...्या राजनयिक खटक्यानंतर आपण तिथून तेल घेणं बंद केलं. म्हणजे भारत सरकारने देशातल्या काही तेल कंपन्यांना मलेशियातून आयात करू नका असा दमच दिला होता. त्यामुळे येणाऱ्या महिन्यांमध्ये देशात येणारी तेलाची आवकही कमी झाली. अखेर तेलाची मागणी पाहून 2020च्या जून महिन्यात ही अघोषित बंदी केंद्रसरकारने हटवली'

अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर यांनी तेलाच्या सरकारी साठवणुकीची अक्षमता निदर्शनास आणून दिली. खाद्यतेल हे जीवनावश्यक 22 वस्तूंच्या यादीत मोडतं. म्हणजे या वस्तूंच्या किमती प्रमाणाबाहेर वाढल्या तर सरकारी यंत्रणा ... उर्वरित लेख लिहा:

तर किमती खाली यायला नक्की मदत होऊ शकेल.

3. खाद्यतेल आणि तेलबियांचं स्पॉट मार्केट

आंतरराष्ट्रीय बाजारात धातू, कच्चं तेल, कापूस अशा इतर वस्तूंप्रमाणेच खाद्यतेलही स्पॉट मार्केटमध्ये विकलं जातं आणि विकत घेतलं जातं. जवळजवळ सगळ्याच देशांमध्ये अशा व्यापारासाठी एक्सचेंज आहेत, जिथं हे व्यवहार होतात.

तुमच्या आहारामुळे हवामानात होतोय बदल? - पाहा व्हीडिओ

अलीकडे वस्तू आणि कमोडिटीच्या बाजार भावासाठी या बाजारपेठा निर्णायक ठरत आहेत. जेव्हा आपण आंतरराष्ट्रीय बाजारातले दर म्हणतो, तेव्हा आपण अशाच एखाद्या जगप्रसिद्ध एक्सचेंजमधले दर सांगत असतो. जसं कच्च्यातेलासाठी अमेरिकेतील टेक्सास इथलं एक्सचेंज प्रसिद्ध आहे.

खाद्यतेलासाठी मलेशियन बुसरा डेरिवेटिव्ह मार्केट प्रसिद्ध आहे.

पण, या स्पॉट मार्केट्समध्ये वस्तूंचे दर हे फ्युचर म्हणजे भविष्यात कसे असतील याचा अंदाज बांधून ठरवले जातात. सध्या तेलाच्या दरांच्या बाबतीत सकारात्मक वातावरण असल्यामुळे स्पॉट मार्केटमध्ये दर चढे आहेत. आणि ते वाढतीलच असा इथल्या खरेदी-विक्रीदारांचा अंदाज आहे. त्याचा प्रत्यक्ष भार मात्र सामान्य खरेदी दारांना सोसावा लागत आहे.

तीनही तज्ज्ञांच्या मते स्पॉट मार्केट हे खाद्यतेलाच्या किमती वाढण्याचं मुख्य कारण आहे.

तेलाचे दर कधी आटोक्यात येतील?

याच आठवड्याच्या सुरुवातीला अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने खाद्यतेल उत्पादक, वितरक, आयातदार तसंच रिटेल विक्री करणाऱ्या संघटनांची एक बैठक बोलावली होती.

या बैठकीनंतर या मंत्रालयाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी पत्रकार परिषदेत लोकांना आश्वस्त केलं की, दोन महिन्यांत खाद्यतेलांचे दर नियंत्रणात येतील.

'बंदरात अडकलेलं तेल सोडवण्यासाठी अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाने पुढाकार घेतला आहे. आता तेल उत्पादक कंपन्यांनी राज्यसरकारशी बोलणी करून तेलाचे दर कमी कसे करता येतील यावर विचार करावा,' असं पांडे म्हणाले.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात झालेल्या दरवाढीपेक्षा देशात झालेली दरवाढ ही जास्त आहे हे त्यांनी मान्य केलं. म्हणजे भारतात खाद्यतेलाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय प्रमाणाबाहेर वाढल्या आहेत.

मग अशावेळी देशात किमती आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्रसरकारचं ठोस धोरण नको का?

Mukbang: ऑनलाईन जाऊन खाणं हा पैसे कमवण्याचा मार्ग कसा बनतोय?

आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर स्थिर होतील तेव्हा दोन महिन्यात भारतातही खाद्यतेलाच्या किमती आटोक्यात येतील, असं...


...्या राज्य सरकारनं इस्रायलस्थित मेकोरोट डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रायझेस कंपनीसोबत करार केलाय. हा करार मेकोरोट कंपनी आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यात 21 फेब्रुवारी 2018 रोजी झाला.

या करारानुसार मेकोरोट कंपनी 6 टप्प्यात विविध अहवाल आणि 10 सविस्तर प्रकल्प अहवाल, असं सर्व 24 महिन्यांच्या आत म्हणजेच 20 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत महाराष्ट्र सरकारला सादर करेल.

1937 साली स्थापन झालेली मेकोरोट ही इस्रायलची नॅशनल वॉटर कंपनी असून, जलव्यवस्थापनातील अत्यंत मोठी यंत्रणा मानली जाते. 'नॅशनल वॉटर कॅरियर' अशी म... उर्वरित लेख लिहा:

याला कधीच लागू पडत नाही. याचं कारण इस्रायलला विजेची कमतरता नाही, म्हणून त्यांच्या योजना अधिक ऊर्जाग्राही (Energy Intensive) किंवा भांडवलग्राही (Capital Intensive) असतात," असं देऊळगावकर म्हणतात.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि मराठवाड्यातील प्रश्नांचे जाणकार सुहास सरदेशमुख यांच्याशीही बीबीसी मराठीनं बातचीत केली. विजेच्या प्रश्नाबाबत भाजपनं दिलेल्या सौरऊर्जेच्या पर्यायाबाबत सरदेशमुख म्हणतात, "वॉटर ग्रिड योजनेसाठी सौरउर्जेतून वीजनिर्मिती होईल. म्हणजे, एका बाजूला पाईपलाईनचं काम, दुसऱ्या बाजूला सौरऊर्जेचं काम, तिसऱ्या बाजूला वीजनिर्मितीचं काम होईल, मग योजना कार्यान्वित होईल. पण हे एकाच वेळेला असं काम केल्यास ही योजना कार्यान्वित होईल, हे मान्य."

मात्र, इथं सरदेशमुख पुन्हा तोच प्रश्न उपस्थित करतात की, सौरऊर्जेसाठी मोठी गुंतवणूक केल्यानंतर हा प्रकल्प व्यवहार्य होईल का?

पाणीवाटपातून गोंधळाची शक्यता?

मराठवाडा वॉटर ग्रिड योजनेअंतर्गत 11 धरणं जोडली जाणार आहेत. या माहितीच्या अनुषंगाने जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे म्हणतात, "योजना पूर्णपणे अव्यवहार्य आहे. 11 धरणं एकमेकांना जोडून पाण्याचं वाटप करायचं, असं योजनेत गृहित धरण्यात आलंय. मुळात ही 11 धरणंच पाण्यानं भरत नाहीत. त्यामुळं जी धरणं पाण्यानं भरतच नाहीत, ती एकमेकांना जोडण्यात काहीच हाशील नाही."

यापुढे प्रदीप पुरंदरे पाणीवाटपाचा मुद्दा मांडतात. "एका धरणातलं पाणी दुसऱ्या धरणात सोडणं, हा मोठा निर्णय आहे. हा निर्णय कोण घेणार आहे? यातून मोठा गोंधळ होईल. कारण एकदा तुमच्या धरणातील पाणी खाली गेलं की, ते पुन्हा तुम्हाला मिळेलच असं नाही."

तसंच, "आताही पिण्याच्या पाण्याचे करार हे प्रकल्पनिहाय असतात. तुम्ही पाण्याचा स्रोतच बदललात, तर आणखी गोंधळ होईल," अशी भीती प्रदीप पुरंदरे व्यक्त करतात.

यावर गुलाबराव पाटील म्हणाले, "योजना ज्या भागात पसरलीय, त्या त्या भागातील प्रत्येक तालुक्यांमध्ये फिरून आढावा घेईन."

देखभालीचं काय?

"सध्या असलेल्या पाणीपुरवठ्याच्या योजनांकडे कुणी पाहत नाही, त्यावर खर्च करत नाही आणि दुसरीकडे वॉटर ग्रिडसारखे प्रंचड मोठं नेटवर्क उभं करायचं, म्हणजे त्याची देखभाल कोण करणार? फार अवघड गोष्ट आहे," असं प्रदीप पुरंदरे म्हणतात.

पुरंदरे पुढे म्हणतात, "इस्रायलकडे शिस्त आहे. आपल्याकडे साधी पाईपलाईनही लोक फोडतात. तिथं तुम्ही एवढ्या मोठ्या योजनेची देखभाल कशी करणार आहात? त्यात शिस्त...


...्या लागलेल्या छळासाठीचा सगळ्यात मोठ्या 'न्याय' असेल असं ते म्हणतात.

कोणाकडे किती संपत्ती?

भारतामध्ये 30 लाखांपेक्षा जास्त दलित सरकारी कर्मचारी असल्याचा आदि-दलित फाऊंडेशनच्या संशोधन विभागाचा अंदाज आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार आणि इतर सरकारी विभागांतल्या लोकांची ही आकडेवारी असून यांचं उत्पन्न सुमारे 3 लाख 50 हजार कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.

भारतीय घटनेने सगळ्यांना समानतेचा हक्क दिलेले आहे आणि अस्पृश्यतेमुळे 'मागास' ठरलेल्या जाती-जमातींना घटनेद्वारे विशेष सुरक्षा आणि फायदे देण्यात आले आहेत. ... उर्वरित लेख लिहा:

अस्तित्व ठोसपणे दाखवण्याचं माध्यम होतं, असं प्रसाद सांगतात. असं करत बाबासाहेबांना समाजातल्या जातीवर आधारीत भिंती मोडून काढायच्या होत्या. कारण त्यावेळी दलितांनी कोणते कपडे घालावेत वा घालू नयेत याविषयीचे नियमही समाजाने ठरवले होते.

या अत्याचारांना आणि शोषणाला प्रसाद यांना त्यांच्या 'झीरो प्लस' या ब्रँड आणि पोर्टलद्वारे आव्हान द्यायचंय. याद्वारे त्यांना दलितांमधल्या व्यावसायिकतेला उमेद द्यायची आहे. म्हणजे दलित मध्यमवर्ग जे पैसे कमवेल, त्यापैकी काही याद्वारे दलित समाजाकडेच राहतील.

आंबेडकरांकडे लक्ष वेधत म्हणतात, "त्यांचं अनुसरण करा, त्यांच्यासारखे कपडे घाला. चांगले कपडे घालणं हे मनुस्मृती जाळण्यासारखं आहे. दोन्ही एकत्र केलं तर अजून चांगलं."

प्रातिनिधिक फोटो

प्रसाद म्हणतात, "साडी हे गुलामगिरीची प्रतीक आहे. दलित महिलांमध्ये आत्मविश्वास यावा आणि त्यांना जॅकेट आणि कोट घालावेत अशी माझी इच्छा आहे. 'बाय दलित' आता दलितांच्या गोष्टी असणारा प्लॅटफॉर्म म्हणून समोर येतंय."

"दलित आणि आदिवासींना समान संधी देत मुख्य प्रवाहात आणण्यात यावं याविषयी 1950मध्ये भारत सार्वभौम झाल्यावर सहमती झाली होती. पण ही भावना आता कमकुवत झाली असल्याने आता आम्ही हा मार्ग काढलाय. दलित मध्यमवर्गाचा उदय झाल्याने आता हिंदू समाजाला दलितांची इर्षा वाटतेय. मागे पडलेला भूतकाळ आता ते आमच्या भविष्यासमोर आणून उभा करत आहेत."

मायावती आणि पर्स

उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावतींकडे अभिमानाने पाहिलं जातं. त्यांची पर्स ही त्यांची ओळख आणि स्टेटस दाखवण्याचं माध्यम असल्याचं मानलं जातं.

पर्स ही सुखवस्तू जीवनशैलीतली गोष्ट असल्याचं मानलं जातं. आणि एका दलित महिलेकडे पर्स असल्याने त्यांच्या समर्थकांना याचा आनंद वाटत आला आहे.

पर्ल अॅकॅडमीच्या अध्यक्ष नंदिता अब्राहम म्हणतात, "उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांचा पोनीटेलपासून 'मेमसाब' बॉब कट, डिझायनर हँडबॅग्स, हिऱ्यांच्या एअर रिंग्स, गुलाबी सलवार - कमीज आणि त्यांना आवडणाऱ्या इतर गोष्टी या दलित सशक्तीकरणाशी संबंधित महत्त्वाकांक्षांशी जोडल्या जाऊ शकतात. वरच्या जातीची जीवनशैली मानल्या जाणाऱ्या गोष्टी मायावतींकडे असणं ही बाब त्यांच्या समर्थकांसाठी विशेषतः दलित समाजाशी संबंधित समर्थकांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे."

या महत्त्वाकांक्षांचं रूपांतर ब्रँड्स, संधी आणि मग स्वावलंबन आणि राजकीय ताकदीत केलं जाऊ शकतं...


...्या व्यक्तीला संसर्ग झालेला आहे, त्याला इतरांपासून वेगळं करणं.

आणि क्वारंटाईन म्हणजे विलगीकरण. कोव्हिड झालेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात आलेल्यांना किंवा कोव्हिड झाल्याचा संशय असलेल्या व्यक्तींना, परदेश प्रवास करून आलेल्यांना क्वारंटाईन केलं गेलं.

देशभरात आणि राज्यातही अनेक क्वारंटाईन सेंटर्स उभारली गेली.

अधिक माहितीसाठी वाचा -  क्वारंटाईन, आयसोलेशन, विलगीकरण, अलगीकरण म्हणजे नेमकं काय?

7. लॉकडाऊन-अनलॉक (Lockdown - Unlock)

22 मार्च 2020 ला एक दिवसाचा 'जनता कर्फ्यू' भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र म... उर्वरित लेख लिहा:

्या शिंकण्या-खोकण्याद्वारे उडलेल्या तुषारांद्वारे संक्रमित होतो. म्हणूनच दोन व्यक्तींमध्ये सुरक्षित अंतर असणं गरजेचं आहे. दोन व्यक्तींमध्ये किमान 1 मीटर अंतर राखावं असं WHO - वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने म्हटलंय.

12. ई-पास (E Pass)

लॉकडाऊनच्या काळात प्रवासावर बंदी होती. लॉकडाऊनचे नियम शिथील करण्यात आल्यानंतर मर्यादित स्वरूपात परवानगी देण्यात आली.

या काळात दोन राज्यांमधला प्रवास बंद होता आणि राज्यांतर्गत एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी परवाना जवळ असणं गरजेचं होतं. हा परवाना होता - ई पास.

महाराष्ट्र पोलिसांच्या वेबसाईटवर जाऊन या ई-पाससाठी अर्ज करता येत असे.

13. वर्क फ्रॉम होम (Work From Home)

लॉकडाऊनमुळे जगभरात झालेला सगळ्यात मोठा बदल म्हणजे ऑफिसचं काम घरून करणं - वर्क फ्रॉम होम. जगभरातल्या अनेक देशांनी कठोर लॉकडाऊन लावले होते. अशामध्ये अनेक क्षेत्रांमधल्या कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्यास सांगितलं.

लॉकडाऊन उठवण्यात आल्यानंतरही जगभरातले अनेक क्षेत्रांमधले कर्मचारी घरून काम करत आहेत. कोव्हिडचा अजूनही असलेला धोका लक्षात घेत अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना या वर्षअखेरपर्यंत घरून काम करण्यास सांगितलेलं आहे. यापूर्वी वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय न देणाऱ्या अनेक कंपन्यांनाही 2020मध्ये आपल्या कर्मचाऱ्यांना हा पर्याय दिला.

कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे आलेलं हे नवीन वर्क कल्चर आता अनेक कंपन्या यापुढेही सुरू ठेवण्याचा विचार करत आहेत.

14 झूम मीटिंग (Zoom Meeting)

वर्क फ्रॉम होमच्या काळामध्ये बैठका, ट्रेनिंग्स चर्चासत्रं, भाषणं यासाठी ऑनलाईन मीटिंग प्लॅटफॉर्म वापरले गेले. ही सेवा देणारी एक कंपनी - झूम (Zoom). या झूमच्या सुरक्षिततेबद्दल काही सवालही या काळात उपस्थित केले गेले.

पण या काळात झूम या कंपनीची मोठी भरभराट झाली.

झूमच्या प्रगतीकडे बघत गुगलनेही त्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सेवा घाईघाईने लाँच केली. भारतात जिओनेही अशा प्रकारची सेवा सुरू केली.

पण या लॉकडाऊनच्या काळात झूम मीटिंग हा शब्द घरून काम करणाऱ्या सगळ्यांच्याच अंगवळणी पडला. अनेक शाळा आणि क्लासेसनीही वर्ग सुरू ठेवण्यासाठी झूमचा वापर करायला सुरुवात केली.

अधिक माहितीसाठी वाचा - कोरोना काळात 'झूम बराबर झूम'

15. आत्मनिर्भर

लॉकडाऊनच्या काळात अर्थव्यवस्थेतले सगळे व्यवहार ठप्प झाले. अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली. या अर्थव्यवस्थेला...


...्या शहरात निवडणुकांमध्ये काश्मीर महत्वाचा मुद्दा असेल, असं ते सांगतात.

इथले बहुतांश खासदार पाकिस्तानी वंशाचे आणि लेबर पक्षाचे आहेत. भारताने जम्मू-काश्मीर राज्याला लागू असलेलं कलम 370 रद्द करणं नियमबाह्य असल्याचं त्यांना वाटतं. भारतीयांच्या मते लेबर पक्ष मुसलमानांच्या बाजूचा आहे आणि ते भारतीयांचा विचार करत नाहीत.

ब्रॅडफर्डमध्ये दक्षिण आशियाई वंशाची माणसं खूप आहेत.

लेबर पक्षाने काश्मीरप्रश्नी मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचा प्रस्ताव पारित केला होता. यानंतर पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात काश्मीरप्रश्... उर्वरित लेख लिहा:

ाम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्या शुभमननं आठवीपर्यंत 90 टक्के मिळवत अभ्यास आणि खेळ यांचा सुरेख मिलाफ साधला.

माजी क्रिकेटपटू करसन घावरी यांनी शुभमनची प्रतिभा हेरली. फिटनेस, सामन्यातली परिस्थिती समजून फलंदाजीत करावे लागणारे बदल, संयम, खेळपट्टीचा नूर ओळखणं ही सगळी कौशल्यं घावरी यांनी शुभमनकडून घोटून घेतली.

स्वत: गोलंदाज असलेल्या घावरी यांनी शुभमनला त्याच्या वयापेक्षा अधिक गोलंदाजांचा सामना करायला लावला.

स्थानिक क्रिकेटमध्ये वयोगट स्पर्धांमध्ये चांगल्या कामगिरीच्या बळावर शुभमनला पंजाब रणजी संघात समाविष्ट करण्यात आलं. युवराज... उर्वरित लेख लिहा:

तीपूर जिल्ह्यातल्या भिऱ्हा गावच्या डावखुऱ्या फिरकीपटू अनुकूलनं क्रिकेटविश्वाला आपली दखल घेण्यास भाग पाडलं.

तांत्रिक आणि न्यायालयीन लढाईमुळे बिहार राज्यातल्या क्रिकेटचं नुकसान झालं आहे. गेल्या अठरा वर्षांपासून बिहार संघाला रणजी स्पर्धेपासून दूर ठेवण्यात आलं आहे.

विश्वचषकात सलामीच्या लढतीत अनुकूल रॉयने चमकदार कामगिरी केली होती.

मात्र याचा जराही परिणाम होऊ न देता अनुकूलनं प्रत्येक टप्प्यावर चांगली कामगिरी केली आहे. भारताच्या युवा संघाचा माजी कर्णधार इशान किशनकडून प्रेरणा घेत संघाच्या विजयात योगदान देण्याचं काम अनुकूल नेटानं करतो आहे.

अमिकर दयाल यांच्या अकादमीत क्रिकेटचे बारकावे घोटून घेणाऱ्या अनुकूलची कामगिरी छोट्या गावातल्या-शहरातल्या क्रीडापटूंसाठी आदर्श वस्तुपाठ ठरली आहे.

शिवम मावी

सुरेश रैना, प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर कुमार यांच्या धर्तीवर उत्तर प्रदेशचं राष्ट्रीय संघात प्रतिनिधित्व करण्यासाठी उत्सुक वेगवान गोलंदाज शिवम मावीनं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या नावाचा ठसा उमटवला आहे.

वेगवान गोलंदाज शिवम मावीचं नाव विश्वचषकात चर्चेत आहे.

नोएडातल्या वाँडरर्स क्रिकेट क्लबमधल्या प्रशिक्षक फुलचंद शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवमनं वेगवान गोलंदाजीतले बारकावे आत्मसात केले आहेत. मेरठजवळच्या सिना गावात राहणाऱ्या मावी कुटुंबीयांनी चांगल्या शिक्षणासाठी नोएडात राहायला येण्याचा निर्णय घेतला.

वयोगट स्पर्धांमध्ये आपल्या वेगानं फलंदाजांना त्रस्त करून सोडणाऱ्या शिवमच्या गुडघ्याला गंभीर दुखापत झाली. तीन महिने त्याला क्रिकेटपासून दूर राहावं लागलं. मात्र यातून सावरत शिवमनं दमदार पुनरागमन केलं.

विश्वचषकादरम्यान भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीने शिवमच्या गोलंदाजीचं कौतुक केलं. अत्यंत सुरेख अॅक्शनसह गोलंदाजी करणाऱ्या शिवमसाठी न्यूझीलंडमधील खेळपट्या अगदीच पोषक ठरल्या. स्पर्धेतील त्याचा इकॉनॉमी रेट फलंदाजांसाठी डोकेदुखी ठरला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्या सौराष्ट्र प्रदेशातला एक जिल्हा आहे.

प्रशांत दयाळ

मी आता 51 वर्षांचा आहे. पण या आयुष्यात मला भेटलेल्या 51 व्यक्तींनीही कधी मला माझी जात विचारली नाही. माझं नाव ऐकून अनेक गुजराती व्यक्ती मला विचारतात की अमरेलीमध्ये मराठी कसे आणि कुठून आले?

गुजरातमध्ये बहुतांश लोकांना माहीत नाही की, गुजरातच्या नवसारीपासून बडोदे, अमरेली आणि मेहसाणामध्ये गायकवाड घराण्याचं राज्य होतं. ज्यामुळं आजही या भागात मोठ्या प्रमाणात मराठमोळी माणसं राहतात.

माझं बालपण अमरेलीत गेलं आणि आता मी अहमदाबादमध्ये पत्रकार आहे. पण म... उर्वरित लेख लिहा:

शी माझी प्रार्थना आहे.

- प्रशांत दयाळ

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्या स्थितीत चीन मजबूत परिस्थितीत आहे आणि कोरोनाची जागतिक साथ असतानाही त्यांच्या अर्थव्यवस्थेची सकारात्मक वाढ होतेय. पण दुसरीकडे अमेरिकेत अनेक गोष्टींमुळे सध्या उलथापालथ सुरू आहे.

पॉम्पेओ यांच्या या विधानावर चीनच्या सरकारी माध्यम प्रतिनिधींनी जोरदार आक्षेप घेतलाय. अमेरिकन सरकारला साथ नीट सांभाळता न आल्याने त्यांनीच एकप्रकारे अमेरिकन नागरिकांचा संहार केल्याचं चीनच्या सरकारी मीडियाने म्हटलंय. कोव्हिड 19 मुळे अमेरिकेत आतापर्यंत चार लाख लोकांचा मृत्यू झालाय.

अमेरिकेसोबतच अनेक देशांच्या चीनसोबतच्य... उर्वरित लेख लिहा:

सून हे सगळे मुसलमान असल्याचं 2019मध्ये बीबीसीच्या तपासादरम्यान आढळलं होतं. विगर महिलांना कुटुंब नियोजन करण्यासाठी भाग पाडलं जात असल्याचंही नुकत्याच करण्यात आलेल्या काही तपासांत आढळलं होतं. पण चीनने वारंवार हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

वीगर मुसलमान कोण आहेत?

चीनच्या पश्चिमेकडील शिंजियांग प्रांत आणि तिथला स्थानिक विगर समाज यांच्यातल्या संघर्षाचा इतिहास मोठा आहे.

वीगर हे मूळचे मुसलमान आहेत. सांस्कृतिक आणि सामाजिक रूपाने ते स्वतःला मध्ये आशियातल्या देशांच्या जवळ मानतात.

या भागातली अर्थव्यवस्था शतकानुशतकं शेती आणि व्यापारावर अवलंबून आहे.  इथले काशगर सारखे भाग हे सिल्क रूट मध्ये प्रसिद्ध होते.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये विगरांनी काही काळासाठी स्वतःला स्वतंत्र घोषित केलं. या भागावर कम्युनिस्ट चीनने 1949 मध्ये ताबा मिळवला.

दक्षिण तिबेटप्रमाणेच शिंजियांगही अधिकृत रित्या स्वायत्त भाग आहे.

वीगरांच्या तक्रारी

चीनच्या सरकारने हळुहळू विगरांचं धार्मिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक अस्तित्वं नजरेआड केल्याचं सामाजिक कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

1990च्या दशकात शिंजियांगमध्ये झालेली निदर्शनं आणि त्यानंतर पुन्हा 2008मध्ये बीजिंग ऑलिम्पिकच्या रन अप दरम्यान झालेल्या निदर्शनांनंतर चीन सरकारने ही दडपशाही वाढवल्याचा आरोप आहे.

बहुतेक प्रमुख वीगर नेत्यांना गेल्या दशकाच्या काळात तुरुंगात टाकण्यात आलं किंवा दहशतवादाचा आरोप त्यांच्यावर लावण्यात आल्यानंतर त्यांनी परदेशात आसरा घेतला.

शिंजियांगमध्ये मोठ्या प्रमाणात हान समाजाची वसाहत करण्यात आल्याने विगर या प्रांतात अल्पसंख्याक झाले.

आपल्या या दडपशाहीला योग्य ठरवण्यासाठी विगर फुटीरतावाद्यांचा धोका फुगवून सांगण्यात येत असल्याचा आरोपही चीनवर करण्यात येतो.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...्या होतात, डोहाळे लागतात. शरीरावर सूज असते. कळा येतात. प्रत्यक्षात मात्र ती गरोदर नसतेच.

लग्न झालं म्हणजे मूल होणारच ही इतकी साधी गोष्ट आहे का? आई होणं किती मोठी जबाबदारी आहे? मूल जन्माला घालायचं की नाही, हा त्या जोडप्याचा विशेषतः मुलीचा खाजगी प्रश्न नाही का?

यातला आणखी एक भयंकर प्रकार म्हणजे ज्या जोडप्यामध्ये काही वाद असतील त्यांना घरचेच जालीम उपाय सुचवतात, तो म्हणजे बाळ झालं ना की सगळं नीट होईल. आधीच नवऱ्याच्या छळाला त्रासलेल्या मुलीची मानसिक स्थिती काय असणार, त्यात बाळाला जन्म द्यायचा की ... उर्वरित लेख लिहा:

ध्ये वाढ होते. अशा प्रकारच्या एका दृष्टचक्रात स्त्री अडकते. या चक्रातून बाहेर पडण्यासाठी खरंतर समुपदेशन योग्य मार्ग. पण, मुलीला आणि तिच्या कुटुंबालाही अपत्य हाच त्यावरचा उपाय वाटतो. त्यासाठी काहीही करायची तिच्या मनाची तयारी होते. त्यातून बाबा-बुवा, पीर-फकीर, उपास-तापास, व्रत-वैकल्ये असे ना ना प्रकारचे उपाय सुरू होतात. आई होण्यासाठी कुठलीही किंमत मोजायला ती तयार होते.

अंधश्रद्धेला खतपाणी

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे सरचिटणीस आणि मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हमीद दाभोलकर सांगतात, "जादूटोणाविरोधी कायद्याअंतर्गत जे गुन्हे दाखल झाले आहेत त्यातले जवळपास 60% गुन्ह्यांमध्ये पीडित महिला आहेत आणि त्यातल्याही अनेक महिला या मूल होण्यासाठी कुठल्यातरी भोंदूबाबाच्या जाळ्यात अडकलेल्या होत्या."

ते गुजरातमधल्या पार्वती मांचं उदाहरण देतात. ते म्हणाले, "गुजरातमध्ये पार्वती मां नावाची एक भोंदू बाई होती. तिने पोटावरून हात फिरवला की वंध्य स्त्रिलाही मूल होतं, असं मानायचे. तिच्याकडे येणाऱ्यांची संख्या मोठी होती. विशेष म्हणजे स्वतः स्त्री रोगतज्ज्ञ असणाऱ्या अनेक बायकाही आपल्या सुना किंवा ओळखीतल्या मुलींना घेऊन या पार्वती मांकडे जायच्या. बरेचदा स्त्री आणि पुरुषाच्या मानसिकतेकडे लक्ष दिलं जात नाही आणि मग ताणातून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणून बुवा-बाबांच्या आहारी जाऊन फसवणूक होत असते."

दाभोलकर सांगतात, "मूल नसलेल्या स्त्रिला ताणाला सामोरं जावं लागतं. त्यातून चिंता आणि निराशेशी निगडित मानसिक आजार दिसतात. भीती वाटणं, अस्वस्थता यासारखे विकार जडतात. मात्र, आजारापर्यंत न पोचलेलेही अनेक ताण असतात. यात सतत चिडचिड होणं, निर्णय घेता न येणं, स्वतःच्या आयुष्यावर स्वतःचं नियंत्रण नसणं, कुणी दुसरंच आपलं आयुष्य हाकत असणं. याचा मुलांवर आणि कुटुंबावर परिणाम होणं, असे प्रकार दिसतात. आईचं मानसिक स्वास्थ चांगलं नसेल तर बाळाचं संगोपनही चांगलं होत नाही. त्याला हवी तशी जवळीक मिळू शकत नाही."

या सर्व टाळता येण्यासारख्या गोष्टी आहेत. आपल्या देशात माता-बाल आरोग्य क्षेत्रात बरंच काम झालं आहे. मात्र, यात केवळ शारीरिक आरोग्यावर लक्ष देण्यात आलं आहे. स्त्रीची मानसिकता समजून घेऊन आई होण्याच्या आधीपासून ते बाळाच्या संगोपनापर्यंत अनेक टप्प्यांवर स्त्रिला भक्कम मानसिक आणि भावनिक आधाराची गरज असते.

वंध्यत्व निवारण क्षेत्रातही वैद्यक शास्त्राने मोठी झेप घेतली आहे. IUI, IVF...


...्या, विशेषतः आपल्याला कायम पाठिंबा देणाऱ्या भावाच्या विरोधात जावं लागलं तरी चालेल.

 त्यांनी या कामगारांना कामाच्या ठिकाणी चांगल्या सोयी आणि कामाच्या ठराविक तासांची मागणी केली. यासाठी त्यांनी 1914 साली कामगारांचं नेतृत्व करत 21 दिवसांचा संपही केला.

पण त्यांचा सगळ्यांत गाजलेला संप म्हणजे 1918 सालचा कामगाराचा संप. यावेळेपर्यंत साराभाई परिवाराचे स्नेही असणाऱ्या महात्मा गांधींनी त्यांना आपली शिष्य मानलं होतं.

 जुलै 1917 साली अहमदाबाद शहरात प्लेगने अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केलं होतं. लोक शहर सो... उर्वरित लेख लिहा:

म्ही मागे हटणार नाही.' शहरातले रहिवासी, जे आधी या कामगारांकडे तुच्छतेने पाहायचे, ते निदर्शनांची शिस्त, त्यांचं संघटना आणि कामगारांचा निग्रह पाहून चकित झाले होते.

दोन आठवड्यांचा कालावधी उलटल्यानंतर कामगारांमधली अस्वस्थता वाढायला लागली होती, इकडे गिरणी मालकांनाही लवकरात लवकर काहीतरी तोडगा हवा होता. पण करणार काय, बहीण-भाऊ तर अडून बसलेले. मग गांधीजींनीच एक रस्ता काढला.

गांधीजींनी जरी गिरणी कामगारांना आपला पाठिंबा दिला असला तरी गिरणी मालकांच्या मनात, विशेषतः अंबालाल यांच्या मनात, त्यांच्याविषयी खूप आदर होता. म्हणून गांधीजींनी अंबालाल आणि अनुसूया दोघांनाही रोज आपल्या आश्रमात दुपारी जेवायला बोलवायला सुरुवात केली. अंबालाल जेवायला बसले की अनुसूया त्यांना वाढायच्या. यामुळे भावाबहिणीमधली कटूता कमी व्हायला मदत झाली.

गांधीजींची ही मात्रा लागू पडली. यानंतर काही दिवसातच गिरणी कामगार आणि गिरणी मालक वाटाघाटींसाठी तयार झाले. शेवटी 35 टक्के पगारवाढ मान्य दोन्ही बाजूंनी मान्य झाली.

  1920 साली अनुसूया यांनी मजदूर महाजन संघाची स्थापना केली आणि त्या या संघटनेच्या पहिल्या अध्यक्ष बनल्या. ही भारतातल्या पहिल्या कामगार संघटनांपैकी एक होती. 1927 साली त्यांनी गिरणी कामगारांच्या मुलींसाठी कन्यागृह या नावाने शाळाही सुरू केली.

 भांडवलदाराच्या घरात जन्मलेल्या पण खऱ्या अर्थाने भारतातली पहिली महिला कामगार नेता ठरलेल्या या महिलेने त्यांच्या मृत्यूपर्यंत जवळपास 2 लाख कामगारांचं नेतृत्व केलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्या.

या खाचा आकस्मिकरित्या आल्यासारख्या नव्हत्या, त्यामुळेच त्याचा उलटा आकृतिबंध अर्थपूर्ण ठरत होता. नद्यांमध्ये पाणी एकत्र येत असतं, तर सुरकुतलेल्या बोटांवरच्या खाचा पाणी बाहेर काढत असतात.

"ओल्या पृष्ठभूमीवर बोटांची टोकं दाबल्यावर त्यावरच्या खाचांमधून पाणी बाहेर जातं आणि एकदा दाबलं गेल्यावर मग संपूर्ण बोटाची त्वचा पृष्ठभूमीला लागते," असं संशोधक सांगतात.

शिवाय, पाच मिनिटं सतत पाण्याशी संपर्क आला तरच सुरकुत्या येतात, म्हणजे थोडक्यात आलेला संपर्क सुरकुत्या येण्यासाठी पुरेसा नसतो. प्रतिसादाची ह... उर्वरित लेख लिहा:

वर्षीय पुरुष स्वयंसेवकाच्या मदतीने अनेक प्रयोग केले. स्वयंसेवकाच्या गुळगुळीत किंवा सुरकुतलेल्या बोटाच्या टोकांनी एका गुळगुळीत पृष्ठभूमीवर घर्षण करून, त्याचं मोजमाप संशोधकांनी केलं. उदाहरणार्थ, बारवरून हात फिरवताना त्याच्या हातातून किती बळ लावलं जात होतं, हे तपासलं. स्प्रिंगची दोन्ही टोकं दाबताना तो किती ताकद लावतो, याचंही मोजमाप संशोधकांनी केलं. यात त्यांना असं आढळलं की, दोन्ही प्रकारच्या चाचण्यांमध्ये सुरकुतलेल्या बोटांनी संथ कामगिरी केली.

समजा ओलेपणामुळे तयार होणाऱ्या सुरकुत्या अनुकूलनाच्या प्रक्रियेतून निर्माण झाल्या असतील, तरी उपरोक्त प्रयोग जिथे घडले त्या प्रयोगशाळांमधील नियोजित परिस्थितीसारख्या वातावरणाला दिलेला तो प्रतिसाद निश्चितपणे नव्हता.

ओलेपणामुळे बोटांना पडणाऱ्या सुरकुत्या छोट्या वस्तू हाताळण्यासाठी नव्हे तर स्वतःच्या शरीराचं वजन सांभाळण्यासाठी उपयोगी असतात, असं चंगिझींना वाटतं.

"खरोखरच अर्थपूर्ण मानता येईल अशी वर्तनविषयक चाचणी करून बघायची असेल, तर छोट्यामोठ्या गोट्या पकडून ते करता येणार नाही, त्यासाठी झाडं किंवा अवजड वस्तूंवर पकड कशी बसते, हे पाहावं लागेल," असं ते म्हणतात. गोट्या या बादलीतून त्या बादलीत टाकायच्या असतील, तेव्हा त्यात काही 'पाण्यामुळे टायरचा जमिनीपासूनचा संपर्क तुटतो तितकी मोठी धोकादायक परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नसते.'

सुरकुतलेल्या त्वचेचा हस्तकौशल्यापेक्षा चलनशक्तीवर कोणता परिणाम होतो, याचं मोजमाप करणं महत्त्वाचं ठरेल.

यासाठी त्यांना कोणता प्रयोग आदर्श वाटतो? पार्कर (Parkour: अडथळे पार करण्यासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेने उड्या मारत पुढे जाण्याची एक प्रशिक्षणपद्धत) पद्धतीमधील तज्ज्ञांनी त्यांची कौशल्यं सुरकुतलेल्या हाता-पायांनी आणि न सुरकुतलेल्या हातापायांनी, ओलसर वा कोरड्या परिस्थितीत करून दाखवायची, हा एक प्रयोग असू शकतो. "पण हे अर्थातच सुरक्षित रितीने करावं लागेल," असंही ते नमूद करतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...्यांकडूनही पैसा घेतला जातो.

अवैध ड्रग्ज व्यापारातून तालिबानला मिळणारं उत्पन्न 100 ते 400 दशलक्ष डॉलर्स इतकं असल्याचं वर्तवण्यात आलं आहे.

प्रयोगशाळा रडारवर

गेल्या वर्षभरात ट्रंप प्रशासनाने या बंडखोर घुसखोरांविरुद्ध अतिआक्रमक धोरण अनुसरलं आहे. तालिबानची आर्थिक नाडी असणाऱ्या सर्व यंत्रणांना लक्ष्य करण्याचा विडा अमेरिकेने उचलला आहे. अफूचं हेरॉइनमध्ये रुपांतर करणाऱ्या प्रयोगशाळांवर अमेरिकेने हल्ले चढवले आहेत.

नार्कोटिक्सच्या माध्यमातून तालिबानचा 60 टक्के निधी उभा राहतो, असं अमेरिकन लष्करानं म्... उर्वरित लेख लिहा:

ल्ला मारतात.

खाणी आणि खनिजे

खनिजांची उपलब्धता आणि मौलिक खडक यांच्या बाबतीत अफगाणिस्तान समृद्ध आहे. तालिबान आणि सरकारमध्ये असलेल्या संघर्षामुळे अनेक ठिकाणं अनवट राहिली आहेत. अफगाणिस्तानमधल्या खाण उद्योगाचं मूल्य 1 अब्ज डॉलर्स एवढं आहे.

खूपच मर्यादित प्रमाणात खाणींतून खनिजं काढली जातात. तालिबानने काही खाणींवर ताबा मिळवला आहे. कायदेशीर आणि बेकायदेशीर पद्धतीने होणाऱ्या खाण उद्योगांकडून खंडणी वसूल करण्याचं काम तालिबान करतं.

संयुक्त राष्ट्रांच्या अनालिटिकल सपोर्ट आणि सँक्शन मॉनिटरिंग या विभागाने 2014 मध्ये मांडलेल्या अहवालानुसार तालिबानला बेकायदेशीर खाण उद्योगाच्या माध्यमातून 10 दशलक्ष डॉलर्सची कमाई होत असल्याचं म्हटलं आहे.

अफगाणिस्तान खनिजांनी समृद्ध आहे.

तालिबानचं कामकाज कसं चालतं याचा एक नमुना हाती लागला आहे. पूर्वेकडच्या नानगरहर प्रांताच्या गव्हर्नरांनी बीबीसीला दिलेल्या माहितीनुसार खाण उद्योगातून मिळणारा निम्म्याहून अधिक पैसा तालिबान किंवा इस्लामिक स्टेट यांच्याकडे वळता होतो.

या भागात खनिजांची वाहतूक करणाऱ्या ट्रक्सच्या माध्यमातून तालिबानला 500 डॉलर्स मिळत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

स्थानिक व्यापारी आणि अफगाण प्रशासनाशी बोलल्यानंतर तालिबानला देशभरातील खाण व्यापारातून दरवर्षी 50 दशलक्ष डॉलर्सची घसघशीत कमाई होत असल्याचं उघड झालं आहे.

परदेशातून अर्थपुरवठा

पाकिस्तान, इराण तसंच रशियातून तालिबानला अर्थसहाय्य मिळत असल्याचा आरोप अमेरिका तसंच अफगाणिस्तान सरकारकडून केला जातो, मात्र हे देश सातत्याने याचा इन्कार करतात.

पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती तसंच कतार या देशातील व्यक्तींकडून आर्थिक मदत पुरवली जात असल्याचंही उघड झालं आहे.

या सगळ्यांतून तालिबानला नेमकी मदत किती होते हे स्पष्ट झालं नसलं तरी तालिबानच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा यातूनच पूर्ण होतो. तज्ज्ञ आणि काही अधिकाऱ्यांच्या मते तालिबानला यातून दरवर्षी 500 दशलक्ष डॉलर्सची कमाई होते असा अंदाज आहे.

तालिबानशी असलेले हे संबंध प्रदीर्घ काळापासून आहेत. CIA अर्थात अमेरिकेच्या मुख्य गुप्तचर संघटनेने 2008 मध्ये मांडलेल्या अहवालानुसार तालिबानला परदेशातून आणि विशेषत: आखाती देशांमधून 106 दशलक्ष डॉलर्स मिळत असल्याचं म्हटलं आहे.

रिअॅलिटी चेक

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ...


...्यांचं ते सगळं तोडून टाकू नका. माझ्या आईचं माझ्याकडे काहीच नाही. एक मृत्यू सोसायटी नीट हँडल करत नाही, तेव्हा त्याचे पुढच्या अनेक वर्षांवर परिणाम होतात. नात्यांवर परिणाम होतात. आता त्याचा सल जाणवतो."

याविषयी बोलताना डॉ. समीर दलवाई सांगतात, "आपल्याकडे एखादी व्यक्ती मरण पावल्यानंतर 10 लोकं येऊन तेच तेच बोलतात. ही व्यक्ती कशी आजारी पडली किंवा कधी-कसं, काय झालं हे परत परत सांगून कुटुंबियांवरही याचा परिणाम होत असतो. लहान मुलांवरही याचा परिणाम होतो. समाज म्हणून आपण या गोष्टी बदलण्याची गरज आहे.

त्या... उर्वरित लेख लिहा:

ी परिस्थिती हाताळणं या किशोरवयीन, पौगंडावस्थेतल्या मुलांना कठीण जातं. या वयातल्या मुलांचं मानसिक स्वास्थ्य जपणं महत्त्वाचं असल्याचं डॉ. पारकर सांगतात.

त्या म्हणतात, "या मुलांशी बोलत राहणं महत्त्वाचं आहे. पण सोबतच त्यांना बोलतं करणं आणि त्यांच्या मनात सुरू असलेले विचार जाणून घेणंही महत्त्वाचं आहे. अनेकदा हे आपल्याच सोबत का झालं असं या मुलांना वाटत असतं. किंवा आपण या व्यक्तीशी चांगले वागलो नाही असं वाटून अपराधीपणाची भावना मनात येते.

या मुलांच्या मनातले हे समज दूर करणं गरजेचं आहे. शिवाय ही मुलं निधन झालेल्या व्यक्तीशी भावनिकदृष्ट्या अगदी जवळ असतील, त्यांनी आई वा बाबा गमावले असतील तर त्यांना या व्यक्तीची उणीव जास्त भासते. हे देखील समजून घ्यायला हवं."

मूल कोणत्याही वयातलं असो पण त्यांच्या जवळच्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वागण्यात मोठा बदल घडला, वा त्यांना व्यक्त होता येत नसेल तर डॉक्टरांची आणि मानसोपचार तज्ज्ञांची मदत घ्यावी.

मृत्यूला धार्मिक वा काल्पनिक गोष्टींशी जोडावं का?

डॉ. शुभांगी पारकर याविषयी सांगतात, "एखादी व्यक्ती देवाघरी गेली किंवा चांदणी (Star) झाली हे मानसिक दिलासा वा सुरक्षितपणाची भावना देणारं असतं. मृत्यूला धार्मिक गोष्टींशी जोडल्याने याच्याशी काहीतरी दैवी निगडीत आहे असा आधार मिळतो किंवा मनाला शांती मिळते. मरण पावलेली व्यक्ती कुठेतरी चांगल्या ठिकाणी आहे अशी भावना यातून निर्माण होते. पण हे सगळं एका ठराविक मर्यादेपर्यंत ठेवावं. अतिरेक करू नये. शिवाय असं सांगितल्यानंतर मुलांच्या मनात देवाविषयीच्या शंका निर्माण झाल्या तर त्यांचं उत्तरही देणं आवश्यक आहे. "

"मृत्यूचा संबंध काल्पनिक गोष्टीशी लावणं हा त्या व्यक्तीचं अस्तित्त्वं कायम ठेवण्याचा प्रयत्न असतो. फँटसीत आपण त्या व्यक्तीला जिवंत ठेवतो. यामुळे अचानक झालेल्या घावाला काहीसा सपोर्ट मिळतो. पण हे देखील काही मर्यादेपर्यंतच योग्य आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...्यांची इच्छा होती.

त्यांच्याविषयी जी माहिती उपलब्ध आहे त्यानुसार ते त्याकाळातील प्रमुख हिंदू, बौद्ध, जैन, ख्रिस्ती आणि मुस्लिम सुफी धार्मिक नेत्यांशी चर्चा करत. इस्लामसोबतच हिंदू धर्मातही त्यांना बराच रस होता. ते सर्वच धर्मांना समान वागणूक द्यायचे.

त्यांनी वाराणासीहून धर्मपंडितांना बोलावून त्यांच्या मदतीने 'उपनिषदांचं' फारसी भाषांतर करवून घेतलं.

उपनिषदांचं हे फारसी भाषांतर युरोपपर्यंत पोहोचलं. तिथे लॅटिन भाषेत त्यांचं भाषांतर करण्यात आलं. लॅटिनमध्ये भाषांतरीत झाल्याने भारतीय उपनिषदांची आंत... उर्वरित लेख लिहा:

जपचे नेते सैय्यद जफर इस्लाम म्हणतात, "दारा शिकोह असं व्यक्तिमत्त्व होतं ज्यांनी सर्व धर्मांचा अभ्यास केला आणि एक शांतता मोहीम राबवली. सर्व धर्मांना एकत्र घेऊन चालण्यावर त्यांचा विश्वास होता. त्यांना याची किंमतही चुकवावी लागली. आजच्या मुस्लीम समाजातही दारांसारखे विचार आणि आकलनक्षमतेची गरज आहे."

दारा शिकोहला मुस्लिमांसाठी आदर्श म्हणून सादर करण्याचा विचार भारतातील मुस्लिमांना इथले धर्म आणि इथल्या चालीरिती यांच्यात पूर्णपणे मिसळता आलं नाही आणि ते त्यांचा स्वीकारही करू शकलेले नाही, या समजावर आधारित आहे.

मात्र, काही टीकाकार दारा शिकोहला त्यांची उदारता आणि धार्मिक सलोख्याच्या विचारांसाठी केवळ मुस्लिमांचा नव्हे तर संपूर्ण देशाचा रोल मॉडेल का करू नये, असा सवालही विचारतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्यांची जिद्द हिरावून घेतली, आपल्या पश्चातही आपल्याला ओळखलं जाईल, असं काही करण्याची त्यांची आशा हिरावून घेतली.

त्यांच्या काही गोष्टी कधीच कुणाला कळणार नाही. कारण काही गोष्टी खूप साध्या, घरगुती होत्या. काही नीट शब्दात मांडता न आल्याने राहून जातील, तर काही कधी बोलल्याच नाहीत म्हणून कळणार नाही.

कोव्हिडमुळे आम्ही डॉक्टर केवळ उपचारांशी संबंधित गोष्टींमध्ये इतके गढून गेलेलो असतो की, रुग्णाशी दोन शब्द बोलण्यासाठी एकतर वेळही नसतो आणि दुसरं म्हणजे मानसिक ताकदही नसते.

आयसीयूमध्ये केवळ दोनच प्रकारची स... उर्वरित लेख लिहा:

्यांनाही कळत होतं. त्या नवऱ्याकडे बघायच्या, हात उंच करून त्यांना मी प्रयत्न करतेय म्हणून सांगायच्या. काहीही करून तिला उपचार घ्यायला सांगा, अशी आम्हाला विनंती करायचे. मी शक्य ते सर्व प्रयत्न करेन, असं आश्वासन द्यायचे आणि ते काहीही अघटित होणार नाही, अशी आस घेऊन त्यांच्या बेडकडे परत जायचे. काही दिवसांनी त्यांना डिस्चार्ज मिळाला. पण, त्यांच्या पत्नीला नाही.

सीरिज प्रोड्युसर - विकास त्रिवेदी, चित्रं - पुनीत बर्नाला

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...्यांची संख्या होते 115. त्यानुसार भाजपचे 3 आमदार सहज निवडून येऊ शकतात. चौथ्या जागेसाठी भाजपला आणखी 13 आमदारांची गरज आहे," असं दीपक भातुसे सांगतात.

अशोक चव्हाण, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार

तर महाविकास आघाडीतल्या सर्व पक्षांच्या आकड्यांची बेरीज केली तर ती 158वर जाते. पाठिंबा देणाऱ्या अपक्षांचा विचार केल्यास हा आकडा 170च्या आसपास जातो. विश्वासमत ठरावाच्यावेळी सुद्धा त्यांच्या पारड्यात 169 मतं पडली होती. त्यामुळे त्यांचे 5 आमदार सहज निवडून येऊ शकतात.

नवव्या ... उर्वरित लेख लिहा:

म्युला बीबीसी मराठीला सांगितला होता.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस

जर याच फॉर्म्युल्यानुसार आघाडी निवडणूक लढणार असेल तर ती बिनविरोध होण्याची चिन्ह आहेत. पण काँग्रेसने दुसरा उमेदवार जाहीर केल्यामुळे ते सहाव्या जागेसाठी आग्रही असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

पण महाविकास आघाडीच्या सहाव्या जागेसाठी त्यांना 22 आमदारांची संख्या कमी पडते. आघाडीनं सहावा उमेदवार दिला तर मात्र चुरस निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान मनसे (1), माकप (1) आणि एमआयएम (2) या पक्षांचे चार आमदार तटस्थ राहिले होते. ते या निवडणुकीत काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे.

अपक्षांना बरेचदा सत्ताधारी पक्षांबरोबर राहायला आवडतं, असं दीपक भातुसे सांगतात. त्यामुळे अपक्षांच्या भूमिकेवर आघाडीच्या सहाव्या जागेची मदार असणार आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्यांच्या उत्पन्नात घट होते.

TRAIने घोषणा केल्यानंतर भारतातील आघाडीची टेलिकॉम कंपनी असलेल्या एअरटेलचे अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल म्हणाले, "OTT प्लेअर्स आणि टेलिकॉम ऑपरेटरर्सला समान संधी मिळायला हवी. याचाच अर्थ OTT प्लेअर्सनी टेलिकॉम सेवा पुरवण्यासाठी पैसे मोजायला हवेत."

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वात IoT किंवा Internet of Thingsचा सुद्धा समावेश होतो. या तंत्रज्ञानामुळे कार ते लाईट बल्ब अशा लाखो गोष्टी इंटरनेटद्वारे नियंत्रित करता येतात.

ज्या ऑपरेटरना यातून वगळण्याची अपेक्षा होती त्यांनी या समावेशावर... उर्वरित लेख लिहा:

क्झिटनंतर तिथलं प्राधिकरण Ofcom ब्रिटनमधील नेट न्युट्रॅलिटीच्या धोरणाचं विश्लेषण करणार आहे.

तरीसुद्धा नेट न्युट्रॅलिटीला संपूर्ण जगातून हवा तसा पाठिंबा मिळालेला नाही.

एका बाजूला पोर्तुगालसारखे प्रवाहाच्या बाहेरचे देश आहेत जिथे इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्यांनी अनेक ऑनलाईन सेवा पुरवल्या आहेत. एका बाजूला अमेरिकेसारखे देश आहेत जिथे सगळ्यांना सारखं इंटरनेट मिळण्याबदद्ल वाद सुरू आहेत.

पुन्हा अमेरिकेकडे वळूया!

भारताने केलेल्या घोषणेच्या एका आठवड्याआधी अमेरिकेतील टेलिकॉम प्राधिकरणाने तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात तयार केलेले नियम परत घेण्याची घोषणा केली आहे. ओबामा यांनी इंटरनेट सेवेला सार्वजनिक सेवेसारखं महत्त्व दिलं होतं. आणि या प्राधिकरणाचं नेतृत्व रिपब्लिकच्या पक्षाच्या अजित पै यांच्याकडे आहे.

अमेरिकेत गुरुवारी झालेल्या या निर्णयानंतर सगळ्यांना समान सोयीसुविधांच्या मूळ संकल्पनेलाच तडा देईल. हा मोठा बदल AT&T आणि कॉमकास्ट या कंपन्यांसाठी मोठा विजय आहे. आता मोठ्या ग्राहकांना चांगल्या कनेक्टिव्हिटीचं आंदण देण्याचा त्यांचा मानस आहे.

राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर ट्रंप यांनी पै यांची जानेवारीमध्ये या पदावर नियुक्ती केली होती. आधी ते 'वेरिझॉन' या टेलिकॉम क्षेत्रातल्या बलाढ्य कंपनीत कार्यरत होते. पै यांनी कायमच self-regulation म्हणजे स्वनियंत्रण किंवा light-touch regulation या संकल्पनांवर भर दिला आहे.

फेसबुकने काही मोबाईल अॅप्लिकेशनस मोफत वापरण्याची ऑफर दिली होती.

गेल्या महिन्यात त्यांनी नेट न्युट्रॅलिटीबाबत 170 तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या विरोधात भूमिका घेतली. त्यात गूगल, अॅमेझॉन, फेसबुक, नेटफ्लिक्स यांचा समावेश होता.

त्यांनी ओबामा यांच्या काळात असलेल्या नेट न्युट्रॅलिटीचे नियम बदलण्याच्या प्रयत्नांचा कडक शब्दात निषेध केला होता. आणि मग या पै यांना भूमिका बदलण्याबाबत एक पत्र लिहिलं होतं. यानंतरचं अमेरिकेतील गुरुवारी हे मतदान झालं ज्यात नेट न्युट्रॅलिटीच्या तत्त्वांना तडा गेला आहे.

तुम्ही हे वाचलंय का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्यांदा विधानसभेत गेल्या. त्यानंतर सलग तीनवेळा त्या तिवसा मतदारसंघातून निवडून आल्या आहेत.

मात्र 2014 ची निवडणूक यशोमती ठाकूर यांच्यासाठी भावनिक आणि तेवढीच आव्हानात्मक होती. कारण या निवडणुकीत त्यांच्या प्रतिस्पर्धी होती, त्यांचीच सख्खी बहीण. दोन सख्या बहिणी एकमेकांविरुद्ध उभ्या ठाकल्यामुळे या मतदारसंघाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं होतं.  2014 मध्ये यशोमती ठाकूर दुसऱ्यांदा आमदार झाल्या, मात्र राज्यात भाजप- शिवसेना यांचं सरकार सत्तेवर आले. या कार्यकाळात त्यांनी अनेक आंदोलन करुन स्वतःकडे लक्ष... उर्वरित लेख लिहा:

य या वर्तनातून अहंकारसुद्धा दिसून येतो."

कायद्याच्या चौकटीत राहून आपले प्रश्न सुटू शकत नाहीत, असं आमदारांनाच वाटत नसेल, तर लोकांनी कुणावर विश्वास ठेवावा? असा सवाल प्रमोद चुंचूवार उपस्थित करतात.

मात्र, त्याचवेळी प्रमोद चुंचूवार असंही सांगतात की, "यशोमती ठाकूर यांच्या अशा वागण्यामागची कारणमीमांसा करायला हवं. तर असं लक्षात येईल की, यशोमती ठाकूर यांना मोठा संघर्ष करावा लागला. पुरुषसत्ताक वर्तुळात त्यांनी स्वत:चं नेतृत्त्व आता सिद्ध केल्याचं दिसतं. पण त्यासाठी त्यांनी संघर्ष केला आहे. पुरुषप्रधान राजकारणात त्यांना अशी आक्रमकता कदाचित अपरिहार्यही वाटली असावी."

भारताच्या माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील या अमरावती जिल्ह्यातीलच. प्रतिभा पाटील काँग्रेस पक्षातूनच पुढे आल्या. याच अनुषंगाने चुंचूवार सांगतात, "प्रतिभा पाटील काय किंवा काँग्रेसच्या माजी प्रदेशाध्यक्ष प्रभा राव काय, यांच्या पावलांवर पाऊल यशोमती ठाकूर यांनी ठेवणं आवश्यक आहे. संयमीपणेही वाटचाल करता येऊ शकते. विदर्भाचा काँग्रेसला खूप पाठिंबा दिसून येतो. अशा काळात यशोमती ठाकूर यांना मोठी संधी आहे. मात्र, आक्रमकतेला आवर घालून संयमीपणा अंगी बाणवणं आवश्यकच आहे."

लोकांचे प्रश्न मांडताना प्रशासनाशीही सुसंवाद साधत त्यांना सोबत घेतलं पाहिजे, असंही प्रमोद चुंचूवार म्हणतात.

ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांच्या मते, "काँग्रेसमध्ये अशी राडा संस्कृती नाहीच, असं म्हणता येणार नाही. तिथे बऱ्याच लहान-मोठ्या अशा घटना घडल्या आहेत. मात्र, यशोमती ठाकूर यांच्यासारख्या नेत्यांकडून अशा पद्धतीची आक्रमकता अपेक्षित नाही."

यशोमती ठाकूर यांच्या राजकीय संघर्षाची आणि पक्षनिष्ठेचं कौतुक करतानाच हेमंत देसाई म्हणतात, "पुरुषप्रधान राजकीय वर्तुळात त्यांनी स्वत:चं नेतृत्त्व निर्माण केलं हे मान्य, मात्र प्रशासनातील कुणा कर्मचारी-अधिकाऱ्याशी बाचाबाची करणं, हे त्यात बसत नाही. आक्रमकता कुठे वापरावी, याचेही भान हवे."

याचवेळी हेमंत देसाई हेही म्हणतात की, "अशा गोष्टींमुळे यशोमती ठाकूर यांच्या वाटचालीत नकारात्मक प्रसंग जोडले जातील, पण त्याहीपेक्षा पक्षाला दोन पावलं मागे यावी लागतात, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवं."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर...


...्यांना अमेरिकेत शहराची स्थापना करता येते. याच नियमाचा आधार घेऊन रजनीशपूरमची स्थापना झाल्याचं जाहीर करण्यात आलं. तिथं काउन्सिलची स्थापना झाली. तिथं निवडणूकही होत असे. अर्थात हा देखावा असे शीला यांच्या मर्जीतील व्यक्तीचीच काउन्सिलच्या अध्यक्षपदी निवड होत असे.

'मला एखाद्या सम्राज्ञीसारखं वाटत असे'

अनेक महिने झटून खडकाळ माळरानावर शहर बनवलं गेलं. त्यानंतर तिथे ओशोंचं आगमन झालं. जगभरातले शेकडो अनुयायी त्या ठिकाणी आले. या आश्रमाला कम्युन म्हटलं जात असे. सर्व अनुयायांच्या देखभालीची जबाबदारी, पैशाचे स... उर्वरित लेख लिहा:

हो म्हणू लागले पण काही स्थानिकांनी मात्र आपल्या जागा विकल्या नाही. ज्यांनी जागा विकली नाही त्यांचा आणि अनुयायांचा संघर्ष होऊ लागला. काही अनुयायी आश्रमात तर काही अनुयायी अॅंटलोपमध्ये राहत असत.

रजनीश यांची एक झलक पाहण्यासाठी शिष्य कैक तास प्रतीक्षा करायचे.

गावकरी आश्रमावर हल्ला करू शकतील अशी भीती शीला यांना वाटू लागल्यानंतर त्यांनी अत्याधुनिक शस्त्रं आश्रमात आणली आणि अनुयायांना शस्त्र चालवण्याचं ट्रेनिंगही दिलं.

गावकऱ्यांनी विरोध करू नये म्हणून तिथलं काउन्सिल आपल्या हातात घेण्यासाठी देखील शीला यांनी प्रयत्न सुरू केले. तिथल्या काउन्सिलवर देखील त्यांनी आपला ताबा मिळवला. आता गावकरी विरोध करू शकत नव्हते पण अजूनही त्या भागातले म्हणजेच काउंटीतील लोक त्यांना विरोध करू शकत होते. रजनीशपूरम वास्को काउंटीत राहावं की नाही यावर जर मतदान झालं असतं तर तिथून सर्वांना निघून जावं लागलं असतं. त्यामुळे वास्को काउंटीवर आपली सत्ता यायला हवी. असं शीला यांना वाटत होतं.

शीला यांनी ओरेगॉन आणि डल्लास या भागातील बेघरांना आश्रमात आणलं. त्यांना खाऊपिऊ घातलं. म्हणजे जेव्हा मतदान होईल तेव्हा ते लोक आपल्या बाजूने मतदान करतील आणि रजनीशपूरम याच ठिकाणी राहील असा त्यांचा विचार होता. पण ऐनवेळी अधिकाऱ्यांनी सांगितलं इतर भागातून आणलेल्या बेघरांना मतदानाचा अधिकार नाही. त्यासाठी ते स्थानिकच हवेत.

जैविक हल्ला

जर स्थानिकांनी मतदान केलं तर आपण नक्की हरणार हे शीला यांना माहीत होतं त्यामुळे त्यांनी पूर्ण ओरेगॉनवर जैविक हल्ला करायचं ठरवलं. त्यासाठी एक योजना आखली गेली. 1983मध्ये शहरातल्या  हॉटेलमध्ये सालमोनेला या जीवाणूचा हल्ला करायचा म्हणजे जे लोक ते अन्न खातील ते टायफॉइडने आजारी पडतील. योजनेप्रमाणे त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्प्रेच्या साहाय्याने हॉटेलमधील अन्नावर सालमोनेलाचा हल्ला केला. त्यांच्या या कृतीमुळे 751 जण आजारी पडले होते.

"इतक्या लोकांना जीव धोक्यात तुम्ही घातला त्याबद्दल काय सांगाल?" असं बीबीसी स्टोरीजने त्यांना विचारलं असता त्या म्हणतात, "मी एका कारणासाठी त्या विषयावर बोलणं टाळते, ते म्हणजे मी जे काही केलं त्याची मी शिक्षा भोगली. एकदा त्या व्यक्तीनं शिक्षा भोगली तर तिला समाजात आल्यावर निर्दोष व्यक्तीसारखं वागवलं गेलं पाहिजे. माझ्या चुकांची शिक्षा मला जन्मभर देणं योग्य नाही."

'सेक्समुळे ईर्षा उत्पन्न होण्याचा प्रश्नच नव्हता'

त्यांच्या...


...्यांना कल्पना आली आहे."

वजीर एक्सव्यतिरिक्त बाजारात जेब पे, कॉईन डीसीएस आणि कॉईन स्विच यासारख्या कंपन्याही आहेत. वजीर एक्स कंपनीच्या मते यूजर्सचं सरासरी वय 24 ते 40 वर्षांदरम्यान आहे. साधारण इंजीनिअरिंग आणि तंत्रज्ञानाची पार्श्वभूमी असणारे यूजर्ज जास्त आहेत.

16 डिसेंबर 2020 पर्यंत भारताच्या चार मुख्य क्रिप्टोकरंसीमध्ये 22.4 मिलियन डॉलर्सचा व्यवहार झाल्याचं क्रिप्टोकरन्सीच्या मार्केट वॉचडॉगचं म्हणणं आहे. 1 मार्चपर्यंत ही आकडेवारी 4.5 मिलियन डॉलर्स इतकी होती.

याशिवाय मार्च ते डिसेंबर या काळात... उर्वरित लेख लिहा:

ं.

6 एप्रिल 2018 रोजी रिझर्व्ह बँकेने एक सर्क्युलर काढून व्यापारासाठी क्रिप्टोकरंसीचा वापर करण्यावर बंदी घातली. बँक आणि इतर वित्तीय संस्था कुठल्याही व्हर्च्यु्अल मनीच्या माध्यामातून व्यवहार करणार नाही, असेही आदेश काढण्यात आले.

यातून बाहेर येण्यासाठी संस्थांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. त्याआधी रिझर्व्ह बँकेने यूजर्स आणि व्यापाऱ्यांना क्रिप्टोच्या धोक्यांचीही कल्पना दिली होती.

रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाला इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडियाने कोर्टात आव्हान दिलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेचा आदेश रद्द केला.

घोटाळ्याच्या भीतीने रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतला होता आणि यासंदर्भात केंद्र सरकार काही मार्गदर्शक सूचना जारी करेल, अशी त्यांची अपेक्षा होती.

मात्र, रिझर्व्ह बँकेचा आदेश असंवैधानिक होता आणि कुठल्याही व्यवसायाला देशाच्या बँकिंग यंत्रणेचा वापर करण्याचा अधिकार आहे, असं इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडियाचं म्हणणं होतं.

क्रिप्टोकरन्सीवर कर कसा आकारतात?

क्रिप्टोकरन्सीतून होणाऱ्या उत्पन्नाला कशापद्धतीने बघावं, याबाबत सध्या संभ्रम आहे. सरकारने यासंदर्भात कुठल्याही मार्गदर्शक सूचना जाहीर केलेल्या नाहीत.

बिटकॉईन्स मधली तेजी किती खरी?

मनीएज्युस्कूलचे संस्थापक अर्णव पांड्या यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "हे उत्पन्न इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस असं दाखवावं लागेल. तुम्ही अल्पकालीन गुंतवणूक करत आहात की दिर्घकालीन, त्यावर हे अवलंबून असेल. त्यानुसारच तुम्हाला कॅपिटल गेन कर भरावा लागेल."

"तुमचा सीए (चार्टेड अकाउंटंट) हे उत्पन्न कसं दाखवतो, हे त्यावरही अवलंबून असणार आहे. इनकम टॅक्स विभागाला तुमच्या या उत्पन्नाबद्दल कळणार नाही, असं समजू नका. त्यांच्याकडे सर्वच प्लॅटफॉर्मचे रेकॉर्ड असतात आणि केवायसीचं पालन करणं, सर्वांवर बंधनकारक असतं."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्यांना तिथं बसवलं जायचं. त्यांनी पूर्ण सहकार्य केलं. कालही (4 मार्च) त्यांना बोलावलं, ते गेले पण परत आलेच नाहीत. रात्री दहा वाजल्यानंतर त्यांचा फोन बंद झाला."

कांदिवलीहून क्राईम ब्रॅंचच्या तावडे नावाच्या व्यक्तीचा कॉल आला होता, त्यांनी घोडबंदरला भेटायला बोलावलं होतं, असाही दावा विमला यांनी केलाय.

मनसुख हिरेन हे कोणत्याही दबावात नव्हते असंही त्यांनी सांगितलं.

मनसुख यांच्या पत्नीचे सचिन वाझेंवर आरोप

मनसुख हिरेन यांच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर सरकारने तपास एटीएसला दिला. एटीएसला दिलेल्या जबाबात विम... उर्वरित लेख लिहा:

ा बातम्या दाखवण्यात आल्या,त्यात कोणतेही तथ्य नाही.'

कोणतेही अंदाज बांधण्याची गरज नाही, खातेबदलाची शक्यता नाही असं विधान जयंत पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना केलं.

तपासातून जे सत्य येईल त्यानुसार कारवाई करू, कोणालाही पाठीशी घालण्याचा आमचा विचार नाही, असंही जयंत पाटील यावेळेस म्हणाले.

मुकेश अंबानींच्या घराबाहेर स्फोटकांची गाडी सापडली. विरोधकांनी प्रकरण उचलून धरलं. त्यातच, गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याचं समोर आलं.

मनसुख हिरेन प्रकरणात कमी तयारी?

देवेंद्र फडणवीसांनी या प्रकरणी क्राइम ब्रांचचे अधिकारी सचिन वाझेंच्या भूमिकेबद्दल संशय व्यक्त केला. सचिन वाझेंचा, हिरेन यांच्याशी संपर्क होता त्याचे पुरावे आहेत, मनसुख यांचं शेवटचं लोकेशन माझ्याकडे आहे असा दावा त्यांनी केला.

ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "मनसुख हिरेन आणि सचिन वाझेंच्या संभाषणाचे CDR देवेंद्र फडणवीसांकडे होते. मनसुख हिरेन शेवटी कुठे होते याच्या लोकेशनसह माहिती विरोधकांकडे उपलब्ध होती. मात्र, गृहमंत्र्यांकडे ही माहिती नव्हती."

राजकीय निरीक्षकांच्या सांगण्यानुसार, मनसुख हिरेन प्रकरण विरोधकांनी उपस्थित केल्यानंतर अनिल देशमुख गोंधळलेले दिसून आले.

तर, "हाय-प्रोफाईल प्रकरणं सांभाळण्यासाठी राजकारणी अनुभवी असावा लागतो. देशमुखांना आत्तापर्यंत हाय-प्रोफाईल प्रकरणं हाताळण्यात यश आलं नाही," असं सुधीर सूर्यवंशी पुढे सांगतात.

विरोधकांना उत्तर देण्यास अनिल देशमुख यांची पुरेशी तयारी नव्हती का? यावर द हिंदूचे राजकीय पत्रकार आलोक देशपांडे यांचं मत वेगळं आहे. ते सांगतात, "अनिल देशमुख पुरेसे तयार नाहीत असं नाही. त्यांनी काहीच चुकीचं वक्तव्य विधिमंडळात केलं नाही. योग्य माहिती घेऊन ते उत्तर देतात."

गृहमंत्र्यांची तयारी कमी पडत आहे असं वाटत नसल्याचे महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री अनिल परब यांनी म्हटलं आहे. "गृहमंत्र्यांची तयारी कमी पडतेय असं वाटत नाही. परिस्थितीनुसार उत्तरं बदलावी लागतात," असं ते म्हणाले.

गृहखात्यावर पकड नाही?

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रिपदानंतर गृहखातं सर्वांत हायप्रोफाईल मानलं जातं. संपूर्ण पोलीस दल गृहमंत्री म्हणून मंत्र्याच्या हाताखाली काम करतं.

ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "अनिल देशमुख यांनी याआधी गृहखात्यासारखं हेवी-वेट खातं सांभाळलेलं नाही. त्यामुळे बहुदा ते गडबडत असावेत. गृहखात्यावर...


...्यांना पोलिसांनी ठार केलं. त्याच काळात माओवाद्यांनी सुरक्षा दलाच्या 25 जणांना मारलं. तर याच काळात 200 हून अधिक माओवाद्यांनी शरणागतीही पत्करली असल्याचं आकडेवारी सांगते.

आत्मसमर्पण, अटक आणि ठार झालेल्या माओवाद्यांची संख्या साधारणपणे सारखीच आहे.

पोलिसांच्या वाहनाचं झालेलं नुकसान, 27 मार्च, 2012

पक्की खबर मिळाल्यानंतरच या कारवाया झाल्या असल्याचं पोलीस प्रत्येक कारवाईनंतर सांगतात. महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांनी सोमवारी, पत्रकारांशी बोलताना, "अचूक आणि नेमकी माहिती, नक्षलवाद्यांचं घट... उर्वरित लेख लिहा:

कार आहे?

नक्षलवाद्यांच्या गनिमी काव्यामुळे मेटाकुटीला आलेल्या महाराष्ट्र पोलिसांनी गडचिरोलीत 1992मध्ये विशेष कृती दलाची स्थापना केली. या दलासाठी स्थानिक आदिवासींना भरती करण्याचं धोरण स्वीकारण्यात आलं.

ताज्या कारवाईत जप्त केलेली शस्त्रास्त्र दाखवताना गडचिरोली पोलीस.

त्यावेळी, 60 जणांच्या पथकाला मान्यता देण्यात आली होती. त्याचं C-60 असं नामकरण झालं. पुढे त्यात भर पडत गेली आणि नक्षलवाद्यांचा बिमोड करणारं महत्त्वाचं दल अशी त्याची ओळख तयार झाली.

सध्या या पथकात हजार जवान आहेत. त्यांना गनिमी युद्धनितीचं प्रशिक्षण देण्यात येतं, प्रगत शस्त्र पुरवली जातात. तसंच त्यांना बढती आणि बक्षिसं देखील दिली जातात.

C-60 या पथकातले जवानही मारले गेले आहेत. पण या पथकात आदिवासींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यांना स्थानिक भाषा,  लोकसंस्कृती आणि भूभागाची योग्य माहिती असते. परिणामी गनिमी युद्धतंत्रात त्या महत्त्वाच्या ठरतात.

या पथकामुळे आपल्या अस्तित्वावर घाला येण्याची शक्यता नक्षलवाद्यांना वाटते. त्यामुळेच 1990च्या उत्तरार्धात आणि 2000च्या पूर्वार्धात नक्षलींनी C-60मध्ये भरती होऊ पाहणाऱ्या उमेदवारांना परावृत्त करण्यासाठीच त्यांच्यातल्या काही उमेदवारांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना मारलं होतं.

गेल्या दोन दशकात C-60 या पथकाला माओवाद्यांना चाप बसवण्यात यश आलं आहे. रविवारी आणि सोमवारी झालेल्या कारवाया या C-60 कमांडोंच्या दलानंच केल्यात.

त्यातच C-60 दलाचं खबऱ्यांचं नेटवर्क, वेगवेगळ्या स्रोतांकडून मिळालेली कुमक, सॅटेलाईट फोनंचं विस्तारलेलं जाळं, केंद्रीय निमलष्करी दलाचं जादा पाठबळ आणि वाढवण्यात आलेली गस्त यामुळे आधीच बळ कमी झालेल्या आणि शस्त्रांचा तुटवडा भासत असलेल्या नक्षलवाद्यांवरचा दबाव वाढला आहे.

या C-60 पथकाला 2014, 2015 आणि 2016 मध्ये मिळालेलं यश हे तत्काळ उपलब्ध झालेल्या खबरींवर आधारलेलं होतं. त्या चकमकी नव्हत्या, ते योजनाबद्ध हल्ले होते. यातूनच सशस्त्र राजकीय चळवळीला कमी होत असलेला पाठिंबा अधिकाधिक स्पष्ट होत आहे.

सुखदेव आणि नंदा यांचं जेव्हा लग्न झालं, तेव्हा पूर्वाश्रमीचे अनेक कॉम्रेड्स त्या सोहळ्यात सहभागी झाले होते. त्यांच्या भूमिकेतला, सशस्त्र संघर्षाकडून दैनंदिन घरगुती जबाबदाऱ्यांचा सामना करण्यापर्यंत झालेला बदल, लहान वाटला तरी अशा अनेक छोट्याछोट्या गोष्टींमधूनच तिथली बदलती परिस्थिती लक्षात येते.

(लेखक ज्येष्ठ...


...्यांनी अभिषेक यांना अच्छन मौसीविषयी सांगितलं.

दोघांनी ठरवलं की इसरार अच्छन मौसी यांचा एक व्हीडिओ तयार करून तो अभिषेक यांना पाठवले आणि अभिषेक तो व्हिडियो परसापूरमधल्या तमाम मोबाईल यूजर्सपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतील.

इसरार सांगतात, "एक दिवस उलटल्यावर मी मौसीचा एक व्हीडिओ बनवला आणि अभिषेकला पाठवला."

परसापूरहून अभिषेक यांनी बीबीसीला सांगितलं, "व्हीडिओ आणि फोटो येताच मी गावातल्या, शेजारच्या वाडी,वस्त्या, समाज आणि सांस्कृतिक मंडळांच्या ग्रुपवर ते पाठवलं. अवघ्या दोन तासात मला आणि जवळपास निम्म... उर्वरित लेख लिहा:

न मौसी' नसेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्यांनी पदर खोचून सुरूवात केली. दरदिवशी त्या कामावरून घरी गेल्यावर, संगणक प्रोग्रामिंगवरील पुस्तकांचा अभ्यास करत आणि याविषयात अधिक गती यावी यासाठी प्रयत्न करीत.

लवकरच, आणखी एका प्रकारचा गृहपाठ करण्याची वेळ त्यांच्यावर येऊन ठेपली.

इस्रोमध्ये काम सुरू केल्याच्या साधारण वर्षभरातच, त्यांच्या आई-वडिलांनी त्यांचं लग्न जमवलं, अस्थिरोगतज्ज्ञ डॉ. मंजुनाथ बसवलिंगप्पा यांच्याशी. थोडक्यात लवकरच त्यांच्यावर गृहकृत्यदक्ष होण्याचीची वेळ येऊन ठेपणार होती.

ऑफिसात, उपग्रहांना मार्गदर्शनपर ठरतील अशा फारच क्लिष्ट... उर्वरित लेख लिहा:

रार करत नाहीत. त्यांना कुठलीही सल नाही, की खंत नाही. उलट घराचं तंत्र सांभाळताना कामाचा डोलारा कसा पेलला, हा तोल कसा सांभाळला हे सांगताना त्यांच्या आवाजात वेगळाच उत्साह जाणवतो. इस्त्रोतलं काम त्यांना खूप आनंद देत असे, या आघाडीवर येणाऱ्या समस्या सोडवण्यात त्यांना एक वेगळीच मजा येत असे.

स्वयंपाकाची आवडही त्यांना याकामी पूरकच ठरली असावी.

"मी स्वयंपाकात नेहमी काही लहान-सहान बदल करत असे आणि त्यातून नवा पदार्थ वा नवी चव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असे. स्वयंपाक करणे कोडींग करण्यासारखेच आहे, असे मी म्हणेन-कोड लिहितांना केलेल्या एक छोटाशा बदलामुळेही शेवटी हाती येणाऱ्या निकालात एक वेगळाच आकडा समोर येऊ शकतो, त्याचप्रमाणे स्वयंपाकाच्या साहित्यातील एकाद्या घटकाचं प्रमाण कमी-जास्त केल्यामुळे पदार्थाला वेगळीच चव येऊ शकते," त्या सांगतात.

एकेदिवशी संध्याकाळी, दाक्षयणी यांनी बंगळुरूजवळच्या त्यांच्या घरी भेटण्यासाठी येण्याचं आमंत्रण दिलं. त्यांच्या यजमानांशी ओळख झाली, आगत-स्वागत झालं. मग त्यांनी चहा -नाश्ता आणला. चहासोबत गप्पा रंगल्या, त्या दोघांनी भरभरून एकत्र घालवलेल्या गेल्या दहा वर्षांतल्या आठवणी सांगितल्या, कठीण प्रसंगात एकमेकांना कसं सांभाळून घेतलं, आधार दिला हे सांगितलं. काळाबरोबर त्यांना एकमेकांबद्दल वाटणारा आदर वाढत गेला आणि नातं बहरत गेलं, हे त्यांना पाहून जाणवत होतंच.

मात्र सुरूवातीच्या काळात, त्यांच्या यजमानांना त्यांच्या कामाचं नेमकं स्वरुप कळत नव्हतं, असं दाक्षयणी सांगतात. "काही वेळेला गरज असेल तेव्हा मला शनिवारीही ऑफिसला जावं लागे. आणि ह्यांना वाटे मी माझं काम नीट करत नाही म्हणून जास्तीचा वेळ ऑफिसला द्यावा लागत आहे."

दाक्षयणी आणि त्यांचे पती डॉ. मंजुनाथ बसवलिंगप्पा.

मात्र यथावकाश त्यांना हे कळलं की उपग्रहांच्या गणितांवर त्यांच्या बायकोच्या कामकाजाचं वेळापत्रक ठरतं! आणि "आपल्याला हवं तसं हे नेहमी साधता येईल असं नाही."

आज मात्र डॉ. बसवलिंगप्पा यांना आपल्या बायकोचा अत्यंत अभिमान वाटतो. दाक्षयणी यांनी कठोर मेहनतीच्या जोरावर पार केलेलं यश त्यांना सुखावतं- उदा- मंगळ मिशन. यासह स्पेस रिकव्हरी प्रोजेक्टमध्येही त्यांनी महत्त्वाची कामगिरी बजावली होती. यानाच्या यशस्वी उड्डाणानंतर मागे उरणारा भाग पुन्हा एकदा पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करताना पेट घेऊ नये तसंच त्याचं समुद्रात सुरक्षितपणे आगमन व्हावं यासंबंधीची...


...्यांनी मला आधीच अटक केली असती. पण मला लोकांचं मोठ्या प्रमाणावर समर्थन मिळालं होतं म्हणून मग त्यांना असं करता आलं नाही. त्यांनी असं केलं असतं तर यात्रेला आणखी समर्थन मिळालं असतं.

आम्ही जेव्हा तिथं पोहोचलो तेव्हा लाल चौकात किती जण जाणार हा प्रश्न उभा राहिला. कारण आमच्यासोबत एक लाख लोक होते आणि इतक्या मोठ्या संख्येने तिथं जाणं शक्य नव्हतं. तेव्हा तिथल्या राज्यपालांनी हे शक्य नसल्याचं सांगितलं. दुसरी गोष्ट म्हणजे तिथे दहशतवादी कारवाया मोठ्या प्रमाणात होत होत्या. म्हणून हे धोकादायक ठरू शकलं असतं.
... उर्वरित लेख लिहा:

ही तिथे 15 मिनिटं होतात. काय झालं त्या 15 मिनिटांमध्ये?

त्या 15 मिनिटांमध्ये रॉकेट्स फायर करण्यात आली. 5 ते 10 फुटांवर गोळ्या झाडण्यात येत होत्या. कुठूनतरी गोळीबार होत होता. जवळच कुठेतरी बॉम्बही टाकण्यात आला.

याशिवाय ते आम्हाला शिव्या देत होते. पण आम्ही त्यांना फक्त राजकीय उत्तरंच दिली. त्या दिवशी असं म्हटलं जात होतं की काश्मीरशिवाय पाकिस्तान अपूर्ण आहे. म्हणून मग आम्ही अटल बिहारी वाजपेंयीच्या म्हणण्याचा पुनरुच्चार केला की पाकिस्तानशिवाय हिंदुस्तान अपूर्ण आहे.

मी असंही म्हटलं होतं की लाल चौकात जेव्हा तिरंगा फडकवण्यात येत आहे तेव्हा त्याची सलामी पाकिस्तानी रॉकेट्स आणि ग्रेनेड्स देत आहेत. ते आमच्या झेंड्याला सलामी देत होते.

तुम्ही म्हणालात की त्यावेळी नरेंद्र मोदी तुमच्यासोबत होते. त्यांची भूमिका नेमकी काय होती हे तुम्ही सांगू शकाल का?

ती यात्रा यशस्वी होईल याची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. यात्रा प्रदीर्घ होती. वेगवेगळ्या राज्यांचे वेगवेगळे प्रभारी होते आणि नरेंद्र मोदी त्यांच्यात समन्वय साधत होते.

यात्रा सुरळीत सुरू रहावी, लोकांचा आणि गाड्यांचा प्रवाह सुरू रहावा, सर्वकाही वेळेत व्हावं हे सर्व काम नरेंद्र मोदींनी मोठ्या कौशल्याने केलं. आणि जिथे गरज असायची तिथे ते भाषणही द्यायचे.

यात्रेचा अभिन्न हिस्सा म्हणून ते सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत सोबत होते.

तुम्ही झेंडा फडकवल्यानंतर काय बदललं?

हे पाहा, तिरंगा फडकवण्याचा सर्वांत मोठा परिणाम फौजेच्या मनोधैर्यावर झाला. त्यांच मनोधैर्य भरपूर वाढलं. कारण त्यांना असं वाटत होतं की ते तिथे लढत आहेत, मरत आहेत.

जनतेचंही मनोधैर्य खचलं होतं. वातावरण चांगलं नव्हतं. राज्य सरकार सत्ता संघर्षात गुंतलेलं होतं. याचा फायदा घेत सर्व काश्मीरमधलं वातावरण बिघडवण्यात येत होतं.

तिरंगा फडकण्यात आल्यानंतर लगेच गोष्टी बदलल्या आणि देश याबाबतीत आपल्यासोबत आहे, ते ज्या कठीण परिस्थितीमध्ये राहत आहेत ते देश जाणतो, यावर लोकांचा विश्वास बसला.

तिथे पाकिस्तानकडून जो दहशतवाद पसरवण्यात येत होता, ती परिस्थिती बदलण्याचा संदेश संपूर्ण देशभरात गेला. मला वाटत नाही की याआधी अशी जागृती कधी घडवण्यात आली होती. यामुळे जनजागृती झाली आणि काश्मीर भारताचा हिस्सा आहे हा संदेश अगदी लहान मुलांपर्यंतही पोहोचला.

370 हटवण्यासाठी सरकारने ज्याप्रकारे पावलं उचलली, टेलिफोन, इंटरनेट बंद करण्यात आलं, ते किती योग्य...


...्यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी जस्टिस बोबडेंच्या नेतृत्त्वाखाली एक समिती तयार केली.

आपलं म्हणणं ऐकून घेतलं जात नाही आणि आपल्याला न्याय मिळत नाहीये, असा या महिलेचा आरोप होता. जस्टिस बोबडेंनी या प्रकरणी रंजन गोगोईंना क्लीनचिट दिली आणि गरज नसल्याचं सांगत ही सुनावणी सार्वजनिकरित्या करायला नकार दिला. ज्या प्रकारे हे प्रकरण गुंडाळण्यात आलं, त्यामुळे त्यावर बरीच टीका झाली.

या आरोपांच्या तपासणीसाठी जी अंतर्गत समिती तयार करण्यात आली होती त्यांच्या अहवालाची प्रत ही तक्रार दाखल करणाऱ्या महिलेला देण्... उर्वरित लेख लिहा:

यायाधीश पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर ऑगस्ट 2014मध्ये पी. सदाशिवम यांनी केरळचे राज्यपाल म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. तोपर्यंत भाजप सत्तेत होती. अमित शहांना तुलसीराम प्रजापती तथाकथित फेक एन्काऊंटर प्रकरणी सोडल्याचं हे बक्षीस असल्याची टीका काँग्रेसने केली होती.

तुलसीराम प्रजापती हा सोहराबुद्दीन शेखचा सहकारी होता. खोट्या एन्काऊंटरद्वारे त्याला मारण्यात आल्याचा आरोप होता. सोहराबुद्दीनची पत्नी कौसर बीदेखील या चकमकीत मारली गेली. या प्रकरणांमध्ये अमित शहांवर असलेले आरोप जस्टिस सदाशिवम यांनी पूर्णपणे फेटाळून लावले होते.

अशाप्रकारने वादग्रस्त राहिलेले भारताचे आणखी एक माजी सरन्यायाधीश - जस्टिस के. जी. बालकृष्णन. केरळचे मुख्यमंत्री के. करुणाकरन यांच्या ते जवळचे मानले जात. बालकृष्णन यांच्या केरळच्या हायकोर्ट न्यायाधीश पदासाठीच्या दाव्याचं त्यांनी समर्थनही केलं होतं.

बालकृष्णन हे दलित समाजाचे असूनही अनेक दलित वकिलांना राष्ट्रपतींकडे त्यांच्याविरोधात याचिका पाठवल्या होत्या. हायकोर्टाचे न्यायाधीश होण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अनेक अटी ते पूर्ण करत नसल्याचं या वकिलांनी कळवलं होतं.

मद्रास हायकोर्टाचे प्रमुख न्यायाधीश असताना त्यांनी आपल्या कुटुंबातल्या लोकांच्या हितार्थ अनेक निर्णय घेतल्याचे आरोप त्यांच्यावर झाले होते. बालकृष्णन यांनी आपल्या मिळकतीपेक्षा जास्त संपत्ती गोळा केली असल्याचा आरोप कॉमन कॉज या बिगर सरकारी संघटनेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केला होता.

त्यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू करण्यात आली तर अनेक गुपितं बाहेर येतील असं वकील मुकुल रोहतगींनी म्हटलं होतं.

बालकृष्णन यांच्या मुलांच्या आणि भावांच्या नावावर 22 पेक्षा जास्त ठिकाणी संपत्ती असल्याचं जेष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनीही कोर्टात सांगितलं होतं. जानेवारी 2007 ते 2010 या काळात बालकृष्णन भारताचे सरन्यायाधीश होते.

बालकृष्णन यांच्याविरोधात तपासणी जरूर झाली पाहिजे असं केरळ उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश पी. के. शम्सुद्दीन यांनी म्हटलं होतं. बालकृष्णन यांचा मुलगा वा जावयाशी गाठ घालून देण्यासाठी एकदा आपल्याशी एका दलालाने संपर्क साधल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यावेळी बालकृष्णन भारताचे सरन्यायाधीश होते.

बालकृष्णन यांनी आपल्या खासगी फायद्यासाठी त्यांच्या भावांना त्यांचं नाव आणि पदाचा खुला गैरवापर करण्याची सूट दिल्याचा आरोप केरळ उच्चन्यायालयाचे न्यायाधीश के....


...्यांनी या बाबीला दुजोरा दिला होता.

भारत सरकारच्या रसायन आणि खत मंत्रालयानंही कंपन्यांनी आता ही दरवाढ केल्याचं मान्य केलं होतं.

मंत्रालयानं 15 मे रोजी राजी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं की, "आंतरराष्ट्रीय बाजारात DAP खतासाठी लागणारा कच्चा माल आणि तसंच तयार DAP खताच्याही किमती वाढल्या आहेत. असं असतानाही गेल्या महिन्यापर्यंत खत कंपन्यांनी भारतात DAP च्या किमती वाढवल्या नव्हत्या. आता मात्र काही कंपन्यांनी किंमतीत वाढ केली आहे."

खते विक्रेत्यांच्या मते, "जवळपास सगळ्याच खत उत्पादक कंपन्यांनी ... उर्वरित लेख लिहा:

ून देऊ शकतील."

"DAP खताच्या किमतीच्या बाबतीत सरकारने खत कंपन्यांना आधीचा DAP चा माल फक्त जुन्या भावातच विकण्यास सांगितलं आहे.

"याशिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारात पोटॅश, फॉस्फेट आणि DAPच्या कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतीचा भार कमी करण्यासाठी भारत सरकार अनुदानित दर लावून शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी करून त्यांना सहाय्य देण्याच्या विचारात आहे," असंही मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...्यांनी वाटली होती.

गुलाम मोहम्मद यांच्या घरी बीबीसीनं भेट दिली. मात्र, मोहम्मद यांचे कुटुंबीय बोलण्यास घाबरत होते. मोहम्मद यांच्या हत्येमागे नेमका काय हेतू होता, याचा शोध घेत असल्याचं पोलिसांनी कुटुंबीयांना सांगितलंय.

'सरकारी आकडेवारीत अनेक मृत्यूंच्या नोंदी नाहीत'

मात्र, काही लोक म्हणतात की, सरकारच्या 'अधिकृत आकडेवारी'त गेल्या काही दिवसातील मृत्यूंची नोंद नाहीय. यातल्याच रफिक शागू यांनी बीबीसीला सांगितलं की, 9 ऑगस्ट रोजी श्रीनगरमधील बेमिना इथं असणाऱ्या दुमजली घरात पत्नीसोबत (फहमिदा बानो) चहा... उर्वरित लेख लिहा:

स्पिटलकडून जखमींच्या संख्येबाबत मौन बाळगलं जातंय. दुसरीकडे, अनेकजण जखमी होऊनही योग्य वैद्यकीय सुविधांसाठी हॉस्पिटलपर्यंत जात नाहीत. कारण आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल आपल्याला अटक केली जाईल, याची त्यांना भिती आहे.

सरकारनं याआधीच हजारो लोकांना ताब्यात घेतल्याचं म्हटलं जातंय. यात कार्यकर्ते, स्थानिक राजकीय नेते, व्यापाऱ्यांचा समावेश आहे. अनेकजणांना तर काश्मीरबाहेर भारतातील विविध शहरांमधील तुरूंगांमध्ये हलवण्यात आलंय.

'आधीपेक्षा कमी मृत्यू'

मात्र, किती लोक मृत्युमुखी पडले किंवा जखमी झालेत, हे नेमकं सांगणं कठीण असलं तरी, हे निश्चित आहे की, काश्मीरमधील अशांततेचं प्रमाण आधीपेक्षा कमी झालंय.

राज्यपाल सत्यपाल मलिक (संग्रहित)

"सध्याची स्थिती 2008, 2010 आणि 2016 सालच्या घटनांच्या बरोबर उलट आहे. या तीन वर्षांमध्ये काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकांनी आपला जीव गामावला होता", असं राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी माध्यमांना सांगितलं.

कुठल्याही व्यक्तीला धोका न पोहोचता काश्मीरमध्ये हळूहळू सर्व सुरळीत व्हावं, यासाठी सुरक्षादलाचे सर्व सैनिक रात्रंदिवस कर्तव्य बजावत आहेत, असंही राज्यपालांनी सांगितलं.

दरम्यान, अनेकांच्या म्हणणं आहे की, संवादाची सर्व माध्यमं बंद केल्यानं आणि सैन्याच्या दबावामुळं लोक आपला रोष व्यक्त करू शकत नाहीत.

काश्मीरमधील निर्बंध पूर्णपणे कधी हटवले जातील, हे अद्याप स्पष्ट नाही आणि ते हटवल्यानंतर काय स्थिती असेल, काय होईल, हेही सांगता येत नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्यांवर आलं. तर पूर्वेकडच्या देशांमध्ये याच कालावधीत हे प्रमाण 35 टक्क्यांवरुन 48 टक्क्यांवर आलं.

पूर्व आणि आग्नेय आशिया तसंच लॅटिन अमेरिकेत महिलांचा वाढता सहभाग सहज दिसून येतो. आफ्रिकेच्या वाळवंटी भागात महिलांच्या सहभागात फारसा बदल झालेला नाही.

तर लिसोथो, सिएरा लिऑने आणि मोझांबिकमध्ये तीस वर्षांत हे प्रमाण 60 टक्क्याहून जास्त वाढलं. या भागांमध्ये शेतीचं महिलाकरण जोरात झाल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

पुरुष स्थलांतरित झाल्यामुळे...

शेतीतला महिलांचा सहभाग वाढणं हे सकारात्मकच म्हटलं पाहिजे. काहीजणी प... उर्वरित लेख लिहा:

ी असमानता इथेही आहेच.

विकसनशील देशात महिला शेतकरी पुरुषांपेक्षा कार्यक्षमतेत-उत्पादन क्षमतेत 20 ते 30 टक्क्यांनी मागे आहेत.

मोबदल्यात असमानता

महिला आणि पुरुषांच्या मोबदल्यामधली ही असमानता ठिकठिकाणी असमान आहे. ग्रामीण भागात हे प्रमाण कमी आहे, असं म्हटलं तरी 14 देशांची आकडेवारी गोळा केल्यावर महिलांना पुरुषांपेक्षा 28 टक्के कमी मोबदला मिळत असल्याचं स्पष्ट झालं.

यातला आणखी एक मुद्दा आहे उत्पादनातील असमानतेचा. कारण विकसनशील देशात महिला शेतकरी पुरुषांपेक्षा कार्यक्षमतेत-उत्पादन क्षमतेत 20 ते 30 टक्क्यांनी मागे आहेत. याचं एक कारण कदाचित हे असावं की घरची सर्व कामं महिलांनाच करावी लागतात.

बहुतांश देशात आणि समाजात घरातील सर्व कामं, मुलांचा सांभाळ ही महिलांचीच जबाबदारी आहे. अन्न आणि शेती संघटनेनं हे निरीक्षण नोंदवलेलं आहे.

ग्रामीण भागात तर घरातील कामं म्हणजे लांबवर जाऊन पाणी भरणं आणि हलकी सलकी कामं करून आर्थिक भारही उचलणं याचाही समावेश होतो.

''महिलांना जेव्हा दोन आघाड्यांवर तारेची करसत करावी लागते, सामाजिक आणि सांस्कृतिक परंपरा सांभाळत जगावं लागतं, बदल सोपा नसतोच,'' अन्न आणि शेतीविषयक संस्थेच्या कार्यक्रम सहाय्यक मेरी लुईस हायेक यांनी या मुद्द्याकडे लक्ष वळवलं.

मालीच्या या महिला शेतकरी नवीन तंत्र वापरुन शेती करतात आणि कुटुंबालाही हातभार लावतात.

मदतीचा हात

महिलांच्या शेतीतील सहभागाचे काही फायदे आहेत. माली देशातल्या बारामेडोगा गावातली 28 वर्षीय सनिहा थेरा म्हणतात, ''आज मी कठीण काळासाठी तयार आहे. मी नवीन कामं शिकते त्यामुळे पैसे शिल्लक राहतात.''

थेरा यांना अन्न आणि शेती संस्थेकडून शेतीविषयक एक किट मिळालं होतं. यात बियाणं, गोमूत्र, शेतीची अवजारं आणि अव्वल दर्जाचा भाजीपाला होता. शिवाय, आर्थिक मदत आणि प्रशिक्षणही मिळालं.

घरातील पुरूष मंडळी हंगामी कामांसाठी शहरात गेली असताना मालीच्या या महिला शेतकरी नवीन तंत्र वापरून शेती करतात आणि कुटुंबालाही हातभार लावतात.

''आमचं कुटुंब काही महिने गुजराण करू शकेल इतका अन्नसाठा घरी नक्कीच असेल. यंदा पीक चांगलं आलंय,'' थेरा म्हणाली.

या कार्यक्रमाच्या प्रवक्त्या फातोमा सीद यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतीमुळे या महिलांचा आवाज समाजात ऐकला जातो आहे. मुलांचं संगोपन आणि लग्नविषयक समस्यांवर महिलांनी एकमेकांना सल्ला द्यावा यासाठी एक मंचही स्थापन करण्यात आला आहे.

शेतीच्या...


...्याचं काम हाती घेतलेलं आहे. अशा परिस्थितीत त्यांचा उपयोग कसा करून घेता येईल, हा विचार आम्ही करत आहोत," असं त्यांनी मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना सांगितलं.

पण चक्रीवादळ विरुद्ध महापुराची तुलना?

मुळातच निसर्ग चक्रीवादळ आणि कोल्हापूर-सांगलीचा पूर, या दोन्ही पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. गेल्या वर्षीचा महापूर हा अभूतपूर्वच असा होताच, पण आता कोरोना आणि त्यात हे चक्रीवादळ, अशी ही तुलना होऊ शकत नाही, असं 'दिव्य मराठी'चे मुख्य संपादक संजय आवटे यांना वाटतं.

तसंच फडणवीस म्हणतायत त्या प्रमाणे "राज्य सरकार... उर्वरित लेख लिहा:

िस्थिती ओसरली, मात्र तिथली दाहकता लोकांना आजही जाणवत आहे."

दुसरीकडे आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, निसर्ग चक्रीवादळामुळे सर्वांत जास्त नुकसान श्रीवर्धन, रोहा आणि माणगाव या गावांमध्ये झालंय. इथल्या आदिवासी-बहुल भागांमध्ये साधेपणाने बांधलेल्या कच्च्या घरांचं मोठं नुकसान झाल्याचं वैद्य सांगतात.

"लॉकडाऊनच्या काळात सार्वजनिक अन्नपुरवठा विभागाने चांगलं काम केलं होतं, त्यामुळे इथल्या आदिवासींनी पावसाळ्याची पूर्वतयारी म्हणून घरांमध्ये बऱ्यापैकी धान्य साठवून ठेवलं होतं. पण आता तेही सारं नासून गेलंय.

या संपूर्ण नुकसानीचा अंदाज अजूनही पूर्णपणे आलेला नाहीय, पण याकडे आत्ताच लक्ष दिलं नाही तर पुढे दीर्घकालीन परिणाम दिसतील, जसे आजही कोल्हापूर-सांगलीत दिसत आहेत," असंही ते सांगतात.

कोणत्या सरकारने संकट कसं हाताळलं?

"जेव्हा निसर्ग चक्रीवादळ येऊ घातलं होतं, तेव्हाच (ठाकरे) सरकारने पुरेशी खबरदारी घेतली होती. संभाव्य हानी लक्षात घेता सरकारने पूर्णपणे तयारी केली होती, त्यामुळे हानी तुलनेनं कमी झाली. म्हणून या सरकारने परिस्थिती व्यवस्थितपणे हाताळली, यात काही शंका नाही," असं संजय आवटेंना वाटतं.

काही महिन्यांपूर्वीच जुळवाजुळव करून अस्तित्वात आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारपुढे कोरोनारूपात आधीच एक मोठं आव्हान येऊन उभं ठाकलं. त्यामुळे मंत्रालय ते जिल्हास्तरीय प्रशासन अशी संपर्कव्यवस्था पूर्वीपासूनच कार्यान्वित होती. त्याचाही इथे काही प्रमाणात फायदा झाला.

खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जे वेळोवेळी जनतेशी तसंच सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी थेट सोशल मीडियाद्वारे संवाद साधत होतेच, त्यांनी हे चक्रीवादळ धडकण्याच्या आदल्या रात्रीसुद्धा राज्याला उद्देशून भाषण केल्यामुळे आपत्तीत काय करावे, काय नाही, हे लोकांना अगदी स्पष्टपणे कळलं होतं, असं विश्लेषण या तयारीचं मंदार वैद्य करतात.

दुसरीकडे, कोल्हापूर-सांगलीच्या पूरपरिस्थितीत मदतकार्यासाठी तिथे गेलेले वैद्य सांगतात की लोकांच्या बोलण्यातून हे स्पष्ट होतं की "त्यांना पुराचा धोका लक्षात आला नाही, लोकांनी त्याला कमी लेखलं आणि त्याची तीव्रता समजावून सांगण्यात प्रशासन अपयशी पडलं."

आवटेंचं एक निरीक्षण असंही होतं की, "जेव्हा (2019 मध्ये) महापूर आला होता, तेव्हा इशारा दिल्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांची (फडणवीसांची) महाजनादेश यात्रा साधारणपणे आठवडाभर सुरूच होती. म्हणजे अशा महापुराचा धोका आहे, या इशाऱ्याकडे...


...्याचं ठरवलं."

याशिवाय काँग्रेसने शरद पवार यांचा अपमान केल्याची इतर काही उदाहरणंही प्रफुल पटेल यांनी आपल्या लेखात दिली आहेत.

पण, पटेल यांच्या दाव्यात किती तथ्य आहे, हे जाणून घ्यायाच आम्ही प्रयत्न केला.

दूध पोळलं म्हणून ताक फुंकून पिण्याचा प्रकार

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक व पत्रकार सुनील गाताडे यांनी दिल्लीचं राजकारण जवळून पाहिलं आहे. त्यांनी 1991 ची परिस्थिती समजावून सांगितली.

त्यांच्या मते, "शरद पवार आणि गांधी कुटुंबीयांच्या जवळच्या नेत्यांमध्ये विश्वासाचा अभाव असल्यानेच त्यांच्याऐवजी पी. व... उर्वरित लेख लिहा:

ी. हा लेख तथ्याला धरून नाही. पटेल यांनी भावनेच्या भरात हा लेख लिहिलेला असू शकतो, अशी प्रतिक्रिया किडवाई यांनी दिली.

"शरद पवारांच्या निकटवर्तीय नेत्यांपैकी एक आहेत. वाढदिवसानिमित्त शरद पवारांचं कौतुक करणं समजू शकतं, मात्र, पटेल यांनी भावनेच्या भरात अतिशयोक्ती केली का, असं म्हणावं लागेल," असं किडवाई म्हणाले.

रशीद किडवाई यांनी त्यावेळी 1991 लोकसभा निवडणुकीनंतर घडलेल्या राजकीय घडामोडीही सविस्तरपणे सांगितल्या.

ते सांगतात, "त्यावेळी सोनिया गांधी राजकारणात सक्रियही नव्हत्या. काँग्रेसमधील सात नेत्यांनी पंतप्रधानपदावर दावा केला होता. त्यावेळी शरद पवार यांनी काही खासदार आपल्याकडे वळवण्याचाही प्रयत्न केला होता. 50-60 खासदारांना भोजनासाठी म्हणून एकत्रित केलं. पण आवश्यक ती संख्या पवार यांना जमवता आली नाही. शिवाय इतर काँग्रेस नेत्यांनीही तसे प्रयत्न केलेच होते. अखेर, ज्येष्ठत्व आणि क्षमता पाहून पी. व्ही. नरसिंह राव यांना पंतप्रधानपद मिळालं."

काँग्रेस नेतृत्वाचा शरद पवारांबाबत संशय

पवार आणि पंतप्रधानपद हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी आधी आपल्याला दोन्ही बाजू समजून घेणं महत्त्वाचं आहे, असं ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांना वाटतं.

"पवार यांनी जनसंघासोबत जाऊन सरकार स्थापन केल्यामुळे त्यांनी काँग्रेस नेतृत्वाचा विश्वास गमावला होता. पुढे राजीव गांधी यांनी पवारांना काँग्रेसमध्ये आणलं तरी गांधी कुटुंबीयांना पवार यांच्याबाबत संशय कायम होता. इथंच या वादाचं मूळ आहे," असं देसाई यांनी सांगितलं.

देसाई पुढे सांगतात, "पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याविरुद्धच्या बंडाला राजीव गांधी यांचीच फूस असल्याचंही सांगितलं जातं. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी राजकीय कुरघोडी करण्यात आल्या. शिवाय, गांधी घराण्याला बाजूला सारून इतर काँग्रेस नेत्यांचा विश्वास संपादन करण्यात पवार यांना यश आलं नाही, हेसुद्धा आपल्याला नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे शरद पवार आवश्यक ते पाठबळ मिळवू शकले नाहीत, अखेर त्यांना पंतप्रधानपद मिळू शकलं नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...्याचं प्रयोजन आहे, पण अखिल भारतीय दलित महापंचायतीचे मोर सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, मदत मिळवण्यासाठी इतके कागदी घोडे नाचवावे लागतात, प्रत्येक गरजू व्यक्तीला मदत मिळू शकतच नाही.

'सुरक्षेचं कोणतंच साधन बाबा वापरायचे नाहीत', मृत ऋषी पालची मुलगी ज्योती सांगते.

अशाच एका घटनेत दिल्लीतील लोक जननायक इस्पितळातील गटार साफ करताना 45 वर्षांच्या ऋषी पाल यांचा मृत्यू झाला.

रविवारचा दिवस होता. ऋषी पाल यांची मुलगी ज्योती हिला एक फोन आला. ज्योतीला तातडीने हॉस्पिटलमध्ये बोलवण्यात आलं. ऋषी पाल यांची पत्नी आणि त... उर्वरित लेख लिहा:

हिन्यात दिल्लीत 10 गाई मेल्या तर हंगामा होईल आणि लोक रस्त्यावर उतरतील. याच शहरात 10 दलित सफाई कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला तर हू का चू झाले नाही. ही शांतता भयाण आहे."

ते सांगतात, "कोणालाच दुसऱ्याचं मलमूत्र साफ करण्याची इच्छा नसते. पण प्रस्थापित सामाजिक व्यवस्थेमुळे दलितांना हे काम करावं लागतं. आपल्या देशात मंगळावर जाण्याच्या गोष्टी केल्या जातात. पण या समस्येचा कुणीही विचार करत नाही.

विल्सन यांच्या मते सरकार लाखो नवीन शौचालयं बनवण्याच्या चर्चा करतात, पण या शौचालयासाठी तयार होणारे खड्डे स्वच्छ करण्याचा कोणीही विचार करत नाही.

दर्शन सिंह सांगतात, "आम्ही अशिक्षित आहोत. आमच्याकडे काही काम नाही. घर चालवण्यासाठी आम्हाला हे काम करावं लागतं. आम्ही जर बंद गटाराबद्दल विचारलं तर अधिकारी सांगतात की, तुम्ही घुसा आणि काम करा. पोटासाठी आम्हाला काम करावं लागतं"

"अनेकदा आम्ही आमच्या मुलांना सांगतो की हे किती वाईट काम आहे. मी सांगतो की, आम्ही मजुरी करतो. आम्हांला वाटतं की, त्यांना खरं सांगितलं तर ते आमचा द्वेष करतील. पण आमचा नाईलाज आहे. डोळे मिटून काम करतो मी."

"लोक आम्हांला दुरून पाणी देतात. तिथे ठेवलं आहे घ्या, असं तुच्छतेनं सांगतात. ते आमची हेटाळणी करतात. कारण आम्ही गटार स्वच्छ करण्याचं काम करतो. आम्ही जर असाच लोकांचा द्वेष केला तर आमचं घर कसं चालेल आणि मुख्य म्हणजे गटार कोण स्वच्छ करेल?

वाढते मृत्यू

तु्म्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्याचं मानलं जात आहे.

निवडणूक प्रक्रिया

संपूर्ण बांगलादेशातील मतदार राष्ट्रीय संसदेसाठी सदस्य निवडून देतील. बांगलादेशच्या संसदेत 350 सदस्य आहेत. यातले 300 सदस्य थेट मतदार निवडून देतात तर 50 जागा महिलांसाठी राखीव आहेत.

ज्या पक्षाला किंवा आघाडीला संसदेत बहुमत मिळतं ते पंतप्रधानाची निवड करतात आणि त्यानंतर पंतप्रधान मंत्रिमंडळाची स्थापना करतात.

2 जानेवारीला मतमोजणी होईल. त्यानंतर 28 जानेवारी 2019पर्यंत नवीन सरकार कार्यभार स्वीकारेल, अशी शक्यता आहे.

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने ... उर्वरित लेख लिहा:

विचारसरणीच्या या आघाडीत बांगलादेश कम्युनिस्ट पक्ष (CPB), बांगलादेश सोशॅलिस्ट पक्ष (SPB) आणि क्रांतिकारक कामगार पक्ष (Revolutionary Workers' Party of Bangladesh किंवा RWPB) यांचा समावेश आहे.

निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे कोणते?

सत्ताधारी अवामी लीग आणि विरोधी बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पक्ष या दोघांनीही आपापल्या जाहीरनाम्यांमध्ये स्थानिक मुद्द्यांना प्राधान्य दिलं आहे. मात्र त्या आश्वासनांची पूर्तता कशी करणार, याचा तपशील दिलेला नाही.

येत्या पाच वर्षांत देशाचा विकासदर दहा टक्क्यांपर्यंत नेऊ आणि 1.5 कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन सत्ताधारी अवामी लीगने दिलं आहे. मात्र हे सगळं कसं होणार, हे मात्र सांगितलेलं नाही.

ढाकामध्ये मतपेट्यांची पाहणी करताना अधिकारी

याशिवाय 'निळी अर्थव्यवस्था' म्हणजेच 'ब्लू इकॉनॉमी' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या सागरी स्रोतांवर आधारित प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य देणार असल्याचंही जाहीरनाम्यात सांगण्यात आलं आहे.

अल्पसंख्याक समाजाचं हित जपण्यासाठी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग नेमणार असल्याचं आश्वासनही देण्यात आलं आहे. शिवाय सत्तेत आल्यास भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर धोरण आखू, असंही जाहीरनाम्यात सांगितलं आहे.

दुसरीकडे बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पक्षाने "लोकशाहीची पुनर्स्थापना" करण्याचं आश्वासन आपल्या जाहीरनाम्यात दिलं आहे. पक्ष प्रमुख खालिदा झिया यांना तुरुंगातून सोडवण्याच्या संदर्भात हे आश्वासन देण्यात आलं आहे.

याशिावय भ्रष्टाचार आणि दहशतवादाचं निर्मूलन आणि सरकारी बँकांनी सामान्य जनतेची लूट करून जमवलेले कोट्यवधी रुपये परत मिळवण्याचं आश्वासनही त्यांनी दिलं आहे.

याशिवाय बेपत्ता नागरिक आणि विरोधी कार्यकर्त्यांना झालेली अटक या मुद्द्यांवरही भर देण्यात आला आहे.

प्रसारमाध्यमं स्वतंत्र आहेत?

विरोधी पक्षांची मुस्कटदाबी याशिवाय प्रसार माध्यमांची गळचेपी हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. प्रसारमाध्यमांवर लादलेल्या बंधनांमुळे बांगलादेशात स्वतंत्र वार्तांकन करण्यावर परिणाम झाला आहे.

महत्त्वाच्या टीव्ही चॅनेल्ससह स्थानिक प्रसार माध्यमांवर सत्ताधारी पक्षाचा बऱ्यापैकी प्रभाव असल्याचं दिसतं.

बांगलादेशात गेल्या काही महिन्यांमध्ये धर्मनिरपेक्ष लिखाण करणारे पत्रकार आणि लेखकांच्या हत्या झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर कधीही अटक होण्याची शक्यता आणि इस्लामिक दहशतवाद्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या जीवे...


...्याचा उपयोग झाला नाही.

मेहदी यांनी एकदा महाराणी व्हिक्टोरिया यांच्याप्रती आपला आदर व्यक्त करण्यासाठी साश्रू नयनांनी पत्र लिहिलं होतं आणि या पत्रात त्यांनी अलीकडेच स्थापन झालेल्या इंडियन नॅशनल काँग्रेस पक्षाला 'धोकादायक' म्हटलं होतं. मात्र, ब्रिटिश सरकारप्रती इतकी इमानदारी दाखवणाऱ्या मेहदी यांना निझाम सरकाराप्रमाणेच भारतातल्या ब्रिटिश सरकारनेही एकटं पाडलं.

निझाम राजवटीतले गृहमंत्री हे पदही त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आलं. इतकंच नाही तर त्यांना पेन्शन किंवा नुकसान भरपाई म्हणून दमडीही दिली नाही... उर्वरित लेख लिहा:

ारताच्या चळवळीत त्यांनी काँग्रेसची भूमिका अधिक भक्कम केली. भारतात बदलाचे वारे वाहू लागले होते आणि वर्तमानपत्राच्या मथळ्यात राजे, त्यांची संस्थानं, त्यांचे घोटाळे यांची जागा आता राष्ट्रप्रेरणा घेऊ लागली होती.

या बदलात हा 'पत्रक घोटाळा'ही हरवून गेला.

(बेंजामिन कोहेन उटाह विद्यापीठात इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत आणि हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसने प्रकाशित केलेल्या An Appeal to the Ladies of Hyderabad: Scandal in the Raj या पुस्तकाचे लेखक आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्याचा त्यांनी प्रयत्न केलाय."

"इथे एक गोष्ट महत्त्वाची आहे, ती म्हणजे, काँग्रेस पक्षाकडून काहीच बोललं गेलं नाहीय. पत्रक काढलं तेही प्रियंका गांधी यांनी. बहुसंख्याकवादाचं राजकारण करायचं झाल्यास काँग्रेस स्वत:ला राम मंदिराच्या मुद्द्यापासून दूर ठेवू शकत नाही. त्यामुळेच पक्षाच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस असलेल्या प्रियंका गांधी यांनी जाहीरपणे पत्रक काढत समर्थन केलंय," असंही मनोरंजन भारती सांगतात.

मनोरंजन भारती हे काँग्रेसच्या इतिहासातील घडामोडींचाही दाखला देतात.

ते म्हणतात, "सॉफ्ट हिंदुत्त्वाबाबत काँग... उर्वरित लेख लिहा:

ाज्य आहेत आणि हिंदुत्त्वाची जनभावना या पट्ट्यात तीव्र मानली जाते.

मात्र, मनोरंजन भारती यांना बिहारबाबत हे पटत नाही. ते म्हणतात, "बिहार आणि उत्तर प्रदेशमधील राजकीय स्थिती वेगळी आहे. मुस्लिमांच्या मुद्द्यावर उत्तर प्रदेशमध्ये जे मत आहे, ते बिहारमध्ये दिसून येत नाही. कारण बाबरी मशिदीची घटना उत्तर प्रदेशात झालीय. त्यामुळे दोन्ही राज्यांमधील लोकांची जवळीक वेगवेगळी आहे. राम मंदिर बांधलं जावं, हे दोन्ही राज्यातील लोकांना वाटतं, पण उत्तर प्रदेशात याची तीव्रता जास्त आहे. बिहारमध्ये आजच्या घडीला तरी बिहारी अस्मितेच्या नावाखाली सुशांत सिंह राजपूतचा मुद्दा मोठा बनताना दिसतोय."

मात्र, उत्तर प्रदेशबाबत मनोरंजन भारती म्हणतात, "उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका येईपर्यंत कदाचित राम मंदिर बांधलंही गेलं असेल. पण अर्थात, प्रियांका गांधी यांची उत्तर प्रदेशातील सक्रियता पाहिल्यास, काँग्रेसची आजच्या भूमिकेचा संबंध नाकारता येत नाही."

देशातील बदलत्या राजकारणाला अनुसरूनच काँग्रेसनं राम मंदिराबाबत भूमिका घेतल्याची चर्चा असाताना, काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याच दोन वर्षांपूर्वीच्या वक्तव्याचीही बरेच जण आठवण काढू लागले आहेत.

सोनिया गांधींचं 'ते' विधान आता का महत्त्वाचं आहे?

राम मंदिराबाबत प्रियांका गांधी यांनी विशेष पत्रक जारी केलंय, तर इतर काँग्रेस नेत्यांनीही विविध माध्यमांतून भूमीपूजनच्या कार्यक्रमाशी स्वत:ला जोडून घेतलं आहे.

हे पाहता काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचं 2018 सालचं विधान खूप महत्त्वाचं आहे आणि त्या विधानाची आजच्या प्रसंगाशी नेमका संबंध जोडता येईल.

2017 साली झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारावेळी राहुल गांधी यांनी गुजरातमधील विविध मंदिरांना भेटी दिल्या. काँग्रेसला अचानक मंदिरांची आठवण झाली का, अशी त्यावेळीही टीका झाली होती.

त्यानंतर 2018 मध्ये इंडिया टुडेच्या एका कार्यक्रमात काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी सहभागी झाल्या होत्या. त्यावेळी त्यांना यासंबंधी प्रश्नही विचारला गेला.

त्यावेळी सोनिया गांधींनी म्हणाल्या होत्या, "ब्रेनवॉश केलंय असं मी म्हणणार नाही, पण भाजपनं हे लोकांना पटवून देण्यात यश मिळवलंय की, काँग्रेस केवळ मुस्लिमांचा पक्ष आहे. काँग्रेसमध्ये सर्वाधिक हिंदू आहेत. अर्थात, मुस्लिमही आहेतच. त्यामुळे आमचा पक्ष मुस्लीम कसा, हे मला कळत नाहीय."

"राजीव गांधींसोबत दौऱ्यावर गेल्यावर अनेकदा...


...्याची. "आम्हाला रोज 12 तासांची शिफ्ट आहे. या अडचणीच्या काळात काम करायला हरकत काहीच नाहीये, पण आमच्या येण्याजाण्याचा मोठा प्रश्न आहे. मी नाशिकला राहाते तिथून 30-35 किलोमीटर दूर सुरगाण्याला जायचं आणि यायचं कसं? सरकारी बसेस बंद आहेत.

"मुंबई पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये अत्यावश्यक सेवांसाठी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सुरू आहे, पण आम्हाला मात्र स्वतःच्या वाहनांचा आधार घ्यावा लागतो, किंवा कोणी सोडेल किंवा घ्यायला येईल का, अशा आशेवर विसंबून राहावं लागतं. ते धोकादायकही आहे," त्या सांगतात.

ज्योती पवार

ग्... उर्वरित लेख लिहा:

देण्यातही अडचणी आहेत. राज्यात लॉकडाऊन तसंच कलम-144 लागू असल्याने 5 पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येता येत नाही, तसंच गावातून, तालुक्याच्या ठिकाणाहून जिल्हा केंद्रात जायलाही बंदी आहे. अशात या सेवकांना ट्रेनिंग कसं द्यायचं, त्यांच्यापर्यंत योग्य ती माहिती कशी पोहचवायची, हा प्रश्न आहे.

डॉ कल्याणी सांगतात की त्यांच्या आरोग्य केंद्राच्या अखत्यारित 14 गावं येतात. त्या गावात काम करणाऱ्या आशा वर्कर आणि अंगणवाडी सेविकांना आता झूम अॅपद्वारे ऑनलाईन ट्रेनिंग देण्यात येत आहे.

आशा सेविका (प्रातिनिधिक छायाचित्र)

पण छोटी शहरं आणि ग्रामीण भागात इंटरनेटवर ट्रेनिंग देण्याइतकी बँडविड्थ नाहीये. या बीबीसी प्रतिनिधीला स्वतःला नाशिक शहरामध्ये राहाताना याचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागतोय. मग ग्रामीण भागात फ्रंटलाईनवर काम करणाऱ्या लोकांना त्यावर अवलंबून राहाता येईल का?

या प्रश्नावर कल्याणी सांगतात, "आमच्या गावात सध्यातरी प्रॉब्लेम नाहीये, पण आला तरी आता त्याला पर्याय नाहीये."

ग्रामीण भागातले डॉक्टर्स, नर्सेस आणि आरोग्यसेवकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी सरकारने त्यांच्या वेबसाईटवर सोप्या शब्दात मार्गदर्शक तत्त्वं आणि पोस्टर्स टाकले असल्याचं डॉ बंग सांगतात.

"काही व्हीडिओही माझ्या पाहण्यात आले आहेत. त्यात आरोग्यसेवकांना सहज शब्दात कोरोनाविषयीची माहिती दिली आहे. असा पेशंट आढळल्यास काय करावं, परिस्थिती कशी हाताळावी, याची माहिती त्यात दिली आहे."

पण तरीही ही माहिती ग्रासरूट लेव्हलला काम करणाऱ्या माणसापर्यंत पोहोचायला वेळ लागणार, त्यांच्याकडून चुका होणार आणि त्यातून काही अडचणी निर्माण होणार, हे डॉ. बंग लक्षात आणून देतात.

स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सची कमतरता

सध्या भारतात कोव्हिड-19चे पेशंट दुप्पट व्हायला 4 दिवस लागत आहेत. "या हिशोबानं एप्रिल संपेपर्यंत भारतात 1 लाख लोकांना कोरोनाची लागण झालेली असेल. त्यातल्या 15 टक्के रुग्णांना जरी दवाखान्यात भरती करायचं म्हटलं तरी आकडा आहे 15 हजार असेल. त्यातल्या 5 टक्के पेशंटला ICU मध्ये ठेवावं लागेल आणि 3 टक्के पेशंटला व्हेंटिलेटर्सची गरज भासेल. हा आकडा इथपर्यंतच राहिला तर आपली आरोग्यव्यवस्था याला पुरेशी पडू शकेल. पण जर आकडा 5 लाख किंवा 10 लाख झाला तर प्रचंड अवघड परिस्थिती निर्माण होईल," असं डॉ. बंग सांगतात.

तज्ज्ञांच्या मते PPE, किट्स, व्हेंटिलेटरचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करून कदाचित ते उपलब्ध करता येतील,...


...्याचे प्रयत्न केले जात आहेत."

मुकुल केशवन यांच्या मते, "बुरख्याचा त्याग करा असा सल्ला देणारे नेते मुस्लीम महिलांना विकासाच्या अजेंड्यात सामील होण्याचं आमंत्रण देत आहेत."

मुस्लिमांवर दबाव ?

हा असा काळ आहे ज्यात सरकारचं संपूर्ण लक्ष मुस्लिमांच्या सामाजिक सुधारणेवर आहे. यात ट्रिपल तलाक, हजचं अनुदान, हलाला यांवर ज्या पद्धतीनं चर्चा होत आहे, त्यामुळे आपण देशात कसं राहायचं हे हिंदू ठरवणार असा दबाव मुस्लिमांवर येत आहे.

ही तीनही विद्वान माणसं आहेत. त्यांच्या मतांवर प्रश्न उपस्थित करण्यास हरकत नसली त... उर्वरित लेख लिहा:

्यानं मानवजातीच्या कल्याणासाठी मृत्यूला सामोरं जायची तयारी ठेवायला हवी. माझ्यासाठी हाच राष्ट्रवाद आहे. माझ्या राष्ट्रवादात जातीय द्वेषाला काहीही जागा नाही. आपलं राष्ट्रप्रेम असंच असायला हवं, ही माझी इच्छा आहे."

राष्ट्रवादाची खरी प्रतिमा

महात्मा गांधींनी एकदम स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, "ज्याप्रमाणे इतरांना आपण आपलं शोषण करू देणार नाही, त्याचप्रमाणे आपणही इतर कुणाचं शोषण करणार नाही, या गोष्टीमुळे आपला राष्ट्रवाद दुसऱ्या देशांसाठी चिंतेचं कारण होऊ शकत नाही. स्वराज्य मिळवून आपण सर्व मानवजातीची सेवा करुयात."

महात्मा गांधींची ही मतं राष्ट्रवादाला संदिग्धतेतून बाहेर काढण्यास मदत करतात. त्यांची मतंच खऱ्या अर्थानं राष्ट्रवादाची खरी प्रतिमा आहे.

देशभक्तीचा आधार धर्म होऊ शकत नाही हे गांधी चांगल्याप्रकारे समजत होते. तसंच कोणत्याही धर्मात बदल करायचा असल्यास तसा आवाज त्या धर्मातून उठायला हवा. बाहेरून आलेल्या आवाजावर सकारात्मक प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता नसते. उदाहरणार्थ, किती हिंदू आपल्या धार्मिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनावर मुस्लिमांची अथवा ख्रिश्चनांची टीका सहन करू शकतील?

(लेखातील विचार लेखकाचेवैयक्तिक आहेत.)

हेवाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्याचे विद्यमान परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी शिवसेनेत कुणी नाराज असल्याची चर्चा फेटाळली.

अनिल परब आणि उद्धव ठाकरे

ते म्हणतात, "शिवसेनेसंदर्भातील आणि आता मंत्रिमंडळाशी संबंधित सर्व निर्णय शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेतात. कुणाला काय जबाबदारी द्यायची, हे तेच ठरवतात. त्यांचा निर्णय सगळ्यांना मान्य असतो."

शिवसेना नाराजांची समजूत कशी काढू शकते?

मंत्रिमंडळ विस्तारानंतरही ज्यांना मंत्रिपदं मिळाली नाहीत, असे नेते नाराज होतील आणि त्यामुळे शिवसेनेला पक्षांतर्गात नाराजीला सामोरं जाव... उर्वरित लेख लिहा:

ता त्यांना सरकारमध्ये पद हवंय."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्याच्या वृत्तीमुळेच राहुल द्रविडने जेव्हा राजस्थानचं कर्णधारपद सोडण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा अजिंक्यच्या हाती संघाची धुरा सोपवली. द्रविडसारख्या खेळाडूचा विश्वास संपादन करणं हे अजिंक्यच्या वाटचालीचं मर्म आहे.

परदेशात झुंजार खेळींसाठी प्रसिद्ध

विदेशात दर्जेदार बॉलिंगसमोर, आव्हानात्मक खेळपट्यांवर खेळणं अवघड असतं. घरच्या मैदानावर वाघ असणारे अनेक बॅट्समन विदेशात चाचपडताना दिसतात. अजिंक्यचं वेगळेपण यामध्ये आहे. 2013 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत दरबानला अजिंक्यने साकारलेल्या 96 धावांच्या खेळीचे आजही दर्दी ... उर्वरित लेख लिहा:

घाचा भाग होता. मात्र तिथे त्याला अंतिम अकरात खेळण्याच्या फारशा संधी मिळाल्याच नाहीत.

प्रयोगशील संघ म्हणून प्रसिद्ध राजस्थान रॉयल्स संघाने रहाणेला ताफ्यात समाविष्ट केलं. राहुल द्रविडच्या बरोबरीने रहाणे राजस्थानसाठी सलामीला येऊ लागला. भरपूर रन्स, अतिशय उत्तम फिल्डिंग यामुळे रहाणे 2012-2015 या कालावधीत राजस्थानचा अविभाज्य घटक झाला.

राजस्थान संघावर दोन वर्षांची बंदीची कारवाई झाल्यानंतर रहाणे 2016-17 अशी दोन हंगांमांसाठी रायझिंग पुणे सुपरजायंट्सकडून खेळू लागला. नव्या संघाकडून खेळतानाही रहाणेची धावांची भूक मंदावली नाही.

रहाणेच्या नावावर आयपीएलमध्ये दोन शतकं आहेत.

आयपीएल स्पर्धेत सर्वाधिक रन्स करणाऱ्यांच्या यादीत अजिंक्य अकराव्या स्थानी आहे. टेस्ट स्पेशालिस्ट असा शिक्का बसलेला, ट्वेन्टी-20 प्रकाराला याची शैली साजेशी नाही अशी टीका होत असतानाही रहाणेने तंत्रशुद्ध बॅटिंगद्वारे सातत्याने रन्स टीकाकारांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.

आयपीएल स्पर्धेत, अजिंक्यने 149 मॅचेसमध्ये 31.71ची सरासरी आणि 121.38च्या स्ट्राईकरेटने 3933 रन्स केल्या आहेत. यामध्ये दोन शतकं आणि 28 अर्धशतकांचा समावेश आहे. 416 चौकार आणि 76 षटकार रहाणेच्या आक्रमक बॅटिंगची ग्वाही देतात.

15 एप्रिल 2012 रोजी रहाणेने रॉयल्ससाठी खेळताना बेंगळुरूविरुद्ध नाबाद 103 रन्सची खेळी केली होती. गेल्या वर्षी त्याने दिल्लीविरुद्ध नाबाद 105 रन्सची खेळी साकारली होती. इतकी वर्षं आयपीएलमध्ये खेळताना अजिंक्यने 59 कॅच टिपले आहेत. अफलातून फिल्डिंगसाठी तो ओळखला जातो.

राजस्थान रॉयल्ससाठी सर्वाधिक रन्स करण्याचा विक्रम रहाणेच्याच नावावर आहे. आयपीएलमध्ये 25 मॅचेसमध्ये रॉयल्सचं नेतृत्व करताना 9 मॅचेसमध्ये संघाने विजय मिळवला तर 16वेळा पराभवाला सामोरं जावं लागलं. जिंकण्याची टक्केवारी 36 टक्के आहे.

राजस्थान ते दिल्ली आणि राखीव खेळाडू

राजस्थानसाठी खेळताना दमदार प्रदर्शन असूनही माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणेला त्यांनी ट्रेडऑफच्या माध्यमातून दिल्ली कॅपिटल्स संघाला दिलं. त्याबदल्यात दिल्लीकडून मकरंद मार्कंडेय आणि राहुल टेवाटिया हे फिरकीपटू राजस्थानकडे आले.

अजिंक्य गेल्या वर्षी दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळला होता.

दिल्लीकडे शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर आणि ऋषभ पंत अशा आक्रमक बॅट्समनची फळी होती. अजिंक्य रहाणे हा एक दर्जेदार बॅट्समन आहे.

गेली अनेक वर्षं तो सातत्याने रन्स करतो आहे. मात्र संघ...


...्याजवळ गेलो. तेवढ्यात त्या चीनी कॅप्टनने मला मारलं आणि आपल्या तोडक्या-मोडक्या इंग्रजीत मला म्हणाला - मूर्ख कर्नल. बस तिथे. तू कैदी आहेस. मी सांगत नाही तोवर तू हलू शकत नाहीस. नाहीतर मी गोळी घालेन.

त्यानंतर थोड्यावेळाने नामका चू नदी लगतच्या एका चिंचोळ्या रस्त्यावरून आमचा मार्च काढण्यात आला. सुरुवातीचे तीन दिवस आम्हाला खायला-प्यायला काहीही देण्यात आलं नाही. त्यानंतर पहिलं जेवण दिलं ते उकळलेला खारट भात आणि तळलेला मुळा.

हृदय पिळवटून टाकणारं दृश्य

26 ऑक्टोबर रोजी आम्ही चेन येच्या युद्धकैद्यांच्या... उर्वरित लेख लिहा:

े.

आमच्या शिबिरात एक अतिशय देखणी चीनी महिला डॉक्टर होती. ती अधून-मधून रिखला तपासायला यायची. खरं सांगायचं तर आम्हा सर्वांनाच ती आवडायची.

रेडक्रॉसकडून पार्सल

डिसेंबरच्या शेवटी शेवटी रेडक्रॉसकडून भारतीय युद्धकैद्यांसाठी दोन पार्सल आली. एका पॅकेटात उबदार कपडे होते. जर्मन बॅटल ड्रेस, थर्मल बनियान, मफलर, टोपी, जॅकेट, शू आणि टॉवेल. दुसऱ्या पाकिटात खायचं सामान होतं - साठे चॉकलेट, दूधाचे टिन, जॅम, दही, मासे, साखरेची पाकिटं, कणिक, डाळ, मटार, मीठ, चहा, बिस्किटं, सिगारेट आणि व्हिटॅमीनच्या गोळ्या.

16 नोव्हेंबरला पहिल्यांदा आम्हाला आमच्या घरी पत्र पाठवण्याची परवानगी मिळाली. आम्हा चार लेफ्टनंट कर्नल्सना घरी तार पाठवण्याची परवानगीही देण्यात आली. आमचे पत्र सेसंर्ड असायचे. त्यामुळे चीनी लोकांना वाईट वाटेल, असं काहीही आम्ही लिहू शकत नव्हतो.

एका पत्राच्या शेवटी मी लिहिलं होतं की मला रेडक्रॉसमार्फत काही उबदार कपडे आणि खाण्या-पिण्याचे पदार्थ पाठवा. माझ्या चार वर्षाच्या मुलीने याचा अर्थ असा घेतला की तिच्या वडिलांना तिथे थंडी वाजतेय आणि त्यांना खायला मिळत नाही. ते उपाशी आहेत.

चीनी जवान कायम पब्लिक अॅड्रेस सिस्टिमवर भारतीय गाणी लावायचे. एक गाणं वारंवार लावायचे. ते गाणं होतं लता मंगेशकर यांचं - आ जा रे मैं तो कब से खडी इस पार… हे गाणं ऐकून आम्हा सगळ्यांना घराची खूप आठवण यायची.

बहादुर शहा जफरच्या गझल

एक दिवस एका चिनी महिलेने आम्हाला बहादूर शहा जफलर यांच्या गझला ऐकविल्या. ते ऐकून आम्हा सर्वांनाच खूप आश्चर्य वाटलं.

आमचा एक जवान रतन आणि या महिलेने एकमेकांना जफर यांनी लिहिलेले शेर ऐकविले. ही ऊर्दू बोलणारी महिला कदाचित बरेच वर्ष लखनौला होती.

के. के. तिवारी यांनी हिंदीत चीनी सैनिकांची नावं आणि पदं लिहिली होती.

याच दरम्यान आम्ही चीनमध्ये सुईने करण्यात येणाऱ्या उपचारांची जादूही बघितली. आमचे मित्र रिख यांना मायग्रेनचा त्रास होता. मात्र, या सुईच्या उपचाराने त्यांचा त्रास खूप कमी झाला. यात त्या देखण्या डॉक्टरचा हात होता की उपचारांची कमाल, हे तुम्हीच ठरवा.

भारतात परत पाठवण्याआधी आम्हाला चीनदर्शन घडवावं, असं त्या लोकांना वाटलं. वुहानमध्ये आणखी 10 भारतीय अधिकारी युद्धकैदी म्हणून आम्हाला भेटले. यात मेजर धन सिंह थापाही होते. त्यांच्या शौर्यासाठी त्यांना परमवीर चक्र देण्यात आलं होतं.

बीबीसी ऐकण्याचं स्वातंत्र्य

इथे आम्हाला रेडियो...


...्यात अश्रू दाटून आले होते.

शनिवारी (27 फेब्रुवारी) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतही शरद पवारांची खूप आठवण येत असल्याचं चित्रा वाघ यांनी म्हटलं.

"मला पवार साहेबांची फार आठवण येत आहे. 2017 मध्ये जेव्हा माझ्या पतीवर पहिली एफआयआर दाखल झाली तेव्हा शरद पवारांनी मला बोलावून घेतलं. तो बापच आहे माझा. त्यांना मी एफआयआरची कॉपी दाखवली. ते म्हणाले चित्रा यात तुझ्या नवऱ्याचं नावच नाहीये."

यावरून चित्रा वाघ यांच्या मनातील शरद पवार यांच्या स्थानाची कल्पना येऊ शकते.

पतीची चौकशी टाळण्यासाठी पक्षांतराचा आरोप

चित्... उर्वरित लेख लिहा:

विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांच्या आक्रमक आंदोलनांची चर्चा होऊ लागली. त्यानंतर चित्रा वाघ यांच्यावर महिला प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला आघाडीला चित्रा वाघ यांनी एक आक्रमक चेहरा दिला. टीव्हीवरील वेगवेगळ्या चर्चांमध्ये त्या कायम महिलांच्या मुद्द्या आक्रमकपणे बाजू मांडतना दिसून आल्या.

 2019 पर्यंत चित्रा वाघ या राष्ट्रवादी महिला कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष होत्या. विधानसभा निवडणूक 2019 च्या पार्श्वभूमीवर चित्रा वाघ यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...्यात आला आहे. या महिला इस्लामच्या विरोधात जात आहेत. पण मला नाही असं वाटत. मला वाटतं की इस्लाम स्त्रीवादी धर्म आहे," रुमिसा पुढे सांगते.

मोर्चातून घरी येतानाच रुमिसाच्या लक्षात आलं की तिने बनवलेल्या पोस्टरसोबतचा तिचा फोटो व्हायरल झाला आहे.

फेसबुकवर एक कमेंट आली होती, "माझ्या मुलींसाठी मला अशा समाजाची गरज नाही." दुसऱ्या एका कमेंटमध्ये लिहिलं होतं की, "मी स्वतः एक महिला आहे पण मला हे आवडलेलं नाही."

काही कमेंटमध्ये अपमानकारक भाषा होती. एका कमेंटमध्ये लिहिलं होतं की हा, "महिला दिन होता, कुत्री द... उर्वरित लेख लिहा:

ज नव्हती."

पाकिस्तानातल्या एक प्रमुख स्त्रीवादी कार्यकर्त्या किश्वर नहीद यांना वाटलं की रुमिसा आणि रशीदाचं पोस्टर किंवा त्या प्रकारचे इतर पोस्टर्स परंपरा आणि मुल्यांचा अपमान करणारे होते.

"ज्यांना वाटतं की अशा प्रकारचे पोस्टर्सनी ते आपले हक्क मिळवतील त्यांच्यात आणि निर्दोष लोकांची हत्या करून स्वर्गात जायचं स्वप्न पाहाणारे जिहादी यांच्यात मला काही फरक दिसत नाही," किश्वर म्हणाल्या.

औरत मार्चचं एक पोस्टर

पण डॉन वर्तमानपत्रात सादिया खत्री यांनी एक लेख लिहून स्त्रीवाद्यांची बदनामी केल्याचा आरोप केला. वादात अडकूनही रुमिसाला पोस्टर बनवण्याचं दुःख नाहीये. "मला आनंद आहे की माझ्या पोस्टरने अनेकांचं लक्ष वेधून घेतलं."

ती पुढे असंही म्हणते की आम्ही जी घोषणा पोस्टरवर वापरली त्यांची ना मला लाज आहे ना भीती. कारण आमची इच्छा होती महिलांच्या मुद्द्यांवर सगळ्यांच लक्ष जावं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्यात आला की मुंबई गुजराती माणसाने उभी केली, किंवा ती गुजरातची होती पण ती महाराष्ट्राने हिरावून घेतली. पण तसं नाहीये. मुळात मुंबई राजकीय - सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्ट्या महाराष्ट्राचाच भाग होती.

"जरी पारशी-गुजराती समाज इथे असला, तरी मूळ कष्टकरी समाज मराठीच होता. शेवटी जेव्हा मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली तेव्हा गुजरातच्या राजकारण्यांना हे तेवढंसं आवडलं नाही. यात मोरारजी देसाईंचाही समावेश होता. त्यामुळे गुजरातच्या राजकारण्यांसाठी मुंबई हा 'अनफिनिश्ड बिझनेस' आहे.

"पूर्वी मुंबईमध्ये हिऱ्यांचा मोठा उद्यो... उर्वरित लेख लिहा:

ना महाराष्ट्र सरकारने अधिकृतपणे प्रस्ताव सादर केला ना केंद्राने त्याचा विचार केला.

"2007 मध्ये व्हायब्रंट गुजरात समिटच्या वेळी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांनी अहमदाबादला IFSC म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आणि नियोजनासाठी ECIDIची नियुक्ती केली."

IFSC बाबत झालेली बैठक (दि. 13 जुलै, 2017)

"2012 पर्यंत गुजरात IFSCचे सर्व आराखडे तयार झाले आणि कामालाही प्रारंभ झाला. 2015 मध्ये केंद्र सरकारने IFSC संदर्भात एसईझेडच्या कायद्यात केल्यानंतर GIFT सिटीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्याचवेळी मुंबईचा प्रस्ताव सुद्धा सादर करण्यात आला.

"अहमदाबादचा प्रस्ताव बर्‍याच बाबींची पूर्तता करीत पुढे गेल्याने त्याला मंजुरी मिळाली आणि 50 हेक्टर जागेमुळे बीकेसीच्या प्रस्तावात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यावरही सल्लागारामार्फत तोडगा शोधून पुन्हा हा प्रस्ताव फेरसादर करण्यात आला."

देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणतात, "बुलेट ट्रेनचे स्टेशन बीकेसी येथे प्रस्तावित करताना केंद्र सरकारने बीकेसी येथे IFSCचा विचार केला. IFSCची इमारत नियोजित करूनच स्थानकाचा आराखडा तयार झाला."

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राच्या कृती दलाची पहिली बैठक 1 फेब्रुवारी 2016ला पार पाडली.

"दरम्यानच्या काळात GIFT सिटीमध्ये कामकाजाला प्रारंभ झालेला असल्याने तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटलीजी यांनी सांगितले की, दोन IFSC एकत्रित काम करू शकतात का, ही बाब आमच्या विचाराधीन आहे. असं होऊ शकतं, याबाबत महाराष्ट्र सरकारने अहवाल सादर केला आणि ही बाब अद्यापही विचाराधीन आहे.

"डिसेंबर 2019 मध्ये केंद्र सरकारने वित्तीय सेवा केंद्र नियमनासाठी प्राधीकरण गठीत केले आणि त्याचे मुख्यालय हे अहमदाबाद येथे अधिसूचित केले आहे. आज जे लोक गळे काढून ओरडत आहेत, ते 2007 ते 2014 या काळात सत्तेत होते आणि त्यांनी मुंबईच्या IFSCसाठी शून्य योगदान दिले. त्या संधीचा गुजरातने त्यावेळी फायदा घेतला. IFSCसाठी मुंबईचा दावा हा अतिशय नैसर्गिक आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने ठरविले, तर निश्चितपणे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन होऊ शकते."

गुजरातमध्ये केंद्र मान्य केलं, याचा अर्थ मुंबईसाठीचा प्रस्ताव रद्द केला, असा होत नसल्याचं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय. याविषयी सांगताना धवल कुलकर्णी सांगतात, "2018 मध्ये संसदेमध्ये जयंत सिन्हा यांनी स्पष्ट कबुली दिली होती की सध्या...


...्यात आला होता. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर साडेतीन महिन्यांनी म्हणजे 14 मार्च रोजी मिलिंद एकबोटेंना अटक झाली. त्यानंतर एप्रिलमध्ये ते जामिनावर सुटले. तर संभाजी भिडेंच्या विरोधात पुरावा नसल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्च 2018मध्ये म्हटलं होतं.

कोणावर आहेत खटले?

भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये लेखक आणि दलित हक्क कार्यकर्ते सुधीर ढवळे, नागपूरचे वकील सुरेंद्र गडलिंग, गडचिरोलीतील तरूण कार्यकर्ते महेश राऊत, नागपूर विद्यापीठातली प्राध्यापक शोमा सेन, कैद्यांच्या हक्कांसाठ... उर्वरित लेख लिहा:

ामुळे आता उद्धव ठाकरेंसमोरचा हा पेच आहे. कारण भिडे वगैरे मंडळी त्यांचे समर्थक आहेत. तर भीमा कोरेगाव आंदोलन करणारी मंडळी काँग्रेस गटातली आहेत. त्यामुळे या सगळ्या प्रश्नाला आता राजकीय स्वरुप आलेलं आहे. आणि राजकीय वळण लागल्यावर त्यावर नीट उत्तर कधीच शोधता येत नाही. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री म्हणून निर्णय घेतात की शिवसेनेचे प्रमुख म्हणून की काँग्रेस - राष्ट्रवादीचं ऐकून निर्णय घेतात, हे पहावं लागेल. हा त्यांचा कसोटीचा प्रसंग आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्यात आले आणि 50 प्लेसबो ग्रुपचा भाग होते (जे दिले गेले नाही).

हे निष्कर्ष सायन्स डायरेक्ट या प्रसिद्ध नियतकालिकाच्या एप्रिल 2021 च्या आवृत्तीत प्रकाशित केले जात असल्याची माहिती पतंजली कंपनीने दिली आहे.

कोरोनील औषध दिलेले रुग्ण ओषध न दिलेल्या रुग्णांच्या तुलनेत लवकर बरे होत होते असं कंपनीने सांगितलं आहे. हे केवळ प्राथमिक पातळीवर प्रयोग करण्यासाठी केल्याचंही कंपनीने स्पष्ट केलं.

या कारणांमुळेच हे निष्कर्ष ठोस असण्याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. कारण उपचारात इतर अनेक कारणांमुळे फरक पडू शकतो.
... उर्वरित लेख लिहा:

केलेली नाही."

साउथॅम्प्टन विद्यापीठातील डॉ. हेड सांगतात, "ही उत्पादने कोव्हिड-19 च्या उपचारासाठी किंवा प्रतिबंधासाठी फायदेशीर असल्याचा अद्याप कोणताही स्पष्ट पुरावा नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्यात आले. डेलेनच्या अटकेनंतर पोलीस त्याच्याशीच संबंधित इतर दोन प्रकरणांमध्ये डेलेनचे धागेदोरे सापडतात का, याचा शोध घेऊ लागले.

पहिलं प्रकरण होतं डेलेनची एक्स-गर्लफ्रेंड बॅबोकच्या बेपत्ता होण्याचं... ती जुलै 2012पासून बेपत्ता होती. तिच्या बेपत्ता होण्यापर्यंतचं तिचं आयुष्य फार कठीण गेलं होतं. तिचे नातेवाईक आणि मित्रमंडळींनी सांगितलं, ती उत्साही असली तरी आयुष्याचा बराच काळ तिनं नैराश्याचा सामना केला होता.

2008-09मध्ये डेलेन आणि ती जवळ आले. लवकरच दोघे वेगळेसुद्धा झाले. त्यानंतर क्रिस्टिना नोडगा त... उर्वरित लेख लिहा:

्यानंतर डेलेन त्यांच्या संपत्तीचा मालक झाला. मात्र त्याच्यावरच जेव्हा वडिलांच्या खुनाचा आरोप ठेवण्यात आला तेव्हा सर्व संपत्ती सील करण्यात आली.

बोस्मा खून खटल्यात दोषी आढळल्यानंतर आणि बॅबोकच्या खुनाचा खटला लढवण्यासाठी बरेच पैसे मोजावे लागल्यानंतर तो कंगाल झाला होता.

खुनाच्या आरोपात अडकल्यानंतर त्याने आपली बरीचशी संपत्ती आपल्या आईच्या नावे केली होती. त्यामुळे वकिलांना द्यायलाही त्याच्याकडे पैसे नव्हते. न्यायाधीशांनी कायदेशीर मदत नाकारली. नंतर त्याने स्वतःच खटला लढवला.

त्याच्या वडिलांशी त्याचे संबंधही तणावाचेच होते. सार्वजनिक जीवनात वागताना तो एका आज्ञाधारी मुलाप्रमाणे वागायचा. मात्र खाजगी आयुष्यात तो वडिलांच्या अपेक्षांच्या ओझ्याखाली दबला होता.

व्यवसाय डबघाईला आला असताना मुलाने वारेमाप खर्च करणं त्याच्या वडिलांना पटत नव्हतं. त्यामुळे आपल्या संपत्तीतून ते त्याचं नाव काढणार होते, अशीही चर्चा होती.

क्लेटन बेकॉक

वडिलांचा मृत्यू झाला त्या रात्री आपण मार्क स्मिच याच्या घरी होतो, असं डेलेनने कोर्टाला सांगितलं होतं. सकाळी जेव्हा त्याने आपल्या वडिलांना बघितलं तेव्हा वैद्यकीय मदत मागवण्याऐवजी त्याने आपल्या घटस्फोटीत आईला फोन केला होता.

शिवाय डेलेन यानेच पोलिसांना आपले वडील निराश होते, असं सांगितलं होतं. मात्र डेलेनने सांगितलं त्या वेळेच्या कितीतरी आधीच तो त्याच्या घरी पोहोचला होता, असं त्याच्या मोबाईल रेकॉर्डवरून सिद्ध झालं.

ज्या बंदुकीने वडिलांचा जीव गेला त्यावर डेलेनचे डीएनए सापडले. शिवाय ती बंदुक डेलेन यानेच बेकायदेशीरपणे खरेदी केली होती. अखेर सर्व पुरावे बघता कोर्टाने त्याला बोस्मा आणि बॅबोकनंतर स्वतःच्या वडिलांच्या खुनाच्या आरोपातही दोषी ठरवलं.

या निकालानंतर बॅबोकच्या वडिलांनी पत्रकारांना प्रतिक्रिया दिली, "केवळ आम्ही किंवा शर्लीन बोस्मानेच आपले जीवलग गमावले नाही तर आता मिलार्ड कुटुंबालाही याच आठवणींसोबत जगायचं आहे की स्वतः डेलेननेच अत्यंत क्रूरपणे आपल्या वडिलांचा खून केला."

बोस्मा आणि बॅबोक दोघांच्याही खुनात डेलेन आणि मार्क दोघंही दोषी आढळले. त्यांना सलग दोन जन्मठेप सुनावण्यात आल्या आहेत.

वडिलांच्या खुनात डेलेन दोषी सिद्ध झाला आहे. त्याला अजून शिक्षा सुनावण्यात आलेली नाही. त्याला जन्मठेपच व्हावी, अशी विनंती सरकारी वकिलांकडून केली जाण्याची शक्यता आहे.

वडिलांच्याच खुनात दोषी आढळल्याने डेलेनला...


...्यात आलेल्या पाच आयएएस अधिकाऱ्यांपैकी डॉ. प्रशांत नारनवरे एक आहेत.

बीबीसीशी बोलताना डॉ. नारनवरे यांनी म्हटलं, "रुग्णांना जास्त बिल आकारल्याप्रकरणी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर आम्ही चौकशी करतो. रुग्णांना देण्यात आलेलं बिल तपासून पाहिलं जातं. जास्त बिल आकारलं असेल तर रुग्णालयाला ही गोष्ट निदर्शनास आणून दिली जाते. जास्त बिल आकारल्याप्रकरणी नानावटी रुग्णालयाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पण, त्यानंतरही रुग्णालयाविरोधात जास्त बिल आकारल्याप्रकरणी तक्रारी येत आहेत. तर, बोरीवलीच्या अॅपेक्स रुग्णालयाला... उर्वरित लेख लिहा:

लेली रक्कम 6 कोटी रूपये आहे."

"या रुग्णालयाला नोटीस पाठवून खुलासा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, रुग्णालयाने याला उत्तर दिलं नाही. या रुग्णालयाने लोकांची आर्थिक फसवणूक केल्याचं आढळून आलं आहे. त्यामुळे या रुग्णालयाची नोंदणी एका महिन्यासाठी रद्द करण्यात आली आहे. तसचं या रुग्णालयाची कोव्हिड-19 रुग्णालय म्हणून घोषित केलेली मान्यता रद्द करण्यात आली आहे," असं डॉ. राजू मुरूडकर पुढे म्हणाले.

बिलांबाबत काय करतंय सरकार?

खासगी रुग्णालयांकडून करण्यात येणाऱ्या बिलांच्या आकारणीबाबत पत्रकारांशी बोलताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, "रुग्णांना अवाजवी बिल देणाऱ्या खासगी रुग्णालयांविरोधात कारवाई केली जात आहे. रुग्णालयांकडून रुग्णांना देण्यात आलेलं बिल भरण्याआधी सरकारी ऑडिटर्स बिल तपासून पाहतील. त्या बिलावर सरकारी ऑडिटर्सची सही असेल. त्यानंतर रुग्णांना बिल दिलं जाईल."

आयएएस अधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे म्हणाले, "खासगी रुग्णालयात सकाळी 11 ते 5 या वेळात सरकारी अधिकारी उपस्थित असतात. जेणेकरून रुग्णालयात येणारे रुग्ण आणि नातेवाईकांना तात्काळ मदत करण्यात येईल. खासगी डॉक्टरांचं बिल सरकारी रुग्णालयातील वरिष्ठ डॉक्टरांच्या समितीसमोर ठेवलं जातं. जेणेकरून रुग्णालयाने कोणत्या गोष्टी अवाजवी केल्या आहेत याची माहिती मिळू शकेल."

खासगी रुग्णालयांचे मत

खासगी रुग्णालयांवर जास्त बिल आकारल्याप्रकरणी केलेल्या कारवाईबाबत इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे म्हणाले, "सरकारने खासगी रुग्णालयांसाठी निश्चित केलेले दर फार कमी आहेत. या दरांमध्ये खासगी रुग्णालयांना वैद्यकीय सेवा परवडणारी नाही. सरकारने खासगी रुग्णालयांचा खर्च न विचारात घेता निर्णय घेतला. याबाबत आम्ही लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार आहोत."

"सरकारने रुग्णालयांना होणारा खर्च लक्षात घेता दर वाढवून दिले पाहिजेत. त्याचसोबत, जास्त बिलाच्या मुद्यावरून 100 बेड्स असलेल्या रुग्णालयांची कोव्हिड मान्यता अचानक रद्द केल्याने रुग्णांना त्रास होण्याची शक्यता आहे. सद्य स्थितीत आपल्याला मोठ्या संख्येने बेड्स लागणार आहेत. त्यामुळे सरकारने या गोष्टीचा तात्काळ विचार करावा."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि...


...्यात बसल्याचं दिसत आहे. या मुलांनी पाणबुड्यांना आम्ही 13 जण इथे आहोत आणि आम्हाला प्रचंड भूक लागल्याचं सांगितलं.

गेल्या आठवड्यात थायलंडच्या गुहेत काहीजण अडकले होते.

आमची सुटका होण्यासाठी किती वेळ लागेल, असंही या मुलांनी त्या पाणबुड्यांना यावेळी विचारलं. पाणबुड्यांनी त्यांना धीर देत अजून वेळ लागेल असं सांगितलं. तुम्हाला घ्यायला अजून काही लोक येतील असंही सांगितलं.

"चालेल. उद्या भेटू या", एक मुलगा म्हणाला.

या मुलांच्या शोधाबद्दल संपूर्ण थायलंडसह जगभरात चर्चा होत होती. ती मुलं जिवंत आहेत की त्या... उर्वरित लेख लिहा:

पातळी कमी करणं हा प्रयोग अजून तरी यशस्वी झालेला नाही.

त्यामुळे या मुलांना पाणी ओसरेपर्यंत थांबावं लागण्याची शक्यता आहे. असं झालंच तर पुढचे काही महिने या मुलांना गुहेत थांबावं लागेल. त्यांना सातत्यानं पाण्याचा व अन्नाचा पुरवठा करावा लागणार आहे.

पुढील काही दिवसांत प्रशिक्षित डॉक्टर या मुलांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी आणि उपचारासाठी या गुहेत जाणार आहेत.

थाई लष्कराकडे पाणबुड्यांचं तंत्र अवगत असलेले काही डॉक्टर असल्याची माहिती बीबीसी आग्नेय आशियाचे प्रतिनिधी जोनॅथन हेड यांनी दिली. हेड सध्या घटनास्थळी आहेत.

हेड पुढे सांगतात, "त्या मुलांना घेऊन पुरानं भरलेल्या गुहेतून बाहेर काढणं ही सध्या खूप मोठी आव्हानाची बाब आहे. पावसाळा इथे नुकताच सुरू झाला असून पाण्याची पातळी वाढण्याचीच शक्यता आहे."

दुसरी एक टीम गुहेवरील डोंगरातून गुहेत शिरण्याचा मार्ग शोधण्यात सध्या व्यस्त आहे.

मुलं नेमकी आहेत कोण?

ही 12 मुलं एका स्थानिक फुटबॉल टीमचे सदस्य आहेत. त्यांच्या 25 वर्षीय कोचनं त्यांना फील्ड ट्रीपसाठी या गुहेत आणलं होतं.

टिनॅकॉर्न बूनपिम यांचा 12 वर्षीय मुलगा या 13 जणांमध्ये आहे. मुलं सुखरुप असल्याचं कळल्यानं आनंद झाल्याचं त्यांनी एएफपी या वृत्तसंस्थेला सांगितलं.

"फक्त तो मानसिकदृष्ट्या आणि शारीरिकदृष्ट्या ठीक असायला हवा," असं त्या म्हणाल्या.

"मी खूप आनंदी असून माझा आनंद शब्दांत व्यक्त करू शकत नाही," असे उद्गार अजून एका मुलाच्या पालकांनी पत्रकारांसमोर काढले. यावेळी त्यांना अश्रू अनावर झाले होते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)