...सऱ्या गटाचं पॅनेल ठरवलं जातं. त्याला ग्रामविकास पॅनेल, बळीराजा पॅनेल अशाप्रकारे आपापल्या पसंतीची नावं दिली जातात. एखाद्या गावात दोन किंवा तीनही पॅनेल असू शकतात. याशिवाय एक किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्ती अपक्ष म्हणूनही निवडणूक लढवू शकतो.

एकदा का या दोन्ही पॅनेलच्या 11 उमेदवारांची नावं फायनल झाली की ते आम्ही सगळे एकत्र लढणार आम्हाला एकच निवडणूक चिन्ह द्या, अशी मागणी करतील आणि मग निवडणूक अधिकारी त्यांना चिन्ह देतात.

मग ही दोन्ही पॅनेल्स आपापला गावाच्या विकासाचा जाहीरनामा म्हणजे आम्ही गावात कोणकोणत... उर्वरित लेख लिहा:

ज्याच्या निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "गावाचं क्षेत्र लहान असतं. त्यामुळे लोकसंख्या कमी असते. शिवाय गावातील लोक एकमेकांना चांगलं ओळखत असतात. ते एखाद्या पक्षाला सपोर्ट करत असले तरी त्यांची विचारधारा पार्टी लाईनवर नसते. त्यांच्यात पक्षअभिनिवेश नसतो. इथं निवडणूक संपली की विरोध संपला असं असतं. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवार राजकीय पक्षांच्या चिन्हांवर निवडणूक लढवत नाही."

पण, मग जे पॅनेल्स किंवा गट पडतात ते राजकीय पक्षाशी संबंधित असतात का, यापवर त्यांनी सांगितलं, "ग्रामपंचयात निवडणुकीत पॅनेल्स किंवा गट करून निवडणुकीला सामोरं जाता येतं. हे पॅनेल्स राजकीय पक्षांशी संबंधित असूही शकतात किंवा स्वतंत्रही असू शकतात. याविषयी काही एकच असा थंबरूल नाहीये. गावातील कार्यकर्ते राजकीय पक्षाशी संबंधित असतील किंवा नसतील, त्या आधारवर ते पॅनेल्स तयार करत असतात."

आताचे दोन बदल

ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रियेत यंदा दोन बदल करण्यात आले आहेत. पहिला म्हणजे सरपंच पदाची आरक्षण सोडत ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर जाहीर करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. याआधी ही सोडत निवडणुकीपूर्वी जाहीर होत असे.

याचा अर्थ काय तर तुमच्या गावातील सरपंच पद राखीव असणार आहे की नाही, हे सरकार निवडणुकीनंतर जाहीर करणार आहे.

सरपंच पदाचं आरक्षण जाहीर केल्यानंतर संबंधित जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी वेळेत न होणं, जातीचा दाखला अमान्य होणं, तसंच बनावट प्रमाणपत्र सादर करणं या कारणांमुळे निवडणूक रद्द करून पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागते, असं सरकारनं यासंबंधी जाहीर केलेल्या आदेशात म्हटलं आहे.

थोडक्यात काय तर सरपंच पदासाठी करण्यात येणारा घोडेबाजार टळेल, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

आता नवीन निर्णयानुसार, सरपंच आरक्षण सोडत कार्यक्रम तसंच सरपंच आणि उपसरपंच यांची निवड मतदानानंतर 30 दिवसांच्या आत राबवण्यात यावी, असे निर्देश सरकारनं दिले आहेत.

पण, सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांनी टीका केली आहे.

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटलंय, "सरकारचा निर्णय राजकीय हेतूनं प्रेरित आहे. सरपंचपदाचं आरक्षण आधी काढलं काय आणि नंतर काढलं काय? काय फरक पडणार आहे? घोडेबाजार करणारेच घोडेबाजाराबद्दल बोलत आहे."

दुसरा बदल म्हणजे राखीव जागांवर ग्रामपंचायत निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास पडताळणी समितीकडे हे...


...सऱ्या लाटेपूर्वी नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता 57 टक्के एवढी होती. 11 मेपर्यंत त्यात 9 टक्क्यांनी घसरण झाली आणि आता त्यांची लोकप्रियता 48  टक्के एवढी आहे. पहिल्यांदाच नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता 50 टक्क्यांपेक्षा खाली आल्याचं संस्थेचं म्हणणं आहे.

4. संजय राऊत यांच्याकडून भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक

शिवसेनेचे मुखपत्र 'सामना'तून भाजपचे नेते आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचे कौतुक करण्यात आले आहे. अनाथ मुलांना दर महिन्याला पाच हजार रुपये देण्याचा निर्णय मध्य प्रदेश सर... उर्वरित लेख लिहा:

न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...सलं तरीदेखील नियमानुसार ब्रेक्झिट पार पडावं, यासाठी जर्मनी सर्वतोपरी मदत करायला तयार आहे. हे अजूनही शक्य असल्याचं जर्मनीच्या चॅन्सलर अँगेला मर्केल यांना वाटतं.

मर्केल आणि त्यांचं सरकार पन्नासाव्या कलमाला स्वेच्छेनं मुदतवाढ देईल, असा एक सर्वसाधारण समज आहे.

मात्र मुदतवाढीसाठीची कारणं आणि अपेक्षा ब्रिटननं स्पष्ट कराव्या, त्यानंतरच समर्थन द्यावं, असं मानणाराही वर्ग आहे.

या दीर्घ मुदतवाढीचे युरोपीय निवडणुकीवर होणाऱ्या परिणामांविषयीदेखील बरीच काळजी व्यक्त होत आहे. मात्र नो डिल ब्रेक्झिट झालं नाही... उर्वरित लेख लिहा:

त्यामुळे दीर्घ मुदतवाढ हवी असल्यास त्यासाठीचा हेतू अतिशय स्पष्ट आणि नेमकेपणाने मांडला गेला पाहिजे. उदा. ब्रिटनमध्ये नवीन निवडणूक घेणे किंवा नव्याने सार्वमत घेणे."

त्या सांगतात, दीर्घ मुदतवाढीला ब्रसेल्स अनुकूल असलं तरी गेल्या काही दिवसात परिस्थिती बदलली आहे.

"हे सगळं थांबवा आणि करार रद्द करा, असं इथं कुणीच म्हणत नाही. ही मानसिकता ब्रिटनमध्ये वाढत असल्याचं जाणवतं, युरोपात नाही."

"इथं सगळेच दमले आहेत आणि उतावीळ आहेत. मात्र आम्ही यापेक्षा अधिक काही करू शकतो, असं आम्हाला वाटत नाही. हा तिढा ब्रिटीश नागरिकांना आपापसांतच सोडवावा लागणार आहे."

पोलंड : नो डिल वगळता काहीही - अॅडम इस्टॉन, वॉर्सा

"ब्रिटनने बाहेर पडावं, हे ब्रिटीश जनतेने ठरवले आहे. ते झाले पाहिजे. अन्यथा त्यांचा अनादर केल्यासारखे होईल", असं सत्ताधारी पक्षातील नेते रिझार्ड लेग्युको यांचं म्हणणं आहे.

ते पुढे म्हणतात, "दुसऱ्यांदा सार्वमत घेणे किंवा खूप मोठी मुदतवाढ हे देखील अनादर केल्यासारखेच ठरेल."

सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी मात्र सयंमी भूमिका मांडतात. ब्रिटनला आणखी थोडा वेळ लागू शकतो, असं पोलंडचे परराष्ट्र मंत्री जॅकेक झॅप्टोविझ यांनी म्हटलं आहे.

पोलंडच्या संसदेत पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, "ब्रिटनमध्ये काय घडत आहे, त्याकडे आमचं लक्ष आहे. हे सगळं कसं घडेल, याविषयी काही अपेक्षा आहेत. कदाचित थोडी मुदतवाढ द्यावी लागेल. कदाचित सगळं घडण्यासाठी आणखी थोडा काळ हवा."

"आमच्या मते ब्रेक्झिट न होणे, सर्वांत वाईट पर्याय असेल."

ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या जवळपास दहा लाख पोलंडच्या नागरिकांच्या अधिकारांच्या रक्षणाला पोलंडने नेहमीच प्राधान्य दिले आणि यापुढेही देईल. दोन्ही सरकार "सतत संपर्कात" आहेत.

ब्रिटन पोलंडसाठी तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वांत मोठे मार्केट आहे. त्यामुळे हा करार व्हावा आणि ही प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी, अशी पोलंडची इच्छा आहे.

नेदरलँड : सावध भूमिका - अॅना हॉलिगन, रॉटरडॅम

कलम 50ला मुदतवाढ देण्यासाठीच्या कुठल्याही विनंतीवर आम्ही 'मानवतेच्या दृष्टिकोनातून' विचार करू, अशी प्रतिक्रिया डच परराष्ट्र मंत्री स्टेफ ब्लॉक यांनी बीबीसीकडे व्यक्त केली आहे.

मात्र, "स्पष्ट उद्दीष्ट असल्याशिवाय केवळ मुदतवाढ देऊन काहीही साध्य होणार नाही", असा इशाराही त्यांनी दिला.

एका कार्यक्रमात ते म्हणाले होते, "ही समस्या सोडवण्यासाठी कुठल्याही पर्यायावर विचार करायला मी तयार...


...सलं. चेंडू रिव्हर्स स्विंग व्हावा यासाठी हा घाट घालण्यात आला.

मॅचरेफरींनी स्मिथवर एका सामन्याच्या निलंबनाची कारवाई केली. याव्यतिरिक्त स्मिथचे संपूर्ण सामन्याचे मानधन दंड म्हणून कापून घेण्यात आलं. बँक्रॉफ्टच्या मानधनाच्या 75 टक्के रक्कम कापून घेण्यात आली.

मात्र मायदेशी ऑस्ट्रेलियात या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले. ऑस्ट्रेलियाच्या जनतेने, पंतप्रधान-सरकारने आणि मुख्य म्हणजे क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. या कृत्याला शिक्षा केली नाही तर भविष्यात असे प्रकार घडतच राहतील हे जाणून त्यां... उर्वरित लेख लिहा:

गर्तेत हरवून गेला.

आईबाबा, बायको, मित्रपरिवार यांच्या पाठिंब्यामुळे स्मिथ निराश झाला नाही. कॅनडा ट्वेन्टी-20 द्वारे त्याने पुनरागमन केलं. त्यानंतर स्मिथने बांगलादेश प्रीमिअर लीगमध्ये खेळण्याचा निर्णय घेतला. मात्र कोपराला झालेल्या दुखापतीमुळे त्याला स्पर्धेतून माघार घ्यावी लागली.

दुखापतीकरता त्याच्या कोपरावर शस्त्रक्रिया करावी लागली. यातून सावरताना आपण पुन्हा क्रिकेट खेळू शकणार नाही असं वाटल्याचं स्मिथने सांगितलं. खेळाविषयीचं प्रेम कमी होईल की काय अशी भीतीही त्याच्या मनात डोकावली. मात्र तसं झालं नाही.

स्टीव्हन स्मिथ कॅरेबियन प्रीमिअर लीग स्पर्धेत खेळताना

ऑस्ट्रेलियाच्या न्यू साऊथ वेल्स संघासाठी तो खेळू लागला. म्यान केलेली बॅट पुन्हा तळपू लागली. तो कॅरेबियन प्रीमिअर लीग स्पर्धेतही खेळला. इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये राजस्थान रॉयल्ससाठी तो खेळायला उतरला. भारतीय प्रेक्षकांनी त्याला स्वीकारलं. मात्र स्मिथला लौकिकाला साजेशी कामगिरी करता आली नाही.

यंदाच्या आयपीएलमध्ये स्मिथ सहभागी झाला मात्र त्याला लौकिकाला साजेशी कामगिरी करता आली नाही.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने स्मिथची इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या वर्ल्ड कप संघात निवड केली. स्मिथने वर्ल्ड कपच्या 10 मॅचेसमध्ये 37.90च्या सरासरीने 379 रन्स केल्या. ही कामगिरी स्मिथच्या प्रतिष्ठेला न्याय देणारी नव्हती.

वर्ल्ड कपदरम्यान इंग्लंडमधील चाहत्यांनी स्मिथची हुर्यो उडवली. सातत्याने हेटाळणी होत राहिली. भारताविरुद्धच्या मॅचदरम्यान विराट कोहलीने चाहत्यांना स्मिथला त्रास न देण्याची सूचना केली. ऑस्ट्रेलियाचं वर्ल्ड कप विजयाचं स्वप्न सेमीफायनलमध्ये संपुष्टात आलं.

वर्ल्ड कपदरम्यान स्टीव्हन स्मिथ

मोठं आव्हान पुढे होतं. ते म्हणजे टेस्ट कमबॅक. पांढऱ्या कपड्यात खेळतानाच स्मिथच्या हातून चूक झाली होती. जवळपास दीड वर्षानंतर पांढऱ्या कपड्यात स्मिथला स्वत:ला सिद्ध करायचं होतं.

ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात रंगणारी पारंपरिक अॅशेस मालिका कडव्या झुंजार खेळासाठी ओळखली जाते. खेळाच्या बरोबरीने वाक्युद्धासाठी ही मालिका प्रसिद्ध आहे.

स्टीव्हन स्मिथने पुनरागमनाच्या लढतीतच शतक झळकावलं.

अखेर टेस्ट कमबॅकचा दिवस अवतरला. 1 ऑगस्ट 2019, एजबॅस्टन, बर्मिंगहॅम. इंग्लंडच्या चाहत्यांनी स्मिथला उद्देशून शेरेबाजी केली. जिवंत खेळपट्टी आणि दर्जेदार बॉलिंग आक्रमण आणि चाहत्यांचा रोष. या तिहेरी आव्हानाला पुरून उरत...


...सला तरी तो आपण वापरत नाही.

 अॅप्स आणि सर्व्हिसेसच्या बाबत हे होतं. बातम्या आणि लेख मराठीत वाचले जातील. पण सर्व्हिसेसच्या मराठी वापरण्याचं प्रमाण तेवढं जास्त नाही. तसेच मराठीत सेवा देणारे सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सही कमी आहेत.

अनेकदा मराठीचा पर्याय निवडूनही समोरचा माणूस हिंदी वा इंग्लिशमध्ये बोलतो. जोपर्यंत पर्याय दिला जात नाही, तोपर्यंत लोकं तो वापरणार नाहीत. आणि जोपर्यंत लोक त्याचा आग्रह धरत नाहीत, तोपर्यंत सेवा मराठीत येणार नाहीत."

केपीएमजीच्या अहवालानुसार 2017मध्ये भाषिक युजर्स चॅटिंग, डिजिटल... उर्वरित लेख लिहा:

ेत रुळलेले असतील तर ते इंग्रजी शब्दच वापरा. पण अनेकदा पूर्ण - शुद्ध मराठीचा आग्रह धरला जातो. पण लोकांना जर ते मराठी कळत नसेल तर काय?

बहुसंख्य कंन्टेन्ट क्रिएटर्स हे गुगल ट्रान्सलेटचा आधार घेतात आणि विचित्र भाषांतर होतं.  त्यामुळे अशा प्रकारचं मराठी वाचण्यापेक्षा इंग्लिश वाचलं जातं. आणि ज्या माणसाला इंग्लिश समजत नाही, त्याच्यासाठी तो मजकूर मराठीत हवा, आणि त्याला समजणाऱ्या मराठीत तो असायला हवा. तर ऑनलाईन जगातला मराठीचा वापर वाढेल," असं निनाद प्रधान सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...सलेल्या देशांतील आकडेवारी-

अनेक राज्यांनी आता राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमाअंतर्गत काम करणाऱ्या डॉक्टरांना MBBS च्या समकक्ष दर्जा दिलेला आहे.

तसंच त्यांना MBBS डॉक्टरांइतकंच मानधन मिळावं असं पत्रक काढलं आहे. यात बिहार, दिल्ली अशा राज्यांच्या समावेश आहे. तसंच जम्मूच्या केंद्रशासित प्रदेशानेही मागच्या महिन्यात प्रकारचं पत्रक काढलं आहे. महाराष्ट्रात मात्र अशा प्रकारचा शासन आदेश अजून आलेला नाही.

जम्मूच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा अध्यादेश

डॉ. गौरी निऱ्हाळी प्रामुख्याने कंटे... उर्वरित लेख लिहा:

अधिकारात मिळाली आहे. ही पदं भरली जात नाहीत."

या पदांवर काम करायला सरकारला MBBS डॉक्टर्स मिळत नाहीत असं असं सरकार म्हणतं तर दुसरीकडे या पदांवर नेमणूक मिळावी म्हणून आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कित्येक वर्ष झगडत आहेत त्यामुळे या पदांवर BAMS डॉक्टरांना संधी देऊन समान दर्जा आणि वेतन द्या अशी त्यांच्या संस्थेची मागणी आहे.

"म्हणजे होतंय काय की ग्रामीण, आदिवासी किंवा दुर्गम भागात लोकांना वैद्यकीय सेवा मिळत नाहीत, दुसरीकडे आमच्या डॉक्टरांना त्या जागेवर संधी मिळत नाहीत," ते म्हणतात.

आयुर्वेदिक(BAMS) आणि युनानी (BUMS) या दोन्ही पॅथींना सरकारने भारतीय उपचार पद्धती म्हणून मान्यता दिली आहे. कोरोनाच्या काळात मालेगाव किंवा मुंबईमध्ये युनानी डॉक्टर आपल्या पूर्ण जोर लावून उतरल्यानंतर संसर्गाचा दर कमी झाल्याची उदाहरणं आहेत.

डॉ लुबना युनानी डॉक्टर आहेत आणि मालेगावात कोव्हिड-19च्या काळात मेडिकल ऑफिसर म्हणून काम करतात. त्यांची ड्युटी ज्या भागात आहे तिथे 62,000 लोक राहातात तर 147 पेशंट आत्तापर्यंत पॉझिटिव्ह सापडले आहेत.

त्या सांगतात, "आधी मालेगावच्या लोकांमध्ये कोरोनाबद्दल प्रचंड भीती होती, गैरसमज होते. ते पॉझिटिव्ह असले तरी दवाखान्यात यायला तयार नसायचे कारण त्यांना वाटायचं की, आपल्याला कुठेतरी जंगलात नेऊन सोडतील. अशा लोकांना समजावून आम्ही सिव्हिल हॉस्पिटलला आणायचो. असं कित्येकदा झालंय की पॉझिटिव्ह पेशंटला आम्ही स्वतः दवाखान्यात आणून अॅडमिट केलं. अनेकदा जीव धोक्यात घातला आहे."

डॉ लुबना मालेगावच्या महापालिका हॉस्पिटलमध्ये कंत्राटी डॉक्टर आहेत आणि त्यांना पगार आहे 16,000 रूपये.

राज्य शासनाचं म्हणणं आहे की पॅथीमध्ये (अभ्यासक्रमात) फरक असल्यामुळे  BAMS डॉक्टरांच्या वेतनात फरक आहे. पण यावर डॉ. कोतवाल 1981 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री अंतुलेंनी काढलेल्या अध्यादेशाचं उदाहरण देतात.

अंतुले यांनी काढलेला अध्यादेश

त्यात स्पष्ट लिहिलेलं आहे, "राज्यातल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 25 टक्के जागा आयुर्वेदिक डॉक्टरांसाठी राखीव असतील आणि नेमणूक झाल्यावर त्यांना MBBSच्या समकक्ष दर्जा आणि वेतन दिलं जाईल."

तसंच महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स या कायद्यात 2014 साली झालेल्या सुधारणांमुळे राज्यातल्या आयुर्वेदिक डॉक्टरांना अॅलोपॅथिची (त्याच्या प्रशिक्षणाप्रमाणे) प्रॅक्टीस करण्याची मुभा मिळालेली आहे, तरीही अजून भेदभाव होतोच आहे, असं मतं ते...


...सलेल्या मात्र संघाची गरज म्हणून घेण्यात येणाऱ्या खेळाडूला 'प्रोफेशनल प्लेयर' म्हटलं जातं. रणजी क्रिकेटमध्ये खेळणारे संघ संघाला बळ मिळवून देण्यासाठी प्रोफेशनल खेळाडूंना संघात समाविष्ट करतात. त्या खेळाडूला पैसे मिळतात आणि संघाला अनुभवी खेळाडू मिळतो.

जाफरने प्रोफेशनल प्लेयर म्हणून मिळणारं वेतन नाकारलं. मला खेळायला संधी द्या, तेवढं पुरेसं आहे, असं जाफरने विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनला सांगितलं. तेव्हापासून जाफर आणि विदर्भचे ऋणानुबंध जुळले ते कायमचेच.

पस्तिशी ओलांडल्याने शरीराच्या कुरबुरी होत्या. रणजीचा... उर्वरित लेख लिहा:

तासाठी, मुंबईसाठी आणि विदर्भासाठी खेळलेला वासिम IPLमध्येही होता. रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरूकडून पहिल्या दोन हंगामांमध्ये जेमतेम 8 सामने तो खेळला. मात्र खेळपट्टीवर ठाण मांडून, शिस्तबद्ध इनिंग्ज उभारण्याच्या कौशल्यावर त्याचा आजही विश्वास आहे. त्यामुळेच त्याला 16.25च्या सरासरीने या आठ सामन्यांमध्ये एकूण 130 धावा काढल्या. त्यातही एक अर्धशतक होतं, हे विशेष.

पण पारंपरिक फॉर्मॅटमध्ये वयाच्या चाळिशीतही तो अवघड खेळपट्यांवर, चांगल्या बॉलिंगसमोर धावा करतो आहे. तो कालबाह्य होत नाही.

रणजी स्पर्धेत 11,000 धावा त्याच्या नावावर आहेत. रणजी स्पर्धेत सर्वाधिक मॅचेस खेळण्याचा विक्रम त्याच्याच नावावर आहे. गेल्या हंगामात हजार धावांचा टप्पाही जाफरने ओलांडला आहे. आजकाल त्याची प्रत्येक धाव कुठला ना कुठल्या विक्रमाला गवसणी घालते.

स्थानिक क्रिकेटमधल्या दुर्लक्षित संघापैकी विदर्भ एक होता. या संघात अनेक गुणी युवा खेळाडू आहेत. फैझ फझल आणि उमेश यादव यांनी विदर्भ संघाला बैठक प्राप्त करून दिली आहे. प्रशिक्षक चंद्रकांत पंडित आणि अनुभवी खेळाडू वासिम जाफर या मुंबईकरांनी विदर्भाला बळकटी दिली.

2018मध्ये विदर्भ संघाने रणजी करंडक स्पर्धेच्या जेतेपदावर नाव कोरलं. विदर्भचं कौतुक झालं, मात्र ते एका हंगामाचा चमत्कार आहेत अशीही चर्चा क्रिकेट वर्तुळांमध्ये होती. मात्र विदर्भने सलग दुसऱ्या वर्षीही दमदार खेळ करत विदर्भाने जेतेपदावर नाव कोरलं.

जेतेपदांची हॅट्ट्रिक करण्याची विदर्भकडे संधी होती. मात्र यंदा त्यांना अंतिम फेरी गाठता आली नाही. काही दिवसांतच IPL स्पर्धा सुरू होणार आहे. किंग्ज इलेव्हन पंजाबच्या कोचिंग ताफ्यात जाफर दिसेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...सलेल्या सुदाम यांना मुलगी हवी होती आणि त्यांच्या भावाला तिन्ही मुलीच होत्या. सुंदर आणि आनंदी राहणाऱ्या रीमानं स्थानित कॉलेजात उडिया भाषेत पदवीचं शिक्षण पूर्व केलं.

सौम्य शेखरचे आई-वडील दोघंही कॉलेजात शिक्षक होते. त्याचे वडील प्राणीशास्त्र हा विषय शिकवायचे. त्यानं कॉम्प्युटर सायन्सचा अभ्यास करून मसूरी आणि चंदीगड इथं आयटी कंपनीत काम केलं. त्यानंतर मात्र बेंगलुरू इथल्या जपानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीसोबत काम करायला सुरुवात केली होती.

800 पेक्षा अधिक लोक रिसेप्शनच्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

"लग्ना... उर्वरित लेख लिहा:

लं नव्हतं.

"तीन वेगवेगळ्या बसमध्ये आणि चार माणसांच्या हातातून 650 किलोमीटरचा प्रवास करून अखेर पार्सल 20 फेब्रुवारीला पाटनगड इथं पोहोचलं. पार्सल पोहोचवण्यासाठी आलेला माणूस त्याच दिवशी संध्याकाळी सौम्य शेखर यांच्या घरी आला होता. पण त्याठिकाणी खूप मोठा विवाह समारंभ सुरू असल्याचं त्यानं पाहिलं आणि तो परत गेला," कुरियर कंपनीचे स्थानिक मालक दिलीप कुमार दास सांगतात.

बाँब तांत्रिकरित्या योग्य कसाकाय बनवला गेला याची पडताळणी फॉरेन्सिक तज्ज्ञ करत आहेत. स्फोटानंतर पांढरा धूर निर्माण झाल्यानं पार्सलमध्ये गुंडाळून ठेवण्यात आलेला बाँब क्रूड ब्राँब होता का याची तपासणी पोलीस करत आहेत.

सौम्य शेखर आणि रीमा यांचा रिसेप्शनचा फोटो.

या घटनेचा ठोस धागा अद्याप हाती न लागल्यानं चौकशी पथक या हल्ल्यामागचे अनेक पैलू तपासून पाहत आहेत.

एकतर्फी प्रेमातून ही घटना घडलेली आहे का? पोलिसांना याबद्दल अजून काहीही हाती लागलेलं नाही. पण लग्नाच्या आठवड्यापूर्वी सौम्य शेखरनं फेसबुक अकाऊंट डिलीट करून नवीन अकाऊंट का ऊघडलं, याची चौकशी पोलीस करत आहेत.

संपत्तीच्या वादातून तर ही हत्या झाली नाही ना? कारण साहु कुटुंबीयांत सौम्य शेखर हा एकमेव मुलगा आणि वारस होता. कोणताही निष्कर्ष काढण्याअगोदर कुटुंबीयांतल्या आणखी काही जणांची चौकशी करणं गरजेचं आहे असं तपासकर्ते सांगतात.

रीमा शाळेत असताना तिचं हाडवैर असलेल्या मुलाचा या हल्ल्याशी काही संबंध आहे का? कारण तिला त्या मुलानं त्रास दिला होता आणि रीमाच्या पालकांना याची तक्रार शाळेच्या मुख्याध्यापकांना करावी लागली होती. पण याचा या घटनेशी संबंध असल्याची शक्यता खूपच धूसर वाटते. कारण ही घटना सहा वर्षांपूर्वी झाली होती.

तसंच पार्सल पाठवणाऱ्याला स्फोटकं इतक्या सहजतेनं कशी मिळाली आणि सौम्यपर्यंत त्यानं ती इतक्या सहजतेनं कशी पाठवली? हे कॉन्ट्रॅक्ट किलिंग होतं का?

"ही अतिशय गुंतागुंतीची केस आहे," असं बालंगीरचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी शशी भूषण सांगतात. "बाँब बनवण्याच्या कलेमध्ये चांगल्याप्रकारे ज्ञानी असलेल्या व्यक्तीचं हे काम होतं," असं ते पुढे सांगतात.

रीमा सध्या दवाखान्यात आहे. तिचं दु:ख जाहीर झालं ते तिच्या कुटुंबातल्या सदस्यानं तिची शोकांतिका मोबाईलवर रेकॉर्ड केल्यानं.  आपला नवरा स्फोटात मारला गेला आहे हे रीमाला तिच्या खोलीतल्या जुन्या वर्तमानपत्रात वाचायला मिळालं आणि त्यानंतर मात्र तिचे अश्रू थांबायचं नाव घेत...


...सल्याचं ट्रंप यांच्या काही समर्थकांनी म्हटलंय.  ट्रंप यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी आपण या ऑनलाईन सोहळ्याला हजर राहणार असल्याचं 68,000 पेक्षा जास्त जणांनी फेसबुकवर म्हटलंय.

ट्रंप यांच्या शपथविधीला बराक ओबामा हजर होते.

ट्रंप यांच्या शपथविधीला हिलरी क्लिंटन त्यांचे पती माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्यासोबत हजर होत्या. दोनच महिन्यांपूर्वी त्यांचा राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या शर्यतीमध्ये डोनाल्ड ट्रंप यांच्याकडून पराभव झालेला होता.

आतापर्यंत जॉन अॅडम्स, जॉन क्विन्सी अॅडम्स आणि अँड्र्यू जॉन्सन या ... उर्वरित लेख लिहा:

असत. पण आता अमेरिकेमधली रुग्णसंख्या वाढत असल्याने फकत 1,000 तिकीटं विकण्यात येत आहेत.

सोहळ्याला उपस्थित असणारे सोशल डिस्टंसिंग पाळतील.

दरवेळी होणारा 'Pass in review' कार्यक्रमही यावेळी होईल. यामध्ये सत्तेचं शांततापूर्ण हस्तांतरण केलं जातं आणि नवीन प्रमुख हे लष्करी दलांची पाहणी करतात. पण दरवेळच्या पेन्सलव्हेनिया अॅव्हेन्यू ते व्हाईट हाऊस परेड ऐवजी यावेळी 'व्हर्च्युअल परेड' होईल.

यानंतर लष्कराचे अधिकारी जो बायडन - त्यांच्या पत्नी आणि कमला हॅरिस - त्यांचे पती यांना व्हाईट हाऊसकडे घेऊन जातील. त्यावेळी लष्कराचं बँड - ड्रम पथक सोबत असेल.

6. कोणते कार्यक्रम होणार?

गेल्या काही वर्षांमध्ये शपथ घेणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षांनी देशातल्या लोकप्रिय कलाकारांना या कार्यक्रमाला आमंत्रित केलंय. यावर्षी कोरोनाची साथ असली, तरी हे कार्यक्रम होतील.

यावर्षी या सोहळ्यासाठी लेडी गागा राष्ट्रगीत गातील तर जेनिफर लोपेझ यांचा म्युझिकल परफॉर्मन्स असेल.

ओबामांच्या दोन्ही शपथविधींना बियॉन्सेंनी राष्ट्रगीत गायलं होतं.

लेडी गागांनी जो बायडन यांना निवडणुकीदरम्यानही जाहीर पाठिंबा दिला होता.

बायडन यांचा शपथविधी झाल्यानंतर अभिनेते टॉम हँक्स हे 90 मिनिटांच्या टीव्ही कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करतील. यामध्ये गार्थ ब्रुक्स, जॉन बॉन जोव्ही, डेमी लोवॅटो आणि जस्टिन टिंबरलेक या दिग्गजंचा समावेश असेल आणि अमेरिकेतली सर्व मोठी चॅनल्स आणि स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्म्स हा कार्यक्रम दाखवतील.

फक्त फॉक्स न्यूज हा कार्यक्रम दाखवणार नाही. फॉक्स न्यूजने ट्रंप यांना त्यांच्या कार्यकाळात पाठिंबा दिला होता.

डोनाल्ड ट्रंप यांना त्यांच्या शपथविधीसाठी कलाकार मिळवताना अडचण आल्याचं सांगितलं गेलं होतं. एल्टन जॉन यांनी ट्रंप यांचा प्रस्ताव नाकारला होता. सेलीन डिऑन, किस आणि गार्थ ब्रुक्स यांनीही असंच केल्याचं समजतं. शेवटी द रॉकेट्स, ली ग्रीनवुज आणि थ्री डोअर्स डाऊन या बँडने या कार्यक्रमादरम्यान कला सादर केली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...सल्याचं प्राध्यापक ब्लूमफिल्ड म्हणतात.

गरम पाणी पिऊन कोरोना टाळता येतो का?

हवेतून पसरणारे विषाणू हे श्वसनमार्गाद्वारे शरीरात प्रवेश करतात. आपल्या श्वासासोबत हे विषाणू शरीरात जातात. यातले काही तोंडात जाण्याची शक्यताही असते. पण सतत पाणी प्यायल्याने विषाणूचा संसर्ग रोखला जाणार नाही.

पण असं असलं तरी सतत पाणी पिणं आणि शरीरातलं पाण्याचं प्रमाण कायम ठेवणं हे आरोग्यासाठी नेहमीच चांगलं असतं.

5. आईस्क्रीम टाळा, गरम पाणी प्या.

कोरोना व्हायरसला दूर ठेवण्यासाठी गरम पाणी पिणं, गरम पाण्याने आंघोळ करणं... उर्वरित लेख लिहा:

ाने तुमच्या शरीराच्या तापमानात बदल होत नाही. एखादी व्यक्ती आजारी पडली तरच तिच्या शरीराचं तापमान बदलतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...सल्याचा दावा केला आहे. तसंच, एकंदर प्रदूषणासाठी MTPला जबाबदार धरता येणार नाही, असंही म्हटलं आहे.

महामार्ग विस्तार, रेल्वे ट्रॅकचे दुपदरीकरण आणि प्रमुख नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचं काम फक्त कोळसा वाहतुकीच्या उद्देशाने करण्यात आलं आहे, हे मानायला राज्य सरकार तयार नाही. गोव्याच्या नद्यांसंदर्भात MPT ही केंद्र सरकारची नोडल एजन्सी म्हणजे समन्वयक संस्था आहे.

गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला गेला होता. याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जुलै महिन्यात म्हणाले होते, "गोव... उर्वरित लेख लिहा:

रविवारी होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये हा विषय सातत्याने गाजत आहे. एकेक पंचायत या सर्व प्रकल्पांना विरोध करणारे ठराव पास करत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार आपल्याच पक्षाच्या राज्य सरकारचं म्हणणं ऐकतं की आपले निर्धारित प्रकल्प पुढे दामटतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

गेल्या महिन्यात केंद्रीय बंदर आणि रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी गोव्यात आले असताना पत्रकारांनी त्यांना या प्रकल्पाना होणाऱ्या विरोधांविषयी विचारलं. स्थानिक लोकांना हे प्रकल्प नको असतील तर ते शेजारच्या राज्यात हलवण्यास आपली काहीही हरकत नसल्याचा निर्वाळाही त्यांनी दिला.

मात्र जोपर्यंत MTP हे प्रकल्प अधिकृतरीत्या रद्दबातल ठरवत नाही, तोपर्यंत ही टांगती तलवार गोव्यावर कायम लटकत राहील असं लोकाना वाटतं.

कोळसा वाहतुकीसाठी आपल्या निसर्गरम्य भूभागावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात विकासप्रकल्प हाती घेतले जाण्याची कल्पनाच सर्वसामान्य गोवेकरांना पटत नाही. पर्यावरण आणि परिसंस्थेच्या दृष्टिकोनातून MPTमधल्या कोळसा व्यवहारामुळे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत.

यात चौपट वाढ करणं म्हणजे एका सुनियोजित, मानवनिर्मित आपत्तीला निमंत्रण देण्यासारखं आहे. राज्याच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात या येऊ घातलेल्या संकटाला विरोध करण्यासाठी तयारी सुरू आहे.

(लेखक गोव्यातील 'प्रूडंट' या वृत्तवाहिनीचे संपादक आहेत.)

गोव्याच्या इतर बातम्या:

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...सह भटकंती करणं तसंच रेडिओ ऐकायला त्यांना आवडतं.

सेंकल यांचे कुटुंबीय घराजवळच्या क्लबमध्येही जातात. प्योंगयोंग शहरातल्या वेगवेगळ्या दुतावासाशी संबंधित माणसंच या क्लबमध्ये जाऊ शकतात.

या क्लबमध्ये स्विमिंग पूल आहे. शांतपणे वेळ व्यतीत करण्यासाठी हा क्लब संधी देतो.

या क्लबमध्ये येणाऱ्या जाणाऱ्या व्यक्तींवर कोरिया सरकारची करडी नजर असते. 24 देशांचे राजदूत आणि कार्यालयातील व्यक्तीवगळता या क्लबमध्ये कुणीच येऊ शकत नाही.

उत्तर कोरियातली संस्कृती अन्य देशांपेक्षा वेगळी आहे.

उत्तर कोरियात हॉलीवूडवर ... उर्वरित लेख लिहा:

्यावी लागते. अभ्यास काय करणार आणि उत्तरं काय देणार?"

मर्यादांची सीमारेषा

राजनैतिक अधिकाऱ्यांना इतर नागरिकांच्या तुलनेत थोडं स्वातंत्र्य असतं. मात्र उत्तर कोरियात त्यालाही काही मर्यादा आहेत.

विदेशी अधिकाऱ्यांवर सतत पहारा असतो असं सेंकल यांनी सांगितलं. जवळच्या म्युझियममध्ये जायचं असेल किंवा मेट्रो रेल्वेनं एखाद्या ठिकाणी जायचं असेल तर परवानगी घ्यावी लागते.

प्योंगयोंग शहराबाहेर जायचं असेल किंवा घरापासून दोन तासांवरच्या एखाद्या ठिकाणी जायचं असेल तर तरीही परवानगी घ्यावीच लागते असं ते म्हणाले.

"उत्तर कोरिया आणि ब्राझील यांच्यातलं भौगोलिक अंतर प्रचंड आहे. त्यामुळे नातेवाईक आम्हाला भेटायला येऊ शकत नाहीत. आशियाई उपखंडात काम करणारे ब्राझीलचे अधिकारी मित्र येतात" असं सेंकल सांगतात.

उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जोंग उन

कशी आहे संस्कृती

उत्तर कोरिया आणि इतर देश यांच्यातील संस्कृतीत किती फरक आहे असं विचारलं सेंकल म्हणतात, "इथे लष्करी संस्कृती आहे. उत्तर कोरियाचे नागरिक शिस्तबद्ध असतात. त्यांच्या वागणुकीत लष्करी खाक्या जाणवतो. बस स्टँडवर गेलं, पन्नास माणसं असतील तरी गोंधळ नसतो. सगळे रांगेची शिस्त पाळतात. ही गोष्ट चकित करणारी आहे."

उत्तर कोरिया आणि अमेरिका यांच्यातलं वाढत्या वैर याबाबत विचारलं असता सेंकल म्हणाले, "आमचं त्याकडे बारीक लक्ष आहे. मात्र ब्राझीलला परतण्याचा कोणताही विचार नाही."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...सा प्रश्‍न या पक्षांसमोर असणार.

मात्र असा कोणताही प्रश्‍न राज ठाकरे व त्यांच्या पक्षासमोर नाही. त्यामुळेच मोदींपासून महापालिकेपर्यंत सर्वांच्या कारभाराचे वाभाडे काढण्यात त्यांना कोणतीही अडचण नाही. राज यांनी पत्रकार परिषदेत आणि आज मोर्चासमोरही जी विधानं केली, ती त्याचीच द्योतक आहेत.

मोदींचं कमी होणारं गारुड आणि महाराष्ट्राच्या सत्तेला लाथ मारण्यात कमी पडणारी शिवसेना अशा राजकीय परिस्थितीत राज यांनी हा मोर्चा काढला आहे. हा मोर्चा लोकांच्या प्रश्‍नावर काढल्यामुळे त्यांची राजकीय विश्‍वासार्हता वाढण... उर्वरित लेख लिहा:

परप्रांतीयांचा मुद्दा सोडला?

पण या सर्व विवेचनाचा अर्थ असा नव्हे, की राज यांनी या मोर्चानिमित्त घेतलेल्या सर्वच भूमिका बरोबर ठरतात. मुंबईतील कोणत्याही दुर्घटनेचं किंवा प्रश्‍नाचं खापर परप्रांतीयांच्या लोंढ्यावर फोडण्याची भूमिका राज ठाकरे नेहमीच घेत असतात.

अशी भूमिका त्यांनी आज मोर्चानंतरच्या भाषणात घेतली नाही. पण परवाच्या पत्रकार परिषदेत मात्र त्या अनुषंगाने ते स्पष्टपणे बोलले होते.

राज यांनी परप्रांतीयांविरुद्ध कितीही आक्रमक भूमिका घेतली, तरी लोक त्यांना मत देण्याऐवजी अन्य पक्षांकडे जातात.

आज ते जाणीवपूर्वक त्या भूमिकेपासून दूर राहिले असतील, तर ते स्वागतार्हच म्हणावं लागेल. कारण इतरांनी सोडा मुंबईतील मराठी मतदारांनीही ही भूमिका आजवर मनावर घेतलेली नाही.

राज यांनी परप्रांतीयांविरुद्ध कितीही आक्रमक भूमिका घेतली, तरी लोक त्यांना मत देण्याऐवजी अन्य पक्षांकडे जातात, हा अलिकडचा इतिहास आहे.

राज आपल्या भाषणांमधून मुंबईचे व अन्य महाशहरांचे प्रश्‍न मांडत असतात व शहर नियोजनाबद्दलही बोलत असतात. त्यांच्या इतपत अभ्यास करून बोलणारं महाराष्ट्राच्या राजकारणात अन्य कुणी नसावं.

पण शहरांच्या दुरवस्थेबद्दल बोलल्यानंतर अंतिमत: त्यांचा रोख परप्रांतीयांकडे वळतो आणि अस्थानी तोफ डागली जाते. त्यामुळे प्रश्‍न सुटण्याऐवजी त्याला राजकीय वळण लागतं.

आजच्या भाषणात त्यांनी ही चूक दुरुस्त केलेली दिसते. की परप्रांतीयांबद्दल बोलायचं अनावधानाने राहून गेलं? माहीत नाही. कदाचित येत्या दिवसांमध्ये या बाबतीतला खुलासा होईल.

प्रश्नांना भिडा, भावनांना नको

आज मुंबईत विविध भाषिक, विविध प्रांतिक कष्टकरी आणि मध्यमवर्गीय माणसं भरडून निघत आहेत.

पुरेशा सुविधा नसल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. तरीही हजारो लोक महाराष्ट्राच्या इतर भागातून व देशभरातून मुंबईत येतच आहेत. त्यातून इथलं जगणं अधिकाधिक अमानवी होत चाललं आहे.

मात्र शेतीचं अर्थकारण आणि ग्रामीण व छोट्या शहरांची अर्थव्यवस्था रूळावर आल्याशिवाय माणसं मुंबईसारख्या शहरात येणं थांबणारं नाही.

त्यामुळे जास्त व्यापक प्रश्‍नांना भिडणं आणि प्रश्‍न सोडवण्यासाठी जो अभ्यास पक्षातर्फे केला गेला आहे, त्यावर आधारित राजकारण करणं, याला पर्याय नाही.

असं झालं तरच मराठी-अमराठी प्रश्‍नाच्या भावनिक राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन राज ठाकरे स्वत:ची नवी राजकीय स्पेस निर्माण करू शकतील.

अन्यथा ये रे माझ्या मागल्या!...


...सा संघर्ष झाला. त्यात पंकजा मुंडे यांनी यश मिळवलं. राज्य पातळीवर त्या भाजपचा चेहरा बनू लागल्या. पंकजा मुंडे यांच्या महत्त्वाकांक्षां वाढू लागल्या.

मे 2015 मध्ये "मला प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री होता आलं नसलं तरी जनतेच्या मनातली मुख्यमंत्री मीच आहे". असं वक्तव्य पंकजा मुंडे यांनी केलं आणि राज्यातल्या भाजप नेतृत्वालाच आव्हान दिलं. त्यानंतर पंकजा मुंडे यांचे भाजपले आणि पक्षाबाहेरचे शत्रू वाढत गेले.

अपयशाच्या दिशेने वाटचाल?

जुलै 2015 मध्ये पंकजा मुंडे यांच्यावर 206 कोटी रूपयांचा चिक्की घोटाळा केल्... उर्वरित लेख लिहा:

ा राजकारणाला पुन्हा झळाळी मिळेल?

आतापर्यंतच्या पंकजा मुंडे यांच्या राजकारणात स्वत:वर झालेला अन्याय, गोपीनाथ मुंडे यांची पुण्याई आणि भाषणातली आक्रमकता यावर भर दिलेला दिसून आला.

यावर आंबेकर सांगतात, "भगवानगडाच्या माध्यामातून जिल्हयातल्या 15-20 जागांवर प्रभाव टाकण्याची राजकीय रणनिती असायची, पण पंकजा यांना ती रणनीती टिकवता आला नाही. त्याचबरोबर त्या ओबीसी समाजाबद्दल आक्रमक झालेल्या दिसल्या नाहीत. त्यांनी हाती घेतलेले मुद्दे हे नंतर रणनितीतून गायब झालेले बघायला मिळाले.

"गोपीनाथ मुंडे हे लोकनेते होते. त्यामुळे कितीही राजकारण झालं तरी त्यांना डावलणं शक्य झालं नाही. जर पंकजा मुंडे यांनी लोकांमध्ये जाऊन त्यांची राजकीय ताकद वाढवली तर निश्चितपणे त्यांच्या महत्वाकांक्षा वास्तवात उतरू शकतात. कारण लोकनेत्याची ताकद डावलणं हे तितकसं सोपं नसतं," आंबेकर सांगतात.

पंकजा मुंडे यांनी आता राज्याच्या दौर्‍याचीही घोषणा केली आहे. तिथून पंकजा यांच्या राजकारणाला नवी सुरवात होईल का?

यावर लोकमतचे वरिष्ठ सहायक संपादक संदीप प्रधान सांगतात, "राजकारणात कोणी एका पराभवामुळे संपत नसतं. पंकजा मुंडे या ओबीसी समाजाचा चेहरा आहेत. त्यांना एका मोठ्या राजकीय घराण्याचा वारसा आहे. गोपीनाथ मुंडे यांच्या कामांची पुण्याईही आहे. सध्या त्या राष्ट्रीय पातळीवर काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांनी बोलल्याप्रमाणे जर मेहनत केली तर निश्चितच त्या पुन्हा राजकारणात मजबूतीने उभ्या राहू शकतात."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...सांगतात, "आम्हाला चांगला अनुभव यावा, यासाठी ते त्यांचं बेस्ट देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. संध्याकाळी संगीताचा कार्यक्रम ठेवतात. रोज डीजे असतो."

या रिसॉर्टवर इतर 70 जण आहेत. ते सर्वही हनिमूनसाठी आले आहेत.

मालदिवमध्ये या घडीला 300च्या आसपास पर्यटक आहेत. परदेशातून येणाऱ्या पर्यटकांवर मालदीवनेही आता बंदी घातली आहे.

मात्र, खालेद आणि परी दोघांनाही आता आपल्या घरी दुबईला परत जायचं आहे. मॉन्सूनमध्ये कोसळणारा पाऊस आणि रमजान महिन्यात रोजे असल्याने ते समुद्र किनाऱ्यांवर क्वचितच गेले.

मात्र, घरी परतणं ए... उर्वरित लेख लिहा:

र्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुरू झालेला खालिद आणि परी यांचा हनिमून मे संपत आला तरी संपलेला नाही आणि लॉकडाऊनने तर हा हनिमून न राहता तुरुंगवासच अधिक झाला आहे.

हेही नक्की वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...सांगतात, "उदयनराजे यांनी बैठकीला जाण्याचं टाळण्यामागे काही वेगळी कारणं आहेत. राजे यांच्या मतानुसार नरेंद्र पाटील हे शिवसेनेचे आहेत. शिवसेना सध्या सत्तेत आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या प्रश्नासाठी शिवसेनेच्या मेळाव्यात जाणं उदयनराजे यांनी टाळलं इतरांनी आयोजित केलेल्या मेळाव्यावर का जायचं असा सवाल उपस्थित केला. त्यामुळं उदयनराजे स्वतंत्र भूमिका मांडणार आहेत."

शिवसंग्रमाचे विनायक मेटे यांनी देखील उदयनराजे यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी उदयनराजे आणि शिंवद्रराजे यांना पुण्यातल्या बैठकीचं आमं... उर्वरित लेख लिहा:

िस्थिती आहे असं नाही. उदयनराजे यांच्या दृष्टीने पक्ष म्हणून कधीच कोणाला महत्त्व नसतं. त्यामुळे मराठा आरक्षण मुद्यावर भाजपच्या म्हणण्यानुसार त्यांची भूमिका असेल अशी शक्यता नाही," असं चोरमारे यांना वाटतं.

तर मराठा आरक्षणावर सक्रिय न होण्यामुळे भाजपकडून त्यांना जेवढा लाभ होईल, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक फायदा उदयनराजे यांना मराठा आरक्षणावर ठोस भूमिका घेण्यामुळे होईल, असं राजेश सोळस्कर यांना वाटतं.

याबाबत उदयनराजे भोसले यांची बाजू समजून घेण्याचा प्रयत्नसुद्धा बीबीसीकडून करण्यात आला. पण त्यांच्याकडून अधिकृतपणे कुठलीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. त्यांची प्रतिक्रिया येताच तीसुद्धा इथं देण्यात येईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...सांगितलं की, "या प्रश्नाचं उत्तर होकारार्थी आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर हे स्पष्ट झालं, की अन्य राजकीय पक्षांनी भाजपसोबत लढण्यासाठी आवश्यक असलेली विश्वासार्हता तसंच क्षमता गमावली आहे. मोदींसमोर उभं राहू शकेल किंवा त्यांना आव्हान देऊ शकेल, असं नेतृत्वच नाहीये."

राजकीय विश्लेषक महादेव प्रकाश यांनी इतिहासाच्या अनुषंगानं सध्याच्या घडामोडींचा अन्वयार्थ लावला. ते सांगतात, "कर्नाटकात 1983 साली पहिल्यांदा आघाडीचं सरकार सत्तेवर आलं. रामकृष्ण हेगडे यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्ष-क्रांत... उर्वरित लेख लिहा:

्षात घ्या. माझ्या मते, भाजपनं हिंदूंमधील सर्व जातींना एकत्र घेत काँग्रेस आणि जेडीएस यांच्या मतांच्या सामाजिक आधारच हलवला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...सांगितला तेव्हा तिची पहिली प्रतिक्रिया होती "ते ठीक आहे, पण तू तुझ्या वडिलांना याबद्दल सांगू नकोस."

मला जेव्हा दाता म्हणून मान्यता मिळाली तेव्हा मला डॉक्टरांनी अनेक कायदेशीर बाबी समजावून सांगितल्या.

चित्रपटात जसं दाखवलं जातं तसं माझ्यासोबत काही होणार नाही असं त्यांनी सांगितलं. माझ्या स्त्रीबीजापासून कुणाचा जन्म झाला याचा शोध मला घेता येणार नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

"तुमच्या स्त्रीबीजापासून जन्मलेल्या मुलाला जर आपला जन्म कुणामुळं झाला हे जाणून घेण्याची इच्छा झाली तर ते मूल सज्ञान झाल्या... उर्वरित लेख लिहा:

सं मला सांगण्यात आलं होतं. पण क्रॅम्प्स तर येतचं असत त्यासोबत बरंच काही माझ्या शरीरात घडत होतं.

या दरम्यान माझं वजन वाढलं. जीन्स? ते तर विसराचं! मला त्या काळात सैल कपडे घालावे लागत असंत.

मी अतिशय भावूक व्हायचे. काही झालं तरी मला रडू यायचं. एखादं भावपूर्ण गाणं लागलं किंवा प्राण्याचा व्हीडिओ पाहिला तरी मला रडू येत असे.

डॉक्टरांना भेटणं देखील कठीण काम होतं. डॉक्टरांची प्रत्यक्ष भेटीची वेळ ही लवकर आटोपत असे पण तुमचा नंबर येईपर्यंत तुम्हाला वाट पाहण्यावाचून काही दुसरा पर्याय नसे.

त्याठिकाणी माझ्यासारख्या इतर दाते असल्यामुळं हा वेळ लागत असे. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यास तीन महिन्यांचा वेळ लागला. त्या काळात मी पार्ट टाइम करत होते म्हणून तरी बरं.

जेव्हा ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वेळ येऊन ठेपली तेव्हा मला नर्सचा मेसेज आला.

क्लिनिकजवळ एक दहशतवादी हल्ला झाला आहे आणि पूर्ण भागात पोलीस आहेत. त्यांनी तो भाग टेपनं सील केल्याचं तिनं मला सांगितलं.

त्यादिवशी हॉस्पिटल कर्मचाऱ्यांना तिथं पोहोचताचं आलं नाही. आणि दुसरं म्हणजे ज्या रुग्णांना अत्यावश्यक सेवेची आवश्यकता होती त्यांना हार्ले स्ट्रीट क्लिनिकवर पाठवण्यात आलं होतं. माझं ऑपरेशन हार्ले स्ट्रीट इथंच होईल असं मला सांगण्यात आलं.

माझ्या हातात काही दिवसांचा वेळ शिल्लक आहे हे कळल्यावर हॉस्पिटल कर्मचाऱ्यांनी मला नव्यानं वेळ दिली. मी जेव्हा हॉस्पिटलला जात होते तेव्हा अनेक विचार माझ्या डोक्यात येत होते.

"जर पुन्हा हल्ला झाला आणि त्यात माझा मृत्यू झाला तर? निदान मी परत येताना तरी हा हल्ला यावा. माझ्या पोटात ही अमूल्य स्त्रीबीजं आहेत. ती एखाद्या कुटुंबाला मिळाल्यानंतर माझं काही बरं वाईट झालं तर चालेल." असा विचार माझ्या मनात आला.

मी हार्ले स्ट्रीट हॉस्पिटलमध्ये पोहोचले. हे हॉस्पिटल अत्याधुनिक होतं. तसचं या वेटिंगरूमध्ये चित्ताकर्षक मुरल पेंटिंग्स होत्या. त्या ठिकाणी फॅशन मॅगजीन्स होती आणि अल्ट्रासाउंड पाहण्यासाठी मला मान वळवून पाहण्याची गरज नव्हती. माझ्यासमोर लावलेल्या प्लाजमा स्क्रीनवर मी ते सहज पाहू शकत होते.

तिथल्या नर्सनं माझ्या स्त्रीबीज पिशव्या (एग सॅक्स) मोजल्या. एव्हाना त्या मोजण्यात मी देखील तज्ज्ञ झाले होते. माझी स्त्रीबीजं आता मी देऊ शकते असं त्यांनी मला सांगितलं.

ऑपरेशन आधीच्या रात्री मला उपास करावा लागणार होता.

मला दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर...


...सांगितले की आम्हाला पुन्हा शबरीमलाला जायचे आहे. त्यांनी आम्हाला घरी जाण्यास सांगितले. आम्ही उपोषणाला बसलो. तेव्हा कुठे शक्य होईल तेव्हा तुमची मदत करू, असं आश्वासन पोलिसांनी दिले."

2 जानेवारीला पुन्हा मंदिर प्रवेशाची मानसिक तयारी होण्याआधी या दोघीही आपल्या वेगवेगळ्या मैत्रिणींच्या घरी थांबल्या. यावेळी पोलिसांनी साध्या वेशातील पोलीस द्यायचं ठरवलं.

मंदिरातील कर्मचारी जातात त्या मार्गाने तुम्ही गेला होतात का आणि तुम्हाला अॅम्ब्युलन्समध्ये नेण्यात आले का? यावर बिंदू म्हणाल्या, "नाही. प्रसार माध्यम... उर्वरित लेख लिहा:

खरंतर मला माझ्या सुरक्षेची काळजी नाही."

तर कनकदुर्गा म्हणतात, "मी घाबरत नाही. स्त्रीने जेव्हा जेव्हा प्रगती केली आहे समाजाने त्यावर रान उठवलं आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...सांच्या भीतीने का होईना लोक नियम पाळत होते. आता कडक लॉकडाऊनला वेगवेगळ्या स्तरांतून तीव्र विरोध होत आहे.

परिणामी सरकारनंसुद्धा कडक लॉकडाऊनला बगल दिली. पण ज्या कष्टकरी वर्गाचा किंवा हातावर पोट असलेल्या वर्गाचा आणि व्यापाऱ्यांचा या लॉकडाऊनला विरोध आहे त्यांच्याकडून सरकारनं घालून दिलेल्या नियमांचं किती पालन होतंय?

अजूनही काही विक्रेते, व्यापारी किंवा कामगार वर्ग मास्कबाबत बेफिकीर आहेत. मास्क, सॅनिटायझर, योग्य अंतर याबाबत लोकांमध्येसुद्धा बेफिकिरी दिसते.

सरकारने ठाराविक वेळेपर्यंतच दुकानं सुरू ... उर्वरित लेख लिहा:

मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...साई खात्रीशीरपणे सांगू शकले नाहीत.

कायदा नव्हे, शासन निर्णय

दरम्यान, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी प्राजक्ता पोळ यांनी एका शासन निर्णयाची प्रत सरकारकडून मिळवली आहे.

17 नोव्हेंबर 2008 रोजी जारी करण्यात आलेल्या या शासन निर्णयानुसार, "औद्योगिक विकासाच्या लाभांमध्ये स्थानिक जनतेला योग्य वाटा मिळावा, या उद्देशाने राज्यातील सर्व औद्योगिक घटकांमध्ये पर्यवेक्षकीय श्रेणीत किमान 50 टक्के आणि पर्यवेक्षकीयसहीत इतर श्रेणीत किमान 80 टक्के स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्याने घेण्याबाबत, तसेच नोकरीभरती... उर्वरित लेख लिहा:

ठेवलं जातं. एखादा माणूस अत्यंत गरजू आणि कामाचा माणूस असेल तर त्याला त्या निर्णयाचा फायदा नक्की होईल.

स्थानिक असो वा बाहेरचा, त्यांच्यातून चांगले काम करणारे लोक शोधावे लागतात, नाहीतर त्याचा कामावर वाईट परिणाम होतो. अशा कायद्यामुळे काही लोकांना जबरदस्तीने कामावर घ्यावं लागत असेल तर उद्योग बंद पडतात, अशी निरीक्षण ते व्यक्त करतात.

"मागच्या वेळी एकदा अशी स्थिती निर्माण झाली होती. पण नंतर त्यातील नुकसान समजून आलं. त्यामुळे नोकऱ्यांतील आरक्षणाबाबत संपूर्ण विचार करणं आवश्यक आहे.

कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नसेल तर त्याची जबाबदारी उद्योजकांनी घेऊन त्यांनी स्थानिकांना प्रशिक्षित करावं, अशी आंध्र प्रदेशच्या कायद्यात तरतूद आहे. पण स्थानिकांना प्रशिक्षण देण्याचा खर्च कुठून येईल, हा प्रश्न दुधगावकर यांनी उपस्थित केला.

"उद्योजकांनी प्रशिक्षित करायचं असेल तर शिक्षण संस्थांची भूमिका काय असेल? जर उद्योजकांकडूनच सगळं काम करून घ्यायचं असेल तर शिक्षण संस्था काय कामाच्या? प्रशिक्षणासाठी गुंतवणूक सरकार करत असेल तर नक्कीच उमेदवारांना प्रशिक्षित करता येईल," असं ते म्हणाले.

दुधगावकर पुढे सांगतात, "स्थानिक किंवा परप्रांतातील असा कोणताही फरक उद्योजक करत नसतो. कुशल असलेल्या व्यक्तीला हमखास नोकरी मिळते. कामाचा दर्जा योग्य असणं महत्त्वाचं."

"कुशल कामगारांची कमतरता आहे. त्यांची संख्या वाढायला हवी. तसंच काम करण्याची प्रवृत्ती वाढवण्यावर सरकारने भर दिला पाहिजे. देशातले तरुण खूप हुशार आहेत. त्यांना योग्य मार्ग दाखवणं गरजेचं आहे," असंही दुधगावकर यांना वाटतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...साचार बोकाळलेला असताना, रोहिंग्यांच्या प्रश्नासंदर्भात स्यू की  झैद यांनी स्यू ची यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा झाल्याचंही सांगितलं.

ते सांगतात, "ही लष्करी कारवाई त्वरित थांबवावी, असं आवाहन मी त्यांना केलं होतं. मी त्यांना भावनाविवश करण्याचा प्रयत्न केला. काहीही करून हा संहार थांबवा, अशी विनंती केली. मात्र या कशाचाही त्यांच्यावर परिणाम झाला असावा असे वाटत नाही."

स्यू की यांची लष्करावरची पकड मर्यादित असली तरी विशेषाधिकार वापरून त्यांना लष्कराच्या कारवाईवर नियंत्रण मिळवणं शक्य होतं, असं झैदी या... उर्वरित लेख लिहा:

ं तेव्हा तिथं हजर होती."

रोहिंग्यांचं जगणं दिवसेंदिवस अवघड होत आहे. उन्हाळ्याचा हंगाम सुरू होईपर्यंत रखासरकारने पाश आवळले आहेत.

बीबीसी पॅनोरमाने गोळा केलेल्या माहितीनुसार ऑगस्टच्या मध्यापासून प्रशासनानं रखाईनला होणारा अन्न आणि बाकी गोष्टींचा पुरवठा जवळपास बंद करून टाकला.

आणि लष्कराचा या भागावर हल्ला होण्याच्या दोन आठवड्यांआधीच लष्कराच्या तुकड्या तिथे दाखल झाल्या.

रोहिंग्या मुस्लीमांपाठोपाठ म्यानमारमधील हिंदू सुद्धा बांग्लादेशात स्थलांतरीत होत आहेत.

चिंतित होऊन संयुक्त राष्ट्रांच्या म्यानमारमधील प्रतिनिधीने प्रशासना नियंत्रण राखण्याचं आवाहन केलं. पण जेव्हा रोहिंग्या जहालवाद्यांनी 30 पोलीस चौक्यांवर आणि एका लष्करी तळावर हल्ला केला, तेव्हा मात्र म्यानमार लष्कराने चोख, शक्तिशाली आणि नुकसानदायी प्रत्युत्तर दिलं.

यासंदर्भात बीबीसीने म्यानमारच्या नेत्या आँग स्यान स्यू ची तसंच लष्करप्रमुखांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र या दोघेही उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.

रोहिंग्यांवरच्या आक्रमणाला चार महिने पूर्ण झाले आहेत. मात्र या हिंसाचाराचे परिणाम आजही अनुभवता येतात, आणि ते भविष्यातल्या एका भयंकर पर्वाची ही केवळ सुरुवात असू शकते, अशी भीती झैद व्यक्त करतात .

शरणार्थी शिबिरातले जिहादी गट तयार होऊन म्यानमारमध्ये जोरदार हल्ला करू शकतात. ते बौद्ध मंदिरांवर हल्ला करू शकतात, अशी झैद भीती यांना वाटते. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे बौद्ध आणि मुस्लिमांमध्ये कायमस्वरुपी जातीय तेढ निर्माण होऊ शकतं.

हा विचारही भयावह आहे, असं झैदी सांगतात. पण म्यानमारने काही पाउलं उचलली नाहीत तर लवकरच हे वास्तवही असू शकतं, असं झैदी यांना वाटतं.

"या प्रकरणात अनेकांना स्वारस्य आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गांभीर्याने दखल घेण्यात आलेल्या या समस्येकडे म्यानमारची बेपर्वाई अतिशय धोकादायक आहे," असं झैद यांनी पुढे सांगितलं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...साट पैसे मोजावे लागतात. पुणे-मुंबईसारख्या ठिकाणी तर त्यांचं मोठं प्रस्थ आहे. पण मुळात कोचिंगची गरज आहे का ? असं विचारलं असता प्रसाद सांगतो, "पैसे देऊन कोचिंग क्लासेस करावेत असा काही नियम नाहीये. पण योग्य मार्गदर्शनाची अत्यंत गरज आहे. मला माझ्या दाजींनी व्यवस्थित मार्गदर्शन केलं. ते MPSCचे क्लासेस घेतात. माझ्यामते तुमचे सिनिअर्स किंवा ही परीक्षा पास झालेल्यांकडून मार्गदर्शन घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. नाहीतर तुमचा यात वेळ जाऊ शकतो."

MPSC/UPSC ची परीक्षा पहिल्यांदा देणाऱ्यांसाठी कानमंत्र

बऱ्याच मुली... उर्वरित लेख लिहा:

वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...साठी अथवा अंघोळीसाठी वापरता येईल.

3. बीजिंग

व्यक्तीला प्रतिवर्षी पाण्याचा पुरवठा 1700 क्युबिक मीटरपेक्षा कमी झाल्यास पाण्याचं दुर्भिक्ष जाणवतं, असं वर्ल्ड बँकेचं मत आहे.

बीजिंग शहर

2014 साली शहरात राहणाऱ्या 2 कोटी लोकांना 145 क्युबिक मीटर पाणी मिळालं होतं.

जगातल्या एकूण लोकसंख्येपैकी 20 टक्के लोक चीनमध्ये राहतात. पण जगातल्या फक्त 7 टक्के गोड्या पाण्याचे साठे चीनमध्ये आहेत.

अमेरिकेतल्या युनिव्हर्सिटी ऑफ कोलंबियाच्या अभ्यासानुसार 2000 ते 2009 या कालावधीत शहरातल्या पाण्याच्या स्रोतांची संख्य... उर्वरित लेख लिहा:

ा अधिक पाणी याच स्रोतांपासून मिळतं.

पिण्याच्या पाण्याचे 35 ते 60 टक्के स्रोत हे स्वच्छतेविषयीच्या निकषांवर पात्र ठरत नाहीत, असं सरकारी नियामकांनुसार समोर येतं.

7. इस्तंबूल

तुर्की सरकारच्या अधिकृत आकड्यांवर नजर टाकल्यास, देशात पाणी संकट असल्याचं स्पष्ट होतं. 2016 मध्ये इथे प्रतिव्यक्ती 1700 क्युबिक मीटरपेक्षा कमी पाणी पुरवठा होत होता.

इस्तांबुलमधला कोरडा तलाव

2030 पर्यंत इथली स्थिती आणखी वाईट होऊ शकते, असं स्थानिक जाणकारांचं मत आहे.

लोकसंख्येचं प्रमाण जास्त असलेल्या इस्तांबूल (1कोटी 4 लाख) सारख्या शहरात पाण्याची समस्या वाढतच चालली आहे.

2014च्या सुरुवातीला शहरातल्या पाण्याच्या स्रोतांची संख्या 30 टक्क्यांनी घटली होती.

8. मेक्सिको सिटी

दोन कोटी लोकसंख्या असलेल्या मेक्सिको शहरासाठी पाणी समस्या नवीन बाब नाही.  इथं पाचपैकी एकाच व्यक्तीला काही तासांसाठी पाणी पुरवठा केला जातो.

मेक्सिकोतल्या 20 टक्के लोकांना दिवसभरात काही तासांसाठीच पाणी मिळतं.

शहरातल्या 20 टक्के लोकांना दिवसभरात काही तासापुरतंच पाणी मिळतं. गरजेपेक्षा 60 टक्के अधिक पाणी शहराला आयात करावं लागतं.

शहरातील गळतीमुळे 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणी वाया जातं.

9. लंडन

लंडनमध्ये पाणी गळतीचं प्रमाण खूप आहे.

पाण्याच्या समस्येचा विचार केल्यास ज्या शहराचं नाव सर्वप्रथम डोळ्यासमोर येतं ते शहर म्हणजे ब्रिटनची राजधानी लंडन.

इथं दरवर्षी 600 मिलीमीटर पाऊस पडतो. तो पॅरिस आणि न्यूयॉर्कपेक्षा कमी आहे. शहराच्या गरजेपैकी 80 टक्के पाणी नदींतून येतं.

ग्रेटर लंडनच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, 2025पर्यंत इथल्या पाण्याची समस्या गंभीर रूप धारण करेल.

2040 पर्यंत तर परिस्थिती अधिकच बिकट होऊ शकते.

10. टोकियो

अमेरिकेच्या सिएटल शहराएवढाच पाऊस दरवर्षी जपानच्या राजधानीत पडतो. सिएटलला पावसाचं शहरही म्हटलं जातं. पण फक्त चार महिन्यांसाठी.

टोकियोतल्या रयोगोकू कोकुगिकन सूमो एरिना इथं पावसाचं पाणी साठवण्याची व्यवस्था आहे.

पावसाचं पाणी साठवलं नाही तर पाण्याचं संकट उभं राहतं.

यावर उपाय म्हणून अधिकाऱ्यांनी शहरातल्या 750 सार्वजनिक इमारतींवर 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग'ची व्यवस्था केली आहे.

इथं 3 कोटी लोक राहतात आणि यातले 70 टक्के लोक पिण्याच्या पाण्यासाठी तलावातल्या पाण्यावर अथवा बर्फापासून विरघळलेल्या पाण्यावर अवलंबून असतात.

नुकतंच सरकारनं शहरातल्या पाण्याचा अपव्यय...


...साठी उद्युक्त करतात.

एम्सली म्हणतात, "आता या दारू कंपन्या आपल्या जाहिरातींमध्ये मादक स्त्री दाखवण्याऐवजी पुरूष मॉडेल घेत आहेत. यातून मद्याच्या ब्रँडला सुसंस्कृतपणा, स्त्री सशक्तीकरण आणि महिलांशी मैत्री यांच्याशी जोडून दाखवलं जातं."

त्या म्हणतात, "अमेरिकेत 60 च्या दशकातली 'You have come a long way, Baby' ही जाहिरात आठवते? त्यावेळी तंबाखू इंडस्ट्रीने तंबाखूच्या विक्रीसाठी जी स्ट्रॅटेजी वापरली अगदी तिच स्ट्रॅटेजी आज मद्यनिर्मिती कंपन्या वापरत आहेत."

त्यावेळी अमेरिकेत स्त्री स्वातंत्र्यासाठीची म... उर्वरित लेख लिहा:

मात्र, दारूच्या बाबतीत एका विशिष्ट गटाला लक्ष करून मार्केटिंग करण्याचे गंभीर परिणामही होऊ शकतात.

अमेरिकेतल्या वेस्ट-ससेक्स प्रांतातल्या पॉडकास्ट होस्ट केट बेली या धोक्यांची जाणीव करून देतात. त्यांनी मुलांचा सांभाळ करणाऱ्या महिलांसाठी 'Love Yourself Sober : A Self-Care Guide to Alcohol Free Living for Busy Mothers' नावाने पुस्तकही लिहिलं आहे.

दारुच्या मार्केटिंगचा लग्न झालेल्या स्त्रीवर होणारा परिणाम चिंतेची बाब असल्याचं त्या म्हणतात. या फेमिनाईझ्ड मार्केटिंगमुळे 'मम्मी ज्युस', 'वाईन ओ'क्लॉक' यासारख्या संकल्पना खूप लोकप्रिय झाल्या आहेत. घर आणि ऑफिस सांभाळणाऱ्या स्त्रिया त्यांचा ताण कमी करण्यासाठी एखाद्या विशिष्ट ब्रँडची दारू घेतात, असं प्रमोशन यात केलं जातं.

फेमिनाईझ्ड ड्रिंकिंगमध्ये सोशल मीडियाने मोठी भूमिका बजावल्याचं त्या म्हणतात.

यातून आरोग्याला घातक सवयी लागण्याची भीती त्या व्यक्त करतात. बेली म्हणतात, "आम्हाला असं वाटतं की, लहान मुलं असणाऱ्या स्त्रियांमध्ये मानसिक आरोग्य ही मोठी समस्या आहे. मातृत्वाच्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये तीनपैकी एक स्त्री मानसिक आरोग्याच्या समस्येचा सामना करत असते."  याचाच अर्थ यापैकी काहींना दारुचं व्यसन जडण्याची शक्यता असते.

'असं' मार्केटिंग नकोच?

दारूचा स्त्री ग्राहकवर्ग वाढवण्यासाठीच्या प्रयत्नांना यश आलेलं दिसंत. 2016 साली BMJ या मेडिकल जर्नलमध्ये एक संशोधन प्रकाशित करण्यात आलं होतं. यात असं आढळलं की, हल्ली स्त्रियासुद्धा पुरूषांच्या बरोबरीने मद्यप्राशन करू लागल्या आहेत. मात्र, स्त्रियांमध्ये दारूशी संबंधी आजार जडण्याचं प्रमाणही वाढतं आहे.

2017 साली अमेरिकेत करण्यात आलेल्या अभ्यासात असं आढळून आलं की, 2002 ते 2013 या काळात स्त्रियांमध्ये दारूशी संबंधित आजार होण्याचं प्रमाण थोडं थोडकं नव्हे तर तब्बल 83 टक्क्यांनी वाढलं आहे.

तर त्याच वर्षी युकेमध्ये करण्यात आलेल्या अभ्यासात आढळून आलं की, ब्रिटीश स्त्रियांमध्ये दारूमुळे होणाऱ्या मृत्यूचं प्रमाण 2008 नंतर सर्वाधिक आहे.

इतकंच नाही तर या जाहिरातींमुळे तरुण मुलांवरही वाईट परिणाम होऊ शकतात, असा इशाराही एम्सली देतात.

एम्सली म्हणतात, "आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, जाहिरातींमधून दारू पिणं रुजवण्याचा प्रयत्न असतो. आपली मुलं, विशेषतः मुली तेच बघतात जे आपण बघतो. त्यामुळे प्रौढांसाठी असलेल्या जाहिराती, त्यातून दिला...


...साठी पाकिस्तान सरकारला किंवा लष्कराला 43 दिवस का लागले? भारतात पहिल्या टप्प्यातलं मतदानाआधीच ही भेट होणं हा योगायोग आहे का? मदरशाला मध्यंतरी सुटी का देण्यात आली? पत्रकारांना स्थानिकांशी बोलू दिलं का? हे सर्व प्रश्न आम्ही बीबीसीच्या उस्मान झहिद यांना विचारले. पाहूयात त्यांनी मदरशाच्या भेटीनंतर दिलेली उत्तरं:

प्रश्न - जो मदरसा कट्टरवाद्यांचा अड्डा होता आणि तो नेस्तनाबूत केला, तसंच त्यात काही कट्टरवादी मारले गेले असं भारतीय वायुदलानं म्हटलं होतं, तिथं पहिल्यांदाच पत्रकारांना घेऊन जाण्यात आलं. तुम्... उर्वरित लेख लिहा:

ए मोहम्मद किंवा मौलाना युसुफ अझहर चालवतात असं सांगितलं जातं, त्यावर ते म्हणाले की आम्हाला याबाबत काहीही माहीत नाही.

यावेळी इथं 10 पेक्षा जास्त राजनयिक अधिकारी उपस्थित होते. त्यांनीही मुलांची भेट घेतली. काही फोटो काढले. आम्हाला तिथं फक्त 20 मिनिटं वेळ घालवू दिला. यानंतर लष्कराचे प्रवक्ते असिफ गफूर बाजवांनी आमच्याशी संवाद साधला. ते म्हणाले की 'तुम्ही बघू शकता की ही एक जुनी-पुराणी इमारत आहे. इथं कुठलंही नुकसान झालेलं नाही. त्यामुळे भारतीय सरकार जो दावा करतंय त्यात काहीही सत्य नाही'. आधी ऑफ द रेकॉर्ड कॅमेरा बंद करून त्या गोष्टी सांगितल्या आणि त्यानंतर ऑन रेकॉर्डही तीच माहिती दिली.

प्रश्न - पाकिस्तानी लष्कर जर असं म्हणतंय की भारताचा दावा चुकीचा आहे, तर मग आंतरराष्ट्रीय माध्यमं आणि राजनयिक अधिकाऱ्यांना इथं घेऊन जाण्यास 43 दिवस का लागले? याचं काय उत्तर आहे त्यांच्याकडे?

उस्मान झहिद - नक्कीच हा प्रश्न विचारण्यात आला की, इतक्या उशिराने आम्हाला इथं का आणण्यात आलं? त्यावर पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते असिफ गफूर बाजवा यांनी सांगितलं की, घटना खूप वेगानं घडत होत्या. आम्हालाही अडचणी होत्या की तुम्हा सगळ्यांना एकत्र कसं आणायचं. आता ही एक चांगली संधी आम्हाला मिळाली की बाहेरच्या देशातील राजनयिक अधिकारीही पाकिस्तानमध्ये आले होते.

इथं कुणीही येऊ शकत होतं, असं ते म्हणाले. पण आपल्याला माहिती आहे की रॉयटर्सच्या पत्रकारांना रोखण्यात आलं. लोकल मीडियालाही या इमारतीजवळ जाण्याची परवानगी नव्हती. सगळ्यांना हे माहिती आहे की तिथं जाण्याची मुभा कुणालाही नव्हती. पण त्यांचं म्हणणं होतं की 'घटना वेगानं घडत होत्या आणि परिस्थिती तणावग्रस्त होती, त्यामुळे आम्हाला वेळ मिळाला नाही. पण आता सगळं तुमच्या समोर आहे.'

प्रश्न - जो व्हीडिओ तुम्ही पाठवलाय त्यात दिसतंय की हा मदरसा काही दिवस बंद होता, त्याच्या बोर्डवर छर्ऱ्यांच्या खुणा दिसत आहेत. तिथल्या लोकांशी, मुलांशी बोलल्यानंतर हा मदरसा काही दिवस बंद होता, अशी माहिती तुम्हाला मिळाली का?

उस्मान झहिद - मी विचारलं. तिथल्या बोर्डवर लिहिलं होतं 27 फेब्रुवारी ते 14 मार्चपर्यंत हा मदरसा तात्पुरता बंद आहे. मी लष्कराच्या लोकांना आणि मुलांनाही विचारलं, त्यावर ते म्हणाले की तणावग्रस्त परिस्थिती पाहून थोडा काळ मदरसा बंद होता असं सांगण्यात आलं. तिथल्या एका शिक्षकानं तर मला सांगितलं की आताही तिथं सुट्ट्याच...


...सातत्यानं मतदारसंघात आहेत. मी जिल्हा परिषद अध्यक्ष असताना 5 वर्षं इथंच होते. त्यानंतर मी कोणतीही निवडणूक लढवली नाही. आता मी निवडून आल्य़ास पूर्ण वेळ इथंच देईन, असा दावा त्या करत आहेत. असं असलं तरी, काँग्रेसचचं संघटन गटातटांत विखुरलं आहे. या सगळ्या गटांचं एकत्रिकरण करून आपल्यामागे त्यांना उभं करणं, हे त्यांच्यासमोरील आव्हान आहे," असं स्थानिक पत्रकार सांगतात.

प्रभा राव या 1999ला खासदार होत्या. देवळी-पुलगावमधून त्या सलग 4 वेळा आमदार म्हणून निवडून आल्या होत्या. महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष त्या... उर्वरित लेख लिहा:

राचं नियोजन आमच्याकडे द्यावं, असं त्यांना वाटतं. पण तसं झालेलं नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादीमध्ये फारसं आशादायक वातावरण नाही," असं देशमुख सांगतात.

"याशिवाय वर्ध्यात तिसऱ्या क्रमांकाची मतं बहुजन समाज पक्षाला मिळतात. यावेळेस शैलेश अग्रवाल बसपाकडून लोकसभेच्या रिंगणात आहेत. एकच मिशन, शेतकरी आरक्षण, असं म्हणत त्यांनी निवडणुकीत उडी घेतलीय. शेतकऱ्यांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळावं, अशी त्यांची भूमिका आहे. ते तरुण आहेत. त्यांच्या उमेदवारीचा सर्वाधिक फटका काँग्रेसला बसेल. पण ते हिंदी भाषिक असल्यामुळे भाजपलाही थोडाफार फटका बसेल," असं ढगे सांगतात.

तडस आणि टोकस यांची कारकीर्द

रामदास तडस

चारूलता टोकस

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...सामना करावा लागतो.

2013मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने कलम 377 रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. डिसेंबर 2013मध्ये सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय फिरवला. सरकारने कायदा करून हे कलम रद्द करावं, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.

गे-सेक्सला कोणाचा विरोध आणि का?

दिल्ली बालहक्क संरक्षण समिती, अपोस्टोलिक चर्चेस अलायन्स आणि इतर दोन ख्रिश्चन संस्थांनी गे सेक्स कायदेशीर करायला विरोध केला आहे. ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डाचा याला आधी विरोध होता पण आता त्यांनी या मुद्द्यावर तटस्थ भूमिका घेतली आहे. मुस्लीम बोर्डान... उर्वरित लेख लिहा:

णय आता कोर्टावर सोडला आहे. सरकारच्या तटस्थ भूमिकेनंतरही सुप्रीम कोर्टाने हे कलम वैध ठरवले.

खटल्याच्या दुसऱ्या फेरीत केंद्र सरकारने आपली तटस्थ भूमिका कायम ठेवली आणि 'आम्ही हा निर्णय कोर्टावर सोडतो,' असं प्रतिपादन केलं. पण सरकारने योग्य ते प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने गोंधळ उडाला.

आरोग्य मंत्रालयाने 70 पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते ज्यात म्हटले होते की, "जर समलैंगिक संबंधाना संमती दिली तर AIDS आणि HIV सारखे रोग तर पसरतीलच पण त्याबरोबरच लोक मानसिक रोगांनाही बळी पडतील.

LGBT : क्विअर प्राईडमध्ये प्रेमाचा संदेश

समलैंगिक संबंधांमुळे समाजात अनारोग्य पसरेल तसंच समाजात नैतिक मुल्यांचीही घसरण होईल. समलैंगिक संबंधांना निसर्गाचं अधिष्ठान नाही कारण त्यामुळे वंशवाढ होऊ शकत नाही. जर सगळेच समलैंगिक झाले तर मानवी वंश खुंटेल.

समलैंगिक संबंध अनेक वाईट प्रवृत्तींना आमंत्रण देतात. हे समाजाच्या विरूद्ध असून, अश्लील, किळसवाणे आणि अत्यंत चुकीचे आहेत."

मात्र गृह मंत्रालयाने हे प्रतिज्ञापत्र ऐनवेळी नाकारलं आणि 4 पानांचं एक वेगळंच प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. हे प्रतिज्ञापत्र भाजपच्या जाहीरनाम्याशी मेळ खाणारं होतं. 2014 साली भाजपने जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यात समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारा कायदा बदलला जाईल असे संकेत दिले होते.

न्यायालयात कितीही वाद प्रतिवाद झाले तरी खाजगीपणाचा हक्क ठरवण्याची प्रक्रिया ही त्या त्या केसवर अवलंबून असेल. त्यामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क, भारतभरात कुठेही स्वतंत्रपणे फिरण्याचा हक्क, तसंच भाषणस्वातंत्र्याच्या हक्कासारखाच खाजगीपणाचा हक्क मुलभुत हक्क आहे की नाही हे ठरवणं कोर्टाच्या हातात आहे.

हे ठरवताना कोर्टाला आधुनिक जगण्यातल्या बदलणाऱ्या मुल्यांचाही विचार करावा लागेल. नव्याने झालेल्या तांत्रिक, वैज्ञानिक, आणि वैद्यकीय प्रगतीमुळे निसर्गाचे नियम काय आहेत आणि काय नाही याविषयीची मतं बदलली आहेत. उदाहरण द्यायचं झालं तर सरोगसी, IVF तंत्रज्ञान, क्लोनिंग, स्टेम सेल रिसर्च, गर्भनिरोधकांच्या वेगवेगळ्या पद्धती अशी अनेक देता येतील.

हे पाहिलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...सामावून घेणाऱ्या क्षेत्रावर नव्या सरकारनं लक्ष केंद्रित करायला हवं."

आर्थिक वाढीसाठी मोदी प्रयत्न करतील का?

चीनप्रमाणेच भारताची अर्थव्यवस्थाही गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये देशांतर्गत खपावर (डोमेस्टिक कन्झम्प्शन) चालवली जात आहे. पण गेल्या काही महिन्यांची प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी पाहाता ग्राहक खर्च करण्याची गती मंदावलेली दिसते.

कार आणि एसयूव्ही गाड्यांची विक्री गेल्या सात वर्षांच्या तुलनेत सर्वांत मंदावलेली दिसते. ट्रॅक्टर, मोटरसायकल आणि स्कूटरची विक्री कमी झालेली आहे.

कर्जाची मागणी मंदावली आहे. ह... उर्वरित लेख लिहा:

सोयींवर 1.44 अब्ज डॉलर्स खर्च करण्याचा समावेश होता. पण हा खर्च करण्यासाठी कोठून तरी निधी उभा करावा लागेलच ना!

यामध्ये खासगीकरण मोठी भूमिका बजावू शकेल, असं काही निरीक्षकांना वाटतं.

सरकारी उपक्रम विकण्यामध्ये नरेंद्र मोदींनी अत्यंत संथ गतीने काम केलं. एअर इंडियामधला आपला हिस्सा विकण्यासाठी सरकारनं प्रयत्न सुरू केले खरे पण गुंतवणूकदारांनीच फारसा उत्साह न दाखवल्यामुळे ते बारगळलं.

सुरजित भल्ला यांच्या मते मोदी दुसऱ्या टर्ममध्ये खासगीकरण अधिक जोमाने अंगिकारतील.

सरकारला शेतकऱ्यांचे प्रश्न दुसऱ्या टर्ममध्ये सोडवावे लागतील.

"पुढची दोन वर्षं खासगीकरणाला गती देण्यास पावले उचलण्यासाठी चांगला काळ असेल", असं ते सांगतात.

धाडसी योजनांना स्वीकारण्याची वृत्ती दाखवली तर परदेशी गुंतवणुकदारांना त्यांचे पैसे भारतात गुंतवायला आवडेल असं त्यांना वाटतं.

ते सांगतात, "मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी अर्थसुधारणेसाठी कठोर पावलं उचलण्याची तयारी दाखवली होती आता दुसऱ्या टर्ममध्ये ते नक्कीच त्याहून अधिक जोखीम घेतील."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...सारखं आयुष्य जगतेय. खूप धमक्या मिळत असल्यामुळे कुणी सोबत असेल तेव्हाच ती घराबाहेर पडायची. बीएससीचं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तिला बीएड करायचं होतं. शिक्षिका व्हायचं होतं. पण, गौरव शर्मा तिचा सतत पाठलाग करायचा. तिची छेड काढायचा. त्यामुळे तिने कॉलेजमध्ये जाणंही सोडलं.

2017 साली त्याने तिला फेसबुकवरून फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवली. मुलीने ती रिक्वेस्ट एक्सेप्ट केली. पण, त्यानंतर तो तिला सतत त्रास देऊ लागला. त्यामुळे तिच्या पालकांनाही तिला एकटीने घराबाहेर पाठवणं जोखमीचं वाटायचं. 2018 साली गौरवने मुलीशी लग्... उर्वरित लेख लिहा:

त आपल्याला गावाच्या वेशीपर्यंत पळवल्याचं त्यांनी पोलिसांना केलेल्या अर्जात लिहिलं आहे.

मात्र, असा कुठला अर्ज मिळालाच नाही, असं सासनी पोलीस ठाण्यातल्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. या पोलिसांवर बराच दबाव असल्याचं जाणवतं.

वडिलांच्या अंत्यसंस्कारावेळी संतप्त झालेली मुलगी

फरार आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिसांनी पथकं तैनात केली आहेत. आतापर्यंत सहापैकी तीन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. सासनी पोलीस ठाण्याचे सकाळच्या शिफ्टचे इंचार्ज सतीश चंद्र म्हणतात, "प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. आम्ही सध्या तपासासंबंधी कुठलीही माहिती तुम्हाला देऊ शकत नाही. आम्ही काय करतोय, ते तुम्हाला का सांगावं?"

सतीश चंद्र पुढे सांगतात, "2019 साली पीडित कुटुंबाने आमच्याकडे कुठलाही अर्ज केलेला नाही."

या घटनेनंतरही धमक्यांचं सत्र सुरूच होतं. तो अधून-मधून पीडित कुटुंबाच्या घराच्या लोखंडी गेटवर लाथा मारायचा. पीडित मुलीचं नाव घेऊन ओरडायचा. या कुटुंबाला धमकावण्यासाठी घराच्या आस-पासच फिरायचा.

धमक्यांचं सत्र

मुलीचे थोरले काका सुभाष चंद्र शर्मा सांगतात, "कुणी तुम्हाला वारंवार धमकावत असेल तर तुम्हाला काय वाटेल? हेच ना की तो पोकळ धमक्या देतोय. काही करणार नाही."

सुभाष चंद्र मुंबईत राहतात आणि भावाच्या खुनाची बातमी कळताच दुसऱ्या दिवशी गावी गेले. पोलीस सर्व आरोपींना अटक करत नाही तोवर भावाच्या पार्थिवाला मुखाग्नी देणार नाही, असं सुभाष चंद्र यांचं म्हणणं होतं.

पोलिसांनी आरोपी ललित शर्माला अटक केली आहे.

अवनीश शर्मांचे आणखी एक भाऊ सुनील कुमार शर्मा अलिगढला राहतात. त्यांनाही या घटनेचा मोठा धक्का बसलाय.

थोरल्या मुलीच्या लग्नानंतर अवनीश शर्मांना धाकट्या मुलीचंही लग्न लावून द्यायचं होतं. पण, हे प्रकरण कोर्टात असल्याने गौरव शर्मा लग्नाच्या दिवशीही त्रास देईल, अशी भीती त्यांना वाटायची.

सुनील कुमार शर्मा सांगतात, "गौरव शर्मा तुमच्या मुलीला पळवून नेईल, अशी सारखी धमकी द्यायचा. या धमक्यांमुळे आम्ही तिचं शिक्षणही थांबवलं."

आयुष्यातला अंधार कधी दूर होणार?

2020 मध्ये गौरवचं दुसऱ्या मुलीशी लग्न झालं. त्यामुळे यापुढे तो त्रास देणार नाही, असं अवनीश शर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबाला वाटलं. मात्र, तरीही दुसऱ्या गावात रहाणारा गौरव अवनीश शर्माच्या गावात येऊन, त्यांना धमकवायचा.

हाथरस

पीडित मुलगी आणि तिच्या आईच्या पुढच्या आयुष्यात फक्त अंधार दिसत असल्याचं पीडित मुलीची काकू मीरा...


...सारख्या आरोग्य संकटाचा मुकाबला कसा करायचा यासंदर्भात केरळ सरकारला सल्ला देणाऱ्या आरोग्य अधिकाऱ्यांमध्ये राजीव सदानंदन यांचा समावेश होतो. केरळमध्ये कोरोना रुग्णांचे मृत्यू कमी दाखवले जात असल्याचं त्यांनी मान्य केलं.

टर्मिनल किंवा रेनल आजारांमुळे मृत्यू झालेल्या आणि कोरोना पॉझिटिव्ह आढळलेल्या रुग्णांची नोंद कोरोना मृत्यू सूचीत केली जात नाही. हे चुकीचं आहे. कोरोना मृत्यू यासंदर्भात प्रोटोकॉल अतिशय स्पष्ट आहेत, असं सदानंदन यांनी सांगितलं.

माहिती पारदर्शकतेबाबत केरळ राज्याने नेहमीच स्वत:ची पाठ थो... उर्वरित लेख लिहा:

सहाहून अधिक राज्यांमध्ये केरळपेक्षा कोरोना रुग्णांची संख्या जास्त होती.

कोरोना

मे महिन्यापर्यंत केरळने टेस्ट, ट्रेस, आयसोलेट ही त्रिसूत्री अवलंबली. चांगल्या अशा पायाभूत यंत्रणेच्या माध्यमातून केरळने कोरोनावर नियंत्रण मिळवलं. काही दिवशी तर अख्ख्या राज्यात एकही कोरोना रुग्ण आढळला नसल्याचीही नोंद झाली.

मात्र हा आनंद काही दिवसांपुरताच ठरला. केरळमध्ये हजाराव्या कोरोना रुग्णाची नोंद पहिला रुग्ण आढळल्यापासून 110व्या दिवशी झाली. जुलैच्या मध्यापर्यंत केरळमध्ये दिवसाला 800 रुग्ण आढळू लागले. सप्टेंबरमध्ये हे प्रमाण वाढलं.

19 नोव्हेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, केरळमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या 545,641 इतकी आहे. 46,000 पेक्षा जास्त रुग्ण रुग्णालयात तसंच होम क्वारंटीनमध्ये आहेत. केरळमध्ये दररोज साधारण 60,000 कोरोना चाचण्या घेतल्या जातात. स्थानिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, कोरोना रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होण्याची प्रशासनाला भीती आहे.

कोरोना रुग्णांची संख्या कमी दाखवून फार काही साध्य होत नाही, असं एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितलं. केरळने कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या 30 टक्के कमी दाखवली आहे, असं या अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.

हा विरोधाभास आहे असं डॉ. कुरियन म्हणाले. सगळ्या कोरोना मृत्यांची नोंद पटावर दाखवण्यात आली तरीही केरळने मृत्यूदर कमी करण्यासाठी केलेले काम उल्लेखनीय असेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...सारभारतीचे माजी अध्यक्ष आणि उजव्या विचारसरणीचा समजला जाणार थिंक टँक विवेकानंद फाउंडेशनमधील तज्ज्ञ ए. सूर्यप्रकाश म्हणतात, "लोकशाहीचे आठ निकष असायला हवेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता, धर्म आणि राज्यामध्ये विभाजन, प्रजासत्ताक व्यवस्था, समानतेचा अधिकार, जगण्याचा आणि खाजगीपणाचा अधिकार तसंच मतदान करण्याचा अधिकार."

सूर्यप्रकाश यांच्यामते जगभरातील देशांचा विचार करता भारतातील लोकशाही विविधांगी आहे. या अहवालात डेन्मार्कला पहिलं स्थान देण्यात आलंय, त्याबद्दल बोलताना सूर्यप्रकाश म्हणतात, "पवित्... उर्वरित लेख लिहा:

गळचेपीवर बराच भर देण्यात आला आहे. सूर्यप्रकाश यांनी भारताची राज्यघटना आणि लोकशाहीवर एक पुस्तक लिहिलं आहे.

ते म्हणतात, "अहवालात भारतातील माध्यमांचा संकोच होत असल्याचं म्हटलंय. याचा अर्थ गेल्या आठ-दहा वर्षांत आपल्या देशात काय झालं याचा त्यांना अंदाजही नाहीये. रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स दरवर्षी आकडे प्रसिद्ध करते. त्यानुसार 2014 साली वर्तमानपत्रांचं सर्क्युलेशन 14 कोटी होतं, जे 2018 साली वाढून 24 कोटी झालं. देशात एकूण 800 टीव्ही चॅनेल्स आहेत, ज्यापैकी 200 न्यूज चॅनेल्स आहेत. घरात टीव्ही पाहणाऱ्या प्रेक्षकांची संख्या 14 कोटी होती, 2018 साली ही संख्या वाढून 20 कोटी झाली. गेल्या पाच वर्षांत इंटरनेट कनेक्शन 15 कोटींहून 57 कोटी झाली आहे. जर हुकूमशाही असेल तर माध्यमांचा विस्तार एवढा झाला असता का?"

आपला हाच तर्क पुढे नेत सूर्यप्रकाश हा अहवाल तयार करणाऱ्यांना प्रश्न विचारतात की, "हे लोक संध्याकाळी टीव्हीवर 'शाउटिंग ब्रिगेड' (टीव्हीवर जोरजोरात ओरडून चर्चा करणारे पॅनलिस्ट) पाहत नाहीत का? प्रत्येक चॅनेलवर रोज संध्याकाळी दोन्ही बाजूंनी अतिशय जोरदार चर्चा होते. जर लोकशाही नसती तर हे शक्य होतं का?

सोशल मीडियावर एक दिवस मोदी हे देशातील सर्वांत खराब पंतप्रधान असल्याचा हॅशटॅग ट्रेंड करत होता. जर तुम्हाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नसेल तर असे हॅशटॅग सोशल मीडियावर दिसतील का?"

सूर्यप्रकाश हे मान्य करतात की, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सोशल मीडियावरील टिप्पणीवरून अटक झाल्याची उदाहरणं घडली आहेत. पण यात मोदी सरकारचा काय संबंध असा प्रश्न ते विचारतात. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्यांच्या अखत्यारितला प्रश्न असल्याचं त्यांना माहीत नाही का, असंही ते म्हणतात.

वी-डेमची स्थापना 2014 साली झाली होती आणि त्यांनी 2017 पासून लोकशाहीसंबंधी प्रत्येक वर्षी एक अहवाल प्रसिद्ध करायला सुरूवात केली. संस्थेच्या संचालकांच्या मते डेटाचा विचार करता त्यांची संस्था जगातील सर्वांत मोठी संस्था आहे.

अहवालात लोकशाहीचे महत्त्वाचे स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या मिडिया, मानवाधिकार आणि न्यायसंस्थेचं स्वातंत्र्य यामध्ये होत असलेल्या घसरणीवर भाष्य करण्यात आलं. मीडियाकर्मी आणि सिव्हिल सोसायटीच्या कार्यकर्त्यांच्या विरोधात राजद्रोह, मानहानीचे खटले दाखल करण्याच्या वाढत्या प्रमाणावरही या अहवालात भाष्य करण्यात आलंय.

लोकशाहीमध्येच दोष आहे...


...साहेब बोलतात तसं संजय राऊत लिहितात की राऊत लिहितात तसं बाळासाहेब बोलतात असा प्रश्न वाचकांना पडायचा. संजय राऊत यांनी बाळासाहेबांवर चांगली छाप पाडली होती. त्यांच्या कामामुळे अर्थातच बाळासाहेबांना ते आवडायचे."

लेखक आणि ज्येष्ठ पत्रकार वैभव पुरंदरे सांगतात, "आपल्या कामामुळे ते बाळासाहेबांच्या अत्यंत जवळचे होते. त्यांनी त्यांची भाषा अवगत केली होती. त्यामुळे त्या शैलीत ते अजूनही लिहितात. तीच शैली शिवसैनिकांच्या परिचयाची आहे. लोकप्रभा आणि इतर ठिकाणी ते चांगलं लिहायचे. त्यावेळी त्यांनी शिवसेनेच्या काह... उर्वरित लेख लिहा:

चं वैभव पुरंदरे यांना वाटतं.

ते म्हणतात, "सामनाची स्थापना झाली तेव्हा त्याचा वाचकवर्ग मर्यादित होता. अयोध्या प्रकरण, दंगल यांच्यानंतर शिवसेना मोठी होऊ लागली होती. बाळासाहेबांचा आवाज आणि शिवसेनेचं मुखपत्र म्हणूनच सामनाची ओळख होती. त्याला एक वृत्तपत्र म्हणून समोर आणून मोठा वाचकवर्ग मिळवून देण्याचं काम त्यांनी केलं."

"संजय राऊतांनी 'सामना' वृत्तपत्र चर्चेत कसं राहील याची काळज घेतली. आज तरूण भारत, पांचजन्य, ऑर्गनायझर किंवा पिपल्स डेमोक्रसी या इतर मुखपत्रांपेक्षाही जास्त चर्चा सामनाची होते. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मीडिया सामनाची दखल घेते. मराठी न येणारे हिंदीभाषक नेतेही तुम्ही आमच्या विरोधात का लिहिता, असं संजय राऊत यांना विचारत असतात, " असं ज्येष्ठ राजकीय अभ्यास व्यंकटेश केसरी सांगतात.

'सामना'च्या वाढीमध्ये संजय राऊतांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचं हेमंत देसाई यांनीही म्हटलं. "शिवसेनेच्या प्रत्येक भूमिकेला पूरक असं सामनातलं लिखाण असायचं. आता ज्याप्रमाणे संजय राऊत उद्धव ठाकरेंच्या मुलाखती घेतात त्याप्रमाणेच तेव्हा सामनामध्ये बाळासाहेब ठाकरेंच्या मॅरेथॉन मुलाखती घेतल्या जायच्या. त्यामुळे 'सामना'ची चर्चा व्हायची."

"दुसरं म्हणजे सामनाची भाषा ही सोपी असते. भरपूर विशेषणं असलेले अग्रलेख असतात. शिवसैनिकांना अपील होणारी ही शैली आहे. शिवसैनिकांखेरीज असं लिखाण आवडणारा एक वर्गही आहे. त्यांनाही सामनाचं हे लिखाण आवडतं. अर्थात, संजय राऊतांची सामनामधली ही शैली लोकप्रिय, शिवसेनेच्या चळवळींना पाठिंबा देणारी असली तरी त्यातून पत्रकारितेला कोणतंही योगदान मिळालं नाही," असंही हेमंत देसाईंनी स्पष्ट केलं.

राज ठाकरेंचं राजीनामापत्र लिहिलं

धवल कुलकर्णींनी बीबीसीशी बोलताना त्यांच्या पुस्तकात लिहिलेला संजय राऊत यांचा एक किस्सा सांगितला. "राज ठाकरे यांनी 2005 मध्ये शिवसेनेतील पदांचा राजीनामा देत असताना त्यांचं पत्र संजय राऊत यांनी लिहिलं होतं. बाळासाहेबांना राऊत यांची शैली माहीत होती. राज यांचं राजीनामापत्र बाळासाहेबांच्या हातात पडताच त्यांनी ते संजय राऊत यांनी लिहिल्याचं ओळखलं. संजय, हे तुझंच काम दिसतंय असं ते म्हणाले होते. नंतर राज ठाकरेंना समजवण्यासाठी मनोहर जोशी आणि संजय राऊत गेले होते. त्यावेळी काही कार्यकर्त्यांनी त्यांची गाडी फोडली होती."

हा किस्सा बऱ्याच शिवसैनिकांना माहिती असल्याचं कुलकर्णी सांगतात.

सुरूवातीपासूनच...


...सिद्धू कोण आहे, कुणाचा माणूस आहे, त्याला कुणी ताकद दिली, याबद्दल तुम्ही सांगत नाही. हा सिद्धू अजून पकडला गेला नाही.

पण, या प्रकरणात 200 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना तिहारमध्ये कैदेत ठेवण्यात आलं आहे. त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 100 पेक्षा जास्त तरूण आंदोलक बेपत्ता आहेत. ते कुठे आहेत, पोलिसांनी त्यांचं काय केलं, एनकाऊंटर केलं की काय केलं, त्याबाबत माहिती नाही. जे आपल्या हक्कासाठी लढत आहेत, त्यांना देशद्रोही म्हटलं जात आहे.

मग आता आपल्यासाठी देशप्रेमी कोण? अर्णब गोस्वामी? ... उर्वरित लेख लिहा:

, अशी मागणी संजय राऊत यांनी यावेळी केली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...सीमेबाहेर अवैधरित्या बांधला होता. पण तेव्हा युद्धाच्या धामधुमीत त्याकडे लक्ष द्यायला कोणाकडे वेळ नव्हता.

खरंतर तेव्हाच हे नष्ट करण्याची संधी ब्रिटिशांकडे होती पण त्यांनी तिकडं ढुंकूनही पाहिलं नाही. अनेक दशकं सीलँड तिथंच उभा आहे.

सीलँडचं क्षेत्रफळ फक्त 0.004 चौ. किमी आहे. हा आकार पाहिला की लहान देशांची आपली संकल्पनाच बदलून जाते. पण मग लोक इतक्या लहान देशांची स्थापना का करतात हा प्रश्न उरतोच.

मायक्रोनेशनः द लोनली प्लॅनेट गाईड टू होम-मेड नेशन्स या पुस्तकाचे सहलेखक जॉर्ड डनफोर्ड म्हणतात, की याला... उर्वरित लेख लिहा:

ॉय बेट्स आणि जोन

एचएम फोर्ट रफ्स जवळ एक नॉक जॉन नावाचा किल्ला होता. त्याचा वापरही बंद करण्यात आला होता. त्या किल्ल्यात पॅडी यांनी एक पायरेट रेडिओ स्टेशन सुरू केलं होतं.

त्यावेळेस अवैध रेडियो स्टेशन्सची लोकप्रियता इतकी वाढली की ब्रिटिश सरकारला 1967 साली सागरी प्रसारण अपराध कायदा तयार करावा लागला. अशा प्रकारची स्टेशन्स बंद पाडणे हा एकमेव उद्देश होता.

त्यामुळे संधी पाहून बेट्स यांनी आपलं स्टेशन रफ्सवर नेलं. ही जागा ब्रिटिश सागरी सीमेपासून दूर आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात होती.

रेडिओ स्टेशन

नॉक जॉनप्रमाणे हा सुद्धा निर्जन सागरी किल्ला होता आणि त्याची अवस्था वाईट होती. 1966च्या ख्रिसमसच्या आधी त्यांनी हे ठाणं ताब्यात घेतलं. नऊ महिन्यांनी 2 सप्टेंबर 1967मध्ये त्यांनी सीलँडची घोषणा केली. त्याच दिवशी त्यांची पत्नी जोन हिचा वाढदिवस होता. काही दिवसांनी सगळं कुटुंब तिथं राहायला लागलं.

एचएम फोर्ट रफ्स.

1970 च्या दशकात इथं 50 लोक राहात असत. त्यामध्ये सर्व डागडुजी करणारे, स्वच्छता करणाऱ्यांचे कुटुंबीय आणि मित्र सहभागी होते. ब्रिटनच्या सराकरविरोधातील आंदोलनाचं ते प्रतिक बनलं होतं.

सीलँडच्या काही समस्याही होत्या. मायकल म्हणतात, काहीच उपयोगाला यायचं नाही. आमची सुरुवात मेणबत्त्यांपासून झाली होती. मग हरिकेन लुप आणि जनरेटर आले.

सीलँडनं आपलं राष्ट्रीयत्व तयार केलं. शासकीय चिन्हं तयार केली. घटना लिहिली. त्यांचा स्वतःचा झेंडा आहे. फुटबॉलची टीम आणि राष्ट्रगीतही आहे.

सीलँडच्या चलनावर युवराज्ञी जोन यांचं चित्र आहे. आतापर्यंत त्यांनी 500 पासपोर्ट दिलेत. स्वातंत्र्यावर प्रेम हे त्यांचं बोधवाक्य आहे.

मायकल त्यांची तीन मुलं (जेम्स, लियाम आणि शार्लोट) आणि दुसरी पत्नी (मेई शी, या चीनच्या पिपल्स रिबरेशन आर्मीमधल्या निवृत्त मेजर आहेत) सीलँडचा राजवंश चालू ठेवत आहेत.

ब्रिटनशी भांडण

मायकल सांगतात, माझे वडील स्वतःचा देश तयार करावा अशा मताचे नव्हते. पण ब्रिटन सरकार आपलं रेडिओ स्टेशन बंद करण्याच्या प्रयत्नात आहे हे पाहून ते त्रासले होते. आम्ही ब्रिटिश सरकारशी लढलो आणि जिंकलो. सीलँड आतापर्यंत स्वतंत्र अबाधित ठेवू शकलं आहे.

या देशाचा स्वतःचा झेंडा आहे

सीलँडसंदर्भात सर्वात वादग्रस्त घटना 1978मधली आहे. त्यावर ताबा मिळवण्यासाठी जर्मनी आणि हॉलंडचे लोक आले होते. मात्र बंदुक रोखून बेट्स परिवाराने त्या सर्वांना ताब्यात घेतलं.

सीलँडचा...


...सुंदरनं सुधाकरचं लक्ष स्वतः कडे वेधलं. या घटनेचा उल्लेख शाहजहाँचे दरबारी कवी अबू तालिब खाँ याच्या कवितेतही आहे.

इतिहासकार अक़िल खाँ रजी यानं 'वकीयत-ए-आलमगीरी'मध्ये या घटनेवेळी दारा शुकोह मागे थांबला, त्यानं औरंगजेबला वाचवण्यासाठी काहीही प्रयत्न केले नाहीत, असं म्हटलं आहे.

शाहजहाँच्या दरबारातील इतिहासकारांनी या घटनेचा उल्लेख केला असून या घटनेची तुलना 1610 मधील शाहजहाँनं जहाँगीरासमोर एका चवताळलेल्या वाघाला काबूत केल्याच्या घटनेशी केली आहे.

औरगंजेब

इतिहासकार कॅथरीन ब्राउन यांनी 'डिड औरंगज़ेब ... उर्वरित लेख लिहा:

ालेल्या हत्तीच्या पाठीवर बांधून दिल्लीच्या रस्त्यावरून फिरवलं.

इटालियन इतिहासकार निकोलाई मानुचीने 'स्टोरिया दो मोगोर' मध्ये लिहिलं आहे की औरंगजेबानं दाराला विचारले होतं, तुझं मत बदललं तर काय करशील? यावर दारानं उपहासपूर्वक उत्तर दिले होतं, की मी तुझ्या शरीराचे चार तुकडे करून दिल्लीच्या चार प्रवेशद्वारांवर लटकवेन.

दिल्लीतील लाल किल्ला

दाराचं शव हुमायूनच्या मकबऱ्यात दफन करण्यात आलं. पण, याच औरंगजेबनं नंतर स्वतःची मुलगी जब्दातुन्निसाचं लग्न दाराचा मुलगा सिफीरशी करून दिलं.

उत्तरेत परतला नाही औरंगजेब

औरंगजेबानं शाहजहाँला आग्र्याच्या किल्ल्यात कैदेत ठेवलं होतं. यावेळी औरंगजेबाची बहीण जहाँआरा शाहजहाँची साथ देत होती. बापाला कैदेत ठेवण्याचा फार मोठा फटका औरंगजेबाला बसला.

मक्केच्या शरीफांनी औरंगजेबाला भारताचा कायदेशीर शासक मानण्यास नकार दिला. तसंच पुढे अनेक वर्षं औरंगजेबानं पाठवलेल्या भेटी मक्केत नाकारल्या जात होत्या. औरंगजेब 1679 ला दिल्ली सोडून दक्षिणेत आला. तो नंतर उत्तर भारतात परत आला नाही.

शहजादा अकबर सोडून त्याचं सारं कुटूंब या काफिल्यात होतं. औरंगजेबाच्या गैरहजेरीत दिल्लीची रयाच गेली होती.

लाल किल्ल्यातील खोल्या धुळीनं माखल्या होत्या. परिस्थिती अशी होती की विदेशी पाहुण्यांना लाल किल्ला दाखवायचंही टाळलं जात होतं.

दिल्लीतील हुमायूंनचा मकबरा

औरंगजेबाच्या 'रुकात-ए-आलमगीरी' या ग्रंथांचा अनुवाद जमशीद बिलिमोरिया यानं केला आहे. त्यात मुघल सम्राटांचं आंब्यावर असलेल्या प्रेमाचा उल्लेख आहे. ट्रस्चके यांनी औरंगजेब दक्षिणेत असताना दरबारींना आंबे पाठवण्याचे आदेश दिले असल्याचं म्हटलं आहे.

काही आंब्यांना सुधारस आणि रसनाबिलास अशी हिंदी नावंही होती.

औरंगजेबचा मकबरा

1700 साली औरंगजेबानं शहजादा आजमला एक पत्र लिहिलं. त्यात औरंगबजेबानं आजमच्या बालपणाची आठवण सांगितली आहे. नगाऱ्याच्या आवाजावरून आजम औरंगबजेला 'बाबाजी धून धून' म्हणत असल्याचा संदर्भ या पत्रात आहे.

अखेरच्या दिवसात औरंगजेबासोबत त्याचा सर्वांत लहान मुलगा कामबख्शची आई उदयपुरी होती. मृत्युशय्येवर औरंगजेबानं कामबख्शला पत्र लिहिलं आहे.

त्यात औरंगजेबानं उदयपुरी मरणानंतरही माझ्यासोबत राहील, असं म्हटलं आहे. औरंगजेबच्या मृत्यूनंतर काही महिन्यानंतर 1707च्या उन्हाळ्यात उदयपुरीचं निधन झालं.

हेही वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही...


...सुजाता तानवडे यांनी व्यक्त केली आहे.

या घटनेची माहिती घेताना बीबीसी प्रतिनिधी जान्हवी मूळे यांची ही प्रतिक्रिया

आपलं गाव ही कुणालाही सर्वात सुरक्षित जागा वाटते. पण जिथं आपण लहानाचं मोठं झालो, तिथंच एखादी अत्याचाराची घटना घडते तेव्हा मन आणखी सुन्न होतं. आपण त्या रस्त्यावरून जात-येत असूनही आपल्याला काहीच कसं लक्षात आलं नाही, असा प्रश्न पडतो आणि स्वतःची चीडही येते.

कर्जतला जिथं आपण लहानपणी कधीकधी खेळायचो, त्याच शाळेच्या आवारात लहान मुलांचं शोषण झाल्याची बातमी मिळाली तेव्हा माझी अवस्था अगदी अशीच... उर्वरित लेख लिहा:

मुलगा स्पेशल चाईल्ड असून त्याला कर्जतजवळच असलेल्या वांगणीच्या एका शाळेत ठेवण्यात आलं आहे. त्या शाळेविषयी तिच्या मनात अजिबात शंका नाही, पण कर्जतमधील घटनेनंतर तिला धास्ती जरूर वाटते. "असं काही ऐकलं की थोडा फरक वाटतो, काळजी वाटते. या मुलांना बोलता येत नाही, ऐकायला येत नाही," असं सविता सांगतात.

'निवासी शाळांच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह'

निवासी शाळेतल्या मुलांचं लैंगिक शोषण झाल्याची ही कर्जत तालुक्यातली गेल्या पाच वर्षांतली दुसरी घटना आहे.

२०१४ साली टाकवे या गावात चंद्रप्रभा चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे चालवण्यात आलेल्या वसतीशाळेत मुलांवर अत्याचार झाल्याचं उघड झालं होतं. त्यानंतर पोलिसांनी संस्थाचालकाला अटक केली होती.

आता अशा घटना वारंवार घडू नयेत यासाठी, अधिक जागरुकता निर्माण करण्याची गरज असल्याचं मत रायगड जिल्हा चाईल्डलाईनचे संचालक, दिशा केंद्र संस्थेचे कार्यकारी संचालक अशोक जंगले यांनी मांडलं आहे.

दोषींना कडक शिक्षा व्हावी असं मत स्थानिकांनी व्यक्त केलं.

"जिथं मुलं ठेवण्यात येत आहेत अशी कुठलीही जागा - वसतिगृह, निवासी शाळा, सुधारगृहं आणि एनजीओमार्फत चालवली जाणारी वसतिगृहं अशा सर्व जागांसाठी बाल कल्याण विभागाचे काही निकष आहेत. त्यानुसार एखाद्या त्रयस्थ समितीमार्फत दर तीन किंवा सहा महिन्यांनी अशा सर्व जागांची पाहणी होणं गरजेचं आहे."

"पालकांनीही अशा सर्व मान्यता आहेत की नाही हे पाहणं गरजेचं आहे. पण अशा संस्थांमध्ये येणाऱ्या मुलांचे पालक हे बहुतांश वेळा गरीब अथवा निरक्षर असतात. त्यांना अनेकदा नियमांची माहिती नसते. त्यामुळे त्याविषयी जनजागृती करणं गरजेचं आहे."

अत्याचाराची घटना घडलेल्या मुलांचं मानसिक आरोग्य बिघडण्याचा धोका असतो. त्यामुळं त्यांचं समुपदेशन होणं गरजेचं आहे, असंही अशोक जंगले सांगतात.

स्मृतीलाही मुलांच्या भविष्याची चिंता सतावते आहे. "आता कारवाई होईल, पण त्या मुलांचं पुढे काय होणार आता, ते कुठे शिकणार? आई-बाबा पण त्यांना कुठे आणि कुणाच्या जबाबदारीवर सोडणार? त्यांच्यावर काय परिणाम झाला असेल या सगळ्याचा?"

मानसी चिटणीस सांगतात, "काश्मिरपासून कन्याकुमारीपर्यंत अगदी जगभरात अशा घटना घडताना दिसतात. आपण फक्त सोशल मीडियावर निषेध व्यक्त करतो, आणि त्यापलीकडे आपण काहीच करू शकत नाही. आपण सरकारला नावं ठेवणार पण मुलींची सुरक्षितता ही आपलीही जबाबदारी आहे."

हेही वाचलंत का?

हे पाहिलंत का?

पाहा व्हीडिओ - कॉमनवेल्थ...


...सुदा काँग्रेसमध्ये जाईल.

ओब्राडोर यांनी म्हटलं आहे की आज झालेला द्विपक्षीय करार हा नव्या कराराची पहिली पायरी आहे. हा करार तिन्ही देशांनी एकत्रित करावा यावर आमचा भर असेल. मुक्त व्यापार कराराबाबत जी धारणा होती त्याच स्वरूपात तो असावा.

4. कॅनडा सहभागी होईल का?

कॅनडाच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते अॅडम ख्रिस्तिया म्हणाले की अमेरिका आणि मेक्सिकोनं उचललेल्या पावलांनी आम्ही उत्साहित आहोत.

पैशाची गोष्ट : ट्रेड वॉरचा भारतावर परिणाम होईल का?

कॅनडाचं आणि मध्यमवर्गीयांचं हित ज्यात असेल तशाच प्रकार... उर्वरित लेख लिहा:


...सुधारणा होणार नाही. हॉस्पिटल्स आणि आरोग्य यंत्रणेवरचा वाढीव ताण कायम राहील.

दिल्लीतल्या पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशन ऑफ इंडिया या संस्थेचे अध्यक्ष के. श्रीनाथ सांगतात, "संसर्गाला जिथून सुरुवात झाली त्या उगमापासून आता संसर्गाचीही लाट बाहेरच्या दिशेने सरकतेय आणि ती इतक्यात ओसरण्याची चिन्हं दिसत नाहीत."

संसर्गाचं प्रमाण का वाढतंय?

"लोकांचं घराबाहेर पडण्याचं वाढणारं प्रमाण, सोशन डिस्टन्सिंग न पाळणं, मास्क वापरातली टाळाटाळ, स्वच्छता यासगळ्या बाबींमुळे व्हायरस पुन्हा डोकं वर काढेल," डॉ. मुखर्जी सांगतात. ... उर्वरित लेख लिहा:

ी मिळाल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

देशात आता कोव्हिडवर उपचार करणारी 15 हजारांपेक्षा जास्त केंद्र आहेत आणि 10 लाखांपेक्षा जास्त आयसोलेशन बेड्स आहेत.

मास्क, संरक्षक उपकरणं वा व्हेंटिलेटर्सचा मार्चमध्ये तुटवडा होता, पण आता अशी परिस्थिती नाही. पण गेल्या काही आठवड्यांमध्ये ऑक्सिजन पुरवठ्यात काहीसा अडथळा निर्माण झालेला आहे.

"कोव्हिड 19वर उपचार करणारी केंद्र आणि आरोग्य यंत्रणेला मजबूत करणं यामुळे देशातला मृत्यूदर कमी राखायला मदत झाली आहे," डॉ. मुखर्जी सांगतात.

पण सतत काम करण्याचा ताण आता आरोग्य यंत्रणेवर येऊ लागलाय. डॉक्टर्स आणि आरोग्य सेवकांनी गेले काही महिने अथक काम केलंय.

"हे आव्हान आहे आणि आम्ही थकलेलो आहोत," डॉ. रवी दोशी सांगतात. इंदौरमधल्या त्यांच्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये आतापर्यंत 4,000 पेक्षा जास्त कोव्हिड रुग्णांवर उपचार करण्यात आलेले आहेत. मार्चपासून आपण दररोज 20 तासांपेक्षा अधिक काम करत असल्याचं ते सांगतात.

शहरांमधला हा संसर्ग आता गावांमध्येही पोहोचला आहे.

आता भारताने दीर्घकालीन उपाययोजनांवर काम करणं गरजेचं असल्याचं डॉ. भ्रमर मुखर्जी सांगतात. भारतात रुग्णांचं प्रमाण जरी वाढत असलं तरी मृत्यूदर हा आशा देणारा असल्याचं त्या म्हणतात. कोव्हिड 19झालेल्या एकूण रुग्णांच्या तुलनेत या रोगामुळे मरण पावणाऱ्यांची संख्या कमी आहे.

"जरी मृत्यूदर 0.1% असला, आणि भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या 50% जणांना जरी हा संसर्ग झाला तरी त्याचा अर्थ 6,70,000 जणांचा बळी जाईल. आणि हा फक्त आकडा नाही. यातल्या प्रत्येक मृत्यूला कोणाच्यातरी जिवलगाचा चेहरा असेल."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...सुप्रीम कोर्टाने नॅशनल लिगल अथॉरिटी विरुद्ध केंद्र सरकार (नालसा) निकालात म्हटलं होतं तृतीयपंथीयांनाही इतर सगळ्यांसारखेच मुलभूत हक्क आहेत आणि त्या हक्कांवर कोणी गदा आणू शकत नाही.

दुसरा महत्त्वाचा कायदा आहे 2019 च्या ट्रान्सजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन) अॅक्ट ज्यात म्हटलं आहे की तृतीयपंथी व्यक्ती आपल्या इच्छेनुसार आपलं लिंग (पुरुष किंवा स्त्री) काय आहे ते ठरवू शकतात आणि कायद्याने ते लिंग नोंदवू शकतात.

कोर्टाने अंजली पाटील यांच्या बाजूने निकाल दिला. "त्या दिवशी मला वाटलं की माझी दिवाळी-ईद सगळं आहे.... उर्वरित लेख लिहा:

ाना कोणी त्यांना मेंबरीण बाई (ग्रामपंचायत सदस्यांना मेंबर म्हणतात) अशी हाक मारतं, महिला कौतुकाने हात देतात पण दुसरीकडे लोकांनी खुसपुसत केलेले विनोदही ऐकू येतात. अशा परिस्थितीत अंजलींना पुढचं काम करायचं आहे.

वस्तीतल्या काय किंवा गावातल्या काय प्रत्येक घरासमोरून गटाराचे पाट वाहाताना दिसतात. अंजली राहतात त्या वस्तीत तर सुविधा नावालाही नाहीत. त्यामुळे पुढे काय करायचं याचे आराखडे त्यांच्या मनात पक्के आहेत. "सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मला गटाराचं काम करायचं आहे. इथे दिव्यांची व्यवस्था करायची आहे. वस्तीत शिक्षणाचं प्रमाण वाढवायचं आहे."

हे सगळं करण्याचा निर्धार त्यांच्या डोळ्यात स्षष्ट दिसतो. "हम कौन है पता है ना? मांग के नही मिला तो छीन के ले लुंगी," त्या ठासून सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...सुरू झाल्यापासून राणी ही घरात एकटीच बसून आहे.

"कामाच्या शोधात आम्ही उत्तर प्रदेशातून दिल्लीला स्थलांतर केलं. माझा नवरा रिक्षा चालवतो आणि मी मोलकरीण म्हणून काम करते. मोठ्या घरातली मुलं कॉम्प्युटरवर शिकत असल्याचं आम्ही ऐकलं आहे," राधा सांगतात.

"पण, आमच्याकडे तर स्मार्टफोनसुद्धा नाही. लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून माझ्या मुलीच्या शाळेकडून आम्हाला काही सूचना मिळालेली नाहीये. आमच्या एका खोलीच्या घरात दिवसभर बसून राहणं तिला चिंताजनक वाटतं."

कोरोनानंतरच्या जगात शिक्षण क्षेत्रासमोर बरीच आव्हानं असणार आहे... उर्वरित लेख लिहा:

ुळे आता आम्ही माध्यमिक शाळांच्या वर्गासाठी अभ्यासक्रम तयार करत आहोत. आम्ही राजस्थान सरकारसोबतही काम करत आहे.  6 वी आणि 8 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात टीव्ही क्लासही सुरू करण्यात आले आहेत."

पण, टीव्ही सेटसमोर विद्यार्थ्यांना एकसारखं बराच वेळ बसवून ठेवण्यात अनेक प्रॅक्टिकल अडचणी आहेत. यात घरातील वातावरण आणि लक्ष केंद्रित करण्यासंबंधीच्या अडचणी येतात.

"भविष्यात व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून अभ्यासाचं साहित्य विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची आमची योजना आहे. पण, आतापर्यंत या माध्यमातून आम्ही फक्त 30 विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलो आहोत," छाया बेन सांगतात.

छाया बेन या गुजरातमधील चिकोदरा येथे सरकारी कन्या शाळेत शिक्षिका आहेत.

"आमच्या शाळेतल्या 380 मुलींपैकी बहुसंख्य मुली या वंचित घटकातील आहेत.  या मुलींच्या पालकांकडे स्मार्टफोन नाही, तसंच ते मुलींच्या शिक्षणाकडे विशेष लक्षही देत नाहीत."

समाजाच्या एका टोकावर जे विद्यार्थ्यावर आहेत त्यांच्यासाठी कोरोनाची साथ म्हणजे वर्षभराची हानी किंवा शिक्षणातील दीर्घकालीन संधी असू शकते, त्या पुढे सांगतात.

आनंद प्रधान (24) हे भारतातील सर्वांत तरुण शिक्षण तत्ज्ञांपैकी एक आहेत. त्यांनी ओरिसा या राज्यात International Public School of Rural Innovationची स्थापना केली आहे.

कोरोना नंतरच्या काळात शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत राहण्यासाठी बदलावं लागेल.

ते सांगतात, "ऑनलाईन शिक्षण हेच काय ते सत्य आहे आणि तेच समोर चालू राहणार आहे. त्यामुळे आता शाळांनी हे ठरवायचं आहे की  कशापद्धतीनं यामध्ये सहभाग नोंदवता येऊ शकतो."

आनंद यांच्या शाळेत कौशल्य विकास आणि नाविन्यपूर्ण विचारांवर भर दिला जातो. यामध्ये विद्यार्थी विज्ञानाधारित शेती, उद्योजकता शिकतात. आता जगाला नोकरी निर्माण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक गरज आहे, ना की नोकरी मागणाऱ्या, असं आनंद यांचं मत आहे.

"त्यामुळे मग प्रत्येक विद्यार्थ्याला कौशल्याधारित शिक्षण द्यायचा आमचा प्रयत्न आहे, जेणेकरून एखादी अडचण आल्यास हेच विद्यार्थी त्यावर उपाय शोधतील."

पण, मग यामुळे extra-curricular activitiesलाही पाठ्यपुस्तकांइतकंच महत्त्व मिळेल, याची शाळा कशापद्धतीनं खात्री करणार, हा प्रश्न समोर येतो. विद्यार्थी ज्यापद्धतीनं खेळ आणि नृत्य आदी गोष्टी शिकायचे त्यात मोठा बदल दिसून येऊ शकतो. आता आपल्याला शाळेच्या मैदानावर विद्यार्थी सोलो स्पोर्ट्स खेळताना दिसू शकतील...


...सुलीसाठी एजंट्स एवढे फोन करतात की, काही दिवसांतच तुम्ही कर्ज परत करण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार करू लागता. अशावेळी एक कर्ज फेडण्यासाठी ग्राहक पुन्हा दुसरे कर्ज घेतात.

आपली ओळख जाहीर न करण्याच्या अटीवर एका ग्राहकाने सांगितले, "हे कधीही न संपणाऱ्या चक्रासारखे आहे. एक कर्ज घेतल्यानंतर दुसरे कर्ज मग तिसरे कर्ज..."

इतर अॅप्स प्रमाणे कर्ज देणारे हे अॅप्सही डॉऊनलोड होत असताना कॉन्टॅक्ट्स आणि फोटो गॅलरीच्या अक्सेसची विचारणा करतात. कर्ज मागणाऱ्या ग्राहकाने यासाठी परवानगी दिल्यास अधिक माहितीची विचार... उर्वरित लेख लिहा:

लागेल. ही समस्या मोठी आणि गंभीर आहे. प्रवीण यांच्या एका मित्राने अशाच अॅपकडून कर्ज घेतले. कर्ज फेडता येत नव्हते म्हणून त्यांना धमक्या दिल्या जात होत्या. आपल्या मित्राला या अडचणीत पाहून प्रवीण यांनी काही तज्ज्ञांसोबत अशा प्रकरणांचा तपास सुरू केला.

ते सांगतात, "गेल्या आठ महिन्यात आमच्या टीमला 46 हजारांहून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. 49 हजारांहून अधिक डिस्ट्रेस कॉल आले आहेत. दिवसभरात आमच्याकडे 100 ते 200 तक्रारींची नोंद होते."

प्रवीण यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेच्या माध्यमातून त्यांनी झटपट कर्ज देण्याचा दावा करणाऱ्या अशा अॅप्सवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाने त्यांना यासाठी केंद्र सरकारशी संपर्क करण्यास सांगितलं आहे.

डिसेंबर महिन्यात 17 आरोपींना फसवणूक आणि अत्याचार केल्याच्या आरापोखाली अटक करण्यात आली. या संपूर्ण यंत्रणेत परदेशी धागेदोरे आहेत का? याचाही शोध पोलीस घेत आहेत. पण अटक करण्यात आलेले आरोपी आणि विकासकांमधील संबंध प्रस्थापित करणं सोपं नसल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

या अॅप्सचा उद्देश्य केवळ आर्थिक समस्यांचा सामना करणाऱ्या लोकांना निशाणा बनवणं नसून यामागे मोठा अजेंडा असल्याचं अमित यांना वाटतं.

"हे अॅप्स तुमच्या वैयक्तिक डेटावरही लक्ष ठेऊन आहेत. हा डेटा विकून पैसेही कमवले जाऊ शकतात."

हा डेटा विकला जाऊ शकतो. तसंच इतर आरोपींसोबत शेअरही केला जाऊ शकतो असंही अमित दुबे सांगतात. ही सर्व प्रक्रिया केली जात असल्याचे काही पुरावे समोर येत आहेत.

अॅप्सच्या माध्यमातून अशी फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात ठोस कायदा अस्तित्वात येणे गरजेचे आहे. पण कायदा येईपर्यंत अधिकाधिक जागरूकता निर्माण करून ग्राहकांना अशा फसवणुकीपासून लांब ठेवता येऊ शकते.

विनिता टेरेसा सांगतात, "मला पीडित बनायचे नाही. या समस्येचा सामना करण्यासाठी मी इतरांना माझा अनुभव सांगत आहे. यामुळे ते जागरूक होतील."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...सू जमावाचं रूप धारण करत आहेत.

रियाचं म्हणणं आहे की सुशांत आणि तिचं एकमेकांवर प्रेम होतं. मात्र, मीडियातला एक मोठा गट आणि सोशल मीडियावरचा एक मोठा जमाव त्या नात्यात रियाच्या म्हणजेच 'बाहेरच्या स्त्रीच्या' भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत आहे.

सुशांतच्या कुटुंबीयांसोबतच्या संबंधात कटुता आल्याने आणि सुशांतची दुबळी बाजू जगासमोर आणल्याने लोकांना ती अधिक मोठी खलनायिका वाटू लागली आहे. तिच्या स्वतःच्या कुटुंबाने 'लिव्ह इन' रिलेशन स्वीकारूनही समाजातला एक मोठा गट हे नातं स्वीकारायला तयार नाही.

'अँटी नॅशनल... उर्वरित लेख लिहा:

लो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...सू लागेल.

यामध्ये सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही केंद्रांचा समावेश असेल.

जिथे पैसे भरून लस घ्यावी लागणार आहे, तिथे Paid असं लिहीलेलं असेल.

यातल्या एकेका केंद्रावर क्लिक करून तुम्ही तिथे कोणत्या तारखेचे स्लॉट उपलब्ध आहेत, हे तपासू शकता. त्यातला तुमच्या सोयीचा स्लॉट निवडा आणि नक्की करा.

या अपॉइंटमेंटच्या दिवशी लस घ्यायला जाताना तुम्ही ज्या ओळखपत्राच्या आधारे नोंद केलेली आहे, ते सोबत न्यायला विसरू नका.

लशीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर कधी येऊन दुसरा डोस घ्यायचा आहे, ते सांगणारा sms तुम्हाला येईल.... उर्वरित लेख लिहा:

हितीची खातरजमा या अॅपमधल्या वॅक्सिनेशन मॉड्यूलद्वारे अधिकाऱ्यांना करता येईल आणि त्यांना लस दिल्यानंतर या व्यक्तीचा स्टेटसही अपडेट करता येईल.

पोचपावतीसाठीच्या 'बेनिफिशियरी अॅक्नॉलेजमेंट मॉड्यूल' द्वारे QR कोड सर्टिफिकेट जनरेट होतील आणि लस दिल्यानंतर त्याव्यक्तीला तसा SMSही पाठवला जाईल.

तर 'रिपोर्ट' मॉड्यूलच्या मदतीने लसीकरणाच्या सेशन्सची माहिती - किती सेशन्स झाली, किती लोकांना लस दिली आणि कोण आलं नाही ही माहिती अधिकाऱ्यांना नोंदवता येईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...सूक्ष्म आणि लघु उद्योग केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते. सध्या या क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा 29 टक्के आहे आणि या क्षेत्राचा वाटा 50 टक्क्यांवर न्यायचं आमचं उद्दिष्ट आहे.

वर्षभरातच ही परिस्थिती आता बदलली आहे. हे क्षेत्र आता कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. असं ते म्हणाले आहेत. या क्षेत्राची स्थिती अत्यंत नाजूक असून या क्षेत्राला सावरण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.

सरकारने उचललेली पावलं

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनानंतर आलेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेज... उर्वरित लेख लिहा:

रिया लवकर व्हावी अशी उद्योजकांची मागणी होती. त्यानुसार आता 45 दिवसांत हे बिल क्लियर करू असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं आहे. तसं झालं तर या उद्योजकांना दिलासा मिळू शकतो, असं दूधगावकर यांना वाटतं.

रिझर्व्ह बॅंकेकडून दिलासा -

रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दरात 0.40 बेसिस पॉइंटची कपात केल्याने कर्ज स्वस्त झालं आहे.

त्याचबरोबर कर्जदारांचे जून, जुलै आणि ऑगस्ट या तीन महिन्यांचे हप्ते पुढे ढकलण्याची

याआधी मार्च, एप्रिल आणि मे या तीन महिन्यांचे हप्ते नंतर भरा असं रिझर्व्ह बॅंकेनी सांगितलं होतं. आता नव्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सप्टेंबरपासून बॅंकेचे हप्ते पूर्ववत सुरू करण्यात येतील.

उद्योग पूर्ववत होण्यासाठी राज्य सरकार काय करत आहे?

राज्यातील उद्योग पूर्ववत होण्यासाठी राज्य सरकारच्या काय योजना आहेत आणि त्यांच्यावर अंमलबजावणी कशी सुरू आहे हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्याशी बातचीत केली.

उद्योगांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन उद्योगांचं स्वागत रेड कार्पेट घालून करण्याचा निर्णय घेतला. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाढावा यासाठी सरकारतर्फे 'उद्योग मित्र' ही योजना आणून एकाच परवान्याअंतर्गत तुम्हाला नवे उद्योग सुरू करता येऊ शकतील असं देसाई यांनी सांगितलं.

उद्योजकांना कोव्हिड-19 च्या उद्रेकानंतर अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे त्याबाबत देसाई सांगतात की कामगारांचा तुटवडा, कच्च्या मालाचा पुरवठा न होणं आणि तयार झालेलं उत्पादन बाजारात न आणता येणं या समस्यांना उद्योजकांना तोंड द्यावं लागत आहे. याची सरकारला पूर्ण कल्पना आहे.

या स्थितीतून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. राज्य शासन इंडस्ट्रियल ब्युरो फॉर एम्प्लॉयमेंटची स्थापना करणार आहे. या अंतर्गत कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल कामगारांना काम देण्यात येईल. सध्या मजुरांच्या स्थलांतरामुळे अंदाजे 5 लाख जागा रिकाम्या झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्या भरण्यासाठी काही जणांना प्रशिक्षण देण्याचंही काम सरकार हाती घेणार आहे, असं देसाई सांगतात.

कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून आपण केव्हा बाहेर निघूत असं विचारल्यावर देसाई सांगतात, या पूर्वी कधीही कोणी अशी परिस्थिती पाहिली नव्हती. त्यामुळे आपण या संकटातून केव्हा बाहेर निघूत याचं निश्चित उत्तर कुणाकडेच नाही. पण आवश्यक ती काळजी घेत आपण आपलं...


...सून पेटीत बंद असलेली ही पत्रं काढताना ते प्रचंड भावूक झाले होते.

काय आहे या पत्रांमध्ये ?

अतिशय जीर्ण झालेली ही पत्रं मोडी भाषेतली आहेत. पत्रांची ती जुनी पेटी आणि त्यामधून एक-एक पत्रं बाहेर काढून त्यांनी ती वाचण्याचा प्रयत्न केला.

यात काही मराठी आणि इंग्रजी भाषेतली पत्रंही आहेत. सरकारी आदेश, कचेऱ्यांशी संबंधित ही पत्रं आहेत. 'आंतरदेशीय, ईस्ट इंडिया' असं लिहिलेली पोस्ट कार्डंही यात आहेत.

"ही पत्रं लवकरच मोडी तज्ज्ञांकडे देऊन त्याचं भाषांतर करून घेणार आहोत", असं अशोक सावंत सांगतात.

मोडी भा... उर्वरित लेख लिहा:

तरी करायला हवं. पण सरकार आमच्याकडे लक्ष देत नाही" अशी तक्रारही ते करतात.

तरंदळेमधला ऐतिहासिक वारसा दुर्लक्षित राहिला आहे.

जी. ए. तांबे म्हणतात, "तरंदळेसारखी अशी स्मारकं कोकणात जागोजागी पाहायला मिळतात. ही स्मारकं कोकणातील शूरवीरांच्या पराक्रमाची साक्ष देतात. पण या स्मारकांना गावाच्या पलीकडे जाऊन ओळख मिळवून देणं गरजेचं आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...सून मानवी मोहिमांसाठी यान तयार करण्याच्या क्षेत्रात त्यांनी प्रवेश केला आहे. 2002 मध्ये सुरू झालेल्या या कंपनीने आतापर्यंत पुन्हा वापरण्याजोगी म्हणजेच रियुजेबल रॉकेट लाँच सिस्टीम तयार केलेली आहे, अंतराळात कार पाठवलीय, उपग्रह त्यांच्या पृथ्वीभोवतीच्या कक्षेत पाठवले आहेत.

अंतराळवीरांच्या स्पेस सूटचं वैशिष्ट्यं काय?

या मोहिमेतील अंतराळवीरांच्या सूट्सनी मात्र सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. कारण आतापर्यंतच्या अंतराळवीराच्या स्पेस सूट्पेक्षा हे सूट्स वेगळे होते. या सूटना 'स्टारमन सूट्स' म्हटलं जातंय.

... उर्वरित लेख लिहा:

वा इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनपर्यंत नेण्यासाठी त्यांनी स्पेस एक्स आणि बोईंग या कंपन्यांशी करार केलेला आहे.

शिवाय स्पेस एक्सने डिझाईन केलेली रॉकेट्स ही पुन्हा वापरता येण्याजोगी म्हणजेच री-युजेबल असल्याने पैसा वाचणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...सून लांब एका गावात राहात होतं. पण नितीनची अभ्यासातली प्रगती पाहून त्याला खर्डाच्या इंग्लिश मीडियम विद्यालयात टाकलं. आणि त्यासाठीच हे कुटुंब खर्डाला येऊन स्थायिक झालं.

शाळेत शिकता-शिकता नितीन पार्टटाईम नोकरी करत होता. मोटरसायकल गॅरेजमध्ये जाऊन काही वर्षं त्याने प्रशिक्षणही घेतलं होतं. खर्डा गावातील गव्हर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूलमधून तो बारावी परीक्षेची पूर्वतयारी करत होता.

अकरावीतल्या हुशार मुलाला जिद्दीने शिकवू पाहणारा बाप बोलत होता. राजू आगे यांच्या म्हणण्यानुसार - "नितीन शाळेत गेल्यावर त्... उर्वरित लेख लिहा:

हतं." भरलेल्या डोळ्यांनी त्याची आई सांगत होती.

 नितीन गेल्यानंतर तीन वर्षांनी आगे कुटुंबात एका बाळाचा जन्म झाला. या बाळाचं नाव नितीन ठेवलं आहे. हा नवा नितीन आगे कुटुंबात आनंद घेऊन आला आहे.

आज राजू आगे यांचं वय 55च्या आसपास असेल. मी त्यांना विचारलं हेच नाव का ठेवलंत? त्यावर म्हणाले- 'अजूनही हरायचं नाही. एक नितीन गेला म्हणून काय झालं, दुसरा नितीन उभा राहील. आम्ही विटाळ, अन्यायाविरोधात स्वाभिमानी आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न करतोय."

नितीन आगेच्या मृत्यूनंतर कुटुंबात आलेल्या नवीन सदस्याचं नाव नितीन ठेवण्यात आलं.

पण राजू आगे यांच्या या लढण्याच्या ताकदीला परवाच्या निकालाने धक्का दिला आहे असं मला वाटतं. म्हणून मी अस्वस्थ आहे. आपला पोटचा मुलगा गेल्यावर धक्का पचवूनही कधी ना कधी न्याय मिळेल या आशेवर नितीनच्या आई-वडीलांनी जोडे झिजवले आहेत. आगे कुटुंब आता दुसऱ्यांदा यंत्रणेचा बळी ठरलं.

मी अभ्यास केलेल्या 20 केसेसमधला समान धागा हाच आहे की- केस उभी राहात नाही तेव्हा फाईल बंद करुन टाकली जाते. आणि दुसरीकडे गुन्हाच्या तीव्रतेनुसार केस उभीच राहात नाही.

नितीनच्या बाबतीत तेच झालं. सरकारी यंत्रणा पाठिशी असताना केस कशी हरू शकतं? हे सरकारी वकिलांचं अपयश आहे. प्रयत्न कमी पडले याचं मला दु:ख वाटत वाटतंय.

एका दलिताची हत्या असो की शंभर दलितांची हत्या असो, समाजात याविषयी अनास्था आहे. अॅट्रोसिटीची केस केल्यावर अख्खं गाव दलित कुटुंबाच्या विरोधात जातं. असलेले जुने संबंध नाहीसे होतात.

गावात काम मिळत नाही, रोजगार मिळत नाही. तरीही न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास म्हणून कित्येक आई-वडील रक्ताचं पाणी करतात. कारण मी पाहिलेल्या बहुतांश केसेसमध्ये दलित तरुण-तरुणींचेच बळी गेले आहेत.

महाराष्ट्रात जातीभेदाविरोधात लढण्याची परंपरा मोठी आहे. जातीच्या पलीकडे माणसाला माणूस म्हणून पाहण्याच्या जाणीवा अजूनही जिवंत आहेत.

म्हणूनच फक्त एक करू या. उठून प्रश्न विचारू या. नितीन आगेच्या आई-वडिलांच्या जागी उभं राहून विचारा.. माझ्या मुलाला कोणी मारलं? तुम्ही स्वत:ला, व्यवस्थेला, यंत्रणेला पुन्हा एकदा विचारून पाहा- ...मग नितीन आगेची हत्या कोणी केली?

ता.क :  जुलै 2016 पर्यंत अट्रोसिटीच्या 1027 केसेस नोंदवल्या गेल्या. त्यातील फक्त 14 केसेसमध्ये आरोपींना शिक्षा झाली. एकंदरीत शिक्षा होण्याचं प्रमाण अत्यल्प म्हणजेच 3 ते 4 टक्के आहे.

2013च्या तुलनेत 2015मध्ये...


...सून सराव केलाच. इतकंच नाही तर 21 वर्षांच्या सिंधूला अनेक महिने तिचा मोबाईलही देण्यात आला नाही. आईसक्रीम खाण्यासारखे छोटे-छोटे आनंदीही तिच्यापासून लांब होते.

तुमच्यापैकी अनेकांना तो व्हायरल व्हिडियो आठवत असेल ज्यात रियो ऑलिम्पिकमध्ये पदक पटकावल्यानंतर सिंधू आईसक्रीम खात होती.

"मी केवळ ऑलिम्पिक पदक जिंकले नव्हते तर गोपी सरांकडून आईसक्रीम खाण्याचा आपला हक्कही जिंकले होते," सिंधू खिदळून सांगत होती.

सिंधू आणि तिचे प्रशिक्षक गोपीचंद यांचं नातंही खास आहे.

"मी दहा वर्षांची असताना गोपी सरांसोबत स... उर्वरित लेख लिहा:

च. पण एक व्यक्ती म्हणूनही तिला तिच्या पात्रतेवर पूर्ण विश्वास आहे. तिच्या खांद्यावर असलेल्या अपेक्षांच्या ओझ्याची तिला पूर्ण कल्पना आहे. मात्र, असं असूनदेखील ती तिच्या खेळाचा पूर्ण आनंद उपभोगते.

सरावाचं शेड्युल, जगभरात खेळण्यासाठी जाणं-येणं, बिजनेस, जाहिराती.... एका 24 वर्षांच्या मुलीसाठी हे ओझं तर नाही?

मात्र, गेमप्रमाणेच तिच्या विचारातही स्पष्टता आहे. ती म्हणते, "मी हे सगळं खूप एन्जॉय करते. लोकं विचारतात की तुझं पर्सनल लाईफ तर उरतच नसेल. पण माझ्यासाठी हा सर्वोत्तम काळ आहे. मी याचा पुरेपूर आनंद घेतला पाहिजे. कारण तुम्ही कायमच लाईमलाईटमध्ये असाल, असं गरजेचं नाही. मी आयुष्यात काही मिस करतेय, असं मला कधीच वाटलं नाही. बॅडमिंटन माझी पॅशन आहे."

तर अशा आनंद आणि उत्साहाने ओतप्रोत सिंधुच्या यशाचा मंत्र काय? ती म्हणते, "काहीही झालं तरी स्वतःवर विश्वास ठेवा. हीच माझी ताकद आहे. कारण तुम्ही इतर कुणासाठी नाही तर स्वतःसाठी खेळत असता. स्वतःला सांगा की मी काहीही करू शकतो."

तुम्हाला वाटत असेल की जग्गजेत्ती असण्याचा अर्थ अखंड मेहनत आणि थोडा कंटाळा तर सिंधू इथेही सगळ्यांचा चुकीचं ठरवते.

'नेल पॉलिश कुठून घेतलंस?'

खेळासोबतच ती फॅशन आईकॉनही बनत आहे. आपल्या पर्सनॅलिटीच्या या पैलुविषयी सांगताना ती एखाद्या अल्लड मुलीप्रमाणे खिदळत सांगते, "मला चांगले कपडे घालणं, नटणं-मुरडणं आवडतं." तिच्या नखांवर लावलेलं नेलपेंट याला दुजोरा देत होतं.

पी. व्ही. सिंधू

तिच्याशी बोलताना एकवेळ तर मला वाटलं की हे नेलपॉलिश कुठून घेतलं हे विचारावं.

पण, स्वतःला आवरलं. सिंधू पुढे सांगत होती, "बिलबोर्डवर, जाहिरातींमध्ये स्वतःला बघणं छान वाटतं."

बॅटमिंटनव्यतिरिक्त तिला संगीत ऐकायलाही खूप आवडतं. आपल्या भाच्यासोबत खेळणं तिच्यासाठी सर्वांत मोठा स्ट्रेस बर्स्टर आहे.

'बिर्याणीची फॅन'

आणि हैदराबादची असल्यामुळे ती हैदराबादी बिर्याणीची फॅन आहे.

खादाडी, फॅशन आणि कुटुंब हे सगळं तर आहेच. पण सध्या तिनं टोकियो ऑलिम्पिक 2020वर लक्ष केंद्रित केलं आहे. ऑलिम्पिक मेडल (दुसऱ्यांदा) जिंकणं तिचं स्वप्न आहे. यावेळी सिंधुला गोल्ड हवं आहे. भारताची पहिली महिला ऑलिम्पिक गोल्ड विजेती.

अशाप्रकारे सिंधुशी रंगलेल्या गप्पा संपत आल्या. शेवटी सिंधू तिची ट्रेडमार्क स्माईल देत म्हणाली, "लोकांना माझ्यापासून प्रेरणा मिळते, हे बघून आनंद वाटतो. अनेकांना बॅडमिंटनमध्ये करियर करायचं...


...सून. तो जेव्हा लंडनहून परत आला तेव्हा ययाती हे त्याचं नाटक मुंबईत सादर केलं होतं. मी प्रेक्षकांमध्ये बसून भारावून गेलो. त्यानंतर तरुण, लाघवी अशा पद्धतीने त्याची ओळख मुंबईच्या नाट्यविश्वात करून देण्यात आली होती. तेव्हापासून ते अगदी मागच्या महिन्यात मी त्याला भेटायला बंगळुरूला गेलो होतो. अगदी तेव्हापर्यंत तो मला आठवतो."

"माझ्या आयुष्याला महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे हयवदन नाटक. त्यात मी आणि अमरीश पुरींनी अभिनय केला होता.  त्या नाटकाच्या निमित्ताने त्याच्याशी अनेकदा गप्पा आणि चर्चा करायची संधी मला मिळ... उर्वरित लेख लिहा:

ी त्यांच्या आयुष्यात एक दुसरी स्त्री आली आहे. त्यांनी हा डायलॉग अशा पद्धतीने म्हटला की लोकांना तेही अपील झालं. जर नवऱ्याचं न ऐकता बायको बाहेर पडत असेल तर त्याला दुसरी स्त्री आवडेलच असं अनेक स्त्रियांचं मत झालं.

तसंच हा चित्रपट मराठी आणि हिंदी दोन्ही भाषांमध्ये करायचं ठरलं. त्यामुळे मराठी आणि हिंदी बोलणारा नायक हवा असा आग्रह विजय तेंडुलकरांनी धरला. तेव्हा कर्नाडांचं नाव समोर आल्याची आठवणही जब्बार पटेलांनी सांगितली.

साहित्य, नाटक, चित्रपट अशा अनेक क्षेत्रात काम करण्याबरोबरच राजकीय विषयावरही त्यांनी अगदी ठळकपणे मांडली. त्यावरून अनेकदा ते वादातही अडकले. याविषयी बोलताना उमा कुलकर्णी म्हणतात, "विविध क्षेत्रात त्यांनी काम केल्यामुळे ते कोणत्याही अभिनिवेशात ते अडकले नव्हते. त्यांची काही मतं टोकाची होते. काही वेळा त्यावरून वाद व्हायचे. पण 'माणूस सरळ' असं त्यांच्याविषयी सगळे म्हणायचे. वैचारिक वाद घालण्यात ते अजिबात कमी पडायचे नाहीत. मध्यंतरी लोक त्यांना अर्बन नक्षल म्हणाले तेव्हा त्यांची तब्येतही ठीक नव्हती. तरी ते त्यांच्या विधानांवर ते ठाम होते."

प्रसिद्धी तुझ्यामागे धावत येईल

अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीही कर्नांडांच्या आठवणी सांगतात, "माझं संपूर्ण करिअर घडवण्यात गिरीश अंकलचा खूप मोठा वाटा आहे. चेलुई  हा माझा पहिला चित्रपट त्यांनी दिग्दर्शित केला होता. या चित्रपटामुळेच मला पुढचे अनेक चित्रपट मिळाले. बरं या चित्रपटात काम देतानाही त्यांनी मला तू माझ्या चित्रपटात काम करशील का असं चक्क विचारलं होतं. तेव्हा मी भोळसटासारखं सांगितलं माझी परीक्षा आहे,  तेव्हा त्यांनी माझ्या मुख्याध्यापकांना पत्र लिहिलं होतं. त्या पत्राची प्रत मी ठेवायला हवी होती अशी रुखरूख मला कायम लागून राहील."

"या चित्रपटाच्या शुटिंगच्या वेळी एकदा तिथे पत्रकारांना आणि फोटोग्राफर्सला बोलावलं होतं. त्यांच्यासोबत जेवणाचा कार्यक्रम ठेवला होता. तेव्हा सीन सुरू असतानाच ते वारंवार फोटोची मागणी करू लागले. तेव्हा मी जरा गोंधळून गेले. त्यावेळी गिरीश अंकलने मला सांगितलं की तू तुझ्या कामावर लक्ष दे. प्रसिद्धी आणि ग्लॅमरकडे लक्ष देऊ नको. तुझं काम चांगलं असेल तर प्रसिद्धी आणि ग्लॅमर तुझ्यामागे धावत येईल. आपण त्यांना लंचची वेळ दिली आहे. तेव्हा हवे तितके फोटो दे. फोटो मागणं त्यांचं कामच आहे. शुटिंग सुरू आहे असं त्यांना सांग," सोनाली कर्नाडांच्या आठवणीत हरवते.

हेही...


...सूनच तयारी करत होतो. मनात प्रचंड धडधड. निळूभाऊंना भेटायची कमालीची आस. अभिनयामुळे मी जसा प्रभावित होतो तशाच त्यांच्या माणूसपणाच्या अनेक गोष्टींनी मी आकर्षित होतो.

राष्ट्रसेवा दलाच्या कलापथकातून लिहिलेली आणि केलेली वगनाट्य, सामाजिक कृतज्ञता निधी, अंधश्रद्धा निर्मूलन अशी बहुविध कामं मला त्यांच्याजवळ जायला उत्सुक करत होती.

'सिंहासन' चित्रपटातील पत्रकार दिगू मला खूप जवळचा वाटत होता. काँग्रेसच्या उथळ राजकारणावर हा माणूस घाला घालतो आहे अशी प्रामाणिक भावना माझी होती. हे सर्व माझ्या मनात उचंबळून येत ह... उर्वरित लेख लिहा:

ा हा निळूभाऊंचा स्वभाव त्यांना माणूस म्हणून मोठा करणारा होता.

निळू फुले आणि डॉक्टर लागू ही जोडगोळी महाराष्ट्राच्या इतिहासात अत्यंत महत्त्वाची ठरलेली आहे. त्या दोघांना पाहिले की मला 'शेजारी' चित्रपटाची आठवण होई. त्यातील हिंदू-मुसलमान मित्र जसे घट्ट छंदिष्ट होते तसेच हे दोघेही होते.

डॉक्टर लागू आणि निळूभाऊंची पार्श्वभूमी वेगळी आणि अभिनयाची शैलीही निराळी. डॉक्टर शास्त्रीय पद्धतीनं अभिनयाचा विचार करणारे तर निळूभाऊ नैसर्गिक पद्धतीनं भूमिकेला भिडणारे! डॉक्टरांचा प्रेक्षक वर्ग शहरी होता तर निळूभाऊंचा ग्रामीण!

दौऱ्याला निघालेली गाडी एखाद्या धाब्यावर थांबली की याचं प्रत्यंतर येई. त्या काळात मोबाईलचा सुळसुळाट नव्हता. तरीही अर्ध्या तासामध्ये सुमारे दोनशे माणसं निळूभाऊंच्या आजूबाजूला धाब्यावर जमत. तेवढ्या वेळात कुठून कॅमेरा आणत कोण जाणे. पण फोटो निघत.

निळू फुले आणि वर्षा उसगावकर 'मालमसाला' सिनेमाच्या पत्रकार परिषदेत.

अनेकदा निळूभाऊ विशिष्ट घरामध्ये जेवायला गाडी थांबवत. मग तिथे राजकीय गप्पांचा फड बसे. मिश्किल आणि थेट घणाघाती बोलण्याच्या जोडीला मद्यपान आणि मांसाहार.

निळूभाऊंच्या बोलण्यात त्यावेळेस गौतम बुद्धाविषयी आणि बुद्ध धर्माविषयी अनेक गोष्टी येत. हिंदू धर्मातील जाती व्यवस्था त्यांना अस्वस्थ करे. इतकी की आपणही बौद्ध धर्म स्वीकारला पाहिजे असे ते म्हणत. हा दृष्टिकोन मला नवा होता.

त्यांच्याशी चर्चा म्हणजे शिबिरच...

निळूभाऊंनी मला अनेक पुस्तकं भेट दिली. अनेक विषयांवर त्यांनी मला ठणकावलं आणि वाचायला उद्युक्त केलं. नाटकाच्या प्रयोगानंतर होणाऱ्या चर्चा हे खरं तर माझ्यासाठी शिबीर झालं. अचंबित होऊन ऐकणार्‍या आम्हा सगळ्यांचा तो अभ्यास वर्ग असे.

मी आजही आणखी एका आठवणीनं थक्क होतो. त्या काळात पुण्यामध्ये नाटकाची बस झोपून जायला उपयुक्त अशी नव्हती. कलाकारमंडळी बसमधील बाकड्यांवरच आडवी व्हायची. डॉक्टर लागू त्यांची गादीची वळकटी आणायचे. तर निळूभाऊ मधल्या पट्ट्यात नाटकातल्या गादीवर झोपायचे.

रात्री-अपरात्री गाडी थांबली की लोक काळजीपूर्वक बाकड्यांवर पाय ठेवत आणि कसरत करत गाढ झोपलेल्या निळूभाऊ आणि डॉक्टरांना ओलांडून जात. हे दृश्य मला गलबलून टाके.

आपल्या साऱ्या व्यवस्थांचा राग येई. पण या दोघांचा थोरपणा हा की त्यांनी याविषयी एका शब्दानंही वाच्यता केली नाही. ठिकठिकाणी प्रचंड उकाडा असून कधी एसीची मागणी केली नाही की कुलरची!...


...सूळ लोकसभा खासदार आहेत.

नवनीत राणा या राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरस्कृत उमेदवार आहेत. पक्षाचं चिन्ह मागे नसल्याचा फटका राणा यांना बसू शकतो.

हिंगोलीत शिवसेनेचे हेमंत पाटील आणि काँग्रेसचे सुभाष वानखेडे यांच्यात लढत आहे. वंचित आघाडीचे मोहन राठोड शर्यतीत आहेत.

नांदेडमध्ये अशोक चव्हाणांचं भवितव्य पणाला

नांदेडमध्ये महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचं भवितव्य पणाला लागलं आहे.

2009 च्या विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी 'अशोकपर्व' नावाच्या पुरवणीसाठी पेड न्यूज देऊन त्याच... उर्वरित लेख लिहा:

ांच्यात लढत आहे.

2009 साली बीड लोकसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या गोपीनाथ मुंडे यांना भाजपाचे लोकसभेतील उपनेते होण्याची संधी मिळाली होती.

2014 साली झालेल्या निवडणुकीमध्ये गोपीनाथ मुंडे मोठ्या फरकाने विजयी झाले होते. या निवडणुकीमध्ये त्यांना 6 लाख 35 हजार 995 मते मिळाली होती. मात्र केंद्रामध्ये नवे सरकार आल्यानंतर काही दिवसांमध्येच त्यांचं अपघाती निधन झालं.

पंकजा आणि प्रीतम मुंडे

2014 साली झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या प्रीतम मुंडे यांना भाजपाची उमेदवारी मिळाली. प्रीतम यांना 9 लाख 22 हजार 416 मते मिळाली आणि त्यांनी एक विक्रमच प्रस्थापित केला.

प्रीतम यांच्याविरोधात लोकसभेत अनुपस्थिती आणि खासदार निधीचा पूर्ण वापर न केल्याचा मुद्दा आता विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसने बीडमध्ये उमेदवारी दिलेले बजरंग सोनवणे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बीड जिल्हाध्यक्ष आहेत. सोनवणे आणि त्यांची पत्नी जिल्हा परिषदेच्या सदस्या आहेत.

बीड जिल्ह्याचा रेल्वेचा प्रश्न प्रत्येक निवडणुकीत अजेंड्यावर असतो. यंदाही तो मुद्दा आहेच.

उस्मानाबादेत नव्या मानकऱ्यांमध्ये मुकाबला

उस्मानाबादमध्ये शिवसेनेकडून उस्मानाबादचे विद्यमान खासदार रवींद्र गायकवाड यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली आहे. रवींद्र गायकवाड यांनी एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्यानंतर त्यांचं नाव देशभर चर्चेत आलं होतं. त्यांच्याऐवजी ओमराजे निंबाळकर यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यांच्यासमोर राष्ट्रवादीचे राणा जगजीत सिंह पाटील यांचं आव्हान आहे. उस्मानाबाद लोकसभा मतदारसंघ 2004 पर्यंत राखीव होता. 2009मध्ये तेथून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे डॉ. पद्मसिंह पाटील निवडून आले होते. त्यानंतर 2014मध्ये शिवसेनेच्या रवींद्र गायकवाड यांनी तेथून विजय मिळवला होता.

लातूरमध्ये विद्यमान खासदार डॉ. सुनील गायकवाड यांना मात्र भाजपनं तिकीट नाकारलं आहे. त्यांच्याऐवजी भाजपनं लातूर जिल्हा परिषदेचे सदस्य सुधाकर शृंगारे यांना लोकसभेचं तिकीट दिलं आहे.  काँग्रेसतर्फे मच्छिंद्र कामत यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.

लातूरमध्ये सुधाकर श्रृंगारेंसमोर मच्छिंद्र कामतांचं आव्हान

लातूर जिल्ह्यातील सुधाकर शृंगारे कंत्राटदार आहेत. त्यांचं शिक्षण 12वी पर्यंत झालं आहे. त्यानंतर त्यांनी बीएससीचं शिक्षण मध्येच सोडून ते मुंबईला गेले. काही कालावधीनंतर त्यांनी लातूरला परत येत...