...ा होता? श्रीकांत यांचं उत्तर होतं, "मला तिथे जाऊन माझा 'नॅचरल गेम' खेळायचा होता. फटकेबाजी करता आली तर करायची नाहीतर बाहेर पडायचं."

वेस्ट इंडिजच्या वेगवान गोलंदाजांची धारदार बॉलिंग

श्रीकांत फलंदाजी करताना खूप धोकाही पत्करत होते आणि तिकडे लॉर्ड्सच्या बाल्कनीत बसलेल्या खेळाडूंच्या हृदयाची धडधड वाढत होती. लॉईड यांनी मार्शलला बॉलिंग दिली आणि त्यांनी येताच श्रीकांत यांना पॅव्हेलियनचा रस्ता दाखवला. मात्र, श्रीकांतने काढलेल्या 38 धावा दोन्ही संघामधल्या सर्वाधिक धावा होत्या.

मोहिंदर आणि यशपाल शर्मा य... उर्वरित लेख लिहा:

माल्कल, तुला काय वाटतं माझा मेंदू माझ्या डोक्यात आहे. नाही तो गुडघ्यात आहे.)' हे ऐकून माल्कमला खूपच हसू आलं," किरमाणी सांगतात.

भारताने केल्या 183 धावा

भारताचा डाव 183 धावांतच आटोपला आणि वेस्ट इंडिजची टीम आता वर्ल्डकप आपल्या खिशातच आहे, अशा आविर्भावात मैदानात आली. मी सय्यद किरमाणी यांना विचारलं, की तुम्ही फिल्डिंगला उतरला तेव्हा तुमच्या मनात काय सुरू होतं? ते म्हणाले, "हे आम्हाला ओपनिंग स्टँडमध्येच खाऊन टाकतील, असं आम्हाला वाटत होतं. मात्र, हिंमत न हरता सर्वजण सकारात्मक खेळ करूया, असा विचार आम्ही केला."

ग्रिनीजचा 'ऑफ स्टंप' उडाला

वेस्ट इंडिजकडून हेन्स आणि ग्रिनीज बॅटिंग करण्यासाठी उतरले. चौथ्या ओव्हरमध्ये बलविंदर संधुच्या एका बॉलवर ग्रिनीजला वाटलं की बॉल बाहेर जातोय आणि त्याने बॅट उचलली. मात्र, बॉल आत वळला आणि त्याचा 'ऑफ स्टंप' उडाला.

रिचर्डच्या आउट होण्याची गोष्ट तर तुम्ही वाचली आहेच. आता भारतीय खेळाडूंमध्ये आत्मविश्वास दिसू लागला होता. लॉईडने बिन्नीला ड्राईव्ह मारला आणि शॉर्ट मिड विकेटवर उभ्या असलेल्या कपिलदेव यांच्या हातात एक जबरदस्त शॉट आला.

मोहिंदर यांनी घेतली शेवटची विकेट

गोम्स आणि बॅकर्स बाद झाल्यानंतर दूजो आणि मार्शलने फलंदाजीची धुरा जोरकसपणे लावून धरली. त्यांनी सातव्या विकेटसाठी 43 धावा काढल्या. मोहिंदर यांनी दूजोला बाद केलं. वेस्ट इंडिजची शेवटची जोडी गार्नर आणि होल्डिंग स्कोअर 140 पर्यंत घेऊन गेले. मात्र, मोहिंदर यांनी ठरवलं होतं आता खूप झालं. लॉर्ड्सचं ऐतिहासिक मैदान प्रेक्षकांनी खचाखच भरलं होतं. मी कीर्ती आझाद यांना म्हटलं, की ते दृश्य आठवा जेव्हा मोहिंदर यांनी होल्डिंगला आऊट केलं.

मोहिंदर अमरनाथ

कीर्ती म्हणाले, "तुम्ही वर्ल्डकपचा विषय काढला आणि ते दृश्य अगदी माझ्या डोळ्यासमोर आलं. माझ्या अंगावर काटा आला आहे. तुम्ही कुठलाही खेळ खेळत असाल, तुम्हाला त्या खेळाच्या सर्वोच्च शिखरावर जाण्याची इच्छा असतेच. तो एक अविस्मरणीय अनुभव होता."

 शशी कपूर लॉर्ड्सवर आले

जेव्हा हा विजय साजरा करणं सुरू होतं तेव्हा प्रसिद्ध अभिनेते शशी कपूर तिथे आले. 'Straight From The Heart' या आपल्या आत्मकथेत कपिल देव यांनी लिहिलं आहे, "आम्ही ड्रेसिंग रुमच्या बाहेर पडलो तेव्हा तिथे साऊथ हॉलहून आलेल्या काही पंजाबी लोकांनी आनंदानं नाचायला सुरुवात केली. तेवढ्यात कुणीतरी मला सांगितलं की शशी कपूर बाहेर उभे आहेत आणि त्यांना...


...ा होती.

रबातमध्ये झालेल्या बैठकीत अल मक्सा मशिदीवर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध केला गेला. या गटात त्यांनी भारतालाही बोलावलं होतं. भारतात असलेली मुस्लीमांची संख्या लक्षात घेऊन भारताला पाचारण करण्यात आलं होतं.

इस्लामी संस्कृतीबरोबर भारताचं जुनं नातं आहे. त्यामुळे या गटात भारत एक स्वाभाविक भागीदार होता.

तत्कालीन केंद्रीय मंत्री फकरुद्दीन अली अहमद यांच्या नेतृत्वाखाली भारताचं शिष्टमंडळ तिथे पोहोचणार होते. मात्र याआधी पाकिस्तानचे नेते याह्या खान म्हणाले की भारताला बोलवायला नको. त्यांच्या मते भारत ... उर्वरित लेख लिहा:

श देण्यासाठी केला की भारतीय मुस्लिमांना जिहाद आवडत नाही. तिथे लोक मिळूनमिसळून, सहिष्णुता आणि बहुसांस्कृतिक वातावरणावर विश्वास ठेवतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ा, चेंज इंडिया' ही घोषणा देत देशभरात सायकल यात्रा काढली.

1992 साली हैदराबाद संमेलनामध्ये ते पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये आले आणि त्यानंतर वर्षभरात त्यांना दिल्लीला बोलावण्यात आलं.

दिल्लीमध्येसुद्धा त्यांचं आयुष्य वैयक्तिक आणि कौटुंबिक, आर्थिक संकटांनी ग्रस्त होतं. त्यांची पत्नी अनी राजा यांनी पक्षाची केरळ कार्यकारिणी सांभाळली.

जंतर-मंतरपासून संसदेपर्यंत

डी. राजा 2006 साली तामिळनाडूमधून सीपीआयचे राज्यसभेतील खासदार झाले. आजही ते राज्यसभेचे खासदार आहेत. 24 जुलै हा त्यांच्या राज्यसभा स... उर्वरित लेख लिहा:

ं राजकीय ट्रेनिंगसुद्धा वर्गविचाराला महत्त्व देण्यासाठी त्यांना प्रेरित करेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ा.

काय होतंय ते माझ्या लक्षात आलं, मी जोरात ओरडून त्याला रिक्षा थांबवायला सांगितलं, त्याच्या हातात पैसे कोंबले आणि जिथे थोडाफार प्रकाश दिसत होता त्या दिशेला पळाले मी.

मी प्रचंड घाबरले होते. जेव्हा सावरले तेव्हा आसपासच्यांना विचारत विचारत मी माझ्या नातेवाईकांच्या घरी पोहचले. काय घडू शकलं असतं या विचाराने मी रडायला लागले. त्या दिवशी मी दुसऱ्यांदा माझ्या देवाचा मला संताप आला.

तुम्ही म्हणाल यात देवाचा काय दोष, अशी वेळ कोणावरही, कुठेही येऊ शकते. पण मला ते मान्य नाही. ज्या देवाची मी आयुष्यभर पुज... उर्वरित लेख लिहा:

रंतर आरामाची गरज असते, तेव्हा आपलं घर सोडून दुसऱ्याच्या दारात जायचं? देव सांगतो का महिलांनी अपमानाचं जीणं जगावं?

हा रिक्षाचा प्रसंग, तेव्हा वाटलेली भीती आणि अगतिकपण माझ्या मनात कोरला गेला आहे. त्याच्या पुढच्या वर्षी मी माझ्या भावाशी भांडले. त्याला म्हटलं, "तुला उपास करायचा असेल तर भक्तनिवासात जाऊन राहा. तू घर सोडशील, मी नाही!"

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर आता 10 ते 50 म्हणजेच पाळी येणाऱ्या महिला पण मंदिरात प्रवेश करू शकतात. या निर्णयानंतर महिलाच महिलांच्या विरोधात उभ्या आहेत.

हे लिहिण्याआधी मी माझ्या भावाशी बोलले. त्याने मला पाळी येऊ शकणाऱ्या महिलांना प्रवेश नाकारण्याची काय 'वैज्ञानिक' कारणं असू शकतात ते सांगितलं. मी म्हटलं एकवेळ तुझं म्हणणं मान्य जरी केलं तरी मग देवाने उपासाचा काळ 10-15 दिवसांचा का नाही ठेवला? म्हणजे पाळी येणाऱ्या महिला पण हा उपास करू शकल्या असत्या आणि त्यांच्या पाळीची तू म्हणतो तशी अडचण झाली नसती.

एक दीर्घ शांतता हेच उत्तर मला मिळालं. मला अजूनही कळत नाहीये की सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाविषयी मला काय वाटतं. शबरीमालाचा अय्यप्पा माझ्या कुटुंबासाठी सगळ्यांत महत्त्वाचा आहे. त्यांची प्रचंड श्रद्धा आहे त्या देवावर.

मग माझे घरचे आणि अशा अनेकांच्या जीवलगांच्या भावना न दुखावता मंदिरात प्रवेश कसा करणार? ज्या दिवशी शबरीमालाचा निर्णय आला त्या रात्री मी झोपू शकले नाही.

शबरीमाला मंदिरात महिलांनी प्रवेश करू नये म्हणून लोकांचे जथ्थे रस्ता अडवत आहेत.

महिलांना मंदिरात प्रवेश असावा की नाही या प्रश्नाचं उत्तर देणं माझ्यासाठी अवघड आहे.

मग या प्रश्नांचं उत्तर द्यायला कोण योग्य व्यक्ती आहे?

जर 10-50 या वयोगटातल्या स्त्रीने शबरीमाला मंदिरात जायचं ठरवलं तर तो तिच्या एकटीचा निर्णय नसेल.

तिचं कुटुंब आणि समाजाने मिळून तिला हा निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र द्यायचं आहे, पण आपला समाज त्यासाठी तयार आहे का?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ा. मात्र, या कोकोआ टॅबलेट खाण्यात चॉकलेट खाण्याची मजा नव्हती.

प्रयोगाअंती असं आढळलं की, चॉकलेट खाण्याची तल्लफ व्हाईट चॉकलेटने शांत झाली. याचाच अर्थ कोकोआ सॉलीडमध्ये असं कुठलंच पोषकतत्त्व नसतं ज्याची कमतरता पूर्ण करण्यासाठी शरीराला त्याची तल्लफ येते.

चॉकलेटच्या इच्छेवर आणखीही काही प्रयोग झाले आहेत. यात असं आढळलं की, चॉकलेटच्या इच्छेचा शरीरातल्या हार्मोन्सशी काही संबंध नसतो. उलट रजोनिवृत्ती झालेल्या म्हणजेच मासिकपाळी बंद झालेल्या स्त्रियांनाही चॉकलेट खाण्याची इच्छा होते.

ही मानसिक प्रक्रिया?... उर्वरित लेख लिहा:

याची इच्छा झाली तरी तिची ती इच्छा बहुतांशी पूर्ण केली जाते. प्रा. हार्मेस म्हणतात, "यावेळी जे पदार्थ टाळायला हवे ते खाण्याची इच्छा झाली तरी गरोदर बाई आनंदी राहावी यासाठी तिचे हे लाड थोड्याफार प्रमाणात पुरवले जातात."

प्रा. हार्मेस म्हणतात की, इच्छेवर नियंत्रण ठेवल्यास पदार्थाच्या विचारापासून आपण दूर जाऊ शकतो. यासाठीचा एक मार्ग म्हणजे इतर कामात लक्ष वळवणं. दुसरा मार्ग म्हणजे आपल्याला एखादा पदार्थ खाण्याची खूप इच्छा होत आहे, याचा स्वीकार करून विचारपूर्वक आणि मेडिटेशनच्या माध्यमातून ती इच्छा मनातून दूर करणं.

प्रा. हार्मेस सांगतात की, चॉकलेटसारखा एखादा पदार्थ खाण्याची इच्छा झालीच, तर एक-दोन तुकडे खाल्ल्याने आरोग्यावर परिणाम होत नाही. अशावेळी रोज थोडं चॉकलेट खाऊन मन शांत करून इतर कामात लागणं, हादेखील उत्तम उपाय आहे.

गरोदर स्त्रीचं कौडकौतुक

कुठलाही पदार्थ खाण्याची इच्छा होणं, हा केवळ मनाचा खेळ आहे. गरोदरपणात वेगवेगळे पदार्थ खाण्याचे डोहाळे लागतात. त्यावेळी तिचे लाडही पुरवले जातात. भारतात गरोदरपणात स्त्रिया सहसा आंबट पदार्थ खूप खातात. मात्र, प्रत्येक स्त्रीच्या बाबतीत असं घडतंच, असं नाही. डॉक्टरांनी सांगितलं तर स्त्रिया अनारोग्यदायी पदार्थ खाण्याचं टाळतातदेखील.

जाणकारांच्या मते गर्भारपणात स्त्रिया अधिक डिमांडिग होतात. कुटुंब आणि समाजाच्या मदतीशिवाय गरोदरपण पार पाडणं, सोपं नसतं. यासंदर्भात टांझानियातल्या एका खेड्यात गरोदर महिलांवर एक प्रयोग करण्यात आला होता. यातल्या ज्या महिलांचे डोहाळे त्यांच्या नवऱ्याने किंवा कुटुंबीयांनी पुरवले त्या महिलांना एकप्रकारच्या सामाजिक सुरक्षेची जाणीव झाली आणि ही जाणीव त्यांना अधिक प्रसन्न ठेवणारी होती. याचाच अर्थ गरोदर स्त्रीचे डोहाळे पुरवले जातात, त्यातून तिला माझं कुटुंब माझ्या सोबत आहे, याची जाणीव होत असते.

एकूणात काय तर गरोदरपणात लागणारे डोहाळे शरीरातले हार्मोनल बदल किंवा त्या पदार्थात असलेल्या पोषकतत्त्वांवर अवलंबून नसतात. तर ही केवळ मानसशास्त्रीय बाब आहे. त्यामुळे गरोदरपणात आई आणि बाळ दोघांनाही उत्तम पोषण मिळेल, असा सकस आहार खावा. शिवाय, अगदीच विचित्र डोहाळे नसतील तर आवडीचे पदार्थ अधूनमधून खाल्ल्याने फार फरक पडत नाही.

पोटात नवीन जीवाची उत्पत्ती होणं, एक अत्यंत गुंतागुंतीची, क्लिष्ट आणि थकवणारी प्रक्रिया असते. अशावेळी पाणीपुरीसारखं काहीतरी आवडीचं खाऊन मन शांत होणार असेल...


...ांकनासाठी सोपवते.

त्यावेळी मुखवटा धारण करावा लागतो

ऐंशीच्या दशकात अयोध्या आंदोलन सुरू झालं तेव्हापासून 2004पर्यंत राम मंदिर, हिंदुत्व, युती सरकारचं कडबोळं यांना एकत्र सांधण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला दोन चेहऱ्यांची आवश्यकता होती. आक्रमक, चिथावणीकारक आणि धार्मिक ध्रुवीकरणसंदर्भात अडवाणी बोलत असत. एनडीए मजबूत राखणं आणि शांतपणे सरकार चालवणं ही जबाबदारी वाजपेयींकडे होती.

दोघांदरम्यान मतभेदाच्या किंवा बेबनावाच्या बातम्यांना ज्येष्ठ पत्रकारांनी कधी गंभीरतेनं घेतलं नाही. ही संघाची कार्यपद्ध... उर्वरित लेख लिहा:

ातून करतात, असं ते म्हणाले होते.

वाजपेयी सर्वसमावेशक आहेत असं जाणीवपूर्वक सादर करण्यात आलं.

अडवाणी, उमा भारती आणि मुरली मनोहर जोशी हे तिघे बाबरी मशीद विध्वंसाचं नेतृत्व करतील आणि वाजपेयी या सगळ्यापासून दूर असतील, हाही रणनीतीचा भाग होता. जेणे करून यातून त्यांची उदारमतवादी असल्याची प्रतिमा ठसठशीतपणे पुढे येईल. मात्र बाबरी मशीद पाडण्यात आली त्यापूर्वी 5 डिसेंबरला वाजपेयींनी केलंलं भाषण तुम्ही ऐकू शकता. हे भाषण ऐकल्यावर वाजपेयी अडवाणींपेक्षा कमी आक्रमक होते असं तुम्ही म्हणणार नाही. आयोध्येत जमीन समथल करण्याचं आवाहन करणारे हे भाषण तुम्ही ऐकू शकता.

अजूनही एक जुनं उदाहरण आहे. आसाममधल्या नल्लीमध्ये प्रचंड नरसंहार झाला होता, त्यावेळचीही गोष्ट आहे. आज संपूर्ण देशात एनआरसीच्या मुद्यावरून वातावरण तापलं आहे. नल्लीमध्ये 1983मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांनी प्रक्षोभक भाषण केलं होतं. त्यावेळी या भाषणात ते काय म्हणाले होते हे तुम्ही ऐकू शकता.

 मात्र 28 मार्च 1996 रोजी संसदेत अविश्वास प्रस्तावाच्या वेळी वादविवादादरम्यान तत्कालीन गृहमंत्री इंद्रजीत गुप्त यांनी सभागृहात वाजपेयींच्या या भाषणाचा अंश सादर केला होता. विदेशी लोकांना सहन करून घेऊ नका आणि त्यांच्यासह हिंसक वर्तनाच्या गोष्टींचा भाषणात उल्लेख होता.

सातत्याने 'परम लक्ष्या'च्या दिशेने

हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या वाटचालीत अटल बिहारी वाजपेयी यांची भूमिका निर्णायक आहे. हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा फड मजबूत करणं वाजपेयींशिवाय शक्यच नव्हतं. 1996 ते 2004 या कालावधीत वाजपेयी तीनवेळा पंतप्रधान झाले. पंतप्रधान म्हणून पाच वर्षांची कारकीर्द पूर्ण करणारे ते पहिलेवहिले बिगरकाँग्रेसी नेते होते.

तो असा कालखंड होता जेव्हा संघाला सत्तेचं पाठबळ मिळालं. एकीकडे आक्रमक पवित्रा घेतलेले अडवाणी होते, दुसरीकडे अनेक पक्षांचा टेकू असणारं युतीचं सरकार चालवण्याची कसरत सांभाळणारे वाजपेयी होते.

अडवाणी ज्या स्वरूपाचं राजकारण करत, आजच्या काळात मोदी, ते काम साक्षी महाराज आणि गिरिराज सिंह यांच्याकडून करवून घेतात. शिवाय आता यासाठी दोन चेहऱ्यांची आवश्यकता उरलेली नाही.

संघाला जेव्हा अशा मुखवट्याची गरज होती तेव्हा वाजपेयी त्यांच्यासाठी तारणहार होते. संघाला आता त्या मुखवट्याची गरज वाटत नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर...


...ांखाली राजकारण करत होत्या. पण शोक करत बसायला त्यांच्याकडे वेळ नव्हता. पाच महिन्यांवर विधानसभेच्या निवडणुका येऊन ठेपल्या होत्या.

गोपीनाथ मुंडेंना महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री व्हायची इच्छा होती, असं त्यांचे निकटवर्तीय सांगतात. तीच इच्छा पुढे पंकजा मुंडे यांनी वेळोवेळी जाहीरही केली. एकीकडे राज्याच्या राजकारणावर लक्ष असलेल्या पंकजांना घरच्या मतदारसंघात चुलत भाऊ आव्हान देत होता.

परळी मतदारसंघावर कुणाची सत्ता हा तर संघर्षाचा केंद्रबिंदू होऊ लागला. 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत परळीमधून पंक... उर्वरित लेख लिहा:

केत पंकजा मुंडे यांना पराभव पत्कारावा लागला.

नगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर मुंडे कुटुंबीयांमध्ये वर्चस्वाची जोरदार लढाई सुरू झाली होती.

त्यानंतर 2017च्या सुरुवातीला लगेचच झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादीने पुन्हा सर्वाधिक जागा मिळवल्या तर भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर होती. या जिल्हा परिषद निवडणुकीतच परळी तालुक्यामध्ये भाजपला मोठा फटका बसला.

दरम्यान, यावेळस पंकजा यांनी राजकीय खेळी खेळत जिल्हा परिषदेमध्ये भाजपची सत्ता खेचून आणली. माजी मंत्री सुरेश धस यांची साथ त्यांना लाभली.

पंकजा यांचं राजकीय वर्तुळात चर्चाही झाली.

धनंजय आणि पंकजा यांच्या वादामुळे बीडमधल्या स्थानिक निवडणुकांकडे राज्याचं लक्ष जातं. मे 2017 मध्ये परळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक लागली. 18 जागांसाठी 42 उमेदवार रिंगणात होते.

अनेक वर्षं गोपीनाथ मुंडे यांच्या ताब्यात बाजार समिती होती. या बाजार समितीच्या निवडणुकीत पंकजा आणि धनंजय पुन्हा एकदा समोरासमोर उभे होते. दोघांनी आपापल्या दिवंगत वडिलांच्या नावांवर पॅनल उभे केले होते. त्यावेळी पंकजा यांच्या बहीण खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी प्रचार केला होता.

मात्र पंकजा मुंडे यांच्या पॅनलला बाजार समिती निवडणूक पराभवाला सामोरं जावं लागलं. धनंजय मुंडे यांच्या पॅनलने समितीवर मोठा विजय मिळवला.

विधिमंडळात 'चिक्की' संघर्ष

एकीकडे निवडणुकांमध्ये ही चुरस पाहायला मिळत असताना विधिमंडळातही बहीण-भाऊ परस्परांसमोर उभे ठाकले.

जुलै 2015 मध्ये धनंजय मुंडेंनी थेट पंकजा मुंडेंवर चिक्की घोटाळ्याचा आरोप केला. विधान परिषदेमध्ये बोलताना धनंजय मुंडेंनी आरोप केला की पंकजा मुंडे यांच्या महिला बालकल्याण विभागात चिक्की खरेदीमध्ये 206 कोटींचा गैरव्यवहार झाला आहे.

हा आरोप पंकजा मुंडेंसाठी जिव्हारी लागणारा होता. या आरोपानंतर तर दोघे बहीणभाऊ एकमेकांसमोर थेटपणे उभे राहिले.

लोकमतच्या कार्यक्रमातही दोघे सोबत होते.

पंकुताई-धनुभाऊंची गळाभेट

एप्रिल 2018 मध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात दोघे एकाच व्यासपीठावर होते. एकमेकांविरोधात लढणाऱ्या या भावा-बहिणीने गळाभेट घेतली आणि अनेकांना धक्का बसला.

पत्रकारांशी खासगीत बोलताना ते अजूनही अनेकदा एकमेकांचा पंकुताई आणि धनुभाऊ असा उल्लेख करतात.

दोन वेगळ्या पक्षातून एकाच जिल्ह्यात वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी लढणारे हे भाऊ-बहीण अलीकडे एकाच व्यासपीठावर दिसू लागले आहेत. पण आताच्या...


...ांगतात, "राजकारणात तुम्हाला कायमच विरोधीपक्षात एक चांगला मित्र लागतो. विलासराव आणि गोपीनाथ मुंडे यांची मैत्री सर्वांना माहिती आहे. दोघांमध्ये चांगलं पॉलिटिकल अंडरस्टॅडिंग होतं. तसंच राजकीय अंडरस्टॅडिंग अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यातही होतं. अजित पवार विरोधीपक्षातल्या नेत्यांना किंवा नव्या आमदारांना फारसे गांभिर्यानं घेण्यासाठी ओळखले जात नाहीत. पण ते देवेंद्र फडणवीस यांना मात्र गांभिर्यानं घेत."

पुढे 2012 मध्ये अजित पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याचे आरोप झाले आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या... उर्वरित लेख लिहा:

म्यान दिसलं नाही. विरोधीपक्षातल्या आमदारांनी सुद्धा आता तुमच्याकडे सत्ता आहे, याची चौकशी करा अशी मागणी भाजपकडे केली. पण भाजपचं टोकाचं आक्रमण फारसं दिसलं नाही," असं संजय मिस्किन सांगता.

देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांच्या सत्तेच्या काळात अजित पवार यांना सांभाळून घेतल्याचं दिसून आलं. याबाबत कमलेश सुतार सांगतात,

"अजित पवार यांना चौकशीच्या नोटिसा गेल्या पण त्यांच्या चौकशीची फारशी चर्चा झाली नाही, त्यांची चौकशी कधी व्हायची हे मीडियालासुद्धा फारसं कळायचं नाही. शिवाय भुजबळांच्या चौकशीमुळे अजित पवारांच्या चौकशीचं प्रकरण एक प्रकारे दुर्लक्षित राहिलं. त्यात फडणवीससुद्धा अजित पवारांच्या चौकशीबद्दल फारसे बोलताना दिसले नाहीत. एकप्रकारे अजित पवार यांना फडणवीसांच्या काळात फारसा त्रास झाला नाही असं बोलायला वाव आहे."

शिवाय धनंजय मुंडे हे दोन्ही नेत्यांमध्ये दुआ आहेत, त्यांचाही अजित पवार यांना फायदा झाला, असं सुतार यांना वाटतं.

चौथा टप्पा

आतापर्यंत कायम एकमेकांच्या विरोधात राजकारण करणारे एकमेकांवर टीकाटिप्पणी करणार हे दोन्ही नेते अचानक एकत्र आले. नुसते एकत्र आले नाही तर सर्वांच्या नकळत पहाटेच्या वेळेत राजभवनावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथही घेतली.

22 ते 27 नोव्हेंबर 2019 या दरम्यानचे 80 तास महाराष्ट्राच्या राजकारणात अत्यंत वेगळं आणि राजकीय भूकंप आणणारं ठरलं. त्या 80 तासांमध्ये नेमकं कसं राजकीय नाट्य घडलं होतं ते तुम्ही इथं वाचू शकता.  देवेंद्र फडणवीसांना अजित पवारांनी आपली साथ सोडल्याचं कधी लक्षात आलं?

त्या 80 तासांनी दोन्ही नेत्यांच्या राजकारणाला मोठं वळण दिलं. इथून पुढे दोन्ही नेत्यांच्या राजकारणाकडे पाहाण्यासाठी किंवा त्याचा अर्थ लावण्यासाठी त्या 80 तासांचा मपदंड म्हणून उपयोग केला जात आहे.

पाचवा टप्पा

त्या 80 तासांच्या घटनेनंतर अजित पवार पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री झाले तर देवेंद्र फडणवीस पहिल्यांदा विरोधी पक्षनेते झाले. गेल्या सहा-सात महिन्यांमध्ये ते अनेकवेळा एकमेकांच्या समोरासमोर आलेत.

पण या फसलेल्या प्रयोगानंतर दोन्ही नेत्यांना आवघडल्या सारखं वाटलं. नंतर देवेंद्र फडणवीसांनी तर तो निर्णय चुकला होता असं सुद्धा म्हटलं.

"आज मागे वळून पाहिलं तर मला वाटतं की तो निर्णय चुकला होता, पण त्यावेळी मी कनव्हिन्स होतो," असं पहाटे शपथ घेतलेल्या सरकारबाबत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी राजू परुळेकर...


...ांगतात, "शिवसेना शहरी पक्ष आहे, मध्यमवर्गीयांचा पक्ष आहे. स्थानिक लोकाधिकार समिती, बँक कर्मचारी, विमान वाहतूक कर्मचारी इत्यादी अनेक प्रश्न शिवसेनेनं लावून धरलेत. अशा पक्षाला मुंबई वगळता चार महत्त्वाच्या शहरात जागा देत नसतील, तर बाळासाहेबांनी हे मान्यच केलं नसतं. त्यामुळं असंख्य शिवसैनिक नाराज झाले असतील. त्यामुळेच पुणे, नाशिक या शहरांमध्ये राज ठाकरेंनी लक्ष केंद्रित केलंय. भाजपच्या वागणुकीमुळं दुखावलेल्या शिवसैनिकांना भाजपपेक्षा राज ठाकरे जवळचेच वाटणार आहेत."

"उद्धव ठाकरे यांचं नेतृत्त्व मवाळ आ... उर्वरित लेख लिहा:

क्षात घेता, ही तडजोड उद्धव ठाकरेंनी स्वीकारली आणि शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांनाही ही तडजोड हवीच होती."

राज ठाकरेंनी भाजपला जुमानलं नसतं का?

शिवसेनेत असतो, तर माझ्याबरोबर भाजपने अशी हिंमत केली नसती, असं म्हणत राज ठाकरेंनी आपलं नेतृत्त्व सक्षम असल्याचा दावा केलाय. मात्र, राज ठाकरे शिवसेनेत असते, तर खरंच कणखरपणा दाखवला असता का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

त्यावर बोलताना प्रकाश अकोलकर म्हणतात, "'मी असतो तर काय झालं असतं', ही जर-तरची भाषा आहे. निवडणुकीच्या काळात असं बोलावं लागतं."

तर विनायक पात्रुडकर म्हणतात, "राज ठाकरेंच्या मनात एक शिवसैनिक आहे. शिवसेना अशी पाहिजे, ही एक कल्पना राज ठाकरेंच्या मनात आहे. हा पक्ष आक्रमक राहिला पाहिजे, यातून त्यांनी टीका केलीय."

शिवाय, या टीकेतून राज ठाकरे राजकीय फायदा उठवण्याचाही प्रयत्न करत असल्याचं पात्रुडकर सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ांगलं आहे की वाईट, मला माहिती नाही. पण फडणवीस साहेब जे बोलत होते ते मला योग्य वाटलं नाही.

शरद पवार साहेब केंद्र सरकारशी सातत्याने संवाद साधत असतात. पत्राच्या माध्यमातून किंवा फोनवरून ते बोलतात. चर्चा होत असते. त्यामुळे मला असं वाटतं की पवार साहेबांनी काय करावं, काय करू नये, हे सांगण्यापेक्षा आणि सारखं राज्यपालांकडे जाण्यापेक्षा विरोधी पक्षनेते म्हणून थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे जाऊन त्यांच्याशी चर्चा केली तर ते जास्त योग्य ठरेल. जनतेच्या हिताचं असू शकेल.

राज्यात भाजपने सरकारविरोधात आंदोलन... उर्वरित लेख लिहा:

मांडला. पण काय झालं, कसं झालं, खरं काय झालं, हे खरंच कुणाला सांगता येणार नाही.

नाराज होते, नव्हते, त्यापेक्षा आज या सरकारमध्ये आदरणीय दादा आहेत, ते आमचे नेते आहेत आणि ज्या प्रकारे काम करत आहेत, पैसे नसतानासुद्धा रिसोर्सेसचं योग्य नियोजन करून लोकांना अडचणी येऊ नये, यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत ना. काय झालं, यापेक्षा आज दादा कसं काम करत आहेत, याकडे जास्त लक्ष देऊया.

पुस्तकं लिहिणारे लेखक ज्येष्ठ आहेत. त्यांनी वेगवेगळ्या लोकांशी बोलून लेखकांनी आपला दृष्टिकोन मांडला आहे. पण खरं काय झालं ते कुणाला सांगता येणार नाही. पण जे काही झालं, त्याकडे आपण सकारात्मक दृष्टीने बघूया.

देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी शपथ घेतली होती तो क्षण

जे काही झालं त्यावर कुटुंबातले सदस्यच सांगू शकतील, कारण जे काही नाट्य झालं त्यानंतर कुटुंबातल्या सदस्यांकडूनच त्यांची समजूत काढण्यात आली होती. त्यामुळे कुटुंबातल्या सदस्यांनी सांगायला हवं की नेमकं काय झालं होतं?

कुटुंबतला वरिष्ठ क्रम बघितला तर साहेब, दादा, ताई आणि त्यानंतर माझा नंबर येतो. त्यामुळे ते उत्तर देतील. मी माझ्याबाजूने बघताना फार बॅलन्स्ड आणि प्रॅक्टिकल दृष्टीने बघतोय. माझ्यासाठी 'आज' महत्त्वाचा आहे. जनतेसाठी आणि तरुणांसाठी आज काय करताय, आणि यांच्या भविष्यासाठी काय करणार, हे जास्त महत्त्वाचं आहे.

ज्यावेळी अजित पवार देवेंद्र फडणवीसांसोबत गेले, तेव्हा अजित पवारांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्या आमदारांची जुळवाजुळव करायची होती, त्याची जबाबदारी म्हणजे त्यांना दिल्ली, हरियाणाला हलवण्याची जबाबदारी पार्थ पवार यांना देण्यात आली होती, असा दावा सुनिल सूर्यवंशी यांनी आपल्या पुस्तकात केलाय. यासंदर्भात तुमची पार्थ पवारांशी काही चर्चा झाली का? आणि पार्थ पवारांवर आमदारांना दिल्ली, हरियाणात नेण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती, यात काही तथ्य आहे का?

अशी काही चर्चा करण्याची वेळ त्यावेळी नव्हती... त्याच्या बाजूनेही आणि माझ्या बाजूनेही. त्यावेळी वरिष्ठ लोक चर्चा करत होते, रणनीती आखत होते. तिथेही आम्ही काही मोठी भूमिका बजावली, असं मला वाटत नाही.

मी वैयक्तिकरीत्या तर काही भूमिका पार पाडली नाही. पार्थने पार पाडली असावी. ती परिस्थितीच इतकी मोठी होती की माझ्याकडे अनुभव असतानासुद्धा मी फक्त आमदारांशी बोलणं, चर्चा करणंस यापलीकडे काही केलं नाही.

त्यावेळी तुमच्या मनात काय सुरू होतं?

दादांकडे बघताना...


...ांगले होते. भारताने LTTE बंडखोरांना अनेक वर्षं प्रशिक्षण दिलं होतं.

सिंग म्हणाले, "आमच्या एजन्सींनीच त्यांना प्रशिक्षण दिलं असल्यानं त्यांचे बरेच केडर आमच्या ओळखीचे होते. LTTEचे लोक आमच्या लष्करी तळांना भेट द्यायचे. त्यामुळं त्यांना आमच्या तळांची रचना माहीत झाली होती. आणि याचाच लाभ त्यांना आमच्यावर हल्ले करताना झाला."

LTTEच्या बंडखोरांकडे भारतीय सैन्यांच्या तुलनेत आधुनिक शस्त्रास्त्रं आणि संवादाची प्रगत साधनंही होती.

ते म्हणाले, "त्यांची शस्त्रास्त्र आमच्यापेक्षा फारच प्रगत होती. आमच्या श... उर्वरित लेख लिहा:

ेनेनं 36 जवान गमावले.

"मारला गेलेला पहिला जवान होता लक्ष्मी चंद. श्रीलंकेचे लष्कर हेलिकॉप्टरमधून हल्ले करत आमची मदत करत होते," ते म्हणाले.

"पण एक बाँब आम्ही जागा घेतलेल्या घरावर पडला. त्यात उमेश पांडे मारला गेला," मेजर सिंग यांनी या घटनेच्या जागा दाखवत ही आठवण सांगितली.

"गंगारामला पाय गमवावा लागला. नंतर रक्तस्त्रावानेच त्याचा मृत्यू झाला."

इथल्या एका घराच्या फाटकावर गोळीच्या खुणा आजही या लढाईची साक्ष देतात.

जाफनातून फिरत असताना सिंग यांच्या तीक्ष्ण स्मृतीची प्रचिती येत होती. या प्रदेशाचा भूगोल, शस्त्रसज्ज इतर तामिळ गटांतील लोकांची नावं, LTTEच्या नेत्यांशी झालेला संवाद, अशा कितीतरी बाबी आजही त्यांच्या स्मृतीत ताज्या आहेत.

इथला आत्ताचा विकास पाहून ते सुखावले होते. आपल्या इतर सहकाऱ्यांना दाखवण्यासाठी ते इथले फोटो आणि व्हीडिओ घेत होते.

"30 वर्षांपूर्वी आपण यावर लक्ष द्यायला हवं होत," असं ते म्हणाले.

मानवी हक्कांची पायमल्ली

शांतीसेनेच्या इथल्या उपस्थितीला काळी बाजूही आहे. भारतीय सैन्यांवर हत्या, बलात्कार, छळांचे आरोप झाले होते.

यातील सर्वांत भयावह घटना होती ती 21 ऑक्टोबर 1987 रोजी जाफनाच्या मुख्य हॉस्पिटलमध्ये.

तामिळ हक्कांवर काम करणाऱ्या संघटनांच्या मते भारतीय सैन्यावर हॉस्पिटलच्या आतून LTTEच्या 4-5 लोकांनी गोळीबार केला. भारतीय सैन्यानं प्रत्युत्तर द्यावं, यासाठी LTTE असे डावपेच खेळायची.

शांतीसेनेनं मानवी हक्कांची पायमल्ली केल्याचे आरोप झाले. या आरोपांत जाफनातील हॉस्पिटलवर हल्ला केला आणि त्यात अनेक मारले गेल्याच्या आरोपाचाही समावेश आहे.

पण या गोळीबारानंतर LTTEचे लोक सामान्य लोकांमध्ये मिसळून जायचे.

असा आरोप आहे की शांतीसेनेनं प्रत्युत्तर देण्यासाठी केलेल्या जोरदार गोळीबारात 60 जण मरण पावले. यात हॉस्पिटलमधील नर्स, डॉक्टर, पेशंट यांचा समावेश होता.

त्या गोळीबारातील मृत कर्मचाऱ्यांचे फोटो हॉस्पिटलच्या भिंतीवर टांगण्यात आले आहेत.

त्या गोळीबाराच्या वेळी हॉस्पिटलमध्ये काम करत असलेल्या देवेंद्रमला आम्ही भेटलो.

"मी पळालो आणि त्या खोलीत स्वतःला कोंडून घेतलं," एका खोलीकडं बोट करत तो म्हणाला.

देवेंद्रनं त्याच्या मृत सहकाऱ्यांच्या आठवणी सांगितल्या. तसेच शांतीसेनेपासून बचावासाठी कसं लपून बसलो ते सांगितलं.

"मला गोळ्यांचा आवाज येत होता. कर्मचारी पाण्यासाठी ओरडत होते आणि त्यांना गोळ्या घालण्यात...


...ांगायचं तर कोणते नमुने पॉझिटिव्ह आहेत, हे त्या मशीनद्वारे तपासण्यात येत होतं.

टेस्ट ट्युबमध्ये नमुना घेण्यापासून ते चाचणीचा निकाल येईपर्यंत पाच ते सहा तास लागतात.

Mers विषाणूपासून घेतला धडा

प्रा. गो चियोल कोन लेबॉरेटरी मेडिसीन फाउंडेशनचे अध्यक्ष आहेत. ते सांगतात की एवढ्या जलद गतीने इतकी सगळी कामं करणं हे दक्षिण कोरियाच्या नागरिकांच्या रक्तातच आहे. ते याला कोरियाई 'बाली-बाली' जिन्स म्हणतात.

दक्षिण कोरियाने कोरोना विषाणूच्या चाचणीची किट तयार केली आणि संपूर्ण देशात लॅबचं एक नेटवर्कही बनवलं. ... उर्वरित लेख लिहा:

टिव्ह व्यक्तीच्या संपर्कात आलेली नव्हती.

त्या शिंचेओंजी चर्च ऑफ जीससशी संबंधित होत्या. दक्षिण कोरियात या धार्मिक समूहाचे जवळपास 2 लाख सदस्य आहेत. या एका मुद्द्याने या संकटाचं मूळ शोधून काढण्यात आणि त्याच्या फैलावाची प्राथमिक माहिती पुरवण्यात मदत केली.

दक्षिण कोरियात चाचणीसाठी लॅब तर सज्ज होत्याच. मात्र, कर्मचाऱ्यांचं सलग काम करणं आणि त्यामुळे त्यांना येणारा थकवा, एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. मात्र, आता कर्मचारी शिफ्टमध्ये काम करतात.

जगासाठी रोल मॉडेल

दक्षिण कोरियात चाचणी किट्सची कमतरता नाही. चार कंपन्यांना डायग्नोस्टिक किट बनवण्याचे परवाने देण्यात आले आहेत. याचा अर्थ आठवडाभरात 1 लाख 40 हजार चाचण्या करण्याची दक्षिण कोरियाची क्षमता आहे.

प्रा. कोन सांगतात की दक्षिण कोरियात करण्यात येणाऱ्या चाचण्यांची सत्यता 98% आहे.

इतक्या मोठ्या संख्येने लोकांच्या चाचण्या घेण्याची क्षमता आणि योग्यता, यामुळे दक्षिण कोरिया आज जगासाठी एकर रोल मॉडेल ठरला आहे.

मात्र, सर्वच आलबेल आहे, असंही नाही. काही अडचणीही आल्या.

डैगू शहरात हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळण्याची वाट बघताना दोघांचा मृत्यू झाला. दक्षिण कोरियात सुरुवातीला जो कुणी पॉझिटिव्ह आढळायचा त्याला हॉस्पिटलमध्ये विलग करण्यात येत होतं.

मात्र, ज्यांना संसर्ग अत्यंत कमी आहे त्यांना त्यांच्या घरीच उपचार दिले जाऊ शकतात, हे आता डॉक्टरांच्या लक्षात आलं आहे. त्यामुळे जे गंभीर आजारी आहेत त्यांना आता हॉस्पिटलमध्ये चांगले उपचार मिळू लागलेत.

कोरिया नॅशनल मेडिकल सेंटरच्या डॉ. किम योन जे सांगतात, "आम्ही प्रत्येकालाच क्वारेंटाईन करू शकत नाही आणि प्रत्येकावरच उपचारही करू शकत नाही. ज्यांना संसर्गाची लक्षणं किरकोळ आहेत त्यांनी घरीच थांबून उपचार घ्यावेत."

"मृत्यूदर वाढू नये, यासाठी परिस्थितीनुरूप रणनीती बदलली पाहिजे. उदाहरणार्थ इटलीत या संकटाने गंभीर रुप धारण केलं आहे. त्यामुळे इटलीने आपली रणनीतीही बदलायला हवी."

लवकरच लस तयार करण्याची आशा

दक्षिण कोरियातील वैज्ञानिकांनी एक युनिक प्रोटीन तयार केलं आहे. हे प्रोटीन अँटीबॉडीजचा शोध घेऊ शकतं. त्यामुळे भविष्यात यावर लस तयार करू, अशी आशा दक्षिण कोरियाला आहे.

ली (नाव बदललेलं आहे) दर आठवड्याला रक्ताची तपासणी करतात. डिसेंबरमध्ये चीनच्या वुहान शहरात कोरोना विषाणुने डोकं वर काढलं त्यावेळी ली तिथेच होते. त्यानंतर दक्षिण कोरियाच्या सरकारने त्यांना...


...ांगितलं. तो म्हणाला ये, बस. मी तुझी कागदपत्र मंजूर करतो. तो माझ्या जवळ आला आणि म्हणाला चल ड्रिंक्स घेऊया आणि सेक्स करूया."

"माझ्याकडे दोन पर्याय होते. एक तर ऑफर स्वीकारायची किंवा तिथून निघून जायचं. आणि मी ती ऑफर स्वीकारली असती तर हा प्रकार इथेच थांबला नसता. अनेक पुरूषांनी माझ्याकडे अशाच प्रकारची मागणी केली असती. ते खूप धक्कादायक होतं. मी घाबरले आणि तिथून पळ काढला."

मी विचारलं नोकरीचं काय झालं. त्यांनी सांगितलं त्या सरकारी विभागांमध्ये सतत फोन करायच्या. त्यांना सांगण्यात आलं, "कल्पना कर तुझ्या ... उर्वरित लेख लिहा:

्यमान सरकारमधल्या अनेक अधिकाऱ्यांकडून लैंगिक छळ होत असल्याच्या अनेक तक्रारी त्यांच्याकडे आल्या आहेत.

त्या सांगतात, "सरकारने बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे. ते या विषयाकडे अफगाणिस्तानच्या सर्व स्त्रियांचा प्रश्न म्हणून नाही तर राजकीय मुद्दा म्हणून बघत आहेत."

एका वरिष्ठ मंत्र्यांने आपल्यावर सेक्ससाठी दबाव आणला असं सरकारची एक माजी कर्मचारी सांगते.

"काहीही केलं तरी शिक्षा होणार नाही, ही संस्कृती वाढीस लागली आहे. गुन्हा करणाऱ्या पुरूषाला या सरकारमध्ये सुरक्षित वाटतं आणि त्यातूनच त्यांना अधिकाधिक गुन्हे करण्याची प्रेरणा मिळते."

लैंगिक छळवणुकीच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. राष्ट्राध्यक्षांनी नियुक्त केलेल्या महाधिवक्त्यांच्या देखरेखीखाली ही चौकशी सुरू आहे.

मी महाधिवक्त्यांचे प्रवक्ते जामशीद रसुली यांची त्यांच्या काबुलमधल्या ऑफिसमध्ये भेट घेतली. त्यांच्या टेबलाच्या मागच्या भिंतीवर राष्ट्राध्यक्ष घनी यांचा मोठा फोटो टांगलेला होता.

मी त्यांना विचारलं ही चौकशी निष्पक्ष होईल, यावर लोकांनी कसा विश्वास ठेवायचा?

ते म्हणाले, "राज्यघटनेने महाधिवक्त्यांना निष्पक्ष राहण्याचे अधिकार दिले आहेत. लोकांचा या चौकशीवर विश्वास बसावा, यासाठी आम्ही सामाजिक कार्यकर्ते, मुस्लिम धर्मगुरू आणि मानवाधिकार संघटनांनाही या चौकशीत सहभागी होण्याचं आवाहन केलं आहे."

ज्या पीडित महिलांना आम्ही भेटलो त्यांचा सरकारी संस्थांवर विश्वास नसल्याचं आम्ही त्यांना सांगितलं.

ते म्हणाले, "प्रत्येक तक्रारकर्त्याची ओळख गुप्त ठेवली जाईल, हे आम्ही आधीच जाहीर केलं आहे. जे आमच्याशी सहकार्य करतील ते आणि त्यांच्या कुटुंबांना सुरक्षा पुरवण्याची तरतूद आम्ही करू."

देशात लोकशाही प्रस्थापित होण्यासाठी अफगाणिस्तानने मोठी किंमत मोजली आहे. तिथे झालेल्या युद्धात हजारो लोकांचा मृत्यू झाला. अफगाणिस्तानात तालिबान्यांच्या राजवटीत महिलांवर अनन्वित अत्याचार व्हायचे. त्यामुळे या तालिबान्यांविरोधात झालेल्या युद्धाचा एक हेतू महिलांचे अधिकार आणि त्यांची प्रतिष्ठा यांचं रक्षण करणं, हा देखील होता.

वेश्याव्यवसायाला उत्तेजन दिल्याचा आरोप राष्ट्राध्यक्ष घनी यांच्या कार्यालयाने फेटाळला आहे.

अफगाणिस्तानात सध्या Resolute Support ही नाटोच्या नेतृत्वात मोहीम सुरू आहे. या मोहिमेच्या अधिकाऱ्यांनीदेखील अफगाणिस्तान सरकारमध्ये सुरू असलेला लैंगिक अत्याचार हा...


...ांगितल्याचा दावा राणे यांनी केला आहे.

विलासराव देशमुख मुख्यमंत्रिपदी

शिवसेना आणि भाजप यांना सरकार स्थापन करण्यात अपयश आल्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या दोन्ही पक्षांची एकत्रित संख्या 133 होती. काही अपक्ष आमदारांच्या मदतीने काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झालं.

तत्कालीन राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर, काँग्रेस नेते विलासराव देशमुख, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ

18 ऑक्टोबर रोजी विलासराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्र... उर्वरित लेख लिहा:

ला भाजपाकडून उशीर झाला होता असं लोकमतचे वरिष्ठ सहायक संपादक संदीप प्रधान यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. ते म्हणाले, "तत्कालीन राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांनी तीनवेळा निरोप देऊनही युतीचं सरकार स्थापन झालं नाही. शेवटी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं एकत्र येत सरकार स्थापन केलं. त्याची घोषणा काँग्रेसचे नेते सुशीलकुमार शिंदे आणि राष्ट्रवादीचे तेव्हाचे प्रदेशाध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आघाडीची सत्ता स्थापन करत असल्याचं जाहीर केलं."

गोपीनाथ मुंडे आणि मनोहर जोशी

2004 साली जास्त जागा येऊनही राष्ट्रवादी काँग्रेसनं मुख्यमंत्रिपद काँग्रेसला देण्याबाबत प्रधान सांगतात, "तेव्हा राष्ट्रवादीमध्ये या पदासाठी अनेक दावेदार होते. त्यांपैकी एका कुणाला पद दिलं असतं तर इतरांचा रोष ओढवण्यासारखं होतं. पुन्हा इतर नेते नाराजही झाले असते. त्यामुळेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्रिपदाऐवजी महत्त्वाची खाती पक्षाकडे घेण्याचा विचार केला असावा."

आर. आर. पाटील आणि विलासराव देशमुख

2009 साली विधानसभा निवडणुकांचे निकाल 22 ऑक्टोबर रोजी जाहीर झाले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीला पुन्हा बहुमत मिळालं असलं तरी सरकार लगेच स्थापन होऊ शकलं नाही. काँग्रेसच्या अशोक चव्हाण यांनी निकाल जाहीर झाल्यानंतर 15 दिवसांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

2014 मध्ये भाजपचं सरकार

2009 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कमी जागांवर निवडणूक लढवूनही भाजपला 46 जागा तर शिवसेनेला 45 जागा मिळाल्या. त्यानंतर 2014 साली मे महिन्यात केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला मोठं यश आलं. तसंच देशभरात मोदी यांच्या बाजूने आणि काँग्रेसविरोधी लाट पाहाता भाजपनं आता अधिकाधिक जागांची मागणी करणं स्वाभाविक होतं. परंतु दोन्ही पक्षांनी इतक्या वर्षांची युती तोडून एकमेकांविरोधात स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला.

देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे

निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळाल्यावर भाजपनं सत्ता स्थापनेचा दावा केला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं सभागृहातून बाहेर जाण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे बहुमताचा आकडा खाली आला आणि भाजपचं अल्पमतातलं सरकार सत्तेवर आलं.

त्यानंतर शिवसेनेनं सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आणि अखेर देवेंद्र फडणवीस यांचं युतीमधलं पहिलं सरकार अस्तित्वात आलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...


...ांचं जंगी स्वागत करण्यात आलं. त्यावेळी संपूर्ण देशात उत्सवाचं वातावरण होतं खरंतर यावेळी चीन, जपान आणि इटली यांसारख्या देशांनी काही भागांमध्ये लॉकडाऊन सुरू केलं होतं. भारतात पहिला कोरोना रुग्ण 30 जानेवारी रोजी आढळला होता.

भारताची अंडरग्राऊंड इकॉनॉमी कमी करण्याची आवश्यकता

संपूर्ण देशभर कठोर लॉकडाऊन लागू करण्यात आल्यानं दुबळ्या आणि कमजोर स्तरातल्या लोकांचं अधिक नुकसान झाल्याचं प्रा. स्टीव्ह हँकी यांना वाटतं. ते म्हणतात, "मोदी यांनी योजलेल्या कठोर उपायांनी देशातल्या मोठ्या लोकसंख्येमधला जो सर्वाध... उर्वरित लेख लिहा:

ाची भारताची क्षमता खूप कमी आहे."

संकटसमयी सरकारची प्रतिक्रिया

जगभरातल्या वेगवेगळ्या देशांच्या सरकारांवर कोरोनाचं जागतिक आरोग्य संकट रोखण्यासाठी उशिराने कार्यवाही करण्यात आली, असे आरोप होत आहेत.

यावर प्रा. हँकी म्हणतात, "कोरोना विषाणूची जागतिक साथ आल्यानंतर संपूर्ण जग दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या सर्वात भयंकर संकटाचा सामना करत आहे. संकट मोठं असो किंवा छोटं सरकारने त्याचा मुकाबला करण्याचा प्रयत्न करावा, हीच या संकटकाळाची मागणी असते."

"सरकारच्या धोरणांमुळे किंवा सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे संकट निर्माण झालं आहे का किंवा संकटाच्या काळात झालेलं नुकसान रोखण्यात किंवा संकट टाळण्यात सरकार अपयशी ठरलं आहे का, याने काहीच फरक पडत नाही."

ते म्हणतात, "दोन्ही बाबतीत प्रतिक्रिया सारखीच असते. सरकारचा स्कोप आणि स्केल वाढवण्याची गरज असते. याचे अनेक प्रकार असू शकतात. मात्र, या सर्वांचा परिणाम समाज आणि अर्थव्यवस्थेवर सरकारच्या ताकदीच्या अधिक वापराच्या स्वरुपात दिसतो. सत्तेवरची ही पकड संकट गेल्यानंतरही दिर्घकाळ टिकून असते."

प्रा. स्टीव्ह हँकी यांच्या मते पहिल्या युद्धानंतर आलेल्या प्रत्येक संकटात आपल्या आयुष्यात राजकीयीकरण मोठ्या प्रमाणावर वाढलं. यात कुठल्याही प्रकारच्या प्रश्नाला राजकीय प्रश्नात रुपांतरीत करण्याकडे कल असतो. सर्वच मुद्दे राजकीय मुद्दे मानले जाऊ लागतात. सर्व मूल्ये राजकीय मूल्ये आणि सर्व निर्णय राजकीय निर्णय मानले जातात.

नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ फ्रेडरिक हायेक यांनी नव्या वैश्विक अर्थव्यवस्थेसोबत येणाऱ्या दीर्घकालीन समस्यांकडे इशारा केला आहे, असं प्रा. हँकी म्हणतात. हायेक यांच्या मते अचानक उद्भवणाऱ्या परिस्थितीतींनी कायमच व्यक्तिस्वातंत्र्य निश्चित करणाऱ्या उपायांना कमकुवत केलं आहे.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचं अपयश

अमेरिकेत मृतांची संख्या 50 हजारांवर गेली आहे

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याविषयीही बोललं जातं की अमेरिकेचं होणारं नुकसान टाळण्यासाठी त्यांनी फेब्रुवारी महिन्यापासूनच उपाय योजना करायला सुरुवात करायला हवी होती. यावर स्टीव्ह हँकी म्हणाले, "कुठल्याही संकटात वेळ तुमचा शत्रू असतो. अधिक परिणामकारक निष्कर्ष यावे यासाठी वेगाने, बोल्ड आणि स्पष्ट निर्णय घेण्याची गरज असते."

"राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप हे करण्यात अपयशी ठरले. मात्र असे ते एकमेव राजकीय नेते नाहीत. अनेक देशांच्या सरकारांनी तर...


...ांचं म्हणणं आहे. त्यांची कहाणीही चौबी यांच्यासारखीच होती.

ज्योती

ज्योती सांगतात, "आमचं आयुष्य अजूनही तसंच आहे. सर्व प्रकारची कामं आमच्याकडून करवून घेतली जात आहेत. पण तीन महिन्यांपासून पगार दिलेला नाही. पैसे मागितले की धमकावतात. म्हणतात काम करायचं असेल तर करा नाही तर निघा. गेलात तर पुन्हा कामावर घेणार नाही आणि नोकरीही पक्की होणार नाही. घरी धान्य नाही आणि पैसेही मिळत नाहीय. आम्ही काय करायचं?"

ज्योती यांना प्रयागराजमधल्या मेला ग्राऊंडवर 12 महिन्यांसाठी काम देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे. पण प... उर्वरित लेख लिहा:

ंनी एकाचवेळी स्वच्छता केल्याचा विक्रम.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याचवेळी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी 21 लाख रुपयांचा एक विशेष निधी देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्याच मोहिमेतल्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची काय परिस्थिती आहे हे चौबी आणि ज्योती यांच्या उदाहरणांवरून लक्षात येतं. या दोघींनाही पगार का मिळालेला नाही, याविषयी प्रयागराज मेला ग्राऊंडच्या अधिकाऱ्यांशी आमचं बोलणं होऊ शकलं नाही.

पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थी मीना देवी

मीना देवी आग्र्यातल्या पोईया गावात राहतात. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सर्वांत पहिलं घर त्यांनाच मिळालं. मीना एका सरकारी शाळेत स्वच्छता कर्मचारी म्हणून काम करायच्या. शिवाय थंडीच्या दिवसांमध्ये बटाटाच्या शेतात मुलांसोबत मजुरीही करायच्या.

मीना देवी

मात्र लॉकडाऊनमुळे शाळा बंद आहेत आणि हा बटाट्याचा हंगामही नाही. त्यामुळे शेतातही काम नाही. शाळेतल्या कामाचे पैसेही चार महिन्यांपासून थकले आहेत.

बीबीसीने फोनवरून मीना देवी यांच्याशी बातचीत केली. त्या म्हणाल्या, "लॉकडाऊनमध्ये घरखर्च चालवण्यासाठी कुठलंच काम मिळत नाहीय. गेल्या 10-15 दिवसात मनरेगाचं काम सुरू झालं आहे. पण त्याचे पैसे अजून मिळालेले नाही."

मनरेगाच्या कामासाठी मीना देवी सकाळी 7 वाजताच घराबाहेर पडतात. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत मिळालेल्या घरात त्यांचं वीज बिल एकदा 35 हजार रुपयांचं आलं होतं.

गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये बीबीसीने मीना देवी यांची बातमी दाखवल्यावर त्यांना वीज मिळाली. मात्र, त्यानंतर आलेलं 35 हजार रुपयांचं वीज बिल त्या अजूनही फेडत आहेत.

या वीजबिलाविषयी त्या सांगतात, "सरकारी कर्मचारी आले होते. ते म्हणाले याचं आता काहीही होऊ शकत नाही. तुम्ही हफ्ते बांधून घ्या. त्यामुळे आता दर महिन्याला 2100 रुपये तिथे भरतो. मदत म्हणून अधिकाऱ्यांनी त्या 35 हजार रुपयांवरचं व्याज माफ केलं आहे."

मीना देवी यांनी दोन हफ्ते भरले होते. मात्र त्यानंतर लॉकडाऊन सुरू झालं. त्यामुळे त्या हफ्ता भरू शकलेल्या नाहीत. लॉकडाऊनमध्ये घर कसं चालवता? या प्रश्नावर त्या म्हणाल्या, "लॉकडाऊनच्या आधी गव्हाची कापणी केली होती. तेव्हाच त्याचे थोडे पैसे आणि गहू मिळाला होता. त्यातच भागवतोय."

मीना यांचं जनधन खातं आहे. त्यात एकदा 500 रुपये आले होते. पण 5 जणांच्या कुटुंबासाठी 500 रुपये किती दिवस पुरणार?

पीएम आवास योजनेअंतर्गत 2 कोटी घरं बांधल्याचा केंद्र सरकारचा...


...ांचं विकासाला प्राधान्य - आराधना श्रीवास्तव

"मराठा आरक्षणाविषयीचा रोष सांगली महापालिकेच्या निवडणुकीत दिसून येईल असं वाटत होतं, पण तसं काहीच झालं नाही. मराठा आरक्षणाचा विषय जनतेनं निवडणुकीपुरता बाजूला ठेवला असावा आणि विकासाला प्राधान्य दिलं असावं, असं दिसतं,"अशी प्रतिक्रिया दैनिक पुढारीच्या पत्रकार आराधना श्रीवास्तव यांनी दिली.

"नागरी सुविधा मिळत नसतील तर आपण यांना निवडून कशासाठी दिलं, असा विचार लोकांच्या मनात येतो. सांगली महापालिकेत नेमकं हेच घडलं. शहराचा विकास व्हावा या हा मुद्द्यावर जनतेनं ... उर्वरित लेख लिहा:

ाव बदनाम झालं," असं लोकसत्ताचे जळगाव प्रतिनिधी युवराज परदेशी यांनी सांगितलं.

"गेल्या 2 वर्षांत तर जळगावचा विकास अक्षरश: खुंटला आहे. महापालिकेच्या धोरणांमुळे व्यापारी वर्गही जैन यांच्यापासून दुरावला आणि या सर्वांचा परिणाम त्यांची सत्ता जाण्यात झाला," असं ते म्हणाले.

 मराठा आरक्षणाच्या मुद्दा या निवडणुकीत आलाच नाही, असं ते म्हणाले.

"एकनाथ खडसे यांची स्वबळावर लढण्याची भूमिका होती. जैन यांच्याशी भाजपनं युती केल्यास आपण पक्षाविरोधात प्रचार करू असं त्यांनी म्हटलं होतं. असं असलं तरी निवडणूक गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वाखालीच लढवली गेली आणि भाजपच्या विजयानं महाजन यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब झालं," खडसे यांच्या नाराजीचा भाजपला फटका बसला का, यावर परदेशी सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ांच्या आईवडिलांनी सोनंनाणं विकलेलं असतं. यांपैकी कोणालाच निर्धन अवस्थेत परतायचं नसतं आणि हे कधी कबूल करायचं नसतं की आयुष्यातली ती सुवर्णसंधी, मग ती चूक असो वा बरोबर, आपण अशी वाया घालवली.

एकदा का वरखर्चासाठी मिळालेला निधी संपला की, फक्त राहत्या घरातच आपल्याला आसरा मिळू शकतो, हे वास्तव माहित असूनही इव्हान्स घरी त्याच्या कुटुंबात परत जाण्यास तयार नाही.

नायजेरियातले आरोग्य सेवा कर्मचारी

"तरीही मला नायजेरियात नाही राहायचं," इव्हान्स मला म्हणतो. "मी पुढच्यावेळी कायदेशीररीत्या युरोपात जाण्याचा प्रय... उर्वरित लेख लिहा:

विचार कर, तू जिवंत आहेस, हे ऐकून तिला किती आनंद होईल."

खरंच, होईल तिला आनंद? दोन वर्षांपूर्वी लिबियातील स्थलांतरितांच्या प्रतिबंध केंद्रात मी गाम्बियाच्या एका स्थलांतरीत इसमाला भेटलो होतो. त्याने मला असाच निरोप त्याच्या कुटुंबीयांना द्यायला सांगितला होता... की तो परतलाय आणि जिवंत आहे.

मी जेव्हा त्यांना फोन केला, तेव्हा मला अक्षरशः आनंदाश्रू अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्या कडे एकच प्रश्न होता "हे काय, म्हणजे तो युरोपपर्यंतही पोहोचला नाही का?"

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ांच्या वेदनांची जाणीव होते. लोकांना सरकार आणि पर्यायाने व्यवस्थेवरच भरवसा नाही.

आधीच्या सरकारने या माणसांना गमावलेल्या व्यक्तींप्रती दु:ख व्यक्त करायलाही वेळ दिला नाही.

सरकारचे प्रवक्ते आणि आरोग्यमंत्री डॉक्टर रजीता सेनरत्नेंचं शब्द इथल्या लोकांसाठी आश्वासक आहेत.

सरकार कोणताही गुप्त कँप चालवत नाही. सगळ्यांची सुटका करण्यात आलेली आहे. कुटुंबीयांना त्यांची माणसं जिवंत आहे असं अजूनही वाटतं. युद्धकाळात ताब्यात घेण्यात आलेली जमीन परत देण्यात येत आहे. पण या प्रक्रियेला वेळ लागेल.

जाफन्यातला सुन... उर्वरित लेख लिहा:

टर रजीता सेनरत्ने

उत्तर प्रोव्हिन्सचे गव्हर्नर रेजिनाल्ड कुरे म्हणतात, 'काऊन्सिल सरकारने उपलब्ध अधिकारांचा उपयोग करून घ्यायला हवा.'

सरकार आश्वासनांची पूर्तता केव्हा करणार?

जाफना विश्वविद्यालयातले वरिष्ठ प्राध्यापक के. गुरुपरन कायदा विभागाचेही प्रमुख आहेत. त्यांनी सांगितलं, "जिवंत राहण्याचा काही उपयोग आहे का याचं उत्तर इथली माणसं शोधत आहेत."

राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या आपली दिशा भरकटली आहे असं लोकांना वाटतं. देशात पुन्हा तामीळ फुटीरतावादी गट सक्रिय होईल असं सरकारला वाटत नाही. दुसरीकडे दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता सरकार कधी करेल असा जाफनावासीयांचा सवाल आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ांच्यावर केली.

याप्रकरणी बीबीसी प्रतिनिधी शुमायला जाफरी यांनी पाकिस्तान सरकारमधील मंत्री फवाद चौधरी यांच्याशी बातचीत केली.

ते म्हणाले, "तुम्ही पूर्ण भाषण ऐकलात तर त्यात पुलवामा हल्ल्यानंतर घडलेल्या घटनाक्रमाबाबत सांगण्यात आलं आहे. भारतीय माध्यमांतील एका गटाने आपल्या फायद्यासाठी अयाज सादीक यांच्या भाषणातील एक तुकडा उचलून व्हायरल केला.

फवाद चौधरी

"हा भारताच्या धूर्त आणि अप्रामाणिक पत्रकारितेचा उत्तम उदाहरण आहे. आम्ही दहशतवादाच्या विरुद्ध आहोत. कोणत्याही स्वरूपात दहशतवादाचा आम्ही निषेध करतो,"... उर्वरित लेख लिहा:

बोलावली पण स्वतःच बैठकीला आले नाहीत. आपण राष्ट्रीय हितासाठी अभिनंदन यांना सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं त्यावेळी शाह मेहमूद कुरेशी म्हणाले होते. पाकिस्तानच्या नेतृत्वाने हा निर्णय घेतल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं."

सादिक यांच्या मते, "इम्रान खान यांनी कुणाच्या दबावाखाली निर्णय घेतला, त्यांचा काय नाईलाज होता, याबाबत काहीच सांगितलं नाही. आम्ही अभिनंदनला परत पाठवण्याबाबत सहमत नव्हतो. याची कोणतीच घाई नव्हती. थोडी प्रतीक्षा करता आली असती. भलेही नेतृत्वाने राष्ट्रीय हिताचा उल्लेख करून हा निर्णय घेतला असेल. पण यामध्ये त्यांचा कमकुवतपणा दिसून आला."

पाकिस्तानात इम्रान खान सरकारविरुद्ध विरोधी पक्षांचा हल्लाबोल दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. विरोधक सातत्याने सरकारला कोंडीत पकडण्याचा निर्णय घेत आहेत.

पाकिस्तानात कट्टर विरोधत असलेले PPP आणि PML(N) हे दोन पक्ष इमरान खान सरकारविरोधात एकत्र आले आहेत.

पाकिस्तान सरकार 2021 पर्यंत पडेल, असा दावा PPPचे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो यांनी केल्याबाबतची बातमी द न्यूजने दिली.

पुलवामा आणि बालाकोट प्रकरणात काय घडलं?

पुलवामामध्ये 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या ताफ्यावर हल्ला झाला होता. या हल्ल्यात 40 CRPF जवान मारले गेले होते. पाकिस्तानात सक्रीय असलेली कट्टरवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदचा या हल्ल्यात हात असल्याचा भारताचा आरोप आहे.

पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राईक केल्याचा दावा केला. या हल्ल्याच्या उत्तरादाखल पाकिस्ताननेसुद्धा 27 फेब्रुवारी रोजी भारतावर हवाई हल्ला केला होता.

भारतीय वायुदलाच्या लढाऊ विमानांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. यादरम्यान विंग कमांडर अभिनंदन मिग 21 घेऊन निघाले होते. पण पाकिस्तानी वायुदलाच्या हल्ल्यात त्यांचं विमान पडलं.

तिथं पाकिस्तानी लष्कराने अभिनंदन यांना आपल्या ताब्यात घेतलं. विंग कमांडर अभिनंदन यांना पकडल्यानंतर त्यांचा एक व्हीडिओ पाकिस्तान लष्कराने सोशल मीडियावर पोस्ट केला होता. यामध्ये अभिनंदन जखमी असल्याचं दिसत होतं त्यांच्या चेहऱ्यावर रक्त पसरलेलं होतं.

या व्हीडिओनंतर भारतात प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात आला होता. पुढे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी अभिनंदन यांना सोडण्यात येणार असल्याची घोषणा संसदेत केली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...


...ांडतोय. आपले मुद्दे पूर्ण करण्यासाठी त्याला हवा तितका वेळ देण्यात यावा." भगवती यांचे हे शब्द ऐकून साळवे यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला.

त्यादिवशी संध्याकाळी चार वाजेपर्यंत साळवेंनी युक्तिवाद केला. साळवे सांगतात, "जेव्हा मी माझा युक्तिवाद संपवला तेव्हा पहिली शाबासकी अॅटर्नी जनरल एल.एन. सिन्हा यांच्याकडून मिळाली.

ज्यांना मी आदर्श मानत होतो, ते उभे राहून म्हणाले, "मी गर्ग यांच्या युक्तिवादाला 15 मिनिटात उत्तर देऊ शकतो. मी या तरुणाचं बोलणं व्यवस्थित ऐकलं आहे.

मी माझे मित्र पराशरन (तत्कालीन सॉलिस... उर्वरित लेख लिहा:

्टाने त्यांची नियुक्ती अॅमिकस क्युरी म्हणून केली होती. ही व्यक्ती जनहिताच्या प्रकरणी कोर्टाची मदत करते. मात्र काही दंगलग्रस्तांनी साळवेंवर पक्षपाताचा आरोप लावला. साळवे काही पोलिसांना वाचवत आहे असा आरोप ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी साळवेंवर केला होता. सुप्रिम कोर्टाने या आरोपांचं खंडन केलं होतं.

8. पियानो वाजवण्याचा छंद

1999 साली रालोआ सरकारच्या कार्यकाळात त्यांची भारताचे सॉलिसिटर जनरलपदी नियुक्ती झाली. तेव्हा ते 43 वर्षांचे होते. 2002 पर्यंत ते या पदावरती होते.

आपल्या या पदावरील कारकिर्दीबद्दल सांगताना ते म्हणाले होते, 'माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज, माझे मित्र, अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी, अनंत कुमार, सुरेश प्रभू आणि इतर नेत्यांकडून मिळालेल्या स्नेहभावाला आणि पाठिंब्याला मी नेहमीच लक्षात ठेवेन. '

त्यांना कायदेविषयक पुस्तकं वाचायला आवडतं. दुसऱ्या महायुद्धातील चर्चिलच्या कारकिर्दीवरचे लेखही त्यांना आवडतात. सानिया आणि साक्षी या आपल्या मुलींशी गप्पा मारणं, पियानो वाजवणं त्यांना फार आवडतं. क्युबाचा जॅझ पियानिस्ट गोंजालो रुबालकाबाचे ते जबरदस्त फॅन आहेत. खासगी संपत्तीबद्दल ते सांगतात, 'स्वतःच्या यशाबद्दल कधीही शरम वाटता कामा नये, मी हे सगळं कष्टानं कमावलं आहे. कोणाच्या थडग्यावर उभं राहून मी आजवरची वाटचाल केलेली नाही.'

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ांतसिंह प्रकरणात विरोधकांनी केलेले आरोप आणि सीबीआयच्या तपासातून समोर आलेल्या गोष्टींमध्ये बरीच तफावत आढळल्याचं दिसून आलं.

पण यावेळी सीबीआयची एन्ट्री राजकीय नेत्यांसाठी डोकेदुखी ठरू शकते, असं मत राजकीय विश्लेषक रवींद्र आंबेकर यांनी व्यक्त केलं.

ते सांगतात, "कोर्टाने आखून दिलेला चौकशीचा स्कोप अनिल देशमुख यांच्या भूमिकेबद्दल आहे, परमबीर यांच्याबद्दल नाही. त्यामुळे आणखी काही राजकीय नेते, मंत्री या चौकशीच्या फेऱ्यात येण्याची शक्यता नक्कीच आहे."

"सीबीआयला कसंही करून आघाडी सरकारमधील पॉवरफुल मंत्र... उर्वरित लेख लिहा:

ाही दावाही करण्यात आला आहे. तेव्हा सीबीआय हा डेटा ताब्यात घेऊन त्या दिशेनेही तपास करेल.

"पण कोर्टात वॉट्स अप चॅट हा दुय्यम पुरावा समजला जातो. ठोस पुरावा असल्यास त्यासोबत वॉट्स ॲप चॅट पुरावा म्हणून दाखवता येऊ शकतो. मोबाईल जप्त केला तरी चॅट संबंधित व्यक्तीनेच केले आहे हे सुद्धा सिद्ध करावे लागते," असंही असीम सरोदे सांगतात.

सरकारची प्रतिमा धोक्यात?

महाविकास आघाडी सरकारमधील महिन्याभरातला हा दुसरा राजीनामा आहे. दोन मंत्र्यांचे राजीनामे घेण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली.

कोरोना आरोग्य संकट, सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण, धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोप, पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरण, सचिन वाझे अटक प्रकरण आणि परमबीर सिंह यांनी केलेले गंभीर आरोप या सगळ्या प्रकरणांमध्ये विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरण्याची एकही संधी सोडलेली नाही.

यामुळे सरकारच्या प्रतिमेलाही धक्का पोहचतो. जनतेत सरकारविरोधी प्रतिमा उभी राहू शकते का?

ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमोरे सांगतात, "सरकारला याचा फटका बसू शकतो. विरोधकांकडे आणखीही काही प्रकरणं असू शकतात. त्यामुळे येत्या काळात इतर मंत्र्यांची नावंही समोर आल्यास सरकारची बदनामी होऊ शकते.

"यामुळे लोकांच्या मनात सरकार भ्रष्टाचारी आहे. सरकारची प्रतिमा मलीन आहे असं चित्र उभं राहू शकतं. उद्या राष्ट्रपती राजवट लागू केली तर विरोधकांना याचा फायदा होऊ शकेल."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ांना अटक केली, ज्यात मोठ्या संख्येनं महिला होत्या. जर महिलांच्या जमावाने कोर्टातच अक्कूची हत्या केली तर त्यांच्यावर कुठलीही केस होणार नाही, असा कट काही पुरुषांनी रचल्याचे आरोप करण्यात आले.

या परिसरातील सामाजिक कार्यकर्त्या उषा नारायणे यांच्यावरही अक्कू विरोधातील आंदोलनात आणि त्याच्यावरील हल्ल्यात सहभागी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यांनाही अटक झाली होती आणि नंतर जामिनावर सुटका, मात्र खटला सर्वांवर चालला.

कोर्टाबाहेर जामिनावर सुटलेल्या महिला

मात्र नोव्हेंबर 2014 मध्ये कोर्टाने 21 जणांना... उर्वरित लेख लिहा:

सात उघड झालं होतं, असंही सत्यनाथन म्हणाले. मात्र कोर्टाने पुराव्यांअभावी त्यांची सुटका केली होती.

'न्यायपालिकेवर विश्वास ठेवावा'

घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी देशभरातल्या तमाम वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर ही बातमी होती. शहरातील विविध स्तरांतील लोकांनी या कृतीचं स्वागत केलं होतं, काहींना धक्का बसला होता तर काहींनी निषेधही केला होता.

आजही हैदराबाद प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्यांना हेच वाटतं की कुणीही कायदा हातात घेऊ नये आणि न्यायप्रक्रियेवर विश्वास ठेवावा.

"न्यायव्यवस्था आणि पोलीस यंत्रणा या दोन भिन्न यंत्रणा आहेत. पोलिसांनी तपास करायचा, पुरावे जमा करून ते न्यायालयासमोर सादर करायचे आणि न्यायालयानं शिक्षा द्यायची, अशी व्यवस्था घटनेनं करून दिली असताना कायदा हातात घेणं अयोग्य आहे," असं मत अॅड. स्मिता सरोदे-सिंगलकर यांनी व्यक्त केलं.

"न्यायालयाशिवाय कुणालाही शिक्षा देण्याचा अधिकार नाही. गुन्हेगार संपवून गुन्हे संपणार नाही, तर गुन्हेगारी प्रवृत्ती कशी संपविली जाईल, याकडे लक्ष देण्याचं आवश्यक आहे," असंही त्या पुढे म्हणाल्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ांना का कोंडल जात आहे?

या कॅम्प्सद्वारे लोकांची ओळखच बदलण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं वर्ल्ड उईघूर काँग्रेसचे सल्लागार आणि प्रथितयश मानवी हक्क वकील बेन इमरसन क्यूसी यांनी म्हटलंय.

"एका वंशाच्या संपूर्ण समाजाचं 'मोठ्या प्रमाणात ब्रेनवॉश करण्यासाठीची यंत्रणा' याशिवाय याला काही म्हणता येणार नाही.

"पृथ्वीतलावरून शिनजियांगच्या मुस्लिम उईघूरांचं विशिष्ट सांस्कृतिक अस्तित्त्वच पुसून टाकण्यासाठी आखण्यात आलेली ही योजना आहे"

चीनमधले छुपे कॅम्प्स

इथल्या बंधकांना त्यांच्या 'वैचारिक परिवर्तनासाठी, ... उर्वरित लेख लिहा:

त्य परिस्थितीकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करत पश्चिमेतले काही लोक शिनजियांगवरून चीनवर टीका आणि चिखलफेक करत आहेत. चीनच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा हा प्रयत्न आहे. शिनजियांगमध्ये चीन करत असलेल्या दहशतविरोधी प्रयत्नांत अडथळा आणण्याचा आणि चीनची सातत्याने होत असलेली प्रगती उलथवण्याचा हा प्रयत्न आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ांना नाकारून नोटा हा पर्याय निवडलेला होता.

रईस शेख

5.दौंड

पुणे जिल्ह्यातील दौंड मतदारसंघाकडे राज्याचं लक्ष होतं. इथं भाजपचे राहुल कुल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रमेश थोरात यांच्यात काँटे की टक्कर पाहायला मिळाली.

कुल यांना एकूण 1 लाख 3 हजार 664 तर थोरात यांना 1 लाख 2 918 मतं मिळाली. अखेर कुल यांनी 746 मतांनी विजय मिळवला पण इथं 917 मतदार असेही होते ज्यांना दोन्ही उमेदवार नको होते.

राहुल कुल

दोन ठिकाणी नोटा दुसऱ्या क्रमांकावर

राज्यात अनपेक्षित निकाल लागला. अनेक ठिकाणी चुरशीच्या लढती झाल्य... उर्वरित लेख लिहा:

िवसैनिकांनीच मतदान केलं तर भाजपची सगळी मतं नोटा या पर्यायाला गेली असण्याची शक्यता आहे,"  तुगांवकर सांगतात.

विश्वजित कदम

सांगली जिल्ह्यातील पलूस-कडेगाव मतदारसंघातही असंच काहीसं चित्र पाहायला मिळालं. इथं काँग्रेसकडून विश्वजीत कदम तर शिवसेनेकडून संजय विभुते रिंगणात होते.

इथं कदम यांनी नोटाला 1 लाख 50 हजार 866 मतांनी पराभूत केलं. कदम यांना 1 लाख 71 हजार 497 तर विभुते यांना 8 हजार 976 मतं मिळाली. पलूस-कडेगावमध्ये नोटाला मिळालेली मतं आहेत 20 हजार 631.

प्रमुख नेत्यांविरुद्ध नोटाचा वापर

राज्यातील प्रमुख नेत्यांविरुद्धही काही प्रमाणात नोटा पर्यायाचा वापर झाल्याचं आकडेवारीत समोर आलं आहे.

भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर दक्षिण-मध्य मतदारसंघात 3064, चंद्रकांत पाटील यांच्या कोथरुडमध्ये 4028 तर शिवसेनेच्या आदित्य ठाकरेंच्या वरळीत तब्बल 6035, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार यांच्या बारामतीत 1579, तर कांग्रेसच्या बाळासाहेब थोरात यांच्या संगमनेर मतदारसंघात 1692 मतदारांनी नोटा या पर्यायाचा वापर केला आहे.

नोटाचा पर्याय का स्वीकारला जातो?

राजकीय विश्लेषक प्रकाश पवार सांगतात, "सर्वच उमेदवार लोकांच्या पसंतीचे असतात, असं नाही. कधी कधी पक्ष पसंत असला तरी उमेदवार पसंतीचा नसतो त्यामुळे इतरांना मत देण्यापेक्षा नोटा पर्याय निवडला जातो. याचा अर्थ उभा असलेला कोणताही उमेदवार त्यांना नको आहे. या माध्यमातून आपला असंतोष ते व्यक्त करत आहेत. पण भारतीय लोकशाहीमध्ये आपल्याला उपलब्ध असलेल्या उमेदवारांची निवड करायची असते हे मतदारांनी लक्षात घेतलं पाहिजे.

"त्यामुळे असंतोष व्यक्त करण्यासाठी नोटा पर्याय दाबणं इतकं प्रभावी ठरत नाही. निवडणुकीत उपलब्ध नसलेल्या उमेदवारांना आपण मत देऊ शकत नाही. त्यामुळे निवडणुकीत उभ्या असलेल्या उमेदवारांपैकी योग्यता असलेल्या बाबी तपासून त्या उमेदवाराला मत दिलं पाहिजे," असं पवार सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ांना पडद्याच्या एका बाजूनं दर्शन घेण्याची सोय आहे. दर्ग्यात दर्शनाच्या परंपरा आहेत, त्या काही अशाच सुरू झाल्या नाहीत. त्यामागे काही कारणंही आहेत. ज्याला चुकीचं ठरवलं जाऊ नये"

इतिहासकार राणा सफवीसुद्धा याचं समर्थन करतात. निजामुद्दीन औलिया दर्ग्यात महिलांना कधीच प्रवेश नव्हता. आता हे चूक आहे की बरोबर यावर त्या काही मत व्यक्त करत नाहीत. पण आता सगळं प्रकरण कोर्टातच आहे, तर मग तिथंच फैसला होऊ दे असं त्यांचं म्हणणं आहे.

पण शिवांगी, दीबा आणि अनुकृती यांनी महिलांना दर्ग्यात प्रवेशबंदी करणं म्हणजे त्य... उर्वरित लेख लिहा:

ं वाटत होतं. लोकं धमक्या देतील, आमचं करिअर धोक्यात येईल असंही वाटलं. पण नंतर विचार केला की आम्ही काही चुकीचं तर करत नाही, मग कशाला भ्यायचं?"

कमलेश यांच्या मते "कुठल्याही धार्मिक जागी लिंगभेद करणं संविधानाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे महिलांना रोखणं चुकीचं आहे. निजामुद्दीन दर्गा एक सार्वजनिक स्थळ आहे. जिथं कुणीही आपल्या मर्जीनुसार जाऊ शकतं. तिथं महिलांना रोखणं चुकीचं आहे."

अर्थात आम्ही दर्गा परिसरात फुलांची खरेदी करत असणाऱ्या रौशन जहाँ नावाच्या तरुणीला विचारलं की मजारवर महिलांना प्रवेशबंदी आहे, हे विचित्र वाटत नाही का?

त्यावर रोशन म्हणते "यात विचित्र वाटण्यासारखं काही नाही. ती मजार आहे. म्हणजे कबरस्थान. तुम्ही कुठल्या महिलेला कबरस्थानात जाताना पाहिलंय का? मग इथं महिला कशाला जातील?"

दर्गा परिसरात भेटलेली सिमरन सांगते की माझ्यासाठी प्रवेशबंदी हा मुद्दाच नाही. ती म्हणते "मैं यहां फ़ातिहा पढ़ने आई हूं, क़ानून पढ़ने नहीं."

अर्थात शिवांगी, दिबा आणि अनुकृतीच्या याचिकेवर हायकोर्टान दिल्ली सरकारसकट सगळ्या प्रतिवादींना उत्तर देण्याचे आदेश दिलेत. आणि या प्रकरणावरची पुढची सुनावणी 11 एप्रिल 2019 ला होणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ांनी "आम्ही पेट्रोल-डिझेलच्या गाड्यांवर कुठलेही निर्बंध घालणार नाही आहोत," असं सांगितलं आणि सगळ्या वाहन उत्पादकांचा जीव भांड्यात पडला.

मात्र तोवर त्यांच्याही लक्षात आलंच होतं की आता भविष्य इलेक्ट्रिकचंच आहे. सरकारने गेल्या वर्षी आपली फेम योजना वाढवली आणि त्यासाठी पूर्वीपेक्षा दहापट म्हणजेच साधारण 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. हा निधी 2019-2022 या काळात सुमारे 10 लाख दुचाकी, पाच लाख तीनचाकी, 55 हजार इलेक्ट्रिक कार आणि सात हजार बसेससाठी अनुदान देण्यासाठी वापरला जाईल.

"सरकारच्या या फेम-2 योजन... उर्वरित लेख लिहा:

ाड्या अजूनही पेट्रोल-डिझेलच्या गाड्यांपेक्षा महाग आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे क्षमतेची शंका आणि तिसरी म्हणजे चार्जिंगची सोय. मध्येच बॅटरी डिस्चार्ज होऊन गाडी बंद पडली तर, ही शंका अनेकांच्या मनात आजही आहे."

मात्र येत्या काही काळात इलेक्ट्रिक आणि बॅटरी तंत्रज्ञान अद्ययावत होईल तसंच चार्जिंगसाठीचं नेटवर्क वाढेल, तेव्हा या शंका दूर होतील, असं मेनन सांगतात. "अधिकाधिक गाड्या रस्त्यांवर दिसू लागल्या की मग मागणी वाढेल. त्यातून जर गाड्यांचं, बॅटरीचं उत्पादनही भारतात होऊ लागलं तर किमती आणखी खाली येतील," असंही ते बीबीसीशी बोलताना सांगतात.

भारताची गाडी, चीनचं चार्जर?

या इलेक्ट्रिक गाड्यांचा कुठे ना कुठे संबंध चीनशी येतोच. आपल्याकडे चिनी कंपन्यांबद्दल, त्यांच्या उत्पादनांबद्दल लोकांच्या मनात जरा शंकाच असते. इलेक्ट्रिक गाड्यांचंही काही प्रमाणात तसंच झालं.

साधारण दहा वर्षांपूर्वीच इलेक्ट्रिक दुचाकी बाजारात आल्या होत्या खऱ्या, पण त्या ना दणकट होत्या ना त्यांची रेंज होती. त्यामुळे इलेक्ट्रिक बाईक्सचा काळ अजूनही उगवतोच आहे.

GWM या चिनी कंपनीने भारतात आपले दोन ब्रँड्स आणण्याची घोषणा केली. यापैकी एक इलेक्ट्रिक कार ब्रँड असेल तर दुसरा SUV ब्रँड हवल.

पण 2019 मध्ये चिनी कंपन्यांसाठी जरा सुगीचे दिवस आले, जेव्हा MG मोटर्सने भारतात दमदार आगमन केलं. त्यांची हेक्टर ही SUV चांगल्या तंत्रज्ञान आणि आकर्षक किमतीमुळे लोकांना आवडलेली दिसतेय. त्यामुळे आता इतर चिनी कार उत्पादकही भारतात येऊ पाहत आहेत.

ऑटो एक्सपोमध्ये ग्रेट वॉल मोटर्सने भारतात हवल SUV आणि GMW EV हे आपले दोन ब्रँड्स आणण्याची घोषणा केली. त्यांनी तब्बल एक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूकही करणार असल्याचं जाहीर केलं असून, तळेगावचा जनरल मोटर्सचा कारखाना ते या वर्षाअखेरीस ताब्यात घेणार आहेत.

त्याशिवाय ऑटो एक्सपोमध्ये हायमा ही आणखी एक मोठी चिनी कंपनी दिसली. बर्ड इलेक्ट्रिक ही भारतीय कंपनी हायमाची छोटी इलेक्ट्रिक कार बाजारात आणू पाहत आहे. एका चार्जवर 200 किमी धावणारी ही गाडी सुमारे 10 लाख रुपयांपर्यंत आणण्याचा बर्ड इलेक्ट्रिकचा मानस आहे.

त्याशिवाय देशभरात अनेक मोठ्या शहरांमध्ये BYD या चिनी कंपनीच्या इलेक्ट्रिक बसेस पाहायला मिळतात. ही कंपनीसुद्धा चेन्नईजवळ ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक या कंपनीसोबत आपल्या बसेस भारतात असेंबल करतेय.

भारतीय स्मार्टफोन बाजारावर जसा कब्जा चीनने केला आहे, तशी काहीशी वेळ...


...ांनी त्यांना हेरलं. पुढे शरद पवार यांनी त्यांना बळ दिलं.

"अनेक राजकीय खलबतांनंतर पद्मसिंह पाटील यांना तिकीट मिळालं. त्यानंतर सुरू झालेली डॉक्टरांची राजकीय घोडदौड 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंतच होती. यादरम्यान त्यांना पवारांचे अत्यंत विश्वासू आणि जवळचे व्यक्ती म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं," असं नानासाहेब सांगतात.

वादग्रस्त व्यक्तिमत्व

पद्मसिंह पाटील नेहमीच एक आक्रमक नेते राहिले आहेत. त्यांचे अनेक किस्से उस्मानाबाद तसंच राज्यभरात लोकप्रिय आहेत. पद्मसिंह पाटील आणि त्यांचा पांढरा घोडा यांची चर्चा ने... उर्वरित लेख लिहा:

बळ तुम्ही आहात. आपण 20 वर्षांपासून संघर्ष करत होतो, करत राहू," असं राणा जगजितसिंह म्हणाले.

भाजप-सेनेतच प्रवेश का?

पत्रकार विजय चोरमारे सांगतात, "पद्मसिंह पाटील समाजवादी काँग्रेस होती तेव्हापासून ते पवारांच्या सोबत होते. सुरूवातीपासूनच ते शरद पवार यांचे कार्यकर्ते आणि समर्थक राहिले आहेत. त्यांच्या मंत्रिमंडळात ते गृहमंत्रीसुद्धा राहिले होते. पवारांनी त्यांच्यासारखे अनेक लोक तयार ठेवले होते."

चोरमारे पुढे सांगतात, "पवारांच्या प्रत्येक टप्प्यात पद्मसिंह त्यांच्या सोबत राहिले. त्याचप्रमाणे पवारसुद्धा पद्मसिंहांच्या पाठीशी होते. पवनराजे खूनप्रकरणात पद्मसिंह यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर पवार त्यांच्यासोबत होते. त्यांनी गुणदोषांसकट पद्मसिंहांना स्वीकारलं होते. वाईट काळातसुद्धा त्यांनी अंतर दिलं नाही. तरीसुद्धा ते पक्षांतर करत आहेत, यामागे इतर कारणं असू शकतात."

"काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधल्या नेत्यांना 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत आपल्या बाजूने काहीतरी सकारात्मक घडेल अशी अपेक्षी होती. पण मुळात उलट घडलं. त्यामुळे एक टर्म विरोधात राहिलेल्या नेत्यांनी हळुहळू बाहेर पडण्यास सुरूवात केली." चोरमारे सांगतात.

"यातील बहुतांश नेत्यांच्या शिक्षण संस्था, साखर कारखाने यांसारखे उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. काही आधीच बंद पडले आहेत. संस्था चालवण्यात अडचणी येत असतात. सरकारी यंत्रणा कधीही कोणत्याही संस्थेला अडचणीत आणू शकते. त्यामुळे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असल्यामुळे नेत्यांना नाईलाजाने कठोर निर्णय घ्यावे लागत आहेत," असं विजय चोरमारे यांना वाटतं.

"काही लोक पदांसाठी चालली आहेत. काही लोक पद मिळालं नाही तरी चालेल पण सत्तेचं संरक्षण मिळवणं हा एकमेव उद्देश यामागे आहे. सत्ताधाऱ्यांची कृपादृष्टी असल्यानंतर संस्था नीट राहू शकतात.

"पद्मसिंह पाटील तर वयामुळे जवळपास राजकारणातून निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात त्यांच्या काही इच्छा अपेक्षा असण्याची फारशी शक्यता नाही. राणा जगजितसिंह यांचाच भाजपमध्ये जाण्याचा जास्त आग्रह आहे. पद्मसिंह पाटलांची शरद पवार यांच्यावर कितीही निष्ठा असली तरी राणा जगजितसिंह यांचीसुद्धा काही गणितं असू शकतात. त्यामुळे मुलगा चाललाय आणि उतारवयात आपण दुसऱ्या पक्षात राहून काय करायचं असा प्रश्न त्यांना पडतो." चोरमारे सांगतात.

राणा जगजीत सिंह यांच्या भाजप प्रवेशावर भाजपची प्रतिक्रिया

गंभीर आरोप...


...ांनी त्याच्या जवाबामध्ये ती गाडी त्यांनी विकत घेतली होती असं सांगितलं होतं. त्यांच्या मृतदेहाचे हात मागे बांधले होते. हे संशयास्पद आहे," असं फडणवीस यांनी म्हटलं.

 त्यांच्या मृतदेहाचे हात मागे बांधलेले नव्हते, असं गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय. तसंच सचिन वाझे यांनी अर्णबला आत टाकलं म्हणून तुमचा राग आहे का, असा सवाल अनिल देशमुख यांनी केलाय.

सचिन वाझे यांच्याबाबत संशयाचं वातावरण तयार करणं चुकीचं आहे. योग्य प्रकारे तपास होईल, हे वारंवार सांगितलं आहे. या प्रकरणाला राजकीय रंग देऊ नका असं आमचं मत आहे,... उर्वरित लेख लिहा:

" असंही अनिल देशमुख म्हणाले.

मुंबईतील पेडर रोडवर अँटिलिया हे मुकेश अंबानी यांचे निवासस्थान आहे. हा मुंबईतील उच्चभ्रू परिसर मानला जातो.

स्फोटकांचं नागपूर कनेक्शन

मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ सापडलेल्या कार मधील जिलेटीनच्या कांड्या नागपूर येथील इकॉनोमिक एक्सप्लोझिव्ह कंपनीत तयार झाल्याची माहिती मिळाली आहे.

सोलर एक्स्प्लोझिव्ह ही जगातील चौथी मोठी स्फोटक तयार करणारी कंपनी आहे. विहीर खोदणे आणि खाण कामासाठी ही स्फोटकं प्रामुख्याने पुरविली जातात.

सोलर इंडस्ट्रीजचे चेअरमन सत्यनारायण नुवाल याविषयी  बीबीसी मराठीला अधिक माहिती दिली.

ते म्हणाले, "मुंबई पोलिसांच्या क्राईम ब्रांचच्या अधिका-यांचा आम्हाला फोन आला होता. मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर पार्क करून ठेवलेल्या कारमध्ये सापडलेल्या जिलेटीनच्या कांड्या सोलर एक्सप्लोझिव्ह मध्ये तयार झाल्या आहेत. अशी माहिती या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला दिली."

"आम्ही प्रत्येक बॉक्सवर बार कोड लावतो त्याद्वारे जिलेटीन कुणी केले घेतले त्याचा कसा प्रवास झाला याची माहिती आमच्याकडे आणि Petroleum and explosive safety Organisation या संस्थेकडेकडे असते. मात्र, नुसत्या जिलेटीनच्या कांड्या पाहून त्यानुसार ते आले कुठून सांगता येणार नाही कारण त्यावर बारकोड नसतो," असं ते पुढे म्हणाले.

 मुकेश अंबानी  यांच्या घराजवळील वाहनात  सापडलेलं जिलेटिन सुटं  होतं. सोलर एक्सप्लोझिव्ह कंपनी सुट्या एक्स्पोजिव्ह  कांड्या  विकत नाही. येथील एक्स्प्लोझिव्ह कंपनी  पॅकिंग  बॉक्समध्येच त्यावर  संबधित  कारखानदार किंवा अन्य  कोळसा  उत्खनन  करणाऱ्या  कंपनी  संचालकांचे कोड टाकून जिलेटीनचे बॉक्स  विकतात. वाहनात आढळलेल्या   जिलेटीनच्या  कांड्या  कुठल्या  डब्यातील  आहे याचा शोध घेतला तर अधिक माहिती मिळू शकते, असंही त्यांनी म्हटलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ांनी म्हटलं, "किरणमयी नायक ज्या घटनात्मक पदावर आहेत, त्यांचं कामच आहे महिलांना न्याय देणं. पण, आयोगाच्या अध्यक्ष ज्या पद्धतीचा पूर्वग्रह बाळगून काम करत आहेत, तो पाहिल्यास आता आयोगाची भूमिका महिला विरोधी झाल्याचं दिसून येतं. त्यांनी याप्रकरणी माफी मागायला हवी."

हर्षिता पांडेय

गेल्या अनेक वर्षांपासून चाईल्ड ट्रॅफिकिंग आणि महिला अधिकारांसाठी काम करणाऱ्या 'चेतना चाईल्ड अँड वुमेन्स वेलफ़ेयर सोसायटी'च्या संचालक इंदू साहू यांच्याकडे अशी अनेक उदाहरणं आहेत, ज्यात पोलीस तक्रार दाखल करून घेत नाहीत.

त्य... उर्वरित लेख लिहा:

्ला या आकड्यांचं विश्लेषण करताना सांगतात की, "या आकड्यांवरून दिसतं की बलात्काराच्या अर्ध्याहून अधिक प्रकरणांमध्ये पीडिता अल्पवयीन आहे. पॉस्को कायद्यात संमती किंवा बळजबरीचा प्रश्नच एक प्रकारची बेईमानी आहे. 6 वर्षांची मुलगी संमती किंवा बळजबरीचा प्रश्न विचारण्याच्या स्थितीत असते असं तुम्हाला वाटतं का?"

त्या पुढे सांगतात, "संमतीनं लैंगिक संबंध ठेवले म्हणून दबाव आणि प्रलोभनांना बळी पडलेल्या महिलेला तक्रार करण्याचा अधिकार मिळू शकत नाही का? महिलेच्या तक्रारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून तिलाच समजावणं ही वर्षानुवर्षांची पुरुषसत्ताक विचार पद्धती आहे. महिला आयोगाच्या अध्यक्षाचं हे वक्तव्य महिलांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारं आहे. या पुरुषसत्ताक विचारांच्या पगड्यातून बाहेर येणं गरजेचं आहे."

प्रियंका यांच्या मते, "माओवाद प्रभावित भागात मोठ्या प्रमाणावर लैंगिक शोषणाची प्रकरणं समोर येतात. या भागात तक्रार देणंच मोठं आव्हानात्मक असतं."

त्या बिजापूरचं उदाहरण देतात. 2015मध्ये बिजापूरमधल्या पाच गावांमधल्या 16 आदिवासी महिलांसोबत सुरक्षा रक्षकांनी बलात्कार केल्याचं प्रकरणं रद्द करण्यात आलं होतं. पण, काही काळानं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं महिलांचे आरोप योग्य ठरवत त्यांना मोबदला देण्याचा आदेश जारी केला.

प्रियंका पुढे सांगतात, "महिलांनी आता त्यांच्याविरोधातील लैंगिक शोषणावर आवाज उठवायला, तक्रार करायला सुरुवात केली आहे, तर त्यांना पाठिंबा द्यायला हवा. मला आशा आहे की, किरणमयी नायक त्यांच्या वक्तव्यावर खेद व्यक्त करतील."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.' रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीचे कोरोना पॉडकास्ट तुम्ही फेसबुकवर पाहू शकता.)


...ांनी म्हटलं.

सचिन सावंत यांनी पुढे म्हटलं, की  दुसरीकडे राम कदम यांनी कंगना राणावतची तुलना झांशीच्या राणी यांच्याबरोबर केली होती. राणी लक्ष्मीबाई यांचा यापेक्षा मोठा अपमान कधी झाला नसेल. विधानाशी सहमत नाही, असं भाजपनं म्हटलं. पण, राम कदम यांच्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

संजय राऊत विरुद्ध कंगना

कंगनाला ही सुरक्षा देण्यापाठीमागे कंगनाची वक्तव्यं आणि त्यातून निर्माण झालेला वाद कारणीभूत आहे. मला मुंबई पोलिसांची भीती वाटते, असं विधान कंगनानं केलं होतं. त्यानंतर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांन... उर्वरित लेख लिहा:

ननं म्हटलं होतं, तेव्हा त्यांना कुणी हरामखोर नाही म्हटलं. नसीरुद्दीन शहांनी असंच वक्तव्य केलं, तेव्हा त्यांनाही कुणी हरामखोर म्हटलं नाही, असंही कंगनानं म्हटलं.

हिंदुत्वाच्या इतिहासाचा संदर्भ

कंगनानं झाशीच्या राणीच्या जीवनावर आधारित मणिकर्णिका चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं आहे. त्याचाच संदर्भ घेत कंगनानं इतिहासावर आधारित चित्रपट किती जणांनी बनवले, असा प्रश्न कंगनानं विचारला होता.

"चित्रपटसृष्टीच्या 100 वर्षांत मराठा साम्राज्यावर एकही चित्रपट बनवण्याची यांची औकाद नाही. मी मुस्लीम वर्चस्व असलेल्या बॉलीवूडमध्ये माझी कारकीर्द पणाला लावून शिवाजी महाराज आणि राणी लक्ष्मीबाई यांच्यावर चित्रपट केले आहेत. महाराष्ट्राच्या ठेकेदारांनी काय केलं?"

कंगनाची वादग्रस्त वक्तव्यं

"पालघर लिंचिंगमध्ये साधूंची हत्या होते आणि पोलीस काहीच करत नाही, नुसते चुपचाप उभे राहतात किंवा सुशांत सिंगचे असहाय्य वडिलांची FIR नोंदवत नाहीत, माझा जबाब घेत नाही. यामुळे मी मुंबई पोलिसांवर टीका केली, ते माझ्या अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य आहे," असं कंगनानं म्हटलं होतं.

गेल्या वर्षी 7 जुलैला कंगना रनौतने आपल्या 'जजमेंटल है क्या' चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी एक पत्रकार परिषद घेतली होती.

प्रश्नोत्तरादरम्यान एका पत्रकाराने प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केलीसुद्धा नव्हती इतक्यात कंगनाने त्याला थांबवलं, ती म्हणाली, "जस्टीन, तू तर आमचा शत्रू बनलास. बेकार गोष्टी लिहित आहेस. इतका वाईट विचार कसा करू शकतोस?"

हे आरोप ऐकून पत्रकाराने कंगनाला कोणत्या लेखाबाबत बोलत आहे, हे विचारलं. पण यावर कंगनाने स्पष्ट असं काही सांगितलं नाही. गोष्ट वाढत जाऊन वातावरण गढूळ बनलं. पण नंतर हा विषय थांबवण्यात आला.

यानंतर एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट गिल्ड ऑफ इंडियाने कंगनावर बंदी घातली होती. पुढे मुंबई प्रेस क्लब, प्रेस क्लब आणि प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडियानेही कंगनावर बंदी घातली. यानंतर कंगनाने ट्विटरवर दोन व्हीडिओ अपलोड करून मीडियावर निशाणा साधला आणि नोटीस पाठवली होती.

बीबीसीने एका मुलाखतीत कंगनाला याबाबत विचारल्यानंतर त्या पत्रकाराने 'मणिकर्णिका' चित्रपटाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला होता असं सांगितलं. चित्रपट जिंगोइस्टिक(अति-राष्ट्रवादी) असल्याचा प्रचार तो करत होता त्यामुळे आपण त्याच्यावर नाराज होतो असं तिने सांगितलं.

गेल्या काही वर्षांत अशा प्रकारचे अनेक वाद कंगनाने आतापर्यंत ओढवून घेतले...


...ांबरोबरचे आपले नाते हे प्रामुख्याने एकप्रकारच्या युद्धासारखंच होतं.

सूक्ष्मजीवांची रणभूमी

देवी, मायकोबॅक्टेरीयम ट्युबरक्युलोसिस किंवा एमआरएसए यांसारख्या आजारांविरोधात लढताना प्रतिजैविकं आणि रोगप्रतिबंधक लसी या दोन्ही गोष्टी आक्रमक शस्त्राप्रमाणे वापरल्या गेल्या आहेत.

ही चांगली गोष्ट आहे आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीव वाचलेसुद्धा आहेत.

पण, काही संशोधकांना मात्र या गोष्टीची चिंता आहे की, वाईट गोष्टींवर केलेला हल्ला आपल्या "चांगल्या जीवाणूंचेही" अगणित नुकसान करून गेला आहे.

माझ्याशी बोलतान... उर्वरित लेख लिहा:

े सांगतात.

लठ्ठवर बारीक जीवाणूंचं रोपण केले तर त्यानंसुद्धा उंदरांचे वजन कमी करण्यास मदत झाली,"हे खूपच आश्चर्यकारक आहे, पण माणसांमध्ये हे प्रत्यक्षात आणता येईल का, हा आता प्रश्न आहे?"

सूक्ष्मजीव हे नवीन प्रकारचे औषध ठरु शकते, ही या क्षेत्रासाठी मोठी आशेची गोष्ट आहे. याला म्हणतात "ड्रग्ज म्हणून बग्जचा" उपयोग.

माहितीची सोन्याची खाण

मी वेलकम ट्रस्ट सॅंगर इन्स्टीट्यूट येथे डॉ. ट्रेव्होर लॉली यांना भेटलो. या ठिकाणी ते निरोगी रुग्णांमधील संपूर्ण मायक्रोबाइम आजारी लोकांमध्ये विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

"उदाहरण द्यायचे झाले तर आजारी अवस्थेत काही जंतू गहाळ असतात, अशा वेळी ते पुन्हा शरीरात आणण्याची ही संकल्पना आहे," ते सांगतात.

डॉ. लॉली सांगतात की एखाद्याचे मायक्रोबाइम दुरुस्त केल्यानं अल्सरेटीव्ह कोलायटीससारखे, जो एक प्रकारचा आतड्यांचा आजार आहे, जो खरोखरच बरा करता येऊ शकतो.

आणि ते पुढे सांगतात, "मला वाटतं की आम्ही अभ्यास करत असलेल्या बऱ्याच आजारांसाठी रोगजंतूंचे मिश्रण ठराविक असणार आहे, कदाचित १० ते १५ असतील जे रुग्णाच्या शरीरात जात आहेत."

सूक्ष्मजीव औषध हे अजून प्राथमिक अवस्थेत आहे, पण काही संशोधकांच्या मते मायक्रोबाइमची तपासणी ही लवकरच दैनंदिन कार्यक्रम बनेल, ज्याद्वारे आपल्या आरोग्याबाबतच्या माहितीची सोन्याची खाण खुली होईल.

प्रा. नाइट सांगतात, "हा विचार करणेच अविश्वसनीय आहे की, तुमच्या एक चमचा विष्ठेमध्ये त्या सूक्ष्मजीवांच्या डीएनएबाबत एवढी माहिती असेल, जेवढी साठवण्यासाठी एक टन डीव्हीडीसुद्धा कमी पडू शकतील."

"तुम्ही ज्या ज्या वेळी ही विष्ठा नष्ट करता, त्या त्या वेळी हा माहितीसाठाही नष्ट करत असता,"ते म्हणतात.

"आमच्या स्वप्नाचा हा पण एक भाग आहे की, नजीकच्या भविष्यात, ज्या क्षणी तुम्ही फ्लश कराल, त्याक्षणी एक प्रकारची त्वरित तपासणी केली जाईल आणि तुम्ही चांगल्या दिशेने जाताय की वाईट, ते तुम्हाला सांगितलं जाईल."

"हे माझ्या मते खऱ्या अर्थानं परिवर्तनीय असणार आहे."

हे वाचलंत का?

हे पाहिलं आहे का

पाहा व्हीडिओ : अंतराळात राहिल्यानं मानवावर काय परिणाम होतो?


...ांमध्ये याचा प्रादुर्भाव वाढतोय, विशेषत: दाटीवाटीच्या वस्तीमध्ये याचं प्रमाण जास्त दिसतय.

प्रश्न:  देवेंद्र फडणवीस यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना असं म्हटलं होतं, की या मंत्रिमंडळाच्या नेत्यांमध्ये विसंवाद आहे. तुम्हाला याबाबत काय म्हणायचंय?

अशोक चव्हाण : मला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना सांगायचं आहे, की ही ब्लेम-गेम'ची वेळ नाही. आपल्याला राजकारण करायला खूप वेळ आहे. हे संपल्यावर आपण ते करू. देशाने पाकिस्तानशी युद्ध केलं तेव्हा पूर्ण देश एकत्र होता.

 मोदींनी सर्जिकल स्ट्राईकचा निर्णय घ... उर्वरित लेख लिहा:

या पैशातून मदत करता येईल. 10 वर्षांपूर्वी परिस्थिती वेगळी होती, आताची वेगळी आहे. ते मोजमाप आता लावण्यात काय अर्थ आहे.

प्रश्न : अनेक छोटे-मोठे उद्योग बंद पडतायेत. नोकरवर्ग बेरोजगार होतोय. याकडे सरकारचं लक्ष आहे का? त्यासंदर्भात काही करण्याचा सरकारचा विचार आहे का?

अशोक चव्हाण : निश्चितपणे सरकारचं याकडे लक्ष आहे. सर्वांनी गेल्या महिन्याचे पगार दिले. पण आता एप्रिल महिना सुरू झाला. काही उत्पन्न नाही तर पैसे देणार कुठून ? राज्य सरकारने त्यांच्या कर्मचार्‍यांना कुठे 70%-75% पगार दिले आहेत.

सरकारकडे जर कर्मचार्‍यांना द्यायला पैसे नसतील तर छोट्या कंपन्या कशा देणार? त्यासाठी ग्रीन झोनमधले जिल्हे आहेत त्यांच्या सीमा सील करून छोटे आणि मध्यम उद्योग सुरू करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.

प्रश्न :यामुळे कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याची भीती नाही का?

अशोक चव्हाण : रिस्क तर नक्कीच आहेस, पण अर्थव्यवस्था मार्गी लावण्यासाठी काही गोष्टी कराव्या लागतील. पण त्या सर्व गाईडलाईन्स पाळून कराव्या लागतील. विशेष काळजी घ्यावी लागेल. जर आपल्याला यात काही संशयाची बाब आढळली तर पुन्हा हे बंद करता येईल.

प्रश्न :केंद्र सरकार दरवर्षी 1250 कोटी रूपये जाहिरातींवर खर्च करतं, ते बंद करावं, अशी मागणी सोनिया गांधी यांनी केली होती. केंद्र सरकारने अजूनही हा खर्च थांबवला नाही का?

अशोक चव्हाण : कोरोनाचा इव्हेंट करण्याची गरज नाही. टाळ्या वाजवा, दिवे लावा हे असे प्रत्येकवेळी इव्हेंट करण्याची गरज नाही. जाहिरातींवरचा वायफळ खर्च थांबला पाहिजे.

प्रश्न :देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केलेली आहे की काहीही झालं तर राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवतं, स्वत: जबाबदारी घेत नाही?

अशोक चव्हाण : आम्ही कोणाकडे बोट दाखवत नाही. कोणी आमच्याकडे बोट दाखवू नये. फडणवीसांनी राजकारण करू नये. ही राजकारण करण्याची वेळ नाही. सकारात्मक सूचना असतील तर निश्चितपणे सांगावं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ांवर बहिष्कार घालू."

नवागामसंदर्भात नरेंद्र मोदींनी विजय पटेल यांना केलेला पत्रव्यवहार

मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणाऱ्यांमध्ये रामूभाई खांडूभाई पिठे हेही होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींपासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांकडे खांडूभाईंनी खेटे घातले.

मोदींनी तर भारतीय जनता पक्षाचे स्थानिक नेते आणि डांगचे आमदार विजय पटेल यांना पत्रही लिहिलं होतं, की नवागामला मालेगाव पंचायतीत सामील करा. या पत्राची प्रत खांडूभाई दाखवतात.

तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींपासून जिल... उर्वरित लेख लिहा:

तीच्या चुली, यांच्यावरच आमचं जेवण तयार होतं."

प्रशासन काय म्हणतं?

ही समस्या विस्थापितांच्या पुनर्वसनापेक्षा अतिक्रमणाची आहे, असं प्रशासनाचं म्हणणं आहे. डांगचे जिल्हाधिकारी बी.के. कुमार सांगतात, "1970 मध्ये पहिल्यांदा सापुताऱ्यातल्या लोकांना नवागाममध्ये हलवण्यात आलं. त्यावेळी 41 कुटुंबं होती. त्यांना गुजरात सरकारने घरं दिली. प्राथमिक शिक्षणासाठी शाळा सुरू करण्यात आली. बाकी सोयीसुविधा आणि पाण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली."

"त्यानंतर या कुटुंबांचा पसारा वाढला. आता तर 134 लोकांनी विनापरवानगी घरं उभारली आहेत. 53 जणांनी मनोरंजन संकुलासाठी राखीव असलेल्या अतिक्रमण केलं आहे. यासंदर्भात गुजरात सरकारला आम्ही कल्पना दिली आहे. ते यावर निर्णय घेतील."

प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार नवागामचा प्रश्न अतिक्रमणाचा आहे.

"सापुताऱ्याच्या भल्यासाठीच 'अधिसूचित क्षेत्र' घोषित करण्यात आलं होतं. नवागामच्या रहिवाशांना मूलभूत सोयीसुविधा प्रशासनातर्फे देण्यात येत आहेत. तिथल्या रहिवाशांनी आपल्या समस्यांविषयी निवेदन सादर केलं आहे. त्यांच्या अडचणी आम्ही राज्य सरकारला कळवल्या आहेत. त्यासंदर्भात लवकरच निर्णय प्रलंबित आहे," असं कुमार यांनी पुढे सांगितलं.

डांग जिल्ह्यात थंड हवेचं ठिकाण आणि प्रस्तावित धरणं हे गुजरातच्या विकास योजनांचा भाग आहे. पण बहुसंख्य आदिवासींना विकासाची ही व्याख्याच मान्य नाही.

सापुतारामध्ये निसर्गाची मुक्त उधळण आहे. मात्र सापुताऱ्याचा विकास नवागामच्या आदिवासींच्या कहाणीशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही.

पाहा व्हीडिओ : गुजरातच्या डांग भागात तीन धरणप्रकल्पांमुळे आदिवासींना विस्थापित व्हावं लागणार आहे.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ांवरील सार्येचेव ज्वालामुखीच्या उद्रेकाचा 2009मध्ये इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनने अंतराळातून टिपलेला फोटो

पायरोक्लास्टिक फ्लोने प्राचीन काळात रोमनमधील पाँपी हे शहर नष्ट केलं होतं. तसंच कॅरेबियन बेटावर 1902 साली 30 हजार लोकांचा बळी घेतला आहे.

पण ज्वालामुखी उद्रेकामुळे जीवितहानी आणि मोठी आपत्ती ओढवतेच, असं नाही.

5. ज्वालामुखीपासून कोणकोणते धोके?

या लाव्हाच्या प्रवाहाचं तापमान साधारण 1,200 डिग्री सेल्सियसपर्यंत असतं. पण त्याची गती इतकी कमी की लोक सहज चालत सुरक्षित स्थळी पोहोचू शकतात. पण जर लोक वेळ... उर्वरित लेख लिहा:

लक्ष ठेवणं शक्य झालं आहे. पण ज्वालामुखींचं प्रत्यक्षात निरीक्षण करण्याची सुविधा फक्त 20 टक्के ज्वालामुखींच्या नजीकच आहे.

सर्वसाधारणपणे दर दोन वर्षांनी यापूर्वी कसलीही नोंद नसलेल्या एक तरी ज्वालामुखीचा उद्रेक होत असतो. असे ज्वालामुखी जास्त धोकादायक असतात. कारण ज्वालामुखीची सुप्त अवस्था जितकी मोठी, तितका उद्रेक मोठा असतो. शिवाय परिसरातील लोक फारसे सतर्क नसतात.

किलुओया ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून अशी राख बाहेर पडत आहे.

तरीही संशोधक, ज्वालामुखीसाठीच्या निरीक्षण यंत्रणा, आंतरराष्ट्रीय संस्था आपत्तीच्या काळात सतर्कपणे काम करत असतात. त्यामुळेच अनेकांचा प्राण वाचवण्यात यश येतं.

ज्वालामुखीमुळे होणार विध्वंस हा फक्त बळी जाणाऱ्यांच्या संख्येवरून ठरवता येत नाही. अनेकांना घरदार सोडावं लागतं, शेती आणि अर्थव्यवस्थेला होणाऱ्या नुकसानीचे आकडे कोट्यावधी रुपयांच्या घरात असतात. म्हणूनच जेव्हा ज्वालामुखी आपल्याया निद्रिस्त वाटतात तेव्हाही त्यांच्यावर लक्ष ठेवायला हवं.

डॉ. सारा ब्राऊन युनिर्व्हसिटी ऑफ ब्रिस्टलमध्ये सिनिअर रिसर्च असोसिएट इन व्होल्कॅनोलॉजी आहेत.ज्वालामुखींच्या नोंदी, भूतकाळातील घटना, ज्वालामुखींचा लोकांवर होणारा परिणाम आदींवर त्यांचा विशेष अभ्यास आहे.

हे पाहिलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ांशी संलग्न इतर पथकांनी देखील 18 वेळा रासायनिक अस्त्रांचा वापर झाल्याचं आपल्या तपासात म्हटलं आहे.

बीबीसी पॅनोरमा आणि बीबीसी अरेबिकनं सीरियामध्ये रासायनिक हल्ल्यांचे 164 अहवाल तपासले. या तपासाच सीरियामध्ये हे हल्ले CWCवर स्वाक्षऱ्या केल्यानंतर झाले आहेत.

सीरियातल्या या 164 पैकी 106 हल्ल्यांमध्ये रासायनिक अस्त्रांचा वापर झाल्याची बीबीसीला खात्री आहे आणि त्याचे ठोस पुरावेदेखील आहेत. मात्र यातल्या काहीच घटना बातम्यांमध्ये झळकल्या. हल्ल्यांच्या पद्धतीवरून यात रासायनिक अस्त्रांचा वापर केल्याचं कळ... उर्वरित लेख लिहा:

रण्याची किंवा तिथं जाण्याचीही परवानगी मिळाली नाही. त्यामुळे आम्ही स्पष्टपणे हल्ल्यांच्या पुराव्याची पुष्टी करू शकत नाही. प्रत्येक घटनेचे ठोस पुरावे मात्र आहेत. पुराव्यांदाखल व्हीडियो, फोटो आणि ठिकाणांची सविस्तर माहिती वेळेसह देण्यात आली आहे.

बीबीसी डेटानुसार सीरियातल्या वायव्येकडील प्रांत इडलिबमध्ये अशा प्रकारचे सर्वाधिक हल्ले झाले आहेत. त्यानंतर जवळच्याच हामा, अलेप्पो आणि राजधानी दमास्कसजवळच्या पूर्व घूटामध्ये रासायनिक हल्ले झाले आहेत. हे सर्व प्रदेश तेव्हा विरोधकांच्या ताब्यात होते आणि संघर्षग्रस्त होते.

रासायनिक हल्ल्यांनंतर हामा प्रांतातल्या कफ्र झितामध्ये सर्वाधिक जीवितहानी झाली. यानंतर पूर्व घूटातल्या डुमामध्ये बळी गेलेल्यांची संख्या सर्वाधिक होती. ही दोन्ही शहरं बंडखोर आणि सरकारी लष्कर यांच्यातली युद्धमैदानं होती.

काही वृत्तांनुसार 4 एप्रिल 2017 रोजी इडलिब प्रांताच्या खान शेईखौन शहरात झालेल्या रासायनिक हल्ल्यात एकाच वेळी 80 लोक ठार झाले होते.

असे रासायनिक हल्ले प्राणघातक असतातच. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार संघटनेनुसार गजबजलेल्या ठिकाणांवर करण्यात आलेल्या या हल्ल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सामान्य नागरिक मारले गेले, शेकडो जखमी झाले. कारण या हल्ल्यांमध्ये काही जुन्याच शस्त्रांचा बेकायदेशीरपणे वापर करण्यात आला होता.

अनेक पुरावे सीरिया सरकारच्या विरोधात

OPCW आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या मिशनच्या अधिकाऱ्यांनी जून 2014 मध्ये सीरियात सर्व घोषित रासायनिक अस्त्रांना नष्ट करण्याची घोषणा केली. रशिया आणि अमेरिका यांच्यात सीरियातल्या रासायनिक अस्त्रांना नष्ट करण्यावर 2013 मध्येच एकमत झालं होतं.

OPCWच्या अधिकाऱ्यांपैकी एक असलेले इंस्पेक्टर टँगाईर यांचं म्हणणं आहे, "ज्या शस्त्रसाठ्याची आम्हाला माहिती होती, त्यांना नष्ट करण्यात आलं. जी माहिती आम्हाला देण्यात आली तेवढीच माहिती आम्हाला होती. प्रश्न विश्वासाचा होता. ज्या साठ्यांची घोषणा करण्यात आली, त्यावर आम्ही विश्वास ठेवला."

जुलै 2018मध्ये OPCWचे महासंचालक अहमत उजुमकू यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेला सांगितलं की त्यांची टीम सर्व मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न करत आहे. जून 2014मध्ये सीरियातली रासायनिक अस्त्र नष्ट झाल्याच्या घोषणेनंतरदेखील त्यांचा वापर थांबला नाही. हल्ल्यांमध्ये या अस्त्रांचा वापर सुरूच राहिला.

4 एप्रिल 2017 रोजी खान...


...ांसमोरही बरंच काही बोलून जायचे जे त्यांनी बोलायला नको."

सत्तरच्या दशकापासूनच सीआयए भारतात सक्रीय

सीआयए सत्तरच्या दशकापासूनच भारतात आपले पाय रोवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं गुप्तचर विभागामध्ये लपून राहिलेलं नाही.

थॉमस पॉवर्स यांनी सीआयए प्रमुख रिचर्ड हेल्म्स यांच्यावर 'द मॅन हू केप्ट द सिक्रेट्स' हे पुस्तक लिहिलं आहे. 1971 साली इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात एक सीआयए एजंट असल्याचे थेट संकेत त्यांनी या पुस्तकात दिले आहेत.

इतकंच नव्हे तर सुप्रसिद्ध स्तंभलेखक जॅक अँडरसन यांनीही हे म्हटलं आहे... उर्वरित लेख लिहा:

यातरी परदेशी गुप्तचर संस्थेने हे पैसे पुरवल्याचं कळलं तर मला आश्चर्य वाटणार नाही."

सिक्युअर इंटरनेट प्रोटोकॉलचा वापर

रबिंदर सिंह यांच्यावर जेव्हापासून पाळत ठेवण्यात आली तेव्हापासून रॉचे गुप्तहेर रबिंदर इतर अधिकाऱ्यांशी जे काही बोलायचे ते ऐकत.

यतीश यादव सांगतात, "रबिंदर यांच्या कामाची पद्धत अत्यंत साधारण होती. ते गुप्त अहवाल घरी न्यायचे. त्यानंतर अमेरिकेने दिलेल्या महागड्या कॅमेऱ्यातून त्या अहवालाचे फोटो काढायचे. सर्व फायली एका बाहेरच्या हार्ड डिस्कमध्ये स्टोअर करायचे आणि सिक्युअर इंटरनेट प्रोटोकॉलच्या माध्यमातून आपल्या हँडलर्सना सर्व कागदपत्रं पुरवायचे. त्यानंतर ती हार्ड डिस्क आणि आपल्या दोन लॅपटॉपमधून सर्व फाईल्स डिलेट करायचे. रबिंदर सिंहने जवळपास 20 हजार कागदपत्रं अशा प्रकारे बाहेर पाठवली होती."

रबिंदर वर्षातून किमान दोन वेळा नेपाळला जायचे. यावरूनही 'रॉ'ला संशय आला होता.

जॅक अँडरसन

'रॉ'कडे याचे पुरेसे पुरावे होते की, रबिंदर या नेपाळ ट्रिपच्या माध्यमातून काठमांडूमधल्या अमेरिकन अधिकाऱ्यांना विशेषतः सीआयएच्या स्टेशन चीफला भेटायचे. हे सीआयए स्टेशन चीफ त्यावेळी काठमांडूमधल्या अमेरिकी दूतावासात काउंसलर इकॉनॉमिक अफेअर्सच्या कव्हरमध्ये काम करायचे.

मेजर जनरल विनय कुमार सिंह आपल्या 'इंडियाज एक्स्टर्नल इंटेलिजन्स' या पुस्तकात लिहितात, "रबिंदर बरेचदा ऑफिसमधल्या आपल्या केबिनचं दार बंद करून गुप्त कागदपत्रांची फोटोकॉपी करताना आढळले होते. अमेरिकेत राहणाऱ्या आपल्या मुलीच्या साखरपुड्यासाठी अमेरिकेला जायची परवानगी त्यांनी मागितली होती. मात्र, रॉ प्रमुखांनी ही विनंती अमान्य केली होती."

परदेशातली 'रॉ' एजंट्सची नावं सीआयएला दिली

रबिंदर यांनी जो दगा दिला त्याने भारताचं किती नुकसान झालं? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

एका गुप्त सूत्राचं म्हणणं आहे की, रबिंदर पळून गेल्यानंतर जो तपास करण्यात आला त्यावरून असं कळलं की, त्यांनी आपल्या हँडलर्सना परदेशात काम करणाऱ्या रॉ एजेंट्सची एक यादी दिली होती.

'रॉ'च्या काउंटर इंटेलिजन्स युनिटने पुढे जो तपास केला त्यावरून असं आढळलं की, रबिंदर यांनी सीआयएच्या आपल्या हँडलर्सना कमीत कमी 600 ई-मेल पाठवले होते. शिवाय, वेगवेगळ्या ई-मेल आयडीवरून त्यांनी देशातली माहिती बाहेर पुरवली होती.

रबिंदर यांचं पितळ उघडं पडल्यानंतरही 'रॉ' अधिकारी रबिंदर यांना जाणीवपूर्वक गुप्त माहिती पुरवत होते का?

के. के....


...ांसह चालू शकते, याचे काही सूत्र ठरविले पाहिजे. जे बंदच करावे लागेल, त्यांना काय मदत देता येईल, याचा प्राधान्याने विचार करावा. राज्य म्हणून काही गोष्टी येणार्‍या काळात आपण सावरू शकतो. पण, हे घटक खचले तर ते पुन्हा कधीही बाहेर येऊ शकणार नाहीत.

कठोर पावलं उचलण्याबाबत एकमत

राजेश टोपे यांनीही पूर्वीसारखा कडक लॉकडाऊन लावला तर सामान्यांसाठी त्रासदायक ठरू शकतो असं मत मांडलं.

कठोर पावलं उचलण्याची गरज असेल, तर ती उचललीच पाहिजेत यावर सर्वांचं एकमत झाल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक य... उर्वरित लेख लिहा:

च्या सर्व उपाययोजना पाळण्यासाठी तयार आहेत."

भाजप नेते या विरोध प्रदर्शनांचं नेतृत्व करताना दिसून येत आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ांसाठी समस्या निर्माण झाली. लाखो महिलांना कोणीही साथीदार नव्हता."

महिलांवर पडली जबाबदारी

स्पॅनिश फ्लूच्या साथीमुळे फार मोठा सामाजिक बदल झाला नाही. याआधी 14व्या शतकात ब्लॅक प्लेगमुळे सरंजामशाही संपुष्टात आली होती आणि यानंतर एक मोठा सामाजिक बदल पहायला मिळाला होता.

पण स्पॅनिश फ्लूमुळे अनेक देशांमधलं लिंग गुणोत्तर ढासळलं. 'टेक्सास ए अँड एम युनिव्हर्सिटी'मधल्या संशोधक क्रिस्टीन ब्लॅकबर्न म्हणतात की अमेरिकेत मजुरांची कमतरता निर्माण झाल्याने महिलांना काम करणं भाग झालं.

त्या सांगतात, "फ्लू आणि पहि... उर्वरित लेख लिहा:

िकांपेक्षा भारतीयांना याचा फटका जास्त बसला.

आकडेवारीनुसार हिंदुंमधल्या खालच्या जातींमधला मृत्यूदर दर 1000 लोकांमागे 61.6 च्या पातळीवर गेला होता. युरोपामध्ये हा दर 1000 लोकांमागे 9 पेक्षाही कमी होता.

या संकट काळामध्ये ब्रिटीश सरकारने योग्य प्रशासन केलं नसल्याची टीका भारतीय स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या नेत्यांनी केली होती. 'यंग इंडिया' मधून 1919 मध्ये ब्रिटीश अधिकाऱ्यांवर टीका करण्यात आली. महात्मा गांधी 'यंग इंडिया' प्रकाशित करत.

याच्या संपादकीय लेखात असं लिहीलं होतं, " इतक्या भीषण आणि विनाशकारक साथीच्या दरम्यान भारत सरकारने दाखवलेला बेजबाबदारपणा हा इतर कोणत्याही देशामध्ये झालेला नाही."

पहिल्या महायुद्धामुळे तेव्हा जगामध्ये अनेक देश एकमेकांचे शत्रू झाले होते. पण या काळात एकमेकांना साथ देणं गरजेचं असल्याचा मुद्दा या साथीमुळे पुन्हा दिसून आला.

1923मध्ये लीग ऑफ नेशन्सने 'हेल्थ ऑर्गनायझेशन'ची सुरुवात केली. युनायटेड नेशन्स म्हणजेच संयुक्त राष्ट्रसंघ अस्तित्वात येण्यापूर्वी लीग ऑफ नेशन्स ही संस्था अस्तित्त्वात होती.

या हेल्थ ऑर्गनायझेशनने आंतरराष्ट्रीय साथ रोखण्यासाठी एक नवीन प्रणाली तयार केली. आणि अधिकाऱ्यांऐवजी वैद्यकीय क्षेत्रातले लोक याचं काम पाहात. त्यानंतर 1948मध्ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनची स्थापना झाली.

सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात प्रगती

या साथीनंतर सार्वजनिक आरोग्य सेवा सुधारण्यावर भर देण्यात आला. आणि याद्वारे 'सोशलाईज्ड मेडिसिन'चा विकास झाला.

सार्वजनिक आणि केंद्रित आरोग्य प्रणाली तयार करणारा रशिया हा पहिला देश होता. 1920मध्ये त्यांनी ही यंत्रणा स्थापन केली. इतर देशांनीही हाच मार्ग अवलंबला.

लॉरा स्पिनी लिहीतात, "1920च्या दशकात अनेक देशांनी आरोग्य मंत्रालयं स्थापन केली किंवा मग त्यामध्ये अमुलाग्र बदल केला. हा स्पॅनिश फ्लूच्या साथीचा थेट परिणाम होता. या काळात सार्वजनिक आरोग्य प्रमुखांना कॅबिनेट बैठकींमध्ये घेतलं जात नसे किंवा मग ते पैसे आणि मनुष्यबळासाठी दुसऱ्या विभागांवर अवलंबून होते."

लॉकडाऊन आणि सोशल डिस्टन्सिंग

ही गोष्ट आहे दोन शहरांची. सप्टेंबर 1918मध्ये वॉर बॉण्ड्सच्या प्रमोशनसाठी अमेरिकेच्या शहरांमध्ये परेड्सचं आयोजन करण्यात येत होते. आधीपासून सुरू असलेल्या युद्धासाठी याद्वारे पैसा गोळा केला जात होता.

स्पॅनिश फ्लूला सुरुवात झाल्यानंतर अमेरिकेतल्याच दोन शहरांनी अगदी वेगळे उपाय अवलंबले....


...ाईची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जाणार आहे. तसंच महापालिकेने नव्याने अँटिजेन टेस्ट किट खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे."

3. अमरावती

मुंबई, पुणे या महानगरांप्रमाणेच विदर्भातील अमरावती जिल्ह्यातही कोरोना रुग्णांमध्ये वाढ पाहायला मिळाली. याठिकाणी जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

अमरावती जिल्ह्यातील काही ठिकाणं ही कोरोना हॉटस्पॉट ठरत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी दिली.

शहरात राजापेठ, साईनगर, बेलपुरा, कॅम्प, रुक्मिणी नगर यांसारख्या गर्दीच्या ठिकाणी प्रशासनाने कारवाई करणं सुरू केल... उर्वरित लेख लिहा:

, समारंभ, महोत्सव, स्नेहसंमेलनं, सामूहिक कार्यक्रम, सभा, बैठका याठिकाणी केवळ 50 व्यक्तींनाच परवानगी देण्यात आली आहे.

पुढील आदेश येईपर्यंत मिरवणूक आणि रॅली काढण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला आहे. याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पोलीस विभागामार्फत आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

लग्न समारंभाकरिता रात्री दहा वाजेपर्यंतच परवानगी देण्यात आली आहे. तसंच ठरवून दिलेल्या संख्येपेक्षा जास्त संख्येने समारंभासाठी व्यक्ती उपस्थित राहिल्याचे निदर्शनास आल्यास मंगल कार्यालय चालकाविरुद्ध पहिल्या वेळी 5 हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल, दुसऱ्या वेळी अशीच बाब निदर्शनास आल्यास ते मंगल कार्यालय 15 दिवस बंद करण्यात येईल, अशा सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

6. नागपूर

जिल्ह्यात करोनाची स्थिती पुन्हा गंभीर वळणावर जात असून बुधवारी दैनिक रुग्णसंख्येचा गेल्या 74 दिवसांतील उच्चांक नोंदवला गेला. बुधवारी दिवसभरात जिल्ह्यात 5 रुग्णांचा मृत्यू तर 596 नवीन रुग्णांची भर पडली. येथील विविध रुग्णालयांत अत्यवस्थ रुग्णांची संख्याही वाढून 953 रुग्णांवर पोहचली.

जिल्ह्य़ात 5 डिसेंबर 2020 रोजी 527 करोनाबाधित आढळले होते. त्यानंतर रुग्णसंख्या 150 ते 400च्या घरात होती. परंतु फेब्रुवारीपासून रोजची रुग्णसंख्या 380 ते 535 दरम्यान  आहे.

16 फेब्रुवारीला जिल्ह्यात 535 रुग्ण आढळले. परंतु दुसऱ्याच दिवशी बुधवारी शहरात 499, ग्रामीण भागात 95, जिल्ह्याबाहेरील 2 असे एकूण 596 रुग्ण नोंदवले गेले. त्यामुळे शहरातील आजपर्यंतच्या रुग्णांची संख्या 1 लाख 11 हजार 915, ग्रामीण 27,755, जिल्ह्याबाहेरील 914 अशी एकूण 1 लाख 40 हजार 384 रुग्णांवर पोहोचली आहे.

7. यवतमाळ

गेल्या 24 तासांमध्ये यवतमाळ जिल्ह्यात 237 जण नव्याने कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. त्यापैकी एकाचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे. वसंतराव नाईक शासकीय महाविद्यालयातील कोव्हिड सेंटरमधून 66 जणांना सुट्टी देण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागानुसार 620 रिपोर्ट मिळाले होते त्यापैकी 237 जण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. तर 383 जण कोरोना निगेटिव्ह आढळले आहेत.

8. वर्धा

वर्धा जिल्ह्यात एकूण अॅक्टिव्ह कोरोना रुग्णांची संख्या 451 आहे. वर्धा जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या गेल्या काही दिवसांपासून वाढत असल्यामुळे जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी त्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वांनी मास्क वापरणे आवश्यक...


...ाईट नाही. कोणीही मनाबद्दल सल्ला देऊ शकतो असा समज अनेक माध्यमांतून केला गेला आहे. मात्र ते चूक आहे. मानसिक आरोग्याबद्दल आपण डॉक्टरकडूनच सल्ला घेतला पाहिजे."

काउन्सिलिंगमध्ये काय होतं?

डॉक्टर किंवा क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्टकडे फक्त 'वेडे' लोक जातात असा सार्वत्रिक समज असतो. आपल्याला रोजच थोड्याफार प्रमाणात मदतीची गरज असते. अशावेळेस आपल्याला कोणाशी तरी बोलून बरं वाटत असतं.

अनेकदा आपण आपले मित्र-मैत्रिणी, पालक, शिक्षक यांच्याशी बोलून समस्यांवर उपाय शोधत असतो. मात्र अशी व्यवस्था नसेल आणि त्यांना सांगत... उर्वरित लेख लिहा:

ल्या ध्येयाकडे जाण्यासाठी माझे सकारात्मक आणि नकारात्मक गुण यांची सांगड घालून केलेला समतोल प्रवास म्हणजे मानसिक आरोग्य होय."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ाईल मानलं जातं. संपूर्ण पोलीस दल गृहमंत्री म्हणून मंत्र्याच्या हाताखाली काम करतं.

ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "अनिल देशमुख यांनी याआधी गृहखात्यासारखं हेवी-वेट खातं सांभाळलेलं नाही. त्यामुळे बहुदा ते गडबडत असावेत. गृहखात्यावर चांगली पकड असावी लागते. ती सध्या दिसून येत नाही."

राजकीय विश्लेषक सांगतात, गृहखातं साभाळणं सोपं काम नाही. गृहखातं अनुभवी व्यक्तीकडे दिलं जातं. अनिल देशमुख अनुभवी राजकारणी आहेत. पण, गृह खात्यावर त्यांची पकड आहे का? हा प्रश्न पडतो.

आक्रमकपणा कमी पडतो... उर्वरित लेख लिहा:

ित पवार, जयंत पाटील किंवा धनंजय मुंडे यांच्याकडे जाईल अशी शक्यता होती. पण, शरद पवारांनी देशमुख यांना गृहमंत्री केलं.

विरोधक ठरवून टार्गेट करतात?

राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्यावर सरकार कोणत्याही पक्षाचं असू देत. गृहमंत्री नेहमीच विरोधकांच्या निशाण्यावर असतात. महिला सुरक्षा, वाढणारे गुन्हे या मुद्यावर सरकारवर हल्लाबोल करतात.

अनिल देशमुख यांना विरोधकांनी ठरवून टार्गेट केलं का? यावर बोलताना राजकीय पत्रकार आलोक देशपांडे सांगतात, "विरोधकांचा अॅटॅक हा कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्यावर आहे. गृहमंत्री म्हणून अनिल देशमुख त्यांच्या टार्गेटवर आहेत. एकाच मंत्र्याबद्दल सतत बोललं जातंय. त्यामुळे ते विक असल्याचं चित्र दिसून येत असावं."

वक्तव्यांवरून आले अडचणीत?

कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात गृहमंत्र्यांच्या "ही लाठी अशी वापरायची नाही. चांगलं तेल लावून ठेवा," या वक्तव्यावरून मोठी टीका झाली होती.

मंगळवारी 9 मार्चला अनिल देशमुख यांनी मध्यप्रदेशातील एका IAS अधिकाऱ्याने नागपुरात आत्महत्या केल्याचं ते विधानसभेत म्हणाले. देवेंद्र फडणवीस यांनी रायपूर छत्तीसगडमध्ये आहे असं सांगताच, मध्यप्रदेश नाही मी चुकीने बोललो अशी सारवा-सारव केली.

सेलिब्रिटींनी ट्वीट केल्याप्रकरणी सचिन तेंडूलकर आणि लता मंगेशकर यांची चौकशी केली जाईल असं वक्तव्य देशमुख यांनी केलं. त्यानंतर यू-टर्न घेत "सचिन-लता आमचे दैवत आहेत. मला आयटीसेलची चौकशी असं म्हणायचं होतं" असं स्पष्टीकरण देशमुख यांनी दिलं.

ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "देशमुखांनी अनेकवेळा अशी लूज वक्तव्यं केली आहेत ज्यामुळे ठाकरे सरकार, ते स्वत: आणि पक्ष अडचणीत येतो."

वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने 10 पोलीस उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. मुंबईतील या बदल्यांवरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नाराज झाले होते.

गृहमंत्री म्हणून पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचा अधिकार गृहविभागाचा आहे. पण, गृहविभागाचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी स्थगित केला. मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी शरद पवार आणि मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर हा विषय शांत झाला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर...


...ाईल युनियनच्या नेत्या दिव्या म्हणतात, "गोळ्या देण्याची ही पद्धत फार पूर्वीपासून आहे. पण त्याचे परिणाम मात्र आताच कळायला लागले आहेत. या गोळ्या देणाऱ्यांना वैद्यकीय ज्ञान नाही. ज्या गोळ्या दिल्या जातात, त्यांना वेष्टण नसतं. या दोन्ही गोष्टी चूक आहेत.

सगळ्याच महिलांना पाळी दरम्यान त्रास होत नाही. अशावेळी ज्या महिलांना त्रास होतोय त्यांना शिफ्ट बदलण्यासारखा पर्याय मिळत नाही. म्हणून मग त्यांना गोळ्या घ्याव्याच लागतात."

"त्या जेव्हा कामातून सुटी मागतात किंवा थोडी विश्रांती मागतात, तेव्हा त्यांना ग... उर्वरित लेख लिहा:

करणाऱ्या अनेक महिला उपचारांसाठी येतात. यातल्या बहुतेक महिला सकाळी न्याहारी करत नाहीत. त्या फक्त चहा-बिस्कीट खाऊन निघतात. बिस्किटात फक्त मैदा आणि साखर असते. पोषकतत्त्वं नसतात.

 कामाच्या ठिकाणी त्यांना अनेक अडचणी येतात, तणाव असतो, आर्थिक अडचणी असतात. यामुळे तब्येतीच्या तक्रारी सुरू होतात. म्हणून महिलांना भेडसावणाऱ्या या सामाजिक, मानसिक अडचणी लक्षात घेऊन मग ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करायला हवा," त्यांनी पुढे सांगितलं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाईलद्वारे व्यक्त केला होता.

मुंबईत आयोजित होणाऱ्या काला घोडा फेस्टिव्हलमध्ये दरवर्षी आनंदवनाच्या कामाबाबतचा एक स्टॉल लागतो. तेव्हा भर दुपारी उन्हात डॉ. शीतल आमटे ते स्टॉल चालवायच्या.

राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम आणि गौरव

जानेवारी 2016 मध्ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरममध्ये 'यंग ग्लोबल लिडर 2016' म्हणून डॉ. शीतल आमटे यांची निवड झाली होती. त्यानंतर त्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमच्या एक्स्पर्ट नेटवर्कच्या माध्यमातून ह्युमॅनटरीयन रिस्पॉन्ससाठी सदस्य म्हणूनही त्या निवडल्या गेल्या होत्या.

सध्या वर्ल्ड ... उर्वरित लेख लिहा:

पती गौतम करजगी पुढे नेत आहोत. आम्ही एक निवेदन जारी करून आमची भूमिका लवकरच जाहीर करू. मी फेसबुक लाईव्ह करून माझी मतं मांडली होती तो व्हीडिओ मला डिलिट करण्यास भाग पाडलं," अशी प्रतिक्रिया डॉ. शीतल आमटे-करजगी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली होती.

यापूर्वीही डॉ. शीतल आमटे यांच्याशी संबंधितच एक वाद पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचला होता.

आनंदवनातील वाद पोलिस ठाण्यात कसा पोहचला?

आनंदवनची नवी कार्यकारिणी आपल्या पद्धतीने काम करत असतानाच आनंदवन राहणाऱ्या दोघांनी नाराजी उघड केली आणि वादाची ठिगणी पडली. डॅा. विकास आमटे यांचे पीए आणि त्यांच्यासोबत राहणारे राजू सौसागडे यांनी नव्या कार्यकारिणीवर आक्षेप घेणं सुरु केलं.

माजी सरपंच असलेल्या आणि सध्या आनंदवनातील ग्रामपंचायतीचे सदस्य राजू सौसागडे यांनी या वादानंतर पोलिस ठाण्यात धाव घेतली.

आनंदवन आश्रमाच्या व्यवस्थापनाकडून आपल्याला हीन दर्जाची वागणूक मिळाल्याच पोलिस तक्रारीत सौसागडे यांनी सांगितले.

"नव्या व्यवस्थापनाने आपल्याकडून सर्व जबाबदाऱ्या काढून घेतल्या. ऑफिसात बोलावून अपमान केला," असं म्हणत सौसागडे यांनी दलित अत्याचारविरोधी कायद्यात (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) अन्वयेही तक्रार नव्या प्रशासनाविरोधात केली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)


...ाउली माय म्हणून मानायला लागले. मला तृतीयपंथीयांचं गुरुपद मिळायला लागलं आणि मग घरातच देवीचा दरबार भरू लागला. शिष्य आणि भाविकांकडून दान-दक्षिणा मिळू लागली. त्यातून मग अंगावरचं सोनं वाढत गेलं," अंगावरच्या दागिन्यांबद्दल माउली सांगतात.

राजकारणात प्रवेश

रेणुकामातेची सेवा सुरू असतानाच माउलींनी गावात समाजकार्य करायला सुरुवात केली. गावातली भांडणं मिटवणं, आजारी महिलांना पदरचे पैसे देऊन दवाखान्यात पाठवणं, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना या शासनाच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणं, अशी कामं त्य... उर्वरित लेख लिहा:

लोक लग्न वगैरे कार्यक्रमांसाठी बोलवायचे नाही. पण सरपंच झाल्यानंतर मात्र कार्यक्रमांची आमंत्रणं यायला लागली. मला हिजडा, छक्का म्हणणारी माणसं सरपंच माउली म्हणायला लागली. पूर्वी कुणाशी ओळख करून देताना नातेवाईक हा आमच्या गावचा आहे असं सांगायचे, आता मात्र सगळेच लोक मला आपला आहे असं म्हणतात," माउली बदललेल्या दिवसांबद्दल सांगतात.

त्यानंतर काही दिवसांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माउलींचा सत्कार केला आणि त्यांचं 3,000 लोकसंख्येचं तरंगफळ गाव दत्तक घेतलं.

आमदारकी लढवण्याची इच्छा पण...

सरपंच झाल्यानंतर गावात रस्त्याचं, पाण्याच्या टाकीचं, शौचालयांचं काम सुरू केल्याचं माउली सांगतात. तसंच पुढे आमदारकी लढवण्याची इच्छाही व्यक्त करतात.

माउलींच्या कामाबद्दल आम्ही स्थानिक पत्रकारांना विचारलं.

तृतीयपंथीयांसाठी काम करण्याची इच्छा असल्याचं माउली सांगतात.

"माउली सरपंच म्हणून निवडून आल्या त्याला अजून 1 वर्षसुद्धा झालेलं नाही. त्यामुळे त्यांच्या कामाचं मूल्यमापन इतक्यात करता येणार नाही. असं असलं तरी गेल्या 9 महिन्यांत त्यांनी केलेलं उल्लेखनीय म्हणावं असं काम अद्याप तरी आमच्या कानावर पडलेलं नाही," असं एका राज्य पातळीवरच्या वृत्तपत्रासाठी वार्ताहर म्हणून काम करणारे स्थानिक पत्रकार सांगतात.

"पुण्यातल्या एका कार्यक्रमात बोलताना माउलींनी आमदारकी लढवण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पण त्यांच्या पक्षाकडून म्हणजे भाजपकडून याबाबत काहीही खुलासा करण्यात आलेला नाही. शिवाय सरपंचपदाच्या निवडणुकीची आणि विधानसभेच्या निवडणुकीची समीकरणं खूप वेगळी असतात. आतापर्यंत मिळालेल्या प्रसिद्धीच्या जोरावर त्यांना आमदारकीसाठी उभं राहावं असं वाटू शकतं. पण त्यासाठी त्यांनी अगोदर आपण गावात काय काय कामं करू शकतो, तृतीयपंथीयांसाठी भरीव असं काय करू शकतो, याकडे लक्ष द्यायला हवं," असं एका पत्रकारानं नमूद केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ाऊ नये. या हल्ल्याशी मोदी यांचा संबंध होता, असं या विधानातून अजिबात म्हणायचं नाहीये. मोदींचा विजय ही पाकिस्तानी सैन्याची गरज आहे, एवढाच त्याचा अर्थ आहे. कारण त्यामुळे पाकिस्तानी लष्कर पश्तून आणि बलुचींवर केलेल्या अत्याचारांवर पांघरूण घालू शकतं.

पाकिस्तान भारताला प्रत्युत्तर देणार का?

हवाई हल्ल्यानंतर भारतानं आपल्या हद्दीत प्रवेश केल्याचं पाकिस्ताननं मान्य केलं आहे. मात्र हल्ल्यात मोठं नुकसान झाल्याचं वृत्त पाकिस्ताननं नाकारलं आहे.

भारताच्या हल्ल्याला योग्य वेळी आणि योग्य ठिकाणी प्रत्युत्तर... उर्वरित लेख लिहा:

िस्थितीत पाकिस्तान कोणतीही मोठी कारवाई करेल, असं मला अजिबात वाटत नाही. मात्र याबाबत खात्रीलायकदृष्ट्या काही सांगता येत नाही. कारण सर्व घटनाक्रमाला आता कुठे सुरूवात झाली आहे.

पाकिस्तानच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर हा नियंत्रण रेषेजवळ केलेला हल्ला नाही, तर नियंत्रण रेषा ओलांडून पाकिस्तानात जाऊन केलेला हल्ला आहे. अशापरिस्थितीत प्रत्युत्तर देणं आवश्यक वाटलं तर पाकिस्तान नियंत्रण रेषेच्या आसपास काश्मिरमध्ये कारवाई करू शकतं. काही वर्षांपूर्वी उत्तर आंतरराष्ट्रीय सीमा रेषेजवळ पाकिस्ताननं स्फोट घडवला होता.

जेव्हा बिन लादेनला मारण्यासाठी अमेरिकेनं कारवाई केली होती, तेव्हा अनेक हेलिकॉप्टर पाकिस्तानी क्षेत्रात घुसली होती. तेव्हा पाकिस्तानी वायुसेनेनं कोणतीही कारवाई केली नव्हती. म्हणजेच जे झालं, ते आपण यापूर्वीही पाहिलं आहे.

इथे ज्या समस्या आहेत, त्यावरून लोकांमध्ये अनेकदा गैरसमजही पसरवले जातात. भारताकडे मोठं सैन्य आहे. मात्र लढाई कुठे लढली जात आहे, यावरही भारतीय लष्कराच्या क्षमता अवलंबून आहेत. म्हणजेच युद्ध नियंत्रण रेषेवरही होऊ शकतं किंवा आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेवरही होऊ शकतं.

संख्याबळाचा विचार करता दोन्ही देशांच्या क्षमतांमध्ये फरक दिसतो. मात्र भारत आणि पाकिस्तानचं सैन्य जेव्हा नियंत्रण रेषा आणि आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेवर उभं ठाकतं, तेव्हा त्यांच्या क्षमतांमध्ये फारसा फरक नसतो.

भारतीय जवान

दीर्घकालीन युद्ध झाल्यास भारत पूर्ण क्षमतेनुसार आपल्या सैन्याचा वापर करू शकतो. देशातील वेगवेगळ्या भागात सीमारेषेवर सैन्य तैनात केलं जाऊ शकतं. माझं तरी हेच आकलन आहे. मला वाटतं, की अनेक अमेरिकन विश्लेषकंही असाच विचार करत असतील. एखादं छोटं युद्ध झाल्यास पाकिस्तान किंवा भारताकडे निर्णायक विजय मिळवण्याची क्षमता नाहीये.

भारतानं आपल्या सैन्याचं मोठ्या प्रमाणावर आधुनिकीकरण केल्यानंतरही ही परिस्थिती आहे. भारताकडे मोठं सैन्य आहे. पण पाकिस्तानी गुप्तहेर यंत्रणा भारतीय सैन्याच्या तुकड्यांच्या हालचालींची माहिती मिळू शकते.

माझं म्हणणं आहे, की छोट्या युद्धामध्ये भारत-पाकिस्तान एकमेकांवर निर्णायक विजय मिळवू शकणार नाहीत. आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय या दोन्ही देशांमध्ये दीर्घकालिन युद्ध होऊ देणार नाही. कारण दोन्ही देश अण्वस्त्रसज्ज आहेत. त्यांच्यात दीर्घकालिन युद्ध होणं निश्चितच परवडणारं नाही.

(प्राध्यापक क्रिस्टीन फायर यांच्याशी बीबीसीचे...


...ाऊन आईज टीम ज्या ठिकाणावरून पाणी पिते तिथलं पाणी पिण्यासाठी ब्लू आईज टीमने डिस्पोजेबल ग्लासचा वापर करावा. जेणेकरून त्यांची लागण कुणाला होऊ नये.

इलिऑट सांगतात, मी सूचना केल्याबरोबर दोन्ही गटांच्या वागण्यात तात्काळ फरक पडला. ब्राऊन आईज टीममधली मुलं ब्लू आईज टीममधल्या मुलांशी अधिक आत्मविश्वासाने, अहंकाराने आणि निष्ठूरपणे वागू लागली.

पुढच्या सोमवारीही त्यांनी हाच प्रयोग पुन्हा केला. मात्र, यावेळी त्यांनी टीम बदलल्या.

प्रयोगाच्या शेवटी त्यांनी मुलांना त्यांचे अनुभव विचारले. डेबी हग्ज नावाच्या एक... उर्वरित लेख लिहा:

पैकी एक असलेल्या व्याख्यानाचा समावेश करण्यात आला आहे.

प्रेक्षकांनी भरलेल्या सभागृहाला इलिऑट यांनी विचारलं, "माझी इच्छा आहे की या खोलीतल्या त्या प्रत्येक श्वेतवर्णियाने उभं रहावं ज्याला हा समाज कृष्णवर्णियांना जशी वागणूक देतो तशी वागणून मिळाली तर आनंद होईल."

सभागृहात शांतता पसरली. इलिऑट पुन्हा म्हणाल्या, "तुम्हाला मी काय म्हणतेय ते कळलं नाही का? मी म्हणतेय की आपला समाज कृष्णवर्णियांशी जसा वागतो तसाच आपल्याशीही वागला तरी चालेल असं वाटणाऱ्या श्वेतवर्णियांनी उभं रहावं."

काही सेकंदांच्या शांततेनंतर त्या म्हणाल्या, "कुणीही नाही. याचा अर्थ जे काही घडतंय ते तुम्हाला कळतंय आणि तसं आपल्याबाबतीत घडू नये, असंही तुम्हाला वाटतं. असं असेल तर तुम्ही इतरांच्या बाबतीत हे का घडू देता?"

श्वेतवर्णीय नागरिक वर्णद्वेषाविरोधात आवाज उठवण्याची हिम्मत का दाखवत नाही, याचं कारण सांगताना इलिऑट बीबीसीला म्हणाल्या, "कारण त्यांना भीती आहे की त्यांनी असं केलं तर या देशात इतर रंगाच्या लोकांना जशी वागणूक मिळते तशीच वागणूक त्यांना मिळेल."

रंगावरून (melanin) व्यक्तिमत्व ठरत नाही

इलिऑट म्हणतात जे अगदी साधं, सोपं आहे ते दाखवण्याचा माझा प्रयत्न असतो. माझ्या प्रयोगाच्या माध्यमातून मी हेच दाखवू इच्छिते. वर्णद्वेष अगदी लहानपणापासून भिनवला जातो.

त्या पुढे म्हणतात, "एखादी व्यक्ती जी श्वेतवर्णीय असेल, अमेरिकेत जन्मली आणि लहानाची मोठी झाली असेल आणि ती वर्णद्वेषी नसेल तर हा एक चमत्कार आहे."

"वर्णद्वेष शिकलेला गुण आहे. म्हणजेच तो अंगभूत नाही. मी श्रेष्ठ आहे, असं शिकून कुणी जन्माला येत नसतं. ते शिकवलं जातं आणि या देशात आपण हेच शिकवतोय."

त्यांच्या मते अमेरिकी शिक्षण यंत्रणेला, "कुठल्याही किंमतीत श्वेतवर्णियांच्या वर्चस्वाचं मिथक टिकून ठेवण्यासाठी" डिझाईन केलं गेलंय.

मात्र ,ज्या पद्धतीने वर्णद्वेष रुजवण्यात आला त्याच मार्गाने तो नष्टही केला जाऊ शकतो.

इलिऑट म्हणतात, "वर्णद्वेषी होऊ नका, असंही शिकवता येईल."

"डोळे आणि कातडीचा रंग ठरवणारं जे केमिकल किंवा रंगद्रव्य आहे ते सर्वांमध्ये सारखंच आहे - मेलॅनीन. एखाद्याच्या शरीरात हे रंगद्रव्य किती प्रमाणात आहे, यावरून त्या व्यक्तीची पारख करण्यात शहाणपण नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज...