतर देशातील विद्यापीठं लैंगिक अत्याचार टाळण्यासाठी विविध धोरणांची आखणी करताना दिसत आहेत.

युनिव्हर्सिटीज ऑस्ट्रेलियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅटरिना जॅक्सन म्हणाल्या, "आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही जास्त प्रमाणावर कार्यक्रम घेतो. त्यात आरोग्य, सामुदपदेश यांचाही समावेश आहे. जी वर्तणूक मान्य होण्यासारखी नाही, त्याबद्दल तक्रार करावी, असंही आम्ही सांगतो. ऑस्ट्रेलियात येण्यापूर्वी आणि आल्यानंतर असे दोन वेळा आम्ही हे कार्यक्रम घेतो."

मोनॅश युनिव्हर्सिटीतील मास्टर्स ऑफ अॅप्लाईड इकॉनॉमिक्स विषयाची विद्यार्थिनी दीक्षा दहिया दिल्लीतील आहे.

ती सांगते, "या विद्यापीठात Respect at Monash या नावाचा कार्यक्रम आहे. यातून विद्यार्थ्यांना सामाजिक वागणूक, लैंगिक वर्तणूक, रिलेशनशिप, दारू याबद्दलची माहिती दिली जाते. शिवाय हेल्पलाईनची यादीही दिली जाते. भारतात अनेक विषय निषिद्ध समजले जातात. या उपक्रमाचा मला बराच लाभ झाला आहे, त्यामुळे परदेशात असल्याने जी भीती निर्माण झाली होती ती कमी झाली."

आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. शिक्षणातून ऑस्ट्रेलियाच्या अर्थव्यवस्थेतील मोठा भाग आहे. 2017मध्ये 6,24,001 इतके पूर्ण फी देणारे विद्यार्थी होते. यात चीनचे विद्यार्थी 2,31,191 म्हणजे 22 टक्के तर 87,615 इतके म्हणजे 11 ट्क्के विद्यार्थी भारतीय होते.

विरोधी लेबर पक्षाच्या उपनेत्या टन्या प्लिबरसेक म्हणाल्या, "विद्यापीठाच्या कँपसवर...


...जे चार वेळा जेतेपदावर नाव कोरलं आहे. लीगमध्ये सर्वाधिक रन्स लेंडल सिमन्सच्या नावावर तर सर्वाधिक विकेट्स ड्वेन ब्राव्होच्या नावावर आहेत. अभिनेता शाहरुख खान हा त्रिनबागो नाईट रायडर्स संघाचा सहमालक आहे.

मंझी सुपर लीग

दक्षिण आफ्रिकेत ट्वेन्टी-20 चॅलेंज ही डोमेस्टिक स्पर्धा होत होती. मात्र त्याला फ्रँचाईज लीगचं स्वरुप नव्हतं. क्रिकेट साऊथ आफ्रिकेने मंझी सुपर लीग सुरू केली. दोन वर्षांपूर्वी या लीगला सुरुवात झाली. आर्थिक कारणांमुळे ही लीग प्रत्यक्षात सुरू व्हायला बराच वेळ गेला.

केपटाऊन ब्लिट्झ, ड... उर्वरित लेख लिहा:

लीग सुरू करण्याचा घाट श्रीलंकेच्या बोर्डाने घातला मात्र आर्थिक आघाडी बळकट नसल्याने हा प्रयत्न फलद्रूप झाला नाही.

बसनहिरा क्रिकेट दुंडी, कंडुराता वॉरियर्स, नागेनहिरा नागाज, रुहाना रॉयल्स, उथुरा रुद्राज, उवा नेक्स्ट, वायंबा युनायटेड अशा सात संघांमध्ये मुकाबला झाला होता.

शाहिद आफ्रिदी, ख्रिस गेल, डॅनियल व्हेटोरी असे विदेशी खेळाडू सहभागी झाले होते. उवा नेक्स्ट संघाने एकमेव जेतेपदावर कब्जा केला होता.

बोर्डाने यंदाच्या वर्षी लंका प्रीमिअर लीग या नव्या नावानिशी लीग सुरू केली आहे. माजी खेळाडू रसेल अरनॉल्ड स्पर्धेचे संचालक असतील.

2018 आणि 2019 मध्ये लीग सुरू होण्याची शक्यता होती. मात्र तांत्रिक कारणांमुळे लीग सुरू झाली नाही. कोरोनाचा प्रादुर्भाव असताना यंदा लीगचे सामने आयोजित करणं हे आयोजकांपुढचं आव्हान असणार आहे.

कोलंबो लायन्स, डंबुला हॉक्स, गॉल ग्लॅडिएटर्स, जाफना कोब्राज, कँडी टस्कर्स असे संघ असणार आहेत.

अफगाणिस्तान प्रीमिअर लीग

अफगाणिस्तान प्रीमिअर लीग

क्रिकेटविश्वात नवे असले तरी अफगाणिस्तानने दोन वर्षांपूर्वी आयपीएलच्या धर्तीवर लीग सुरू केली. अफगाणिस्तान प्रीमिअर लीगचे सामने युएईत होतात.

बाल्ख लिजंड्स, काबुल झ्वानान, कंदाहार नाईट्स, नंगारहर लेपर्ड्स, पकटिआ सुपर किंग्स असे पाच संघ असून, 40हून अधिक विदेशी खेळाडू यामध्ये सहभागी होतात.

बाल्ख लिजंड्सने जेतेपद पटकावलं आहे. लीगमध्ये सर्वाधिक रन्स मोहम्मद शाहझादच्या नावावर तर सर्वाधिक विकेट्स इसुरू उदानाच्या नावावर आहेत.

चॅम्पियन्स लीग ट्वेन्टी-20

बीसीसीआय, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आणि क्रिकेट साऊथ आफ्रिका यांनी एकत्र येत चॅम्पियन्स लीग ट्वेन्टी-20 स्पर्धेची सुरुवात केली. जगभरातल्या सर्वोत्तम डोमेस्टिक ट्वेन्टी-20 संघांमधील स्पर्धा असं याचं स्वरुप होतं. सुंदर रमण या स्पर्धेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते.

चॅम्पियन्स लीग ट्वेन्टी-20

2008 ते 2014 या कालावधीत ही स्पर्धा खेळवण्यात आली. चेन्नई सुपर किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स संघांनी प्रत्येकी दोनवेळा या स्पर्धेचं जेतेपद पटकावलं आहे.

अन्य देशातील खेळाडू माहिती नसल्याने रोडावलेली प्रेक्षकसंख्या, प्रायोजकांनी फिरवलेली पाठ आणि अन्य कारणांमुळे ही स्पर्धा रद्दबातल करण्याचं 2015मध्ये ठरवण्यात आलं. स्पर्धेत सर्वाधिक रन्स सुरेश रैनाच्या तर सर्वाधिक विकेट्स सुनील नरिनच्या नावावर आहेत.

इंग्लंड आणि न्यूझीलंडमध्ये...


...जेचं आहे, ती म्हणजे तुम्ही YES म्हटलं, तर दरवर्षी प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजनेसाठी 12 रुपये आणि प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजनेसाठी 330 रुपये म्हणजे एकूण 342 रुपये तुमच्या खात्यातून कापले जाणार आहेत. या दोन्ही योजनांसाठी तुम्हाला 2 लाख रुपयांचं विमा कवच मात्र मिळणार आहे.

पुढे D या रकान्यात तुमच्या सध्या असलेल्या कर्जाची माहिती द्यायची आहे. यामध्ये कोणत्या बँकेकडून कर्ज घेतलं, शाखेचं नाव काय, कर्जाची किती रक्कम शिल्लक आहे आणि थकबाकी किती आहे, ते लिहायचं आहे.

त्यानंतर E या रकान्यात जमिनीब... उर्वरित लेख लिहा:

आता इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, ती म्हणजे वरील अर्ज फक्त पीएम-किसान सन्मान योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी आहे. पण, याचा अर्थ असा होत नाही की तुम्ही पीएम किसान योजनेचे लाभार्थी नसाल तर तुम्हाला किसान क्रेडिट कार्ड मिळणार नाही. तुम्हालाही किसान क्रेडिट कार्ड मिळेल.

त्यासाठी तुम्ही बँकेत गेला आणि सांगितलं की, तुम्ही पीएम किसान योजनेचे लाभार्थी नाही आहात, पण तुम्हाला किसान क्रेडिट कार्ड हवं आहे, तर तिथं तुम्हाला इंडियन बँक असोसिएशननं कृषी कर्जासाठी बनवलेला स्टँडर्ड फॉरमॅटमधील अर्ज दिला जाईल. तुम्ही तो फॉर्म भरून कागदपत्रांसहित बँकेत सबमिट करू शकता.

हे झालं ऑफलाईन अर्ज करण्याच्या बाबतीत. पण, किसान क्रेडिट कार्डसाठी ऑनलाईन पद्धतीनंही अर्ज करता येतो.

ऑनलाईन पद्धतीनं अर्ज करायचा असल्यास ही फॅसिलिटी फक्त CSC (Common Service Centre) किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रावर उपलब्ध आहे. वैयक्तिकरित्या शेतकरी किसान क्रेडिट कार्डसाठी ऑनलाईन अर्ज दाखल करू शकत नाही. त्यासाठी त्यांना CSC किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रावरच जावं लागतं. तिथं जाऊन क्रेडिट कार्डसाठीचा फॉर्म भरावा लागतो. पण, हे करत असताना शेतकऱ्यांकडून एक ठरावीक शुल्क आकारलं जातं.

आता पाहूया किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत किती क्रेडिट लोन शेतकऱ्यांना दिलं जातं ते.

कर्ज किती आणि उपयोग काय?

केसीसी अंतर्गत एखाद्या शेतकऱ्याला किती कर्ज द्यायचं, हे त्या शेतकऱ्याचं उत्पन्न किती आहे, त्याच्याकडे जमीन किती आहे आणि त्या जमिनीवर लागवडीखालील क्षेत्र किती आहे, यावरून ठरवलं जातं.

केसीसी अंतर्गत शेतकऱ्याला 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिलं जातं. इथं एक गोष्ट लक्षात घ्यायची ती म्हणजे 1 लाख 60 हजार रुपयांपर्यंत विनातारण कर्ज दिलं जातं, तर त्यापेक्षा अधिक पण 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी तारण ठेवणं गरजेचं असतं.

केसीसीवरून जे काही कर्ज दिलं जातं त्यावर 7 टक्के व्याजदर आकारला जातो. पण, शेतकरी कर्जाची परतफेड वर्षभरात करणार असेल, तर व्याजदरात 3 टक्के सवलत दिली जाते. म्हणजे एकूण 4 टक्के व्याजदारानं शेतकऱ्यांना कर्ज मिळतं. शेतमालाच्या विक्रीतून शेतकऱ्यांनी या कर्जाची परतफेड करणं अपेक्षित असतं.

यात अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 1 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज बिनव्याजी दिलं जातं.

याशिवाय, किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत लोन घेणाऱ्या शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाला किंवा अपंगत्व आलं, तर त्याला 50 हजार...


...जेटमध्ये गोयल काय घोषणा करतात, यावर सर्वांचे लक्ष असेल.

दरम्यान, आम्हीही वाचकांना आज हा प्रश्न विचारला आहे. तुम्ही यावर आपली मतं आम्हाला फेसबुक किंवा ट्विटरवर सांगू शकता.

सकाळी 9.45 वाजता - अर्थमंत्र्यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट

अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन चर्चा केली. गुरुवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सरकारच्या गेल्या 4.5 वर्षांच्या कामकाजाचा उल्लेख करत या सरकारने नव्या भारतासाठी काम केले असून 2014 पूर्वी देश अस्थिर पर्वात होता, असं अभिभाषणात स... उर्वरित लेख लिहा:

तर्गत मिळणारी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 1.5 लाखांवरून 3 लाखांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

3. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर

जो कर नागरिक सरकारला थेट स्वरूपात देतात त्याला प्रत्यक्ष कर असे म्हणतात. हा कर उत्पन्नावर लागतो, तो कोणत्याही इतर व्यक्तीला हस्तांतरित करता येत नाही. प्रत्यक्ष करामध्ये आयकर, संपत्ती कर आणि कार्पोरेट कर यांचा समावेश होतो.

जो कोणत्याही व्यक्तीला हस्तांतरित करता येतो त्यास अप्रत्यक्ष कर असं म्हणतात. यामध्ये सेवा उपलब्ध करून देणारे, उत्पादनांवर लागणारे कर यांचा समावेश होतो. वॅट, सेल्स टॅक्स, लक्झरी टॅक्ससारख्या करांऐवजी आता GST आकारला जातो. GST अप्रत्यक्ष कर आहे.

4. आर्थिक वर्ष

भारतामध्ये आर्थिक वर्षाची सुरुवात 1 एप्रिलपासून होते. हे वर्ष पुढील कँलेंडर वर्षाच्या 31 मार्चपर्यंत सुरू राहाते. आर्थिक वर्षामध्ये बदल करण्याची चर्चा या सरकारने केली आहे.

आर्थिक वर्ष कॅलेंडर वर्षाप्रमाणे जानेवारी ते डिसेंबर व्हावे अशी सरकारची इच्छा आहे. मात्र त्यामध्ये अजून कोणताही बदल झालेला नाही.

5. शॉर्ट टर्म गेन, लाँग टर्म गेन

सध्या एखाद्या व्यक्तीला शेअरबाजारामध्ये एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी काळामध्ये पैसे गुंतवून लाभ मिळाला तर त्याला अल्पकालीन भांडवली लाभ किंवा शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन असं म्हणतात. त्यावर सध्या 15 ट्कके कर लावण्यात आला आहे.

शेअर्समधून एका वर्षाहून अधिक काळामध्ये मिळवल्या जाणाऱ्या लाभाला दीर्घकालीन भांडवली नफा (लाँग टर्म कॅपिटल गेन) असं म्हटलं जातं. या नफ्यावर कोणताही कर लागायचा नाही. मात्र 2018-19 या अर्थसंकल्पामध्ये 10 ट्कके कराची तरतूद करण्यात आली. अर्थात हा कर एक लाखांहून अधिकच्या नफ्यावरच लागू झाला आहे. एक लाखांपेक्षा कमी लाभावर कोणताही कर लावला जात नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)