...आरक्षणही जाहीर होतं. आरक्षणासाठी सोडत जाहीर झाल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्ष सरपंचपदासाठी मोर्चेबांधणी करायला सुरुवात करतात.

ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सुर्यवंशी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "ग्रामपंचायतीच्या निकालावरून पक्षाची ग्रामीण भागातली ताकद दिसते. ग्रामीण भाग हा राजकीय पक्षांचा पाया आहे. पाया मजबूत असेल तर जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढणं सोपं जात असतं. याचा फायदा विधानसभेलाही होतो."

"सुरुवातीच्या काळात काँग्रेसची ग्रामीण भागांत चांगली पकड होती. कालांतराने र... उर्वरित लेख लिहा:

िवसेना कायम चार क्रमांकावर असायची. पण यावेळेस शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपदाचा फायदा झालेला दिसत आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असल्याने त्यांना या प्रतिमेचा फायदा ग्रामपंतायतीत झाला आहे. पण शिवसेना ग्रामीण भागात वाढली तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत स्थानिक पातळीवर स्पर्धा होईल यात शंका नाही," असं मत सुधीर सुर्यवंशी यांनी मांडलं.

महाविकास आघाडीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सत्तेत असणाऱ्या शिवसेनेचा जनाधार मित्रपक्षांच्या बालेकिल्ल्यात वाढतोय. त्यामुळे दोन्ही पक्षांची चिंता वाढली आहे.

राजकीय पक्ष थेट निवडणूक का लढत नाहीत?

ग्रामपंचायतची निवडणूक राजकीय पक्ष आपापल्या चिन्हांवर लढू शकत नाही, याचं कारण कायद्यात तसा स्पष्ट उल्लेख आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील 73वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामीण पंचायतराजशी निगडित आहे. 1992साली 73वं घटनादुरुस्ती विधेयक मान्य झालं आणि त्यानुसार 24 एप्रिल 1993पासून देशात पंचायतराजची अंमलबजावणी सुरू झाली.

राळेगण सिद्धीमध्ये विजयानंतर जल्लोष

हा कायदा सांगतो की, ग्रामपंचायत निवडणुकीचा संबंध थेट गावातल्या लोकांशी असतो. यात राजकीय पक्ष आपापल्या चिन्हांवर निवडणूक लढल्यास ग्रामस्थांमध्ये परस्पर दुही निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे ग्रामपंचायतची निवडणूक ही पक्षांच्या चिन्हावर लढवली जाऊ नये.

गाव ही एक स्वतंत्र यंत्राणा राहावी, त्यात कुणाचाही हस्तक्षेप असता कामा नये, असाही या कायद्यामागचा उद्देश आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...आरोग्य संघटनेच्या वेबसाईटवर म्हटलंय की, भारतात दारू पिण्याचं प्रमाण वेगाने वाढतंय. 2010 साली भारतात दरडोई 4.3 लीटर इतकं शुद्ध अल्कोहोल प्यायलं जात होतं. 2016 साली हेच प्रमाण 5.7 लीटर इतकं वाढलं होतं, म्हणजे जवळपास 30 टक्क्यांची वाढ. यामध्ये 15 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे पुरुष आणि महिला मोजण्यात आले आहेत.

दारूसाठी लांबच लांब रांगा

भारतात जर दारू पिणाऱ्यांची संख्या वाढत असेल तर त्यातले काही जण व्यसनाधीन होण्याची शक्यताही वाढते. त्यासाठी हे पाहावं लागेल की कोण किती दारू पितंय?

भारतातला सरासरी पुर... उर्वरित लेख लिहा:

लोक एकमेकांना धीर देण्याचा प्रयत्न करतात.

आज भारतात आणि महाराष्ट्रातही गेल्या अनेक दशकांपासून कुठलाही गाजावाजा न करता AAचं काम सुरू आहे. महाराष्ट्रात AAच्या अनेक शाखा आहेत. तुम्ही aa.org या वेबसाईटवर जाऊन तुमच्या घराजवळची शाखा शोधू शकता.

तसंच राज्यभरात अनेक ठिकाणी दारू सोडवण्यासाठी मदत करणाऱ्या अनेक संस्था आहेत. तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांकडे जाऊनही त्याबद्दल मार्गदर्शन मिळवू शकता.

कोव्हिड-19च्या काळात अनेकांनी दारूची उपलब्धता नसल्याने दारू सोडण्याचा निर्णय घेतलाय. अनेकांना withdrawal symptoms दिसायला लागलेत. दारूडा म्हणून किंवा व्यसनी म्हणून दारू पिणाऱ्यांना हिणवणं सोपं असतं, पण त्यामागे काय कारणं असतात, हे व्यसन सोडवण्यासाठी काय काय करावं लागतं, यावर मोठा शास्त्रीय अभ्यास आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...आरोप श्लोमो यांच्यावर आहे. मात्र श्लोमो यांनी या आरोपांचा इन्कार केला आहे.

ज्यू विचारांशी प्रतारणा

नेतान्याहू यांची वर्तणूक इस्राईलच्या निर्मितीचा मुख्य गाभा असलेल्या ज्यू विचारांशी प्रतारणा करणारी असल्याची भावना आहे. उजव्या तसंच डाव्या विचारसरणीच्या लोकांमध्ये नेतान्याहूंविषयी नाराजीची भावना आहे.

इस्राईलचे संस्थापक डेव्हिड बेन गुरिअन नेगेव्ह जिल्ह्यातील किबुट्झ स्डे बोकूर गावात एका लहानशा घरात राहत असत. चंगळवादी गोष्टींपेक्षा आपलं ग्रंथालय सुसज्ज असण्यावर त्यांचा भर असे.

डेव्हिड बेन गुरि... उर्वरित लेख लिहा:

," असं नेतान्याहू यांनी सांगितलं.

पदावर कायम राहणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. युतीचं सरकार नागरिक तसेच देशाप्रति कटिबद्ध राहून काम करेल, असंही नेतान्याहू यांनी सांगितलं.

विरोधी पक्षांनी नेतान्याहू यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

नेतान्याहूप्रणित युती सरकार इस्राइलमध्ये गेले दशकभर सत्तेत आहे. आरोपांप्रकरणी नेतान्याहू यांना न्यायालयात हजर राहावे लागणे, म्हणजे सरकारच्या अस्तित्वाला धोका असल्याचं मत सरकारमधील उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांना वाटतं.

शिक्षणमंत्री नफ्ताली बेनेट नेतान्याहू यांचे प्रतिस्पर्धी मानले जातात.

शिक्षणमंत्री नफ्ताली बेनेट यांना नेतान्याहू यांचे राजकीय स्पर्धक मानले जातात. काही किरकोळ गोष्टींसाठी पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीला दूर का करावे, असा सवाल बेनेट यांनी केला. नेतान्याहू यांना राजीनामा देण्याची गरज नाही असं कायदेमंत्री अयालीत शकीद यांनी सांगितलं.

नेत्यान्याहू यांच्यावरील आरोपांमुळे जनतेसमोरही पेच निर्माण झाला आहे.

नेतान्याहू यांना पंतप्रधानपदी राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही, अशी भावना आहे. मात्र अरबविश्वात सातत्याने होणाऱ्या घडामोडींदरम्यान शांतता राखण्याच्या दृष्टीने नेतान्याहू आवश्यक आहेत, असं मानणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे.

इस्राईलचा कट्टर शत्रू इराणनं सीरियामध्ये इस्राईलच्या विरोधात जमवाजमव केली आणि लेबनॉनमध्ये शस्त्रपुरवठा सुरूच ठेवला तर मात्र नागरिक नेतान्याहू यांच्या उणिवांकडे दुर्लक्ष करतील, कारण या परिस्थितीमध्ये सुरक्षेचा मुद्दा अग्रक्रम घेईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...आर्थिक परिस्थिती डिजिटल शिक्षण पुरवण्याची आहे का?

"सरकार कोणताही निर्णय घेताना ग्राऊंड परिस्थितीचा विचार करत नाही. गणिताच्या शिक्षणाच्या बाबतीत ऑनलाईन धडे कसे देणार? अनेक शिक्षकांकडेही अँड्रॉईड फोन नाहीत. शिक्षण विभाग लॅपटॉप, इंटरनेट सुविधा देणार आहे का? केवळ घोषणाबाजी सुरू आहे, प्रत्यक्षात शिक्षकांना काहीही सांगितलं जात नाहीय," असंही रेडीज म्हणाले.

'शाळा सुरू करणार नाहीत, कारण...'

जिथे शक्य आहे म्हणजेच रुग्ण संख्या कमी आहे, तिथे शाळा सुरू करण्याचा विचार शिक्षण विभाग करत आहे. पण शहरांमधून मो... उर्वरित लेख लिहा:

ऐकत नाहीत. त्यांना नियंत्रणात आणणे कठीण आहे, असंही त्या म्हणाल्या.

विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी

"मानसिक शिक्षणाचा विचार व्हायला हवा. अनेक शाळा मुलांना अभ्यास देत आहेत. पण मुलांचा बाहेरच्या जगाशी असलेला प्रत्यक्षातला संबंध पूर्णपणे तुटलेला असल्याने त्यांच्या मनातल्या अडचणी आधी जाणून घ्यायल्या हव्यात. शिक्षण विभागाने आतापर्यंत असे कार्यक्रम आयोजित करणं अपेक्षित होतं. वृत्तवहिन्या, सह्याद्री अशा वाहिन्यांवर याची सुरुवात व्हायला हवी होती," असं मत शिक्षणतज्ज्ञ भाऊसाहेब चासकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केले.

"ग्रामीण भागात आजही वीज नसते. तिथल्या मुलांना डिजिटल तंत्रज्ञानाचे ज्ञान नाही. शहरातही लहान मुलांवर अचानक, अशा शिक्षण पद्धतीचा दबाव टाकणे योग्य नाही. त्यासाठी समुपदेशनाची तयारी व्हायला हवी," असंही चासकरांनी नमूद केलं.

मुख्यमंत्र्यासोबत झालेल्या बैठकीत काय चर्चा झाली?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, शिक्षक आमदार कपील पाटील यांच्यासहीत शिक्षण अधिकारी यांची रविवारी दुपारी शालेय शिक्षणाचा आराखडा याविषयावर बैठक पार पडली. शिक्षकांनी फोनवरून विद्यार्थ्यांच्या सतत संपर्कात राहायचे, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

शाळा सुरू न करता इतर सर्व पर्यायांच्या माध्यमाने शिक्षण कसे सुरू ठेवता येईल, याचा लेखी अहवाल मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण विभागाकडे मागितला आहे.

या प्रश्नांबाबत आम्ही शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याकडून कुठलीही प्रतिक्रिया आली नाही. ती आल्यास नक्की या बातमीत अपडेट केली जाईल.

मात्र या बैठकीला उपस्थित असलेले शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "ऑनलाईन शिकवण्यात अडचणी आहेत, यावर बैठकीत चर्चा झाली. पण म्हणून आपण काहीच प्रयत्न करायचे नाहीत, असं नाही. त्यामुळे शैक्षणिक अॅप, पाठ्यापुस्तकं, टिव्ही, इंटरनेट या माध्यमातून शिक्षणाला सुरुवात करण्याचं ठरलं आहे.

"सध्या 70 टक्के शिक्षक कोरोनासाठी विविध ड्यूट्या करत आहेत. शाळाही क्वारंटाईनसाठी वापरल्या जात आहेत. पण त्या लवकर रिकाम्या केल्या जातील," असंही ते म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV...


...आलं तर मला दोष द्या. चांगलं झालं तर तुम्ही श्रेय घ्या. पण कामं व्हायला पाहिजे.

नागपुरात लॉकडाऊन शिथिल करण्याबाबत काय हालचाली सुरू होऊ शकतात? काही उद्योग सुरू होणार का?

नागपुरात कोरोना आऊटब्रेक किंवा उद्रेक झालेला आहे, त्यामुळे आपण उद्योगधंदे सुरू करू शकत नाही. पण नागपूर शहरालगतच्या भागात बरेच उद्योग आहेत, जे नागपूरच्या बाहेर MIDC भागात आहेत. त्यांच्यात काम सुरू करण्यासाठी पुरेशी तयारी जर कारखानदार करणार असतील, म्हणजे सर्व कामगारांना एकाच ठिकाणी किंवा कारखान्याच्या जवळपासच ठेवणे, जेणेकरून त्यां... उर्वरित लेख लिहा:

वाढत आहेत. पण तुमची टीम प्रयत्न करत आहे, पण तुम्ही समाधानी आहात का?

आमची संपूर्ण टीम मिळून नागपूरच्या तीस लाख लोकसंख्येला केंद्रबिंदू म्हणून काम करत आहोत. अगदी भारतात आणि महाराष्ट्रात कोरोनाचे पहिले रुग्ण सापडले तेव्हापासूनच याचं नियोजन आणि त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी याबाबत आम्ही व्यवस्थित योजना आखून काम करत आहोत.

आपला सुरुवातीचा भर हा परदेशातून आलेल्या प्रवाशांवरच होता. त्यांचं आपण एअरपोर्टवरच स्क्रीनिंग करत होतो, ज्यांच्यात लक्षणं दिसत होती, त्यांना आपण इन्स्टिट्युशनल क्वारंटाईन केलं (म्हणजे सरकारी व्यवस्थेत विलगीकरण) आणि ज्यांच्यात लक्षणं दिसत नव्हती त्यांना होम क्वारंटाईन केलं. त्यामधून पहिले चार रुग्ण आढळले होते. त्यांच्यावर आपण पूर्ण उपचार केले आणि ते बरे होऊन आपल्या घरी गेले.

त्यानंतर आपल्याकडे दुसरे दोन रुग्ण आढळले - एक 25 मार्च आणि दुसरा 27-28 मार्चच्या सुमारास. दोघेही दिल्लीहून परत आले होते. त्यानंतर त्यांच्यात लक्षणं दिसू लागल्यानंतर आमच्या टीमने त्यांना ट्रेस केलं, टेस्ट केली आणि नंतर त्यांना क्वारंटाईन केलं. मग त्यांचे नमुने पॉझिटिव्ह आल्यानंतर त्यांना हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलं.

त्यांच्या संपर्कात आलेले सर्व कॉन्टॅक्ट्स आम्ही इन्स्टिट्युशनल क्वारंटाईन केले होते, आणि त्यांच्यापैकी जवळजवळ 12 लोक बाधित झाले होते. त्यांच्यापैकी दोन लहान मुली वगळता इतर सर्वांना घरी सोडण्यात आलं आहे. या दोन मुलीसुद्धा आता रिकव्हर होत आहेत.

सध्या नागपुरात काय स्थिती आहे नेमकी?

(21 एप्रिलच्या आकडेवारीनुसार) सध्या आपल्याकडे 70 अॅक्टिव्ह केसेसे आहेत, ज्यापैकी 45 रुग्ण हे एकाच पेशंटच्या संपर्कात आल्यामुळे निर्माण झाले आहेत. त्या रुग्णांचा मृत्यू झाला. पूर्व नागपुरातल्या सतरंजीपुरा भागातल्या या रुग्णाला टीबी होता आणि त्यांचं कुटुंब फार मोठं आहे. त्यांची मुलं, नातवंडं असे एकूण 21 व्यक्ती आहेत. यांच्यापैकी 15 पॉझिटिव्ह आहेत, 1 निगेटिव्ह आहे तर उर्वरित लोकांचे निकाल प्रलंबित आहेत.

काही केसेस अशाही होत्या, ज्या आधी निगेटिव्ह होत्या आणि नंतर पॉझिटिव्ह आढळल्या आहेत, त्यामुळे बहुतांश रुग्ण हे या एका रुग्णाच्या संपर्कात आल्यामुळेच तयार झाले आहेत. आपण तो परिसर कंटेन केलं आहे, सर्व लोकांचे contact tracing (म्हणजेच ते कुणाकुणाच्या संपर्कात आले असावेत) हे ओळखून मग त्यांना इन्स्टिट्युशनल क्वारंटाईन केलं आहे, होम क्वारंटाईन...


...आला. त्यांनी म्हटलं, "सर्वोच्च न्यायालयालाही लॉकडॉऊनमध्ये बंद करून नागरिकांना न्याय मिळवण्याच्या मुलभूत हक्कापासून वंचित ठेवले जात आहे आणि अशा परिस्थितीत न्यायाधीश एस ए बोबडे मात्र नागपूरमध्ये एका भाजप नेत्याची 50 लाख रूपयांची मोटरसायकल मास्क किंवा हेल्मेट न घालता चालवत आहेत."

या ट्वीटची दखल न्यायालयाने घेत प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी त्यांना एक रुपयाचा दंडही ठोठवला.

आता पुन्हा एकदा प्रशांत भूषण यांच्या नवीन ट्विटवरून न्यायालयीन वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. प्रशांत भू... उर्वरित लेख लिहा:

वा राज्यातील न्यायालयांचे न्यायाधीश, सर्वांचा समावेश हा राजकीय अतिथी श्रेणीमध्ये होतो. न्यायाधीशांची सुरक्षा आणि राहण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची असते. केवळ मुख्य न्यायाधीश नव्हे तर सर्वच न्यायाधीश याश्रेणी अंतर्गत येतात.

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हे नक्षलग्रस्त भागात येते. त्यामुळे चार ते पाच तास रस्ते मार्गाने वाहतूक केल्यास सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला असता.

2011 मध्ये मध्य प्रदेश राज्याच्या राजपत्रात या गोष्टींचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. 21 जानेवारी 2011 रोजी प्रकाशित झालेल्या राजपत्रात राज्य अतिथी नियम 1 (3 आणि 4) मध्ये विशिष्ट लोकांची यादी आहे. त्यानुसार, त्यांचे आगमन, सुरक्षा, राहण्याची सोय, अन्न व्यवस्थापन आणि वाहतूक याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.

देशातील सर्व राज्यांनी महत्त्वाच्या व्यक्तींबाबत स्वतंत्र नियम तयार केले आहेत. पण मोठ्या पदांवर असलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या लोकांसाठी सर्व राज्यांमध्ये जवळजवळ एकसमान नियम आहेत. राज्ये राजपत्राच्या माध्यमातून त्याची अंमलबजावणी करत असतात.

पण न्यायालयीन वर्तुळातील मात्र यासंदर्भात मतमतांतरे आहेत.

आपल्या कार्यकाळात आपण सरकारकडून अशा कोणत्याही सोयी-सुविधांचा लाभ स्वीकारला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती चेल्लमेश्वर यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले.

आंध्र प्रदेशातील आपल्या गावावरून फोनवर संवाद साधत असताना त्यांनी काही अनुभव सांगितले. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश एका प्रसिद्ध व्यक्तीसह सुट्टीवर गेले होते. नंतर त्या प्रसिद्ध व्यक्तीची केस त्याच न्यायाधीशांच्या कोर्टात आली, तरीही न्यायाधीशाने माघार न घेता सुनावणी घेतली.

चेल्लमेश्वर सांगतात, प्रोटोकॉल पाहता सरन्यायाधीश बोबडे आदरातिथ्य  स्वीकार करू शकतात पण तत्कालीन परिस्थितीत त्यांनी हे करायला हवे की नको हे त्यांच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून आहे.

न्यायाधीशांची सुरक्षा ही राज्य सरकारची जबाबदारी

न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर यांना वाटते की, या विषयावर चर्चा व्हायला हवी.

'बीबीसी हिंदी'साठी सुचित्रा मोहंतीशी बोलताना ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश देशभरात प्रवास करतात. खासगी अथवा सरकारी कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी किंवा व्याख्यान देण्यासाठी जिथे जिथे न्यायाधीशांचे जाणे होते तिथे राज्य सरकार सुविधा आणि...


...आले.

सुरक्षारक्षकांनी त्यांना आत येऊ दिलं, तीन तासांत विमान बांधण्यात आलं.

विमान चाचणीसाठी नेताना...

विमानाची लोकांमध्ये चर्चा

प्रदर्शन सुरू झाल्याबरोबर उत्साही नजरा या विमानाकडे वळल्या आणि मग विमानच प्रदर्शनात चर्चेचा मुद्दा ठरला. स्थानिक वृत्तपत्रं, वृत्तवाहिन्यांनी त्याला प्रसिद्धी दिली.  केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री, वरीष्ठ अधिकारी, उद्योजक सगळ्यांनीच या विमानाला भेट दिली.

नंतरचे 15 महिने ते विमान एका मंदिराच्या परिसरात ठेवण्यात आलं. काही एअर शोमध्येही पाठवण्यात आलं.

मुंबई विमानतळाव... उर्वरित लेख लिहा:

ाचणीही घेतली.

2004मध्ये यादव यांनी दिल्लीत काही बड्या मंत्र्यांची भेट घेतली. त्यांनी हवाई वाहतूक मंत्रालयातील अधिकाऱ्याला चाचणी घेण्यास सांगितलं. त्या अधिकाऱ्यानं, "हे विमान उडू शकणार नाही, उडालंच तर कोसळेल," अशी टिपण्णी केली.

तिथं सगळंच संपलं. विमान पडून राहिलं आणि चोरांनी त्याचा काही भाग लंपासही केला.

पाच वर्षांनी त्यांनी पु्न्हा विमान बांधण्यास सुरुवात केली. यंदा हे काम 19 आसनी विमान तयार करण्याचं होतं.

त्यांनी यावर आतापर्यंत सुमारे पाच कोटी रूपये खर्च झाले आहेत. त्यासाठी मालमत्तेपासून दागिन्यापर्यंत सगळं विकून झालं आहे.

"भारतात सर्वसामान्यांनी केलेल्या संशोधनाकडे गांभीर्यानं पाहिलं जात नाही. मला हे विमान उडवण्याची परवानगी मिळाली तर मी भारताचा हवाई इतिहास घडवीन," यादव आत्मविश्वासानं सांगतात.

(ही बातमी प्रथम 7 नोव्हेंबर 2017ला प्रसिद्ध करण्यात आली होती.फोटो अनुश्री फडणवीस यांनी काढले असून यादव कुटुंबीयांनी दिले आहेत.)

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...आलेली नाही. लस अजून क्लिनिकल ट्रायलमध्येच आहे. क्लिनिकल ट्रायलमध्ये प्रतिबंधित वापराला परवानगी म्हणजे नक्की काय?  मग, लशीला मंजूरी का देण्यात आली असा सवाल तज्ज्ञांनी उपस्थित केलाय.

तर, स्वत:ची छाती बडवण्यासाठी सरकारने शास्त्रीय प्रोटोकॉल धाब्यावर बसवले असा आरोप राजकीय पक्षांकडून केला जातोय. त्यामुळे कोव्हॅक्सीनला मिळालेल्या मंजूरीवर राजकीय वाद सुरू झालाय.

कोरोना लस

 'कोव्हॅक्सीन'ला आपात्कालीन वापराची परवानगी का मिळाली?

कोव्हॅक्सीन'ला मंजूरी देण्याआधी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटीने (Subject Expe... उर्वरित लेख लिहा:

डइफेक्ट होत नसतील तर लस सुरक्षित मानली जाते.

लशीची कार्यक्षमता फार महत्त्वाची असते. लस न देण्यात आलेल्यांच्या तुलनेत लस देण्यात आलेल्यांमध्ये आजाराचं प्रमाण किती कमी झालं यावरून लशीची कार्यक्षमता किंवा लस किती प्रभावी आहे हे समजतं.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. सौम्या स्वामीनाथन यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितल्यानुसार, 'सामान्यत: लस 70 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रभावी असेल तर त्याला आपण लस म्हणू शकतो. पण, सद्य स्थितीत लशीचा परिणाम 50 टक्क्यांपेक्षा चांगला असेल तर त्याला प्रभावी म्हणावं लागेल.'

'लस 30 टक्क्यांपेक्षा कमी प्रभावी असेल तर त्याचा चांगला परिणाम दिसून येणार नाही. 30 टक्क्यांपेक्षा कमी प्रभावी लशीने रोगप्रतिकारशक्ती वाढवता येणार नाही.' असं डॉ. स्वामीनाथन पुढे म्हणाल्या.

क्लिनिकल ट्रायलच्या तिसऱ्या टप्प्यात मंजूरीमुळे काही धोका आहे?

तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीची माहिती समोर आलेली नाही. लस प्रभावी आणि कार्यक्षम आहे का नाही याबद्दल माहिती नाही. ही लस सर्वसामान्यांनी दिली आणि त्यानंतर फक्त 50 टक्के कार्यक्षम असल्याचं समोर आलं तर? असा प्रश्न तज्ज्ञांना पडला आहे.

सामान्यांना याचा फायदा काय?

सद्य स्थितीत सामान्यांना कोव्हॅक्सीनला परवानगी दिल्याचा काहीच फायदा नाही असं तज्ज्ञांच मत आहे.

एड्स सोसायटी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. इश्वरीप्रसाद गिलाडा सांगतात, "कोव्हॅक्सीन कार्यक्षम आहे का, याची माहिती अजूनही सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. कोरोनाची लस पहिल्यांदा अत्यावश्यक सेवेतील लोकांना दिली जाईल. त्यामुळे सामान्यांना आपात्कालीन मंजूरीचा काहीच फायदा नाही."

"कोव्हॅक्सीनबाबत माहिती नसल्याने डॉक्टर ही लस देताना विचार करतील आणि लोकं लस घेण्यास विरोध करतील. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर लशीच्या कार्यक्षमतेची माहिती सार्वजनिक करावी," असं डॉ. गिलाडा म्हणाले.

तज्ज्ञ सांगतात, एखाद्या वेळेस लशीची अचानक कमतरता भासली किंवा केसेस वाढल्या तर सरकार कोव्हॅक्सीनबाबत विचार करेल. त्यासाठी याला क्लिनिकल स्टेजमध्ये मंजूरी देण्यात आली असावी.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...आल्यानंतर निवडणुकांमध्ये रस घ्यायला सुरुवात केली. ट्रंप हे पारंपरिक राजकीय वर्तुळातले नाहीत ही बाब त्यांना भावली.

2016 साठी हे वास्तव महत्त्वाचे होते. त्यावेळी डोनाल्ड ट्रंप प्रतिस्पर्धी रिपब्लिकन नेत्यांविरोधात आक्रमक होते.

गेल्या चार वर्षांपासून ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. पण आजही ते स्वत: ला बाहेरील व्यक्ती मानतात. अनेकांना असेही वाटते की पारंपरिक राजकीय वर्चस्वाला आव्हान देण्यात ट्रंप यांना यश आले तर काहींना ते काही विशेष करू शकले नाहीत असेही वाटते.

लीड्स सांगतात, "ते एक व्यावसायिक... उर्वरित लेख लिहा:

3. निवडणुकीत इंटरनेटचा वापर

द न्यूयॉर्क टाईम्समध्ये तंत्रज्ञानाच्या विषयावर लेख लिहिणाऱ्या केविन रॉस यांनी एक इशारा दिलाय. ते सांगतात, "उदारमतवाद्यांनो ऐका, ट्रंप पुन्हा निवडून येणार नाहीत असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही फेसबुकवर अधिक वेळ घालवून पाहा."

2016 पासून रॉस राजकीय पक्षांचा सोशल मीडियावरील प्रचार ट्रॅक करत आहेत.

ते सांगतात, "दररोज फेसबुकवर दहा लोकप्रिय अशा पोस्ट असतात ज्या रिपब्लिक पक्ष, कंजर्वेटिव्ह पक्ष आणि ट्रंप समर्थकांविषयी असतात."

ट्रंप यांचा सोशल मीडियामध्ये असणारा रस जगजाहीर आहे. चार वर्षांपूर्वी स्टीव्ह बॅनन हे त्यांच्या डिजिटल रणनीतीचे समन्वयक होते. ते ब्रेटबार्ट वेबसाईटचे माजी संचालक होते आणि केंब्रिज अॅनालिटिका कन्सल्टिंगशीही संबंधित होते. सोशल मीडिया वापरकर्त्यांचा डेटा राजकीय प्रचारासाठी वापरला अशा कारणाने ही कंपनी चर्चेत आली होती.

या कंपनीने आठ कोटी युजर्सकडून डेटा गोळा केल्याचे 2018 मध्ये फेसबुकने जाहीर केले, ज्यांपैकी सात कोटी अमेरिकन आहेत. चर्चेत आल्यानंतर कंपनी दिवाळखोरीत निघाली. पण सोशल मीडियाचाप्रसार आता इतका वाढला आहे की लोकांपर्यंत प्रत्येक माहिती पोहचवणं कठीण काम नाही.

फेसबुकवर "सायलेंट मेजॉरिटी' असण्याचीही शक्यता आहे जी ट्रंप यांना नोव्हेंबरमध्ये विजयाच्या दारापर्यंत पोहचवेल असं रॉस सांगतात.

ट्विटर हे थेट मतदारांशी संवाद साधण्याचे माध्यम मानले जाते. डोनाल्ड ट्रंप ट्विटरवरही प्रचंड सक्रिय असून ते इथेही आपल्या वेगळ्या शैलीत काम करतात. ट्विट करून ते विरोधकांवर निशाणा साधतात, माध्यमांवर टीकाही करतात आणि इथेहीआपला राजकीय प्रपोगंडा चालवतात.

निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ट्विटरवर विविध मुद्यांवर ट्विट केले जात आहे.

बायडन यांचे फॉलोवर्स ट्रंप यांच्या तुलनेत दहा पटीने कमी आहेत. ते या माध्यमातून मतदारांशी संपर्क वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु ते काही मुद्यांवरच लिहितात.

ट्रंप जगाला वाचवणारे नेता आहेत अशीही चर्चा हल्ली ट्विटरवर होताना दिसते.

इंटरनेटवरील व्हायरल मेसेजेसचा प्रभाव मतदारांवर किती होणार असे ठोस सांगता येणार नाही. पण निवडणुकीच्या रणसंग्रामात इंटरनेट एक प्रमुख हत्यार आहे हे वास्तव नाकारता येण्यासारखे नाही.

4. आपला अजेंडा पुढे नेत जाणे

'मेलद्वारे मतदान केल्यास फसवणूक होण्याचा धोका असतो.' 'राज्यात हिंसेवर नियंत्रण मिळवता येत नाही.' 'आपल्या समर्थकांना दोन...


...आवाहन

दिल्ली दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शांततेचे आवाहन केले आहे. तर दिल्ली हायकोर्टानं हिंसाचारावर चिंता व्यक्त केली आहे.

भावना भडकावणाऱ्या भाषणांवर पोलीस योग्यवेळी कारवाई करतील असं सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितल्यावर अजून किती जीव गेल्यावर कारवाई करणार, ती योग्य वेळ कधी येणार? सगळं शहर जळून गेल्यावर असा प्रश्न न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी विचारला.

दिल्लीमध्ये 1984 सारखी पुन्हा दंगल नको असे म्हणत हायकोर्टानं आपली निरीक्षणं नोंदवली. या हिंसाचारादरम्यान गुप्तचर ... उर्वरित लेख लिहा:

र्वक कारवाई केली नाही. परिस्थितीला मुख्यतः गृहमंत्री अमित शाह जबाबदार आहेत, त्यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे," असं सोनिया गांधी यांनी म्हटलंय.

72 तासांच सरकारने काहीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे 20 जणांचा जीव गेला, असा आरोप सुद्धा त्यांनी केला आहे.

 नवी दिल्लीत काँग्रेस मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सोनिया गांधी यांनी काही थेट सवाल उपस्थित केले आहेत.

1) दिल्लीत हिंसाचार सुरू असताना गृहमंत्री कुठे होते आणि काय करत होते?

2) दिल्लीचे मुख्यमंत्री कुठे होते आणि काय करत होते?

3) गुप्तचर यंत्रणांची माहिती मिळाल्यावर गृहमंत्रालयाने काय कारवाई केली?

4) हिंसाचार उफाळलाय, हे माहिती असताना प्रतिबंधात्मक कारवाई का करण्यात आली नाही?

5) रविवारपासून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुठे होते, काय करत होते?

6) रविवारच्या रात्री दंगलग्रस्त भागात किती पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला होता?

7) दिल्लीत परिस्थिती हाताबाहेर गेली होती, पोलिसांचं नियंत्रण नव्हतं, तेव्हा केंद्रीय राखीव पोलीस दलाल का बोलावण्यात आलं नाही?

"हिंसाचार पाहता तत्काळ कारवाईची गरज होती. भाजप नेत्यांनी प्रक्षोभक विधाने केली. सध्या दिल्लीची परिस्थिती चिंताजनक आहे," असंही सोनिय गांधी यांनी सांगितलं आहे.

दरम्यान असदुद्दीन ओवेसी यांनी दिल्लीत लष्कराला पाचारण करण्याची मागणी केली आहे.

दिल्ली हायकोर्टानं दिलेले सात आदेश पुढीलप्रमाणे-

1) ज्या लोकांचे प्राण या हिंसाचारात गेले त्यांच्यावर प्रशासनाच्या मदतीने सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कार करण्यात यावेत.

2) एका हेल्पलाइन आणि हेल्पडेस्कची निर्मिती व्हावी.

3) अॅम्ब्युलन्सची सोय व्हावी. गरजू लोकांपर्यंत ती पोहोचताना कोणताही अडथळा येऊ नये.

4) आश्रयासाठी पुरेशा सोयी नसतील त्यांची नव्याने व्य़वस्था करावी.

5) ब्लँकेट, औषधं, शौचालय, पाणी या सोयी मिळण्यात कोणताही अडथळा येऊ नये.

6) डिस्ट्रीक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीद्वारे 24 तास मदतीची हेल्पलाइन सुरु व्हावी.

7) पीडितांना मदत करण्य़ासाठी व्यवस्था व्हावी.

अजित डोवाल यांच्यासमोरच लोकांनी मांडल्या व्यथा

राष्ट्रीय संरक्षण सल्लागार अजित डोवाल यांनी आज दंगलग्रस्त भागामध्ये दौरा केला आणि लोकांशी संवाद साधला. यावेळेस एका मुलीने रडतरडत आपली व्यथा मांडली.

ती म्हणाली, "आम्ही लोक इथे सुरक्षित नाही. दुकाने जाळली गेली. आम्हा विद्यार्थ्यांना अभ्यास करणं शक्य नाही. पोलीस...


...आहे त्या शरीराच्या भागाला चांगल्या प्रकारे स्वच्छ करायला हवं," बत्रा सांगतात.

कंपनीचा दावा

जॉन्सन आणि जॉन्सन कंपनीची पावडर वापरल्यामुळे गर्भाशयाचा कॅन्सर होतो, असं न्यूज एजन्सी रॉयटर्सचा रिपोर्ट आणि अनेक महिलांनी म्हटलं आहे. कंपनीनं मात्र ही बाब फेटाळून लावली आहे.

रॉयटर्सचा रिपोर्ट पूर्णपणे एकांगी आहे आणि जॉन्सन आणि जॉन्सन कंपनीची पावडर संपूर्णरित्या सुरक्षित आणि अॅस्बेस्टॉस फ्री आहे, असं कंपनीनं बीबीसीला पाठवलेल्या मेलमध्ये स्पष्ट केलं आहे.

1 लाख महिला आणि पुरुषांवरील अध्ययनानंतर पावडर प... उर्वरित लेख लिहा:

ुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...आहे, "१९२० साली रविंद्रनाथ टागोर आणि खलील जिब्रान यांची अमेरिकेत भेट झाली होती."

या भेटीबद्दल खलील जिब्राननं आपल्या मैत्रिणीला सांगितलं होतं, "रविंद्रनाथ टागोरांचं म्हणणं आहे की, अमेरिका हा भौतिकतावादी देश आहे. शरीर आणि आत्मा या दोन गोष्टी वेगळ्या नाहीत तर एकच आहे. आत्म्याचं प्रतिबिंब शरीरात पाहता येऊ शकतं. भौतिकता आणि अध्यात्मिकतेमध्ये द्वंद्व नाही तर त्या गोष्टी एकमेकांना परस्परपूक आहेत."

5. सीरियातील संघर्षावर भाष्य

जवळपास चार वर्षें सीरियावर राज्य केल्यानंतर ओटोमन घराणं सीरिया सोडून जा... उर्वरित लेख लिहा:

्वताचा ध्यास असणाऱ्या प्रत्येकालाच तो आपलासा वाटतो. त्यामुळेच खलील जिब्रान हा भारतात लोकप्रिय आहे," असं दडके यांनी म्हटलं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...आहे.

तर आरोग्य विमा घेताना तो माहितगार माणसाकडून घ्यावा असा त्यांचा सल्ला आहे.

"आरोग्य विमा घेताना तज्ज्ञांची मदत घ्यावी आणि हा तज्ज्ञ स्थानिक असावा जे वेळेवर कुठल्या यंत्रणेकडे दाद मागायची हे सांगणारा असेल. अनेकदा उत्साहाच्या भरात आपण आरोग्य विम्याच्या अटीच माहिती करून घेत नाही. त्यात हॉस्पिटल रुमसाठी 3000 रुपयांची मर्यादा असेल.

"आपण तेवढाच हप्ता भरत असू तरी माहितीच्या अभावी आपण विमा आहे म्हणून रुग्णालयात मोठी आणि आरामदायी रुम निवडतो. पण, विम्याचे पैसे मिळताना तुम्हाला फक्त 3000 रुपयेच मि... उर्वरित लेख लिहा:

रायचं नाकारतो.''

कोरोना उपचारांच्या बाबतीतही रुग्णांचा हाच अनुभव आहे. पीपीई किट, रुम सॅनिटाईझ करणं या गोष्टींसाठी वेगवेगळ्या रुग्णालयांनी लावलेले दर वेगवेगळे आहेत आणि तुमचा विमा मात्र या गोष्टींसाठी तुम्हाला ठरावीक रक्कमच देणार असतो. काही विमा योजनांमध्ये या खर्चाची तरतूदच नसते. म्हणूनच तुम्ही मागितलेले सगळे पैसे तुम्हाला विमा कंपनीकडून मिळत नाहीत.

कोरोना उपचार आणि त्याला विम्याचं संरक्षण याची सद्यस्थिती

कोरोना उपचार आणि त्यासाठी विमा संरक्षण हा सध्या वादाचा मुद्दा आहे. रुग्णालय आणि उपचारांचा पूर्ण खर्च न मिळणं आणि पैसे मिळायलाही दीड-दोन महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ लागणं या लोकांच्या मुख्य तक्रारी आहेत. अलीकडेच दिल्ली हायकोर्टाने एका प्रकरणाचा निवाडा करताना विमा कंपन्यांना कोरोनाविषयक विमा क्लेम लवकरात लवकर निकालात काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कोरोना काळात आरोग्य विम्याविषयी तुम्हीही इतकी उलटसुलट प्रकरणं ऐकली असतील की, हा एकंदरीत क्लिष्ट प्रकार आहे असं तुमचं मत झालं असेल. पण, आपले दोन्ही तज्ज्ञ देवदत्त धनोकर, मिलिंद बने आणि विमा नियामक प्राधिकरणातील एक अधिकारी यांच्याशी बोलल्यानंतर ताज्या परिस्थिती विषयी काही गोष्टी समोर आल्या त्या इथं नमूद करत आहे.

आरोग्यविमा

१. कोरोना वरील उपचारांसाठी रुग्णालयात भरती व्हावं लागलं तर त्यासाठी किती खर्च येईल याचा नेमका अंदाज रुग्णालयांकडून रुग्णांना मिळत नाही. प्रत्येक रुग्णालय त्यासाठी वेगवेगळा खर्च आकारतं आणि बिल अनेकदा लाखांच्या घरात असतं.

कोव्हिडच्या कोणत्या उपचारांसाठी किती बिल आकारण्यात यावं याचं सरकारी किंवा नियामक मंडळाचं दरपत्रक नाही. त्यामुळे बिलावर कुणाचं नियंत्रण नाही. अशावेळी विमा कंपनीकडून सगळे पैसे वळते करून घेणं कठीण जातं. भारतीय विमा नियामक मंडळाचंही या दरांवर नियंत्रण नाही.

२. कोरोना उपचारांचे पैसे कसे लागू करायचे याचीही काही मार्गदर्शक तत्त्वं नाहीत. काही रुग्णालयं कॅशलेस सोय असताना उपचारांचे आगाऊ पैसे घेतात मगच उपचार सुरू करतात. दर तीन दिवसांनी रुग्णालयांची पैशासाठी भूणभूण सुरू होते. रुग्णाला हे टाळता येत नाही.

३. कोव्हिड उपचारांवरील विम्याचे क्लेम मान्य होत नाहीत अशी परिस्थिती नाही. मिलिंद बने यांच्या मते, व्यवस्थित असलेले 100% क्लेम मान्य होत आहेत. पण, त्यात काही खर्च धरले जात नाहीत. पीपीई किट, ग्लोव्ह्ज यांच्यावरील खर्चाला मर्यादा आहेत आणि...


...आहे.

या समस्येचं लवकरच निराकरण होईल असं कदाचीत आशावादी म्हणू शकतात. पण, सध्या ज्या समस्यांचा आपण सामना करत आहोत, त्यापेक्षा आगामी तीस वर्षात कदाचीत समस्या वेगळ्याच असतील.

भू-राजकीय तणाव

गेल्या काही वर्षांपासून भूराजकीय संतुलन कमालीचं बिघडलं आहे. पुढील दोन दशकांतील जागतिक स्थैर्यावर यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहेत.

हजारो निर्वासित जिवाच्या भितीनं देशांच्या सीमा ओलांडत आहेत. हॅकर्स इतर देशांच्या निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करीत आहेत. राष्ट्रवादी भावना कट्टरपणे जोपासली जात आहे.

2016 किंवा... उर्वरित लेख लिहा:

तराळ प्रवास हा सध्यातरी श्रीमंतांच्या अवाक्यातील बाब आहे.

मात्र जशी ही सुविधा सर्वसामान्यांच्या अवाक्यात येईल, तेव्हा त्यातून नवीन समस्यांचं आगार उभं राहील.

कृत्रिम बुध्दीमत्ता वाढ

बुध्दीची क्षमता वाढवण्यासाठी वेगवगेळ्या पदार्थांचं सेवन करण्याचा प्रघात प्रचलीत आहे. आता तर विकसीत देशांमध्ये बाह्य बुध्दीमत्ता म्हणून स्मार्टफोनवर अवलंबून राहण्याचं प्रमाण वाढलं आहे.

कल्पना करा फार्मा कंपन्यांनी मानवी बुध्दीची क्षमता वाढवणारी औषधं तयार केली आहेत. असं तंत्रज्ञान विकसीत झालं आहे, जे तुमची सध्याची विचार क्षमता कैकपटीनं वाढविण्यास मदत करीत आहेत.

अशा संशोधनांवर सध्या जगातील विविध प्रयोगशाळांमध्ये अभ्यास सुरू आहे. प्रश्न असा निर्माण होतो की, त्यांच काय होईल, ज्यांना अशा सुविधा परवडू शकणार नाहीत? अशानं असमानता वाढीस लागेल? श्रीमंत आणखी श्रीमंत होत जातील?

मग, अशावेळी कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होत जातील. परिक्षेला बसण्यापूर्वी कॉफी पिणे चालू शकते. मात्र स्मार्ट औषधी वापरणे चालू शकेल का? बुध्दीमत्ता वृध्दीमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या या झपाट्यानं पुढे येत आहेत.

आर्टीफिशियल इंटेलिजन्स

फ्युचरीस्ट रे क्रुझविल यांनी काही भाकीतं व्यक्त केली आहेत. त्यातील काही प्रेरणादायी तर काही भीतीदायक आहेत.

त्यांच्यामते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एक दिवस मानवी बुद्धीमत्तेवर वरचढ ठरले. शिवाय ते अधिक बलशाली असेल. सायफाय सिनेमांसारखं हे भकीत आहे.

अर्थात बरेच संशोधक हे मत मान्य करणार नाहीत, पण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रबळ ठरणार आहे, हे मात्र सर्वजण मान्य करतात.

पण, या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संशोधकांनी नैतिक आणि समाजिक परिणामांचा विचार केला पाहिजे. जीवनातील अनेक घटकांवर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचा प्रभाव असणार आहे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची निर्मिती करणाऱ्याच्या नियंत्रणाबाहेर जर ते गेलं तर मात्र मोठं मानवी संकट ओढवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.


...आहे. अशावेळी रिलायन्सने परकीय गुंतवणूक आणली कशी?

फिक्की या व्यापारी मंचाच्या माजी वरिष्ठ संचालक वैजयंती पंडित यांनी या प्रश्नाचं उत्तर देताना कंपनीच्या आक्रमक उद्योजकतेला याचं श्रेय दिलं.

''कंपनीची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असलेली पत हे पहिलं कारण. दुसरं म्हणजे कंपनी जी वस्तू आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकू पाहत आहे तिचं स्वरुप. वस्तू  बनवतानाच तिचं जागतिक बाजारपेठेतलं महत्त्व लक्षात घेऊन त्या दर्जाची वस्तू बनवण्यासाठी रिलायन्स कंपनी ओळखली जाते. दूरदृष्टी ठेवून आणि वस्तूची उपयुक्तता पाहून कंपनी निर्णय... उर्वरित लेख लिहा:

रराष्ट्रीय बाजारात रुपयालाही काही प्रमाणात स्थिरता येणार आहे.

कोव्हिडमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीला Great Reset किंवा शून्यातून पुन्हा सुरुवात असं म्हटलं जातं. जग पुन्हा शून्यावर आलं आहे. आणि सगळ्यांनाच नवी सुरुवात करायची आहे असं या परिस्थितीचं ढोबळ वर्णन करता येईल. अशा परिस्थितीत ही सकारात्मक बातमी आल्यामुळे तिच्याकडे दुर्लक्ष न करता त्यातून चांगल्या गोष्टी घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.

रिलायन्सने काय शिकवलं?

अर्थविश्लेषक आशुतोष वखरे यांनी अगदी थोडक्यात याचं उत्तर दिलं. ''दूरदृष्टी, मोठी स्वप्नं आणि काळाच्या पुढे राहण्याचा प्रयत्न''

पुढे यासाठी त्यांनी उदाहरणंही दिली.

''अलोक इंडस्ट्रीज ही रिलायन्सची गुजरातमधली एक उत्पादन कंपनी आहे. कुणाला त्याचं नावही माहीत नसेल. पण कोव्हिड रोग जसा आला तसं कंपनीने या उपकंपनीला पहिल्याच महिन्यात लक्ष्य ठरवून दिलं ते दिवसाला एक लाख पीपीई किट्स बनवण्याचं. या किट्सची किंमतही बाजारातल्या भावापेक्षा कमी म्हणजे 650 रुपये ठरवण्यात आली.''

म्हणजेच बाहेर आरोग्यसेवा क्षेत्रातली महत्त्वाची गरज पूर्ण झाली. ती कमी खर्चात झाली. कंपनीला नवा उद्योग मिळाला. कंपनीच्या एकूण आकार आण विस्ताराच्या मानाने हे उदाहरण आणि त्याची व्याप्ती लहान आहे. पण उद्योजकतेसाठी हे उदाहरण बोलकं आहे. यापेक्षा मोठं उदाहरण आहे ते रिलायन्स जिओचं.

''2007मध्ये रिलायन्सने जिओ हे प्रोडक्ट बाजारात आणलं. याच दशकात जगभरात इंटरनेट आणि नेटवर्किंगचा माहौल होता. पुढच्या काही वर्षांत केंद्रसरकारनेही आपलं डिजिटायझेशनचं धोरण जाहीर केलेलं होतं. अशावेळी आयडिया, व्होडाफोन आणि इतर खाजगी कंपन्यांपेक्षा जास्त प्रमाणात आपलं नेटवर्किंगचं जाळं जिओनं विणून ठेवलं होतं.

डिजिटायझेशनसाठी देशाला जे हवं होतं ते वाजवी दरात जिओ उपलब्ध करून देत होता. यातून सरकारची गरजही पूर्ण होत होती. कंपनीचं या क्षेत्रातलं वर्चस्व राहत होतं. पुढे जाऊन कंपनीने आता दूरसंचार क्षेत्रातली 46 टक्के बाजारपेठ काबीज केली आहे.''

रिलायन्सच्या कारभारावर आरोपही झाले. ते नाकारण्याचा किंवा त्याची शहानिशा इथं करत नाही आहोत.

''इथं संधीचं सोनं करणं हा गुण महत्त्वाचा आणि संधी वेळेआधी ओळखणं हे ही महत्त्वाचं ठरलं आहे. या गोष्टींसाठी छोट्या संधीचं मोठ्या यशात रुपांतर करण्यासाठी रिलायन्सचं कौतुक केलंच पाहिजे,'' आशुतोष वखरे यांनी शेवटी आपला मुद्दा पूर्ण केला.

हेही वाचलंत...


...आहे. मी इतक्यात निवृत्त होणार नाही."

कोणी व्यक्त केली होती नाराजी?

मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठवाड्याची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला शिवसेनेनेचे माजी मंत्री तानाजी सावंत यांनी दांडी मारली होती. त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत त्यांनी भाजपशी हातमिळवणी केल्याचं पाहायला मिळालं.

उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेत तानाजी सावंत यांनी भाजपशी केलेल्या हातमिळवणीमुळे अध्यक्षपदी राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या समर्थक अध्यक्षपदी आणि तानाजी सावंत यांचे पुतणे उपाध्यक्ष पदी व... उर्वरित लेख लिहा:

षक अभय देशपांडे सांगतात," भाजपला सत्ता स्थापन करण्यासाठी जितकं संख्याबळ आवश्यक आहे तितकं शिवसेनेच्या नाराजांमधून मिळणं शक्य नाही. शिवसेना नेत्यांच्या तक्रारी, कुरबुरी, भाजप नेत्यांच्या गाठीभेटी यापलिकडे शिवसेनेतल्या नाराजांचा भाजपला फायदा होईल असं वाटतं नाही आणि आता तशी परिस्थितीही नाही."

ज्येष्ठ नेत्यांची नाराजी आहे का आणि त्याबद्दल पक्ष काय करत आहे, असं विचारल्यावर शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांनी प्रतिक्रिया द्यायला नकार दिला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...आहे. मुलावर प्रशासनाने दबाव टाकलाय. कारण हे गाव केंद्र सरकारनं आणि मुख्यमंत्रांनी दत्तक घेतलेलं गाव आहे". आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी तंबाखूची पुडी, चष्मा, काठी, चप्पल बाजूला काढून ठेवली होती. आगीमधून बाहेर पडणं सहज शक्य होतं. पण प्रशासन ही आत्महत्या आहे, मानायलाच तयार नाही," असं ते पुढे सांगतात.

सिद्धार्थ पोपुलवार

पोलिसांचं म्हणणं काय?

बिट्टरगाव पोलीस स्टेशनचे API राजपूत यांच्याशी आम्ही संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी माधव यांनी आत्महत्या केली नसल्याचं सांगितलं. "माधव यांचा मृत्यू म्हणजे आत्म... उर्वरित लेख लिहा:

ाश्य आलेल्या वृद्ध शेतकऱ्याने शेतातील पऱ्हाटीचे सरण रचून ते पेटवून त्यात स्वत:ला झोकून दिलं."

मुख्यमंत्री दत्तक ग्राम असल्याने ही शेतकरी आत्महत्या नाही हे सिद्ध करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी यावर पत्रकार परिषद घेतली. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला मदत करण्याऐवजी ती शेतकरी आत्महत्या नाही हे सिद्ध करण्याचा ते आटापीटा करत आहेत.जिल्ह्याचे पालकमंत्री मदन येरावार यांनीही ही शेतकरी आत्महत्या नसल्याचं म्हटलं आहे. "देवानंद पवार, नाना पटोले हे नेते शेतकरी आत्महत्येचं भांडवल करत आहेत. धडक सिंचन विहीर योजना शासन राबवत आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचे कामे झाली आहेत. मागेल त्याला शेततळे या योजनेमुळे यवतमाळ जिल्ह्यात विक्रमी शेततळी आम्ही दिली आहेत. येणाऱ्या काळात हीच शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवणार आहे. तसंच हमी भावाने खरेदी सुरू आहे," असं येरावार यांनी सांगितलं.

आत्महत्येचं राजकारण

शेतकरी आत्महत्येवर आता राजकारण सुरू झालं आहे. माधव यांची आत्महत्या नसून त्यांचा अपघाती मृत्यू असल्याचा भाजपचे आमदार राजेंद्र राजरधने यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं आहे. प्रशासनामार्फत आत्महत्या नसून अपघात आहे हे स्पष्ट करणारी महाराष्ट्रातली ही पहिलीच पत्रकार परिषद असावी. आमदार, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार या पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते.

या संपूर्ण प्रकरणावर बोलताना आमदार राजेंद्र नजरधने म्हणाले की, "त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला होता. त्यांच्याकडे कुठलंच कर्ज थकीत नाही, शिवाय स्प्रिंकलरची सबसिडीही त्यांना मिळाली होती. त्यामुळे आत्महत्येचा प्रश्नच उद्भवत नाही. काँग्रेस यावर विनाकारण राजकारण करतंय. कुठेतरी एक जण मरतो आणि काँग्रेस त्यावर राजकारण करतं. त्यांच्या कुटुंबाच्या जबाबातही आत्महत्या केली असं म्हटलेलं नाही."यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येचं सत्र सुरू झालंय. काही दिवसापूर्वीच शंकर चायरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आत्महत्येस जबाबदार असल्याची चिट्ठी लिहून आत्महत्या केली होती.

शेतकरी माधव यांचा अपघात की आत्महत्या हे चौकशीमध्ये स्पष्ट होईलच.  मात्र गावकरी ही आत्महत्या असल्याचं सांगत आहेत. प्रशासन मात्र हा अपघात असल्याचं स्पष्ट करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...आहे. सुरूवातीच्या काही वर्षांच्या तुलनेत ईशान्य भारतात कट्टरपंथी संघटनांच्या कारवाया कमी झाल्या आहेत. मात्र या संघटना अजूनही इथं आपली मूळं घट्ट रोवून आहेत.

राजनाथ सिंह यांच्या कारकिर्दीत ईशान्य भारतातील राज्यं, विशेषतः आसाममधील घुसखोरांचा प्रश्न गृहमंत्रालयाची प्राथमिकता होती. आता हेच प्रश्न राजनाथ सिंह यांच्याकडून अमित शाहांना वारशामध्ये मिळाले आहेत.

ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये प्रचार करताना अमित शाह यांनी अवैध घुसखोरांना बाहेर हाकलू, अशा शब्दांत दरडावलं होतं. मात्र तेव्हा ते भाजपचे राष्ट्... उर्वरित लेख लिहा:

ांनाही परदेशी घोषित करून डिटेन्शन सेंटरमध्ये पाठवल्याची उदाहरणं आहेत. ज्यांची गणना अवैध घुसखोर किंवा परदेशी म्हणून केली गेली होती, असे कितीतरी लोक गायब झाले आहेत.

यासंबंधीची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. गायब झालेल्या परदेशी नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत, असा प्रश्न गेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं आसाम सरकारला विचारला होता.

एनआरसीच्या अंतिम मसुद्यामधून जवळपास 40 लाख लोकांची नावं वगळली होती आणि यापैकी अनेकांनी आपण भारतीय नागरिक असल्याचा दावा केला आहे.

हे सर्व दावे आणि आक्षेप विचारात घेऊन एनआरसीची अंतिम यादी 31 जुलैला प्रकाशित करण्यात येणार आहे. मात्र आतापर्यंत घडलेल्या घटना पाहता लाखो जण या यादीतून वगळले जातील, अशीच शक्यता दिसून येत आहे. ही परिस्थिती उद्भवल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. गृहमंत्री म्हणून हा प्रश्न हाताळणं हे अमित शाहांपुढील आव्हानही आहे आणि जबाबदारीही.

ईशान्य भारतामध्ये कट्टरपंथी गटांच्या अस्तित्त्वाबद्दल बोलताना पीएम तिवारी यांनी सांगितलं, की या भागातील एनएससीएन आणि उल्फासारख्या संघटनांसोबत गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या चर्चांवर यशस्वी तोडगा काढणं हादेखील अमित शाह यांच्यासमोरील मोठा प्रश्न असेल. त्यांची या चर्चांमधील भूमिका आता महत्त्वाची ठरणार आहे."

नक्षलवादाची समस्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी वारंवार सांगितलं होतं, की नक्षलवादाची समस्या तीन वर्षांत संपुष्टात येईल आणि आपल्या या दाव्याच्या समर्थनार्थ ते आकडेवारीही देत होते.

मात्र छत्तीसगडमध्ये अनेक हल्ले घडवून नक्षलवाद्यांनी राजनाथ सिंह यांचा हा दावा किती पोकळ आहे, हेच दाखवून दिलं. तज्ज्ञांच्या मते राजनाथ सिंह नक्षलवादाची समस्या मुळापासून समजूनच घेऊ शकले नाहीत. नेमकं हेच आव्हान अमित शाहांसमोर असणार आहे.

नक्षलवादाच्या समस्येवर बोलताना भारतीय पोलीस सेवेतील माजी वरिष्ठ अधिकारी प्रकाश सिंह यांनी सांगितलं, "गृह मंत्रालयातील अनेक सह-सचिव दर्जाचे अधिकारी असे आहेत, जे कधीच छत्तीसगड किंवा झारखंडला गेलेलेही नाहीत. केवळ कागदावरच नक्षलवादाची समस्या हाताळण्याचा त्यांचा अनुभव आहे."

"नक्षलवादी चळवळ संपुष्टात आली आहे, असा दावा हे अधिकारी अगदी सहजपणे करतात. गेल्या वर्षात एवढ्याच घटना घडल्या, इतके लोक मारले गेले, नक्षलवादी...


...आहेत. भारतीय दूरसंचार नियामक महामंडळाने इंटरनेट वापराच्या निकषासंबंधीची ही माहिती प्रसिद्ध केली आहे.

गेल्या काही वर्षांत इंटरनेट वापरणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. ट्रंप यांनी सांगितलेली 32 कोटींची संख्या कधीच मागे पडली आहे.

ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात राहणाऱ्यांना इंटरनेटची सुविधा सहज मिळते. शिवाय स्त्री-पुरूष भेदही आहे.

2019 साली करण्यात आलेल्या अभ्यासानुसार भारतात पुरुषांच्या तुलनेत निम्म्याच स्त्रिया इंटरनेट वापरतात.

ग्रामीण भारतात इंटरनेट सुविधा देण्याच्या प्रकल्पाची ... उर्वरित लेख लिहा:

लं आहे.

बीबीसीच्या रिअॅलिटी चेक टीमने गेल्या वर्षीच या दाव्याची सत्यता पडताळून बघितली होती. त्यात आम्हाला असं आढळलं की सिलेंडर रिफिलची किंमत खूप जास्त असल्याने या मोहिमेला म्हणावं तसं यश आलेलं नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...इंग्रजीच्या सरांनी स्पेलिंग घालू नये म्हणून मराठी नाव असलेलंच कॉलेज निवडलं. प्रत्यक्ष कॉलेजात आल्यावरही वर्ग आणि लायब्ररीपेक्षाही नाटकाच्या तालमीचा हॉल आणि अमृततुल्य कुठे आहे हे शोधण्याची घाई जास्त.

रावसाहेब आणि बेळगावच्या नाटक कंपनीच्या गोष्टी ऐकत मनातल्या मनात स्टेज बांधलेल्या आम्हाला, कॉलेजातल्या नाटकाच्या तालमींच्या पहिल्या दिवशीपासूनच तो अवलिया कुठे भेटतो याची आस लागलेली. पण स्पर्धा आणि करंडकांच्या भाषेत बोलणाऱ्यांच्या गर्दीत हे असं 'ब्राँझचं काळीज' असणारा कुणी भेटलाच नाही.

कळत्या वयात ... उर्वरित लेख लिहा:

ट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...इंदिरा गांधी देवधर्माकडे कशा वळल्या?

1980 चे दशक येईपर्यंत इंदिरा गांधी देवधर्म आणि मंदिरांच्या बाजूकडे वळू लागल्या. 1977 मध्ये निवडणुकीतला पराभव आणि त्यांचा धाकटा मुलगा संजय गांधींचा मृत्यू या दोन घटनांनी त्यांच्या आयुष्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

त्यांच्या विचारांमध्ये बदल करण्याचे मोठं श्रेय त्यांचे रेल्वेमंत्री कमलापती त्रिपाठी यांना जात असल्याचंही बोललं जातं.

पत्रकार कुमकुम चढ्ढा यांनी आपलं पुस्तक 'द मेरीगोल्ड स्टोरी - इंदिरा गांधी अँड अदर्स' मध्ये लिहिलं आहे, "धर्माविषयी कमलापती त... उर्वरित लेख लिहा:

असल्याचं आश्वासन दिलं होतं.

शाहबानो प्रकरणानंतरच्या टीकांना उत्तर म्हणून त्यांनी राम मंदिराचं भूमीपूजन केलं होतं.

राजीव गांधींचा या निवडणुकीत पराभव झाला. पण शहाबानो प्रकरणात मुस्लीम कट्टरवाद्यांचं समर्थन केल्यानंतर आपण एक 'चांगले हिंदू' असल्याचा संदेशही त्यांना द्यायचा होता.

झोया हसन आपल्या 'काँग्रेस आफ्टर इंदिरा' पुस्तकामध्ये लिहितात, 'राजीव गांधी यांचे मुख्य सल्लागार अरुण नेहरू यांनी त्यावेळी राजीव गांधींना राम मंदिराबाबत लवचिक भूमिका ठेवण्याचा सल्ला दिला होता.

त्यामुळे कट्टरतावादी मुस्लिमांचे समर्थन केल्यानंतर होणारी टीका काही प्रमाणात कमी होऊ शकेल, असं त्यांना वाटत होतं. पण विश्व हिंदू परिषद या घटनाक्रमाकडे बाबरी मशीद विध्वंसाच्या पहिल्या पावलाच्यादृष्टीने पाहिल याचा अंदाज काँग्रेसला बांधता आला नाही.'

नरसिंह राव यांचं कुठे चुकलं?

नरसिंह राव यांचा जन्म एका ब्राह्मण कुटुंबात झाला. त्यांच्या राजकीय जीवनाची सुरुवात हैदराबादमध्ये निजामाविरोधात संघर्षापासून सुरु झाली होती. त्यांनी हिंदू महासभा आणि आर्य समाजासोबत खांद्याला खांदा लावून काम केलं होतं. त्यांच्या आयुष्यात सकाळची पूजा कधी चुकली नाही.

शृंगेरीच्या शंकराचार्यांपासून ते पेजावर स्वामी यांच्यापर्यंत अनेकांशी राव यांचे घनिष्ठ संबंध होते. एन.के. शर्मासारखे ज्योतिषी आणि चंद्रास्वामी यांच्यासारख्या तांत्रिकांशीही त्यांची जवळीक होती.

बाबरी मशीद पाडण्याची घटना घडली तेव्हा नरसिंह राव पंतप्रधान होते. त्यावेळेला मुसलमान काँग्रेसची साथ सोडत आहेत यापेक्षा जास्त चिंता त्यांना हिंदूंमधील उच्च आणि मागासलेल्या जातीचे लोक भाजपकडे वळतायत याची होती. मणिशंकर अय्यर यांना त्यांनी एकदा सांगितलं होतं की, भारत हा एक हिंदू देश आहे हे तुम्हाला समजून घ्यावं लागेल.

सलमान खुर्शीद यांनी नरसिंह राव यांच्या आत्मचरित्राचे लेखक विनय सितापती यांना दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं,

"राव साहेबांनी कायम एक मत तयार करण्याचा प्रयत्न केला ही शोकांतिका आहे. त्यांना कायम हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोन्ही व्होट बँकांना खूश करायचं होतं. राव यांना मशीद वाचवायची होती पण हिंदूंना दुखवायचेही नव्हते आणि स्वत:चा बचावही करायचा होता. पण ते ना मशीद वाचवू शकले ना हिंदू काँग्रेसकडे वळले आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेलाही तडा गेला."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला...


...इच्छा तर अजूनही आहेत.

ते खुलेपणाने या विषयावर काही बोलू शकत नाहीत म्हणून मनोराज्यांचा आधार घेतात. ते म्हणतात, "मी कधी बाजारात गेलो आणि एखादी सुंदर मुलगी दिसली तर ती दिवसभर डोक्यात राहाते."

असे अनुभव पाहात प्रश्न पडतो की, असेक्शुअल आयुष्य जगणाऱ्या वृद्धांची संख्या आपल्या समाजात जास्त आहे का?

वृद्धापकाळात हवी स्थिरता

माधवी कुकरेजा 55 वर्षांच्या सिंगल मदर आहेत. त्या न कचरता सरळ सांगतात की, "मी सेक्शुअली सक्रिय आहे. तुम्ही तरुण असता तेव्हा सेक्शुअल आयुष्यात वेगवेगळे प्रयोग करावेसे वाटतात. त्या... उर्वरित लेख लिहा:

मग 'अवघे पाऊणशे वयोमान' का असेना...

(पल्लवी अॅडल्ट एज्युकेटर आहेत. या लेखात व्यक्त केलेले विचार लेखिकेचे वैयक्तिक आहेत. यातली तथ्यं आणि विचार बीबीसीचे नाहीत आणि बीबीसी त्यांची जबाबदारी घेत नाही.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...इथं बोलताना संभाजीराजे यांनी 27 मे रोजी आपली भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचं सांगितलं. तसंच मराठा समाजाला शांत राहण्याचं आवाहन केलं.

याउलट शिवसंग्राम संघटनेचे नेते विनायक मेटे यांनी आक्रमक भूमिका मांडली आहे. बीडमधून येत्या ५ जूनपासून मोर्चा काढणार असल्याचं मेटे यांनी पुणे इथं बोलताना सांगितलं. आता होणारा मोर्चा हा मूक नसून बोलका असणार, असं सांगायला ते विसरले नाहीत.

तर मराठा समाजाच्या हितासाठी कोणताही नेता किंवा संघटना आंदोलन करणार असेल तर भाजप त्यात पक्षाचा झेंडा, बॅनर ,बिल्ला काहीही न वापरता क... उर्वरित लेख लिहा:

ाजीराजे आणि भाजप या दोघांनाही एकमेकांना पुरक किंवा विरोधी भूमिका घेणं कठीण जातंय असं दिसतंय. संभाजी राजे उघडपणे भाजपविरोधी बोलताना दिसत नाहीत. तर भाजपदेखील संभाजीराजेंना उघडपणे पाठिंबा किंवा विरोध करताना दिसत नाही. याचं उदाहरण म्हणून सध्या सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण लढ्यातील भूमिकांकडे पाहता येऊ शकतं.

"इतिहास पाहता एखाद्याला राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल कोट्यातलं सदस्यत्व बहुतेकवेळा एकदाच मिळालेलं आहे. त्यामुळे खासदारकीसाठी संभाजीराजे भाजपशी जवळीक करतील याची शक्यता कमी आहे. पण संभाजी राजे यांना भाजपने दुसऱ्यांदा संधी दिली तर ते अपवादत्मक असेल," असं दैनिक सकाळचे संपादक श्रीराम पवार यांना वाटतं.

संभाजीराजे हे राजघराण्यातील असल्याने आजवर राजकीय भूमिका घेताना त्यांनी सावधनता बाळगली असल्याचा इतिहास आहे. राज्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने त्यांना संधी दिली होती. पण त्यात त्यांना अपयश आलं. त्यानंतर भाजपने राज्यसभेवर संधी दिली. पण तरीही संभाजीराजे यांच्या आजवरच्या भूमिका पाहता त्यांनी कोणत्या एका पक्षाची बाजू घेतल्याचं निदर्शनास आलेलं नाही,असंही पवार यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...इथलं भयाण दृश्य बघून माझ्या पोटात गोळा आला. आमचा माणूस गेला. त्याला आम्ही वाचवू शकलो नाही. पण माझ्या गोव्यातल्या लोकांचे डोळे उघडावे. खरी परिस्थिती सर्वांना कळावी या उद्देशाने मुद्दाम मी रेकॉर्डिंग करून ठेवलं," कांबळी सांगतात.

'जीएमसी' हॉस्पिटलमध्ये 26 जणांचा मृत्यू होण्याच्या काही दिवस अगोदर ऑक्सिजनच्या कमतरतेकडे निवासी डॉक्टर्सच्या संघटनेनं लक्ष वेधलं होतं. पण तरीही पुरवठा सुरळीत होऊ शकला नाही. या हॉस्पिटलमध्ये सर्जरी डिपार्टमेंटमध्ये असणाऱ्या कोव्हिड ड्यूटी करणाऱ्या डॉ. प्रतिक सावंत यांच्या... उर्वरित लेख लिहा:

बेलो म्हणतात.

पण गोव्यानं या लाटेची तयारी मात्र करून ठेवली नव्हती असंही ते म्हणतात. "पहिल्या लाटेनंतर आम्ही सैल पडलो. पर्यटकांना गोवा खुलं झालं. अनेक सुपरस्प्रेडर इव्हेंट्स झाले. सरकारही हललं नाही. आता ऑक्सिजनची कमी भासते आहे. पण 'जीएमसी'सारख्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्येही सप्लाय चेन दुरुस्त केली गेली नाही.

दिवसा सगळं सुरळीत असतं, पण रात्री ऑक्सिजन कमी पडू लागतो आणि रुग्णांचा जीव जातो, कारण उशीरा ऑक्सिजन येतो. गोव्याची एकत्र गरज कमी असली तरीही आजच्या स्थितीत ती अशक्य वाटू लागते," डॉ रिबेलो सांगतात.

पण त्याहीपेक्षा गोव्यातला या घडीच्या असंतोषाला एक परिमाण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे यांच्यातल्या राजकीय वादाचंही आहे. एकाच सरकारमध्ये असून राजकीय वर्चस्वासाठीचं शीतयुद्ध जुनं आहे, पण आता बिकट कोरोनाकाळात ते सर्वांसमोर आलं.

जेव्हा 'जीएमसी'मध्ये 26 रुग्णांचा मंगळवारी  मृत्यू झाला तेव्हा दोघांमधले वाद गोव्यानं पाहिले. मुख्यमंत्री सावंतांना  प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी असं म्हटलं की आमच्याकडे ऑक्सिजन ची उपलब्धता आहे, पण त्याचं वितरण व्यवस्थित होत नाही आहे.

त्यांच्या या विधानाला आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी आक्षेप घेतला आणि मुख्यमंत्री बरोबर बोलत नाही आहेत, असं ते म्हणाले. राणे यांनी तर या मृत्यूंच्या न्यायालयीन चौकशीचीही मागणी केली.

एका बाजूला गोव्यात मृत्यू वाढत होते आणि दुसऱ्या बाजूला हा वाद सुरु होता. तो एवढा टोकाला गेला की, अमित शहांनी बुधवारी दोघांशी बोलून सद्यपरिस्थितीत समेट घडवून आणल्याचं म्हटलं जातंय. तशा आशयाच्या बातम्या गोव्यातल्या स्थानिक वृत्तपत्रांनी दिल्या.

"पहिल्या लाटेवेळेस या दोघांनीही चांगलं काम केलं. पण आता मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यांमध्ये जे भांडण चालू आहे ते अयोग्य आहे. त्याची काही गरज नाही. ते गोव्याला नको आहे. सध्याच्या काळात लोकांना हॉस्पिटलची गरज आहे, ऑक्सिजनची आहे, राजकारणाची नाही," डॉ रिबेलो म्हणतात.

गोव्याचं काय चुकलं?

देशभर कोव्हिड पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या वाढत असताना गेल्यावर्षी याच काळात गोव्यातील परिस्थिती नियंत्रणात होती. पण कोव्हिडच्या दुसऱ्या लाटेला सामोरे जाण्यासाठी करावं लागणारं नियोजन मात्र कमी पडलं, असं इथल्या अनेकांचं मत आहे.

कोव्हिडची दुसरी लाट ही आणखी नुकसान पोहोचवणारी असणार, असं वारंवार सांगितलं जात असताना गोवा सरकारने...


...इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट्स (ICIJ) म्हणजेच शोधपत्रकारांच्या आंतराष्ट्रीय समूह या प्रकल्पावर काम करत आहे.

जगभरातील 67 देशातील प्रतिष्ठित पत्रकार या समूहामध्ये आहेत. 100 पेक्षा अधिक माध्यमांशी ICIJने भागीदारी केली आहे. यापैकी एक आहे बीबीसीने पॅनोरामा.

गार्डियन आणि न्यूयॉर्क टाइम्सदेखील या प्रकल्पात सहभागी आहेत.

सामान्य जनतेचा यात काय फायदा?

या लीक्समुळं जगभरातील बड्या कंपन्या आणि अतिश्रीमंतांचे आर्थिक व्यवहार उघड होणार आहे. कुणाचे कुणाशी लागेबांधे आहेत, ते देखील स्पष्ट होणार आहे.

अॅपलब... उर्वरित लेख लिहा:

धारणतः माध्यमं आणि जनतेकडून या शब्दाचा वापर केला जातो. तर कॉर्पोरेट कंपन्या टॅक्स हॅवन्स असं न म्हणता ऑफशोअर फायनांशियल सेंटर (OFC) असं म्हणतात.

टॅक्स हॅवन्स म्हणजे असे काही देश जिथं गुंतवणुकीवर किमान कर आहे किंवा ते देश पूर्णतः करमुक्त आहेत. या देशांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांची माहिती गोपनीय ठेवली जाते.

स्वित्झर्लंड, आयर्लंड आणि नेदरलॅंड्समध्ये कर कमी करणाऱ्या काही अशाच यंत्रणा आहेत, तर ब्रिटन आणि अमेरिकेमध्ये अशा प्रकारच्या OFCला प्रोत्साहन देणारी करसंरचना आहे.

म्हणून या देशांमधले लोक कर बुडवण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यासाठी टॅक्स हॅव्हन्सचा वापर करतात.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...इमारत बांधण्यात आली. घुमटाकार बांधकाम, संगमरवराची फरशी आणि भिंती यामुळे इथे केलेला मंत्रोच्चार अलौकिक ध्वनित रुपांतरित होतो आणि समुद्राच्या उदरातून आवाज येत असल्याचा भास होतो. परिणामी ऐकणाऱ्याला उदात्तपणाची, अत्यानंदाची अनुभूती होते.

पेंचेव्हा म्हणतात, "ही वास्तू माणसाचं बोलणं आणि मंत्रोच्चार यांना मानवी भाषेच्या पलिकडे नेऊन ठेवते."

मुख्य प्रवाहातले आर्किटेक्ट्स आवाजाची गुणवत्ता अत्यंत गरजेची असणाऱ्या कॉन्सर्ट हॉलसारख्या बांधकामावेळीच ध्वनीलहरींचा विचार करतात.

मात्र, ही संकल्पना पुढेही नेता य... उर्वरित लेख लिहा:

भारतात पाँडिचेरीतल्या ऑरोविलेमध्ये असलेल्या मातृमंदिराप्रमाणे. हे मातृमंदिर एखाद्या गोलघुमटाप्रमाणे आहे. तिथे ध्यानसाधना करतात. तेही प्रकाशाच्या एका किरणाकडे बघून."

ते पुढे सांगतात, "खरंतर हायपर-रिव्हर्बरंस आर्किटेक्चर्सने दिलेली देणगी आहे. यात ऐकणाऱ्याला उत्तम ऐकू यावं, यासाठी आवाज शक्य तितका वाढवला जातो."

आनंददायी वास्तू तयार करण्यापलिकडेही याचा वापर होऊ शकतो. अशा खोल्या बांधता येऊ शकतात ज्या PTSD, नैराश्य यासारखे मानसिक आजार किंवा पार्किन्सन सारख्या कंपवाताचा आजार असलेल्या रुग्णांवर 'सोनिक थेरपी'ने उपचार करता येतील. अशा रुग्णांसाठी 'Immersive Sonic Therapy Rooms' म्हणजेच त्रिमितीय अनुभव देणाऱ्या ध्वनिक उपचार खोल्या तयार करता येऊ शकतील.

अमेरिकेतल्या बाल्टिमोरमधल्या जॉन्स हापकिन्स विद्यापीठातल्या इंटरनॅशनल आर्ट्स अँड माइंड लॅबच्या कार्यकारी संचालक असलेल्या सुसॅन मॅगसामेन एका बहुआयामी प्रकल्पात सहभागी आहेत. मेंदूच्या दुखापतीतून सावरणाऱ्या मुलांना बरं करण्यात मदत करतील, अशा आगळ्यावेगळ्या खोल्या बनवण्याचा प्रयत्न या प्रकल्पांतर्गत सुरू आहे.

केनेडी क्रेगर बाल रुग्णालयातल्या या 'सेंसरी केअर रुम' आवाज कस्टमाईझ्ड करतील. उदाहरणार्थ उपचार घेणाऱ्या मुलाच्या आईचा आवाज किंवा गाणं, आवडता वास, तापमान आणि उजेड हे सर्व अशा प्रकारे कस्टमाईझ्ड करण्यात येईल, जेणेकरून उपाचर घेणाऱ्या बाळाला बरं वाटेल आणि त्याला दुखापतीतून लवकरात लवकर सावरायला मदत करेल.

एकूण काय तर यापुढे तुम्हाला एखादं नवं घर आवडलं तर ते केवळ दिसायला किती छान आहे, यापेक्षा ते तुमच्या आरोग्यासाठी हितकारक आहे का, याचा विचार करा.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...इवाह गटाचं म्हणणं आहे की या करारात राज्यासाठी स्वतंत्र राज्यघटना आणि स्वतंत्र झेंडा याचाही समावेश आहे.

मात्र, राज्यपालांनी हे स्पष्ट केलं आहे की बंदुकीच्या छायेखाली करारावर अंतहीन चर्चा करणं शक्य नाही. शिवाय, करारात स्वतंत्र्य राज्यघटना आणि झेंडा याचाही उल्लेख नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

नागा बंडखोरी कधी संपणार?

ईशान्य भारतातल्या घडामोडींवर दीर्घकाळ लक्ष ठेवून असणारे ज्येष्ठ पत्रकार किशलय भट्टाचार्य यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की नागा समस्या फार गुंतागुंतीची आहे आणि या समस्येचे तार थेट... उर्वरित लेख लिहा:

ट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...इस नोट

इंग्लंडमध्ये आणखी एक ऑडियो मेसेज व्हॉट्सअॅपवर फिरतोय, ज्यात एक महिला दावा करतेय की, ती साउथ ईस्ट कोस्ट अँब्युलन्स सर्व्हिससाठी काम करते आणि ते पब्लिक हेल्थ इंग्लंडकडून मिळणाऱ्या माहितीची देवाणघेवाण करत आहे.

या मेसेजमध्ये ही महिला म्हणते की, कोरोना व्हायरसमुळे मृत्यू होणाऱ्यांमध्ये सुदृढ आणि तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे.

अनेकांनी हा ऑडिओ मेसेज बीबीसीच्या बातमीदारांना आणि साउथ ईस्ट कोस्ट अँब्युलन्स सर्व्हिसकडे पाठवून विचारणा केली. त्यामुळे हा मेसेज व्हॉट्सअपवर मोठ्या प्रमाणात शेयर झाल्य... उर्वरित लेख लिहा:

ायरसची जीनोम सीक्वेंसिंग सांगते की, हा आजार जनावरांपासून माणसात आला आहे आणि तो माणसांनी निर्माण केलेला नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ई सुरू केलेली असून, त्याचा परिणाम दीर्घकाळच्या संघर्षात होण्याची भीती व्यक्त केली जाते आहे.

पूर्व आफ्रिकेत अशांततेचं सावट

युद्धाचं सावट दिसू लागताच हजारोजण तिग्रे प्रदेशातून सीमा ओलांडून शेजारच्या सुदानमध्ये आश्रयासाठी गेले आहेत. कोव्हिडच्या साथीच्या काळात झालेलं स्थलांतर निर्वासितांसाठी आणखी धोक्याचं ठरू शकतं.

इथिओपियात हजारो लोक विस्थापित झाले आहेत.

घरात संघर्षाचे ढग जमा होताच इथियोपियानं सोमालियामधून आपलं सैन्य माघारी बोलावलं आहे. हे सैनिक सोमालियात संयुक्त राष्ट्रांचा पाठिंबा असलेल्या सर... उर्वरित लेख लिहा:

देशवासियांना विनंती केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ईनचे तरुण आणि इस्रायली सैनिकांमध्ये चकमकी सुरू असल्याचं बीबीसीच्या अरब अफेअर्सचे संपादक सेबॅस्टिअन अशर यांचं म्हणणं आहे.

इस्त्रायल - पॅलेस्टाईन संघर्ष : ज्यू आणि अरबांमधील वादाचं मूळ काय आहे? । सोपी गोष्ट  337

दरम्यान इस्रायलला लागून असलेल्या जॉर्डन आणि लेबेनॉन सीमेवरही शुक्रवारी पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ निदर्शनं करण्यात आली. लेबेनॉनच्या सरकारी मीडियातील वृत्तानुसार इस्रायलच्या सैन्याद्वारे डागलेल्या गोळीने निदर्शनात सहभागी असलेल्या लेबेनॉनच्या एका नागरिकाचा मृत्यू झाला आहे.

दरम्यान, गेल्या... उर्वरित लेख लिहा:

संयुक्त राष्ट्र आणि इतर देशही आज तेच करू पाहत आहेत. मात्र, हे करण्यासाठी दोन्ही बाजूंना आपापल्या लोकांना विजय आपलाच झाला हे पटवून देता यायला हवं.

केवळ गाझापट्टीच नाही तर इस्रायलने जेरुसलेमसह काबिज केलेल्या वेस्ट बँकमध्येही पॅलेस्टाईन नागरिकांच्या हक्कांचे खरे रक्षणकर्ते आम्हीच आहोत, हे हमासला दाखवायचं असेल.

तर दुसरीकडे इस्रायलला आपण हमासचं संपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्ध्वस्त केलं आहे, हे आपल्या नागरिकांना हे पटवून द्यायचं असेल. इस्रायलच्या बाजूने एक वाकप्रचार सतत वापरला जातो - 'restore deterrence'. म्हणजे 'भीती घालून पुढील कारवाई रोखणे'. म्हणजेच शत्रुंना हे दाखवून द्या की इस्रायलवर हल्ले केल्याने केवळ वेदना आणि दुःख भोगावं लागेल.

आजच्या एकंदर परिस्थितीत दोन्ही बाजूंना शोकाकुल कुटुंबं आणि मानसिक आघात झालेल्या मुलांच्या सांत्वनासाठीचे शब्द शोधण्याचे प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

हिंसाचार कशामुळे पेटला?

गेल्या अनेक दिवसांपासून पूर्व जेरुसलेममधल्या पवित्र गडाच्या कुंपणाजवळ इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन पोलिसांमध्ये चकमकी झडत होत्या. यातूनच सैन्य कारवाई सुरू झाली.

ज्यू आणि पॅलेस्टाईन मुस्लीम दोघेही ही जागा पवित्र मानतात आणि या जागेवर आपला हक्क सांगतात. पॅलेस्टाईनचे नागरिक या जागेला हराम अल-शरीफ (पवित्र स्थळ) म्हणतात. तर ज्यूंसाठी हे टेम्पल माउंट आहे.

जेरुसलेम हिंसाचार - इस्त्राएल आणि पॅलेस्टिनमध्ये का होतोय पुन्हा संघर्ष? । सोपी गोष्ट  366

इस्रायलने या पवित्र ठिकाणाहून आपले पोलीस हटवावे आणि शेजारील शेख जारा या अरब बहुल शहरात जिथे वाढत्या ज्यू वस्तीमुळे पॅलेस्टाईन नागरिकांना बाहेर पडाव लागतंय, तिथूनही इस्रायलने पोलीस माघारी घ्यावे, अशी हमासची मागणी आहे. मात्र, हमासने दिलेला अल्टिमेटम अमान्य झाल्यावर हमासने रॉकेट हल्ले सुरू केले.

एप्रिलच्या मध्यापासून जेव्हा रमझानच्या पवित्र महिन्याला सुरुवात झाली तेव्हापासूनच इस्रायली पोलिसांबरोबर चकमकी झडायला लागल्या. यामुळे पूर्व जेरुसलेममध्ये गेल्या काही आठवड्यांपासून तणाव वाढला होता आणि पॅलेस्टाईनच्या नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत होता.

1967 साली पश्चिम आशियात झालेल्या युद्धात इस्रायलने पूर्व जेरुसलेम काबिज केलं होतं. इस्रायली नागरिक तो दिवस 'जेरुसलेम दिन' म्हणून साजरा करतात. इस्रायल साजरा करत असलेल्या या वार्षिक उत्सवामुळेही तणाव अधिक वाढला.

दोन्ही बाजूंसाठी धार्मिक आणि...


...ईमेल आयडी तयार केला आणि वापरला.

त्यामुळे खटल्याच्या सुरुवातीपासूनच अधिकाऱ्यांच्या विचारसरणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचं पुस्तकात सांगण्यात आलं.

सेन सांगतात की या ईमेल आयडीवरून CBIच्या मोठ्या अधिकाऱ्यांना देखील ईमेल पाठवण्यात येत असे.

सेन विचारतात की CBIचे अधिकारी शासकीय ईमेल आयडीचा वापर करण्याऐवजी हेमराजच्या ईमेलचा वापर का करत होते?

5. मोलकरणीच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

पुस्तकात म्हटल्याप्रमाणे तलवार दांपत्याच्या घरात काम करणाऱ्या भारती मंडल यांच्या साक्षीमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले ... उर्वरित लेख लिहा:

ांना न्यायालयात हजर केलं. सेन आपल्या पुस्तकात तलवार यांच्या अगदी जवळ असलेल्या नेत्रतज्ज्ञ सुशील चौधरी यांचं उदाहरण देतात.

आरुषी प्रकरणातील एक माजी पोलीस कर्मचारी के.के.गौतम यांनी सांगितलं की डॉ. सुशील चौधरी यांनी फोन करून आरुषीचा शवविच्छेदन अहवाल लवकर मिळेल का, याबाबत विचारणा केली होती.

के. के. गौतम यांचा दावा होता की डॉ. चौधरी यांनी गौतम यांना 'बलात्कार' शब्द हटवण्याची विनंती केली होती. पण चौधरी या आरोपाचा इन्कार करतात.

अविरुक सेन यांचं पुस्तक 'आरुषी'

CBIने सर्वोच्च न्यायलयात सांगितलं की चौधरी यांची साक्ष महत्त्वाची आहे, कारण तलवार दांपत्याला जामीन मिळाला, तर ते चौधरी यांच्यावर दबाव टाकू शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने CBIला एक महिन्याचा वेळ दिला, पण CBIने सुशील चौधरी यांना साक्ष देण्यासाठी बोलवलं नाही.

पुस्तकाचा आधार घ्यायचा झाला तर डॉ.चौधरी यांची साक्ष महत्त्वाची ठरू शकत होती.

'प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा'

CBIवर झालेल्या आरोपांवर चर्चा करतांना CBIचे वकील RK सैनी यांनी सांगितलं की त्यांनी सेन यांचं पुस्तक वाचलं नाही, पण या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत चर्चा झाली आहे.

RK सैनी म्हणतात, "या पुस्तकात काहीही नवीन नाही. अविरुक सेन हे तलवार दांपत्याचे मीडिया मॅनेजर आहेत. ते निष्पक्ष पत्रकार नाहीत. CBIने ज्या पद्धतीने खटला हाताळला ते पाहण्यासाठी अनेक न्यायालयं आहेत. हे लोक (तलवार दांपत्य) 30-40 वेळा उच्च न्यालयात गेले. अगदी एक एक स्वल्पविराम, अल्पविराम, पूर्णविरामासाठी सुद्धा हे लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहिमतुल्ला यांच्या खात्यात हस्तांतरीत करण्यात आलेली रक्कम नेटवेस्ट बँकेच्या खात्यात जमा आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच ही रक्कम योग्य अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात येईल असे बँकेने म्हटलं आहे.

परंतु 1948 साली जमा करण्यात आलेली 10 लाख पाऊंडाची रक्कम गेल्या साठ वर्षांत वाढून आता 350 लाख पाउंड इतकी झाली आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून चर्चा करून या प्रकरणी तोडगा काढण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला, परंतू त्यातून काहीही निष्पन्न झालं नाही.

निजामाचे वंशज मीर नजफ़ अली ख़ान बहाद... उर्वरित लेख लिहा:

तानतर्फे करण्यात आला होता. निजामाच्या बाजूने आम्ही दावा केला होता, की पाकिस्तानतर्फे हे दावे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे सादर करण्यात आलेले नाहीत. पाकिस्तानचं मुत्सद्दी नेतृत्व या प्रकरणात सामील असल्यामुळे या दाव्यांवर विश्वास ठेवायला हरकत नाही. परंतु हत्यारांच्या बदल्यात ही रक्कम दिल्याच्या दाव्याला पुष्टी देणारे कोणतेही पुरावे सादर करण्यात आलेले नाहीत. ही बाब विसंगती दर्शवणारी आहे."

पाकिस्तानच्या बाजूने क्वीन्स काऊंन्सिलचे खवर कुरेशी प्रतिनिधित्व करत आहेत, परंतु त्यांनी सध्या या विषयावर चर्चा करण्यास असमर्थता दर्शवली.

बीबीसीकडे या प्रकरणी पाकिस्तानतर्फे सादर करण्यात आलेल्या दाव्यांची एक प्रत आहे, या कागदपत्रांमध्ये "पाकिस्तानने हैदराबादच्या सातव्या निजामाची बरीच मदत केली होती, त्याबदल्यात रहीमतुल्लाच्या बँक खात्यात पैसे हस्तांतरीत करण्यात आले, ही रक्कम भारतापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी ही कृती करण्यात आली होती," असे त्यात नमूद करण्यात आलं आहे.

"सातव्या निजामासाठी पाकिस्तानने हैदराबादेत हत्यारे पुरवली, ही हत्यारे वापरून भारतीय आक्रमणांपासून हैदराबादचे संरक्षण करता यावे यासाठी हत्यारांचा पुरवठा करण्यात आला होता."

या कागदपत्रांच्या आधारे 20 सप्टेंबर 1948 रोजी ही रक्कम रहीमतुल्ला यांच्या लंडनच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली होती.

पैसे हस्तांतरीत करण्यापूर्वी दोन्ही पक्षांमध्ये लिखित करार झाला होता का, असा प्रश्न मी पॉल हेविट्ट यांना विचारला. त्यावर हेविट्ट म्हणाले की, "आपल्याला या पैसे हस्तांतरणाबद्दल कोणतीही माहिती नव्हती, असं प्रतिज्ञापत्र सातव्या निजामानं दिलं आहे."

"या पुराव्याला अद्याप आव्हान देण्यात आलेलं नाही. यावरून हेच निदर्शनास येते की, निजामाच्या अर्थमंत्र्यांना निजामाच्या भविष्याकाळासाठी पैसे सुरक्षित ठेवायचे होते आणि यासाठीच रहीमतुल्लांनी त्यांच्या खात्यात पैसे ठेवून घेण्यासाठी होकार दिला."

पॉल हेविट्ट म्हणतात की, "आपल्या कारकिर्दीत ही रक्कम आपण परत मिळवू शकणार नाही, असा अंदाज आल्यावर सातव्या निजामानं एका ट्रस्टची स्थापना केली. त्यानं ही रक्कम आपल्या ट्रस्टशी जोडून टाकली आणि त्यासाठी दोन विश्वस्तांची नेमणूक केली. यावेळी निजामानं त्याचे दोन नातू - आठवे निजाम आणि त्याचा लहान भाऊ वारसदार असतील असेही जाहीर केलं होतं. यामुळेच या कुटुंबातील या दोघांचा या रकमेवर अधिकार आहे."

ते सांगतात, हे...


...उदयाची पार्श्वभूमी

याच सामाजिक उलथापालथीमुळं बिहारच्या गोपालगंज जिल्ह्यातील फुलवारिया या गावातील गरीब शेतमजूर कुटुंबात जन्माला आलेल्या लालूपसाद यादव यांच्यासारख्या व्यक्तीला राज्याच्या व देशाच्या राजकारणात वरच्या स्तरापर्यंत पोचता आलं.

सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीनं संपन्न असलेलं आणि अतिशय सुपीक जमिनीचं वरदान लाभलेलं बिहारसारखं राज्य लालूप्रसाद जन्माला आले, तेव्हा ११ जून १९४८ ला आणि आजही 'गरीब' म्हणूनच ओळखलं जात आलं आहे. वास्तविक या राज्याचं भौगोलिक क्षेत्रफळ फ्रान्सएवढं आहे.

ही 'गर... उर्वरित लेख लिहा:

रा बलुतेदारी' व्यवस्थेत मिळेल, ते काम करण्याची आणि त्या बदल्यात मिळेल, तो मोबदला विनातक्रार स्वीकारण्याची अलिखित सक्तीही होती.

हे घडत होतं कारण सरंजामदारी व्यवस्थेत उत्पादनाच्या साधनांची मालकी ही मोजक्या लोकांच्या हाती होती आणि भारत स्वतंत्र होऊनही बिहारसारख्या औद्योगिकीकरणाचा फारसा स्पर्श न झालेल्या राज्यात उत्पादनाचं मुख्य साधन 'जमीन' हेच होतं.

या जमिनीवर काम करण्यासाठी शेतमजूर लागणं, या शेतमजुरांना आपल्या जमिनीवर काम करण्यासाठी सक्ती करणं व त्याकरिता 'लठाईतां'ची फौज बाळगणं, ही या 'उत्पादन व्यवस्थे'ची गरज होती.

बिहारमधल्या सामाजिक परिस्थितीचा थेट संबंध लालूप्रसाद यांच्या उदयाशी लावला जातो.

बिहारमधील गंगा व इतर काही नद्यांचा प्रवाह दरवर्षी बदलतो आणि त्यामुळं जी जमीन पाण्याबाहेर येते तिला दिआरा म्हणतात. ती अत्यंत सुपीक असते व तिच्यावर ताबा मिळविण्याकरिता मोठी चढाओढ असते. त्यातूनच संघर्ष उद्भवतात आणि त्याकरिता 'लठाईत'ची फौजच लागते.

उच्चवर्णीयांच्या सेना आणि त्यांनी केलेले अत्याचार व हत्याकांडं हा बिहारच्या समाजजीवनाचा एक अविभाज्य भागच काही वर्षांपूवीपर्यंत बनून गेला होता. लालूप्रसाद यांच्या आधी व नंतर त्यांच्या कारकिर्दीत गुन्हेगारीला जो उत आला, त्याची सुरुवात ही अशी झाली होती.

बिहारमधील सामाजिक परिस्थिती

व्यापारी, धनवान, सरकारी अधिकारी यांचं अपहरण करून खंडणी वसूल करण्याचा जो 'उद्योग' लालूप्रसाद यांच्या कारकिर्दीत वाढत गेला, त्यामागं राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत भांडवल संचयाची आधुनिक साधनं पुरेशी नसणं आणि 'जमीन' या उत्पादनाच्या साधनाला नैसर्गिकरीत्या पडलेल्या मर्यादा ही दोन प्रमुख कारणं होती.

त्याच्याच जोडीला 'सरकारी नोकरी' हे आणखी एक 'साधन' आकाराला येत गेलं. त्यामुळं सरकारी नोकरी मिळवून देणं, हाही एक 'उद्योग' उदयाला येत गेला.

तसा तो इतर अनेक राज्यांतही तयार झाला आहे, हेही तेवढंच खरं. पण फरक एवढाच आहे की, इतर राज्यांत या 'उद्योगा'ला मर्यादा आहेत; कारण भांडवल संचयाची इतर अनेक साधनं उपलब्ध होती व आहेत.

पण बिहारमध्ये तसं नव्हतं. त्यामुळं हा 'उद्योग' भरभराटीला येत गेला. प्रकाश झा या दिग्दर्शकाच्या 'अपहरण' चित्रपटात किंवा अनुराग कश्यप यांच्या 'गँगस् ऑफ वासेपूर' या चित्रपटांत या गुन्हेगारीचं भीषण वास्तववादी चित्रण बघायला मिळतं.

साठ व सत्तरच्या दशकांच्या काळात देशाच्या स्तरावर मोठी राजकीय उलथापालथ होत...


...उद्योगपती हर्ष गोयंका यांनी दिली होती.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे कालपासून राज्यातील विविध क्षेत्रांमधील तज्ज्ञ आणि मान्यवरांशी लॉकडाऊन संदर्भात चर्चा करण्यासाठी बैठका घेत आहेत.

याचाच एक भाग असलेल्या उद्योगपतींसोबतच्या बैठकीत हर्ष गोयंका हेसुद्धा सहभागी झाले होते.

लोकांमधील बिनधास्तपणा सर्वांसाठी धोकादायक - किशोरी पेडणेकर

गेल्या काही महिन्यांपासून लोकांमध्ये कोरोनाच्या संदर्भात बिनधास्तपणा आलेला आहे. हा बिनधास्तपणा स्वतःसोबतच इतरांसाठी धोकादायक ठरू शकतो. त्यामुळे यावर आळा घालणं आवश्यक आहे... उर्वरित लेख लिहा:

संवाद साधला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...उपनगरीय मार्गावर तर दर दोन मिनिटांनी एक या वेगाने गाड्या सोडणं शक्य झालं असतं.

लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या संख्येतही वाढ होऊन त्याने प्रतीक्षा यादीची लांबीही खुंटली असती. अर्थातच, या प्रणालीमुळे गाड्या अधिक वेगाने धावणं शक्य होणार होतं.

मग पंतप्रधानांकडून नकार का?

या प्रस्तावाला नकार देताना पंतप्रधान कार्यालयाकडून काही मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. ही प्रणाली भारतात नव्याने येत असल्याने तिची व्यवहार्यता पडताळून बघणं गरजेचं आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

ही प्रणाली युरोपमध्येही अद्याप सर्व ... उर्वरित लेख लिहा:

करण्यासाठी गाड्यांच्या प्रकारांमध्ये साम्य असावं लागतं. सध्या भारतीय रेल्वेवर मालगाड्या, लांब पल्ल्याच्या गाड्या, सर्वसाधारण तसंच राजधानी-शताब्दी आदी बनावटींच्या गाड्या आणि काही शहरांमध्ये लोकल गाड्या एकाच मार्गावर धावतात.

त्याच प्रमाणे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या इंजिनांमध्येही विविध प्रकार आहेत. एकट्या मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे प्रणालीमध्ये बंबार्डिअर यंत्रणा असलेल्या नव्या गाड्या, सिमेन्स यंत्रणा असलेल्या गाड्या, रेट्रोफिटेड गाड्या अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या गाड्या आहेत.

रूळ ओलांडण्याबरोबरच काही समाजकंटक सिग्नल यंत्रणेतील वायर कापून पळवण्याचे प्रकारही करतात. नव्या यंत्रणेसमोर हे मोठं आव्हान आहे.

त्याचबरोबर सिग्नल यंत्रणेतील वायरच्या तुकड्यांच्या चोऱ्या होण्याचं प्रमाणही लक्षणीय आहे. देशभरात होणाऱ्या सिग्नल यंत्रणेच्या बिघाडांच्या घटनांमध्ये वायरची चोरी झाल्यामुळे होणाऱ्या बिघाडांचं प्रमाण 30 ते 40 टक्के एवढं जास्त आहे.

आजूबाजूच्या वस्त्यांमधील लोकांपासून कोणीही रूळांवर येऊ शकत असल्याने ही समस्या भेडसावते. नव्या प्रस्तावित प्रणालीला रूळ ओलांडणाऱ्या माणसांबरोबरच प्राण्यांचाही धोका आहे.

पुढे काय?

पंतप्रधान कार्यालयाने संपूर्ण सिग्नल प्रणाली अद्ययावत करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. त्यामुळे आता रेल्वे बोर्ड भारतातल्या एखाद्या छोट्या सेक्शनमध्ये या यंत्रणेची चाचणी घेण्याच्या विचारात आहे.

ही चाचणी घेण्यासाठी खूप छोटा किंवा खूप मोठा टप्पा विचारात घेऊन चालणार नाही. तसंच या टप्प्यात जास्त वाहतूक असेल, तर त्या वाहतुकीलाही चाचणीचा फटका बसू शकतो. या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन चाचणीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असं रेल्वे बोर्डातल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने गोपनीयतेच्या अटीवर 'बीबीसी'शी बोलताना स्पष्ट केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...उपाध्यक्ष डॉ. अनिल पाचणेकर सांगतात, "दुसऱ्या लाटेत आपण बेसावध होतो. पहिल्या लाटेचा परिणाम कमी होत असतानाच, लॉकडाऊन उघडण्यात आला. त्यामुळे दुसरी लाट अत्यंत गंभीर बनली."

लॉकडाऊन

तज्ज्ञांच्या मते, लॉकडाऊनचे निर्बंध एकाचवेळी उघडले तर, कोरोनासंसर्ग पुन्हा पसरण्याची भीती आहे. टास्सफोर्सचे डॉ. शशांक जोशी सांगतात, "मुंबईत अजूनही हर्ड इम्युनिटी (सामूहिक रोगप्रतिकारशक्ती) आलेली नाही. निर्बंध हटवले तर, झोपडपट्यांमध्ये कोरोनाचा पुन्हा शिरकाव होण्याची शक्यता आहे."

आरोग्य विभागातील अधिकारी सांगतात, दुसऱ्या... उर्वरित लेख लिहा:

लाटेतील उच्चांक आणि राज्यातील सद्याची स्थिती जवळपास सारखीच आहे. अजूनही आपण म्हणावं तसं खाली आलेलो नाही." राज्यात 26 मे ला कोरोनारुग्णांची संख्या 24 हजारापेक्षा जास्त नोंदवण्यात आली होती.

राज्यातील कोव्हिड पॉझिटिव्हीटी दराबाबत माहिती देताना डॉ. वानखेडकर सांगतात, "राज्यातील काही जिल्हे सोडले तर, कोव्हिड पॉझिटीव्हिटी दर पाचच्या वर आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, हा 5 पेक्षा कमी पाहिजे. त्यामुळे कोरोनाचा धोका टळण्यासाठी अजूनही दीड-दोन महिने नक्कीच लागतील."

राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या रिपोर्टनुसार, (26 मे)

तज्ज्ञ सांगतात, लॉकडाऊन उघडताना सरकारने शास्त्रीय आधाराला सिरो-सर्वेक्षणाची जोड दिली पाहिजे. जेणेकरून, संसर्ग किती पसरलाय हे कळण्यास मदत होईल. "त्यानंतर आपण अनलॉक सुरू करू शकतो. ज्या भागात हर्ड इम्युनिटी निर्माण झालीये तो भाग उघडू शकू," असं डॉ. वानखेडकर सांगतात.

राज्याचा मृत्यूदर

सद्यस्थितीत राज्याचा मृत्यूदर 1.65 टक्के असल्याची माहिती, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दिली आहे. तज्ज्ञ सांगतात, "देशाच्या तूलनेत महाराष्ट्रातील मृत्यूदर थोडा जास्त आहे."

राज्यात दुसरी लाट पसरण्यामागे लग्न संमारंभ, ग्रामपंचायत निवडणुका, राजकीय सभा कारणीभूत असल्याचं डॉ. पाचणेकर सांगतात.

सरकारने गेल्यावर्षीसारखी कोव्हिड रुग्णालयं बंद करू नयेत. ही रुग्णालयं डिसेंबरपर्यंत सुरू ठेवण्यात यावीत, अशीही आता मागणी होत आहे.

राज्यात आत्तापर्यंत 94 हजारपेक्षा जास्त रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झालाय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...उभारण्यासाठी भूखंड देऊ केला असला तरीदेखील आजच्या निकालाने मुस्लिमांचा उपेक्षितपणा आणि या देशाचे ते दुय्यम नागरिक आहेत, यावर कायदेशीर शिक्का उमटवला आहे.

आज भारतीय मुस्लिमांपुढे मशिदीपेक्षाही मोठं संकट उभं आहे. हे संकट आहे राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचं (NRC). या व्यवस्थेकडून न्याय मिळणार नाही, अशी खात्री असलेले हे मुस्लीम आता आपल्या वाडवडिलांची कागदपत्रं गोळा करून आपण याच देशाचे नागरिक आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी धडपडत आहेत.

हिंदुत्त्वाचं वर्ष

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर केंद्र सरकार मंदिर उभारणीसा... उर्वरित लेख लिहा:

ी.

डिसेंबरमध्ये झारखंड तर फेब्रुवारीत दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. अशात अयोध्या खटल्याच्या निकालाने या निवडणुका अधिक रंजक केल्या आहेत.

(लेखातील विचार लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...उमेदवार विशाल पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी मतदान केलं.

जयंत पाटील यांनी कुटुबीयांसह मतदान केलं.

संजयकाका पाटील

सकाळी 11.30 :  पुण्यात सकाळच्या टप्प्यात 17.46 टक्के मतदान

पुण्यात सकाळी 11 वाजेपर्यंत 17.46 टक्के मतदानाची नोंद झालेली आहे. पुण्यात सर्वच केंद्रांवर मतदानात उत्साह दिसत आहे. विशेष करून पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्यांत खास जोश दिसून आला. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांनीही मतदानाचा हक्क बजावला.

मतदान कसं केलं जात? - निवडणुकीविषयी ... उर्वरित लेख लिहा:

रिया सुळे राखतील. त्या चांगल्या मतांनी निवडणून येतील, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित यांनी दिली आहे.

सकाळी 10.28 :  पश्चिम बंगाल आणि झारखंडमध्ये हिंसा

झारखंड आणि छत्तीसगडच्या सीमेवर बंडारचुआ इथं IEDचा स्फोट घडवण्यात आला. नक्षलवाद्यांनी हा स्फोट घडवल्याचा संशय आहे. तर पश्चिम बंगालमध्ये मुरशिदाबाद इथं डोमकालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवर हातबाँब फेकण्यात आला, यात 3 जण जखमी झाले आहेत.

सकाळी 10.25 : लोकशाहीचं शस्त्र Voter ID - मोदी

"दहशतवादाचं शस्त्र IED असतं, तर लोकशाहीचं शस्त्र VOTER ID असतं. मला विश्वास आहे की वोटर आयडीची ताकद IED पेक्षा कित्येक पट जास्त आहे. आपण त्याचं महत्त्व समजून घेऊ. जास्तीत जास्त मतदान करुया, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली आहे.

सकाळी 10.00 :  बिहार, आसाममध्ये सर्वाधिक मतदान

सकाळच्या सत्रात आसाममध्ये 12.36 टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे. तर बिहारमध्ये 12.60 टक्के मतदान नोंदवले गेले आहे. गोवा (2.29), गुजरात (1.35), जम्मू काश्मीर (0), कर्नाटक 1.75, केरळ (2.48), महाराष्ट्र (0.99), ओडिशा (1.32), त्रिपुरा (1.56), उत्तर प्रदेश (6.84), पश्चिम बंगाल (10.97), छत्तीसगड (2.24), दादर नगर हवेली (0), दमन आणि दिव (5.83) या राज्यांत मतदानाचा वेग कमी दिसून आला.

सकाळी 9.20 : भाजपचे उमेदवार गिरीश बापट यांचं मतदान

भाजपचे उमेदवार गिरीश बापट यांनी पुण्यातील अहिल्यादेवी गर्ल्स हायस्कूल इथं मतदान केलं

सकाळी 9.00 पुण्यात उत्साहात मतदान

पुण्यात उत्साहात मतदान सुरू झालं असल्याचे चित्र आहे. विविध मतदान केंद्रावर लोकांची गर्दी पाहायला मिळत आहे. आईची दशक्रिया विधी असतानाही योगेश आणि विवेक सरपोतदार या बंधूंनी मतदानाचा हक्क बजावला. पुण्यात ज्येष्ठ नागरिकांनीही उत्साहाने मतदानात सहभाग घेतला आहे.

आईची दशक्रिया विधी असतानाही मतदानाचा हक्क बजावताना योगेश आणि विवेक सरपोतदार

सकाळी 8.35 - धनंजय महाडिक यांचे कोल्हापुरात मतदान

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कोल्हापुरातील खासदार धनंजय महाडिक यांनी बाजार समिती मतदान केंद्रावर मतदान केलं.

सकाळी 8.34 - अहमदनगरमध्ये काही मतदान केंद्रावर मतदान थांबले

अहमदनगरमधील बालकाश्रम आणि जामनेर तालुक्यात नानज इथं EVMमध्ये बिघाड झाल्याने मतदान थांबवण्यात आलं आहे.

सकाळी 8.30 - मोदी यांचं मतदान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अहमदाबाद इथल्या...


...उशीर का झाला?

सरकारने ज्या अॅपवर बंदी आणली आहे ती सर्व अॅप चीनमध्ये तयार झालीत किंवा त्याची मालकी चिनी कंपन्यांकडे आहे.

केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे या सर्व अॅपबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या. अँड्रॉईड आणि आयओएसवर हे अॅप लोकांची वैयक्तिक माहिती आणि डेटा घेत आहेत, अशा तक्रारी होत्या.

या बंदीमुळे देशातील मोबाईल आणि इंटरनेट ग्राहक सुरक्षित राहतील असं सरकारचं म्हणणं आहे. कारण देशाची सुरक्षा, अखंडता आणि सार्वभौमत्व अबाधित राखणं आवश्यक आहे.

भारत-चीन सीमावादाच्या परिस्थितीमुळे... उर्वरित लेख लिहा:

अधिकृत वृत्तसंस्था शिन्हुआ, वृत्तपत्र पीपल्स डेली आणि चाईना सेंट्रल टीव्हीकडून चिनी अॅपवरील बंदीबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. सीमा वादावर ही माध्यमं परराष्ट्र मंत्रालयाच्या भूमिकेनुसारच आपली भूमिका ठरवतात.

पण चीनचं सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाइम्सने सीमा वादाच्या मुद्यासाठी पुन्हा एकदा भारताला जबाबदार ठरवलं आहे. अॅपवर आणलेली बंदी ही 'अल्ट्रा नॅशनॅलिजम'च्या लहरीचा भाग असल्याचंही म्हटलं आहे.

या इंग्रजी वृत्तपत्रानं लिहिलं आहे, "भारताकडून अचानक उचलण्यात आलेलं हे पाऊल भारतीय सैनिकांकडून सीमा ओलांडून चीनसोबत अनधिकृत हालचाली सुरू करून आणि चीन सैनिकांवर हल्ला केल्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाल्यानंतर उचलण्यात आलं आहे. यानंतर भारतावर 'अल्ट्रा नॅशनॅलिझम'चा प्रभाव वाढला आहे.

बातम्या आणि कमेंट्री वेबसाइट Guancha.cn ने म्हटलंय, गलवान खोऱ्यात 'जाणीवपूर्वक चिथावणी दिल्यानंतर' चीनच्या उत्पादनांवर बहिष्कार करून भारत आपलं नुकसान करून घेत आहे.

ग्लोबल टाइम्सच्या चिनी भाषेतल्या वेबसाईटने हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे की, भारतीय मीडिया या बंदीमुळे भारतीयांच्या नोकऱ्या जाण्याबाबत चिंतेत आहे.

दीपिका पदुकोण, सारा अली खान, शाहिद कपूर, माधुरी दीक्षित यांसारखे बॉलिवूड सेलिब्रिटी आपल्या फॅन्सच्या संपर्कात राहण्यासाठी आणि आपले सिनेमे प्रमोट करण्यासाठी टिकटॉकचा वापर करत होते. असाही उल्लेख या बातमीत करण्यात आला आहे.

भारतात काम करणाऱ्या चिनी कंपन्यांवर बहिष्काराबाबत सुरू असलेल्या मोहिमेचा परिणाम होत असल्याचंही वृत्तपत्रात मांडण्यात आलं आहे.

केरोना संकट आणि बहिष्काराच्या मोहिमेमुळे कंपनीच्या मोबाईल विक्रीवर 'मोठा फटका' बसल्याचं नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका चिनी मोबाईल कंपनीच्या भारतात असलेल्या कर्मचाऱ्यानं सांगितलंय.

चिनी युजर्सचा संताप

कडक सेंसॉरशिप असणारी चिनी मायक्रोब्लॉगिंग वेबसाईट वाईबोला भारतात बॅन केली गेलीय. पण  'India bans 59 Chinese apps' वर 30 जूनला दुपारपर्यंत 22 कोटीहून अधिक व्यूज आणि 9,700 कॉमेंट्स होते.

अनेक यूजर्सने बंदीची मागणी केली होती आणि भारतीय सामान आणि अॅप्सवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले होते. पण असं करण्यासाठी त्यांना भारतीय उत्पादन किंवा अॅप मिळत नसल्याचंही ते बोलत होते.

एका यूजरने लिहिले आहे, "केवळ कमकुवत व्यक्तीच बहिष्कार करू शकतात. आम्हाला भारतीय बहिष्काराची गरज नाही कारण...


...ऊ शकते."

"काही दिवसांपूर्वी पोलीस उपायुक्तांच्या बदल्या परस्पर का केल्या म्हणून महाविकास आघाडीत वादाचा प्रसंग घडला होता. या बदल्या नंतर मागे घेण्यात आल्या. त्यामुळे एखाद्या मंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा निर्णय कुणा एकाकडून घेणं अवघड आहे. सर्व मिळूनच हा निर्णय घेतील. यातून मुख्यमंत्र्यांचा आम्ही मान ठेवला असंही म्हटलं जाईल," असं देसाई यांना वाटतं

'घाई गडबडीत निर्णय नको'

एकीकडे शरद पवार मुख्यमंत्र्यांकडे बोट दाखवत होते. तर काही वेळाने पवारांसोबतच बैठक आटोपून बाहेर पडलेल्या जयतं पाटील यांचा सूर वेग... उर्वरित लेख लिहा:

ातून सरकारला चर्चेसाठी वेळही वाढवून घ्यायची आहे. पण दुसरीकडे डॅमेज कंट्रोलजा प्रयत्नही राष्ट्रवादीकडून केला जात आहे."

एकीकडे, अनिल देशमुख यांचा राजीनामा प्रलंबित आहे. पण परमबीर सिंह कशा प्रकारे भ्रष्ट आहेत, या बातम्या गेल्या दोन दिवसांपासून पसरवण्यात येत आहेत. पहिली बातमी म्हणजे अनुप डांगे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केलेल्या तक्रारीची होती. तर दुसरी बातमी तेलगी प्रकरणात परमबीर सिंह यांच्या संशयास्पद भूमिकेबाबत आहे.

त्यांच्या मते, "या प्रकरणात अधिक मुदत मिळवण्यासाठी असं केलं जात आहे, हे स्पष्ट आहे. पण मिळालेल्या वेळेत माध्यमातून परमबीर सिंह कसे चुकीचे होते, हे दर्शवण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून सुरू असू शकतो."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ऊन जाण्याच्या प्रयत्नात आहेत. हे थांबवण्यात आपण अपयशी ठरत आहोत."

"2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने दिलेल्या आश्वासनांवर कोणतीच कार्यवाही केली जात नाही. त्यामुळे आपली सर्व आश्वासनं तशीच खितपत पडून आहेत. आपली व्होट बँक सहकारी पक्ष तसंच विरोधी पक्षाकडून पळवली जात आहे. पक्षांतरं रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आघाडी धर्म पाळावा, याचा इशारा देणंही आवश्यक आहे," असं विश्वबंधु राय यांनी पत्रात लिहिलं आहे.

राय यांचे हे पत्र आता सोशल मीडियाव... उर्वरित लेख लिहा:

वेळी त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमाची (कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम) आठवणही ठाकरे यांना करून दिली.

यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी याप्रकरणी प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस नेत्यांमध्ये अंतर्गत मतभेद असल्याचं म्हटलं होतं. त्यावरूनही मोठी खळबळ माजली होती.

महाविकास आघाडी सरकार पडणार असल्याची विधानं विरोधी पक्ष भाजपकडून सातत्याने केली जातात. पण तसं काही होणार नाही, असं सरकारमधील मंत्री सातत्याने सांगताना दिसतात.

पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष एकत्रितपणे निवडणुकीला सामोरे गेले. या आघाडीसमोर भाजप उमेदवारांचा टिकाव लागला नाही. सहापैकी फक्त एका ठिकाणी भाजपचा उमेदवार निवडून आला.

या पार्श्वभूमीवर आगामी सर्व निवडणुका आघाडी करूनच लढवणार असल्याचं महाविकास आघाडीतील मंत्री आणि ज्येष्ठ नेत्यांकडून सांगण्यात आलं. पण या घोषणेला पहिला छेद काँग्रेसनेच दिला.

भाई जगताप

आमदार भाई जगताप यांची मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांचं पहिलं वक्तव्य होतं, "मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक स्वबळावर लढवणार."

हा सगळा घटनाक्रम सुरु असतानाच शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत यांचा सामनामध्ये 'ओसाड गावची पाटिलकी' या शीर्षकासह एक अग्रलेख छापून आला. विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. राहुल गांधी यांची चेष्टा होत असून कांग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं (UPA) अध्यक्षपद शरद पवार यांच्याकडे दिलं पाहिजे, असा या लेखाचा आशय होता.

यानंतर दोन दिवसांनी संजय राऊत यांनी काँग्रेस मोठा पक्ष या शीर्षकाखाली आणखी एक अग्रलेख लिहून स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यातही UPA अधिक मजबूत होण्याची गरज आहे, वगैरे मत मांडलं.

'दुखावण्याचा हेतू नाही'

संजय राऊत यांचे हेच अग्रलेख काँग्रेसच्या जिव्हारी लागल्याची चर्चा जाणकारांमध्ये आहे. मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या पदभार स्वीकारण्याच्या कार्यक्रमात याचंच प्रतिबिंब दिसून आलं. यामध्ये काँग्रेसने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत शिवेसेने युपीएबाबत कोणतीही वक्तव्ये करू नयेत, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे साहजिकच काँग्रेसमधील धुसफूस आणि इतर दोन सहकारी पक्षांवरील असंतोष वाढतोय का, हा प्रश्न उपस्थित होताना दिसत आहे.

याप्रकरणी शिवसेनेची भूमिका जाणून घेण्यासाठी शिवसेना प्रवक्त्या मनिषा कायंदे यांच्याशी...


...एक अक्षरही बोलत नसू. आम्ही वाचत बसायचो."

'वाजपेयी अंतर्मुख होते.'

वाजपेयींची राजकारणापलीकडची ओळख त्यांच्या कविता आणि वक्तृत्वाबद्दल होती. पण या आपल्या गुणांबाबतही ते किती विनम्र होते हे दाखवणारी एक आठवण घटाटेंनी सांगितली.

"अटलजींनी त्यांच्या वडिलांच्या नावाने एक ट्रस्ट केला होता. त्याच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात ते म्हणाले होती, की वक्तृत्व आणि काव्याच्या बाबतीत मी माझ्या वडिलांची पॉकेट एडिशन आहे. माझे वडील उत्तम कवी, लेखक आणि वक्ते होते. पण त्यांना माझ्यासारखी संधी मिळाली नाही."

विनोदबुद्... उर्वरित लेख लिहा:

यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...एक आक्षेप घेतला असतो. पण आमच्या कंपनीत तरी असा भेदभाव होत नाही. पाळीच्या काळात काही जणींची शारीरिक स्थिती ठीक नसते हे आपण मान्य केलं पाहिजे.  आमच्या कंपनीत अशी रजा सुरू केल्यानंतरही कामावर फारसा परिणाम झालेला नाही. कारण एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याने अशी रजा घेतली तरी ते काम नंतर पूर्ण करण्याची तिची तयारी असते."

"आमच्या कंपनीत हे लागू केल्यावर मी माझ्या आईला आणि बहिणीला हे सांगितलं. त्याच वेळी आम्हीही घरात पहिल्यांदा या विषयावर बोललो. आणि ही सुविधा आपल्यालाही असावी, असं माझ्या बहिणींनाही वाटलं. एवढ... उर्वरित लेख लिहा:

अशा गंभीर आजारांमध्ये रजेची गरज असते. पीसीओडी मध्ये शरीरातल्या हार्मोन्सचं संतुलन बिघडतं. यात रक्तस्राव जास्त होतो किंवा कमी होतो. 12 ते 45 या वयोगटातल्या महिलांना हा आजार असू शकतो. एन्डोमेट्रिओसिसमध्ये पोटामध्ये रक्तस्राव होण्याची शक्यता असते पण या आजाराचं प्रमाण अगदी एक टक्क्याएवढं आहे."

"असे गंभीर आजार किंवा वेदनादायी पाळी अशा स्थितीत  वर्षातून  5 ते 6 वेळा रजा घेण्याचा पर्याय महिलांकडे असायला हवा, मग त्या सरकारी नोकरीत असो किंवा खाजगी कंपनीत.'' असं त्यांचं म्हणणं आहे.

मासिक पाळीच्या रजेच्या मुद्द्यावर भारत सरकारने अजून कोणतंही धोरण ठरवलेलं नाही. पण अरुणाचल प्रदेशचे काँग्रेसचे खासदार निनाँग एरिंग यांनी मात्र यात पुढाकार घेतला आहे. शाळा आणि सरकारी नोकरीमध्ये अशी रजा मिळावी यासाठी सरकारने पाऊल उचललं पाहिजे, असं त्यांचं मत आहे.

लोकसभेत विधेयक

शाळकरी मुलींना किंवा महिलांना पाळीच्या काळात होणारा शारीरिक आणि मानसिक त्रास लक्षात घेता अशी रजा मिळावी यासाठी त्यांनी लोकसभेमध्ये 2017 साली खाजगी विधेयक मांडलं होतं. यात प्रत्येक महिन्याला दोन दिवस पिरियड लीव्ह देण्याचा प्रस्ताव होता.

निनाँग एरिंग

निनाँग एरिंग म्हणतात, ''माझी पत्नी शिक्षिका आहे. तिला पाळीच्या काळात होणारा त्रास बघून मला जाणवलं की महिलांना अशा रजेची गरज आहे. त्यातच कल्चरमशिनने सुरू केलेली ही मोहीम मला पुढे न्यावीशी वाटली.  समान काम, समान वेतन यासोबतच महिलांना या काळात काही सोयीसुविधा मिळायला हव्यात, असं मला वाटतं.''

निनाँग एरिंग यांनी हे विधेयक मांडल्यावर त्यांना संमिश्र प्रतिसाद मिळाला.  हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे पण त्यावर धोरण आखताना खूप काळजीपूर्वक आखावं लागेल, असं मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने स्पष्ट केलं. यामागचा हेतू चांगला आहे पण अशी पीरियड लीव्ह देण्याचा सरकारचा आता विचार नाही, असंही त्यात म्हटलं आहे.

जगभरात कुठे मिळते पीरियड लीव्ह?

जगभरात इटली, जपान, इंडोनेशिया यासारख्या देशांनी 'पीरियड लिव्ह'ची अंमलबजावणी केली आहे. पण भारतात अशी 'पीरियड लिव्ह' लागू करायला काही जणांनी  विरोधही केला आहे.

मासिक पाळीमध्ये जर त्रास होत असेल तर सहानुभूती नक्कीच बाळगली पाहिजे. पण मासिक पाळी हा विषय आधीच स्त्री आणि पुरुषांमध्ये भेदभाव करण्यासाठी वापरला जातो. प्रथा - परंपरा, सोयीसुविधांचा अभाव यामुळे ग्रामीण भागात मुलींना शाळेतही जाता येत नाही. अशा...


...एक जूनला निर्णयाची माहिती देऊ. जेव्हा आम्ही यासंबंधी घोषणा करू, तेव्हा किमान 15 दिवसांचा वेळ देऊ जेणेकरून तुम्हाला त्यावर विचार करता येईल.

काय आहे राज्यांचं म्हणणं?

या पर्यांयावर राज्यांनी वेगवेगळी भूमिका मांडली आहे. काही राज्यं परीक्षा घेण्यासाठी अनुकूल आहेत, तर काही राज्यांनी ऑनलाइन परीक्षेच्या पर्यायाला पसंती दिली. काही राज्यांनी परीक्षा रद्द करावी अशीही मागणी केली.

परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या राज्यांमध्ये दिल्लीचाही समावेश होता. दिल्लीचे शिक्षण मंत्री मनीष सिसोदिया यांनी एका प... उर्वरित लेख लिहा:

आला नाहीये. याबाबत येत्या काही दिवसांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठक घेतील.

राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं,"विद्यार्थ्यांचे आरोग्य ही आमची प्राथमिकता आहे. कोर्टासमोर परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भातला निर्णय कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतल्याचे सांगू. बारावीची परीक्षा कशी असेल याबाबत आठवड्य़ाभरात चित्र स्पष्ट होईल. काही तांत्रिक बाबी आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल."

परीक्षा घ्यावी असं म्हणणारी राज्यं

कर्नाटकने परीक्षा घ्यावी असं मत मांडलं आहे. कर्नाटकचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार यांनी मुलांच्या भविष्याचा विचार करता बारावीची परीक्षा घेणं गरजेचं आहे असं मत मांडलं आहे. केंद्राने दिलेल्या सूचनांच्या विविध पैलूंवर विचार करुन येत्या काळात योग्य निर्णय घेतला जाईल, परीक्षा सोप्या पद्धतीत झाली पाहिजे असं त्यांनी सांगितलं.

तामिळनाडूनेही परीक्षा घ्यावी असं मत मांडलं आहे. राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री अनबिल महेश यांनी, "उच्च शिक्षण आणि करिअर निश्चित करण्यासाठी बारावीची परीक्षा आवश्यक आहे. सर्वांना उत्तीर्ण करून टाकण्यात अर्थ नाही. सर्व राज्यं परीक्षा करण्याच्या बाजूचे आहेत आणि आम्हीही त्याचं समर्थन करतो" असं सांगितलं.

केऱळ सरकारने 12 वीची परीक्षा सुरक्षित पद्धतीने घेण्यासाठी सर्व उपाय स्वीकारण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे. परीक्षेआधी सर्व विद्यार्थ्यांना लस देण्याचा प्रस्तावही केरळ सरकारने सुचवला आहे.

इतर राज्यांमध्ये काय स्थिती?

गुजरातने सर्व संबंधितांना यावर आपल्या प्रतिक्रिया कळवण्यास सांगितले आहे.

गुजरातचे शिक्षणमंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासामा म्हणाले, "प्राचार्य, शाळा आणि शिक्षणतज्ज्ञांच्या सूचना समजल्यावर 12 वीची परीक्षा रोखण्याच्या निर्णयावर विचार करू, परीक्षेचा कालावधी कमी करण्यावरही विचार करू."

ओडिशासुद्धा यावर लवकरच निर्णय घेईल. शिक्षणमंत्री समीर रंजन दाश म्हणाले, "कोरोनामुळे झालेली स्थिती सुधारल्यावर परीक्षांचं आयोजन करू शकतो किंवा परीक्षा लहान करू शकतो. यास चक्रीवादळाचा धोका कमी झाल्यानंतर आम्ही केंद्र सरकारच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेऊ."

उत्तर प्रदेश सरकारसुद्धा यावर लवकरच आपलं म्हणणं जाहीर करू शकतं. राज्याचे उप-मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा म्हणाले 10 वी 12 वी परीक्षेचा निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी चर्चा करुनच घेतला...


...एक सैनिक ढगळा होणारा सूट घालून फिरत होता. सद्दाम यांनी आपला सूट डॉसनला भेट म्हणून दिला होता.

बार्डेनवर्पर यांनी लिहिलं आहे, "आम्ही खूप दिवस डॉसनला हसायचो. कारण तो सूट घालून डॉसन एखाद्या फॅशन शोमध्ये कॅटवॉक करत असल्याच्या ऐटीत फिरत होता."

सद्दाम आणि त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांची मैत्री होत होती. अर्थात, सद्दाम यांच्या फार जवळ न जाण्याच्या त्यांना स्पष्ट सूचना होत्या.

सद्दाम यांच्यावरील खटल्यांच्या दरम्यान त्यांना दोन तुरुंगात ठेवण्यात आलं होतं.

एक बगदादमधील आंतरराष्ट्रीय लवादाचं तळघर होतं आ... उर्वरित लेख लिहा:

ा होता. सद्दाम हे अमेरिकेचे कट्टर शत्रू समजले जायचे, त्यामुळेच या सैनिकांची ही कृती चकित करणारी होती.

त्या सैनिकांपैकी एक होते अॅडम रॉजरसन. त्यांनी विल बार्डेनवर्पर यांच्याशी बोलताना म्हटलं होतं की, सद्दाम यांना फाशी दिल्यानंतर आम्हाला त्यांच्याशी विश्वासघात केल्यासारखं वाटलं होतं. आम्ही स्वतःलाच त्यांचे मारेकरी समजत होतो. आमच्या खूप जवळच्या व्यक्तिला मारल्याप्रमाणे आम्हाला वाटत होतं.

सद्दाम यांना फाशी दिल्यानंतर त्यांचा मृतदेह बाहेर आणण्यात आला. त्यावेळी तिथे उभे असलेले लोक त्यांच्या मृतदेहावर थुंकले.

अमेरिकन सैनिकांना वाटलं आश्चर्य

बार्डेनवर्पर लिहितात, "हे पाहून सद्दाम यांची शेवटच्या क्षणापर्यंत सुरक्षा करणारे 12 सैनिक आश्चर्यचकित झाले."

त्यांच्यापैकी एकानं जमलेल्या गर्दीसोबत दोन हात करण्याचाही प्रयत्न केला, पण त्याच्या साथीदारांनी त्याला मागे खेचून घेतलं.

या सैनिकांपैकी एक असलेल्या स्टीव्ह हचिन्सन यांनी सद्दामला फाशी दिल्यानंतर अमेरिकेच्या लष्करातून राजीनामा दिला होता.

हचिसन्स 2017 पर्यंत जॉर्जियामध्ये बंदुका आणि टेक्निकल ट्रेनिंगचा व्यवसाय करत होते. सद्दाम हुसैन यांच्या मृतदेहाचा अपमान करणाऱ्या इराकी नागरिकांसोबत संघर्ष न करण्याचे आदेश मिळाले असल्याचा त्यांना खेद वाटतो.

आपल्याला फाशी होणार नाही, अशी सद्दाम यांना शेवटच्या क्षणापर्यंत आशा होती.

अॅडम रोझरसन नावाच्या सैनिकाने बार्डेनवर्पर यांना सद्दाम यांच्याशी झालेला संवाद सांगितला होता. तुरुंगातून सुटल्यावर पुन्हा एकदा लग्न करण्याची इच्छा सद्दाम यांनी व्यक्त केली होती.

30 डिसेंबर 2006 रोजी सद्दाम यांना पहाटे तीन वाजता उठविण्यात आलं.

थोड्या वेळात फाशी देण्यात येईल, असं सद्दाम यांना सांगितलं. हे ऐकल्यावर सद्दाम यांना आतमध्ये काहीतरी तुटल्याची जाणीव झाली. त्यांनी शांतपणे आंघोळ केली आणि फाशीला सामोरं जायला स्वतःला तयार केलं.

आपल्या फाशीच्या काही मिनिट आधी सद्दाम यांनी स्टीव्ह हचिन्सन यांना आपल्या तुरुंगाच्या कोठडीबाहेर बोलावलं. आपल्या मनगटावरचं 'रेमंड व्हील' घड्याळ त्यांनी हचिन्सनला दिलं.

हचिन्सननं विरोध केला तेव्हा सद्दाम यांनी स्वतःच्या हातानं ते घड्याळ त्यांच्या मनगटावर बांधलं. हचिन्सन यांच्या जॉर्जियामधल्या घरातल्या कपाटावर ते घड्याळ अजूनही टिकटिक करताना दिसतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला...


...एक-एक तासभर शिकवायचं असं ठरलं. पण एवढा वेळ फोन हाती धरून कोण उभं राहणार? हातात फोन धरून रेकॉर्ड केलं तर तो हलण्याची शक्यता असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. व्हीडियो जरासा हलला, की बफर व्हायचा आणि विद्यार्थ्यांना काही नीट दिसेनासं व्हायचं.

म्हणूनच मौमिता यांना ट्रायपॉड किंवा स्टँड हवा होता. तो विकत आणणं एरवी सहज शक्य होतं. पण जागतिक साथीचं संकट आणि लॉकडाऊनमुळे ते कठीण बनलं होतं. "मी ऑनलाईन मागवू शकले असते. पण पाचगणी हे एक दूर डोंगरातलं हिल स्टेशन आहे. हे एक छोटं गाव आहे आणि मी काहीही ऑर्डर केलं, त... उर्वरित लेख लिहा:

प्रसार गावोगावी झाला आहे आणि स्वस्त डेटा रेटमुळे इंटरनेट सगळीकडे पोहोचल्याचं चित्र आहे. पण अनेक शिक्षक आणि विशेषतः विद्यार्थ्यांना आजही स्मार्टफोन परवडत नाही आणि ऑनलाईन शिक्षणापासून ते दूरच आहेत. अगदी महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिकदृष्ट्‍या प्रगत राज्यातही फक्त वीस टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन असल्याचं शिक्षणतज्ज्ञ भाऊसाहेब चासकर सांगतात.

मौमिता यांनाही त्याची जाणीव आहे. पण त्या म्हणतात, "अनेक समस्या आहेत आणि आपण सगळ्याच सोडवू शकत नाही. आपल्या हातात जे आहे, ते आपण करावं. दुसऱ्या कुणावर का अवलंबून राहायचं? सरकारनं किंवा शाळेनं आपल्याला हे द्यावं म्हणजे आपण ते करू, असं कशासाठी? इच्छा तिथे मार्ग असतो शेवटी. तुम्हाला एखादी गोष्ट करायची असेल, तर तुम्ही कसंही ते करू शकता."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...एकत्र लढवणार का, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात चर्चिला जात आहे.

2012 साली मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी निवडणुकीपूर्वी गुजरात दौरा केला होता.

राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "भाजपसोबत जाण्यासाठी मनसेला आपली उत्तर भारतीय विरोधी प्रतिमा बदलावी लागेल. यासाठी उत्तर भारतीयांना जवळ करणं गरजेचे आहे. अयोध्येचा दौरा असो वा उत्तर भारतीयांचा मनसेतला प्रवेश.  भाजपसोबत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष युती करण्यासाठी मनसेचा हा प्रयत्न आहे यात शंका नाही."

केवळ मराठी मतदारांचे प्राबल्य असलेल्या प्रभागांमध्येच ... उर्वरित लेख लिहा:

िर्माण करण्याचा प्रयत्न असू शकतो. याचा त्यांना किती फायदा होईल, हे नंतर समजेल."

'अमराठी मुद्यावरून राज ठाकरे आणि आमची भूमिका वेगळी'

माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र मनसे-भाजप एकत्र येण्याची चर्चा फेटाळून लावली आहे.

ते म्हणाले, "मनसेने जरी हिंदुत्व घेतलं असलं तरी मराठी माणसाला न्याय देताना अमराठी माणसांवर अन्याय होऊ नये ही आमची भूमिका आहे. त्यामुळे आमच्या विचारांमध्ये फरक आहे. एकत्र येण्याची कोणतीही चर्चा नाही."

अमराठी मतदारांशी सुसंगत भूमिका न घेणं हा मनसे आणि भाजपच्या युतीतील सर्वात मोठा अडथळा आहे हे देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रतिक्रियेवरून स्पष्ट होते.

मुंबईत मराठी टक्का किती?

मुंबई महानगर असले तरी मराठी ही मुंबईची ओळख आहे. पण देशाची आर्थिक राजधानी आणि कामाची संधी यामुळे देशभरातून लोक रोजगारासाठी मुंबईत दाखल होतात. यामुळे हिंदी भाषिकांची संख्या वाढत आहे.

लोकसत्ता वृत्तपत्राच्या एका बातमीनुसार, मुंबईत हिंदी मातृभाषिकांची संख्या 40 टक्क्यांनी वाढली आहे असं 2011 चा जनगणना अहवाल सांगतो. 2001 मध्ये मुंबईत हिंदी मातृभाषिकांची संख्या 25.88 लाख होती. 2011 मध्ये हेच प्रमाण 35.98 लाख झाले.

त्याचवेळी मराठी मातृभाषिकांच्या संख्येत 2.64 टक्के घट झाली. 2001 साली 45.23 लाख लोकांनी मराठी मातृभाषा असल्याचे सांगितले होते. 2011 मध्ये हेच प्रमाण 44.04 लाख झाले.

यानुसार मुंबईत मराठी टक्का घसरला असून अमराठी टक्का प्रचंड मोठ्या संख्येने वाढला आहे. त्यानुसार राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणीला सुरूवात केली आहे.

शिवसेनेने 2003 मध्येच 'मी मुंबईकर' या मोहिमेला सुरुवात केली होती. मुंबईत राहणाऱ्या मराठी माणसासह इतर भाषा आणि धर्माच्या लोकांना जवळ करण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने केला होता.

तर सलग 13-14 वर्षे केवळ मराठी भाषा आणि मराठी माणासाच्या मुद्यावर राजकारण करणाऱ्या मनसेने गेल्या वर्षभरापासून हिंदुत्ववादाचा मुद्दा अधिक आक्रमकपणे मांडला आहे.

त्यामुळे शिवसेना - मनसेत मराठी मतदारांसाठी होणारी रस्सीखेच आता हिंदी भाषिकांसाठीही दिसण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...एकत्रही होऊ शकतात."

जगभरात कुठे-कुठे संशोधन सुरू आहे?

चीनमध्येही लशीवर संशोधन सुरू आहे. तिथल्या ह्युमन ट्रायलचा दुसरा टप्पा पूर्ण झाला आहे आणि या दुसऱ्या टप्प्याचे निष्कर्ष सोमवारी आले.

कोरोना

द लॅन्सेटच्या वृत्तानुसार चीनलाही दुसऱ्या टप्प्यात सकारात्मक परिणाम आढळले आहेत.

आठवडाभरापूर्वी अमेरिकेतूनही अशीच बातमी आली होती. अमेरिकेत नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ हेल्थ आणि मोडरना इंक मिळून लसीवर संशोधन करत आहेत. या लसीच्या प्राथमिक चाचण्यांमध्ये लोकांच्या रोगप्रतिकारक क्षमतेला अपेक्षाकृत फायदा मिळाला.... उर्वरित लेख लिहा:

आहेत. आपल्या साधनसामुग्रीवर काम करत, त्यांना कायम ठेवत लस संशोधनाचा वेग कायम ठेवणं गरजेचं आहे."

ब्रिटनने केला करार

बीबीसीच्या वृत्तानुसार ब्रिटनने ऑक्सफोर्ड लसीचे 10 कोटी डोस घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय इतर लशींवर संशोधन सुरू आहे त्यांचेही 9 कोटी डोस खरेदी करण्याचा करार केलेला आहे.

यातल्या 3 कोटी डोझचा करार बायोएनटेक आणि फायझर यांच्याशी झाला आहे आणि 6 कोटीच्या डोसचा वेलनेवाशी करार केलेला आहे.

यापूर्वी रेमडेसिविअर औषधांविषयीही असं वृत्त होतं की अमेरिकेने या औषधांचे जास्तीत जास्त डोस स्वतःसाठी खरेदी केले आहेत.

जागतिक आरोग्य संघटनेची शंका

जागतिक आरोग्य संघटनेने कोव्हॅक्स (COVAX) फॅसिलिटी या नावाने एक फॉर्म्युला तयार केला आहे. यात जगातल्या 75 देशांनी सामिल व्हावं, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

जगातल्या सर्वच राष्ट्रांना तात्काळ, पारदर्शकपणे सारख्या प्रमाणात लस मिळावी आणि लस पुरवठ्यात गरीब-श्रीमंत असा भेद होता कामा नये, यासाठी हा फॉर्म्युला तयार करण्यात आला आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेची इच्छा आहे की या 75 राष्ट्रांनी एकत्र येत कोरोनावरच्या लसीसाठी फंड तयार करावा. इतकंच नाही तर उर्वरित गरीब राष्ट्रांनाही लशीचा योग्य वेळेत पुरवठा व्हावा, याची काळजी घेऊन त्यासाठी फंडिंग करावं.

प्रत्येक देशातली 20 टक्के जनता ज्यांना कोरोना विषाणूचा संसर्ग होण्याचा सर्वाधिक धोका आहे, अशांचं सर्वप्रथम लसीकरण करण्याचा कोव्हॅक्स फॅसिलिटीचा मुख्य उद्देश आहे.

2021 च्या शेवटापर्यंत जगातल्या प्रत्येक देशात लस पोहोचावी, या उद्देशाने कोव्हॅक्स फॅसिलिटीची आखणी करण्यात आली आहे.

15 जुलै रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेने यासंबंधी एक प्रेस रीलिज प्रसिद्ध केलं आहे. प्रेस नोटमध्ये म्हटलं आहे की या प्रोटोकॉल अंतर्गत एस्ट्राजेनकोसोबत 30 कोटी डोसचा एक करार करण्यात आलं आहे. मात्र, अमेरिका आणि चीनसारखी राष्ट्रं या कोव्हॅक्स फॅसिलिटीचा भाग आहेत की नाही, हे प्रेस नोटमध्ये स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.

मात्र, दी लॅन्सेट या मेडिकल जर्नलचे मुख्य संपादक रिचर्ड आर्टन यांनी सर्वाधिक गरजूंना कदाचित लस सर्वप्रथम मिळू शकणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली आहे. दी लॅन्सेटने त्यांच्या ट्विटर हँडलवर रिचर्ड आर्टन यांचा ऑडियो पॉडकास्ट ट्वीट केलं आहे.

यात रिचर्ड म्हणत आहेत की प्रत्येक राष्ट्राची आपल्या जनतेप्रती जबाबदारी असते, हे काही अंशी समजू शकतो....


...एका तरूणाने मला सांगितलं.

कुणाच्या शेतात कधी किती पाणी आणि खत द्यायचं आहे याची माहिती त्या व्हॉट्सऍप ग्रुपवर दिली जाते. त्यानुसार मग त्या त्या वेळी ती ती जबाबदारी गावी माघारी थांबलेले लोक पार पाडतात.

"आम्ही आंदोलन करत आहोत म्हणून आमची शेतं ओसाड पडलेली नाहीत. आम्ही त्यांची सोय लावून इथं आलो आहोत," तो तरूण सांगत होता.

पंजाबच्या गावांतून रोज येते रसद

गावांमध्ये माघारी राहिलेली मंडळी आंदोलनाला काही कमी पडणार नाही याचीसुद्धा काळजी घेत आहेत. गावांमधून रोज वेगवेगळ्या गाड्या भरून अन्नधान्य, ताज्य... उर्वरित लेख लिहा:

ण सोमवारी पुन्हा कामावर जायचं आहे," असं 27 वर्षांचे कुलवंत सिंग सांगत होते.

रात्रीच्या त्या शांततेत फेर फटका मारता एका डेऱ्यावर बरीच गर्दी दिसत होती. मुस्लिम फेडरेशन ऑफ पंजाबचा तो डेरा होता. रात्रीचे 2 वाजता देखील त्यांच्या डेऱ्यात 'मिठे चावल'चं वाटप सुरू होतं. रात्री उशीरा नव्याने आंदोलनात पोहोचणारे तरूण तिथं खाण्यासाठी येत होते.

हरियाणातून आलेले तरूण

आंदोलनाच्या ठिकाणी एन्ट्री पॉइंटवर जेवढे पोलीस दिसले ते तेवढेच. पुढे 7 किलोमीटरच्या आंदोलनाच्या पट्ट्यात एकही पोलीस सुरक्षा देताना दिसला नाही. ठिकठिकाणी सुरक्षेची जबाबदारी त्या त्या डेऱ्यातल्या लोकांनी स्वतः उचलेली होती. काठ्या घेऊन ठिकठिकाणी वयस्कर मंडळी पाहारा देताना दिसत होती.

72 वर्षांच्या हलिंदर सिंग यांच्यावर एका मोठ्या डेऱ्यातल्या अन्नधान्याची रखवालीची जबाबदारी देण्यात आली होती. रात्रीचे 3 वाजता ते आम्हाला भेटले. 'रात्रीचे तीन वाजलेत तुम्ही झोपणार कधी?' असा सवाल मी त्यांना केला तर हासून म्हणाले, "मोदींना जाग आली की मी झोपणार."

हलिंदर सिंग

पुढे आणखी एक अजोबा लोकांना ब्लँकेट्स वाटण्यासाठी बसले होते. आम्हाला आवाज देऊन त्यांनी विचारलं "तुम्हाला ब्लँकेट हवेत का, तुमच्याकडे पुरेसे गरम कपडे आहेत का?" आम्ही नकार दिला. पण बीबीसीचं आयकार्ड माझ्या गळ्यात पाहिल्यानंतर त्यांनी अस्खलित इंग्रजीत संवाद साधायला सुरुवात केली. त्यांना नमस्कार करून पुढे निघेपर्यंत 4 वाजले होते.

हरियाणातून आलेल्या शेतकऱ्यांच्या डेऱ्यात खूपच हालचाल दिसत होती. चहा उकळत होता. सर्व वयस्क ताऊ मंडळी हुक्क्याच्या भोवती गोल बसली होती आणि त्यांचा गप्पांचा फड रंगला होता.

'4 वाजले तुम्ही झोपणार कधी?' असा सवाल केला तर आमची झोप झालीय. आता आमची सकाळ झालीय, असं ही ताऊ मंडळी सांगू लागली. आता तुम्ही आमच्याकडे सकाळचा चहा पिऊनच जा असा आग्रह एका ताऊने धरला.

रात्री 12 ते 4 च्या दरम्यान माझा 2 वेळा दूध आणि 2 वेळा चहा पिऊन झाला होता. हलिंदर सिंग यांनी आग्रहानं शक्करपारी खाऊ घातली होती. सकाळी 4च्या दरम्यान त्या 7 किलोमीटरच्या पट्ट्यात आता सकाळ व्हायला सुरुवात झाली होती.

लोकांना भेटता भेटता त्यांच्याशी बोलता बोलता मी कधी तो 7-8 किलोमीटरचा टप्पा पूर्ण केलाय हे मलासुद्धा लक्षात आलं नव्हतं.

क्रमश:

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ...


...एका रॅलीनं हिंसक रूप घेतलं होतं, तेव्हाचं ट्रंप यांचं केलेलं एक विधान मांडलं.

 त्यात ट्रंप यांनी म्हटलं होतं की 'दोन्ही बाजूला चांगले लोक आहेत.' ट्रंप यांच्या या वक्तव्यावर खूप टीका झाली होती.

स्कून यांनी सांगितलं की प्रत्यक्षात ट्रंप यांनी हे विधान हिंसाचाराच्या आदल्या रात्री एका शांततापूर्ण कार्यक्रमात म्हटलं होतं. अर्थात त्यांनी त्याच रात्री घडलेल्या घटनेचा उल्लेख केला नाही, ज्यात मशाल हाती घेऊन काही घोळक्यांनी 'ज्यूज विल नॉट रिप्लेस असं' (यहुदी आमची जागा घेऊ शकत नाहीत.) अशी घोषणाबाजी केल... उर्वरित लेख लिहा:

म्हटलं आहे, की "सत्तेच्या मार्गावर अशा राजकीय भाषेचा वापर वर्षानुवर्ष केला जातो आहे. ट्रंप यांनी जे म्हटलं, त्याला राजकीय भाषणांपेक्षा वेगळं करून पाहणं अशक्य आहे."

त्यांनी 144 घटनातज्ज्ञांची स्वाक्षरी असलेल्या त्या पत्राला 'कायद्याच्या दृष्टीनं हास्यास्पद' म्हटलं आहे, ज्या पत्रात पहिली घटनादुरुस्ती ट्रंप यांच्या बाबतीत लागू होत नसल्याचं म्हटलं आहे.

 ब्लीन यांनी म्हटलं आहे की 'इंपीचमेंट मॅनेजर्स'नी या पत्राचा वापर ट्रंप यांच्या टीमला घाबरवण्यासाठी केला आहे. आपल्या विरोधी पक्षाकडे वळत त्यांनी सवाल विचारला, "तुमची हिम्मत कशी झाली?"

कायद्याच्या दृष्टीनं हा प्रतिवाद सर्वोत्तम नव्हता, पण ट्रंप यांच्या टीमचं हे आक्रमक रूप त्यांच्यासाठी फायद्याचं ठरू शकतं.

ट्रंप यांना माईक पेन्स संकटात असल्याचं माहिती होतं?

बचाव पक्षाचा प्रतिवाद पूर्ण झाल्यावर प्रश्नांची वेळ आली. रिपब्लिकन पक्षाचे खासदार मिट रॉम्नी आणि सुझन कॉलिन्स यांनी दोन्ही पक्षांना एक वेधक प्रश्न विचारला.

त्यांनी विचारलं, की हिंसाचार झाला, त्यादिवशी ट्रंप यांनी माजी उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेन्स यांच्याविषयी चिंता व्यक्त करणारा ट्वीट केला होता, तर मग त्यांना हे माहिती होतं का की पेन्स यांना गुप्तहेर खात्याच्या सुरक्षारक्षकांनी सीनेट चेंबरमधून सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलं होतं?

इंपीचमेंट मॅनेजर आणि खासदर फ्लीन कॅस्ट्रो यांनी त्यावर उत्तर देताना म्हटलं की ट्रंप यांना अंदाज असेलच की गर्दी पेन्स यांना धमक्या देत आहे. ते म्हणाले, "कॅपिटल हिलमध्ये झालेल्या हिंसाचाराची दृष्यं राष्ट्रीय टीव्हीवर प्रसारित हत होती. व्हाईट हाऊसमध्ये संचार आणि संवादाची सर्वोत्तम व्यवस्था होती आणि ट्रंप यांना स्वत: अलाबामाचे खासदार टॉमी ट्यूबरविल यांनी फोन करून सांगितलं होतं की पेन्स यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलं आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...एकीकरण समिती'नं कधीही यापूर्वी उमेदवार उभे केले नाहीत. दळवी, अष्टेकर आणि किणेकर यापूर्वी कधीही निवडून आले नाहीत. आता एन. डी. पाटलांचा आधार घेऊन ते निवडणूक लढवू इच्छिताहेत. पण हे सीमावर्ती भागातल्या जनतेला मान्य नाही. मराठी भाषिक आमच्या बाजूला असतांना हे लोक त्याला गालबोट लावताहेत. फक्त आमचे उमेदवारच निवडून येऊ शकतात," किरण ठाकूर म्हणतात.

पण मराठी मतांचं विभाजन होणार नाही का? गेल्या निवडणूकीसारखी एकी करायचा प्रयत्न केला गेला नाही का? "एकी करायची म्हणून अगोदर प्रयत्न केले, पण हे त्याचं नाटक आहे. ... उर्वरित लेख लिहा:

ा आगामी निवडणुकांकडे देशाचे लक्ष आहे. अशा वेळेस समितीतील नेत्यांनी एकीनं उमेदवार दिल्यास मराठी जागा निवडून येतील. त्यामुळे बेळगावप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू भक्कम झाल्याशिवाय राहणार नाही. मतभेद विसरून सगळ्यांनी एक होऊन आमदार निवडून आणायला हवेत."

पवारांच्या या आवाहनानंतरही बेळगावात 'समिती'चे दोन गट आमनेसामने आहेत.

ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील हे सीमालढ्याचं नेतृत्व करतात आणि 'मध्यवर्ती एकीकरण समिती'चे ते मार्गदर्शकही आहेत.

"मध्यवर्तीचे उमेदवार गावपातळीपर्यंत चर्चा करूनच ठरवले गेले आहेत. मी मध्यस्थी करायचाही प्रयत्न केला. पण किरण ठाकूर जाणीवपूर्वक हे सगळं करताहेत. गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी कोणत्या कार्यक्रमात भाग घेतला आहे ते सांगावं? हाडाचे कार्यकर्ते जे काम करतात त्यांच्या मागे उभे राहायला पाहिजे. मला दु:ख याचं आहे की ठाकूरांना हे सगळं माहीत असून ते असं करताहेत. ते बोलताहेत एक आणि करताहेत दुसरं," एन डी पाटील म्हणतात.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक सर्जू कातकर यांचं मत परखड आहे. "आता 'समिती'चे दोनही आमदार परत निवडून येणं कठीण आहे," ते म्हणतात.

"दोनपेक्षाही जास्त गट इथे पडलेत. उदाहरणार्थ संभाजी पाटील. ते 'समिती'चे आमदार, पण अपक्ष निवडणूक लढवताहेत. त्यामुळे मराठी मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. अनेक मतदारांना असंही वाटतं की 'समिती' ज्या मुद्द्यावर अनेक वर्षं निवडणूक लढवते तो सीमाप्रश्न सुप्रीम कोर्टात आहे. तो निर्णय सगळ्यांना मान्य असेल. मग यांच्या गटबाजीमध्ये आम्ही आमचं मत का वाया घालवायचं? असा प्रश्न विशेषत: तरुण मतदारांना पडला आहे. त्यामुळे या गटबाजीचा फायदा राष्ट्रीय पक्षांना होणार हे नक्की. शरद पवारांचंही हे दोन्ही गट ऐकत नाहीत आणि आपापल्या प्रतिष्ठेसाठी भांडत बसतात, मग काय होणार?," कातकर विचारतात.

बेळगावचे मराठी नागरिक.

पण गटबाजीमुळे राजकीय अस्तित्वाचा लढा लढणाऱ्या 'समिती'ची निवडणुकांमधली पिछेहाट आताच सुरू झालेली नाही आणि त्याची कारणंही वेगवेगळी आहेत. १९५६ मध्ये झालेल्या भाषावार प्रांतरचनेनंतर संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचं वारं होतं.

सीमालढाही तेव्हा ऐन जोरात असताना कर्नाटकात समाविष्ट करण्यात आलेल्या ४ मराठीबहुल जिल्ह्यांमध्ये 'महाराष्ट्र एकीकरण समिती'चा दबदबा होता.

जवळपास २५ ते ३० लाख मराठी लोकसंख्येच्या या भागातून सुरुवातीच्या काळात 'समिती'चे जास्तीत जास्त ७ ते ९ आमदार...