...ाला कल्पनाच नाही. आम्हाला वाद वाढवायचा नाहीये''.

तिथल्या बायका सांगतात- ''अंकित हसतमुख मुलगा होता. नेहमी मिळूनमिसळून राहत असे. गुणी मुलगा होता. परिसरातल्या कोणालाही विचारा. सगळे जण हेच सांगतात''.

'ज्या दिवशी हे घडलं, त्यादिवशी दुपारी तो माझ्या घरी आला होता. माझी विचारपूसही केली होती', असं एका पोक्त वयाच्या व्यक्तीने सांगितलं.

'अंकितचे आईवडील अख्खी रात्र रडत होते. दुसरा दिवस उजाडला तेव्हाही त्यांच्या घरातून रडण्याचा भेसूर आवाज येतच होता', असं शेजाऱ्यांनी सांगितलं.

'आता आम्ही त्यांना इथे राह... उर्वरित लेख लिहा:

'आवारा बॉइज' युट्यूब चॅनेलसाठीही काम करत असे. दुकानाच्या मालकाशीही त्याची ओळख होती.

त्यांनी सांगितलं, "त्यादिवशी दुपारी अंकित लॅपटॉप घेऊन आला होता. जवळपास तासभर दुकानात होता. यूट्यूब चॅनेलसाठीचे काही व्हीडिओ एडिट करत होता. संध्याकाळी जेव्हा हे भांडण झालं, त्याच्या काही मिनिटं आधी माझ्याच दुकानासमोर उभं राहून फोनवर बोलत होता."

दुकानाच्या मालकाचा दावा

दुकानाच्या मालकानं आम्हाला सीसीटीव्हीचं फुटेजही दाखवलं. मात्र ते हे फुटेज कोणालाही देऊ शकत नाहीत कारण पोलिसांनी तसं करण्यावर बंदी घातली आहे, असं ते म्हणाले.

फुटेजमध्ये अंकित आठ वाजेपर्यंत दुकानाच्या बाहेर येरझाऱ्या घालत फोनवर बोलत असल्याचं स्पष्ट दिसतं.

घटनास्थळासमोरची इमारत.

दुकान मालकाच्या म्हणण्यानुसार, मुलगी दोन दिवसांपासून बेपत्ता होती अशा बातम्या मीडियाने दिल्या होत्या. असं काहीच नव्हतं. ती त्या दिवशी संध्याकाळीच बाहेर पडली होती. तिला घरी यायला उशीर झाला होता. तेव्हाच आईवडील, भाऊ आणि मामाने अंकितला रस्त्यात अडवलं.

भांडण सुरू झालं

दुकान मालक म्हणाला, ' अंकित आणि गुलरेजच्या कुटुंबीयांचं भांडण सुरू झालं. त्यांनी त्याला पकडून मारायला सुरुवात केली तेव्हा कोणीतरी अंकितच्या घरी जाऊन हे सांगितलं. त्याचे आईवडील घटनास्थळी धावले. त्यांनी भांडणात पडून मुलीच्या कुटुंबीयांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मीही भांडण मिटवण्याचा प्रयत्न केला."

"अंकित मला म्हणाला, काका तुम्ही पोलीस स्टेशनात जा. गुलरेज माझ्याबरोबर नाहीये. आम्ही पोलिसांना बोलवायला सांगितलं. थोडावेळ वातावरण निवळलं. दोन्ही बाजूची माणसं एकमेकांपासून दूर होऊन उभे राहिले. मी अंकितला घेऊन दुकानात आलो".

घडलेल्या घटनेनं परिसरातले लोक दु:खी आहेत. मात्र त्यांना कोणत्याही धर्माबद्दल आक्षेप नाही.

त्यानंतर अंकित दुकानाच्या बाहेर फोनवर बोलत असल्याचं फुटेज आम्ही पाहिलं. थोड्या वेळानंतर अंकित दुकानासमोरून निघून गेल्याचंही आम्ही सीसीटीव्हीत पाहिलं.

यापुढच्या घटना दुकानाच्या मालकांनी पाहिलेल्या नाहीत. मात्र आजूबाजूच्या ओळखींच्या माणसांकडून त्यांना घटनाक्रम समजला. त्यांनी ऐकलेल्या गोष्टी आमच्यासमोर मांडल्या. गुलरेजच्या आईने तुझ्या आईला धक्का दिला आहे. त्या पडल्या आहेत असं अंकितला कोणीतरी सांगितलं. अंकित धावत तिकडे गेला. आईला उचलण्यासाठी पुढे झाला.

त्याचवेळी मुलीचे वडील, भाऊ आणि मामाने अंकितचे खांदे पकडले....


...ाला पडला असेल. तर त्याचेही आपण उत्तर जाणून घेऊ.

3. पंजाबमधीलच शेतकरी इतके आक्रमक का झालेत?

कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा अॅग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी (APMC) च्या माध्यमातून सरकार देशभरातून केवळ 10 टक्के शेतमालाची खरेदी करत असलं, तरी एकट्या पंजाबमध्ये तब्बल 90 टक्के शेतमालाची खरेदी APMC च्या माध्यमातून होते.

हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधल्या धानाचीही हीच परिस्थिती आहे. याचाच अर्थ खुल्या बाजारात केवळ 10 टक्के माल विकला जातो.

एक महत्त्वाची बाब म्हणजे देशातील एकूण APMC मंडईंच्या तब्ब... उर्वरित लेख लिहा:

ेच हवं आहे की बाजार समित्या बंद व्हाव्यात. जेणेकरून त्यांची पकड मजबूत होईल. शेतकऱ्यांच्या मनातही हीच भीती आहे. बाजार समित्या बंद झाल्या तर MSP ही बंद होतील."

5) MSP म्हणजे काय आणि ती शेतकऱ्यांना का हवीये?

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी देशामध्ये किमान आधारभूत किंमत (MSP) ची प्रणाली लागू आहे. याचा अर्थ असा की खुल्या बाजारात जर शेतमालाच्या किमतीत घसरण झाली, तर तेव्हाही केंद्र सरकार ठरवलेल्या MSP ने शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करतं. यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान टळतं. बाजारातल्या किमतींच्या चढ-उतारांपासून छोट्या शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी ही प्रणाली आहे.

एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस (CACP) च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय MSP ठरवतं.

सध्या देशातील 23 शेतमालांची खरेदी सरकार MSP ने करतं. यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजार समित्यांबाहेरही विकता येणार आहे. पण जर शेतकरी हा शेतमाल बाजार समित्यांबाहेर विकणार असेल, तर तिथं त्या मालाची खरेदी सरकारी भावानं होईल, याची काय हमी? असा प्रश्न सध्या शेतकऱ्यांसमोर आहे.

यामुळे खासगी कंपन्या किमती पाडून शेतकऱ्यांचं नुकसान करतील, अशी शेतकऱ्यांना भीती आहे. MSP काढून टाकण्याच्या दिशेने टाकलेलं हे पाऊल आहे, असं अनेकांना वाटतं.

पण केंद्र सरकारकडून याबाबत स्पष्टीकरण दिलंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: अनेकदा सांगितलं आहे की, सरकार MSP ची व्यवस्था संपुष्टात आणत नाहीय आणि सरकारकडून खरेदी बंद करण्यात येणार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.

पण सरकार हे कायद्यामध्ये लिहून देऊ इच्छित नाही. कारण सरकारचं म्हणणं आहे की, आधीच्या कायद्यांमध्येही हे लिखित नव्हतं, त्यामुळे नवीन कायद्यात समाविष्ट केलं नाही.

6) कंत्राटी शेतीला इतका विरोध का आहे?

कंत्राटी शेती म्हणजे शेतकरी आणि खासगी कंपनी थेट कंत्राट होणं. हे आजही होतंय. आता याला कायदेशीर बंधनं घालण्यात आली आहेत.

पण शेतकऱ्यांना भीती वाटतेय की एकीकडे APMCला पर्याय निर्माण केल्यामुळे MSPवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. त्याच वेळी कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन दिलं तर छोटा शेतकरी अधिकच खासगी कंपन्यांच्या दावणीला बांधला जाईल.

किसान शक्ती संघाचे अध्यक्ष...


...ाला वारंवार मुळातल्या जातिभेदांच्या जखमांचा शोध घेत खोलात जावं लागतं.

प्रबोधनकार हिंदुत्ववादी होते का?

प्रबोधनकारांचा वैचारिक वारसा बाळासाहेबांनी आणि त्यांच्या शिवसेनेने चालवला का, याचा विचार करताना प्रबोधनकार हिंदुत्ववादी होते, हे विसरून चालणार नाही. गजाननराव वैद्य यांच्या 'हिंदू मिशनरी सोसायटी'चे ते एक प्रमुख नेते होते. धर्मचिकित्सा हा प्रबोधनकारांच्या लिखाणाचा गाभा आहे. त्यांनी हिंदू धर्माची जितकी चिरफाड केलीय, तितकी फार कमी जणांनी केली असावी.

अत्यंत निर्दय शब्दांत त्यांनी हिंदू धर्मातल्... उर्वरित लेख लिहा:

षांवर अनेकदा टीका करतात.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तर त्यांचं टीका करण्यासाठी आवडीचं गिऱ्हाईक असावं, असं त्यांचं लिखाण वाचताना वाटतं. विशेषतः गोळवलकर गुरुजींनी गोहत्येविरुद्ध केलेल्या आंदोलनावर त्यांनी जळगावच्या 'बातमीदार' साप्ताहिकात लिहिलेली लेखमाला आजच्या संदर्भात महत्त्वाची आहे.

संघाला विरोध करणारे प्रबोधनकार

बाळासाहेबांनी तोच धागा पकडून ब्राम्हणी हिंदुत्ववादाला केवळ वापरलं. संघाच्या हिंदुत्वाची नेहमी टवाळीच केली. संघवाल्यांना आपल्या जवळही येऊ दिलं नाही. अगदी सुरुवातीच्या काही घटनांनीच सावध होऊन त्यांनी संघवाल्यांना शिवसेनेच्या संघटनेत शिरू दिलं नाही. संघ हाच आपला संघटन बांधणीतला सर्वांत मोठा शत्रू आहे, हे त्यांना पक्कं माहीत होतं. त्यामुळेच बाळासाहेब असेपर्यंत संघ कधीच शिवसेनेपेक्षा वरचढ होऊ शकला नाही. पण आता पारडं पूर्ण फिरलंय.

प्रबोधनकारांचा सत्कार करताना बाळासाहेब ठाकरे

आजच्या शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत संघ आतपर्यंत घुसला असावा, असं लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या काळात वाटलं. जवळपास पंधरा वर्षांपूर्वी शिवसेनेचं पहिलं चिंतन शिबीर रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीत झालं आणि तिथे बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला हिंदुत्व शिकवण्यासाठी सु. ग. शेवडे बोलावले गेले.

तसंच एकदा थेट सांगलीच्या भिडे गुरुजींना मार्गदर्शनासाठी आणण्याचा प्रयत्न झाला. आज शिवसेनेच्या अनेक शाखांमध्ये प्रबोधनकारांचा फोटो नाही पण सावरकरांचा आहे. राज ठाकरे यांनी दोनेक महिन्यांपूर्वी पहिलं फेसबूक लाईव्ह केलं, तेव्हा सावरकरांचा फोटो वर आणि प्रबोधनकारांचा फोटो खाली होता. उद्धव ठाकरे यांनी या दोनेक वर्षांतच नागपूरला जाऊन मोहन भागवतांची भेट घेतली होती. प्रबोधनकारांचं हिंदुत्व माहीत नसल्याचे हे परिणाम असावेत.

शिवसेनेने गमावला प्रबोधनकारांवरचा हक्क

पण बाळासाहेब असतानाच या घसरणीची सुरुवात झाली होती. प्रबोधनकारांच्या निधनानंतर वर्षभरातच वरळीची दंगल झाली, हा काही योगायोग नव्हता. या दंगलीत शिवसेनेने सवर्णांची बाजू घेऊन दलितांवर हल्ले केल्याचे आरोप झाले.

बाळासाहेबांनी प्रबोधनकारांकडून आलेली मराठी अस्मिता आणि हिंदुत्ववादाची चलनी नाणी सहज उचलली. पण प्रबोधनकारांच्या जहाल बहुजनवादाचा वारसा बाळासाहेबांनी पुढे चालवला नाही. तो त्यांनी चालवण्याचा थोडाफार प्रयत्नही केल्याचे संदर्भ सापडतात. पण तो बहुधा त्यांना पेलवला नसावा. प्रबोधनकारांनी...


...ालिटी कमिशन या शस्त्रक्रियांकडे लक्ष देतं. या शस्त्रक्रियेची किंमत 50 हजार पाऊंड आहे. अमेरिकेत 75 हजार डॉलर्सपासून 2,80,000 डॉलर्स या शस्त्रक्रियेसाठी खर्च येऊ शकतो.

ही शस्त्रक्रिया खूपवेळ चालणारी, खर्चिक आणि शरीराला त्रास होणारी आहे. उंची वाढवण्यासाठी पायाच्या शस्त्रक्रियेचा शोध रशियन डॉक्टर गेव्रिल इलिजारोव यांनी लावला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर परतणाऱ्या जवानांनावर ते शस्त्रक्रिया करायचे. गेल्या 70 वर्षात अनेक अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित झालं. पण शस्त्रक्रियेचा मूळ सिद्धांत अजूनही तसाच आहे.

... उर्वरित लेख लिहा:

िचार मनात आला. पण, माझे कुटुंबीय आणि बॉस चांगले असल्याने मला त्रास झाला नाही. या शस्त्रक्रियेनंतर होणारा त्रास वाढत गेला, तर खूप वाढतो," असं बार्नी म्हणतात.

बार्नी

ब्रिटनच्या अस्थिरोग तज्ज्ञांच्या संघटनेचे प्रोफेसर हमीश सिंपसन यांनी शस्त्रक्रियेनंतर असलेल्या संभाव्य धोक्यांबद्दल माहिती दिली.

ते म्हणतात, "अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे ही शस्त्रक्रिया आता सुरक्षित आहे. मात्र, हाडांची उंची वाढवताना रक्तवाहिन्या, नसा, त्वचा यांचा आकारही वाढवावा लागतो. त्यामुळेच ही शस्त्रक्रिया खूप कठीण आहे,".

अस्थिरोगतज्ज्ञ सर्जन डॉ. डेवि कुठड गुडियर सांगतात, "पायाची उंची वाढवण्याची शस्त्रक्रिया करून घेण्यासाठी इच्छुक असलेल्या व्यक्तींमध्ये मानसिक तणाव असल्याचं दिसून आलंय. या शस्त्रक्रियेची वाढती मागणी पाहता, येणाऱ्या काळात लोकांनी आरोग्यापेक्षा पैशाला जास्त महत्त्व देऊ नये,".

"शस्त्रक्रियेसाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांकडे जायचं किंवा कमी पैसे घेणाऱ्याकडे असे दोन पर्याय लोकांसमोर असतील. पण लोकांना त्यांच्यासोबत काय होण्याची शक्यता आहे. याची माहिती देण्यात आली नसेल," असं ते पुढे म्हणतात.

तुम्ही बाहेरच्या देशात शस्त्रक्रिया करून पुन्हा ब्रिटनमध्ये याल. पण आम्हालाच तुम्हाला पहावं लागेल, असं डॉ. गुडियर सांगतात.

बार्नी यांना भेटल्यानंतर, दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्या पायातील रॉड काढण्यात येणार होता.

बार्नी सांगतात, "बऱ्याच लोकांना शस्त्रक्रियेचा चांगला फायदा होतो. मला पूर्णत: रिकव्हर होण्यासाठी वेळ लागेल. मला वाटतं माझं ऑपरेशन योग्य पद्धतीने झालं नव्हतं,".

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाली असती पण आता बर्ड फ्लू मुळे आमची स्वप्नं धुळीला मिळाली," संगीता चोपडे सांगतात.

'सडा पडल्यासारख्या कोंबड्या पडल्या होत्या'

मुरुंब्यातला नदीपासून काही फुटांच्या अंतरावर चंद्रकला झाडे यांचा कोंबड्यांचा शेड आहे. त्यांच्याच शेडमधील कोंबड्या बर्ड फ्लू मुळे गेल्या. शुक्रवारी (8 जानेवारी) काही आणि शनिवारी (9 जानेवारी) सर्वच कोंबड्यांचा मृत्यू झाला. त्यावेळी कुणालाच माहीत नव्हतं हे कशामुळे झालं आहे. पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांनी येऊन पाहणी केली. कोंबड्यांचे नमुने भोपाळला पाठवल्यानंतर कोंबड्यांचा मृत्यू बर... उर्वरित लेख लिहा:

र पुन्हा नव्याने त्या त्यांच्या पायावर कशा उभ्या राहतील यासाठी आम्ही सरकारकडे पाठपुरावा करूत."

बर्ड फ्लू मुरुंब्यात कसा आला?

परभणी जिल्ह्यात बर्ड फ्लू कसा आला असं विचारलं असता जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर सांगतात, "परभणी जिल्ह्यात दोन जागा बर्ड फ्लूच्या प्रादुर्भावाने प्रभावित झाल्या आहेत. परभणी तालुक्यातील मुरुंबा आणि सेलू तालुक्यातील कुपटा या जागी पक्ष्यांचे मृत्यू झाल्याची नोंद झाली आहे. दोन्ही गावांमध्ये नदी वाहते. स्थलांतरित पक्ष्यांकडून मुरुंब्यातील आणि कुपट्यातील पक्ष्यांना बर्ड फ्लूची लागण झाल्याची शक्यता आहे."

कोंबड्यांना बर्ड फ्ल्यू होतो

दोन्ही ठिकाणी एक किमी क्षेत्रातील पाळीव पक्षी मारण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत. तसेच 10 किमी परिसरात पाळीव पक्ष्यांच्या आवकजावक वर ही प्रतिबंध लावण्यात आलेले आहेत. इतर पक्ष्यांना संसर्ग होऊ नये म्हणून कलिंगचे आदेश देण्यात आले आहेत. पक्ष्यांवर केमिकल्स टाकून त्यांना ठार केले जाईल आणि त्यांना खड्ड्यात पुरले जाईल.

हा आजार माणसांना होत नाही त्यामुळे काळजीचे कारण नाही असं मुगळीकर सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाली इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर लगेचच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस प्रचंड बहुमत मिळालं होतं.

तसेच 1991 साली लोकसभेची निवडणूक सुरू असतानाच राजीव गांधी यांची हत्या झाली. निवडणुका 55 टक्के उरकल्या होत्या. मात्र, ऊर्वरीत 45 टक्के निवडणुकीवर या घटनेचा परिणाम झाल्याची आकडेवारी सांगते.

भाऊ तोरसेकर सांगतात, "भारतात अशा घटना क्वचित घडल्यात, ज्यामुळं संपूर्ण निवडणुकीवर परिणाम झालाय."

"बांगलादेशी घुसखोरांबाबत भूमिका घेऊन पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी सत्तेवर आल्या. त्याआधी त्यांनी लोकसभे... उर्वरित लेख लिहा:

ला फायदा करून घेतला."

मात्र गरूड असेही म्हणतात की, "सोशल मीडियावर पाहून, वाचून कुणी मतदान करत नाही. पण सोशल मीडिया हा मतदारांना विचार करायला लावणारा एक फॅक्टर नक्कीच आहे. काठारवरच्या लोकांना हे कँपेन नक्कीच बदलवू शकतात."

दुसरीकडे, विजय चोरमारे असं निरीक्षण नोंदवतात की, "साताऱ्यातल्या पवारांच्या पावसातल्या सभेनंतर सोशल मीडियासह सर्वत्र ज्या प्रतिक्रिया येतायत, त्यांना पक्षांच्या सीमा दिसत नाही. त्यामुळं थोड्या प्रमाणात लाभ होईल. शिवाय, जिथं अटीतटीच्या लढती आहेत, तिथंही फायदा होताना दिसेलच."

शिवाय, "2014 सालापासून आपल्याकडे सोशल मीडियावरील कल हा सँपल सर्व्हे म्हणूनच पाहिला जातोय. कारण इथं तरुण वर्ग आहे. हाच वर्ग भाजप समर्थक होता. त्यावरूनच देशात भाजपची हवा असल्याचं दिसलं होतं. तोच ट्रेंड आता बदलताना दिसतोय," असंही चोरमारे आपलं निरीक्षण नोंदवतात.

"विरोधात असणाऱ्या पक्षांना सोशल मीडियाचा अधिक चांगला वापर करता येतो. कारण लोकांचा राग ते व्यक्त करू शकतात. तेच राष्ट्रवादीनं हेरलंय," असं विश्वनाथ गरूड सांगतात.

भावनात्मक प्रतिकं किती प्रभावशाली ठरतात?

जाहिरात तज्ज्ञ भरत दाभोलकर म्हणतात, "पवारांनी साताऱ्यात पावसात भाषण केल्यानं जनमानसावर फारसा प्रभाव पडेल, असं वाटत नाही. कारण सध्या लोकांना रोजगार किंवा विकासाचे मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात. भाषणात काय बोललात, हे महत्त्वाचं असतं. कशा प्रकारे बोललात याला महत्त्व नसतं."

"पावसात भिजून सहानुभूतीचाही प्रश्न नाही. आपल्या देशात 80-85 वर्षांची माणसं निवडणूक लढत असतात. सहानुभूती वाटेलही, पण मतांवर फारसा परिणाम होताना दिसणार नाही," असंही दाभोलकर म्हणतात.

मात्र राजकीय रणनितीकार आणि युक्ती मीडियाचे प्रमुख प्रमोद सावंत म्हणतात, "शरद पवारांनी ईडीला स्वत: भेटायला जाण्याची तयारी दाखवणं किंवा भर पावसात सभा घेणं, यातून लोकांच्या भावनेला हात घालता जातो. पवार तेच करतायत."

सावंत म्हणतात, बाळासाहेब ठाकरे हे सुद्धा भावनेला हात घालायचे, पण ते मतांमध्ये रूपांतरित होत नसे. पवार हे भावनेला हात घालून ते मतांमध्ये रूपांतरितही करतात.

"आजही भारतात भावनेवर मतं दिली जातात. तसं होत नसतं, तर राम मंदिराचा मुद्दा आजही निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी नसता," असं सावंत सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू...


...ाली ओल्ड गोवा इथं प्रसिद्ध झाली.

त्यानंतर चौथ्या आवृत्तीचं संपादन जोसेफ सालडान्हा यांनी केलं आणि 1907 साली ती मंगळुरु इथं प्रसिद्ध केली. या पहिल्या चारही आवृत्त्या रोमन लिपीत होत्या.विशेष म्हणजे लंडनमधल्या 'द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज'च्या 'मर्सडन कलेक्शन'मध्ये त्याची एक प्रत सापडली आहे. परंतु ती तेथे कशी गेली याचा शोध लागलेला नाही. लंडनमध्ये सापडलेले हस्तलिखित देवनागरी लिपीमध्ये आहे.

'स्कूल ऑफ ओरिएंटल अँड आफ्रिकन स्टडीज'मध्ये असणारी ख्रिस्तपुराणाची प्रत

1956 साली शांताराम बंडेलु यांनी देवनागर... उर्वरित लेख लिहा:

ाणात त्यांनी काही नव्या संज्ञाही तयार केल्या आहेत. बाप्तिस्माला ज्ञानस्नान, सॅक्रिफाईसला पूजा, टेम्पलला देऊळ, मेडिटेशनला ज्ञानपूजा, ऑल्टरला देव्हारा अशा शब्दांची त्यांनी योजना केली आहे. बायबलमधील मेंढपाळांच्या उल्लेखाच्यावेळेस त्यांनी गोपालु (गाय पाळणारे) असा उल्लेख केला आहे. इथं त्यांनी कोकणात मेंढपाळ आढळत नाहीत याची दखल घेतलेली दिसते. त्याबरोबरच वैकुंठ, भक्ती, मुक्ती, मोक्ष, कर्म असे अनेक शब्द त्यांनी वापरले आहे. नैवेद्य, स्मृती, पूजा, ग्रंथ, शास्त्र, अर्पण, समर्पण हे शब्दही ख्रिस्तपुराणात विपुल आढळतात.

फादर स्टीफन्स यांनी वापरलेल्या शब्दांबाबत बोलताना लेखिका अनुपमा उजगरे यांनी माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं, "गोव्यातल्या लोकांना 'ख्रिस्तपुराण' समजावं म्हणून स्वर्गाला वैकुंठ आणि ख्रिस्ताला वैकुंठपती, वैकुंठराया असे अनेक शब्द त्यांनी वापरले आहेत. तसेच अनेक नव्या शब्दांची भरही त्यांनी घातली आहे. स्थानिक अध्यात्म परंपरेशी सुसंगत साहित्य तयार करण्याचा प्रयत्न विशेष वाटतो."

त्यांच्या या शब्दयोजनेचं थोर समीक्षक डॉ. शं. गो तुळपुळे यांनी कौतुक केलं होतं. "हिंदू मनाला पटेल असा पौर्वात्य वेश आणि ते काव्यरुपाने ख्रिस्तचरित्राला देण्याची कामगिरी पार पाडलेली आहे. भाषा, वृत्त, कल्पना, कवी संकेत इत्यादी, सर्व काव्यांगे त्यांनी अस्सल मराठी ठेवली आहेत. आतील मूर्ती तेवढी येशू ख्रिस्ताची, बाकी मंदिराचा सारा थाट हिंदू पद्धतीचा अशी या पुराणाची रचना आहे", असं तुळपुळे यांनी स्टीफन्स यांच्या लेखनाचं वर्णन केलं होतं.

संत वाड्मयाचा प्रभाव

ख्रिस्तपुराणावर आपल्या मराठी संत वाड्मयाचा जबरदस्त प्रभाव दिसून येतो. ज्ञानदेवांनी जशी सर्वात आधी देवाकडे आराधना केली आहे. तशीच आराधना स्टीफन्स यांनी ग्रंथाच्या पहिल्या अध्यायात पहिल्याच ओवीत केली आहे.

पहिल्या ओवीत ते म्हणतात,"ओ नमो वीस्वभरीता, देवबापा सर्व समर्थापरमेश्वरा सत्यवंता, स्वर्ग पृथ्वीच्या रचणारा तुं रीधीसीधीचा दातारु, क्रुपानीधी करुणाकरुतुं सर्व सुखाचासागरु, आदी अंतु नातुडे"

सर्व विश्वव्यापी सर्व समर्थ देवबाप्पाला नमस्कार, स्वर्ग आणि पृथ्वीची रचना करणाऱ्या सत्यवंत परमेश्वराला नमस्कार. तू सर्व काही देणारा आहेस. तू कृपानिधी करुणाकर आहेस. तू सर्व सुखाचा सागर आहेस, तू अनादी अनंत आहेस असं ते यातून म्हणतात. या अध्यायाची सुरुवात ते श्री सर्वेश्वर प्रसन्न. श्री देवमाता प्रसन्न. श्री गुरु...


...ाली नांदेड उत्तर आणि लातूर शहर या जागा लढवल्या.

नांदेड महानगरपालिकेमध्ये 2012 साली MIMचे 11 सदस्य निवडून आले. मात्र 2017 साली झालेल्या निवडणुकीत या पक्षाला खातंही उघडता आलं नाही.

लोकसभा निवडणुकीत MIM चे आमदार इम्तियाज जलील विजयी झाले आणि ते औरंगाबादचे खासदार झाले.

2014 साली विधानसभा निवडणुकीत MIM दोन उमेदवारांना विजय मिळाला. त्यानंतर 2015 साली औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत या पक्षाच्या 25 सदस्यांना विजय मिळाला.

2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचे इम्तियाज जलील औरंगाबादमध्ये वि... उर्वरित लेख लिहा:

च या दोन पक्षांमध्ये विभागल्या गेलेल्या मतांचा फायदा MIMला झाला असं म्हणता येईल.

उल्लेखनीय बाब ही की या मतदारसंघात काँग्रेसने मुस्लीम उमेदवार देऊनही ते 9,093 मते मिळून सहाव्या क्रमांकावर फेकले गेले होते.

औरंगाबादमधील प्रचारसभेत शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, भाजप आमदार अतुल सावे, शिवसेनेचे प्रदीप जयस्वाल

औरंगाबाद पूर्वमध्ये भाजपाच्या अतुल सावे यांना 64,528 मतं मिळाली तर MIMचे उमेदवार डॉ. अब्दुल कादरी यांना 60,268 मते मिळाली होती. म्हणजे केवळ चार हजार मतांनी MIM इथे मागे पडला.

शिवसेनेच्या उमेदवार कला ओझा (या तेव्हा शहराच्या महापौरही होत्या) यांना फारच कमी मतं मिळाली. या मतदारसंघामध्ये तेव्हाच्या आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री राजेंद्र दर्डा यांचा पराभव झाला होता.

2019 मध्ये याच मतदारसंघांमध्ये MIMची स्थिती

नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीमध्ये औरंगाबाद मध्य मतदारसंघात MIM ने नसिरुद्दीन सिद्दिकी यांना तिकीट दिले होते. (मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत MIMचे आमदार इम्तियाज जलील विजयी झाले आणि ते औरंगाबादचे खासदार झाले). मात्र यावेळेस शिवसेनेच्या प्रदीप जयस्वाल यांनी MIMचा पराभव केला. जयस्वाल 13,892 मतांच्या फरकाने विजयी झाले आहेत.

औरंगाबाद पूर्व मतदारसंघात डॉ. अब्दुल कादरी यांना भाजपच्या अतुल सावे यांनी पुन्हा एकदा पराभूत केले आहे. अतुल सावे यांचं गेल्या निवडणुकीत मताधिक्य 4,260 इतकंच होतं. त्यांनी यंदा 13,930 मतांनी आघाडी घेतली आहे. शिवसेना-भाजपा एकत्र लढणं हे त्यामागचं कारण असू शकेल.

भायखळ्यात शिवसेनेचा झेंडा

भायखळा मतदारसंघात वारिस पठाण यांना या निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला. शिवसेनेच्या यामिनी यशवंत जाधव यांनी त्यांना 20,023 मतांनी पराभूत केले. मतदारसंघ पुनर्रचनेआधी हा भाग चिंचपोकळी मतदारसंघाचा भाग होता. तेव्हा 2004 साली अखिल भारतीय सेनेचे अरुण गवळी त्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत होते.

त्यानंतर 2009 साली काँग्रेसचे मधुकर चव्हाण भायखळ्याचे आमदार झाले आणि 2014 साली वारिस पठाण यांना विधानसभेत जाण्याची संधी मिळाली आणि आता 2019 साली शिवसेनेला इथं यश मिळालं आहे.

धुळे शहर आणि मालेगाव मध्य मतदारसंघ

या निवडणुकीमध्ये MIMला धुळे शहर आणि मालेगाव मध्य इथं यश मिळालं आहे. धुळे शहर मतदारसंघात शाह फारुख अन्वर यांनी राजवर्धन कदमबांडे यांचा 3,307 मतांनी पराभव केला आहे.

गेल्या निवडणुकीत इथं...


...ाली निवडणुकीच्यावेळी अमिताभ बच्चन सिनेमा आणि राजकारण या दोघांपासून दूर गेले होते. ही लोकसभा निवडणूक काँग्रेससाठी महत्त्वाची होती.

त्यावेळी राजीव गांधी यांनी राजेश खन्ना यांना लालकृष्ण अडवाणी यांच्याविरोधात दिल्लीतून लढण्याची विनंती केली. कधीकाळी राजेश खन्ना आणि अमिताभ बच्चन एकप्रकारे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी होते आणि बच्चन यांच्यानंतर राजेश खन्ना काँग्रेसकडून निवडणूक लढवत होते, हा केवळ योगायोग होता.

1991च्या निवडणुकीत राजेश खन्ना केवळ 1589 मतांनी हरले होते आणि अडवाणी जिंकले.

1991चा तो फोटो फ... उर्वरित लेख लिहा:

्रमात गेले. मात्र, पंजाबी कुटुंबातून येणाऱ्या विनोद खन्ना यांनी बाहेरचे असूनही पंजाबमधील गुरुदासपूरमधून लोकसभा निवडणूक लढवली.

2009ची निवडणूक सोडली तर मरेपर्यंत ते गुरुदासपूरमधून खासदार होते आणि परराष्ट्र राज्यमंत्रीही झाले. त्यांच्या कार्यकाळात मतदारसंघात अनेक पुल उभारण्यात आले आणि त्यांना 'सरदार ऑफ ब्रिज' असंही म्हटलं गेलं.

'ड्रीम गर्ल'चा राजकारणात प्रवेश

जेव्हा विनोद खन्ना 1999मध्ये भाजपकडून निवडणूक लढवत होते तेव्हा त्यांनी हेमा मालिनी यांना त्यांच्यासाठी प्रचार करण्याची विनंती केली. हेमा मालिनी यांचा राजकारणाशी काहीही संबंध नव्हता.

सुरुवातीच्या किंतु-परंतुनंतर त्यांनी विनोद खन्ना यांच्यासाठी प्रचार केला आणि इथूनच त्यांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला.

हेमा मालिनी यांनी लवकरच भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि राज्यसभेवर गेल्या.

2014च्या निवडणुकीत त्यांनी मथुरामधून जाट नेता जयंत सिंह यांचा तीन लाख मतांनी पराभव केला. मात्र, त्यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली. कधी वृंदावनमधल्या वृद्धांविरोधात दिलेलं वक्तव्य तर कधी त्यांच्या कारच्या धडकेत ठार झालेल्या मुलीवर दिलेलं वक्तव्य, यावरून बरीच टीका झाली.

गर्दीची भीती वाटणाऱ्या जया बनल्या नेत्या

महिला राजकारण्यांविषयी सांगायचे तर सिने जगतातून आलेल्या जया प्रदा यांनीदेखील स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं. हिंदी आणि तेलुगू सिनेमांमध्ये जया प्रदा फारच लोकप्रिय होत्या.

पाच सिनेमांमध्ये जया प्रदा यांच्या नायकाची भूमिका बजावणाऱ्या एनटीआर यांच्या आग्रहानंतर 1994 मध्ये त्यांनी तेलुगू देसम पक्षात प्रवेश केला.

राजकारणाचा अनुभव नसल्याने सुरुवातीला त्यांच्यावर बरीच टीकाही व्हायची. मात्र, हळूहळू त्या पक्षाच्या स्टार प्रचारक बनल्या. 1996 मध्ये जया प्रदा राज्यसभेत गेल्या.

त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत मोठा बदल झाला तो समाजवादी पक्षात गेल्यानंतर.

"मला विश्वास आहे की रामपूरचे लोक आपल्या मुलीला रिकाम्या हाताने पाठवणार नाही..." गर्दीत बोलायला घाबरणाऱ्या जया प्रदा यांच्यात रामपूरमध्ये येताच आत्मविश्वास दिसू लागला.

दक्षिण भारतातून आलेल्या जया प्रदा यांनी 2004 आणि 2009 साली उत्तर प्रदेशातल्या रामपूरमधून निवडणूक जिंकून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला.

समाजवादी पक्षात आजम खान यांच्याशी त्यांचे सूर कधीच जुळले नाही. त्यामुळे अखेर त्या सपामधून बाहेर पडल्या. 2019मध्ये जयाप्रदा यांनी भाजपकडून...


...ाली न्यूयॉर्क टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं. "हाच माणूस भविष्यात इस्लामिक स्टेटचा म्होरक्या होईल, याची आम्हाला जराही कल्पना आली नाही," असं या अधिकाऱ्यानं म्हटलं.

इराकमध्ये अल्-कायदाचं पुनरूज्जीवन

कँप बुका सोडल्यानंतर बगदादी इराकमध्ये नव्यानं स्थापन करण्यात आलेल्या अल् कायदाच्या संपर्कात आल्याचं मानलं जातं.

जॉर्डनच्या अबू मुसाब अल्-झरकावी याच्या नेतृत्वाखाली अल्-कायदा इराक ही संघटना इराकमधील बंडखोरीचा चेहरा बनली होती. शिरच्छेदासारख्या निर्घृण शिक्षांमुळेही ही संघटना चर्चेत राहिली ... उर्वरित लेख लिहा:

मुळेच ISIS सीरियामध्ये टिकून राहिली.

2013 सरत असतानाच ISIS नं आपलं लक्ष पुन्हा एकदा इराककडे वळवलं. शिया बहुल सरकार आणि इराकमध्ये अल्पसंख्याक सुन्नी अरब समुदायामधील तणावामध्ये ISIS नं स्वतःसाठी राजकीय संधी शोधली. काही जमाती आणि सद्दाम हुसेनचे निष्ठावंत यांच्या मदतीनं ISIS नं फालुजावर नियंत्रण मिळवलं.

2014 साली ISIS नं मोसुलचा ताबा मिळवला. त्यानंतर ISIS नं आपली आगेकूच दक्षिणेकडे बगदादच्या दिशेनं सुरू केली. विरोध करणाऱ्यांची सामूहिक हत्याकांडं ISIS नं घडवून आणली. इराकमधील अनेक वांशिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांना संपविण्याची भाषा ISIS नं केली होती.

इराकमधील महत्त्वाच्या शहरांचा ताबा घेतल्यानंतर ISIS नं 'खिलाफत' स्थापन केल्याची घोषणा केली. खिलाफत म्हणजे इस्लामी कायद्यानुसार अर्थात शरियाप्रमाणे चालणारं राज्य. पृथ्वीवर पाठविलेल्या प्रेषिताकडून हे राज्य चालवलं जातं. ISIS नं या घोषणेनंतर आपल्या संघटनेचं नाव पुन्हा एकदा बदललं आणि ही खिलाफत 'इस्लामिक स्टेट' म्हणून ओळखली जाऊ लागली. बगदादीला 'खलिफा इब्राहिम' असं संबोधायला सुरूवात झाली. जगभरातील मुस्लिमांनी आपल्याला पाठिंबा द्यावा, अशी इस्लामिक स्टेटची मागणी होती.

खिलाफतीच्या या घोषणेनंतर पाचच दिवसांनी ISIS नं एक व्हीडिओ प्रसिद्ध केला. यामध्ये बगदादी मोसुलमधील अल्-नुरी या प्रसिद्ध मशिदीमध्ये एक प्रवचन देताना दिसत होता. हा कॅमेऱ्यासमोरचं बगदादीचं पहिलं दर्शन होतं.

यावेळी बोलताना बगदादीनं सर्व मुस्लिमांना आपल्याला पाठिंबा देण्याचं आवाहन केलं. इस्लाममधील तत्वांवर श्रद्धा न ठेवणाऱ्यांविरोधात पुकारलेल्या युद्धात सहभागी होण्याची हाक बगदादीनं आपल्या प्रवचनात दिली होती.

एका महिन्यानंतर इस्लामिक स्टेटच्या बंडखोरांनी इराकमधील कुर्द अल्पसंख्यांक भागांमध्ये हल्ले केले. याझिदी या धार्मिक गटातील अनेकांचं शिरकाण केलं. या घटनेनंतर अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांच्या फौजांनी इराकमधील जिहादींविरोधात हवाई हल्ले केले.

इस्लामिक स्टेटनं अनेक पाश्चात्य बंधकांचे शिरच्छेद केल्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात सीरियामध्ये हवाई हल्ले केले गेले.

इस्लामिक स्टेटचा पराभव

पुढच्या पाच वर्षात या जिहादी संघटनांच्या हातातून त्यांनी ताब्यात घेतलेला बराचसा भाग निसटत गेला. पाश्चिमात्य देशांसोबतच्या संघर्षामध्ये इराक आणि सीरियात लाखो लोकांचा बळी गेला.

इराकमध्ये सुरक्षा दलं आणि कुर्दिश बंडखोरांना अमेरिका...


...ाली.

उद्धव ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीदरम्यान काही मंत्र्यांनी शपथ घेताना शपथेबाहेरील शब्द उच्चारले होते. त्यावरून नाराज झालेल्या राज्यपालांनी काँग्रेसचे के. सी. पडवी यांना पुन्हा शपथ घेण्यास सांगितलं होतं.

इतकंच नाही, तर कार्यक्रमानंतर राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून याबाबत नाराजीही व्यक्त केली होती.

राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाबद्दल थेट पंतप्रधानांकडे तक्रार?

महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेत येऊन काही महिनेच झाले असताना कोरोना संसर्गाचं संकट उभं ठाकलं.

सरकारी प... उर्वरित लेख लिहा:

द्यापीठ कायद्याप्रमाणे निर्णय होईल, अशी भूमिका घेतली.

राज्यपालांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे घ्याव्यात, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून कळवलं.

ही सूचना करतानाच त्यांनी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भात केलेल्या मागणीला देखीला आपला विरोध दर्शविला.

राज्यपालांनी स्वतः 20 विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसोबत व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे एक बैठकही घेतली होती.

सेक्युलरिझमवरून मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं पत्र

कोरोना काळात प्रार्थनास्थळं उघडण्याबद्दल मागणी होत असताना राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेलं एक पत्र वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं होतं.

पत्रात राज्यपालांनी म्हटलं होतं, "तुम्ही हिंदुत्वाचा पुरस्कार करता. मात्र, मला असा प्रश्न पडतो की, तुम्हाला दैवी पूर्वसूचना मिळाली आहे की काय? तुम्ही वेळोवेळी राज्यातील प्रार्थनास्थळं उघडणे पुढे ढकलता. का तुम्ही अचानक सेक्युलर झाला आहात? ज्या शब्दाचा तुम्ही तिरस्कार करत होतात."

भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत सेक्यूलर या शब्दाचा समावेश आहे. त्यामुळे, घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीने अशी भूमिका घेणं योग्य आहे? असा प्रश्न उपस्थित झाला.

बीबीसी मराठीशी बोलताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी राज्यपालांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडली असल्याचं मत व्यक्त केलं होतं.

उल्हास बापट यांनी म्हटलं होतं, "राज्यपालांना बहुदा सेक्युलर शब्दाचा अर्थच कळला नाही. त्यामुळे त्यांचा गोंधळ झाला असावा. व्यक्ती हिंदू असो किंवा कोणत्याही इतर धर्माचा तो सेक्युलर असू शकतो. राज्याला कोणताही धर्म नसतो. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे वागायचं असतं. मुख्यमंत्र्यांना सल्ले द्यायचे नसतात."

"पण आपल्या राज्याचं हे दुर्दैव म्हणावं लागेल, की राज्यपाल एका पक्षाचा अजेंडा राबवताना दिसतायत आणि त्या दृष्टिकोनातून वागतायत. राज्यपालांची नियुक्ती पंतप्रधान करतात. त्यामुळे पंतप्रधानांची आपल्यावर मर्जी असावी यासाठी राजकीय भूमिका घेतात. हे राज्यपालांच्या पदाच्या प्रतिष्ठेला शोभून नाही. मात्र, सत्तेला शोभून दिसावं म्हणून असं वागतात," असं उल्हास बापट यांचं मत आहे.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राबाबत बीबीसीशी बोलताना माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी म्हटलं,...


...ाले "बॉलीवूड किंवा कुठलाही उद्योग ज्याने महाराष्ट्रात रोजगार निर्माण होणार असेल तो कुठेही नेण्याचं कारणं नाही. एखाद्यावेळी अशाच प्रकारचा उद्योग आपल्या राज्यात सुरू करावा याच्या अभ्यास करण्यासाठी योगी आदित्यनाथ मुंबईत येत असतील."

प्रत्येक राज्याला त्यांची औद्योगिक आणि आर्थिक प्रगती करण्याचा अधिकार नाही का? यावर कॅबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण म्हणतात,"सर्व राज्यांची प्रगती झाली पाहीजे. त्यासाठी केंद्राने आणि राज्यांनी एकमेकांना सहकार्य केले पाहिजे. पण ताकदीच्या बळावर दुसऱ्याच्या ताटातील घास हिसकावून ... उर्वरित लेख लिहा:

ेलीसोपचं शूटिंग दिसतं. शूटिंगसाठी नवीन जागा पाहीजेत म्हणून चित्रपटसृष्टी ही प्रचंड प्रमाणात पसरत गेली. काही नवीन प्रयोग हे परदेशातही झाले. तसेच प्रयोग भविष्यात उत्तर प्रदेशमध्ये होऊ शकतात. उत्तर प्रदेशची फिल्मसिटी हा चित्रपटसृष्टीला चांगला पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो," ठाकूर सांगतात.

दिलीप ठाकूर आता होणार्‍या राजकारणाबाबत बोलताना पुढे सांगतात, "अनेक कलाकारांची घरं मुंबईत आहेत. बरचसं मनुष्यबळ, इतर साधनं इथे आहेत. एखाद्या शूटींगसाठी निर्माते परदेशात गेले तरी ते काही विशिष्ट काळासाठी जातात. त्याने पूर्ण क्षेत्र परदेशात गेलं असं नाही होत. त्यामुळे राजकारणासाठी हे बोललं जात असू शकत पण मुंबई व्यतिरिक्त 100% उत्तर प्रदेशच्या फिल्मसिटीचा चित्रपटसृष्टीत विचार होणं हे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाले आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार टीआर रामचंद्रन यांनी भारतासोबत हा करार रद्द झाल्यामागे दोन कारणं असल्याचं सांगितलं. पहिले कारण म्हणजे श्रीलंकेतील भारतीय तमिळ आणि सिंहला समुदाय यांच्यातील तणाव. ही परिस्थिती गेल्या अनेक वर्षांपासून अशीच आहे.

"तमिळ समुदाय त्याठिकाणी अल्पसंख्यांक मानला जातो. भारताकडून येणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या मदतीकडे स्थानिक लोक भारताचा वाढता प्रभाव किंवा दबाव यादृष्टीने पाहतात. म्हणूनच स्थानिक पोर्ट युनियनने भारताकडून होणाऱ्या कामाला विरोध केला आहे. याठिकाणी बंदरांच्या स्थानिक यु... उर्वरित लेख लिहा:

श्लेषण केले.

बीबीसीशी बोलताना इंद्राणी बागची यांनी सांगितले, "ट्रेड युनियनला ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रकल्पात श्रीलंकेची 100 टक्के भागीदारी हवी आहे. असे असताना सरकार वेस्ट कंटेनर टर्मिनलचा प्रस्ताव भारताला का देत आहे? या प्रस्तावासाठी ट्रेड युनियन आक्षेप का घेत नाही? चीनच्या पोर्ट प्रकल्पांसाठी अशी मागणी का केली जात नाही?"

त्या पुढे सांगतात, "सिरीसेना सरकारसोबत भारताचा करार झाला होता तेव्हाही चीनचा त्यांच्यावर दबाव होता. राजपक्षे सरकारचे चीनसोबत चांगले संबंध असल्याचे मानले जाते. श्रीलंकेच्या नवीन सरकारला चीनसोबत आर्थिक करार करायचे आहेत आणि भारतासोबत सुरक्षा करार अपेक्षित आहेत. यामुळे दोन्ही देशांची साथ त्यांना मिळेल."

इंद्राणी सांगतात, आर्थिक पातळीवर एका देशासोबत आणि सुरक्षेसाठी दुसऱ्या देशासोबत करार करणे अशी रणनीती असल्यास समतोल राखणे कठीण आहे.

श्रीलंका सरकारच्या या नवीन निर्णयामुळे भारत सरकारच्या 'नेबरहुड फ़र्स्ट' (शेजारील देशांना प्राधान्य) या धोरणाला धक्का लागला आहे. पण हे अपयश भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे आहे असे म्हणता येणार नाही. कारण केवळ एक प्रकल्प हातातून गेल्याने असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही असंही त्या सांगतात. श्रीलंकेसोबत भारताचे संबंध कायम जटिल राहिले आहेत. त्यामुळे ही परिस्थिती भारतासाठीही नवीन नाही.

नवीन सरकारसोबत भारताची जवळीक

नोव्हेंबर 2019 मध्ये श्रीलंकेत सत्तांतर झाले आणि नवीन सरकार स्थापन झाले. यानंतर भारताने श्रीलंकेसोबत संबंध सुधारण्यासाठी अनेकवेळा पुढाकार घेतले.

श्रीलंकेत नवीन सरकारच्या सत्तास्थापनेनंतर भारतानेच सर्वप्रथम शुभेच्छा दिल्या. गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्राध्यक्ष पदावर विराजमान झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंखर श्रीलंका दौऱ्यावर गेले. त्यांनी गोटाबाया राजपक्षे यांची भेट घेतली आणि त्यांना भारत दौऱ्यावर येण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून निमंत्रण दिले. यानंतर गोटाबाया राजपक्षे नोव्हेंबर महिन्यात भारताच्या दौऱ्यावर आले आणि दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये सुधारणा होत असल्याचे दिसून आले.

या दौऱ्यानंतर परराष्ट्र रणनीतींचा अभ्यास असणाऱ्या जाणकारांनाही आश्चर्य वाटले होते. कारण गोटाबाया हे चीनच्या जवळचे मानले जातात.

जानेवारी महिन्यात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनी श्रीलंका दौऱ्यात भारताकडून 50 मिलियन डॉलरची मदत देण्यात...


...ालेल्या 'श्रीशिवप्रताप' ग्रंथात शके 1549चे संवत्सर रक्ताक्षी असे देण्यात आले आहे. मात्र रक्ताक्षी हे नाव हे शके 1546 चे होते. शके 1549चे नव्हे.

8) संस्कृत कवी पुरुषोत्तमानेही शिवाजी महाराजांची जन्मतारिख दिलेली नाही.

9) असंच एक वेगळं टिपण 'काव्येतिहास संग्रह' या नियतकालिकाने छापलेल्या 'मराठी साम्राज्याची छोटी बखर' या लेखात दिसून येतं. यामध्ये शिवाजी महाराजांची जन्मतिथी शके 1549, क्षय, वैशाख शुद्ध पंचमी, सोमवार असा उल्लेख आहे. इथे संवत्सर वर्षाचं नाव चुकले आहे. येथे प्रभव संवत्सर असायला हवे होते... उर्वरित लेख लिहा:

ल काही उदाहरणे डी. व्ही. आपटे आणि एम. आर. परांजपे यांनी दिली आहेत. ते लिहितात,

1) जेधे शकावलीमध्ये औरंगजेबाची जन्मतिथी कार्तिक प्रतिपदा शके 1540 दिली आहे. जदुनाथ सरकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे योग्य आहे.

2) नौशेरखानाबरोबर झालेली लढाई शके 1579 मध्ये ज्येष्ठ महिन्यात झाली. ही नोंदही बरोबर आहे.

3) शिवाजी महाराजांनी श्रीरंगपूर ताब्यात घेतल्याची तिथीही योग्य आहे.

4) सुरत लुटीची तारीख आणि इंग्रज व्यापाऱ्यांनी केलेली नोंद जुळते.

5) जयसिंहाशी केलेल्या तहाची तारीखही अगदी बरोबर जुळली आहे.

1627 की 1630

आता इतके सर्व झाल्यावर शिवाजी महाराजांची जन्मतारीख नक्की 1627 ची की 1630ची मान्य करावी हा प्रश्न उरतोच. आपटे आणि परांजपे यांनी 1627 म्हणजे 1549 शक नसावे हे सांगण्यासाठी काही काही नोंदी दिल्या आहेत.

1) कवी परमानंद- 'शिवभारत' लिहिणाऱ्या कवी परमानंदांनी शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यातील 1662 पर्यंतच्या घडामोडी दिल्या आहेत. त्यामध्ये फाल्गुन वद्य तृतिया शके 1551 अशी तिथी दिली आहे. जेधे शकावलीशी ही नोंद जुळते.

2) राज्याभिषेक शकावली- शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकावेळेस तयार करण्यात आली होती. त्यातही फाल्गुन वद्य तृतिया शके 1551 ही तारीख आहे. ही शकावली शिवापूरच्या देशपांडे यांच्या दस्तऐवजात सापडली आहे.

3) फोर्ब्स दस्तऐवज- गुजराती दस्तऐवजांचे संपादक ए. के फोर्ब्स यांच्याकडे असलेल्या नोंदीतही शके 1551 अशी नोंद आहे.

4) जेधे शकावली-या शकावलीत स्पष्टपणे 1551 या  वर्षाचा उल्लेख आहे.

5) दास-पंचायतन शकावली- या दस्तऐवजात शिवाजी महाराजांचा जन्म शके 1551मध्ये झाला अशी नोंद आहे.

6) ओर्नेसच्या नोंदी- या दस्तऐवजात शिवाजी महाराजांचा जन्म 1629 साली झाला अशी नोंद आहे.

7) स्प्रेंजेल- या 1791 साली प्रसिद्ध झालेल्या जर्मन पुस्तकात शिवाजी महाराजांचा जन्म 1629 साली झाला असे लिहिण्यात आले आहे.

8) तंजावरचा शिलालेख- तंजावरमध्ये 1803 साली कोरलेल्या शिलालेखात शिवाजी महाराजांचा जन्म शके 1551 साली झाल्याची नोंद आहे. मात्र त्यात संवत्सराचे नाव चुकले आहे.

जोधपूरमध्ये सापडलेली शिवाजी महाराजांची जन्मपत्रिका

शिवाजी महाराजांचा जन्म 1630 साली झाला हे सिद्ध करणारा आणखी एक महत्त्वाचा दस्तावेज जोधपूर येथे सापडला. जन्मकुंडलींबाबतचा हा अमोल ठेवा जोधपूरच्या मिठालाल व्यास यांच्याकडे असल्याचे पुण्याचे ज्योतिषतज्ज्ञ पं. रघुनाथ शास्त्री यांना समजले आणि...


...ाल्याबद्दल न्यायालयाने सलीमलाही देहदंडाची शिक्षा सुनावली.

बावनखेडीमधील या हत्याकांडानंतर बारा वर्षं उलटली असली, तरी गावात अजूनही याची चर्चा होते.

धडकी भरवणारं दृश्य होतं

बावनखेडीमधील शहजाद खान घटना घडल्यावर रात्रीच घटनास्थळी पोचले होते.

ते बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "रात्री पाऊस पडायला लागला होता. अंगणात झोपलेले लोक घरात जायला लागले. लोक आपापल्या खाटा उचलून आत जायला लागले, तेव्हा एकदम गोंगाट ऐकू आला."

शहजाद व त्यांच्या कुटुंबातील लोक घटनास्थळी पोचले तर तिथलं दृश्य बघून ते धास्तावून गेले. सात... उर्वरित लेख लिहा:

इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ाल्यावर समाधान मिळतं. जर या हार्मोनचं प्रमाण कमी असेल तर तुम्हाला सारखं खावं वाटेल.

झोप आणि मेंदूच्या कार्यात जवळचं नातं आहे हे देखील आता सिद्ध झालं आहे. पुरेशी झोप घेणाऱ्या व्यक्तीला म्हातारपणी स्मृतिभ्रंश होण्याचा धोका कमी असतो असं संशोधक म्हणतात.

3. शरीराची झीज झोपेनं कशी भरून निघते?

झोपेच्या तीन अवस्था असतात. प्रत्येक अवस्था ही 60 मिनिटं ते 100 मिनिटांची असते. झोपेत असताना शरीरात जे बदल होतात त्यावेळी या झोपेच्या अवस्था महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

पहिल्या अवस्थेमध्ये हृदयाची धडधड कम... उर्वरित लेख लिहा:

म्हटलं आहे.

सात देश म्हणतात झोपेची वेळ वाढली आहे. तर दोन देशांचं म्हणणं आहे की फारसा बदल झालेला नाही.

पण, जर लोकांना तुम्ही विचारलं की तुमची झोप पुरेशी होत नाही असं तुम्हाला वाटतं का? तर वेगळं चित्र समोर येईल.

कित्येक लोक म्हणतात की, आम्हाला थकवा जाणवतो. ते असं का म्हणतात?

ब्रिटनमध्ये 2,000 जणांना एका संशोधनात सहभागी करून घेण्यात आलं होतं. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांमध्ये झोपेबाबतच्या तक्रारी अधिक आहेत असं या सर्वेक्षणात आढळून आलं आहे.

मुलं झाल्यानंतर महिलांना पुरेशी झोप मिळत नाही. त्याचबरोबर जर ती महिला नोकरी करत असेल तर तिच्या अडचणींमध्ये आणखी वाढ होते.

"कॉफी आणि मद्याच्या अतिसेवनामुळं झोप नीट होत नाही. काही लोकांना रात्री उशिरा झोपण्याची आणि उशिरा उठण्याची सवय असते. अशा लोकांना जरी समान तास मिळाले तरी देखील त्यांना पुरेसा आराम मिळत नाही," असं सरे युनिवर्सिटीच्या स्लीप रिसर्च सेंटरचे प्रा. डर्क जान डिजक यांनी म्हटलं आहे.

काही लोक आठवडाभर कमी झोपतात आणि त्यांच्या सुट्टीच्या दिवशी अधिक वेळ झोपतात.

6. सलग झोप चांगली की दोन टप्प्यांमध्ये?

ब्रिटनच्या माजी पंतप्रधान मार्गरेट थॅचर या चार ते पाच तासच झोपत असत. जगातील बहुतांश लोक रात्री सलग सात ते आठ तास झोपतात.

पण, काही लोक मात्र दुपारी थोडा वेळ झोपणं पसंत करतात. अमेरिकेतील व्हर्जिनिया रॉजर इकरिच यांनी एक गमतीशीर निरीक्षण मांडलं आहे. 16 वर्षं संशोधन करून त्यांनी 2001 मध्ये एक प्रबंध सादर केला होता.

                  सलग झोपणं

                      पहिल्या झोपेनंतर साधारणपणे उठण्याची वेळ

2017

दोन टप्प्यातल्या झोपेची संकल्पना फारशी कुणी ऐकली नसेल

1900 लोक रात्री झोपले की थेट सकाळी उठत असत.

1825 सकाळी 2-3 वाजता उठत असत आणि पुन्हा झोपत असत

1800 मध्यरात्रीनंतर 1 वाजता उठत असत आणि पुन्हा झोपत असत

त्यात त्यांनी म्हटलं होतं "दिवसा झोपण्याची परंपरा पुरातन काळापासून अस्तित्वात आहे." त्यांनी अॅट डे क्लोज नावाचं एक पुस्तक लिहिलं आहे.

जगभरात दुपारी झोपण्याची परंपरा होती असं त्यांनी या पुस्तकात लिहिलं आहे. त्यांनी 2000 पेक्षा अधिक दस्तावेज, बखरी, साहित्याचा अभ्यास केला.

त्यात त्यांच्या असं लक्षात की जुन्या काळी लोक पहाटे 2 किंवा 3 वाजता उठत असत. थोडी कामं करून पुन्हा सुर्योदयानंतर झोपत असत. याचा अर्थ असा की...


...ाळ paediatricians सोबत काम करण्याची संधी देण्यात आली, तेव्हा तिच्यावरचा ताण कमी झाल्यासारखं वाटलं होतं.

पण तीन्ही सीनियर्सकडून त्रास होतच असल्यानं 10-12 मे रोजी आपण लेखी पत्र घेऊन गेलो होतो आणि त्यावेळेला आपलं म्हणणं गांभीर्यानं घेतलं गेलं नाही, असं आबेदा सांगतात.

त्यानंतर जेमतेम दहा दिवसांत पायलनं आपलं आयुष्य संपवण्याचा निर्णय घेतला.

महाविद्यालयाची भूमिका

पोलीस तसंच नायर हॉस्पिटल-टोपीवाला महाविद्यालयाचं प्रशासन या प्रकरणी तपास करत आहेत. हॉस्पिटलनं अँटी रॅगिंग समिती बसवली असून लवकरच ते आप... उर्वरित लेख लिहा:

tral MARDनं निलंबित केलं होतं. त्यांनी MARD ला लिहिलेल्या एका पत्रात आपली बाजू मांडली असून, एएनआय या वृत्तसंस्थेनं हे पत्र प्रसिद्ध केलं आहे.

"आत्महत्त्येचं कारण माहिती नाही म्हणून, कुठलं योग्य कारण नसताना आम्हाला त्यासाठी दोष देणं आणि अट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करणं हे अन्यायकारक आहे. कामाच्या मोठ्या भाराला कोणी रॅगिंग म्हणत असेल, तर आम्हा सगळ्यांनीच आपलं कर्तव्य बजावताना कधी रॅगिंग केलं किंवा रॅगिंग सहन केलं आहे. महाविद्यालयानं नि:पक्षपातीपणे चौकशी करावी, पण पोलीस फोर्स आणि मीडियाच्या दबावाखाली आमची बाजू ऐकूनही न घेणं हा तपासाचा योग्य मार्ग नाही."

पायलसाठी न्यायाची मागणी

पायलचे सहकारी आणि विद्यार्थी संघटनांनी न्यायाची मागणी केली आहे. काही संघटनांनी मंगळवारी रुग्णालयाबाहेर निषेधही व्यक्त केला.

पण पायलची आई आबेदा यांना दु:खासोबतच आणखी एक वेगळी चिंता सतावते आहे. "माझ्या भावाच्या मुली, समाजाच्या मुली आता बारावी सायन्सचं शिक्षण घेतायत. पुढच्या शिक्षणासाठी हॉस्टेलला राहतायत. ते सगळे येऊन हाच प्रश्न विचारतायत आता आमच्या मुला-मुलींना आम्ही घरी बसवावं का ते असं का विचारतायत, कारण त्यांना आता भरवसा नाही राहिलेला."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाळचा गजर होऊनही डोळा उघडला नाही आणि मुलाला शाळेत उशीर झाला म्हणून माफी मागणाऱ्या, लग्न होऊन मुलं होत नाही म्हणून माफी मागणाऱ्या, सुटीच्या दिवशी ऑफिसमध्ये जावं लागलं म्हणून माफी मागणाऱ्या, जॉब करते म्हणून घरी दुर्लक्ष होतं असं लोकांनी सांगितल्यावर माफी मागणाऱ्या, घरी बसते म्हणून माफी मागणाऱ्या, पैसा कमवते पण नवऱ्याला आवडत नाही म्हणून माफी मागणाऱ्या, हुंड्याला पैसा लागतो म्हणून माफी मागणाऱ्या, भावाच्या संपत्तीत वाटेकरी झाले म्हणून माफी मागणाऱ्या, खरंतर जन्मालाच आले म्हणून माफी मागणाऱ्या...

आपल्या... उर्वरित लेख लिहा:

ेव्हा वाटलं, जगाला चॅलेंज करतेय, आता वाटतं जगाला कवेत घेऊ पाहातेय.

मला विचाराल तर दोन्ही भावना चुकीच्या नाहीत, जगाला चॅलेंज करायचं आणि कवेत घ्यायचं, दोन्हीही स्वातंत्र्य आपल्या पोरींना हवेत. त्यांना फक्त आत्मविश्वासाने जगासमोर दोन्ही हात पसरून ठस्सनमध्ये उभं राहता यायला हवं. तेही माफी न मागता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाळी दिल्लीत परतले. पण हा दौरा गुप्त ठेवण्यात आला होता. किमान त्यावेळी तरी याची कुठे चर्चा झाली नाही.

फक्त कोलकात्यामधून प्रसिद्ध होणाऱ्या 'टेलिग्राफ' वर्तमानपत्राने आपल्या 4 जुलै 1999 च्या अंकात एक बातमी छापली. प्रणय शर्मांनी दिलेल्या या बातमीचा मथळा होता, 'डेल्ली हिट्स शरीफ विथ आर्मी टेप टॉक' (दिल्लीचा शरीफ यांच्यावर लष्करी संभाषणाच्या टेप्सनी हल्ला)

ज्येष्ठ पत्रकार आर.के. मिश्रा

या टेप नवाज शरीफ यांना ऐकवण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव विवेक काटजू यांना भारताने इस्लामाबादला पाठ... उर्वरित लेख लिहा:

टू द कू' या पुस्तकाच्या लेखिका आणि पाकिस्तानी पत्रकार नसीम जेहरा लिहितात, "आपल्या चीफ ऑफ जनरल स्टाफसोबत इतकं संवेदनशील संभाषण साध्या फोनवर करत मुशर्रफ यांनी स्वतःचा निष्काळजीपणा सिद्ध केला. कारगिल मोहिमेमध्ये पाकिस्तानचं वरिष्ठ नेतृत्व किती मोठ्या प्रमाणात सहभागी होतं, हे देखील या संभाषणामुळे जगजाहीर झालं."

पण गंमतीची गोष्ट म्हणजे 'इन द लाईन ऑफ फायर' या आपल्या आत्मचरित्रामध्ये परवेज मुशर्रफ यांनी याबद्दल मौनचं बाळगलं आहे. या संभाषणाचा पुस्तकात उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. पण पाकिस्तानचे राष्ट्रपती असताना त्यांनी भारतीय पत्रकार एम. जे. अकबर यांना दिलेल्या मुलाखतीत या टेप्स खऱ्या असल्याचं मान्य केलं होतं.

सरताज अझीझ यांचं दिल्लीत थंड स्वागत

नवाज शरीफ यांना या टेप ऐकवण्यात आल्याच्या साधारण एका आठवड्यानंतर पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री सरताज अझीझ दिल्लीत दाखल झाले. पाकिस्तानी दूतावासाचे प्रेस कौन्सिलर त्रासिक मुद्रेने दिल्ली विमानतळाच्या व्हीआयपी लाऊंजमध्ये त्यांची वाट पाहत होते.

पाकिस्तानी लष्कराचे माजी जनरल अजीज खान

त्यांच्या हातात किमान सहा भारतीय वर्तमानपत्रं होती. त्यांचा मथळा मुशर्रफ-अझीझ संभाषणाचा होता. जसवंत सिंह यांनी अझीझ यांच्याशी अतिशय थंडपणे हस्तांदोलन केलं.

या टेपमुळे जगभरात आणि विशेषतः भारतात असा समज रूढ झाला, की कारगिल संकटामध्ये पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचा थेट सहभाग नसून त्यांच्या सेनेने त्यांना कारगिल मोहीमेविषयी अंधारात ठेवलं.

संभाषण जगजाहीर करण्याबद्दल टीका

या टेप जगजाहीर करण्याबद्दल भारतात काही प्रमाणात टीकाही झाली होती.

'इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजन्स- सिक्रेटस ऑफ रिसर्च ऍण्ड अॅनालिसिस विंग' हे पुस्तक लिहिणारे 'रॉ'चे माजी अतिरिक्त सचिव मेजर जनरल व्ही. के. सिंग यांनी बीबीसी ला सांगितलं, "या टेप सार्वजनिक केल्याने भारताला अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांकडून किती 'ब्राऊनी पॉइंट्स' मिळाले हे माहीत नाही. पण हे मात्र नक्की पाकिस्तानला यानंतर 'रॉ'ने 'इंटरसेप्ट' केलेल्या इस्लामाबाद आणि बीजिंगच्या त्या खास उपग्रह लिंकबद्दल समजलं. ही लिंक ताबडतोब बंद करण्यात आली. ती 'लिंक' चालू राहिली असती तर आपल्याला अजून किती महत्त्वाची माहिती मिळू शकली असती याचा अंदाज लावणं खूप कठीण आहे."

चर्चिल यांचं उदाहरण

मेजर जनरल व्ही के सिंह पुढे सांगतात, "1974 मध्ये प्रकाशित झालेलं एफ. डब्ल्यू. विंटरबॉथम यांचं...


...ाळेत नेतात. चौथीनंतर आणि सातवीनंतर मुलं शाळा बदलण्याची शक्यता असते. वेगवेगळी आमिषं देऊन आमची हुशार मुलं पळवली जातात," संखे सांगतात.

गेल्या काही वर्षांमध्ये या शाळेची पटसंख्याही कमी झालेली आहे. पण तरीही शाळेमध्ये येणाऱ्या मुलांचं प्रमाण इतर काही शाळांच्या तुलनेत चांगलं आहे. या शाळेमध्ये येणाऱ्या मुलांपैकी 70 टक्के मुलं ही अमराठी कुटुंबातली आहेत. आपल्या मुलांना मराठी माध्यमाच्या शाळेत घातलं, मुलांना मराठी भाषा लिहिता - बोलता आली तर त्यांना नोकरी मिळेल, असं पालकांना वाटत असल्याचं इथले शिक्षक सां... उर्वरित लेख लिहा:

ी."

शिवाय शिक्षक ट्रेनिंगसाठी गेल्यानंतर वर्गावर कोणीही नसतं, त्यामुळे शिक्षक वर्गावर येत नाहीत अशी भावना पालकांमध्ये तयार होते.

महापालिका शाळेतले शिक्षक मुलांवर घेत असलेले प्रयत्न आणि या मुलांचे कलागुण जगापर्यंत आणि पालकांपर्यंत पोहोचावेत म्हणून काही दिवसांपूर्वी 'रायझिंग स्टार' या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आल्याचं महापालिकेचे शिक्षण अधिकारी महेश पालकर सांगतात.

आदित्य ठाकरे या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. महापालिकेच्या शाळांची लोकांमधली प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचं पालकर सांगतात.

मोफत वस्तू आणि शाळेत मिळणारा आहार

दरवर्षी मुंबई महापालिकेच्या शाळेतल्या मुलांना शिक्षणाशी संबंधित 27 गोष्टी मोफत मिळतात. याशिवाय दररोज शाळेमध्ये या मुलांना जेवण दिलं.

या सगळ्याचा फायदाही पटसंख्या टिकवून ठेवण्यासाठी झाल्याचं शिक्षक सांगतात.

विशेषतः या शाळांमध्ये येणारी मुलं अल्प उत्पन्न गटांतली असल्याने शाळेत मिळणारा पोषक आहार अनेकांना आधार देणारा असतो.

पण मुलांना मोफत मिळणाऱ्या या गोष्टी वेळेवर मिळतातच असं नाही. जूनमध्ये शालेय वर्ष सुरू होतानाच या गोष्टी मुलांना मिळाल्या तर त्याचाही मुलांना महापालिका शाळांकडे आकर्षित करायला फायदा होईल.

विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या या वस्तूंच्या पुरवठ्याविषयी महेश पालकर यांनी सांगितलं, "गेल्या वर्षी निवडणुकांमुळे आम्हाला ऑर्डर काढता आली नव्हती. पण यावर्षी PO आधीच देण्यात आलेली आहे. एप्रिलपर्यंत माल गोदामात येईल आणि जूनमध्ये शाळा सुरू होत असताना या वस्तू मुलांना वेळेवर मिळतील."

शाळांना कशाची गरज?

वांद्रे पूर्वमधल्या खेरवाडीच्या रामकृष्ण परमहंस मार्ग शाळेच्या मुख्याध्यापकांना मला भेटायचं होतं. पण गेले 6 महिने शाळेला मुख्याध्यापकच नसल्याचं समजलं.

आधीचे मुख्याध्यापक गेल्यानंतर इथे अजूनही नवीन मुख्याध्यापकांची नेमणूक झालेली नाही. शिक्षकांच्या ज्येष्ठतेनुसार त्यांना हे पद दिलं जातं.

त्यामुळे सध्या या शाळेतल्या ज्येष्ठ शिक्षिका त्यांचा वर्ग आणि तास सांभाळून मुख्याध्यापक पदाचं - प्रशासनाचं काम करत आहेत.

शिक्षकांची कमतरता हे महापालिकेच्या मराठी शाळांसमोरचं सध्याचं मोठं आव्हान आहे.

2013 नंतर मराठी शाळांसाठीची मुंबई महापालिकेची मराठी माध्यमासाठी शिक्षक भरती झालेली नाही. त्यानंतर आतापर्यंत अनेक शिक्षक निवृत्त झाल्याने पदं रिकामी झालेली आहेत पण त्याजागी नेमणुका झालेल्या...


...ाव करून विशिष्ट समुदायाला टार्गेट करतो, तेव्हा त्या देशाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची प्रतिमा मलिन होते."

इस्लामाबादमधील व्यापारी सरमद राजा म्हणतात, "भारतात लोकशाही शिल्लक राहिलेली नाही, हे या देशानं पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे. एक धार्मिक देश बनण्याकडे या देशाची वाटचाल सुरू आहे."

पाकिस्तानमधील हिंदूंची प्रतिक्रिया

पाकिस्तानाचील हिंदू कुटुंबीयांची भारतात यायची इच्छा आहे, अशा बातम्या पूर्वीपासून आल्या आहेत. यामागची कारणं वेगवेगळी आहेत. जवळपास एका दशकापूर्वी काही हिंदू कुटुंबीयांनी खंडणीसाठी व्य... उर्वरित लेख लिहा:

काळात किती हिंदू पाकिस्तान सोडून भारतात गेले, याविषयी अधिकृत आकडे आहेत. पण, भारत सरकार नेहमीच या आकड्यांना फुगवून सांगत आलं आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती देतात की, "मुंबईत पोस्टिंग झाल्यानंतर वाझेंनी एन्काउंटर स्पेशालिस्ट म्हणून ओळखले जाणारे प्रदीप शर्मा यांच्या हाताखाली काम केलं. त्यावेळी शर्मा अंधेरी क्राइम इंटेलिजन्स युनिटचे (CIU) प्रमुख होते."

क्राइम ब्रांचमधूनच त्यांचा सबइन्स्पेक्टर ते एन्काउंटर स्पेशालिस्ट असा प्रवास सुरू झाला.

नाव न घेण्याच्या अटीवर ते पुढे सांगतात, "सचिन वाझे यांनी आत्तापर्यंत 60 पेक्षा जास्त अंडरवर्ल्डच्या गुंडांचा एन्काउंटर केला आहे."

मुन्ना नेपालीच्या एन्काउंटरमुळे सचिन वाझे मुंबई पोली... उर्वरित लेख लिहा:

असल्याची चर्चा आहे.

मुंबई पोलिसांचा 'टेक्नो-सॅव्ही' अधिकारी

सचिन वाझे पोलीस दलात असताना क्राइम रिपोर्टिंग करणारे पत्रकार सांगतात, "सचिन वाझेंची मुंबई पोलीस दलात 'टेक्नो-सॅव्ही' अधिकारी म्हणून ओळख होती. मुंबईत सायबरक्राइम करणाऱ्यांवर कारवाई पहिल्यांदा सचिन वाझे यांनीच केली होती."

वाझे यांनी 1997 मध्ये एक आंतरराष्ट्रीय क्रेडीटकार्ड रॅकेट उघडकीस आणलं होतं. त्यानंतर त्यांना त्यांचे सहकारी 'टेक्नो-सॅव्ही' अधिकारी म्हणून ओखळू लागले.

अर्णब गोस्वामींची अटक

शिवसेनेत असल्याकारणाने सचिन वाझे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अत्यंत निकटवर्तीय आणि जवळचे मानले जातात.

अन्वय नाईक आत्महत्याप्रकरणी रिपब्लिक चॅनलचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना काही महिन्यांपूर्वी रायगड पोलिसांनी अटक केली होती. त्यावेळी मुंबई पोलिसांकडून सचिन वाझे त्या टीमचं नेतृत्व करत होते.

अर्णब गोस्वामी यांच्या कतिथ TRP घोटाळ्याची चौकशी देखील सचिन वाझे यांच्याकडेच आहे.

पुस्तकाचं लेखन

सचिव वाझे यांनी मुंबईत 26/11 ला करण्यात आलेल्या दहशतवादी हल्ल्यावर 'जिंकून हरलेली लढाई' नावाचं एक पुस्तक लिहिलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ावं, अशी त्यांची मागणी आहे.

इस्राईल-पॅलेस्टाईन संघर्ष हा संवेदनशील मुद्दा आहे.

ब्लू अँड व्हाईट आघाडीच्या प्रचार व्यासपीठांवरून पॅलेस्टाईनपासून 'वेगळं' होण्याविषयी चर्चा होते. मात्र यात स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्राचा स्पष्ट उल्लेख नाही.

शिवाय ते इस्रायलची राजधानी म्हणून 'संयुक्त' जेरुसलेमचं समर्थन करतात. मात्र पॅलेस्टाईनच्या नागरिकांना शहराचा पूर्व भाग स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्राची राजधानी म्हणून हवा आहे.

या आघाडीने जॉर्डनला लागून असलेल्या दरीवर कायमस्वरुपी नियंत्रण आणि वेस्ट बँकेवरील ज्य... उर्वरित लेख लिहा:

त आली आहे. पंतप्रधानपदासाठी बेंजामीन नेतन्याहू किंवा बेन्नी गांत्झ यांच्यात आपण कुणालाच प्राधान्य देत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

भांगेला कायदेशीर मान्यता द्यावी, ही त्यांची जाहीर भूमिका आहे.

पॅलेस्टाईन मुद्द्यावरही त्यांची भूमिका ठाम आहे. वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टीवरून पॅलेस्टिनी नागरिकांनी स्थलांतर करावं, यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करावं, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

अमली पदार्थांना देण्यात आलेल्या परवानगीवरून वातावरण तापलं आहे.

शिवाय जेरुसलेममध्ये तिसरं ज्यू मंदिर उभारण्याची त्यांची मागणी आहे. ज्यू लोक या ठिकाणाला टेम्पल माउंट म्हणून ओळखतात. तर मुस्लिमांसाठी ते हराम अल-शरिफ आहे. इथंच अल-अक्सा ही मुस्लिमांची तिसरी सर्वांत पवित्र मशीदही आहे.

अरब राष्ट्रांनी वेढलेल्या, मात्र स्वतःच्या अस्तित्वासाठी निकराने लढणाऱ्या आणि अल्पावधीतच तांत्रिक आणि सामरिक क्षेत्रात आपला दबदबा निर्माण करणाऱ्या इस्रायलची धुरा कुणाच्या हातात जाणार, हे आता लवकरच स्पष्ट होणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ावनेचा विषय होता. त्यामुळे 'स्वायतत्ता परत द्या', हा नॅशनल कॉन्फरन्सचा नारा पुनरुज्जीवित करण्यात आला.

याच घोषणेच्या बळावर शेख अब्दुल्ला, त्यांचे चिरंजीव फारुख अब्दुल्ला आणि नातू ओमर अब्दुल्ला यांनी जवळपास 3 दशकं काश्मीरवर राज्य केलं.

1998 साली कारगिल युद्धानंतर काश्मीरमध्ये उफाळलेल्या सशस्त्र बंडाळीचा बिमोड करण्यासाठी पोलिसांना अमर्यादित अधिकार देऊन जनतेवर अत्याचार केल्याचे आरोप नॅशनल कॉन्फरन्स करण्यात आले.

हाच मुद्दा उचलून काँग्रेसचे माजी नेते मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी काश्मिरात पिपल्स डेम... उर्वरित लेख लिहा:

करतो."

निवडून दिलेल्या सरकारशिवाय लोकशाही टिकू शकत नाही, हे बुखारीदेखील मान्य करतात. मात्र, लोकांचं भावनिक शोषण होता कामा नये, यावर त्यांचा भर आहे. ते म्हणतात, "आम्ही त्याबद्दलच बोलतो, जे मिळू शकतं. जे शक्यच नाही आम्ही त्याची मागणी का करू? काश्मीरपासून हिरावून घेतलेला राज्याचा दर्जा आम्ही परत मिळवू, असं आम्ही म्हटलेलं आहे. आम्ही हे इथेही बोलतो आणि दिल्लीतही हेच बोलणार."

सध्यातरी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी वृत्तपत्रांमध्ये छोट्या-छोट्या प्रतिक्रियांपुरते मर्यादित आहेत. एक काळ होता जेव्हा नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला ट्विटरवरून राजकीय प्रतिक्रिया देत वादळ उठवायचे. सध्या तेही गप्प आहेत.

ओमर अब्दुल्ला यांचे भाऊजी सचिन पायलट यांना भाजपने ओमर यांची सुटका करण्याचं आश्वासन दिल्यामुळेच ते काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेल्याचा आरोप छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी केला होता.

फारुख अब्दुल्ला यांचे भाऊ आणि ओमर अब्दुल्ला यांचे काका शेख मुस्तफा कमाल म्हणतात, "केंद्र सरकारने लक्षात घेतलं पाहिजे की इथे लोक जीव द्यायलाही तयार आहेत. अजूनही वेळ गेलेली नाही. चर्चा करा आणि लोकांचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा पुन्हा बहाल करा."

विश्लेषक आणि सिव्हिल सोसायटी कार्यकर्ते अब्दुल मजीद जरगर काश्मीरमधल्या राजकीय विकासाला प्रादेशिक स्थित्यंतराच्या पार्श्वभूमीतून बघतात.

ते म्हणतात, "चीनचं प्रकरण अजून शांत झालेलं नाही. पाकिस्तान आणि चीन यांचे जवळचे संबंध आहेत. दुबळे शेजारीसुद्धा भारताला डोळे दाखवत आहेत. अशा परिस्थितीत इथल्या राजकारणाचा आवाज दाबणं, योग्य नाही."

मात्र, दीर्घकाळापासून लागू असलेले निर्बंध आणि आता कोरोनामुळे अनिश्चिततेचं वातावरण अधिक गहिरं झालं आहे. शिवाय, राजकारणाचा उंट कुठल्या बाजूला वळेल, हेदेखील कुणालाच सांगता येत नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ावमध्ये झाला. त्यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात संगणक शास्त्रज्ञ व अभियंता म्हणून केली.

टेल्को कंपनीत निवड झालेल्या त्या पहिल्या महिला अभियंत्या होत्या. टाटा कंपनीसाठी त्यांनी पुणे, मुंबई आणि जमशेदपूरमध्ये काम केलं आहे.

शिवाय, पुण्याच्या ख्राईस्ट कॉलेजात त्या प्राध्यापक होत्या. बंगलोर विद्यापीठात त्या अभ्यागत प्राध्यापिका आहेत. इन्फोसिस या संस्थेच्या कार्यात त्यांचा विशेष सहभाग आहे. सध्या या संस्थेच्या विश्वस्त म्हणूनही त्या काम पाहतात.

4. रघुराम राजन

रघुराम राजन

राजन यांचा जन्म 3 फेब्रुवारी 1... उर्वरित लेख लिहा:

देशभरात प्रसिद्ध झाला. गेल्या तीस वर्षांपासून ते मुलांना खेळातून विज्ञान शिकवत आहेत. त्यांनी स्वयंसेवकांची एक फौजच उभी केली आहे.

याशिवाय अरविंद गुप्ता हे अनुवादक म्हणूनही सुप्रसिद्ध आहेत. त्यांनी आतापर्यंत 150 पुस्तकांचा हिंदीत अनुवाद केला आहे.

7. सोनू सुद

सोनू सुद

सोनू सूद मुळचा पंजाबचा असून गेल्या काही वर्षांपासून तो मुंबईत राहतोय. त्याच्या वडिलांचा व्यवसाय असून आई प्राध्यापिका होती. सोनूने नागपूरच्या इंजिनिअरींग महाविद्यालयातून पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं. त्यांनतर सोनूने मॉडेलिंग आणि सिनेमात काम करण्यासाठी मुंबई गाठली.

मुंबईत काम मिळवण्यासाठी संघर्ष सुरू झाला. त्यावेळी नोकरी करून सोनू सिनेमात संधी मिळवण्यासाठी धडपड करत होता. पण पहिली संधी सोनूला एका जाहिरातीसाठी दिल्लीत मिळाली. त्यानंतर त्याने तामिळ सिनेमात एक भूमिका केली.

सोनू सूदने हिंदी, इंग्रजी, तेलगू, तामिळ, कन्नड, पंजाबी आणि चीनी सिनोमात काम केलं आहे. 1999 साली 'कल्लाझागर' या तामिळ सिनेमापासून त्याने आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली.

देशभरात लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर मजुरांना गावी जाण्यासाठी सोनू सूद मदतकार्य केलं होतं. या गोष्टीची खूप चर्चा त्यावेळी झाली होती. सिनेमातला व्हिलन ते रिअल लाईफमधला हिरो या शब्दात सोनूचं कौतुक झालं होतं.

वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ावर मतप्रदर्शन केलं, पण भारतात दोन जणांचा पोलीस कोठडीच मृत्यू झाला असतानाही लोक त्यावर बोलत का नाहीत, असा प्रश्न अनेकांनी सुरुवातीला विचारला.

प्रातिनिधिक फोटो

कृष्णवर्णीय अमेरिकन नागरिक जॉर्ज फ्लॉईड यांचा काही आठवड्यांपूर्वी पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्यानंतर अमेरिकेत मोठी निदर्शनं सुरू झाली होती. अनेक भारतीयांनी या निदर्शनाला पाठिंबा दिला होता.

पण भारतातील घटना ही तामिळनाडूतल्या थुत्तुकुडी या छोट्याशा शहरात झाल्यानं सुरुवातीला अनेकांचं लक्ष याकडे गेलं नाही. काही वेळानंतर ही घटना राष्ट्रीय माध्य... उर्वरित लेख लिहा:

्देशानं न्यायपालिकेनं अनेकदा भाष्य केलं आहे.

गेल्या वर्षी एकदा निकाल देताना न्यायाधीशांनी म्हटलं की, "पीडित व्यक्तीचा कोठडीत मृत्यू झाला किंवा सत्य उघडकीस आलं तरीसुद्धा जबाबदार धरलं जाणार नाही, हे त्यांना माहिती होतं."

2006 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला, की प्रत्येक राज्यानं पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना करावी, जेणेकरून पोलीस अधिकाऱ्यानं गैरवर्तन केल्यास नागरिक त्याची तक्रार करू शकतात. असं असलं तरी बहुतेक राज्यात हा आदेश पाळला गेला नाही.

या प्रणालीत बदल घडण्यासाठी दीर्घकालीन हस्पक्षेप आवश्यक आहे, असं कार्यकर्ते म्हणतात.

हेही नक्की वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ावर हळूहळू विश्वास ठेवायला सुरुवात केली. तिने 1611मध्ये जहांगीरशी लग्न केले आणि ती त्याची 20वी बायको झाली.

त्यावेळच्या अधिकृत नोंदीत जहांगीरच्या इतर बायकांची नोंद झाली आहे. जहांगीरने 1614मध्ये लिहिलेल्या आठवणीत जहांगीर नूरजहांबरोबर असलेल्या विशेष नात्याचा उल्लेख करतो.  एक संवेदनशील जोडीदार, अत्यंत काळजीवाहू, कसलेली सल्लागार, उत्तम शिकारी, मुत्सद्दी आणि कला उपासक म्हणून जहांगीर तिचा उल्लेख करतो.

अनेक इतिहासकारांना असं वाटतं की जहांगीर अत्यंत दारुडा होता आणि राज्य करण्यासाठी लागणारी क्षमता त्या... उर्वरित लेख लिहा:

ुस्तक अमेरिकेत WW Norton आणि भारतात पेंग्विन इंडियातर्फे प्रकाशित करण्यात आलं आहे. )

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ावरांच्या सांगाड्याजवळ मरून पडलेली गिधाडं आढळू लागली.

ही गिधाडं कुठल्यातरी विचित्र आजाराने मरत होती, पण त्याचं नेमकं कारण सापडत नव्हतं. त्यामुळे वन्यजीव संशोधक चिंतेत होते.

गिधाडं जनावरांचं सडकं मास खात नाहीत.

डॉ. विभु प्रकाश यांच्या मते, याआधीही पक्ष्यांच्या प्रजाती दुर्मीळ झाल्या आहेत. पण इतक्या मोठ्या संख्येनं असलेली गिधाडं नाहीशी होण्याचा वेग प्रचंड होता. 2007 मध्ये त्यांच्या संख्येत 99.9 टक्के एवढी घट झाली. सुमारे 4 कोटीपैकी फक्त एक लाख गिधाडं उरली, पण आता तर ही संख्या 30 हजारपर्यंत ख... उर्वरित लेख लिहा:

नवण्याचं सामान एका छोट्या खिडकीतून टाकलं जातं. यातलीच एखादी फांदी उचलून नर गिधाड मादीला 'प्रपोज' करतं. मादीला हे गिफ्ट आवडलं की त्यांची जोडी जमते आणि एकदा जोडी जमली की ती आयुष्यभर टिकते ! '

गिधाडं काहीही खातात, असा आपला समज आहे. पण हे पक्षी मेलेल्या जनावराचं सडकं मांस खात नाहीत. त्यासाठीच इथे त्यांच्या खाण्याची जय्यत तयारी करण्यात आलीय. या गिधाडांसाठी आठवड्याला 60 बकऱ्यांचं उपलब्ध केलं जातं. पिंजऱ्यातल्या छोटयाशा खिडकीतून खाणं आत टाकलं की गिधाडं ते उचलून घेऊन पिल्लांना भरवतात.

कुठून आली जंगली गिधाडं ?

पिंजौरच्या प्रजनन केंद्रात सकाळच्या वेळी त्यांच्या खाण्यापिण्याची मोठी धावपळ असते. प्रत्येक गिधाडाच्या हालचाली, सवयी, त्यांची तब्येत, विणीचे हंगाम या सगळ्यावर नजर ठेवण्यासाठी वन्यजीव संशोधक, व्हेटर्नरी डॉक्टर आणि वन्यजीव कार्यकर्त्यांची फौज तैनात आहे.

गिधाडं दरवर्षी विणीच्या हंगामात फक्त एकच अंडं घालतात. या अंड्यातून पिल्लू बाहेर येणं, ते मोठं होऊन उडायला शिकणं हा एक कसोटीचा काळ असतो. या काळात पिल्लांना आणि गिधाडांना कोणताही संसर्ग होऊ नये किंवा आजार होऊ नये यासाठी खूप काळजी घ्यावी लागते, कारण याच गिधाडांना पुढे निसर्गात सोडायचं आहे.

याआधी याच केंद्रातून 'हिमालयीन ग्रिफन' या प्रजातीच्या तीन गिधाडांना जंगलात सोडण्यात यश आलं आहे. गिधाडांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडण्याची प्रक्रिया मोठी रंजक आहे. हरियाणामधलं हे अभयारण्य आधी राजा-महाराजांच्या शिकारीसाठी राखून ठेवलेलं जंगल होतं. त्यामुळे हे जंगल पक्ष्यांना अनुकूल आहे.

विणीच्या हंगामात घरटं बांधणारी गिधाडांची जोडी.

जंगली गिधाडांना पिंजऱ्यातल्या गिधाडांकडे आकर्षित करण्यासाठी तिथं जवळच मेलेल्या जनावरांचे सांगाडे आणून ठेवले जातात. या भक्ष्याचा माग काढत जंगली गिधाडं बरोब्बर इथे येतात!

सकाळच्या वेळी 11 च्या सुमाराला उन चढत गेलं की या केंद्रातल्या पिंजऱ्यांच्या वर जंगली गिधाडांचा थवाही विहरताना दिसतो तेव्हा याची खात्री पटते.

इथं आलेल्या जंगली गिधाडांच्या थव्याकडे बघत विभु प्रकाश सांगतात, "ही गिधाडं इथे आली की त्याचा फायदा घेऊन आम्ही आमच्या प्रजनन केंद्रातल्या गिधाडांचा आणि या गिधाडांचा संपर्क येऊ देतो. गिधाडांच्या पिंजऱ्याचं दार उघडून आम्ही बाहेरच्या गिधाडांना आत येऊ देतो. ज्या गिधाडांना जंगलात सोडायचं आहे त्यांना अशा प्रकारे जंगली गिधाडांच्या थव्यात...


...ावरून राज्याच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय परिणाम दिसतील."

आर्थिक मरगळीचा असंघटित क्षेत्रावर सगळ्यात वाईट परिणाम झाला आहे. या क्षेत्रात 94 टक्के रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचं 45 टक्के योगदान आहे.

असंघटित क्षेत्राची आकडेवारी सरकारी अहवालात सामील केली जात नाही ही आणखी एक समस्या आहे. गेल्या पाच वर्षातली आकडेवारी पाहिली असता असं लक्षात येतं की असंघटित क्षेत्राचा विकासदर संघटित क्षेत्राप्रमाणेच आहे.

सरकार जी आकडेवारी प्रसिद्ध करतंय, अर्थव्यवस्थेची स्थिती त्य... उर्वरित लेख लिहा:

ंमध्ये उशीर झाला.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते गेल्या काही महिन्यात रबीचं पीक जेव्हा बाजारात येईल तेव्हा त्याची स्थिती सुधारेल आणि त्याचे दर कमी होतील.  खाद्यपदार्थांच्या वाढलेल्या किमतीचा RBI च्या मॉनिटरी पॉलिसीवर परिणाम होऊ शकतो त्यामुळे या किमतीवर लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. त्यामुळे दरात कपात होण्याची शक्यता आहे आणि ग्राहकांची खर्च करण्याची क्षमता वाढेल. रिझर्व्ह बँकेने मंदी असूनसुद्धा व्याजदरांमध्ये  कपात केली नाही. दर कमी करण्याची शक्यता होती असंही आरबीआयने सांगितलं होतं.

आर्थिक तूट

नव्या वर्षांत सरकारच्या समोर सध्याच्या आर्थिक तुटीचं मोठं आव्हान आहे. 2019 मध्ये कर अपेक्षेपेक्षा कमी मिळाला. महालेखापालांनी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार ऑक्टोबर 2019 पर्यंत भारताची आर्थिक तूट 7.2 ट्रिलियन असेल असा अंदाज बांधण्यात आला होता. कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे करातून होणाऱ्या उत्पन्नावर परिणाम होईल. त्यामुळे 1.45 लाख कोटी रुपयांचं नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

2019-20 या आर्थिक वर्षात सरकारी खर्चाचा आकडा 28 लाख कोटी रुपये होण्याची शक्यता आहे. मात्र आरबीआय ने ऑगस्ट 2019 मध्ये 1.76 ट्रिलियन इतका तोटा झाला. म्हणजे सरकारने उत्पन्न वाढवण्याची गरज आहे.

कराची पुनर्रचना करणे हे उत्पन्न वाढवण्याचा आणखी एक उपाय आहे. प्रा. अरुण कुमार यांची अशी सूचना आहे की, "श्रीमंतावर कराचा बोजा वाढवला जावा. त्याचबरोबर त्यांची अशी सूचना आहे की कॉर्पोरेट टॅक्स सारखा इन्कमटॅक्स कमी केला जावा. अरुण कुमार यांच्या मते यातून आलेला पैसा ग्रामीण क्षेत्रात गुंतवला जावा. त्यातून शेतकऱ्यांना मदत मिळेल, विकासाचा दर वाढेल आणि रोजगाराच्या नवीन संधी मिळतील.

जीएसटीचा दरही सरकारने वाढवलेला नाही.  माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले, "एका बाजूला जीएसटीही न वाढवणं आणि इन्कम टॅक्स वाढवण्याचा विचार करणं असं होऊ शकत नाही. जीएसटी वाढवण्याचा सरळ परिणाम खर्चावर होईल."

विवेक कौल यांच्यामते इन्कम टॅक्स कमी करणं हे लोकांच्या खिशात पैसा पोचवण्याचा थेट उपाय आहे. मात्र कर गोळा करण्याच्या नादात इन्कम टॅक्स विभागाच्या लोकांनी जनतेचा छळ करु नये. तसंच निर्गुंतवणुकीची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्याचा सल्ला देतात. एयर इंडिया आणि बीपीसीएल मध्ये निर्गुंतवणुकीच्या योजनेला उशीर झाला. त्यामुळे 40 हजार कोटीचं नुकसान होऊ...


...ावला गेला. ते घरी आले तेव्हा गप्प गप्प होते. कापूस रिजेक्ट झाल्याचं त्यांनी सांगितलं नाही. मी त्यांना म्हटलं यावेळेस पावती दिली नाही का, तर नाही म्हणाले.

वडिलांच्या मृत्यूनंतर उज्ज्वलाचं शिक्षण थांबलंच

दोन तीन दिवसांनी मला जवळ बोलवून सगळे कागद दाखवले. बँकेचं किती कर्ज, सावकारचं किती, शेतीतून किती पैसा आला. आम्ही हिशोब केला, तर कर्ज फिटणार नव्हतंच. मी म्हटलं काळजी करू नका, पुढच्या वर्षी फेडू, जास्त व्याज भरू. तेव्हा काही बोलले नाहीत.

नंतर आठ दिवस फारसं बोलले नाहीत कोणाशी, माझ्या मनात शंकेची ... उर्वरित लेख लिहा:

ऐकवं लागतं बाबाजी. मी उसनं अवसान आणून त्यांना म्हणते खरं की, आमच्या घरात काय झालं ते आम्हाला माहीत, तुम्ही कोण बोलणारे.

पण कधी कधी वाटतं खरं बोलतायत का ते? तुम्हाला आमची धास्ती होती का? आमच्यामुळे तुम्ही असा टोकाचा निर्णय घेतला का? मग तुमच्या ऐवजी मीच का नाही गेले बाबाजी… विचार करून वेड लागायची पाळी येते.

शेतकऱ्याची लेक होते, पण शिक्षणात अडसर नको म्हणून बाबाजी तुम्ही कधी शेतात काम करायला लावलं नाही. आता दुसऱ्यांच्या शेतात मजूरी करतेय. आपली शेती होत नाही माझ्याकडून म्हणून आता विकायला काढलीये.

मागच्या पावसाळ्यात कौलं फुटली होती, मला टाकता येत नव्हती दुसरं कोणाला कौलं चढवायला सांगितलं तर त्यांची मजूरी कुठून आणू? अख्खा पावसाळा तसाच गेला. कौलातून पाणी गळत राहिलं आणि डोळ्यातूनही. आता बांधलंय घर पुन्हा. विटा वाहण्यापासून पडेल ते काम केलंय. तुम्हाला नसतं आवडलं मी अशी काम करणं. पण बिनबापाच्या लेकीला पर्याय नसतो.

तुम्ही गेलात तेव्हापासून घरात कधी तेल नसतं, कधी भाजी नसते तर कधी डाळ. पण त्याहीपेक्षा नसतो तो आधार.

सरकारी कार्यालयात खेटे घालत असते, कधी घरकुल योजनेसाठी, कधी शिलई मशीन मिळवण्यासाठी. 22-23 वर्षांची पोर म्हणून कधी कोणी मदत करतं, कधी कोणी हुसकून देतं. बरोबरीच्या पोरी पटापटा लग्न करून संसारात दंग होताना दिसतात.

उज्ज्वला, तिची आई आणि धाकटी बहीण

आपणही लग्न करावं असा विचार मनात येतो, पण त्यालाही पैसा लागणार. तो कुठून आणू मी. लग्नाचा खर्च तर होईलच आणि हुंडा वेगळा. माझ्याच हुंड्यासाठी दुसऱ्याच्या शेतात जाऊन मजूरी करते. कधी कधी वाटतं, किती दिवस असा मनावर जू ठेवून जगत राहाणार, त्यापेक्षा संपवून टाकावं सगळं. नको आता आयुष्य हे. पण आई आणि बहीण दिसतात डोळ्यापुढे. मग पाऊल मागे घेते.

बाबाजी, तुम्हाला दिसतं का हो हे सगळं?

(शब्दांकन बीबीसी मराठी प्रतिनिधी अनघा पाठक)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ावलेला. घरी दहा एकर शेती. सगळी पाण्याखालची. यंदा दोन एकर ऊस लावला आहे. दुष्काळानंतर तीन वेळेस उसाची लागवड त्याच्या कुटुंबीयांनी केली. दुष्काळात मोसंबीची 150 झाडं जाळली.

यंदा या भागात ऊस फार लागला असल्याचं निरीक्षण अशोक नोंदवतो. शेती परवडत नाही म्हणून सरकारी नोकरीच करायची असा निश्चय केल्याचं अशोकनं आवर्जून सांगितलं.

तीन भाऊ. मोठा भाऊ पोलीस भरतीची तयारी करतोय. अशोक म्हणाला मलाही पोलिसात भरती व्हायचंय.

गेवराईजवळच मण्यारवाडी नावाच गाव आहे. संपूर्ण गेवराई शहराला या गावातून दूध पुरवठा केला जातो. ... उर्वरित लेख लिहा:

आपण बघितलं पाहिजे."

"पाणीटंचाईग्रस्त भागात बोअरवेल आणि विहिरींची संख्या वाढणारच. मला बटन दबाल की पाणी हवं असतं. कारण तुमची सार्वजनिक पाणी वितरण व्यवस्थाच चुकीची असल्यानं शेतकऱ्यांना कुठून तरी पाणी घ्यावच लागणार ना! 2016च्या दुष्काळातून सरकारला नगण्य भान आलेलं आहे,"अतुल देऊळगावकर अगदी रोखठोक सांगतात.

मांजरा धरणातून यंदा सोडलं पाणी

मराठवाड्यातल्या मोठ्या धरणांमध्ये सद्यस्थितीला 17.73 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. गेल्यावर्षी जवळपास इतकाच पाणीसाठा शिल्लक होता.

मराठवाड्यातील अनेक धरणातून यंदा शेतीला पाणी सोडणं शक्य झालं आहे.

मांजरा धरण कोरडं पडल्यानं लातूर शहरासह यावर अवलंबून असलेल्या इतर तालुक्यांच्या शहरांचा पाणीपुरवठा बंद झाला होता.

त्याच मांजरा धरणात सद्यस्थितीला 8.33 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा असून गेल्यावर्षी 23.98 टक्के पाणीसाठा होता. विशेष म्हणजे सलग दोन वर्षं चांगल्या पावसामुळे धरण भरलं.

या काळात धरणातून खालच्या बंधाऱ्यांमध्ये आणि कॅनॉलद्वारे पाणी सोडण्यात आलं. यंदा रब्बी आणि उन्हाळी पिकांसाठी धरणातून कॅनॉलद्वारे एकूण पाच वेळेला पाणी सोडण्यात आलं. साधारणतः 5 हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी हे पाणी होतं.

लातूरसह मराठवाड्यात यंदा बंपर ऊस

मराठवाड्यात 2012 ते 2016 यादरम्यान दुष्काळी परिस्थिती होती. 2016मध्ये तीव्र दुष्काळ पडल्यानं मराठवाड्यात चार हजारपेक्षा जास्त टँकरनं पाणीपुरवठा करावा लागला.

यंदा उसाच्या क्षेत्रात तब्बल सात पटीनं वाढ झाली आहे.

लातूर शहरात चक्क रेल्वेनं पाणी आणावं लागल्यानं या दुष्काळाची चर्चा जगभरात झाली. लातूरला लागून असलेला उस्मानाबाद जिल्हाही दुष्काळाच्या कचाट्यात सापडला होता.

दोन वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत यंदा या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये उसाच्या क्षेत्रात तब्बल सात पटीनं वाढ झाली आहे.

2016-2017: दोन वर्षांपूर्वी मराठवाड्यात एकूण 92,867 हेक्टरवर ऊस लागवड झाली होती. लातूर जिल्ह्यात 9000 हेक्टर तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात 12,000 हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड झाली होती.

2018-2019: यंदा मराठवाड्यात अंदाजे ऊस लागवडीचं क्षेत्र सहा वर्षांतलं सर्वाधिक 2,96,258 हेक्टर इतकं आहे. यावेळी लातूर जिल्ह्यात 67,637 तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात67,613 हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड झाली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ावल्यानं अनवधानानं आपण आपल्या भोवतीच्या लोकांचा आनंद विसरतो. त्यामुळं तुम्हाला अधिक एकटेपण वाटू शकतो किंवा स्वत:च वाळीत पडल्यासारखं वाटतं.

"मला फक्त आनंदीच राहायचं आहे," हेच डोक्यात घेऊन बसलात आणि तसं घडलं नाही तर त्यातून सावरणं अवघड होतं. त्यापेक्षा दररोज छोट्या छोट्या गोष्टीतून आनंद मिळवायचा प्रयत्न करा.

5. गोष्ट छोटी, आनंद मोठा

सतत आनंदी कसं राहता येईल याचा विचार सोडला पाहिजे. आणि ज्या छोट्या गोष्टीतून आनंद मिळतो त्या केल्या पाहिजेत. युनिव्हर्सिटी ऑफ सेंट्रल लॅनकॅशरमधल्या प्रा. सँडी मन ... उर्वरित लेख लिहा:

ासाठी किंवा मित्र-मैत्रिणींशी कनेक्ट राहण्यासाठी मदत होऊ शकतो. पण त्याचवेळी त्याठिकाणी अनेक निगेटिव्ह विचारांचं वातावरणही असू शकतं. अशावेळी बेडरूमपासून मोबाईल दूर ठेवणं किंवा स्वत:हून मोबाईल कर्फ्यू लादल्यामुळं दैनंदिन जीवनाचा समतोल राखता येईल.

8. दुसऱ्या ठिकाणी जा

जर तुम्ही शहरात राहत असाल तर शक्य असेल तर तिथून दुसरीकडं जाणं हा एक पर्याय आहे. पण हे करताना social distance आणि इतरांच्या आरोग्याची काळजी घेणं गरजेचं आहे.

शहरात राहणारे अनेकजण तणावग्रस्त असू शकतात. दरम्यान गावाकडं मोकळं आकाश, पाणी पाहून मूड फ्रेश व्हायला वेळ लागत नाही. २० ते ३०% निळा परिसर (आभाळ, पाणी) पाहिल्यानं मनावरचं ओझं कमी व्हायला मदत होते, असं २०१६च्या एका संशोधनात आढळून आलं आहे.

गंमत म्हणजे हिरवळ पाहून मन प्रसन्न होत नाही. त्यामुळं नदीकाठी किंवा समुद्रावर जाणं कधीही फायद्याचं.

तर मंडळी, सध्या किंवा यापुढं तुमचं मन लागत नसेल, तणाव वाढला असेल तर या वरील गोष्टींचा नक्की विचार करा. सतत एकच चिंता चघळू नका, सोशल मीडियाचा अधिक वापर टाळा, ध्यान धारणा कितपत करायची याचाही विचार करा. लक्षा ठेवा, आपण ज्या गोष्टीला उत्तेजन देतो त्याप्रमाणेच तुमच्या भावना निर्माण होतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ावांत सुरू केली. गेलं वर्षभर त्यावर काम झालं. त्याचं फलित म्हणजे सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीचं औचित्य साधून १२९ कुटुंबांना पतीच्या सहमतीनं सातबारावर नावं चढवून त्याचा दाखला देण्यात येत आहे."

सोनाबाई दळवी

महिलांना सुरक्षा देण्यासाठी देशांत ४२ हून अधिक कायदे आहेत. परंतु त्यांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होताना दिसत नाही. महिलांना आर्थिक सुरक्षा नाही. जमीन अथवा घराच्या मालकीमधून त्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे. कुटुंबाच्या आर्थिक संसाधनांवर महिलेचीही मालकी असेल तर आपल्यावरील हिंसेच्या विरोधात बोल... उर्वरित लेख लिहा:

वात सुमारे १५ एकर शेती आहे.

ते म्हणाले, "माझ्या सर्वच्या सर्व जमिनीवर पत्नीचं नाव मी लावलं आहे. यामध्ये उपकाराची भावना कुठेही वाटली नाही. आपण कोणावर उपकार नाही करत, तर कर्तव्य पार पाडत आहोत. हे एक चांगले काम असल्याने गावातील लोकांचीही चांगली साथ मिळाली. गावातील १०० टक्के शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर त्यांच्या सहमतीने त्यांच्या पत्नीचंही नाव लागावं, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत."

'लक्ष्मी मुक्ती' योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी साताऱ्याचे तहसिलदार नीलप्रसाद चव्हाण आणि जावळीच्या तहसिलदार रोहिणी आखाडे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

साताऱ्याचे तहसिलदार नीलप्रसाद चव्हाण

नीलप्रसाद चव्हाण या योजनेबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "सर्व यंत्रणेला 'लक्ष्मी मुक्ती' योजना राबविण्याविषयी यापूर्वीच सूचना दिलेल्या आहेत. पतीच्या सहमतीनं सातबारावर नाव नोंदणीसाठी अर्ज केल्यास त्यावर कार्यवाही केली जाते. पतीच्या बरोबरीने महिलेला समान अधिकार मिळण्याच्या दृष्टीनं हे एक कल्याणकारी पाऊल आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ाविरोधात मोर्चा काढण्यात आला होता. मुंबई काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष हाजी बब्बू खान यांनी दिलेल्या हाकेनंतर 90 फूट रोडवर गर्दी जमली होती.

नागपुरात CAAच्या समर्थनार्थ रॅलीचे आयोजन

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या समर्थनार्थ नागपूर येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लोक अधिकार मंच आणि भाजपने एका रॅलीचं आयोजन केलं.  पाकिस्तान, बांगलादेशातून येणाऱ्या प्रत्येक अल्पसंख्यकाला भारत आधार देईल असं महात्मा गांधी यांनीच सांगितलं होतं असं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितलं. हिंदू, जैन, ख्रिश्चन... उर्वरित लेख लिहा:

िकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून वाद काय?

हा कायदा मुस्लीमविरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14चं उल्लंघन करतं, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसं मिळू शकतं, असा आक्षेप विरोधक घेत आहेत.

ईशान्य भारतात, विशेषतः आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये या कायद्याला कडाडून विरोध केला जात आहे, कारण हे राज्य बांगलादेश सीमेला लागून आहेत. असं सांगितलं जातं की बांगलादेशमधील हिंदू तसंच मुसलमान या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित झाले आहेत.

त्यामुळे विरोधकांकडून असा आरोप होतोय की भाजप सरकार या कायद्याद्वारे हिंदूंना कायदेशीररीत्या आश्रय देण्याचा मार्ग सुकर करून, आपला व्होट बेस मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यातच, राष्ट्रीय नागरिकत्व यादीतून (National Citizenship Register / NCR) बाहेर राहिलेल्या हिंदूंना याद्वारे पुन्हा भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता देणं सरकारला सोपं जाईल, असाही एक आरोप होतोय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाविषयीचं प्रकरण हे जनहित याचिका म्हणून दाखल केलं जाऊ शकत नसल्याचं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या याचिकेला विरोध करताना म्हटलं होतं.

या हत्याकांड प्रकरणाविषयीची नवीन माहिती समोर आल्याने नव्याने तपास करण्यात यावा असं याचिकेत म्हटलं होतं. हरेन पांड्यांची हत्या डीजी वंजारांच्या इशाऱ्यावरून करण्यात आल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता.

गुजरातमध्ये भाजपचं सरकार असताना गृहराज्य मंत्री हरेन पांड्या यांची 26 मार्च 2003 रोजी अहमदाबादमध्ये गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. 2002मध्ये झालेल्या... उर्वरित लेख लिहा:

े प्रशांत भूषण यांनी कोल ब्लॉकच्या वाटपाविषयीही जनहित याचिका दाखल केली होती. काही कंपन्यांना राजकारण्यांनी झुकतं माप दिल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. यानंतर या कोळसा खाणींचं वाटपही रद्द करावं लागलं होतं.

यानंतर गोव्यातल्या अवैध लोह खनिज खाणींबद्दलच्या प्रशांत भूषण यांच्या याचिकेनंतर सुप्रीम कोर्टाने गोव्यातल्या खाणींवर बंदी आणली होती.

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनर - CVC) पी. जे. थॉमस यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारी जनहित याचिका प्रशांत भूषण यांनी दाखल केली यानंतर सुप्रीम कोर्टाने मार्च 2011मध्ये थॉमस यांची नियुक्ती अवैध ठरवली होती.

ज्या प्रकरणामुळे सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाचे न्यायाधीश माहिती हक्काखाली आले, न्यायालयाच्या वेबसाईटवर त्यांना त्यांचं पद आणि संपत्तीची माहिती द्यावी लागली, त्या 2009मधल्या केसचे वकीलही प्रशांत भूषणच होते.

हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियमच्या खासगीकरणासाठी केंद्र सरकारला संसदेची मंजुरी घेणं अनिवार्य कऱणाऱ्या 2003च्या केसचे वकीलही प्रशांत भूषण होते.

त्यापूर्वी 1990मध्ये भोपाळ गॅस दुर्घटनेचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुरू करून पीडितांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचं काम प्रशांत भूषण यांनी केलं. पण नर्मदा बचाव आंदोलनासाठीच्या त्यांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्याला यश मिळालं नाही.

मृत्यूदंडाच्या विरोधात असणाऱ्या प्रशांत भूषण यांनी 2008मधल्या मुंबई हल्ल्यांमध्ये सहभागी असणाऱ्या अजमल कसाबला फाशी देण्याला विरोध केला होता.

500 जनहित याचिकांची वकिली

आपले वडील आणि माजी केंद्रीय न्याय मंत्री शांती भूषण यांच्यासोबत प्रशांत भूषण यांनी देशातल्या न्याय व्यवस्थेमध्ये ही मोहीम गेली अनेक वर्षं चालवली आहे.

IIT मद्रासमध्ये मेकॅनिकल इंजिनियरिंगचा अभ्यास करण्यासाठी दाखल झालेले प्रशांत भूषण हे एकाच सेमिस्टरमध्ये परतले आणि वडिलांकडून प्रेरणा घेत वकील झाले. अलाहाबाद विश्वविद्यापीठातून त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली.

आतापर्यंत आपण 500 जनहित याचिकांची वकिली केल्याचा प्रशांत भूषण यांचा दावा आहे. आपल्या कामाचा तीन चतुर्थांश वेळ अशा याचिकांसाठी देत असल्याचंही ते सांगतात. इतकंच नाही तर ज्या 25% केसेस ते पैसे घेऊन लढतात त्यासाठी ते त्यांच्या बरोबरीच्या वकिलांच्या तुलनेत अतिशय कमी पैसे घेत असल्याचं सांगितलं जातं.

प्रशांत भूषण विविध संस्थांशी संबंधित...


...ाविष्ट केलं.

पहिल्या हंगामात त्याला फक्त दोन मॅचमध्ये संधी मिळाली. 2014मध्ये मात्र त्याने 330 रन्स केल्या. 2015 हंगामात करुण रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूसाठी खेळला. मात्र त्याची कामगिरी सर्वसाधारण राहिली.

दिल्ली डेअरडेव्हिल्सने त्याच्या गुणवत्तेवर विश्वात ठेऊन त्याच्यासाठी 4 कोटी रुपये खर्चून त्याला संघात समाविष्ट केलं. 2016 हंगामात करुण दिल्लीसाठी सगळ्या मॅचेस खेळला. त्याने 14 मॅचेसमध्ये 357 रन्स करत संघाचा विश्वास सार्थ ठरवला. 2017 हंगामात दिल्लीने अनेक प्रयोग केले.

करुण नायर दिल्ली डेअरडेव्हि... उर्वरित लेख लिहा:

खा दौरा करुण संघाबरोबर होता. पाचव्या टेस्टमध्ये संघव्यवस्थापनाने हनुमा विहारीला संधी दिली.

करुण नायर संघात असतानादेखील हनुमा विहारीला पदार्पणाची संधी देण्यात आली होती.

आंध्र प्रदेशसाठी खेळताना हनुमाची कामगिरी चांगली होती. मात्र आधीपासून संघाचा भाग असलेल्या करुणला एकही संधी न देता संघव्यवस्थापनाने थेट हनुमाला संधी दिल्याने चर्चेला उधाण आलं.

अनेक माजी खेळाडूंनी या निर्णयप्रक्रियेवर आवाज उठवला होता. करुणने नंतर दिलेल्या मुलाखतींमध्ये निवडसमिती तसंच संघव्यवस्थापनाने निवड का झाली नाही यासंदर्भात संभाषण झालं नसल्याचं सांगितलं. निवडसमितीचे तत्कालीन अध्यक्ष एमएसके प्रसाद यांनी मात्र करुणला कल्पना देण्यात आल्याचं म्हटलं.

बोट अपघातातून सुदैवी बचावला

2016 मध्ये भारतासाठी वनडे पदार्पण केल्यानंतर करुण केरळमधील एका प्रसिद्ध मंदिराला भेट देण्यासाठी गेला होता. मंदिराच्या दिशेने बोटीतून जात असताना, बोट उलटली. त्या अपघातात स्थानिकांनी करुणला वाचवलं. त्या अपघातात सहाजणांचा मृत्यू झाला होता. त्या अपघातातून सुरक्षितपणे बचावलो हे निव्वळ नशीब असल्याचं करुणने सांगितलं होतं.

कोरोनाची शिकार

करुणला कोरोनाने ग्रासलं होतं. मात्र योग्य उपचारांनंतर तो कोरोनातून बरा झाला. आयपीएल 2020 साठी करुण फिट असेल का याविषयी साशंकता होती. मात्र दोन आठवडे विलगीकरण आणि औषधौपचार यामुळे करुण आयपीएल हंगामासाठी फिट होऊ शकला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ावी असल्याचं सिद्ध होत आहेत. कोरोना एकदा झाल्यानंतर दुसऱ्या व्हेरिएंटचा संसर्ग होण्याचा धोका कमी असला तरी तो असतोच. त्यामुळे भारत सरकारच्या दोन डोस घ्या, या मार्गदर्शक तत्वांचं पालन करणं योग्य आहे."

डॉ. सुनीला या केंद्र सरकारच्या कोव्हिड-19 टास्क फोर्सच्या सदस्य आहेत.

भारत सरकारचं म्हणणं काय?

बीएचयूच्या प्राध्यापकांनी आपला सल्ला 15 दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारकडे  पाठवला होता. पण सरकारकडून त्यांना काही उत्तर मिळालेलं नाहीये. विशेष म्हणजे बीएचयू पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकसभा मतदारसंघात म्... उर्वरित लेख लिहा:

.

सिंगल डोस लस (जस की जॉन्सन अँड जॉन्सन) या लशीचे एक डोस घेतल्यानंतर 2 आठवड्यानंतर कुण्याही व्यक्तीचं पूर्ण लसीकरण झाल्याचं समजलं जातं.

बीएचयूच्या प्राध्यापकांचा सल्ला मानायचा झाल्यास तर या परिभाषेलासुद्धा बदलावं लागेल.

जगात अशाप्रकारचं संशोधन कुठे झालं आहे?

बीएचयूच्या प्राध्यापक ज्या दिशेने प्रयत्न करत आहेत, त्याच पद्धतीचं संशोधन जगातील इतर देशांमध्येही सुरू आहे. इतरही काही संशोधन पत्रिकांमध्ये अशाच आशयाचे वृत्तांत प्रसिद्ध झाले आहेत.

इंपीरियल कॉलेज लंडनच्या वेबसाईटवर आरोग्यविषयक विभागात प्रसिद्ध केलेल्या एका लेखात म्हटलं आहे की, "लशीचा एकच डोस कोरोना संसर्गातून बरं झालेल्या व्यक्तींसाठी बूस्टर डोसप्रमाणे काम करतो."

हे संशोधन याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात प्रसिद्ध झालं होतं. त्याचे निष्कर्ष ब्रिटनमध्ये 51 लोकांवर करण्यात आलेल्या संशोधनावर आधारित होते, ज्यांपैकी 24 जणांना कोरोना संसर्ग झाला होता आणि उरलेल्या व्यक्तींना झाला नव्हता. ज्यांना कोरोना झाला नव्हता, त्यांच्या शरीरात लस दिल्यानंतर सौम्य लक्षणं असलेल्या कोरोना रुग्णांच्या शरीरात जेवढ्या आढळतात, तेवढ्यात अँटीबॉडी तयार झालेल्या दिसल्या.

कोव्हिडमधून बऱ्या झालेल्या लोकांमध्ये लशीचा एक डोस दिल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर अँटीबॉडी तयार झाल्याचं पहायला मिळालं.

अमेरिकेतील एक संशोधन संस्था सीडर सायनायनं (Cedars Sinai) असंच संशोधन फायझर-बायोएन्टेक लशीवर केलं. 228 लोकांवर केलेल्या संशोधनातून आढळून आलं, की कोरोना संसर्गातून बऱ्या झालेल्या लोकांमध्ये लशीच्या पहिल्या डोसनंतर जेवढ्या अँटीबॉडी बनल्या होत्या, तेवढ्याच अँटीबॉडी कोरोनाचा संसर्ग न झालेल्या लोकांमध्ये दोन डोसनंतर तयार झाल्या होत्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...ावी चुंबकीय क्षेत्र नाही आणि त्यामधून कोणत्याही प्रकारचं उत्सर्जन (रेडिएशन) होत नसल्याचं त्यातून आढळून आलं.

ब्रिटनच्या अंतराळ संस्थेचे ह्युमन एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम मॅनेजर लिबी जॅकसन सांगतात, "या मोहिमेतून वैज्ञानिकांना चंद्राच्या पृष्ठभागाविषयी अतिशय महत्त्वाची माहिती मिळाली होती."

लुना 9 मोहिमेचा अमेरिकेला फायदा

सोव्हिएत युनियनच्या लुना 9 या मोहिमेचा फायदा सात वर्षांनंतर अपोलो मोहिमेला झाला.

सोव्हिएत संघाच्या आणि अमेरिकेच्याही वैज्ञानिकांना असं वाटत होतं की चंद्राचा पृष्ठभाग हा अंतराळया... उर्वरित लेख लिहा:

मोहिमेआधीच सोव्हिएत युनियननं मानव असणारं यान अंतराळात पाठवण्यात अमेरिकेआधीच यश मिळवलेलं होतं. पण मग तरीही ते मागे का पडले?

नासाचे इतिहासकार रॉजर लायोनियस यांनी बीबीसीला सांगितलं, "कुठून सुरुवात करू? ना त्यांच्याकडे आवश्यक वैज्ञानिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होतं ना पुरेसा आर्थिक पाठिंबा. त्यांची संघटनात्मक आखणीही चांगली नव्हती."

एन-1 सोव्हिएत रॉकेट

सोव्हिएत युनियनला चंद्रावर मानवरहित यान पाठवण्यात यश आलं असलं तरी त्यांना मानव असलेलं यान पाठवण्यासाठी आवश्यक तंत्राचा विकास करता आला नाही.

आणि सगळ्यांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे माणसं असणारं अंतराळ यान थेट चंद्रापर्यंत नेऊ शकेल असं शक्तिशाली रॉकेट मॉस्कोकडे नव्हतं.

अमेरिकेकडे ताकदवान सॅटर्न 5 रॉकेट होतं जे मानव असणाऱ्या सर्व चांद्रमोहिमांसाठी यशस्वीरित्या वापरण्यात आलं.

पण त्याचवेळी सोव्हिएत संघाचं एन 1 रॉकेट चारही प्रक्षेपण चाचण्यांदरम्यान अयशस्वी ठरलं.

राजकीय संघर्ष

लुनार ऑर्बिट राँदेव्हू (LOR) मिशन यशस्वी करायचं असेल तर त्यासाठी आपल्या अंतराळामध्ये या मोहिमेविषयीचा अभ्यास करता येईल अशी 'मॅन्युअल डॉकिंग सिस्टीम' गरजेची असल्याचं अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ या दोन्ही देशांच्या लक्षात आलं होतं.

1966 पर्यंत अमेरिकेने हा अडथळा पार केला पण सोव्हिएत युनियनला हे जानेवारी 1969 पर्यंत हे करता आलं नाही.

शिवाय सोव्हिएत संघाच्या अंतराळ मोहिमेला कम्युनिस्ट नेतृत्त्वासोबत सतत संघर्ष करावा लागत होता. आवश्यक संसाधनांसाठी त्यांना सेनेशी स्पर्धा करावी लागे. त्यावेळी सोव्हिएत युनियनच्या सेनेला आण्विक कार्यक्रमाला चालना देण्यात रस होता.

सोव्हिएत युनियनच्या प्रयत्नांत अडथळे

आसिफ सिद्दीकी 'चॅलेंज टू अपोलो - द सोव्हिएत युनियन अँड स्पेस रेस 1945-74' या त्यांच्या पुस्तकात म्हणतात, की अमेरिकेच्या मोहिमेला यश मिळाल्यानंतर काही वर्षांतच सोव्हिएत युनियनने चंद्रावर माणूस पाठवण्याच्या मोहीमेकडे गांभीर्याने पहायला सुरुवात केली.

ते म्हणतात, "सोव्हिएत युनियनच्या अंतराळ कार्यक्रमाविषयी गोपनीयता बाळगण्यात येत होती. पण ती एक अशी मोहीम होती जिच्या मार्गात अनेक अडथळे होते."

नील आर्मस्ट्राँग चंद्रावर उतरला तो क्षण

सोव्हिएत युनियनमधल्या वरच्या फळीशी संबंधित लोकांनीही अशीच माहिती दिली आहे. सोव्हिएत युनियनचे राष्ट्रपती निकिता ख्रुश्चेव्ह यांचा मुलगा आणि एअरोस्पेस इंजिनिअर असणारे सर्जेई...


...ावून येतं.

लॉरा मार्टी मार्टोरेल या पर्पल स्पॉटमधल्या इतर अनेक माहिती अधिकाऱ्यांपैकी एक आहेत. रात्री रस्त्यावर चालणाऱ्या पार्ट्यांवर त्या लक्ष ठेवून असतात. सिटी काउंसिलने 'No es No' (नाही म्हणजे नाही) या नावाचं एक अॅपही काढलं आहे.

लॉरा सांगतात, की या अॅपवर तुम्ही तुमची ओळख गुप्त ठेवून तुमच्यावर झालेल्या किंवा तुमच्यासमोर घडलेल्या लैंगिक गैरवर्तनाची तक्रार नोंदवू शकता.

 3. सार्वजनिक स्वच्छतागृह

स्वच्छतागृहांची अपुरी संख्या - या समस्येचा जगातल्या जवळपास सर्वच भागातल्या महिलांना सामना करावा ... उर्वरित लेख लिहा:

ual Saree ही संस्था खेळाची मैदानं उभारते. या संस्थेचे आर्किटेक्ट डॅफ्ने सलडाना सांगतात, "मैदानाच्या डिझाईनचा नीट विचार केला जात नाही. त्यामुळे बऱ्याचदा खेळाच्या मैदानात मधोमध एक मोठी मोकळी जागा दिली जाते. बॉल किंवा मोठी जागा लागणाऱ्या तत्सम खेळासाठी ती भलीमोठी मोकळी जागा वापरली जाते. उदाहरणार्थ- फुटबॉल. अशावेळी इतर खेळांसाठी जागाच उरत नाही."

खेळाच्या मैदानांचा विचार या महिलांचा गट करतो.

या संस्थेने नुकतीच बार्सिलोनाच्या उपनगरामध्ये एक पडीक जमीन खरेदी केली आणि त्यावर खेळाचं मैदान बांधलं. पेंट, वेगवेगळ्या फरशा, झाडं आणि फर्निचर यांचा खुबीने वापर करत जागा विभागली. त्यामुळे या मैदानात बरेच खेळ एकाचवेळी खेळले जाऊ शकतात.

शहरं स्त्रीसुलभ करण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 'ऐकणे'. शहरात कोणत्या सुविधा असाव्या, असं तुम्हाला वाटतं हा प्रश्न जेव्हा तरुण मंडळी, वयोवृद्ध, स्त्री, पुरूष असा सर्वांना विचारण्यात आला तेव्हा त्यांनी दिलेल्या उत्तरात एक गोष्ट सारखी होती. ती म्हणजे 'बेंच'

5. बेंच

Point 6च्या ब्लँका व्हॅल्डिव्हिया म्हणतात, "सार्वजनिक ठिकाणी ठेवली जाणारी वस्तू यापलिकडेही बेंचला महत्त्व आहे. म्हातारी माणसं, आजारी व्यक्ती, अपंग आणि लहान मुलं असलेल्या मातांसाठी बेंच ही गरज आहे. "

शहरात अशा जागा आहेत का?

"सार्वजनिक ठिकाणी बेंचची संख्या खूप कमी आहे आणि त्यामुळे अनेक जण सार्वजनिक ठिकाणांचा वापरच करत नाहीत."

हे कळल्यावर बार्सिलोनाच्या प्रशासनाने शहराजवळच्या एका परिसरात तब्बल 500 बेंच बसवलेत.

 6. (रस्त्याच्या) नावात काय आहे?

शहर स्त्रियांसाठी सुरक्षित असणं गरजेचं आहे. मात्र, त्याहूनही शहर आपली दखल घेतं ही भावना स्त्रियांमध्ये निर्माण होणं अधिक गरजेचं आहे, असं बार्सिलोनाच्या स्थानिक प्रशासनाला वाटतं.

कुठल्याही शहरात सामान्यपणे पुरूषांचेच पुतळे दिसतात. रस्त्यांना पुरुषांचीच नावं असतात.

जगातल्या सात मोठ्या शहरांमध्ये एक सर्व्हे करण्यात आला. त्यात असं आढळलं की केवळ 27.5% रस्त्यांनाच महिलेचं नाव देण्यात आलं होतं.

शहरांच्या नावात काय आहे?

बार्सिलोनाने याची दखल घेतली आणि यापूर्वीच्या महापौरांनी शहरातल्या जवळपास निम्म्या रस्त्यांना महिलांची नावं दिली.

नव्या महापौरांनी एक पाऊल पुढे टाकत जवळपास 60 टक्के रस्त्यांना महिलांची नावं दिली आहेत.

नगररचनेसाठी जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या बार्सिलोनाने गेल्या काही...


...ाशिवाय पाण्यासारख्या नैसर्गिक संसाधनावर वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी भेदभाव, अत्याचार झाल्याची उदाहरणंही अलिकडच्या काळात घडलेली आहेत.

भारतीय समाजातील अस्पृश्यतेची प्रथा, रुढी, परंपरा मोडून काढण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत 17 व्या कलमाचा समावेश करण्यात आला आहे. या कलमानुसार समतेच्या हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी तरतुदी आहेत.

तुषार घाडगे

तर कलम 15 भेदभाव करण्यास मनाई करतं. पण प्रत्यक्षात गावगाड्यात आणि छोट्या शहरांमध्ये अलिकडची काही उदाहरणं पाहिली की लक्षात येतं की अस्पृश्यतेच्या आणि भेदभावाच्या खाणाखु... उर्वरित लेख लिहा:

्यात दुष्काळ सुरु झालेला. पंधरा दिवसातून एकदा येणारं पाणी पुरणार कसं? अशा परिस्थितीत वस्तीला हक्काचं पाणी मिळावं म्हणून तिच्या वडिलांनी आणि वस्तीतल्या रहिवाशांनी अनेक तक्रारी केल्या. गावात पाणी यायचं पण या वस्तीच्या दारापर्यंत पाणी आलं नाही.

बापूराव ताजणे

दलित वस्त्या नेहमीच गावाच्या वेशीवर असतात. त्यामुळे राजश्रीला पायपीट करत खोल गेलेल्या विहिरीतून पाणी काढायला जावं लागलं आणि तिथे ती पाय घसरुन पडली. डोक्याला जबर मार लागल्याने तिचा मृत्यू झाला. 'वस्तीत पाणी आलं असतं तर राजश्रीचा जीव वाचला असता.' तिचे वडील नामदेव कांबळे सांगतात.

दुष्काळी भागात अशा प्रकारचा भेदभाव टँकरने पाणी वाटप करताना होतो. किंबहुना दुष्काळाच्या काळात भेदभाव असा मुळासकट वर उफाळून आलेला दिसतो.

एक हाती विहीर खणणारे बापूराव

तुम्ही 2016मध्ये वाशीमच्या माझीबद्दल कदाचित ऐकलं असेल. कडक उन्हाळ्यातली ही गोष्ट माध्यमांनी तेव्हा खूप रंगवून सांगितली होती. वाशीमच्या कोळंबेश्वरमध्ये बापूराव ताजणे या दलित तरुणाची ही गोष्ट.

तथाकथित सवर्ण व्यक्तीने त्यांच्या पत्नीला विहिरीवरुन पाणी भरु न देता अपमान करुन पाठवलं. त्याची सल मनात ठेवून बापूराव यांनी आपल्या घराजवळ एकहाती विहिर खणायला सुरुवात केली. आणि चक्क चाळीस दिवसांमध्ये विहिरीला पाणी काढलं. त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव झाला. पण इथे दलित म्हणून नाकारलं गेल्याचा उल्लेख या कौतुकाच्या गर्दीत माध्यमांना आणि लोकांना ऐकू आला नाही.

दलितांना पाण्यापर्यंत पोहचता येतं का?

नॅशनल कॅम्पेन ऑन दलित ह्युमन राईट्सच्या (NCDHR) रिपोर्टनुसार, "देशातील 20 टक्के दलितांना स्वच्छ प्यायचं पाणी मिळत नाही. 48.4 टक्के दलितांना गावात पाण्याचा स्रोत नाकारला जातो. तर केवळ 10 टक्के दलित घरांना स्वच्छतागृहाचा वापर करता येतो.

"गावात बहुतांश दलित कुटुंबं सार्वजनिक विहिरीतल्या पाण्यासाठी उच्चवर्णीयांच्या मर्जीवर अवलंबून असतात. अनेक ठिकाणी बोअरवेलवर पाणी भरण्यासाठी गेलेल्या दलित महिलांना वेगळी रांग लावावी लागते, इतरांचं पाणी भरुन झाल्यावरच त्यांना पाणी मिळतं.

गावामध्ये दलितेतर भागात नळ वा विहिर असेल तर तिथे दलितांना मज्जाव केला जातो. दलित गाव आणि वस्त्यांना अनेक दिवस पाण्यापासून वंचित ठेवलं जातं. सद्यस्थितीत भेदभावाच्या या प्रथा समाजात पाळल्या जात आहेत."

भेदभावाच्या आणि अस्पृश्यतेच्या या नव्या प्रथा म्हणायला हव्यात. दलित आणि...


...ाषा ही अध्यात्मिक स्वरूपाची असेल, तर अनेकदा अशा लोकांना समाज 'काही अतींद्रिय अनुभव येणारी सिद्ध व्यक्ती' म्हणून पाहू लागतो.

मानसशास्त्र आणि अध्यात्म यांच्या दोन्ही विषयीच्या टोकाच्या अज्ञानातून ही परिस्थिती उद्भवते.

अशा व्यक्ती कुटुंबातील बाकीच्या लोकांवर प्रभाव टाकू शकतात. यामध्ये त्या व्यक्तीच्या भास आणि भ्रमांची व्याप्ती वाढून कुटुंबातील इतर व्यक्तींना देखील त्या गोष्टी खऱ्या वाटू लागतात. मनोविकाराच्या भाषेत याला shared psychosis असं म्हणतात. अशा भास-भ्रमाच्या कल्पनांनी कुटुंबाच्या कुटुंब... उर्वरित लेख लिहा:

िषारी वायूने हल्ला केला होता.

आम्ही 'अंतिम सत्य' शोधण्याचा प्रयत्न करत आहोत, असा त्यांचा दावा होता. जपान सरकारने त्यांना दहशतवादी संघटना घोषित करत त्यांच्या मुसक्या आवळल्या.

स्वर्ग नको सुरलोक नको...

दिल्लीतील बुराडीमधल्या घटनेसारखे प्रसंग टाळायचे असतील तर आपल्याला काही गोष्टी कराव्या लागतील.

मेक्सिकोमध्ये कर्मकांडाद्वारे फुटबॉल वर्ल्ड कप सामन्याचं भाकित वर्तवणारी व्यक्ती

सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे, ज्यांना वैज्ञानिक आधार नाही, अशा पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मासारख्या संकल्पनांची चिकित्सा करायला हवी. मनोरंजन अथवा गोष्टी म्हणून या गोष्टी चर्चिल्या जाणं एकवेळ आपण समजू शकतो, पण त्या गोष्टींवर आपण आपल्या आयुष्यातील निर्णय घेऊ शकणं, हे अत्यंत धोकादायक आहे, हे आपण समजून घ्यायला पाहिजे.

प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात अडचणी येत असतात आणि आपण स्वत:च्या बुद्धीचा वापर करून, मित्र मंडळींची मदत घेऊन त्या सोडवू शकतो. त्यासाठी अघोरी गोष्टींची गरज नाही, हे आपण समजून घ्यायला पाहिजे.

भाटिया कुटुंबातील एकाही व्यक्तीला स्वत:च्या तोंडाला आणि डोळ्याला पट्टी लावून मानेला फास लावला तर काय होऊ शकतं, याचा विचार आला नसावा, यावरूनच चिकित्सक मनोवृत्ती या समाजात रुजवण्यासाठी किती प्रयत्न करायची गरज आहे, हे लक्षात येते. आंधळेणाने लोक जेव्हा गोष्टी मान्य करू लागतात, तेव्हा अशा गोष्टी समाजाच्या सर्व स्तरांच्या मध्ये घडू लागतात.

मानसिक आरोग्याविषयी आपल्या समाजात असलेलं अज्ञान दूर करणं, हे देखील अशा गोष्टी टाळण्यासाठी आवश्यक आहे. सर्व प्रकारच्या मानसिक आरोग्याच्या प्रश्नांकडे कलंकाच्या नजरेतून बघितल्यामुळे मानसिक अवस्थासाठी आपल्याकडे मदत घेणं टाळलं जातं.

योग्य वेळी मानसतज्ज्ञांची मदत घेतली, तर बुराडीसारख्या घटना टाळता येऊ शकतात. समाजातील अधिकाधिक लोकांना मानसिक आरोग्याविषयी प्रथमोपचाराची माहिती देऊन 'मानस मित्र' म्हणून प्रशिक्षण देण्याचा उपक्रम महाराष्ट्र अंनिस चालवते. असे अनेक मानस मित्र-मैत्रिणी समाजात तयार व्हायला हवेत.

बा.भ. बोरकर म्हणतात त्या प्रमाणे...

स्वर्ग नको सुरलोक नको मज लोभस हा इहलोक हवा

तृप्ती नको मज मुक्‍ती नको पण येथील हर्ष नि शोक हवा

(डॉ. हमीद दाभोलकर पेशाने मानसोपचारतज्ज्ञ असून महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे सदस्य आहेत. लेखातील विचार त्यांचे वैयक्तिक विचार आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...


...ाष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी बुधवारी सांगितलं.

PTI वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले, "अशा प्रकारचे हे पोकळ दावे करणं हे झालेल्या एकमताचा विरोधाभास आहेत."

चिनी लष्कराने LACच्या भारताच्या बाजूच्या भागात बांधकाम करण्याचा प्रयत्न केल्याचं भारताच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलंय.

पूर्वनियोजित आणि योजनाबद्ध रीतीने ही कारवाई करण्यात आली, यामुळे हिंसाचार झाला आणि लोकांचा जीव गेल्याचा आरोप भारताने चीनवर केलाय. याविषयीची दुरुस्ती करणारी पावलं उचलण्यात यावीत अस... उर्वरित लेख लिहा:

खोऱ्यामध्ये झालेल्या झटापटीबाबत शांततापूर्ण तोडगा काढण्याबाबत दोन्ही बाजूंचं एकमत आहे."

AFP वृत्तसंस्थेने चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांना विचारलं - भारत सीमेवरच्या सैनिकांमध्ये वाढ करत असल्याचं वाटतंय. उत्तरादाख चीनही असंच करणार का? या सगळ्या वादाबाबत चीनला आणखी काही म्हणायचंय का?

याचं उत्तर देताना चाओ म्हणाले, "भारत - चीन सीमेवरच्या चीनच्या धोरणाबाबत मी याआधीच सगळं सांगितलेलं आहे. हा वाद सोडवण्यासाठी दोन्ही बाजू काम करत आहेत. दोन्ही देशांदरम्यान लष्करी आणि राजकीय अशा दोन्ही पातळ्यांवर चर्चा सुरू आहे. यापेक्षा जास्त मी सांगू शकत नाही."

AFP वृत्तसंस्थेने चाओ यांना विचारलं - पुढचं पाऊल काय असेल? याबाबत दोन्ही बाजूंनी काही ठरवलंय का?

याविषयी चाओ म्हणाले, "हे दोन्ही देश उदयाला येणाऱ्या शक्ती असल्याचं चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी भारतीय परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांना सांगितलंय. दोन्ही देशांची लोकसंख्या एक अब्जापेक्षा जास्त आहे. एकमेकांचा आदर करत आणि एकमेकांच्या सोबतीने पुढे जाणं दोन्ही देशांच्या समान हिताचं असेल. जर आपण अविश्वास आणि मतभेद वाढवले तर हे दोन्ही देशांच्या नागरिकांच्या महत्त्वाकांक्षांच्या विरुद्ध असेल. दोन्ही देशांमध्ये एकमत होईल आणि त्याचं पालन केलं जाईल."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाष्ट्रातील जनतेने का भ‍रावा? असा सवाल राज ठाकरेंनी उपस्थित केला होता.

अमिताभ बच्चन हे मुंबईत राहतात, मात्र सामाजिक कार्यासाठी ते आपल्या मूळ राज्याचीच निवड करतात, असं म्हणत राज यांनी बच्चन यांच्यावरही टीका केली होती.

ऑक्टोबर २००८मध्ये पश्चिम रेल्वेची कर्मचारी भरती परीक्षा मनसेनं उधळून लावली. मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी परीक्षेसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना मारहाणही केली होती.

या पश्चिम रेल्वेच्या भर्तीसाठी बिहारी परीक्षार्थींचीच का निवड करण्यात आली, तसंच महाराष्ट्रातील वर्तमानपत्रात परीक्षेची जा... उर्वरित लेख लिहा:

मराठीचा मुद्दा लावून धरताना राज ठाकरे कुठेतरी 'सॉफ्ट हिंदुत्वा'कडे झुकतानाही दिसत होते. ही बाब प्रकर्षानं समोर आली ती 2012 सालच्या आझाद मैदानातील आंदोलनादरम्यान.

11 ऑगस्ट 2012 ला म्यानमार आणि आसाममध्ये मुस्लिमांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचा निषेध म्हणून काही मुस्लिम संघटनांनी आझाद मैदानावर रॅली काढली होती. या रॅलीमध्ये हिंसाचार झाला. पोलिसांवर तसंच काही पत्रकारांवरही हल्ला झाला.

राज ठाकरेंनी या हल्ल्यानंतर मुस्लिम संघटना आणि समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांच्यावरही टीका केली होती. या रॅलीला मोठ्या संख्येनं बांगलादेशी उपस्थित होते, असा आरोपही त्यांनी केली होती. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी राज ठाकरेंनी गिरगाव चौपाटी ते आझाद मैदान असा मोर्चा काढला.

यात हिंदू विरुद्द मुस्लिम त्यातही बांगलादेशी मुस्लिम अशी उघड भूमिका दिसत होती. विशेष म्हणजे हा तोच काळ होता, जेव्हा उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचा कडव्या हिंदुत्वाचा चेहरामोहरा बदलत होता.

महाराष्ट्रातल्या बदलत्या सत्ता समीकरणांमध्ये मनसे भाजपसोबत जाण्याची चर्चा आहे. त्यामुळे राज ठाकरे महाअधिवेशनात हिंदुत्ववादी भूमिकेचा उघड स्वीकार करणार का, हा प्रश्न आहे.

पत्रकार धवल कुलकर्णी यांनी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या राजकारणावर The Thackeray Cousins हे पुस्तक लिहिलंय.

याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना धवल कुलकर्णी यांनी म्हटलं, "राज ठाकरे असो की उद्धव ठाकरे...मदोघांचं राजकारण हे प्रतिक्रियावादी राहिलं आहे. त्यामुळे उद्धव हे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत गेल्यानंतर राज यांच्याकडून अशी प्रतिक्रिया येणं स्वाभाविक होतं."

"दुसरं म्हणजे राज यांनी जेव्हा पक्ष स्थापन केला, तेव्हा चार राजकीय पक्षांपलिकडेही प्रादेशिक पक्षांसाठी स्पेस आहे, अशी त्यांची भूमिका होती. ज्यामध्ये तथ्यंही होतं. राज ठाकरेंनी त्यांचा झेंडाही त्यावेळी पॉलिटिकली करेक्ट डिझाइन केला होता. पण राज ठाकरेंना 2017 मध्ये आपला झेंडा बदलायचा होता. तो काही काळानं राहून गेलं. आता कदाचित जो बहुसंख्यवाद वाढत आहे, त्याच्या लाटेवर स्वार होण्याचा राज ठाकरेंचा प्रयत्न असावा.

"पण हिंदुत्वाच्या राजकारणाकडे वळताना मराठी आणि बौद्ध समाज हा विरोधात जाऊ शकतो, हेही पहायला हवं. दुसरं म्हणजे, हिंदुत्वाची भूमिका तात्कालिक फायदा मिळवून देते, पण त्यामुळे तुम्हाला ताकदीचा स्थानिक पक्ष होण्याला मर्यादा येतात. शिवसेनेनं...


...ाष्ट्रीयकृत बँका, शेड्युल्ड खासगी बँका, शेड्युल्ड परदेशी बँका, पोस्ट ऑफिस, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेश ऑफ इंडिया (SHCIL0 आणि अधिकृत स्टॉक एक्सचेंज (NSR, BSE) यांच्याकडून बाँडची खरेदी करता येईल.

मुदतीपूर्वीच बाँडमधून बाहेर पडायचं असल्यास पर्याय काय?

आधी म्हटल्याप्रमाणे, सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजनेचा पूर्ण कालावधी 8 वर्षांचा आहे. मात्र, 5 वर्षांनंतर तुम्हाला बाँडमधून बाहेर पडता येतं आणि रक्कम परत मिळता येते. मात्र, या पर्यायासह आणखी काय पर्याय आहेत, ज्यामुळे तुम्ही बाँडमधून बाहेर पडू शकता? तर ते पर्य... उर्वरित लेख लिहा:

रस का असतात, असा प्रश्न आम्ही अर्थविश्लेषक आशुतोष वखरे यांना विचारला. त्यांनी भारतीयांच्या मानसिकतेवर बोट ठेवत या प्रश्नाचं उत्तर दिलं.

"भारतात साधारण सोनं ही दाखवण्याची गोष्ट झालीय. त्यामुळे सोनं म्हटल्यावर ते आपल्या घरात वस्तू किंवा दागिन्याच्या रुपात असावं, असंच अनेकांना वाटतं. ते बाँडच्या रुपात का? असा अनेकांचा प्रश्न असतो. कारण बाँड्सच्या परताव्यातून मिळणारं उत्पन्न म्हणून अजूनही आपल्याकडे पाहिलं जात नाही."

हाच मुद्दा पुढे नेत आशुतोष वखरे हे प्रत्यक्ष सोनेखरेदी आणि बाँड्सच्या रुपात सोन्यात गुंतवणूक यातील फायदे-तोटेही समजावून सांगतात.

"प्रत्यक्ष सोनं खरेदी केल्यावर, म्हणजे तुम्ही एखादा दागिना केला तर तो घरात राहतो. त्यावर काही व्याज मिळत नाहीत. मात्र, ज्यावेळी तुम्ही बाँड खरेदी करता, त्यावेळी वर्षाला व्याज मिळतो. म्हणजे, सोन्याची रक्कमही गुंतवणुकीच्या रुपात तुमच्याकडे राहते, वर व्याजही मिळतो," असं आशुतोष वखरे म्हणतात.

प्रत्यक्ष सोनेखरेदी आणि बाँड्सबाबत लोकांच्या मानसिकेतबाबत आणखी बोलताना आशुतोष वखरे म्हणतात, "लोकांना वाटतं की, 8 वर्षांनी सोन्याचा भाव कमी झाला, तर आपली गुंतवणूक अयशस्वी ठरेल. मात्र, एखादा दागिना आज ज्या भावानं घेतलेला असतो, त्याचाही भाव 8 वर्षांनी कमी-जास्त होणारच असतो. त्यामुळे सोन्याचे भाव कमी-जास्त होतील, ही भीती मनातून काढून टाकायला हवी. उलट बाँड्समुळे वर्षाला अडीच टक्के व्याज मिळेल, हा अतिरिक्त फायदा पाहायला हवा."

पु. ना गाडगीळ ज्वेलर्सचे सीईओ आणि सोन्यातील गुंतवणुकीबाबत जाणकार असलेले अमित मोडक हे या योजनेच्या अंगाने आणखी काही मुद्दे मांडतात.

अमित मोडक म्हणतात, "एखादा दागिना तुम्ही खरेदी करता, त्यावेळी तुम्हाला GST द्यावा लागतो किंवा इतर खर्चही होतो. मात्र, सोन्याचे बाँड्स खरेदी केल्यास हा सर्व खर्च वाचतो. तुम्ही सोन्याची मूळ रकमेची गुंतवणूक करतात. शिवाय, सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजना आठ वर्षे पूर्ण केलीत, तर तुम्हाला भांडवली लाभ करही भरावा लागत नाही."

मात्र, अर्थात सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजनेत मिळणारा व्याज करपात्र आहे, हे आपण इथे लक्षात ठेवायला हवं.

अमित मोडक इथं आयात कराचा (Import Duty) मुद्दा मांडतात. सोन्यातील गुंतवणूक करताना हा मुद्दा नेहमी विसरला जातो आणि धोका वाढतो, असं मोडक यांचं म्हणणं आहे.

"आता भारतात 12.5 टक्के आयात कर आहे. पण आयात कराचं प्रमाण सरकारच्या धोरणांवर असतं....


...ास झाला नसल्याचं अतुल देऊळगावकर यांनीही मान्य केलं.

"मराठवाड्यातील जैवविविधतेचा विचार करता इथं कमी पाण्यावर येणारी अनेक पिकं घेता येऊ शकतात. लातूरमध्ये सोयाबीन, करडई, सूर्यफूल अशी पिकं व्हायची. इथं सीताफळांचं उत्पादन भरपूर व्हायचं. मात्र या पिकांवर प्रक्रिया करणारे प्रक्रिया उद्योगच नाहीयेत. प्रक्रिया उद्योग जवळ आल्यावरही Cropping pattern वर परिणाम होऊ शकतो," असं देऊळगावकर यांनी सांगितलं.

ऊस उत्पादनावर नाही, साखर कारखान्यावर नियंत्रण हवं

ऊसबंदीच्या प्रस्तावाबद्दल बोलताना किसानपुत्र आंदोलनाच... उर्वरित लेख लिहा:

यांनी सांगितलं, की उसाला प्रचंड पाणी लागतं हे वास्तव आहे. ज्या भागात पाणी नाही, अगदी 500 फुटांपेक्षा खोल जाऊन पाणी उपसा करावा लागतो, तिथे सरसकट ऊस लावणं योग्य नाही. मात्र ऊसबंदीपेक्षा किती क्षेत्रावर ऊस लावायला हवा ही मर्यादा निश्चित करणं आवश्यक आहे. म्हणजे एखाद्या शेतकऱ्याकडे 10 एकर जमीन असेल, तर त्यापैकी 25 टक्के क्षेत्रावरच त्याला ऊस लागवड करता येईल असं ठरवता येऊ शकतं.

"ऊस हे हमखास हमीभाव देणारं पीक आहे, असं म्हटलं जातं. पण मराठवाड्यातले ठराविक साखर कारखाने सोडले तर इतर कारखाने शेतकऱ्यांचं एकप्रकारे शोषणच करतात. अपवाद वगळता अनेक कारखान्यांनी फेब्रुवारीनंतर शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे दिले नाहीयेत. या बाबी शेतकऱ्यांच्या लक्षात आणून दिल्या तर ते निश्चितच दुसऱ्या पर्यायांकडे वळू शकतात," असं अनिकेत लोहिया यांनी म्हटलं.

"मराठवाड्यात सोयाबीन आणि हरभरा हा Cropping pattern शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा ठरू शकतो. सोयाबीनला चांगला भाव मिळाला तर शेतकऱ्याला 40 ते 50 हजार रुपये एकरी नफा मिळू शकतो. आता मार्केटमध्ये सोयाबीनचा भाव 3800 रुपये प्रतिक्विंटल आहे. पण बाजारात सोयाबीन नाहीये. जेव्हा शेतकरी सोयाबीन मार्केटमध्ये आणतो त्यावेळी सुरूवात 2700-2800 रुपये प्रतिक्विंटल दरानं सुरूवात होते. ही परिस्थिती टाळून शेतकऱ्यांना अन्य पिकांनाही योग्य भाव मिळेल याची हमी देणं आवश्यक आहे," अशी भूमिका अनिकेत लोहिया यांनी केली.

आपल्याला जर शाश्वत शेतीच्या दिशेनं वाटचाल करायची असेल तर राजकीय फायद्या-तोट्याच्या पलिकडे जाऊन निर्णय घेण्याची, धोरणं राबविण्याची गरज असल्याची भूमिका अनिकेत लोहियांनी व्यक्त केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ास प्रवर्गामध्ये म्हणजे SEBC कॅटेगरीत शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरींत 13 टक्के आरक्षण दिलं. पण त्यामुळे राज्यातलं एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर गेलं. आणि त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

सोमवारच्या (8 मार्च 2021) सुनावणीदरम्यान 102 व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दाही उपस्थित झाला आणि राज्यांना पाठवलेल्या नोटिशीचा विषय हाच मुद्दा होता. आपण त्याबद्दलही जाणून घेऊ.

102व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा काय आहे?

11 ऑगस्ट 2018 रोजी केंद्र सरकारनं 102 वी घटनादुरुस्ती करून राष्ट्रीय मागासवर... उर्वरित लेख लिहा:

त्र सादर करून हे स्पष्ट केलं की, मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार राज्यांकडे अबाधित आहे, तर हा प्रश्न इथेच मिटेल आणि मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेलच, त्याचसोबत इतर राज्यांमधील आरक्षणांनाही दिलासा मिळेल."

102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्ग ठरवण्याच्या राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येते का, असं विचारत सुप्रीम कोर्टानं सर्व राज्यांना नोटीस पाठवली आहे.

आरक्षणाचा कोटा वाढवता येईल का?

एक प्रश्न नेहमी चर्चिला जातो, तो म्हणजे कोटा 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवता येईल का? त्याबाबत बीबीसी मराठीनं दिवंगत न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांना 25 जुलै 2018 रोजी प्रश्न विचारला होता. त्यांनी सांगितलं होतं, "हा कोटा वाढवता येऊ शकतो. कर्नाटक, तामिळनाडू या ठिकाणी या नियमाला छेद आधीच गेला आहे. खरं म्हणजे या देशातल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करता 50 टक्क्यांची अट अव्यवहार्य आहे."

दिवंगत न्यायमूर्ती पी.बी.सावंत

"आपल्या देशातल्या विविध मागास जातीसमूहांची एकूण लोकसंख्या 85 टक्के आहे, म्हणजे 85 टक्क्यांसाठी 50 टक्के आणि उरलेल्या 15 टक्क्यांसाठी 50 टक्के जागा आहेत, इथंच मोठी विषमता आहे," असं सावंत म्हणाले होते.

"महाराष्ट्रातही राखीव जागांच्या कोट्याची मर्यादा ओलांडता येईल. जास्तीत जास्त काय होईल तर त्याला कोर्टात आव्हान मिळेल. पण तिथे चांगले वकील देऊन आपली बाजू भक्कमपणे मांडता येईल आणि कोर्टाकडून हवा तसा निकाल मिळवण्याचा प्रयत्न करता येईल," असं सावंत यांनी सांगितलं होतं.

तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण कसं?

तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण आहे. जेव्हाही आरक्षणाच्या मर्यादेचा विषय निघतो तेव्हा तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण का आहे? असा प्रश्न विचारला जातो.

भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या परिशिष्टात एखादा कायदा टाकायचा असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते. तामिळनाडूमध्ये मागासवर्गीयांची संख्या जास्त आहे, असं म्हणत तामिळनाडू सरकारनं घटनादुरुस्तीद्वारे ही तरतूद करून घेतली.

9व्या परिशिष्ठात जर एखादा कायदा असेल तर त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नव्हतं, पण सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे की नवव्या परिशिष्ठात असलेला कायद्याचं पुनर्वालोकन करता येईल. त्यानुसार तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यातलं आरक्षणक्ष प्रकरणही सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे.

आता आपण पुन्हा आपल्या मूळ मुद्द्याकडे येऊ. तो म्हणजे, सुप्रीम कोर्टानं सोमवारी (8 मार्च)...


...ासन देखील करत होतं. जोडधंदा म्हणून पशुपालन करायचं असेल तर छोट्या शेतकऱ्यांना बकऱ्या किंवा कोंबड्या पाळाव्या लागतात. त्यांचा वापर मटनासाठी केला गेला तर ते फायदेशीर ठरतं."

"बकरीचं दूध अल्प प्रमाणात मिळतं, तसंच मेंढ्या पाळून लोकरीचं उत्पादन काढलं तरी ते देखील फायदेशीर नाही. त्यातूनच बोकडांच्या निर्यातीची संकल्पना समोर आली. पण याला विरोध झाला. लोकांना बोकडांची काळजी आहे, पण माणसांची नाही. ही दुःखद गोष्ट आहे," असं खासदार डॉ. महात्मे सांगतात.

'मेंढपाळांकडे दुसरा पर्याय काय?'

एकवेळ शेतकऱ्यांकडे त... उर्वरित लेख लिहा:

ल्या.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)