... पांढरे करते. कुणाच्याही बोलण्याला प्रतिसाद देत नाही. तिच्या सर्वांगाला घाम फुटतो. ती कुडकुडते. तिच्या हृदयाचे ठोके तेवढे सुरू असतात. देवाने आम्हाला बाळ दिलं. पण, बाळ असूनही आमच्या आयुष्यात आनंद नाही. आमच्या मनात अनेकदा आत्महत्येचा विचार येऊन गेला आहे. असं जगणं आमच्यासाठी नरकापेक्षा कमी नाही. बाळाला किती त्रास सहन करावा लागतो. आमच्या मनात मृत्यूचे विचार येतात. ती अशी तडफडत असताना आम्ही शांत राहू शकत नाही. आमच्या सगळ्या आशा तिच्यावर आहेत. घरातल्या सगळ्यांना मुलगी आवडते."

आर्थिक चणचण

शबानाचे वडी... उर्वरित लेख लिहा:

ला माहिती होतं. आम्ही ओळखीच्या लोकांकडे विचारणा केली तेव्हा त्यांनी कोर्टात याचिका दाखल करण्याचा सल्ला दिला. एका व्यक्तीने याचिका लिहून दिली. ज्यांना वकील परवडत नाही त्यांना कोर्टात सकाळी बोलवलं जातं. आम्ही या महिन्याच्या 9 तारखेला कोर्टात गेलो होतो.

न्यायमूर्ती म्हणाले ही कागदपत्र चित्तूरच्या कोर्टात सादर करावी लागतील. ही कागदपत्रं स्वीकारण्याचा अधिकार त्यांना नाही. आमच्याकडे चित्तूरला जाण्याचेही पैसे नव्हते. आम्ही घरी तीन वेळचं जेवणही बंद केलं आहे. फक्त दोन वेळेलाच जेवतो. उपाशीच राहतो. उद्देश केवळ एकच थोडे पैसे वाचवायचे. त्यातून बाळासाठी दूध आणायचं. न्यायमूर्तींनी तसं म्हटल्यावर आम्ही कोर्टातून बाहेर आलो. बाहेर पडताना काही पत्रकारांनी आम्हाला बघितलं आणि त्यांनी आमची विचारपूस केली."

शबानाचे आजोबा पठाण अय्यूब खान म्हणाले, "मेडिकल स्टोअरचा मालक खूप चांगला माणूस आहे. आम्हाला बंगळुरूला जावं लागू नये म्हणून तो इंजेक्शन मागवतो. आम्हाला अनेकांनी मदत केली आहे. आमची परिस्थिती बघून काहींनी आम्हाला बिनव्याजी पैसे दिले. माझा लहान मुलगा (पठाण बावाजान) इकडून-तिकडून पैशांची व्यवस्था करतोय."

शबानाची आई इंटरमिजिएटपर्यंत शिकली आहे आणि काही खाजगी हॉस्पिटलमध्ये तिने कामही केलं आहे. त्यामुळे बंगळुरूच्या डॉक्टरांनी तिला इंजेक्शन कसं द्यायचं ते शिकवलं.

बावाजान सांगत होते, "यापूर्वी याच आजाराने माझी दोन मुलं जन्म होताच दगावली. शक्य होतं ते सगळं मी केलं आहे. माझ्या ओळखीतल्या सर्वांकडे मी मदतीची याचना केली आहे. अजूनही करतोय. तंबालापल्ली आणि मदनपल्लीच्या आमदारांनी मदतीचं आश्वासन दिलं आहे. बी. कोताकोटाच्या मंडल अधिकाऱ्यांनी आमचं म्हणणं ऐकलं आहे. ही सर्व मंडळी मदत करतील, अशी आशा आम्हाला आहे."

"आम्हाला दुसरं काही नको. घर नको, पैसा नको. तिला एखाद्या चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करता आलं आणि तिला चांगले औषधोपचार मिळाले, हेच आमच्यासाठी पुरेसं आहे. आम्हाला आमच्या आयुष्यापेक्षा हे बाळ प्रिय आहे. ती सुदृढ असावी, हेच खूप आहे. आम्ही झाडाखालीही जगू," हे सांगताना शबानाच्या आईच्या डोळ्यातले अश्रू थांबत नव्हते.

दरम्यान, मदनपल्लीचे आमदार मोहम्मद नवाझ बाशा यांनी तात्काळ वैद्यकीय मदतीसाठी 11 हजार 875 रुपयांचा चेक दिला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो...


... पाजतेच ना? तेव्हा तिच्यातील मातृत्व, स्त्रीत्व जागृत असतं ना? हा विचार करून पाहा."

6. अजय निंबाळकर - 'दिदी करते लहान भावाचं रक्षण'

"राव, आज तर विभाजीत चर्चा नको. रक्षा फक्त भाऊच नाही करत तर मोठी दिदीसुद्धा जगासोबत लढून लहान भावाचं जगणं सोपं करतात," असं मत अजय निंबाळकर यांनी व्यक्त केलं आहे.

7. जयमाला धनकीकर - 'प्रत्येक सणात स्त्री-पुरुष स्पर्धा का निर्माण करता?'

"कोणत्याही सणांबद्दल पूर्ण माहिती नसली की असे तर्क लावले जातात आणि स्वत:ची प्रसिद्धी केली जाते. त्यामुळे यावर प्रतिक्रिया देताना... उर्वरित लेख लिहा:

ा स्वतंत्र आहेत'

"या देशात स्त्रियांना कधी चूल आणि मूल, सती जाणे पुरते मर्यादित ठेवले जायचे आणि आज नारीशक्तीचा (नारा) दिला जातो. आज भारतीय स्त्रियांना सार्वभौम स्वातंत्र आहे, ते कुणामुळे? त्यामुळे ज्याला साजरा करायचा असेल तो करेल आणि ज्याला नाही करायचा तो नाही करणार, आणि काही जण तर करायचा म्हणून करतात. थोडक्यात जो तो आपल्या सोयीनुसार वागत असतो."

11. सुशीलकुमार माने - 'सणाचा जन्म पुरुषी वर्चस्वी मानसिकतेतून'

"रक्षाबंधनाचा अर्थ आम्हाला लहानपणापासून असा सांगितला गेलाय की भावाने बहिणीचं रक्षण करावं. पूर्वी नक्कीच कोणत्याही युद्धाच्या वा तहाच्या सगळ्यांत मोठ्या पीडित या स्त्रियाच होत्या. त्या दृष्टीने तसं असेल कदाचित, पण तरी नकळतपणे तुम्ही तुमची रक्षा करू शकत नाहीत. तुम्हाला आम्हीच हवेत वाचवायला, असं म्हणत सणाचा जन्म हा पुरुषी वर्चस्व मानसिकतेतूनच झालेला आहे, अस म्हणता येईल. पण सध्या काळ बदलला आहे. स्त्रिया फार पुढे गेलेल्या आहेत ना त्यांना कसल्या पुरुषी रक्षणाची गरज आहे. त्यामुळे फक्त बहीण भावाच्या नात्यासाठी समर्पित एक दिवस अस म्हणता येईल!"

तुम्हाला ही मतं पटतात का? आणखी काय वाटतं? कॉमेंट करा फेसबुक आणि ट्विटरवर.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... पाटील यांचा जनसंग्रह आहे. सीआर पाटील स्वत: शेतकरी आणि उद्योगपती आहेत. मीडिया उद्योगसमूहातही त्यांचा वावर आहे. स्थानिक वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिनीचे ते मालक आहेत.

लोकप्रिय पाटील

2014 निवडणुकांवेळी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हे भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होते. त्यावेळी पाटील नवसारी मतदारसंघातून उमेदवार होते.

ज्येष्ठ पत्रकार अजय नायक यांनी सीआर पाटील यांच्या राजकीय कारकीर्दीचा उंचावणारा आलेख जवळून पाहिला आहे.

"2014 निवडणुकांवेळी मी त्यांच्याबरोबर मतदारसंघात फिरलो आहे. लोक... उर्वरित लेख लिहा:

याने विजय मिळवला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मताधिक्यापेक्षाही पाटील यांना जास्त मतं होती.

16व्या आणि 17व्या लोकसभा निवडणुकांवेळी भाजपने गुजरातमध्ये 26पैकी 26 जागा जिंकल्या होत्या.

झेपावे दक्षिणेकडे

1980 मध्ये केशुभाई पटेल यांच्या रुपात पाटीदार समाजाचे नेते गुजरात भाजपचे पहिले अध्यक्ष होते. शंकरसिंह वाघेला यांनी उत्तर गुजरातमध्ये तर काशीराम राणा यांनी दक्षिण गुजरातमध्ये पक्ष रुजवला.

1991 मध्ये काशीराम राणा यांची गुजरात भाजपच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. 1996 पर्यंत तेच अध्यक्षपदी होते. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात राणा टेक्सटाईल खात्याच्या मंत्रीपदी होते. भाजपमधून बाहेर पडल्यानंतर वाघेला यांनी राष्ट्रीय जनता पक्षाची स्थापना केली आणि ते गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले.

चंद्रकांत पाटील

नंतर वाघेला यांनी स्वत:चा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन केला. ते युपीए सरकारच्या काळात राणा यांच्याप्रमाणे टेक्सटाईल खात्याचे मंत्री झाले.

भौगोलिकदृष्ट्या गुजरात राज्याचे चार भाग पडतात. उत्तर, दक्षिण, मध्य आणि सौराष्ट्र असे हे चार प्रांत आहेत. गेल्या दोन दशकांपासून सौराष्ट्रमधील भाजप नेत्यांची गुजरात भाजपच्या अध्यक्षपदी निवड होते. वजूभाई वाला (ओबीसी, राजकोट), आरसी फाल्डू (पाटीदार, जामनगर), पुरुषोत्तम रुपाला (पाटीदार, अम्रेली), विजय रुपानी (जैन, राजकोट) आणि जितू भाई वाघानी (पाटीदार, भावनगर) अशी ही परंपरा आहे. वजूभाई सध्या कर्नाटकचे राज्यपाल आहेत तर रुपानी गुजरातचे मुख्यमंत्री आहेत.

क्षत्रिय, पाटीदार, ओबीसी हा जातीय तिढा सोडवण्यासाठीच पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार कौशिक मेहता सांगतात. पाटील यांची नियुक्ती केवळ राजकीय अभ्यासकांना नव्हे तर भाजपमधील अनेकांसाठी आश्चर्याचा धक्का आहे. दक्षिण गुजरातमध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांवेळी पाटीदार समाजाच्या मुद्याला काटशह देण्यात पाटील यांनी निर्णायक भूमिका बजावली आहे.

पाटील यांच्यासमोरील आव्हानं

पाटील यांनी सौराष्ट्र लॉबीकडून सूत्रं स्वीकारली आहेत. या समाजाचंही प्रतिनिधित्व करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. ते ओबीसी, पाटीदार, क्षत्रिय अशा कोणत्याही समाजाचे नेते नाहीत. गुजरातच्या राजकारणात या तीन घटकांची भूमिका मोलाची राहिली आहे.

राज्यात आणि पक्षांतर्गत संरचनेत अनेक बदल प्रलंबित आहेत. वर्ग आणि जातीआधारित समीकरणं लक्षात...


... पाडण्यात आली. देशात द्वेषाचं वातावरण निर्माण झाला. यात अनेकांचे जीव गेले. या कृतीने जे सामाजिक तडे गेले ते भारतीय प्रजासत्ताकाला हादरवून टाकणारे होते.

नोव्हेंबर 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद या ऐतिहासिक खटल्यावर निकाल दिला. निकाल राम मंदिराच्या बाजूने लागला असला आणि बाबरी मशिदीचा संपूर्ण परिसर राम मंदिरासाठी देण्यात आला असला तरी 6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद पाडणं 'कायद्याचं उघड-उघड उल्लंघन होतं' आणि 'हे कृत्य म्हणजे सार्वजनिक उपासनास्थळ उद्ध्वस्त करण्याचं ठरवून आखले... उर्वरित लेख लिहा:

देश उभा होता त्याकडे लक्ष वेधणारा आहे. सगळे समान असतात. मात्र, काही अधिक समान असतात. (ऑल ऑर इक्वल बट सम आर मोअर इक्वल) याचा प्रत्यय यातून येतो.  मंदिराच्या जागेचा इतिहास, संदर्भ आणि त्यावरून झालेलं विभाजन बघता मंदिर निर्माणाचा हा कार्यक्रम भारताच्या स्वरुपालाच नख लावणारा ठरेल.

श्रद्धा आणि राष्ट्र यांची सरमिसळ - ही तर फक्त सुरुवात आहे

या प्रकरणात 'मध्यस्थी' करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मुस्लिमांच्या एका गटाचं म्हणणं होतं की झालं गेलं विसरून मुद्दा निकाली काढला जावा.

नॉर्वेयन स्कूल ऑफ थिऑलॉजी, रिलीजन अँड सोसायटीतल्या विचारवंत आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ ओस्लोच्या सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एक्स्ट्रिमिझमशी संलग्न एव्हियन लिडिग म्हणतात, "नव्या प्रकारची श्रद्धा आणि भारतीय प्रजासत्ताकाच्या नूतनीकरणाची ही सुरुवात आहे.

5 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राम मंदिराची पायाभरणी करणार आहेत. हा कार्यक्रम म्हणजे 1992 ला बाबरी मशिदीच्या हिंसक विध्वंसानंतर जी हिंदुत्ववादी चळवळ सुरू झाली त्या चळवळीसाठीचा ऐतिहासिक क्षण असणार आहे.

पूर्वी ज्याला हिंसाचार मानला गेला तो हिंसाचार आज सरकार-समर्थित प्रयत्नांनी वैध ठरवण्यात आला आहे. राम मंदिर उभारणी एक अशा बहुसंख्याकांच्या राष्ट्रवादाचं प्रतिनिधित्व करते ज्यात भारतात समृद्ध धार्मिक विविधता असूनही हिंदू इतर सर्व धर्मांपेक्षा श्रेष्ठ धर्म मानला गेला आणि इतर धर्मांना 'राष्ट्रविरोधी' मानलं गेलं."

त्या पुढे असंही म्हणतात, "मोदीं प्रशासनाचा फोकस आता केवळ राष्ट्र किंवा परराष्ट्र धोरणावर राहिलेला नाही तर तो राम मंदिरासारख्या सांस्कृतिक बाबींकडेही आहे. त्यामुळे मोदी प्रशासनाचा हा काही शेवटचा हिंदुत्त्व अजेंडा असेल, असं मानण्याची गरज नाही."

हिंदुंची पवित्र भूमी

काही विचारवंतांच्या मते 'नेहरू युगाच्या' भारतीय प्रजासत्ताकावरचा सूर्य मावळला असेल तर ही खचितच दुसऱ्या भारतीय प्रजासत्ताकाची नांदी आहे. एक असं राष्ट्र जे नागरिकत्त्वाचा संबंध श्रद्धा आणि वंश यांच्याशी जोडणाऱ्या देशांच्या पंगतीत जाऊन बसणारा असेल.

प्रा. क्रिस्टोफ जेफरलॉट म्हणतात की भूमिपूजन सोहळ्याची तारीख बघता याचा संबंध केवळ मंदिर उभारणीपुरता नाही, हे स्पष्ट होतं.

ते म्हणतात, "तारखेची निवड बघता एक लक्षात येतं की गेल्या वर्षी जम्मू-काश्मीरची स्वायतत्ता रद्द करणं आणि बाबरी मशिदीच्या जागी राम मंदिर उभारणं यांचा उद्देश एकच आहे - भारतीय...


... पालकांसमोर आहे.

प्रातिनिधीक फोटो

यासंदर्भात बोलताना वकील असीम सरोदे यांनी सांगितलं, "हा निकाल महाराष्ट्राला सरसकट लागू होणार नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश राजस्थानसाठी दिले आहेत. पण जेव्हा महाराष्ट्रातल्या शाळांसाठी म्हणून याचिका दाखल केली जाईल तेव्हा न्यायालय याच निकालाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील शाळांनाही तेच निर्देश देऊ शकतं."

राज्य सरकारची भूमिका सुद्धा महत्त्वाची आहे. गेल्यावर्षी 8 मे रोजी सरकारेने फी कमी करण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला होता. पण त्याविरोधात संस्थाचालक... उर्वरित लेख लिहा:

विद्यार्थी वापरत नाहीत त्याचे पैसे शाळा कोणत्या आधारावर आकारत आहे हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. लॉकडॉऊनमध्ये अनेक पालकांची आर्थिक परिस्थिती हालाकीची आहे. त्यामुळे याचा सारासार विचार करत राज्य सरकारने ठरवलं तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या आधारावर परिपत्रक काढून महाराष्ट्रातही फी कमी होऊ शकते."

महाराष्ट्रातील पालकांचा आक्षेप कशासाठी?

बारा महिने म्हणजेच एक अख्खं शैक्षणिक वर्ष उलटून गेलं तरी आजही राज्यातील शाळा बंद आहेत.

प्रातिनिधीक छायाचित्र

शाळा बंद असल्याने शाळेतील विविध विषयांच्या प्रयोगशाळा, संगणकाचे प्रशिक्षण, विविध उपक्रम, शाळेचे मैदान, ग्रंथालय अशा वैविध्यपूर्ण शिक्षणांपासून विद्यार्थी वर्ग सध्या वंचित आहे. पण तरीही पालकांकडून दरवर्षीप्रमाणे पूर्ण फी मागितली जात असल्याचं पालक सांगतात.

राज्यभरातील विविध पालक संघटनांनी याला विरोध दर्शवला आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून पालक वर्गाकडून शाळेची पूर्ण फी भरण्यासाठी आक्षेप नोंदवला जात आहे.

मुंबईत राहणाऱ्या रविंद्र कळंबेकर यांचा मुलगा इयत्ता आठवीत शिकतो. "कोरोना काळात पगार कपात झाल्याने आम्ही पूर्ण फी भरली नाही म्हणून शाळेने तब्बल चार महिने मुलाला ऑनलाईन वर्गात शिक्षण दिले नाही," अशी तक्रार ते करतात.

यासंदर्भात त्यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांचीही भेट घेतली. शाळेच्या व्यवस्थापनाशी चर्चा करून आता विद्यार्थ्यांना शिकवलं जात आहे पण आजही शाळा पूर्ण फीसाठी आग्रही आहेत, असं रविंद्र कळंबेकर सांगतात.

"काही पालकांनी एकत्र येत वर्षा गायकवाड यांची भेट घेतली होती. फी कमी करण्यासंदर्भातही त्यावेळी चर्चा झाली. या बैठकीला आता जवळपास सहा महिने होत आले. पण अजूनही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही."

आमच्या मुलांना घरी बसून जे शिक्षण घेता येत नाहीय आणि शाळांनाही वीज बिल, मनुष्यबळ असा सर्व खर्च सध्या करावा लागत नाहीय तरीही आम्ही शाळांची हजारो रुपयांची पूर्ण फी का भरायची? असा पालकांचा सवाल आहे.

राज्यातील अनेक खासगी शाळा ऑनलाईन शिक्षण देत असल्याच्या नावाखाली अवाजवी फी वसूल करत असल्याचा आरोपही पालक संघटनांनी केला आहे.

कोरोना काळासाठी सूचना महत्त्वाची

शुल्क नियंत्रण कायद्यानुसार विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्य, खासगी शाळांनी एकावेळी किती टक्के फी वाढवावी यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी किंवा मर्यादा आणण्यासाठी शुल्क नियंत्रण कायदा आणला गेला.

पण या कायद्यात नियमानुसार...


... पिढीला मंटो यांच्याविषयी आकर्षण का?

काँग्रेस हॉलमध्ये आता एक हॉटेल उघडलं आहे. बगदादी यांच्या मते त्याकाळची मुंबई खूपच वेगळी होती. समाजातली मान्यवर मंडळी तवायफ नृत्यांगनांचं नृत्य पाहण्यासाठी येत असत. या परिसरात खूप चित्रपटगृहं होती.

कामाठीपुरा परिसरातही एक चित्रपटगृह होतं, जिथे परिसरातल्या सेक्स वर्कर्स गुरुवारी जाऊन चित्रपट पाहायच्या. या चित्रपटगृहात चित्रपट पाहणं महाग असायचं.

'मंटोवॉक'च्या निमित्ताने एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईने परिसंवादाचं आयोजन केलं होतं. यावेळी अनेक जाणकार वक्ते उपस्थ... उर्वरित लेख लिहा:

या विद्यार्थिनी असलेल्या भाग्यश्री भेटल्या. त्यांनी सांगितलं, "मला मुंबईविषयी तसंच चित्रपटांविषयी जाणून घ्यायला आवडतं. कला आणि सिनेमा या गोष्टी मंटो यांच्या आयुष्याचा अविभाज्य घटक होता. मी त्यांच्या गोष्टी वाचत नाही. परंतु या वॉकच्या निमित्ताने त्यांच्याविषयी अनेक गोष्टी कळल्या. आता मला मंटो यांचं साहित्य वाचायचं आहे."

विल्सन कॉलेजमध्ये भौतिकशास्त्राच्या विद्यार्थिनी उर्वशी यांनी 'मंटो' चित्रपटाचा ट्रेलर पाहिला. उर्वशी यांना जुने चित्रपट पाहायला आवडतात. या वॉकनंतर मंटो यांच्याप्रती जिज्ञासा वाढली आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

मंटो यांनी जुन्या चित्रपटातील कलाकारांविषयी सुरेख लेख लिहिलं आहेत.

इंग्रजी साहित्याच्या विद्यार्थिनी प्रृकती यांना मंटो यांचं साहित्य वाचायचं आहे. "मी हिंदी किंवा ऊर्दूत मंटो यांचं साहित्य वाचलेलं नाही. मात्र त्यांच्या 'मेरा नाम राधा है', 'मोजेल', 'टोबोटेक सिंह' या गोष्टींचं इंग्रजी भाषांतर वाचलं आहे. त्यांच्या गोष्टींना खोल वैचारिक बैठक जाणवते. त्यांच्या गोष्टी माणुसकी आणि देशाबद्दल विचार करायला भाग पाडतात," असं प्रकृती यांनी सांगितलं.

शिक्षण क्षेत्रात सल्लागार कंपनीत कार्यरत अभिषेक यांनी गेल्या वर्षभरापूर्वी मंटो यांचं साहित्य वाचायला सुरुवात केली आहे. मंटो यांच्या इंग्रजीत भाषांतरित झालेल्या कहाण्या त्यांना आवडतात. मंटो यांच्या साहित्याचा अन्वयार्थ समजून घेण्यास वेळ लागेल असं ते म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... पुन्हा एकदा सामना रंगणार आहे.

परळी विधानसभेच्या निवडणुकीकडे राज्याचे लक्ष असणार आहे. 2014 च्या निवडणुकीत पंकजा यांनी धनंजय यांचा पराभव केला होता. परळी हा भाग पूर्वी रेणापूर मतदारसंघात येत होता. या मतदारसंघातून गोपीनाथ मुंडे पाच वेळा निवडून आले होते. मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या परळी मतदारसंघातून पंकडा मुंडे 2009 पासून निवडून येत आहेत.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत बीड मतदारसंघातून प्रीतम मुंडे यांना निवडून आणण्यात पंकजा मुंडे यशस्वी ठरल्या आहेत. अर्थात परळीतील काही सत्तास... उर्वरित लेख लिहा:

ारसंघ नवखा असेल. विशेष म्हणजे 1984 मध्ये मधुकरराव चव्हाणांनी काँग्रेसकडून उस्मानाबाद मतदारसंघात पद्मसिंह पाटील यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. मात्र त्यामध्ये ते पराभूत झाले होते. आता पद्मसिंह पाटलांचे पुत्र आणि मधुकरराव चव्हाण यांच्यात लढत होत आहे.

लातूरच्या देशमुखांच्या 'गढी'चे काय होणार

विलासराव देशमुखांच्या काळातील लातूरमधील काँग्रेसचं वर्चस्व भारतीय जनता पक्षानं बऱ्यापैकी मोडीत काढलं आहे. 2014 आणि 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपनं बाजी मारली. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थाही भाजपच्या ताब्यात गेल्या आहेत. काँग्रेसची ताकद लातूर शहर, लातूर ग्रामीण आणि औसा या विधानसभा मतदारसंघांपुरती मर्यादित झालेली दिसत आहे.

लोकसभा निवडणुकीत लातूर शहर, लातूर ग्रामीण, औसा, निलंगा, उदगीर आणि अहमदपूर या सहाही मतदारसंघांत भारतीय जनता पक्षाला आघाडी मिळाली होती. त्यामुळे काँग्रेससमोर गेल्या वेळी जिंकलेल्या तीन जागा टिकविण्याचे आव्हान असणार आहे. अमित देशमुख पुन्हा लातूर शहरातून निवडणूक लढवणार आहेत तर लातूर ग्रामीणमधून विद्यमान आमदार त्र्यंबक भिसे यांच्याऐवजी विलासराव देशमुखांचे दुसरे पुत्र धीरज देशमुख यांना उमेदवारी मिळाली आहे.

अशोक चव्हाणांसाठी अस्तित्वाची लढाई

नांदेडमध्ये लोकसभा निवडणुकीत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्यामुळे ही विधानसभा निवडणूक अशोक चव्हाण यांच्या अस्तित्वाची लढाई असणार आहे.

अशोक चव्हाण स्वत: भोकरमधून निवडणूक लढवत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेले ज्येष्ठ नेते बापूसाहेब गोरठेकर अशोक चव्हाणांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. त्यामुळे अशोक चव्हाणांना स्वत:ची जिंकून येण्यासोबतच नांदेडमधील अधिकाधिक जागा काँग्रेससाठी जिंकण्यासाठीही प्रयत्न करावे लागणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या पराभवानंतर नांदेड जिल्ह्यावरचे वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध करण्याची संधी अशोक चव्हाणांपुढे आहे. त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटीच लागणार आहे.

वंचित - एमआयएम महत्त्वाचा फॅक्टर

2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत औरंगाबाद मध्य ही जागा जिंकून एमआयएमने आपलं अस्तित्व दाखवून दिलं. त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत औरंगाबादची जागा जिंकून एमआयएमनं आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं आहे. लोकसभा निवडणुकीत एमआयएम आणि वंचित बहुजन आघाडीनं आपला प्रभाव मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात दाखवून दिला.

मराठवाड्यात...


... पुराव्यांसाठी पथकाने स्थानिक पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यांच्या नोंदी तपासल्या.

यावर्षी जानेवारी महिन्यात पोलिसांना ज्या गोष्टीचा शोध होता, ती गोष्ट सापडली.

या मूर्ती चोरीला गेल्याबाबतची तक्रार पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आलेली होती. दिनांक 24 नोव्हेंबर 1978 रोजी मध्यरात्री या मूर्ती मंदिरातून चोरीला गेल्याची ही फिर्याद होती.

याबाबतच्या काही नोंदी पोलिसांना न्यायालयातही सापडल्या. मूर्ती चोरी प्रकरणी न्यायालयाने 1988 मध्ये तिघांना शिक्षा दिल्याचं नोंदीत आढळून आलं.

सदर चोरट्यांना नऊ महिन्यांच्य... उर्वरित लेख लिहा:

हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा )


... पुस्तकात कामसूत्राचा दाखला देत म्हटलंय. या महिला दुसऱ्या महिलेशी लग्न करत. त्यांना 'थर्ड जेंडर' आणि सामान्य समाजानेही सहज स्वीकारलं होतं.

याच पुस्तकात समलैंगिक पुरुषांना 'क्लीव' असं नाव देण्यात आलेलं आहे. आपल्या समलैंगिक प्रवृत्तीमुळे महिलांमध्ये रस नसणारे नपुंसक पुरुष असं त्यांचं वर्णन करण्यात आलं आहे.

विवाहबाह्य संबंध

कोणत्याही स्त्री वा पुरुषाने इतर कोणत्या स्त्री वा पुरुषासोबत विवाहबाह्य संबंध ठेवणं हा प्राचीन भारतात अपराध मानला जात नसे. आणि याला सामाजिक मान्यताही मिळालेली होती.

समाज... उर्वरित लेख लिहा:

पाण्यासारखी असते. ती डोक्यापासून सुरू होऊन खालच्या दिशेने वाहत येते. ही इच्छा निर्माण करण्यासाठी पुरुषांपेक्षा जास्त वेळ लागतो."

(इलस्ट्रेशन - पुनीत बरनाला, प्रोड्युसर - सुशीला सिंह)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... पूर्णपणे बंद राहतीलच. मात्र काल सकाळी 11 वाजेपर्यंत रेल्वेची तिकीटविक्री सुरूच होती.

त्यानंतर दुपारी चार वाजता वांद्रे रेल्वे स्थानकावर लोक एकत्र आले. हे लोक कसे एकत्र आले, कुणी आणले, हा वेगळा अभ्यासाचा विषय आहे.

नंतर हा जमाव पांगवण्यात आला, मात्र त्यानंतर काही जणांनी या जमावाचा संबंध एबीपी माझाच्या बातमीशी जोडला.

आता यातून काही प्रश्न उपस्थित होतात -

हे लोक, जे महाराष्ट्राबाहेरील आहेत, बहुतांश बंगालला जाणारे होते, ते एबीपी माझाची बातमी पाहून कसे आले असतील? आणि त्यांच्यापैकी कुणाच्याच हाती... उर्वरित लेख लिहा:

यानुसार ही पूर्वनियोजित घटना वाटते आणि त्यांनी याची चौकशी करण्यासाठी मुंबई पोलिसांना पत्र लिहिलं आहे. या व्हीडिओतल्या व्यक्ती त्यांना इथं 4 वाजता जमायला सांगितलं होतं आणि कॅमेरेवाले (माध्यमं) इथं येतील, असं त्यांना सांगितलं गेलं होतं, असं म्हणताना ऐकू येतं आहे.

अर्थात एका बाजूला हा असा जमाव वांद्रे इथं का जमला असावा, यासाठी वेगवेगळी कारणं दिली जात असताना जो मुख्य विषय आहे, की लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या मजुरांची अवस्था, ती नेमकी कशी आहे? सरकार जे दावे करतं आहे की सगळ्या मजुरांच्या अन्न आणि निवाऱ्याची सोय केली जाईल, ती प्रत्यक्षात होते आहे का?

लॉकडाऊनमध्ये कोणतेही उत्पन्न मिळत नसल्यानं या वर्गाची सहनशीलता संपली आहे का? वांद्र्यातल्या घटनेबद्दल सरकारी आणि विरोधी पक्षांनी परस्परविरोधी दावे केले आहेत.

राजकारण पेटलं

ही घटना घडल्या घडल्या या भागाचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ट्वीट करून केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे ही स्थिती उद्भवल्याचं म्हटलं होतं.  सरकारनं किमान 24 तासांसाठी रेल्वे सेवा उपलब्ध का करून दिली नाही, असा प्रश्न विचारत त्यांनी म्हटलं होतं की, "वांद्र्यातला प्रकार असो वा सुरतची घटना, केंद्र सरकारच्या या मजुरांना परत पाठविण्याबाबत निर्णय न घेण्याच्या धोरणामुळे ही स्थिती उद्भवली आहे. या मजुरांना निवारा किंवा अन्न नको आहे, तर त्यांना त्यांच्या घरी परत जायचं आहे."

पण या भागाचे, वांद्रे पश्चिमचे आमदार आशिष शेलार यांच्या मते परिस्थिती वेगळी आहे आणि लोकांना अन्न मिळत नाही आहे, म्हणूनच हा जमाव इथे जमला. काल वांद्र्यात जेव्हा जमाव जमा झाला शेलारही इतर लोकप्रतिनिधींसमवेत तिथे पोहोचले होते.

 "या लोकांची मागणी रेशनिंगचे धान्य आणि अन्न मिळावे हीच होती.  मुंबईच्या अनेक भागांतून लोक जमा झाले. सरकारी गुप्तचर यंत्रणा आणि पोलीस यांचे हे अपशय नाही का? नाका आणि बांधकाम कामगारांसाठी देणं असलेली हक्काची मदत या कामगारांना अद्याप का मिळाली नाही?" असे प्रश्न शेलार यांनी विचारले आहेत.

 या भागातले काँग्रेसचे नगरसेवक असणाऱ्या असिफ झकेरिया यांच्या मते इथल्या सगळ्या लोकांना अन्नाची व्यवस्था उत्तम आहे आणि होती, पण इतक्या दिवसांच्या लॉकडाऊनमुळे या सगळ्यांची सहनशीलता संपली आहे.

"इथे सरकार आणि अनेक स्वयंसेवी संस्था इथे अन्न आणि इतर सुविधा पुरवताहेत.  पण हे सगळे लोक छोट्या छोट्या घरांमध्ये वीस दिवसांपासून डांबले गेलेत. ...


... पूर्वीच्या तुलनेत आता समाजातही बराच बदल झाला आहे. मुली त्यांची जास्त काळजी घेऊ शकतात. वाढत्या वयात त्यांना मुलीची साथ अधिक समाधान आणि सुरक्षा प्रदान करते. ही त्यामागची महत्त्वाची कारणं आहेत."

संपत्ती एक मोठं कारण

जामिया मिलिया इस्लामियामध्ये महिला विषयक अभ्यासांच्या सहप्राध्यापिका फिरदौस अजमत काही वेगळी कारणंही सांगतात.

त्या म्हणतात, "यामागे मालमत्ता एक मोठं कारण आहे. अपत्य दत्तक घेतल्यानंतर तो कायद्याने तुमच्या मालमत्तेतला भागीदार बनतो. मुलगा दत्तक घेतल्यास तुमची सगळी संपत्ती पूर्णपणे त्या... उर्वरित लेख लिहा:

ेण्यासाठी केंद्र सरकारने सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटीची (CARA) स्थापना केली आहे. ही संस्था महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करते.

2015 साली दत्तक प्रक्रियेच्या नियमात बदल करण्यात आले. मूल दत्तक घेण्यासाठी पालकांना काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात.

सर्व अटी आणि कागदपत्रं पूर्ण केल्यानंतरच दत्तक प्रक्रिया सुरू होते. यासाठी CARAच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेला फॉर्म भरून रजिस्ट्रेशन करावं लागतं. दोन साक्षीदारही हवे असतात.

त्यानंतर भावी पालकांच्या शहरात पोलीस व्हेरिफिकेशन होतं. वैद्यकीय आणि विवाहाचा दाखला द्यावा लागतो. आधीचं अपत्य असल्यास त्याचीही परवानगी घेतली जाते.

त्यानंतर पालकांचा राज्याच्या संस्थेशी संपर्क साधला जातो. ही संस्था तुमच्या संपर्कात असते आणि संस्थेत लहान बाळ आल्यावर ती तुम्हाला कळवते. मोठं मूल हवं असल्यास तुम्ही संस्थेत जाऊन मुलं बघू शकता.

मूल काही दिवस पालकांकडे राहतं. त्यानंतर आई-वडील आणि मूल एकमेकांसोबत आनंदी आहे की नाही, याचा आढावा घेतला जातो. काही अडचण जाणवल्यास मुलाला परत घेतलं जातं. सगळं व्यवस्थित असेल तर शेवटच्या औपचारिकता पूर्ण करून मूल पालकांना सुपूर्द करण्यात येतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... पैसे काढण्यासाठी लागणाऱ्या लांबचलांब रांगा बँकांना नकोशा झाल्याने एटीएम सुरू झाली. एटीएममध्ये गेल्यावर तुम्ही नीट आठवा- गार एसीची झुळुकू अंगावर येते. अनेक बहिर्वक्र आरसे बसवलेले असतात. वर पाहिलं की एक सीसीटीव्ही आपल्याला टिपत असतो. त्याच्या बाजूला फलक असायचा- मास्क, हेल्मेट बाजूला करा.

एटीएममध्येही मास्क परिधान करून व्यवहार करू लागलो.

पैशासारखा संवेदनशील विषय असल्याने त्याठिकाणी कोणताही गैरप्रकार घडू नये यासाठी तिथे येणाऱ्या माणसाचा चेहरा स्पष्ट टिपला जावा यासाठी ते लिहिलेलं असायचं. आता आपण ... उर्वरित लेख लिहा:

करणाऱ्यांना शब्दश: पाळायला लागेल असा विचार कुणी केला नव्हता.

सोशल डिस्टन्सिंग

आऊट ऑफ बॉक्स वगैरे म्हणतात ते कोरोनाने सगळं प्रत्यक्षात आणलं. एका माणसाने दुसऱ्या माणसापासून किती मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच, फूट अंतर राखायचं हे वेळोवेळी ठरत गेलं. जवळीक करणं गुन्हा वाटावा एवढं हे अंतर लांबत गेलं.

7.पेपरचा झाला हिशोब

कितीही महागमोलाचा स्मार्टफोन असला तरी सकाळी उठल्यावर चहा पित पेपर वाचणं हे अनेकांसाठी आन्हिक होतं. कोरोनामुळे लागलेल्या लॉकडाऊनमध्ये पेपर निघत होते. मात्र विषाणू पसरण्याच्या भीतीने लोकांनी पेपर वाचणं टाकलं. अनेक सोसायट्यांच्या गेटवर पेपरच्या चळत्या जमा व्हायचा. तिथेच त्याची रद्दी होऊन जायची. वर्षानुवर्षे जी सवय अनेकांच्या आयुष्याचा भाग होती ती कोरोनाने हाणून पाडली.

कोरोनाने पेपर वाचण्याची सवय थांबवली

वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून कोरोना पसरत नाही हे पटवून देण्यासाठी वेगळ्या कॅम्पेन राबवाव्या लागल्या. आता खरंतर पेपर सगळीकडे येऊ लागले पण कोरोनाच्या धसक्याने अनेकांनी पेपर विकत घेणंच सोडून दिलं. तुम्ही विचार करा- पहाटेच्या थंडवेळी ताज्या पेपरांचं सॉर्टिंग करणाऱ्या माणसांचं आणि सायकलवर ते पेपर टाकणाऱ्या पोरांचं काय झालं असेल? आपल्या हातातल्या वस्तूमधून आजार पसरतोय या गैरसमजातून एक इंडस्ट्री पोखरुन निघाली. अनेकांनी ईपेपर वाचायला सुरुवात केली. अनेकांनी पेपरवाल्याचा फायनल हिशोब केला.

8.पाणी, गुळखोबरं नव्हे सॅनिटायझर

कोणी घरी आलं की पाणी देणं स्वाभाविक. गावाकडे गुळखोबरं देतात. आता दारी आलेल्या माणसाच्या हाती सॅनिटायझरची बाटली किंवा त्याचे थेंब ओतले जातात. हळदीकुंकवाचं वाण म्हणून सॅनिटायझरच्या बाटल्या दिल्या जाऊ शकतात इतक्या त्या आपल्या आयुष्याचा भाग झाल्या आहेत.

सॅनिटायझर

एखाद्या घरी गेलं आणि त्यांनी हातावर चोपडायला सॅनिटायझर दिलं नाही तर हेल्थ बॅकवर्ड समजले जातात. काही ऑफिसांमध्ये तर सॅनिटायझरच्या स्प्रेने न्हाऊमाखू घालतात. काही कचेऱ्यात सॅनिटायझरचे स्टँड अवतरले. पायाने प्रेस केलं की सॅनिटायझर हाती येतं.

9.धुवा हातपाय

बाहेरून आल्यावर हातपाय धुवावेत हे सगळ्यांचे आईवडील सांगतात पण सांगितलेल्या सगळ्याच गोष्टी ऐकायच्या नसतात या तत्वाने आपण हे हळूहळू सोडून देतो. कोरोनाने या जुन्या सवयीला जागृत केलं आहे. हात धुणं या गौण झालेल्या क्रियेला कोरोनाने एकदम देव्हाऱ्यात नेऊन ठेवलं. हात कसे धुवावेत याचे...


... पॉईंटवर एकच गोंधळाचं वातावरण तयार झालं होतं. या इमारतीच्या स्फोटात 20 लोकांचे प्राण गेले होते.

बॉम्बस्फोटानं एअर इंडिया इमारतीजवळ झालेलं नुकसान

या दिवशी स्फोटाचा आवाज ऐकल्यावर काही वेळातच तिथे पोहोचलेले प्रसिद्ध छायाचित्रकार सुधारक ओलवे यांनी बीबीसी मराठीकडे या प्रसंगाचं वर्णन केलं.

"जेव्हा स्फोटाचा हादरा बसला, तेव्हा आम्ही सगळे तिकडे पोहोचलो. एअर इंडिया इमारतीजवळ सगळी व्यवस्था बिघडून गेली होती. तिथले अनेक कर्मचारी जखमी झाले होते. जखमींची स्थिती पाहता येणार नाही, इतकी खराब झालेली होती. एअर इ... उर्वरित लेख लिहा:

सर्व वस्तूंची आज किंमत काही हजार कोटींमध्ये असावी. हा सर्व कलावस्तूंचा खजिना एअर इंडियाच्या इमारतीध्येच ठेवण्यात आला. गेल्या वर्षी हा सर्व कलावस्तूंचा खजिना भारत सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे सोपवण्याबाबत चर्चा सुरी झाली.

या वस्तू नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्टकडे ठेवली जावीत, अशी विनंती एअर इंडियानं मंत्रालयाकडे केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... पोलीस निरीक्षक पांडुरंग कांबळे यांनी सांगितलं.

आत्महत्येच्या दिवशी काय झालं?

आत्महत्येच्या आदल्या दिवशी म्हणजे बुधवारी मलंग शेख यांनी काय काय केलं, हे त्यांच्या आईने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

त्या म्हणाल्या, "नेहमीप्रमाणे बुधवारी संध्याकाळी साडेचार-पाचच्या सुमारास बाबा (मलंग यांचं घरातलं नाव) धंद्याला आला. तो उदास एका बाजूला बसून होता. मी त्याला लस्सी पी असं म्हटलं. पण त्याने ऐकलं नाही. रात्री नऊ वाजता आम्ही धंदा बंद करून घरी आलो. दहाच्या सुमारास तो व्यवस्थित जेवला, गोळ्या घेतल्या आण... उर्वरित लेख लिहा:

्दीचा निर्णय हायकोर्टाने दिला आहे. पालिका त्याच नियमाप्रमाणे कारवाई करतेय. आमचं आंदोलन योग्यच होतं. ज्यांनी आत्महत्या केली, त्यांच्याबद्दल सहानुभूती आहे, पण नियमांच्या चौकटीत बसून जी कारवाई केली जाते, तिला विरोध कसा करणार?"

छबिलदास शाळेच्या गल्लीत महानगरपालिकेने आखलेली 150 मीटरची हद्द

"फेरीवाल्यांना त्यांची हक्काची जागा मिळाली पाहिजे. विकास आराखड्यात फेरीवाला आणि ना फेरीवाला क्षेत्र अशी विभागणी करण्यात आली आहे. पण पालिका अजूनही त्याबाबत काहीच ठोस पाऊल उचलत नाही. या प्रश्नी आम्ही आयुक्तांसह 3-4 वेळा पत्रव्यवहारही केलाय. त्यांची भेटही घेतली. पण आता शेवटी ही गोष्ट पालिका अधिकाऱ्यांच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे," देशपांडे पुढे म्हणाले.

याबाबत पालिकेच्या जी-उत्तर विभागाचे वॉर्ड ऑफिसर अशोक खैरनार म्हणाले, "अशी घटना आमच्या वॉर्डमध्ये घडल्याचं माझ्या ऐकिवात नाही. ही व्यक्ती छबिलदासच्या गल्लीत धंदा करत होती का, याचीही माहिती नाही."

फेरीवाल्यांसाठी पालिकेच्या धोरणाबाबत बोलताना ते म्हणाले, आम्ही कोर्टाच्या आदेशांचं पालन करत आहोत. फेरीवाल्यांसाठीचं पालिकेचं धोरण अद्याप तयार झालेलं नाही. ते तयार झाल्यानंतरच महापालिकेकडून फेरीवाल्यांच्या बाबतीतले निर्णय घेतले जातील.

फेरीवाल्यांची सद्यस्थिती

मुंबई महानगरपालिकेनं यापूर्वीच्या माहितीनुसार मुंबईत नोंदणी झालेले सुमारे 90,000 फेरीवाले असल्याचं म्हटलं आहे. हॉकर्स असोसिएशनच्या मते ही संख्या 2014 मध्येच 2.5 लाखांवर गेली होती.

शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या 2.5 टक्के एवढं फेरीवाल्यांचं प्रमाण असावं, असं कायद्यानं स्पष्ट केलं आहे. त्यानुसार मुंबईची लोकसंख्या पाहता 2.5 लाख फेरीवाल्यांना लायसन्स मिळू शकतं.

मुंबईत आजपर्यंत 90,000 फेरीवाले लायसन्ससाठी पात्र ठरले आहेत. पण त्यांना लायसन्स देण्याची प्रक्रिया सध्या थांबवण्यात आली आहे.

मुंबई हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की रेल्वे पादचारी पुल आणि स्काय वॉकवर फेरीवाल्यांना मनाई आहे. रेल्वे स्टेशनच्या प्रवेशद्वारापासून 150 मीटरच्या परिसरात फेरीवाले नसावेत आणि रस्त्यावर अन्न शिजवता येणार नाही, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

फेरीवाला धोरण तयार होण्यास अजूनही वेळ लागणार आहे.

फेरीवाला धोरणाचं घोडं अडलंय कुठे?

पालिकेचं बहुचर्चित फेरीवाला धोरण नेमकं कुठे अडलं, हे जाणण्यासाठी मुंबई महापालिका उपायुक्त निधी चौधरी यांना विचारलं असता, त्यांनी ही...


... पोस्ट करुन लिहिलं आहे, "काँग्रेसचा ढोंगीपणा पहा...18 डिसेंबर 2003...मनमोहन सिंह बांग्लादेश आणि पाकिस्तानात अल्पसंख्यांकावर होत असलेल्या अत्याचारावर भाष्य केलं. मनमोहन सिंह यांच्या वक्तव्याची तुलना काँग्रेसच्या सध्याच्या भूमिकेशी करा. क्लासिक उदाहरण आहे- आज काय आहे आणि काल काय होतं.

4 वाजून 50 मिनिटं : मुंबईमधल्या ऑगस्ट क्रांती मैदानावर CAA च्या विरोधात अनेक संघटनांचे लोक एकत्र जमले आहेत.

4 वाजून 44 मिनिटंः लखनौमध्ये हिंसक वळण

नवीन नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याच्या विरोधात लखनौमध्ये सुरू असल... उर्वरित लेख लिहा:

दव यांना ताब्यात घेतलं आहे.

तर, बंगळुरूमध्ये निदर्शनासाठी बाहेर निघालेल्या रामचंद्र गुहा यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. पोलिसांनी आता त्यांची सुटका केली आहे.

गुहा यांच्याविरोधातील कारवाईचा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी निषेध केला. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ट्वीट करून सांगितलं की सरकार, विद्यार्थ्यांना घाबरलं आहे. हे सरकार एक इतिहासकार मीडियाशी बोलतो, गांधींचा बॅनर हातात धरतो, याला घबरलं आहे. राम गुहा यांना ताब्यात घेण्याच्या कारवाईचा मी निषेध करते.

इतिहासकार रामचंद्र गुहा आणि योगेंद्र यादव यांना CAAचा विरोध करत असताना ताब्यात घेण्यात आल्याच्या कारवाईचा ज्येष्ठ अभिनेते कमल हसन यांनीही विरोध केला आहे.

ते आपल्या ट्वीटमध्ये लिहितात, "सत्याग्रहाचा लढा देणाऱ्यांना ताब्यात घेण्याचं जे मूर्खपणाचं पाऊल सरकारने उचललं आहे, त्यावर मी टाळ्या वाजवतो."

कर्नाटकमध्ये संचारबंदी

कर्नाटकच्या दक्षिण कन्नड जिल्ह्यामध्ये 21 डिसेंबरपर्यंत जमावबंदी लागू करण्यात आली असूनही डाव्या पक्षांनी तिथे निषेध आंदोलन केलं.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी सर्व नागरिकांना शांततेचं आवाहन केलं आहे.

हैदराबाद, चेन्नई आणि चंदीगढमध्येही निषेध मोर्चे निघाल्याचं वृत्त आहे.

कर्नाटकात काही ठिकाणी जमावबंदी लागू झाली आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात डाव्या पक्षांनी आणि मुस्लिम संघटनांनी आज भारत बंदचं आवाहन केलेलं आहे.

या कायद्याच्या विरोधात देशभरामध्ये निदर्शनं केली जाणार असल्याचं सीपीएम, सीपीआय, सीपीआय(एमएल), फॉरवर्ड ब्लॉक आणि आरएसपीने ने संयुक्त पत्रकाद्वारे सांगितलंय.

अनेक विरोधी पक्षांनीही याला पाठिंबा घोषित केलेला आहे.

कोलकाता येथे सामान्य लोक तसेच चित्रपट सृष्टीतील लोकांनी CAA विरोधात निदर्शनं केली. या निदर्शनात चित्रपट दिग्दर्शक अपर्णा सेनही सहभागी झाल्या.

आसाम येथे काँग्रेसने CAA विरोधात निदर्शनं केली. गुवाहाटी येथे हरिश रावत आणि रिपुन बोरा हे निदर्शनाचं नेतृत्व करत आहेत.

जामियातील विद्यार्थ्याच्या डोळ्याला गंभीर दुखापत

जामियामध्ये 15 डिसेंबरला पोलिसांच्या कारवाईदरम्यान मिनहाजुद्दीन यांच्या डोळ्याला दुखापत झाली.  दुखापतीमुळे आपल्याला डाव्या डोळ्याने काहीच दिसत नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.  26 वर्षीय मिनहाजुद्दीन कायद्याचं शिक्षण घेत आहेत.  पण पोलिसांनी...


... पोहोचलं पाहिजे, लोक जोडले जायला हवे असतील तर लोकांना त्यात आपली ओळख सापडायला हवी. प्रमाणभाषेची मक्तेदारी आणि दादागिरी मोडल्याशिवाय ते होणार नाही.

महाराष्ट्रात सध्या श्री. गंगाधर मुटे शेतकरी साहित्य संमेलन भरवतात. गझल संमेलन भरतं, यांना मुख्य साहित्य संमेलनात सामावून घ्यायला हवं.

ज्या शहरात संमेलन होत आहे त्या परिसरातील, आजूबाजूच्या गावांमधील शाळांना त्यात सहभागी करून घ्यायला हवे. असा प्रयोग नगरच्या संमेलनात करण्यात आला होता. अहमदनगर जिल्ह्यात 1996 साली म्हणजे बरोबर 22 वर्षांपूर्वी जे साहित्... उर्वरित लेख लिहा:

ात मदत होईल. हे व्हीडिओ तयार करताना एडिटिंग, त्याचं पार्श्वसंगीत या बाजूंचाही सौंदर्याच्या अंगानं विचार करावा.

कीर्तन करणारे कीर्तनकार, तमाशा कलावंत यांना साहित्य संमेलनात बोलवावं. त्यांचे कार्यक्रम ठेवावेत. या लोककलांना संमेलनाने प्रतिष्ठा द्यावी आणि यांचे जतन करावे.

राजकीय नेत्यांना विनाकारण संमेलनाचा भाग बनवू नये. अनेक वर्षांपासून स्वागताध्यक्ष आणि उद्घाटक म्हणून राजकीय नेते मराठी साहित्य संमेलनात दिसतात. त्याऐवजी लेखक, गायक, संगीतकार, कवी, परकीय भाषांमधले लेखक असे लोक असावेत.

रेख्ताचं परत उदाहरण दयावंसं वाटतं. रेख्ताचं उद्घाटन ज्येष्ठ अभिनेत्री वहिदा रहमान आणि ज्येष्ठ शास्त्रीय संगीताचे गायक पंडित जसराज यांच्या हस्ते झालं होतं. एकाही राजकीय नेत्याचा सत्कार वा उल्लेख केला गेला नाही. कल्पकता दाखवली, हेतू चांगला ठेवला तर अनेक खासगी प्रायोजक मिळू शकतील ही खात्री आहे.

सगळ्यात शेवटी ज्येष्ठ कवी रामदास फुटाणे यांचं वाक्य आठवतंय. ते म्हणाले होते, "महाराष्ट्रात मराठी टिकवायची असेल तर गरिबी टिकली पाहिजे." या विधानामागचं वास्तव हे आहे की, गरिबांचीच मुलं मराठी माध्यमांच्या शाळेत जातात. इंग्रजी माध्यमाच्या विदयार्थ्यांना यात जोडून घ्यावं लागेल.

यासाठी इंग्रजी माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांचा मेळावा घेणं, त्यांच्यातल्या उत्तम मराठी वाचणाऱ्या मुलांचा सत्कार करणं, परदेशात स्थायिक मराठी भाषिकांना बोलावणं हे उपक्रम माझ्या मनातल्या संमेलनात असतील. हा महंमदानं पर्वताकडे जाण्याचा भाग आहे.

'इसी दुनिया में हम भी तो है शामील

कहें किस मुह से की दुनिया बेवफा है..'

असा दृष्टिकोन ठेवला तर मनातलं साहित्य संमेलन प्रत्यक्षात यायला वेळ लागणार नाही याची खात्री वाटते.

कसं आहे तरुण साहित्यिकांच्या मनातील संमेलन?

राजकारणी, सेलेब्रिटी व्यासपीठावर नकोत : प्रणव सखदेव

मनातल्या साहित्य संमेलनाबद्दल कथालेखक आणि अनुवादक प्रणव सखदेव सांगतात, "साहित्य संमेलनाला अध्यक्ष नसावा त्याऐवजी भारतीय साहित्यातला किंवा परदेशातला एखादा लेखक, कवी, समीक्षक पाहुणा असावा."

"कवीसंमेलन, कवीकट्टा इत्यादी गोष्टींऐवजी इतर भाषिक (भारतीय वा परदेशी) दहा कवींना निमंत्रित करून त्यांच्या कविता वाचल्या जातील. तसंच त्या मराठीत अनुवादित करून त्यांचा अंक प्रकाशित करावा. त्यात हे कवी कविता या साहित्य प्रकाराकडे कसे पाहतात, याबद्दलची निरीक्षणं असतील. तसंच मराठीतल्या...


... प्रत्येक पक्ष आपल्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न करतो.

मराठ्यांची कोणतीही संघटना राज्यभर प्रभावी असलेली दिसत नाही. मराठा संघटनांचं प्रभाव क्षेत्र एका जिल्ह्यापुरतं किंवा फार तर एका विभागापुरतं मर्यादीत आहे. त्यांनी उठवलेला प्रश्न रोजगाराच्या संदर्भात कळीचा नसतो. तर अस्मितेचा प्रश्न हा भावनिक आणि कळीचा असतो.

संघटना सातत्यानं त्या त्या जिल्ह्यातील मराठा नेत्यांबरोबर व राजकीय पक्षांबरोबर तडजोडी करतात. मराठा संघटनांचे संबंध एक पक्ष आणि एक संघटना असंही सातत्याने राहिलेले नाहीत.

बीड जिल्ह्या... उर्वरित लेख लिहा:

ाठा युवकांच्या विकासाचे प्रारुप आहे. त्या दोन्ही गोष्टींबद्दल बेरोजगार मराठा युवकांना जास्त आकर्षण आहे.

मराठा समाजातील सामाजिक व राजकीय नेतृत्व या प्रश्नावर जास्त लक्ष देत आहे. आर्थिक साधनसंपत्तीचं केंद्रीकरण करणारे खाजगी मालमत्तेचे प्रारूप मराठा राजकीय नेतृत्व स्वीकारते. हेच प्रारूप बेरोजगार मराठा युवकांना अपेक्षित आहे. हा वर्ग शेतीमधून बाहेर पडलेला आहे. तसंच तो सुशिक्षित आहे. शेतीचे रियल इस्टेटमध्ये तो रूपांतर करत आहे.

यापेक्षा वेगळा वर्गदेखील मराठा समाजात आहे. त्यांच्याकडे शेती ही रियल इस्टेट म्हणून नाही. तसंच त्यांनी घेतलेले शिक्षण हे अकुशल या प्रकारचे आहे. अकुशल वर्गाला स्वयंरोजगार उभा करण्याच्या क्षमता नाहीत. त्यांच्या क्षमतांचा विकास शाळा व कॉलेजमध्ये राजकीय अभिजन मराठ्यांनी रोखून ठेवला होता. त्यामुळे क्षमतांच्या अभावामुळं बेरोजगार मराठा युवक हा लढाऊ कार्यकर्ता या फौजेमध्ये सहभागी झालेला आहे.

जुगाडकेंद्री दृष्टी

मराठा समाजातील मुख्य प्रश्न रोजगाराच्या बरोबर स्त्री स्वातंत्र्याचा आहे. रोजगार आणि स्त्री स्वातंत्र्य या दोन गोष्टींमुळे मराठा समाजाची कोंडी जास्त तीव्र झाली आहे. स्त्रियांनी शिक्षण घेतले आहे. तर मराठा युवकांचे शिक्षण फारच अल्प प्रमाणातील व अकुशल स्वरूपाचे झालेले आहे.

यामुळे 'विवाह संस्था' आणि 'खाजगी मालमत्ता(जमीन)' यांची घातलेली सांगड मोडीत निघत आहे. जातीबाह्य विवाहाचा निर्णय केवळ स्त्री स्वातंत्र्याशी संबंधित नाही. तर खाजगी मालमत्तेचाही प्रश्न त्यामध्ये गुंतलेला आहे. या प्रश्नांना मराठा अभिजन किंवा राजकीय पक्ष भिडत नाहीत.

त्यामुळे प्रश्नांच्या भोवती नवीन कृत्रिम प्रश्न उभा करण्याचे जुगाड खेळण्यास राजकारण संबोधलं जाते. जुगाड हा पर्याय नाही. जुगाड ही मलमपट्टी आहे. या अर्थानं मराठा युवकाची दृष्टी जुगाडकेंद्री झाली आहे. जुगाडाचा पुढे कसे जावं या दृरदृष्टीचा अभाव हीच एक मराठ्यांची मुख्य राजकीय समस्या झाली आहे.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, शामराव पेजे कुणबी विकास, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण तथा मानव विकास संस्था ही नवी संस्था ही जुगाड दृष्टीची उदाहरणे आहेत. कारण या संस्था मराठ्यांच्या मुख्य प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करत नाहीत. तसंच केवळ मराठा केंद्रित संशोधनाचा किंवा रोजगाराचा प्रश्न सोडवित नाहीत.

इच्छाशक्तीची गरज

राजकारणाला मराठा प्रश्नांची दृष्टी नाही....


... प्रमाणित असणं गरजेचं आहे. या रुग्णाची घरी रात्रं-दिवस काळजी घेणारी व्यक्ती असणं आवश्यक आहे. काळजी घेणारी व्यक्ती आणि उपचार करणारं रुग्णालय यांच्यामध्ये संपर्क व्यवस्था (दूरध्वनी, मोबाईल) असावी.

काळजी घेणारी व्यक्ती आणि त्या कुटुंबातल्या सगळ्या निकट संपर्कातील व्यक्तींनी प्रोटोकॉलनुसार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीनची मात्रा घ्यावी. मोबाईलवर आरोग्य सेतू डाऊनलोड करणं आवश्यक आहे. घरी सर्वेक्षणासाठी येणाऱ्या पथकाला रुग्णाची माहिती देणं अनिवार्य आहे.

होम क्वारंटाईन अस... उर्वरित लेख लिहा:

माजमाध्यमांवरून संवाद साधणं महत्त्वाचं आहे.

पण यासोबतच काही गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. नकारात्मक बातम्या, नकारात्मक संदेश किंवा आपल्याला नको ते अनाहूत सल्ले देणारी मंडळी, या सगळ्यागोष्टी टाळायला हव्यात."

सगळीकडे पसरलेलं आजारपणं हे टेन्शन वाढवणारं आहे, हे खरंय. पण म्हणून भीतीपोटी कोरोनाच्या रुग्णांना आपल्याकडून चुकीची वागणूक दिली जाणार नाही ना, याची काळजीही आपण घेणं तितकंच महत्त्वाचं आहे.

याविषयी डॉ. मनोज भाटवडेकरांनी सांगितलं, "जी व्यक्ती कोव्हिड पॉझिटिव्ह आहे, ही त्या व्यक्तीची शारीरिक अवस्था आहे. ही अवस्था या व्यक्तीने मुद्दामून, हौसेने, आपणहून ओढवून घेतलेली नाही. आणि म्हणूनच या व्यक्तीवर कलंक ठेवणं, दोषारोप करणं, सापत्न वागणूक देणं हे चुकीचं आहे.

"पॉझिटिव्ह व्यक्तींच्या मनामध्ये भीती असते, चिंता असते, आपल्यामुळे इतरांना संसर्ग होऊ शकतो, यामुळे अपराध्याची भावना असते. अशावेळी या व्यक्तीला बोलतं करणं महत्त्वाचं आहे. त्याच्या मनातली भीती, चिंता, दुःख, अपराधाची बोचणी यांना वाचा फोडणं महत्त्वाचं आहे. त्या व्यक्तीशी संवाद सांधणं, तिचं ऐकून घेणं महत्त्वाचं आहे. धीर देणं महत्त्वाचं आहे.

"आपण सगळे एकत्र आहोत, आपण सगळे मिळून या परिस्थितीचा सामना करू, अशा प्रकारचा सूर संपूर्ण कुटुंबाने आणि मित्रमंडळींनी आळवणं महत्त्वाचं आहे."

हेही वाचलंत का?

बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


... प्रमुख कारण असल्याचं दिसून आलं. त्यामुळे प्रार्थनास्थळं खुली करण्याआधी योग्य काळजी घेणं गरजेच आहे," असं फैजा़न मुस्तफांनी म्हटलं.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आपल्या पत्रात 'दैवी पूर्वसूचना' या राज्यपालांच्या टोमण्याबद्दलही भाष्य केलं. त्यांनी म्हटलं, "घटनात्मक पदावर बसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने दैवी गोष्टींबाबत बोलणं योग्य नाही. घटना आकाशवाणीवर विश्वास ठेवत नाही."

'राज्यपालांनी सीमा ओलांडली'

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राबाबत बीबीसीशी बोलताना माजी कें... उर्वरित लेख लिहा:

ढे म्हणाले.

पण, घटनात्मक पदावर बसलेले राज्यपाल एका धर्माच्याबाबत बोलू शकतात का?

याबाबत बोलताना श्रीहरी अणेंनी म्हटलं, "हिंदूधर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांबाबत असमान वागणुकीवरून राज्यपाल आपली नाराजी व्यक्त करू शकतात. हे त्यांच्या अधिकारत नक्की आहे.  मुख्यमंत्र्यांनी हिंदू आणि इतर धर्मियांना समान वागणूक दिली पाहिजे. पण, या पत्राची भाषा राज्यपालांची पक्षपाती वागणूक आणि उदासीनता दाखवते. त्यासोबत राज्य घटनेच्या सेक्युलर मूल्यांबाबत उपेक्षा करणारी आहे. मला असं वाटतंय की, राज्यपालांना हिंदूधर्मियांना समान वागणूकीबाबत बोलायचं असेल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


... प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी या विषयावर बोलण्यास नकार दिला. पटेल यांचा लेख अद्याप वाचलेला नाही, वाचून प्रतिक्रिया कळवतो, असं सावंत म्हणाले.

'पटेल यांच्या लेखाचं टायमिंग चुकलं'

"सध्या देशातील परिस्थिती वेगळी असून आता काँग्रेसमुळे पंतप्रधानपद मिळालं नाही वगैरे गोष्टींचा उल्लेख करण्याची गरज नव्हती, त्यामुळे पटेल यांच्या लेखाचं टायमिंग चुकलं," असं ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक  विजय चोरमारे यांना वाटतं.

चोरमारे यांच्या मते, "देशातील आजची परिस्थिती वेगळी आहे. काँग्रेस तेव्हासारखी मजबूत राहिले... उर्वरित लेख लिहा:

सांगितली.

ते सांगतात, "कोरोना संकटाच्या सुरुवातीला महाराष्ट्रातील स्थिती बिकट होती. त्यावेळी हे सरकार आमचं नाही, सहकारी पक्षाचं-शिवसेनेचं सरकार आहे, असं राहुल गांधी म्हणाले होते. ते सरकारमध्ये सहभागी असताना त्यांनी यश-अपयश दोन्ही स्वीकारणं अपेक्षित आहे, त्यामुळे या वक्तव्यानंतर कटुता निर्माण झाली, पण काही दिवस फक्त चर्चा होऊन विषय मागे पडला.

"नुकतंच शरद पवारांचं राहुल गांधी यांच्या सातत्याबाबत वक्तव्य आलं. लगेच बाळासाहेब थोरात, ठाकूर यांच्याकडून त्यावर प्रतिक्रिया आली. नंतर तोही विषय मागे पडला. म्हणून एखाद्या लेखामुळे लगेच दोन राजकीय पक्षात तणाव निर्माण होईल, त्यातून वेगळं काहीतरी घडेल, अशी शक्यता सध्या तरी नाही," असं देसाई यांनी म्हटलं.

कुरघोडीचं राजकारण

काही दिवसांपूर्वी शरद पवार यांनी लोकमतला एक मुलाखत दिली होती. यामध्ये एका प्रश्नाचं उत्तर देताना राहुल गांधी यांच्यात सातत्य कमी आहे, असं वक्तव्य पवार यांनी केलं होतं. त्यावरून वाद निर्माण झाला होता. यशोमती ठाकूर यांनी तर थेट स्थिर सरकार हवं असल्यास नेत्यांनी अशी वक्तव्यं करू नयेत, असा इशारा दिला होता.

एक-दोन दिवस याची चर्चा झाली. नंतर हा वाद मागे पडला. त्यामुळे पटेल यांच्या लेखाची चर्चा जरी होत असली तरी या एका लेखाने फारसा काही फरक पडणार नाही, असं तज्ज्ञांना वाटतं.

राजकीय विश्लेषक प्रताप आसबे यांच्या मते, "या एका लेखाने टोकाचं काही घडेल, अशी शक्यता नाही. पटेल यांचा लेख चुकीचा आहे, वगैरे स्पष्टीकरण काँग्रेसकडून येऊ शकतात. पण त्यांचा दोन्ही पक्षातील संबंधांवर तसंच महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीवर कोणताही परिणाम होणार नाही."

आसबे पुढे सांगतात, "पटेल यांच्या लेखात काही मुद्दे हे वस्तुस्थितीला धरून नक्कीच आहेत. शरद पवारांचं महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न काँग्रेसकडून झाले होते, हे सर्वांना माहीत आहे. याबाबत बऱ्याच ठिकाणी त्याबद्दल लिहिलं गेलं आहे."

"पटेल यांच्या लेखानंतर असं नाही, तसं होतं, वगैरे सारवासारव काँग्रेसकडून केली जाईल. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही वेगळे पक्ष आहेत. वेगळे पक्ष म्हटल्यावर थोड्याफार कुरबुरी, कुरघोडी होतच असतात, हा राजकारणाचाच भाग असतो. त्यामुळे यात विशेष असं काहीच नाही," असं आसबे यांना वाटतं.

'हे पटेलांचं वैयक्तिक मत'

'24, अकबर रोड : द शॉर्ट हिस्टरी ऑफ द पीपल बिहाईंड द फॉल अँड राईज ऑफ द काँग्रेस' नावाचं एक...


... प्रवाहात आणण्याचा सोपस्कार करणं हे आहे.

संघ मुसलमान किंवा ख्रिश्चनांना कसे संस्कार देतो किंवा कसं संस्कारित करतो, हे फक्त तेच जाणतात. गेल्या चार वर्षांत ज्या पद्धतीनं त्यांच्यावर संस्कार केला जात आहे, त्याच पद्धतीनं इथून पुढेही सुरू राहिला तर राहुल गांधी यांचा इशारा खरा ठरेल आणि भारत पूर्णतः बदलून जाईल.

ब्रदरहूड आणि संघ यांच्यात समानतेचा आणखी एक धागा म्हणजे पश्चिमेकडे जन्माला आलेल्या विचारांबद्दल घृणा हे एक आहे.

ब्रदरहूडनुसार पाश्चात्त्य विचार मुसलमानांना भ्रष्ट करणारे आहेत. संघसुद्धा शुद्ध... उर्वरित लेख लिहा:

ंघाबद्दल विशेष आपत्ती नव्हती.

5 डिसेंबर 1947ला लखनौहून इंदिरा गांधी यांनी संघाच्या वाढत्या प्रभावाबद्दल नेहरूंना पत्र लिहून सावध केलं होतं. ज्यात त्यांनी संघाच्या एका रॅलीबद्दल विस्तारानं वर्णन केलं आहे. त्या जर्मनीतील 'ब्राऊन शर्ट'च्या लोकप्रियतेचा उल्लेख तिथे करताना म्हणतात, "जर्मनीचा हल्लीचा इतिहास आपल्या इतका जवळ आहे की एका क्षणासाठी तो विसरणं कठीण आहे. मग, भारतासाठी हेच भाग्य आपण आमंत्रित करतो आहोत काय?"

पुढे त्या लिहितात, "काँग्रेसच्या संघटनेत आधीच अशा लोकांचा शिरकाव झालेला आहे. अनेक काँग्रेसी नेते अशा प्रवृत्तींचं समर्थन करताना दिसतात. हीच परिस्थिती मोठ्या हुद्द्यावरील सरकारी अधिकाऱ्यांची आहे."

राहुल यांच्या निशाण्यावर भाजपऐवजी संघ का?

1949ला इंदिरा यांचं लखनऊहूनच लिहिलेलं दुसरं एक पत्र काँग्रेसला संघाच्या मानसिकतेपासून सावध करतं. त्या लिहितात, "मी असं ऐकलं आहे की टंडन त्या प्रत्येक शहराचं नाव बदलू पाहत आहेत, ज्याच्यामागे 'बाद' हा शब्द आहे. त्यांना त्याऐवजी 'नगर' हा शब्द ठेवायचा आहे. अशा प्रकारच्या गोष्टी वाढत राहिल्या तर मला वाटतं मी स्वतःला 'जोहरा बेगम' किंवा दुसऱ्या अशा एखाद्या नावानं हाक मारण्यास सुरू करीन."

पण त्यानंतर स्वतः इंदिरा गांधींमधली ही दृढता कमी होऊ लागली. त्या हिंदू प्रतीकांवरून आपलं काम निभावू लागल्या. त्यामुळे नेहरू आणि सुरुवातीच्या काळातल्या इंदिरा यांच्यानंतर राहुल पहिले असे नेते आहेत जे संघाला भारतासाठी धोका मानतात.

राहुल असं करून हे सुद्धा दाखवून देत आहेत की, ते सत्तेची नव्हे तर विचारांची लढाई लढत आहेत. ते प्रत्येक ठिकाणी भाजपऐवजी प्रथम संघावर हल्ला करतात. असं करून त्यांना जणू संघ हीच एक राजकीय संघटना आहे, हे सिद्ध करायचं आहे.

स्वतःला या पातळीवर पाहणं संघाला पसंत नाही, कारण ते स्वतःला राजकारणापेक्षा वरचढ मानतात. उलट संघ स्वतःला अनेक राजकीय संघटनांमध्ये रक्ताप्रमाणे प्रवाहित असल्याचं मानतात.

राहुल गांधी यांनी असंही सांगितलं की, संघ भारतातील प्रत्येक मोठ्या संस्थेवर ताबा मिळवू पाहत आहे. ही गोष्ट महत्त्वाची आहे, कारण भारतातल्या प्रत्येक संस्थेवर एका संघटनेच्या पातळीवर एका विचाराचा अंमल आला तर लोकसत्तेची भावनाच गळून पडेल. असं झाल्यानं त्याचा समाजावर काय परिणाम होईल, याचा अजून कुणी विचार केलेला नाही.

फक्त संघ आणि ब्रदरहूड नव्हे तर कम्युनिस्ट पक्षांना पण असंच दुसऱ्या...


... प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रॅटिक राईट्स (CPDR)चा सदस्य आहे. मानवी हक्क उल्लंघनांच्या संशयास्पद प्रकरणाचं सत्यशोधन करणं ही या संस्थेची जबाबदारी असली तरी अशी कुठलीही कमिटी स्थापन केली नाही,"  असं ते म्हणाले.

'सुरेंद्र' नामक एका व्यक्तीकडून 'मिलिंद' यांच्यातर्फे आनंद तेलतुंबडे यांनी 90,000 घेतल्याची एक खरडलेली टेप आहे. मात्र त्यात काहीही तथ्य नसल्याचं तेलतुंबडे यांचं मत आहे.

सरकार पक्षाची भूमिका काय?

मुंबई उच्च न्यायालयात FIR रद्द करण्यासाठी जी याचिका तेलतुंबडेंनी दाखल केली, त्यासंदर्भात महाराष्ट्र... उर्वरित लेख लिहा:

धर्माच्या नावावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधातल्या संघर्षाला त्यांनी कायमच पाठिंबा दिला आहे. सामाजिक सुधारणेसाठी त्यांनी दिलेलं योगदान महत्त्वाचं आहे,' असं या पत्रात म्हटलं होतं.

'तेलतुंबडेंना व्यावसायिक पातळीवर भरपूर यश मिळालं. त्यांच्या जागी एखादी व्यक्ती निवृत्ती घेऊन सुख समाधानाचं आयुष्य जगली असती. तेलतुंबडे यांनी असं काहीही न करता आपल्या लेखनातून, शिकवण्यातून लोकचळवळीसाठी योगदान दिलं. भारतात शांतता नांदावी, भारताचा विकास व्हावा या दृष्टीने त्यांनी आपली मतं महत्त्वाच्या व्यासपीठांवर वेळोवेळी मांडली आहेत,' असं या पत्रात म्हटलं होतं.

आनंद तेलतुंबडे यांचा आवाज दाबण्यासाठी पोलिसांनी खोटे पुरावे सादर केल्याचा आरोप त्यांच्या मित्रमंडळींनी केला होता.

'त्यांच्यावर लावलेले सगळे आरोप मागे घेण्यात येऊन या आरोपांमागची सत्यता पडताळली जावी,' असंही आवाहन या पत्रात करण्यात आलं होतं.

'आवाहनाला उत्तम प्रतिसाद'

यासंदर्भात बीबीसीने काही दिवसांपूर्वी आनंद तेलतुंबडेंशी संवाद साधला असता, त्यांनी सांगितलं होतं की, " या आवाहनाला प्रमाणापेक्षा जास्त प्रतिसाद मिळतोय. सगळ्या राज्यांत निदर्शनं होणार आहेत. इतकंच काय भारताच्या बाहेर कॅनडा, अमेरिका, स्पेन, फ्रान्समध्ये निदर्शनं  झाली आहेत. अनेक विचारवंत या विषयावर लेख लिहित आहेत. विशेष म्हणजे मध्यमवर्गीयांमध्ये या प्रकरणाचे मोठ्या प्रमाणात पडसाद उमटत आहेत. 'आम्ही भाजपचे समर्थक होतो, मात्र आता आमच्यात असंतोष आहे. त्यामुळे आता आम्ही त्यांना मत देणार नाही,' असं अनेकांनी मला मेल करून सांगितलं आहे."

लेखिका अरुंधती रॉय यांनीही तेलतुंबडे यांना अटक झाली तर भारताच्या इतिहासातला काळा दिवस असेल, असं म्हटलं होतं.

कोण आहेत आनंद तेलतुंबडे?

आनंद तेलतुंबडे हे विचारवंत असून ते दलित चळवळीतील आघाडीचे विचारवंत आहेत. त्यांचा जन्म यवतमाळ जिल्ह्यातील राजूर गावात झाला. त्यांनी नागपूरमधील विश्वेश्वरैय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेतून त्यांनी अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेतलं.

काही काळ नोकरीत घालवल्यावर त्यांनी IIM अहमदाबादमध्ये प्रवेश घेतला. तिथे त्यांनी अनेक विषयावर संशोधन केलं. त्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्रातही अनेक महत्त्वाची पदं भूषवली आहेत. त्यात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक, पेट्रोनेट इंडियाचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक अशा पदांचा समावेश आहे.

त्यांनी IIT...


... फसव्या जाहिरातींबाबत तक्रार करण्यासाठी 7710012345 हा वॉट्सअॅप नंबर जारी केलाय. सामान्य नागरीक या नंबरवर तक्रार करू शकतात. ASCI अधिकाऱ्यांच्या माहितीप्रमाणे, एखाद्या कंपनीने जाहिरात मागे घेण्यास नकार दिला तर त्याबाबत विविध सरकारी एजेंसीला कारवाईसाठी तक्रार दिली जाते.

ASCI चे अध्यक्ष रोहित गुप्ता

अॅडव्हर्टाइझिंग स्टॅडर्ड ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार, सामान्यांपर्यंत फसव्या जाहिरातींपासून सावध करण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करण्यात आला. काही जाहिरातींबाबत आयुष मंत्रालयाने तक्रार केली होती.
... उर्वरित लेख लिहा:

िक औषधांनी कोरोना बरा होतो असा दावा केला होता. त्यानंतर कोरोनाबाबत फसव्या जाहिराती प्रकरणी केंद्रीय आयुष मंत्रालयाने योग गुरू बाबा रामदेव यांना नोटीस बजावली होती.

आयुष मंत्रालयाने चौकशीनंतर रामदेव बाबांना कोरोनिल औषध रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारं आहे अशा आशयाची जाहिरात करून विक्रीसाठी परवानगी दिली होती. नंतर आपल्या औषधांनी कोरोना बरा होतो असं म्हटलं नव्हतं अशी सफाई रामदेव बाबा यांचे सहकारी आचार्य बाळकृष्ण यांनी दिली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... फुटबॉलला अलविदा करण्याचा बफनचा मानस होता. पण परवा इटलीवासियांनी या हिरोला रडताना पाहिलं. वर्ल्डकप तर दूर, इटलीला रशियाचं तिकीट मिळवून देऊ न शकल्यानं बफन गहिवरला.

"अनेक लहान मुलं फुटबॉलचा करिअर म्हणून विचार करतात. त्यांनी मला रडताना पाहिलं तर कदाचित त्यांचा विचार बदलू शकतो," असं बफन म्हणाला. पण हे म्हणतानाही त्याच्या डोळ्यातून अश्रूंचे ओघळ वाहतच होते.

इटलीच्या वर्तमानपत्रांनी कठोर शब्दांत स्वीडनविरुद्धच्या पराभवाचं वर्णन केलं.

इटलीचा पराभव हा एका मानसिकतेचा पराभव आहे.

"आक्रमण हाच सर्वोत्तम ... उर्वरित लेख लिहा:

नी घेतलेले निर्णय चक्रावून टाकणारे आहेत.

स्टीफन इल शारवाय याला पात्रता स्पर्धेच्या पहिल्या टप्प्यात खेळवलंच नाही. स्वीडनविरुद्धच्या लढतीत तर भन्नाट फॉर्मात असलेल्या लोरेन्झो इनसिन्जला त्यांनी राखीवमध्येच ठेवणं पसंत केलं.

वयोमानापरत्वे येणारा कर्मठपणा वेंचुरा यांनी संघनिवडीत कायम राखला आणि त्याचा मोठा फटका इटलीला सोमवारी बसला.

तसंच इटली फुटबॉल महासंघाचे प्रमुख कार्लो टावेचिओ पुढच्या वर्षी पंच्याहत्तरी साजरी करणार आहेत.

इटलीचा कर्णधार आणि गोलरक्षक बफनचा हा शेवटचा सामना ठरला.

वयोवृद्ध खेळ प्रशासक ही तशी भारताची ओळख आहे. ऑलिम्पिकमध्ये एका हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतकी आपल्या पदकांची संख्या असते, जी या प्रशासकांचं फोलपण सिद्ध करते.

इटलीला मात्र हे परवडणारं नाही. स्वीडनविरुद्धच्या इटलीच्या संघात तिशी ओलांडलेले सहा खेळाडू होते. फुटबॉलसारख्या खेळात प्रचंड ऊर्जा, चपळाई आणि दमसास आवश्यक असतो. वाढत्या वयातही फिटनेस जपणारे खेळाडू आहेत, मात्र सगळ्यांनाच ही किमया साधता येत नाही.

मुळातच इटलीसाठी फुटबॉल हा फक्त खेळ नाही. या खेळाशी आणि खेळाडूंमध्ये त्यांची भावनिक गुंतवणूक आहे.

फुटबॉलवर आधारित अर्थकारण इटलीला बळ देणारं आहे. पण स्वीडनविरुद्धच्या अनपेक्षित पराभवानंतर इटलीला अंदाजे 1 अब्ज युरोचा फटका बसेल, असा अंदाज इटलीच्या ऑलिंपिक समितीचे माजी अध्यक्ष फ्रँको करारो यांनी व्यक्त केला आहे.

स्वीडनविरुद्धच्या पराभवानंतर इटलीचे खेळाडू नाराजी लपवू शकले नाहीत.

इंग्लिश प्रीमिअर लीग अर्थात EPL आणि ला लिगा यांच्याप्रमाणे इटलीत होणारी 'सीरी ए' लीग प्रचंड लोकप्रिय आहे.

इटलीच्या पराभवामुळे या लीगच्या टेलिव्हिजन राइट्सची पत आताच घटली आहे. 2006 मध्ये इटलीने वर्ल्डकप पटकावल्यानंतर बेरोजगारीचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झालं होतं.

हा पराभव म्हणजे इटालियन समाजाचं आधुनिकतेकडे वाटचाल करण्यातलं अवघडलेपण आहे, असा सूर प्रकर्षाने उमटला आहे.

'सीरी ए' लीगला लागलेली फिक्सिंगची कीड इटली फुटबॉल महासंघाचं मोठं अपयश आहेच.

स्वीडनसारख्या सर्वसाधारण संघाविरुद्ध सुमार खेळून आलेला पराभव इटलीवासियांच्या जिव्हारी लागला आहे. म्हणूनच इटलीतल्या बहुतांशी वर्तमानपत्रांनी या घटनेचं 'राष्ट्रीय आपत्ती', 'मानहानी', 'नामुष्की' अशा शब्दांत या वर्णन केलं आहे.

क्रिकेट असो वा फुटबॉल, चार वर्षं चालणाऱ्या मेहनतीची परिणती वर्ल्डकपच्या निमित्ताने होते.

इटली...


... फुटला व ती झाडावर जाऊन कोसळली. ती पुन्हा कधीच शुद्धीवर आली नाही.

या दुर्दैवी घटनेनं ओवेनना हतबुद्ध करून टाकले तरी ऍनच्या अपघाताने त्यांच्या पुढील जीवनाचा पाया रचला. ओवेनच्या मनात विचार घोळायला लागले की असा कोणता मार्ग असू शकतो का ज्याने हे सांगता येऊ शकते की यातील कोणते असे रुग्ण आहेत जे बेशुद्ध, कोमा अवस्थेत आहेत, कोणते शुद्धीत व कोणते या दोन अवस्थांमध्ये अडकलेले आहेत?

त्यावर्षी ओवेन कॅम्ब्रिज मधील मेडिकल रिसर्च कौन्सिल च्या cognition and brain sciences unit (सुसूत्रता आणि मेंदू विज्ञान विभा... उर्वरित लेख लिहा:

अवस्थेत असतो असेच म्हणावे लागेल".

जेव्हा आपण अशा प्रकारच्या लोकांबद्दल विचार करतो जीवन व मृत्यू दरम्यानच्या संधीप्रकाशात झुलताहेत, तेव्हा ही समस्या अधिक अंधुक व अस्पष्ट होत जाते. या लोकांत ते आहेत जे जागृतावस्थेतून ये-जा करताहेत, जे किमान शुद्धावास्थेमध्ये (minimally conscious state) अडकलेले आहेत व जे vegetative state अथवा कोमा ने क्षतिग्रस्त झाले आहेत.

हे रुग्ण सर्वप्रथम १९५०च्या दशकात डेन्मार्कमध्ये artificial respirator च्या निर्मितीअवस्थेत असताना आढळले. artificial respirator हा एक असा शोध ज्याने मृत्यूच्या संज्ञेला पुन्हा परिभाषित केले, विशेषतः 'ब्रेन डेथ' च्या संकल्पनेसंदर्भात बोलायचे झाल्यास. त्याचबरोबर हा शोध अतिदक्षता विभागाच्या निर्मितीसाठी देखील कारणीभूत ठरला. याच artificial respirator च्या भरवशावर कोमा मध्ये गेलेले व कोणताही प्रतिसाद न देणारे रुग्ण अथवा जे पुन्हा कधीही उठू शकणार नाहीत अशा रुग्णांना "vegetbles" अथवा "jellyfish" म्हणून सोडून देण्यात आले. मुळातच रुग्णाचे उपचार करताना, रुग्णाच्या अवस्थेची संज्ञा करणे हे महत्वाचे ठरते. बरे होण्याच्या संधी, उपचारांचे फायदे हे सर्व अचूक निदानावर अवलंबून आहे.

१९६०च्या दशकात, न्यूयॉर्क मधील नयूरोलॉजिस्ट 'फ्रेड प्लम' आणि ग्लासगोमधील नयूरोसर्जन 'ब्रायन जेनेट'  यांनी शुद्धावास्थेबद्दलच्या आजारांसंदार्भात (disorders of consciousness) समजून घेण्याकरिता व वर्गवारी करण्याकरिताची अग्रणी कामे केली. प्लम यांनी या संज्ञेला नाव दिले "locked in syndrome"  व जेनेट यांनी " glasgow coma scale" हे कोमा रुग्णांची तीव्रता मोजण्यासाठी तयार केले व त्यानंतरच जेनेट यांनी त्यानंतर रुग्णाच्या रेकॉवेरीच्या मोजमापणासाठी, मृत्यूपासून ते सौम्य स्वरूपाचे अपंगत्व, Glasgow outcome scale ची निर्मिती केली. पुढे जाऊन सोबत त्यांनी "persistent vegetative state" ही संज्ञा स्वीकारली - त्या रुग्णांनकरिता जे "काही काळ जागृतावस्थेत असतात, त्यांचे डोळे उघडे असतात व ते हालचाल करतात; त्यांची प्रतिक्रिया ही primitive postural व अवयवाची प्रतिक्षिप्त हालचाली पुरतीच मर्यादित असते त्याचबरोबर ते रुग्ण कधीही बोलत नाहीत", ते लिहितात.

२००२ मध्ये जेनेट जे त्या नयूरोसर्जनच्या गटातील एक होते त्यांनी "minimally conscious" ही संज्ञा स्वीकारली. ती अशा रुग्णांना संबोधण्याकरिता जे कधी-कधी जागृतावस्थेत असतात व...


... फुफ्फुसातील संसर्ग रोखण्यासाठी व्हिटॅमिन-डीच्या उपयुक्ततेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

यावरचा उपाय म्हणून व्हिटॅमिन-डी घेतलं पाहिजे याचे कोणतेही पुरावे नाहीत, असं NACN चं मत आहे.

व्हिटॅमिन डीमुळे कोरोना रोखला जाऊ शकतो?

व्हिटॅमिन डीमुळे कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखला जाऊ शकतो, याचे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत, असंच नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ अँड केअर एक्सलन्सने सुद्धा सांगितलं आहे.

पण सध्याच्या काळात व्हिटॅमिन डीचे अनेक फायदे आहेत, शरीरात हे व्हिटॅमिन पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असायला हव... उर्वरित लेख लिहा:

स्त प्रमाणात व्हिटॅमिन डी घेण्याचा सल्ला डॉक्टर फक्त विशिष्ट परिस्थितीतच देतात.

- किडनीची व्याधी असलेल्या लोकांसाठी व्हिटॅमिन डी सप्लिमेंट घेणं धोक्याचं आहे.

व्हिटॅमिन डी सप्लिमेंट कुठून खरेदी करू शकता?

व्हिटॅमिन डी ही दुर्मिळ गोष्ट नाही. कोणत्याही औषधांच्या दुकानात हे सहजपणे उपलब्ध असतं.

हे व्हिटॅमिन डीच्या गोळ्यांच्या स्वरूपात स्वतंत्रपणे किंवा मल्टिविटॅमिन गोळ्यांमधूनही मिळू शकतं.

तज्ज्ञांच्या मते, आवश्यकतेनुसारच याचं सेवन करावं. बहुतांश व्हिटामिन डी सप्लिमेंटमध्ये डी 3 असतं. व्हिटामिन डी 2 झाडांमध्ये बनवलं जातं, तर डी 3 आपल्या त्वचेमार्फत बनतं.

लहान मुलांसाठी हे ड्रॉप स्वरूपात उपलब्ध आहे.

आहार आणि व्हिटॅमिन डी

संतुलित आहार तुमची रोग प्रतिकारक शक्ती चांगली ठेवू शकतो. योग्य आहार घेणाऱ्या व्यक्तीला बाहेरून कोणतंही व्हिटॅमिन घेण्याची गरज नाही. पण फक्त पुरेशा प्रमाणात व्हिटॅमिन डी आहारातून मिळणं कठीण आहे.

व्हिटॅमिन डी मासे आणि अंड्यांमध्ये असतं. याशिवाय, तांदूळ, लोणी आणि दह्यातसुद्धा हे आढळून येतं.

आपण उन्हात सतत उभं राहावं का?

व्हिटॅमिन डीची कमतरता सतत उन्हात उभं राहून पूर्ण करता येईल, असं तुम्हाला वाटत असेल, तर तेसुद्धा शक्य नाही.

कडक उन्हात जाताना त्वचा झाकणं किंवा सनस्क्रिन लावणं हे महत्त्वाचं आहे. यामुळे उन्हामुळे त्वचेचं होणारं नुकसान टाळता येऊ शकतं.

नवजात बालकं, लहान मुले आणि गर्भवती महिलांनी काय करावं?

आईच्या दुधावर असलेल्या लहान मुलांना जन्मापासून एका वर्षापर्यंत रोज व्हिटॅमिनचं 8.5 ते 10 मायक्रोग्रॅम सप्लिमेंट दिलं पाहिजे, तसंच 4 वर्षांपर्यंतच्या मुलांनाही इतक्याच प्रमाणात व्हिटॅमिन डी देता येऊ शकतं.

मुलं थोडी मोठी झाल्यानंतर त्यांना आईचं दूध बंद करून इतर आहार सुरू केला जातो. अशा मुलांना व्हिटॅमिन डी सप्लिमेंट देऊ नये. त्यांच्या आहारातून त्यांना हे व्हिटॅमिन गरजेनुसार मिळत असतं.

त्यांच्या शरिरात यांचं प्रमाण 500 मिलीपेक्षा कमी होत नाही, तोपर्यंत त्यांना बाहेरून व्हिटॅमिन डी देऊ नये. गर्भवती आणि स्तनदा मातासुद्धा प्रतिदिन 10 मायक्रोग्रॅम व्हिटॅमिन डी बाहेरून घेऊ शकतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... बंड होतं की त्याअगोदर राष्ट्रवादी आणि भाजपामध्ये एकत्र येण्याबद्दल काही निश्चित ठरल होतं?

जे वेगवेगळे दावे केले गेले, काही गोष्टी मुलाखतींतून, पुस्तकांतून समोर आल्या त्यावरुन हा प्रश्न अधिक ठळक होत जातो. पण तो अद्याप अनुत्तरित आहे. त्यामागे गृहीतक हे आहे की अजित पवार भाजपासोबत गेले ते स्वत:च्या स्वतंत्र निर्णयानुसार नव्हे तर 'राष्ट्रवादी' भाजपासोबत जाण्याची एक पूर्वपीठिका तयार होती.

'राष्ट्रवादी'तला एक गट भाजपासोबत जाण्यासाठी अनुकूल होता आणि एका पुस्तकात असा दावाही करण्यात आला की 2018 मध्ये... उर्वरित लेख लिहा:

ंमध्ये सांगितलेले तपशील मात्र वेगळे आहेत. 'एबीपी माझा'ला दिलेल्या मुलाखतीत ते असं म्हणाले की," देवेंद्र फडणवीस यांना असं वाटत होतं की आमच्याशी (राष्ट्रवादीशी) बोलायला हवं.

"दिल्लीतल्या त्यांच्या नेतृत्वालाही आमच्याशी बोलावं असं मनापासून वाटत होतं. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीसांनी आमच्या काही लोकांकडे बोलण्याची इच्छा व्यक्त केली. अजित पवारांनी मला विचारलं की ते बोलायचं म्हणतात, तर मी जाऊ का? मी म्हणालो राजकारणात संवाद असायला हवा. काय म्हणताहेत ते न ऐकणं योग्य नव्हे.

"स्वीकारायचं काय हा आपला प्रश्न आहे. त्यामुळं काय म्हणताहेत ते पहा. तेव्हा त्यांची सरकार बनवण्याबाबत बोलणं झालं असावं. अजित पवारांनी मला ते सांगितलं. पण तेव्हा आम्ही कामात होतो, म्हणून मी म्हटलं की नंतर बोलू. कारण तेव्हा आमचा कुठं जायचं हा रस्ता ठरला होता." त्यामुळं एका बाजूला भाजपा-राष्ट्रवादी सरकारची कल्पना ही फडणवीस-भाजपा यांची असून 23 नोव्हेंबरला तसं सरकार बनवण्याच्या निर्णय त्यांनी अजित पवारांसोबत परस्पर घेतल्याचं पवार सांगतात.

या वेगवेगळ्या दाव्यांमुळे आणि तपशीलांमुळे नेमकं राष्ट्रवादी आणि भाजपामध्ये नेमकं काय घडलं या प्रश्नाचं उत्तर अद्याप मिळालं नाही आहे. त्याच्या अनेक उपप्रश्नांचं जाळंही वर्षभरानंतरही तसंच अडकलेलं आहे.

मोदी आणि अमित शाहांची भूमिका काय होती?

महाराष्ट्रातल्या सत्तांतराचं नाट्य हे देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर केंद्रीत झालं, पण महाराष्ट्रासारख्या राजकीयदृष्ट्या अतिमहत्त्वाच्या राज्याच्या या सगळ्या सत्तानाट्यात भारतभरात ज्यांच्या नेतृत्वात भाजपानं अभूतपूर्व मुसंडी मारली त्या नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी काय भूमिका बजावली?

मोदी 2014 प्रमाणेच 2019 मध्येही भाजपाचा चेहरा होते आणि अमित शाहांनी सेनेसोबत युती अबाधित ठेवण्यासाठी निर्णायक भूमिका बजावली. पण तरीही विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आल्यावर एकदम आपला राजकीय स्टान्स बदललेल्या सेनेला पुन्हा युतीत आणण्यासाठी दिल्लीच्या नेतृत्वानं काय भूमिका घेतली?

निकालानंतर भाजपा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला, पण तरीही शिवसेनेनं मुख्यमंत्रीपदावरुन निकालानंतर लगेचच रणशिंग फुंकल्यावर दिल्लीच्या नेतृत्वानं काय भूमिका ठरवली?

माझ्यासमोर मुख्यमंत्रीपदाबद्दल काही बोलणं झालं नाही अशी भूमिका फडणवीसांनी घेतली आणि अमित शाहांनी एका मुलाखतीत असं म्हटलं की बंद...


... बघायला हवी."

कंपनी एका वर्षात किती डोस बनवू शकते?

याविषयी सायनोवॅक कंपनीच्या प्रमुखांनी चीनच्या सीजीटीएन टीव्ही नेटवर्कशी बातचीत केली. 20 हजार चौरस मीटरवर पसरलेल्या प्रकल्पातून वर्षभरात 30 कोटी डोस तयार होऊ शकतील, असं त्यांनी या मुलाखतीत सांगितलं.

प्रत्येक लशीचे दोन डोस दिले जातात. याचाच अर्थ वर्षभरात केवळ 15 कोटी लोकांनाच ही लस मिळू शकते. ही संख्या चीनच्या लोकसंख्येच्या एक दशमांश इतकी आहे.

असं असलं तरी इंडोनेशियात या लशीची पहिली खेप पोहोचली आहे. शिवाय, तुर्की, ब्राझिल आणि चिलीसोबतही चीनने... उर्वरित लेख लिहा:

बीसीशी बोलताना सांगितलं, "लस विकसित करण्याचा कार्यक्रम पुढे नेण्यासाठी आणीबाणीच्या परिस्थितीत अधिकृत करण्याचा मार्ग अवलंबिला जाऊ शकतो. मात्र, त्याआधी तिसऱ्या टप्प्याच्या चाचण्यांच्या परिणामांचा अभ्यास करणं सामान्य बाब आहे."

मात्र, अशा प्रकारचं पाऊल उचलणं, 'पारंपरिक नाही' आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये ते स्वाकार्हदेखील नाही, असं प्रा. फिशर म्हणतात.

चीनमधली परिस्थिती पाहिल्यास विषाणू संसर्गाचं बहुतांश प्रमाण हे मर्यादितच होतं आणि जनजीवन नव्या पद्धतीने का होईना मात्र हळूहळू सामान्य होताना दिसतंय.

सायनोफार्मची 9 डिसेंबर रोजी यूएईमध्ये नोंदणी करण्यात आली होती. त्यावेळी बोलताना जुलैमध्ये सुरू झालेल्या तिसऱ्या टप्प्याच्या अंतिम निकालांमध्ये लस 86% परिणामकारक असल्याचं दिसून आल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं होतं. लशीचा वापर कसा करण्यात येईल, हे मात्र अधिकाऱ्यांनी सांगितलेलं नाही.

लसीच्या शर्यतीतील इतर स्पर्धक कोणते?

ऑक्सफर्ड-एस्ट्राजेनकाची लस : ही व्हायरल व्हेक्टर प्रकारातली लस आहे. यात जेनेटिकली मॉडिफाईड (जनुकीयरित्या सुधारित) विषाणूचा वापर करण्यात आला आहे. फ्रिजमध्ये सामान्य तापमानाला ही लस साठवून ठेवता येते. या लसीचे दोन डोस घ्यावे लागतात. क्लिनिकल ट्रायलमध्ये ही लस 62 ते 90% यशस्वी ठरल्याचं दिसून आलं आहे. या लशीचा प्रत्येक डोस 4 डॉलर असेल.

मॉडर्नाची लस : ही एमआरएनए प्रकारातली कोरोना लस आहे. विषाणूच्या जेनेटिक कोडचे काही अंश वापरून ही लस तयार करण्यात आली आहे. ही लस साठवण्यासाठी उणे 20 अंश सेल्सिअस तापमानाची गरज असेल. शिवाय, ही लस जास्तीत जास्त 6 महिन्यांपर्यंतच साठवून ठेवता येते. या लशीचेही दोन डोस घ्यावे लागतील. क्लिनिकल ट्रायलमध्ये ही लस 95% यशस्वी ठरल्याचं दिसून आलं आहे. 33 डॉलर्स प्रति डोस, अशी या लशीची किंमत असणार आहे.

फायझरची लस : मोडर्ना लशीप्रमाणेच फायझरची लसही एमआरएनए प्रकारातली आहे. आतापर्यंतच्या क्लिनिकल ट्रायलमध्ये ही लस 95% यशस्वी ठरली आहे. ही लस उणे 70 अंश सेल्सिअसवर स्टोअर करावी लागते. या लशीचेही दोन डोस घ्यावे लागतील आणि प्रत्येक डोसची किंमत जवळपास 15 डॉलर्स एवढी असणार आहे.

गोमालेयाची स्पुतनिक-व्ही लस : ऑक्सफोर्डप्रमाणे ही व्हायरल व्हेक्टर प्रकारातील लस आहे. आतापर्यंतच्या क्लिनिकल ट्रायलमध्ये ही लस 92% यशस्वी ठरल्याचं दिसून आलं आहे. फ्रिजमध्ये सामान्य तापमानावर ही लस साठवता येते. या...


... बघून आम्ही याचा वापर सुचवला होता, पण काटेकोरपणे वैद्यकीय निरीक्षणात. अमेरिकन सरकारसुद्धा ते वापरू लागलं आणि ते अचानक लोकप्रिय झालं. त्यांनी तातडीने त्याला मान्यताही दिली आणि त्यामुळे आम्हालाही वाटलं की ते कदाचित कोरोनावर काम करेल."

HCQचे फायदे आणि धोक्यांविषयी भारतात एम्स, ICMR आणि दिल्लीच्या तीन सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये तपासणी आणि अभ्यास करण्यात आले, असंही त्यांनी सांगितलं.

"यातून असं लक्षात आलं की याचे मळमळ होणे किंवा छातीत धडधडणे, याशिवाय दुसरे कोणतेही मोठे दुष्परिणाम होत नाहीय. त्यामुळे ... उर्वरित लेख लिहा:

'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... बचावाची काही साधनं नाहीत.

पाणी दुर्मिळ असलेल्या या भागात साबणही चैनच आहे. हात धुणं, भांडी घासणं यासाठी अजूनही मुख्यत्वेकरून राखच वापरली जाते. पाणी भरायला विहीरीवर ही गर्दी जमते. इथल्या महिलांना सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं शक्यच नाही.

"आम्हाला खरा धोका दूषित पाण्याचा आहे," सुरेखा सांगते. "त्याच्यामुळे कधी आम्हाला सर्दी, खोकला, ताप, पोटाच दुखणं असे त्रास होतात. आता कोरोनाची लक्षणं पण हीच आहेत. लक्षण दिसली की लगेच अँब्युलन्समध्ये टाकून हॉस्पिटलला घेऊन जातात. पण आम्हाला त्रास वेगळ्याच गोष्टींनी होतोय.... उर्वरित लेख लिहा:

णी द्या," ती म्हणते. "एकतर पाणी द्या नाहीतर आमच्या विहिरीत विषाणू टाकून द्या. ते पाणी आम्ही पितो, म्हणजे हा रोजरोजचा त्रास संपेल."

जीव तर असाही जाणार आहे आणि तसाही, पण कोरोना परवडला तहान नको असं जर आपल्याच देशातले लोक म्हणत असतील तर मग भयानक समस्या कोणती?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... बदलली आहे. मशीन्सच्या आगमनानंतर सत्ताधारी पक्षांच्या मतांमध्ये घट झाल्याचं निरीक्षण या अभ्यासगटाने नोंदवलं आहे.

मतदार

मतदान यंत्रांमध्ये कोणताही फेरफार, गडबड करता येत नाही यावर निवडणूक आयोग ठाम आहे. मॅन्युअली एखाद्याने यंत्रामध्ये फेरफार केली तर ते टिपता येतं असं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे. निवडणूक आयोगाच्या या दाव्याला राजकीय पक्षांनी सातत्याने आव्हान दिलं आहे.

आठ वर्षांपूवी मिशीगन विद्यापीठात एक प्रयोग करण्यात आला. घरगुती स्वरूपाचं उपकरण तयार करण्यात आलं. हे मशीन EVMशी जोडण्यात आलं. मोबाई... उर्वरित लेख लिहा:

त आलं. काही ठिकाणी मतदान यंत्रांमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याचं स्पष्ट झालं होतं.

गेल्याच वर्षी काँगोमध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या होत्या. इलेक्ट्रॉनिक मशीन्सची चाचणी घेण्यात आलेली नाही अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या.

ईव्हीएम

अमेरिकेत पंधरा वर्षांपूर्वी मतदान यंत्रांचा वापर सुरू झाला. आताच्या घडीला अमेरिकेत 35,000 इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर करण्यात येतो. मशीन्सशी पेपरट्रेल संलग्न नसल्याचा आरोप अनेकठिकाणी करण्यात आला आहे. पेपरट्रेल नसल्याने मतांची नोंदणी होत नाही.

मतदान यंत्रणेतील अधिकाअधिक तंत्रज्ञान आपण बाजूला सारायला हवं असं साऊथ कॅरोलिना विद्यापीठातील कॉम्प्युटर सायन्सचे प्राध्यापक डंकन ब्युइल यांनी सांगितलं. 'सॉफ्टवेअरचे निष्कर्ष अचूक येणं अवघड आहे. मतांची पुर्नचाचणी घेण्याचीही व्यवस्था नाही', असं त्यांनी सांगितलं.

देशात होणाऱ्या निवडणुका पारदर्शक आणि विश्वासार्ह व्हाव्यात यासाठी अमलात येत असलेल्या उपाययोजना योग्य दिशेने जात आहेत असं म्हणता येऊ शकतं.

मतदान यंत्रांशी प्रिंटर जोडलेला असणं सर्वोच्च न्यायालयाने अनिवार्य केलं होतं. प्रिंटरच्या माध्यमातून व्हेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल बाहेर पडतो.

जेव्हा एखादा मतदार बटन दाबून आपलं मत नोंदवतो, तेव्हा सीरियल नंबर, नाव आणि उमेदवाराचं निवडणूक चिन्ह असलेला कागदाची प्रिंट निघते. एका पारदर्शक विंडोद्वारे हा कागद सात सेकंदांकरता उपलब्ध राहतो. त्यानंतर आपोआप ही स्लिप कट होते आणि सीलबंद पेटीत जमा होते.

निवडणूक आयोगाचे माजी प्रमुख काय सांगतात?

पेपर ट्रेल स्लिप आणि इलेक्ट्रॉनिक मशीनमध्ये नोंदली गेलेली मतं यांची तुलना किमान पाच मतदान केंद्रांमध्ये केली जाते. पेपर ट्रेलचा ताळेबंद ठेवणं हे खर्चिक आणि वेळखाऊ आहे. संशोधकांनी धोका कमीत कमी राहील असं लेखापरीक्षण सुचवलं आहे.

तूर्तास पेपर ट्रेल व्यवस्थेमुळे मतदार आणि राजकीय पक्षांनी निर्धोक राहावे असं निवडणूक आयोगाचे माजी प्रमुख एस. वाय. कुरेशी यांनी सांगितलं.

2015 पासून सर्व राज्यातील निवडणुकांमध्ये पेपर ट्रेलचा वापर करण्यात आला आहे. 1500 मशीन्सच्या माध्यमातून तयार झालेल्या पेपर ट्रेल्सची मोजदाद करण्यात आली. पेपर ट्रेल आणि प्रत्यक्ष मतं यांचा तौलनिक अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये एकातही गडबड आढळली नसल्याचं कुरेशी यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत...


... बसत असाल तर आठवू शकते. वाटतं त्याप्रमाणे आपण समन्वयानं काम करू शकत नाही.

आपल्यापैकी बरेच जण आवाजांमुळे सर्वांत जास्त डिस्टर्ब होतात. सिडनी विद्यापीठातील प्राध्यापकांनी केलेल्या पाहणीनुसार बिनभिंतीच्या कार्यालयातील 50 टक्के लोकांना आणि क्युबिकल (अंशत: बंदिस्त) कार्यालयात 60 टक्के लोक आवाजामुळे त्रस्त आहेत. स्वतंत्र कामाची जागा असलेल्यांपैकी फक्त 16 टक्के लोकांनी अशी तक्रार केली आहे.

त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या लोकांना 14 कारणांसाठी ते कामाच्या ठिकाणाबद्दल नाखूश आहेत... उर्वरित लेख लिहा:

ल यांचे कर्मचारी रोज एकत्र जेवतात. एकत्र जेवताना काही कल्पना सुचतात पण बहुतांश कल्पना नियोजित चर्चासत्रांमधूनच पुढे येतात.

सुवर्णमध्य शोधणे

ज्या कामांसाठी एकांत आवश्यक आहे उदाहरणार्थ, लेखन, जाहिरात, आर्थिक नियोजन आणि कॉम्प्युटर प्रोग्रामिंग. यासारख्या कामांसाठी कंपन्या खुलं कार्यालयात निकालात काढण्याऐवजी शांत खोल्या आणि काही बंद जागा वापरण्याचा प्रयोग करत आहेत.

अनेक ऑफिसांमध्ये बोलण्याच्या पातळीवर मर्यादा असतात.

काही जणांना सहकाऱ्यांना सोडून स्वत:हून एकटं उठून जाणं आवडत नाही. आपण टीममध्ये नसलो तर आपलं महत्त्व राहणार नाही, असं त्यांना वाटतं. कामाचा अतिताण असलेल्या ठिकाणी असं होणं शक्य आहे. "वेगळ्या शांत खोलीत जाऊन काम करणं हे आपल्यापैकी काही जणांना कमीपणाचंही वाटते, असं ऑगस्टीन सांगतात.

काही कंपन्या छोट्या टीमसाठी वेगळ्या खोल्या तयार करत आहेत. NBBJ या आंतरराष्ट्रीय वास्तुरचनाकार कंपनीचे भागीदार रायन मुलेनिक्स यांनी ज्या तंत्रज्ञान कंपन्यांबरोबर काम केलं आहे, त्यांच्यासाठी तीन ते १६ लोकांच्या टीमसाठी स्वतंत्र कार्यालयं तयार केली आहेत.

ते आज एकत्रित काम करू शकतात तसंच त्यांना नको असलेले इतर टीममधल्या लोकांचे आवाज ते रोखू शकतात. तंत्रज्ञानाचीही यात मदत घेता येते. मुलेनिक्स यांच्या स्वत:च्या कार्यालयातही सेन्सर बसवले आहेत. दर दहा फुटावर असलेले हे सेन्सर आवाज, तापमान आणि गर्दी किती आहे याचा मागोवा घेऊ शकतात. कर्मचारी एका अॅपवर खोलीत सर्वात शांत जागा कुठे आहे, हे शोधू शकतात.

विरोधी पक्ष

आपल्यापैकी काही जणांनी बिनभिंतीच्या कार्यालयातच उत्कर्ष साधला आहे. एका गटाचे प्रतिनिधित्व करणारे आणि जे सातत्याने एकच काम करत आहेत आणि जिथे कनिष्ठ पातळीवरचे कर्मचाऱ्यांचं प्रमाण जास्त आहे, तिथे इतरांचं काम पाहून त्यांना काहीतरी नवीन शिकता येतं.

नवीनच कामाला लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचं स्वतंत्र कार्यालय मिळालं तर त्यांना लक्ष केंद्रित करता येणार नाही, आणि त्यांची कार्यक्षमता खालावेल, असं ऑगस्टीन सांगतात.

ऑफिसात एकाग्रता होऊ शकते?

खुल्या कार्यालयांमुळे नाखूश असलेल्यांसाठी वाईट बातमी आहे. ही पद्धत लवकर बंद होण्याची चिन्हं नाहीत. आम्हाला जे गवसलं आहे, ते इतर कंपन्यांनी अनुभवावं, असं नॅगेल यांना वाटतं. त्यांचे कर्मचारी आता खूश आहेत आणि जास्त कार्यक्षम झाले आहेत. याचा फायदा फक्त कंपनीला नाही तर टीमलाही होतो.

"लोक...


... बांधणी इत्यादी गोष्टी चांगल्या पार पडल्या असत्या. मात्र, यात तो समतोल राखलेला दिसत नाही.

"मुळात अशाप्रकारे कार्याध्यक्ष नेमणं ही आजच्या राजकारणातली कालबाह्य गोष्ट आहे. पक्षाची गरज काय आहे, याचा विचार कुणीही केला नाही. कार्याध्यक्षांची योग्यता, त्यांच्या क्षमता या गोष्टी पारखायला हव्या होत्या", असंही ते पुढे म्हणतात.

महाराष्ट्राच्या राजकारणासह सामाजिक जीवनाचा विशेष अभ्यास असणाऱ्या पत्रकार, लेखिका प्रतिमा जोशी यांच्याशी आम्ही यासंदर्भात संपर्क साधला.

त्या म्हणाल्या, "सोशल इंजिनिअरिंगचे प्रयोग... उर्वरित लेख लिहा:

राज्यव्यापी नेतृत्त्व मिळत नाही, तोपर्यंत असे प्रयोग करावेच लागतील. काँग्रेसकडे राज्यव्यापी नेतृत्त्वं असतं, तर हे सारं करावं लागलं नसतं. मात्र, कार्यध्यक्षांसारखा प्रयोग करून, स्थानिक पातळीवरील नेता निवडल्याने काँग्रेसला पक्षीय संघटनाबांधणी अधिक सोयीच होईल." असं अलोक देशपांडे म्हणतात.

जात प्रतिनिधित्त्व किंवा वेगवेगळ्या जातींना सामावून घेणं हा आता सत्ता मिळवण्याचा राजमार्ग झालेला आहे, असं प्रतिमा जोशी सांगतात.

त्या पुढे म्हणतात, "कार्याध्यक्षांच्या रूपाने का होईना, सर्व जातींना सामावून घेण्याचा हा प्रयोग म्हणजे काँग्रेसला उशिरा आलेलं शहाणपण आहे. काँग्रेस सर्व जाती समूहांचं प्रतिनिधित्त्व करते, हे आता काँग्रेसला लोकांना पटवून द्यावं लागेल.

"जातीय समीकरणं जुळवण्याची गरज सर्वच राजकीय पक्षांना असेल. त्यामुळे काँग्रेसने असं काही केलं, तर त्यात एवढ्या चर्चेची काही गरज वाटत नाही. उलट जातीय सर्वसमावेशकतेचं धोरण ज्या पक्षांनी अवलंबलं नाही, ते पक्ष लयाला गेल्याचे पाहायला मिळतात. ज्या पुरोगामी पक्षांना कालाच्या ओघात जातवास्तवाचं भान आलं नाही, नेतृत्त्वात त्यांनी बदल केले नाहीत, असे ध्येयवादी पक्ष आजच्या राजकारण नाहीसे झालेले दिसतात. कारण त्यांनी या बदलाची नोंद घेतली नाही." असंही प्रतिमा जोशी म्हणाल्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... बाजुची 42 एकर जागा प्रस्तावित राम कथा पार्कसाठी विश्व हिंदू परिषदेला देऊन टाकली.

याशिवाय पर्यटन विकासाच्या नावाखाली अनेक मंदिरं आणि धर्मशाळांची जागा ताब्यात घेऊन सपाटीकरण करण्यात आलं. तसंच फैजाबाद-अयोध्या महामार्गापासून सरळ वादग्रस्त जागेपर्यंत मोठा रस्ता तयार करण्यात आला.

देशभरातून आलेल्या कारसेवकांना राहण्यासाठी तंबू ठोकले गेले. ते ठोकण्यासाठी कुदळ, फावडे आणि दोऱ्या आणल्या. हीच हत्यारं नंतर कळसावर चढण्यासाठी आणि त्याला तोडण्यासाठी शस्त्राच्या रुपात वापरली गेली.

एकूणच काय तर वादग्रस्त परिसर... उर्वरित लेख लिहा:

ा होता. याचा अर्थ असा होता की, सरकारतर्फे कोणत्याही बळाचा वापर होणार नव्हता.

मानस भवनच्या छतावर जिथं आम्ही पत्रकार उभे होतो, त्याच्यासमोरच मशीद होती. उजव्या बाजूला जन्मस्थान मंदिरावर पोलीस आयुक्त, उपमहानिरीक्षक आणि पोलीस प्रशासनातील महत्त्वाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मानस भवनाच्या डाव्या बाजुला राम कथा कुंजमध्ये एक जैन सभा ठेवण्यात आली होती. त्या सभेत अशोक सिंघल, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, आणि उमा भारती हे नेते उपस्थित होते.

यज्ञस्थळाचं वातावरण

मशीद आणि मानस भवनाच्या मधल्या शिलान्यास स्थळाला यज्ञस्थळाचं स्वरूप आलं होतं. तिथं महंत रामचंद्र परमहंस आणि इतर साधू संन्यासी उपस्थित होते.  याच ठिकाणी अकरा वाजल्यापासून सांकेतिक कारसेवा सुरू होती.

कपाळावर केशरी रंगाची पट्टी बांधून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते तैनात होतेच. त्यांच्या मागे दोरखंड लावून पोलीस उभे होते. यज्ञस्थळावर विशिष्ट लोकांनाच येता यावं हा त्यामागे उद्देश होता.

सकाळी 10.30 वाजताच्या सुमारास डॉ. जोशी आणि अडवाणी यज्ञस्थळाजवळ आले. त्यांच्या मागेमागे आणखी कारसेवक घुसू लागले. पोलिसांनी त्यांना थांबवलं पण त्यांनी पोलिसांचं ऐकलं नाही.

मुरलीमनोहर जोशी आणि लालकृष्ण अडवाणी

त्याचवेळी कपाळावर केशरी रंगाची पट्टी बांधलेल्या स्वयंसेवकांनी पोलिसांवर लाठ्या चालवण्यास सुरुवात केली. त्यावर संपूर्ण परिसरात तिखट प्रतिक्रिया उमटल्या.

बघता बघता शेकडो कारसेवकांनी मशिदीच्या दिशेनं धावायला सुरुवात केली. मशिदीच्या सुरक्षेसाठी चारही बाजूंनी लोखंडी गज लावण्यात आले होते.

संरक्षण दल लाचार

मागून एका गटानं झाडावर एक दोरी टाकली आणि  तिच्या मदतीनं मशिदीत घुसण्याचा प्रयत्न केला. व्हीआयपी स्थळाजवळ तैनात पोलिसांनी काही वेळ कारसेवकांना मशिदीकडे जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला, पण काही मिनिटातच कारसेवक मशिदीच्या घुमटावर दिसू लागले.

त्यांना पाहून, "एक धक्का और दो, बाबरी मशीद को तोड दो" अशा घोषणा देण्यास सुरुवात झाली.

सभास्थळावरून अशोक सिंघल आणि इतर काही नेत्यांनी कारसेवकांना खाली उतरण्याची विनंती केली. पण त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही.

कुदळ, फावडं, किंवा हातात जे हत्यार असेल त्यानं मशिदीचा घुमट फोडायला सुरुवात झाली. चुना आणि लाल मातीनं तयार झालेल्या या इमारतीला काही लोकांनी हातानेच तोडायला सुरुवात केली.

त्याचवेळी मशिदीच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेले सशस्त्र...


... बाटलीबंद पाण्यापर्यंत सर्व काही विकते.

पती आणि पित्याच्या भूमिकेत डोनाल्ड ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप यांनी आतापर्यंत तीन वेळा लग्न केलंय. त्यांची पहिली पत्नी इवाना झेलनिकोवा ही चेक ॲथलिट आणि मॉडेल होती. या लग्नातून ट्रंप यांना 3 मुलं झाली - डोनाल्ड ज्युनियर, इव्हांका आणि एरिक.

इवाना आणि डोनाल्ड ट्रंप - 1989

1990मध्ये या जोडप्याने घटस्फोट घेतला. या घटस्फोटाविषयीच्या अनेक बातम्या त्यावेळी टॅब्लॉईड्समध्ये झळकल्या होत्या. ट्रंप यांनी इवानाचा छळ केल्याचे आरोप या बातम्यांमधून करण्यात आले होते.  पण नंत... उर्वरित लेख लिहा:

लागणार नाही त्यामुळे कोणत्याही विशिष्ट गटात आपलं स्वारस्य असणार नाही म्हणून आपण एक योग्य 'Outsider' उमेदवार असल्याचं ट्रंप यांनी म्हटलं होतं.

'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' हे ट्रंप यांच्या कॅम्पेनचं ब्रीदवाक्य होतं. अमेरिकन अर्थव्यवस्था पुन्हा बळकट करण्याचं वचन ट्रंप यांनी त्यांच्या वादग्रस्त कॅम्पेनदरम्यान दिलं होतं. यासोबतच मेक्सिको आणि अमेरिकेमधल्या सीमेवर भिंत उभारणं आणि 'नेमकं काय सुरू आहे ते देशाच्या प्रतिनिधींना समजेपर्यंत' मुस्लिमांनी देशात येण्यावर तात्पुरती बंदी घालू असंही ट्रंप प्रचारादरम्यान म्हणाले होते.

त्यांच्या प्रचाराच्या वेळी अनेक ठिकाणी मोठी निदर्शनं झाली, रिपब्लिकन पक्षातल्याच नेत्यांनीही त्यांना विरोध केला. पण अखेरीस डोनाल्ड ट्रंप यांचीच रिपब्लिकन पक्षाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून निवड करण्यात आली.

अध्यक्षीय निवडणुकीचे विजेते

डोनाल्ड ट्रंप यांची 2016मधली कॅम्पेन अनेक गोष्टींमुळे वादग्रस्त ठरली. 2005मध्ये त्यांनी महिलांबद्दल केलेली वक्तव्यंही या दरम्यान समोर आली त्यावरूनही वाद झाला. ते राष्ट्राध्यक्षपदासाठी योग्य नाहीत असं त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांसकट इतर अनेकांनाही वाटत होतं.

ओपिनियन पोल्स डोनाल्ड ट्रंप हे हिलरी क्लिंटन यांच्यापेक्षा पिछाडीवर असल्याचे दाखवत होते. पण यासगळ्यावर मात करून आपण जिंकू आणि आपलं अध्यक्षपदी निवडून येणं हा प्रस्थापितांसाठी सगळ्यात मोठा धक्का असेल, यामुळे 'वॉशिंग्टनमध्ये साचून राहिलेला गाळ' वाहून जाईल असं ट्रंप सातत्याने त्यांच्या पाठिराख्यांना सांगत होते.

असं होण्याची शक्यता फार कमी जाणकारांना वाटत होती.

पण या सगळ्या जाणकारांना धक्का देत डोनाल्ड ट्रंप यांनी हिलरी क्लिंटन यांचा पराभव केला आणि अमेरिकेचे 45वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून 20 जानेवारी 2017ला ओव्हल ऑफिसचा ताबा घेतला.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी बराक ओबामांकडून राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतली.

यापूर्वी कोणत्याही इतर पदावर निवडून न आलेले वा लष्कराशी संबंध नसणारे डोनाल्ड ट्रंप हे पहिले अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष आहेत.

राष्ट्राध्यक्षपदाचा कार्यकाळ

ट्रंप यांच्या प्रचार मोहीमेप्रमाणेच त्यांचा 2017पासूनचा राष्ट्राध्यक्षपदाचा कार्यकाळही वादग्रस्त राहिलेला आहे. कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाची परिस्थिती ट्रंप यांनी ज्याप्रकारे हाताळली त्यावर विरोधकांनी टीका केली. पहिल्या डिबेटदरम्यान जो बायडन यांनीही हा मुद्दा उचलत...


... बायबल मानणारा असो किंवा गुरुग्रंथ साहेब मानणारा असो. सर्वांसाठी एक शब्द वापरायचा झाला तर तो आहे हिंदू."

2025 साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला 100 वर्षं पूर्ण होत आहेत. संघाने कायमच नरेंद्र मोदींचं सरकार स्थापन होण्याची शक्यता आणि हिंदू राष्ट्राचं स्वप्न सोबत पाहिलंय. हे संघाच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक उद्देशांपैकी एक आहे.

2014 साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने हा अंदाज बांधला होता की नरेंद्र मोदी 10 वर्षं पंतप्रधानपदी राहिले तर 2025 साली हिंदू राष्ट्राचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं.

अशाप्रकारचं वक्तव... उर्वरित लेख लिहा:

लं नातं अमिताभ सिन्हा गणिताचं उदाहरण देऊन स्पष्ट करतात. त्यांच्या मते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेट आहे आणि भाजप त्याचा सबसेट आहे.

असं असलं तरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा भाजपवर किती प्रभाव आहे, यावर प्रसार माध्यमांमध्ये चर्चा कायमच सुरू असते. हे समजून घेण्यासाठी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारच्या कार्यकाळाचा आढावा घ्यायला हवा.

अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार सहा वर्ष टिकलं. त्यावेळी वाजपेयी आणि अडवाणी यांनी विचारपूर्वक एका रणनीतीअंतर्गत संघाला सरकारच्या कारभारापासून दूर ठेवलं होतं. या सरकारमध्येही हे अंतर कायम ठेवण्याचा प्रयत्न दिसत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... बिहारचे उद्योग मंत्री शाम रजक यांनी हिंदी चॅनलवरील एका चर्चेत बोलताना बिहारमधील विणकरांना मोठ्या प्रमाणावर उपरणे विणण्याचे आदेश दिल्याचं सांगितलं. सध्या 1 लाख गमछे विणून तयार आहेत आणि ते स्वस्त किमतीत ग्राहकांना विकले जातील, असंही त्यांनी सांगितलं.

या माध्यमातून कोरोनापासून बचाव होईलच, पण सध्या लॉकडाऊन असल्यानं विणकरांना रोजगारामध्ये ज्या अडचणी येत आहेत, त्या दूर होणार आहेत. उपरण्यांची मोठी ऑर्डर मिळाल्याने त्यांना आपोआप रोजगार मिळेल, असंही त्यांनी सांगितलं.

पण, हे उद्योगाला चालना देण्यासाठी... उर्वरित लेख लिहा:

ेलीये, तशीच प्रतिमा माझ्या फॅशनसंदर्भात देखील आहे. गुजरातचा मुख्यमंत्री बनण्याआधी मी स्वत:चे कपडे स्वत: धुवायचो. त्यात माझ्याकडे एक छोटी बॅग होती. त्यामध्ये माझे कपडे मावायचे नाहीत. म्हणून मी स्वतः त्याचे स्लिव्हज कापले.

त्यामुळे माझ्या बॅगेत जागा देखील झाली आणि माझे पूर्ण कपडे धुवायचे कष्ट ही वाचले."मोदींच्या भाषणात नेहमीच तरुणांचा उल्लेख असतो. त्यांच्या फॅशन सेन्समुळे तरुणांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न असू शकतो. याविषयी भरत दाभोळकर सांगतात, "भुरळ असं नाही म्हणता येणार पण मोदींचं अनेक तरूण अनुकरण करताना दिसतात. त्यामुळे त्यांच्या या गमछाचं देखील अनुकरण होऊ शकतं. कारण महाग मास्क घेणं सगळ्यांनाच परवडत नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... बीसाई प्रणीत आणि चीन तैपेईची ताई जू यिंग आहे.

चेन्नई सुपरस्टार्समध्ये बी सुमित रेड्डी, लक्ष्य सेन, गायत्री गोपीचंद, मनु अत्री यांच्या व्यतिरिक्त इंडोनेशियाचा टॉमी सुगियार्तो आहे. हैदराबाद हंटर्समध्ये विश्वविजेती भारताची पी व्ही सिंधू, सौरभ वर्मा, एनसिकी रेड्डी आणि रशियाचा व्लादिमिर इवानोव आहे. मुंबई रॉकेट्समध्ये पी कश्याप, प्रणव चोपडा, नॉर्थ इस्टर्न वॉरियर्समध्ये थायलंडचा तानोंगसाक सीनसोमबुनसुक आणि पुणे सेव्हन एसेसमध्ये चिराग शेट्टी आणि रितूपर्णा दास यांचा समावेश आहे.

2013 सालच्या पहिल्या प... उर्वरित लेख लिहा:

टरनॅशनल स्पर्धा जिंकल्या. याशिवाय माजी खेळाडू आणि प्रशिक्षक पी. गोपीचंद यांची मुलगी गायत्री गोपीचंद हीदेखील उदयोन्मुख खेळाडू आहे. ती चेन्नई सुपर स्टार्सकडून खेळते.

पीबीएलमुळे भारताची पुरूष दुहेरीतली जोडी सात्विक साई राज रेंकी रेड्डी आणि चिराग शेट्टी यांना खूप फायदा झाल्याचंही दिनेश खन्ना यांना वाटतं.

या जोडीने 2019 साली थायलँड ओपन जिंकली होती आणि जगातल्या टॉप 10 जोड्यांमधल्या अनेकांना गारद केलं होतं.

कुठल्याही स्पर्धेमुळे सर्वात मोठा फायदा नवनवीन मैदानं तयार होण्यात आणि जुन्या मैदानांची देखभाल होण्यात होतो. हैदराबादमध्ये पी. गोपीचंद अकादमी आहेच. सोबत दिल्लीलाही दरवर्षी एका सुपरसीरिज खेळवण्याची संधी मिळते.

लखनौमध्ये सैय्यद मोदी चॅम्पियनशीप होते. याशिवाय बंगळुरू, चेन्नई आणि गुवाहाटीमध्येही उत्तम मैदानं आहेत. या मैदानांवर पीबीएलचे सामने खेळवण्यामुळे तरुण खेळाडूंमध्ये बॅडमिंटनविषयी आकर्षण निर्माण होईल.

पीबीएलमध्ये पैसा आल्याने खेळाडूंचं मनोधैर्य वाढलं आहे. तसंच कुठल्याही परिस्थिती सामना जिंकण्याच्या भावनेने त्यांच्या प्रतिस्पर्धाही निर्माण झाली आहे.

परदेशी खेळाडूंविषयी बोलायचं तर माजी विश्वविजेती स्पेनची कॅरोलिना मारिन यंदा पीबीएलमध्ये खेळणार नाही. कॅरोलिना मारिन भारतात खूप लोकप्रिय आहे. सिंधू आणि कॅरोलिना यांच्यातल्या सामन्यावर सर्वांचं लक्ष असतं.

पीबीएलमध्ये यंदा खेळाडू कसं खेळतात, हे आता बघायचं आहे. काही महिन्यानंतर ऑलिम्पिक आहे आणि मोठ्या खेळाडूंना पीबीएल स्पर्धेत त्यांची चुणूक दाखवण्याची संधी मिळेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... बुकिंग आधीच करणं अशा क्लृप्त्या केल्या होत्या.

काही लोकांनी त्यांच्या कारच्या मॅटखाली दागिने लपवले होते आणि या कार केनियाला पाठवल्या होत्या. काही लोकांना अशी आशा होती की, त्यांना युगांडामध्ये परत येता येईल. म्हणून त्यांनी त्यांचे दागिने घरातील बगीचे आणि लॉनमध्ये लपवून ठेवले होते. काही लोकांनी बँक ऑफ बडोदाच्या लॉकरमध्ये दागिने लपवले होते. काही लोक जेव्हा 15 वर्षांनंतर परत या बँकेत गेले त्यावेळी त्यांना हे दागिने सुरक्षित मिळाले."

सध्या लंडनमध्ये स्थायिक असलेल्या गीता वस्त यांनी ते दिवस आजही आ... उर्वरित लेख लिहा:

सैनिकांना दिली. अमिन लष्करी अधिकाऱ्यांबरोबर चालत चालत हे दुकान याला द्या, हे हॉटेल या ब्रिगेडियरला द्या, असं सांगत असतानाचा एक व्हीडिओही आहे."

ते लिहितात, "ज्या अधिकाऱ्यांना आपलं घर चालवण्याची अक्कल नव्हती, ते दुकान काय चालवणार. हे लष्करी अधिकारी त्यांच्या जमातीच्या प्रथांचं पालन करत जमातीतील लोकांना बोलवायचे आणि दुकानातील वस्तू मोफत वाटायचे. त्यांना माहितीच नव्हतं की नव्या वस्तू कुठून विकत घेऊन यायच्या आणि त्या किती पैशांना विकायच्या. परिणाम असा झाला की सारी अर्थव्यवस्थाच अडचणीत आली."

अमीन यांची क्रूरता आणि अमानुषता

या घटनेनंतर अमिन यांची प्रतिमा एका विक्षिप्त शासकाच्या रूपात संपूर्ण जगात पसरली. त्यांच्या क्रौर्याच्या कहाण्या जगात सगळ्यांनाच समजायला लागल्या. अमिन यांच्या काळात आरोग्य मंत्री राहिलेल्या हेनरी केयेंबा यांनी 'ए स्टेट ऑफ ब्लड : द इनसाइड स्टोरी ऑफ ईदी अमिन' हे पुस्तक लिहीलं. या पुस्तकांत त्यांनी अमिन यांच्या क्रूरतेचे अनेक किस्से लिहीले. हे किस्से वाचून जगात सगळ्यांनाच धक्का बसला.

केयेंबा लिहितात, "अमिन यांनी केवळ आपल्या विरोधकांना संपवलंच नाही तर, त्यांच्या मृतदेहांसोबत अमानुष उद्योगही केले. युगांडाच्या वैद्यकीय क्षेत्रात एक गोष्ट सतत बोलली जायची की, इथल्या शवागारातल्या मृतदेहांसोबत छेडछाड केली जायची आणि त्यांचं यकृत, नाक, ओठ, गुप्तांग गायब झालेलं असायचं. जून 1974मध्ये जेव्हा परराष्ट्र सेवेतले अधिकारी गॉडफ्री किगाला यांना गोळी मारण्यात आली, त्यानंतर त्यांचे डोळे काढण्यात आले. त्यांचा मृतदेह कंपालाच्या बाहेरील जंगलात फेकण्यात आला होता."

केयेंबा यांनी नंतर एकदा आपलं अधिकृत निवदेन देताना सांगितलं की, अनेकदा अमिन मारल्या गेलेल्या लोकांच्या मृतदेहांसोबत काही वेळ एकट्यानं घालवण्याची इच्छा प्रकट करायचे. जेव्हा मार्च 1974मध्ये इथल्या लष्कराचे प्रभारी प्रमुख ब्रिगेडियर चार्ल्स अरूबे यांची हत्या झाली, तेव्हा त्यांचा मृतदेह पाहण्यासाठी मुलागो हॉस्पीटलच्या शवागारात अमिन आले होते.

त्यांनी उपचिकित्सा अधीक्षक क्येवावाबाए यांना सांगितलं की, त्यांना थोडा वेळ या मृतदेहासोबत एकटं रहायचं आहे. अमिन यांनी एकांतात त्या मृतदेहासोबत काय केलं हे कोणालाच कळलं नाही. पण, काही युगांडावासियांना वाटतं की, त्यांनी इथल्या काकवा जमातीच्या नियमाप्रमाणे आपल्या विरोधकाचं रक्त प्यायलं. अमीन हे काकवा जमातीतूनच येतात.

मानवी...


... बॅटिंगचं वेगवेगळं तंत्र, किंवा एखाद्या बॉलरचा सामना कसा करावा, हाच विचार करायचा. 15 वर्षांखालील आणि 17 वर्षांखालील, अशा दोन्ही स्पर्धांच्या वेळी मी त्याला भेटलो होतो. तेव्हा पासून राहुलमध्ये तसुभरही बदल झालेला नाही. सगळ्यांना मदत करण्यात तो कायम आघाडीवर असायचा."

राहुल द्रविडची सर्वोत्तम खेळी

तामिळनाडूकडून खेळणारे विजय शंकर सांगतात, "ते माझे लहानपणापासूनच प्रेरणास्थान आहेत. मी त्यांची 2003-04 मधली अॅडिलेडमधली खेळी कितीतरी वेळा बघितली आहे. माझ्यामते ती त्याची सर्वोत्तम खेळी होती."

तो सुपरस्टा... उर्वरित लेख लिहा:

टीका होत होती.

पण राहुलनं एकदिवसीय सामन्यात 10,000 पेक्षा अधिक धावा केल्या आहेत. इतकंच काय तर तो अतिफास्ट समजल्या जाणाऱ्या T20 सामन्यांमध्येही खेळला आणि टीकाकारांची तोंडं बंद केली आहेत.

द्रविडनं मानद डॉक्टरेट नाकारली

2017 साली बंगळुरू विद्यापीठानं देऊ केलेली मानद डॉक्टरेट द्रविडनं नाकारली. "मी क्रिकेटमध्ये रिसर्च केल्यावरच ती घेईन," असं त्यानं स्पष्टपणे सांगितलं होतं.

बंगळुरूमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना तो म्हणाला, "अपयशाबद्दल बोलण्यासाठी मी पूर्णपणे पात्र आहे. मी 604 मॅचेसमध्ये खेळलो आहे. पण त्यापैकी 410 सामन्यात मी 50हून जास्त धावा करू शकलो नाही."

क्रिकेटचे बारकावे, उत्तम बचावतंत्र, कर्णधारपद, बॅटिगची आकर्षक शैली, नि:स्वार्थी भावना, या शब्दांशिवाय राहुल द्रविडची ओळख अपूर्ण आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... बेबी यांनी हिंसेसाठी प्रामुख्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला जबाबदार ठरवलं आहे. "मी चुकांना वाटू इच्छित नाही. आम्ही जबाबदार नाही असं मला म्हणायचं नाही," असंही ते सांगतात.

राजकीय जाणकार एम. जी. राधाकृष्णन यांनी बीबीसीशी याबाबत बातचीत केली. ते सांगतात, "कोणीही निर्दोष नाही. पण CPI(M) सत्तेत असल्याने या घटनांची सर्वाधिक जबाबदारी त्यांची आहे."

केरळ विद्यापीठात राजकीय विज्ञान विषयाचे सहप्राध्यापक डॉ. शजी वार्के या प्रकरणांबद्दल सांगतात - "थोडी हिंसा भाजपसाठीच फायदेशीरच ठरेल, कारण केरळ शांतताप्रिय ... उर्वरित लेख लिहा:

नेत्याला मारहाण करून गंभीर जखमी केलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... बोर्डाची परीक्षा 29 एप्रिल ते 21 मेपर्यंत होणार होती. राज्यात कोरोनाची रुग्णसंख्या प्रचंड वेगाने वाढत असल्याने ही परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.

एसएससी बोर्डाला दहावीची परीक्षा रद्द करायची असल्यास अकरावीचे प्रवेश कशाच्या आधारावर होणार? हे आधी ठरवावे लागेल असं शिक्षणतज्ज्ञ सांगतात.

विद्यार्थी

सीबीएसई बोर्डाच्या बहुतांश शाळांची स्वत:ची कनिष्ठ महाविद्यालये आहेत. त्यामुळे अकरावी प्रवेशासाठी आपल्याच शाळेतील विद्यार्थ्यांना ते प्राधान्य देऊ शकतात. पण एसएससी बोर्डाची विद्यार्थीस... उर्वरित लेख लिहा:

नीही बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केले.

याविषयी बोलताना निवृत्त मुख्याध्यपक सुदाम कुंभार सांगतात, "असाईनमेंट विद्यार्थ्यांना दिल्या गेल्या आहेत. आम्हीही शिक्षकांशी चर्चा करत आहोत. यापूर्वीच 50:50 या फॉर्म्युल्याचा विचार व्हायला हवा होता. 50 मार्कांचे प्रात्यक्षिक आणि 50 मार्कांची लेखीपरीक्षा हा सुद्धा पर्याय होता. पण याची तयारीही आधी होणं गरजेचं होतं."

गेल्या महिन्यात बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांनी मुंबई, पुणे, नाशिक जिल्ह्यांत ऑनलाईन परीक्षा घेण्याची मागणी केली होती. पण ग्रामीण भागात ऑनलाईन परीक्षा घेणं शक्य नाही, असं यापूर्वीही शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं.

पर्यायी परीक्षा पद्धती कोणती असू शकते?

राज्यात कोरोनाचा उद्रेक होत असताना आणि आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण पाहता विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालू नये, अशी भूमिका विद्यार्थी आणि पालक संघटनांची आहे.

परीक्षा रद्द करावी आणि सरसकट पास करावे अशीही मागणी यापूर्वी करण्यात आली आहे.

परीक्षा कशी घेतली जाणार?

वर्षभरापासून लेखनाची सवय मोडल्याने लेखी परीक्षा वेळेत पूर्ण करणं कठीण आहे, अशा तक्रारी दहावीचे विद्यार्थी करत आहेत. यासाठी ऑनलाईन परीक्षांचा विचार व्हावा, असंही काही विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे.

मुख्याध्यापिका अवनीता बीर सांगतात, "सीबीएसईप्रमाणे वेगळा विचार राज्य शिक्षण मंडळानेही करायला हवा. परिस्थिती अपवादात्मक आहे त्यामुळे त्यावर उपाय काढण्यासाठी आपल्याला वेगळ्या पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल."

शिक्षण विभाग काही पर्यायी परीक्षा पद्धतींचा विचार करू शकतं, असं दहावीचे शिक्षक विलास परब सांगतात.

"यावर्षी विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शिक्षण ऑनलाईन झाले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना घरी सोडवण्यासाठी काही असाईनमेंट्स दिल्या आणि त्याचे गुण ग्राह्य धरले तरी ते गैर ठरणार नाही. 'ओपन बुक' परीक्षा होते तशीच ऑनलाईन शाळा सुरू असताना परीक्षा घेता येऊ शकते," असं विलास परब सुचवतात.

ते पुढे सांगतात, "आपल्याकडे स्कॉलरशीप परीक्षा होतात. त्या ओएमआर पद्धतीने घेतल्या जातात. यात मुलांना पर्याय निवडायचे आहेत. या परीक्षेसाठी आपल्याकडे तयार यंत्रणा आहे. नऊ विषयांची परीक्षा आहे.

प्रत्येक विषयाचे एकूण गुण कमी केले तर एका दिवसातही ही परीक्षा घेता येणं शक्य आहे,"

 "यामुळे उत्तरपत्रिका तपासणी रखडणार नाही. निकाल वेळेत जाहीर होईल आणि पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी तयारी करण्यास आपल्याला...


... बोस यांच्याकडे दिला. पण तरीही मला बेटांची नावं बदलणं हा प्रतीकात्मक आणि लोकप्रिय राजकारणाचा भाग वाटतो. नाव बदलल्याने काहीच होणार नाही. लोकांच्या मनात जुनीच नावं शिल्लक राहतात, असा इतिहास आहे.

"तसंच या बेटांची जुनी नावं काहीतरी होती आणि त्यांची नावं इंग्रजांनी बदलली होती, असं झालेलं नाही. कारण मुळात त्यांना नावंच इंग्रजांनी दिली होती. त्यामुळे असलेली नावं बदलण्यात काहीच अर्थ नाही."

रॉस, नील, हॅवलॉक बेटांच्या नावांची कथा

रॉस या प्रसिद्ध बेटाचं नाव कॅप्टन डॅनियल रॉस या जलसर्वेक्षकाच्या स्मृतीस... उर्वरित लेख लिहा:

ना जपानी लोकांच्या छळवणुकीचा पहिल्यांदाच अनुभव आला. 24 डिसेंबर 1942ला निकोबारमधील 500 लोकांना बांधकामासाठी मजूर नेमण्यात आलं. निकोबारपेक्षा अंदमानचं महत्त्व जपानी लोकांच्या दृष्टीने जास्त होतं. त्यामुळे जपानी नौदलाचा अंदमानवर ताबा होता.

"हे नौदल सिंगापूरमधील मुख्यालयाला उत्तरदायी होते. त्यांचा प्रभाव इतका जास्त होता की तेव्हाच्या हंगामी भारतीय सरकारलासुद्धा तिथे कोणताही हस्तक्षेप करता येत नव्हता.

"निकोबारच्या अडचणी सोडवण्यासाठी तिथे एक प्रशासकसुद्धा नेमण्यात आला होता. स्थानिकांना जपानी भाषा शिकवली गेली. जपानचा राजा म्हणजे देवाचाच एक अवतार आहे, हे सांगण्यासाठी व्याख्यानं आयोजित केली गेली," असं सैनी लिहितात.

जपानची शरणागती

जपानी सैनिकांनी तिथल्या स्थानिकांना अत्यंत वाईट वागणूक दिल्याचंही सैनी यांनी या शोधनिबंधात पुढे म्हटलं आहे. याबद्दल अनेकदा तक्रार केली तरी त्याबद्दल कोणतीही कारवाई केली नाही. स्थानिकांना रोज कामावर येण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

कुणी आजारी पडलं तरी त्याला अगदी घरातून उचलून आणलं जायचं. जुलै 1945 मध्ये निकोबार भागात अनेक सागरी आणि हवाई हल्ले झाले. त्यानंतर निकोबारमध्ये राहणाऱ्या आणि तिथे न राहणाऱ्या लोकांचीही हत्या करण्यात आली. जपानने 300 लोकांना अटक करून त्यांची रवानगी छळछावण्यांमध्ये करण्यात आली.

दुसऱ्या महायुद्धात जपानने सपशेल शरणागती पत्करल्यानंतर जपानच्या मेजर जनरलने रिचर्डसन यांना पाचारण केलं. "आमचा राजा शांतताप्रिय आहे. लोकांना ज्या वेदना होत आहेत, त्या त्याला बघवल्या जात नाहीत. आमच्याकडे शस्त्र आहेत, ज्यांनी आम्ही अजून 100 वर्षं युद्ध करू शकतो. मात्र आता आम्हाला शांतता हवी आहे," अशा आशयाचा मजकूर त्यांना वाचून दाखवण्यात आला.

या संदेशाबरोबर रिचर्डसन यांना एक जुनं ब्लँकेट, 40 पाऊंड तांदूळ आणि दोन यार्ड इतकं कापड देण्यात आलं. दुसऱ्या महायुद्धात मदत केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानण्यात आले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


... ब्रिटनच्या म्हणण्यानुसार, लित्वीनेंको यांचा मृत्यू रशियाच्या दोन गुप्तहेरांमुळेच ओढवला.

नावालनी यांना रशियात अनेकांचं शत्रूत्व ओढवून घेतलं होतं. केवळ पुतिन समर्थक पक्षातली माणसं नाहीत. पुतिन यांच्या युनायटेड रशिया पक्षाची त्यांनी चोर आणि बेईमान लोकांचा पक्ष अशी हेटाळणी केली होती.

पुतिन 2000 मध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष होण्यापूर्वी गुप्तहेर संघटना केजीबीत काम करत होते.

याप्रकरणात रशियाच्या सरकारचं धोरणं निसटताना दिसत आहे. याचाच अर्थ ऑपरेशनची योजना नीट पद्धतीने तयार करण्यात आली नव्हती असं ... उर्वरित लेख लिहा:

त आले?

राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोफ यांच्यानुसार नावालनी यांच्यावर विषप्रयोग झाला आहे की नाही याबाबत जर्मनीतील रुग्णालयाचं परीक्षण पूर्ण झालेलं नाही. त्यामुळे त्याची अधिकृत चौकशी करणं घाईचं ठरेल.

नावालनी यांना बर्लिनला आणण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर पेस्कोफ यांनी त्यांच्या आयुआरोग्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

नावालनी यांना बर्लिनला नेण्यापूर्वीच विषप्रयोगाच्या खुणा-पुरावे मिटवून टाकण्यात आल्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे.

रशियात नेमकं काय होतं?

ओम्स्क इथल्या डॉक्टरांनी सांगितलं की नावालनी यांचा रक्तातील साखरेची पातळी कमी झाली होती. नर्व्ह एजंटचे संकेत न ओळखण्यावरून त्यांच्यावर टीकाही होत आहे.

अमेरिकेत कार्यरत भूलतज्ज्ञ डॉ. कोंस्टेंटिन बालानोफ यांनी बीबीसी रशियाला सांगितलं की हे त्याच रसायन समूहाचं विष असेल.

हे प्रकरण दडपून टाकण्याचाही प्रयत्न असल्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे. बिनाओळखीचे पोलीस झटपट घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी लोकांना तिथे येण्यापासून रोखलं होतं.

नावालनी यांच्या मूत्र नमुन्यात विषाचे अंश सापडले नसल्याकडे डॉक्टरांनी लक्ष वेधलं.

नावालनी यांना ओम्स्क इथल्या रुग्णालयात नर्व्ह एजंटच्या एंटीडोट एट्रोपाइनची मात्रा देण्यात आल्याचंही स्पष्ट होतं आहे.

सेंट पीटर्सबर्ग इथे इंटेन्सिव्ह केयर युनिटचे विशेषज्ञ मिखाइल फ्रेमडरमैन यांच्या मते विष देण्यात आलेल्या अशा प्रकरणांमध्ये एट्रोपाइनला बराच वेळ नसांद्वारे देण्यात यावं.

रसायनांचा परिणाम

ब्रिटनचे अग्रगण्य विष विशेषज्ञ प्राध्यापक एलिस्टेयर हे यांच्या मते ओर्गेनोफोस्फेट्सच्या मोठ्या सूचीत नर्व्ह एजंट सगळ्यांत विषारी असतात.

नर्व्ह एजंटची ओळख पटवणं अवघड होऊन जातं.

ओम्स्कमधील आपात्कालीन रुग्णालय

थोड्या प्रमाणात विष असणाऱ्या ओर्गेनोफोस्फेट्सचा वापर कीटकनाशकं आणि मेडिकल थेरपीत केला जातो. एखाद्याचा जीव घेण्यासाठी मामुली डोसची आवश्यकता असते. ड्रिंक्समधून सहजतेने दिलं जाऊ शकतं असं त्यांनी सांगितलं.

मारेकऱ्याच्या दृष्टीने पाहिलं तर याचे अनेक फायदे आहेत. रक्त चाचणीतून हे कळत नाही की एजंट काय होता? त्याचा शोध घेण्यासाठी जटिल चाचण्या कराव्या लागतात. त्यासाठी महागडी उपकरणं लागतात. अनेक रुग्णालयांमध्ये तसंच प्रयोगशाळेत ही सुविधा नसते.

ब्रिटनमध्ये ही व्यवस्था अतिसुरक्षित जैव आणि रसायन संशोधन केंद्रापुरती मर्यादित आहे....


... भाग आहे. 1979 साली AASUने आसाममध्ये अवैधरीत्या राहणाऱ्या लोकांची ओळख ठरवून त्यांना परत पाठवण्यासाठी आंदोलन सुरू केलं.

भारत सरकार आणि AASU यांच्यादरम्यान झालेल्या करारानंतर या आंदोलनातील नेत्यांनी आसाम गण परिषद नावाचा राजकीय पक्ष स्थापन केला. या पक्षाने नंतर राज्यात दोनदा सत्ताही स्थापन केली.

भारताचे नागरिक कोण?

आसामच्या नागरिकांची नावं किंवा त्यांच्या पूर्वजांची नावं 1951च्या NRCमध्ये असायला हवीत. याशिवाय 24 मार्च 1971 पर्यंतच्या कोणत्याही मतदार यादीत या लोकांची नावं असायला हवीत. जर एखाद्याच... उर्वरित लेख लिहा:

वण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


... भागातलं तापमान घटलं.

यासोबतच मोठ्या ज्वालामुखींचा उद्रेक आणि कमी सौर बदल (Solar Activity) यामुळे जो कालखंड सुरू झाला ज्याला 'लिटील आईस एज' (Little Ice Age) वा 'लहान हिमयुग' म्हणून ओळखलं जातं. या काळात जगातल्या अनेक भागांतलं तापमान घटलं.

स्पॅनिख राज्यकर्ते आणि पेरुमधील मूळ लोकांची बैठक

याचा सगळ्यात मोठा फटका बसला युरोपाला. इथल्या पिकांवर याचा परिणाम झाला आणि दुष्काळी परिस्थिती आली.

पिवळा ताप आणि हैतीचं फ्रान्सविरुद्ध बंड

हैतीमधल्या एका साथीच्या रोगाच्या उद्रेकामुळे उत्तर अमेरिकेतलं फ्रान... उर्वरित लेख लिहा:

ुळे माणसांचा थेट मृत्यू होत नव्हता पण यामुळे प्राणी मरून पडत होते. याला जनावरांचा प्लेग असंही म्हटलं जातं.

1888 ते 1897 या काळात रिंडरपेस्ट व्हायरस (जनावरांच्या प्लेगमुळे) मुळे आफ्रिकेतली 90% गुरढोरं मारली गेली. आफ्रिकेच्या टोकाशी असलेली वस्ती, पश्चिम आफ्रिका आणि नैऋत्य आफ्रिकेला या मोठा तडाखा बसला.

गुरढोरं मेल्याने लोकांची उपासमार झाली, समाजात फूट पडली आणि याचा प्रभाव असणाऱ्या भागांतून निर्वासितांचे लोंढे बाहेर पडू लागले.

मेलेले बैल आणि काही अर्धमेले बैल पुरण्याचा प्रयत्न

शेतीवरही याचा परिणाम झाला कारण बहुतेक शेतकरी हे नांगरणीसाठी बैलांवर अवलंबून होते.

या रोगामुळे माजलेल्या हाहाःकारामुळे 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आफ्रिकेच्या प्रचंड मोठ्या भागांमध्ये युरोपियन देशांना आपलं साम्राज्य उभारणं सोपं झालं.

रिंडरपेस्ट व्हायरस वा जनावरांच्या प्लेगचा उद्रेक होण्याच्या काही वर्ष आधीच या देशांनी विस्तारासाठीच्या योजना आखायला सुरुवात केली होती.

बर्लिन कॉन्फरन्समध्ये आफ्रिकेचा नकाशा

1884-1885मध्ये बर्लिनमध्ये युरोपातल्या 14 देशांची परिषद पार पडली. यामध्ये युके, फ्रान्स, जर्मनी, पोर्तुगाल, बेल्जियम आणि इटलीसह इतर देशांचा समावेश होता. या देशांनी आफ्रिकेतल्या विविध भूभागांवर आपला दावा सांगितला आणि त्यासाठीची बोलणी केली. या गोष्टी नक्की करण्यात आल्या आणि त्यांची आखणीही करण्यात आली.

आफ्रिकन भूखंडावर याचा मोठा परिणाम झाला. 1870च्या दशकात एकूण आफ्रिकेचा फक्त 10% भूभाग हा युरोपियन अधिपत्याखाली होता. पण 1900 पर्यंत हे प्रमाण वाढून 90% झालं होतं.

जनावरांच्या प्लेगच्या उद्रेकामुळे जो हाहाःकार माजला त्यामुळे युरोपियनांना जमीन बळकावणं सोपं गेलं.

मिंग राजवटीतील घटना

इटलीने खुश्कीच्यामार्गाने इरिट्रियाममध्ये 1890च्या दशकाच्या सुरुवातीला प्रवेश केला. यावेळी इथिओपियाच्या अनेक भागांमध्ये पडलेल्या दुष्काळामुळे जवळपास 33टक्के लोकसंख्या मारली गेली होती.

"आर्थिक संकटाला आणि त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांना सामोरं जाणाऱ्या भागात साम्राज्यवाद कसा आला' याचं वर्णन संयुक्त राष्ट्रसंघांच्या आफ्रिकेच्या इतिहासात आहे.

प्लेग आणि चीनमधली मिंग राजवट

मिंग घराण्याने जवळपास तीनन शतकं चीनवर राज्य केलं. या काळात त्यांचा पूर्व आशियावर मोठा सांस्कृतिक आणि राजकीय प्रभाव होता.

पण राजघराण्याचा अंत ओढावण्यात काही प्रमाणात प्लेगचा हातभार...


... भाजप दोघेही जबाबदार आहेत, असं सुधींद्र कुलकर्णी यांना वाटतं.

याचं काय कारण असावं असं विचारलं असता ते सांगतात, "लोकमान्य टिळकांची ब्राह्मण नेते अशी प्रतिमा तयार करण्यात आली होती. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या संदर्भात सांगायचं झालं तर इथल्या जातीयवादी राजकारणात त्यांच्या नावाचा फारसा उपयोग नव्हता.

भाजपसाठीही त्यांच्या नावाचा फारसा उपयोग नाही. याचं कारण म्हणजे 1914नंतर टिळक मंडालेहून सुटून आले त्यानंतर त्यांनी हिंदू-मुस्लीम ऐक्य हे स्वातंत्र्यासाठी महत्त्वाचं आहे हे ओळखलं होतं."

'मंडालेहून परतल... उर्वरित लेख लिहा:

राजीव गांधी यांच्याच नावाने तत्कालीन काँग्रेस सरकारने 16 योजना आणल्या होत्या. तर इंदिरा गांधी यांच्या नावे एकूण 8 योजना होत्या. काही योजनांना महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, स्वामी विवेकानंद यांचीही नावे देण्यात आली होती पण लोकमान्य टिळकांच्या नावाने एकही योजना नव्हती, अशी माहिती काँग्रेसचे माजी मंत्री अश्वनी कुमार यांनी लोकसभेला दिलेल्या उत्तरातून मिळते.

नाव आणि प्रतिमांचं राजकारण

2013 मध्ये अन्न सुरक्षा योजनेला इंदिरा गांधी यांचं नाव देण्यात आलं होतं यावर प्रतिक्रिया देताना त्यावेळच्या भाजप प्रवक्त्या निर्मला सीतारामण यांनी काँग्रेसवर त्यावरून टीका केली होती.

"काँग्रेसने पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे की गांधी-नेहरू नावाचं किती वेड त्यांना आहे. सरकारच्या कल्याणकारी योजनांना आपल्याच घराण्यातल्या व्यक्तीचं नाव देऊन जास्तीत जास्त फायदा लाटण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे," अशी टीका त्यांनी त्यावेळी केली होती.

काँग्रेसने मात्र ही टीका फेटाळून लावली होती. इंदिरा गांधी यांनी गरिबी हटाओचा नारा दिला होता. तसंच त्या एक माताही होत्या त्यामुळेच आम्ही त्यांच्या नावाने योजना काढली, असं स्पष्टीकरण तत्कालीन अन्नमंत्री के. व्ही. थॉमस यांनी दिलं होतं.

सत्तेत आल्यानंतर भाजपनेही दीन दयाल उपाध्याय आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने योजना सुरू केल्या आहेत.

2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार आल्यानंतर काँग्रेसच्या जुन्या योजनांना नवी नावे देण्यात आली आणि जनतेसमोर सादर करण्यात आली, असा आरोप काँग्रेसनं केला आहे.

पण भाजपनेच जुन्या योजनांची नावे बदलली असं नाही तर काँग्रेसनेही राजस्थानमध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने सुरू असलेल्या सेवा केंद्राचं नाव बदलून राजीव गांधींचं नाव ठेवलं.

या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींना त्या नेत्यांची सदैव आठवण राहावी आणि मतदानावेळी त्याचा फायदा व्हावा असा राजकीय नेते विचार करतात. लोकमान्य टिळकांच्या नावाने मतं मिळणार नाहीत किंवा त्यांच्या नावाचा फायदा मतं मिळण्यासाठी होणार नाही हे ओळखूनच कदाचित त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झालं असावं.

नेहरूंनीही काढले होते टिळकांविषयी गौरवोद्गार

काँग्रेस नेत्यांनी लोकमान्य टिळकांचा नेहमीच गौरव केला आहे. त्यांच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदानाबद्दल काँग्रेस नेते नेहमी गौरवोद्गार काढताना दिसतात.

पंडित नेहरूंपासून ते काँग्रेसचे पुण्याचे...


... भारताच्या हाती फारसं काही लागलं नाही आणि त्यांना हा निर्णय बदलून माघार घ्यावी लागली.

चीनने थिंयान्जिन, शेंजेन, लिआनीयुगैंग, श्यांजियांग या बंदराचा उपयोग करण्याची परवानगी नेपाळला दिली असल्याचं त्यांच्या वाणिज्य मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.

याव्यतिरिक्त लँड पोर्ट लोंजोऊ, लासा आणि शिगैट्सच्या वापराला तात्विक अनुमती मिळाली असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

भारतावर राग

भारतावरचं अवलंबित्व कमी करण्याचा नेपाळचा उद्देश आहे. दुसरीकडे भारताच्या तुलनेत, नेपाळमध्ये आपलं अस्तित्व वाढवण्यासाठी चीन उत्सुक आ... उर्वरित लेख लिहा:

. यासंदर्भात कोणतंही अधिकृत असं काहीच नसल्याने प्रकरण अर्धवटच अडकलं आहे.

6 एप्रिल रोजी ओली यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली होती. ते म्हणाले होते, "भारतीय गुंतवणुकदार जगभर सगळीकडे गुंतवणूक करत आहेत. मात्र शेजारी राष्ट्र असलेल्या नेपाळमध्ये पैसा गुंतवण्यास ते तयार नाहीत. असं का? भौगोलिकदृष्ट्या नेपाळ भारताच्या अगदी जवळ आहे. जाणंयेणं अगदी सहजसोपं आहे. सांस्कृतिक समानता खूप आहे. अनेक गोष्टी दोन्ही देशांसाठी मानबिंदू आहेत. मात्र तरीही भारतीयांकडून नेपाळमध्ये गुंतवणूक का नाही?"

ओली भारत समर्थक होते?

चीन आणि भारत या दोन्ही शेजारी देशांशी असलेल्या संबंधांमध्ये संतुलन राहावं यासाठी ओली प्रयत्नशील आहेत.

ओली एकेकाळी भारतसमर्थक असल्याचं मानलं जातं. नेपाळच्या राजकारणात त्यांची भूमिका भारतस्नेही अशीच होती.

1996मध्ये भारत आणि नेपाळदरम्यान झालेल्या ऐतिहासिक महाकाली करारात ओली यांची भूमिका निर्णायक होती. 1990च्या दशकात ओली नेपाळच्या मंत्रिमंडळातील कॅबिनेट मंत्री होते. 2007पर्यंत ते नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री होते. त्यावेळी ओली यांचे भारताशी ऋणानुबंध चांगले होते.

भारत नेपाळमध्ये गुंतवणूक करण्यास उत्सुक नाही.

नेपाळवर अनेक वर्ष भारताचा प्रभाव आहे. दोन्ही देशांची सीमा खुली आहे. दोन्ही देशांदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर व्यापार होतो. दोन्ही देशात हिंदूधर्मीयांची संख्या खूप आहे. चालीरीती बऱ्याचशा सारख्या आहेत. मात्र तरीही दोन्ही देशांचे संबंध बिघडत चालले आहेत. यासंदर्भात काहीही झालं तरी चीनचा उल्लेख होणं क्रमप्राप्त आहे.

चीनने गेल्या काही वर्षात नेपाळमध्ये प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. नेपाळमध्ये चीनचे अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. यामध्ये मूलभूत सोयीसुविधांसंदर्भातील योजना सर्वाधिक आहे. चीन नेपाळमध्ये विमानतळ, रस्ते, रुग्णालयं, महाविद्यालयं, मॉल्स तयार करत आहे. चीन नेपाळमध्ये रेल्वेसेवा सुधारण्यासाठी काम करत आहे.

भारताला पर्याय ठरला चीन

कॉर्नेगी इंडियाचे विश्लेषक कॉन्स्टँटिनो झेव्हियर यांनी वॉशिंग्टन पोस्टशी बोलताना नेपाळच्या दृष्टीने भारताला चीन हा पर्याय झाला असल्याचं सांगितलं. नेपाळ-चीनचे संबंध दृढ होणं हा एक नवा टप्पा आहे. नेपाळच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच होतं आहे.

नेपाळ संदर्भातील जाणकार आनंदस्वरूप वर्मा यांनीही हाच मुद्दा पुढे रेटला. भारतात राष्ट्रवादाची चर्चा होऊ लागली की विरोधात पाकिस्तानचा उल्लेख येतो....