...रांतात त्यांनी अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळल्या.

हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन होईपर्यंत संस्थानाचे एजंट जनरल म्हणून काम पाहिलं. कृषीमंत्रीपदी असताना त्यांनी वन महोत्सव आयोजित करण्यास सुरुवात केली. उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल म्हणूनही त्यांनी काम केलं. काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत त्यांनी अखंड हिंदुस्तान नावाची चळवळ सुरू केली. विश्व हिंदू परिषदेच्या स्थापनेतही त्यांचा वाटा होता. अनेक पुस्तकं नावावर असणाऱ्या मुन्शी यांनी अनेक सामाजिक तसंच शैक्षणिक संस्थांच्या उभारणीत योगदान दिलं.

रफी अहमद किदवई

खिलाफत चळव... उर्वरित लेख लिहा:

टन तांदूळ आयात करण्याचा निर्णय घेऊन तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष आयसेनहॉवर यांच्या सोबत द्विपक्षीय करार करून घेण्यात आला होता. या करारान्वये भारताने रुपयात पैसे मोजावयाचे होते आणि या रकमेच्या ८५% रक्कम भारताला कर्ज आणि देणगीच्या स्वरूपात परत मिळणार होती. या कराराचं ना पीएल84 असं होतं.

1967 साली लोकसभा निवडणुकीत, मुंबईचे सम्राट म्हणून ओळखले जाणारे स.का.पाटील आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यात चुरशीचा मुकाबला झाला. या निवडणुकीच्या प्रचारावेळी आचार्य अत्रे यांनी अनेक सभा घेतल्या. अत्रे हे आर.बी.भंडारेंच्या विरोधात उभे होते. स.का.पाटलांना उद्देशून भाषणाची सुरुवात अत्रे अशी करत, 'हा लेकाचा सदोबा, लोकसभेत जायला म्हणतोय, याला मी शोकसभेत पाठवेन. मी 13 ऑगस्टला जन्माला आलो, 15 ऑगस्टला स्वातंत्र्य मिळालं. दोन चांगल्या गोष्टींच्या मधे एक वाईट गोष्ट घडावी म्हणून 14 ऑगस्टला स. का. पाटील जन्माला आले.' त्या निवडणुकीत जॉर्ज फर्नांडिस यांनी पाटलांना हरवलं. जॉर्ज यांची प्रतिमा जायंट किलर अशी रंगवली गेली. ज्येष्ठ पत्रकार मधुकर भावे यांनी हा किस्सा बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितला होता.

स्वर्ण सिंग

सर्वाधिक काळ सलग कॅबिनेट मंत्रिपदाची जबाबदारी हाताळणारे नेते ही स्वर्ण सिंगांची ओळख आहे. 1952 ते 1976 अशा प्रदीर्घ काळासाठी ते केंद्र सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्रिपदी होते. कृषिमंत्री म्हणून एक वर्षच कारभार पाहिला असला तरी संरक्षण मंत्री, परराष्ट्र मंत्री, रेल्वे मंत्री अशी महत्त्वाच्या खात्यांचा भार त्यांच्याकडे होता.

स्वर्ण सिंग

वाटाघाटी करणं आणि अमोघ वक्तृत्व या गुणवैशिष्ट्यांसाठी ते ओळखले जात. युनेस्कोच्या बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्सपदीही ते होते. स्वर्ण सिंग यांना पद्मविभूषण पुरस्काराने गौरवण्यात आलं होतं.

चिदंबरम सुब्रमण्यम

सुब्रमण्यम यांच्या निमित्ताने कृषिमंत्रिपदी दाक्षिणात्य राज्यातल्या नेत्याची निवड झाली. भौतिकशास्त्रात पदवी आणि त्यानंतर कायद्याचं शिक्षण घेतलेले सुब्रमण्यम स्वातंत्र्यलढ्यातील अनेक चळवळींमध्ये होते. देशातल्या कृषी व्यवस्थेला हरितक्रांतीने नवा आयाम दिला. कृषिमंत्री म्हणून राबवलेल्या योजना आणि घेतलेल्या निर्णयांसाठी चिदंबरम सुब्रमण्यम यांना हरितक्रांतीचे प्रणेते म्हटलं जातं.

एम.एस. स्वामीनाथन, बी. सिवारमण, नॉर्मन बोरलाग या कृषीतज्ज्ञांच्या साह्याने त्यांनी कृषी क्षेत्रात अमूलाग्र बदल घडवून आणला. अन्नधान्याच्या उत्पादनात...


...रांनी याचं स्वागत केलं आहे. जगभरात लंडनची नाईटलाईफ 5 बिलिअन पाऊंड्सची आहे.

मुंबईतलं दृश्य

दुकानं जशी उघडी असतील तसं बेस्टच्या बसेस, ओला, उबरच्या टॅक्सी चालू राहातील. यातून नवी अर्थव्यवस्था तयार होईल. मुंबई आताही 24 तास सुरू असते. अर्थव्यवस्थेला फॉर्मलाईज करणं आवश्यक आहे. करांच्या माध्यमातून राज्याला निधी उपलब्ध होईल. इंदूरमध्ये सराफा मार्केटमध्ये रात्री चॅट पदार्थ मिळतात. ही संकल्पना 2013 मध्ये केली होती. गुजरातमध्ये अहमदाबादमध्ये ही संकल्पना राबवली जात आहे. कष्ट करणारे, काम करणारी माणसं मुंब... उर्वरित लेख लिहा:

यचं असेल तर सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य असायला हवं असं मत 'लोकप्रभा'चे संपादक विनायक परब यांनी व्यक्त केलं.

"दुकानं, कॉफी शॉप, मल्टीप्लेक्स रात्री सुरू राहिली तर महिला, मुलीही जातील. रात्री फिरताना कोणतीही भीती मनात असायला नको. सध्याचं वातावरण सुरक्षित वाटण्याचं नाही. त्यामुळे या मुद्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही," असं परब सांगतात.

गेटवे ऑफ इंडिया

"गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली नाहीतर नाही असा दृष्टिकोन ठेऊन हा उपक्रम राबवू नये. यासाठीचं रेव्हेन्यू मॉडेल कागदावर असायला हवं. टार्गेट ओरिएंटेड असायला हवं.  हौशीगवशी कारभार नको. मुंबई हे शहर धावतं आणि ऊर्जामय शहर आहे.

"नाईटलाईफ म्हणजे दारू, पार्टी असं नाही. अनेक चांगल्या गोष्टी होऊ शकतात. दक्षिण मुंबईत हेरिटेज वॉक आयोजित केले जाऊ शकतात. खेळ, कला क्षेत्रासंदर्भात कार्यक्रम होऊ शकतात. पण हे सगळं मुंबईतल्या विशिष्ट  भागांपुरतं मर्यादित राहायला नको. यातून अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळू शकते. मुंबई हे यासाठी अनुकूल शहर आहे. कारण इथे विदेशी पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर येतात," असं परब सांगतात.

'मुंबई आणखी आंतरराष्ट्रीय होऊ शकते'

"नाईटलाईफ किंवा रात्री आस्थापनं सुरू राहिलं तर मुंबई आणखी आंतरराष्ट्रीय आणि कॉस्मोपॉलिटन होऊ शकते. सिंगापूर, लंडन अशा अनेक शहरांमध्ये ही संस्कृती प्रचलित आहे. मुंबई त्यादृष्टीने आणखी एक पाऊल टाकू शकतं", असं अर्थशास्त्रज्ञ शंकर अय्यर यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "मुंबई सदैव जागं असणारं शहर आहे. आताच्या निर्णयाने मुंबईचं जागेपण व्यापक होऊ शकतं. त्यासाठी आवश्यक सुरक्षायंत्रणा, वाहतूक व्यवस्था पुरवणं आवश्यक आहे.

रात्री दुकानं, हॉटेल्स, मल्टिप्लेक्स खुली असतील तर त्यांना अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग नियुक्त करावा लागेल. त्यातून रोजगार निर्माण होऊ शकतो. मात्र याने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते का? हे लोकांच्या वागण्यातून स्पष्ट होऊ शकेल. रात्री आस्थापन खुलं ठेवणं बंधनकारक नाही. त्यामुळे ज्यांनी निकष पूर्ण केले आहेत आणि ज्यांना यामध्ये काही फायदा दिसतो तेच सुरू ठेवतील".

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...रांमध्ये दिसतो.

त्याची जाहिरातही 'गिफ्टिंग'साठीचा उत्तम पर्याय, अशीच करण्यात येतेय. या जाहिरातीच्या फोटोत आजीआजोबा, आईवडील आणि त्यांना हे गिफ्ट देणारी तरुण पिढी दिसते. या मार्केटिंगमुळेच या प्लेयरने विकत घेणारी तरुण पिढी आणि हा प्लेयर वापरणारी आधीची पिढी या दोहोंचा नॉस्टाल्जिया साधण्याचं काम अचूकपणे केल्याचं दिसतं.

5. चेतकचं पुनरागमन

आठवणी जागं करणारं आणि मोठा बाजारभाव असणारं नाव म्हणजे - बजाज चेतक. 80च्या दशकात आलेल्या या बजाज चेतकसाठी त्या काळी अनेक महिन्यांचं - वर्षाचं वेटिंग असायचं.

म... उर्वरित लेख लिहा:

तर आहेच, पण त्या जुन्या सिएराची काचेची पेटीही त्यांनी या कॉन्सेप्ट स्वरूपात कायम ठेवली आहे.

याविषयी बोलताना टाटा मोटर्सचे डिझाईन हेड प्रताप बोस म्हणाले, "टाटांच्या 'स'वरून सुरू होणाऱ्या तीन दिग्गज गाड्या होत्या - सफारी, सुमो आणि सिएरा. यंदा टाटा मोटर्सचं 75वं वर्ष आहे, त्यामुळे आम्हाला काहीतरी वेगळं करायचं होतं. त्यामुळे ज्यांनी 'सिएरा'सारखी गाडी आणली होती, त्यांचे आम्हाला या गाडीच्या रूपाने आभार मानायचे आहेत."

6.  सिनेसृष्टी आणि रिमेक्स

नॉस्टाल्जिया ही भावना शब्दाने प्रचलित नसली तरी ती प्रत्येकाला ती जाणवतेच. म्हणूनच गेल्या आठवड्यात सचिन तेंडुलकरला तब्बल साडेपाच वर्षांनी बॅटिंग करताना पाहून अनेकांचे डोळे पाणावले.

आता या नॉस्टाल्जिया फॅक्टरपासून सिनेक्षेत्र अलिप्त राहिलं असतं तर नवलच.

त्यामुळेच बॉलिवुडमध्ये 'हिम्मतवाला', 'जुडवा' आणि नुकताच 'लव्ह आज कल' सारख्या सिनेमांचे रिमेक येतायत. किंवा 'याद पिया की आने लगी…', 'आँख मारे…', 'तम्मा तम्मा' अशी गाणी नवी टेक्नो ठेक्यांसह पुन्हा हिट होतायत.

आणि फक्त भारतातच नव्हे तर हॉलिवुडमध्येही डिस्नेने 'लायन किंग', 'ब्युटी अँड द बीस्ट', 'डम्बो', 'जंगल बुक' अशा त्यांच्या यशस्वी चित्रपटांचे रिमेक काढलेत.

नॉस्टाल्जियाचं मार्केटिंग

अनेकदा जुने, पूर्वी पाहिलेले चित्रपट टीव्हीवर लागले की आपण त्यात रमतो. कारण त्या सिनेमाची गोष्ट माहिती असली तरी त्याच्याशी निगडित आपल्या आठवणी असतात. याच तुमच्याआमच्या मनातल्या आठवणींचा, त्या नॉस्टाल्जियाचा आधार या सर्व वस्तूंच्या जाहिरातीत घेतला जातो.

यापैकी बहुतांश गोष्टी 80 वा 90च्या दशकात घडून गेलेल्या आहेत. आणि याच कालावधीत मोठी झालेली पिढी सध्याची कमावती पिढी आहे. त्यामुळे त्यांना टार्गेट करून गोष्टींचं मार्केटिंग केलं जातंय. आणि या नॉस्टाल्जियाचा जाहिरातींसाठी वापर केल्यास लोक जास्त खर्च करतात, असं 'जर्नल ऑफ कन्झ्युमर रिसर्च'ने केलेल्या संशोधनात आढळून आलंय.

म्हणूनच खाद्यपदार्थांपासून ते खेळण्यांपर्यंतच्या सगल्या गोष्टी विकण्यासाठी याचा वापर केला जातो.

या जर्नलने केलेल्या पाहणीनुसार अनेक ब्रँड्स आपल्या आताच्या उत्पादनांचं मार्केटिंग करण्यासाठी स्वतःचीच जुनी उत्पादनं वा या उत्पादनांच्या जुन्या आवृत्त्या, फोटो वापरतात. जुन्या गोष्टींची वा काळाची आठवण करून दिल्याने ग्राहकांमध्ये या गोष्टींची आपलं नातं असल्याची भावना निर्माण होते. आणि...


...राईम ब्रांचच्या इमारतीखाली उभे होतो. रॉय यांनी आम्हाला बोलावलं होतं. रात्री 11 वाजून 50 मिनिटांनी त्यांनी आम्हाला वर बोलावलं आणि या दोघांना अटक झाल्याचं सांगितलं," लोकसत्ताचे प्रतिनिधी सुहास बिऱ्हाडे सांगतात.

या प्रकरणाचं वार्तांकन करणाऱ्या प्रीती गुप्ता म्हणतात, "या संपूर्ण प्रकरणात पुरावे गोळा करणं, ते पुरावे कोर्टात सिद्ध होतील, याची काळजी घेणं, या सगळ्या गोष्टी रॉय यांनी पार पाडल्या."

सुप्रीम कोर्टाने ऑक्टोबर 2013मध्ये मुकुल मुद्गल समिती स्थापन केली. या समितीने फेब्रुवारी 2014मध्ये अहवाल ... उर्वरित लेख लिहा:

पाटील त्या वेळी गृहमंत्री होते आणि हे प्रकरण जे सोडवतील, त्यांना 10 लाख रुपयांचं इनामही त्यांनी जाहीर केलं होतं. रविवारी आरोपींना अटक झाल्यावर रॉय साहेबांनी ताबडतोब सोमवारी त्याबाबतची नोट बनवून मंत्रालयात पाठवली आणि मंगळवारपर्यंत इनामाबाबतचा आदेश निघाला होता, अशी आठवण महाले सांगतात.

अनेक वर्षं क्राईम रिपोर्टिंग करणारे लोकसत्ताचे निशांत सरवणकर सांगतात की, "या संपूर्ण प्रकरणाच्या मुळाशी जाईपर्यंत रॉय बऱ्याचदा क्राईम ब्रांचच्या कार्यालयातच असायचे."

हे प्रकरण पत्रकारांशी निगडित असल्याने रॉय यांनी काही पत्रकारांचीही चौकशी केली होती. पोलिसांनी जिग्ना वोरा नावाच्या महिला पत्रकाराला आरोपी बनवलं, पण आरोप सिद्ध करू शकले नाहीत. त्यांची कोर्टानं निर्दोष मुक्तता केली.

जे. डे यांच्या हत्या प्रकरणी छोटा राजनला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली. राजन यांच्या टोळीतले इतर 9 जणंही दोषी ठरले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...राऊत यांनी म्हटलं आहे.

न्यूयॉर्क टाइम्सने नेमकं काय छापलं आहे?

गेल्यावर्षी 12 ऑक्टोबरला मुंबई आणि उपनगरातला वीजपुरवठा काही तासांसाठी ठप्प झाला होता. ही तांत्रिक समस्या नव्हती, तर चीननं भारतावर केलेला सायबर हल्ला होता, असा दावा न्यू यॉर्क टाइम्स या वृत्तपत्रातील एका बातमीत करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र सरकारनं न्यूयॉर्क टाइम्समधील बातमीची दखल घेतली असून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सायबर विभागाकडून त्यासंबंधीचा अहवाल मागवला आहे, असं वृत्त एएनआयनं दिलं आहे.

जून 2020 मध्ये गलवान खोऱ्यात भारतीय आ... उर्वरित लेख लिहा:

दुरुस्ती सुरू होती. यावेळी सर्व भार सर्किट-2 वर होता. मात्र सर्किट-2 मध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड झाल्याने मुंबई आणि ठाण्यातील बहुतांश भागांमध्ये वीज गेली होती.

कोरोना काळात वीजपुरवठा बंद झाल्यामुळे हॉस्पिटल्सवर प्रचंड ताण आला होता. लोकल ट्रेनही बंद पडल्या होत्या.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी या घटनेच्या चौकशीचेही आदेश दिले होते.

मुंबईला वीज पुरवठा कोण करतं?

मुंबई ही औद्योगिक राजधानी असल्यामुळे इथली विजेची औद्योगिक मागणीही मोठी आहे. त्यासाठीच 1873 साली मुंबईत बाँबे इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट या नावाने एक कंपनी स्थापन करण्यात आली.

मुंबईला अखंड विद्युत पुरवठा करणं आणि शहराअंतर्गत वाहतूक सेवा चालवणं हे तिचं मुख्य काम होतं. आताही शहरातील साडे दहा लाख घर आणि कार्यालयांना हीच कंपनी वीज पुरवठा करते.

पण, मुंबई शहर जसं विस्तारलं आणि उपनगरांची वाढ होत गेली तेव्हा विजेच्या वाढत्या मागणीसाठी सरकारी बरोबरच खाजगी कंपन्यांकडून वीज निर्मिती आणि पुरवठा वाढवण्याची गरज निर्माण झाली.

त्यातूनच 1990च्या दशकापासून मुंबई शहर आणि उपनगरांना वीज पुरवठा करण्यासाठी टाटा पॉवर, रिलायन्स या कंपन्यांशी करार करण्यात आले. यातील रिलायन्स कंपनीने आपला मुंबई शहराला करत असलेला वीज पुरवठा अलीकडेच म्हणजे 2018 मध्ये अदानी पॉवर या कंपनीला विकला आहे.

थोडक्यात म्हणजे या घडीला दक्षिण मुंबईत बेस्ट, पश्चिम आणि मध्य मुंबईत टाटा तसंच अदानी पॉवर या कंपन्यांकडून पुरवठा होतो. टाटा पॉवर कंपनी एक हजार मेगावॅट वीज निर्मिती करते जिचा पुरवठा ग्राहकांना आणि खासकरून शहरातली व्यापारी संकुल, कार्यालयं यांना होतो.

तर अदानी एनर्जी ही कंपनी मुंबई जवळ डहाणू इथं पाचशे मेगावॅट इतकी वीजनिर्मिती करते आणि तिचा पुरवठा घरगुती ग्राहकांना आणि व्यापारी कामांसाठीही होतो.

अशा पद्धतीने मुंबई शहराची विजेची गरज भागवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून होतो.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...राजकारणात होणार नाही. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट हे चर्चेचे विषय असू शकत नाही आणि भाजपकडे ते धारिष्ट्य असेल, असंही मला वाटत नाही."

ऑपरेशन लोटस?

एकीकडे राष्ट्रपती राजवटीची चर्चा आहे तर 2 मे नंतर राज्यात ऑपरेशन लोटस सुरू होईल, असंही म्हणण्यात आलं होतं. प. बंगालमध्ये सत्ता मिळाली नसली तरी भाजपच्या जागा आणि व्होट शेअर दोन्ही वाढलं आहे. आसाममध्येही सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवला. यामुळे आत्मविश्वास वाढून त्याचा ऑपरेशन लोटसच्या रुपात राज्यावर काही परिणाम होऊ शकतो का? हा प्रश्न आम्ही काही पत्रकारांना विचा... उर्वरित लेख लिहा:

विरोधक काँग्रेसवर दबाव आणतील की काँग्रेसला सोबत घेऊन ग्रँड यूपीए अशी एक मोठी आघाडी तयार करूया. अशी जर का परिस्थिती निर्माण होणार असेल तर महाराष्ट्रात ऑपरेशन लोटस पार पडणं, कठीण आहे," जाधव सांगतात.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार

जाधव पुढे म्हणतात, "दुसरं असं की महाराष्ट्रात जागांचा फरक हा जवळपास 30 आहे. आज भाजपकडे स्वतःचे 105 आणि अपक्ष 12 असे एकूण 117 आमदार आहेत. बहुमताचा आकडा 145 आहेत. त्यामुळे अधिकच्या 28 जागा पोटनिवडणुकीला लावून सरकार आणणं, सोपं नाही. कदाचित असं होऊ शकेल की शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन खेळाडूंपैकी कुणीतरी एकाला फोडून आपल्या सोबत आणणे. मात्र, ते आता शक्य नाही. आज महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांची लोकप्रियता सर्वाधिक असल्याचं काँग्रेसलाही माहिती आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही माहिती आहे. त्यामुळे हे तिन्ही पक्ष आता फुटू शकत नाहीत."

"ममता बॅनर्जी यांच्या विजयामुळे महाविकास आघाडी सरकार भक्कम झालेलं आहे. प. बंगालमध्ये भाजपच्या जागा मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या असल्या तरी त्याचा कुठलाही नकारात्मक परिणाम उद्धव ठाकरे सरकारवर होणार नाही. उलट महाविकास आघाडी अधिक घट्ट झालेली आहे."

पत्रकार संदीप प्रधान म्हणतात, "महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार प. बंगाल निवडणुकीनंतर अस्थिर करू, अशा पद्धतीची भाषा भाजपच्या राज्यातल्या नेत्यांनी केली होती. पण, यातली हवा आता निघून गेली आहे, असं मला वाटतं. ममता बॅनर्जींना ज्या पद्धतीचं यश मिळालं आहे, ते लक्षात घेता एका प्रादेशिक पक्षाच्या एका महिला नेत्याने राष्ट्रीय पक्षांना रोखलं आहे. त्यामुळे भाजप नेत्यांची आक्रमक भाषा कुठेतरी बोथट झाली आहे."

"महाराष्ट्रात तीन पक्ष एकत्र आहेत. जोपर्यंत यातला एक पक्ष सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेत नाही तोपर्यंत हे अशक्य आहे. शिवसेनेची सत्ता ही गरज आहे. त्यांच्याकडे मुख्यमंत्री हे पद आहे. त्यामुळे शिवसेना या सरकारमधून बाहेर पडेल, अशी स्थिती नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे मुख्यमंत्री पद नसलं तरी या सत्तेचा सर्वांत मोठा लाभ त्यांच्याकडे जातो.

"अनेक महत्त्वाची खाती या पक्षाकडे आहेत आणि त्यामुळे भाजपबरोबर सत्ता स्थापन केली असती तर जेवढा सत्तेचा वाटा मिळाला असता त्यापेक्षा कितीतरी अधिक वाटा हा शिवसेनेबरोबर सत्ता स्थापन करून मिळालेला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस या...


...राजकारणी नाहीयेत. त्या निवडणूक लढविण्यापुरत्या पक्षात आल्या होत्या. उर्मिला निवडून आल्या असत्या तर कदाचित त्या पक्षात राहिल्या असत्या. पण सध्याच्या परिस्थितीत काँग्रेसची अवस्था पाहता पक्षात आपल्याला भवितव्य नाही हे त्यांच्या लक्षात आलं असेल. शिवाय मूळ पिंड राजकारणातला नसल्यानं गटातटाचं राजकारणही उर्मिला यांना झेपणारं नव्हतं. त्यातूनच त्यांनी राजीनाम्याचा निर्णय घेतला असावा," असं मत पत्रकार किरण तारे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर उर्मिला यांनी केलेलं ... उर्वरित लेख लिहा:

ी पक्षात टिकवता न येणं हे काँग्रेसचं दुर्दैव आहे, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर यांनी व्यक्त केलं.

उर्मिला या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसमध्ये आल्या होत्या. ज्या गोपाळ शेट्टी यांच्याविरोधात त्या निवडणूक लढवत होत्या, त्यांचा मतदारसंघ हा अतिशय बांधीव होता. त्या मतदारसंघात भाजपला मेहनत घ्यायला लावणं हे उर्मिला यांचं यश होतं. त्या केवळ ग्लॅमर डॉल नव्हत्या, त्यांची वैचारिक जडणघडणही सेवादलाच्या मुशीतून झाली होती. खरं तर राजकारणात येणारे तारे-तारका जिकडे हवा आहे, तिकडे जातात. पण उर्मिला या वेगळ्या होत्या. त्यामुळेच ज्यापद्धतीनं राष्ट्रवादी काँग्रेसनं डॉ. अमोल कोल्हेंना पक्षात स्थान दिलं आहे, त्याप्रमाणे काँग्रेसनंही उर्मिलांचा वापर करून घ्यायला हवा होता. मात्र मुंबई काँग्रेसमध्ये मिलिंद देवरा, संजय निरुपम, एकनाथ गायकवाड यांच्या गटातटाच्या राजकारणामुळे उर्मिलांना पक्षात यथोचित स्थान देता आलं नसल्य़ाचं नानिवडेकर यांनी म्हटलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...राठवाड्यासारख्या भागात बाकी शेतकऱ्यांचं जे होतं, तेच त्यांचंही झालं.

इतर अनेक निकडींसाठी लगेच कर्ज मिळावं, म्हणून त्यांना खाजगी सावकाराकडून चढ्या व्याजदरानं पैसे उचलावे लागले.

भिसेंची निकड गाय विकत घेण्याच्या पैशाची होती.

"50,000 रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं खाजगी सावकाराकडून. वाढत वाढत ते 75,000 झालं. 25,000 रुपये असंच शेतात कष्ट करून भरून टाकले. बाकीचे 50,000 अजून सावकाराला द्यायचे आहेतच," भिसे सांगतात.

निसर्गासोबतच इथं मालभावाच्या लहरीपणाच्या चक्रात शेतकरी कसा अडकतो, ते दिसून येतं.

व्यंकट भ... उर्वरित लेख लिहा:

ाराकडे गेलं की मागेल तेवढं कर्ज तो लगेच देतो. ही सावकारी व्यवस्था ब्रिटिश राजवटीच्या पूर्वीपासून आहे. तेव्हा तर आत्महत्या होत नव्हत्या. पण ही बँकांची व्यवस्था आली आणि मग सावकारी कर्जामुळं आता या शेतकरी आत्महत्या व्हायला लागल्या," पटेल सांगतात.

अनेक शेतकरी संघटना आणि अभ्यासक कर्जमाफीसोबत शेतमालाला हमीभाव देण्याची मागणी करत आहेत. जर शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य तो भाव मिळाला, तर कर्जासाठी सावकाराकडे जाण्याची वेळ त्याच्यावर येणार नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

सरकारच्या अद्याप विचाराधीन

ज्यांनी खाजगी सावकाराकडून किंवा नागरी पतसंस्थांकडून कर्ज घेतलं, अशा अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळत नाही आहे, हा मुद्दा राज्यातही तापलाय.

विरोधक सरकारला त्यावरून जाब विचारत आहेत, पण राज्य सरकार अद्यापही त्यावरून विचारात आहे.

'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, "सध्या जी कर्जमाफी जाहीर झाली आहे, ती पूर्ण झाल्यावर खाजगी सावकार किंवा नागरी पतसंस्थांकडून ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतली आहेत, त्यांची कर्जही पुढच्या टप्प्यात माफ करण्यात येतील."

"त्यासाठी येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन, अशी कर्ज एकूण किती आहेत, याची माहिती गोळा करून मग कारवाई केली जाईल. मुख्यमंत्र्यांचीही तीच भूमिका आहे. कर्जमाफीसाठी जी उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे, त्यांच्याकडेही यासंबंधी प्रस्ताव पाठवण्यात येईल."

कर्जमाफीकडे सावकारी कर्जात अडकलेले हजारो शेतकरी अद्याप आशेनं सरकारकडे नजर लावून बसले आहेत.

याशिवाय -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...राणला होऊ शकेल.

कॅस्पियनला तलावाचा दर्जा मिळाला असता तर अझरबैजान आणि कझाकिस्तान या देशांचं या विभाजनात नुकसान झालं असतं. या दोन्ही देशांनी कॅस्पियनच्या एका मोठ्या भागावर दावा केला आहे.

त्यामुळे या आधी झालेल्या वादाचं मूळ कोणाला काय मिळेल या एका मुद्द्यावरून होता. हे महत्त्वाचं आहे कारण..

4. हा भाग तेल आणि वायूने समृद्ध आहे

5 कोटी बॅरल तेल आणि 3 लाख अब्ज घन फूट नैसर्गिक वायू या समुद्राच्या पोटात आहे.

त्यामुळे या तेलाचे आणि वायूचे साठे कसे विभागले जावेत, यावरून कडाक्याचे वाद सुरू आहेत. काह... उर्वरित लेख लिहा:

रॉन या प्रदूषित भागातून पोहतात. त्यामुळे त्यांच्या अन्न आणि ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता.

कॅस्पियन समुद्राच्या तळावर चकाकणारं तेल.

इराणच्या सांडपाण्यामुळे या भागात जीवाणू प्रदूषणाचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे या माशांना धोका निर्माण झाला आहे.

प्रदूषण किंवा तेलगळती झाली तर तिथे कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यास अडथळा यायचा. म्हणूनचे कॅस्पियन समुद्राच्या वादग्रस्त कायदेशीर स्थितीमुळेसुद्धा पर्यावरणालाही धोका निर्माण झाला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...रात्री 10 वाजून 22 मिनिटांनी अज्ञात व्यक्तीनं पोलीस ठाण्यात फोन केला. त्यानंतर पुढच्या चार मिनिटांत पोलीस घटनास्थळी होते. रात्री 10.55 वाजता निर्भया आणि तिच्या मित्राला सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं गेलं.

तपास, कोर्ट आणि शिक्षा

3 जानेवारी 2013 रोजी दिल्ली पोलिसांनी निर्भया बलात्कार प्रकरणी पहिलं आरोपपत्र दाखल केलं. यात अल्पवयीन आरोपीला वगळता इतर पाच जणांवर हत्या, सामूहिक बलात्कार, हत्येचा प्रयत्न, अपहरण, दरोडा इत्यादी आरोप ठेवण्यात आले. तर 33 लोकांना साक्षीदार बनवलं.

या प्रकरणी वेगवान सुना... उर्वरित लेख लिहा:

हे. 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7 वाजता त्यांना फाशी होणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...राभव झाला नसता तर या गोष्टी घडल्या नसत्या.

2012 पासून मुस्लिमांविरुद्ध हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत.

दोन कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या श्रीलंकेत 70 टक्के सिंहली, 12 टक्के तामीळ हिंदू तर 10 टक्के मुस्लीम नागरिक राहतात.

मुनी विषद करून सांगतात, "मुस्लिमांना तामीळ भाषिकांच्या बरोबरीने पाहिलं जातं. मुस्लीम समाजातील काही पक्षांनी राजपक्षे सरकारमध्ये सामील होण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यांना बाजूला सारलं गेलं. हे संबंध कधीही पूर्वीसारखे राहिले नाहीत. म्यानमारमधील घटनांचा परिणाम श्रील... उर्वरित लेख लिहा:

ट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...रायचं. नशीब चांगलं म्हणून मी फक्त मित्रांच्या 'प्रँक'चा बळी ठरलो. माझी इतर कुठलीही फसवणूक झाली नाही."

हे फेक अकाऊंट कोण बनवतं?

तुषार पाटीलांना ज्यांनी मूर्ख बनवलं, त्या गोपालशी आम्ही बोललो. एका फार्मास्युटिकल कंपनीत रिसर्च असोसिएट असणाऱ्या गोपाल यांना जुन्या आठवणींमुळे हसू फुटलं.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

"तुषार काही एकटाच नव्हता, मी अनेकांना फसवलं. आणखीही अनेक होते. कितीतरी मुलांना या फेक अकाऊंट आणि चॅटिंगव्दारे मी अक्षरशः बोटांवर नाचवलं. अजूनही हसू येतं मला... कसले कसले उद्योग केलेत!" गोपाल म्... उर्वरित लेख लिहा:

मुलं आपली धडाधड प्रेमात पडायची," अशा शब्दात गोपाल यांनी त्यांची 'मोडस ऑपरेंडी' बीबीसीला सांगितली.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

"माझ्या डोक्याला हा चांगला चाळा होता. मी सतत विचार करायचो, 'आता कोणाला काय उत्तर देऊ? कोणाला कसं फसवू?' पकडलं जायचं नाही, हा मुख्य हेतू. नंतर कामामुळे, जॉबमुळे चॅटिंग कमी झालं."

मग 'प्राजक्ता देशमुख'च काय झालं?

"ती आहे अजूनही फेसबुकवर," गोपाल हसतात. "आता परवाच ऑफिसच्या एका सहकाऱ्यासोबत चॅट करत होतो. तो थोडा जास्त सिरियस व्हायला लागला मग सांगून टाकलं बाबा मीच आहे तो. आता तर माझ्या ऑफिसमध्ये माझं टोपणनाव प्राजक्ता देशमुख पडलं आहे."

प्रातिनिधिक छायाचित्र

पोलिसांचं म्हणणं काय?

दिल्ली पोलिसांच्या सायबर क्राईम विभागाचे प्रमुख अनेश रॉय यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "आमच्याकडे खोट्या अकाऊंटच्या तक्रारी येतात. काही वेळेस या अकाऊंटवरून बदनामी करणारा मजकूरही प्रसिद्ध केला जातो."

"आमच्या तपासात अनेकदा असं लक्षात आलं आहे की असे अकाऊंट ओळखीतल्या माणसाकडूनच बनवले जातात," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

तज्ज्ञ काय म्हणतात?

मुळात सोशल मीडियावर लोक फेक अकाऊंट का तयार करतात याचं उत्तर देताना बीबीसीचे डि़जीटल एडिटर तृषार बारोट म्हणतात, "सोशल मीडियावर लोकांना वेगवेगळ्या भूमिका जगायला आवडतं. ज्या गोष्टी ते स्वतःच्या आयुष्यात उघडपणे करू शकत नाहीत, त्या गोष्टी ते सोशल मीडियावर बनावट नावानं करतात."

"ट्रोलिंग हे याचं उत्तम उदाहरण आहे. प्रत्यक्षात चांगले असणारे लोक सोशल मीडियावर इतरांना ट्रोल करतात. पण त्यांना स्वतःच्या प्रतिमेचीही काळजी असते."

दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे आजकाल तुम्ही सोशल मीडियावर कसे वागता, याकडे तुम्हाला नोकरी देणाऱ्या कंपन्या, कर्ज देणाऱ्या बँका आणि सरकारचंही बारीक लक्ष असतं. त्यामुळे खऱ्या अकाऊंटवरून काय करावं आणि काय नाही यावर मर्यादा येतात. म्हणूनच फेक अकाऊंट तयार करायचं प्रमाण वाढलं आहे," असंही बारोट यांनी सांगितलं.

(अभिजीत कांबळे यांनी दिलेल्या अधिक माहितीसह. ही बातमी सर्वप्रथम 14 फेब्रुवारी 2018 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी...


...रावा लागणार आहे.

कोव्हिडच्या संकटाचा आरोग्य व्यवस्थेवर ताण पडल्याने सरकारी आरोग्य यंत्रणावर कमालीचा ताण आलाय. परिणामी नेहमी सुरू असणाऱ्या सेवांवर गदा आल्याचं चित्र दिसतंय.

त्याची ही दोन प्रातिनिधिक उदाहरणं आहेत.

नको असलेलं गर्भारपण

ही परिस्थिती अजून काही दिवस अशीच राहिली तर भारतात 18 लाख गर्भपात होतील आणि त्यातले 10 लाख 40 हजार गर्भपात असुरक्षित स्वरुपाचे असतील आणि जवळपास दोन हजार मातांचा गर्भारपणात मृत्यू होऊ शकतो, असं फाऊंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ सर्व्हिसेस, इंडिया (FRHSI) या संस्... उर्वरित लेख लिहा:

या वर्षी म्हणजे 2019-20 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रात कुटुंब नियोजनाच्या शस्त्रक्रिया 3 लाख 66 हजार 205 शस्त्रक्रिया पार पडल्या. तर निरोधचा वापर 2 लाख 54 हजार 325 जोडप्यांनी केला.

गर्भनिरोधक म्हणून 'अंतरा' या इंजेक्शनची सुविधा सरकारी दवाखान्यातून दिली जाते. गेल्या वर्षी 29 हजार 854 अंतरा इंजेक्शन्स देण्यात आली, तर जवळपास दीड लाख गर्भनिरोधक 'छाया' या गोळीचा वापर केला गेला.

महाराष्ट्रात एप्रिल 2020पासून कुटुंबनियोजनाच्या नेमक्या किती शस्त्रक्रिया पार पडल्या आणि किती गर्भनिरोधकाची साधनं वापरली गेली याची आकडेवारी अजून प्रसिद्ध झालेली नाही.

पण उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या आकडेवारीवरून आपल्याला त्याविषयी कल्पना येऊ शकते. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हनुमंत वडगावे यांनी सांगितलं, "कोरोनाची संसर्गाची भीती असल्याने सुरुवातीच्या काळात शस्त्रक्रिया करणं जोखमीचं होतं. गेल्या वर्षी कुटुंब नियोजनाची ऑपरेशन्स साधारण 6 हजाराच्या आसपास झाली होती. यंदा मात्र तीच संख्या तीनशेच्या घरात आहे. त्यामुळे कोरोनाचा यावर निश्चितच परिणाम झालाय."

त्याचबरोबर एक सकारात्मक बदल झाल्याचंही डॉ. वडगावे नमूद करतात. जिल्ह्यात कोव्हिडच्या काळात सरकारकडून पुरवल्या जाणाऱ्या गर्भनिरोधक साधनांमध्ये (इंजेक्शन आणि गोळ्या) साधारण तीस टक्क्यांनी वाढ झाल्याचं ते सांगतात.

गरीब आणि मध्यम आर्थिक उत्पन्न गटातील कुटुंबांची सगळी भिस्त सरकारी कुटुंब नियोजनाच्या कार्यक्रमावर असल्याने महिलांच्या आरोग्याविषयीच्या हक्कांची मोठी हेळसांड झाल्याचंही ते म्हणतात.

आता पुढल्या काळात देशातला टोटल फर्टिलिटी रेट (TFA) म्हणजेच प्रजनन दर किती असेल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 2019मध्ये भारताचा प्रजनन दर 2.5 टक्के इतका होता.

कोव्हिडच्या काळात महिलांच्या गर्भपाताच्या हक्काचं काय होणार आणि तिचं आयुष्य सुरक्षित राहणार का? हे प्रश्न कळीचे ठरणार आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...रावी, अशी या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. आंदोलनात सहभागी सर्व गट राजेशाहीच्या मागणीवर एकत्र असले तरी हिंदू राष्ट्राच्या मुद्द्यावरून त्यांचे विचार वेगवेगळे आहेत. काहींना धर्मनिरपेक्ष हिंदू राष्ट्र अपेक्षित आहे तर काहींना हिंदू साम्राज्य हवंय.

या आंदोलनात भाग घेणाऱ्या जागतिक हिंदू महासंघाने (वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन) हिंदू साम्राज्याची मागणी केली आहे.

नेपाळमध्ये आंदोलन

या महासंघाच्या आंतरराष्ट्रीय समितीच्या सरचिटणीस अस्मिता भंडारी म्हणतात, "आमचा हिंदू साम्राज्यावर विश्वास आहे. त... उर्वरित लेख लिहा:

नाही, असं नेपाळचे माजी महाराज राजे ग्यानेंद्र यांचे स्वीय सचिव सागर तिमिलसिनिया यांनी बीबीसीशी बोलताना स्पष्ट केलं आहे.

ते म्हणाले, "या आंदोलनाशी आमचं देणघेणं नाही. मात्र, आंदोलनावर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत."

इतर कारणं

आंदोलन वाढण्यामागे इतरही काही कारणं आहेत.

नेपाळमध्ये पहिल्यांदा मंदिरात पूजा बंद करण्यात आल्याचं नेपाळचे इतिहासकार महेश पंत यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं.

कोरोना विषाणूचं संकट बघता नेपाळमध्ये सर्व मंदिरं बंद करण्यात आली होती.

मात्र, नेपाळमधलं प्रसिद्ध पशुपतीनाथ मंदिर बंद केल्याने हिंदूंमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरल्याचं मानलं जातंय. हेच लोक आता राजेशाहीची मागणी करत आंदोलनात सहभागी होत आहेत.

नेपाळ

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जनकपूरमध्ये 26 नोव्हेंबर रोजी नेपाळ नॅशनलिस्ट ग्रुपने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाचं सर्व नियोजन मंदिरातील पुजाऱ्यांनीच केलं होतं.

नेपाळची संस्कृती बदल्याचे प्रयत्न सुरू असल्याने अनेक धार्मिक गट या आंदोलनात सहभागी होत असल्याचं जागतिक हिंदू महासंघाच्या अस्मिता भंडारी यांचं म्हणणं आहे.

सरकारची बाजू

संपूर्ण नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या या आंदोलनासाठी स्थानिक प्रशासनाकडून परवानगी घेण्यात आलेली नाही, असं नेपाळच्या गृहमंत्रालयाचं म्हणणं आहे.

इतकंच नाही तर कोरोना विषाणूचं संकट बघता सर्व निदर्शनं तात्काळ थांबवण्यात यावी, असं आवाहनही याच आठवण्यात करण्यात आलं आहे.

नेपाळ

गृह मंत्रालयाचे प्रवक्ते चक्र बहादूर बुढा म्हणाले, "निदर्शनं बंद करण्यात आली नाही तर आंदोलकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल."

लोकशाही, संघराज्यवाद आणि धर्मनिरपेक्षतेविरोधात सुरू असलेलं हे आंदोलन यशस्वी होणार नाही, असं सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे. हे आंदोलन म्हणजे प्रतिक्रियावाद्यांचं दिवास्वप्न असल्याचंही ते म्हणतात.

प्रतिगामी शक्तींनी पुन्हा यशस्वी होण्याची अपेक्षा करू नये, असं सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे (एनसीपी) प्रवक्ते नारायणकाजी श्रेष्ठ यांनी म्हटलं आहे.

"लोकशाहीला बळकट बनवण्याच्या प्रयत्नाच्या मार्गात येणाऱ्या कुठल्याही अडथळ्याची समीक्षा करत आम्ही पुढे मार्गक्रमण करत आहोत. मात्र, प्रतिगामी शक्तींनी पुन्हा प्रस्थापित होण्याचा विचार करू नये."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब,...


...राष्ट्र दौऱ्यावर आहेत. कराडमध्ये ते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊ शकतात. तसंच नागपूरमध्ये नितीन गडकरी सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या भेटीला गेले आहेत. या बैठकांमध्ये काय खलबतं होतील, यावर बरंचसं पुढचं राजकारण अवलंबून असेल.

नागपूरमध्ये पोहोचल्यावर पत्रकारांशी बोलताना नितीन गडकरी यांनी लवकरच राज्यात सरकार स्थापन होईल असं सांगितलं आहे. तसंच मी राज्यात परतणार नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.

स्थिर सरकारसाठी भाजप प्रयत्नशील- मुनगंटीवार

"राज्याला स्थिर सरकार देण्याच्या दृष्टीनं भ... उर्वरित लेख लिहा:

वाटपाबाबत ठरलेलं समीकरण वापरावं, असं सांगून आक्रमक भूमिका घेतली होती. पण दुसरीकडे महायुतीचंच सरकार स्थापन होईल आणि भाजपचाच मुख्यमंत्री बनेल, असं भाजप सातत्याने सांगत आहे.

आजच्या 'सामना' वृत्तपत्रातील अग्रलेखातूनही भाजपवर टीका करण्यात आली.

भाजपसमोर काय पर्याय?

"आता या सगळ्या परिस्थितीत भाजपसमोर पर्याय काय आहे? शिवसेनेनं आपला हट्ट कायम ठेवला तर राष्ट्रपती राजवट लावली जाऊ शकते. सहा महिने थंड राहून शिवसेनेत असंतोष कसा वाढेल, हे पाहणं आणि पुन्हा निवडणुकांना सामोरं जाणं, हा भाजपसमोरचा एक पर्याय आहे. पण राज्यात पुन्हा निवडणुका झाल्या तर भाजप-शिवसेना सत्तेत येण्याची शक्यता फार कमी आहे," असं लोकमतच्या पुणे आवृत्तीचे संपादक प्रशांत दीक्षित यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं होतं.

शिवसेनेला गृह, अर्थ यांसारखी महत्त्वाची खाती देऊन भाजप हा पेच सोडविणार का, या प्रश्नाला उत्तर देताना प्रशांत दीक्षित यांनी म्हटलं, "मुळात शिवसेना महत्त्वाच्या खात्यांसाठी हे दबावतंत्र वापरत आहे, असं वाटत नाही. शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद हवं आहे आणि तेही पहिली अडीच वर्षे. कारण भाजपला पहिल्यांदा मुख्यमंत्रिपद दिल्यास शिवसेनेला पक्ष फुटण्याची भीती आहे. शिवाय भाजप मुख्यमंत्रिपद सोडेल का, ही धास्तीही आहे. शिवसेनेच्या बाबतीतही भाजपच्या मनात असाच अविश्वास आहे आणि त्यामुळेच ही परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे."

पक्षाध्यक्ष पाटील आणि शेलार भेटीस जात असल्याने भाजप राज्यपालांशी नेमकी काय चर्चा करणार आहे, याबाबत उत्सुकता आहे. सुरूवातीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यपालांना भेटणार असल्याचं सांगितलं जात होतं. पण नंतर पाटील आणि शेलार यांचं नाव समोर आलं. राज्यपालांना भेटायला फडणवीस जात नसल्यामुळे सत्ता स्थापनेचा दावा अद्याप भाजपकडून होणार नाही, असं तज्ज्ञ सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...राहण्याची शक्यता वाढते.

सिग्नलची उपलब्धता - आयओएस, गूगल, विंडोज आणि अगदी लिनक्सवरही सिग्नल उपलब्ध आहे आणि तुम्ही अकाऊंट सुरू केल्यावर तुमचे इतर कोणी मित्र सिग्नलवर असल्याचंही ते तुम्हाला सांगतं.

सिग्नल फ्री आहे का? - सिग्नल फ्री तर आहेच. शिवाय यात जाहिराती नाहीत आणि ऑनलाईन जाहिरातदारांना तुमची माहिती विकलीही जात नाही.

सिग्नलवर काय-काय आहे? - तुम्ही 150 लोकांचा ग्रुप बनवू शकता. ग्रुप व्हीडिओ किंवा ऑडिओ कॉलही करू शकता. असे कॉलही एनक्रिप्टेड म्हणजे सुरक्षित आहेत.

टेलिग्राम अॅप किती सुरक्षित ... उर्वरित लेख लिहा:

म्हणावं तर एका इस्त्रायली कंपनीने ते हॅक केल्याचा दावा केला आहे. मग आपण नेमकं वापरायचं काय आणि कसं?

हा प्रश्न आम्ही सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ आणि ब्लॉकचेन प्रणालीचा अभ्यास असलेले समीर धारप यांना विचारला. धारप यांनी व्हॉट्स्अॅपच्या बदललेल्या धोरणाविषयी अधिक माहिती दिली.

"मार्क झुकरबर्ग यांनी स्पष्ट केलं आहे की, वैयक्तिकरित्या व्हॉट्स्अॅप वापरणाऱ्यांवर नवीन धोरणाचा कुठलाही परिणाम होणार नाही. फक्त ज्यांची बिझिनेस अकाऊंट आहेत, ती माहिती वितरित केली जाईल आणि व्हॉट्स्अॅपने अलीकडे ऑनलाईन पेमेंट सुविधा सुरू केली. त्या अकाऊंटची माहिती जाहिरातदारांबरोबर शेअर केली जाईल. त्यामुळे नियमित व्हॉट्स्अॅप वापरणाऱ्यांवर फारसा परिणाम होणार नाही," असं धारप यांनी स्पष्ट केलं.

त्यामुळे व्हॉट्स्अॅप लोकांच्या वापरातून पूर्णपणे जाणार नाही, असं धारप यांना वाटतं. पण, सगळ्यात सुरक्षित ॲप कुठलं याविषयी बोलताना ते म्हणाले की, "वापरायला सगळ्यात सुरक्षित ॲप सिग्नल म्हटलं पाहिजे. कारण, ते ओपन सोर्स म्हणजे कुणाचाही त्यावर हक्क नसलेलं ॲप आहे. त्यातले मेसेज फोन किंवा कम्प्युटर खेरीज कुठेही साठवले जात नाहीत. त्यामुळे फक्त ॲप वापरणाऱ्यांकडेच ते राहतात. टेलिग्राम हे खाजगी संभाषणासाठी जगभरात वापरलं जातं. त्यातल्या सिक्रेट चॅटचा वापर अनेक जण करतात. पण, वॉट्सॲपची लोकप्रियता अजूनही कायम आहे."

मेसेंजर अॅप ही अलीकडे आपली गरज बनलीय. पण, इथून पुढे ती वापरताना आपल्यालाही सावधानता बाळगायला हवी, हे मात्र निश्चित.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...राहतात आणि त्यांचा मनुष्यवस्तीशी संपर्क येतो. हे हत्ती शेतात घुसल्याने शेतकऱ्यांचं नुकसान होतं.

हत्ती दररोज सुमारे 270 किलो अन्न खातात आणि ही खादाडी करताना ते झाडं पाडून, पिकं तुडवून भरपूर नासधुस करतात.

यासोबतच शिकारींचं नियमन केल्याने स्थानिकांनाही त्यातून उत्पन्न मिळत असल्याचं अनेक देशांचं म्हणणं आहे.

अर्तक्य पर्याय

पण वन्य जीवनाचं नियोजन करण्यासाठी शिकार हा पर्याय असू शकत नाही. डॉ. पॉला काहुम्बु या नैरोबी स्थित हत्ती अभ्यासक आहेत. एथिकल हंटिंग (नैतिकतेसाठीची शिकार) ही संकल्पनाच त्यांन... उर्वरित लेख लिहा:

मत आहे. हत्तींनी शेतात घुसखोरी करू नये यासाठी विजेच्या तारांचं कुंपण आणि मधमाश्यांची पोळी असणारं कुंपण उभारायला बोट्सवानाने सुरुवात करायला हवी असं त्यांना वाटतं.

''कत्तलीचा पर्याय दक्षिण आफ्रिकेत वापरून पाहण्यात आला. त्यांनी हजारो प्राण्यांची कत्तल केली पण त्याचा काही फायदा झाला नाही. तुम्ही जर हत्तींची कत्तल केली तर त्यातून खूप तणाव निर्माण होतो आणि परिणामी मनुष्य आणि प्राण्यांतला संघर्ष वाढतो. शिवाय कत्तलीमुळे उलट प्राण्यांचं प्रजनन जास्त वेगाने होतं.''

हो प्रिटोरिया विद्यापीठातील द कॉन्झर्व्हेशन इकॉलॉजी रिसर्च युनिटच्या मते हत्तीची मादी साधारणपणे 12 वर्षांची असताना पहिल्यांदा पिलू जन्माला घालते आणि 60 वर्षांच्या तिच्या आयुष्यात तिला 12 किंवा जास्त पिल्लं होतात.

संतती नियमन

लहान संरक्षित क्षेत्रांमध्ये असणाऱ्या हत्तींसाठीचा संतती नियमनाचा कार्यक्रम दक्षिण आफ्रिकेत यशस्वीरित्या राबवण्यात आला. हत्तींची वाढती संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी काही हत्तींना दुसरीकडे हलवण्याचाही प्रयोग करण्यात आला. पहिला पर्याय वेळखाऊ आहे तर दुसरा महागडा आहे आणि त्यासाठी कुशल कामगार आणि पैसा लागतो. गुंगीच्या औषधाचा जास्त वापर किंवा एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जातानाच्या तणावामुळेही प्राण्याचा मृत्यू होऊ शकतो.

त्यामुळे जास्तीच्या प्राण्यांना ठार मारण्याच्या पर्यायाकडे गरीब देशांमध्ये परवडणारा आणि लवकर लागू होणारा उपाय म्हणून पाहिलं जातं.

शिकारीसाठीचे परवाने स्थानिक जमातींना दिले जातात पण ते हे परवाने हौस आणि मिरवण्यासाठी शिकार करणाऱ्या श्रीमंत परदेशी लोकांना विकतात. एका पूर्ण वाढ झालेल्या हत्तीसाठी 55,000 डॉलर्स मिळू शकतात.

''शिकार कमी प्रमाणात पुन्हा सुरू केली तर त्यातून स्थानिक जमातींना आर्थिक मोबदला मिळेल आणि हत्तींमुळे निर्माण होत असलेल्या समस्याही काही प्रमाणात सुटतील,'' वेरेयन म्हणतात.

''शिकारीसाठीचे परवाने देताना बोट्सवानाने कधीही त्यांची 340 हत्तींची मर्यादा ओलांडली नाही. याशिवाय आणखी 200 ते 300 त्रास देणारे हत्ती स्थानिकांकडून मारले जातात. साधारणपणे 700 हत्तींचा बळी देऊन  आम्हाला संवर्धनाच्या या कामाला चांगला पाठिंबा मिळवता येईल.''

 महसूल निर्मिती

युगांडामधील वन अधिकाऱ्यांचंही हेच मत आहे.

''शिकार गरजेची आहे. यामुळे प्राण्यांची संख्या काबूत राहते. खासकरून शिकारी प्राण्यांची, '' युगांडा वनखात्याचे संपर्क प्रमुख बशीर...


...राहात नाही.

या संशोधनात एक त्रुटी नक्कीच आहे. ज्या महिलांचं निधन झालं त्या आजाराने नाही तर केवळ कमी चालल्यामुळे निवर्तल्या, असं आपण म्हणू शकत नाही. संशोधकांनी या अभ्यासात केवळ त्याच महिलांना सहभागी करून घेतलं ज्या घरातून बाहेर पडून चालू शकत होत्या. मात्र, असंही अूस शकतं की यातल्या काही जणी चालण्यासाठी समर्थ होत्या. पण, कदाचित त्या फार लांब चालू शकत नसतील.

दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर काही महिला कमी पावलं चालल्या कारण त्या आधीच आजारी होत्या आणि त्यामुळे त्या किती पावलं चालल्याने काहीच फरक पडला ... उर्वरित लेख लिहा:

मुळे ते एखादं रटाळ काम केल्यासारखंच होऊन जातं. दिवसाच्या शेवटी जेव्हा अशा लोकांचं निरीक्षण करण्यात आलं तेव्हा असं आढळलं की या लोकांच्या आनंदाची पातळी पावलं न मोजता चालणाऱ्या लोकांच्या आनंदाच्या पातळीपेक्षा कमी होती.

अगदी तंदुरुस्त असणाऱ्या व्यक्तींसाठीदेखील पावलं मोजणं उद्दिष्टप्राप्तीतला अडथळा ठरू शकतं. त्यामुळे एकदा का 10,000 ही मॅजिक फिगर गाठली की तुम्ही थांबलं पाहिजे. आणखी फिट होण्यासाठी आणखी पावलं चालतो म्हटलं तर त्याचा उपयोग नसतो.

या सर्वातून काय निष्कर्ष निघतो? पावलं मोजल्याने तुम्हाला चालण्याची प्रेरणा मिळत असेल तर जरूर पावलं मोजावी. मात्र, एक गोष्ट लक्षात असू द्या 10,000 या संख्येत विशेष असं काहीच नाही. तुम्ही तुमचं उद्दिष्ट स्वतः ठरवलं पाहिजे. ते जास्तही असू शकतं किंवा कमीही असू शकतं. अगदी मी पावलं मोजणार नाही, असंही तुमचं उद्दिष्ट असू शकतं. तुमच्यासाठी काय योग्य याचा सर्वांत चांगला निर्णय तुम्ही स्वतः घेऊ शकता.

(तुम्हाला चालण्याविषयी किंवा आरोग्याविषयी काही समस्या असतील तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणं योग्य आहे. हा लेख तुमच्या सामान्य ज्ञानासाठी आहे कृपया डॉक्टरांच्या सल्ल्याला पर्याय म्हणून या माहितीचा वापर करू नये.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...राहिला नाही. मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष मिलिंद देवरा यांचा सलग दुसऱ्यांदा पराभव झाला. त्याचप्रमाणे काँग्रेसची मुंबईत एकही जागा निवडून आली नाही. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला.

देवरा यांनी केंद्रीय कार्यकारिणीत काहीतरी मोठं पद मिळण्याच्या आशेने राजीनामा दिला असा आरोप त्यांच्याच पक्षाच्या संजय निरुपम यांनी केला. संजय निरूपम यांचाही या लोकसभा निवडणुकीत सलग दुसरा पराभव झाला आहे.

देवरा यांच्या राजीनाम्यानंतर संजय निरुपम यांनी राजीनाम्यात त्यागाची भावना अंतर्भूत असते पण इथं रा... उर्वरित लेख लिहा:

सवण्यात वेळ जातो. त्यामुळे काँग्रेस थोडा मागे पडला आहे. परंतु कदाचित लोकांचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी नाना पटोले यांचा चेहरा उपयोगी पडू शकतो."

बाळासाहेब थोरात

काँग्रेसला प्रचारामध्ये येण्यास नक्कीच उशीर झाला आहे असं लोकमतचे राजकीय संपादक राजा माने यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. ते म्हणाले, "काँग्रेसला आपल्या पक्षामध्ये नवसंजीवनी येण्यासाठी काही उपाय करणं गरजेचं होतं. त्यामध्ये पटोले आक्रमक आहेत. विदर्भात नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अगदी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात बोलणारे ते नेते आहेत. त्यामुळे कदाचित ही जबाबदारी त्यांच्याकडे देण्यात आली असावी."

"सरकारचे गैरप्रकार यात्रेदरम्यान चव्हाट्यावर यावेत यासाठी काँग्रेसने ही योजना केली असावी. राज्यपातळीवर काँग्रेसच्या संघटनपातळीवर ऊर्जा यावी यासाठी काँग्रेस नेते प्रयत्न करत असावेत. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यावर तात्काळ काँग्रेसने पावलं उचलायला हवी होती. ही यात्रा तेव्हाच सुरू झाली असती तर त्याचा परिणाम अधिक दिसला असता," माने सांगतात.

भाजप आणि इतर पक्षांनी यात्रा काढल्या म्हणून काँग्रेसनं यात्रा काढणं ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांना अयोग्य वाटतं. काँग्रेसनं केवळ प्रत्युत्तर म्हणून दुसरे काही पर्याय वापरून पाहायला हवं होते असं त्यांना वाटतं. ते म्हणतात, "काँग्रेस आणि विरोधकांमध्ये कल्पकतेचा दुष्काळ आहे. तसेच अभ्यासपूर्ण टीका करण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...राहुल गांधींची ही भूमिका अमान्य केली. त्यामुळे सोनिया गांधी यांच्या खांद्यावर पुन्हा नेतृत्वपदाची जबाबदारी आली.

आता वर्षभरानंतर प्रियंका गांधी यांच्या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा गांधी कुटुंब आणि अध्यक्षपदाची रखडलेली निवड याविषयीची चर्चा सुरू झाली. काँग्रेसने आपला मार्ग शोधावा असं म्हणत अध्यक्ष हा गांधी कुटुंबाबाहेरील असावा असं त्या म्हणाल्या आहेत.

गेल्या काही महिन्यांपासून काँग्रेस पक्षातले अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आलेत. विशेष म्हणजे राहुल गांधी यांची 'यंग ब्रिगेड' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नेत्यां... उर्वरित लेख लिहा:

ांधी यांनी अध्यक्षपद स्वीकारावं, असा प्रस्ताव मंजूर करत पक्षाच्या केंद्रीय समितीकडे पाठवला आहे.

दुसरीकडे, काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी 'कम बॅक, राहुल जी' म्हणत राहुल गांधींना अध्यक्षपदासाठी पाठिंबा दिला आहे.

राजस्थान, छत्तीसगड आणि पंजाब या राज्यांचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री अनुक्रमे अशोक गहलोत, भूपेश बघेल आणि कॅप्टन अमरिंदरसिंह यांनीही सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनाच जाहीर पाठिंबा दिलाय. अशोक गहलोत यांनी तर सोनिया गांधी यांना 23 नेत्यांनी पाठवलेल्या पत्राबाबत नाराजीही व्यक्त केलीय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...राहू शकत नाही. आम्ही निसर्गाची पूजा करतो आणि निसर्गच आमचा देव आहे." श्याम भोईर आपल्या भावना व्यक्त करतो.

श्यामचे वडील प्रकाश भोईर आरे कॉलनीतल्या आदिवासींच्या प्रश्नांवर गेली काही वर्ष आवाज उठवतायत. ते सांगतात, "आरे मिल्क कॉलनी अस्तित्वात येण्याआधीपासून हे पाडे आहेत. दुग्धविकास मंडळाला जागा देण्यात आली, तेव्हा त्यांनीही आदिवासींची जागा घेतली, पण त्याबदल्यात आदिवासींना नोकरीही दिली आणि इथं शेतीही करू दिली."

प्रकाश भोईर

पण गेल्या काही दशकांत आरे कॉलनीतला दुग्धव्यवसाय मागे पडल्यावर इथले भूखंड फि... उर्वरित लेख लिहा:

ं आहे.

झाडं तोडावी लागणार असली, तरी मेट्रो प्रकल्प पर्यावरणाला मदत करणारा आहे, याकडे अश्विनी भिडे यांनी मुंबईतील एका चर्चासत्रात बोलताना लक्ष वेधलं होतं. "झाडं तोडावी लागल्यानं पर्यावरणाचं नुकसान होतं, हे आम्हाला मान्य आहे. पण हे काही रिअल इस्टेट प्रोजेक्ट नाही. हा पर्यावरणाला मदत करणारा ग्रीन प्रोजेक्ट आहे." असं त्या म्हणाल्या होत्या.

पण तरीही आदिवासींना वृक्षतोड मान्य नाही. श्याम म्हणतो, "एका झाड म्हणजे फक्त झाडंच नसतं ते, त्यावर पाल, विंचू, कीडे, सरडे, पक्षांची घरटी आहेत. एक जीवसृष्टी असते प्रत्येक झाडांवर. झाडं तोडली, तर ते सगळंही हळूहळू नष्ट होईल."

वनक्षेत्र आणि वनहक्कांची मागणी

आरे कॉलनीमध्ये, अगदी जिथे मेट्रो कारशेड होणार आहे त्या परिसरातही बिबट्या आणि रानमांजरांसारख्या वन्यजीवांचा अधिवास असल्याचं वन्यजीव निरिक्षक वारंवार सांगत आले आहेत. तोच मुद्दा शिवसेनेच्या युवा सेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी गेल्या आठवड्यात मुंबईतील पत्रकार परिषदेत उचलून धरला होता.

दुसरीकडे या जागेवर झाडं जरूर आहेत, पण ते वन नाही असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी पुण्यात बोलताना पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं.

"झाडांची कत्तल आम्हाला देखील मंजूर नाही. फक्त यातलं वास्तव आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे.

यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच केस गेली. सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्टपणे त्यात सांगितलं, की ही वनाची जमीन नाही. जैवविविधतेची जमीन नाही. त्यामुळं इथे अशा प्रकारे परवानगी देता येते. दुसरे जे पर्याय आहेत, त्यावर तज्ज्ञांचा अहवाल आहे की त्या पर्यायाच विचार करता येत नाही."

पण श्यामला हा दावा मंजूर नाही. तो म्हणतो, "2702 झाडं तोडण्याचं जाहीर केलंय. एवढ्या कमी जागेत एवढी झाडं असणं म्हणजे हे स्वाभाविकच जंगल आहे, हे कोणी पण मानेल. पण सरकार मानत नाही."

मनिषाही त्याला सहमती दर्शवते. हा परिसर जंगल म्हणून घोषित केला नसल्यानं वन हक्क कायदासुद्धा इथे नीटपणे लागू होत नाही आणि आदिवासींना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित राहावं लागतं, असं ती सांगते. तसंच हा प्रश्न फक्त एका मेट्रो कारशेडपुरता नाही, तर या परिसराच्या संवर्धनाचा आहे असं तिला वाटतं.

ती म्हणते,  "एक मेट्रो कारशेड आणलंत, मग त्यानंतर प्राणीसंग्रहालय येतंय, आरटीओ येतंय. का? आम्हाला त्या गोष्टी नकोयत? हव्यात, पण ते वृक्षतोड करून किंवा जंगलतोड करून काहीच करायचं नाहीये."...


...रिक शॉक देऊन बंद पडलेलं हृदय सुरू करता येऊ शकतं. यासाठी डिफिब्रिलेटर नावाचं टूल वापरलं जातं.

मोठ्या रुग्णालयांमध्ये ते उपलब्ध असतं. यात मुख्य मशीन आणि शॉक देण्यासाठीचे बेस असतात, ज्यांना छातीवर दाबून अरेस्टपासून वाचवण्याचे प्रयत्न केले जातात.

पण कार्डिअॅक अरेस्ट झाल्यानंतर जवळपास डिफिब्रिलेटर नसेल तर काय करायचं?

याचं उत्तर आहे - CPR. याचा अर्थ आहे, कार्डिओपल्मोनरी रिससिटेशन. यात दोन्ही हात सरळ ठेऊन रुग्णाच्या छातीवर जोराने दबाव टाकला जातो आणि तोंडावाटे श्वास देण्याचा प्रयत्न केला जातो.

हार्... उर्वरित लेख लिहा:

होऊ शकतं.

मृत्यूचं मोठं कारण

नॅशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नॉलॉजी इन्फॉर्मेशन (NCBI) या संस्थेनुसार दरवर्षी हृदयाशी संबंधित आजारांमुळे जगातील सुमारे 1.7 कोटी लोकांचा मृत्यू होतो. हे एकूण मृत्यूंच्या 30 टक्के इतकं प्रमाण आहे. विकसनशील देशांमध्ये HIV, मलेरिया, TB यांसारख्या आजारांमुळे होणाऱ्या एकत्रित मृत्यूंच्या दुप्पट मृत्यू हृदयाशी संबंधित आजारांमध्ये होतात.

एका अंदाजानुसार, हृदयविकारामुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये अचानक आलेल्या कार्डिअॅक अरेस्टमुळे होणाऱ्या मृत्यूंचं प्रमाण हे 40 ते 50 टक्के आहे. जगभरात कार्डिअॅक अरेस्टमधून वाचण्याचं प्रमाण हे एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे आणि अमेरिकेत हे प्रमाण 5 टक्के इतकं आहे.

यावर पर्यायी उपाययोजना शोधण्यावरही जगभरात भर दिला जात आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये परिस्थिती तर आणखीनच गंभीर आहे.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...रिकेत दर एक लाख लोकांमध्ये इथले 3.1 मृत्यू अशाप्रकारे होतात.

2017 साली जवळच्या किंवा कुटुंबातल्या व्यक्तीने हत्या केलेल्या महिलांची सर्वाधिक संख्या आशियात होती - या खंडात एकूण 20,000 महिलांना अशा प्रकरणात जीव गमवावा लागला होता.

नेहा शरद चौधरी, १८, भारत

नेहा शरद चौधरीची तिच्या अठराव्या वाढदिवशीच ऑनर किलिंग झाल्याचा संशय आहे. आपल्या प्रियकरासोबत वाढदिवस साजरा करण्यासाठी ती घराबाहेर गेली होती. या मित्रासोबतच्या संबंधांना तिच्या आईवडिलांची संमती नव्हती, असे पोलिसांनी बीबीसाला सांगितलं.

त्या दिव... उर्वरित लेख लिहा:

'पोटी ते कृत्य केल्याचं सांगतात, असं या अहवालात म्हटलं आहे.

झैनबला मृत्युदंड झाला त्याच दिवशी ब्राझीलमध्ये मृतावस्थेत सापडलेल्या एका दीर्घकालीन जोडप्याच्या संदर्भात हेच घडल्याचं दिसतं.

सँड्रा लुशिआ हॅमर मौरा, 39, ब्राझील

सँड्रा लुशिआ हॅमर मौराने 16 वर्षांची असताना ऑगस्तो एग्वॉर रिबेरो याच्यासोबत लग्न केलं. पाच महिने एकमेकांपासून वेगळे राहिल्यानंतर ऑगस्तोने तिची हत्या केली.

सँड्राच्या गळ्यावर चाकूने वार करण्यात आल्याचं जर्दिम तक्वारी इथल्या पोलिसांनी 'बीबीसी ब्राझील'ला सांगितलं

या गुन्ह्याची कबुली देणारा व्हिडिओ तिच्या पतीने स्वतःच्या मोबाइलवर रेकॉर्ड करून ठेवल्याचं पोलिसांच्या तपासात समोर आलं. सँड्राचे आधीच दुसऱ्या एका माणसासोबत संबंध होते, त्यामुळे आपल्या विश्वासघात झाल्यासारखं वाटत होतं, असं त्याने या व्हिडिओत म्हटलं आहे.

आपल्याला अटक होऊ शकणार नाही, कारण सँड्रासोबत आपणही 'देवाच्या भेटीला' जात आहोत, असंही तिच्या पतीने व्हिडिओत म्हटलं आहे. त्यानंतर त्याने बेडरूममध्ये स्वतःला गळफास लावून घेतला.

'खून-आत्महत्या' स्वरूपाचं हे प्रकरण होतं. अशा प्रकरणात एखादी व्यक्ती आत्महत्या करण्यापूर्वी एक किंवा अधिक लोकांची हत्या करते.

मेरी-एमिली वाइलात, 36, फ्रान्स

मेरी-एमिली या महिलेची हत्या तिचा पती सेबास्टियन वाइलात याने केली. त्याने चाकूने तिच्यावर प्राणघातक वार केले.

चार वर्षांच्या वैवाहिक आयुष्यानंतर हे जोडपं विभक्त झालं होतं.

खून केल्यानंतर त्याने स्वतःच पोलिसांकडे जाऊन गुन्ह्याची कबुली दिली. काही दिवसांनी तुरुंगात त्याने आत्महत्या केली.

रूह बायचात या ठिकाणी मेरी-एमिली वाइलात अंतःवस्त्रांचं दुकान चालवायची. ती गेली त्यानंतर या दुकानाच्या दाराबाहेर रहिवाशांनी फुलं ठेवली होती आणि तिच्या आठवणीत त्यांनी पदयात्राही काढली होती.

फ्रेंच सरकारने कौटुंबिक अत्याचार रोखण्यासाठी नवीन कार्यक्रम जाहीर केला, त्याच दिवशी मेरी-एमिलीची हत्या झाली.

मेरी-एमिली वाइलात यांच्या स्मरणार्थ आयोजित मोर्चा

स्त्रीहत्येची बातमी देताना काय करावं लागतं?

या बातम्या जमवण्याच्या प्रक्रियेत 'बीबीसी मॉनिटरिंग'अंतर्गत पत्रकार आणि संशोधकांच्या आंतरराष्ट्रीय जाळ्याने जगभरातील टीव्ही, रेडिओ, प्रिंट माध्यमं, ऑनलाइन आणि सोशल मीडियावरील बातम्यांचं विश्लेषण केलं.

1ऑक्टोबर २०१८ रोजी कथितरीत्या लिंगभेदामुळे झालेल्या महिलांच्या हत्येच्या बातम्या यातून...


...रिकेत यासाठी दीड लाख रूपये मिळतात. कायद्याचं शिक्षण पूर्ण केलं असतं तेवढ्या वेळात पॉर्नस्टार म्हणून काम करून स्वत:च्या मालकीचं घर घेऊ शकते.

एखादा वकीलही चांगलं काम करून लाखो रूपये कमावू शकतो. मात्र त्यासाठी परीक्षा देणं आवश्यक आहे आणि ते सोपं काम नाही. त्याशिवाय विद्यापीठाची पदवी मिळाल्यानंतर नोकरी मिळेलच याची कोणतीही हमी नाही. म्हणूनच मी शिक्षण सोडून पॉर्नस्टार होण्याचा निर्णय घेतला.

आज मी स्वत:च्या वेबसाइटसाठी काम करते. ट्विटरवर माझे 90 हजार फॉलोअर्स आहेत. तेवढेच इन्स्टाग्रामवरही आहेत. मी ... उर्वरित लेख लिहा:

सेट सोडून जाण्याची धमकी दिली.

बऱ्याच मुलींना असं वागता येत नाही. पण मला माझ्या मर्यादा ठाऊक आहेत. त्या मी कधीही ओलांडणार नाही.

थोड्या कालावधीनंतर घरच्यांना माझ्या कामाविषयी कळलं. कोणीतरी माझ्या आजीला निरोप पाठवला.

तुमच्या घरात एक पॉर्नस्टार आहे, हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? असं विचारण्यात आलं. तो कोण होता मला समजलं नाही. मी नक्की काय काम करते हे मी स्वत:हून घरच्यांना सांगणार होते. घरच्यांना बाहेरून माझ्याविषयी कळल्याने त्या माणसाचा मला राग आला.

आश्चर्य म्हणजे माझ्या घरच्यांनी मला समजून घेतलं. माझी आई सौंदर्यप्रसाधनांच्या व्यवसायात आहे. तू स्वत:  ही गोष्ट सांगितली असतीस तर बरं वाटलं असतं पण आम्ही तुझी साथ सोडणार नाही. तू या कामात खुश आहेस आणि तुला सुरक्षित वाटतंय ना हे महत्त्वाचं आहे, असं आईने सांगितलं.

पॉर्नस्टार

पॉर्न म्हणजे कलंक नाही

माझे सावत्र वडील शेती करतात. पॉर्न इंडस्ट्रीविषयी त्यांचं मत वेगळं आहे. माझ्याप्रमाणेच त्यांनी विचार करावा असं मला वाटतं. पण मी कधी त्यांच्याशी या विषयावर बोलले नाही. त्यांच्याशी या विषयावर बोलताना मला अवघडल्यासारखं झालं असतं.

माझे फार मित्रमैत्रिणी नाहीत. मी आहे तशीच आहे. समाजाने ठरवलेल्या नैतिक चौकटीत मी आणि माझं काम फिट बसत नाही. बाहेर जाऊन मद्यपान करायला मला आवडत नाही. माझ्या वयाच्या मुलामुलींचे विचार परिपक्व नाहीत.

पॉर्नस्टार म्हणून मला पाहून फेसबुकवर अनेकजण मला विचारतात. माझ्या कामाविषयी त्यांना उत्सुकता असते. मी किती सुंदर आहे असं अनेकजण सांगतात. तू खरंच पॉर्नस्टार म्हणून काम करतेस का असं अनेकजणी विचारतात. तू वाईट दिसतेस असं कोणीही मला सांगितेलं नाही.

पॉर्न म्हणजे समाजाला कलंक असं मला वाटत नाही. मी फेमिनिस्ट आहे. पॉर्न इंडस्ट्रीत काम करणारी महिला म्हणजे अनैतिक या गैरसमजाला माझा विरोध आहे. पॉर्न इंडस्ट्रीत काम करण्याचे फायदे आहेत. पॉर्न इंडस्ट्री सोडावी असं मला वाटत नाही. पॉर्नस्टार असल्याचं ओझं मला कधीच वाटत नाही. खरं सांगायचं तर पॉर्नशिवाय आयुष्याचा मी विचारच करू शकत नाही.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...रिकेतली परिस्थिती पूर्ववत होणार नसल्याचं तज्ज्ञ सांगत आहेत. प्रत्येकाने सोशल डिस्टन्सिंगची नियमावली पाळली तरंच परिस्थिती काहीशी आटोक्यात येईल, असं सायली यांना वाटतं.

'पाच मित्रांच्या नोकऱ्या गेल्या'

मॅसेच्युसेट्स राज्यांत राहणाऱ्या आणि आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या दीपेश पाटील यांचीही अवस्था काहीशी अशीच आहे. दीपेश गेल्या तीन आठवड्यांपासून आपल्या घरातच बसले आहेत. कंपनीचं काम ते घरातूनच करतात.

त्यांच्या भागात कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढतच चालली आहे. या राज्यात पहिला रुग्ण 1 फेब्रुवारीला आढळला होत... उर्वरित लेख लिहा:

हे.

इथे शिक्षणासाठी गेलेले योगेश चव्हाण गेल्या 4 मार्चपासून घरातच आहेत. ते आता कॉलेजमधली लेक्चर्स ऑनलाईन पाहतात. न्यूजर्सीमधली परिस्थिती खूपंच बिघडल्याने योगेश यांनी तब्बल एक महिन्याचं सामान घरात भरून ठेवलंय.

न्यूजर्सी इथे शिक्षणासाठी गेलेले योगेश चव्हाण गेल्या 4 मार्चपासून घरात आहेत. ते आता कॉलेजमधली लेक्चर्स ऑनलाईन पाहतात.

योगेश सांगतात, "माझ्या घराजवळच्या एका भारतीय दुकानात मी सकाळीच गेलो आणि महिन्याभराचं सामान घेऊन आलोय. आता इथले लोक सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं कडक पालन करत आहेत.

"भारतीय दूतावासाकडून आम्हाला चांगली माहिती मिळतेय. ज्यांना गरज आहे त्यांना दूतावासातून मदत केली जात आहे. 4 एप्रिलपासून आमच्याकडची परिस्थिती काहीशी सुधारत आहे."

"अमेरिकन सरकार काही भाग सुरू करण्याच्या मनस्थितीत आहे. आम्हाला इथल्या सरकारकडून चांगली मदत मिळते आहे. न्यूयॉर्कमध्ये कोरोनाची प्रकरणं वाढल्याने आता इथे चांगलं लक्ष पुरवलं जात आहे."

अमेरिकेतल्या टेक्सास, पेनसिलव्हेनिया इथे राहणाऱ्या काही मराठी तरुणांशी आम्ही बोललो. मात्र, त्यांनी त्यांचं नाव छापण्यास नकार दिला. एकाने तर असंही सांगितलं की व्हिसामध्ये हल्ली सोशल मीडियावर काही लेख प्रकाशित झाले असतील तर त्याच्या लिंक्स देणं ट्रंप प्रशासनानं बंधनकारक केलंय, त्यामुळे माझं नाव नका देऊ.

मात्र, या सगळ्यांच्याच बोलण्यातून भीती जाणवत होती. आर्थिकदृष्ट्या फटका बसल्याने नोकऱ्या जाण्याचं भयही त्यांच्यामध्ये कोरोना एवढंच होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...रिणाम कायमस्वरूपी असतात. उपचारांनी परिस्थिती 'नॉर्मल' करता येत नाही.

पण किती शारीरिक आणि मानसिक नुकसान झालंय याचा वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मदतीने आढावा घेतला जाऊ शकतो आणि त्यांच्या वागण्याचं निरीक्षण करून त्यांना उपचार दिले जाऊ शकतात.

बाळाच्या जन्मानंतर दारू पिणं सुरक्षित आहे का?

नाही, डिलीव्हरी नंतरही मद्यपान सुरक्षित नाही. काही महिला डिलीव्हरी नंतर मद्यपान करत असल्याचं काही विविध पाहण्यांमध्ये आढळलंय. या पाहण्यांनुसार प्रेग्नन्सीच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये मद्यपान करणाऱ्या महिलांची संख्या 6.2... उर्वरित लेख लिहा:

वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...रिणाम गोव्याच्या खनिज व्यवसायावर पडला."

2001 साली लोहखनिजाची किंमत 15 डॉलर होती ती 2004 मध्ये 120 डॉलर झाली. 2006 पर्यंत ती 150 डॉलरवर गेली, अशी माहिती त्यांनी दिली.

एकाएकी खाण मालकांना पन्नासपट फायदा मिळू लागला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पैसा येतोय म्हटल्यावर खाणींचं उत्खनन करण्याची क्षमता देखील त्यापटीने वाढवण्यात आली.

यातून अनेक नियम धाब्यावर बसवून, कोणतेही पर्यावरणीय नियम न पाळता उत्खनन सुरू झालं, असं ते सांगतात.

काकोडकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2011 साली खाण मालकांना 25 हजार कोटींच... उर्वरित लेख लिहा:

ही. सरकार यात आपली वेगळी भूमिका घेऊ शकतं.

गोव्यातील दैनिक लोकमतचे संपादक राजू नायक यांचा खाणींवर विशेष अभ्यास आहे. ते म्हणतात, "खाण व्यवसायाचा नव्याने विचार करताना आणि या व्यवसायाची नव्याने चौकट बनवताना, संपूर्ण गोवेकरांच्या मताचा विचार केला पाहिजे."

"या उद्योगाने शेतकरी आणि स्थानिकांना देशोधडीला लावलं. तसंच याच अंतर्गत भागातून, डोंगर माथ्यावरून पाणी तयार होऊन शहरात येत असल्याने शहरी माणूसही या भागावरच अवलंबून आहे. त्यामुळे खाणींचे प्रमाण ठरवण्याचा अधिकार गोव्यात सर्वांना आहे," असं ते म्हणतात.

खाणी बंद करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय खाण मालकांच्या राक्षसी हव्यासाची परिणती आहे, असं ते पुढे म्हणतात.

गोव्याचं राजकारण आणि खाण कंपन्या

जाणकार सांगतात की खाण मालकांनी गोव्यातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांना आजवर आपल्या खिशात घातलं होतं. आणि सत्तापालट असो वा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार, सर्व निर्णयांमध्ये खाण मालकांचा हस्तक्षेप असतोच.

अनेक राजकारण्यांनी खाण व्यवसायात स्वतःचेही हात धुवून घेतल्याचे आरोपही झाले आहेत. 2012ला तत्कालीन काँग्रेस सरकार अडचणीत आलं होतं, त्याला या खाणीतील भ्रष्टाचार कारणीभूत होता.

नायक म्हणतात, "सुरुवातीपासूनच सरकारने खाण कंपन्यांपुढे लोटांगण घातलंय. खाण मालक सर्व राजकीय पक्षांना निवडणूक निधी देऊन फुकटात परवाने मिळवतात. कोणतं सरकार चालवायचं आणि कोणतं सरकार पाडायचं, हेसुद्धा खाण मालकांच्या हातात असायचं."

अशा परिस्थितीत गोव्यातील राजकारणी खाण कंपन्यांचे मिंधे झाले होते. आता मोकळेपणाने शासन चालवण्याची आणि खनिज व्यवसाय स्वयंपोषक तत्त्वावर उभा करण्याची संधी आहे, असं ते म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

सुप्रीम कोर्टाने नुकताच आदेश देऊन गोव्यातील सर्व ८८ खनिज लीजचं नूतनीकरण रद्द केलं. यामुळे गोव्यातील सेसा गोवा- वेदांता, फर्मेंतो आणि कुंदा घार्से या खाण कंपन्यांनी आपापल्या खाणी बंद केल्या. या पार्श्वभूमीवर खाणपट्टयातील सर्व कामगारांनी सोमवारी राजधानीत धडक मोर्चा काढून राजधानीला जोडणारे सर्व महत्त्वाचे रस्ते आडवून ठेवले. खाणबंदी प्रश्नामुळे गोवा राज्य सरकारदेखील अडचणीत आले आहे.

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अनुपस्थितीत सर्वपक्षीय नेत्यांनी दिल्लीला केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन या प्रश्नात लक्ष घेण्याची विनंती केली आहे. या प्रश्नी अजूनही सरकारसमोर दिशा नाही आहे....


...रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येईल या भीतीने लोक लसीकरणासाठी येत नाहीत."

ते पुढे सांगतात, "पण ही परिस्थिती हळूहळू सुधारत आहे असंही ते म्हणाले. कोव्हिडची लागण झाल्यास आम्ही गावकऱ्यांना समजावतो की हा बरा होणारा आजार आहे. लसीकरणाबाबतही जनजागृती सुरू केली आहे."

आदिवासी पाड्यांमध्येही कोरोना आजार आणि लस दोन्हीबाबत नागरिकांमध्ये भीती आहे. याठिकाणी लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करणं गरजेचं आहे असंही वैद्यकीय अधिकारी सांगतात.

भिवंडी तालुक्यातील वज्रेश्वरी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मा... उर्वरित लेख लिहा:

ंकल्पात 35,000 कोटींची तरतूद केली आहे.

सुरुवातीला कोरोना साथीच्या आजाराविषयी माहिती विविध माध्यमांतून देण्यात आली. त्याचप्रमाणे लसीकरणाबाबतही लोकांच्या शंका आणि गैरसमज दूर करणं गरजेचं असल्याचं सामाजिक कार्यकर्ते आणि वैद्यकीय तज्ज्ञ सांगतात.

याविषयी बीबीसी मराठीने राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या संचालिका डॉ. अर्चना पाटील यांना संपर्क साधला.

त्या म्हणाल्या, "लोकांमध्ये एवढे गैरसमज असतील तर आम्ही माहिती घेऊ. लोकांमध्ये आरोग्य शिक्षण वाढवण्याचे काम करू. लस घेण्यासाठी ग्रामीण भागातही लोकांच्या रांगा लागत आहेत. लस घेतल्यानंतर अद्याप आरोग्यवर दुष्परिणाम झाल्याचे समोर आलेले नाही हे आम्ही लोकांपर्यंत पोहचवू."

कोरोनाची लस सुरक्षित आहे का?

कोरोनावरील लस सुरक्षित असावी, हे लक्षात घेऊन भारत सरकारने ड्रग कंट्रोलर संस्थेला आदेश दिलेत की, लशीला तेव्हाच परवानगी द्यावी, जेव्हा तिने परिणाम आणि सुरक्षेचे मापदंड पार केलेले असतील.

भारतातील लस सुरक्षित असेल, असं आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलंय. आरोग्य मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार, लस टोचून घेतल्यानंतर आरोग्य केंद्रावरच अर्धा तास आराम करावा.

"लस टोचल्यानंतर तुम्हाला कुठलाही त्रास झाल्यास तातडीने जवळच्या आरोग्य अधिकारी, डॉक्टर, एएनएम किंवा आशा कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधावा," असं आवाहन आरोग्य मंत्रालयाने केलं आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, लशीचे दोन्ही डोस घेतल्यानंतर 2 ते 3 आठवड्यांनी रोगप्रतिकारशक्ती निर्माण होते.

आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, लस इतर आजाराने ग्रस्त रुग्णांसाठी सुरक्षित आहे. अशा रुग्णांना कोरोनाविरोधी लस घेण्याचे खूप फायदे आहेत. पण लशीबद्दल प्रश्न असतील तर डॉक्टरांना विचारून शंका निरसन करून घ्यावं असंही डॉक्टर्स सांगतात.

मधुमेह, किडनी आणि हृदयरोगाने ग्रस्त रुग्णांना औषध घ्यावी लागतात. सरकारच्या माहितीनुसार, कोव्हिड-19 लस घेण्याआधी कोणती औषधं घेऊ नयेत याबाबत विशेष सूचना नाही. सामान्यतः सुरू असलेली औषधं घेता येऊ शकतात.

लस देणाऱ्यांना तुम्ही कोणती औषधं घेत आहात याबाबत माहिती द्या, असं आवाहन तज्ज्ञांनी केलंय.

तज्ज्ञांच्या मते, प्रत्येक लशीचे साइट इफेक्ट असतात. त्यामुळे घाबरून जाण्याचं अजिबात कारण नाही.

लस दिल्यानंतर अर्धातास लसीकरण केंद्रावरच लस दिलेल्या व्यक्तीवर लक्ष ठेवलं जातं.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, लस सुरक्षित आहे. लस...


...रिया दिली नाही. कट्टरवाद्यांमुळे त्रस्त असलेल्या भारतीयांच्या मानवी हक्कांबाबत ते नेहमी मौन बाळगतात. हा त्यांचा भेदभाव सगळ्यांना माहिती आहे," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

पंतप्रधानांच्या मौनाचं काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही या जातीय हल्ल्यावर प्रतिक्रिया देणं टाळलं आहे. त्याबद्दल स्टीफन यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, "पंतप्रधानांनी अजिबात मौन पाळलेलं नाही. एका जाहीर सभेत अशा लोकांना इशारा देताना पंतप्रधान म्हणाले की, "त्यांना मारू नका, हिम्मत असेल तर माझ्यावर हल्ला करा... उर्वरित लेख लिहा:

ण सध्याच्या व्यवस्थेतही भ्रष्टाचाराची वाळवी आहे, या बातम्या ते टाळताना दिसतात.

एका सर्वेक्षणात 42 नागरिकांनी सांगितलं की त्यांना कोर्टात आपलं काम करवून घेण्यासाठी लाच द्यावी लागली.

त्याशिवाय आणखी एका सर्वेक्षणानुसार पोलीस प्रशासनात एक चतुर्थांश जागा रिकाम्या आहेत. सरकारने दावा केला होता की पोलीस दलात 20 लाख जागांवर भरती होणार आहे. यावर प्रसाद म्हणतात, "मी संपूर्ण देशाच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. भारत एक संघराज्य आहे, त्यामुळे कायदा सुव्यवस्था राखणं राज्य सरकारचं काम आहे."

मग कायदा सुव्यवस्था राखण्याची ताकद केंद्रीय कायदा मंत्र्यांकडे नाही का? रविशंकर प्रसाद यांच्या मते ते राज्यांना मूलभूत सुविधा पुरवू शकतात, त्यांना प्रशिक्षण देऊ शकतात. "पंतप्रधान स्वत: राज्याच्या पोलिसांना येणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्याबाबतची उपाययोजना सांगितली आहे."

महिला सुरक्षेबाबत भारताची स्थिती

भारतासमोर असणाऱ्या अनेक आवाहनांपैकी महिलांची सुरक्षा हा सगळ्यांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

नुकतंच 500 तज्ज्ञांबरोबर केलेल्या एका सर्वेक्षणात हे सांगितलं आहे की भारत महिलांसाठी सगळ्यांत धोकादायक देश आहे.

रविशंकर प्रसाद म्हणाले, "इतक्या मोठ्या देशात 550 लोकांशी चर्चा करून कोणता देश धोकादायक आहे आणि कोणता नाही, हे सांगत आहे. असं सर्वेक्षण कधीच योग्य असू शकत नाही."

नुकतंच भारतात एका आठ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केल्याची बातमी जगभर गाजली होती. पोलिसांच्या चार्जशीटनुसार पीडित मुलीला आरोपींनी गुंगीचं औषध देऊन तिचा वारंवार बलात्कार केला होता. शिवाय, तिला एका देवळात बराच काळ कोंडून ठेवलं होतं. तिथेच तिचा मृत्यू झाला होता.

थक्क करणारी गोष्ट अशी की या प्रकरणाला हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असं रूप दिलं गेल्यामुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. स्थानिक भाजप नेत्यांनी तर आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न केला होता. हे नेते त्यांच्या बाजूने उभे राहिले ज्यांच्यानुसार हे प्रकरण त्या मृत पीडितेच्या अधिकारांवर हल्ला नाही तर त्यांच्या स्वतःच्या अधिकारांवर हल्ला आहे.

रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, या प्रकरणाची चौकशी केल्यावर आरोपपत्र दाखल केलं होतं आणि आरोपींचा बचाव करणाऱ्या त्या भाजप नेत्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.

"मी या प्रकरणावर काहीही भाष्य करू शकत नाही. मात्र बलात्काराच्या प्रकरणात त्यांच्या सरकारने कायदा आणखी कडक केला आहे," असं...


...रिलॅक्स होत आहेत, ज्या गोष्टी पाळाव्यात त्या आता लोक पाळत नाहीत, हा मानवी स्वभाव आहे. पण आम्ही आमच्या जिल्ह्यात कडक धोरण ठेवायचं ठरवलं आहे. थोडं लॉकडाऊन रिलॅक्स केलं की लोक प्रवास करायला लागतात.

आता पोलिसांनी अटकाव केला की लोक त्यांना मारण्याचे व्हीडिओ येत आहेत. त्यामुळे लॉकडाऊनमधून बाहेर येण्यासाठी काही पावलं हळूहळू घ्यायला हवी. त्याला व्यवस्थितरीत्या उचलणं करणं गरजेचं आहे. कंटेनमेंट झोन वगळून काही ठिकाणी आर्थिक व्यवहार सुरू करण्यासाठी पावलं उचलावी लागती.

 (ही मुलाखत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ... उर्वरित लेख लिहा:

लागेल, पण ते करावं लागेल.

प्रश्न - तुम्ही म्हणता की तुम्ही आता चिंता मुक्त झाला आहात, सांगलीच्या लोकांचं तुम्ही कौतुक केलं आहे तुम्ही. पण ही लढाई अजून सुरूच आहे असं नाही का तुम्हाला वाटत. जर शहर पुन्हा उघलं आणि पुन्हा पेशंट आले तर काय?

पाटील - याचा अर्थ आता सर्वंनी शिथिल राहावं असं नाही. शिथिलता येणं योग्य नाही. जे राज्याचं धोरण ठरेल तेच आम्ही सांगलीमध्ये राबवू, पण इस्लामपूरमध्ये आता पॉझिटिव्ह लोक निगेटिव्ह आले आहेत त्यामुळे हळूहळू तिथं लोकांना ये जा करण्याची परवानगी देण्यात येईल. लोकांमध्ये जागरुकता आली आहे. काही गावांमध्ये लोकांनी झाडं कापून रस्ते बंद केलेत.

प्रश्न - जगात सध्या सप्रेस आणि लिफ्ट पॅटर्नची चर्चा सुरू आहे, तसं तुम्ही काही करणार आहात का?

उत्तर - जिल्हाबंदी आणि लोकांचं फिरणं याला मर्यादा या राहिल्याच पाहिजेत. बाहेरची मंडळी जिल्ह्यात आली तर ते कंट्रोलमध्ये राहत नाही. त्यामुळे फक्त कामापुरतंच त्यांना येऊ देण्याच्या मनस्थितीत आम्ही आहोत. हळूहळू हे करता येईल. पण परत कुठे रुग्ण सापडला तर तो प्रश्न सोडवता येणार नाही. लॉकडाऊन उठवण्याची एक पद्धत आहे. तो एकदम शिथिल करता येणार नाही, त्याचे काही टप्पे आहेत. त्यावर जगात अभ्यास झाला आहे. त्यानुसारच लॉकडाऊन काढता येऊ शकतो.

पण संपूर्ण 49 दिवस लॉकडाऊन केलं तर लढाई संपू शकते असं माझं मत आहे. मी काही तसं करा किवा करू नका असं म्हणणार नाही. तो सर्वांचा निर्णय होईल. पण कोरोनाचा कुठलाही पेशंट राज्यात नाही अशी स्थिती निर्माण करण्यासाठी काळी काळ वाट पाहावी लागेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...रिष्ठ निर्मात्यालाही त्रासाला सामोरं जावं लागलं. गुप्तचर संघटनांनी या निर्मात्याच्या आईला चौकशीसाठी बोलावलं होतं. "तुमचा मुलगा बीबीसीसाठी काम करत राहिला तर लंडनमध्ये त्यांच्या गाडीला अपघात होऊ शकतो," अशी धमकी देण्यात आली. त्यांनी ही धमकी अत्यंत गांभीर्याने घेतली. त्यांनी मुलाला यासंदर्भात माहिती दिली. लंडनमधील दहशतवादविरोधी पथकानं त्या निर्मात्याच्या सुरक्षेची व्यवस्था केली.

जवळपास पर्शियन सेवेच्या 20 पेक्षा अधिक पत्रकार तसंच कुटुंबीयांना जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या आहेत. असंख्य धमक्या आण... उर्वरित लेख लिहा:

ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीनंतर हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. आमची मतं चोरली आहेत, असा त्यांचा दावा होता. निवडणुकीत मतांची अफरातफर झाल्याच्या शक्यतेने अनेक महिने असंतोष धुमसत होता. इराण सरकारने यासाठी अमेरिका, इंग्लंड यांच्यासह पाश्चिमात्य देश आणि बीबीसीला जबाबदार धरलं.

जोन लेइन त्यावेळी इराणमध्ये बीबीसीचे प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्यासह अनेक आंतरराष्ट्रीय पत्रकारांना इराणमधून पिटाळण्यात आलं. त्यानंतर इराणतर्फे पत्रकारांचं शोषण सुरू आहे.

ऑक्टोबर 2017 मध्ये युनोने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्क यासाठी खास नेमलेल्या प्रतिनिधिने इराणच्या विदेश मंत्री मोहम्मद जावद झरीफ यांना पत्र लिहिलं. या पत्राव्दारे त्यांनी बीबीसी पर्शियनच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधलं.

राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात घालणाऱ्या कटात सहभागी असल्याचा आरोप पत्रकारांवर केला गेला होता. हे आरोप कोणत्या पुराव्यानिशी केले होते याचे तपशील द्यावेत अशी मागणी या प्रतिनिधींनी इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांकडे केली. तसंच बीबीसीसाठी काम करणं हे राष्ट्रीय सुरक्षेला कसं काय धोकादायक ठरू शकतं तेही स्पष्ट करण्याची मागणी केली. आज चार महिने उलटून गेल्यावर या पत्राला काही उत्तर आलेलं नाही.

जिनिव्हास्थित संयुक्त राष्ट्र संघटनेतील इराणच्या प्रतिनिधीने सरकारवरील आरोप चुकीचे असल्याचं सांगितलं. बीबीसी पर्शियन स्वतंत्र बाण्याचे नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाशी तसंच ब्रिटिश सुरक्षा संघटनांशी असलेले त्यांचे राजकीय आणि आर्थिक लागेबांधे जगजाहीर आहेत, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.

"इराणसंदर्भात धमक्या मिळणारं, शोषण होत असलेली आमची एकमेव संस्था नाही. बहुतांश प्रसारमाध्यमांना अशा स्वरूपाचा अनुभव आहे. ही खूप व्यापक गोष्ट आहे. मूलभूत अशा मानवाधिकार हक्कांचा हा विषय आहे," असं बीबीसीचे टोनी हॉल यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...रिष्ठ सहायक संपादक संदीप प्रधान यांनी यापुढे शिवसेना ही राम मंदिराच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेईल, असा अंदाज बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केला.

उद्धव ठाकरेंचा दुसरा अयोध्या दौरा हा दबाव तंत्राचाच एक भाग असल्याचं संदीप प्रधान यांनी म्हटलं. "शिवसेना आता सरकारमध्ये आहे. पण मनासारखी मंत्रिपदं मिळाली नसल्यानं पक्षात नाराजी आहे. भाजपला जे प्रचंड बहुमत मिळालं आहे. ते पाहता शिवसेना आता आपला विरोध, नाराजी बोलून दाखवणार नाही.

"गेल्या वेळेप्रमाणे भाजपवर 'चौकीदार चोर है' सारखी टीका होणार नाही. पण कृती... उर्वरित लेख लिहा:

हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...रिसरात काम करतात.

आरेच्या विषयावर शिवसेनेने जी भूमिका घेतली त्यात तेजसचा वाटा मोठा होता, असं सांगितलं जात असल्याचं ठाकरे कुटुंबाला जवळून ओळखणारे पत्रकार धवल कुलकर्णी म्हणतात.

याविषयी बोलताना ते म्हणाले, "जानेवारी 2018 मध्ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर वाईल्ड लाईफकडून त्यांनी प्राण्यांवर संशोधन करण्याची परवानगी घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या चांदोली वनक्षेत्रात गोड्या पाण्यातल्या खेकड्यांच्या प्रजाती शोधल्या. आरे परिसरातल्या बिबट्यांवरही ते काम करतात. तसंच आरेबाबत जी भू्... उर्वरित लेख लिहा:

ल्याचं खैरे म्हणतात."

मात्र, ही शक्यता नाकारत येत नाही, असं गेली अनेक वर्ष ठाकरे कुटुंबाला जवळून बघितलेले पत्रकार धवल कुलकर्णी म्हणतात. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "तेजस ठाकरेंनी वरळीमध्ये आदित्य ठाकरेंसाठी प्रचार केला होता. मात्र, ते स्वतः राजकारणात उतरतील का, हे आत्ताच सांगणं कठीण आहे. शेवटी ते ठाकरे आहेत. राजकारण आणि रोजचं आयुष्य यात त्यांच्यासाठी फार अंतर नाहीये. त्यामुळे ते अशक्य नसावं, असं मला वाटतं. त्यामुळे थेट समोर येऊन किंवा पडद्यामागून काहीतरी भूमिका ते बजावतील, असं वाटतं."

2006 साली आदित्य ठाकरे यांना जेव्हा शिवसेनेने लाँच केलं त्यावेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी तेजसविषयी बोलताना तो माझ्यासारखा तडक-फडक असल्याचं म्हटलं होतं, हेही विसरता येणार नाही.

प्राण्यांविषयीची जशी आस्था तेजस यांना आहे तशी ती उद्धव ठाकरेंना होती आणि त्याहीपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनाही होती. उद्धव ठाकरे तर वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर होते. त्यांच्या मातोश्री निवासस्थानी बंगल्याच्या मागच्या बाजूला अनेक प्राणी आणि पक्षी त्यांनी पाळलेत. तेजस यांचे काका राज ठाकरे यांनाही प्राण्यांची विशेषतः कुत्र्यांची आवड आहे. त्यांच्या घरी जेम्स आणि बाँड नावाची दोन कुत्री आहे.

मात्र, तरीही हे सगळे राजकारणात उतरले. त्यामुळे तेजस काय भूमिका घेतात, हे येणारा काळच सांगेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...रिस्थिती आहे.

2014 मध्येही केंद्रात भाजपचं सरकार येऊनही दिल्लीत त्यांचा पराभव झालाच होता. बिहारमध्येही त्यांचा पराभव झाला होता. नितीश कुमार आणि भाजप एकत्र जाणार हेही स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे तिथे काय होतं हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरेल. दिल्लीतल्या निवडणुकीची चर्चा जास्त आहे. मात्र तसं पहायला गेलं तर ते पूर्ण राज्य नाही, लोकसभेतही सातच जागा आहेत.

अरविंद केजरीवाल यांचं राजकारण तुम्ही जवळून पाहात आहात. मागच्या वेळी ते एखाद्या हट्टी लहान मुलासारखे वागत होते.  पण आताचा त्यांचा प्रचार अतिशय सकारात्म... उर्वरित लेख लिहा:

आता अरविंद केजरीवालांना जर राष्ट्रीय राजकारणात जायचं असेल तर मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची चूक करतील, असं मला वाटत नाही. अशी चर्चा पंजाबच्या वेळी झाली होती. यावेळी ते शक्य आहे, असं मला वाटत नाही.

मोदींनी अमित शहांना पुढे करून प्रचार केला. मनीष सिसोदियांची भूमिका तितकीशी महत्त्वाची होती, असं मला वाटत नाही, कारण प्रचाराचा चेहरा अरविंद केजरीवालच होते. ते सिसोदियांना पुढे करतील, असं वाटलं होतं. मात्र सिसोदियांचा चेहराही आता मागे गेला होता.

या निकालांचे देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काही परिणाम होऊ शकतो का?

मला असं वाटत नाही. लोकांना लगेच हा राष्ट्रवादाचा पराभव आहे, किंवा ध्रुवीकरणाचं राजकारण चालत नाही असं सांगण्याचा मोह होतो. मात्र एक लक्षात घ्यायला हवं की ही दिल्लीची निवडणूक आहे. एक्झिट पोलचे निकाल पाहिले तर आता लोकसभेची निवडणूक झाली तर सर्व जागा भाजपला मिळतील, असं त्यात सांगितलं गेलं.

त्यामुळे आताच काही सांगणं तसं कठीण आहे. फक्त मोदींचा किमान राज्यात पराभव होऊ शकतो, असा विरोधकांना विश्वास वाटेल.

फक्त कसोटी असेल ती बिहारमध्ये. बिहारमध्ये भाजप आणि जदयू सोबत आहे. मला अजूनही असं वाटतं की बंगालचं उद्दिष्ट भाजपसमोर आहे. त्यांनी त्रिपुरामध्ये डाव्यांचा पराभव केला. त्यामुळे तिथे काय होतं हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...री उशीरा त्या बेपत्ता असल्याची तक्रार पोलिसात नोंदवली.

"पण 3 तारखेला आम्ही तिथल्याच एका डॉक्टरांशी बोललो तेव्हा त्यांनी सांगितलं की तुमची आजी सापडली आहे, आणि आम्ही त्यांना वॉर्ड नंबर 9 मध्ये हलवलं आहे. प्रत्यक्षात आजीचा शोध लागला नव्हता. आता ते डॉक्टर खोटं बोलले की त्यांचाच गैरसमज झाला हे कळायचा मार्ग नाही," हर्षल उत्तरतात.

5 जूनला मालती नेहतेंच्या घरच्यांनी चौकशी केली तेव्हा त्यांना सांगण्यात आलं की असा पेशंट 9 नंबर वॉर्डमध्ये नाहीये. त्यामुळे त्यांच्या घरच्यांनी पुन्हा पोलिसांमध्ये तक्रार ... उर्वरित लेख लिहा:

ंच कोव्हिड झाला होता का? असेल तर मग न्यूमोनियाने मृत्यू असं का लिहिलं? हॉस्पिटल प्रशासनाने काहीच माहिती का दिली नाही? या प्रश्नांची उत्तर चुन्नीलाल आणि त्यांच्या कुटुंबाला मिळत नाहीयेत.

राज्यात सर्वाधिक मृत्यूदर

जळगाव जिल्ह्यात कोव्हिड-19 ने मरण पावणाऱ्या लोकांचा दर सर्वाधिक, म्हणजे 10.4 टक्के इतका आहे. त्याच्या तुलनेत देशाचा मृत्यूदर 2.8 टक्के तर राज्याचा मृत्यूदर 3.4 टक्के इतका आहे.

दीपकुमार गुप्ता जळगावमधले सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. जळगावमधल्या परिस्थितीच विश्लेषण करताना ते म्हणतात, "इथल्या नागरिकांच्या मनात आता भीती बसलीये की कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणामुळे कुठला पेशंट जर सरकारी दवाखान्यात दाखल झाला तर तो काही जिवंत परत येत नाही. इतकी वाईट व्यवस्था इथे आहे. इथल्या लोकांकडे ना स्थानिक प्रशासनाचं लक्ष आहे ना डॉक्टरांचं. टेस्टचे रिपोर्ट येण्यात अक्षम्य दिरंगाई होते.

"इथे सेंट्रलाईज ऑक्सिजनची व्यवस्था नाही. त्यामुळे पेशंटचं ऑक्सिजन सिलेंडर वारंवार बदलावं लागतं आणि कित्येकदा हे सिलेंडर पेशंटचे नातेवाईकच बदलतात. कोणाचा कोणाला धरबंद नसल्याने कोव्हिड वॉर्डमधले पेशंट्स बाहेर येतात. अनेकदा संशयित पेशंट भीतीने कॉरिडॉरमध्ये बसलेले असतात. कोव्हिड पेशंटला वेळेवर सुविधा मिळत नाहीत. ऑक्सिजन प्लस मीटरची इथे कमतरता आहे. पण सगळ्यांत मोठं आणि जीवघेणं कारण आहे, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर आणि इतर कर्मचाऱ्यांची अनास्था. "

सरकारी हॉस्पिटलच्या शौचालयात महिलेचा मृतदेह सापडल्यानंतर सरकारी पातळीवर धावपळ उडाली आहे. याप्रकरणी मेडीकल कॉलेजचे डीन डॉ. भास्कर खैरे यांच्यासह आणखी दोघा डॉक्टरांवर निलंबनाची कारवाई केलेली आहे. कोव्हिड हॉस्पिटलमधले डॉक्टर्स वॉर्डमध्ये राऊंड्स घेतात की नाही हे पाहाण्यासाठी प्रत्येक वॉर्डच्या आत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले असल्याचं अॅडमिनिस्ट्रेटर डॉ बी. एन. पाटील यांनी सांगितलं.

मालती नेहतेंचा मृतदेह अनेक दिवस शौचालयात पडून होता आणि कोणालाही कळलं नाही ही बाब गंभीर असल्याचं जळगावचे कलेक्टर अविनाश ढाकणे मान्य करतात. "सिव्हिल हॉस्पिटलकडून अक्षम्य दुर्लक्ष झालेलं आहे. ज्या शौचालयांची दिवसातून कमीत कमी दोनदा साफसफाई व्हायला हवी तिथे 6 दिवस मृतदेह पडून असतो आणि ते कळत नाही हे गंभीर आहे. याची पूर्ण चौकशी होईल आणि दोषींवर निश्चित कारवाई होईल."

जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जळगावचा मृत्यूदर कमी करण्यासाठी...


...री त्यांच्या दिसणारी लक्षण साधी असतात.

फेब्रुवारी महिन्यात चीनमध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणात लक्षात आलं की त्यावेळी तिथे लागण झालेल्या 72314 पेशंटपैकी फक्त 2 टक्के पेशंट हे 19 वर्ष वयाखालील होते. तर अमेरिकेत याच काळात केलेल्या 508 लोकांच्या सर्वेक्षणात आढळलं की 19 वर्ष वयाखालच्या वयोगटात एकाचाही मृत्यू या रोगाने झाला नव्हता तर फक्त 1 टक्के मुलांना दवाखान्यात अॅडमिट करावं लागलं होतं.

शाळांमध्ये औषध फवारणी करताना

ही टक्केवारी कमी असण्याचं कारण आपण लहान मुलांच्या पुरेशा टेस्ट केल्या नाही हेही अस... उर्वरित लेख लिहा:

एक तृतीयांश मुलांमध्ये न्युमोनियाची लक्षणं दिसून आली आणि अगदी थोड्या गंभीर स्वरूपाच्या केसेसमध्ये श्वास घ्यायला त्रास अशी लक्षणं दिसून आली.

हॅम्प्टन चिल्ड्रन्स हॉस्पिटलमधले तज्ज्ञ ग्रॅहम रॉबर्टस सांगतात की, "कोव्हिड-19 ची लागण झालेल्या लहान मुलांच्या श्वसनसंस्थेच्या वरच्या भागावर म्हणजे नाक, तोंड आणि घशावर परिणाम होतो, त्यामुळे त्यांच्या सर्दीसारखी लक्षणं दिसतात. पण व्हायरस त्यांच्या श्वसनसंस्थेच्या खालच्या भागात म्हणजेच श्वासनलिका, फुफ्फुसं आणि छातीत पोहचत नाही त्यामुळे न्यूमोनिया, श्वास घ्यायला त्रास किंवा इतर जीवघेणी परिस्थिती उद्भवत नाही."

ज्येष्ठ नागरिकांच्या तुलनेत लहान मुलांना कमी धोका का?

"हा व्हायरस इतका नवा आहे की याबद्दल फारसं काहीच माहीत नाही." रॉबर्टस सांगतात. एक असू शकतं की या व्हायरसला पेशीत शिरण्यासाठी पेशीच्या पृष्ठभागावरच्या प्रोटीनची गरज असते. कोरोना व्हायरस ACE -2 या एन्झाइमचा रिसेप्टर म्हणून वापर करून फुफ्फुसात शिरतात. लहान मुलांच्या श्वसनसंस्थेच्या खालच्या भागात मोठ्यापेक्षा कमी ACE -2 इन्झाइम असतात. त्यामुळे त्यांचा कोव्हिड-19  श्वसनसंस्थेच्या वरच्या भागातच मर्यादित राहातो.

यावरून लक्षात येईल की लागण झालेल्या मुलांमध्ये न्युमोनिया किंवा श्वास घ्यायला त्रास होणं यापेक्षा सर्दी, वाहतं नाक अशी लक्षणं का दिसतात.

लहान मुलांमध्ये हलक्या स्वरूपाची लक्षणं दिसून आली आहेत

पण फक्त एवढंच कारण नाही. अँड्रयू पॉलार्ड सांगतात, "जशी जशी आपली रोगप्रतिकारक शक्ती म्हातारी होते तसं तसं नवीन नवीन इंन्फेक्शन परतवून लावायची तिची क्षमता कमी होते. लहान मुलांची रोगप्रतिकार शक्ती तुलनेने नवी असते. पण असं असलं तरीही लहान मुलं इतर इन्फेक्शन्सला बळी का पडतात आणि त्यात त्यांचा मृत्यू का होतो याचं स्पष्टीकरण नाही.”

लहान मुलांची रोगप्रतिकारक शक्ती मोठ्यांपेक्षा वेगळ्या प्रकारे काम करते. बालवाडीत असलेल्या मुलांची रोगप्रतिकारक शक्ती रोज अनेक प्रकारचे इन्फेक्शन परतवून लावत असते त्यामुळे त्यांच्या शरीरात आधीपासूनच अनेक अँटीबॉडीज तयार असतात. म्हणूनच लहान मुलांमध्ये अनेकदा ताप आलेला दिसून येतो.

लहान मुलांना कोव्हिड-19  चं जीवघेणं संक्रमण न होण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे सिटोकिन स्टॉर्म. गंभीररित्या आजारी असणाऱ्या प्रौढांमध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती आपली सगळी ताकद पणाला लावते. यालाच सिटोकिन स्टॉर्म असं म्हणतात. पण याने फायदा...


...री येणारे अधिकारी हे घरी किती लोकं राहतात, कोण कोणत्या प्रकारचा व्यवसाय करतं, नोकरी करतं, अपत्यांची संख्या याप्रकारचे प्रश्न विचारतात. यासोबतच घर पक्कं आहे की कच्चं, घरात ज्या वस्तू आपण वापरतो त्याची नोंद जनगणनेद्वारे केली जाते. देशातली केवळ लोकसंख्या किती आहे हा आकडा समजावा असा यामागचा हेतू नसतो.

"लोकसंख्येसोबतच जनतेला मिळणाऱ्या सोयीसुविधा, राहणीमान यातून अधोरेखीत होत असतं.  विकासाच्या प्रक्रियेत जे लोक नाहीत, त्यांना या प्रक्रियेत आणणं हे देशाच्या सरकारचं काम असतं. जनतेच्या कल्याणासाठीच्या क... उर्वरित लेख लिहा:

इतिहास

ब्रिटिशांच्या काळात 1872मध्ये पहिली जनगणना झाली. देशाच्या विविध भागांमध्ये विविध वेळी ही गणना त्यावेळी झाली.

1881मध्ये मध्ये पहिल्यांदा संपूर्ण देशात एकाचवेळी जनगणना करण्यात आली. त्यानंतर दर दहा वर्षांनी भारतात जनगणना होते.

स्वातंत्र्यानंतर 1948मध्ये Census Act - जनगणना कायदा अस्तित्त्वात आला. 1951 पासूनच्या सगळ्या जनगणना या कायद्यानुसार झाल्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...री वाहून जाण्याची शक्यता होती.

त्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय झाला. बैठकीत उपस्थित असलेल्या लोकांना हुलहुले विमानतळाची लांबी किती आहे हे सुद्धा ठाऊक नव्हतं. ते विमानतळ एका भारतीय कंपनीनं तयार केलं होतं हे उल्लेखनीय.

मालेपर्यंत उडणाऱ्या विमानांच्या वैमानिकांशी संपर्क साधण्याचा आदेश राजीव गांधी यांनी रोनेन सेन यांना दिला.

माजी राष्ट्रपती मोहम्मद नाशीद

बैठकीनंतर उपलष्कर प्रमुख ले. जनरल रोडरिग्स यांनी ब्रिगेडिअर फारुक बुल बलसारा यांना फोन केला आणि पॅराट्रुप्स तयार ठेवण्याचा आदे... उर्वरित लेख लिहा:

ं ब्लेड) पुरवावं. कारण मी माझ्या दिवसाची सुरुवात दाढी केल्याशिवाय होत नाही. पहिली अट पूर्ण झाली. पण दुसऱ्या अटीची पूर्तता करण्यासाठी भररात्री त्यांनी कॅन्टीन उघडलं आणि त्यातून एक शेविंग कीट, टूथ ब्रश आणि टॉवेल काढला."

परराष्ट्र मंत्रालयाचा एक अधिकारी अशा सैनिकी अभियानासाठी भारतीय सैन्याबरोबर भाग घेण्याची ही पहिलीच वेळ होती. ज्या क्षणी छत्रीधारी सैनिकांनी भरलेल्या विमानानं आगऱ्याच्या खेरिया रनवेववरून उड्डाण सुरू केलं तेव्हा त्यात बसलेल्या 6 पॅरा सैनिकांनी 'छत्री माता की जय' अशा घोषणा दिल्या.

विमान हवेत झेपावलं तितक्यात ब्रिगेडिअर बलसारा झोपायला गेले. कोणत्याही मोठ्या अभियानाच्या सुरुवातीला चांगली झोप घेणं गरजेचं आहे, असं त्यांनी आपल्या पॅरा कमांडोच्या सुरुवातीच्या दिवसात शिकले होते.

बीबीसीनं दिली होती ब्रेकिंग

त्याच विमानात असलेले विनोद भाटिया सांगतात, "जसं आम्ही भारताच्या सीमेच्या बाहेर निघालो तितक्यात ब्रिटिश एअरवेजच्या एका विमानानं आम्हाला पाहिलं. मग आम्हाला कुठे जात आहे असं त्यांनी विचारलं. आम्ही सुद्धा लपवलं नाही. म्हणूनच बीबीसीनं त्यांच्या सात वाजताच्या बुलेटिनमध्ये सांगितलं की, मालदीवच्या राष्ट्रपतींना वाचवण्यासाठी भारतानं सैन्य कारवाई सुरू केली आहे.

जेव्हा भारताचं विमान तिथं उतरलं तेव्हा विमानतळावर गुडूप अंधार होता. ज्या क्षणी IL76 हे विमान थांबलं तेव्हा काही मिनिटांतच 150 भारतीय सैनिक आणि अनेक जीप्स बाहेर आल्या. थोड्यावेळातच दुसरं विमान उतरलं आणि घाईघाईतच ATC, जेट्टी आणि रनवेच्या उत्तर आणि दक्षिण भागांवर नियंत्रण मिळवलं.

ATC मधूनच ब्रिगेडिअर बलसारा यांनी राष्ट्रपती गयूम यांच्याशी त्यांच्या गुप्त ठिकाणी रेडिओवरून संपर्क प्रस्थापित केला.

'मिस्टर प्रेसिडेंट, आम्ही पोहोचलो आहोत'

सुशांत सिंह सांगतात, "गयूम यांनी बलसारांना यांना सांगितलं की, जितक्या लवकर शक्य होईल तितक्या लवकर तिथं पोहोचायला हवं. कारण बंडखोरांनी त्यांच्या सेफ हाऊसला घेरलं आहे आणि जवळच्या घरातून फायरिंगचा आवाज ऐकू येत आहे. बलसारा म्हणाले की मिस्टर प्रेसिडेंट आम्ही इथे पोहोचलो आहोत आणि तुम्हाला सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी आम्ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करू."

जेव्हा भारतीय सैनिक सेफ हाऊसजवळ पोहोचले, तेव्हा तिथं प्रचंड गोळीबार सुरू होता. बलसारा यांनी राष्ट्रपती गयूम यांना आपल्या घराबाहेर गार्डस तैनात करण्यासाठी सांगितलं. त्यामुळे...


...री हे आठ महिने स्पर्मला चांगली मागणी असते. पण मार्च ते जूनदरम्यान यात घसरण होते. शहेनशाहचे स्पर्म पंजाब, उत्तप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेशासह संपूर्ण भारतभर विकले जातात. शहेनशाहच्या स्पर्मची आम्ही गेल्या दीड वर्षांपासून विक्री करत आहोत. हरियाणातच शहेनशाहची 2000 रेडकू असतील," स्पर्मच्या विक्रीबद्दल नरेंद्र सांगतात.

शहेनशाहच्या स्पर्मना मागणी का?

शहेनसाहसारख्या मुर्रा जातीच्या रेड्यांच्या स्पर्मला मागणी का आहे यावर औरंगाबादचे पशुधन विकास अधिकारी रत्नाकर पेडगावकर यांना  विचारलं. "मुर्रा ज... उर्वरित लेख लिहा:

गतात.

"हा जगातला एकमेव रेडा आहे. याच्याशी कुणी स्पर्धा करू शकत नाही. याला बघण्यासाठी इतर राज्यांतले लोक आमच्याकडे येतात. त्यामुळे याचा आम्हाला अभिमान वाटतो. तसंच शहेनशाहमुळे आसपासच्या परिसरातल्या म्हशींच्या दूध उत्पादनात वाढ व्हावी आणि त्यातून त्या शेतकऱ्यांचं भलं व्हावं असं मला वाटतं," एवढी मोठी किंमत मिळत असूनही शहेनशाहला का विकलं नाही यावर नरेंद्र हे उत्तर देतात.

कौटुंबिक वारसा

2004 साली नरेंद्र यांनी गोलू नावाचा मुर्रा जातीचा रेडा 1 लाख रुपयांना खरेदी केला होता. ''आमच्या काकांच्या मुलाला सर्व जण प्रेमानं गोलू म्हणायचे. म्हणून मग विकत आणलेल्या रेड्याचं नाव आम्ही गोलू ठेवलं,'' गोलू या नावाविषयी विचारल्यावर नरेंद्र यांचा मुलगा नवीन उत्साहाने सांगतो.

हा गोलू म्हणजे शहेनशहाचा बाप. गोलूची शहेनशहासारखी अनेक तगडी अपत्यं हरियाणात प्रसिद्ध आहेत. "आमच्याकडे राणी नावाची म्हैस होती. त्या दोघांचं अपत्य म्हणजेच शहेनशाह होय," नरेंद्र सांगतात.

"गोलू म्हणजे हरियाणाची शान होता. त्यानं हरियाणा सांड, साईवाला सांड अशा प्रत्येक स्पर्धेत विजय मिळवला होता,'' नरेंद्र पुढे सांगतात.

नरेंद्र यांचा हॉल प्रमाणपत्रांनी भरलेला दिसून येतो.

इतकंच नाही तर सध्या प्रसिद्ध असलेल्या सुलतान, युवराज, राका या रेड्यांचा बापही गोलू असल्याचा दावा नरेंद्र करतात. गेल्या वर्षी शहेनशाहला राष्ट्रीय गोपाळ रत्न पुरस्कार मिळाला. यावर्षी हरियाणातल्या पशू मेळाव्यात तो विशेष आकर्षण ठरला.

शहेनशाहचं महाराष्ट्र कनेक्शन

शहेनशहा आणि गोलूचा लौकिक महाराष्ट्रापर्यंत पोहोचला आहे. नरेंद्र सांगतात की, 2007 मध्ये सोलापूर जिल्ह्यातल्या पंढरपूरमध्ये 'केशर माती कृषीप्रदर्शन' आयोजित करण्यात आलं होतं. या प्रदर्शनात गोलूचा सहभाग होता. प्रदर्शनातल्या पशू स्पर्धेमध्ये मुर्रा रेडा विभागात गोलूनं 'विशेष' क्रमांक पटकावला होता.

केशरमाती कृषी प्रदर्शन

तसंच 2009 साली हरियाणातल्या जिंदमध्ये रेड्यांच्या 'रॅम्प शो'चं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यात तत्कालीन कृषीमंत्री शरद पवारांनी नरेंद्र यांचा सत्कार केला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...रीचशी अजूनही बंद आहेत. उदाहरणार्थ दिल्लीतला सदर ठोक बाजार. या बाजारात हजारो दुकानं आहेत. पण सध्या ही सर्व दुकानं बंद आहेत. हा भाग कंटेनमेंट झोनमध्ये येतो.

दुकानं उघडी ठेवण्याचा कालावधी वाढवून द्यावा आणि वीज आणि पाणी बिलात सवलत द्यावी, अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे.

मेट्रो, लोकल आणि ट्रेन

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने 23 मे रोजी एक फोटो ट्वीट करत मेट्रो पुन्हा सुरू करण्यासाठी आम्ही सज्ज असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, अजून तरी त्यांना परवानगी मिळालेली नाही.

गुरुवारी दिल्लीत एक हजारांहून जास्त ... उर्वरित लेख लिहा:

श आहे. लॉकडाऊननंतर या मंदिरांमध्ये पैसा येणं बंद झालं आहे.

तर तिकडे पंजाबमध्येही अकाल तख्तने दारुची दुकानं उघडू शकता तर गुरुद्वारे का नाही, असा प्रश्न विचारलाय. उत्तर प्रदेशातल्या कादंबरी मठातले महंत नरेंद्र गिरी यांनीही अशीच मागणी केली आहे.

मात्र, मंदिर उघडण्यात सर्वात मोठी अडचण प्रसाद वाटपाची आहे. कोरोना विषाणूपासून बचावासाठी कुठल्याही वस्तूला स्पर्श केल्यानंतर हात धुवावा, असा सल्ला देण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत प्रसाद वितरणासाठी मंदिरांमध्ये कशी व्यवस्था असेल हे मंदिर उघडण्याआधीच ठरवावं लागणार आहे.

मालिका आणि चित्रपटांचे शूटिंग

गेल्या दोन महिन्यांपासून मालिकांचे नवे भाग सुरू नाहीत. नवे चित्रपट प्रदर्शित झालेले नाहीत. इतकंच नाही तर चित्रपटांचं शूटिंगही पूर्णपणे बंद आहे.

काही दिवसांपूर्वी अक्षय कुमारच्या एका शूटिंगचा फोटो आला होता. मात्र, त्यानंतर सांगण्यात आलं की ते एक सरकारी जाहिरातीचं शूटिंग करत होते. या क्षेत्रात हजारो लोक काम करतात.

मनोरंजन क्षेत्रातल्या काहींनी 28 मे रोजी महाराष्ट्र सरकारशी चर्चा केली होती.

कुठल्या नियमांचं पालन करून प्रॉडक्शन सुरू करावं, यावर या बैठकीत चर्चा झाली. शिवाय मनोरंजन क्षेत्रासाठी आर्थिक पॅकेजची मागणीही करण्यात आली.

सध्या चित्रपटांच्या पोस्ट प्रोडक्शनचं काम थोड्याफार प्रमाणात सुरू झालं आहे. चित्रपटांच्या शूटिंगलाही परवानगी मिळाली आहे. मात्र, केवळ ग्रीन झोनमध्ये.

मात्र, मॉल, चित्रपटगृह, शाळा, महाविद्यालयं आणि रेस्टॉरंट पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणखी काही काळ वाट बघावी लागू शकते.

शिवाय ज्या कामांना परवानगी मिळाली आहे तिथे सोशल डिस्टंसिंग, चेहऱ्याला मास्क बांधणं आणि वारंवार साबणाने हात स्वच्छ धुणं बंधनकारक आहे.

राज्यात कसं असेल लॉकडाऊन?

राज्यात जिथे कोव्हिड पेशंट नाहीत वा तुरळक आहेत, तिथे लॉकडाऊन शिथील करायचा विचार करू, असं जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी म्हटलंय.

"महाराष्ट्रात जिथे कोव्हिडचे पेशंट नाहीत, किंवा अत्यंत तुरळक आहेत, त्याठिकाणी 31 मे नंतर लॉकडाऊन शिथील करण्यासाठी काय करता येईल याकडे लक्ष देण्यात येणार आहे," जयतं पाटील असं म्हणाले आहेत. आता लॉकडाऊन 5 म्हणजे 31 मे नंतरच्या काळात कोणत्या प्रकारचे निर्बंध किंवा नियम लागू केले जातील याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.  केंद्र सरकार कोणत्या प्रकारची नियमावली जाहीर करते यावर राज्यातील...


...रीने बगल दिली.

असं असलं तरी अमेरिकेच्या इतर मित्र राष्ट्रांप्रमाणेच जपानवरही संरक्षण क्षेत्रावरचा खर्च वाढवणं आणि अमेरिकन सैन्याचं समर्थन करण्यासाठी दबाव कायम होता. मात्र, जपानने मुत्सद्देगिरीच्या बळावर अमेरिकेसोबत कुठल्याही प्रकारचा व्यापारी तणाव निर्माण होऊ दिला नाही, तसंच दोन्ही देशांच्या संबंधातील भागीदारीचे मूलभूत घटक कायम राहिले.

परराष्ट्र धोरणाविषयी जरा व्यापक विचार केल्यास आबे 'डिप्लोमॅटिक प्रमोटर' आहेत आणि सामरिक विचारांच्या बाबतीत त्यांनी स्वतःची क्षमता दाखवली आहे.

आबे यांच्या काळ... उर्वरित लेख लिहा:

गेल्या वर्षी त्यांनी विक्री कर 8 टक्क्यांवरून 10 टक्के केल्याने त्यांची लोकप्रियता काहीशी कमी झाली. भ्रष्टाचाराची प्रकरणंही उघडकीस आली. त्यामुळेही त्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला.

कोव्हिड संकटाचा सामना कसा केला, या कसोटीवरही शिंजो आबे यांची पारख करण्यात आली. टोकियो-2020- ऑलिम्पिक रद्द झाल्यानेही आबे यांच्या पदरी निराशा आली.

या घडीला पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाची 'अप्रूव्हल रेटिंग' 2012 सालानंतर सर्वात कमी होती आणि म्हणूनच आपल्या प्रकृतीविषयक जुन्या समस्यांचं कारण देत पदाचा राजीनामा देणं, आबे यांना योग्य पर्याय वाटला असल्यास त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही.

त्यांनी स्वतःच्या काही महत्त्वाकांक्षा पूर्ण न करताच राजकारणाला रामराम ठोकला, यात काही शंका नाही.

शिंजो आबे यांना काही घटना दुरुस्ती करायच्या होत्या. काही प्रादेशिक वादांवर तोडगा काढण्याचा त्यांचा विचार होता. यात दुसऱ्या महायुद्धानंतर रशियासोबत निर्माण झालेल्या काही वादांचाही समावेश होता.

उत्तराधिकारी कोण?

आबे यांच्या नंतर जपानचा राजकीय अवकाश अल्पावधित तुलनेने स्थिर राहील, अशी अपेक्षा आहे.

आबे यांचे पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी शिगेरू इशिबा

लिबरल डेमोक्ररेटिक पक्षाचं सत्तेतलं स्थान बळकट आहे. जपानच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पक्षाला बहुमत आहे आणि 2021 हिवाळ्याच्या आधी जपानमध्ये निवडणुका होतील, अशी कुठलीच शक्यता सध्यातरी दिसत नाही.

मात्र, आबे यांचा उत्तराधिकारी कोण, यावरून संघर्ष सुरू झाला आहे.

माजी संरक्षण मंत्री आणि दीर्घकाळापासून आबे यांचे पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी शिगेरू इशिबा यांनी आपण सत्तेची कमान सांभाळायला तयार असल्याचे संकेत दिले आहेत.

शिगेरू इशिबा यांच्याकडे व्यापक सार्वजिक अपील आहे. असं असलं तरी आबे यांचा उत्तराधिकारी कोण असेल यावर पक्ष सदस्यच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

जपानचे माजी परराष्ट्र मंत्री फुमियो किशिदा (यांचीच निर्विवाद नियुक्ती होईल, असं मानलं जातं) आणि पक्षाचे  मुख्य कॅबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा ही नावही चर्चेत आहेत.

पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत इतरही काही नावं आहेत. उदाहरणार्थ पर्यावरण मंत्री शिंजिरो कोईजुमी. मतदारांमध्ये ते खूप लोकप्रिय आहेत. मात्र, त्यांचं वय खूप कमी आहे आणि हे वयच त्यांच्या मार्गातला अडथळा ठरू शकतं.

जपानच्या आर्थिक आणि संरक्षणविषयक आव्हानांसंदर्भात यातला प्रत्येक उमेदवार शिंजो आबे...


...रीम कोर्टाने शाहबानो यांच्या पतीला आदेश दिला की, शाहबानो यांना आजीवन पोटगी द्यावी.

शाहबानो प्रकरणावरून तेव्हा भरपूर गोंधळ झाला होता. तत्कीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारनं संसदेत मुस्लीम वुमन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डिव्होर्स) अॅक्ट मंजूर केला. यामुळे सुप्रीम कोर्टाने शाहबानो यांच्या प्रकरणात दिलेला आदेश रद्द केला आणि पोटगीची मुदत तलाकनंतर 90 दिवसांपर्यंतच मर्यादित केली.

याचसोबत सिव्हिल मॅरेज अॅक्टही आला, जो देशातील सर्व लोकांना लागू होतो. या कायद्यानुसार मुस्लिमही कोर्टात लग्न करू शक... उर्वरित लेख लिहा:

ली होती. मात्र, या प्रश्नावलीत सर्वात महत्त्वाचं होतं ते म्हणजे, देशात सर्वांसाठी समान कायदा लागू असावा का?

पुढचं पाऊल समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने?

विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणं, पालकत्व, पोटगी भत्ता, वारसाहक्क आणि वारसा या मुद्द्यांशी संबंधित प्रश्न विधी आयोगानं प्रश्नावलीतून विचारले होते.

असा एखादा कायदा बनवला जावा, ज्यातून समानता प्रस्थापित होईलच, पण त्यासोबत देशाची विविधताही जोपासली जाईल, याबाबतही विधी आयोगानं मत मागवलं होतं. समान नागरी कायदा 'ऑप्शनल' म्हणजे 'पर्यायी' असायला हवा का, असाही प्रश्न या प्रश्नावलीत होता.

बहुपत्नीत्व, बहुपतीत्व, गुजरातमधील 'मैत्री करार' यांसारख्या प्रथांबाबतही मतं मागवली गेली होती. या प्रथांना कायद्याची मान्यता नाही. मात्र, विविध घटकांमध्ये समाजमान्यतेनं या प्रथा सुरू आहेत.

गुजरातमध्ये मैत्री कराराला मात्र कायदेशीर मान्यता आहे. अशा प्रकारच्या प्रथेला कायद्याची मान्यता असणारे ही एकमेव प्रथा असावी. या करारावर मॅजिस्ट्रेटची स्वाक्षरी असते.

अशा प्रकारच्या प्रथा पूर्णपणे संपवल्या पाहिजेत की, कायद्याद्वारे नियंत्रित केल्या पाहिजेत, असा प्रश्न विधी आयोगानं विचारला होता.

लोकांकडून आलेल्या सूचना, मतांच्या आधारे विधी आयोगानं सरकारला अहवाल सुपूर्द केला होता. मात्र, त्या अहवालाचे पुढे काय झाले, याबद्दल काहीच माहिती नाही.

मात्र, जाणकारांना वाटतं की, ज्याप्रकारे तिहेरी तलाकविरोधात कायदा करण्यात आला. तसाच समान नागरी कायद्यासाठीही कायदा येऊ शकतो.

समाजातील काही प्रथांवर एक नजर टाकूया :

बहुपत्नीत्व

1860 साली भारतीय दंड संहितेच्या कलम 494 आणि कलम 495 अन्वये ख्रिश्चन धर्माने बहुपत्नीत्व बंद केलं होतं. 1955 साली हिंदू विवाह कायद्यानुसार, ज्यांची पत्नी जिवंत आहे, त्यांना दुसऱ्या लग्नासाठी मनाई करण्यात आली.

1956 साली या कायद्याला गोवा वगळता सर्वत्र लागू करण्यात आलं. मुस्लिमांना चार लग्न करण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं. कारण त्यांच्यासाठी मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड होतं. मात्र, हिंदूंमध्ये बहुपत्नीत्वाचा मुद्दा कायमच वादात राहिला आहे.

सिव्हिल मॅरेज अॅक्टनुसार करण्यात आलेल्या लग्नांसाठी बहुपत्नीत्व बेकायदेशीर आहे.

बहुपती प्रथा

बहुपती प्रथा खरंतर पूर्णपणे संपलीय. मात्र, काही भागातून या प्रथेच्या बातम्या समोर येत राहतात.

हिमाचल प्रदेशातील किन्नौरमध्ये ही प्रथा होती. हा भाग तिबेटच्या...


...रीमंत असलेल्या एक टक्का लोकांकडे देशाची एक तृतीयांश संपत्ती होती. तर सर्वाधिक गरीब असलेल्या 25% टक्के लोकांकडे केवळ एक टक्के संपत्ती होती.

जगात 'चांगली विषमता' असा काही प्रकार आहे का?

मानव विकास निर्देशांकात सर्वांत पिछाडीवर असलेल्या 20 देशांपैकी 19 देश आफ्रिकेतले आहेत. अफ्रिका खंडातसुद्धा सध्या 44 अब्जाधीश आहेत. त्यांच्याकडे एकूण 93 अब्ज डॉलर्स एवढी संपत्ती आहे.

टॉप 10 अब्जाधीश राष्ट्र

कल्पना करा या सर्वांनी एकत्र येऊन एक राष्ट्र तयार केलं तर 54 आफ्रिकन राष्ट्रांच्या GDPच्या यादीत त्यांचा... उर्वरित लेख लिहा:

कंपन्यांसोबत स्पर्धा केल्याने त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना मिळतो. "

चीनच्या सरकारच्या मते चीनमधल्या manifacturing क्षेत्रातलं सरासरी वार्षिक उत्पन्न 3500 डॉलर्सवरून वाढून 9500 डॉलर्स झालं आहे.

मॅकंझी या कन्सल्टन्सी फर्मच्या अंदाजानुसार 2025पर्यंत फॉर्च्यून मॅगझीनच्या फॉर्चून 500 यादीतील 45% कंपन्या आणि जगातील 50% अब्जाधीश उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेतील असतील.

OxFamकडे मात्र वेगळी आकडेवारी आहे. या संस्थेतील अभ्यासकांच्या मते 1990 ते 2010 या वीस वर्षांच्या काळात जगभरात उद्योगांची भरभराट झाली असली तरी कोट्यवधी लोकांना गरिबीरेषेच्या वर येता आलेलं नाही.

OxFamच्या रिबेका गोवलँड सांगतात, "उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था जेव्हा वेगाने धावू लागतात तेव्हा तिथल्या अतिश्रीमंतांचा बँक बॅलंस वाढताना दिसतो. मात्र समाजातील गरिबांसाठी त्याची फारशी मदत होताना दिसत नाही. नायजेरियासारख्या देशात अर्थव्यवस्थेचा वेग चांगला आहे आणि आफ्रिका खंडातील सर्वात श्रीमंत उद्योजकही याच देशाने दिला आहे. मात्र तिथे गरिबीही वाढली आहे."

पैसा पैशाला खेचतो

अमेरिकेतील विलानोवा विद्यापीठाच्या सुतिर्था बागची आणि कोलंबिया विद्यापीठाचे जॅन स्वेगनार यांनी 2015 मध्ये एक शोधनिबंध लिहिला होता. त्यात त्यांचं म्हणणं होतं की सामाजिक विषमतेच्या दर्जापेक्षा त्यामागचं कारण जास्त महत्त्वाचं आहे.

त्यांनी 1987 ते 2002 या काळातील 23 देशातील अब्जाधीशांचा अभ्यास केला. त्यात असं लक्षात आलं की राजकीय लागेबांधे असल्याने अब्जाधीशांकडे एवढी संपत्ती गोळा झाली. मात्र सत्ता आणि संपत्ती मोजक्या लोकांकडे गेल्यामुळे सरकारी कारभारात त्यांचा हस्तक्षेप वाढतो. जनहिताच्या धोरणांवर त्याचा परिणाम होतो आणि देशाच्या व्यापक हितासाठी ते अपायकारक ठरतं.

अब्जाधीशांसबंधीच्या या चर्चेत आणखी एक वादाचा मुद्दा म्हणजे वारसाहक्काने मिळालेली संपत्ती. फ्रेन्च अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी यांच्यामते एका श्रीमंत व्यक्तीने आपली संपत्ती आपल्या वारसदारालाच देणं, ही सुदृढ समाज निर्मितीतली मोठी अडचण आहे.

अतिश्रीमंत लोकांनी समाजच्या भल्यासाठी मोठमोठ्या रकमा दान करण्याचाही प्रघात आहे. बिल गेट्स यांनी आजवर 500 कोटी रूपये दान केलेले आहेत.

WealthXने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 2017मध्ये जगातील बरेचसे (56.8%) अतिश्रीमंत हे स्वतःच्या बळावर पुढे आले असले तरीही त्याच वर्षी वारसाहक्काने मिळालेली संपत्ती 13.2 टक्के इतकी वाढली....


...रीमध्ये वेगाने वाढ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.

हे औषध पूर्वीसुद्धा सामान्यपणे विकलं जात होतं. पण गेल्या दोन-चार दिवसांपासून औषधाबाबत चिट्ठी असणारे लोक एका-एका महिन्याचं औषध घेऊन जात आहेत.

रोहन कपूर उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमध्ये मेडीकल दुकान चालवतात. त्यांच्याशी बीबीसीचे प्रतिनिधी नितीश श्रीवास्तव यांनी बातचीत केली.

ते सांगतात, "0.5 एमजी पॉवरची डेक्सोनाच्या 30 गोळ्यांचं पाकिट फक्त 7 रुपयांना मिळतं. फक्त शहरातच नव्हे तर खेड्या-पाड्यातही याचा पुरवठा पुरेशा प्रमाणात होतो.

डेक्सामेथासोनचा शो... उर्वरित लेख लिहा:

स्थ वाटणे, निद्रानाश, वजन वाढणे आणि फ्लूएड रिटेन्शन यांसारखे दुष्परिणाम दिसू लागतात.

काही दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये डोळ्यांचे विकार, दृष्टीवर परिणाम किंवा अंतर्गत रक्तस्त्राव यांसारखे दुष्परिणाम दिसून येतात.

पण कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांना दुष्परिणाम टाळण्यासाठी कमी प्रमाणात हे औषध घेण्याची गरज आहे.

डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय हे औषध अजिबात घेऊ नका, असं आवाहन आयसीएमआरकडून करण्यात आलं आहे.

डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय हे औषध घेतलं तर त्याचे गंभीर परिणाम रुग्णाच्या आरोग्यावर होतात असा इशाराही देण्यात आला आहे.

इतर स्टेरॉईडचा उपयोग होईल का?

डेक्सामेथासोन आणि कोरोना व्हायरसबाबत संशोधन करणाऱ्या इंग्लंडमधील पथकाचे प्रमुख प्रा. पीटर हॉर्बी यांच्याकडून बीबीसीने माहिती घेतली.

ते सांगतात, श्वसनसंबंधित विषाणूजन्य संसर्गावर स्टेरॉईड्सचा वापर वादग्रस्त राहिला आहे.

"आत्ताचा कोरोना व्हायरस किंवा आधीच्या सार्स साथीसह इतर विषाणूंच्या उद्रेकावेळी स्टेरॉईडचा वापर रुग्णांवर कितपत प्रभावी ठरतो, याविषयी मत-मतांतरं आहेत. याबाबत दोन्ही बाजू मांडल्या जातात. या विषयावर वादविवाद होऊ शकतो, असं प्रा. हॉर्बी सांगतात.

शास्त्रज्ञ मिथीलप्रेडनिसोलोनसारख्या इतर स्टेरॉईड्सचा प्रयोग करत आहेत. काही कोव्हिड-19 रुग्णांनी याला चांगला प्रतिसाद दिल्याचंही सांगितलं जात आहे.

भारतातील डेक्सामेथासोनची स्थिती

भारतात डेक्सामेथासोनचा उपयोग 1960 पासून करण्यात येतो. लोकसंख्येत वाढ होत गेली, तसा या औषधाचा वापरही वाढला.

देशात डेक्सामेथासोनची विक्री प्रतिवर्ष 100 कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त होते, असा अंदाज आहे. औषध स्वस्त दरात उपलब्ध असल्यामुळे याची मागणी जास्त असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

भारताच्या औषध दर नियंत्रण धोरणानुसार, या औषधाच्या पाकिटाची किंवा इंजेक्शनची किंमत पाच ते दहा रुपयांपर्यंत असू शकते.

औषध संशोधन आणि उत्पादन तज्ज्ञ डॉ. अनुराग हितकारी सांगतात, डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट हे एक स्टेरॉईड आहे. भारतात सर्वत्र हे उपलब्ध आहे.

देशात लहान-मोठ्या अशा आठ कंपन्या याचं उत्पादन घेतात. गोळ्या किंवा इंजेक्शन स्वरूपात डेक्सामेथासोन मिळतं. यासाठी आवश्यक असणारी सामुग्री विदेशातून आयात केली जाते.

भारतात याचा वापर ब्लड कॅन्सर किंवा तत्सम आजारांवर सुद्धा होत आला आहे.

इंद्रप्रस्थ, अपोलो आणि मेदांता हॉस्पिटलमध्ये कॅन्सर विभागाचे माजी प्रमुख डॉ. राकेश...


...रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हातात आहे. निर्गुंतवणुकीसंबंधी स्थापन करण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय समितीचे ते अध्यक्ष आहेत (इतर चार सदस्यही केंद्रीय मंत्री आहेत.) ही समितीच निर्गुंतवणुकीसाठीच्या अटी आणि शर्तींची आखणी करत आहे. अरुण जेटली यांनी निवृत्ती घेतल्यानंतर समितीचं अध्यक्षपद अमित शहांकडे सोपवण्यात आलं होतं.

सरकारच्या निर्गुंतवणीच्या प्रक्रियेवर अर्थतज्ज्ञांमध्ये वेगवेगळी मतं आहेत. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात एक सरकारी कंपनी आपले शेअर्स विकते आणि दुसऱ्या सरकारी कंपनीला ते शेअर्स विकत घेण्यासा... उर्वरित लेख लिहा:

ं ज्यांचं ठाम मत आहे, त्यांना मोदी सरकारच्या निर्गुंतवणुकीकरणाचा वेग फार मंद असल्याचं वाटेल. त्यांच्या मते सरकारने आपल्या सर्वच्या सर्व किंवा जास्तीत जास्त कंपन्या विकाव्या आणि जनतेला निवासी घरं, आरोग्य, रोजगार आणि वीज कशी पुरवता येईल, याकडे लक्ष द्यावं.

मात्र, सरकारी कंपन्या आणि सरकारी मालमत्ता खाजगी उद्योजकांच्या घशात जाऊ नये, असं ज्यांना वाटतं त्यांच्या मते मोदी सरकारचा निर्गुंतवणुकाचा वेग जास्त आहे. खाजगीकरणाच्या विरोधात सरकारशी लॉबिंग करणारा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न स्वदेशी जागरण मंच सरकारी कंपन्या किंवा मालमत्ता खाजगी मालकांना विकण्याला आपला विरोध असल्याचं सांगतो. या मंचाच्या मते गेल्या दोन वर्षात निर्गुंतवणुकीचा वेग वाढला आहे. स्वदेशी जागरण मंचचे अरूण ओझा म्हणतात, "आमचा निर्गुंतवणुकीला विरोध नाही. मात्र, स्ट्रॅटेजिक निर्गुंतवणुकीला विरोध आहे. सामान्यांसाठी शेअर्स खुले करूनही निर्गुंतवणूक करता येऊ शकते."

भांडवल कुठून येणार?

गेल्या तिमाहीत भारताच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा दर 5.8 टक्क्यांवर घसरला. 2003-2012 हा असा काळ होता जेव्हा निर्यात वाढीचा दर 13-14 टक्के होता. आज हाच दर दोन टक्क्यांच्या खाली घसरला आहे. याची सरकारलाही काळजी असल्याचं नीती आयोगाचे राजीव कुमार सांगतात. ते म्हणतात, "खरंतर आम्हाला खूप काळजी आहे. ही घसरण लवकरात लवकर कशी थांबवता येईल, यावर मार्ग काढण्यासाठी संपूर्ण सरकार काथ्याकूट करतंय."

देशात भांडवलाचा मोठा तुटवडा निर्माण झालाय. देशांतर्गत कंपन्यांकडे पुरेसं भांडवल नाही. यातल्या अनेक कंपन्यांवर मोठं कर्ज आहे. बँकिंग क्षेत्राची परिस्थितीही चांगली नाही. त्यामुळे आज परदेशी गुंतवणुकीला यापूर्वी कधीही नव्हतं इतकं महत्त्व प्राप्त झालं आहे. मोदी सरकारने गेल्या काही वर्षात सुधारणा राबवण्याचा आणि व्यवसाय सुलभीकरणाचा प्रयत्न केला आहे. त्याची फलश्रृतीही झाली आहे. आनंदाची बातमी म्हणजे 2018-19 या आर्थिक वर्षात सर्वाधिक 64.37 अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) झाली आहे.

सरकारी मालकीच्या 257 कंपन्या आहेत आणि 70 नव्या कंपन्या येऊ घातल्या आहेत. याव्यतिरिक्त सरकारकडे रेल्वे आणि त्याअनुषंगाने येणारे रेल्वेची गडगंज स्थावर मालमत्ता आहे. एवढंच नाही तर सरकारी बँकांमध्ये सरकारचे जवळपास 57% शेअर्स आहेत. राजीव कुमार सांगतात की या सरकारी बँकांवरचा आपला हक्क न गमावताही सरकार या बँकेतल्या...


...रीय संघाचं प्रतिनिधित्व करता येत नाही. कोलपॅक करार संपुष्टात आल्यानंतर तो खेळाडू पुन्हा राष्ट्रीय संघासाठी खेळू शकतो.

एखादा खेळाडू इंग्लंडमध्ये तसंच त्याच्या मूळ देशात स्थानिक क्रिकेट खेळू शकतो का?

हो. मात्र तो स्वत:च्या देशात इंग्लंडमध्ये ऑफ सीझन असतानाच खेळू शकतो. कोलपॅक करार स्वीकारलेल्या खेळाडूसाठी इंग्लिश काऊंटी संघ हे प्रथम प्राधान्य होतं.

जॅक रुडॉल्फने कोलपॅक सोडून दक्षिण आफ्रिकेत घरवापसी केली होती.

कोलपॅक करार संपुष्टात आल्यानंतर खेळाडू पुन्हा राष्ट्रीय संघासाठी खेळू शकतो का?

इंग्ल... उर्वरित लेख लिहा:

रने ट्रान्सफॉर्मेनशल टार्गेट अशी योजना आखली. कृष्णवर्णीय खेळाडूंसाठी असा कोटा असल्याने इतर खेळाडूंना मिळणाऱ्या संधी कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली.

काऊंटी संघांना कोलपॅक फायदेशीर कसं?

विदेशी खेळाडू आणि त्यांना खेळवण्यावर असलेली मर्यादा न ओलांडता काऊंटी संघांना अन्य देशातल्या खेळाडूंना खेळवता येतं. साधारणत: प्रत्येक काऊंटी संघाला अंतिम अकरामध्ये एका विदेशी खेळाडूला समाविष्ट करण्याची मुभा असते. थोडक्यात आपल्या संदर्भात सांगायचं तर रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू संघाला ख्रिस गेल आणि एबी डीव्हिलियर्स यांना विदेशी खेळाडू म्हणून टॅग न करता खेळवू शकतो.

रिले रोसूकडे दक्षिण आफ्रिकेचं भविष्य म्हणून बघितलं गेलं परंतु त्याने कोलपॅकला पसंती दिली.

कोलपॅकने होतंय आफ्रिकेचं क्रिकेटिंग ब्रेनड्रेन

दक्षिण आफ्रिकेसारख्या संघासाठी कोलपॅक म्हणजे ब्रेनडेन. त्यांचे महत्त्वाचे खेळाडू इंग्लंडच्या दिशेने जात असल्याने त्यांचं अपरिमित नुकसान आहे. कोलपॅकच्या माध्यमातून दक्षिण आफ्रिकेच्या चाळीसहून अधिक खेळाडूंनी देश सोडला आणि इंग्लंड गाठलं.

सोप्या शब्दांत दक्षिण आफ्रिकेने प्रत्येकी अकरा खेळाडूंच्या चार टीम्स गमावल्या. अगली अलीकडे कोलपॅक करार स्वीकारणारा दक्षिण आफ्रिकेचा ड्युऑन ऑलिव्हर हे खळबळजनक उदाहरण आहे.

यंदाच्या वर्षीच पाकिस्तानविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत ऑलिव्हरने दिमाखदार कामगिरी केली. त्याला मॅन ऑफ द सीरिज पुरस्काराने गौरवण्यात आलं. डेल स्टेनची परंपरा चालवणारा वारसदार मिळाला असं त्याचं कौतुक झालं. मात्र पुढच्याच आठवड्यात ऑलिव्हरने कोलपॅक स्वीकारत असल्याचं जाहीर केलं आणि धक्का बसला.

ड्युआन ऑलिव्हरचा कोलपॅक स्वीकारण्याचा निर्णय सगळ्यांनाच आश्चर्यचकित करणारा होता.

कोलपॅक कराराविना दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाचं चित्र सर्वस्वी वेगळं दिसलं असतं. युट्यूबवरच्या 'ब्रेकफास्ट विथ चॅम्पियन्स' या कार्यक्रमात नुकताच एबी डी'व्हिलयर्सने महत्त्वपूर्ण खुलासा केला.

फॅफ डू प्लेसिस दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार आहे. कारकीर्दीच्या एका वळणावर डू प्लेसिस कोलपॅक करार स्वीकारण्याच्या बेतात होता. डी'व्हिलियर्सने त्याचं मन वळवलं आणि डू प्लेसिसने आफ्रिकेसाठीच खेळण्याचा निर्णय घेतला.

आज जगातल्या यशस्वी कर्णधारांमध्ये डू प्लेसिसचं नाव घेतलं जातं. कोलपॅकने आफ्रिकन क्रिकेटला खोलवर घाव बसला आहे. कोलपॅक स्वीकारलेले चाळीस खेळाडू आजही इंग्लंडमध्ये खेळत आहेत. वर्ल्डकप...


...रीलंकेतील दहशतवादी हल्ला आणि तेथील सरकारने घेतलेल्या भूमिकेचं हे विश्लेषण आहे. या भूमिकेत नवीन काय? महिला नेत्यांनी मुस्लीम महिलांचे दु:ख समजून घ्यावे."

"चॅनेलवर ज्या महिला बुरखाबंदी चुकीची असं बोलत आहेत त्या स्वत: बुरखा परिधान करत नाहीत. तुम्ही बुरखा का घालत नाही? तुम्ही सक्षम होतात म्हणून तुम्ही बुरख्याचा त्याग केला परंतु 90 टक्के मुस्लीम भगिनींचा आवाज दबलेल्या स्थितीत आहे. त्यांना सक्तीने बुरखा परिधान करावा लागतो, स्वेच्छेने नाही. या मुस्लीम भगिनींना घुसमटीतून मुक्त करा. त्यांना मोकळा श्वास ... उर्वरित लेख लिहा:

तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...रुखच्या या एका गाण्यात आहे - 'हम लोगों तो समझो सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी'.

'डर', 'राजू बन गया जंटलमन', 'स्वर्ग', 'येस बॉस', 'इश्क', 'हम है राही प्यार के', 'बोल राधा बोल' या चित्रपटांनी जुही नावाचा ब्रँड प्रस्थापित झाला. आपल्या आजूबाजूला पाहिलं तर सापडेल अशी लाघवी मुलगी, विनोदाचं परफेक्ट टायमिंग आणि अभिनयाची ताकद, यामुळे जुहीने प्रत्येक चित्रपटाद्वारे यशाची नवनवी शिखरं गाठली.

'हम है राही प्यार के' चित्रपटासाठी जुहीला सर्वोत्तम अभिनेत... उर्वरित लेख लिहा:

.

बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत जुहीने आपल्या भावना व्यक्त केल्या. "90च्या दशकात चित्रपटाच्या टीमपैकी 90 टक्के मंडळी पुरुषच असायचे. आताही हेच प्रमाण कायम होतं," असं जुहीने सांगितलं.

जुहीच्या बरोबर नायक म्हणून काम केलेले शाहरुख आणि आमीर आजही हिरोच्या भूमिका करतात. मात्र पन्नाशी गाठलेल्या जुही आणि माधुरी यांचा बॉलीवूड चित्रपटातल्या मुख्य भूमिकेसाठी आज विचार होताना दिसत नाही. याबाबतीत "इंडस्ट्री तशीच आहे," अशी खंत जुहीने व्यक्त केली.

अभिनयाच्या क्षेत्रात वावर कमी झाल्यानंतर जुहीने व्यवसायात नशीब आजमावण्याचा निर्णय घेतला. चित्रपटांच्या निर्मिती क्षेत्रासह जुहीची इंडियन प्रीमिअर लीग स्पर्धेतील कोलकाता नाइट रायडर्स संघात शाहरुख खानसोबत सहमालकी आहे.

गेल्या 15 वर्षांत जुही क्वचितच एखाद्या चित्रपटात दिसते. 'माय ब्रदर निखील' चित्रपटात HIV बाधित व्यक्तीच्या बहिणीची भूमिका जुहीने साकारली होती.

'आय एम' या राष्ट्रीय पुरस्कारविजेत्या चित्रपटात तिने एका काश्मिरी पंडित नागरिकाच्या भूमिकेत जीव ओतला होता. 'तीन दिवारे' चित्रपटातही तिने काहीशी नकारात्मक धाटणीची भूमिकाही समर्थपणे पेलली होती.

हिंदीच्या बरोबरीने जुहीने पंजाबी, तामीळ, कन्नड आणि तेलुगू चित्रपटांत काम केलं. 'वारिस शाह', 'देस होया परदेस' आणि 'शहीद उधम सिंग', या जुहीने अभिनय केलेल्या पंजाबी चित्रपटांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत.

'कयामत से कयामत तक' या सुपरडुपर हिट चित्रपटापूर्वीच जुहीने कन्नड चित्रपट 'प्रेमलोक'च्या माध्यमातून स्टारडमचा अनुभव घेतला होता. प्रख्यात हॉलीवूड दिग्दर्शक स्टीव्हन स्पीलबर्गच्या 'द हंड्रेड फूट जर्नी' चित्रपटात जुहीने काम केलं होतं.

पन्नाशी गाठलेली जुही आजही आपल्या निखळ सौंदर्याने अनेकांच्या मनात घर करून बसली आहे. आणि तिचे असे फॅन तिच्या पहिल्या सिनेमापासून होते. त्यापैकीच एक होता आमीर भाचा इम्रान खान.

'कयामत से कयामत तक' चित्रपटाच्या चित्रीकरणावेळी आमीर लहानग्या इम्रानला घेऊन सेटवर यायचा. तेव्हा जुहीच्या सौंदर्याने इम्रान इतका घायाळ झाला होता की त्याने चक्क तिला प्रपोजही केलं होतं. आणि एक अंगठीही दिली होती.

अल्लडपणाचं वय ओसरल्यानंतर इम्रानने जुहीकडून अंगठी परत घेतली होती.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)