...ात, हे पटवून द्यायचं असतं. त्यासाठी Captcha  समोर दिसणारे आकडे पुढच्या कप्प्यात जशाच्या तसे लिहायचे आहेत.

सगळ्यात शेवटी सबमिट बटन दाबायचं आहे.

त्यानंतर तुमच्या स्क्रीनवर  "रेजिस्ट्रेशन कम्प्लीट" असा मेसेज येईल आणि मग तुम्हाला "क्लिक हेअर" या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

आता रेजिस्ट्रेशन करताना टाकलेलं यूझरनेम आणि पासवर्ड वापरून तुम्हाला परत लॉग इन करायचं आहे.

त्यानंतर एक नवीन पेज तुमच्यासमोर ओपन होईल. या पेजवर "Digitally Signed 8-A" हा दुसरा पर्याय तुम्ही पाहू शकता.

या पर्यायावर क्लिक केलं क... उर्वरित लेख लिहा:

ा आठ-अ डिजिटल स्वाक्षरीत तयार झाला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ात," संघवी म्हणतात.

काँग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या शमा मोहम्मद यांनी ट्वीट करून ट्रुडोंच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला. शमा मोहम्मद यांनी म्हटलं, "माझा मोदी सरकारच्या कृषी विधेयकाला विरोध आहे. पण याचा अर्थ कॅनडाच्या पंतप्रधानांना आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळाला असलं नाहीये. आम्ही एक सार्वभौम देश आहोत आणि आमच्या समस्या कशा हाताळायच्या हे आम्हाला माहितीये."

अर्थात, सोशल मीडियावर काही लोक वेगळाही युक्तिवाद करत आहेत. त्यांच्यामते जर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डोनाल्... उर्वरित लेख लिहा:

राहिला आहे.

फेब्रुवारी 2018 साली ट्रुडो भारताच्या सात दिवसीय दौऱ्यावर आले होते. त्या दौऱ्यात हा तणाव जाणवत होता. ट्रुडो यांचा हा दौरा फार गाजावाजा न करता आखण्यात आला होता. भारतीय आणि परदेशी माध्यमांमध्येही म्हटलं गेलं की, क्षेत्रफळाच्या हिशोबानं जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा देश असलेल्या कॅनडाच्या पंतप्रधानांच्या स्वागतासाठी भारतानं फार उत्सुकता दाखवली नव्हती.

शिखांबद्दल जवळीक दाखल्यामुळे कॅनडाच्या पंतप्रधानांना चेष्टेनं जस्टिन 'सिंह' ट्रुडो ही म्हटलं जातं. कॅनडामध्ये खलिस्तानी विद्रोही गट सक्रीय आहे आणि जस्टिन ट्रुडोंवर अशा गटांबद्दल सहानुभूती बाळगत असल्याचा आरोपही होतो.

2015 साली जस्टिन ट्रुडो यांनी म्हटलं होतं की, त्यांनी जेवढ्या शिखांना आपल्या कॅबिनेटमध्ये स्थान दिलं आहे, तेवढं तर भारताच्या कॅबिनेटमध्येही नाहीये. त्यावेळी ट्रुडो यांच्या कॅबिनेटमध्ये चार शिख मंत्री होते.

ट्रुडोंच्या कार्यक्रमात फुटीरतावादी पाहुणे

पंजाबचे कॅबिनेट मंत्री राहिलेले मलकिअत सिंह सिद्धू 1986 साली कॅनाडाच्या व्हॅँकुव्हर शहरात एका खाजगी कार्यक्रमात भाग घेण्यासाठी गेले होते.

त्या दरम्यान कॅनडातील शिख फुटीरतावादी जसपाल सिंह अटवाल यांनी मलकिअत सिंहांच्या हत्येचा प्रयत्न केला होता. मलकिअत सिंह यांना गोळी लागली होती, पण सुदैवाने ते वाचले. या प्रकरणी जसपाल सिंह अटवालला हत्येच्या आरोपाखाली दोषीही ठरविण्यात आलं होतं.

ट्रुडो 2018 साली जेव्हा भारतात आले होते, तेव्हा जसपाल सिंह अटवाल यांच नाव त्यांच्या अधिकृत कार्यक्रमाच्या पाहुण्यांच्या यादीत होतं.

मुंबईमध्ये 20 फेब्रुवारीला ट्रुडो यांच्यासाठी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात जसपाल अटवाल कॅनडाच्या पंतप्रधानांच्या पत्नीसोबत दिसले होते.

त्यानंतर अटवाल यांनी खेद व्यक्त केला होता. आपल्यामुळे पंतप्रधान ट्रुडो यांना भारत दौऱ्यात टीका सहन करावी लागल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

कॅनडामध्ये शीख कसे पोहोचले?

1897 साली राणी व्हिक्टोरियानं ब्रिटीश भारतीय सैनिकांच्या एका तुकडीला अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी लंडनला आमंत्रित केलं होतं.

त्यावेळी घोडेस्वार सैनिकांची एक तुकडी भारताच्या राणीसोबत ब्रिटीश कोलंबियाच्या वाटेवर होती. या सैनिकांपैकी एक होते मेजर केसर सिंह.

ते कॅनडामध्ये स्थायिक होणारे पहिले शीख होते.

सिंह यांच्यासोबत काही इतर सैनिकांनीही कॅनडात राहण्याचा निर्णय...


...ात.

रशियात 50 हून अधिक मेडिकल कॉलेज आहेत. मेडिकल शिक्षणासाठी इथे वर्षाला दोन ते चार लाख रुपये खर्च येतो. मॉस्को प्रमुख शहर असल्याने इथे शिकणं खर्चिक आहे, मात्र तुलनेने छोट्या शहरांमध्ये शिक्षण घेतलं तर कमी पैशात होऊ शकतं.

विद्यार्थ्यांची संख्या घटली

काही वर्षांपूर्वी भारतीय विद्यार्थी प्रचंड संख्येने रशियात मेडिकल किंवा इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेण्यासाठी जायचे. तो शीतयुद्धाचा काळ होता. भारत आणि रशियात घट्ट मैत्री होती.

मात्र काळ बदलला तसं विद्यार्थ्यांनी आपला मोर्चा अमेरिका, इंग्लंड आणि ऑस्ट... उर्वरित लेख लिहा:

रण निश्चित झालेलं नाही. त्यामुळे विद्यार्थी इथे येण्यापूर्वी आता विचार करतात."

विशाल रशियातल्या भारतीय स्टुडंट्स असोसिएशनचा अध्यक्ष आहे.

रशियन भाषेच्या बरोबरीने भारतातल्या एज्युकेशन एजंट्सवरचा विश्वास कमी होणं, हेही गेल्या काही काळातलं यामागचं एक मुख्य कारण आहे.

रशियालाच का जायचे भारतीय विद्यार्थी?

काही दिवसांनंतर मॉस्कोतल्या रेड स्क्वेअर या प्रसिद्ध ठिकाणी आमची भेट काही मेडिकल विद्यार्थ्यांशी झाली. तेव्हा विशालही तिथे पोहोचला. चर्चेदरम्यान त्याने सांगितलं, "भारतातून येणारे मुलंमुली कन्सलटंट्सच्या माध्यमातून येतात. अनेकदा त्यांना तपशीलवार माहिती आणि मार्गदर्शनाशिवायच पाठवलं जातं. या विद्यार्थ्यांना जे सांगितलं जातं तसं प्रत्यक्षात नसतं. ते बॅगाबोजे घेऊन प्रवेशाच्या रांगेत उभे राहतात, पण पुढची प्रक्रिया नक्की कशी आहे, याची त्यांना माहितीच नसते."

रशियात पन्नासहून अधिक मेडिकल कॉलेजं आहेत.

गेल्या काही वर्षांत यासंदर्भातील तक्रारी वाढल्यानंतर सरकारने याप्रकरणी लक्ष घातलं. त्यांनी असं बजावून सांगितलं की रशियात शिक्षण घेण्यासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी अधिकृत मध्यस्थांद्वारेच प्रवेश मिळवावा.

आम्ही त्या दिवशी रेड स्क्वेअरला ज्या विद्यार्थ्यांशी भेटलो, त्यापैकी बरेच मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोव्यतून तिथे आले होते.

इंदूरच्या अनामिकाने सांगितलं की, "हा गैरसमज आहे की इथे येणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना खूप त्रास सहन करावा लागतो. रशियातल्या मेडिकल शिक्षणाचा दर्जा जगभरात अव्वल आहे, याकडे दुर्लक्षून चालणार नाही."

भारतात परतल्यानंतर काय?

मुलांव्यतिरिक्त घरच्यांना मायदेशी परतल्यावर काय, ही काळजीही भेडसावते.

Medical Council of Indiaच्या (MCI) नियमाप्रमाणे रशियातून मेडिकलचं शिक्षण घेऊन आलेल्या विद्यार्थ्यांना भारतात प्रॅक्टिस सुरू करण्यासाठी एक पात्रता परीक्षा देणं अनिवार्य आहे. मात्र भारतीय विद्यार्थी देशात होणारी ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊ न शकल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. आणि रशियात मेडिकलचं शिक्षण घेतल्यानंतर प्रॅक्टिस करणं अवघड आहे. यामुळे अडचणी निर्माण होतात.

रशियात आजही अनेक भारतीय मुलं शिक्षण घेत आहेत.

मी अनामिकाला याविषयी विचारलं तेव्हा तिच्या हसतमुख चेहऱ्यावर काळजी नक्कीच दिसली.

ती म्हणाली, "ती परीक्षा पास होईन अशी आशा आहे. नाही होऊ शकले तर बघूया काय होतंय ते."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे...


...ात.

लडाखचा इतिहास काय आहे?

दहाव्या ते एकोणिसाव्या शतकापर्यंत लडाख स्वतंत्र राज्य होतं. 30 ते 32 राजांनी इथे राज्य केलं. मात्र, 1834 मध्यो डोग्रा सेनापती जोरावर सिंह यांनी लडाखवर विजय मिळवला आणि हा भाग जम्मू-काश्मीरच्या अखत्यारित गेला.

त्यामुळेच लडाख आपल्या स्वतंत्र अस्तित्वाबद्दल आनंद व्यक्त करत आहे. इथे केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी काही दशकांपासूनची आहे. मात्र, 1989 साली या मागणीला काही प्रमाणात यश मिळालं. बौद्धांची सर्वात ताकदवान धार्मिक संघटना लडाख बुद्धिस्ट असोसिएशनच्या (LBA) नेतृत्त्वात स... उर्वरित लेख लिहा:

जेच, कलम 370 सारखाच.

लेहमधील हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष त्सेवांग यांगजोर यांना वाटतं की, "जर कलम 370 न हटवता लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवलं असतं, तर अधिक चांगलं झालं असतं. आमच्या व्यवसायिक हितांसाठी चांगलं झालं असतं. मला माहित नाही, मात्र कदाचित सरकारच्या काही राजकीय अडचणी असतील."

दोरजे नामग्याल वरिष्ठ नागरिक आहेत आणि लेहच्या मुख्य बाजारात त्यांचं कपड्यांचं दुकान आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारच्या निर्णयामुळे फायदाही होईल आणि तोटाही.

दोरजे नामग्याल

"फायदा म्हणजे इथे रोजगार वाढेल आणि नुकसान म्हणजे खर्च वाढेल, भाडं वाढेल, बाहेर लोक आल्याने व्यापार आणि रोजगाराची स्पर्धा वाढेल." असं नामग्याल म्हणतात.

ते पुढे सांगतात, "हा निर्णय पुढे जाऊन काय रूप धारण करेल, याची अद्याप कुणालाही कल्पना नाही. मात्र, केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी जुनी आहे. त्यामुळे लोक आनंदात आहेत. मात्र, लोकांना अधिकची माहिती नाहीय. शेवटी जमीन वाचवण्यापर्यंत गोष्ट येऊन ठेपलीय."

ज्या हिल कौन्सिलने लोकशाहीचं विकेंद्रीकरण केलं, त्या स्वायत्त संस्थेचं आता काय होईल, हेही स्पष्ट नाहीय.

स्थानिक पत्रकार सेवांग रिंगाजिन हे केंद्रशासित प्रदेशाच्या मागणीच्या आंदोलनाशी जोडले होते. ते म्हणतात, "इथले लोक काही दशकांपासून केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी करत होते. मात्र, त्यांच्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या कल्पनेत विधानसभा भंग करण्याचा मुद्दा नव्हता."

"हिल कौन्सिलच्या स्थापनेनंतर जम्मू-काश्मीरचा अन्याय जास्त होत नव्हता. गेल्या 10 ते 15 वर्षात 'यूटी विथ विधानसभा' ही मागणी केली जात होती." असं ते सांगतात.

पर्यावरणाशी संबंधितही एक चिंता आहे. रिंगजिन म्हणतात, "लडाख लोकप्रिय पर्यटनस्थळ बनलंय. इथल्या पर्यावरणाबाबत नागरिक प्रचंड संवेदनशील आहेत. त्यामुळे बाहेरून मोठ्या संख्येत लोक आल्याने इथली खरी ओळखच पुसली जाईल, असं व्हायला नको."

पी. स्तोबदान याबाबत अगदी नेमकेपणाने बोलतात. ते  म्हणतात, "पिठात मीठ मिसळलं तर चालतं, मात्र मिठात पीठ मिसळल्यास मिठाचं अस्तित्त्वच संपून जाईल. सरकार आम्हाला तापलेल्या एक तव्यावरून दुसऱ्या तव्यावर टाकणार नाही, अशी आशा आहे."

विधानसभा नसल्यास लडाख चंदीगढसारखा केंद्रशासित प्रदेश होईल, दिल्लीसारखा नाही. हिल कौन्सिलबाबत अनिश्चिततेमुळे स्थानिक राजकीय प्रतिनिधित्त्वाबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

लेहचे रहिवाशी रियाज अहमद केंद्र सरकारचे आभार व्यक्त...


...ात.

"आर्थिक उलाढालींच्या अभ्यासासाठी रात्रीचा प्रकाश ही फूटपट्टी वापरता येईल. आपल्याकडे ठोस आकडेवारीची उणीव भासते," असं डॉ. देहिजा यांनी सांगितलं.

प्रगती झाली की नाही हे मोजण्यासाठी अनेकदा कुठल्या ना कुठल्या प्रातिनिधिक किंवा प्रतिकात्मक गोष्टींचा आधार घेतला जातो.

US सेंट्रल बँकेनं आर्थिक कारभाराचा अभ्यास करण्यासाठी 'वीजपुरवठ्याचा वापर' याला प्रमाण मानलं.

एका अर्थतज्ज्ञाने तर हॅब्जबर्ग देशांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अंदाज लगावण्यासाठी इतर काही घटकांबरोबरच दरडोई उत्पन्न आणि प्रत्येकानं पाठव... उर्वरित लेख लिहा:


...ात.

आंदोलनांचं संयोजन करताना ऑनलाईन माध्यमांचा वापर करणं हे सोपं असून त्यामुळे तात्काळ माहिती पाठवता येत असल्याचं आंदोलकांचं म्हणणं आहे. या चॅट ग्रुप्समध्ये असणाऱ्यांना त्यावेळी मतदानही करता येतं. या मतदानाच्या मदतीने पुढचं पाऊल ठरवण्यात येतं.

"कमी पर्याय असले किंवा संभाव्य पर्याय स्पष्ट असतील तर याचा फायदा होतो," टोनी सांगतो.

21 जूनच्या संध्याकाळी हाँगकाँगच्या पोलीस मुख्यालयासमोरचं आंदोलन चालू ठेवायचं की संध्याकाळी घरी परतायचं हे ठरवण्यासाठी जवळपास 4000 लोकांनी टेलिग्रामवरच्या ग्रुपमध्ये म... उर्वरित लेख लिहा:

ल्या कामांचा ऑनलाईनही मागोवा राहू नये (डिजिटल फुटप्रिंट) याची हाँगकाँगमधले आंदोलक काटेकोरपणे काळजी घेतात.

"आम्ही रोख व्यवहार करतो, आम्ही आंदोलनांच्या दरम्यान अगदी एटीएमचा वापर करणंही टाळतो," या आंदोलनांमध्ये आपल्या पार्टनरसोबत सहभागी होणारा 25 वर्षांचा जॉनी सांगतो.

या आंदोलनात सहभागी होताना दरवेळी तो जुना मोबाईल फोन आणि नवीन सिम कार्ड वापरतो.

आपला ऑनलाईन मागोवा राहू नये म्हणून अनेक लोक अनेक वेगवेगळे अकाऊंट्स वापरत असल्याचं नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर आणखी एका ग्रुप अॅडमिनिस्ट्रेटरने सांगितलं.

"आमच्यापैकी काहींकडे  तीन-चार फोन्स आहेत, आयपॅड, डेस्कटॉप आणि नोटबुक्सही आहेत. एका व्यक्तीचे पाच ते सहा अकाऊंट्स असू शकतात. ही तीच लोकं आहेत हे कोणाला कळू शकत नाही, शिवाय अनेक लोकं मिळून एकच अकाऊंटही वापरतात," त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

संरक्षण

ग्रुप्समधल्या मतदानातून निर्णय घेण्यात आल्याने कोणा एका व्यक्तीवर त्याचा ठपका लागत नाही, असं टोनीला वाटतं. या चॅट ग्रुपचं काम पाहणाऱ्या अॅडमिनिस्ट्रेटर्सचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसून या ग्रुपमध्ये कोण काय पोस्ट करतं यावर त्यांचे निर्बंध नसल्याचं तो सांगतो.

"या आंदोलनातल्या प्रत्येक व्यक्तीला सरकार अटक करू शकत नाही. त्यांना असं करणं परवडणार नाही," तो म्हणतो.

पण सरकार याचा वचपा दुसऱ्या पद्धतीने काढण्याची भीती त्याला वाटते.

"ते कदाचित महत्त्वाच्या व्यक्ती किंवा मतं व्यक्त करणाऱ्या नेत्यांना ताब्यात घेऊन इतरांना संदेश देण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे."

12 जून रोजी एका टेलिग्राम ग्रुपच्या अॅडमिनिस्ट्रेटरला अटक करण्यात आली. हाँगकाँगमधल्या सरकारी इमारतींमध्ये घुसण्याचा आणि त्या परिसरातले रस्ते रोखण्यासाठीचा कट रचण्याचा आरोप या व्यक्तीवर आहे.

"तुम्ही इंटरनेटवर जरी लपलात तरी आम्ही तुमच्या घरी येऊन तुम्हाला अटक करू शकतो असं त्यांना दाखवून द्यायचंय," हाँगकाँगमधील वकील बॉण्ड नग म्हणतात. अटक करण्यात आलेल्या अनेक आंदोलकांच्या वतीने ते लढत आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ात.

चष्टन राजाने सुरू केला शक?

पुण्यातील इंडॉलॉजिस्ट आणि पुरात्त्वज्ञ साईली पलांडे दातार यांनी मात्र यापेक्षा वेगळी माहिती दिली. त्या म्हणाल्या की, "सातवाहन राजाने शकांना हरवलं आणि तेव्हापासून शक संवत्सर (कालगणना) सुरू झालं हा गैरसमज आहे."

"शक हे इराणधून - तिथल्या सिथीया प्रांतातून आले होते. त्यांनी तत्कालीन भारतीय संस्कृती आत्मसात केली. धर्म स्वीकारले. त्यांच्या घराण्याच्या क्षहरात आणि कार्दमक अशा दोन शाखा होत्या. श क्षहरातांपैकी नहपान याचं गुजरात आणि राजस्थानमध्ये राज्य होतं. हा राजा नाशिक... उर्वरित लेख लिहा:

ा म्हणून मानतो," देव सांगतात.

कशी होती सातवाहनकालीन महाराष्ट्राची राजधानी?

डॉ. मोरवंचीकर यांनी सातवाहन काळाचं वर्णन केलं. ते म्हणाले, "या सातवाहनांची पैठण ही राजधानी होती. त्या वेळी पैठणला प्रतिष्ठान नगरी म्हटलं जायचं."

"त्याकाळात पैठण एवढं मोठं शहर दुसरं नव्हतं. ते जगातल्या त्या काळच्या सर्व मोठ्या बाजारपेठांशी जोडलेलं होतं. पैठणमधून रोमशी थेट व्यापार चालायचा आणि याचे पुरावे इतिहासतज्ज्ञांना मिळालेले आहेत. पैठणजवळच्या उत्खननात रोमन नाणी मिळाली आहे," ते सांगतात.

पैठणमधील पुरातत्व खात्याच्या अखत्यारीत असलेला पुरातन वाडा

"तत्कालीन भारतात व्यापार मार्गांना सार्थवाह पथ असं म्हणायचे. हे सर्व सार्थवाह पथ पैठणमधून जात होते. पैठण हा त्याकाळी मोठा व्यापारी थांबा होता. बहूतांश व्यापारी हे महिनोंमहिने मुक्कामी राहत असतं. याचं वर्णन हाल सातवाहन याच्या गाथेमध्ये केलं आहे. त्यातील सातशे पदांपैकी चारशे पदं ही व्यापारावर आहेत."

शालिवाहन शके आणि मराठी नववर्ष

सातवाहनकालीन दरबारी पंडित गुनाढ्य यानं बृहतकथा लिहिली. पैठण हे गोदावरीच्या किनाऱ्याने पाच मैलापर्यंत पसरलेलं होतं, असं त्यानं म्हटलं आहे. भव्य प्रासाद, धार्मिक वास्तू, उद्यानं याचा उल्लेख त्यात आहे. प्राकृत भाषेचा उदय याच काळात झाला. यातूनच पुढे आधुनिक मराठीचा जन्म झाला असं मानतात.

प्रभाकर देव यांनी ग्रीक भाषेत सापडलेल्या एका अनामिक ग्रीक प्रवाशाच्या प्रवासवर्णनातील संदर्भ याच्या पुष्ट्यर्थ दिले. ते म्हणाले, "पेरीप्लस ऑफ द युरेथ्रियन सी या प्रवासवर्णात सातवाहनाचा संपन्न कालखंड दिला आहे. हा प्रवासी इसवी सनाच्या पहिल्या शतकात महाराष्ट्रात आला होता. त्याने मराठवाड्यातील अप्रतिम शहरांचं वर्णन केलं आहे."

"पैठणचा उल्लेख तो पैतान असं करतो. पैठणहून तो भोगवर्धन (भोकरदन, जालना) इथं गेला. तिथून तगरपूरला (तेर, उस्मानाबाद) गेला. ही 2000 वर्षांपूर्वीची भारतातली मोठी शहरं होती. त्या काळातील नऊ महानगरांपैकी तीन आजच्या मराठवाड्यात होती. या शहरांतून मोठ्या प्रमाणावर व्यापार व्हायचा. निर्यात केली जायची," देव सांगतात.

450 वर्षांचा सुवर्ण कालखंडाची आठवण

शालिवाहन शक कालगणनेच्या रूपानं एका सुवर्ण कालखंडाची आठवण आपण ठेवली पाहिजे, अशी अपेक्षा देव व्यक्त करतात. ते सांगतात, "या साडेचारशे वर्षांच्या काळात जे व्यापारीमार्ग तयार झाले त्या मार्गांवर लेणी कोरली गेली. 1200 पैकी 900 लेणी याच...


...ात. "आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत समन्वय राखण्यासाठी त्याची मदत होईल. जागावाटपाचा तिढा, जागांची आदलाबदली, मित्रपक्षातील बंडखोरी रोखण्यासाठी हे महत्त्वाचं ठरेल. थोरात यांनी सहकार क्षेत्रात पवार यांच्यासोबत काम केलं आहे. दोघांनाही एकमेकांबाबत आपुलकी आहे."

तुपे पुढे सांगतात, "आघाडीचं राजकारण या दोन्ही नेत्यांच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्ता समीकरणाच्या जवळ जात असतील तर थोरात मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार होण्याची शक्यताही नाकारता येत न... उर्वरित लेख लिहा:

काम करणं अपेक्षित आहे."

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर थोरात यांनी असा विश्वास व्यक्त केला की पक्षांतरानंतर रिकाम्या झालेल्या जागी तरुणांना संधी दिली जाईल आणि आगामी मुख्यमंत्री आघाडीचाच असेल. काँग्रेसवर यापूर्वी अनेकदा आघात झाले पण जनतेनं पुन्हा काँग्रेसला संधी दिल्याचं थोरात म्हणाले.

मात्र त्यांच्यासाठी ही वाटचाल सोपी नसेल, हे मात्र नक्की.

ज्येष्ठ पत्रकार अॅड. डॉ. बाळ बोठे पाटील सांगतात की थोरात यांना रोखण्यासाठी राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पत्नी जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनीताई विखे पाटील यांना उभे करण्याची रणनीती आखली जाण्याची शक्यता आहे. असं झाल्यास थोरात मतदारसंघातच अडकून त्यांना ते जड जाऊ शकतं.

ते पुढे सांगतात, "सध्या शहरी भागासह ग्रामीण भागातही भाजपची ताकद वाढली आहे. त्यामुळे या सगळ्या परिस्थितीत राज्याच्या राजकारणात थोरात यांचा काँग्रेसला किती फायदा होईल, याबाबत शंका आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ात. मग, ते हार्डवेअर असो की सॉफ्टवेअर. शेनझेनमध्ये तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी लागणारी प्रत्येक गोष्ट उपलब्ध आहे."

शेनझेनमधली ह्वा छियांग पेई बाजार ही एक प्रसिद्ध अशी जागा आहे. तिथे प्रत्येक प्रकारचं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध आहे. बहुमजली वातानुकूलित बाजाराच्या आत इलेक्ट्रॉनिक्सचं जग आहे. मोबाईल, ड्रोन, चिप्स किंवा इतर भाग इथे सगळं काही मिळतं. फक्त तुमच्यात घासाघीस करण्याची ताकद हवी.

शेनझेनमध्ये अशा अनेक बाजारपेठा आहेत.

ह्वा छियांग पेई बाजार

आकडेवारीनुसार, शहराची अर्थव्यवस्था 1979 मध्ये 30 ... उर्वरित लेख लिहा:

होते.

झंग सांगतात, "त्या वेळी हे एक छोटंसं आणि स्वच्छ शहर होतं. जिथे फक्त एक किंवा दोन कार धुण्याची गरज पडायची. तेव्हा मला महिन्याला 600 युआन (म्हणजे 6000 रुपये) मिळायचे."

ब्रायन झंग यांनी आपली कंपनी सुरू करण्यासाठी शिनजिंगची निवड केली आहे.

आता 600 युआनमध्ये शेनझेनला तुम्हाला रहायला घरसुद्धा मिळणार नाही.

लिवॉलला रिसर्च, पेटंट, आणि ट्रेडमार्कसाठी सरकारकडून 25 मिलिअन युआन मिळाले. त्या पैशाच्या मदतीने कंपनीच्या अनेक देशांत व्यापाराचा विस्तार झाला.

झंग सांगतात, "शेनजेन मध्ये काही नवीन संशोधन करणाऱ्या स्टार्ट अप ला प्रोत्साहन देण्याचं धोरण आहे. कंपनी वेगाने पुढे जाण्यासाठी सरकारकडून हा पैसा दिला जातो जेणेकरून कंपनीचा विस्तार होईल. आम्ही चीन आणि जगभरात 170 पेटंटसाठी अर्ज आले आहेत. एखाद्या स्टार्ट अप साठी इतका पैसा खर्च करणं सोपं नव्हतं.

गेल्या 40 वर्षांत एका गावातून अशा पॉवरहाऊसमध्ये रुपांतरित झालेल्या शहरात संधीची काहीही कमी नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ातंत्र्यानंतर विनोबांच्या कुटुंबानं आपली जमीन दान दिली आणि एकेदिवशी याच घरासमोर जमून गावकऱ्यांनी गागोदे ग्रामदानात सहभागी होत असल्याची घोषणा केली. या घरातून सर्वोदयी चळवळीचं काम चालवलं जातं. मधल्या काळात वेळोवेळी या घरात बदल करण्यात आले आहेत. पण विनोबांच्या वास्तव्यामुळं घराला एक वेगळं पावित्र्य मिळालेलं दिसतं.

गागोद्यानंतर ते बडोद्याला गेले. महात्मा गांधीजींच्या संपर्कात आल्यावर भगवत गीता आणि गांधीजी या दोन्हींचा त्यांच्यावर मोठा प्रभाव पडला. साबरमतीलाही गांधीजींच्या आश्रमात ते राहिले. तिथे अज... उर्वरित लेख लिहा:

े. तिथे उभा राहून विन्या पाहत होता. मजुरांनी विचारले, फोडणार का दगड ? विन्या हो म्हणाला..दगडावर घाव मारुन मारुन जेव्हा तो फुटून दोन तुकडे व्हायला आले तेव्हा त्यांनी विन्याच्या हातात हातोडा दिला, मग विन्याने जोरात प्रहार केला आणि दगडाचे दोव तुकडे झाले. ते मजूर विन्याला खूष करण्यासाठी ओरडू लागले,  इनामदाराच्या मुलाने दगड फोडला, विन्याने दगड फोडला."

विनोबा पुढे लिहितात, "या घटनेचा माझ्यावर खोल परिणाम झाला, यश प्राप्त करून देणारा शेवटचा घाव ज्या व्यक्तीकडून केला जातो, ती व्यक्ती कमी योग्यतेची असते; आणि त्यापूर्वी ज्यांनी काम केलेले ते महान असतात असे मी मानतो."

ही गोष्ट वाचल्यावर पुढच्या अनेक वर्षांमध्ये विनोबांना वाचत राहायला हवं असं वाटलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ातभट्ट्यादेखील उद्ध्वस्त केल्या. एवढंच नाही तर जंगलाच्या संरक्षणासाठी या महिलांनी पंचायतीच्या निवडणुकाही लढण्याचं ठरवलं.

"हे अर्थातच सोप नव्हतंच. आम्हा बायकांना समाजातून तसंच प्रशासकीय पातळीवरून खूप विरोध झाला. बायकांनी फक्त घरात बसावं आणि घरकाम करावं एवढंच लोकांना अपेक्षित असतं.'' त्या सांगतात.

कलावती देवींना सुरुवातीला घरूनही विरोधच झाला होता.  ''माझ्या पतीकडूनसुद्धा खूप विरोध झाला. एकदा त्याने मला विचारलं की, मी हे सगळं का करतेय. मी त्याला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला की, मी हे आपल्या... उर्वरित लेख लिहा:

हणारे विनोद कापरवान म्हणतात, "कलावती देवी नसत्या तर नाहीशी झालेली जंगलं आणि दारूच्या आहारी गेलेले पुरूष याशिवाय आमच्या खेड्यात काहीचं उरलं नसतं,"  विनोद कापरवान सांगतात.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्ट्रागाम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ातलं नातं लपलेलं नाही. सरकार या मुद्द्यावर एखादा फॉर्म्युला काढण्यासाठी सरकार तयार होऊ शकतं, असे संकेत केंद्र सरकारकडून मिळतायत.

शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत म्हणजे एमएसपीबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट असल्याचं वाणिज्य आणि उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश यांनी सरकारतर्फे बोलताना म्हटलं.

ANI वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार ते म्हणाले, "हमीभाव होता आणि राहील. तो राहणार नाही याविषयी कोणाच्याही मनात शंका असू नये. सरकार यासाठी कटीबद्ध आहे आणि लिहून द्यायला तयार आहे."

या सुधारणांसोबतच अश्विनी महाज... उर्वरित लेख लिहा:

. यामुळे कोणताही व्यापारी दुर्गम गावातल्या शेतकऱ्यांना फसवू शकणार नाही.

तिसरी मागणी: शेतमाल विकत घेताना व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांना बँक गॅरंटी द्यावी यासाठीची तरतूद नवीन कायद्यात करण्यात यावी. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचं वचन देऊन जर नंतर व्यापाऱ्याने हात वर केले तर अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला शेतीमध्ये गुंतवलेली रक्कम या बँक गॅरंटीद्वारे मिळू शकेल.

चौथी मागणी:  कोणत्याही तंट्यावरची सुनावणी ही जिल्हा पातळीवर व्हावी यासाठीची तरतूदही या कायद्यात असावी.

भारतीय किसान संघाच्या मागण्या

अध्यादेश आला तेव्हापासूनच भारतीय किसान संघाच्या या मागण्या आहेत. बीबीसीशी बोलताना भारतीय किसान संघाचे पंजाब राज्याचे अध्यक्ष संजीव कुमार यांनी सांगितलं, "आमच्या मागण्या पंजाबच्या इतर शेतकऱ्यांपेक्षा वेगळ्या नाहीत पण आम्ही धरणं द्यायला बसलेलो नाहीत. ही समस्या चर्चेने सुटू शकते असं आम्हाला वाटतं. आम्हाला काही सकारात्मक संकेतही मिळतायत."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ाती हा शब्द वापरावा."

काय आहे अध्यादेशात?

ज्या ठिकाणी दलित हा शब्द वापरला जात आहे त्याऐवजी अनुसूचित जाती हा शब्द वापरण्यात यावा. राज्यघटनेत देखील अनुसूचित जाती हाच शब्द आहे, असं माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या अध्यादेशात म्हटलं आहे.

याआधी समाज कल्याण विभाग मंत्रालयानं म्हटलं होतं की कार्यालयीन व्यवहार, प्रकरणं, प्रमाणपत्र, करार या ठिकाणी राज्यघटनेमध्ये वापरण्यात आलेला Scheduled Caste हा शब्द वापरण्यात यावा.

याच शब्दाचं भाषांतर भारतीय राजभाषांमध्ये करून त्या त्या राज्यात तो शब्द (मराठीमध्ये अ... उर्वरित लेख लिहा:

त या शब्दाला तो अर्थ आहे पण अनुसूचित जातीला तो अर्थ प्राप्त होत नाही. दलित शब्दाला क्रांतीचा आणि विद्रोहाचा अर्थ आहे."

'दलित' हा शब्द जगभर पसरला असल्यामुळे हा शब्द वापरावा असा विचार भाजप खासदार उदित राज यांनी मांडला ते म्हणतात, "जगभरातल्या विद्यापीठांमध्ये आणि संस्थांमध्ये दलित हा शब्द पोहोचला आहे. दलित हा शब्द क्रांतीचं आणि संघर्षाचं प्रतीक बनला आहे. शब्दानं काही फरक पडत नाही. जर ब्राह्मणांना दलित म्हणून संबोधित केलं असतं तर दलित हा शब्द सन्मान ठरला असता. शब्दानं काही फरक पडत नाही. उद्या दलित या शब्दाऐवजी दुसरा शब्द वापरला तर तो शब्द देखील अपमानासारखा होईल."

जनता दलाचे नेते श्याम रजक म्हणतात, "नाव बदलून काही फरक पडणार नाही, आधी म्हटलं हरिजन मग म्हटलं दलित आता म्हणत आहेत अनुसूचित जाती आणि जमाती. नाव बदलण्यापेक्षा समतेवर आधारित समाजाची स्थापना करणं महत्त्वाचं आहे. आधी काही वेगळं म्हटलं जात होतं मग आता काही वेगळं म्हटलं जाईल. त्यानं काय फरक पडेल? त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी कालमर्यादा आखून दिली आणि त्यांच्यावर होणारे अत्याचार थांबवण्यासाठी लोकांवर कारवाई केली तर त्यानं परिवर्तन होऊ शकतं."

...तर मग अत्याचाराचं वार्तांकन कसं होणार?

"जर या शब्दावर बंदी घातली तर दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या बातम्या प्रसार माध्यमांनी कशी द्यायच्या. हजारो पुस्तकांत दलित या शब्दाचा उल्लेख आहे," असं तुषार व्हानकटे यांनी बीबीसी मराठीच्या होऊ द्या चर्चामध्ये म्हटलं आहे.

"दलित, हरिजन हे शब्द घटनाबाह्य आहेत. घटनेनुसार या सर्व वर्गांना SC, ST, OBC, NT असंच म्हटलं पाहिजे. त्यांना दलित, भटके असं म्हणू नये," असा विचार भूषण बोधारे यांनी मांडला आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ातील पत्रकार सोपान बोंगाणे सांगतात.

जिल्हाप्रमुख ते 'धर्मवीर'

यादरम्यान दिघे यांनी टेंभी नाका परिसरात 'आनंद आश्रमा'ची स्थापना केली. दररोज सकाळी या आश्रमात 'जनता दरबार' भरायचा. परिसरातील लोक त्यांच्या समस्या दिघेंना सांगायचे आणि ते त्या तत्काळ सोडवायचे.

"आनंद आश्रमात समस्याग्रस्त लोक सकाळी 6 वाजल्यापासून जमलेले असायचे. दिघे लोकांच्या तक्रारी ऐकून घ्यायचे. बघतो, नंतर करतो, अशी त्यांच्या कामाची पद्धत नव्हती. तक्रार योग्य वाटल्यास ते संबंधितांना लगेच फोन लावायचे. प्रसंगी सांगूनही काम नाही होत म... उर्वरित लेख लिहा:

ोतं.

'तुझा खोपकर करू का?'

आनंद दिघे 1989च्या ठाणे महापौर पदाच्या निवडणुकीमुळे राज्यभर प्रकाशझोतात आले.

या निवडणुकीत महापौरपदासाठी प्रकाश परांजपे शिवसेनेचे उमेदवार होते आणि शिवसेनेचा महापौर निवडून येणं अपेक्षित होतं.

आनंद दिघे शिवसेनेचे ठाणे जिल्हाप्रमुख असल्यानं परांजपे यांना निवडून आणण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती.

आनंद दिघे, मनोहर जोशी आणि गोपीनाथ मुंडे

पण परांजपे यांचा फक्त एका मतानं पराभव झाला. या निवडणुकीत शिवसेनेची काही मतं फुटल्याचं समोर आलं.  या पराभवानंतर बाळासाहेब खवळले आणि त्यांनी 'गद्दार कोण?' असं विचारायला सुरुवात केली.

बाळासाहेबांनी जाहीरपणे म्हटलं की, "ज्यांनी फंदफितुरी केली आहे, त्यांना आम्ही क्षमा करणार नाही," देसाई सांगतात.

काही दिवसांनी शिवसेनेचे नगरसेवक श्रीधर खोपकर यांनी स्वत:च्याच पक्षाशी प्रतारणा करून विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराला मत दिलं आणि त्यामुळे मग शिवसेनेला पराभवाला सामोरं जावं लागलं, अशी चर्चा सुरू झाली.

महिन्याभरानंतर खोपकरांचा दिवसाढवळ्या खून करण्यात आला. याप्रकरणी दिघे यांच्यावर आरोप करण्यात आले आणि त्यांना टाडा कायद्याअंतर्गत  (Terrorist And Disruptive Activities Prevention Act, 1987)अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्यांची जामीनावर सुटका झाली. त्यांच्या मृत्यूपर्यंत ही केस सुरू होती.

"या प्रकारानंतर ठाण्यात काही वाद झाला तर 'तुझा खोपकर करू का?'असं म्हटलं जायचं," असं हेमंत देसाई सांगतात.

टक्क्यांचं राजकारण

ठाणे महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असताना आणि आनंद दिघे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख असताना त्यांनी  स्वत:च्याच पक्षातील नगरसेवकांविरोधात आरोप केला.

"ठाणे महापालिकेत 41 टक्के भ्रष्टाचार चालतो. ठाण्यामध्ये पालिकेचे ठेके देताना टक्केवारी कमिशन नगरसेवक खातात," असा त्यांचा आरोप होता.

यावरून मग शासनाचे सचिव नंदलाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमण्यात आली.

"वर्षभराच्या चौकशीनंतर नंदलाल समितीचा अहवाल आला. पण तोवर दिघेंचा मृत्यू झाला होता. दिघेंच्या आरोपात तथ्य आढळून आलं, पण नंतरच्या काळात हे सर्व गुंडाळलं गेलं," पोखरकर सांगतात.

'आनंद दिघे आपल्यातून गेले'

24 ऑगस्ट 2001ची पहाट. गणोशोत्सव असल्यानं दिघे कार्यकर्त्यांच्या घरी भेटी देत होते. अशातच त्यांच्या गाडीला अपघात झाला. या अपघातात त्यांच्या पायाला फ्रॅक्चर झालं आणि डोक्याला मार लागला.

अपघातानंतर त्यांना...


...ातीला जबरदस्ती हात लावत असेल किंवा अशा प्रकारची क्रिया करत असेल ज्यात पेनिट्रेशनशिवाय शारीरिक संबंध घडत असतील तर अशा व्यक्तीला लैंगिक छळाचं दोषी समजलं जाईल."

महिलांचं शोषण

2012 मध्ये पारित झालेला पॉक्सो कायदा खास अल्पवयीन मुली/मुलांच्या बाबतीत होणारी लैंगिक हिंसा आणि लैंगिक छळ यांची व्याख्या, त्या संदर्भातली कायदेशीर प्रक्रिया आणि शिक्षा निश्चित करतो.

पॉक्सो कायद्याच्या कलम 42 नुसार अल्पवयीन मुलांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारासंदर्भात पॉक्सो कायद्याच्या आधी आलेला कोणताही कायद्यात वेगळ्या तरतुद... उर्वरित लेख लिहा:

ाप्ती वाढवली गेली. पीडितेचं हितं ध्यानात घेऊन न्यायप्रक्रिया काय असेल हे ठरवलं गेलं आणि अनेक गुन्ह्यांमध्ये किमान शिक्षेची तरतूद अधिक कडक केली गेली.

महिलांवरील अत्याचार

अनेक जाणकारांच्या मते किमान शिक्षेची तरतूद कडक केल्याने अनेक प्रकरणांमध्ये फायद्यापेक्षा तोटे जास्त होत आहेत.

ऑड्री डिमेलो म्हणतात की, "लैंगिक छळाचे आरोपी आपल्याच समाजातून येतात आणि त्यांना शिक्षा देताना न्यायाधीश त्यांची पार्श्वभूमी, पहिल्यांदा केलेला अपराध, त्यांच्यावर असलेली कौटुंबिक जबाबदारी अशा घटनांचाही विचार करतात. आणि अनेक केसेसमध्ये असं निदर्शनाला येतं की किमान शिक्षेची तरतूद कडक असल्याने न्यायधीश अशा आरोपींना जेलमध्ये पाठवण्याऐवजी सोडून देतात."

त्यांच्यामते कडक शिक्षा म्हणजेच न्याय असं समजणं योग्य नाही. "उलट गुन्ह्यांचं विश्लेषण करून योग्य न्यायिक प्रक्रियेचं पालन करणं उचित ठरेल. पण हा वाद संसद आणि रस्त्यांवर व्हायला हवा. सध्याच्या प्रकरणात न्यायपालिकेला अस्तित्वात असणाऱ्या लैंगिक हिंसा कायद्याच्या अधीन राहून पीडितेला न्याय द्यायला हवा होता."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ातून गावी जवळपास 15 लाख कामगार घरी परतले आहेत. यापैकी 20 टक्के कामगार गावी परतले आहेत.

एवढ्याच संख्येने स्थलांतरित कामगार अनेक राज्यांमध्ये अडकले आहेत. अशा परिस्थितीत शहरात त्यांच्या जागी काम कोण करणार? हीच काळजी केंद्र आणि राज्य सरकारला सतावते आहे.

रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करणारे मजूर

पंजाब, दिल्ली आणि महाराष्ट्राच्या अडचणी

हे कामगार शेतीच्या कामांमध्ये तसंच कन्स्ट्रक्शन या ठिकाणी काम करतात. तिथे काम मिळालं नाही तर घरं किंवा सोसायटीत हाऊसहेल्प, सुरक्षारक्षक म्हणून काम करतात. याव्यतिरिक... उर्वरित लेख लिहा:

Migration & reverse migration in the age of Covid-19 या लेखाचे ते सहलेखक आहेत. ते जयपूरच्या IIHMR विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत.

त्यांच्या मते परतीच्या स्थलांतराकडे दोन पद्धतीने पाहता येईल. परतीच्या स्थलांतरांचा सकारात्मक परिणाम होईल. शहरांमध्ये वेगळ्या पद्धतीचं औद्योगिकीकरण आणि विकास पाहायला मिळेल. कामगारांना वेतन चांगलं मिळू लागेल, त्यांचं राहणीमान सुधारेल.

मात्र एक दुसरीही बाजू आहे. कामगारांची टंचाई असल्याने प्रत्येक कामगाराच्या कामावरचं लक्ष वाढेल. बार्गेनिंग पॉवर कमी होईल. कामगार कायद्यावरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

उत्तर प्रदेश आणि बिहारवर काय परिणाम होईल?

अशा राज्यांचं काय जिथे हे कामगार परतत आहेत. या राज्यांसाठी विशेष अडचण नसेल असं संजय कुमार यांना वाटतं.

बिहार आणि उत्तर प्रदेशात कामगार शंभर रुपये दिवसाला कमावत असतील तर पन्नास रुपयावर गुजराण करतील. ते सरकारवर बोजा ठरणार नाहीत.

बिहार आणि उत्तर प्रदेशात पुढच्या वर्षी बेरोजगारीचे आकडे वाढलेले आढळतील तेव्हा राज्य सरकारांसाठी अडचण निर्माण होईल. ज्या राज्यातून हे कामगार परतले आहेत तिथे आव्हानात्मक परिस्थिती आहे.

दुसरं आव्हान म्हणजे कामगारांच्या माध्यमातून कोरोनाचं संकट गावांपर्यंत पोहोचेल याचं. आतापर्यंत कोरोनाचं संकट शहरांभोवती केंद्रित होतं. गावांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला तर ते रोखणं राज्य सरकारसाठी आव्हानात्मक असेल.

उपाय काय?

जे कामगार शहरं सोडून गावी परतत आहेत, ते पुन्हा शहरात येतील का? बीबीसीने हा प्रश्न विविध राज्यांमध्ये परतलेल्या कामगारांना विचारला. बहुतांश कामगारांनी काही महिने तरी गावी राहू असं सांगितलं आहे. इतक्यात परत जाणार नाही असं सांगितलं.

अझीज प्रेमजी विद्यापीठातील राजेंद्रन नारायणन याकडे वेगळ्या पद्धतीने बघतात. शहरात परत याल का हा प्रश्न पायी घरी जाणाऱ्या कामगारांना विचारलात तर त्यांचं उत्तर नाही असेल, मात्र एका आठवड्याच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था होईल असं सांगितलंत तर त्यांचं उत्तर बदललेलं असेल.

विविध शहरांमध्ये अडकलेल्या स्थलांतरित कामगारांसाठी काम करणाऱ्या अॅक्शन नेटवर्कचा राजेंद्रन भाग आहेत. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने काम करायला सुरुवात करायला हवी.

मनरेगाचं बजेट चार पटींनी वाढवण्यात यायला हवं ही राजेंद्रन यांची प्रमुख मागणी आहे. ज्या राज्यांमध्ये हे कामगार परतत आहेत तिथे केवळ शंभर दिवस काम देऊन...


...ातून व्हावेत असा विचार आहे. लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना 23 जागा लढेल आणि भाजप 25 जागा लढेल. विधानसभेच्या संदर्भात मित्रपक्षांशी चर्चा करून त्यांच्या जागा निश्चित करण्यात येतील. त्यातून उरलेल्या अर्ध्या जागा शिवसेना आणि भाजप लढेल. गेल्या पाच वर्षात आम्ही जे काही काम केलं आहे, त्याच्या बळावर जनता आम्हाला पुन्हा निवडून देतील असा विश्वास आहे. त्यामुळे पुन्हा सरकार आल्यानंतर पद आणि जबाबदाऱ्या यांची समानता राखण्याचाही आम्ही निर्णय घेतलेला आहे."

त्यावेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले, "शिवसेना आणि भाजपला हरवण्यासा... उर्वरित लेख लिहा:

ा होत्या. पण यावेळी अटी आणि शर्थी शिवसेनेच्या असणार आहेत. अडीच वर्षं मुख्यमंत्रिपद, उपमुख्यमंत्रिपद किंवा नगरविकास, ग्रामविकास, गृहमंत्रालय यांसारख्या मलईदार खात्यांचा आग्रह शिवसेना धरू शकते.

"शिवसेना सत्तेचा जास्तीत जास्त वाटा आपल्या पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न करणार. पण मुख्यमंत्रिपद मिळत असल्यामुळे ते काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत जाणार नाहीत. त्यांचे राजकीय केमिस्ट्री मुळात जमणारी नाही. त्यामुळे ते त्यांच्यासोबत जाणं शक्य नाही, त्यापेक्षा भाजपकडून समसमान किंवा शक्य असेल तर जास्तीत जास्त सत्तेचा वाटा घेण्याचा प्रयत्न ते करतील," असं अकोलकर सांगतात.

रिस्क न घेता पक्ष वाढवण्याचे प्रयत्न

अकोलकर सांगतात, "केंद्राच्या सत्तेत शिवसेना सामील आहे. त्यामुळे राज्यात पक्षाचा मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर जातील अशी चिन्ह नाहीत. बाळासाहेब ठाकरे रिस्क घेऊन राजकारण करायचे. पण उद्धव ठाकरे रिस्क घेत नाहीत. त्यांची आजवरची शैली पाहता काम्प्रोमाईज प्रकारचं राजकारण करतात. मोदी-शहा यांच्या राजकारणापुढे शिवसेना काही वेगळं पाऊल उचलेल, असं सध्यातरी वाटत नाही.

शिवसेना सत्तेचा वापर आता पक्ष वाढवण्याच्या दृष्टीकोनातून करताना दिसेल. यंदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेला शहरी भागात जास्त जागा लढवायला मिळाल्या नव्हत्या. पण राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत जाण्यापेक्षा भाजपसोबत सत्तेत सहभागी होऊन लोकांशी संबंधित खात्यांची मागणी करणं आणि त्या मंत्रालयाच्या माध्यामातून शहरी भागात पक्ष मजबूत करण्यावर शिवसेना लक्ष केंद्रीत करू शकते," असं संजय मिस्कीन सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ातो.

NSSO ही संस्था नियमितपणे आकडेवारी गोळा करते. केवळ रोजगाराचेच नाही तर इतरही आकडे NSSO कडून गोळा केले जातात.

जर रविशंकर प्रसाद अधिकृतपणे NSSOचे आकडे चुकीचे असल्याचं सांगत असतील, तर ते या संस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. म्हणजेच त्यांनी गोळा केलेल्या इतर आकडेवारीवरही ते संशय व्यक्त केला आहे.

ही खूप गंभीर बाब आहे. सरकारजवळ नेमके कोणते आकडे आहेत? सरकार कशाच्या आधारे आपलं धोरण आखत आहे?

दुसरी गोष्ट म्हणजे NSSO आणि अन्य संस्थांच्या आधारे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न किंवा GDP मोजला जातो. जर ... उर्वरित लेख लिहा:

आर्थिक सवलती दिल्या आहेत.

सरकारच्या या उपाययोजनांनंतरही दरवाढ कमी आहे आणि त्याचं कारण म्हणजे गेल्या तीन वर्षात असंघटित क्षेत्रातही घट झालीये. सरकार मात्र ही गोष्ट मान्य करायला तयार नाही.

जोपर्यंत असंघटित क्षेत्रावरील संकट दूर होणार नाही, तोपर्यंत संघटित क्षेत्रालाही मंदीचा फटका बसणार.

सरकारनं गेल्या दोन महिन्यांत ज्या काही उपाययोजना केल्या त्या सर्व संघटित क्षेत्रासाठी होत्या. कारण सरकारवर कॉर्पोरेट क्षेत्राचा दबाव आहे. सरकारनं गेल्या तीन वर्षांत जे करायला हवे, ते उपाय नाही केले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ातो. सदरचा अहवाल आजतागायत अस्तित्वात असताना सदरच्या खटल्याबाबत पुन्हा तपास सुरू होतो, यासाठी आरोपींच्या पोलीस कोठडीचं समर्थन करणारं कोणतंही योग्य, संयुक्तिक आणि कायदेशीर कारण आढळत नाही.

या पूर्वी करण्यात आलेला तपास अपूर्ण होता का? त्यात कशा प्रकारे त्रुटी राहिल्या आहेत? त्या का राहिल्या? याबाबत अभियोग पक्षाकडून कोणतंही सबळ कारण आणि पुरावा मांडण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आरोपी क्रमांक 1 ते 3 बाबतच्या पोलीस कोठडीचं समर्थन करता येत नाही.

अन्वय नाईक प्रकरण काय आहे?

5 मे 2018 रोजी अन्वय नाईक यांन... उर्वरित लेख लिहा:

ब गोस्वामींनी फेटाळले आरोप

"अक्षता नाईक या सत्याला तोडून-मोडून मांडत आहेत. कॉन्कर्ड डिझाइन्स लिमिटेडशी (अन्वय नाईक यांची कंपनी) असलेला सर्व व्यवहार पूर्ण करण्यात आला असून, त्याचे कागदपत्रही आमच्याकडे आहेत," असं अर्णब गोस्वामींच्या टीमने म्हटलं आहे.

तसंच, "अक्षता नाईक यांना त्यांनी केलेल्या आरोपांचे कुठलेच पुरावे पोलिसांसमोर सादर करता आले नाही. त्यामुळे हे प्रकरण बंद झाले आहे. कुठलेही अवैध कृत्य झाले, याचे त्यांच्याकडे पुरावे नाहीत.

"अक्षता नाईक यांनी सत्या चुकीच्या पद्धतीने मांडल्यास, चुकीचे दावे केल्यास किंवा ARG आऊटलायर मीडियाला लक्ष्य केल्यास बदनामी केल्याप्रकराणी कायदेशीर कारवाई करू," असा इशाराही अर्णब गोस्वामींनी दिला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ात्कालीन नियंत्रण विभागातली माणसं सेगवेचा वापर करतात. वाहतुकीसाठी खाजगी किंवा सार्वजनिक तत्त्वावर हे कधीच व्यवहार्य होऊ शकलं नाही

क्विस्टर

चित्रपट स्ट्रीमिंग क्षेत्रातलं नेटफ्लिक्स हे मोठं नाव. 2011 मध्ये कंपनी जम बसवत होती. त्यावेळी CEO रीड हेस्टिंग्स यांना डीव्हीडी भाडेतत्वावर देण्याचा व्यवसायही सुरू राहू शकतो असं वाटलं. त्यातूनच क्विकस्टरचा जन्म झाला.

 मात्र नेटफ्लिक्स आणि क्विकस्टर यांना बाजूला करण्यात आलं. त्यासाठी वेगळं शुल्कही द्यावं लागणार होतं. त्यामुळे अवघ्या महिनाभरात क्विकस्टरने ग... उर्वरित लेख लिहा:

वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ात्र आता त्याला पूर्वीसारखे मासे मिळत नाहीत. त्याला कोस्टलरोडमुळे होणाऱ्या नुकसानाची भीती वाटते.

तो सांगतो, "कोस्टलरोड प्रकल्पात असलेले पार्किंगलॉट, बागीचे यासाठी जी समुद्रात भर टाकणार आहे त्यामुळे समुद्राच्या भरतीच्या वेळी आमचं गाव वाहून जाण्याची भीती आहे. समुद्राला उधाण आल्यावर सर्व पाणी आमच्या घरात घुसण्याची शक्यता आहे."

सिलिंकच्या वेळेस ४८ दिवस बंद होत्या बोटी

"सिलिंक बांधायच्या वेळेसही आम्ही विरोध केला होता. मात्र शासनाने आमच्या मागण्या मान्य करू असं आश्वासन दिलं होतं. आमची मुख्य मागणी ... उर्वरित लेख लिहा:

मिती सदस्य गिरिष साळगावकर सांगतात, "पर्यावरण आणि भूमिपूत्र या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. तुम्ही पर्यावरणाला हानी पोहोचवली तर भूमिपुत्रालाही त्याचा फटका बसणार आहे.

"विकास करण्याच्या नावाखाली इथला भूमिपूत्र जर नष्ट होणार असेल तर त्याला विकास कसं म्हणावं. मत्स्यशेती ही कोळी लोकांची हक्काची शेती आहे. ती नष्ट करून विकास होणार असेल तर त्याचा काहीच फायदा नाही. कोस्टल रोडची खरंच गरज आहे का? हा प्रश्न आहे. कारण वाहनांनी केवळ प्रदूषणच होणार. जर तुम्ही पर्यावरण नष्ट करण्याच्या दिशेनेच पाऊलं उचलत असाल तर उगाच आम्ही पर्यावरण पुरक प्रकल्प आणतोय असा सरकारने आव आणू नये."

काय आहे कोस्टल रोड प्रकल्प?

मुंबई आणि पश्चिम उपनगरांना जोडण्यासाठी तसेच अतिवेगवान वाहतुकीसाठी मुंबई महापालिकेने कोस्टल रोडचा (समुद्रकिनारी मार्ग) प्रकल्प मांडला आहे. मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह ते कांदिवलीपर्यंत जाणारा हा मार्ग २९ किलोमिटरचा असेल.

हे २९ किलोमिटरचं अंतर दोन भागात दक्षिण आणि उत्तर असं विभागलं जाणार आहे. दक्षिण भागात मरिन ड्राईव्ह ते सीलिंक हे ९.९८ किमीचे अंतर असेल. तर उत्तर भागात सिलिंक ते कांदिवलीपर्यंतचे १९.३ किलोमिटरचं अंतर असेल.

मोठे रस्ते, विविध बागीचे, पार्किंगची व्यवस्था असा अनेक सोयीसुविधा या प्रकल्पाच्या आराखड्यात देण्यात आल्या आहेत.

उच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती

मुंबई उच्च न्यायालयाने कोस्टल रोड प्रकल्पावर लावलेली स्थगिती उठवण्यास नकार दिला आहे. कोस्टलरोडच्या दोन्ही भागांना दोन जनहित याचिकांव्दारे आव्हान देण्यात आलं आहे.

सोसायटी फॉर इम्प्रूव्हमेंट ऑफ ग्रीनरी अँड नेचर आणि स्थानिक रहिवाशांच्यावतीने या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पासाठी टाकण्यात येणाऱ्या भरावाच्या कामासह इतर कामावरील स्थगिती उठवण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

तर याप्रकरणी पुढील सुनावणी ३ जून रोजी ठेवण्यात आली आहे. तर या निर्णयाविरोधात मुंबई महानगर पालिका आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ात्री ओरलँडोमध्ये घेतलेल्या सभेत ट्रंप म्हणाले, "आपण अमेरिकेला पुन्हा महान बनवणार आहोत."

काही समर्थकांमध्ये इतका उत्साह होता की ते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना बघण्यासाठी सोमवारी सकाळपासूनच कार्यक्रमस्थळी येऊन थांबले होते.

दरम्यान, ट्रंप यांच्या रॅलीचा विरोध करण्यासाठी जवळच निषेध आंदोलनही करण्यात आलं.

'स्थलांतरितांना बाहेरचा रस्ता दाखवणार'

ट्रंप यांनी जवळपास 80 मिनीट भाषण केलं. यात त्यांनी 2016च्याच घोषणांचाच पुनरुच्चार केला.

या भाषणात त्यांनी बेकायदा स्थलांतरितांवर कठोर कारवाई करण... उर्वरित लेख लिहा:

विश्वात जगत आहेत."

ते म्हणाले, "या राष्ट्राच्या आधुनिक इतिहासातल्या सर्वांत वाईट राष्ट्राध्यक्षाला पराभूत करणे, हे आपलं सर्वांत महत्त्वाचं काम आहे."

ट्रंप यांच्या भाषणाआधी काय झाले?

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या रॅलीआधी त्यांच्या हजारो समर्थकांनी सभास्थळी गर्दी केली होती.  ओरलँडोच्या अॅमवे सेंटरमध्ये अनेक जण सोमवारी सकाळपासूनच आले होते.

स्वतः ट्रंप यांनी रॅलीच्या दोन दिवस आधी हजारो समर्थक येतील, असं जाहीर केलं होतं.

CBS न्यूजच्या वृत्तानुसार उपस्थित असलेल्या अनेक मतदारांनी अर्थव्यवस्था आणि बेकायदा स्थलांतरित हे त्यांच्यादृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वाचे मुद्दे असल्याचं सांगितलं.

ट्रम्प यांच्या विरोधात निषेध आंदोलनही झालं. GoFundMe या मोहिमेदरम्यान बेबी ट्रंपला आणण्यात आलं होतं. त्या बेबी ट्रम्पचे फुगे विरोध प्रदर्शन करणाऱ्यांनी आंदोलनादरम्यान आणले होते. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्या नुकत्याच झालेल्या लंडन दौऱ्यादरम्यान या बेबी ट्रंपचं चित्र असलेले फुगे उडवण्यात आले होते.

या रॅलीनंतर सोशल मीडियावर काही व्हिडियो व्हायरल होत आहेत. या व्हिडियोमध्ये 'प्राउड बॉईज' या कडव्या उजव्या विचारसरणी असलेल्या संघटनेचे काही सदस्य ट्रंप विरोधी निदर्शनं करणाऱ्यांना धक्काबुक्की करत आहेत आणि पोलीस त्यांना अडवत असल्याचं दिसतंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ादायी आणि अंधारातून अंधाराकडे नेणारा असणार होता.

सत्ताधाऱ्यांची आक्रमकता

विरोधी पक्षांनी जो संयम दाखवला त्याचे प्रतिबिंब तर सोडाच, पण त्याला प्रतिसाद देण्यात देखील अधिकृत वर्तुळांच्या जवळ असलेल्या मंडळींना अपयश आले.

परराष्ट्र सचिवांनी जगाला देऊ केलेल्या निवेदनात जो चतूर संयम होता, तो सत्ताधारी पक्षाच्या आणि त्याच्या मित्रांच्या प्रतिक्रियांमध्ये राहिला नाही. या अवघड प्रवासाच्या अंधाराचा आपल्या पक्षीय आणि वैचारिक फायद्यासाठी लाभ उठवण्याचा मोह त्यांना टाळता आला नाही.

आतापर्यंत नेहेमीच खुद्द... उर्वरित लेख लिहा:

चित्रण दाखवून आपली आणि जनतेची युद्धाची भूक भागवून घेतली!

पुलवामाच्या घटनेनंतर निर्माण झालेल्या संतापातून देशात आक्रमक राष्ट्रवादाची लाट येणे अपरिहार्य होते. पण त्याचे भांडवल करून स्वतःची पोळी भाजत असतानाच माध्यमांनी राष्ट्रवादाचे उतू जाणारे कढ काढण्याची गरज नव्हती.

सोशल मीडिया हे तर सर्वांत जास्त खवळलेल्या सामाजिक घटकांचे प्रतिबिंब होते. तिथे आता युद्ध कधी सुरू होणार याचीच सध्या उत्कंठा लागून राहिली आहे. बालकोट म्हणजे जणू काही पाकिस्तानचा अंतच आहे, असा तिथे सारा माहोल पहिले 24 तास राहिला.

मग काही टीव्ही वाहिन्यांनी हवाई हल्ल्यांचे म्हणून काल्पनिक चित्रण दाखवून आपली आणि जनतेची युद्धाची भूक भागवून घेतली! तर दुसर्‍या दिवशीच्या वर्तमानपत्रांनी सगळी कसर भरून काढीत पाकिस्तानचा खतमा झाल्याची द्वाही फिरवली.

पुढे काय?

या सगळ्या नाट्यानंतर आणि त्यातल्या बर्‍या-वाईट आणि कुरूप घटकांच्या दर्शनानंतर आता खरी गुंतागुंत पुढे यायला लागली आहे. दुर्दैवाने माध्यमांनी आणि सरकार पक्षाने एकतर्फीपणे आधी जे वातावरण निर्माण केले आहे, त्यामुळे आता नव्या गुंतागुंतीचा सामना करण्याची समाजाची ताकद खच्ची झालेली असू शकते.

प्रतिशोधाची भाषा झाली, हवाई हल्ले कसे निर्धोक हुकूमचे पत्ते आहेत, याची चर्चा करून झाली. पण मग आता समोर उभ्या ठाकलेल्या रक्तरंजित चकमकींच्या वास्तवाचे काय करायचे? चकमकी आणखी पसरू द्यायच्या की त्या नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न करायचे?

सरकारने तसे प्रयत्न केले तर सरकारची ती नामुष्की ठरू शकते आणि सरकारने ते केले नाही तर सरकारच्या माथ्यावर अनेक सैनिकांचे प्राण गेल्याचा ठपका येऊ शकतो. सामाजिक माध्यमांमधून आणि टीव्ही पडद्यांवरून गर्जना करणार्‍यांना या पेचाचे भान नाही. स्वतःच या प्रकरणाचे राजकीय भांडवल करू पाहणार्‍या सरकार पक्षाला याची क्षिती नाही, अशा चक्रव्यूहात आपण अडकत आहोत.

बालकोट घडले त्या दिवशी सकाळी आपण परराष्ट्र सचिवांच्या शब्दकळेच्या कौतुकत मश्गूल होतो. ते ठीकच होते — एक निवेदन म्हणून ते चांगले होते, पण त्यातून न जगभरच्या देशांना आपण वळवू शकतो, ना पाकिस्तानला कृतीपासून परावृत्त करू शकतो.

खरे तर, आपण अधिकृत निवेदन करून पाकिस्तानची सोय करून दिली. कारण आपण हल्ले केले हे स्पष्ट केल्यामुळे आपला प्रतिस्पर्धी सोयिस्करपणे स्वतःच्या बचावची भाषा आता करू शकेल. म्हणजे एक बेजबाबदार राष्ट्र हे पाकिस्तानचे रूप मागे पडून...


...ान टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

"चीननं देशात प्रवेश करून लडाखमधील भाग काबीज केला आहे. हे घडत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र शांत बसले आहेत," असं ट्वीट काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केलं आहे.

त्याला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं, "आम्हाला हा वाद शांततेनं सोडवायचा आहे. पण, हे लक्षात घ्यायला हवं की आजचा भारत हा २०२०चा भारत आहे, १९६२चा नाही. आजचा भारत हा नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या खंबीर नेत्याचा आहे, काँग्रेस नेत्यांचा नाही."

3. मजुरांची नोंदणी करा - सुप्रीम क... उर्वरित लेख लिहा:

ेदीची सर्व केंद्रं, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, कृषी केंद्र आणि इतर संबंधित सर्व कार्यालयं शनिवार, रविवारच्या सार्वजनिक सुटीसह पुढील आदेश होईपर्यंत सुरू ठेवा, असेही आदेश देण्यात आले आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसनं ही माहिती दिली आहे.

बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं, "कुठल्याही परिस्थितीत कापसाची खरेदी पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्यात येईल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका) परस्पर सहकार्य करतील. यातून चीनला या प्रदेशात जे काही करायचं असेल ते कायद्यानुसारच करावं लागेल आणि यात तुम्ही सहकार्य केलं नाही तर शक्य ते सर्व आम्ही करू, असा इशारा देता येईल."

राजीव भाटिया म्हणतात, "ब्रिक्समध्ये बरंच काम झालंय. क्वाडच्या तुलनेत ती बरीच विकसित संस्था आहे. यावर्षी भारत ब्रिक्स परिषदेचं आयोजन करणार आहे. त्यामुळे ब्रिक्सला पुढे घेऊन जाणे हेदेखील भारताच्या हिताचंच आहे."

ब्रिक्स अधिक मजबूत संघटना आहे का?

भारत आणि चीन यांच्यातल्या संबंधात कटुता आल्यानंत... उर्वरित लेख लिहा:

यला हवं, हाच या प्रकरणाचा सारांश आहे.

मॅनेज करणं आणि उत्तम संबंध प्रस्थापित करणं, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. भारत-चीन सीमा संघर्षापूर्वी हे पुस्तक प्रकाशित झालं आहे. संघर्षापूर्वी दोन्ही देशांमध्ये घट्ट मैत्री असल्याचं भासत होतं. मात्र, तरीही परराष्ट्र मंत्र्यांनी चीनसोबतचे संबंध मॅनेज करावे, असं म्हटलं होतं.

परराष्ट्र मंत्र्यांच्या पुस्तकातच त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाची झलक दिसून येते. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या अनेक देशांच्या संघटनेपेक्षा ते कमी देश असणाऱ्या छोट्या गटांना प्राधान्य देतात.

क्वाड आणि ब्रिक्स या दोन्हीमध्ये भारताच्या उपस्थितीमुळे समतोल ढासळण्याचा विषयच नाही, असं परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सूत्रांचं म्हणणं आहे. प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताला 'उंच टेबलावर बसायचं' आहे, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

या सूत्राच्या म्हणण्यानुसार, "संयुक्त राष्ट्रांमध्ये अनेक देश आहेत. त्यामुळे तिथे तुमचं नेतृत्त्व नेहमीच खुलून येत नाही. याउलट छोट्या गटांमध्ये भारत एक उदयोन्मुख जागतिक शक्तीच्या रुपात दिसतो आणि यामुळे देशाचं प्रोफाईल वाढतं."

गेल्या काही महिन्यात स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक मुद्द्यांवर भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावायला हवी, यावर भर दिला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...ानं त्यांना या खटल्यात तक्रारदार केलं. याबाबतचा खटला सध्या पुण्यातील सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे.

पुरावे देऊनही खडसेंना क्लीनचिट?

लाचलुचपत विभागानं खडसे यांना क्लिनचिट दिल्यानंतर अंजली दमानिया यांनी अॅड. असिम सरोदे यांच्या माध्यमातून आपल्याला या खटल्यात तक्रारदार करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. याबाबत बीबीसीनं अॅड. असिम सरोदे यांच्याशी संपर्क केला.

सरोदे म्हणाले, "हेमंत गावंडे यांच्यापूर्वी अंजली दमानिया यांनी खडसेंच्या घोटाळ्याबाबत कागदपत्रांसोबत लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार नोंदवली ... उर्वरित लेख लिहा:


...ानंतर डॉ. हाफकिन आग्र्याला गेले. तिथून उत्तर भारतातल्या वेगवेगळ्या छावण्यांमध्ये फिरून त्यांनी जवळपास 10 हजार जवानांना लस टोचली. हा प्रयोग यशस्वी ठरला आणि संपूर्ण भारतातून त्यांना बोलावणं येऊ लागलं.

बंगालमध्ये कॉलराने पुन्हा डोकं वर काढलं. तेव्हा त्यांना बंगालमधून बोलावणं आलं. त्यांनी आसाममधल्या चहाच्या मळ्यातल्या मजुरांना आणि गयाच्या तुरुंगातल्या कैद्यांनाही लस दिली. अल्पावधीतच त्यांनी जवळजवळ 42 हजार लोकांना कॉलराच्या लसीची इंजेक्शन्स दिली. ही जगातली पहिली मोठ्या प्रमाणावरील व्हॅक्सीन ट्रायल ... उर्वरित लेख लिहा:

ाचवणं, हेदेखील मोठं यश आहे.

साथीच्या रोगांमुळे हजारो जणांचा जीव गेला होता.

डॉ. हाफकिन यांनी पुढची काही वर्ष या व्हॅक्सीचे देशभर प्रयोग केले. मात्र, त्याचदरम्यान पंजाबमधल्या मुल्कोवाल गावात एक अशी घटना घडली जी वैद्यकशास्त्राच्या इतिहासात मुल्कोवाल डिझास्टर म्हणून ओळखली जाते.

30 ऑक्टोबर 1902 रोजी गावातल्या 107 लोकांना ही लस देण्यात आली. काही दिवसांनंतर यातल्या 19 जणांमध्ये टिटॅनसची लक्षणं दिसली आणि लवकरच त्या सर्वांचा मृत्यू झाला. याचा आरोप डॉ. हापकिन यांच्यावर ठेवण्यात आला आणि त्यांना बडतर्फ करण्यात आलं. या बातमीची जगभर चर्चा झाली. ब्रिटनच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्येही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

हताश झालेले डॉ. हाफकिन पॅरिसला परतले आणि तिथून पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून आपली बाजू मांडत राहिले. पुढे तपासात आढळलं की त्यांची काहीच चूक नव्हती. त्यांच्या एका सहकाऱ्यांनी लसीच्या बाटलीवर अस्वच्छ झाकण लावल्याने हा सगळा प्रकार घडला होता.

यानंतर डॉ. हाफकिन भारतात परतले. मात्र, त्यांना कोलकात्याच्या बायोलॉजिकल प्रयोगशाळेच्या संचालकपदी नियुक्त करण्यात आलं. या प्रयोगशाळेत लसीवर संशोधन आणि लस उत्पादन यासाठीची व्यवस्था नव्हती. कदाचित मुल्कोवालच्या आरोपांनी त्यांचा पिच्छा सोडला नव्हता.

डॉ. हाफकिन यांचं प्रेरणादायी कार्य

असं सांगतात की याच काळात जैन धर्मातल्या अहिंसावादाचा त्यांच्यावर प्रभाव पडला आणि त्यांनी पक्षी आणि प्राण्यांचा वापर पूर्णपणे बंद केला.

सुप्रसिद्ध बॅक्टिरियॉलॉजिस्ट डॉ. विलियम बलोच यांनी आपल्या आत्मकथेत लिहिलं आहे की कोलकात्यातल्या आपल्या अखेरच्या दिवसांमध्ये डॉ. हाफकिन काहीसे चिडचिडे झाले होते.

याविषयीचा एक किस्सा सांगितला जातो. कोलकात्यातल्या प्रयोगशाळेत डॉ. हाफकिन यांचा एक सहकारी एकप्रकारच्या जंताचं डिसेक्शन करत होता. प्रयोगासाठी म्हणून जंताला मारल्यामुळे डॉ. हाफकिन त्या सहकाऱ्यावर खूप चिडले होते.

अशा स्वभावामुळेच 1915 साली अवघ्या 55 व्या वर्षी त्यांना निवृत्त करण्यात आलं. निवृत्तीनंतर ते लगेच युरोपात परतले. तीन वर्षांनंतर भारतात स्पॅनिश फ्लूची साथ आली आणि भारताला पुन्हा एकदा डॉ. हाफकिन यांची आठवण आली. मात्र, यावेळी डॉ. हाफकिन उपलब्ध नव्हते. विज्ञानापासून दूर आता ते ज्यु धर्माच्या शिकवणीचं पालन करत आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न करत होते. यावर त्यांनी एक लेखही लिहिला होता - Plea of Orthodoxy...


...ाना फतेहाबादजवळ रस्ते अपघतात त्यांचा मृत्यू झाला.

मजदूर मुक्ती मोर्चाचे राज्यप्रमुख भगवंत सिंह म्हणतात, "गेल्या काही दिवसांपासून मलकीत कौर आंदोलन करत होत्या. 27 डिसेंबरच्या रात्री आम्ही लंगर असणाऱ्या ठिकाणी थांबलो. त्यावेळी एक कार त्यांना धडक देऊन निघून गेली. आम्हाला वाटलं की, त्यांना केवळ जखम झालीय. मात्र, त्यात त्यांचा जीव गेला."

ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे की, मलकीत कौर यांचं कुटुंब कर्जात बुडालं आहे आणि त्यासाठी त्यांना सरकारी मदत देण्याचं आवाहन केलंय.

जनक राज, बरनाला, 55, कारला आग लागल्याने ... उर्वरित लेख लिहा:

ऐकतील. जेणेकरून पुढे असे कुणाचे मृत्यू होणार नाहीत."

काहन सिंह, 74, बरनाला, रस्ते अपघात

काहन सिंह हे 25 नोव्हेंबर रोजी पंजाब-हरियाणाच्या सीमेवरील खनौरीला जाण्यासाठी आपली ट्रॅक्टर ट्रॉली तयार करत होते. दिल्लीच्या दिशेनं जाण्यासाठी खनौरीला शेतकरी जमणार होते.

काहन सिंह यांचे नातू हरप्रीत सिंह सांगतात, 25 वर्षांपासून ते शेतकरी आंदोलनांमध्ये सहभागी होत आलेत.

त्यांच्या माहितीनुसार, "ते गावाचे खजिनदार होते. आपल्या ट्रॅक्टरसाठी ते वॉटरप्रूफ कव्हर आणायला गेले होते. त्यावेळी दुर्घटना घडली. आम्ही त्यांना हॉस्पिटलमध्ये नेलं. मात्र ते वाचू शकले नाहीत. सरकारने आम्हाला पाच लाख रुपयांचा मदतनिधी दिला. शिवाय, कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी देण्याची मागणीही आम्ही करत आहोत."

बलजिंदर सिंह गिल, 32, लुधियाना, दुर्घटनेत मृत्यू

लुधियानातील एका गावात राहणारे बलजिंदर एक डिसेंबर रोजी ट्रॅक्ट आणण्यासाठी गेले होते. मात्र, दुर्घटनेत त्यांचा मृत्यू झाला.

त्यांची आई चरनजीत कौर सांगतात, "माझा नातू विचारतो की, ट्रॅक्टर आणायला गेलेले त्याचे वडील अजून आले का नाहीत. त्याच्या वडिलांना जखम कशी झाली, असं तो विचारतो."

तीन वर्षांपूर्वी त्यांच्या वडिलांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर बलजिंदर सिंह यांच्या कमाईवरच घर चालत असे. चरनजीत सांगतात की, आता मी आणि माझी सूनच राहिलोय. कुटुंबात कमवणारा कुणीच राहिला नाहीय.

इतक्या साऱ्यांचा बळी गेल्यानंतरही शेतकरी आपल्या आंदोलनावर, मागण्यांवर ठाम आहेत. मृत्युमुखी पडलेल्यांसाठी ते बलिदान, शहादत असे शब्द वापरतात.

या मृतांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी काढलेल्या रॅलीत सहभागी झालेले शेतकरी नेते जोगिंदर सिंह उगराहाँ यांनी घोषणा केली की, आम्ही या बलिदानांना वाया घालवणार नाही आणि शेवटपर्यंत आमचा संघर्ष करत राहू.

संघर्ष आणखी बलिदान मागेल, पण आम्ही त्यासाठी तयार आहोत, असंही ते म्हणाले.

या मृत्यूंमुळे आंदोलक शेतकऱ्यांचं मनोबल कमी झालं?

शेतकरी नेते हरिंदर कौर बिंदू यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "आम्ही दिवसाला सरासरी एक शेतकरी गमावत आहोत. आम्ही दु:खी आहोत. मात्र, आमचं मनोबल अजिबात कमी झालेलं नाही. किंबहुना, प्रत्येक बलिदानागणिक आमचा निश्चय आणखी वाढत जातंय."

पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "शेतकऱ्यांच्या मृत्यूमुळे दु:खी आहे. एकीकडे शेतकरी कडाक्याच्या थंडीची झळ सोसतायेत, तर...


...ाना मालक वारलेले. लहान लहान लेकरं कडेवर घेऊन,  दारोदार जाऊन गाणे म्हणून मी हे पोट भरायचं साधन केलं. मला कुणाचाच सहारा नाही. अजूनही नाही. मी अजूनही जाते. कुणी पोळी देतं, कुणी तांदूळ देतं, कोणी काहीही देतं. त्याच्यावर मी पोट भरते," त्या सांगतात.

"बाबासाहेब होते म्हणून मी आतापर्यंत वाचले. नाही तर माझी मुलं पण मेली असती आणि मी पण मेले असते." हे सांगताना कुडुबाईंना अश्रू अनावर होतात.

कडुबाई गाणं जरी गात असल्या तरी त्यांनी कसल्याही प्रकारचं गायनाचं शिक्षण घेतलेलं नाहीये. याबद्दल त्या म्हणाल्या "मी ए... उर्वरित लेख लिहा:

ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ाना शंकरशेट लहान असताना, त्यांच्या आई भवानीबाई वारल्या. आईचं छत्र हरपल्यानंतर काही वर्षांनी म्हणजे 1822 साली वडिलांचं छत्रही हरपलं. त्यामुळं अर्थात, लहानपणीच नानांवर घर आणि व्यापार या सगळ्याचीच जबाबदारी आली.

नाना शंकरशेट यांचं शिक्षणकार्य

समजत्या वयापासूनच वैयक्तिक आणि सामाजिक जबाबदारीचं भान आलेल्या नाना शंकरशेट यांचं शिक्षण क्षेत्रातील काम उल्लेखनीय मानलं जातं. त्यांनी पाया रचलेल्या संस्थांवर नुसती नजर टाकली, तरी त्यांचं महात्म्य लक्षात येईल.

'बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी' या पश्चिम भारत... उर्वरित लेख लिहा:

लींच्या शिक्षणाला फारसं महत्त्व दिलं जात नव्हतं, त्या काळात त्यांचे हे प्रयत्न होते. महिलांसाठी त्यांनी प्रसंगी समाजाचा रोषही पत्कारला. सती प्रथेला त्यांनी केलेला विरोध हे त्यांचं उदाहरण होय.

1823 साली ब्रिटिश पार्लमेंटकडे सती या अमानुष प्रथेवर बंदी आणण्यासाठी अर्ज केला गेला. त्यावर राजा राममोहन रॉय आणि नाना शंकरशेट यांच्या प्रामुख्यानं सह्या होत्या. पुढे म्हणजे 1829 साली ज्यावेळी सती चालीस बंदी घालणारा कायदा आणला गेला, त्यावेळी नाना शंकरशेट यांनी त्याला जाहीर पाठिंबा दिला होता.

नाना शंकरशेट यांची राजकीय सक्रियताही प्रभावी राहिली. 1861 साली तत्कालीन मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळात नानांना स्थान मिळालं. पुढे त्यांनी अनेक राजकीय निर्णयांवर सकारात्मक प्रभाव टाकल्याचं दिसून येतं.

1962 साली ते तत्कालीन मुंबई प्रांताच्या गव्हर्नरचे सल्लागर म्हणूनही नियुक्त झाले.

बॉम्बे म्युनिसिपल अॅक्ट तयार करण्यात नाना शंकरशेट यांनी योगदान दिलंय. याच कायद्यान्वये मुंबई महापालिकेची स्थापना झाली होती.

31 जुलै 1865 रोजी नाना शंकरशेट यांचं निधन झालं. आयुष्यातील अर्धशतकाच्या कालावधीत त्यांनी संस्थात्मक कामातून मुंबईच्या विकासाचा पाया रचला. या संस्थात्मक कामाच्या सोबतीनं त्यांनी सामाजिक सुधारणेतही योगदान दिलं.

नाना शंकरशेट यांच्याबद्दल लोकसत्ताचे माजी संपादक दिवंगत अरुण टिकेकर यांनी 'मुंबईला आधुनिक बनवणारा महारथी' असे गौरवोद्गार काढले आहेत. ते किती समर्पक आहेत, हेही नाना शंकरशेट यांच्या मुंबईसाठीच्या योगदानावरुन लक्षात येतं.

हेही नक्की वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ानास किरण गेल्या होत्या. लहान मुलांची तस्करीविरोधात काम करणाऱ्या नेदरलँड्सस्थित एका स्वयंसेवी संस्थेचे डोहले सहसंस्थापक आहेत.

भारतात जन्म झालेल्या अरुण यांना एका जर्मन दांपत्यानं दत्तक घेतलं.

लहान मुलांचे हक्क आणि शोषणाविरोधात काम करणाऱ्या अरूण यांनी पालकांचा शोध घेणं शक्य असल्याचं किरण यांना सांगितलं. जन्मदात्या आईचा शोध घेण्यासाठी अरुण यांना प्रचंड कायदेशीर लढा द्यावा लागला.

किरण यांनाही जन्मदात्या आईचा शोध घ्यायचा होताच. अरुण यांना भेटल्यावर किरण यांचा निग्रह पक्का झाला. काय प्रक्रिया कर... उर्वरित लेख लिहा:

ा याविषयी कोणाही ठामपणे काहीही सांगू शकलं नाही.

आईचा शोध घेण्याची मोहीम सुरू असताना किरण यांना अश्रू अनावर होत. एवढं जंग जंग पछाडूनही हाती काहीच लागत नसल्याने त्या निराश होत. तो टप्पा अवघड होता.

अंजली यांनी प्रयत्न करून अनाथालयातील जन्मदाखल्यांचं रजिस्टर मिळवलं. किरण यांचा जन्मदाखल्यातली माहिती वाचून अंजली यांना धक्का बसला. कारण किरण यांना जुळा भाऊही असल्याचा उल्लेख जन्म दाखल्यात होता.

"ते अविश्वसनीय होतं. आईची आठवण येण्याचं कारण मला उमगलं. मला सख्खा भाऊ आहे समजणं अनोखं होतं. मला प्रचंड आनंद झाला," असं किरण यांनी सांगितलं. किरण यांच्या स्वीडनमधील पालकांना जुळ्या भावाविषयी कल्पना नव्हती.

जन्मदात्या आईची भेट आणि भावुक निरोप

स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने किरण आणि त्यांच्या मित्राने जुळ्या भावाचा शोध घ्यायला सुरुवात केली. त्यांना फार शोध घ्यावा लागला नाही. सुरत शहरातल्या एका उद्योगपतीने त्याला दत्तक घेतलं होतं. मात्र भावाची भेट एवढी सोपी नव्हती.

'भावाला ज्या कुटुंबांने दत्तक घेतलं होतं त्यांनी त्याला दत्तक घेण्यासंदर्भात काही माहिती दिली नव्हती. इतक्या वर्षांनंतर मुलाला दत्तक प्रक्रियेविषयी सांगावं की नाही याबाबत वडील संभ्रमात होते', असं अंजली यांनी सांगितलं.

किरण यांचे स्वी़डनमधल्या कुटुंबातील भावंडं

अंजली तसेच किरण यांनी भावाच्या वडिलांना खूप समजावलं. अखेर भावाला दत्तक प्रकियेविषयी सांगण्यास ते तयार झाले. भावाची भेट व्हावी यासाठी किरण प्रयत्न करत असल्याचं सांगावं, असं किरण यांनी वडिलांना सांगितलं.

भावाला भेटण्याचा क्षण किरण यांच्या लख्ख स्मरणात आहे. 32 वर्षांनंतर किरण यांना त्यांचा सख्खा जुळा भाऊ भेटला. त्या व्यावसायिकांच्या सगळे घरी गेले. योगायोग म्हणजे भावानेच दरवाजा उघडला.

किरण आणि त्यांच्या भावाची नजरानजर झाली. दोघांनी एकमेकांना निरखून पाहिलं. ते दोघेही काही बोलले नाहीत.

सगळ्यांनी आइस्क्रीमचा आस्वाद घेतला. "त्याने मला घड्याळ भेट दिलं. तो खूपच चांगला मुलगा आहे. त्याचे डोळे माझ्यासारखे आहेत. पण त्याच्या डोळ्यांमध्ये वेदना दिसली," असं किरण यांनी सांगितलं.

दुसऱ्या दिवशी ते पुन्हा भेटले. किरण राहत असलेल्या हॉटेलमध्ये त्यांची भेट झाली. या भेटीवेळी किरण यांचे डोळे पाणावले. भेटीनंतर निरोप घेणं दोघांनाही कठीण झालं.

किरण आपल्या मैत्रिणीच्या बरोबरीने भारतात आईचा शोध घेत आहेत.

"आम्ही...


...ानी तलवार आणण्याची घोषणा करणं, याला महत्त्वं होतं," असं ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे सांगतात.

अंतुलेंनी भवानी तलवारपुरताच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा राजकीय वापर केला, असं नाही. पुढे त्यांनी कुलाबा जिल्ह्याचं नामांतर 'रायगड' असं केलं.

3) जेम्स लेन प्रकरण

पुण्यातील भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेवर जानेवारी 2004 मध्ये हल्ला झाला. या हल्ल्याचा संबंध छत्रपती शिवाजी महाराजांशी संबंधित विषयाशी होता.

जेम्स लेन या लेखकानं त्यांच्या 'Shivaji: Hindu King in Islamic India' या पुस्तकात छत्रपत... उर्वरित लेख लिहा:

माफी योजना

2014 साली देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेनेचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर कर्जमाफीची मागणी जोर धरू लागली.

त्यानंतर शेतकऱ्यांची आंदोलनं, मोर्चे, विरोधकांचा वाढता दबाव, अशा सर्वच गोष्टींचा विचार करता, महाराष्ट्र सरकारनं 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017' या नावानं कर्जमाफी योजना आणली.

कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्यावरून 2017 नंतरच्या महाराष्ट्रातल्या सर्वच निवडणुका गाजल्या. या कर्जमाफी योजनेमुळं पुन्हा एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानं राजकारण झालं.

शिवाजी महाराजांशी संबंधित लोकप्रिय घोषणा करण्यासंबंधी ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे म्हणतात, "महाराष्ट्राचे अस्मितापुरूष म्हणून शिवाजी महाराजांकडे पाहिलं जातं. दुसरं म्हणजे, शिवाजी महाराजांमागे एक मोठी व्होट बँक आहे."

6) शिवरायांच्या वंशजांचा राजकारणातील प्रवेश

शिवाजी महाराजांचे वंशज किंवा त्यांच्या सरदारांचे वंशज यांचा राजकीय प्रवेशही महाराष्ट्राच्या राजकारणात कायमच चर्चेचा विषय राहिला. या वंशजांचा राजकीय प्रवेश सहाजिक छत्रपती शिवाजी महाराजांशी जोडला गेला. मात्र या वंशजांचा निवडणुकीत किती परिणाम झाला, हा प्रश्न कायमच उपस्थित केला गेला.

याविषयी ज्येष्ठ पत्रकार संजय मिस्किन सांगतात, "छत्रपतींच्या घराण्याचा महाराष्ट्राच्या राजकारणात फारसा प्रभाव नाहीय. सुरूवातीला यशवंतराव चव्हाणांनी सांगितलं होतं की, छत्रपतींची घराणी राजकारणात आणू नका. मात्र कालांतरानं ही घराणी राजकारणात आली. निंबाळकर, भोसले, जाधव ही घराणी येत गेली. मात्र, त्यांच्याभोवती महाराष्ट्राचं राजकारण कधीच केंद्रित झालं नाही."

शिवाजी महाराजांच्या नावानं वंशजांचा राजकीय वापर होत असला, तरी त्यांचा राजकारणात प्रभाव नसल्याला दुजोरा देण्यासाठी संजय मिस्किन सांगतात, "2009च्या लोकसभा निवडणुकीत संभाजीराजे हे राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर उभे होते, मात्र ते पराभूत झाले होते. 1995 मध्ये उदयनराजेही विधानसभेला पराभूत झाले होते."

ज्येष्ठ पत्रकार प्रा. जयदेव डोळे म्हणतात, "ज्यांना शेतकरी, सर्वसामान्य लोकांमध्ये जाता आलं नाही, त्यांनी त्यांनी राजघराण्याचं वलय असणाऱ्यांचा फायदा घेतला गेला. 1978 साली जनसंघाच्या तिकिटावर प्रतापसिंह राजे भोसले निवडून आले. उदयनराजे सुद्धा पहिल्यांदा भाजपमधूनच आमदार झाले. नंतर ते अनुक्रमे काँग्रेस-राष्ट्रवादीत आले."

विशेषत:...


...ाने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आणि चीनमध्ये वेगाने पसरत होती.

1600 पासून पुढे 250 वर्षें विविध देशात व्यापार करत आपलं साम्राज ईस्ट इंडिया कंपनीनं पसरवलं. दागिने, खाद्य पदार्थ, चामडं, फर्निचरचा वापर कंपनीकडून केला जात असे. भारतात तर ईस्ट इंडिया कंपनीने केवळ व्यापारच केला नाही, तर स्वत:चं सैन्य निर्माण केलं, प्रशासन निर्माण केलं आणि देशावरच सत्ता मिळवली.

1857 सालच्या उठावानंतर ब्रिटिशांनी ईस्ट इंडिया कंपनीचे सर्व अधिकर काढून घेतले.

संजीव मेहता म्हणतात, ज्या कपंनीने आपल्या देशावर सत्ता गाजवली, त्... उर्वरित लेख लिहा:

नी सध्या गिफ्ट्स, खाद्यपदार्थ, सोने आणि चांदीचे दागिने, सजावटीच्या गोष्टी, फ्रेम इत्यादी विविध वस्तूंचं उत्पदान आणि विक्री करते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाने महाराष्ट्राला दिलेल्या सर्व व्हेन्टिलेटर्सची राज्यस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. हा खूप मोठा घोटाळा आहे. लोकांचा पैसा 'पीएम केअर' फंडच्या नावाखाली वाया गेलाय."

"केंद्राने सर्व कंपन्यांना या अपारदर्शक फंडात देणगी देण्यास भाग पाडलं. या फंडबाबत माहिती दिली नाही किंवा माहितीचा अधिकारी लागू केला नाही," असा आरोप त्यांनी केला.

काही दिवसांपूर्वी नाशिकमध्ये 'पीएम केअर' फंडातून मिळालेले व्हेन्टिलेटर्स धुळखात पडल्याचं दिसून आलं होतं. तर, पुण्यातही व्हेन्टिलेटर्समध्ये बिघाड झाल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या.... उर्वरित लेख लिहा:

ी

द हिंदूच्या वृत्तानुसार, पंजाबमध्ये पीएम केअर फंडातून पुरवण्यात आलेल्या 320 व्हेन्टिलेटर्सपैकी 237 व्हेन्टिलेटर्स खराब निघाले. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, दुरूस्त झाल्यानंतरही याचा वापर करता येईल का नाही याबाबत डॉक्टरांना शंका आहे.

एप्रिल महिन्यात राजस्थान सरकारनेही केंद्राला पत्र लिहून निकृष्ट व्हेन्टिलेटर्सबाबत आलेल्या तक्रारींची माहिती दिली होती. सॉफ्टवेअर, प्रेशर ड्रॉप, काही वेळानंतर व्हेन्टिलेटर आपोआप बंद होण्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या.

उदयपूरच्या रवींद्रनाथ टागोर मेडिकल कॉलेजचे मुख्याध्यापक डॉ. लखन पोसवाल बीबीसीशी बोलताना म्हणाले होते, "दोन-तीन तासात व्हेन्टिलेटर्स आपोआप बंद होतात. अनेकवेळा प्रेशर कमी होतं. यामध्ये ऑक्सिजन सेंसर नाहीत. त्यामुळे रुग्णाला किती ऑक्सिजन मिळतोय हे कळत नाही."

'पीएम केअर' फंडातून देण्यात आलेल्या व्हेन्टिलेटर्सचं फॅक्टचेक

बीबीसीने पीएम केअर फंडातून देण्यात आलेल्या व्हेन्टिलेटर्सबाबत फॅक्टचेक केलं होतं. त्यानुसार,

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...ाने विश्वास ठेवत त्याला संघात समाविष्ट केलं. 2018 हंगामात शुभमनने 13 मॅचेसमध्ये 203 धावा केल्या.

हाच फॉर्म यंदाच्या हंगामात कायम राखत शुभमनने 14 मॅचेसमध्ये 296 धावा केल्या. वनडेत मोठी इनिंग्ज खेळण्यासाठी आवश्यक टेंपरामेंट आणि वय शुभमनकडे असल्याने त्याच्याकडे भविष्य म्हणून पाहिलं जात आहे.

चेतेश्वर पुजारा

चेतेश्वर पुजारा

टेस्ट क्रिकेटमध्ये टीम इंडियाची नवी वॉल अशी उपाधी चेतेश्वर पुजाराने मिळवली आहे. टेस्ट क्रिकेटमध्ये चौथ्या क्रमांकावर खेळणारा पुजारा टीम इंडियाचा आधारस्तंभ आहे. टेस्ट स्पेशलि... उर्वरित लेख लिहा:

चंड चर्चा होती. मात्र वर्ल्ड कपसाठीच्या मूळ संघात पंतचा समावेश करण्यात आला नाही. शिखर धवन दुखापतग्रस्त झाल्यानंतर निवडसमितीने ऋषभला संघात समाविष्ट केलं.

 21वर्षीय ऋषभला मोठी खेळी करण्यात अपयश आलं. मात्र गुणवत्ता आणि वय बघता ऋषभ टीम इंडियाचा कायमस्वरुपी भाग असण्याची शक्यता जास्त आहे.

दिनेश कार्तिक

दिनेश कार्तिक

2007 वर्ल्ड कप संघात दिनेश कार्तिकचा समावेश होता मात्र तो एकही मॅच खेळला नाही. त्यानंतर झालेल्या 2011, 2015 वर्ल्ड कप संघात दिनेशचा समावेश नव्हता. यंदाच्या वर्ल्ड कपसाठी निवडसमितीने अनुभवी दिनेशच्या नावाला पसंती दिली. मात्र दिनेशला लौकिकाला साजेसा खेळ करता आला नाही.

न्यूझीलंडविरुद्ध खातं उघडण्यासाठी दिनेशला 21 चेंडूंसाठी संघर्ष करावा लागला. वर्ल्ड कपमधली कामगिरी बघता दिनेशला पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

विजय शंकर

विजय शंकर

थ्री डी प्लेयर असं वर्णन झालेल्या विजय शंकरसाठी वर्ल्ड कपवारी दुखापतीमुळे वेळेआधीच संपुष्टात आली. बॅटिंगमध्ये विजयला विशेष चमक दाखवता आली नाही.

बॉलिंगमध्ये त्याला फारशी संधीच मिळाली नाही. फिल्डिंगच्या बाबतीत विजयची बाजू उजवी आहे. वर्ल्ड कपनंतर विशेषज्ञ फलंदाजांचा विचार केल्यास, विजय शंकरला डच्चू मिळू शकतो.

केदार जाधव

केदार जाधव

कमी चेंडूत जास्तीत जास्त धावा, स्लिंगिंग अक्शनची स्पिन बॉलिंग, कीपिंगचा अनुभव या गुणवैशिष्ट्यांमुळे केदार जाधव वर्ल्ड कप संघाचा भाग होता. मात्र केदारला मोठी खेळी करण्यात अपयश आलं.

गोलंदाजीत विशेष प्रभाव पाडू शकली नाही. वर्ल्ड कपनंतर केदारला पुन्हा संधी मिळण्याचीच शक्यता दिसते.

अंबाती रायुडू

अंबाती रायुडू

टीम इंडियाच्या मूळ योजनांनुसार अंबाती रायुडू चौथ्या क्रमांकावर खेळणार होता. मात्र प्रत्यक्षात विजय शंकर आणि ऋषभ पंत या क्रमांकावर खेळले. विजय शंकर दुखापतग्रस्त झाल्यानंतर रायुडूला संधी मिळेल असं चित्र होतं. मात्र निवडसमितीने एकही वनडे न खेळलेल्या मयांक अगरवालची निवड केली.

नावावर सशक्त आकडेवारी असूनही दुसऱ्यांदा बाजूला सारण्यात आल्याने रायुडूने थेट निवृत्तीच जाहीर केली. निवृत्ती स्वीकारल्यामुळे रायुडूच्या नावाचा विचार होऊ शकत नाही.

वर्ल्ड कपमध्ये आपली मधली फळी

धोनी वर्ल्ड कपमध्ये

संभाव्य खेळाडूंची वनडे कामगिरी

हे वाचलंत का?

 (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर...


...ापार 17,500 टक्के वाढला आणि 2015मध्ये चीन परदेशी व्यापारात जगतिक नेता म्हणून पुढे आला. 1978मध्ये चीननं संपूर्ण वर्षभरात जेवढा व्यापार केला होता, तेवढा व्यापार आता फक्त दोन दिवसांमध्ये केला जातो.

चीनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या (CCP) सामूदायिक नेतृत्वाच्या आधारे डेंग यांनी चीनमध्ये सामाजिक आर्थिक बदलाची प्रकिया सुरू केली. 1960 आणि 70च्या दशकामध्ये अनेक धक्क्यानंतर डेंग हे माओ यांच्या शैलीविषयी सतर्क झाले.

आंतरराष्ट्रीय संबधांमध्ये डेंग हे काही सिद्धांतांनुसार चालायचे. ते स्वतःला नेहमी लो प्रोफाइल ठे... उर्वरित लेख लिहा:

आहे.

श्रीलंकेतलं चीननं करारावर घेतलेलं हंबनटोटा बंदर

चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीवर ज्याचं नियंत्रण असतं त्याचंच नियंत्रण इथल्या सगळ्या व्यवस्थेवर असतं. शी जिनपिंग यांच्याविषयी म्हटलं जातं की, त्यांनी कम्युनिस्ट पार्टीतल्या त्यांच्या विरोधकांना पूर्णपणे वाळीत टाकलं आहे.

शी जिनपिंग यांनी सरकारी उद्योगांवर आपली वज्रमुठ आवळली आहे. उदाहरणार्थ, कम्युनिस्ट पार्टीच्या नियंत्रणातून सरकारी कंपन्यांची सुटका करत व्यवस्थापनाच्या हातात ही जबाबदारी सोपवली. शी यांच्या कार्यकाळात स्वंयसेवी संस्थांवरही गदा आली. अनेक मानवाधिकार कार्यकत्यांनाही अटक करण्यात आली.

अनेक लोकांना वाटत होतं की शी जिनपिंग हे आपल्या वडिलांसाराखेच उदार मतवादी असतील. शी यांचे वडील शी जोनशुंग हे 1978मध्ये ग्वांगदोंग प्रदेशाचे गर्व्हनर होते. ते डेंग यांच्या आर्थिक क्रांतीचे नेते होते.

डिसेंबर 2012च्या सुरुवातीला शी जिनपिंग यांनी पहिला प्रशासकीय दौरा हा ग्वांगदोंगमधल्या शेनचेनचा केला होता. या दौऱ्यात त्यांनी संदेश देण्याचा प्रयत्न केला की, डेंग यांच्या सुधारणांमध्ये कुठलीच अडकाठी आणण्यात येणार नाही. मागील पाच वर्षांमध्ये शी यांनी तसं करूनही दाखवलं आहे.

उदारीकरणाची सीमारेषा

चीननं उदारीकरणासाठीचा पूर्ण आराखडा तयार केला होता. चीनच्या नेत्यांनी केंद्रीय नियंत्रण असणाऱ्या नेतृत्वावर जोर दिला होता. पण स्थानिक सरकार, खाजगी उद्योग आणि परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये कमालीचं सामंजस्य निर्माण करण्यात आलं.

परदेशी गुंतवणुकदारांना चीननं स्वायतत्ता दिली. आधीच्या नेत्यांच्या तुलनेत शी जिनपिंग यांनी पब्लिक-प्रायव्हेट-पार्टनरशीपवर जोर दिला.

2014नंतर चीनमध्ये खाजगी गुंतवणूक मोठ्या तेजीनं वाढली आहे. शी जिनपिंग यांनी व्यापाराची कक्षा पूर्ण जगामध्ये वाढवली. वन बेल्ट वन रोड योजनेअंतर्गत आशिया, युरोप आणि आफ्रिकेशी पायाभूत सुविधांचं आणि व्यापारी जाळं जोडलं जाणार आहे.

अलिकडच्या काळात तर चीनच्या उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. उदाहरणार्थ, श्रीलंकानं चीनचं कर्ज फेडण्यास असमर्थता दर्शवल्यानंतर त्यांनी हंबनटोटा बंदर 99 वर्षांच्या करारावर चीनला दिलं.

याच साखळीमध्ये जिबुती, पाकिस्तान आणि किर्गिस्तान या देशांचा समावेश आहे. 2001मध्ये चीन हा जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य झाला. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिक सोयीस्कर करण्यासाठी चीननं सात हजार नियम रद्द केले आहेत.

हेही...


...ापारी संघटनेची सर्व बाजू लक्षात घेऊन पुढे जाण्याची भूमिका जुनी झाली आहे.

सगळ्यांच्या भल्यासाठी असा विचार करून व्यापारात सहकार्य आणि वाटाघाटी यांना किती उदारमतवादी करायचं याने फरक पडत नाही. कारण आजकाल देशाच्या हिताचा विचार करून होणारे द्विपक्षीय करार महत्वाचे ठरू लागले आहेत.

डोनाल्ड ट्रंप

हे करार जागतिक आर्थिक संघटनांची जागा घेतील असं नाही. कारण या संघटनांनी अराजक माजलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत स्थैर्य आणि समन्वय आणण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. मात्र व्यावहारिक द्विपक्षीय संबंध वास्तविकता ह... उर्वरित लेख लिहा:

राजकीय अर्थव्यवस्था हा विषय शिकवतात. सेंटर फॉर लॅटिन अमेरिकन, गोवा विद्यापीठातील एका युवा )

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ापूर्वी फक्त बलात्कार हाच पाकिस्तानात गुन्हा होता.

लोकांची समजूत बदलणं गरजेचं

मात्र, हा कायदा झाल्यानंतर कसूर मधल्या लहान मुलांना न्याय मिळाला? या प्रश्नाचं उत्तर नाही असंच आहे. कारण, या प्रकारांत केवळ दोनच जणांवर आरोप सिद्ध होऊ शकले आहेत.

डझनभर आरोपी सुटले आहेत तर काहींना जामीन मिळाला आहे. यामुळेच झैनबच्या प्रकरणाला पूर्णविराम मिळू नये अशी लोकांची इच्छा आहे. म्हणूनच प्रसारमाध्यमांनी हा प्रश्न उचलून धरावा अशी नागरिकांची इच्छा आहे.

काही लोकांच्या म्हणण्याप्रमाणे सरकार यात अपयशी ठरलं आहे. तर... उर्वरित लेख लिहा:

रतात निर्भयाच्या हत्येनंतर अनेक गोष्टी बदलल्या. युवकांना आपापल्या पद्धतीनं जीवन जगण्याची इच्छा आहे. लिंग समानतेच्या जागरुकतेबद्दल भारतात आता चर्चा होऊ लागली आहे.

महिलांबद्दल समाजाचा विचार बदलावा यासाठी अनेक प्रकारची अभियानं चालवण्यात आली. महिलांना वेगळ्या प्रकारची कामं करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आलं. शाळांमधील अभ्यासक्रमात बदल करण्यात आले.

महिला आणि लहान मुलांवरील हिंसेला गंभीर गुन्ह्यांच्या यादीत टाकण्यात आलं. या सगळ्या प्रयत्नांमुळे महिला सक्षमीकरणाला एक नवी ताकद मिळाली.

मात्र, पाकिस्तानात या प्रकरणाला निर्भया प्रकरणासारखं समजलं गेलं पाहिजे? झैनबच्या हत्येनंतर लोकांमध्ये निर्माण झालेला राग निश्चित परिणामांपर्यंत पोहोचू शकेल? समाजातल्या अन्य झैनबसारख्या मुलींचं भविष्य सुरक्षित राहील? किंवा हा राग कालांतराने थंडावेल आणि पुन्हा असा प्रकार घडल्यानंतर उफाळून येईल?

आमचा प्रदेश 'शॉर्ट टर्म मेमरी सिंड्रोमनं' ग्रस्त असल्याचा तर इतिहासच आहे.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ाप्रमाणे त्याला 10 मे रोजी अटक करून पुढचे 9-10 दिवस कुठेतरी लपवून ठेवावं."

"ही मोठी जोखीम होती. कारण दरम्यानच्या काळात आइकमेनच्या कुटुंबाच्या मागणीवरून आइकमनचा शोध सुरू झाला असता. मात्र, तरीही इशेर यांनी ठरल्याप्रमाणेच कारवाई करण्याचं निश्चित केलं. मोहीम केवळ एक दिवस पुढे ढकलण्यात आली. 11 मे रोजी संध्याकाळी 7 वाजून 40 मिनिटांनी आइकमनचं त्याच्या घराशेजारून अपहरण करण्याची योजना आखण्यात आली."

बस क्रमांक 203 मधून आइकमन उतरलेच नाहीत

आइकमेन दररोज संध्याकाळी 7 वाजून 40 मिनिटांनी बस क्रमांक 203 ने घर... उर्वरित लेख लिहा:

िसली.

त्यांनी लगेच कारचे हेडलाईट्स पेटवून त्या व्यक्तीला जवळपास आंधळंच केलं. त्याचवेळी शेव्हरले कारमध्ये असलेले एक हेर ज्वी मालकीन स्पॅनिश भाषेत ओरडून म्हणाले, "मोमेंतो सेन्योर" (एक मिनिट महाशय). आइकमन यांनी खिशात हात टाकून फ्लॅशलाईट शोधण्याचा प्रयत्न केला.

मोसादवरच लिहिण्यात आलेल्या 'Rise and Kill First' या पुस्तकात लेखक रोनेन बर्गमेन लिहितात, "ज्वी मालकिन यांना आइकमन पिस्तुल काढत असावा, असं वाटलं. त्यामुळे त्यांना मागून पकडून कारमध्ये बसवण्याऐवजी मालकिन यांनी त्यांना धक्का देत खड्ड्यात पाडलं आणि त्यांच्यावर बसले. आइकमन ओरडत होता. पण, तिथे त्याची आरडा-ओरड ऐकणारं कुणीच नव्हतं."

ज्वी अहारोनी यांनी आइकमन यांना जर्मन भाषेत विचारलं, "तू हलण्याचा प्रयत्नही केलास तर तुला गोळी घालू."

त्यांनी आइकमन यांना उचलून कारच्या मागच्या सीटवर खाली टाकलं. कार पुढे निघाली आणि पाठोपाठ दुसरी कारही निघाली.

चालत्या कारमध्येच एजंट्सने आइकमनचे हात-पाय बांधून त्यांच्या तोंडात बोळा कोंबला.

अपेंडिक्स ऑपरेशनच्या खुणेवरून आइकमनची ओळख पटवण्यात आली

रोनेन बर्गमन लिहितात, "ऐतान अपहरण करून आणलेल्या व्यक्तीच्या शरीरावरचे ते डाग शोधत होते ज्यावरून ही व्यक्ती आइकमनच आहे, यात कुठलाही संशय उरणार नाही. त्याच्या दंडाच्या खाली कोरलेल्या SS टॅटूवरून त्याची ओळख पटली."

"आता त्यांच्यासमोर अडचण होती त्याच्या पोटात झालेल्या अपेंडिक्सच्या सर्जरीची खूण शोधण्याची. एसएसच्या फाईल्समध्ये त्याचा उल्लेख होता. हा डाग शोधण्यासाठी ऐतानने आइकमनचा बेल्ट काढला आणि त्याच्या पँटमध्ये हात घातला."

"सर्जरीचा डाग दिसताच ते हिब्रूमध्ये ओरडले 'जेह-हू, जेह-हू' म्हणजे 'हा तोच आहे'."

आइकमनने खरं नाव सांगितलं

8 वाजून 55 मिनिटांनी दोन कार मोसादच्या गुप्तहेरांच्या ठिकाणाच्या ड्राईव्हवर थांबल्या. आइकमनला घरात आणलं गेलं. एजंट्सने त्यांचे कपडे काढायला सुरुवात केली तेव्हा त्यांनी कसल्याच प्रकारचा विरोध केला नाही. त्यांनी जर्मन भाषेत आइकमनला तोंड उघडायला सांगितलं.

आइकमनने तसंच केलं. त्यांना आइकमनने तोंडात विषारी कॅप्सूल तर ठेवली नाही, याची खात्री करायची होती. तेवढ्यात जर्मन भाषेतच एक आवाज ऐकू आला, "तुमच्या शू आणि टोपीची साईज? जन्मतिथी? वडिलांचं नाव, आईचं नाव?"

'राइज़ एंड किल फ़र्स्ट'

आइकमनने एखाद्या रोबोप्रमाणे सर्व प्रश्नांची उत्तरं दिली. मग त्यांनी आइकमनला त्यांच्या नाझी...


...ाप्रमुखांची भूमिका होती.

भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य हवं, हा विचार बाळासाहेबांनी मांडला. आज अमेरिकेत ट्रंपही भूमिपुत्रांना नोकऱ्या देण्याबद्दल आग्रही आहेत.  50 वर्षांनंतर आज सेनाप्रमुखांचे विचार जगाला पटत आहेत.

संजय राऊतांनी मांडलेले मुद्दे-

'हे भाषण म्हणजे उसनं अवसान'

ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणाला 'उसनं अवसान' असं म्हटलं आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना प्रकाश अकोलकर यांनी म्हटलं, "भाजपने महायुतीतल्या इतर लहान पक्षांना कमळ चिन्हावरून निवडणूक लढण्य... उर्वरित लेख लिहा:

्हटलं, "तिसरं म्हणजे त्यांनी राष्ट्रवादी आपलं टार्गेट असणार हे त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यांनी म्हटलं, की राष्ट्रवादी जर आम्हाला टार्गेट करत असेल, तर आम्ही त्यांना करणार. याला दोन कारणं आहेत, एक म्हणजे अनेक मतदारसंघात शिवसेना विरूद्ध राष्ट्रवादी असा सरळ सरळ सामना आहे. दुसरं म्हणजे, मराठा व्होटबँक. मराठा समुदाय शिवसेनेचीही मोठी व्होट बँक आहे. अगदी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीपेक्षा जास्त मराठा मतं शिवसेनेला मिळाली होती, असा सीएसडीएसचा सर्व्हे सांगतो. त्यामुळे या भाषणाव्दारे त्यांनी आपल्या प्रचाराची दिशा काय असणार आहे हे सांगून टाकलं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाबत आहे. याचमुळे अनेकदा त्यांनी आपल्या सरकारच्या विरुद्ध बंडही केलेलं आहे. सरकारशी संघर्ष केल्याचा परिणाम म्हणून अनेकदा रोहिंग्या मुसलमानांना पळ काढून शेजारच्या बांगलादेशात आसरा घ्यावा लागतो.

बांगलादेश आणि म्यानमार दरम्यानच्या या वादात आता भारताला ओढलं जातंय. या गोष्टीवर चर्चेने तोडगा काढला जाऊ शकतो. म्यानमारमधून पळून आलेल्या रोहिंग्या मुसलमानांचं तिथेच पुनर्वसन करण्यात यावं जिथले ते मूळ निवासी आहेत.

एकूणच धर्माच्या आधारावर होणाऱ्या जाचापासून करण्यात आलेलं पलायन आणि राजकीय अस्थिरतेमुळे देश स... उर्वरित लेख लिहा:

रणार्थ- आधी भारताचा नागरिक असल्यास वा त्याचे पूर्वज भारताचे नागरिक असल्यास वा त्याचा जोडीदार भारताचा रहिवासी असल्यास) तो ओसीआयखाली स्वतःची नोंद करू शकतो. यामुळेच या व्यक्तीला भारतात येण्या-जाण्याची, काम करण्याची आणि शिकण्याची परवानगी मिळेल.

या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या तरतुदी अरुणाचल प्रदेश, मिझोरम आणि नागालँडसाठी लागू होणार नाहीत. कारण या राज्यांमध्ये 'इनर लाईन परमिट' (ILP) आवश्यक आहे. सोबतच नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुराच्या आदिवासी बहुल भागांमध्ये (ज्यांना घटनेच्या अनुसूची क्रमांक 6द्वारे नमूद करण्यात आलं आहे) लागू होणार नाही.

या 'इनर लाईन परमिट'मुळे भारताच्या नागरिकांना काही विशेष भागांमध्ये जमीन किंवा संपत्ती विकत घेता येत नाही. यामुळेच त्या भागात त्यांना नोकरीही करता येत नाही. म्हणूनच 'इनर लाईन परमिट'च्या या तरतुदी भारतीय नागरिकत्व मिळवणाऱ्या नवीन लोकांनाही लागू होतील हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. म्हणूनच स्थानिक पद्धतींवर या लोकांचा प्रभाव पडणार नाही.

'इनर लाईन परमिट' ही ब्रिटीश कालीन गोष्ट असून याचा पुनर्विचार होणं गरजेचं असून यामध्ये आजच्या काळातील आर्थिक गरजा आणि विकासाच्या संधी मिळण्यासाठी बदल होणं गरजेचं आहे, असाही युक्तिवाद केला जातो.

आसाममध्ये धास्ती

आसामच्या बिगर आदिवासी बहुल भागांमध्ये या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या तरतुदी लागू होतील. पण या कायद्यामुळे आपल्या भागांत अवैधरित्या राहणाऱ्या घुसखोरांना फायदा होईल, ही धास्ती आसामच्या बिगर आदिवासी भागांतल्या लोकांना आहे. यातले बहुतेक घुसखोर बांगलादेशी आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या मदतीने या घुसखोरांना आपल्या भागामध्ये अधिकृतरित्या स्थायिक होण्याची संधी मिळेल अशी भीती स्थानिकांना आहे. आसाममधल्या या लोकांची भीती त्वरीत दूर करून त्यांच्या समस्या सोडवण्याची गरज आहे.

आसाममधल्या मोठ्या भूभागामध्ये विशेषः शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या भागांत आणि चहाच्या मळ्यांमधून विधेयकाला मोठा विरोध का होतोय, हे या गोष्टींवरून लक्षात येईल.

या भागांमध्ये बांगलादेशातून आलेल्या घुसखोरांचा मोठा प्रभाव आहे. 1971 मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या वेळी बांगलादेशची निर्मिती होण्याआधी हिंदूनी मोठ्या प्रमाणात भारतात आश्रय घेतला होता.

त्यावेळी पाकिस्तानी सैन्याच्या अत्याचारांपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी हे लोक भारतात आले होते....


...ाबाबत झालेल्या चर्चेत त्यांना कुठलंही आश्वासान देण्यात आलं नव्हतं याचाही फडणवीसांनी पुनरुरच्चार केला आहे.

शिवसेनेच्या वागण्याचा राग येतो का, या प्रश्नाचं उत्तर देताना फडणवीस म्हणतात.

"शिवसेनेनं विश्वासघात केल्याचा राग नक्की आला, लोकसभेला मी शिवसेनेच्या उमेदवारांसाठी मी काम केलं. विधानसभेला शिवसेनेच्या विरोधात भाजपच्या बंडखोरांनी भरलेले फॉर्म मागे घेण्यासाठी मी मेहनत घेतली. त्यांच्या अनेक उमेदवारांना मदत केली. त्यावेळी उद्धव ठाकरेंनी विधानसभेला फक्त त्यांच्या उमेदवारांचा प्रचार केला होता. पण म... उर्वरित लेख लिहा:

"आमच्या मुख्यमंत्रिपदाबाबत एक जणही बोलत नव्हता, मग कशाला चर्चा करायची," असं सावंत यांनी पुढे म्हटलं.

शिवसेनेच्या उमेदवारांनी भाजपच्या लोकांविरोधात बंडखोरी केली होती या फडणवीसांच्या आरोपावर बोलताना सावंत म्हणतात, "गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दीपक केसरकरांच्या विरोधात प्रचार केला होता याचं तुम्ही समर्थन करणार का? कोल्हापुरात शिवसेनेचे आमदार कसे पडतात, कुणी बंडखोरी केली होती. आम्हाला हे नाही जमत. आम्ही आरपार भूमिका घेतो."

फडणवीस यांची प्रतिक्रिया स्वाभाविक

देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखतीतून आलेली ही प्रतिक्रिया स्वाभाविक असल्याचं पत्रकार जितेंद्र दीक्षित सांगतात. दीक्षित यांनी '35 डेज: हाऊ पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्रा चेंज फॉरेव्हर इन 2019,' हे पुस्तक लिहिलं आहे.

फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीमध्ये विरोधाभास असल्याचा दावा जितेंद्र दीक्षित करतात. ते म्हणतात, "देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांनी ABP माझाला काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या सांगितलं होतं की, अजित पवार यांनी ते जे काय करत आहेत त्याची शरद पवार यांना माहिती असल्याचा विश्वास फडणवीसांना दिला होता. पण आता मात्र ते बरोबर त्यापेक्षा वेगळं म्हणत आहेत. आता मात्र अजित पवारांना शरद पवार जे करत होते ते मान्य नव्हतं असं म्हणत आहेत."

ते पुढे सागंतात, "मी लिहिलेल्या पुस्तकात राजकीय नेत्यांची स्तुती करण्यात आलेली नाही, त्यात अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या लोकांसमोर आलेल्या राजकारण्यांना आवडणाऱ्या नाहीत, त्यामुळे ते स्वतःची बाजू मांडणारचं किंवा वेगवेगळे दावे करणारच. ते स्वाभाविक आहे. त्यांच्या अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया या अपेक्षितच आहेत."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाबाबत पुन्हा उत्साह वाटावा आणि 'नासा'ची आर्थिक तरतूद वाढवण्यासाठी अमेरिकी सरकारचं मन वळवावं, असा यामागचा विचार होता.

ही कल्पना पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत असताना मस्क यांच्या लक्षात आलं की "इच्छाशक्तीचा अभाव" ही समस्या नसून "मार्गाचा अभाव" ही समस्या आहे- अंतराळ तंत्रज्ञान गरजेपेक्षा जास्त महागडे होते.

स्पेस-एक्सचं रॉकेट

ठरलं तर मग! जगातील सर्वांत स्वस्त रॉकेट-लाँचिंगचा व्यवसाय जन्माला आला.

हीच कळीची बाब आहे- पैसा कमावण्याच्या उद्देशाने या व्यवसायाची कल्पना निपजलेली नाही, तर माणसाला मंगळावर उत... उर्वरित लेख लिहा:

्त्वाकांक्षा रोडावते, असं त्यांना वाटतं.

खूप जास्त कंपन्या 'पगारवाढवादी' आहेत, असं ते म्हणाले. "एखाद्या मोठ्या कंपनीमध्ये तुम्ही सीईओ पदावर असाल आणि काही मर्यादित सुधारणा करण्याचं उद्दिष्ट तुम्ही ठेवलंत, ते गाठण्यासाठी अपेक्षेपेक्षा जास्त कालावधी लागला, आणि तरीही ते म्हणावं तसं परिणामकारक ठरलं नाही, तर कोणी तुम्हाला दोष देत नाही," असे ते मला म्हणाले. 'दोष माझा नव्हता, पुरवठादारांची चूक होती,' असं सांगून तुम्ही तो विषय झटकून टाकू शकता.

टेस्लाचा नवा कारखाना

पण तुम्ही धाडसी असाल आणि खरोखरच निर्णायक सुधारणा करू धजत असाल, तर हे असं चालत नाही. अशा प्रयत्नांत अपयश आलं, तर तुम्हाला निश्चितपणे नोकरीवरून काढलं जाऊ शकतं, असं मस्क म्हणतात. त्यामुळे बहुतांश कंपन्या त्यांच्या विद्यमान उत्पादनांमध्ये छोट्या सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित करतात आणि पूर्णतः नवीन कल्पना अंमलात आणण्याचं धाडस करत नाहीत.

त्यामुळे "अर्थपूर्ण ठरेल असंच काम" आपण करतो आहोत याची खातरजमा करा, असा सल्ला ते देतात.

"अर्थपूर्ण कामा"च्या मस्क यांनी केलेल्या वैयक्तिक श्रेणीमध्ये दोन गोष्टी ठळकपणे नजरेत भरतात.

एक, जीवाश्म इंधनाचा वापर अधिकाधिक कमी होत जावा, अशी त्यांची इच्छा आहे.

याबद्दल ते असं म्हणतात: "आपण वायू मिळवण्यासाठी अगदी खोलवर खणत चाललो आहोत आणि खोलवर जाणाऱ्या तेलाच्या खाणींचा प्रदेश कॅम्ब्रिअन युगापासून अंधारात राहिलेला आहे. स्पंज हा सर्वांत व्यामिश्र जीव होता त्या काळी हे प्रदेश प्रकाशात होते. तर, ही कृती शहाणपणाची आहे का, याबद्दल खरोखर प्रश्न उपस्थित करायला हवा."

दोन, मंगळावर वसाहत करून आणि "जीवन बहुग्रहीय करून" माणूस प्राणी दीर्घ काळ टिकावा, अशी त्यांची इच्छा आहे.

मी म्हटलं तसं, मोठा विचार करा.

4. जोखीम घेण्याची तयारी ठेवा

हे स्वाभाविक आहे.

आपली कामगिरी चांगली व्हायची असेल तर तेवढी धमक दाखवावी लागते, पण इलॉन मस्क यांनी बहुतेकांहून जास्त जोखमी पत्करल्या आहेत.

२००२ सालापर्यंत त्यांनी त्यांच्या पहिल्या दोन कंपन्यांमधील स्वतःचे समभाग विकून टाकले होते. यातली एक होती इंटरनेट सिटी गाईट म्हणून काम करणारी 'झिप-टू' आणि दुसरी होती ऑनलाइन पेमेन्टची सेवा पुरवणारी 'पे-पाल'. तेव्हा त्यांनी नुकताच तिशीत प्रवेश केला होता आणि त्यांच्या बँक-खात्यात जवळपास २० कोटी डॉलर जमा होते.

आपली अर्धी संपत्ती या व्यवस्यांमध्ये गुंतवून उर्वरित अर्धी सोबत ठेवायची,...


...ाबीन पेरायला सुरुवात केली. एकदा त्यांना सोयाबीनचं खूप उत्पन्न झालं, ते बघून मग गावातल्या सगळ्यांनीच सोयाबीन पेरायला सुरुवात केल्याचं त्या सांगतात.

कट्यार गाव खारपाण पट्ट्यात येतं. या गावातली संपूर्ण शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे मग ज्योती ताईंनी शेतात बोअरवेल घ्यायचा निर्णय घेतला आणि त्याला चांगलं पाणी लागलं आहे.

त्यामुळे आता पाऊस नसला तरी पीक घेण्यासाठी लावलेला उत्पादन खर्च शेतीच्या उत्पन्नातून मिळतो, असं त्या सांगतात.

महिलेची शेती फायद्याची?

एक महिला किती काटकोरपणे शेती कर... उर्वरित लेख लिहा:

रू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाभाया यांनी केलेल्या कारवायांमुळेसुद्धा ते घाबरले होते. मात्र, शपथविधीनंतर दिलेल्या भाषणात गोटाभाया यांनी आपण सर्वच समुदायांना सोबत घेऊन विकासाच्या मुद्द्यावर काम करू, असं म्हटलं होतं. गोटाभाया यांच्या या आश्वासनावर विश्वास ठेवला जाऊ शकतो का?, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

प्रा. एस. डी. मुनी म्हणतात, "गोटाभाया यांनी त्याकाळी जे केलं त्याकडे आज त्याच नजरेने बघता येत नाही. कारण संरक्षण मंत्री असताना ते आपल्या पक्षाचे अध्यक्ष नव्हते आणि राष्ट्राध्यक्ष जे सांगायचे ते त्यांना करणं भाग होतं. दुसरी बाब म... उर्वरित लेख लिहा:

डलं आहे जे तामिळींविरोधातल्या लढ्यात अग्रस्थानी होते. हे सर्व संकेत तामिळींसाठी फारसे सकारात्मक नाहीत. मात्र, गोटाभाया तामिळींना किती सन्मानाने वागवतात, हे बघावं लागेल. हे त्यांच्यापुढे मोठं आव्हान असणार आहे."

श्रीलंका चीनच्या जवळचा?

श्रीलंकेत धार्मिक सहिष्णुता वाढवण्यासोबतच देशाचं परराष्ट्र धोरण, हेदेखील गोटाभाया यांच्यासमोरचं मोठं आव्हान आहे. सीरिसेना यांच्याप्रमाणेच गोटाभाया हेदेखील चीनच्या जवळचे मानले जातात.

श्रीलंकेवर चीनचं 50 हजार कोटींहूनही जास्त कर्ज होतं. त्यामुळे सीरिसेना सरकारने श्रीलंकेचं हंबनटोटा बंदर चीनला 99 वर्षांसाठी लीजवर दिलं होतं. या लीजची समिक्षा करणार असल्याचं गोटाभाया यांनी आधीच स्पष्ट केलं आहे. चीन श्रीलंकेमध्ये अजून बरेच महामार्ग आणि ऊर्जा प्रकल्प उभारणार आहे. त्यामुळे महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की चीन आणि श्रीलंका खरंच चांगले मित्र आहेत का आणि श्रीलंका भारताकडे कानाडोळा करत आहे का?

यावर एस. व्यंकटनारायण म्हणतात, "भारतात अनेकांना वाटतं की राजपक्षे घराणं चीनचा 'चमचा' आहे. यामागचं कारण म्हणजे 10 वर्षांपूर्वी ते जेव्हा एलटीटीईचा सामना करत होते तेव्हा त्यांना चीनची मदत घ्यावी लागली होती. त्यावेळी चीननं त्यांना काहीही न विचारता कर्ज दिलं होतं. हे सर्व ते कसं पार पाडतात, हे बघावं लागेल. श्रीलंका आणि भारत यांच्यात केवळ आर्थिक संबंध नाही. दोघांमध्ये धार्मिक आणि सांस्कृतिक संबंधही आहेत. त्यामुळे गोटाभाया भारताकडे कानाडोळा करून चीनशी संबंध वाढवतील, असं होणार नाही."

तर चीन आणि श्रीलंका यांच्या जवळीकीमुळे भारताशिवाय, अमेरिका, युरोप, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाही नाराज होईल, असं प्रा. मुनी यांना वाटतं. त्यामुळे या राष्ट्रांना नाराज न करता चीनकडून पैसा आणि स्रोत मिळवणं, हे गोटाभाया यांच्यापुढे आव्हान असणार आहे. परराष्ट्र धोरण हे त्यांच्यासमोरचं सर्वात मोठं आव्हान असणार आहे. हिंद महासागरातील श्रीलंका सामरिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचं राष्ट्र आहे. त्यामुळे श्रीलंकेसारख्या मित्रांनी आपली मदत करावी, असं चीनला वाटणारचं.

श्रीलंकेचे भारताशी कसे असतील संबंध?

गोटाभाया राजपक्षे राष्ट्राध्यक्ष होताच भारतीय परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर त्यांचं अभिनंदन करण्यासाठी कोलंबोला गेले. त्यांनीच गोटाभाया यांना भारतभेटीवर येण्याचं आमंत्रण दिलं. गोटाभाया यांनी आमंत्रण स्वीकारलं आणि आज 29 नोव्हेंबरला ते भारतदौऱ्यावर येत...


...ाम आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात कमी कौशल्य असणाऱ्या कामात मोठ्या संख्येने नोकऱ्या आहेत. पण हे दोन्ही क्षेत्र सध्या अडचणीत आहेत.

गुंतागुंतीचे कामगार कायदे आणि व्यापार करण्याबाबत उदासीनता यामुळे भारतासमोर अनेक अडचणी आहेत. कपडानिर्मिती उद्योग हे याचे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. या क्षेत्रात खरं तर अनेक संधी आहेत पण तरी अजूनही हे क्षेत्र अतिशय छोट्य़ा प्रमाणात चालतं.

 नीती आयोगाने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या Ease of doing business -An Enterprise Survey of Indian States  या अहवालात म्हटलं आहे की कपडा उत... उर्वरित लेख लिहा:

जातं. इंडियन ओव्हरसीज बॅंकेच्या बुडित कर्जाचा दर 25 टक्के आहे.

बुडित कर्जामध्ये  हे मुख्यत: उद्योग क्षेत्रांना दिलेल्या कर्जाचा समावेश असतो. या क्षेत्रात बुडित कर्जाचं प्रमाण 22.3 टक्के आहे.

सरकारने या बॅंका सुरळीत चालाव्यात म्हणून 2009 पासून 150000 कोटी इतकी गुंतवणूक केली आहे. बुडित कर्जाचं प्रमाण वाढतं आहे तसंच 'बेसल III' मानदंड 2019 पासून लागू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर बॅंकांना हजारो कोटींचं अर्थसहाय्य लागणार आहेत हे मात्र नक्की.

सरकारकडे सध्या पुरेसा निधी नाही. तसंच सरकार बँकांचं खासगीकरण करेल किंवा त्यातल्या काही बँका बंद करेल अशी सध्या चिन्हं नाहीत.  बुडित कर्जाचा आणखी एक परिणाम म्हणजे आता सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बॅंका देखील उद्योगक्षेत्राला कर्ज देण्यास राजी नाहीत.

सरतेशेवटी, भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक प्रश्न आहेत. 7-8 टक्के विकासाचा दर साध्य करायचा असेल तर या समस्येवर युद्धपातळीवर काम करणं अत्यावश्यक आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ाम करणाऱ्या स्त्रीवादी कार्यकर्त्या लक्ष्मी मूर्ती यांच्या मते हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण तो स्त्रियांना त्यांच्या कार्यस्थळी राहून दोषींना काही शिक्षा देण्याचा अधिकार देतो.

म्हणजेच तुरुंग आणि पोलीस यांच्या खडतर मार्गापेक्षा हा एक मधला मार्ग आहे.

त्या सांगतात की अशा प्रकरणांमध्ये स्त्रिया पोलीस किंवा तुरुंगाचा मार्ग शोधत नसतात. संस्थेच्या पातळीवरच आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, त्यांना काही दंड किंवा समज दिली जावी, असा त्यांचा प्रयत्न असतो.

पण या प्रक्रियेत संस्थेचा असणारा प्रभावच ... उर्वरित लेख लिहा:

महत्त्वाची सुरुवात असते.

सोनल केलॉग बाल लैंगिक अत्याचाराच्या पीडित आहेत. आपल्या सारख्या महिलांना बळ देण्याचं आणि पुढं येऊन तक्रार करण्यासाठी त्या प्रोत्साहन देत असतात.

तर काय इंटरनेटवर कोणत्या मार्गानं न्यायाची सुरुवात होईल? का यासोबत मोठे धोके आहेत? का न्यायासाठीचा कायद्याच्या मार्गानेच गेलं पाहिजे?

चर्चा सुरू आहे. पण हे मात्र निश्चित आहे की ज्या महिलांनी आपली ओळख लपवून सोशल मीडियावर व्यक्तींची नावं घेतली आहेत त्यांना आता उत्तरादाखल कायदेशीर प्रक्रियांचा सामनाही करावा लागणार आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ाम, पाच राम आणि दहा राम.

या मुद्रेचा वापर आश्रमाच्या अंतर्गत सदस्यांदरम्यानच होऊ शकतो.

अमेरिकास्थित महर्षी वैदिक सिटीने वेदिक स्टाईलच्या धर्तीवर कृषी, हेल्थकेअर आणि शिक्षणासाठी राममुद्रेची सुरुवात केल्याचं अमेरिकेतील टेक्सास विद्यापीठाचे सहाय्यक प्राध्यापक पंकज जैन यांनी गेल्या वर्षी एका ट्वीटमध्ये सांगितलं होतं.

राममुद्रा बाँड

महर्षी योगी यांच्या अनुयायांची संख्या एकेकाळी 60 लाखांपेक्षा जास्त होती. अमेरिकेतील प्रसिद्ध बीटल्स बँडही योगींचे अनुयायी होते. त्यावेळी राममुद्रा एखाद्या बाँडप्रम... उर्वरित लेख लिहा:

्यादित नाही.

ब्रिटिशांच्या ईस्ट इंडिया कंपनीने 17व्या शतकात हिंदूंच्या सन्मानार्थ आपल्या नाण्यांवर भारतीय देवदेवतांच्या चित्रांचा उपयोग केला होता. मात्र हे दावेही नकली असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात ही नाणी निर्माण झाल्याची चर्चा होती.

यासंदर्भात इंग्लंडमधील ऐशमोलियन संग्रहालयातील नाण्यांचे विशेषज्ञ शैलेंद्र भंडारे यांच्याशी आम्ही बातचीत केली.

"आधुनिक तंत्राच्या साह्याने ऐतिहासिक दिसणारी ही नाणी तयार करण्यात आली आहेत. धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये आजही या नाण्यांचा वापर होतो. फकीर आणि साधू अनेकदा ही नाणी वापरतात. गरीब आणि मूलबाळ नसलेल्या लोकांना अशी नाणी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात येतो. मात्र या नाण्यांना ऐतिहासिक म्हणता येणार नाही," असं शैलेंद्र यांनी सांगितलं.

फेक न्यूजशी लढणाऱ्या 'एकता न्यूजरूम' प्रकल्पाची ही एक बातमी आहे.

जर तुमच्याकडे अशी कुठलीही बातमी, व्हीडिओ, फोटो किंवा दावे करणारे मेसेज येतात, ज्यांच्यावर तुमचा सहज विश्वास बसत नाही किंवा तुम्हाला संशय येतो, तर त्याची सत्यता पडताळण्यासाठी +91 89290 23625 या नंबरवर व्हॉट्सअॅप करा.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ामध्ये प्रादेशिक भिन्नताही ठळक आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातला साखर कारखानदारी आणि दुधाच्या डेअरीशी जोडलेला मराठा समाज आणि कोकणातला चाकरमनी यांच्यातील आर्थिक दरी मोठी आहे. तरुणांमधल्या बेरोजगारीचं प्रमाण वाढतं आहे. मात्र या सगळ्या आर्थिक भेदांना जोडणारा धागा हा जातजाणिवेचा आहे. काही मूठभरांचा अपवाद वगळता आपण मराठा आहोत म्हणजे इतर जातीपेक्षा श्रेष्ठ आहोत, ही भावना मराठा समूहातल्या सर्व स्तरांमध्ये कायम आहे. आणि या सर्व स्तरांमध्ये आपल्या स्त्रीच्या पडदाशीन असण्याबद्दलचा अभिमानही जागृत आहे.

मराठा जाती... उर्वरित लेख लिहा:

िसरून जाते आणि कुटुंबाच्या, जातीच्या खोट्या, तथाकथित प्रतिष्ठेमध्ये स्वतःला गाडून घेते.

कुटुंबासाठी ती करत असलेले कष्टही घराच्या चार भिंतीआडच राहतात.

मराठा स्त्रियांपर्यंत पोहोचणं हे आजही सामाजिक क्षेत्रातल्या कार्यकर्त्यांसाठी आव्हान असतं.

एखाद्या मीटिंगसाठी गावातल्या इतर जातींच्या महिला चटकन येतात, पण मराठा कुटुंबातील स्त्री मात्र 'मला माहेरी धाडता का ताई?' असा प्रश्न विचारते. म्हणजेच मीटिंगसाठी वगैरे बाहेर पडले तर सासरचे माहेरी पाठवतील ही भीती तिला आहे.

तिने कशासाठी बाहेर पडायचं आणि कशासाठी नाही, याचे निर्णय अजून पुरुषांच्याच हातात आहेत.

आज काही प्रमाणात बदलाचे वारे वाहत आहेत. मराठा समाजातल्या तरुणी उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात पोहोचत आहेत, नवी स्वप्न पाहत आहेत. या अशा स्थितीत मराठा समाजाला जर आरक्षण मिळालं तर किमान मराठा मुलींसाठी बदलाचे वारे अधिक वेगाने वाहतील असं वाटतं.

शैक्षणिक आणि आर्थिक सक्षमता आली तर त्या आपल्या घरातल्या पुरुषसत्तेला आणि घराबाहेरच्या जातव्यवस्थेला प्रश्न विचारू शकतील. स्वकमाईतून आणि स्वकष्टातून आलेली सजगता तिला सभोवतालाकडे वेगळ्या नजरेने पाहण्याचं भान देऊ शकेल. घराबाहेर पडणारं तिचं पाऊल तिला दलित-बहुजन स्त्रियांच्या दुःखापर्यंत नेऊ शकेल.

जातश्रेष्ठत्वाचं कवच बाजूला करून ज्यावेळी ती आरक्षित गटात येईल त्यावेळी तिला कोपर्डीच्या दुःखाबरोबरच खैरलांजीच्या वेदनेची धगही जाणवेल.

आरक्षणाचं तत्त्व हे केवळ आर्थिक लाभासाठी नसून सामाजिक प्रतिनिधित्वासाठी असतं. त्यामुळेच ज्यांचं अस्तित्त्वच बंदिस्त आहे त्यांच्यासाठी हे सामाजिक प्रतिनिधित्व महत्त्वाचं असेल.

(संध्या नरे-पवार या पत्रकार आणिलेखिका आहेत.या लेखात व्यक्त करण्यात आलेली मतं त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...ामानांवरील आयात कर वाढवला होता, पण भारत एक वर्षानंतर जागा झाला आणि त्यानंतर अमेरिकन वस्तूंवर काही कर लावत सुटकेचा निःश्वास टाकण्यात आला.

भारत सरकारच्या अजून हे लक्षात आलेलं नाही की सगळं जग बचावात्मक पवित्रा घेतंय. पण आपण अजूनही जुन्याच गोष्टींना धरून आहोत.

भारत सरकारने आयात कर वाढवायला हवा. त्यामुळे देशातल्या लघु उद्योगांना स्पर्धेत उतरण्याचं बळ मिळेल आणि देशातला रोजगारही वाढेल.

दोन

मोठ्या उद्योगांचा मोह सरकारने सोडावा. चीन आणि अमेरिकेसारखे मोठमोठे कारखाने सुरू करण्याचा विचार कदाचित पंतप्र... उर्वरित लेख लिहा:

यात यावेत किंवा सिंगल रेट करण्यात यावा याविषयी सरकार विचार करतंय.

पण ही मूळ समस्या नाही, हे सरकारने समजून घ्यायला हवं. जीएसटी लागू करण्यात आल्याने छोट्या आणि लघु उद्योगांवर कागदी कामकाजाचा भार इतका वाढलाय की ते याखाली दबून गेले आहेत.

मोठ्या उद्योगांसाठी इतर राज्यांमध्ये व्यापार करणं सोपं करण्यात आल्याने त्याचाही परिणाम लहान उद्योगांवर होतोय.

लहान उद्योगांना दिलासा देणं हे आता खरंतर महत्त्वाचं आहे, पण सरकार सध्या त्याबाबत काही विचार करताना दिसत नाही.

जीएसटीचे दुष्परिणाम सरकारला समजले आहेत, असं वाटतच नाही. त्यामुळे हे दुष्परिणाम दूर करणं ही दूरची गोष्ट आहे.

(ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ भरत झुनझुनवाला यांच्यासोबत संदीप राय यांनी केलेल्या चर्चेचा सारांश)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ामीरी सांगतात, "काश्मीर खोऱ्यातील काश्मिरी पंडितांना नाईलाजास्तव आपली शेती, दुकानं, बाग-बगीचे अतिशय कमी किमतीत विकावं लागलं. ते व्यवहार अजूनही रद्द ठरवण्यात आलेले नाहीत आणि आम्हाला अजूनही आमच्या मालमत्तेचे, वास्तूची योग्य किंमत मिळालेली नाही".

"बेरोजगार काश्मिरी पंडित तरुणांना प्रधानमंत्री रोजगार पॅकेजच्या अंतर्गत ज्या अटींवर काश्मीर खोऱ्यात काम करण्यासाठी भाग पाडण्यात आलं त्या अटी आजही तशाच आहेत, त्या मागे घेण्यात आलेल्या नाहीत. विस्थापित कॉलनींमध्ये राहणाऱ्या काश्मिरी पंडितांच्या चांगल्या उप... उर्वरित लेख लिहा:

तरही राजू यांना घरी जाणं शक्य नव्हतं. काश्मिरी म्हणून त्यांची ओळखच हिरावून घेण्यात आली असं राजू यांना वाटतं.

"जम्मू काश्मीरशी राज्य या भावनेने माझं एक नातं होतं. आता ते उरलं नाही. अधिवास प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी मला माझी ओळख पटवावी लागेल आणि सरकार दरबारी खेटे घालावे लागतील,"असं राजू सांगतात.

'ओळख पटवण्यासाठी धडपड'

विस्थापित समन्वय समितीचे नेते रविंदर कुमार रैना यांनी बीबीसीला सांगितलं की, सरकारच्या कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागतच केलं होतं. परंतु अधिवास प्रमाणपत्राच्या बाबतीत सरकारचा निर्णय चुकला असं त्यांना वाटतं. काश्मीरी असूनही आम्हाला सातत्याने आमची ओळख पटवून द्यावी लागते. काश्मीर तेव्हाच अस्तित्वात असू शकतो जेव्हा काश्मीरी पंडित तिथे असतील.

काश्मीरी पंडितांच्या विस्थापनापूर्वी काश्मीर खोऱ्यातून मोठ्या संख्येने कामधंद्याच्या निमित्ताने दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित झाले. त्यांची इथली ओळख पुसली जाईल ही भीती त्यांच्या मनात कायम आहे.

गेल्या दहा वर्षांपासून काश्मीर खोऱ्यात नोकरी करणाऱ्या रुबन जी सप्रू यांनी आपला अनुभव बीबीसीला कथन केला. गेल्या एक वर्षात सरकारने जे निर्णय घेतले ते त्यांच्या त्यांच्या विचाराने ठीक आहेत. परंतु मोठ्या संख्येने विस्थापित काश्मिरी पंडित तरुण काश्मीर खोऱ्यात नोकरी करत आहेत. सरकारने त्यांच्या अडचणींकडे लक्ष द्यायला हवं.

काश्मिरी पंडित प्रदीर्घ काळ काश्मीर खोऱ्यात आहे परंतु आजही ते मुख्य प्रवाहापासून दूरच आहेत. स्थानिक लोकांशी त्यांचे घनिष्ठ संबंध नाहीत. इतक्या वर्षांनंतरही ते आपल्या घरापासून दूर कडेकोट सुरक्षाव्यवस्थेत सरकारतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये राहत आहेत.

सध्याच्या घडीला काश्मीरात चार हजार विस्थापित काश्मीरी वेगवेगळ्या ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये राहत आहेत. हे सगळे सातत्याने सरकारकडे जम्मूस्थित घरवापसीची मागणी करत आहेत.

गेल्या काही वर्षात काश्मीरी पंडितांनी कोंड्याचा मांडा करून जम्मू किंवा जम्मूसोडून अन्य ठिकाणी तसंच अन्य राज्यात घर उभारलं आहे. त्यांना आता ते सगळं सोडून पुन्हा काश्मीरमध्ये परतणं सहज शक्य नाही असं सप्रू यांना वाटतं.

1990 मध्ये काश्मीर खोऱ्यातून विस्थापन झाल्यावर 2010 मध्ये त्यांना आपलं घरदार सोडून सरकारतर्फे देण्यात आलेल्या नोकरीसाठी काश्मीरची वाट धरावी लागली होती.

2010 पंतप्रधान मदतनिधी अंतर्गत 3,000 काश्मीरी पंडितांना...


...ाय होईल ही धास्ती प्रत्येक आईच्या चेहऱ्यावर दिसते. मग तिच्या मुलांचं वय अडीच असो की पंचवीस.

आम्ही इतरांना प्रश्न विचारत असतो तेव्हा हीदाची आई सारखी म्हणत असते, माझ्या मुलीला विचारा प्रश्न. तिला CAA NRC विषयी सगळं माहितेय. पोरांना इंग्लिश मीडियममध्ये घालून आपल्याला येत नसलं तरी पदर बांधून मुलांचा अभ्यास घेणारी कष्टकरी आई आठवली.

रोज चालणाऱ्या आंदोलनाला एक दुसरी बाजूही आहे. एरवी घराबाहेर न पडणाऱ्या, न पडता येणाऱ्या बायकांना रात्रभर बाहेर राहाता येतंय. तेही राजेरोसपणे. एकीला सोबत म्हणून दुसरी य... उर्वरित लेख लिहा:

्यांच्या भल्यासाठी पैसै वापरा ना. तुम्हाला कागदपत्रं हवेत ना, मग त्यांना निदान कागदपत्रं मिळवण्याइतकं शिक्षण तर द्या..."

एका दमात ही मुलगी देशातल्या मुस्लीम समाजाच्या परिस्थितीवर भाष्य करून जाते.

20 दिवस ते वय वर्ष 80 यातल्या सगळ्या वयाच्या बायका तिथे आहेत. पण तरुण मुलींची उर्जाच वेगळी. कुठे स्टेजवरच्या घोषणेला प्रतिसाद देत असतात, कुठे हसतखिदळत असतात तर कुठे स्वयंसेवक बनून आंदोलनातल्या इतर जणींना चहा, दुध, बसायला गादी, लहान मुलांसाठी ब्लँकेट असलं काहीबाही आणून देत असतात.

पण अशा तरण्याताठ्या मुलींना गरजच काय आंदोलन वगैरे करायची? रात्रीबेरात्री रस्त्यांवर बसतात कोणी वाईट म्हणेल याची भीती नाही वाटत? आणि मुख्य म्हणजे बाईच्या जातीला काय करायचं आंदोलन बिंदोलन, गप घरी बसावं, बाकीचं काय ते पुरुष बघून घेतील, दोन्ही बाजूंचे. हे प्रश्न विचारायचा अवकाश, दणादणा उत्तर मिळत जातात.

"औरत होना अपने आप में एक बहादुरी हैं," 19-वर्षांची आम्रीन ठणकावून सांगते. "बाई असणं यासारखं दुसरं साहस नाही, शौर्य नाही. इतिहास काढून बघा, सगळ्यात जास्त कुर्बान्या बायकांनी दिल्यात, मग त्या कोणत्या जातीच्या असोत वा धर्माच्या. ज्या बाईच्या पोटातून साऱ्या दुनियेचा जन्म झाला ती अटीतटीच्या वेळेस मागे कशी हटेल? ऐसी हर एक लडाई औरतोंने लडी हैं, और जीती भी हैं."

अशा आम्रीन दिसत राहाव्या, बोलत राहाव्या असं वाटतं. फक्त या आंदोलनामध्ये नाही, जगात सगळीकडे. पर्यावरणापासून ते स्टॉक एक्चेंजपर्यंत जागत्या रहाव्यात असं वाटतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ाय, गाझीपूर बॉर्डरवरून काही युवा शेतकरी याठिकाणी पोहचले. थेट लाल किल्ल्यापर्यंत ही ट्रॅक्टर रॅली गेली."

दिल्ली पोलिसांची परवानगी नसताना मोठ्या संख्येने ट्रॅक्टर आणि शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने आल्याने पोलीस आणि शेतकऱ्यांमध्ये संघर्ष झाल्याचे दिसून आले.

खुशहाल लाली पुढे सांगतात, "दोन महिन्यांपासून आपले घर, आपले शेत सोडून पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. अद्याप केंद्र सरकारने यावर तोडगा काढलेला नाही. त्यामुळे एकप्रकारे शेतकऱ्यांचा संयम सुटला, युवा शेतकरी अधीर झाले अस... उर्वरित लेख लिहा:

दिल्लीच्या ज्या भागात शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर रॅली काढण्याचा प्रयत्न केला तो मध्य दिल्लीत येतो. याठिकाणी इंडिया गेट, संसद भवन आणि इतर महत्त्वाच्या वास्तू एकमेकांपासून अवघ्या एक-दोन किलोमीटरच्या अंतरावर आहेत. हा परिसर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत संवेदनशील मानला जातो.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...ायक. त्यामुळे अशा परिस्थितीत हाती येणारी आकडेवारीही परिपक्व नसते. काँगोच्या तुलनेत युकेत समोर आलेला डेटा बराच चांगला होता",

मात्र लंडन स्कूल ऑफ हायजिन अँड ट्रॉपिकल मेडिसनचे प्राध्यापक मेडले यांनी फर्स्ट फ्यू हंड्रेड प्रणालीने दिलेली माहिती योग्य असल्याचा दावा केला. "मॉडेलर्सना नेहमीच आणखी काहीतरी आणि अधिक माहिती हवी असते. डेटा सर्वसमावेशक असावा असं प्रत्येकाला वाटतं, तो अचूक असावा असंही वाटतं. मात्र आम्ही जो डेटा जमा करून सादर केला तो परिपूर्ण असाच होता असं मेडले यांना वाटतं.

युकेत काय घडू शक... उर्वरित लेख लिहा:

लमधल्या अतिदक्षता विभागांवर प्रचंड ताण पडला.

10 मार्च रोजी अधिकृत आकडेवारीनुसार, कोरोना रुग्णांची संख्या 913 दाखवण्यात आली होती. पण तज्ज्ञांच्या मते, तेव्हा 75,000 कोरोना रुग्ण असण्याची शक्यता आहे. तातडीने लॉकडाऊन लागू करण्यात यावं असा प्रबंध त्यांनी सादर केला होता. रिले म्हणतात, "साथीच्या रोगांचं आकलन लक्षात घेऊन मी तातडीने उपाययोजना करण्याचा सल्ला दिला होता. लॉकडाऊन लागू करण्यात यावं, सोशल डिस्टन्सिंग कठोरपणे पाळण्यात यावं असं मी म्हटलं होतं. लॉकडाऊन लागू केलं असतं तर पुढची परिस्थिती कशी हाताळायची हे ठरवण्यासाठी वेळ मिळाला असता".

एसपीआय-एमचे प्राध्यापक मार्क जिट यांना कोरोनाचे खरे आणि नेमके आकडे काय आहेत याचा शोध घेण्यास सांगण्यात आलं आहे. सगळ्या रुग्णांची नोंद करण्यात येत नाहीये हे लक्षात आलं असावं. नक्की किती रुग्ण वगळण्यात आले ते समजायला हवं, असं ते सांगतात.

ते म्हणतात, "अतिदक्षता विभागात किती रुग्ण आहेत याचा आम्ही आढावा घेतला. या रुग्णांच्या बरोबरीने असे हजारो रुग्ण असतील ज्यांना कोरोना झाला असेल पण त्याची तीव्रता एवढी नसेल."

त्यांच्या अंदाजानुसार, मार्चच्या मध्यात दररोज 1,00,000 रुग्णांची नोंद झाली असावी असं त्यांचं म्हणणं आहे. हे खूपच काळजी करायला लावणारी आकडेवारी आहे. 1,00,000 रुग्ण दररोज आढळून येत असतील तर आठवडाभरात रुग्णालयात दररोज 20,000 रुग्ण दाखल होतील. ही माहिती तातडीने सेजला देण्यात यावी जेणेकरून आपल्याला पुढची रणनीती ठरवता येईल.

अन्य मॉडेलर्सना हे कळून चुकलं की एनएचएसच्या ज्या डेटावर आधारित ते गृहितकं मांडत आहेत तो आता कालबाह्य झाला आहे.

युकेतून येणारा डेटा आठवडाभर शिळा असल्याचं आमच्या लक्षात आलं. त्यामुळे कोरोना कसा फैलावतोय याकडे आम्ही आता लक्ष देत नाही. भूतकाळात काय झालं याचा आम्ही अभ्यास करत आहोत असं डॉ. निक डेव्हिस यांनी सांगितलं. तेही एसपीआय-एम आहेत.

तेव्हा मला पहिल्यांदा असं जाणवलं की गोष्टी हाताबाहेर गेल्या आहेत.

युकेचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन

17 मार्च रोजी युकेत नागरिकांवर कठोर निर्बंध लादण्यात आले. पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी देशाला उद्देशून भाषण केलं. आवश्यकता नसेल तर अन्य कोणाशी असलेला संपर्क कमीत कमी असावा. अनावश्यक प्रवास करू नका. जास्तीतजास्त लोकांनी वर्क फ्रॉम होम अर्थात घरून काम करावं. पब्स, क्लब्स, थिएटर्स यासारख्या सामाजिक ठिकाणी जाणं टाळा, असं ते भाषणात...