... असलं तरी ती अजूनही अस्थिर असल्याचं म्हटलंय.

तर उप-गृहमंत्री सांगतायत की सगळ्या गोष्टींचा नीट अंदाज घेतला तर इमारत ठीकठाक स्थितीत असल्याचं दिसतंय. मात्र दगडांकडे बघून कळतंय की काही ठिकाणी इमारत कमकुवत झाली आहे आणि छपराचा भाग सर्वाधिक प्रभावित झाला आहे.

किती नुकसान झालंय हे तपासण्यासाठी अजूनही तज्ज्ञांना घटनास्थळावर जाण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. मात्र अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी ड्रोनचा वापर करून नुकसानीचा अंदाज घ्यायला सुरूवात केली आहे.

प्रचंड गरमी आणि पाण्याच्या फवाऱ्यांमुळे नेम... उर्वरित लेख लिहा:

.

इतिहासकार कॅमिल पास्कल यांनी फ्रेंच ब्रॉडकास्टर बीएफएमटीव्हीशी बोलताना म्हटलं की या आगीनं इतिहासातील अमूल्य ठेवा नष्ट केला आहे.

ते पुढे म्हणाले की, "नोत्र दाममध्ये जे काही झालं ते प्रचंड दुर्भाग्यपूर्ण आहे. पण ज्यापद्धतीनं वस्तू वाचवण्यात आल्या ते प्रचंड आनंद देणारं आहे. आम्ही आज डोळ्यांनी जे पाहिलं ते प्रचंड त्रासदायक होतं."

एक व्हायरल झालेला फोटो..

या दुर्घटनेची जगभर चर्चा होतेय पण त्याचवेळी एक फोटोही व्हायरल होतो आहे. ज्यात एक माणूस प्रार्थनास्थळाबाहेर एका छोट्या मुलीला घेऊन उभा आहे. हा फोटो आग लागण्याआधी काही मिनिटं आधीचा आहे.

पर्यटक ब्रूक विंडसर म्हणाले की, हा फोटो आग लागण्याआधी एक तास आधी घेतला आहे. आता त्यांनी या दोघांना शोधण्यासाठी ट्वीटरवर मोहीम हाती घेतली आहे.

त्यांनी लिहिलंय, "ट्वीटर तुझ्यात काही जादू असेल तर या लोकांना शोधण्यासाठी आम्हाला मदत कर."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... असल्यानं या देशाला प्राधान्य दिलं जातं, अर्थात या देशात सर्वांत स्वस्त तेल मिळतं.

"ही कंपनी सुरुवातीला स्टॉक एक्सेंजमध्ये नोंदणीकृत नव्हती; परंतु तरीही ही जागतिक स्तरावर सर्वात जास्त तेल उत्पादन करणारी कंपनी आहे. अरामको कंपनी सर्व तेल कंपन्या आणि गॅस कंपन्यांची मुख्य कंपनी आहे.'' असं स्कनिदर इलेक्ट्रिकच्या मार्केट स्टडीजचे संचालक डेव्हिड हंटर म्हणाले.

कंपनी इतक्या अवाढव्य किंमतीची का?

ब्लूमबर्गच्या फायनान्शिअल न्यूज सर्व्हिसच्या विश्लेषणानुसार सौदी अरामको 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स किंमतीची आहे. ... उर्वरित लेख लिहा:

यापैकी बहुतांश लाभांश सौदी सरकारला देण्यात आलेला आहे.

कुठलीही नफेखोर कंपनी उच्च दर आकारते. त्या तुलनेत याच कालावधीत अॅपल या जगातील सर्वांत मोठ्या कंपनीने 21.6 अब्ज डॉलर्सचा नफा नोंदवला आहे आणि एक्सॉन मोबिल या नोंदणीकृत सर्वांत मोठ्या तेलकंपनीने 5.5 अब्ज डॉलर्सचा नफा मिळवला आहे.

याशिवाय उत्पादनासाठीचा खर्च हासुद्धा एक महत्त्वाचा मुद्दा असतो. उत्तर समुद्रातील तेलाच्या विहिरी पाण्यापासून तब्बल 100 फुटांवर आहेत. इथून तेल काढण्याचा खर्च जास्त असतो. त्यामानाने सौदी अरेबियातील तेल विहिरी जमिनीपासून खूप जवळ आहेत.

सौदीमध्ये अनेक स्वस्त तेलक्षेत्रे आहेत. येथून साधारणपणे एक तेलाचे बॅरल 10 डॉलरला मिळते. तर ब्रेंट कच्चे तेल 60 डॉलर्स दराने मिळते. यातील फरक म्हणजे नफाच पकडला जातो, असं हंटर यांनी सांगितलं.

सौदीला शेअर्स का विकायचे आहेत?

तेलावरील अवलंबन कमी करण्यासाठी सौदी अरेबिया सरकारी तेल कंपन्यांना शेअर्स विकायला उत्सुक आहे.

सौदी अरेबियाचे राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान यांना 2030 च्या व्हिजनअंतर्गत पुढील दशकात आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत वैविध्य आणायचे आहे.

यात जास्तीत जास्त सौर ऊर्जेचा वापर, देशातील सर्वांत मोठ्या विस्तृत वाळवंटाचा उपयोग करणार असल्याचंही, हंटर यांनी म्हटलं आहे.

विश्लेषण : एलन आर वाल्ड, सौदी इंकच्या लेखिका आणि ट्रान्सव्हर्सल कन्सल्टिंगच्या अध्यक्ष.

कंपनीचे पहिले सौदी सीईओ अली अल नैमी यांना अरामको कंपनी जागतिक स्तरावरील एकीकृत ऊर्जा असलेली कंपनी बनवायची आहे. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अरामकोचा डाउनस्ट्रीम (रिफाइनिंग) आणि अमेरिका, दक्षिण कोरिया, चीन, इंडोनेशिया, जपान आणि युरोप येथील अन्य मालमत्तांचा विस्तार केला आहे.

त्यांनी आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी अरामकोचा सौदी अरेबियामध्ये बराच विस्तार केला आहे, कंपनीच्या संयुक्त कंपन्यांनी रिफाइनिंग आणि पेट्रोकेमिकल्समध्येही खूप विस्तार केला आहे. आजच्या घडीला सौदी अरेबिया सर्वांत मोठा तेल निर्यातदार आहे. याशिवाय सातत्याने एका दिवसात वीस लाख बॅरेल्स तेल काढणारा आणि तो साठवण्याची क्षमता असणारा, तसेच हा साठा तातडीनं बाजारात पोचवणारा हा एकमेव देश आहे.

ही एक राष्ट्रीय तेल कंपनी असून तिच्याकडे जगभरातील सर्वोत्तम आणि कमीत कमी खर्चिक तेल उत्पादनांचे स्रोत उपलब्ध आहेत. यामुळेच तिचे मूल्य अधिक आहे.

असं असलं तरी काही त्रुटीही जरूर आहेत. अन्य देशातल्या...


... असाच एक प्रकार घडला होता. त्यावेळी एका विद्यापीठात उत्तरपत्रिका ठेवण्यात आलेल्या गोडाऊनलाच आग लागण्याची घटना घडली होती."

"त्यामुळे त्या संपूर्ण बॅचलाच पास करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. पण पुढे त्या बॅचला जळीत कांड पीडित बॅच म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं. त्या गोष्टीचा फटका त्यांना नोकरी मिळवताना बसला. त्या बॅचच्या विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळवताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावं लागलं होतं, हे उदाहरण विसरून चालणार नाही," असं गुर्जर म्हणाले.

सरकारी नोकरीत एकवेळ या विद्यार्थ्यांना अडचणी येणार नाहीत, ... उर्वरित लेख लिहा:

ी कामगिरी असलेल्या विद्यार्थ्यांनीही 80-90 टक्के गुण मिळाल्याचं निदर्शनास आलं. विद्यार्थ्यांवर लक्ष ठेवण्याची यंत्रणा सॉफ्टवेअरमध्ये नसल्यामुळे या गोष्टी घडल्याचा आरोप यामुळे झाला.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पुणे विद्यापीठाने आपल्या ऑनलाईन परिक्षा प्रॉक्टर्ड पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांवर कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून नजर ठेवली जाणार आहे.

पण विजय जोशी यांचं याबाबत वेगळं मत आहे. ते पुढे सांगतात, "80-90 टक्के गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना बेसिक आणि साध्या-सोप्या प्रश्नांची उत्तरे देता आली नाहीत तर त्याला काहीच अर्थ नाही. तुमचे गुण आणि तुमचं कौशल्य यामधील तफावत मुलाखतकाराला लगेच कळते. लबाडी करणारे विद्यार्थी तिथं हमखास पकडले जातात."

सध्याच्या काळात फक्त अंतिम वर्षाचे गुण विचारात न घेता सगळ्याच वर्षांचे गुण पाहिले जातात. त्या विद्यार्थ्याच्या कामगिरीत किती सातत्य आहे, ही गोष्ट अशा वेळी महत्त्वाची ठरते.

काही ठिकाणी फक्त पदवीच्या डिग्रीचा उपयोग नसतो तर ते काम प्रत्यक्षात येतं की नाही, हे पाहिलं जातं. उदाहरणार्थ मोटर मेकॅनिकला डिग्री कधीच विचारत नाहीत, त्याला संबंधित यंत्राची दुरुस्ती जमते की नाही, यावर त्याची निवड अवलंबून असते.

त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आपण घेतलेल्या डिग्रीबाबत आनंद किंवा दुःख व्यक्त करत बसण्यापेक्षा आपल्यातील कमतरता हेरून त्या गोष्टीवर काम करण्याची गरज आहे.

आपल्या क्षेत्रात आवश्यक मानलं जाणारं कौशल्य आत्मसात करण्याचा विद्यार्थ्यांनी प्रयत्न करावा. तुम्हाला कधीच अपयश येणार नाही, असं मार्गदर्शन जोशी यांनी केलं.

विद्यार्थ्यांना नोकरी न मिळण्याची कारणे वेगळी

नरवडे यांनीही याबाबत इतर बाजू स्पष्ट करून सांगितल्या.

नरवडे म्हणतात, "नोकरी मिळत नसलेल्या विद्यार्थ्यांनी खचून जाण्याचं कोणतंही कारण नाही. सध्याची वेळ निघून जाईल आणि पुन्हा नव्याने जग उभारी घेऊ लागेल,

त्यांच्या मते, "विद्यार्थ्यांना नोकरी न मिळण्याची कारणं वेगळीही असू शकतात. कोरोना लॉकडाऊनचा मोठा फटका उद्योगांना बसला. त्यामुळे अनेकांच्या नोकरीवर गदा आली. काहींचे पगार कमी झालेत. आर्थिक तंगीमुळे नवी भरती केली जात नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर नुकतेच पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना थोडी प्रतीक्षा करावी लागू शकते."

"पण या गोष्टींचा थेट संबंध कोरोना काळातील ऑनलाईन परीक्षांशी जोडला जाऊ नये. याबाबत कोरोना ग्रॅज्यूएट...


... असे म्हणालो होते. आता प्रत्यक्षात माझी ईडी चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मी सीडी लावण्याचे काम करणार आहे," असं खडसे म्हणाले. ही बातमी एबीपी माझाने दिली आहे.

4. कायदे मागे घेतल्याशिवाय घरवापसी नाही - राकेश टिकैत

केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या आंदोलनाप्रकरणी तोडगा निघण्याची कोणतीही चिन्हे दिसून येत नाहीत.

गेल्या काही दिवसात आंदोलनासंदर्भात नाट्यमय घडामोडी घडत असल्याचं पाहायला मिळतं. दरम्यान, हे तीन कृषी कायदे मागे घेतल्याशिवाय घरवापसी करण... उर्वरित लेख लिहा:

ूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... असेल तर ती व्यक्ती त्याचा दुरुपयोग करू शकते का? करू शकत असेल तर कसा?

उत्तर : नुसता आधार क्रमांक लीक होत असेल तर दुरुपयोग होऊ शकत नाही. पण सध्या मोबाईल कंपन्या आणि पुढे चालून बँकाही तुमच्या बायोमेट्रिक डेटाला आधार क्रमांकाशी जोडू शकतात.

ई-कॉमर्स कंपन्यांकडे तुमच्याशी संबंधित डेटाबेस असेल आणि त्यांना आधार क्रमांकही मिळत असेल तर ही माहिती लीक होऊन तुमच्यासाठी अडचण ठरू शकते. यामुळे तुमच्या वैयक्तिक माहितीला धोका निर्माण होतो. तुमच्याशी संबंधित माहितीच्या आधारे नागरिकांची एक मोठी प्रोफाईल तयार करत... उर्वरित लेख लिहा:

ालं तर तो तुमच्या खासगीपणासाठी मोठा धोका आहे. मोठ्या कंपन्यांमधून साधारणपणे अशा माहितीची चोरी होत नाही. पण अशा काही घटना झालेल्या आहेत.

जसं की मागील वर्षीच्या डिसेंबरमध्ये 'एअरटेल पेमेंट बँके'वर आधारशी संबंधित माहितीचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप झाला होता. त्यानंतर UIDAIनं बँकेच्या आधारशी संबंधित e-KYC सेवांवर बंदी घातली होती. बँकेचे सीईओ शशी अरोरा यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.

निखिल पाहवा यांच्यानुसार, "तुम्ही जितक्या सेवांना आधारशी जोडण्याचा प्रयत्न कराल, तितकी तुमची माहिती लीक होण्याचा धोका वाढेल."

असं असलं तरी UIDAIचा दावा आहे की, त्यांचा डेटाबेस इतर कोणत्याही डेटाबेससोबत जोडलेला नाही. तसंच त्यातील माहिती इतर कोणत्याही डेटाबेससोबत शेअर करण्यात आलेली नाही.

प्रश्न : मी विदेशी नागरिक असेल तर मलाही आधारची गरज आहे का?

उत्तर : तुम्ही भारतात काम करणारे विदेशी नागरिक असाल तर काही सेवांचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही आधार क्रमांक काढू शकता. कारण बऱ्याच सेवांसाठी आता आधार अनिवार्य करण्यात आलं आहे. असं असलं तरी याबाबत शेवटचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या आधारवरील सुनावणीवेळी होईल.  मोबाईल क्रमांक अथवा सिम घेण्यासाठी आधार अनिवार्य असेल की नाही तसंच बँक आणि क्रेडिट कार्ड मिळवण्यासाठी आधार गरजेचं असेल की नाही, अशा विविध विषयांवर निर्णय अपेक्षित आहे.

या सर्व बाबी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून असतील. सध्या तरी सुप्रीम कोर्टाने सर्व प्रकारच्या सेवा आधारशी जोडण्याला अनिश्चित कालावधीसाठी  मुदत वाढ दिली आहे.

प्रश्न : अनिवासी भारतीय आणि मूळ भारतीय लोकांसाठी आधार किती गरजेचं आहे?

उत्तर : निखिल पाहवा सांगतात, "आधार नागरिकत्वाचं ओळखपत्र नाही. हा भारतात राहणाऱ्या लोकांचा क्रमांक आहे. विदेशात राहणारे भारतीय आधार क्रमांक घेऊ शकत नाही. घ्यायचं असल्यास त्यांना मागील वर्षी कमीतकमी 182 दिवस भारतात राहिल्याची अट पूर्ण करावी लागेल."

याचा अर्थ असा की, बँक खात्याच्या पडताळणीसाठी त्यांना आधार देणं अनिवार्य नाही. त्यांना सिम कार्ड आणि पॅनही आधारशी जोडण्याची गरज नाही.

प्रश्न : माझ्या आधारशी संबंधित माहिती एखादी सेवा देणारी कंपनी मागत असेल तर ते कायदेशीर असतं का?

उत्तर : सध्या तरी सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व प्रकारच्या सेवांना आधारशी जोडण्याची मुदत अनिश्चित काळासाठी वाढवली आहे.

त्यामुळे सेवा देणाऱ्या कंपन्या तुम्हाला आधार...


... असेल, काही नाईलाजाने महिला मुलाला जन्म देत असेल तर अशा जन्मलेल्या मुलाची जबाबदारी महिलेलाच घ्यायची असते, ती नंतर घ्यायला कुणी पुढे येणार नसतं, म्हणून महिलांना काही विशिष्ट केसेसमध्ये गर्भपाताची मुभा मिळावी हा त्यांचा मुद्दा.

 गर्भपात कायदा आणि महिला हक्क

या कायद्यात सुधारणा करताना आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी म्हटलंय की, "स्त्रीरोग तज्ज्ञ, विविध सेवाभावी संस्था, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, सक्षम मंत्रीगट आणि विविध धर्म आणि वंशाच्या नेत्यांशी चर्चा करून सुधारणा कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. महिल... उर्वरित लेख लिहा:

महिलेला तो डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घेता आला पाहिजे. पण या कायद्यात महिलेला तो अधिकार मिळालेलाच नाही.

"शेजारच्या नेपाळ देशातही तीन महिन्यांपर्यंत कायदेशीर गर्भपात करता येतो. गर्भपात ही काही पाश्चिमात्य जगतातली संकल्पना नाही. पण आपण स्त्रीचे हक्क दुय्यम मानत असल्याने मूळ प्रश्नाला हातच घातलेला नाही."

गर्भपाताचे कायदे हा फक्त भारतातच नाही तर जगभरात या ना त्या कारणाने वादग्रस्त ठरत आले आहेत. एकूण 12 देशांमध्ये गर्भपातच बेकायदेशीर आहे तर इतर देशांमध्ये गर्भपाताचे निकष काय असावेत यावर वाद आहेत. म्हणजे स्त्रीची सुरक्षा, आरोग्य की सामाजिक आर्थिक निकष असे हे वाद आहेत. आणि भारताप्रमाणेच परदेशातही हे कायदे सतत बदलत आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


... असेल? बायडनही ट्रंप यांच्याप्रमाणे चीनसोबतच्या व्यापारावर अधिक टॅक्स लावतील? व्यापार, मानवाधिकार, हवामान बदल, हाँगकाँग आणि कोरोना व्हायरससारख्या मुद्द्यांवर ते चीनला कशाप्रकारे हाताळतील? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

ट्रंप यांच्या निवडणूक अभियानादरम्यान प्रचारात एक व्हीडिओ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यामध्ये बायडन चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शि जिनपिंग यांच्यासोबत ग्लास चिअर्स करताना दिसत आहेत. तसंच 'चीनची प्रगती आपल्या हिताची आहे,' असं म्हणतानाही ते दिसत आहेत.

एप्रिल महिन्यात जो बायडन यांनी अमेरिकेच्... उर्वरित लेख लिहा:

ेम्स जे. कॅराफानो वॉशिंग्टन येथील थिंक टँक हेरिटेज फाऊंडेशनसोबत काम करतात.

ते सांगतात, "चीनसोबतचा वाद बाजूला सारून सहकार्य वाढवण्याचंच अमेरिकेचं धोरण गेल्या काही वर्षांत राहिलं आहे."

कॅराफानो यांच्या मते, "आता अमेरिकेची रणनिती समस्यांचं समाधान करण्याची आहे. पण त्यांच्याकडे दुर्लक्षही करायचं नाही. आपण आपल्या हितांचं संरक्षण करण्याला जास्त प्राधान्य देतो, असं अमेरिकेला दाखवायचं आहे."

"भलेही जानेवारी 2021 नंतर अमेरिकेत नवीन राष्ट्राध्यक्ष असतील, पण चीनबाबत अमेरिकेच्या धोरणात जास्त काही बदल होणार नाहीत."

पण अमेरिका ट्रंप स्टाईल आक्रमकपणा दाखवेल की बायडन यांच्या नेतृत्वाखाली अधिक सावध धोरण स्वीकारेल?

बकनेल युनिव्हर्सिटीत आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि नातेसंबंध विषयाचे तज्ज्ञ प्रा. झिकून झू यांच्या मते, "वॉशिंग्टनमध्ये काही लोकांना चीनबाबत विनाकारण धास्ती आहे. चीनला जगातील महाशक्तींपैकी एक बनायचं आहे. त्यांना अमेरिकेला हटवून त्यांची जागा घ्यायची नाही."

भारत आणि पाकिस्तानकडे काय पर्याय?

पारंपारिकरीत्या पाकिस्तानचे अमेरिकेशी अत्यंत चांगले संबंध राहिले आहेत. पण आता ते चीनच्या अधिक जवळ आहेत.

जॉन हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटीतील डॉ. एस. एम. अली यांच्या मते, "पूर्णपणे चीनकडे जाण्यापेक्षा अमेरिकेसोबत 70 वर्षांपासून असलेलं नातं तुटू देऊ नये. अमेरिकासुद्धा पाकिस्तानला सहजपणे जाऊ देणार नाही. अफगाणीस्तान त्यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनला आहे."

भारताने नेहमीच आपल्या तटस्थ परराष्ट्र धोरणाचं समर्थन केलं. पण भारत सोव्हिएत गटात होता, असंही काहीजण सांगू शकतात.

भारताने चीन आणि अमेरिका या देशांसोबत संतुलित संबंध राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण गलवान घाटीत झालेल्या हिंसक झटापटीनंतर परिस्थिती बदलली. आपल्या सैनिकांच्या मृत्यूनंतर भारताने अमेरिकेच्या जवळ जाण्यात काहीच संकोच बाळगला नाही.

अमेरिका चीनकडे आपल्या अस्तित्वासाठी धोक्याचा स्वरुपात पाहत नाही. पण भारत आता तटस्थ भूमिकेतून बाहेर पडला आहे.

भारत आता जगातील एक चीनविरोधी राष्ट्र असल्याचं कॅराफानो यांना वाटतं.

पण प्रा. झू यांचे विचार नेमके याच्या उलट आहेत.

ते सांगतात, "सुरुवातीपासूनच भारताचं स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण राहिलं आहे. अलिप्ततावादी चळवळीत ते सर्वात पुढे होते. भारताने याच मार्गावर पुढे चालत राहावं, असं मला वाटतं."

या कूटनितीक धोरणात पुढचं पाऊल अत्यंत विचारपूर्वक...


... आंदोलनांचा आणि मोर्चांचा प्रश्न आला तेव्हा सध्याच्या सरकारमध्ये क्रमांक दोन असलेले चंद्रकांत पाटील यांनी मध्यस्थाची भूमिका निभावली. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनही आंदोलनांच्या वेळेस मुख्यमंत्र्यांचे दूत म्हणून गेले. पण जुन्या मध्यस्थांच्या परिणामकारकतेचा प्रश्न उभा राहिला. चंद्रकांत पाटलांसहित मुख्यमंत्र्यांच्याही काही विधानांचा उलट परिणाम झाला. त्यामुळे राणेंची मदत महत्वाची बनली.

कोणीतरी मध्ये पडायला पाहिजे होतं...

'तुम्ही सरकार आणि आंदोलक यांच्यातले मध्यस्थ म्हणून काम करता आहात का?' असं पत्... उर्वरित लेख लिहा:

ट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... आंबेडकरांच्या याच कॉमेंटचा दाखला सुप्रीम कोर्टाने इंदिरा साहनी प्रकरणात दिला. तीच कॉमेंट मुंबई हायकोर्टाने रिट पिटीशन 149 आणि इतर याचिकांमध्ये कन्फर्म केली आहे. त्यामुळे हे लक्षात घ्या की ही घटनात्मक बाब आहे.

राज्यघटनेच्या कलम 340मधील आरक्षणाची तरतूद ही मंडल आयोगानंतर आली. त्यांनी आरक्षित प्रवर्गाचं OBC असं नामकरण केलं. कलम 15/4 मध्ये त्याचा संदर्भ आहे. आणि याच कलम 15/4मध्ये SEBC हे शब्द आहेत.

आता बघा जर SEBC हेच जर OBC असतील तर OBCमध्ये तुम्ही आणखी एक वर्ग निर्माण करत आहात, मराठा आरक्षणाचा ... उर्वरित लेख लिहा:

आरक्षण असून ते त्याचे फायदेही घेतात. मग प्रश्न असा आहे की, लोकशाहीत लोकसंख्या जास्त झाली म्हणून राज्यघटनेला तुम्ही बगल नाही ना देऊ शकत. घटनेतली एखादी कलम वाकवून राजकीय हेतूनं आरक्षण जाहीर करणं, हे घटनाबाह्य आहे.

तुमचे राजकीय संबध आहेत, विशेषतः भारीप-बहुजन महासंघाशी, असा आरोप केला जातो?

हे खोटे आरोप आहेत. माझा भारीप-बहुजन महासंघाशी किंवा कुठल्याच राजकीय पक्षाशी कधीही संबध नव्हता आणि कधीही राहणार नाही.

माझ्याकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधींच्या केसेस होत्या. नामांकित वकिलाकडे अशा केसेस असतात, हे लक्षात घ्या. माझ्याकडे हायकोर्टात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राजगृहाची एक केसही होती.

पण भारीप-बहुजन महासंघ, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, RPI(I) किंवा आणखी इतर कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबध नाही.

तुमची काही राजकीय मनिषा आहे?

(हसत) मी भारतीय राज्यघटनेवर पीएच.डी केली आहे. मी 'मॅट'च्या बार असोसिएशनचा दोनदा अध्यक्ष राहिलो आहे. बार काउन्सिलच्या शिखर परिषदेवर होतो.

मी घटनाप्रेमी नागरिक आहे. मी आतापर्यंत कोणकोणत्या केसेस लढवल्यात हे तुम्ही जर समजून घेतलं तर तुमच्या लक्षात येईल.

सुप्रीम कोर्टात 50 लाख कर्मचाऱ्यांची केस, डॉक्टरांना काम बंद आंदोलन करू न देण्याची केस, अंगणवाडी सेविकांमुळे मुलांची होणारी आबाळ, प्रशिक्षणानंतरही 154 पोलिसांना फौजदारपदी नियुक्त न करण्याची केस, 'मॅट'च्या माध्यमातून 4 हजार परिचारिकांना नोकरीत कायम करण्याची केस, ज्येष्ठ नागरिक कायदा लागू करण्याची केस, रोहित वेमुला केस, अशा असंख्य केसेस मी लढलो आहे.

काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या मंत्र्याविरोधातल्या केसेस लढलो. भाजपने राज्यघटनेतील शब्द बदलले, त्याविरोधात लढलो. आणि आता अलीकडे राजस्थानात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राम मंदिर केसबद्दल केलेल्या वक्त्याविरुद्ध मी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

आता सांगा कुठला राजकीय पक्ष मला पचवू शकतो? राजकारण हा माझा प्रांत नाही. संविधान हा माझा प्रांत आहे.

कोण आहेत सदावर्ते?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... आई झाली. पुढे या जोडप्याला चार मुलं झाली. मात्र, त्यानंतर तिने वेगळं व्हायचा निर्णय घेतला. आज ती आपल्या चार मुलांसोबत जर्मनीत राहते.

Farida Sadaat moved to Germany and says she refuses to let her estranged husband's name appear on her children's identity cards

फरिदा सांगते तिचा नवरा त्याच्या मुलांच्या आयुष्याचा भाग कधीच नव्हता. वडील म्हणून शारीरिक किंवा भावनिकदृष्ट्या त्याने मुलांसोबत कधीच वेळ घालवला नाही.

त्यामुळे मुलांच्या कुठल्याही प्रकारच्या ओळखपत्रावर वडील म्हणून नाव लिहिण्याचा त्याला ... उर्वरित लेख लिहा:

माहिती दिली."

जन्मदाखल्यावर आईचंही नाव जोडावं, अशी मागणी मरियम सामा यांनी सभागृहात केली आहे. या मुद्द्यावर चर्चा करण्यास अनेकांनी होकार दिल्याची माहिती त्यांनी ट्वीटवरून दिली.

विरोधाचा सामना

लालेह ओसमानीने बीबीसीला दिलेली मुलाखत फेसबुकवर अपलोड केल्यावर त्यावर बऱ्याच प्रतिक्रिया आल्या. यातल्या काहींनी लालेहच्या मोहिमेचं समर्थन केलं. मात्र, बऱ्याच जणांनी तिच्यावर टीका केली.

यापुढे नातलगांची नावंही जन्मदाखल्यावर टाकण्याची मागणी ओसमानी करेल, अशी थट्टाही काहींनी केली.

तर कुटुंबातली शांतता सर्वात महत्त्वाची असल्याचं म्हणत एकाने, 'तुम्ही तुमचा प्राधान्यक्रम तपासा,' असा सल्ला दिला.

तर काहींनी अतिशय खालच्या थराला जाऊन टीका केली.

ही मुलगी बाळाच्या जन्मदाखल्यावर आईच्या नावाचा आग्रह धरतेय कारण तिच्या बाळाचे वडील कोण, हे तिलाच माहिती नाही, अशी घाणेरडी टीकाही अनेकांनी केली.

अशा प्रतिक्रियांमुळे ओसमानी काहीशी दुखावली आहे. तिला दुःख याचं नाही की लोक तिला वाईट-साईट बोलले. पण, अफगाणिस्तानातली तरुणपिढी जी तुलनेने जास्त शिकलेली आणि सुशिक्षित समजली जाते त्या पिढीचे हे विचार निराश करणारे असल्याचं तिचं म्हणणं आहे.

सेलिब्रिटींचा पाठिंबा

अफगाणिस्तानतल्या काही लोकप्रिय कलावंत आणि सेलिब्रिटीजने ओसमानीच्या मोहिमेला पाठिंबा दिला आहे. गायक आणि संगीतकार फरहाद दारिया आणि गायिका-गीतकार आरियाना सईद यांनी तर अगदी सुरुवातीच्या काळापासून या मोहिमेचं समर्थन केलं आहे.

या मोहिमेला पाठिंबा देताना फरहाद दारिया म्हणतात, "एखाद्याची आई, बहीण, मुलगी किंवा बायको असणं ही भूमिका आहे. ही काही व्यक्तीची ओळख असू शकत नाही."

गायक आणि संगीतकार फरहाद दारिया

"आपण एखाद्या स्त्रिला तिच्या नात्यामुळे ओळखतो तेव्हा तिची स्वतःची खरी आणि वास्तविक ओळख हरवून जाते."

तर आपण या मोहिमेला पाठिंबा दिला असला तरी ध्येय गाठण्यासाठीचा रस्ता फार मोठा आणि खडतर असल्याचं गायिका आणि स्त्री हक्क कार्यकर्त्या आरियाना सईद यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

'सूर्य आणि चंद्रानेही तिला बघितलेलं नाही'

अफगाणिस्तानातले समाजशास्त्रज्ञ अली कावेह सांगतात, "अफगाणिस्तानातला समाज हा पितृसत्ताक आहे. इथे पुरूषी प्रतिष्ठा स्त्रिला केवळ तिचं संपूर्ण शरीर लपवून ठेवायला बाध्य करत नाही तर स्वतःचं नाव लपवण्यासही भाग पाडते."

ते पुढे सांगतात, "अफगाणी समाजात उत्तम स्त्री म्हणजे अशी स्त्री...


... आग्रही आहे आणि शक्य असल्यास मी नक्की प्रयत्न करेन," असं नितीन गडकरी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांचा राजीनामा

देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. राज्यपालांनी तो स्वीकारला असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.

राज्यपालांनी तात्पुरती व्यवस्था म्हणून हंगामी मुख्यमंत्री म्हणून काम करण्यास सांगितलं आहे, असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे.

यावेळी त्यांनी शिवसेना आणि भाजपच्या इतर घटक पक्षांचे आभार मानले. तसंच फडणवीस यांनी त्यांच्या कार्यकाळात... उर्वरित लेख लिहा:

नाहीत असं वाटत असल्याचंही पवार यांनी म्हटलंय.

"काँग्रेस शिवसेनेचा पाठिंबा घेणार आहे का," असा सवाल पवार यांनी शिवराज पाटील चाकूरकरांनी केलेल्या वक्तव्यावर केला आहे. चाकूरकर यांनी एबीपी माझाशी बोलताना शिवसेनेनं आघाडीला पाठिंबा द्यावा असं म्हटलं होतं.

शिवसेनेची बैठक संपली

अवकाळी पावसामुळे शतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीवर या बैठकीत चर्चा झाल्याचं शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शिवसेना प्रत्येक तालुक्यात मदत केंद्र सुरू करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

उद्धव ठाकरे सत्ता स्थापनेबाबत योग्य वेळी योग्य तो निर्णय घेतील, असं सूचक वक्तव्य एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे.

शिवसेनेच्या आमदारांना कुणीही फोडू शकणार नाही असंही त्यांनी म्हटलंय.

काँग्रेसने पुरावे द्यावेत - मुनगंटीवार

"काँग्रेस नेत्यांनी खोटा आरोप केला आहे, हा लोकशाहीचा अवमान आहे. भाजप कोणत्याही काँग्रेस आमदारच्या संपर्कात नाहीये आणि राहाणार नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी 48 तासंमध्ये त्याचे पुरावे द्यावेत नाहीतर जनतेची माफी मागावी," असं सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलं आहे.

चर्चा प्रत्येक स्तरावर सुरू आहे, असं उत्तर मुनगंटीवर यांनी नितीन गडकरी यांच्या मुंबई भेटीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर दिलं आहे.

नितीन गडकरीच्या घरी नेत्यांची बैठक?

केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या घरी भाजपचे काही नेते दाखल झाले आहेत. विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे आणि संभाजी पाटील-निलंगेकर, सुभाष देशमुख हे गडकरींच्या घरी पोहोचले आहेत.

वर्षावर घडामोडींना वेग

वडेट्टीवार यांचा आरोप

भाजपकडून आमदार फोडण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसनं केला आहे. "सत्तेसाठी कुठल्याही थराला हे राजकारण जाऊ शकतं. अनेकांना भाजपकडून प्रलोभनं दिली जात आहेत," असा आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.

"शिवसेनेच्या आमदाराला 50 कोटीची ऑफर दिल्याचा आरोप शिवसेनेने केला. हे माध्यमांसमोर आलं म्हणून आम्ही आमच्या आमदारांना असा कुठला फोन आला तर तो रेकॉर्ड करायला सांगितलं आहे. आम्हाला हे लोकांसमोर आणायचं आहे." असंही वडेट्टीवार यांनी म्हटलं. "आम्ही कोणत्याही आमदाराला आम्ही कुठे हलवलं नाही. काही आमदार जयपूरला गेले असतील तर ते फिरायला गेले असतील. त्याबाबत आम्हाला काही माहिती नाही," असंही वडेट्टीवार यांनी म्हटलं.

"काही आमदारांचे...


... आघाडी सरकारमध्ये त्यांना मंत्रिपदही मिळालं होतं.

गणेश नाईक

नवी मुंबई महापालिकेवर त्यांचं वर्चस्व आहे. मात्र 2019 विधानसभा निवडणुकीआधी त्यांनी चिरंजीव संदीप नाईक यांच्यासह भाजपची वाट धरली. भाजपने संदीप यांना ऐरोलीतून तिकीट दिलं, मात्र गणेश नाईक यांचं तिकीट नाकारलं.

पण मुलाने वडिलांसाठी आपल्या तिकिटाचा त्याग केला. त्यामुळे संदीप नाईकांच्या ठिकाणी गणेश नाईक स्वतः निवडणुकीला उभे राहिले आणि विजय मिळवला. गणेश नाईक राष्ट्रवादीबरोबर असते तर नक्कीच त्यांनी मंत्रिपदावर दावा केला असता.

राणा जगजीत सि... उर्वरित लेख लिहा:

िवडणुकीआधीच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून  भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.

पण त्या निवडणुकीत त्यांना पराभव पत्करावा लागला. 2014 ते 2019 या काळात भाजप सत्तेत असला तरी या काळात पाचपुते विधानसभेत नव्हते. पुढे 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला. पण यावेळी भाजपला सत्ता राखता आली नाही.

कालिदास कोळंबकर

मुंबईतील वडाळा मतदारसंघाचे आमदार यांनी सलग आठवेळा येथून विजय मिळवला आहे. पूर्वी शिवसेनेत असताना कालिदास कोळंबकर यांना राणे समर्थक म्हणून ओळखलं जायचं.

2004 मध्ये राणे यांनी शिवसेना सोडल्यानंतर त्यांच्यासोबत कोळंबकर यांनीही काँग्रेसची वाट धरली होती. 2014 च्या निवडणुकीतही कोळंबकर यांनी काँग्रेसकडून विजय मिळवला होता.

भाजपमध्ये सामील झालेले कालीदास कोळंबकर, मधुकरराव पिचड, शिवेंद्रसिंह भोसले, वैभव पिचड

पाच वर्षं विरोधी पक्षात राहिल्यानंतर 2019 मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये उडी घेतली. त्यांनी त्यांचा मूळ पक्ष शिवसेनेत प्रवेश करावा, अशीही चर्चा त्यांच्या प्रवेशावेळी झाली होती. पण या मतदारसंघात 2014 मध्ये भाजपला दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळालेली असल्याने भाजपने हा मतदारसंघ सोडला नाही. 2019 मध्ये कोळंबकर यांनी विजय मिळवला. पण त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश मिळवला असता किंवा मूळ काँग्रेसमध्येच राहिले असते तर काय चित्र असतं?

नितेश राणे

राणे कुटुंबीयांना शिवेसेनेचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखलं जातं. नारायण राणे यांचे पुत्र नितेश राणे यांनी विरोधकाची भूमिका सध्या अंगीकारली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यावर थेट हल्लाबोल करण्यासाठी ते वारंवार पुढे येत असतात.

नारायण राणे यांनी बराच काळ वाट पाहून विधानसभा निवडणुकीआधी आपला महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला. नितेश यांना कणकवली येथून भाजपचं तिकीटही मिळालं. पण युती असूनही केवळ राणेविरोधामुळे शिवसेनेने नितेश यांच्याविरुद्ध आपला उमेदवार उभा केला.

नितेश राणे

अखेर निवडणुकीत नितेश राणे यांनी विजय मिळवला. पण त्यांच्यावर पुन्हा विरोधीपक्षातच बसण्याची वेळ आली आहे. गेल्या वर्षभरात अनेकवेळा त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर आक्रमक टीका केली.

सुशांतसिंह राजपूत संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात महाविकास आघाडी सरकारची कोंडी करण्यासाठी नितेश राणे यांनी मंत्र्यांवर अनेक गंभीर आरोप केले होते.

वरील नेत्यांप्रमाणेच सातारा जिल्ह्यातील काँग्रेसचं युवा नेतृत्व म्हणून ओळखले जाणारे आमदार जयकुमार गोरे यंदाच्या...


... आजारी लोकांना जसं अन्न देतात तसं अन्न द्यायला सुरुवात केली. जेव्हा मी तिथं गेलो तेव्हा माझं वजन 60 किलो होतं. मी तिथं अडीच महिने होतो. माझं वजन पाच किलोंनी कमी झालं. बाहेर आल्यावर मला चालण्याफिरण्यातही अडचणी येऊ लागल्या होत्या. एका खोलीत पन्नास लोकांना ठेवलं जातं. बाथरूमच्या समोर झोपावं लागतं."

गेल्या दशकाभरापासून डिटेन्शन कँपबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

काही महिन्यापूर्वी माजी सनदी अधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मंदर यांनी आसाममध्ये डिटेन्शन कँपमध्ये जाऊन सर्वेक्षण करणाऱ्या समि... उर्वरित लेख लिहा:

व्हती. बाथरूम तर इतके वाईट होते की विचारू नका. जेवण तर फक्त जिवंत राहण्यासाठी मिळतं असंच समजा. एखादी व्यक्ती कैदी झाली म्हणून काय झालं त्यांचं खाणं पिणं व्यवस्थित नको का?"

गैरसमजुतीचे तीन दिवस तीस वर्षाँइतके आहेत. डिटेन्शन कँपमध्ये राहून आलेले लोक सांगतात की तिथे राहणारे बहुतांश लोक वृद्ध आहेत.

त्यातले काही असे आहेत की ज्यांना परदेशी असण्याचं प्रमाणपत्र मिळालं आहे.

मात्र अमराघाट इथं राहणारे आणि आपलं वय 100पेक्षा जास्त सांगणारे चंद्रधर दास असे आहेत त्यांना सोडून देण्यात आलं तेही फक्त पुढच्या तारखेपर्यंत.

महामार्गाला लागून असलेल्या पत्र्याच्या दोन खोलीच्या घरात त्यांनी आपली कहाणी सांगितली.

"जेलमध्ये इतर कैद्यांना माझ्या तिथं असण्याचं मुख्य म्हणजे माझ्या वयाचं फार आश्चर्य वाटायचं. तिथले कैदी माझी मदत करायचे कारण मी कुणाच्याही आधाराविना चालू शकत नाही, उठबस करू शकत नाही. मी असा काय गुन्हा केला होता की मला तीन महिने तुरुंगात टाकलं. पुन्हा तुरुंगात जावं लागलं तर पुन्हा जाईन मात्र मी भारतीय आहे हे सिद्ध करीनच."

NRCशी संबंध नाही

नुकतंच आसाममध्ये NRC म्हणजे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टरची घोषणा झाली आहे. त्यामुळेही आसामचे डिटेन्शन सेंटर चर्चेत आहेत.

जे लोक भारतीय म्हणून घोषित केले आहेत त्यांची नावं या यादीत आहेत. मात्र अजूनही 40 लाख लोकांची नावं या यादीत नाहीत.

लोकांना भीती होती की पुढे त्यांचं काय होईल, त्यांना परदेशात पाठवतील का? की त्यांच्याविरुद्ध विदेशी ट्रिब्युनलमध्ये खटला दाखल होईल का अशी त्यांना शंका आहे.

मात्र NRCचा डिटेन्शन सेंटरमध्ये राहणाऱ्या लोकांशी काही संबंध नाही, ज्यांची नावं नाहीत त्यांना नागरिकत्व सिद्ध करण्याची आणखी संधी दिली जाईल, असं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

डिटेन्शन सेंटरच्या आत असलेल्या परिस्थितीवर आसाम सरकारनं जास्त बोलण्यास नकार दिला आहे.

आसामच्या गृह मंत्रालयाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्यानं बीबीसीला सांगितलं की, "आम्ही डिटेन्शन कँपला तुरुंगापेक्षा वेगळं करावं यासाठी चर्चा करत आहोत. त्याचबरोबर डिटेन्शन सेंटरची स्थिती सुधारण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत."

हे प्रयत्न कधी यशस्वी होतील हे सांगणं सध्या कठीण आहे.

मात्र ज्या लोकांना इथे रहावं लागतंय किंवा जे लोक इथे राहून गेले आहेत त्यांच्यासाठी डिटेन्शन सेंटर एक भयावह स्वप्न आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...


... आणि KN-14 ही आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रं प्रदर्शित केली होती.

तीन टप्प्यात विभागलेलं KN-08 क्षेपणास्त्र विशिष्ट ट्रकवर तैनात केलेलं असतं. त्याची मारक क्षमता ही तब्बल 11,500 किमी आहे.

KN-14 क्षेपणास्त्र हे दोन टप्प्यात विभागलेलं असून त्याची मारक क्षमता ही 10,000 किमी आहे. या क्षेपणास्त्राची अद्याप चाचणी झालेली नसली तरी सध्याचे प्रमुख अस्त्र व्हॉसाँग-14 आणि त्यामधील फरक स्पष्ट झालेला नाही.

अणवस्त्रांचीही निर्मिती?

अमेरिकेतील माध्यमांच्या वृत्तानुसार, उत्तर कोरियानं लहान अणवस्त्रांची निर्मिती केली... उर्वरित लेख लिहा:

त्याच्यासोबत जोडलेलं अस्त्रही पेलोडच्या स्वरूपात वर जातं. रॉकेट या पेलोडसह अवकाशात जाऊन संबंधित देश अथवा आपल्या निर्धारीत लक्ष्याच्या वर येतं आणि पुन्हा पृथ्वीच्या वातावरणात येऊन थेट आपल्या लक्ष्यावर आदळतं.

काही अत्याधुनिक आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांतल्या रॉकेटमध्ये अनेक स्फोटकं असू शकतात.

तसंच सोडल्यानंतर लक्ष्य बदलण्याची क्षमताही त्यात असते. मुख्य म्हणजे शत्रूच्या 'मिसाईल डिफेन्स सिस्टम'ला गुंगारा देण्यातही ही क्षेपणास्त्रं यशस्वी होतात.

हेही वाचा-

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... आणि कशी करायची, हे महत्त्वाचं ठरणार असल्याचं ते सांगतात. कारण बाजार तेजीत आहे याचा अर्थ सगळेच शेअर चालत आहेत, असं नक्कीच नाही.

त्यामुळे शेअरची निवड, गुंतवणुकीची मुदत, याचा अभ्यास गरजेचा आहे. तज्ज्ञांचा योग्य सल्ला महत्त्वाचा असेल.

शिवाय नोव्हेंबर महिना असल्यामुळे जे नियमित गुंतवणूकदार आहेत त्यांनी आधीच्या गुंतवणुकीचा आढावा घेण्याची योग्य वेळ असल्याचं ते सांगतात.

कंपन्यांचे तिमाही निकाल आले आहेत. त्यानुसार पोर्टफोलिओची फेररचना करण्याची, म्युच्युअल फंडाचा फेरआढावा घेण्याची ही योग्य वेळ आहे. वर... उर्वरित लेख लिहा:

वाढवण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे.

'शेअर बाजारातील सुरक्षा वाढली'

अगदी सुरुवातीपासून शेअर बाजार असुरक्षित, असं आपण ऐकत आलो आहोत. जोखीम आणि त्यातही यापूर्वी इथं झालेले घोटाळे, यामुळे आपल्या मनात भीती तयार झालेली असते. पण गुंतवणूक तज्ज्ञ जयंत विद्वांस यांनी सध्याच्या परिस्थितीत नेमका हाच विचार खोडून काढला आहे.

"अलिकडे शेअर व्यवहार ऑनलाईन होतात. डिमॅट अकाऊंट हे सुरक्षित आहे. त्यामुळे गैरव्यवहारांचा निम्मा धोका कमी झाला आहे," विद्वांस सांगतात.

आणखी एक सुरक्षेचा मुद्दा आहे तो सुरक्षित गुंतवणुकीचा. तिथेही बरीच प्रगती आहे. घटत्या व्याजदरांमुळे अगदी ज्येष्ठ नागरिकही निवृत्तीवेतनासाठी म्युच्युअल फंडावर अवलंबून आहेत, असं त्यांचा अनुभव सांगतो. त्यामुळे जास्त परतावा मिळवून देण्याच्या दृष्टीने भविष्याची तरतूद म्हणूनही शेअर बाजारातील गुंतवणूक सुरक्षित आहे.

गुंतवणुकीच्या बदलत्या सवयी पाहिल्या तर हीच गोष्ट अधोरेखित होते.

अँफी वेबसाईटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतातील स्थानिक गुंतवणूकदार SIPच्या माध्यमातून दर महिन्याला 4,500 कोटी रुपये म्युच्युअल फंडात गुंतवत आहेत.

शेअर बाजारात गुंतवणुकीसाठी म्युच्युअल फंड हा सुरक्षित पर्याय आहे, असं विद्वांस यांचं म्हणणं आहे. म्हणूनच त्यांनी सल्ला दिला आहे तो जोखीम स्वीकारण्याची तयारी लक्षात घेऊन गुंतवणूक करण्याचा.

शेअरमधील गुंतवणूक किती सुरक्षित?

थेट शेअर बाजारात गुंतवणूक करायची असेल तर 3-4 वर्षांचं उद्दिष्ट ठेवावं, त्यानंतर गुंतवणुकीचा पुन्हा आढावा घ्यावा असं ते सांगतात. आणि म्युच्युअल फंडात गुंतवणुकीसाठी कमी धोक्याचे 'बॅलन्स्ड फंड' त्यांनी सुचवले आहेत.

शिवाय 'बॅलन्स्ड अँडव्हांटेज फंड' हा बाजारात नवीन आलेला फंड त्यांच्यामते गुंतवणुकीसाठी योग्य आहे.

'ट्रेडर्सना रोजच संधी'

शेअर बाजारात येताना एक मंत्र पाळावा लागतो. इथं येऊन शिकू नका. शिकून इथं या. म्हणजे प्रत्येक गुंतवणुकीचा निर्णय पारखून आणि अभ्यासपूर्वक घ्या.

एक अभ्यास म्हणजे, शेअरच्या मूलभूत घटकांचा म्हणजे कंपनीची सध्याची आर्थिक स्थिती, आगामी योजना वगैरे. आणि दुसरा अभ्यास म्हणजे, टेक्निकल किंवा तांत्रिक.

पेशाने सीए असलेले आणि शेअर बाजाराचा विशेष अभ्यास असलेले निखिलेश सोमण यांनी थेट शेअर बाजारात गुंतवणूकीवर भर दिला आहे. सध्या बाजारात आलेली तेजी तांत्रिक दृष्ट्या शाश्वत आहे, असं त्यांना वाटतं.

"तांत्रिकदृष्ट्या मोठ्या...


... आणि जबाबदारीने केलेल्या वार्तांकनासाठी देशभरात ओळखलं जातं. आता आम्ही एकत्र आल्यामुळे आंतरराष्ट्रीयदृष्टया महत्त्वाच्या बातम्यांवर लोकांचा वैश्विक दृष्टिकोन विकसित व्हायला मदत होईल."

मराठी टीव्ही बुलेटिन लवकरच

'बीबीसी दुनिया' या कार्यक्रमाचे प्रसारण सोमवार ते शुक्रवार सायंकाळी 6 वाजता होणार आहे. 'बीबीसी प्रपंचम' हा कार्यक्रम ईनाडू टीव्ही आंध्र प्रदेश आणि ईनाडू टीव्ही तेलंगणा या चॅनेलवर सोमवार ते शुक्रवार रात्री 10.30 वाजता प्रसारित होणार आहे.

दोन्ही बुलेटिन्स जगाचा धावता आढावा घेणारी असतील. ... उर्वरित लेख लिहा:

मोठ्या प्रमाणात बोलली जाते.

या विस्तारामुळे  यूकेच्या बाहेर 1300 नवीन संधीची निर्मिती झाली आहे.

बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिस, बीबीसी वर्ल्ड न्यूज टेलिव्हिजन चॅनेल आणि bbc.com/news या आंतरराष्ट्रीय सेवांच्या माध्यमांतून बीबीसी आठवड्याला 346 मिलियन (34 कोटी 60 लाख)  लोकांपर्यंत पोहोचते.

यातील बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिस रेडिओ, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमातून इंग्रजी आणि इतर 30पेक्षा जास्त भाषांतून आठवड्याला 26 कोटी 90 लाख लोकांपर्यंत पोहोचते.

बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसच्या संचालक फ्रॅन अन्सवर्थ म्हणाल्या,  "जागतिक स्तरावर होणारे बदल, क्रांती, विविध युद्धाच्या वेळेच्या स्वतंत्र, विश्वासार्ह, निष्पक्ष पत्रकारितेमुळे लोकांचा आमच्यावरचा विश्वास दृढ झाला आहे."

"जिथे अनेक ठिकाणी स्वतंत्र मतांना जास्त जागा मिळणं अपेक्षित आहे तिथे कमीत कमी जागा उरली आहे."

"अशा वेळी एक स्वतंत्र ब्रॉडकास्टर म्हणून आम्ही 21व्या शतकात देखील कालसुसंगत आहोत."

"आजची घोषणा ही वर्ल्ड सर्व्हिसमध्य़े एक मोठा बदल घडवण्याच्या दृष्टीने एक मोठं पाऊल आहे."

"आपण आपल्या प्रेक्षकांचा वेध घ्यायला हवा. बातमी जाणून घेण्याची त्यांची पद्धत बदलते आहे. टीव्हीवर वर्ल्ड सर्व्हिस बघणाऱ्या प्रेक्षकांची संख्या वाढते आहे. त्याचवेळी काही सेवा फक्त डिजिटल स्वरूपात आहे.

आम्ही डिजिटल रुपात विशेषत: युवा पिढीपर्यंत जास्तीत जास्त प्रमाणात पोहोचण्यासाठी झपाट्यानं पावलं टाकत आहोत. तसेच व्हिडीओच्या स्वरुपात बुलेटिनमध्ये अधिकाधिक तरतूद करणार आहोत"

 "निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारितेप्रती असलेली आमची निष्ठा मात्र आम्ही कायम ठेवणार आहोत" असंही त्या म्हणाल्या.

 नवीन सेवा आल्यामुळे बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिस आता इंग्रजीबरोबर 40 भाषांमध्ये उपलब्ध होईल.

 2022 साली बीबीसीची शतकपूर्ती होणार आहे. तेव्हापर्यंत 50 कोटी लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... आणि जे समर्थन करतील ते देशप्रेमी असं म्हटलं गेलं, हे चुकीचं आहे. जे या बिलाचं समर्थन करणार नाहीत, ते पाकिस्तानची भाषा बोलतात, असाही आरोप झाला. ही पाकिस्तानी असेंब्ली आहे का," असं संजय राऊत यांनी नागरिकत्व विधेयकावर राज्यसभेत बोलताना म्हटलं.

"देशाच्या अनेक भागात या विधेयकाला विरोध होत आहे. आसाम, मणिपूर इथे हिंसाचार होत आहे. जे विरोध करतात तेही देशाचे नागरिक आहेत. त्यामुळे देशभक्तीचे प्रमाणपत्र कोणी कोणाला द्यायची गरज नाही. शिवसेनाला तर नाहीच. आमची देशभक्ती आणि हिंदुत्व जुनं आहे. आम्ही बाळासाहे... उर्वरित लेख लिहा:

ि घटनात्मक आहे, असं ते म्हणाले.

शिवसेना घेणार परीक्षा?

भाजपनं 10 डिसेंबर आणि 11 डिसेंबरला आपल्या पक्षाच्या खासदारांसाठी व्हिप काढला आहे. पण राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेणं भाजपसाठी तितकं सोपं असणार नाहीये.

लोकसभेत या विधेयकाला पाठिंबा दिल्यानंतर शिवसेना राज्यसभेतही या विधेयकावरून मित्रपक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात भूमिका घेणार की काय, हे बघणं महत्त्वाचं ठरेल.

राज्यसभा

आज सकाळी माध्यमांशी बोलताना शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपवर टीका केली आहे. "जे या विधेयकाला पाठिंबा देणार नाहीत, तो देशविरोधी आहे, ही काय नवीन व्याख्या तयार करू पाहतायत? आम्ही संसदेत आणि संसदेबाहेर आम्ही आमची मतं व्यक्त नाही करू शकत का? मग ईशान्य भारतात एवढे लोक रस्त्यावर उतरले आहेत, ते काय देशाच्या विरोधात होते?"

काय आहे राज्यसभेतलं संख्याबळ?

राज्यसभेत एकूण 245 खासदार असतात. मात्र सध्या सभागृहातील सदस्यसंख्या 240 आहे. त्यामुळे नागरिकता संशोधन विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी 121 खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज आहे.

जर मतदानाच्या वेळेस काही खासदारांनी वॉकआउट केलं, तर बहुमताचा हा आकडा आपसूक कमी होईल

राज्यसभेत भाजपचे एकूण 83 खासदार आहेत. म्हणजेच हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी राज्यसभेत भाजपला अजून 37 खासदारांची आवश्यकता आहे.

त्याखालोखाल काँग्रेस (46), तृणमूल काँग्रेस (13) आणि अण्णा द्रमुक (11) यांचा नंबर लागतो.

महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे तीन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार खासदार राज्यसभेत आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... आणि तुम्ही एका प्रकरणात केले आहे. पण तुम्ही त्यांनाच फॉलो करताय. बिल्डरांना फायदा होईल, यासाठी इंच न इंच जमीन मोकळी करून घेणं, असा प्रयत्न मागच्या सरकारमध्येही सुरू होता, आत्ताही सुरू आहे, हेच यातून स्पष्ट होतंय."

'मुख्यमंत्र्यांना जबाबदारी झटकता येणार नाही'

राजकीय विश्लेषक प्रकाश बाळ यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे की, "अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की काकाचा भतिजा कोण हे मी आता विधानसभेत उघड करतो. विधानसभेत बोलताना त्यांनी न्यायालयीन ... उर्वरित लेख लिहा:

ाषणानंतर दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत एक निवेदन करत नवी मुंबईतील आरोप झालेल्या जमिनीच्या व्यवहाराला स्थगिती देण्याची घोषणा केली."

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण

ही स्थगिती दुसऱ्या दिवशी देण्यामागच्या मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेबद्दल बोलताना कदम म्हणतात, "खरं तर स्थगिती देण्याची ही घोषणा म्हणजे एकप्रकारे अनियमितता झाल्याचं मान्य केल्यासारखं आहे. दुसरं म्हणजे, जेव्हा न्यायालयीन चौकशीची घोषणा झाली तेव्हाच स्थगितीची घोषणा का झाली नाही? मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्याच दिवशी स्थगिती दिली नाही, याचं कारण असंही असू शकतं की अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आक्रमक विरोधकांपुढे मुख्यमंत्री क्लीन बोल्ड झाले, असं चित्र त्यांना निर्माण होऊ द्यायचं नव्हतं. म्हणून पहिल्या दिवशी आक्रमक भूमिका घेत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांचा आवाज बंद केला', 'विरोधकांना जशास तसे उत्तर' अशी वातावरणनिर्मिती केली. यातून विरोधकांच्या आरोपांतील हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि मग दुसऱ्या दिवशी स्थगितीची घोषणा केली आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... आणि त्याच्या मित्रांसमोर माफी मागितल्याचं भारत सांगतो.

"मी हर्षदला म्हणालो, 'दादा, मी एक छोटासा विद्यार्थी आहे आणि शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी ही नोकरी करतोय. कॉलेज उघडल्यावर मी राजकोटला परत जाईन. उद्यापासून मी शर्टाची सगळी बटणंही लावून येईन'.

भारत जाधव

"हे ऐकल्यावर हर्षद ओरडला, 'दलित असून तू मला भाऊ कसं म्हणतोस?' मग त्यांनी मला मारायला सुरुवात केली.

"रात्रीचे साडेदहा वाजले होते आणि मला मदत करायला बस-स्टॉपवर कोणीही नव्हतं. मारहाणीत माझे कपडे फाटले होते. तशातच तिथून जाणाऱ्या बसमध्ये मी कसाबसा च... उर्वरित लेख लिहा:

तिघांना अटक केली असली, तरी भारत जाधवने भीतीमुळे गावी परतण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भारत म्हणतो, "मला माझ्या आईवडिलांना आर्थिक हातभार लावायचा होता. माझा भाऊसुद्धा कुटुंबाला आधार देण्यासाठी नोकरी करतोय."

"मला अजूनही फोनवरून धमक्या दिल्या जातायंत. जीवाच्या भीतीने मी घराबाहेर पाऊलही ठेवलेलं नाही. मी साणंद सोडून माझ्या गावी परत जातोय. राजकोटमध्ये किंवा आसपासच्या भागात मला नोकरी शोधावी लागेल. साणंदला मी कधीच परत येणार नाही."

'बीबीसी गुजराती'ने या प्रकरणातील आरोपी हर्षद राजपूतच्या कुटुंबीयांशी बोलायचा प्रयत्न केला, पण कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याचं कारण देऊन त्यांनी काही बोलायला नकार दिला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका..)


... आणि दूरस्थ देशांनी एकत्रितपणे सुरक्षा समूह बनवून भक्कम रणनीती तयार करायला हवी.

भारताचा लष्करी अवाका ओमानमधील दुकम, आफ्रिकेतील जिबूतीमध्ये फ्रान्सिसी तळ 'हेरॉन', सशेल्स, मालदीव आणि श्रीलंकेतील त्रिंकोमालीपर्यंत आहे. आता भारतीय नौदलाला सुमात्रातील बंदर सबांग आणि मध्य व्हिएतनाममधील ना थरांगमध्ये सशक्त होण्याची गरज आहे.

व्हिएतनामने भारतीय नौदलाला हे बंदर वापरू देण्यासाठी मदत देऊ केली आहे. यासोबतच हैनान बेटावरील चीनी नौदलाचं प्रमुख ठिकाण असलेल्या सैन्यावर पाळत ठेवता यावी, यासाठी संयुक्तपणे इलेक्... उर्वरित लेख लिहा:

ारं साहित्य देण्यात येत आहे.

त्यात याबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्त्वाखालील अमेरिकेवर विश्वास ठेवता येत नाही. सीरिया आणि अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या सैन्याची अचानक माघार आणि जनरल जेम्स मॅटिस यांची पेंटॅगॉनहून अचानक झालेली बदली. या घटनांमुळेस्वतःच्या सुरक्षेसाठी अमेरिकेवर विश्वास ठेवावा का, अशा प्रश्न आता नरेंद्र मोदी सरकार आणि आशियातील इतर सरकारांना पडला आहे.

ट्रम्प यांनी नाटोचा दर्जा कमी केला, दक्षिण कोरियासोबत लष्करी सहकार्यात कपात केली. इतकंच नाही तर ते अमेरिकेचे मित्रराष्ट्रांच्या हितांकडे कानाडोळा करत आहेत. हे सर्व चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या पथ्यावरच पडत आहे.

1947 सालानंतर मित्रराष्ट्रांसोबतचे अमेरिकेचे संबंध सर्वात खालच्या पातळीवर पोहोचले आहेत आणि या परिस्थितीत त्यांच्यावर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही.

नुकतीच काही गोपनीय कागदपत्रं लीक झाली आहेत. 70च्या दशकाच्या शेवटच्या कालावधीत प्रदेशात स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी आणि अफगाणिस्तानला रशियाच्या ताब्यातून मुक्त करण्यासाठी पाकिस्तानची मदत घेण्याच्या बदल्यात अमेरिकेने पाकिस्तानला अण्वस्त्र देण्याची परवानगी चीनला द्यावी, असा सल्ला चीनी नेते डेंग शाओपिंग यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जिमी कार्टर यांना दिला होता आणि कार्टर यांनी तो सल्ला मान्यही केला होता, असं या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... आणि फ्रँक मॉरिस या तिघांच्या हस्ताक्षराचं परीक्षण या निनावी पत्राशी करण्यात आलं.

मात्र परीक्षणाचा निष्कर्ष कोणत्याही निर्णयाप्रत येण्यासाठी पुरेसा नाही असं 'यूएस मार्शल्स सर्व्हिस'नं निवेदनाद्वारे स्पष्ट केलं आहे.

नातेवाईकांचं काय म्हणणं?

जॉन आणि क्लेरन्स अँगलिन यांच्या पुतण्यांनी सीबीएसला यासंदर्भात अतिरिक्त माहिती दिली.

जॉन आणि क्लेरन्स यांची सही असलेला गुलाबांचा गुच्छ पलायनानंतर अनेक वर्ष त्यांच्या आजीला मिळत असे अशी माहिती या पुतण्यानं दिली.

ते पत्र जॉन यांचं होतं की नाही याविषयी म... उर्वरित लेख लिहा:

महागडा खेळाडू?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... आणि ब श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांसह दोनशेहून अधिक कायमस्वरुपी आणि तेवढ्याच संख्येने हंगामी कर्मचारी कार्यरत आहेत.

अमेठीतील राहुल गांधी यांचे प्रतिनिधी चंद्रकांत दुबे

संरक्षण मंत्रालयाच्या सूत्रांच्या मते या फॅक्टरीचं लक्ष्य दरवर्षी 45 हजार कार्बाइन बंदुकांची निर्मिती करणं हे होतं. मात्र हे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकलं नाही. कोणत्या गुणवत्तेचं कार्बाइन हवं हे लष्करच ठरवू न शकल्याने उद्दिष्टाची पूर्तता झाली नाही.

शंकाकुशंका आणि विरोध

जाणकारांच्या मते ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डच्या देशभरात 41 फॅक्टऱ्या आहे... उर्वरित लेख लिहा:

चं उत्पादन प्रक्रिया अजून खूप दूर आहे. या उपक्रमाचं स्वरुपाविषयी अद्याप स्पष्टता नाही.

एके203 योजनेच्या माध्यमातून भाजप अमेठी हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला उद्धस्त करणार का? हे पाहणं रंजक ठरणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... आणि हिंदुत्व या मुद्द्यांवर एकमत असलं तरी कडवं हिंदुत्व शिवसेनेचंच असल्याचं ठसवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्या दौराही केला. राजकीय विश्लेषक जरी शिवसेना-भाजप युती होईल, असं भाकीत वर्तवत असले तरी शिवसेना अजूनही स्वबळाचीच भाषा करत आहे.

संजय राऊत म्हणात, "शिवसेनेनं राष्ट्रीय कार्यकारिणी घेऊन एकला चलो रेचा नारा दिला आहे. गेली दोन वर्षं आम्ही सातत्यानं याबाबत पक्षातील नेते, कार्यकर्ते यांच्याशी बोलत आहोत. त्यामुळे 2014 ला हिंदुत्व आणि राम मंदिरावर आमचं एकमत असतानाही भाजपनं युती तोडली होती. बरं N... उर्वरित लेख लिहा:

स्वाभाविकसुद्धा आहे."

मात्र शिवसेनेनं मांडलेल्या इतर मुद्द्यांना साबळे यांनी स्पर्श केला नाही.

आता लोकसभा निवडणुका अवघ्या 4 महिन्यांवर आहेत. महाराष्ट्र विधानसभा विसर्जित होण्यासाठी 10 महिन्यांचा वेळ आहे. त्यामुळे 5 राज्यातील मतदारांच्या बेडरपणाचं, मतपरिवर्तनाचं अभिनंदन करणारे उद्धव ठाकरे शिवसेनेचं भविष्य कुठल्या वाटेनं घेऊन जातात हे पाहणं औत्सुक्याचं असणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... आता हे निर्णय केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयातर्फे घेतले जाणार आहेत."

"2017 मध्ये कोलकाता आणि नैऋत्य भारतात NGMA च्या काही नवीन शाखा उघडल्या आहेत. मुंबईच्या या जागेचा विस्तार होत आहे याचाही मला अतिशय आनंद आहे.

मात्र 13 नोव्हेंबरच्या निर्णयानंतर मात्र जे पेंटिंग NGMA च्या संग्रहातले नाहीत त्यांना एकूण जागेच्या 1/6 जागाच मिळेल असा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा अर्थ या जागेच्या बाहेर नवीन  किंवा ज्येष्ठ कलाकारांना त्यांचं काम प्रदर्शित करण्याची संधीच मिळणार नाही असा होतो का?

याच धोरणाला अनुसरून... उर्वरित लेख लिहा:

ा समारंभाचा अध्यक्ष होतो आणि त्या आधी NGMAच्या स्थानिक कलाकारांच्या समितीचा अध्यक्ष होतो. आम्ही हे प्रदर्शन भरवावं असा आग्रह धरला होता. त्याआधी केंद्र सरकारने काही निर्णय घेतले होते.

अमोल पालेकर काल जे बोलले त्याबद्दल मी सर्व संबंधितांशी चार महिन्यांपूर्वी बोललो आहे. आमच्या समितीने अगदी सांस्कृतिक विभागाच्या सचिवांनाही इमेल केला आहे. अमोल पालेकरांनीही ही माहिती माझ्याकडून घेतली होती. कारण त्यांना याबाबतीत पूर्ण माहिती नव्हती."

"बर्वे हे फक्त कलेबद्दल बोलत असत. त्यामुळे त्यांच्या आठवणींना उजाळा देताना फक्त त्यांच्याबद्दल बोलावं अशी माझी भूमिका होती. त्यामुळे जेसल ठक्कर ज्या समारंभाच्या आयोजक होत्या. आधी त्यांनी मग संचालकांनी पालेकरांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला.

हे प्रदर्शन बर्वेंच्या चित्रांचं आहे त्यामुळे हे मुद्दे तुम्ही कसे आणू शकता असा प्रश्न विचारला. मात्र ते कार्यक्रमाच्या मूळ विषयापासून भरकटले. त्यांनी बर्वेंच्या प्रदर्शनात हा विषय आणल्यामुळे सगळं प्रदर्शन बाजूला झालं आणि हे मुद्दे महत्त्वाचे झाले आहेत. या मंचाचा असा वापर व्हायला नको होता, पालेकर या सगळ्या गोष्टी मंचावरून बोलल्यामुळे खळबळ माजली," असं बहुलकर पुढे म्हणाले.

प्रभाकर बर्वे यांचे निकटवर्तीय आणि चित्रकार दिलीप रानडे यांनी या संपूर्ण प्रसंगाचं वर्णन 'दुर्दैवी बर्वे' अशा शब्दांत केलं.

सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया

सोशल मीडियावर या प्रकरणी परस्पराविरोधी प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अभिनेत्री स्वरा भास्कर म्हणते, "राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, सब बोले रात है, ये सुबह सुबह की बात है," अशा शब्दांत ट्विटरच्या माध्यमातून  सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.

ज्येष्ठ विचारवंत आणि Observer Research Foundation चे संचालक सुधींद्र कुलकर्णी यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.

"असहिष्णुता कुठे आहे?, सेन्सरशिप कुठे आहे? असा प्रश्न नेहमी विचारला जातो. तर इथे आहे मी NGMA च्या संचालकांचा तीव्र निषेध करतो. हा अमोल पालेकरांचा अपमान असून कलाकारकांच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे."

उन्नावच्या माजी खासदार आणि समाजसेविका अनू टंडन म्हणतात की ही आताच्या काळातली असहिष्णुता आहे.

अनिता रुपवतारम या सनदी अधिकारी आहेत. त्यांच्या अशा वागण्यामुळे सनदी सेवेचं नाव खराब होतं अशी प्रतिक्रिया सनदी अधिकारी आशिष जोशी यांनी मांडली आहे.

भवानी शंकर एम....


... आतापर्यंत मृत्यू झाला आहे.

भोतमांगे कुटुंबीय

भैयालाल भोतमांगे मूळचे भंडारा जिल्ह्य़ातील तुमसरजवळच्या अंबागडचे रहिवाशी होते. खैरलांजी हे त्यांच्या मामाचं गाव होतं. याच खैरलांजी गावात भोतमांगे कुटुंबाची पाच एकर शेती होती.

भैयालाल यांच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यातील प्रत्येकी एक एकर जागा पाच भावंडांच्या वाट्याला आली.  शेती आणि शेतमजुरी करणारे भोतमांगे केवळ आठवीपर्यंत शिकलेले होते.

भोतमांगेंना आपली तीनही मुले शिकावीत असे वाटायचं. त्यासाठीच त्यांची संघर्षमय धडपड सुरू होती. पण गावातील सामाजिक... उर्वरित लेख लिहा:

ी खून केल्या प्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावली आणि इतर तिघांना निर्दोष ठरवण्यात आले.

पण या प्रकरणात ॲट्रॉसिटीचं कलम लावलं नाही.  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जलदगती न्यायालयाचे सर्व पैलू मान्य केले. परंतु 14 जुलै 2010 रोजी फाशीऐवजी जन्मठेप सुनावली. आठ जणांना 25 वर्षांची जन्मठेप सुनावली. यातील दोघांचा मृत्यू झालाय तर सहा आरोपी नागपूच्या मध्यवर्ती तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत.

सुरेखा भोतमांगे यांचे पती भैयालाल, सरकार आणि आरोपी यांनी वेगवेगळ्या विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. हे प्रकरण गेल्या 12 वर्षांपासून प्रलंबित असून सुनावणीला आलेले नाही.

खैरलांजीपासून ते हाथरसपर्यंत गेल्या चौदा वर्षांत दलित अत्याचारांच्या घटना देशात सातत्याने घडत आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


... आपण पुढे पाहूच. पण आर्थिक आणीबाणी ही भारतात अद्याप कधीच लागू करण्यात आली नाहीय. त्यामुळं राज्यघटनेत आर्थिक आणीबाणीची तरतूद असली, तरी प्रत्यक्ष अनुभव भारतीय व्यवस्थेला अद्याप आलेला नाही.

आर्थिक आणीबाणी कधी घोषित होते?

भारतीय राज्यघटनेतल्या कलम 360 अन्वये आर्थिक आणीबाणीची तरतूद करण्यात आलीय.

या कलमाच्या पहिल्याच परिच्छेदात म्हटलंय, की भारतातील कुठल्याही राज्याची किंवा संपूर्ण देशाची आर्थिक स्थिरता किंवा पत धोक्यात आली आहे, असं राष्ट्रपतींना वाटलं, तर ते आणीबाणीची घोषणा करू शकतात."

घटनातज्ज्ञ ... उर्वरित लेख लिहा:

रोग्याबाबत कठीण स्थिती निर्माण झालीय. अशा स्थितीत सर्व खर्च औषधं, अत्यावश्यक सेवा आणि जीवनावश्यक वस्तूंवरच व्हायला हवा," असं मतही घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

तरतूद आहे, पण आवश्यकता आहे का?

अशा प्रकारची आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याची तरतूद तर घटनेत आहे, पण ती तशी प्रत्यक्षात आणण्याची वेळ आता आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.  यापूर्वी भारतात अशा प्रकारचा निर्णय कधीही घेण्यात आला नाही आहे.  पण आता कोरोना व्हायरसच्या संसर्गस्थितीमुळे थांबलेलं अर्थचक्र यापूर्वी कधीही असं थांबलेलं नाही आहे.  लॉकडाऊनचा महिन्याभराचा कालावधी उलटल्यानंतर अनेक राज्यांनी आर्थिक मदतीसाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करायला सुरुवात केली आहे.

महाराष्ट्र सरकारनंच केंद्राकडे 'जीएसटी' ची सोळा हजार कोटींची थकबाकी मागणारी अनेक पत्रं पाठवली आहे.  पण सोबतच काही काळासाठी विशेष आर्थिक सहाय्याची पॅकेजेसपण  काही वरिष्ठ मंत्र्यांनी मागितली आहेत.  केवळ राज्यांमधली सरकारंच नाही तर शेती असो वा उद्योगक्षेत्रं असो, इथूनही मदतीच्या योजनांची मागणी होऊ लागली आहे.

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि दिल्लीत पंतप्रधान कार्यालयाचाही अनुभव असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांना परिस्थिती आणीबाणीची आहे असं वाटतं, पण ती घोषित करण्याची गरज आहे असं त्यांना वाटत नाही.

"आर्थिक आणीबाणीची तरतूद आपल्या घटनेत आहे पण आतापर्यंत कधीही तिचा वापर झालेला नाही आहे.  घटनेतही त्याबाबतीत फार काही ठोस कृती दिलेली नाही आहे.  त्यामुळे माझ्या दृष्टीनं आर्थिक आणीबाणीसारखी स्थिती आपल्या देशात आलेली आहे.  पण ती तशी जाहीर करण्याची गरज मात्र वाटत नाही.  तशी जाहीर झाल्यानं फार काही अधिकार मिळतात असं मला वाटत नाही."

"जे काही अधिकार मिळतात ते सगळे नरेंद्र मोदींकडे तसेही आताच आहेत.  त्यामुळे ते तशा प्रकारे आर्थिक आणीबाणीतले अधिकार ती अधिकृतरित्या जाहीर न करताही तशी कृती करु शकतात.  उदाहरणार्थ- 'जीएसटी' चे देणं राज्यांना आहे ते त्यांनी मर्यादित स्वरुपात दिलं आहे किंवा दिलं नाही आहे.  पगारांमध्ये काही ठिकाणी कपात केली आहे. सीएसआर देता येईल असा नवा फंड तयार केला गेला आहे.  संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमत आहे.  त्यामुळे जे अधिकार आणीबाणी जाहीर केल्यानं मिळतील ते त्यांनी तसेही वापरायला सुरुवात केली आहे," असं पृथ्वीराज चव्हाण सांगतात.

अशा प्रकारची आणीबाणी हे केंद्र विरुद्ध...


... आपण माणसं कधी नव्हे ते आपल्या या ज्ञानेंद्रियावर अवलंबून राहू शकत नाहीत, परिस्थितीचं अवलोकन करण्यासाठी स्पर्श वापरू शकत नाही त्यामुळे अनेकांना बांधल्यासारखं होतंय.

केईएम हॉस्पिटलच्या मनोविकार विभागाच्या माजी डीन असणाऱ्या डॉ. शुभांगी पारकर सविस्तर उलगडून सांगतात. "हा आजार आपल्या स्पर्शावर घाला घालतोय. माणूसच नाही, कोणत्याही सजीवाच्या आयुष्यात स्पर्शाची भूमिका फार महत्त्वाची असते. आज कोव्हीड-19मुळे माणसांना एकमेकांपासून तुटल्यासारखं झालंय."

असुरक्षिततेची भावना

डॉ पारकर म्हणतात की, प्रेम आणि स्... उर्वरित लेख लिहा:

ुखावलं गेलं असेल तर त्यांच्याशी आवर्जून संवाद साधा, अशा अनेक गोष्टी डॉ पारेकर सांगतात.

कोरोना व्हायरसने आपल्याला कोंडलं जरी असलं तरी एका वेगळ्या दुनियेचे दरवाजे आपल्यासमोर उघडले आहे. ते म्हणतात ना, जेव्हा तुम्ही बाहेर जाऊ शकत नाही, तेव्हा स्वतःच्या आत डोकावून पाहा. एकांतातही आनंदाने जगता येतं हेही तुमच्या लक्षात येईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... आपलं ते विधान वारंवार संदर्भाशिवाय "मोडतोड" करून सादर केलं जातं, असं मुरलीधरन म्हणतात.

"2009 सालानंतर या देशात शांतता प्रस्थापित झाली, असा माझ्या बोलण्याचा अर्थ होता. युद्ध संपलं तो माझ्या आयुष्यातला सर्वांत आनंदी दिवस होता, कारण त्या दिवसापासून शांतता नांदायला लागली, तमिळ नागरिकांनी प्राण गमावले म्हणून काही तो माझ्या आनंदाचा दिवस नव्हता," असं त्यांनी दुबईहून बोलताना सांगितलं. दुबईत सुरू असलेल्या इंडियन प्रीमिअर लीग (आयपीएल) स्पर्धेमध्ये 'सनरायजर्स हैदराबाद' या संघाचे ते गोलंदाजी प्रशिक्षक आहे... उर्वरित लेख लिहा:

भीऱ्याने घेतात. इथे चित्रपट केवळ चित्रपट उरत नाही- तमिळ चित्रपटसृष्टी आणि राजकारण परस्परांशी जोडलेले आहेत."

तामिळ चित्रपटसृष्टी 'कॉलिवूड' म्हणून ओळखली जाते आणि इथल्या चित्रपटांमध्ये अनेकदा तामिळी राष्ट्रवादाचं सूत्र असतं. या राज्याचे अनेक मुख्यमंत्री राजकारणात येण्यापूर्वी चित्रपट अभिनेते अथवा अभिनेत्री होते.

सदर भूमिका सोडण्यासाठी सेतुपती यांच्यावर चित्रपट तारे-तारकांकडून आणि राजकारण्यांकडूनही दबाव आला.

पण, आश्चर्याची बाब म्हणजे स्वतः मुरलीधरन यांनीही या प्रकरणात हस्तक्षेप केला आणि सेतुपती यांना माघार घ्यायची विनंती केली.

"या चित्रपटामुळे सेतुपती यांनी विनाकारण अडचणींना सामोरं का जावं? मी त्यांच्या समोर या अडचणी वाढून ठेवण्यात काय अर्थ आहे?" असं मुरलीधरन विचारतात.

"ही माझी लढाई आहे, त्यांची नव्हे, त्यामुळे माझी लढाई मी लढेन."

श्रीलंकेत मुरलीधरन यांच्याकडे क्रीडाक्षेत्रातील आदर्श म्हणून पाहिलं जातं, तिथे या वादासंदर्भात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या.

"त्यांच्याविषयीचा चित्रपट बघायला मला आवडेल. म्हणजे त्यांचं गौरवीकरण करणारा नव्हे, पण त्यांच्या गुंतागुंतीच्या ओळखीचे सर्व पैलू पडद्यावर आणणारा चित्रपट असेल तर पाहायला आवडेल," असं क्रिकेटच्या विषयावर लिहिणारे कोलंबो स्थित लेखक अँड्र्यू फिडेल फर्नांडो म्हणतात. मुरलीधरन यांच्या क्रिकेट कारकीर्दीविषयी त्यांनी बरंच लिहिलं आहे.

"चित्रपटाला तत्काळ असा विरोध होणं हास्यास्पद आहे- मुळात त्या चित्रपटात काय असणार आहे, याचीही आपल्याला कल्पना नाही."

श्रीलंकेतील यादवी युद्धादरम्यान बेपत्ता झालेल्या तमिळ लोकांचे कुटुंबीय या संदर्भात टीका करतात. हा चित्रपटच रद्द करायला हवा, अशीही मागणी त्यांच्यातील काहींनी केली आहे.

"2009 मध्ये युद्ध संपलं तो माझ्या आयुष्यातला सर्वांत आनंदी दिवस होता, हे मुरलीधरन यांचे शब्द जगभरातील तमिळ लोकांच्या भावना दुखावणारे आहे. या कोरोना विषाणूपेक्षाही ते गंभीर होतं," असं गोपाळकृष्णन राजकुमार यांनी 'बीबीसी तमिळ'शी बोलताना सांगितलं. युद्धात बेपत्ता झालेल्या कुटुंबीयांचे ते प्रतिनिधी आहेत.

"मुरलीधरन तमिळ असल्यामुळे लोकप्रिय झाले, पण त्यांनी इथल्या तमिळी लोकांसाठी काहीही केलेलं नाही."

सदर चित्रपटाचे निर्माते 'डार मोशन पिक्चर्स' ('द लंचबॉक्स' व 'अग्ली' अशा हिंदी चित्रपटांची निर्मिती त्यांनी केली आहे) व 'मूव्ही ट्रेन मोशन पिक्चर्स' यांनी 2021च्या...


... आपल्याच जीत-धर्मातलं स्थळ शोधतात.

भारतीय मानव विकास सर्व्हेनुसार आंतरजातीय लग्नाचं प्रमाण केवळ 5% आहे आणि आंतरधर्मीय लग्नाचं प्रमाण तर अजूनही कमी आहे. एका सर्व्हेनुसार भारतात आंतरधर्मीय लग्नाचं प्रमाण 2.2% इतकं कमी आहे.

जे या सीमारेषेच्या पलिकडे जाऊन लग्न करतात त्यातल्या बहुतेक लोकांना हिंसेचा सामना करावा लागतो.

हळूहळू विचार परिवर्तन

गेल्या काही वर्षांत भाजपच्या सत्ताकाळात आंतरधर्मीय विवाहांना विरोध वाढल्याचं दिसलं. विशेषतः हिंदू मुलगी आणि मुस्लीम मुलगा असेल तर अशा लग्नांना तर हमखास विरोध ... उर्वरित लेख लिहा:

र एजाज आणि त्यांच्या हिंदू पत्नी विनिता शर्मा त्यांची मुलगी कुहू हिचं नाव ठेवण्यावेळी काय-काय घडलं ते सांगितलं आहे.

कुहू नाव हिंदू आहे की मुस्लीम आणि तुमची मुलगी मोठी झाल्यावर ती कोणता धर्म स्वीकारेल, अशी विचारणा त्यांना करण्यात आली.

केरळच्या मारिया मंजिल खुल्या विचारसरणीच्या कॅथलिक कुटुंबातून येतात. मारिया मांसाहारी आहेत. त्यांनी उत्तर भारतात राहणारे शाकाहारी संजय जैन यांच्याशी लग्न केलं. संदीप यांचं कुटुंब रुढीवादी विचारसरणीचं आहे.

त्यांनी लग्नाच्या 22 वर्षांत त्यांना ज्या आव्हानांचा सामना करावा लागला त्याविषयी लिहिलं आहे. मात्र, संदीपशी लग्न करण्याचा निर्णय अगदी योग्य होता, असं त्यांचं ठाम मत आहे.

मारिया मंजिल आणि संदीप जैन

त्या लिहितात, "मी त्यांचा प्रामाणिकपणा, बौद्धिक समानता आणि माझ्याप्रती असलेला स्नेह हे बघून त्यांची निवड केली. ते दुसऱ्या ईश्वराची पूजा करतात किंवा दुसरी भाषा बोलतात, फक्त एवढ्या कारणावरून मी त्यांना सोडू शकत नव्हते."

अशा कहाण्या भारत आणि जगाविषयी तुमच्या मनात सकारात्मक भावना निर्माण करत असल्याचं समीर हलरंकर यांना वाटतं.

ते म्हणतात, "या सर्व भारताच्या अद्वितीय वास्तवाच्या सुंदर कथा आहेत. प्रेमासाठी लोक वेगवेगळे मार्ग अवलंबतात. यातून भारत म्हणजे नेमकं काय, हे कळतं."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... आम्ही तयार करतो. दुसरीकडे, या मुलांची आर्थिक परिस्थिती पाहता, यातील 90 टक्के मुलं किंवा पालकांकडे साधा मोबाईल सुद्धा नहीय. अशावेळेस ई-लर्निंग किंवा डिजिटल एज्युकेशन हे शक्यच नाहीय."

"वाडी-वस्तवरील शाळाबाह्य मुलांना शिकवताना, त्यांच्यात शिक्षणाची गोडी निर्माण करून त्यांना शाळेपर्यंत आणणं, हा उद्देश असतो. हे डिजिटल एज्युकेशनच्या संकल्पनेत कुठेच बसत नाही," असं अद्वैत दंडवते सांगतात.

अद्वैत दंडवते

ग्रामीण किंवा निमशहरांमध्ये जशी स्थिती आहे, तशीच मोठ्या शहरांमधीलही आहे. मुंबई-ठाण्यासारख्या शहरांम... उर्वरित लेख लिहा:

ंना शाळेपर्यंत आणणं, हेच आव्हान आहे, तिथं डिजिटल शिक्षण हे मृगजलच ठरतंय.

जरी डिजिटल शिक्षण पोहोचवलं, तरीही काही प्रश्न उरतातच. 'आनंदघर'चे अद्वैत दंडवते याच मुद्द्यावर बोट ठेवतात. ते म्हणतात, "मुळातच डिजिटल शिक्षणाचा मजकूर (Digital Content) इंग्रजी किंवा मराठीत उपलब्ध आहे. वाड्या-वस्त्यांवरील बऱ्याच मुलांची स्थानिक भाषा असते. ते प्रमाण मराठी भाषेपासूनही कोसो दूर असतात, इंग्रजीची तर प्रश्नच नाही."

"डिजिटल शाळांचा मुद्दा हा शहर आणि निमशहरांमधील मध्यमवर्ग व उच्चमध्यमवर्गाला डोळ्यांसमोर ठेवून चर्चेला आलेला मुद्दा आहे. आपण ई-लर्निंग किंवा डिजिटल शाळांची चर्चा करतोय, पण शाळाबाह्य मुलांचं काय? आपण या समाजघटकाला वगळून पुढे चर्चा करतोय," अशी खंतही अद्वैत दंडवते यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... आयव्हीआरएसएल (IVRCL) कंपनी, व्यवस्थापकीय संचालक ई सुधीर रेड्डी, सह-व्यवस्थापकीय संचालक आर बलरामी रेड्डी, काही सरकारी कर्मचारी आणि अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयडीबीआय बँक, कॅनरा बँक, आंध्रा बँक, कॉर्पोरेशन बँक, इक्सएआयएम बँक, पंजाब अॅण्ड सिंध बँक, युनिअन बँक ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे. या सर्व बँकांना 4837 कोटींची फसवणूक झाली आहे.

नुकतंच स्टेट बँक ऑफ इंडियाची 67.07 कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून अहमदाबादमधील कृष्णा निटवेअ... उर्वरित लेख लिहा:

ा हा फोटो कंगनाने ट्वीट करत आक्षेपार्ह टीका केली होती. अशा महिला 100 रुपयांसाठी कोणत्याही आंदोलनात सामील होतात असं कंगनाने ट्वीट केलं.

कंगनाच्या या ट्वीटवर शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आक्षेप घेतला होता. हा वाद वाढत असल्याचं पाहिल्यानंतर कंगनाने आपलं ट्वीट डिलीट केलं. संपूर्ण प्रकरणावर प्रसारमाध्यमांसमोर महिंदर यांनी आपली प्रतिक्रियाही दिली होती. यासोबतच हवं असेल तर कंगनाला मी माझ्या शेतात शेतकरी म्हणून ठेवते आणि तिला याचा मोबदलाही देते अशी प्रतिक्रिया दिली होती. कंगनासारख्या सात महिलांना त्यांनी शेतात कामावर ठेवलं आहे. जर कंगनाला हवं असेल तर त्या दिवसाला 700 रुपये प्रमाणे तिला मानधन देतील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... आयुष्य यांच्यामध्ये मुंबईकर माणसाची कोंडी झाली आहे.

त्या पुलावर चालणंही धोकादायक वाटतं. सतत हलणाऱ्या या पुलाबद्दल प्रशासनाला विचारलं तेव्हा त्याचं बांधकामचं वेगळ्या धाटणीचं आहे, असं उत्तर देण्यात आलं होतं. या पुलाच्या स्थितीबाबत अनेक वर्तमानपत्रांनी अनेकवेळा बातम्या प्रसिद्ध केल्या होत्या.

हे शहर मरू घातलं होतं आणि आता ते मेलंच आहे असं या अपघातांतून दिसतं"

"मुंबईची द्वारका झाली तर नवल नाही"

एकेकाळी सात बेटांची मुंबई खाड्या बुजवून तयार केली आहे. सध्या दक्षिण आणि दक्षिण-मध्य मुंबईच्या विकासात... उर्वरित लेख लिहा:

ा कानाकोपऱ्यात असलेल्या आमच्या जीवलगांच्या आणि आप्तजनांच्या काळजीने अस्वस्थ होतो.

पण दुसऱ्याच दिवशी आमचं मुंबई स्पिरीट जागं होतं आणि आमचं रुटीन सुरू राहतं. हा मुंबई स्पिरीटचा अभिमान किती बाळगावा, हे स्पिरिट योग्य आहे का माहीत नाही. पण त्याशिवाय पर्याय नसतो. कारण हे सातत्याने सुरू असतं. मुंबई राहण्यालायक किंवा प्रवास करण्यालायक राहिली नाही. पण असं बोलून प्रश्न सुटणार नाही.

गेल्या वर्षी मुंबईत भरवस्तीत विमान कोसळलं होतं. त्यामध्ये 5 जणांचे प्राण गेले होते.

 मुंबई शहराचा विकास पूर्ण नियोजन करून केला तरच हा प्रश्र्न सुटेल. हे काम ज्यांच्या अखत्यारित आहे त्यांनी गांभीर्याने त्याचा विचार आणि कृती करायला हवी. Whatever it is I still love Mumbai."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... आरोप सरकारवर केले जातात. बंदी ही फक्त लोकांच्या डोळ्यात धूळफेक आहे वास्तव मात्र वेगळंच आहे पण खऱ्या परिस्थितीला प्रशासन, पोलीस यंत्रणा अशा सगळ्यांचंच पाठबळ असल्याचा आरोपही मुलींनी केला.

चंद्रपूर कुणाचं?

चंद्रपूर हा महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांचा जिल्हा. चंद्रपूरसाठी देवेंद्र फडणवीस नाही तर सुधीर मुनगंटीवारच राज्याचे मुख्यमंत्री असल्याचं साम टीव्हीचे पत्रकार संजय तुमराम सांगतात. अर्थमंत्री सुधीर मनगंटीवारांनी चंद्रपुरासाठी अनेक आश्वासनं दिली पण त्या आश्वासनांनीच जनतेचं पोट भरलंय असंही ते म्ह... उर्वरित लेख लिहा:

ी आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... आवाजाप्रती अधिक संवेदनशील असतात त्यांना आणखीही काही उपाय करता येतील. खिडक्यांना जाड पडदे आणि जाड कार्पेट वापरल्यास खोलीबाहेरच्या कर्णकर्कश आवाजाची तीव्रता कमी करता येते.

यानेही आवाज पुरेसा कमी होत नसेल तर कार्पेटखाली बोर्ड बसवता येतात. अर्थात हे परदेशात जिथे फरशी किंवा टाईल्सवर कार्पेट वापरण्याची पद्धत आहे तिथे अधिक वापरता येते. खोलीच्या छताला आणि भिंतींनाही प्लॅस्टरचा अतिरिक्त थर देता येईल. शिवाय, खिडक्यांना आवाजरोधी काचा लावता येतील.

पसारा आवरा

घरात खूप पसारा असेल तर ताण वाढवणारं कॉर्टिस... उर्वरित लेख लिहा:

ब्रेक घेऊन एक फेरफटका मारून या.

ब्रिटिश सायकोलॉजिकल सोसायटीचे प्रा. गेल किनमन सांगतात, "फेरफटका मारल्यानेसुद्धा अनेकांचा ताण कमी होतो. ऑफिसमध्ये जाऊन काम केल्याने घर आणि ऑफिस यात फरक करता येतो. मात्र, घरूनच काम करायचं म्हटलं की ही सीमा धूसर होते. त्यामुळे घर आणि ऑफिस यांची सरमिसळ होऊन ताण वाढतो. मात्र, कामाच्या मध्ये थोडा ब्रेक घेऊन फेरफटका मारल्याने हा ताण कमी होऊ शकतो."

रोपं लावा

निसर्गाच्या सहवासाचे अनेक मानसिक लाभ होत असल्याचा दावा केला जातो. निसर्गाच्या सानिध्यात रक्तदाब, चिंता, ताण कमी होतो आणि लक्ष केंद्रित करणं, स्मरणशक्ती आणि झोप यात सुधारणा होत असल्याचं सांगितलं जातं.

त्यामुळेच कामाच्या ठिकाणी छोटी-छोटी रोपं आणि निसर्गचित्र असल्यासं त्याचा मनस्वास्थ्यावर सकारात्मक परिणाम होतो.

या परिणामाविषयी बोलताना डॉ. रॅटक्लिफ 'attention restoration' थेअरीविषयी सांगतात. त्या म्हणतात, "निसर्गाशी संबंधित गोष्ट बघितल्यास तुमच्या मेंदूला ब्रेक मिळतो. तुमचं लक्ष त्या गोष्टीकडे जातं. मात्र, अशा नैसर्गिक गोष्टीकडे लक्ष जाणं म्हणजे लक्ष विचलित होणं नव्हे. उलट यामुळे तुमच्या मनाला फायदाच होत असतो."

"शिवाय निसर्गाचा संबंध नवनिर्मिती आणि रिलॅक्सेशन याच्याशीही जोडला जातो. त्यामुळेसुद्धा तुमचा मूड चांगला होऊ शकतो."

ऑनलाईन नव्हे तर प्रत्यक्ष सहवास

घरून ऑफिसचं काम करताना ज्यांना जास्त ताण जाणवतो त्यांनी ऑफिसच्या कुठल्या गोष्टीची सर्वांत जास्त आठवण येते, याचा विचार करून ती कमतरता भरून काढण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे, असं डॉ. बालामुरली सांगतात.

या यादीत अनेकजण पहिलं स्थान सामाजिक भेटीगाठींना (social contact) देतील. आपल्या लक्षात येत नाही पण आपण दिवसभरात जेवढ्या व्यक्तींना भेटतो त्यापैकी सर्वाधिक म्हणजे तब्बल 80 ते 90 टक्के भेटी या ऑफिसमध्ये होत असतात.

ऑफिसमध्ये गप्पा मारताना, जेवताना, लिफ्टमधून जाताना, ऑफिसच्या आवारात आपण अनेकांना भेटत असतो.

डॉ. बालामुरली म्हणतात, "लॉकडाऊनमुळे अचानक या भेटी बंद झाल्या. त्यामुळे जेवणाच्या वेळी किंवा संध्याकाळी घराबाहेर पडा. शेजारी-पाजारी, मित्र-मैत्रिणी, नातेवाईक यांना भेटा."

शेवटी डॉ. बालामुरली म्हणतात, "मनुष्य हा सामाजिक प्राणी आहे. त्यामुळे केवळ मोबाईलच्या स्क्रीनमध्ये बघणं पुरेसं नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...


... आहे की काही नेते दुसऱ्या पक्षात जाऊ शकतात. त्यामुळे हा मोठा धोका काँग्रेसला आहे."

तर केरळ काँग्रेसची अंतर्गत गटबाजी हानिकारक असल्याचं मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक रशीद किडवई यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

"केरळ काँग्रेसमध्येही गटबाजी आहे. एका गटाच्या बाजूने निर्णय घेतला तर लगेच दुसऱ्या गटात बंडखोरी उफाळून येते, त्यामुळे हे आव्हानात्मक आहे," असं किडवई सांगतात.

"पण काँग्रेसचा मुख्य विरोधक हा भाजप आहे. त्यामुळे 'दुश्मन का दुश्मन दोस्त' या म्हणीप्रमाणे काँग्रेससाठी भाजपचा पराभव झाला ह... उर्वरित लेख लिहा:

चं दिसतं असंही ते सांगतात.

"या निवडणुकांमध्ये पराभव होणं हे पूर्णत: राहुल गांधींचं अपयश आहे. आसाममध्ये काँग्रेसने निराशा केली आणि पुद्दुचेरीतही कमबॅक करणं त्यांना जमलं नाही. यामुळे आता काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजी आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे," असाही अंदाज सुनील चावके यांनी वर्तवतात.

नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचा पराभव करता येऊ शकतो हे या निकालांमधून स्पष्ट झालं आहे असं रशीद किडवई सांगतात.

ते म्हणाले, "गांधी कुटुंबाला पंतप्रधानपदाची लालसा नाही कारण 1989 पासून नेहरू-गांधी कुटुंबातील कोणताही सदस्य पंतप्रधान किंवा मंत्री बनला नाही. ते राजकीय नेतृत्वात ते समाधानी आहेत हे स्पष्ट आहे.

"तसंच 2022-2024 मध्ये ज्या आघाड्या बनतील त्यात सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी नेतृत्व करू शकतात याची कल्पना काँग्रेसजनांना आहे. राहुल गांधी यांच्या नावावरून वाद आहे पण कोरोना काळात परिस्थिती बदलली आहे."

"नरेंद्र मोदी पूर्वीप्रमाणे लोकप्रिय नेते राहिले नाहीत असं काँग्रेसजनांच्या लक्षात आलं आहे. त्यामुळे जेव्हा मोदी लाट संपुष्टात येईल तेव्हा त्याचा थेट फायदा काँग्रेसला होणार आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांनाही याची कल्पना आहे," असंही रशीद किडवई सांगतात.

यापूर्वी नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये पाहिले तर कर्नाटक, राजस्थान आणि मध्यप्रदेशात काठावर सत्ता आणण्यात काँग्रेसला यश मिळाले. पण कर्नाटक आणि मध्यप्रदेशात काही काळातच सत्तांतर झाले आणि भाजप सत्तेत आली.

सुनील चावके सांगतात, "राहुल गांधी यांच्यातील एक कमतरता म्हणजे ते इतर राजकीय नेत्यांप्रमाणे आपल्या चुकांमधून बोध घेताना दिसत नाहीत. राजकीय नेते अनुभव घेतात आणि चुका सुधारून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतात. पण राहुल गांधींच्या बाबतीत असे होताना दिसत नाही."

ममता बॅनर्जी विरोधकांचे नेतृत्व करणार?

बंगाल निवडणूक निकालांचाही मोठा परिणाम राहुल आणि सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्त्वाखालील काँग्रेसवर होईल, असं मत जाणकार व्यक्त करतात.

पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी हॅटट्रिक साधत पुन्हा एकदा भरघोस मतांनी विजय मिळवला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह भाजपच्या सर्व ताकदवर नेत्यांना बंगालमध्ये जोरदार प्रचार केला. ही निवडणूक ममता बॅनर्जी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात अटीतटीची मानली जात होती.

"ममता बॅनर्जी यांनी गड राखला आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी केंद्रात सत्तेत...


... आहे की या आघाडीमुळे भाजपच्या मध्यप्रदेश, गुजरात आणि बिहारमधील जागाही कमी होतील.

सहाय म्हणतात, "सप आणि बसप यांची आघाडी केंद्रीय पातळीवर तिसऱ्या आघाडीचं रूप घेईल. या दोन पक्षांशिवाय कोणतीही आघाडी यशस्वी होणार नाही. आता जर हे दोन पक्ष एकत्र येणार असतील तर केद्रातील आताच्या सरकारची उलट गणती सुरू झाली, असं समजू शकता."

2014मध्ये अतिमागास आणि दलितांमधील एका मोठ्या गटाचं मतदान भाजपला झालं होतं. अशा स्थितीमध्ये मोदी यांची जादू या समुदायांवर पुन्हा चालणार का?

सर्वेश आंबेडकर म्हणतात, "भाजप हा प्रयत्न... उर्वरित लेख लिहा:

ाष्ट्रीय लोकदल आणि निषाद पार्टीसुद्धा असणार आहे. त्यामुळे 80 जागांच वाटप तितकं सोप असणार नाही, कारण तिकीट न मिळाल्याने बंडखोरीची भीती सर्वच पक्षांसमोर असणार. अखिलेश यादव परस्पर समन्वयातून यातून मार्ग काढू असं म्हणतात.

पण बंडखोरीमुळे या आघाडीचे होऊ शकणार नुकसान इतकं मोठं असणार नाही की ज्यामुळे भाजपला लाभ होईल.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... आहे पण इथे प्रसिद्धीही आहे.

दिल्लीतल्या रणजी सामन्याचं दृश्य

रणजीत वर्षानुवर्षे खेळून, हजारो रन काढणारा खेळाडू लो प्रोफाईल राहू शकतो. तो सहजी तुमच्याआमचासारखा वावरू शकतो. आयपीएल तुम्हाला घराघरात नेतं, तुमच्या नावाचा ब्रॅंड तयार करतं. डिसेंबर ते मार्च या काळात देशभरात रणजी स्पर्धा होते. आयपीएल एप्रिल-मे असं होतं. रणजी देशातली सगळ्यात प्रतिष्ठेची स्पर्धा. आयपीएल, पैसा-प्रसिद्धी आणि संधीच्या बाबत फास्ट ट्रॅकवाली स्पर्धा. रणजी ओल्ड स्कूल तर आयपीएल स्कूल नव्हे कॅलिडोस्कोपी कॉलेजच.

रणजी म्हणजे छ... उर्वरित लेख लिहा:

ेला. पाच दिवसांवरून तीन तास आणि त्या तीन तासातही अवघी काही मिनिटं, एका हाताच्या मोजता येतील एवढेच बॉल्स. बॉलरला बॉलिंग मशीनच्या खाच्यात नेणाऱ्या आयपीएलने परफॉर्म अँड पेरिशचा मंत्र जागवला. एका हंगामाचे चमत्कार घडू लागले. पाहणाऱ्यांना त्या विशिष्ट दिवशी कोणी मजा आणली यापल्याड रस नसतो. रणजी म्हणजे टेस्ट संघात निवड होण्यासाठीची परीक्षा आणि आयपीएल म्हणजे वनडे आणि ट्वेन्टी-20 संघात जाण्याचं मार्ग अशा दोन समांतर वाटा रेखाटल्या गेल्या.

पैसा दोन्हीकडे मिळतो पण आयपीएलच्या बाबतीत पुढची शून्यं तुमच्या परफॉर्मन्सनुसार वाढत जाऊ शकतात. आयपीएल कॉन्सर्ट आहे, रणजी मैफल आहे. रणजी म्हणजे संयम, आयपीएल म्हणजे वेग असं समीकरण झालं. शैली अनुभवायची असेल तर रणजी आणि ताकदीचा प्रत्यय घ्यायचा असेल तर आयपीएल. शुक्रवारी सौराष्ट्रने पहिल्यांदा रणजी जेतेपदावर नाव कोरलं.

बंगालला नमवत त्यांनी ही किमया साधली. परंतु दोन्ही संघ समोर उभे केले तर प्लेयर ओळखा म्हटलं तर अवघड होऊन जाईल. पण आयपीएलचं खेळाडूचं नाव चटकन सांगू शकता. यशाचे मार्ग निरनिराळे. रणजी स्पर्धेत धावांच्या टांकसाळी रचून टीम इंडियात स्थान मिळवणारे आहेत आणि ग्लोबल ते लोकलचं उदाहरण असलेल्या आयपीएलमध्ये चांगलं खेळून टीम इंडियाची कॅप मिळवणारेही आहेत. अनेक वर्ष रणजीत चांगलं खेळूनही प्रसिद्धीझोतात न येणारे आहेत. आयपीएलच्या एका हंगामाचा चमत्कार होऊन गायब होणारे आहेत.

विराट कोहली दिल्लीसाठी खेळताना

डोमेस्टिक कॅलेंडरचा या दोन स्पर्धा अविभाज्य भाग आहेत. एकामागोमाग एक होतात पण दोन्हींचं जग सर्वस्वी वेगळं. सव्वा तीन महिने रणजी हंगाम चालतो. आयपीएल दीड-दोन महिन्यात आटोपते. दोन्ही स्पर्धांचे चाहतेही आहेत आणि टीकाकारही. गर्दी टाळायची असल्याने यंदाचं आयपीएल रणजीसारखं वाटू शकतं. रंगीत कपड्यातलं, विनाप्रेक्षकांचं आयपीएल तुम्हाला रणजीचा फील देऊ शकतं. काळ हा सगळ्यावरचा जालीम उतारा आहे असं म्हणतात. कोरोनाचा काळ क्रिकेटच्या कॉन्सर्टला मैफलीची रागदरबारी शिकवू शकतो.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... आहे".

सोनिया गांधी यांच्या पत्रावरून स्पष्ट होतं, की काँग्रेस शिवसेनेसोबत मनापासून गेलेली नाही तर भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी ही तडजोड करण्यात आली आहे.

काँग्रेसपुढे आज सर्वात मोठं आव्हान भाजप आहे. शिवसेनेची भाजपसोबत असलेल्या मैत्रीची जागा आता शत्रुत्वाने घेतली आहे. तिकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसलादेखील महाराष्ट्रात भाजपकडूनच आव्हान देण्यात येत होतं. म्हणजे या तिन्ही पक्षांचा एकच समान शत्रू होता - भाजप. आणि म्हणूनच वेगळी विचारसरणी असूनदेखील दोन्ही काँग्रेसने शिवसेनेसोबत हातमिळवणी केली.

उ... उर्वरित लेख लिहा:

ेते MK स्टॅलिन यांनी शपथविधीला हजेरी लावली आणि नंतर असं ट्वीट केलं

आजच्या घडीला भाजपविरोधात सर्व विरोधकांना एकत्र आणणं, हे सोनिया गांधी आणि काँग्रेस यांच्यापुढचं सर्वात मोठं आव्हान आहे. राहुल गांधींच्या हातात काँग्रेसची धुरा होती, तेव्हा हे होऊ शकलं नाही.

लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. आता पक्षाची धुरा सोनिया गांधी यांच्या हातात आहे आणि त्या महाराष्ट्रात तरी भाजपला सत्तेपासून दूर राखण्यास यशस्वी ठरल्या आहेत.

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी ट्वीट करून म्हटलं आहे, "सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंह यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या शपथविधी सोहळ्यात उपस्थित न राहून एक संधी गमावली आहे. दोघेही शपथविधी सोहळ्यात सहभागी झाले असते तर विरोधकांना एका व्यासपीठावर आणण्यास काँग्रेस कटिबद्ध आहे, असा संदेश गेला असता."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... आहे.

पण व्याजदर वाढले, तर त्याचे परिणाम फारसे चांगले नसतील. याचा परिणाम ज्यांनी कर्जं घेतली आहेत, त्यांच्यावर होईल. त्यामुळे व्याजदर वाढवले न जाण्याची शक्यत आहे कारण यापूर्वीही रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरांत कपात केलेली आहे आणि सध्याची परिस्थिती कायम ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल.

कारण काय?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्यावर्षी दोन-तीन वेळा आर्थिक सुधारणांविषयीच्या घोषणा केल्या होत्या. याला मिनी बजेट म्हटलं गेलं होतं. पण ही पावलं उचलूनही GDPची आकडेवारी सुधारली नाही.

याविषयी सुषमा राम... उर्वरित लेख लिहा:

प्रयत्नांविषयी सबनवीस सांगतात, "मंदीचा फटका बसणाऱ्या काही उद्योगांना काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केलेला आहे. ऑटोमोबाईल सेक्टर, रिअल इस्टेट आणि लघु उद्योगांसाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या. अडकलेल्या अनेक बांधकाम प्रकल्पांना दिलासा देण्यात आला. या घोषणांचा परिणाम दिसण्यासाठी एखाद-दोन वर्षं लागतील."

सध्याची परिस्थिती किती कठीण?

अर्थव्यवस्थेत असं अनेकदा घडतं, असं मदन सबनवीस सांगतात. "1991-92 नंतर भारतात अशी परिस्थिती उद्भभवली नव्हती. यामुळेच काहीशी घबराट उडाली. पण ज्याप्रकारे सरकार आणि रिझर्व्ह बँक या समस्यांवर काम करत आहेत, त्याचे येत्या एक-दोन वर्षांमध्ये सकारात्मक परिणाम दिसण्याची अपेक्षा आहे."

बजेटमध्ये काय होईल?

मोदी सरकार 2.0चा पहिला अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर करण्यात येईल. सरकारची आर्थिक बाबींविषयीची ही लढाई अर्थसंकल्पातही पाहायला मिळेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

सामान्य माणसाला काहीसा दिलासा मिळेल आणि त्याच्या हातात पैसे येतील, असा सरकारचा प्रयत्न असेल असं सुषमा रामचंद्रन यांना वाटतं. "लोक पैसे खर्च करत नसल्यानेही मंदी आहे. सरकार आयकरात कपात करू शकतं, ग्रामीण रोजगार निर्मिती करणाऱ्या योजनांसाठी जास्त तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे, म्हणजे ग्रामीण भागात जास्त पैसे येतील आणि ते खर्चही केले जातील."

अर्थव्यवस्थेतलं एकूणच मागणीचं प्रमाणही सध्या कमी आहे. निर्यात घटलीय आणि खासगी क्षेत्रांकडून केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीचं परिणाम कमी झालंय. या सगळ्यामुळे आर्थिक वृद्धी दरात कपात झालीय.

रोजगार निर्मिती ही थेटपणे आर्थिक विकासावर अवलंबून असते. जर वृद्धी दर सहा ते सात टक्क्यांवर गेला तर त्याने रोजगार संख्या आपोआप वाढेल. गेल्या तीन वर्षांमध्ये नोटाबंदी आणि GSTमुळे अनेक लहान उद्योग अडचणीत आले आणि परिणामी नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... आहे.

1918 चा जुलै उजाडेपर्यंत या फ्लूच्या साथीमुळे रोज 230 जणांचा बळी जात होता. 1918 च्या जूनच्या तुलनेत हे प्रमाण तिप्पट होतं.

मुंबईला या साथीचा सर्वाधिक फटका बसला होता.

'टाईम्स ऑफ इंडिया'ने तेव्हा दिलेल्या बातमीत म्हटलं होतं, "या फ्लूची मुख्य लक्षणं आहेत प्रखर ताप आणि पाठदुखी. तीन दिवस हा त्रास राहतो. मुंबईतल्या जवळपास प्रत्येक घरात कोणी ना कोणी या तापामुळे आजारी  पडलंय."

या काळात कर्मचारी ऑफिस आणि कंपन्यांपासून दूर राहिले. युरोपियन नागरिकांपेक्षा शहरातल्या भारतीय लहानथोरांना या आजाराच... उर्वरित लेख लिहा:

अधिकारी हिल स्टेशनला होते आणि सरकारने लोकांना नशीबाच्या भरवशावर सोडून दिल्याची तक्रार वर्तमानपत्रातून करण्यात आली. तापातून बऱ्या होणाऱ्या ब्रिटीश सैनिकांपासून हॉस्पिटलचे सफाई कर्मचारी दूर राहिले असं 'पेल रायडर : द स्पॅनिश फ्लू ऑफ 1918 अँड हाऊ इट चेंज्ड द वर्ल्ड' पुस्तकाच्या लेखिका लॉरा स्पिने यांनी म्हटलंय.

"1886 ते 1914 च्या दरम्यान आलेल्या प्लेगच्या साथीदरम्यान 80 लाख भारतीयांचा बळी गेला होता. आणि त्यावेळी ब्रिटीशांनी घेतलेली भूमिका या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात होती."

"स्थानिकांच्या आरोग्याकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष केल्याचा परिणामही ब्रिटीश अधिकाऱ्यांना भोगावे लागले. या आपत्तीला सामोरं जायला यंत्रणा अपुऱ्या होत्या आणि बरेचसे डॉक्टर्स युद्धभूमीवर असल्याने डॉक्टर्सचा तुटवडा होता."

अखेरीस बिगर सरकारी संघटना आणि स्वयंसेवक मदतीला आले. त्यांनी दवाखाने उभारले, मृतदेह काढून त्यांच्या अंत्यसंस्कारांची सोय केली. लहान रुग्णालयं सुरू केली, रुग्णांवर उपचार केले, निधी जमा केला आणि कपडे आणि औषधांच्या वितरणासाठी केंद्रं सुरू केली.

मुंबईमधल्या रुग्णालयात पेशंटची गर्दी वाढली होती.

नागरिकांनी मिळून फ्लू विरोधी पथक तयार केलं. "भारताच्या इतिहासात कदाचित यापूर्वी कधीही समाजातील सुशिक्षित आणि सधन व्यक्ती इतक्या मोठ्या संख्येने आपल्या गरीब बांधवांसाठी अडचणीच्या काळात पुढे आल्या नसतील," असं एका सरकारी अहवालात म्हटलं होतं.

सध्याच्या घडीला देश अशाच एका मोठ्या साथीच्या रोगाला सामोरं जात असताना सरकारने त्यावर तातडीने पावलं उचलली आहेत. पण शतकभरापूर्वीप्रमाणेच आताही नागरिकांची भूमिकाच या विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. कोरोना व्हायरसचा प्रसार वेगानं होत असताना हे लक्षात घ्यायला हवं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... आहे. आमचं तर जगणंच जंगलावर अवलंबून आहे. मेट्रो प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही, पण आरे सोडून ते प्रकल्प दुसरीकडे होत असतील तर तिकडे राबवावेत."

 मुंबईतल्या माहुल परिसरातील प्रदूषणाचा मुद्दाही या जाहीरनाम्यात अधोरेखित करण्यात आला आहे. माहुलच्या ट्रान्झिट कॅम्पच्या रहिवासी अनिता ढोले सांगतात, "माहुलमध्ये जो प्रदूषित भाग आहे, खरोखर सर्व पक्षांनी विचार केला पाहिजे आणि तिथल्या रहिवाशांना इतरत्र हलवणं फार गरजेचं आहे."

याच प्रश्नावर बोलताना 'घर बचाव, घर बनाओ आंदोलना'चे बिलाल खान सांगतात, 'विकास, विकास, ... उर्वरित लेख लिहा:

ाजकीय इच्छाशक्ती का महत्त्वाची आहे, आणि त्यासाठी लोकांनी राजकारणी मंडळींवर, पक्षांवर दबाव का आणला पाहिजे, हे आरे संवर्धन गटाच्या राधिका झवेरी स्पष्ट करतात.

 "आजही आपली शेती, अर्थव्यवस्था पर्यावरणावर अवलंबून आहे, ही गोष्ट राजकीय पक्षांनी समजून घ्यायला हवी. पण आपली व्यवस्थाच अशी आहे की जंगलं ही सरकारची मालमत्ता बनली आहे. सरकार हे राजकारणी लोक एकत्र येऊन बनतं. जंगलाचे विक्रेते न बनता, त्यांनी जंगलाचे संरक्षक म्हणून काम करायला हवं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... आहे. तसंच लवकरात लवकर तिने माफी मागत ही पोस्ट डिलीट करावी, अशी मागणीही केली आहे.

'आम्ही फक्त हिंदू असा शब्द उद्गारला, तर घोर पापी, कट्टरवादी? पण अर्थात चूक कुणा दुसऱ्यांची नाही, तर आमचीच आहे. आम्ही स्वतःच्यातच भांडण्यात इतके बिझी आहोत, आम्हाला आमच्यातच फूट पाडणारे नेते आवडतात आणि आम्ही त्यांना ती फूट पाडू देतो, की स्वतःचा धर्म आम्ही विसरतो,' असं म्हणत अभिनेत्री केतकी चितळे हिने फेसबुकवर एक पोस्ट शेअर केली आहे.

दरम्यान, 6 डिसेंबर रोजी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन असत... उर्वरित लेख लिहा:

यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... आहे. त्यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास करणं थांबवावं. तिन्ही पक्ष एकत्र आनंदात आहेत आणि महाराष्ट्राच्या जनतेची सेवा करत आहेत."

तर राहुल गांधींची प्रतिक्रिया वास्तववादी असल्याचं राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांचं म्हणणं आहे.

बीबीसीशी बोलताना हेमंत देसाई म्हणाले, "राहुल गांधींची ही प्रतिक्रिया वास्तववादी आहे. राज्यात मोठे निर्णय होणं अपेक्षित होतं. पण ते होत नाहीयत, असं यातून राहुल गांधींना सुचवायचं असेल, असा यातून अर्थ काढता येतो.

पंजाब हे काँग्रेसशासित राज्य आहे आणि देशातल्या ज्या राज्यांनी कोर... उर्वरित लेख लिहा:

ा '35 डेज: हाऊ पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्रा चेंज फॉरेव्हर इन 2019,' या पुस्तकातही हा उल्लेख केला आहे. मात्र, सोनिया गांधी यांच्या संमतीनंतर काँग्रेसने शिवसेनेसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र, कोरोना संकटानंतर राहुल गांधी पुन्हा सक्रीय झाल्याचं दिसतंय. त्यांनी फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यातच मोदी सरकारने कोरोनाबाबत रणनीती आखून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करायला हवी, असं आवाहन केलं होतं. त्यानंतर लॉकडाऊनच्या काळात त्यांनी रघुराम राजन आणि अभिजीत बॅनर्जी यासारख्या जागतिक ख्यातीच्या अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा करून लॉकडाऊनमुळे गर्तेत गेलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा कशी बाहेर काढता येईल, यावर चर्चा केली.

काँग्रेसने केंद्र सरकारकडे आर्थिक पॅकेजची मागणी केली. देशातील शेतकरी, मजूर आणि सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योजकांना भरीव आर्थिक मदत करण्याचं आवाहन केलं. मजुरांच्या खात्यात दर महिन्याला साडे सात हजार रुपये रोख ट्रान्सफर करण्याची मागणीही राहुल गांधी यांनी लावून धरली.

इंटरनेटच्या माध्यमातून ते सातत्याने पत्रकार परिषदाही घत आहेत. एकप्रकारे राहुल गांधी पुन्हा एकदा काँग्रेसमध्ये क्रमांक एकचं स्थान मिळवण्याच्या दिशेने निघाल्याचं वाटतं.

याविषयी बीबीसीने '35 डेज: हाऊ पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्रा चेंज फॉरेव्हर इन 2019,' हे पुस्तक लिहिणारे ज्येष्ठ पत्रकार जितेंद्र दीक्षित यांच्याशी बातचीत केली.

ते म्हणतात, "असं वाटतंय की निकटच्या भविष्यात राहुल गांधी पुन्हा एकदा पक्षाची धुरा सांभाळण्याची शक्यता आहे. पक्षाध्यक्ष पदाचा त्याग केल्यानंतर त्यांनी स्वतःला पक्षाच्या घडामोडींपासून दूर ठेवलं होतं. मात्र, गेल्या काही दिवसात त्यांनी अनेक तज्ज्ञांच्या मुलाखती घेतल्या.

लॉकडाऊनचे व्हीडियो तयार करत आहेत. प्रवासी मजुरांना भेटत आहेत. यातून असं दिसतं की लवकरच एक मोठी जबाबदारी घ्यायची त्यांची इच्छा आहे. शिवाय काँग्रेसमध्येही असे काही अंडरकरंट्स दिसत आहेत."

दरम्यान, राहुल गांधी पक्षाध्यक्ष झाले तर महाराष्ट्राच्या सरकारवर याचे परिणाम होतील, अशी शक्यता जितेंद्र दीक्षित यांनी व्यक्त केली आहे.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "राहुल गांधी काँग्रेस अध्यक्ष झाले तर त्याचा महाराष्ट्राच्या सरकारवर नक्कीच परिणाम होईल. कदाचित काँग्रेस सरकारमधून बाहेरही पडू शकते. यामागचं कारण म्हणजे शिवसेनेसोबत सरकार स्थापन करण्यासाठी ते कधीच उत्सुक नव्हते.

ज्यावेळी महाराष्ट्रात...


... आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे भरतीला स्थगिती देणं चुकीचं आहे," असं मत मधु कांबळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

सद्य परिस्थितीवर तोडगा म्हणून जाहीर केलेल्या पदांपैकी मराठा समाजासाठी प्रस्तावित राखीव जागा रिक्त ठेवून उरलेली पदं भरता येऊ शकतात. आरक्षणाचा निर्णय झाला की मराठा समाजातील तरूणांमार्फत आरक्षित जागा भरल्या जाऊ शकतात, असं मधु कांबळे म्हणाले.

त्याशिवाय इतर समाजातील लोकांसाठी भरती प्रक्रिया राबवताना आरक्षणाव्यतिरिक्त खुल्या वर्गासाठी ज्या जागा आहेत, त्यातही मराठा समाजातील मुलांना... उर्वरित लेख लिहा:

ला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... आहे. त्यावर आपण उपचार करू, असं तिला सांगण्यात आलं. यामुळे ती अत्यंत घाबरून गेली.

शबनम हाश्मी सांगतात, "पीडिता माझ्याकडे आली तेव्हा ती अत्यंत घाबरलेली होती. काय करावं याबद्दल तिला काहीच समजत नव्हतं. आपल्या आई-वडिलांच्या बोलण्यावरून ते आता तिला घेऊन जातील, फोन काढून घेतील, असं तिला वाटत होतो. आता तिथून बाहेर पडण्याऐवजी कोणताच पर्याय न उरल्यामुळे तिने मला फोन केला."

पीडितेला समजावून सांगितल्यानंतर आणि पोलिसांकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर तिची मानसिक स्थिती चांगली झाली. ती आता शेल्टर होममध्ये राहत ... उर्वरित लेख लिहा:

केली होती. कोर्टोने आम्हाला दिलासा दिला आहे.

एका सज्ञान महिले महिलेला जबरदस्तीने कोणत्यात बंधनात ठेवलं जाऊ शकत नाही. तिचं लैंगिक आकर्षण वेगळं असलं तरी तिच्यावर जबरदस्ती करता येऊ शकत नाही. पतीला घटस्फोटाबाबतही सांगितलं आहे. त्याने त्याला सहमती दर्शवली आहे, असं कोर्टाने या प्रकरणात म्हटलं आहे.

हा खटला संपल्यानंतर पीडिता आपल्या मर्जीनुसार राहू शकेल. शिक्षण घेऊ शकेल किंवा नोकरीही करू शकेल.

एकमेव प्रकरण नाही

या प्रकरणात पीडितेला जे भोगावं लागत आहे, त्या स्वरुपाचं हे एकमेव प्रकरण नाही. लेस्बियन मुलींना असा प्रकारच्या समस्यांचा सामना करावा लागतो.

शबनम हाशमी यांच्याकडे दीड महिन्यापूर्वी अशाच एका लेस्बियन जोडीचं प्रकरण आलं होतं. त्यांच्यावर घरच्यांचा प्रचंड दबाव होता. मुलगी घरातून पळून आली होती. त्यांना हाशमी यांनी संरक्षण मिळवून दिलं.

सामाजिक कार्यकर्ते हरीश अय्यर सांगतात, "समलैंगिकांवर जबरदस्तीने लग्न करण्याचा दबाव घालण्याची प्रकरणंं कमी नाहीत. पण याची माहिती समोर येत नाही, ही समस्या आहे. त्यांच्याबाबत कोणतंच सरकार गंभीर नाही, असं वाटतं. मला आठवड्यातून किमान दोन वेळा तरी अशा प्रकारच्या तक्रारींचे फोन येतात."

ते सांगतात, "आपल्या समाजात मुलींची मर्जी आणि इच्छा महत्त्वाची मानली जात नाही. समलैंगिक मुलांपेक्षाही समलैंगिक मुलींचं आयुष्य कित्येक पटीने जास्त आव्हानात्मक असतं. मुलीच्याही काही शारिरीक इच्छा असू शकतात, हे कुणी स्वीकारायला तयार नाही. आता ज्याची शारिरीक इच्छाच नाही, तो व्यक्ती होकार किंवा नकार कसा सांगू शकेल. या मुली लग्नानंतरही हिंसाचाराला सामोऱ्या जातात."

तज्ज्ञांच्या मते, अशा विषयांबाबबत समाजात मोठ्या प्रमाणात जागरुकता निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.

लोक समलैंगिकतेबद्दल जितकं जास्त ऐकतील, समजतील तितकं त्याला ते स्वीकारू शकतील, असं त्यांना वाटतं.

वृंदा ग्रोवर सांगतात, "कायदा आणि समाज असा दोन्ही पातळींवर समलैंगिकतेचा स्वीकार करण्याची गरज आहे. समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळाल्यास याबद्दल एक व्यापक विचार निर्माण होईल. याविषयी जागरूकता निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. समलैंगिकता पूर्णपणे नैसर्गिक असून लोकांनी त्याचा स्वीकार करायला हवा."

त्यांच्या मते, काळानुसार गोष्टी बदलतील. पण सध्याच्या काळातील तरुणांना याचा त्रास सहन करावा लागेल.

सध्या पीडिता शेल्टर होममध्येच राहत असून खटला संपेपर्यंत...


... आहे. यात सेनेचा दीर्घकालीन फायदा होईल का हे अनिश्चित आहे.

पण भाजपाच्या हातून आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेण्याचा जो खेळ सेना गेली पाच वर्षे खेळत होती तो खेळ स्थगित झाला.

एप्रिलमधील निवडणुकीत पुरते नामोहरम झालेले कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे दोन्ही पक्ष निवडणूक निकालाने आणि नंतर उडलेलया धांदलीमुळे पुन्हा एकदा राज्यात महत्त्वाचे ठरले आहेत. काही न करता जिवंत राहण्याची आशा कॉंग्रेस पक्षाला नव्याने प्राप्त झाली आणि कदाचित काही न करताच ती आशा तो पक्ष फोल देखील ठरवेल अशी चिन्हे आहेत!

या स... उर्वरित लेख लिहा:

ाकारला तसा बिगर-भाजपवाद आता गरजेचा आहे का आणि त्यातून भाजपाचा मुकाबला करता येईल का हा प्रश्न खरेतर या निमित्ताने पुढे येऊ लागला आहे.

बिगर-भाजपवाद?

एकटा कॉंग्रेस पक्ष तर काही भाजपचा मुकाबला करू शकत नाही हे गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांवरुन स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसला आघाड्या करण्याशिवाय पर्याय नाही हा निष्कर्ष निघतो. मात्र अशा आघाड्या सरसकट भाजपच्या राजकीय विरोधकांमध्ये असाव्यात की निवडक आणि वैचारिक एकवाक्यता असलेल्या पक्षांमध्ये असाव्यात असा दुसरा संलग्न प्रश्न आहे.

भाजपच्या सर्व विरोधकांमध्ये वैचारिक एकवाक्यता असणे दुरापास्त आहे हे लक्षात घेतले तर कॉंग्रेस पक्षाच्या पुढचा पेच कसा अवघड आहे हे लक्षात येते. काही मोजकी राज्ये सोडली तर बहुसंख्य राज्यांमध्ये कॉंग्रेस काही एकट्याने भाजपचा मुकाबला करू शकत नाही पण तसा केल्याशिवाय कॉंग्रेसचे राजकारण पुढे सरकू शकणार नाही. त्यासाठी कॉंग्रेसला तात्कालिक व्यूहरचना म्हणून धोके पत्करून अनेक राज्यांमध्ये तिथल्या प्रादेशिक पातळीवरच्या पक्षांशी हातमिळवणी करणे भाग आहे.

हे करताना खरे तर कॉंग्रेस पक्षाने भाजपचाच आदर्श बाळगायला हवा! नव्वदीच्या दशकात भाजप जेव्हा आघाड्यांच्या राजकारणात उतरला तेव्हा स्वतः भाजपची धोरणे तर अनेक पक्षांना मान्य नव्हतीच, पण भाजपला देखील अनेक प्रादेशिक पक्षांची प्रदेशवादी किंवा आर्थिक-सामाजिक धोरणे मान्य नव्हती, तरीही व्यापक रणनीतीचा भाग म्हणून त्या पक्षाने तडजोडी केल्या.

त्यात दोन उद्दिष्टे होती. एक म्हणजे जिथे आपली ताकद मर्यादित आहे तिथे प्रतिपक्षाला नामोहरम करण्यासाठीचा स्थानिक दुवा शोधायचा आणि सांधायचा. दुसरे म्हणजे आपली धोरणे आणि विचार त्या राज्यात लोकप्रिय करण्यासाठी जनाधार आणि कार्यक्रम शोधायचे.

महाराष्ट्रातील आव्हान

आत्ताच्या क्षणी महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर जावे की नाही हा कॉंग्रेसपुढचा पेच स्वाभाविक आहे, पण तो सोडवताना भोळसट वैचारिक भूमिका किंवा आंधळी भाजप-विरोधी भूमिका ही दोन्ही टोके टाळून जर कॉंग्रेसला निर्णय घ्यायचा असेल तर आधी आघाड्या, भाजप आणि स्वतःची दूरगामी धोरणे या तीन मुद्द्यांबद्दल पक्षाला निर्णय घ्यावा लागेल.

अगदी नरसिंह राव यांच्या काळातील पंचमढी ठरवापासून कॉंग्रेस पक्ष आघाड्यांबद्दल तुटकपणाची भूमिका घेत आला. आता गेल्या दोन जहरी परभवांच्या नंतर ही भूमिका बदलावी लागेल.

भाजप हा तातडीचा धोका आहे हे जर कॉंग्रेस...


... आहे. लोक खरेदी करत नाहीयेत, म्हणजेच अर्थव्यवस्थेत पैसा खेळता राहत नाहीये.

ग्राहकांकडून मागणी नसेल तर उत्पादन करणारे व्यापारी आणि कंपन्या अडचणीत येतील. त्याचा परिणाम त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर होईल. एकतर त्यांना वेतनवाढ मिळणार नाही किंवा त्यांच्यावर नोकरी जाण्याची टांगती तलवार असेल. अनेक लोकांच्या नोकऱ्यांवर गदा आलेलीच आहे.

सरकारनं आतापर्यंत जे काही उपाय केले आहेत, त्यामुळे बँकांकडून कर्जं घेतली जातील, व्यवसाय वृद्धी होईल आणि अर्थव्यवस्थेत पैसा येईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मात्र स्वस... उर्वरित लेख लिहा:

्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... आहे."

मलाही वाटू लागलेलं आपण आजवर वाहात असलेलं भावनांचं ओझं आता उतरवलं पाहिजे. म्हणून मी जायचा निर्णय घेतला. भारतातल्या आश्रमात गेल्यावर तीन दिवसांनी जेवल्यावर मला भिंतीवर टांगलंय आणि मी माझ्या नखांनी भिंतीवर ओरबाडतेय असं मला आठवतं. मग हळूहळू माझं भान हरपत गेलं.

सारा लायनहार्ट

दुसरी गोष्ट मला आठवतेय, ती म्हणजे, मला दिलेल्या रुममध्ये मी होते आणि तो माझ्यावर होतो. मी तीन महिने त्या रुमच्या बाहेर पडले नाही.

जेव्हा मी घरी परतले, तेव्हा तिथं काय घडलं हेही लोकांना नीट समजावून सांगू शकले नाही. मी ... उर्वरित लेख लिहा:

सांगितलं. तिला अक्षरश: वेड लागण्याची वेळ आली आणि मग तिला मेंटल हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलं. तिच्यावर अवलंबून असलेल्या तिच्या भावाने तर आत्महत्या केली.

लोकांना नेमकं हेच समजत नाही की, जेव्हा तुम्ही त्यांच्यासमोर बसता आणि ते सांगतात की, तुम्ही अधिक प्रेमळ असले पाहिजेत, तुम्ही या प्रार्थना केल्या पाहिजेत. यामुळे संवेदनशीलता वाढण्यास मदत होते. तुम्हाला काहीतरी गवसल्यासारखं वाटतं आणि तुम्हाला वाटतं की, होय, आपण तितकी शुद्ध मनाची व्यक्ती बनायला हवी, तुम्ही आभार मानू लागता.

खरंतर या सर्व गोष्टी तुम्ही आधीपासूनच करत असता, पण तुम्हाला वाटतं, तुमच्या गुरूने काही नवीन सांगितलंय आणि त्यांनी काहीतरी वेगळं केलंय.

जर तुमचं बालपण भावनिकरित्या सुरक्षित वातावरणात गेलं असेल, जिथं तुम्ही महत्त्वाची व्यक्ती असल्याचं जाणवलं असेल आणि तुमच्यातील भावनाही अस्सल होत्या, तर तुम्ही पटकन कुणासमोर झुकत नाही.

कल्टमध्ये असलेल्यांना तुम्ही कशी मदत करू शकता?

यूकेस्थित कल्ट इन्फर्मेशन सेंटरने कल्टच्या सदस्यांना, त्यांच्या कुटुंबाला आणि नातेवाईकांना सल्ला दिलाय. यात 22 गोष्टींचा समावेश आहे.

त्यातील काही गोष्टी म्हणजे,

जेन रिकार्ड्स

'मला वाटलं ते देव आहेत'

माझ्या आई-वडिलांमध्ये सतत भांडणं होत असायची. ते पाहतच मी मोठी झाले. माझ्यासाठी ते सुरक्षित नव्हतं.

त्या काळात मला भूतांची भीती वाटू लागली. माझा मोठा भाऊ आणि बहिणीने मला भूत पाहिल्याचं सांगितलं होतं. मी त्यांच्यात सर्वात लहान होते. त्यामुळे मला जास्तच भीती वाटू लागली.

पुढे मी 'अलौकिक शक्तींविषयक' बोलणाऱ्या लोकांबाबत माहिती काढली. दरम्यान एका व्यक्तीने मला या ठिकाणी आणलं. आपण भारतीय वंशाचा अमेरिकन असल्याचं तो सतत सांगायचा. मी फक्त उत्सुक होते, म्हणून मी त्याच्यासोबत जाण्याबाबत विचार केला.

मी त्याला भेटायचं ठरवलं. तो व्यक्ती केस पांढरे झालेला वृद्ध, दाढी वगैरे ठेवणारा असेल असं मला आधी वाटलं. पण नाही. तो एक अमेरिकन तरूण होता. त्याने लांबसडक केस ठेवले होते. शांतता आणि प्रेम यांच्याबाबत तो बोलायचा. ते पाहून छान वाटलं.

जेन रिकार्ड्स

मी मागच्या बाकावरच पहिले दोन-तीन महिने घालवले. नंतर थोडी खुलले. मी त्यांना माझ्या मैत्रिणीबाबत सांगितलं. पहिल्यांदाच मी त्यांच्या डोळ्यात डोळे घालून बोलले असेन. मी त्यांच्या डोळ्यांत हरवून जाईन, असं मला त्यावेळी वाटलं. ते म्हणाले, "तिच्याबाबत काळजी करू...


... आहेत," असं डॉ. शमिका सांगतात.

डॉ. शमिका यांच्या मते, "असंच चित्र महाराष्ट्रात दिसून येईल. राज्यात रुग्णसंख्या, मृत्यूदर वेगाने वाढत असूनसुद्धा इथं चाचण्या म्हणाव्या तितक्या वाढवण्यात आलेल्या नाहीत."

मात्र डॉ. गौतम मेनन यांना चाचण्या आणि मृत्यूसंख्येचा संबंध जोडणं योग्य वाटत नाही. डॉ. मेनन हे संसर्गजन्य रोगांच्या स्वरूप या विषयाचे संशोधक आणि प्राध्यापक आहेत.

डॉ. मेनन सांगतात, "तुम्ही चाचण्या जास्त घेत नाहीत, म्हणजे तुम्ही अनेक रुग्णांची नोंदच केली नाही. याचा अर्थ त्यामुळे मृत्यूचं प्रमाण वा... उर्वरित लेख लिहा:

डेवारीनुसार आजूबाजूच्या जिल्ह्यांतून मोठ्या प्रमाणात रुग्ण दाखल होत आहे. त्यांचाही पुण्याच्या संख्येत समावेश होतो," असं डॉ. गौतम मेनन सांगतात.

"शिवाय ग्रामीण भागात इतर रोग किंवा व्याधींनी ग्रासलेल्या रुग्णांची संख्याही कमी असते, अशा लोकांना कोरोना व्हायरसमुळे मृत्यू होण्याचा धोका कमी असतो," असंही डॉ. मेनन सांगतात.

गरीब राज्यांमध्ये मृत्यूंचं कमी प्रमाण

देशातील गरीब राज्यांमध्ये कोरोना मृत्यूंचं प्रमाण कमी आढळून आलं आहे. याठिकाणी कोरोनाचा प्रसार झाल्यास काय परिस्थिती उद्भवेल, अशी सर्वांना भीती होती. पण अद्याप याठिकाणी मृत्यूदर कमी आहे.

डॉ. घोष यांच्या मते, "कोरोना व्हायरसची साथ अजून संपलेली नाही. महाराष्ट्र आणि बऱ्यापैकी दिल्लीसाठी वाईट काळ आला होता. पण इतरांना अजूनही त्यातून जावं लागू शकतं."

"प्रत्येक राज्यात कोरोनाची साथ वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहे. ही महाराष्ट्रासारख्या श्रीमंत राज्यांमध्ये सुरू झाली. बिहारमधून याची सुरूवात झाली असती तर अत्यंत बिकट परिस्थिती निर्माण झाली असती," असं डॉ. घोष यांना वाटतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


... आहेत.

"लोक बाजारात जात आहेत. अत्यावश्यक सेवेचे कर्मचारीही बाहेर पडत आहेत. मग मोलकरणींना परवानगी का दिली जात नाही हा प्रश्न आहे. नोकरदार पती-पत्नी घराबाहेर कामासाठी जातात. त्यावेळी त्यांचं घर मोलकरीणच सांभाळते. तेव्हा राज्याच्या, देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये मोलकरणींचा वाटाही मोठा आहे. त्यांना अशी अस्पृश्यतेची वागणूक का दिली जातेय? " असा प्रश्न मराठे यांनी उपस्थित केलाय.

'कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढवायची आहे का?'

मोलकरणींना परवानगी देण्याच्या सूचना राज्य सरकारने सोसायटी कमिट्यांना दिल्या असल्य... उर्वरित लेख लिहा:

री होत नाहीय," असं दादरमध्ये राहणाऱ्या सीमा पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

लोकांच्या मनात कोरोनाची भीती कायम आहे. मोलकरणींना हाऊसिंग सोसायटीच प्रवेश देत नाहीत, हे एक कारण असलं, तरी घर मालकांचीही अजून मोलकरणींना घरी येऊ देण्याची तयारी नाही.

"मोलकरीण दाटीवाटीच्या भागात राहणारी असल्याने तिला घरी बोलवायला अजूनही भीती वाटते. आमचं नऊ जणांचं कुटुंबं, त्यामुळे घर कामाला मदतही होत आहे. सगळे मिळून काम करतोय. आता घरात काम करण्याची सवय प्रत्येकाला होतेय. त्यामुळे कोरोनाचा धोका पत्करून मोलकरणींना बोलवावं, असं वाटत नाही," असं ठाण्यात राहणाऱ्या अमृता संभुसे सांगतात.

जेव्हा खासगी कार्यालयं सुरू होतील तेव्हा घरातील महिला, पुरुष दोघांनाही कामावर रुजू व्हावं लागणार आहे. त्यावेळी घरकाम करण्यासाठी मोलकरीण, मुलांना सांभाळणाऱ्या महिला अशा सर्वांची गरज भासेल. "जेव्हा कामावर जाण्याची वेळ येईल, तेव्हा नक्कीच आम्ही मोलकरणीला बोलवू. तोपर्यंत एका 'न्यू नॉर्मल'ची सवय झाली असेल," अमृता म्हणाल्या.

मोलकरणींचे 'न्यू नॉर्मल'

मोलकरणींना इमारतीत प्रवेश न देणाऱ्या हाऊसिंग सोसायट्यांवर नियमानुसार कारवाई होऊ शकते. पण मुळात घर मालकांचीच परवानगी नसल्याने मोलकरणी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत.

मुंबई आणि उपनगरांमध्ये 20-25 टक्के सोसायट्यांमध्ये मोलकरणींना प्रवेश दिला जातोय. त्यातही अगदी मोजक्या ठिकाणी घरमालकांनी मोलकरणींना कामावर बोलवायला सुरुवात केलीय.

चेंबूर येथे राहणाऱ्या शोभा कांबळे या त्यापैकीच एक आहे. शोभा चेंबूरला अन्नपूर्णा सोसायटीजवळ राहतात. गेल्या 25 वर्षांपासून त्या मोलकरीण म्हणून काम करत आहेत. चेंबूरच्याच एका मोठ्या कॉम्प्लेक्समध्ये त्यांनी कामाला जाण्यास सुरुवात केलीय. 1 जुलैपासून त्यांना घर मालकांनी कामावर बोलवलं.

शोभा कांबळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगतात, "मी या घरात गेल्या 16 वर्षांपासून काम करते आहे. घरातली आर्थिक परिस्थिती बिकट होत चालली होती. या घरातही आजारी रुग्ण असल्याने त्यांनी मला कामावर बोलवलं. मी मास्क आणि हँड ग्लोव्ह्ज वापरते. इमारतीखाली सॅनिटायजर ठेवलेलं असतं. ते हाताला लावूनच आतमध्ये प्रवेश करते. धुणं-भांडी करते तसंच स्वयंपाकाची सगळी तयारी करते."

चार घरची कामं करणारी मोलकरीण आपल्या घरात आल्यावर संसर्गाचा धोका वाढेल, म्हणून मोलकरणींना परवानगी दिली जात नसली, तरी मोलकरणींनाही त्यांच्या...


... आहेत. तर सक्रिय रुग्णांची टक्केवारी 18 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

कोरोना संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पुण्यात प्रशासनाने अनेक निर्बंध घातले आहेत. पण, तरीदेखील कोरोनाग्रस्तांचे आकडे कमी होण्याची चिन्ह दिसत नाहीत. पुण्यात 30 मार्चला 4 हजारपेक्षा जास्त रुग्णांची नोंद करण्यात आली.

पुण्यातील बेड्स उपलब्धता -

पुण्यात व्हेंटिलेटर असलेल्या ICU बेड्सची परिस्थिती देखील गंभीर बनत चालली आहे. व्हॅन्टिलेटर असलेल्या 435 ICU बेड्सपैकी फक्त 13 रिक्त आहेत.

कोरोनाचा स्फोट झाल्यानंतर बंद करण्यात आलेलं ज... उर्वरित लेख लिहा:

ब्धता -

नाशिकमधील बेड्स उपलब्धतेबाबत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आयुक्त कैलाश जाधव म्हणाले, "रुग्णांना मोठ्या रुग्णालयात बेड्स हवे असतात. त्याठिकाणी बेड्स उपलब्ध नाहीत. मात्र, इतर रुग्णालयत बेड्स आहेत. लोकांना बेड्स उपलब्ध करून देण्यासाठी सेंट्रल बेड रिझर्वेशन सिस्टिम पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे."

खासगी डॉक्टरांची संघटना इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या नाशिक विभागाचे अध्यक्ष डॉ. समीर चंद्रात्रे म्हणतात, "नाशिकमध्ये बेड्स मिळवण्यासाठी त्रास होतोय. लोकांना रुग्णालयं पालथी घालावी लागत आहेत ही वस्तूस्थीती आहे. पण काही रुग्णांना विशिष्ठ रुग्णालयात उपचार हवे आहेत. त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झालीये."

औरंगाबाद

गेल्या आठवड्यात राज्यातील सर्वात जास्त 48 कोरोना पॉझिटिव्हिटी रेट औरंगाबादमध्ये होता. जिल्ह्यात सद्य स्थितीत 20 हजारपेक्षा जास्त कोरोनाग्रस्त आहेत.

कोरोनाबाधितांची संख्या लक्षात घेता 11 मार्चपासून औरंगाबादमध्ये अंशत: लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. 11 मार्च ते 4 एप्रिल या कालावधीत अंशत: लॉकडाऊन लागू आहे. शाळा, महाविद्यालये, कोचिंग क्लासेस, राजकीय सभा, धार्मिक सभा, क्रीडा स्पर्धा याकाळात बंद ठेवण्यात येणार आहेत. तसंच या कालावधीमध्ये आठवडी बाजारही बंद ठेवण्यात येणार आहेत.

औरंगाबादमध्ये बेड्सची परिस्थिती -

नांदेड

नांदेडमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून लक्षणीय वाढ पाहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर नांदेल प्रशासनाने येथे लॉकडाऊन घोषित केलं आहे.

मंगळवारी नांदेड ग्रामीणमध्ये 344 तर महापालिका क्षेत्रात 683 असे नवे रुग्ण आढळले. जिल्हा प्रशासनाने 25 मार्च ते 4 एप्रिल दरम्यान कडक लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अत्यावश्यक सेवेतील दवाखाने, खासगी व सार्वजनिक वैद्यकीय सेवा, मेडिकल, पेट्रोल पंप, गॅस पंप चोवीस तास सुरू राहणार आहेत. सकाळी 7 ते 12 या दरम्यान किराणा दुकाने चालू ठेवता येतील. त्याचप्रमाणे दूध विक्री, वर्तमानपत्र, पाणीपुरवठा, फळ आणि भाजीपला विक्री सकाळी 7 ते 10 दरम्यान चालू राहील.

नांदेडमध्ये बेड्सची संख्या -

अहमगनगर

अहमदनगर जिल्ह्यात 30 मार्चपर्यंत 8,117 अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. देशातील 10 अॅक्टिव्ह रुग्ण असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगरही आहे.

नगर जिल्ह्यात, लक्षणं नसलेल्या रुग्णांसाठी आयसोलेशन 2266 बेड्स तर, सौम्य आणि मध्यम आजारी रुग्णांसाठी 2719 बेड्स उपलब्ध आहेत.

अहमगनगर शहरातील बेड्सची उपलब्धता -

काय...


... आहेत. त्यामुळे अत्यंत कठोर निर्णय या सरकारनं घेतलाय," असं कौर म्हणाल्या.

'आयटक'च्या माध्यमातून देशभरात उद्या (11 मे) आंदोलन केलं जाईल. लॉकडाऊनचं पालन करून कामगार कायदे रद्द करण्याविरोधात आवाज उठवला जाईल, अशी माहितीही अमरजित कौर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

'इंटक' न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत

उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिलं देऊ, अशी माहिती इंटकचे सचिव राजीव अरोरा यांनी दिली.

"मोठ्या संघर्षानंतर या कायद्यांच्या माध्यमातून कामगार आपली स्थिती सुधारू पाहत... उर्वरित लेख लिहा:

मात्र, याचवेळी अभय टिळक कामगारांच्या सुरक्षेचा मुद्दाही मांडतात.

"कायद्यांमधील बदल सद्यस्थिती पाहता आवश्यक असले, तरी कामगारांना वाऱ्यावर सोडून त्यांची असुरक्षितता वाढत नाही ना, हे पाहणंही महत्त्वाचं आहे. कामगारांना सुरक्षितता मिळणं आवश्यक आहे. किंबहुना, सुरक्षितता पाहूनच बदलांना सरकारनं परवानगी द्यावी," असंही अभय टिळक म्हणतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... आहोत. आम्ही इतर आसामी किंवा मुस्लीम लोकांसारखे दिसत नाही. आमचे डोळे वरच्या बाजूला झुकलेले असतात. आमचे गाल, डोकं आणि चेहरा मोठा असतो. आम्ही वेगळे आहोत. आमचे मंगोलियन फिचर्स असतात," त्या सांगतात.

चाचण्या, चौकश्या आणि चाचपण्या

सलमा परबीन सांगतात की, बघताच क्षणी त्यांना कळलं की रियान त्यांचा मुलगा आहे. "मला अगदी त्याच क्षणी अदलाबदल करण्याची तीव्र इच्छा झाली. पण अनिल बोडो यांच्या आईनं हा प्रस्ताव नाकारला."

अहमद यांच्या विनंतीनंतर हॉस्पिटलनं आरोपांची चौकशी आणि शंकांचं समाधान करण्यासाठी एक समिती ने... उर्वरित लेख लिहा:

ं करू शकतात,"सलमा परबीन सांगतात, "पण मग आम्ही सांगितलं की आम्ही असं करणार नाही. कारण आम्ही त्यांना आजवर मोठं केलं आहे. आम्ही त्यांना असंच कसं सोडून देऊ?"

मुलांची अदलाबदल करणं त्यांना आता मान्य नाही.

"जोनाईत सुद्धा रडायला लागला," सलमा पुढे सांगत होत्या. "तो माझ्या दीराच्या कडेवर होता. त्यानं दीराला घट्ट पकडून ठेवलं होतं. आपल्या हातांनी जोनाईतनं दीराच्या मानेला वेढा घातला होता आणि कुठेही जाण्यास नकार दिला."

रियाननं सुद्धा शेवालीला घट्ट पकडून ठेवलं होतं. तोसुद्धा रडायला लागला आणि त्यानंही जाण्यास नकार दिला.

बळजबरीनं अदलाबदल केली असती तर ते खूप दुखावले असते, असं अनिल बोरो सांगतात. मुलं आता मोठे झाली आहे, आणि काय होतंय, हे त्यांनाही कळतं.

साहजिकच मुलं आता ज्या कुटुंबात राहतात त्यांच्याशी एक प्रेमाचं नातं तयार झालं आहे. कुटुंबीयांचं देखील त्यांना तितकंच प्रेम मिळतं आहे.

मग काय झालं?

मागच्या आठवड्यात मी बोरो यांच्या घरी गेले होते. तेव्हा रियानची आजी त्याला बाहेर घेऊन गेली होती. त्यांना भीती होती की कोणी त्याला पुन्हा घेऊन जाईल.

तासाभरानं त्याचे एक काका त्याला परत घेऊन आले. त्यानंतर काही वेळानं त्याची आजीही आली, त्याच्यासाठी चांदीच्या रंगाचे मासे घेऊन. आजी त्याच्या बाजूला जाऊन बसली आणि मला विचारलं, "काही अडचण आहे का? ते याला घेऊन जातील का?"

मग काका सरसावले, "त्याच्या चेहऱ्याकडे बघा. किती गोंडस दिसतो आहे तो. कसं काय आम्ही त्याला देऊन टाकू?"

रियान तर एक मिनिटसुद्धा शेवालीपासून दूर व्हायला तयार नव्हता.

जोनाईत सुद्धा आता अहमद यांच्या कुटुंबाचा एक भाग झाला आहे.

सलमा परबीन यांनी सांगितलं, "जेव्हा आम्ही त्यांची अदलाबदल करायला कोर्टात जात होतो, तेव्हा माझ्या आठ वर्षांच्या मुलीनं मला म्हटलं होतं, की आई त्याला नको नेऊ. तो दूर गेला तर मी मरून जाईन."

रियानच्या आजीला अजूनही फार काळजी वाटते.

पण आणखी एक प्रश्न होताच - दोन्ही कुटुंबांचा धर्म वेगवेगळा होता. याचा काही फरक पडला असता का?

"लहान मूल म्हणजे देवाची भेट असते. ते हिंदू किंवा मुस्लीम, असं काही नाही. प्रत्येक जण एकाच ठिकाणाहून येतो. त्याची रचना पण सारखीच असते. इथे आल्यावरच ते हिंदू किंवा मुस्लीम होतात."

अहमद सांगतात, "आता जर या बालकांची अदलाबदल झाली तर ते राहू शकणार नाही, कारण त्यांची भाषा, संस्कृती, राहणीमान, खाण्यापिण्याच्या सवयी सगळं भिन्न आहे. दोन्ही कुटुंबं...


... आहोत."

हरित समुद्र

या संशोधन केंद्रात ज्या नवीन कल्पनांवर संशोधन करण्यात येणार आहे, त्यातलीच एक कल्पना म्हणजे हरित समुद्र. अधिकाधिक कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेण्यासाठी समुद्राच्या पृष्ठभागावर हिरवी वनस्पती उगवण्याची ही प्रक्रिया आहे.

या प्रक्रियेत समुद्रात लोहकण सोडले जातात. यामुळे समुद्रातल्या प्लँकटोनची (पाण्यात तरंगणारे सूक्ष्म जीवाणू) झपाट्याने वाढ होते.

यापूर्वी करण्यात आलेल्या प्रयोगात असं आढळलं, की या प्रक्रियेनंतरही पुरेशा प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड शोषला जात नाही आणि त्यामुळे पर्... उर्वरित लेख लिहा:

'क्लायमेट रिपेअर'मुळे वातावरणातला हा कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतला जाईल. त्यामुळे कार्बन डायऑक्साईडची वातावरणातली सध्याची पातळी कमी होऊन वातावरण खऱ्या अर्थाने थंड होऊन ग्लोबल वॉर्मिंगपूर्वीची परिस्थिती अस्तित्त्वात येईल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)