...त्यात तिच्या एका मांडीच्या हाडाचा चुरा झाला. तिला दवाखान्यात दाखल केल्यानंतर एका पायाचं जवळपास सहा इंच हाड काढून टाकावं लागलं. शस्त्रक्रियेतून ती उठली , पण त्यानंतर पुढचं सारं आयुष्य कुबड्या घेतल्याशिवाय ती कधी चालू शकली नाही. एवढ्या मोठ्या अपघातातून उठल्यावरही त्या माऊलीनं दुखण्याचा कोणता बाऊ केला नाही."

स्वातंत्र्यपूर्व काळात लोकल बोर्डाच्या सदस्य राहिलेल्या शारदाताई शेतकरी कामगार पक्षात कार्यरत होत्या.

पवारांच्या लढाऊ बाण्याचं कौतुक होत असले तरी त्यांच्या बदलत्या भूमिकाही नेहमी चर्चेचा विषय... उर्वरित लेख लिहा:

चाल करता येणार नाही. पक्षाला आमूलाग्र बदल करावे लागतील. नेत्यांना आपल्या सरंजामी मानसिकतेत बदल करावे लागतील. केवळ मराठा समाजाचा पक्ष ही प्रतिमा राष्ट्रवादीला बदलावी लागेल."

लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांना वाटते आहे की आता राष्ट्रवादीतील दुफळी समोर येणार नाही. "कोणताही पक्ष सत्तेबाहेर असला, अडचणीत असला की मतभेद प्रकर्षाने उफाळून येतात. पण आता राष्ट्रवादीला पवारांनी एका वेगळ्या वळणावर आणलं आहे. त्यामुळे बंडोबा थंडोबा होतील. अजित पवारही आता आपल्या भावनांना आवर घालतील."

लोकमतच्या पुणे आवृत्तीचे संपादक प्रशांत दीक्षित यांचं म्हणणं आहे की पवारांचं वाढतं वय लक्षात घेता आता त्यांना दुसरी फळी मजबूत करावी लागेल आणि या फळीतील गटबाजी आणि हेवेदावे कमी करावे लागतील.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...त्यानंतर कोणतंही मोठं काम इथे झालेलं नाही.

शिवस्मारक प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारने सन २०११च्या सीआरझेड नियमावलीत दुरुस्ती केली होती. 'राज्य सरकार एखाद्या स्मारकाचे काम करणार असेल, ते मानवी वस्तीपासून दूरवर असेल आणि प्रकल्पामुळे विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होत नसल्याची खात्री असेल तर जाहीर जनसुनावणी घेण्याची अट केंद्र सरकार माफ करू शकते', असे या दुरुस्तीद्वारे स्पष्ट करण्यात आले होते.

या दुरुस्तीला 'दी कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्ट' या स्वयंसेवी संस्थेने मुंब... उर्वरित लेख लिहा:

मारकाची मागणी होणं हे सहाजिकच होतं.

24 डिसेंबर 2016ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या स्मारकाचं मुंबईत येऊन जलपूजन केलं आणि स्मारकाची चर्चा जोरदार वाढली.

याबाबत, अधिक माहिती इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तपत्राचे प्रतिनिधी आणि शिवस्मारक प्रकल्पाचे अभ्यासक विश्वास वाघमोडे यांनी दिली. त्यांनी शिवस्मारकाच्या कामाबद्दल माहिती अधिकार टाकून माहितीही मिळवली होती. या माहितीनुसार, शिवस्मारकाची मागणी खूप जुनी असल्याचं स्पष्ट होतं.

वाघमोडे अधिक बोलताना सांगतात, "1999मध्ये सरकारने एक समिती बसवून गोरेगाव इथल्या फिल्म सिटीमध्ये शिवस्मारकाची जागा निश्चित केली होती. मात्र, फिल्म सिटीच्या व्यवस्थापनाने या ठिकाणी स्मारक उभारायला विरोध केला होता. मात्र, याने मुंबईत शिवस्मारक असावं ही चर्चा थांबली नाही. या चर्चेनं उलट जोरंच धरला. अखेर, 2004 मध्ये काँग्रेस - राष्ट्रवादीच्या आघाडीने त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अरबी समुद्रात भव्य शिवस्मारक उभारण्याचा मुद्दा अंतर्भूत केला. कन्याकुमारी इथल्या स्वामी विवेकानंदांच्या स्मारकाप्रमाणे हे स्मारक व्हावं असं त्यात म्हटलं होतं. तसंच, त्याची प्रस्तावित किंमतही 100 कोटींच्याच घरात होती."

आम्हाला आढळलं की...

बाळासाहेब ठाकरे असताना युती सरकार असताना या स्मारकाची दबक्या आवाजात चर्चा झाली, त्यातनंतर आघाडी सरकारच्या काळात स्मारकाच्या चर्चेने मोठी मजल मारली. सध्या पुन्हा युती सरकार आलं आहे आणि या सरकारच्या काळात स्मारकाची निविदा प्रक्रिया मंजूर होण्यापर्यंत काम पोहोचलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीआधी शिवस्मारकाच्या जागेचं जलपूजन केलं.

या सगळ्या काळात शिवस्मारकाच्या उभारणीपेक्षा त्यातून होणारं राजकारण हाच चर्चेचा मुद्दा ठरला आहे. यातल्या राजकारणाच्या मुद्द्यावर ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांच्यासोबत आम्ही बातचीत केली.

देसाई सांगतात, "काँग्रेसच्या काळात शिवस्मारकाची घोषणा झाली. त्यावेळी राज्यातल्या जनतेच्या भावनांना हात घालण्याचा त्यांचा हेतू होता. यावेळीही मोदी - फडणवीस सरकारचा हेतू तोच आहे. आतापर्यंत राज्याच्या राजकारणात शिवाजी महाराजांच्या नावावरून शिवसेनाच राजकारण करत असे. मात्र, मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीवेळी मोदी सरकारने शिवसेनेकडून हा मुद्दा उचलला. त्यावेळी भाजप सरकारने केलेल्या प्रत्येक जाहिरातीत शिवाजी महाराजांचा चेहरा वापरलेला असायचा....


...त्यामुळे 2014 साली इजिप्तमध्ये सरकार बदललं तेव्हा त्यात सौदी अरेबियाची भूमिका संशयास्पद होती.

सीरियामध्ये सरकार परिवर्तन होऊ नये, अशी इराणची इच्छा होती. मात्र, सौदी अरेबिया आणि त्यांच्या सहकारी अरब राष्ट्रांनी असदविरोधी शक्तिंना मदत केली आणि या शक्तिंचा संबंध जबात अल्-नुसरा आणि स्थानिक अल् कायदाशीही होता.

येमेनला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न

इराणवरचा तिसरा आरोप येमेनला अस्थिर करण्याचा आहे. इराण येमेनमध्ये हुथी बंडखोरांना मदत करत आहे आणि पश्चिम येमेनवर त्यांचा ताबा आहे. मात्र येमेनमध्येही इराणचा... उर्वरित लेख लिहा:

िकेत तयार करण्यात आलेली शस्त्रास्त्र पुरवली होती.

2014 साली पेंटागनच्या एका रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं की इराणच्या सैन्य रणनीतीमध्ये आत्मसुरक्षा केंद्रभागी आहे. अमेरिका आणि इस्रायलच्या अनेक जाणकारांच्या मते कुणावर हल्ला करण्याची इराणची इच्छा नसते. तर तो स्वतःच्या सुरक्षेविषयी सजग असतो.

1953 साली अमेरिका आणि ब्रिटनने इराणमध्ये लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले पंतप्रधान मोहम्मद मोसादेग यांना पायउतार करून राजे शहा रझा पहलवी यांच्या हाती सत्ता दिली.

मोहम्मद मोसादेग यांनीच इराणच्या तेल उद्योगाचं राष्ट्रीयीकरण केलं होतं आणि शहा यांची शक्ती कमी व्हावी, अशीच त्यांची इच्छा होती.

एका परदेशी नेत्याला शांततेच्या काळात पदावरून पायउतार करण्याचं काम अमेरिकेने सर्वात आधी इराणमध्ये केलं होतं. मात्र ही शेवटची वेळ नव्हती. यानंतर ही पद्धत अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक भागच बनली.

1979 सालची इराण क्रांती ही 1953 साली अमेरिकेने इराणमध्ये ज्या पद्धतीने सत्ताबदल केला त्याचाच तो परिणाम होती. गेल्या 40 वर्षांत इराण आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये कटुता संपलेली नाही.

आता अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रंप म्हणताहेत की इराणने युद्ध पुकारल्यास त्यांचं अस्तित्व संपेल. मात्र अमेरिकेने 2003 साली इराकमध्ये सद्दाम हुसेन यांना हटवण्यासाठी जे केलं त्यामुळे अमेरिकेलाही युद्धाचे काय परिणाम होतील, याची कल्पना आहे.

इस्लामिक क्रांतीच्या 40 वर्षांनंतर इराणने अनेक संकटं झेलली आहेत. मात्र यावेळचं संकट गंभीर आहे. अनेक जाणकारांच्या मते इराणने शरणागती पत्करली तरी ते हरतील आणि लढले तरीही जिंकणार नाहीत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...त्यामुळे ही आकडेवारी महिला सक्षमीकरणासाठी मैलाचा दगड ठरणारी नाही", असं त्यांचं म्हणणं आहे.

त्या सांगतात, "भारताचं राष्ट्रीय सुरक्षा नरेटिव्ह लिंगभेदावर आधारित आहे. यात पुरुषी वर्चस्व आहे आणि याची रचनाच अशी आहे की त्यात महिलांना स्थान नाही."

यापुढे जात त्या असंही म्हणतात की वरिष्ठ पातळीवर संस्थात्मक दृष्टिकोनात लिंगभेद स्पष्ट जाणवतो. नौदल आणि हवाई दलाच्या तुलनेत सैन्यदलात पुरुषप्रधान विचारधारा अधिक दृढ झालेली दिसते.

बिपीन रावत यांच्या वक्तव्यावरुन झालेला वाद

त्यांच्या या म्हणण्याला आधारही आह... उर्वरित लेख लिहा:

िकार हवा जेवढा पुरुषांना आहे."

दुसऱ्या शब्दात मांडायचं तर पितृसत्ताक विचारसरणी समतेच्या मार्गात अडथळा ठरू नये.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...त्याला 'भय्या' असं एकमेव संबोधन आहे. वास्तविक तबेल्यात काम करणारे लोक एकमेकांना 'भय्या' म्हणून हाक मारायचे, असा उल्लेख सुहास कुलकर्णी यांनी संपादित केलेल्या 'अर्धी मुंबई' या पुस्तकात करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे मुंबईकरांनी हाच शब्द उचलला.

वरवर हा शब्द नातं जोडणारा वाटत असला तरी मुंबईकरांनी हा शब्द थोडा नकारात्मक पातळीवर नेऊन ठेवला आहे. त्या शब्दाच्या मागे-पुढे येणारी वाक्यं पाहिली की, या शब्दात तिरस्कार आणि एकप्रकारची हिणवणारी भावना साठल्याचं दिसून येतं.

गेल्या 20 वर्षांमध्ये ही भावना अधिक तीव... उर्वरित लेख लिहा:

ि त्याच वेळेस सराईतपणे त्यांचं कौतुकही करून मोकळा होतो. कदाचित जगण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या तडजोडीत त्याचं उत्तर दडलेलं असावं.

मराठी मनात अस्वस्थता का निर्माण होते?

मुंबईकर आणि उत्तर भारतीय यांचा खराखुरा संबंध गेल्या दोन शतकांमध्ये जास्त आला आहे. कित्येक उत्तर भारतीयांच्या अनेक पिढ्या इथंच राहिल्या आहेत. त्यामुळे तेही मुंबईकरच होतात. तरीही अध्येमध्ये त्यांच्याविरोधात असंतोषाची लाट का येते, का प्रश्न उरतोच.

मुंबईत राहाणाऱ्या लोकांच्या मनात अचानक स्थलांतरितांच्या विरोधात का विचार येतात, याचा मानसशास्त्रीय दृष्टीनेही विचार होण्याची गरज आहे. 'आपले रोजगार हे लोक घेऊन जात आहेत', ही भावना त्यांच्या मनात का येते याचा शोध घेण्याची गरज आहे.

नवे रोजगार स्वीकारणं किंवा उत्तर भारतीय करत असलेली कामं करण्याऐवजी त्यांच्याविरोधात घोषणा देऊन तात्पुरतं खापर फोडून मोकळं होणं का आवडत असावं, याचा विचार व्हायला हवा. किंबहुना तसाच विचार केला जावा, यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न केले जातात का हे तपासणं गरजेचं आहे.

उत्तर भारतीय स्थलांतरित कामगारांचं राहणीमान, त्यांची कौटुंबिक व्यवस्था मराठी माणसापेक्षा वेगळी असल्याने अनेकदा लोक या मुद्द्यांवरूनही विचार करून पाहातात. खाण्यापिण्याच्या सवयी, स्वच्छतेच्या सवयींबद्दल दोन्ही समुदायांचे आचार-विचार वेगवेगळे आहेत.

‘युपी बिहारचे मजूर मराठी माणसाचं कौतुक करताना महाराष्ट्राचा अभिमान वाटतो.'

मुंबईमध्ये कार्यरत असणारे मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र बर्वे यांनी यावर अधिक माहिती दिली. स्थलांतरितांना नेहमीच त्रास होतो आणि संकटकालीन स्थितीत तो जास्तच होतो, असं ते म्हणतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "समाज बदलाच्या प्रक्रियेत कोणताही समाज नेहमी एखाद खलनायक शोधत असतो. एकेकाळी लोक इंग्रजांना व्हिलन मानायचे. तेच रूढ झालं. त्यामुळे कोणतंही सरकार आपल्याला खलनायक वाटत असतं.

"प्रत्येक जण प्रत्येक स्तरावर हा खलनायकाचा वापर करत असतो. याला 'प्रोजेक्शन मेकॅनिज्म' असंही म्हटलं जातं. स्वतःच्या प्रश्नांच्या मागचं कारण दुसरी व्यक्ती किंवा समाज आहे, असं सांगून त्यांच्याकडे बोट करायचंहा प्रायमरी डिफेन्स असतो. एकदा दुसऱ्याकडे बोट दाखवलं की आत्मपरीक्षणाची गरज लागत नाही. ही खदखद सुरूच असते. संकटकाळात तिला तोंड फुटतं."

'अब तो आदत हो गयी'

मुंबईत दोन पिढ्या राहूनही दररोज काही समस्यांना तोंड द्यावच लागतं, अशी खंत...


...त्यासाठी संरक्षण विषयांना अधिक निधी देण्याची गरज होती.

सुरुवातीला त्यांना मंत्रिमंडळात स्वतःचं स्थान भक्कम करावं लागलं. मेनन यांच्या राजीनाम्यानंतर संरक्षणमंत्री कोण होणार याची चर्चा सुरू झाली. त्यावेळेस केंद्रीय मंत्रिमंडळात या पदासाठी अनेकजण उत्सुक होते. त्यावेळच्या मंत्रिमंडळातील कुरबुरींबद्दल के. जी. जोगळेकर यांनी यशवंतराव राष्ट्रीय व्यक्तिमत्व या पुस्तकात लेख लिहिला आहे.

त्यावेळच्या मंत्रिमंडळात टीटी कृष्णम्माचारी आणि बिजू पटनाईक हे या पदासाठी उत्सुक होते. मात्र नेहरूंनी यशवंतरावांना हे... उर्वरित लेख लिहा:

ाहात झाली त्यामुळे संरक्षणाच्या आतापर्यंत दुर्लक्षिलेल्या प्रश्नाकडे विशेष लक्ष देणं केंद्र सरकारला भाग पडलं.

मोरारजीभाईंचे नवीन अंदाजपत्रक करवाढीमुळे आऩि अनिवार्य नव्या करयोजनेमुळे ज्याप्रमाणे वादग्रस्त बनलं त्याचप्रमाणे संरक्षण खात्याच्या मागण्यात झालेल्या प्रचंड वाढीमुळेही ते गाजले. 1961-62 सालच्या अंदाजपत्रकात संरक्षण खात्याचा खर्च रु. 311 कोटी होता. म्हणजेच तो एकून सरकारी प्राप्‍तीच्या 28 टक्के इतका होता.

पुढील वर्षात 1962-63 च्या वित्तीय वर्षात हा खर्च रु. 376 कोटीपर्यंत वाढला.  पण संरक्षण खर्चात झालेल्या वाढीपेक्षा सरकारी उत्पन्न अधिक प्रमाणात वाढल्यामुळे टक्केवारीचे प्रमाण 24.9 इतके खाली आलं.

पण 1963-64 च्या अंदाजपत्रकात संरक्षण खात्याचा खर्च रु. 867 कोटीपर्यंत वाढला.  म्हणजेच सरकारी उत्पन्नाचा एकूण 41 टक्के भाग संरक्षण खात्यावर खर्च होऊ लागला."

'यशवंतराव चव्हाण राष्ट्रीय व्यक्तिमत्व' या पुस्तकात मधू लिमये यांनी आपले विचार सविस्तरपणे मांडले आहेत.

आपल्या कामावर विश्वास

चीनच्या युद्धात भारताच्या वाट्याला नामुष्की आली असली तरी पुढच्या दोनच वर्षांमध्ये सैन्याला सावरण्याचं काम आपण केलं हे ठामपणे सांगण्याची ताकद यशवंतराव चव्हाणांमध्ये होती.

एकदा राममनोहर लोहिया आणि यशवंतराव चव्हाण यांची संसदेत भारत-चीन युद्धावरून खडाजंगी झाली.

भारतीय सैन्याचा तुम्ही एवढा गौरव करत आहात, तर आपल्या सैन्याने युद्धात पळ का काढला? किती चिनी सैनिकांना आपण पकडले? असे एकामागोमाग एक प्रश्न त्यांनी विचारले.

त्यावर यशवंतरावांनी तोल न ढळू देता शांत राहाणं पसंत केलं होतं. 1965च्या संरक्षण खात्यावरील चर्चेत मात्र त्यांनी आपण केलेल्या बदलांबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली.

चीनबरोबरच्या लढाईत जरी भारताला नामुष्की पत्करावी लागली असली तरी पुढल्या दोन वर्षांत सैन्याची शिक्षण, नैतिक बळ आणि आधुनिक हत्यारे या दृष्टीने परिस्थिती खूपच सुधारली होती. १९६५ च्या संरक्षण खात्यावरील चर्चेच्या वेळी यशवंतरावांनी ''गेल्या दोन वर्षांत आम्ही गाजावाजा न करता चांगली तयारी केली आहे" असं आत्मविश्वासानं सांगितलं.

1962 च्या युद्धाचं रुपांतर पराभवातून विजयात करणं आणि सैन्यदलाचं मनोबल राखण्यात यशवंतरावांचा वाटा महत्त्वाचा होता असं मत माजी सनदी अधिकारी आर. डी प्रधान यांनी आपल्या पुस्तकात मांडलं आहे.

पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर

यशवंतराव चव्हाणांच्या...


...त्याही व्यक्तींची शिफारस राज्यपालांकडे करण्यात आली तर ती नावे फेटाळण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.

याविषयी बोलताना उल्हास बापट सांगतात, "सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटले होते की राजकारणात कार्यरत असलेला व्यक्ती हा समाजकारण करत असतो. त्यामुळे राजकारणातील एखाद्या व्यक्तीची शिफारस झाल्यास ती सरसकट फेटाळता येत नाही."

राज्यपालांच्या नियुक्तीशिवाय विधानपरिषदेच्या आमदारांच्या या रिक्त जागा भरता येत नाहीत. त्यामुळे सरकारने निश्चित केलेली नावे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाहीत असे सांगून राज्यपालांनी... उर्वरित लेख लिहा:

ी असे कधीही घडले नाही असं तज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळे राज्यपाल नेमके कोणत्या मुद्यावर हरकत घेतील? यावर सरकारची प्रतिक्रिया काय असेल? याबाबत सगळीकडेच चर्चा आहे.

राजभवनाच्या कामाचा अनुभव असेलेल्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले,"मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेल्या शिफारशीवर राज्यपालांनी हरकत घेतल्यास आमच्यासाठीही हा एवढ्या वर्षांमधला पहिलाच अनुभव असेल. गेल्या 30-40 वर्षांत राज्यपालांनी हरकत घेतलेला एकही प्रसंग मला आठवत नाही."

ते पुढे सांगतात, "खरं तर नियमात फार सविस्तर निकष दिलेले नाहीत. म्हणजे पाच क्षेत्रांमध्ये एकाच क्षेत्रातील किती जणांची शिफारस करता येईल? समाजकारणाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. कोरोना काळात समाजकारण केले असेही अनेक लोक आहेत. साहित्य क्षेत्रातला व्यक्ती म्हणजे त्याचे नेमके निकष काय? एक पुस्तक लिहिलेला की दहा पुस्तकं लिहिलेला? अशा अनेक बाबींमध्ये संदिग्धता आहे."

त्यामुळे सरकारने सुचवलेल्या नावांसंदर्भातही असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येतील याची शक्यता नाकारता येत नाही.

राजकारणामुळे पात्र उमेदवारांवर अन्याय होतो का?

महत्त्वाचे म्हणजे साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या क्षेत्रात आपले योगदान दिलेल्या व्यक्तींनाच यासाठी प्राधान्य देण्यात येते असेही नाही. बहुतांश वेळेला समाजकारणात राजकीय नेत्यांचीच वर्णी लागते असे दिसून येते.

याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात, "राज्यपालांनी हरकत घेतल्यास तो राजकीय निर्णय आहे असेच म्हणावे लागेल. पण मुळात सरकार कुणाचेही असो राज्यपाल नियुक्त आमदारांमध्ये ज्या क्षेत्रांमधील व्यक्ती अपेक्षित आहेत त्यांना कधीही प्राधान्य दिले जात नाही."

ते पुढे सांगतात, "आज महाराष्ट्रात समाजकारणात, विज्ञान क्षेत्रात कितीतरी मोठी नावे आहेत. राज्यपालांनी आक्षेप घेऊन यामध्ये पारदर्शकता येणार असेल तर याचाही आपण विचार करणं गरजेचे आहे."

आता महाविकास आघाडीकडून निश्चित करण्यात आलेल्या यादीत नेमकी कुणाची नावे आहेत? आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यंसंदर्भात काय निर्णय घेतात हे पहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.' रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीचे कोरोना पॉडकास्ट तुम्ही फेसबुकवर पाहू शकता.)


...त्यू झाला तर तुम्ही थेट स्वर्गात जाल असं त्यांना सांगितलं जातं, यावर बहुतांश लोकांचा विश्वास असतो," असं त्या सांगतात.

"नायजेरियन लष्कराने कारवाई करणं तीव्र केल्यानंतर बोको हराममध्ये जाणाऱ्या लोकांच्या संख्येत घट झाली. त्यामुळं त्यांनी लोकांचं अपहरण करण्यास सुरुवात केली. त्या लोकांचा आत्मघातकी हल्ल्यासाठी वापर केला जाऊ लागला. सात ते आठ वर्षांच्या मुलींचाही वापर या कामासाठी त्यांनी केला होता," असं त्या सांगतात.

फालमताची सुटका

फालमताने ज्या माणसाची मदत मागितली तो माणूसही बोको हरामचा बंडखोर हो... उर्वरित लेख लिहा:

नंतर या मुलींकडे वेगळ्या नजरेनं पाहिलं जातं. एखाद्या मुलीनं जर बोको हरामच्या कँपमध्ये वेळ घालवला तर तिला बोको हरामचा सदस्यच समजतात. अशा मुलींना पुन्हा आपल्यात सामावून घ्यायचं की नाही अशी भीती लोकांना वाटते," असं अकिलू सांगतात.

"मला वाटतं ते त्यांच्याकडं एक मुलगी म्हणून पाहिलं जात नाही तर त्यांच्या कृतीकडे पाहिलं जातं. पण त्यांच्याकडे तसं पाहण्यापूर्वी आपण हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की त्या पीडिता आहेत. त्यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध नेण्यात आलं होतं त्यांच्यावर अत्याचार झाले त्यातून त्या वाचले आहेत. त्यांना तसं वागवणं योग्य नाही," असं अकिलू सांगतात.

आता फालतमा आपल्या कुटुंबीयासोबत राहते.

'तुझ्या कमरेला बाँब होता. त्याचं बटण तुला का दाबावं वाटलं नाही?' असं तिला विचारण्यात आलं.

तेव्हा ती म्हणते, "मला जगावं वाटलं. कुणाला ठार करणं योग्य नाही. असं मला माझ्या आईवडिलांनी शिकवलं आहे आणि मलाही तसंच वाटतं."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...त्यू होण्याच्या कोणत्याही घटनांना लष्कर जबाबदार नसल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. गेल्या अनेक वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय दबावानंतर सरकारने 'Office of the missing persons' (OMP) म्हणजेच हरवलेल्या माणसांच्या शोधार्थ एक वेगळी समिती स्थापन केली आहे. या समितीनं मन्नारच्या उत्खननासाठी निधी पुरवला आहे.

या समितीचे अध्यक्ष सॅलिया पिअरिस यांनी मन्नारच्या उत्खननातून सखोल माहिती गोळा करणं आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे. ते सांगतात, "हरवलेल्यांची माहिती गोळा करणं आणि त्यांच्या नातेवाईकांना कळवणं हे प्राथमिक काम या समि... उर्वरित लेख लिहा:

येकडील मुल्लईतिवू जिल्ह्यातील किनाऱ्यांवर युद्धाच्या अखेरच्या दिवसांत या घटना घडल्या होत्या. तसंच लष्करानंही अनेकांवर अत्याचार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

पण मन्नारमध्ये आढळलेल्या सांगांड्यांशी लष्कराच्या सैनिकांचा कोणताही संबंध नसल्याचं लष्करानं स्पष्ट केलं आहे.

लष्कराचे प्रवक्ते ब्रिगेडियर सुमित अटापट्टू याबाबत बोलताना सांगतात, "या दफनभूमीचा आणि लष्कराचा कोणताही संबंध नाही. तसंच लष्करावर कुणी आरोपही केलेला नाही."

जर श्रीलंकेच्या सरकारला त्यांच्या भूतकाळावर मात करायची असेल तर त्यांनी तत्काळ या दफनभूमीतील मृतांचा शोध घेऊन त्याबाबत चौकशी करावी, असं इथल्या अल्पसंख्य तामिळ नागरिकांचं म्हणणं आहे. तरच बाधित झालेल्या कुटुंबांना त्यांच्या समस्येचं समाधान झाल्यासारखं वाटेल, असंही त्यांनी नमूद केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...त्येक निवडणुकीत प्रियांका गांधी यांनी सक्रिय राजकारणात यावं अशी मागणी काँग्रेसमध्ये होत आली आहे. पण प्रत्येक वेळी प्रियांका यांनी राहुल पक्षाची जबाबदारी सांभाळतील, असं मत व्यक्त केलं आहे.

सोनिया गांधी यांनी पक्षाचं अध्यक्षपद सोडल्यानंतर रायबरेलीतून प्रियांका गांधी निवडणूक लढवतील, अशी चर्चा झाली पण सोनिया आणि प्रियांका यांनी याला नकार दिला.

इंदिरा गांधी यांची छाप

प्रियांका गांधी यांची तुलना नेहमी त्यांची आजी इंदिरा गांधी यांच्याशी केली जाते. प्रियांका यांची हेअरस्टाईल, कपड्यांची निवड या सगळ्य... उर्वरित लेख लिहा:

ेव्हा राजकारणात पाऊल ठेवतील तेव्हा दुसरे पक्ष रॉबर्ट वद्रा यांच्यावर हल्लाबोल करतील. यातून प्रियांका यांची नैतिक बाजू कमजोर होईल.

पण रॉबर्ट वद्रा वादात येण्यापूर्वीच प्रियांका यांनी स्वतःला अमेठी आणि रायबरेली इतपत मर्यादित केलं होतं.

काँग्रेसमधील एका गटाची भूमिका अशी आहे की प्रियांका गांधी यांनी राष्ट्रीय मुद्द्यावर कधीच भूमिका घेतलेली नाही. कोणत्या मुद्द्यावर त्या काय विचार करतात, हे त्यांनी कधी खुलेपणाने सांगितलेलं नाही.

फक्त त्या गांधी नेहरू परिवारातील आहेत, म्हणून त्यांना लोक स्वीकार करतील याबद्दल या गटातील लोकांत शंका आहे.

पण राजकीय जाणकारांचं असं मत आहे की, प्रियांका गांधी काँग्रेससाठी 'झाकली मूठ' आहेत आणि पक्षाला ती तशीच ठेवायची आहे.

जो पर्यंत त्या राजकारणात येत नाहीत तोपर्यंत त्यांच्या नेतृत्वावर कुणीही प्रश्न उभं करणार नाही. हे प्रियांकाच नाही तर राहुल आणि काँग्रेसासाठीही चांगलं आहे.

जेव्हा प्रियांका राजकारणात औपचारिक पदार्पण करतील तेव्हा पहिला संदेश हाच जाणार की काँग्रेसने राहुल यांना नाकारलं आहे.

जर प्रियांका यशस्वी झाल्या तर चांगलंच आहे. पण असं जर झालं नाही तर प्रियांका आणि काँग्रेसचा भविष्यातील राजकारणाचा पर्यायही संपेल.

(या लेखातील मतं लेखिकेची वैयक्तिक आहेत.)

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...त्र ओळखीसाठी ही लढाई आहे." सेक्शन 377 विरोधातल्या लढ्याबद्दल बोलताना LGBTQI चळवळीतले कार्यकर्ते नक्षत्र बागवे यांनी सांगितलं.

समलिंगी व्यक्तींविरुद्ध सेक्शन 377 चा सरसकट गैरवापर होत असतो, त्याविरुद्ध हा लढा आहे असा सूर या चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांमध्ये दिसला.

2017 साली सुप्रीम कोर्टाने खाजगीपणाच्या अधिकाराच्या सुनावणीदरम्यान असं मत व्यक्त केलं होतं की "लैंगिक कल हे खाजगीपणाच्या अधिकाराचा आवश्यक भाग आहेत." कोर्टाने असंही म्हटलं होतं की, "लैंगिक कलांच्या आधारावर भेदभाव करणं हा व्यक्तीच्या आत्मसन... उर्वरित लेख लिहा:

ाच्या माध्यमातून देशातल्या विविध शहरांमध्ये संमेलनं, चर्चासत्रांचं आयोजन केलं जात असल्याचं त्यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं. यासाठी एका टास्क फोर्सचीही बांधणी केली गेली आहे.

जगात काय चित्र?

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार संस्थेच्या आकडेवारीनुसार जगातल्या 76पेक्षा अधिक देशांमध्ये समलैंगिकतेला गुन्हेगारी दर्जा देणारे, त्यांच्याविरुद्ध भेदभाव करणारे कायदे अस्तित्वात आहेत. संयुक्त राष्ट्रांनी समलिंगी लोकांच्या अधिकारांसाठी फ्री अँड इक्वल हे कँपेन चालवलं आहे. जगातले पाच देशांमध्ये आजही समलिंगी वर्तनाची सर्वाधिक शिक्षा मृत्युदंड आहे.

ब्रिटीश वसाहत असताना ज्या देशांमध्ये समलैंगिकतेला गुन्हेगारी दर्जा देणारे कायदे केले गेले आणि त्यांपैकी ज्या देशांमध्ये ते आजही अस्तित्वात आहेत त्या देशांची एप्रिल महिन्यात ब्रिटीश पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी माफी मागितली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...त्र करण्यात आलं नाही. अलाहाबाद हायकोर्टाने या प्रकरणाची दखल घेत कुलदीप सिंह सेंगरला अटक करण्यात येणार की नाही, याविषयी विचारणा केली.

13 एप्रिल 2018 - सीबीआयने सेंगरना चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं त्यानंतर अटक करण्यात आली आणि नवीन एफआयआर दाखल करण्यात आली.

11 जुलै 2018 - या प्रकरणी सीबीआयने पहिली चार्जशीट दाखल केली ज्यामध्ये कुलदीप सिंह सेंगरचं नाव होतं.

13 जुलै 2018 - या प्रकरणातली दुसरी चार्जशीट दाखल करण्यात आली. आणि पीडीत मुलीच्या वडिलांना तथाकथितरित्या अडकवण्याप्रकरणी कुलदीप सेंगर, त्यांचा भा... उर्वरित लेख लिहा:

लीतल्या एम्स हॉस्पिटलमध्ये तात्पुरतं न्यायायस स्थापन करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले.

29 सप्टेंबर 2019 - कोर्टाच्या आदेशानुसार या पीडीत मुलीची आणि तिच्या कुटुंबाची दिल्लीमध्ये तात्पुरती (11 महिन्यांसाठी) राहण्याची सोय सुरक्षित ठिकाणी करण्यात आल्याचं दिल्लीच्या महिला आयोगाने सांगितलं.

11 ऑक्टोबर 2019 - पीडीतेच्या कारवर हल्ला करण्याप्रकरणी सीबीआयने कुलदीप सेंगरच्या विरुद्ध चार्जशीट दाखल केली.

10 डिसेंबर 2019 - कोर्टाने आपला निकाल 16 डिसेंबरपर्यंत राखून ठेवला. जर कोणत्याही मुद्द्याबाबत दोन्ही पक्षांकडून नव्याने युक्तीवाद करण्याची मागणी करण्यात आली नाही, तर निकाल सुनावण्यात येईल.

16 डिसेंबर 2019 - उन्नाव बलात्कार प्रकरणी कुलदीप सेंगर यांना जन्मठेपेची शिक्षा

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...त्रकारांपैकी 53 जणांचे रिपोर्ट्स पॉझिटिव्ह आले होते. यातले जवळपास 36 जण आता घरी परतले आहेत. तर इतर या आजारातून बरे होतायत. अनेकांना घरी आणि हॉटेलमध्ये क्वारंटाईन करण्यात आलंय, तर आणखी 170 पत्रकारांची चाचणी होणं बाकी आहे.

ज्या टीव्ही पत्रकार आणि कॅमेरामनना कोरोना व्हायरसची लागण झाली, त्यातल्या बहुतेकांमध्ये या संसर्गाची कोणतीही लक्षणं दिसत नव्हती. किंबहुना भारतातल्या बहुतेक रुग्णांमध्येच या कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाची लक्षणं दिसत नाहीयेत किंवा अगदी सौम्य आढळत असल्याचं इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल... उर्वरित लेख लिहा:

एप्रिलला सकाळी त्यांना श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागला. "मला श्वास घ्यायला त्रास होतोय. लवकर अॅम्ब्युलन्स बोलव नाहीतर माझा जीव जाईल," त्यांनी एका फोटोग्राफर सहकाऱ्याला फोनवर सांगितलं.

तीन तासांनी अॅम्ब्युलन्स आली. हॉस्पिटलला पोचल्यानंतर तासाभरात ते कोसळले आणि त्यांना हार्ट अॅटॅक आला. "त्यांची चाचणी करण्यापुरता वेळही मिळाला नाही," रॉय यांचे कुटुंबीय सांगतात. रॉय यांना कोव्हिड 19चा संसर्ग झाला होता, अशी आरोग्य अधिकाऱ्यांना शंका होती. म्हणून रॉय यांच्या कुटुंबियांना त्यांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहू दिलं नाही.

कोव्हिड-19 विषयीचं वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांसाठी काही गाईडलाईन्स (मार्गदर्शक तत्त्वं) जाहीर करण्यात आलेली आहेत. पण ही तत्त्वं पाळली जाणं महत्त्वाचं आहे.

पत्रकार बरखा दत्त यांनी या कोव्हिडच्या साथीचं आणि लॉकडाऊनचं भारतातल्या इतर कोणत्याही पत्रकारांपेक्षा जास्त वार्तांकन केलंय. आपल्या धकाधकीच्या दिवसातही या मार्गदर्शक तत्त्वांमधल्या सूचनांचं आपण पालन करत असल्याचं त्या सांगतात.

गेल्या महिन्याभराच्या काळामध्ये बरखा दत्त यांनी त्यांच्या दिल्लीतल्या तळापासून 6 विविध राज्यांमध्ये मिळून एकूण 4,000 किलोमीटर्सपेक्षा जास्तीचा प्रवास केलाय. या संपूर्ण प्रवासात त्यांची 3 सदस्यांची टीम आणि ड्रायव्हर बदलेला नाही.

"विज्ञानासोबतच खबरदारीचे उपायही बदलले आहेत," दत्त यांनी मला सांगितलं. "आम्ही पूर्ण वेळ मास्क आणि ग्लव्हज घातलो. माईक एका मोठ्या लांब काठीला बांधतो आणि जवळ जाऊन मुलाखत घेण्याऐवजी लांबून मुलाखत घेतो."

प्रत्येक शूट नंतर बरखा दत्त यांची टीम त्यांनी वापरलेले ग्लव्हज आणि मास्क टाकून देते.  हात धुवून सगळी इक्विपमेंट्सही विशेष स्पंजने निर्जंतुक केली जातात.

बरखा दत्त सांगतात की त्या पुरेशी काळजी घेत आहेत.

कोरोनाचा हॉटस्पॉट असणाऱ्या इंदौरमधल्या कोव्हिड 19 रुग्णालयात जाताना त्यांनी संरक्षक कपडे घातले होते.

"अनोळखी जागी रहावं लागू नये म्हणून आम्ही दिल्लीला घरी परतायचा प्रयत्न करतो. अनेकदा आम्ही 8 तासांचा एका दिशेने प्रवास करतो. चार ते पाच तास शूटिंग करतो आणि मग पुन्हा 8 तासांचा प्रवास करून दिल्लीला परततो," बरखा दत्त सांगतात.

कितीही काळजी घेतली तरी या भीषण साथी दरम्यान पत्रकारिता करणं हे शौर्याचं आणि कठीण काम आहे, हे मात्र खरं.

हेही नक्की वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही...


...त्रकारांशी बोलत होते. देशाच्या भल्यासाठी एकत्र यायला हवं, असं ते म्हणाले.

सकाळी 9.30 वाजता : काँग्रेसची निदर्शनं

इगलटन रिझॉर्टहून काँग्रेस आणि JDSचे आमदार कर्नाटकची विधानसभा विधान सौदाबाहेर पोहोचले.

काँग्रेसचे आमदार आणि ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद, अशोक गहलोत आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आदींनी कर्नाटक विधानसभेसमोरील महात्मा गांधींच्या पुतळ्यापाशी शपथविधीच्या विरोधात निदर्शनं केली.

दरम्यान, सिद्धरामय्या यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, "प्रकरण अजूनही कोर्टासमोर प्रलंबित आहे. आम्ही जनते... उर्वरित लेख लिहा:

कोर्ट उघडणार

मध्यरात्री 1.45ला तत्काळ सुनावणी घेण्यास सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी मंजुरी दिली, आणि तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण दिले. 1.45 ला सुनावणी होईल, असं सांगण्यात आलं.

अभिषेक मनू सिंघवी यांनी ही माहिती दिली आणि कोर्टाचे आभार मानले.

रात्री 11.27 : प्रकरण सुप्रीम कोर्टात

भाजपला सरकार स्थापनेचं आमंत्रण मिळताच काँग्रेसची सुप्रीम कोर्टात धाव. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टात रजिस्ट्रारकडे तत्काळ सुनावणी घेण्यासाठी अर्ज केला.

रात्री 10.30 : JDS-काँग्रेसचा आक्षेप

राज्यपालांच्या या निर्णयावर काँग्रेस-JDSने आक्षेप घेतला आहे.

काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी गोवा आणि मणिपूरमधल्या घटना मांडत भाजपच्या या हालचालींवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्यपालांनी त्यांच्या पदाची प्रतिष्ठा राखली नाही, असं ते म्हणाले.

याबाबत सर्वं कायदेशीर मार्गांचा विचार केला जाईल असंही काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी म्हटलं आहे.

काँग्रेस-JDSने युती करून पुढे केलेले मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार H.D. कुमारस्वामी यांनीही आक्षेप घेतला.

भाजपला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी देऊन राज्यपाल घोडेबाजाराला प्रोत्साहन देत आहेत, असा आरोप कुमारस्वामी यांनी केला.

बुधवारी रात्री 9.25 : येडियुरप्पा मुख्यमंत्री होणार

राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी बी. एस. येडियुरप्पा यांना सरकार स्थापन करण्याचं आमंत्रण दिलं. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी येडीयुरप्पा यांना 15 दिवसांचा वेळ दिला आहे.

येडियुरप्पा गुरुवारी सकाळी नऊ वाजता मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतील, असं भाजप कर्नाटकचे सचिव मुरलीधर राव यांनी सांगितलं.

या निकालात कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नसल्याचं स्पष्ट झालं. नंतर सत्तास्थापनेसाठी काँग्रेसनं जनता दल सेक्युलर (JDS) बरोबर आघाडी करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपला राज्यपालांनी सत्ता स्थापन करण्याची संधी दिली.

एकीकडे काँग्रेस-JDS आणि दुसरीकडे भाजप यांच्यात सत्तेसाठी अटीतटीची लढाई पाहायला मिळाली. दिवसभरात दोन्हीकडील नेत्यांनी राज्यपाल वजुभाई वाला यांची भेट घेतली. त्यानंतर संध्याकाळी संख्येच्या आधारवर भाजपच्या येडियुरप्पांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रण देण्यात आलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...


...त्रकारिता पुन्हा एकदा समोर आली.

पण कोब्रापोस्टच्या स्टिंग ऑपरेशनमधून हे स्पष्ट झालं आहे की, फक्त याच सरकारच्या कालावधीत नाही तर भविष्यात कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी तो सरकारी यंत्रणा हाताशी धरून मीडिया संस्थांकडून हवा तसा प्रचार करवून घेऊ शकतात.

मग अशा मीडिया संस्था आणि पीआर कंपन्यांमध्ये काय फरक राहिल? मीडियाच्या रिपोर्टवर कुणी कसा विश्वास ठेवेल? मीडियाच्या विश्वासार्हतेवर यापूर्वी एवढं  मोठं संकट कधीही आलं नव्हतं.

तटस्थ दिसायला हवं

कोब्रापोस्टच्या स्टिंग ऑपरेशननं इतरही काही गंभीर बाबी ... उर्वरित लेख लिहा:

यावर ठोस अशी पावलं तर सोडा साधं पहिलं पाऊल सुद्धा पडलेलं नाही.

पण या प्रश्नापासून फार काळ लांब राहणं आपल्यासाठी धोकादायक ठरू शकतं. विषय फक्त मीडियाचाच नाही तर तो लोकशाहीच्या अस्तित्वाचाही आहे.

निष्पक्ष पत्रकारिता नाही वाचली तर...

देशात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष माध्यमं राहिली नाहीत तरी लोकशाही टिकेल अशी कल्पना कुणी मूर्खच करू शकतो. लोकशाहीला वाचवायचं असंल तर सर्वांत आधी मीडियाला वाचवावं लागेल.

मीडियानं स्वत:ला कसं वाचवायला हवं, यासाठी कुठलीही जादूची कांडी नाही की सर्वकाही एका रात्रीत बदलेल. पण सुरुवात तरी व्हायला हवी. मीडियाला वाचवण्याचा पहिला मार्ग हाच आहे की, संपादक नावाच्या संस्थेला पुनरुज्जीवन द्यायला हवं, मजबूत करायला हवं.

माध्यमांमध्ये आर्थिक रसद आणणारे आणि बातम्या आणणाऱ्यांमध्ये मोठी भिंत असायला हवी. मीडियाचं अंतर्गत कामकाज आणि स्वायत्ततेच्या परीक्षणासाठी एखादी स्वतंत्र, तटस्थ, मजबूत आणि विश्वासार्ह यंत्रणा असावी. हे सर्व कसं होईल? पल्ला लांबचा आहे. पण त्या दिशेनं आपण विचार करायला सुरुवात तरी करू या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...त्रांची स्थिती सर्वसामान्य असेल तर टेस्टोस्टेरॉनच्या वाढीला जबाबदार कोण? या सगळ्या प्रश्नांसह द्युतीने आपलं म्हणणं कॅस अर्थात Court Arbitration for Sports अर्थात आंतरराष्ट्रीय क्रीडा लवादाकडे मांडलं.

विज्ञान, वैद्यकीय क्षेत्र, क्रीडा या तीन क्षेत्रांना व्यापलेल्या या खटल्यातील खाचाखोचा समजून घेऊन कोलकाता येथील जेंडर व्हेरिफिकेशन टेस्टच्या अभ्यासक पायोश्री मित्रा यांनी द्युतीला सर्वतोपरी मदत केली.

आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदकासह द्युती चंद

पतियाळा इथल्या स्पोर्ट्स ऑथॅरिटी ऑफ इंडियाचे संचालक जिज... उर्वरित लेख लिहा:

लग्न केलं.

गेल्या वर्षी दक्षिण आफ्रिका महिला संघाची कर्णधार डेन व्हॅन निइकर्क आणि संघातील सहकारी मॅरिझेन कॅप यांनी एकमेकांशी लग्न केलं होतं.

त्याआधी काही वर्ष न्यूझीलंडच्या महिला क्रिकेटपटू आणि अॅमी सॅटरव्हेट आणि लिआ ताहूहू यांनी लग्नबंधनात अडकण्याचा निर्णय घेतला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...त्राचा हिस्सा आहे 45%. लॉकडाऊन झाल्यामुळे एका रात्रीत लाखोंचा रोजगार गेला आणि या असंघटित क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. गरीबांवरचं आर्थिक ओझं कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारकडून मदत पॅकेजची घोषणा करण्यात आली होती.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1.70 लाख कोटी रुपयांचं मदत पॅकेज जाहीर केलं. भारतातल्या 80 कोटी गरीबांना यामुळे दिलासा मिळणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. या लोकांच्या खात्यात थेट पैसे टाकणं, त्यांच्यासाठी अन्नधान्याची तरतूद करून सरकार गरीब, रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, शेतकरी आणि मू... उर्वरित लेख लिहा:

रू नये. रिझर्व्ह बँकेकडून पैसे उसने घेऊन त्यांनी ते पैसे या अडचणीच्या क्षणी लोकांसाठी खर्च करावेत."

मोदी सरकारने 2016 साली केलेल्या नोटाबंदीच्या परिणामांमधून भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा उभं राहण्याचा प्रयत्न करत असतानाचा कोव्हिड-19 च्या संक्रमणाची आपत्ती कोसळली. नोटाबंदी करत काळा पैसा बाहेर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. पण रोख व्यवहारांवर अवलंबून असणाऱ्या अर्थव्यवस्थेतल्या लहान-मोठ्या धंद्यांना याचा मोठा फटका बसला. यातले बहुतेक उद्योगधंदे नोटाबंदीतून सावरत असतानाच त्यांना कोरोना व्हायरसचा तडाखा बसला.

कृषी क्षेत्राला फटका

मदत पॅकेजमध्ये सरकारने शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र घोषणा केल्या आहेत. एप्रिलपासून पुढचे तीन महिने सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये 2000 रुपये जमा करणार आहेत. पण शेतकऱ्यांना सरकारकडून वर्षाला 6000 रुपये याआधीपासूनच मिळत होते.

अर्थशास्त्रज्ञ अरुण कुमार म्हणतात, "दोन हजार रुपयांची मदत पुरेशी नाही. कारण निर्यात ठप्प झालेली आहे, शहरी भागांत मागणी वाढल्याने किंमती वाढतील आणि शेतकऱ्यांना आपलं पीक विकता येत नसल्याने ग्रामीण भागात किंमती घसरतील."

शेतात नवीन पीक तयार होऊन बाजारात जाण्याची वाट पाहतानाच्या अत्यंत बिकट काळात हे गंभीर संकट आलेलं आहे. भारतासारख्या देशात लाखो लोक गरिबीत जगताहेत. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात गावांमधून अन्नधान्याच्या या वस्तू शहरांमध्ये आणि जगातल्या इतर कोणत्याही देशांपर्यंत कशा पोहोचवायच्या हे सरकारसमोरचं सर्वाम मोठं आव्हान असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. हा पुरवठा सुरू झाला नाही, तर या अन्नधान्याची नासाडी होईल आणि शेतकऱ्याचं मोठं नुकसान होईल. भारताच्या एकूण लोकसंख्येचा सुमारे 58% हिस्सा हा शेतीवर अवलंबून आहे आणि या क्षेत्राचं भारतीय अर्थव्यवस्थेतलं योगदान आहे 256 अब्ज डॉलर्स.

बेरोजगारीचं प्रमाण वाढण्याची चिन्हं

भारतामधलं बेरोजगारीचं प्रमाण वाढण्याची मोठी शक्यता असल्याचा इशारा तज्ज्ञ देतात. कारखाने मोठ्या प्रमाणात बंद झाल्याने उत्पादनात मोठी घट झाली आहे.

लोकांना त्यांचा उद्योग सावरायला मदत होणं गरजेचं आहे. स्वयं रोजगारावर अवलंबून असणाऱ्या वा लहान उद्योगांतल्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार व्याजाची परतफेड आणि टॅक्स भरण्यातून त्यांना सूट देऊन मदत करू शकतं, असं प्राध्यापक घोष म्हणतात.

अर्थतज्ज्ञ विवेक कौल सांगतात, "भारतातली बेरोजगारी उच्च पातळीवर आहे आणि अशीच परिस्थिती कायम...


...त्रिपाठी यांनी कपिल मिश्रा यांचा पराभव केला.

वादग्रस्त ट्वीटसाठी निवडणूक आयोगाची नोटीस

भाजप नेते कपिल मिश्रा यांना दिल्ली विधानसभा निवडणुकांदरम्यान वादग्रस्त ट्वीटकरता निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावली होती.

याआधी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात दिल्ली निवडणूक आयोगाला अहवाल मागवला होता. त्यानंतर दिल्ली निवडणूक आयोगाने कपिल मिश्रा यांना नोटीस जारी केली होती.

कपिल मिश्रा

निवडणूक आयोगाने कपिल मिश्रा यांना ट्वीट डिलिट करण्याचे आदेश दिले होते. असं वृत्त ANIने दिलं होतं.

कपिल मिश्रा यांनी 23... उर्वरित लेख लिहा:

रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...त्री बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय लोकदलाचे चौधरी अजित सिंह, माकपचे महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपाचे सचिव डी.राजा, केरळमधील माकपाचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यासह दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हेदेखील या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित होते.

तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या अध्यक्षांनी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी आणि त्यांचे वडील देवेगौडा यांची आधीच भेट घेतली होती. अपरिहार्य कारणांमुळे शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहू शकत नाही असं त्यांनी कळवलं होतं. यूपीएचे प्र... उर्वरित लेख लिहा:

बिगरकाँग्रेस अर्थात तिसऱ्या आघाडीसंदर्भात बोलणाऱ्या ममता बॅनर्जी शपथविधी सोहळ्यात एकट्या वाटत होत्या. त्यांचं एकटेपण ओळखून देवेगौडा आणि सोनिया गांधी यांनी त्यांच्यासोबत फोटो काढला आणि वातावरणातलं अवघडलेपण एकदम दूर झालं.

त्यापाठोपाठ काही दिवसांपूर्वीच NDAतून बाहेर पडलेले चंद्राबाबू नायडू, दिल्लीचे पंतप्रधान अरविंद केजरीवाल, सीपीएमचे येचुरी अशा विरोधी पक्षातील अनेकांनी एकमेकांसह फोटो काढून घेतले. UPA आणि तिसरी आघाडी यांचा राजकीय संगम झाल्यासारखं चित्र होतं.

ही एकजूट कधीपर्यंत टिकणार?

बंगळुरूत झालेल्या शपथविधी सोहळ्यात दिसलेली विरोधी पक्षांची एकजूट किती दिवस दिसणार? आणि त्याचं नेतृत्व कोण करणार?

काँग्रेसला बहुमत मिळालं तर पंतप्रधान होण्यासाठी तयार आहे असं वक्तव्य काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी काही दिवसांपूर्वी केलं होतं. याविषयी बोलताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, 'एका व्यक्तीला समोर ठेऊन विरोधी पक्ष लोकसभेच्या निवडणुका लढवणार नाही'. बिगरभाजप, काँग्रेसविरहित पक्ष विशेषत: स्थानिक पक्षांची मोट बांधण्यासाठी त्या उत्सुक दिसल्या.

कुमारस्वामी आणि सिद्धरामय्या

बिगरभाजप, बिगरकाँग्रेस, स्थानिक पक्ष असे सगळे मिळून भाजपविरोधात एकत्र येऊन महाआघाडी तयार होऊ शकते का? ओडिशातील बिजू जनता दलाचे नवीन पटनायक आणि आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल यांना काँग्रेसशी लढायचं आहे का भाजपशी हे पक्कं करावं लागेल. काँग्रेसलाही या महाआघाडीसंदर्भात गांभीर्याने विचार करावा लागेल.

लवकरच विरोधी पक्षांची परीक्षा

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छतीसगढ आणि मिझोराम विधानसभा निवडणुकांवेळी एकत्र आलेल्या विरोधी पक्षांच्या ताकदीची परीक्षा होणार आहे. काँग्रेस पक्ष सप-बसप, गोंडवना गणतंत्र पार्टी यासारख्या प्रादेशिक पक्षांसाठी जागा सोडण्यासाठी तयार आहेत का हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.

सगळ्यांत मोठी कसोटी कर्नाटकातच असणार आहे. काँग्रेस आणि जनता दल (सेक्युलर) यांनी एकत्र येत सरकार स्थापन केलं आहे. मात्र हे स्थिर सरकार असेल का? कर्नाटकच्या जनतेने कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत दिलेलं नाही. सर्वाधिक जागा भाजपला मिळाल्या मात्र त्यांना बहुमत सिद्ध करता आले नाही. येडीयुरप्पा अवघ्या अडीच दिवसाचे मुख्यमंत्री ठरले. पराभवाचा सल तीव्र असलेला भाजप पक्ष नव्या सरकारचं जिणं कठीण करू शकतो.

ममता बॅनर्जी, राहुल गांधी आणि चंद्राबाबू नायडू एकाच फ्रेममध्ये असणं काय...


...त्रीय चाचण्यांसाठी आलेल्या लोकांपैकी बहुतांश लोक हे "Western, Educated, Industrialised, Rich and Democratic", म्हणजेच 'WEIRD' होते. यातील 70% लोक अमेरिकन होते आणि त्यातील बहुतांश हे पदवीचं शिक्षण घेणारे, वरखर्चाला पैसे मिळावे किंवा कोर्स क्रेडिट मिळावं या उद्देशानं या संशोधनात भाग घेणारे विद्यार्थी होते.

यामागे असं गृहितक होतं की, हा समूह मानवी स्वभावातील 'सगळी माणसं सारखीच असतात' या मूलभूत सत्याचं प्रातिनिधिक रूप असेल. हे जर खरं असतं, तर या अभ्यासात दिसलेला पाश्चिमात्य कल गौण ठरला असता. तरीही... उर्वरित लेख लिहा:

ेखताना दिसून आले. व्यक्तीवादी समाजात राहणारे लोक खासगी आवड-निवड आणि व्यक्तीस्वातंत्र्यावर अधिक भर देताना आढळून आले.

आपल्या सामाजिक कलाचा आपल्या तार्किक क्षमतेवर मोठा परिणाम झालेला दिसून येतो. समूहवादी समाजात राहणारे लोक समस्यांवर अधिक सर्वंकष उपाय शोधताना दिसतात. हे लोक परस्परसंबंध आणि संदर्भाचा विचार करताना दिसतात, याउलट व्यक्तीवादी समाजात राहणारे लोक स्वतंत्र घटकांवर अधिक भर देताना आणि प्राप्त परिस्थितीत बदल होणार नाहीत असं मानताना दिसून येतात.

उदाहरण म्हणून अशी कल्पना करा की एखादी उंचपुरी व्यक्ती एका लहान दिसणाऱ्या व्यक्तीला धमकावते आहे असं चित्र आपण पाहिलं. याव्यतिरिक्त कोणतीही अधिक माहिती दिली नाही तर, पाश्चात्य लोक ती मोठी दिसणारी व्यक्ती धाकदपटशाहीच करणारी आहे असा विचार करण्याची शक्यता अधिक असते. प्राध्यापक हेन्रिक म्हणतात, "पण जर तुम्ही सर्वंकष विचार केलात तर त्या दोन व्यक्तींमध्ये इतर अनेक गोष्टी घडण्याची शक्यता आहे, कदाचित तो मोठा दिसणारा माणूस लहान दिसणाऱ्या व्यक्तीचा साहेब किंवा पिताही असू शकेल".

स्थलांतरित मंडळी दोन्ही विचारसरणींना जोडण्याचं काम करतात.

विचार करण्याची ही पद्धत आपल्या निर्जीव वस्तूंच्या वर्गीकरणातही डोकावते. जर तुम्हाला "ट्रेन, बस आणि ट्रॅक" या तीन शब्दांमधील परस्परसंबंधी शब्द सांगण्यास सांगितलं तर तुम्ही कोणते शब्द निवडाल? याला "ट्रायाड टेस्ट" असं म्हणतात. पाश्चिमात्य लोकांचा कल बस आणि ट्रेन हे दोन शब्द निवडण्याकडे असतो, कारण ते दोन्ही वाहनांचे प्रकार आहेत. सर्वंकष विचार करणारी व्यक्ती मात्र ट्रेन आणि ट्रॅक हे शब्द निवडते, कारण त्यांच्या एकमेकांशी असलेल्या कार्यकारी संबंधावर ती व्यक्ती भर देत असते.

आपल्या दृष्टीवरही याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. मिशिगन युनिव्हर्सिटीमधील रिचर्ड निस्बेट यांनी हाती घेतलेल्या आय ट्रॅकिंग स्टडीमध्ये असं दिसून आलं की, पूर्व आशियातील लोक एखाद्या चित्राच्या पार्श्वभूमीकडे, त्याचा संदर्भ लक्षात घेण्यासाठी अधिक लक्ष देतात. मात्र अमेरिकन लोक चित्राच्या प्रमुख विषयवस्तूकडे अधिक आकृष्ट होतात. हाच फरक जपान आणि कॅनडामधल्या मुलांच्या चित्रांमधून सुद्धा दिसून येतो. यातून असंच कळतं की, माणसाच्या दृष्टीतील फरक हे त्याच्या बालवयातच घडत असतात. याचा थेट संबंध आपण एखाद्या घटनेतील किंवा दृश्यातील नेमके काय लक्षात ठेवतो याच्याशी आहे.

प्राध्यापक हेन्रिक म्हणतात,...


...त्वाचे धागेदोरे पोलिसांच्या हाती लागले. पोलिसांच्या कुत्र्यांनी श्रीनिवासच्या विहिरीला ओळखलं. मात्र, पोलिसांच्या हाती काहीच पुरावे नव्हते.

घटना उघडकीस आल्यानंतर गावात खळबळ उडाली.

मात्र, शेतात उन्मळून पडलेलं पीक आणि झाडांच्या तुटलेल्या फांद्या दिसल्यावर तपासाची चक्र वेगाने फिरू लागली आणि लवकरच पोलिसांना सरिताचा मृतदेह सापडला.

अधिक पुराव्यांसाठी घटनास्थळाची बारकाईने तपासणी करत असताना त्यांना लक्ष्मीचा मृतदेहही सापडला. त्यानंतर श्रीनिवासने स्वतःच मालतीचा खून केल्याची माहिती पोलिसांना दिली. पोलि... उर्वरित लेख लिहा:

घर बघण्यासाठी गर्दी करत आहेत.

तर या घटनेनंतर संपूर्ण गावाचीच बदनामी करणारा मजकूर दाखवल्याबद्दल गावकऱ्यांनी काही मीडिया हाऊसेसवरही संताप व्यक्त केलाय. घटनेनंतर गुन्हेगाराच्या कुटुंबीयांना त्रास देऊ नका, असं म्हणतं गावकऱ्यांनी काही माध्यम प्रतिनिधींशी वादही घातला.

पोलिसांची प्रतिक्रिया

आरोपीकडून एक मोटरसायकल, दोन मोबाईल फोन आणि लिफ्ट दुरुस्तीची अवजारं जप्त करण्यात आली आहेत. पीडितेचे कपडे, दप्तर, शालेय पुस्तकं आणि तिचं शाळेचं ओळखपत्रही पोलिसांनी जप्त केलंय.

"तपास योग्य दिशेने सुरू आहे. आम्ही वैज्ञानिक पुरावे गोळा करत आहोत. निष्काळजीपणा करणाऱ्या दोन पोलीस उपनिरीक्षकांना निलंबित करण्यात आलंय. मालतीचे अवशेष फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेत पुढच्या तपासासाठी पाठवले जातील. आरोपीची मानसिक आरोग्य चाचणीही घेण्यात येणार आहे," अशी माहिती रचकोंडाचे पोलीस आयुक्त महेश भागवत यांनी दिलीय.

"गावातली दारुची दुकानंही आम्ही बंद केली आहेत. गावात गांजा पुरवला जातो का, याचाही तपास सुरू आहे. आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या गावासाठी बससेवा सुरू करण्याची मागणीही केली आहे. इतर कुठल्या प्रकरणात श्रीनिवासचा हात आहे का, याचाही तपास करतोय," असंही ते पुढे म्हणाले.

"यापूर्वी त्याने वेमुलवाडा आणि अदिलाबादमध्येही काही दिवस काम केलं आहे. त्यामुळे तिथे कुणी महिला किंवा मुली बेपत्ता आहेत का, याचीही आम्ही चौकशी करतोय. तो विकृत मनोवृत्तीचा आहे. तो आधी मुलींचा गळा दाबून त्यांना बेशुद्ध करायचा किंवा ठार करायचा आणि त्यानंतर त्यांच्यावर बलात्कार करायचा. शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर इतर अनेक बाबी स्पष्ट होतील. गुन्हा करण्याआधी तो आधी रेकी करायचा आणि त्यानंतरच जाळं टाकायचा", अशी माहिती रचकोंडाचे पोलीस आयुक्त महेश भागवत यांनी दिलीय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...त्सुक्याचं ठरेल," असं रामशेषनं यांनी म्हटलं.

भाजपचं प्राधान्य कशालाः विकास की राष्ट्रवाद?

डिसेंबरमध्ये मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमधल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनंतर जानेवारी-फेब्रुवारी दरम्यान देशातील वातावरण काहीसं बदलताना दिसत होतं. मात्र पुलवामा हल्ला, त्यानंतर बालाकोटमध्ये भारताने केलेल्या कारवाईनंतर देशाचा मूड पुन्हा मोदींच्या बाजूनं आहे," असं मत पत्रकार आदिती फडणीस यांनी बीबीसीशी बोलताना व्यक्त केलं.

"आता भाजप आपल्या जनधन सारख्या योजना, विकास कामांवर भर देणार की राष्ट्रवाद... उर्वरित लेख लिहा:

र्चा, शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्तानं विरोधकांना रस्त्यावर उतरून काम केलं आहे. त्याचा त्यांना निश्चितच फायदा होईल," असं सम्राट फडणीस यांनी म्हटलं.

महाराष्ट्रात यंदा भीषण दुष्काळ आहे, त्याचाही परिणाम निवडणुकीवर होईल. शेतकऱ्यांची आंदोलनं महाराष्ट्रभर झाली आहेत. या निवडणुकीत हा मुद्दा प्रभावी ठरेल. प्रत्येक ठिकाणी सरकारला पाण्याच्या प्रश्नावर उत्तरं द्यावी लागतील. पुलवामा आणि भारत-पाकिस्तान यापेक्षाही स्थानिक प्रश्न जास्त प्रभावी ठरतील," असं मतही सम्राट फडणीस यांनी व्यक्त केलं.

"महाराष्ट्रात चार टप्प्यांत निवडणुका होणार असल्यानं राजकीय पक्षांच्या स्टार प्रचारकांना जास्तीजास्त मतदारसंघात प्रचार करता येईल. त्याचा फायदा विरोधकांना होऊ शकतो," असं ते म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...थ काढत आहेत. ट्रिपल तलाकला गुन्हा म्हणून नोंदवणं भाजपला राजकीयदृष्ट्या अनुकूल आहे, म्हणून ते ही गोष्ट स्वीकारत आहेत. शबरीमलात मंदिरात महिलांना प्रवेश हे भाजपच्या हिंदुत्ववादी अजेंड्याच्या विरोधी ठरत आहे. म्हणूनच शबरीमला मंदिरात महिला प्रवेशाला त्यांचा विरोध आहे," असं त्या म्हणाल्या.

'आंदोलन करणाऱ्या महिला अयप्पाच्या भक्त नाहीत'

सामाजिक कार्यकर्त्या आणि ज्येष्ठ पत्रकार मधु किश्वर यांची भूमिका तृप्ती आणि आरफा खानुम शेरवानी यांच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी आहे.

त्या सांगतात, "ट्रिपल तलाकला बेकायदे... उर्वरित लेख लिहा:

आरफा खानुम म्हणतात, ''मंदिरात महिलांना प्रवेश दिल्याने पितृसत्ताक पद्धती एकदम नाहीशी होणार नाही. महिलांना धार्मिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणं हा एक गौण मुद्दा वाटू शकतो मात्र प्रत्यक्षात समाजात पितृसत्ताक मानसिकतेचा पीळ किती घट्ट आहे याचं हे द्योतक आहे. ही मानसिकता आणि हा दृष्टिकोन मोडून काढणं अत्यावश्यक आहे. ट्रिपल तलाकच्या मुद्यावर भाजप आक्रमक पवित्र्यासह बहुसंख्याक मतदारांनी असा संदेश देऊ इच्छितो की मुसलमानांना ते शिस्त लावत आहेत. शबरीमला प्रकरणी नरमाईची भूमिका घेत ते हिंदू मतदारांना त्यांच्या धार्मिक श्रद्धेप्रति आपण किती गंभीर आहोत हे दाखवू इच्छितं."

शबरीमला वाद काय आहे?

काही महिन्यांपर्यंत केरळमधील शबरीमला मंदिरात 10 ते 50 वयाच्या महिलांना प्रवेशाची अनुमती नव्हती. धार्मिक प्रथेनुसार हे अयप्पाचं मंदिर आहे. हा देव ब्रह्मचारी आहे. 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना मासिक पाळी येते म्हणून या काळात त्यांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश करता येणार नाही.

शबरीमला मंदिर

महिला तसंच अन्य संघटनांच्या विरोधानंतर सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रथेविरोधात निर्णय दिला. शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारणं हे भारतीय राज्यघटनेच्या 14व्या कलमाचं उल्लंघन करणारं आहे, असा निर्वळा देत मंदिर प्रवेशावरील बंदी बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने हटवली. कोणत्याही भेदभावाशिवाय प्रत्येकाला मंदिरात पूजा करण्याचा अधिकार असायला हवा, असं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तसंच कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात असूनही शबरीमला मंदिरात महिलांना विरोधाचा सामना करावा लागला.  कठोर विरोधामुळे शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्यात आला नाही. मंदिरात प्रवेश करणाऱ्या महिलांना तसंच पत्रकारांना हिंसेंचा सामना करावा लागला. काही दिवसांपूर्वी 50च्या आत वय असलेल्या 2 महिलांनी मंदिरात प्रवेश केल्यानंतर त्याचे हिंसक पडसादही केरळमध्ये उमटले.

न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा काय म्हणाल्या होत्या?

हा निर्णय देणाऱ्या पाच न्यायमूर्तींच्या पीठात इंदू मल्होत्रा या एकमेव महिला न्यायमूर्ती होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुलाखतीत इंदू मल्होत्रा यांच्या भूमिकेचा उल्लेख केला होता.

मल्होत्रा यांच्या मते धार्मिक श्रद्धेच्या बाबतीत न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये. कारण या निर्णयाचे पडसाद अन्य धार्मिक स्थळांवरही उमटतील.

यांच्या मते देशातील...


...थ.

कोहलीकडे आरसीबीचं कर्णधारपद येऊन आठ वर्ष लोटली आहेत. पण अजूनही जेतेपदापासून ते दूर आहेत. स्वत: खूप चांगलं खेळलं म्हणजे कॅप्टन्सी होत नाही.

 सगळं चांगलं असताना कर्णधाराचं काम सोपं असतं. पण खरी परीक्षा गोष्टी विपरीत घडताना होते. यंदाच्या आयपीएलमध्ये मुंबईविरुद्धच्या मॅचमध्ये विराट आणि सूर्यकुमार यादव यांच्यात जे घडलं त्यातून कोहलीच्या नेतृत्वाविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं. मोक्याच्या क्षणी डावपेचात्मक निर्णय घेण्यात कोहली कमी पडतो असं जाणकार, तज्ज्ञ वारंवार सांगतात.

विराट कोहली आणि सूर्यक... उर्वरित लेख लिहा:

क्के कसं देणार?

आरसीबीची सोशल मीडिया हँडल्स घ्या, त्यांच्याविषयी बातम्या पाहा- सगळं विराट-एबीभोवती केंद्रित असतं. या दोघांच्या गारुडाखाली आरसीबीचा बाकीचा संघ झाकोळला जातो.

'लाईक अ लाईक रिप्लेसमेंट' नाहीत

आयपीएल जेतेपदाची मोहीम ऑक्शन टेबलवर जिंकली जाते असं या क्षेत्रातले दर्दी सांगतात. लिलावात योग्य खेळाडू घेतले तर अर्धी मोहीम फत्ते होते असा त्याचा अर्थ. आरसीबीकडे यंदा असणाऱ्या खेळाडूंकडे नजर टाकूया.

दणकट बांध्याचा आणि तडाखेबंद बॅटिंग करणाऱ्या आरोन फिंचला आरबीसीने यंदा समाविष्ट केलं. फिंचच्या तंत्रात अनेक उणीवा आहेत. कोणताही विचारी आणि अभ्यासपूर्ण बॉलर फिंचला झटपट गाशा गुंडाळायला लावतो.

फिंच याआधी आयपीएल स्पर्धेत सात संघांसाठी खेळला आहे. कुठलाही संघ त्याला रिटेन करत नाही याचा अर्थ तो अपेक्षेनुरूप कामगिरी करू शकत नाही. अशा खेळाडूला आरसीबीने घेतलं.

आरोन फिंचची ही आठवी आयपीएल टीम होती.

फिंच सामान्यत: सलामीला येतो. यंदाच्या हंगामात फिंचला बऱ्याच मॅचेस ओपनर म्हणून खेळवण्यात आलं. एकदाही मोठी खेळी करू न शकल्याने त्याला वगळण्यात आलं. त्याच्या जागी जोश फिलीपला घेतलं. तोही अपयशी ठरल्याने एलिमिनेटर मॅचला फिंचला संघात घेतलं.

हंगामात आतापर्यंत सलामीला आलेल्या फिंचला तिसऱ्या क्रमाकांवर धाडलं. पॉवरप्लेमध्ये जास्तीत जास्त रन्स करणं ही फिंचवरची जबाबदारी. फिंच नाही मग कोण याचा विचार आरसीबीने केलेला दिसला नाही.

आरबीसीने यंदा ख्रिस मॉरिसला ताफ्यात समाविष्ट केलं. उत्तम वेगाने बॉलिंग आणि उपयुक्त बॅटिंग ही मॉरिसची गुणवैशिष्ट्यं. आकडेवारी आणि इतिहास पाहिला तर आयपीएल स्पर्धेत कोणत्याच संघाने मॉरिसला प्रमुख फास्ट बॉलर म्हणून खेळवलेलं नाही.

तो विविध संघांकडून खेळलाय पण कोणत्याही टीमचं प्रमुख बॉलिंग अस्त्र कधीही नव्हता. आरसीबीने मॉरिसवर ती जबाबदारी टाकली. मॉरिसच्या कारकीर्दीला दुखापतींचा शाप आहे. मॉरिस यंदा ज्या मॅचेस खेळला त्यात त्याने उत्तम कामगिरी बजावली परंतु मॉरिस बहुतांशकाळ दुखापतग्रस्त होता.

ख्रिस मॉरिसला दुखापतींनी सतवलं तर इसरु उदानाला पुरेशा संधीच मिळाल्या नाहीत.

मॉरिस नसेल तर सक्षम पर्याय आरबीसीने तयार ठेवायला हवा होता. तसं झालं नाही. आरसीबीकडे डेल स्टेन होता. स्टेन हा दिग्गज बॉलर आहे. चाळिशीकडे झुकलेल्या स्टेनने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला अलविदा केला आहे. असंख्य दुखापती आणि प्रदीर्घ काळ सातत्याने खेळल्याने...


...थं आज (24 नोव्हेंबर) भाजपच्या विधिमंडळ गटाची बैठक पार पडली.  या बैठकीनंतर आशिष शेलार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

स्पष्ट जनादेश असतानाही बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारांना तिलांजली देत 30 वर्षांची युती तोडल्याचा आरोपही आशिष शेलार यांनी केला.

4.25- उद्धव ठाकरे शिवसेना आमदारांच्या भेटीला

शिवसेनापक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रेनेसाँ हॉटेलमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांची भेट घेतली. या भेटीनंतर उद्धव ठाकरे हे शिवसेना आमदारांच्या भेटीसाठी ललित हॉटेलकडे रवाना झाले.

दरम्यान, आपली आघाडी ही द... उर्वरित लेख लिहा:

े राष्ट्रवादी  काँग्रेसच्या आमदारांची भेट घेण्यासाठी हॉटेल रेनेसाँमध्ये पोहोचले आहेत.

त्यांच्यासोबत शिवसेना नेते संजय राऊत तसंच एकनाथ शिंदेदेखील उपस्थित आहेत.

1.10- हे अनौरस सरकार-रणदीप सुरजेवाला

"न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना नोटीस देऊन उद्यापर्यंत पाठिंब्याचं पत्र न्यायालयात दाखल करण्यास सांगितलं आहे. तिन्ही पक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आदेश देण्याची मागणी केली आहे. यावर निर्णय येणं अद्याप बाकी आहे. दोन्ही पक्षांचं म्हणणं ऐकून निर्णय घेण्यात येईल.  हे एक अनौरस सरकार आहे," असं काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले.

"राज्यपालांच्या कार्यालयाचा गैरवापर करून त्यांनी सरकार स्थापन केलं आहे.  विश्वासदर्शक ठरावावेळी त्यांच्याकडे बहुमत नसल्याचं सिद्ध होईल," असा आरोपही त्यांनी केला.

1.00 - अजित पवार यांची गटनेतेपदी नियुक्ती वैध- आशिष शेलार

"सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला त्यामध्ये फ्लोअर टेस्ट आजच्या आज घ्यावी, ही मागणी फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे शिवसेना तोंडावर आपटली आहे. याबाबात न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला नाही," असं भाजप नेते आशिष शेलार यांनी म्हटलं आहे. ते पुढे म्हणाले, "अजित पवार यांना स्वतःचं म्हणणं मांडण्याची संधी देण्यात येणार आहे. अजित पवार यांची गटनेतेपदी नियुक्ती वैध आहे. नवीन नियुक्ती केली असल्यामुळे नवीन नियुक्तीच्या आधारावर दावा पेश केला. त्यामुळे अजित पवार हेच गटनेते आहेत, असा आमचा दावा आहे. हे राज्यात चालणार नाही. स्वतः लोकशाही आणि अधिकारांच्या गोष्टी करायच्या आणि आमदारांना बंदिवान बनवून ठेवायचं, असा प्रकार शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस करत आहे."

12.30- कागदपत्रं सादर करा

राज्यपालांनी कोणत्या मुद्यांच्या आधारे सत्तास्थापनेचा दावा केला ती कागदपत्रं न्यायालयासमोर सादर करावीत, असा आदेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना देण्यात आला आहे. सोमवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

वाचा कोर्टात कसा झाला युक्तिवाद - महाविकासआघाडी वि. फडणवीस सरकार: सुप्रीम कोर्टात असा रंगला सामना

12.20- 'तीन आठवडे तीन पक्ष झोपले होते का'?

'विश्वासदर्शक ठराव दोन ते तीन दिवसात आयोजित करता येईल. त्यांनी अचानक येऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात अडथळा आणला. विश्वासदर्शक ठराव घ्या असं सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना सांगू शकतं का? ते तीन आठवडे झोपले होते का?...


...थं हिंदू बहुसंख्य होते आणि एका गरीब मुस्लीम समुदायाची लहान वस्ती होती. इथं लूटमार आणि जाळपोळीचं सत्र सुरू होतं. परिस्थिती अशी होती की आपलं दुःख सांगण्यासाठी इथं कुणी नव्हतं.

याच हैदरी महालमध्ये त्यांनी मुक्काम केला होता. पण त्यांची अशीही अट होती की सुहारावर्दी यांनी त्यांच्या सोबत राहिलं पाहिजे. सुहारावर्दी तेच होते ज्यांनी 'थेट कारवाई'मध्ये अनेक हिंदूंचं शिरकाण केलं होतं आणि अनेक हिंदूंना बेघर केलं होतं. हिंदूंच्या द्वेषाबद्दल कुप्रसिद्ध असलेल्या सुहारावर्दी गुन्हे कबूल करून शांतीसाठी आले होत... उर्वरित लेख लिहा:

ंना महिनाभर थांबावं लागलं. स्फोटकांच्या ढिगाऱ्यावर आणि ठिणगीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या या शहरानं गांधींना जाऊ दिलं नाही. गांधींनी या स्फोटकांच्या ज्वलनशीलतेला निस्तेज केलं होतं आणि ठिणगीही विझवली होती.

सुहरावर्दींची प्रतिज्ञा आणि नवे आदर्श ऐकूण लोकांना आश्चर्य वाटत होतं. अनेक दंगलखोर हिंदू युवकसुद्धा प्रायश्चित्त करत होते.

दिल्ली गांधींना बोलावत होती

दिल्लीत आता जल्लोषाचं वातावरण संपलं होतं आणि दिल्लीला आता गांधींची गरज होती, ती गांधींना बोलावत होती. कलकत्त्यातल्या गांधींनी दिल्लीला प्रभावित केलं होतं. दिल्ली महात्म्याची अधीरतेनं प्रतीक्षा करत होती.

गांधी 9 सप्टेंबरला बेलूरमार्गे रेल्वेनं दिल्लीला पोहोचले. पण ही सकाळ नेहमीसारखी प्रसन्न नव्हती. चहुबाजूंना स्मशानशांतता होती. सगळ्या औपचारिकतांमध्येही तिथला गोंधळ लपत नव्हता.

गांधींना स्टेशनवर घेण्यासाठी सरदार पटेल आले होते, पण त्यांच्या चेहऱ्यावरचं हास्य हरवलं होतं. गांधींना अपेक्षित असलेले बरेच लोक अनुपस्थित होते. या एका कारणानं गांधींची चिंता वाढवली होती.

कारमध्ये बसताच सरदार पटेल यांनी मौन सोडलं. ते म्हणाले, "गेली 5 दिवस दिल्लीत दंगली सुरू आहेत. दिल्ली प्रेतांचं शहर बनलं आहे."

गांधींना त्यांचं आवडतं स्थळ वाल्मिकी वस्तीत नेण्यात आलं नाही. त्यांच्या थांबण्याची व्यवस्था बिर्ला भवनमध्ये करण्यात आली होती. गांधींची कार तिथं पोहोचलीच होती की पंतप्रधान नेहरू तिथं पोहचले. हा योगायोग नव्हता. त्यांच्या चेहऱ्यावरचा टवटवीतपणा गायब झाला होता. चेहऱ्यावरील सुरकुत्या जास्तच वाढल्या होत्या.

ते रागानं लालेलाल झाले होते. एका श्वासातचं त्यांनी 'बापूं'ना सारं काही सांगून टाकलं. लूटमार, कत्तली, कर्फ्यू यांची माहिती दिली. खाण्यापिण्याच्या वस्तूही मिळत नव्हत्या. सर्वसामान्य नागरिकांची दुदर्शा झाली होती. अशा स्थितीमध्ये पाकिस्तानला तिथल्या नागरिकांचं संरक्षण करा, असं सांगायचं तरी कसं, असा प्रश्न होता.

एक प्रसिद्ध सर्जन डॉ. जोशी यांचं उदाहरण देण्यात आलं. हिंदू-मुसलमान असा कोणताही भेद न करता सर्वांची समान सेवा करणाऱ्या डॉ. जोशी यांना एका मुस्लीम घरातून गोळी मारण्यात आली होती आणि त्यात त्यांचा जीव गेला होता.

शांततेसाठी सर्व प्रयत्न सुरू होते. गांधींचे लोक आणि सरकार दोन्ही यासाठी प्रयत्न करत होते. दररोज होणाऱ्या प्रार्थना सभांमधून गांधी त्यांचे विचार ठेवत होते. रेडिओवर यांचं...


...थनेला विशेष महत्त्व असतं. पण संचारबंदी रात्री 11 पासून सुरू होत असल्याने 12 वाजता गर्दी करता येणार नाहीय.

मुंबईतील ख्रिश्चन धर्मगुरुंच्या संघटनेचे प्रवक्ते निजेल बॅरेट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलतना सांगितलं, "राज्य सरकार कोरोनापासून सुरक्षेसाठी काही नियमावली तयार करत आहे. तेव्हा आपण सरकारला सहकार्य केलं पाहिजे असं आमचं मत आहे. ख्रिसमससाठी रात्री 12 वाजता होणारी मास प्रेयर आता रात्री 8-10 या वेळेत केली जाईल. रात्री 10 नंतर चर्चमध्ये गर्दी नसेल."

मुंबईत एकूण 132 चर्च आहेत. ख्रिसमसला सकाळी सात ते र... उर्वरित लेख लिहा:

िंग रद्द करावं लागणार का, अशी शंका नागरिकांच्या मनात आहे.

संचारबंदीत सार्वजनिक ठिकाणी चारपेक्षा अधिक लोकांना गर्दी करता येत नाही. पण इन-डोअर किंवा बंद खोलीत पार्टीसाठी आम्ही एकत्र जमू शकतो का? असाही प्रश्न लोकांच्या मनात आहे.

मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "रिसोर्ट किंवा पर्यटनाला जाण्यास मनाई नाही. पण रिसॉर्टमध्ये पार्टी किंवा सेलिब्रेशन रात्री 11नंतर करता येणार नाही. पण तुम्ही रिसॉर्टमध्ये राहण्यासाठी जाऊ शकता."

पर्यटनासाठी जायचं असल्यास प्रवास सकाळी सहा ते रात्री अकरापर्यंतच करता येणार आहे, असंही चहल यांनी स्पष्ट केलं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यासंदर्भात लवकरच जिल्हाधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी आणि गृह विभागाशी चर्चा करणार असल्याचे समजतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...था नफ्यात आणण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता.

2011 मध्ये जालन्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली. तिथे पाण्याची समस्या त्यांनी सोडवली. पाणी पुरवठ्यातील दलालांची मक्तेदारी मोडून काढली.

सोलापूरशी ऋणानुबंध

त्यांच्या कारकिर्दीचा बराचसा काळ त्यांनी सोलापूरमध्ये व्यतित केला. सहायक जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त अशी पदं त्यांनी भूषवली.

त्यांच्या कारकिर्दीचं विश्लेषण करताना ज्येष्ठ पत्रकार राजा माने म्हणतात, "ते माझे चांगले मित्र आहेत, तरीही मी त्यांच्या विरोधात लिहिलं आहे. परंतू ... उर्वरित लेख लिहा:

माला कधीही प्राधान्य देत नाही. स्वत:च जनतेत जातात. मग निवडणुकांची गरज काय? मनाला येईल तशी दुकानं सील केली. लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींना मान्यताच द्यायची नाही अशी त्यांची भूमिका आहे. एखादी व्यक्ती सातत्याने 25 वर्षं निवडून येत असेल तर तो उगाच निवडून येत नाही ना?"

सोनावणे महापौर असताना ऑटोमॅटिक मीटर, वॉक विथ कमिश्नर या मुद्दयांवरून त्यांचे अनेक खटके उडाले. मुंढेंवर अविश्वास प्रस्तावही आणण्यात आला होता. नगरसेवक दोषी असतील तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करा, फक्त आरोप करू नका अशी भूमिका सोनावणे यांनी त्यावेळेला घेतली होती. मुंढेंवर अविश्वास प्रस्तावही दाखल करण्यात आला होता. तो मंजूरही झाला होता.

हाच कित्ता त्यांनी नाशिक महाालिकेतही गिरवला. कामात दिरंगाई झाली की तातडीने निलंबन, नगरसेवकांशी असहकार यामुळे मुंढेंची नाशिक महापालिकेतली कारकीर्द गाजली नसती तरच नवल.

'स्वत:च्या प्रेमात पडलेला अधिकारी'

नवी मुंबईतल्या वादळी कारकिर्दीनंतर आणि नाशिक महापालिका आयुक्तपदाच्या आधी त्यांची

PMPML (Pune Mahanagar Parivahan Mahamandal Ltd) च्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी नेमणूक करण्यात आली. पुण्यासारख्या अजस्त्र शहराच्या सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रश्न कायम चर्चेत असतो. या पदावर असताना पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या दोन्ही महापालिकांबरोबर समन्वय साधायचा असतो.तिथेही त्यांनी अनेक धडाकेबाज निर्णय घेतले आणि असंतोष ओढवून घेतला.

सकाळच्या पुणे आवृत्तीचे वृत्तसंपादक सुनील माळी सांगतात, " मुंढे पीएमपीएमलचे व्यवस्थापकीय संचालक असताना वाहतूक व्यवस्था अजिबात सुधारली नाही. जनतेला असे स्वच्छ अधिकारी एकदम सेलिब्रिटी वाटतात. मुंढे स्वत:च्या अतिशय प्रेमात आहेत. मीच तेवढा स्वच्छ आणि इतर सगळे कसे भ्रष्टाचारी आहेत अशी एक धारणा त्यांची आहे.

त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका नसते, ते पैसा खात नाहीत, त्यांना कामही करायचं नसतं. पण खरं सांगायचं तर ते व्यवस्थेतही रुळत नाही आणि कामही करत नाही. ते फक्त माध्यमांना बातम्या देऊ शकतात.लोकांच्या मनात व्यवस्थेविरोधात राग निर्माण करू शकतात. जे सकारात्मक काम करून पुढे जायचं आहे असं काम ही मंडळी करू शकत नाही."

पीएमपीएमल मध्येही त्यांना काम करता आलं असतं. पण त्यांनी काहीही केलं नाही. त्यांच्या हातून सुधारणात्मक काम काहीही झालं नाही.  आपण काय केलं, कोणाला शिस्त लावली, ही कामं करणं आणि ते प्रसारमाध्यमात नेणं हेच त्यांचं काम...


...था बंद झाली असली तरीही हाऊस ताम्बारण किंवा स्पिरीट हाउसेस चर्चच्या शेजारी आहे. आता त्यांचा क्लबसारखा वापर केला जातो.

उपनद्यांच्या आणि तलावांच्या दलदलीमध्ये वसलेल्या वोम्बूनमध्ये ज्येष्ठ पुरुषांच्या अंगावर या जखमा दिसून येतात. पण आता ह्या प्रथेचा अंत होत आहे. "मिशनरी या प्रथेच्या विरुद्ध होते," असं प्राथमिक शाळेच्या शिक्षिका सिमोन केमाकेन सांगतात. "काही वर्षांच्या अंतराने हा समारंभ होतो तो केवळ मगरीचे पूजन करण्यासाठी. पण आता फार थोडीच मुलं आपल्या शरीरावर जखमा करून घेतात." त्या सांगतात की ह्या शु... उर्वरित लेख लिहा:

ासदायक प्रक्रियेतून बाहेर पडतात, तेव्हा ते आयुष्यात कशालाही सामोरे जायला सज्ज होतात," असं ते म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...था यांच्याशी संबंधित मंत्रालयांविषयी जाणून घेऊया.

यापैकी बहुतांश विभागांनी देशव्यापी लॉकडाऊन लागू होण्याआधी यासंबंधी पुरेशी माहिती नव्हती किंवा याविषयी संपर्कच करण्यात आला नव्हता, असं ऑन रेकॉर्ड मान्य केलं आहे.

तेव्हा ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाच्या 'कोव्हिड-19 गव्हर्नमेंट रिस्पाँस ट्रॅकरने' ज्याला जगातला सर्वात कठोर लॉकडाऊन म्हटलं त्याचा निर्णय केंद्र सरकारने कसा घेतला, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

याचं कारण असं की कठोर लॉकडाऊनमुळे ज्या घटकांवर परिणाम होणार होता, त्या घटकांची जबाबदारी असणाऱ्या सरका... उर्वरित लेख लिहा:

ात कोरोनाग्रस्तांची संख्या केवळ 600 होती आणि 9 जणांचा मृत्यू झाला होता, केंद्राने अवघ्या 12 दिवसात कठोर लॉकडाऊन लागू केला.

या देशव्यापी लॉकडाऊनच्या नियोजनात तुमची काय भूमिका होती, असा प्रश्न आम्ही केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला विचारला. मात्र, आमचे बरेचसे अर्ज केंद्रीय गृहमंत्रालय किंवा इतर विभागांकडे वर्ग करण्यात आले.

यानंतर आम्ही याच मंत्रालयाचे वेगवेगळे महत्त्वाचे विभाग आणि संस्थांशी संपर्क केला.

सर्वात आधी आम्ही संपर्क केला आरोग्य सेवा संचलनालयाशी (Directorate General of Health Services-DGHS). ही संस्था वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित सर्व विषयांवर सल्ला देते. तसंच वेगवेगळ्या आरोग्य सेवांच्या अंमलबजावणीतही ही संस्था सहभागी असते.

बीबीसी प्रतिनिधीने माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती विचारली

24 मार्च 2020 रोजी लागू करण्यात येणाऱ्या लॉकडाऊनशी संबंधित कुठल्याही विषयावर या संस्थेशी चर्चा करण्यात आली नव्हती. इतकंच नाही तर लॉकडाऊन लागू करणार असल्याची पूर्वकल्पनाही या विभागाला देण्यात आली नव्हती, अशी माहिती DGHS च्या आपातकालीन वैद्यकीय मदत (Emergency Medical Relief-EMR) विभागाने दिली. आरोग्य क्षेत्रात आलेल्या कुठल्याही आपत्तीचं व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी या विभागावर असते.

बीबीसीने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं

यानंतर केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारी आणखी एक संस्था म्हणजे नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (NCDC). ही 'संसर्गजन्य आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि रोग नियंत्रणासाठी मदत करणारी नोडल एजन्सी' आहे. या संस्थेनेही आम्हाला कुठलीही माहिती नसल्याचं सांगितलं.

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत येणारी भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (Indian Council For Medical Research - ICMR) ही संस्था गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीपासूनच कोव्हिड-19 विरोधातल्या लढ्यात अग्रणी होती.

माहिती अधिकार अर्ज

चाचण्या, प्रोटोकॉल तयार करणं, विषाणूचा अभ्यास करणं, इतकंच नाही तर लस तयार करण्यात सहभागी असणं, या सर्वच बाबतीत ही संस्था आघाडीवर होती.

ज्यावेळी भारतात कोरोनाचा संसर्ग पसरला त्यावेळी ICMR च्या संसर्गजन्य आजार विभागाचे प्रमुख डॉ. आर. आर. गंगाखेडकर यांनी मला सांगितलं होतं, "कुणाशीही सल्लामसलत न करता किंवा कुणालाही कल्पना न देता लॉकडाऊन लागू करण्यात आला, असं...


...थापन स्वयंसेवक आणि महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आलाय.

तिसरा गट : 50 वर्षावरचे लोक आणि ज्यांना इतर व्याधी म्हणजे को-मॉर्बिडिटी आहेत अशा 50 वर्षाखालच्या व्यक्तींचा समावेश करण्यात आलाय.

दुसऱ्या टप्प्यात पोलीस, संरक्षण खात्यातील व्यक्ती, पालिका कर्मचारी, बेस्टचे ड्रायव्हर आणि कंडक्टर यांना लस दिली जाणार आहे.

तर लस घेण्यास नकार देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं काऊन्सेलिंग करण्यात येणार आहे.

अधिक माहितीसाठी :

2. भारतात कोणत्या लशी वापरणार?

भारतामध्ये ऑगस्ट 2021पर्यंत पहिल्या टप्प्यात 60 कोट... उर्वरित लेख लिहा:

यला आवडेल. आम्ही हेच फायझरलाही सांगितलं आहे. आम्ही त्यांच्या संपर्कात आहोत."

3. मुंबईत लसीकरणासाठी किती सेंटर आहेत?

मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार, शहरातील 1.26 लाख आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात कोरोनाविरोधी लस दिली जाणार आहे.

या आरोग्य कर्मचाऱ्यांची माहिती Covid Vaccine Intelligence Work म्हणजेच 'CO-VIN' या अॅपवर अपलोड करण्यात आली आहे.

पहिल्या टप्प्यातील लसीकरणासाठी पालिकेने 8 केंद्र तयार केली आहेत.

मुंबईच्या लसीकरण मोहीम टास्सफोर्सचे प्रमुख मुंबई महापालिकचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी म्हणाले, "या आठ सेंटरमध्ये कोव्हिड-19 विरोधी लशीचे 10 लाख डोस ठेवण्याची क्षमता आहे. येत्या 2-3 दिवसात लस साठवण्याची क्षमता 90 लाखांपर्यंत नेण्याचा आमचा प्रयत्न रहाणार आहे."'

"पहिल्या टप्प्यानंतर महापालिकेचे दवाखाने, जंबो रुग्णालयं आणि इतर पालिका रुग्णालयांमध्ये लसीकरण मोहीम सुरू केली जाईल. लसीकरण केंद्रांची संख्या 50 पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे," असं ते पुढे म्हणाले.

मुंबईतील कूपर हॉस्पिटलमध्ये आरती ओवाळून आणि टाळ्यांच्या गजरात कोरोना लस घेऊन येणाऱ्यांचं स्वागत करण्यात आलं. कूपर हॉस्पिटल लसीकरणाचं केंद्र आहे.

4. महाराष्ट्रात लसीकरण कसं होतंय?

महाराष्ट्रामध्ये मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली लसीकरणासाठी एक सुकाणू समिती नेमण्यात आलेली आहे. राज्यस्तरीय सुकाणू समितीनंतर राज्य कृती दल, राज्य नियंत्रण कक्ष, जिल्हास्तरावर जिल्हा कृती दल, जिल्हा नियंत्रण कक्ष, तालुकास्तरावर तालुका कृती दल आणि तालुका नियंत्रण कक्ष अशी यंत्रणा आहे.

सरकारीच्या आखणीनुसार लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांकडून ही लस चार मोठ्या कोल्ड स्टोअरेज केंद्रांमध्ये (कर्नाल, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता) पोहोचवली जाईल. तिथून पुढे ही लस राज्यांतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या 37 स्टोअर्समध्ये पाठवण्यात येईल.

त्यानंतर ही लस जिल्हा पातळीवर पाठवण्यात येईल.

कोरोना लस भारतात कोणत्या पद्धतीने सर्वांना दिली जाईल, याबाबत केंद्र सरकारने एक नियमावली 14 डिसेंबरला जाहीर केली होती.

यानुसार एका वेळी एकाच व्यक्तीला लसीकरण केंद्रात जाण्यासाठी परवानगी असेल. राज्यांना दिलेल्या या सूचनांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत सांगण्यात आलंय.

लस घेणाऱ्या लोकांना तसंच कोरोना व्हायरस लसीला ट्रॅक करण्यासाठी कोविन डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यात येईल. लसीकरण केंद्रांमध्ये फक्त नोंदणीकृत...


...थापना केली आणि दंगल उसळलेल्या गावांमध्ये कल्याणकारी योजना सुरू केल्या," असं ते सांगतात.

गांधींच्या ट्रस्टची कहाणी

5 जून 1947 रोजी महात्मा गांधी यांनी चारू चौधरी यांच्या नावे अधिकारपत्र (पॉवर ऑफ अॅटोर्नी) बनवून सगळी मालमत्ता त्यांच्या नावे केली. चारू चौधरी गांधीवादी कार्यकर्ते होते. नौखालीच्या दंगलग्रस्तांसाठी त्यांनी खूप काम केलं होतं. गांधीजींच्या शांतता प्रस्थापित करण्याच्या मोहिमेची संपूर्ण जबाबदारीही त्यांच्यावरच होती.

1947साली पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यानंतर त्यांना अनेकदा तुरुंगातही जा... उर्वरित लेख लिहा:

गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता झरना चौधरी यांना त्यांच्या उल्लेखनीय कार्यासाठी 2013 साली भारत सरकारने पद्मभूषणने सन्मानित केलं.

सात दशकांपासून मंदिरात पूजा नाही

गांधी आश्रम ट्रस्टच्या बाहेर शिव आणि काली यांची दोन जुनी मंदिरं आहेत. घोष कुटुंबीयांनी ही सव्वाशे वर्ष जुनी मंदिरं बांधली होती. नौखाली दंगलीत मंदिरांची मोठी हानी झाली. त्यानंतर या दोन्ही मंदिरात कधीच पूजा झाली नाही.

आज जायग बाजार मुस्लीम बहुल भाग आहे. मात्र 1956पूर्वी तिथे हिंदूंची संख्याही मोठी होती. सरकारी कागदपत्रांत लिहिलेल्या जमिनीपैकी निम्म्या जमिनीवर तर अतिक्रमण झालं आहे.

प्रमोद दास इथेच राहतात. ते सांगतात, "सत्तर वर्षांपासून मंदिरात पूजा झालेली नाही. मंदिरातला उंबरठा, दार सर्वच तोडण्यात आलं. शिवरात्री आणि दुर्गापूजेच्या दिवशीच इथे पूजा होते."

"काही वर्षांपूर्वी एका सरकारी टीमने इथला सर्वे केला होता. मंदिराच्या जिर्णोद्धारासाठी त्यांनी सरकारकडे 12 लाख टका (बांग्लादेशी चलन) इतका निधी मागितला होता. मात्र अजून काम सुरू झालेलं नाही."

का बेचिराख झालं नौखाली?

मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी काहीही करायला तयार झाले होते. याबाबत दिल्लीत मसुदे तयार करण्याचं काम सुरू होतं. 16 ऑगस्ट 1946 रोजी जिन्ना यांनी 'डायरेक्ट अॅक्शन'चा नारा दिला.

दिल्ली विद्यापीठात इतिहासाचे प्राध्यापक असलेले दिवाकर कुमार सिंह सांगतात, "त्यांच्या या आदेशानंतर संयुक्त बंगालमध्ये दंगली सुरू झाल्या. मुस्लीमबहुल नौखाली जिल्ह्यात हिंदूंच्या रक्ताचे पाट वाहू लागले."

"दहा-पंधरा दिवस जगाला या रक्तपाताची बातमी कळलीच नाही. काही दिवसानंतर दंगलीची बातमी पसरली. त्याचा परिणाम म्हणून कोलकाता आणि बिहारमध्येसुद्धा दंगली भडकल्या."

"वर्तमानपत्रांमध्ये एकीकडे जळत असेल्या नौखालीचं चित्र होतं तर दुसरीकडे बिहारमध्ये मारल्या गेलेल्या लोकांच्या कहाण्या. 'लीग जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, लड के लेंगे पाकिस्तान, मार के लेंगे पाकिस्तान,' अशी घोषणा मुस्लीम लीगने दिली होती," असं ते सांगतात.

नौखालीत लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशीच दंगली भडकल्या. एका महिन्यात मोठ्या संख्येने लोक मारले गेले. बेगमगंजपासून सुरू झालेला हा हिंसाचार नौखाली जिल्ह्यातल्या इतर गावांतही पसरला.

सुनियोजित दंगल

गांधी मेमोरिल इन्स्टिट्युटचे प्राध्यापक देवाशीष चौधरी सांगतात, "शहागंज बाजारमध्ये हल्लेखोरांनी स्थानिक हिंदू...


...थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे शरद पवार हे सरकार स्थापनेनंतरही रिमोट कंट्रोल म्हणून काम पाहतील, या प्रश्नाचं उत्तर देताना धवल कुलकर्णींनी म्हटलं, "या सरकारचा रिमोट हा सिल्व्हर ओककडे असेल. कारण गेल्या काही दिवसातील घडामोडी जर आपण पाहिल्या तर आपल्याला शरद पवारांमधील मुत्सद्दी दिसला.

उद्धव ठाकरेंचं नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी सुचवणं असेल किंवा अजित पवारांचं बंड शमवणं असेल, या सगळ्यामध्ये आपल्याला शरद पवार पुढे येताना दिसले. त्यामुळे या सरकारचे खरे मास्टर माइंड हे शरद पवारच असतील. 1995 साली जेव्हा य... उर्वरित लेख लिहा:

आता वर्षा आणि मातोश्री एकच असतील. त्यामुळे केवळ सिल्व्हर ओक हेच एक वेगळं केंद्र बाकी आहे. पण शरद पवार हे कोणतंही नियंत्रण न ठेवता, एक कॉमन मिनिमम अजेंडा ठरवून देतील, ज्याच्या आधारे सरकार चालेल," असं सुधीर सूर्यवंशी यांनी म्हटलं.

प्रबळ विरोधी पक्ष

पाच वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेले देवेंद्र फडणवीस आता विरोधी पक्षनेते असतील. संख्याबळाचा विचार करता भाजप हा सभागृहातला सर्वांत मोठा पक्ष आहे. एकेकाळी शिवसेनेचा सहकारी असलेला भाजप हा विरोधी पक्ष म्हणून उद्धव ठाकरेंसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान असेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

याबद्दल बोलताना धवल कुलकर्णींनी म्हटलं, "1999 साली देवेंद्र फडणवीस ही आमदार म्हणून निवडून आले. खऱ्या अर्थाने त्यांची कारकीर्द विरोधी पक्षातच बहरली. विरोधी पक्षात असतानाच त्यांनी आक्रमक नेता म्हणून स्वतःची प्रतिमा निर्माण केली होती. शिवाय आता भाजप हा विधिमंडळातला सगळ्यात मोठा पक्ष आहे.

 शिवसेना आज सत्ताधारी पक्ष म्हणून बसणार असला, तरी त्यांच्या आमदारांची संख्या जवळपास निम्मी आहे. त्यामुळे सगळ्यात मोठा पक्ष असल्यामुळे भाजप शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसविरोधात कुरघोड्या करायला बघेल."

भाजपकडून तातडीनं सरकारविरोधी कारवाया होणार नाहीत असं म्हणत सुधीर सूर्यवंशींनी सांगितलं, "फडणवीसांना काही वेळ शांत बसावं लागेल. घाईघाईनं अजित पवारांशी हातमिळवणी करून पहाटे शपथ घेतल्यामुळे फडणवीसांची तसंच दिल्लीतील नेतृत्वाची नामुष्की झाली. जे काही करायचं ते खूप संयमानं करावं लागेल.

शरद पवार या सरकारमागे आहेत, हे त्यांना लक्षात घ्यावं लागेल. निवडणुकीत त्यांना शरद पवारांमुळे नुकसान सहन करावं लागलं. त्यानंतर सरकार स्थापनेतही त्यांच्यावर माघार घेण्याची वेळ आली. त्यामुळे आता ते चुकीची हॅटट्रिक होऊ देणार नाहीत."

"सुरुवातीच्या काळात प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून काम करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल. विधिमंडळात तसंच वेगवेगळ्या प्रश्नांवर रस्त्यावर आंदोलन करून सरकारला अडचणीत आणण्याचा भाजप निश्चितच प्रयत्न करेल. पण सुरुवातीच्या काळात सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही. पण वर्षभरानंतर केंद्राच्या आणि राज्याच्या पातळीवरूनही हे सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न केले जातील," अशी भूमिका विजय चोरमारे यांनी म्हटलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर...


...थित करण्यात आले.

काँग्रेसवरील अतिविश्वासामुळे गाफील राहिले

राजकारणात कोणीही कायमचा मित्र किंवा कायमचा शत्रू नसतो असे म्हणतात. काँग्रेस आणि शिवसेनेने सोबत येऊन हे सिद्ध केले.

शिवसेनेची हिंदुत्वाबाबतची भूमिका आणि काँग्रेसची विचारसरणी या दोन टोकाच्या गोष्टी पाहता काँग्रेस शिवसेनेसोबत जाणार नाही असं अनेकांना वाटत होतं. देवेंद्र फडणवीसांनाही तसंच  वाटलं.

दिल्लीतील ए. के. अॅन्टोनींसारखे ज्येष्ठ नेते शिवसेनेसोबत सत्ता स्थापन करण्यास अनुत्सुक होते. दिल्लीतला कोणताही नेता महाराष्ट्रातील अनपेक्षित... उर्वरित लेख लिहा:

ा मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेला देण्याबाबत काहीही ठरले नव्हते अशी प्रतिक्रिया माध्यमांना दिली आणि हा विषय आणखी चिघळला.

यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी आपले फोन उचलले नसल्याचंही देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकदा बोलून दाखवले आहे.

दुसऱ्या बाजूला 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत 2019 मध्ये शिवसेनेचे संख्याबळ कमी झाले होते. तर भाजपची राज्यातली ताकद वाढताना दिसत होती. युती असतनाही स्थानिक पातळीवर शिवसेना विरुद्ध भाजप असा संघर्ष दिसत होता.

"त्यामुळे भाजप-शिवसेनेतले संबंध आणखीनच ताणले गेले. भाजपसोबत राहून आपल्या पक्षाची ताकद कमी करू पाहतोय असा संकेत शिवसेनेच्या नेतृत्वापर्यंत पोहचला. पक्षवाढीसाठी आणि संघटना मजबूत करण्यासाठी शिवसेनेलाही पर्याय आवश्यक होते," असे सुधीर सुर्यवंशी सांगतात.

 ऐनवेळी मुख्यमंत्रिपदावरून अडून रहायचे ही शिवसेनेची एक राजकीय खेळी होती असे ज्येष्ठ पत्रकार शुभांगी खापरे यांना वाटते.

त्या सांगतात, "2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेसोबत युती करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला होता. पण ही युती केवळ लोकसभेसाठी नाही तर विधानसभेसाठीही कायम राहील अशी अट शिवसेनेने घातली. त्यावेळी मुख्यमंत्रिपदाबाबत चर्चा झाली असावी असे मला वाटत नाही."

विधानसभेची निवडणूक स्वबळावर लढावी असे भाजपच्या अनेक नेत्यांना अपेक्षित होते. पण तसे झाले नाही.

"निवडणुकीचा निकाल आल्यानंतर तात्काळ शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. भाजपला या पत्रकार परिषदेबद्दल कल्पना नव्हती. यात उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाची अपेक्षा असल्याचे स्पष्ट केले होते," असं सुधीर सुर्यवंशी सांगतात.

देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी हा एक महत्त्वाचा संकेत होता. पण त्यांनी शिवसेनेला गृहीत धरले.

पक्षांतर्गत विरोधकांनी डोकं वर काढलं

2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झाले. तरुण आणि पारदर्शक मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची प्रतिमा होती. पण त्यांच्या नेतृत्त्वगुणांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्षांतर्गत स्पर्धकांनाही आव्हान दिले, यामुळे पक्षांतर्गत विरोधकांनीही डोकं वर काढलं.

एकनाथ खडसे आणि पंकजा मुंडे

सर्व पक्षांशी संबंध असलेला बॅक डोअर चॅनल तयार केला नाही. त्यामुळे पक्षांतर्गत स्पर्धा, पक्षाबाहेरील स्पर्धक सगळ्यांना एकाच वेळी ते थेट आव्हान देत होते. त्यामुळे अनेक संकटांना त्यांना तोंड द्यावे...


...थिती समजणे महत्त्वाचं आहे.

फिंगर 4 प्रदेश पँगाँगच्या किनाऱ्याजवळ आहे. काराकोरम पर्वताच्या पूर्व भागात म्हणजे चँग चेनमोमधून 8 पर्वतीय रस्ते बाहेर पडतात. त्यांना फिंगर म्हणतात.

या रस्त्यांमधूनच प्रत्यक्ष ताबा रेषा जाते. भारत आणि चीन यांचे याबाबत वेगवेगळे दावे आहेत. भारतीय सैन्य फिंगर 8च्या प्रदेशात गस्त घालत असतात. परंतु फिंगर 4 वर भारताचा कधीही ताबा नव्हता. तर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा फिंगर 2 मधून जाते असा चीनचा दावा आहे आणि आपले सैन्य फिंगर 4पर्यंत गस्त घालतात असंही त्यांचं मत आहे. कधीकधी चीनचे... उर्वरित लेख लिहा:

सलेला एअर फिल्ड आहे.

लेह ते दौलत बेग ओल्डी हे अंतर पार करण्यासाठी पूर्वी दोन दिवस लागायचे. आता नव्या रस्त्यामुळे केवळ सहा तासात हे अंतर पार करणं शक्य झालंय.

चीनने याआधीच त्यांच्या भूभागात हजारो किलोमीटरचे रस्ते बनवलेत. सीमेवर असे रस्ते बनवल्यानं लष्करी शस्त्रांची ने-आण करण्यासाठी किती सोपं होतं, याची चीनला चांगली जाणीव आहे.

त्यामुळेच सीमेवर असे वाद निर्माण करून, भारताला गुंतवून ठेवण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. विशेषत: सीमेअंतर्गत भारत ज्या मूलभूत सुविधांचा विस्तार करू पाहतो, त्या रोखणं किंवा त्यांमध्ये उशीर होईल हे पाहणं, हे चीनचं उद्दिष्ट असल्याचं दिसून येतं.

पूर्व लडाखमध्ये चीनने दिलेल्या प्रतिक्रियेमागची मूळ समस्या आणखी वेगळीच आहे. चीनला भीती आहे की, अक्साई चीन भागावरील अवैध ताब्याला भारत आव्हान देण्यासाठी हा रस्ता बनवतोय. तसंच, नियंत्रण रेषेजवळ चीनच्या ल्हासा काशगर हायवेला समांतर भारतानं आपल्या हद्दीत बनवलेला रस्ताही चीनला धोकादायक वाटतोय.

 किती भागावर वाद आहे?

या भागाचा इतिहास आणि भूगोल पाहिल्यास भारतासाठी लेफ्टनंट जनरल स्तरावरील चर्चा आणखी आव्हानात्मक बनते. कारण हा वाद केवळ दोन देशांच्या सीमेचा वाद नाहीय. तर साम्राज्यवादानंतर पुढे येणार्‍या दोन देशांच्या क्षेत्रीय अखंडतेशी जोडलेलं प्रकरण आहे.

भारत आणि चीन हे दोन्ही देश आपापल्या भागातील एक इंचही जमीन न सोडण्याची शपथ घेत आलेत. मात्र, दोन्ही देशांमधील नियंत्रण रेषेवर असे काही भाग आहेत, जे पूर्णपणे स्पष्ट नाहीत. या भागांबद्दल दोन्ही देशांचे वेगवेगळे दावे आहेत आणि या दाव्यांमध्येही फरक आहे.

भारताचं म्हणणं आहे की, चीनपेक्षा भारताची सीमा 3488 किलोमीटर लांबीची आहे. मात्र, चीनला हा दावा मान्य नाहीय. चीनच्या मते भारत-चीन सीमा केवळ 2000 किलोमीटरची आहे.

भारत आणि चीन दरम्यान सीमेवरील 1 लाख 30 हजार वर्ग किलोमीटर भागावर वाद आहे आणि दोन्ही देशांची या भागावर दावेदारी आहे.

बांगलादेश, निकारगुआ किंवा ग्रीस इतकं हे क्षेत्रफळ आहे. संयुक्त राष्ट्राचे 100 हून अधिक देश असे आहेत, ज्यांचं क्षेत्रफळ भारत आणि चीन दरम्यान वादात असलेल्या भागाएवढे आहे.

चीनचे नेते देंग शाओ पेंग यांचा मंत्र

भारत आणि चीन हे दोन्ही देश सीमावादाच्या या ऐतिहासिक प्रकरणाला चीनचे नेते देंग शाओ पेंग यांच्या मंत्रानुसारच सांभाळत आलेत.

देंग यांचं म्हणणं होतं की, 'आपली ताकद लपवून ठेवा, आपली वेळ...


...थितीत आपली लोकशाही आणि संस्था संपुष्टात येईल. न्यायालयाची कडक टीका अनेकदा लोकांची प्रशंसा मिळवण्यासाठी असते, असंही ते पुढे सांगतात.

'न्यायालय नाही, तर सरकारचं काम'

अमिताभ सिन्हा यांच्या मते, कायद्याची व्याख्या करणं आणि त्याच्या अंमलबजावणी करणाऱ्या व्यवस्थेमध्ये काही कमतरता तर नाही, हे  पाहणं न्यायपालिकेचं काम आहे.

ते सांगतात, "1989मध्ये त्रिशंकू संसद आणि आघाडीची सरकारे बनायला सुरुवात झाली. यावेळी प्रशासनाची स्थिती थोडी कमजोर झाली. ही कमजोरी भरून काढण्यासाठी न्यायपालिकेनं आपोआप जागा घेतली. हे... उर्वरित लेख लिहा:

ीका-टिप्पणी करतं ती अनावश्यक आहे आणि ती काही निकालाचा भाग नसते. याप्रकरणी टीका-टिप्पणी करता कामा नये.

अमिताभ सिन्हा सांगतात, "न्यायपालिकेविषयी संपूर्ण आदर बाळगून मी हे सांगू इच्छितो की, न्यायाधीशांच्या नियुक्ती करतेवेळी अनेकदा निकृष्ट स्तरावरील नियुक्त्याही होतात. अनेकदा न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये जातीचा कोटा असतो. चार वर्षांपूर्वी प्रयत्न झाले होते आणि सर्वसंमतीनं संसदेनं ठरवलं होतं की, नॅशनल जुडिशयल अपॉइंटमेंट कमिशनची (एनजेसी) स्थापना केली जावी. न्यायपालिकेनं याला फेटाळलं तर प्रशासन आणि विधीमंडळानं आपापली मर्यादा सांभाळली आणि पुढे यावर काहीच चर्चा झाली नाही."

नॅशनल जुडिशयल अपॉइंटमेंट कमिशन ही काही नकारात्मक गोष्ट नाही, असं सिन्हा यांना वाटतं.

ते सांगतात, "ज्याप्रमाणे सीबीआय निर्देशक यांच्या नियुक्तीत मुख्य न्यायाधीशाची संमती लागते, त्याचप्रमाणे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसाठी खूप विचार करत एक प्रणाली बनवण्यात आली होती. संसदेनं सर्वसंमतीन याला पारित केलं होतं. पण हे म्हणजे आमच्या अधिकार क्षेत्रावर अतिक्रमण होईल, असं म्हणून सर्वोच्च न्यायालयानं एनजेसीला रद्द केलं होतं."

न्यायालयं सरकारला आदेश पाळण्यासाठी प्रवृत्त करू शकतात?

न्यायिक विषयांचे जाणकार आणि हैदराबादमधील नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉचे कुलगुरू फ़ैजान मुस्तफ़ा सांगतात की, न्यायपालिका सरकारला प्रोत्साहित करू शकते पण ते काही मर्यादेपर्यंत.

ते सांगतात, "वास्तवात स्थिती हाताबाहेर चालली आहे, त्यामुळे न्यायपालिकेकडे हस्तक्षेप करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता. पण, जर न्यायालयांच्या आदेशांचं उल्लंघन होत राहिलं तर ते जास्त काही करू शकणार नाहीत, असं मला वाटतं. न्यायालयं तर सरकारला बरखास्त करू शकत नाही, करू शकतात का?"

सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांच्या मते, सरकार आपली प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी धडपडत आहे.

ते सांगतात, "हे सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हे दोन जण चालवत आहेत, ही खरी समस्या आहे. दुसरं कुणी त्यांना काहीच सांगू शकत नाही, कारण प्रत्येकच जण त्यांना खूप घाबरतो. काहीच योग्य अशी यंत्रणा नाहीये, त्यामुळे सगळं काही उद्ध्वस्त झालं आहे. त्यांना वाटलं की ते काहीही करू शकतात आणि न्यायालयं त्यांच्यावर प्रश्न उपस्थित करणार नाही. पण आता न्यायालयं त्यांना प्रश्न विचारू लागली आहेत."

पण न्यायालयं सरकारला...


...थेच रहायला आवडतं," असं संरक्षण मंत्री होण्याच्या एक वर्ष आधी त्यांनी मला सांगितलं होतं.

या भावनेमुळेच कदाचित ते गोव्यात परतले. निवडणुकीत जे पक्ष भाजपविरोधात निवडणूक लढले, त्यांना हाताशी धरून अल्पमतात असलेल्या सरकारला त्यांनी बहुमत मिळवून दिलं. ज्या ठिकाणी अमाप संधी उपलब्ध आहेत, त्या संधीवर पाणी फेरून पुन्हा डबक्यात येणं कुठल्याच राजकीय नेत्याने मान्य केलं नसतं. पण पर्रिकर कधीच राजधानीत रुळले नाहीत.

आता तर त्यांच्या गंभीर आजारामुळे ते सगळ्यांपासून दूर गेले आहेत.

त्यांच्या राज्याची स्थिती बिक... उर्वरित लेख लिहा:

्यवस्था कोलमडली आहे. तरीही खाणकामासारखं महत्त्वाचं खातं ते कुणालाही सोपवत नाहीयेत.

सध्या गोव्यात भाजपच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांच्या मुख्य नेत्याशिवाय राजकीय वाटचाल अंधूक झाली आहे. त्यांनी सरकारचं अस्तित्व टिकवण्यासाठीच काँग्रेसचे दोन आमदार तोडले आहेत. दुसरीकडे मगोप आणि गोवा फॉरवर्ड हे मित्रपक्ष पर्रिकरांशिवाय भाजपसोबत कसं राहायचं याविषयी भूमिका स्पष्ट करत नाहीयेत.

भविष्यात जेव्हा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा अल्पसंख्याक समुदायाच्या नेतृत्वात विश्वास निर्माण करणं हे त्यांचं प्रमुख यश नोंदवलं जाईल. देशभरात त्यांचा पक्ष बहुसंख्यांकाची बाजू घेत असताना गोव्यात मात्र पर्रिकर हे कोणत्याही समुदायाच्या व्यक्तीशी - मग तो ख्रिश्चन असो वा मुस्लीम -  संवाद साधू शकतात. म्हणूनच गोव्यात अल्पसंख्याक समाजातील आमदारांची संख्या लक्षणीय आहे.

दोन गटांत अशा पद्धतीने हा समन्वय साधण्याचं काम केलंय ते दुसऱ्या कुठल्याही नेत्याला करणं अवघड आहे. सध्या हे सगळं कोसळण्याच्या स्थितीत आहे. त्यांच्या नेतृत्वावरून लोकांचा विश्वास उडाला आहे.

त्यांनी उद्धृत केलेला सुविचार पुन्हा त्यांनी स्वत:लाच सांगण्याची वेळ आली आहे.

(लेखात व्यक्त केलेले विचार लेखकाचे विचार वैयक्तिक विचार आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...द करण्याच्या आदेशाची कायदेशीर वैधता निश्चित केली नाहीय. हीच गोष्ट या निर्णयाची मुख्य कमतरता आहे," असंही अपार गुप्ता सांगतात.

कोर्टाच्या आदेशानंतर काय झालं?

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाच्या एका आठवड्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील हॉस्पिटल, बँक आणि सरकारी कार्यालयांमधील ब्रॉडबँड इंटरनेट पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयानं दिले.

काश्मिरी पत्रकार हिलाल अहमद मीर सांगतात, "जर तुम्ही आदेश वाचलात तर लक्षात येईल की, संस्थांमध्ये इंटरनेट सुरु करण्याचा आदेश संभ्रमित करणारा असल्याचं दिसेल. कारण संस्थ... उर्वरित लेख लिहा:

े सांगतात, "कुठल्याच ट्रॅव्हल एजन्सीचं ब्रॉडबँड इंटरनेट चालू केलेलं नाही. गृहमंत्रालयानं सांगितलं होतं की, ब्रॉडबँड इंटरनेट सुरु होईल, मात्र ते खोटं आहे. मी माझ्या मोबाईलवर 2G इंटरनेटचा वापर करु शकतो, मात्र, ब्रॉडबँड सुरु केलं गेलं नाहीय."

ते पुढे म्हणाले, "2G इंटरनेट आमच्यासाठी काहीही उपयोगाचं नाही. कारण बुकिंग करता येत नाही. व्हॉट्सअॅप बंद आहे. जीमेल सुरु आहे, मात्र तेही फक्त मोबाईलवर सुरु होतं, लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटरवर नाही."

2G इंटरनेट सेवा सुरु करण्याच्या सरकारच्या आदेशात कुठेही माध्यमांचा उल्लेख नाही. काश्मीरमधील सर्व माध्यमसंस्था 5 ऑगस्टपासून इंटरनेटविना काम करतायत.

काश्मीरमध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांना सरकारद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या मीडिया सेवा केंद्राचा वापर करावा लागतोय. तिथं जाऊन इंटरनेटच्या मदतीनं आपापल्या बातम्या संबंधितांकडे पाठवाव्या लागतायत.

काश्मीरस्थित पत्रकार शम्स इरफान सांगतात, "आम्ही असे लोक आहोत, जे काश्मीरमध्ये काय सुरु आहे, हे जगाला सांगणार आहोत. मात्र, सरकारला हेच नकोय. काश्मीरमध्ये पत्रकारांना इंटरनेट वापराची परवानगी नसण्याचं हेच एक कारण असावं."

जर माहितीचं प्रसारण तुम्ही थांबवता, म्हणजेच तुम्ही त्यावर नियंत्रण मिळवता, असंही इरफान म्हणतात.

काश्मीर विद्यापीठात पीएचडी करत असलेल्या विद्यार्थ्यांना इंटरनेट वापरायचं असल्यास विद्यापीठाला तसं लिखित सांगावं लागतं.

"परवानगीविना सोशल नेटवर्किंग साईट, प्रॉक्सी, VPN चा वापर करणार नाही. शिवाय, डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉपच्या वायफायसाठी हॉटस्पाटसारखं वापरणार नाही," असं लिखित सांगावं लागतं.

त्याचसोबत, कुठलीही व्हीडिओ किंवा फोटोची इनक्रिप्टेड फाईल, अपलोड, डाऊनलोड किंवा फॉरवर्ड केली जाऊ शकत नाही.

जर कुठल्या पीएचडी विद्यार्थ्यानं या नियमांचं पालन केलं नाही, तर त्याच्यावर इंटरनेट वापरण्यास बंदी घातली जाईल.

नाव न उघड करण्याच्या अटीवर पीएचडी करत असलेल्या एका विद्यार्थिनीनं बीबीसीला सांगितलं, "माझा इंटरनेट आयडी विद्यापीठानं ब्लॉक केलाय, कारण माझा फोन अपडेट करण्यासाठी मी इंटरनेटचा वापर केला."

ती विद्यार्थिनी पुढे म्हणाली, "इंटरनेट सुरु होण्यास दोन दिवस गेले. मला वारंवर आयटी विभागाकडे जावं लागत होतं आणि इंटरनेट सुरू करण्यासाठी विनंती करावी लागत होती. पुन्हा असं होणार नाही, हे लिहून दिल्यावर इंटरनेट सुरु करण्यात आलं."

इंटरनेटबंदीबाबत सरकारचं म्हणणं...


...द होते.

या वादात केंद्र सरकारची भूमिका नेहमीच इतर राज्यांच्या पारड्याकडे झुकणारी असल्याची भावना पंजाबच्या जनतेत बळावत होती, असं बीबीसीचे ज्येष्ठ पत्रकार मार्क टुली यांनी आपल्या 'अमृतसर - इंदिरा गांधीज् लास्ट बॅटल' या पुस्तकात नमूद केलं आहे.

याच दरम्यान १९५५मध्ये हरमंदिर साहिब म्हणजेच अमृतसरच्या सुवर्णमंदिराजवळ स्वतंत्र पंजाबी सुभ्यासाठी आंदोलन करणाऱ्यांवर सरकारने पोलीस पाठवून कारवाई केली. या कारवाईमुळे शिखांच्या अस्मितेला धक्का पोहोचला, असं इतिहासकार डॉ. गुरबचनसिंग बच्चन सांगतात.

हरयाणा राज्... उर्वरित लेख लिहा:

े शीख समाजाचा भडका उडाला.

या संपूर्ण कारवाईदरम्यान पंजाबच्या गावागावांमधल्या शीख तरुणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. या तरुणांकडे संशयास्पद नजरेनं बघितलं जात होतं.

इंदिरा गांधींची हत्या आणि शीख हिंसाचार

ऑपरेशन ब्लू स्टारची परिणती पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येत झाली. त्यांच्याच शीख अंगरक्षकांनी त्यांच्यावर गोळ्या घालून ऑपरेशन ब्लू स्टारचा बदला घेतला.

त्यानंतर दिल्लीत आणि पंजाबमध्येही हिंसाचार उफाळला. काँग्रेसच्या लोकांनी शीख समुदायाला लक्ष्य केलं. या हिंसाचारात हजारो शीख मारले गेले. या घटनेमुळे शीख आणि हिंदू यांच्यातली दरी आणखीनच रुंदावली.

त्यानंतर तब्बल एक तप शीख अतिरेक्यांच्या कारवायांमुळे पंजाबच नाही, तर देश अस्थिर होता. या १२ वर्षांमध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर उफाळलेल्या हिंसाचाराला जबाबदार असलेल्या कोणावरही कारवाई झाली नाही.

त्यामुळे आपल्या विरोधात असलेल्या गटांना तत्कालीन केंद्र सरकारचा पाठिंबा आहे, अशी सार्वत्रिक भावना शिखांच्या मनात निर्माण झाली.

१९८५मध्ये एअर इंडियाचं एआय-१८२ आयर्लंडच्या आकाशात असताना बाँबने उडवण्यात आलं. त्यामागेही शीख अतिरेक्यांचा हात होता. देशभरातही रेल्वेरूळ उखडून टाकणं, बसवर हल्ला करणं, रेल्वेवर हल्ला करणं अशा अनेक घटना सातत्याने घडत होत्या.

परदेशातल्या शिखांची भूमिका

कॅनडा, अमेरिका, ब्रिटन या देशांमध्ये शिखांचं प्रमाण लक्षणीय आहे. यापैकी अनेक जण भारतात त्यातही पंजाबमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था नाही, या कारणामुळे देश सोडून गेले आहेत. काहींनी राजकीय आश्रय घेतला आहे.

पंजाबमधल्या घटनांकडे या शिखांचं बारकाईने लक्ष असतं. १९८४च्या जखमा त्यांच्या मनात अजूनही ताज्या आहेत. स्वतंत्र खलिस्तानचं स्वप्न सत्यात यावं, म्हणून हे परदेशस्थ शीख सढळ हस्ते मदतही करतात, असं निरीक्षण इतिहासकार डॉ. गुरबचनसिंग बच्चन यांनी नोंदवलं.

स्वतंत्र खलिस्तानसाठी लढणाऱ्या अनेक संघटना याआधी होत्या. त्यापैकी बहुतांश संघटना सध्या अस्तित्त्वात नाहीत.

स्वतंत्र खलिस्तानसाठी लढत होत्या या संघटना

(स्रोत - डॉ. गुरूबचनसिंग बछन)

नव्वदच्या दशकात सरकारने हाती घेतलेल्या मोहिमेनंतर अनेक संघटनांचं उच्चाटन झालं आहे. तरीही आजमितीला बब्बर खालसा, इंटरनॅशनल सिख युथ फेडरेशन, दल खालसा आणि भिंद्रनवाले टायगर फोर्स या चार संघटना कार्यरत आहेत.

या सगळ्याच गोष्टींमुळे पंजाबमध्ये शीख आणि हिंदू या दोन्ही...


...दं रिक्त आहेत. याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याचं पद रिक्त आहे. सरकारने 2010 पासून वरिष्ठ डॉक्टरांची पदं भरलेली नाहीत. याला जबाबदार कोण?"

राज्यात कोव्हिड-19 चा वाढता प्रादुर्भाव पहाता. सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे मनुष्यबळ किती आहे याची आकडेवारी तयार केली.

पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, ठाणे आणि नागपूर भागात कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढत असताना, दुसरीकडे आरोग्य विभागातील जागा मोठ्या संख्येने रिक्त आहेत.

पदांच्या भरतीबाबत बीबीसीशी बोलताना पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमु... उर्वरित लेख लिहा:

िजे," असं त्या पुढे म्हणाल्या.

राज्य सरकार नर्सेसची पदं भरत नसल्याने काही नर्सेसनी मॅटमध्ये राज्य सरकारविरोधात याचिका दाखल केली होती. याबाबत बीबीसीशी बोलताना वकील चैतन्य धारूरकर म्हणाले, "माजी सैनिक प्रवर्गातील जागा परिवर्तित करताना सरकारने वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचलनालयाला सैनिक कल्याण बोर्डाची ना-हरकत घ्यावी अशी अट घातली. आता 2018 च्या परिक्षेनुसार निवड यादीतील 79 नर्सेस काम करण्यासाठी तयार असताना डीएमइआर ही अट शिथिल करण्याची मागणी करणार असल्याची माहिती आहे."

"सैनिक बोर्डाकडे हजारो उमेदवार असले तरी आता परीक्षेला बसल्याशिवाय सरकार थेट कोणालाही नियुक्त करू शकत नाही. परिक्षा होऊन दोन वर्ष झाले आहेत. आता सैनिक बोर्डाचं ना-हरकत गैरलागू आहे.

राज्य कोव्हिड-19 मध्ये होरपळत असताना, आरोग्ययंत्रणेवर ताण असताना सरकार आणि संचलनालय केवळ एकमेकांकडे बोट दाखवत कागद काळे करण्यात मग्न आहेत. मॅट कोर्टाने 2 आठवड्यांच्या आत सरकारने जागा भरण्याचे आदेश दिले आहेत." असं चैतन्य धारूरकर पुढे म्हणाले.

रिक्त जागा भरण्याबाबत बोलताना राज्याच्या वैद्यकीय संशोधन संचलनालयाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने म्हणाले, "सरकारी रुग्णालयातील रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यावर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल."

IAS-IPS प्रमाणे कॅडरची मागणी

राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेच्या या परिस्थितीबाबात बोलताना वरिष्ठ पत्रकार संदीप आचार्य म्हणाले, "राज्यात आरोग्य व्यवस्थेची कोणालाच पर्वा नाहीये. सक्षम सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था हा राज्याचा कणा असतो. पण, कोणत्याच राजकीय नेत्याला किंवा सरकारला याकडे लक्ष द्यावं असं वाटत नाही. त्याचे दुष्परिणाम राज्यातील जनतेला भोगावे लागत आहेत. आरोग्य संचलनालयात 850 पदं रिक्त आहेत. डॉक्टरांना निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत, त्यांची पिळवणूक केली जाते. ही अत्यंत खेदनजक बाब आहे."

"राज्यात आरोग्यव्यवस्था बळकट करण्यासाठी IAS-IPS प्रमाणे, स्वतंत्र कॅडर तयार करण्याची मागणी वर्षानुवर्ष होत आहे. पण, याकडे कोणत्याच सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिलं नाही. आरोग्य व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र कॅडर तयार झालं तर, राज्याची आरोग्य व्यवस्था बळकट होण्यास मदत होईल. राजकारण्यांची आरोग्याच्या प्रश्नांबाबत असलेली उदासीनता राज्यातील सद्य परिस्थितीसाठी कारणीभूत आहे," असं संदीप आचार्य पुढे म्हणाले.

मराठा आरक्षणाचा परिणाम होईल?

जाणकारांच्या मते मराठा...


...दतीसाठी ते बाळासाहेब ठाकरे यांना भेटायला मातोश्रीवर आले होते.

1960 साली बाळासाहेब व्यंगचित्रकार म्हणून 'फ्री प्रेस जर्नल' वृत्तपत्रात नोकरी करायचे. त्यानंतर त्यांनी ही नोकरी सोडली व परत कधी नोकरी केली नाही. नंतरच्या काळात शरद पवार यांच्याशी मैत्री झाल्यानंतर बाळासाहेबांनी त्यांच्यासोबत भागीदारी करत एक आंतरराष्ट्रीय मासिक काढण्याचा निर्णय घेतला होता.

याबद्दल अधिक माहिती देताना पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात, "सुप्रसिद्ध टाइम मॅगझिनच्या धर्तीवर 'राजनीती' नावाचं एक मासिक बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवा... उर्वरित लेख लिहा:

सगीमध्ये कला आणि संस्कृती या विषयांमध्ये रमून जायचे. तसंच, क्रिकेट हा सुद्धा या दोघांचा आवडीचा विषय. सचिन तेंडुलकरवर या दोन्ही नेत्यांचं प्रेमही सारखंच होतं. कलेवरच्या सारख्या प्रेमामुळेच दोन्ही नेते खूप वेळा एकत्र आले."

सुप्रिया सुळे आणि मातोश्री

2006च्या सप्टेंबर महिन्यात राज्यसभेची महाराष्ट्राची एक जागा रिक्त झाली होती. काँग्रेसने ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिली. यावेळी शरद पवार यांनी आपली मुलगी सुप्रिया सुळे यांना राज्यसभेवर पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता.

याबद्दल पत्रकार धवल कुलकर्णी सांगतात की, "पवारांनी सुप्रिया यांच्याविरोधात युतीचा उमेदवार कोण हे विचारण्यासाठी बाळासाहेबांना फोन केला होता. तेव्हा बाळासाहेब म्हणाले होते की, शरदबाबू सुप्रिया लहान असल्यापासून मी तिला ओळखतोय. आज तिला संधी आल्यावर तिच्या विरोधात मी उमेदवार कसा देईन? त्यामुळे सुप्रिया सुळे यांची राज्यसभेवर बिनविरोध निवड झाली होती."

2006च्या सप्टेंबर महिन्यात राज्यसभेची महाराष्ट्राची एक जागा रिक्त झाली होती. काँग्रेसने ही जागा राष्ट्रावादीला दिली. यावेळी शरद पवार यांनी आपली मुलगी सुप्रिया सुळे यांना राज्यसभेवर पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता.

याच किश्शाची आठवण उद्धव ठाकरे यांनी 26 नोव्हेंबरच्या ट्रायडंट हॉटेल इथे झालेल्या महाविकास आघाडीच्या नेता निवडीच्या बैठकीत आठवण काढली होती. माझी मुख्यमंत्रिपदाची निवड ही त्याची परतफेड नाही असा मिश्किल टोमणाही त्यांनी मारला.

कुलकर्णी सुप्रिया सुळे यांच्याबद्दल बोलताना सांगतात की, "सुप्रिया सुळे यांचे पती सदानंद सुळे हे ठाकरे कुटुंबीयांच्या नातेवाईकांपैकीच एक असल्याचं बोललं जातं. त्यामुळे मातोश्रीवर सुप्रिया यांचं नियमित येणं जाणं व्हायचं. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या वर्षा निवासस्थानी आलेल्या बाळासाहेब यांना सोडायला मातोश्रीपर्यंत जात असत."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...दना असह्य होत. छातीत डाव्या बाजूला आगीचा लोळ उठावा तसं दुखत असे. हार्ट अटॅक आल्यासारखं वाटत असे.

त्यांनी 111 नंबरवर कॉल केला, त्यांनी पॅरासिटॅमॉल घ्यायचा सल्ला दिला. वेदना दूर व्हाव्यात यासाठी ही गोळी देण्यात येते. मोनिक यांचंही छातीत दुखणं थांबलं पण आता पोटात दुखू लागलं. त्याचवेळी काहीही खाल्यानंतर त्यांच्या घशात आग होऊ लागली. डॉक्टरांना अल्सरची शंका वाटली. पोटाचा म्हणजे जठराच्या आजार असल्याचं कळलं.

सहा आठवड्यांनंतर मोनिक यांना लघवी करताना जळजळ होऊ लागली. त्यांच्या पाठीतही दुखू लागलं. डॉक्ट... उर्वरित लेख लिहा:

ी. ते माझा कोरोनाने ग्रासलेला काळ पाहत होते. माझ्या पूर्वीच्या दैनंदिन आयुष्यात असं नव्हतं.

आठवडे उलटू लागले तसं एका लक्षणांची जागी दुसऱ्यांनी घेतली. परिस्थिती दिवसेंदिवस विचित्र आणि अतर्क्य होऊ लागली. त्यांच्या मानेत दुखू लागलं, त्याचवेळी कानातही कसंतरी होऊ लागलं. कोणाच्या तरी हातात चिप्सचं पाकीट असावं आणि चुरचुर आवाज यावा तसं कानात व्हायचं. त्यांचे हात निळू पडू लागले. गरम पाण्याच्या नळाखाली हात धरावे लागले जेणेकरून ते नीट व्हावेत. त्यांनी स्वत:चा एखादा फोटो काढला आहे का असं डॉक्टरांनी विचारलं. पण हा विचार त्यांच्या डोक्यात आलाच नाही.

नवीन लक्षणं जाणवू लागत. मानसिक आरोग्य कसं आहे? ही सगळी लक्षणं दुर्धर अशी नाहीत आणि अतीव वेदनादायी नाहीत.

त्याच्या अंगावर पुरळ उठू लागलं. पायाकडचा भाग लाल होत असे. काहीवेळेला शरीराच्या वरच्या भागात ठणका लागून त्यांना जाग येत असे. एका रात्री, मैत्रिणीशी बोलत असताना त्यांच्या लक्षात आलं की चेहऱ्याचा उजवीकडचा भाग लुळा पडत चालला आहे. त्यांनी आरशाच्या दिशेने धाव घेतली आणि पाहिलं तर चेहरा ठीक होता. त्यांना पक्षाघात झालाय की काय असं क्षणभर वाटलं. डॉक्टरांनी तसं काहीही आढळलं नाही.

त्यांना संपूर्ण शरीरात काहीतरी विचित्र जाणवत असे. कोणीतरी पाय दाबून ओढतंय असं वाटे. कोणीतरी केस चेहऱ्यासमोर ओढतंय, अगदी तोंडात केस कोंबतंय असंही वाटे. नक्की काय काय होतंय हे डॉक्टरांना सांगण्यात त्यांचा बराच वेळ जात असे. पाच किंवा दहा मिनिटांता कॉल असे. तेवढ्या वेळात जे जे होत असे ते ते सांगण्याचा त्यांचा प्रयत्न असे.

तुम्हाला कोरोना झाला आहे आणि त्यावर कसे उपचार करायचे हे आम्हाला कळत नाहीये असं त्यांनी सांगितलं असतं तर चाललं असतं. त्यांना उपचारादरम्यान कशी वागणूक मिळाली या ते सांगतात. NHS स्टाफवर त्यांनी टीका केली नाही. कारण त्यांच्यापैकी अनेकांनी त्यांची काळजी घेतली होती. माझ्यासारख्या स्थितीत अडकलेल्या लोकांसाठी यंत्रणाच नाहीये.

नऊ आठवड्यांनंतर मोनिक यांची कोरोनाची चाचणी झाली. त्या काळात आपल्यामुळे हा विषाणू लोकांच्या शरीरात संक्रमित झाला असेल अशी भीती त्यांच्या मनात होती. सात दिवसांकरता किंवा लक्षणं जाईपर्यंत विलगीकरणात राहा असं सरकारचं म्हणणं होतं. परंतु लक्षणं गेलीच नाहीत तर काय अशी भीती त्यांना वाटे.

घरात एकमेकींशी संपर्क होऊ नये म्हणून फ्लॅटमेट्सनी फ्रीजवर आपापली खूण करून ठेवली. फ्रीज...


...दना' होतात. अशा ठिकाणाहून बाहेर पडलं की त्यांना थोडं बरं वाटतं. मात्र, पूर्णपणे बरं होण्यासाठी त्यांना काही आठवडेही लागू शकतात.

लॅटेक्स अॅलर्जी म्हणजे काय?

फुगे

स्रोत:  NHS, British Association of Dermatologists, Globalaai

लिझ यांना काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या घरातच तीव्र रिअॅक्शन आली होती. ते प्रकरण त्यांच्या जीवावरच बेतणार होतं.

त्या सांगतात, "काही महिन्यांपूर्वी मी एक डिश बनवत होते. त्यासाठी 2% अननसाचा रस असणारा एक सॉस मी वापरला. ते खाल्ल्यानंतर पंधरा मिनिटातच माझी जीभ सुजायला सुरुवा... उर्वरित लेख लिहा:

balaai या एनजीओची स्थापना केली. मेलबर्नमधल्या एका कॉन्सर्टमध्ये त्यांच्यावर एक फुगा पडला. त्याची एवढी तीव्र रिअॅक्शन आली आणि त्यांना थेट अतिदक्षता विभागात दाखल करावं लागलं होतं. याच घटनेने डॉ. पूजा यांना लॅटेक्स एलर्जीविषयी जागरुकता निर्माण करण्याची प्रेरणा दिली.

उपचारादरम्यानच त्यांनी लॅटेक्स अॅलर्जीची माहिती देणारं फेसबुक पेज उघडलं आणि त्यातूनच पुढे Globalaai या एनजीओची स्थापना झाली.

डॉ. पूजा म्हणतात, "अशाप्रकारच्या एलर्जीमुळे व्यक्तीला होणाऱ्या तीव्र वेदना तसंच दैनंदिन आयुष्यात इतरांसोबत मिसळता न आल्याने आलेली एकटेपणाची भावना याची जाणीव लोकांना करून देणं, हा या एनजीओ सुरू करण्यामागचा एक उद्देश आहे."

या संघटनेमार्फेत सार्वजनिक स्थळी रिअॅक्शन कमी करण्यासाठी दिले जाणारे एपीपेन इन्जेक्शन्सची स्टेशन्स उभारण्यात आली आहेत. तसंच या संघटनेने अमेरिकेतील अनेक प्रांतात फूड इंडस्ट्रीत लॅटेक्स ग्लोव्जवर प्रतिबंध घालण्याचं समर्थन केलं आहे. ऑस्ट्रेलियात सार्वजनिक स्थळी फुग्यांच्या वापरावर बंदी घालण्याची संघटनेची मागणी आहे.

Globalaai संघटनेच्या माध्यमातून लिझ यांनी केलेल्या कामाचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. पैंगन्टॉन या त्यांच्या शहातली अनेक दुकानं आता लिझ यांच्या सल्ल्यानुसार लॅटेक्सचा वापर कसा टाळता येईल, यावर भर देत आहेत.

लॅटेक्स अॅलर्जीमुळे लिझ यांच्या दैनंदिन आयुष्यावर अनेक बंधनं आली असली तरी त्यांचा दृष्टीकोन सकारात्मक आहे.

त्या म्हणतात, "आपल्या बाबतीतच असं का झालं, असा विचार मनात आल्यावर थोडं खचून जायला होतं. मात्र, प्रत्येकवेळी मला वाटतं की यापेक्षाही वाईट घडू शकलं असतं. मी जास्तीत जास्त लोकांना लॅटेक्स अॅलर्जीविषयी माहिती देण्याचा प्रयत्न करते. जितक्या जास्त लोकांना याविषयी कळेल तेवढा जास्त बदल घडवता येईल."

त्या पुढे म्हणतात, "मी ठरवलं आहे, या अॅलर्जीसमोर पराभूत व्हायचं नाही. मी परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करेन. फक्त स्वतःसाठी नाही तर इतरांसाठीदेखील."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...दय जोरात धडधडतंय. खूप भावनिक झाल्यासारखं वाटतंय. माझ्या मनात काय सुरू आहे, ते शब्दात सांगू शकत नाही."

"या प्रवासामुळे त्या हल्लेखोरांचं मन मोकळं होईल, अशी आशा करतो."

या दोन हल्लेखोरांपैकी एकाला ईवान यापूर्वीही भेटले होते. इंडोनेशिया सरकार मूलतत्त्ववाद्यांच्या मनपरिवर्तनासाठी एक खास deradicalisation कार्यक्रम राबवतं. या कार्यक्रमांतर्गत दहशतवादी आणि त्यांच्या हल्ल्यांना बळी पडलेले पीडित यांची भेट घडवून आणली जाते. याच कार्यक्रमांतर्गत ईवान त्या अतिरेक्याला भेटले होत. मात्र, सारा आणि रिझकीसाठी ही... उर्वरित लेख लिहा:

होतं. गार्ड्सने आम्हाला सांगितलं की रॉईसने काही करण्याचा प्रयत्न केला तर लगेच भिंतीकडे जा.

ईवान दरमावान मुंटो ऊर्फ रॉईस

ईवान, सारा आणि रिझकी त्याला भेटले आणि ते सर्व प्लॅस्टिकच्या खुर्च्यांवर बसले. सर्वात आधी ईवान यांनीच बोलायला सुरुवात केली.

ते म्हणाले, "माझ्या मुलांना ज्या व्यक्तीने त्यांची आई हिरावली आणि वडिलांचा डोळा गमावला त्याला भेटायची उत्सुकता होती."

रॉईसने ईवानला अगदी सहजपणे विचारलं की बॉम्बस्फोट झाला तेव्हा तुम्ही नेमके कुठे होतात?

ईवान यांनी सांगितलं की त्यांची पत्नी गर्भवती होती आणि बॉम्बहल्ला झाला त्याच रात्री तिने या मुलाला जन्म दिला, असं म्हणत त्यांनी रिझकीकडे बोट दाखवलं.

रॉईस म्हणाला, "मलाही एक मुलगा आहे. मी माझ्या पत्नी आणि मुलाला गेली कित्येक वर्ष बघितलेलंच नाही. मला त्यांची खूप आठवण येते. माझी परिस्थिती तर तुमच्यापेक्षाही वाईट आहे. तुमच्याजवळ तुमची मुलं आहेत. माझा मुलगा तर मला ओळखतही नाही."

सारा, रिझकी आणि रॉईस

राईसने सारा आणि रिझकीकडे बघितलं. दोन्ही मुलं रॉईस यांच्या डोळ्यात डोळे घालून बघायला कचरत होती. अचानक सगळे साराकडे बघायला लागले. तिला काहीतरी विचारायचं होतं.

तिला हे सगळं सहन होत नव्हतं आणि तिला रडू कोसळलं. ईवान लगेच तिच्याजवळ गेले आणि तिला जवळ घेतलं. त्यानंतर तिला थोडा धीर आला आणि तिने हळू आवाजातच रॉईस यांना त्यांनी असं का केलं, हे विचारलं.

रॉईस म्हणाला "ते जे म्हणत आहेत ते मी केलेलंच नाही. ते मी का मान्य करू? माझ्या डोळ्यातच उत्तर दिसतंय."

तो पुढे म्हणाला, "कदाचित तुम्ही मोठे झाल्यावर तुम्हाला कळेल. मुस्लिमांवर हल्ला करणं मला मान्य नाही. ते योग्य नाही. तुम्ही मुस्लिमांना ठार करू शकत नाही."

मी लगेच विचारलं, "पीडित मुस्लीम नसतील तर?"

त्यावर रॉईस ताबडतोब म्हणाला, "मला तेही मान्य नाही."

रॉईसचा प्रभाव इतर कैद्यांवर पडू नये, यासाठी त्याला एका स्वतंत्र कोठडीत ठेवण्यात आलं आहे.

त्याआदी रॉईस कट्टर धर्मोपदेशक अमन अब्दुर्रेहमान याच्यासोबत एकाच कोठडीत होता. त्याने तुरुंगातच आपण तथाकथित इस्लामिक स्टेटप्रति निष्ठा बाळगू, अशी प्रतिज्ञा केली होती. या दोघांनी तुरुंगात राहूनच 2016 साली जकार्तामध्ये झालेले बॉम्बहल्ल्याची योजना आखल्याचा संशय आहे.

ईवान तिथून निघत असताना रॉईसने त्यांची माफी मागितली. तो म्हणाला, "सर्वच माणसं चुका करतात. माझ्यामुळे तुम्हाला त्रास झाला असेल तर मी माफी...


...दर होत्या. त्यांचा रंगच असा होता की मेकअपची गरजच पडायची नाही."

तुम्ही खूप पुढे जाल

एक चांगला मेक अप आर्टिस्ट होण्यासाठी चित्रकलेचीही चांगली समज हवी. आम्हाला जेव्हाही एखाद्या भूमिकेत टाकायचं असेल तेव्हा आम्ही त्याचं स्केच तयार करायचो. उदा. मिस्टर इंडियामध्ये मोगँबो आणि शोलेमध्ये गब्बर. काही चित्रपटात हिरो आणि व्हिलन दोघांचाही मेकअप मी केला होता, असं पंढरी जुकर सांगतात.

ते पुढे म्हणतात की, " मला आजही आठवतं, मी 365 दिवस कलाकारांचा मेकअप करायचो. प्रत्येक कलाकाराला असं वाटायचं की मी त्यांचा मेक अप... उर्वरित लेख लिहा:

धुरीचा मेकअप केला सुभाष घईंच्या समोर सादर केलं. माधुरीला पाहताच त्यांनी तिचं कर्मा चित्रपटातलं गाणं हटवलं आणि पुढच्या चित्रपटात त्यांनी माधुरीला मुख्य अभिनेत्री म्हणून काम दिलं."

श्रीदेवीच्या मेकअपला लागायचा वेळ

"मी आणि यश चोप्रा यांनी 40 वर्षं एकत्र काम केलं. यश चोप्रांच्या सुरुवातीच्या चित्रपटापासून शेवटच्या चित्रपटांपर्यंत काम केलं.

चांदनी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सिलसिला अशा यश चोप्रांच्या चित्रपटांत सगळ्या कलावंतांना मी सुंदर बनवलं. श्रीदेवी यांना तयार करण्यासाठी बराच वेळ लागायचा कारण त्यांच्या डोळ्यांपासून प्रत्येक गोष्टीवर बारीक लक्ष दिलं जायचं. श्रीदेवीही कधी घाई करायच्या नाहीत."

पुढे पंढरी जुकर सांगतात की, "काजोलबदद्ल मला आठवतं की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे च्या वेळी तिने स्वत:चा मेकअप आर्टिस्ट आणला होता. मात्र यश चोप्रांनी तिला सांगितलं की तुझा मेक अप पंढरीच करेल. तेव्हा मी काजोलचा मेक अप केला आणि तिला तो फार आवडला."

आता तर सीतेलाही आयशॅडो लावतात

अलिकडच्या काळाबद्दल बोलताना पंढरी जुकर म्हणतात की, "आता काळ बदलला आहे. आता वेगळं तंत्रज्ञानही आलं आहे. सुनील दत्त यांच्या रेशमा आणि शेरा यांच्या चित्रपटासाठी तीन महिने राजस्थानमध्ये राहिलो. तो काळच वेगळा होता. तेव्हा अभिनेते उन्हात वॅनिटी व्हॅनशिवाय शुटिंग करत असत. आम्ही त्यांच्याबरोबर रहायचो. मात्र आता सगळं एकदम आधुनिक झालं आहे."

"आज अनेक मेकअप आर्टिस्ट असे आहेत की जे टीव्हीवरील  रामायण मालिकेतील सीतेलाही आयशॅडो लावतात. आपण कोणता काळ पडद्यावर दाखवतोय हाही विचार करत नाहीत. आता वेळ बदलली आहे. आधी दिलीप कुमार, संजीव कुमार यांच्यासारखे कलाकार म्हणायचे की आपण सोबतच जेवूयात. आधी लोकं काम आणि नाव दोन्हीसाठी आसुसलेले असायचे. मेक अप आर्टिस्टला मान असायचा. आता सगळं बदललं आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...दरजंग हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं गेलं.

निर्भयाचा मित्र सांगतो, नराधमांनी आम्हाला रस्त्याच्या बाजूला फेकल्यानंतर 40 ते 45 मिनिटांनी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर हे प्रकरण कुणाच्या हद्दीत येतं, हेच ठरवायला पोलिसांना काही अवधी गेला.

निर्भयाची आई

दुसऱ्या दिवशी सोशल मीडियाच्या पोस्ट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची स्क्रीन या घटनेनं व्यापून टाकली. क्षितिजापर्यंत पसरलेल्या सुक्या माळरानावर भडकलेल्या आगीच्या वणव्यासारखी ही घटना भारतभर पसरली.

निर्भयासोबत झालेल्या घटनेनं प्रत्येकाच्या तळपायाची आग मस्त... उर्वरित लेख लिहा:

तला. त्याच दिवशी निर्भयाचा मृतदेह भारतात आणण्यात आला.

निर्भयाच्या मृत्यूनंतर देशभरातील लोकांचा संताप आणखी वाढला. आंदोलनांनी आणखी आक्रमक रूप धारण केलं आणि आरोपींच्या शिक्षेसाठीची मागणी आणखी तीव्र झाली.

आणि सुरू झाला, पोलीस तपास, कोर्ट-कचेऱ्या आणि सुनावण्यांचा फेरा.

तपास, कोर्ट आणि शिक्षा

3 जानेवारी 2013 रोजी दिल्ली पोलिसांनी निर्भया बलात्कार प्रकरणी पहिलं आरोपपत्र दाखल केलं. यात अल्पवयीन आरोपीला वगळता इतर पाच जणांवर हत्या, सामूहिक बलात्कार, हत्येचा प्रयत्न, अपहरण, दरोडा इत्यादी आरोप ठेवण्यात आले. तर 33 लोकांना साक्षीदार बनवलं.

या प्रकरणी वेगवान सुनावणीच्या मागणीची दखल घेत, फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना करण्यात आली आणि 17 जानेवारी 2013 रोजी आरोपपत्रातील पाचही आरोपींवरील आरोप निश्चित करण्यात आले.

वर्मा समितीची स्थापना

याच दरम्यान 23 जानेवारी 2013 रोजी न्या. जे. एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने 631 पानांचा अहवाल सादर केला. जवळपास 30 दिवसात निर्भया प्रकरणाचा अभ्यास करून वर्मा समितीने अहवाल तयार केला होता.

वर्मा समितीने बलात्कार आणि हत्या यासाठी 20 वर्षांची आणि सामूहिक बलात्कारासाठी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्याची शिफारस केली. तसेच, समितीने फौजदारी कायद्यात विविध सुधारणा सुचवल्या होत्या. या शिफारशी लवकरात लवकर अमलात आणण्याचं आश्वासन तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी दिलं होतं.

दुसरीकडे, 5 मार्च 2013 पासून नियमित सुनावणी सुरू झाली. खटला कोर्टात सुरू असतानाच, सहा नराधमांपैकी राम सिंहने 11 मार्च 2013 रोजी तुरूंगातच आत्महत्या केली, तर 13 सप्टेंबर 2013 रोजी ट्रायल कोर्टानं इतर चार आरोपींना फाशीची शिक्षा दिली. पुढे दिल्ली हायकोर्टानं 13 मार्च 2014 रोजी, तर 5 मे 2017 रोजी सुप्रीम कोर्टानं चारही नराधमांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली.

यातील अल्पवयीन आरोपीला 31 ऑगस्ट 2013 रोजी जुवेनाईल जस्टिस बोर्डानं दोषी ठरवलं आणि तीन वर्षांसाठी बालसुधारगृहात रवानगी केली. पुढे 18 डिसेंबर 2015 रोजी दिल्ली हायकोर्टानं अल्पवयीन आरोपीच्या मुक्ततेविरुद्ध केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आणि या अल्पवयीन आरोपीला तीन वर्षांच्या शिक्षेनंतर एनजीओच्या देखरेखीखाली ठेवण्याचे आदेश दिले.

आज अखेर सात वर्षं उलटल्यनंतर निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील गुन्हेगारांच्या शिक्षेवर...


...दर्शन मराठी वाहिन्यांनी घडवलं. बहुतेक सर्व वाहिन्यांनी संपूर्ण भाषण दाखवलं.

त्यात राज ठाकरे यांची ब्लू प्रिंट लोकांनी पडद्यावर पाहिली. सगळं कसं देखणं. त्या सभेची पोस्टर्स आणि बॅनर राज ठाकरे यांच्या वेगवेगळ्या देखण्या छबींसह मुंबईभर झळकले.

राज ठाकरेंचा पक्ष नुकताच स्थापन झालेला. सभा आणि प्रसिद्धीचा थाट असा होता की महाराष्ट्रातली तमाम जनता त्यांना विधानसभेत बहुमतच देणार आहे. सभेतल्या प्रेक्षकांची आणि खुद्द राज ठाकरे यांची तशी खात्रीच झाल्यासारखं टीव्हीवरून वाटलं.

खूप गाजावाजा झाला, ठाकरे यांच्य... उर्वरित लेख लिहा:

े हे एक लचांडच त्यांच्या अंगावर आलंय.

राज ठाकरे यांना सत्ता हवीय. सत्ता काय करू शकते ते त्यांना कळतं. राजकारण त्यानी जवळून पाहिलंय. ट्रॅक्टर चालवणारा जीन्समधला शेतकरी ही त्यांच्या डोक्यातली शेतकऱ्याची आणि शेतीची प्रतिमा आहे. बस येवढंच.

अशा माणसांची सवय जगाला नाहीये. ट्रंप सत्ताधारी झालेत, आता त्यांच्याशी कसं जुळवून घ्यायचं ते जगाला शिकावं लागेल. कारण अशी माणसं सत्तेत येऊ शकतात हे वास्तव आहे. राज ठाकरे सत्तेत जाऊ शकत नाहीत असं दिसतंय.

(या लेखातील मतं ही लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)