...नी कोणतीही दयामाया दाखवली नाही.

ड्रग्सचं इंजेक्शन

खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश म्हणाले की, सोनू पंजाबनने पीडित मुलींच्या स्तनावर मिरचीची पावडर टाकली. जेणेकरून भीतीने त्या तिच्या कह्यात राहतील. आपल्या जबानीत त्या मुलीने ड्रग्सचं इंजेक्शन देण्यात आल्याचंही सांगितलं.

गाई म्हशींचं दूध काढण्यासाठी दिलं जाणारं इंजेक्शन होतं. हे इंजेक्शन शरीराला झटपट तयार करतं.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, सोनूच्या अलिखित गुन्ह्यांची यादी मोठी आहे. तिच्या क्रूर मानसिकतेची असंख्य उदाहरणं आहेत. ती याहून अधिक ... उर्वरित लेख लिहा:

गवासाची शिक्षा ठोठावली. पीडित मुलीला त्याने नुकसानभरपाई म्हणून सात लाख रुपये द्यावेत असंही न्यायालयाने सांगितलं.

पोलिसांच्या मते, सोनूच्या जुलमांची शिकार ठरलेल्या मुलीने 2014 मध्ये स्वत:च्या मर्जीने घर सोडलं होतं. ती नशेत होती आणि हे सहन करू शकत नव्हती. तिच्या बहिणीचं लग्न होतं. या कार्यात आपण अडचण ठरू नये, असं तिला वाटत होतं.

प्रतीकात्मक फोटो

सुनावणीनंतर निर्णय जाहीर करताना 'एलप्रेक्स' नावाच्या औषधाचा उल्लेख झाला होता. पीडित मुलगी नैराश्याने ग्रासलेली होती आणि या औषधाचा वापर करत होती. काही माणसं धमक्या देत असल्याचं या मुलीने तक्रारीत म्हटलं होतं.

प्रदीर्घ काळ बेपत्ता राहिल्यानंतर या मुलीचा ठावठिकाणा पोलिसांनी शोधून काढला. तिचं समुपदेशन करण्यात आलं. तिला नव्याने आयुष्य सुरू करण्यात मदत करण्यात आली. तिचं लग्नही झालं. तिला एक मुलगाही झाला आहे. ती आपल्या आईवडिलांबरोबर राहते.

लग्नानंतर सासरकडच्या लोकांनी तिला सोडून दिलं. मुलाचे आईवडील काहीही बोलणी करण्यास तयार नव्हते. ती मुलगी फोनवर बोलत नाही. तपास अधिकारी पंकज नेगी यांच्या मते, मुलीला आपला विजय झाला आहे असं वाटत आहे. तिला आता बरं वाटतं आहे.

सोनू पंजाबनच्या विरोधात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटलं आहे की, महिलेची अब्रू तिच्या आत्म्याप्रमाणेच अमूल्य आहे. कुठलीही स्त्री एखाद्या अल्पवयीन मुलीच्या आत्मसन्मानाशी अशा पद्धतीने छेडछाड कशी करू शकते. तिची अब्रू ती अशा भयंकर पद्धतीने कशी मांडू शकते? अमानुष आणि लाजिरवाण्या कृत्यांसाठी कोणत्याही न्यायालयाकडून दयेस पात्र ठरू शकत नाही. अशा पद्धतीचं घृणास्पद कृत्यं करणारा माणूस सभ्य समाजात राहण्याच्या लायकीचा नाही, मग तो पुरुष असो की महिला. अशा माणसांसाठी तुरुंग हीच योग्य जागा आहे.

सोनू पंजाबनला मी पहिल्यांदा 2011 मध्ये दिल्लीतल्या एका न्यायालयात बघितलं. न्यायाधीशांसमोर हात जोडून ती उभी होती. तिचे केस पिंजारलेले होते. ती थकल्यासारखी वाटत होती. नशेच्या सवयीतून बाहेर पडण्यासाठीचा कोर्स ती करत आहे, असं पोलिसांचं म्हणणं होतं. तिहार तुरुंगात आपल्या कोठडीत ती झोपलेली असे.

त्या दिवशी न्यायालयात सुनावणीनंतर दुपारी सोनू हिला बसने तिहार तुरुंगात नेण्यात आलं. बसच्या खिडक्यांना सुरक्षेच्या कारणास्तव ग्रिल बसवण्यात आलं होतं. सोनू बसमधल्या थेट शेवटच्या जागेवर जाऊन बसली. मी पार्किंगमध्ये उभी होते.

जसं तिने मला पाहिलं, मी...


...नी जानेवारीत केली होती.

या अटी पुढीलप्रमाणे -

इराण आणि P5+1 देशांची काय बाजू आहे?

आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम हा शांततापूर्ण आहे, असा इराणचा दावा आहे. JCPOA मध्ये पुन्हा वाटाघाटी होऊ शकत नाही, असं इराणला वाटतं.

अमेरिकेनं आणखी निर्बंध घातले तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असं इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रूहानी यांना वाटतं. एनरिच्ड युरेनियमची निर्मिती काही दिवसांत वाढवता येऊ शकते, जेणेकरून अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या कचाट्यातून बाहेर पडता येईल, असं इराणच्या अधिकाऱ्यांना वाटतं.

युरोपीय देशांनी मात्र य... उर्वरित लेख लिहा:

करार नाही. हा कोणत्याही एका देशासाठीचा करार नाही, त्यामुळे कोणताही एक देश तो रद्दही करू शकत नाही," असं त्या ऑक्टोबर 2017 मध्ये म्हणाल्या होत्या.

"हा एक बहुपक्षीय करार आहे आणि युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी काउंसिलचा ठराव 2231 अंतर्गत त्याचं समर्थन करण्यात आलं आहे."

अमेरिका या करारातील तरतुदीचं पालन करत नाही, असं काही जणांना वाटण्याची शक्यता आहे. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी अमेरिका JCPOAच्या प्रस्तावनेचा आधार घेऊ शकते. त्यानुसार 'करारातील तरतुदींशिवाय इतर कोणतीही कारवाई कोणत्याच पक्षाला करता येणार नाही'.

इराण तरतुदींचं पालन करतंय का?

IAEAच्या मते "शहानिशा करण्यासाठी त्यांची सगळ्यांत मोठी आणि सक्षम यंत्रणा इराणमध्ये आहे." तसंच "2016 पासून आजवर आमच्या निरीक्षकांनी 11 वेळा तपासणी करून प्रमाणपत्र दिलं आहे की इराण सर्व तरतुदींचं पालन करत आहे."

इराण सर्व अटींची पूर्तता करत असल्याचं निरीक्षकांचं मत आहे.

मात्र IAEAच्या या निरीक्षकांनी अनेक तांत्रिक त्रुटी असल्याचंही सांगितलं आहे. इराणनं दोनदा मर्यादेपेक्षा जास्त प्रमाणावर जड पाण्याची निर्मिती केली आहे, ते अणूबाँब तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या प्लुटोनिअमच्या निर्मितीत वापरलं जातं. दोन्ही वेळला इराणनं हे अतिरिक्त जड पाणी देशाबाहेर निर्यात केलं आहे.

IAEAने सांगितलं की 2017 मध्ये निरीक्षकांना इराणमधल्या अणू केंद्रांमध्ये सगळीकडे जाण्याची परवानगी देण्यात आली होती. पण सैन्याशी निगडीत काही क्षेत्रांवर जाण्यास त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला होता, कारण इराणने ते अतिसंवेदनशील आणि प्रतिबंधित क्षेत्र असल्याचं IAEAच्या निरीक्षकांना सांगितलं. यात काही काळंबेरं असल्याची शंका अमेरिकेला आहे.

अमेरिका आणि युरोपीय देशांचा असा दावा आहे की इराणनं युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी काउंसिलच्या ठरावाचं उल्लंघन करत बॅलिस्टिक मिसाईल चाचण्या केल्या होत्या. करारातील तरतुदींनुसार अशा कोणत्याही प्रकारच्या चाचण्या करण्यास इराणला बंदी आहे. अशा बॅलिस्टिक मिसाईलद्वारे इराणला अण्वस्त्र सोडता येतील, अशी भीती अमेरिकेला आहे.

या मिसाईलचा कोणत्याही प्रकारचे अण्वस्त्र डागण्यासाठी वापर करता येत नाही, असं इराणनं स्पष्ट केलं आहे.

इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष बेंजामिन नेतान्याहू यांनी आरोप केला आहे की इराणनं अण्वस्त्र निर्मितीसाठी प्रयत्न केल्याचं IAEA पासून लपवलं, हे JCPOAच्या कराराचं उल्लंघन आहे. एप्रिलमध्ये त्यांनी...


...नी त्यांना मधेच अडवून सांगितलं, "या प्रश्नाचं उत्तर मी अधिक चांगल्या पद्धतीने देऊ शकतो."

मोरारजी आपल्या मंत्रिमंडळात असणार नाहीत, असं इंदिरा गांधींनी त्या क्षणीच ठरवून टाकल्याचं पी. एन. हक्सर यांनी नंतर माझ्याशी बोलताना सांगितलं.

नंतर काँग्रेसचा राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार, बँकांचं राष्ट्रीयीकरण आणि प्रिव्ही पर्स अशा मुद्द्यांवरही त्यांनी इंदिरा गांधींच्या विरोधात भूमिका घेतली. त्यांच्यातील संघर्ष इतका टोकाला गेला की इंदिरांनी त्यांच्याकडून अर्थ मंत्रालयाची जबाबदारी काढून घेण्याचं ठरवलं.

आपल्याला... उर्वरित लेख लिहा:

घडला.

त्यांच्या सोबत त्यांचे अतिशय निकटवर्तीय आणि विख्यात अर्थशास्त्रज्ञ लक्ष्मीकांत झासुद्धा होते. त्या वेळी आयएएस अधिकारी व्यंकटचार कॅनडामध्ये भारताचे उच्चायुक्त होते.

जॉर्ज वर्गीज यांनी 'फर्स्ट ड्राफ्ट' या त्यांच्या आत्मचरित्रात लिहिलं आहे की, "एकदा काम लवकर संपल्यावर झा आणि व्यंकटचार यांनी एका नाइट-क्लबमध्ये येण्यासाठी मोरारजी देसाईंचं मन वळवलं."

देसाईंनी पहिल्यांदा नाक मुरडलं, पण आपण ज्या गोष्टींचा विरोध करता त्या गोष्टी स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिल्या आणि अनुभवल्या, तर त्यांचा विरोध आपल्याला अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येईल, असा युक्तिवाद या दोघांनी केला.

शेवटी ते तिघेही नाइट-क्लबमध्ये गेले. ते बसल्यावर एका बारटेण्डर  मोरारजींना विचारलं, "तुम्हाला काय प्यायला आवडेल?"

मोरारजींनी उद्धटपणे उत्तर दिलं, "मी दारू पीत नाही." मग ती मुलगी मोरारजीभाईंच्या मांडीवर बसण्याचा प्रयत्न करत लाडाने म्हणाली, "सो यू वॉन्ट योर डेम टू बी सोबर" (म्हणजे तुमची सोबतीण तुमच्या समोर सोबर असावी अशी तुमची इच्छा आहे तर).

सुन्न झालेले मोरारजी त्या मुलीला उडवून लावत म्हणाले, "मला मुली आवडत नाहीत." त्यावर ती मुलगी म्हणाली, "तुम्ही सज्जन गृहस्थ तर नक्कीच नाहीयात."

मोरारजी देसाईंनी काहीच न पिता नाइट-क्लबमधून निघायचं ठरवलं. झा आणि व्यंकटचारींनाही मुकाट तिथून बाहेर पडावं लागलं.

नटवर सिंह यांच्याशी वाद

पंतप्रधान झाल्यानंतर मोरारजी देसाईंनी भारतीय परराष्ट्र सेवेतील नटवर सिंह यांची बदली ब्रिटनहून झांबियाला केली. आणीबाणीची घोषणा झाली त्या दिवशी नटवर सिंह यांनी स्वतःच्या घरी शॅम्पेनची पार्टी दिल्याचं सांगून कोणीतरी मोरारजींचे कान भरले होते.

१९७८ साली झांबियाचे पंतप्रधान भारताच्या सरकारी दौऱ्यावर आले. इतर देशांचे राष्ट्रप्रमुख भारताच्या दौऱ्यावर येतात तेव्हा त्यांच्या सोबत त्या देशातील भारतीय राजदूतही भारतात येतात, असा पायंडा आहे.

पण नटवर सिंह यांनी भारतात येण्याची तयारी सुरू केली, तेव्हा त्यांना परवानगी नाकारण्यात आली. तरीही ते भारतात आले. ही खूप गंभीर अवज्ञा असल्याचं मानलं गेलं.

पुढच्या दिवशी सकाळी आठ वाजता नटवर सिंह यांनी आपल्याला भेटायला निवासस्थानी उपस्थित राहावं, असा आदेश मोरारजी देसाईंनी दिला.

यासंबंधीची आठवण सांगताना नटवर सिंह म्हणतात, "तुम्ही न बोलावताच आलात, असं पंतप्रधान म्हणाले. मी म्हटलं, तुम्हीच तर मला भेटायला बोलावलंयत....


...नी बीबीसीला सांगितलं की, इथं स्मारक होईल याबाबत आम्ही निश्चित होतो, कारण अनेक मोठ्या व्यक्तींनी पाठिंबा दिला होता.

किंग हेन्री रोडवरील बहुतांश रहिवाशांचा आंबेडकर स्मारकाला पाठिंबा आहे. शिवाय, यातले काहीजण सांगतात की, काही नातेवाईक त्यांना आंबेडकर इथं 100 वर्षांपूर्वी राहिल्यांचं सांगतात."

दरम्यान, किंग हेन्री रोडवर जिथं आंबेडकर काही काळ राहिले होते, तिथल्या खोलीच्या भिंतीवर आंबेडकरांचंच एक वाक्य आहे - "लोकशाही म्हणजे आपल्यासोबतच्या लोकांप्रती आदराची भावना असणं."

महाराष्ट्र सराककडून आक्षेपांना... उर्वरित लेख लिहा:

सं काउंसिलच्या प्रवक्त्यांनी बीबीसीला सांगितलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...नी म्हणतात की "या महिला स्वयंसेवक नाहीत तर सेविका आहेत. या पाठीमागे संघाचा विचार आहे, सेवा तर त्या करू शकतात. पण, स्वतःच्या इच्छेनुसार नाही तर पुरुषांच्या सांगण्यानुसार"

राष्ट्रीय सेविका समितीचं नेतृत्व नेहमीचं पडद्याआड राहतं. समितीच्या उत्तर क्षेत्राच्या कार्यवाहिका चंद्रकांता यांनी जूनमध्ये इंडियन एक्स्प्रेसला मुलाखत दिली होती.

त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की, ''पुरुषांच कार्य बाहेर जाऊन काम करणं आणि पैसे कमवणं आहे. पुरुषत्व हा त्याचा गुण आहे तर स्त्रीचा गुण आहे मातृत्व.''

या वर्षी एप्रिल मह... उर्वरित लेख लिहा:

ही लावा, रस्त्यांवर पुरेशी लाईटची व्यवस्था करा अशा त्यांच्या मागण्या आहेत.

पण, त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी कुलगुरु तयार नाहीत.

नवरात्रीमध्ये देवीची पुजा करणाऱ्या कुलगुरूंनी चर्चा करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याऐवजी पोलिसांचा लाठीमार होऊ दिला.

बीएचयूच्या विद्यार्थिनींनी प्रशासनाला लिहिलेलं पत्र

बीएचयूमधील मुलींसोबत जे घडलं त्याबाबत देशभरातील विद्यापीठ परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे. अनेक शहरांमध्ये या विरोधात निदर्शनं करण्यात आली.

त्या निदर्शनांकडं पाहिल्यावर कळतं की त्यांना कुणाच्या राजकीय समर्थनाची गरज नाही. देशातील महिला प्रत्येक टप्प्यावर पुरुषप्रधान संस्कृतीविरोधात लढत आहेत.

या संघर्षाचं रूपांतर विजयगाथेमध्ये झाल्याचीही अनेक उदाहरणं पाहायला मिळत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये त्या संघानं दिलेल्या विचारापुरत्या कशा मर्यादित राहतील?

हिंदू राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी सदृढ आणि संस्कारी पुत्राला जन्म घालण्याच्या दबावापुढं त्या कशा झुकतील?

हिंदू महिलांनी चार मुलांना जन्म द्यावा असं आवाहन खासदार साक्षी महाराजांनी केलं होतं. त्यांच्या आवाहनाची पूर्तता करण्यासाठी या महिला विद्यापीठात नाही जात आहेत.

संघाच्या प्रयोगशाळेतून केवळ उमा भारती आणि साध्वी निरंजन ज्योती सारख्या महिला पुढे येतात, ज्यांनी कधी कोणत्या विद्यापीठात शिक्षण घेतलं नाही.

मुली खूप पुढं गेल्या आहेत. ज्या ठिकाणी त्यांना आदर्श सून किंवा संस्कारी हिंदू माता बनववण्याचा प्रयत्न होताना दिसेल त्या ठिकाणी हा संघर्ष दिसेल.

आणि जर समजा त्यांची वाट भाजपकडं कधी वळलीच तर त्या निर्मला सीतारमन यांच्याप्रमाणे उच्च शिक्षण घेऊन राजकारणात येण्याचा मार्ग अवलंबतील.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्ट्रागाम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...नी यवतमाळ जिल्ह्यातील किडनी आणि फ्लोराईड मूळ होणाऱ्या आजारांचा अभ्यास केला. त्यांच्यानुसार नागरिकांना आजारी होण्यामागे पाणीच कारणीभूत आहे.

डॉ. चौधरी सांगतात, "सरकारी एजन्सीच्या माध्यमातून आठवड्यातून एखाद्या दिवशी पाणीपुरवठा केला जातो. ग्रामीण परिसरात 90टक्के लोक विहीर आणि हापशीच्या पाण्यावर अवलंबून राहतात. हापशीच्या पाण्याचे अनेक दुष्परिणाम आहेत."

"अनेक गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फ्लोराईड आणि सिरीकाचं प्रमाण आढळून आलंय. पाण्यामध्ये मानवी शरीराला घातक असणारे कॅडमियम, आर्सेनिक आणि आयर्नसारखे के... उर्वरित लेख लिहा:

यावरच अवलंबून राहतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...नी शोच्या आयोजनातील आणखी पाच जणांना अटक केली. त्यात एडविन अँथनी आणि सदाकत खान यांच्यासह नलिन यादव आणि प्रखर व्यास हे दोन कॉमेडियन्स, प्रथमचा भाऊ प्रियम व्यास यांचा समावेश आहे.

फारुकीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याच्यावर भारतीय दंडविधानाच्या कलम 295 A आणि 298 धार्मिक भावना दुखावल्याचा आणि जाणूनबुजून दुखावणारे शब्द उच्चारल्याचा आरोप लावण्यात आला आहे. तसंच कलम 269 अंतर्गत त्याच्यावर बेपर्वा वागणुकीनं संसर्गजन्य आजाराच्या प्रसाराची शक्यता वाढवल्याचा आरोपही आहे.

स्थानिक माध्यमांशी बोलताना तुको... उर्वरित लेख लिहा:

त्यांचा आवाज मांडत आहेत. तो आवाज दडपण्याचा हा प्रकार आहे. जोक्सना इतकं महत्तव देण्याची गरज नाही की त्यासाठी एखाद्याला महिनाभर तुरुंगात राहावं लागेल."

कॉमेडियन वीर दास ट्विटरवर लिहितात, "तुम्ही जोक्स आणि हास्य थांबवू शकणार नाही. कॉमेडियन्स ते सादर करतायत म्हणून नाही, तर हसणं ही लोकांची गरज आहे. तुम्ही जितका प्रयत्न कराल, तेवढं हसं करून घ्याल, आत्ताही आणि पुढे इतिहासाकडूनही. ज्यानं ज्यानं विनोदावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यांच्याभोवती विनोदांची मालिका तयार झाली आहे."

कुणी नरेंद्र मोदींच्या एका जुन्या ट्वीटची आठवण करून दिली, ज्यात भारताचे पंतप्रधान उपहास आणि विनोद आपल्या आयुष्यात आनंद आणत असल्याचं म्हटलं आहे.

अभिनेत्री कुब्रा सैत, कॉमेडियन वरूण ग्रोव्हर, आदिती मित्तल आणि समय रैना यांनीही सोशल मीडियावरून मुनावरच्या अटकेवर टीका केली होती.

कुणाल कामरा ते मुनव्वर फारुकी

अर्थात अशा कारवाईला किंवा टीकेला सामोरं जावं लागलेला मुनव्वर हा पहिलाच कॉमेडियन नाही.

गेल्या महिन्यातच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं एका निकालानंतर कुणाल कामरा आणि कार्टुनिस्ट रचिता तनेजा यांनी केलेल्या टिप्पणीसाठी त्यांच्यावर कोर्टाच्या अवमाननाप्रकरणी कारवाई सुरू केली होती.

गेल्या वर्षी जुलैमध्ये कॉमेडियन अग्रिमा जोशुआनं महाराष्ट्र सरकारच्या शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्याच्या प्रकल्पावर टिप्पणी केली होती, त्यानंतर अग्रिमाला सोशल मीडियावर बलात्काराच्या धमक्या मिळाल्या आणि शिविगाळही झाली. अग्रिमानं त्यानंतर माफी मागितली आणि संबंधित व्हीडिओ डीलिट केल्याचं जाहीर केलं होतं.

वारंवार होणाऱ्या अशा घटनांविषयी कॉमेडियन्सना काय वाटतं? सुशांत घाडगे सांगतो, "कशावर जोक्स करायचे याचं स्वातंत्र्य लोकांना असायला हवं. कलाकारांनी काही गोष्टींचं भान ठेवायला हवं हे खरं, पण कलाकारांचा कधी दुखावण्याचा हेतू नसतो, हेही लक्षात घ्यायला हवं.

"आपण जोक्स फारच जास्त गांभीर्यानं घेतो, प्रत्यक्ष आयुष्यात गंभीर नसलेल्या लोकांवरही सोशल मीडियामुळे दडपण येतं की या जोकवर काहीतरी भूमिका घ्यायला हवी. प्रत्येकवेळी त्यातून काही उपदेश घेण्याचा किंवा त्यातून काहीतरी पोहोचतंय का असा विचार करतो का करतो? जोक जोक आहे, त्यावर हसायचं. लोकांनी हसणं बंद केलं तर कसं चालेल?"

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ...


...नीच्या बॉयफ्रेण्डची टीम हरली की तिला जास्तच शिवीगाळ व्हायची. "तो दिवस दिवस तोंड उतरवून बसायचा आणि असं दाखवयचा की मी तिथे नाहीच. म्हणजे माझं काही अस्तित्वच नाही. तो रात्रीचा स्वयंपाक करायचा आणि मला जेवायला द्यायचा नाही."

अशा प्रकारचं वागणं म्हणजे मानसिक अत्याचार आहे, असं महिलांसाठी काम करण्याऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचं म्हणणं आहे. 2015 मध्ये यूकेत अशा प्रकारच्या वागण्याला गुन्हा घोषित केलं गेलं. समोरच्या माणसाकडून आपल्याला हवं ते करून घेण्यासाठी अशा वागण्याचा वापर केला जातो.

वर्ल्डकपदरम्यान हिंसा... उर्वरित लेख लिहा:

होत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

या विषयावर जेव्हा चर्चा सुरू झाली तेव्हा लक्षात आलं की, इंग्लंडचं जिंकणं किंवा हरणं हे फक्त खेळापुरतं मर्यादित न राहता काही व्यक्तींवर त्याचा वाईट परिणामही होऊ शकतो. पण पेनी ठामपणे सांगते की, फक्त फुटबॉल किंवा दारू हेच घरगुती हिंसाचाराचं कारणं नाही. सगळ्या प्रकारचा घरगुती हिंसाचार दारू पिऊनच केला जातो असं नाही किंवा त्यामागे दडलेली पुरुषी मनोवृत्ती दरवेळेस लक्षात येईल असं नाही.

फुटबॉलच्या चाहत्यांचा एक वर्ग पुरुषप्रधान संस्कृती मानतो, मर्दानगी दाखवायला फुरफुरतो आणि लैंगिक भेदभावाला उत्तेजन देतो आणि स्त्री कॉमेंटेटर्स पडद्यावर आल्या की टीका करतो. एक छोटा वर्ग असला तरी सगळेच असे नाहीत.

यूकेतल्या घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक स्वयंसेवी संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सॅन्ड्रा होर्ली म्हणतात की, फुटबॉलला घरगुती हिंसाचाराचं मुख्य कारण समजणं चुकीचं आहे. "दारू, खेळातली हार किंवा दोन्ही यांना घरगुती हिंसाचाराचं कारण समजणं म्हणजे अत्याचार करणाऱ्याला मोकळीक देण्यासारखं आहे. यामुळे त्यांच्या कृत्याला ते जबाबदार नाहीत असा संदेश जातो."

"फुटबॉल म्हणजे दारू पिणं किंवा जुगार खेळणं यासारखा घरगुती अत्याचाराचा एक बहाणा आहे. वर्ल्डकप संपल्यावरही कित्येक मुलींना त्यांच्या आई-वडिलांकडून होणाऱ्या अत्याचाराला तोंड द्यावं लागतं हे विसरून कसं चालेल?" सॅन्ड्रा विचारतात.

यंदाचा वर्ल्डकप पेनीनी एन्जॉय केला. पण तरीही तिला काही जणांचं वागणं खटकलं. "मला कोणाच्या आनंदावर विरजण घालायचं नाहीये. पण लोकांनाही हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, त्यांचं असं दारू पिणं, गुंडगिरी करणं आणि धिंगाणा घालणं किती भीतीदायक आहे."

एका साध्याशा आकडेवारीने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली हे पाहून ती खुश आहे. "हे चांगलंच आहे. वर्ल्डकपच्या वेळेस घरगुती हिंसाचाराच्या जास्तीत जास्त तक्रारी पोलिसात केल्या जात असतील कारण त्याचे परिणाम भयानक असू शकतात. पण आपण हे विसरायला नको की घरगुती हिंसाचाराचा प्रश्न फुटबॉलच्या आधीही होता आणि संपल्यावरही असेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...नू नये यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. भाजपकडे बहुमत नाही, असं मला वाटत नाही. भाजपकडे बहुमत नसतं तर भाजपचाच मुख्यमंत्री होईल, असं ते म्हणाले नसते. याबाबत त्यांना आत्मविश्वास आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडे बहुमत आहे, असं आम्हाला वाटतं."

त्यातच काँग्रेसनेही सत्तास्थापनेच्या चर्चेत उडी घेतल्याचं दिसतंय.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण द्यावं, असं काँग्रेस नेते मिलिंद देवरा यांनी म्हटलं आहे. भाजप-शिवसेनेने यांनी सत्ता ... उर्वरित लेख लिहा:

य बोलणार," असं ते म्हणाले.

तसंच रविवारी दुपारी साडेबारा वाजता उद्धव ठाकरे रिट्रीट हॉटेलमध्ये मुक्कामी असलेल्या आमदारांची भेट घेणार असल्याची माहिती राऊत यांनी दिली.

राज्यपालांकडून भाजपला विचारणा

सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून भाजपला सत्तास्थापन करण्याची इच्छा आहे का आणि तशी त्यांची तयारी आहे का, अशी विचारणा महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे शनिवारी केली होती.

निवडणुकीपूर्वी युती केलेले भाजप आणि शिवसेना यांच्यात मुख्यमंत्रिपदावरून सुरू असलेल्या रस्सीखेचानंतर शुक्रवारी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा कोश्यारी यांना दिला होता. त्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन, भाजपने आधी सत्तास्थापनेचा दावा करावा, त्यानंतर आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट करू, असं म्हटलं होतं.

'पहले मंदिर, फिर सरकार'

शनिवारी बहुचर्चित अयोध्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठाचा एकमताने निर्णय दिला, की मूळ जागा हिंदूंना राम मंदिरासाठी देण्यात यावी आणि मुस्लिमांना मशिदीसाठी पाच एकर पर्यायी जागा देण्यात यावी.

या निर्णयानंतर गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेनेची भूमिका मांडणारे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी ट्वीट केलं होतं - "पहले मंदिर फिर सरकार!!! अयोध्या में मंदिर, महाराष्ट्र मे सरकार... जय श्रीराम!!!"

त्यामुळे आता सत्तास्थापनेसाठी भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस हे पुढचं पाऊल टाकणार का, आणि त्यानंतर शिवसेना काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.

"सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण दिलं आहे. ही प्रक्रिया आधीही सुरू होऊ शकत होती. राज्यपालांनी कुठेतरी ही खात्री करून घ्यायला हवी की भाजपकडे स्पष्ट बहुमत आहे की नाही. घोडेबाजार सुरू होऊ नये, यासाठी राज्यपालांनी लक्ष दिलं पाहिजे," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सांगितलं आहे.

"तरीही जर भाजपची सत्तास्थापन झाली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला पटल्यावर भाजपच्या विरोधात मतदान करेल. जर शिवसेनेने त्यांच्याविरोधात मतदान केलं आणि सरकार पडलं, तर पर्यायी सरकार निर्माण करण्याबाबत पक्ष विचार करू शकतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांची बैठक 12 नोव्हेंबरला 11 वाजता बोलवण्यात आली आहे, तेव्हा पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत पुढील निर्णय घेतला जाईल," असंही नवाब मलिक म्हणाले.

शिवसेनेचे आमदार मालाडच्या...


...ने 38 वर्षांच्या इम्रान ताहीरला आपल्याकडे खेचलं. विकेट मिळाल्यानंतर अख्ख्या मैदानभर फेरी मारण्याचं अनोखं सेलिब्रेशन करणाऱ्या वयस्क ताहीरला का घेतलं म्हणून मंडळी टीका करू लागली.

ट्वेन्टी-20 प्रकारात ताहीर हमखास पार्टनरशिप तोडतो. मोक्याच्या क्षणी विकेट मिळवणारा ताहीर मॅचविनर आहे. मात्र त्याचं वय त्याच्या कामाआड येऊ शकतं का असे प्रश्न विचारण्यात आले.

रायुडूचा दणका

अनेक वर्ष मुंबई इंडियन्स संघाचा आधारस्तंभ असलेल्या 32वर्षीय अंबाती रायुडूला लिलावावेळी आपल्या कॅम्पमध्ये सामील करण्यासाठी चेन्नईने ... उर्वरित लेख लिहा:

ा.

गेल्या वर्षी मुंबई इंडियन्स संघाने जेतेपदावर नाव कोरलं तेव्हा करण मुंबई संघात होता. यंदा चेन्नईने जेतेपदावर कब्जा केला तेव्हा करण चेन्नई संघात होता. सलग तीन वर्ष विजेत्या संघाचा भाग असण्याचा विक्रमही करणने नावावर केला. विजेत्या संघासाठी करण लकी असल्याचंही यानिमित्ताने सिद्ध झालं.

वॉटसनची पॉवर

पिळदार शरीरयष्टीच्या शेन वॉटसनला आधुनिक भीम म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. प्रचंड ताकदीच्या बळावर गोलंदाजाच्या ठिकऱ्या उडवणारा वॉटसन वर्षानुवर्षे हे काम नेटाने करतो आहे.

अकरा वर्षांपूर्वी तरण्याबांड वॉटसनने राजस्थान रॉयल्सला पहिल्यावहिल्या आयपीएलचं जेतेपद मिळवून दिलं होतं. ऑस्ट्रेलियाने पहिल्यांदा चॅम्पियन्स ट्रॉफीवर कब्जा केला तेव्हाही वॉटसन महत्त्वाचा घटक होता. 2007 मध्ये ऑस्ट्रेलियाने वर्ल्डकप जिंकला तेव्हाही वॉटसन अविभाज्य घटक होता.

फायनलमध्ये शतक झळकावत शेन वॉटसनने चेन्नई सुपर किंग्सचं जेतेपद सुकर केलं.

कारकीर्दीत असंख्य दुखापतींनी जर्जर होऊनही वॉटसन आपली उपयुक्तता वारंवार सिद्ध करत असतो. गेल्या वर्षी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने वॉटसनला संघात समाविष्ट केलं. मात्र पूर्ण फिट नसलेल्या वॉटसनसाठी मागचा हंगाम दु:स्वप्न ठरला.

वलयांकित वॉटसनला बंगळुरूने यंदा संघात घेतलं नाही. पस्तिशीही ओलांडलेल्या वॉटसनचा काळ सरला अशी चर्चा होती. यंदाच्या लिलावात चेन्नईने अगदी नाममात्र किंमतीत वॉटसनला खरेदी केलं तेव्हा अनेकांनी त्यांना वेड्यात काढलं होतं.

प्रत्येक दुखापतीनंतर दमदार पुनरागमन करणाऱ्या वॉटसनने फायनलमध्ये शतक झळकावत बॉस कोण हे सिद्ध केलं. दुखापतींमुळे वॉटसन फारशी बॉलिंग करू शकला नाही मात्र त्याच्या बॅटिंगने हैदराबादला तडाखा दिला आणि चेन्नईने जेतेपदाचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारले.

ज्येष्ठ क्रीडा पत्रकार भरत सुंदरेसन म्हणाले, "वय वाढतं तसं तुम्ही अवघड परिस्थितीला अधिक कणखरपणे सामोरे जाऊ शकता. ट्वेन्टी-20 हा वेगवान फॉरमॅट असला तरी अनुभव महत्त्वाचा ठरतो. चेन्नईने विचारपूर्वक अनुभवी खेळाडूंची निवड केली. त्यांनी मॅचविनर खेळाडूंची निवड केली. लिलावानुसार खेळाडू तीन वर्षांसाठी संघाकडे असणार आहेत."

"चेन्नईचे तिशी ओलांडलेले वीर आणखी दोन वर्ष सक्षमतेने खेळू शकतील का प्रश्न आहे. मात्र त्यांनी जाणीवपूर्वक जुगार खेळला. चेन्नईच्या संघावर दोन वर्षांची बंदीची कारवाई झाली होती. चाहत्यांचा विश्वास जिंकण्यासाठी जेतेपद पटकावणं...


...ने 6 जागांवर यश मिळवलं आहे. तर भारतीय ट्रायबल पार्टी (2), राष्ट्रीय लोक दल (1), राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (3), माकप (2) या पक्षांचे उमेदवार विधानसभेत पोहचले आहेत. तर 12 जागांवर अपक्षांनी यश मिळवलं असून 1 जागेवर अपक्ष आघाडीवर आहे.

रात्री 9.50 : मध्य प्रदेशात अटीतटीची लढत

काँग्रेसने 88 जागा जिंकल्या असून 28 जागांवर आघाडी घेतली आहे. तर भाजपने 78 जागांवर यश मिळवलं असून 29 जागांवर आघाडी घेतली आहे. बसपने 1 जागा जिंकली असून 1 जागेवर आघाडी घेतील आहे. समाजवादी पक्षाने 1 जागा जिंकली आहे. 3 जागांवर अप... उर्वरित लेख लिहा:

8 जागा मिळाल्या आहेत.

सायंकाळी 5.20 : मोदी आणि शहांना चपराक  - राज ठाकरे

विधान सभा निवडणुकांचे निकाल म्हणजे मोदी, शहांना ही मोठी चपराक आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिली. पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, "येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांची हा नांदी आहे. देशातील जनता भाजपला मतदान करणार नाही, देशाला राम मंदिराची नाही तर राम राज्याची गरज आहे."

सायंकाळी 5.00 -  निर्भय मतदारांचं अभिनंदन - उद्धव

या निकालांवर प्रतिक्रिया देतान शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मतदारांचं अभिनंदन केलं आहे. ते म्हणाले, "पर्याय कोण? या फालतू प्रश्नांत गुंतून न पडता मतदरांनी जे धाडस दाखवले त्याचं मी अभिनंदन करतो. निवडणुकीत हार जीत तर होतेच. जिंकतो त्याचे अभिनंदन होतच असते. पण चार राज्यांत परिवर्तन घडवणाऱ्या मतदरांचे मी अभिनंदन करतो. त्यांनी ईव्हीएम, पैसवाटप, गुंडागर्दी आणि त्यापेक्षा या फालतू प्रश्नांत गुंतून न पडता जे नको त्यांना आधी नाकारले, उखडून फेकले. पुढचे पुढे काय ते बघू. हेच खरे धाडस आहे. मतदारांच्या धाडसाने देशाला दाखवलेली ही दिशा आहे. त्या सर्व मतदारांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो."

दुपारी 3.53 : राजस्थानमध्ये काँग्रेसची आघाडी; भाजपची पिछेहाट

राजस्थानमध्ये काँग्रेसने 22 जागांवर विजय मिळवला आहे, तर 78 जागांवर आघाडी मिळवली आहे. तर भाजपने 15 जागांवर विजय मिळवला आहे, तर 57 जागांवर आघाडी घेतली आहे. राजस्थानामध्ये सत्तास्थापनेसाठी 100 जागांची आवश्यकता आहे. काँग्रेसचे आताची मतांची टक्केवारी 39.1 टक्के इतकी आहे तर भाजपची मतांची टक्केवारी 38.6 टक्के इतकी आहे.

दुपारी 3.45 : 'छत्तीसगडमधील विजय जनतेचा'

छत्तीसगडमध्ये निवडणूक जनतेने हाती घेतली, त्यामुळे आम्हाला अपेक्षा होती त्यापेक्षाही मोठा विजय मिळाला आहे, आम्ही जनतेसाठी लढलो. राज्याचा मुख्यमंत्री कोण होईल, याचा निर्णय पक्षनेतृत्व घेईल, अशी प्रतिक्रिया छत्तीसगडचे काँग्रेसचे नेते भूपेश बाघेल यांनी दिली आहे. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसची मोठ्या विजयाकडे वाटचल सुरू आहे.

दुपारी 3.10 : हा मोदींच्या कार्यशैलीचा पराभव - अशोक चव्हाण

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी विधानसभा निवडणुकीचे निकाल म्हणजे मोदींचा पराभव आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली. पत्रकार परिषदेत त्यांनी मोदींवर टीका केली. ते म्हणाले, "मोदींच्या...


...ने एका सर्वस्वी अनोळखी देशात स्वत:ला सिद्ध केलं. राष्ट्रीय संघात स्थान मिळवणं अगदीच अवघड, परंतु ताहीरच्या कौशल्यांवर दक्षिण आफ्रिकेने विश्वास ठेवला. भारतात २०११ मध्ये झालेल्या वर्ल्डकपसाठी ताहीरची संघात निवड केली. तो दिवस होता २४ फेब्रुवारी. ताहीरच्या माथी देशाकडून खेळायचा टिळा लागला.

याआधी तो दोन देशात अनेक वर्ष खेळला परंतु दक्षिण आफ्रिकेने त्याचं स्वप्न पूर्ण केलं. पहिल्याच मॅचमध्ये ताहीरने चार विकेट्स घेतल्या. तगड्या प्रदर्शनाच्या बळावर ताहीर दक्षिण आफ्रिकेच्या वनडे आणि ट्वेन्टी-२० संघाचा अव... उर्वरित लेख लिहा:

त्तम येतं त्याला. छोले त्याला प्रचंड आवडतात. भारतात मिळणाऱ्या प्रेमाने भारावून जायला होतं असं ताहीर सांगतो.

आयपीएल स्पर्धेत इम्रान ताहीर चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळतो.

आजच्या घडीला ताहीरच्या नावावर वनडेत ९९ मॅचमध्ये १४६ विकेट्स आहेत. फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये ७८४ तर ट्वेन्टी-२० लीगमध्ये ३०३ विकेट्स आहेत. ताहीरचा हा तिसरा आणि शेवटचा वर्ल्डकप आहे. या वर्ल्डकपनंतर निवृत्त होणार असल्याचं ताहीरने आधीच जाहीर केलंय.

दक्षिण आफ्रिकेला चोकर्स टॅग बाजूला सारून पहिलावहिला वर्ल्डकप जिंकायचा आहे. अमाप उत्साह आणि युवा ऊर्जेसह खेळणारा ताहीर आफ्रिकेचं स्वप्न पूर्ण करणार का? हे दीड महिन्यात स्पष्ट होईल. क्रिकेटइतकंच यशस्वी देशांतर करणारा अवलिया म्हणून ताहीर लक्षात राहील.

इम्रान ताहीरने प्रतिनिधित्व केलेले संघ

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ने कधीही मागे वळून पाहिलं नाही.

"दोन वर्षांपूवी मनूने बंदूक उचलली आणि दहापैकी दहा गुण मिळवत प्रशिक्षकांना चकित केलं. तिच्या शाळेत शूटिंग रेंज आहे, हे आमचं भाग्य. तसं नसतं तर मनूला प्रशिक्षणासाठी 100 किलोमीटर दूर जावं लागलं असतं," असं ते पुढे सांगतात.

"कॉमनवेल्थ पदकाने आनंद झाला आहे. आता मनूला ऑलिम्पिकच्या व्यासपीठावर पदकासह पाहायचं आहे," असं रामकिशन यांनी सांगितलं.

मनूच्या पदकाचा आनंद साजरा करताना कुटुंबीय

रामकिशन आणि सुमेधा CBSE बोर्डाची शाळा चालवतात. या शाळेत तिरंदाजी, कबड्डी आणि बॉक्सि... उर्वरित लेख लिहा:

्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ने कोव्हिड-19 रुग्ण सूरतमध्ये पोहोचत आहेत.

महाराष्ट्रातील रूग्ण सुरतमध्ये का पोहोचत आहेत? हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही सुरत महानगरपालिकेचे वैद्यकीय अधिकरी डॉ. प्रदीप उम्रिगर यांच्याशी संपर्क केला.

कोरोना काळात अॅम्ब्युलन्स सतत धावत आहेत.

बीबीसीशी बोलताना ते सांगतात, "गेल्या 20-25 दिवसांपासून सुरतमध्ये महाराष्ट्रातून येणाऱ्या कोरोना रुग्णांची संख्या वाढतेय. नंदुरबार आणि धुळे जिल्ह्यातून येणाऱ्या रुग्णांची संख्या जास्त आहे. रुग्णालयात येणारे 9 ते 10 टक्के रुग्ण महाराष्ट्रातील आहेत."

सुरत महानगर... उर्वरित लेख लिहा:

शी बोलताना पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमीत ठाकूर म्हणाले, "नंदुरबार जिल्हा प्रशासनाने कोव्हिड आयसोलेशनसाठी रेल्वेची मदत मागितली होती. रेल्वेने आयसोलेशनसाठी 21 कोच (डब्बे) नंदुरबार जिल्हा प्रशासनाला पुरवले आहेत."

"या प्रत्येक कोचमध्ये 60 रुग्णांना ठेवण्याची क्षमता तयार करण्यात आली आहे. हे कोच नंदुरबारमध्ये पोहचले आहेत," असं सुमीत ठाकूर पुढे म्हणाले.

नंदुरबारमध्ये 7338 अॅक्टिव्ह कोरोनारुग्ण आहेत.  11 एप्रिलला 348 नवीन कोरोनारुग्ण आढळून आले होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ने जगातील इतर कुठल्याही देशापेक्षा जास्त म्हणजे 39 रॉकेट प्रक्षेपित केली आहेत. त्यापैकी केवळ एक उड्डाण अपयशी ठरलं. 2016 साली 22 उपग्रह सोडणाऱ्या चीनने अवघ्या दोन वर्षांत ही झेप घेतली.

गेल्या वर्षी अमेरिकेने 34 तर रशियाने 20 उपग्रह प्रक्षेपित केली आहेत. 2016 साली अमेरिकेने आपल्या अंतराळ कार्यक्रमावर तब्बल 36 अब्ज डॉलर खर्च केले होते. तर त्याच वर्षी चीनने 5 अब्ज डॉलरहूनही कमी खर्च केला होता, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे.

पृथ्वीच्या कक्षेत अधिकाधिक उपग्रह सोडता यावेत, यासाठी चीन खूप जास्त वजन उचल... उर्वरित लेख लिहा:

.

2016मध्ये त्यांनी 'अॅओलाँग-1' उपग्रह सोडला. याला 'फिरणारा ड्रॅगन' (Roaming Dragon) असंही म्हणतात. अंतराळातील जुन्या उपग्रहांचा कचरा साफ करण्यासाठी या उपग्रहाला रोबोटिक हातही बसवण्यात आला आहे.

"अंतराळातील निकामी झालेल्या उपग्रहांचा कचरा एकत्र करून तो संपूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी पृथ्वीच्या कक्षेत आणणारं तंत्रज्ञान आम्ही विकसित केलं आहे. त्यामुळे 'अॅओलाँग-1' हा अंतराळातील कचरा गोळा करण्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या उपग्रहांच्या मालिकेतील एक उपग्रह आहे," अशी माहिती चीनच्या अंतराळ कार्यक्रमातील अधिकाऱ्यांनी दिली होती.

नासाच्या माहितीनुसार अंतराळात निकामी झालेल्या उपग्रहांचे चेंडूच्या आकाराचे जवळपास 20,000 तुकडे पृथ्वीभोवती फिरत आहेत. हे तुकडे उपग्रह आणि अंतराळयानांचं नुकसान करू शकतात.

तर गोटी किंवा त्याहून मोठ्या आकाराचे जवळपास पाच लाख तुकडे आहेत. तर ज्यांना गोळाही करता येत नाही असे तर लाखो तुकडे आहेत.

मात्र हेच तंत्रज्ञान युद्धादरम्यान शत्रू राष्ट्राचे उपग्रह नष्ट करण्यासाठीही वापरलं जाण्याची शक्यता आहे.

गेल्या वर्षी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपल्या संरक्षण खात्याला 'अंतराळदल' ही सहावी शाखा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.

अमेरिका 2002 साली क्षेपणास्त्र विरोधी करारातून बाहेर पडला. यामुळे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या प्रशासनासाठी अंतराळ आधारित शस्त्रास्त्र यंत्रणा तयार करण्याचा मार्ग सुकर झाल्याने अमेरिकेच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षेविषयी चीनने काळजी व्यक्त केली होती.

5. क्वाँटम कम्युनिकेशन

सायबर सुरक्षेविषयी सांगायचे तर माहितीची सुरक्षितता हीच सर्वाधिक महत्त्वाची बाब असते.

याबाबतीत चीनला पहिलं मोठं यश मिळालं ते 2016 साली. 2016मध्ये चीनने माहिती लीक होणार नाही, अशी गुप्त संपर्क यंत्रणा असलेला उपग्रह प्रक्षेपित केला होता.

या उपग्रहाला प्राचीन चीनमधील शास्त्रज्ञ आणि तत्त्ववेत्ते मिसीयस यांचं नाव देण्यात आलं होतं. या उपग्रहात माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी क्वाँटम सिद्धांताचा वापर करण्यात आला होता.

कुठल्याही प्रकारचा बाहेरील हस्तक्षेप लगेच निदर्शनास येत असल्याने क्वाँटम कम्युनिकेशन सुरक्षित मानलं जातं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ने ठराव मंजूर करत 1996 साली झालेल्या मायकल जॅक्सन यांच्या कार्यक्रमावरील 3.3 कोटी रुपयांचा करमणूक कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे."

मात्र, "ती चॅरिटीच आता नसल्याने ही रक्कम राज्य सरकारकडे जमा करावी, असं आमचं मत असल्याचं" शिरीष देशपांडे यांचं म्हणणं आहे.

भारतीय संगीत प्रेमींसाठी मायकल जॅक्सनचा कार्यक्रम एक दुर्मिळ संधी होती. मुंबईतल्या हॉटेल ओबेरॉयमध्ये मायकल जॅक्सन उतरला होता. मीडिया रिपोर्टनुसार त्याने हॉटेलकडे एका मोठ्या आरशाची मागणी केली होती आणि जाताना त्या आरशावर ऑटोग्राफही दिला होता. ... उर्वरित लेख लिहा:

ल तर संस्कृती म्हणजे काय? तो अमेरिकेतल्या काही मूल्यांचं प्रतिनिधित्व करतो आणि भारतीयांनी ती मूल्यं स्वीकारण्यात काही गैर नाही. जॅक्सन ज्या अमेरिकेचं प्रतिनिधित्व करतो ती आपल्याला आवडली पाहिजे."

जून 2009 मध्ये लॉज एंजलिसमधल्या राहत्या घरी वयाच्या 50 व्या जॅक्सनचा मृत्यू झाला. त्याच्यावर लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाचे आरोपही झाले होते.

1 नोव्हेंबरच्या आल्हाददायक संध्याकाळी मुंबईतल्या स्टेडिअमवर झालेला जॅक्सनचा कॉन्सर्ट हिट ठरला. एका चाहत्याने सांगितलं, "जॅक्सनने हेलिकॉप्टरमधून स्टेडियमला फेरी मारली आणि त्यानंतर एका रॉकेटने तो स्टेडिअममध्ये दाखल झाला."

एका 15 वर्षांच्या मुलाला त्याने स्टेजवर डान्स करायला बोलावलं होतं.

एका परदेशी मासिकाशी बोलताना कॉन्सर्टचं वार्तांकन करणाऱ्या एका पत्रकाराने सांगितलं होतं, "ज्यांना स्टेडिअमच्या आत जाता आलं नाही त्यांनी बाहेर रस्त्यावर गर्दी केली होती. त्यामुळे ट्रॅफिक जॅमही झाला. त्याकाळी मुंबईत ध्वनी मर्यादेचे कठोर नियम नव्हते आणि जॅक्सनच्या संगीताचा आवाज अनेक मैलांपर्यंत ऐकू गेला होता. लोक वेडे झाले होते. ते रस्त्यावरच गात होते, नाचत होते."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ने तयार केलेले जवळपास 100 कायदे आता निष्प्रभ ठरणार आहेत.

राज्यपालांची परिभाषाही आता बदलली आहे. यापुढे प्रदेशात उप-राज्यपाल प्रशासकीय प्रमुख असेल. तर केंद्रीय कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही नवीन विभागांची स्थापना करावी लागेल. स्थानिक आमदारांची संख्याही 89 वरून वाढून 114 होणार आहे.

स्थानिक अधिकारी बोलायला घाबरतात आणि जे बोलतात ते नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवरच. अशाच एका काश्मिरी अधिकाऱ्याने सांगितलं, "स्थानिक अधिकारी आणि इतर कर्मचारी यापुढे केंद्राद्वारे नियंत्रित प्रशासनाच्या मोठ्या चाका... उर्वरित लेख लिहा:

्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांना 5 ऑगस्टपासून स्थानबद्ध करण्यात आलं आहे.

त्यांच्या पक्षाचे प्रवक्ते ताहीर सईद म्हणतात, "राजकीय पक्ष मरत नाहीत. चढउतार येतात. मात्र, राजकीय पक्ष कठीण काळाचा सामना करतात. आमचा अजेंडा दिल्ली ठरवू शकत नाही. आम्ही भविष्यात कशाप्रकारचं राजकारण करायचं हे इथली जनता आणि त्यांच्या भावनाच ठरवतील."

भारत समर्थक राजकीय नेत्यांना एकतर तुरुंगात टाकण्यात आलं आहे. किंवा त्यांना स्थानबद्ध करण्यात आलं आहे. त्यामुळे काश्मीरचं राजकारण आता इतिहासजमा झाल्याचं वाटतं.

सरकारने जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या सर्वच्या सर्व 22 जिल्ह्यांमध्ये विकास परिषदा स्थापन केल्या आहेत. ग्रामपंचायतींचे निवडून आलेले सदस्य या परिषदांचे अध्यक्ष निवडतील.

ताहीर सईद म्हणतात, "गावचे सरपंच राजकारण बदतील, असं दिल्लीला वाटतं. त्यांना हा प्रयोग करू द्या. मात्र, त्यांनी जी समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे ती समस्या आणखी वाढली आहे."

'सर्व काही गमावलेलं नाही'

हसनैन मसुदी निवृत्त न्यायाधीश आहेत. त्यांनी गेल्याच वर्षी फारूख अब्दुल्ला यांचा नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षात प्रवेश केला आहे. या वर्षीच्या सुरुवातीला ते संसदेत निवडून गेलेत. त्यांच्या मते 5 ऑगस्ट रोजी घेण्यात आलेला निर्णय ही 'सर्वांत मोठी घटनात्मक फसवणूक' होती.

ते पुढे म्हणतात, "हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. केवळ मुस्लीमच नाही तर सर्वच समाजातल्या लोकांनी काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करण्याला आव्हान दिलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 14 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. मात्र, सरकारला घाई झाल्याचं दिसतंय. सर्वोच्च न्यायालयाला वाटलं की या प्रकरणावर पुनर्विचार व्हावा आणि प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी खंडपीठ स्थापन केलं तर अशा परिस्थितीत सरकार स्थानिक प्रशासन बरखास्त करून उप-राज्यपालाची नियुक्ती कशी करू शकतं?"

कलम 370 रद्द करण्यामागे सरकारने दिलेल्या कारणावरही मसुदी प्रश्न उपस्थित करतात.

ते म्हणतात, "विकासाच्या मार्गात अडथळे येत होते, असं त्यांचं म्हणणं होतं. मात्र, विकास निर्देशांकात भारताच्या सर्व राज्यांमध्ये जम्मू-काश्मीरचा क्रमांक पहिला आहे. आमच्याकडे भिकारी नाहीत. इथे लोक फुटपाथवर झोपत नाहीत. बेरोजगारी आहे मात्र, ती नवी दिल्लीने वेगवेगळ्या योजनांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आहे."

मसुदी म्हणतात सरकारने उचलेल्या या पावलामागे जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला...


...ने दारा शिकोहची बाजू घेतली. पण औरंगजेब बादशाह झाल्यानंतर त्याने जहाँआरा बेगमला पादशाह बेगम केलं."

सर्वांत सुसंस्कृत स्त्री

मुघल काळातील सर्वांत सुसंस्कृत स्त्रियांमध्ये जहाँआरा बेगमची गणना केली जाते. तिचं त्या काळातील वार्षिक उत्पन्न 30 लाख रुपये होतं. आज ही रक्कम दीड अब्ज रुपये इतकी होईल.

शहाजहान काळातला लाल किल्ला

मुघल प्रजादेखील तिच्यावर जीव ओवाळून टाकत असे. इतिहासकार राना सफावी सांगतात, "ती शहजादी होती, शाहजहानची मुलगी होती किंवा औरंगजेबाची बहीण होती, एवढीच तिची ओळख नाही. ती तिच्या काळात... उर्वरित लेख लिहा:

ांकडून माफीनामा लिहून घेण्यात आला आणि त्यांना काही पैसे देण्यात आले. यानंतर जहाँआला बरी झाली. त्या वेळी शहाजहाँने आपल्या कोषागाराची दारं उघडून लोकांना पैसा वाटला होता."

शाहजहानच्या सत्ताकाळात जहाँआराला इतकं उच्च स्थान प्राप्त झालं होतं की सर्व महत्त्वाचे निर्णय तिच्या सल्ल्याने घेतले जात असत. त्या काळी भारतात येऊन गेलेल्या पाश्चात्त्य इतिहासकारांनी 'गावगप्पां'ची नोंद केलेली सापडते. त्यानुसार, शहाजहाँ व त्यांची मुलगी जहाँआरा यांच्या अवैध संबंध असल्याचंही बोललं जात असे.

सामर्थ्यवान मुघल बेगम

इरा मुखौटी सांगतात, "पाश्चात्त्य प्रवासी भारतात येत असत तेव्हा त्यांना इथल्या सामर्थ्यवान मुघल बेगम बघून आश्चर्य वाटायचं. त्या काळी इंग्रज स्त्रियांना इतके अधिकार नसायचे. भारतात मात्र बेगम स्त्रिया व्यापार करायच्या आणि त्यांनाही कोणत्या वस्तूंचा व्यापार करावा याबद्दल हुकूम द्यायच्या. हे पाहून असे प्रवासी चकित व्हायचे. त्यामुळेच जहाँआराचे शाहजहानशी गैरसंबंध असतील, असं त्यांना वाटत होतं. शाहजहानची मुलगी खूप सुंदर आहे, असंही या प्रवाशांनी नमूद करून ठेवलं आहे. पण त्यांना जहाँआराकडे पाहायची संधी कधी मिळाली असेल, असं मला वाटत नाही. शाहजहानचे त्याच्या मुलीशी अवैध संबंध असतील, म्हणूनच तिला एवढे अधिकार मिळालेत, असा या मंडळींचा समज झाला होता."

फ्रेंच इतिहासकार फ्रांस्वा बर्नियर यांनी 'ट्रॅव्हल्स इन द मुघल एम्पायर' या पुस्तकात लिहिल्यानुसार, "जहाँआरा खूप सुंदर होती आणि शाहजहान तिच्यावर वेड्यासारखं प्रेम करायचा. जहाँआरा स्वतःच्या वडिलांची इतकी काळजी घ्यायची की शाही भोजनामध्ये वाढले जाणारे सर्व पदार्थ जहाँआराच्या नजरेखाली शिजवले जात असत."

बर्नियर लिहितात, "शाहजहानचे स्वतःच्या या मुलीसोबत अवैध संबंध असल्याचं त्या काळी सर्वत्र बोललं जात असे. स्वतः लावलेल्या झाडाची फळं चाखायचा अधिकार बादशाहाला आहेच, असंही काही दरबारी मंडळी पुटपुटत असत."

इतिहासकार निकोलाओ मनुची मात्र या प्रतिपादनाचं खंडन करतात. बर्नियर यांचं म्हणणं पूर्णतः पोकळ आहे, असं ते म्हणतात. पण जहाँआराचे काही प्रियकर तिला लपूनछपून भेटायला येत असत, हेही मनुची नमूद करतात.

मनुची यांच्या मुद्द्याची पुष्ट करत राना सफावी म्हणतात, "फक्त बर्नियर यांनीच शाहजहान व जहाँआरा यांच्यातील अवैध संबंधांचा मुद्दा नोंदवलेला आहे. ते औरंगजेबासोबत होते आणि दारा शिकोहवर नाराज होते. अशा संबंधांची...


...ने पाकिस्तानात राहणारे शीख आणि हिंदू असं वागले तर त्यांच्याबरोबरही असाच न्याय व्हावा.आपण पक्षपात करू शकत नाही. देशातल्या मुसलमानांना आपण आपलं मानलं नाही तर पाकिस्तान हिंदू आणि शीख माणसांना आपलं कसं मानेल? असं होणार नाही."

गांधी नेमकं काय म्हणाले होते?

"पाकिस्तानात राहणारे हिंदू आणि शीख माणसं तिकडे राहू इच्छित नसतील तर ते परत येऊ शकतात. अशा स्थितीत परत आलेल्या माणसांना रोजगार मिळवून देणं, हे भारत सरकारचं आद्य कर्तव्य असेल. त्यांचं जीवन कष्टप्रद होऊ नये याची काळजी घेणं सरकारचं कर्तव्य आहे. पाकिस... उर्वरित लेख लिहा:

मधली परिस्थिती वेगळी आहे. त्यांना गांधीजींनी सांगितलेल्या मार्गाने जायचं होतं तर गांधींनी कधीही मुसलमानांना विलग केलं नाही. ते म्हणाले होते, ज्यांना कोणत्याही देशाने आपलंसं म्हटलेलं नाही त्यांच्यासाठी भारत देश आहे. बाहेरून येणाऱ्या मुसलमानांना आश्रय देण्याचंही ते म्हणाले होते. त्यामुळे सोयीस्करपणे स्वत:च्या राजकारणासाठी गांधीजींच्या वक्तव्याचा विपर्यास करत संदर्भ देणं हा गांधीजींचा अपमान आहे."

दिल्ली विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आणि उजव्या विचारसरणीची विचारधारेने प्रभावित प्राध्यापक संगीत रागी यांनी सांगितलं की, "गांधीजींचं ते वक्तव्य सध्याच्या काळात अप्रसांगिक असल्याचं म्हणत आहेत ते राजकीयदृष्ट्या प्रेरित लोक आहेत. गांधीजींचं वक्तव्य वर्तमान काळाला चपखल लागू आहे. पाकिस्तानी मुसलमान किंवा तीन देशांचे मुसलमान भारतासाठी धोकादायक ठरू शकतात."

महात्मा गांधी

इतिहासाचे जाणकार अव्यक्त म्हणतात, हिंदू आणि शीख शरणार्थींच्या संदर्भात गांधीजींचं वक्तव्य तत्कालीन संदर्भ वगळून सादर केलं जातं. हे आपल्याला लक्षात घ्यायला हवं की असं म्हणणारी माणसं अप्रत्यक्ष पद्धतीने द्विराष्ट्रीय सिद्धांतावर शिक्कामोर्तबच करत आहेत. असं करणं त्यांच्या अजेंड्याचा भाग आहे. यामध्ये ते गांधीजींचं नाव चुकीच्या पद्धतीने घेतलं जात आहे. पाकिस्तानातील हिंदू आणि शीख समाजाच्या व्यक्तींना भारतात स्थलांतरित होऊ देण्यासाठी गांधीजी अनुकूल होतं, असं भासवलं जात आहे.

26 सप्टेंबर 1947 रोजी गांधीजींचं हे वक्तव्य आपण संपूर्ण वाचलं तर असं लक्षात येतं की पाकिस्तानातील हिंदू तसंच शीख अल्पसंख्याक पाकिस्तानप्रति इमानदार होऊ शकत नाहीत, त्यांना तिथे राहण्याचा अधिकार नाही.

महात्मा गांधी शेवटपर्यंत फाळणीचा अशा स्वरूपात स्वीकार करू शकले नाहीत. 25 नोव्हेंबर 1947 रोजी केलेल्या प्रार्थनेवेळी गांधीजींनी स्थलांतरित  तसंच शरणार्थी शब्द मान्य करण्यास नकार दिला होता. निराश्रित आणि पीडित अशा शब्दांचा त्यांनी उपयोग केला. दोन्ही धर्मातल्या अल्पसंख्याक समाजासाठी त्यांनी या शब्दाचा प्रयोग केला.

बीबीसीने केलेल्या पडताळणीत हे आढळलं की पाकिस्तानात राहणारे हिंदू आणि शीख समाजातील व्यक्तींना जेव्हा पाहिजे तेव्हा त्यांनी भारतात यावं. त्यांचं स्वागतच असेल असं महात्मा गांधी म्हणाले होते.

मात्र या वक्तव्याचं तत्कालीन औचित्य आणि वर्तमान स्थितीतील संदर्भ, यावरून प्रश्नचिन्ह...


...ने स्पष्ट केलं.

शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इम्स्तियाज काजी  यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीसोबत नुकतीच एक बैठक घेतल्याचंही वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं.

ही समिती पालक, शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी असेल. ही समिती शिक्षण विभागाला शुल्क नियंत्रणासंदर्भात तसंच पालकांच्या तक्रारींबाबत माहिती घेणार आहे. तसंच समिती अहवाल सादर करणार असून सरकारला सूचना देऊ शकते.

पालकांनी फी भरली नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाऊ नये अश... उर्वरित लेख लिहा:

िर्णयाला खासगी शाळांच्या विनाअनुदानित शाळा संघटनेने न्यायालयात आव्हान दिले. ही सुनावणी जवळपास चार महिने सुरू होती.

प्रातिनिधीक फोटो

हिंदूस्थान टाईम्सने 2 मार्च 2021 रोजी दिलेल्या बातमीनुसार, उच्च न्यायालयाने फी संदर्भातील शासन निर्णयावर लागू केलेली स्थगिती उठवली आणि पालकांच्या तक्रारींची सरकारने दखल घ्यावी असंही म्हटलं. तसंच शाळांकडून शोषण होत असल्यास राज्य सरकार सुओ मोटो कार्यवाही करू शकतं असंही न्यायालयाने सांगितलं.

राज्य सरकारने 8 मे 2020 रोजी शासन निर्णय जारी केला असल्याने त्याआधी निश्चित केलेली फी सरकारला रद्द करता येणार नाही असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. तसंच नियमानुसार आकारली जात असलेली फी पालकांना भरावी लागेल असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

विनाअनुदानित शाळा संघटनेचे सदस्य रोहन भट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "सरकारचा जीआर 8 मे 2020 रोजी आला आणि न्यायालयाचा निकाल 2 मार्च 2021 रोजी जाहीर झाला. त्यामुळे अनेक शाळांनी यापूर्वीच अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली होती. पण काही खासगी शाळा शेवटपर्यंत लढत होत्या."

मुंबईतील एक पालक आणि वकील अरविंद तिवारी यांनी राज्य सरकारच्या जीआर  समर्थनार्थ अर्ज केला होता. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "फी वाढीबद्दल न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आता आले आहेत. पण शाळा बंद असताना फी कमी करण्यासंदर्भातही आता राज्य सरकार कारवाई करू शकणार आहे. कारण सरकारच्या जीआरवर जी स्थगिती होती ती न्यायालयाने उठवली आहे. त्यामुळे जीआरमध्ये शाळा जो खर्च करत नाही तो पालकांकडून वसूल करता येणार नाहीय."

पालकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. पण राज्य सरकार अद्याप  शाळांवर कारवाई करताना दिसत नाहीत असंही ते सांगतात.

शाळांचे व्यवस्थापन आणि शिक्षकांचा पगार कसा द्यायचा?

पालकांनी फी दिली नाही तर शाळांचे व्यवस्थापन आणि शिक्षकांचा पगार कसा द्यायचा? असा प्रश्न खासगी संस्थाचालकांनी उपस्थित केला आहे.

प्रातिनिधीक फोटो

अनेक शाळांनी फी कमी केल्याचा दावा शिक्षक-पालक संघटनेच्या प्रमुख अरुंधती चव्हाण यांनी केला.  बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "काही पालकांना अजिबातच फी भरायची नाही. आर्थिक अडचणी वाढल्याने पालक फी भरण्यास नकार देतात. मग शाळा कशी चालवायची? शाळेची इमारत, त्याची देखभाल आणि इतर बराच खर्च आहे. शिक्षक ऑनलाईन शिकवत आहेत. त्यांनाही आवश्यक ते प्रशिक्षण आणि साहित्य द्यावे...


...नेक लोक या कोळशाच्या खाणींचं समर्थन करत आहेत.

पण या खाणींचा विरोधही अनेक जण करत आहेत. कोळसा जाळल्याने कार्बनडाय ऑक्साईडसारख्या ग्रीनहाऊस गॅसचं उत्सर्जन होतं. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे ग्रेट बॅरिअर रीफला धोका निर्माण झाला आहे. या रीफमुळे 64,000 लोकांना रोजगार मिळतो. त्या लोकांना रीफचं नुकसान झालेलं परवडण्यासारखं नाही."

ग्रेट बॅरिअर रीफला युनस्कोने वर्ल्ड हेरिटेज साईटचा दर्जा दिलेला आहे. ही रीफ 400 प्रकारची प्रवाळं, 4000 प्रकारच्या सागरी गोगलगाई, ऑक्टोपस किंवा तत्सम प्रकारचे प्राणी, 240 प्रकारचे पक्षी... उर्वरित लेख लिहा:

ऱ्यांनी आम्हाला या प्लॅन्ससाठी वेळापत्रक ठरवून द्यायला सपेशल नकार दिला आहे."

अदाणींनी आत्तापर्यंत ऑस्ट्रेलियमध्ये 3.3 अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.

प्रस्तावित खाणीपासून 160 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या क्लेरमॉन्ट या छोट्याशा गावातल्या एका हॉटेलचे मालक असणारे केल्विन अॅपलटन खाणीबद्दल उत्साही आहेत.

ते सांगतात, "इथल्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेसाठी ही खाण खूप फायदेशीर ठरेल. आमच्या 3000 लोकसंख्येच्या गावात 80 टक्के लोक खाणीच्या बाजूने आहेत. आम्हाला वीजेसाठी आणि पोलादउद्योगासाठी कोळशाची गरज आहे. अदानींना ज्याप्रकारे एकटं पाडलं जातंय ते पाहून आम्हाला आमचीच लाज वाटतेय."

अदाणींच्या प्रवक्त्याच्या मते हा कारमायकल खाणप्रकल्प जवळपास 8250 रोजगारांची निर्मिती करेल. 1500 थेट खाण आणि कोळशाच्या वाहतुकीशी संबंधित तर 6750 इतर.

सन 2017-18 मध्ये ऑस्ट्रेलियाने 44 दशलक्ष टन मेटालर्जिकल कोळसा भारतात निर्यात केला होता. ज्याची किंमत 9 अब्ज 50 कोटी होती. तर 3.8 दशलक्ष टन थर्मल कोळसा निर्यात केला ज्याची किंमत 42 कोटी 50 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती.

भारताची कोळसा आयातीची गरज 2019-20 मध्ये आणखी वाढेल अशी चिन्ह आहेत. पण ब्राऊन म्हणतात की, "भारताला अदानींच्या कोळशाची गरज नाही. त्यांना ऑस्ट्रेलियातल्या चांगल्या उर्जेच्या पुर्नवापराच्या तंत्रज्ञानाची गरज आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय कोळसा उद्योगानेही हे मान्य केलंय की थर्मल कोलचा वापर येत्या काही दशकात कमी करावा लागणार आहे. एकवेळ अशी येईल जेव्हा तो वापरता येणार नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...नेच्या व्यवहार्यतेविषयी प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात, असं IIM अहमदाबादमधील असोसिएट प्रोफेसर रीतिका खेड़ा यांचं मत आहे. त्या म्हणतात, "कोणत्याही रेशन दुकानावर पहिलंच ठरलेलं असतं की तिथे किती रेशन कार्ड जोडलेले आहेत आणि त्यानुसार मग तिथे रेशन पोहोचवलं जातं. जर एखाद्या दुकानदाराकडे १०० जण रेशन घ्यायला येतात, आणि आज फक्त 20 जणच आले, तर ते तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर असेल, कारण तुम्ही त्यांचा हिशेब ठेऊ शकता."

पण, आपण हेही समजून घेणं गरजेचं आहे की आता मोठ्या प्रमाणावर मजूर गावाकडे परतत आहे. त्यामुळे समजा 100 ... उर्वरित लेख लिहा:

करण्यात येतं. शहरी भागात 59 हजार रुपये, तर ग्रामीण भागात 44 हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना प्राधान्य गटात या योजनेचा लाभ देण्याचं निश्चित करण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्रात तीन प्रकारची रेशन कार्ड आहेत. पिवळं, केसरी आणि पांढरं. राज्य सरकारच्या अन्न व पुरवठा विभागाच्या वेबसाईटनुसार, पिवळ्या रंगाचं रेशनकार्ड त्यांना मिळतं ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 15 हजार रुपयांपर्यंत असतं. तर केशरी रेशन कार्डसाठी कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न रुपये 15 हजार पेक्षा जास्त, पण एक लाखपेक्षा कमी असावं लागतं. तर ज्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तींचे मिळून एकत्रित वार्षिक उत्पन्न एक लाख आहे अशा कुटुंबाला पांढरं रेशनकार्ड देण्यात येतं.

30 सप्टेंबर 2018 पर्यंत महाराष्ट्रात एकूण रेशन कार्ड धारकांची संख्या 2 कोटी 47 लाख 41 हजार 764 इतकी आहे.

पुरवठा साखळीची समस्या

जेव्हा दुसऱ्या राज्यातील लोकांना रेशन दिलं जाईल, तेव्हा स्वत:च्या राज्यातील रेशनच्या घटत्या प्रमाणाची पूर्तता कशी करायची ही राज्यांची खरी समस्या असेल आणि याकडे दुर्लक्ष केलं गेलंय, असं सामाजिक कार्यकर्ते निखिल डे यांना वाटतं.

"तामिळनाडू, केरळ, ओडिशा या राज्यांची स्वत:ची योजना आहे. कुणी कमी भावांत विक्री करतं, कुणी विक्रीचं प्रमाण वाढवलं आहे. त्यामुळे मग या राज्यांतलं कुणी दुसऱ्या राज्यांत गेलं किंवा दुसऱ्या राज्यांतलं या राज्यात आलं, तर त्यांना तितक्याच प्रमाणात रेशन द्यावं लागेल आणि राज्य सरकारसमोर ही डोकेदुखी ठरेल."

त्यांच्यानुसार यात अजून एक मुद्दा आहे आणि तो म्हणजे समजा रेशनच्या दुकानात आज रेशन घेण्यासाठी 25 लोक जास्त आले, तर पुढच्या महिन्यात येतीलच याची काहीएक गॅरंटी नाही. ते दुसऱ्या ठिकाणी गेले असू शकतील किंवा त्यांच्या स्वत:च्या राज्यातही परत गेलेले असू शकतात. त्यामुळे मग हे सगळं मॅनेज करणं एक आव्हान आहे. मग या सगळ्यावर उपाय काय?

आताच्या संकटाचा सामना करताना सरसकट सगळ्या गरजूंना 10 किलो धान्य द्या, असा उपाय सरकार करू शकतं, असं तज्ज्ञांना वाटतंय. तर ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही त्यांनासुद्धा सरकारनं धान्याचा पुरवठा करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष लोमटे करतात.

पण सध्याच्या काळात गरिबांना आणि गरजूंना मदत लवकर आणि थेट कशी मिळेल हे बघणं महत्त्वाचं आहे आणि त्यासाठीच एक देश, एक रेशन कार्ड ही योजना तर सरकारनं जाहीर केलीये. पण येत्या काळात...


...नेत्यांची बैठक 21 जुलै रोजी बोलावली.

शासनाने काही अटी घालून सर्व धार्मिक स्थळं उघडण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी जलील यांनी केली.

यावेळी जलील यांनी माध्यमांशीही संवाद साधला. "आम्ही प्रतिकात्मक ईद साजरी करणार नाही. शासनाचं परिपत्रक आम्ही पाळणार नाही. सगळे नियम आम्हाला आणि तुम्हाला मात्र सूट हे चालणार नाही. गर्दी टाळण्यासाठी सरकारने दिलेले नियम पंतप्रधान मोदी यांना लागू होत नाहीत का? मोदी यांनी 5 ऑगस्टला राम मंदिराच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम दिल्ली बसून प्रतिकात्मकरित्या साजरा करावा," असं वक्तव... उर्वरित लेख लिहा:

नियम पाळून साधेपणाने साजरे केलेले असताना जलील यांनी अतिशय बेजबाबदार वक्तव्य केल्याची प्रतिक्रिया श्रीराज नैर यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिली.

कुर्बानीवर बंदी नाही, फक्त बाजार भरवता येणार नाही

जलील यांच्या भूमिकेवर शासनाची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांच्याशी बीबीसी मराठीने बातचीत केली.

"इम्तियाज जलील यांनी शासनाची नियमावली नीट वाचली नसेल. शासनाने कुर्बानीवर बंदी घातलेली नसून फक्त बाजारात गर्दी करण्यावर बंदी घातलेली आहे," असं मलिक यांनी स्पष्ट केलं.

ते सांगतात, "कोरोना व्हायरस लॉकडाऊनच्या काळातही बोकड कापले जायचे. आताही कापले जात आहेत. बकरी ईदसाठी नियमावली देताना शासनाने बोकड कापू नये, असं कधीच म्हटलं नाही. फक्त बाजार भरवल्यामुळे कोरोनाचा प्रसार होण्याचा धोका आहे, त्यामुळे बाजारात गर्दी करू नये, अशी सूचना देण्यात आली आहे."

शासनाने आपल्या नियमावलीत प्रतिकात्मक स्वरूपात बकरी ईद करण्याची सूचना केली आहे.

इम्तियाज जलील

या मुद्द्यावरूनही जलील यांनी सरकारवर निशाणा साधला होता. प्रतीकात्मक स्वरूपात बकरी ईद कशी साजरी करावी, असा प्रतिप्रश्न जलील यांनी केला होता.

मंत्री मलिक यांनी या विषयावरही स्पष्टीकरण दिलं. मलिक यांच्या मते, जलील यांनी या सूचनेचा चुकीचा अर्थ काढला आहे.

ते सांगतात, "मुस्लीम समाजात ज्याला शक्य आहे, त्याने या दिवशी कुर्बानी द्यावी, असं सांगण्यात आलं आहे. या सणावेळी अनेक लोक एकत्र येऊन बोकडांची कुर्बानी देत असतात. पण कोरोनामुळे एकत्र येण्यावर निर्बंध आहेत.

"अशा स्थितीत लोकांनी एकत्र येण्याऐवजी पैसे जमा करून संबंधित मदरसे किंवा गरीब लोकांना नेऊन त्यांची मदत करावी, असा प्रतीकात्मक कुर्बानीचा अर्थ आहे. याबाबत चुकीचा अर्थ काढून जलील लोकांची दिशाभूल करत आहेत. या मुद्द्यावर राजकारण करून पोळी भाजण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे," अशी टीका नवाब मलिक यांनी केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...नेला सहानुभूती मिळाली होती. तशी सहानुभूती आता मिळेल की नाही, ही शंका आहे, हेही अभय देशपांडेंनी नमूद केलं.

शिवसेना-भाजपच्या युतीची सद्यस्थिती काय?

"शिवसेना आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष आता समोरासमोर बसून जागावाटपासंदर्भात ठरवत नसले तरी, साधारण संकेत युती होईल असेच आहेत. कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे युतीच्या बाबतीत आग्रही दिसतात आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मताला आजही भाजमध्ये मोठं वजन आहे," असं अभय देशपांडे सांगतात.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

युती होईल की नाही, याबद्दल राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्... उर्वरित लेख लिहा:

ळतील तर पूर्वी शिवसेना-भाजपचं जे सूत्र असायचं की 173-117 या सूत्राच्या उलट म्हणजे भाजपला 173 आणि सेनेला 117 असं दिसतंय. अगदी शिवसेनेला अपमानास्पद वागणूक नको म्हणून सेनेच्या दोन-चार जागा वाढवल्या जातील. ही तडजोड जर शिवसेनेनं मान्य केली तर युती होईल. या आकड्याला संदर्भ असा की, शिवसेनेचे सध्या 63 आमदार आहेत. वरील फॉर्म्युल्यानुसार सेनेला दुप्पट जागा मिळतील," असा अंदाज अभय देशपांडे यांनी वर्तवला आहे.

दरम्यान, "भाजप-शिवसेनेच्या युतीचा फॉर्म्युला लोकसभा निवडणुकीमध्येच ठरलाय आणि ठरलेल्या फॉर्म्युल्याप्रमाणेच विधानसभेच्या निवडणुका लढवू. प्रत्येक मतदारसंघात कुणाची किती ताकद आहे, यावरून जागा सोडल्या जातील. मात्र युतीतच निवडणुका लढवू," असं रावसाहेब दानवे म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...नोटीस बजावण्यात आली आहे."

ते पुढे म्हणाले होते, "वर्तमानपत्रात आलेल्या बातमीविषयी आपलं काय म्हणणं आहे, याविषयी तत्काळ उत्तर द्या, असं त्या नोटिशीत म्हटलं आहे. त्यामुळे इंदुरीकरांनी आज उत्तर देणं अपेक्षित आहे. सध्यातरी त्यांच्याकडून काही प्रतिसाद मिळालेला नाहीये. त्यांनी उत्तर न दिल्यास पुण्यातील PCPNDTच्या वरिष्ठ कार्यालयाच्या ज्या सूचना येतील, त्याप्रमाणे आम्ही पुढे जाऊ."

इंदुरीकर महाराजांनी 'त्या' वक्तव्यावर व्यक्त केली दिलगिरी

इंदुरीकर महाराजांनी त्यांच्या वक्तव्यावर दिलगिरीही व्यक्त केली ... उर्वरित लेख लिहा:

ागृहासारख्या सरकारी वास्तूंमध्येही त्यांच्या कीर्तनाचं आयोजन करण्यात आलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...नोलॉजी कंपनीनेही आपल्या दीड लाखांच्या वर कर्मचाऱ्यांना या कठीण काळात दिलासा देऊ केला आहे. कंपनीच्या नॉयडा भागातील मुख्यालयाचे मनुष्य बळ विकास अधिकारी अप्पा राव यांनी बीबीसीशी बोलताना कंपनीच्या पुढच्या योजनांची माहिती दिली.

"आमच्याकडे असलेले परदेशातील प्रकल्प कमी झालेले नाहीत. त्यामुळे कंपनीकडे काम आहे. अशावेळी कर्मचाऱ्यांचं मनोबळ वाढवण्यासाठी आम्ही बोनस देण्याचं ठरवलं आहे. शिवाय पंधरा हजारच्या आस पास नवीन नोकर भरतीही नजीकच्या काळात कंपनीला करायची आहे."

कोरोना संकटात बोनस, पगार वाढ कशी परवडते?... उर्वरित लेख लिहा:

ऊ नये? म्हणजे आपल्या कर्मचाऱ्यांना का आनंदी ठेवू नये?

बोनस, पगार वाढीचं गणित

भारतातही वर म्हटल्याप्रमाणे बोनस जाहीर करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या कमी नाही. जीवनावश्यक सेवा देणाऱ्या कंपन्या लॉकडाऊनच्या काळातही सुरू होत्या. त्यामुळे अशा कंपन्यांचा भाव मधल्या तीन महिन्यात वधारला आहे.

डी मार्ट ही किराणा सामान विकणाऱ्या दुकानांची चेन चालवणारी कंपनी अॅव्हेन्यू सुपरमार्केट याच कालावधीत 30 टक्क्यांनी वाढली आहे.

आता प्रश्न आहे आपल्याला होणारा फायदा कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा.

आयटी कंपन्यांमधील एक दृश्य

त्याविषयी बीबीसी मराठीने पेशाने चार्टर्ड अकाऊंटंट आणि स्टार्टअप कंपन्यांची उभारणी करण्यात अग्रेसर असलेले प्रताप काकरिया यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी दोन गोष्टी अधोरेखित केल्या - "कंपनीचं नेमकं बिझनेस मॉडेल, कंपनीवरील कर्ज आणि पुढच्या 2-3 वर्षांच्या कालावधीत कंपनीची अपेक्षित कामगिरी यावर कुठल्याही कंपनीचं बोनस आणि पगाराचं गणित अवलंबून असतं.

"धंदा करण्यासाठी आणि तो वाढवण्यासाठी भांडवल लागतं. आणि ते उभं करण्याचा एकमेव पर्याय सध्या देशात आहे तो म्हणजे संस्थांकडून घ्यायची कर्जं. आणि भारतात कर्ज महाग आहेत. परतफेडीचे नियम जाचक आहेत. तुलनेनं इतर देशांमध्ये कर्जं स्वस्त आहेत, म्हणूनच एकदा कंपनीचं आर्थिक गणित कोलमडून पडलं तर ते दुरुस्त करण्यात खूप वेळ जातो. आणि आर्थिक नुकसानही मोठं होतं."

"याउलट भारतात मनुष्यबळ स्वस्त आहे. आणि ते सहजी उपलब्ध होतं. म्हणून भारतीय कंपन्यांचं हाती असलेल्या मनुष्य बळाकडे दुर्लक्ष होतं. पण आताच्या परिस्थितीत खरं तर मनुष्यबळच अमूल्य आहे," असं मत प्रताप काकरिया यांनी नोंदवलं.

आताच्या कठीण काळातून तरून जाण्यासाठी भारतीय कंपन्यांनी मनुष्य बळाचाच वापर केला पाहिजे असंही त्यांनी म्हटलं आहे. "कंपनीचं उत्पादन आणखी कसं चांगलं करता येईल, याचा विचार या काळात केला पाहिजे. जागतिक बाजारपेठेत कसं घुसता येईल, याचा विचार केला पाहिजे. आणि आयात-निर्यात धोरण तयार करण्यावर भर दिला पाहिजे. तसंच डिजिटायझेशनचं महत्त्व ओळखलं तर येणाऱ्या पुढच्या काळात कंपनीला मरण नाही."

हा विचार करून कंपनीने या काळात आहे ते सुरू ठेवून मनुष्य बळाला पुढच्या काळासाठी तयार करण्याच्या कामी लावलं आणि तसं धोरण ठेवलं तर कंपनीची स्वाभाविकपणे वाढ होईल, असं थोडक्यात त्यांना म्हणायचं आहे.

'संकट ही व्यावसायिकासाठी संधी'

पुण्यातील सर्वत्र...


...नोव्हेंबरला नेमकं काय झालं? शिवसेनेकडे संध्याकाळी साडेसात वाजेपर्यंतचा वेळ होता. सोनिया गांधी सर्व आमदारांशी बोलल्या होत्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं, की काँग्रेसनं निर्णय घेतला होता. मात्र आपण बोलून काही गोष्टी ठरवू आणि मग पत्र देऊ, असं शरद पवारांनी म्हटलं. तिथे सगळं थांबलं. शिवसेनेला यातलं नेमकं काय माहिती होतं? शिवसेनेची बाजू काय?

- मुळात आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचं जे शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटण्यासाठी गेलं होतं, ते वेळ वाढवून मागण... उर्वरित लेख लिहा:

ात नक्की सरकार स्थापन होणार- अब्दुल सत्तार

एकीकडे, अनिल देसाई यांनी सत्ता स्थापनेच्या वाटाघाटी सुरू आहेत, असा सावध पवित्रा घेतला, तर दुसरीकडे शिवसेनेचे आमदार अब्दुल सत्तार यांनी या आठवड्याभरात सरकार स्थापन होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.

"सरकार स्थापनेच्या सर्व वाटाघाटी झालेल्या आहेत. तीनही पक्षांचा जो काही जाहीरनामा आहे त्याचंही एकत्रीकरण करून एक नवीन कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम पाच वर्षे यशस्वीपणे राबविण्यात येईल," असा विश्वास शिवसेना नेते अब्दुल सत्तार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केला.

"मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होणार. आम्ही शिवसैनिकांनी हे ठरवलं आहे," असंही अब्दुल सत्तार यांनी म्हटलं. अब्दुल सत्तार यांनी पुढे म्हटलं, की शिवसेना पक्षप्रमुखांनी ठरवलंय की नाही हे मला माहीत नाही.

सत्ता स्थापनेच्या वाटाघटींबद्दल बोलताना अब्दुल सत्तार यांनी म्हटलं, "शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चर्चेचा पहिला राउंड झालेला आहे. दुसऱ्या राउंडमध्ये शपथविधीची तयारी होईल आणि जास्तीत जास्त या आठवड्यामध्ये नवीन सरकार येईल. शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना, गोरगरिबांना न्याय देण्याचा प्रयत्न हे सरकार करेल."

शिवसेनेची हिंदुत्वाबद्दलची भूमिका आणि मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत अडथळा ठरतोय का, या प्रश्नाला उत्तर देताना अब्दुल सत्तार यांनी म्हटलं, "बाळासाहेब कधीही मुसलमानांच्या विरोधात असल्याचं मला आठवत नाहीये. किंवा उद्धवजीही मुसलमानांच्या विरोधात नाहीयेत. हिंदुत्वाची अंमलबजावणी तंतोतंत होईल, परंतु दुसऱ्या समाजावरही अन्याय होणार नाही, यासाठी उद्धव ठाकरे स्वतः प्रयत्नशील असतील. सिल्लोडच्या सभेत पन्नास हजार जनसमुदायासमोर त्यांनी हे वक्तव्य केल्याचं मला आठवतंय."

"शिवसेना महाराष्ट्रात एकेकाळी क्रमांक एकचा पक्ष होता. पण ज्यावेळी त्याचे पाय कापण्याचे काम केलं, तेव्हा भाजपसोबत जाण्याची वेळ गेली. आता भविष्यातही शिवसेना 288 जागांवर लढणार," असं म्हणत अब्दुल सत्तार यांनी भाजप-शिवसेना एकत्र येण्य़ाची शक्यता फेटाळून लावली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...न्मान दिला हे संभाजीराजे सांगत नाहीत'

भाजपाच्या जवळ गेलेले कोल्हापूरचे संभाजीराजे छत्रपती आता त्यांच्यापासून दूर चालले आहेत का, हा प्रश्न अधोरेखित होण्याचं कारण म्हणजे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सर्वाच्च न्यायालयात निकाली निघाल्यानंतर दोन्ही बाजूंनी सुरु असलेली विधानांची सरबत्ती.

एका बाजूला भाजप या निकालावरुन मराठा समाजात असलेली अस्वस्थता हेरुन विधिमंडळातले विरोधक म्हणून आक्रमक होण्याचा प्रयत्न करताहेत, तर दुसरीकडे संभाजीराजेंची भूमिका समन्वयाची आणि संयमाची दिसते आहे.

सध्या भाजपाचे विविध नेते वि... उर्वरित लेख लिहा:

ेत. त्यांना पक्ष कार्यालयात बोलवायचं का? ते राष्ट्रपतींच्या कोट्यातून खासदार होतील. अलाहाबाद म्हणजे प्रयागमध्ये जेव्हा राष्ट्रीय बैठकीला त्यांना घेऊन गेलो तेव्हा मंचावर संभाजीराजे येताच मोंदीसहित सर्व जण उभे राहिले. त्यामुळं संभाजीराजे सांगत हे नाहीत की किती सन्मान पक्षानं त्यांना दिला.

रायगड विकास समितीचं अध्यक्ष कसं केलं, त्याला निधी कसा दिला हेही ते सांगत नाहीत. इतरांना ते बहुधा माहीत नाही. 4 वेळेला भेट दिली नाही हे सांगतात, पण त्याअगोदर 40 वेळेस भेट झाली आहे. राजे भेट मागतात म्हटलं की मोदी भेट द्यायचे. पण गेल्या ४ भेटी एक तर कोरोना काळात मागितल्या गेल्या आणि आरक्षणाचा प्रश्न हा राज्याचा आहे असंही मत होतं," असं चंद्रकांत पाटील कोल्हापूरच्या पत्रकार परिषदेत म्हणाले.

भाजपाचं म्हणणं जरी टीका करणार नाही असं असलं तरीही पाटील यांच्या सूरांमधून त्यांच्यात आणि संभाजीराजे यांच्यात निर्माण झालेली दरी स्पष्ट दिसते आहे.

त्यांना भाजपाच्या जवळ देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असतांना आणलं. फडणवीस अजून हे संबंध टिकवून आहेत.11 फेब्रुवारी रोजी संभाजीराजेंना 50 व्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी स्वत: फडणवीस कोल्हापूरला गेले होते.

आरक्षणासाठीच्या दौऱ्यात संभाजीराजे मुंबईत फडणवीसांनाही भेटले. त्यामुळे फडणवीस ही निर्माण झालेली दरी बुजवतात की संभाजीराजे आरक्षण प्रश्नानिमित्ताने वेगळ्या राजकीय वाटेवर चालले आहेत हे पाहणे महत्वाचे आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...न्मान मोहीम आणि जस्टीस पार्टी यांचं विलिनीकरण केलं. तामिळनाडूत हा पक्ष अनेक वर्षं सत्तेत आहे.

रशियाच्या दौऱ्यावर असताना पेरियार कम्युनिस्ट विचारसरणीकडे आकर्षित झाले. कम्युनिस्ट पार्टीचा जाहीरनामा तामीळ भाषेत भाषांतरित करण्याचं श्रेय पेरियार यांना जातं. महिलांच्या स्वातंत्र्यासंदर्भात त्यांचे विचार आजही प्रागैतिक आणि काळापुढचे समजले जातात.

बालविवाहाची प्रथा मोडीत निघावी, विधवा महिलांना पुनर्विवाह करता यावा, साथीदार निवडण्याची आणि साथीदाराला सोडण्याची मुभा असावी, लग्न म्हणजे पवित्र बंधन नाही त... उर्वरित लेख लिहा:

कुडी अधीनाम यांच्याप्रती पेरियार यांना आदरभाव होता. अधीनाम यांनाही पेरियार यांच्याप्रती आस्था होती.

विवेकवाद, सर्वसमावेशकता, स्वसन्मान, धर्म आणि देवाच्या अस्तित्वाला विरोध, जात आणि पितृसत्ताक पद्धतीचं निर्मूलन या सगळ्या गोष्टींचा वारसा पेरियार यांनी दिला. धार्मिक भावना दुखावणं आणि परंपरांना विरोध यासाठी उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी त्यांच्यावर टीका केली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...न्य करतात की, रोकडविरहित (डिजिटल) व्यवहारांच्या परिणामांना प्रथमच सामोरे जाताना, प्रश्न उद्भवतो की नक्की आर्थिक अधिकार कोणाकडे असतील? देयक व्यवस्था कशी कार्यरत व्हावी, हे खाजगी क्षेत्रातील मुठभर कंपन्या ठरवणार का? असे होणे धोकादायक आहे.

"याचे पर्यावसान कदाचित काही विशिष्ट खाजगी बँकांकडे अधिकार एकवटण्यात होऊ शकते. अर्थात बँकिंग क्षेत्राशी स्पर्धा करू शकतील अशा सेवासुविधा विकसित करून पुरवणाऱ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांची उभारणी केली तर बऱ्यापैकी स्पर्धात्मक बाजारपेठ निर्माण होईल. यामुळे, होणारा नफा... उर्वरित लेख लिहा:

ाहा व्हीडिओ : संपूर्ण जग 'कॅशलेस'च्या मार्गावर

त्या आणखी एक मुद्दा मांडतात. ग्रामीण भागातील बँकांमध्ये कर्मचारीसंख्या आणि साधनसुविधा पुरेशा नसतात. " तुम्ही पाहिलंत तर, देशाच्या मागासलेल्या ग्रामीण भागातील जनता, इतकेच नव्हे तर शहरातील असंघटित क्षेत्रातील लोक सुद्धा अनेक लहानमोठ्या खाजगी फंडातून पैसा साठवतात, आणि यातील बरेचजण पैसे गमावतात." लोकांना त्यांचा पैसा सुरक्षित रहावा असे वाटते. तेव्हा अर्थातच घरी पैसा ठेवण्यापेक्षा, बँकेत पैसे ठेवण्याची त्यांची इच्छा असते.

"तेव्हा गरीब जनतेला बँकिंग सेवा पुरवताना, जशी आहे तशी न पुरवता, त्यांना हवी त्या प्रकारे पुरवणे गरजेचे आहे."

स्वस्तातल्या मोबाईलमधूनही डिजिटल बँकिंग व्यवहार शक्य असल्याने, तुलनेने गरीब व्यावसायिकांचीही सोय झाली हे हॅलन विषद करतात. मोबाईल संचांच्या किमती घसरल्यानंतर , भारताच्या उद्यमशीलतेची जपणूक करणारे रस्त्यावरील फिरते विक्रेते, सुतार, झाडूवाले या व्यावसायिकांनी स्वतःचा व्यवसाय  वाढवण्यासाठी, मोबाईल संच खरेदी केले. आतापर्यत जे व्यवहार फक्त श्रीमंत आणि खानदानी लोकांपर्यंतच सीमित होते ते आता गोरगरिबांना ही शक्य झाले, खरं म्हणजे या साठी ह्या साधनांचे आभारच मानायला हवेत.

आर्थिक देवाणघेवाण आणि गोपनीयता

अर्थातच डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ झाल्यानंतर, माहितीच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुढे येतो. डिजिटल व्यवहारांच्या विस्तारणाऱ्या आभासी जगात अनभिज्ञपणे वावरताना,  कागदी नोटा न वापरता , हवेतच आर्थिक व्यवहार करताना, आपल्या माहितीपर्यंत कोण कोण पोहोचू शकते?, ही खरी तर मोनिका हॅलन यांच्या मते जागतिक स्वरूपाची समस्या आहे, आणि त्याची उकलही तितकीशी सोपी नव्हे.

त्या म्हणतात, "फेसबुकने केलेल्या वापरकर्त्यांच्या माहितीच्या गैरवापर  प्रकरणानंतर, सध्या संपूर्ण जगाला ही समस्या भेडसावते आहे. सरकारने आणि नियमनकर्त्यांनी, जगभरात आणि अगदी भारतातही या प्रकारे गोपनीय माहितीचा गैरवापर लवकरात लवकर शोधणे फार गरजेचे आहे."

पण मोनिका हॅलन, भारतातील विमुद्रीकरणाच्या धोरणाबद्दल खूपशा सकारात्मक आहेत. "ही थोडक्यात,  डिजिटलतंत्रज्ञानाद्वारा पायाभूत सुविधांची उभारणी आहे. ज्या प्रमाणे महामार्ग किंवा रेल्वेमार्ग यांच्या उपलब्धते मुळे  वेळ वाचतो, कार्यक्षमतेत वाढ होते. तेच तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही घडेल," असे त्या म्हणतात.

"मला खरंच असं वाटतं,  एकदा डिजिटल तंत्रज्ञानाचा जीन बाटलीतून बाहेर...


...न्य गेल आणि काश्मीरचं विभाजन झालं."

राधा कुमार लिहितात की, महाराजा हरी सिंह हे सुरूवातील पाकिस्तानसोबत वाटाघाटीसाठी प्रयत्नशील होते, मात्र काहीच तोडगा निघत नसल्याचे लक्षात येताच ते भारताच्या बाजूने झाले.

याच दरम्यान 21 ऑक्टोबर 1947 रोजी काश्मीरवर वर्चस्व मिळवण्याच्या हेतूने स्वत:ला 'आझाद आर्मी' म्हणत काही हजार पश्तून सैन्य मुजफ्फराबादला पोहोचलं आणि श्रीनगरच्या दिशेने चाल करून आले.

24 ऑक्टोबरला महाराजा हरी सिहं यांनी भारताकडे मदत मागितली. मात्र, 26 ऑक्टोबरला जेव्हा त्यांनी भारात विलीन होण्याच्... उर्वरित लेख लिहा:

ावी.

प्रस्ताव क्रमांक 39 मध्ये सुरक्षा परिषदेने त्रिसदस्यीय आयोग बनवण्याचा निर्णय घेतला, ज्याद्वारे तथ्यांची चौकशी केली जाणार होती.

21 एप्रिल 1948 रोजी प्रस्ताव क्रमाक 47 मध्ये जनमत घेण्यावर एकमत झालं. जम्मी-काश्मीरवरील नियंत्रणाचा मुद्दा जनमताद्वारे ठरवावा, असं या प्रस्तावात म्हटलं होतं. त्यासाठी दोन अटी होत्या. एक म्हणजे, काश्मीरमधून पाकिस्तानी सैन्याने बाहेर जावं आणि भारताने कमीत कमी सैन्य काश्मीरमध्ये तैनात ठेवावं.

मात्र, पाकिस्तानी सैन्य काश्मीरमधून पूर्णपणे बाहेर गेलं नसल्याचं कारण देत भारत 1950 च्या दशकात यापासून बाजूला झाला. त्याचसोबत, या भूभागाच्या भारतीय राज्याच्या दर्जाबाबत पुढे झालेल्या निवडणुकीतून स्पष्ट झालं.

मात्र, भारताचा हा दावा संयुक्त राष्ट्र आणि पाकिस्तानला पटला नाही.

दरम्यान, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये 1971 साली युद्ध झालं. या युद्धानंतर 1972 मध्ये सिमला करार झाला. या करारात दोन्ही देशांचं काश्मीर प्रश्न द्विपक्षीय चर्चेतून सोडवण्यावर एकमत झालं.

मात्र, पाकिस्तान आजही काश्मीरच्या मुद्द्याचं 'आंतरराष्ट्रीयकरण' करण्याचा प्रयत्न करत असतो. काही दिवसांपूर्वीच पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या विनंतीनंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी काश्मीरच्या मुद्द्यावर मध्यस्थीची तयारी दर्शवली होती.

काश्मीर मुद्द्याबाबत सखोल अभ्यास असणारे पाकिस्तानातील वरिष्ठ पत्रकार हारुन रशीद म्हणतात, "पाकिस्तान कायम हेचं सांगत आलंय की, काश्मीरला भारताने 'आंतरराष्ट्रीय मुद्दा' बनवला आणि संयुक्त राष्ट्रात नेला. नेहरूंनंतर मग भारताचं धोरण का बदललं?"

रशीद पुढे म्हणतात, "अमेरिकेतून परल्यानंतर इम्रान खान आनंदी आहेत. कारण ट्रम्प यांनी त्यांना काश्मीरच्या मुद्द्यावर मध्यस्थीची आशा दाखवलीय. ट्रम्प यांच्यासमोरच इम्रान खान म्हणाले होते की, या भागातील कोट्यवधी लोकांना याचा फायदा होईल, जर कुणी मध्यस्थी करून काश्मीरचा मुद्दा सोडवत असेल."

काश्मीर मुद्द्यावर मध्यस्थी करण्याची मोदींनी विनंती केली होती, हे ट्रम्प यांचं विधान भारतानं फेटाळलं आहे. मात्र, चीनकडून मध्यस्थीसाठी समर्थन मिळल्यानंतर काश्मीर प्रश्नाच्या आंतरराष्ट्रीयकरणाच्या पाकिस्तानच्या हेतूला आणखी ताकद मिळाली.

मात्र, पाकिस्तानच्या या हेतूवर अनेकांकडून शंका व्यक्त केली जातेय.

हारुन रशीद म्हणतात, "जेव्हा इम्रान खान सत्तेत नव्हते, तेव्हा ते कायम काश्मीरचे...


...न्या मोठ्या प्रमाणावर दुसऱ्या राज्यातून येणाऱ्या लोकांना नोकऱ्या देतात. मी सत्तेत आलो तर या एजन्सींना बंद करून राज्य सरकारद्वारे सुरक्षा एजन्सी सुरू करेन. ज्यात फक्त महाराष्ट्राच्या तरुणांना नोकऱ्या देण्यात येतील.

पोषक वातावरण म्हणून परप्रांतीय येतात

महाराष्ट्रातील सुसंस्कृत मराठी माणसाने महाराष्ट्रात पोषक वातावरण तयार केलं. त्यामुळेच गुजराती आणि मारवाडी लोक इथे येऊन उद्योगधंदा, व्यवसाय करू शकले. यांनी त्यांच्या राज्यात उद्योगधंदे उभारले नाहीत असं राज ठाकरे म्हणाले होते.

मराठी माणूस मागे आहे... उर्वरित लेख लिहा:

रू दिले नाहीत उलट आमच्या मनात प्रश्न निर्माण केले. निवडणुकीच्या तोंडावर टायमिंग साधून हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला, असं दिसतंय. 2009ला त्यांनी जे भाषण केलं होतं तेच आज हिंदीत केलं इतकाच फरक वाटतो," असं ते म्हणाले.

या कार्यक्रमाचे संयोजक, उत्तर भारतीय महापंचायतचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय दुबे म्हणाले, "राज ठाकरे यांना आम्ही 18 प्रश्न लिहून दिले होते.त्यांची त्यांनी उत्तरं दिली. थेट बोलण्याची परवानगी दिली तर अनाहूतपणे काही चुकीचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आम्ही हे टाळलं."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...न्यांतच त्यांचा 23 जून 1761 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्यानंतर थोरले माधवराव पेशव्यांची वस्त्रं स्वीकारली. नाना फडणवीस आता माधवरावांबरोबर काम करू लागले.

सदाशिवरावभाऊ पेशवे

पेशवे मोहिमेवर जाताना कारभाराची जबाबदारी, किल्लेकोट नानांच्या भरवशावर टाकून जात. पराक्रमापोटी ते मोहिमांमध्ये विजयी होत असले तरी त्याचं थोडं श्रेय नाना फडणवीसांनाही दिलं पाहिजे असं मत वासुदेवशास्त्री खरे नोंदवतात. मोहिमांना लागणारा पैसा, दारुगोळा वेळेच्यावेळेस नाना पाठवत आणि राज्याची काळजी घेत म्हणूनच या मोहिमा पेशव्या... उर्वरित लेख लिहा:

नाना फडणवीस, त्रिंबकराव पेठे, हरिपंत फडके यांच्या बारभाई कारभारामुळे सात महिन्यांमध्येच राघोबांची कारकीर्द संपली.

सवाई माधवराव आणि चौकडीचं राज्य

नारायणरावांच्या पत्नी गंगाबाई गरोदर होत्या. त्यांना पुरंदर किल्ल्यावर सुरक्षित ठेवण्यात आलं. त्यांना जो मुलगा झाला त्याला वयाच्या 40 व्या दिवशी पेशवे म्हणून नेमण्यात आलं. त्यालाच सवाई माधवराव म्हणून ओळखलं जातं.

सवाई माधवरावांच्या काळात आधी सखारामबापू नंतर नाना फडणीस, महादजी शिंदे आणि होळकर यांच्या हातात सारी सत्ता होती. त्यामुळे त्याला 'चौकडीचं राज्य' म्हणत असं अ. रा. कुलकर्णी यांनी 'पुण्याचे पेशवे' पूर्वरंग भाग-2 पुस्तकात लिहून ठेवलं आहे. 1775 साली पेशवे आणि इंग्रजांमध्ये पुरंदरचा तह झाला. त्यानंतर नानांनी शिंदे, होळकरांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला.

इंग्रजांना दमवले

नाना फडणवीसांनी आपल्या बुद्धीकौशल्याच्या जोरावर अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यांच्या राजकारणाबद्दल इतिहास अभ्यासक कौस्तुभ कस्तुरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "राजकारणात कोणी शत्रू-मित्र नसतो, आपल्याला उपयोग होईल तसं समोरच्याला शत्रू की मित्र म्हणायचं हे ठरतं. नानांनी इ.स.1779च्या सुमारास पहिल्या इंग्रज मराठा युद्धात इंग्रजांविरुद्ध नागपूरकर भोसले आणि पेशव्यांचे पिढीजात शत्रू असलेले निजाम-हैदर यांची युती घडवून आणली."

मेणवलीमधला नाना फडणवीसांचा वाडा

ते पुढे म्हणतात, " एकंदर कर्नाटकात हैदर, आंध्र-तेलंगणात निजाम आणि पूर्वेकडे उडीसा बंगालच्या बाजूला नागपूरकर भोसल्यांच्या फौजांनी इंग्रजांना त्रस्त करण्याचं हे राजकारण होतं. हैदराच्या मृत्यूनंतर टिपूने धर्मांध राजकारण करून दक्षिणेत हैदोस घातला तेव्हा निजामालाही त्याला आवरणं अशक्य होतं.

1786 मधल्या बदामीच्या स्वारीनंतर 1790 मध्ये नानांनी निजाम आणि इंग्रजांना एकत्र आपल्या बाजूने आणून टिपूवर स्वारी केली, अन श्रीरंगपट्टणच्या या प्रसिद्ध मोहिमेअंती टिपू शरण आला. माधवराव गेल्यावर मराठी सत्ता आपल्या हाती आरामात पडेल असा इंग्रजादी लोकांचा होरा असताना पुढे जवळपास तीस वर्षे हे स्वप्नं स्वप्नंच राहिलं ते नाना-महादजी या जोडगोळीमुळे."

राज्यकारभारातील सुधारणा

पेशवाईतील बहुतांश जबाबदारी अंगावर घेणाऱ्या नानांनी राज्यकारभारात अनेक सुधारणा केल्या होत्या. पडजमिनी लागवडीखाली आणल्या.  नवीन वसाहतींची निर्मिती, पाटबंधाऱ्याची...


...न्यातर्फे करमणुकीचे कार्यक्रम आणि चित्रपटही दाखवले गेले तसेच आर्ट ऑफ लिव्हिंगतर्फेही एक शिबीर घेण्यात आलं होतं.

आता फक्त वस्तूरुपी मदतीऐवजी पूरग्रस्तांना त्यांच्या वाहून गेलेल्या कागदपत्रांची पुननिर्मिती, घरं उभारण्यासाठी मदत तसेच मानसिकदृष्ट्या आधार देण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. पुराचं पाणी ओसरलं तरी मनातल्या दुःखाची भावना दूर करणं तितकं सोपं नसतं हे जाणवतं.

2005 च्या पुरापेक्षा भयावह स्थिती- डॉ. मनोज गायकवाड, श्री गुरुदत्त शुगर्स लि.

2005 साली आलेल्या पुरापेक्षा गेल्या वर्षी आलेल्य... उर्वरित लेख लिहा:

ंना सोबत व सहाय्य करत राहिले पाहिजे. त्यांच्या मनातील शोकाला, दुःखाला वाट करुन देणे, त्यांच्या विश्रांतीकडे (स्वयंसेवकांच्याही विश्रांतीकडे), पोषणाकडे, आरोग्याकडे, करमणुकीकडे व कामावरील पुनर्स्थापनाकडे लक्ष द्यायला हवे. कागदपत्रे व नुकसानभरपाई मिळवणे यात मदत करायला हवी.

कुठल्याही समाजात विशेष लक्ष पुरवावे लागते, त्या समाज घटकांकडे-अनाथ, एकाकी, अपंग माणसे, वृद्ध स्त्रिया, मनोरुग्ण व विशेषतः मुले यांच्याकडे- विशेष लक्ष पुरवून त्यांच्या मानसिकतेला योग्य ती मदत पुरवली पाहिजे."

PTSDचं प्रमाण आणि लक्षणं

कोणत्याही घटनेचे किंवा आपत्ती, आघातामुळे येणारा ताण सर्वांनाच येतो. त्यातही पुरुषांपेक्षा महिलांमध्ये PTSD चं प्रमाण जास्त असल्याचं काही अभ्यासक सांगतात. सायकॉलॉजी टुडेसाठी मानसशास्त्रज्ञ मेलेनी ग्रीनबर्ग यांनी Why Women Have Higher Rates of PTSD Than Man या निबंधामध्ये PTSD च्या लक्षणांवर चर्चा केली आहे. एखाद्या आपत्ती किंवा कोणत्याही घटनेचा धक्का बसल्यावर अनेक लक्षणे पुरुष आणि महिलांमध्ये दिसून येतात असं त्या सांगतात.

घराचं झालेलं नुकसान दाखवताना मीनाक्षीताई

अजूनसुद्धा आपत्ती, संकट सुरु आहे असं वाटणं, दुःखद स्वप्न पडणं, त्या घटनेच्या आठवणी येणं, संकटासंबंधीच्या भावना सतत मनात येणं अशी लक्षणं असतात त्याला 'रि-एक्सपिअरिअन्सिंग सिम्टम्स' (पुनःअनुभवात्मक लक्षणं)  असं त्या म्हणतात.

संकटाच्या किंवा ज्यामुळे धक्का बसला आहे त्या आठवणी टाळणं, त्याबद्दल विचार टाळणं, लोकांना किंवा एखाद्या जागेला टाळणं अशाप्रकारच्या लक्षणांना त्या अव्हॉयडन्स सिम्टम्स (टाळाटाळीची लक्षणं) म्हणतात.

चिंता करणे, राग येणे, संतापाचा विस्फोट होणं, झोपेत अडथळे येणे याला त्या 'अरोउजल अँड रिअक्टिव्हिटी सिम्टम्स' (उत्तेजित आणि प्रतिक्रियात्मक लक्षणं) म्हणतात. त्यानंतरच्या लक्षणांना त्यांनी 'कॉग्निशन अँड मूड सिम्टम्स' (अनुभूती आणि मनस्थिती/ मनाचा कल) असे म्हटले आहे. त्यामध्ये नकारात्मक भावना, नकारात्मक विचार, स्वतःला विनाकारण दोष देणे, अपराधीपणाची भावना, एखादी घटना आठवण्यात अडथळा येणे, स्वतःला किंवा जगाला नकारात्मक दृष्टीने पाहाणे, रोजच्या आयुष्यात रस न वाटणे यांचा समावेश होतो.

खिद्रापूर गावात शिरलेले पुराचे पाणी

यापैकी कोणतीही लक्षणं एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ दिसून आली तर त्या व्यक्तीने उपचारांसाठी मदत घेतली पाहिजे असे मेलेनी ग्रीनबर्ग या...


...न्यायाधीशांसह 5 वरिष्ठ न्यायाधीशांनी सुनावणी घेतली पाहिजे."

न्या. रंजन गोगोई यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्यानंतर रोस्टर सिस्टिममध्ये बदल झाला?

दीर्घकाळापासून सर्वोच्च न्यायालयाचं वार्तांकन करणारे सुचित्र मोहंती म्हणतात, "न्या. गोगोई यांनी तो मुद्दा पूर्णपणे विस्मरणात टाकला. रोस्टरचा मुद्दा एकप्रकारे थंड बस्त्यात गेला. न्या. दीपक मिश्रा यांच्या काळात रोस्टर सिस्टिम जशी होती तशीच ती न्या. रंजन गोगोई यांच्या काळात सुरू होती."

लैंगिक शोषणाचा आरोप

न्या. रंजन गोगोई यांनी सरन्यायाधीशपदाची धुरा... उर्वरित लेख लिहा:

मिट्टा म्हणतात, "लोया प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळलं गेलं त्यावर चिंता व्यक्त करण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत उपस्थित राहून न्या. रंजन गोगोई यांनी लोकांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. ते आता स्वतंत्र्यपणे काम करतील, अशी आशा वाटू लागली होती. मात्र, लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात अडकल्यानंतर त्यांच्याकडून करण्यात आलेल्या अपेक्षा ते पूर्ण करू शकले नाही."

मात्र, 'द ट्रिब्युन' वर्तमानपत्राचे कायदेविषयक संपादक सत्य प्रकाश यांचं वेगळं मत आहे.

सत्य प्रकाश म्हणतात, "न्यायापालिकेत वरिष्ठ पदांवर असलेल्यांना अनेक प्रकारे प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अगदी निराधार आरोपही केले जातात. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडे दुसरा पर्याय नव्हता. ही सुनावणी त्यांनी स्वतः केली नसती तर कुणी केली असती? इतर कुणापुढे सुनावणी झाली असती तर न्यायपालिकेतल्याच लोकांनीच सुनावणी घेतली, असा आरोप केला गेला असता. सर्वोच्च न्यायालयातल्या इतर न्यायाधीशांनी सुनावणी केली असती तर ते तर 'ब्रदर जज' आहेत, असा आरोप झाला असता. उच्च न्यायालयातल्या न्यायमूर्तींनी सुनावणी केली असती तर ते तर 'ज्युनिअर जज' आहेत, असा आरोप झाला असता."

अयोध्या प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी आपल्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या काळात अनेक दशकांपासून सुरू राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर निकाल दिला.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निकाल देताना घटनापीठाने 70 वर्षांपूर्वी 450 वर्षं जुन्या बाबरी मशिदीत मुस्लिमांना नमाज पठण करण्यापासून बेकायदेशीरपणे रोखण्यात आलं आणि 27 वर्षांपूर्वी बाबरी मशीद बेकायदेशीरपणे पाडण्यात आली, असं म्हटलेलं असलं तरी निकाल हिंदू पक्षकारांच्या बाजूने लागला आणि मंदिर उभारण्याला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला.

रामलल्लांचा जन्म वादग्रस्त स्थळीच झाला का? आपल्या निकालात घटनापीठाने या प्रश्नाचं उत्तर देण्याचाही प्रयत्न केला.

गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने म्हटलं, "त्या स्थळी मशीद असली तरी भगवान राम यांचं जन्मस्थान मानल्या गेलेल्या त्या जागेवर हिंदूंना पूजा करण्यापासून रोखण्यात आलं नाही. त्याच जागेवर रामाचा जन्म झाला, असा विश्वास हिंदूंना आहे आणि ती मशीदही त्यांचा हा विश्वास डळमळीत करू शकली नाही."

सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार गांगुली यांनी या निकालावर प्रतिक्रिया देताना...


...न्स स्टाफचे प्रमुख निवृत्त लेफ्टनंट जनरल अनिल चैत म्हणतात, "स्थलांतराच्या या समस्येचा कुणीच विचार का केला नाही, कुणालाच याची कल्पना का आली नाही आणि त्यादृष्टीने प्रयत्न का करण्यात आले नाही, याचं मला आश्चर्य वाटतं. आपत्तीचा सामना करण्याचा आपल्याला अनुभव आहे. उदाहरणार्थ 2013 साली उत्तराखंडमध्ये आम्ही 1 लाख लोकांना सुरक्षित बाहेर काढलं होतं. पंतप्रधानांनी सद्हेतूने सुरू केलेल्या उद्देश्याची इतकी वाईट अंमलबजावणी होताना बघणं वेदनादायी आहे. स्थलांतराने समस्येत आणखी भर घातली आहे. तिचा फैलाव वाढला आणि त... उर्वरित लेख लिहा:

शभर आहे आणि आम्हाला आदेश दिले तर आम्ही मदत करू शकतो. आम्ही वेगाने हालचाली करू शकतो. मात्र, आम्हाला पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट आणि एन95 मास्कची गरज आहे."

स्थलांतरितांनी गावाकडे जायला सुरुवात केली.

एक अधिकारी म्हणाले, "या स्थलांतरितांचा प्रश्न हाताळण्याच्या जबाबदारीतून केंद्राने राज्य सरकारला मुक्त करावं. हा प्रश्न आम्ही अगदी सहज हाताळू शकतो आणि गरज भासल्यास आमच्या स्वतःच्या सुविधांचा वापर करता येईल. राज्यांनी कोरोनाची नव्या रुग्णांकडे आणि आपल्या सोयीसुविधा वाढवण्याकडे लक्ष द्यावं."

दिल्लीत गेल्या आठवड्याच्या शेवटी जे दृश्य दिसलं जवळपास तसंच दृश्य 21 मार्चला दिसलं होतं. त्या दिवशी मुंबई आणि पुण्याच्या रेल्वे स्थानकांवर आपापल्या गावाकडे जाण्यासाठी मजुरांची झुंबड उडाली होती.

ही परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये, यासाठी 21 मार्चच्या या घटनेतून आपण काही धडा घेतला का? हा प्रश्न त्यातून निर्माण झाला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...न्स' बोर्डिंग शाळेत पाठवण्यात आलं. संजयची पुढची काही वर्षं तिथंच गेली.

बहीण आणि आईसोबत संजय दत्त

संजयला लहानपणी संगीताची आवड होती. शाळेच्या बँडमध्ये सर्वांत शेवटी संजय ड्रम वाजवत चालायचा. त्याची बहीण प्रिया दत्तने एका टेलिव्हिजन कार्यक्रमात सांगितलं होतं, "संजयला फक्त एकाच प्रकारे शाळेतला ड्रम वाजवता यायचा."

फारूख शेख यांना एका कार्यक्रमात दिलेल्या मुलाखतीत सुनील दत्त यांनी एक किस्सा सांगितला होता. 1971च्या फाळणीनंतर एका कार्यक्रमासाठी भारतीय कलाकार बांगलादेशात सादरीकरणासाठी जाणार होते. संजय... उर्वरित लेख लिहा:

च नर्गिस यांना कर्करोगाचं निदान झालं. उपचारासाठी सुनील दत्त त्यांना अमेरिकेला घेऊन गेले. तिथे गेल्यावर तब्बल दोन महिने त्या कोमामध्ये होत्या. त्यानंतर जेव्हा त्या शुद्धीवर आल्या त्यावेळी पहिला प्रश्न त्यांनी विचारला - "संजय कुठे आहे?"

हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असताना सुनील दत्त नर्गिस यांचा आवाज रेकॉर्ड करायचे. नर्गिस यांनी आपल्या लेकासाठी एक सुंदर संदेश रेकॉर्ड करून ठेवला होता. काही कालावधीनंतर प्रकृतीत थोडी सुधारणा झाल्यानं नर्गिस भारतात परतल्या.

संजयच्या पहिल्या सिनेमाचं शूटिंग जोरात चाललंय, हे ऐकून या आईच्या आनंदाला पारावार राहिला नव्हता. म्हणजे नर्गिस यांनी तर सुनील दत्त यांच्यापुढे जाहीरच करून टाकलं होतं - "काहीही करा. पण मला माझ्या मुलाच्या पहिल्या सिनेमाच्या प्रिमियरला घेऊन चला. स्ट्रेचर असो वा चाकाची खुर्ची, कसल्याही मदतीनं मला तिथं जायचंच आहे."

बायकोच्या इच्छेचा मान राखत सुनील दत्त यांनीही सगळी तयारी केली. 7 मे रोजी 'रॉकी'चा प्रिमियर दणक्यात पार पडणार होता, पण अचानक नर्गिस यांची तब्येत बिघडली.

त्यांना घाईघाईत रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्यांचं शरीर काही संकेत देऊ पाहात होतं. अखेरीस 3 मे 1981 रोजी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. नियतीचा क्रूर खेळ तरी पाहा, 'रॉकी'च्या प्रिमियरच्या बरोबर चार दिवस आधी त्यांनी जगाचा निरोप घेतला.

रॉकी चित्रपटाचे पोस्टर

सिनेमाचा पडदा असो वा आयुष्य, कुणाच्या येण्यानं अथवा जाण्यानं गोष्टी थांबत नाहीत, हेच खरं.

संजय दत्तने एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की आईच्या मृत्यूनंतर तो अजिबात रडला नाही.

सिमी गरेवाल यांना दिलेल्या एका मुलाखतीत सुनील दत्त यांनी एक भावनिक प्रसंग सांगितला होता - 'रॉकी'च्या प्रिमियरच्या दिवशी सिनेमा हॉलमधली एक खुर्ची रिकामी होती. कुणीतरी येऊन त्यांना विचारलं, 'दत्त साहब, ही सीट रिकामी आहे का?' यावर त्यांनी उत्तर दिलं होतं - "नाही ही माझ्या पत्नीची जागा आहे..."

वडील सुनील दत्त यांच्यासमेवत संजय दत्त

'रॉकी' पडद्यावर झळकला आणि प्रेक्षकांनी सिनेमाला उचलून धरलं.

नर्गिस यांच्या जाण्यानं संजू टीना मुनीम आणि अमली पदार्थ या दोहोंच्याही अधिक निकट आला.

संजय दत्तने दिलेल्या अनेक मुलाखतींमध्ये त्यानं उघडपणे अमली पदार्थ घेत असल्याचा स्वीकार केला होता. "जेवढ्या प्रकारचे अमली पदार्थ असतात, मी सगळे घेतले. असं म्हणतात की 10 पैकी एका माणसाला कोणत्या ना कोणत्या...


...न्ही देशांशी असलेल्या संबंधात संतुलन ठेवणं यातच भारताचं हित आहे आणि मोदींचासुद्धा असाच प्रयत्न आहे."

रशिया आणि पाकिस्तान यांची जवळीकसुद्धा भारतासाठी काळजीचं कारण होऊ शकतं.

संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत काश्मीर प्रश्नावरून रशिया भारताच्या बाजुनं आहे आणि ते व्हिटो पॉवरचा वापर करू शकतात.

आता बदललेल्या जागतिक व्यवस्थेत दक्षिण आशियात रशियाचा प्राधान्यक्रम बदलतो आहे. डिसेंबर 2017 मध्ये सहा देशांच्या संसद सभापतींची इस्लामाबाद मध्ये एक परिषद झाली.

वन बेल्ट वन रोड योजना

सभापतींच्या या परिष... उर्वरित लेख लिहा:

रशियाचा असा विचार आहे की अमेरिकेचं नेतृत्व असलेल्या सहयोगी देशांना चीनच्या सहयोगानेच आव्हान देता येऊ शकतं.

चीनच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी भारत रशियावर अवलंबून राहू शकत नाही. प्रा.पांडेंच्या मते या विचारसरणीमुळे भारत वैकल्पिक व्यवस्थेकडे कूच करत आहे.

बलुचिस्तानातले बंडखोर नेते जुमा मारी बलोच गेल्या 18 वर्षांपासून रशियात निर्वासितांसारखे जगत आहेत.

त्यांनी यावर्षी 17 फेब्रुवारीला स्पूतनिक या रशियन सरकारचं नियंत्रण असलेल्या वृत्तपत्राला एक मुलाखत दिली होती.

बलुची लोकांचं आंदोलन भारत हायजॅक करत आहे असं या मुलाखतीत त्यांनी सांगितलं होतं.

हे सगळं मॉस्कोमध्ये होतंय आणि रशिया ते होऊ देत आहे. त्यामुळे भारतासाठी ही बाब अतिशय लाजिरवाणी आहे.

रशिया आणि भारताच्या या पारंपरिक मैत्रीत पडलेली फूट दूर करणं हे मोदींसाठी एक मोठं आव्हान आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...प घेते आहे.

ही परिस्थिती कुठल्याही लोकशाहीसाठी आदर्श नाही. मात्र प्रदिर्घ काळापासून भारतीय मीडियाच्या चारित्राची हीच वस्तुस्थिती आहे.

जिथे भाजप सत्तेत नाही

याचा हा देखील अर्थ आहे की पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, तेलंगाणात केसीआर, आंध्र प्रदेशात चंद्रबाबू नायडू, तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, पंजाब यासारख्या राज्यांमध्ये मीडिया मोदींच्या प्रभावाखाली असल्याचा आरोप तुम्ही करू शकत नाही.

त्यांचा कल त्यांचा सत्ताधारी पक्ष आणि मुख्यमंत्र्यांकडे असतो. बिहारमध्ये नितीश भाजपविरोधी आघाडीचं सरकार चालवत हो... उर्वरित लेख लिहा:

ची चाहुल लागली.

ती लाट मोदी आणि शहा यांची रणनीती, निवडणुकीची तयारी, भव्य स्रोत, टेक्नॉलॉजीचा कधीही न पाहिलेला वापर आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे मोदींची स्वतःची ऊर्जा, भरीव वकृत्व आणि नवीन स्वप्नं दाखविण्याच्या कलेतून निर्माण झाली होती. या गाडीत मीडिया नंतर स्वार झाला.

मीडिया मोदींच्या बाजूने वृत्तांकन करतं का?

शिव म्हणतात, दोन दशकांपूर्वी मोदी पूर्णपण अफवा होते. ही मांडणी विलक्षण आहे. वास्तव हे आहे की दोन दशकांपूर्वी ते भाजपचे कार्यकर्ते होते. नंतर सरचिटणीस झाले.

त्यांचं गुजरातमध्ये जाणं, मुख्यमंत्री होणं कुठल्याही योजनेअंतर्गत नाही तर भाजप आणि गुजरातमधल्या त्यावेळच्या अंतर्गत परिस्थितीमुळे शक्य झालं. ते अफवा नाही तर अधून-मधून मीडियात झळकणारे एक नेते होते, इतकंच.

मुख्यमंत्री होताच गोध्रा आणि गुजरात दंगलींमुळे मीडियाने मोदींची प्रतिमा आइकन किंवा आदर्श नाही तर त्याच्या अगदी उलट एका भयानक खलनायकाची बनवली.

मीडियाने बनविलेल्या या अभूतपूर्व अशा नकारात्मक प्रतिमेशी लढा देऊन, त्याला पराभूत करून मोदी सत्तेच्या शिखरावर पोहोचले. मोदी मीडियाचा शोध नव्हते किंवा मीडियाने बनविलेले नव्हते, तर तेव्हा ते मीडियाने डागाळलेले होते.

आज चार वर्षांनतर परिस्थिती काहीशी उलट झालेली दिसते आहे. शिव यांना सध्या फक्त तेच दिसत आहे.

मी यापूर्वी म्हटलेलेच आहे की आजचं सत्य हेच आहे की खरंच तथाकथित राष्ट्रीय मीडियातला एक प्रभावशाली गट मोदींचं गुणगाण करण्यात व्यग्र आहे. पण फक्त एक गट, संपूर्ण मीडिया नाही. ते टीकाकार राहिले नाहीत. पण संपूर्ण मीडियाच तसा झाला आहे, हे म्हणणं वैचारिक अतिरेकीपणाचं आणि अपूर्ण आहे.

शिव यांची तक्रारही योग्यच आहे. नोटबंदीवर काहींना वगळता मीडियानं वास्तविकता जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. मात्र त्यावेळी जवळपास संपूर्ण देश, खासकरून मध्यमवर्ग आणि स्वतः मोदी आणि त्यांचं सरकारही नोटबंदी कशी चांगली आहे, याची स्वप्न बघण्यात मशगूल होते.

नोटबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतरची वर्तमानपत्रं.

ती एक मोठी चूक होती. मिसकॅलक्युलेशन होतं. मात्र सर्वांना हे तर दिसतच होतं की मोदींनी एक मोठं राजकीय जोखमीचं पाऊल उचललं आहे. ती योजना पूर्णपणे फसली. पण त्यामुळे मोदी यांना एक क्रांतिकारी, देशहितासाठी कठोर आणि लोकप्रिय नसलेले निर्णय घेण्याची क्षमता असणारा नेता म्हणून प्रस्थापित केलं.

परदेश धोरणासंबंधी शिव यांची एक टीका चकीत...


...प सुद्धा हे मेसेज वाचू शकत नाही", ते सांगतात.

चीनमध्ये WeChat  या सेवेसाठी चीनच्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी लागते. त्यामुळे या मेसेजवर शासनाचं नियंत्रण असतं. हे सिग्नल किंवा टेलिग्राम या मेसेंजर सेवेसारखं आहे. पण ही सेवा भारतात फारसं कोणी वापरत नाही.

सरकारला परिस्थितीचं गांभीर्य अजूनही पूर्णपणे उमगलं नाही. व्हायरल होणाऱ्या मेसेजेसचं काय करायचं हे कायदा यंत्रणेलासुद्धा कळत नाहीये. त्यांना तंत्रज्ञानाची फारशी माहिती नाही किंवा कंपनीला काय सांगायचं हे सुद्धा कळत नाहीये.

व्हॉट्सअॅपचं काय म... उर्वरित लेख लिहा:

खासगी म्हणून गणले पाहिजेत. त्यामुळे लोकांना ते कॉपी पेस्ट करता येणार नाही किंवा फॉर्वर्ड करता येणार नाही. जे काही फॉर्वर्ड करणार ते सार्वजनिक करावं किंवा त्या मेसेजासाठी एखादा ID तयार करावा. त्यामुळे तो ट्रॅक करणं सोपं जाईल." ते म्हणाले.

आक्षेपार्ह मजकूर असेल तेव्हा त्याबद्दल माहिती देणे किंवा पहिल्यांदा व्हॉट्स अॅप पहिल्यांदा वापरणाऱ्या व्यक्तीला हे माध्यम कसं वापरायचं याची माहिती देणारा एक अनिवार्य व्हीडिओ दाखवणं या त्यांच्या अन्य सुचना आहेत.

चुकीची माहिती पसरवण्यात राजकीय पक्ष आघाडीवर असताना फक्त कंपनीला दोषं देणं चुकीचं आहे असं रॉय यांचं मत आहे. "या सगळ्या गोष्टींचा माग घेण्याची नितांत गरज आहे. विशेषत: भारतीय जनता पक्षाने व्हॉट्स अॅपचं माध्यम जास्त शिस्तबद्ध पद्धतीने वापरण्याची गरज आहे. आम्ही पहिल्यांदा त्याचा वापर करणार नाही असं बंधन राजकीय पक्षांनी घातलं पाहिजे. चुकीची माहिती पसरवणार नाही अशी प्रतिज्ञा सगळ्या राजकीय पक्षांनी करायला हवी." असं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

कायदेशीर दृष्टिकोनातून बघायला गेलं तर सरकारने दिलेला हा इशारा व्हॉट्स अॅपसाठी धोक्याचा आहे. व्हॉट्स अॅप भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या मध्यस्थ तरतुदींअंतर्गत सुरक्षित आहेत. हे सगळे प्लॅटफॉर्म मध्यस्थाची भूमिका निभावतात आणि त्यामुळे तिथे शेअर होणाऱ्या मजकूरासाठी त्यांना जबाबदार ठरवता येणार नाही. त्याला फक्त काही अपवाद आहेत.

या कायद्याअंतर्गत आक्षेपार्ह मजकूर वेबसाईटने मागे घेण्याची तरतूद आहे. मात्र व्हॉट्सअॅपचे मेसेज मागे घेणं तितकं सोपं आहे का, असा सवाल रॉय उपस्थित करतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...पं, पर्यावरणाचं संरक्षण करण्यास सांगणारे बॅनर आहेत. निसर्गाच्या सान्निध्यात त्यांचं घर आहे.

मागच्या खोलीत मोठमोठाले बॅनर, लोकांचे पेंटींग्स, जवळच एक लाकडी स्टूल आहे, ज्यावर पेंटचा डबा आणि एक जुना ब्रश आहे.

"आम्ही आमच्या पारंपरिक जागेचं, नदीचं, पाण्याचं, खाणीचं, नुकसान होताना बघितलं आहे," ते सांगत होते.

"या खाणीमुळे भूजल पातळीवर परिणाम होईल. ही पातळी मग भरून निघायला दहा हजार वर्षं लागतील. हा खूप मोठा प्रश्न आहे."

खाणीची जागा नक्की कशी आहे?

आम्ही खाणीजवळ पोहोचलो तेवढ्यात एक कार आमच्याकडे येता... उर्वरित लेख लिहा:

प्रकल्प अनेक नोकऱ्या निर्माण करेल, असं या प्रकल्पाच्या समर्थकांचं म्हणणं आहे.

"कार्मिकेल कोळसा प्रकल्पावर ऑस्ट्रेलियातील आतापर्यंतचे सगळ्यांत जास्त कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या प्रकल्पासाठी एकूण 112 मंजुरी मिळाल्या आहेत. या मंजुरी मिळवण्यासाठी 12 वेळा न्यायालयात सुनावणी झाली आणि त्यांना तीन वेळा आव्हान देण्यात आलं,"असं अदानी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

अशा कठोर टीका आणि अडथळ्यांमुळे बँकांकडून अर्थसहाय्य मिळण्यास अडचण झाली. इतकंच काय तर क्वीन्सलँड सरकारनेही कर्ज देण्यास नकार दिला. त्यामुळे कंपनी स्वत:चा पैसा गुंतवणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पैशाचं तर सोडा, पण सध्याच्या जागतिक परिस्थितीमुळे अदानींसमोर आणखीच अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

लोकांना आता पॅरिस हवामान बदलाच्या उद्दिष्टांबद्दल माहिती आहे. भारताचे कोळसा मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की भारताकडे आता पुरेसा कोळसा आहे आणि सध्यातरी कोळसा आयातीची गरज नाही. जागतिक गुंतवणूक गट असलेल्या ब्लॅकरॉक इन्व्हेस्टमेंटच्या मते कोळशाला भविष्य नाही.

पर्यावरणतज्ज्ञ लान्स पेएन यांनी मकाय शहरात आम्हाला कोळशाने भरलेले बॉक्स दाखवले. हे कोळशाचे छोटे तुकडे त्यांना समुद्र किनारी सापडले होते. कोळशानं भरलेले ते बॉक्स दाखवत पेएन सांगतात, "समुद्रकिनाऱ्यावर मिळणारी ही सगळ्यांत घाणेरडी गोष्ट आहे."

"मध्य क्वीन्सलँडमध्ये आमच्याकडे बॅरियर रीफ आहे. तिथं एक बाथ टबसारखं तयार झालं आहे. म्हणून तुम्ही तिथे जे समुद्रात फेकता ते तिथेच राहतं. त्याचप्रमाणे कोळशाच्या वेगळ्या बंदरातून कोळसा निघाला तर तो तिथेच राहणार,"असं ते पुढे म्हणाले.

"द ग्रेट बॅरियर रीफची विविधता ही सॅव्हानाइतकीच आहे. भारतात तुम्हाला बंगालचा वाघ दिसतो. हा प्रकार त्यांना ठार मारण्यासारखाच आहे. हे आज होणार नाही, कदाचित उद्याही होणार नाही. पण 2030 पर्यंत जहाजाची होणारी वाहतूक पाहता ही परिस्थिती नक्कीच उद्भवेल."

अदानींना कर्ज देण्यास नकार

जगातल्या सगळ्यांत मोठ्या आश्चर्यांपैकी एक असलेला ग्रेट बॅरियर रीफ आपल्या विशिष्ट प्राणी आणि वनस्पतींच्या प्रजातींसाठी प्रसिद्ध आहे.

विश्लेषक विचारतात की जर भारत आणि चीन अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करत असेल, तर अदानी कार्मिकेलमधला कोळसा कुठे जाईल? आणि ज्या प्रकल्पाचं भवितव्य असं अंधारात असेल, अशा प्रकल्पांत गुंतवणूक करण्यात काय अर्थ आहे?

या प्रस्तावित जागेतून निघणारा...


...पकडतात. या विशेष कसब लागणाऱ्या मासेमारीचं प्रदर्शन उन्हाळ्यात पर्यटकांसाठी भरवलं जातं, त्यातही त्या सहभागी होतात.

बेकार्ट अॅक्सेलला किनारपट्टीला समांतरपणे फिरवत होत्या, जाळ्याच्या दुतर्फा असणाऱ्या धातूच्या नि लाकडाच्या पट्ट्या समुद्रतळाला घसटून पुढे मागे होत होत्या. जाळ्याची पुढची बाजू एका साखळीने वाळूला खेचून 'धक्क्याने लाटा' निर्माण करत होती, त्यामुळे लहान, करडे कोळंबी मासे उड्या मारून जाळ्यात अडकत होते, आणि पाण्याच्या दबावामुळे ते जाळ्यात मागेपर्यंत जाऊन पडत होते.

सुमारे अर्धा तास झाल्यावर ... उर्वरित लेख लिहा:

कौशल्य शिकायची त्यांची इच्छाही होती. सुरुवातीला इतर मच्छिमारांनी बेकार्ट यांना व त्यांच्या प्रशिक्षक पतीला विरोध केला, पण त्या दोघांनीही आपली क्षमता दाखवून दिली आणि बेकार्ट कुशलपणे घोडेस्वारी करू लागल्या.

"पुरुष जे काही करतो, ते बाईदेखील करू शकते," असं बेकार्ट म्हणतात. आता त्यांना 'रॉयल ऑर्डर ऑफ हॉर्स फिशर्स' या संस्थेने मान्यताही दिली आहे. शिवाय, येत्या शरदामध्ये वार्षिक शॅम्पेन लेबलवर त्यांचं छायाचित्र लावून त्यांचा सन्मानदेखील केला जाणार आहे. ही कला जोपासणारी पहिली घोडेस्वार मच्छिमार महिला म्हणून त्यांना हा सन्मान प्राप्त होणार आहे.

"नवऱ्याकडूनच प्रशिक्षण घेतल्यामुळे आम्ही एकमेकांच्या अधिक जवळ आलो, कारण समुद्रात एकमेकांवर विसंबून राहावंच लागतं. विशेषतः घोडा पळून गेला, तर साथीदाराची मदत लागतेच," असं बेकार्ट सांगतात. त्या व व्हर्मोते आता त्यांच्या 12 वर्षांच्या मुलाला या मासेमारीचं प्रशिक्षण देत आहेत आणि तीन सदस्य असलेलं पहिलं घोडेस्वार मच्छिमार कुटुंब होण्याची त्यांची इच्छा आहे. त्यांच्या नऊ वर्षांच्या जुळ्या मुली मोठ्या होतील, तेव्हा त्यांनादेखील हे प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे.

परंपरा अशी एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित केल्याने टिकून राहते. शिवाय, ऊस्तडुइन्कर्कमधील व आसपासच्या प्रत्येक मच्छिमार घरामध्ये इतरही कौशल्यांची जोपासना होते. उदाहरणार्थ- जाळी विणणं, लाटांचा अंदाज बांधणं व घोड्यांची काळजी घेणं, हे कामही इथे निगुतीने होतं. इथल्या 13 कुटुंबांमध्ये 15 मच्छिमार पुरुष आहेत, तर दोन मच्छिमार महिला आहेत (बेकार्ट यांच्या व्यतिरिक्त कॅट्रिएन टेरीन 29 जून 2020 रोजी प्रॅक्टिकल परीक्षा पास झाल्या)- आणि हे सर्व एकमेकांवर अवलंबून आहेत.

औपचारिकदृष्ट्या ते 'पूर्व डंकर्क घोडेस्वार मच्छिमार संघटने'च्या छत्राखाली एकत्र आले आहेत. शिवाय, आपल्या कलेला चालना मिळावी यासाठी ते इतर देशांमध्येही जातात आणि बेल्जियमचे राजे फिलिप लिओपाल्ड लुई मेरी यांना त्या-त्या हंगामातील पहिल्या शिकारीचे मासे भेट म्हणून दिले जातात. दर वर्षी सप्टेंबर महिन्यात 'लाइकन महाला'त हा समारंभ पार पडतो.

बेल्जियममधील नेव्हिगो राष्ट्रीय मत्स्यसंग्रहालयातील संशोधक रूथ पिर्लेट यांच्या म्हणण्यानुसार, ही कला येण्यासाठी केवळ उत्तम घोडेस्वारी पुरेशी नाही, तर किनारपट्टी, वाळूचे बंधारे, जलप्रवाह, लाटांच्या रचना व अगदी कोळंबी शिजवणं इथपर्यंतचं ज्ञान...


...पक्षाच्या बैठकीत म्हटलं होतं. KCNA या सरकारी न्यूज संस्थेने हे सांगितलं आहे.

वैज्ञानिक समाज निर्माणासाठी उत्तर कोरियाने शास्त्रज्ञ आणि इंजिनिअर असलेल्यांना मोठमोठी घरं आणि इतर सोयीसुविधांसारख्या बऱ्याच सवलती द्यायला सुरुवात केली आहे.

उत्तर कोरियामधली प्रसारमाध्यमं विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रीत करत असल्याचं दिसतंय.

29 ऑक्टोबर रोजी रोडोंग सिनमनमध्ये अकॅडमी ऑफ सोशल सायन्सेसच्या इन्स्टिट्युट ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये प्राध्यापक असलेले रि-कि साँग यांचा एक लेख छापून आला आहे. त्यात ते म्हणतात, ... उर्वरित लेख लिहा:

थ सोडलेली दिसतेय.

ओढून-ताणून मिळवलेलं अर्थसहाय्य, कठीण आर्थिक परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय निर्बंध यामुळे उत्तर कोरियाच्या कृत्रिम बुद्धिमता उद्योगला खीळ बसण्याची शक्यता आहे, असं 2017मध्ये सेऊलमधल्या कोरिया डेव्हलपमेंट बँकेच्या अहवालात म्हटलं आहे.

त्यात विलियम्स भर घालतात. ते म्हणतात, "निर्बंध उठवले तरीसुद्धा आपली प्रतिमा डागाळेल या भीतीमुळे काही देश आणि कंपन्या उत्तर कोरियासोबत व्यापार करणं टाळतील."

"सरकारने प्रोत्साहन दिलं तर दक्षिण कोरियातील कंपन्याच उत्तर कोरियात सर्वाधिक गुंतवणूक करण्याची शक्यता आहे," असा विश्वास ते व्यक्त करतात.

उत्तर कोरियाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ऑटोमॅटिक कार, 3D प्रिंटिंग, कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि गेमिंग तंत्रज्ञान जाणून घेण्यासाठी 15 नोव्हेंबर रोजी दक्षिण कोरियातील टेक्नॉलॉजी हब असलेल्या पँन्ग्यो टेक्नो व्हॅलीला भेटही दिली होती.

याशिवाय उत्तर कोरिया आपली माहिती इतर कुणालाही कळू देत नाही, त्यांची हीच मानसिकता नवनिर्मितीच्या मार्गातला अडथळा ठरू शकते.

विलियम्स म्हणतात, "देशाचा ताबा आपल्या हातात ठेवत माहिती आणि चांगल्या आयुष्याची जनतेची गरज भागवण्यासाठी लहान लहान पावलं उचलणं, हाच उत्तर कोरियासाठी सर्वांत मोठा आशेचा किरण आहे."

(बीबीसी मॉनिटरिंग जगभरातल्या टीव्ही, रेडिओ, प्रिंट आणि वेब माध्यमांतून प्रकाशित होणाऱ्या बातम्या आणि विश्लेषण देण्याचं काम करतं. बीबीसी मॉनिटरिंगच्या बातम्या तुम्ही ट्विटर आणि फेसबुकवरदेखील वाचू शकता.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...पचार करत आहेत. या रुग्णालयांकडून मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन वापरण्यात येत आहे. यावर तात्काळ निर्बंध आणणं गरजेचं आहे.

राज्यात ऑक्सिजन रिफिल करणारे 65 युनिट्स आहेत. ऑक्सिजन वाया जाऊ नये यावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक फिलिंग सेंटरवर तहसिलदाराची नियुक्ती करावी अशी सूचना आहे. यामुळे ऑक्सिजन निर्मिती आणि वाटप यावर नियंत्रण ठेवता येईल.

खासगी रुग्णालयांची भूमिका

ऑक्सिजन वापरावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत राज्य सरकारच्या या पत्रावर खासगी रुग्णालयांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे.

याबाबत बीबीसीशी बोलताना ... उर्वरित लेख लिहा:

नियंत्रण आहे. रुग्णाला गरजेनुसारच ऑक्सिजन दिला जात आहे. खासगी रुग्णालयांमधील ऑक्सिजन वापरावरही पालिका लक्ष ठेवून आहे. पालिका अधिकारी वेळोवेळी ऑक्सिजनवर असणारे रुग्ण आणि ऑक्सिजनचा वापर यावर लक्ष देत आहेत," असं सुरेश काकाणी पुढे म्हणाले.

त्यांच्या माहितीनुसार, गोरेगावच्या नेस्को जंबो सेंटरमध्ये दररोज 26,000 लीटर ऑक्सिजन क्षमता असताना वापर फक्त 15-20 टक्केच आहे. तर, दहिसरच्या जंबो सेंटरमध्ये 13,000 लीटर क्षमता असताना फक्त 1200 लीटर वापर होत आहे.

ऑक्सिजनचं ऑडिट होणार

राज्य सरकारने आपल्या आदेशात खासगी रुग्णालयांच्या वॉर्डमध्ये दाखल असलेल्या रुग्णाला दर मिनिटाला 7 लीटर आणि ICU मध्ये असलेल्या रुग्णाला दर मिनिटाला 12 लीटर ऑक्सिजन अशा पद्धतीने ऑडिट करण्यासाठी सांगितलं आहे. सरकारच्या या आदेशावर खासगी रुग्णालयांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

मात्र, याबाबत खुलासा करताना राज्याचे आरोग्य सचिव प्रदीप व्यास म्हणाले, "राज्य सरकारने ऑक्सिजनच्या वापरावर नियंत्रण आणलेलं नाही. ही माहिती संपूर्णत: चुकीची आहे.

राज्यात राज्य, केंद्र, खासगी अशी विविध कोव्हिड-19 रुग्णालयं आहेत. खासगी रुग्णालयांमध्ये 50 टक्के  सरकारी रुग्णालयांमध्ये 50 टक्के रुग्ण आहेत. मात्र, खासगी रुग्णालयात होणारा ऑक्सिजनचा वापर एकूण संख्येच्या जवळपास 66 टक्के आहे."

ऑक्सिजन

 "7 आणि 12 लीटर ऑक्सिजन हे तज्ज्ञांकडून सूचना करण्यात आलेले आकडे आहेत.   राज्यात कुठेही ऑक्सिजनचा अयोग्य आणि चुकीच्या पद्धतीने गरज नसताना वापर होईल यावर लक्ष ठेवण्यासाठी हे आकडे देण्यात आलेले आहेत. साहजिकच, ऑक्सिजनचा वापर  रुग्णाच्या परिस्थितीनुसारच ठरवण्यात येईल," असं आरोग्य सचिव पुढे म्हणाले.

काय म्हणतात खासगी डॉक्टर?

याबाबत बीबीसीशी बोलताना इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर म्हणतात, "ऑक्सिजनबाबतचा आदेश म्हणजे खूप मोठा जोक म्हणावा लागेल.

सरकारने योग्य पद्धतीने ऑक्सिजनचा पुरवठा केला नाही. त्यावर पांघरूण घालण्यासाठी हा आदेश देण्यात आलाय. डॉक्टरांच्या कार्यक्षमतेवर सरकारने प्रश्न उपस्थित केला आहे."

 "रुग्णाच्या उपचारांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार डॉक्टरांना असतो. रुग्णाच्या गरजेनुसार डॉक्टर निर्णय घेतात. त्यामुळे हा आदेश भयंकर म्हणावा लागेल. सरकारला लोकांच्या आरोग्यामध्ये काही रस नाही. त्यामुळे असे निर्णय घेतले जात आहेत," असं ते पुढे म्हणाले.

डॉ पाटे...


...पच्या जागा वाढल्याचं पाहायला मिळालं होतं. पण त्यानंतर हेच चित्र महाराष्ट्रात विधानसभेत दिसलं नाही. झारखंडमध्येही तेच चित्र दिसत आहे.

"राज्यात मतदान करताना राज्यातल्या नेत्यांना मतदान करत असल्याचं आता दिसून येत आहे. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढमध्ये भाजप हरला होता. केवळ केंद्रात मोदींचा चेहरा आहे म्हणून राज्यातही त्यांनाच मत दिलं, असं नेहमीच होत नाही. लोकांनी राज्यात इतर पक्षांना पसंती दिली आहे."

भाजपच्या पराभवाची दोन-तीन कारणं असू शकतात, असं निस्तुला हेब्बार यांना वाटतं. "भाजपने झारखंडची निवडणूक नरेंद... उर्वरित लेख लिहा:

आणि शिबू सोरेन.

प्रियदर्शी पुढे सांगतात, "येत्या काळात दोन मोठ्या निवडणुका आहेत. दिल्ली आणि बिहारमध्ये भाजपचा कस लागणार आहे. यात नितीश कुमार कोणती भूमिका घेतात, यावर अवलंबून आहे. शिवसेनेप्रमाणे वेगळी वाट निवडण्याची भूमिका त्यांनी घेतली तर भाजपला मोठा फटका बसू शकतो."

4. ज्येष्ठांना नाकारण्याचा पॅटर्न

मिलिंद खांडेकर सांगतात, "ज्येष्ठ नेत्यांना तिकीट नाकारणं, हे एक साम्य महाराष्ट्र आणि झारखंडच्या निवडणुकीत आहे. भाजप नेते शरयू राय मुख्यमंत्री दास यांच्यावर आरोप करत होते, त्यामुळे त्यांचं तिकीट कापण्यात आलं. शरयू राय संघाचे जुने नेते आहेत. ज्येष्ठ नेते म्हणून त्यांची ओळख हिची महाराष्ट्रात एकनाथ खडसे आणि विनोद तावडे याच्याशी बरीच समानता आहे. पण जुने नेते असूनही विरोध केला तर तुमचं तिकीट कापू, असा संदेश यातून जातो. आपणच निवडणुका जिंकू शकतो, असा अतिआत्मविश्वास भाजपच्या राष्ट्रीय नेत्यांना आहे, असा संदेश जातो."

शरयू राय यांच्यासोबत रघुवर दास

निस्तुला हेब्बार यांच्या मते, "रघुवर दास यांनी स्वतःसाठी काही अडथळेही ओढवून घेतले. दास यांनी 13 जणांना तिकीट नाकारलं. निवडणुकीत बंडखोरी झाल्याचं पाहायला मिळालं. मंत्रिमंडळात त्यांचेच सहकारी राहिलेले शरयू राय त्यांच्याविरुद्ध जमशेदपूर मतदारसंघातून लढले. भाजपमधली दुफळीसुद्धा भाजपची पिछेहाट होण्यामागचं एक कारण असू शकतं."

5. प्राबल्य नसलेल्या समाजातील उमेदवार दिल्याचा परिणाम?

एखाद्या राज्यात प्राबल्य असलेल्या समाजाऐवजी इतर समाजातील नेत्यांना मुख्यमंत्रिपद दिल्याचा फटका बसला, असा अंदाज काही राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.

पण निस्तुला हेब्बर यांना असं वाटत नाही. त्या सांगतात, "भाजपचं अशा प्रकारचं धोरण पूर्वीपासूनच राहिलं आहे. गुजरातमध्ये पटेल-पाटीदार बहुसंख्यक असूनसुद्धा ओबीसी असलेल्या नरेंद्र मोदींना गुजरातचे मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं. नंतरही त्यांनी विजय मिळवला होता. त्यामुळे याचा काही ठरलेला फॉर्म्यूला नाही. तिथल्या समीकरणांवर हे अवलंबून आहे. काहीवेळा हे चालतं तर काहीवेळा नाही.

बीबीसीचे कीर्तीश यांनी आज या निकालांवर रेखाटलेलं हे कार्टून

"महाराष्ट्रात फडणवीस पुन्हा सरकार स्थापन करू शकले नाहीत. पण तिथं भाजप-शिवसेनेची युती झाली होती हे लक्षात घेतलं पाहिजे. जर जागा जास्त लढवायला मिळाल्या असत्या तर आमच्या जागा वाढल्या असत्या, असं भाजपचं म्हणणं आहे. त्यांचा स्ट्राईक रेट जास्त...


...पडले नाहीत. त्यांच्यात ती ताकद होती. या सरकारचे काय?"

"त्यामुळे प्रश्न हा राजीनाम्याचा नसून महाविकास आघाडी सरकार भाजपला कशी फाईट देणार याचा आहे. हे तीन पक्ष का एकत्र आले? भाजपला विरोध करण्यासाठी तीन पक्षांचे सरकार स्थापन झाले. पण आता कोण भाजपला विरोध करताना दिसते?"

दोन मंत्र्यांचे राजीनामे लागोपाठ घ्यावे लागत असतील तर उद्धव ठाकरे सरकार अस्थिर असल्याची प्रतिमा निर्माण होईल.

याविषयी बोलताना समर खडस सांगतात, "सत्ता गेल्यामुळे राज्यात भाजप अस्वस्थ झाली आहे. पण त्यांचे आमदार फुटण्याची शक्यता अशा... उर्वरित लेख लिहा:

येऊन थांबलं आहे. या प्रकरणात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेतल्यास आपलाच मंत्री यात सहभागी आहे, अशी कबुली दिल्यासारखे होईल, अशी भीती ठाकरे सरकारला आहे.

राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "माजी आयुक्तांच्या गंभीर आरोपांनंतर सरकारला राजीनामा घ्यावा लागेल असे दिसून येते. पण यामुळे ठाकरे सरकारची प्रतिमा खालावेल हे स्पष्ट आहे. यामुळे आतापर्यंत जनतेत जी प्रतिमा होती ती मलीन होईल आणि हीच भाजपची रणनीती आहे. यामुळे आमदार फुटण्याचीही शक्यता आहे."

अनिल देशमुख यांनी गृहखातं योग्य पद्धतीने हाताळलं नाही हे आता सिद्ध झालं आहे असं समर खडस यांनाही वाटते. ते सांगतात, "अँटिलिया प्रकरणात त्यांचा संबंध सध्यातरी दिसत नसला आणि केवळ त्यांच्यावर आरोप करण्यात आले असले तरी खातं सक्षमपणे सांभाळण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. मनसुख हिरेन यांच्या मृत्यूची बातमी विरोधी पक्षाला त्यांच्या आधी कळते. एफआयआर त्यांच्याकडे आधी येते. गृहमंत्री एका मुलाखतीत म्हणाले, पोलीस दलात राजकारणासारखे गट आहेत. अशी कबुली ते स्वत: कशी देऊ शकतात. हे त्यांच्या नाकर्तेपणाचे लक्षण आहे. पण यामुळे विरोधी पक्षाची ताकद वाढते आहे,"

3) गृहमंत्री पदावरून राष्ट्रवादीत अंतर्गत गटबाजी?

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेतल्यास हे पद कोणाकडे जाईल? याबाबत शक्यता वर्तवली जात आहे.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये गृहमंत्री पद राष्ट्रवादी काँग्रेसला देण्यात आले आहे. त्यामुळे गृहमंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसमधूनच असेल हे स्पष्टहे.

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदामंत्री जयंत पाटील आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची नावं गृहमंत्रिपदासाठी चर्चेत असल्याचं जाणकार सांगतात.

"सुरुवातीला अजित पवार यांची अपेक्षा होती की गृहखातं आपल्याला मिळेल. पण सध्या घराला आग लागलेली असताना म्हणजेच सरकार जाईल की काय अशी परिस्थिती असताना टोकाची स्पर्धा कोणी करणार नाही. पण गृहमंत्रिपदासाठी रस्सीखेच आहे हे वास्तव आहे."

महाविकास आघाडीसाठी सध्याच्या घडीला गृह खातं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. अनेक प्रकरणांच्या अनेक चौकशा आणि तपास सुरू आहेत. त्यामुळे गृहखात्याची जबाबादारी योग्य व्यक्तीकडे देण्याचे आव्हानही आहे.

राजकीय विश्लेषक सुधीर सुर्यवंशी सांगतात, "गृहखात्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये स्पर्धा...