...ाऊन, हेव्ही ड्युटी ग्लोव्ज, गम बुट्स आणि सेफ्टी गॉगल्स असायला हवे. मात्र, या बाबतीत बऱ्याच अडचणी आहेत.

मात्र, हॉस्पिटलमधले बहुतांश स्वच्छता कर्मचारी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीसवर असतात, असं दिल्ली अस्पताल ठेका कर्मचारी युनियनचे जनरल सेक्रेटरी मृगांक यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "या कर्मचाऱ्यांना हॉस्पिटल आपले कर्मचारी मानत नाहीत. कचरा व्यवस्थापनाचं काम करणाऱ्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना मास्क आणि सॅनिटायझेशनसाठी खूप झगडावं करावा लागतं. या वस्तुंचा तुटवडा आहे आणि म्हणून आधी हॉस्पिटलमधल्या कर्मचाऱ्यांना त्या... उर्वरित लेख लिहा:

्रक्रिया व्हायची. प्लांट्सची क्षमता कमी असल्यामुळे पूर्वीसुद्धा संपूर्ण कचऱ्याची विल्हेवाट लावणं शक्य होत नव्हतं आणि आता तर या प्लांट्सवर अधिकचा भार आला आहे.

ही अडचण लक्षात घेता कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट करणारे प्लांट्स अधिक वेळ सुरू ठेवावे आणि जिथे हे प्लांट्स नाही तिथे जमिनीत खोल खड्डा करून त्यात कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी, असं सरकारी निर्देशांमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

मात्र, कचरा व्यवस्थापनतज्ज्ञांच्या मते कोव्हिड-19 मुळे कोरोना कचऱ्याचं प्रमाण खूप वाढलं आहे. त्यामुळे त्याचं व्यवस्थापन मोठं आव्हान आहे.

क्वारंटाईन होम

ज्या घरांमध्ये कुणी होम क्वारंटाईन आहेत, तिथून प्रोटोकॉलनुसारच कचरा गोळा करण्यात येत असल्याचं प्रशासन आणि आरोग्य विभागाचं म्हणणं आहे.

मात्र, इथे दोन प्रकारच्या अडचणी आहेत. पहिली अडचण म्हणजे कुठल्या घरात एखादी व्यक्ती क्वारंटाईन आहे, याची कुठलीच माहिती नाही. क्वारंटाईन असणाऱ्यांच्या घराबाहेर स्टिकर लावतात. मात्र, काही घरांवर स्टिकर नाहीत किंवा ज्यांनी हे स्टिकर काढले तिथे ते घरं क्वारंटाईन आहे की नाही, हे कळायला दुसरा मार्गच नाही.

इतकंच नाही तर क्वारंटाईन असणाऱ्या घरांमध्ये कचरा वेगवेगळा गोळा करतात की नाही, याची खातरजमाही केली जात नाही.

सामान्यांच्या आणि घरांच्या अडचणी

सामान्य जनता, पोलीस कर्मचारी, प्रशासकीय कर्मचारीदेखील कोरोनापासून बचावासाठी मोठ्या प्रमाणावर मास्क, गोल्वज वापरत आहेत.

घरामध्ये सर्व प्रकारचा कचरा एकाच ठिकाणी गोळा केला जातो. शिवाय हा कचरा गोळा करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर विशिष्ट सिस्टिमही नाही. मोठ्या शहरांमध्ये तरी काही प्रमाणात ओला आणि सुका कचरा, मेडिकल वेस्ट, काचेच्या वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वेगवेगळा ठेवला जातो. मात्र, छोट्या शहरांमध्ये किंवा ग्रामीण भागात अजून एवढी जागरुकता नाही.

टेरीचे सौरभ मनुजा सांगतात की घरातून जो जनरल कचरा निघतो, "त्यात प्लास्टिक, कार्डबोड, मेटल अशा वस्तूही असतात. या वस्तुंवर कोरोना विषाणू बरेच दिवस सक्रीय असतो. हा विषाणू 24 ते 72 तास सक्रीय असतो. त्यामुळे कचरावेचकांना याचा संसर्ग होऊ शकतो. यातून कोरोनाचा फैलाव होण्याची शक्यता वाढते."

हरियाणातले कोरोनाचे नोडल अधिकारी ध्रुव चौधरीदेखील कोरोना कचरा मोठं आव्हान असल्याचं म्हणतात. कारण भारतात घरामध्ये ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा गोळा करण्याचीही अजून पद्धत नाही. अशात बायोमेडिकल कचरा...


...ाऊनमध्ये सूट देऊन आणि दळणवळण वाढवूनही जर खाद्यपदार्थांतली महागाई कायम राहिली तर याचा अर्थ ही समस्या जास्त गंभीर आहे आणि भविष्यातही कायम राहील."

मोतीलाल ओस्वाल ब्रोकरेज कंपनीने म्हटलंय, "जानेवारी 2021मध्ये महागाईचा दर 6 टक्के असू शकतो आणि मार्चमध्ये हा दर 6.5टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. सप्टेंबर 2021मध्ये हा दर पुन्हा 6 टक्क्यांवर येण्याचा अंदाज आहे."

याशिवाय महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात झालेल्या अनियमित पावसामुळे कांद्याच्या पिकाला उशीर झालाय आणि त्यामुळेही कांद्याचे भाव वाढलेले आहेत.
... उर्वरित लेख लिहा:

कसान होईल. आणि ज्यांच्याकडे बँकेतून मिळणाऱ्या व्याजाखेरीज मिळकतीचे इतर पर्याय नाहीत अशा वयोवृद्धांचं आणि पेन्शनर्सचं अशावेळी काय होईल?"

म्हणूनच तज्ज्ञांच्या मते या परिस्थितीमध्ये वाढलेली महागाई आटोक्यात आणणं गरजेचं आहे. म्हणजे अर्थव्यवस्थाही रुळावर आणता येऊ शकेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ाओ' आंदोलनाला उद्धव ठाकरे वा त्यांच्या सरकारमध्यल्या अन्य कोणी अद्याप उत्तर दिलं नाही आहे.  पण 'आघाडी'चा भाग असणा-या 'राष्ट्रवादी'चे आमदार रोहित पवार ट्विटरवर या टीकेला प्रतिक्रिया देताहेत.

"देवेंद्र फडणवीसजी, आरोप प्रत्यारोप सोडले तर आपण मांडलेले मुद्दे महत्वाचे असून त्यावर 'महाविकास आघाडी' सरकार आणि मुख्यमंत्री काम करतच आहेत. पण राज्याचा काळजीपोटी वारंवार राज्यपालांकडे तक्रारी करण्यापेक्षा जबाबदार विरोधी पक्षनेता म्हणून मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधणं योग्य ठरू शकेल," असं पवार यांनी फडणवीसांना... उर्वरित लेख लिहा:

प्रकारच्या अडथळ्यांना सामोरं जावं लागतं आहे.  रुग्णांना इलाजासाठी होत असणा-या त्रासाची उदाहरणं समोर आली आहेतच, पण सोबत एवढ्या मोठ्या लॉकडाऊननंतर भेडसावणारे आर्थिक प्रश्न आता घराघरात पोहोचले आहेत. अशी चिंता सरकारवरच्या नाराजीच्या दिशेनंच जाते हे पाहून भाजप आता अधिक आक्रमक होताना दिसते आहे.

"मला वाटत आहे की भाजपा पहिल्यापासून आक्रमक आहे.  टीकेचा सूर ते अधिकाधिक वाढवत नेत आहेत," असं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणतात.

"सुरुवातीला उद्धव ठाकरेंबद्दल परसेप्शन असं होतं की त्यांना प्रशासनाचा अनुभव नाही.  पण कोरोनानंतर त्यांची इमेज बदलत गेली.  ती पॉझिटिव्ह होत गेली.  ते चांगलं बोलतात, त्याचा लोकांवर परिणाम होतो.  ती इमेज तशी होत जाणं भाजपाला राजकीयदृष्ट्या परवडणारं नाही. त्यामुळे या नेतृत्वात कशाचा अभाव आहे हे त्यांना सांगणं भाग होतं," देशपांडे सांगतात.

दुसरीकडे कोरोनाचे आकडे जसजसे वाढत गेले तसतसं कशाची कमतरता आहे हेही दिसत गेलं. सध्या प्रशासकीय अधिकारीच निर्णय घेत आहेत, पण राजकीय नेतृत्वाचा अभाव जाणवतो आहे. भाजप त्याचा फायदा घेताना दिसत आहे.

"भाजपानं तसंही ते विरोधी पक्षात आहे हे मनातून मान्य केलेलंच नाही आहे.  त्यामुळे आता या आंदोलनांतून वा आक्रमक टीकेतून अपयशी नेतृत्व वा अपयशी राज्य अशी प्रतिमा ते बनवता आहेत.  म्हणजे भविष्यात कोणताही राजकीय निर्णय घ्यावा लागला तर त्यासाठी केस बिल्ड झाली असेल," देशपांडे म्हणतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाकडे रवाना

राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रमुख शरद पवार हे सहपरिवार सिल्व्हर ओकवरून शिवाजी पार्काकडे रवाना झाले आहेत.

4.57 - मराठी पत्रकात 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द नाही

तिन्ही पक्षांच्य आघाडीनं एक पत्रक जारी करून त्यांचा किमान समान कार्यक्रम जाहीर केला. मराठी आणि इंग्रजीमध्ये ही पत्रकं जारी करण्यात आली. त्यातील इंग्रजी पत्रकात 'secular' म्हणजेच धर्मनिरपेक्ष शब्द लिहिण्यात आला आहे. मात्र मराठी पत्रकात धर्मनिरपेक्ष शब्द टाळण्यात आला आहे.

मात्र "ही आघाडी सर्वसामान्यांच्या हितासाठी, महाराष्ट्रात सर्व समाजघ... उर्वरित लेख लिहा:

्रेसचे नेते जयंत पाटील आणि प्रफुल्ल पटेलही तेथे उपस्थित आहेत.

1.20:  भाजपानंही बहुमत सिद्ध केलं असतं. जर सर्वोच्च न्यायालयानं 24 तासांची मुदत देण्याची अट घातली नसती तर देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी राजीनामे दिले नसते. 24 तासात बहुमत सिद्ध करणं कठिण होतं.

12.50: राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे छगन भुजबळ यांच्याबरोबर जयंत पाटीलही शपथ घेण्याची शक्यता आहे.

12.40: शिवसेनेतर्फे एकनाथ शिंदे आणि सुभाष देसाई शपथ घेणार असल्याचं शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलं आहे.

12.36: दुपारी चार वाजता शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिन्ही पक्षांची मुंबईत रंगशारदा सभागृहात एकत्र पत्रकार परिषद होणार आहे.

12.35: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ आज शपथ घेणार आहेत. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. आज शपथ घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्य़ा दोन आमदारांची नावे यादीत आहेत. त्या यादीत आपले नाव आहे असे छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.

12.17: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी फोन बंद केल्यामुळे त्यांच्याशी संपर्क होत नसल्याचं समजत आहे. सततचे येणारे फोन टाळण्यासाठी त्यांनी फोन बंद केल्याचे आणि ते शपथविधी  सोहळ्याला उपस्थित राहातील असे राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले.

12.00: द्रमुकचे अध्य़क्ष एम. के. स्टॅलिन नव्या सरकारच्या शपथविधीसाठी मुंबईत दाखल झाले आहेत.

10.50: आज किती मंत्री शपथ घेतील हे माहिती नाही. परंतु मुख्यमंत्री आणि तीन पक्षांमधील काही मंत्री शपथ घेतील असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.

संजय राऊत यांनी केलं ट्वीट... असली उडान बाकी है...

नेतेपदी उद्धव ठाकरे यांची निवड

महाआघाडीचे मुख्यमंत्रिपदासाठीचे उमेदवार म्हणून उद्धव ठाकरेंच्या नावाची घोषणा राष्ट्रवादीचे गटनेते जयंत पाटील यांनी केली.

ही घोषणा करताना ते म्हणाले, "मी यापूर्वी उद्धवजींना भेटलो नव्हतो. अलिकडेच माझी त्यांच्याबरोबर पहिल्यांदाच भेट झाली आणि मला त्यांचं व्यक्तिमत्त्व खूप आवडलं." सरकारस्थापना दृष्टीपथात आल्यानंतर महाआघाडीच्या घरोब्याची सुरुवात ही अशी गोड शब्दांनी झाली. उद्धव ठाकरेंनीही आपल्या भाषणात 'ज्यांना 30 वर्षं विरोध केला त्यांनीच नेतृत्वावर विश्वास ठेवला' असं म्हणत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांची स्तुती केली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे...


...ाकर मणि तिवारी म्हणतात, "ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये लागू केलेल्या योजना अधिक ठळकपणे आपल्या भाषणांमध्ये नमूद केल्या. विशेषत: अन्न-धान्यासंदर्भातल्या योजनांचा उल्लेख त्या करत असत. तुमच्या कुटुंबाची मला काळजी आहे, हा संदेश महिला वर्गापर्यंत निश्चितपणे पोहोचला. यातून महिलांचा पाठिंबा मिळण्यास मोठी मदत झालं असं म्हणता येईल."

मनोरंजन भारती याच मुद्द्यावर सांगतात, "जितकं मी पश्चिम बंगालला ओळखतो आणि या निवडणुकीच्या निमित्तानं पुन्हा पश्चिम बंगालमध्ये फिरलो, त्यावरून एक निश्चित की, महिला तृणमू... उर्वरित लेख लिहा:

्दा नेला आणि ममता बॅनर्जींना एकटं पाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हा भाजपचा डाव त्यांच्यावरच उलटला आणि एकट्या लढणाऱ्या ममता बॅनर्जींना सहानुभूती मिळाली."

'भाजपची संघटना नसण्याचा ममतांना फायदा'

मात्र, पार्थ एम. एन. म्हणतात, "पश्चिम बंगालमध्ये हिंदुत्त्वाचा स्वतंत्र मतदार नाहीच असं म्हणता येणार नाही. भाजपनं आताही 3 जागांवरून कित्येक पटींची मारलेली उडी याच मतदारांवर आहे, असं म्हणता येईल. संघटनात्मक बांधणी भाजपची नसल्यानं मतदारांना मतदानकेंद्रांपर्यंत नेण्यात ते यशस्वी झाले नाहीत. त्याचा फायदा ममता बॅनर्जींना झाला."

पार्थ एम. एन. यांनी भाजपच्या संघटनात्मक बांधणीचा मुद्दा उपस्थित केला. ममता बॅनर्जींना इथेही मोठा फायदा झाल्याचं दिसून येतं. विशेषत: भाजपचं पश्चिम बंगालमध्ये मोठा चेहरा नसल्याने बसलेला फटका.

"भाजपची संघटनात्मक ताकद ग्राऊंड लेव्हलवर दिसून येत नाही. प्रत्यक्षपणे मतदारांपर्यंत पोहोचणं किंवा बूथ मॅनेजमेंट याबाबतीत भाजप मजबूत दिसून आल्या नाहीत. राज्याचं प्रतिनिधित्व करणारा कुणीही तगडा स्थानिक नेता नसणं, तिथली भाषा बोलणारा मोठा नेता नसणं अशा गोष्टींचा फटका भाजपला बसला आणि याच गोष्टींचा ममता बॅनर्जींनी फायदाही करून घेतला," असं पार्थ एम. एन. सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...ाका लक्षात घेता जास्त संख्येने पोलीस तैनात करण्याची गरज होती. पण त्या संख्येने पोलीस उपस्थित नव्हते. पोलिसांनी भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयासमोर जमलेल्या लोकांच्या सुरक्षेबाबत हलगर्जीपणा का केला, असा प्रश्न सुधा यांनी विचारलं. त्या पुढे म्हणाल्या, यापेक्षाही गंभीर काहीतरी घडलं असतं तर कोण जबाबदार होतं, हे आंदोलन हलक्याने घेण्यात आलं का हा प्रश्न पडतो. एखाद्याने जमलेल्या लोकांवर अॅसिड फेकलं असतं किंवा चाकूने हल्ला केला असता तर भयानक परिस्थिती निर्माण झाली असती.

घटनास्थली गर्दी खूपच जास्त होती. उच... उर्वरित लेख लिहा:

ंड यार्ड पोलिसांचं कामही कौतुकास्पद होतं, पण रोड बंद केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गर्दी वाढली आणि काही प्रमाणात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. लंडन प्रशासनाने गर्दीचा अंदाज ठेवून व्यवस्थापन करणं आवश्यक होतं. त्यांनी कमी गर्दीची अपेक्षा ठेवली होती पण प्रमाणापेक्षा जास्त लोक आंदोलनासाठी आले होते, असं राजपूत यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाकी गोडसे यांनी इकॉनॉमिक टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत हा खुलासा केला.

"सांगलीत असताना 1932 साली नथुराम यांनी संघपरिवारात प्रवेश केला होता. हयातीत असेपर्यंत ते संघाचे बौद्धिक कार्यवाह होते. त्यांनी कधीही संघाला सोडचिठ्ठी दिली नव्हती वा त्यांना संघातून बेदखल करण्यात आले नव्हते," असा दावा त्यांनी केला आहे.

गांधीजींची हत्या आणि संघ

महात्मा गांधी यांच्या हत्येचे धागे संघाशी जोडले जातात. 'महात्मा गांधी : लास्ट फेज' या नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद येथून प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात गांधीजींचे खासगी सचिव अ... उर्वरित लेख लिहा:

ासून लांब ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

'लेट्स कील गांधी' या त्यांच्या पुस्तकात गांधींचे पणतु तुषार गांधी यांनी लिहिले आहे, "तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल यांची कन्या मणिबेन पटेल यांनी कपूर आयोगाला असे सांगितले की, बैठकीपासून दूर ठेवण्यात आल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, सकाळी संघाचे काही उच्चपदस्थ त्यांच्या वडिलांची भेट घेण्यास आले होते. 1 फेब्रुवारी 1948 रोजीही संघाचे लोक, पटेलांना भेटण्यासाठी आले आणि गांधीजींच्या हत्येशी संघाचा काहीएक संबंध नसल्याचा दावा त्यांनी केला होता"

संघाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपासून लांब ठेवण्याचा निर्णय लीक झाला. कपूर आयोगाला एका साक्षीदाराने दिलेल्या साक्षीचा हवाला घेत तुषार गांधी आपल्या पुस्तकात लिहितात- 'बैठकीपासून लांब ठेवले गेल्याचा निर्णय कानावर पडताच, संघाचे नेते भूमिगत झाले. फेब्रुवारी 1948 ते जुलै 1949 पर्यंत ही बंदी कायम होती.'

कपूर अहवालात सरदार पटेल यांची कन्या मणिबेन पटेल यांचाही जबाब साक्षीदार म्हणून नोंदवण्यात आला. त्या होत्या साक्षीदार क्रमांक 79. त्यांनी कपूर आयोगाला पुढील माहिती दिली, "गांधीजींच्या हत्येसाठी सरदार पटेलच जबाबदार असल्याचा आरोप जयप्रकाश नारायण यांनी एका बैठकीत अगदी जाहीररीत्या केला. बैठकीला मौलाना आझादही उपस्थित होते. मात्र त्यांनी जयप्रकाश यांचे आरोप खोडून काढण्याचा किंवा त्याला विरोध करण्याचा साधा प्रयत्नही केला नाही. माझ्या वडिलांसाठी हा मोठा धक्का होता."

कपूर आयोगाने गांधीजींच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरुन पोलीस अधिकारी जेटली यांची चौकशी केली. गांधीजी जेव्हा जिल्ह्यांच्या दौऱ्यावर जात तेव्हा त्यांना कशाप्रकारे सुरक्षा दिली जात असे यावर आयोगाने स्पष्टीकरण मागितले. त्यावर जेटली यांनी खुलासा केला, "सुरक्षा देण्यासाठी स्थानिक पोलिसांचा समावेश केला जात नसे. मात्र राजकीय खबरदारी म्हणून, साध्या वेशातल्या पोलिसांना गांधीजींच्या आसपास तैनात केले जात असे."

"हत्येच्या घटनेपूर्वी संघकार्यकर्त्यांकडून जप्त करणाऱ्यात आलेली शस्त्रे मी महात्मा गांधींना दाखवली होती. इतकेच नाही तर संघाकडून काही गंभीर घातपातीची शक्यता असल्याचेही गृहमंत्री सरदार पटेल यांच्या कानावर घातले होते. त्यांना सावध करण्याचा प्रयत्न केला होता," असा अधिकचा खुलासा जेटली यांनी आयोगाकडे नोंदवला होता.

राजस्थानातील अलवर जिल्ह्यातील घटनाक्रमाचा कपूर आयोगाच्या चौकशी अहवालात तपशीलवार उल्लेख आहे. एक...


...ाखल केलं. कारण दोन्ही प्रकरणं एकमेकांशी जोडली गेली होती.

आरोपपत्रात बाळासाहेब ठाकरे, कल्याण सिंह, चंपतराय, धर्मदास, महंत नृत्य गोपालदास आणि काही इतर लोकांचा नावं जोडली गेली होती.

8 ऑक्टोबर 1993ला उत्तर प्रदेशने या प्रकरणाला ट्रान्सफर करण्यासाठी एक नवी अधिसूचना काढली. त्यामध्ये या 8 नेत्यांविरुद्ध एफआयआर नंबर 198 जोडले गेले. याचा अर्थ बाबरी मशीद पाडण्यासंदर्भातील सर्व प्रकरणांची सुनावणी लखनौच्या विशेष न्यायालयात होईल.

तांत्रिक कारणांमुळे अडकलं प्रकरण

1996मध्ये लखनौच्या विशेष न्यायालयानं सर्व... उर्वरित लेख लिहा:

ारण बाबरी मशीद पाडण्याच्या गुन्हेगारी कटाचा एफआयआर नंबर 197 आणि भावना भडकवणाऱ्या भाषणांचा एफआयआर 198 दोन्ही वेगवेगळे होते.

त्या दरम्यानच रायबरेली कोर्टानं लालकृष्ण अडवाणी यांच्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे नसल्याचं स्वीकारून त्यांची आरोपातून सुटका केली.

मात्र 2005 साली अलाहाबाद हायकोर्टानं रायबरेली कोर्टाचा आदेश रद्द केला आणि अडवाणींसह इतर आरोपींविरोधात खटले सुरू राहातील असं स्पष्ट केलं. हे प्रकरण कोर्टात पुढे सरकलं खरं पण त्यात गुन्हेगारी कटाच्या आरोपाचा समावेश नव्हता. 2005मध्ये रायबरेली कोर्टाने आरोप स्पष्ट झाले आणि 2007 मध्ये या प्रकरणातील पहिली साक्ष नोंदवली गेली.

त्यानंतर दोन वर्षांनी लिबरहान आयोगानेसुद्धा आपला 900 पानांचा अहवाल सुपूर्द केला आणि नंतर तो जाहीर करण्यात आला. या अहवालात संघ परिवार, विहिंप, बजरंग दल आणि भाजपाच्या प्रमुख नेत्यांना काही घटनांसाठी जबाबदार धरण्यात आले होते. या घटनांमुळे बाबरी प्रकरण घडलं.

2010मध्ये दोन्ही प्रकरणांना वेगळं करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला अलाहाबाद हायकोर्टानं कायम ठेवलं.

2001मध्ये या प्रकरणातील हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सीबीआयने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.

हायकोर्टानं म्हटलं होतं, या प्रकरणात दोन प्रकारचे आरोपी होते. पहिल्या नेत्यांमध्ये जे मशिदीपासून 200 मी अंतरावर मंचावरून कारसेवकांना भडकवत होते आणि दुसरे खुद्द कारसेवक. म्हणजे लालकृष्ण अडवाणी आणि इतर नेत्यांना गुन्हेगारी कटात समाविष्ट केलं जाऊ शकत नव्हतं.

या निर्णयाविरोधात सीबीआयने वर्ष 2011मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आणि 20 मार्च 2012 रोजी एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. त्यामध्ये दोन्ही प्रकरणांची एकत्र सुनावणी व्हावी असा युक्तिवाद करण्यात आला.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं 2015 साली लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी आणि कल्याण सिंह यांच्यासह भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांना नोटीस बजावून गुन्हेगारी कटाचे कलम हटवू नये या सीबीआयच्या याचिकेवर उत्तर देण्यास सांगितले.

2017मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला आणि गुन्हेगारी कटाचा आरोप नव्याने लावून दोन्ही प्रकरणांची एकत्र सुनावणी करण्याची परवानगी दिली.

सर्वोच्च न्यायालायाने हा अडथळा कायमचा दूर केला आणि लालकृष्ण अडवाणी...


...ाखळदंडांमुळे फराहला झालेल्या जखमा भरून यायला वेळ लागणार आहे.

फराहचे पालक कोर्टाच्या निकालाची वाट बघत असतानाच फराहने धर्मपरिवर्तन आणि लग्न दोन्ही मंजूर असल्याचं सांगितल्याने आपण तपास थांबवत असल्याचं पोलिसांनी फराहच्या वडिलांना सांगितलं.

फराहनेही 23 जानेवारीला कोर्टात हेच सांगितलं. मात्र, फराह कुणाच्यातरी दबावाखाली असल्याचा संशय कोर्टातल्या अधिकाऱ्यांना आला. खोलात चौकशी केल्यावर फराहनेही हे मान्य केलं.

ती सांगते, "मी कोर्टात तसं म्हणाले कारण अपहरणकर्त्या तरुणाने मला धमकावलं की मी नकार दिला तर... उर्वरित लेख लिहा:

ंना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना ज्या धमक्या येतात त्यामुळे या आघाताची तीव्रता आणखी वाढते. मारियाप्रमाणे इतरही अनेकींसाठी यूकेमध्ये आश्रय हीच सुरक्षित जीवनाची आशा आहे."

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनीही अशाप्रकारे बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतर प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

इमरान सरकारमधले धार्मिक सलोखाविषयक विशेष प्रतिनिधी ताहीर मेहमूद अशरफी यांनी नुकतच म्हटलं होतं, "लग्नाच्या नावाखाली अल्पवयीन मुलींचं अपहरण, धर्मपरिवर्तन आणि बळजबरीने लग्न हे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत."

मात्र, आसिफ यांचा पोलिसांचा अनुभव बघता अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे, असं म्हणावं लागेल. आपल्या मुलीचं अपहरण करणाऱ्या तिन्ही गुन्हेगारांना शिक्षा होईपर्यंत लढा सुरूच ठेवणार असल्याचं आसिफ सांगतात.

फराह आता 13 वर्षांची झाली आणि घरी परतल्याचा तिला खूप आनंदही आहे. तिच्याबरोबर जे काही घडलं त्या धक्क्यातून सावरण्यासाठी मानसोपचारतज्ज्ञांची ती मदतही घेतेय. आपल्यासारख्याच इतर मुलींच्या सुटकेसाठीही प्रयत्न करावे, अशी तिची इच्छा आहे.

ती म्हणते, "ईश्वराचं पाकिस्तानातील प्रत्येक मुलाकडे लक्ष आहे आणि तो त्या सर्वांचं रक्षण करेल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ाखाली आहे.

हा तिसरा हमाम सध्या सामान्य जनतेसाठी उघडण्यात आलेला नाही. मात्र, या हमाममुळे मूळ वास्तूचा विस्तार आणि त्याची भव्यता लक्षात येते, असं पुरातत्व शास्त्रज्ञांना वाटतं.

प्राचीन वास्तुकला

दगड आणि संगमरवराने बनलेली हम्मामची मूळ बनावट कायम आहे.

स्नान करण्यासाठी आलेले पाहुणे इथे प्राचीन दगडाच्या बेंचवर बसून वाफ घेऊ शकतात आणि विशाल मेहराब (कमान असलेले दरवाजे) आणि संगमरवराने सजवलेल्या टाईल्स बघू शकतात.

जेरुसलेममधल्या अल-कुद्स विद्यापीठातले प्राध्यापक आणि जेरुसलेम इस्लामिक वक्फमध्ये पुरा... उर्वरित लेख लिहा:

लवणाऱ्या अल-कुद्स विद्यापीठाला बाजारातले व्यापारी लवकरच टॉवेल, स्पंज, साबण आणि स्पाशी संबंधित वस्तूही विक्रीला ठेवतील, अशी आशा आहे. त्यामुळेच विद्यापीठ स्वतः या सगळ्या वस्तूंची विक्री करणार नाही.

बशीर म्हणतात, "हमाम पुन्हा सुरू करण्याचा अर्थ बाजाराची व्याप्ती वाढवणं, हा देखील आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाखोंचे मोर्चे  सुरू असताना संसदेत कुणीही खासदार बोलायला तयार नव्हते. काही जण मोर्चात सहभागी झाले पण दिल्लीत शांत राहिले.

मी एकमेव खासदार आहे ज्याने दिल्लीत आंदोलन केल, मी 40-50 लाखाच्या लोकांना शांत करण्यासाठी स्टेजवर गेलो तर माझ्यावर मॅनेज झाले अशी टीका झाली. पण मी मराठा समाजासाठी रिस्क घेतली. इथून पुढे देखील मी सेवक म्हणून जाणार असं सांगत नेतृत्वाच्या मुद्द्यावर संभाजी राजे यांनी पडदा टाकला.

मराठा समाज गोलमेज परिषदेमधील ठराव

1. मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याच... उर्वरित लेख लिहा:

ी येत्या 4 ऑक्टोबरला कोल्हापूरमध्ये सांगली, सातारा, सोलापूर आणि कोल्हापूर इथल्या वकिलांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. त्यानुसार न्यायालयात आरक्षण टिकवण्यासाठी नव्याने याचिका दखल करण्यासंदर्भात विचारमंथन करण्यात येणार आहे.

मराठा संघटनांमध्ये विरोधी भूमिका का?

याबाबत सकाळचे संपादक श्रीराम पवार यांनी सांगितलं की, मराठा आरक्षणासाठी उभा राहिलेला लढा हा उस्फूर्त होता. कोपर्डीच्या घटनेनंतर झालेल्या उद्रेकातून ही चळवळ उभी राहीली. हा लढा नेतृत्वहीन होता. आधी उत्स्फुर्त आंदोलनं झाली. त्यानंतर मधल्या काळात जिल्हा आणि राज्यात समन्वयकांची फळी तयार झाली. त्यानंतर निवडणूक झाली आणि मग स्वतंत्र भूमिका किंवा गट तयार झाले.

सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर याला सामोरं कसं जायचं याबाबत संपूर्ण एकवाक्यता दिसत नाही.

आरक्षण मिळालं पाहिजे यावर जरी एकमत झालं असलं तरी ते मिळवण्याबाबत नेमकं काय करायचं याबाबत आंतरिक मतं वेगवेगळी आहेत.त्यातूनच एकीकडे गोलमेज परिषद झाली तर दुसरीकडे नाशिक मध्ये राज्यव्यापी बैठक झाली. पण या सगळ्यांदरम्यान एकमेकांशी संवाद नसल्याने घेतल्या जाणाऱ्या भूमिका वेगवेगळ्या दिसत आहेत. असं पवार यांनी म्हटलं.

तर वरिष्ठ पत्रकार श्रीमंत माने यांनी देखील मराठा संघटनामध्ये काही मुद्यांवर वेगवेगळ्या भूमिका असल्याचं म्हटलं. मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी मांडल्या जाणाऱ्या बहुतेक भूमिका या राजकीय आहेत. मराठा समाजाचा OBC मध्ये समावेश करण्याच्या मुद्यावरून मतप्रवाह आहेत.

ओबीसीमध्ये समावेश केल्याने मराठा समाजातील अनेक नेत्यांच्या राजकीय अस्मिता दुखावल्या गेल्या. त्यामुळं मराठ्याना स्वंतत्र आरक्षणाची मागणी होत आहे. पण जो कुणबी समाज आधीपासूनच ओबीसीमध्ये आहेत. त्या कुणबी समाजाचं काय हा विचार कुणी करत नाही. गेल्या काही वर्षात या मुद्याला पूर्णतः राजकीय स्वरुप आल्याने विसंवाद दिसत आहेत.

मराठा समाजाच्या परस्परविरोधी भूमिका म्हणजे राजकारण होतंय का यावर बोलताना माने म्हणाले, सध्या सर्वच राजकीय पक्षांना मराठ्यांचा राजकीय फायदा घ्यायचा आहे. आघाडी सरकारचं आरक्षण न्यायालयात टिकलं नाही. मराठा समाज हा पारंपरिकरित्या आघाडीचा मतदारवर्ग आहे. हा मतदार आपल्याकडे वळवण्यासाठी सध्या भाजप मराठ्यांच्या अस्मितेला हात घालत आहे. त्यातूनच मराठा समाजामध्ये फूट पडल्याचं चित्र आहे.

तर भाजपच्या सरकारने दिलेल्या आरक्षणाला स्थगिती...


...ाग आहेत. त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. हे प्रकरण केवळ परमबीर सिंग यांच्यापर्यंत थांबणारं नाही, तर यामागचे राजकीय बॉसेसही शोधायला पाहिजेत," असं फडणवीस म्हणाले.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस

 फडणवीस यांचा रोख कोणाकडे आहे असं पत्रकार त्यांना वारंवार म्हणत असतांना पुराव्यांशिवाय अधिक बोलणार नाही असं ते म्हणाले, पण एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी ते मुख्यमंत्री असतांना वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी फोन केल्याचं आणि सेनेचे मंत्री येऊन भेटल्याचं सांगितलं.

 दुसरीकडे, भाजपाचे प... उर्वरित लेख लिहा:

या गृहमंत्र्याला आता काही होऊ देईल असं वाटत नाही," असं देशपांडे म्हणतात.

"गेल्या वर्षभरात पोलिसांचं राजकीयिकरण मोठ्या प्रमाणात झालं. सगळ्या नियुक्त्या या राजकीय झाल्या. परमबीर हे महासंचालक अगोदरच व्हायला हवे होते पण ते मुंबई पोलीस आयुक्तच राहिले. आता NIA चौकशीला बोलवू शकतं म्हणून त्यांची नाईलाजानं बदली केली गेली. पण तपास NIA कडे आहे आणि वाझे या चौकशीतलं केवळ प्यादं आहे. अगोदर प्यादं गेलं, मग वजीर जाईल आणि मग राजाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न होईल. हे प्रकरण केवळ इथपर्यंत या सरकारसाठी थांबणार नाही," असं राजकीय पत्रकार आशिष जाधव म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ाग होते. त्यांच्या मुलाने या सगळ्या उपक्रमापासून स्वत:ला दूर ठेवलं. स्वामी अय्यपाच्या शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेशाची अनुमती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने देण्यात आली होती. हा उपक्रम कोर्टाच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ होता.

तुषार वेलापल्ली यांचे वडील वेलापल्ली नातेसन हे उद्योगपती आहेत.

तुषार यांच्या उमेदवारीला वडिलांचा पाठिंबा आहे का?

तुषार सांगतात, "वडिलांचा मला पाठिंबा आहे. ते माझे बाबा आहेत. शबरीमला हा राजकीय मुद्दा नव्हता. मानवी साखळी उपक्रमात ते सहभागी झाले, कारण सरकारने त्यांना तस... उर्वरित लेख लिहा:

ने ही जागा रिक्त झाली.

2009 आणि 2014 मध्ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाच्या उमेदवाराला दुसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावं लागलं होतं. 23 एप्रिलला वायनाडसाठी मतदान होणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ागचा हेतू होता. तुम्हीही हा प्रयोग करू शकता. किंवा घरच्या घरी व्हिडिओ तयार करून तो सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करू शकता.

अनेक डॉक्टर्स आणि मानसोपचार तज्ज्ञांनी सध्या आपले फोन नंबर्स सर्वांसाठी जाहीर केले आहेत. कोणाला सल्ला हवा असल्यास वा मानसिक ताण आल्यास त्या व्यक्तींना मदत पुरवण्यासाठी अनेक संस्थांनी हेल्पलाईनही सुरू केलेल्या आहेत.

5. आर्थिक मदत

सध्याच्या घडीला अनेक संस्था आणि गट इतरांना मदत करत आहेत. अशा संस्था वा गटांना तुम्ही आर्थिक वा वस्तूंच्या रूपाने मदत करू शकता. पण मदत करायच्या आधी या... उर्वरित लेख लिहा:

घ्या.

आपल्याकडे आलेली माहिती खात्रीशीर वाटत असली, जवळच्या व्यक्तीकडून आलेली असली तरी ती तपासून घ्या.

किमान दोन विश्वासार्ह स्रोतांनी त्या गोष्टीला दुजोरा दिला असेल, तरच ती माहिती पुढे पाठवा.

तुम्ही न वाचलेला लांबच लांब मेसेज, न पाहिलेला व्हिडिओ जसाच्या तसा फॉरवर्ड करू नका.

आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे कोव्हिडच्या पेशंट्सचं नाव, पत्ता जाहीर करू नका. तुमच्या परिसरातल्या एखाद्या व्यक्तीला रुग्णालयात नेण्यात येत असेल, तर त्याचा व्हिडिओ करून, तो पुढे फॉरवर्ड करू नका.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ागरिकत्वासाठी ग्रामपंचायतीनं दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे दावा केला आहे. आणि यात सर्वाधिक महिला आहेत.

लोकांच्या समोरचे प्रश्न

NRC अपडेटचे राज्य समन्वयक प्रतीके हजेला यांनी म्हटलं आहे की, "31 डिसेंबर रोजी प्रकाशित होणाऱ्या एनआरसीच्या मसुद्यात ज्या लोकांची नावं नसतील त्यांनी चिंता करायचं कारण नाही. कारण याचा अर्थ असा असेल की, त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे."

"जे लोक कागदपत्रांच्या आधारे आपल्या आई-वडिलांशी किंवा पूर्वजांशी  संबंध सिद्ध करू शकले नाहीत, त्यांची कारणं ज... उर्वरित लेख लिहा:

एनआरसीला अपडेट करण्यात येत आहे.

आसूचे मुख्य सल्लागार समुज्जल कुमार भट्टाचार्य यांचं म्हणणं आहे की, "1971 नंतर आसाममध्ये आलेल्या कुणाही बांगलादेशी नागरिकाला राज्यात राहायची परवानगी दिली जाणार नाही. मग तो हिंदू असो वा मुस्लीम."

"मागील काही वर्षांपासून आसू त्रुटीमुक्त एनआरसीची मागणी करत आहे, ज्यात फक्त आणि फक्त भारतीय नागरिकांचा समावेश असेल", भट्टाचार्य सांगतात.

गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील हाफिज रशीद अहमद चौधरी सांगतात, "बांगलादेशींच्या मुद्द्यावर बऱ्याच काळापासून राजकारण सुरू आहे. कुणी म्हणतं आसाममध्ये 40 लाख बांगलादेशी आहेत, तर कुणी म्हणतं 50 लाख. बंगाली मुस्लीम या अशा गोष्टी ऐकून-ऐकून वैतागले आहेत."

"आसामची भाषा आणि संस्कृती स्वीकारल्यानंतरही परदेशी असल्याचं लेबल लावलं जात असल्यामुळे लोक दु:खी आहेत. लष्करात काम केल्यानंतरही विदेशी असल्याची नोटीस पाठवली जाते. त्यामुळे मुस्लीम लोकांना वाटतं की, त्रुटीमुक्त एनआरसी समोर यावी ज्यामुळे यासारख्या गोष्टी थांबतील",  हाफिज रशीद अहमद चौधरी म्हणतात.

भारतात 1951 सालच्या जनगणनेनंतर त्याच वर्षी एनआरसी तयार करण्यात आली होती. याचं कार्य भारत सरकारच्या रजिस्ट्रार जनरलच्या वतीनं राज्य सरकारच्या मार्फत चालवलं जातं.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ागाचे विशेष पोलीस महानिरिक्षक विश्वास नांगरे पाटील आणि पालकमंत्री विजय शिवतारे घटनास्थळी दाखल झाले आहेत.

संध्याकाळी 5-  चर्चेस सदैव तयार - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकल मराठा समाजाशी सरकार सदैव चर्चेस तयार असल्याचं ट्वीट केलं आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकातील ठळक मुद्दे

दुपारी 4.30 - मुख्यमंत्र्यांनी माफी मागावी - अशोक चव्हाण

"खटल्याची सुनावणी कशी लांबवता येईल, एवढाच प्रयत्न सरकार करत आहेत. सरकार आरक्षणाबाबत गंभीर नाही," असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक... उर्वरित लेख लिहा:

ाचा वापर. पोलीस सहआयुक्त मधुकर पांडेय घटनास्थळी दाखल.

दुपारी 2.52 ठाण्यात पोलिसांवर दगडफेक

ठाण्यात आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केल्याची माहिती मिळत आहे. ठाण्यात रॅपिड ऍक्शन फोर्सला बोलावण्यात आलं आहे.

दुपारी 2.47 नाशिकमध्ये बससेवा बंद

नाशिकच्या ठक्कर बस स्थानकात असा शुकशुकाट आहे.

दुपारी 2.44 - हॉटेलची तोडफोड

ठाण्यातल्या नितिन कंपनी जंक्शनजवळ आंदोलकांनी केली मरक्युरी डाईन हॉटेलची तोडफोड.

दुपारी 2.35 - मुंबईत सकल मराठा समाजाची पत्रकार परिषद

मुंबईतील बंद स्थगित करत असल्याची घोषणा या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली आहे. तसंच लोकांना शांततेचे आवाहन करण्यात आले आहे.

दुपारी 2.18 - साताऱ्यात दगडफेक, पोलीस अधीक्षक जखमी

साताऱ्याच्या बॉम्बे रेस्टॉरंट चौकात टायर जाळून आंदोलन सुरू होतं. त्यावेळी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या 5 नळकांड्या फोडल्या. प्रत्युत्तरात जमावकडून झालेल्या दगडफेकीत पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील जखमी झालेत.

दुपारी 2.05 - उस्मानाबादमध्ये 7 जणांवर गुन्हे दाखल

उस्मानाबादमध्ये मंगळवारी झालेल्या आंदोलनात दगडफेक झाली होती, या प्रकरणी पोलिसांनी सात तरुणांना अटक केली आहे. त्यांच्यावर ३०७ नुसार गुन्हे दाखल केले आहेत.

उस्मानाबाद शहरात सकाळी तुरळक ठिकाणी दगड फेक झाली. सध्या परिस्थीती नियंत्रणात आहे.

दुपारी 2  मुख्यमंत्र्यांनी लवकर निर्णय घ्यावा - महिला रिक्षा चालक

मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत लवकर निर्णय घ्यावा असं महिला रिक्षा चालक स्वप्नगंधा जोशी यांनी म्हटलं आहे. आंदोलनामुळे सामान्यांना त्रास होत आहे, तसंच अनेकांचा रोजगार बुडत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

स्वप्नगंधा रिक्षा चालवून त्यांचा उदरनिर्वाह करतात. आंदोलनामुळे त्यांचा आजचा रोजगार बुडाला आहे.

दुपारी 1.40 ठाण्यात बाईक रॅली

मराठा आंदोलकांनी ठाण्यात बाईक रॅली काढली.

दुपारी 12.30 ठाण्यात आक्रमक आंदोलकांमुळे कडकडीत बंद

ठाण्यात सकाळपासून आंदोलकांनी आक्रमकपणे रस्ते आणि रेल्वे रोखून धरल्याने अनेक नागरिक घराबाहेर पडणं टाळत असल्याचं दिसलं.

एरवी गजबजलेल्या ठाणे स्टेशन परिसरातल्या रिक्षा स्टँडवर आज शुकशुकाट दिसतो आहे.

आत्ता रेल्वे आणि रस्त्यावरची वाहतूक सुरळीत दिसत असली, तरी एरवी गजबजलेल्या स्टेशन परिसरात शुकशुकाट बघायला मिळतो आहे, असं बीबीसीचे बातमीदार प्रशांत ननावरे यांनी कळवलं.

तीन हात नाका इथला हायवे बंद आहे. नितीन कंपनी ते...


...ागात 17 जानेवारी रोजी हुतात्मा दिन साजरा केला जातो. त्याला महाराष्ट्रातले नेते येऊ नयेत म्हणून कर्नाटक पोलिसांनी सकाळपासूनच महामार्गावर तपासणी सुरू केली होती. मात्र कर्नाटक राज्य परिवहनाच्या बसमधून कार्यक्रमस्थळी पोहोचलेल्या यड्रावकर यांना तेथेच रोखण्यात आलं.

काही दिवसांपूर्वी, विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीमाभागाचा उल्लेख "कर्नाटक-व्याप्त महाराष्ट्र" असा केला होता. "नागरिकत्व सुधारणा कायद्याद्वारे केंद्र सरकार परदेशातून येणाऱ्या हिंदूंचा विचार करत आहे. मग बेळगाव... उर्वरित लेख लिहा:

ली पाहिजे, असं आमचं म्हणणं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आमचं दैवत आहे. नरेंद्र मोदींशी महाराजांची तुलना करणं राज्यातील भाजप नेत्यांना मान्य आहे का? मान्य असेल तर त्यांनी स्पष्टपणे सांगावं," असं संजय राऊत यांनी म्हटलं.

पुन्हा ते उदयनराजेंना म्हणाले की तुम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज आहात याचा पुरावा द्या.

संभाजीराजे छत्रपती यांनी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना एक ट्वीट केलं. त्या ट्वीटमध्ये त्यांनी संजय राऊत यांच्या नावाचा एकेरी उल्लेख केला. 'उद्धवजी संजय रौतांच्या जीभेला लगाम घाला' असं ट्वीट त्यांनी केलं.

शिवाजी महाराजांच्या घराण्याला सातत्याने लक्ष्य करत असल्याबद्दल साताऱ्याचे माजी खासदार आणि सध्या भाजपमध्ये असलेले उदयनराजे भोसले यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांचं नाव न घेता त्यांनी त्यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे टीका केली होती.

"नाव घेऊन मला त्यांना मोठं करायचं नाही. तो मोठ्ठा कधीच नव्हता. दरवेळी म्हटलं जातं की वंशजांना विचारा. जेव्हा शिवसेना काढली तेव्हा वंशजांना विचारून शिवसेना हे नाव तुम्ही ठेवलं का," असा सवाल उदयनराजेंनी त्यांचं नाव न घेता केला.

"वंशज म्हणून आम्ही काय केलं आहे? जे आम्हाला शिवाजी महाराजांनी शिकवलं की तेच आम्ही केलं. जर कुणी आमच्याविरोधात ब्र काढला तर बांगड्या आम्ही पण भरलेल्या नाहीत," असा इशारा उदयनराजे भोसले यांनी दिला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ागात मोठ्या प्रमाणावर प्रचार झाला. लोक प्रचार, मतदान यासाठी मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडले.

राज्याचे मुख्य सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे ग्रामपंचायत निवडणुका रुग्णवाढीचं एक कारण असल्याचं सांगतात.

"शहरांमध्ये काम करणारे लोक मतदानासाठी ग्रामीण भागात गेले. प्रचार मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आला. लोकांची सरमिसळ झाली. अमरावती, साताऱ्यातील ग्रामीण भागात काही पॉकेट्समध्ये कोरोनाच्या केसेस वाढलेल्या पाहायला मिळाल्या."

या भागात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या हे देखील महत्त्वाचा भाग असल्याचं डॉ.... उर्वरित लेख लिहा:

एक लाभ या प्रसाराकरता होत आहे."

तज्ज्ञांच्या मते, शाळा, कॉलेज सुरू होत असताना शिक्षकांच्या टेस्ट करण्यात आल्या. यात काही लोक पॉझिटिव्ह आढळून आले.

6. आजाराबद्दल लोक गांभीर नाहीत

यवतमाळ जिल्ह्यात सद्यस्थितीत 692 कोरोनाचे अक्टिव्ह रुग्ण आहेत. तर, 465 रुग्णांचा आत्तापर्यंत मृत्यू झालाय. गेल्या 24 तासांत यवतमाळमध्ये 131 नवीन रुग्ण आढळून आले आहेत

यवतमाळमधील बालरोगतज्ज्ञ डॉ. स्वप्नील मानकर सांगतात, "लोक आता बिनधास्त झाले आहेत. सोशल डिस्टंसिंग पाळलं जात नाही."

डॉ. राठोड पुढे सांगतात, "लोक पूर्वी सतर्कता पाळत होते. नियमांच पालन करत होते. आता परिस्थिती बदलली आहे. लोक नियम पाळताना दिसत नाहीत."

7. कोरोना नाही असा गैरसमज

कोरोनाबाबत लोकांमध्ये आजही अनेक गैरसमज आहेत. त्यातील एक प्रमुख म्हणजे, कोरोना खरा नाहीच.

डॉ. पद्माकर सोमवंशी म्हणतात, "कोरोना नाहीच, असा अपप्रचार मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतोय. यामुळे लोकांमध्ये गैरसमज पसरत आहेत. अशिक्षित लोक याला बळी पडतात."

तज्ज्ञ सांगतात, लोकांनी नियम पाळले नाहीत तर संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी लॉकडाऊनशिवाय पर्याय नाही.

नियम न पाळल्यास कडक निर्बंधांना सामोरं जावं लागेल असा इशारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन दिवसांपूर्वीच दिला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ागातही सामान्य लोकांनी कोणताही आजार दिसून येत असला तरी सतर्क राहाण्याचा सल्ला डॉक्टर देच आहेत.

कोरोना व्हायरस इतर अवयांमध्ये कसा पसरतो ?

कोरोना व्हायरसची प्रमुख लक्षणं पाहता हा व्हायरस शरिराच्या वरच्या भागात म्हणजे श्वसनमार्गात लवकर पसरतो. श्वसन संस्थेपासून नाक, घसा ते फुप्फुसापर्यंत सर्व कोरोनाचे रिसेप्टर आहेत.

"छातीत तयार झालेला कफ हा आतड्यांपर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे शरीरात इतर अवयांपर्यंत व्हायरस पोहचू शकतो." अशी माहिती राज्याच्या आरोग्य विभागाचे कोव्हिड सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे य... उर्वरित लेख लिहा:

ला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ाघेण्यावरून युवकांमध्ये वाद झाला. काही तासांनंतर दोन्ही बाजूच्या गटांनी दुकानांची तोडफोड आणि जाळपोळ सुरू केली. यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचत बळाचा वापर केला. यावेळी आम्हाला अनेक परिसरातून सतत फोन येत होते. त्यामुळे धावपळीची परिस्थिती निर्माण झाली होती."

MIMचे खासदार यांनी या दंगलीसाठी लच्छू पेहलवान यांना जबाबदार धरत त्यांच्या चौकशीची मागणी केली आहे. तर जे कुणी दोषी असतील, त्यांच्यावर कारवाई करू, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

शक्यता २ - मशिदीचं पाणी कापलं?

शाहगंज परिसर... उर्वरित लेख लिहा:

हिंदू-मुस्लीम वाद का उफाळला?

ही दंगल म्हणजे हिंदू आणि मुस्लिमांचा राजकीय अस्तित्व सिद्ध करण्याचा धोकादायक प्रयत्न आहे, असं 'औरंगाबाद टाइम्स' या उर्दू वर्तमानपत्राचे व्यवस्थापकीय संपादक शाकेब खुस्रो म्हणाले.

औरंगाबादमध्ये 25 वर्षांत पहिल्यांदाच तणाव.

"औरंगाबादचा इतिहास बघितला तर 1986-87ची दंगल आणि बाबरी मशीद पडल्यानंतर झालेली दंगल वगळता गेल्या 25 वर्षांमध्ये शहराचं वातावरण बऱ्याच अंशी शांत राहिलं. इतकी परिस्थिती कधीच वाईट नव्हती. शहरामध्ये बघता बघता एका भागात दोन्हीकडचे जमाव समोरासमोर येतात, जाळपोळीचे प्रकार घडतात, हे विचित्र आहे."

तर भालचंद्र पिंपळवाडकर यांनी म्हटलं की तरुणांमधली खदखद बाहेर यायला छोटी कारणंही पुरेशी आहेत.

"कालची घटना हा अनेक छोट्या-छोट्या कारणांमुळे उफाळून आलेला राग असावा. वेगवेगळी कारणं दंगलीत रूपांतरित झाली. आम्हाला टार्गेट केलं जातंय ही भावना यातून निर्माण झाली असावी."

"दोन युवकांत भांडण होतं, मग ते दोन गटांत पोहोचतं. तिथून दोन समाजापर्यंत पोहोचतं. हा दोनचा आकडा एकमेकांच्या विरोधात मोठा होत चाललाय. 2018ची सुरुवात भीमा-कोरेगावच्या घटनेनंतर शहरात उसळलेल्या जाळपोळीने झाली. कचऱ्याच्या प्रश्नावरून जमावावर लाठीचार्ज झाला.  म्हणजे गेल्याकाही महिन्यांत युवकांमध्ये निर्माण झालेली खदखद बाहेर पडण्याचा मार्गावर आहे. त्यातूनच हे घडलं असावं असा माझा अभ्यास सांगतो," असं पिंपळवाडकर म्हणाले.

अजूनही दगडांचे खच

दंगल झालेला भाग मुख्यतः व्यापारी आहे. शहराच्या मध्यभागी असलेला हा इलाका. त्यात हिंदू, मुस्लीम, शीख, सिंधी असे सर्व जाती-धर्माचे व्यापारी आहेत. एरवी हा परिसर शांत असतो.

पण शुक्रवारी दंगल भडकल्यावर चपला-बुटांची दुकानं जाळण्यात आली. शंभराच्या वर दुकानांचं नुकसान झालं. या जाळपोळीचे काही व्हीडिओ सोशल मीडियावर पसरले. त्यामध्ये पोलीस प्लास्टिक बुलेट्स मारताना दिसत होते.

ज्या नळावरून भांडण सुरू झालं असं म्हटलं गेलं तिथं दिवसभर पोलीस बंदोबस्त नव्हता. पण रात्री तिथं गडबड झाल्याचं स्पष्ट दिसत होतं. तिथं दगडांचा खच होता.

दुकानांचं नुकसान झालेलं होतं. गांधीनगर, शहागंज बाजारपेठ इथं दुकानं जाळलेली दिसत होतं. फायर ब्रिगेडच्या गाड्यांची येजा सुरू होती. रस्त्यांवर दगड-विटांचा खच होता.

या घडीला औरंगाबाद शहरामध्ये तणावपूर्ण शांतता आहे. दंगलग्रस्त भागात जमावबंदी आहे. शहराच्या इतर भागात दैनंदिन व्यवहार...


...ाच आहे.

रुग्ण पॉझिटिव्ह आहे की नाही कळण्यासाठी जेवढ्या जास्त चाचण्या घेतल्या जातील तेवढं पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या कमी असेल. म्हणूनच न्यूझीलंड आणि तैवान इथे पॉझिटिव्ह रुग्णांचं प्रमाण एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे.

भारतात हे प्रमाण एप्रिलमध्ये 3.8% होतं. आता जुलैमध्ये 6.4% आहे. ते वाढत राहिलं तर याचा अर्थ चाचण्या मर्यादित प्रमाणात होत आहेत.

3. रुग्ण बरं होण्याचं प्रमाण चांगलं

कोरोना संसर्ग होण्याच्या प्रमाणाच्या तुलनेत बरं होण्याचं प्रमाण भारतात चांगलं आहे. संसर्ग होण्याचं प्रमाण आणि बरं ह... उर्वरित लेख लिहा:

हे," ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूशनच्या अर्थतज्ज्ञ आणि सिनीयर फेलो शमिका रवी सांगतात. भारताच्या या मृत्यूंविषयीच्या आकडेवारीबद्दल अनेक प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले आहेत. कमी मृत्यूंची नोंद होत असल्याच्या मतावर बहुतेक तज्ज्ञांचं एकमत आहे. पण यावरून भारत आणि युरोपातल्या मृत्यूंच्या आकड्यांमधल्या मोठ्या अंतराचा उलगडा होत नसल्याचं डॉ. शमिका रवी म्हणतात. "जर आपल्याकडे खरंच मृत्यूंचं प्रमाण जास्त असतं तर ते कोणत्याही प्रकारे आकडेवारीतून लपवता आलं नसतं. कारण हे प्रमाण आताच्या मृत्यूंच्या 20 ते 40 पटींनी जास्त आहे," त्या सांगतात.

या भागातल्या पाकिस्तान किंवा इंडोनेशिया प्रमाणेच भारतातला मृत्यूदरही कमी आहे. यासाठीची अनेक कारणं सांगितली जातायत. या भागामध्ये इन्फेक्शन्स आढळण्याचं प्रमाण जास्त आहे, इथपासून ते या भागांत आढळणारा 'व्हायरस स्ट्रेन' (Virus Strain) फारसा घातक नाही ते पश्चिमेकडच्या देशांच्या तुलनेत या देशांमधल्या तरूण लोकसंख्येचं प्रमाण जास्त आहे आणि कोव्हिड 19 मुळे वृद्धांचा जीव जाण्याचं प्रमाण जास्त आहे अशा अनेक कारणांमुळे मृत्यूदर कमी असल्याचं म्हटलं जातंय."प्रत्येक देश काही त्यांच्या आकडेवारीत गडबड करणार नाही, कदाचित या देशाच्या लोकसंख्येतली रोगप्रतिकार शक्ती ही इतर रोगांमुळे जास्त आहे. पण या देशांमधला मृत्यूदर इतका कमी का आहे, यामागचं नेमकं कारण आपल्याला माहित नाही."

5. प्रत्येक राज्याची वेगवेगळी कहाणी

अमेरिका तसंच युरोपियन युनियनमधल्या अन्य देशांप्रमाणेच भारतातल्या राज्यांची कोरोना आकडेवारी विभिन्न आहे. देशातले 60 टक्के रुग्ण महाराष्ट्र, दिल्ली आणि तामिळनाडू राज्यांमध्ये आहेत.

काही ठिकाणी कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होऊ लागली आहे तर काही ठिकाणी वाढते आहे. दक्षिणेत कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये रुग्णांची संख्या वाढते आहे.

भारतात कोरोनाला दिलं जाणारं प्रत्युत्तर हे केंद्रीय धोरणाधिष्ठित आहे आणि हे बदलायला हवं असं तज्ज्ञांना वाटतं.

भारतात कोरोनाला रोखताना जिल्हानिहाय विचार व्हायला हवा, असं डॉ. जमील यांना वाटतं. कारण पुन्हा संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला तर तो पहिल्या लॉकडाऊनप्रमाणे परिणामकारक ठरणार नाही, असं डॉ. जमील यांना वाटतं.

जिल्हानिहायप्रमाणे स्थानिक ग्रामीण पातळीवर काय परिस्थिती आहे, काय आकडेवारी आहे ती समजायला हवी. लक्षणं आढळलेल्या प्रत्येक माणसाची माहिती हवी, असं डॉ. रवी...


...ाच ते तुटलं. मात्र, ऋषी कपूर यांनी पुस्तकात अमिताभ बच्चन यांच्याविषयी आपलं मत उघडपणे मांडलं होतं.

त्यांनी लिहिलं होतं की, मल्टी स्टारर अॅक्शन चित्रपटांमध्ये काम करणं सेकंड लीड अॅक्टरसाठी कठीण असायचं. त्याकाळी अॅक्शन चित्रपट मल्टीस्टारर असायचे. त्यात अनेक अभिनेते काम करायचे.

चित्रपट हिट झाल्यावर लीड स्टार सर्व क्रेडिट घेऊन जायचा. हे केवळ आपल्यासोबत घडल नसल्याचं ऋषी कपूर यांनी म्हटलं होतं. शशी कपूर, विनोद खन्ना आणि शत्रुघ्न सिन्हा यांनाही या अडचणींना तोंड द्यावं लागलं आहे.

ऋषी कपूर यांनी लिह... उर्वरित लेख लिहा:

वाईट वाटतंय की, तो पुरस्कार मी विकत घेतला होता.  सर, तुम्ही 30 हजार रुपये द्या. मी हा पुरस्कार तुम्हाला मिळवून देतो, असं एका पीआरनं त्यांना सांगितलं होतं.

कुठलाही विचार न करता आपण त्याला पैसे दिल्याचं ऋषी कपूर यांनी पुस्तकात म्हटलंय.

जावेद अख्तर यांना टोमणा

ऋषी कपूर यांना कधीच सलीम-जावेद या जोडीचं लिखाण फार रुचलं नव्हतं. पुस्तकात त्यांनी लिहिलं होतं की, ईमान धरम' चित्रपट आदळल्यानंतर ऋषी आणि त्यांचे मित्र जावेद अख्तर यांना चिडवण्यासाठी त्यांच्या अपार्टमेंटपर्यंत गेले होते.

मग जावेद अख्तर यांनीही आपला पुढचा प्रोजेक्ट 'बॉबी'पेक्षाही मोठा हिट होईल, असं म्हटलं होतं.

खरंतर नंतर ऋषी कपूर यांनी सलीम-जावेद या जोडीसोबत अनेक सिनेमांमध्ये काम केलं. मात्र, यातला कुठलाच सिनेमा लक्षात राहण्याजोगा नव्हता.

ऋषी कपूर यांनी पुस्तकात आणखी एक गोष्ट सांगितली होती. जावेद अख्तर यांनी एका मुलाखतीत गीतकार शैलेंद्र यांच्या अकाली जाण्यासाठी राज कपूर जबाबदार असल्याचं म्हटलं होतं. या वक्तव्यासाठी आपण जावेद अख्तर यांना कधीच माफ करणार नाही, असं ऋषी कपूर यांनी म्हटलं होतं.

रणबीर कपूरसोबत नातं

ऋषी कपूर यांनी आपल्या पुस्तकात हे स्पष्टपणे लिहिलं आहे, की रणबीर कपूर त्यांच्याशी कधीच फार मोकळेपणाने वागला नाही. रणबीर आईशीच जास्त बोलायचा.

रणबीर कपूरने कारकिर्दीच्या सुरुवातीला जे चित्रपट केले त्यावर आक्षेप असला तरी आपण कधीही रणबीरच्या करिअरमध्ये ढवळाढवळ केली नसल्याचं ते म्हणतात.

रणबीरशी असलेल्या बाँडिंगविषयी ऋषी कपूर लिहितात - पुढे काय होईल, मला माहिती नाही. माझी मुलं काय करतील, मला माहिती नाही. माझी आणि डब्बूची मुलं भविष्यात आमच्याशी कसं वागतील, हेही मला माहिती नाही. ते आरके बॅनर जिवंत ठेवतील? त्याचा वारसा कसा पुढे नेतील?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाच प्रकारची मातीची भांडी भांभूरमधील पुरातत्त्वस्थळीदेखील मिळाली आहेत."

"या आधारावर असं म्हणता येईल की, हे शहर तिसऱ्या शतकामध्ये उभारलं गेलं. त्याचा विस्तार लक्षात घेता मोहम्मद बिन कासिमने हे शहर जिंकलं असलं, तरी लोक आधीपासूनच इथे राहत होते, असं आपल्याला म्हणता येईल."

महागडे खडे आणि दागिने

ब्राह्मणाबादमधील संशोधनातून असंही स्पष्ट होतं की, हे शहर आर्थिक कामकाजाचंही केंद्र राहिलं असावं.

पाकिस्तानची निर्मिती होण्यापूर्वी केलेल्या एका अभ्यासामध्ये उत्खननस्थळावरून काही नाणी आणि इतर कलाकृती मिळाल्य... उर्वरित लेख लिहा:

दरापर्यंत मानला जात असे. चच राजाने अघमशी युद्ध केलं आणि त्याला हरवून या शहरावर ताबा मिळवला, त्यानंतर अघमच्या विधवा पत्नीशी विवाह केला.

चच राजाचा मुलगा राजा दाहीर याने सत्तेची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर स्वतःचा भाऊ दाहीर सिंह याला प्रधान म्हणून नियुक्त केलं आणि मृत्यूनंतर त्याच्या मुलाकडे सत्ता जाईल अशी तजवीज केली.

मौलाई शैदाईने 'जन्नत-उल-सिंध'मध्ये असं लिहिलं आहे की, इथे बौद्धविचाराचं एक प्रार्थनास्थळ होतं आणि ज्योतिषातील कुशल लोक इथे अस्तित्वात होते. चच राजा कट्टर ब्राह्मण असूनदेखील त्याने इथलं बौद्ध धर्मस्थळ तसंच राहू दिलं.

इथे एक बौद्ध स्तूप असल्याचं सुरुवातीच्या अभ्यासांमध्ये नमूद केलेलं होतं, पण असं दाखवणारी कोणतीही प्रस्तुत ठरणारी सामग्री तिथे उपलब्ध झालेली नाही. बौद्ध स्तुपाची वैशिष्ट्यं निराळी असतात, पण इथे बुद्धाची अशी कोणतीही प्रतिमा किंवा मूर्ती मिळालेली नाही, असं डॉक्टर वीसर सांगतात.

मोहम्मद बिन कासिमचं आगमन

'जन्नत-उल-सिंध'मध्ये मौलाई शैदाई यांनी लिहिल्यानुसार, राजा दाहीरच्या हत्येनंतर त्याचा मुलगा जयसिंग याच्याकडे मोहम्मद अलाफीसह (मोहम्मद अलाफीने ओमानच्या खलिफाविरोधात बंड केलं होतं, आणि बंड अपयशी ठरल्यावर दाहीर राजाकडे त्याने आश्रय घेतला) पंधरा हजारांचं सैन्यदल होतं. या दोघांचेही मंत्री सियासगर याने ब्राह्मणाबादच्या दिशेने जाण्याचा सल्ला दिला. तिथे बराच खजिना गाडलेला होता.

ब्राह्मणाबादमधील किल्ल्याच्या चार प्रवेशद्वारांची नावं बेडी, साहतिया, मंहडो आणि सालबाह अशी होती. तिथे जय सिंहाने चार सेनापती सैनिकांसह तैनात होते. मौलाई शैदाईच्या म्हणण्यानुसार, मोहम्मद बिन कासिमविरोधातील सिंध्यांची ही शेवटची लढाई होती.

रजब (इस्लामी वर्षातील महिना) महिन्यामध्ये अरबांचं सैन्य ब्राह्मणाबादच्या जवळ पोहोचलं, तेव्हा मोहम्मद बिन कासिमच्या आदेशाने एक खंदक खोदण्यात आला. जय सिंहाने गनिमीयुद्ध सुरू केलं आणि सर्व परिसर उद्ध्वस्त करून टाकला, जेणेकरून इस्लामी सैन्याला सामानाची रसद आणि प्राण्यांसाठी चारा मिळणार नाही.

सहा महिने वेढा घालून राहिल्यानंतर जय सिंहाचा पराभव झाला आणि नागरिकांनी प्रवेशद्वारं उघडली. मोहम्मद बिन कासिमने त्यांच्यावर जिझिया कर लावला. हा विजय मुहर्रमच्या सन 94 मध्ये मिळाला.

इराणी बादशाहचं शहर

काही इतिहासकारांच्या मते, इराणी राजाने ब्राह्मणाबाद शहराची उभारणी केली. सिंधमधील एक विद्वान इतिहासकार...


...ाच प्रश्न केला की तू कोण," देवेंद्र सांगतात.

"मी म्हटलं मी तिचा नवरा आहे. आमचं लग्न झालं आहे 1 एप्रीलला. तेव्हा त्यांना घरापासून काही अंतरावर असलेल्या झाडाखाली काहीतरी जळत होतं त्याच्याकडे बोट दाखवलं आणि म्हणाले ते दिसतंय ना. ती तिची चिता आहे. तिला आकडी (अॅटॅक) आली आणि त्यात ती गेली."

"मला विश्वासच बसेना की मी जे ऐकलं ते खरं आहे म्हणून. मला हेच वाटलं की लग्न केल्यामुळे त्यांचा राग असेल आणि त्यातून हे असं बोलले असतील. मी परत विचारलं खरं सांगा प्रतिभा कुठे आहे, तेव्हा ते म्हणाले आता इथून जातो की... उर्वरित लेख लिहा:

सर्वकाही करायला तयार आहे. तपास पण योग्य दिशेने चाललाय असं मला वाटतं, पण सर तुम्ही मला सांगा की कोणता बाप आपली मुलगी आजारी आहे म्हणल्यावर तिला दाखवण्यात नेणार नाही. तिला डॉक्टरकडे नेण्याची गरज पण त्यांना वाटू नये का? हा माणूस स्वतः डॉक्टर आहे? 24 वर्षांच्या मुलीला कधी अॅटॅक येऊ शकतो का?"

त्यांचे प्रश्न संपत नाहीत की ते पुढे सांगतात, "लग्नाला 20-22 दिवसच झाले होते हो. आमच्यात ते पडले नसते तर चांगला सुखाने संसार चालू होता आमचा."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाचं ई. श्रीधरन यांनी यापूर्वीच बीबीसी हिंदीला सांगितलं होतं.

फारसं राजकीय समर्थन नाही

तंत्रज्ञानात पारंगत असल्याने त्यांची तुलना देशातल्या दोन सर्वोच्च तंत्रज्ञांशी केली जाते. पहिले सॅम पित्रोदा ज्यांनी देशात दूरसंचार क्रांती आणली आणि दुसरे डॉ. वर्गिस कुरीयन ज्यांनी अमूल डेअरीच्या माध्यमातून श्वेत क्रांती आणली.

या सर्वांनाच राजकीय समर्थन होतं आणि त्यांच्या योगदानाला जनतेनेही पावती दिली होती. मग ते दूरसंचार असो, श्वेत क्रांती किंवा नागरी परिवहन.

मात्र, श्रीधरन या दोन तंत्रज्ञांपेक्षा जरा वे... उर्वरित लेख लिहा:

दिला धडा

कोकण रेल्वेआधी ई. श्रीधरन यांनी अशक्य असणारी एक कामगिरी बजावली होती. त्यांनी पम्बन पूल बांधला होता. तो पूल पडला खरा. मात्र, रामेश्वरमला तामिळनाडूच्या मुख्य भूभागापासून अवघ्या 50 दिवसात जोडून देण्याचं काम त्यांनी करून दाखवलं होतं. यासाठी त्यांना रेल्वे मंत्र्यांकडून पुरस्कारही प्रदान करण्यात आला होता.

60 च्या दशकातली ही गोष्ट. 70 च्या दशकात भारतात मेट्रो सुरू करण्याचा प्रस्ताव आला आणि हे काम श्रीधरन यांना सोपवण्यात आलं.

90 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात भाजपचे मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा यांनी दिल्ली मेट्रो प्रकल्पासाठी त्यांची निवड केली. हा प्रकल्प काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुढे नेला. इतकंच नाही तर भाजपचे विरोधी पक्षनेते मदनलाल खुराना यांच्या प्रत्येक हल्ल्यापासून त्यांचा बचाव केला.

त्यावेळी भारतात मेट्रोचे फारसे एक्सपर्ट नव्हते. त्यामुळे दिल्ली मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यात त्यांना बऱ्याचशा परदेशी सल्लागारांची मदत मिळाली. यातल्या अनेक सल्लागारांनी श्रीधरन यांना 'कडक शिस्तीचे अधिकारी' म्हटलं होतं. तर एकाने टीव्हीवर त्यांना चांगल्या अर्थााने 'गॉडफादरही' म्हटलं.

पत्रकार शेखर गुप्ता यांना दिलेल्या एका मुलाखतीत ई. श्रीधरन यांनी आपल्याला एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला मिळणारा उत्तम पगार मिळत असल्याचं सांगितलं होतं. त्यांचा पगार होता 38 हजार रुपये.

ते म्हणाले होते, "मी एखाद्या खाजगी कंपनीत असतो तर यापेक्षा 50-60 पट जास्त पगार कमावला असता. मी तक्रार करत नाहीय."

मेट्रोचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यावर ई. श्रीधरन नियमित मेट्रो स्टेशनवर जायचे आणि तिथल्या पायऱ्यांना हात लावून हे का स्वच्छ नाही, असा जाब विचारायचे.

मात्र, दिल्ली बाहेरच्या मेट्रोच्या भिंतीवरही कुणी पान थुंकायचं नाही. हे बघून दिल्ली बाहेरच्या लोकांना जास्त आश्चर्य वाटायचं.

या सर्व कारणांमुळे 2009 सालच्या जुलै महिन्यात बांधकाम सुरू असलेला मेट्रोचा पूल पडल्याची घटना घडूनही लोकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली नाही.

भाजपमध्ये गेल्याने काय होणार?

एका भाजप कार्यकर्त्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं, "कठोर शब्दात सांगायचं तर इतकी वर्ष स्वतःची एक वेगळी प्रतिमा निर्माण केल्यानंतर श्रीधरन यांना आता राजकारणात जायला नको होतं. त्यांचा अनुभव बघता त्यांनी राज्यसभेत असायला हवं होतं आणि देशातल्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी...


...ाचं खापर फोडत या सगळ्यांचं भांडवल केलं. या सरंजामशाही आणि जातीयवादी शक्तींचं एकत्र येणं हे नेहरूंची परंपरा चालवणाऱ्यांना मोठं आव्हान ठरू शकलं असतं. पण देशातली धर्मनिरपेक्षता कायम ठेवण्यासाठी इंदिरा गांधींनी तातडीने आणि कल्पकरीत्या लोकशाहीवादी आणि पुरोगामी शक्तींचा वापर केला.

राजीव गांधींनी पंतप्रधानपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर काँग्रेसमधली ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राविषयीची धोरणात्मक स्पष्टता कमी व्हायला लागली. पंतप्रधान म्हणून राजीव गांधी तरूण आणि अननुभवी होते. ते कोणत्याही एका विशिष्ट राजकीय विचार... उर्वरित लेख लिहा:

ाढायचं नक्की झालं होतं. ही भूमी हिंदूंची आहे आणि हिंदूचं समाधान करण्यासाठी घटनेनुसार तरतूद कशी करायची हे हिंदूच ठरवणार अशी भूमिका संघ परिवाराने घेतली. ही 'धर्मनिरपेक्ष' गटाची भूमिका नव्हती.

त्यानंतर काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि नंतर पंतप्रधान म्हणून राजीव गांधींची जागा पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी घेतली. मोडकळीला आलेली आणि दिवाळखोर झालेली अर्थव्यवस्था सुधारण्याला भारताचं प्राधान्य असायला हवं, हे त्यांनी धूर्तपणे जाणलं. पण दोन वेगवेगळ्या पातळ्यांवर लढण्यासाठीची शक्ती किंवा समर्थन त्यांना काँग्रेस पक्षातून मिळत नव्हतं. म्हणून मग राम मंदिराची मागणी करणाऱ्या गटाला अयोध्येतली सूत्रं आपल्या हाती घेता आली. बाबरी मशीद पाडण्यात आली. 6 डिसेंबर 1992 ला घडलेली घटना टाळता येण्याजोगी नव्हतीच.

तेव्हापासून आजवर भाजप आणि त्यांच्या जातीयवादी धोरणांना आपल्या धर्मनिरपेक्षतेचा दाखला देत आव्हान देण्याचं धैर्य काँग्रेसने केलेलं नाही. त्याऐवजी काँग्रेसने या अयोध्येच्या मुद्द्याचा चेंडू सुप्रीम कोर्टाच्या बाजूला भिरकावणं पसंत केलं. आता तर सुप्रीम कोर्टाने अयोध्येविषयी सुनावलेला निकाल हा सर्वांनी स्वीकारायला हवा आणि सुप्रीम कोर्टाचा मान राखायला हवा, असं पालुपद काँग्रेसनेही आळवणं पसंत केलं.

2014च्या निवडणुकांनंतर काँग्रेसने एक नवी भूमिका घेतलीय. याला 'ए. के. अँटनी थिसीस' म्हटलं जातं. काँग्रेस ही हिंदूंची संघटना नसल्याचा समज पक्षाने होऊ दिल्यानेच काँग्रेसचा इतका वाईट पराभव झाल्याचा निष्कर्ष यात काढण्यात आला आहे.

म्हणूनच सुप्रीम कोर्टाने 'मंदिर वहीं बनेगा' असं जाहीर केल्यानंतर काँग्रेसकडे कोर्टाचा निर्णय स्वीकारण्याखेरीज दुसरा पर्यायच नव्हता. राजीव गांधींनी केलेल्या चुकांची शिक्षा काँग्रेस आजवर भोगतेय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाचं दिसून येतं. गावातील बहुसंख्य लोक संडासचा वापर करतात, असं गावकरी सांगतात.

याशिवाय गावात 33KVचं सबस्टेशन झालं आहे. गावात लोडशेडिंग होत नाही, असंही गावकरी सांगतात.

जुन्या शासकीय शौचालयात माती साचल्याचं गावकरी सांगतात, तर नवीन शासकीय शौचालय व्यवस्थित सुरू आहे, असं सरपंच म्हणतात.

गावातल्या जलशुद्धीकरण केंद्रामुळे गावकऱ्यांना पिण्यासाठी स्वच्छ आणि मुबलक पाणी मिळत असल्याचं दिसून आलं.

यानंतर आम्ही गावातल्या ग्रामपंचायतीकडे गेलो. गावात सुसज्ज असं ग्रामपंचायत कार्यालय आहे. ग्रामपंचायतीशेजारी ग्रं... उर्वरित लेख लिहा:

या 'आदर्श ग्राम' म्हणून विकसित कराव्यात, असं या निर्णयात सांगण्यात आलं.

'आमदार आदर्श ग्राम योजने'चा शासन निर्णय

निवडलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये आमदार निधीतून केलेल्या आणि शासनाकडून परवानगी मिळालेल्या विकासकामांसाठी जोडनिधी देण्यात येईल, असं सांगण्यात आलं.

या योजनेअंतर्गत आदर्श गावाची उद्दिष्टं पुढीलप्रमाणे सांगण्यात आली -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाचं दिसून येतं."

'राष्ट्रवादीनं मंत्रिपदं देताना समतोल राखलाय'

शिवसेनेनं पश्चिम महाराष्ट्रात तीन मंत्रिपदं, तर राष्ट्रवादीनं 7 मंत्रिपदं दिलीत. या आकडेवारीच्या संदर्भानं नितीन बिरमल सांगतात, पश्चिम महाराष्ट्रात शिवेसना आणि राष्ट्रवादीत स्पर्धा राहील.

ते पुढे सांगतात, "राष्ट्रावादीचा 1999 पासून पश्चिम महाराष्ट्र बालेकिल्ला राहिलाय. विदर्भात अनिल देशमुख वगळता राष्ट्रवादीचा तिथं फारसा प्रभाव नाही. त्यामुळं ते पश्चिम महाराष्ट्राकडे अधिक लक्ष देतात."

मृणालिनी नानिवडेकर या शरद पवारांच्या प्रादेश... उर्वरित लेख लिहा:

ंत्रिमंडळात मुस्लीम समाजाला लक्षणीय प्रतिनिधित्व मिळाल्याचं दिसून येतंय. राष्ट्रवादीनं दोन, तर शिवसेना आणि काँग्रेसनं प्रत्येकी एक-एक मंत्री मुस्लीम समाजातील केला आहे :

याबाबत नितीन बिरमल म्हणतात, "मुस्लीम मंत्री झाल्यानं शिवसेनेला फारसा फायदा झाल्याचे दिसत नाही. 1995 साली साबीर शेख हे सेनेकडून मंत्री होतेच. शिवाय काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं ज्या मुस्लीम नेत्यांना मंत्रिपद दिलंय, त्यांचा फायदा मुस्लीमबहुल भागात फायदा होईल, असं दिसून येत नाही."

मात्र, "या मंत्रिमंडळातील 10-20 टक्के मंत्री कायम राहतील. इतर मंत्री दोन वर्षांनी बदलतील. पुढच्या फेरबदलात आणखी समतोल राखण्याचा प्रयत्न होईल," असाही अंदाज नितीन बिरमल वर्तवतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाचं नाव किंवा घोषणा देखील नव्हती, पण हे पोस्टर आपल्या स्पष्ट आणि ठळक दिसण्यामुळे लोकप्रिय ठरलं.

'सामान्य माणूस हा विश्लेषक किंवा विचारवंत नसतो म्हणून त्याच्यापर्यंत मोजक्या शब्दात आपला संदेश पोहोचला पाहिजे,' हा हिटलरचा विचार ध्यानात घेऊनच प्रचार विभागाने हे पोस्टर बनवलं होतं.

1932 साली हिटलरच्या प्रचारासाठी तयार केलेलं पोस्टर

प्रोपगंडा आणि सेन्सरशिप ही दोन साधनं वापरून नाझी पक्षाने लोकांचं ब्रेनवॉश केलं. या प्रचाराच्या माध्यमातून हिटलरची एक आदर्श प्रतिमा निर्माण करण्यात आली होती.

1934 साली ... उर्वरित लेख लिहा:

देखील मोठे कार्यक्रम आयोजित केले जायचे.

1936मध्ये ऑलिंपिकचं आयोजन करण्यात आलं होतं. जर्मन सरकार कसं यशस्वी आहे, हे दाखवण्याची आयती संधीच या कार्यक्रमातून गोबेल्सच्या हाती आली होती. त्याने तिचा पुरेपूर वापर केला आणि आर्यन वंश कसा शक्तिशाली आहे, हे देखील दाखवण्याचा प्रयत्न या कार्यक्रमातून केला गेला.

कला आणि कलाकार दोन्हीवर सरकारचं नियंत्रण हवं, असं या प्रचार मंत्रालयाला वाटायचं. त्यामुळे आर्ट गॅलरींमधून 6,500 चित्रं काढण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याऐवजी आर्यन वंशाच्या वीर योद्ध्यांची, सैनिकांची चित्रं तयार करण्याला प्रोत्साहन दिलं जाऊ लागलं. जर्मन सैनिक तसंच जर्मन लष्कर किती शक्तिशाली आहे, हे दाखवणाऱ्या कलाकारांना विशेष प्रोत्साहन दिलं जायचं.

हिटलरला स्थापत्यकलेत रस होता. त्याला वाटायचं की आपण अशा वास्तूंची निर्मिती करावी, ज्यांतून जर्मन साम्राज्याची शक्ती, समृद्धी दिसून येईल. अल्बर्ट स्पिअर या आर्किटेक्टकडून नुरेमबर्ग येथे मैदान बनवून घेण्यात आलं होतं. इथे हिटलरच्या भव्य रॅलीज व्हायच्या.

साहित्यिक आणि विचारवंतांवर बंदी

त्या काळात नाझी विचार सोडून कोणत्याच विचाराला मान्यता नव्हती. अंदाजे 2,500 साहित्यिकांवर बंदी घालण्यात आली होती. नाझी विचारधारेला आव्हान देणारी पुस्तकं जाळून टाकली जात होती. ज्यू धर्माविषयी तसंच शांततावादी, समाजवादी आणि साम्यवादी विचारवंतांनी लिहिलेली पुस्तकं जाळून टाकली जायची. 1933 साली अंदाजे 20,000 पुस्तकं जाळण्यात आली होती.

आदर्श साहित्य कसं असावं यासाठी एक पुस्तक उदाहरण म्हणून देण्यात आलं होतं. ते पुस्तक गोबेल्सनं स्वतः लिहिलेलं होतं. 'मायकल' नावाची ती कादंबरी होती, आणि त्यासारखंच साहित्य निर्माण करावं, असं तो म्हणायचा.

प्रचारासाठी चित्रपटांचा वापर

पार्टी प्रोपगंडासाठी चित्रपटांचा प्रभावी वापर केला जायचा. जर हलका फुलका मनोरंजन करणारा चित्रपट असेल तर त्याआधी पक्षाने तयार केलेल्या फिल्मस दाखवल्या जायच्या. किंवा जर्मन लष्कराच्या शौर्याच्या कथा चित्रपटातून दाखवल्या जायच्या. जर्मन साम्राज्य कसं भव्य आहे, इथली संस्कृती कशी महान आहे, हे दाखवणारे आणि ज्यूंचा विरोध करणारेच चित्रपट प्रदर्शित व्हायचे.

त्या काळात जर्मनीत वर्षाला 100 चित्रपट यायची. लोकांनी चित्रपट पाहावेत, म्हणून चित्रपटांचे दर स्वस्त ठेवले जायचे. 'टारझन'सारख्या अमेरिकन चित्रपटांवर बंदी होती.

एवढंच नव्हे तर संगीत...


...ाचं पुनर्वसन करण्यात आलं. या कामात इंदरजीत यांनी मदत केली.

या लोकांना आर्थिक मदत करणं, कपडे, धान्य यांचा पुरवठा अशा कामांसाठी त्यांनी कुटुंबीय, मित्रमंडळी आणि नातेवाईकांकडून मदत मिळवली.

त्यांच्या मदतीसाठी अनेक मुली पुढे आल्या. त्या काळी हे चित्र दुर्मिळ होतं.

किंबहुना सुरुवातीला इंदरजीत कौर यांना आपल्याच घरातून विरोध झाला. पण त्या परिस्थितीवर मात करून त्यांनी काम सुरू ठेवलं.

रुपींदर सिंह सांगतात, "या संघटनेने अशाच प्रकारे सामानाने भरलेले चार ट्रक बारामुल्ला आणि काश्मीर परिसरात पाठवले होते.... उर्वरित लेख लिहा:

ध्यापक म्हणून त्यांनी इथं अतुलनीय काम केलं.

फक्त शिक्षणच नव्हे तर इतर गोष्टींवरही भर दिला. याअंतर्गत गिद्दा हे लोकनृत्य पुनरुज्जिवित करण्यासाठी मदत केली.

मुलींना स्वातंत्र्य दिनाच्या परेडमध्ये सहभागी करून घेण्यातसुद्धा इंदरजीत कौर यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली.

परेडमध्ये गिद्दा नृत्याचा समावेश करून त्यांनी पंजाबच्या या पारंपरिक लोकनृत्याला राष्ट्रीय ओळख मिळवून दिली.

पुढे त्यांची बदली अमृतसरला झाली. तिथल्या गव्हर्नमेंट कॉलेज फॉर वूमनच्या त्या प्राचार्य बनल्या.

तिथल्या शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठीही त्यांनी मदत केली. यानंतर युनिव्हर्सिटी ऑफ पंजाबच्या कुलगुरू बनूनच त्या पटियालामध्ये पुन्हा दाखल झाल्या.

उत्तर भारतात या पदापर्यंत पोहोचणाऱ्या पहिल्या महिला म्हणून त्यांना ओळखलं जातं.

इंदरजीत कौर यांचा एक किस्सा अत्यंत लोकप्रिय आहे.

इंदरजीत कौर कुलगुरू पदाचा पदभार स्वीकारण्याच्या एक दिवस आधी काही मुलांमध्ये भांडण झालं. मुलांचा एक समूह तक्रार करण्यासाठी त्यांच्याकडे आला. त्यातला एक मुलगा जखमी झाला होता. तो म्हणाला, "ती मुलं किंग्स पार्टीची आहेत, त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कोणतीच कारवाई होणार नाही, हे मला माहीत आहे."

यावर इंदरजीत म्हणाल्या, "इथं कुणीच किंग नाही. त्यामुळे किंग्स पार्टीसुद्धा राहणार नाही.

हे ऐकून विद्यार्थ्यांमध्ये हशा पिकला आणि ते निघून गेले.

इंदरजीत कौर यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सहभाग नोंदवला. त्यांनी अनेक विद्यापीठांमध्ये व्याख्यानंही दिली. त्यांनी पंजाबी युनिव्हर्सिटीमध्ये कुलगुरू म्हणून आपला कार्यकाळ संपण्याआधीच राजीनामा दिला.

पुढे त्यांनी दोन वर्षांची विश्रांती घेतली. 1980 मध्ये केंद्रीय सरकारी नोकऱ्यांसाठी परीक्षा घेऊन उमेदवारांची निवड करणाऱ्या स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष म्हणून इंदरजीत कौर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

या मालिकेतले इतर लेख वाचलेत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ाचं महाराष्ट्राचं चित्र आहे."

"विरोधक नसलाच पाहिजे, किंवा असला तरी गलितगात्र असला पाहिजे असं धोरण लोकशाही मूल्यात नाही. महाराष्ट्रात इतर अनेक प्रश्न आहेत, त्यांच्याबाबत बोलताना कुणी दिसत नाहीत. कलम 370, मोदीजी याबाबतच बोलायचं आणि विरोधकांना तुच्छ लेखायचं, असे प्रकार सुरू आहेत. महाराष्ट्रातील सुजाण नागरिक या सगळ्या गोष्टी पाहत असतात. मोदी-शहा हे राजकारणी आहेत तसेच गडकरीही राजकारणी आहेत. लोकांच्या मनात काय चाललं आहे, याचा त्यांना अंदाज आहे. त्यामुळेच गडकरी असं म्हणाले असण्याची शक्यता आहे."

केसर... उर्वरित लेख लिहा:

डू शकतात. पण पक्षांतर करणाऱ्यांपैकी अनेक नेते गडकरी यांची भेट घेऊनच पक्षात दाखल होतात."

"मोकळेपणानं बोलणं हे नितीन गडकरी यांचं वैशिष्ट्य आहे. ते निखळपणे आपलं म्हणणं मांडतात. त्यांनी यापूर्वी केलेल्या अनेक वक्तव्यांबाबत असे राजकीय अर्थ काढता येऊ शकतात. पण गडकरी यांच्या स्वभावानुसार याचा संदर्भ जोडला जाऊ नये. आयोजित कार्यक्रम राजकीय क्षमता असणाऱ्या पॉलिटिकल आयकॉनसाठी होता. त्यामुळे त्या नवोदित नेत्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी त्यांनी अशा पद्धतीचं उदाहरण दिलेलं असू शकतं," असं जानभोर सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाचं माजी गृहमंत्री रहमान मलिक यांच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे.

काही विशिष्ट व्यक्तींच्या इशाऱ्यावरून हे आरोप करण्यात येत असल्याचंही मलिक यांच्या प्रवक्त्यांचं म्हणणं आहे. रहमान मलिक सर्वच स्त्रियांचा आदर करतात. त्यामुळे सिंथिया यांच्या आरोपांचं उत्तर द्यायला ते वाईट भाषा वापरणार नाहीत, असंही या प्रवक्त्यांनी सांगितलं.

या आरोपांना उत्तर देणंही मी माझा अनादर असल्याचं मानतो, असं माजी पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांनी म्हटलं आहे.

रहमान मलिक यांनी सिंथिया यांना दोन कायदेशीर नोटिशीही पाठवल्या आह... उर्वरित लेख लिहा:

या यांचा संबंध पाकिस्तानची सत्ता पडद्यामागून चालवणाऱ्या लष्कराशी आहे आणि त्या लष्कराच्या इशाऱ्यावर नाचणारी कळसूत्री बाहुली आहेत.

वादाची सुरुवात कशी झाली?

पाकिस्तान पिपल्स पार्टीसोबत सिंथिया यांचा हा वाद सुरू झाला 28 मे पासून. या दिवशी सिंथिया यांनी एक ट्विट करत पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधान बेनजीर भुत्तो यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते.

सिंथिया यांनी आरोप केला होता की बेनझीर भुत्तो आपल्या सुरक्षा रक्षकांना त्या महिलांवर बलात्कार करायला सांगत ज्या महिलांसोबत त्यांचे पती आसिफ अली झरदारी यांचे संबंध होते किंवा ज्या महिलांसाठी झरदारी बेनझीर यांच्याशी अप्रामाणिक होते.

सिंथिया यांनी ट्वीटमध्ये लिहिलं होतं, "हे त्याच कहाणीसारखं आहे जे काम बेनझीर भुत्तो त्यांच्या पतीकडून झालेल्या विश्वासघातानंतर करायच्या. त्या आपल्या सुरक्षा रक्षकांना झरदारी यांच्याशी संबंध असणाऱ्या महिलांवर बलात्कार करायला सांगायच्या. मला कळत नाही की महिला या बलात्काराच्या संस्कृतीला खतपाणी का घालतात? पुरूषाची जबाबदारी निश्चित का केली जात नाही? देशाची न्यायव्यवस्था कुठे आहे? मी पाकिस्तानच्या तरुणांना सांगू इच्छिते की प्लीज या बुरसटलेल्या विचारांना तिलांजली द्या."

या ट्वीटनंतर पाकिस्तानात ट्वीटर आणि फेसबुकवर चांगलाच वाद पेटला होता. जवळपास सर्वच राजकीय पक्षातल्या लोकांनी सिंथिया यांच्यावर बरीच टीका केली होती. जगातल्या पहिल्या मुस्लीम महिला पंतप्रधानांविषयी अपशब्द काढल्यामुळे अनेकांनी संताप व्यक्त केला होता. बेनझीर भुट्टो यांच्या पाकिस्तान पिपल्स पक्षाने तर या आरोपावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती.

मात्र, सिंथिया इथेच थांबल्या नाहीत. त्यांनी पुन्हा ट्वीट केलं. त्यात त्या लिहितात, "जे लोक बेनझीर भुट्टोंना ओळखायचे त्यांना हे चांगलं ठावूक आहे की बेनझीर यांना त्यांच्या पतीकडून किती यातना सहन कराव्या लागायच्या. बेनझीर यांचे पतीच त्यांच्या आणि त्यांच्या भावाच्या मृत्यूसाठी जबाबदार होते आणि यात काही नवं नाही. यापूर्वी अनेकांनी हे सांगितलं आहे आणि कागदोपत्री याचे पुरावेही आहेत."

या ट्वीटमुळे भडकलेल्या पाकिस्तान पिपल्स पार्टीच्या समर्थकांनी सिंथिया यांना पुरावे सादर करण्याचं आवाहन केलं होतं. मात्र, सिंथिया यांनी आजवर एकही पुरावा दिलेला नाही. असं असलं तरी किस्तानातील बड्या राजकीय नेत्यांविरोधात आवाज उठवल्याबद्दल काहींनी सिंथिया यांना शूर महिला म्हटलं...


...ाचं म्हणत रशियाने या टीकाकारांना उत्तर दिलंय.

या लशीसंबंधीची आकडेवारी लवकरच आंतरराष्ट्रीय मासिकांमध्ये प्रसिद्ध करणार असल्याचं रशियन लस विकसित करणाऱ्यांनी म्हटलंय.

चीनच्या प्रयत्नांना वेग

आपल्या कंपनीतल्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मर्जीने लस चाचणीपूर्वी देण्यात येत असल्याचं चिनी औषध कंपन्यांनी म्हटलंय. तर स्पुटनिक लशीचा डोस आपल्या मुलीला देण्यात आल्याचं रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी म्हटलं होतं.

हे दोन्ही देश आपल्या सैन्यातल्या जवानांवर लशीची चाचणी घेण्याच्या विचारात... उर्वरित लेख लिहा:

त्वं करेल, असं त्यांचे आरोग्य मंत्री मॅट हॅन्कॉक यांनी म्हटलं होतं.

लस आणि राष्ट्रवाद

थॉमस बोलिकी सांगतात, "पश्चिमेतल्या देशांमध्ये नक्कीच लसीवरून राष्ट्रवाद उफाळलेला आहे. लसीचा सुरुवातीचा पुरवठा आपल्या देशाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी वापरण्याच्या ब्रिटन आणि अमेरिकेच्या धोरणांवरून हे दिसून येतं."

हे सत्य आहे की राष्ट्रवादातून अशी स्पर्धा निर्माण व्हायला कोरोना येण्यापूर्वीच सुरुवात झाली होती. पण या रोगाने हा राष्ट्रवाद आणखी प्रबळ केला.

व्हेंटिलेटर्स आणि PPE किट्स मिळवण्यासाठी सुरुवातीला प्रचंड रस्सीखेट झाली. प्रत्येक देशाला आपापली शिपमेंट सुरक्षित करण्यात स्वारस्य होतं. बाहेरच्या देशांकडून आयात होणाऱ्या सामानावर आपलं अवलंबून असणं आणि देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची गरज यावरून दिसून येते.

लस विकसित करण्यात यश आल्यानंतर ती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उपलब्ध करून देण्यात येईल असं सध्या म्हटलं जातंय. पण प्रत्यक्षात असं यश आल्यानंतर तो देश सगळ्यात आधी आपली लोकसंख्या सुरक्षित करणं आणि अर्थव्यवस्था सावरणं यासाठी याचा वापर करेल. कारण जर हे करण्यात त्या देशाला अपयश आलं तर त्याला लोकांच्या नाराजीला सामोरं जावं लागेल.

जगातल्या श्रीमंत देशांनी पुन्हा एकदा जागतिक योजनांमध्ये सामील व्हावं असं आवाहन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या प्रमुखांनी 18 ऑगस्टला पुन्हा एकदा केलं होतं. असं झाल्यास लस तयार झाल्यानंतर ती गरीब देशांनाही देता येईल.

ते म्हणाले, "आपण व्हॅक्सिन राष्ट्रवाद थांबवणं गरजेचं आहे."

दुसऱ्या देशांचं समर्थन मिळवण्यासाठी, धोरणात्मक संबंधांसाठीचा एक पर्याय म्हणूनही या लशीचा वापर होऊ शकतो.

बोलिकी म्हणतात, "प्रत्येक सरकार हे लसीची सुरुवातीची बॅच धोरणात्मक वापरासाठी राखून ठेवण्याची शक्यता आहे."

लस बाजारात आली याचा अर्थ ती प्रभावी असेलच असं नाही. शिवाय कोणीतरी एकच विजेता ठरेल, असा सध्याचा काळ नसल्याचा इशाराही तज्ज्ञांनी दिलाय. म्हणजेच लस विकसित करणं आणि त्यानंतर त्यासाठीची मागणी पूर्ण करणं यासाठीच्या स्पर्धेची ही सुरुवात असू शकते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाचं सांगितलं होतं.

चीनने या विषाणूबद्दल जगाला सांगण्याच्या आधीच इतर देशांमधल्या लोकांमध्ये कोरोना व्हायरस होता याचे पुरावे इतर काही संशोधनांमधूनही समोर आले होते.

27 डिसेंबरला पॅरिसजवळ एका व्यक्तीवर न्यूमोनियाचा रुग्ण म्हणून उपचार करण्यात आले होते पण प्रत्यक्षात ही व्यक्ती कोरोनाग्रस्त होती असं यावर्षीच्या मे महिन्यात फ्रेंच संशोधकांनी म्हटलं होतं.

सांडपाण्याच्या नमुन्यांमध्येही कोरोना व्हायरस आढळल्याचं अनेक देशातल्या संशोधकांनी म्हटलं होतं. कोरोना व्हायरसची जागतिक साथ असल्याचं जाहीर करण्या... उर्वरित लेख लिहा:

ंगली प्राण्यांची विक्री करण्यात येत होती, तिथूनच या सगळ्याला सुरुवात झाल्याचं आतापर्यंत मानलं जात होतं. कारण सुरुवातीच्या काळामध्ये संसर्गाची जी प्रकरणं आढळली त्यापैकी बहुसंख्य लोकांचा संबंध या मार्केटशी होता. पण इथूनच व्हायरस एका व्यक्तीच्या शरीरातून दुसऱ्या व्यक्तीच्या शरीरात पसरायला सुरुवात झाली का, याबाबत संशोधक साशंक आहेत.

हाँगकाँग विद्यापीठातले मायक्रोबायोलॉजिस्ट युआन क्वाँग - युंग यांनी बीबीसीला सांगितलं, "माझ्या मते जंगली प्राण्यांची खरेदी - विक्री होणाऱ्या बाजारातून व्हायरस पसरायला सुरुवात झाली असण्याची शक्यता आहे.

कोरोना व्हायरसबाबतीची आपली टाईमलाईन चीननेही थोडी मागे नेली आहे. झपाट्याने पसरणाऱ्या एखाद्या व्हायरसच्या उगमाच्या तपासाबाबत असं करण्यात येणं ही मोठी गोष्ट नाही.

चीनच्या वुहानमध्ये डॉक्टर्सनी केलेल्या अभ्यासानुसार इथे कोरोनाच्या पहिल्या प्रकरणाची खात्री 1 डिसेंबरला झाली आणि या व्यक्तीचा त्या प्राणी बाजाराशी काहीही संबंध नव्हता. लँसेट या मेडिकल जर्नलमध्ये हे संशोधन छापण्यात आलं होतं.

या व्हायरसमुळे जागतिक साथ पसरू शकते, हे लक्षात न येता अनेक महिने असा विषाणू जगभर अस्तित्त्वात असणं शक्य नसल्याचं काही जाणकारांचं म्हणणं आहे.

पण हा विषाणू आधीपासूनच अस्तित्त्वात असावा आणि उत्तर गोलार्धातल्या अतिशय थंडीच्या काळात या विषाणूची ओळख पटली असण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ाचंही सरकारनं सांगितलं होतं.

मुंबईत सहसा वीजपुरवठा खंडीत होत नाही, पण पूरस्थिती किंवा वादळी वारे अचानक आले, तर रुग्णालयांचा वीजपुरवठा खंडीत होऊ नये, यासाठी प्रशासनाला विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे.

परळचं केईएम आणि सायनचं लोकमान्य टिळक म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल ही मुंबईतली दोन मुख्य सरकारी हॉस्पिटल्स आहेत, जिथे सध्या कोव्हिडसोबतच अन्य आजारांनी ग्रासलेल्या रुग्णांवरही उपचार केले जात आहेत. गेल्या काही वर्षांत या रुग्णालयांमध्ये पावसाळ्यात पाण्याची गळती किंवा पाणी साचून राहणं अशा घटना समोर आल्या ... उर्वरित लेख लिहा:

टिक किंवा ताडपत्रीत साचलेलं पाणी, परिसरातले पडून असलेले टायर किंवा झाडांच्या कुंड्यांत साचलेलं पाणी, फेकून दिलेल्या बाटल्या, बाटल्यांच्या झाकणांतही पाणी साठून राहणार नाही याची काळजी घ्या असं आवाहन महापालिकेनं केलं आहे.

पुराच्या दूषित पाण्यातून लेप्टोस्पायरोसिस तसंच काविळीसारखे आजार पसरू शकतात. त्यामुळे अशा पाण्यातून चालणं, खेळणं शक्यतो टाळावं. अशा पाण्यात भिजलात तर घरी गेल्यावर स्वच्छ आंघोळ करावी आणि पाणी उकळूनच प्यावं असा सल्ला राज्याच्या आरोग्य विभागानं दिला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाचण्यांची संख्या कमी झाली?

सप्टेंबर महिन्यामध्ये दिवसाला साधारण 6 ते 7 हजार चाचण्या होत होत्या. ते प्रमाण आता 4 ते 5 हजारांवर आले आहे. याबाबत बीबीसीने पुणे महानगरपालिकेचे सहाय्यक आरोग्य अधिकारी डॉ. संजीव वावरे यांच्याशी संपर्क केला.

वावरे यांनी म्हटलं, ''कोरोनाची लक्षणे असलेले रुग्ण कमी झाल्याने चाचण्यांचे प्रमाण देखील कमी झाले आहे. सप्टेंबर महिन्यात साधारण 30 टक्के इतका पॉझिटिव्ह येण्याचा रेट होता, तो आता 15 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांचे लवकर निदान होत असल्याने तसेच डॉक... उर्वरित लेख लिहा:

ग्णांचा मृत्यू झाला आहे. याच दिवसाची पिंपरी चिंचवडची एकूण रुग्णसंख्या

 83785 इतकी झाली असून 4204 इतके अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. पिंपरी चिंचवडमध्ये आत्तापर्यंत 1432 इतक्या नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे? पुरावे असतानाही सरकार वाझेंवर का कारवाई करत नाही? ते एका पक्षात होते म्हणून? असं म्हणत सचिन वाझेंना अटक करा," ही मागणी फडणवीस यांनी लावून धरली.

देवेंद्र फडणवीस

तर, शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब यांनी "अर्णब गोस्वामी यांना सचिन वाझेंनी अटक केली म्हणून त्यांना टार्गेट करण्यात येतंय," अशी प्रतिक्रिया दिली.

"सचिन वाझे साधे पोलीस अधिकारी आहेत. ते आयुक्त नाहीत, कोणत्या संस्थेचे प्रमुख नाही. मग विरोधीपक्ष या अधिकाऱ्याला का घाबरतं?" असा सवाल परब यांनी विरोधीपक्षाला विचारलाय.

भ... उर्वरित लेख लिहा:

ी.

अर्णब गोस्वामी

त्याचसोबत, अभिनेता हृतिक रोशन आणि कंगना रनौत यांच्या ई-मेल प्रकरणाची चौकशी वाझेंचं युनिट करत होतं.

राजकीय विश्लेषक सांगतात, अर्णब प्रकरणी वाझेंचा वापर ठाकरे सरकारने विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी केला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ाचवर्षी जानेवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात मेहुल चोकसीने भारतातून पलायन केलं. त्याआधीच 2017 मध्ये त्यांनी अँटिग्वा आणि बारबुडाचं नागरिकत्व मिळवलं होतं.

या प्रकरणातील व्हिसलब्लोअर आणि चोकसी यांच्या गीतांजली ग्रुपची सबसिडरी असणाऱ्या गीतांजली ज्वेलरी रिटेल लिमिटेडचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक संतोष श्रीवास्तव यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "मी 2007 ते 2013 या दरम्यान जवळपास साडेपाच वर्ष चोकसी यांच्या कंपनीसाठी काम केलं. नवनवीन शोरूम उघडणं, फ्रान्चायझी सुरू करणं, त्यांना माल पोहोचवणं आणि दररोजचं कामका... उर्वरित लेख लिहा:

री करणारे' आणि 'अनेकांशी लागेबांधे असणारे' होते, असं श्रीवास्तव यांचं म्हणणं आहे.

श्रीवास्तव पुढे म्हणाले, "कंपनीचे ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून अनेक सेलिब्रेटिंशी करार करण्यात आले होते. मात्र, त्यांना मानधन देण्यात कंपनीने कायम कुचराई केली. 5 ते 10 लाख किंमतीचे दागिने 25 ते 50 लाखांना विकले. अशा मुद्द्यांवरुनही भांडणं व्हायची."

"एक व्हिसलब्लोअर, नागरिक आणि कंपनीचा माजी कर्मचारी या नात्याने मला हे सांगावसं वाटतं की त्यांनी अनेक कर्मचाऱ्यांचं करिअर संपवलं. बँकेला फसवून बँकेकडून लुबाडण्यात आलेले हजारो कोटी त्यांच्याकडून परत घेतले पाहिजे. शेवटी हा पैसा या देशातल्या करदात्यांचा आहे."

60 कोटी रुपयांची फसवणूक

गुजरातमधील भावनगर इथल्या दिग्विजय सिंह जडेजा या व्यावसायिकाने मेहुल चोकसीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला. मेहुल चोकशी घोटाळ्यात जडेजा यांचीही 60 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे.

जडेजा यांच्या म्हणण्यानुसार, "चोकसीचे कर्मचारी माझ्याकडे एक बिझनेस प्रपोजल घेऊन आले. आम्ही जेवढं सोनं त्यांच्याकडे ठेवू त्या मोबदल्यात ते मार्केट दरानुसार 12 टक्क्यांच्या फिक्स्ड रेट देतील, असा तो प्रस्ताव होता."

"आम्ही गुजरातमधल्या भावनगर, जामनगर, वडोदरा, अहमदाबाद आणि भूजमध्ये गीतांजलीचे शोरुम उघडले होते. आमच्याकडे असलेल्या स्टॉकच्या तुलनेत आम्हाला फक्त 30 टक्के माल देण्यात आला. याविषयी आम्ही सातत्याने चर्चा करत होतो. पण त्यावर समाधान होऊ शकेल, असा तोडगा निघालाच नाही. अखेर आम्ही ऑगस्ट 2014 मध्ये करार रद्द केला."

"आम्ही त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला आणि मेहुल चोकसीने देश सोडून पळून जाऊ नये, यासाठी त्यांचा पासपोर्ट जप्त करावा, असा अर्ज गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल केला."

"त्यानंतर आम्ही गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटिशन दाखल केली. न्यायालयाने ती मान्य केली. आमची याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर काही दिवसातच चोकसीने देशातून पलायन केलं."

चोकसीने आपल्या कायदेविषयक सल्लागारांच्या मदतीने बँका आणि या देशातील नागरिकांची फसवणूक केल्याचं जडेजा यांचं म्हणणं आहे. मेहुल चोकसी फार धूर्त असल्याने आमचे किंवा सरकारचे बुडालेले पैसे परत मिळतील, अशी आशा वाटत नसल्याचं जडेजा यांचं म्हणणं आहे.

शिवाय, चोकसीला भारतात परत आणता येईल का, याबद्दल ते साशंक आहेत. प्रत्यार्पण टाळण्यासाठीच मेहुल चोकसीने...


...ाचा मानसिक आरोग्यावर झालेला परिणाम टिकून राहतो."

यासाठी ते युक्रेनमधल्या चेर्नोबिलच्या दुर्घटनेचं उदाहरण देतात. तब्बल दोन दशकांनंतर या दुर्घटनेतून बचावलेल्यांमध्ये गंभीर मानसिक समस्या जडल्याचं संशोधकांना आढळलं. इतकंच नाही तर मानसिक आरोग्यावर होणारा दुष्परिणाम हा त्या दुर्घटनेचा सर्वात महत्त्वाचा परिणाम होता. या मानसिक दुष्परिणांमुळे हजारो लोकांचा मृत्यू झाला. शिवाय, अर्थव्यवस्थेचंही मोठं नुकसान झालं.

2005 साली अमेरिकेतल्या न्यू ओरलिअँस प्रांतात आलेल्या कॅटरिना चक्रीवादळाने मोठं नुकसान केलं हो... उर्वरित लेख लिहा:

हणजेच सामान्य चिंतादेखील महत्त्वाचा घटक आहे आणि त्यावरही लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. आजच्या आधुनिक समाजात अनेकांना अँक्झायटी आहे. मात्र, या जीवघेण्या आजारामुळे (कोव्हिड-19) ज्यांना चिंता करण्याची सवय आहे त्यांच्या चिंतेत अधिकच वाढ होण्याची शक्यता आहे."

त्या पुढे म्हणतात, "कोव्हिडची साथ संपल्यानंतरही अनेकजण अति-चिंताग्रस्त होऊ शकतात."

सोशल आयसोलेशनमुळे लोकांना एकटेपणा आला आहे, तर अनेकांना आयुष्यात काही उरलंच नाही, असं वाटू लागलं आहे. हीदेखील आणखी एक चिंतेची बाब असल्याचं निप्पोडा म्हणतात.

सोशल आयसोलेशनमुळे अनेकांचा इतरांशी संपर्क तुटला आहे आणि भविष्यात पूर्वीसारखे नातेसंबंध जोडता येतील का, अशी काळजी त्यांना वाटते. काही जणांनी स्वतःच स्वतःला इतरांपासून दूर करून घेतलं आहे. म्हणजेच त्यांनी एकटेपणा स्वतःहून ओढावून घेतला आहे. त्यामुळे भविष्यात ही साथ गेल्यानंतर ते पुन्हा लोकांमध्ये मिसळतील का, याबाबत शंकाच आहे.

निप्पोडा म्हणतात, "बाहेरच्या जगात जोखीम असेल तर लोक स्वतःला बाहेरच्या जगापासून तोडून घेतात. मात्र, त्यानंतर पुन्हा बाहेर पडून इतरांशी जुळवून घेणं कठीण जाऊ शकतं."

दरम्यान, पूर्वी आयुष्यात कटू अनुभव आलेल्यांनाही कोव्हिड-19 च्या काळात मानसिक समस्यांचा त्रास होऊ शकतो. निप्पोडा म्हणतात, "जाणते-अजाणतेपणाने तुमच्या जुन्या कटू आठवणींना उजाळा मिळून तुमच्या मनावर त्याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो. अशावेळी जुन्या जखमा पुन्हा उगाळल्या गेल्याने मानसिक आरोग्यविषयक समस्या दीर्घकाळ टिकू शकतात."

न्यूयॉर्कमध्ये राहणाऱ्या 35 वर्षांच्या लिंडसे हिगिन्स यांच्या जोडीदाराने 2014 साली आत्महत्या केली होती. या घटनेचा त्यांचा मनावर खोल परिणाम झाला होता. त्या PTSD मधून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना बरेच प्रयत्न करावे लागले होते. बरीच वर्ष त्यांनी कौन्सिलिंग सेशन्स केले.

गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून आयुष्य पुन्हा सुरळित झाल्याचं त्यांना जाणवू लागलं होतं. मात्र, कोव्हिड-19ने त्यांना पुन्हा एकदा मानसिक तणावाचा त्रास सुरू झाला आहे. त्या सांगतात, "मी पुन्हा माझ्या एखाद्या प्रिय व्यक्तीला गमावून बसेन, अशी भीती मला वाटते."

त्यांचा मित्र घराबाहेर पडला की त्यांना भीती वाटायला लागते. त्या सांगतात, "अर्थातच, तो घराबाहेर गेला म्हणजे तो मरणार नाही, हे तुम्हाला माहिती असतं. मात्र, काहीतरी अघटित घडेल, अशी भीती वाटते. त्याला कोव्हिड-19 ची लागण होऊन तो गंभीर...


...ाचा मोठा वाटा आहे, असं ज्येष्ठ पत्रकार निशिकांत भालेराव यांना वाटतं.

"1986 आधी औरंगाबाद हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला समजला जात होता. पण 1988 नंतर शिवसेनेच्या उदयानंतर ही समीकरणं बदलली. त्यानंतर औरंगाबादमध्ये निवडणुका या धार्मिक रंगावरच होऊ लागल्यात. आताची निवडणूक देखील त्याला अपवाद नाही. उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या विधानामुळे हिंदुत्ववादी मतदार सुखावला असू शकतो," असं भालेराव सांगतात.

'जनतेचे प्रश्न मांडल्यामुळेच जनतेनं स्वीकारलं'

धार्मिक ध्रुवीकरणामुळे शिवसेना जिंकली आहे का, हे विचारण्यासाठी औरंगाब... उर्वरित लेख लिहा:

ग्रेस आणि राष्ट्रवादीने प्रचार केला नाही. त्यांचे नेते या भागात फार फिरले देखील नाहीत आणि त्यांच्या प्रचारात जोरही नव्हता असं मत भालेराव यांनी व्यक्त केलं.

काँग्रेसचे युवक प्रदेशाध्यक्ष सत्यजीत तांबे यांनी कबुली दिली आहे की मतदार काँग्रेस आघाडीच्या बाजूनेच होते आम्ही कमी पडलो.

भाजपने जिल्ह्यातल्या तीनही जागा राखल्या आहेत.

हे वाचलं का?


...ाचा विषय आहे.

विनोद तावडेंचं तिकीट का गेलं असावं, ते तुमचे सहकारी होते. वरिष्ठ मंत्री होते.

आमच्याकडे केंद्रीय नेतृत्वाचं म्हणणं आम्ही फॉलो करत असतो. प्रत्येक निर्णयामागे यांच्या डोक्यात काही ना काही गणित असणार याबद्दल आम्हाला विश्वास असतो. भविष्यातल्या या गणिताबद्दल मला काही माहिती नाही.

भविष्यात त्यांच्यावर काही जबाबदारी देणार असा त्याचा अर्थ घ्यायचा का?

येईल जबाबदारी कदाचित. आत्ता नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, वर्धा या सगळ्या मतदारसंघाच्या को-ऑर्डिनेशनची जबाबदारी त्यांना ... उर्वरित लेख लिहा:

का?

भाजपाचा हा प्रचाराचा मुद्दा नाही. तो आमचा आनंद व्यक्त करण्याचा मुद्दा आहे.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा होता. त्यावेळी 72,000 लोकांना तरुणांना नोकरी देणार असं म्हटलं होतं. पण आजही लोकांना नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत असं समजतं आहे. ते तरूण नाराज आहेत. हा मुद्दा सरकारला दिसत नाहीये?

अत्यंत चुकीची माहिती आहे ही. एसीबीसीला आरक्षण देऊन 13 टक्के रिक्रूटमेंट झाली आहे, दुसरी रिक्रूटमेंट 1800 तलाठी अपॉइंट झाले आहेत. तिसरी रिक्रूटमेंट इरीगेशनची झाली. मराठा समाजाला मिळालेलं नोकरीचं आरक्षण इंप्लिमेंट झालं आहे.

72 आहेत की 70 नक्की नाही सांगता येणार. विभागनिहाय माहिती काढावी लागेल. पण माझ्याच विभागात 1800 तलाठी रुजू झाले आहेत.

शरद पवार विरूद्ध भाजपा असं निवडणुकीचं वातावरण महाराष्ट्रात का आहे?

शरद पवार आमचे शत्रू नाहीत. माझे व्यक्तिशः तर बिलकुल नाहीत. शेताला शेत लागून होणारी ही भांडणं नाहीत. त्यांच्याबद्दल आदरच आहे. इतकी वर्षं हा माणूस काम करतोय. त्यांचं आमचं काही भांडण नाही.

निवडणुकीत तुम्हाला समोरचा पक्ष वीक करायचा असतो. त्यासाठी ज्या माणसावर तो पक्ष चालला आहे त्यावरच हल्ला करायला लागतो.

सहानुभूतीची लाट येतेय असं राष्ट्रवादी म्हणतेय आणि ईडीनंतर वातावरण तयार झालं होतं. तुमच्या स्ट्रॅटेजिक हल्ल्यांचा त्यांना फायदा होतोय का?

असा काही फायदा होत नाहीये. मतदानात ते दिसेलच. लोकांना तथ्य माहिती आहेच. आता ईडीबद्दल बोलायचं, तर लोकांना माहिती आहे की यात शासनाचा काय संबंध ते.

पण खडसे म्हणाले की मी बघितलंय तोपर्यंत पवारांचं नाव नव्हतं...

कम्प्लेंट करणाऱ्यानं सहा महिन्यांपूर्वी कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली तर आधी कसं नाव असेल? मुळात 2010 साली पृथ्वीराज चव्हाणांनी ही चौकशी लावली. आमचा काय संबंध? चव्हाणांनी चौकशी केली, रिपोर्ट केला, बोर्ड बरखास्त झालं. हे सगळंच त्यांच्या काळात झालेलं आहे. मग त्रास दिला असेल तर पृथ्वीराज चव्हाणांनी दिला. आमचा काय संबंध?

विरोधी पक्षातले नेते तुमच्याकडे येतायंत त्यांना वेगवेगळ्या चौकशांची भीती दाखवली जातेय आणि भाजपाकडे ओढलं जातंय, या आरोपाबद्दल तुम्ही काय सांगाल?

लोक काही आरोप करतायंत. ही माणसं काही घाबरणारी नाहीत. त्यांच्यातल्या तरुण पिढीला वाटतंय, त्यांच्या भविष्याची काळजी वाटतेय. मोदींच्या आणि देवेंद्रजींच्या विकासामुळे आकर्षित होऊन ही लोकं आलीत, त्यांच्यावर असे आरोप म्हणजे अन्याय आहे....


...ाचा सामना करावा लागतोय. त्यामुळे त्या गावात काम करताना जीव मुठीत घेऊनच काम करत आहेत. "आज माझ्यावर आणि माझ्या मिस्टरांवर हल्ला झाला.

"उद्या माझ्या कामाचा राग मनात धरून माझ्या मुलाला रस्त्यात गाठलं, माझी पुतणी आहे तिला काही केलं तर या भीतीने मला झोप येत नाही. या परिस्थिीतीत कसं काम करायचं आशांनी किंवा गटप्रवर्तकांनी?," रोहिणी हतबलपणे विचारतात. गावात फिरायलाही भीती वाटत असल्याचं त्या म्हणतात.

 'नातेवाईक पाठ फिरवतात तिथे आशा उभी असते'

 कोरोनाच्या काळात कित्येकदा रक्ताच्या नातेवाईकांनी कोरोना पे... उर्वरित लेख लिहा:

यासाठी काहीही पावलं उचलली गेली नसल्याचं आशांचं म्हणणं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाचा सामना करावा लागला. सिंहली बौद्ध मतदारांमध्ये राजपक्षे सर्वाधिक लोकप्रिय नेते असताना असं घडलं. 2015नंतर राजपक्षे यांची राजकीय प्रासंगिकता कमी झाली असली तरी पूर्णपणे संपली नव्हती.

अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावाप्रमाणे सिरिसेना आणि विक्रमसिंगे सरकारने मानवाधिकारांच्या मुद्द्यावरून राजपक्षे यांच्याविरोधात कारवाई केली तर लोकांची सहानुभूती राजपक्षेंच्या बाजूने जाईल, असंही म्हटलं जायचं. त्यामुळे सरकारवर अस्थिरतेचं सावटही होतं.

श्रीलंकेच्या प्रसार माध्यमांमध्ये बोललं जातं की जर राष्... उर्वरित लेख लिहा:

ी होती. थोरला डॉन कोरोनेलिस राजपक्षे ऊर्फ D. C. राजपक्षे या भागातले मोठे अधिकारी होते. मधले डॉन मॅथ्यू राजपक्षे आणि धाकटे डॉन अल्वीन राजपक्षे होते.

डॉन मॅथ्यू राजपक्षे म्हणजेच D. M. राजपक्षे यांनी निवडणुकीच्या रिंगणात थेट उडी घेतली आणि ब्रिटिश काळात काउंसिलर म्हणून निवडून आले. त्यानंतर त्यांचे छोटे भाऊ डॉन अल्वीन म्हणजेच D. A. राजपक्षे काउंसिलर झाले. स्वतंत्र श्रीलंकेत D. A. राजपक्षे संसदेत निवडून गेले.

D. M. राजपक्षे यांची मुलं लक्ष्मण आणि जॉर्ज राजपक्षे स्वतंत्र श्रीलंकेत खासदार झाले. जॉर्ज राजपक्षे यांना मंत्रिपदही मिळालं. त्यांचीच मुलगी निरुपमा आज मंत्री आहे.

D. A. राजपक्षे यांची मुलं चमाल, महिंदा आणि बासील हे तिघेही वडिलांप्रमाणेच खासदार झाले. D. A. राजपक्षे यांचे दुसरे चिरंजीव महिंदा 2005 साली राष्ट्रपतिपदी विराजमान झाले. चमाल यांना सभापतीपद तर बासील यांना मंत्रिपद मिळालं. महिंदा राजपक्षे यांचा मुलगा नमाल खासदार आहे, तर चमाल यांचे चिरंजीव शशीन्द्रा हे उवा प्रांताचे मुख्यमंत्री आहेत. म्हणजे संपूर्ण राजपक्षे कुटुंब राजकारणात आहे.

महिंदा राजपक्षे यांच्यावर बहुसंख्याक जातीयवादाचा आरोपही झाला आहे. LTTEवर विजय मिळवल्यानंतरही ते मुत्सद्दी राजकारणी म्हणून स्थापित होऊ शकले नाही. युद्ध जिंकूनही शांतता गमावणं, ही म्हण राजपक्षे यांच्यावर चपखल बसते, अस जाणकार सांगतात.

चीनशी मैत्री

हम्बनटोटाची लोकसंख्या 20 हजार आहे. मात्र त्याचा विस्तार वेगाने होत आहे. चीनच्या मदतीने 36 कोटी डॉलर खर्चून देशात एक बंदरही उभारलं जात आहे. 35 हजार आसन क्षमता असलेलं एक स्टेडिअम उभारण्यात येत आहे. 20 कोटी डॉलरचं विमानतळ बांधण्यात आलं. नवीन रेल्वे लाईन टाकण्याचं काम सुरू आहे.

हे सर्व चीनने दिलेल्या कर्जामुळे शक्य झालं आहे आणि हे सर्व शक्य करून दाखवलंय महिंदा राजपक्षे यांनी. मात्र कर्ज चुकवता आलं नाही, म्हणून हम्बनटोटा बंदर 100 वर्षांसाठी चीनला लीजवर द्यावं लागलं.

ब्रिटनमधील प्रसिद्ध वर्तमानपत्र असलेल्या 'द गार्डियन'मध्ये 27 ऑक्टोबर 2013 रोजी महिंदा राजपक्षे यांच्यावर एक लेख प्रकाशित झाला होता. त्यात लिहिलं होतं, "श्रीलंकेतील जवळपास सर्वच नेते उदारमतवादी, इंग्रजी बोलणारे, परदेशात शिकलेले आणि कोलंबो किंवा आसपास राहणारे आहेत. राजपक्षे यांच्याजवळ विद्यापीठाची पदवी नाही, एका राजकीय कुटुंबातून असूनही ते खूप वेगळे आहेत. राजपक्षे...


...ाचार त्या काळातील त्यांची राजकीय गरज म्हणून होते.

वसाहतपूर्व काळात मुस्लीम आणि हिंदू यांच्यातील संघर्षाचे जास्त पुरावे नाहीत. या उलट मुघलांच्या काळात सांस्कृतिक भरभराट झाली होती.

2. हिंदू धर्म हा सहिष्णू धर्म असल्याचे बरेच दाखले दिले जातात. तुम्ही हिंदू धर्माला सहिष्णू धर्म मानता का?

डी. एन. झा - माझ्या मते सगळेच धर्म एकप्रकारे फूट पाडणारे आहेत. हिंदू धर्मही त्यात मागे नाही. ब्राह्मणवादी विरुद्ध श्रमण परंपरा मानणारे बौद्ध, जैन यांसारख्या धर्मांमध्ये प्राचीन काळपासून ते मध्ययुगात मोठे वाद झ... उर्वरित लेख लिहा:

तर काही ठिकाणी चंद्राच्या आकाराचा म्हटलं आहे. काही पुराणांत याचं वर्णन चौकोनी, धनुष्याच्या आकाराचा असाही आहे.

परंतु भारताचा माता म्हणून उल्लेख कोणत्याही प्राचीन ग्रंथात नाही.

भारत या प्रतिमेला स्त्री म्हणून भारतमाता हे दिलेलं प्रतीक द्विजेंद्र रॉय (1863-1913) यांच्या गीतात आढळतं. त्यानंतर बंकीमचंद्र चटर्जी यांच्या आनंदमठात असा उल्लेख आलेला आहे. भारतमाता या संकल्पनेला मानवी स्वरूप 1905 साली अवनिंद्रनाथ टागोर यांनी काढलेल्या चित्रातून येतं. या चित्रात भारत मातेला वैष्णव संन्यासी महिला दाखवण्यात आलं आहे.

भारत मातेचा पहिला नकाशा 1936ला वाराणसीमध्ये बांधलेल्या भारत मातेच्या मंदिरात दिसतो.

4) तुमच्या 'अगेंस्ट द ग्रेन' या नव्या पुस्तकात ब्राह्मणवाद्यांनी कधी बौद्ध धर्माला मान्य केलं नाही, असं म्हटलं आहे. याचा अर्थ काय? तसंच सध्याच्या दलितांना आक्रमकेतला तोंड द्यावं लागत आहे, त्याकडे तुम्ही कसं पाहाता?

डी. एन. झा - हिंदुत्ववादी असहिष्णुतेवर मी पूर्वीही बोललो आहे. त्या प्रकाशात जर हे पाहिलं तर अगदी स्पष्ट आहे की ब्राह्मणवादी नेहमी बौद्ध धर्माच्या अनुयायांचे कडवे विरोधक राहिले आहेत.

सध्या दलितांवर त्याताही बौद्धांवर जे अन्याय होत आहेत त्याची मुळं ही जाती व्यवस्थेत आहेत.

वर्गात विभागलेल्या हिंदू धर्मात दलितांचं स्थान सर्वांत खालच्या पायरीवर आहे. याचं कारण हेही आहे ते गोमांस खातात जे उच्च हिंदूंच्या मान्यतांच्या विरोधात आहे. गाईगुरांची वाहतूक करणाऱ्या तसंच बीफ खाणाऱ्यांची हत्या करण्याच्या (मॉब लिंचिंग) जितक्या घटना घडलेल्या आहेत त्यात हिंदुत्ववाद्यांचा हात असणं यात काही आश्चर्य वाटण्यासारखं नाही.

5) सध्याच्या काळात हिंदू म्हणून ओळख याकडे तुम्ही कसं पाहता?

डी. एन. झा - हिंदुत्व दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या प्रथा, परंपरा, कर्मकांड आणि मान्यता यांचा मिलाप आहे.

पण नव्या काळात हिंदुत्ववादी याला एकाच मान्यतांचा, आस्थांचा आणि प्रथांच्या लोकांचा धर्म बनवण्यावर अडून बसले आहेत.

या धर्मातील विविधता नकारून एकाच प्रकारच्या लोकांचा कट्टर धर्म म्हणून दाखवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

नव्या हिंदुत्वात गाईला आदराचं स्थान देणं, इतर देवी-देवतांपेक्षा रामाला आणि इतर धार्मिक ग्रंथापेक्षा रामायणाला अधिक महत्त्व देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. काही दिवसांपूर्वी मी ऐकलं होतं की काही हिंदुत्ववादी मनुस्मृतीमध्ये काळानुरूप बदल करून ती...


...ाची वाट पाहत होते. तोपर्यंत रेल्वेच्या पहिल्या पायरीपर्यंत पाणी वाढलं होतं. उजाडायला लागताच प्रवाशांना पुराची गंभीरता लक्षात आली.  रेल्वेमार्ग थोडासा उंचावर होता. गाडीच्या चहूबाजूंना समुद्र असल्याचा भास सर्वांना झाला. साठ फूटांवर नदी आणि जवळची झाडं, आजूबाजूला दिसणाऱ्या तुरळक घरांनाही पाण्याने कवेत घेतलं होतं.

रेल्वेचे काही कर्मचारी सकाळी आले. अखेरीस एनडीआरएफचं पथक पाण्यात अडकलेल्या रेल्वेकडे दाखल झालं. मदत मिळाल्यानंतरच प्रवाशांनी सुटकेचा निश्वास सोडला.

बचावकार्य सुरू

ठाणे जिल्ह्याचे निवास... उर्वरित लेख लिहा:

स करत होते. ते सांगतात, "रात्री साडेदहाच्या दरम्यान ट्रेन थांबल्याचं माझ्या लक्षात आलं पण थोड्या वेळाने सुरू होईल असं समजून बहुतांश प्रवासी झोपी गेले. पण पहाटे ३ वाजता ही ट्रेन पावसांच्या पाण्याने थांबल्याची माहिती मिळाली. रात्रभर सुरू असलेल्या पावसामुळं सकाळी ६ वाजता ट्रॅकवरचं पाणी ट्रेनच्या पहिल्या पायरीपर्यंत पोहचलं. त्यावेळी थोडं घाबरायला झालं. पण जसा पाऊस कमी झाला तसं पाणी ओसरायला सुरुवात झाली."

त्यानंतर बचावपथकाकडून मिळालेल्या मदतीने प्रवासी रेल्वेतून बाहेर पडले. पण पाण्याने भरलेल्या ट्रकवरून 700 मीटर चालत जात पुन्हा 4 किमी डोंगर चढत बदलापूर स्थानकाजवळ प्रवाशांना यावं लागलं. पण या कठीण प्रंसगात रेल्वेकडून केलेल्या नियोजन आणि योग्य माहिती मिळाल्याने सर्व प्रवासी सुखरूप बाहेर पडले. यात वांगणी ग्रामस्थांची मोठी मदत झाल्यालं लुगडे यांनी आवर्जून सांगितलं.

ग्रामस्थांचे सहकार्य

श्वास चित्रपटाच्या लेखिका माधवी घारपुरे या कोल्हापूरला कामानिमित्त येत होत्या. त्याही या ट्रेनमध्ये होत्या त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रशासनाची मदत वेळेवर मिळाली नाही. हेलिकॉप्टरच्या चार फेऱ्या झाल्या मात्र मदत मिळू शकली नाही. वांगणी आणि आसपासच्या ग्रामस्थांनी प्रवाशांना धीर देत गाडीतून खाली उतरवलं. यावेळी प्रवाशांना समोसे बिस्कीटं असे खाद्यपदार्थ ग्रामस्थांकडून देण्यात आले. त्यानंतर बोटीच्या सहाय्याने बदलापूर स्थानकाजवळ पोहचवण्यात आलं.

दरम्यान, पावसाचा जोर कमी झाला आहे. पण ट्रॅकवर पाणी साठल्याने कर्जत ते कल्याण दरम्यान एकही रेल्वे सोडता आलेली नाही. महालक्ष्मी एक्सप्रेसमधील सर्व प्रवाशांना बाहेर काढण्यात आलं आहे. मात्र रेल्वे अजूनही तिथून हलवण्यात आलेली नाही, अशी माहिती ज्येष्ठ पत्रकार विवेक भावसार यांनी दिली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाचे व्यवस्थापक नव्हतेच. त्यामुळे त्यांची बाजू मांडायला कुणी नव्हतंच. शिवाय खाशाबांना इंग्रजी तितकंसं जमत नव्हतं. कुस्ती लढायचं तेवढं त्यांना ठाऊक.

त्यामुळे त्यांनी प्रतिकारही नाही केला. जपानच्या शोहोची इशी या मल्लाबरोबर खेळायला ते मॅटवर उतरले. पण, शरीर इतकं दमलं होतं की थोड्या वेळातच ०-३ असा त्यांचा पराभव झाला. रशियाला सुवर्ण मिळालं आणि भारताला कांस्य पदकावर समाधान मानावं लागलं.

ऑलिम्पिकसाठी कसून तयारी करूनच मैदानात उतरले खाशाबा

'जर व्यवस्थापक खाशाबांबरोबर असते, त्यांनी बाजू मांडली असती, अग... उर्वरित लेख लिहा:

वर उमटवायचा होता

जीवाची आबाळ करून केलेल्या या प्रवासानंतर अनेकांमध्ये ऑलिम्पिक खेळण्याचे त्राणही नव्हते. खाशाबांच्या प्रकृतीवरही याचा परिणाम झाला. पण, त्याही परिस्थितीत खाशाबांचं लक्ष वेधून घेतलं ते लंडन शहर आणि ऑलिम्पिकमधल्या स्पर्धेच्या स्तराने.

१९४२च्या छोडो भारत चळवळीत त्यांनी विद्यार्थीदशेत भाग घेतला होता. आता ब्रिटिश राजसत्तेला आपल्या पद्धतीने उत्तर देण्याचा मार्गच त्यांना सापडला होता. शिवाय मातीतली कुस्ती आणि मॅटवरची यातला फरकही कळला होता. मोठ्या स्तरावर पदक जिंकल्याने काय फरक पडेल याचा अंदाज आला. त्या भारावलेल्या अवस्थेत ते लंडनची स्पर्धा खेळले. तिथे जरी ते सहावे आले असले तरी भारतात परतले नवीन स्वप्न घेऊन. कुस्तीचं मैदान मारायचं तेही साता समुद्रा पलीकडे जाऊन हा ध्यास त्यांनी घेतला.

हेलसिंकी ऑलिम्पिकची तयारी

खाशाबा त्यावेळी विद्यार्थी दशेत होते. पण, अभ्यासू होते. स्पर्धेचा अंदाज त्यांना लंडनमध्येच आलेला होता. आता स्पर्धा जिंकण्यावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केलं. गोविंद पुरंदरे यांनी पैलवानावर मेहनतही घेतली. किरकोळ शरीरयष्टीचे खाशाबा बँटमवेट(५२ किलो) या तळाच्या वजनी गटात फ्रीस्टाईल कुस्ती खेळत. त्यांचा स्टॅमिना असा की ते अव्याहत खेळू शकत होते. अंगभूत हुशारीने त्यांनी स्वत:ला मॅटसाठी तयार केलं. पैशाची जमवाजमव या विषयाने मात्र त्यांना थकवलं.

हेलसिंकीसाठी पैसे हवे होते. यावेळी त्यांच्या कॉलेजचे प्राचार्य खर्डीकर यांनी राहतं घर गहाण टाकून सात हजार रुपये उभे केले. एका बँकेकडून सहा हजारांचं कर्ज घेतलं आणि त्यातून ही हेलसिंकी वारी शक्य झाली. तिथे पदक जिंकल्यावर मात्र गावकऱ्यांनी कऱ्हाडपासून जन्मगाव गोळेश्वर पर्यंत १५१ बैलगाड्यांची मिरवणूक काढली होती.

पदक जिंकलं नंतर....

खाशाबा गरीब शेतकरी कुटुंबातले होते. घरी कुस्तीचं वातावरण होतं. पण, ऑलिम्पिक पदक जिंकल्यानंतर खाशाबांची आबाळच झाली. पोलिस खात्यात त्यांना नोकरी लागली ती पदक विजेत्या कामगिरीनंतर तब्बल चार वर्षांनी. पोलीस दलातही उपनिरीक्षक म्हणून लागले. आणि पुढची २२ वर्षं एकाही बढतीशिवाय त्यांनी काढली.

खाशाबांच्या मूळ गावी उभारलेलं स्मारक

प्रशिक्षक म्हणून त्यांचा अनुभव उपयोगी पडेल असं सरकारला कधी वाटलं नाही, खाशाबांनी इच्छा दाखवूनही. अखेर १९८४मध्ये एका मोटार अपघातात त्यांचं निधन झालं.

त्यांचं मूळगाव गोळेश्वरची हद्द जिथे सुरू होते तिथे एक समाधीस्थळ...


...ाचे हॉटस्पॉट किंवा कंटेनमेंट झोन म्हणून समोर आलेल्या भागात कडक निर्बंध हवेत. पण, इतर भागात वाहतूक, उद्योगधंदे अगदी शाळाही सुरळीत सुरू ठेवायला हरकत नाहीत.

त्या पुढे जाऊन जर गरज पडली तर जिल्हा/उपजिल्हा आणि शहर/वॉर्ड पातळीवर लॉकडाऊन लावण्याची मुभा राज्य सरकारं आणि स्थानिक प्रशासनांना देण्यात आली आहे.

स्थानिक लॉकडाऊनचा निर्णय मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, आरोग्य विभागाचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी किंवा शहराचे महापौर पालिका आयुक्त यांच्या संगनमताने घेत असतात. थोडक्यात निवडून आलेले नेते आणि प्रशासकीय अधि... उर्वरित लेख लिहा:

म निर्णय सरकारचा

राज्यात पुन्हा लॉकडाऊन होऊ शकतो का याबाबत बीबीसी मराठीने महाराष्ट्र कोव्हिड टास्क फोर्सचे सदस्य डॉ. राहुल पंडित यांना विचारलं.

पंडित म्हणाले, "आरोग्य अधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मतं लॉकडाऊनचा निर्णय घेताना नक्कीच विचारात घेतली जातात. कोरोना विषाणूचा नेमका उद्रेक किती, कुठे आणि कसा झाला आहे. त्याचबरोबर कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा उपलब्ध डेटा बघून कोरोनाचं स्वरुप, त्याची वैशिष्ट्यं आपल्याला ठरवता येतं. पुढे जाऊन संसर्ग दर किती आहे, मृत्यू दर किती आहे. आरोग्य यंत्रणा कोरोना रुग्ण हाताळायला सक्षम आहे ना, यावरून लॉकडाऊनचा निर्णय होतो. अर्थात, आरोग्य अधिकारी आपलं मत देत असतात. लॉकडाऊनचा अंतिम निर्णय सरकार घेतं. असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ाच्या आधारावर ध्रुवीकरण होणार नाही, आणि व्होटबँकेचं राजकारण चालणार नाही. या विधेयकाला ज्यांनी विरोध केला, त्यांनी मानवतेला विरोध केला आहे, या देशाच्या संस्कृतीला विरोध केला आहे. समान नागरी कायद्याकडे आम्ही अजून एक पाऊल टाकलं आहे," असंही ते म्हणाले.

तिहेरी तलाक म्हणजे काय?

'तत्काळ तिहेरी तलाक' किंवा 'तलाक-उल-बिद्दत'ची इस्लामिक प्रथा नवऱ्याला तीन वेळा तलाक म्हणून लग्न संपवण्याची सवलत देते.

हा तलाक कोणत्याही प्रकारे कळवला जाऊ शकतो; तोंडी, टेक्स्ट मेसेजवर किंवा अगदी ई-मेल करूनही.

या प्रथेवर... उर्वरित लेख लिहा:

क्षा होणार असेल तर बायकोने अशा लग्नाच्या बेडीत राहण्यात काय अर्थ आहे? त्या नवऱ्यांना जामीन मिळावा की नाही, हे कोर्टांनी ठरवावं. तुम्ही का ठरवत आहात?"

या कायद्यामुळे मुस्लीम महिला रस्त्यावर येतील, अशी भीती ओवेसींनी व्यक्त केली होती.

सरकार काय म्हणतंय

तिहेरी तलाकचा थेट संबंध मुस्लीम महिलांशी आहे, मुस्लीम बोर्डांशी नाही, असं कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचं म्हणणं आहे.

भारतीय दंड संहिता सर्वांसाठी समान आहे, असं लोकसभेत सांगत ते म्हणाले होते, "जेव्हा मुस्लीम माणूस हुंडा मागितल्यासाठी जेलमध्ये जातो, तेव्हा कुणी हे विचारत नाही की पोटगी भरण्यासाठी तो पैसे कुठून आणेल. पण जेव्हा तिहेरी तलाकचा विषय निघतो, तेव्हाच हा पैशांचा मुद्दा का काढला जातो?" हिंदू धर्मातल्या सती आणि हुंड्यासारख्या कुप्रथांनाही कायद्यानेच बंदी आणली होती, याची आठवण रविशंकर प्रसाद यांनी करून दिली.

मुस्लीम सत्यशोधक समाजातर्फे निर्णयाचं स्वागत

गेल्या 50 वर्षांपासून हा कायदा रद्द व्हावा म्हणून प्रयत्न केले जात आहेत. पण दोन वेळा लोकसभेत हे विधेयक मंजूर होऊन राज्यसभेत होऊ शकलं नव्हतं. त्यामुळे अध्यादेश काढण्यात आले होते. असं मुस्लीम सत्यशोधक समाजाचे अध्यक्ष डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी यांनी म्हटलं आहे.

"यावेळी हे विधेयक बहुमतानं मंजूर झालं आहे. राज्यसभेतही हे मंजूर होईल, अशी आशा आहे. पण केवळ तिहेरी तलाक रद्द होणं पुरेसं नाही तर त्याबरोबरच बहुपत्नीत्व आणि हलाला रद्द होणं तितकंच महत्त्वाचं आहे," असं डॉ. तांबोळी म्हणाले.

न्यायालयाबाहेर जे घटस्फोट होतात ते अन्यायकारकच असतात. जोपर्यंत न्यायालयात निवाडा होत नाही तोपर्यंत त्या व्यक्तीला दुसरं लग्न करण्याची परवानगी मिळू नये अशी सत्यशोधक समाजाची भूमिका आहे," असं तांबोळी सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाच्या एकमेवाद्वितीय चवीसाठी पूरक आहे. आंब्याची लागवड आणि त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग हा या भागातला सर्वांत महत्त्वाचा व्यवसाय आहे आणि उत्पन्नाचा मार्ग आहे.

आंब्याची लागवड आणि त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग हा कोकणातला महत्त्वाचा व्यवसाय आहे.

जैतापूर अणुप्रकल्प या भागात आला तेव्हाही ज्या मुद्द्यांवर चर्चा आणि विरोध झाला होता, तेच मुद्दे आता परत येत आहेत - रिफायनरी प्रकल्पामुळे या भागातल्या पर्यावरणावर विपरित परिणाम होणार का? आणि त्यामुळे आंबा व्यवसायाचं काय होणार?

काही आंबा उत्पादक शेतकऱ्या... उर्वरित लेख लिहा:

िचार करायचाय? जमीन मालकांची त्याला ना कबुली, ना विचारात घेतलेले, भूसंपादन केलं, तर ते अमूक दराने केलं जाईल, हेही सांगितलेलं नाही. स्वतःची जमीन असल्यासारख्या मोजणीच्या नोटीसा देतात, मोजणीला येतात, लोक जाऊन झोकतात, मोजणी परत जाते. एक तर लोकांचा वेळ वाया, अधिकाऱ्यांचा पगार वाया, अधिक शासनाच्या तिजोरीवरच बोझा. तो लोकांवरच, आमच्या डोक्यावरच बसणार आहे ना बोजा?" मोहन देसाई तिडकीनं विचारतात.

या भागात स्थापन करण्यात आलेल्या 'कोकण रिफायनरी विरोधी संघर्ष संघटने'चे अध्यक्ष अशोक वालम त्यांच्या पत्रकातून विचारतात, "जर शासनाचा निर्णय असा आहे की 70 टक्के स्थानिकांनी विरोध जर केला तर कोणताही प्रकल्प रद्द केला जावा आणि इथं तर 99 टक्के विरोध आहे तर सरकार बळजबरी का करत आहे? आतापर्यंत आलेल्या नोटीस, ग्रामसभा ठराव, जनसुनावणी या सगळया उपक्रमांतून आम्ही हा विरोध दाखवून दिलेला आहे. तरीही हा प्रकल्प लादला का जातो आहे?"

20 ते 24 नोव्हेंबरदरम्यान या प्रकल्पासाठी जमीन मोजणीचा प्रयत्न स्थानिक प्रशासनाने केला तेव्हा सगळ्या ग्रामस्थांनी आंदोलन केलं. परिस्थिती इतकी चिघळली की पोलीस बंदोबस्त वाढवावा लागला आणि मोजणी प्रशासनाला बंद करावी लागली.

काय आहे हा प्रकल्प?

सार्वजनिक क्षेत्रातल्या इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या तीन बलाढ्य भारतीय तेल कंपन्यांनी एकत्र येऊन या 'वेस्ट कोस्ट रिफायनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्पा'ची घोषणा केली आहे. 'जगातली सर्वांत मोठी रिफायनरी', असंही या प्रकल्पाला म्हटलं जात आहे.

जैववैविध्यामुळे या भागातील औद्योगिक प्रकल्प नेहमीच चर्चेत असतात.

रत्नागिरी जिल्ह्याच्या समुद्रकिनाऱ्यावर होणारा हा प्रकल्प 2022 सालापर्यंत कार्यरत होण्याची शक्यता आहे आणि राजापूर-नाणार परिसरातली सुमारे 15,000 एकर जमीन त्यासाठी आवश्यक आहे. ही रिफायनरी पर्यावरणपूरक असल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात येतो आहे, जिथं जगभरातून क्रूड ऑईल शुद्धीकरण प्रक्रिया करण्यासाठी नव्यानं उभारण्यात येणाऱ्या बंदरांमध्ये जहाजांतून आणलं जाईल आणि वर्षभरात 6 कोटी मेट्रीक टन उत्पादनाची या प्रकल्पाची क्षमता असेल.

17 जुलै 2017 रोजी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या प्रकल्पासाठी 2.7 लाख कोटी रूपये इतका खर्च अपेक्षित आहे, असं म्हटलं होतं.

त्या अगोदर 2 मे रोजी लोकसभेतच भारतीय...


...ाच्या नागरिकत्व-नियमन करण्याच्या आणि जनगणना करण्याच्या संयुक्त अधिकारांमधून केंद्र सरकार हे काम करणार असे म्हणता येईल.

त्यामुळे प्रश्न असा येतो की एखादे राज्य केंद्राला NPR/NRC साठी काम करायला आपल्या राज्यात आडकाठी करू शकते का? याचे उत्तर अर्थातच 'नाही' असे आहे. पण केंद्र सरकार हे काम करणार म्हणजे राज्यांमधील सरकारी यंत्रणा वापरून ते करणार. त्यामुळे पुढचा प्रश्न येतो तो असा की राज्याचा जर हे काम करण्याला विरोध असेल तर राज्य सरकार आपली यंत्रणा वापरण्यास केंद्राला मनाई करू शकेल का? याचेही उत्तर ... उर्वरित लेख लिहा:

येणार.

आणि हा प्रश्न फक्त लबाडीचा किंवा छुप्या असहकार्याचा नाही. अनेक सामाजिक गटांमध्ये NPR-NRC बद्दल असलेला तीव्र विरोध लक्षात घेतला तर कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न नक्कीच निर्माण होऊ शकतात. आणि मग राज्य सरकारे काय घरोघर जाणार्‍या शिरगणती सेवकांना पोलीस संरक्षण पुरवणार का?

अभूतपूर्व परिस्थिती?

आताच्या घडीला असे होईल की नाही, हे सांगणे अवघड आहे. कारण इतकी टोकाची परिस्थिती पूर्वी देशात उद्भवलेली नाही. कितीही भांडणे झाली तरी काही मूलभूत बाबींवर राज्ये आणि केंद्र यांनी नेहेमी सहकार्य केले आहे.

इंदिरा गांधी जेव्हा वर्चस्व गाजवित होत्या तेव्हा होणारे वाद आजच्या वादांच्या इतके टोकाला गेले नाहीत, आणि तेव्हा म्हणजे 1971 ते 1976 या काळात बहुसंख्य राज्यांमध्ये काँग्रेस पक्षाचीच सरकारे होती.

ममता बॅनर्जींकडून CAA ला विरोध होत आहे.

1967 ते 1970 या काळात राज्यांमध्ये इंदिरा-विरोधी पक्षांची सरकारे होती, पण ती दुर्बल आणि अस्थिर होती. आणि इंदिरा गांधींनी सरसकट राज्यपालांचा आणि राष्ट्रपती राजवटीचा वापर करून त्यांना नामोहरम केले. पण द्रमुक सरकारशी (केंद्राला सहकार्य न करण्याच्या मुद्द्यावर) झालेला संघर्ष सोडला (1976) तर असा प्रसंग पूर्वी घडलेला नाही आणि इतक्या व्यापक प्रमाणावर तर नाहीच नाही.

तेव्हा मोदी सरकारपुढे जो पर्याय असेल तो सहकार्य न करणार्‍या सगळ्या राज्य सरकारांची एका दमात बरखास्ती हा असेल. पण तेही सहजासहजी शक्य नाही.

कारण एक तर बोम्मई खटल्याच्या निर्णयापासून (1994) राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय न्यायालयीन तपासाच्या कक्षेत आला आहे. आणि दुसरे म्हणजे, केरळ सरकारने एव्हाना कलम 131 अंतर्गत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आव्हान दिले आहे आणि त्याचा निर्णय होईपर्यंत केंद्राशी 'असहकार्य' करण्याच्या मुद्यावर त्या किंवा इतर राज्य सरकारांना बरखास्त करणे कायदेशीरदृष्ट्या वादग्रस्त ठरू शकते.

म्हणजे (अ) अनेक बिगर-भाजप राज्य सरकारांचा असणारा विरोध; (ब) प्रत्यक्ष जनगणना आणि NPRच्या अंमलबाजवणीसाठी केंद्राचे राज्यांवर असणारे अवलंबित्व आणि (क) नागरिकत्वाच्या वादग्रस्त तरतुदीच्या संवैधानिकतेविषयीचा निर्णय प्रलंबित असणे या कारणांमुळे केंद्र सरकार केवळ केंद्र सूचीचा दाखला देऊन किंवा राष्ट्रपती राजवटीचा धाक दाखवून राज्यांकडून जबरदस्तीने काम करून घेऊ शकणार नाही.

भारताच्या संघराज्याची तात्त्विक जडणघडण

भारताच्या...


...ाच्या संपर्कात आहे, याबाबत मी काही बोलणार नाही. पाच वर्षांचा कालावधी पुढे आहे. त्यामुळे राजकीय कारकीर्द पुढे कशी न्यावी, याबाबत प्रत्येक जण विचार करतोय.

तुम्ही एकनाथ खडसे आणि पंकजा मुंडे यांच्याबाबत बोलताय का, ते संपर्कात आहेत का?

मी अप्रत्यक्षपणे काहीही बोललेलो नाही. कोण कुणाच्या संपर्कात आहे, ते तुम्हाला चांगलं माहीत आहे. अस्वस्थता आहे बऱ्याच जणांची. आमच्या पक्षातल्या लोकांनीच आमचा घात केला असा आरोप आहे. तो स्पष्ट आहे. फक्त भाजपमध्येच अशी स्थिती आहे, असं नाही. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्... उर्वरित लेख लिहा:

ं आहे. मला वाटतं तिथवरच आपण समाधान मानावं. त्यांनी आणखी काही सांगितलं तर त्यांना अवश्य विचारा, पण मी काही सांगणार नाही.

असं काय घडलंय की जे शरद पवार सांगू शकतात, पण काँग्रेसचे नेते म्हणतात की आम्ही फार याविषयी बोलू शकत नाही?

चर्चा करताना थोडंफार ते होत असतं. सोपं असेल तर चर्चाच का करायची, आपण घासाघीस करतो, वाटाघाटी करतो, आपल्या पक्षाला जास्त फायदा कुठे होईल ते पाहतो. हे आज होतंय असं नाही. प्रत्येक आघाडीत हे होत असतं. विलासराव देशमुख जेव्हा मुख्यमंत्री झाले, त्यावेळी पहिल्यांदा राष्ट्रवादी काँग्रेसशी आघाडी झाली होती. 1999 साली. त्यावेळी सुद्धा असं झालं होतं. 2004 लाही झालं होतं. अशा चर्चा होतात. यावेळी कुणी वेगळ्या पद्धतीने काही बोललं असेल. पण मला वाटतं हे थोडं गैरसमजातून झालं असेल, त्याविषयी जास्त बोलायचं नाही.

सिटीझनशीप अमेंडमेट बिलाला कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. लोकसभेत ते लवकरच येईल. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत त्यांनी मीडियाशी बोलताना सांगितलं की घुसखोरांच्या संदर्भातली शिवसेनेची मागणी तर जुनीच राहिलेली आहे. कुठेतरी शिवसेना त्याच्या सपोर्टला भूमिका घेताना दिसतेय, काँग्रेसची याविषयी काय भूमिका आहे?

मला वाटतं की हा प्रश्न दिल्लीचा आहे, लोकसभेतला आणि संसदेतला आहे. लोकसभेत त्यांचा पक्ष आणि आमचा पक्ष भूमिका घेतील. यात राज्य सरकारचा काहीच रोल नाही.

पण ज्यावेळी याची अंमलबजावणी करण्याची वेळ येईल. ते बिल मंजूर झाल्यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर झाल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यात ते लागू करण्याची वेळ येईल. त्यावेळी काँग्रेसची काय भूमिका असेल?

मला वाटतं की देशाचा कायदा झाला तर सगळ्यांनाच तो मान्य करावा लागेल. पण हा कायदा होईल, असं मला वाटत नाही. कारण जर संसदेत मतभेद असतील तर तो पारित होऊ शकणार नाही.

राज्यातल्या सगळ्या प्रकल्पांबाबतचा आढावा उद्धव ठाकरे सरकारने मागवलेला आहे, शिवाय राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढली जाणार आहे, बुलेट ट्रेनसंदर्भात चर्चा सुरु आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्प रद्द केला जाऊ शकतो, असं बोललं जातंय, खरंच हा प्रकल्प रद्द व्हावं, असं तुम्हाला वाटतं?

पक्षाचं धोरण याबाबत काय ठरेल ते ठरेल. पण माझं वैयक्तिक मत मी सांगू शकतो. सव्वा लाख कोटींचा प्रकल्प कुणाला पाहिजे, मुंबईच्या लोकांनी हे मागितलंय का? आम्हाला अहमदाबादला लवकर जायचंय म्हणून हा प्रकल्प करा, त्या प्रकल्पाची निम्मी...


...ाज उठवण्यात येतो.

महाराष्ट्राचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत

सरकारचा हा निर्णय म्हणजे विद्यार्थ्यांना खूष करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीकाही केली जातेय.

"अनेकदा शुल्क वाढ झाली की विद्यार्थी संघटना आंदोलन करतात. शुल्क वाढीचा निर्णय एका रात्रीत मागे घेण्यात येतो. याचं श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून करण्यात येतो. अशाच पद्धतीचं राजकारण सध्या पदवी परीक्षांबाबत पाहायला मिळत आहे," असं मत पत्रकार रेश्मा शिवडेकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

परीक्षा रद्द केल्या... उर्वरित लेख लिहा:

ाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)