...बीबीसीनं भीमा कोरेगाव प्रकरणाचे तपास अधिकारी आणि पुण्याचे पोलीस उपायुक्त शिवाजी पवार यांना या आरोपांबद्दल तसेच पाळत ठेवण्याच्या प्रकरणाबद्दल माहिती आहे असे विचारले असता त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

फक्त राष्ट्रहिताच्यादृष्टीने संवादात अवरोध निर्माण करण्यासाठी सरकारी संस्थाची नियमावली आहे, असं रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितलं. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये काम करणाऱ्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो.

व्हॉट्सअॅप संदर्भातील या बातमीवर बोलताना इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशनचे कार्यकार... उर्वरित लेख लिहा:

मानले जातात. गडलिंग यांना कोरेगाव भीमा प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. या खटल्यात राठोड हे गडलिंग यांचे वकील म्हणून काम पाहत आहेत.

भीमा कोरेगाव खटल्यातील पत्रव्यवहार दाखवण्यासाठी बगिंगचा वापर करण्यात आला होता, असा आरोपही राठोड यांनी केला. "सिटीझन लॅबच्या संशोधकांशी झालेल्या संभाषणानंतर माझ्या लक्षात आलं, की याआधी पाळत ठेवण्याच्या पद्धतीमध्ये संबंधित व्यक्तीला माहीत असलेल्याच एखाद्या मेल अॅड्रेसवरून झिप फाईल अॅटॅचमेंट पाठविली जायची. तुम्ही ही अॅटॅचमेंट उघडली, की आतमध्ये काहीच नसायचं. ही किंवा अशीच एखादी पद्धत वापरून सरकारनंच भीमा कोरेगावसंबंधीची पत्रं 'पेरली' असावीत असा संशय घ्यायला वाव आहे. त्या पत्रातील हास्यास्पद मजकुरामुळं तर हा संशय अधिकच पक्का होतो. सुरेंद्र गडलिंग यांनाही असेच कॉल आणि मेल यायचे, हेसुद्धा मला नीट आठवतंय."

राठोड हे याप्रकरणी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करत आहेत. "या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता अशा हेरगिरीचा फटका बसलेल्या व्यक्तींनी समोर यावं आणि कायदेशीर कारवाई करावी. सध्याच्या अघोषित आणिबाणीमध्ये हाच एक पर्याय समोर दिसत आहे. नियोजनबद्ध आणि एकत्रितरित्या केलेल्या प्रयत्नांचा काहीतरी परिणाम दिसून येईल.

29 नोव्हेंबरला राठोड यांना एक व्हॉट्स अॅपकडून एक मेसेज आला होता. तुमच्या फोनवर हल्ला होऊ शकतो आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव तुम्ही तुमचं व्हॉट्स अॅप अपडेट करा, असं त्यामध्ये म्हटलं होतं.

कार्यकर्ते आणि वकील असलेले अपार गुप्ता याप्रकरणी सांगतात, "सर्वोच्च न्यायालयानं खासगीपण जपण्याच्या अधिकारासंदर्भात दिलेल्या निकालाचा विचार करता हे अधिक चिंताजनक आहे. या निकालानानुसार सरकार स्मार्टफोनमध्ये इन्स्टॉल केल्या जाणाऱ्या स्पायवेअरवरच्या वापरावर बंदी घालू शकतं. सध्या भारतात हे स्पायवेअर वापरले जात आहेत."

तर  NSO या इस्त्रायली सायबर इंटेलिजन्स कंपनीने आपण काहीही चूक केलं नसल्याचं म्हटलंय. NSOने एक निवेदन प्रसिद्ध केलंय. त्यात कंपनीने म्हटलंय, "हे आरोप आम्हाला मान्य नाहीत. आम्ही याच्या विरोधात लढा देऊ. लायसन्स असणाऱ्या सरकारी गुप्तचर संस्था आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना दहशतवाद आणि गंभीर अपराधांचा मुकाबला करायला मदत करणारी टेक्नॉलॉजी तयार करणं हे NSOचं उद्दिष्टं आहे. ""मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकाराच्या विरोधात वापर करण्यासाठी आम्ही तंत्रज्ञान विकसित केलेलं नाही आणि असं करण्याची...


...बीयांच्या संबंधांविषयी दिल्लीतले ज्येष्ठ पत्रकार व्यंकटेश केसरी सांगतात, "मुकूल वासनिक हे भारतीय युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. राजीव गांधींनी त्यांना अध्यक्ष केलं होतं. दलित समाजातले विदर्भातले ते होते. 1991मध्ये नरसिंहराव पंतप्रधान झाल्यानंतर तर त्यांच्या कॅबिनेटमध्ये राज्यमंत्री होते. काँग्रेस सत्तेच्या बाहेर आले तेव्हा त्यांना जनरल सेक्रेटरी करण्यात आलं. अनेक वर्षं ते राजस्थानचे प्रभारी होते. त्यानंतर बुलडाणा आणि रामटेक येथून ते निवडणूक लढवायचे. त्यानंतर ते मनमोहनसिंग यांच्या कॅबिनेटमध्ये होत... उर्वरित लेख लिहा:

्ये विनायक बांगडे उमेदवार म्हणून असणं आवश्यक आहे. कारण ते तेली समाजाचे आहेत आणि रामटेकमध्ये तेली समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे. याशिवाय तेली समाजाला यापूर्वी तिकीट मिळालं नव्हतं, तीही भरपाई होईल, असंही काँग्रेस श्रेष्ठींना वाटलं असेल," जानभोर पुढे सांगतात.

रामटेकचा काँग्रेसचा उमेदवार अजून जाहीर करण्यात आलेला नाही.

मुकूल वासनिक यांच्याशी संपर्क साधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला, पण संपर्क होऊ शकला नाही.

चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात 6 विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश होतो. यामध्ये बल्लारपूर, राजुरा, आरणी, वरोरा, चंद्रपूर आणि वाणी यांचा समावेश होतो.

भाजपचा पलटवार

अशोक चव्हाण यांनी आज पत्रकार परिषदेत असा आरोप केला आहे की, भाजप फोडाफोडीचं राजकारण करत आहे.

यावर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे म्हणाले, "प्रत्यक्षात चव्हाण साहेबांनी चंद्रपूरमध्ये धानोरकरांना राजीनामा द्यायला लावला, त्यांना चंद्रपूरचं तिकीट देतो म्हणाले आणि त्यांना तिकीट दिलं नाही. तुम्हाला तुमची लोकं सांभाळता येत नाहीत, तुमचं कोणी ऐकत नाहीत, मग तुमच्याकडे का लोक राहतील."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...बू ग्लेशिअरचा दौरा केला होता. त्यावेळी या ग्लेशिअरमधील बर्फ अपेक्षेपेक्षा जास्त गरम असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले होते.

त्यावेळी बर्फाचे तापमान केवळ -3.3 अंश सेल्सिअस होते. इतकेच नाही तर तेथील सर्वात थंड बर्फाचे तापमान हे मीन अॅन्युअल एअर टेम्परेचर म्हणजेच जमिनीखालील तापमानापेक्षा (कुठलाही बाह्य हस्तक्षेप नसल्यास हे तपामान वर्षभर जवळपास सारखंच असते) तब्बल दोन अंश जास्त होते.

बर्फाखाली गाडले गेलेले मृतदेह वर येण्यामागे केवळ हिमनद्या वितळणे हे एकमेव कारण नाही. तर खुंबू ग्लेशिअर सरकत चालल्यानेही... उर्वरित लेख लिहा:

ची इच्छा असते."

"त्यामुळे त्यांची स्वतःची किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांची तशी इच्छा असल्याखेरीज एखाद्या गिर्यारोहकाचा मृतदेह पर्वतावरून खाली आणणे, हा त्यांचा अनादर ठरू शकतो."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...बेन पटेल ट्विटरचा वापर सरकारी आणि पक्षाचे रिट्विट आणि शुभेच्छा देण्यासाठी करतात.

दिव्या स्पंदना

काँग्रेसच्या युवा नेता आणि सोशल मीडिया प्रभारी दिव्या स्पंदना यांना ट्विटर वर 5 लाख 59 हजार लोक फॉलो करतात.

दिव्या स्पंदना सोशल मीडियावरच्या काँग्रेसच्या सक्रियतेचे कारण आहे.

त्यांनी 19 हजारापेक्षा अधिक ट्वीट केले आहेत, आणि पक्षाच्या सोशल मीडियाची कमान त्यांच्या हाती असल्यानं साहजिकच त्या ट्विटरवर अतिशय सक्रिय आहेत.

काँग्रेसच्या बहुतांश अकाउंटवरून झालेले ट्वीट त्या रिट्वीट करण्याशिवाय भाजपवर निश... उर्वरित लेख लिहा:

ा यांचे जवळजवळ 1 लाख 9 हजार फॉलोअर्स आहेत, तर प्रीती शर्मा मेनन यांचे 71 हजार फॉलोअर्स आहेत.

आपच्या प्रवक्ता रिचा पांडे मिश्रा यांना ट्विटरवर 6312 लोक फॉलो करतात.

इतर महिला नेता

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांचे जवळजवळ तीन लाख फॉलोअर्स आहेत. त्या मराठी भाषेत महाराष्ट्राशी निगडीत मुद्दयांवरच ट्वीट करतात.

समाजवादी पक्षाच्या खासदार डिंपल यादव यांना 14,000 लोक फॉलो करतात.

लालू प्रसाद यादव यांची मुलगी मीसा भारती यांनी तर तब्बल 20 हजाराहून अधिक ट्विट केले आहेत आणि त्यांना 87 हजाराहून अधिक लोक फॉलो करतात. मीसा बहुतांशवेळा भाजपावर निशाणा साधतात.

त्याचवेळी बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख आणि उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती ट्विटरवरच नाहीत.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तसंच महिलांना आणि मुलींना सोशल मीडियावरून त्रास देणाऱ्यांना कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ही माहिती दिली. 'लोकमत न्यूज18'ने ही बातमी दिली आहे.

यापूर्वी महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात येत होती. आता मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसंच सोशल मीडियावरून महिलांना किंवा मुलींना त्रास देणाऱ्यांवर ... उर्वरित लेख लिहा:

मिळवून सातत्याने सहावेळा विजयी होण्याचा सन्मान मिळविला.

२०१४ मध्ये भाजपा सरकारमध्ये त्यांच्यावर पुन्हा आदिवासी विकास खात्याच्या मंत्री पदाची जबाबदारी देण्यात आली. नव्याने निर्माण झालेल्या पालघर जिल्ह्याचे पहिले पालकमंत्री होण्याचाही त्यांना सन्मान मिळाला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...बोरबर मुला-मुलींमध्ये हार्मोनल बदल होत असतात. या बदलांचा सामना करणारा मुलगा मग त्याचे मित्र किंवा इंटरनेटवर त्याच्या उत्सुकतेचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करतो.

मुलं एका सांस्कृतिक विरोधाभासात जगत आहेत. आजची मुलं अशा काळात आहेत जिथे सेक्च्युअल कंटेंट इंटरनेटवर उघडपणे उपलब्ध आहे. देश-परदेशातले सिनेमे ही मुलं बघू शकतात. सिनेमांमध्ये सेक्स सीन, आयटम सॉन्ग आणि दुहेरी अर्थाचे डायलॉग्ज यांचा भडीमार असतो.

तर दुसरीकडे समाजात सेक्सवर उघडपणे बोलणं वर्ज्य आहे. मुलांनी या विषयावर काही प्रश्न विचारले की, ते... उर्वरित लेख लिहा:

लक्ष देऊन मुलांना योग्य मार्ग दाखवू शकतात.

मुलांशी चर्चा करा - आपण मुलांसोबत किती वेळ घालवतो, त्यांच्याशी किती बोलतो, हे तपासलं पाहिजे. ते लहान असल्यापासनच आपण त्यांच्याशी बोलत नसू तर किशोरावस्थेत आल्यानंतर त्यांना आपल्याशी बोलायची इच्छा होणार नाही.

तुमचं वर्तन : कुटुंबाचे आदर्श किती मजबूत आहेत यावर मुलांचं वागणं बऱ्याचअंशी अवलंबून असतं. मुलं इतरांचं बघून शिकतात. आईवडील घराच्या बाहेरच नाही तर घरातही किती सभ्यपणे वागतात, याचा मुलांवर परिणाम होत असतो.

मर्यादा सांगा - मूल लहान असल्यापासूनच त्याला मर्यादा घालून द्या. असं केल्याने पौगंडावस्थेत आल्यावर त्याला अचानक आपल्यावर बंधनं लादली जात आहेत, असं वाटणार नाही.

मूल 6-7 वर्षांचं असल्यापासूनच त्याला एखाद्या गोष्टीला किती मर्यादा आहे, हे समजवून सांगावं. उदारणार्थ, खेळणं, टिव्ही किंवा मोबाईल बघणं, यांच्या वेळा ठरवून द्याव्या. चूक झाल्यावर आईवडील बोलतील, याची जाण त्याला असायला हवी.

विश्वासाची मर्यादा - मुलं आणि पालक यांच्यात विश्वास असायला हवा. मात्र, या विश्वासाचीही मर्यादा असायला हवी. आपलं मूल चूक करणारच नाही, या गैरसमजात राहू नका. त्याचवेळी मुलांनाही हे कळायला हवं की त्याने आई-वडिलांचा त्याच्यावर असलेल्या विश्वासाचा आदर करायला हवा.

अडचणीत साथ द्या - मुलावर एखादी अडचण ओढावली तर त्याला एकटं सोडू नका. उलट योग्य पद्धतीने त्यांना त्यांच्या चुकीची जाणीव करून द्या. असं केल्याने ते योग्य मार्गावर येतील.

मुलांवर पाळत ठेवावी का?

सोशल मीडियावर मुलं काय करत आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी बरेचदा हेरगिरी करणारे अॅप मुलांच्या फोनमध्ये डाऊनलोड करण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र, याने किती फायदा होतो?

सायबर तज्ज्ञ पवन दुग्गल म्हणतात, "मुलांच्या मोबाईलवर तुम्ही हेरगिरी करणारे अॅप डाऊनलोड करू शकता. मात्र, आपल्याला वाटतो तेवढा त्याचा फायदा होत नाही. आजकाल मुलंही इतकी स्मार्ट आहेत की त्यांना हे माहिती असतं की अमुक एक अॅप आपल्यावर पाळत ठेवण्यासाठी टाकलेला आहे. तेही यातून मार्ग काढतात."

"दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे त्यांना कळलं की तुम्ही त्यांच्यावर पाळत ठेवत आहात की मग त्यांचा तुमच्यावरचा विश्वास डळमळीत होतो."

पवन दुग्गल म्हणतात की यापेक्षा मुलांशी सायबर क्राईम आणि यासंबंधीच्या कायद्याविषयी बोला.

ते म्हणतात, "आज प्रत्येकाच्या घरात एक डिजीटल दरी निर्माण झाली आहे, ही खरी समस्या आहे....


...बोर्डावर नियुक्ती झाली होती. पाणी संवर्धन आणि वीजेचा वापर कमी व्हावा यासाठी काम करणाऱ्या स्मार्ट युटिलिटी सिस्टम्स कंपनीचे खन्ना उपाध्यक्ष आहेत.

5. हिरल तिपिर्नेनी

हिरल यांचा जन्म मुंबईचा आहे. त्या तीन वर्षांच्या असताना त्यांचे कुटुंबीय अमेरिकेतील क्लिव्हलँड, ओहिओ येथे स्थायिक झालं. हिरल यांनी नॉर्थइस्ट ओहिओ मेडिकल युनिव्हर्सिटीतून डॉक्टर ऑफ मेडिसिनची डिग्री घेतली.

'कॅन्सर रिसर्च अडव्होकेट' म्हणून मॅरिकोपा हेल्थ फाऊंडेशनसाठी त्या गेली 10 वर्ष कार्यरत आहेत.

6. कमला हॅरिस

जमैकाचे डोनाल्ड ह... उर्वरित लेख लिहा:

रशियन आणि हिब्रू या भाषा येतात. टेक्सास भागातून ते रिंगणात आहेत.

9. आफ्ताब पुरेवल

आफ्ताब पुरेवल हे हॅमिल्टन कंट्री क्लर्क ऑफ कोर्ट्स आहेत. हे पद भूषणवणारे ते गेल्या शंभर वर्षांतील पहिले डेमोक्रॅट आहेत अशी माहिती त्यांच्या वेबसाइटवर आहे. त्यांनी सरकारी कामांमध्ये पारदर्शकता आणली आणि त्यातून त्यांनी सरकारचे 9 लाख डॉलर्स वाचवले असं वेबसाईटवर म्हटलं आहे. ते ओहियोतून निवडणूक लढवत आहेत.

10. संजय पटेल

फ्लोरिडातून नशीब आजमावणाऱ्या संजय यांच्याकडे तंत्रज्ञान, स्ट्रॅटेजी आणि प्रोजेक्ट मॅनजमेंटचा दोन दशकांचा अनुभव आहे. स्वत:चा बिझनेस सांभाळणाऱ्या संजय यांनी एका स्वयंसेवी संस्थेचीही स्थापना केली होती.

मात्र आता ते राजकीय चळवळ प्रक्रियेत सक्रिय आहेत. समाधानकारक वेतन, सर्वसमावेशक आरोग्य यंत्रणा आणि शिक्षणात सुधारणा या मुद्दांवर ते निवडणूक लढवत आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...बोलणी करून आपला आणि त्यांचाही फायदा कसा होईल हे पाहणारा असेल.

'वंचितनं पक्का केला भाजपचा विजय'

"भीमा कोरेगावच्या प्रकारानंतर प्रकाश आंबेडकर यांचं नेतृत्व खऱ्या अर्थाने समोर आलं. प्रकाश आंबेडकर आणि MIM चे असदुद्दीन ओवेसी यांच्या वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार जिंकून आले नाहीत. मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची पारंपारिक मतं फोडण्यात वंचित आघाडीने यश मिळवलं. नांदेडमध्ये अशोक चव्हाण यांचा पराभव होण्यात वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका कळीची ठरली. एकाप्रकारे भाजपने महाराष्ट्रात मिळवलेल्या विजयात व... उर्वरित लेख लिहा:

ेड, सांगली, सोलापूर, परभणी, गडचिरोली-चिमूर, बुलडाणा, हातकणंगले या आठ मतदारसंघात काँग्रेस आघाडीचे उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर राहून पराभूत झाले आहेत. या मतदारसंघांमध्ये आघाडीचा उमेदवार जितक्या मतांनी पराभूत झाली त्याहून अधिक मतं वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवाराला मिळाली आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...बोले

आयपीएलच्या माध्यमातून फक्त खेळाडू नव्हे तर कोचेस, फिजिओथेरपिस्ट, व्हीडिओ अनालिस्ट, ट्रेनर, अंपायर, कॉमेंटेटर यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होते. अनेक विदेशी खेळाडूंसाठी आयपीएलद्वारे दीड महिन्यात मिळणारा पैसा ही वर्षभराची बेगमी असते कारण देशासाठी वर्षभर खेळूनही त्यांना एवढा पैसा मिळत नाही.

ख्रिस मॉरिस

भारतासाठी खेळणारे खेळाडू, देशांतर्गत खेळाडू, युवा खेळाडू, विदेशी खेळाडू असं वर्गीकरण असतं. लिलावात जेवढी बोली लागते तेवढं मानधन खेळाडूला मिळतं. कामगिरीत सुधारणा होत गेल्यास मानधनात वाढ होते. ... उर्वरित लेख लिहा:

आटोपून शांतपणे मॅच पाहता येते. टेस्ट मॅच पाच दिवस चालते. वनडे आठ-नऊ तास चालते. आयपीएलची मॅचचा निकाल पाहून झोपता येतं. आयपीएल सामन्यांवरून फँटसी लीग खेळणाऱ्यांची संख्या काही लाखांमध्ये आहे.

कोरोनामुळे प्रत्येकाच्या आयुष्यावर ताण आहे. काहींनी स्वत: कोरोनाचा अनुभव घेतला आहे. काहींना आप्तस्वकीयांसाठी धावपळ करावी लागते आहे. अनेकांनी जवळच्या व्यक्तीला गमावलं आहे. सर्वत्र भीतीचं वातावरण आहे. वर्तमानपत्र, टीव्ही चॅनेल, वेबसाईट्स सगळीकडे कोरोनाच असतो. अशा परिस्थितीत आयपीएल काही तास विरंगुळा देतं असं अनेकजण सांगतात.

आयपीएलचा व्यवस्थेवर ताण

एवढ्या प्रचंड स्पर्धेचा गाडा हाकण्याचं काम आयपीएल प्रशासन आणि बीसीसीआय करतं. आयपीएलच्या मॅचसाठी प्रचंड असा पोलीस बंदोबस्त असतो. आयपीएल खेळाडूंच्या बसेस मॅचसाठी जातात-येतात तेव्हा वाहतुकीचं नियंत्रण करावं लागतं. आपात्कालीन परिस्थितीसाठी आयपीएलची मॅच सुरू असताना तीन आयसीयू युनिटधर्तीवर सज्ज अम्ब्युलन्स मैदानाबाहेर उभ्या असतात. विमानतळावर स्वतंत्र चेकइन आणि सेक्युरिटी काऊंटर उभारण्यात येतात.

बायोबबलमध्ये खेळाडूंच्या दररोज कोरोना चाचण्या होतात. प्रत्येक संघात 25 खेळाडू, तेवढाच सपोर्ट स्टाफ, प्रशासकीय कर्मचारी, लॉजिस्टिक्स पाहणारी माणसं, सोशल मीडिया टीम, अन्य मंडळी असतात. शेकडो लोकांच्या रोज चाचण्या घेणं, रिपोर्ट देणं हे काम चालतं.

बायोबबलबाहेर कोरोना रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक चाचणी, त्याचा निकाल, अम्ब्युलन्स, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, बेड यासाठी वणवण करत असताना आयपीएल अय्याशी ठरतं. म्हणूनच देशभरात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू लागताच आयपीएल बंद करा अशी ओरड सोशल मीडियावर होऊ लागली. मात्र जागतिक क्रिकेटमध्ये भारताचं असलेलं अग्रणी स्थान, अर्थकारण, बीसीसीआयमध्ये कार्यरत शीर्षस्थ राजकारणी यामुळे आयपीएलच्या मॅचेस सुरू होत्या.

बीसीसीआयला यंदाचा हंगामही युएईत आयोजित करता आला असता. प्रवास टाळण्यासाठी एकाच शहरात सर्व सामन्यांचं आयोजन करता आलं असतं. उदाहरणार्थ मुंबईत वानखेडे, ब्रेबॉर्न, शरद पवार जिमखाना ग्राऊंड, डी.वाय.पाटील अशी किमान चार स्टेडियम्स आहेत. यामुळे प्रवासातला धोका टळला असता.

इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेचं यशस्वी आयोजन

भारतीय संघ आयपीएलपूर्वी इंग्लंडविरुद्ध 4टेस्ट, 5 ट्वेन्टी-20 आणि 3 वनडे खेळला. चेन्नई, अहमदाबाद आणि पुणे अशा तीन ठिकाणी सामन्यांचं आयोजन करण्यात आलं. या...


...ब्ध नाही.

800हून जास्त शेतकऱ्यांना उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यातं आलं होतं.

त्यामुळे या सर्व रुग्णांना Cholinestrase Test टेस्ट खाजगीरित्या करून घ्यावी लागली, असं अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

तसंच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण भरती होत असतानाही यवतमाळच्या शासकीय महाविद्यालयात या रुग्णांसाठी समर्पित अति दक्षता विभाग नाही, असंही अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

यवतमाळ हे जिल्ह्याचं ठिकाण वणी, पुसद, उमरखेड, मारेगाव, झरी यांसारख्या तालुक्यापासून जवळपास 70 ते 120 किलोमीटर अंतरावर आहे.
... उर्वरित लेख लिहा:

ी तो औषध खरेदी करायला जातो त्यावेळी तिथल्या विक्रेत्यानं त्याला सर्व खबरदारीचे उपाय सांगायला हवे. विक्रेत्याला परवाना मिळालेला असतो, तो काही अडाणी नसतो. 21 शेतकरी मरेपर्यंत आरोग्य अधिकारी, कृषी अधिकारी काय झोपले होते काय?" असा प्रश्न शेट्टी विचारतात.

प्रातिनिधिक फोटो

याबद्दल वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोरी तिवारी सांगतात, "सदर अहवालात शेतकऱ्याला जबाबदार धरण्याच्या ज्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत, त्या नोकरशाहीची मानसिकता दाखवून देतात.  कीटकनाशक कंपन्या आणि अधिकाऱ्यांनी पूर्ण प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे राजकर्त्यांवर जो दबाव आला त्याचा असर एसआयटीच्या अहवालावर स्पष्टपणे दिसून येतो."

"ज्या कंपन्यांच्या कीटकनाशकांच्या वापरामुळे शेतकरी मेले, ज्यांची नावं समोरं आली आणि ज्यांच्यावर काही दिवसांची बंदीही टाकण्यात आली अशा कंपन्यांना एसआयटीनं मोकळं सोडलं आहे."

"त्यामुळे शेतकरी स्वावलंबन समितीनं हा अहवाल केराच्या टोपलीत टाकण्याची शिफारस केली आहे. तसंच या प्रकरणाची नव्यानं न्यायालयीन चौकशी व्हावी अशी आमची मागणी आहे," असं तिवारी पुढे सांगतात.

कीटकनाशकांतून विषबाधेच्या घटनांमुळं शेतकरी हेल्मेट परिधान करून कीटकनाशकांची फवारणी करत होते.

राज्य कृषी मंत्री सदा खोत यांना अधिकाऱ्यांवरील आरोप निश्चितीबद्दल विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, "याप्रकरणात कृषी, आरोग्य आणि पोलीस विभागातील अधिकारी दोषी आहेत की नाही यासाठी आम्ही स्वतंत्रपणे चौकशी करत आहोत. तसंच शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी या अहवालातील कोणतीही शिफारस सरकार स्वीकारणार नाही. "

SITनं केलेल्या शिफारशी

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ब्युलन्स चालकांच्या या कारभाराबद्दल बोलताना आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी बदलापूरात सांगितलं की, सगळ्या अँब्युलन्स ताब्यात घेऊन कोरोनाग्रस्तांना किंवा संशयितांना त्यांची मोफत सेवा द्या.

बदलापूरचीआरोग्य क्षमता

'तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता'

अंबरनाथ आणि बदलापूर परिसराचं वार्तांकन करणारे लोकमत वृत्तपत्राचे वरिष्ठ उपसंपादक पंकज पाटील यांच्याशी आम्ही याबद्दल 2 जुलैला बोललो. पंकज स्वतः सध्या कोव्हिड-19 आजाराने ग्रस्त आहेत. अंबरनाथमध्ये त्यांच्या सासूबाईंना कोरोनाची बाधा झाली होती. त्यांना हरतऱ्हेचे उप... उर्वरित लेख लिहा:

सार, लोकसंख्या ही 10 लाख 31 हजार 316 आहे. गेल्या दहा वर्षांत किफायतशीर दरात गृहविक्री या भागात झाल्याने ही लोकसंख्या 5 ते 6 लाखांनी वाढल्याचा अंदाज इथल्या नगरविकास तज्ज्ञांनी व्यक्त केलाय. या 15 लाख लोकसंख्येसाठी उल्हासनगर इथे एक मोठं सरकारी सेंट्रल हॉस्पिटल आहे.

बदलापूरात नगरपालिकेचं एक दुबे रुग्णालय आणि दुसरं छोटं जिल्हा ग्रामीण रुग्णालय आहे. तर, अंबरनाथमध्ये छाया हॉस्पिटल हे उपजिल्हा रुग्णालय असून गेल्या एका वर्षांत तिथल्या एकाही कर्मचाऱ्याचा पगार झालेला नाही. या व्यतिरिक्त अंबरनाथ नगरपालिकेकडे स्वतःची कोणतीच आरोग्य व्यवस्था आजतागायत नाही.

आरोग्याच्या या स्थितीबद्दल जाणून घेण्यासाठी उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर या उपनगरांचे प्रांताधिकारी आणि अंबरनाथ, बदलापूर नगरपालिकांचे प्रशासक जगतसिंग गिरासे यांच्याशी बीबीसी मराठीने बातचीत केली. बदलापूर आणि अंबरनाथच्या नगरपालिकांची मुदत मे महिन्यात संपली आहे. मात्र, कोरोनामुळे या पालिकांची पंचवार्षिक निवडणूक रखडली आहे. त्यामुळे सगळा कारभार प्रशासकांकडे आहे.

प्रशासक गिरासे सांगतात, "या उपनगरांमध्ये आम्ही सध्या बेड्स, ऑक्सिजनची व्यवस्था त्यासाठी लागणारी जागा हे उपलब्ध करून दिलं आहे. औषधंही पुरवली आहेत. अंबरनाथ आणि बदलापूरमध्ये सध्या नव्या सोयींसह हॉस्पिटल खाजगी जागांमध्ये उभारली आहेत. तिथेच रूग्णांवर उपचार करतो आहोत. कोणतेही रिपोर्ट आमच्याकडे दोन दिवसांत मिळतात. त्यापेक्षा जास्त दिवस लागत नाहीत. इथल्या पालिकांकडे स्वतःची आरोग्य व्यवस्था नाही."

'नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे ही परिस्थिती'

बदलापूर, अंबरनाथ आणि उल्हासनगरच्या या परिस्थितीवर आम्ही या तिन्ही उपनगरांचं वार्तांकन करणारे लोकसत्ताचे प्रतिनिधी सागर नरेकर यांच्याशी बोललो.

सागर सांगतात, "या तिन्ही उपनगरांमध्ये बऱ्याच प्रमाणात नियमाचं उल्लंघन झालं आहे. उल्हासनगरमध्ये सम्राट अशोकनगर या झोपडपट्टी परिसरात मोठ्या प्रमाणात रुग्ण आहेत. इथे पहिला संसर्ग मृतदेहामुळे झाला. दोन ठिकाणी असाच मृतदेहांमुळे संसर्ग झाला आणि तो वाढत गेला. इथे होम आयसोलेशनचे नियम पाळले जात नाहीत.

"मृतदेह हाताळणीत हलगर्जीपणा केला जातो. रुग्णांना त्यांचे नातेवाईकच सगळीकडे घेऊन फिरतात. लॉकडाऊनच्या नियमांची पायमल्ली करणं हे अंबरनाथकरांसाठी कोरोना फैलाव होण्याचं प्रमुख कारण ठरलं. बदलापूरात अनेकांच्या संसर्गाची कारणं माहित नसून इथे ट्रेसिंग कमी पडतंय....


...भंग आणला गेलाय.

संजय राऊत - महाराष्ट्राची 285 आमदारांची विधानसभा मुर्ख आहे का? त्यांनी हक्कभंग आणला. मी बोलतोय ते चुकीचं, पण बाहेरील एक व्यक्ती महाराष्ट्राविषयी, मुंबईविषयी, मुंबई पोलीस माफिया असं बोलण्याला तुम्ही माध्यम म्हणून समर्थन करत आहात का?

प्रश्न - काँग्रेसचं म्हणणं असंय की, याच्या मागील बोलवता धनी वेगळा आहे, तुमचंही म्हणणं तसंच आहे का?

संजय राऊत - राजकीय पाठबळाशिवाय कुणी एवढी हिंमत करत नाही. महाराष्ट्राच्या विरोधात ही जी चिवचिव, कावकाव, चमचेगिरी चालतेय, त्याला कायमच दिल्लीचा पाठिंबा ... उर्वरित लेख लिहा:

सं वाटत नाही का, की तुम्ही वारंवार शिवसेनेला प्रश्न विचारताय. मुंबई शिवसेनेच्या मालकीची नाहीय, ती महाराष्ट्राची आहे. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक राजकीय पक्षाची मुंबई आहे. म्हणून तर विधानसभेतील प्रस्तावावेळी शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शेकाप असे सगळे एकत्र आहेत. म्हणून तर यासंदर्भात सर्वांत आक्रमक भूमिका कुणी घेतली? अनिल देशमुखांनी काही गोष्टी ठामपणे सांगितल्या. मुंबईचा अपमान करणाऱ्याला महाराष्ट्रात राहण्याचा अधिकार नाही, असं राज्याचे गृहमंत्री म्हणाले. यशोमती ठाकूर, विजय वडेट्टीवार, सचिन सावंत या तिघांनीही ठामपणे सांगितलं, मुंबईविरोधात वक्तव्य करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करा. कारण हा विषय राज्याचा आहे, एखाद्या पक्षाचा आहे?

संजय राऊत

प्रश्न - हा राज्याचा प्रश्न झालाय, पण दुसरीकडे कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसाला 23 हजाराचा टप्पा गाठतेय, पुण्यात बिकट स्थिती आहे, असं असताना असे वाद होतात, हे चित्र काय सांगतं?

संजय राऊत - या वादात सरकारने कारवाई करून पुढे जायला हवं. पण सरकारला कारवाई करूच द्यायची नाही. विरोधी पक्षाने हा विषय ताणलेला आहे. एका तपासासाठी सीबीआय आलं, तर इथले राजकीय पक्ष त्याचं समर्थन कसं काय करू शकतात? महाराष्ट्राच्या अधिकारावर केंद्राचे लोक अतिक्रमण करत आहेत. बिहारचे पोलीस इकडे येतात. आम्ही त्यांना रोखायचा प्रयत्न करतो आणि इकडचा विरोधी पक्ष, मराठी नेते आहेत, ते आमच्याविरोधात उभे राहतात? ही कसली मराठी अस्मिता?

प्रश्न - या सगळ्यात मूळ प्रश्न बाजूला राहिले, हे चुकीचं झालं का?

संजय राऊत - महाराष्ट्रात असंख्य प्रश्न आहेत, पूरपरिस्थिती आहे, अनेक जिल्ह्यात कोरोनाचं संक्रमण वाढतंय, इतर अनेक जीवन-मरणाचे प्रश्न होते. पण विरोधी पक्षाने हे प्रश्न उचलले.

प्रश्न - पण तुम्ही पण याच वादांवर बोलत होतात...

संजय राऊत - आमच्यावर लादलं गेलंय. महाराष्ट्राच्या अपमानाच्या प्रश्नी विरोधी पक्ष सरकारसोबत असायला हवं होतं, मग हे प्रकरण दहा मिनिटात पुढे गेलं असतं. महाराष्ट्राचा ज्यावेळी अपमान होतो, तेव्हा विरोधी पक्ष आणि इतर पक्ष वेगळे असू शकत नाहीत. आम्ही सगळे या मातीची लेकरं आहोत, दुर्दैवानं विरोधी पक्ष वेगळी भूमिका घेतोय, जी महाराष्ट्राच्या हिताची नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7...


...भरातच वेश्या व्यवसाय करणाऱ्यांना पालक म्हणून भेदभावाचा सामना करावा लागतो, वाईट गोष्टी ऐकाव्या लागतात. सरकार आणि समाजाच्या नैतिक दबावामुळे काही देशांमध्ये तर अशा पालकांना आपला मुलांवरचा हक्क सोडावा लागतो.

वेश्या व्यवसाय करणारी व्यक्ती एक चांगली पालक होऊ शकत नाही, असं अनेकदा म्हटलं जातं. किंबहुना तसा समज निर्माण करण्यात आलेला आहे. म्हणूनच त्यांच्या कामाला कोणतंही महत्त्व देण्यात येत नाही आणि त्यांना नैतिकतेच्या गोष्टी सुनावण्यात येतात.

आपल्या खोलीत फक्त एक बेड आणि त्या बेडच्या खाली थोडीशी जागा... उर्वरित लेख लिहा:

ठेवत किंवा मग त्यांना आपल्या कामाविषयी कळू नये म्हणून त्यांना जिन्यावर बसवून ठेवत.

मितालीची मुलगीही या भागात काही वर्षं राहिल्यानंतर तिला तिचे आजी-आजोबा घेऊन गेले. आता तिचं लग्न झालंय.

इथे मुलीला ठेवणं अतिशय कठीण होतं, असं मिताली सांगते. आता वर्षातून एकदा मिताली लेकीला भेटायला गावी जाते. पण तिचा मुलगा तिच्या सोबतच राहतो.

मिताली सांगते, "माझ्याकडे फक्त एक लहानसा बेड आहे आणि तेच माझ्यासाठी माझं घर आहे. लोकांना फुटपाथवर रहावं लागतं. अशात माझ्याकडे किमान हे घर तरी आहे. म्हणूनच मी याला घर म्हणते. आपल्याला दिवस-रात्र शेल्टरमध्ये घालवायचे आहेत हे माझ्या मुलाला माहित आहे. पण मी त्याचं घर आहे याचीही त्याला जाणीव आहे."

हे सांगताना मितालीच्या आवाजातलं दुःख दिसतं. सुरुवातीला ती अगदी सांभाळून बोलत होती. वर्षानुवर्षाच्या विश्वासघाताने तिला प्रत्येक गोष्टीकडे, त्यामागच्या उद्देशाकडे संशयाने पहायला शिकवलंय.

पण नंतर ती तिच्या निराशा, एकटेपणा आणि चिंतांविषयी सांगते. ही इथल्या प्रत्येकीचीच कहाणी आहे. या महिला अशी ठिकाणी राहतात जिथे त्यांच्या मातृत्त्वाविषयी शंका घेतली जाते.

कधी कधी ती मुलाला चौपाटीला घेऊन जाते. मुलाच्या वाढदिवसाला त्याला नवीन कपडे आणि केक घेता यावा, पॉकेटमनी देता यावा म्हणून ती पैसे साठवून ठेवते.

मिताली सांगते, "आम्ही बर्थडे पार्टी करत नाही पण इतकं करणं जमतं मला. माझं आयुष्य उद्ध्वस्त झालंय. पण मुलाला त्याच्या स्वतःच्या बळावर नोकरी मिळावी अशी माझी इच्छा आहे."

इतर सेक्स वर्कर्स प्रमाणे मितालीलाही कोठ्यामध्ये 'पिंजरा' भाड्याने घ्यावा लागतो. एकदा वापरण्यासाठी २० रुपये द्यावे लागतात. पडदा लावलेल्या पलंगाला कामाठीपुऱ्यात पिंजरा म्हटलं जातं.

तिच्या खोलीतल्या बेडवर येण्याची कोण्याची इच्छा नसल्याने पिंजरा भाड्याने घ्यावा लागत असल्याचं मिताली सांगते.

यातल्या बहुतेक महिला विविध कारणांमुळे एकट्या राहतात. कोणाला योग्य जोडीदार मिळत नाही, कोणाला स्वातंत्र्य हवं असतं, कोणी स्वतःची इच्छा म्हणून किंवा मग लग्नामध्ये होणाऱ्या त्रासापासून दूर राहण्यासाठी. कारणं अनेक आहेत.

पण पुरुष आपलं शोषण करतात आणि तिरस्कार करत असल्याचं या महिलांच मत असल्याने त्या एकटं राहणं पसंत करत असल्याचं सेक्स वर्कर्सशी संबंधित आकडेवारी सांगते.

पण सेक्स वर्कर्सच्या कामाबद्दल समाज आपल्याला हवे तसे निर्णय घेतो आणि या वेश्यांच्या मुलांना...


...भवली. पण असे कोणतेही निर्बंध न मानणाऱ्या लोहिया यांनी 18 जून 1946 रोजी मडगाव येथे जाहीर सभा घेऊन पोर्तुगीजांविरुद्ध आवाज उठवला. या सभेला अनपेक्षित असा अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभला.

लोहिया यांचं भाषण ऐकायला लोकांनी प्रचंड गर्दी केली. तोवर गोव्यात सार्वजनिक सभांचं आयोजन एकदम थांबलं होतं. गोमंतकीय जनतेचा हुंकार ऐकणारं कोणीतरी आहे, असं याप्रसंगी इथल्या नागरिकांना वाटून गेलं.

गोवा मुक्ती संग्रामाची ही पहिली ठिणगी होती, ज्यामुळे भारत स्वतंत्र झाला तसा गोवा देखील मुक्त झाला पाहिजे ही भावना सर्वत्र पसरत ... उर्वरित लेख लिहा:

य स्तरावर आपली प्रतिमा टिकून ठेवण्याच्या नादात त्यांनी गोमंतकीय जनतेचा विचार केला नाही. नेहरूंच्या धोरणाबद्दल सत्याग्रहींच्या मनात शंका निर्माण झाली. शांततापूर्ण समेट घडवून आणण्याचा पुरस्कार करून ते एका अर्थी पोर्तुगीजांनाच मदत तर करत नाहीत ना असा त्यांच्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता', असं त्यांनी म्हटलं आहे.

गोमंतकीय राष्ट्रवादी पिढीचा उदय

याच काळात गोमंतकीय मातीतून एका नव्या पिढीचा उदय झाला, जी पोर्तुगीजांची सत्ता आणि सालाझारच्या हुकूमशाहीला टक्कर देण्यासाठी सज्ज होत होती.

यात प्रभाकर सिनारी, मनोहर आपटे उर्फ मोहन रानडे, बाळा मापारी, विश्वनाथ लवंदे यांसारख्या सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग स्वीकारणाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्याबरोबर गावागावातून अनेक तरुण पुढे आले. 'आझाद गोमंतक दल'सारख्या सशस्त्र दलाची स्थापना झाली.

अनेक युवक आपणहून यात सहभागी झाले. या दलाचं नेतृत्व प्रभाकर सिनारी यांनी केले. पोर्तुगीजांच्या विरोधात गमिनी पद्धतीने अनेक छोटे-मोठे हल्ले या सशस्त्र दलाने यशस्वीपणे केले.

तर अनेक स्वातंत्र्य सैनिक सत्याग्रही पद्धतीने या लढ्यात सहभागी होते यात पुरुषोत्तम काकोडकर, डॉ. टी. बी. कुन्हा, डॉ. ज्युलिओ मिझेनीस, टेलो द मास्कारेन्हस आदींचा सहभाग होता.

डॉ. टी. बी. कुन्हा यांना गोव्यातील राष्ट्रवादी चळवळीचे जनक मानलं जातं. डॉ. कुन्हा यांना आठ वर्षांची शिक्षा झाली होती. त्यात त्यांना पोर्तुगालच्या तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आले होते.

1953 साली त्यांची तिथून सुटका झाली. त्यानंतर त्यांनी 'आझाद गोवा' आणि स्वतंत्र गोवा नावाची दोन वृत्तपत्र सुरु केली होती. पण यांचं दुर्दैव असं कि गोवा मुक्त झालेला बघण्याआधीच त्यांचं निधन झालं.

महाराष्ट्राने गोवा मुक्ती संग्रामात दिलेली साथ

गोवा मुक्ती संग्रामात महाराष्ट्राने मोलाची साथ दिली हे त्यात सहभागी झालेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांवरूनच दिसून येतं. शिवाय यात विविध विचारांच्या व्यक्ती एकत्र आल्या होत्या.

उजव्या-डाव्या, समाजवादी अशा विविध विचारधारांमधील अनेक कार्यकर्ते गोव्याला स्वातंत्र्य मिळालं पाहिजे, या एकमताने एकत्र येऊन आपापल्या पद्धतीने स्वतःला वाहून घेत होते.

महाराष्ट्रातून असंख्य स्वातंत्र्य सैनिकांच्या तुकड्या वारंवार गोव्याच्या हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न करत होत्या. पुण्यात 'गोवा विमोचन समिती'ची स्थापना झाली. यात एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे, शिरूभाऊ...


...भाग होता. योगायोगाने, आसाम आणि नागालँड हेच ईशान्येतील दोन राज्य होते आणि इतर भागांना मणिपूर आणि त्रिपुरा यांच्याप्रमाणे केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा होता. तर अरूणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजंसी म्हणून ओळखलं जायचं.

संविधानातील शेड्यूल 6 म्हणजे काय?

हे शेड्यूल बहुतांश ईशान्येतील सात राज्यांतच लागू आहे. जर एखाद्या स्वायत्त जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या आदिवासी जमाती असतील, तर राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचनेद्वारे आदिवासींची वस्ती असलेल्या च्या भूभागाचे वेगळे भाग पाडू शकतात.

सहाव्या शेड्यूलनुसार, रा... उर्वरित लेख लिहा:

कामगारांनी सांगितलं की त्यांना एखाद्या अपार्टमेंटमध्ये एखादी खोली भाड्याने घेण्यासाठीसुद्धा लाखभर रुपयांपर्यंत भाडं मोजावं लागतं.

जम्मू आणि काश्मीरमधल्या घडामोडींमुळे ईशान्य भारतातील कृषक मुक्ती संग्राम समितीच्या अखिल गोगोई यांना काळजी वाटू लागली आहे. त्यांना शंका आहे की जम्मू आणि काश्मीरप्रमाणेच ईशान्य भारतातील राज्यांनाही लक्ष्य केलं जाऊ शकतं.

त्याचप्रकारे, बीबीसीशी बोलताना मणिपूर ट्रायबल्स फोरमचे ओनिल क्षेत्रीयम यांनीही ईशान्य भारतातील राज्यांबाबत चिंता व्यक्त केली. याठिकाणी नॅशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपडेट केलं जात आहे. ते सांगतात, "केंद्राने जम्मू-काश्मीरसारखी कोणतीही भूमिका घेण्यापूर्वी स्थानिक वांशिकता आणि लोकांच्या प्रथांचा सन्मान करावा."

मिझोरामचे माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ नेते लाल थानवाला यांनी ज्या राज्यांत बाहेरच्या व्यक्ती जमीन खरेदी करू शकत नाहीत अशा राज्यांच्या भविष्याबाबत चिंता व्यक्त केली.

त्यांनी ट्विट करून लिहिलं, "ईशान्य भारतातील लोकांसाठी रेड अलर्ट. संविधानाने संरक्षित केलेल्या मिझोराम, नागालँड आणि अरूणाचल प्रदेशासारख्या राज्यांसाठी ही धोक्याची सूचना आहे. जर 35 A आणि 370 हटवलं जाऊ शकतं, तर संख्येने कमी होत चाललेल्या मिझोराममधल्या आदिवासींच्या हितांचं संरक्षण करणाऱ्या कलम 371G ला मोठा धोका आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...भागात लाखोंच्या संख्येने लोक राहतात. त्याचं आरोग्य धोक्यात आहे.

पालिका वैद्यकीय कचऱ्याची विल्वेवाट लावण्यासाठी एकापेक्षा जास्त प्लांट का उभारत नाही? यावर योग्य कारवाई न झाल्यास आम्ही राष्ट्रीय हरित लवाद (National Green Tribnal) आणि गरज पडल्यास सुप्रीम कोर्टात जाण्याच्या तयारीत आहोत," असं सैफ पुढे म्हणाले.

कंपनीवर करण्यात आलेल्या प्रदुषणाच्या आरोपांबाबत विचारलं असता पालिकेचे मुख्य अभियंता अशोक यमगर यांनी थेट उत्तर देणं टाळलं.

"कंपनी 24 मेट्रिक टनापर्यंत कचऱ्याची विल्हेवाट लावू शकते. हे कॉमन ... उर्वरित लेख लिहा:

तीनुसार, 2019 मध्ये दिवसाला 62.13 मेट्रीक टन जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात आली. राज्यात 31 कॉमन मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट आहेत. ज्यात 29 ठिकाणी जाळण्याचं तर 2 ठिकाणी जैविक कचरा पुरण्याचं काम केलं जातं.

जैविक कचरा विल्हेवाट लावणाऱ्यांसमोरची आव्हानं

याबाबत ऑल इंडिया बायोमेडिकल वेस्ट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सुनिल दंडवते सांगतात, "साधारणत: मशिन एका विशिष्ट पद्धतीच्या कचऱ्यासाठी बनवलेले असतात. पण, कोव्हिड-19 मुळे जैविक कचऱ्यात अचानक बदल झाला. त्यात, पीपीई किटची ज्वलनक्षमता जास्त असल्याने मशिनची कार्यक्षमता कमी होते. त्यामुळे कचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी वेळ लागतो. पीपीई किटमुळे जैविक कचऱ्याचं प्रमाण प्रचंड वाढलं. जैविक कचरा जाळताना काळा धूर प्लॅस्टिकमुळे येतो."

"वाहतुकीचा प्रश्नसुद्धा महत्त्वाचा आहेच. ग्रामीण भागात जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी दूर जावं लागतं. त्यात काम करण्यासाठी प्रशिक्षित लोक मिळत नाहीत. त्यामुळे जैविक कचऱ्याचं योग्य पद्धतीने विलगीकरण होत नाही. हे देखील मोठं आव्हान आहे," असं सुनिल दंडवते म्हणतात.

जैविक कचऱ्याबाबत केंद्र सरकारची माहिती

कोव्हिड-19 च्या काळात ऑगस्ट महिन्यात देशात दररोज 169 टन जैविक कचरा निर्मिती झाल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात दिली आहे.

राज्यसभेत माहिती देताना आरोग्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे म्हणाले, "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माहितीनुसार जैविक कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट न लावल्याबाबत काही तक्रारी मिळाल्या आहेत.

त्याचसोबत कोरोनाग्रस्तांवर उपचार करणाऱ्या केंद्रात आणि रुग्णालयात योग्य पद्धतीने वस्तूंचं विलगीकरण होत नसल्याच्या तक्रारी मिळाल्या आहेत. तामिळनाडूमध्ये एका जैविक कचरा विल्हेवाट लावणाऱ्या प्लांटवर सरकारने कारवाई केली आहे."

"कोव्हिडमुळे निर्माण होत असलेल्या जैविक कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यात येते का नाही यावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक अॅप तयार करण्यात आलं आहे. जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या 198 पैकी 150 प्लांटमध्ये हे ट्रॅकिंग सॉफ्टवेअर लावण्यात आलं आहे," असं केंद्रीय आरोग्यमंत्री पुढे म्हणाले.

तज्ज्ञांचं मत

जैविक वैद्यकीय कचऱ्याच्या मुद्द्यावर बोलताना वेस्ट मॅनेजमेंटच्या विषयावर काम करणाऱ्या RNisarg सामाजिक संस्थेच्या डॉ. लता घन्शम्नानी म्हणतात, "जैविक वैद्यकीय कचरा...


...भातली किंवा ठराविक प्रश्नाबाबत तुमच्याकडे आकडेवारी उपलब्ध नाही त्यावेळेस हे मान्य करून दोन पावलं मागे जाणं. आकडेवारी नाही, आपल्याला आतापर्यंत काय समजलं आहे? याचा विचार सुरू होते असं डॉ. फाडेन यांनी सांगितलं.

युकेने यासंदर्भात सावध पवित्रा घेतला आहे. इंग्लंडच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वेबसाईटवर, गरोदर महिलांसाठी लस धोकादायक ठरू शकते याचे कोणतेही पुरावे मिळालेले नाहीत. मात्र कंपनीला नॉन क्लिनिकल स्वरुपाच्या आकडेवारीची शहानिशा करायची आहे. त्यानंतर ही लस गरोदर महिलांना देणं सुरक्षित आहे की नाह... उर्वरित लेख लिहा:

ा काही महिन्यात कोरोना लशीचा डोस घेणाऱ्या गरोदर महिला आणि स्तनपान देणाऱ्या स्त्रियांच्या प्रकृतीसंदर्भातील माहिती जमा करण्यात येईल. अमेरिकेतील आरोग्यसेविकांचा यामध्ये अंतर्भाव आहे. 330,000 पैकी काहीजणी गरोदर आहेत किंवा स्तनपान करणाऱ्या आहेत.

आकडेवारीसंदर्भात आपल्याला आशावादी राहावं लागेल. गरोदर महिला आणि स्तनपान करणाऱ्या स्त्रियांना लशीचा कोणताही धोका नाही अशी ठोस शिफारस येईल अशी आशा करूया असं डॉ. फाडेन यांनी सांगितलं.

दरम्यान आम्ही ही लस घेणार नाही अशी भूमिका काही गरोदर स्त्रिया तसंच स्तनपान देणाऱ्या महिलांनी घेतली आहे.

35 वर्षीय जोआना सुलिव्हिअन ओहिओत राहतात. जूनमध्ये त्यांची प्रसूती होईल अशी चिन्हं आहेत. बाळाला जन्म देईपर्यंत लस घेणार नाही असं त्यांनी ठरवलं आहे.

काय गुंतागुंत होऊ शकते याची मला कल्पना नाही, माझं हे पहिलंच बाळंतपण आहे, माझं वयही जास्त आहे, हे सगळं लक्षात घेता धोका अधिक आहे. अन्य गरोदर महिलांपैकी काहींनी लस घेतली आहे. त्यांची प्रकृती कशी आहे हे पाहेन मात्र तूर्तास मी लस घेणार नाही असं त्यांनी सांगितलं.

ग्लुस्टरशायरमधल्या 34 वर्षीय अमी कोलेंडर लस घेण्याच्या विचारात आहेत. शरीरातून स्तनपान केलं जात असताना लस घेण्याचा विचार करू शकते. आता त्यांचा मुलगा दोन वर्षांचा आहे. मात्र बाळ लहान असताना लस घेण्याचा विचार केला नसता असंही त्यांनी सांगितलं.

गरोदर असताना लशीचा पर्याय समोर आला असता तर लस न घेणंच पसंत केलं असतं असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

यासंदर्भात अधिक माहिती समोर येण्याच्या त्या प्रतीक्षेत आहेत. स्वत:हून क्लिनिकल ट्रायल प्रक्रियेत सहभागी होणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

गरोदर महिला लशीकरण मोहिमेत का सहभागी होत नाहीत हे मी समजू शकते असं सुलिव्हिअन यांनी सांगितलं. कोणत्याही आईला आपल्या बाळाचं आरोग्य धोक्यात आलेलं आवडणार नाही.

मात्र कोव्हिड19 पासून बचाव करण्यासाठी गरोदर महिला आणि स्तनपान देणाऱ्या महिलांना लशीकरण मोहिमेत सहभागी करुन घ्यायला हवं असं डॉ. फाडेन यांना वाटतं.

जोपर्यंत लस गरोदर स्त्रियांसाठी सुरक्षित आणि परिणामकारक असल्याचं सिद्ध होत नाही तोपर्यंत कोणतीही लस सर्वसमावेशक परिणामकारक असल्याचं म्हणता येणार नाही असं डॉ. फाडेन यांना वाटतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज...


...भार स्वीकारतील.

जर पेन्सही आजारी पडले तर प्रेसिडेन्शियल सक्सेशन अॅक्टनुसार हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जच्या अध्यक्ष नॅन्सी पलोसी यांच्याकडे सूत्रं जातील. पण त्या डेमोक्रॅट आहेत आणि असं झाल्यास यातून कायदेशीर लढाया सुरू होण्याची शक्यता असल्याचं अमेरिकेतल्या घटनातज्ज्ञांना वाटतंय.

जर पलोसी यांना पदभार स्वीकारायचा नसेल तर मग पुढे ही सूत्रं 87 वर्षांचे ज्येष्ठ रिपब्लिकन सिनेटर चार्ल्स ग्रासले यांच्याकडे जातील. पण यातूनही कायदेशीर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

जर ट्रंप निवडणूक लढवू शकत नसतील... उर्वरित लेख लिहा:

ंप यांचं नाव मतपत्रिकेवर राहणार हे जवळपास नक्की आहे."

रिपब्लिकन पक्षाने मतपत्रिकांवरचं नाव बदलण्यासाठी कोर्टात दाद मागितली तरी यासाठी पुरेसा अवधी हातात नसल्याचं ते लक्षात आणून देतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...भारतातर्फे प्रयत्न केले जाऊ शकतात. सर्वसमावेशक चित्र पाहता हे उद्दिष्ट साध्य होणं भारतासाठी अतिशय फायदेशीर ठरू शकतं', असं पंत म्हणाले.

भारताकडे कॉमनवेल्थचं नेतृत्व?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे म्हणजेच भारताकडे कॉमनवेल्थ परिवाराची धुरा येण्याची शक्यता आहे. मात्र इंग्लंडकडून भारताला कॉमनवेल्थचं नेतृत्व देणं थोडं घाईचं ठरेल असं मुंबई विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय विषयांच्या जाणकार उत्तरा सहस्रबुद्धे यांनी सांगितलं.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह 2011 आणि 2013 मध्ये झालेल्या कॉमनवेल्थ बैठकीत सहभागी झा... उर्वरित लेख लिहा:

ण व्हावेत हाही या परिषदेचा उद्देश आहे.

कॉमनवेल्थबाबतच्या 10 गोष्टी

इंग्लंडला या परिषदेतून काय मिळणार?

जागतिक राजकारणात इंग्लंडला स्वत:ला नवीन ओळख तयार करायची आहे. ब्रेक्झिट पर्वानंतर आंतरराष्ट्रीय समीकरणं इंग्लंडसाठी बदलली आहेत, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

नव्या देशांना मुख्य कामकाजात समाविष्ट करून, नवनव्या देशांपर्यंत पोहोचत, नवीन व्यासपीठं तयार करण्याचा इंग्लंडचा मनसुबा आहे. कॉमनवेल्थ हे इंग्लंडसाठी घरचंच उपलब्ध व्यासपीठ आहे.

एका बैठकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इंग्लंडच्या पंतप्रधान थेरेसा मे.

मात्र इंग्लंडनं दिवसेंदिवस बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे असं कॅरेबियन देशांसह भारताला वाटतं. इंग्लंडचे व्हिसाचे कठोर नियम शिथिल व्हावेत यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. कारण भारतासह अन्य कॉमनवेल्थ सदस्य देशांसाठी ही चिंतेची गोष्ट आहे.

ब्रेक्झिटच्या निर्णयानंतर कॉमनवेल्थच्या माध्यमातून राजकीय आणि आर्थिक आघाडी बळकट करणं इंग्लंडचं उद्दिष्ट आहे, असं उत्तरा सहस्रबुद्धे सांगतात.

कॉमनवेल्थचा इतिहास लक्षात घेता इंग्लंडकडेच नेतृत्वाची धुरा राहील असे संकेत आहेत. 53 सदस्यीय कॉमनवेल्थ परिवारात इंग्लंडच्या नेतृत्वाला आव्हान मिळण्याची शक्यता नाही.

युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यानंतरही इंग्लंडकडेच कॉमनवेल्थचं नेतृत्व राहील. जगाच्या क्षेत्रफळापैकी 20 टक्के भाग कॉमनवेल्थ देशांनी व्यापला आहे. जगाच्या लोकसंख्येपैकी एक तृतीयांश नागरिक कॉमनवेल्थ अंतर्गत देशांमध्ये राहतात.

नरेंद्र मोदी आणि थेरेसा मे.

जगाच्या एकूण उत्पादनापैकी 15 टक्के उत्पादन कॉमनवेल्थ देशांकडून होतं. दहा मोठी शहरं कॉमनवेल्थचा भाग आहेत. जगाच्या लोकसंख्येपैकी तरुणांचा भरणा असलेली एक अब्ज एवढी प्रचंड लोकसंख्या कॉमनवेल्थचा भाग आहे. कॉमनवेल्थ देशांदरम्यान व्यापाराकरता इंग्लंडसाठी ही आदर्श परिस्थिती आहे.

या सगळ्या गोष्टींचा फायदा उठवणं इंग्लंडच्या हाती आहे. कॉमनवेल्थ अंतर्गत येणाऱ्या सदस्य देशांना सामाईक उद्दिष्टांप्रती काम करण्यासाठी प्रेरित करणं हे या देशांच्या प्रमुखांसमोरचं आव्हान असणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...भार्थी असे आहेत की, ज्यांचं नाव आधारप्रमाणे नाही किंवा आधार क्रमांक चुकीचा आहे. त्यामुळे येणारा पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा हप्ता आधारबेस होणार असल्यामुळे जोपर्यंत अद्ययावत होणार नाही, तोपर्यंत पुढील मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार नाही."

जालना तालुक्याच्या तहसीलदारांकडून काढण्यात आलेलं पत्रक.

जालना तालुक्यातील लाभार्थ्यांची सद्यस्थिती जाणून घेण्याकरता आम्ही जालन्याचे नायब तहसीलदार तुषार निकम यांच्याशी संपर्क साधला.

ते म्हणाले, "आज रोजी (गुरुवार) जालना तालुक्यातील पीएम-किसान योजनेत सहभा... उर्वरित लेख लिहा:

झाली

'पंतप्रधान किसान सन्मान निधी' योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालल्याचं आकडेवारीवरून लक्षात येतं.

6 फेब्रुवारी 2020पर्यंतची देशपातळीवरील आकडेवारी बघितल्यास या योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या 8 कोटी 86 लाख आहे.

यातील पहिला हप्ता 8 कोटी 44 लाख शेतकऱ्यांना, दुसरा हप्ता  7 कोटी 58 लाख, तिसरा हप्ता 6 कोटी 21 लाख, तर चौथा हप्ता 3 कोटी 91 लाख शेतकऱ्यांना मिळाला आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

राज्याची आकडेवारी बघितल्यास, राज्यातील 90 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाल्याचं दिसून येतं.

यातील पहिला हप्ता 84 लाख शेतकऱ्यांना, दुसरा हप्ता 68  लाख, तिसरा हप्ता 52  लाख, तर चौथा हप्ता 20 लाख शेतकऱ्यांना मिळाला आहे.

लाभार्थ्यांच्या खालावणाऱ्या संख्येवर कृषी मंत्रालयानं संसदीय समितीला सांगितलंय की, "या योजनेत 14 कोटी शेतकऱ्यांना सहभागी करायचं ध्येय ठेवण्यात आलं होतं. पण, निम्म्याच शेतकऱ्यांना सामील करून घेता आलं आहे. शेतजमिनीचे पुरावे नसणे, आधारशी बँक खाते लिंक नसणे, बँक खात्यांतील त्रुटी आणि ग्रामीण भागात इंटरनेटची संथ सेवा यामुळे असं घडलं आहे."

राज्य सरकारांची मदत घेऊन या सगळ्या त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश संसदीय समितीनं कृषी मंत्रालयाला दिले आहेत.

किसान सन्मान योजना

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) योजना 1 डिसेंबर 2018पासून देशात लागू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला 2  हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजार रुपये देण्याचं सरकारनं ठरवलं. पण, नंतर या योजनेची व्याप्ती वाढवून सगळ्याच शेतकऱ्यांचा (जमिनीचा निकष न लावता) त्यात समावेश करण्यात आला.

घटनात्मक पदावरील व्यक्ती, आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, डॉक्टर, अभियंते, वकील, सनदी लेखापाल, वास्तुरचनाकार, करदाते यांना या योजनेतून वगळण्यात आलं. या योजनेअंतर्गत दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ते दर चार महिन्यांनी लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येत आहेत.

या योजनेअंतर्गत नाव नोंदवण्यासाठी शेतकऱ्यानं आपली कागदपत्र स्थानिक तलाठी, महसूल अधिकारी अथवा नोडल अधिकाऱ्याकडे जमा करावीत, असं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. याव्यरिक्त कॉमन सव्हिस सेंटरही शेतकऱ्यांची नोंदणी करू शकतात, किवा शेतकरी स्वत: PM-Kisan पोर्टलवर जाऊन नाव नोंदणी करू शकतात. तसंच त्यांच्या माहितीत बदलही करू शकतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व...


...भाळून घेतात का, हेसुद्धा पाहावे लागतील.

"सावंत हे उत्खनन कंपन्यांच्या जवळचे मानले जातात. जवळपास 65 हजार कोटी रुपयांची देणी खाणकंपन्यांनी सरकारला देणं बाकी आहे. ही वसुली करण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी आहे," नायक सांगतात.

'पर्रिकरांशी तुलना नको'

गोव्यातील सारस्वत उच्च माध्यमिक विद्यालयातील अध्यापक डॉ. रोहित फळगावकर सांगतात, "डॉ. प्रमोद सावंत अत्यंत साधे आणि शास्त्रशुद्ध विचारांचे आहेत. गोव्यातील तरुण जनतेशी चांगला संपर्क ठेवू शकतील. पर्रिकर यांच्या तुलनेत सावंत अत्यंत नवे आहेत, परंतु त्यांच्या स... उर्वरित लेख लिहा:

ी आहे. तसंच दोन उपमुख्यमंत्र्यांचीही मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळं पुढील काळात या दोन्ही पक्षांना सांभाळून घेणं अत्यंत कठीण जाईल असं वाटतं.

"तसेच आता लोकसभा निवडणूक आणि गोव्यातील तीन महत्त्वाच्या पोटनिवडणुकांना सामोरं जायचं आहे. त्याच्या आचारसंहितेमुळे महत्त्वाचे निर्णय घेता येणार नाहीत. आता घाईघाईत मुख्यमंत्रिपदाचा निर्णय घेण्याऐवजी विधानसभा स्थगित करून नंतर त्याबाबत मार्ग काढायला हवा होता," असं जावडेकर यांना वाटतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...भाषिकांचे प्राबल्य असलेला बेळगाव-कारवारचा भाग आयोगाने कर्नाटकास दिला.

1मे 1960 रोजी गुजरात आणि महाराष्ट्र अशी दोन स्वतंत्र राज्ये जन्मास आली.

मराठीचा क्रमांक कितवा?

भारतात बोलल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये मराठीचा क्रमांक तिसरा आहे. हिंदी अव्वल तर तेलुगू तिसऱ्या स्थानी आहे. महाराष्ट्रामध्ये 69 टक्के लोक मराठी भाषा तर 13 टक्के लोक हिंदी बोलतात, असं जनगणनेची आकडेवारी सांगते.

या आकडेवारीसंदर्भात आम्ही ज्येष्ठ भाषातज्ज्ञ गणेश देवी यांच्याशी बातचीत केली होती. ते म्हणाले होते, "हिंदीची वाढ महाराष्ट्... उर्वरित लेख लिहा:

ळख सेवा केंद्र अशी झाली. या टप्प्यापर्यंतचं स्थलांतर राज्यांतर्गत होतं.

गिरण्या बंद पडल्यावर त्यांच्यापुढे उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधून आलेल्या माणसांच्या रुपात कमी किमतीत मनुष्यबळ उपलब्ध झालं.

मराठी शाळा

'पॉप्युलेशन चेंज अँड मायग्रेशन इन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन: इम्प्लीकेशन्स फॉर पॉलिटिक्स अँड गव्हर्नन्स' या अभ्यासात स्थलांतरित प्रक्रियेचा अभ्यास करण्यात आला. 2001 मध्ये महाराष्ट्रातून मुंबईत येणाऱ्यांचं प्रमाण 41.6 होतं. 2011 मध्ये हे प्रमाण 37.4 टक्के झालं. याच काळात उत्तर प्रदेशातून महाराष्ट्रात आलेल्या लोकांचं प्रमाण 12 वरून 24 टक्के झालं. मुंबईत मराठीभाषिकांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्याखालोखाल हिंदीभाषिकांचा क्रमांक आहे. ऊर्दूभाषिक तिसऱ्या तर गुजरातीभाषिक चौथ्या क्रमांकावर आहेत. मात्र मराठी ही मातृभाषा असणाऱ्यांच्या संख्येत घट झाली आहे.

हिंदीचं स्थान काय?

भारतात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड या 10 राज्यांमध्ये हिंदी बोलली जाते. त्यासोबतच मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या राज्यांमध्ये स्वतंत्रपणे बोलल्या जाणाऱ्या भाषा या हिंदीच्या पोटभाषा म्हणून दाखवण्यात आल्या आहेत. अवधी, बगाती, बंजारी, भोजपुरी, गढवाली या भाषांना स्वतंत्र स्थान असलं तरी त्या भाषा हिंदीच्या पोटभाषा म्हणून दाखवल्याने हिंदीभाषिकांचं प्रमाण वाढलं आहे, असं गणेश देवी यांचं म्हणणं आहे.

2011 जनगणनेनुसार, हिंदी ही देशातली सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा आहे. 2001 मधील आकडेवारीनुसार, हिंदी भाषिकांचं प्रमाण 422, 048, 642 इतकं आहे. बंगालीभाषिक (83, 369, 769) दुसऱ्या स्थानी तर तेलुगूभाषिक (74, 002, 856) तिसऱ्या स्थानी आहेत. मराठीभाषिकांची संख्या 71, 936, 894 एवढी असून, चौथ्या स्थानी आहे.

मराठी भाषा दिनाचा कार्यक्रम

डॉ. प्रकाश परब यांनीही याच मुद्द्यावर भर दिला. आपण मराठीचा उल्लेख जरी मातृभाषा म्हणून करत असलो तरी व्यवहाराची भाषा आणि ज्ञानभाषा म्हणून इंग्रजीचा वापर आपण सर्रास करतो. मातृभाषेतून शिक्षणाचा आग्रह धरला तरी मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालण्याकडेच पालकांचा कल असतो. त्यामुळेच मराठीची वाढ होतेय, हे चित्र फसवं आहे, असं त्यांना वाटतं.

"हिंदीला विरोध म्हणजे राष्ट्रवादाला विरोध असा ग्रह करु देण्यात आला. हिंदी ही राष्ट्रभाषा...


...भीर - विरेंद्र सहवाग जोडी इतकीच यशस्वी झाली.

गुणवत्तेला मेहनतीची जोड

यानंतर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भारतातच झालेल्या सीरिजमध्ये जयपुरमध्ये त्याने नाबात 141 धावा केल्या. नंतर बंगलोरमध्ये 209 धावांचा डोंगर उभा केला. यामध्ये 16 षटकार होते. त्याचा फॉर्म पाहता त्याला टेस्ट मॅचममध्ये खेळायची संधी मिळाली. कोलकात्याच्या ईडन गार्डनमधील पहिल्याच मॅचमध्ये त्याने 176 धावा केल्या.

आपल्याकडे असलेल्या गुणवत्तेला मेहनत घेत पैलू पाडण्याचं रोहितने मनावर घेतल्याने त्याला यश मिळालं. फक्त गुणवत्ता असून भागत नाही हे... उर्वरित लेख लिहा:

हे त्याला उमजलं होतं.

मग 2017मध्ये त्याने पुन्हा एकदा मोहालीमध्ये श्रीलंकेच्या टीमचा समाचार घेत वन डे क्रिकेटमधलं तिसरं द्विशतक ठोकलं. अशी कामगिरी करणारा रोहित हा जगातला एकमेव फलंदाज आहे.

त्याच्या षटकारांमागचं रहस्य या खेळीनंतर त्याला विचारण्यात आल्यावर रोहित उत्तरला, "विश्वास ठेवा, षटकार मारणं सोपं नसतं. हे भरपूर सराव आणि मेहनतीनंतर जमतं. टीव्हीवर पाहताना जरी सोपं वाटत असलं तरी क्रिकेटमध्ये काहीच सोपं नसतं."

रोहितला खेळातलं मर्म समजलं होतं. आता कोणतीही अडचण सोपी करणं त्याला शक्य होतं. इंग्लंडमध्ये सुरू असलेल्या वर्ल्डकपमध्ये तो ज्या प्रकारे बॅटिंग करतोय त्यावर असं वाटतंय की याआधी 2011 आणि 2015च्या वर्ल्डकपमध्ये चांगली खेळी करता न आल्याचं तो उट्टं काढतोय.

दक्षिण आफ्रिका, पाकिस्तान आणि इंग्लंडसारख्या प्रबळ टीम्सच्या विरुद्धच्या शतकांसकट रोहितने या वर्ल्ड कपमध्ये पाच शतकं केली आहेत. एकाच विश्वचषकामध्ये इतकी शतकं याआधी कोणत्याही फलंदाजाने केलेली नाहीत. यातली तीन शतकं लागोपाठ करण्यात आली आहेत.

2015मधील बांगलादेश विरुद्धचं शतकही मोजलं तर रोहितने विश्वचषकांमध्ये सहा शतकं केली आहेत. सचिन तेंडुलकरनेही इतकीच शतकं केली आहेत. आणि त्यासाठी सचिनला 44 सामने खेळावे लागले होते. पण रोहित शर्माने फक्त 16 वर्ल्ड कप मॅचेसमध्ये ही कामगिरी केली आहे.

पण विश्वचषकामध्ये शतक करणाऱ्या रोहितचा एक वेगळा अंदाजही पाहयला मिळतोय. आपल्या शतकाचं रूपांतर मोठ्या खेळीमध्ये करण्यासाठी रोहित ओळखला जातो. पण शेवटच्या तीन मॅचेसमध्ये एकापाठोपाठ एक शतक केल्यानंतर रोहित लवकरच आऊट झाला. शतक झाल्यानंतर त्याने आपल्या खेळीवर जास्त लक्ष केंद्रित करायला हवं असं जाणकारांचं म्हणणं आहे.

रोहित शतक झाल्यानंतर ज्या वेगानं गोलंदाजांना चोपतो, त्याची खरी गरज टीम इंडियाला सेमीफायनल आणि फायनलमध्ये असणार आहे.

जर उर्वरित दोन सामन्यांमध्येही जर रोहितची बॅट अशीच तळपली तर त्याने आतापर्यंत घडवलेल्या इतिहासाला आणखी झळाळी येईल. 2019च्या विश्वचषकामध्ये आतापर्यंत रोहित शर्माने 8 सामन्यांमध्ये 647 धावा केलेल्या आहेत. एका विश्वचषकामध्ये सर्वात जास्त 673 धावा करण्याच्या सचिन तेंडुलकरच्या रेकॉर्डापासून तो फक्त 26 धावांनी दूर आहे. जर त्याने आणखी एक शतक केलं तर वर्ल्ड कपमध्ये सर्वात जास्त शतकं करण्याचा रेकॉर्ड त्याच्या नावे होईलच, पण इंग्लिश मैदानांवर सगळ्यात जास्त शतकं...


...भीषण, रुद्र रूप मी त्यावेळी पाहात होते.

हिमनदीतील अवघड चढाई

पुढे गेलेली माझी संपूर्ण टीमच या वादळात अडकली. त्यांचा शोध घेणं शक्य नव्हतं. आम्ही अगदी थोडक्यात वाचलो. शेरपाने पुढे जाण्यास नकार दिला. त्याच्यात आणि माझ्यात पाच मिनिटं पुढे जाण्याविषयी बोलणं सुरू होतं. तू जिवंत परतशील याची शाश्वती मी देत नाही, असं तो मला बजावत होता.

एव्हरेस्टचा शिखर माथा अवघा 170 मीटर दूरवर असताना आम्ही परतण्याचा निर्णय घेतला. ज्या एव्हरेस्टच्या ध्यासाने मी आयुष्यातली दहा वर्षं घालवली तो शिखर माथा मला खुणावत होता. ... उर्वरित लेख लिहा:

ं ठरवलं.

रेनहोल्ड मेस्सनर रुग्णालयात भेटायला आल्यानंतर

औरंगाबादला आल्यानंतर तीन महिने मला रिकव्हर व्हायला लागले. सप्टेंबर 2017मध्ये पुन्हा एकदा एव्हरेस्ट मोहिमेवर जाणार असल्याची घोषणा मी केली. तयारी सुरू असतानाच डाव्या गुडघ्याचं लिगामेंट तुटल्याचं मला कळालं. बरं व्हायला एक वर्ष लागेल असं डॉक्टरांनी सांगितलं.

मी ऑपरेशनची तयारीही केली. पण त्याच वेळी मला मुंबईतील डॉ. अनंत जोशी यांच्याविषयी कळल्यावर मी त्यांची भेट घेतली. त्यांच्या उपचारांनी मी दोन महिन्यात पूर्ववत झाले.

मोहिमेसाठी खर्च कसा उभा करायचा हा प्रश्न होता. कारण आधीच्या मोहिमेसाठी कर्ज काढलेलं असल्यानं आता तो मार्गही बंद होता. पैसा उभा करण्यासाठी मी सह्याद्रीत कँप आणि मोहिमा आयोजित केल्या. कळसूबाई शिखरावर एकाच वेळी 130 महिलांची टीम घेऊन गेले. शाळांमध्ये रॅपलिंगचे धडे देऊ लागले.

बेस कँपवर घेतलेलं छायाचित्र

6 तास कॉलेजमध्ये जॉब केल्यानंतर उर्वरित वेळेत मोहिमेसाठी पैसा उभा करण्यासाठी मला वेगवेगळ्या ठिकाणी जावं लागायचं. त्यातून पैसा उभा केला. महात्मा गांधी मिशन संस्थेची मोठी मदत झाली.

गेल्या वेळेचा अनुभव बघता यावेळी जास्तीचे सिलिंडर असलेलं पॅकेज घेतले. या वेळेची मोहीम 60 दिवसांची होती. गेल्या वेळेचा माझा शेरपा दावा शेरिंग हाच यावेळेसही माझ्याबरोबर असणार होता.

1 एप्रिल 2018ला मोहिमेसाठी रवाना झाले. 14 एप्रिलला बेसकँपवर पोहोचल्यानंतर 19 तारखेला लोबोचे शिखर सर केलं.

लोबोचे शिखर सर केल्यानंतर

कँप 3पर्यंतच्या रोटेशन दरम्यान कँप 1 ते कँप 2च्या एका रोटेशनमध्ये माझा पाय निसटला आणि मी हिमनदीला तडे जाऊन तयार झालेल्या खोल दरीत पडले.

जिवाच्या अकांताने शिट्टी वाजवत राहिले. माझ्या शेरपाच्या वेळीच ते लक्षात आल्यानं त्याने मला दोरीच्या सह्यानं वर काढलं.

तोपर्यंत फुप्फुसांवर परिणाम व्हायला लागला होता. बेस कँपवर राहून मला चार दिवस उपचार घ्यावे लागले.

यावर्षी मला आणि बरोबरच्या टीमला 20 किंवा 21 मे ही तारीख एव्हरेस्ट समिटसाठी देण्यात आली होती. 17 मेला बेस कँपवरून मी एव्हरेस्ट शिखराकडे निघाले. 19 तारखेला कँप 3ला पोहोचल्यानंतर मी ऑक्सिजन घ्यायला सुरुवात केली.

पहिल्या रोटेशनदरम्यान झालेल्या अपघातानंतर

20 मेला कँप 4वर पोहोचले. 4 तास आराम करून संध्याकाळी सात वाजता शिखर माथ्याची चढाई सुरू करण्याचं नियोजन केलं होतं. दुपारीच वातावरण खराब झालेलं. उणे तापमान 50 अंश...


...भुजबळांनी शिवसेना सोडण्याची घटनाही मोठी नाट्यमय होती.

बाळासाहेबांना अटक झाली तेव्हा काँग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडीच्या सरकारमध्ये छगन भुजबळ गृहमंत्री होते. 2019 च्या निवडणूक प्रचारात अजित पवारांनी भुजबळांचं नाव न घेता बाळासाहेबांच्या अटकेमागे राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांचा हट्ट होता असा आरोपही केला होता. पण हा सगळा इतिहास झाला.

भुजबळ आणि उद्धव ठाकरे

सोमवारी हयात हॉटेलमध्ये छगन भुजबळ आले तेव्हा उद्धव ठाकरे आधीच शरद पवार यांच्या शेजारी पहिल्या रांगेत बसले होते.

एरव्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अ... उर्वरित लेख लिहा:

र्यंत काँग्रेसच्या प्रवक्त्या असलेल्या प्रियंका चतुर्वेदींची. निवडणुकीपूर्वी त्या शिवसेनेत आल्या. एकेकाळी काँग्रेस मुख्यालयात मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या पत्रकार परिषदांना चतुर्वेदी हजर असत.

सोमवारी हयात हॉटेलमध्ये दिल्लीचे प्रतिनिधी म्हणून मल्लिकार्जुन खरगे उपस्थित होते आणि प्रियंका चतुर्वेदी वावरत होत्या शिवसेनेच्या प्रवक्त्या म्हणून.

राष्ट्रवादी काँग्रेससोडून शिवसेनेत गेलेले भास्कर जाधव आणि काँग्रेस सोडून शिवसेनेत गेलेले अब्दुल सत्तारही तिथं आजीमाजी सहकाऱ्यांशी चर्चा करत होते.

6. उद्धव ठाकरेंची 'भगवी बोली'

मंगळवारी मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा होत असताना आणि त्याआधी सोमवारी हयात हॉटेलमध्ये शक्तीप्रदर्शनासाठी जमलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या आमदारांना उद्देशून बोलताना उद्धव ठाकरेंनी शिवसेनेसाठी परवलीची असणारी 'भगव्याची' भाषा केली होती.

सोमवारी त्यांनी म्हटलं, 'आमचा शिवशाहीचा जो भगवा आहे तो घेऊन आम्ही पुढे निघालेलो आहोत.'

उद्धव ठाकरे

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या भाषणांमध्ये कायमच पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष आणि फुले-शाहु-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र अशा प्रकारची भाषा होत असते.

निवडणूक प्रचारादरम्यानही भाजप-शिवसेनेच्या हिंदुत्वावर या आघाडीतल्या पक्षांनी टीका केली होती. पण आता पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, शिवशाही आणि भगव्याशी इमान ही विशेषणं वापरणारे पक्ष एकत्रितपणे वाटचाल करताना दिसतायत.

महत्त्वाचं म्हणजे उद्धव ठाकरे यांचं हे भाषण सुरू असताना पहिल्या रांगेत बसले होते ते समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी. याच अबू आझमी यांनी आतापर्यंत कायम शिवसेनेच्या राजकारणाचा विरोध केला आहे. पण ते आता या सरकारचे पाठिराखे आहेत.

7. महाविकास आघाडीचा 'शपथविधी'

मुख्यमंत्रिपदाचा शपथविधी जरी 28 नोव्हेंबरला होण्याचं योजलं असलं तरी सोमवारी हयात हॉटेलमध्ये जितेंद्र आव्हाडांनी 'महाविकास आघाडी'च्या सगळ्या आमदारांना संविधान दिनाच्या पूर्वसंध्येला शपथ घ्यायला सांगितलं.

'आम्ही 162' कार्यक्रम

संविधानाच्या शपथेनंतर आणखी एक शपथ दिली गेली. ती म्हणजे महाविकासआघाडीतल्या तीन प्रमुख पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांच्या नेतृत्वात स्थापन झालेल्या आघाडीशी प्रामाणिक राहण्याची.

आपल्या जाहीर सभांमधून ज्या बाळासाहेब ठाकरेंनी सोनिया गांधींच्या नेतृत्वावर आणि त्यांचा निर्णय मानतात म्हणून काँग्रेस...


...भूत गोष्टींकडे लक्ष दिल्याने बऱ्यापैकी फरक पडलेला जाणवतो. मंगोलियाची चीनबरोबर खूप मोठी सीमारेषा आहे. चीनमध्येच कोरोना विषाणूचा उद्रेक झाला. त्यामुळे मंगोलियामध्ये त्याचा मोठा फटका बसू शकला असता. मात्र, जुलै महिन्यापर्यंत मंगोलियात एकाही कोरोनाग्रस्ताला अतिदक्षता विभागात दाखल करण्याची गरज पडली नाही. आजही या देशात केवळ 293 कोरोनाग्रस्त आहेत आणि मृत्यूचं विचाराल तर तिथे एकाचाही मृत्यू कोरोना संक्रमणाने झालेला नाही.

लंडन स्कूल ऑफ हायजीन अँड ट्रॉपिकल मेडिसीनचे प्रा. डेव्हिड हेमन म्हणतात, "मंगोलियान... उर्वरित लेख लिहा:

की एक आहे ऑस्ट्रेलिया. लॉकडाऊनमधून बाहेर कसं पडता येईल, यासाठीचे प्रयत्न तिथे सुरू आहेत. मात्र, लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथील केल्यानंतर व्हिक्टोरिया राज्यात परिस्थिती पुन्हा गंभीर बनली आहे.

कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढल्यानंतर जुलै महिन्यात व्हिक्टोरियाची राजधानी मेलबर्न शहरात पुन्हा लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आणि पूर्वीपेक्षा कठोर निर्बंध लादण्यात आले. सध्या मेलबर्नमध्ये रात्रीची संचारबंदी लागू आहे आणि घराच्या 5 किमी परिघातच ये-जा करण्याची परवानगी आहे.

युरोपातही अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी स्पेन, फ्रान्स आणि ग्रीक या देशांमध्ये गेल्या काही आठवड्यांमध्ये कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येने पूर्वीचे विक्रम मोडले आहेत. जर्मनीमध्ये गेल्या तीन महिन्यात पहिल्यांदाच एका दिवसात एक हजारांहून जास्त कोरोनाग्रस्त आढळले आहेत.

चेहऱ्यावर मास्क बांधणे, पूर्वी विचित्र वाटायचं. मात्र, आज हा सर्वांनाच्याच सवीयचा भाग बनला आहे.

जगभरातल्या देशांच्या या अनुभवांवरून एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे भूतकाळात जे यश मिळालं त्यातून भविष्याची गॅरंटी मिळू शकत नाही. कोरोना विषाणूची पहिली लाट यशस्वीपणे थोपवल्यानंतर हाँगकाँगचं जगभरात कौतुक झालं होतं. मात्र, आज तिथले बार आणि जिम पुन्हा एकदा बंद करण्यात आले आहेत. तर डिझ्नेलँडला एक महिनाभरसुद्धा पर्यटकांसाठी दरवाजे खुले ठेवता आले नाहीत.

डॉ. हॅरिस म्हणतात, "लॉकडाऊनमधून बाहेर पडणं याचा अर्थ पूर्वीसारखं वागणं, असा होत नाही. हे न्यू नॉर्मल असणार आहे. मात्र, हा संदेश लोकांपर्यंत अजिबात पोहोचलेला नाही."

कोरोना विषाणू विरोधातल्या लढ्यात आफ्रिकेला किती यश मिळालं, हे सांगणं अवघड आहे. दक्षिण आफ्रिकेची सुरुवात चांगली झाली होती. मात्र, तिथेही आता दहा लाखांपेक्षा जास्त कोरोनाबाधित रुग्ण आहेत. मात्र, दक्षिण आफ्रिकेत कोव्हिड चाचण्यांचं प्रमाण खूपच कमी आहेत. त्यामुळे तिथलं स्पष्ट चित्र मांडता येत नाही.

मात्र, जगातल्या इतर देशांच्या तुलनेत आफ्रिकेतला मृत्यूदर खूप कमी आहे आणि हे एक कोडंच आहे. त्यांची काही कारणं पुढीलप्रमाणे असू शकतात.

1) आफ्रिका तरुणांचा देश आहे आणि कोव्हिड-19 आजाराचा सर्वाधिक धोका वृद्धांना असतो.

2) कोरोना कुटुंबातल्या इतर विषाणूंची संख्या तिथे जास्त असावी आणि त्यामुळे या विषाणू विरोधातली रोगप्रतिकारकशक्ती आफ्रिकन लोकांमध्ये तयार झालेली असावी.

3) श्रीमंत राष्ट्रांमध्ये लठ्ठपणा, मधुमेह...


...भेटावीत, त्यांना आपले अनुभव इतरांशी शेअर करता यावेत, आणि ज्या गोष्टी ते आपल्या आस्तिक असणाऱ्या नातेवाईक, मित्र मंडळी किंवा ऑफिसमधल्या सहकाऱ्यांशी बोलता येत नाहीत, त्या मोकळेपणाने इतर नास्तिकांशी बोलता याव्यात, असं त्या म्हणाल्या.

नाशिकमध्ये नुकताच झालेला नास्तिक मेळावा, पुण्यामध्ये नास्तिकांनी एकत्र येऊन आयोजित केलेली पिकनिक किंवा आज मुंबईत होणारी नास्तिक परिषद ही याची काही उदाहरणं आहेत.

आस्तिकांच्या जगातल्या नास्तिकांच्या सपोर्ट सिस्टीम

"आपली माणसं भेटाल्यानंतर जो आनंद होतो तो अवर्णनीय आहे... उर्वरित लेख लिहा:

ध्यास

आधी दुबईत आणि आता कतारमध्ये राहाणाऱ्या कविता दळवी सांगतात, "मी आधी देवभोळी होते, अंधश्रद्धाळूही होते. धर्म संकटात आहे म्हणून एक संस्थाही जॉईन करणार होते. पण नंतर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वंदना शिंदे यांच्या संपर्कात आले आणि डॉ. दाभोलकरांबरोबर काम करण्यास सुरुवात केली."

पूर्ण विचारांती मी नास्तिक झाले.

नास्तिक मेळाव्यांचा हेतू डॉ. दाभोलकरांच्या मृत्यूनंतर बुद्धिप्रामाण्यवादाची चळवळ पुढे नेण्याचा आहे.

"नास्तिकांना एकटं वाटू नये, त्यांनी मनमोकळेपणाने आपले विचार मांडावेत, आणि त्यायोगे बुद्धिप्रामाण्यवादाची चळवळ पुढे जावी असा आमचा उद्देश आहे. कारण एकेकट्या नास्तिकांना खिंडीत गाठणं सोपं आहे, पण संघटित झालो तर आमचा आवाज दूरवर पोहोचेल."

धर्माच्या बदनामीच्या कायद्याला विरोध

नास्तिकांसाठी सपोर्ट सिस्टीम तयार करणं हे या नास्तिक मेळाव्यांचं छोट्या काळाचं उदिष्ट असलं तरी धर्माच्या बदनामीचा कायदा रद्द व्हावं म्हणून चळवळ उभी करणं हे या मेळाव्यांचं दीर्घकालीन ध्येय आहे, असं मुंबई नास्तिक परिषदेच्या आयोजकांपैकी एक असणारे कुमार नागे सांगतात.

"बुद्धिप्रामाण्यवादाची कास धरणाऱ्यांना या कायद्यापायी प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो," असं ते सांगतात.

"अगदी मीही दोन दिवसांपासून पोलिसांना तोंड देतो आहे, कारण आमच्या परिषदेपायी कोण्या गृहस्थांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. परिषदेआधीच त्यांच्या भावाना कशा दुखावल्या हे कोड काही मला उलगडलेलं नाही," असं ते म्हणतात.

"डॉ. दाभोलकरांवर 14 केस दाखल होत्या. त्यातली एक केस औरंगाबाद, एक नागपूर, एक पणजी, आणि एक कुर्ला अशी होती. आयुष्यभर माणसाने या केस लढण्यासाठी फिरत राहायचं का?" असा प्रश्न ते विचारतात.

"या कायद्यामुळे नास्तिकांना त्रास होतो. आज बुद्धिप्रामाण्यवादी लोकांची आणि ईश्वर या कल्पनेशी काहीही देणंघेणं नसणाऱ्या लोकांची संख्या 15 टक्के आहे असं आम्ही केलेल्या सर्व्हेमध्ये दिसून आलं आहे. ही संख्या वाढणार हे निश्चित आणि हेच लोक आता या कायद्याविरुद्ध आवाज उठवतील."

निरीश्वरवादाचा पंथही नकोच

एका बाजूला नास्तिक, बुद्धीप्रामाण्यवादी माणसं एकत्र येत असताना दुसरीकडे मात्र नास्तिकांनी एकत्र येऊ नये. त्यांनीही पंथ स्थापन केला तर धर्म मानणारे आस्तिक आणि नास्तिक यांच्यात काय फरक, असं विचारणारेही लोक आहेत.

मराठी चित्रपट अभिनेता अतुल कुलकर्णी त्यापैकी एक. त्यांनी 2015 साली मुंबईत...


...भ्रम आहे. CBSE, ICSE शाळांचे ऑनलाईन वर्ग सुरू झाले आहेत. "आता मराठी भाषेची ओळख आम्ही ऑनलाईन शिकवणीमध्ये नाही करू शकत. विद्यार्थ्यांना कळणार नाही. त्यासाठी शिक्षक समोर हवेत. पण लॉकडाऊन आणि कोरोनाचे संकट असेपर्यंत हे शक्य नाही. सरकारने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांचा विचार करायला हवा," असंही मुख्याध्यापिका श्रीवास्तव म्हणाल्या.

'फ्रेंच, जर्मन चालते मग मराठी का नाही?'

मराठी भाषेच्या सक्तीवरून मराठी विरुद्ध अमराठी असं वादंग रंगलं असताना मराठी भाषेसाठी आग्रही असलेल्या अभ्यास मंडळांकडून ... उर्वरित लेख लिहा:

वर मराठीचा पर्याय मिळणार नाही," असंही श्रीवास्तव म्हणाल्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...म अशा प्रोफेशनल अभ्यासक्रमांसाठी वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षा घेणे हा एक पर्याय आहे. कारण मॅनेजमेंट कोर्सला जाणारे विद्यार्थी आणि मास मीडियात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची एकच सीईटी असू शकत नाही. शिवाय, बारावीत विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या गुणांची दखलसुद्धा घ्यायला हवी. यामुळे जर सीईटीमध्ये कमी गुण मिळाले तर किमान 15-20 टक्क्यांचा आधार विद्यार्थ्यांना मिळेल."

त्या पुढे सांगतात, "विद्यार्थ्यांची अप्टिट्यूड टेस्ट आणि वैयक्तिक मुलाखत सुद्धा घेता येऊ शकते. ऑनलाईन शिक्षणामुळे सर्व विद्यार्थ्यांचं मूल्यांकन के... उर्वरित लेख लिहा:

भागात तर व्यावसायिक अभ्यासक्रम उपलब्ध असलेली महाविद्यालय फारच कमी आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अनेकदा आपल्या गावातून उच्च शिक्षणासाठी तालुका किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावं लागतं.

ही परिस्थिती पाहता सीईटी परीक्षा घेतल्या गेल्या नाहीत तर कट-ऑफ वाढण्याची शक्यता आहे. शिक्षणतज्ज्ञ सांगतात, अकरावी आणि बारावी या दोन वर्षांत कनिष्ठ महाविद्यालयात ज्या परीक्षा झाल्या त्या गुणांच्या आधारे बारावीचा निकाल जाहीर केला जाऊ शकतो. पण विद्यार्थ्यांना असे गुण दिल्यास बारावीतून पदवी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या प्रचंड वाढणार आहे. त्यामुळे यंदा पदवी प्रवेशासाठी स्पर्धा सुद्धा वाढण्याची शक्यता आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई विद्यापीठाचे जनसंपर्क अधिकारी विनोद मळाळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "पदवी प्रवेशासाठी परीक्षा झाली नाही तर केवळ बारावीच्या अंतर्गत गुणांच्या आधारे मेरिट प्रचंड वाढणार आहे. जिथे कट-ऑफ 70-80% टक्क्यांपर्यंत थांबते तिथे ते 90-95 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल.

त्यामुळे स्पर्धा प्रचंड वाढेल. काही ठिकाणी प्रवेशाच्या जागा कमी आणि तुलनेने विद्यार्थी जास्त अशीही परिस्थिती उद्भवू शकते. त्यामुळे प्रवेशाच्या जागा वाढवण्याचा विचार उच्च शिक्षण विभागाला करावा लागेल."

ही परिस्थिती केवळ मुंबईतच नाही तर पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, सातारा, सांगली अशा सर्वच महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये दिसू शकते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना हव्या त्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळणं अधिक आव्हानात्मक ठरू शकतं.

'इन हाऊस' प्रवेशांना प्राधान्य

इन हाऊस आणि मॅनेजमेंट कोटा अशा दोन प्रकारे सुद्धा महाविद्यालयात प्रवेश होत असतात. इन हाऊस प्रवेश म्हणजे ज्या महाविद्यालयात अकरावी आणि बारावीसह पदवीचं शिक्षणही दिलं जातं अशी महाविद्यालयं आपल्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी प्राधान्य देतात. तसंच मॅनेजमेंट कोटाअंतर्गत जवळपास 15-20 टक्के प्रवेश दिले जातात.

विद्यापीठांच्या बैठकीत यासंदर्भातही चर्चा करण्यात आली. इन हाऊस कोट्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश परीक्षा न देताही प्रवेश दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे बाहेरून (इन हाऊस नसणारे विद्यार्थी) येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मात्र सीईटीच्या आधारावर प्रवेश दिले जातील, अशीही सूचना या बैठकीत करण्यात आल्याचे समजते.

सीईटी महाविद्यालय स्तरावर घेतली जाणार की प्रत्येक विद्यापीठ आपल्या स्तरावर स्वतंत्र...


...म आणि महिला ठाण्याच्या प्रमुख रीता कुमारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचे सगळे प्रयत्न अयशस्वी ठरले.

बीबीसीने ई-मेलमार्फत संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण ही बातमी लिहीपर्यंत त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

350 हून अधिक वकिलांनी लिहिलं पत्र

या प्रकरणी इंदिरा जयसिंह, प्रशांत भूषण यांच्यासह 350 हून अधिक नामवंत वकिलांनी पटना उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि अन्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून या प्रकरणी लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे.

'न्यायालयाच्या अवमानना प्रकरणी गँगरेप झाल... उर्वरित लेख लिहा:

देत असताना महिला एखाद्या व्यक्तीला सोबत घेऊन जाणार असेल तर त्याची परवानगी आहे. तसंच तिच्या जबाबाची प्रत मिळण्याचीही तरतूद आहे. शक्य असल्यास महिला न्यायाधीशांच्या समोर हा जबाब घेतला जावा. पण असं असूनही बलात्कार पीडितांना सामाजिक, कौटुंबिक आणि कायदेशीर पातळीवर अमानवी वागणूक मिळते."

बलात्कार पीडितेची मानसिक अस्वस्थता

खदीजा सांगत असलेल्या गोष्टी सुलेखा(बदललेलं नाव) यांच्या उदाहरणावरून समजून घेता येतील.

सुलेखा यांच्या मते, "बिहारमध्ये फक्त श्रीमंत व्यक्तीचं चालतं. दुष्कर्म झाल्यानंतर तुम्ही तक्रार देण्यासाठी गेल्यास वाईट पद्धतीचे प्रश्न विचारले जातात. एकसारखे हे प्रश्न विचारण्यात येतात. गुन्हा दाखल करून आपणच मोठी चूक केल्याचं वाटू लागतं. माझ्यासोबत तर एका पोलिसानेच बलात्कार केला होता. त्यामुळे मला न्याय कसा मिळेल?"

सदर प्रकरणात बातमी लिहीपर्यंत प्रशासनाकडून कोणतंच अधिकृत वक्तव्य करण्यात आलेलं नाही.

जन जागरण शक्ति संघटनेने सांगितलेल्या माहितीची पडताळणी बीबीसी स्वतंत्रपणे करू शकली नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...म आपल्या मनात वसले आहेत. राम आपल्या व्यक्तिमत्वाचा भाग आहेत. कोणत्याही कामासाठी प्रेरणा हवी असेल तर आपण रामाला वंदन करतो.

-श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम आहेत. भगवान श्रीराम यांच्या भव्यदिव्य मंदिरासाठी भूमिपूजन सोहळा संपन्न झाला.

-इथे येण्यापूर्वी मी हनुमानगढीला भेट दिली. हनुमानजींच्या आशिर्वादाने या कामाला सुरुवात झाली आहे.

-श्रीरामाचं मंदिर संस्कृतीचं आधुनिक प्रतीक असेल.

-शाश्वत आस्थेचं प्रतीक होईल. हे मंदिर राष्ट्रभावनेचं प्रतीक. सामूहिक संकल्पशक्तीचं प्रतीक असेल.

-हे मंदिर येणाऱ्या पि... उर्वरित लेख लिहा:

चं वातावरण असं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी सांगितलं.

लोकशाही पद्धतीने संघर्षाची सांगता-योगी आदित्यनाथ

पाचशे वर्षांचा प्रदीर्घ संघर्षाची लोकशाही आणि घटनात्मक पद्धतीने सांगता झाली असं उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले.

राम न्यायाचं प्रतीक-राहुल गांधी

राम मंदिर भूमिपूजनाच्या निमित्ताने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्वीट केलं आहे.

राम म्हणजे प्रेमाचं प्रतीक. कोणाप्रती तिरस्कार किंवा घृणेतून ते व्यक्त होऊ शकत नाहीत.

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हे सर्वोत्तम अशा मानवी गुणांचे प्रतीक आहे.

आपल्या मनात वसलेल्या मानवतेची मूळ भावना म्हणजे भगवान राम.

राम प्रेम आहे, ते कधी घृणेद्वारे प्रकट होऊ शकत नाही.

राम करुणेचं प्रतीक आहे, तिरस्काराद्वारे प्रकट होऊ शकत नाही.

राम न्यायाचं मूर्तीमंत रुप आहे, अन्यायाद्वारे ते प्रकट होऊ शकत नाही.

शिवसेनेचं ट्वीट

भूमिपूजन कार्यक्रम सुरू असताना शिवसेनेने पक्षाचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांचा एक जुना व्हीडिओ ट्वीट केला आहे.

या व्हीडिओत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे बोलताना दिसतात. ते म्हणतात, "बाबरी मशीद पाडल्यानंतर तिथे शिवसेनेचा झेंडा रोवणं ही अतिशय गौरवास्पद गोष्ट होती. यात शरमेची कोणतीही बाब नाही. बाबरी मशिदीच्या खाली जे राम मंदिर होतं ते आम्ही वर आणलं".

या कार्यक्रमानंतर पंतप्रधान मोदी हे देशाला संबोधित करणार आहेत.

सर्वांत आधी त्यांनी हनुमानगढी येथे हनुमानाची आरती केली.

या फोटोमध्ये ते भारतीय हवाई दलाच्या विमानात चढताना दिसत आहेत. मोदींनी धोतर आणि कुर्ता असा पारंपरिक पोशाख परिधान केला आहे.

कसा असेल कार्यक्रम?

अयोध्येतलं वातावरण कसं आहे?

अयोध्येत सध्या लाउडस्पीकरवरून श्रीरामाच्या भजनांचाच आवाज ऐकू येतोय.

अयोध्येचा रंग आज काहीसा बदललेला आहे. पिवळा रंग हिंदू धर्मात शुभ मानला जातो. त्यामुळे राममंदिर भूमीपूजन सोहळा परिसराकडे जाणाऱ्या रस्त्यात येणारी दुकानं पिवळ्या रंगाने रंगवण्यात आली आहेत.

श्रीराम जन्मभूमी ट्रस्ट या सोहळ्याचे आयोजक आहेत. राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद खटल्याचा निकाल आल्यानंतर केंद्र सरकारने या ट्रस्टची स्थापना केली होती. मात्र, या ट्रस्ट शिवाय अयोध्या प्रशासन आणि राज्य सरकारही गेल्या अनेक दिवसांपासून या भूमिपूजन सोहळ्याच्या तयारीला लागले आहेत.

मंगळवारी (4 ऑगस्ट) सकाळी हनुमान गढीवर पूजा करू या...


...म केला होता. ती डेंट्सू या अॅड कंपनीत काम करायची.

2015 मध्ये जाहिरात क्षेत्रातील एका व्यक्तीच्या मृत्यूमुळे हा मुद्दा ऐरणीवर आला.

ताकाशीचा मृत्यू कामाच्या अतिताणामुळे झाला असा निर्वाळा प्रशासनाने दिला आहे. ऑक्टोबरमध्ये कंपनीवर 5,00,000 येन (4,500 डॉलर) इतका दंड ओव्हरटाईमच्या प्रकरणांमुळे ठोठावण्यात आला होता.

मागच्या वर्षी NHK या ब्रॉडकास्टर जाहीरपणे कबूल केलं की 2013 मध्ये मिवा साडो या रिपोर्टरचा हृदयविकारामुळे मृत्यू झाला होता. हा मृत्यू कारोशीमुळे झाला होता.

साडो 31 वर्षांच्या होत्या. त्या... उर्वरित लेख लिहा:

्यांनी सुद्धा देशाच्या कंपनींची काम करण्याची पद्धत बदलायला हवी. कामगारांच्या मेहनतीला, निष्ठेला न्याय मिळेल आणि काम झाल्यावर घरी जाण्याची मुभा देण्याची संस्कृती रुजवायला हवी.

जपानच्या आरोग्य, कामगार कल्याण मंत्रालयातर्फे आकडेवारीनुसार जपानमधील कर्मचारी आठ दिवस सुट्टी देतात. जेव्हा ते सुट्टी घेतात तेव्हासुद्धा ते निवांत नसतात.

ट्रॅव्हल वेबसाईट एक्सपिडियाच्या मते, पाचपैकी तीन लोकांना सुट्टी घेण्याबाबत अपराधी वाटतं.

दक्षिण कोरियात एका कर्मचाऱ्याने 2017 मध्ये सरासरी 2,000 तास काम केलं आहे. जुलै महिन्यापासून मोठ्या कंपन्यांमध्ये आठवड्यातील कामाचे तास 68 वरून 52 करण्यात आले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...म बुक होत्या. त्याठिकाणी शिवसेनेचे नेते, पदाधिकारीही उपस्थित होते. आमदारांना संपर्क करण्याचं काम सुरू होतं. राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुप्रिया सुळे या सगळ्यावर जातीने लक्ष ठेवून होत्या.

प्रत्येक आमदाराच्या हालचालीवर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी बारकाईने लक्ष ठेवून होते. शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे, खासदार राजन विचारे यांच्यासह ठाण्याचे महापौर, नगरसेवक आणि इतर पदाधिकारी हॉटेल रेनेसाँमध्ये रात्रीपासूनच तळ ठोकून होते.

राष्ट्रवादीचे आमदार एका हॉटेलमध्ये

ज्या ठिकाणी या आमदारांना ठेवण्यात आ... उर्वरित लेख लिहा:

र्‍यावर एक चिंता दिसत होती. पुढे काय होणार, याबद्दल प्रत्येकजण चर्चा करत होता. काही कार्यकर्ते नेत्यांबरोबर फोटो काढत होते. पण त्या फोटोतही नेत्यांच्या चेहर्‍यावरची चिंता लपत नव्हती.

रेनेसाँच्या लॉबीला पक्षकार्यालयाचं स्वरूप आल्याचं चित्र दिसत होतं. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे मिळून 300 पदाधिकारी हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी शिफ्टमध्ये काम करत होते. शिवसेनेचे नेतेही तिथले सर्व अपडेट वरिष्ठांना कळवतं होते.

राष्ट्रवादीवर विश्वास नाही म्हणून आमदारांवर नजर ठेवण्यासाठी शिवसेनेचे नेते आले आहेत का, असा प्रश्‍न आम्ही शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांना विचारला तेव्हा त्यांनी हसून उत्तर दिलं, "आम्ही आता एकत्र आहोत, त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मदतीसाठी आम्ही आलो आहोत."

हॉटेलच्या लॉबीत सतत वर्दळ

रविवारी रात्री आमदारांना दुसर्‍या हॉटेलमध्ये शिफ्ट करणार असल्याचा निरोप आला. सर्वजण बॅग भरून तयार झाले. एका रूमचं दिवसाचं भाडं 11 हजार रुपये असलेल्या रेनेसाँमधील बिलाच्या आकड्याचा फक्त अंदाजच लावलेला बरा!

संध्याकाळी मर्सिडीज बेंझच्या बसेस हॉटेलच्या रिसेप्शनबाहेर लागल्या. रात्री उशिरा सर्व आमदारांना सांताक्रूझच्या 'ग्रँड हयात' हॉटेलमध्ये हलवण्यात आलं. काँग्रेसचे आमदार JW मॅरिएटमध्येच आहेत, पण त्यांची सुरक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांइतकी कडक नाही.

संध्याकाळी मर्सिडीज बेंझच्या बसेस हॉटेलच्या रिसेप्शनबाहेर लागल्या.

शिवसेनेचे आमदार हॉटेल ललितमध्ये होते. त्यांना हॉटेल लेमन ट्रीमध्ये हलवण्यात आलं. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या तीनही पक्षाच्या आमदारांना ठेवण्यासाठी निवडलेल्या हॉटेल्समध्ये शिवसेनेची युनियन आहे. त्यामुळे शिवसेनेसाठी तीनही पक्षाच्या आमदारांवर लक्ष ठेवणं सोयीस्कर आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...म-मृत्यू तर देवाच्या हातात असल्याचं ते म्हणतात.

काश्मीर पृथ्वीवरचा स्वर्ग असल्याचं सांगत मावा म्हणतात की बाहेर लोक मिनरल वॉटरच्या बाटल्या विकत घेतात. पण, इथे काश्मीरमध्ये तर आम्ही त्या मिनरल वॉटरपेक्षा स्वच्छ पाण्याने तोंड धुतो.

काश्मीरमधली परिस्थिती लवकरच सुधारेल, अशी आशा त्यांना वाटते. ते म्हणतात, "काश्मीरमधल्या परिस्थितीचा हिंदू-मुस्लीम दोघांनाही फटका बसला आहे. जे पंडीत इथून गेले त्यांनाही त्रासच झाला. अनिश्चिततेचा काळ लवकरच संपेल, अशी मी आशा करतो."

काश्मिरी पंडीत खोरं सोडून गेले तेव्हा ... उर्वरित लेख लिहा:

म्हाला कधीच भीती वाटली नाही."

रोशन लाल मावा यांचे पुत्र डॉ. संदीप यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की ते जेव्हा-जेव्हा वडिलांशी गप्पा मारायचे तेव्हा ते फक्त काश्मीरविषयीच बोलायचे.

ते सांगतात, "13 ऑक्टोबर 1990 रोजी माझ्या वडिलांवर गोळीबार झाला होता. त्या घटनेनंतर आम्ही दिल्लीत आलो. गेल्या तीन दशकात जेव्हाजेव्हा आम्ही बोललो माझ्या वडिलांनी त्यांना काश्मीरची आठवण येत असल्याचंच सांगितलं. मला वाटायचं की मुलाच्या नात्याने वडिलांना काश्मीरला पाठवणं, ही माझी नैतिक जबाबदारी आहे. त्यांना काश्मिरात परत पाठवण्याचे सर्व पर्याय मी तपासत होतो. आपले शेवटचे दिवस आपल्या काश्मीरमध्ये घालवण्याची माझ्या वडिलांची अंतिम इच्छा होती."

ते सांगतात, "गेल्या काही वर्षांपासून मी वडिलांच्या दुकानाची डागडुजी करण्याचा विचार करत होतो. मी वडिलांना सांगितलं की तुम्ही 15 दिवस काश्मीरमध्ये रहा आणि 15 दिवस दिल्लीत. ते काश्मीरमध्ये परतले आहे. मात्र, पूर्णपणे नाही. ते इथे आले तेव्हा हजारो माणसं त्यांना भेटायला आली. हीच खरी काश्मिरीयत आहे. जे झालं ते विसरून आपण पुढे गेलो पाहिजे. केवळ माझं कुटुंबच नाही तर सर्वच काश्मिरी पंडितांनी परतावं, अशी माझी इच्छा आहे. काश्मीरमधली परिस्थिती चांगली नाही तर ती सुधारण्याची जबाबदारी केवळ काश्मिरी मुसलमान, शीख आणि पंडितांचीच आहे. तरच काश्मीरमधली परिस्थिती सुधारेल."

संदीप 'जम्मू-काश्मीर सुलह फ्रंट'चे अध्यक्षही आहेत. सर्व समाजांमध्ये धार्मिक सौहार्द स्थापन करण्याचं काम ते करतात.

1990च्या दशकात जेव्हा काश्मीरमध्ये हिंसाचार उफाळला होता, तेव्हा काश्मिरी पंडितांवर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले झाले होते. त्यानंतर त्यांनी खोऱ्यातून पलायन केलं. ते काश्मीर सोडून देशातल्या वेगवेगळ्या भागात स्थायिक झाले.

2008 साली भारत सरकारने काश्मीरमध्ये 6,000 पदं काश्मिरी पंडितांसाठी राखीव केले. या कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने अनेक ठिकाणी ट्रांझिट कॅम्पही उभारले.

काश्मिरी पंडितांसाठी स्वतंत्र कॉलोनी उभारण्याचा प्रस्तावही सरकारने सादर केला आहे. मात्र, काश्मीरमधल्या फुटीरतावाद्यांनी सरकारच्या मंशेवर शंका व्यक्त केली होती. काश्मीरच्या लोकसंख्येचं चरित्र बदलण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप फुटीरतावाद्यांनी केला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू...


...मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केली आहे.

"आज मोदीभक्तांनी कहरच केला. बेशरमपणाच्या सगळ्या मर्यादा ओलांडल्या. शिवाजी महाराज हे एकमेव अद्वितीय असं रसायन होतं, ते जगाच्या अंतापर्यंत परत निर्माण होऊ शकणार नाही," अशी प्रतिक्रिया जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली आहे.

भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करताना ते म्हणाले, "उपाधी देणारे खुशमस्करे खूप असतात. पण आपण शिवाजी महाराजांच्या तुलनेत कोठे बसतो हे मोदींना माहिती असेल. त्यामुळे हे पुस्तक कळताच मोदींनी माघार घ्यायला हवी होती. मीच शिवाजी... उर्वरित लेख लिहा:

रेंद्र मोदी यांच्यावर ओढावली असती तर त्यांचं काय झालं असतं याचा विचार केला पाहिजे. असं मत राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केलं.

दरम्यान खासदार संजय राऊत यांनी या मुद्यावरून भाजप नेत्यांवर टीकेची झोड उठवली आहे. त्यांनी काही ट्वीट करत त्यांचा मुद्दा मांडला आहे.

"आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी. - असे महान पुस्तक लिहून भाजपा कार्यालयात प्रसिद्ध करणारे हे महशय कोण आहेत? हेच ते जयभगवान गोयल. यांनी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनावर हल्ला करून शिवरायांच्या महाराष्ट्राला आणि मराठी  माणसाला शिव्या घातल्या होत्या. शाब्बास भाजपा!!!"

"जय भगवान गोयल आधी शिवसेनेत होते. महाराष्ट्र सदनावर हल्ला करताच त्याची शिवसेनेतून हकालपट्टी करण्यात आली. शिवाजी महाराजांचा एकेरीत ऊललेख करून या महाशयांनी नरेंद्र मोदी यांची तुलना महाराजांबरोबर केली हे भाजपात शिरलेलया छत्रपतीच्या वंशजांना मान्य आहे का?"

संजय राऊत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपत गेलेले उदयनराजे भोसले यांना व्यक्त होण्याचं आवाहन केलं आहे. ते लिहितात, "सातारा गादीचे वारसदार श्रीमंत ऊदयनराजे श्रीमंत शिवेंद्रराजे, कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजीराजे यांना हे मान्य आहे का? शिवरायांच्या वंशजांनो बोला.. काहीतरी बोला.."

शिवाजी महाराजांची कोणाशीही तुलना होऊ शकत नाही हे सांगताना राऊत म्हणतात, "निदान महाराष्ट्र भाजपाने तरी यावर भुमिका स्पष्ट करावी. छत्रपती शिवाजी महाराज यांची तुलना या विश्वात कुणाशीच होऊ शकत नाही.. एक सूर्य... एक चंद्र आणि एकच शिवाजी महाराज...छत्रपती शिवाजी महाराज...", असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.

संजय राऊत यांच्या आव्हानाला प्रत्युत्तर देत संभाजीराजे छत्रपती यांनी शिवाजी महाराजांची कुणाशीही तुलना खपवून घेतली जाणार नाही असं ट्वीट केलं आहे.

"छत्रपती शिवाजी महाराजांची तुलना कुणाशीही करणं खपवून घेतलं जाणार नाही. नरेंद्र मोदी हे स्वकर्तृत्वाने पंतप्रधान झाले आहेत, पण त्यांची शिवाजी महाराजांशी तुलना करणं माझ्यासाहित सर्वच  शिवभक्तांना अजिबात आवडलेलं नाही. ज्या पक्षाच्या कार्यालयात ह्या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले, त्या पक्षाच्या अध्यक्षांनी ते पुस्तक तात्काळ मागे घ्यावे. नाहीतर त्याचे वेगळे परिणाम होतील," असं ट्वीट संभाजी छत्रपती यांनी केला आहे.

तसंच त्यांनी संजय राऊत यांच्यावरसुद्धा टीका केली आहे.

"उद्धव जी त्या संजय रौताच्या जिभेला लगाम घाला. प्रत्येक...


...मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही सरकारी कागदपत्र ट्वीट करून या जागेबाबत कोर्टात दावे असल्याची माहिती दिली होती.

"प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या 17 जानेवारी 2020 च्या स्थळपाहणी अहवालावरून असं लक्षात येतं की, कांजुरमार्ग येथील प्रस्तावित जागा अद्यापही विवादीत आहे," असं ट्विट फडणवीस यांनी केलं होतं.

2015 साली राज्य सरकारने कांजुरमार्गच्या या जागेचा विचार केला होता. मात्र, होणारा उशीर आणि प्रलंबित असणारे दावे यामुळे तत्कालीन सरकारने या जागेची निवड केली नाही, असं फडणवीस म्हणाले होते.

उद्ध... उर्वरित लेख लिहा:

ञापत्र सादर केलं होतं. ही जागा राज्य सरकारची आहे. हे प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात आजही असेल. त्यावेळचे मुख्यमंत्री म्हणतात ही जागा राज्य सरकारची आहे. मग, मुख्यमंत्री बदललेल्यानंतर लगेचच जागेचा मालकी हक्क बदलतो का? आम्ही संभ्रमात आहोत, की केंद्राची नक्की भूमिका काय आहे?"

याबाबतची सर्व माहिती केंद्राला दिली जाईल. आम्हाला खात्री आहे की सक्षम पंतप्रधान यावर निर्णय घेतील, असं पेडणेकर यांनी पुढे म्हटलं आहे.

काय आहे कारशेडचं प्रकरण?

मुंबई मेट्रो-3 ची कारशेड महाराष्ट्रात राजकीय मुद्दा ठरला आहे. आरे कॉलनीत कारशेडला शिवसेनाचा पहिल्यापासून विरोध आहे.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना शिवसेनेने या प्रस्तावाचा विरोध केला होता. आरेतली झाडं कापल्याच्या मुद्यावरून ठाकरे-फडणवीस आमने-सामने आले होते.

2019 मध्ये सत्तांतर झालं आणि उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने आरेत कारशेडचा प्रस्ताव रद्द करून तो कांजुरमार्गला बांधण्याचा निर्णय घेतला होता.

केंद्राचा निर्णय धक्कादायक - सुप्रीया सुळे

"खरंतर धक्कादायक गोष्ट केंद्रकडून कळलेली आहे. ही जमीन महाराष्ट्राची आहे. कुठल्याही कायद्याप्रमाणे ज्या राज्याची ती जमीन असते. त्या राज्याचा पहिला अधिकार असतो. केंद्राने काहीतरी नवीन काढलंय. राज्यांचे अधिकार काढून घेण्याचं पाप केंद्र सरकार सातत्याने करतंय. हे त्यांच्या कृतीतून दिसून येत आहे. महाराष्ट्राच्या विकासात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करतंय. हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रीया सुळे यांनी म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही या योजनेत त्रुटी असल्याची टीका केली आहे. "या सरकारनं आमच्या योजनेचं ब्रँडिंग केलं आणि तिला पुढं नेलं. पण हा कार्यक्रम सगळीकडे यशस्वी होऊ शकत नाही. जिथं साठवणुकीची चांगली सुविधा आहे, तेथे होऊ शकतो. पण या सरकारनं हा कार्यक्रम सबंध राज्यभर राबवत याचं कंत्राटीकरण केलं. म्हणजे जेसीबी आणि पोकलँड मशीन वापरून नाले उकरले आणि यामुळे नाल्याच्या Percolation Characteristics बदलल्या. त्यामुळे नाल्यांचं नैसर्गिकरीत्या झिरपणं बंद झालं."

पण हे आरोप सरकारला मान्य नाहीत. जलसंपदा ... उर्वरित लेख लिहा:

्यात चांगला पाऊस झाला. पण यंदा सप्टेंबरनंतर पावसाने दडी मारली. पुढचे सात महिने आता दुष्काळाचे चटके राज्याला बसणार आहेत. त्यानिमित्ताने जलयुक्त शिवार योजना यशस्वी झाली, या दाव्यावरही अनेक प्रश्न उपस्थित होतील.

जलयुक्त शिवारमुळे लाखो टीएमसी पाणी निर्माण झालं, तर मग पाण्याचं दुर्भिक्ष्य का जाणवत आहे, या प्रश्नावर शिवतारे म्हणाले, "आता पाऊसच कमी आहे, त्यामुळे ही अडचण निर्माण झाली आहे. गेल्या वर्षी पाऊस चांगला होता त्यामुळे पाणीसाठा चांगला झाला, खरिपाची आणि रब्बीची पिकं 200 टक्क्यांनी वाढली. रब्बीच्या पिकामध्ये शेवटचं पाणी जलयुक्त शिवारामुळे मिळालं आणि म्हणून उत्पन्न वाढलं."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...मंत्र्यांत मतभेद होते.

जनलोकपालचं नेमकं काय करायचं याबद्दलही सरकारमध्ये स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे ते आंदोलन अधिकच चिघळलं. 2011मध्ये अण्णा दोनदा उपोषणाला बसले. दोन्ही वेळा सरकारनं स्वत:ची फजिती करून घेतली.

हे कमी म्हणून की काय, त्याच वर्षीच्या जून महिन्यात बाबा रामदेव यांनी काळ्या पैशाच्या मुद्यावरून दिल्लीत हैदोस घातला. आधी त्यांना सरकारनं पायघड्या घातल्या आणि नंतर त्यांच्या अनुयायांवर लाठीमार केला. मग देशातलं जनमत अधिकच सरकारविरोधी झालं.

रोज सनसनाटी बातम्या लागणार्‍या टेलिव्हिजन चॅनेल्सना... उर्वरित लेख लिहा:

पण अण्णांची नेमकी वैचारिक भूमिका काय हे गेल्या तीन दशकांत कधीही स्पष्ट झालेलं नाही.

अण्णांचं उपोषण चालू झालं की सगळे हौशे-नवशे-गवशे गोळा होतात. अण्णा कुणालाही येऊ नका असं सांगत नाहीत. त्यांचं मुंबईतल्या आझाद मैदानातलं उपोषण मला आजही आठवतंय. सुरुवातीला त्या उपोषणाच्या व्यासपीठावर फक्त गांधीजींचा अर्धपुतळा होता. त्यात पुढे ज्ञानेश्वर, गाडगेबाबा, भारतमाता अशी भर पडत गेली.

दिल्लीच्या रामलीला मैदानात 2011 साली जमलेले लोक पाहून मी योगेंद्र यादवना ही कशा प्रकारची गर्दी आहे असा प्रश्न केला होता. तेव्हा त्यांनी, 'ये तो कुंभमेला है,' असं समर्पक उत्तर दिलं होतं. त्या आंदोलनात रा.स्व. संघ- विहिंपपासून समाजवादी- कम्युनिस्टांपर्यंत सर्व प्रकारचे कार्यकर्ते सामील झाले होते. हनुमानाच्या मुखवट्यापासून भगतसिंगांच्या वेशभूषेपर्यंत अनेक प्रकार तिथे सुखनैव वावरत होते. अण्णा किंवा अरविंद केजरीवाल यांचं त्यावर काही नियंत्रण होतं असं कधीही वाटलं नाही.

अण्णा संघाचे एजंट?

अण्णांच्या रामलीला मैदानावरच्या त्या आंदोलनाचा पुरेपूर फायदा भाजप आणि संघ परिवारानं उठवला यात शंका नाही. पण तो अण्णा हजारे 'संघाचे एजंट आहेत' म्हणून नव्हे, तर अशा जनआंदोलनात शिरकाव करण्याची संघ परिवाराची ताकद होती म्हणून.

नितीन गडकरी त्यावेळी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. सुरुवातीला ते या आंदोलनाला फारसे अनुकुल नव्हते. अरुण जेटलींसारखे भाजप नेते तर अण्णांकडे तुच्छतेनेच बघत होते. पण आंदोलनाला मिळणारा वाढता पाठींबा पाहून गडकरींनी आपली भूमिका बदलली आणि समर्थनाचं पत्रक काढलं. इतकंच नाही, तर या आंदोलनाच्या जनलोकपालच्या मसुद्याला पाठींबा व्यक्त केला.

विरोधी पक्ष म्हणून भाजप सतर्क असल्याचा तो पुरावा होता. काँग्रेस त्याही वेळी हताश होती आणि आज अण्णा पुन्हा एकदा अण्णा उपोषणाला बसलेले असताना विरोधी पक्ष म्हणून त्यांच्याकडे कोणतीही नीती नाही.

अण्णांच्या आंदोलनातला दुसरा प्रभावी गट म्हणजे केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष. या वेळच्या आंदोलनातून अण्णांनी राजकीय पक्षांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवल्याने ही रसद अण्णांना यंदा मिळू शकणार नाही.

खरं तर, आंदोलनात सामील होणार्‍या कार्यकर्त्यांकडून 'आम्ही राजकारणात जाणार नाही' असं प्रतिज्ञापत्र घेण्याचा अण्णांचा निर्णय किती सुज्ञपणाचा आहे यावर वाद होऊ शकतो. कारण अण्णांनी हा नियम ठेवला नसता तर कदाचित आजही केजरीवाल यांनी आपली ताकद...


...मंत्र्यांनी मुदत दिली म्हणजे त्यांनी 15 दिवसात प्रक्रिया करा असं सूचवलं आहे. असं ते सूचवू शकतात. पण राज्यपालांनी 15 ऐवजी 20 दिवसांनी केलं तरी त्यावर काही बंधन नाही. ही मुदत पाळणे राज्यपालांसाठी बंधनकारक नाही."

राज्यघटनेत विधानपरिषदेसाठी राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची प्रक्रिया किती दिवसांत केली पाहिजे यासंदर्भात वेळेची मर्यादा देण्यात आलेली नाही. या मुदतीत नावं स्वीकारावी लागतील असं काही नमूद केलेलं नाही.

उदाहरणार्थ, वटहुकूम काढला की सहा आठवड्याच्या आतमध्ये कायदे मंडळाची संमती द्यावी लागते. किंवा ... उर्वरित लेख लिहा:

ित आहे. पण अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्वस्वी अधिकार राज्यपालांकडे असतात.

राज्यपाल पदभार स्वीकारताना 169 कलमाखाली शपथ घेतात. मी घटनेशी एकनिष्ठ राहिल अशी शपथ घेतली जाते.

घटनातज्ज्ञ डॉ. उल्हास बापट याबाबत सांगतात, "केंद्रात जशी संसदीय लोकशाही असते तशीच राज्यातही असते. इथे राज्यपाल घटनाप्रमुख असतात. केंद्रात राष्ट्रपतींना पंतप्रधानांचा सल्ला बंधनकारक असतो त्याचप्रमाणे राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला बंधनकारक असतो."

"याला काही अपवादही आहेत. उदाहरणार्थ, केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार चालवण्यासाठी राज्यपाल प्रमुख असताना मुख्यमंत्र्यांना विचारण्याची गरज नसते. किंवा 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करताना मुख्यमंत्र्यांना विचारावं लागत नाही."

पण विधानपरिषदेवरील आमदारांची नेमणूक ही मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करायला हवी याबाबत कायदेतज्ज्ञांमध्ये दुमत आहे.

केंद्रात आणि राज्यात परस्परविरोधी पक्षाची सत्ता असल्यास असे अनेक निर्णय राजकारणामुळे प्रक्रियांमध्ये अडकल्याची अनेक उदाहरणं आहेत.

इंदिरा गांधी ते नरेंद्र मोदींच्या राजवटीपर्यंत वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये असे अनुभव आले आहेत.

माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "राज्यपालांना साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या पाच क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती करता येते. नियुक्त्या करताना मंत्रिमंडळाचं ऐकावं की नाही याबाबत मतमतांतरे असली तरी घटनेने राज्यपालांना दिलेल्या अधिकारानुसार त्यांनी एखादी हरकत घेतल्यास ते घटनाबाह्य ठरणार नाही."

त्यावर श्रीहरी अणे यांच्या मताशी मी सहमत नाही असं म्हणत उल्हास बापट म्हणाले.

"167 कलमाखाली राज्यपाल या नियुक्त्यांबाबत मंत्रिमंडळाकडून अधिक माहिती मागवू शकतात. पण अंतिम सल्ला हा मुख्यमंत्र्यांचा असतो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी शिक्कामोर्तब केलेली यादी राज्यपालांनी स्वीकारायची असते," असं ते म्हणतात.

सत्ताधाऱ्यांकडून निकषात बसणाऱ्या पाच क्षेत्रांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तींची शिफारस राज्यपालांकडे करण्यात आली तर ती नावे फेटाळण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.

याविषयी बोलताना उल्हास बापट सांगतात, "सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटलं होतं की राजकारणात कार्यरत असलेली व्यक्ती ही समाजकारण करत असते. त्यामुळे राजकारणातील एखाद्या व्यक्तीची शिफारस झाल्यास ती सरसकट फेटाळता येत...


...मंदावले आहेत, असंही बोललं जात होतं.

चाळिशीच्या उंबरठ्यावर असतानाही तरुणाला लाजवेल असा फिटनेस जपणाऱ्या धोनीने त्या क्षणी डाईव्ह मारली असती तर वर्ल्ड कपचं चित्र पालटलं असतं.

गप्तीलच्या थ्रोने स्टम्प्सचा वेध घेतल्यावर मँचेस्टरच्या मैदानात शांतता पसरली. दोन वर्ल्ड कप जिंकून देणारा माही ही मॅच जिंकून देत टीम इंडियाला वर्ल्ड कपच्या फायलनमध्ये नेईल असा अनेकांचा होरा होता. नेहमीसारखी मैफल जमली नसली तरी धोनी जिंकून देईल असा विश्वास होता. गप्तीलच्या त्या थ्रोनं धोनीची इनिंग्ज आणि टीम इंडियाचं वर्ल्ड कपच... उर्वरित लेख लिहा:

15 ऑगस्ट काम केलं. अन्य सैनिक जी कर्तव्यं पार पाडतात ती धोनीने सेवेदरम्यान पार पाडली.

गाड्या आणि बाईक्स यांचा खास शौकीन असलेल्या धोनीने लाल रंगाची जीप ग्रँड शेरोकी या SUVची ताफ्यात भर घातली. ऑक्टोबर महिन्यात त्याने निस्सान जोंगा ही गाडी खरेदी केली, जी पूर्वी भारतीय लष्कर वापरायची. सध्या या गाडीची खुल्या बाजारात विक्री होत नाही.

जयपूरमध्ये एका पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थित राहिल्यानंतर धोनी आपल्या गावी म्हणजेच रांचीत असल्याचं समजतं. टीम इंडियाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध रांचीत मालिका जिंकली तेव्हा धोनीने ड्रेसिंगरूममध्ये जात सगळ्या खेळाडूंची भेट घेतली होती.

ऱ्हिती स्पोर्ट्स या स्वत:च्या कंपनीतर्फे आयोजित चॅरिटी मॅचसाठी धोनी मुंबईत होता. मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मॅचमध्ये धोनी आणि लिएण्डर पेस सहभागी झाले होते. 30 सप्टेंबरला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी झारखंड दौऱ्यावर असताना स्नेहभोजनाचे आयोजन केलं होतं. त्या कार्यक्रमाला धोनी सपत्नीक उपस्थित होता.

अघोषित विश्रांती काळात धोनीने SEVEN लाईफस्टाईल ब्रँडही लाँच केला. चेन्नई सुपर किंग्स संघाच्या कँपपूर्वी धोनीने झारखंडच्या संघासोबत सरावही केला. मात्र आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये परतणार का, याविषयी त्याने काहीही सांगितलं नाही.

कोरोना पूर्व काळात IPLच्या चेन्नई सुपर किंग्स संघाचा कँप चेन्नईत आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी धोनी उत्तम फॉर्मात असल्याचं त्याच्या सहकाऱ्यांनी सांगितलं होतं.

कोरोना काळात जगभरातले क्रिकेटपटू इन्स्टाग्राम लाईव्ह करत होते. मात्र रांचीतल्या फार्महाऊसवर असलेल्या धोनीने एकही इन्स्टा लाईव्ह किंवा सोशल मीडिया अपीअरन्स दिला नाही.

कोरोना काळात पांढरी दाढी वाढलेला धोनीचा फोटो व्हायरल झाला होता. धोनी पब्जी या खेळाचा चाहता असून, त्याचा बराच वेळ हा ऑनलाईन गेम खेळण्यात जातो असं त्याच्या पत्नीने साक्षी धोनीने काही दिवसांपूर्वी एका इन्स्टा लाईव्हदरम्यान सांगितलं होतं.

शनिवारी लग्नाला दहा वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर साक्षीने एका इन्स्टा पोस्टमध्ये माहीसोबतचे काही फोटो शेअर केले होते.

कॉन्ट्रॅक्ट लिस्टमधून डच्चू

बीसीसीआयतर्फे दरवर्षी देशातील प्रमुख खेळाडूंना करारबद्ध केलं जातं. खेळाडू कोणत्या फॉरमॅटमध्ये खेळतात त्यानुसार श्रेणी ठरवल्या जातात. टीम इंडियासाठी खेळायला लागल्यानंतर पहिल्यांदाच धोनीचं नाव या यादीत नव्हतं. 2018-19 वर्षासाठी धोनीकडे ए ग्रेडचं...


...मकं तेच नव्हतं." मानसशास्त्र सर्वसाधारणपणे आपल्याला शांत संयत रहायला सांगतं. पण ही वादळंच तर आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य घटक आहे असं ही कथा वाचताना वाटत राहतं.

'अखेरचे दिवस' या कथेतला बोकील दारिद्र्याचं ढोंग करता करता कसा तुटून जातो हे वाचताना पोटात ढवळून येतं. बाबरी मशीद पडल्यानंतरच्या काळातच योगायोगाने त्यांनी 'रामप्रहर' नावाचा एक स्तंभ लिहिला होता. त्याचं झालेलं पुस्तकही अफलातून आहे.

'कादंबरी एक' नावाच्या कादंबरीत वयाने मोठ्या असलेल्या एका पुरुषाची भावनिक आणि लैंगिक आंदोलनं तेंडुलकरांनी रेख... उर्वरित लेख लिहा:

केला, विरोध केला. हा प्रतिकार त्यांच्या लेखनातून, त्यांच्या नाटकांतून, पटकथा, संवादातून पदोपदी जाणवतो. कदाचित हा प्रतिकार करता करता त्यांची स्वत:शी लढण्याची शक्ती कमी झाली की काय असा भाबडा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

समुद्राच्या काठावर उभं राहिलं की समुद्र प्रत्येक कोनातून वेगळा दिसतो, किंबहुना भासतो. आपली नजर फक्त कशी आणि कोणत्या बाजूला आहे यावर ते अवलंबून असतं. तेंडुलकर नावाचा समुद्र आताशा कुठे निरखायला सुरुवात केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...मग त्यांना व्यायाम करण्यासाठी एखादा प्रेरणादायी हेतू मिळाला नसावा का?

कदाचित त्यांच्या मनात आपण क्रियाशील आहोत, अशी स्वप्रतिमा तयार झाली असेल आणि आपण आणखी सशक्त व्हायला हवं, या विचारापोटी व या स्वप्रतिमेला तडा जाऊ नये म्हणून ते अतिव्यायाम करत असतील. या कल्पनेसाठी 2015मध्ये झालेल्या संशोधनाचा आधार घेता येईल. त्यानुसार आपण आपल्या मित्रांपेक्षा कमी क्रियाशील आहोत, असा समज करून घेतल्यास त्यानंतरच्या काळात आपलं योग्य प्रमाणात व्यायाम करण्याचं प्रमाण कमी होतं.

व्यायामाचा अति विचार हानीकारक ठरू शकत... उर्वरित लेख लिहा:

सतील किंवा मग तो प्लासिबो इफेक्टसारखा परिणाम असू शकेल.

व्यायाम कधी करायचा?

हे सगळं सांगताना आठवण होते आहे 2003मध्ये झालेल्या अभ्यासाची. त्यातले सहभागी समवयस्क होते आणि त्यांच्या आरोग्यावर या गोष्टीचा परिणाम झाला का, याची चाचपणी केली गेली. या अभ्यासात 7000 सेवकांचं मध्यम वय संपून त्यांचं म्हातारपण सुरू होण्याच्या कालावधीत हा अभ्यास झाला. हॅना कूपर आणि प्रोफेसर सर मायकेल मरमॉट यांनी यामागची कारणमीमांसा केली. तेव्हा त्यांना आढळलं की, म्हातारपण 60व्या वर्षी किंवा त्याहून कमी वयात सुरू होतं, त्यांना हृदयाशी संबंधित विकाराचा धोका निर्माण झाला तर उरलेल्यांनी म्हातारपण 70व्या वर्षी किंवा त्याहून अधिक वयात सुरू होतं, असा विचार केला होता.

वरवर साध्याशा वाटणाऱ्या लोकांच्या आरोग्याच्या स्थितीबद्दलच्या प्रश्नातच आपल्याला उत्तर गवसतं आहे. कदाचित त्यांचं उत्तर असेल की, वयाच्या 60व्या वर्षी म्हातारपण सुरू होतं, कारण त्यांना स्वतःच्या अनारोग्यामुळं म्हातारं झाल्यासारखं वाटलं असू शकतं. किंवा मग कदाचित त्यांना त्याखेरीज काही असू शकतं असं वाटलं नसावं आणि त्यांनी व्यायाम करणं थांबवलं असावं आणि त्याचाच त्यांच्या तब्येतीवर परिणाम झाला असावा. किंवा कदाचित त्यांना म्हातारपणाच्या संध्याछायांमुळे चिंता वाटली असेल आणि त्यामुळे ताण वाढून त्याचा तब्येतीवर परिणाम झाला असेल.

हे वाचता वाचता तुमच्या लक्षात आलं असेल की, या तीनही शक्यतांच्या स्पष्टीकरणाची तुलना करता पहिल्या अभ्यासात सांगितल्यानुसार मित्रांच्या व्यायामाशी स्वतःच्या व्यायामाची तुलना करणं ही बाब होती. आपल्याला सगळी उत्तरं मिळाली आहेत, अशात भाग नव्हे पण इथं काहीतरी चित्तवेधक गोष्ट घडते आहे आणि एकेक टप्पे पार करताना कळतं आहे की सहभागींचं आरोग्य आणि त्यांचा फिटनेस या गोष्टींमुळं फरक पडू शकतो.

यामुळं आरोग्य अधिकाऱ्यांची परिस्थिती मोठी अवघड होते. आपण किती व्यायाम केला की आपण फिट राहू शकतो, हे आणि इतकंच त्यांना कळणं अपेक्षित असतं. तर दुसऱ्या बाजूला या संशोधनासारखी संशोधनं सुचवतात की, अतिउच्च ध्येय ठेवलं तर ते गाठताना नैराश्य अर्ध्या वाटेत गाठू शकतं. अर्थात एखाद्या गोष्टीचा परिणाम साधायचा मार्ग कोणता आहे, हे कळल्याशिवाय, आयुष्याकडून काही अपेक्षा ठेवल्यानं फार मोठा फरक पडतो आणि त्यामुळंच या ना त्या मार्गानं धडपड करणं आपण सोडत नाही.

दरम्यान मी एक मध्यममार्ग शोधून काढला आहे की,...


...मगारांना अपाँटमेंट लेटर देणं बंधनकारक

2) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा फायदा कामगारांना मिळण्यास मदत

3) स्थलांतरित मजूर आणि कंत्राटी कामगारांच्या निवाऱ्याची सोय

4) कामाच्या ठिकाणी लिंगभेद करण्यास मनाई

अशा काही तरतुदी यात आहेत. स्थलांतरित मजूरांचा एक डेटाबेस या विधेयकामुळे राज्य आणि केंद्रसरकारकडे तयार व्हावा अशी अपेक्षा आहे.

कामगार कायदा सुधारणेवर प्रतिक्रिया

सर्व प्रकारच्या मजुरांना आणि कर्मचाऱ्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणत असल्यामुळे सर्व घटकांना सामाजिक न्याय मिळणार आहे. पण, त्याचबरोबर हा ... उर्वरित लेख लिहा:

वरिष्ठ संचालक वैजयंती पंडित यांनी नव्या सुधारणांचं स्वागत केलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या की, सर्व प्रकारच्या कामगारांना यात समाविष्ट केलं आहे. अगदी कुरिअर देणाऱ्या मुलांनाही या अंतर्गत सुरक्षा मिळणार आहे. महिला आणि ट्रान्सजेंडर यांचाही विचार आहे. म्हणून हा कायदा स्वागतार्ह आहे.

कर्मचाऱ्यांना पूर्वसूचना न देता काढून टाकण्याच्या मुद्यावरही त्यांनी आपलं मत नोंदवलं. ''आपल्या उद्योगाची गरज काय आहे हे बघून उद्योजकांना किती लोकांना कामाला ठेवायचं आणि कुणाला काढून टाकायचं हे ठरवण्याचा अधिकार हवा. तरंच औद्योगिक क्षेत्राचा विकास होऊ शकतो. त्यात सरकारची ढवळाढवळ योग्य नाही.''

थोडक्यात सध्या उद्योजक या सुधारणांच्या बाजूने आणि कामगार संघटना आणि विरोधी पक्ष विरोधात असं चित्र आहे. येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंतच्या चारही विधेयकांची अंमलबजावणी सुरू करण्याचा केंद्रसरकारचा मानस आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...मत असेल तर उद्या कशाला आज नाही तर आत्ताच सरकार पाडून दाखवा.

"शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती हा केवळ प्रथोमपचार आहे. यातून शेतकऱ्यांना कायमचा दिलासा मिळावा आणि शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी सरकार सुरुवात करत आहे. मूळ आजारातून शेतकºयांना बाहेर काढायचे आहे," ते पुढे म्हणाले.

4. अनिल देशमुख - राज्यात 8 हजार जागांवर पोलीस भरती

राज्यात 8 हजार पोलिसांच्या आणि 7 हजार सिक्युरिटी गार्डच्या जागा भरणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली आहे. टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिलीय.

"... उर्वरित लेख लिहा:

7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...मत न्यूज18'ने ही बातमी दिली आहे.

भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम केअर फंडातून महाराष्ट्राला 10 ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यासाठी निधी दिला होता. पण सरकारने एकही प्लांट उभारला नाही, हे पैसे राज्य सरकारने गायब केले, असा गंभीर आरोप भाजपने केला होता.

केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या एजन्सीचे इंजिनिअर इन्स्टॉलेशन करत आहेत. असे असतानाही पत्रकार परिषद घेऊन खोटारडे आरोप भाजप करत आहे. देशात घोषित केलेल्या 162 ऑक्सिजन प्रकल्पांपैकी केवळ 33 झाले असे केंद्र म्हणत आहे. आता 551 नवीन जाहीर केले. ते चालू... उर्वरित लेख लिहा:

यांना ही लस विकत घ्यावी लागेल.

5. तिहार तुरुंगात असलेला उमर खालिद कोरोना पॉझिटिव्ह

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरु युनिव्हर्सिटीचा (जेएनयू) माजी विद्यार्थी उमर खालिद याला कोरोनाची लागण झाली आहे. तिहार तुरुंगाचे महासंचालक संदीप गोयल यांनी ही माहिती दिली.

कोरोना पॉझिटिव्ह आल्यानंतर उमर खालीदला तुरुंगातच विलगीकरणात ठेवण्यात आलं आहे. गेल्या वर्षी त्याला दिल्ली हिंसाचारप्रकरणी अटक झाली होती, तेव्हापासून तो तिहार तुरुंगात आहे. 'सकाळ'ने ही बातमी दिली आहे.

उमर खालीद

तिहार तुरुंगातील कैद्यांपैकी सध्या 227 अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. तर तुरुंग अधीक्षक, तुरुंगातील दोन डॉक्टरांसह 60 पोलीस कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. सध्या तिहार तुरुंगात 20,000 कैदी आहेत. यापार्श्वभूमीवर तिहार प्रशासनानं कैदी आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या भेटी देखील रद्द केल्या आहेत.

दिल्लीत खजुरी खास भागात फेब्रुवारी 2020 मध्ये झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी उमर खालीदला अटक झाली होती. सत्र न्यायालयानं खालीदला 15 एप्रिल रोजी जामीन मंजूर केला होता. मात्र, त्याला अद्याप दिल्ली दंगलीशी संबंधित युएपीए प्रकरणात जामीन मंजूर होणं बाकी आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...मता बॅनर्जीं यांच्या विरोधी ताकद म्हणून डावे किंवा काँग्रेस यांना उभं रहाणं अतोनात अवघड जाणार आहे आणि इथून पुढे विरोधी पक्ष म्हणून भाजप स्वतःकडे हे स्थान ठेवणार आहे.

भाजपपेक्षा ममता बॅनर्जी चांगल्या म्हणून काही ठिकाणी टॅक्टिकल माघार घेतलीही असेल. पण, अंतिमतः तिथली डाव्यांची मतं ही ममता विरोधीच मतं होती. ती त्यांनी जर भाजपकडे वळवली असतील तर त्यांना तसं करण्याची गरज नव्हती आणि वळवली नसतील तर ती त्यांना मिळायला पाहिजे होती. त्यामुळे मला असं वाटतं की डावे नाहीसं होणं, हे ध्रुवीकरण हे मूलतः भाजपने ... उर्वरित लेख लिहा:

हे. तरीही यावेळी डावी आघाडी सलग दुसऱ्यांदा निवडून आलीय. हा डाव्यांचा विजय आहे की मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांचा विजय आहे?

सुहास पळशीकर: एक ऐतिहासिक वास्तव मांडलं गेलं आहे की बंगालमधले डावे आणि केरळमधले डावे हे वेगळे-वेगळे आहेत. कामाच्या पद्धती, धोरणं, याबाबतीत. मला असं वाटतं की हा या सरकारचा विजय नक्की होता. कारण याच्या आधी आलेली नैसर्गिक संकटं आणि आता आलेलं साथीचं संकट या दोन्हीला हे सरकार ज्या पद्धतीने सामोरं गेलं त्यामुळे या सरकारच्या बाजूने सकारात्मक मत पडलं.

पिनराई विजयन

दुसरी गोष्ट लक्षात घ्या की तिथे भाजपने प्रवेश केलेला आहे आणि या प्रवेशामुळे केरळचं राजकारण उलटं-पालटं होणार, हे नक्की होतं. त्यामुळे मला असं वाटतं की जितकं श्रेय सरकारला द्यायला पाहिजे, तितकंच आहे तो पॅटर्न बदलण्याचा प्रयत्न करण्याची भाजपची महत्त्वाकांक्षा यातून यशस्वी झाली.

आज डाव्यांचा विजय झाला आणि काँग्रेसचा पराभव झाला, म्हणून काही जणांना आनंद होईल. पण, मला असं वाटतं की ही धोक्याची घंटा आहे. याचं कारण असं की आज नाही तर पुढच्या 5-10 वर्षांनी इथे मुख्य पर्यायी पक्ष म्हणून भाजप उभा राहील. हा या निवडणूक निकालांचा मुख्य अर्थ आहे.

प्रश्न: केरळ काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा नसला तरी केंद्रातले राहुल गांधी हे सर्वांत मोठे नेते प्रचारात होते. ते त्यांचं नवं गृहराज्य आहे. त्यांनी तिथे बराच प्रचार केला. तरीही त्यांचा विजय झालेला नाही. उलट स्थानिक काँग्रेस नेत्यांच्या अपेक्षेपेक्षाही कमी जागा झालेल्या दिसत आहेत. केरळ आणि आसाम या ठिकाणी काँग्रेसला चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा होती. पण, तसं झालं नाही. प. बंगालमध्ये तर काँग्रेसला भोपळा मिळाला आहे. तर अशा सगळ्या परिस्थितीत राहुल गांधी यांचं काय होणार?

सुहास पळशीकर: मला असं वाटतं की काँग्रेस पक्षामध्ये राहुल गांधींना फारशा अनुकूल नसलेल्या गटाला यातून बळ मिळेल. त्यामुळे या घडामोडींच्यानंतर मधल्या काळात काँग्रेसमध्ये जो गोंधळ किंवा मतभेद किंवा वाटाघाटी हे जे काही चाललं होतं त्याला आता जास्त वेग येईल आणि ते चांगलं होईल, असं मला वाटतं. कारण हा पेच काँग्रेसला कधीतरी सोडवावाच लागेल. राहुल गांधींनाच नेता निवडायचं असेल तर निवडा, त्यांना बाजूला करायचं असेल तर करा.

राहुल गांधी

पण सध्या जी मधल्यामध्ये लटकलेली अवस्था झालेली आहे ती लवकर संपणं, हे काँग्रेसच्या हिताचं आहे. राहुल गांधींविषयी...


...मताजची रवानगी झाली होती याविषयी एकमत आहे. तुकोजीरावांसोबत ती दौऱ्यावरही जायची.

अशाच एका दौऱ्यावरून तुकोजीरावांनी तिला मसूरीला पाठवलं, तेव्हा ट्रेननं दिल्लीत उतरल्यावर तिनं आपली वेगळी वाट धरली. सोबत इंदूरहून आलेल्या लोकांनी तिला विरोध केला. पण पोलिसांनी मुमताजला जाऊ दिलं.

आधी अमृतसर आणि मग कराचीला काही काळ राहिल्यावर मुमताज मुंबईत आली. चरितार्थासाठी तिनं पुन्हा गाणं सुरू केलं आणि अब्दुल कादर बावलाकडे आश्रय घेतला.

बावला हे त्याकाळी मुंबईतलं किती मोठं प्रस्थ होतं, याची माहिती धवल कुलकर्णी देता... उर्वरित लेख लिहा:

आनंदरावांसह एकूण नऊ जणांना अटक झाली. पण तपासासाठी पोलिसांवर प्रचंड दबाव होता. तेव्हाचे पोलिस कमिशनर सर पॅट्रिक केली यांनी त्याविषयी उघडपणे भाष्यही केलं.

धवल कुलकर्णी त्याविषयी म्हणतात, "अत्यंत स्वच्छ आणि निस्पृह अधिकारी अशी केली यांची प्रतिमा होती. त्यांनी ठणकावून सांगितलं की आमच्यावर दबाव येतोय, त्याचा तपासावर परिणाम होतोय आणि तुम्ही असा दबाव आणलात तर मी पदाचा राजीनामा देईन."

त्या दबावासमोर न झुकता पोलिसांनी तपास करून खटला तडीस कसा नेला, याचं उदाहरण आजही पोलिस प्रशिक्षणार्थींना दिलं जातं.

मुंबईतले माजी पोलिस अधिकारी आणि इतिहासकार रोहिदास दुसार यांनी तर 'बावला मर्डर केस' नावाचं पुस्तक लिहून पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास कसा केला, याची माहिती दिली आहे.

खटल्याचा निकाल काय लागला?

बॉम्बे हायकोर्टानं नऊ आरोपींपैकी तिघांना फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यात शफी अहमदसोबद, इंदूरच्या एअरफोर्समधले कॅप्टन शामराव दिघे आणि दरबारी पुष्पशील फोंडे यांचा समावेश होता.

पण 22-23 वर्षांच्या पुष्पशीलला वेड लागल्यानं त्याची शिक्षा कमी करून काळ्या पाण्याची करण्यात आली. आनंदराव फाणसेंसह आणखी चौघांना काळ्या पाण्याची शिक्षा झाली तर दोघांना सोडून देण्यात आलं.

धवल कुलकर्णी सांगतात, "त्यावेळची वृत्तपत्रं वाचून लक्षात येतं की लोकांना खटल्याची केवढी उत्सुकता होती. आरोपींना फाशी दिली जाण्याची अफवा पसरल्यावर उमरखडीच्या जेलबाहेर लोकांचे थवेच्या थवे जमायचे. शेवटी कुणाला न सांगता चुपचाप फाशी देण्यात आली."

1925 सालीच आरोपींना फाशी झाली आणि त्याच वर्षी या घटनेवर आधारीत 'कुलीन कांता' हा मूकपटही प्रदर्शित झाला.

मात्र अनेक वर्तमानपत्र खरा आरोपी अजून सापडलाच नाही, अशी चर्चा करत होती आणि त्यांचा रोख इंदूरचे महाराज तुकोजीराव होळकरांकडे होता. पण दोन समाजसुधारक, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे आणि प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे होळकरांच्या बाजूनं उभे राहिले.

ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद आणि प्रबोधनकार

केशव सीताराम ठाकरे त्यावेळी पुण्यात राहायचे आणि प्रबोधन हे पाक्षिक चालवायचे.

सचिन परब सांगतात, "एक पत्रकार या नात्यानंच प्रबोधनकार या सगळ्याशी जोडले गेले. यांनी या प्रकरणावर लेख लिहिले आणि पुढे त्या लेखांच्या पुस्तिकाही छापल्या, ज्याला भरपूर प्रतिसाद मिळाला."

प्रबोधनकार ठाकरे

ठाकरेंनी मराठीत लिहिलेल्या 'महामायेचं थैमान' आणि 'बावला-मुमताज प्रकरण'...


...मद युसुफ गोर्सी यांनी बिगरआदिवासी माणसं आणि राजकीय पक्षांचं समर्थन मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

लिड्डू इथे झालेल्या एका कार्यक्रमात ते म्हणाले, "हे आम्ही सहन करणार नाही. जंगलात ग्रीनझोनजवळ मोठमोठ्या इमारती आणि घरं बांधण्यात आल्या आहेत. मात्र याची शिक्षा सरकार वनवासींना देत आहे जे पिढ्यानपिढ्या इथे राहत आहेत. वन अधिकाराचा हा कायदा चुकीच्या पद्धतीने राबवला जात आहे. मला हे समजत नाही की खानाबदोश समाजाच्या मुस्लिमांनाच का त्रास दिला जात आहे?

जम्मू काश्मीर सीपीआयएमचे सचिव गुलाम नबी मलिक या... उर्वरित लेख लिहा:

े गुर्जर-बकरवाल मुसलमानांची वस्ती आहे. त्याला लक्ष्य केलं जात आहे. त्यांना जंगलातून बाहेर काढलं जात आहे. ही माणसं जंगल राखण्याचं काम करतात. थंडीच्या दिवसात ही माणसं कुठे जातील?".

गुर्जर-बकरवाल समाजाची माणसं विश्वासार्ह आणि शांतताप्रिय असतात. त्यांना त्रास देण्यात आला तर त्याचे भयंकर परिणाम होतील असं माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा यांनी सांगितलं.

ज्या वास्तू, इमारती अवैध पद्धतीने उभारण्यात आल्या आहेत त्याच पाडण्याचं काम सुरू केल्याचं अनंतनागचे डेप्युटी कमिशनर कुलदीप यांनी सांगितलं.

अतिक्रमण हटाव मोहीम

जम्मू काश्मीरचे मुख्य सचिव बीवीआर. सुब्रमण्यम यांनी सांगितलं की, "यंदाच्या वर्षी ऑक्टोबरपासून आदिवासींसहित जंगलं, पर्यावरण विभागाकडून वनअधिकार कायदा लागू करण्यात आला आहे. 2006 मध्ये पारित करण्यात आलेल्या वन अधिकाराद्वारे वनवासींना अधिकार देण्यात आले आहेत.

या कायद्यानुसार पारंपरिक पद्धतीने जंगलात राहणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या लोकांना तिथे राहण्याचा, त्या भागात शेती करण्याचा, उदरनिर्वाह करण्याचा, लघु उत्पादनं गोळा करण्याचा, ती वापरण्याचा आणि विकण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. जंगलातून मिळणाऱ्या हंगामी संसाधनांवर त्यांचा हक्क असेल," असंही सुब्रमण्यम यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं.

जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात अनुसूचित जातीजमाती आणि अन्य वनअधिकार 2006 लागू करण्यासाठी वन विभागाकडून चार स्तरांवर समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. राज्यस्तरीय मॉनिटरिंग, जिल्हास्तरीय, सबडिव्हिजनल आणि वनअधिकार समिती असं या समित्यांचं स्वरुप असणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...मदतीने कपिल आणि धीरज वाधवान यांनी मुंबई ते पाचगणीचा पल्ला पार केल्याचं उघडकीला आलंय.

हे पत्र समोर आल्यानंतर अमिताभ गुप्ता यांना ताबडतोब सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं आहे. तर तर केंद्रीय यंत्रणांपैकी सीबीआय आणि ईडीने महाराष्ट्र पोलिसांशी यासंदर्भात संपर्क केला आहे.

'सक्तीची रजा ही धूळफेक'

अमिताभ गुप्ता यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवणं ही फक्त धूळफेक आहे, असं मत प्रशासकीय अधिकारी अशोक खेमका यांनी व्यक्त केलं आहे.

गुप्ता यांच्यावर कोणत्या नियमांतर्गत कारवाई करता येते हे सुद्धा खेमका यांनी अनिल देश... उर्वरित लेख लिहा:

ा कंपन्यांशी संबंधित आहेत.

यापूर्वी HDIL कंपनीने मुंबईतल्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी केलेला करारही वादग्रस्त ठरला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)