...रुण भारतचे निवासी संपादक मनोज साळुंखे यांनी सांगितलं.

गोकुळवरची सत्ता जाण्यामागे काय कारण?

कोरोना काळामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या जाव्यात यासाठी सत्ताधारी गटाकडून प्रयत्न केले गेले. तर विरोधी गटाकडून निवडणुका होण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व काळजी घेत ही निवडणूक घेण्यासाठी हिरवा कंदील मिळाला. दरम्यानच्या काळात सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांनी मतदारांपर्यत पोहचण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न केले.

निवडणुकीसाठी प्रचार कसा करण्यात आ... उर्वरित लेख लिहा:

राष्ट्रवादीसोबत शिवसेनेला जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात पोहचणं आणखी सोपं झालं आहे. त्याचे पडसाद येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये पाहायला मिळतील," असं साळुंखे यांनी म्हटलंय.

याबाबत बोलताना हा विजय दूध उत्पादकांचा आहे. भविष्यात अपेक्षित कारभार करत उत्पादकांना आश्वासन दिल्याप्रमाणे दोन रुपये ज्यादा दर देण्यासाठी प्रयत्न करू असं सतेज पाटील यांनी म्हटलं. तर पारदर्शी कारभार दोन रुपये ज्यादा दर देण्यासाठी कटीबद्ध राहू असं हसन मुश्रीफ यांनी म्हटलं.

दरम्यान, शेतकऱ्यांनी दिलेला निकाल आम्हाला मान्य असून आमच्यापेक्षा चांगला कारभार त्यांच्या हातून होईल या पुढील काळात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसोबत कायम राहू असं कॉंग्रेसचे माजी आमदार पी. एन. पाटील यांनी म्हटलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...रुन मला एमबीए करता येईल. घरी पैसे पाठवता येतील आणि कोलकात्याची नोकरी सोडून पळून जाता येईल.

मला इंटरनेटवर मेल एस्कॉर्ट म्हणजेच जिगोलो बनण्याचा मार्ग दिसला. हे सिनेमात बघितलं होतं. काही वेबसाईट्स असतात जिथे जिगोलो बनण्यासाठी प्रोफाईल बनवले जातात. पण हे जॉब प्रोफाईल नव्हतं.

इथे तुमच्या शरीराचा लिलाव होणार होता

प्रोफाईल लिहिताना भीती वाटत होती. पण मी उभा होतो तिथून माझ्यासमोर फक्त दोनच मार्ग होते.

एक - मागे फिरून आत्महत्या करायची

किंवा

दोन - जिगोलो व्हायचं.

मी पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला.
... उर्वरित लेख लिहा:

आईला माझं सत्य सांगितलं होतं. पण तिने त्याकडे दुर्लक्ष केलं. मी पाठवत असलेले पैसे वेळेवर घरी पोहोचत होते ना... मी त्या रात्री खूप रडलो.

माझं महत्त्व केवळ माझ्या पैशांपुरतं आहे? त्यानंतर मी आईशी याविषयी कधीच काही बोललो नाही.

मी धंद्यात टिकून राहिलो. कारण मला पैसे मिळत होते. बाजारात माझी डिमांड होती. वाटलं जोवर कोलकात्यात नोकरी करावी लागेल आणि एमबीएसाठी अॅडमिशन घेत नाही, तोवर हे करत राहीन.

पण या धंद्यात अनेकदा विचित्र माणसं भेटतात. शरीरावर ओरखडे काढतात.

हे व्रण शरीरावरही असतात आणि मनावरही... आणि ही वेदना दुसरा जिगोलोच समजू शकतो.

मला जराही पश्चाताप नाही

मी एमबीए केलं आणि याच एमबीएच्या जोरावर मी आज कोलकत्यापासून दूर एका शहरात चांगली नोकरी करतोय. आनंदी आहे. नवीन मित्र मिळाले. ज्यांना माझ्या भूतकाळाबद्दल काहीही माहिती नाही. कदाचित मी या गोष्टी कधी कुणाला सांगू शकणार नाही.

आपण बाहेर जातो. सिनेमे बघतो. राणी मुखर्जीचा 'लागा चुनरी में दाग' सिनेमा माझा फेव्हरेट आहे. कदाचित मी त्या सिनेमाच्या कथेशी स्वतःला रिलेट करु शकतो.

हो, भूतकाळाचा विचार केला तर मनाला बोच तर लागतेच. हा माझ्या आयुष्यातला असा काळ आहे जो माझ्या मृत्यूनंतरही संपणार नाही.

(बीबीसीचे प्रतिनिधी विकास त्रिवेदी यांनी घेतलेली ही एका जिगलोची मुलाखत. या कथेतील व्यक्तीच्या आग्रहामुळे त्यांची नावं गुप्त ठेवण्यात आली आहे. #HisChoice या बातम्यांच्या मालिकेची निर्मिती सुशीला सिंह यांची आहे.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...रुपयापर्यंत करावं लागेल."

COAI चे महासंचालक राजन मॅथ्यूज बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "अनेक ग्राहक अद्यापही 2जी नेटवर्कचा वापर करतात. जर व्होडाफोन बाजारातून गेलं तर ते 4जी चा वापर करतील. जियोकडे 2जी नाही. एअरटेलकडे इतक्या ग्राहकांसाठी सोयीसुविधा नाहीत."

नोकऱ्यांवर परिणाम

या कंपन्यांत जे काम करतात त्यांच्यावरही परिणाम होणं अपरिहार्य आहे. सध्या व्होडाफोन आयडियामध्ये 14 हजार लोक काम करत आहेत. काही अहवालांनुसार यापेक्षा सहापट लोक अप्रत्यक्षपणे काम करत आहेत.

दूरसंचार कंपन्यांवरच्या संकटांमुळे बँकां... उर्वरित लेख लिहा:

तज्ज्ञ मीनाक्षी घोष म्हणतात, "5G हे टेलिकॉमचं भविष्य आहे. त्यासाठी उत्तम संसाधनांची गरज असते. दोन कंपन्यांचं वर्चस्व असणं भारतासारख्या देशासाठी चांगलं नाही."

दुरसंचार विभागाची अधोगती हा इतर क्षेत्रांसाठीही चिंतेचा विषय आहे. या प्रकरणाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत अर्थव्यवस्था आणि ग्राहकांवर त्याचा सखोल परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...रुपये होता. तिथं उत्तर प्रदेशसाठी ही रक्कम 4 हजार 300 रुपये प्रतिव्यक्ती होती.

विकासाच्या दृष्टीकोनातून ही आकडेवारी असंतुलित आहे. फक्त काश्मीरमधल्या विशेष परिस्थितीचं कारण सांगून त्याचं समर्थन  केलं जाऊ शकत नाही. ऑडिटदरम्यान राज्य सरकारला विचारलेले अनेक प्रश्न अनुत्तरितच राहत होते, याचा केंद्रीय महालेखाधिकाऱ्यांनी उल्लेख केला आहे.

एका बाजूला जम्मू-काश्मीरमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार होता, त्याचप्रमाणे तिथं भेदभावसुद्धा होत होता.

एखाद्या कश्मिरी महिलने राज्याबाहेर विवाह केला, तर तिला वारसाहक्क आ... उर्वरित लेख लिहा:

वश्यकता होती.

(सूचना - लेखातील मतं पूर्णपणे लेखिकेची वैयक्तिक मतं आहेत)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...रुफ आहे. सर्वसामान्य रेल्वे डब्याच्या तुलनेत हा डबा जड असतो. डब्यांचं वजन असल्याने गाडीचा वेग कमी राहतो. या गाडीचा सर्वाधिक वेग 37 इतकाच असू शकतो.

किम जोंग उन यांचे वडील किम जोंग इल

2009 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा असलेल्या ट्रेनमध्ये 100 सुरक्षा अधिकारी असतात. प्रवासादरम्यानच्या स्टेशनांची सुरक्षेची शहानिशा करणे ही त्यांची जबाबदारी असते. ट्रेनला अतिरिक्त सुरक्षेसाठी ट्रेनवर हेलिकॉप्टर आणि विमानाद्वारे सुरक्षा देण्यात येऊ शकते.

आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे किम... उर्वरित लेख लिहा:

ेशी आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...रू शकता, न्यायालयाच्या निर्णयातूनही करू शकता, एक्झिक्युटिव्ह अॅक्शनद्वारेही करू शकता. कायदा बनवून किंवा कायद्यात सुधारणा करून एखाद्या भागावर अधिकार सांगण्याचं उदाहरण म्हणजे, भारतानं गेल्यावर्षी काश्मीरबाबत केलं तसं," असं अहमर बिलाल सांगतात.

एखादा भाग ताब्यात नसताना, नकाशाचं महत्त्वं किती?

एखादा नकाशा प्रसिद्ध करणं म्हणजे एक्झिक्युटिव्ह अॅक्शन किंवा प्रशासकीय कारवाईअंतर्गत येतं आणि कायद्याच्या दृष्टीनं याला महत्त्व आहे, असं अहमर बिलाल सांगतात.

"हा नकाशा पाकिस्तानच्या आताच्या सर्व्हेअर जनरलच्या... उर्वरित लेख लिहा:

मान्यता नाही. जुनागडवर त्यांनी (भारताने) ज्या कायद्यांतर्गत आपल्यामध्ये सामावून घेतलं आहे, तो त्यांचा (भारताचा) अंतर्गत किंवा स्थानिक कायदा आहे.

भारताची भूमिका काय आहे?

पाकिस्तानने जाहीर केलेल्या नव्या राजकीय नकाशानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं एक पत्रक काढलं आहे. "भारतातील गुजरात आणि केंद्रशासित प्रदेश काश्मीर व लडाखवर पाकिस्ताननं दावा करण्याचा एक निरर्थक प्रयत्न केला आहे", असं यात म्हटलं आहे.

"या हास्यास्पद दाव्याला कोणतीही कायदेशीर मान्यता नाही आणि आंतरराष्ट्रीय विश्वासही नाही", असं भारतानं म्हटलं आहे.

पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या मुद्द्याचा काय फायदा होऊ शकतो?

आंतरराष्ट्रीय कायदेतज्ज्ञ अहमर बिलाल सुफी यांच्या मतानुसार, नकाशाला त्या देशाची अधिकृत स्थिती मानलं जातं. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा नकाशा या दाव्याला सत्य ठरवतो.

पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय संरक्षण सल्लागार मुईद युसूफ यांच्या मतानुसार,  "नवा राजकीय नकाशा पाकिस्तानच्या भूमिकेला स्पष्ट करण्याच्या दिशेने टाकलेलं पहिलं पाऊल आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याचं समर्थन करणं हे दुसरं पाऊल असेल. त्यासाठी आम्ही काम करत आहोत."

ते कोणती पावलं उचलत आहेत असं विचारल्यावर त्यावर आता सांगता येणार नाही असं उत्तर मिळालं. अहमर बिलाल सुफी यांच्या मतानुसार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानच्या सर्व्हेअर जनरलकडून प्रसिद्ध केला जाणाऱ्या नकाशाला स्वतःचे असे एक कायदेशीर महत्त्व आहे.

"कोणी याच्याशी सहमत असो वा नसो, तुमचा दावा यामुळे स्पष्ट होतो. जोपर्यंत तुम्ही एखाद्या जागेवर आपली भूमिका स्पष्ट करत नाही तोपर्यंत पुढे चर्चाच होऊ शकत नाही." दोन देशांमध्ये वादग्रस्त प्रदेशावरील चर्चेत नकाशाला महत्त्व असते असंही ते म्हणाले.

" भारताकडे तेव्हाही ही ताकद होती आणि आजही आहे"

लेखक आणि इतिहास अभ्य़ासक मुबारक अली म्हणतात जर दस्तावेजांचा विचार केला तर जुनागडवर भारताने बळाचा वापर करून ताबा मिळवला आणि ते बेकायदेशीर आहे. वसाहतवादी प्रशासकांचं जुनागडसारख्या संस्थानांचे मुद्दे निकाली काढणं कर्तव्य होतं.

जुनागडमधले सिद्दी लोक

"जिथं नवाब जाईल तिथं संस्थान हा सिद्धांत योग्य होता. पण भारतानं जुनागड, काश्मीर आणि हैदराबाद संस्थानांवर ताबा मिळवून त्याचं उल्लंघन केलं."

अर्थात ते असंही म्हणतात, व्यावहारिकदृष्टीने पाहिलं तर "भारताकडे तेव्हाही ताकद होती आणि आजही आहे....


...रू शकते. मात्र, क्रिकेटचं तसं नाही. सर्व भाषा, सर्व प्रांत आणि सर्व संस्कृतींना जोडतो."

"मी सचिन तेंडुलकरसोबत मोठा झालो. मला त्याची पहिली मॅच, शेवटची मॅच, त्याने केलेले विक्रम सगळं आठवतं. माझ्याप्रमाणे माझी मुलं विराट कोहलीचे चाहते आहेत. आमच्यात कधीकधी वादही झडतात. मात्र, क्रिकेटची आवड कायम आहे आणि ती वाढतेच आहे", अभंग अतिशय आत्मविश्वासाने सांगत होते.

वर्ल्ड कप बघायला सिंगापूरहून आल्या तीन पिढ्या

यूकेमध्ये सुरू असलेला वर्ल्ड कपचा उत्सव बघण्यासाठी पश्चिमेकडच्या अमेरिकेतून अभंग यांचं कुटुंब आल... उर्वरित लेख लिहा:

ोही करतात. आता माझी तिसरी पिढी माझे नातू विद्युत आणि विश्रृत यांनाही क्रिकेटची तेवढीच आवड आहे. हे आमच्या कुटुंबाचं बोधचिन्हच समजा ना," सुंदरसेन प्रसन्नमुद्रेने सांगत होते.

यूकेमध्ये वर्ल्डकप बघण्यासाठी विवेकच्या कुटुंबीयांनी जवळपास 2 वर्षांपासून पैसे साठवायला सुरूवात केली.

तुम्ही टीव्हीवर वर्ल्डकप कसा काय बघू शकता?

"या दौऱ्यासाठी आम्ही खूप पैसा खर्च केला आहे, हे खरं आहे. पैसा महत्त्वाचा आहे, हे मला मान्य आहे. मात्र, आवड जास्त महत्त्वाची आहे," विवेक आपला मुद्दा पटवून देत होते.

गेल्या वर्ल्ड कपची फायनल मॅच बघण्यासाठी विवेक 2015 साली मेलबर्नलाही गेले होते. ते सांगत होते भारत फायनलमध्ये जाईल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. त्यामुळे त्यांनी खूप आधीच फायनलचं तिकीट काढलं होतं. गेल्यावेळी त्यांची निराशा झाली. मात्र, यावेळी भारत नक्कीच फायनलमध्ये धडक मारेल, असा विश्वास त्यांना वाटतोय.

"ही कसोटी स्पर्धा असती तर मी टेलिव्हिजनवर बघितलीही असती. मात्र, हा वर्ल्ड कप आहे. वर्ल्ड कप टीव्हीवर कसा बघू शकता? आम्हाला मैदानात बसून आमच्या संघाचा उत्साह वाढवायचा होता. हा आमच्या कुटुंबाचा एकत्रित निर्णय आहे. आमच्या बचतीतला मोठा भाग कशावर खर्च करायचा असेल तर ते फक्त क्रिकेट आहे," विवेक सांगत होते.

"माझ्या वडिलांनी याची सुरुवात केली. मी आणि माझ्या भावाने ते सुरू ठेवलं. आता माझा मुलगा विद्युत सिंगापूरमध्ये क्लब स्तरावर क्रिकेट खेळतो. माझा मोठा मुलगा विश्रृतला सांख्यिकी आणि विक्रम याची जास्त आवड आहे. आमच्या रक्तातच क्रिकेट आहे", म्हणत विवेकने आपलं म्हणणं संपवलं.

दोन दशकांपूर्वी अमेरिकेत स्थायिक झालेलं एक महाराष्ट्रीय कुटुंब आणि दोन दशकांपूर्वी सिंगापूरमध्ये स्थायिक झालेलं एक तामिळ कुटुंब, ही दोन्ही कुटुंब युकेमध्ये होत असलेला वर्ल्ड कप बघण्यासाठी आली आहेत. त्यांना एकमेकांची भाषा येत नाही. मात्र, दोघांचं म्हणणं सारखंच आहे. ते कधीच भेटलेले नाही. मात्र, ते एकाच मैदानात एकत्र आलेत, एकाच उद्देशाने... क्रिकेट.

क्रिकेटमुळे आपण भारताशी अजूनही जोडलेलो आहोत, अशी या दोन्ही कुटुंबांची भावना आहे. हे केवळ या दोन कुटुंबांची कहाणी नाही. अशी अनेक कुटुंब आणि मित्रमंडळी जगाच्या वेगवेगळ्या भागातून क्रिकेट बघण्यासाठी आणि भारतीय संघाचा उत्साह वाढवण्यासाठी यूकेत दाखल झाली आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला...


...रू शकते."

काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जाणं अडचणीचं

अकोलकर सांगतात, "शिवसेना सत्तेचा जास्तीत जास्त वाटा आपल्या पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न नक्की करेल. पण मुख्यमंत्रिपद मिळण्याच्या अपेक्षेने ते काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत जाणार नाहीत. त्यांची राजकीय केमिस्ट्री मुळात जमणारी नाही. त्यामुळे ते त्यांच्यासोबत जाणं शक्य नाही, त्यापेक्षा भाजपकडून समसमान किंवा शक्य असेल तर जास्तीत जास्त सत्तेचा वाटा घेण्याचा प्रयत्न ते करतील."

ठाकरे विरुद्ध ठाकरे या पुस्तकाचे लेखक आणि पत्रकार धवल कुलकर्णी सांगतात, "राजकारणा... उर्वरित लेख लिहा:

ीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...रू होता. 2014 ते 2017 पर्यंत यावर बरीच चर्चा झाली. अशाप्रकारे या मुद्द्यावर बराच वेळ खर्च झाला," खंडेलवाल सांगतात.

"अखेर 2018 साली पोषण आहार लॉन्च करण्यात आला. खरंतर हे थोडं आधी होऊ शकलं असतं. मात्र, ज्यावेळी याची सुरुवात झाली त्यावेळीही संपूर्ण तयारीनिशी लॉन्चिंग झालंच नाही. यामागचा विचार व्यापक आणि परिणामकारक होता. मात्र, अंमलबजावणीत आपण कमी पडलो आणि हे आकडेवारीतही दिसून आलं. शिवाय, पोषण आहाराचा भरही अंडर-न्यूट्रिशन, वेस्टेज यावरच अधिक होता. लठ्ठपणाकडे म्हणावं तेवढं लक्ष देण्यात आलं नाही."

... उर्वरित लेख लिहा:

ाची गरज आहे. शिवाय, कुपोषण उन्मूलनाच्या मार्गात अडथळे निर्माण करणाऱ्या त्रुटी दूर करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली पाहिजे."

या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 मध्ये 12 राज्यांची आकडेवारी अजून जाहीर करण्यात आलेली नाही.

कुपोषणाचं मनरेगा कनेक्शन

उत्तर प्रदेशातील कुपोषणाची आकडेवारी देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक चिंताजनक असू शकतात, असं डॉ. लेनिन यांचं म्हणणं आहे.

ते म्हणतात, "अतिकुपोषित बालकांच्या संख्येत घट झाल्याचं आकडेवारीवर दिसून येतं. मृत्यूदरही कमी झाला आहे. मात्र, सरकारने कल्याणकारी योजनांवर भर न देता खाजगी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करायला सुरुवात केल्यापासून परिस्थिती बिघडू लागली. सुरुवातीला मनरेगा योजनेविषयी बरचं बरंवाईट बोललं गेलं. वाढत्या कुपोषणाच्या रुपात त्याचा परिणाम दिसून आला."

"केवळ लहान मुलंच नाही तर महिला आणि पुरुषांमध्येही अर्धपोट जेवून उठण्याची वृत्ती वाढत असल्याचं आमच्या प्रयत्नांमध्ये दिसून आलं आहे. कारण लोकांना खायला अन्न मिळत नाहीय. याचा अर्थ सरकार कल्याणकारी योजनांपासून दूर जाताच कुपोषण वाढलं. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास मृत्यूदरही वाढल्याशिवाय राहणार नाही."

मनरेगा योजनेमुळे मुलं अतिकुपोषित श्रेणीतून बाहेर आल्याचं 2013 साली ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाने केलेल्या एका अभ्यासात दिसून आलं होतं. ग्रामीण भागात ज्या मुलांचे आई-वडील मनरेगाअंतर्गत उत्पन्न मिळवतात ती मुलं अतिकुपोषित असण्याची शक्यता तुलनेने कमी असते, असा या अभ्यासाचा निष्कर्ष होता.

असं असलं तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात मनरेगा 'यूपीएच्या अपयशाचं स्मारक' असल्याचं म्हटलं होतं.

आकडेवारी बघितली तर सरकारने दरवर्षी मनरेगावरचा खर्च वाढवला आहे. 2010-11 मध्ये मनरेगाचं बजेट 40 हजार कोटी रुपये एवढं होतं. तर 2019-20 मध्ये हा निधी 60 हजार कोटींपर्यंत वाढला.

इतकंच नाही तर दरम्यानच्या काळात बरेचदा मनरेगासाठी देण्यात आलेला निधीपेक्षा जास्त निधी खर्च झाला. उदाहरणाार्थ 2018-19 साली मनरेगासाठी 55 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, त्यावर्षी या योजनेवर 61 हजार 84 कोटी रुपये खर्च झाले.

मनरेगासाठीचं बजेट वाढत असलं तरी वेळेआधीच फंड संपत असल्याची अनेक राज्यांची तक्रार आहे. यात राजस्थान, उत्तर प्रदेश अशा अनेक राज्यांचा समावेश आहे. तर काही राज्यांमध्ये लोकांना मनरेगाचं काम करण्यापासून रोखण्यात...


...रून रात्री उशिरा पोहोचतील असं त्यांच्या कुकनं अलेक्झांडर यांना सांगितलं.

त्यानंतर 21 तारखेला पहाटे 5 वाजताच त्यांनी सिंग यांच्या घरी फोन केला. तेव्हा डॉ. सिंग झोपल्याचं आणि त्यांना डिस्टर्ब करू नये असं सांगण्यात आल्याचं खानसाम्यानं सांगितलं. तेव्हा अलेक्झांडर यांनी आपलं नाव वारंवार सांगून काही प्रभाव पडतोय का याची चाचपणी केली. मात्र समोरच्या कर्तव्यपरायण व्यक्तीवर काहीच प्रभाव पडला नाही. शेवटी त्यांनी फारच आग्रह केल्यावर डॉ. सिंग यांना उठवण्यात आलं.

अलेक्झांडर यांनी सिंग यांना एक अत्यंत तातडीच... उर्वरित लेख लिहा:

तुंच्या किंमती पहिल्या 100 दिवसांत स्थिर करून 10 जुलै 1990 च्या दरांपर्यंत मागे नेऊ असं आश्वासन दिलं होतं.

मात्र 25 जून रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सिंग यांनी आपल्याकडे कोणतीही जादूची छडी नसल्याचं सांगितलं. तसेच हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही तयार यंत्रणा नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

वक्तव्यावरुन काँग्रेस पक्षातच मोठा गोंधळ उडाला. आधीच नाजूक स्थिती असलेल्या सरकारमधील काही खासदारांनी पंतप्रधानांकडे नाराजी व्यक्त केली. पण हे प्रकरण लवकरच शांत झालं.

रुपयाचे अवमुल्यन आणि सोनं गहाण ठेवलं

यानंतर डॉ. सिंग, पंतप्रधान नरसिंह राव, रिझर्व्ह बँक यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. 1 जुलै रोजी डॉलर, येन, पौंड, येन, मार्क, फ्रँक यांच्या तुलनेत रुपयाची किंमत 7 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली. त्यानंतर 3 जुलै रोजी 11 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली.

आयात करत असलेल्या वस्तूंचं बिल देण्यासाठी सरकारला परकीय चलनाची मोठी गरज होती. त्याआधीच्या चंद्रशेखर सरकारने 16 मे रोजी 20 मेट्रिक टन सोनं युनायटेड बँक ऑफ स्वित्झर्लंडकडे सोपवलं होतं. नरसिंह राव यांच्या सरकारने 4,7,11,18 जुलै अशा चार दिवसांमध्ये 46.91 टन सोनं बँक ऑफ इंग्लंडकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतलाय यामुळे 16 मे रोजी 20 कोटी डॉलर्स आणि पुढच्या चार खेपांमध्ये 40 कोटी डॉलर्स उपलब्ध झाले.

अर्थातच संसदेत या निर्णयावर जबरदस्त टीका करण्यात आली. संसदेतील सर्वांच्या प्रश्नांना मनमोहन सिंग यांनी शांतपणे उत्तरे दिली. सुरक्षेच्या कारणास्तव या निर्णयाचा गाजावाजा न करता तो अंमलात आणण्याची गरज होती आणि यापुढे सोनं परदेशात ठेवण्याची गरज नसेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

यानंतर उद्योग धोरणातही अनेक बदल करण्यात आले.

पहिलं बजेट

मनमोहन सिंग यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प 24 जुलै रोजी मांडला. या अर्थसंकल्पात युरिया आणि इंधनाची दरवाढ सुचवली होती. त्यामुळे साहजिकच काँग्रेसच्याच खासदारांनी बजेटवर टीका करायला सुरुवात केली. अनेक खासदारांनी 'कट मोशन'चा पर्याय आपल्या खुला असल्याचेही सूचित केलं.

महत्प्रयासानंतर काँग्रेस संसदीय मंडळ आणि सरकार यांच्यामध्ये चर्चेद्वारे तोडगा काढून पुढे वाटचाल सुरू करण्यात आली. अशाप्रकारे डॉ. सिंग यांची संसदीय कारकिर्द सुरू झाली.

1991-96 या कालावधीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची आणि देशाची दिशा बदलली असं म्हटलं जातं. यामध्ये राव-सिंह जोडीचा मोठा...


...रूने त्याला संघात घेतलं पण तिथे त्याला लौकिकाला साजेशी कामगिरी करता आली नाही. दिल्लीकडून नशीब आजमवल्यानंतर अल्बी पुण्याकडूनही खेळला.

दुसरीकडे उंचपुरा मॉर्ने तीन हंगाम राजस्थानसाठी खेळला. त्यानंतर दिल्ली आणि कोलकाताकडूनही खेळला. 8 हंगामात मिळून मॉर्नेच्या नावावर 77 विकेट्स आहेत.

शॉन आणि मिचेल मार्श

शॉन आणि मिचेल मार्श आपल्या वडिलांसमवेत

आयपीएलच्या पहिल्याच हंगामात सर्वाधिक रन्स करण्यासाठीचा ऑरेंज कॅप पुरस्कार शॉन मार्शने पटकावला होता. कलात्मक शैलीदार बॅटिंगसाठी प्रसिद्ध शॉन किंग्ज इलेव्हन प... उर्वरित लेख लिहा:

अशी चर्चा होती. पण ही स्पर्धा नेमकी कशी असणार याची कोणालाच कल्पना नव्हती.

स्पर्धेचं प्रारुप चाहत्यांच्या मनात ठसण्यासाठी काहीतरी ऐतिहासिक घडणं आवश्यक होतं. तेव्हा कोलकाताकडून खेळणाऱ्या ब्रेंडनने पहिल्याच मॅचमध्ये 73 बॉलमध्ये 158 धावांची अविश्वसनीय खेळी साकारत भारतात आयपीएलचा पाया रचला. आयपीएलच्या संस्मरणीय खेळींमध्ये ही खेळी अग्रगण्य मानली जाते.

कोलकातानंतर ब्रेंडन कोची आणि चेन्नईकडून खेळला. बदली संघ म्हणून आलेल्या गुजरात लायन्सचाही तो भाग होता. खेळाडू म्हणून निवृत्ती स्वीकारल्यानंतर ब्रेंडन यंदा कोलकाता संघाचा मुख्य कोच आहे.

ब्रेंडनच्या तुलनेत नॅथनचं आयपीएल करिअर बहरलं नाही. पुणे आणि हैदराबाद संघाकडून खेळला पण त्याला फारशा संधीच मिळाल्या नाहीत.

ड्वेन आणि डॅरेन ब्राव्हो

ड्वेन आणि डॅरेन ब्राव्हो

बॅटिंग, बॉलिंग आणि फिल्डिंग अशा तिन्ही आघाड्यांवर आयपीएल स्पर्धेत सातत्यपूर्ण प्रदर्शन करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये ड्वेन ब्राव्होचा समावेश होतो. चेन्नईला जेतेपद जिंकून देण्यात ड्वेनची महत्त्वाची भूमिका होती.

 मुंबई संघाच्या यशातही ड्वेनचा वाटा होता. हाणामारीच्या टप्प्यात बॉलिंग करणं ड्वेनची खासियत आहे. रनरेट वाढत जात असताना विजयश्री खेचून आणणं ड्वेनला आवडतं. अतिशय चपळ असा फिल्डर असल्याने ड्वेन हा प्रत्येक संघाचा अविभाज्य भाग आहे.

डॅरेन स्पर्धेत नियमितपणे खेळत नाही. डेक्कन चार्जर्ससाठी खेळायचा. कोलकाताने त्याला समाविष्ट केलं पण तो लौकिकाला साजेशी बॅटिंग करू शकला नाही.

दीपक आणि राहुल चहर

राजस्थानसाठी दिमाखदार रणजी पदार्पणानंतर रॉयल्सने दीपकला संधी दिली. धोनीच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे आणि नंतर चेन्नईसाठी खेळताना पॉवरप्लेमध्ये बॉलिंग करणारा चतुर बॉलर अशी दीपकची ओळख झाली आहे.

यंदाच्या आयपीएलसाठी चेन्नईचा संघ युएईत पोहोचला. त्यानंतर 14 जणांना कोरोनाचा संसर्ग झाला होता. त्यात दीपकचा समावेश होता. मात्र त्याच्या दुसऱ्या चाचणीचा निकाल निगेटिव्ह आल्याने तो खेळण्यासाठी पात्र ठरला.

राहुलने आयपीएलचा शुभारंभ 2017मध्ये पुण्याकडून खेळताना केला. मुंबई इंडियन्ससाठी खेळताना त्याने आपल्या फिरकीने सगळ्यांना प्रभावित केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...रॅंड आहे."

मात्र, कारा यांनी यशस्वीरीत्या मोठ्या प्रमाणावर पेयाचं उत्पादन केलं तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की त्यांना अशी कंपनी चालवण्याचा काहीच अनुभव नाही. त्यामुळे एखाद्या मोठ्या कंपनीकडे व्यवस्थापन द्यावं असं त्यांना वाटत होतं. काही कंपन्यांशी बोलणीही झाली पण कुणासोबत करार होऊ शकला नाही.

एका मोठ्या कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी चर्चा करण्याची संधी मिळाली. मात्र, 2015 साली त्यांनी फोर्ब्ज मॅगझिनला सांगितलं होतं की ही चर्चा फलदायी ठरली नाही.

कारा सांगतात त्या व्यक्तीने त्यांना 'स्विटी' म्हटल... उर्वरित लेख लिहा:

र्षातच ही कंपनी सिलिकॉन व्हॅलीच्या बाहेरही आपला विस्तार करणार आहे.

या कंपनीत 200 कर्मचारी आहेत. या कंपनीच्या गुंतवणूकदारांमध्ये संगीतकार जॉन लिजेंड यांचाही समावेश आहे.

जॉन लिजेंड

केवळ व्यवसाय करणं हेच कारा यांचं ध्येय नाही तर जगभरातल्या लोकांचं आरोग्य चांगलं व्हावं असं त्यांना वाटतं. ओबेसिटी आणि टाइप-2 डायबिटीजबद्दल जागरूकता मोहीमही त्यांच्या कंपनीनं हाती घेतली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...रे सीने में सही, हो कही भी आग, लेकिन आग जलनी चाहीए!"

आता हा शेरसुद्धा कोणाला उद्देशून म्हणतोय हे त्यांनी सांगितलं नव्हतं. पण जाणकारच काय परंतु सहज वाचणाऱ्यालाही त्यांचा उद्देश समजून गेला. भाजपच्या नेत्यांना तर पुढे काय होणार आहे याची नांदी त्यातून दिसली असावी, कारण त्याच्या पुढच्या दिवशी "जो लोग कुछ भी नही करते है वो कमाल करते है" असं आणखी एक वाक्य ट्वीट करून त्यांनी आपला इरादा स्पष्ट केला.

आपली मुख्यमंत्रिपदाची मागणी पुढे रेटायची, राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत चर्चा कायम ठेवत दररोज एक वाग्बाण ट्वी... उर्वरित लेख लिहा:

-राष्ट्रवादीबरोबर जाणं कितपत योग्य आहे अशी चर्चा होऊ लागली होती. त्याला त्यांनी 11 तारखेला एका वाक्यात उत्तर दिलं. रास्ते की परवाह करुंगा, तो मंजिल बुरा मान जाएगी.....! असं लिहून त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची 'मंजिल' मिळवण्यासाठी शिवसेना वेगळे 'रास्ते' वापरू शकते, नव्हे त्या नव्या रस्त्यांवरून जायला सुरुवात केली आहे हे त्यांनी सांगितलं.

ते यात नक्की यशस्वी होतील का अशा शंका उमटू लागल्यावर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 12 तारखेला त्यांनी हरिवंशराय बच्चन यांच्या काव्यनौकेत बसून उत्तर दिलं.

"लहरों से डर कर नौका पार नही होती, कोशीश करनेवालों की कभी हार नही होती"  ही हरिवंशरायांची ओळ तर लिहीलीच वर हम होंगे कामयाब.. जरूर होंगे असंही त्यांनी त्या ट्वीटमध्ये लिहून ठेवलं.

कदाचित संजय राऊत यांना आपला निर्धार व्यक्त करण्यात हरिवंशराय बच्चन फार उपयोगी वाटले असतील. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी बच्चन यांच्या अग्निपथ कवितेतील "अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ" हे सुप्रसिद्ध शब्द ट्वीट केले. केवळ हे तीनच शब्द त्यांनी ट्वीट केले असले तरी

"तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी,

तू न मुडेगा कभी,

कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ

अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ!" हे त्यांनी न लिहिलेले शब्दही त्या तीन शब्दांमधून फॉलोअर्सना दिसून आले.

हे सगळं होईपर्यंत शिवसेनेनं भाजपचा किनारा व्यवस्थित सोडून आपली नौका भरपाण्यात उतरवली होती. नवा किनारा सापडेल की नाही याचा पत्ता नसल्यामुळे शिवसेनेची ही नौका कशी प्रवास करणार असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागल्यावर त्यांनी अब हारना और डरना मना है असं लिहून

14 नोव्हेंबर रोजी "हार हो जाती है जब मान लिया जाता है!जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है!" हे ट्वीट केलं.

15 नोव्हेंबरला सुद्धा त्यांनी आपला इरादा पक्का असल्याचं "बन्दे है हम उसके हमपर किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारो ओर " या ट्वीटमधून सांगितलं.

त्याच्या पुढच्या दिवशी"यारों नये मौसम ने ये एहसान किया है,याद मुझे दर्द पुराने आते" हा बशीर बद्र यांचा शेर ट्वीट केला.

18 तारखेला त्यांच्या मदतीला हबीब जालिब आले.

"तुम से पहले वो जो इक शख़्स यहाँ तख़्त-नशीं था

उस को भी अपने ख़ुदा होने पे इतना ही यक़ीं था "असं ट्वीट करून भाजपाला पुन्हा टोमणा मारला. आणि पुढच्या दिवशी आपण (मुख्यमंत्रिपदाचं) ध्येय सोडलेलं नाही तसेच राष्ट्रवादीबरोबर जाण्यात काहीच गैर नाही हे सिद्ध करणारं

"अगर जिंदगी में कुछ पाना...


...रेंची PPE सूट माझ्या नजरेस पडला. मागून पूर्णपणे फाटला होता तो. पायातही बूट नव्हते त्यांच्या. त्यांना निघताना कुणी गमबूट आहेत की नाहीत, हेही विचारलं नव्हतं. कारण एकच होतं - जास्तीत जास्त 'बॉडी' लवकरात लवकर हलवायची असेल रुग्णालयातून.

पण ज्यांना जबाबदारी दिलीय, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हा सुद्धा माणूस आहे, हे त्या घाईत सर्वच विसरले होते.

जीवाच्या आकांताने त्या तिघांनी मग 'होईल ते होईल' म्हणत बॉडी उचलली. कोणत्याही क्षणी जर प्लास्टिक फाटले तर थेट मृतदेहाला स्पर्श होईल, ही भीती होती. पण सुदैवाने त... उर्वरित लेख लिहा:

विधी करायचा कुणी, असा प्रश्न होता. नागेश वाघमारे पुन्हा ओरडत होते, "अरे आता तरी या कुणीतरी!"

पण ऐकायला होतं कोण? कुणीच नाही. नागेश, अत्यंत खालावलेल्या मानसिकतेमध्ये असलेले ते दोन कर्मचारी आणि हातात कॅमेरा घेऊन असलेला मी. आधीच उकाडा, त्यात दाहिनीची धग, अशामध्ये ट्रॅकवर मृतदेह ठेवताना आता मात्र मला त्या प्लास्टिकची भीती वाटत होती.

एव्हाना स्मशानभूमीत कर्मचाऱ्याने दाहिनी चालू केली होती. कशीबशी बॉडी दाहिनीच्या ट्रॅक वर ठेवली गेली . ना मंत्र, ना कुणाचा शेवटचा नमस्कार, ना रडायला कोणी, ना डोळे पुसणारे पदर, ना हुंदके, ना आसवं, ना टाहो, ना आक्रोश... होता तो जीवघेणा कोरोना... माणसाच्या असहाय्यतेकडे पाहत छद्मीपणे हसणारा कोरोना.

मग शून्यात डोळे लावत नागेश वाघमारे यांनीच प्रार्थना म्हटली. कोरोनामुळे मृत्यूही किती तुसडेपणाने वागतो, हे मीसुद्धा  डोळ्यांनी पाहिलं, अगदी जवळून कॅमेऱ्याने टिपलं.

सर्व काही शांत होतं. कोणत्याही क्षणी आता दरवाजा उघडेल आणि प्रक्रिया सुरू होईल... पटकन एक फोटो घेतला त्या माणसाचा. 'बॉडी' म्हणावं असं वाटत नव्हतं मला त्या क्षणाला. कारण मी 'ह्यूमन स्टोरी' करतोय, असं एक मन सांगत होतं मला.

मी मागे फिरलो... पुन्हा मागे वळून न पहाता...

कोरोना किती भयानक आहे, कुणी म्हणजे कुणीच कुणाचं नसतं, आणि असलं तरी कुणीही कुणीचं काही करू शकत नाही, हे जाणवून गेलं.

मी निघताना त्या महानगरपालिकेच्या तिघांना वंदन केलं आणि पुन्हा मोहिमेवर निघालेल्या नागेश वाघमारेंच्या मानेकडे लक्ष गेलं आणि मी चमकलोच... मानेवर स्पष्ट ठसठशीत देवनागरी लिपीत गोंदवलेलं होतं "मृत्यू".

घरी आल्यावर पण सतत वाघमारे दिसत होते. त्यांच्या मानेवरचा तो शब्द... न राहवून शेवटी वाघमारे यांना फोन केला आणि विचारलं तेव्हा वाघमारे म्हणाले, "साहेब, पंचवीस वर्ष झाली मी नोकरी करतोय. जॉइन झालो तेव्हाच ठरवलं... आपणही कधीतरी जाणार. आपली ड्युटी ही अशी. मग त्याची भीती उगा कशापायी बाळगायची? मृत्यू हे सत्य आहे हे एकदा मनावर सील झालं की, मग काय बी वाटत नाय! तेव्हाच गोंदवून घेतलंय साहेब हे मानेवर."

त्याचे शब्द निखारा होता कदाचित त्यातूनच त्याला बळ मिळत असेल सत्याला सामोरे जाण्याचे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...रेंद्र मोदींचं ट्वीट होतं - 'लिट्टी चोखा खाया, बहुत मजा आया.'

प्रातिनिधिक फोटो

जागतिक आरोग्य संघटनेने स्पष्ट केलं होतं की सॅनिटायझर, मास्क यांच्या तयारीत लागणारा कच्चा माल बाहेर पाठवू नका. 19 मार्चपर्यंत आपण या गोष्टी बाहेर पाठवत होतो. आज त्याचंच दुर्भिक्ष्य निर्माण झालं आहे.

स्थलांतरित कामगारांसाठी तुम्ही काय उपाययोजना केलीत? तुम्ही एक दिवस अचानक घोषणा केलीत - आजपासून सगळं बंद होतंय. हा देश स्थलांतरित मजुरांचा आहे. हा देश शोषितांचा आहे. हा देश दलितांचा आहे. हा देश आदिवासींचा आहे. हा देश भटक्... उर्वरित लेख लिहा:

ताप परत येईल,' असं वडीलधाऱ्यांचं म्हणणं असतं. मी माझ्या मतदारसंघावर मुलाबाळाप्रमाणे प्रेम करतो. ही मुलाखत संपल्यावरदेखील मी माझ्या मतदारसंघात जाणार आहे.

मतदारसंघातल्या मशिदी बंद झाल्या पाहिजेत, मतदारसंघातले बाजार बंद झाले पाहिजेत, यासाठी मी माझं कर्तव्य पार पाडतोय. त्यात मी तसूभरही दुजाभाव करत नाही.

देवेंद्र फडणवीस हिंदू भागाला मोहल्ले कधीपासून म्हणू लागले? फारच बदल झालेला दिसतोय. कळव्यात हिंदू राहतात, मुंब्यात मुसलमान राहतात, पण दोन्हीकडे माणसंच राहतात. मी मानवतेची सेवा करतो.

कळव्यात 12 क्लिनिक सुरू झाले. हिंदू-मुस्लिम असा भेद मी करत नाही. 80,000 लोकांना जेवण पुरवलं जात आहे. हे जेवण कोण जेवतंय, हे मी पाहत नाही. डॉक्टर कोणाची सेवा करत आहेत मला माहिती नाही. मंत्री म्हणून मी माझी जबाबदारी पार पाडली. काल मी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं की 15,000 घरांची उपलब्धता गृहनिर्माण विभागातर्फे करून देण्यात येईल, असं मी जाहीर केलं.

तुम्हाला राग येणं स्वाभाविक आहे कारण मी मोदींना बोललो. ट्रंप भारतात आले तेव्हाच पंतप्रधान मोदींनी देशाकडे लक्ष दिलं असतं तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव एवढा झाला नसता. इंटरनॅशनल फ्लाईट्स आधीच बंद करायला हव्या होत्या. आपण दुर्लक्ष केलं आणि त्याची फळं भोगावी लागत आहेत.

भाजपकडून याला धार्मिक रंग दिला जातोय, असं तुम्हाला वाटतं का?

भारतीय जनता पार्टी ही भारत जलाओ पार्टी आहे. धार्मिक द्वेष, जातीय द्वेष एवढंच त्यांना माहिती आहे. माझं जाहीर आव्हान आहे कळव्यामध्ये येऊन एकातरी महाराष्ट्राच्या वस्त्यांमध्ये हे काम केलंय का भाजपवाल्यांनो ते दाखवा.

भाजप धार्मिक तेढ निर्माण करतं असं तुम्ही म्हणालात. त्यांच्या बोलण्यात काही तथ्य आहे का? तुमच्या मतदारसंघात कडकडीत बंद पाळला जातो आहे, असं तुम्ही छातीठोकपणे सांगू शकाल का?

मी छातीठोकपणे सांगू शकतो की बंदचं पालन केलं जात आहे. जी गर्दी दाखवण्यात आली ती भाजीमार्केटची होती. मला महाराष्ट्राला सांगायचं आहे की - भाजीमार्केटची गर्दी पुण्यात होत नाही का? भाजीमार्केटची गर्दी कल्याणमध्ये होत नाही का? दादरमध्ये होत नाही का? नागपुरात होत नाही का?

केवळ एका वर्गाला लक्ष्य करण्यासाठी तुम्ही हे व्हीडिओ व्हायरल करणार असाल आणि त्यातून आपली मानसिकता तयार करणार असाल तर तुमच्याकडे प्रगल्भता नाही, मॅच्युरिटी नाही.

राज्य सरकारमध्ये समन्वय नाही असा आरोप देवेंद्र फडणवीसांनी केला होता....


...रेकाच्या सुरुवातीच्या दिवसात आरोग्य मंत्रालयाने मृतांची जी आकेडवारी जाहीर केली होती त्यापेक्षा कितीतरी जास्त मृत्यू झाले होते. मार्चच्या मध्यापर्यंत तर सरकारी आकडेवारीपेक्षा पाचपट अधिक मृत्यू झाल्याचं अहवालावरून स्पष्ट होतं.

मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात नवरोज या इराणी नववर्षाच्या निमित्ताने इराणमध्ये लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला. त्यानंतर कोरोनाग्रस्तांच्या आकडेवारीत घसरण झाली.

मात्र, मे महिन्याच्या शेवटी-शेवटी लॉकडाऊन उठवल्यानंतर कोरोनाग्रस्त आणि मृतांची संख्या पुन्हा एकदा झपाट्याने वाढू लागली.
... उर्वरित लेख लिहा:

तर अनेक रुग्णांना तशीच लक्षणं होती. सामान्य उपचारांना ते रुग्ण प्रतिसाद देत नव्हते. मात्र, तरीही त्या रुग्णांची कधीच कोरोना चाचणी घेण्यात आली नाही.

डॉ. मोलाई यांनी आपल्या दिवंगत भावाचा एक व्हीडियो जारी केला. यात त्यांनी आपल्या भावाच्या आजाराविषयी माहिती दिली होती. त्यानंतर अखेर आरोग्य मंत्रालयाने पहिल्या कोरोनाग्रस्ताची नोंद केली.

मात्र, तरीही सरकारी न्यूज चॅनलवरून डॉ. मोलाई यांच्यावर टीका करण्यात आली. डॉ. मोलाई यांचा व्हीडियो महिनाभरापूर्वीचा होता, अशी खोटी बातमी प्रसारित करण्यात आली.

लपवाछपवी कशासाठी?

1979 साली झालेल्या इस्लामिक क्रांतीचा वर्धापनदिन आणि संसदीय निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर इराणमध्ये कोरोना दाखल झाला.

मात्र, त्याआधीच इराण अनेक संकटांचा सामना करत होता. 2018 साली अमेरिकेने अणूकरारातून काढता पाय घेत इराणवर आर्थिक निर्बंध लादले. त्यानंतर जनरल कासिम सुलेमानी यांचा मृत्यू. त्यानतंर युक्रेनच्या विमानावरचा क्षेपणास्त्र हल्ला, या सर्वांमुळे इराणची प्रतिमा मलिन झाली होती. डागाळलेली प्रतिमा पुसण्याची संधी संसदीय निवडणुकीच्या निमित्ताने इराणला मिळाली होती.

मात्र, कोरोना विषाणूमुळे ही संधी हिरावली जाण्याची भीती होती आणि म्हणूनच निवडणुकीत अडथळे आणण्यासाठी काही जण कोरोना विषाणूचा दुरुपयोग करत असल्याचा आरोप इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह खामेनी यांनी केला.

या सर्व घडामोडींमध्ये इराणच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत खूप कमी मतदान झालं.

जगात कोरोना विषाणू संसर्गाचा उद्रेक होण्याआधीपासूनच इराण अनेक अंतर्गत संकटाचा सामना करत होता.

नोव्हेंबर 2019 मध्ये सरकारने एका रात्रीत पेट्रोलचे दर वाढवले. या दरवाढीविरोधात सुरू झालेली निदर्शनं सरकारने बळाचा वापर करत मोडून काढली. काही दिवसातच शेकडो निदर्शक मारले गेले.

जानेवारीमध्ये इराणचे सर्वोच्च जनरल कासिम सुलेमानी यांचा अमेरिकेने केलेल्या ड्रोन हल्ल्यात मृत्यू झाला. अयातुल्ला खामेनी यांच्यानंतर कासूम सुलेमानी इराणचे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च नेते होते. या घटनेनंतर इराणमध्ये खदखद होती.

यानंतर हाय अलर्टवर असलेल्या इराणच्या लष्करी दलाने चुकून युक्रेनच्या एका विमानावर क्षेपणास्त्र हल्ला केला. तेहरान विमानतळावरून उड्डाण घेतल्यानंतर काही वेळातच हा हल्ला झाला. यात विमानातल्या सर्वच्या सर्व 176 जणांचा मृत्यू झाला होता.

सुरुवातीला इराणी अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण दाबण्याचा...


...रेड्डी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, " जर लशीचा सातत्याने पुरवठा होत असता, तर हे धोरण ठीक होतं. पण जर 45 पेक्षा जास्त वय असणाऱ्यांना आणि सहव्याधी असणाऱ्या लोकांनाच लस मिळत नसेल तर खासगी हॉस्पिटल्सना इतक्यात प्राधान्य देणं योग्य नाही."

खासगी हॉस्पिटल्सनी राज्य सरकारांपेक्षा जास्त पैसे देऊन लस खरेदी करण्याचीही शक्यता असते.

रेड्डी म्हणतात, "जेव्हा खासगी क्षेत्रातले ग्राहक थेट उत्पादकांकडून खरेदी करू शकतो तेव्हा उत्पादक चढ्या दराने लस विकण्याची शक्यता असते, कारण हे ग्राहक राज्य सरकारपेक्षा जास... उर्वरित लेख लिहा:

धोरणांची सरकारने पाठराखण केलीय.

नीति आयोगाने 27 मार्चला काढलेल्या एका प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलंय, "आरोग्य हा राज्याचा विषय आहे आणि लिब्रलाईज्ड (खुली वा मुक्त) लसीकरण पॉलिसी ही राज्यांना अधिक अधिकार देण्याच्या सततच्या मागणीनंतर आणण्यात आली आहे. केंद्र सरकारला देण्यात येणाऱ्या लसींखेरीज 25 टक्के राज्यांना आणि 25 टक्के खासगी हॉस्पिटल्सना मिळत आहेत. पण लस देण्याच्या प्रक्रियेतल्या अडचणींमुळे अनेक लोकांना लस मिळू शकत नाहीये."

खासगी हॉस्पिटल्स लस खरेदी कशी करत आहेत?

खासगी रुग्णालयं लशींबद्दल पारदर्शकता बाळगत आहेत का, असा सवाल विचारला जातोय.

दिल्लीतल्या एका हॉस्पिटलमधल्या एका व्यक्तीने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर माहिती दिली. त्यांच्याकडे पुढचे 20 दिवस पुरेल इतका लस साठा आहे. पण ही संख्या नेमकी किती, हे सांगायला त्यांनी नकार दिला.

राज्यांना मिळतेय त्याच दराने त्यांना लस मिळतेय का, हे विचारल्यावर त्यांनी सांगितलं, "राज्य सरकारांना कोणत्या दराने लस मिळतेय ते मला माहित नाही. प्रत्येक कंपनीसोबत औषधाचा दर ठरवला जातो. आणि जो दर असेल त्यानुसारच लस खरेदी केली जाते."

सरकारने ठरवलेल्या किंमतींनुसारच लोकांना लस दिली जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

अपोलो हॉस्पिटलच्या देशभरातल्या प्रत्येक शाखेमध्ये लस उपलब्ध असल्याचं कोविन अॅपवर दिसलं. लशीचे किती डोस किती किंमतीला विकत घेतले, याविषयी आम्ही रविवारी अपोलो हॉस्पिटलला ईमेलद्वारे माहिती विचारली. आमच्या प्रश्नांचं उत्तर देण्याचं आश्वासन अपोलो हॉस्पिटलने दिलं, पण ही बातमी प्रसिद्ध होई पर्यंत याविषयीची माहिती आली नाही.

हॉस्पिटलकडून याविषयीची माहिती आल्यास ती या बातमीमध्ये अपडेट केली जाईल.

हॉटेलमधल्या लसीकरणाचा वाद

या सगळ्या दरम्यान काही हॉटेल्स देत असलेल्या व्हॅक्सिन पॅकेजचे तपशील सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. ही पॅकेजेस ताबडतोब थांबवण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.

कोव्हिड 19 साठी जाहीर करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचं उल्लंघन करत कोरोना लसीकरण पॅकेज देणाऱ्या संस्थांवर कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना केंद्राने राज्यं आणि केंद्र शासित प्रदेशांना दिल्या आहेत.

आरोग्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव मनोहर अगानी यांनी सगळी राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना याविषयी एक पत्र लिहीलंय.

या पत्रात म्हटलंय, "हॉटेल्सच्या सोबत मिळून काही खासगी हॉस्पिटल्स कोव्हिड...


...रेरा अधोरेखित करतात, "त्यांची वाट्टेल तो धोका पत्कारण्याची तयारी."

टोकाचे धोके पत्कारण्याची तयारी ही मोसादची संस्कृती आहे आणि ही संस्कृती त्यांच्या स्थापनेच्या वेळी असणाऱ्या अस्थिर परिस्थितीतून येते.

इस्रायलच्या इतिहासात तो देश कायमच एकतर अरब देशांशी युद्ध करतोय किंवा युद्धजन्य परिस्थितीत जगलाय. आज इस्रायल सुपरपॉवर आहे पण मोसादची संस्कृती कायम आहे.

बीबीसीची सीरिज 'टेरर थ्रू टाईम'मधल्या एका भागात बीबीसीचे प्रतिनिधी फर्गल कीन मोसादच्या जडणघडणीवर आणखी प्रकाश टाकतात.

मोसादची स्थापना इस्रायलच... उर्वरित लेख लिहा:

'न्यू हिस्टरी ऑफ मोसाद' या पुस्तकाचे लेखक आणि इस्रायलमधले पत्रकार रोमन बर्गमन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं होतं का, "मोसादच्या पहिल्या दिवसापासून ते ठरावीक लोकांच्या हत्या करण्यापासून कधीच कचरले नाहीत. इस्रायलच्या छोट्याशा आकारामुळे असेल कदाचित पण त्यांनी इतर देशांच्या सार्वभौमत्वाला अजिबात महत्त्व दिलं नाही. आंतरराष्ट्रीय कायदे मोडताना ते मागेपुढे पाहात नाहीत. कधी कधी ते गरजेपेक्षा जास्त बळाचा वापर करतात, ते क्रुर आहेत, निष्ठूर आहेत पण ते लक्ष्य साध्य करतात."

पहिल्या यशस्वी आंतरराष्ट्रीय मोहिमेनंतर त्यांनी आंतरराष्ट्रीय भूमीवर अजून आक्रमक मोहिमा राबवायला सुरूवात केली. त्यांनी आपला एक एजंट, इलाय कोहेन, सीरियन नागरिक म्हणून सीरियाची राजधानी दमास्कसमध्ये पाठवला. या एजंटने अनेक महत्त्वाच्या खबरा मोसादपर्यंत पोहोचवल्या. शेवटी तो पकडला गेला आणि त्याची हत्या करण्यात आली.

लेफ्टनंट कर्नल अॅडोल्फ आइकमन

1960 च्या दशकात मोसादने रशियाचं नवकोरं मिग विमान पळवलं, इजिप्तमध्ये काम करणाऱ्या जर्मन शास्त्रज्ञांना एकतर धमक्या देऊन घाबरवलं नाहीतर लाच दिली.

मोसादच्या सुरुवातीच्या दिवसात ते इतर गुप्तहेर संस्थापेक्षा जास्त धोका पत्कारत होते आणि बाहेरचं जग काय म्हणेल याची त्यांना यत्किंचितही काळजी नव्हती.

योसी मेलमन इस्रायलमध्ये संरक्षण पत्रकार आहेत. त्यांनी 'हिस्टरी ऑफ मोसाद' हे पुस्तकही लिहिलं आहे.

बीबीसीच्या फर्गल कीन यांच्याशी बोलताना म्हटलं होतं, "त्यांच्यात हिंमत होती. हाती आलेली मोहीम फत्ते करायचीच असं भारवलेपण होतं. मग भूसुरूंगांवर पाय ठेवणं असो, मित्र राष्ट्रांना चिथावणी देणं असो, त्यांच्या देशात गुन्हे करणं असो, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं उल्लंघन असो, मोसादला वाटायचं की हे त्यांनी केलंच पाहिजे.

"दुसरं म्हणजे त्यांना खात्री होती की आम्ही काहीही केलं तरी त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागणार नाहीत. होलोकास्ट (नाझींनी केलेला ज्यूंचा नरसंहार) होऊन काहीच वर्षं लोटली होती. इस्रायलला सगळेच माया लावायचे. इस्रायल आणि ज्यूंविषयी सगळ्या जगाला सहानुभूती वाटत होती. एक देश म्हणून आम्ही लहान होतो आणि या सगळ्यांचा फायदा मोसादला झाला."

मोसाद अधिकाधिक धोकादायक बनत चालली होती

1970 च्या सुमारास बसान अबू शरीफ पॅलेस्टाईन चळवळीचा परिचित चेहरा बनले होते. बसान पॅलेस्टिनी कट्टरतावाद्यांच्या वर्तमानपत्राचे संपादकही होते. हेच बसान...


...रेलीचे रोहिल्ले यांची मदत मिळणार होती. युद्ध होऊ नये यासाठी पत्रव्यवहार सुरू होता. जयपूर, जोधपूरच्या राजांनी अब्दालीला साथ देण्याचं ठरवलं. सदाशिवराव भाऊंनी युद्ध जिंकलं तर आपल्या डोक्यावर त्यांची सत्ता असेल हे लक्षात आल्यामुळे अनेकांनी अफगाणिस्तानच्या अब्दालीला साथ देण्याचं ठरवलं.''

ते पुढे सांगतात, ''भाऊंनी दिल्ली काबीज करून लाल किल्ला ताब्यात घेतला होता. एकप्रकारे तत्कालीन हिंदुस्तानावर मराठ्यांचे राज्य होते. कुंजपुराच्या लढतीत मराठा सैन्याने अन्नधान्याच्या साठ्यावर ताबा मिळवला. पानिपतच्या यु... उर्वरित लेख लिहा:

त आघाडी मिळवली होती. मात्र पहिल्या आक्रमणानंतर पळून आलेल्या सैनिकांना एकत्र करत अब्दालीने ताज्या दमाच्या सैनिकांच्या तुकडीसह आक्रमण केलं. सकाळपासून लढून मराठी सैन्य दमलं होतं."

जानेवारीत पानिपत परिसरात प्रचंड थंडी असते. त्यापासून बचाव करण्यासाठी पुरेसे गरम कपडे मराठा सैन्याकडे नव्हते. अब्दालीच्या सैन्याकडे चामड्याच्या कोटासारखे कपडे होते, असे दाखले इतिहासात आहेत. या युद्धात सूर्याची भूमिका निर्णायक ठरल्याचं इतिहासकार पांडुरंग बलकवडे सांगतात. जसा सूर्य माथ्यावर आला तसं मराठा सैन्य हैराण होऊ लागलं.

विश्वासराव धारातीर्थी पडल्यानंतर सदाशिवरावांनी हत्ती म्हणजेच अंबारी सोडून घोड्यावर मांड ठोकली. अंबारी रिकामी दिसल्याने सदाशिवराव भाऊही धारातीर्थी पडले अशी बातमी मराठा सैन्यात पसरली आणि त्यांचं मनोधैर्य खचलं.

1734च्या अहमदिया करारानुसार दिल्लीच्या बादशाहीच्या रक्षणाची जबाबदारी मराठ्यांची होती. त्याचा मोबदला म्हणून चौथाई कर वसूल करण्याचा आणि देशमुखीचा अधिकार मराठ्यांकडे होता. यापूर्वी हे अधिकार राजपूतांकडे होते. त्यांच्याकडून अधिकार गेल्याने त्यांनी पानितपच्या लढाईत मराठ्यांना मदत केली नाही. अजमेर आणि आग्रा यांच्याबाबत वायदा न केल्याने जाटांनी मराठ्यांना लढाईत साथ दिली नाही.

पानिपतचं युद्ध टाळता आलं असतं?

पानिपतची लढाई टाळता आली असती हे तत्कालीन कागदपत्रं आणि पत्रव्यवहार सांगतो असं दिल्ली विद्यापीठातील इतिहासाचे प्राध्यापक अनिरुद्ध देशपांडे यांनी सांगितलं.

"भाऊसाहेबांच्या बखरमध्ये उत्तरेकडच्या मोहिमेपूर्वीचा तपशील आहे. सदाशिवरावभाऊ उत्तरेत गेले आणि त्यांनी स्वत:चं वेगळं साम्राज्य करण्याचा निर्णय घेतला तर अशी भीती गोपिकाबाईंच्या मनात होती. त्यामुळे सदाशिवराव भाऊंच्या बरोबरीने विश्वासरावांना पाठवण्यात आलं. त्यांच्या बरोबर प्रचंड सैन्य देण्यात आलं परंतु निधी फारच कमी देण्यात आला," असं देशपांडे यांनी सांगितलं.

"सदाशिवराव भाऊंनी दक्षिणकेडील मोहिमा जिंकल्या होत्या. मात्र उत्तरेकडील पूर्णपणे वेगळ्या वातावरणात लढण्याचा अनुभव त्यांच्याकडे नव्हता. अहमद शाह अब्दाली हा अनुभवी योद्धा आहे. थेट लढाई करण्याचा अनुभव त्याच्याकडे होता. दुसरीकडे सदाशिवराव अशा लढाईंच्या बाबतीत अनुनभवी होते. हे युद्ध होऊ नये आणि तह करण्यात यावा यादृष्टीने अनुभवी सरदारांनी भाऊंना कल्पना दिली होती. अब्दालीने स्वत:हून वाटाघाटींचा प्रस्ताव दिला...


...रेल्वे स्टेशनवर निरोप द्यायला गेले. वय जास्त असूनही शेवाळकर कुरुंदकरांच्या पाया पडले त्यावर कुरुंदकर म्हणाले, "मला जास्त भावनाप्रधान होता येत नाही." गावं बदलली तरी त्यांची मैत्री कायम राहिली.

तरुणांना चळवळीसाठी प्रोत्साहन

एम. ए. पूर्ण केल्यानंतर 1963 मध्ये ते पीपल्स कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून रूजू झाले. ते विद्यार्थीप्रिय शिक्षक होते. त्यांचा विद्यार्थी किंवा विद्यार्थीनी आजारी पडली तर तिच्या उशाशी बसून त्यांची ते काळजी घेत असत.

त्यातूनच ते ठिकठिकाणी व्याख्यान देऊन लोकांना वेगवेगळे विषय ... उर्वरित लेख लिहा:

शिक्षक पुरस्कार देखील मिळाला. ते त्यांच्या करिअरच्या सर्वोच्च शिखरावर असताना 10 फेब्रुवारी 1982 ला त्यांना स्टेजवरच हार्ट-अॅटॅक आला.

ऐन पन्नाशीत कुरुंदकर गेले याचा धक्का मराठवाड्यालाच नाही तर पूर्ण राज्याला बसला. नांदेड येथे त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी शेकडो लोक जमा झाले.

याबाबत अनंत भालेराव यांनी, मृत्यू पण मृत्यूलाच रडवणारा या अग्रलेखात असं लिहिलं आहे, "कुरुंदकरांचे प्राणोत्क्रमण झाले, त्या क्षणापासून त्यांचे पार्थिव गोदावरीच्या काठावर अग्नीच्या स्वाधीन होईपर्यंत अक्षरशः शेकडो अबालवृद्ध स्त्री पुरुषांना ढसाढसा रडताना, हंबरडे फोडताना, मूर्च्छित होताना, एकमेकांच्या अंगावर कोसळताना बघितले आणि काळजाने ठावच सोडला. कुरुंदकरांचा मृत्यू आकस्मिक होता, करूण होता, दुःखद होता वगैरे शब्दांच्या संहती वर्णनाला अपुऱ्या आहेत. ही घटनाच इतकी करूण आणि वेदनेने चिंब झालेली होती, की कुरुंदकरांचे जीवन हिरावून नेणाऱ्या मृत्यूलाही या विलक्षण मृत्यूने नक्कीच रडवले असणार."

कुरुंदकरांच्या विचारांची प्रासंगिकता

नरहर कुरुंदकरांच्या निधनाला 35 वर्षं झाली आहेत. आज त्यांच्या विचारांची चर्चा होताना दिसते. त्यांचं साहित्य हे आता इंग्रजीत अनुवादित होऊन येत आहे. त्यामुळे कुरुंदकरांचे विचार प्रासंगिक आहेत हे विधान अतिशयोक्ती ठरत नाही. कुरुंदकरांच्या विचारांबरोबरच त्यांची विचारपद्धती देखील कालसुसंगत आहे.

नरहर कुरुंदकरांच्या अभ्यासाची आणि विश्लेषणाची पद्धत ही आंतरविद्याशाखीय होती. ते स्वतःला मार्क्सवादी म्हणत पण वेळप्रसंगी कार्ल मार्क्स आणि मार्क्सवादाचीही चिकित्सा ते करत. ते म्हणत "कार्ल मार्क्सने जी पद्धत दाखवली आहे तिचा मी स्वीकार केला आहे, पण तो जे बोलला ते सर्वच मी स्वीकारलेलं नाही. त्याचा शब्द मी प्रमाण मानणार नाही. ज्यांना ते काम करायचं आहे त्यांनी ते जरूर करावं."

कुरुंदकरांनी मनुस्मृती दहनाचे समर्थन केलं होतं

तर्कसंगत विचार आणि प्रमाणबद्ध मांडणीच्या जोरावर ते आपला विषय पटवून देत. संगीत, साहित्य, कला, धर्म, इतिहास आणि तत्त्वज्ञान यांचा परस्पर संबंध समजून घेऊन त्यावर ते भाष्य करत. तत्कालीन प्रश्नांची उत्तरंच नाही तर त्या समस्येचं मूळ काय आहे याबद्दल ते थेट बोलत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 25 डिसेंबर 1927 ला मनुस्मृतीचं दहन केलं होतं. आजही हा प्रश्न चर्चिला जातो की, डॉ. आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचं जे दहन केलं होतं ते योग्य होतं की...


...रेशरच्या गोळ्या सुरु झाल्या. इथं आल्या आल्या मणक्याचं ऑपरेशन झालं. या एवढ्याशा घरात मी पडलेसुद्धा. सगळ्या पायातली ताकद निघून गेली. ऑपरेशन झाल्यावर कुठे थोडी प्रकृती सुधारली. भूक लागते पण एक चपाती खाल्ली की पुढे नको वाटतं मग जेवणच नको असं वाटतं. इथं खावसंच वाटत नाही."

लक्ष्मीबाई म्हणतात, मला किमान खालची जागा तरी द्या.

प्रकल्पग्रस्तांना घर दिलं की वरवर पुनर्वसन झालं असं आपल्याला वाटतं. पण पुनर्वसन म्हणजे फक्त घर मिळणं असं नाही तर सर्वप्रकारे पुनर्वसन होण्याची गरज आहे हे लक्ष्मीबाईंकडे पाहिलं की ... उर्वरित लेख लिहा:

ी त्यांच्या गावात सर्व कामांची सवयीची ठिकाणं ठरलेली असतात. धुणं धुण्याची, दळणाची, मंदिराची जागा ठरलेली आणि सवयीची झालेली असतात. त्यात बदल होणं त्रासदायक ठरतं. स्थलांतरानंतर त्यांना नवी स्पेस शोधावी लागते.

या लोकांचं पुन्हापुन्हा स्थलांतर होत असेल, आज इकडे-उद्या तिकडे असं चालू असेल तर तो ताण आणखी वाढतो. प्रकल्पग्रस्तांमध्ये महिलांना जास्त सहन करावे लागते कारण त्यांना पुरुषांपेक्षा अनेक आघाड्यांवर जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागतात. पुरुष कदाचित कामधंद्यामध्ये स्वतःला गुंतवून घेऊ शकतात परंतु महिलांचं तसं नसतं त्यांना घरातली कामं, मुलांचं करणं अशी अनेक कामं असतात."

'अचानक झालेल्या कोणत्याही बदलामुळे ताण येऊ शकतो'

अचानक झालेला कोणत्याही बदलाचा ताण व्यक्तीवर येऊ शकतो. तो बदल कसा स्विकारला जाईल हे मात्र व्यक्तीपरत्वे वेगवेगळं असतं असं मत मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. कीर्ती तांडेल यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

एकेकाळी लक्ष्मीबाई आणि या झाडांची दररोज भेट होत असे. आता मात्र 12 व्या मजल्याच्या खिडकीतून त्यांना इमारती आणि मेट्रो पाहात बसावं लागतं.

ते म्हणाले, "वयानुसार मानसिक स्वास्थ्यात बदल होत असतात. अचानक आलेल्या ताणामुळे नैराश्य (Depression), चिंता-ताण (Anxiety) अशी लक्षणं दिसून येतात. ताणाला सामोरं जाणं प्रतिकारक्षमतेवरही अवलंबून असतं. जर प्रतिकारक्षमता कमी असेल तर ताणाचे रुपांतर अस्वस्थतेत होतं. त्यामुळे कोणताही बदल करताना, पुनर्वसन करताना लोकांच्या मानसिक स्थितीचाही विचार करणं अत्यावश्यक आहे.

ग्रामिण किंवा आदिवासी भागाचा विचार केल्यास तेथिल राहणीमान, जगण्याची पद्धत, समाजाशी असलेला संबंध यामध्ये आणि शहरी जीवनात फरक असल्याचं दिसून येईल.

शहरामध्ये बंद दरवाजांमध्ये जगणं, लोकांशी संवाद कमी असे बदल असल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये, निवृत्त झालेल्या लोकांत तसंच विधवा-विधुरांमध्ये एकटेपणा येऊ लागतो. त्याचा मानसिक त्रास होतो."

अशाप्रकारच्या पुनर्वसनामुळे काही 'मनोकायिक' (Psychosomatic) आजार दिसून येतात असे विचारले असता डॉ. तांडेल म्हणाले, "शरीर आणि मन या दोन्ही गोष्टी जोडलेल्या असतात. त्यापैकी एकावरही झालेला बदल दुसऱ्यावर दिसून येतो. मानसिक त्रासाचे परिणाम शरीरावर दिसून येतात. आतमध्ये मनाला होणारी अस्वस्थता शारीरिक दुखण्याच्या स्वरुपात बाहेर दिसू शकते. त्यामुळे अशा रुग्णांमध्ये मनोकायिक आजारही दिसून...


...रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांचा 62000 मतांनी विजय. शिर्डीत भाजपचे राधाकृष्ण विखे पाटील विजयी ठरले. काँग्रेसचे लहूजी कानडे श्रीरामपूर मतदारसंघातून अव्वल. अकोलेमधून राष्ट्रवादीचे किरण लहामटे यांचा 57 हजारांनी दणदणीत विजय. राहुरीमध्ये प्राजक्त तनपुरे विजयी. नेवासामधून अपक्ष उमेदवार शंकरराव गडाख यांचा 31 हजारांनी विजय. कोपरगावमध्ये राष्ट्रवादीचे आशुतोष काळे यांचा अटीतटीच्या लढतीत विजय

4.15-पृथ्वीराज चव्हाण विजयी. कराड दक्षिण मतदारसंघातून पृथ्वीराज चव्हाण यांचा 9 हजार 132 मतांनी विजय झाला ... उर्वरित लेख लिहा:

राष्ट्रवादीचे जयंतराव पाटील सर्वोत्तम.

2.40-सांगलीत भाजपचे सुधीर गाडगीळ 6 हजार मतांनी विजयी.

2.35- चंदगड मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेश पाटील साडेचार हजार मतांनी विजयी

2.30-कोल्हापूर उत्तर आणि कोल्हापूर दक्षिण दोन्ही जागेवर काँग्रेसचे उमेदवार विजयी. ऋतुराज पाटील आणि चंद्रकांत जाधव विजयी.

2.00- काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आघाडीच्या उमेदवारांच्या विजयासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले. या निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शेतकरी कामगार पक्ष, समाजवादी पक्ष या सर्वांनी परस्परांना सहकार्य केलं.

1.40-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार- 220 पार जनतेनं स्वीकारलेलं नाही. सत्तेचा उन्माद लोकांना आवडला नाही. पक्षांतरांचा निर्णय जनतेला भावलेला नाही. साताऱ्यात जाऊन जनतेचे आभार मानू. साताऱ्याच्या गादीची प्रतिष्ठा न जपणाऱ्यांना धडा. दिवाळीनंतर पक्षबांधणीसाठी सर्वसमावेशक बैठका.

1.30- परळी मतदारसंघात पंकजा मुंडे पराभूत. 'हा पराभव नम्रपणे स्वीकारते. पराभवाची जबाबदारी स्वीकारते. आमच्यासाठी हा निर्णय अनाकलनीय. काय चुकलं याचं चिंतन करू. गलिच्छ राजकारणातून मला मुक्त करा असं शेवटच्या सभेत सांगितलं होतं. त्यामुळे हलकं वाटतं आहे. पराभवाचा दोष कोणालाही देणार नाही', असं पंकजा मुंडे यांनी सांगितलं.

1.25-वांद्रे पूर्व मतदारसंघात मुंबईचे माजी नगराध्यक्ष विश्वनाथ महाडेश्वर यांना कडवी टक्कर.

1.15-कोथरुड मतदारसंघात चंद्रकांत पाटील यांना मनसेच्या किशोर शिंदेंनी चांगली टक्कर दिली आहे. अकराव्या फेरीअखेर चंद्रकांत पाटील आघाडीवर.

1.10- नांदगाव मतदारसंघातून पंकज भुजबळ पिछाडीवर. सेनेचे सुहास कांदे आघाडीवर.

1.05-नंदुरबार मतदारसंघातून भाजपचे विजयकुमार गावित विजयी झाले आहेत. त्यांना 1,20,825 मतं मिळाली आहेत, तर त्यांच्या विरोधातील उमेदवार काँग्रेसचे उदेसिंग पाडवी यांना 50,955 मतं मिळाली आहेत.  या मतदारसंघात 1,87,358 इतकं मतदान झालं आहे.

12.55-पुरंदरमधून विजय शिवतारे पराभूत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते संजय जगताप 30,820 मतांनी विजयी

12.55- सातारा लोकसभा पोटनिवडणुकीत उदयनराजे भोसले 41255 मतांनी पिछाडीवर

12.50- बोरिवली मतदारसंघातून भाजपचे सुनील राणे आघाडीवर. सुनील तावडे यांच्याऐवजी सुनील राणे यांना तिकीट देण्यात आलं होतं.

12.47-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नबाव मलिक मुंबईतील अणुशक्ती नगरमधून...


...रेसे संख्याबळ नसताना सरकारची सूत्रे आपल्या हाती आली आहेत याची जाणीव शिवसेनेला ठेवावी लागेल; कारण प्रथमच राज्यात स्वतःच्या बळावर एक मोठा पक्ष बनायची संधी सेनेला मिळाली आहे. ती साधली नाही तर नुसती फसगत होणार आहे असे नाही, तर पक्ष आणखी मागे रेटला जाईल असा धोकाही आहे.

दुसरीकडे खूप आढेवेढे घेत आपण या सरकारमध्ये का सामील झालो आहोत हे कॉंग्रेस पक्षाला लक्षात ठेवावे लागेल. राज्यात आणि देशात भाजपाला एकटे पडण्याच्या व्यूहरचनेचा अनायासे घडून आलेला हा एक भाग आहे आणि या प्रयोगातून उद्याचे राजकारण करायचे आह... उर्वरित लेख लिहा:

ची असणार! त्यामुळे त्याच्यात घाईघाईने सुचलेले मुद्दे टाकून वेळ मारून नेली आहे. नवे सरकार नवीन दृष्टी घेऊन येईल असा विश्वास वाटण्यासारखे त्याच्यात काहीच नाही. शेती आणि राज्याची अर्थव्यवस्था दोन्ही डबघाईला आलेले असताना डागडुजीचे मुद्दे या समान कार्यक्रमात येतात ही दुर्दैवाची बाब आहे.

अर्थात, तातडीचे उपाय करण्याचा निश्चय व्यक्त करण्यात काहीच गैर नाही; पण आपण चारपाच वर्षे सरकार टिकवण्याची जिद्द बाळगून सत्तेवर येतो आहोत तर जास्त दूरगामी धोरणे आखण्यासाठी काय करणार याची काही झलक तरी या मुद्यांमध्ये दिसावी? आधीचे सरकार ज्या धोरणात्मक बाबींविषयी संवेदनशील नव्हते त्यांच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी कोणती मोठी पावले टाकायची याचा काही तरी निर्देश असावा? की फक्त सवलती, कर्जमाफी, यांच्यापाशीच हे सरकार थांबणार आहे?

अशा कार्यक्रमात आणि निवडणूकपूर्व जाहीरनाम्यात फरक असतो—जाहीरनामा हा लोकांनी मते द्यावीत यासाठी सोप्या आणि ठळक मुद्द्यांच्या भोवती तयार होतो. आता सरकार स्थापन होणार म्हटल्यावर दिसायला पाहिजे ती धोरणाची दिशा. स्त्रियांसाठीचे धोरण असो की आरोग्य आणि शिक्षण असो, याबद्दल या समान कार्यक्रमात नेमके काय हाती लागते? निबंध लिहिणार्‍याला एक चौकट (टेंपलेट) ठरवून द्यावी आणि त्याने यांत्रिकपणे त्या चौकटीत चारचार ओळी लिहून मोकळे व्हावे तसा हा समान कार्यक्रम आहे.

समान कार्यक्रमाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे कारण हे तिघे पक्ष प्रथमच एकत्र येताहेत आणि त्यांच्या येत्या काळातल्या कारभारासाठी तो दिशादर्शक ठरणार आहे. पण अशी कोणतीच दिशा या छोट्या निवेदनातून स्पष्ट होत नाही; त्यामुळे पुढे एकमेकांशी कशावरही भांडता येईल किंवा किंवा काहीच न करता स्वस्थ बसता येईल असं हे विनोदी निवेदन आहे.

सवंग धोरणांकडे कल

आता एव्हाना सरकार स्थापन तर झालं आहे आणि त्याने धडाडीने निर्णय जाहीर करायला सुरुवात केली आहे—राज्यपालांच्या अभिभाषणातून त्याची जी झलक मिळते ती कल्पनाशून्यतेकडून सवंगतेकडे होणार्‍या वाटचालीची मिळते.

शरद पवारांना अभिवादन करताना उद्धव ठाकरे

समान कार्यक्रमात आणि नंतरच्या घोषणांमध्ये रोजगाराबद्दल तीन मुद्दे ठळकपणे आलेले दिसतात. एक म्हणजे शिक्षित बेरोजगार युवकांना 'फेलोशिप' देणे, दुसरे म्हणजे सरकारी पदभरती आणि तिसरा राज्यातील खाजगी नोकर्‍यांमध्ये ८० टक्के जागा 'भूमिपुत्रांना' राखून ठेवणे. हे कार्यक्रम लोकप्रिय तर ठरतील, पण ते नेमके काय...


...रॉपर्टी मार्केटमध्ये स्वत:चं उखळ पांढरं करून घेतलं आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान किंवा नव्या संकल्पनासाठी गुंतवणूक करायला ते तयार नाहीत.

सरकारही नव्या तंत्रज्ञानासाठी अनुकूल नाही. तरुण मुलामुलींना या क्षेत्रात यायचं असेल त्यांना फारशा संधी नाहीत.

'घर घेणं आवाक्याबाहेर'

नोकरीच्या-व्यवसायाच्या संधी मर्यादित असल्यामुळे घरं घेणं बहुतांश हाँगकाँगकरांसाठी अवघड आहे. कॅरिडी चो शहरातल्या एका आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञानविषयक कंपनीत काम करते. आईकडून पैसे घेऊन त्यांनी घर विकत घेतलं.

हाँगकाँगमध्ये घरांच्या ... उर्वरित लेख लिहा:

आरोग्यविषयक उपक्रमातून महसूल जमा करावा लागतो.

पारंपरिकदृष्ट्या, खासगी विकासकांना दिल्या जाणाऱ्या जमीन विक्रीतून मिळणाऱ्या महसूलावरच सरकारचा भर राहिला आहे. यामुळे पब्लिक हाऊसिंगसासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांच्याकडे कारण आणि निमित्त दोन्हीही नाही.

हाँगकाँगची प्रशासकीय संरचना गुंतागुंतीची आहे. नागरिकांचा पैसा कुठे खर्च व्हावा हे 70सदस्यीय सदन ठरवतं. सदस्यांमध्ये उद्योग जगतातील लोकांचा भरणा आहे. हितसंबंध जपण्याच्या दृष्टीने ते आपलं मत ठरवतात.

हाँगकाँगची निर्मिती उद्योगासाठी झाली आहे. उद्योगांची भरभराट झाली असली, बाकीच्यांना बाजूला सारण्यात आलं आहे.

ठोस असं सरकारी नियोजन नसल्याने हाँगकाँगमध्ये गेल्या 45 वर्षातलं स्त्री-पुरुष प्रमाण व्यस्त झालं आहे.

गोष्टी हाताबाहेर जाण्याआधी कृती करायला हवी याची जाणीव सरकारला झाली आहे. पण तरीही बऱ्याच गोष्टींना खूप उशीर झाला आहे.

 हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...रॉसची बॅटिंग शैली अनोखी आहे.

फस्टंपच्या थोडं बाहेर जात, बॉल मिडविकेटच्या पट्टयात पिटाळणं ही रॉसची खासियत. भारीभक्कम शरीर, मागचा पाय क्रीझमध्ये घट्ट रोवलेला आणि प्रचंड ताकदीच्या बळावर रॉस बॉलला 'काऊ कॉर्नर'च्या दिशेने भिरकावून देतो.

पूल आणि हूक हे दोन्ही फटके क्रिकेटविश्वात अवघड मानले जातात. पण कठीण गोष्टी रॉस सोप्या करतो. फास्ट बॉलरने शॉर्टपिच अर्थात उसळते चेंडू फेकणं बॅट्समनसाठी भंबेरी उडवणारं असतं मात्र रॉसच्या शिवशिवणाऱ्या हातांना असा बॉल म्हणजे सुवर्णसंधी वाटतं.

बॉलरला आणि बॉलला कस्पटास... उर्वरित लेख लिहा:

ी ठरते

बाऊंड्रीवरून थेट कीपरच्या ग्लोव्हजमध्ये येणारा खणखणीत थ्रो, एकेक रन वाचवण्यासाठी बॉलवर घातली जाणारी झडप, बॉल हवेत उडाला की कॅच पकडायलाच हवा हे धोरण यामुळे रॉसला प्रतिस्पर्धी वचकून असतात.

कर्णधारपदाचा काटेरी मुकूट

बॅटिंगमध्ये स्वत:ला सिद्ध केल्यानंतर रॉसकडे न्यूझीलंडची धुरा सोपवण्यात आली. सच्च्या खेळभावनेनं खेळण्याची परंपरा रॉसच्या संघानेही जपली.

क्रिकेटचा गुणी विद्यार्थी असणाऱ्या रॉसने कर्णधार म्हणून छाप उमटवली. मात्र संघाची कामगिरी ढासळल्याने तसंच प्रशिक्षक माईक हेसन यांच्याशी झालेल्या मतभेदांमुळे रॉसची कर्णधारपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. कर्णधारपदाचा काटेरी मुकूट बाजूला झाल्यानंतर रॉसने ब्रेक घेतला.

रॉस टेलर

न्यूझीलंडचे माजी खेळाडू आणि गुरु मार्टिन क्रो यांचा सल्ला घेतल्यानंतर रॉस परतला. भूतकाळात जे घडलं ते सोडून देत रॉस नवीन कर्णधार ब्रेंडन मॅक्क्युलमचा विश्वासू साथीदार झाला. मॅक्क्युलमनंतर केन विल्यसनच्या हाती धुरा सोपवण्यात आली. केनसाठीही रॉस विश्वासू भिडू आहे.

डोळ्याचं ऑपरेशन

साधारण चार वर्षांपूर्वी रॉसच्या डोळ्यांवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. शास्त्रीय भाषेत कठीण अशा आजारामुळे रॉसला बॉल टिपणं अवघड होऊ लागलं.

डे-नाईट मॅचेसमध्ये, पिंक बॉल टेस्टमध्ये फारच अडचण होऊ लागली. तंत्रापेक्षा हँड-आय कोऑर्डिनेशनवर भर असल्याने रॉससाठी खेळणं दिवसेंदिवस अवघड होऊ लागलं.

नेत्रतज्ज्ञांनी दिलेल्या ड्रॉप्समुळे तात्पुरता आराम पडला परंतु अखेर ऑपरेशन हाच उपाय सांगण्यात आला. प्रखर उन असलेल्या प्रदेशात तळपत्या किरणांमुळे डोळ्यांना असा त्रास होतो.

ऑपरेशन झालं आणि रॉसला खेळण्यासाठी नवी दृष्टी मिळाली. ऑपरेशन नंतरची रॉसची आकडेवारी डोळ्यांसकट मनाला तजेला देणारी आहे.

हिंदी स्लॅँग

रॉस टेलर आयपीएलच्या निमित्ताने दरवर्षी भारतात येत असतो. दिल्ली डेअरडेव्हिल्स, राजस्थान रॉयल्स, पुणे वॉरियर्स, रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू या संघांकडून तो खेळला आहे. रॉसने काही हिंदी शब्द शिकून घेतले आहेत.

रॉस टेलरने इन्स्टाग्रामवर टाकलेला फोटो

मूळच्या भारतीय परंतु न्यूझीलंडकडून खेळणाऱ्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने रॉसने वीरेंद्र सेहवागला दिलेलं धमाल प्रत्युत्तर चांगलंच व्हायरल झालं होतं.

भारताविरुद्धच्या एका टेस्टदरम्यान विराट कोहलीला अंपायर्सनी नॉटआऊट ठरवलं. त्यानंतर रॉसने हिंदीतून शिवी देत नाराजी व्यक्त केली...


...रोजेक्ट आहे. लोकशाहीच्या नावाखाली हे सगळं सुरू आहे."

हा प्रकल्प पूर्वीपासूनच अयोग्य होता आणि जागतिक साथीच्या काळात तर तो अधिक अयोग्य असल्याचं मेनन यांना वाटतं. ते म्हणतात, "आपल्याला परदेशातून किती मदत मिळतेय, यावर सध्या चर्चा सुरू आहे. पण देशाकडे आधीच एवढा पैसा होता तर त्या मदतीची काय गरज होती?"

ते म्हणतात, "या प्रकल्पाची आवश्यक सेवेत गणना होतेय, ही लाजिरवाणी बाब आहे. लोक मरत आहेत, हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन मिळत नाही आणि अशावेळी एक व्हॅनिटी प्रोजक्ट उभारण्यासाठी त्याचा समावेश आवश्यक सेवेच्या यादीत... उर्वरित लेख लिहा:

आणि राजपथला लागून असलेल्या भवनांच्या गरजा आता कितीतरी पटींनी वाढल्या आहेत आणि अनेक वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या या इमारती आता पुरेसं स्थान, सुविधा आणि गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम नाहीत, असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. तसंच सर्व केंद्रीय सरकारी कार्यालयांना सामावून घेण्यासाठी अधिक जागेची गरज असल्याचंही सरकारचं म्हणणं आहे.

शिवाय, भविष्यात मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे खासदारांची संख्या वाढू शकते आणि त्यामुळे त्यांच्यासाठी अधिक जागेची गरज पडेल, असं कारणही देण्यात आलं आहे.

या प्रकल्पाच्या बाजूने केंद्र सरकार आणखी एक कारण देतं. ते म्हणजे अनेक परदेशी पर्यटक या भागाला भेट देतात. त्यामुळे या भागाला जागतिक पातळीवरील पर्यटकांच्या आकर्षणाचं केंद्र बनवण्यासाठी त्याचं सौंदर्य वाढवण्याची गरज आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...रोड्यूस ट्रेड अँड कॉमर्स (प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन) 2020 या कायद्यानुसार शेतकरी आपलं उत्पादन कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या हद्दीच्या बाहेर कोणत्याही राज्यात संबंधित राज्याचा टॅक्स देऊन विकू शकतात.

दुसरा कायदा - फार्मर्स (एम्पॉवरमेंट अँड प्रोटेक्शन) अॅग्रीमेंट ऑन प्राईस अश्योरन्स अँड फार्म सर्व्हीस कायदा 2020 या कायद्यानुसार, शेतकरी करार करून शेती करू शकतात, त्याचं मार्केटिंगही करू शकतात.

तिसरा कायदा - इसेन्शियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) कायदा 2020. या कायद्यानुसार, उत्पादन, स्टोरेजशिवाय तांदूळ, दाळ, ख... उर्वरित लेख लिहा:

ने शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो, असं सरकारला वाटतं.

मेखला कृष्णमूर्ती यांच्या मते, "हा कायदा पारित झाल्यानंतर गेल्या सहा महिन्यांपासून आम्ही ऐकत आहोत की भारतीय शेतकरी स्वतंत्र झाले आहेत. आता ते बाजारपेठेत स्वतंत्रपणे व्यवहार करू शकतात. मी 12 वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेशातील बाजार समित्यांवर संशोधन करत होते.  संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत शेतकरी असा एकच उत्पादक आहे जो आपल्या उत्पादनाचा भाव स्वतःच ठरवू शकत नाही, असं मला दिसून आलं."

उत्तर भारतातील शेतकरी सरकारी बाजार समित्या वाचवण्याच्या बाजूने आहेत तर नवा कायदा या यंत्रणेच्या पलिकडे जात आहे.

पुढे काय?

मागणीपेक्षा जास्त असणारा पुरवठा हे भारतीय कृषी क्षेत्रासमोरचं आव्हान आहे.  शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनासाठी नव्या बाजारपेठा हव्या आहेत.

नव्या कायद्यात बाजार समित्यांचे अधिकार कमी करण्यामागे सरकारचा हाच हेतू असू शकतो.

पण तज्ज्ञांच्या मते या प्रक्रियेत एका गोष्टीची कमतरता आहे.

प्रा. रामकुमार सांगतात, "शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यात एक चांगली चर्चा होण्याची गरज आहे. तेव्हाच एकमेकांच्या अडचणी त्यांना समजू शकतील. सरकारी धोरणाने कृषी क्षेत्रावरचं संकट वाढत आहे, हे त्यांना कळायला हवं. सरकारच्या सवलतीबाबत, खतांबाबतच्या धोरणामुळे कृषी व्यवसायातील खर्च वाढत चालला आहे."

कायद्यानंतरही कमी भाव मिळेल, त्यातून शेतीचा खर्चही निघणार नाही, असं शेतकऱ्यांना वाटतं.

या कायद्यामुळे MSP नष्ट होईल, अशी भीती शेतकऱ्यांना आहे.

पण सरकारच्या मते, या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्त पर्याय मिळतील, खासगी गुंतवणूक वाढीस लागेल.

सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ गुरचरण दास यांच्या मते, "आता वाद थोडा किचकट झाला आहे. सरकारने MSP बाबत विश्वास देणं गरजेचं आहे. यावर तोडगा काढला पाहिजे."

या शेतकरी आंदोलनाची काही वैशिष्ट्ये आहेत. सुरुवातीला हे आंदोलन हिंसक होईल, असं वाटत होतं. पण तसं झालं नाही.

दोन्ही पक्षांकडून चर्चेचे प्रयत्न सुरूच आहेत. आपल्या मागण्यांवर कोण जास्त ठाम राहील, हे आगामी काळात कळेलच.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...रोध केला. सर्वसाधारण सभा घेण्यात यावी यासाठी राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे महापौरांनी दाद मागितली. त्यावर सभा 20 जून रोजी घेण्याचे निर्देश नगरविकास खात्याने महापालिका आयुक्तांना दिले. त्यानुसार आजची ही सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली होती.

काँग्रेसचा मुंढेंना विरोधही आणि समर्थनही?

आता सभागृहात हा सर्व गोंधळ सुरू असतांना काँग्रेसचे नगरसेवक आयुक्त मुंढे यांचा अपमान करत असताना सभागृहाबाहेर युवक काँग्रेसने मुंढे यांच्या समर्थनार्थ आंदोलन केले. युवक काँग्रससोबतच आम आदमी पार्टीचेही कार्यकर्ते म... उर्वरित लेख लिहा:

पौर म्हणाले.

महापौर संदीप जोशी

एकीकडे भाजप आणि काँग्रेसचे नगरसेवक तुकाराम मुंढे यांचा जाहिर अपमान करित असतांना त्यांचा चाहता वर्ग मोठा आहे. शिवाय तुकाराम मुंढे यांनी गेल्या चार महिन्यात केलेली कामे पाहून नागरिकांचा त्यांना मोठा पाठिंबा आहे. ही परिस्थिती पाहता महापौर आणि भाजपचे नेत संदीप जोशी यांनी आता सावध भुमिका घेतल्याच दिसतय. तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव भाजप आणणार नाही अस महापौरांनी जाहिर केले आहे.

आक्रमक नगरसेवकांचे म्हणणे काय?

या प्रकरणानंतर भाजपचे आक्रमक नगरसेवक आणि सत्तापक्ष नेते दयाशंकर तिवारी यांनी त्यांचा महापालिका आयुक्तांविरोधातील लढा सुरुच ठेवला आहे.तुकाराम मुंढे यांची दादागिरी, स्वत:चे म्हणणे खरे करणे आणि लोकप्रतिनिधींना कमी लेखणे हे आचरण अयोग्य असल्याचं तिवारी यांनी म्हटलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...रोध नोंदवत म्हणालो, "बीबीसी पक्षपातीपणा करत नाही आणि मी माझ्या 30 वर्षांच्या कारकिर्दीत हे पहिल्यांदात ऐकतोय."

हे ऐकताच झाकीर नाईक म्हणाले, "याचं कारण म्हणजे तुम्ही पहिल्यांदाच अशा व्यक्तीला भेटत आहात जी पहिल्याच वेळी खरं बोलते."

मी त्यांना म्हणालो की मुलाखत घेण्यासाठी दिलेलं निवेदन फेटाळल्यानंतरही आम्ही इतक्या लांब आलोय. यावरुन आम्ही त्यांच्याविरोधातल्या आरोपांवर त्यांची बाजू जाणून घेऊ इच्छितो, हे स्पष्ट होतं.

यावर ते म्हणाले की ते एका बिगर-मुस्लिम व्यक्तीला मुलाखत देऊ शकता. मात्र, मला नाही... उर्वरित लेख लिहा:

्लीम तरुणांच्या एका गटाला भेटलो.

या भेटीत आम्ही त्यांना प्रसिद्ध भारतीयांची नावं घ्यायला सांगितलं.

एकाने सांगितलं, "मला केवळ झाकीर नाईक आणि गांधी माहिती आहेत." दुसऱ्या एका तरुणाने शाहरुख खान आणि झाकीर नाईक यांची नावं घेतली. तर एका मुलाला प्रसिद्ध भारतीयांमध्ये केवळ झाकीर नाईक यांना ओळखत होता.

प्रत्येक वयोगटातल्या व्यक्तीवर झाकीर नाईक यांचा प्रभाव जाणवत होता.

हाजवान सायफिक नावाच्या व्यक्तीने झाकीर नाईक यांच्याविषयी बोलताना सांगितलं, "ते इस्लामचे विद्वान आहेत. त्यांचं सखोल ज्ञान आणि तार्किक युक्तीवादांमुळे इस्लामशी संबंधित माझे सगळे गैरसमज दूर झाले आहेत."

ते पुढे म्हणाले,"ते (झाकीर नाईक) केवळ इस्लामशी संबंधित माहिती देतात, असं नाही तर बौद्ध, हिंदू आणि ख्रिश्चन धर्माविषयीही संगतात."

मात्र, मलेशियात राहणारे इतर धर्मीय विशेषतः हिंदू आणि बौद्ध धर्मीय लोकांना इस्लामशी त्यांच्या धर्माची तुलना करणं आणि त्यांच्या धर्मावर टीका करणं, योग्य वाटत नाही.

सोशल मीडियावर झाकीर नाईक यांच्या कट्टर समर्थकांशी तर्क-वितर्क करणारे एके अरुण यांच्या मते झाकीर नाईक मलेशिया समाजाची बहुसांस्कृतिक मूल्यं नष्ट करत आहेत.

त्यांचं म्हणणं आहे, "झाकीर यांच्या उपदेशांमध्ये ते इतर धर्मांचा अपमान करतात. त्यांना राक्षसी सांगतात. हे आमच्यासारख्या लोकांना पटत नाही. कारण आम्ही मानवता आणि सर्व वंश समान असल्याच्या विचारांचे आहोत."

ए. के. अरुण त्या तमाम भारतीय वंशाच्या लोकांपैकी एक आहेत ज्यांच्यावर झाकीर नाईक किंवा त्यांच्या समर्थकांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे.

तीन वर्षं हा खटला लढल्यानंतर अरुण थकले आहेत. ते म्हणतात, "हा मानसिक दहशतवाद आहे. मला मानसिक त्रास झाला आहे. इतरांचंही असंच म्हणणं आहे. सोप्या शब्दात सांगायचं तर तुम्ही खंबीर नसाल तर तुमचं आयुष्य खराब होतं."

पेनांग प्रांताचे उपमुख्यमंत्री वाय. बी. कुमारसामी यांच्यावरही अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

झाकीर नाईक यांनी इस्लामिक धर्मोपदेश करावे. मात्र, हिंदू धर्मावर टीका करण्याचा अधिकार त्यांना कुणी दिला, असं कुमारसामी यांचं म्हणणं आहे.

झाकीर नाईक यांचे अनेक कट्टर समर्थक आहेत. त्यांना झाकीर नाईक यांचे शिष्य म्हटलं जातं.

यात 35 वर्षांच्या जमरी विनोथ यांचाही समावेश आहे. ते पाचव्या पिढीचे भारतीय तमिळ आहेत.

वयाच्या 16 व्या वर्षी त्यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला होता. इस्लाम धर्म...


...रोधात तसेच त्यांच्या राजकारणाच्या शैलीविरोधात जाणारं आहे असं वाटतं.

हे विधान नरेंद्र मोदी यांचे व्यक्तिमत्त्व, त्यांच्या राजकारणाचा पोत याविरुद्ध आहे. या आधी नरेंद्र मोदींनी सुब्रमण्यम स्वामींसारख्या भाजप नेत्यांचं नाव घेता त्यांच्या विधानांवर टीका जरूर केली आहे. मात्र टोकाची विधानं करण्याबद्दल भाजप नेत्यांना त्यांनी माफी मागायला कधीही भाग पाडलं नाही.

वादग्रस्त मुद्द्यांवर ते मौन धारण करतात किंवा त्याचं सामान्यीकरण करत सांकेतिक भाषेत आपण त्या विधानांशी असहमत असल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न करतात... उर्वरित लेख लिहा:

वेगाने उतरू शकतो हे त्यांना माहिती आहे. म्हणून त्यांनी या तिन्ही नेत्यांना दहा दिवसांच्या आत स्पष्टीकरण द्यायला सांगितले आहे.

गांधींबाबत लोकांचा दृष्टिकोन बदलत आहे आणि या वादावर गोडसे खुश झाले असतील असं अनंत कुमार हेगडे यांनी ट्वीट केलं होतं. नंतर त्यांनी ट्वीट डीलिट केलं आणि आपलं ट्विटर अकाऊंट हॅक झालं होतं असं सांगितलं. प्रज्ञा ठाकूरनेही माफी मागितली आहे.

गोडसेचं गुणगान करून नंतर माफी मागण्याचा प्रघात काही नवा नाही.

भाजप खासदार साक्षी महाराज यांनीही मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर काही महिन्यांनी संसदेबाहेर पत्रकारांशी चर्चा करताना जर गांधी देशभक्त होते तर गोडसेसुद्धा देशभक्त होते असं विधान केलं होतं. या विधानावर गदारोळ झाल्यावर साक्षी महाराज यांनी माफी मागितली होती.

पण काही काळानंतर हरियाणाचे भाजप सरकारमधील मंत्री अनिल विज यांनी नरेंद्र मोदी हा गांधींपेक्षा मोठा ब्रॅंड असल्याचं सांगितलं. तसेच आता गांधींना खादी ग्रामोद्योगच्या कॅलेंडरवरूनसुद्धा हटवलं आहे, हळूहळू चलनी नोटांवरूनसुद्धा हटवलं जाईल असं सांगितलं.

आपल्या विधानाची मोडतोड करून ते प्रसिद्ध करण्यात आलं अशी सारवासारव त्यांनी नंतर केली होती. अनिल विज यांना संघानी अभाविपमधून भाजपात पाठवलं होतं. त्यांना सर्व राजकीय दीक्षा संघाच्या शाखांमध्येच मिळाली होती.

केवळ हे भाजप नेतेच नाही तर रा. स्व. संघाचे दिवंगत सरसंघचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ऊर्फ रज्जू भैय्यासुद्धा "गोडसे अखंड भारताच्या विचारांनी भारलेले होते. त्यांचं इप्सित ध्येय अयोग्य नव्हतं पण त्यांनी चुकीचा मार्ग अवलंबला" असं म्हणायचे.

भाजपसह रा. स्व.संघ आणि त्यांच्यासंबंधी असणाऱ्या संघटना नथुराममुळे नेहमी गोंधळलेल्या स्थितीत असतात. ते कधी खुलेपणाने गोडसेंची पूजा करू शकत नाहीत की टीका करू शकत नाहीत.

मोदी आणि शाह यांच्या विधानाकडे लक्ष दिलं तर त्यामध्ये महात्मा गांधींची प्रशंसा आणि त्यांच्याप्रती भक्ती दाखवणारे शब्द दिसतील पण नथुराम गोडसे आणि गांधीहत्येला प्रेरणा देणाऱ्या विचारांवर टीका करणारे कडक शब्द कधीतरीच दिसतील. संघ, भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांचे बरेचसे समर्थक सोशल मीडियावर खुलेपणाने गोडसेच्या बाजूने बोलताना दिसतात. त्यातील अनेक लोकांना खुद्द पंतप्रधान मोदी ट्विटरवर फॉलो करतात.

गोडसे आणि त्यांच्या विचारप्रवाहावर खुलेपणाने टीका करून मोदी आणि शाह स्वतःला या समर्थकांपासून दूर करू इच्छित नाहीत....


...रोना व्हायरसची बाधा झाली आहे, हेही शोधून काढता येत नाही. या टप्प्यात संक्रमण जाणं आपल्या सगळ्यांसाठी धोकादायक आहे. या टप्प्यात संक्रमण पोहोचल्यास विषाणूने चांगलेच हातपाय पसरल्याचं लक्षात येतं.

चौथा टप्पा म्हणजे पेशंट्सची संख्या झपाट्याने वाढत जाणे. तेव्हा आपण साथ आली असं म्हणतो. या टप्प्यांपर्यंत चीन पोहोचला होता. जेव्हा समाजात सगळीकडून हजारो किंवा लाखो पेशंट्स येऊ लागतात आणि हजारोंचा मृत्यू होऊ लागतो, तेव्हा तो चौथा टप्पा असतो. या टप्प्यात विषाणूचा संसर्ग कमी करणं किंवा मृत्यूचा दर आटोक्यात आण... उर्वरित लेख लिहा:

ारतात या विषाणूचा प्रसार तिसऱ्या टप्प्यात गेला आहे. भारत सरकारने यावर आक्षेप घेतला. भारत तिसऱ्या टप्प्यात गेला तर आम्ही स्वतः जाहीर करू, असं सरकारच्या वतीने आरोग्य मंत्र्यालयाचे संयुक्त सचिव लव अगरवाल म्हणाले.

नरेंद्र मोदी

मग काही तासातच जागतिक आरोग्य संघटना म्हणजे WHOने स्पष्टीकरण दिलं की भारतात कम्युनिटी ट्रान्समिशन सुरू झालेलं नाहीये. भारतात कम्युनिटी ट्रान्समिशन नव्हे तर 'क्लस्टर ऑफ केसेस' सापडल्याची सारवासारव जागतिक आरोग्य संघटनेने केली. म्हणजे काही विशिष्ट ठिकाणी कोरोना पेशंट्सचे समूह आहेत,पण हा रोग असून समाजात सर्वत्र पसरलेला नाही, असं WHOने म्हटलं.

मुंबई-महाराष्ट्र तिसऱ्या टप्प्यात?

मुंबईत कोरोना पेशंट्सचा आकडा झपाट्याने वाढतोय. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शाह यांनी न्यू इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना म्हटलं की "मुंबईत समूह संसर्ग झालाय,पण तो मोठ्या प्रमाणात नाहीये."

मुंबईत वरळी, धारावीसारख्या ठिकाणी अनेक रुग्ण आढळले आहेत, जे कधी परदेशात गेले नव्हते किंवा परदेशात गेलेल्या कुणाच्या संपर्कात आले नव्हते. तिथे आता राज्य सरकारने क्लस्टर कंटनेमेंट प्लॅन लागू केला आहे. आपण मुंबईत तिसऱ्या टप्प्याच्या आगदी उंबरठ्यावर उभे आहोत, असं सत्ताधारी आणि विरोधकही मान्य करतात.

उद्धव ठाकरेंच्या सरकारमध्ये जलसंपदा मंत्री असणाऱ्या जयंत पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की,सार्वजनिक सुविधांचा वापर केला की या रोगाचा प्रसार होतो हे आपल्या लक्षात आलेलं आहे. धारावीमध्ये तसंच झालं. दाटवस्तीमध्ये कोव्हिड-19जायला नको होतो पण दुर्दैवाने गेलाय. त्याठिकाणी सरकारने तातडीने विविध पावलं उचलली आहेत.

दुसरीकडे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचं म्हणणं आहे की, मुंबईत होणारी वाढ ही गंभीर बाब आहे. मुंबई ही कम्युनिटी स्प्रेडच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. एक चूक जरी केली तर कदाचित याहीपेक्षा भयानक स्थितीचा सामना करावा लागेल.

तिसऱ्या टप्प्यात मुंबई कधीही जाऊ शकते, याची राज्य सरकारला जाणीव आहे, म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी आता माजी सैनिक, माजी आरोग्य सेवकांना सेवेत रुजू होण्याचं आवाहन केलंय. जनतेशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आरोग्य सुविधेचं प्रशिक्षण घेतलेल्यांनी या युद्धात सहभागी व्हावं असं आवाहन करताना आपली महाराष्ट्राला गरज आहे, असं भावनिक आवाहनही केलं.

हजारो आशा वर्कर्स आणि होम गार्ड्सचं...


...रोप आहे.

हा डेटा एका प्रश्नोत्तर चाचणीद्वारे मिळवण्यात आला, त्यात फेसबुकच्या वापरकर्त्यांना काही प्रश्नांची उत्तरं द्यायला सांगितलं होतं.

ही प्रश्नचाचणी अशा रितीने तयार करण्यात आली होती की, त्यात सहभागी होणाऱ्या वापरकर्त्यांच्या डेटासोबतच त्यांच्या मित्रमैत्रिणींचा डेटाही कंपनीकडे जमा होत होता.

केम्ब्रिज अॅनालिटिकाने 8.7 कोटी वापकर्त्यांचा डेटा गैरप्रकारे जमवल्याचा अंदाज फेसबुकने वर्तवला होता.

2018 साली उघडकीस आलेल्या या घोटाळ्याचा तपास अमेरिकेच्या संघराज्यीय व्यापार आयोगाने (फेडरल ट्रेड क... उर्वरित लेख लिहा:

तिशय वेगाने लाखो-करोडो लोकांपर्यंत पोचून फेसबुकने मिळवलेलं यश अतुलनीय म्हणता येईल असं आहे.

या अतुलनीय यशावर प्रश्नचिन्हंसुद्धा उपस्थित केली गेली आहेत. यातील सर्वांत ताजं प्रकरण फेसबुकच्या सर्वांत मोठ्या बाजारपेठेशी- म्हणजेच भारताशी, भारतीय लोकशाही व्यवस्थेशी आणि भारतीय राज्यघटनेमध्ये नमूद केलेल्या 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या'च्या मौलिक अधिकाराशीही संबंधित आहे.

भारतातील सत्ताधारी पक्षाच्या काही नेत्यांनी केलेल्या 'द्वेषमूलक वक्तव्यां'कडे 'काणाडोळा' करून फेसबुकने द्वेषमूलक वक्तव्यांशी संबंधित नियम धाब्यावर बसवले, अशा आरोपांवरून ताजा वाद उफाळला.

अमेरिकेतील वर्तमानपत्र वॉल स्ट्रीट जर्नलने ऑगस्टमध्ये 'फेसबुक हेट-स्पीच रूल्स कोलाइड विथ इंडियन पॉलिटिक्स' अशा मथळ्याची एक बातमी दिली होती. फेसबुकने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची व संघविचारांशी जवळीक असलेल्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची (भाजप) मदत केल्याचा दावा या बातमीत होता.

द्वेष पसरवणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्यांच्या पोस्ट काढून टाकल्या, तर 'भारतातील कंपन्याच्या कारभारावर परिणाम' होईल, अशी चिंता कंपनीने व्यक्त केली होती, असा दावा फेसबुकमधील एका अधिकारी व्यक्तीच्या हवाल्याने बातमीत नमूद केला होता.

फेसबुक-इंडियातील सार्वजनिक धोरण विभागाच्या प्रमुख अंखी दास यांनी तीन हिंदू राष्ट्रवादी संघटनांवर आणि लोकांवर 'द्वेषमूलक अभिव्यक्ती'च्या नियमांनुसार कारवाई केली नाही, असं या बातमीत म्हटलं होतं. भाजपच्या अनेक नेत्यांवर द्वेषमूलक वक्तव्यांच्या प्रकरणी कंपनीद्वारे कारवाई होऊ नये, अशी तजवीज त्यांनी केली.

हे लोक किंवा या संघटना 'द्वेषमूलक वक्तव्यं' करत असल्याचं फेसबुकमधील कर्मचाऱ्यांनी अंखी दास यांच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं, असं वॉल स्ट्रीट जर्नलमधील बातमीत म्हटलं आहे.

तेलंगणमधील भाजपचे आमदार टी. राजा सिंह यांच्या विरोधात फेसबुकचे द्वेषमूलक वक्तव्यांशी निगडित नियम लागू करायला अंखी दास यांनी विरोध केला होता, कारण "असं केल्यास कंपनीचे भाजपशी असलेले संबंध बिघडतील अशी भीती" त्यांना वाटत होती आणि याचा कंपनीच्या कारभारावर विपरित परिणाम होईल, असं त्यांचं म्हणणं होतं, यावर सदर बातमीत भर दिला आहे.

"रोहिंग्या मुसलमान स्थलांतरितांना गोळ्या घालाव्यात" असं मत देणारी 'चिथावणीखोर' पोस्ट टी. राजा सिंह यांच्या फेसबुक खात्यावर प्रसिद्ध झाली होती.

वॉल स्ट्रीट जर्नलमधील बातमी प्रकाशित...


...रोबर सरकार स्थापन झाल्यानंतर स्पष्ट भूमिका घेण्यात शिवसेनेची थोडी अडचण झाल्याचं दिसतं.

1980 च्या दशकात शिवसेनेनेही हा यू टर्न घेतला होता. मराठीचा मुद्दा बाजूला सारत हिंदुत्ववादीची भूमिका स्विकारली होती.

राज ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे

"मनसेसाठी हिंदुत्ववादी विचारसरणी स्वीकारणं सोपं नसेल. त्यासाठी त्यांना मराठी माणसाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करून हिंदी भाषिकांना आपलेसे करावं लागेल," असं धवल सांगतात.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शिक्षण, रोजगार, पाणी टंचाई, नागरी समस्या या जनतेच्या मुळ समस्या... उर्वरित लेख लिहा:

ोबत जाण्याबाबत सध्यातरी काही प्रस्ताव नाही. जेव्हा अशी वेळ येईल तेव्हा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे निर्णय घेतील."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...रोबरीनं पगार दिला जाऊ नये. कारण त्यांना मातृत्वाच्या रजेसारखे अनेक लाभ मिळत असतात. पुरूषांच्या बरोबरीनं पगार देऊन मी कोणत्याही महिलेला कामावर ठेवणार नाही."

3. लष्कराच्या अधिकारांचं समर्थन

2016 साली तत्कालिन राष्ट्रपती डिल्मा रोसेफ यांच्याविरोधातील महाभियोगावर मतदान सुरू होतं. त्यावेळी बोल्सोनारोंनी दिवंगत नेते कर्नल एलबर्टो उस्तरांना आपलं मत दिलं होतं. एलबर्टो ब्राझीलमधील वादग्रस्त नेते होते. त्यांच्यावर देशात लष्करी राजवट असताना कैद्यांचा छळ केल्याचा आरोप होता.

गेल्या काही वर्षांत त्यांनी ... उर्वरित लेख लिहा:

्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...र्क वूड, लायम प्लंकेट, जोफ्रा आर्चर आणि ख्रिस वोक्स यांच्या बरोबरीने राखीव खेळाडू म्हणन टॉमची वर्ल्ड कप संघात निवड होणं हे त्याच्या सातत्यपूर्ण खेळाचं प्रतीक आहे.

जेसन रॉय

पिचवर येता क्षणापासून दे दणादण बॅटिंग करणारा जेसन रॉय हा वीरेंद्र सेहवाग स्टाईल शैलीतला. चार वर्षांपूर्वी वर्ल्ड कपच्या प्राथमिक फेरीतून गाशा गुंडाळणाऱ्या इंग्लंडने त्यांच्या वनडे खेळण्याच्या दृष्टिकोनात मूलभूत बदल केला. जेसन रॉय या बदललेल्या दृष्टिकोनाचा पाईक आहे. आक्रमण हाच सर्वोत्तम बचाव या पद्धतीने खेळणारा जेसन प्रतिस्प... उर्वरित लेख लिहा:

अशा रिस्टबँडसह खेळला होता.

मोईन अली

 निष्पाप नागरिकांना पाठिंबा देण्यासाठी मोईनने हे पाऊल उचललं होतं. उम्माह वेल्फेअर ट्रस्ट ही सामाजिक संस्था गाझामधील नागरिकांसाठी कार्य करतं. मोईनच्या रिस्ट बँडच्या लिलावातून 500 युरोचा निधी या संस्थेला मिळाला. दरम्यान मॅचदरम्यान राजकीय, धार्मिक, वर्णभेदात्मक कोणताही संदेश देणारा गणवेश अथवा साहित्य परिधान करू नये असा नियम आहे. रिस्ट बँडमुळे मोईन वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. मात्र वादाची राळ बाजूला सारत मोईनने आपल्या कामगिरीने दखल घेण्यास भाग पाडलं.

आदिल रशीद

स्विंग गोलंदाजी ही इंग्लंड क्रिकेटची ताकद आहे. मात्र त्यांना चांगल्या लेगस्पिनरची आवश्यकता होती. आदिल रशीद नेमकेपणाने हेच काम करतो आहे. रशीदच्या गोलंदाजीवर धावा लुटल्या जातात असा आरोप होतो मात्र रशीद विकेट्स पटकावतो. खेळपट्टीवर स्थिरावलेल्या बॅट्समनना माघारी धाडण्याचं काम रशीद करतो.

आदिल रशीद

रशीदच्या गोलंदाजीवर सहजपणे धावा करता येतील या हेतूने बॅट्समन धोका पत्करतात. मात्र रशीद चतुर गोलंदाज आहे. वेगवान गोलंदाजांना पूरक ठरत रशीद मोक्याच्या क्षणी धावांना वेसण घालतो आणि विकेट्सही मिळवतो. यॉर्कशायर काऊंटीच्या मुशीत घडलेला रशीदचं मूळ पाकिस्ताना आहे. 1967 मध्ये त्याचे कुटुंबीय इंग्लंडला स्थलांतरित झाले.

जोफ्रा आर्चर

कॅरेबियन बेटांवरील बार्बाडोसच्या जोफ्रा आर्चरचा प्रवास थक्क करणारा आहे. भन्नाट वेग आणि त्याच्या जोडीला अचूकता हे जोफ्राचं वैशिष्ट्य. वयोगट स्पर्धा गाजवल्यानंतर जोफ्रा वेस्ट इंडिजसाठी U19 वर्ल्ड कप खेळला. मात्र वेस्ट इंडिजसाठी खेळण्याचं स्वप्न पूर्ण होणार हे लक्षात आल्यानंतर जोफ्राने इंग्लंडची वाट धरली.

इंग्लंडमधील काऊंटी क्रिकेट गाजवल्यानंतर आर्चरच्या नावाची वर्ल्ड कपसाठी चर्चा सुरू झाली. इंग्लंडच्या संघात खेळायला पात्र ठरण्यासाठी सात वर्षांचं वास्तव्य आवश्यक आहे. आर्चरची गुणवत्ता आणि उपयुक्तता लक्षात घेऊन ईसीबीने क्वालिफिकेशन नियम शिथिल केला.

मात्र वर्ल्ड कपसाठी निवडलेल्या प्रोव्हिजनल संघात आर्चरची निवड करण्यात आली नाही. मात्र आयर्लंड आणि पाकिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत आर्चरने इंग्लंडसाठी पदार्पण केलं. वर्ल्ड कपसाठी डेव्हिड विलीच्या ऐवजी आर्चरची निवड करण्यात आली.

2015 वर्ल्ड कपमध्ये प्राथमिक फेरीत गाशा गुंडाळल्यानंतर इंग्लंड क्रिकेटमध्ये महत्वपूर्ण बदल झाले.

जोफ्रा आर्चर

इंग्लंडचा संघ अगदी...


...र्ग वळवण्यात आले आहेत. अशी माहिती मध्य रेल्वेच्या जनसंपर्क विभागाकडून देण्यात आली.

दुपारी 1.00 - मध्य रेल्वे उशिराने, तर हार्बर मार्ग बंद

पावसामुळे मंदावलेली मध्य रेल्वेची वाहतूक दीड तास उशिराने होत आहे. तर, मानखुर्द स्थानकात पाणी साचल्यानं सीएसटी ते वाशी दरम्यानची वाहतूकही धिम्या गतीने सुरू आहे. त्याचबरोबर परळ स्थानकातील रेल्वे रुळ पाण्याखाली गेल्यानं इथून होणारी वाहतूकही धिम्या गतीनं सुरू आहे.

दुपारी 12.26 - वसई-विरार भागाचा वीज पुरवठा खंडीत

मुंबई व उपनगरीय परिसरात सुरू असलेला सतंतधार पावस... उर्वरित लेख लिहा:

झालं होतं. अखेर यावर मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केल्यावर शिक्षणमंत्र्यांनी शाळांच्या सुटीबाबत हा नवा निर्णय दिला.

सकाळी 11.55 विरारमध्ये जनजीवन ठप्प

विरार पश्चिमच्या जुना जकात नाका येथील कामनवाला नगर येथील सर्व रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत. घरांमध्ये गुडघाभर पाणी शिरलं आहे आणि गाड्याही पाण्याखाली गेल्या आहेत.

सुरक्षेच्या कारणास्तव गेल्या ४८ तासांपासून या परिसरातील वीज बंद करण्यात आली आहे.  वॉटर प्युरिफायर चालवण्यासाठी आणि मोबाइल चार्ज करण्यासाठी इनवर्टरचा वापर केला जातोय, अशी माहिती या भागातील रहिवासी अभिषेक सावंत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

सकाळी 11.15 शाळांच्या सुट्यांवरुन सत्ताधाऱ्यांमध्ये मतभेद

पावसामुळे मुंबईचं जनजिवन विस्कळीत झालं असून सखल भागांमध्ये गुडघाभर पाणी साचलं आहे. मात्र, मुंबईतील शाळांना सुटी देण्यात येणार नसल्याचा निर्वाळा काही वेळापूर्वी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिला होता.

मात्र, यावर आताच नागपूर येथे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात जोरदार चर्चा झाली. त्यात सत्ताधाऱ्यांमधील मतभेद उघड झाले.

भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी मुंबईची परिस्थिती बिकट झाली असून शाळांना तत्काळ सुटी द्यावी अशी मागणी सभागृहात केली.

यावर, अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना उत्तर देण्यासाठी उभं राहावं लागलं.

फडणवीस यावर म्हणाले की, "मुंबईत 11 ठिकाणी पाणी साचलं आहे. त्यामुळे जर मुंबईत सुटी देण्यासारखी परिस्थिती असले तर शिक्षणमंत्र्यांनी याचा तत्काळ आढावा घ्यावा आणि सुटी घेण्याबाबत निर्णय घ्यावा."

तसंच, अकरावी आणि बारावीच्या प्रवेशांसाठी अडचणी येणार असतील तर त्याची मुदत वाढवण्यात यावी असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

त्यामुळे शिक्षणमंत्री शाळांना सुट्टी न देण्यावर ठाम असल्याचं दिसलं. तर, भाजपच्या शेलारांनी शाळांना सुट्टी देण्याची मागणी केली. यातून सत्ताधाऱ्यांमध्ये मतभेद असल्याची बाब पुढे आली.

सकाळी 10.40 - मध्य रेल्वेची वाहतूक उशिराने

जोरदार पावसाचा फटका पश्चिम रेल्वेबरोबरच मध्य रेल्वेलाही बसला आहे. सायन-माटुंगादरम्यान, रेल्वे रुळांवर पाणी साचल्याने मध्य रेल्वेची वाहतूक 15-20 मिनिटे उशिराने सुरू असल्याचं मध्य रेल्वेनं ट्वीट करुन स्पष्ट केलं.

मध्य रेल्वेची वाहतूक सर्व ती काळजी घेऊनच सुरू ठेवल्याचं मध्य रेल्वेनं ट्वीटद्वारे सांगितलं. त्यामुळे पश्चिम रेल्वे बरोबरीनेच मध्य...


...र्गत रिझर्व्ह बँक केंद्र सरकारचे बॉन्ड पाहिजे त्या किमतीने खरेदी करू शकते. रिझर्व्ह बँकेसाठी केंद्र सरकारच्या कर्जाला सबस्क्राईब करणं सोपं जातं. अशा प्रकारे त्याचा व्याजदरसुद्धा प्रमाणित राहतो."

पण राज्य सरकारांचे बाँड रिझर्व्ह बँक कधीच खरेदी करत नाही. केंद्र सरकारला ही पद्धत सुरू करायची आहे. पण या मार्गात असंख्य अडचणी आणि समस्या निर्माण होऊ शकतात, याची जाणीव केंद्राला झाली आहे."

पण राज्यांना कर्ज देण्याचा केंद्राचा निर्णय अगदी योग्य असल्याचं सुभाष गर्ग यांना वाटतं. आताही केंद्र सरकारने 2.35 ल... उर्वरित लेख लिहा:

जी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही ट्विटरवरून केंद्र सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं.

"सरकारने योग्य दिशेने पाऊल उचललं. मी पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांना दुसरं पाऊल उचलण्यासाठी आणखी एक पाऊल उचलण्यासाठी, केंद्र आणि राज्य सरकारमधील विश्वास पुन्हा एकदा प्रस्थापित करण्याची विनंती करतो," असं चिदंबरम म्हणाले.

तज्ज्ञांच्या मते, ही केंद्र सरकारकडून झालेली सुरुवात आहे. येणाऱ्या काळात या समस्येतून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न दोन्ही बाजूने झाले पाहिजेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...र्टरला सांगितलं की शरिया कायद्यांतर्गत निकाह मुतासाठी निश्चित कालमर्यादा नाही.

ते सांगतात, "एक पुरूष हव्या तितक्या महिलांशी विवाह मुता करू शकतो. तुम्ही एका मुलीशी अर्ध्या तासासाठीसुद्धा लग्न करू शकता आणि हा अर्धा तास संपताच तुम्ही दुसरा निकाह मुताही करू शकता."

निकाह मुतासाठी 9 वर्षांहून मोठी मुलगी चालते

बीबीसीच्या रिपोर्टरने सैय्यद राद यांना विचारलं की यासाठी अल्पवयीन मुलगी शरिया कायद्याला मंजूर आहे का? यावर त्यांचं उत्तर होतं, "फक्त तिचं कौमार्य भंग होणार नाही तेवढी काळजी घ्यायची."

ते म्हण... उर्वरित लेख लिहा:

ी केवळ मौलवीच निकाह मुता करवू शकतात."

त्यांच्या मते यासाठी मौलवींना धार्मिक मान्यता मिळाली आहे. ते सांगतात, "धर्माशी संबंधित व्यक्ती हे सांगतो की निकाह मुता हलाल (धर्मानुसार) आहे तर त्याला पाप मानता येत नाही."

इराकमध्ये स्त्रियांसाठी आश्रम चालवणाऱ्या महिला अधिकार कार्यकर्त्या यानर मोहम्मद म्हणतात मुलींना माणूस न मानता 'विक्रीयोग्य वस्तू' मानलं जातं.

त्या म्हणतात, "यात मुलींचा काही विशिष्ट पद्धतीने वापर करण्याची परवानगी आहे. मात्र, त्यांची वर्जिनिटी अबाधित ठेवली जाते. जेणेकरून भविष्यात त्यांच्याकडून चांगली कमाई करता यावी. चांगली कमाई म्हणजे लग्न."

त्या पुढे सांगतात, "एखाद्या मुलीची व्हर्जिनिटी आधीच गेली तर तिला विवाहयोग्य मानलं जात नाही. शिवाय, तिचे कुटुंबीय तिला ठार करण्याची जोखीमही असते. मात्र, काहीही झालं तरी किंमत अखेर मुलगी किंवा स्त्रीलाच चुकवावी लागते."

निष्पाप मुलींचे दलाल

डॉक्युमेंट्रीमध्ये मौलवींचा गुप्तपणे व्हिडियो शूट करण्यात आला. यात ते निकाह मुतासाठी अल्पवयीन मुली उपलब्ध करून देण्यासाठी तत्पर असल्याचं स्पष्टपणे दिसतं.

यात एका अल्पवयीन मुलीची साक्षही आहे. यात ती मौलवीवर आपली दलाली करत असल्याचा आरोप करते आणि तिथे उपस्थित असलेले काही जण त्याला दुजोरा देतात.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

यात एका अशा मौलवीचाही व्हिडिओ आहे ज्याने अंडरकव्हर रिपोर्टरसमोर त्या मुलीला आणलं जिला त्याने 24 तासांसाठीच्या निकाह मुतासाठी विकत घेतलं होतं.

तो मौलवी दलाली करत होता, हे उघड आहे.

अंडरकव्हर रिपोर्टरने निकाह मुता करण्यास नकार दिला तेव्हा मौलवी म्हणाले की तुम्हाला अल्पवयीन मुलगी आवडेल. मी तुमच्यासाठी अशी मुलगी शोधू का?

प्रतिक्रिया

लंडनमध्ये राहणारे इराकचे माजी शिया धर्मगुरू आणि इस्लामचे अभ्यासक गैथ तमीमी यांना निकाह मुतावर कठोर शब्दात टीका केली आहे. ते म्हणतात, "ती व्यक्ती जे म्हणत आहे तो गुन्हा आहे आणि त्याला कायद्याने शिक्षा झाली पाहिजे."

काही इराकी शिया धर्मगुरूंनी लिहलं आहे की इस्लामी कायदा लहान मुलांसोबत फोरप्लेची परवानगी देतो.  तमीमी यांनी शिया नेत्यांना या प्रथेविरोधात आवाज उठवण्याचं आवाहन केलं आहे.

बीबीसी न्यूज अरबीने ज्या शिया मौलवींचा गुप्तपणे व्हिडियो शूट केला त्यापैकी दोघांनी स्वतःला शियांच्या सर्वोच्च नेत्यांपैकी एक अयातुल्लाह सिस्तानी यांचे अनुयायी असल्याचं सांगितलं.

मात्र, अयातुल्लाह सिस्तानी...


...र्टलँडमधील मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये काँग्रेसने मंदिरांना भेटी दिल्या, प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये गौशाला सुरू करू, गोमूत्राचे व्यावसायिक पद्धतीने उत्पादन घेऊ, पडीक कुरणे ही गायरानांसाठी देऊ, गोहत्या प्रतिबंधक कायद्यामध्ये बदल करू अशी आश्वासनं मध्य प्रदेशसाठी जाहीर केलेल्या ११२ पानी 'वचनपत्रा'त दिली होती.

राम आणि नर्मदा या मुद्द्यांचाही वापर काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात करून घेतला होता. वनवासात असताना श्रीराम जेथून गेले, त्या मार्गावरून 'रामपथ गमन' निर्मा... उर्वरित लेख लिहा:

थांच्या शपथविधी सोहळ्यातील शंखनादांचे प्रतिध्वनी बराच काळ ऐकू येत राहतील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...र्टानं नोंदवलं आहे.

केतन तिरोडकर यांच्यासह अनेकांनी या आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. यावेळी मराठा आरक्षणाला विरोध करताना तिरोडकर यांनी राष्ट्रीय मागासवर्गीय जाती आयोगाच्या अहवालाचा दाखला दिला. मराठा ही जात नसून भाषिक गट असल्याचा दावा त्यांनी केला.

निवडणुका जवळ आल्यानं कोणताही अभ्यास न करता केवळ मराठा मतांवर डोळा ठेवून हा निर्णय घेण्यात आल्याची टीका त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर झाली.

"2014मध्ये घेण्यात आलेला मराठा आरक्षणाचा निर्णय निवडणुका डोळ्यापुढे ठेऊन घेण्यात आला. ... उर्वरित लेख लिहा:

तर त्यासाठीची तरतूदही राज्य सरकारला करावी लागेल. तामीळनाडूत सध्या 69 टक्के आरक्षण असलं तरी त्यासाठी तेव्हाच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी विशेष कायदा मंजूर करून घेतला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...र्टी, लग्नं हे चित्रच समोर येतं. मराठी मालिकांमध्ये हे चित्र अपवादानं दिसत असलं, तरी हिंदी सीरिअल्सचा ढाचा बराचसा तसाच आहे. पण आता असे सीक्वेन्स पहायला मिळण्याची शक्यता फार कमी आहे. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे शूटिंगच्या नवीन नियमांनुसार सध्या सेटवर 33 टक्के क्रू मेंबर्सनाच परवानगी आहे. त्यामुळे मुख्य कलाकार, तंत्रज्ञांची टीम यांनाच प्राधान्य दिलं जात आहे. 33 टक्क्यांच्या या नियमामुळे शूटिंगचा वेग नेहमीपेक्षा काही प्रमाणात कमी झाला आहे.

दुसरं म्हणजे मालिकांच्या सेटवर 33 टक्क्यांचा हा नियम पाळत... उर्वरित लेख लिहा:

ली आहे. आमची कलाकारांची टीम मोठी आहे. पण सध्या दोनच मेकअपमन आणि दोनच हेअर ड्रेसर आहेत. त्यामुळे आम्हाला कामाची जबाबदारी विभागून घ्यावी लागत आहे. त्यातही आमचे सगळ्यांचे मेक अपचे सेट पूर्णपणे वेगळे ठेवण्यात आले आहेत. शिवाय आमच्या कार्यक्रमाचं स्वरूप वेगळं आहे. सीरिअलप्रमाणे आमच्या कार्यक्रमात फिजिकली जवळ येण्याचे प्रसंग फार क्वचित असतात.

अर्थात, आता आम्हाला पूर्वीसारखं एकमेकांसोबत एकत्र बसून गप्पा मारता येत नाहीत, असं त्यांनी आवर्जून नमूद केलं.

कसं सांभाळणार आर्थिक गणित?

इंडियन फिल्म अँड टीव्ही प्रोड्युसर्स कौन्सिलचे अध्यक्ष जमनादास मजेठिया यांनी गेल्या तीन महिन्यात टीव्ही इंडस्ट्रीला चारशे कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याची माहिती दिली होती.

गेले तीन महिने शूटिंग बंद होतं. त्यामुळे झालेलं नुकसान एका बाजूला, तर दुसऱ्या बाजूला शूट सुरू झाल्यानंतर स्टुडिओच्या भाड्यापासून कर्मचाऱ्यांच्या पगारापर्यंत होणारा खर्च आहे. शिवाय सरकारी गाइडलाइन्सनुसार सेटवर आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे, कर्मचाऱ्यांच्या राहण्याचीही व्यवस्थाही शूटिंगच्या ठिकाणाच्या जवळ करायची आहे.

टीव्ही सीरिअल्सचं शूटिंग सुरू झाल्यानंतर सेटवर रोजंदारीवर काम करणारे अनेक स्थलांतरित मजूर परतले आहेत. पण त्यांना कमी पगारावर काम करावं लागत आहे.

"हे लोक दिवसातले 12 तास काम करत आहेत आणि त्यांच्या मजुरीमध्ये जवळपास 33 टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. त्यांना दिवसाला हजार ते दीड हजार रुपयांच्या दरम्यान मजुरी मिळत आहे," अशी माहिती फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइजचे अध्यक्ष बी. एन. तिवारी यांनी दिली आहे.

अनेक कलाकारांनाही पे कट तसंच मानधनाबद्दल चिंता वाटत आहे. टीव्ही इंडस्ट्रीमध्ये 90 दिवसांच्या चक्राप्रमाणे पैसे मिळतात. त्यामुळे आता शूटिंग सुरू झालं असलं तरी या नियमाप्रमाणे नेमके पैसे मिळणार कधी हा प्रश्नही कलाकारांना पडला आहे.

अभिनेत्री हेमांगी कवीने काही दिवसांपूर्वी यासंदर्भात एक फेसबुक पोस्टही लिहिली होती.

मात्र कोरोनाच्या काळात कलाकारांना 90 दिवसांच्या ऐवजी 30 दिवसांनंतर म्हणजे महिन्यानंतर मानधन दिलं जाईल, असा निर्णय निर्मात्यांच्या संघटनांच्या बैठकीत घेतला गेला होता. कोरोनाकाळात किमान तीन महिने तरी असंच मानधन दिलं जावं, असा प्रस्ताव आहे.

महाराष्ट्र सरकारसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये निर्मात्यांच्या संघटनांनी विमा संरक्षणाच्या...


...र्ड दिसतो. त्या ब्लॅकबोर्डवर मुलांनी काहीतरी खरडलं आहे. एक जुना कॉम्प्युटरही आहे. पूनम ज्या पलंगावर बसल्या आहेत तिथे त्यांना सांभाळण्यासाठी बऱ्याच महिलाही आहेत.

पूनम मोठमोठ्याने रडत आहेत. मधेच त्यांची शुद्ध हरपते. टिव्हीवर बातमी पाहिल्यापासून त्यांनी अन्नाचा कणही घेतलेला नाही. कुणी म्हटलंच तर "ते आल्यावर त्यांच्यासोबतच जेवेन" म्हणून सांगतात.

चिंचोळ्या गल्लीत असलेल्या या घरापर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला बऱ्याच जणांना पत्ता विचारावा लागला. लोकांनी रस्ता तर सांगितलाच. सोबत रतन लाल यांच्या आठवणींन... उर्वरित लेख लिहा:

ी. काल रात्री आम आदमी पक्षाचे आमदार संजीव झा कुटुंबीयांची भेट घेऊन गेले. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी या कुटुंबाला अजून कुठलीही माहिती दिलेली नाही.

या परिसरातले लोक सोशल मीडियावर बरेच अॅक्टिव्ह आहेत. सर्वांच्याच मोबाईलवर हिंसाचाराशी संबंधित फोटो, व्हिडियो, बातम्या, अफवा असं बरंच काही येतंय. लोकांना सध्यातरी माहितीचा हाच एकमेव स्रोत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...र्णय घेतील असं वाटतं."

"कोरोनाच्या या संकटाच्या परिस्थितीत जर राज्यपालांनी निर्णय घेतला नाही तरी राजीनामा देऊन पुन्हा सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांकडेच जावं लागेल आणि पुढची प्रक्रिया होईल. त्यामुळे आताच्या परिस्थितीत राज्यपालांना निर्णय घ्यावा लागेल असं वाटतं," असंही अभय देशपांडे म्हणतात.

राज्यघटनेत काय म्हटलंय?

उद्धव ठाकरे यांचा कार्यकाळ संपत आलेला असताना राज्यपालांना हा अधिकार आहे का? राज्यपाल त्यांच्या अधिकारात जशी ही नियुक्ती करू शकतात तशीच नाकारू शकतात का? याबाबत घटनेत काय तरतूद आहे हेही... उर्वरित लेख लिहा:

ेशच्या राज्यपालांकडून विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्यात आली होती. त्या नियुक्तीला अलाहाबाद कोर्टात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आलं.

पण चंद्रभान गुप्ता यांच्या प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख केल्याप्रमाणे त्याचं राजकारण आणि समाजकारणाचं काम लक्षात घेऊन कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आणि चंद्रभान गुप्ता यांची नियुक्ती योग्य ठरवली.

त्यामुळे उद्धव ठाकरेंचीही अशीच नियुक्ती करणं शक्य आहे, असं भुरे यांना वाटतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...र्णयाबाबत कायदेशीर सल्ला घ्यावा लागेल." त्यामुळे सरकार याबाबत कायदेशीर मार्गाने जाण्याचा विचार करू शकतं असंही सरदेसाई यांनी सूचित केले.

विद्यार्थी आणि पालक संघटनांचा परीक्षेला विरोध का?

राष्ट्रवादी काँग्रेस विद्यार्थी संघटना, विद्यार्थी भारती, प्रहार विद्यार्थी संघटना, स्टुडंट इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया अशा विविध विद्यार्थी संघटनांनीही परीक्षा घेण्याविरोधात आपली भूमिका स्पष्ट केलीय.

UGC कडून परीक्षा घेण्याबाबत सूचना आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस विद्यार्थी संघटनेकडून मुंबईत जिल्हाधिक... उर्वरित लेख लिहा:

ेत असतात.

प्रातिनिधिक फोटो

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा समितीचे सदस्य आनंद मापूसकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "विद्यापीठ कायद्यानुसार कोणत्याही सरकारला शैक्षणिक निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत. कुलगुरु आणि कुलपती यांचा निर्णय विद्यापीठ आणि विद्यार्थ्यांसाठी अंतिम मानला जातो. त्यामुळे विद्यापीठाच्या वित्त विभागा व्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक कामकाजात उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग हस्तक्षेप करू शकत नाही."

त्यामुळे आता राज्य सरकारने थेट परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने मुळात असा अधिकार सरकारला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. पण राज्यात कोरोना या साथीच्या आजाराचे संकट आहे. त्यामुळे आपतकालिन कायदा आणि एपिडेमिक कायद्याअंतर्गत सरकार काम करत आहे हेही वास्तव आहे.

पदवी परीक्षांचे महत्त्व काय?

जगभरात शैक्षणिक पदवी प्रमाणपत्राला (convocation certificate) अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. भारतात दहावी,बारावी आणि पदवी परीक्षा ही पारंपरिक शिक्षण पद्धती आहे. या परीक्षांचे प्रमाणपत्र आजही नोकरीसाठी आवश्यक असते.

मग या परीक्षाच झाल्या नाही तर पुढे काय? पदवी प्रमाणपत्र मिळणार का? त्यावर परीक्षाच झाली नाही असा उल्लेख असेल का?  असा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर आहे. पण याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. तसेच आता महाराष्ट्र सरकार परीक्षा घेण्याबाबत काय पाऊल उचलणार ? हे पहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

बीबीसी मराठीने राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...र्णी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "शिवसेनेचा सामाजिक पाया घट्ट आहे. चाळी,झोपडपट्टी, वाड्यांमध्ये शिवसेनेचा दांडगा जनसंपर्क आहे. लहान-मोठ्या कामासाठी शिवसेनेला हाक दिली जाते."

हिंदुत्ववादी शिवसेनेने 2003 मध्ये मी मुंबईकर अभियान सुरु केले. मराठी माणूस आणि हिंदुत्वाच्या पलीकडे जाऊन पक्षाचा सामाजिक विस्तार करण्याचा हेतू होता.  "शिवसेनेच्या स्थापनेपासून पाहिलं तर पक्षाने कधीही गुजराती, मारवाडी, जैन लोकांच्या मुंबईतील वास्तव्यावरून प्रश्न उपस्थित केले नाहीत. दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय लोका... उर्वरित लेख लिहा:

जागा मिळाल्या. त्यावेळी शिवसेना आणि भाजप ही निवडणूक वेगवेगळी लढले असले तरी राज्यात असलेल्या युतीमुळे ते निवडणूकीनंतर मुंबई महापालिकेच्या सत्तेत एकत्र आले.

शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केल्याने राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष असूनही भाजपा सरकार स्थापन करु शकला नाही. त्यामुळे आता भाजपाने शिवसेनेचा बालेकिल्ला समजला जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेवर एकहाती सत्ता मिळवण्यासाठी कंबर कसली आहे.

2022 मध्ये होणाऱ्या मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपाने अतुल भातखळकर यांची प्रभारी म्हणून नियुक्तीदेखील जाहीर केली आहे.

त्यादृष्टीने आता शिवसेनेनेही तयारीला सुरुवात केली आहे. याचाच भाग म्हणून शिवसेनेकडून 'मुंबई मा जलेबी ना फाफडा, उद्धव ठाकरे आपडा' मोहीम सुरु करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांनी सांगितले, "यापूर्वी बहुतांश गुजराती समाज भाजपसोबत होता. युती असल्यामुळे त्यांची मतंही सेनेला मिळत असत. पण आता शिवसेनेला भाजपचंच कडवं आव्हान असेल. त्यात काँग्रेसची भूमिका एकला चलो रेची असल्याने शिवसेनेला मुंबईतल्या इतरांना सोबत घ्यावंच लागेल."

ही पहिली वेळ नाही जेव्हा शिवसेना स्वतंत्र ही निवडणूक लढत आहे. 1984 साली शिवसेनेने भाजपबरोबर युती केली. परंतु भाजप पुलोदमध्ये सहभागी झाल्यानंतर ही युती तुटली. तेव्हा कमळाबाई आम्हाला सोडून गेल्या अशी प्रतिक्रिया बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिली होती.

1989 साली भाजप आणि शिवसेना यांच्यामध्ये पुन्हा युती झाली ती 25 वर्षे टिकली. 2014 साली भाजप आणि शिवसेनेने विधानसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या लढल्या. त्यानंतर ते पुन्हा एकत्र आले. 2019 साली शिवसेना आणि भाजप यांची युती निवडणुकीनंतर तुटली.

1995 साली शिवसेना आणि भाजपा युतीची पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात सत्ता आली. शिवसेनेचे मनोहर जोशी या पक्षाचे आणि या युतीचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. मनोहर जोशी यांच्यानंतर अल्पकाळासाठी नारायण राणे मुख्यमंत्री झाले.

2014 साली भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांना पाठिंबा दिल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस या युतीचे तिसरे मुख्यमंत्री झाले. मात्र 2019 साली शिवसेना आणि भाजपा युती तुटल्यामुळे उद्धव ठाकरे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मदतीने महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री झाले.

ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "कुठलाही समाज एकगठ्ठा एकाच...


...र्तब झाल्यानंतर पंकजा मुंडे यांनीही शिवसेनेत यावं अशी प्रतिक्रिया अर्जुन खोतकर, गुलाबराव पाटील यांच्यासारख्या नेत्यांनी दिली होती. याबाबत पंकजा मुंडे यांनी शिवसेनेचे आभार मानले आहेत.

"नाथाभाऊ पक्षातून जाणार नाहीत, अशी भूमिका मी वेळोवेळी घेतली. पण त्यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्यामुळे मलासुद्धा धक्का बसला आहे. भाजपमध्ये पक्षाची जबाबदारी माझ्यावर आहे.

वंचित लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी मी राजकारणात आहे. हे काम मी शेवटपर्यंत करत राहीन, असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या. तसंच शिवसेनेत प्रवेश करण्य... उर्वरित लेख लिहा:

सी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...र्त्यांची फळी नव्हती. तरीही 32 वर्षांनंतर काँग्रेसची गुजरातमधली ही सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. साधारण: गुजरातची जनता काँग्रेसविरोधी कौल देते. मात्र 2012च्या तुलनेत यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसचं मताधिक्य सहा टक्क्यांनी वधारलं.

"2014 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अत्यंत खराब प्रदर्शन झालेल्या काँग्रेस पक्षाला गुजरात निवडणुकीच्या निमित्तानं संजीवनी मिळाली आहे, मात्र निवडणुकीत विजयासाठी त्यांना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल," असं राजकीय विश्लेषक नीरजा चौधरी यांनी सांगितलं.

पुढच्या वर्षी चा... उर्वरित लेख लिहा:

व्यवसायिक आणि व्यापार उदीम क्षेत्रातले मतदार घटल्यानं भाजप येत्या काळात आर्थिक सुधारणांसंदर्भात आस्ते कदम धोरण अवलंबण्याची शक्यता आहे.

नोव्हेंबर 2016 मध्ये नोटबंदी तर चुकीच्या पद्धतीनं अंमलबजावणी करण्यात आलेला वस्तू आणि सेवा कर यांचा फटका भाजपला बसला आहे. देशभरात एकच बाजार आणि बाजारभाव असावा यादृष्टीनं वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्यात आला आहे.

मोदीप्रणित भाजपच्या केंद्रातल्या सरकारच्या उर्वरित कार्यकाळात कोणत्याही आर्थिक सुधारणा लागू होणे शक्य नाही. मतदारांचा खर्चाचा भार वाढण्याची शक्यता आहे. जीएसटीचे कठोर निर्बंध शिथिल होण्याची शक्यता आहे.

अर्थव्यवस्था मंदीच्या वाटेवर आहे. बेरोजगारी वाढते आहे. जागतिक स्तरावर तेलाचे भाव चढे असल्यानं महागाई भडकू शकते. यामुळे आर्थिक पायाभूत व्यवस्थेला धक्का लागण्याची शक्यता आहे. अशावेळी मोदी आपली सुधारणावादी ही प्रतिमा बाजूला सारण्याची शक्यता आहे.

2019 निवडणुका रंगतदार

भाजपसाठी गुजरातचा निकाल धोक्याची सूचना आहे. गुजरात भाजपचं माहेरघर आहे. विधानसभा निवडणुकांमध्ये सलग सहावा विजय सुखावणारा असला तरी समाधानकारक नाही. कारण भाजपला दीडशे जागांची अपेक्षा होती मात्र प्रत्यक्षात त्यांना शंभरी ओलांडता आलेली नाही.

2019 लोकसभा निवडणुका रंगतदार होण्याची चिन्हे आहेत.

दोन राज्यं जिंकणं हे भाजपसाठी पीछेहाट नाही, मात्र त्याचवेळी दोन्ही राज्यात पराभव काँग्रेससाठी पुनरागमन सुद्धा नाही.

2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये काँग्रेस भाजपला आव्हान देऊ शकणार नाही असं अनेकांनी वर्तवलं होतं. पण गुजरातमधल्या प्रदर्शनानं पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी आणि काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळाली आहे.

भाजपची सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी काँग्रेसला चालना मिळाली आहे. भाजप आणि सहयोगी पक्ष 19 राज्यात सत्तेवर आहे.

नवीन वर्षात काँग्रेस आणि भाजप हे मातब्बर पक्ष विविध निवडणुकांच्या निमित्तानं एकमेकांसमोर पुन्हा उभे ठाकणार आहेत.

राहुल आणि त्यांच्या पक्षानं डावपेचांमध्ये सुधारणा करून नवा दृष्टिकोन अवलंबल्यास या निवडणुका रंगतदार होऊ शकतात. काही महिन्यांपूर्वी नरेंद्र मोदी 2019च्या निवडणुकीत पक्षाला एकहाती विजय मिळवून देतील असा विश्वास अनेक देशवासियांना होता.

राष्ट्रीय राजकारणात सत्तासमीकरणांमध्ये बदल घडू शकतो असा शक्यतारुपी किरण तयार झाला आहे. यामुळे आगामी काळ रोमांचकारी असणार आहे, असं द प्रिंट न्यूजचे संपादक शेखर गुप्ता...


...र्थव्यवस्था डळमळीत असली, नागरिकांमध्ये असंतोष वाढतो आहे. मात्र तरीही इराण क्रांतिकारी साम्राज्य आहे.

सध्याचं सरकार सहजासहजी सत्ता सोडण्यासाठी तयार नाही. इराणचं इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प (IRGC) अत्यंत मजबूत आहे.

देशांतर्गत दबाव कमी करताना अमेरिकेचं दडपण कमी करणं ही त्यांची मोहीम आहे.

अमेरिकेला या क्षेत्रातून कमीतकमी इराकमधून बाहेर काढणं हे इराणचं लक्ष्य आहे. सुलेमानीच्या मृत्यूनंतर इराण या लक्ष्याच्या दिशेने आगेकूच करताना दिसत आहे.

इराणमधली स्थिती

इराणच्या दृष्टिकोनातून त्यांचे ... उर्वरित लेख लिहा:

्ण डावपेचांची आवश्यकता आहे.

अमेरिकेचं लष्कर

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी त्यांच्या सैनिकांना इराकमध्ये पाठवण्याऐवजी अमेरिकेतील बँकांमधील इराक सरकारची खाती फ्रीज करण्याची धमकी दिली आहे.

इराकमध्ये अमेरिकेच्या सैन्याच्या उपस्थितीचा गर्भितार्थ आहे. अमेरिका आणि त्यांच्या सहकारी देशांनी इराकमध्ये इस्लामिक स्टेटच्या बंडखोरांविरुद्ध मोहीम हाती घेतली, तेव्हा ही दीर्घकालीन मोहीम असेल असं वाटलं होतं. आयसिसचे प्रमुख बगदादी यांच्या हत्येनंतर अमेरिकेचे सैनिक इराकमध्ये अनेक वर्ष असतील असंही बोललं जात होतं.

इराकमधून अमेरिकेचं लष्कर परत गेलं तर आयसिसच्या प्रसाराला रोखणं कठीण होईल. सीरियातील पूर्व भागातील अमेरिकेच्या लष्कराची स्थिती बिकट होईल.

सीरियातल्या अमेरिकेच्या लष्कराला इराकस्थित अमेरिकेच्या लष्कराकडून कुमक मिळते. अमेरिकेच्या सैनिकांच्या उपस्थितीवरून वादविवादाला सुरुवात ही फक्त सुरुवात आहे. यात अमेरिकेची हार झाली तर इराकसाठी विजयी क्षण असेल.

4. अणुकरार खरी समस्या

सध्याच्या समस्येचं मूळ मे 2018 मधल्या एका घटनेत आहे. त्यावेळी ट्रंप सरकारने इराणसह केलेल्या अणुकरारकडे दुर्लक्ष केलं. तेव्हापासून अमेरिका इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर दडपण आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुसरीकडे इराण स्वत:च्या बळावर या प्रदेशात दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याअंतर्गत इराण कराराच्या कलमांचं उल्लंघन करत आहे.

करार संपुष्टात आला नसेल तर त्याचं कारण राष्ट्राध्यक्ष ट्रंपव्यतिरिक्त कोणालाही हा करार मोडावा असं वाटत नाही. यापुढे जोपर्यंत काही बदल होत नाही तोपर्यंत ही शेवटाची सुरुवात असेल.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

या अणुकराराचं महत्त्व आहे. अणुकरारापूर्वी युद्धाचे ढग जमा होऊ लागले होते. इस्राइल इराणच्या अणुनिर्मिती तळांवर हल्ला करण्याची शक्यता होती.

या अणुकरारात सामील देशांना जेवढं होईल तोपर्यंत बरोबर घेऊन जाण्याचा इराणचा प्रयत्न असेल. मात्र हे वेगाने मोठं होत जाणारं संकट आहे.

अनेक युरोपियन देशांच्या प्रयत्नांनंतरही इराणची आर्थिक दबावातून सुटका होण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. हा अणुकरार संपुष्टात येऊ शकतो आणि इराण अणुबाँबच्या निर्मितीच्या दिशेने जवळ जाऊ शकतो.

अणुकराराचं काहीही होवो, राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्या ध्येयधोरणांमुळे अमेरिका मध्य पूर्व आखातात संकटात अडकण्याची लक्षणं आहेत. दुसरीकडे अमेरिकेचं राष्ट्रीय धोरण...


...र्थिवाला अॅम्ब्युलन्समधून जबरदस्तीने नेण्यात आले. आम्ही त्यांना विरोध केला. आमच्या कुटुंबाला अंत्यदर्शन घ्यायचे आहे असल्याने विनंती केली. आम्ही सकाळीअंत्यसंस्कार करू असेही सांगितले पण डीएम आणि एडीएमने आमचे काहीच ऐकले नाही. आम्हाला न सांगता त्यांनी परस्पर जाऊन अंत्यसंस्कार केले."

हाथरस पीडितेच्या गावात पोलीस

पीडितेच्या कुटुंबाची चूक ?

इंडिया टुडेच्या व्हिडिओ रिपोर्टमध्ये काही पोलीस कर्मचारी कुटुंबाला समजवताना दिसतात की रात्रीच्या वेळेस अंत्यसंस्कार करण्यास काहीही हरकत नाही.

ते सांगतात, "समाजा... उर्वरित लेख लिहा:

रवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. "भारत सर्वांचा देश आहे. इथे सगळ्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. घटनेने आम्हाला हा अधिकार दिला आहे,."

हाथरसमध्ये पीडितेच्या पार्थिवावर जिथे अंत्यसंस्कार केले.

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून प्रतिक्रिया दिली आहे, "उत्तर प्रदेश सामूहिक बलात्काराच्या दुर्देवी प्रकरणात रात्री अडीच वाजता पोलिसांनी अत्यंसंस्कार केले. कुटुंबाला यापासून वंचित ठेवले. राष्ट्रीय महिला आयोग याचा निषेध करते. कुटुंबाला अंत्यसंस्कारावेळी येऊ का दिले नाही? रात्री का केले गेले?"

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने उत्तर प्रदेश पोलिसांना सामूहिक बलात्कार प्रकरण आणि त्यानंतर करण्यात आलेल्या अंत्यसंस्कार प्रकरणी नोटीस पाठवली आहे.

आयोगाने सांगितले, "या घटनेने राज्याच्या कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्यात अशा अनेक घटना घडल्या आहेत ज्यामध्ये उच्च जातीच्या लोकांकडून दलितांसोबत भेदभाव करण्यात आला. त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात आले. पोलीस आणि प्रशासनावरही आरोप करण्यात आले. मानवाधिकारांचेही हे उल्लंघन आहे."

आयोगाने उत्तर प्रदेशच्या पोलीस महासंचालकांना कुटुंबाला सुरक्षा देण्यासाठी सांगितले आहे. तसेच या प्रकरणात चार आठवड्यांत उत्तर देण्यासाठी सांगितली आहे.

उत्तर प्रदेश पोलिसांनी घाई गडबडीने आणि बळजबरीने केलेल्या अंत्यसंस्कारामुळे पोलीस काहीतरी लपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत असे लखनौ हायकोर्टाचे वकील प्रियांशु अवस्थी यांना वाटते.

ते सांगतात, "पीडितेच्या पार्थिवाचे अंत्यसंस्कार कुटुंबाच्या परवानगीनेच झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. पोलिसांनी विधींनुसारअंत्यसंस्कार केले का? अत्यंसंस्कार कुणी केले? कारण कुटुंबीयांनी तर हे अमान्य केले आहे. पोस्टमॉर्टमनंतर नियमानुसार पार्थिव कुटुंबाकडे द्यावे लागते. पण असे केले गेलेका? पार्थिव कुटुंबाकडे दिल्याचा पोलिसांकडे काही पुरावा आहे का? घरी किती वाजता पोहचले? अशा काही कागदपत्रांवर पीडितेच्या वडिलांची स्वाक्षरी आहे का?"

"पोलिसांनी सर्वकाही नियमानुसार केल्याचा दावा केला आहे. पण त्याचा काही पुरावा पोलिसांकडे आहे का? कुटुंबाने पंरपरेनुसार आणि सर्व विधी केल्यानंतर अत्यंसंस्कार केले याची व्हिडिओ साक्ष आहे का? पोलिसांना या प्रश्नांची उत्तरं...