...ुलांना भोगायला लागू नये'

सगळ्या आईवडिलांना असं वाटतं की त्यांच्या मुलांनी भरारी घ्यावी. सोनल यांचे वडील ख्याली लाल शर्मा यांनाही असं वाटतं.

घर चालवणं, चार मुलांचं शिक्षण यासाठी त्यांच्याकडे गाईगुरं हे एकमेव साधन आहे. याआधारेच त्यांनी मुलांचं शिक्षण पूर्ण केलं.

सोनल यांचे वडील

सोनल यांचं महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या वडिलांकडे पुरेसा पैसा नव्हता. बाबांनी माझ्या मैत्रिणीच्या वडिलांकडून पैसे घेतले होते.

ख्याली शर्मा सांगतात की, 1980 मध्ये सात पैसे हिशोबाने महाराणा प्रताप कृ... उर्वरित लेख लिहा:

पार नहीं होती,

कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती"

हे वाचलंत का?

बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ुलींकडूनच नाही तर मुलांकडूनही बऱ्याच अपेक्षा असतात. त्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाही तर त्या मुलालाही किंमत उरत नाही, असं या मुलांचं म्हणणं होतं.

'माझ्याकडे गाडी-बंगला नाही, माझा सहा आकडी पगार नाही, माझी होणारी बायको कितीही शिकलेली असली तरी मी उच्चविद्याविभूषीत नाही. #NotShaadiMaterial'  अशा आशयाचे ट्विटही अनेकांनी केले.

3) #AintNoCinderella

ऑगस्ट महिन्यात हरियाणातल्या वर्णिका कुंडू या मुलीला छळवणूकीला तोंड द्यावं लागलं. रात्री उशीरा घरी परतत असताना दोन मुलांनी अपहरण करण्याच्या हेतूनं तिचा प... उर्वरित लेख लिहा:

रिटीजचाही समावेश होता.

'मित्रा, पसरू नकोस असा!'

बीबीसी मराठीनं त्यांच्या महिला वाचकांनाही manspreading विषयी त्यांना काय वाटतं ते विचारलं. अनेक महिलांनी सांगितलेल्या त्यांच्या अनुभवातून असं लक्षात आलं की, वरवर शुल्लक वाटणाऱ्या या manspreading चा महिलांना किती त्रास होते ते. या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही त्या महिलांच्या सर्व प्रतिक्रिया वाचू शकता.

5) #GainingWeightIsCool

यावर्षी जगभरात चर्चेत राहिलेला आणखी एक हॅशटॅग म्हणजे #GainingWeightIsCool.

महिलांनी एका विशिष्ट आकारातच असावं, त्यांचं वजन प्रमाणात असाव, बाई मापातच चांगली दिसते असं म्हणणाऱ्यांना हा हॅशटॅग म्हणजे एक सणसणीत चपराक होती.

बाईनं जिमला जावं ते वजन कमी करायला आणि फिगर मेंटेन करायला. सुदृढ असणं, आपली ताकद वाढवणं, जिमला जाणाऱ्या तरुणांच्या भाषेत सांगायचं झालं तर 'मसल वेट' वाढवणं या रस्त्याला बाईनं जाऊ नये असं म्हणणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. अशांना महिलांनी आपले जिममधले, वजन वाढलेले फोटो टाकून आव्हान दिलं.

इतकंच नाही, हा हॅशटॅग वापरून बायकांनी त्यांच्या मनातल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली. वजन वाढल्यानं कुणाचा आत्मविश्वास डळमळीत झाला होता तर कुणाला 'आता मी लोकांची नावडती ठरेन' अशी भीती होती.

या हॅशटॅगनं जगभरातल्या body positivity (आपल्या शरीरावर प्रेम करा) च्या चळवळीला आणखी मजबूत केलं.

6) #LahuKaLagaan

यावर्षी गाजलेला एक मुद्दा म्हणजे GST. टिकल्या, कुंकू, अल्ता या स्त्रियांसाठी महत्त्वाच्या (?) असणाऱ्या गोष्टी GST मधून वगळल्या असल्या तरी सॅनटरी नॅपकिनसारख्या वस्तूवर बराच टॅक्स लावण्यात आला होता.

याविरुद्ध एका स्वयंसेवी संस्थेनं हा हॅशटॅग वापरून ट्वीट केलं आणि अर्थमंत्री अरूण जेटलींना हा टॅक्स मागे घेण्याची विनंती केली. 'लहू का लगान' ला नाही म्हणा, असं आवाहनही त्यांनी केलं.

त्यानंतर हा हॅशटॅग सोशल मीडियावर वणव्यासारखा पसरला. सेलिब्रिटींनी पण हा हॅशटॅग वापरून या चळवळीला पाठिंबा दिला. यात मलिका दुआ, केनी सेबॅस्टिअन, सायरस ब्रोचा यासारख्यांचा समावेश होता.

7) #WomenBoycottTwitter

याच वर्षी रोझ मॅकगोवन या हॉलिवूड अभिनेत्रीनं हॉलिवूडचा निर्माता हार्वी वाईनस्टेन यानं केलेल्या कथित लैंगिक अत्याचाराविरोधात आवाज उठवला होता. तिनं यासंदर्भात एक ट्वीट केलं. त्यानंतर तिचं ट्विटर अकाऊंट बारा तासांसाठी बंद करण्यात आलं होतं.

ट्विटरच्या या कारवाईचा...


...ुल्क युद्ध परवडणारं नाही. 25 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप पहिल्यांदा भारतभेटीवर आले होते. त्यावेळीही त्यांनी अगदी स्पष्टपणे भारताच्या आयात शुल्कावर नाराजी व्यक्त केली होती.

त्यांनी म्हटलं होतं, "भारतात आयात शुल्क जगातल्या इतर कुठल्याही देशापेक्षा जास्त आहे आणि किमान अमेरिकेसाठी तरी हे थांबलं पाहिजे."

आपल्या 30 मिनिटांच्या संबोधनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "be vocal about local" म्हणजेच 'स्थानिक उत्पादनांचा आग्रह धरा', असा संदेश दिला. घोषवाक्य म्हणून हे चांगलं वाटत असलं तरी आत्मनिर... उर्वरित लेख लिहा:

रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अजूनही अपुरे असल्याची टीका समीक्षक करतात. पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी अनेक वर्षं लागतात आणि भारताकडे एवढा वेळ नाही.

व्यवस्था (यंत्रणा - System) : पंतप्रधानांनी तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे. यादिशेने मोदी सरकारने काही सकारात्मक पावलं उचलली आहेत. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते.

सशक्त मनुष्यबळ:भारताची 65 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही 35 वर्षांखालील आहे. हीच भारतासाठी एक मोठी जमेची बाजू आहे, असं मोदी नेहमी म्हणत आले आहेत. आणि धोरण आखणाऱ्यांनुसार याच तरुणांच्या हाती भारताच्या प्रगतीचं स्टेअरिंग आहे.

मागणी : भारत एक मोठी बाजारपेठ आहे, यात शंका नाही. यामुळे गुंतवणूकदार आकर्षितही होतील. सध्या मागणी खूपच कमी असली तरी कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडल्यावर भारतातली मागणी वाढणार आहे. आज अनेक सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योजकांना (MSME) सरकारकडून एक बूस्ट हवा आहे आणि आनंदाची बातमी म्हणजे देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी MSME च्या सहकार्यानेच आत्मनिर्भरता प्राप्त केली जाऊ शकते, असा आशावाद व्यक्त केला आहे.

'आत्मनिर्भर भारत योजने'च्या प्रसारासाठी मोदी सरकार 13 मे पासून एक मोहीम सुरू करणार आहेत. पंतप्रधानांचा स्वावलंबनाचा संदेश सोशल मीडिया आणि प्रसार माध्यमातल्या मुलाखतींच्या माध्यमातून घराघरात पोहोचवण्यासाठी पक्षाच्या दिग्गज नेत्यांसोबतच तालुका पातळीवरच्या पक्ष कार्यकर्त्यांनाही यात सामावून घेतलं जाणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ुळण्यासाठी काही वर्षे लागतात, मनभेद होण्यासाठी एक क्षण पुरेसा असतो. दीर्घकाळच्या मैत्रीत दुरावा निर्माण करुन एकमेकाबद्दल अविश्वास निर्माण करणारी विधानपरिषद ही ब्यादच आपल्याला नको असे वाटते. याबाबतीत कोणिही माझ्याशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न करु नये."

तर राजू शेट्टी जीवाचं रान केलं, कोणत्याही प्रकारची फूट पडू नये. हे घरातलं भांडण आहे. ते पटलावर येण्याआधी हा गुंता आम्ही सोडवू आणि महाराष्ट्रातील कष्टकरी जनतेला दिलासा देऊ असं मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते जालंधर पाटील यांनी व्यक्त केलं होतं.

तत... उर्वरित लेख लिहा:

्थाने संजीवनी मिळणार होती. त्यांच्या जीवनामध्ये आर्थिक स्थैर्य निर्माण होणार होतं आणि म्हणून आम्ही देशभरातल्या शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी अशी भूमिका घेतली होती की कोण आमच्या या बिलाला पाठिंबा देणार आहे? कोण आमचं समर्थन करणार आहे?

मी स्वतः खासगी विधेयकाच्या माध्यमातून लोकसभेत जी विधेयकं मांडली त्याला देशभरातल्या प्रमुख विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला. पार्लमेंट स्ट्रीटला जो मेळावा झाला, धरणं आंदोलन झालं, तिथे 21 राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनी येऊन त्या विधेयकाला पाठिंबा दिला. पार्लमेंटमध्ये चर्चेला आल्यानंतर आम्ही हे विधेयक मंजूर करून घेऊ असं सांगितलं आणि हे सगळं करण्यामध्ये शरद पवार साहेबांनी पुढाकार घेतलेला होता.

त्यांनी सगळ्या शेतकरी संघटनांना मोठी मदत केलेली होती. त्यामुळेच आम्ही एकमेकांचे विरोधक असणारे एकत्र आलो, जवळ आलो. आमच्यामधले मतभेद संपले का? तर काही अंशी अजूनही शिल्लक आहेत. पण या स्थितीत एका बाजूला शेतकरी विरोधी सरकार, जे शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करून कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या घशात घालू पहातंय, ज्यांना शेती व्यवसायाशी देणंघेणं नाही, जे फक्त मतासाठीच शेतकऱ्याचा वापर करू पाहतात आणि शेतकऱ्याला शेतकरी म्हणून नव्हे तर तो एका अमुक जातीचा, अमुक धर्माचा म्हणून त्याचं ध्रुवीकरण केलं जातं.

हे सगळं बघितल्यानंतर आम्ही असा निर्णय घेतला की, यांना विरोध केला पाहिजे. आणि त्यातूनच आम्ही सगळ्यांनी मिळून ठरवलं की NDAच्या विरोधामध्ये एक व्यापक आघाडी होणं आवश्यक आहे. आणि त्याची गरज होती म्हणून आम्ही UPAमध्ये सदस्य म्हणून गेलो. आणि तिथे राष्ट्रवादी काँग्रेससुद्धा होती.

प्रश्न - तुमचा आरोप आहे भाजपवर की ते शेतकऱ्यांसाठी काम करत नाहीत, शेतकऱ्यांच्या विरोधात काम करत आहेत. पण 6 वर्षांपूर्वी तुम्ही असाच आरोप शरद पवारांवर केला होतात. बारामतीमध्ये त्यांच्या विरोधात आंदोलन केलं होतंत. तेव्हा ते कृषीमंत्री होते आणि त्यांची धोरणं ही शेतकऱ्यांच्या हिताची नाहीत असा तुमचा त्यावेळी आरोप होता. शरद पवारांच्या कृषी विषयक धोरणांविषयी आता तुमचं मत बदललंय का?

त्यावेळी ते कृषीमंत्री होते आणि आम्ही त्यांना विरोध करत होतो, ही गोष्ट खरी आहे. मी ते लपवून ठेवत नाही. पण त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी अजून व्यापक विचार करावा असं आमचं म्हणणं होतं. स्वामीनाथन कमिशनची स्थापना त्यांच्या कारकीर्दीतच झाली होती. त्यातल्या शिफारसी अंमलात आणाव्यात असा आमचा आग्रह...


...ुळे कोरोनाच नाही, तर इतर आजारांपासून बचाव करण्यासाठी त्याच्या शरीरात असलेले सुरक्षेचे उपायही कुचकामी ठरू शकतात."

प्लाझ्मा डोनेशनचे नियम

डॉक्टर संगीता सांगतात की, प्लाझ्मा डोनेशनसाठी कोरोनासोबतच रक्तदानाच्या नियमांचंही पालन करावं लागतं. यासाठी व्यक्तीचं वजन 55 किलो अथवा त्याहून जास्त, शरीरातील हेमोग्लोबिनचं प्रमाण 12.5 अथवा त्याहून जास्त आणि वय 18 ते 60 दरम्यान असावं लागतं.

त्या व्यक्तीचं उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह नियंत्रणात असावं लागतं. प्लाझ्मा डोनेट करताना रक्तदाब बघितला जातो. यासोबतच व्यक्त... उर्वरित लेख लिहा:

यक्तीच्या सुरक्षेसाठी केली जाते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ुळे खर्ची पडतो.

एका प्रतिथयश नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखाचा मी सहलेखक होतो. त्यानुसार अमेरिकेत जवळपास वर्षभरात 1,20,000 मृत्यू झाले असून त्यामागची कारणे व्यवस्थापनाची अयोग्य कार्यपद्धती आहे. तर यामुळे दरवर्षी आरोग्यावर 190 अब्ज डॉलर इतका खर्च वाढत आहे.

यामुळे कामाच्या ठिकाणी येणारा ताण हे मृत्युमुखी पडण्यासाठीचे पाचवं कारण ठरत आहे. मूत्रपिंड विकार आणि स्मृतिभ्रंश या आजारांहूनही ताणतणाव हे प्रमुख कारण ठरत आहे.

यूकेमधील (इंग्लंड) आरोग्य आणि सुरक्षा अंमलबजावणी खात्याने दिलेल्या अह... उर्वरित लेख लिहा:

रीसंख्या कमी केली.

विविध कारणांमुळे ऑफिसमधला ताण आटोक्याबाहेर जातो आहे.

"gig economy" गिग इकॉनॉमी म्हणजे अर्थिक परिस्थिती डळमळीत झाल्यामुळे असुरक्षितपणाच्या पातळीत वाढ होणे. अशा परिस्थितीत लोकांना कल्पनाही नसते की, त्यांचा पगार एखाद्या आठवड्यानं मिळेल की तो मिळणे आणखी पुढे ढकलले जाईल.

एका ठराविक सॉफ्टवेअरमुळे दिसून आलं की, परवानाप्राप्त किरकोळ वस्तूंचं दुकानदार आणि इतर उद्योग उदाहरणार्थ हॉटेल आणि रेस्तराँ या ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बदलत्या पगाराच्या आकड्यांबद्दलचा अंदाज वर्तवता येतो आणि त्यामुळे त्यांना कौटुंबिक जबादाऱ्या पेलण्याची, त्या आर्थिक परिस्थितीचा सामना करण्याची तितकीशी क्षमता नसते.

अगदी मूलभूत पद्धतीने पाहायला गेलो तर १९५० आणि १९६०च्या दशकांतील कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) त्या संस्थेचे भागधारक, ग्राहक, कर्मचारी आणि समाज यांच्यातला दुवा ठरून एक जबाबदारी घेत. त्याला स्टेकहोल्डर कॅपिटॅलिझम (भागधारकांची भांडवलशाही) असे म्हटले गेले.

सध्या भागधारकांचे वर्चस्व वाढताना दिसते आहे. वरकरणी पाहाता फारच थोड्या मालकांना ही परिस्थिती समजते आहे. त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या लोकांच्या शारीरिक आणि मानसिक हिताचा निर्णय घेणे हे त्या मालकांच्या हाती आहे.

काही जणांना याची कल्पना आल्यामुळे त्यांच्या व्यवस्थापनाच्या कामकाजाची पद्धत गंभीरपणे बदलेली दिसते. पॅटागोनिया, कलेटिव्ह हेल्थ, सॅस इन्स्टिट्यूट (SAS Institute), गुगल, झिलो आणि कर्मचाऱ्यांची मालकी असणारी जॉन लुईस पार्टनरशिप अशा कंपन्यांनी वेगळी कार्यपद्धती स्वीकारली आहे.

लोकांना भरपगारी सुटी दिली जाते आणि त्यांनी या सुट्ट्यांचा वापर करणं अपेक्षित असतं. मॅनेजरने त्यांना दर तासाला ईमेल्स पाठवू नये किंवा सतत मेसेजेस पाठवू नयेत, असं अपेक्षित असतं. लोकांनी काम करावं, घरी जावं आणि आराम करून ताजेतवानं व्हावं. काही कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या घराची सोय केली आहे जेणेकरून कर्मचाऱ्यांनी काम आणि कुटुंबाला योग्य वेळ देता येईल.

लोकांना लहान मुलांप्रमाणे न वागवता त्यांचा प्रौढपणा लक्षात घेणं आवश्यक असतं. त्यांच्या कामावर योग्य प्रमाणात नियंत्रण ठेवावं आणि लोकांना त्यांच्या कामाच्या जबाबदारीची जाण व्हावी. पण त्याचं सूक्ष्म नियोजन करू नये.

सगळ्यांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कंपनीच्या प्रती प्रत्येकाने आपलं काही एक कर्तव्य आहे ही भावना गंभीरपणे अंगी बाणवायला हवी....


...ुळे नाशिकमध्ये सक्षम अशी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था असणे गरजेचं झालं आहे."

"टिअर 2 किंवा 3 शहरांमध्ये मेट्रोच्या बांधकामाचा प्रचंड खर्च (250 ते 400 कोटी रुपये प्रति किमी) आणि कमी प्रवासी संख्या (5 हजार ते 15 हजार) याचा विचार केला तर मेट्रोचे बांधकाम आर्थिकदृष्टया व्यवहार्य नसल्याचं जाणवतं. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून अशा शहरांसाठी योग्य अशा परिवहन पर्यायाचा शोध घेतला जात होता," असं दीक्षित यांनी सांगितलं.

"शहरातील रस्त्यावर BRT मार्ग शक्य नव्हते, त्यामुळे मेट्रो निओ हा पर्याय आला."

या प्... उर्वरित लेख लिहा:

ंत राज्य शासनाकडे मंजूरीकरीता सादर करण्यात येईल. महा मेट्रोने यासाठी प्रचलित जागतिक परिवहन प्रणालींचा सखोल अभ्यास केला व अशा प्रकारच्या अल्प प्रवासी संख्या असलेल्या टियर 2/3 शहरांसाठी एक पर्याय पुढे आला."

नाशिक 'मेट्रो-निओ' प्रणालीची ठळक वैशिष्ट्ये

1.  गंगापूर ते नाशिक रेल्वेस्टेशन (22 कि मी/19 स्थानके) आणि गंगापूर-मुंबई नाका (10 किमी/10 स्थानके) यादरम्यान उन्नत मार्गावर धावणार.

2.  स्वयंचलित दरवाजे, एकस्तर बोर्डिग (Level Boarding ), आरामदायी आसने , प्रवासी माहिती फलक इत्यादी व्यवस्था

3. 18 ते 25 मीटर वातानूकूलित विजेवर चालणारे कोच (रबरी टायर/600 ते 750 V DC Over Head traction), 200 ते 300 प्रवासी क्षमता.

4. स्थानकांवर जिना, उद्वाहक (Lift) आणि सरकता जिना ( Escalator) राहील. रस्त्यांवर प्रवाशांविषयी माहितीचा डिस्प्ले.

5. मुंबई नाका व्हाया गरवारे ते सातपूर कॉलनी (12 किमी) आणि नाशिक स्टेशन ते शिवाजीनगर व्हाया नांदूर नाका (12 किमी) या दोन मार्गांवर   बॅटरीचलित फीडर बससेवा.

6. बसेस मुख्य कॉरिडॉरवरून जाताना चार्ज होतील व प्रवास सुकर करतील. याकरिता स्वतंत्र चार्जिंग व्यवस्थेची गरज राहणार नाही.

7. मेट्रोच्या किमतीच्या तुलनेत ( 250 ते 400 कोटी रुपये प्रति किमी) या नवीन प्रणालीची किंमत अंदाजे 60 कोटी रूपये प्रति किमी असेल.

नाशिक महापालिकेचा सहभाग

या प्रकल्पात नाशिक महापालिकेला 10 टक्के खर्च उचलावा लागणार आहे. राज्य परिवहन मंडळ शहरातील बस सेवा तोट्यात चालवत आहे. ती महापालिकेने चालवावी असं महामंडळाने सांगितलं आहे.

महापालिकेला बससेवा चालवण्यासाठी साधारणपणे 200 कोटी रूपये खर्च आहे. अशावेळी मेट्रो-निओचा प्रोजेक्ट शहरासाठी लाभदायक ठरू शकतो, असं महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींचं मत आहे.

नाशिक महापालिकेचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे सांगतात, की सध्या तरी महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. राज्य सरकारने 10 टक्के खर्च महापालिकेला करायला लावू नये, तो खर्च राज्यानेच करावा, अशी मागणी आम्ही केली आहे.

या व्यतिरिक्त महापालिकेला मेट्रोसाठी आपली जागा द्यावी लागणार आहे. तर गरज पडेल तिथं भूसंपादनही करावं लागणार आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.


...ुवासेनेचे सचिव आणि नगरसेवक आहेत, तर विहंग सरनाईक हे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे सदस्य आहेत.

पूर्वेश आणि विहंग सरनाईक

प्रताप सरनाईक यांच्या राजकारणाप्रमाणेच त्यांच्या व्यवसायिक कामांची सुद्धा नेहमी चर्चा होत राहते. बांधकाम क्षेत्रातील त्यांची कामगिरी नेहमीच चर्चेत असते. बांधकाम आणि हॉटेलिंग क्षेत्रातील 'विहंग ग्रुप ऑफ कंपनी'चे प्रताप सरनाईक हे अध्यक्ष आहेत.

तसंच, संस्कृती युवा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून ठाण्यात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन ते करतात. यातील दहीहंडीचं आयोजन अनेकांना परिचितही ... उर्वरित लेख लिहा:

मंदिराकडे सुपूर्द केला. त्यावेळी या सर्व घटनाक्रमाची प्रचंड चर्चाही झाली होती.

'पहिल्यांदाच सरनाईक चौकशीच्या फेऱ्यात'

"प्रताप सरनाईक यांची राजकीय कारकीर्द वीस-पंचवीस वर्षांची आहे. या काळात त्यांची अशाप्रकारे चौकशी कधीच झाली नाही. त्यामुळे ईडीच्या निमित्ताने त्यांना पहिल्यांदाच चौकशीला सामोरं जावं लागतंय," असं वरिष्ठ पत्रकार रवी मांजरेकर सांगतात.राजकारणात येण्याच्या आधीपासूनच ते व्यवसायात होते आणि ते जगजाहीर होतं, त्यामुळे त्याबाबत कुणी आक्षेपही घेतले नाही, असं मांजरेकर म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर रोज रात्री 8.00 वाजता कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)


...ुव्यवस्था सांभाळणं आणि एखादी समस्या निर्माण झाली तर संबंधित विभागाशी समन्वय साधणं आणि कार्यवाही संदर्भात सूचना करणं हे आमचं काम आहे. याच कर्तव्याअंतर्गत आम्ही अजित चव्हाण यांनी दिलेलं पत्र त्यांच्या कार्यालयात पाठवलं होतं. पण चिपळूण पाटबंधारे विभागानं आजपर्यंत आमच्या पत्रावर काय कार्यवाही केली याचं उत्तर कळवलेलं नाहीये."

पाटबंधारे विभागानं कार्यवाही केली पण...

धरणाची दुरुस्ती केली पण त्याची माहिती प्रांताधिकारी आणि अजित चव्हाण यांना देण्यात आली नव्हती असं पाटबंधारे यांचं म्हणणं आहे.

"तिवरे धर... उर्वरित लेख लिहा:

हिती आम्ही काढतो आहेत," अशी माहिती देशमुख यांनी दिली.

'या दुर्घटनेला शासकीय यंत्रणा जबाबदार आहे'

या घटनेला शासकीय यंत्रणा जबाबदार असल्याचं वक्तव्य आमदार भास्कर जाधव यांनी केलं आहे.

"ही जी दुर्दैवी घटना घडली आहे याला सर्वस्वी जबाबदार शासकीय यंत्रणा आहे,  त्याला सर्वस्वी जबाबदार लघु पाटबंधारे विभाग आहे, त्याला सर्वस्वी जबाबदार सरकार आहे, त्याला सर्वस्वी जबाबदार लोकप्रतिनिधी आहेत असं माझं म्हणणं आहे. अजित चव्हाण यांनी पत्र देऊन सर्व यंत्रणांना सतर्क केलं होतं.

"एका सामान्य माणसाला जे कळतं ते संबंधित अधिकाऱ्यांना का कळू शकत नाही? हा माझा प्रश्न आहे. शासकीय यंत्रणा पूर्णपणे गाफिल राहिली म्हणून ही दुर्दैवी घटना घडली असं माझं म्हणणं आहे," असं गुहागरचे राष्ट्रवादीचे आमदार भास्कर जाधव म्हणतात.

'धरण आम्ही बांधलं पण त्याच्या डागडुजीची जबाबदारी जलसंधारण विभागाची'

या धरणाचं कंत्राट शिवसेनेचे आमदार सदानंद चव्हाण यांना मिळालं होतं. त्यांची प्रतिक्रिया बीबीसीनं घेतली आहे.

"होय, हे मी मान्य करतो धरण माझ्या मालकीच्या कंपनीनं बांधलं आहे. पण 15 वर्षांपूर्वीच आम्ही धरण बांधून संबंधित विभागाच्या ताब्यात दिलं होतं. तिवरे धरण मातीचं असल्यानं या काळात जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी डागडुजी करणं आवश्यक होतं. अजित चव्हाण यांनी मला पत्राबद्दल माहिती दिली होती. मीही अधिकाऱ्यांना धरणाच्या गळती संदर्भात वारंवार पाठपुरावा करत होतो," चव्हाण सांगतात.

"आम्ही मोर्डे, वाटूळ आणि तुरवळचं धरणही बांधलं आहे. आमचा दर्जा वाईट असता तर त्यांनाही काही तरी झालंच असतं ना. या दुर्घटनेमुळे निश्चितच मी व्यथित आहे. मला काय आनंद होणार आहे का? यामध्ये मृत्यू पडलेली मंडळी माझ्या घरचीच होती. विरोधक माझ्यावर राजकीय हेतूने आरोप करतायत. मला फाशी देऊन सर्व काही ठीक होणार आहे का? असं होत असेल तर मी तयार आहे," शिवसेनेचे स्थानिक आमदार आणि खेमराज कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे तेव्हाचे मालक सदानंद चव्हाण यांनी आपली प्रतिक्रिया देताना म्हटलं.

'दोषींवर कठोर कारवाई होईल'

दोषींवर कठोर कारवाई होईल असं पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांनी म्हटलं आहे.

"अजित चव्हाण यांनी दिलेल्या पत्रावर काय कार्यवाही झाली? याची सखोल चौकशी SIT मार्फत होणारच आहे. या प्रकरणी दोषींना कुठल्याही परिस्थितीत सोडलं जाणार नाही. या दुर्घटनेत जी घरं वाहून गेली आहेत, ती पालकमंत्री म्हणून मी डिपीसीच्या...


...ुसरी यादी टाईप करण्याचा वेळ नव्हता. त्यामुळे मूळ यादीतील एका नावावर व्हाईटनर लावून दुसरं नाव लिहिण्यात आले."

"अशा प्रकारे आंध्र प्रदेशचे खासदार सुबिरामी रेड्डी यांना मंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली आणि हरिश रावत (जे नंतर उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री झाले) यांचे नाव रद्द करण्यात आले. सरकारच्या सामाजिक धोरणांचे श्रेय पंतप्रधानांना नाही तर पक्षाला मिळावे, असाही सोनिया गांधींचा प्रयत्न असायचा."

हा मनमोहन सिंह यांना 'हु इज द बॉस' सांगण्याचा प्रयत्न होता का?, असा प्रश्न मी विचारला.

बारू म्हणाले, "मला वाटतं ... उर्वरित लेख लिहा:

ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये आपल्या प्राध्यापक पदावर पुन्हा रुजू होतील."

"पंतप्रधान इंदिरा गांधींचे सचिव पीएन हक्सर यांना ही गोष्ट कळाली. ते म्हणाले तुम्ही परत जाणार नाही. त्यांना मनमोहन सिंह यांनी अर्थ मंत्रालयातील मुख्य सल्लागार पदाची ऑफर दिली. अशाप्रकारे मंत्र्याशी झालेल्या वादातून मनमोहन सिंह यांना प्रमोशन मिळाले."

नरसिंह राव यांनी अर्थमंत्रीपदी केली नियुक्ती

यानंतर मनमोहन सिंह यांनी नियोजन आयोगाचे सदस्य आणि उपाध्यक्ष, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे प्रमुख अशी पदं भूषविली. 1991 साली नरसिंह राव यांनी त्यांना भारताचे अर्थ मंत्री बनवले.

नरसिंह राव यांचे आत्मचरित्र लिहिणारे विनय सीतापती सांगतात, "नरसिंह राव यांच्याकडे कल्पना कमी नव्हत्या. त्यांना जागतिक नाणेनिधी आणि त्यांच्या देशांतर्गत विरोधकांच्या भावनांवर मलम लावणारा एक मुखवटा हवा होता. 1991 साली पी. सी. अॅलेकझँडर त्यांचे सर्वात मोठे सल्लागार होते."

"नरसिंह राव यांनी पी. सी. अॅलेकझँडर यांना सांगितले की त्यांना एक अशी व्यक्ती अर्थमंत्री म्हणून हवी जिचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर धाक असेल. अॅलेक्झँडर यांनी त्यांना आयजी पटेल यांचे नाव सुचवले. ते त्यावेळी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये संचालक होते."

नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंह

"पटेल यांना त्यावेळी दिल्लीत राहायचे नसल्याने त्यांनी हा प्रस्ताव अमान्य केला. त्यानंतर पी. सी. अॅलेक्झँडर यांनी मनमोहन सिंह यांचे नाव घेतले. शपथ ग्रहण समारंभाच्या एक दिवस आधी 20 जून रोजी पी. सी. अॅलेक्झॅंडर यांनी मनमोहन सिंह यांना फोन केला."

"मनमोहन सिंह त्याच दिवशी सकाळी परदेशातून आले होते. त्यामुळे फोन आला त्यावेळी ते झोपले होते. त्यांना उठवून सांगण्यात आले की तुम्ही भारताचे नवे अर्थ मंत्री होणार आहात. मनमोहन सिंह यांनी मला सांगितले की तोपर्यंत नरसिंह राव यांचा त्यांना फोन आलेला नव्हता. त्यामुळे या 'ऑफरवर' त्यांचा विश्वासच बसला नव्हता."

"दुसऱ्या दिवशी सकाळी नऊ वाजता मनमोहन सिंह यूजीसीच्या कार्यालयात पोहोचले तेव्हा त्यांना नरसिंह राव यांचा फोन आला की बारा वाजता शपथ ग्रहण समारंभ आहे. मला माझ्या भाषणाविषयी तुमच्याशी चर्चा करायची आहे. तेव्हा तुम्ही एक तास आधी माझ्याकडे या."

"मनमोहन सिंह तिथे गेले तेव्हा नरसिंह राव त्यांना म्हणाले की आपण यशस्वी झालो तर याचे श्रेय आपल्या दोघांनाही मिळेल. मात्र आपल्याला यश आले नाही...


...ुसार देशातला मध्यमवर्ग 10 कोटींवरून 15 कोटींवर पोहोचला होता आणि संघटित वा असंघटित क्षेत्रांमध्ये काम न मिळण्याची चिंता मिटली होती.

याचा परिणाम बँकांवर झाला. रिझर्व्ह बँकेच्या 2003-04च्या अहवालानुसार वाजपेयींच्या काळात बचत खात्यांच्या संख्येत 17 टक्क्यांनी वाढ झाली. नरसिंह राव-मनमोहन सिंग जोडीच्या उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेचीच धोरणं वाजपेयी सरकारने अवलंबली हे सत्य आहे. याला 'आर्थिक सुधारणांचा दुसरा टप्पा' असं नाव देण्यात आलं.

लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हणजे संघाने तेव्हा या झगमगाटाच्या अर्थव्यवस्थे... उर्वरित लेख लिहा:

ाला त्या मंदीचा फटका बसला नाही.

तोटा होण्याच्या वा बंद पडण्याच्या या काळामध्ये सार्वजनिक क्षेत्र असो वा खासगी क्षेत्रातल्या एखाद-दोनच कंपन्या यात सापडल्या. 2010 पर्यंत हा सिलसिला सुरू होता, हे नाकारता येणार नाही.

मनमोहन सिंगांच्या काळात आर्थिक सुधारणांमध्ये काहीसा अडथळा आला मनरेगा आणि शिक्षण हमी योजनेसारख्या उपक्रमांमुळे. कारण याला पर्यायी निधी उभा कसा राहणार याचा विचार करण्यात आला नव्हता.

मनरेगामार्फत ग्रामीण भारतात खर्च करण्यात येणारा निधी आणि शिक्षण हमी योजना लागू करण्याच्या प्रक्रियेपासून खासगी क्षेत्राला वेगळं ठेवण्यात आलं होतं. पण खरंतर CSRचा(Corporate Social Responsibility) निधी आणि शिक्षणक्षेत्रांमध्ये खासगी भांडवलामार्फत विस्तार करता आला असता.

अटलबिहारी वाजपेयी, यशवंत सिन्हा आणि लालकृष्ण आडवाणी

पण दुसरीकडे पाहिलं तर 2014 मध्ये मनमोहन सिंग हरल्यानंतर मोदी सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातल्या तोट्यातल्या कंपन्या मिळाल्या नव्हत्या. 2014 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्र अगदी फायद्यात नसलं तरी तोट्यातही नव्हतं. इथूनच निर्माण झाला एक प्रश्न - मोदी सरकार आर्थिक सुधारणांचा तिसरा किंवा चौथा टप्पा अवलंबणार की संघाचं स्वदेशीचं धोरण स्वीकारणार.

मोदी सरकारने काय केलं?

स्वदेशीचा राग मोदी सरकारने आळवला नाही. आतापर्यंत होत असलेल्या आर्थिक सुधारणांकडे त्यांनी भ्रष्टाचार म्हणून पाहिलं आणि एकेक करत कमी अधिक प्रमाणत प्रत्येक क्षेत्र सरकारी अखत्यारीत असं आणलं की जर सरकारशी जवळीक असेल तरच तिथे फायदा होत होता.

कॉर्पोरेट पॉलिटिकल फंडिंग हे मोदी सरकारच्याच काळात सर्वांत जास्त झालं. इतकंच नव्हे तर या निधीपैकी 90 टक्के निधी भाजपकडे गेला. पण काळानुरूप सरकार निवड करू लागलं. आणि खासगी क्षेत्रांमध्ये जी स्पर्धात्मकता असणं गरजेचं होतं, ती सरकारच्या मदतीने वाढणाऱ्या कंपन्यांनी संपुष्टात आणली.

खासगी क्षेत्रातल्या काही कंपन्या या सरकारी कंपन्यांच्या स्पर्धक होत्या. पण सरकारी कंपन्या संपवण्याच्या दृष्टीनेच सरकारने खासगी कंपन्यांना मोठं केलं. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे BSNL आणि जिओ (Jio).

हे सगळ्या इतक्या वरच्या थराला गेलं आणि उघडपणे होऊ लागलं की रिलायन्सने त्यांच्या जिओ कंपनीच्या प्रसिद्धी आणि प्रचारासाठी अँबॅसेडर म्हणून थेट पंतप्रधान मोदींचाच फोटो पेपरांमध्ये छापला. दुसरीकडे, BSNLला श्वास घेणंही इतकं अवघड होऊन बसलं की सरकार कर्मचाऱ्यांना...


...ू करण्याबाबत माहिती दिली आहे.

पिंपरी चिंचवडमधील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांच्या मते, "नागरिकांच्या हातात थेट शस्त्र देणं हा अतिरंजित प्रकार आहे. गुन्हा दाखल नसणारा व्यक्ती गु्न्हा करणार नाही, याची खात्री कोण देऊ शकतं? एखाद्या घटनेत संबंधित परवानाधारक व्यक्तीने गोळीबार केल्यानंतर जी परिस्थिती निर्माण होणार आहे, त्याची जबाबदारी कोण घेईल? त्यामुळे यामधून नव्या समस्यांना तोंड फुटू शकतं,"

या मुद्द्याला जोडूनच ज्येष्ठ पत्रकार विवेक इनामदार यांनी आपलं मत नोंदवलं. "समाजाला संरक्षण देणं ... उर्वरित लेख लिहा:

िसांकडून राबवला जातो. पोलीस-नागरिक समन्वयाने संबंधित भागातील समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात येतो.

मोहल्ला कमिटीची संकल्पना महाराष्ट्राचे निवृत्त विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुरेश खोपडे यांनी सर्वप्रथम मांडली होती.

खोपडे हे भिवंडी येथे पोलीस उपायुक्त पदावर कार्यरत असताना त्यांनी हा उपक्रम राबवला. भिवंडी परिसर जातीय दंगलींसाठी अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. पण 1992-93 बाबरी प्रकरणानंतर देशभर दंगली उसळलेल्या असतानाही भिवंडी परिसर शांत होता. याचं श्रेय सुरेश खोपडे यांना दिलं जातं.

खोपडे यांच्या मते, "मनुष्यबळ कमी आहे, ही कृष्णप्रकाश यांची सबब चुकीची वाटते. उपलब्ध संसाधनांचा सुयोग्य वापर आणि लोकांचा विश्वास जिंकून स्वयंस्फूर्तीने मिळवलेला सहभाग यांच्या वापरातून पोलीस आयुक्तांनी शहराची कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवायची असते. अत्यंत बिकट परिस्थितीतही हे काम यशस्वीपणे करून दाखवणं हे त्या अधिकाऱ्याचं खरं कसब असतं.

"पण कृष्ण प्रकाश यांनी थेट बंदुकीची भाषा वापरली आहे. बंदुकीने कोणताच प्रश्न मिटत नाही, तर नवे प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे त्यांचा हेतू चांगला जरी असला तरी लोकांच्या हाती बंदुका देणं हा अत्यंत क्रूर आणि रानटी प्रकार आहे. पोलिसांना टोळी संस्कृतीकडे घेऊन जाण्याचं हे लक्षण आहे. त्याऐवजी इतर मार्गांनी नागरिकांचा पोलिसिंगमधील सहभाग वाढवावा," असं परखड मत निवृत्त विशेष पोलीस महानिरीक्षक खोपडे नोंदवतात.

मुंबई पोलीस कायद्यातच तरतूद

"सर्वसामान्यांना शहराच्या सुरक्षेच्या कार्यात सहभागी करून घेण्याची तरतूद मुंबई पोलीस कायद्यातच आहे. हा पोलिसिंगचाच एक प्रकार आहे," अशी माहिती पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांनी दिली.

निवृत्त पोलीस महानिरीक्षक सुरेश खोपडे यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण देताना कृष्ण प्रकाश सांगतात, "मुंबई पोलीस कायद्यातील कलम 63 आणि मुंबई पोलीस मॅन्यूअल 508 भाग 3 मध्ये याची तरतूद आहे. परिस्थितीनुसार पोलीस आयुक्त अशा प्रकारे योग्य व्यक्तींचं सुरक्षा पथक बनवून त्यांची मदत घेण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. याआधी अहमदनगर, मालेगाव, सांगली, नांदेड तसंच अमरावती या ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांना पोलिसांच्या कामात सहभागी करून घेतलं. तिथे नागरिकांची पथके बनवून त्यांना बंदुकीचे परवाने देण्यात आले होते. त्याठिकाणी ही पद्धत प्रभावी ठरली. त्याचे कोणतेच दुष्परिणाम दिसले नाहीत."

ते पुढे सांगतात,...


...ू केली होती. त्यासाठी 11 जानेवारीला PHED विभागाचे मुख्य अभियंता सतीश चंद्र मिश्र यांनी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती.

त्या जाहिरातीत निवड प्रक्रियेची माहिती देताना म्हटलंय की "यातील 100 गुणांपैकी 75 गुण हे शैक्षणिक योग्यतेच्या आधारावर दिले जातील. त्यासाठी उमेदवार किमान डिप्लोमाचं शिक्षण घेतलेला असावा."

अर्थात डिप्लोमात मिळालेल्या गुणांच्या टक्केवारीवर आधारीतच गुणसंख्या ठरेल. उरलेले 25 गुण हे कार्यानुभवाच्या आधारावर मिळतील. कमीत कमी एक वर्षाच्या अनुभवासाठी 5 गुण असतील, म्हणजेच 5 वर्षांचा अनुभव अस... उर्वरित लेख लिहा:

सांगतात की, "हे केवळ यंत्रणेची खिल्ली उडवणं नाहीए तर हे दिसतंय की अख्खी यंत्रणाच एक विनोद झाली आहे."

"बघा, या घटनेनंतर असं काही होणार नाही की आता सगळं बदलून जाईल आणि खूप मोठी कारवाई होईल. कारण अशा गोष्टींबाबत सरकार आणि यंत्रणा दोन्ही गंभीर नाहीएत. भ्रष्टाचाराच स्तर इतका वाढला आहे की यापुढे अजून अशा गोष्टी बाहेर येतील."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ू झालाय आणि 23 सैनिक जखमी झाले आहेत.

पाकिस्तानचा दावा आहे की या गोळीबारात त्यांच्या चार नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे.

पाकिस्तानचे आरोप

पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका तासाच्या पत्रकार परिषदेत परराष्ट्रमंत्री आणि सैन्याच्या प्रवक्त्यांनी विविध कागदपत्रांच्या आधारे हा दावा केला की, 'भारत पाकिस्तानच्या कोणत्या भागात आणि टोळ्यांच्या मदतीने कथित दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन' देत आहे.

यावेळी शाह महमूद कुरेशी म्हणाले, "आम्हाला नेहमीच पुरावे समोर ठेवण्यासाठी सांगण्यात येतं. आज आम्ही आंतररा... उर्वरित लेख लिहा:

ाचा प्रयत्न केला जात आहे."

ते म्हणाले, "त्यात देशभक्त संघटनातून बाहेर पडलेल्या अनेक टोळ्यांचा सहभाग आहे. दुसरीकडे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानपासून ऑगस्ट 2020 मध्ये वेगळं झाल्यानंतर अलहरार आणि हरकत-उल-अन्सार बनल्यानंतर भारत याची एक मोठी संघटना बनवण्याचा प्रयत्न करतोय. ज्यात प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आलेली बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी यांच्याशी जोडलेल्या दहशतवाद्यांचा सहभाग आहे."

त्यांच्या आरोपांनुसार, या संघटनांचं समर्थन करणारे आणि मास्टर प्लान तयार करणारे अफगाणिस्तान उच्चायुक्त कार्यालयात तैनात असलेले भारतीय गुप्तचर यंत्रणेचे एक कर्नल आहेत.

भारतीय सैन्याने या आरोपांवर अजूनही उत्तर दिलेलं नाही.

"पाकिस्तान नेहमीच मुद्दाम सामान्य नागरिकांच्या ठिकाणांना टार्गेट," करत असल्याची प्रतिक्रिया सीमेवर झालेल्या गोळीबारानंतर भारतीय सैन्याने दिली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ू शकत नाही आणि स्थिर सरकार असलं पाहिजे. म्हणून आम्ही सगळे भाजपसोबत येण्यास तयार आहोत. आपण सत्ता स्थापन करून स्थिर सरकार देऊ," असंही अजितत पवारांनी आपल्याला सांगितल्याचा दावा फडणवीस करतात.

फडणवीसांच्या दाव्यानुसार अजित पवारांनीच सत्तास्थापनेसाठी हात पुढे केला. मात्र शरद पवार सांगतात, फडणवीसांनीच अजित पवारांना चर्चेसाठी बोलावलं.

एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत शरद पवार म्हणाले होते, "भाजपमधील एक वर्गाला वाटत होतं, की राष्ट्रवादीशी बोलावं. त्याच पार्श्वभूमीवर अजित पवारांनी मला विचारलं, की फडणवीस क... उर्वरित लेख लिहा:

"सकाळी 6 वाजता मला फोन आला...तेव्हा विश्वासच बसेना. मी टीव्ही लावला तर सगळं दिसायला लागलं... लोकांचा असा समज होईल की, माझ्या संमतीनंच अजित पवारांनी शपथ घेतली. म्हणून मला महाराष्ट्राला संदेश द्यायचा होता. म्हणून मी पहिला उद्धव ठाकरेंना फोन केला आणि त्यांना विश्वास दिला की, आपल्याला ज्या रस्त्यानं जायचं नाही, त्यात तसूभरही बदल केला जाणार नाही. हे लोकांना सांगण्यासाठी आपण दोघांनी पत्रकार परिषद घ्यायला हवी. त्यातून माझा अजित पवारांच्या शपथविधीला पाठिंबा नसल्याचा संदेश गेला."

4) फडणवीस-अजित पवार चर्चा नेमकी सुरू कधी झाली?

देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यात चर्चा झाली हे निश्चित, पण ती कधी झाली, याला महत्त्व आहे. कारण शरद पवार मान्य करतात की त्यांनी सुरुवातीला भाजपसोबत चर्चा करायला अजित पवारांना हिरवा कंदील दिला होता, पण नंतर त्यांनी गांभीर्याने शिवसेनेकडे मोर्चा वळवला.

पण देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत की राष्ट्रवादीची चर्चा शिवसेनेसोबत अखेरच्या टप्प्यात आलेली असताना अजित पवारांची भाजपसोबत चर्चा सुरू होती.

शरद पवार म्हणतात, "अजितची फडणवीसांशी भेट झाल्यानंतर त्यानं झालेल्या चर्चेबद्दल मला सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण मी म्हटलं, आपण नंतर बघूया. कारण त्याचवेळी संजय राऊत स्पष्टपणे सांगितलं की, आम्ही सोबत यायला तयार आहोत. मग भाजपपासून शिवसेना वेगळी होऊन सोबत येत असेल, तर महाराष्ट्रात वेगळी स्थिती निर्माण करू शकू."

शिवसेनेच्या स्पष्ट होकाराची तारीख नेमकी कळू शकत नसली, तरी एक गोष्ट निश्चित की, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मागणीनुसार शिवसेना एनडीएतून बाहेर पडण्याची घटना घडली ती अरविंद सावंतांच्या केंद्रीय मंत्रिपदाच्या राजीनाम्यानं. ही घटना काँग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी शिवसेनेच्या स्पष्ट होकाराची मानली जाते. म्हणजे, 11 नोव्हेंबर 2019. कारण याच दिवशी अरविंद सावंत यांनी राजीनामा दिला होता.

म्हणजेच, शरद पवारांच्या दाव्याचा तारखांशी मेळ घालायचा झाल्यास अजित पवारांची फडणवीसांसोबतची चर्चा 11 नोव्हेंबरपूर्वीपर्यंत झाली. आणि शरद पवारांना त्याची कल्पना होती, असं त्यांनी स्वतः मान्य केलंय.

मात्र देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा शरद पवारांच्या दाव्याशी विसंगत ठरतो. कारण ते म्हणतात, "अजित पवारांनी सत्तास्थापनेसाठी आमच्याशी शपथविधीच्या (23 नोव्हेंबर) एक-दोन दिवस आधीच चर्चा केली. त्याआधी फारतर राष्ट्रवादीकडून काही संकेत मिळत होते,...


...ू शकतात. त्यांच्या सल्ल्याशिवाय या गोळ्या घेऊ नयेत

यामुळे शरीरातली रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यात मदत होते. तसेच शरीराला लोहाचा पुरवठा करणे आणि मजबूत हाडांसाठीसुद्धा ही जीवनसत्व महत्त्वाची असतात. तुमची प्रतिकारक्षमता जितकी जास्त तितके तुम्ही निरोगी राहता असं डॉक्टर सांगतात.

व्हिटॅमिन सी शरीरातील पाण्यात मिसळतो आणि म्हणून तो शरीरात फार काळ राहत नाही. म्हणून व्हिटॅमिन सीची शरीरातील पातळी कायम ठेवणे आवश्यक असते.

व्हिटॅमीन डी

याविषयी बोलताना डॉ.अविनाश भोंडवे असं सांगतात, "व्हिटॅमिन सी, डी आणि झिं... उर्वरित लेख लिहा:

े वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ूटला पुण्यात भेट देत लशीच्या कामाची पहाणी केली.

सिरम इन्स्टिट्यूट कोव्हिड-19 च्या लशीची तिसऱ्या टप्प्यातील मानवी चाचणी देशभरात सुरू झालेली आहे. सोबतच सिरम इन्स्टिट्यूट अधिकचे 10 कोटी डोसेस तयार करणार आहे.

सिरम इन्स्टिट्यूटच्या लशीची तिसऱ्या टप्प्यातली चाचणी भारतभरातल्या 17 शहरांमध्ये केली जात आहे.

सिरम इन्स्टिट्यूटच्या कोव्हिशील्ड लशीच्या तिसऱ्या टप्प्यातल्या ट्रायलचे निकाल याच वर्षी नोव्हेंबर अखेर वा डिसेंबरच्या सुरुवातीपर्यंत येण्याची अपेक्षा आहे.

या लशीचे 10 कोटी अधिक डोसेस तयार करून ते ... उर्वरित लेख लिहा:

ही लस साठवून ठेवणं सोपं असेल. ही लस -20 सेल्शियल तापमानाला 6 महिन्यांपर्यंत साठवून ठेवता येईल.

अधिक माहितीसाठी वाचा - फायजर लसीच्या तुलनेत कशी आहे मॉडर्नाची नवी लस? केव्हा उपलब्ध होणार?

लशीची गरज कशासाठी?

लोकसंख्येतल्या अनेक लोकांना अजूनही कोरोना व्हायरसचा संसर्ग होण्याचा मोठा धोका आहे. सध्या विविध देशांमध्ये घातलेल्या किंवा यापूर्वी घालण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळेच आतापर्यंत अनेकांना याची लागण झाली नाही आणि मृत्यूंचा आकडा अजून वाढला नाही.

लस उपलब्ध झाल्यास ती मानवी शरीरातल्या रोग प्रतिकारक शक्तीला कोरोना विषाणूशी कसं लढायचं हे शिकवेल. यामुळे मुळातच कोरोना व्हायरसचा संसर्ग होणार नाही किंवा संसर्ग झालाच तर त्याचे गंभीर परिणाम होणार नाहीत.

लस आणि योग्य उपचार पद्धती या दोन्ही गोष्टी एकत्रित केल्या तरच कोरोना व्हायरसची ही जागतिक साथ आटोक्यात येऊ शकेल.

जगभरात सुरू असलेल्या कोरोना लशींच्या चाचण्या

जगभरात सध्या विविध कंपन्या लस तयार करण्यासाठीच्या प्रयत्नांत आहेत या लशींच्या चाचण्या विविध टप्प्यामध्ये आलेल्या आहेत. यामध्ये 155 लशी सध्या क्लिनिकल ट्रायलच्या आधीच्या टप्प्यात आहेत. 22 लशींवर पहिल्या टप्प्यातल्या चाचण्या सुरू आहेत. म्हणजे मुळात ही लस सुरक्षित आहे का, हे तपासलं जातंय. तर 15 लशींवर दुसऱ्या टप्प्यातल्या सुरक्षा चाचण्या करण्यात येतायत.

10 लशी तिसऱ्या टप्प्यात आहेत. या लशींच्या मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या सुरू आहेत आणि त्यांची परिणामकारकता तपासली जातेय. हे सगळे टप्पे पार पडल्यानंतरच एखाद्या लशीला मान्यता मिळावी म्हणून अर्ज केला जातो.

रशियाची स्पुटनिक - 5 लस

रशियाने विकसित केलेल्या स्पुटनिक -5 लशीपासून 92% संरक्षण मिळत असल्याचा दावा तिथल्या संशोधकांनी केलाय. स्पुटनिक-5 ही लस डॉ. रेड्डी लॅबला देणार असल्याचं रशियाने म्हटलं आहे. स्पुटनिक-5 या लसीचे 10 कोटी डोस डॉ. रेड्डी लॅबला देणार असल्याचं रशियाने स्पष्ट केलं आहे.

या लशीचा पुरवठा 2020 वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे. लशीसंदर्भातील चाचण्या आणि नियम यांच्या पूर्ततेनंतरच अधिक तपशील स्पष्ट होईल. फेज-3 ट्रायल पूर्ण होण्यापूर्वीच रशियाने लशीला परवानगी दिली. जगभरातील शास्त्रज्ञ आणि डॉक्टरांमध्ये यामुळे साशंकतेचं वातावरण होतं.

अधिक माहितीसाठी वाचा - कोरोना लसीसाठी रशियाचा डॉ. रेड्डी लॅबशी करार, 10 कोटी डोस भारताला देणार

लसीकरण...


...ून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.

पण रामटेकच्या अनुसूचित जागेसाठी आधीच इतके लोक बाशिंग बांधून बसलेले असताना पक्षात नव्याने आलेले गजभिये यांना तिकीट कसं मिळालं?

अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अनुसूचित जाती विभागाचे राष्ट्रीय प्रमुख नितीन राऊत

एक मुद्दा हा असू शकतो की त्यांनी 2014च्या उत्तर नागपूर विधानसभा निवडणुकीत राऊतांपेक्षा 5,145 मतं अधिक मिळवली होती. पण काही हजार मतांची विधानसभा आणि काही लाख मतांची लोकसभा, यांच्यात अंतर नक्कीच आहे.

त्यामुळेच महाराष्ट्र काँग्रेसने जाहीर केलेल्या यादीत किशोर ग... उर्वरित लेख लिहा:

ाट्यावर आले.

'माझं पक्षात कुणी ऐकत नसून मी हतबल आहे,' असं अशोक चव्हाण एका फोनकॉलदरम्यान कथितरीत्या म्हणाले होते.

"किशोर गजभिये हे मान्य करतात की त्यांना वासनिकांमुळेच तिकीट मिळालं. वासनिकांच्याच मनासारखं झालं, म्हणजे तेच अशोक चव्हाणांना वरचढ आहेत, हे पुन्हा सिद्ध झालं," असं जानभोर सांगतात.

त्यामुळे महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं आहे का, हा प्रश्न इथे पुन्हा एकदा उपस्थित होतो.

'काँग्रेसच्या गटबाजीचा विरोधकांनाच फायदा'

पण या सगळ्या गोंधळाचा फायदा विरोधकांना होणार का, याचं उत्तर राजकीय विश्लेषक होकारार्थीच देतात.

"रामटेक मतदारसंघ हा अनुसूचित जातीसाठी राखीव असला तरी गजभिये आणि कृपाल तुमाने यांच्यातील सामाजिक समीकरण मतदारांच्या दृष्टीने महत्त्वाचं ठरणार आहे," असं गजानन जानभोर सांगतात.

रामटेक मतदारसंघात आणि एकंदरच पूर्व विदर्भात तेली समाजाची प्रचंड मतं आहेत. काँग्रेसने या समाजातून कुणालाही उमेदवारी दिली नाही. आणि चंद्रपुरात दिली होती ती विनायक बांगडे यांची उमेदवारीही काढून घेण्यात आली, त्याचा काँग्रेसला मोठा फटका बसू शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

किशोर गजभिये प्रचारादरम्यान.

हा कास्ट इम्बॅलन्सचा प्रश्न आहे, असं सरिता कौशिक सांगतात. "या निवडणुकीत दोन्ही बाजूंनी जातीचं राजकारण होत आहे, हे खरंच आहे. पण आजपर्यंत विदर्भात लोकसभेला जातीचं राजकारण कधी झालेलं नाही. आजपर्यंत असा माहोलच नव्हता, त्यामुळे अशा राजकारणाचा नेमका कसा परिणाम होईल, हे पाहावं लागेल आहे," त्या सांगतात.

"जर नितीन राऊत यांना तिकीट मिळालं असतं तर सुनील केदार यांनी प्रचंड काम केलं असतं. राऊत स्वतः काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. आणि आता त्यांचाही हिरमोड झाला आहे, त्यामुळे ते गजभिये यांना किती साथ देतील, ते पाहावं लागेल," असं जानभोर सांगतात.

"या मतदारसंघात 2,000 ग्राम पंचायती आहेत, तुमाने हे खासदार म्हणून पाच वर्षांपासून लोकांमध्ये, गावांमध्ये वावरत आहेत. सोबतच त्यांना भाजपचाही स्पष्ट पाठिंबा आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेसमधल्या अंतर्गत गटबाजीमुळे किशोर गजभिये यांना कमी वेळात एवढ्या मतदारांपर्यंत पोहोचणं कठीण आहे. त्यामुळे प्रचारात सध्यातरी तुमाने पुढे दिसत असले तरी ही तुल्यबळ लढत असेल," असं 'सकाळ' विदर्भ आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक शैलेश पांडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

11 एप्रिलला...


...ून ग्रामीण अफगाणिस्तानचं एक वास्तवही समोर येत आहे, ज्यामध्ये  तरुण महिला त्यांना नियंत्रित करणाऱ्या कबिलाई-पितृसत्ताक संस्कृती आणि पारंपरिक रुढीत अडकलेल्या असतात.

नूरियाप्रमाणे इतर मुलींकडे कुठलीच ताकद नसते. त्यांना शिक्षण मिळत नाही आणि यांना कधी हिंसेत ओढलं जाईल, याची त्यांना स्वतःलाही कल्पना नसते.

त्या रात्री नेमकं काय झालं, यावरून वाद होण्याचं मूळ कारण आहे की, एवढ्या रात्री ते लोक तिथे का आले होते? त्या रात्री गावात हल्ला झाल्याचं सगळे मान्य करतात.

नूरियाने दिलेल्या माहितीनुसार त्या अनो... उर्वरित लेख लिहा:

ने नूरियाला 'स्वतःचं आयुष्य वाचवण्यात यशस्वी ठरलेल्या अफगाण महिलांचं प्रतीक' म्हटलं.

"अनेक असे अफगाण नागरिक आहेत जे काहीच करू शकले नाही. तालिबान्यांच्या जिहादमुळे ते घायाळ झाले आहेत."

अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, दुसऱ्या दिवशी पोलिसांना घटनास्थळावरून दोन मृतदेहांकडून त्यांची ओळखपत्रं मिळाली. ते दोघंही तालिबान समर्थक मानले जात होते.

जखमी झालेला आणि पळून जाण्यात यशस्वी ठरलेली तिसरी व्यक्ती तालिबान्याचा उच्च पदस्थ कमांडर मासूम कामरान होता.

बीबीसीनेदेखील ठार झालेले दोघे कोण होते हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. दोघंही विशीतले तरूण होते. त्यांनी पारंपरिक अफगाणी कपडे घातले होते. त्यांचे कुडते रक्ताने माखले होते.

तालिबान्यांशी संबंधित सूत्रांनी सांगितलं की, पोलिसांनी पळून गेलेल्या ज्या जखमी कमांडरचं नाव सांगितलं तो कमांडर खरंच जखमी झाला आहे. तो कुठे आणि कधी जखमी झाला, हे मात्र सूत्रांकडून कळू शकलेलं नाही.

नूरिया आणि तिच्या धाकट्या भावाला राष्ट्राध्यक्षांनी राजधानी काबूलला आमंत्रित केलं, त्यावेळी त्यांच्या आई-वडिलांचा मृत्यू एक दुःखद मात्र उघड उघड घटना वाटत होती.

मात्र, हल्ल्याच्या आठवड्याभरानंतर अशा काही बातम्या येऊ लागल्या की, मृतांमधला एक कोणी अनोळखी व्यक्ती नसून स्वतः नूरियाचा पती होता.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी नूरियाच्या वडिलांचं दफन केलं गेलं.

कुटुंबातले इतर सदस्य आणि स्थानिक सूत्रांनी बीबीसीला सांगितलं, की नूरियाचे पती रहीम तिला घेऊन जाण्यासाठी गावात आले होते. एका कौटुंबिक वादामुळे नूरियाचे वडील तिला माहेरी घेऊन आले होते.

 नूरियाचे पती तालिबान्यांच्या गोटात सामिल झाले होते आणि तालिबानी अतिरेक्यांना घेऊन मध्यरात्री नूरियाच्या घरी गेल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे.

मात्र, आपलं लग्नच झालं नसल्याचं नूरियाचं म्हणणं आहे.

इतर काही लोकांच्या मते नूरियाची 'मोखी' डील झाली होती. या प्रथेनुसार दोन कुटुंबातल्या स्त्रियांची लग्न लावून दिली जातात. नूरिया रहिमची दुसरी पत्नी होती, तर नूरियाच्या वडिलांचं रहिमच्या किशोरवयीन पुतणीशी दुसरं लग्न झालं होतं. मात्र, दोन्ही मुलींचं वय कमी असल्यामुळे काही वर्षं या दोन्ही मुली आपापल्या माहेरीच राहतील, असं ठरलं होतं. ग्रामीण अफगाणिस्तानात अशा प्रकारच्या घटनांची सत्यता पडताळणं सोपं नाही.

नूरियाचं गाव एका मोठ्या मैदानी परिसरात आहेत. गावाच्या चहुबाजूंनी मोठे डोंगर आहेत....


...ून ग्राहकांना का निवड करण्यास सांगण्यात येत आहे? सगळ्यांमध्ये हे असे दोनच पर्याय का?

रासायनिक खतं किंवा औषधांचा अजिबात वापर न करणाऱ्या सेंद्रिय शेतीचा पर्याय आपण जरी बाजूला ठेवला तरी मग सगळे अरासायनिक पर्याय संपल्यानंतर जिथे रसायनांचा वापर होतो अशी आयपीएम (इंटिग्रेटेडे पेस्ट मॅनेजमेंट) शेती किंवा मग संमिश्र शेती, पिकं बदलण्यासारख्या अरासायनिक पद्धती वापरणारी एनपीएम (नॉन केमिकल पेस्ट मॅनेजमेंट) शेती यांसारखे पर्याय आहेत.

जीएम बियाण्यांचा मुद्दा आल्यावर शेतकऱ्यांच्या बचावार्थ पुढे सरसावणारे शे... उर्वरित लेख लिहा:

नसणाऱ्या उत्पादनांचं सेवन करायचं आहे, त्या व्यक्तीला कधीच निवड स्वातंत्र्य मिळणार नाही.

सुरक्षेचे मुद्दे

सुरक्षेच्या मुद्द्याकडे पुन्हा येऊयात. बीटी वांगं सुरक्षित आहे हे सांगण्यासाठी तीन मुद्दे मांडण्यात आले आहेत :

1. रतियातला हा शेतकरी आणि त्याच्या परिसरातले इतर शेतकरी गेल्या वर्षभरापेक्षा जास्त काळ हे बियाणं वापरत आहेत आणि त्यांना कोणतेही वाईट परिणाम दिसलेले नाहीत.

2. हे सुरक्षित नाही हे सांगणारे कोणते पुरावे टीकाकारांकडे आहेत?

3. बांगलादेशामध्ये गेली काही वर्षं बीटी वांग्याची शेत होत आहे आणि हे सुरक्षित नसल्याचे कोणतेही पुरावे तिथे समोर आलेले नाहीत.

याचा वापर आणि परिणाम तीन प्रकारचे असू शकतात. तात्काळ परिणाम - तुम्ही काहीतरी चुकीचं खाल्लं आणि लगेचच तुम्हाला उलटी झाली आणि तुम्ही आजारी पडलात. काही कालावधीनंतर - तुम्ही काही कालावधीसाठी हे जास्त खालं आणि पुढच्या काही महिन्यांत आणि आठवड्यात तुमचं वजन वाढलं. पण अधिक गंभीर परिणाम दिसून यायला कदाचित अजून खूप वेळ लागेल.

दीर्घकालीन वापर आणि त्या वापराचे परिणाम हे ओळखण्यास कठीण असतात पण ते क्षुल्लक असतात, असं मात्र नाही. उदाहरणार्थ, हे परिणाम प्रजनन क्षमतेवर होणारे असतील, तर ते तेव्हाच दिसून येतील जेव्हा आजची लहान मुलं मोठी होऊन त्यांचं वैवाहिक आयुष्य सुरू करतील. आणि तोपर्यंतच्या कालावधीमध्ये सारं काही सुरळीत सुरू असल्यासारखंच भासेल. सिगरेटच्या झुरक्यामुळे कोणीही लगेच मरत नाही आणि इतर सगळेच जण मरतात असंही नाही. पण म्हणून धूम्रपान सुरक्षित आहे, असा त्याचा अर्थ होत नाही.

जीएम बियाण्यांच्या बाबतीतही हेच आहे. पण जीएम बियाणी स्वतःची संख्या वाढवू शकतात. धूम्रपानाबाबत असं घडत नाही. एकदा का ही बियाणी निसर्गात आली, की त्यावर मानवी नियंत्रण राहणार नाही. म्हणूनच ती सुरक्षित आहेत, हे सिद्ध होणं गरजेचं आहे.

आणि हे विविध आणि विशेष चाचण्यांमधून सिद्ध होणं महत्त्वाचं आहे. या चाचण्या फक्त सरकारच करू शकतं. आणि एखादी व्यक्ती किंवा समाजाला या बियाण्यांचा धोका पटवून देण्यास सांगण्यात येऊ नये.

जीएमओजच्या दीर्घकालीन वापराच्या परिणामांचा अभ्यास अजून करण्यात आलेला नाही. ना बीटी वांग किंवा इतर कोणत्या बियाण्यांचा. बांगलादेशातही नाही आणि जगात इतरत्रही नाही. आणि जोपर्यंत दीर्घकालीन वापराच्या परिणामांची स्वतंत्र पहाणी (नियमित वातावरणामध्ये) होत नाही, तोपर्यंत त्यांना परवानगी...


...ून तिकडे फिरत राहतो, तसेच एक कथानक हे सर्वदूर पसरत राहील का?

सांस्कृतिक वारशाचा ऱ्हास

या व्यावसायिक चित्रपटाच्या बाजाराच्या व्यवस्थेत मौखिक परंपरेतून आलेल्या अनेक अर्थांचं, अनेक कथांचं काय होईल? एखादीच कथा जेव्हा चित्रपटात रूपांतरित होते, तेव्हा त्याच कथेच्या इतर प्रकारांवर अर्थातच अन्याय होतो, त्या ऐकल्या ऐकवल्या जाईनाशी होतात. त्याचप्रमाणे हे सारं थोतांड, मिथक आहे असं म्हणणारे इतिहासकारही या कथांच्या वैविध्याला दाद देऊ शकत नाहीत.

पद्मावत चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरून जम्मू काश्मीरमध्ये एका च... उर्वरित लेख लिहा:

न ती सारी कथने ऐकता आणि सांगता येतील.

पद्मावती हे एक पूर्ण कल्पनारंजन आहे, हे एक टोक आणि पद्मावती हे आमचं दैवत आहे हे दुसरं टोक यातला सुवर्णमध्ये म्हणजे पद्मावतीच्या कथा ऐकून घेण्यासाठी आणि सांगता येण्यासाठी एक अवकाश निर्माण करणं.

मूळ मुद्दा हा की आपल्या गोष्टी या कधीच तथ्यावर आधारलेल्या नव्हत्या. आपण त्या गोष्टींचा अर्थ मात्र त्या जणू तथ्यात्म आहेत असं समजून लावत आलेलो आहोत.

चित्रपट बनवताना अर्थातच एकच कथानक निवडावं लागत असल्याने 'एक गोष्ट = एक तथ्य' असे एकवचनी आणि एकरेषीय समीकरण होऊन बसते जे कथेच्या अनेकतेचा घात करणारे आहे.

गोष्टींचा अभ्यास करणारी ज्ञानशाखा

प्रत्यक्ष लोक कसा अन्वय लावतात, कशा प्रकारे गोष्ट रचतात, कशी सांगतात त्यात त्यांचं मत आणि त्यांची गोष्ट कशी उतरते, इत्यादी अनेक प्रश्न आपण विचारू आणि हाताळू शकलो तर आपण आपल्याविषयी खूप मोलाचं काहीतरी शिकू शकतो.

काही राज्यांमध्ये पद्मावत चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकला नाही.

हे ज्ञान झापडबंद तर्क, तथ्य, वस्तुनिष्ठता यांवर आधारून आपण मिळवू शकणार नाही. एखाद्या वादाकडे पाहताना इतिहासात डोकावण्याऐवजी आपण वाद घालणार्‍यांच्या कथनात डोकावू शकलो तर नेमका त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ काय आहे, हे अधिक नीट समजू शकते.

अशा प्रकारे कथनांना प्राधान्य देऊन कथक (कोण बोलते ती व्यक्ती), कथित (काय बोलले जाते ते) यांच्याबद्दलही आपण जास्त उपयुक्त माहिती मिळवू शकतो. 'कथनमीमांसा' किंवा 'नॅरेटिव्ह स्टडीज़' नावाची नवी ज्ञानशाखा ही या पद्धतीचा अवलंब करते.

तिचा प्रभाव आता समाजशास्त्र, इतिहासलेखन, साहित्य-समीक्षा इत्यादी अनेक ज्ञानशाखांवर पडत आहे. समरसता म्हणजे न्यायालयीन निर्णय नव्हे की ऐतिहासिक तथ्यांवर आधारित निष्कर्ष नव्हे, तर एकमेकांचं म्हणणं ऐकून घेण्याचं औदार्य दाखवणेच होय!

(अंशु सिंह या सामाजिक मानवशास्त्राच्या दिल्ली विद्यापीठात संशोधक आहेत. त्या 'सेंटर फर विमेन्स स्टडीज' येथे साहाय्यक संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत. लेखातील विचार हे त्यांचे वैयक्तिक विचार आहेत.)

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ून ते आता उद्धव आणि आदित्य ठाकरेंपर्यंत इथल्या मतदारवर्गाने शिवसेनेला कौला दिला आहे.

परभणीत राजकीय समीकरणं नेहमीच उथळ व क्षणभंगुर राहिली आहेत.

परभणीतले निवडून आलेले खासदार पक्ष सोडून का जातात? याविषयी बोलताना परभणीतून प्रकाशित होणाऱ्या 'दैनिक समर्थ दिलासा'चे कार्यकारी संपादक संतोष धारासुरकर सांगतात, "या मतदारसंघात कायम शिवसेनेचे वर्चस्व असल्याने कुणालाही निवडणुकीत उभे केले तरी निवडून येईल, असा विश्वास पक्ष नेतृत्वाला आहे. त्यामुळे शिवसेनेने हा मतदारसंघ गृहीत धरला आहे"

परभणीचे खासदार संजय जा... उर्वरित लेख लिहा:

हाविद्यालय द्यावे अशीही मागणी स्थानिक शिवसेना नेत्यांकडून करण्यात आली. पण धुळे, उस्मानाबाद, चंद्रपूर अशा जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय असताना परभणीला मात्र उपेक्षित ठेवण्यात आल्याची भावना आहे. मे 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या सभा परभणीत घेण्यात आल्या नाहीत यामुळेही नाराजी आहे."

हा प्रश्न केवळ खासदार संजय जाधव यांच्यापुरता मर्यादित नाही. राज्यात ठिकठिकाणी शिवसेनेतील अंतर्गत खदखद आणि विशेषत: काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत महाविकास आघीड करून सत्तेत बसल्यानंतर समोर येताना दिसलीय.

उद्धव ठाकरेंचे पक्ष बांधणीकडे दुर्लक्ष?

शिवसेनेचे खासदार संजय ऊर्फ बंडू जाधवांच्या राजीनाम्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसमुळे गळचेपी होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हा आरोप केवळ संजय जाधव यांचाच नाहीय तर राज्यभरातून शिवसेनेचे आमदार, खासदार यांच्यात स्थानिक पातळीवर नाराजी आहे.

शिवसेनेच्या आभासी बैठकीत आमदार आणि खासदारांनी कामे होत नसल्याने तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये आणि स्थानिक नेत्यांमध्ये अस्वस्थता असल्याचे बोलून दाखवले होते.

रायगडमध्ये शिवसेनेचे तीन आमदार आहेत. पण रायगडच्या पालकमंत्री या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अदिती तटकरे आहेत आणि खासदार सुनील तटकरे आहेत. तेव्हा चक्रीवादळ आणि स्थानिक विषयांत केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसची कामे होत आहेत, अशी तक्रार घेऊन शिवसेनेचे तीन आमदार उद्धव ठाकरेंकडे गेले होते. अखेर, उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार यांना मध्यस्थी करावी लागली.

पारनेरमध्येही राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेनेचे नगरसेवक फोडले होते. अजित पवारांच्या उपस्थितीत शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.  काही काळातच त्या नगरसेवकांनी पुन्हा शिवसेनेत प्रवेश केला.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांची व्होटबँक समान नसली तरी तुल्यबळासाठी दोघांमध्येही स्पर्धा आहे. दोन्ही पक्ष प्रादेशिक असल्याने कायम एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी राहिलेले आहेत.

अजित पवार यांची प्रशासनावर आणि संघटनात्मक बांधणीवरील पकड चांगली आहे. पण उद्धव ठाकरे यांचा हा पहिलाच प्रशासकीय अनुभव आहे. तसंच कोरोनाच्या आरोग्य संकटामुळे मुख्यमंत्रीम्हणून त्यांचा व्याप वाढला आहे.

याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार गजानन कदम यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, " महाविकास आघाडी तिन्ही पक्षांची असली तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांमुळे शिवसेना-काँग्रेसच्या...


...ून ते सहजपणे निवडून आले.

शुभेंदू यांची राजकीय कारकीर्द भलेही 1990 च्या दशकात सुरू झाली असली तरी एक पक्षातील महत्त्वाचे नेते म्हणून त्यांचा उदय 2007 साली नंदीग्राममध्ये जमीन अधिग्रहणाविरोधात झालेल्या आंदोलनातून झाला. खासदार म्हणून अतिशय लो प्रोफाइल राहिलेल्या शुभेंदू अधिकारी त्यांच्या संघटनात्मक कौशल्यामुळे हळूहळू पक्षातले पर्यायी सत्ताकेंद्र बनले.

'पक्षात योग्य तो सन्मान मिळाला नाही'

पूर्व मेदिनीपूर जिल्ह्यात कोलाघाटमध्ये रुपनारायण नदी ओलांडल्यावरच लक्षात येतं की, इथे अधिकारी कुटुंबाचं वर्च... उर्वरित लेख लिहा:

जीनामा दिला. तिथे पोटनिवडणूक झाली होती. आपला मतदारसंघ त्यांनी भावाला दिला. त्या निवडणुकीत दिब्येंदू विजयी होऊन संसदेमध्ये पोहोचले.

'पक्ष मजबूत करण्यात महत्त्वाचं योगदान'

राजकीय विश्लेषक प्राध्यापक समीरन पाल सांगतात, "तृणमूल काँग्रेसला सत्तेपर्यंत पोहोचविण्यात ज्या नंदीग्राम आंदोलनानं महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, त्याचं नियोजन शुभेंदू अधिकारी यांनीच केलं होतं. 2007 साली कांथी दक्षिण मतदारसंघाचे ते आमदार होते. या नात्यानं तत्कालीन डाव्या सरकारच्या विरोधात भूमी अधिग्रहण विरोध समितीच्या बॅनरखाली स्थानिक लोकांना एकत्र करण्यात त्यांचा मोठा सहभाग होता."

"तेव्हा नंदीग्राममध्ये प्रस्तावित केमिकल हबसाठी जमीन अधिग्रहणाविरोधात आंदोलनाला सुरुवात होईल, अशी चिन्हं दिसत होती. तेव्हा या भागात हल्दियामधील सीपीएम नेते लक्ष्मण सेठ यांचा दबदबा होता. मात्र शुभेंदू यांच्यामुळेच या भागातील सर्वांत शक्तिशाली नेते असलेल्या लक्ष्मण सेठ यांना पराभव स्वीकारावा लागला होता," पाल सांगतात.

पाल सांगतात की, जंगलमहल नावानं ओळखलं जाणाऱ्या पश्चिम मेदिनीपूर, पुरुलिया आणि बांकुडा जिल्ह्यात तृणमूल काँग्रेसला मजबूत जनाधार मिळवून देण्यात शुभेंदू यांचा मोठा वाटा होता.

टीएमसीच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं, "2011 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत डाव्यांची 34 वर्षांची सत्ता उलथवून लावत सत्ता हस्तगत करणाऱ्या ममता बॅनर्जींनी पक्षाप्रति असलेल्या निष्ठेचा विचार करत अधिकारी कुटुंबाला महत्त्वाची भूमिका दिली. जंगलमहलसोबतच त्यांच्यावर मालदा आणि मुर्शिदाबादची जबाबदारी सोपविण्यात आली.

"त्यानंतर शुभेंदु यांनी हल्दिया बंदराच्या भागात विशेषतः तिथल्या कामगार संघटनांवर मजबूत पकड मिळवली. त्यामुळे राज्याचं राजकारण आणि टीएमसीमध्ये शुभेंदू यांचं नेतृत्व प्रस्थापित झालं.

नुकतेच टीएमसीमधून भाजपमध्ये गेलेल्या एका माजी मंत्र्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सगळा घटनाक्रम सांगितला.

महत्त्वाकांक्षेची लढाई?

टीएमसीमध्ये दुसऱ्या स्थानावर असताना मुकुल राय यांनी पूर्व आणि पश्चिम मेदिनीपूर जिल्ह्यातील पक्ष संघटनेमध्ये आपल्या समर्थकांचा समावेश करत शुभेंदू यांना शह देण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र 2017 मध्ये मुकुल राय भाजपमध्ये सहभागी झाले. त्यानंतर पक्षात दुसऱ्या क्रमांकाचं स्थान अभिषेक बॅनर्जी यांना मिळालं. अभिषेक आणि शुभेंदू यांच्यात संघर्ष सुरू झाला....


...ून त्यांनी निर्णय जाहीर केल्याची वेळ निवडली असू शकते. विधानसभेत त्यांना यश मिळालं तर लोकसभा निवडणुकांवर प्रभाव टाकणं सोपं होईल. त्यांचा मुलगा केटीआर यानं तर हैदराबाद लोकसभा मतदारसंघ सोडला तर 17 पैकी 16 जागा त्यांचाच पक्ष जिंकेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. (हैदराबादमधून असदुद्दीन ओवेसी निवडून येतात.)

काँग्रेसनंही निवडणुकांची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. कोणकोणत्या योजना जाहीर करता येतील यावर चर्चा सुरू आहे.

एकूणच तेलंगणाच्या आसमंतात निवडणुकांचं वारं वाहू लागलं आहे.

योजनांचा आधार

केसीआर आणि त... उर्वरित लेख लिहा:

याच मंत्रिमंडळातले सहकारी पत्रकारांकडून घेतात.

केसीआर त्यांना हवं त्यापध्दतीनं घोषणा करतात आणि लोकांकडून त्यावर जाहीर मान्यता घेतात. चर्चा करून सामूहिक जबाबदारीनं निर्णय घेण्यावर त्यांचा विश्वास नाही.

ते सचिवालयातही फारच क्वचित जातात. ते त्यांच्या फार्म हाऊसमधूनच दरबार चालवतात, अशी टीका त्यांच्यावर केली जाते. त्यांच्या मंत्रिमंडळात एकही महिला नाही त्यावरून होणाऱ्या टीकेचाही त्यांच्यावर काही परिणाम होत नाही.

मुलगा, मुलगी आणि पुतण्या यांनाच पुढे आणून घराणेशाही चालवली जात असल्याची टीका झाली तरी ते त्याला कधीही उत्तर देत नाहीत. त्यांना काही सांगायचं असेल तर ते त्यांना वाटेल तेव्हा थेट लोकांनाच सांगतात.

निवडणुका सोप्या नाहीत...

कल्याणकारी योजनांचा फायदा होईल असं टीआरएसचं म्हणणं आहे. मात्र त्याचवेळी राज्यावरचा कर्जाचा भारही वाढतो आहे. मार्च 2018मध्ये सादर करण्यात आलेल्या बजेटमध्ये तेलंगणाची आर्थिक तूट ही एक लाख 80 हजार कोटींवर गेल्याचं म्हटलं आहे.

राज्यातल्या 119 जागांपैकी टीआरएसला गेल्यावेळी फक्त 65 जागा जिंकता आल्या. वेगवेगळ्या पक्षातून त्यांच्याकडे 25 आमदार आले, त्यामुळे ही संख्या आता 90 झाली आहे. इतर पक्षांमधूनच नव्हे तर काँग्रेस आणि टीडीपीमधूनही आमदार टीआरएसमध्ये आले. हे स्थलांतर इतकं झालं की तेलंगणामध्ये तेलगू देसम पक्षाचं अस्तित्व केवळ नावापुरतंच उरलं आहे.

टीआरएसमध्ये एवढे नेते एकगठ्ठा आल्यानं जागावाटपावरून गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. त्याचे पडसाद आतापासूनच उमटू लागले आहेत. तर दुसरीकडे काँग्रेसमध्येही गटबाजी सुरूच आहे.

तेलंगणा राज्य झाल्यास टीआरएसच काँग्रेसमध्ये विलिनीकरण करण्याचा शब्द केसीआर यांनी पाळला नाही. या विभाजनाचा काँग्रेसला फायदा झाला नाही. त्याचं सगळं श्रेय टीआरएसलाच मिळालं.

आंध्र प्रदेशात तर काँग्रेसची आणखी वाईट स्थिती झाली आहे. 2014च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही. तोवर सत्तेत असलेल्या काँग्रेसला तो मोठाच धक्का होता.

तेलंगणामध्ये या पक्षाकडे नेतृत्व नाही. सगळेच नेते झाले आहेत. मुख्यमंत्रापदासाठी दहा दावेदार आहेत. पण टीकाकारांच्या मते, त्यातल्या एकही नेत्याकडे जनमताचा आधार नाही.

कोंडणदराम

तेलंगणा जन समिती हा नवा पक्ष अजून बाल्यावस्थेत आहे. त्या पक्षाचे नेते कोंडणदराम यांची प्रतिमा चांगली आहे. पण त्यांच्याकडे पक्ष चालवण्याचं कौशल्य आणि साधनं आहेत का, या विषयी...


...ून पडलंय, त्या जागी मी आता झाड लावलं, तर ते फळ द्यायला 10-15 वर्षं लागणार. मग या कालावधीसाठी आम्हाला कोणाचा पाठिंबा आहे?" असा सवाल प्रसन्न गोगटे विचारत आहेत.

नुकसानभरपाईसाठी मोजमाप काय?

आंब्याच्या झाडांच्या नुकसानीचं मोजमाप कसं करणार हा त्यांचा प्रश्न आहे.

ते म्हणतात- "मुळात कोकणातल्या आंब्याची एकर किंवा हेक्टरवर गणना होऊ शकत नाही. कारण एक झाड एका गुंठ्यावर देखील असतं. त्यात सपाट जमीन असेल तर क्षेत्रफळानुसार मोजमाप करता येतं. आंब्याची लागवड अनेकदा डोंगर उतारावर असते, त्यामुळे जागा वायाही जाते... उर्वरित लेख लिहा:

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पीक कर्जाची एकूण रक्कम जवळपास 600 कोटींपर्यंत जाते. हे कर्ज माफ झालं तरच दोन वादळांमध्ये जमीनदोस्त झालेला शेतकरी पुन्हा उभा राहण्यास मदत होईल. हे सरकारला करणं शक्य आहे" अशी मागणी ते करतायत.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चक्रीवादळाने जवळपास 72 कोटींचे नुकसान केल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. यात फळबागांचं नुकसान 10 ते 12 कोटींचं आहे. नुकसानग्रस्त भागाचे  80 % पंचनामे पूर्ण झाले आहेत,  येत्या दोन दिवसात शंभर टक्के पंचनामे पूर्ण होतील, असं सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.

केंद्र सरकारच्या नियमानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदत तात्काळ द्यावी अशी सूचना  सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोकण दौऱ्यात परिस्थितीचा आढावा घेऊन मदत जाहीर करतील, असंही पालकमंत्र्यांनी म्हटलंय.

वादळग्रस्तांना मदत करताना हात आखडता घेतात - देवेंद्र फडणवीस

कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड या जिल्ह्यांना तौत्के चक्रीवादळाचा तडाखा बसला आहे. या जिल्ह्यातील वादळग्रस्तांन नुकसान भरपाई देताना सरकार हात आखडता घेत आहे अशी टीका विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

शिवसेना कोकणाकडून फक्त घेते आहे बदल्यात कोकणाला फक्त पोकळ घोषणा मिळत आहेत हे काही बरोबर नाही असंही ते म्हणाले आहेत. राज्य सरकार फक्त केंद्राकडे बोट दाखवत आहे, त्याने प्रश्न सुटत नसतात.

चक्रीवादळाचा तडाखा बसलेल्या भागातील नागरिकांना सरकारनं तातडीने भरघोस मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

निसर्ग चक्रीवादळाची भरपाई अजून मिळाली नाही, आता वर्षभरातच या नागरिकांना दुसरा फटका बसला आहे. आंबा बागायतदारांनाही तातडीनं दिलासा द्यावा अशी मागणीही फडणवीस यांनी केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...ून भारत सरकार इथं रस्ते बांधत आहे. त्यावरून तणावाचं वातावरण निर्माण झालं असू शकतं, असं सुरक्षा विषयक जाणकार अजय शुक्ला सांगतात.

त्यांनी सांगितलं, "एरवी शांत असलेले गलवान खोरे आता एक हॉटस्पॉट बनलंय. कारण प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा इथेच आहे, ज्याच्याजवळ भारताने श्योक नदी ते दौलत बेग ओल्डी (डिबीओ) पर्यंत एका रस्त्याचं बांधकाम केलं आहे. लडाखच्या एलएसी भागातील हा भाग सर्वांत दुर्गम आहे."

जवळपास सर्वच जाणकार याविषयी सहमती दर्शवतात की चीनच्या सीमा भागात विकासाची मोठी आणि चांगली कामं झाली आहेत. सीमा भाग... उर्वरित लेख लिहा:

केंद्र सरकारने देशात होणारी थेट परकिय गुंतवणूक म्हणजेच एफडीआयचे नियम त्या शेजारील देशांसाठी आणखी कडक केले ज्यांच्या सीमा रेषा आपआपसात मिळतात.

नवीन नियमानुसार कोणत्याही भारतीय कंपनीत समभाग घेण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेणे अनिवार्य असेल. याचा सर्वाधिक फटका चीनला बसणार आहे. कारण भारताच्या शेजारील देशांपैकी सर्वाधिक व्यापार चीनसोबत होतो.

या निर्णयाच्या प्रमुख कारणांपैकी एक कारण म्हणजे चीनची सेंट्रल बँक 'पीपल्स बँक ऑफ चायना'ने भारताची सर्वांत मोठी खासगी बँक 'एचडीएफसी'चे 1.75 कोटी शेअर्स खरेदी केले. यापूर्वीही चीन भारतीय कंपन्यांमध्ये 'बेधडक' गुंतवणूक करत होता.

आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचे जाणकार आणि जामिया मिलिया इस्लामियाचे माजी प्राध्यापक एम. एम. खान यांनी सांगितलं, "संरक्षण आणि अर्थव्यवस्था हे दोन असे क्षेत्र आहेत जिथे चीन आपले जागतिक वर्चस्व कायम करण्यासाठी परराष्ट्रनीती वेळोवेळी बदलत असतो."

त्यांनी सांगितलं, "कोरोनानंतर जगभरातल्या शेअर बाजारात उलथापालथ झाली आहे. यावेळी चीन मोठ्या देशांमधल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करत आहे. तुम्ही दक्षिण आशियातील देशांकडे पाहा, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि तंत्रज्ञानाच्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये चिनी कर्ज किंवा गुंतवणूक आढळते."

भारताने अचानकपणे एफडीआय गुंतवणुकीचे नियम बदलले याचा असाही एक अर्थ निघतो की चीनची ही परराष्ट्र नीती भारताला फारशी रुचलेली दिसत नाही.

कोरोना व्हायरस आणि चीन बॅकफूटवर?

जगाला नुकसान पोहचवणारा हा कोरोना व्हायरस कुठून आला? याचा शोध घेण्यात यावा असा प्रस्ताव नुकताच 194 देशांचे सदस्यत्व असलेल्या वर्ल्ड हेल्थ असेंब्लीमध्ये सादर करण्यात आला. इतर देशांप्रमाणे भारतानेही या प्रस्तावाला समर्थन दिलं.

या प्रकरणात चीननं पारदर्शी आणि जबाबदारीनं काम केलं असल्याचं स्पष्टीकरण संमेलनात उपस्थित चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी दिलं.

शी जिनपिंग यांनी सांगितलं,"आम्ही जागतिक आरोग्य संघटना आणि संबंधित सर्व देशांना वेळीच सर्व माहिती दिली होती. कोरोनावर नियंत्रण मिळवल्यानंतर चीन कोणत्याही चौकशीला सामोरं जाण्यास तयार आहे."

कोरोना व्हायरसचा स्त्रोत चीन आहे असा टीकाकारांचा रोख आहे तसंच त्यांनी सुरुवातीच्या काळात चुकीची पावलं उचलल्यामुळे व्हायरसचा उद्रेक झाला असंही म्हटलं जात आहे. चीनने याचा पूर्ण ताकदीने विरोध केला आहे.

चीनवर सर्वाधिक टीका अमेरिकेनं केली आहे. जिथे...


...ून लोकांची दिशाभूल करण्याचं काम या दोघांनीही केलंय. खरं तर परळीला कॅबिनेट दर्जाचे दोन दोन नेते मिळाले पण परळी मात्र खड्ड्यातच राहिलीये.

गेली विधानसभा असो किंवा नुकतीच पार पडलेली लोकसभा निवडणूक असो पंकजा मुंडेचं राजकारण हे गोपीनाथ मुंडेंच्या नावानं मतं मागण्याचं भावनिक राजकारण आहे. तर पंकजा मुंडेंवर आरोपाच्या फैरी झाडत धनंजय मुंडेंनी आपलं राजकारण केलंय."

दिव्य मराठीचे प्रतिनिधी धनंजय आढाव यांच्यामते येती निवडणूक दोन्ही भावा बहिणींसाठी अस्तित्वाचा प्रश्न असेल.

त्यांच्यानुसार, "गेल्या तीन निवड... उर्वरित लेख लिहा:

ं अवघड आहे.

गेल्या पाच वर्षांत अनेक गोष्टी घडल्यात आणि या सगळ्यांचा परिणाम येत्या निवडणुकीत बघायला मिळेल. पण भावा बहिणीच्या आरोपप्रत्यारोपाच्या राजकारणाला जरी परळीची जनता कंटाळली असली तरी त्यांच्यासमोर कोणताही पर्याय उपलब्ध नाहीये, हेच परळीचं वास्तव आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ून विविध हॉस्पिटल्समध्ये रुग्णांची तपासणी आणि उपचार होत असल्याची माहिती 2018मध्ये लोकसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात एका प्रश्नाचं उत्तर देताना केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी दिली होती. या रुग्णांच्या उपचारांसाठी सर्जरी, रेडिओथेरपी, किमोथेरपी आणि पॅलिएटिव्ह केअर म्हणजेच वेदना कमी करणाऱ्या सुविधा देत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं.

जीवनशैली, लोकांमध्ये वाढणारी स्थूलता, सरासरी आयुष्यमानात वाढ आणि तपासणीसाठीच्या सुविधांमध्ये झालेली वाढ यासगळ्यांमुळे भारतात कॅन्सरची प्रकरणं जास्त आढळत असल... उर्वरित लेख लिहा:

ही यामागची कारणं आहेत."

भारतामध्ये वजन वाढताना पोटावर चरबी जमा होते त्यामुळे पित्ताशय, स्तनांचा कॅन्सर आणि कोलोन कॅन्सरची प्रकरणंही आढळत असल्याचं डॉ. राजेश दीक्षित सांगतात.

प्रदूषणाचा परिणाम

गेल्या वर्षी दिल्लीतल्या गंगाराम हॉस्पिटलमधील छातीचे सर्जन आणि लंग केअर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद कुमार यांनी 28 वर्षांच्या एका महिलेला झालेल्या फुफ्फुसांच्या कॅन्सरबाबत सांगितलं होतं. या महिलेने कधीही धूम्रपान न करूनही तिला चौथ्या स्टेजच्या लंग कॅन्सर झाल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं होतं.

यामागे दिल्लीतलं प्रदूषण कारणीभूत आहे का, असं त्यांना विचारण्यात आल्यावर त्यांनी सांगितलं, की या महिलेच्या कुटुंबातल्या कोणत्याही सदस्याने कधीही धूम्रपान केलेलं नाही. त्यामुळे हे दिल्लीतल्या प्रदूषणामुळेच झाल्याचं मान्य करण्याशिवाय पर्याय नाही.

एम्सचे डॉक्टर एस. व्ही. एस. देवही लंग कॅन्सरसाठी धुम्रपानाखेरीज प्रदूषणही जबाबदार असल्याचं म्हणतात.

अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

2035 पर्यंत कॅन्सरची प्रकरणं वाढतील आणि ही संख्या 10 लाखांवरून वाढून 17 लाख होईल असं लॅन्सेट जर्नलमध्ये म्हटलंय.

तर जर्नल ऑफ क्लिनिकल ऑन्कॉलॉजीनुसार भारतामध्ये 18 लाख रुग्णांमागे फक्त 1600 तज्ज्ञ उपलब्ध आहेत. म्हणजे सरारसी 1125 कॅन्सर रुग्णांसाठी एक कॅन्सर तज्ज्ञ.

'नव्या'चे संस्थापक आणि चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नरेश एम. राजन यांच्यामते कॅन्सरमुळे अर्थव्यवस्थेवर दोन प्रकारे परिणाम होतो - एक तर त्या रुग्णाचं कुटुंब आणि दुसरं म्हणजे भारताचं आरोग्य बजेट.

यासाठीच नॅशनल कॅन्सर ग्रिड (NCG)ची स्थापना करण्यात आली आहे. एनसीजी देशभरातल्या सरकारी आणि बिगर-सरकारी हॉस्पिटल्सचा गट आहे. या गटाने 'नव्या'ची स्थापना केली असून ही संस्था रुग्ण आणि गरजूंपर्यंत तज्ज्ञ आणि त्यांचे उपचार पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करते.

जर एखाद्या कुटुंबातील एक व्यक्ती कॅन्सरपीडित असेल तर त्याच्या उपचारांसाठी 40-50% लोक कर्ज घेतात किंवा मग घर विकतात. 3 ते 5 टक्के लोक या उपचारांमुळे दारिद्र्यरेषेखाली जातात असं लॅन्सेटमध्ये म्हटलंय.

पण केंद्र सरकारच्या आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या यादीत कॅन्सरचाही समावेश करण्यात आल्याने लोकांना याचा फायदा होईल असं डॉक्टर्सना वाटतंय.

सरकारने 2018मध्ये आयुष्यमान भारत योजना सुरू केलीय. याद्वारे रोगांच्या उपचारासाठी मदत केली जाते. यामध्ये आता...


...ून स्पष्टीकरण दिलं.

ते म्हणाले, "आम्ही कुठलाच झेंडा उतरवला नाही. आम्ही आमचा 'निशान साहीब' आणि 'किसान मजदूर एकता' यांचे झेंडे तिथे लावले. ही केवळ माझी एकट्याची कारवाई नव्हे तर तिथे उपस्थित सर्वांचाच संताप होता. मी कुणालाच पुढे घेऊन गेलो नाही. सगळं आवेशात घडलं. कुणालाही भडकवलं नव्हतं."

कौटुंबिक पार्श्वभूमी

पंजाबमधल्या मुक्तेसर साहिब जिल्ह्यातील उदेकरण हे दीप सिद्धूंचं मूळ गाव. दीप सिद्धू यांचे वडील सरदार सूरजित सिंह वकील होते आणि आम्ही सहा भावंडं होतो, असं दीप यांच्या भटिंडामध्ये राहणाऱ्या काक... उर्वरित लेख लिहा:

ध्ये काम केलं.

सनी देओलच्या अनेक सिनेमांचं दिग्दर्शन करणारे गुड्डू धनोआ यांनीच 'रमता जोगी' सिनेमाचंही दिग्दर्शन केलं होतं. मात्र, या सिनेमाने दीप यांना फारशी प्रसिद्धी मिळाली नव्हती.

यानंतर 2019 साली दीप सिद्धू पंजाबीमधले ज्येष्ठ अभिनेते गुगू गिल यांच्यासोबत 'साडे ओले' या सिनेमात झळकले. 2020 साली अमरदीप सिंह यांच्या दिग्दर्शनाखाली जोराचा दुसरा भाग 'जोरा, सेकंड चॅप्टर' रिलीज झाला. पहिल्या सिनेमाप्रमाणेच या सिक्वेलमध्येही धर्मेंद्र होते आणि गुगू गिल यांचीही एन्ट्री या सिक्वेलमध्ये झाली.

जोरा नावाच्या या दोन्ही सिनेमांमध्ये दीप सिद्धू यांनी एका गँगस्टरची भूमिका बजावली आहे.

दीप सिद्धू आणि देओल कुटुंब

दीप सिद्धू यांचे देओल कुटुंबीयांसोबत असलेल्या संबंधांबाबत सनी देओल आणि दीप सिद्धू यांनी वेगवेगळे दावे केले आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतच्या दीप सिद्धू यांच्या फोटोच्या आधारावर दीप सिद्धूंवर भाजप आणि संघाचा अजेंडा रेटत असल्याचे आरोप होत आहेत. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनीही दीप सिद्धू यांचा तो फोटो ट्वीट केला आहे.

दीप सिद्धू यांनी एका जुन्या फेसबुक लाईव्हच्या व्हीडिओत सनी देओल यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान आपण भाजपशी जोडलो गेल्याचं म्हटलं होतं. त्यांनी भाजपच्या 'दिग्गज' नेत्यांच्या भेटीही घेतल्या आहेत.

आपल्याला भाजपमध्ये सामील करण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, वैचारिक मतभेद असल्याने आपण नकार दिल्याचं दीप सिद्धूंचं म्हणणं आहे. दीप सिद्धू यांच्या फेसबुक प्रोफाईलवर धर्मेद्र, सनी आणि बॉबी देओलसोबतचा त्यांचा फोटोही आहे.

मात्र, लाल किल्ल्यावरच्या घटनेनंतर सनी देओल यांनी स्वतःचा किंवा आपल्या कुटुंबाचा दीप सिद्धूंशी संबंध नसल्याचं ट्वीट केलं आहे.

देओल लिहितात, "आज लाल किल्ल्यावर जे घडलं ते बघून मी व्यथित झालो आहे. मी 6 डिसेंबर रोजीच ट्वीटरवर माझा किंवा माझ्या कुटुंबाचा दीप सिद्धुंशी कुठलाच संबंध नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं."

6 डिसेंबर रोजी सनी देओल यांनी ट्वीट करत शेतकरी आंदोलन हे शेतकरी आणि सरकार यांच्यातला परस्पर मुद्दा असल्याचं म्हटलं होतं. शिवाय, दीप सिद्धूवरही स्पष्टीकरण दिलं होतं.

या ट्वीटमध्ये त्यांनी एका निवदेनाचा फोटोही शेअर केला होता. त्या ट्वीटमध्ये म्हटलं होतं, "निवडणुकीवेळी माझ्या सोबत असलेले दीप सिद्धू बराच काळापासून माझ्या सोबत नाहीत. ते जे करत आहेत ते...


...ून हाफकिन यांनी ब्रिटिशांऐवजी भारतीय डॉक्टर व सहायकांच्या चमूसोबत काम करायला सुरुवात केली. चौधरी, घोष, चॅटर्जी व दत्त यांच्यासह अनेक डॉक्टरांचा या चमूमध्ये सहभाग होता. लसीकरणशास्त्राच्या जगतामध्ये त्यांनी एक नवीन क्लृप्तीही शोधून काढली होती. आपण सुरक्षित लस तयार केली आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी सार्वजनिकरित्या आधी स्वतःला इंजेक्शन टोचून दाखवले.

"सुरुवातीला लोकांनी प्रतिकार केला असला, तरी नंतर हाफकिन यांच्या पटकीवरील लशीसाठी कलकत्त्यातील झोपडपट्ट्यांमध्ये रांगा लागल्या होत्या, अगदी दिवसभर र... उर्वरित लेख लिहा:

ी करण्यात आलं, पण अखेरीस त्यांची सुटका झाली.

पॅरिसमधील लुई पाश्चर इन्स्टिट्यूट

हाफकिन यांनी 1888 साली त्यांच्या मायदेशाचा निरोप घेतला. त्यानंतर अल्पकाळ त्यांनी जीनिव्हामध्ये शिक्षकाची नोकरी केली, मग पॅरिसमध्ये लुई पाश्चर इन्स्टिट्यूटमध्ये सहायक ग्रंथपाल म्हणून ते नोकरी करू लागले. त्या काळी जगातील सूक्ष्मजीवशास्त्रीय संशोधनाचं आघाडीचं केंद्र म्हणून या इन्स्टिट्यूटची ख्याती होती. ग्रंथालयातील कामामधून मोकळा वेळ मिळाल्यावर हाफकिन व्हायलिन वाजवायचे किंवा सूक्ष्मजीवशास्त्रीय प्रयोगशाळेत प्रयोग करायचे.

पाश्चर व जेनर यांच्या कामाचा आधार घेत हाफकिन यांनी केलेल्या प्रयोगांमधून असं लक्षात आलं की, पटकीचे दंडाणु गिनी पिगच्या उदरकोशातून पुढे नेल्यानंतर- एकूण 39 वेळा त्यांनी ही प्रक्रिया पार पाडली- त्यांना सबळ किंवा 'उच्च' स्तरावरील पटकीचा संवर्ध सापडला. मग उष्णतेचा वापर करून हा संवर्ध त्यांना सौम्य करता आला. सौम्य झालेल्या सूक्ष्म जंतूचं इंजेक्शन दिल्यावर, त्यानंतर उच्चस्तरीय सूक्ष्म जंतूचं इंजेक्शन दिल्यावर गिनी पिग पटकीच्या प्राणघातक हल्ल्यापासून संरक्षित झालं.

या वेळेपर्यंत पटकीसारखे आजार दुर्गंधीयुक्त हवेतून वाहत जात असल्याचे मानले जात होते आणि त्यावर "विशाल प्रभावव्याप्तीचे उपचार" केले जात असत, असं प्राध्यापक चक्रवर्ती सांगतात ("संबंधित व्यक्तीला आंघोळ घातली जात असे किंवा वाफेमध्ये ठेवलं जात असे, यात ती व्यक्ती अर्धमेली होत असे, किंवा सगळीकडे कार्बोलिक अॅसिड फवारलं जात असे".) पण हाफकिन व इतरांच्या कामामुळे या आजाराच्या व्यवस्थापनाला एक विशिष्ट दिशा मिळाली- एक विषाणू किंवा सूक्ष्म जंतू जोपासून व सौम्य करून शरीराला लक्ष्य ठेवून त्याचा वापर करायचा, असे उपचार होऊ लागले.

पॅरिसमध्ये गिनी पिगवर यशस्वी प्रयोग केल्यानंतर हाफकिन यांनी तेच निष्कर्ष उंदरांमध्ये व नंतर कबुतरांमध्येही पडताळून पाहिले. आता ते मानवी चाचणीसाठी तयार होते.

18 जुलै 1892 रोजी हाफकिन यांनी सौम्यकरण झालेल्या पटकीचं इंजेक्शन स्वतःला टोचून जीवघेणी जोखीम उचलली. त्यांना काही दिवस ताप आला, पण त्यातून ते पूर्णतः बरे झाले, आणि मग तीन रशियन मित्रांना व त्यानंतर इतर अनेक स्वयंसेवकांना त्यांनी लस दिली. त्यातील कोणालाही त्यांच्याहून अधिक गंभीर परिणाम सहन करावे लागले नाहीत, त्यामुळे ही लस व्यापक स्तरावर चाचणीसाठी तयार असल्याची हाफकिन यांची खात्री पटली.

पण...


...ूप दिलं, असं चव्हाणके म्हणाले.

इतकंच नव्हे तर या संघटनेने कार्यक्रमात सहभागी व्हावं, असं सांगत त्यांनी संघटनेला निमंत्रितही केलं.

राजकीय विश्लेषक तहसीन पुनावाला यांनी या कार्यक्रमाविरुद्ध दिल्ली पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल केली आहे.

यासोबतच पुनावाला यांनी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग असोसिएशनचे (NBA) अध्यक्ष रजत शर्मा यांनासुद्धा एक पत्र लिहून या कार्यक्रमाचं प्रसारण रोखण्याची आणि सुदर्शन न्यूज तसंच त्यांच्या संपादकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

दिल्लीच्या जामिया मिल्लिया युनिव्हर... उर्वरित लेख लिहा:

बीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ूरेटरही (कृत्रिम श्वासोच्छवास देणारी मशीन) नव्हतं, असं जेसिका यांनी सांगितलं.

लूकसला सोबराल येथील पेडियाट्रिक इंटेन्सिव्ह केअर युनिटमध्ये पाठवण्यात आलं. ते तिथून दोन तासांच्या अंतरावर होतं. तिथं गेल्यानंतर लूकसला मल्टी-सिस्टिम सिंड्रोम (MIS) ची समस्या जाणवत असल्याचं समजलं.

MIS म्हणजे अशी स्थिती ज्यामध्ये आपली प्रतिकारशक्ती मर्यादेपेक्षा जास्त सक्रिय होते. त्यामुळे अंतर्गत भागात महत्त्वाच्या अवयवांमध्ये सूज येते.

तज्ज्ञांच्या मते, सहा आठवड्यांपेक्षा जास्त वयोगटातील बालकांमध्ये कोरोना संसर्ग ... उर्वरित लेख लिहा:

ोती. हे औषध अत्यंत महागडं आहे. पण सुदैवाने एका रुग्णाने या औषधाचा एक डोस रुग्णालयाकडे दिला होता.

लूकसची तब्येत अत्यंत गंभीर असल्याने इम्युनोग्लोबुलिनच्या आणखी एका डोसची गरज होती. त्याच्या शरिरावर आता लाल डाग पडू लागले. त्याला ताप चढू लागला. श्वासोच्छवास घेण्यासाठी त्याला कृत्रिम यंत्रणेची गरज होती.

लूकसच्या तब्येतील थोडी सुधारणा झाली. तो स्वतःहून श्वास घेऊ लागला. त्यामुळे डॉक्टरांनी ट्यूब हटवली. शुद्धीवर आल्यानंतर लूकसला एकटं वाटू नये यासाठी त्यांनी जेसिका आणि इजरायल यांना व्हीडिओ कॉल केला.

जेसिका म्हणाल्या, त्याने आमचा आवाज ऐकल्यानंतर रडायला सुरू केलं. आमच्या बोलण्यावर आमच्या मुलाने दिलेली ती शेवटची प्रतिक्रिया होती. पुढच्या व्हीडिओ कॉलमध्ये मात्र मुलामधला सगळा त्राण निघून गेल्यासारखा तो वाटला. डॉक्टरांनी आम्हाला CT स्कॅन करण्यास सांगितलं. त्यामध्ये लूकसला स्ट्रोक आल्याचं निदर्शनास आलं.

दुसरीकडे जेसिका-इसरायल यांना लूकसच्या तब्येतीत सुधारणा होत असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. त्याला ICU मधून बाहेर काढून जनरल वॉर्डमध्ये ठेवण्यात येईल, असंही डॉक्टरांनी सांगितलं होतं.

जेसिका म्हणतात, "मी त्यादिवशी माझा मोबाईल सायलेंट करून ठेवला होता. लूकस माझ्या स्वप्नातही आला. तो माझ्या नाकाचं चुंबन घेत होता. माझ्यासाठी ती प्रेम आणि समर्पणाची भावना होती. मी दुसऱ्या दिवशी अत्यंत आनंदाने उठले. मोबाईल पाहिला तर डॉक्टरांचे 10 मिस कॉल होेते.

जेसिका यांनी कॉल केल्यानंतर डॉक्टरांनी सांगितलं, "लूकसच्या हृदयाचे ठोके आणि ऑक्सिजनची पातळी अत्यंत वेगाने खाली घसरत चालली होती. सकाळी त्याची प्राणज्योत मालवली आहे."

जेसिका यांच्याकडून जनजागृती

लूकसची कोव्हिड चाचणी मे महिन्यातच पहिल्यांदा रुग्णालयात गेल्यानंतर करण्यात आली असती तर आज तो जिवंत असला असता, असं जेसिका यांना अजूनही वाटतं.

त्या म्हणतात, "डॉक्टरांनी कोव्हिड झाल्याचं मान्य केलं नाही तर त्याची खात्री पटवण्यासाठी आपण कोरोना चाचणी करून घ्यायलाच हवी. एक लहान मूल त्याला कसं वाटतंय याबाबत सांगू शकत नाही. त्यामुळे आपण चाचणीचा आधार घेणं कधीही चांगलं."

योग्य उपचारास विलंब झाल्यामुळेच लूकसची तब्येत इतक्या गंभीर स्वरुपात बिघडली. लूकसला अनेक अडचणी येऊ लागल्या होत्या. त्याचं फुफ्फुस फक्त 70 टक्के काम करत होतं. हृदय 40

टक्क्यांपर्यंत निकामी झालं होतं. पण तरीसुद्धा त्याला वाचवणं शक्य...


...ूळ लाडावलेली पिकं'

गव्हासोबतच तांदूळ हेही भारतीयांच्या अन्नातील प्रमुख खाद्यान्न असल्यानं भात लागवडीलाही प्रोत्साहन देण्यात आलं. पिकांच्या उत्पादनाला आर्थिक सुरक्षितता देण्यात आली.

त्यासाठी भारत सरकारनं 1966-67 सालापासूनच कमिशन फॉर अॅग्रिकल्चर कॉस्ट्स अँड प्राईस (CACP) च्या किमान आधारभूत किंमत (MSP) देण्यास सुरुवात केली आणि भारतीय अन्न महामंडळाच्या माध्यमातून गहू-तांदळाची खरेदीही सुरू केली.

MSP देण्यमागमचा हेतू स्पष्ट करताना कृषी आणि पर्यावरण विषयांचे अभ्यासक अतुल देऊळगावकर सांगतात, "गहू आणि ... उर्वरित लेख लिहा:

बफर स्टॉक हा आणीबाणीच्या स्थितीसाठी राखीव ठेवला जातो. म्हणजे नैसर्गिक संकट आल्यास देशातील जनतेला अन्नधान्याची कमतरता भासू नये म्हणून हा बफर स्टॉक असतो.

हे दोन्ही स्टॉक किती असावे, याचे मापदंड सरकार दर काही वर्षांनी घालून देतं. आता चालू असलेले मापदंड 2005 साली सरकारने घालून दिले आहेत. म्हणजे, तेवढा स्टॉक सरकारकडे असला पाहिजे, असा त्याचा अर्थ होतो. आपल्याला खालील तक्त्यावरून लक्षात येईल की, आता सरकारकडे किती स्टॉक असला पाहिजे :

Department of Food & Public Distribution, India

पण भारतात बफर स्टॉक किंवा ऑपरेशनल स्टॉकसाठी जो मापदंड देण्यात आला आहे, त्याची सीमारेषा कायमच ओलांडली जाते. आपण 2020 च्या जानेवारी, एप्रिल आणि जुलै या महिन्यांची आकडेवारी भारतीय अन्न महामंडळाने जाहीर केलीय. गहू आणि तांदूळ यांचा एकत्रित साठा आता किती होता, हे आपण पाहू.

आपण केंद्र सरकारने घालून दिलेले मापदंड आणि भारतीय अन्न महामंडळाने खरेदी केलेले गहू-तांदूळ याची तुलना केल्यास सहज लक्षात येतं की, किती प्रमाणात अतिरिक्त साठा सरकारच्या कोठारांमध्ये होता आणि आजही आहे.

वरील आकडेवारीतील जुलै 2020 ची खरेदी पाहिल्यास लक्षात येईल, यंदा जुलै 2020 मध्ये सरकारने 821.62 लाख मेट्रिक टन गहू-तांदूळ खरेदी केलं. मात्र, प्रत्यक्षात 411.20 लाख मेट्रिक टन खरेदीची आश्यकता होती. मात्र, दुप्पट खरेदी सरकारने केली आहे.

गहू-तांदळाचं उत्पादन वाढण्याचं कारण काय?

साधरण 2000 सालापर्यंत मागणी आणि पुरवठा यात समतोल होता. मात्र, गेल्या 20 वर्षांच्या काळात असमतोल वाढला आणि अधिकचा साठा साठू लागला, असं मत कृषीविषयक पत्रकार राजेंद्र जाधव यांच आहे.

"तंत्रज्ञान विकसित होत गेलं आणि उत्पादन वाढत गेलं. राजस्थानात मोहरी, मध्य प्रदेशात सोयाबीन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाटलं की, आपली हानी होतेय. मग सुरक्षित उत्पादन काय, तर गहू आणि तांदूळ. मग हे शेतकरीही बरेच गहू-तांदळाकडे वळले. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात गहू उत्पादन वाढलं. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि छत्तीसगडमध्ये तांदूळ वाढलं. इथलं गहू-तांदूळ सरकार खरेदी करतं, मग इतर शेतकरी विचारू लागले की, पंजाब-हरियाणातल्या शेतकऱ्यांकडून गहू-तांदूळ खरेदी करता, मग आमच्याकडून का नाही? म्हणून त्यांच्याकडूनही घेतलं जातं."

भारतातील गहू-तांदळाचे उत्पादन आणि सरकारची खरेदी

पण उत्पादन इतकं वाढलं की भारत सरकार आता सगळा गहू-तांदूळ विकत घेऊ शकत...


...ूवात केली.

पुलवामा हल्ल्यानंतर विरोधी पक्ष मोदींना कुठलाही राजकीय फायदा मिळू नये यासाठी प्रयत्नशील होता. मात्र बालाकोट एअर स्ट्राईकनंतर विरोधकांनाही सरकारला पाठिंबा देणं बंधनकारक झालं.

पण आता विरोधक आणि सत्ताधारी दोघांनीही पुलवामा हल्ल्याचं राजकारण सुरू केल्यानं पाठिंबा देण्याची सक्तीही उरली नाही.

काही पक्षांनी एअर स्ट्राईकवर संशय व्यक्त करत सरकारवर टीकेची झोड उठवली तर काहींनी इतक्या स्फोटकांसह आत्मघातकी हल्लेखोर आदिल डार CRPFच्या ताफ्यात कसा घुसला असा प्रश्न विचारला.

अर्थात असे आरोप करण... उर्वरित लेख लिहा:

.

त्यामुळे प्रश्न असा आहे की राष्ट्रवादाच्या पाठीमागे जाऊन जनता मोदींना मतं देणार की नोकऱ्या, शेतीच्या समस्या यावर गांभीर्यानं विचार करणार ? तर त्याचं उत्तर निवडणुकीच्या निकालानंतरच मिळेल. सध्या विरोधकांना आपलं लक्ष्य साधण्यासाठी योग्य मुद्द्यांवर भर देऊन रस्ता शोधणं आणि एकजूट कायम ठेवण्याची गरज आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ृंदा यांनी न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटलं आहे की, पोलिसांच्या 150 जणांच्या तुकडीला घेऊन ड्रग माफियाविरुद्ध कारवाई करण्यात आली.

'आम्हाला त्याच्याविरुद्ध पुरावे मिळाले होते. जोऊ यांच्याकडे 4.595 किलो हेरॉईन पावडर, 2,80,200 वर्ल्ड इज योर्स म्हणजेच नशेच्या गोळ्या आणि 57 लाख 18 हजार रोख रक्कम आढळली होती. याव्यतिरिक्त 95 हजारांच्या जुन्या नोट्यांसह अनेक आक्षेपार्ह गोष्टी सापडल्या होत्या.'

'छापा टाकण्यात आला तेव्हा आरोपीच्या घरात हे सगळं सापडलं. त्यावेळी त्याने आपण हे प्रकरण इ... उर्वरित लेख लिहा:

ओरडत म्हणाले, की तुम्हाला यासाठी शौर्यपदकाने सन्मानित केलं आहे का? त्यांनी खासकरून मला आणि एसपीपी यांना आदेश देताना म्हटलं की, पदाची गोपनीयता नावाचा काही प्रकार असतो. पदाचं जे कर्तव्य असतं ते निष्ठापूर्वक निभावल्याबद्दल मला ओरडण्यात का आलं हे मला अद्याप समजलेलं नाही."

मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

काँग्रेसने नैतिकतेच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मणिपूर प्रदेश युवा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी याप्रकरणी शुक्रवारी (17 जुलै) राजधानी इंफाळमध्ये आंदोलन केलं. काँग्रेसचे नेते जिल्हा स्वायत्तशासी परिषदेचे माजी चेअरमन यांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी केली आहे.

बीरेन यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं की, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे त्यावर भाष्य करणं योग्य ठरणार नाही. कोणतीही व्यक्ती न्यायालयाच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही याची तुम्हाला कल्पना आहे. न्यायव्यवस्था आपलं काम करते आहे.

ते पुढे म्हणाले, "ड्रग्सविरुद्धची सरकारची लढाई कठोरपणे सुरू आहे. ही मोहीम अशीच सुरू राहील. बेकायदेशीर काम करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला सोडलं जाणार नाही. मग तो कोणाचा मित्र असो किंवा नातेवाईक."

मुख्यमंत्र्यांच्या या आश्वासनानंतरही याप्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी अशी मागणी समाजाच्या विविध स्तरातून होत आहे. अनेक संघटनांनी राज्यपालांच्या माध्यमातून हे प्रकरण राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्यासमोर मांडलं आहे.

'बृंदा यांनी जबरदस्त काम केलं आहे'

मणिपूरचे ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप फनजौबम यांच्या मते हे संपूर्ण प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. मणिपूरमध्ये ड्रग्सचा पसारा वाढतो आहे. अशा वेळी महिला पोलीस अधिकाऱ्याने केलेल्या आरोपांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. एका पोलीस अधिकाऱ्याने ड्रग्ज माफिया आणि त्यांच्याशी निगडीत सत्ताधारी पक्षातील लोकांचं साटंलोटं न्यायालयासमोर सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे. पोलिसांवर दबाव आणला जाऊ शकतो हे खरं आहे. त्यामुळे याप्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.

प्रदीप यांच्या मते बृंदा यांनी महिला पोलीस अधिकारी म्हणून ड्रग्सचं रॅकेट रोखण्यासंदर्भात खूप काम केलं आहे. याआधीही त्यांनी ड्रग्सविरोधात मोहीम चालवून अनेकांना अटक केली होती.

तूर्तास मणिपूर सरकारने बृंदा यांची नारकोटिक्स अँड अफेअर्स ऑफ बॉर्डर ब्युरो विभागातून बदली केली आहे. त्यांची...


...ृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत तसा हिशेब लिहून ठेवला होता.

"आमच्याकडे 6 एकर शेती आहे. शेतीला पाणी देण्यासाठी 4 विंधन विहिरी (बोअरवेल) खोदल्या. मात्र त्यातल्या 3 विहिरींना पाणीच लागलं नाही. पाऊस नसल्यामुळे चौथ्या विहिरीतही पुरेसं पाणी नाही. आम्ही तीन एकरांमध्ये टोमॅटो तर उरलेल्या तीन एकरांमध्ये भुईमूग लावला. आम्हाला वाटलं टोमॅटोच्या पिकातून सर्व कर्ज फेडता येईल. या आशेवर सगळं पाणी टोमॅटोला दिलं. त्यामुळे भुईमूगाला पाणी देता आलं नाही. पाणी दिलं नाही आणि पाऊसही नाही. त्यामुळे भुईमूग पूर्ण वाळला,"... उर्वरित लेख लिहा:

वर 1 लाख 73 हजार रुपयांचं खासगी कर्ज होतं, अशी माहिती माधव्वाने दिली. काही खासगी सावकार या कर्जफेडीसाठी मल्लप्पावर सतत दबाव टाकत होते.

कर्ज आणि फेडलेल्या रकमेची माहिती

मरेक्का यांनी सांगितलं, "एक सावकार कर्जवसुलीसाठी माणूस पाठवेन, अशी धमकी देऊन गेला होता. असं झालं तर आपली बेअब्रू होईल, अशी भीती कदाचित त्यांना वाटत असावी. त्या सावकाराकडून त्यांनी फक्त दहा हजार रुपये घेतले होते."

त्या दिवशी सकाळी ते गुरं घेऊन शेतावर जाणार एवढ्यात एक माणूस त्यांच्या घरी गेला होता. त्याने काहीतरी सांगितलं आणि मल्लप्पा त्याच दिवशी दुसऱ्या गावी गेले. मात्र कधी परतलेच नाही. त्या दिवसाची आठवण करून त्यांच्या बायकोला हुंदके अनावर झाले होते.

'माझ्याकडे वेळ नाही'

आम्ही अनंतपूरहून आमच्या परतीच्या प्रवासात कल्याणदुर्गम गावीही जाऊन आलो आणि ज्या फोटोग्राफरने मल्लप्पांचा फोटो लॅमिनेट केला होता, त्याला भेटलो.

त्यांचं नाव गोविंदू. फोटोग्राफीसोबतच ते फ्रीलान्स रिपोर्टर म्हणूनही काम करतात. आम्ही मल्लप्पाविषयी विचारपूस करण्यासाठी कॉल केला तेव्हा त्यांनी आम्हाला त्यांच्या स्टुडिओमध्ये भेटायला बोलावलं. दुःखी अंतःकरणाने त्याने त्या दिवशी घडलेला संपूर्ण प्रसंग सांगितलं.

गोविंदू

"मल्लप्पा एक दिवस माझ्याकडे आले आणि स्वतःचा फोटो लॅमिनेट करून द्यायला सांगितला. मी त्यांच्याकडून अॅडव्हान्स घेतला आणि फोटो घ्यायला दोन दिवसांनंतर या, असं सांगितलं. ते दोन दिवसांनंतर आले. पण मी फोटो लॅमिनेट केलेला नव्हता," गोविंदू सांगत होता.

"त्यांनी मला तात्काळ फोटो लॅमिनेट करायला सांगितलं आणि म्हणाले हे खूप महत्त्वाचं आहे आणि ते आणखी वाट बघू शकत नाही. मी त्यांना म्हटलं जुना फोटो लॅमिनेट करण्याऐवजी तुम्ही नवा फोटो काढा. मात्र ते नकार देत म्हणाले, "'माझ्याकडे वेळ नाही. कृपा करून लवकरात लवकर फोटो द्या.' मी माझं सगळं काम बाजूला ठेवलं आणि फोटो लॅमिनेट केला. ते साडे अकरा-बाराच्या जवळपास आले आणि त्यांनी फोटो घेतला," त्याने सांगितलं.

"मी एका शेतकऱ्याच्या आत्महत्येची बातमी स्थानिक वर्तमानपत्रात वाचली आणि त्या दिवशी मी ज्यांचा फोटो लॅमिनेट करून दिला ते हेच होते, हे लगेच लक्षात आलं. ते पहिल्यांदा आले तेव्हा मी त्यांना दोन दिवसांनी या म्हणून सांगितलं होतं. मी त्यांचा मृत्यू केवळ दोन दिवस थांबवू शकलो होतो," सांगताना गोविंदूलाही गहिवरून आलं होतं.

कर्जमाफीने दिला असता...


...ृत्वाखाली काँग्रेस-PDPचं सरकार स्थापन झालं. शेख सरकारने तिथे भूमी सुधार योजनेअंतर्गत आपल्या परिसराला समृद्ध केलं तर मुफ्तीच्या पहिल्या सरकारने दहशतवादाने पछाडलेल्या काश्मीरला थोडा दिलासा मिळाला.

परिस्थिती बऱ्यापैकी सुधारली. त्या परिस्थितीची सध्याच्या केंद्र सरकारने वाताहत केली आहे. आता परिस्थिती पुन्हा 2002 सारखी झाली आहे.

स्वतःच्या खुर्चीला धोका निर्माण होताच तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीची घोषणा झाली.

दुसऱ्या बाजूला बहुतांश वेळ बहुमताचं सरकार असलेल्या उत्तर प्रदेश आणि मध्य... उर्वरित लेख लिहा:

रू आहे, हेही डोवाल यांना सांगायला हवं. CBIच्या मुख्यालयात दोन दिवसांपूर्वी झालेली 'सर्जिकल स्ट्राईक' काही सामान्य घटना नव्हती. आणि ज्या घाईगडबडीत एका वादग्रस्त आणि संघाच्या 'लाडक्या' अधिकाऱ्यास संस्थेची धुरा देण्यात आली, ते लोकशाहीला शोभणारं नाही.

राज्यघटनेनुसार सरकार पाच वर्षांसाठी निवडलं जातं. मात्र ते 10 वर्षांच्या गोष्टी करत आहेत, 2022 पर्यंतच्या योजना जाहीर करत आहेत. मात्र ते जनादेशाशिवाय कसं शक्य आहे?

डोवाल यांनी ठामपणे मांडलेले मुद्दे या तीनही तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करतात.

डोवाल यांना कठोर निर्णय घेणारं सरकार हवंय. म्हणजे नोटाबंदी सारखे निर्णय का?

जगातल्या सगळ्या नामांकित अर्थशास्त्रज्ञांनी नोटाबंदीला नुकसानदायी पाऊल ठरवलं आहे. रिझर्व्ह बँकेचे आकडेही सांगतात की हा कठोर निर्णय धोरणात्मक पातळीवर मूर्खपणा होता. 100 पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू आणि हजारो लघु-मध्यम उद्योगधंदे बंद पाडणारा निर्णय योग्य कसा असू शकतो?

आणि जे डोवाल विसरले...

आपल्या लांबलचक व्याख्यानात डोवाल यांनी भारत आणि चीनची उगाचच तुलना केली. दोन्ही देशातील परिस्थिती वेगळी आहे, त्यामुळे विकासाची धोरणं वेगवेगळी आखावी लागतात.

स्वातंत्र्यानंतर भारताने विकासासाठी जो मार्ग निवडला होता, त्यात समता, बंधुता आणि लोकशाही ही तीन सर्वांत महत्त्वाची तत्त्वं होती. नेमकं डोवाल तेच विसरले. त्यांनी ठामपणे मांडलेले मुद्दे या तीनही तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करतात.

( उर्मिलेश सिंह उर्फ उर्मिलेश हे जेष्ठ पत्रकार असून सध्या ते The Wireसाठी 'मीडिया बोल' हा कार्यक्रम करतात.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ृषी विधेयकांनंतर झालेले हे दोन महत्त्वाचे बदल शेतकऱ्यांना दिसतायत.

पहिलं कारण: शेतमालाचा दर्जा कसा ठरणार?

हमीभावाने खरेदीची तरतूद जरी सरकारने या विधेयकात घातली तरी शेवटी या नियमाचं पालन कसं होणार, असं सिराज हुसैन म्हणतात.

"हमीभाव हा कायम 'फेअर ॲव्हरेज क्वालिटी' साठी दिला जातो. म्हणजेच शेतमाल ठराविक दर्जाचा असल्यास त्याला किमान आधारभूत किंमत दिली जाईल."

"पण शेतमाल या योग्य दर्जाचा आहे वा नाही हे कसं ठरवणार? जो शेतमाल या मानकांच्या दर्जानुसार असणार नाही, त्याचं काय होणार? अशा परिस्थितीमध्ये स... उर्वरित लेख लिहा:

ौथं कारण - शेतकरीही येऊ शकतात अडचणीत

MSPच्या मुद्द्याबाबत सरकारने भूमिका न घेणं अजून एका पद्धतीने समजून घेता येऊ शकतं, असं आर. एस. घुमन सांगतात. यासाठी दोन शब्दांचे अर्थ समजून घेणं गरजेचं आहे.

पहिला शब्द - मोनॉपली (Monopoly)

म्हणजे विकणारा एकच आहे आणि तो त्याला हवं ते करू शकतो. त्याच्या मनाला येईल ती किंमत तो वसूल करू शकतो.

दुसरा शब्द - मोनॉप्सनी (Monopsony)

म्हणजे खरेदी करणारा एकच आहे आणि त्याचंच म्हणणं ऐकलं जातं. म्हणजे तो त्याला हव्या त्या किंमतीला सामान विकत घेऊ शकतो.

"सरकारने मंजूर केलेल्या नवीन विधेयकांमुळे येणाऱ्या दिवसांत कृषी क्षेत्रात 'मोनॉप्सनी' तयार होईल," असं आर. एस. घुमन यांना वाटतं. शेती क्षेत्रात काही ठराविक कंपन्या आपला गट (कार्टेल - Cartel) तयार करतील. आणि मग या कंपन्या ठरवतील त्या किंमतीला शेतकऱ्यांना माल विकावा लागेल.

जर कायद्यामध्ये हमीभावाची तरतूद जोडण्यात आली तर त्याने शेतकऱ्यांवरचं खासगी कंपन्यांचं वर्चस्व संपुष्टात येईल. याचा परिणाम म्हणून या कंपन्या शेतमाल कमी विकत घेण्याची शक्यता आहे.

सरकार शेतकऱ्यांकडून कमी शेतमाल विकत घेण्याचा विचार एकीकडे करत असताना दुसरीकडे हमीभावाने संपूर्ण शेतमाल विकत घ्यावा लागेल यासाठी खासगी कंपन्यांना बांधिल करण्याचा सरकारकडे कोणताही मार्ग नाही.

अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसमोरच्या अडचणी वाढू शकतात. ते आपला माल कोणाला विकणार. हमीभाव तर राहिलाच कदाचित त्यांनी पीक लावण्यासाठी केलेला खर्चही निघू शकणार नाही.

पाचवं कारण :  हमीभाव ठरवणं सरकारला टाळायचंय

आर. एस. घुमन सांगतात, "MSPमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचा भाव ठरवण्यासाठी एक किमान पातळी मिळते, एक रेफरन्स पॉईंट मिळतो. म्हणजे पिकाची किंमत त्यापेक्षा कमी होऊ शकत नाही. MSP त्यांना एक सोशल सिक्युरिटीही देतं."

पण खासगी कंपन्या वस्तूंच्या किंमती मागणी आणि पुरवठा यावरून ठरवतात, असा त्यांचा अंदाज आहे.

खरेदी करणाऱ्याकडून जास्त किंमत वसूल करण्यासाठी 'मोनॉपली' वा एकाधिकारशाहीने कृत्रिम रित्या काही प्रमाणात धान्याचा तुटवडा निर्माण केला जाऊ शकतो. तर 'मोनॉप्सनी' ने खरेदी कमी करत मागणी कमी करून शेतकऱ्याला माल कमी किंमतीत विकायला भाग पाडता येऊ शकतं.

म्हणूनच सरकारला दोन्ही बाजूंच्या वादामध्ये पडायचं नाही.

ही गोष्ट या सरकारला या दोन्ही बाजूंपुरतीच ठेवायची आहे. जर कायद्यामध्ये हमीभावाची तरतूद आणली तर मग...


...ॅटिंग करण्याची इच्छा होती.

तेजस्वी यादव यांचे अजून एक कोच अशोक कुमार सांगतात, "तेजस्वी टीम प्लेअर होते. वैयक्तिक खेळ करून दाखवण्यासाठी उतावीळपणा नाही करायचे. दिल्ली डेअरडेव्हिल्समध्ये खेळण्याची संधी त्यांना दोन वेळा मिळाली. ते उत्तम खेळाडू होते. पण सगळं काही लवकर होत नाही.

जे लोक तेजस्वीच्या क्रिकेटची टिंगल करतात, त्यांना क्रिकेटची समज नाही, असं मला वाटतं. मी एक उदाहरण देऊन सांगतो. झारखंड रणजी टीमचे कॅप्टन राजीव कुमार राजा होते. राजीव सहा डावांमध्ये चांगला खेळ करू शकले नाहीत. मात्र पुढच्याच ... उर्वरित लेख लिहा:

सर्व्हिसचं काम करत होते. पण तेव्हा त्यांची नोकरी कायम नव्हती आणि त्यांचा पगार 1700 रुपये होता. नितीश कुमार मुख्यमंत्री झाल्यानंतर विपिन नोकरीत कायमस्वरुपी झाले आणि त्यांना दर महिन्याला 26 हजार रुपये पगार सुरू झाला.

विपिनशी जेव्हा एकटयानं गप्पा मारल्या, तेव्हा त्यांनी म्हटलं, "सर, मी लालूजींसाठी खूप काम केलंय. अगदी त्यांचे हात-पाय पण दाबले आहेत. लालूजी म्हणायचे- अरे विपिनवा, हाथ पैर दबाओ. खरंतर नोकरी नितीश कुमारांनीच दिली. जर लालूजींनी दिली असती तर माझ्या कुटुंबाची परिस्थिती अजून चांगली झाली असती. बराच काळ सतराशे रुपयांमध्येच भागवायचो."

विपिन सांगतात, "तो लालूजींचा काळ होता. त्यांच्या घराचा दरवाजा गरीबांसाठी कधीच बंद झाला नाही. त्यांची मुलं क्रिकेट खेळायची तेव्हा आम्ही बॉलिंग करायचो. पण आम्हाला ते कधी बॅटिंग द्यायचे नाहीत. आजही आम्ही कधी त्यांच्या घरी गेलो तर तेजप्रताप ओळखतात. पण तेजस्वी ओळखत नाहीत."

लालूप्रसाद यादव आणि तेजस्वी यादव

लालू यादव यांनी भलेही विपिन राम यांना नोकरी दिली नसेल, पण जुन्या आठवणींनी ते आजही भावूक होतात. पण लालू यादव यांची मुलं त्यांच्यासारखी नाहीत, अशी तक्रारही ते करतात.

अनेक लोक तेजस्वी यादवांमध्ये त्यांच्या वडिलांची, लालू यादव यांची प्रतिमा शोधण्याचा प्रयत्न करतात. पण असं करणाऱ्यांना निराशेलाच सामोरं जावं लागतं आणि मग ते लोक म्हणतात, की लालू यादवांसारखं दुसरं कोणी असू शकत नाही.

पण मुलामध्ये वडिलांचं व्यक्तिमत्त्व शोधणं कितपत योग्य आहे?

याबद्दल बोलताना आरजेडीचे ज्येष्ठ नेते शिवानंद तिवारी सांगतात की, मुलाची वडिलांशी तुलना करणं हे फारसं न्याय्य नाहीये.

ते म्हणतात, "कोणी माझी तुलना माझ्या वडिलांबरोबर, रामानंद तिवारी यांच्यासोबत केली तर मी म्हणेन की , मी त्यांच्या पायाची धुळीसमानही नाहीये. माझा मुलगा माझ्याहून वेगळा आहे. गांधींच्या मुलाची तुलना त्यांच्यासोबत करता येणार नाही.

त्यामुळे तुम्ही तुमच्या मुलांचं संगोपन कसं करता हे जास्त महत्त्वाचं आहे. त्याचा जास्त परिणाम मुलांवर होतो. तेजस्वीचं व्यक्तिमत्त्व वेगळं आहे आणि त्याची राजकीय जडणघडण अजून सुरू आहे. त्यामुळे त्यांची लालूप्रसाद यादव यांच्यासोबत तुलना कशी होऊ शकते?"

विपिन राम म्हणतात की, लालूंच्या काळात त्यांच्या घराचा दरवाजा कधी बंद व्हायचा नाही, तर दुसरीकडे तेजस्वींना भेटणं इतकं सोपं नसल्याचंही ते सांगतात.

रस्ता...


...ॅन स्वामी, मिलिंद तेलतुंबडे यांच्यासह आठजणांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे.

या प्रकरणात लेखक-पत्रकार गौतम नवलखा आणि सामाजिक घडामोडींचे अभ्यासक आनंद तेलतुंबडे यांची नावं पुणे पोलिसांनी 22 ऑगस्ट 2018 रोजी इतर आरोपींसोबत एफआयआरमध्ये जोडली.

न्यायालयाने 8 एप्रिल 2020 रोजी नवलखा व तेलतुंबडे यांचे जामीन अर्ज फेटाळले, तेव्हा दोघंही राष्ट्रीय तपास संस्थेसमोर हजर झाले. नवलखा व तेलतुंबडे 14 एप्रिल 2020रोजी तपास संस्थेसमोर हजर झाले.

तर ऑक्टोबर 2020 मध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणेने 83 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्... उर्वरित लेख लिहा:

णात बंदी घालण्यात आलेल्या संस्थेसाठी काम करत असल्याचाही आरोप आहे."

गोरेखे, गायचोर आणि जगताप सीपीआयचे (माओवादी) प्रशिक्षित कार्यकर्ते असून कबीर कला मंचचे सदस्य आहेत असंही आरोपपत्रात म्हटलं आहे.

आनंद तेलतुंबडे हे 'भीमा कोरेगाव शौर्य दिन प्रेरणा अभियानाच्या संयोजकांपैकी एक होते आणि 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यातील शनिवार वाडा येथे उपस्थित होते.

आरोपींचे जामिनासाठी प्रयत्न

गौतम नवलखा यांनी मुंबई हायकोर्टात जामिनासाठी अर्ज केला असून हायकोर्टाने यंसदर्भातील निकाल राखून ठेवला आहे.

गौतम नवलखा

भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपींना तुरुंगात अमानवीय वागणूक मिळत असल्याची तक्रार वारंवार करण्यात येत आहे. याप्रकरणी डिसेंबर 2020 च्या सुरुवातीला मुंबईजवळील तळोजा तुरुंग प्रशासनाने माणुसकी दाखवणं गरजेचं असल्याचं मुंबई हायकोर्टाने निदर्शनास आणून दिलं होतं.

सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना चष्मा देण्याचं तुरुंग प्रशासनाने नाकारलं होतं. त्यांचा चष्मा तुरुंगात चोरीला गेला होता. त्यामुळे त्यांना नवा चष्मा पाठवण्यात आला. पण तुरुंग प्रशासनाने हा चष्मा घेण्यास नकार दिला, नवलखा यांच्या कुटुंबीयांनी कोर्टात सांगितलं. ते 68 वर्षांचे आहेत.

वरवरा राव

भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात गेल्या दोन वर्षांपासून तुरुंगात असलेले ज्येष्ठ कवी आणि विचारवंत वरवरा राव यांची प्रकृती ढासळल्याने सध्या त्यांच्यावर मुंबईतील नानावटी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

वरवरा राव

21 डिसेंबर 2020 रोजी मुंबई हायकोर्टात त्यांच्या जामिनावर सुनावणी पार पडली. वैद्यकीय कारणांमुळे वरवरा राव यांना जामीन मिळावा अशी मागणी त्यांच्या पत्नी हेमलता राव यांनी केली आहे.

नोव्हेंबर महिन्यात कोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतरच वरवरा राव यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

वरवरा राव यांना यकृताचा त्रास असून जेलमधून सुरू असलेले उपचार अपुरे पडत असल्याचा दावा त्यांच्या पत्नीने केला आहे. त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत असल्याने त्यांना उपचारासाठी जामीन मिळावा असा दावा हायकोर्टात करण्यात आला आहे. वरवरा राव यांच्या जामीनासंदर्भातील पुढील सुनावणी 7 जानेवारी 2021 रोजी होणार आहे.

दरम्यान, केंद्रीय तपास यंत्रणेने वरवरा राव फीट असल्याचे हायकोर्टाला सांगितले. त्यामुळे त्यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात यावी असंही NIA ने सांगितले.

स्टॅन स्वामी

स्टॅन स्वामी यांना ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात...


...े 'विच्छा माझी पुरी करा' या नाटकामधून. लेखक वसंत सबनीस यांनी दादांच्या विनंतीवरून 'विच्छा...' लिहिलं आणि ते झपाट्याने लोकप्रिय झालं.

महाराष्ट्र आणि गोव्यात 'विच्छा'चे दीड हजार प्रयोग झाले. प्रेक्षकांना 'विच्छा'ने वेड लावलं. मुंबईत होणाऱ्या प्रयोगांना खुद्द बाळासाहेब ठाकरे, आशा भोसले यांच्यासारखे मान्यवर न चुकता हजेरी लावायचे.

पडद्यावर साध्या माणसाचं पात्र साकारणारे दादा प्रत्यक्षातही तसेच साधे होते, असं लेखिका अनिता पाध्ये सांगतात. "त्यांच्या वागण्या-बोलण्यात कुठेही दिखावा नव्हता," असंही त्या... उर्वरित लेख लिहा:

मोहन रावले सांगतात.

5. विनोद आणि अश्लीलता

दादा कोंडकेंनी मराठी सिनेमात 'गावरान' विनोदाला स्थान दिलं. तोवर मराठी सिनेमात विनोद नव्हता, असं नाही. पण दादांनी 'चावटपणाचा' मुक्तहस्ते वापर केला. एकीकडे अत्यंत संवेदनशील, भावनापर आणि सामाजिकदृष्ट्या ज्वलंत विषयांवरचे चित्रपट मराठीत येत असताना दादांचा चित्रपट एक वेगळाच प्रवाह आणणारा होता.

संगीतकार राम लक्ष्मण, आशा भोसले आणि दादा.

दादांच्या या द्वयर्थी विनोदांवर पुढे अश्लील म्हणून अनेकांनी टीका केली. दादांच्या पात्रांचा सततचा चावटपणा आणि टवाळखोरी अश्लीलतेकडे झुकली आहे, असाही अनेकांचा सूर असतो. मग याकडे कसं पाहायचं?

प्रभात चित्र मंडळाचे कार्यवाह संतोष पाठारे म्हणतात, "द्वयर्थी विनोद केले म्हणून दादांना दोष देणं योग्य ठरणार नाही. लोकांच्या वागण्या-बोलण्यात द्वयर्थी विनोद असतोच ना? तोच विनोद दादांनी पडद्यावर आणला. त्यांनी प्रेक्षकांना काय आवडेल, हे बरोबर हेरलं होतं."

"दादांनी नेहमीच साध्या, बावळट माणसाचं पात्र साकारलं. पण त्यांच्या पात्रांमध्ये हा समान धागा असला तरी कथानकानुसार त्याचा विनोद बदलत होता. दरवेळी तो विनोद नवीन होता. 'आली अंगावर' या चित्रपटात दादांनी केलेला विनोद हा सद्यपरिस्थितीवर केलेलं गंभीर भाष्य होतं," असंही पाठारे म्हणतात.

अनिता पाध्ये याबाबत सांगतात की, "ज्या पात्राकरवी दादा हा विनोद करवून घ्यायचे ते पात्र बावळटच असायचं. त्यामुळे हा विनोद निष्पाप वाटायचा."

"मी 'एकटा जीव' साठी सलग 11 महिने दादांना भेटत होते. कधीही विनोदाच्या आडून दादा काही वाईट किंवा असभ्य बोलले, असं झालं नाही. ते एक thorough gentleman होते. त्यांना कुठे थांबायचं हे कळत होतं. म्हणूनच त्यांच्या विनोदाला अश्लील म्हणणं योग्य ठरणार नाही," असं पाध्ये म्हणतात.

दादा कोंडकेंच्या निधनाला 20 वर्षं झाली. त्यांचे काही चित्रपट अजूनही टीव्हीवर दाखवले जातात. काही चित्रपट हक्कांच्या वादात अडकून पडलेत. आयुष्यभर त्यांनी प्रेक्षकांना हसवलं आणि गेल्यानंतरही रसिकांच्या मनात विनोदाचा 'दादा' अशीच त्यांची प्रतिमा कायम ठेवून गेले.

तुम्ही हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...े 10 टक्के केनियातच आहेत. सुदान व सोमालिया यांचा अपवाद वगळता केनियामध्ये जगातील सर्वाधिक उंट आहेत. केनियन सरकारच्या आकडेवारीनुसार मर्साबितमध्ये किमान 2 लाख 24 हजार उंट आहे.

म्हणजे जवळपास माणसांऐवढीच तिथल्या उंटांची लोकसंख्या आहे. भूभागाच्या हिशेबाने मर्साबित हा केनियातील सर्वांत मोठा प्रांत आहे, पण लोकसंख्येच्या हिशेबात देशातील सर्वांत कमी लोकसंख्येच्या प्रांतांमध्ये त्याची गणना होते. केवळ एक टक्के कोनियन लोक इथे राहतात.

शहराच्या बाहेरच्या बाजूला उजळ रंगाचे कपडे घातलेल्या काही स्त्रिया 'राष्ट... उर्वरित लेख लिहा:

िट्यूटच्या जागतिक आरोग्य कार्यक्रमात ते वन्यजीवांचे डॉक्टर म्हणून कार्यरत आहेत

"आजार बाहेर पसरलेले आहेतच. संधी मिळाली की ते माणसांच्या दिशेने झेप घेतात."

मर्स हा विषाणू आधीच पसरलेला आहे. उंट पाळणाऱ्यांना मर्सपासून विशेष धोका असल्याचं अलीकडे एका अभ्यासातून समोर आलं- काही लोकांमध्ये तर या विषाणूवरील मारकद्रव्यही आढळलं, म्हणजे त्यांना या विषाणूची लागण होऊन गेली होती.

उंटाला फसवण्यासाठीची कळ शेपटीत असते

दररोज सकाळी मिनायो व त्यांचे सहकारी बोरू डुब वाटो मर्ससंदर्भात उंटांची चाचणी घेण्यासाठी बाहेर पडतात. खुद्द उंट पाळणारे लोक ज्या खबरदारीच्या उपाययोजना करत नाहीत, त्या मिनायो व बोरू यांनी केलेल्या असतात.

त्या गॉगल घालतात, चेहरा झाकणारे मास्क घालतात आणि धुळीपासून संरक्षण करणारा पूर्ण शरीर झाकणारा कोट घालतात, फेस-शिल्ड, गमबूट व हातमोजे अशी सगळी तजवीज त्यांनी केलेली असते. हा सगळा जामानिमा केल्यावर त्या बाहेर पडतात तेव्हा त्या जागी त्यांचं असणं विनोदी वाटू लागतं. एका आफ्रिकी गावातील प्रेतात्म्यांना हुडकून काढणारे 'घोस्टबस्टर' असल्यासारखे ते दिसतात.

सहा दुर्दैवी उंटांना ते चाचणीसाठी उभं करवून घेतात. यातील प्रत्येक उंट दोन वर्षांहून कमी वयाचं पिल्लू असतं, पण नमुना घेण्यासाठी त्यांना खाली दाबण्याचं काम सुरू झाल्यावर ही पिलंच त्यांच्या मालकांहून उंच असल्याचं दिसून येतं.

"हे महाकाय प्राणी असतात," असं डुब वाटो सांगतात. मर्साबितमधल्या स्थानिक गाब्रा जमातीचे डुब इथेच उंटांच्या सोबतीने लहानाचे मोठे झाले. उंटांना काबूत आणण्यासाठी "ताकद लागते", असं ते सांगतात. आणि ताकद असली तरी "बऱ्याच क्लृप्त्या वापरल्याशिवाय" यश मिळत नाही.

पहिली क्लृप्ती शेपटीपासून सुरू होते. शेपटी पकडली की उंट पळून जाऊ शकत नाही. "दुसऱ्या व्यक्तीने उंटाच्या कानापाशी जायचं. मग त्याचे दोन्ही ओठ धरायचे," असं डबु वाटो सांगतात. आपल्याला पकडणाऱ्यांना लाथ किंवा गुडघा मारायचा प्रयत्न करताना उंट मोठमोठ्याने, गाढवासारखे आवाज करतो. डुब वाटो उंटाच्या नाकातून स्वॅब घेतात, मग त्याच्या गुदाशयातून नमुना घेतात. उंटाच्या जबड्याजवळच्या भागातून रक्त घेण्यासाठी ते सुईचा वापर करतात.

सर्व उंटांचा नमुना घेऊन झाल्यावर माणसांचे नमुने घेतले जातात. एका मागून एक मुलं खुर्च्यांवर बसतात. त्यांच्या नाकातून व घशातून नमुने घेतले जात असताना मुलं कशीनुशी तोंडं करतात. एकदा एका वृद्ध...


...े 2017 ची मुंबई महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढवली होती. शिवसेनेच्या विजयी घोडदौडीवर भाजपने अंकुश लावत 82 नगरसेवक निवडून आणले. मुंबईची सत्ता आपल्या हाती ठेवताना शिवसेनेची पुरती दमछाक झाली.

मुंबईतील या विजयाने भाजप नेत्यांचा आत्मविश्वास वाढला. त्यामुळे शिवसेनेची मुंबईतील एकहाती सत्ता हिरावून घेऊ शकतो, असा ठाम विश्वास भाजप नेत्यांना आहे.

दोघांना एकमेकांची गरज?

पण, मुंबईची सत्ता भाजप एकहाती जिंकू शकेल? सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी भाजपला कोणा मित्राची गरज पडेल? भाजपचा नवा मित्र मनसे असेल?

महारा... उर्वरित लेख लिहा:

केत मिळाले.

देवेंद्र फडणवीस

"मुंबईत मनसे भाजपसोबत गेल्यास  भाजपला देशाच्या आर्थिक राजधानीत पाय पसरण्यासाठी फायदा होईल. राज ठाकरे भाजपचा होणारा फायदा नक्कीच जाणून आहेत. भाजप मोठी झाल्यास मनसेच्या दृष्टीनेही अडचणीच ठरेल. त्यामुळे राज ठाकरे भाजपसोबत जाणार नाहीत," असं अतुल कुलकर्णी पुढे म्हणतात.

मोदी-फडणवीसांवर टीका

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी त्यांच्या प्रत्येक राजकीय सभेत 'ए लाव रे तो व्हिडिओ' असं म्हणत केंद्रीतील नरेंद्र मोदी सरकारला टार्गेट केलं होतं. मनसे लोकसभा निवडणुक लढली नव्हती. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीवर निशाणा साधण्याची एकही संधी त्यांनी सोडली नव्हती.

त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही राज ठाकरे यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली.

राज ठाकरे

"मी मोदींना विरोध केला, टीकाही केली. पण, त्यांनी जे चांगलं काम केलं त्याची मी स्तुतीही केली. माझा विरोध केवळ वैचारिक असल्याचं," असं वक्तव्य राज ठाकरेंनी 23 जानेवारी 2020 ला मुंबईत पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यात केलं होतं.

"कोरोना लॉकडाऊनमध्ये लोकांना मेणबत्त्या लावण्यास सांगण्यापेक्षा, पंतप्रधानांनी कोरोनाविरोधात सरकारने उचललेली पावलं, आर्थिक स्थिती कशी हाताळणार याबद्दल बोललं पाहिजे होतं," अशी टीका राज ठाकरे यांनी केली होती.

मात्र, त्यानंतर गेल्या काही महिन्यांत राज ठाकरेंनी नरेंद्र मोदींविरोधात बोलणं टाळलं आहे. तर याच वर्षी  जानेवारी महिन्यात राज ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांची भेट झाली होती. त्यानंतर मनसे-भाजप राजकीय सोयरीक होईल असे संकेत मिळणं सुरू झालं.

'मनसेने हिंदुत्व स्वीकारलं'

2006 मध्ये पक्ष स्थापन करताना मनसेच्या झेंड्यात भगवा, हिरवा, निळा आणि पांढरा असे रंग होतं. सर्व समाजातील घटकांपर्यंत पोहोचण्याचा मनसेचा उद्देश होता. पण, 2020 येतायेता मनसेने कात टाकली आणि त्यांच्या झेंड्याचा रंग भगवा झाला. यातून राज ठाकरेंनी येणाऱ्या काळात मनसेची राजकीय भूमिका काय आहे सांगितलं.

ही राज्यात बदलत्या राजकीय समीकरणांची नांदी आहे का? हा प्रश्न तेव्हाही उपस्थित करण्यात आला होता.

भारतात अवैधरीत्या राहणाऱ्या बांग्लादेशी आणि पाकिस्तानी नागरिकांच्या विरोधात मनसेने केंद्र सरकारसोबत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला पाठिंबा देताना, बांग्लादेशींविरोधात मोर्चा काढला. त्यामुळे मनसेने...


...े 6 टक्क्यांच्या मध्ये ठेवण्याचं रिझर्व्ह बँकेचे उद्दिष्ट आहे. मात्र ब्लूमबर्गच्या अर्थतज्ज्ञांनुसार जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत हा दर 6.3 टक्के तर त्यानंतरच्या तिमाहीत हा दर 5.3 टक्के आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत व्याजदरात कोणतेही बदल झालेले नाही. फेब्रुवारी ते ऑक्टोबर 2019 या दरम्यान दरात 135 बेसपॉइंट्सचा बदल झाला. अखेर डिसेंबरमध्ये झालेल्या धोरण आढावा बैठकीत हे दर बदलण्यात आले नाहीत.

मात्र बँकांनी हा कमी झालेल्या दरांचा दिलासा ग्राहकांपर्यंत पोहोचू दिल... उर्वरित लेख लिहा:

ढलं आहे. त्यामुळे आता अर्थव्यवस्थेला सुगीचे दिवस आलेत, असं त्या लोकसभेत बोलताना म्हणाल्या.

"सरकारबरोबर रिझर्व्ह बँक सुद्धा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी प्रयत्न करत आहे. यामुळे अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी नक्कीच मदत होईल." त्या पुढे म्हणाल्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...े : पहिला गटाला त्यांनी 'Near-Miss' म्हटलं. हा गट अशा शास्त्रज्ञांचा होता ज्यांचा प्रस्ताव अगदी थोड्या फरकाने फेटाळण्यात आला. तर दुसरा गट होता 'Near-Win' गट. या गटातल्या शास्त्रज्ञांचा प्रस्ताव अगदी थोड्या फरकाने मंजूर करण्यात आला होता.

यूके स्पोर्ट्स संस्थेला अॅथलिटबाबत जे आढळलं तेच इथेही आढळलं. पराभव 'नैसर्गिक निवडी'च्या रूपात काम करतो. अनुदान न मिळालेल्या दहापैकी एकाने करियरचं सोडलं. तर उरलेल्या 9 जणांनी येणाऱ्या दशकात ज्यांना अनुदान मिळालं अशा शास्त्रज्ञांपेक्षा अधिक परिणामकारक संशोधनं प्र... उर्वरित लेख लिहा:

यशाकडे नेणाऱ्या प्रतिकूल परिस्थितीला किंवा अपयशाला कमी लेखलं जातं. काही लोक त्यांना झालेल्या वेदना आणि अपयश यांचं दुर्दम्य इच्छाशक्तीत रूपांतर करू शकतात. त्यांना खाली खेचू पाहणाऱ्या कुठल्याही शक्तीविरोधात झगडून ते स्वतःमध्ये अशी काहीतरी ऊर्जा निर्माण करतात जी त्यांना यशाच्या शिखराकडे घेऊन जाते.

जीवशास्त्रातही हाच सिद्धांत आढळतो. पिळदार शरीरयष्टी असणाऱ्यांना हे माहिती असतं की स्नायू बळकट करण्यासाठी त्यांना आधी खूप ताण द्यावा लागतो.

व्यायाम इतका कठोर असावा लागतो जेणेकरून स्नायूतली हजारो छिद्रं खुली होतील. नंतर शरीरच ती छिद्र भरून काढतं आणि यामुळे स्नायू बळकट होतात.

जिममध्ये जे घडत ते प्रत्यक्ष आयुष्यातही घडतं. तुमच्यावर झालेला आघात तुम्ही कशाप्रकारे हाताळता यावर तुम्ही यशस्वी होणार की नाही हे ठरलेलं असतं.

यशस्वी व्यक्ती पराभव आणि निराशा यांना प्रेरणेमध्ये बदलण्याची मानसिक किमया साधू शकतात. याउलट कधीकधी असंही दिसतं की ज्यांना लहानपणापासूनच सर्व भौतिक सुखसोयी मिळतात अशा व्यक्तींमध्ये पुढे आयुष्यात इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो आणि त्या दिशाहीनही होतात. त्यामुळेच आजकाल मुलांना पराभवाला सामोरं जाण्याची संधीच दिली जात नाही, याबद्दल बुद्धिमत्ता विकास क्षेत्रातले तज्ज्ञ काळजी व्यक्त करतात.

2012 साली प्रकाशित करण्यात आलेल्या The Rocky Road to the Top : Why Talent Needs Trauma या अहवालात क्रीडाविषयक वैज्ञानिक डेव्ह कोलिन्स आणि अॅने मॅकनॅमारा तरुण खेळाडूंना सर्व सोयी पुरवणं आणि त्यांचा ताण कमी करणं, या दृष्टिकोनावर टीका करतात. त्यांच्या मते अशा प्रकारे अमाप पैसा खर्च केल्याने आणि अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिल्याने उदयोन्मुख खेळाडूंचं आयुष्य अधिक सुखकर होतं. उलट या खेळाडूंमध्ये अधिक लवचिकता निर्माण करण्यासाठी त्यांना अधिकाधिक आव्हानं किंवा आघातांची गरज असते.

हे सर्व खरं असलं तरी पराभव आणि अपयश यांचं अतिगुणगान करायला नको, हेही तितकंच खरं. कारण ते वेदनादायी आणि अस्वस्थ करणारे असतात आणि कधीकधी तर वाईट अनुभव हे अत्यंत वाईट असू शकतात. मात्र, काहीतरी मोलाचं गमावल्यानंतर तुम्ही जेव्हा दुःखात बुडालेले असता त्यावेळी या दुःखातून तुम्ही एकदिवस काहीतरी चांगलं घडवणार का, हा प्रश्न स्वतःला विचारला पाहिजे.

कदाचित फ्रेडरिक नित्शे यांनी म्हटलं ते योग्यच आहे : Whatever doesn't kill you makes you stronger.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी...