...्रमांकाच्या पक्षाचं मुख्यमंत्रिपद सांभाळताना पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष कसा वागवतो याचा चांगला अनुभव नितीश यांच्या गाठीशी असल्याची आठवण राजेश प्रियदर्शी करून देतात.

बिहारच्या राजकारणाचा जवळून अभ्यास करणारे ज्येष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकूर यांच्या मते आता नितीशकुमार यांना छोट्या भावाची भूमिका मान्य करावी लागेल. आता दोन्ही पक्षांच्या रोलमध्ये बदल होईल.

नावापुरतं मुख्यमंत्रिपद घेऊन सत्तेच्या चाव्या भाजपकडे ठेवण्यात नितीशकुमार राजी होण्याची शक्यता फार कमी आहे, अशी बिहारमध्ये चर्चा आहे. अशाच नितीश स्वत... उर्वरित लेख लिहा:

ेंद्र मोदी माझ्या मनात वसतात, मी त्यांचा हनुमान आहे. पाहिजे तर माझी छाती फाडून पाहा," या चिराग यांच्या वक्तव्याने तर निवडणुकांमध्ये आणखी रंगत आणली.

पण चिराग यांच्या या पवित्र्यामुळे नितीशकुमार आणि जेडीयू मात्र चांगलेच भडकले. जेडीयूने चिराग यांच्याविरोधात आघाडीच उघडली.

रामविलास पासवान यांच्या निधनानंतर लोकांसाठी व्हीडिओ शूट करताना चिराग यांनी केलेल्या वक्तव्यांचा आधार घेऊन जेडीयूकडून चिराग यांच्याविरोधात रान उठवण्याचा प्रयत्न झाला.

लोजपा म्हणजे भाजपची बी टीम आहे असा आरोपसुद्धा त्यांच्यावर झाला.

"लोजपाच्या उमेदवारांमुळे नितीश यांच्या जेडीयूच्या उमेदवारांचा जेवढा तोटा झाला तेवढाच आरजेडीच्या उमेदवारांचा झाल्याचं दिसून आलं आहे. जर चिराग पासवान यांचा पक्ष नितीश यांच्याविरोधात उभा राहिला नसता तर सत्ताविरोधी सगळीच्या सगळी मतं ही तेजस्वी यादव यांच्या महागठबंधनला मिळाली असती. चिराग यांनी हा अतिशय विचारपूर्वक हा डाव खेळला आहे. त्यांच्यामुळे जेडीयूच्या जागा कमी झाल्या तर त्याचा फायदा भाजपला होणारच आहे. ते भाजप आणि जेडीयूला पाहिजेच आहे," असं अभिजीत ब्रह्मनाथकर सांगतात.

लोकांची नाराजी फक्त नितीश यांच्या वाट्याला गेली का?

15 वर्षांची अॅंटिइन्कबन्सी आणि आरजेडीशी घरोबा तोडून पुन्हा भाजप बरोबर थाटलेला संसार यामुळे नितीशकुमार यांची छबी पलटूरामची झाली होती. त्यात त्यांनी सातत्याने भूमिका बदलली.

"बिहारमध्ये बिजली, सडक, पाणी या गोष्टी आल्यानंतर लोकांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सुरक्षेचा मुद्दा महत्त्वाचा वाटत होता. पण नितीश कुमार यांचं त्यावर फारसं काम नव्हतं. त्यातच कोरोनाच्या काळात स्थलांतरीत मजुरांना सुविधा देण्यात ते असमर्थ ठरले, त्यामुळे जनतेमध्ये रोष पसरला. त्यातच तेजस्वी यांनी रोजगाराचा उपस्थित केलेला मुद्दा नितीश यांच्यासाठी भारी पडला," असं अभिजीत सांगतात.

तर "लोकांची नितीशकुमार यांच्यावर नाराजी होती आणि ती 15 वर्षांची अॅंटिइन्कबन्सी फक्त नितीशकुमार यांच्या वाट्याला जाईल याची तजवीज करण्यात भाजपला यश आलं. आम्ही सत्तेत दुय्यामस्थानी होतो हे लोकांना पटवण्यात भाजपला यश आलं असं," मणिकांत ठाकूर सांगतात.

"भाजपनं जागा वाटपात चांगल्या जागा त्यांच्या पदरी पडतील आणि कुठलाही चेहरा न देता मोदींच्या चेहऱ्यावर निवडणूक लढवली, त्याचा त्यांना फायदा झाला," असं अभिजीत सांगतात.

लोकांची मतं कुणाला?

अभिजीत यांच्या...


...्रमाद आहे.

अर्थव्यवस्थेविषयी आपण बोलूच, पण कुणी याचा फायदा घ्यायचा प्रयत्न करतंय का असा उल्लेख आपण केलात. अशा प्रकारच्या जातीय हिंसेला राजकारणी, विशेषतः स्थानिक पातळीवरचे पुढारी पाठबळ देतात असं तुम्हाला वाटतं का? अरविंद बनसोड प्रकरणात तर गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या काही निकटवर्तीयांवरतीच आरोप झाले आहेत.

जातीव्यवस्थेचा मुळात विषमतेचा आशय, त्यातनं निर्माण झालेले पूर्वग्रह आणि मानसिकता अजून दूर झालेली नाही. याच मानसिकतेचा स्थानिक पुढारी आपापले गट सुदृढ करण्यासाठी उपयोग करतात. हे दोन्ही बाजूला म... उर्वरित लेख लिहा:

ी संकुचित झाली आहे आणि जातीअंताचा लढा केवळ आरक्षणाचा लढा बनला आहे?

हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अमेरिकेत मार्टिन ल्यूथर किंग यांच्या चळवळीनंतर पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक रस्त्यावर उतरले. या संपूर्ण आंदोलनात अमेरिकेतल्या शहरांत मोठ्या संख्येनं गौरवर्णीय उतरले. हा एकूणच अमेरिकेच्या लोकशाहीचा गाभा आहे, ही अमेरिकेची संवेदनशीलता आहे.

आपल्याकडे नेमकं उलटं दिसतं. इथे दलित व्यक्तींवर अन्याय झाल्यावर दलित समाजाशिवाय एकाही समाजघटकाची प्रतिक्रिया येत नाही, ही भारताची सामाजिक आणि सांस्कृतिक दिवाळखोरी आहे.

मराठ्यांवर अत्याचार झाल्यावर मराठ्यांनी मोर्चा काढायचा. ओबीसींवर अन्याय झाल्यावर ओबीसींनी, दलितांवर अन्याय झाल्यावर दलितांनी आणि स्त्रियांवर अन्याय झाल्यावर स्त्रियांनी मोर्चा काढायचा, हे दुभंगलेल्या समाजाचं लक्षण आहे. समाज पूर्णपणे जातीभेदावर, लिंगभेदावर आणि आता धार्मिक भेदावर उभाय.

डॉ. आंबेडकर तर 'अन्हिलेशन ऑफ कास्ट' या पुस्तकात म्हणतात की, इथे प्रत्येक जात हे एक राष्ट्र आहे. नीतीमत्तेच्या कल्पना जातीपुरत्या, हुशारी जातीपुरती, परिक्षेत विद्यार्थी पास झाला की त्याचा पुरस्कार जातीपुरता, स्त्रियांचं पावित्र्य जातीपुरतं हे दुभंगलेपणा आणि असंवेदनशीलतेचं लक्षण आहे.

सध्या एका बाजूला कोरोना विषाणूचं संकट मानवजातीसमोरचं संकट आहे. मानवाच्या अस्तित्वासमोरचं संकट म्हणून उभं आहे. त्यात असा जातीद्वेश दिसून येतो. ही गोष्ट आपल्या राज्याविषयी इथल्या समाजाविषयी काय सांगते?  जात इतकी मूलभूत आहे का जीवावर संकट आलेलं असतानाही लोक जात विसरत नाहीयेत?

आपल्याकडे प्रत्येक माणसाला आपल्यावर कोणीतरी आहे याची चिंता वाटण्यापेक्षा आपल्या खाली कोणीतरी आहे याचा आनंद वाटतो. डॉ. आंबेडकरांनी याचं चांगलं वर्णन केलं आहे आणि प्रश्न विचारला आहे की शेकडो वर्ष अशी जातव्यवस्था असूनसुद्धा भारतात जातीविरोधात आंदोलनं का झाली नाहीत. आपल्या वरचा माणूस आपल्याला कमी लेखतो याचं दुःख वाटण्यापेक्षा आपल्या खाली कोणीतरी आहे ज्याला आपण कमी लेखू शकतो अशी अल्पसंतुष्ट मानसिकता तयार झाली आहे. इथे प्रत्येक समाजघटक इतका विभागला गेला आहे.

दलित समाजही त्याला अपवाद नाही. जातीअंताच्या या लढ्याला फार वेळ लागेल. पण अंतिमतः संपूर्ण समाज एक करायचा असेल, तर सातत्यानं मोठ्या प्रमाणा प्रयत्न करावे लागतील.

कोव्हिडोत्तर जगात आर्थिक विषमता वाढण्याची भीती तज्ज्ञ...


...्रयोगाचं काय नातं हे पाहण्यासाठी मी पुस्तक वाचायला घेतलं. त्यात गांधीजींनी एक घटना सांगितली आहे. मांसाहार करण्यासाठी गांधी सोन्याच्या कड्यातला तुकडा विकतात. पण त्याविषयी घरी सांगायची हिंमत होत नसते. अखेर पत्र लिहून ते वडिलांना कळवतात. मला हे भावलं.  कारण निर्भय होत चुका स्वीकारणं हे अधिक धाडसाचं असतं.  त्यानंतर मी सर्वोद्य मंडळाचे  आर.के सौमेय्या आणि लक्ष्मण साळवे यांच्या मदतीने झपाट्याने वाचू लागलो."

वयाच्या तिशीनंतर लक्ष्मण यांचा वेगळ्या वाटेवरचा प्रवास सुरू झाला.

'होय, मी गुन्हा केलाय!'

त्... उर्वरित लेख लिहा:

बळी आहेत. त्यांना बाहेरचा समाज कायमच गुन्हेगार आणि नकारात्मक नजरेने बघतो . त्याचं ओझं त्यांच्या मनावर असतं.  त्यांना चांगलं वागण्यासाठी प्रेरणा कुठून मिळणार?  आपल्या हातून चूक कशी झाली याचं चिंतन जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत गजाआड असलेल्यांचं मनपरिवर्तन कसं होणार?"

आतापर्यंत लक्ष्मण गोळे यांनी सर्वोदय मंडळाच्या मदतीने भारतातल्या अडीच लाख कैद्यांशी संवाद साधलाय. तर तिहारसह अनेक तुरुंगातील 10 हजार कैद्यांसाठी 'गांधी शांती परीक्षा' घेतली आहे. कैद्यांच्या पुनर्वसनासाठी ते गेली बारा वर्षं सातत्याने काम करत आहेत. गुन्हेगारमुक्त समाजासाठी तुरुंगाबाहेर पडलेल्या माणसाला एक नोकरी द्या, असं त्यांचं समाजाकडे मागणं आहे.

हिंसेचा विचार कुठून येतो?

गांधीजींचा सत्य आणि अहिंसेचा विचार पुढे नेण्याचं काम करताना लक्ष्मण यांना देशातल्या वातावरणाविषयीची चिंता सतावते. गांधीजींच्या विचारांचं चिंतन करताना त्यांना समाजातल्या आर्थिक दरीमुळे आणि सामाजिक दुफळीमुळे हिंसा वाढीस लागेल असं वाटतंय.

दाभोलकर, कलबुर्गी, पानसरे, गौरी लंकेश यांच्यासारख्या विचारवंतांच्या हत्या होणं हे समाजाच्या अधोगतीचं लक्षण आहे असं ते म्हणतात.

"हा वैचारिक लढा पूर्वीपासून चालत आलाय. महात्मा गांधींची हत्याही अशीच झाली. अहिंसा जेव्हा हिंसेवर भारी पडायला लागते तेव्हाच अशा हत्या होतात. अहिंसेचा विचार संपवण्यासाठी या हत्या होतात. पण अहिंसेचा विचार संपवणं अशक्य आहे. अहिंसेचे हेच विरोधक आज जगभर जाण्यासाठी गांधीजींचा लोगो वापरतात, कारण जगभरात गांधी ही भारताची ओळख आहे. राजकीय फायद्यासाठी आज गांधीजींचं नाव वापरलं जातंय. "

आज लक्ष्मण गोळे यांना लोक गांधीवादी समाजसेवक म्हणून ओळखतात. नवं आयुष्य सुरु केल्यावर त्यांनी 2010 मध्ये लग्न केलं. आज पत्नी आणि आपल्या दोन मुलींसह ते शांततेत आयुष्य जगतायत. आतापर्यंत हमीद दलवाई पुरस्कार, सम्राट अशोक पुरस्कार अशा अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...्रवासासाठी प्रवासी जसे स्वतःच्या उशा, ब्लॅंकेट्स घेऊन प्रवास करायचे त्याप्रमाणे कदाचित आता करावे लागेल.

ते म्हणतात, "रेल्वे स्थानकं आता विमानतळासारखी झालेली असतील. प्रवशांसाठी नियमावलीही सारखीच असेल. रेल्वे सुटण्यापुर्वी 4 तास आधी पोहोचावे लागेल."

शौचालयांचा वापर केल्यानंतर रेल्वेतर्फे सॅनिटायझर्स पुरवले जातील. मात्र काही प्रमाणात प्रवाशांनाही सॅनिटायझर्स जवळ बाळगावे लागतील. लॉकडाऊनच्या काळात प्रवासी रेल्वे पूर्णपणे बंद होत्या. आता हळूहळू काही रेल्वेगाड्या सुरू झाल्या आहेत. रेल्वे व्यवस्था ... उर्वरित लेख लिहा:

िकाऱ्यांच्यामते राजीव चौकसारख्या काही स्टेशनवर आधीपासूनच गर्दी आवरण्यासाठी गार्ड आहेत परंतु बदललेल्या स्थितीत ते अधिक आव्हानात्मक असेल. मेट्रो कॉर्पोरेशन यावर विचार करत आहे.

इन्शुरन्स

दुबईस्थित इन्शुरन्स बिझनेस ग्रुपचे सरचिटणीस आफताब हसन म्हणतात, कोव्हिडनंतरचं जग वेगळं असेल. साधारणपणे पैसे वाचवण्यासाठी तरूण लोक ट्रॅव्हल इन्शुरन्सचा पर्याय निवडत नाहीत. पण आता परिस्थिती बदलली आहे.

आता मात्र ते करणं महत्त्वाचं असेल . तुम्ही कामासाठी प्रवास करा किंवा फिरण्यासाठी ट्रॅव्हल इन्शुरन्सला लोक महत्त्व देतील.

साधारणतः साथीच्या रोगांचा त्यात विचार केलेला नसतो. किंवा त्यासाठी जास्त पैसे भरावे लागतात. पण येत्या काळात साथीच्या रोगांचाही त्यात समावेश अत्यावश्यक केलेला असेल .शमसुद्दीन म्हणतात, अशा प्रकारच्या भविष्याची कधीच अपेक्षा केली नव्हती. जर वेळेत लस उपलब्ध झाली नाही तर पर्यटनाचे स्वरुप बदलून जाईल. पण जर वेळेत लस तयार झाली तर सगळं  पुर्वीसारखं होईल.

(स्टोरी- सलमान रावी, संपादन- निकिता मानधानी, अर्कचित्रे- निकिता देशपांडे)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्रश्न आम्ही त्यांना विचारले.

यावर ते म्हणाले, "हरित क्रांतीमुळे कृषी आणि आर्थिक व्यवस्था प्रत्येक राज्यात भिन्न आहे. पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात प्रामुख्याने गहू आणि धान शेती होते."

"देशातली एकूण 6000 एपीएमसी मंडईंपैकी 2000 हून जास्त मंडई एकट्या पंजाबमध्ये आहेत. या व्यवस्थेमुळे या राज्यातल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या गहू आणि भाताला बिहार, मध्य प्रदेश आणि इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत चांगला दर मिळतो. या व्यवस्थेअंतर्गत शेतकऱ्यांना किमान हमी भाव देणं सरकारवर बंधनकारक आहे."

या नवीन कायद... उर्वरित लेख लिहा:

ळ 2200 रुपये किलो दराने विकला जाईल."

देशातल्या काही राज्यांमध्ये काँट्रॅक्ट फार्मिंग नवीन कायदे येण्याआधीपासून सुरू आहे. शिवाय, शेतीच्या खासगीकरणाचीही उदाहरणं आहेत. मात्र, त्यांचं प्रमाण अत्यल्प आहे.

केरळ मॉडेल सर्वोत्तम

केरळमध्ये 50-60 च्या संख्येने शेतकरी काही भागांमध्ये आंदोलन करत असले तरी बहुतांश शेतकऱ्यांनी नवीन कायद्यांचं स्वागत केल्याचं केरळमधले शेतकरी नारायण कुट्टी यांनी सांगितलं.

ते म्हणतात, "केरळमध्ये 82% सहकारी शेती आहे आणि तिथल्या शेतकऱ्यांना ही व्यवस्था पसंत आहे."

केरळमधल्या महिला शेतकऱ्यांसाठी 'कुटुंबश्री' योजना आहे. केरळ सरकारने 20 वर्षांपूर्वीच ही सहकारी शेती सुरू केली होती.

शेती

आज जवळपास 4 लाखांहून अधिक महिला शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतोय. 14 जिल्ह्यांमध्ये 49,500 छोट्या गटांमध्ये त्या विभागल्या आहेत. या महिला भाज्या, तांदूळ आणि गव्हाची शेती करतात. 4 ते 10 सदस्यांचा एक गट असतो. या गटामार्फत शेतीतून जे उत्पन्न घेतलं जातं ते या महिला सरकार किंवा खुल्या बाजारात विकतात.

केरळचे कृषिमंत्री सुशील कुमार यांनी जुलै महिन्यात देशभरातल्या कृषिमंत्र्यांच्या एका परिषदेत बोलताना म्हटलं होतं, "कॉर्पोरेटद्वारे काँट्रॅक्ट फार्मिंगऐवजी त्यांचं राज्य सहकारी समित्या आणि सामूहिक नेटवर्कच्या माध्यमातून सामूहिक शेतीला प्रोत्साहन देत आहे आणि याचे परिणामही उत्तम आहेत."

राजकारण की शेतकऱ्यांची काळजी?

भाजप सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार पंजाबचे शेतकरी आंदोलन करत आहेत कारण पंजाबमध्ये काँग्रेसचं सरकार आहे आणि तिथल्या राज्य सरकारने हे आंदोलन स्पाँसर केलं आहे.

या सूत्राच्या मते, "काँग्रेस केवळ राजकारण करतंय. आम्ही जो कायदा आणला त्याचं आश्वासन काँग्रेस पक्षाने 2019 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या त्यांच्या जाहीरनाम्यातही दिलं होतं. केंद्राचा कृषी कायदा नाकारण्यासाठी पंजाब सरकारने नवा कायदा आणला आहे. हा नवा कायदा शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करणारा असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यांनी नवा कायदा आणला असेल तर आता आंदोलन कशासाठी?"

महाराष्ट्रातले दिनेश कुलकर्णी आणि केरळचे नारायण कुट्टी यांनाही या आंदोलनामागे काँग्रेसचा हात असल्याचं वाटतं.

मात्र, कृष्णा प्रकाश यांच्या मते काँग्रेस आणि भाजप दोन्ही पक्ष राजकारण करत आहेत. ते म्हणतात, भाजप विरोधी बाकावर असताना त्यांनी काँग्रेसच्या अशा सर्वच प्रस्तावांचा विरोध केला होता...


...्रसार आणि त्यांचं वय पाहता सध्या त्यांना तुरुंगात पाठवणं धोकादायक आहे," असं त्यांचं मत आहे.

तर, भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनीही ट्वीट करत तेलतुंबडेंना पाठिंबा दर्शवला आहे. "आनंद तेलतुंबडे हे भारतातील अत्यंत महत्त्वाचे बुद्धिवादी विचारवंत आहेत. अन्यायाविरोधात ते कायम आवाज उठवत असतात. त्यांची अटक तात्काळ थांबवायला हवी, तसंच सर्व राजकीय विचारवंताची सुटका करायला हवी," असं ते म्हणाले.

कोण आहेत आनंद तेलतुंबडे?

आनंद तेलतुंबडे हे विचारवंत असून ते दलित चळवळीतील आघाडीचे विचारवंत आ... उर्वरित लेख लिहा:

ऑगस्ट 2018 ला तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस महासंचालक परमवीर सिंह यांनी पुण्यात एक पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यात पाच कार्यकर्त्यांसह आनंद तेलतुंबडे यांचाही कोरेगाव भीमा प्रकरणात सहभाग असल्याच्या समर्थनार्थ एक पत्र सादर केलं. ते पत्र कुणी 'कॉम्रेड' यांनी लिहिल्याचा पोलिसांनी उल्लेख केला.

"एप्रिल 2018मध्ये पॅरिसमध्ये एक परिषद आयोजित केली होती. त्यात आनंद तेलतुंबडेंची मुलाखतही झाली होती. त्या परिषदेचा खर्च माओवाद्यांनी केला होता आणि मुलाखत घेण्याची व्यवस्थाही माओवाद्यांनी केली होती," असा आरोप पोलिसांनी केला होता.

परिषदेच्या आयोजकांनी या आरोपांचा स्पष्ट शब्दात निषेध केला आहे, असं तेलतुंबडे यांचं म्हणणं आहे.

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार

दरम्यान, FIR रद्द करण्यासाठी तेलतुंबडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने पोलिसांना तेलतुंबडे यांच्याविरोधात असलेल्या आरोपांची यादी असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलं. पोलिसांनी ते सादरही केले. या आरोपांचा प्रतिवाद करणारे सर्व मुद्दे मांडले आणि कोणताही गंभीर गुन्हा उभा राहत नाही हे सिद्ध केल्याचं तेलतुंबडे यांनी सांगितलं.

या आरोपांशिवाय IIT मद्रासमध्ये पेरियार स्टडी सर्कल आयोजित करण्याची जबाबदारी 'आनंद' नामक व्यक्तीची होती, असं पोलिसांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांत म्हटलं आहे.

"मात्र मी तेव्हा खरगपूरच्या IITमध्ये प्राध्यापक होतो. त्यामुळे हे शक्य नाही," असं तेलतुंबडे म्हणतात.

त्याचप्रमाणे अनुराधा गांधी मेमोरियल कमिटीच्या बैठकीत त्यांनी 'उत्तम' सल्ला दिल्याचा उल्लेख पोलिसांच्या सादर केलेल्या कागदपत्रांत आहे. मात्र अनेक वर्षं या संस्थेच्या बैठकीलाच गेलेलो नाही, असं ते म्हणतात.

आणखी एका पत्रात 'आनंद'ने गडचिरोली येथील सत्यशोधन तडीस नेण्यासाठी आयोजन करण्याची जबाबदारी घेतली होती असा उल्लेख आहे. "या पत्रातला 'आनंद' मीच आहे असं तात्पुरतं समजलं तरी मी कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रॅटिक राईट्स (CPDR)चा सदस्य आहे. मानवी हक्क उल्लंघनांच्या संशयास्पद प्रकरणाचं सत्यशोधन करणं ही या संस्थेची जबाबदारी असली तरी अशी कुठलीही कमिटी स्थापन केली नाही," असं ते म्हणाले.

'सुरेंद्र' नामक एका व्यक्तीकडून 'मिलिंद' यांच्यातर्फे आनंद तेलतुंबडे यांनी 90,000 घेतल्याची एक खरडलेली टेप आहे. मात्र त्यात काहीही तथ्य नसल्याचं तेलतुंबडे यांचं मत आहे.

भीमा कोरेगाव प्रकरण काय?

पुण्याजवळील...


...्रसार रोखण्यासाठी मदत करू शकतात या दाव्याचं समर्थन करणारा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा अद्याप मिळालेला नाही."

सोशल मीडियावर व्हायरल होणारे संदेश द लॉजिकल इंडियनने पडताळून पाहिले. सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करणाऱ्यांनी मंत्रालयाच्या या माहितीचा चुकीचा अर्थ लावल्याचं त्यांना आढळलं.

या वेबसाईटने म्हटलंय, "कोरोना व्हायरसचं संक्रमण थांबवण्याबाबत आर्सेनिक अल्बम 30 चा कधीही अभ्यास करण्यात आलेला नाही आणि असं कोणत्याही तपासणीतून सिद्धही झालेलं नाही."

पण गेल्या काही काळात रोगांवर होमिओपॅथीने उपचा... उर्वरित लेख लिहा:

तृत्त्वाखालच्या भाजप सरकारने भारताच्या प्राचीन इतिहासाचं संवर्धन करण्यासाठी पारंपरिक उपचार पद्धती स्वीकारल्या असून या पद्धतींना प्रोत्साहनही देण्यात येत आहे.

पण देशातली 93 टक्के लोकसंख्या विज्ञानावर आधारित उपचार पद्धती स्वीकारत असल्याचं भारत सरकारच्याच एका अभ्यासात 2017मध्ये आढळलंय.

कोरोना व्हायरस आणि कोव्हिड 19 वर अजून पर्यंत कोणताही प्रभावी उपचार मिळालेला नाही आणि यावरची कोणतीही लसही शोधण्यात आलेली नाही. अशा परिस्थिती लोक पर्यायी औषध पद्धतींचा मार्ग स्वीकारतायत. पण होमिओपॅथीमध्ये कोरोना व्हायरसवरचा उपचार आहे, असा याचा अर्थ होत नाही.

पण कोरोना व्हायरसवरच्या उपचारांबद्दलच्या खोट्या बातम्या फक्त भारतातच नाही तर युके, अमेरिका, घाना आणि इतर देशांमध्येही सोशल मीडियावरून शेअर केल्या जात आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्रांमध्ये त्यांना धमकी देतो. पण चीनला धमकावण्याबाबत आपण बचावात्मक धोरण अवलंबतो. आपण युद्धाची कल्पनाही करू शकत नाही. पण याचा अर्थ आपण LAC च्या पलिकडे जाऊन हल्ला करणारच नाही, असाही नाही. आवश्यक असेल त्यावेळी आपण आक्रमक झालं पाहिजे. भारताने माऊंटन स्ट्राईक कॉर्प्सची स्थापना याच हेतूने केलेली आहे."

चिनी घुसखोरीचं उत्तर म्हणून भारत त्यांच्या काही जमिनीवर ताबा मिळवून सौदेबाजी करू शकतो का?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना हड्डा म्हणाले, "अशा प्रकारचे पर्याय पूर्वीच्या काळी वापरले जाऊ शकत होते. जशास तसे धोरण... उर्वरित लेख लिहा:

ेसुद्धा या विषयावर काम करत आहेत. हेही तितकंच खरं,"

PLAAF ने गेल्या काही वर्षांत स्वतःमध्ये अनेक सुधारणा घडवून आणल्याची माहितीही खोसला यांनी दिली.

"चीनचं वायुदल PLA चा भाग होतं. त्यांच्याकडे आवश्यक ती सर्व यंत्रणा आहे. आर्थिकदृष्ट्या विकसित झाल्यानंतर तसंच आखाती युद्धादरम्यान चीनने नौदल आणि वायुदलाला आधुनिक बनवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यांचं वायुदल आपली क्षमता वाढवत चाललं आहे," असं खोसला यांनी म्हटलं.

स्वदेशी तंत्रज्ञानात चीन भारतापेक्षा पुढे असल्याचं खोसला यांना वाटतं. चीनला शस्त्रांचा पुरवठा त्यांच्याच देशातून होऊ शकतो, तर भारताला आयात केलेल्या शस्त्रांवर अवलंबून राहावं लागेल.

याशिवाय, सायबर आणि अंतराळ क्षेत्रातसुद्धा चीन भारतापेक्षा पुढे आहे.

चीफ ऑफ इंटिग्रेडेड डिफेन्स स्टाफ पदावरून निवृत्त झालेले जनरल सतीश दुआ सांगतात, "चीनने सायबर आर्मी बनवण्यात यश मिळवलं आहे. या क्षेत्रात त्यांच्याकडे क्षमता आहे. आपण अजूनही त्याठिकाणी पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आपल्या लष्करी दलात सर्वोत्तम लोकांना आकर्षित करावं लागेल. आपल्या देशात टॅलेंट आहे, पण ते इतर लोकांसाठी काम करत आहेत."

चीनच्या श्वेतपत्रिकेत लष्करी सुधारणेचासुद्धा उल्लेख होता. भारतातील आपला अनुभव सांगताना जनरल दुआ म्हणतात, "भारतात सायबर, अंतराळ विभाग आणि एक विशेष विभाग आहेत. हे विभाग मजबूत झाले पाहिजेत. 2013 मध्ये आपण त्यादृष्टीने पावले उचलली होती. 2018 मध्ये याला सक्रिय रुप देण्यात आलं. या कामात विलंब लागला. हे काम वेगाने झालं पाहिजे. युद्धाचं स्वरुप बदलत असल्यामुळे आपल्याला जुन्या पद्धतीवर अवलंबून राहून चालणार नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्रादेशिक पक्षांना श्रेय देत नाहीत. यावर बोलताना राऊत म्हणाले, "हा त्यांचा विचार आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय विचारांपुढे जाऊन निर्णय घेतला पाहिजे."

 राज्यात प्रादेशिक पक्षांना जागा आहे?

"प्रादेशिक पक्षांना आपली जागा आहे. राष्ट्रीय पक्ष प्रादेशक पक्षांची जागा घेऊ शकत नाही. पश्चिम बंगाल, आंध्र, तेलंगणा, ओडीशा, महाराष्ट्रात प्रादेशिक पक्ष आहेत. आंतरराष्ट्रीय पक्ष झाला तरी प्रादेशिक पक्ष रहाणारच. राष्ट्रीय पक्षांना प्रादेशिक पक्षांना घेऊनच राजकारण करावं लागेल," असं राऊत म्हणाले.

मग, राज ठाकरेंच्य... उर्वरित लेख लिहा:

याचा रिपोर्ट दिला. "सत्य लपवून ते काहीतरी शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जो तुमच्या समोर आहे त्यावर पडदा टाकून नवीन काहीतरी शोधण्याचा प्रयत्न केला जातोय. का? कशासाठी? तुम्हाला बॉसकडून काही ऑर्डर आलीये का? याच दिशेने चौकशी करा. या लोकांनाच टार्गेटकरून तुम्हाला चौकशी करायची आहे. असं असेल तर, जे सुरू आहे के ठीक आहे. पण, मुंबई पोलिसांनी केलेली चौकशी खरी होती."

अर्णब गोस्वामी वर काय म्हणाले राऊत?

 "हा व्यक्ती मुख्यमंत्र्यांविरोधात अपशब्द उच्चारतो. शरद पवारांविरोधात बोलतो. गृहमंत्र्यांविरोधात बोलतो. त्याच्या आसपास राहू नका. जवळ आला तर दंडुक्याने मारा असं कधीच म्हटलं नाही. त्याची मानसिक स्थिती ठीक नाही. तर, मदत करू," असं राऊत म्हणाले.

अर्णब गोस्वामी

आदित्य ठाकरेंविरोधात सुरू असलेल्या मोहिमेबाबत बोलताना राऊत म्हणाले, "मुंबई पोलिसांनी 400- 500 रूपये द्या आणि सत्य माना याबाबत चौकशी सुरू केलीये. कुठून येतो हा पैसा?"

फडणवीसांना राष्ट्रीय राजकारणात पाहण्याची इच्छा-राऊत

देवेंद्र फडणवीस माझे मित्र आहेत. राजकारणात कोणीही शत्रू नसतो. वैचारिक मतभेद असू शकतात. फडणवीस आमचे शत्रू नाहीत. भाजपचे मोठे नेते आहेत. राष्ट्रीय स्त्ररावर त्यांना पाहण्याची इच्छा आहे. देवेंद्र फडणवीस युवा नेतृत्व आहे. राष्ट्रीय स्त्ररावर काम करू शकतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्रान खान यांनी दोन दशकांपूर्वी राजकारणात प्रवेश केला. पण त्यांनी अद्याप कधीही सरकार चालवलं नाही. अनेक निरीक्षकांचं असं मत आहे की, यावेळी लष्करातर्फे त्यांना पुढे आणलं जात आहे आणि त्यांच्या स्पर्धकांचं खच्चीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे.

खान यांनी लष्कराशी कोणतेही संधान बांधल्याच्या वृत्ताचा इन्कार केला आहे. त्याच वेळी बीबीसीशी बोलताना सध्याचे लष्करप्रमुख जनरल बाजवा यांनी मात्र पाकिस्तानातले सर्वांत जास्त लोकशाहीवादी नेते इम्रान आहेत असं सांगितलं. त्यांच्या PTI  पक्षाला अल-कायदा सारख्या गटांचा ... उर्वरित लेख लिहा:

्थापनेसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

जर PML-N विजयी झाले तर भारत आणि अमेरिका सुटकेचा नि:श्वास टाकतील कारण इम्रान खान यांची लष्कराशी जवळीक आहे आणि ते मुस्लीम कट्टरवादावर सौम्य भूमिका घेतात. कट्टरवादाच्या विरोधात असलेल्या लढाईत अमेरिका पाकिस्तानबरोबर आहे. तरी अफगाणिस्तानात असलेल्या कट्टरवादी गटांना सुरक्षा देण्याच्या मुद्द्यावरून अमेरिका पाकिस्तानवर नाखुश आहे आणि त्यामुळे ट्रंप यांनी लष्करी मदतीत कपात केली आहे.

जर PTI पक्ष जिंकला आणि त्यातही  शरीफ तुरुंगातच राहिले तर PML-N पक्ष आपल्या समर्थकांना रस्त्यावर येण्यास उद्युक्त करेल.

शेवटी कोणताही पक्ष जिंकला तरी लष्कर आपलं वर्चस्व राखण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्रिय झाले.

2) फाळणीनंतर काँग्रेस सोडली

खरंतर आचार्य अत्रे हे मूळचे काँग्रेसचे. बरीच वर्षे त्यांनी काँग्रेसमध्ये कामही केलं. काँग्रेस महाराष्ट्रभरातील सभा ते गाजवत असत. मात्र, फाळणीचा निर्णय अत्र्यांना काही आवडला नाही आणि ते काँग्रेसमधून बाहेर पडले.

तेव्हाचा हा किस्सा आनंद घोरपडे यांनी 'प्रतिभावंतांचे विनोदी किस्से' या त्यांच्या पुस्तकात सांगितला आहे.

भारत-पाकिस्तान फाळणी ही काँग्रेसची एक अक्षम्य ऐतिहासिक चूक आहे, असे त्यांचे प्रामाणिक मत होते.

ते काँग्रेसमधून बाहेर पडले आणि त्यांनी नाराजीच... उर्वरित लेख लिहा:

शब्दात सांगायचे झाले, तर जे एस. एम. जोशी यांनी आत्मचरित्रात नमूद केले आहे. बाबासाहेब म्हणाले, "जर आपल्याला संयुक्त महाराष्ट्र आणि मुंबई हवी असेल, तर सत्तेला आपण काठीनेही स्पर्श करता कामा नये."

बाबासाहेब म्हणाल्यावर अत्र्यांनी त्यांचा निवाडा तात्काळ मान्य केला. नंतर अत्रे एस. एम. यांना जे म्हणाले जे एस. एम. यांनी नमूद करून ठेवले आहे, "बाबासाहेबांनी म्हणजे बिनपाण्यानेच केली हो आमची."

आचार्य अत्रेंनी टीकेलाही मर्यादा ठेवली. ते ज्यावेळी कौतुकाची वेळ असेल, तेव्हा त्यांनी कधीही हात आखडता घेतला नाही. यशवंतराव चव्हाणांबाबतचा एक किस्सा तसाच आहे.

4) यशवंतराव चव्हाणांवर टीका आणि 'ते' निरोपाचं भाषण

आचार्य अत्रे आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्यातील हा किस्सा खरंतर सर्वश्रुत आहे. आचार्य अत्रे यांनी एका भाषणात म्हटलं, "मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे"

अत्र्यांच्या या घोषणेतील 'च' यशवंतरावांना खटकला आणि त्यांनी तसं बोलून दाखवलं. तर त्यावर हजरजबाबी आणि संयुक्त महाराष्ट्रासाठी प्रचंड आग्रही असलेले अत्रे म्हणाले, 'च'ला एवढं महत्त्व कशाला म्हणता? 'च' किती महत्त्वाचा असतो, हे तुम्हाला सांगायला हवं का? तुमच्या आडनावातला 'च' काढला, तर मागे काय राहतं 'व्हाण'!

संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनादरम्या अत्रेंनी यशवंतराव चव्हाणांना धारेवर धरलं खरं, पण 1962 साली जेव्हा यशवंतराव चव्हाणांना केंद्रात संरक्षणमंत्री म्हणून बोलावण्यात आलं, तेव्हा त्यांनी विधानसभेत यशवंतरावांसाठी केलेल्या निरोपाच्या भाषणातून अत्रेंच्या मनाचा मोठपणा दिसून येतो.

अत्रेटोला या त्यांच्या पुस्तकात यशवंतरावांवरील त्या भाषणाचा समावेश आहे. त्यात ते म्हणाले होते, "पूर्वीच्या गोष्टी आता उगळीत बसण्याचे कारण नाही व मी त्या उगळीत नाही. आमदार यशवंतरावांच्या अंगी काही अलौकिक गुण नसते तर ते या पदाला पोहोचलेच नसते आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यांना भारताचे संरक्षणमंत्री म्हणून पाचारण केलेच नसते. यशवंतरावांचा स्वभाव, त्यांचे वागणे आणि त्यांचे बोलणे हे सारेच काही असे आहे की त्यांचे शत्रुत्व करू इच्छिणाऱ्या माणसालासुद्धा यशस्वीपणे फार काळ शत्रुत्व करणे शक्य होत नाही असे मी माझ्या अनुभवावरून सांगतो."

हीच गत पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची. त्यांच्यावरही अत्रेंनी टीका केली. अगदी 'जवाहरलाल की जहरलाल' इथवर ते बोलले. पण जेव्हा नेहरूंचं निधन झालं, तेव्हा सलग तेरा दिवस अत्र्यांनी...


...्री आणि काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं की, "शिवस्मारक उभारण्याची संकल्पना काँग्रेसनं मांडली होती. त्यावर कामही सुरू झालं होतं. पण CRZ नियमांनुसार समुद्रात बांधकाम करणं अशक्य होतं. त्यामुळे CRZच्या नियमावलीत बदल करावे लागणार होते."

1986च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार CRZ अर्थात Coastal Regulation Zone ठरवण्यात आले आहेत. सागरी किनाऱ्यापासून काही ठराविक अंतरावरच्या क्षेत्रांना तीन झोनमध्ये विभागण्यात आलं आहे. या वेगवेगळ्या झोनमध्ये सागरी परिसंस्था संरक्षणाच्या मार्गदर्शकतत्त्व ... उर्वरित लेख लिहा:

णाऱ्या खडकांचं संशोधन केलं जातं. शिवस्मारकाची उभारणी जिथे केली जाणार आहे, तिथल्या खडकाचं संशोधनसध्या शासनाकडून सुरू आहे. हे संशोधन झाल्यावरच पुढील मोठ्या कामाला सुरुवात होईल."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्रेसचं सत्तेत पुनरागमन झालं आहे.

26 एप्रिल 2018 रोजी कमनाथ यांनी मध्य प्रदेश काँग्रेसची सूत्रं हाती घेतली. तेव्हापासून भोपाळ हीच त्यांची कर्मभूमी झाली. नेतृत्वाची धुरा हाती येताच त्यांनी सगळ्यांत आधी काँग्रेस कार्यालयाचं रुपडं पालटलं. इमारतीला रंगरंगोटी करण्यात आली.

संजय गांधी यांची तसबीरही अवतरली. मध्य प्रदेशात काँग्रेसने हाती घेतलेल्या मोहिमेत तीन-चतुर्थांश टक्के यंत्रणा कमलनाथ यांनीच कार्यान्वित केल्याची वार्ता आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर कमलनाथ यांची उपयुक्तता एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्री ... उर्वरित लेख लिहा:

पक्षाचं गेली अनेक वर्ष वृत्तांकन करणारे मनोरंजन भारती म्हणतात, सर्वसामान्य माणसंही म्हणू लागली की इंदिराजींचे संजय आणि कमलनाथ हे उजवे-डावे हात आहेत.

पहिल्यांदा कुठे निवडून आले कमलनाथ?

आदिवासी आणि दुर्गम अशा भागातून 1980 मध्ये निवडून येणाऱ्या कमलनाथ यांनी छिंदवाडाचं चित्रच बदलं. याच मतदारसंघातून ते सलग नऊवेळा लोकसभेत निवडून गेले. याच भागात त्यांनी शाळा-कॉलेज तसंच आयटी पार्क उभारलं.

स्थानिकांना रोजगार मिळावा यासाठी त्यांनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स आणि हिंदुस्तान युनिलिव्हरसारख्या कंपन्या आणल्या. त्याचवेळी क्लॉथ मेकिंग ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, ड्रायव्हर ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट हेही त्यांनी सुरू केलं.

संजय गांधी यांचा मृत्यू आणि इंदिरा गांधी यांची हत्या यामुळे कमलनाथ यांच्या राजकीय कारकीर्दीवर निश्चित परिणाम झाला. मात्र तरीही काँग्रेस पक्ष आणि गांधी राजघराण्याशी ते एकनिष्ठ राहिले.

1984 मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर उसळलेल्या शीखविरोधी दंगलीत कमलनाथ यांचंही नाव समोर आलं होतं. मात्र सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर यासारख्या नेत्यांप्रमाणे त्यांचा दंगलीतला सहभाग सिद्ध होऊ शकला नाही.

गांधी घराण्याशी त्यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत.

1984मधील शीखविरोधी दंगली आणि 1996 मध्ये उघडकीस आलेला हवाला घोटाळा या दोन घटनांचा अपवाद वगळला तर अनेकवर्षं महत्वपूर्ण खात्यांचा कारभार सांभाळूनही कमलनाथ यांचं नाव वादविवादांमध्ये अडकलं नाही. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा किंवा अन्य गंभीर आरोपदेखील झालेला नाही.

पर्यावरण, शहरविकास, वाणिज्य, उद्योगसारख्या महत्त्वपूर्ण खात्यांचा कारभार त्यांनी सांभाळला.

हवाला घोटाळ्यात सहभागाचे आरोप

1996 मध्ये कमलनाथ यांचं नाव हवाला घोटाळ्याप्रकरणी घेतलं गेल्यावर काँग्रेस पक्षाने छिंदवाडातून त्यांची पत्नी अलकानाथ यांना उमेदवारी दिली. त्या निवडून आल्या.

मात्र पुढच्या वर्षी झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये कमलनाथ यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं. छिंदवाडात कमलनाथ यांचा झालेला तो एकमेव पराभव आहे.

इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर कमलनाथ यांनी राजीव गांधी यांचे विश्वासू सहकारी म्हणूनही काम पाहिलं. आजही राहुल गांधी यांचा त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे.

मनोरंजन भारती याविषयी अधिक सांगतात, ''कमी वेळात सगळे रिसोर्स गोळा करण्यात कमलनाथ यांचा हातखंडा आहे. प्रत्येक पक्षात त्यांचे मित्र आहेत. व्यवसायामुळे उद्योग क्षेत्रात त्यांची...


...्रेसच्या हाती हा मुद्दा लागला आहे. आता ही गोष्ट पाहण्यासारखी ठरेल की जसं भाजपनं काँग्रेसला भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर पेचात पकडलं होतं तसंच काँग्रेस भाजपच्याबाबतीत करू शकेल की नाही. या मुद्द्याचा आधार घेऊन काँग्रेस पक्ष आपल्या बाजूने जनमत वळवू शकतं की नाही हे पाहण्यासारखं ठरणार आहे," असं राधिका सांगतात.

"राजकारण हे प्रतिमेवर आणि त्या व्यक्तीविषयी लोकांमध्ये काय समज आहे यावर अवलंबून असतं. गेल्या काही काळापासून राफेलबाबत अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. आता तर थेट माजी राष्ट्राध्यक्षांकडून हे वक्तव... उर्वरित लेख लिहा:

ा कंपन्यांनी भाग घेतला होता.

दरम्यान, राफेल विमान बनवणारी कंपनी दसो एव्हिएशननं त्यांची बाजू एका प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे मांडली आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की भारतीय भागीदार कंपनीची निवड त्यांनीच केली होती आणि त्याच आधारावर रिलायन्सला निवडलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्रेसला यश आल्यानं लोकसभेलाही चांगल्या जागा हाती येतील अशी अपेक्षा होती.

ज्योतिरादित्य यांनी त्यांच्या पारंपरिक गुना या मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. 2014च्या मोदी लाटेतही आपली जागा वाचवणारे ज्योतिरादित्य यंदा मात्र ही निवडणूक हारले. तेही एकेकाळी त्यांचा मदतनीस राहिलेल्या के. पी. यादव यांच्याकडून. हा पराभव ज्योतिरादित्य यांना चांगलाच जिव्हारी लागला. महत्त्वाचं म्हणजे ज्या पश्चिम उत्तर प्रदेशची जबाबदारी त्यांच्यावर देण्यात आली होती तिथंही पक्षाच्या नशिबी दारुण पराभव आला होता.

2019च्या मे... उर्वरित लेख लिहा:

ा मते ज्योतिरादित्य यांच्या मनात कमलनाथ यांच्यापेक्षा दिग्विजय सिंह यांच्याविषयी जास्त अढी असावी. मध्य प्रदेशच्या राजकारणात राघोगड आणि शिंदे घराणं यांच्यात असलेल्या चढाओढीची कहाणीही रंजक आहे.

ही कहाणी 202 वर्षं जुनी आहे. 1816 साली शिंदे घराण्याचे दौलतराव शिंदे यांनी राघोगडचे महाराज जयसिंह यांचा युद्धात पराभव केला होता. त्यावेळी राघोगडाला ग्वाल्हेर संस्थानाचं मांडलिकत्व पत्करावं लागलं होतं.  1993 साली दिग्विजय सिंह यांनी मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत माधवराव शिंदे यांना मात देऊन त्या पराभवाची परतफेड केल्याचं बोललं जातं.

अर्थात 49 वर्षांचे ज्योतिरादित्य शिंदे यांना वय आपल्या बाजूने आहे, याची पूर्ण कल्पना आहे. मात्र, वडिलांप्रमाणे आपल्यालाही मध्य प्रदेशची सत्ता मिळवण्याची संधीच मिळू नये, हे पटणारं नाही.

शिवाय या निमित्तानं आणखी एक आठवण सांगता येईल ती म्हणजे ज्योतिरादित्य यांच्या आजी विजयाराजे यांनी 1967 मध्ये जनसंघात प्रवेश करण्याआधी राज्यातलं डी. पी मिश्रा यांचं सरकार पाडण्यात भूमिका बजावली होती. त्यावेळी विजयाराजे काँग्रेसमध्येच होत्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्रॉडक्शन रेट म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीपासून इतरांना संसर्ग होण्याचा दर म्हणजे R0 वाढून एकापेक्षा जास्त झाला.

जर्मनीतली सगळी दुकानं काही दिवसांपूर्वी उघडण्यात आली होती. मुलं शाळेत परतली आणि जर्मनीतल्या सगळ्या महत्त्वाच्या फुटबॉल लीग्सही पुढच्या आठवड्यापासून सुरू होणार आहेत.

निर्बंध वेगाने उठवण्यात यावेत यासाठी शनिवारी जर्मनीतल्या हजारो नागरिकांनी निदर्शनं केली. पण लॉकडाऊन शिथील केल्यानंतर संसर्गाची प्रकरणं वाढल्याने लोकांमधली काळजी आता वाढलेली आहे. गोष्टी पुन्हा हाताबाहेर जाऊ शकतात, अशी चिंता व... उर्वरित लेख लिहा:

ारने परवानगी दिलेली आहे.

स्पेन

स्पेनमध्ये कोव्हिड 19मुळे मरणाऱ्यांचं प्रमाण 15 मार्चनंतर कमी झालंय. इथे कडेकोट लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता आणि आता काही निर्बंध शिथील करण्याचा विचार करण्यात येतोय.

पण माद्रिद आणि बार्सिलोना शहरात राहणाऱ्या नागरिकांवरचे निर्बंध शिथील केले जाणार नाहीत. ही दोन शहरं वगळता स्पेनच्या इतर शहरांमधले लोक मोकळ्या जागी असणारे बार आणि रेस्टॉरंट्समध्ये एकमेकांना भेटू शकतील.

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलियातल्या न्यू साऊथ वेल्समध्ये प्रशासनानने रेस्टॉरंट्स, खेळाची मैदानं आणि आऊटडोअर पूल सुरू करायला शुक्रवारी परवानगी दिली. इथे मोठ्या प्रमाणात चाचण्या करण्यात आल्या. आता इथल्या रुग्णांचं प्रमाण कमी होताना दिसतंय.

न्यू साऊथ वेल्स आणि क्वीन्सलंड या ऑस्ट्रेलियाच्या दोन मोठ्या राज्यांमध्ये मुलं सोमवारपासून शाळेत जाऊ लागली आहेत. या आठवड्याच्या शेवटपर्यंत संपूर्ण देशातील लोक आपल्या मित्रांना आणि कुटुंबियांना भेटणं सुरू करू शकतील.

पण सोमवारी लॉकडाऊन शिथील झाल्याबरोबर मोठ्या संख्येने लोक खरेदीसाठी बाहेर पडले. फिजीकल डिस्टंसिंगसाठी घालून देण्यात आलेल्या नियमांचं पालन होताना दिसलं नाही. यामुळे पुन्हा संसर्ग वाढण्याची काळजी व्यक्त करण्यात येतेय.

युरोप

युरोपातले बहुतेक देश सध्या लॉकडाऊन शिथील करत आहेत. पण सोबतच संसर्गाची दुसरी लाट येऊ नये अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात येतेय. फ्रान्स आणि नेदरलँड्समध्ये प्राथमिक शाळा अंशतः उघडण्यात येतील.

तर फ्रान्समध्ये अनेक आठवड्यांच्या कालावधीनंतर लोक सोमवारी कामावर परतू लागले आहेत. या आठवड्याच्या अखेरपासून डेन्मार्कमध्ये शॉपिंग सेंटर्स, तर पोलंडमध्ये हॉटेल्स सुरू होणार आहेत.

न्यूझीलंड

न्यूझीलंडमधले निर्बंध आता आणखी शिथील करण्यात येत आहेत. या देशात आता कोरोनाच्या फक्त 90 अॅक्टिव्ह केसेस आहेत. हा कोरोनावर जवळपास विजय असल्याचं मानलं जातंय.

न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन

म्हणूनच गुरुवारपासून रेस्टॉरंट्स, दुकानं आणि सिनेमा थिएटर्स सुरू करायला परवानगी देण्यात आलेली आहे. पण बार मात्र 21 मे पर्यंत बंद राहतील.

ब्रिटन

जे लोक घरून काम करू शकत नाहीत, म्हणजेच वर्क फ्रॉम होम करू शकत नाहीत, ते बाहेर जाऊ शकतात, असं ब्रिटनमध्ये सांगण्यात आलंय. कामाच्या सर्व ठिकाणी 'कोव्हिड 19 सिक्युअर' या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करावं लागेल. सोबतच लोकांनी सार्वजनिक वाहतूक...


...्लंड दौऱ्यात टेस्ट मॅच जिंकली. आठ वर्षांनंतर भारतीय महिला संघाने हा पराक्रम केला होता. या टेस्टमध्ये स्मृतीने अर्धशतक झळकावत नैपुण्याची झलक सादर केली.

दोन वर्षांनंतर ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात स्मृतीने होबार्ट इथं खणखणीत शतक झळकावलं. 2017 मध्ये झालेल्या वर्ल्डकपपूर्वी स्मृती गुडघ्याला झालेल्या दुखापतीमुळे पाच महिने क्रिकेटपासून दूर होती. ती वर्ल्डकप खेळू शकणार का, याविषयी साशंकता होती.

मात्र फिजिओंच्या मार्गदर्शनाखाली तिने पुनरागमनसाठी कठोर मेहनत घेतली. मात्र तरीही तिला वर्ल्ड कप क्वॉलिफायर आणि चौरं... उर्वरित लेख लिहा:

्रीय दौऱ्यादरम्यान स्मृतीला संगकाराला भेटण्याची संधी मिळाली. संगकाराबरोबरचा फोटो स्मृतीने ट्विटरवर शेअर केला.

डावखुऱ्या फलंदाजांच्या खेळात असणारं देखणेपण, पल्लेदार फटके मारतानाची सहजता आणि त्याचवेळी एकेरी-दुहेरी धावा चोरण्यातलं कौशल्य स्मृतीच्या खेळाची गुणवैशिष्ट्यं.

मिताली राज आणि झुलन गोस्वामी या भारतीय महिला क्रिकेटच्या शिलेदार. बॅटिंगला जाण्याआधी शांतपणे पुस्तक वाचत बसणारी मिताली महिला क्रिकेटमधील अग्रणी फलंदाजापैकी एक.

दुसरीकडे उंचपुऱ्या झुलनने आपल्या भेदक गोलंदाजीच्या जोरावर भल्याभल्या फलंदाजांना नाकीनऊ आणलं. गेल्या तीन वर्षात मिताली-झुलनने दिलेली मशाल हरमनप्रीत सिंग आणि स्मृती मंधाना यांनी समर्थपणे पेलली आहे. यंदा स्मृतीला प्रतिष्ठेच्या अर्जुन पुरस्काराने गौरवण्यात आलं.

स्मृतीच्या खेळातलं सातत्य टिपत ऑस्ट्रेलियातल्या बिग बॅश लीग स्पर्धेतल्या ब्रिस्बेन हिट संघाने तिला ताफ्यात समाविष्ट केलं.

इंग्लंडमध्ये IPLच्या धर्तीवर आयोजित किया सुपर लीग स्पर्धेतल्या वेस्टर्न स्टॉर्म संघासाठी खेळताना स्मृतीने वादळी खेळी केल्या आहेत. यावर्षी स्मृती होबार्ट हरिकेन्स संघाकडून खेळत आहे.

इंग्लंडमध्ये किया सुपर लीग स्पर्धेत मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कारासह

स्पर्धांच्या निमित्ताने देशविदेशात संचार करणाऱ्या 22 वर्षीय स्मृतीची सांगलीशी नाळ तुटलेली नाही.

सांगलीतली प्रसिद्ध संभा भेळ तिला प्रचंड आवडते. चीज गार्लिक ब्रेड आणि वडापाव हेही तिला खुणावतात, मात्र आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळायचं असल्याने डायटची कठोर बंधनं तिला पाळावी लागतात. मास्टरशेफ ऑस्ट्रेलिया कार्यक्रम ती आवर्जून पाहते.

तंत्रशुद्ध फलंदाजीचा आधारस्तंभ आणि खेळाडू म्हणून कारकीर्दीनंतर प्रशिक्षक या नात्याने युवा खेळाडूंची फौज घडवणाऱ्या राहुल द्रविड यांनी स्वाक्षरी केलेली बॅट स्मृतीच्या किटचा भाग बनली.

स्मृतीच्या भावाला द्रविड यांना भेटण्याची संधी मिळाली. त्यांनी आठवणीने बहिणीसाठी द्रविड यांच्याकडून बॅटवर स्वाक्षरी घेतली. स्मृतीने याच बॅटने द्विशतक झळकावलं. पुढची अनेक वर्ष स्मृती याच बॅटने खेळत होती. चारवेळा दुरुस्ती झालेली ही बॅट आता स्मृतीच्या घरी दिमाखात विराजमान आहे.

2018 वर्षाच्या शेवटच्या सरत्या संध्याकाळी तिची म्हणजेच स्मृती मन्धानाची आयसीच्या वुमन्स क्रिकेटर ऑफ द इअर पुरस्कारासाठी निवड झाली.

वर्षभरातल्या सातत्यपूर्ण प्रदर्शनासाठी तिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द...


...्ल्स यांचे अगदी जवळचे मित्र होते.

डचीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा झालेल्या मुद्द्यांना भागधारकांनी मान्यता दिली आहे.

त्यात "अध्यक्षांनी वॅन कस्टेम यांनी डची ऑफ कॉर्नवॉल यांची ओळख करून दिल्याबद्दल आभार मानले आणि संचालक मंडळानं जर कायद्यात तरतूद नसेल तर शेअर्सचं प्रकरण गुप्त ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली".

दस्तावेजाचा स्रोत

धोरणात बदल

SFM कार्बन क्रेडिटच्या क्षेत्रात काम करतात. कार्बन क्रेडिट हे ग्लोबल वार्मिंगचा सामना करण्यासाठी तयार केलेलं मार्केट आहे.

या कंपनीला शीतोष्ण आणि ... उर्वरित लेख लिहा:

तित्वात आला आहे, उष्ण कटिबंधातील वर्षावनं असलेल्या देशांना त्यांच्याकडे असलेली जंगलं कापून तिथे नवीन झाडं लावण्याशिवाय पर्याय नाही."

क्योटो कराराबद्दलच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचार सुरू आहे.

"युरोपियन कार्बन ट्रेडिंग स्कीममधून विकसनशील देशांच्या जंगलांना कार्बन क्रेडिटमधून वगळलं आहे.

हे चूक आहे आणि ही वारंवार होणारी चूक सुधारण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी एकत्र येण्याची गरज आहे." असंही ते पुढे म्हणाले.

ऑक्टोबर 2007 मध्ये त्यांनी प्रिन्स रेनफॉरेस्ट प्रोजेक्ट सुरू केला.

हवामान बदलासाठी उष्ण कटिबंधातील जंगलतोडीसाठी जागतिक पातळीवर मान्यता मिळवणं आणि वर्षावनांना जास्तीत जास्त जिवंत ठेवणं हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश होता.

या प्रकल्पाच्या उद्घाटनपर भाषणात ते म्हणाले, "सध्या अस्तित्वात असलेल्या वर्षावनांचं संरक्षण करण्यासाठीचे कोणतेही उपाय क्योटो करारात नाही."

"वृक्षतोड आणि पुनर्वनीकरण (पुन्हा झाडं लावणे) यासाठी क्रेडिट्स उपलब्ध आहेत, पण जुन्या वाढणाऱ्या झाडांच्या नियमनसाठी नाहीत,

त्याचवेळी युरोपियन क्रेडिट स्कीममध्ये (EU ETS) विकसनशील देशांचा समावेश नाही.

त्यामुळे हवामान बदलाच्या मुद्द्यावर घनदाट जंगलांना का वगळावं याबाबत प्रतिसाद अपेक्षित आहे.

वर्षावनासाठी कार्बन क्रेडिटचा समावेश करण्यासाठी क्योटो करार आणि EU ETS  मध्ये बदल करण्याबाबत 2008 पूर्वी केलेल्या कोणत्याही भाषणाचा पुरावा पॅनोरामाला मिळाला नाही.

पॅनोरामा करत असलेल्या प्रकल्पाबाबत त्यांच्या कार्यालयाशी अनेकदा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

मदतीचा हात

पुढच्या सहा महिन्यात या भविष्यातील राजानं अनेक भाषणं आणि व्हीडिओ तयार केले.

जानेवारी 2008 मध्ये आलेल्या एका व्हीडिओमध्ये प्रिन्स म्हणाले, "मला वाटतं की कार्बनला खरी किंमत मिळण्यासाठी एक नवीन क्रेडिट मार्केट तयार करणं आणि वर्षावनांमुळे पर्यावरण सेवा मिळण्याला सगळ्यात जास्त प्राधान्य मिळायला हवं."

फेब्रुवारी 2008 साली त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान गॉर्डन ब्राऊन यांच्यासोबत खासगी बैठकीत बोलणं झाल्याची चर्चा आहे.

काही दिवसानंतर त्यांनी युरोपियन कमिशनचे अध्यक्ष जोस मॅन्युअल बरोसो तसंच युरोपियन युनियनचे पर्यावरण, व्यापार आणि शेती आयुक्त यांच्याबरोबर चर्चा केली.

युरोपियन पार्लमेंटच्या 150 सदस्यांबरोबर केलेल्या भाषणात ते म्हणाले, "युरोपियन एमिशन...


...्व प्रभावी नाही. त्यांच्यासमोर समाधान आवताडेंसारखा तगडा उमेदवार उभा करण्यात आला. याचाही फटका महाविकास आघाडीला मिळाला."

राज्याच्या राजकारणावर काय परिणाम होईल?

पंढरपूर मंगळवेढा निवडणूक ऐन कोरोनाची दुसरी लाट आलेली असतानाच सुरू झाली. भाजपकडून देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील तर राष्ट्रवादीकडून अजित पवार, जयंत पाटील हे आपल्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी आले होते.

राज्यातील बडे नेते मतदारसंघात ठाण मांडून बसल्यामुळे ही निवडणूक राज्यासाठीच महत्त्वाची आहे, असं चित्र निर्माण झालं होतं. या निवडणूक निकाला... उर्वरित लेख लिहा:

ीत आमचा थोडक्यात पराभव झाल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली आहे.

"महाविकास आघाडीच्या सर्व पक्षांनी चांगली मदत केली, मात्र दोन तालुक्यात संवाद साधता न आल्याने आणि दोन तालुक्‍यातील सर्वांना सोबत घेऊन जाण्यात आम्हाला अपयश आल्याने आमचा त्या ठिकाणी थोडक्यात पराभव झाला," असं जयंत पाटील म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...्वजनिक शौचालय स्वच्छ करताना बाहेर काढलेल्या सॅनिटरी नॅपकिन्सची भरलेली बादली आणि हातात खराटा घेऊन जात असताना काही महिलांनी मला हटकलं आणि 'आमच्या घरासमोरून जात नको जाऊस आमच्या देवांवर तुझी सावली पडते' असं म्हणाल्या. या हीन वागणुकीमुळे दुखावल्यामुळे मी कधीच देवपूजा केली नाही."

अजूनही समाजाचा दृष्टिकोन बदलला नसल्याची खंत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मनात आहे. सफाई कर्मचारी घाणीत काम करत असल्याने मोठ्या प्रमाणात आजारी पडतात.

सततच्या कमामामुळे अनेकाना त्वचाविकार, पॅरालीसिस होण्याचं प्रमाण अधिक आहे. घाणीत ... उर्वरित लेख लिहा:

बत घेत दिल्ली राज्य सरकारने मेहतर सफाई कर्मचाऱ्यांना ही भेट दिली आहे, असं त्यांच म्हणण आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्वत: उभे केले.

भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनीही यावरुन शिवसेनेवर निशाणा साधला आहे. ते म्हणतात, "शिवसेनेने CAA विधेयकावेळीही राज्यसभेत यू टर्न घेतला होता. कृषी विधेयकालाही लोकसभेत पाठिंबा आणि राज्यसभेत विरोधात भाषण करून सभात्याग म्हणजे महापालिकेच्या स्थायी समितीपासून संसदेपर्यंत 'सेम टू शेम'. गल्लीत नुसताच गोंधळ आणि दिल्लीत सावळा गोंधळ!"

ज्येष्ठ पत्रकार महेश सरलष्कर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने थेट भाजपला मदत केली असे म्हणता येणार नाही पण अप्रत्यक्षर... उर्वरित लेख लिहा:

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 'मोदी प्रेम'?

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांनी महाराष्ट्रात भाजपला सत्तेपासून दूर केले असले तरी दिल्लीत थेट नरेंद्र मोदींना विरोध केलेला नाही.

याविषयी बोलताना  ज्येष्ठ पत्रकार महेश सरलष्कर सांगतात, "केंद्रीय विधेयकाला संसदेत विरोध करणं म्हणजे एकप्रकारे थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विरोध करणे. दोन्ही पक्षांनी हा विरोध टाळला असेही म्हणता येईल."

प्रादेशिक पक्षांचा राष्ट्रीय राजकारणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन वेगळा असतो हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. अनेकदा असे पक्ष केवळ महाराष्ट्राच्या हितसंबंधांपर्यंत विचार करताना दिसतात.

या विषयी बोलताना राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे सांगतात, "प्रादेशिक पक्ष सहसा राष्ट्रीय मुद्यांबाबत गंभीर नसतात. आपल्याला 370 कलम, सीएए, एनआरसी, भारत-चीन विषय, रफाल प्रकरण अशा विविध देश पातळीवरील मुद्यांबाबत हे पक्ष आक्रमक झालेले दिसत नाहीत."

"केंद्र सरकारकडून राज्य पातळीवरील कामे करून घेणे आपल्या सोयीच्या गोष्टी करून घेण्यासाठी केंद्रासोबत पूरक काम करतात असे दिसते." असंही विजय चोरमारे म्हणाले.

काँग्रेस नाराज?

26 ऑगस्टला काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मित्र पक्षांसोबत घेतलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहभागी झाले होते. पण याचा अर्थ काँग्रेस आणि शिवसेनेतही सर्वकाही आलबेल आहे असे नाही.

महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेनंतर अनेकवेळेला अगदी राहुल गांधी यांच्यापासून ते प्रदेश नेते अशोक चव्हाण यांच्यापर्यंत सर्वांनी उघड नाराजी व्यक्त केली आहे.

महाविकास आघाडीतील निर्णय प्रक्रियेत काँग्रेसचा थेट सहभाग नाही असेही वक्तव्य राहुल गांधींनी केले होते. त्यामुळे आता सत्तेत सोबत असूनही राष्ट्रवादीने आणि शिवसेनेने कृषी विधेयकासाठी काँग्रेसला समर्थन देण्याचे टाळल्याने याचे महाराष्ट्रात काय पडसाद उमटतील हे पाहाणे सुद्धा महत्त्वाचे आहे.

खरं तर स्थानिक आणि राष्ट्रीय राजकारण एकाच पद्धतीने पाहता येत नाही. काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष आहे. त्यामुळे बहुतांश राज्यांचा विचार करून काँग्रेसला आपली भूमिका ठरवावी लागते. पण राष्ट्रवादी आणि शिवसेना प्रादेशिक पक्ष आहेत आणि त्यांना स्थानिक राजकारणानुसार ते सोयीची भूमिका घेत असतात.

असे असले तरी तीन पक्षांमध्ये कायम कुरबुरी सुरू असताना दोन्ही मित्र पक्षांनी घेतलेल्या भूमिकेकडे...


...्वाचा असतो. राजीव गांधींना बोफोर्स प्रकरणात याच दृष्टिकोनाची किंमत मोजावी लागली. जनतेनं त्यांना निवडणुकीत पराभूत केलं. त्यांच्या प्रतिमेवर बराच काळ बोफोर्स प्रकरणाचं सावट पडलेलं होतं.

नरेंद्र मोदींच्या वक्तव्याचा दुसरा भाग हा अधिक निराशाजनक आहे. राजीव गांधींच्या मृत्यूचा संबंध मोदींनी त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांशी जोडण्याचा प्रयत्न केला. राजीव गांधींची हत्या जगातील सर्वांत भयंकर अशा कट्टरपंथी हल्ल्यामध्ये करण्यात आली होती. पहिल्यांदा इंदिरा गांधी आणि नंतर राजीव गांधींनी कट्टरपंथी हल्ल... उर्वरित लेख लिहा:

ार करताना दिसत नाहीत. राजीव गांधींवर टीका करत असताना त्यांना या गोष्टीचाही विसर पडला असावा, की त्यांच्या पक्षाचे तत्कालिन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण लाच घेताना 'ऑन कॅमेरा' पकडले गेले होते.

भाजपचे अजून एक नेते दिलीप सिंह जूदेव यांना 'ऑन कॅमेरा' पकडण्यात आलं होतं. 'पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं,' असं जूदेव यांचं वक्तव्य होतं.

व्यक्तिगत पातळीवरील टीका

वास्तवाशी फारकत घेतलेली विधानं आणि व्यक्तिगत हल्ले करणारी भाषणं नरेंद्र मोदींनी यापूर्वीही केली आहे. पन्नास कोटींची गर्लफ्रेंड, सर्व विरोधकांना जेलमध्ये टाकण्याची धमकी अशी विधानं नरेंद्र मोदींनी यापूर्वीही केली आहेत.

राजीव गांधीबद्दल त्यांनी केलेल्या विधानांना सत्तेची गुर्मी म्हणायचं की राजकारणाचा बदलता चेहरा? (कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता मिळवण्याचा हव्यास)

काही गोष्टींचा मोदींना विसर पडला असावा. ज्या अटलबिहारी वाजपेयींनी नरेंद्र मोदींना गुजरातचे मुख्यमंत्री बनविण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, त्याच वाजपेयींवरील उपचारांसाठी राजीव गांधींनी मदत केली होती आणि त्याचा कुठेही गवगवाही केला नव्हता.

राजीव गांधींच्या मृत्यूनंतर स्वतः अटल बिहारी वाजपेयींनीच या मदतीबद्दल माहिती दिली होती. आज आपण राजीव गांधींमुळे जिवंत असल्याचं वाजपेयींनी म्हटलं होतं.

राहुल आणि प्रियंकाचं प्रत्युत्तर

नरेंद्र मोदींनी आपल्या वडिलांवर केलेल्या टीकेला प्रियंका गांधी तसंच राहुल गांधींनीही प्रत्युत्तर दिलं आहे. "शहिदांच्या नावावर मतं मागून त्यांच्या बलिदानाचा अपमान करणाऱ्या पंतप्रधानांनी काल आपल्या बेताल लहरीमध्ये एका प्रामाणिक आणि सज्जन व्यक्तिच्या बलिदानाचाही अनादर केला. ज्यांच्यासाठी राजीव गांधींनी बलिदान दिलं, ती अमेठीची जनताच आता याचं उत्तर देईल. मोदीजी, हा देश धोका देणाऱ्यांना कधीच माफ करत नाही," असं ट्वीट प्रियंका गांधींनी केलं आहे.

राहुल गांधींनीही ट्वीट करून नरेंद्र मोदींच्या टीकेला उत्तर दिलंय. "मोदीजी, युद्ध संपलेलं आहे. तुमची कर्मं वाट पाहत आहेत. स्वतःबद्दलचे विचार माझ्या वडिलांना लागू करून तुम्ही तुमचा बचाव करू शकत नाही." असं राहुल गांधींनी म्हटलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्वाण दिनी हजारो कार्यकर्त्यांसह इंदू मिलमध्ये प्रवेश करून ताबा घेतला जाईल, असा त्यांनी इशारा.

ठरल्याप्रमाणे आंदोलन झालं आणि तब्बल 26 दिवस रिपब्लिकन सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी इंदू मिलमध्ये शिरून ठिय्या दिला होता.

"पोलीस बंदोबस्त चोख होता. पण आमचीही तयारी झाली होती. इंदू मिलवर आमचा झेंडा रोवण्यासाठी आम्ही गनिमी कावा वापरायचं ठरवलं होतं," आनंदराज आंबेडकर यांच्या रिपब्लिकन सेनेचे तत्कालीन महाराष्ट्र अध्यक्ष काशिनाथ निकाळजे सांगतात. त्यांच्या मनात तो दिवस पूर्णपणे घर करून बसला आहे.

इंदू मिलची जागा... उर्वरित लेख लिहा:

ध्ये राज्य सरकारने एका पत्राद्वारे स्पष्ट केलं की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिल इथल्या प्रस्तावित स्मारकाच्या नियोजनासाठी MMRDAची नेमणूक केली आहे.

MMRDAने 2015मध्ये स्थापत्यविशारद शशी प्रभू यांची नेमणूक करत त्यांच्याकडून स्मारकाचा आराखडा मागवला.

MMRDA च्या संकेतस्थळावरील आराखडा

प्रस्तावित स्मारकाची वैशिष्ट्यं

1.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा हे या स्मारकाचं मुख्य आकर्षण असेल. या पुतळ्याची जमिनीपासूनची उंची 106 मीटर एवढी असेल. त्यात 30 मीटरचा चौथरा आणि त्यावर 76.68 मीटरचा म्हणजेच 250 फुटांचा पुतळा असेल.

2.या स्मारकात बौद्ध वास्तुरचना शैलीतले घुमट आणि स्तूप, संग्रहालय, तसंच प्रदर्शनं भरवण्यासाठी दालन असेल.

3.पुतळ्याभोवती सहा मीटर लांबीचा चक्राकार मार्ग असेल. तसंच चौथऱ्यावर पोहोचण्यासाठी लिफ्टची सोय असेल.

4.सांस्कृतिक कार्यक्रम तसंच सार्वजनिक सभा घेण्यासाठी एक हजार लोकांची आसनक्षमता असलेलं अत्याधुनिक प्रेक्षागृह असेल.

5.विपश्यनेसाठी येणाऱ्या लोकांसाठी ध्यानधारणा केंद्र.

6.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात एक ग्रंथालय असेल. त्यात बाबासाहेबांबद्दलची माहिती पुस्तके, त्यांचं साहित्य, जीवनचरित्र, माहितीपट, लेख, तसंच त्यांनी केलेल्या सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक योगदानावर संशोधन करण्याची सोय असेल.

7.या केंद्रात व्याख्यान वर्ग आणि कार्यशाळा घेण्यासाठी 400 लोकांची क्षमता असलेलं सभागृह असेल.

याच जागेवर उभा राहणार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा

आत्ता इंदू मिलमध्ये काय होतंय?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून 2019मध्ये एका कार्यक्रमात जाहीर केलं की, हे स्मारक 2020 मध्ये लोकांसाठी खुलं केलं जाईल.

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवलेही सांगतात, "मुख्यमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे 6 डिसेंबर 2020 या दिवशी इंदू मिलच्या जागेवर तयार होणारं हे ऐतिहासिक स्मारक पूर्ण होणार आहे. या ठिकाणी काम सुरू झालं आहे."

या विषयाचा नियमित पाठपुरावा करणारे पत्रकार मधू कांबळे यांना विचारलं असता त्यांनीही काम सुरू असल्याचं सांगितलं.

"इंदू मिल ही गिरणीची जागा होती. तिथे अनेक यंत्रं होती. ती यंत्रं काढून, गिरणीची इमारत उद्ध्वस्त करून जमीन सपाट करावी लागणार आहे. या कामांना वेळ लागतो. मुख्यमंत्र्यांनी डिसेंबर 2020ची घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्षात त्याच्या पेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो. पण काम सुरू...


...्वारे गाड्यांचा वेग मोजला जातो. काही भागामध्ये जेव्हा गाड्या ठरवून दिलेल्या वेगाने जातात तेव्हा 'रडार गन' त्यांना ओळखतो आणि वाहतूक पोलीस त्यांच्या चालकांन दंड ठोठावतात.

मोदींच्या विधानावर टीका

शनिवारी न्यूज नेशन टीव्ही वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये बोलताना नरेंद्र मोदी हे सुद्धा म्हणाले की, त्यांना फारसं विज्ञान कळत नाही आणि तज्ज्ञ त्य़ांना ढगांमुळे हल्ल्याची तारिख बदलण्याचा सल्ला देत होते.

पंतप्रधानांच्या विधानामुळं देशाच्या शास्त्रज्ञांचा अपमान झाला आहे असं शिक्षण आणि विज्ञानक्षेत्रातील लो... उर्वरित लेख लिहा:

नक्की पाहा.)


...्वारे विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार अंतिम मानले गेले होते.

विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाची न्यायालयात कायदेशीर समीक्षा होऊ शकते असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

राजस्थान उच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी यांच्या सचिन पायलट आणि समर्थकांची आमदारकी रद्द करण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय दिलेला नाही.

पायलट यांनी न्यायालयात का धाव घेतली?

अशा परिस्थितीत हे प्रकरण न्यायालयासमोर दाखल करण्यात येऊ शकतं?

घटनातज्ज्ञ फैजान मुस्तफा यांच्या मते सचिन पायलट न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू शकत नाहीत... उर्वरित लेख लिहा:

ानसभेच्या अध्यक्षांना देण्यात आला आहे.

आमदार कोणत्या टप्प्यापर्यंत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार उपयोगात आणतो याकडे विधानसभा अध्यक्षांचं लक्ष असतं. अभिव्यक्तीच्या अधिकाराची लक्ष्मण रेषा ओलांडून आमदाराने पक्षाचं सदस्यत्व सोडलं तर विधानसभा अध्यक्ष परिस्थितीनुरुप निर्णय घेऊ शकतात.

एका प्रकरणी परिस्थितीजन्य पुराव्यांनुसार एक व्यक्ती आमदार असताना स्वतंत्र उमेदवार म्हणून लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी उभा राहिला. तुम्ही पक्षाचं सदस्यत्व पूर्णत: सोडलं असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.

एखादा आमदार विरोधी पक्षाच्या आमदारांबरोबर राज्यपालांना भेटण्यासाठी राजभवनात गेला तर त्याला परिस्थितीजन्य पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येतं.

सद्यस्थितीत राजस्थान विधिमंडळाचं सत्र सुरू नाही. परंतु आता तिथे पक्षांतर होण्याची स्थिती आहे. काँग्रेस सरकार अडचणीत आहे. काँग्रेस आमदारांची दोनदा बैठक आयोजित करण्यात आली. दोन्ही वेळेला पायलट यांना बोलावण्यात आलं होतं.

केंद्रीय निरीक्षक त्यांना बोलवतात. सचिन पायलट हरियाणात आहेत जिथे भाजपचं सरकार आहे. राजस्थानहून व्हॉईस सँपलसाठी टीम पोहोचते तेव्हा रिसॉर्टच्या बाहेर हरियाणा पोलिसांचा फौजफाटा असतो.

पोलिसांचा ताफा सरकारच्या मर्जीविरुद्ध उभा केला जाऊ शकत नाही. सचिन पायलट यांना भाजपचं समर्थन मिळालं आहे अशी स्थिती दिसते आहे. काँग्रेसशी असलेला दुरावा वाढला आहे. त्याचवेळी भाजपशी जवळीक वाढली आहे. अजूनतरी त्यांनी पक्षाचं सदस्यत्व सोडलेलं नाही परंतु त्यांच्या हालचाली दुसरंच काहीतरी सूचित करतात. अशावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तर तो दुराग्रहाने, आकसातून घेतला असं म्हणता येणार नाही.

पायलट समर्थकांच्या म्हणण्यानुसार सदस्यत्व रद्द होण्याकरता ज्या चार अटी आहेत त्या पायलट यांना लागू होत नाहीत.

कारण पायलट यांनी काँग्रस पक्ष सोडलेला नाही, ते पक्षाच्या भूमिकेविरोधात गेलेले नाहीत. त्यांनी व्हिपचं उल्लंघन केलेलं नाही. त्यांनी विधानसभेत काँग्रेसने ठरवलेल्या भूमिकेविरोधात कृती केलेली नाही.

विधानसभेचं सत्र आता सुरू नाही मात्र सदस्यत्व सोडण्यासाठी राजीनामा देणं आवश्यक नसल्याचं फैजान यांना वाटतं. ते पुढे सांगतात की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पक्षाचं सदस्यत्व सोडण्यासाठी राजीनाम्याची आवश्यकता नाही. आमदाराच्या वागण्यानुसार तो पक्षाच्या हिताबरहुकूम जातोय की नाही याचा...


...्वीच्या तापमानात एक डिग्रीने वाढ झाली असली तरी विदर्भात उष्णतेची लाट अनंत काळापासून आहे. त्यामुळे या उष्णतेच्या लाटेचा जागतिक तापमान वाढीशी तसा थेट संबंध नाही," असं हवामान विभागातील वैज्ञानिक जे. आर. प्रसाद यांनी सांगितलं.

उष्णतेच्या लाटेचा लोकांवर काय परिणाम?

उष्णतेच्या लाटेमुळे आरोग्याच्या अनेक समस्या उद्भवतात. अस्थमा, हृदयरोग, रक्तदाबाचा त्रास असणाऱ्यांना उष्माघाताचा जोरदार फटका बसू शकतो. दम्याच्या रुग्णांची वाढण्याची शक्यताही असते.

उष्णतेच्या लाटेचा अवधी दहा ते पंधरा दिवसांपेक्षा जास्त अ... उर्वरित लेख लिहा:

ूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्षकांसमोर मांडणं महत्त्वाचं आहे. खेळांमधील महिलांची कारकीर्द उलगडणे हाही त्यामागचा उद्देश आहे.

"तुम्ही सगळे या उपक्रमाला भरभरून पाठिंबा द्याल, याची खात्री वाटते. बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर 2019 पुरस्कारासाठीच्या उमेदवारांना तुम्ही मनापासून मतदान कराल, असा विश्वास वाटतो," असंही त्या म्हणाल्या.

पुरस्कार विजेत्या खेळाडूची निवड कशी होईल?

बीबीसीने निवडलेल्या ज्युरीने भारतीय महिला क्रीडापटूंपैकी 2019 वर्षात दमदार प्रदर्शन करणाऱ्या खेळाडूंची निवड केली आहे. ज्युरींमध्ये देशातले मान्यवर क्र... उर्वरित लेख लिहा:

.

भारतीय महिला क्रीडापटूंसाठी चित्र आश्वासक होतंय. #BBCISWOTY ही तुमच्यासाठी बदलत्या आणि चांगल्या उपक्रमाचा भाग होण्याची संधी आहे.

तर तुमच्या आवडत्या भारतीय महिला क्रीडापटूला बीबीसीच्या वेबसाईटवर जाऊन मतदान करायला विसरू नका. तुमच्या आवडत्या महिला क्रीडापटूला आता तुम्हीही जिंकून देऊ शकता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्षण मिळवण्याचा हक्क राज्यघटनेने दिला आहे.

कलम 19 ची सगळ्यात जास्त चर्चा आणीबाणीच्या काळात झाली होती. 1975 साली जेव्हा मुलभूत हक्कांवर गदा आली, वर्तमानपत्रातून लिहिण्यावर मर्यादा आली तेव्हा या कलमाचं महत्त्व आणखीच अधोरेखित झालं. आपल्याला जे वाटतं ते मोकळेपणानं मांडता येणं हे लोकशाहीचं बलस्थान आहे. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला अतोनात महत्त्व आहे. हल्ली सोशल मीडियामुळे विचारस्वातंत्र्याला आणखी वाटा फुटल्या आहेत.

2014 पासून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आहे असं एका विशिष्ट गटाला वाटतं. 20... उर्वरित लेख लिहा:

सून वेठबिगारी, देवदासी या पद्धती अस्तित्वात होत्या. मजुरांवर जमीदारांचं नियंत्रण होतं. मागासवर्गीय स्त्रियांचं शोषण होत होतं. अशा प्रकारचं शोषण बंद करण्यासाठी हा हक्क देण्यात आला आहे. बालमजुरी, वेठबिगारी विरोधात आवाज उठवण्यासाठीही हा हक्क घटनेने दिला आहे.

धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 25 ते 28 मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्काबद्दल माहिती दिली आहे. याचा साधा अर्थ असा की भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या आवडीचा धर्म निवडण्याची मुभा आहे. तसंच त्या धर्माप्रमाणे आचार, प्रचार, उपासना करण्याचा अधिकार आहे. सर्व धर्म समान असून भारत देशाचा एक विशिष्ट असा धर्म असणार नाही, याचा पुनरुच्चार या कलमांमध्ये केला आहे.

सर्व धर्मांना समान न्याय, आदर मिळावा यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत असंही या कलमात नमूद केलं आहे. तसंच धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही याची काळजी घेण्याचंही सांगण्यात आलं आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क हाही भारतात कायम वादाचा मुद्दा आहे. एखादा धर्म स्वीकारणं किंवा एखाद्या दुसऱ्या धर्माचा जोडीदार शोधणं तितकंसं स्वीकारार्ह नाही. सध्या 'लव्ह जिहाद' हा शब्द मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. मुस्लिम मुलाने हिंदू मुलीशी लग्न करून तिचं धर्मपरिवर्तन करणं याला कथित लव्ह जिहाद असं म्हणतात. ही संकल्पना समाजातल्या काही गटांनी समोर आणलेली आहे. या शब्दाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही.

मध्य प्रदेश सरकार लव्ह जिहाद विरोधात कायदा आणणार आहे. उत्तर प्रदेशात या विरोधात कायदा येऊन गुन्हे दाखल होण्यास सुरुवातही झाली आहे. लव्ह जिहाद प्रकऱणावर आता वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क कुठे आहे हा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. मात्र हा कायदा असंवैधानिक आहे असं मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट व्यक्त करतात.

धार्मिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीतलं अगदी नजीकच्या काळातलं उदाहरण म्हणजे गोमांस बंदी आणि गोरक्षक लोकांनी केलेल्या तथाकथित झुंडहत्या. उत्तरेकडील राज्यातील अनेकजण या झुंडहत्येला बळी पडलेत. धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क अनेक राजकीय डावपेचांनाही जन्म देत असतो.

घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 32 प्रमाणे मूलभूत हक्कांवर कोणत्याही प्रकारे गदा आल्यास घटनात्मक उपायांचा हक्क देण्यात आला आहे. कारण या हक्कांना संरक्षणात्मक हमी नसेल तर त्या...


...्षा उपाशीपोटी राहिलेले उंदीर जास्त जगतात.

पुढे माकडांवर केलेल्या संशोधनातही हेच आढळले. मात्र अमेरिकेतील राष्ट्रीय वयोमान संस्थेनं ( US National Institute of Ageing) केलेल्या तब्बल 20 वर्षांच्या प्रदीर्घ संशोधनात विरोधाभास आढळला.

या अभ्यासात असं निदर्शनाला आलं की नियंत्रित कॅलरी असलेला आहार दिलेल्या माकडांमध्ये वयोमानानुसार होणारे आजार इतर माकडांच्या तुलनेत उशिरा झाले, पण त्यांचे सरासरी आयुर्मान वाढलं नाही.

यावरून संशोधकांनी असा निष्कर्ष काढला की जास्त आयुष्य जगलेल्या प्राण्यांना नियंत्रित ... उर्वरित लेख लिहा:

मी झाला असल्याने सर्व संसाधनं प्रजननासाठी वापरण्याची खरंच गरज नाही.

"फॅट (चरबी) वाढविण्यापेक्षा शरीराची हानी भरुन काढण्यात एनर्जी (शक्ती) वापरणे, ही एक युक्ती आहे. सैद्धांतिकरित्या हे शक्य असायला हवं, पण ते प्रत्यक्षात कसं करावं, याबद्दल कुणाला माहिती नाही."

आपल्या पेशींची सातत्यानं होत असलेली हानी रोखता आली (वाढत्या वयाची थोडीफार लक्षणं वगळता) तर कदाचित वार्धक्य येणारच नाही. तशा परिस्थितीत मरण्याचं कारणच उरत नाही.

"जिथे सर्व प्रकारचा मृत्यू पर्यायी असेल, असं जग किती अद्भूत असेल! प्रत्येकाला मृत्यू येणारच आहे. आपल्यापैकी अनेकांनी काहीही केलेलं नसतानासुद्धा आपल्या सर्वांनाच ही देहदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे," असं म्हणणं आहे गेनडी स्टोलेरॉव्ह यांचं.

गेनडी हे transhumanist philosopher आहेत. त्यांनी 'Death is Wrong" हे लहान मुलांसाठीचं पुस्तकही लिहिले आहे. मृत्यू अटळ आहे, या धारणेविरोधातल्या लिखाणामुळे हे पुस्तक वादग्रस्तही ठरलं. स्टोलेरॉव्ह यांच्या मते मृत्यू केवळ एक तांत्रिक आव्हान आहे आणि पुरेसा पैसा आणि मनुष्यबळाच्या सहाय्यानं हे आव्हान सोडवता येईल.

बदलाचे दूत

तांत्रिक अभ्यासासाठी 'टेलोमर्स' (telomeres) एक पर्याय आहे. गुणसूत्रांवर असलेल्या कॅप्स म्हणजे टेलोमर्स. पेशींचं विभाजन झालं की प्रत्येकवेळी या कॅप्स आक्रसतात. यालाच telomeres shortning म्हणतात. यामुळे पेशीच्या पुनरूत्पादनावर मर्यादा पडतात. सर्वच प्राण्यांमध्ये ही प्रक्रिया आढळत नाही. उदाहरणार्थ हायड्रा. पण हे telomeres shortningफायद्याचंही आहे.

काहीवेळा पेशींच्या विभाजनानंतर टेलोमर्स आक्रसत नाहीत. यामुळे कधीही नाश न होणाऱ्या 'अमर' पेशींची एक साखळी तयार होते. अशा पेशींमुळे कॅन्सरच्या गाठी तयार होऊ शकतात. त्यामुळे या पेशी ज्या व्यक्तीच्या शरीरात असतील त्याच्यासाठी त्या अत्यंत धोकादायक ठरू शकतात.

विज्ञानामुळे दीर्घायुष्यी होण्याचं प्रमाण वाढतं आहे.

स्टोलेरॉव्ह सांगतात, "जगभरात दररोज 15 लाख लोकांचा मृत्यू होतो. यातले दोन तृतियांश मृत्यू हे वार्धक्याशी संबंधित कारणांमुळे होतात.

म्हणजेच वार्धक्य कमी करण्याचं तंत्रज्ञान लवकर विकसीत झाले, तर लाखो लोकांचे प्राण वाचू शकतात. "वार्धक्याशी संबंधित शास्त्राचे अभ्यासक आब्रे डी ग्रे यांच्या मते पुढच्या 25 वर्षांत वार्धक्यावर मात करता येण्याची 50 टक्के शक्यता आहे. स्टोलेरॉव्ह म्हणतात, "याचाच...


...्षांची असताना तिच्या छातीत तीव्र वेदना सुरू झाल्या. तिला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावं लागलं. हा हार्ट अटॅक आहे की काय, अशी भीती वाटू लागली.

ती सांगते, "दुसऱ्या दिवशी डॉक्टर आले आणि ते म्हणाले तुला हार्ट अटॅक आलेला नव्हता. पण माझ्या 20 वर्षांच्या कारकिर्दीत तुझ्या वयाच्या व्यक्तीला मानसिक तणावामुळे एवढा जास्त त्रास झालेला मी बघितलं नाही."

"मग त्यांनी मला माझ्या शरीरात काय-काय प्रॉबलम होते, ते सांगितले आणि म्हणाले तुला कसं सांगायचं मला कळत नाहीय. पण तुझं शरीर तुला मारतंय. तू आत्ताच काहीतरी केलं नाह... उर्वरित लेख लिहा:

ंट्रोल करतोय. मला पॅनिक अटॅक येतात. माझं माझ्यावर, माझ्या भावनांवर नियंत्रण नसतं. मग मला जाणवलं की याने माझ्या वडिलांना ठार केलं आणि आता तो मलाही मारतोय आणि म्हणूनच माफ करणं माझ्यासाठी केवळ एक कृती नव्हती तर ते माझ्यासाठी खूप गरजेचं होतं."

कँडिस सांगते, "जेव्हा मी यूजीन आणि त्या घटनेशी असलेले माझे भावनिक बंध तोडण्याचा निर्णय घेतला त्यावेळी मला जाणवलं की यालाच माफ करणं म्हणतात. तेव्हापासूनच मनावर झालेल्या आघाताला भावनिक प्रतिसाद न देणे, हा माझ्यासाठी क्षमा या शब्दाचा अर्थ बनला."

यातून तिला बळ मिळालं. तिला वाटलं जणू ती मुक्त झालीय.

ती म्हणते, "मला खूप हलकं-हलकं वाटू लागलं. मला वाटलं की मलाही आनंद होऊ शकतो, मी आनंदी राहू शकते. तोवर मी या गोष्टींना काहीच किंमत दिली नव्हती आणि खरं सांगायचं तर यूजीनला माफ करेपर्यंत आपल्याला या सर्व गोष्टींची गरज आहे, असं मला वाटलंच नव्हतं."

2014 साली राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरणाने कँडिसच्या आईशी संपर्क साधला आणि तुम्हाला आरोपी-गुन्हेगार संवाद कार्यक्रमांतर्गत यूजीन डी कॉकला भेटायचं आहे का म्हणून विचारणा केली.

त्यावेळी कँडिस 23 वर्षांची होती. तिच्या आईने तिला विचारलं आणि कँडिस लगेच हो म्हणाली. कँडिस सांगते, "मी हो म्हणाले. माहिती नाही का? मला त्याक्षणी वाटलं की मी हो म्हटलं नाही तर ही जखम आयुष्यभर राहील."

ज्या खोलीत भेट ठरली होती तिथे जाताना संमिश्र भावना होत्या, असं कँडिस सांगते.

तिने सांगितलं, "आत गेल्यावर एक मोठा डायनिंग टेबल होता. त्यावर खायचे पदार्थ ठेवले होते. असं वाटलं जणू तुम्ही तुमच्या नातेवाईकाकडे आला आहात."

आत गेल्यावर तिथे उपस्थित असणारे कारागृह कर्मचारी, अधिकारी, धर्मगुरू यांच्याशी बोलणं सुरू झालं आणि एका क्षणी कँडिसने त्याच्याकडे वळून बघितलं. तो खुर्चीत बसला होता. जणू त्याचं अस्तित्व तिथे नव्हतंच.

त्या भेटीदरम्यान कँडिसला दोन गोष्टींचं मोठं आश्चर्य वाटलं.

कँडीस आणि तिच्या कुटुंबीयांनी तुरूंगात यूजीन डी कॉकची भेट घेतली.

कँडिसने सांगितलं, "त्याच्यासाठी जणू काळ थांबला होता. लहानपणी मी पुस्तकात जो फोटो बघितला होतो तो अगदी तसाच दिसत होता."

दुसरं म्हणजे कँडिसला वाटायचं की 65 वर्षांच्या या प्राईम इव्हिलला भेटल्यावर त्याच्या भोवती एक दुष्ट आभा असेल. पण, त्याला भेटल्यावर तिला असं काहीच जाणवलं नाही.

तिथे उपस्थित असणाऱ्या धर्मगुरूने यूजीनला कुटुंबातल्या...


...्षाचे 9, डाव्या पक्षांचे 6, टीआरएसचे 6, डीएमकेचे 5, आरजेडीचे 4, आम आदमी पक्षाचे 3, बीएसपीचे 4 आणि अन्य 21 खासदार या विधेयकाला विरोध करतील अशी अपेक्षा आहे. म्हणजे एकूण 110 खासदार या विधेयकाच्या विरोधात आहेत.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामधील प्रस्तावित बदलांसंबंधी विरोधक दोन आघाड्यांवर काम करतील.

लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झालं आहे. जर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झालं तर विरोधक हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठविण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांवर दबाव टाकू शकतात. काँग्रेस, डीएमके आणि डाव्या पक्षा... उर्वरित लेख लिहा:

ूबवर नक्की पाहा.)


...्षिण पूर्व युरोपच्या केंद्रस्थानी वसला आहे. क्रोएशियाला एड्रियाटिक समुद्राची साथ लाभली आहे.

झाग्रेब ही क्रोएशियाची राजधानी आहे. 56 हजार किलोमीटर एवढाच पसारा असणाऱ्या क्रोएशियातील बहुतांशी नागरिक रोमन कॅथलिक आहेत.

जाग्रेब ही क्रोएशियाची राजधानी आहे.

सहाव्या शतकात क्रोएशियाचे नागरिक इथे येऊन स्थायिक झाले. टोमिस्लाव्ह क्रोएशियाचे पहिले राजे होते. 1102 मध्ये त्यांनी हंगेरीची साथ दिली. 1527 मध्ये ऑटोमन साम्राज्याचा पसारा वाढत गेला. क्रोएशियाच्या संसदेनं फर्डिनांड ऑफ हॅब्सबर्ग यांना आपले राजे मान... उर्वरित लेख लिहा:

ोएशियाला बसला.

जानेवारी 1992 मध्ये क्रोएशियाला युरोपियन इकॉनॉमिक कम्युनिटीची मान्यता मिळाली. त्यानंतर काही दिवसात संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांना अधिकृत मान्यता दिली. ऑगस्ट 1995 मध्ये युद्ध संपलं ते क्रोएशियाचा विजय होऊनच.

या विजयासह बंडखोर प्रांतातून दोन लाख सर्बियन वंशाच्या लोकांना बाहेर काढण्यात आलं. ही जागा बोस्निया आणि हर्जेगोविना येथून आलेल्या क्रोएशियाच्या शरणार्थींना देण्यात आलं. तिथेच त्यांचं पुनर्वसन करण्यात आलं.

पुनर्उभारणी

कब्जा करण्यात आलेला बाकीचा प्रदेश क्रोएशियाच्या अधिपत्याखाली यायला नोव्हेंबर 1995 उजाडलं. त्यासाठी एक करार झाला. मात्र युद्धानंतरही क्रोएशियाच्या समस्या संपुष्टात आल्या नाहीत. क्रोएशियाला स्वयंपूर्ण व्हायला खूप वेळ लागला.

2000 नंतर क्रोएशियाची लोकशाही बळकट झाली. आर्थिक विकास तसंच सामाजिक सुधारणांचं पर्व सुरू झालं. मात्र त्याच वेळी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, संघटनात्मक अनागोंदी या क्रोएशियासमोरच्या अडचणी होत्या.

मात्र क्रोएशियाने हार न मानता हळूहळू सकारात्मक वाटचाल केली. क्रोएशिया हा देश युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्र संघटना, युरोपियन परिषद, नाटो यांच्यासह जागतिक आरोग्य संघटनेचा सदस्य आहे.

क्रोएशिया फुटबॉल समर्थक

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या शांतता प्रस्थापित करण्यासाठीच्या विशेष दलाचा भाग असल्याने क्रोएशियाने अनेकदा जागतिक मोहिमांमध्ये आपलं सैन्य पाठवलं.

आजच्या घडीला क्रोएशियाची अर्थव्यवस्था सेवा, उद्योग आणि शेती यांच्यावर आधारित आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातून क्रोएशियाने निधीउभारणी केली आहे. जगातल्या सर्वोत्तम वीस पर्यटन स्थळांमध्ये तसंच देशांमध्ये क्रोएशियाचा समावेश होतो.

विकासाची आस आणि दुसरीकडे संघर्षमय वाटचाल ही दुहेरी कसरत सांभाळतानाच क्रोएशियाने फुटबॉलच्या कॅनव्हासवर खास ठसा उमटवला आहे. जुन्या कटू आठवणी बाजूला सारत इतिहास घडवण्यासाठी क्रोएशियाचा संघ सज्ज आहे. हे यश पडत्या काळातल्या जखमांवरची ठोस मलमपट्टी ठरेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्षित परिसरात लष्कराला पाचारण केलं आहे.

युरोपीय नेत्यांच्या दडपणामुळे ब्राझीलच्या राष्ट्राध्यक्षांनी हा निर्णय घेतला आहे.

अॅमेझॉन जंगलांना लागलेली आग आटोक्यात आणण्यासाठी ठोस उपाययोजना केली जात नाही तोपर्यंत ब्राझीलशी कोणताही व्यापारी सौदा केला जाणार नाही अशी भूमिका फ्रान्स, आयर्लंड यांनी घेतली होती.

अॅमेझॉन आग

पाणी आणि हवेच्या परिवर्तनासंदर्भात ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष जायर बोलसोनारो खोटं बोलले असं फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इम्यॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी म्हटलं आहे.

पृथ्वीचा ऑक्सिजन असं अॅमेझॉ... उर्वरित लेख लिहा:

ा एकूण निर्यातीपैकी मेर्कोसूरला केलेल्या निर्यातीचं प्रमाण 2.3 टक्के एवढं आहे.

दोन्ही देशांदरम्यान अनेक वस्तूंची देवाणघेवाण होते. दक्षिण अमेरिकेतून खाद्यपदार्थ, दारू, तंबाखू आणि कृषी उत्पादनं पाठवली जातात. युरोपीय युनियनकडून मशीन्स, रसायनं, औषध घेतली जातात.

ब्राझीलकडून बीफ आयातीवर बंदी घालण्यासंदर्भात युरोपियन युनियनने विचार करायला हवा असं फिनलंडच्या अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

युरोपियन युनियनचं अध्यक्षपद फिनलंडकडे आहे. दर सहा महिन्यांनी सदस्य देशांना अध्यक्षपदाचा मान मिळतो.

पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी ब्राझीलमध्ये अनेक ठिकाणी प्रदर्शनं केली.

लंडन, बर्लिन, मुंबई, पॅरिसमध्ये ब्राझीलच्या दूतावासासमोर निदर्शनं करण्यात आली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्षी प्रचाराची धुरा आपल्या खांद्यावर घ्यावी हा खरं तर शरद पवारांचाच पराभव आहे. शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली त्यावेळी राज्यातली तरूण नेत्यांची फळी त्यांच्या मागे गेली. तरूण नेत्यांना त्यांनी नेतृत्व दिलं. त्यानंतर त्या तरूण नेत्यांनी पक्षावर कब्जा केला, सत्तेचे सगळे लाभ घेतले."

"भ्रष्टाचारामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आघाडीवर राहिले. या नेत्यांवर वेळीच कारवाई केली असती, दुसऱ्या - तिसऱ्या फळीला वेळीच ताकद दिली असती तर कदाचित आज इतरी पडझड झाली नसती. शरद पवारांना जीवाचं रा... उर्वरित लेख लिहा:

र कधीच आला नाही. कारण सत्तेतली किंवा विरोधातली पदं भूषवत असताना नवनवीन तरूणांना भेटून त्यांच्या आशा-आकांक्षा ते जाणून घेतात. त्यामुळे नव्या पिढीला काय हवंय, ही ओळखण्याची ताकद त्यांच्यात आहे."

"जनरेशन गॅप न ठेवता हा ऐंशी वर्षांचा माणूस ज्या तऱ्हेने फिरतोय, ज्या चैतन्यानं बोलतोय, ते आकर्षण करणारं आहे. आत्मविश्वासानं सगळ्या गोष्टींवर मात करणारं आहे." असं उल्हास पवार म्हणतात.

महाराष्ट्र टाइम्सचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक विजय चोरमारे म्हणतात, "काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत असं चित्र होतं की शरद पवारांचा नव्या पिढीशी कनेक्ट नाही. परंतु परवाची सोलापूरची मिरवणूक आणि मराठवाड्यातील ताजी गर्दी पाहिल्यावर लक्षात येते की पवार पुन्हा नव्या पिढीचे हिरो बनत आहेत. सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध जो असंतोष खदखदतो आहे तो संघटित करण्यात पवारांना यश येतंय."

पवारांकडे तरूणवर्ग आकर्षित होण्याला कारण सांगताना उल्हास पवार म्हणतात, "जो माणूस जाहीरपणे सांगातो की, आता मला कोणतेही पद नको, त्यावेळी लोकांचा विश्वास बसतो. सर्व महत्त्वाची पदं त्यांनी भोगली आहेत. आता राहिलं काय? शिवाय, त्यांनाही कळतं की, आणखी काय मिळालं, तर ते बोनस असेल. पण ज्यांनी दगा दिला, त्यांना धडा शिकवायला हवा, हेही त्यांना माहीत आहे."

शिवाय, "मी काँग्रेस पक्षात असूनही सांगतो, महाराष्ट्रात काँग्रेसमध्ये नेतृत्त्वच नाही. किंबहुना, राष्ट्रवादीची दुसरी फळीही निष्प्रभ वाटते. या सगळ्यांसमोर शरद पवार प्रचंड वरचढ ठरतात. आक्रमक भाषेसोबत सौजन्यता, बोलण्यातली सभ्यता, भारदस्तपणा, अशा अनेक गोष्टी पवारांमध्ये दिसून येतात," असंही उल्हास पवार सांगतात.

विरोधकाच्या भूमिकेत असताना शरद पवारांच्या दोन टप्प्यांचा विशेष उल्लेख महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात केला जातो. पहिला टप्पा म्हणजे, 1980 साली पुलोदचं सरकार बरखास्त झाल्यानंतर सलग पाच वर्षं शरद पवार विरोधी बाकांवर बसले होते, तर 1999 काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर राष्ट्रवादीची स्थापना हा दुसरा टप्पा.

…तेव्हाही पवारांना तरूणांचा पाठिंबा

आणीबाणीनंतर 1980 साली केंद्रात इंदिरा गांधी यांची सत्ता आल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रातील शरद पवारांच्या नेतृत्त्वातील पुलोदचं सरकार बरखास्त केलं होतं. या पुलोद सरकारमुळे वयाच्या 38 व्या वर्षी शरद पवार पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले होते.

1980 च्या विधानसभा निवडणुकीत शरद पवार यांच्या समाजवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्रात...


...्षेत्रा आपल्या भूमिकेबाबत अत्यंत गंभीर आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि जपानसोबत अमेरिकेचे आधीपासूनच अनेक करार आहेत. भारतासोबतही अमेरिकेचे संबंध प्रस्थापित होत आहेत, हे यातून दिसतं."

ऑस्ट्रेलिया 2008 मध्ये या संघटनेतून बाहेर पडला होता. त्यानंतर भारताने ऑस्ट्रेलियाला युद्धसरावासाठी पुन्हा कधीच बोलावलं नाही.

पण गेल्या वर्षीपासून भारताचा चीनसोबत लष्करी पातळीवर तणाव निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे भारताने ही संघटना पुन्हा मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

तर दुसरीकडे ऑस्ट्रेलियाचाही व्यापार, सुरक्षा आण... उर्वरित लेख लिहा:

ी खरी परीक्षा असेल. हे चारही सदस्य देश चीनसोबतचे आपले द्विपक्षीय संबंध यापुढे कशा प्रकारे ठेवतील, हे पाहणं आता महत्त्वाचं आहे.

तसंच भविष्यात या संघटनेत भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान हे चारच देश राहतील की चीनसोबत वाद असलेले इतर देशही यासोबत जोडले जातील, याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे.

क्वॉडतर्फे आशिया खंडाला लस पुरवण्याचा निर्धार

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जपान या देशांनी आशिया खंडाला 2022च्या अखेरीपर्यंत एक बिलिअन लशीचे डोस पुरवण्याचा निर्धार केला.

2007 मध्ये या देशांनी एकत्र येते क्वॉड नावाचा गट स्थापना केला. क्वाडच्या पहिल्या बैठकीनंतर लशीसंदर्भात हा निर्धार करण्यात आला.

जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीतर्फे तयार करण्यात आलेली लस पुरवली जाईल. या लशीचा एक डोस रोगप्रतिकारक्षमता निर्माण करण्याकरता पुरेसा असेल.

भारतात या लशीची निर्मिती होईल. अमेरिकेचं तंत्रज्ञान असेल तसंच जपान आणि अमेरिकेची आर्थिक गुंतवणूक असेल आणि लॉजिस्टिकचा भार ऑस्ट्रेलियाकडे असेल.

शुक्रवारी क्वाड देशांची व्हर्च्युअल बैठक झाली. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीनंतर अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुव्हिलियन यांनी बैठकीत काय ठरलं यासंदर्भात माहिती दिली.

लशीची पुरवठा आशियान अर्थात आशियाई उपखंडातील दहा देशांनाही करण्यात येईल. थायलंड, इंडोनेशिया आणि फिलीपिन्सचा यात समावेश आहे.

भारतातील बायॉलॉजिकल लिमिटेड ही कंपनी जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीचे अतिरिक्त लसीचे डोस तयार करेल. या लशीला शुक्रवारी जागतिक आरोग्य संघटनेने प्राथमिक टप्प्याची मान्यता दिली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...्सचा महागाई भत्ता थांबवला आहे. याचा परिणाम राज्यातल्या 12 लाख कर्मचारी आणि 7.4 लाख निवृत्ती वेतनधारकांवर होणार आहे.

त्यानंतर महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारनेही असाच निर्णय घेतला आहे. जाणकारांच्या मते येणाऱ्या काळात इतर राज्यही अशाप्रकारे DA गोठवण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.

"केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांनी महागाई भत्ता दिला नाही तर जवळपास 1 लाख 20 हजार कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. याचा उपयोग कोव्हिड-19 संकटामुळे झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी करता येऊ शकतो", असं वृत्त PTI या वृत्तसंस्थेने ... उर्वरित लेख लिहा:

एक्स पॅरामिलिट्री फोर्स वेलफेअर असोसिएशनेदेखील निमलष्करी दलातल्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्त्यात कपात करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर टीका केली आहे.

संघटनेचे सरचिटणीस रणवीर सिंह म्हणाले, "CRPFचे जवान नक्षलग्रस्त भागात पहारा देत आहेत. BSFचे जवान सीमांची सुरक्षा करत आहेत. ITBPचे जवान अत्यंत संवेदनशील भागांमध्ये तैनात आहेत. दिल्लीतला हिंसाचार असो किंवा काश्मीरमधला लॉकडाऊन सगळीकडे अर्धवट सोयीसुविधा मिळणाऱ्या निमलष्करी दलांना पाचारण करण्यात येतं. त्यामुळे आमच्यासाठी तर प्रत्येक दिवसच कोरोना आहे. मात्र, DA थांबवताना हा विचारच झाला नाही."

सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम 20 लाख निमलष्करी कुटुंबांवर पडेल, असंही ते म्हणाले.

यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवल्याचं रणवीर सिंह यांनी सांगितलं. त्यावर कार्यवाही करण्यात आली नाही तर 20 जून 2020 रोजी दिल्लीत निदर्शनं करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

हा निर्णय घेण्यामागचं कारण काय?

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे, "लाखो कोटी रुपयांचा बुलेट ट्रेन प्रकल्प आणि सेंट्रल विस्टाच्या सौंदर्यीकरणाचा प्रकल्प स्थगित करण्याऐवजी कोरोनाचा सामना करत जनतेची सेवा करणारे कर्मचारी, निवृत्ती वेतनधारक आणि देशाच्या जवानांच्या महागाई भत्त्यात कपात करणं सरकारचा असंवेदनशील आणि अमानवीय निर्णय आहे."

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनीदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या निर्णयावर कठोर टीका केली आहे. ते म्हणाले, "या पातळीवर सरकारी कर्मचारी आणि सैन्य दलांवर आर्थिक दबाव टाकणं अजिबात पूर्णपणे आहे."

या प्रकरणी सरकारची बाजू मांडताना केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार संजीव सान्याल लिहितात, "डीएचे पुढचे हफ्ते रोखण्याचा निर्णय तात्पुरता निर्णय आहे. हा निर्णय केवळ जुलै 2021 पर्यंतच असणार आहे. हा अभूतपूर्व असा काळ आहे आणि लघू आणि मध्यम उद्योग, अनौपचारिक क्षेत्र आणि इतर दुर्बल घटकांना मदत करण्यासाठी सरकारला पैशांची गरज आहे."

आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून सान्याल यांनी ट्वीट केलं आहे. ते लिहितात, "सरकारने अशाप्रकारचा निर्णय पहिल्यांदा घेतला आहे, अशातला भाग नाही. 1962 आणि 1971च्या युद्धानंतर याहूनही अधिक कठोर निर्णय घेण्यात आले होते. सर्व करदाते, मालमत्ताधारक आणि सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 'द कम्पलसरी डिपॉजिट अॅक्ट 1963' लागू करण्यात आला होता.

"'द कम्पलसरी डिपॉजिट...


...्हटलं, "ऑनलाईन शिक्षणाच्या चर्चा सुरू आहेत. मात्र, आमच्या आदिवासी भागात इंटरनेट उपलब्ध नाही, तिथं हे कसं शक्य आहे? कोरोनाच्या आडून सरकार मनमानी कारभार करू पाहतंय आणि आमचं जल, जमीन आणि जंगलाचा आधिकार हिरावून घेतंय."

गुजरातमधील वडगामचे आमदार जिग्नेश मेवाणी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर थेट निशाणा साधत म्हटलं की, नरेंद्र मोदींनी देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेचं नुकसान केलंय.

न्या. ए. पी. शाह यांच्या मुद्द्यांशी सहमती दर्शवत जिग्नेश मेवाणींनी म्हटलं, "कोरोनासारख्या संकटादरम्यान सरकारनं अधिक ज... उर्वरित लेख लिहा:

पारच पाडल्या जात नाहीत. लोकपाल नियुक्तीनंतर तिथं काय सुरू आहे, ते कुणाला माहित नाही. मानवाधिकार आयोगही सक्रीय दिसून येत नाही. माहिती आयोग योग्यपणे काम करत नाहीय."

न्या. ए. पी. शाह हे माध्यमं, नागरी समाज आणि विद्यापीठांकडून अपेक्षा ठेवतात. ते म्हणतात, अशा परिस्थितीत याच संस्था सरकारला जबाबदार बनवण्यास पाठपुरावा करू शकतात. विद्यापीठांवर सातत्यानं हल्ले होत आहेत आणि विद्यार्थ्यांवर दंगली भडकवण्याचे आरोप ठेवले जात आहेत.

"भारतातली माध्यमं आधीच विभागली गेली होती आणि आता काश्मीरमध्ये जे माध्यमधोरण आणलं गेलंय, त्यामुळे काही प्रमाणात राहिलेली माध्यमंही संपत आहेत. नागरी समाजाचा आवाजही हळूहळू दाबला जातोय."

"सरकारविरोधात जो कुणी आवाज उठवेल, त्याचा आवाज दाबला जाईल, असा संदेश दिला जातोय. अशाप्रकारे सर्व संस्थांना कमकुवत बनवलं जातंय. यामुळे लोकशाही अधिक कमकुव होत जाते. लोकशाही अशीच संपते," असंही न्या. ए. पी. शाह म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्हणजे नेतृत्व केलं आणि त्यातून काही घडलं नाही तर लोक जबाबदार धरतात. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आता आम्ही तुमच्या हातात दिलाय, तुम्हीच दाखवा करून, असंही सांगण्याचा उदयनराजेंचा यामागचा उद्देश असू शकतो," विनोद कुलकर्णी त्यांचं मत व्यक्त करतात.

उद्धव ठाकरेंची तक्रार?

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आतापर्यंत नेमकं काय काय झालं आहे याची श्वेतपत्रिका काढावी. तसंच मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारच्या वकिलांकडून सर्वोच्च न्यायालयात योग्य बाजू मांडली जात नाही, असंही उदयनराजे यांनी शरद पवारांनी म्हटलं... उर्वरित लेख लिहा:

पण, आता तरी शरद पवार लगेच तसा निर्णय घेतील, अशी शक्यता नाही.

"याचं कारण आता राष्ट्रवादीकडे सत्तेवरचं जेवढं प्रभुत्व आहे, तेवढं भाजपबरोबर गेल्यानंतर राहणार नाही. कारण भाजपच्या 105 जागा आहेत. त्यामुळे आजच्या स्थितीत शरद पवार तसा निर्णय घेणार नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...्हणजे राष्ट्रप्रणित सागरी मोहिमेचं विरळ उदाहरण मानावं लागेल. पुढील अनेक शतकांमध्ये चीननं सागरी सीमापार केलेला बहुतांशी व्यापार हा कागदोपत्री आला नाही.

2) शेजारील राष्ट्रांशी भांडणं

सर्व सीमांवर सरकारी अंमल, सीमाभागात शांतता प्रस्थापित करणे या गोष्टी नेहमीच चीनला महत्त्वाच्या वाटत आल्या आहेत. आणि याच कारणांमुळे, आज लहरी उत्तर कोरियाचा मुद्दा चीनकडून अत्यंत काळजीपूर्वक हाताळला जातो आहे.

मात्र पहिल्यांदाच चीनला त्यांच्या सीमाभागातील राष्ट्रांशी काही वाद आहेत, असे अजिबात नाही. उलट उत्तर कोरियाचे... उर्वरित लेख लिहा:

संबंध आहे.

मात्र याच बाबींचा, अन्य राजवटीतील लोकांनी, जसं की मांचू आणि मंगोलियन राज्यसत्तांनी वापर केला आणि चीनमधल्या सिंहासनावरून राज्य केलं. ज्या शिकवण वा मूल्यांचा वापर करून चीनी साम्राज्य समृद्ध झालं त्याचाच आधार घेत विरोधकांनी त्यांच्यावर राज्य केलं.

या शेजाऱ्यांनी फक्त या मूल्यांचं अनुकरण केले नाही तर त्याचा अंगीकार केला आणि काहीवेळा त्याची अशी प्रभावी अंमलबजावणी केली की स्थानिक राज्यकर्त्यांनीच जणू काही सर्व व्यवहार चालवावा.

3) माहितीचा ओघ

राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील गोष्टींसाठी आज चीनमध्ये इंटरनेट सेन्सॉरशीप आहे. राजकीय पोलखोल करणाऱ्यांवर संकट ओढवण्याची दाट शक्यता असते, इतकेच नाही तर त्यांना अटकही होऊ शकते वा आणखी वाईट परिणामांना सामोरं जावं लागतं.

सरकारविषयीचं सत्य बोलणं-मांडणं यावर असलेली बंदी हा चीनमधला जुनाच मुद्दा आहे. अगदी तिथल्या इतिहासकारांनीही याची कबुली दिली आहे. अनेकदा त्यांना काय महत्त्वाचं वाटतं हे लिहिण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांना काय हवं आहे, तेच लिहावं लागतं असं इतिहासकार सांगतात.

मात्र चीनमधले थोर इतिहासकार म्हणून ज्याला ओळखले जातं त्या लेखक सीमा चिआन यांनी वेगळी वाट निवडली होती.

सिमा क्विआन

चीनच्या इतिहासातल्या घडामोंडीविषयी अत्यंत महत्त्वाचं लेखन करणाऱ्या, इसवी सन पूर्व पहिल्या शतकात या लेखकानं तेव्हा हिंमत दाखवली होती आणि युद्धात पराजय झालेल्या एका अधिकाऱ्याची बाजू घेण्याचं धाडस केलं होतं.

अर्थातच त्यानं सत्ताधाऱ्यांचा कडवा रोष ओढवून घेतला होता. त्याची मोठी किंमत त्याला मोजावी लागली, त्याला लिंगच्छेदाची अमानुष शिक्षा ठोठावण्यात आली.

मात्र त्याच्या या धाडसानं एक मोठा वारसा मागे ठेवला, ज्यामुळे आजपर्यंतच्या चीनच्या इतिहासाची जडणघडण अशी झाली असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही.

'रेकॉर्ड्स ऑफ द ग्रँड हिस्टोरीयन' अर्थात 'शीजी' म्हणजे चीनमधल्या प्राचीन अवशेषांवरून सीमा चीआन यांनी मांडलेला इतिहास.

हा शीजी तयार करण्यासाठी त्याकाळी या लेखकानं माहितीचे विविध स्रोत, ऐतिहासिक काळातील जाणकारांची मतं तसंच वर्षानुवर्षे लोकांना माहित असलेला मौखिक परंपरेचा दस्तावेज, यात थेट लोकांचा समावेश करून घेणं या प्रकारांची मदत घेतली होती.

इतिहासाची मांडणी वा लेखन करण्याची ही नवी पद्धती मानली जाते, मात्र ही पद्धत त्या काळात उपयोगात आणत या द्रष्ट्या इतिहासकारानं पुढील पिढ्यांसाठी प्रशस्त मार्गच आखून दिला- जर...


...्हणजेच छोट्या बाटलीची किंमत 5400 रुपये निश्चित केली आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार, हेटेरो लॅब्सने बुधवारी (24 जून) जेनेरिक औषधासंदर्भात माहिती दिली. देशभरातल्या हॉस्पिटल्सना या औषधाचा पुरवठा करण्याची तयारी झाली आहे. 20 हजार बाटल्यांचा पुरवठा केला जाईल असा दावा कंपनीने केला आहे.

मुंबईत औषध तयार करणाऱ्या सिप्ला लिमिटेडने रेमडिसिव्हर वेगळं संस्करण तयार केल्याचा दावा केला आहे. याची किंमत 5000 रुपये असणार आहे. सिप्ला आणि हेटेरो या कंपन्यांनी अमेरिकच्या गिलियाड सायन्सेसबरोबर करा... उर्वरित लेख लिहा:

अमेरिकेतील चाचणीतून काय समोर आलं?

अमेरिकेच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अलर्जी अँड इन्फेक्शिअस डिसिजेसने या औषधाची चाचणी केलीये. एकूण एक हजार 63 पेशंट्सनी या मानवी चाचणीत भाग घेतला होता. यातील अर्ध्या जणांना रेमडेसिव्हिरचे डोस दिले गेले होते तर बाकिच्यांना प्लेसिबो म्हणजे डमी ट्रीटमेंट दिली होती.

ज्या लोकांना रेमडेसिव्हिर दिलं होतं त्यांना दिसत असलेली लक्षणं ही 15 दिवसांच्या ऐवजी 11 दिवसांत बरी झाली. पण मृत्यू रोखण्यात या औषधाला कितपत यश येईल हे अजूनही स्पष्ट व्हायचंय.

रेमडेसिव्हिर दिलेल्या रुग्णांमध्ये मृत्युदर 8 टक्के होता तर डमी ट्रीटमेंट दिलेल्यांमध्ये 11.6 टक्के. पण शास्त्रज्ञ अजूनही या निकालांचा अभ्यास करतायत. आणि या चाचणीबद्दलचा संपूर्ण अहवाल अजून प्रकाशित व्हायचाय.

युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनमधल्या MRC क्लिनिकल ट्रायल्स युनिटचे संचालक प्रोफेसर महेश परमार यांच्या देखरेखिखाली युरोपियन युनियनमध्ये पेशंट्सवर चाचण्या होत होत्या. ते म्हणतात "हे औषध व्यापक स्तरावर उपलब्ध करून देण्यापूर्वी औषध नियंत्रकांना यासंदर्भातली माहिती आणि संशोधन याचा आढावा घेऊन याला परवाना द्यायचा की नाही हे ठरवावं लागेल आणि त्यानंतर त्या देशांच्या आरोग्य यंत्रणांनाही याचं मूल्यमापन करावं लागेल."

ही प्रक्रिया सुरू असताना औषधासंदर्भात या चाचण्यांबद्दल दीर्घकालीन आकडेवारी हाती येईल आणि हे कोव्हिडमुळे होणारे मृत्यू रोखू शकतं का हे पण कळेल असंही प्रोफेसर परमार म्हणाले.

जर एखाद्या औषधामुळे अतिदक्षतेच्या उपचारांची गरज कमी होत असेल तर हॉस्पिटल्सवरचा ताण कमी होईल आणि सोशल डिस्टन्सिंगची गरजही कमी होऊ शकते.

ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे डॉ. पीटर हॉर्बी कोव्हिड-19 वरच्या औषधांच्या जगातल्या सर्वांत मोठ्या चाचणीचं नेतृत्व करतायत. ते म्हणतात की, "आम्हाला याचे संपूर्ण निकाल पाहावे लागतील. पण याची (गुणकारकता) निश्चित असेल तर कोव्हिड19 शी सुरू असलेल्या लढ्यात ही चांगली बातमी आहे. पुढची पायरी असेल संपूर्ण माहिती गोळा करणं आणि जगभरातल्या लोकांना रेमडेसिव्हिरची न्याय्य पद्धतीने उपलब्धता असेल याची खातरजमा करणं"

अमेरिकेत यशस्वी मग चीनमध्ये का नाही?

अमेरिकेतून या चाचणीला यश आल्याचं सांगितलं जात असलं तरी चीनमध्ये मात्र ही चाचणी अयशस्वी झाल्याचं लॅन्सेट या प्रतिष्ठित वैद्यकीय नियतकालिकात छापून आलं होतं.

चीनमध्ये 237 पेशंट्सपैकी 158 जणांना या औषधाचे डोस दिले गेले...


...्हणणं आहे की वंचितनं त्यांना केवळ आठ जागांची ऑफर दिली असून आठ जागा घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तर वंचित बहुजन आघाडीचं म्हणणं आहे की त्यांनी 17 जागा मागितल्या होत्या आणि त्या अनुषंगाने चर्चा सुरू होती.

काय होणार परिणाम?

दैनिक 'सकाळ'च्या औरंगाबाद आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक संजय वरकड यांनी म्हटलंय की ही युती तुटल्यानं या दोन पक्षांचं तर नुकसान होणारच मात्र याचा फायदा भाजपला होऊ शकतो.

"विधानसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएम स्वतंत्रपणे लढल्यास अर्थातच त्यांना दोघांना त्याचा फटका बसेल... उर्वरित लेख लिहा:

म आणि वंचित बहुजन आघाडीला 40 लाखांहून अधिक मतं मिळाली होती. औरंगाबादमधून एमआयएमकडून इम्तियाज जलील निवडून आले. तर सांगली, सोलापूर, परभणी, गडचिरोली-चिमूर, बुलडाणा, हातकणंगले या लोकसभेच्या सात जागांवर वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांना लाखांहून अधिक मतं मिळाली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्हणतात.

सर्वांत जास्त प्रश्न 'IT' मध्ये काम करणाऱ्यांचे

कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे 'वर्क फ्रॉम होम' वाढलं. लोक कंप्युटरवर तासनतास काम करू लागले. राज्यात हळूहळू अनलॉक सुरू झालं असलं तरी IT (Information Technology) मध्ये काम करणारे अजूनही घरूनच काम करत आहेत.

पुण्यातील हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. प्रिया पालिमकर यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, "IT मध्ये काम करणारे सद्य स्थिती घरून काम करत आहेत. काहीवेळा त्यांना कामासाठी तासनतास बसावं लागतं."

"माझ्याकडे येणाऱ्यांमध्ये 50 टक्के लोक गुगलवर 'चेस्ट पेन' सर्च करून येत... उर्वरित लेख लिहा:

केतन मेहता सांगतात, "लोकांनी हे समजून घेतलं पाहिजे, की प्रत्येक वेळी छातीत दुखणं म्हणजे 'हार्ट अटॅक' नाही."

श्वास घेण्यास त्रास झाल्याने सुद्धा काहीवेळा छातीत दुखु शकतं, असं ते सांगतात.

"छातीत दुखणं म्हणजे नक्की काय हे लोकांना कळून नयेत नाही. सतत ऑनलाईन विविध माहिती वाचल्याने लोकांच्या डोक्यात असे विचार येत असतात," असं डॉ. चक्रवर्ती सांगतात.

डॉ. शहा सांगतात, "फुफ्फुसांजवळ दुखत असेल तरी, छातीत दुखत असल्यासारखच वाटतं. पोट आणि हृदय यांच्यात पेन होण्याची लक्षणं सारखीच आहेत. काहीवेळा पोटात गॅस झाल्यानेही छातीत दुखल्यासारखं वाटतं."

छातीत दुखतंय? डॉक्टरांचा सल्ला घ्या!

डॉ. शहा यांच्या म्हणण्यानुसार, "कोरोना व्हायरसच्या संसर्गामुळे मेंदू, हृदय आणि फुफ्फुसात गाठ तयार होऊ शकते. गाठ हृदयात असेल तर छातीत दुखू शकतं. त्यामुळे छातीच्या डाव्याबाजूस दुखत असेल तर तात्काळ डॉक्टरांना दाखवा."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्हणून आजारपण अंगावर काढून अभ्यास करत आहेत. चाचणी पॉझिटिव्ह आली तर क्वारंटाईन व्हावं लागेल म्हणून विद्यार्थी चाचणी करुन घेत नाहीत.''

एमपीएससीचे विद्यार्थी काय म्हणतात?

पुण्यातील जम्बो कोव्हिड सेंटरमध्ये उपचार घेणाऱ्या महेश घरबुडे यांना ही परीक्षा पुढे ढकलावी असं वाटतं आहे. कारण अनेकांना कोरोनाचा संसर्ग होत असल्याने परीक्षा देता येणार नाहीये असं ते सांगतात.

ते पुढे सांगतात, "परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी विद्यार्थ्यांची आहे. आंदोलनात आम्हीही सहभागी होतो पण त्यावेळी परिस्थिती वेगळी होती. आता परि... उर्वरित लेख लिहा:

्यातच लक्षणे असताना अंगावर काढल्याने इन्फेक्शन वाढल्यास जीवही धोक्या येऊ शकतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी परीक्षेपेक्षा आरोग्याकडे अधिल लक्ष देणं गरजेचं आहे," असं नायडू हॉस्पिटलच्या निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नम्रता चंदनशिव यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...्हणून मान्यता देण्यासाठी सरकार जागतिक संकटाची वाट बघत होतं.

कामाठीपुरा

23 जुलै रोजी महिला आणि बालकल्याण विभागाकडून पाठवण्यात आलेल्या पत्राचा विषय होता- देहविक्रय करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना कोव्हिड-19 च्या काळात आवश्यक सेवा उपलब्ध करून देणेबाबत. सेक्सवर्कर्सचे अधिकार आणि त्यांना आत्मसन्मान मिळवून देण्यासंदर्भात हे एक ठोस पाऊल आहे.

पत्रात म्हटलं आहे, वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या आणि वेश्या व्यवसाय सोडून दिलेल्या महिलांचे कमावण्याचे मार्ग बंद झाले आहेत. लॉकडाऊनमुळे त्यांना कामही मिळत नाहीये.... उर्वरित लेख लिहा:

रिषदेने एड्स नियंत्रणासाठी एक योजना तयार केली होती. मात्र ही योजना लवकरच गुंडाळली.

कामाठीपुरा

त्या आजाराचा फैलाव रोखण्यासाठी काही वर्षं गेली. आता कोरोनाने वेश्या व्यवसायातील या महिलांवर तशी वेळ ओढवली आहे. निधि आणि तिच्या सहकाऱ्यांना माहिती आहे की येणारा काळ आणखी अवघड असेल.

अवघड दिवस

फोनवरून बोलताना ती म्हणाली, तुम्हाला एचआयव्ही/एड्सची माहिती आहे. त्याच्याशी कसं लढायचं हे ठाऊक आहे. कोरोना विषाणू कशा ना कशा पद्धतीने पसरणार आहेच. पुढे काय होणार हे समजतच नाहीये. मुंबईतला कामाठीपुरा भाग हा कंटेनमेंट झोनमध्ये आला नाही. या भागात कोरोनाचा रुग्ण आढळलेला नाही.

कोरोनाचा रुग्ण नाही

असं असलं तरी त्यांना नेहमीप्रमाणे बहिष्काराला सामोरं जावं लागत आहे. राज्य सरकारने त्यांना असहाय्य अवस्थेत सोडून दिलं आहे. गरीब लोकांसाठी अनेक योजनांचा फायदा सेक्सवर्कर्सना देण्यात आलेला नाही. कोव्हिड-19 विरुद्ध लढण्यासाठी केंद्र सरकारने 11 अधिकारप्राप्त गट तयार केले आहेत.

सेशु यांचं म्हणणं आहे अधिकारप्राप्त गटाने संग्रामशी (SANGRAM) संपर्क केला आणि देशातील सेक्सवर्कर्सच्या समस्यांबाबत सविस्तर चर्चा केली. यानंतर या गटाने मंत्रालयाला अहवाल दिला. मंत्रालय राज्यात खाद्य वितरणाशी निगडीत पीडीएसच्या अंतर्गत सेक्सवर्कर्सना अन्नधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले. या महिला पीडीएसच्या कक्षेत येत नसतील तर त्यांना अन्य कल्याणकारी योजनांमध्ये समाविष्ट करून घेण्यात यावं.

कोणतीही योजना नाही

सेशु सांगतात, हे पत्र जारी करण्यात आलं असलं तरी सेक्सवर्कर्ससाठी कोरोना काळात कोणतीही योजना नाही. त्यांच्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आलं.

काही दिवसांपूर्वीच दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यामध्ये मागणी करण्यात आली की केंद्र सरकार आणि दिल्लीतलं सरकार यांनी सेक्सवर्कर्स, एलजीबीटीक्यू समाजाच्या माणसांना आर्थिक मदतीबरोबरच सामाजिक सुरक्षा मिळवून द्यावी.

सर्व्हिस म्हणून दर्जा का नाही?

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियमानुसार ज्या वेश्यालयात सेक्सवर्कर्स राहतात आणि काम करतात ते बेकायदेशीर आहेत. परंतु शहरांमध्ये हे गेली अनेक वर्षं सर्रास सुरू आहेत. अनेकदा इथून मुलींची सुटका करून त्यांना सुधारगृहात नेण्यात येतं किंवा पोलीस त्यांना तंबी देऊन सोडून देतात.

मात्र यापैकी अनेकींचं म्हणणं आहे की त्या मर्जीने हे काम करत आहेत. नॅशनल सेक्स वर्कर्स...


...्हणूनच मराठीत बिग बॉस आणताना काही सीमारेषा काटेकोर आखल्या गेल्याचंही शिव ठाकरेनं आवर्जून नमूद केलं.

नवऱ्याबद्दल राखीनं असं काय सांगितलं?

'बिग बॉस'च्या घरात आल्यानंतर राखी सावंत चर्चेत येण्याचं एकमेव कारण अभिनव शुक्ला हे नाहीये. राखी सावंतचं लग्न आणि तिच्या नवऱ्यावरूनही घरातील काही स्पर्धकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.

राखी सावंतने 2019 मध्ये आपलं लग्न झाल्याचं जाहीर केलं होतं. आपल्या पतीचं नाव रितेश असून तो अनिवासी भारतीय आहे आणि व्यावसायिक आहे, असं तिनं म्हटलं होतं. विशेष म्हणजे त्या... उर्वरित लेख लिहा:

ार्यक्रमानंतर त्या दोघांनी लग्न करणं अपेक्षित होतं. पण नंतर राखीने आपण इलेशशी लग्न करणार नसल्याचं जाहीर केलं. केवळ पैशांसाठी आपण हा साखरपुडा केल्याचंही तिनं नंतर एका मुलाखतीत म्हटलं होतं.

2010 साली तिनं 'राखी का इन्साफ' नावाचा एक कार्यक्रमही होस्ट केला होता.  या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या एका तरूणानं आत्महत्या केल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता.

राजकारणातली एन्ट्री

2014 साली राखी सावंतने राजकारणाच्या रिंगणातही उडी घेतली होती. तिनं चक्क स्वतःचा पक्ष स्थापन केला आणि लोकसभेची निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली. राष्ट्रीय आम पक्ष असं तिनं आपल्या पक्षाचं नावही ठेवलं होतं. आपल्या स्वभावाचा विचार करता आपल्याला हिरवी मिरची हे चिन्ह मिळावं अशी अपेक्षाही तिनं व्यक्त केली होती.

अर्थात, नंतर राष्ट्रीय आम पक्ष फारसा कुठेच दिसला नाही आणि मग जून 2014 मध्ये राखीनं रामदास आठवले यांच्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियामध्ये प्रवेश केला होता. मात्र या पक्षप्रवेशानंतर राखी सावंत राजकीयदृष्ट्या फारशी सक्रिय दिसली नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा )


...्हान दिलं होतं.

कोण होते हे हल्लेखोर?

हे सर्व जण अल-जमा अल-सलाफिया अल-मुह्तासिबा (JSM) या संघटनेचे बंडखोर होते. सौदी अरेबियामध्ये सामाजिक आणि धार्मिक नितीमूल्यांचा ऱ्हास होत असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं.

तेलविहिरींमुळे सौदी अरेबियात पैसा वाढू लागला होता. त्यामुळे सौदी अरेबियाचं हळूहळू उपभोगवादी समाजात परिवर्तन होऊ लागलं होतं. देशात कार आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा सुळसुळाट होऊ लागला होता. कबिल्यांचं वेगाने शहरीकरण होत होतं. काही भागांमध्ये तर सार्वजनिक ठिकाणी पुरुषांसोबत स्त्रियाही दिसू लागल्य... उर्वरित लेख लिहा:

शनल गार्डमध्ये सैनिक होता. मशिदीचा ताबा घेण्यासाठी रणनीती आखण्यासाठी आणि त्यासाठी लागणाऱ्या संघटन कौशल्याचं ट्रेनिंग त्याला सैन्यातच मिळालं होतं.

पुढे JSMने सौदी मौलवींसोबत संघर्ष सुरू केला. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी या संघटनेवर कारवाई केली.

या कारवाईनंतर जुहेमान वाळवंटात पळून गेला. तिथे त्याने अनेक पत्रकं छापून सौदी राजघराण्यावर आरोप केले. आपल्या ऱ्हासासाठी राजघराणेच जबाबदार आहे आणि मोठ्या फायद्यासाठी मौलवींनीदेखील त्यांच्याशी संगनमत केल्याचे आरोप जुहेमानने केले. हळूहळू त्याची खात्री पटत गेली, की सौदीचं राजघराणं भ्रष्ट आहे आणि यातून तारण्यासाठी दैवी हस्तक्षेपाचीच गरज आहे.

दैवी हस्तक्षेपाचा विचार मनात घोळत असतानाच त्याची भेट झाली मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-कहतानी याच्याशी. कहतानी तरुण धर्मोपदेशक होता. स्वभावाने शालीन, कवी आणि भाविक असलेला कहतानीच माहदी असल्याचं जुहेमानने म्हटलं.

हदीसमध्ये माहदीचं वर्णन करताना म्हटलं आहे की, माहदीच्या पहिल्या नावात आणि वडिलांच्या नावात पैगंबरांचं नाव असेल. त्याचं कपाळ मोठं असेल आणि बारीक, गरुडाच्या चोचीसारखं त्याचं नाक असेल. जुहेमानला या सर्व गोष्टी कहतानीमध्ये दिसल्या. मात्र, कथित तारणहारालाच ही कल्पना पसंत पडली नाही.

मात्र, पुढे जुहेमानने त्याचं मन वळवलं आणि तोच माहदी असल्याची खात्री पटवून दिली. पुढे कहतानीच्या मोठ्या बहिणीचं लग्न जुहेमानशी झालं. ती जुहेमानची दुसरी पत्नी होती. या संबंधानंतर जुहेमान आणि कहतानी यांचं नातं अधिक घट्ट झालं.

कशी झाली हल्ल्याची तयारी?

दरम्यान मशिदीवर हल्ला करण्याच्या काही दिवस आधी अशी अफवा पसरली की, मक्केत राहणाऱ्या आणि हज यात्रेसाठी येणाऱ्या हजारो लोकांनी स्वप्नात अल-कहतानीला मक्केत उंचावर उभं राहून हातात इस्लामचा ध्वज पडून उभा असल्याचं बघितलं आहे.

यामुळे जुहेमानच्या अनुयायांची खात्रीच पटली. JSMचा सदस्य असलेला मुतवली सालेह सांगतो, "मला शेवटची बैठक आठवते. माझ्या भावाने मला विचारलं तुला माहदीबद्दल काय वाटतं? मी त्याला म्हटलं, की याविषयी बोलू नको. तेवढ्यात कुणीतरी मला तू सैतान आहेस, असं म्हटलं. माहदी वास्तवात आहे आणि मोहम्मद बिन अब्दुला अल-कहतानीच माहदी आहे."

जुहेमान याने वाळवंटातल्या ज्या दुर्गम भागात आसरा घेतला होता, तिथेच त्याने आपल्या अनुयायांसह मक्केवरच्या हल्ल्याची योजना आखायला सुरुवात केली.

हल्ला झाला त्यावेळी सौदी प्रिन्स फाहद बिन...


...्हिड-19 रुग्णांची संख्या कमी होऊ लागली न्यूझीलंडने आणखी एक पातळी खाली येत मे महिन्याच्या मध्यात दुसऱ्या टप्प्यातील अलर्ट घोषित केला.

यानंतर परिस्थितीचा अंदाज घेत 22 जून रोजी परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात असल्याची सूचना देणारा पहिल्या टप्प्याचा अलर्ट घोषित करण्याचा सरकारचा विचार होता. मात्र, तब्बल 17 दिवस एकही नवीन कोरोनाग्रस्त न आढळल्याने सरकारने नियोजित तारखेच्या आधीच पहिल्या टप्प्याचा अलर्ट घोषित केला.

नव्या नियमांनुसार सर्व शाळा आणि कार्यालयं आता उघडता येतील. लग्नसोहळे, अंत्यसंस्कार आणि स... उर्वरित लेख लिहा:

ाय संगिताचे कार्यक्रम होऊ शकतील, क्रीडा स्पर्धा होऊ शकतील. लोकांनी स्वतःहून सोशल डिस्टन्सिंग पाळावं, अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे आणि मला वाटतं एवढा समंजसपणा लोक दाखवतील."

"आम्ही खूप आनंदी आहोत. मात्र, भविष्याची काळजीही आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्ही गोष्टी आजमावून पाहिल्या.

आधी मी फटीतून आत जाण्याचा निर्णय घेतला पण त्या दगडानं माझा घात केला. माझा पाय त्या दगडात अडकला. कसाबसा तो बाहेर काढल्यानंतर त्या दगडावरुन चढून मी आत गेलो. आतमध्ये गेल्यावर करंगळीएवढी पाण्याची बारीक धार डोंगरातून येताना मला दिसली, पावसाळ्यात तर ही धार झऱ्यासारखी वाहत असणार, असा विचार माझ्या डोक्यात आला.

रहस्यमय जग

खारप्रान यांना गुहेत एक भला मोठा कोळी भिंतीवर सरपटताना दिसला. त्याच ठिकाणी भिंतीवर काही ओरखडे दिसत होते. शार्कच्या दातानं भिंतीवर हे ओरखडे काढण्यात आल... उर्वरित लेख लिहा:

ा ठिकाणी राहिले असावेत असा एक अंदाज आहे. या ठिकाणी अनेक अशा गोष्टी हाती लागल्या आहेत. त्या गोष्टींचं संशोधन केल्यावर अनेक रहस्यं उलगडू शकतील," असं साउरो यांना वाटतं.

दुसरं नाव ऐकून तर धडकी भरू शकते. गुहेच्या आतमध्ये एक रस्ता आहे. तिथं कपाऱ्या आहेत. त्या कपाऱ्या ठिसूळ खडकांपासून बनल्या आहेत. त्या कपाऱ्यांचं नाव माहितीये काय आहे? 'सुसाइड लेज कॅनयन', आता नावचं इतकं सूचक असेल तर त्यावर चालायची हिंमत कोण करणार?

'द टाइट क्रॉल' आणि 'डेंजरस बाउल्डर' ही नावं तर अजूनच सूचक वाटली.

या गुहेत एक जागा आहे. ती जागा मला खूप महत्त्वपूर्ण वाटली. या जागेचं नाव आहे 'स्लिपी लंच'. दिवसभर काम करून थकलेले संशोधक या ठिकाणी बसून जेवण करतात आणि थोडा आराम करतात. त्यांच्यापैकी एका जण खरंच पेंगत होता. मनात विचार आला चला याने तर या जागेचं नाव सार्थ ठरवलं.

क्रेम पुरीच्या गुहेत माणसांचं वास्तव्य होतं का?

या ठिकाणी मानवाचं वास्तव्य होतं का? असा प्रश्न मी संशोधकांना विचारला. कारण जेव्हा माणूस शिकार करून जगत होता त्या वेळी त्याची पसंती अशाच सुरक्षित गुहांना असे. तसेच थंडी, ऊन आणि वाऱ्यापासून संरक्षण होण्यासाठी गुहेपेक्षा अधिक चांगला निवारा काय असू शकतो?

काही गुहा पूर आल्यावर सुरक्षित नसतात. कारण पुरामुळं पाणी तिथंच साचून राहू शकतं. मेघालयातल्या गुहा तशाच वाटतात त्यामुळं इथं मानवाचं वास्तव्य नसावं असं संशोधकांना वाटतं.

क्रेम पुरी भुलभुलैया प्रमाणे आहे

मेघालयातच का झाली असावी या गुहांची निर्मिती?

या गुहेचं एक आगळं वेगळं वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे ही गुहा वालुकाश्मापासून बनली आहे. साधारणतः गुहांची निर्मिती चुनखडी झिजल्यामुळे होत असते.

पावसाचं पाणी आणि कार्बन डॉयऑक्साइडसोबत रासायनिक क्रिया घडल्यावर त्यातून आम्ल तयार होतं. त्या आम्लामुळेच खडकाचं विघटन होतं. वालुकाश्मापासून गुहा तयार होणं ही गोष्ट दुर्मीळ आहे कारण खडकांची विघटनाची प्रक्रिया संथ असते. खडकांच्या विघटनासाठी आणि भूमिगत पोकळी तयार करण्यासाठी खूप पाण्याची आवश्यकता असते.

"जगातील सर्वांत जास्त पाऊस पडणाऱ्या जागांपैकी मेघालय एक आहे. पाणी मुबलक प्रमाणात असल्यामुळं वालुकाश्मांपासून मेघालयात गुहा तयार होणं ही काही फार विस्मयकारक घटना आहे असं आम्हाला वाटत नाही," असं काही संशोधक म्हणतात.

विज्ञानाच्या कोणत्या रहस्यांची यामुळं उकल होईल?

"क्रेम पुरीसारख्या गुहा म्हणजे जुन्या...


...्ही त्यांना कळवलं होतं, तेव्हाच त्यांनी हे स्पष्ट करायला हवं होतं. ते सहा वर्षे विदर्भ साहित्य संघाच्या कार्यकारिणीत होते. त्यांना हे माहित होतं. विदर्भ साहित्य संघाच्या जडणघडणीत योगदान आहे. ते आमचे आजीव सदस्य आहेत," असंही म्हैसाळकर बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले.

आपण डॉ. यशवंत मनोहर आणि विदर्भ साहित्य संघाची भूमिका जाणून घेतली. आता मराठी साहित्यविश्वात याबाबत काय प्रतिक्रिया उमटल्या हे पाहूया.

आपला शत्रू कोण, याचं भान सतत हवं - डॉ. प्रज्ञा दया पवार

सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉ. प्रज्ञा दया पवार य... उर्वरित लेख लिहा:

साहित्यिकाला विचारल्याशिवाय कुठलेही पुरस्कार जाहीर केले जात नाहीत. मी स्वत: अनेक पुरस्कार समित्यांवर काम केलंय. एखाद्याने नकार दिला, तर त्याच्या नावाचा पुरस्कार जाहीर केला जात नाही."

"त्यामुळे पुरस्काराबाबत देण्याचं सांगितल्यानंतर विचार करून कळवायला हवं होतं. काही सूचना असतील तर त्याही सांगायला हव्या. पण होकार देऊन नंतर मग नकार देणं हे बरोबर नाही," असं अन्वर राजन म्हणतात.

सांस्कृतिक राजकारणाच्या फेरमांडणीची गरज - श्रीरंजन आवटे

बीबीसी मराठीनं मराठी साहित्यातील नव्या लिहित्या हातांनाही याबाबत मत विचारलं. 'सिंगल मिंगल' कादंबरीचे लेखक आणि 'आपलं आयकार्ड'चे सहलेखक श्रीरंजन आवटे यांनी यावेळी सांस्कृतिक राजकारणाच्या फेरमांडणीची गरज व्यक्त केली.

श्रीरंजन आवटे म्हणतात, "प्रतीकांचं अवडंबर निर्माण झालं की आशयापासून भरकटण्याची शक्यता अधिक असते. आता कोणत्या बिंदूपासून अवडंबर निर्माण होतं, हा अतिशय कळीचा मुद्दा आहे. ही सीमारेषा धूसर आहे. सापेक्ष आहे. प्रतीकांना केवळ अस्मितेपुरतं सीमित करता येत नाही आणि प्रतीकांपायी मूळ आशयाचा गाभा हरवणार नाही, याचंही सांस्कृतिक भान राखावं लागतं. ही तारेवरची कसरत आहे."

श्रीरंजन आवटे

"आत्यंतिक नैतिक शुद्धीवादी हेकेखोर होऊन समाजापासून फटकून राहताही कामा नये आणि 'समरसता'वादीही होता कामा नये. ही दोन्ही टोकं नाकारत ठाम भूमिका घेणं ही बाब कसोटीची आहे. ज्यांना बेरजेचं सांस्कृतिक राजकारण करायचं आहे त्यांना याचं सम्यक भान असणं आवश्यक आहे. ज्यांचा तो उद्देशच नाही, त्यांची गोष्टच वेगळी," असं आवटे म्हणतात.

"बाबासाहेबांनी एका टप्प्यावर हिंदू धर्म नाकारत बौद्ध धर्म स्वीकारला. शोषणाची प्रतीकं नाकारत नवी पर्यायी सांस्कृतिक मांडणी करण्याचा हा अतिशय मूलगामी प्रयत्न होता. आजची सांस्कृतिक राजकारणाची मध्यभूमी उजव्या टोकाच्या दिशेने सरकलेली असताना या प्रयत्नांबाबत पुनर्विचार करुन सांस्कृतिक फेरमांडणी करावी लागणार आहे," असंही श्रीरंजन आवटे म्हणतात.

सोशल मीडियावरही चर्चा

सोशल मीडियावरही या विषयावरून बरीच चर्चा पाहावयास मिळत आहे. त्यापैकी दोन फेसबुक पोस्टचा सध्या सर्वत्र उल्लेख दिसून येतो.

त्यापैकी एक पोस्ट म्हणजे ज्येष्ठ पत्रकार गणेश कनाटे यांची. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "विदर्भ साहित्य संघाचे बोधचिन्ह आणि सरस्वती हे विदर्भ साहित्य संघाचे बोधचिन्ह आहे. यात 'विदर्भ विषय: सारस्वती जन्मभू:'...


...्ही सुधींद्र कुलकर्णींशी संवाद साधला. सुधींद्र कुलकर्णी यांनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सल्लागार म्हणूनही काम पाहिलं होतं. बीबीसीशी बोलताना त्यांनी म्हटलं की, "अमेरिका आता अशी महासत्ता आहे, जिचं सामर्थ्य दिवसेंदिवस कमी होत आहे."

या प्रक्रियेचं वर्णन ते "डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एंड राइज़ ऑफ द रेस्ट " अशा शब्दांत करतात. याचाच अर्थ पाश्चिमात्य देशांचं वर्चस्व लयाला जाईल आणि जगात अन्य देशांचं वर्चस्व वाढेल. या बाकी देशांच्या यादीत चीन सर्वात आघाडीवर आहे. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिनं विचार के... उर्वरित लेख लिहा:

टलं आहे. चीनला सायबर पॉवर बनविण्याचा निश्चय राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनीही बोलून दाखवला आहे.

चीनमधील स्टार्ट अप कंपन्यांना टॅक्समध्ये सवलत मिळते, त्यांना सरकारी कॉन्ट्रॅक्ट मिळतात आणि कार्यालयासाठी जागाही मिळते. चीनचं सरकार बाइडू, अलिबाबा, टेनसेंटसारख्या कंपन्यांसोबत काम करत आहे. चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स स्टार्टअप्ससाठीचं मोठं मार्केट बनला आहे. डेटा आणि स्वस्तात उपलब्ध होणारं मनुष्यबळ या चीनच्या जमेच्या बाजू आहेत.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चीन सगळ्या जगासाठी 'सप्लाय चेन' आहे. शेनझेन आणि ग्वांगझाऊ शहरामध्ये जवळपास प्रत्येक गोष्टीचं कंपोनन्ट बनवलं जातं. जवळपास सगळ्या स्मार्टफोनची चिप चीनमध्ये बनते. त्यामुळेच जगभरातील तंत्रज्ञानामध्ये चीनला अॅक्सेस आहे.

'ड्रोन तंत्रज्ञानाचं उदाहरण घ्या'

अमेरिकेनं आपलं ड्रोन तंत्रज्ञान कोणत्याही देशाला द्यायला नकार दिला. दुसरीकडे चीनने मात्र आपण आपलं ड्रोन तंत्रज्ञान दुसऱ्या देशांना निर्यात करू असं जाहीरही केलं.

आता चीन जगभरात ड्रोनचा प्रमुख सप्लायर बनला आहे. इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीचच्या माहितीनुसार चीनने इजिप्त, नायजेरिया, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि बर्माला ड्रोनचं तंत्रज्ञान विकलं आहे.

द इकॉनॉमिस्टनं म्हटलं आहे की, चीननं गेल्या वीस वर्षांत इतर कोणत्याही देशाच्या तुलनेत वेगानं न्यूक्लिअर प्लँट बनवले आहेत. चीनमध्ये 43 गिगावॅट क्षमतेचे न्यूक्लिअर प्लँट आहेत. अमेरिका आणि फ्रान्सनंतर याबाबतीत आता चीनचा क्रमांक लागतो.

आता अमेरिका चीनवर आर्थिक हेरगिराचाही आरोप करत आहे. FBI चे संचालक ख्रिस्तोफर यांनी मंगळवारी (7 जुलै) म्हटलं की, चीन अवैध राजकीय घडामोडींमध्ये गुंतला असून लाचखोरी आणि ब्लॅकमेलच्या आधारे अमेरिकेच्या आर्थिक धोरणांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे.

चीनला धोका मानण्याचं हे दुसरं कारण आहे.

अमेरिकेचं अंतर्गत राजकारण

चीनला धोका मानण्याचं तिसरं कारण आहे अमेरिकेचं अंतर्गत राजकारण. महासत्ता असूनही आज कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या अमेरिकेत सर्वाधिक आहे.

ज्या चीनमधून कोरोनाच्या संसर्गाला सुरूवात झाली, तिथे तुलनेनं कोरोनाचे रुग्ण कमी प्रमाणात आढळले, अगदी एक लाखांहून कमी. त्यामुळेच आम्ही कोरोनावर नियंत्रण मिळविल्याचा दावा चीन करत आहे.

दुसरीकडे अमेरिकेमध्ये ट्रंप सरकारला आपली जबाबदारी झटकून टाकता येत नाहीये. कदाचित त्यामुळेच...