... या प्रश्नावर दोन्हीकडून उत्तर मिळणं आवश्यक आहे.

कृषी कायद्यांचं भविष्य काय?

पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चचे सह-संस्थापक आणि अध्यक्ष एमआर माधवन यांनी याविषयावर बीबीसीशी प्रदीर्घ चर्चा केली. ही संस्था भारतीय संसदेच्या कामकाजाची सविस्तर नोंद ठेवते.

त्यांचं म्हणणं आहे की, "नवी कृषी कायदे घटनाबाह्य आहेत की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाकडे आहे. हे अधिकार सुप्रीम कोर्टाला भारताच्या घटनेनेच दिले आहेत. कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत हे कायदे स्थगित करण्याचा अधिकारही कोर्टाला आहे. पण हे कायदे चुकीच... उर्वरित लेख लिहा:

ुदी बनवताना इतकंच करावं की याची अंमलबजावणी राज्य सरकारांवर सोपवावी. म्हणजे पंजाब-हरियाणासारख्या राज्यांना हे कायदे लागू करायचे नसतील तर ते करणार नाहीत.

भारतीय किसान संघाचं म्हणणं आहे की केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात जाऊन सांगावं की कोर्टाने प्रयत्न केले, केंद्राने प्रयत्न केले आता कोर्टाने केंद्राला कायदे लागू करण्याची परवानगी द्यावी.

मिश्रा यांचं म्हणणं आहे फक्त संयुक्त किसान मोर्चाच्या अंतर्गत येणाऱ्या शेतकरी संघटनांचा कृषी कायद्यांना विरोध आहे, बाकी संघटनांना असं वाटत नाही.

त्यांच्या मते देशातल्या इतर शेतकरी संघटना काही बदलांसह हे नवे कृषी कायदे मानायला तयार आहेत, उदाहरणार्थ शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी वेगळं पोर्टल तयार करणं, व्यापाऱ्यांसाठी बँकेची गँरंटी अनिवार्य करणं आणि कोणत्याही तक्रारींचा निपटारा जिल्हा स्तरावर होणं. सरकार हे बदल करायला तयार दिसतंय.

आपल्या मागण्यांबद्दल ते म्हणतात की आम्हाला नव्या कृषी कायद्यांमध्ये मुख्यत्वे हेच तीन बदल हवेत. कायद्याच्या तरतुदी बनवताना हे बदल आरामात केले जाऊ शकतात. या व्यतिरिक्त हमीभावाने शेतमाल खरेदी करण्याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी काही तरतुदी बनवाव्यात असंही त्यांना वाटतं.

संयुक्त किसान मोर्चाची तयारी

संयुक्त किसान मोर्चा स्वतःला पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशपुरतंच मर्यादित समजत नाही. त्यांच्या मते सध्या या कायद्यांवर स्थगिती आली असली तरी ही स्थगिती कधीही उठू शकते. त्यामुळे आंदोलन चालू ठेवण्याखेरीज त्यांच्याकडे काही पर्याय नाहीये.

पश्चिम बंगाल निवडणूक प्रचारात शेतकरी नेत्यांचा सहभाग

बीबीसीशी चर्चा करताना संयुक्त किसान मोर्चाने सदस्य योगेंद्र यादव म्हणतात, "कोरोना काळात आमचं आंदोलन थंड पडलं नाहीये. पण खबरदारीचा उपाय म्हणून आम्ही शेतकऱ्यांना आग्रह केला की ते 26 मेला दिल्लीत या पण एकगठ्ठा घोळका करून येऊ नका. काही काळापासून सामान्य माणसं आणि माध्यमांचं लक्ष या आंदोलनावरून हटलंय पण शेतकरी अजूनही दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या देऊन आहेत."

आंदोलन कधी आणि केव्हा संपणार?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना योगेंद्र म्हणतात, "खरंतर सरकारकडे आंदोलकांना द्यायला आता काही नाही. असे कायदे पुन्हा लागू करण्याची सरकारची हिंमत नाही. आज केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या मागे दडून बसलीये. उद्या आणखी कोणता बहाणा मिळेल. पण आपल्या गर्वामुळे ते हे मान्य करत नाहीयेत....


... या बोलीचा वापर केला जातो. त्याला सामवेदी किंवा कुपारी असंही म्हटलं जातं. सामवेदी बोली ही सामवेदी ब्राह्मण, पाचकळशी आणि सामवेदी ख्रिस्ती समुदायांमध्ये बोलली जाते.

या भाषेवर कोकणी, मराठी, गुजराती भाषांचा प्रभाव दिसून येतो. या बोलीला लिपिबद्ध करणं थोडेसं अवघड आहे, मात्र तरिही गेल्या काही वर्षांमध्ये या बोलीचं देवनागरी लिपीमधलं लेखन प्रकाशित करण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. कुपारी समाजाने आपल्या चालीरिती, लग्नप्रथा, गाणी जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. कादोडी नावाने एक अंकही प्रकाशित केला जातो.

कैकाडी, म... उर्वरित लेख लिहा:

ल्यामुळे या बोलीभाषा मागे राहिल्या आहेत. त्यामुळे या भाषा टिकवून ठेवायचं असेल, तर या भाषांचं डॉक्यूमेंटेशन होणं गरजेचं आहे. जुन्या जाणत्या लोकांनी आपली अस्मिता टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. तसंच आजच्या तरूणांनी ही आपली बोलीभाषा म्हणून स्वीकारणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. तरच या बोलीभाषा टिकून राहण्यास मदत होईल."

एकूण बोलीभाषा किती?

मराठी विश्वकोशातील लेखात मराठी भाषा आणि तिच्या बोलीभाषांविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. मराठीच्या पोटभाषांचा पद्धतशीर अभ्यास झालेला नाही. अभ्यासकांमध्ये याबाबत विविध मतप्रवाह आहेत.

मराठीला बोलीभाषांचा समृद्ध वारसा लाभलेला असल्याचं पाहायला मिळत. ढोबळमानाने विचार केल्यास मराठीत 60 ते 70 च्या दरम्यान बोलीभाषा आहेत, असं म्हणता येईल.

विश्वकोशातील लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे भाषातज्ज्ञ ग्रीअर्सनने वेगवेगळ्या भागांतले नमुने गोळा करून दिल्यामुळे पोटभाषांचे पुसट चित्र आपल्याला मिळते. पण सबंध भाषिक प्रदेशाचा अभ्यास झाल्याशिवाय हे चित्र स्पष्ट होणार नाही.

पोटभाषांचं वर्गीकरण कसं?

पोटभाषांच्या वर्गीकरणात ध्वनी, व्याकरणप्रक्रिया आणि शब्दसंग्रह यांच्यातील भेदांचा विचार करावा लागतो. इतर काही मराठी बोलींतील 'ळ' च्या 'ल' किंवा 'य' किंवा 'र' असणाऱ्या बोली निश्चितपणे वैशिष्यपूर्ण आहेत. तीच गोष्ट 'ला' (मला) याऐवजी 'ले' (मले) किंवा '-आक' (माका, घराक) यांचा उपयोग करणाऱ्या बोलींची. अशा प्रकारची वैशिष्टये आणि त्यांची प्रदेशवार व्याप्ती, म्हणजे भौगोलिक मर्यादा शोधून काढल्याशिवाय मराठीचे म्हणजेच ती ज्या पोटभाषा, बोली यांनी बनली आहे. त्यांचे स्वरूप निश्चत होणार नाही.

त्याचप्रमाणे जाती, धर्म वर्ग इ. स्पष्टपणे भिन्न असणाऱ्या समूहांच्या बोलींचे भौगोलिक सहअस्तित्व लक्षात घेणेही या बाबतींत आवश्यक आहे.

सध्यातरी किनारपट्टीतील 'सागरी' किंवा कोकणी मराठी, घाटाच्या पूर्वेला लागून असलेली देशी, उत्तरेकडील 'खानदेशी' पुर्वेकडील 'वऱ्हाडी' आणि साधारणत: मध्यवर्ती अशी मराठवाडयाची 'दक्षिणी' असे भेद स्पष्ट होतील. तसंच तावडी, कुणबी, नागपुरी, कोल्हापुरी, बेळगावी आणि डांगी किंवा चित्पावनी यांसारख्या बोली प्रामुख्याने बोलल्या जातात. आदिवासींच्याही कोरकू, माडिया आणि वारली यांच्यासारख्या भाषाही महत्त्वाच्या मानल्या जातात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...


... या वृत्तपत्रातील बातमीतून राजकीय रस पिळून काढण्याची संधी भारतीय जनता पक्ष कशी सोडेल. नरेंद्र मोदी ब्रॅंड राजकारणात अशा बातम्या छापून आल्या आणि त्याकडे दुर्लक्ष झालं असं कधी होईल का?

खरोखर मुस्लीम विचारवंतासमवेत झालेल्या भेटीत राहुल गांधी यांनी काँग्रेसला मुसलमानांचा पक्ष म्हटलं होतं का?

हे काँग्रेसच्या ध्यानीमनी यायच्या आधीच प्रथम दिल्लीमध्ये संरक्षण मंत्री आणि भाजप नेत्या सीतारामन यांनी या वृत्तपत्राच्या पानाचा भाला करून तो काँग्रेसवर फेकला. तर दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या ... उर्वरित लेख लिहा:

्हा दिल्ली आणि आझमगढ इथं भाजपने ढोल ताशांच्या गजरात जाहीर केलं की कावळा कान घेऊन उडून गेला आहे. यावर काँग्रेसने काय केलं?

तर काँग्रेसने ट्वीट केलं, "पंतप्रधान भारताच्या जनतेशी सातत्याने खोटं बोलत आहेत. असुरक्षेच्या भावनेनं त्यांच्या मनाला घेरलं आहे. मोदी तुम्ही कोणत्या गोष्टींना घाबरत आहात?"

राहुल गांधी यांच्यासोबत शक्तीसिंह गोहील

काँग्रेस पक्षाने त्यांचे एक प्रवक्ते शक्तीसिंह गोहील यांच्यातर्फे म्हणून घेतलं, "कोणत्या तरी एका लहान वृत्तपत्रात काही तरी स्वतः छापून आणणं आणि त्या बातमीची सत्यता न पडताळताच अशा प्रकारची वक्तव्य करणं हे पंतप्रधानांसाठी अशोभनीय आहे. उद्या त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल काही तरी छापून आणूण तसं वृत्तपत्रात आलं आहे, असं मी म्हणावं का?"

एकीकडे भाजपचे सर्वांत शक्तिशाली नेते स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन काँग्रेसवर मुस्लीम राजकारणाचा आरोप करत आहेत तर दुसरीकडे काँग्रेसच्या वतीने शक्तीसिंह गोहील म्यांव म्यांव करत आहेत.

असो जाऊ द्या, काँग्रेसमध्ये तसंही कोण मोठा नेता आहे म्हणा?

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... या संधीचा वापर योग्य प्रकारे केला नाही.

दिल्लीपुरता विचार केल्यास इथं आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसचा मतदार एकाच प्रकारचा आहे. 2013 मध्ये काँग्रेसचा मतदार थोड्याफार प्रमाणात आणि 2015 मध्ये मोठ्या प्रमाणात 'आप'कडे वळला. हा मतदार खेचून आणण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांत प्रयत्न करणं आवश्यक होतं. पण कांग्रेसनं तेही केलं नाही. लोकसभेत त्यांनी काही प्रमाणात जोर लावला होता, पण तिथंही अपयश आल्यामुळे ते खचले असण्याची शक्यता आहे. याउलट भाजपचा विशिष्ट असा परंपरागत मतदार आहे. भाजप या मतदारांना टिकवून ठेवण्यासाठी... उर्वरित लेख लिहा:

ाली होती.

पल्लवी घोष म्हणतात की निपचित पडलेल्या काँग्रेसची मतं 'आप'कडे फिरल्यामुळे भाजपसाठी यंदाची निवडणूक अवघड जाईल, असंच दिसतंय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... या संशोधनात म्हटलं आहे.

बँकेतल्या उच्चाधिकाऱ्यांची निवड प्रक्रियेत त्रुटी असणं हे या घोटाळ्यांमागचं मुख्य कारण आहे. त्याचबरोबर खासगी बँकांच्या तुलनेत या बँकांचे पगार अतिशय कमी असल्याचं कारणही यात देण्यात आलं आहे.

इतकंच नाही तर घोटाळ्याचा गुन्हा दाखल होईपर्यंत हे अधिकारी निवृत्तही होऊन जातात. एकदा निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना पेन्शनचे नियम लागू होतात आणि कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक दंडापासून या नियमांमुळे अधिकाऱ्यांना संरक्षण मिळतं.

मोठ्या कर्जांच्या बाबतीत अफरातफर करणं तसं सोपं नसतं पण तरीही ... उर्वरित लेख लिहा:

सिक अकाऊंटिंग तज्ज्ञ आणि सोबतच घोटाळ्यांशी निगडीत कायद्याची चांगली जाण असणाऱ्या तज्ज्ञ वित्तीय अधिकाऱ्यांची कमतरता ही देखील यामागची काही कारणं आहेत.

मोठ्या रकमेचं कर्ज बँकांच्या समुहाकडून देण्यात येतं. त्यासाठी रिझर्व्ह बँक आणि बँकेच्या या गटात समन्वयाचा अभाव आढळतो.

जर सरकारला हे घोटाळे रोखायचे असतील  तर त्यांना या आर्थिक घोटाळ्यांचा सुगावा लावण्यासाठी अखिल भारतीय सेवांच्या धर्तीवर एक स्वतंत्र आणि विशेष व्यवस्था उभी करण्याविषयी विचार करायला हवा. आर्थिक आणि कायदेशीर माहिती असणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांचा यात समावेश व्हायला हवा.

आर्थिक अनियमिततांची एका ठराविक कालावधीमध्ये यशस्वीरित्या तपासणी पूर्ण करण्यासाठी हे अधिकारी सक्षम असावेत यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देणं गरजेचं आहे. सरकारची इच्छा असल्यास बँका, रिझर्व्ह बँक आणि सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांचा एक गट बनवून कमी वेळातच अशी व्यवस्था उभी करता येईल.

मोठ्या प्रकल्पांसाठी कर्ज देण्याआधी बँकांनी कठोरपणे त्याचं मूल्यांकन करावं यासाठी एक अंतर्गत रेटिंग एजन्सीही तयार करण्यात यावी. या प्रोजेक्टचं मूल्यांकन बिझनेस मॉडेलच्या आधारे करण्यात यावं. आणि कंपनीचा ब्रँड वा पत याने प्रभावित न होता ही संपूर्ण योजना ठरवण्यात आलेल्या प्रक्रियांनानुसार कठोरपणे लागू करण्यात यावी.

याशिवाय बँकांनी आय.टी. सर्व्हिस आणि डेटा अॅनालेटिक्स क्षेत्रातील उपलब्ध असणाऱ्या सर्वोत्तम लोकांची नियुक्ती करणं गरजेचं आहे. म्हणजे मग धोक्याचा इशारा देण्यात आलेल्या खात्यांविषयी आणि सुरुवातीची धोक्याची घंटा वाजवणाऱ्या संकेतांवर प्रभावीपणे काम करता येईल. यामुळे ग्राहकांविषयीचा तपशील अधिक योग्य तऱ्हेने ठेवण्यासही मदत होईल.

शेवटची गोष्ट म्हणजे धोकेबाजांच्या सोबत संगनमत करणारे बँक कर्मचारी आणि बँक खात्यांच्या आकडेवारीमध्ये अफरातफर करणारा तिसरा पक्ष म्हणजे चार्टर्ड अकाऊंटंट, ऑडिटर्स आणि रेटिंग एजन्सी या सगळ्यांनाही कठोर शिक्षा व्हावी यासाठीही तरतूद करण्यात यायला हवी.

(दिल्लीत राहणाऱ्या पूजा मेहरा या ज्येष्ठ पत्रकार आहेत आणि 'द लॉस्ट डिकेड (2008018) हाऊ द इंडिया ग्रोथ स्टोरी डीवॉल्व्ड इन्टू ग्रोथ विदाऊट अ स्टोरी' च्या लेखिका आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप...


... यांगजीसारखं हॉस्पिटल पूर्णपणे कोव्हिडसाठी राखीव ठेवण्यात आलं. कोव्हिड टेस्टिंगपासून ते कोव्हिड ट्रिटमेंटपर्यंतच्या सर्व सोयी एकाच हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध होत्या. चाचणीसाठी लोकांना हॉस्पिटलच्या आत जाण्याचीही गरज नव्हती. त्यासाठी विशेष बूथ तयार करण्यात आले होते. या बूथमध्ये हातभर अंतरावरून कुठल्याही प्रकारचा शरीरिक संपर्क येणार नाही, अशा प्रकारे चाचणीसाठी नमुने गोळा केले जायचे. हॉस्पिटलकडून ज्या काही चाचण्या व्हायच्या त्या बूथवर नमुने गोळा करून तिथेच ते नमुने तपासले जायचे आणि अवघ्या चार ते पाच तासात... उर्वरित लेख लिहा:

ि त्यांना गरजेच्या असणाऱ्या सर्व वस्तू उपलब्ध करून देणं, ही जबाबदारी देण्यात आली होती. उषा स्वतः त्यांच्यासाठी वाण सामान आणायच्या, त्यांची औषधं आणून द्यायच्या.

इतकंच नाही तर केरळमध्ये कोव्हिडच्या अगदी सुरुवातीपासून 'कम्युनिटी किचन' सुरू करण्यात आले. घरी किंवा हॉस्पिटल्समध्ये आयसोलेशनमध्ये असणाऱ्यांसाठी या किचनमधून दररोज 600 डबे मोफत पुरवले जायचे. याशिवाय, कोव्हिडमुळे आयसोलेशनमध्ये रहाण्याची वेळ आलेल्या कोरोनाग्रस्तांच्या मानसिक अवस्थेकडेही विशेष लक्ष देण्यात आलं. कोरोनाग्रस्तांसाठी मानसिक आरोग्य सेवाही पुरवण्यात आली.

गरजवंतांना आर्थिक मदतही देण्यात आली. मात्र, यूकेमध्ये घरी आयसोलेशनमध्ये राहणाऱ्यांना 500 युरो देण्याची योजना सप्टेंबर महिन्यात सुरू करण्यात आली. त्यापूर्वी कोव्हिडच्या 4 महिन्यात ज्यांनी ज्यांनी कोव्हिडमुळे आर्थिक मदतीसाठी अर्ज केले होते त्यापैकी तब्बल दोन तृतिआंश अर्ज फेटाळण्यात आले होते.

यूकेमधल्या सायंटिफिक अॅडव्हाईस ग्रुप फॉर इमरजंसीज रिपोर्टने सप्टेंबरमध्ये एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालानुसार आयसोलेशनमध्ये असणाऱ्यांपैकी 20 टक्क्यांहून कमी लोकांना नियमांचं पूर्णपणे पालन केलं होतं.

कोरोना

या अनुभवानंतर यूके सरकारने आयसोलेशनमध्ये असणाऱ्या कोरोनाग्रस्तांना आर्थिक मदत मिळण्यासाठीचे निकष अधिक व्यापक केले आहेत.

केरळमध्ये तीन वर्षांपूर्वी निपाह विषाणूची साथ आली होती. तो अनुभव गाठीशी होता, असं केरळच्या आरोग्य मंत्री के. के. शैलेजा सांगतात. त्याच अनुभवाचा कोव्हिड काळात फायदा झाल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. घरी आयसोलेशनमध्ये असणाऱ्या कोरोनाग्रस्तांना सर्वतोपरी मदत मिळावी, असा त्यांचा आग्रह होता. यामुळेच कोरोनाच्या प्रसाराला आळा घालण्यात आणि हॉस्पिटलमधली गर्दी टाळण्यात यश आल्याचं शैलेजा यांचं म्हणणं आहे.

केरळची लोकसंख्या साडेतीन कोटी आहे. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात भारतात सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त केरळमध्ये होते. तिथून केरळ सरकारने प्रयत्न सुरू केले. परिणामी आज जगात कोरोनाचा सर्वात कमी मृत्यूदर केरळमध्ये आहे.

स्टेप 4 : वृद्धांची काळजी घ्या

गेल्या वर्षी एप्रिलच्या सुरुवातीला जनरल फिजिशिअन लिसा फेडरले यांनी जर्मनीमधल्या टुबिंगन शहरातल्या केअर होम्समध्ये कोरोनाचा प्रादूर्भाव होऊ नये, यासाठी चाचण्या करायला सुरुवात केली. केअर होम्स म्हणजे एक प्रकारचे वृद्धाश्रम.

इटली आणि स्पेनमध्ये कोव्हिड-19...


... यांचे काका आहेत. उत्तर कोरियाचे दुसरे राष्ट्रप्रमुख आणि जाँग-उन यांचे वडील किम जाँग-इल यांचे ते सावत्र भाऊ आहेत.

उत्तर कोरियाचे संस्थापक किम इल-सुंग यांचा मुलगा असल्यामुळे तेसुद्धा "पाएक्तू शिखराच्या पवित्र घराण्याचे" सदस्य आहेत. एकेकाळी त्यांच्याकडे किम जाँग-इल यांचे प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहिलं जात होतं. म्हणूनच त्यांची नियुक्ती वेगवेगळ्या युरोपीय देशांमध्ये राजदूत म्हणून नियुक्त करून उत्तर कोरियाच्या बाहेरच ठेवण्यात आलं होतं.

66 व्या वर्षी रिटायर झाल्यानंतर गेल्या वर्षी किम प्याँग-इल प्यों... उर्वरित लेख लिहा:

चे सदस्य नाहीयेत, मात्र राष्ट्रप्रमुख पदासाठी कुटुंबातील योग्य उमेदवार पुढे येईपर्यंत ते ही भूमिका पार पाडू शकतात.

उत्तराधिकाऱ्याची निवड कशी होते?

1948 साली स्थापना झाल्यापासूनच उत्तर कोरियामध्ये किम कुटुंबीयांचीच सत्ता आहे. देशाच्या नव्या नेत्याच्या नियुक्तीची अधिकृत घोषणा उत्तर कोरियाची संसद सुप्रीम पीपल्स असेंब्ली करते. मात्र वर्कर्स पार्टी आणि समर्थकांचं बहुमत असलेल्या उत्तर कोरियाच्या संसदेची भूमिका ही बरीचशी 'रबर स्टँपसारखी आहे. अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच आधीच देशाचा नेता कोण होणार हे ठरलेलं असतं.

किम जाँग-उन याचे वडील किम जाँग-इल हे 1994 साली उत्तर कोरियाचे प्रमुख बनले. उत्तर कोरियाचे संस्थापक असलेल्या किम इल-सुंग यांच्या मृत्यूनंतर त्यांनी देशाची सूत्रं हाती घेतली होती. देशाच्या राजकारणात किम कुटुंबाची भूमिका कशी महत्त्वाची राहील, याची दक्षता त्यांनी आपल्या कार्यकाळातच घेतली होती.

किम इल-सुंग यांनी आपल्या मुलाची किम जाँग-इल यांची उत्तराधिकारी म्हणून निवड केली, तर जाँग-इल यांनी आपल्या मुलाकडे म्हणजेच किम जाँग-उन यांच्याकडे सत्तेची सूत्रं दिली.

किम जाँग-उन यांचं कुटुंब आहे, मात्र अजूनपर्यंत तरी त्यांच्या मुलांना कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात कोणीच पाहिलं नाहीये, सत्ता सांभाळण्यासाठीही कोणाला तयार केलं गेलं नाहीये. किम जाँग-उन यांच्या मुलांची नावंही कोणाला माहीत नाही.

एकूणच उत्तर कोरियात किम जाँग-उन यांची जागा घेण्याच्या दृष्टीने कोणालाही तयार करण्यात आलं नाहीये, त्यामुळेच त्यांचं अकाली निधन झालं तर निर्माण होणारी पोकळी भरून काढणं कठीण होईल.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... यांच्या मते या साडेचार मिनिटांच्या लांबीच्या मुलाखतीवरून त्यांचं एकूण लोकशाहीबद्दलचं मत वा संसदीय लोकशाहीबद्दलचं मत ठरवणं योग्य नाही. "सुधींद्र कुलकर्णी म्हणाले तसं ते मत संविधानविरोधी आहे, असा निष्कर्ष काढणं आत्मघातकी आहे असं मला वाटतं. लोकशाहीबद्दलचं त्यांचं मत इथे जे प्रश्न विचारले गेले त्यासंदर्भातच आलं आहे. त्यातलं हे बरोबर आहे की संसदीय लोकशाहीचा जो अनुभव तोपर्यंत त्यांनी घेतला होता, पहिल्या निवडणुकीनंतर सत्ताधारी वर्गानं जी धोरणं स्वीकारली होती त्याबद्दल बाबासाहेब आंबेडकर अजिबात समाधानी ... उर्वरित लेख लिहा:

चितपणे राजकीय मॉडेल देतांना ते दिसताहेत," असं विश्लेषण राहुल कोसंबी यांनी केलं.

प्रकाश आंबेडकरांच्या मते बाबासाहेबांना व्यक्ती आणि विचार बदलणारी व्यवस्था हवी होती आणि म्हणून त्यांनी बुद्धिझम स्वीकारला, पण त्यांनी मार्क्सवाद कुठेही मुळापासून नाकारला नव्हता.

तुम्ही हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... यांना वाटतं.

"नोकऱ्यांमध्ये वाढ होणं आणि खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकींना चालना मिळणं आवश्यक आहे. सध्याच्या परिस्थितीतील ही दोन मोठी आव्हानं भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर आहेत," असं सबनवीस यांनी बीबीसीला सांगितलं.

'नोकऱ्यांमध्ये वाढ होणं आवश्यक आहे.'

विकास आणि आर्थिक प्रगती, या दोन मुद्द्यांवरून नरेंद्र मोदी यांनी 2014ची निवडणूक लढवली होती, आणि त्यांना बहुमत मिळालं होतं. सत्तेत आल्यावर नोकरीच्या संधी निर्माण करू, असं आश्वासन मोदींनी दिलं होतं. पण गेल्या तीन वर्षांमध्ये फारशा नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या ... उर्वरित लेख लिहा:

नात सुधारणा होणं ही चांगली बाब आहे. त्यानं एक सकारात्मक संदेश जातो पण त्याचा परिणाम निवडणुकीवर होईल असं वाटत नाही. कारण या विधानसभेच्या निवडणुकीत स्थानिक मुद्द्यांची चर्चा अधिक होते आणि तेच मुद्दे अधिक प्रभावी ठरतात," असं सबनवीस यांना वाटतं.

गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ गुजरातवर भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळं भाजप थोडं बॅकफूटवर येऊन खेळत आहे असं वाटत होतं. पतमानांकन सुधारणेचा निवडणुकीवर थेट परिणाम तर होणार नाही, पण यामुळं भाजपच्या नेत्यांचं आणि कार्यकर्त्यांचं बळ वाढून ते जोरात प्रचाराला लागतील, असं गौरांग शहा यांना वाटतं.

इमेज बिल्डिंगसाठी फायदा होईल का?

गुजरात निवडणुकीचा निकाल काहीही लागला तरी भारताच्या सार्वभौम पतमानांकनात वाढ होणं, हे पंतप्रधानांना नाताळाची आधीच मिळालेली भेट आहे, असं म्हणण्यास काही हरकत नाही.

भारताच्या GDPमध्ये घसरण झाल्यानंतर आणि GSTच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक अडचणी, आल्यानंतर गेल्या काही महिन्यांमध्ये पंतप्रधान बॅकफूटवर गेले होते. त्यांच्यावर विरोधक टीकेचा भडिमार करत होते.

अशा परिस्थितीमध्ये आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अहवालानंतर पंतप्रधान मोदी हे 'अर्थव्यवस्थेचे तारणहार' नेते आहेत, अशी प्रतिमा पुनर्स्थापित करण्याचा भाजपातर्फे नक्कीच प्रयत्न केला जाऊ शकतो.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलं आहे.

अंतर्गत मूल्यमापन किंवा अकरावीसाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षेचा विचार राज्य सरकार करू शकतं असंही काही जाणकारांनी सांगितलं. विद्यार्थ्यांचे गेल्या काही वर्षांमधील मार्क आणि दहावी वर्षातील वेळोवेळी करण्यात आलेले मूल्यांकनाचे मार्क या आधारे दहावीचा निकाल जाहीर करू शकतो अशी भूमिका शिक्षण विभागाची असल्याचे समजतं.

'निर्णय घ्यायला एवढा विलंब का?'

विद्यार्थी आणि पालक यांच्यावर येणारा ताण लक्षात घेता राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा आणि आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असं पत... उर्वरित लेख लिहा:

्यासाला सुरूवात केल्याचंही पालक सांगतात.

दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे पालक सूजाता रोके यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "दहावीची परीक्षा रद्द केल्याने मुलं निर्धास्त झाली आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची जबाबदारी कमी झाली आहे. वाचनाची, लिहिण्याची आवड दिसत नाही. याची आम्हाला काळजी वाटते.

त्यांचं पुढचं शिक्षण कसं होणार, मार्क कसे मिळणार याची चिंता वाटते. ऑनलाईन शिक्षणामुळे इंटरनेटवर गेम्स, चॅटींग या दिशेने मुलं वळत आहेत. शिक्षण विभागाला विनंती आहे की त्यांनी यावर ठोस तोडगा काढावा."

तर दुसऱ्या बाजूला परीक्षाच घेतल्या पाहिजेत असंही काही पालकांचं म्हणणं आहे. "शिक्षणाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दहावीच्या परीक्षा रद्द झाल्या. पहिली ते आठवी परीक्षा नाही. नववीची परीक्षा गेल्यावर्षी झालेली नाही. यंदा दहावीच्या परीक्षांवरून गोंधळ आहे. 16 लाख विद्यार्थ्यांना प्रवेश कसा दिला जाईल याचं मूल्यांकन होणार नसेल तर अनर्थ होईल. परीक्षा झाली पाहिजे असं मला वाटतं." असं मत पालक प्रणाली राऊत यांनी व्यक्त केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


... याचं भान कोणालाच नसणार.

कळीचा मुद्दा बाजूला कसा सारायचा, याचा जणू वस्तुपाठ म्हणून हे फेरीवाले-विरोधी आंदोलन दाखवता येईल.

फेरीवाल्यांची बाजारपेठ

दुसरा मुद्दा फेरीवाल्यांचाच. पण खरं तर त्यापेक्षा कितीतरी मोठा. एक तर फेरीवाल्यांचा मुद्दा हा मराठी विरुद्ध बिगर-मराठी, असा मुळातच नाहीये. आणि तो नुसता फेरीवाल्यांच्या पुरताही नाहीये.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या विरोधात 2008 ला दिल्लीत आंदोलन झालं होतं.

तो केवळ औपचारिक अर्थाने 'व्यवसाय स्वातंत्र्या'पुरता देखील मर्यादित नाही. आपल्या देशात कोणत्य... उर्वरित लेख लिहा:

वाटचालीत सरकार आणि राजकीय पक्ष म्हणून आपण कमी ताकदीच्या ग्राहकांच्या आणि कमी ताकदीच्या व्यावसायिकांच्या बाजूने आहोत का? की संघटित आणि बलिष्ठ आर्थिक हिताचीच री ओढणार आहोत?

'आव्वाज' म्हणजे लोकशाही असते का?

मनसेच्या आताच्या धडाकेबाज राजकारणातून येणारा तिसरा प्रश्न राजकारण करण्याच्या पद्धतीबद्दलचा आहे.

आताच्या आंदोलनात फेरीवाल्यांवर हल्ले आणि त्यांना हुसकावून लावण्याचे दमदार प्रयत्न, यांचा वाटा मोठा आहे. आणि एकंदरच या सेनेच्या किंवा 'त्या' सेनेच्याही कामात 'आवाज' मोठे निघतात आणि विरोधकांवर 'तोंडसुख' घेण्याबरोबरच त्यांची धुलाई करण्याला राजकारण म्हटलं जातं.

'खळ्ळ-खटयाक' हा शब्द महाराष्ट्रात रूढ झाला आहे.

या प्रकारच्या राजकारणाला 'खळ्ळ-खटयाक'चं राजकारण, असा सूचक शब्दप्रयोग प्रचलित आहे.

म्हणजे आपण क्षणभर असं धरून चालू की ज्याच्यावरून वाद चालू आहे तो मुद्दा बरोबर आहे. तरीही तो कुठे, कसा मांडायचा आणि त्यातून धोरण ठरवण्याकडे किंवा धोरण बदलण्याकडे कशी वाटचाल करायची, हा प्रश्न राहतोच.

पण जर कुणी थेट 'आव्वाज' करण्याचा मार्गच वापरायचा म्हटलं, तर दोन शक्यता उद्भवतात. एक म्हणजे, 'आव्वाज' करणाऱ्यांचं नेहमी ऐकावंच लागेल आणि त्यामुळे इतरांना कधीच काही वेगळा विचार मांडता येणार नाही की वेगळे कार्यक्रम आणि वेगळी धोरणे यांचा पाठपुरावा करता येणार नाही.

दुसरी शक्यता अशी, की वेगळे मुद्दे असणारेही फक्त 'अव्वाजा'च्याच भाषेत बोलायला लागतील. तसं झालं तर सार्वजनिक क्षेत्र, राजकारण वगैरे गोष्टी संपल्या, असंच म्हणावं लागेल.

कारण मग स्पर्धा राहील ती मोठा 'आव्वाज' करण्याची, जास्त दादागिरी करण्याची, एकमेकांपेक्षा जास्त दमबाजी करण्याची. 'तुम्ही चार काचा फोडल्या तर आम्ही पाच फोडू,' असं म्हणण्याची.

आणि मग कोणाचं म्हणणं योग्य आहे किंवा कोणाचं म्हणणं सगळ्यांत जास्त हिताचं आहे, ते दमबाजी करण्याच्या ताकदीवरून ठरणार.

आणि या अशा रस्त्यावरच्या ताकदीला लोकशाही मानण्याची गफलत आपण करतो आहोत, हा या आंदोलनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा पुढे आलेला आणखी एक मुद्दा आहे.

गमतीचा आणि चिंतेचा भाग म्हणजे, फेरीवाले-विरोधी आंदोलन असो किंवा आपली इतर राजकारणं असोत, त्यांचा रोख हे आणि असे प्रश्न ऐरणीवर आणण्यापेक्षा ते लपवण्याकडेच जास्त असतो.

तेव्हा मनसेच्या आताच्या आंदोलनातही हे तिन्ही प्रश्न दूर लोटले गेले. लोकांचं लक्ष त्या मुद्द्यांकडे जाऊच नये, अशा...


... याचा अंदाज करणं आता कठीण आहे.

असं असलं तरी सीएमआयईच्या अंदाजानुसार भारताचा जीडीपी साडेपाच ते जास्तीत जास्त चौदा टक्क्यांनी घटू शकतो. जर कोरोनाचं संकट वाढलं तर ही घट 14 टक्क्यांच्या पुढे जाऊ शकते. सगळं काही चांगलं झालं तर किमान साडेपाच टक्के घट तर त्यांच्या अंदाजात दिसतेच.

जागतिक बँकेने भारताचा जीडीपी 3.2 टक्के घसरेल असा अंदाज वर्तवला होता. मात्र काही महिन्यांनी जागतिक बँक भारताबाबत जो नवा अहवाल सादर करेल त्यात ही घसरण आणखी नोंदवलेली असेल असं म्हटलं जात आहे.

भारत सरकार 31 ऑगस्ट रोजी जीडीपीचा ... उर्वरित लेख लिहा:

्याजही कमी मिळतं. तिकडं बँकांकडून कर्ज घेण्याचं प्रमाण कमी होतं. उलट लोक आपलं कर्ज फेडण्यावर भर देतात.

सामान्य परिस्थितीत बहुतांश लोक कर्जमुक्त राहाणं ही चांगली बाब असते. मात्र हे घाबरल्यामुळे होत असेल तर कोणालाही आपलं भविष्य चांगलं दिसत नसल्याचा तो संकेत आहे. ते चांगलं दिसत नसल्यामुळेच लोक कर्ज घ्यायला कचरत आहेत. त्यांना भविष्यात चांगला पैसा मिळून कर्ज फेडू शकू याची खात्री वाटत नसल्याचं ते द्योतक आहे.

जे लोक कंपन्या चालवत आहेत त्यांचीही हीच स्थिती आहे. गेल्या काही काळात अनेक मोठ्या कंपन्यांनी बाजारातला पैसा उचलून किंवा स्वतःचा हिस्सा विकून कर्जं फेडली आहेत.

देशातल्या सर्वांत मोठ्या खासगी कंपनीचं उदाहरण पाहाता येईल. रिलायन्सने या काळात दिड लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज फेडलं आणि स्वतःला कर्जमुक्त केलं.

पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था कशी बनेल?

आता अशा स्थितीत पाच ट्रिलियन डॉलरचं स्वप्न कसं पूर्ण होणार? हा प्रश्नच गैरलागू वाटतो. पण जर पराभव मान्य करून मनुष्य थांबला तर संकटावर मात करून पुढे जाता येणार नाही.

या संकटात संधी असल्याचं पंतप्रधान सांगत आहेत. ती संधी दिसतही आहे. पण ही संधी तर आधीही होतीच की.

चीनशी तुलना किंवा चिनमधील उद्योगांना भारतात आणण्याची चर्चा पहिल्यांदाच होत नाहीये. भारत सरकार खरंच असं काही करेल का? ज्यामुळे परकीय गुंतवणूकदारांना भारतात व्यवसाय करणं खरंच सोपं आणि फायद्याचं वाटू लागेल, हा खरा प्रश्न आहे. तसं झालं तर मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि या संकटाशी लढणं सोपं होईल.

परंतु मोठी स्वप्नं पाहाण्याची वेळ अजूनतरी आलेली नाही. परदेशी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्याच्या नादात भारतीय कर्मचारी आणि मजुरांचे अधिकार 'स्वाहा' होणार नाहीत याकडेही लक्ष द्यायला हवे.

मार्ग अनेक आहेत. तज्ज्ञ लोक मार्ग सुचवतही आहेत. पण योग्य परिणाम दिसेल असा उपाय कधी स्वीकारावा ही खरी परीक्षा आहे.

अर्थव्यवस्थेत त्राण यावं यासाठी आणखी एक 'स्टीम्युलस पॅकेज' देण्याचे संकेत सरकारकडून मिळत आहेत. पण कोरोनाचं संकट कधी संपेल आणि मग पॅकेज देता येईल याची सरकार वाट पाहात आहे. अन्यथा हे औषधही वाया जाईल.

त्यामुळे कोरोना संकट कमी होत जाईल तशी अनेक प्रश्नांची उत्तरं सापडत जातील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू...


... याचा परिणाम लोकांच्या या लशीवरच्या विश्वासावर होईल."

विरोधीपक्ष आणि अनेक आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी सवाल उपस्थित केल्यानंतर केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी काही ट्वीट्स करत कोव्हॅक्सिन परिणामकारक असल्याचं म्हटलं.

पहिल्या ट्वीटमध्ये ते म्हणतात, "अशा प्रकारच्या गंभीर मुद्दयावरून राजकारण करणं कोणासाठीही लाजीरवाणं आहे. श्री. शशी थरूर, श्री. अखिलेश यादव आणि श्री. जयराम रमेश, कोव्हिड-19च्या लसीला परवानगी देताना विज्ञाननिष्ठ प्रक्रियाचं पालन करण्यात आलेलं आहे, त्याची बदनामी करू नका. जागे व्हा आ... उर्वरित लेख लिहा:

झाल्याचं चाचणीत दिसून आलं आहे. लस घेतलेल्या स्वयंसेवकांना आरोग्यविषयी मोठा त्रास झालेला नाही."

"लस घेतल्यानंतर काहीवेळा तापासारखं वाटतं. लस घेतल्याठिकाणी सूज येते किंवा दुखतं. पण या गोष्टी फार छोट्या आहेत. कोरोना महामारीचा विचार करता  कोव्हॅक्सीनला मिळालेली परवानगी योग्य आहे," असं डॉ. गिल्लूरकर सांगतात.

भारत बायोटेकचं म्हणणं काय आहे?

कोव्हॅक्सिन तयार करणाऱ्या भारत बायोटेक कंपनीचे अध्यक्ष कृष्ण इल्ला यांनी याविषयी एक निवेदन प्रसिद्ध केलंय. यात म्हटलंय, "याची सर्वाधिक गरज असणाऱ्या लोकसंख्येपर्यंत पोहोचणं आमचं उद्दिष्टं आहे. कोव्हॅक्सिनने सुरक्षा विषयक चांगली आकडेवारी दाखवून दिली आहे, यातल्या व्हायरल प्रोटीनने मजबूत अँटीबॉडीज निर्माण केल्याचं आढळून आलंय."

पण लस किती परिणामकारक आणि सुरक्षित आहे हे सांगणारी कोणतीही आकडेवारी भारत बायोटेक कंपनी आणि DCGI नेदेखील दिलेली नाही. या लशीच्या दोन डोसमुळे 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त परिणामकारकता गाठता येत असल्याचं रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या दाखल्याने म्हटलंय.

दिल्लीतल्या एम्स हॉस्पिटलचे प्रमुख डॉ. रणदीप गुलेरिया यांनी ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं, "आणीबाणीच्या परिस्थितीत समजा केसेसमध्ये अचानक मोठी वाढ झाली आणि लशीची गरज पडली तर भारत बायोटेकच्या लशीचा वापर करण्यात येईल. सीरम इन्स्टिट्यूटच्या लशीमुळे अपेक्षित निकाल मिळत नसतील, तर त्यावेळीही बॅकअप म्हणून ही लस वापरता येईल."

गुलेरियांच्या या विधानाविषयी जेष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह यांनी म्हटलंय, "याचा नेमका अर्थ काय? लसीकरणाला जर बॅकअपची गरज असेल तर मग लसीला अर्थच काय?"

लशीचा राष्ट्रवाद

कोव्हॅक्सिनच्या निर्मितीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यापासूनच याला 'स्वदेशी लस' म्हटलं गेलंय. कोव्हिशील्ड लस भारतात उत्पादित होत असली तरी ही मूळ लस ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनकाने विकसित केलेली आहे.

या दोन्ही लशींना परवानगी देण्यात आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एका ट्वीटमध्ये लिहीलं, "ज्या दोन लसींना आपत्कालीन वापरासाठीची परवानगी देण्यात आलेली आहे, त्या दोन्ही मेड इन इंडिया आहे. ही बाब आत्मनिर्भर भारताचं स्वप्न पूर्ण करण्याची आपल्या वैज्ञानिक समाजाची इच्छाशक्ती दाखवतं."

लशीच्या राष्ट्रवादाबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता लिहीतात, "चीन आणि रशियाने तिसऱ्या टप्प्यातल्या चाचण्यांचा डेटा सार्वजनिक न करता लाखो लोकांना ही लस दिली आणि आता...


... यातल्या बहुतेक आत्महत्या जानेवारी 2018नंतर झाल्याचं ते सांगतात. जानेवारी 2018मध्ये या यादीची पहिली आवृत्ती (First Draft) जाहीर करण्यात आला होती.

आणखीन एक कार्यकर्ते प्रसेनजीत बिस्वास या रजिस्टरला 'मानवी आपत्ती'  म्हणतात. यामुळे 'हजारो सच्चे नागरिक परागंदा होतील आणि हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध' असल्याचं ते सांगतात.

हे मृत्यू 'अनैसर्गिक' असल्याचं आसाम पोलीस मान्य करतात, पण या मृत्यूंचा संबंध नागरिकत्त्वाच्या मुद्दयाशी आहे असं सांगणारे पुरेसे पुरावे नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

2015मध्ये ही... उर्वरित लेख लिहा:

तल्या त्यांच्या घरामध्ये सापडला. त्यांच्या बाजूला तीन कागदपत्रं सापडल्याचं त्यांच्या मित्रांचं आणि नातेवाईकांचं म्हणणं आहे. त्यांना परदेशी नागरिक घोषित करणारं एनआरसीचं पत्र, आपल्या मृत्यूला कुटुंबातलं कोणीही जबाबदार नसल्याचं सांगणारी त्यांच्या हस्ताक्षरातली चिठ्ठी आणि मित्रांकडून आपण घेतलेली लहान कर्ज फेडावीत असं बायकोला सांगणारं पत्र.

"ते 1968ला पदवीधर झाले आणि मग स्वतःच्याच शाळेत ते 30 वर्षं शिकवत होते. ते परदेशी नाहीत हे त्यांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावरून सिद्ध होतं. त्यांच्या मृत्यूला एनआरसीचे अधिकारी जबाबदार आहेत." त्यांचा भाऊ अखिलचंद्र दास यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली होती. हा निर्णय मुख्यमंत्री जाहीर करतील. तो त्यांचा अधिकार आहे. पण काही लोकं आपल्या पक्षाला श्रेय मिळण्यासाठी निर्णय आधीच जाहीर करत आहेत. हे योग्य नाही. "

कोव्हिडच्या परिस्थितीत रोज शेकडो मृत्यू होत आहेत. ऑक्सिजनचा तुटवडा आहे. रेमडेसीवीर इंजेक्शन मिळत नाहीयेत. त्यात मोफत लसीकरणाचा निर्णय सरकारने जाहीर केला.

लोकमतचे सहायक संपादक संदिप प्रधान सांगतात,"कोरोनाची परिस्थिती भयंकर असताना मोफत लसीकरणाच्या निर्णयावरून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न हा लांच्छनास्पद आहे".

श्... उर्वरित लेख लिहा:

ज लसीकरण केंद्र बंद पडतायेत. तुम्ही मोफत द्यालही पण तितकी उपलब्ध आहे का? आतापर्यंत 13 कोटींच्या लोकसंख्येत महाराष्ट्राने 1 कोटी 42 लाख लोकांचं लसीकरण केलं आहे. त्यात लसीचा तुटवडा आहे. आधी उपलब्ध करावी आणि मग हवेतल्या घोषणा सरकारने कराव्यात. "

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


... यामध्ये ट्रान्सपोर्ट, हॉटेल-रेस्टॉरंट्स, गाईड, छोटे दुकानदार असे अनेक जण असतात. या सगळ्यांच्याच रोजगारावर आता कुऱ्हाड आली आहे," असं जसवंत सिंग यांनी म्हटलं

कोरोनामुळे डिसेंबरपर्यंत परदेश प्रवास सुरू होईल की नाही, याबद्दल अनिश्चितता आहे. पण किमान सरकारनं ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपासून देशांतर्गत पर्यटनाला सुरूवात केली तर या व्यवसायाला थोडा तरी आधार मिळेल, अशी अपेक्षाही जसवंत सिंग यांनी व्यक्त केली.

वनपर्यटन बंद झाल्यामुळे वनविभागाचेही नुकसान

ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचीही परिस्थिती अशीच आहे. बुकिंग रद... उर्वरित लेख लिहा:

यासाठी वाईट असणार, असं 'कंफेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री'ने (CII) कोरोना व्हायरसच्या परिणामांवर अभ्यास करताना म्हटलंय.

धार्मिक तीर्थस्थळंही ओस पडली आहेत

CIIच्या रिपोर्टनुसार पर्यटन व्यवसायानं ऑक्टोबर 2019 पासून मार्च 2020 पर्यंत 28 अब्ज डॉलरचा महसूल उत्पन्न करणं अपेक्षित होतं. पण आता कोरोनामुळे या महसूलात मोठ्या प्रमाणावर घट झालेली आहे.

CIIच्या रिपोर्टनुसार, यावर्षी मार्चपर्यंतची 80 टक्के हॉटेल बुकिंग रद्द करण्यात आली होती. पर्यटन व्यवसायात हॉटेल बुकिंग अनेक महिने आधी केली जातात. ऑक्टोबर 2020 पासून मार्च 2021 पर्यंतची हॉटेल बुकिंग होणं अपेक्षित होतं, मात्र कोरोना व्हायरसच्या भीतीमुळे लोकांनी अद्याप बुकिंग सुरू केलेली नाही.

6 मार्चला CIIने हा रिपोर्ट प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर परिस्थिती अजूनच चिघळली आहे.

CIIच्या पर्यटन समितीचे अध्यक्ष दीपक हकसर यांच्या मते, "पर्यटनयाविषयी आताच काही भाष्य करणं उचित ठरणार नाही. पण, भारतातील स्थिती पूर्वपदावर येणं हे विदेशात कशी परिस्थिती आहे, यावर अवलंबून असेल."

'गणपतीनंतर देशांतर्गत प्रवास सुरू होऊ शकतो'

गेल्या काही वर्षात ट्रॅव्हल अँड टूरिझम हा आपल्या जगण्याचा अविभाज्य भाग झाला होता. पण आता कोरोनामुळे प्रवासावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. पण माझ्या अंदाजाप्रमाणे गणपतीनंतर देशांतर्गत प्रवासाला सुरूवात होईल. लोक लॉकडाऊनमुळे घरात बसून कंटाळले आहेत. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामामुळे लोकांच्या हातातला पैसा कमी होईल. त्यामुळे बजेट ट्रॅव्हलला प्राधान्य दिलं जाईल, असं मत वीणा वर्ल्डच्या वीणा पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जानेवारी-फेब्रुवारीपासून परिस्थिती सुधारेल असा अंदाज वीणा पाटील यांनी व्यक्त केला. मात्र, यामध्ये द्विराष्ट्रीय संबंध गुंतलेले असल्यामुळे कोणत्या देशात कधी पर्यटन सुरू होईल हे त्यावेळेच्या परिस्थितीवर अवलंबून असेल असं वीणा पाटील यांनी म्हटलं.

"या परिस्थितीत पर्यटन व्यवसायाला आर्थिक तोटा होणारच आहे आणि ते सर्वांनीच स्वीकारलं असल्याचं वीणा पाटील यांनी म्हटलं. ट्रॅव्हल आणि एव्हिएशन इंडस्ट्री या मुळातच प्रॉफिट कमावणारे व्यवसाय नाहीयेत, त्यांचा बिझनेस व्हॉल्यूमवर अवलंबून असतो. अशापरिस्थितीत पर्यटन व्यवसाय जानेवारीपर्यंत तग धरून राहू शकतो. तोपर्यंत परिस्थिती सुधारेल अशी अपेक्षा आहे."

पर्यटन व्यवसायाचं नेमकं किती...


... याविषयी सखोल संशोधन केलंय.

लशीसाठीची जगातली एकूण उत्पादन क्षमता, ही लस लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक आरोग्यव्यवस्था, त्या देशाची एकूण लोकसंख्या आणि या देशाला किती लस परवडणार आहे यांचा अभ्यास करण्यात आला.

या संशोधनातून निष्पन्न झालेल्या गोष्टी या श्रीमंत विरुद्ध गरीब या फरकानुसार काहीशा अपेक्षित आहेत. सध्याच्या घडीला युके आणि अमेरिकेमध्ये लशींचा चांगला पुरवठा आहे. कारण लशीच्या विकास प्रक्रियेमध्ये भरपूर पैसे गुंतवणं या देशांना शक्य होतं आणि परिणामी लस मिळवण्याच्या शर्यतीत हे देश आघाडीवर हो... उर्वरित लेख लिहा:

ियन नागरिकांना फायझर, स्पुटनिक किंवा सायनोफार्म लस निवडण्याचा पर्याय दिला जात असला, तरी प्रत्यक्षात बहुतेकांना सायनोफार्म लस दिली जातेय.

व्हॅक्सिन डिप्लोमसी म्हणजे काय?

चीनचा या प्रदेशावरचा प्रभाव दीर्घकालीन राहण्याची शक्यता आहे. चीनच्या सायनोफार्म लशीचे दोन्ही डोस वापरणारे देश, भविष्यात गरज पडल्यास पुढच्या बूस्टर डोससाठीही चीनवरच अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे.

युनायटेड अरब अमिरात - UAE देखील चीनच्या लशीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. सध्या त्यांच्याकडे देण्यात येणाऱ्या एकूण लशींपैकी 80% लशी या सायनोफार्म आहेत. UAE मध्ये सायनोफार्मच्या निर्मितीसाठीचा कारखानाही उभारण्यात येतोय.

"लशीच्या उत्पादनासाठीचे कारखाने, प्रशिक्षित कर्मचारी हे सगळं चीनकडून पुरवण्यात येतंय. त्यामुळेच चीनचा प्रभाव दीर्घकालीन असेल. आणि यामुळेच ही लस घेणाऱ्या देशाच्या सरकारला भविष्यात चीनला कोणत्याही गोष्टीसाठी नाही म्हणणं अतिशय कठीण जाईल."

पण जगाला लशीचा मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा करणं याचा अर्थ स्वतःच्या देशातल्या लोकसंख्येला सर्वांत आधी लस मिळेलच असं नाही.

जगाला लशींचा सर्वाधिक पुरवठा करणाऱ्या दोन देशांत - चीन आणि भारतात 2022च्या अखेरपर्यंत पुरेशा प्रमाणात लसीकरण होणार नसल्याचा अंदाज EIUच्या संशोधनात व्यक्त करण्यात आलाय. या दोन्ही देशांमधली प्रचंड मोठी लोकसंख्या आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा यामुळे या दोन्ही देशांतल्या लसीकरणाला वेळ लागणार आहे.

आव्हानं काय आहेत?

कोव्हिडच्या लशीचा जगातला सर्वांत मोठा उत्पादक म्हणून भारताला मिळालेलं यश हे खरंतर, अदर पूनावाला या एका माणसामुळे मिळालेलं आहे. सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया ही पूनावालांची कंपनी जगातली सर्वांत मोठी लस उत्पादक आहे.

पण लशीची परिणामकारकता सिद्ध होण्याआधीच त्यामध्ये लाखो डॉलर्सची गुंतवणूक करणाऱ्या अदर पूनावालांच्या निर्णयावर त्यांच्या घरच्यांनीच शंका घ्यायला सुरुवात केली होती.

ऑक्सफर्ड आणि अॅस्ट्राझेनकाने तयार केलेली लस जानेवारी महिन्यामध्ये भारत सरकारने स्वीकारली आणि आता सिरम इन्स्टिट्यूटमध्ये या लशीच्या 24 लाख डोसेसचं दररोज उत्पादन करण्यात येतंय.

अदर पूनावाला सांगतात, "मला वाटलं होतं की उत्पादन तयार झालं की हा तणाव संपेल. पण सगळ्यांना खुश ठेवणं हे सगळ्यांत मोठं आव्हान आहे."

उत्पादनाचं प्रमाण एका रात्रीत वाढवता येणार नसल्याचं ते म्हणतात.

"या गोष्टींना वेळ लागतो. लोकांना...


... युरोपात हे प्रमाण 75 टक्के आहे.

अमेरिकेत सिंचनासाठी भूगर्भातील पाणीच वापरलं जातं. 2010 मध्ये दररोज किमान 50 अब्ज गॅलन पाणी उपसलं गेलं.

जेवढ्या प्रमाणात पाण्याचा उपसा होतो, तेवढ्या प्रमाणात पुनर्भरण होत नसल्यानं भूस्खलन होऊ लागलं आहे.

कॅलिफोर्नियाच्या सॅन जोआचिनमध्ये भूस्खलनास हीच परिस्थिती कारणीभूत आहे.

मेक्सिको सिटीची कथाही वेगळी नाही. शहराच्या सव्वा दोन कोटी लोकसंख्येला पाणी पुरवठा करण्यासाठी पाण्याचा उपसा केला जातो. त्यातील 41 टक्के पाण्याची पुरवठ्या दरम्यान गळती होते.

या गतीनं मेक्स... उर्वरित लेख लिहा:

हे.

भराव टाकणार कसा?

शांघायमध्येही अशाच स्वरुपाच्या पर्यायाचा विचार सुरू आहे. तिथं ठिकठिकाणांहून पाणी आणून शहरातले तलाव काठोकाठ भरण्यात आले आहेत. त्यामुळे पाण्याचा उपसा कमी झाला आणि भूस्खलनाची गतीही मंदावली आहे.

अमेरिकेतल्या व्हर्जिनिया प्रांतात हॅम्पटन रोड या भागातही हाच फॉर्म्युला वापरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. इथं भूजलाचा उपसा झाल्यानं भूस्खलन सुरू झाले आहे.

त्याचा वेग वर्षाला 3 मिलीमीटर एवढा आहे. इथल्या प्रशासनानं सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन ते पाणी पोटोमॅक नदीत सोडण्याचं ठरवलं आहे.

अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्व्हेचे वैज्ञानिक डेव्हीड नेल्म्स म्हणतात, हा पर्याय सगळीकडे उपयोगी पडेलच असं नाही.

जमिनीत माती आणि वाळू असे दोन थर असतात. पाण्याचा उपसा झाला की, हे दोन्ही थर एकत्र होतात. भूजलाची पातळी जरी वाढली तरी त्यामुळे मातीचा एक थर तयार होईल. पण सुकलेल्या मातीला मुळ रुपात आणणं कठीण असतं, असं नेल्म्स यांनी स्पष्ट केलं.

भारतानं जगभरातल्या या उदाहरणांपासून काही शिकण्याची गरज आहे. आपल्याकडे भूजलाचा सर्वाधिक उपसा केला जातो. वर्षागणिक कमी होत असलेला पाऊस आणि आटणाऱ्या नद्या यामुळे आपल्यावर पाण्याचं संकट घोंगावत आहे.

आपण आताच सावध झालो नाही तर खूपच उशीर होईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... योगी आदित्यनाथ यांनी कोरोना स्थितीबाबत आढावा बैठक घेतली होती. यावेळी लस पुरवठ्याकरिता जागतिक पातळीवर टेंडर जारी करण्याचा प्रयत्न सरकारचा प्रयत्न आहे. तसंच एक कोटी कोव्हिड-19 लशींची ऑर्डर देण्यात आल्याचंही आदित्यनाथ यांनी सांगितलं होतं.

सीरम इन्स्टीट्यूट आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांना प्रत्येकी 50 लाख तर जगभरात पाच कोटी लशींचं कंत्राट देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती राज्याचे अपर मुख्य आरोग्य सचिव अमित मोहन प्रसाद यांनीही दिली होती.

1 मे रोजी लसीकरण चालू करण्यात येईल, असा दावा सरकारकडून केला जा... उर्वरित लेख लिहा:

टक : रुग्णालयात न येण्याचं सरकारचं आवाहन

कर्नाटकमध्येही तरूणांच्या लसीकरणाची शक्यता धुसरच आहे.

45 वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी सरकारकडे 6 लाख डोस आहेत. तर केरळकडे फक्त 2 लाख लशी उपलब्ध आहेत.

18 ते 44 वयोगटातील तरुणांनी लसीकरणासाठी सरकारी रुग्णालयात येऊ नये, असं आवाहन कर्नाटक सरकारने केलं आहे. कर्नाटकला आतापर्यंत 99 लाख डोस मिळाले. त्याच्या मदतीने 45 वर्षांच्या वरील 95 लाख नागरिकांचं लसीकरण करण्यात आलं आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री सुधाकर यांनी दिली होती.

तसंच केरळमध्येही 18 ते 44 वयाच्या नागरिकांचं लसीकरण करणं अशक्य असल्याचं सांगितलं जातं.

शिवाय, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात तरूणांचं लसीकरण सुरू होण्यास आणखी वेळ लागू शकतो. आंध्र प्रदेशात ही प्रक्रिया सप्टेंबरपर्यंत सुरू होईल, अशी माहिती मिळाली आहे.

आसाम : पुरेशा प्रमाणात लस उपलब्ध नाही

आसाम 18 ते 44 वयाच्या नागरिकांचं लसीकरण करण्याची तयारी करत आहे. पण त्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा लस साठा उपलब्ध नाही.

आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, आसाममध्ये आतापर्यंत 23 लाख 34 हजार 513 नागरिकांचं लसीकरण झालं आहे. 18 ते 44 वयाच्या नागरिकांसाठी लस खरेदी करण्यात येत आहे. दोन्ही कंपन्यांकडे राज्याने लशीची मागणी केली. पण त्यांच्याकडून काहीच उत्तर मिळालेलं नाही. पण, लस मिळतील याबाबत भारत सरकारकडून एक पत्र मिळालं आहे.

पश्चिम बंगाल : कधीपर्यंत व्हॅक्सीन मिळणार, स्पष्ट नाही

पश्चिम बंगालमध्येही 1 मे पासून लसीकरण सुरू होणार नाही, अशी माहिती बीबीसीचे सहयोगी पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी यांनी दिली आहे.

राज्य सरकारने 5 मे पासून ही प्रक्रिया सुरू होईल, असं म्हटलं होतं. पण त्याबद्दलही स्पष्टता नाही.

राज्य सरकार खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांकरिता 3 कोटी लशींची खरेदी करणार आहे. यामध्ये 1 कोटी लशी खासगी रुग्णालयांना दिल्या जातील, अशी माहिती आरोग्य संचालक अजय चक्रवर्ती यांनी दिली आहे.

जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश

जम्मू-काश्मीरमध्येही तरुणांचं लसीकरण 1 मेपासून सुरू होणार नाही, असं केंद्र शासित प्रदेशच्या सरकारने अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवल्याची माहिती बीबीसीचे सहयोगी पत्रकार मोहित कंधारी यांनी दिली.

सरकारने 1.24 कोटी लशींची बुकींग केली असून त्या प्राप्त होताच प्रत्यक्ष लसीकरणाची तारीख घोषित करण्यात येईल.

उत्तराखंडमध्ये लसीकरण सुरू होण्यास आणखी एक आठवडा...


... रंगमंचावर कोणी अमूक तमूक झालाय यावर तुमचा पक्का विश्वास बसतो. ह्या दोन्ही जाणिवा कमीअधिक बाळगत तुम्ही नाटकाच्या स्वाधीन होता. एका खऱ्या वाटणाऱ्या खोट्या खेळात खरं खरं सामील होता, हीच ती नाटकाची जादू.

पाचव्या शतकात ग्रीक रंगभूमीवर झालेल्या नाटकांपासून ते आजतागायत जगभर नाटकं होत आहेत.

ती बघणाऱ्याला जशी मोहित करते तशीच करणाऱ्यालाही. रंगमंचीय अवकाशाच्या पोकळीत नट अवतरतो. झगझगीत प्रकाश अंगावर पडताच त्याचा कायापालट होतो.

त्या पोकळीतला अवकाश तो आपल्या शब्दांनी आणि शरीरानं भरून टाकतो. ते शब्द लेखक... उर्वरित लेख लिहा:

गमंचावर निर्माण झालेला प्रत्येक क्षण इतका टवटवीत असतो की दुसऱ्याच क्षणी तो मरून जातो.

रंगभूमी हे एक जग आहे. असं जग जे आतून आणि बाहेरूनही पाहता येतं.

दुसरा क्षण तितकाच नवा आणि मरणारा असतो. त्यामुळे नाटकात सतत नवे क्षण जन्म घेतात. चित्रपटात चिरकालिकता असेल पण ही नित्यनूतनता नाही.

असं हे नाटक आजच्या जागतिकीकरणोत्तर कालखंडात अरिष्टात सापडलंय खरं. कारण तंत्रयुगानं असे काही दिव्य चमत्कार घडवले आहेत की नाटकासारख्या गरीब माणसाला ते झेपणारे नाहीत. भव्यता, नेत्रदीपकता हा आज परवलीचा शब्द आहे.

महाइव्हेंटच्या जमान्यात बाजाराने खूप महागडी आव्हानं कलामाध्यमांच्यासमोर उभी केली आहेत. तुमच्यासमोर सतत जागतिक होण्याचं आव्हान ठेवलं जात आहे आणि हे जागतिकीकरण बाजारकेंद्री आहे.

मार्केट मिशनरीजचे फोर्सेस वापरून कला जगवण्याचे नवे फंडे शोधले जात आहेत. यात नाटक मागे पडणार हे साहजिकच आहे. पण आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे, गरीब असणं हीच नाटकाची शक्ती आहे. ते कमी नेपथ्यात, मोजक्या प्रकाशात, कमीत कमी अवडंबर करून खेळलं जाऊ शकतं.

नाटक कोणीही करू शकतं. नटाच्या शरीराचा, लेखकाच्या शब्दाचा वापर पूर्ण क्षमतेने करून छोट्याशा रंगमंचीय वर्तुळातही दिव्य अनुभव देण्याची ताकद नाटकात आहे.

मुळात नाटक हे कम्युनिटी रिच्युअल असतं. ते विशिष्ट समूहाचं, त्याच्या अभिव्यक्तीचं, त्याच्या शैलीचं असतं. ते पूर्णपणे प्रादेशिक असतं. त्या त्या मातीतलं असतं. ते जागतिक नसतं.

रंगमंचावर निर्माण झालेला प्रत्येक क्षण इतका टवटवीत असतो की दुसऱ्याच क्षणी तो मरून जातो.

म्हणूनच प्रत्येक ठिकाणचं नाटक वेगळं असतं. विख्यात नाट्यदिग्दर्शक बी. व्ही. कारंथ म्हणायचे, "नाटक झाडासारखं असतं. आधी त्याची मुळं मातीत खोल रुजली पाहिजेत, तरच त्याच्या फांद्या आकाशात जातील."

मला वाटतं, नाटकाचं हे सर्वसामान्यांशी असलेलं नातं आणि दिव्य अनुभूती देण्याची क्षमता हे गुणच जागतिकीकरणात नाटकाला टिकवू शकतील. नाटक हे जागतिकीकरणाला आव्हान ठरेल. कारण त्यातली कलातत्त्वं वैश्विक असली तरी त्याचं सत्त्व हे प्रादेशिकच असेल.

यावर्षी जागतिक रंगभूमी दिनाला नाट्यविचार मांडण्याची संधी आशिया खंडातून आपल्या देशातील रंगकर्मी आणि दिल्लीच्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाचे माजी संचालक राम गोपाल बजाज यांना मिळाली आहे.

आपल्या संदेशात त्यांनी म्हटलं आहे, "नाटकाचा रूपबंध (form) ही आजच्या नाटकाची समस्या नाही. आजच्या...


... रणनितीकार आनंद मंगनाळे सांगतात, "भावनिक आवाहनांचा निवडणुकीवर परिणाम होतो. मात्र, एखाद्या भावनिक वाक्याचा होत नाही. पूर्ण प्रचार मोहीमच भावनिक पातळीवर केली असेल, तर फरक नक्कीच पडतो."

भारतातल्या भावनात्मक राजकारणाचं महत्त्व सांगताना डॉ. जयदेव डोळे म्हणतात, "आपल्या देशात भावनेला इतकं महत्त्व आहे की, भावनिक मुद्द्यांवर पक्षच्या पक्ष स्थापन केले जातात. त्यामुळं आपल्याकडे भावनिक राजकारण नवीन नाहीय."

सोशल मीडियामुळं भावनेच्या राजकारणाला बळ मिळतं का?

ज्या गोष्टीमुळं भावनेच्या राजकारणाचा मुद्दा पुन्ह... उर्वरित लेख लिहा:

णनितीकार आनंद मगनाळे म्हणतात, "शेवटच्या क्षणी एखादं भावनिक आवाहन हे पराभवाची चाहूल म्हणता येईल. मात्र, संपूर्ण प्रचारच भावनिक मुद्द्यांवर असेल, तर मतदारांना आकर्षित करणं आणि असलेल्या मतदारांना ठाम करणं हा हेतू असतो."

वरिष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे म्हणतात, "भावनिक आवाहनं करणं हा भारतातील निवडणुकांच्या सर्कसचा भाग बनलाय."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... रद्द करण्याची घोषणा करण्यापूर्वी म्हणजेच 3 ऑगस्टला काश्मीरमध्ये रॅपिड अॅक्शन फोर्स दाखल झाल्या होत्या. तसेच अमरनाथ यात्रेकरूंना राज्यातून परतण्याची सरकारने विनंती केली होती. नेमकं त्या ठिकाणी काय सुरू आहे याची कुणालाच कल्पना नव्हती. या स्थितीमुळे राज्यात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे, असं माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी म्हटलं होतं.

4 ऑगस्ट रोजी मोबाइल आणि इंटरनेट बंद करण्यात आलं. 5 ऑगस्ट रोजी अमित शाह यांनी जम्मू काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देणारं कलम हटवण्यात आल्याची घोषणा केली. त्याचब... उर्वरित लेख लिहा:

म्हटलं.

4. हाँगकाँग निदर्शनं

हाँगकाँगमध्ये वर्षभर प्रत्यार्पण विरोधी निदर्शनं झाली. हाँगकाँग ही ब्रिटिशांची एकेकाळची वसाहत होती. 1997 ला ब्रिटिश निघून गेले. त्यामुळे हाँगकाँगला स्वायत्तता मिळाली आहे. एप्रिल 2019 मध्ये हे विधेयक पटलावर आलं होतं. हे विधेयक जर हाँगकाँगमध्ये मंजूर झालं असतं तर हाँगकाँग येथे असलेल्या संशयिताला चीनमध्ये प्रत्यार्पित करता येणार होतं.

यामुळे आपल्या स्वातंत्र्यावर गदा येईल असं हाँगकाँगच्या नागरिकांना वाटल्यानंतर नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं केली. 15जून 2019 रोजी हाँगकाँगच्या प्रशासक कॅरी लाम यांनी सांगितलं की हे विधेयक आम्ही मागे घेतलं तरी देखील भविष्यात हे विधेयक पुढं डोकं वर काढू शकत या भीतीने लाखोंच्या संख्येने लोक निदर्शनात सहभागी झाले.

पुढील दोन तीन महिने लोक शांततापूर्ण निदर्शनं करत राहिले पण ही निदर्शनं थांबत नाहीत, असं पाहून निदर्शकांविरोधात बळाचा वापर करण्यात आला.

हाँगकाँगमध्ये असलेली शाळा कॉलेजं बंद होती. फायनान्स क्षेत्रातले कर्मचारी, एअरपोर्ट स्टाफ आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे प्रशासकीय कर्मचारीही आता आंदोलनांमध्ये सहभागी झाले होते. या आंदोलनांना चीनने फुटीरतावाद्यांचं आंदोलन असं म्हटलं होतं. तसेच हे आंदोलन चीनविरोधी असल्याची टीका चीनच्या नेत्यांनी केली होती.

जर चीनच्या कोणत्याही भूभागाचा तुकडा पाडण्याचा प्रयत्न केला तर याद राखा असा इशारा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी आंदोलकांना दिला होता.

हे विधेयक ऑक्टोबर 2019मध्ये हाँगकाँगने परत घेतलं. त्यानंतरही हाँगकाँगमध्ये विविध मागण्यासांठी निदर्शनं सुरू होती. या निदर्शनांदरम्यान अटक झालेल्या लोकांची सुटका करण्यात यावी ही निदर्शकांची मागणी होती.

5. डोनाल्ड ट्रंप यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव

डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून, 2020 साली होणाऱ्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतले त्यांचे प्रतिस्पर्धी ज्यो बायडेन आणि त्यांच्या मुलाची चौकशी करण्यासाठी युक्रेनवर दबाव आणला, असा आरोप एका व्हिसल ब्लोअरनं केला. याच वर्षी 25 जुलैला युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांना अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयातून एक फोन कॉल करण्यात आला. एका व्हिसल ब्लोअरने या कॉलविषयीचा सगळा तपशील मागितला होता.

हा व्हिसल ब्लोअर एक अमेरिकन अधिकारी होता. त्यांनी दाखल केलेली तक्रार ही 'ताबडतोब दखल...


... राखायचा, ही शिवसेनेची दुतोंडी भूमिका आहे अशी टीका राज करतात.

मुख्यमंत्री फडणवीसांचं सरकार अस्थिर व्हावं, हा अंतस्थ हेतू असल्यानं राष्ट्रवादी कधी राजची तर कधी उद्धवची भलामण करतं. शिवसेना आणि मनसे- दोन्ही पक्षांनी मोदीविरोधी पवित्रा घेतल्याने काँग्रेसला आनंद होतो.

काही दिवसांपूर्वीच भाजपप्रणीत एनडीए आघाडीत राणे आणि पर्यायाने त्यांचा नवीन पक्ष सामील झाला आहे.

हे किचकट समीकरण आता आणखी गुंतागुंतीचं झालं आहे. 'डंख मारणारा साप' हे शिवसेनेचं नारायण राणेंबद्दलचं मत आहे.

राणेंच्या एनडीए प्रवेशावरू... उर्वरित लेख लिहा:

ध शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी विरुद्ध काँग्रेस विरुद्ध मनसे असं काहीसं आहे.

राजकारण खालच्या थराला...

राज्यातलं राजकीय वातावरण इतकं खालच्या थराला गेलं आहे की कोण कुणासोबत जाईल, हे समजणं अवघड आहे.

'गवताच्या गंजीत सुई शोधणं' अशा आशयाचे उद्गार ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान विन्स्ट्न चर्चिल यांनी काढले होते. त्यांच्या उद्गाराचा संदर्भ वेगळा होता. मात्र महाराष्ट्रातली सध्याची राजकीय स्थिती काहीशी तशीच आहे.

कदाचित गणितीय विश्वातल्या रेइमन गृहितकावर आधारित क्लिष्ट समीकरणांची उकल करता येईल.

पण महाराष्ट्रातल्या राजकारणातले 'ट्वीडलडम आणि ट्वीडलडी' ठरलेल्या राज आणि उद्धव यांच्यातल्या तिढ्याची उकल करणं कदाचित शेरलॉक होम्सलाही जमणार नाही.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... राजकारण करत होते तर धनंजय मुंडे परळी आणि बीड जिल्ह्याचं राजकारण पाहत होते.

2009 साली गोपीनाथ मुंडे बीड मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले तर त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघातून पंकजा मुंडेंना उमेदवारी देण्यात आली. धनंजय मुंडेंची नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांना विधान परिषदेवर संधी देण्यात आली. पण इथूनच सुप्त संघर्षाला सुरुवात झाली होती.

लोकमतच्या एका कार्यक्रमात दोघं एका व्यासपीठावर होते.

जानेवारी 2012 मध्ये धनंजय मुंडेंनी बंड करत परळीच्या नगराध्यक्षपदी आपला उमेदवार निवडून आणला. तसंच परळी कृषी उत्पन... उर्वरित लेख लिहा:

घातून विधान परिषदेचे आमदार आहेत. दुर्गा आणि सुधीर यांचे पुत्र सत्यजित तांबे हे युवक काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम पाहतात.

संगमनेरच्या राजकारणावर थोरात-तांबे यांचीच संपूर्ण पकड असल्याचं स्थानिक पत्रकार अशोक तुपे सांगतात. ते सांगतात, शहरातील राजकारण दुर्गा तांबे आणि सुधीर तांबे पाहतात. तर महाराष्ट्राच्या राजकारणाची जबाबदारी बाळासाहेब यांनी घेतली आहे.

5. अवधूत तटकरे-आदिती तटकरे

रायगडच्या राजकारणामध्ये तटकरे कुटुंबात राजकारणातले भाऊ-बहीण पाहायला मिळतात. तटकरे कुटुंबीयांमध्ये अनील तटकरे आणि सुनील तटकरे असे दोन बंधू. अनिल हे मोठे तर सुनील हे लहान भाऊ आहेत.

सुनील तटकरे यांच्यानंतर त्यांचे मोठे भाऊ अनिल तटकरे राजकारणात आले. अनिल तटकरे यांचे सुपुत्र अवधूत तटकरेही राजकारणात आले आणि राष्ट्रवादीकडून ते श्रीवर्धन मतदारसंघाचे आमदारही झाले. नंतर त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला.

आदिती तटकरे आणि अवधूत तटकरे

सुनील तटकरे यांचे पुत्र अनिकेत तटकरे हे विधान परिषदेत आणि मुलगी आदिती तटकरे या रायगड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष होत्या. त्या यंदाच्या निवडणुकीत विधानसभेत निवडून आल्या आहेत. त्यांच्याविरुद्ध अवधून तटकरे यांना शिवसेनेकडून उमेदवारी मिळणार होती. पण स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या विरोधामुळे इथं शिवसेनेने दुसरा उमेदवार दिला होता.

ज्या श्रीवर्धनमधून अवधूत तटकरे आधी आमदार होते त्याच श्रीवर्धनमधून आता अदिती तटकरे आमदार म्हणून निवडून आल्या आहेत.

अनिल तटकरे यांचे दुसरे पुत्र संदीप तटकरे यांनी 2016 साली रोहा नगरपालिकेची निवडणूक शिवसेनेच्या तिकिटावर लढवली होती आणि राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला पर्यायानं सुनील तटकरेंनाच आव्हान दिलं होतं.

त्यावेळी राष्ट्रवादीचे आमदार असूनही अवधूत तटकरे यांनी लहान भावाचा म्हणजे शिवसेना उमेदावर संदीप तटकरेंच्या प्रचाराचा नारळ फोडला होता.

तटकरे कुटुंबातील वादाची इथूनच राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली. सध्या अनिल तटकरेंचं कुटुंब शिवसेनेत तर सुनील तटकरेंचं कुटुंब राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आहे.

6. जयंत पाटील - मिनाक्षी पाटील

याच प्रकारे महाराष्ट्राच्या राजकारणात शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते जयंत पाटील आणि त्यांच्या बहीण मिनाक्षी पाटील हे सुद्धा आहेत. जयंत पाटील शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार होते. यावर्षीच्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. शेतकरी नेते म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांच्या बहीण...


... राज्याचा मृत्यूदर 1.94 % एवढा कमी झाला आहे.

महाराष्ट्रात मृत्यूदर कमी झाला आहे

पण रुग्णसंख्या जशी वाढत जाईल, तशी वैद्यकीय सुविधांची कमतरता जाणवू शकते. अशा परिस्थितीत मृत्यूदर वाढू शकतो.

येत्या काही दिवसांत तशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते का? राज्यातल्या प्रमुख हॉट्स्पॉट ठरलेल्या शहरांमध्ये किती बेड्स उपलब्ध आहेत, आणि काय पर्यायी व्यवस्था आहेत? जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी मयांक भागवत यांचा हा लेख वाचा.

राज्यामध्ये तपासण्यांचं प्रमाण वाढलं

राज्यात कोव्हिडची रुग्णसंख्या वाढू ला... उर्वरित लेख लिहा:

ा वेग आणि प्रमाण वाढेल अशी अपेक्षा केली जाते आहे.

(आकडेवारी : केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विभाग, ICMR, जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठ)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


... राज्यात आणि केंद्रात त्याच विचाराचे-पक्षाचे सरकार, खटला चालवणारी सीबीआय ही यंत्रणा काही स्वतंत्रपणे काम करण्यासाठी प्रसिद्ध नाही, अशा परिस्थितीत या खटल्यात कोणा आरोपीवर ठपका ठेवला जाईल अशी अपेक्षा फारशी कोणी केली नसेल.

म्हणून, सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, यावरून घेण्याचा धडा असा की राजकीय कृतीच्या माध्यमातून जेव्हा गुन्हा होतो तेव्हा त्याचा माग काढून आरोपींना शिक्षा देण्यासाठीची खरीखुरी स्वायत्त यंत्रणा आपल्याकडे नाही.

दिल्लीच्या १९८४ मधील शीखविरोधी हत्याकांडाचे हेच झाले आहे. मुंबईत १९९३च्या ... उर्वरित लेख लिहा:

ार्वजनिक बाजू आहे. ती म्हणजे एकूणच, चांगले-वाईट, नैतिक-अनैतिक, यांच्याविषयीच्या सारासार विचाराबद्दलचा आपला सार्वजनिक विवेक काहीसा तकलादू असतो.

म्हणजे, काही बाबतीत संशयिताला पोलिसांनी खलास केले तर आपण कळप-प्रवृत्तीने आनंदित होतो, कोणी तरी देशद्रोही आहेत अशी आवई उठली तर त्यांना विनाखटला तुरुंगात खितपत पडावे लागले तरी आपली आपली विवेकबुद्धी जागी होत नाही, पण बाबरीसारख्या राजकीय वादांची पार्श्वभूमी असलेल्या प्रकरणांमध्ये मात्र आपण कायदा आणि राजकारण यांच्यात फारकत करू बघतो. या विखंडित आणि विसंगतिपूर्ण सार्वजनिक विवेकामुळे संस्थात्मक अपयशाकडे दुर्लक्ष होते.

किंवा वेगळ्या भाषेत म्हणजे, एखादी कृती हे जर राजकारण असेल तर त्या कृतीला नेहेमीच्या कायद्यांच्या, न्यायालयीन संकेतांच्या पोलिसी कार्यपद्धतीच्या वगैरे कसोट्या लावायाची गरज नाही, असे आपले सगळेच राजकीय पक्ष मानतात आणि बहुतेक आपणही सगळे जण तसेच मानतो.

वर गेल्या काही दशकांमधल्या तीन-चार ठळक आणि चिंताजनक घटनांचा उल्लेख केला आहे: शीख-हत्याकांड, बाबरी मशिदीची मोडतोड (१९९२), मुंबईतील १९९३ची हिंसा आणि २००२ मधील गुजरातमधील मुस्लीम-विरोधी हत्याकांड. त्यांच्या कायदेशीर परिणामांचा तर कुठे पत्ता नाहीच, पण आपण आणखी दोन, जास्त अवघड, प्रश्न विचारले पाहिजेत:

एक म्हणजे, या घटना घडल्यानंतर नागरी आणि पोलीस प्रशासनात निष्पक्षपातीपणे कोणावर ठपका ठेवून संरचनात्मक सुधारणा करण्याचे प्रयत्न झाले का? सामाजिक संघर्ष हे प्रशासनापुढे एक आव्हान असते. असे संघर्ष घडतात तेव्हा निष्पक्ष राहणे आणि न्याय्य रीतीने त्याची हाताळणी करणे यात प्रशासनाची कसोटी लागत असते.

पण अशा प्रत्येक घटनेनंतर चुकांची जबाबदारी निश्चित करणे, चुकांच्या पलीकडे जाऊन जे अधिकारी पक्षपातीपणा करतात त्यांना शिक्षा करणे, नव्या उपाययोजना शिकणे, अहवाल तयार करणे, या गोष्टी आवश्यक असतात. त्या जे प्रशासन करते, ते प्रशासन लोकाभिमुख होऊ शकते. म्हणून वर नोंदलेल्या घटनांची दखल प्रशासनाने कशी घेतली हे जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.

पण दुसरा प्रश्न आणखीनच नाजूक आहे. तो म्हणजे या आणि अशा घटनांकडे समाजाने कसे पहिले? जर या मूलतः राजकीय चुका असतील तर त्यांना राजकीय शिक्षा झाली का?

याचा अर्थ कसा लावायचा?

बहुसंख्याकांचा आग्रह म्हणजेच विवेक?

एक ढोबळ अर्थ असा की वर म्हटल्याप्रमाणे आपण राजकीय वादाच्या चौकटीत सुसंस्कृतपाणा हा सार्वजनिक...


... राम मंदिराचा मुद्दा हा वेगवेगळ्या कोर्टात अडकलेला आहे. तिथं याचा निकाल लागू शकणार नाही. त्यासाठी लवकरात लवकर कायदा तयार होण्याची अपेक्षा आहे," असं जैन सांगतात.

अयोध्या द डार्क नाइट या पुस्तकाचे सहलेखक धीरेंद्र झा विचारतात, "रामभद्राचार्य यांचं विधान, सरसंघचालकांचं विधान आणि विहिंपचे एका पाठोपाठ एक कार्यक्रम हे सर्व काही विनाकारण तर होत नाहीये ना?"

मोदी आणि भागवत यांच्यातील एकवाक्यता काय सांगते?

जेव्हा अयोध्येत धर्मसभा सुरू होती त्याच वेळी नरेंद्र मोदी हे राजस्थानमध्ये प्रचार करत होते. राम ... उर्वरित लेख लिहा:

रून भाजपच्या हे लक्षात येईल की त्यांच्यासोबत युती करण्यासाठी इतर कोणते पक्ष तयार आहेत. सर्वांत मोठी अडचण ही काँग्रेसची होईल कारण काँग्रेसनं सॉफ्ट हिंदुत्वाचं कार्ड खेळायला सुरुवात केली आहे. अशा परिस्थितीत ते काय निर्णय घेतील हे पाहण्यासारखं असेल.

जर त्यांनी विरोध केला तर काँग्रेस ही हिंदू विरोधी आहे अशी ओरड भाजपकडून होऊ शकते आणि जर त्यांनी समर्थन केलं तर असं होऊ शकतं की काँग्रेसपासून ते पक्ष दूर जातील ज्यांच्याकडे मुस्लीम मतदार आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सोबत हातमिळवणी केली होती. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा शिरकाव आणि डाव्या पक्षांची वाताहत होण्यामागे ममता बॅनर्जीच जबाबदार आहेत."

भाजप शांत आहे

एकीकडे, डावे पक्ष या आघाडीला विरोध करत असताना. तृणमूल कॉंग्रेसने या प्रस्तावाचं स्वागत केलं आहे.

तृणमूल कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सौगत राय यांच्या सांगण्यानुसार, "एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर लढाई राजकीयदृष्ट्या खूप गंभीर चूक ठरेल. नेपोलियन आणि हिटलरला खूप नुकसान झाल्यानंतर त्यांची चूक उमजून आली. मात्र बंगालमध्ये डावे पक्ष ही गोष्ट क... उर्वरित लेख लिहा:

ाठी डावे पक्षांचं राजकारण जवळून पहाणारे वरिष्ठ पत्रकार तापस मुखर्जी सांगतात, "डाव्या पक्षांचे नेते बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल पक्षाकडून झालेला पराभव अजूनही पचवू शकलेले नाहीत.

ममता बॅनर्जीदेखील डाव्या पक्षांवर टीका-टिप्पणी करण्याची एकही संधी सोडत नाही. राजकारणात मित्र आणि शत्रू कायमचे नसतात. मात्र, सद्य परिस्थितीत दीपंकर यांच्या सूचनेवर अंमलबजावणी होणं शक्य दिसत नाही."

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेससोबत हातमिळवणी करूनही बंगालमध्ये डाव्या पक्षांची निवडणुकीचा पाटी कोरी राहिली.

मुखर्जी पुढे सांगतात, "डावे पक्ष भाजप आणि तृणमूल या दोन्ही पक्षांपासून दोन हात लांब राहून राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, तृणमूल कॉंग्रेस अध्यक्ष ममता बॅनर्जीदेखील भाजप आणि डाव्या पक्षांपासून दोन हात लांब राहाणं अधिक पसंत करतात. असं असूनही त्यांच्या पक्षाला डाव्या पक्षांच्या समर्थनाबाबत काही आक्षेप नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)


... रिसर्च पेपरही प्रसिद्ध केला होता.

वेमुरु हरिप्रसाद

हरिप्रसाद यांनी आपल्या लिंक्डइन अकाउंटवरही EVMच्या मुद्द्यावर स्वतःचा बचाव केला होता.

त्यांनी लिहिलं होतं, "मी सुरक्षेच्या कारणावरून पहिल्यांदा स्वतंत्ररीत्या EVMची तपासणी केले. त्यासाठी मला तुरुंगात डांबण्यात आलं. माझी चौकशी केली गेली. मी हे सर्व काही एकट्यानं सहन केलं, कारण माझ्यासोबत जे लोक होते ते तरी सुरक्षित राहतील."

EVMच्या प्रश्नावर वर्षभर निवडणूक आयोगाकडे पाठपुरावा केल्यानंतरही काहीच निष्पन्न झालं नाही, असंही त्यांनी लिहिलं.

सध... उर्वरित लेख लिहा:

शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... रुपये वर्षाला होतात.

महाराष्ट्रात कुणी अर्धपोटी, उपाशीपोटी झोपू नये म्हणून वर्षाकाठी 1,000 कोटी रुपये खर्च करणे ही काही फार मोठी गोष्ट नाही. हे राज्याला शक्य आहे. आणि ते करायला हवं.

मग त्यासाठी करवाढ करावी लागेल का?

नाही. उत्पन्न वाढत असतं. नव्या नव्या योजनांपेक्षा अन्न, वस्त्र, निवारा यांना प्राधान्य द्यावं. त्यामुळे या प्रश्नाला प्रथम हात घातलेला आहे.

पण ही योजना आखताना तुम्ही मित्रपक्ष भाजपशी चर्चा केली नव्हती का? कारण त्यांनी पाच रुपयात अटल आहार योजना आणलेली आहे...

त्याबद्दल तुम्ही त्... उर्वरित लेख लिहा:

रेची वृक्षतोड थांबवण्याचा कुठलाही मुद्दा तुमच्या वचननाम्यात नाही...

त्याच्यापलीकडे तो विषय गेलेला आहे. आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं, की आम्ही आरेला जंगल जाहीर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

पर्यावरणाचं रक्षण झालं पाहिजे ही आमची शिवसेनेची भूमिका आहे.

आरे आंदोलन

या प्रकरणी हजारो लोकांना मारहाण झाली. परंतु तेव्हा कुणीही रस्त्यावर उतरलेलं दिसलं नाही. शिवसेनेचे नेतेही तिथे गेले नाहीत. फक्त ट्वीट केलं गेलं.

आम्ही या विषयाच्या बाजूनं मनापासून आहोत. त्यांना गुपचूप ही कारवाई करायची होती म्हणून ती रात्रीच्या अंधारात केली. हा विषय इथेच संपलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात तो सुरू आहे. न्यायपालिकेचा आदर आपण ठेवला पाहिजे. पण शासन वन या संज्ञेअंतर्गत तो भाग आणू शकतं.

हक्काच्या, न्यायाच्या प्रश्नात शिवसेना जनतेच्या बरोबर राहातेच. आम्ही या सरकारला पाच वर्षं सहकार्य केलं. कुठेही अडवलं नाही. म्हणून तर ते सुरळीत चाललं. या चांगल्या कामात शिवसेनेचा वाटा आहेच.

बाळासाहेब असते तर त्यांनी अनेक भ्रष्ट नेत्यांना पक्षात प्रवेश नाकारला असता असं राज ठाकरे म्हणाले...

आम्ही कुठल्याही भ्रष्टाचारी माणसाला प्रवेश दिलेला नाही. आओ जाओ घर तुम्हारा हे शिवसेनेचं धोरण नाही. आम्ही डाग नसलेल्या मोजक्याच नेत्यांना घेतलेलं आहे. या वारेमाप आरोपांसाठी किती वेळ घालवायचा.

शिवसेना सरकारमध्ये राहूनही सरकारविरोधी टीका करताना दिसते...

आम्ही जनतेच्या बाजूनं उभं राहिलो. जिथे जिथे जनतेवर अन्याय होताना दिसत होतं तिथं आम्ही सरकारच्या निर्णयांविरोधात उभं राहिलो.

उद्धव ठाकरे

विरोधी पक्षाला आवाज राहिलेला नाही अशी परिस्थिती असताना जनतेच्या बाजूनं कोण उभं राहणार. शिवसेनेनं ती भूमिका घेतली. मग तो नाणार प्रश्न असो, मेसमा कायदा असो. याविरोधात शिवसेनेने विधानसभेत तो आवाज उठवला. आम्ही पाचशे फुटांपर्यंतच्या घरांवरचा करही माफ करून घेतला. हे चांगले निर्णय जनतेच्या हिताचे झाले.

ही आमची कायम भूमिका राहणार. सरकारमध्ये आहे म्हणून दुर्लक्ष करायचं हे आम्ही करणार नाही.

सत्तेत राहूनही शिवसेनेला आंदोलनं करावी लागली. त्यांना रस्त्यावर का उतरावं लागलं?

फक्त सरकारनं निर्णय घ्यायचे आणि विरोधी पक्षांनी विरोध करायचा. हा हा पूर्वीचा पॅटर्न झाला. आमची जनतेशी बांधिलकी आहे. जेव्हा जनतेचा आवाज उठवायची गरज भासेल तेव्हा ते करायचं.

आताचे विरोधी पक्ष कमजोर पडतायंत. त्यावेळेला शिवसेनेनं...


... रेल्वे याच मार्गावरून धावते. या पट्ट्यात गुर्जर बहुल गावांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे.

हा रेल्वे मार्ग अतिशय व्यस्त आणि महत्त्वपूर्ण आहेत. या मार्गावरून दररोज अनेक गाड्या धावतात. सध्या मात्र या मार्गावर आंदोलकांचीच मोठी गर्दी दिसून येत आहे.

रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार काही गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, तर वीसहून अधिक गाड्यांचा मार्ग बदलावा लागला.

करौली जिल्ह्यातल्या एका ठिकाणी आंदोलनकर्त्यांनी रस्तारोको आंदोलनही केलं.

गुर्जर आरक्षणाची मागणी जुनीच

गुर्जर समुदायाची आरक... उर्वरित लेख लिहा:

ा मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात जर सरकारला काही अडचण आली नाही. मग आम्हाला आरक्षण देण्यात काय अडचण आहे, असा प्रश्न गुर्जर नेते बैंसला यांनी उपस्थित केला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... रोड योजनेत सहभागी होणारे ८ देश चीनी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. जिबुती, किर्गिस्तान, लाओस, मालदीव, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान आणि ताजिकिस्तान.

काही तज्ज्ञांच्या मतानुसार, कर्जामुळे या देशांची प्रगती कोणत्या पातळीवर बाधित होईल याचा त्यांना अंदाजही नव्हता. कर्जाची परतफेड न करता आल्यानं कर्ज घेणाऱ्या देशांना तो संपूर्ण प्रकल्प कर्ज देणाऱ्या देशाच्या हवाली करावा लागतो.

चीनच्या कर्जाची भीती

बऱ्याच तज्ज्ञांचं असंही म्हणणं आहे की, नेपाळला पण चीनच्या मदतीची आवश्यकता आहे. पण, नेपाळला ही एक... उर्वरित लेख लिहा:

विष्यात धोकादायक ठरण्याची शक्यता आहे. केवळ दोनच वर्षांत इथलं दरडोई कर्जाचं प्रमाण ५० टक्क्यांहून ८० टक्क्यांपर्यंत गेलं आहे.

यामुळे जगातल्या कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये आता जिबुती हा पहिला देश आहे. या देशाला सर्वाधिक कर्ज हे चीनच्या एक्झिम बँकेनं दिलं आहे.

३. मालदीव

मालदीवच्या सगळ्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये चीनचा सहभाग मोठा आहे. चीन मालदीवमध्ये ८३० कोटी डॉलर खर्चून एअरपोर्ट बनवत आहे. एअरपोर्टजवळच एक पूल बनवण्यात येत आहे, ज्याचा खर्च ४०० कोटी डॉलर आहे.

जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांचं असं म्हणणं आहे की, मालदीव चीनच्या कर्जाच्या गर्तेत फसत चालला आहे. मालदीवची सत्ता ज्यांच्या हातात आहे त्यांनी चीनचा विश्वास संपादीत केला आहे.

४. लाओस

दक्षिण-पूर्व आशियामधला लाओस हा गरीब देशांपैकीच एक आहे. लाओसमध्ये चीन वन बेल्ट वन रोड योजनेअंतर्गत रेल्वे प्रकल्पावर काम करत आहे. यासाठीचा खर्च ६.७ अब्ज डॉलर आहे. जो लाओसच्या जीडीपीच्या अर्धा आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं देखील लाओसला बजावलं आहे. ज्या प्रकारे लाओस कर्ज घेत आहे, त्या मार्गानं आणखी पुढे गेल्यास लवकरच लाओस आपली आंतरराष्ट्रीय कर्ज घेण्याची क्षमता गमावून बसेल असं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचं म्हणणं आहे.

५. मंगोलिया

मंगोलियाची भविष्यकालिन अर्थव्यवस्था कशी असेल हे चीननं त्यांच्या पायाभूत सोयी-सुविधांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे. चीनची एक्झिम बँक २०१७च्या सुरुवातीला त्यांना एक अब्ज अमेरिकी डॉलरचा फंड देण्यासाठी तयार झाली होती.

पण त्या बदल्यात चीननं हायड्रोपॉवर आणि हायवे प्रकल्पांमध्ये हिस्सा मागितला होता. वन बेल्ट वन रोड या महत्त्वांकांक्षी योजनेअंतर्गत चीन पुढल्या ५ वर्षांत मंगोलियात ३० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. जर असं झालं तर मंगोलिया भविष्यात या कर्जातून बाहेर येईल असं वाटत नाही.

६. मॉन्टेनेग्रो

जागतिक बँकेच्या अनुमानानुसार, २०१८मध्ये या देशातलं दरडोई कर्ज जीडीपीच्या ८३ टक्क्यांवर पोहोचलं आहे. इथले मोठे प्रकल्प ही मॉन्टेनेग्रोची मोठी समस्या आहे. बंदर विकास आणि परिवहन व्यवस्था वाढवण्यासाठीचे हे प्रकल्प आहेत.

या प्रकल्पांसाठी २०१४मध्ये चीनच्या एक्झिम बँकेसोबत एक करार झाला होता. ज्यातल्या पहिल्या टप्प्यातल्या १ अब्ज डॉलरच्या रकमेतील ८५ टक्के रक्कम चीन देणार आहे.

७. ताजिकिस्तान

ताजिकिस्तान हा आशियातल्या सगळ्यांत गरीब देशांपैकी एक...


... लस कारणीभूत नव्हती, असं स्पष्ट झाल्यानंतर या चाचण्या पुन्हा सुरू करण्यात आल्या. चीनच्या सायनोव्हॅक लशीच्या चाचण्यांदरम्यान ब्राझीलमध्ये एकाचा मृत्यू झाला तेव्हा त्याही चाचण्या थांबवल्या गेल्या, पण नंतर त्यातही हा मृत्यू लशीमुळे झाला नव्हता असाच निष्कर्ष निघाला.

लशीमुळे तुम्ही आजारी पडाल का?

लशींमध्ये विविध घटक असतात. काही लशींमध्ये त्या विवक्षित आजाराचा अत्यंत सौम्य स्वरुपाचा विषाणू असतो, काहींमध्ये त्याच्याशी साधर्म्य असलेला विषाणू असतो.

लस अधिक स्थिर व्हावी म्हणून त्यात काही असे पदार्थ घा... उर्वरित लेख लिहा:

ोव्हिडचे रुग्ण अजून बरे झालेले नाहीत त्यांना लस दिली जाऊ नये.

'हर्ड इम्युनिटी'चं काय?

जर अनेक लोकांना लस मिळाली तर आपोआपच ज्यांना मिळाली नाहीय ते पण सुरक्षित होतील नाही का? हा प्रश्न अनेकदा विचारला जातो. कोव्हिडची लस लोकांचा आजार गंभीर होण्यापासून वाचवते इतकं तर निश्चित आहे, पण ते किती काळ आणि किती प्रमाणात याबद्दल ठोस माहिती अजूनतरी हातात आलेली नाही.

जर मोठ्या प्रमाणावर लोकांना लस दिली गेली तर हा व्हायरस पसरण्यापासून रोखता येईल आणि कदाचित येणाऱ्या काळात त्याचा पूर्ण नायनाटही करता येईल, पण या पुढच्या गोष्टी आहेत. सध्यातरी लस मिळाली असली तरी संसर्ग होऊ नये म्हणून आपण घेतो ती इतर सर्व काळजी घेणं गरजेचं असणार आहे.

कोरोना लस आणि फेक न्यूजचा भडिमार

कोरोनाच्या लशीच्या चाचण्या सुरू होत्या तेव्हाच दुसरीकडे या लशींबद्दल भरमसाठ प्रमाणात फेक न्यूज पसरायला लागल्या.

या लशीतून आपल्या शरीरात मायक्रोचिप बसवण्याचा आणि आपल्यावर पाळत ठेवण्याचा बिल गेट्सचा प्लॅन आहे, लशीत अर्भकांचे टिशू वापरले जातात, लशीमुळे आपल्या DNA ची रचना बदलून जाते यांसारख्या अनेक निराधार बातम्या खासकरून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पसरवल्या जायला लागल्या.

यानंतर फेसबुक, ट्विटर आणि युट्यूबसारख्या प्लॅटफॉर्म्सनी लशींबद्दलच्या तथ्यहीन आणि निराधार दाव्यांवर कडक पावलं उचलायला सुरुवात केली.

भारतात लवकरात लवकर लसीकरण सुरू होईल अशी आशा व्यक्त केली जातेय. लशीचे काही साईड इफेक्ट होऊ शकतात हे खरं आहे. पण जीवाला धोका उत्पन्न होईल अशी शक्यता असलेल्या कोणत्याही लशीला मुळात मान्यताच दिली जात नाही त्यामुळे तशी भीती बाळगण्याचं कारण नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


... लागतोय असं देवधर यांना वाटतं. ते सांगतात, की "एक गणपतीची मूर्ती तयार व्हायला पंचवीस जणांच्या हातून जाते. एका कारखान्यात अनेकांना रोजगार मिळतो."

यात मूळ शिल्प घडवणारे, त्याचे साचे पाडणारे, मूर्ती करणारे, रंगकाम करणारे, डोळ्यांची आखणी करणारे अशा कारागिरांसोबतच मूर्तींना पॉलिश करणं, साधा रंग लावणं यापासून ते कारखान्यात झाडलोट करणारे, चहा पुरवणारे अशा लोकांचा समावेश आहे. स्थानिकांप्रमाणेच उत्तर भारतातून आलेले स्थलांतरितही इथं काम करतात.

"कारखानदार एकवेळ तग धरू शकतील. पण अशा लाखो कामगारांचा रोज... उर्वरित लेख लिहा:

ाहकांना आम्ही सांगितलं आहे की लॉकडाऊननंतरच सगळा विचार करू," देवधर सांगतात.

परराज्यांतून येणारा कच्चा माल आणि कामगार यांचा तुटवडाही मूर्तिकारांना जाणवू शकतो. त्यामुळे गणेश मंडळांनीही लहान मूर्तींवर भर द्यायला हवा असं त्यांना वाटतं.

"एरवी आपण इतक्या मोठ्या प्रमाणात हा सण साजरा केला आहे. पण आता परिस्थिती भयंकर आहे, तर आपण सर्वांनी ते समजून वागलं पाहिजे. लहान गणेशमूर्तींमध्येही तेच देवत्व असतं ना? मूर्तीचा आकार कमी झाला, साधेपणानं सण साजरा झाला, तर आर्थिकदृष्ट्‍या कोणावर भार पडणार नाही, आणि कारागीरांनाही थोडे पैसेही मिळू शकतील. उरलेला पैसा समाजकार्यासाठी देता येईल."

'प्लॅस्टर ऑफ पॅरीस'च्या मूर्तींवर बंदी

गणेशोत्सवाला अजून अवकाश असल्यानं सरकारनं त्याविषयी कुठला निर्णय घेतलेला नाही. मात्र मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीनंच साधेपणानं सण व्हावा म्हणून गणेशोत्सव मंडळांसाठी नियमावली काढली आहे.

त्यात मोठ्या मंडळांनी वर्गणी घेऊ नये आणि मर्यादीत उंचीच्या मूर्तींची स्थापना करावी, शाडूच्या मातीच्या मूर्तींना प्राधान्य द्यावं, कमीत कमी कार्यकर्ते सहभागी व्हावेत अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडळ अर्थात CPCBनं गणेश मूर्तींसंदर्भात नवे निर्देश जारी केले आहेत, ज्याचा फटकाही मूर्तीकारांना बसू शकतो. नव्या निर्देशांनुसार प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवर बंदी घालण्यात आली आहे. पण पेणमध्ये आधीच पीओपीच्या मूर्ती तयार आहेत. त्यांचं काय होणार हा प्रश्न आहे. यंदा त्यातून सवलत मिळावी अशी अपेक्षा मूर्तीकार व्यक्त करत आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... लागला. मी आयर्लंडहून निघून एका दिवसांत लंडनला जाऊन गर्भपात करून परतले," लुसी सांगते.

"मी जेव्हा गर्भपात करायला गेले होते तेव्हा मला आणखी कुणी गर्भपात केलेली व्यक्ती माहिती नव्हती. असं वाटत होतं की मी कुठल्या तरी दुसऱ्याच देशात आहे, कारण मला जे करायचं होतं, त्यासाठी मला माझाच देश सोडून दुसरीकडे जावं लागलं. कारण माझा देश मला मदत करू शकत नव्हता."

त्यानंतर कोणत्याही अटी न घालता गर्भपातास सरसकट परवानगी मिळावी यासाठीच्या आंदोलनात लुसी सहभागी झाल्या.

आयर्लंडमध्ये अशाप्रकारे गर्भपात करण्याचे प्रकार ... उर्वरित लेख लिहा:

ुटुंबात लहानाचे मोठे झालेल्या वराडकरांची गर्भपाताच्या सार्वमत प्रकरणी भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

आयर्लंडचे पंतप्रधान लिओ वराडकर

याप्रश्नी बीबीसीसोबत बोलताना वराडकर सांगतात की, "गर्भापातावरील सध्याची बंदी कायम ठेवायची किंवा नाही, हा निर्णय आता आयर्लंडच्या जनतेला घ्यायचा आहे. पण गर्भापाताला विरोध करणाऱ्यांनी त्यांच्या पोस्टर्सवर डाऊन सिंड्रोम झालेल्या मुलांच्या चेहऱ्यांचा वापर केला आहे. हे अत्यंत चुकीचं आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... लागू करणं. या कायद्यामुळे बिल्डरला नव्या प्रोजेक्टचा 70 टक्के निधी एका वेगळ्या अकाउंटमध्ये ठेवणं अनिवार्य होतं. एका प्रोजेक्टचा निधी बिल्डर दुसऱ्या प्रोजेक्टसाठी वापरू शकत नाही ही यातली मेख होती. नव्या प्रोजेक्टसाठी त्यांना अनेक परवानग्या घेणं बंधनकारक बनलं.

बांधकाम व्यवसायासमोर दुसरं आव्हान होतं जीएसटी, म्हणजे 'एक देश - एक कर' ही व्यवस्था. यामुळे 'देशाला एक मोठा बाजार बनण्यात मदत मिळाली तसंच भ्रष्टाचार आणि टॅक्स चोरीला आळा बसला', असा दावा सरकारने केला होता.

सोनू नागर

तिसरा मोठा निर्णय होता ... उर्वरित लेख लिहा:

अभेद्य वाटत होता. या व्यवसायाचं नवं रूप कोरोनाचं संकट संपल्यावरच पाहायला मिळेल.

आर्थिक तंगी आणि लॉकडाऊनच्या काळात बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित संस्थांनी सरकारला अनेक विनंत्या केल्या आहेत.

इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सचे महानिदेशक राजीव सिंह यांच्यामते, "कोव्हिड 19 मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे जवळपास 65 टक्के लोक आपल्या कर्जाचा हप्ता भरू शकणार नाहीत असा अंदाज आहे. या लोकांच्या हप्त्यावर पुढचं बांधकाम होतं. याला कन्स्ट्रक्शन लिंक्ड प्लॅन असही म्हणतात. पण तरीही सद्य परिस्थितीत कोरोनाच्या संकटाला तोंड देणं ही सगळ्या देशाची प्राथमिकता असेल."

आदिल शेट्टी

कोरोनाच्या जागतिक संकटानंतर काय परिस्थिती असेल, कोणत्या उद्योगांना सगळ्यांत जास्त झळ बसेल हे आताच सांगणं थोड अवघड आहे. पण बांधकाम व्यवसायावर याचे दुरगामी परिणाम होणार हे नक्की.

बँकिग आणि पर्सनल फायनान्स एक्सपर्ट आदिल शेट्टी यांच्यामते "बांधकाम व्यवसाय या संकटातून बाहेर पडेल तेव्हा सगळ्यांत मोठी भूमिका स्वस्त बजेट घरांची असेल. महागडे, प्रीमियम फ्लॅटच्या मागणीत घट होणं निश्चित आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... लागेल. त्यामुळेच सरकारनं FATF च्या दबावामुळे हे पाऊल उचलल्याचं सांगितलं जात आहे. कारण अशाप्रकारची जवळपास 600 ते 700 प्रकरणं आहेत ज्यामध्ये मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतावादासाठी निधी गोळा केल्याचे आरोप आहेत. त्यांपैकी शिक्षा सुनावण्यात आलेलं हे पहिलंच मोठं प्रकरण आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये सुनावणी होत आहे, पण शिक्षा का नाही, असा प्रश्नही FATF कडून पाकिस्तानी सरकारला विचारला जात होता."

या शिक्षेमुळे हाफिझ सईदच्या आयुष्यावर काहीच परिणाम होणार नाही, असं रशीद यांना वाटतं. कारण यापूर्वीही त्याला अटक झाली... उर्वरित लेख लिहा:

ईदला दोषी ठरविणं आणि शिक्षा देण्याच्या निर्णयावर संरक्षणतज्ज्ञ पी. के. सहगल यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.

ANI या वृत्तसंस्थेशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, की पाकिस्तानी न्यायालय आणि तेथील सरकार हे अपप्रचार करत आहेत. चारच दिवसात FATF ची बैठक होत आहे आणि पाकिस्तान या संस्थेच्या ग्रे लिस्टमधून ब्लॅक लिस्टमध्ये जाऊ इच्छित नाहीये.

त्यांनी म्हटलं, "दहशतवादी कारवाया, मनी लॉन्ड्रिंग आणि बेकायदेशीर निधी पुरवठ्यामध्ये गुंतलेल्या लोकांवर आम्ही कारवाई करत आहोत, हे जगाला दाखविण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. मात्र आपण हाफिझ सईदविरोधातील आरोपपत्राचा विचार केला, तर त्यामध्ये तो दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा स्पष्ट उल्लेख नाहीये. त्याला केवळ दहशवादासाठी बेकायदेशीर निधी पुरवठा केल्याप्रकरणी शिक्षा झाली आहे. हाफिझ सईदला मुंबईवरील हल्ल्यामध्ये मारल्या गेलेल्या लोकांच्या हत्येच्या आरोपावरून शिक्षा दिली जावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र पाकिस्तान यापासून हात राखूनच आहे."

पीके सहगल सांगतात, की हा सर्व एक दिखावा आहे. ब्लॅकलिस्टमध्ये जाण्यापासून बचावल्यानंतर पाकिस्तान पुन्हा एकदा हाफिझ सईदला जवळ करेल. तो जेलमध्ये राहिला तरी त्याला सर्व सोयीसुविधा मिळतील आणि प्रत्येक गोष्ट दिली जाईल.

चार अन्य प्रकरणातही कारवाई सुरू

हाफिझ मोहम्मद सईदला दहशतवाद विरोधी न्यायालयात हजर करण्यात येत होतं. गेल्या वर्षी 11 डिसेंबरला न्यायालयानं त्याच्यावर आरोप निश्चित केले होते, त्यानंतर हाफिझ सईदविरोधात नियमित सुनावणी केली जाऊ लागली.

दहशतवाद विरोधी न्यायालयानं हाफिझ सईदविरोधात साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आणि कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला.

हाफिझ मोहम्मद सईद आणि त्याच्या संघटनेविरोधात पंजाब प्रांतात दोन डझनहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत.

दुसरीकडे हाफिझ सईद आणि त्याच्या बंदी घातलेल्या संघटनेचे प्रोफेसर अब्दुल रहमान मक्की यांच्यासह पाच महत्त्वाच्या नेत्यांविरोधात अजून चार खटले सुरू आहेत.

FATF नेमकं आहे तरी काय?

फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. तिची स्थापना 1989 साली G7 च्या स्थापनेच्या वेळेस झाली. या संस्थेचं मुख्यालय पॅरिसमध्ये आहे. काळा पैसा पांढरा करण्याच्या (मनी लॉन्ड्रिंग) जगभरातील वेगवेगळ्या पद्धतींना आळा घालण्यासाठी ही संस्था काम करते.

2001 साली FATF नं आपल्या धोरणांमध्ये...


... लाजीरवाणं आणि भेदभाव करणारं आहे."

ते पुढे म्हणतात, "या यादीत न्यूझीलंडचं स्थानही वर आहे. मात्र, त्यांनी त्यांच्या नागरिकांचे हक्क हिरावून घेतले नाही. केवळ काय मिळवलं हे महत्त्वाचं नाही तर ते कसं मिळवलं, हेदेखील तेवढंच महत्त्वाचं आहे."

गरिबांसाठी ही साथ खूप वाईट ठरली. सरकारने अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि गरजू कुटुंबाच्या मदतीसाठी लाखो डॉलर्स खर्च केले. यामुळे बेरोजगारीचा दर कमी आहे.

मात्र, आकडीवारी योग्य चित्र मांडत नाही. अनेकांचे पगार कमी झाले. ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या त्यापैकी अनेकजण डिल... उर्वरित लेख लिहा:

होता. मात्र, तो अयशस्वी ठरला.

सुधीर थॉमस वडाकेथ सिंगापूरमध्ये रहातात. त्यांचं कुटुंब भारतात आहे. त्यांना मायदेशी जाता येत नाही. यामुळे त्यांना एकप्रकारचं नैराश्य आलंय.

सुधीर म्हणतात, "अनेक देशात परिस्थिती वाईट आहे आणि आपण इथे ट्रॅव्हल बबलविषयी बोलतोय. आपण देश बंद करून आनंदात आयुष्य घालवतोय आणि इतर देशांमध्ये परिस्थिती अधिकाधिक खराब होत चालली आहे, हे मला योग्य वाटत नाही."

ते पुढे म्हणतात, "जागतिकीकरणानंतर सिंगापूरने बरीच प्रगती केली. इतर राष्ट्रांशी आपले संबंध बघता मला असं वाटतं की त्यांच्याप्रती आपलीही काही नैतिक जबाबदारी आहे."

या परिस्थितीतही आपण अजून सुरक्षित असल्याने आपण सुदैवी आहोत, असं अनेकांना वाटतं. मात्र, फार दिवस नाही.

सिंगापूर सरकारने अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी देशातील व्यवहार सुरू करावे लागतील, यावर कायमच भर दिला आहे. चीन आणि ऑस्ट्रेलियासोबत त्याची सुरुवातही झालीय. या दोन देशांमध्ये अनेक निर्बंधांसह प्रवासाला परवानगी देण्यात आली आहे.

एक दिवस सिंगापूर जागतल्या इतर देशांसोबत पुन्हा एकदा चालू लागेल आणि तेव्हाच आमची कोव्हिडची खरी परीक्षाही सुरू होईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


... लिहिलं आहे की, "आम्ही भारत सरकारला आमची माहिती कळवली आहे. त्यांच्या प्रतिसादाची आम्हाला प्रतीक्षा आहे. जसा आम्हाला प्रतिसाद मिळेल तसं संपूर्ण माहिती तुम्हाला फॉरवर्ड करू. सगळी माहिती सार्वजनिक करू."

इतक्या मोठ्या रकमेच्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाबाबत भारत सरकारतर्फे कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.

कंपनीच्या न्यू जर्सीतील कार्यालयाविषयी आम्ही विचारलं होतं. त्यासंदर्भात लिहिलं आहे की, तुमच्या माहितीसाठी मी अमेरिकेत न्यू जर्सीत भाड्याने एक घर घेतलं आहे.

अब्जावधी डॉलर्सची उलाढाल असणाऱ्य... उर्वरित लेख लिहा:

ाहिती काढायला सुरुवात केली.

ज्या दहा लोकांची नावं देण्यात आली होती त्यामध्ये एक नाव बिगरभारतीय महिलेचं होतं. त्यांचं नाव पामेला किओ.

त्यांच्या नावाचा शोध घेण्यासाठी आम्ही लिंक्डन या व्यावसायिक सोशल मीडिया साईटवर पोहोचलो. अमेरिकेतल्या 'मेक अ विश फाऊंडेशन'च्या त्या अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. या महिलेचं नाव तसंच फोटो लँडसम कंपनीच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीशी तंतोतंत जुळलं.

पाम किओ यांना आम्ही इमेल केला. मात्र अजूनतरी त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही. त्यांच्याकडून उत्तर आलं तर ते या बातमीत अपडेट करण्यात येईल.

याव्यतिरिक्त रक्षित गंगाधर आणि गुनाश्री प्रदीप यांची लिंक्डन प्रोफाईल्स सापडली. मात्र बऱ्याच काळापासून या प्रोफाईलवर काहीही अपडेट करण्यात आलेलं नाही. असं वाटलं की या प्रोफाईल्सचा वापरच कधी झालेला नाही.

आर्थिक विषयांची माहिती देणाऱ्या लोकांनी ही थट्टा असल्याचं म्हटलं आहे. या कंपनीविरोधात कारवाई करावी अशी मागणी काहींनी केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


... लिहिलं होतं की, "ब्रिटन सरकारनं तयार केलेले सर्व कायदे महिलांना लागू होत आणि महिलांकडे संपत्ती असेल तर त्यांना करही भरावा लागत. पण मतदानाचा अधिकार मात्र महिलांना देण्यात आला नव्हता."

हे म्हणजे ब्रिटिश सरकार महिलांना असं म्हणत होतं की, न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयात जाण्याऐवजी स्वत:च त्यावर तोडगा काढा.

भारतातला शेवटचा वसाहतवादी कायदा 1935नुसार, देशातल्या 3 कोटी लोकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता. देशातल्या वयस्क लोकसंख्येत हे प्रमाण 5 टक्के होतं. यात महिलांची संख्या कमीच होती.

महिलेची पा... उर्वरित लेख लिहा:

ाचं काम सुरू झालं. 1950मध्ये भारताला स्वत:ची राज्यघटना मिळाली तोपर्यंत सर्वांना मतदानाचा अधिकार आणि निवडणुकीतून लोकशाहीचा विचार पक्का झाला होता," असं शनी यांनी लिहिलं आहे.

पण 1948 जेव्हा मतदार यादीचा मसुदा तयार करण्याची वेळ आली तेव्हा त्यावेळी अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागलं.

महिलांची नावं लिहिताना अडचणी येत असल्याचं काही प्रांतातल्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं होतं. अनेक महिलांनी स्वत:चं नाव सांगण्यास नकार दिला. स्वत:च्या नावाऐवजी त्यांनी कुणाची तरी पत्नी, आई, मुलगी अथवा विधवा असं सांगितलं.

सरकारनं यावर स्पष्ट आदेश दिले की, असं करता येणार नाही आणि महिलांची यादी त्यांच्या नावानुसारच बनवण्यात यावी.

वसाहवादी राजवटीपेक्षा भारत सरकारनं वेगळा विचार करत महिलांना स्वत:च्या नावानं, एक स्वतंत्र मतदार म्हणून नोंद करण्यास सांगितलं.

सरकारनं मीडियाच्या मदतीनं यासाठी प्रचार केला आणि त्या माध्यमातून महिलांना स्वत:चं नाव लिहिण्यासाठी प्रोत्साहित केलं.

आपल्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी स्वत: मतदार व्हा, असं आवाहन महिला संघटनांनी महिलांना केलं.

ऑक्टोबर 1951 ते फेब्रुवारी 1952मध्ये झालेल्या निवडणुकीत मद्रासमधून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारानं म्हटलं होतं, "मत देण्यासाठी मतदान केंद्राबाहेर महिला आणि पुरुष तासनतास वाट बघत होते. ते सांगतात की, बुरखा घालून आलेल्या मुस्लीम महिलांसाठी वेगळ्या केंद्राची व्यवस्था करण्यात आली होती."

आजही महिलांची लढाई सुरूच

आजही महिलांच्या अधिकारांची लढाई सुरुच आहे. संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळावं यासाठीचं विधेयक कठोर विरोधामुळे 1966सालापासून अडकून आहे.

आज पहिल्यापेक्षा जास्त महिला मतदान करत आहेत. कधीकधी तर त्या पुरुषांपेक्षाही जास्त मतदान करताना दिसून येतात. पण निवडणुकीत उमेदवार म्हणून असलेली त्यांची संख्या आजही खूप कमी आहे.

2017साली प्रकाशित करण्यात आलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालानुसार, संसदेतील महिलांच्या संख्येच्या बाबतीत 190 देशांच्या तुलनेत भारताचा 148वा क्रमांक लागतो. 542 सदस्य असलेल्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात फक्त 64 सदस्य या महिला आहेत.

हे वाचलंत का?

हे बघितलं का?

पाहा व्हीडिओ : ...यामुळे मालावीतल्या अर्भक मृत्यूदराचं प्रमाण निम्म्यापेक्षा कमी!

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... लोक आम्हाला काय श्रीमंत बनवतील? हे तर आगामी काळात आम्हाला भीक मागण्यास भाग पाडतील.

निर्णयानंतरची नाराजी

राज्यात सगळ्यात जास्त काश्मिरी मुसलमानांनी बलिदान दिलं आहे, असं शफी मोहम्मद सांगतात.

ते सांगतात, "आम्हीसुद्धा भारतीय आहोत, आम्हीसुद्धा भारतासाठी बलिदान दिलं आहे. आम्हाला भारतासोबतच राहायचं आहे. आमच्यासोबत विश्वासघात करू नका. या निर्णयामुळे इथंसुद्धा उत्तर प्रदेश आणि बिहारप्रमाणे गुन्हेगारी वाढेल, बाकी काही नाही."

किश्तवाडचे रहिवासी अल्ताफ हुसेन सांगतात, भारत सरकार भलेही इथं तिरंगा झेंडा... उर्वरित लेख लिहा:

. राज्याची दोन भागात विभागणी करायला नको होतं, असं बहुतांश नागरिकांचं मत आहे, असं त्यांना वाटतं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... लोक दबक्या आवाजात नापसंती व्यक्त करत आहेत. त्यांच्या पक्षातही या मुद्द्यावर नाराजी आहे.

त्यांचा मुलगा के. टी. रामा राव तसंच मुलगी आणि खासदार के. कविता, पुतण्या आणि मंत्री टी. हरिश राव यांच्याकडे सगळे अधिकार आहेत.

तेलंगणा निवडणूक : हातमाग कामगारांमध्ये सरकारबद्दल का आहे नाराजी?

त्यांच्या आणखी एका पुतण्याला राज्यसभेचं खासदारपद बहाल करण्यात आलं आहे. त्यांचा मुलगा त्यांचा उत्तराधिकारी असेल ही गोष्ट कोणापासूनही लपून राहिलेली नाही.

राजकीय वाक्युद्ध

KCR आपल्या पक्षातल्या कोणत्याच नेत्यांना भेटत न... उर्वरित लेख लिहा:

ते मागासवर्गीय आणि मुस्लीम आरक्षणाच्या मध्ये अडथळा बनून राहिले आहेत.

निवडणुकीच्या चार पाच दिवसआधी म्हणजे रविवारी KCR यांनी त्यांच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात राज्याच्या विविध गटांना वेगवेगळ्या सोयीसुविधा देण्याचं आश्वासन दिलं. पराभवाच्या भीतीनेच ते मतदारांना भूलवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

त्यांनी निवृत्तीचं वय 61 पासून 58 करणं, युवकांना 3016 रुपये बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत येणारं पेन्शन 2016 करण्याची आणि घरं बांधण्यासाठी पाच ते सहा लाख आर्थिक सहाय्य देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

रणनितीमध्ये केलेल्या या बदलांचा फायदा TRSला मिळेल की नाही हे आता पाहावं लागेल.

पीपल्स फ्रंटची गणितं

पीपल्स फ्रंटच्या रणनीतीबद्दल बोलायचं झालं तर ते स्वत:ला TRS आणि भाजपाला एक दुसऱ्याची टीम बी संबोधत निवडणूक जिंकू इच्छितात.

पीपल्स फ्रंट नं या दोन्ही पक्षांवर हल्ला चढवला आहे आणि TRS संसदेत भाजपला पाठिंबा देतं असं त्यांचं मत आहे.

दुसरं म्हणजे पीपल्स फ्रंट निवडणुकीच्या गुणाकार-भागाकारात अडकलं आहे. जर या युतीत सामील असलेल्या पक्षांचा 2014 च्या मतांची टक्केवारी पाहिली तर त्यांना 41% मतं मिळाली होती. तर TRSला 34.3% मतं मिळाली होती.

नायडूसुद्धा तेलंगणाच्या मतदारांना भूलवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करत आहेत. ते आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हैदराबादचा विकास केला होता आणि त्याला आयटी हब केलं होतं.

गेल्या चार वर्षांत TRSमध्ये अनेक आमदार आणि ज्येष्ठ नेते सामील झाले होते. तरीही तेलुगू देसम पार्टीचे तेलंगणात अनेक समर्थक आहेत.

भाजप स्पर्धेत मागे

दुसऱ्या बाजूला भाजपचे अनेक नेते राज्यात सरकार स्थापनेचे जोरदार दावे करत आहेत. मात्र भाजपा या स्पर्धेत बरीच मागे पडली आहे.

भाजपचे स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी यांनी तेलंगणात फक्त तीन सभा घेतल्या आहेत. जिथं विजयाची शक्यता नाही तिथं ते जास्त जोर लावू इच्छित नाहीत असंच सध्याचं चित्र आहे.

तरीही भाजपनं तेलंगणामध्ये आपली प्रचारसाधनं मोठ्या प्रमाणात गुंतवली आहेत. त्यांचे अनेक नेते राज्याचा दौरा करत आहेत.

पक्षाध्यक्ष अमित शाह, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी यांनी राज्यात मोठ्या सभा घेतल्या आहेत.

राज्यात ज्या आपल्या पाच जागा आहेत त्यांना निदान 12 पर्यंत नेण्यावर त्यांचा भर आहे. असं केलं तर ते त्रिशंकू विधानसभेत किंग मेकर...


... लोक बाहेर पडू लागले. त्यातून अशाप्रकारच्या रिस्टबँडची कल्पना सुचली.

 बल्गेरियामध्ये नुकताच अशाप्रकारचा बँड लॉन्च करण्यात आला आहे. GPS सॅटेलाईट लोकेशन डेटाच्या माध्यमातून या बँडच्या मदतीने लोक घरात क्वारंटाईन राहतात की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. तसंच या बँडद्वारे हार्टरेट मोजता येतो आणि गरज पडल्यास डॉक्टरांना इमर्जन्सी कॉलही करता येतो.

रॉमवेअर वन, हे ब्रेसलेट दुसरं असंच ब्रेसलट अगदी जवळ आलं की वायब्रेट होतं.

बेल्जिअममध्येही कोव्हिड-19 रिस्टबँडचा वापर वाढला आहे. हे रिस्टबँड सोशल डिस्... उर्वरित लेख लिहा:

्टबँडमुळे खाजगी माहितीची चोरी होऊ नये, याची काळजी घेण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

अशाप्रकारचे उपाय "तात्पुरते (temporary), आवश्यक (necessary), आणि योग्य प्रमाणात (proportionate)" असावे, असं प्रायव्हसी इंटरनॅशनलचं म्हणणं आहे. तसंच "हे जागतिक आरोग्य संकट टळल्यानंतर अशाप्रकारचे असामान्य उपाय बंद करावे", असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... लोकांचे ब्रेकअप होतात, त्यातल आपलं एक, होईल सगळं नीट मनात असे विचार यायचे. म्हणजे रीतीभातीप्रमाणे रडारड झाली, जला दे साले को म्हणून मैत्रिणींनी त्याचा फोटो जाळायला सांगितला.

आधाराला मित्रांचे खांदेही आले. फ्रेंण्ड्सनी त्यातल्या एका खांद्याला पुढचा बॉयफ्रेंड म्हणून घोषितही केलं. रिबाऊंडचं महत्त्व पटवून सांगितलं. घरच्यांनी स्थळ पाहायला सुरुवात केलीच होती.

मोठ्या मावस बहिणीने सांगितलं की प्रेमबिम सगळं आपल्या जागी ठीक असतं, पण वेळच्या वेळी लग्न झालं पाहिजे. आईवडील शोधतील आणि तुला आवडेल अशा छानशा... उर्वरित लेख लिहा:

त नॉर्मल असणारं आयुष्य बदलून गेलं. लोकांची कुजबूज कानावर पडायची. आईवडील धास्तावलेले असायचे. नातेवाईकांच्या चेहऱ्यावर सरळ दिसायचं की मी माझ्या आईवडिलांना कसं छळतेय. पण मला काय वाटायचं?

मेंदूला मुंग्या आल्यासारखं व्हायचं. काय खातेय, काय पितेय याचं भान नव्हतं. कोणी खायला दिलं नसतं तर खाल्लंही नसतं. झोंबी झाला होता नुसता.

हॉस्पिटलमधून घरी आल्यावर गोष्टी नॉर्मलला येतील असं वाटलं. मला स्वतःलाही वाटलं होतं. पण पूर्वीसारखं झालंच नाही काही. आधी घरचे सहानुभूतीने बघायचे, मग तिरस्काराने पाहायला लागले आणि सरते शेवटी पर्वा नसल्यासारखे.

दिवस दिवस अंथरूणातून उठावंस वाटायचं नाही. काही करावसं वाटायचं नाही. एकटक भिंतीकडे पाहात बसायचे. मोठ्या शहरातला चांगल्या पगाराचा जॉब सुटला होता. घरात काही करायचे नाही, कुठे जायचे नाही, कोणी आलंच तर असली कसली मुलगी तुमच्या नशिबात अशा नजरेने आईवडिलांकडे बघायचे.

आयुष्य खुंटल्यासारखं झालं होतं, शेवाळं साठलेल्या पाण्यासारखं. जिंवत होते पण जगत नव्हते. आरशात स्वतःला पाहायचे तेव्हा भूत दिसायचं स्वतःचंच.

बरोबरीच्या मैत्रिणींची, मैत्रिणींचीच काय मित्रांचीही लग्न पटापट होत गेली. आकाशचंही झालं. लग्न म्हणजेच सगळं काही असं मला वाटत नव्हतं पण आयुष्यभर एकटंही राहायचं नव्हतं.

एकटेपणाची भीती मनात बसली. रात्री वाईट स्वप्नं पडायची आणि मी किंचाळून उठायचे. पण कोणाशी बोलण्याची, नातं जोडण्याचीही भयानक भीती बसली होती.

एका विलक्षण ट्रॅपमध्ये अडकले होते. आयुष्य संपवायचे विचार पुन्हा मनात घोळू लागले. पण भावाला काय वाटलं कोणास ठाऊक, मला मोठ्या शहरात एका नामांकित सायकॅट्रिस्टकडे घेऊन गेला.

डॉक्टरांनी काउन्सिलिंग सुरू केलं, गोळ्या -औषधं चालू झाली. वर्षभर ट्रीटमेंट झाली तेव्हा डॉक्टरांनी सांगितलं तुझ्या आवडीची एक गोष्ट कर. तेव्हा तीन वर्षांनी पहिल्यांदा निळ्या रंगाचा कुर्ता घेतला.

आकाशला आवडायचा नाही तो रंग. त्याला आवडणाऱ्या गोष्टी पाहिल्या तरी त्याची आठवण यायची, न आवडणाऱ्या गोष्टी पाहिल्या तरी मन सुन्न व्हायचं.

हळूहळू त्रास कमी व्हायला लागला. थेरेपी चालूच होती. मग घरचे म्हणाले काम शोध मन रमेल. आता आमच्याच शहरात एका छोट्या कंपनीत जॉब करते. आधीचा जॉब सोडला तेव्हा करियर ऐन भरात होतं. पण असो.

रोज घराबाहेर पडायला लागले, तसं आपण कमीत कमी प्रेझेंटेबल दिसतोय ना याची काळजी घ्यायला लागले. केसांना रोज कंगवा...


... लोकांशी भेटीगाठींपासून रोखा. परतणाऱ्या लोकांना गावाबाहेर शाळा किंवा शेतात थांबवा, तिथं राहण्याची सोय करा.

मात्र, संजय कुमार म्हणतात, "अनेकदा प्राथमिक चाचणीत संसर्ग झाल्याचं लक्षात येत नाही. लक्षणं दिसायला 12 किंवा 14 दिवसांचा अवधी लागतो. काही लोक पायी किंवा सायकलवरून थेट गावात परतत आहेत. त्यांची नीट चाचणी झाली नाही, त्यांना अलगीकरण केलं नाही, तर ग्रामीण भारतात कोरोनाचा प्रसार होण्यास वेळ लागणार नाही."

कोरोनाशी लढा कसा देणार?

ग्रामीण भारतात कोरोनाशी लढण्यासाठी नक्की काय तयारी केली गेलीय, यावर... उर्वरित लेख लिहा:

्यासाठीच तास-दीड तास लागतो. त्यामुळं आज न जाता, उद्या किंवा परवा जाऊ, असं करत दोन-तीन दिवस उलटण्याचीही शक्यता असते."

"शहरात कुणाला संसर्ग झाल्यास अलगीकरण कक्षात राहणं सहजशक्य असतं. अलगीकरण कक्षाची प्रक्रिया पूर्ण करणं शक्य असत. घरात राहणं शक्य नसल्यास शहरांमध्ये सरकारतर्फे सेंटर तयार करण्यात आलेत. मात्र, गावांमध्ये अशी काहीच व्यवस्था नाहीय. सर्वांत आधी म्हणजे गावातील कुणाला शहरात नेणं आणि हॉस्पिटलमध्ये भरती करणं सोशल टॅबू बनलाय. त्यामुळं लोक पटकन तयार होत नाहीत आणि तयार झालेच, तर वेळेत त्यांना नेलं जात नाही. त्यामुळं आजार पसरण्याची भीती वाढते," असं ते म्हणतात.

ग्रामीण भागातली आरोग्य व्यवस्था कशी आहे?

ग्रामीण भागात कोरोनाचं आव्हान किती मोठं असेल, हे समजून घेण्यासाठी ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेवर नजर टाकायला हवी.

नॅशनल हेल्थ प्रोफाईल 2019 च्या आकडेवारीनुसार, देशात जवळपास 26 हजार सरकारी हॉस्पिटल आहेत. त्यातील 21 हजार हॉस्पिटल ग्रामीण भागात आहेत.

सरकारी हॉस्पिटलची आकडेवारी तर दिलासादायक वाटते. मात्र, वास्तव फार विदारक आहे. रुग्ण आणि उपलब्ध बेड्सची संख्या पाहिल्यास ही आकडेवारी सुद्धा चिंतेचं कारण वाटते.

भारतात 1700 रुग्णांसाठी सरासरी एक बेड आहे. ग्रामीण क्षेत्रात तर आणखीच चिंताजनक स्थिती आहे. ग्रामीण भागापुरते बोलायचे झाल्यास एका बेडमागे 3100 रुग्ण आहेत.

ही आकडेवारी लक्षात घेतल्यास ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रसार झाल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. कारण आरोग्य सुविधांचा तुटवडा फार दिसून येतो.

बिहारमधील ग्रामीण भागात तर आरोग्याची स्थिती आणखीच वाईट आहे. 2011 सालच्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, बिहारमधील ग्रामीण भागात 10 कोटी लोक राहतात. तेथे प्रत्येक बेडमागे 16 हजार रुग्ण येतात. सर्वांत कमी बेड्स असणारं राज्य बिहार आहे.

ग्रामीण भागात डॉक्टर किती आहेत?

रुरल हेल्थ स्टॅटिस्टिक्सच्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भारतात 26 हजार लोकांमागे एक अॅलोपॅथिक डॉक्टर आहेत.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) नियमांनुसार, डॉक्टर आणि रुग्ण यांचं प्रमाण 1000 रुग्णांमागे एक डॉक्टर असं हवंय.

राज्यांच्या मेडिकल काऊन्सिल आणि मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडियाच्या नोंदणीकृत अॅलोपॅथिक डॉक्टरांची संख्या 1.1 कोटी इतकी आहे.

ही सगळी आकडेवारी पाहिल्यावर लक्षात येईल की, ग्रामीण भागात ना बेड्सची उपलब्धता आहे, ना पुरेसे डॉक्टर आहेत. त्यात गावी परतणाऱ्या...


... वकील ज्ञान सिंह यांनी सांगितलं, "आता खटल्यातून बलात्कार, खून आणि गुन्ह्याचा कट यासाठी असणारी कलमं हटवली आहेत. आता फक्त आयपीसीची कलमं 354, 363, 366 आणि पॉक्सो अॅक्ट च्या कलम 7 आणि 8 अंतर्गत केस चालू आहे. त्यामुळे पीडितेच्या कुटुंबाने कलम हटवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत हायकोर्टात आणखी एक याचिका दाखल केली आहे."

या याचिकेत सगळी कलमं पुन्हा लावण्याची तसंच पाचही आरोपींना पुन्हा ताब्यात घेण्याची मागणी केली आहे. कोरोना काळात या केसची सुनावणी लांबली आहे. पॉक्सो न्यायालय हायकोर्टाच्या निर्णयाची वाट प... उर्वरित लेख लिहा:

ऱ्या खटल्यांसाठी विशेष न्यायालयाची तरतूद केली होती आणि प्रकरणाची सुनावणी शक्यतो एका वर्षाच्या आत संपवण्याच्या सुचना दिल्या होत्या.

 मानवाधिकार उल्लंघनसंबधित प्रकरणात काम करणारी संस्था 'लॉयर्स कलेक्टिव्ह' मध्ये वकील असणाऱ्या अमृता नंदा म्हणतात की, "या योजनेअंतर्गत ना नवीन न्यायलयं बनवली गेली ना मुलभूत सुविधांमध्ये बदल झाला. बस आधीपासूनच काम करणाऱ्या न्यायालयांना विशेष जबाबदारी दिली गेली."

 सन 2014-15 मध्ये पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेव्हलपमेंट' ने भारत सरकारसमवेत केलेल्या एका संशोधनानुसार फास्टट्रॅक कोर्टांचं काम चांगल्या प्रकारे होण्यासाठी तपास यंत्रणांचे ढाचे अजून मजबूत होणं गरजेचं आहे. उदाहरणार्थ टेस्टचे रिपोर्ट लवकर यावेत, त्यासाठी फॉरेन्सिक प्रयोगशाळांची संख्या आणि कर्मचारी वाढवले जावेत. अशा काही बदलांशिवाय सुनावणीचा कालावधी कमी करणं अवघड आहे.

 न्यायाची प्रतीक्षा

 गेल्यावर्षी जून 2019ला संसदेत दिलेल्या एका उत्तरात न्याय मंत्रालयाने म्हटलं होतं की 20 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांत एकही फास्ट ट्रॅक कोर्ट नाही. यानंतर मंत्रालयाने 1023 नवीन फास्ट ट्रॅक कोर्ट बनवण्याचं जाहीर केलं. यातली 389 फक्त पॉक्सो प्रकरणांसाठी आणि 634 न्यायलयं बलात्कार आणि पॉक्सो या दोन्ही प्रकरणांसाठी नेमलेली असतील.

 बदायूंमध्येही प्रलंबित खटल्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे पॉक्सो न्यायलयांची संख्या एकवरून वाढवून तीन केली आहे.

 पण फास्टट्रॅक कोर्टातून न्याय मिळेलच असं नाही. 'सेंटर फॉर लॉ अँड पॉलिसी' ने सन 2013-14 मध्ये कर्नाटकात 10 फास्टट्रॅक कोर्टात निर्णय झालेल्या 107 आणि पॉक्सो कोर्टात निर्णय झालेल्या 51 खटल्यांचा अभ्यास केला आहे.

 त्यांना फास्ट ट्रॅक कोर्टात 17 टक्के कन्विक्शन रेट (आरोपींना शिक्षा होण्याचा रेट) आणि पॉक्सो कोर्टात 7 टक्के कन्विक्शन रेट आहे. एनसीआरबीनुसार सन 2014 मध्ये बलात्कार प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा होण्याचं प्रमाण राष्ट्रीय पातळीवर 28 टक्के इतकं आहे.

 या रिपोर्टमध्ये लक्षात आलं की साक्षीदार बदलून पडणं आणि पुरेसे वैद्यकीय पुरावे न मिळणं हे शिक्षा न होण्याचं मोठं कारण आहे. बदायूंच्या चुलत बहिणींच्या बाबतीतही पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये पुरेसे पुरावे न मिळणं हे महत्त्वाचं कारण होतं. पुरावे योग्य रितीने गोळा केले गेले नाहीत त्यामुळेही बलात्काराची कलमं हटवली असं म्हटलं आहे.

 पीडित मुलींचे भाऊ सहा...


... वर्तवला जाऊ शकत नाही. कारण YES बँकेत गुंतवणुकीची बातमी समोर आल्यानंतर SBI च्या शेअर्सवर परिणाम झाल्याचं दिसून आलंय."

"YES बँके SBI गुंतवणूक करणार असल्याचं समोर आल्यानंतर SBI चे शेअर्स 12 टक्क्यांनी पडले. गुंतवणूकदारांना यामुळेच भीती वाटतेय. कारण सरकार नफ्यात असणाऱ्या बँकांचा पैसा बुडणाऱ्या बँकांसाठी वापरतंय," असं जोशी म्हणतात.

SBI च्या खातेदारांनी काळजी करण्याचं कारण आहे का?

LIC ज्यावेळी खासगी कंपन्यांना विकण्याची चर्चा सुरू झाली, त्यावेळी LIC च्या खातेदारांमध्ये भीती निर्माण झाली. आता SBI च... उर्वरित लेख लिहा:

ी वाचवली जाऊ शकते?

आरबीआयच्या धोरणानुसार YES बँकेचे केवळ 49 टक्के शेअरच विकले जाऊ शकतात आणि त्यातील 26 टक्के शेअर्सना तीन वर्षांपर्यंत खरेदीदारानं स्वत:कडं ठेवणं बंधनकारक असेल. त्यानंतरच ते शेअर्स विकले जाऊ शकतात. या तीन वर्षात बँक पुन्हा उभारी घेईलच, याची शाश्वती काय?

आलोक जोशी म्हणतात, तीन वर्षे तरी शेअर्स न विकण्याच्या RBI च्या अटीमुळं खूप फरक पडेल.

"जर एक-दोन वर्षातच बँक सुस्थितीत आल्यानंतर एखादा गुंतवणूकदार बाहेर पडू इच्छित असेल, तर तो जाऊ शकतो आणि सरकार SBI ला ही जबाबदारी यासाठी देतंय, कारण SBI मध्ये ती क्षमता आहे, विश्वास आहे."

त्याचसोबत, आलोक जोशी सांगतात, "YES बँकेचं नवं मॅनेजमेंट विश्वासार्ह असायला हवं, नव्या जोमानं काम करायला हवं. जुनं कर्ज वसूल केल्यास बँक पुन्हा सुस्थितीत येऊ शकते."

कोरोना व्हायरसचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

आलोक जोशी म्हणतात, "नवनवीन उपक्रमांच्या बाबतीत YES बँक नेहमीच चांगली मानली गेलीय. अनेक नव्या कंपन्यांचे पगाराचे खाते या बँकेतच आहेत. त्यामुळं बँकेला वाचवलं जाण्याची आशा आहे."

किंबहुना, अशा स्थितीतल्या एका बँकेला याआधीही वाचवलं गेलंय.

शुभमय भट्टाचार्य म्हणतात, "YES बँकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी बँकेचं मॅनेजमेंटच सर्वात मोठी भूमिका बजावेल. मात्र, त्यांचं म्हणणं आहे की, देशातील वातावरण आणि जागतिक स्थितीचाही YES बँकेवर मोठा परिणाम होईल."

कोरोना व्हायरसनं जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम केलाय. भारताची अर्थव्यवस्थाही सुस्थितीत आहे असं नाही. जीडीपीचे दर सातत्यानं घटताना दिसतंय. YES बँकेला पुन्हा उभारी घेण्यासाठी खूप वेळ लागू शकतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... वर्मा यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतला पराभव स्वीकारला आहे. त्यांनी म्हटलं, "आम्ही अजून कष्ट करू जेणेकरून पुढच्या विधानसभा निवडणुकीत आमची कामगिरी सुधारता येईल. जर ही निवडणूक शिक्षण आणि विकासाच्या मुद्द्यावर झाली असती तर शिक्षण मंत्री मनीष सिसोदिया पटपडगंजमधून पिछाडीवर नसते."

तर दिल्ली भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी यांनी दिल्लीमधल्या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. "दिल्लीचा जो काही निकाल लागला आहे, त्यासाठी मी जबाबदार आहे."

आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंह यांनी दिल्लीतल्या निकालांवर प्रति... उर्वरित लेख लिहा:

ल. काँग्रेसची कामगिरी कशी आहे यावरही पुढची आकडेवारी अवलंबून आहे."

या आकडेवारीच्या खाली तुम्हाला सर्व ताजे अपडेटस पाहता येतील.

मतमोजणी सुरू आहे

आप

भाजप

इतर

पाहा क्षणाक्षणाचे लाईव्ह अपडेट्स

18:15 : ममता बॅनर्जींकडून अभिनंदन

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ट्वीट करून अरविंद केजरीवालांचं अभिनंदन केलं.

त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं, "विखारी भाषण करून लोकांच्या भावनांशी खेळणाऱ्यांनी या निकालातून धडा घ्यायला हवा होता. कारण जे आपली आश्वासनं पूर्ण करतात, त्यांनाच यश मिळतं."

18.05:  राहुल गांधींनी केलं केजरीवालांचं अभिनंदन

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अरविंद केजरीवाल यांचं तसंच आम आदमी पक्षाचं अभिनंदन केलं.

17.36 : केजरीवालांनी घेतलं हनुमानाचं दर्शन

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचे निकाल हाती आल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी हनुमान मंदिरात जाऊन दर्शन घेतलं.

केजरीवाल यांच्यासोबत त्यांच्या पत्नी होत्या. आपचे नेते मनीष सिसोदियाही केजरीवाल यांच्या सोबत होते.

14.55 : पटपडगंजमधून मनीष सिसोदिया विजयी

पटपडगंज विधानसभा मतदारसंघातून आपचे नेते आणि दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया विजयी झाले आहेत.

मतमोजणीच्या सुरूवातीच्या फेऱ्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री सिसोदिया पिछाडीवर होते. मात्र नंतरच्या फेऱ्यांमध्ये त्यांनी आघाडी घेतली आणि ती टिकवून ठेवत विजय मिळविला.

13.39 :'प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र काम करण्याची गरज'

राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी अरविंद केजरीवाल यांचं अभिनंदन केलं आहे. भाजपच्या अहंकाराला आपने प्रत्युत्तर दिल्याची टीका त्यांनी केली. प्रादेशिक पक्षांनी एकत्रित काम करण्याची गरज असल्याचं ते म्हणाले.

"दिल्लीच्या निवडणुकीसाठी भाजपने 240 खासदार, 70 मंत्री, 40 स्टार कॅंपेनर्स यांना कामाला जुंपलं. त्यांनी 10,000हून अधिक रॅलीज घेतल्या पण लोकांना ध्रुवीकरणाऐवजी विकासाला पसंती दिली.

"भाजपला ही जाणीव व्हावी की त्यांचं द्वेषाचं राजकारण जनतेनी नाकारलं आहे. विशेषतः युवा वर्गाने," असं मत रोहित पवार यांनी व्यक्त केलं.

रोहित पवार

13.17: ममता बॅनर्जी यांनी केजरीवाल यांना दिल्या शुभेच्छा

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अरविंद केजरीवाल यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. विधानसभेत दणदणीत विजय मिळवल्याबद्दल ममता बॅनर्जींनी केजरीवाल यांचं अभिनंदन केलं आहे.

केवळ विकासाचं...


... वर्षांनंतर तिच्या भविष्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा केली. आधीच संतप्त असलेल्या आंदोलकांच्या रोषात यामुळे आणखी भर पडली आणि मुंबईत सर्वत्र निदर्शनं झाली.

पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी त्यांच्यावर लाठीमारही केला, अनेकांना अटक केली.

या आंदोलनात महिलांनीही मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला असं 'रणरागिणी: संयुक्त महाराष्ट्राचा एक उपेक्षित इतिहास' या पुस्तकाच्या लेखिका मनिषा पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

या आंदोलनातल्या महिलांच्या सहभागाबद्दल त्या पुढे सांगतात, "महिलांनी आपला ... उर्वरित लेख लिहा:

ष्ट्र समितीनं 'मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' ही मागणी यशस्वी करून दाखवली. पण दक्षिणेला बेळगाव, कारवार ही गावं कर्नाटकला तसंच पश्चिमेस डांग-उमरगाव आणि इतर काही मराठी भाषिक गावं गुजरातला दिली गेली.

कर्नाटकबरोबरचा सीमावाद तर आजही जिवंत आहे. (आता बेळगावच्या मराठी तरुणांना या सीमा प्रश्नाविषयी काय वाटतं? वाचा आमचा हा ग्राउंड रिपोर्ट)

या आंदोलनात 105 आंदोलकांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यांच्या स्मरणार्थ मुंबईच्या फ्लोरा फाउंटनच्या चौकाला हुतात्मा चौक असं नाव देण्यात आलं.

एकाच दिवशी जन्माला आलेल्या महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन स्वतंत्र राज्यांच्या स्थापना कार्यक्रमांना देशाचं सर्वोच्च नेतृत्व हजर होतं. गुजरातच्या कार्यक्रमात राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद उपस्थित होते तर महाराष्ट्राच्या कोनशिला अनावरणासाठी पंतप्रधान नेहरू हजर होते.

गुजरात राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री होण्याचा मान जीवराज मेहता यांना मिळाला तर महाराष्ट्राचं नेतृत्व यशवंतराव चव्हाण यांनी पुढे नेलं. भारताच्या पश्चिमेतल्या दोन मोठ्या राज्यांमध्ये असलेल्या अस्वस्थतेची परिणती दोन स्वतंत्र भाषिक राज्य निर्माण होण्यात झाली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... वर्षांपूर्वी मुंबईत या दोन्ही आरोपींना ठार करण्यात आलं होतं. त्यानंतर अंबादास पोटे पुढे DCP म्हणून निवृत्त झाले, तर सुधीर निरगुडकर सध्या मेघवाडी पोलीस ठाण्यात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आहेत.

ही एक घटना झाली. मात्र, मुंबई शहरानं याआधीही एन्काउंटरचा अनुभव घेतला होता आणि तोही एक-दोन नव्हे तर शेकडोवेळा.

गँगवॉर, गँगस्टर, डॉन, माफिया, मर्डर, स्मगलिंग हे शब्द मुंबई शहरात तेव्हा नेहमीचे झाले होते, असा तो क्रूर काळ होता. मात्र, यातल्या फक्त एन्काउंटरशी संबंधित बोलायचं झाल्यास, त्याची सुरुवात होते मन्या स... उर्वरित लेख लिहा:

. त्यावेळी खास पथकं तयार केली. दाऊद इब्राहिमवर पहिल्यांदा धाड टाकून, तीन-साडेतीन कोटींचं सोनं जप्त केलं. नंतर अरुण गवळी, छोटा शकीलला अटक केली. त्यावेळी हे सर्व अधिकारी उत्तम काम करत होते.

"हे सर्व ग्रेट फायटर्स होते. त्यांना प्रशिक्षणच तसं दिलं होतं. दंगल, स्फोट, दहशतवादी हल्ला इत्यादी वेळी काय करावं, याचं नीट प्रशिक्षण दिलं होतं, तयारी करून घेतली होती," असंही इनामदार म्हणाले होते.

अरविंद इनामदार यांचं नुकतंच 8 नोव्हेंबर 2019 रोजी निधन झालं.

धगधगतं ऐंशीचं दशक

1983ची बॅच सेवेत आली, त्याचवेळी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम देश सोडून पळून गेला होता. मुंबई मात्र गँगस्टर आणि माफियांशी झुंज देत होतीच. त्यामुळं 1983ची बॅच दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवळी यांच्या गँगशी लढा देत होती.

वरिष्ठ पत्रकार आबिद शेख सांगतात, "ऐशींच्या दशकात अंडरवर्ल्ड मोठ्या प्रमाणात होतं. म्हणजे, दाऊद इब्राहिम, अमर नाईक आणि अरुण गवळी यांच्या मोठ्या टोळ्या होत्या. आर्थिक गोष्टींवरून हे गँगवार सुरू होतं. त्यामुळं ज्यांना आपण एन्काउंटर म्हणतो, ते याच काळात अधिक सुरू झालं."

तर ज्येष्ठ पत्रकार राम पवार सांगतात, "ऐंशीच्या दशकात गोदीमधून स्मगलिंग चालायचं. त्यावेळी दुबईच्या कपड्यांना प्रचंड मागणी असायची. त्यावेळी हे कंटेनरच्या कंटेनर पळवायचे. त्यातून या टोळ्या तयार झाल्या. त्यातून मग आर्थिक व्यवहारातून गँगवार सुरू झाला."

मात्र, हुसैन झैदी हे मुंबईतल्या एन्काउंटरच्या काळाची नव्वदीआधी आणि नव्वदीनंतर, अशी विभागणी करतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना झैदी सांगतात, "नव्वदीच्या आधी एन्काउंटर तुरळक प्रमाणात व्हायचे. म्हणजे 1982 साली इशाक बागवान यांनी मन्या सुर्वेला ठार केलं, 1987 साली पोलीस उपनिरीक्षक राजेंद्र काटधरेंनी रमा नाईकला ठार केलं, 1987 साली पोलीस उपनिरीक्षक इमॅन्युअल अमोलिक यांनी मेहमूद कालिया यांना ठार केलं."

मात्र, नव्वदीनंतर आणि विशेषत: 1993च्या स्फोटानंतर मुंबईत एन्काउंटर हे नेहमीचे झाले. त्यानंतर 1995 साली पोलीस अधिकारी आर. डी. त्यागींनी गुन्हे शाखा आणि विभागीय उपायुक्तांना आदेश देऊन प्रत्येक विभागातील 10 वॉन्टेड गुन्हेगारांची यादी तयार करायला सांगितली.

दुसरीकडे, तत्कालीन DCP सत्यपाल सिंग आणि तत्कालीन DCP परमबीर सिंग यांनी एन्काउंटर स्क्वॉड तयार केले, ज्यात 1983च्या बॅचचे अनेक अधिकारी होते. प्रफुल्ल भोसले, विजय साळसकर आणि प्रदीप शर्मा...