...ोललं गेलं.

अरब जगतातला सीरिया हा इराणचा महत्त्वाचा सहकारी आहे. तसंच, लेबनॉनमधल्या हेझबुल्लाह या शिया चळवळीला शस्त्रपुरवठा करण्यासाठी इराणला सीरियाचीच मदत होते.

सीरियातल्या हिंसाचाराला राष्ट्राध्यक्ष असाद जबाबदार असल्याचं ठाम मत अमेरिकन सरकारचं आहे. तसंच, सीरियातली शस्त्र जिहादींच्या हाती पडतील ही भीती देखील अमेरिकेला आहे. त्यामुळे सप्टेंबर 2014पासून अमेरिकेनं सीरियात हवाई हल्ले करण्यास सुरुवात केली.

आपला प्रतिस्पर्धी इराणला थोपवून धरण्यासाठी सौदी अरेबियाच्या सुन्नी सरकारनं सीरियातल्या सरकार... उर्वरित लेख लिहा:

ट्रांनी जाहीर केलं होतं.

सीरियातले जवळपास 85 टक्के नागरिक गरिब आहेत. इथल्या 1 कोटी 28 लाख नागरिकांना आरोग्याच्या सेवांची नितांत गरज आहे. तर, 70 लाखांना अन्नाची चणचण भासत असून इथे अन्नाचाही तुटवडा जाणवत आहे. अनेकांना आपल्या उत्पन्नातली पाव रक्कम पाण्यावर खर्च करावी लागते. तर, 17.5 लाख मुले शाळेबाहेर आहेत. तर, 49 लाख लोक सीरियातल्या दुर्गम भागात राहत आहेत.

5. युद्ध थांबवण्यासाठी काय झालं?

या युद्धात दोन्ही बाजूंनी अद्याप कोणाची हार झाली नसल्यानं, यावर केवळ राजकीय उत्तर काढणंच योग्य असल्याचं आंतरराष्ट्रीय समुदायाचं म्हणणं आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेनं 2012च्या जिनिव्हा परिषदेतील नियमांचा अवलंब सीरियात करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. या नियमांनुसार, सीरियातल्या दोन्ही बाजूंच्या संमतीनं एक कार्यकारी सरकार स्थापन करण्यात यावं आणि त्यांच्याकडे देश चालवण्याचे सर्वाधिकार देण्यात यावे, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

तर, 2014च्या सुरुवातीला जिनिव्हात पुन्हा शांततेसाठी बैठक झाली. मात्र, दोन फेऱ्यांनंतर ही बैठक पुढे होऊ शकली नाही. सीरियन सरकारनं विरोधी गटांची बाजू ऐकण्यास नकार दिल्याचा आरोप संयुक्त राष्ट्रांनी केला.

रशिया आणि अमेरिकेनंही दोन्ही गटांना जिनिव्हामध्ये होणाऱ्या शांतता बैठकीत सहभागी व्हा, असं सांगितलं होतं. तर, जानेवारी 2017मध्ये तुर्कस्तान, रशिया आणि कझाकस्तान यांनी सरकारविरोधी गट आणि सरकारी प्रतिनिधी यांच्यात थेट बैठक घेतली होती.

6. सरकारविरोधी प्रदेशांमध्ये काय शिल्लक राहिलं आहे?

आल्लप्पो शहर सीरियन सरकारच्या ताब्यात आल्यानंतर आता सीरियातली एकूण चार महत्त्वाची शहरं तिथल्या सरकारच्या ताब्यात आहेत. परंतु, देशाचा मोठा भाग अद्यापही सरकारविरोधी शस्त्रधारी गटांकडे आहे.

सीरियन ऑब्झर्वेटरी फॉर ह्युमन राईट्स या संस्थेच्या माहितीनुसार, सरकारविरोधी गट आणि जिहादी यांच्या ताब्यात 15 टक्के सीरियाचा भाग आहे.

सीरियाच्या उत्तर-पश्चिम भागातल्या इडलिब परगण्यात आणि अलेप्पोच्या पश्चिम भागात अजूनही 50 हजार सरकारविरोधी गटाचे लोक कार्यरत असल्याचं अमेरिकेचं म्हणणं आहे.

तर, होम्स परगण्याच्या मध्य भागात, दक्षिण भागातल्या डेरा आणि क्विन्टिरा परगण्यात, पूर्वेकडील घौटाच्या भागात सरकारविरोधी गट कार्यरत आहेत.

या गटांना आणि सरकारला आम्ही सहकार्य करत नाही असा दावा कुर्दीश सैन्याचा आहे. मात्र, सीरियाच्या आणि...


...ोल्यांमध्येही काही पेशंटस आहेत.  नजरेच्या एका कोपऱ्याला ते जाणवतात.  पीपीई किट घालून बिनचेहऱ्याची झालेली अनेक माणसं युद्धातल्या सैनिकांसारखी उभी असतात, जात येत असतात.

सगळ्यात तीक्ष्णपणे झालेली जाणीव म्हणजे, बाहेरचं अब्जावधींच जीवांचं हे जग एका विषाणूसोबत लढतं आहे.  जगाच्या पटांगणावर ती लढाई सुरु आहे.  पण त्यातल्या काही जीवांची ती लढाई अंतिम टप्प्यावर येऊन पोहोचते. तो टप्पा हा.  आयसीयू वॉर्डमध्ये असं वातावरण काही नवं नव्हे.  पण कोरोनाकाळ आणि नेहमीचा काळ यात अनामिक प्रचंड फरक आहे.  भावनेच्या आह... उर्वरित लेख लिहा:

कुटुंब, आप्तेष्ट एकत्र येतात.  पण कोरोनानं हे सगळं उलटं करुन टाकलंय.  या मृत्यूसोबतच्या लढाईत एकटं करुन टाकलंय.  इथं डॉक्टर्सना उभारावं लागतं आहे.  माणूस माणसासाठी उभा राहतो.

या कोव्हिड आयसीयूमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येकाची स्वतंत्र कहाणी आहे.  बाहेरुन केवळ आकड्यांकडे लक्ष ठेवणाऱ्यांना कदाचित तो समजत नसावा किंवा आपलं लक्ष जात नसावं.  हे सगळे डॉक्टर्स आणि सपोर्ट स्टाफ जीवावर उदार होऊन इथं काम करताहेत.  ते करतांना त्यांच्या पदरी जे येतं आहे ते तक्रार न करता स्वीकारताहेत आणि मग पुन्हा काम सुरु करताहेत.  आम्हाला हे सगळं काम समजावून सांगणाऱ्या डॉ वाजपेयी नंतर सांगतात की त्या स्वत: सुद्धा कोरोना पॉझिटिव्ह होत्या.

सुरुवातीच्या टप्प्यात जेव्हा रुग्णांची संख्या वाढायला लागली तेव्हा अनेक डॉक्टर्स, सपोर्ट स्टाफ संसर्गाला बळी पडले.  पण वाजपेयींची परिस्थिती अधिक नाजूक होती.  त्यांच्या घरात ९ जण आहेत आणि त्यात त्यांची दीड वर्षाची जुळी बाळं आहेत.  सगळ्यांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले.  सध्या काळात असं जर कोणाबाबतीत घडलं तर काय धक्का बसू शकतो याची जाणीव आपल्याला सहज होईल.  सगळे बरे झाले. पण सगळं कुटुंब मोठ्या भावनिक आंदोलनातून गेलं.

त्यानंतर डॉ वाजपेयी पुन्हा आयसीयू मध्ये हजर झाल्या.  हे सोपं नाही.  डॉ कविता जोशींकडे ३ वॉर्डची जबाबदारी आहे.  जेव्हापासून कोरोनाचं आव्हान आलंय तेव्हापासून, म्हणजे जवळपास दोन महिन्यांपासून, त्या घरी गेल्या नाही आहेत. आठवड्यातून काही तासांसाठी फक्त भेटून येतात.  शिवदास धडगे १९ वर्षं झाली केईएम मध्ये सपोर्ट स्टाफ आहेत.  माझ्या मनात शंका एकच आहे की सतत इथे काम करण्याची भीती वाटत नाही का? ते फार बोलत नाहीत.  भीती वगैरे कधीच निघून गेली म्हणतात.

जसं पीपीई किट चढवणं हे एक मोठं जबाबदारीचं काम आहे तसं ते उतरवणं हेही.  त्याचेही टप्पे आहेत आणि जो जो बाहेरचा एक्स्पोज झालेला भाग आहे त्याला अजिबात स्पर्श झाला नाही पाहिजे. एकेक भाग काढून ठेवायचा.  आतलं अंग घामानं चिंब भिजलेलं असतं.  अवघ्या काही मिनिटात प्रचंड दमायला झालेलं असतं.  हे असं इथला सगळा स्टाफ कित्येक महिने रोज काही तास पीपीई किट घालून काम करत असतात.  ते कसं करु शकतात हा प्रश्न कधीच सुटणार नाही असं वाटतं.

हे सगळं किट काढल्यावर ठरलेल्या ठिकाणीच फेकायचं असतं.  मग ते विल्हेवाट लावण्यासाठी पाठवलं जातं.  ते सगळं करुन आम्ही बाहेर पडतो.  कोरोनाची ही...


...ोव्ह आणि कृत्रिम दात विकण्याचा ते प्रयत्न करत होते. अर्जेंटिनामध्ये पहिल्यापासूनच संत्र्यांचं उत्पादन मुबलक प्रमाणात होतं आणि तिथे विजेचीही कमतरता नसल्याने रॉकेलचीही गरज नव्हती. अशा परिस्थितीत पूर्वी इस्राईल काय निर्यात करायचा याची कल्पनाही करता येत नाही. आजच्या घडीला इस्राईल तांत्रिक महासत्ता आहे आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीतही पुढे आहे.  हा देश दरवर्षी ते 6.5 अब्ज डॉलर किमतीची शस्त्र विकतो."

शस्त्रसज्जता.

याकोव यांनी लिहिलं आहे, "1985 सालपर्यंत ड्रोन निर्यातीच्या बाबतीत इस्राईल जगात... उर्वरित लेख लिहा:

ाड्यांसाठीही इस्राईल ख्यातनाम आहे. 1979 साली त्यांच्या इस्राईली डिफेन्स फोर्समध्ये (IDF)समावेश झाला. हे पूर्णतः इस्राईलमध्येच निर्माण केले गेले आहेत. IDFमध्ये जवळपास 1600 मर्कावा रणगाडे आहेत. इस्राईलच्या वायुदलाकडे F-151 थंडर लढाऊ विमानं आहेत.

मध्य-पूर्व देशांमध्ये F-151 थंडर लढाऊ विमानांचा दबदबा आहे. त्यांच्यात हवेतल्या हवेत मारा करण्याची क्षमता आहे.  इस्राईलकडे जेरिको III अण्विक प्रतिकार क्षेपणास्त्र प्रणाली आहे.

जेरिको I बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांचा इस्राईली सैन्यात 1970 च्या दशकात समावेश करण्यात आला. यानंतर जेरिको I आणि जेरिको II चा देखिल समावेश झाला.

जेरुसलेमला राजधानी म्हणून अमेरिकेची मान्यता.

इस्राईल अणुशक्तीसंपन्न आहे?

जगभरात इस्राईल, हाँग-काँग आणि दक्षिण कोरियाची अर्थव्यवस्था सगळ्यात स्थिर मानली जाते. महागाईचा दर शून्यात असणं आणि रोजगाराचं चांगलं प्रमाण पाहता हे म्हटलं जातं. इस्राईलचं राष्ट्रीय उत्पन्न 318.7 अरब डॉलर्स इतकं आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 4 %च्या घरात आहे.

इस्राईल स्वतःला अणुशक्तीसंपन्न देश म्हणत नाही, पण असं मानतात की 1970च्या दशकात त्यांनी अण्वस्त्र विकसित केली. वॉशिंग्टनमधल्या आर्म्स कंट्रोल असोसिएशनच्या ताज्या अहवालाच्या मते इस्राईलकडे 80 अण्वस्त्र आहेत.

सध्या असा प्रश्न उपस्थित केला जातो की भारत इस्राईलला त्याच्या क्षमतेपेक्षा अधिक महत्त्व देतो आहे की ही भारताची गरज आहे? मध्य-पूर्वेच्या राजकारणाचे अभ्यासक करम आगा म्हणतात की भारत आणि इस्राईलची मैत्री पूर्वापार चालत आली आहे. दोन्ही देशांच्या आपापल्या गरजा आहेत असंही ते म्हणतात.

इस्राईलचे प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतान्याहू सहा दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आहेत. कोणत्याही राष्ट्रप्रमुखांसाठी सहा दिवसांचा दौरा खूप महत्त्वाचा असतो.

इस्राईलची सैन्यक्षमता.

इस्राईल मार्गे अमेरिका...

कमर आगा म्हणतात, "90च्या दशकात भारताने इस्राईलबरोबर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले तेव्हा जागतिक राजकारणाचा पट बदलला होता. सोविएत रशियाचं विघटन झालेलं होतं. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झालेली होती. विचारधारांचं राजकारण मागे पडून आर्थिक समीकरणांवरच्या राजकारणाला प्राधान्य मिळू लागलं होतं."

कमर आगा पुढे सांगतात, "इस्राईलशी जवळीक असली तर पाश्चात्य राष्ट्रांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणं सोपं होतं. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर भारतानेही अमेरिकेकडे...


...ोव्हिएत संघाची ताकद कमी होत होती तेव्हा दक्षिण-पश्चिम अझरबैजानमध्ये नखचिवनच्या जवळ नागोर्नो-कारबाखमध्ये आर्मेनियातल्या वांशिक समुहांनी अझरबैजानशी युद्ध पुकारलं. 1994 मध्ये हे युद्ध थांबेपर्यंत जवळपास 30,000 लोकांचा मृत्यू झाला होता.

1988 मध्ये या युद्धाचा परिणाम म्हणून आर्मेनियाने नखचिवनचे अझरबैजानकडे जाणारे रस्ते, रेल्वेमार्ग सगळं बंद केलं आणि पुरेपूर नाकाबंदी केली. इराण आणि तुर्कस्तानकडे जाणाऱ्या आरस नदीवर बनवलेल्या दोन पुलांनी नखचिवनला भूकेकंगाल होण्यापासून वाचवलं.

या नाकाबंदीमुळे नखचिवनम... उर्वरित लेख लिहा:

स, चीझ, भाज्या, ताजी मासळी, बीयर आणि व्होडका असं सगळं वाढलं होतं. व्होडकामध्ये स्थानिक जंगलांमध्ये सापडणाऱ्या जवळपास 300 प्रकारच्या औषधी वनस्पती घातल्या होत्या ज्याने कुठल्या ना कुठल्या आजारावर इलाज होतो.

केव्ह थेरेपी

मी एक मोठा टमाटा खायला घेतला. त्याची चव फारच अप्रतिम होती. नखचिवनचे लोक संकरित वाणं खात नाहीत, जे आहे ते सगळं नैसर्गिक. इतकंच नाही, राजधानीपासून 14 किलोमीटर अंतरावर डजडाग नावाची एक गुहा आहे, तिथल्या एका मीठाच्या खाणीत उपचारकेंद्र आहे.

इथलं नैसर्गिक खनिज मीठ दम्यापासून ब्राँकायटिसपर्यंत अनेक श्वसनाचे विकार दूर करतं असा दावा केला जातो. इब्राहिमोव आणि मी त्या अंधाऱ्या गुहेत उतरलो तर बाहेरची 30 डिग्री तापमानाची उष्णता जणू काही पळून गेली. इब्राहिमोव यांनी मोठ्ठा श्वास घेतला. खूप धुम्रपान करणाऱ्या इब्राहिमोव यांना या गुहेचा फायदा झाला होता.

"इथे जगाच्याा कानाकोपऱ्यातून माणसं इलाजासाठी येतात. मागच्यावर्षी उरूग्वेहून आलेल्या एका माणसाला दम्याचा प्रचंड त्रास होता. तो माणूस इथून बरा होऊन गेला," त्यांनी मला सांगितलं.

साप्ताहिक साफसफाई

इथले रस्ते आणि गल्ल्या लख्ख दिसतात. झाडांची चांगल्याप्रकारे छाटणी केलेली दिसते. रस्त्यांवर इतकासाही पालापाचोळा दिसत नाही. नॉर्वेजियन हेलसिंकी कमिटीच्या विस्तृत रिपोर्टनुसार याचं सगळं श्रेय इथल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जातं. ते सुट्टीच्या दिवशी स्वखुशीने रस्तेसफाईच्या कामात मदत करतात.

नाकाबंदीच्या काळात लोकांनी इंधन मिळावं म्हणून झाडं तोडली होती. त्याची भरपाई म्हणून आता इथले लोक झाडं लावतात. एका शनिवारच्या सकाळी इब्राहिमोव यांनी एका शेताजवळ गाडी थांबवली आणि तिथे काम करणाऱ्या लोकांकडे इशारा केला.

"ते लोक फळांची झाडं लावत आहेत. हे काम करण्यासाठी त्यांना कोणी पैसै दिलेले नाहीत. इथे प्रत्येक झाडाबरोबर ऑक्सिजनची पातळी वाढते. लोकांची फुप्फुसं मजबूत होतात आणि स्वादिष्ट फळंही आम्हाला मिळतात."

स्वखुशीने काम की मजबूरी?

नॉर्वेजियन हेलसिंकी कमिटीच्या त्या रिपोर्टनुसार ज्या सरकारी कर्मचाऱ्याची हे 'स्वैच्छिक' काम करण्याची इच्छा नसते त्यांना सरकारी नोकरीचा तातडीने राजीनामा द्यावा लागतो.

आर्थिक विकास मंत्रालयाच्या एका कर्मचाऱ्याने ही गोष्ट मान्य केली. नखचिवन स्टेट विद्यापीठाच्या एका प्राध्यापकांच्यामते नखचिवनचे शासक वासिफ तालिबोब, ज्यांना अनेक लोक हुकूमशाह समजतात, या फुकट...


...ोसायटीला कळलं. त्यांनी न्यूटनचं कौतुक केलं होतं.

टीका सहन होत नसे

टेलिस्कोपच्या शोधानंतर न्यूटन रॉयल सोसायटीचा सदस्य बनला. रॉयल सोसायटीचं सदस्यत्व प्रतिष्ठित वैज्ञानिकांनाच दिलं जातं. एकमेकांच्या कार्याचा अभ्यास करणं आणि त्यावर अभिप्राय देणं अशी पद्धत इथं आहे.

पेशींचा शोध लावणारा वैज्ञानिक रॉबर्ट हूक हा न्यूटनचा समकालीन होता. न्यूटनच्या प्रकाश आणि रंगाच्या प्रयोगावर त्याने काही प्रश्न उपस्थित केले. त्या गोष्टीचा न्यूटनला राग आला. रॉबर्ट हूकसोबत असलेले त्याचे संबंध बिघडले ते बिघडलेच. न्यूटन ... उर्वरित लेख लिहा:

ी होती.

राजकारणात प्रवेश

1689 पर्यंत न्यूटनला अमाप प्रसिद्धी मिळाली होती. आपल्या प्रसिद्धीचा वापर राजकारणासाठी करावा असा विचार त्याच्या मनात आला. तो खासदार म्हणून निवडून गेला. पण हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये त्याला काही प्रभाव पाडता आला नाही.

मानसिक आरोग्यावर परिणाम

1693मध्ये तो निराशाग्रस्त झाला. त्याच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला. तो सलग पाच दिवस जागाच होता. बुद्धीला थकवा आल्यामुळे त्याला नैराश्य आलं. असं असलं तरी त्याचा परिणाम त्याच्या सार्वजनिक आयुष्यावर झाला नव्हता. त्याला एक नवी जबाबदारी मिळाली होती.

आर्थिक संकट सोडवलं

ब्रिटनमध्ये शाही टाकसाळीकडून (रॉयल मिंट) चलन वितरित केलं जात असे. 1696 ते 1699 या काळात न्यूटनने शाही टाकसाळीचा प्रमुख (वॉर्डन ऑफ रॉयल मिंट) ही जबाबदारी पार पाडली. त्या वेळी ब्रिटन एका विचित्र आर्थिक संकटातून जात होतं. त्यावेळी बाजारात 10 टक्के खोटी नाणी होती.

1696 ते 1699 या काळात न्यूटन रॉयल मिंटचा प्रमुख होता.

नाणं चलन म्हणून वापरण्यापेक्षा त्याला वितळवून धातू विकणं जास्त फायदेशीर ठरत असे. म्हणजे नाण्यातील धातूची किंमत दर्शनी मूल्यापेक्षा जास्त होती.

न्यूटनला ही गोष्ट लक्षात आली आणि त्याने जुनी नाणी बदलून नवी नाणी बाजारात आणली. ते काम न्यूटननं खूप सफाईनं केलं. या कामामुळे न्यूटनला मास्टर ऑफ मिंट हे पद बहाल करण्यात आलं आणि या पदावर तो अखेरपर्यंत होता.

रॉयल सोसायटीचा अध्यक्ष

1703 मध्ये न्यूटन रॉयल सोसायटीचा अध्यक्ष बनला. अध्यक्ष बनल्यावर त्याने आपल्या शत्रुंचं महत्त्व कमी करण्यास सुरुवात केली. आपली प्रतिष्ठा जपण्यासाठी काहीही करण्याची न्यूटनची तयारी होती.

न्यूटनचं व्यक्तिमत्व अतिशय प्रभावशाली होतं. नव्या पिढीतील वैज्ञानिकांना न्यूटनचं आकर्षण होतं. ते सतत त्याच्या भोवती गराडा घालत आणि आपल्या नव्या संकल्पना त्याच्याजवळ सादर करत.

इतिहासाचं पुनर्लेखन

रॉयल सोसायटीचं अध्यक्षपद आपल्या हाती आल्यावर आपल्या विरोधकांना नमवण्याची नामी संधी त्याच्या हाती आली. कॅलकुलसचा शोध कुणी लावला याचा तपास करण्यासाठी न्यूटननं एका समितीची स्थापना केली.

"जर्मन गणितज्ञ लीबनीजच्या आधी न्यूटनने कॅलकुलसचा शोध लावला," असा निर्वाळा या समितीनं दिला. लीबनीजने हा निर्णय मान्य केला नाही. आता असं म्हटलं जातं की या दोघांनीही स्वतंत्ररित्या कॅलकुलसचा शोध लावला आहे.

सफरचंदाच्या कथेचा जन्म

सफरचंद खाली...


...ोहोचलो. 1500 घरं असलेल्या या गावातल्या एका भागात अनिल, दोन खोल्यांच्या झोपडीत राहतात. त्यांच्या चार मुलांपैकी रोहित सगळ्यांत लहान होता.

मुलाची आठवण करताना अनिल सांगतात, "ज्या दिवशी तो आजारी पडला त्याच्या आदल्या दिवशी गावात जेवणाचा कार्यक्रम होता. तो तिथे जेवायला वगैरे गेला. रात्री झोपला तर थरथरायला लागला. सारखं पाणी मागत होता. मग म्हणाला की कपडे काढून टाका. त्याला उकडत असावं असं त्याच्या आईला वाटलं. म्हणून आम्ही त्याचे कपडे काढले. मग तो नीट झोपला. सकाळी उठल्यावर म्हणाला की भूक लागली आहे. एक दो... उर्वरित लेख लिहा:

ते. त्याला क्रेब सायकल असं संबोधलं जातं. त्यामुळे ग्लुकोज मुलांच्या मेंदूपर्यंत पोहोचत नाही आणि ब्रेन डेड होण्याचा धोका निर्माण होतो."

ज्येष्ठ बालरोगतज्ज्ञ डॉ.अरुण शाह

मात्र अरुण शाह यांच्यामते लिची या मुलांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार नाही तर कुपोषण या मागचं महत्त्वाचं कारण असल्याचं ते सांगतात. "2015 मध्ये हे मृत्यू रोखण्यासाठी आम्ही एक योजना बिहार सरकारला दिली होती. त्यात एका स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजरचा उल्लेख होता.

"त्या कार्यपद्धतीत आम्ही सांगितलं की आशा कार्यकर्ता त्यांच्या गावात जाऊन जनजागृती करतील. त्या लोकांना सांगतील उन्हाळाच्या दिवसात लिची खाऊ नये, त्यांना पोषित आहार द्या आणि रिकाम्या पोटी झोपू देऊ नका. अशा सूचना आम्ही दिल्या होत्या," असं डॉक्टर सांगतात.

प्राथमिक केंद्रांची स्थिती

मुलांना मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्राची महत्त्वाची भूमिका असते. त्याकडे लक्ष वेधताना डॉक्टर शाह म्हणतात, "प्रत्येक केंद्रात एक ग्लुकोमीटर हवं अशीही शिफारस आम्ही केली होती. जेणेकरून मुलांच्या शरीरातलं प्रमाण मोजता येईल, ती कमी झाल्यास मोजता येईल. असं केलं तर त्यांना उपचार मिळण्याची शक्यता वाढते. मात्र बिहार सरकार लागू करण्यात अयशस्वी ठरलं."

राजपुनास नावाच्या ज्या जिल्ह्यात रोहित मोठा झाला तिथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र गेल्या 15 वर्षांपासून बंद आहे. गावकऱ्यांनी सांगितलं की ग्लुकोमीटर वगैरे दूर आजपर्यंत तिथे सामान्य माणसांसाठी रुग्णालय सुद्धा नाही.

तिथे रोहितच्या गावापासून एक तासाच्या अंतरावर असलेल्या खिवाईपट्टी गावात 5 वर्षीय अर्चनाला तर रुग्णालयात पोहोचायलाही वेळ मिळाला नाही. रात्री काही न खाता पिता ती झोपली. सकाळी तिला कापरं भरलं आणि तिचा मृत्यू झाला.

अर्चना

अर्चनाची आई तिचा फोटो हातात धरून रडत आहे. तिच्या बाजूला असलेली सरस्वती देवी सांगतात, "सकाळी उठली तेव्हा ती घामाने भिजली होती. तिची आई अंघोळ करून आली आणि तिला उठवायला लागली. मग कळलं की तिची दातखीळ बसली आहे."

"आम्ही दातखीळ सोडवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दात पुन्हा कडक होऊन एकमेकांत अडकायचे. तिला प्रचंड कापरं भरलं. असं होत होत पंधरा मिनिटांत तिने प्राण सोडला."

मुजफ्फरपूरमध्ये उष्णतेचा प्रकोप रात्रीही कमी झाला नव्हता. मृतांचा आकडा मात्र वाढतच होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...


...ौकशी सुरू असल्याचं या षडयंत्र चळवळीचं म्हणणं होतं. पण, जेव्हा चौकशी पूर्ण झाली तेव्हा अशी कुठलीच बाब समोर आली नाही. म्हणजेच या षडयंत्रकाऱ्यांनी जे सांगितलं ते साफ चुकीचं होतं. मात्र, याचा कुठलाही परिणाम चळवळीच्या नावाखाली खोट्या अफवा पसवणाऱ्यांवर झाला नाही आणि त्यांनी आपला मोर्चा दुसऱ्या विषयाकडे वळवला.

क्यूअॅनॉनचे कट्टर समर्थक चळवळ अफवा पसरवते किंवा षडयंत्र सिद्धांत मांडते, यावर अजिबात विश्वास ठेवत नाहीत. चळवळ बदनाम व्हावी, यासाठी मुद्दाम अशी खोटी माहिती क्यू संदेशाच्या नावाखाली पेरली जाते, अ... उर्वरित लेख लिहा:

ण आहे. त्यांचा मुलगा एरिक ट्रंप यांनीही यंदाच्या अध्यक्षीय निवडणुकीपूर्वी क्यूअॅनॉनचे मेमे स्वतःच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून पोस्ट केले होते.

क्यूअनॉनचे समर्थक डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवारांची सतत खिल्ली उडवतात. त्यांची प्रतिमा मलिन करतात. अपप्रचार करतात. जॉर्जियामधले क्यूअॅनॉनचे कट्टर समर्थक मार्जोरी टेलर ग्रीन नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या अमेरिकन काँग्रेसच्या निवडणुकीत विजयी झाले. यावरूनच अशा प्रकारच्या अपप्रचाराचा निवडणुकीच्या निकालांवर परिणाम होत असतो, हे सिद्ध होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ौतुक तुम्ही नक्कीच करु शकता."

विराट आणि रोहितच्या खेळीशी तुलना केली असता, धोनीवर संथ गतीने खेळण्याचा आरोप केला जाऊ शकत नाही. रोहित शर्माने 109 चेंडूत 102 धावा केल्या, तर कोहलीने 76 चेंडूत 66 धावा केल्या. म्हणजेच, दोघांनीही जास्त चेंडूत कमी धावा केल्या. त्याचवेळी धोनीने 31 चेंडूत 42 धावांची खेळी केली. धोनी एकमेव खेळाडू ठरला, ज्याने कालच्या सामन्यात इंग्लंडविरोधात षटकार ठोकला. दुसरीकडे, इंग्लंडच्या फलंदाजांनी तब्बल 13 षटकार ठोकले.

महेंद्रसिंह धोनीची ओळख कायमच एक 'सर्वोत्तम फिनिशर' अशीच राहिली आह... उर्वरित लेख लिहा:

ांमध्ये नऊ पॉईंट्स, तर इग्लंडकडे आठ सामन्यांमध्ये 10 पॉईंट्स आहेत. इंग्लंड आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघांचा आता केवळ एक-एक सामना उरला आहे.

बांगलादेशविरोधातील आगामी सामना पाकिस्तानने जिंकला, तर त्यांचे 11 पॉईंट्स होतील आणि इंग्लंडने आगामी सामना जिंकला, तर त्यांचे 12 पॉईंट्स होतील. याच कारणामुळे भारत विरुद्ध इंग्लंड सामन्यात भारताने विजय मिळवला असता, तर ते पाकिस्तानच्या पथ्थ्यावर पडलं असतं. मात्र, भारत कालच्या इंग्लंडविरुद्ध सामन्यात पराभूत झाला आणि पाकिस्तानला धक्का बसला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्क वापरलाच पाहिजे.

दुसरं दोन व्यक्तींमधलं सोशल डिस्टन्स एक मीटरपेक्षा जास्त असलं पाहिजे. तिसरं म्हणजे जाता-येता हात सॅनेटायझरने स्वच्छ केले पाहिजे. याशिवाय उद्योजकांनी त्यांच्याकडे येणाऱ्या मजुरांमध्ये संक्रमण होणार नाही, यासाठी अन्न आणि निवाऱ्याची व्यवस्था करायला हवी.

त्याचबरोबर वाहतुकीदरम्यान संक्रमण होणार नाही, यासाठीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. आम्ही राष्ट्रीय महामार्ग खुले केले आहेत. 65-70% ट्रॅफिक आलेलं आहे. सगळे पोर्ट्स सुरू झाले आहेत आणि आता हळूहळू कोरोनाच्या संकटामध्ये आपलं जीवनसुद्धा... उर्वरित लेख लिहा:

अशाप्रकारे आपण घरी बसून मार्ग काढला आहे आणि घराबाहेर जाण्याचं टाळलं आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने अशापद्धतीने मार्ग काढला पाहिजे. ज्यांना शक्यच नाही. त्यांनी गेलं पाहिजे.

आता पूर्वीप्रमाणे खचाखच लोकल भरतील, अशी परिस्थिती होणं कठीण आहे. दुसरं एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये रोज हजारो कामगार जात असतील. तर त्यांनी परिसरातच राहुट्यासारखी सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन होईल, अशी तात्पुरती व्यवस्था करावी.

दादर स्थानकावर काम करताना कामगार

सुरुवातीला 30-40% मनुष्यबळावर काम सुरू करावं. असे काहीतरी मार्ग काढले पाहिजे. आजही आपली विमानसेवा, रेल्वेसेवा आणि बससेवा सुरू झालेली नाही. त्यामुळे अतिशय गरजेचं काम असेल तरच घराबाहेर पडा. नाहीतर संयम ठेवून लॉकडाऊन पाळण्याशिवाय पर्याय नाही. नाही पाळलं तर जीवावर बेतू शकतं.

ही जीवनमरणाची लढाई आहे आणि म्हणूनच आपल्याला काही गोष्टींबाबत तडजोड करावी लागेल. समजून घ्यावं लागेल. मर्यादा लक्षात घेऊन मार्ग काढावे लागतील. याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.

तुम्ही म्हणताय समजून घ्यायला हवं. पण काही लोकांचं म्हणणं आहे की सरकारने आम्हाला समजून घेतलं पाहिजे. आज लाखो लोकांवर रस्त्यावरून पायी चालत जाण्याची वेळ आली आहे, या सगळ्याला केंद्र सरकारचं नियोजन नसणं कारणीभूत नाही का?

आज वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये जी माणसं आली आहेत की काही स्वखुशीने आलेली नाहीत. त्यांच्या गावात, त्यांच्या जिल्ह्यात, त्यांच्या राज्यात त्यांना काम मिळालं नाही, म्हणून ती इतर राज्यांमध्ये आली आहेत. केंद्राने मोठ्या प्रमाणावर कामं सुरू केली होती. आमच्या खात्याने राष्ट्रीय महामार्ग बांधणीची कामं सुरू केली होती. संबंधित कंत्राटदारांनी साईटवरच्या त्यांच्या मजुरांची मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राहण्याची व्यवस्था केली होती. अशा या मजुरांचा रोजगार सुरक्षित राहिला तर या मजुरांचा आत्मविश्वास वाढेल.

दुसरी गोष्ट आपण सर्वांनी समजून घेतली पाहिजे, ती अशी की सध्या लोकांमध्ये निराशा आहे आणि थोडी भीती आहे. या भीतीमुळे प्रत्येकाला वाटतं की आपण आता आपल्या घरी जावं. त्यामुळे या लोकांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी त्यांच्याशी चर्चा करण्याची गरज आहे. याउपरही कुणाला जायचं असेल तर त्यांच्यासाठी गाड्या सुरू केल्या आहेत. त्यांना त्यांच्या राज्यापर्यंत जाण्याची व्यवस्था केली आहे. पण, शेवटी ही जबाबदारी सर्वांची आहे. समाजाची आहे, सरकारची आहे, जबाबदार नागरिकांची आहे. डॉक्टर, वकील,...


...्करची परिस्थिती सारखीच नाही. काही महिलांनी बचत केलीय, काही जवळपास थोडा पैसा बाळगून आहेत तर काही अगदीच कफल्लक आहेत. त्यामुळे बाहेरून येणाऱ्या मदतीची वाट न पाहात सेक्सवर्कर्सनीच आपल्यातल्या हलाखीत जगणाऱ्या महिलांना मदत करायला सुरुवात केली आहे.

"माझ्या घराजवळ एकजण राहाते. तिचं कुटुंब 8 माणसांचं आहे. एकटीसाठी फूड पॅकेटवर अवलंबून राहाता येतं, पण 8 जणांचं पोट कसं भरणार? शेवटी मीच तिला 10 हजार रुपये दिलेत आणि म्हटलं, याचं करून खा. काय करणार, आता आम्हालाच आमच्यासाठी उभं राहावं लागेल," रेखा म्हणतात.

आस... उर्वरित लेख लिहा:

तील हे दिसतंय. त्यामुळेच वेश्यांना दुसरा काही उत्पन्नाचा स्रोत मिळावा म्हणूनही काही स्वयंसेवी संघटनांनी त्यांना इतर काही कौशल्ये शिकवायला सुरूवात केली आहे.

आसावरी सांगतात, "आम्ही या सेक्सवर्कर्सला व्होकेशनल ट्रेनिंग देत आहोत. त्यांना पेपरबॅग बनवण्याचं ट्रेनिंग दिलं आहे. आम्ही मास्क बनवण्याच्या तयारीत आहोत आणि त्यासाठी आम्ही जनकल्याण विभागाशी जोडून घेतलंय. सेक्सवर्कर्सला त्यांच्या घरी जाऊन ट्रेनिंग देण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे."

असाच काहीसा अनुभव डॉ स्वाती यांचा आहे. 24 तास या महिला घरात बसून असतात आणि त्यांना काही काम नसतं. हातात येणारा पैसा बंद झाला आहे, त्यामुळे मानसिक तणावही वाढला आहे. यावर मात करण्यासाठी त्यांनी महिलांसाठी इंग्रजी बोलण्यासाठी, तसंच इतर गोष्टी शिकवण्याचे क्लासेस सुरू केले आहेत.

"सोशल डिस्टन्सिग तसंच इतर सगळे नियम पाळून आम्ही एका वेळेस फक्त पाच महिलांसाठी चालणारे हे कोर्सेस सुरू करत आहोत आणि हे त्यांच्या घरातच चालतील त्यासाठी बाहेर जाण्याची गरज नाही. आमच्याकडे एक मुलगी सुंदर इंग्रजी बोलते, तीच या महिलांना शिकवणार आहे. या सेक्सवर्कर्सला आधीही ट्रेनिंग द्यायचे प्रयत्न केले होते. पण त्यांनी यात कधी रस दाखवला नाही. पण आता हा त्यांच्यासाठी रोजच्या टेन्शनमधून बाहेर पडण्याचा मार्ग आहे," त्या माहिती देतात.

संपूर्ण आयुष्य एका जागी गोठून गेलंय, हातात पैसा नाही, मुलांच्या भवितव्याची चिंता सतावतेय अशात कोणती गोष्ट तुम्हाला धीर देतेय विचारल्यावर रेखा निश्चयी स्वरात म्हणतात, "जिवंत राहायचंय बस ! पुढचं पुढे पाहता येईल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्करून खर्च करणं बंद केलं.

सिन्हा पुढे सांगतात, ग्रामीण भागात होणाऱ्या व्यापारविनिमयाची तुलना शहरातल्या घडामोडींशी होऊ शकत नाही. कारण अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचा वाटा 15 ते 16 टक्के एवढाच आहे. शहरकेंद्रित अर्थव्यवस्थेला रुळावर यायला बराच वेळ लागेल, कारण उत्पादन पूर्वीप्रमाणे सुरू झालेलं नाही.

सिन्हा सांगतात, "जे लोक मागणीची वारंवारता वाढवू शकतात ते ग्रामीण आणि शहरी भागात संरचनेत तळाच्या स्थानी आहेत. आधीचे जेवढे अर्थसंकल्प मांडण्यात आले त्यामध्ये या वर्गाकडे लक्ष देणं आवश्यक होतं. प्रत्यक्ष ... उर्वरित लेख लिहा:

ने बघितलं तर पगार कमी झाला आहे."

सरकारने आतापर्यंत काय केलं आहे?

केंद्र सरकारने मागणीचा स्तर वाढावा यासाठी ऑक्टोबर 2020 मध्ये दोन पातळ्यांवर निर्णय घेतले. पहिल्या निर्णयाअंतर्गत, सणासुदीच्या काळात सरकारने कर्मचाऱ्यांना आगाऊ पैसे दिले. जेणेकरून ते खरेदी करू शकतील. लोकांनी खरेदीवर पैसा खर्च केला तर बाजारात वस्तूंची मागणी वाढेल. कर्मचाऱ्यांना एलटीसी कॅश व्हाऊचर आणि फेस्टिव्हल अडव्हान्सड स्कीमअंतर्गत पैसे देण्यात आले. प्रीपेड रुपे कार्डान्वये दहा हजार रुपये आगाऊ देण्यात आले. 31 मार्चपर्यंत याद्वारे खरेदी केली जाऊ शकते.

रोजगाराचा मुद्दा

राज्यांना मदत करण्यासाठी 50 वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज देण्यात आलं. यासाठी केंद्र सरकारला 73 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. मागणीची वारंवारता वाढवण्यासाठी सरकार आणखी 8000 कोटी रुपये सिस्टममध्ये टाकू शकतं.

सेवा क्षेत्राला सरकारने मदत करावी

जाणकारांच्या मते, उत्पादन क्षेत्राने थोडा वेग पकडला आहे. मात्र सेवा क्षेत्राला तातडीने मदतीची आवश्यकता आहे.

क्रिसिलचे चीफ इकॉनॉमिस्ट डीके जोशी यांच्या मते, उत्पादन क्षेत्राची गाडी रूळावर आली आहे आणि हळूहळू आगेकूच करते आहे. मात्र सेवा क्षेत्राला अद्यापही मागणी नाहीये. या क्षेत्राचं सगळ्यांत जास्त नुकसान होतं आहे. या क्षेत्राला सावरायला बराच वेळ लागेल. सेवा क्षेत्राला मदतीची आवश्यकता आहे. कारण या पडझडीच या क्षेत्राची चूक नाही.

सेवा क्षेत्र अडचणीत आहे.

जोशी सांगतात, "सरकारला तुटपुंजं आणि मध्यम उत्पन असलेल्या आर्थिक वर्गालाही मदत करायला हवी. शहरी भागात राहणाऱ्या वर्गाला याची आवश्यकता आहे. या लोकांची मिळकत कशी वाढेल याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवं. त्यांना रोख पैसाही दिला जाऊ शकतो. अधिक उत्पन असणाऱ्या लोकांची मिळकत चांगली राहीली आहे."

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, सरकारने आणखी पैसा खर्च करायला हवा. यामुळे सरकारचं तोट्याचं प्रमाण वाढू शकतं. मात्र त्याची काळजी करण्याची आता वेळ नाही.

सेवा क्षेत्र

डन अँड ब्रॅडस्ट्रीटचे ग्लोबल चीफ इकॉनॉमिस्ट अरुण सिंह यांच्या मते, सरकारने गुंतवणूक सुरू करायला हवी. सरकारची तिजोरी रिकामी होईल याची काळजी करू नये. लोकांच्या हातात थेट पैसा द्यायला हवा जेणेकरून ते खरेदी करू शकतील. यामुळे मागणी वाढेल. गुंतवणूक आणि मागणी आधारित खप वाढवण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करायल्या हव्यात ज्याचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम...


...्कीट आणि वेगवेगळा नाष्टा वाटला जात होता.

काही डेऱ्यांमध्ये दुपारच्या जेवणाची तयारी सुरू होती. काही ठिकाणी मोठ्या तव्यांवर चपात्या भाजण्याचं काम सुरू झालं होतं.

पुढे काही अंतरावरच एका शॉपिंग कॉम्प्लेक्सच्या हिरवळीवर काही घोडे बांधलेले दिसले. शीख धर्माची चक्रवर्ती फौज 'गुरु नानकदेव दल'ने इथं डेरा टाकला होता. काही लोकांकडे चौकशी केल्यानंतर आमच्या प्रमुखांशी बोला असं त्यांनी मला सांगितलं.

जत्थेदार बाबा मानसिंग

तुम्ही इथं डेरा कशासाठी टाकला असा सवाल मी या दलाचे प्रमुख जत्थेदार बाबा मानसिंग यांना... उर्वरित लेख लिहा:

र झाला.

करण, मोजेविक्रेता

हा काही मोजे विकत घेणाऱ्यातला नाही असं त्याच्या लक्षात आलं होतं, त्यामुळे फोटो काढून होताच त्याने त्याचा मोर्चा दुसरीकडे वळवला.

या आंदोलनात करण एकटाच नाही तर अनेक विक्रेत्यांनी त्यांची दुकानं थाटली आहेत. गरम कपडे, कानटोपी, जॅकेट्स अशा वस्तू विकणारेसुद्धा दिसून आले. त्या व्यतिरिक्त इतर वस्तू विकणाऱ्यांना इथं फारसा स्कोप नाही. कारण, महत्त्वाच्या जीवनावश्यक गोष्टी इथं मोफतच वाटल्या जात आहेत.

एक गोष्ट सर्वांत जास्त मोफत वाटली जात असल्याचं दिसून आलं ते म्हणजे खाद्यपदार्थ. चहा नाष्टा आणि जेवण तर वेगवेगळ्या लंगरमध्ये वाटलं जात होतंच. पण त्याच्या जोडीला फळं, लाडू, चिक्की, ड्रायफ्रुट्ससुद्धा वाटले जात होते.

लाडू वाटप

आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गोष्टी मोफत वाटल्यानंतर त्यामुळे कचरा आणि अस्वच्छता तर होणारच. आंदोलनात ठिकठिकाणी पत्रावळ्या आणि रिकाम्या पाण्याच्या बाटल्यांचा खच पडला होता. काही ठिकाणी मात्र कचऱ्याचे डब्बे होते.

पण हे आंदोलन आणि तिथं होणाऱ्या कचऱ्यामुळे मात्र शरिफा फार खूष होत्या. शरिफा मूळच्या कोलकात्याच्या आहेत. पण गेल्या काही वर्षांपासून दिल्लीत कचरा वेचण्याचं काम करत आहेत.

शरिफा

एरव्ही बरीच पायपीट आणि वेळ घालवल्यानंतर हाती पडणारं टाकाऊ प्लास्टिक त्यांना काही मिनिटांमध्ये छोट्याशा अंतरातच मिळत होतं. शक्य तेवढ्या रिकाम्या पाण्याच्या बाटल्या त्यांना गोळा करायच्या होत्या. त्या आंदोलनामुळे खूष होत्या, पण त्यांच्याकडे माझ्याशी बोलायला मात्र फार वेळ नव्हता.

भाजप समर्थकांचाही सहभाग

शनिवार-रविवाराची सुट्टी असल्याने दुपारपर्यंत दिल्लीत राहणाऱ्या अनेकांनी या आंदोलनात हजेरी लावल्याचं दिसून आलं. दिल्ली आणि इतर शहरातून आलेल्या तरुणांची गर्दी लक्षणीयरीत्या दिसत होती.

विशेष म्हणजे त्यात काही भाजप पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचासुद्धा समावेश होता. मोहालीतून आलेला एक तरूण भाजप कार्यकर्ता मला या आंदोलनात भेटला.

भाजप युवा मोर्चाचा तो स्थानिक अध्यक्ष होता. "शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर पंजाब आणि हरियाणातली सर्व जनता एक आहे. आमच्यासाठी शेतकरी आधी येतो मग पक्ष," असं त्याची ओळख उघड न करण्याच्या अटीवर त्यानं मला सांगितलं.

भूपिंदर सिंग

भूपिंदर सिंग यांचा चंदिगडमध्ये मद्य निर्मितीचा व्यवसाय आहे. ते त्यांच्या 2 मित्रांसह आंदोलनाच्या ठिकाणी आले होते. सुरुवातीला आम्ही नरेंद्र मोदी यांचे फॅन...


...्के फ्रान्स आणि 13 टक्के शस्त्र इस्रायलकडून खरेदी केले. 2016 ते 2020 दरम्यान भारतानं शस्त्रास्त्र खरेदीवर गेल्या 5 वर्षांशी तुलना केल्यास 33 टक्के कमी खर्च केला आहे. तसंच अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्र खरेदी करण्याच्या भारतातील धोरणात मोठा बदल दिसून आला आहे.

गेल्या दशकातील पहिल्या 5 वर्षांमध्ये अमेरिका भारताला शस्त्रास्त्रं विकण्याच्या क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर होता. पण आता यात 46 टक्क्यांनी घसरण झाली असून अमेरिका चौथ्या क्रमांकावर आला आहे. या काळात भारताची फ्रान्सकडून शस्त्र खरेदी करण्यात 709 टक... उर्वरित लेख लिहा:

टलं, "हा एक खोटा अहवाल आहे. अमेरिकेनं T-129 लढाऊ हेलिकॉप्टरसाठीचा व्यवहार रद्द केला, जी या शस्त्रास्त्रांच्या यादीतील एक प्रमुख बाब होती. इतर बाँब, क्षेपणास्त्र आणि दारुगोळा होता, त्यांची किंमत फार मोठी नव्हती."

दुसरीकडे पाकिस्तान सरकारही या रिपोर्टशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर द्यायला तयार नाहीये.

पाकिस्तानच्या मीडियात कधीतरीच खरेदी केलेल्या शस्त्रास्त्रांविषयीची माहिती छापून येते. पाकिस्तान संरक्षण व्यवस्थेचं धोरण फक्त देशापुरतंच मर्यादित नाहीये.

सायमन विझमॅन सांगतात, पाकिस्तान कधीच शस्त्रास्त्र खरेदी संदर्भातील आर्थिक माहिती सार्वजनिक करत नाही.

पाकिस्तानसहित शस्त्रं आयात करणारे इतर देशही शस्त्रास्त्र खरेदीविषयीची माहिती सार्वजनिक करत नाही, असंही विझमॅन पुढे सांगतात.

त्यांनी म्हटलं की, "सिपरीतील रिपोर्टमध्ये जो डेटा आहे तो सोमवारी जारी करण्यात आला होता. यात मोठमोठे शस्त्रांच्या व्यवहारांविषयीची माहिती देण्यात आली आहे. यातील शस्त्रांचं मूल्यांकन किंमतीच्या नव्हे तर त्याच्या सैन्यातील वापरातील महत्त्वानुसार केलं जातं."

चीन वगळता शस्त्रास्त्र निर्यात करणाऱ्या 5 मोठ्या देशांनी शस्त्र खरेदीची वार्षिक समीक्षा प्रकाशित केली आहे. असं असलं तरी वेगवेगळे विश्लेषक या शस्त्रांच्या किंमतीकडे वेगवेगळ्या नजरेनं पाहत आहेत.

काही तज्ज्ञ एक्सपोर्ट लायसन्सला महत्त्व देतात, यात शस्त्रास्त्रांचं वास्तवातील दळणवळण सामील असू शकतं किंवा नसूही शकतं. यादीत समाविष्ट शस्त्रास्त्रांच्या वर्गीकरणात बहुतेकवेळा फरक आढळून येतो आणि काहींमध्ये सगळ्याच शस्त्रांस्त्रांची देवाणघेवाण (ट्रान्सफर) उल्लेख नसतो.

काही तज्ज्ञ व्यवहारातील संपूर्ण रकमेचा उल्लेख करतात, ज्यात प्राप्तकर्त्याच्या विवरणाचा उल्लेख केलेला नसतो. यामुळे जी माहिती प्रकाशित केली जाते, तिच्या आधारे देशांमध्ये तुलना करत नाही. कारण याचा डेटा वेगवेगळा असतो.

सुरक्षा प्रतिष्ठान सैन्य उपकरणांच्या आवश्यकतेचं आकलन कसं करतं?

एअर वॉईस मार्शल (निवृत्त) शहजाद चौधरी यांनी सांगितलं की, "पाकिस्तान गेले 70 वर्षांपासून देशासमोरील धोक्यांचा अंदाज एकाच बाबीला समोर ठेवून लावत आहे. एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले की, फेब्रुवारी 2019मध्ये भारतानं केलेल्या हवाई हल्ल्यानंतरही पाकिस्तानच्या संरक्षण व्यवस्थेचा धोक्यांचा अंदाज लावण्याच्या पद्धतीत बदल केलेला नाहीये."

ते पुढे सांगतात,...


...्गाची इतर लक्षणं असलेल्या व्यक्तींनी, तसंच होम आयसोलेशनमध्ये (गृह विलगीकरणात) असलेल्यांनी 6 मिनिट वॉक टेस्ट' करावी

डॉ. अली इराणी पुढे सांगतात, "ही टेस्ट कोणताही व्यक्ती करू शकतो. याला वयाचं बंधन नाही. ही टेस्ट स्वत:साठी किंवा कुटुंबातील व्यक्तीसाठी केली जाऊ शकते."

तर डॉ. पंडीत यांच्या मते, "लक्षणं दिसू लागल्यानंतर 5 ते 12 दिवसांमध्ये ही टेस्ट करावी."

कोव्हिडग्रस्त रुग्ण ही टेस्ट करू शकतात?

डॉ. इराणी सांगतात, "कोरोनाग्रस्त रुग्ण ही टेस्ट करू शकतात. त्यांना ऑक्सिजन लागण्याची भीती वाटते. त्यां... उर्वरित लेख लिहा:

रामेडिकल स्टाफ उपस्थित असण्याची गरज नाही. कुटुंबातील कोणताही व्यक्ती बोटाला लागणारं पल्स ऑक्सिमीटर वापरून ही टेस्ट करू शकतो."

यासाठी फक्त पल्स ऑक्सिमीटर, घड्याळ, स्टॉपवॉच किंवा तुमच्या मोबाईल फोनची गरज आहे.

हे वाचलंत का?

कोरोना व्हायरसची लक्षणं कोणती? त्याच्यापासून संरक्षण कसं करायचं?

लहान मुलांमध्ये कोव्हिड-19ची कोणती लक्षणं आढळतात? MIS-C म्हणजे काय?

कोरोना लशींबद्दलच्या 'या' गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...्च अधिकाऱ्यांसह अन्य अधिकाऱ्यांवर झालेल्या कारवाईचं कनेकश्न रफाल प्रकरणाशी असेल तर हे सगळं सुप्रीम कोर्टात यथावकाश स्पष्ट होईल. पंतप्रधानांनी याप्रकरणी हस्तक्षेप केला असेल तर ते तपासात बाधा आणण्यासारखं आहे. तपासयंत्रणेत हस्तक्षेप करणं घटनेनुसार गुन्हा आहे," असं ते म्हणाले.

सरकारची प्रतिमा डागाळली

"गेल्या वर्षभरापासून भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर सरकारची प्रतिमा डागाळली आहे. उलट सरकारची कोणतीच प्रतिमा आता शिल्लक राहिलेली नाही. अमित शहांच्या मुलाची कॉर्पोरेट बँकेशी संबंधित माहिती समोर आली तेव्हा... उर्वरित लेख लिहा:

आणि हा निर्णय कायदेशीर आहे, असा दावा जेटली यांनी केला आहे.

विरोधकांचा पलटवार

अरुण जेटलींच्या पत्रकार परिषदेनंतर काँग्रेसचे नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनीसुद्धा एक पत्रकार परिषद घेतली.

"मोदी सरकारनं बेकायदेशीरपणे सीबीआयचे प्रमुख आलोक वर्मा यांना हटवलं आहे. CBIच्या संचालकांना रजेवर पाठवून सरकारने सुप्रीम कोर्टाचा अवमान केला आहे. नियमानुसार, सीबीआयच्या संचालकांना 2 वर्षं पदावरून हटवता येत नाही. याची तरतूद सीबीआय अॅक्टच्या सेक्शन 4 (अ) और 4 (ब)मध्ये आहे," असं सिंघवी यांनी म्हटलं आहे.

"ज्या अधिकाऱ्यावर वसुली करण्याचा आरोप आहे त्याला सरकारनं पाठिंबा दिला. हे गुजरातचं नवीन मॉडेल आहे. पंतप्रधान मोदी आता थेट CBIच्या अधिकाऱ्यांना बोलावतात. फौजदारी प्रकरणांत मोदी हस्तक्षेप करत आहेत. हे कायद्याचं उघडउघड उल्लंघन आहे," अशी टीका त्यांनी केली.

"केंद्रीय दक्षता आयोगाला अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे किंवा हटवण्याचे अधिकार नाहीत. भाजप आता जे ज्ञान पाजळत आहे ते नोटाबंदी आणि माल्याशी संबंधित दिलेल्या ज्ञानासारखंच आहे. केंद्रीय दक्षता आयोग कामकाजावर नियंत्रण ठेवणारी संस्था आहे. अधिकाऱ्यांची निवड विरोधी पक्ष, न्यायाधीश आणि पंतप्रधानच करू शकतात. हे लोक आयोगाचा दुरुपयोग करत आहेत," असंही ते म्हणाले.

CBIच्या दोन सर्वोच्च अधिकाऱ्यांमध्ये जुंपली आहे.,

तर आलोक वर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टाचं दार ठोठावलं आहे. त्यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.

नागेश्वर राव यांनी पदभार सांभाळताच CBI कार्यालयातील 10 वा आणि 11 वा मजला सील करण्यात आला आहे. इथे आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांची कार्यालयं होती. तर दुसरीकडे CBI प्रकरणावरून भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.

'ईडीच्या राजेश्वर यांचं निलंबन करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मग मी भ्रष्टाचाराविरोधात दाखल केलेली सर्व प्रकरणं परत घेईन' असं स्वामी यांनी ट्ववीटमध्ये म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्च करण्याची क्षमता आहे.

पण त्यांच्यातल्या बऱ्याच जणांना सध्या मंदावलेल्या आर्थिक वाढीचा फटकाही बसला आहे. लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, बांधकाम क्षेत्रात लोकांचे पगार कमी करण्यात आले आहेत.

अमेरिकेतल्या ड्युक युनिव्हर्सिटीत राज्यशास्त्र आणि धोरणविषयक विभागात काम करणारे अनिरुद्ध कृष्णा यांच्या मते, "गरिबीजवळच्या आणि नाजूक स्थितीतल्या लोकांना सामावून घेतल्यामुळे मध्यमवर्गाचा बराच विस्तार झाला आहे."

"दर दिवशी किमान 650 रुपयांचं (10 डॉलर) उत्पन्न असणारे मध्यमवर्गीय, असा निकष लावला तर दोन टक्क्या... उर्वरित लेख लिहा:

ोगट, उत्पन्नगट आणि सामाजिक गटातल्या 40 ते 60 टक्के लोकांचं म्हणणं होतं की, ते मध्यमवर्गातले आहेत.

खरं सांगायचं तर, खेडेगावापेक्षा शहरातले लोक स्वत: ला जास्त मध्यमवर्गीय म्हणवतात. अजूनही 70 टक्के भारतीय लोक खेड्यांमध्ये राहतात, ही वस्तुस्थिती इथं लक्षात घ्यायला हवी.

पण खालच्या उत्पन्नगटाल्या 45 टक्के लोकांनीही स्वत:चा उल्लेख 'मध्यमवर्गीय', असा केला. त्याचं प्रमाण श्रीमंत वर्गापेक्षा फक्त तीन टक्क्यांनी कमी आहे.

सर्वेक्षणात भाग घेतलेल्या लोकांना त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेबाबत, मुलाबाळांच्या जीवनमानाबाबत आणि एकंदरच देशाच्या प्रगतीबाबत प्रश्न विचारण्यात आले.

तर या शोधपत्राच्या लेखकांना कळलं की स्वत:ला मध्यमवर्गीय मानणारे लोक त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीबाबत जास्त सुरक्षित आणि आशावादी आहेत. बेरोजगारी, वाढती विषमता आणि कमी होणारी रोजंदारी सारख्या समस्या उद्भवल्या तरी ते बिनधास्त आहेत.

'स्टेटस'ला महत्त्व

या अभ्यासातून लोकांना जितकी उत्तरं मिळालं, तितकेच प्रश्नंही उपस्थित झाले.

मध्यमवर्ग या 'स्टेटस'ला महत्त्व देणारा वर्ग आहे. हे 'स्टेटस' आपल्यालाही मिळावं, असं गरिबांना वाटतं का?

किंवा आणखी महत्त्वाचं म्हणजे वेगवेगळ्या भाषागटांतल्या लोकांनी या प्रश्नांचा अर्थ त्यांच्या परीने लावलेला असू शकतो.

काहीही असलं तरी ही दोन्ही संशोधनांतून काही गोष्टी स्पष्ट होतात.

पहिलं म्हणजे, देवेश कपूर, निलांजन सरकार आणि मिलन वैष्णव यांच्या मते, महत्त्वाकांक्षी मध्यमवर्गात आदर्शवाद बाळगण्यापेक्षा स्वत:चा सामाजिक आणि आर्थिक स्तर उंचावण्यावर अधिक भर देण्यात येत आहे.

दुसरं म्हणजे, हा मध्यमवर्ग आता आपलं मतही एकदम व्यावहारिक पद्धतीने व्यक्त करत आहेत. जाती-धर्माच्या राजकारणापलीकडे जाऊन आता या वर्गातले लोक चांगलं प्रशासन आणि नोकरीच्या संधी मिळाल्या नाहीत, तर शासन किंवा एखाद्या नेत्याप्रती आपली निष्ठा बदलू शकतात.

2014च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या भाजपला लोकांनी जोरदार समर्थन दिलं. कारण या पक्षाने त्यांना आशा दाखवली. पण दोन्ही संशोधनातले लेखक म्हणतात की, मध्यमवर्गीयांचा हा पाठिंबा कोणत्याही सरकारला गृहित धरून चालणार नाही.

कुठे आहेत संधी ?

मध्यमवर्गीय होण्याची पात्रता असलेल्या या लोकांमध्ये भविष्यासाठी छोटी गुंतवणूक करण्याची क्षमता आहे. ते नवा व्यवसाय सुरू करू शकतात. त्यांच्या मुलांना चांगलं शिक्षण देऊ शकतात....


...्च जातीच्या लोकांनी हा अनुभव का घेतला नाही?'

कादंबरीकार आणि चळवळीची पार्श्वभूमी असलेल्या जोसेफ मॅकवान यांनी मोदींचे विचार म्हणजे ब्राह्मणी समाजाचा चष्मा आहे आणि वाल्मिकी समाजाची स्थिती जैसे थे राहावी असा त्यांचा दृष्टिकोन आहे, असं म्हटलं आहे.

आरोग्याला अपायकारक अशा गटारात उतरून काम करणं हा आध्यात्मिक अनुभव कसा असू शकतो? असा सवाल मॅकवान यांनी केला. भारतीय जनता पक्षाच्या दलित नेत्यांनी याविषयी भाष्य करण्यास नकार दिला.

दिवंगत दलित नेते फकीरभाई वाघेला यांना या प्रश्नावर कसं व्यक्त व्हावं हे कळ... उर्वरित लेख लिहा:

ल कार्यकर्त्यांनी आणि सोनिया गांधी, अहमद पटेल यांच्यासह काही राजकारण्यांनी मला हे पुस्तक आहे का असं विचारलं. मी त्यांना नम्रपणे 'नाही' सांगितलं.

हे सगळं आठवून मी अवाक होतो. लोकांचा मैला साफ करण्याचं काम कुठल्या आधारे मोदींना आध्यात्मिक वाटलं? बहुधा ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी कर्मयोगी शिबिर आयोजित करण्यात आलं होतं. त्यांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठीच हे वक्तव्य असावं.

पुस्तकाचं नाव 'कर्मयोग' आहे. फळाची अपेक्षा न करता अविरतपणे आपलं काम करत राहावं, हा आध्यात्मिक विचार सरकारी बाबूंच्या गळी उतरवण्यासाठी या पुस्तकाचा घाट घातला असावा.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्चा दुवा ठरू शकतो.

राहुल चहर आणि कृणाल पंड्या जोडीने विकेट्स पटकावणं आणि रन्स थांबवणं या दोन्ही आघाड्या समर्थपणे सांभाळल्या आहेत. सहावा बॉलर म्हणून पोलार्डने आपली उपयुक्तता सिद्ध केली आहे.

दिल्लीच्या बॅटिंगमध्ये सातत्याचा अभाव

दिल्लीकडे शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, शिमोरन हेटमायर, मार्कस स्टॉइनस, ऋषभ पंत अशी बॅटिंगची तगडी फळी आहे. मात्र एकालाही कामगिरीत सातत्य राखता आलेलं नाही.

श्रेयस अय्यर आणि शिखर धवन

शिखर धवनने दोन शतकं झळकावली मात्र त्यानंतर दोन मॅचेसमध्ये भोपळाह... उर्वरित लेख लिहा:

ंबई आणि दिल्ली यंदाच्या हंगामात तीनवेळा आमनेसामने आले आहेत. तिन्ही मॅचमध्ये मुंबईने विजय मिळवत दणदणीत वर्चस्व गाजवलं आहे.

मुंबईने 18 गुणांसह लीग स्टेजनंतर गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावलं होतं. दिल्लीने 16 गुणांसह दुसरं स्थान पटकावलं होतं. योगायोग म्हणजे याच दोन संघांमध्ये फायनलही होते आहे.

दिल्लीचे कोच रिकी पॉन्टिंग

दरम्यान आयपीएल स्पर्धेतली हेड टू हेड आकडेवारी पाहिली तर या दोन संघांमध्ये 27 मॅचेस झाल्या असून, मुंबईने 15 तर दिल्लीने 12 मॅचेस जिंकल्या आहेत.

आकडेवारी

आतापर्यंत चेन्नई सुपर किंग्स संघालाच सलग दोन वर्षी जेतेपद पटकावता आलं आहे.

आयपीएल फायनलमध्ये आठवेळा पहिलयांदा बॅटिंग करणारा संघ विजयी ठरला आहे.

दुबईच्या मैदानावर चेस करणं अवघड आहे. या मैदानावर कॅचेस सुटण्याचं प्रमाणही खूप आहे.

दुखापती

मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार रोहित शर्मा मांडीच्या स्नायूंना झालेल्या दुखापतीमुळे काही मॅचेस खेळू शकला नाही. रोहित परतला आहे मात्र तो शंभर टक्के फिट असल्याचं त्याच्या वावरातून जाणवत नाही. तो फायनल खेळण्याची दाट शक्यता आहे.

अनुभवी ट्रेंट बोल्ट क्वालिफायर1च्या लढतीत दुखापतग्रस्त झाला होता. त्याने सराव केल्याचं मुंबई इंडियन्स कॅम्पतर्फे सांगण्यात आलं आहे.

दिल्लीसाठी अश्विनची दुखापत चिंतेचा विषय ठरू शकतो. हंगामाच्या सुरुवातीला अश्विनच्या खांद्याला दुखापत झाली होती. त्यातून सावरत त्याने पुनरागमन केलं. मात्र त्यानंतर त्याच्या हालचालींवर मर्यादा आल्याचं जाणवतं. फिल्डिंग करतानाही तो काही गोष्टी टाळत असल्याचं जाणवतं. फायनलमध्ये खेळण्याचा अनुभव लक्षात घेता, अश्विन खेळणं दिल्लीसाठी महत्त्वाचं आहे.

दिल्लीचा कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या खांद्याला दुखापत झाली होती. मात्र तो फायनल खेळेल असं संकेत आहेत.

संघ

मुंबई इंडियन्स-रोहित शर्मा, अनमोलप्रीत सिंग, अनुकूल रॉय, धवल कुलकर्णी, हार्दिक पंड्या, कृणाल पंड्या, इशान किशन, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, कीरेन पोलार्ड, लसिथ मलिंगा, मिचेल मक्लेघान, क्विंटन डी कॉक, राहुल चहर, शेरफन रुदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट, ख्रिस लिन, नॅथन कोल्टिअर नील, सौरभ तिवारी, मोहसीन खान.

दिलली कॅपिटल्स- श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, प्रवीण दुबे, अवेश खान, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, कागिसो रबाडा, कीमो पॉल, रवीचंद्रन अश्विन, संदीप लमाचीने, शिखर धवन, अॅलेक्स कारे, शिमोरन...


...्चितच फायदा होईल. या त्यांच्या जमेच्या बाजू आहेत पण त्यांना कमकुवत बाजू देखील आहेत," धारासुरकर सांगतात.

"गेली तीस वर्षं फक्त एक अपवाद वगळता जिल्ह्यात शिवसेनेचीच सत्ता आहे. मतदारांनी शिवसेनेवर भरभरून प्रेम केलं पण शिवसेनेनं मतदारांना काय दिलं हा प्रश्न मतदारांच्या मनात येतो. पण परभणीत विकास हा कधीच मुद्दा नसतो. अद्यापही राजकारणावर भावनिक मुद्द्यांचीच छाप आपल्याला दिसते. कोणताच पक्ष नीट काम करत नाहीत तर नेते कसा विकासाचा मुद्दा काढतील?" असं धारासुरकर विचारतात.

'ताज्या दमाचे उमेदवार'

"जाधव य... उर्वरित लेख लिहा:

देखील पोहोचला होता. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचे मनोमीलन घडवत संघटनेनेसाठी काम करण्याचा सल्ला दिला होता.

राहुल पाटील आणि बंडू जाधव यांच्यातल्या वादाचा मतदारांवर काही परिणाम होऊ शकतो का असं विचारलं असता 'आज परभणी' या वेबपोर्टलचे संपादक हनुमंत चिटणीस सांगतात की "शिवसेनेचे मतदार हा पक्का मतदार असतो. गटबाजीचा परिणाम शिवसेनेच्या मतदारांवर होत नाही. 1989  ते आतापर्यंत केवळ एक अपवाद वगळता शिवसेनेचाच उमेदवार या ठिकाणी जिंकून आला आहे. दोघांमध्ये वाद जरी असला तरी ते निवडणुकीसाठी पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशानुसार एकत्र येऊन काम करतील."

पक्षांतर्गत राजकारणाला कंटाळून मोहन फड यांनी 2017मध्ये शिवसेना सोडल्याचं 'सरकारनामा'ने म्हटलं आहे. मानवत पंचायत समितीच्या सभापती पदावरून त्यांच्यात आणि खा. जाधव यांच्यात संघर्ष झाला होता. त्यानंतर फड यांनी शिवसेना सोडली.

"राष्ट्रवादीमध्ये सध्या तरी गटतटाचे चित्र नसल्याचे जाणकार सांगतात. पक्षाच्या बैठकीत बहुतेक नेत्यांची पसंती ही विटेकरांच्या नावालाच होती. सोनपेठ आणि गंगाखेड तालुक्यातील राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते त्यांच्यासाठी जोमाने झटतील तर पाथरीचे बाबाजानी दुर्रानी आणि जिंतूरचे आमदार विजय भांबळे त्यांच्या पाठीशी असतील. तसेच घनसावंगी मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे आमदार राजेश टोपे यांची त्यांना मदत होऊ शकते," असं काळे सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्च्या रिकाम्याच दिसत होत्या. ही स्थिती दुपारी एकच्या सुमारास होती. अडीचच्या सुमारास म्हणजे कार्यक्रम संपण्याच्या वेळेस मैदान ओस पडलं होतं.

तर भाजपवर विश्वास ठेवा

मंचावरून होणारी भाषणं, संतांचे उद्गार सळसळत्या ऊर्जेने भारलेले होते आणि धर्मसभेत याचीच अपेक्षा होती. 'राम मंदिर बांधूच,' 'राम मंदिराच्या उभारणीत आतापर्यंत अडथळे निर्माण केले जात होते, अडथळा आणणारं सरकार आता नाही,' 'राम लला यांना तंबूत राहू देणार नाही,' 'हिंदू आता जागृत झाला आहे,' या स्वरूपाचे शब्द, उद्गार जवळपास प्रत्येक संताच्या भा... उर्वरित लेख लिहा:

ा तरुणांबरोबर बोलता आलं. मंदिर उभारणीसाठी वातावरण निर्मितीसाठी त्यांना बोलावण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. हिंदू जागृत आहे की नाही हे पाहण्यासाठीच धर्मसभेचं आयोजन करण्यात आल्याचं, बस्तीहून आलेल्या एका तरुणानं सांगितलं. मंदिर उभारणीबाबत संतांनी काय सांगितलं याबाबत या तरुणाला विचारलं असता, तो म्हणाला, "हिंदू जागृत झाला आहे हे समजलं आहे. आता कधीही मंदिर उभारणीला सुरुवात करता येईल."

या तरुणांच्या उत्साहपूर्ण बोलण्यासमोर सर्वोच्च न्यायालय, घटना, अध्यादेश या सगळ्या गोष्टी गौण वाटत होत्या. मंदिर उभारणी सुरू होईल, असं त्यांना वाटत होतं. त्यावेळी बाराबंकीहून आलेल्या एका व्यक्तीने त्यांना थांबवलं. मंदिर उभारणीचं आता ठरणार नाही. 11 डिसेंबरला होणार असलेल्या धर्मसंसदेत याबाबत निर्णय होईल, असं ही व्यक्ती म्हणाली.

हसत हसत तरुण म्हणाले- 'म्हणजे पुढची तारीख मिळाली.'

अडीच किलोमीटर पायपीट केल्यानंतर आम्ही अयोध्या शहरात पोहोचलो. टपरीवर चहा घेत असताना 81 वर्षांच्या एका गृहस्थांना भेटलो. ते गोरखपूरहून आले होते. तेही चहा पिण्यासाठी तिथे आले होते. आतापर्यंत मंदिर झालं नाही याबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

धर्मसभेनंतर मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल का? यासंदर्भात विचारलं असता ते म्हणाले, 'होइहै सोइ जो राम रचि राखा...'

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्ञानाच्या साहाय्याने एका सांकेतिक फॉरमॅटमध्ये पाठवले जातात. LOU पाठवणं, उघडणं आणि त्यात सुधारणा करण्याचं काम याच स्विफ्ट सिस्टीमद्वारे केलं जातं.

म्हणूनच स्विफ्ट सिस्टीमद्वारे पाठवण्यात आलेला संदेश गोपनीय आणि सुरक्षित मानला जातो. एका बँकेकडून या सिस्टीमद्वारे आलेला संदेश दुसऱ्या बँकेत अधिकृत मानला जातो. म्हणून कोणीही त्याबाबत संशय घेत नाही.

मात्र ही प्रणाली हाताळण्याचं काम शेवटी माणूसच करतो. PNBच्या या विशिष्ट शाखेत या प्रणालीचं काम दोन व्यक्तींकडे होतं. यातला एक म्हणजे या प्रणालीला माहिती प... उर्वरित लेख लिहा:

सगळ्या व्यवहारांचं परीक्षण करण्याची जबाबदारी बँकेच्या मॅनेजरची असते. अधिकृतपणे या व्यवहारांना मान्यता मिळाली आहे की नाही याकडेही लक्ष देणं अपेक्षित आहे. बहुतेक याप्रकरणी असं परीक्षण झालेलं नाही.

...तर घोटाळा झाला नसता

स्विफ्ट सिस्टीम कोअर बँकिंगशी संलग्न नाही हाही अडचणीचा मुद्दा नाही. दररोजच्या स्विफ्ट व्यवहारांची शहानिशी केली असती तरी घोटाळा उघड होऊ शकला असता.

PNBकडून स्विफ्ट संदेश मिळालेला असल्याने समोरची बॅंक संशय व्यक्त करण्याचा मुद्दा येत नाही. भारतीय बँकेच्या हमीनुसार विदेशातील बँक ग्राहकाला पैसे देते. पैसे परत मिळण्यासाठीची तारीख निश्चित होते. ठरलेल्या दिवशी रक्कम परत मिळाली तर प्रकरण पुढे जात नाही. मात्र तसं झालं नाही तर विदेशातील बँक तात्काळ भारतीय बँकेशी संपर्क साधते.

याचा अर्थ याप्रकरणात पैसे परत देण्याची तारीख निश्चित करण्यात आल्यानंतर त्यादिवशी किंवा त्याच्या एक-दोन दिवस आधी पैसे चुकते करण्यात येत असावेत. त्यामुळे घोटाळा बाहेर येण्याची आणि पर्यायाने घोटाळ्यासाठी जबाबदार लोकांना पकडण्याचा प्रश्नच उद्भभवला नाही. दर वेळी कर्जासाठी वेगवेगळ्या बँकांकडे अर्ज केले गेले. ही अशी देवाण घेवाण अनेक महिने चालली असावी. त्यामुळे कर्जाची रक्कम वाढत गेली.

PNBवर काय परिणाम?

हे तर स्पष्ट आहे की, या झालेल्या व्यवहारांसाठी PNBकडे सुरक्षेची हमी नाही. कारण यात PNBचा समावेश नव्हता. बँकेच्या दोन कर्मचाऱ्यांनी ज्यांच्याकडे सर्वांत संवेदनशील सिस्टीमची सूत्र आहेत, त्यांनी अनधिकृतपणे हे सगळं केलं.

दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबरच्या शिष्टमंडळात नीरव मोदींचा समावेश होता.

घोटाळा केलेल्या कंपनीची मालमत्ता तपास यंत्रणा जप्त करू शकल्या तर घोटाळा नक्की कसा घडला याची उकल होऊ शकेल. PNBला याचीच प्रतीक्षा आहे.

नीरव मोदींनी याप्रकरणासंदर्भात पत्र लिहिलं असून, पाच ते सहा हजार कोटी रुपये चुकते करण्याची तयारी दर्शवली आहे, असं सांगण्यात येत आहे. मात्र एवढा प्रामाणिकपणा असता तर नीरव मोदींनी असं कृत्य केलंच नसतं. सामान्य प्रक्रियेद्वारे ते आपलं काम करू शकत होते.

मोदी बडे उद्योगपती आहेत आणि ग्लोबल सिटीझन आहेत. त्यांच्या संपत्तीचं जाळं जगभर पसरलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या संपत्तीचा शोध घेऊन जप्त करणं आणि त्याद्वारे पैसे वसूल करणं अतिशय अवघड प्रक्रिया आहे.

काही वसूल झालं तर ठीक....


...्ञानिक दृष्टिकोन, सामाजिक चिकित्सा आणि त्याआधारे उभारलेल्या सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रेरक शक्ती त्या विषमतेविरोधात उभ्या ठाकतात.

म्हणूनच वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवणे ही संकल्पना निर्विवादपणे मानवता, समता, हक्क आणि न्याय या आधुनिक मूल्यांच्या संकल्पनेशी जोडलेली आहे. आणि म्हणूनच वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रसार करणे, हे सरकारचं महत्त्वाचं कर्तव्य आहे.

'सरकारने प्राथमिक आणि उच्च शिक्षणाकडे लक्ष द्यावं'

यासाठी विविध पातळ्यांवर काम करणं गरजेचं आहे. सर्वप्रथम सरकारनं प्राथमिक आणि उच्च शिक्षणाकडे लक्ष द... उर्वरित लेख लिहा:

क आणि प्रतिगामी विचारांना दूर केलं नाही तर ते समाजातल्या बहुतांश जनतेच्या हिताच्या विरोधाचं ठरेल. त्यामुळे अशा प्रतिगामी विचारांना रोखणं ही आज आपल्या सर्वांची जबाबदारी बनली आहे.

महाभारताच्या काळातही इंटरनेट होतं, असा दावा आत करण्यात आला आहे.

दारिद्र्याभोवती उभी राहिलेली समाजव्यवस्था ज्या अवैज्ञानिक आणि भाकड विचारांना चालना देते, त्याचा सामना वैयक्तिक पातळीवर करणं कठीण आहे.

ज्या वर्गासाठी हे शक्य आहे, त्या वर्गाला वैज्ञानिक दृष्टिकोन हा आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक फायद्याचा वाटत नाही. अशा परिस्थितीत S. गुरुमूर्ती यांच्यासारखी माणसं मनात येईल ते बोलून जातात आणि त्यांना जाब विचारणार कुणी नसतं.

वैज्ञानिक दृष्टिकोन हा समाजात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाबरोबर आपोआप निर्माण होत नसतो. असा दृष्टिकोन समाजात रुजविण्यासाठी सामाजिक बदलाची एक मोठी प्रक्रिया हाती घ्यावी लागणार आहे.

यात एका बाजूला दारिद्र्य आणि हालअपेष्टा मिटवणं तर दुसऱ्या बाजूला मोकळा आणि वैज्ञानिक विचार करण्यावर सामाजिक बंधनं नसावी, याचा पुरेपूर प्रयत्न करणे. यासाठी, जनहितासाठी काम करणाऱ्या सर्वांना झुंजावं लागेल.

(लेखिका टाटा समाजविज्ञान संस्थेत सहाय्यक प्राध्यापिका आहेत. लेखातील मतं त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्ट बॉलर मार्क वूड श्रीलंकेत संघाचा भाग होते. तिथून ते मायदेशी रवाना झाले. भारतातल्या पहिल्या दोन टेस्टसाठी त्यांची निवड करण्यात आली नाही. तिसऱ्या टेस्टआधी हे दोघं भारतात दाखल झाले.

-श्रीलंका दौऱ्यात अष्टपैलू सॅम करन खेळला. तिथून त्याला मायदेशी धाडण्यात आलं. भारतातल्या तिसऱ्या टेस्टपासून तो संघात असणार होता. मात्र व्हिसाच्या कारणांमुळे तो टेस्ट सीरिजसाठी उपलब्ध नसेल असं सांगण्यात आलं.

- श्रीलंकेत दाखल झाल्यानंतर मोईन अलीला कोरोना झाल्याचं स्पष्ट झालं. त्यामुळे तो प्रदीर्घ काळ क्वारंटीनमध्ये ह... उर्वरित लेख लिहा:

फज्जा उडाला आहे अशी टीका होत आहे.

 भारतात टेस्ट सीरिज जिंकणं अत्यंत खडतर आहे. या मालिकेसाठी तुम्ही सर्वोत्तम संघ खेळवणार नसाल तर मग कुठे खेळवणार? हा इंग्लंडचा ब संघ आहे अशा शब्दात इंग्लंडचा माजी धडाडीचा बॅट्समन आणि कर्णधार केव्हिन पीटरसनने टीका केली आहे.

भारताविरुद्धची मालिका अॅशेसपेक्षाही महत्त्वाची आहे. अशा मालिकेत सर्वोत्तम संघ खेळवणं हे प्राधान्य हवं. देशासाठी खेळणं हा सन्मानाचा क्षण असतो. खेळाडू ऐन भरात असताना त्याला रोटेशन पॉलिसीअंतर्गत मायदेशी कसं पाठवलं जाऊ शकतं. प्रत्येक मॅचला संघ बदलला की अख्खं समीकरण बदलतं, लय जाते असं इंग्लंडचा माजी बॅट्समन इयान बेलने म्हटलं आहे.

दुसरीकडे दक्षिण आफ्रिकेचा फास्ट बॉलर डेल स्टेनने मात्र रोटेशन पॉलिसीचं कौतुक केलं आहे. इंग्लंड संघाचं भरगच्च वेळापत्रक लक्षात घेतलं तर रोटेशन करणं योग्य आहे. खेळाडूंना विश्रांती मिळायला हवी. घरच्यांसाठी वेळ मिळायला हवं. रोटेशन करण्यासाठी इंग्लंडने पर्यीयी खेळाडूंची फौज उभी केली आहे हे महत्त्वाचं आहे असं स्टेनला वाटतं.

या मालिकेपूर्वी श्रीलंकेचा माजी कर्णधार कुमार संगकारानेही इंग्लंड राबवत असलेल्या रोटेशन पॉलिसीचं कौतुक केलं होतं. कोव्हिड काळात अनेक महिने घरापासून-घरच्यांपासून दूर राहणं कठीण आहे. भरगच्च वेळापत्रक असल्याने दुखापतींचा धोकाही असतो. अशा परिस्थितीत रोटेशन पॉलिसी हा चांगला पर्याय इंग्लंडने स्वीकारल्याचं संगकाराचं म्हणणं होतं.

चेन्नईत पहिल्या टेस्टमध्ये दमदार प्रदर्शनानंतरही अनुभवी फास्ट बॉलर जेम्स अँडरसनला दुसऱ्या टेस्टसाठी वगळण्यात आलं. यासंदर्भात विचारलं असता अँडरसन म्हणाला, संघाबाहेर होणं निराशानजक आहे. पण मी मोठ्या चित्राचा विचार करतो. खेळाडूंच्या हितासाठी रोटेशन पॉलिसी अंगाीकारण्यात आली आहे.

वनडे आणि ट्वेन्टी-20 प्रकाराचा वर्ल्ड कप असतो. त्याच धर्तीवर टेस्ट मॅचेसची लोकप्रियता वाढावी यासाठी आयसीसीने टेस्ट चॅम्पियनशिपची आखणी केली. कोरोनामुळे या कार्यक्रमात काही बदल करण्यात आले. न्यूझीलंडचा संघ जूनमध्ये होणाऱ्या फायनलसाठी पात्र ठरला आहे. इंग्लंड, भारत, ऑस्ट्रेलियाला फायनलमध्ये जाण्याची संधी होती. मात्र अहमदाबाद टेस्टमध्ये पराभवासह इंग्लंडचे चॅम्पियनशिपची फायनल खेळण्याच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरलं गेलं आहे. एवढी मोठी संधी गमावल्याने पराभवाची मीमांसा होणार आणि रोटेशन पॉलिसीचा मुद्दा ऐरणीवर येण्याची चिन्हं आहेत.

हेही...


...्टिट्यूटला अर्ज केला.

मोनिका यांनी अर्ज केल्यानंतर इतर महिलांनीही उत्सुकता दाखवली.  आम्हाला देखील संशोधन करायचं आहे असं त्या म्हणाल्या. पण त्यांना विरोध झाला.

"आपल्या मोहिमेमध्ये त्यांना महिला आणि पुरुषांची सरमिसळ करायची नव्हती," असं मोनिका सांगतात. "महिलांना या मोहिमेवर नेणं हे निदान या शतकात तरी शक्य नाही असं आम्हाला सांगितलं गेलं."

गंमत म्हणजे या मोहिमेवर जाण्यासाठी महिलांना शतक सरण्याची वाट पाहावी लागली नाही. पाच वर्षानंतर म्हणजेच 1989मध्ये मोनिका यांच्या नेतृत्वात महिलांची एक टीम संशोध... उर्वरित लेख लिहा:

या तुलनेत महिलांचं प्रमाण कमीच आहे असं वॉकअप यांना वाटतं. आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये संशोधन केंद्राचं काम चालू ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञांची गरज असते. प्लबंर्स, इंजिनिअर्स आणि मेकॅनिक हे बहुतांशवेळा पुरुष असतात म्हणून संशोधन केंद्रावर पुरुष अधिक प्रमाणात दिसतात.

"पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रिया फक्त 10 ते 25 टक्के याच प्रमाणात दिसतील. मी ज्या महिलांसोबत काम केलं त्यांच्याशी माझी चांगली गट्टी जमली असा माझा अनुभव आहे," असं त्या सांगतात.

गेल्या काही वर्षांमध्ये महिलांसाठी परिस्थिती सुधारल्याचं मत प्रा. मिशेल कुतनिक यांनी मांडलं आहे. मिशेल या 2004 पासून नियमितपणे संशोधनासाठी अंटार्क्टिकावर येतात.

जरी महिलांचं प्रमाण खूप नसलं तरी या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी काही आदर्श नक्कीच होते असं मिशेल मानतात. मिशेल या मॅकमुद्रो संशोधन केंद्रात काम करतात. सध्या त्या हिमनगांचा अभ्यास करत आहेत.

आता अंटार्क्टिकात संशोधन करणं ही फक्त पुरुषांची मक्तेदारी राहिली नाही. त्याच बरोबर इतर क्षेत्रातही महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहे.

या वर्षी पहिल्यांदाच भारताच्या अंटार्क्टिका मोहिमेअंतर्गत असलेल्या दोन्ही संशोधन केंद्रांवर महिलांची उपस्थिती होती.

"तुम्ही जेव्हा एखाद्या ऐतिहासिक क्षणाच्या साक्षीदार असतात त्यावेळी तुम्हाला हे जाणवत नाही. पण थोडं मागं वळून पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येतं की हा एक महत्त्वाचा क्षण होता," असं सेनगुप्ता यांनी बीबीसीला सांगितलं.

हे पाहिल का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्ट्रातल्या जनतेला गृहित धरून 'मी परत येईन', 'मी परत येईन', असं जे करत होते त्यांचं स्वप्न पूर्ण झालं नाही म्हणून भगवा अशुद्ध झाला का? आमचा भगवा हा हिंदुत्चाचा भगवा आहे आणि तो कायम राहणार."

दरम्यान, आम्ही हिंदुत्व सोडलं नाही, असं शिवसेना म्हणत असली तरी सत्तेच्या मोहापायी त्यांनी हिंदुत्वाला तिलांजली दिलं, असं भाजप नेते अतुल भातखळकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं आहे.

भातखळकर यांनी म्हटलं, "त्यांनी सावरकरांचा अपमान सहन केला. सावरकरांवर अत्यंत अभद्र भाषेत लेख लिहिणाऱ्या काँग्रेसच्या मुखपत्र... उर्वरित लेख लिहा:

नही भाजपनं शिवसेनेला लक्ष्य केलं होतं.

 छट पूजेच्या निमित्तानेही भाजपने शिवसेना हिंदुविरोधी झाल्याची टीका केली होती. समुद्र किनाऱ्यावर छट पूजा करू द्यावी, अशी परवानगी भाजपने मागितली होती. मात्र, छटपुजेला अवघे दोन दिवस उरले असताना छट पूजा समुद्रावर नाही तर कृत्रिम तलावात करा, अशी सूचना मुंबई महापालिकेने केली होती.

यावरून राज्य सरकारवर टीका करत अतुल भातखळकरांनी म्हटलं होतं, "शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेने छटपूजेसाठी परवानगी नाकारली आणि शहाजोगपणचा सल्ला देत कृत्रिम तलावात पूजा करू शकता, असं अवघ्या दोन दिवस आधी सांगतात. यावरूनच यांना छट पूजा करू द्यायची नव्हती, हे यावरून सिद्ध होतं. मंदिरं सर्वात शेवटी उघडली. यावरूनच राज्य सरकार आणि शिवसेनेची सत्ता असलेली मुंबई महापालिका हिंदू समाजाच्या विरोधात काम करत आहे का, अशी शंका येण्यास वाव आहे."

मुंबई महापालिका निवडणुकीत हिंदू कार्ड चालेल?

शिवसेनेला हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्यावरून कोंडीत पकडण्याची भाजपची राजकीय खेळी आहे. मात्र, मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने त्याचा कितपत फायदा होईल?

हिंदुत्वाच्या मुद्यावरून ही निवडणूक होईल?

बीबसीशी बोलताना पत्रकार संदीप आचार्य यांनी म्हटलं, "भाजप मराठी आणि हिंदुत्त्व हे दोन्ही कार्ड खेळण्याचा प्रयत्न करणार आणि म्हणूनच शिवसेनेच्या भगव्याचा रंग कसा फिका झाला आहे, हे सांगायला त्यांनी सुरुवात केली आहे. मंदिरं खुली करा, छट पूजा, घंटा वाजवणे हे सगळं त्यातूनच आलेलं आहे. मात्र, आता सगळी गणितं बदलली आहेत. मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष एकत्र आले तर उत्तर भारतीय मतं यांच्या बाजूने येऊ शकतात.

गेल्या निवडणुकीत मुस्लीम मतं समजावादी पक्ष आणि एमआयएमला गेली होती. मात्र, आगामी निवडणुकीत ही मतं हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्यावरून भाजपला धडा शिकवण्यासाठी कदाचित शिवसेनेला मिळू शकतात. म्हणजे ते काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मतदान करतील. मात्र, एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की निवडणुकीला अजून दीड वर्ष आहे. त्यामुळे तेव्हा काय होईल, हे आताच सांगता येणार नाही."

राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आहे.

मुंबईतली गुजराती आणि मारवाडी ही भाजपची पारंपरिक मतं आहेत. ती शिवसेनेला मिळणं जवळजवळ अशक्य आहेत. मात्र, मुंबईत 20 लाख उत्तर भारतीय, जवळपास 20-25 लाख मुस्लीम आहेत. उत्तर भारतीयांमधली मतं भााजपकडे जातील की...


...्ट्रीय बाजारात असलेल्या इंधनाच्या मागणीच्या तुलनेत हे प्रमाण एक तृतीआंश एवढंच आहे. बाजाराच्या अंदाजानुसार दररोज किमान तीन कोटी बॅरल कमी उत्पादन घ्यायला हवं. तेव्हाच मागणी आणि पुरवठा यांच्यात समतोल साधू शकेल आणि तेलाचे दर सामान्य होतील."

आता प्रश्न असा आहे की भारत या परिस्थितीचा फायदा का घेत नाही? यावर नरेंद्र तनेजा सांगतात, "कच्च्या तेलाच्या किंमती भारतासाठी गिफ्टप्रमाणे आहे. मात्र, भारताकडे इंधन साठवणुकीची क्षमता नसल्याने याचा फायदा आपल्याला घेता येत नाही."

'भारतात 2004 सालचे दर असावे'

काँग्... उर्वरित लेख लिहा:

मान्य परिस्थितीत भारतात दररोज 46 ते 50 लाख बॅरेल इंधनविक्री होते. मात्र, कोव्हिड-19 संकटामुळे भारतात इंधनाचा वापर जवळपास 30 टक्क्यांनी घसरल्याचा भारतीय ऑईल मार्केटचा अंदाज आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार भारत जवळपास 85 टक्के कच्चं तेल आयात करतो. अशावेळी जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती खूप कमी झाल्या आहेत, तेव्हा इंधनाचे दर कमी करून त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना का देऊ नये?

यावर उत्तर देताना नरेंद्र तनेजा म्हणतात, "भारतातल्या इंधनाच्या किमतीत जवळपास 50 टक्के कर असतो. भारतात तेलाची मागणी घसरल्याने सरकारला मिळणारा करही कमी झाला आहे."

"दुसरी बाब अशी की तेलाच्या किमती कोरोना संकटामुळे घसरल्या आहेत. मात्र, इतर कुठल्या कारणामुळेही तेलाच्या किंमती गडगडल्या असत्या तरीही इंधन स्वस्त दरात देणं शक्य झालं नसतं. कारण भारतात पर्यावरणावर होणारा परिणामही महत्त्वाचा आहे."

तनेजा म्हणतात, "आखाती देशात राहणाऱ्या जवळपास 80 लाख भारतीयांचा रोजगारही तेल बाजारावर अवलंबून आहे. त्यामुळे सरकारला त्यांचीही काळजी आहे. सर्वच आखाती देशांची अर्थव्यवस्था तेलावर आधारित आहे. तेलाचे दर कमी झाल्याने तिथे कंपन्या बंद पडणे, बेरोजगारी आणि अर्थव्यवस्थेत मंदीची शक्यता आहे. याचा परिणाम स्वाभाविकपणे तिथे असणाऱ्या भारतीयांवर होईल. इतकंच नाही तर या देशात भारतातून होणाऱ्या निर्यातीवरही परिणाम होईल. त्यामुळे जगाची अर्थव्यवस्था सुरळीत असणं, आखाती देशांची अर्थव्यवस्था सुरळीत असणं, भारतासाठीही गरजेचं आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्ण झाली नव्हती, असं पर्यावरणप्रेमींचं म्हणणं आहे. त्यांनी वेळोवेळी या प्रकल्पाविषयी आपले आक्षेप नोंदवले आहेत.

2017 मध्ये या प्रकल्पाला कोस्टल रेग्युलेशन झोन किंवा CRZ परवाना मिळाला. भारतात समुद्रामध्ये किंवा किनाऱ्याजवळील (कोस्टल रेग्युलेशन झोन किंवा CRZ) परिसरात कुठलंही बांधकाम सहज करता येत नाही. पण 2018 साली CRZ चे नियम शिथिल करण्यात आले.

त्यामुळे CRZ मध्ये येणाऱ्या महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या कामासाठी पर्यावरण खात्याची मंजुरी मिळणं शक्य झालं. त्याच सुमारास म्हणजे डिसेंबर 2018 मध्ये कोस्टल ... उर्वरित लेख लिहा:

. पण भरावकामामुळे वरळी परिसरातील मासेमारीवर आधीच वाईट परिणाम झाला आहे. या याचिकेवर अंतिम सुनावणी अजून बाकी असतानाच भराव काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. त्यामुळं आधीच न भरून येणारं नुकसान झालं आहे." असं त्यांचं म्हणणं आहे.

या कामांचा परिणाम परिसरातील सागरी प्रवाहावर आणि मासेमारीवर होत असल्याचं कोळी समाजाचं म्हणणं आहे.

 हिरालाल वाडकर सांगतात की, "पूर्वी समुद्रात गेल्यावर जवळच भरपूर प्रमाणात मासे मिळायचे, आता तसं होत नाही. दक्षिण मुंबईत तर आता या कामामुळे बारीक मासे मिळतच नाहीयेत. त्यामुळे आमची उपासमारीची वेळ आली आहे."

मुंबई महापालिकेचं म्हणणं काय आहे?

मुंबईतलं पावसाचं पाणी वाहून नेणाऱ्या ड्रेनेजवर या भरावकामांचा परिणाम झाला असल्याची शक्यता अनेकांनी व्यक्त केली आहे.

याविषयी आम्ही मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल आणि या प्रकल्पाचं काम पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला, पण त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. मात्र याच मुद्द्यावर काही दिवसांपूर्वी मिड डे या वृत्तपत्राशी बोलताना चहल म्हणले होते, "मी याच्याशी सहमत नाही. पण तरीही आम्ही तपास करू. कुठलाही वैज्ञानिक अभ्यास किंवा पुरावा नसताना अशी विधानं करणं योग्य नाही."

 "भविष्यातल्या मुंबईविषयी चिंता"

 मुंबईच्या पश्चिम उपनगरांतील किनाऱ्यावरही या प्रकल्पाचा परिणाम होत असल्याची भीती तिथले कोळी बांधव व्यक्त करतात.

 वांद्रे, खारदांडा, जुहू, वर्सोवा या भागात कोळीवाडे असून ही मुंबईची मूळ गावठाणं आहेत. कोस्टल रोडला जोडणारा प्रस्तावित वांद्रे वर्सोवा सी-लिंकचा परिणाम तिथल्या किनाऱ्यांवर आणि मासेमारीवर होईल असं त्यांना वाटतं तसंच या प्रकल्पाविषयी आपल्याला अंधारात ठेवलं जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

खारदांडा कोळीवाडा गावठाण संघाचे भाग्यवान खोपटे या प्रकल्पाविरोधातील याचिकाकर्त्यांपैकी एक आहेत. ते सांगतात की अजून कुठलेही ना हरकत प्रमाणपत्र खारदांडा कोळीवाड्याला दाखवलेलं नाही.

"लॉकडाऊनच्या काळात आम्हाला काम करण्यास मनाई होती, पण या प्रकल्पासाठीची कामं सुरू होती. इथे तिवराची झाडं तोडली आहेत, तर आता मासे प्रजनन कसे करतील. पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जातोय आणि  मुंबईसाठी हे घातक आहे

 ज्येष्ठ नगररचानाकर चंद्रशेखर प्रभू या प्रकल्पासंदर्भात सुरुवातीचा अहवाल सादर करणाऱ्या समितीवर होते.

त्यांच्या मते भविष्याचा विचार करता मुंबईला कोस्टल रोड आवश्यक आहे, पण...


...्ण स्वातंत्र्याच्या दृष्टीनं निर्णायक हालचाली सुरू झाल्या. 'चले जाव' आंदोलनामुळं ते मिळालं, की अन्य कारणं होती यावर आजपर्यंत अनेक चर्चा झाल्या आहेत. पण तो सत्तांतरासाठी निर्णायक घाव होता हे नक्की.

त्याच वेळेस युरोप आणि जगाचा बहुतांश भाग दुस-या महायुद्धाच्या खाईत होता. ब्रिटिश साम्राज्यासमोर ते आव्हान होतं. त्याकाळात हे आंदोलन सुरू झालं. 'हिंदुमहासभे'सारख्या उजव्या विचारधारांनी, कम्युनिस्ट पक्षासारख्या डाव्या विचारधारांनी या आंदोलनात भाग घेतला नव्हता. कॉंग्रेसअंतर्गतही मतभेद होते. पण तरीही गांध... उर्वरित लेख लिहा:

पुकारण्याचं आवाहन त्यांनी केलं. पोलीस आणि सैन्यालाही हे आवाहन होतं.

इंदिरा आणि त्यांचे समर्थक या सगळ्याला कटकारस्थान म्हणत होते. या अराजकसदृश स्थितीचा शेवट 1975 मध्ये न्यायालयीन लढाईत अलाहाबाद न्यायालयाने इंदिरांची निवडणूक रद्द ठरवण्यात झाला आणि इंदिरा गांधींनी आणीबाणी जाहीर केली.

शासक आणि आंदोलनं यांच्या संघर्षाचं जेव्हा टोक गाठलं जातं तेव्हा स्थिरस्थावर झालेल्या लोकशाहीतही काय घडू शकतं याचं हे उदाहरण होतं. लोकशाहीनं, त्यातल्या संविधानानं दिलेले अधिकार अदृश्य होतात, विरोध संपतो. अनेक राजकीय विरोधक आणि अराजकीय विरोधकही तुरुंगात गेले.

जेव्हा 1977 मध्ये इंदिरा गांधींनी आणीबाणी उठवली आणि देशात पुन्हा निवडणुका झाल्या, तेव्हा ज्याचं भाकित वर्तवलं गेलं होतं, ते घडलं. सत्तांतर झालं. स्वत: इंदिरा गांधी निवडणूक हरल्या. जनता पक्षाचं सरकार आलं. नवनिर्माण आंदोलनानं अशा प्रकारे एक नवा राजकीय प्रयोग भारताच्या भूमीवर प्रत्यक्षात आणला.

रामजन्मभूमी आंदोलन आणि भाजपची सत्तेपर्यंत झेप

स्वातंत्र्योत्तर भारतातलं हे असं आंदोलन आहे ज्याला धार्मिक भावनेचा रंग आहे, पण त्यानं राजकारणाचा प्रवाह असा बदलला की गेली किमान तीन दशकं त्याचा निवडणुकीवर थेट परिणाम होतो आहे.

अयोध्येतल्या राममंदिर आणि बाबरी मशिदीच्या न्यायालयीन वादाला पूर्णविराम मिळाला आहे, जमिनीचं वाटप झालं आहे, मंदिराचं भूमिपूजनही झालं आहे, पण या आंदोलनाचा राजकीय परिणाम संपेल असं कोणीही म्हणणार नाही.

सोळाव्या शतकापासून भारताच्या इतिहासात वाद होता. अयोध्येत रामाचा जन्म ज्या ठिकाणी झाला अशी भावना हिंदू धर्मियांची आहे तिथं 1528 मध्ये बाबरी मशीद उभारल्याचा हा वाद होता. तेव्हा, त्यानंतरच्या ब्रिटिशकाळात, स्वातंत्र्यानंतरच्या नव्या भारतात सामाजिक, धार्मिक, न्यायालयीन पातळीवर हा वाद वारंवार वर येत राहिला गेला आणि तत्कालिन नेतृत्वानं तो वेगवेगळ्या प्रकारे शांत ठेवला.

16व्या शतकात बांधलेली ही मशीद जी 6 डिसेंबर 1992 ला पाडण्यात आली होती.

पण 1984 मध्ये जेव्हा विश्व हिंदू परिषदेनं अयोध्येत राममंदिर उभारणीसाठी आंदोलन सुरु केलं,तेव्हा हा वाद नव्यानं पुन्हा वर आला. याला रामजन्मभूमी आंदोलन म्हटलं जातं.

'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' परिवारातल्या अनेक संस्था त्यात सहभागी झाल्या, विविध हिंदू संघटनाही होत्या. तोपर्यंत 'जनसंघ' जाऊन 'भारतीय जनता पक्षा'ची स्थापना झाली होती. देशात...


...्णय घेतला हे आजचं सत्य आहे. आमचं तीन पक्षाचं सरकार चाललंय हे देवेंद्र फडणवीस यांनी आता स्वीकारलं पाहिजे. याआधीच्या गोष्टींमध्ये कोणाला रस नाही'.

याव्यतिरिक्त अन्य प्रश्नांवर नवाब मलिक यांनी बोलणं टाळलं.

महाविकास आघाडीच्या सत्ता स्थापनेनंतर शरद पवार यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत महाराष्ट्र एकत्रितपणे सत्ता स्थापनेची ऑफर मोदींनी आम्हाला दिली होती पण नम्रपणे मी ती नाकारल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस आणि शरद पवार यांच्या बोलण्यात विसंगती जाणवतेय.

 ही विसंगती असली तरीही... उर्वरित लेख लिहा:

अडचणीत येऊ शकतो. त्यामुळे नेते यावर बोलायला नकार देतायत. जर खुलासा करायचा असेल तर स्वतः शरद पवारच करतील असं सांगितलं जातं आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्णवाहिका, स्ट्रेचर समाजातल्या विशिष्ठ वर्णाच्या आणि प्रस्थापित वर्गासाठी प्राधान्याने मिळत. गावात आणि गावकुसाबाहेर असणाऱ्या दलित वस्तीत कशी पोहचणार हा प्रश्न होता.

तत्कालीन परिस्थितीत जातींमध्ये भेदाभेद, अस्पृश्यता असताना वाडी वस्तीत उपचार पोहचणं दुरापस्त होतं. अशा परिस्थितीत सावित्रीबाईंनी प्लेगच्या साथीमध्ये स्वतंत्रपणे तळागाळातल्या लोकांसाठी काम करायला सुरूवात केली.

रुग्णसेवा करतानाच प्लेगची लागण

सावित्रीबाईंनी पांडुरंग बाबाजी गायकवाड नावाच्या महार समाजातल्या प्लेगच्या पेशंटला वाचवल्याची... उर्वरित लेख लिहा:

ा 775, 685 असे भयंकर आकडे आहेत. त्यावेळच्या पुण्यात एका दिवसात नऊशे माणसं मरण पावली असतील तर किती हाहाकार माजला असेल, याची कल्पना केली तरी अंगावर काटा येतो. नगरपालिकेच्या रेकॉर्ड्समध्ये दिड-दोन महिन्यांच्या काळात अशाच आकड्यांच्या नोंदी सापडतात.

त्या काळात माध्यमांची अस्पृश्यताही ठळकपणे दिसते. लोकमान्य टिळकांच्या केसरीने तर सावित्रीबाई फुले यांच्या निधनाची साधी बातमीही छापली नाही. खरंतर टिळक आणि आगरकरांना पहिल्यांदा तुरुंगवास झाला होता तेव्हा महात्मा फुल्यांनी दहा हजार रुपयांचा जामीन दिला होता, याची नोंद आहे. पण स्वातंत्र्यलढ्याच्या पुढील काळात टिळकांनी महात्मा फुले यांना अनुल्लेखाने इतकं टाळलं, की केसरीमध्ये महात्मा फुल्यांच्या निधनाची बातमीही सापडत नाही.

साहजिकच सावित्रीबाईंचा अनुल्लेख ओघानेच आला. पण केसरीने बातमी दिली नसली तरी दीनबंधू वर्तमानपत्राने दिली होती. बहुजन समाजात जनजागृतीच्या उद्देशाने दीनबंधू हे मराठी वर्तमानपत्र निघत असे. मराठी वर्तमानपत्रांमध्ये काय छापून येतंय याचा सारांश ब्रिटीश गव्हर्नरला पाठवला जाई. त्यात दीनबंधूच्या बातमीचा उल्लेख सापडतो.

माध्यमांनीच नव्हे तर त्यावेळच्या प्रस्थापित समाजाने आणि नेत्यांनीही सावित्रीबाईंच्या योगदानाची उपेक्षा केलेली दिसते.

पुढे 1905 मध्ये पुन्हा प्लेगच्या साथीने पसरायला सुरुवात केली. त्यावेळीही फुल्यांचा मुलगा डॉक्टर यशवंत आपल्या जीवाची पर्वा न करता लोकांची सेवा करायला उतरले. या जीवघेण्या आजारात त्यांना प्लेगची बाधा झाली आणि त्यातच 13 ऑक्टोबर 1905 या दिवशी त्यांच्यावर मृत्यू ओढवला.

१८९६—१९१७ या काळात एकट्या भारतात ९८,४१,३९६ लोक या साथीच्या रोगाला बळी पडले. १९०७ मध्ये एकूण मृत्युसंख्या १३,१५,८९२ होती, ती १९५२ मध्ये १,००७ वर आली. (मराठी विश्वकोश)

(डॉ. हरी नरके हे लेखक आणि फुले यांचे विचार, साहित्य तसंच चळवळीचे अभ्यासक आहेत. वरील लेखाचे शब्दांकन आणि संपादन बीबीसी मराठीच्या प्रतिनिधी प्राजक्ता धुळप यांनी केले आहे)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्णांच्या RT-PCR टेस्ट निगेटिव्ह आल्या. रुग्ण लवकर बरा होण्याची शक्यता या औषधाने वाढते," असं डॉ. भोंडवे म्हणतात.

DRDO ने तयार केलेल्या 2-DG औषधाचं लोकार्पण करताना केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले, "कोरोनाविरोधी लढाईत हे औषध एक गेम चेंजर ठरू शकतं. या औषधामुळे रुग्णांची ऑक्सिजनची गज कमी होते."

कोरोनासंसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेत रुग्णांची ऑक्सिजनची मागणी प्रचंड वाढली. यामुळे देशात ऑक्सिजन संकट गडद झालं. दिल्लीत रुग्ण ऑक्सिजनच्या एका थेंबासाठी व्याकूळ झाले होते. तर, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश... उर्वरित लेख लिहा:

मध्ये औषध महानियंत्रकांनी 2-DG च्या दुसऱ्या टप्प्यातील चाचणीला मंजूरी दिली. दुसऱ्या टप्प्यातील चाचणी 6 रुग्णालयांमध्ये करण्यात आली होती.

तर, नोव्हेंबर 2020 मध्ये या औषधाची तिसरी चाचणी दिल्ली, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमबंगाल, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि तामिळनाडूतील 27 रुग्णालयांमध्ये करण्यात आली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...्णालय

अशा घटना टाळण्यासाठी 'हे' करता येईल

याबाबत बीबीसीशी बोलताना इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्टृचे अध्यक्ष डॅा अविनाश भोंडवे सांगतात राज्य सरकारने तीन महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष दिलं पाहिजे.

"अनेकवेळा सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपकरणांच्या किंमतींवर तडजोड केली जाते. याचा थेट परिणाम अत्याधुनिक उपकरणांच्या दर्जावर फरक पडतो. ही उपकरणं थेट रुग्णांच्या जीवाशी संबंधित असतात. त्यामुळे सरकारने याकडे लक्ष दिलं पाहिजे" असं डॅा भोंडवे पुढे म्हणाले.

भंडाऱ्यातील घटना हृदयद्रावक - पंतप्रधान मोदी

भंडाऱ्य... उर्वरित लेख लिहा:

मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्तव्यानंतर राज्यात एकच राजकीय खळबळ उडाली. पवार यांनी इतकं कठोर वक्तव्य करण्यामागे काय कारण आहे, याबाबत उलटसुलट चर्चा रंगली.

त्याच दिवशी संध्याकाळी स्वतः अजित पवार यांनी त्यांची भेट घेतली होती. दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 13 ऑगस्टला पार्थ पवार हे शरद पवार यांना भेटण्यासाठी सिल्व्हर ओकवर गेले. हा वाद मिटवण्यासाठी पवार कुटुंबीयांनी एक बैठक आयोजित केली होती आणि हा वाद मागे पडला. पण त्या बैठकीत काय चर्चा झाली, ते स्पष्टपणे बाहेर येऊ शकलं नव्हतं.

दरम्यान, 19 ऑगस्ट रोजी सुशांत प्रकरण सीबीआयकडे देण्यात आल... उर्वरित लेख लिहा:

ेल्या वादानंतर पार्थ यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षासुद्धा समोर आल्या आहेत.

अद्यैत मेहता सांगतात, "पार्थ पवार यांच्या मनात लोकसभेच्या पराभवाची सल अजूनही आहे. दुसरीकडे, रोहित पवार विधानसभेत गेले. त्यामुळे त्यांच्यावर फोकस असणं स्वाभाविक आहे. अशा स्थितीत पार्थ यांनाही राजकीय कारकिर्दीला पुढे न्यायचं आहे. त्यामुळे त्यांनी गेल्या काही दिवसांपासून आक्रमक भूमिका घेतल्याचं दिसून येतं. कोणत्याही स्थितीत आपण मागे पडलो, असं त्यांना होऊ द्यायचं नाही."

पार्थ यांना अजित पवारांचा पाठिंबा?

पार्थ पवार गेल्या काही दिवसांपासून राजकारणात सक्रिय होण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे आपण समजून घेतलं. पण त्यासाठी त्यांनी अनेकवेळा पक्षविरोधी भूमिका घेतली, हे वास्तव आहे.

त्यांची भूमिका पक्षविरोधी असूनसुद्धा वडील अजित पवार यांनी त्यांना समजावून सांगितलं नसेल का? उपमुख्यमंत्री असल्यामुळे जी भूमिका, जी नाराजी अजित पवारांना व्यक्त करता येत नाहीये, ती पार्थ पवारांच्या निमित्ताने व्यक्त होत आहे का?

पार्थ यांनी गेल्या काही दिवसांत घेतलेल्या भूमिका पाहता, ते आतल्या आवाजाला महत्त्व देत आहेत. पार्थ पवार यांची वाटचाल 'सत्यमेव जयते'च्या दिशेने सुरू आहे, असं वक्तव्य भाजप प्रदेशाध्यक्ष व आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.

या सगळ्याचा अर्थ काय असू शकतो?

"भाजप फक्त या मुद्द्याला हवा देण्याचा प्रयत्न करत आहे. पवार कुटुंबीयातील वाद चव्हाट्यावर आला, तर भाजपसाठी ते चांगलंच आहे. पण अजित पवारसुद्धा पार्थच्या भूमिकेविषयी मौन बाळगून असतात, हे आपण लक्षात घ्यायला हवं," असं मेहता यांना वाटतं.

पार्थ यांच्या भूमिकेवरून अशी परिस्थिती आधीही निर्माण झाली होती.

"पार्थच्या निमित्ताने अजित पवार हे भाजपला समांतर भूमिका घेऊन काय प्रतिक्रिया येऊ शकतात हे निश्चितच जोखून पाहू शकतात," असं मत 'चेकमेट' या पुस्तकाचे लेखक सुधीर सूर्यवंशी यांनी त्यावेळी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं होतं.

सूर्यवंशी सांगतात, "अजित पवार हे आपल्या मुलाचं राजकीय करिअर घडविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. लोकसभा निवडणुकीत पार्थ यांच्या पराभवानंतर आता त्यांना विधान परिषदेची उमेदवारी मिळावी म्हणून प्रयत्नशील आहेत. 'पार्थ यांचे ट्वीट ही त्यांची वैयक्तिक भूमिका आहे. मात्र, त्यांना पक्षासोबत घेऊन जायचं असेल तर त्यांना काहीतरी जबाबदारी द्यायला हवी, विधान परिषदेची उमेदवारी द्यायला हवी, अशी...


...्ती संकुचितआहे. धर्माचा वाढता प्रभाव पाहाता आम्हाला आमचं रिलेशनशिप सांगण्याची भीती वाटते. LGBT हक्क हा विषय फक्त मोठ्यामोठ्या शहरांपुरताच मर्यादित आहे. मी माझ्या ऑफिसमध्ये माझी खरी ओळख सांगितल्यानंतर मला टार्गेट केलं गेलं. टिंगल उडवली गेली. शेवटी मला जॉब बदलावा लागला," राघव सांगतो.

राघवचा जोडीदार एका खूप मोठ्या हुद्द्यावर काम करतो, त्यांच्या हाताखाली काही लोक काम करतात. म्हणून त्याने त्याचं पर्सनल आणि प्रोफेशनल लाईफ पूर्णपणे वेगळं ठेवलंय.

ट्रान्सजेंडर आणि गे मधला बेसिक फरक लेकांना कळत नाही.... उर्वरित लेख लिहा:

्ध होईल ते त्याच्याकडून मागण्यात आलं.

प्राथमिक शाळेच्या अभ्यासक्रमात समलैंगिक संबंधांची माहिती

"मला आम्ही एकत्र असल्याचा पुरावा देता आला नाही. हाच माझा पार्टनर आहे हे मला सिद्ध करता आलं नाही. भारतात तसे कायदेच नाहीत किंवा आम्हाला कुठल्याही प्रकारचं एकत्र रजिस्ट्रेशन दाखवता आलं नाही, परिणामी मला त्यांना नाही सांगावं लागलं," इंद्रजीत सांगतो.

भारतात समलिंगी लग्नांचं  रजिस्ट्रेशन करणं शक्य नसल्यामुळे आम्हाला लग्न करता येत नाहीये आणि लग्न केलं तरीसुद्धा रजिस्ट्रेशनसाठी वाट पाहावी लागेल असं वाटतं, असं तो पुढे सांगतो.

परिणामी आता इंद्रजीत परदेशात जाऊन सेटल होण्याचा विचार करत आहे. त्याच्यामागे फक्त सामाजिकच नाही तर भावनिक कारणही असल्याचं तो सागंतो.

इंद्रजित घोरपडे

"तुमच्या नात्याला कादेशीर मान्यता नसल्याचा मानसिक त्रासही होतो. अनेकदा समाजात किंना नातेवाईकांमध्ये पार्टनरची ओळख बॉयफ्रेंड म्हणून सांगावी लागते. आमचं रिलेशनशिप त्याही पुढे सरकलेलं हे. ते फक्त बॉयफ्रेंड-बॉयफ्रेंड एवढंच नाहीये. त्यामुळे बॉयफ्रेंड सांगताना त्रास होतो. कारण बरेचदा बॉयफ्रेंड या संकल्पनेकडे सिरिअसली पाहिलं जात नाही. म्हणून मग आता आम्ही एकमेकांची ओळख पार्टनर म्हणून करून देतो," असं सांगून इंद्रजीत त्याच्या भावनांना वाट मोकळी करून देतो.

हेट्रोसेक्शुयअल लोकांना स्पाऊस व्हिजा लगेच मिळतो. पण मला तो मिळवताना त्रास झाला. कुठल्याही रिलेशनशिपमध्ये मेडिकल इमर्जन्सी, प्रॉपर्टी आणि इतर विषय असताच इथंही ते आहेच. पण माझ्या करिअरमध्ये याचा मोठा रोडब्लॉक होत आहे. बऱ्याच संधी सोडाव्या लागल्या आहेत. नाहीतर 2 वर्षांपूर्वीच आम्ही आर्यलंडमध्ये राहायला गेलो असतो, इंद्रजित त्याची खंत व्यक्त करतो.

'माझ्या बहिणी असा गैरफायदा घेतात'

मुंबईत राहणारे दीप आता 54 वर्षांचे आहेत. ते आधी एक अॅड फिल्म मेकर होते. त्यांनी युनिसेफसारख्या संस्थांसाठी काम केलंय. पण आपल्याला उभ्या आयुष्यात कधीच लग्न करता आलं नाही याची त्यांना खंत आहे.

खरंतर त्यांना लग्न करायचं होतं. पण, परिस्थितीनं त्यांना साथ दिली नसल्याचं त्यांचं म्हणण आहे. ते गे आणि त्यातही सिंगल असल्याचा गैरफायदा त्यांचे भावडं खूप उचलत असल्याचं ते सांगतात.

दीप यांची कहाणी त्यांचाच शब्दांत वाचा,

"सुरुवातीला मला स्वतःवर संशय होता. स्वतःला स्वीकारण्यातच माझा बराच वेळ गेला. पण ज्यावेळी मी स्वतःला स्वीकारलं तेव्हा...


...्तीत जास्त महिला न्यायाधीश यायला हव्या होत्या. मुळात जर आपली लोकसंख्या 50:50 स्त्री-पुरुष अशी असेल तर त्याचं प्रतिबिंब न्यायव्यवस्थेतही पडायला हवंच ना."

निवृत्त न्यायाधीश सुजाता मनोहर आधी केरळ हायकोर्टात मुख्य न्यायाधीश होत्या आणि नंतर त्यांची नियुक्ती सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायधीश म्हणून झाली होती. त्यांच्या मते वरिष्ठ कोर्टांमध्ये महिला न्यायधीशांची संख्या इतकी कमी का याचा खोलात जाऊन विचार व्हायला हवा.

त्या म्हणतात, "मुळात हे एक कधीही न संपणार दुष्टचक्र आहे. एकतर हायकोर्टांमध्ये दीर्घकाळ प्रॅक... उर्वरित लेख लिहा:

काय बोलायचं ते. पण कृती करायची वेळ येते कोणीच पुढाकार घेत नाही. मी एक उदाहरण देते, न्या. मुकुंदम शर्मा, न्या. संजय किशन कौल आणि इतरही अनेक न्यायाधीश अनेकदा म्हणाले आहेत की आपल्या हायकोर्टांत अनेक उत्तम महिला प्रॅक्टीस करत आहेत. एकामागे एक न्यायधीश जाहीरपणे सांगतात की अनेक महिला हायकोर्टात न्यायधीश होण्यासाठी पात्र आहेत. मग त्यांचा विचार का केला जात नाही?" त्या विचारतात.

हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांसाठी उमेदवारांची शिफारस करताना काय घडतं हेही त्या सविस्तर सांगतात. "मी तुम्हाला ठामपणे सांगू शकते की जेव्हा न्यायाधीशाच्या नियुक्तीसाठी उमेदवारांची शिफारस केली जाते तेव्हा जर 20 नावं पाठवली जात असतील तर फक्त 2 नावं महिलांची असतात. अगदीच उत्तम परिस्थितीत 4 नावं. महिला-पुरुषांमध्ये इतकी तफावत आहे की सरतेशेवटी महिला न्यायाधीशांची संख्या मर्यादितच राहाते."

घरच्या कामामुळे महिला न्यायाधीश बनायला नाही म्हणतात का?

सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या एका वक्तव्यामुळे अनेक जणांनी भुवया उंचावल्या आहेत. न्या. बोबडे म्हणाले, "हायकोर्टांच्या मुख्य न्यायधीशांनी अनेक महिलांना न्यायाधीश बनण्यासाठी आमंत्रित केलं. पण महिलाच नाही म्हणतात. त्यांचं म्हणणं असतं की आम्हाला घरच्या जबाबदाऱ्या आहेच. कोणाची मुलं 10 वी-12 वी ला असतात तर कोणाचं काय. वेगवेगळ्या हायकोर्टांच्या मुख्य न्यायाधीशांनी मला हे सांगितलं आहे. या गोष्टींवर आपण चर्चा करू शकत नाही."

मग असा प्रश्न उद्भवतो की महिला खरंच नाही म्हणतात का?

सरन्यायाधीश शरद बोबडे

"मला माझ्या संपूर्ण कारकिर्दीत एकही अशी महिला भेटली नाही जी घरच्या जबाबदाऱ्या आहेत म्हणून हायकोर्टाची न्यायाधीश बनायला नाही म्हणेल," न्या मनोहर म्हणतात.

पण सरन्यायाधीशांना कदाचित अशा महिला भेटल्या असतील. त्यांचा अनुभव वेगळा असेल अशी पुस्तीही त्या जोडतात.

दुसऱ्या बाजूला पुरुषही वैयक्तिक कारणांमुळे न्यायाधीशपद स्वीकारायला नकार देतात याकडे शोभा लक्ष वेधतात.

"अमुक वकील नाही म्हणाला, तमुक वकील नाही म्हणाला अशा कथा मी कायमच ऐकत आलेय. मुळात मी ऐकलेल्या सगळ्या कथांमध्ये नाही म्हणणारे पुरुषच आहेत. तरीही हायकोर्टातले जवळपास सगळे न्यायाधीश पुरुष आहेत. प्रॉब्लेम काय आहे माहितेय का, मुळात 20 जागांसाठी तुम्ही शिफारसच 2 महिलांची करता. त्या दोघींपैकी एखादी काही कारणास्तव नाही म्हणते मग तुम्ही म्हणता की महिला घरच्या कामांमुळे नाही म्हणतात....


...्तीवर जप्तीची कारवाई केली.

ED ने  भुजबळ कुटुंबीयांची २० कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. आता भुजबळांच्या जप्त केलेल्या संपत्तीचा आकडा १७८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. ED मधील अधिकाऱ्यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला असल्याचं लोकसत्ताच्या बातमीत म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी छगन भुजबळ हे सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. काही दिवसांपूर्वी छगन भुजबळ यांनी पुन्हा जामीनासाठी अर्ज केला होता. भुजबळांच्या जामीन अर्जावर या आठवड्यात न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

यशवंत सिन्हा यांचं महाराष्ट्र सरका... उर्वरित लेख लिहा:

ी भ्रष्टाचारविरोधी कायदा कमकुवत करण्याचे काम केले आहे. त्यांनी प्रत्येक राज्यात लोकायुक्त नियुक्त करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण ते पूर्ण केलेले नाही," असंही अण्णा हजारे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्थविषयक घडामोडींचे ज्येष्ठ पत्रकार प्रिय रंजन दास म्हणतात, "कोरोना विषाणुची साथ येण्याआधीसुद्धा आपली अर्थव्यवस्था डबघाईला जात होती. अर्थव्यवस्थेला धोरणात्मक पातळीवर पुनर्जीवित करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. जागतिक आरोग्य संकट ओढावण्याआधीच मागणी कमी झाली होती."

मात्र, कोव्हिड-19 मुळे होणारं आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक छोट्या आणि मध्यम स्वरुपाच्या उपाययोजना केल्या आहेत.

मात्र, हे उपाय पुरेसे नसल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. अमेरिकेने 200 अब्ज डॉलरच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. ही रक्क... उर्वरित लेख लिहा:

ुन्हा प्राण फुंकता येत नाही."

मुंबईतल्या दलाल स्ट्रीटवरची एक मोठी कंपनी चुडीवाला सिक्योरिटीजचे अलोक चुडीवाला यांनाही हे पटतं. ते म्हणतात, "मला वाटतं सरकारने अर्थव्यवस्थेला कमी आणि आरोग्य संकटाला अधिक प्राधान्य द्यायला हवं. यात थोडी जरी चूक झाली तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात."

प्रिय रंजन दास म्हणतात, "संकट पुढे काय रुप घेईल, हे आत्ताच सांगता येत नाही. या संकटाची आर्थिक आणि ह्युमन कॉस्ट काय असेल, याची कल्पना कोणालचा नाही. सध्या तरी आपण यातून जातोय. कोरोनाने एक महासंकट उभं केलं आहे ज्यात प्राण वाचवणं हीच प्राथमिकता आहे."

विवेक कौल यांचं मत जरा वेगळं आहे. ते म्हणतात, की सरकारने आपला प्राधान्यक्रम जरूर ठरवावा. मात्र, अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी आरोग्य संकट टळण्याची वाट बघू नये.

ते पुढे म्हणतात, "कुठलंच सरकार कोरोनाचा संसर्ग थांबण्याची वाट बघू शकत नाही. युद्ध एकाच आघाडीवर लढता येत नाही. आरोग्य यंत्रणेवर तुम्ही आधी काम सुरू केलं, हे योग्यच आहे. मात्र, अर्थव्यवस्थेकडेही आत्ताच लक्ष देणं गरजेचं आहे."

"आज आपण स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या संकटाचा सामना करतोय आणि अशा अभूतपूर्व काळात अभूतपूर्व कृती आराखड्याची गरज आहे," यावर सर्वच जाणकारांचं एकमत आहे.

मात्र, सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार उद्योजक, व्यापारी, बँकर, अर्थतज्ज्ञ, शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार अशा अनेकांनी पीएमओला अनेक उपाय सुचवले आहेत.

आतापर्यंत सरकारने जी आर्थिक पावलं उचलली ती फार मोठी नाही. त्यामुळे सरकार एखादी मोठी घोषणा करू शकते, असं प्रिय रंजन दास यांनाही वाटतं. ते म्हणतात, "हे (1.7 लाख कोटी रुपयांची घोषणा) आर्थिक पॅकेज नाही. हे एक रिलीफ पॅकेज आहे. एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीवेळी देतात तसं. समाजातील सर्वात तळाच्या लोकांसाठी हे पॅकेज आहे. हे पॅकेज त्या लोकांसाठी आहे ज्यांच्यावर कोरोनाच्या आधी उपासमारीने मरण्याची वेळ येऊ शकते."

आजच्या घडीला अर्थव्यवस्थेचं प्रत्येक क्षेत्र कोलमडलेलं आहे. पर्यटन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र, हवाई वाहतूक क्षेत्र, कृषी क्षेत्र, सर्वांची परिस्थिती कठीण आहे. शिवाय शेअर बाजार आणि आर्थिक क्षेत्रही कमकुवत आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला आधी सर्वच क्षेत्रांना मदत करावी लागेल, असं प्रिय रंजन दास म्हणतात. दुसऱ्या टप्प्यात कमकुवत आणि आजारी क्षेत्रांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने लक्ष द्यावं लागेल.

संभाव्य...


...्थान?

भूटान आणि भारत दक्षिण आशियातले सर्वात जवळचे मित्र मानले जातात.

जाणकारांच्या मते भूतानसंबंधी चीनचा सीमावाद भारताच्या स्ट्रेटेजिक हितसंबंधांना बाधा पोहोचवण्याचा प्रयत्न असू शकतो.

भारताचे भूतानमधले माजी राजदूत पवन वर्मा यांच्या मते, "भूतानवर दबाव टाकण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. भारत-भूतान आणि चीन यांच्या सीमेवर एक ट्राय-जंक्शन तयार होतं. त्यामुळे चीनला याची पूर्ण कल्पना आहे की भूतानबरोबर सीमा निश्चित केल्यास त्याचा भारताच्या स्ट्रेटेजिक हितसंबंधांवर परिणाम होईल."

पवन वर्मा यांच्या मते फार ... उर्वरित लेख लिहा:

ुख यांचा पहिला परराष्ट्र दौरा हा भूतानचा असतो. यावरूनच भारताच्या दृष्टीने भूतान किती महत्त्वाचा आहे, हे स्पष्ट होतं.

पवन वर्मा सांगतात, "नकाशावर भूतानचं भौगोलिक स्थान बघूनच भूतान भारतासाठी का महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात येतं. आपल्या सुरक्षेसाठी आणि सामरिकदृष्ट्या भूतानशी संबंध कायम ठेवणं, अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि याच कारणामुळे भारताचे जगात सर्वात चांगले संबंध भूतानशी आहेत."

भारताची भूतानला लागून 605 किमी सीमा आहे. त्यामुळे भूतानचं भारताच्या दृष्टीने सामरिक महत्त्व तर आहेच. शिवाय, भारत आणि भूतान यांच्यातले व्यापारी संबंधही दृढ आहेत. 2018 साली दोन्ही देशांमध्ये 9228 कोटी रुपयांचा द्विपक्षीय व्यापाार झाला होता.

भूतान भारतासाठी एक मुख्य जलविद्युत ऊर्जेचा स्रोतही आहे. शिवाय, भारताच्या सहकार्याने भूतानमध्ये अनेक योजनांवर काम सुरू आहे.

तर दुसरीकडे भूतान आणि चीन यांच्यात राजनयिक संबंधदेखील नाहीत.

पवन वर्मा सांगतात, "चीनसाठी भूतान महत्त्वाचा आहे कारण चीनने भूटानमध्ये वर्चस्व प्रस्थापित केलं तर तो भारताच्या सीमेच्या अधिक जवळ येईल. याशिवाय भारत-भूतान आणि चीन यांच्यात काही ठिकाणं अशी आहेत की तिथे जर चीन पोहोचला तर तो 'चिकन-नेक'च्या (ईशान्य भारत आणि उर्वरित भारत यांना जोडणारा चिंचोळा पट्टा) अगदी जवळ येईल. यामुळे भारतावर निश्चितपणे दबाव निर्माण होईल. म्हणूनच एकतर दबाव टाकून किंवा प्रलोभन देऊन भूतानला आपल्याकडे वळवण्याचा चीनचा कायम प्रयत्न असतो."

पवन वर्मा यांच्या मते भूतानने चीनशी संबंध प्रस्थापित करावे, यासाठी याआधीही चीनचे प्रयत्न सुरू होते आणि यापुढे चीन तसे प्रयत्न करेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.


...्थाना या दोघांनाही सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. वर्मा यांच्या जागी नागेश्वर राय यांना हंगामी संचालक नेमण्यात आलं आहे.

सद्यपरिस्थिती काय आहे? : आलोक वर्मा यांनी स्वतःला सुट्टीवर पाठवण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सीव्हीसीला वर्मांविरोधातल्या आरोपांची चौकशी करून दोन आठवड्यात अहवाल सादर करायला सांगितलं आहे. या चौकशीच्या देखरेखीची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृ... उर्वरित लेख लिहा:

संस्थांची झीज तर इंदिरा गांधी यांच्या काळातच सुरू झाली होती. सध्याच्या परिस्थितीत सरकारने आधीच पावलं उचलणं योग्य नाही. अरुणजींनी (जेटली) यांनी म्हटलं आहे की सध्याचं सरकार कोणत्याच बाजूचं समर्थन करू शकत नाही."

सीबीआयचे माजी अधिकारी नीरज कुमार यांचं म्हणणं आहे की या संस्थेचा गैरवापर आत्ताच होतोय, असं नाही.

नीरज कुमार सांगतात, "या संस्थेचा गैरवापर झाला आहे, असं सामान्य जनतेलाही वाटतं. हा गैरवापर केवळ याच सरकारने केला असं नाही. आधीच्या सरकारांनीदेखील केला आहे."

मात्र 'गैरवापरा'चे आरोप केवळ सीबीआयवर नाही. काँग्रेस नेते आणि भाजप खासदार स्वामी सीव्हीसीवरदेखील प्रश्न उपस्थित करतात.

केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC)

संस्थेचा परिचय : 1964 साली सीव्हीसीची स्थापना झाली. सरकारमधील भ्रष्टाचाराला आळा घालणं हा यामागचा उद्देश.

काय आहे वाद? : गेल्या काही काळापासून या संस्थेच्या भोवती वादाचा गराडा पडतोय. मुख्य आयुक्त के. व्ही. चौधरी यांच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मात्र कोर्टाने ती याचिका रद्द केली होती. तर सीबीआयच्या बाबतीत सीव्हीसी सरकारच्या मागेमागे करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता.

सद्यपरिस्थिती काय आहे? : रजेवर पाठवण्यात आलेले सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांच्यावरच्या चौकशीचा अहवाल दोन आठवड्यात सादर करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानने CVCला दिले आहेत. प्रसार माध्यमांच्या बातम्यांनुसार सीबीआयविषयी विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर देताना मुख्य आयुक्त चौधरी म्हणाले, "मी गोपनीयतेची शपथ घेतली आहे. मी कुणाशीही बोलू शकत नाही."

CVCचे मुख्य आयुक्त के. व्ही. चौधरी

मात्र काँग्रेसने पत्रकार परिषद घेऊन 'सीव्हीसी आणि सरकारवर संगनमत' केल्याचा आरोप केला आहे.

काँग्रेस नेते रणदीप सिंह सूरजेवाला यांचा दावा आहे की, "चौधरी 23 ऑक्टोबरला डेन्मार्कला जाणार होते. त्यांनी आपला दौरा रद्द केला आणि रात्रीच्या वेळी सीव्हीसीमध्ये बैठक घेतली."

'सीव्हीसीवर विश्वास नाही'

सीव्हीसीकडून मिळणाऱ्या आदेशाची आधीच कल्पना असल्याने त्याच रात्री अकरा वाजताच्या सुमाराला सीबीआयचे सहसंचालक एम. नागेश्वर राव यांना सीबीआय मुख्यालयात पाठवण्यात आलं होतं, असा दावादेखील सूरजेवाला यांनी केला आहे.

भाजप खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी सीव्हीसी चौकशीची देखरेख सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींकडून करण्याच्या आदेशाचा संदर्भ देत म्हणतात, "आपण...


...्थापित आणि धार्मिक अधिष्ठान घेऊन वावरणाऱ्या लोकांच्या मनात तुकारामांविषयी विषारी रसायन तयार झालं होतं, असं साळुंखे यांनी लिहिलं आहे.

वेदाचा तो अर्थ आम्हांसीच ठावा। येरांनी वाहावा भार माथां।

वेद आणि पंडितांबद्दल तुकोबांनी हा अभंग रचला आणि वेदांवरील पारंपरिक मक्तेदारीला आव्हान दिलं. पुढे जाऊन वेदाचा अर्थ कळण्याचा अधिकार इतर जातीतील लोकांना, तसंच सर्व स्तरांतील स्त्रियांनाही आहे असं बजावलं.

सकळ शास्त्रांचे सार। हें वेदांचे गव्हर।

पाहतां विचार। हाचि करिती पुराणें।।

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शू... उर्वरित लेख लिहा:

यांनी तुकाराम महाराजांचे चरित्र लिहिले आहे. या पुस्तकात तुकारामांच्या प्रयाणाविषयी एक प्रकरण आहे.

श्रीधरमहाराज लिहितात- 'इंद्रायणीकाठी तुकोबांचं कीर्तन सुरू होतं. त्यांनी सर्वांना 'आम्ही वैकुंठाला जात आहोत, तुम्ही माझ्याबरोबर वैकुंठाला चला' असं सांगितलं. १४ टाळकऱ्यांनी क्षेमालिंगन दिले.सकळही माझी बोळवण करा । परतोनि घरा जावा ।।  अशी सूचनाही केली. आणि भगवतकथा करीत असता तुकोबा अदृश्य झाले.'

या प्रयाणाचा उल्लेख राज्याभिषेक शके 30च्या देहूगावच्या सनदेत आहे असं श्रीधरमहाराजांनी लिहिलं आहे. 'तुकोबांच्या गुप्त होण्याने सर्वत्र मंडळी शोकसागरात बुडाली. तुकोबांची मुले, बंधू, अनुयायी तेथेच बसून राहिले. पंचमीला तुकोबांचे टाळ, पत्र, कथा आकाशमार्गे आली. रामेश्वरशास्त्रींनी निर्णय दिला. तुकोबा सदेह वैकुंठाला गेले.'

देहू येथील मंदिर परिसर

'मृत्यूचं गूढ उलगडत नाही'

लेखक आणि विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे यांनी धर्म आणि भक्तिसंप्रदायावर तीन ग्रंथ लिहिले आहेत. जगभरातल्या अनेक संतांमध्ये तुकाराम हे सर्वश्रेष्ठ संत असल्याचं कसबे बीबीसीशी बोलताना म्हणतात.

"तुकारामांचा मृत्यू नेमका कसा झाला हे कोणालाच सांगता आलेलं नाही. उपलब्ध साधनसामुग्रीवरून मंबाजी गोसावी त्यांना छळत होता, हे उघड आहे. तसंच तुकारामांचं लेखन संपवण्याचं काम काही शक्ती काम करत होत्या. जोपर्यंत त्यांच्या मृत्यूचं गूढ उलगडत नाही तोपर्यंत तुकारामांची हत्याच झाली असं माझं मत आहे."

डॉ. कसबे यांनी सुदाम सावरकर यांच्या पुस्तकाचा संदर्भही दिला आहे. सुदाम सावरकर हे संत तुकडोजी महाराजांचे शिष्य. या पुस्तकात तुकारामांची हत्याच झाली असा दावा आहे. "ते हळूहळू अदृश्य झाले म्हणजे नेमकं काय झालं, कसं झालं... असे प्रश्न वाचकांच्या मनात आहेतच. लोकांनी विचार करायला हवा. सुदाम सावरकराचं म्हणणं लोकांच्या पचनी पडत नाही म्हणून चमत्कारिक कथा रचल्या जातात."

"संत चळवळ शूद्र, अतिशूद्र आणि स्त्रियांची चळवळ होती. व्यवस्थेविरुद्ध केलेला विद्रोह होता. नामदेवांच्या परंपरेपासून ही सगळ्या जातींचा समावेश असणारी चळवळ सुरू झाली होती. तुकारामांनी यावर कळस चढवला होता. ईश्वराची निर्मिती माणसाने केली आहे, असं म्हणणारे तुकाराम पुढे असंही म्हणतात की माझ्यासाठी देव मेला आहे. हे सगळं त्यावेळच्या ब्राम्हणी धर्माच्या विरुद्ध होतं," असं मत डॉ. कसबे व्यक्त करतात.

'देवे विमान पाठविले'

मराठी विश्वकोशात संत...


...्द्यावर पहिली याचिका 2003 मध्ये दाखल करण्यात आली होती. यानंतर पुन्हा 2008 मध्ये अकरा महिला अधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी पुन्हा याचिका दाखल केली.

कोर्टाने महिला अधिकाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. पण सरकाने सुप्रीम कोर्टात या निर्णयाला आव्हान दिलं. यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा महिला अधिकाऱ्यांच्याच बाजूने निकाल दिला.

लष्करात माजी अधिकारी राहिलेल्या अंकिता श्रीवास्तव यासुद्धा याचिकाकर्त्यांपैकी एक आहेत. त्यांच्या मते हा एक मोठा निर्णय आहे. आगामी काळात या निर्णयामुळे अनेक सकारात्... उर्वरित लेख लिहा:

ून निवृत्त झाल्यानंतर पीएचडी केली. त्या स्वतः आता शिक्षकी पेशात आहेत.

पर्मनंट कमिशनला विरोध का झाला?

महिला बऱ्याच काळापासून भारतीय लष्करात पर्मनंट कमिशनची मागणी करत आहेत. पण लष्कर आणि सरकारी पातळीवर याचा विरोध होत होता. कधी लग्न, बाळंतपणं तर कधी पुरुषांना अवघडल्यासारखं वाटणं, अशा प्रकारची कारणं दिली जात होती.

अंकिता श्रीवास्तव सांगतात, "महिलांना प्रायोगिक तत्वावर शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमध्ये घेण्यात आलं होतं. पण महिलांना स्वतःला सिद्ध केलं. महिला शारिरीक किंवा मानसिक या दोन्ही पातळींवर कमजोर नाहीत, त्या भारतीय लष्कराला मजबुती देऊ शकतात, असं निदर्शनास आलं. पण हळूहळू पुरुषांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. महिला त्यांच्या क्षेत्रात येऊन अधिकार गाजवत आहेत, असं त्यांना वाटू लागलं."

"त्यानंतर महिलांच्या कौटुंबिक अडचणीचा मुद्दा पुढे आणला गेला. महिला या क्षेत्रात जाऊ शकत नाहीत. त्या लग्न करतील. बाळंतपणासाठी सुट्ट्या घेतील. याचा कामावर प्रभाव पडेल. त्यामुळे त्यांना पर्मनंट कमिशन देण्यात येऊ नये, असं सांगण्यात आलं."

आपले जवान ग्रामीण भागातून येतात. महिला अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करण्यात, त्यांच्याकडून आदेश घेण्यात त्यांना अवघडल्याप्रमाणे वाटतं, असंही एक कारण उपस्थित केलं जातं, असं अनुपमा मुंशी यांनी सांगितलं.

पूर्वी असं होत असेल, पण आता असं होत नाही. महिलासुद्धा लष्करात त्यांच्याप्रमाणेच मेहनत घेऊन काम करत आहेत. त्यांनी इथं येण्यासाठी कोणत्याच प्रकारचा शॉर्टकट मार्ग वापरला नाही, हे पुरुष अधिकाऱ्यांनी पाहिल्यांनंतर महिला अधिकाऱ्यांचा सन्मान केला जाऊ लागला.

त्या सांगतात, "मी अनेकवेळा पुरुष जवानांशी बोलले. अधिकारी पुरूष असो किंवा महिला, त्याचा काहीच फरक पडत नाही. आम्ही सर्वांचेच आदेश मान्य करतो, असं त्यांनी म्हटलं. अनेकवेळा माझ्यासोबत काम करणारे कित्येक जवान त्यांच्या अडचणी आम्हाला कळवायचे. या गोष्टी त्या पुरुष अधिकाऱ्यांना सांगू शकत नव्हते. महिला अधिकारी जास्त संवेदनशीलपणे हा मुद्दा समजून घेतील, असं त्यांना वाटायचं."

दोन्ही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या मते महिलांनी पाच वर्षं शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमध्ये सेवा बजावली तरी त्यांच्यासाठी पुढचे मार्ग बंद होते. आगामी काळात लष्करात दाखल होणाऱ्या महिला जास्त मेहनत करतील. लष्करी सेवात त्या अपेक्षित उंची गाठू शकतील, हे त्यांना आता माहीत आहे. ही त्यांच्यासाठी...


...्ध असतं. खरं तर, सोन्याचे दागिनेही 24 कॅरेट शुद्ध नसतात.

प्रत्यक्ष दागिन्यांची खरेदी

प्रत्यक्ष दागिने म्हणजेच सोन्याला तुम्ही स्पर्श करू शकता. उदाहरणार्थ, सोन्याचे कोणतेही दागिने, सोन्याची नाणी, किंवा बिस्किट यांचा समावेश होतो.

दागिन्यांच्या तुलनेत नाणी किंवा बिस्किट यांच्या खरेदीत फरक असतो. यामध्ये मजुरी (मेकिंग चार्ज) वगैरे लागतं.

दागिन्यांची मजुरी 20 ते 22 टक्क्यांपर्यंत असते. म्हणजेच एक लाखांचं सोनं खरेदी केल्यानंतर तुम्हाला 20 हजार अधिकचे द्यावे लागतात. पण नाणी किंवा बिस्किटांच्या खर... उर्वरित लेख लिहा:

. 500 पासून ही गुंतवणूक करता येऊ शकते. छोट्या गुंतवणुकीसाठी हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.

म्युच्यूअल फंड्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कित्येक कंपन्या गोल्ड फंड्सच्या क्षेत्रात आहेत.

या कंपन्या तुमचा पैसा गोल्ड फंडमध्ये गुंतवतात. बाजारातील चढ-उतारानुसार तुम्हाला त्याचा परतावा मिळू शकतो.

या प्रकारात ETF सारखी समस्या कधीच येत नाही.

म्हणजे तुम्ही एखाद्या कंपनीत पैसे गुंतवले. दोन वर्षांनी तुम्हाला त्या पैशांची गरज असल्यास कंपनीला ते पैसे परत द्यावेच लागतात. तेव्हा खरेदीदार नाही वगैरे कारण सांगता येत नाहीत.

यामध्ये कंपनीला काही शुल्कही द्यावा लागतो. हा दर एक ते दोन टक्के असू शकतो.

सोन्यात गुंतवणुकीचे फायदे

राजेश रोशन सांगतात, "प्रत्येक गुंतवणुकीचे फायदे-तोटे असतात. व्याजदरात घट-वाढ होत असते. त्यामुळे आपल्या गुंतवणुकीत विविधता राखणं गरजेचं असतं."

"सर्व गोष्टी विचारात घेतल्यास आपल्या एकूण गुंतवणुकीच्या पाच ते दहा टक्के गुंतवणूक सोन्यात करणं योग्य राहील. बाजार कोसळल्यानंतरही सोन्याचा दर वाढतो. बाजार पूर्ववत झाला तरी सोन्याचा दर आहे तितकाच राहतो. त्यामुळे सोन्यात कमी जोखीम आहे."

महिलांच्या दृष्टीने विचार करायचा झाल्यास दोन गोष्टी पाहाव्या लागतील.

काही महिला घरखर्चानंतर उरलेले पैसे घरात ठेवण्याऐवजी गुंतवणूक करू इच्छितात. तर काही महिलांना आपल्या उरलेल्या पैशांचा वापर करून आणखी पैसे कमवायचे असतात.

रोशन यांच्या मते, लहान रकमेची बचत करणाऱ्या महिलांसाठी जास्त मोठी जोखीम घेणं शक्य नसतं. त्यामुळे सोन्यातील गुंतवणूक त्यांच्यासाठी योग्य असते. जास्त जोखीम घेणाऱ्यांसाठी इतर पर्याय खुले आहेत.

तसंच नोकरी अथवा व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना किती प्रमाणात जोखीम घेता येईल, यावर सर्वकाही अवलंबून आहे.

पण कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी मोठी जोखीम कधीही घेऊ नये. सुरुवात ही छोट्या स्वरुपाच्या गुंतवणुकीने केल्यास त्याचा आपल्याचा चांगला उपयोग होतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा )


...्धतीनं उपमुख्यमंत्र्यांना नोटीस बजावली आहे, त्यातून आता राजस्थानमधील परिस्थिती हाताबाहेर चालल्याचं स्पष्ट दिसतंय."

ज्येष्ठ पत्रकार विवेक कुमार सांगतात, "सचिन पायलट पक्षात राहतील की नाही, हे काँग्रेस आमदारांच्या बैठकीतील त्यांच्या उपस्थितीवर अवलंबून आहे. ते बैठकीला आले, तर ते पक्षात राहणार आहेत, हे मानावं लागेल. पण, समजा ते बैठकीला आले नाहीत, तर मग आता ते अशा स्थितीत पोहोचले आहेत, की तिथून ते परत येऊ शकणार नाहीत, असा त्याचा अर्थ होतो."

नीरजा चौधरी सांगतात, "सचिन पायलट यांना मुख्यमंत्रिपदाची अप... उर्वरित लेख लिहा:

पार्श्वभूमी आहे. सचिन यांना वडिलांच्या मृत्यूनंतर पक्षात स्थान मिळालं होतं. त्यानंतर राजकारणात त्यांनी जे कमावलं ते स्वत:च्या बळावर.

 दोघांच्या व्यक्तिमत्वात फरक हा आहे की सचिन पायलट हे पायाभूत पातळीवर काम करणारे नेते आहेत. असा नेता जो गावात जाऊन बाजेवर बसेल आणि गावकऱ्यांशी संवाद साधेल. ज्योतिरादित्य शिंदे अतिशय हुशार आणि सक्षम आहेत. मात्र त्यांची पार्श्वभूमी राजघराण्याची आहे. हे राजघराणं आणि भाजप यांचे संबंध पूर्वीपासूनचे आहेत. ज्योतिरादित्य यांच्या घराण्याची भाजपशी जवळीक आहे मात्र ते राहुल गांधी यांच्या विश्वासातले मानले जायचे. दरम्यान गेल्या काही वर्षांत त्यांनी आपला भागात जम बसवला आहे."

सध्याच्या परिस्थितीत राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील सत्तासमीकरणांमध्ये काय समानता आहे आणि काय फरक आहे? राजस्थानमध्ये मध्य प्रदेशसारखा सत्ताबदल पाहायला मिळू शकतो का?

नीरजा सांगतात, "राजस्थानमध्ये काँग्रेसकडे स्पष्ट बहुमत आहे. काँग्रेसकडे राजस्थानमध्ये गुडविलही आहे. मध्य प्रदेशात जागांचं अंतर अत्यंत कमी होतं. शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे गुडविल होतं.  सगळ्यांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मध्य प्रदेशात अनेक वर्षं कमलनाथ, दिग्विजय सिंह आणि ज्योतिरादित्य शिंदे असे तीन गट होऊन त्यांच्यात संघर्ष धुमसत होता. मध्य प्रदेशात काँग्रेसमध्ये पक्षांतर्गत दुफळी माजली होती. मात्र राजस्थानमध्ये वर्षानुवर्ष हे चाललंय असं चित्र नाही. 2018 पासून म्हणजे दोन वर्षांपासून गटबाजीची चर्चा आहे."

काँग्रेसमध्ये खदखद का?

काँग्रेसचं नवं नेतृत्व आणि जुने प्रादेशिक नेते यांच्यात ताळमेळ नसल्याच्या मुद्यावर त्या म्हणतात, "याचं कारण हाय कमांड आता हाय कमांड राहिलेलं नाही. मध्य प्रदेशात अनेक महिने दिसत होतं काय होणार आहे. मात्र हाय कमांडला आपली भूमिका ठरवता आली नाही.

सोनिया गांधींनी गेल्या वर्षीपासून पुन्हा नेतृत्व स्वीकारलं आहे. त्यांनी जुन्या टीमवरच विश्वास ठेवला आहे. त्यांची जुनी टीम नव्या लोकांशी जुळवून घेऊ शकलेली नाही. दोन्ही गट एकत्र येऊन काम करताना दिसत नाहीत. नव्या लोकांना जुन्या पद्धतीचं राजकारण आवडत नाहीये."

विवेक कुमार यांच्या मतेही केंद्रीय नेतृत्व प्रभावी नसल्याने असं होतं आहे.

"आपल्या नावावर मतं मिळत आहेत असं प्रादेशिक नेत्यांना वाटतं. जसं विधानसभा निवडणुकीतला विजय हा पाच वर्षांच्या मेहनतीचा परिणाम आहे असं सचिन पायलट यांना वाटतं. त्यांना...


...्धतीनं त्यांनी आंदोलन करावं, असं आमचं त्यांना आवाहन आहे आणि आम्ही त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत.

प्रश्न -  दीपिका पदुकोणची चौकशी सूडाच्या भावनेनं केली जातेय असा आरोप सोशल मीडियात होतोय. केवळ सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतलेल्यांनाच नोटीसा का जात आहेत? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

रामदास आठवले - मला असं वाटतं की, दीपिका पदुकोण ही अत्यंत उत्कृष्ट अभिनेत्री आहे. तिने अनेक भूमिका अत्यंत चांगल्या वठवलेल्या आहेत. पण ड्रग्ज घेण्याची भूमिका मला आवडलेली नाही. तिचं जे नाव आलेलं आहे ते रिया चक्रवर... उर्वरित लेख लिहा:

लिसांनी कितीही वेळाला प्रयत्न केले तरी ते स्मग्लिंग करणारे लोक ड्रग्ज इथं आणतातच.

प्रत्येक वेळेला पोलीस सहभागी असतातच असं नाहीये. पण आपण अनेक फिल्ममध्ये ते पाहिलेलं आहे की एक दोन पोलीस गँगवॉरवाल्यांशी कनेक्ट असतोच असतो.

प्रश्न -  तुम्ही हा मुद्दा फिल्मचा सांगत आहात, पण तुम्ही मंत्री आहात तुमच्याकडे याची काही ठोस माहिती आहे का, असेल तर तुम्ही कारवाईचं आश्वासन देता का?

रामदास आठवले -  आपली मागणी अशीच आहे.

प्रश्न -  पण तुम्ही मंत्री आहात.

रामदास आठवले - मी मंत्री आहे. त्यामुळे माझी सूचना ही आहे की स्मगलिंग करणाऱ्या किंवा त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई होण अत्यंत आवश्यक आहे. सर्वच पोलीस असं करतात असं माझं मत अजिबात नाही. पोलिसांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न अनेकवेळेला होत असतो.

एखाद्याने पैसे घेतले तर सर्वच पोलीस पैसे घेतात असं नाहीये. मुंबई पोलिसांवर माझा पूर्ण विश्वास आहे. पण या दोन केसमध्ये माझा मुंबई पोलिसांवर विश्वास नाही. कारण 2 महिन्यांमध्ये त्यांना सुशांतच्या केसमध्ये अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचता आलेलं नाही.

प्रश्न -  जर तुमचा दावा आहे की सुशांतची हत्या झाली आहे. तुम्ही एक मंत्री आहात. ज्या अर्थी तुम्ही हा दावा करत आहात त्या अर्थी तुमच्याकडे काहीतरी ठोस माहिती असणार आहे नाही तर तुम्ही असं बोलणार नाहीत. पण मग तसं असेल तर तुम्ही ते तपास यंत्रणांना आतापर्यंत का सांगितलेलं नाहीये.

रामदास आठवले - NCBच्या तपासामुळे सगळा रोख तिकडेच आहे आता. NCB चौकशीमुळे सुशांत प्रकरणाची CBI चौकशी थांबल्यासारखं वाटत आहे. त्यामुळे CBIने सुद्धा लवकरात लवकर तपास करावा. आमचा संशय आहे की ही हत्या असावी.

प्रश्न -  नेमकं काय आहे तुमचा संशय आहे की दावा आहे?

रामदास आठवले - संशय आहे. आता दावा असायला आम्ही काही त्याठिकाणी नव्हतो. पण सगळ्या हिस्ट्रीचा विचार केल्यानंतर आपलं मत असंच आहे की ती हत्याच असली पाहिजे. त्या दिशेनं चौकशी करावी आणि कुणावर अन्याय होऊ नये अशी आमची भूमिका आहे.

प्रश्न -  या प्रकरणात NCB कडून फक्त महिलांनाच नोटीस का जात आहेत. पुरुष ड्रग्ज घेत नाहीत का असाही प्रश्न विचारला जात आहे, राजीव खांडेकरांसारख्या ज्येष्ठ पत्रकारांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे.

रामदास आठवले - त्यात काही पुरुषांचीसुद्ध नावं आलेली आहेत. पण एकमेकांच्या चौकशीत महिलांचीच नावं पुढे आलेली आहेत. मलाही शंका आहे की महिलांचीच...


...्धतीने काम करावीत यावर ते भर देत आहेत.

भविष्य काय?

सध्या जरी हे तंत्रज्ञान केवळ स्मार्ट स्पीकरभोवती केंद्रित असलं तरी, पुढे तुम्ही कदाचित या तंत्रज्ञानाचा वापर करून घरातली इतर उपकरणंही नियंत्रित करू शकाल. जसं एका हाकेवर टीव्ही, रेडिओ, घरातले लाईट, दाराची कुलपं, एसी, कुकर आणि अगदी तुमचा फ्रीजसुद्धा बंद किंवा चालू करू शकाल.

तुमच्यापैकी काही जण आताच कदाचित हे तंत्रज्ञान आपल्या फोनमधल्या गुगल असिस्टंट किंवा आयफोन सिरीद्वारे वापरत असालही. पण आता या स्पीकर्समुळे आणखी नवे पर्याय खुले झाले आहेत.

... उर्वरित लेख लिहा:

्हाईसेसवरच्या एक संशोधन प्रकल्पाचं नेतृत्व केलं आहे.)

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्ना यांचा फोटो विद्यापीठाच्या वास्तूमध्ये आहे. याचा अर्थ विद्यार्थी जिन्ना यांच्याकडून प्रेरणा घेतील असं नव्हे."

ते पुढे म्हणतात, "जिन्ना यांना सदस्यत्व 1938 मध्ये देण्यात आलं आणि त्याचवर्षी फोटो लावण्यात आला. त्यानंतर ते पाकिस्तानला रवाना झाले, त्यांनीच फाळणीचं बीज रोवलं असा विरोधकांचा आरोप आहे. असं सगळं आहे मग जिन्ना हाऊसचं नावही बदला. ते नाव बदलण्यात आलं तर आम्ही फोटोही काढू."

अलीगढ विद्यापीठ

याविषयाशी निगडित प्रसारमाध्यमांच्या भूमिकेविषयी त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. गेल्या आठवडाभरात अलीगढ... उर्वरित लेख लिहा:

जिन्ना यांच्या पुढाकारानं हिंदू आणि मुस्लीम असे समाजातले वेगवेगळे घटक एकत्र आले होते. इंग्रजांना विरोध व्हायला हवा असा विचार मांडण्यात आला. त्याचवेळी जिन्ना यांच्यासाठी वर्गणी म्हणून 6500 रुपये जमा करण्यात आले. एक हॉल बांधण्यात आला. या सभागृहाचं नाव 'पीपल्स ऑफ जिन्ना हॉल'. हा हॉल आजही अस्तित्वात आहे.

सज्जाद सांगतात, "फाळणीसाठी फक्त जिन्नाच जबाबदार आहेत का? भारतासाठी जिन्ना खलनायक मानले जातात. पण फाळणीसाठी एकटे जिन्ना कारणीभूत होते का? पाकिस्तानच्या निर्मितीत हिंदू राष्ट्रवादी आणि सावरकर यांची भूमिका नव्हती का?"

विद्यार्थी काय म्हणतात?

"बुधवारी कामानिमित्तानं हॉस्टेलमधून विद्यापीठाच्या दिशेनं जात होतो. त्याचवेळी विद्यापीठाच्या गेटच्या दिशेनं 30 ते 35 मुलं त्वेषानं जात होती. ते सगळे जय श्रीरामचा नारा देत होते. त्यांच्या हातात कट्टा, पिस्तूल आणि धारदार हत्यारं होती. विद्यापीठाच्या सुरक्षारक्षकांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी विद्यापीठाच्या प्रॉक्टर यांना धक्काबुकी केली. पोलिसांनी वातावरण शांत केलं. मात्र विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी या हल्लेखोरांच्या अटकेची मागणी केली तेव्हा पोलिसांनी मुलांवर अश्रुधूर सोडला. त्यांच्यावर लाठीमारही केला," असं मोहम्मद तबीश यांनी सांगितलं. मोहम्मद अलीगढ विद्यापीठात तत्वज्ञानाचे विद्यार्थी आहेत.

अलीगढात विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करण्यात आला.

अलीगढ विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी इथल्या वातावरणाबद्दल सांगितलं. हिंदू-मुस्लीम विद्यार्थ्यांदरम्यानचं वातावरण अतिशय सलोख्याचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

"विद्यापीठातून उत्तीर्ण होणारा पहिला विद्यार्थी हिंदू धर्मीय होता. त्यांचं नाव ईश्वरी प्रसाद आहे. मी गेली 20 वर्षं विद्यापीठात शिकतो आहे. धार्मिक कारणांवरून विद्यापीठात हिंसा भडकल्याचं मला कधीही आठवत नाही. एकमेकांच्या धर्माचा आदर केला जातो. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत हिंदू धर्मीय मुलं मुस्लीम मित्रांच्या घरी जातात. मुसलमान मुलं हिंदू धर्मीय मुलांच्या घरी जातात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला विद्यापीठात प्रवेश करायचा आहे. विद्यापीठाला बदनाम करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. विद्यापीठात घुसून युनियनच्या कामकाजात अडथळा आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे," असं अलीगढ विद्यापीठात राज्यशास्त्राचं शिक्षण घेणाऱ्या मोहिबुल हक यांनी सांगितलं.

भाजप खासदार महेश गिरी यांचा विरोध...