...्नाचं उत्तर देताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, " हे सरकार असंगाचा संग आहे. अनैसर्गिक आघाडी आहे. अशा प्रकराची सरकारं देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासात फार काळ चाललेली नाही. हे सरकार त्याला अपवाद नाही. ज्यादिवशी हा असंगाचा संग तुटेल त्यादिवशी आम्ही पर्यायी सरकार देऊ. तोपर्यंत आम्ही विरोधी पक्षाचे काम करू."

महाराष्ट्रात यशस्वी होईल 'ऑपरेशन लोटस'?

पण, सद्यस्थितीत राजकीय परिस्थिती पहाता महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन लोटस' शक्य आहे?

यावर बोलताना देशपांडे पुढे म्हणतात, "ऑपरेशन लोटस' करण्य... उर्वरित लेख लिहा:

थ अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावलं. मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी 12 आरोपींना अटक करून त्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं आहे.

मुंबई पोलीस कथित TRP घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करत असताना उत्तप्रदेश पोलिसांनी अशाच एका प्रकरणात गुन्हा दाखल करून सीबीआयला चौकशी सुपूर्द केली.

सीबीआय पुन्हा तपासात हस्तक्षेप करेल अशी शंका उपस्थित झाल्याने. ठाकरे सरकारने सीबीआयला चौकशीसाठी दिलेली परवानगी मागे घेतली.

त्यानंतर पुन्हा केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष सुरू झालेला पाहायला मिळाला.

अजित पवारांची चौकशी

राज्याच्या एँटी करप्शन ब्यूरोने सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांना क्लिन चीट दिली होती. पण, अंमलबजावणी संचलनालयाने मे 2020 विदर्भ सिंचान घोटाळ्याप्रकरणी पुन्हा नव्याने चौकशी सुरू केली.

सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते.

पृथ्वीराज चव्हाण यांना नोटीस

काही दिवसांपूर्वीच ऐन दिवाळीत राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना आयकर विभागाने नोटीस बजावली होती.

लॉकडाऊनमध्ये विस्कटलेली आर्थिक घडी, चर्चेविना मंजूर केलेली कृषी विधेयकं या मुद्यांवरून केंद्रातील सरकारवर टीका केल्यामुळे आयकरची नोटीस आल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला होता.

शरद पवारांना नोटीस

सप्टेंबर महिन्यात 'मला आयकरची नोटीस आली आहे,' असं वक्तव्य राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी केलं होतं. नोटीसा पाठवून राजकीय विरोधकांना त्रास देण्याचा केंद्र सरकारचा अजेंडा असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.

तर, 2019 च्या विधानसभा निवडणुकी आधी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक घोटाळ्याच्या आरोपपत्रात शरद पवार यांचं नाव आलं होतं. ईडीने तेव्हा पवारांना नोटीस देऊन चौकशीसाठी बोलावलं नव्हतं. पण, पवारांनी मी स्वत: चौकशीसाठी जाणार आहे असं म्हणत राजकीय खेळी केली. त्यानंतर ईडीला गरज असल्यास पवारांना चौकशसाठी बोलावलं जाईल, अशी भूमिका घ्यावी लागली.

कर्नाटकातील 'ऑपरेशन लोटस'

कर्नाटकात भाजपने कुमारस्वामी सरकारला 2019 मध्ये टार्गेट केलं होतं. सरकारमधील कॉंग्रेस आणि जेडीएसच्या 17 आमदारांनी राजीनामा दिला. त्यानंतरच्या पोटनिवडणुकीत 13 आमदार पुन्हा निवडून आले. आणि भाजपला राज्यात सत्तेची मॅजिक फिगर गाठता आली.

कर्नाटकचं राजकारण जवळून पाहणारे राजकीय विश्लेषक सांगतात, "केंद्रीय यंत्रणाचा वापर आमदारांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी करण्यात आला होता. जेणेकरून हे...


...्पर्म डोनेट करण्यासाठी रांगेत असलेल्या खूप साऱ्या लोकांचे इमेल सेंटरमध्ये दाखवण्यात आले, तेव्हा मला माझ्याबद्दल असलेला गर्व गळून पडला. तिथून बाहेर पडल्यानंतर मी आयुष्मान खुराना नाही असं स्वत:ला समजावलं.

इतक्या कमी पैशांमुळेच आमच्यासारख्या लोकांना डोनर म्हटलं जातं ना की सेलर.

पैसे कमी असले तरी यामुळे माझ्या जीवनावर एक सकारात्मक परिणाम झाला आहे. स्पर्म असेच वाया घालवायला नकोत, असा विचार आता माझ्या मनात येतो.

दुसरं म्हणजे घरी दररोज हस्तमैथून करायचो, ती सवय आता सुटली आहे.

...लाजिरवाणी बाब ना... उर्वरित लेख लिहा:

केली. त्या व्यक्तीची ओळख गुप्त ठेवण्यात आली आहे. #HisChoice या बातम्यांच्या मालिकेची निर्मिती सुशिला सिंह यांची आहे आणि स्केचेस पुनीत बर्नाला यांनी काढले आहेत.)

(ही #HisChoice मालिकेतली पाचवी बातमी आहे. #HisChoice या सीरिजद्वारे आम्ही अशा पुरुषांच्या मनाचा वेध घ्यायचा प्रयत्न करत आहोत ज्यांनी एका ठराविक सामाजिक साच्यात अडकून पडण्यास नकार दिला.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्पर्शही अनेक गोष्टींना होतो. त्यामुळे शहरांमध्ये नवीन संसर्ग जास्त वेगाने पसरतात.

काही संस्कृतींमध्ये शहरी प्राणी म्हणजे शहरातच पकडलेले वा परिसरातच जोपासण्यात आलेल्या प्राण्यांचं अन्न म्हणून सेवन केलं जातं.

रोगांमुळे आपली वागणूक कशी बदलते?

कोरोना व्हायरसच्या आतापर्यंत 8000 केसेस आढळल्या आहेत. तर यामुळे 170 जणांचा मृत्यू झालाय. यावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न विविध देश करत असले तरी याचे आर्थिक परिणाम होणार हे नक्की.

प्रवासावर निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत. आणि आपल्यालाही याची बाधा होऊ शकते ... उर्वरित लेख लिहा:

ेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्पाला सोडण्यासाठी ते तयार नव्हते. पुष्पालाही सोडावं यासाठी मी संघर्ष केला.

"प्रवासाला लागतील म्हणून त्यांनी आमच्या हातावर 2000 रुपये ठेवले. ही तुमची वर्षभराची कमाई असं सांगितलं."

"मी घरी परतले, तेव्हा पालकांना धक्काच बसला. कारण मी गेले असंच त्यांना वाटत होतं. माझ्या आईवडिलांची स्थिती हलाखीची होती. माझ्या लेकीला खाऊपिऊ घालायलाही त्यांच्याकडे पैसा नव्हता. मी माझ्या मुलीला कवटाळलं आणि आई कुठे आहे विचारलं तर तिनं आई देवाघरी गेली असं सांगितलं. त्या क्षणी माझ्या हृदयात चर्र झालं."

मुलीचं ते बोलणं ... उर्वरित लेख लिहा:

एका माणसानं माझ्यावर बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र मी तिथून निसटण्यात यशस्वी झाले."

"दुसऱ्या दिवशी घरमालकाच्या मुलानं बलात्काराचा प्रयत्न केला. मला सिगारेटचे चटके देण्यात आले. घरातल्या अन्य पुरुषांच्या गरजा पूर्ण करण्याची सक्ती करण्यात आली. माझ्या मुलाच्या वयाच्या व्यक्तीशी शय्यासोबत करावी लागली. मालकाच्या मुलानं बलात्कार केला. तेव्हा वडील मोबाइलवर पॉर्न दाखवत होते."

पार्वती यांचा सौदी अरेबियात अनन्वित छळ झाला होता.

"त्यांनी आठवडाभर मला जेवायला दिलं नाही. बाथरुममधल्या नळातून पाणी प्यावं लागलं. ते म्हणतील ते करायला नकार दिल्यानं त्यांनी माझी रवानगी आणखी एका घरात केली. तिथल्या यातना याहीपेक्षा भीषण होत्या. तिथं घरातल्या सगळ्या पुरुषांची शय्यासोबत करावी लागे. यात बापलेकाचा समावेश असे."

"दररोज असं यातनामय जगण्यापेक्षा विष घेऊन मरून जावं असा विचार मनात येत असे. मासिक पाळीदरम्यानही या अत्याचारातून सुटका नसे. त्या लोकांच्या घरी येणाऱ्या पाहुण्यांबरोबरही झोपावं लागे."

"दिवसा मी स्वयंपाकाचं काम करत असे आणि रात्री त्यांच्या शरीराची गुलाम असे. मी दलालाला हे सांगितलं. हे करण्यासाठीच तुला सौदी अरेबियाला पाठवलं आहे असं त्यानं सांगितलं. त्यानं मला पाच लाखांना विकलं होतं," असं त्यांनी अश्रूभरल्या डोळ्यांनी सांगितलं.

"या सगळ्यातून सुटका करून घेण्यासाठी ते घर सोडायचं ठरवलं. शोषणाविरुद्ध बोलायला सुरुवात केली. अखेर त्यांनी मला घरातून सोडलं. पोलिसांच्या मदतीनं भारतात पोहोचले."

"नाचणी खाऊन आम्ही दिवस काढले. मी नवऱ्याबरोबर केरळला जाण्याचा निर्णय घेतला. तो तिथं नोकरी शोधणार होता. केरळात मजुरीला दिवसाला 500 रुपये मिळतात असं मी ऐकलं होतं. तिथं काम मिळालं तर तिथं कामाला सुरुवात करीन. नाही तर भीक मागण्यावाचून माझ्यापुढे पर्याय नाही."

पार्वती यांची सौदी अरेबियातून 2016 साली सुटका झाली. 2017 मध्ये सरकारनं त्यांना 20,000 रुपयांचं अर्थसहाय्य केलं. रोजगारासाठी आता त्या केरळला जाणार आहेत.

देहविक्रीच्या धंद्यात ढकलण्यात आलेल्या दुर्देवी महिलेची ही कहाणी.

लक्ष्मी नावाच्या स्त्रीच्या वाट्यावा सुद्धा अशाच यातना आल्या होत्या. लक्ष्मी यांचं त्यांच्या मामाशीच लग्न लावून देण्यात आलं. दक्षिण भारतात ही प्रथा आजही सुरू आहे.

नवरा मामा असून तिच्याकडे संशयानं पाहत असे. तिचं शोषण करत असे.

त्यांच्या डोळ्यातले अश्रू आजही कायम...


...्पोरेशनमध्ये कर्मचारी होते. रमेश यांचा स्वभाव अगदीच शांत आणि आज्ञाधारक होता. त्यांचं शालेय शिक्षण बैलाडीला झालं तर कांकेरमध्ये त्यांनी उच्च शिक्षण पूर्ण केल्याचं रमेश यांचे एक काका सांगतात.

2010 मध्ये त्यांनी पोलीस भरतीची परीक्षा दिली. पहिल्याच प्रयत्नात त्यांची निवड झाली.

रमेश यांची पत्नी सुनीता

नोकरी लागल्यानंतर पाच वर्षांनी त्यांचं लग्न झालं. त्यांना आता 4 वर्षांची सेजल नावाची मुलगी आहे.

गार्ड ऑफ ऑनर

रमेश यांच्या घरापासून काही अंतरावर गार्ड ऑफ ऑनरची तयारी केलेली आहे. मैदानाच्या एका ब... उर्वरित लेख लिहा:

व्हॉट्सअॅपवर गृहमंत्री अमित शाह यांच्या पत्रकार परिषदेचा व्हीडिओ सुरू आहे ज्यात ते म्हणतात, "मी छत्तीसगड आणि भारतेच्या जनतेला हा विश्वास देऊ इच्छितो की या घटनेनंतर आम्ही आपली लढाई अजून तीव्र करू. या लढाईत आम्ही नक्कीच विजय मिळवू. जे जवान शहीद झालेत त्यांच्या नातेवाईकांनाही..."

फोनवर बटण दाबून पोलीस कर्मचारी आपल्या खिशात ठेवून देतो आणि म्हणतो, "इथे काही होऊ शकत नाही. तुम्ही पत्रकार आहात ना, लिहून घ्या."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


...्प्यात वेगवेगळी कामं करावी लागली.

1959 च्या शस्त्र कायद्याने शस्त्र बाळगण्यावर बंदी आली. उठसूठ कोणीही उठून शस्त्र बागळू शकत नव्हता. त्याला रितसर परवानगी आणि कागदपत्रांची गरज भासायची. कोणी किती शस्त्र बाळगावीत यावरही निर्बंध आले. शस्त्र बनवण्यावर निर्बंध आले. मग तलवारी, जांबिया अशी शस्त्र बनवून जगणाऱ्या शिकलगर लोकांच्या उपजीविकेवर गदा आली.

1972 साली आला वन्यजीव संरक्षण कायदा. या कायद्याने शिकारीवर बंदी आली, आणि हरण किंवा इतर प्राणी, ज्यांची शिकार करून शिकलगरी लोक आपली पोटं भरायचे, मारणं हा कायद... उर्वरित लेख लिहा:

ी हे लोक गुन्हेगारच असतात त्यामुळे आम्हाला कोणी नोकरीही द्यायचं नाही. हे मात्र खरं की गेल्या 10-15 वर्षांत पोलीस येऊन काहीही कारण नसताना पकडून नेण्याचा प्रमाण खूप कमी झालंय.

"जवळपास बंदच झालंय म्हणा ना. पण तरीही समाजाच्या मनात आमच्याविषयी जी अढी आहे ती जात नाही. त्यामुळे आजही नोकरी मिळणं आमच्यासाठी अवघड आहे. मोठ्या शहरांमध्ये आमची काही मुलं जाऊन काम करतात. पण छोट्या शहरात आणि खेड्यांमध्ये काम मिळवणं आमच्यासाठी आजंही तितकंच अवघड आहे. लोकांचा दृष्टीकोन बदललेला नाही," ते उद्वेगाने व्यक्त होतात.

या समाजातली काही मुलं आता शहरात सिक्युरिटी गार्ड म्हणून काम करतात. पण कोरोना व्हायरस आणि त्यानंतर झालेल्या लॉकडाऊनचा फटका या कुटुंबांना बसला आहे. अनेक मुलांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत आणि सध्या वस्तीत परत आली आहेत. परत गेल्यावर नोकरी मिळेल याची शाश्वती नाही.

"माझा मुलगाही परत आला आहे," तिथल्याच एक महिला रूपसिंग कौर बावरी सांगतात. "आमची मुलं कशीबशी शिकतात, बारावी होतात पण पुढे काही त्यांना संधी मिळत नाही. चांगल्या शिक्षणाच्या सुविधा नाहीत, सरकारी नोकरी नाहीत. मग इथे डुकरांच्या मागे जातात नाहीतर दिवसभर बसून राहतात. आम्ही अजूनही लोकांच्या शेतात मजूरी करतो," त्या तावातावाने बोलत होत्या.

गरिबी, असुविधा आणि शिक्षणाचा अभाव

एक-दोन घर सोडली तर शिकलगरी वस्तीत ठळकपणे जाणवणारी गोष्ट म्हणजे गरिबी, असुविधा आणि शिक्षणाचं कमी प्रमाण.

वस्तीत वीजेच्या अधिकृत जोडण्याही नाहीत. कोणी आकडे टाकून वीज घेतलेली तर कोणी इतरांच्या मीटरवरून कनेक्शन देऊन वीज घेतलेली. गावकरी अनधिकृत जोडण्याकरून यांना वीज देतात आणि त्याबदल्यात काही पैसै घेतात. याबद्दल विचारलं तर स्थानिक रहिवासी अरूणा कौर चिडल्याच, "मतं मागायला येतात पण सुविधा द्यायला कोणीच येत नाही आमच्याकडे. मीटरसुद्धा दिले नाहीयेत आम्हाला."

मीटर का दिले नाहीत याची चौकशी ग्रामपंचायतीकडे केली असता कळालं की इथे वीजेचे खांब उभारले होते, कनेक्शनही दिले होते पण इथली लोक बिलं भरतच नाहीत.

हे मान्य करत रेड्डी सिंग म्हणाले की, "मीटरची स्कीम आली नाही असं आम्हाला कळालं. मीटर बसवायचे म्हटलं तर पाच-सहा हजार खर्च येणार. तेवढे पैसे कुठून आणायचे आम्ही."

पाणीही इथल्या बायका दुसऱ्याच्या शेतातून आणतात. इथे स्वच्छतागृहांचीही सोय नाही.

'तुम्ही मूळ शीखांपेक्षा वेगळे'

मराठवाड्यातल्या, विशेषतः नांदेडच्या आसपास...


...्भाशय काढलं गेल्याचं आढळल्यास कारवाई करू."

खासगी डॉक्टरांच्या मनमानीविरोधात सरकारी बडगा उचलला गेला असला तरी कारवाई नेमकी कशी होणार, हा प्रश्न आहे.

केसपेपर नाही तर कारवाई कशी होणार?

आम्ही बीडच्या कासारी गावात पोहोचलो. या गावातही निम्म्याहून अधिक महिलांचं गर्भाशय काढलं असल्याचं गावातल्या महिलांनी सांगितलं. यापैकी अनेक महिला तर तिशीच्या आतील होत्या. या महिलांना हिस्टरेक्टोमी करणाऱ्या डॉक्टरने केसपेपर दिलेले नाहीत, मग प्रशासनाने केलेल्या गावनिहाय यादीत या महिलांचा समावेश आहे का, असाही प्रश्न उप... उर्वरित लेख लिहा:

rge),  कमी-अधिक प्रमाणात रक्तस्राव होणे, गर्भाशयाला सूज असणे, संसर्ग होणे, गर्भाशय योनीमार्गे खाली येणे,  पाळी अनियमित येणे, अशा आजारांनी त्या त्रस्त होत्या. त्यांच्या मते गावातल्या बहुतांश जणींना असे आजार असतात आणि दुसरीकडे कॅन्सर होईल अशी भीतीही वाटत असते.

सरकारी यंत्रणा सक्षम आहेत का?

सध्या बीडच्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये 30 ते 35 स्त्रीरोगतज्ज्ञ उपलब्ध आहेत तर सरकारी सोनोग्राफी मशिन्स केवळ सहा ठिकाणी उपलब्ध आहेत.

गर्भाशयाच्या आजारावर उपचार करण्यासाठी ज्या प्रमाणात खासगी सेवा उपलब्ध आहे, त्या प्रमाणात सरकारी सेवा उपलब्ध आहे का? जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय आरोग्य यंत्रणेच्या मदतीने याची चाचपणी करतायत. "बीडमध्ये गावागावात जाऊन महिलांच्या आरोग्याचा सर्व्हे करण्यात येतोय. अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर महिलांपर्यंत योग्य माहिती पोहचवण्याचं काम करतील, जेणेकरून हिस्टरेक्टोमीचे तोटे आणि परिणाम याविषयी जागरूकता तयार होईल."

पण बीड प्रशासनाचे हे प्रयत्न पुरेसे नसल्याचं जनस्वास्थ अभियानचे राष्ट्रीय सह-संघटक डॉ. अभय शुक्ला यांचं म्हणणं आहे. " हिस्टरेक्टोमीविषयी आशा किंवा अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. अनेकदा त्यांनाअतिरिक्त काम दिलं जातं, पण मोबदला दिला जात नाही. त्यांना त्यासाठी वेगळं मानधनही द्यायला हवं. गावागावात प्रभावीपणे जागरूकता करायची असेल तर प्रशासनाने स्थानिक संस्था आणि बचतगटांना सहभागी करून घेतलं पाहिजे."

'खासगी डॉक्टरांसाठी कायदा हवा'

खासगी डॉक्टरांच्या मनमानी प्रॅक्टीसवर कायदा असण्याची गरज असल्याचं डॉ. शुक्ला सांगतात. "महाराष्ट्र सरकारकडे खासगी डॉक्टरांवर नियंत्रण आणणारा Clinical Establishment Actचा मसुदा 2014 पासून तयार आहे. पण गेल्या पाच वर्षांत सरकारने फक्त आश्वासन दिलंय. खासगी डॉक्टरांच्या लॉबीच्या दबावामुळे तो पुढे ढकलला जातोय. अनावश्यक हिस्टरेक्टोमी सारख्या शस्त्रक्रियांवर नियंत्रण आणायचं असेल तर हा कायदा मंजूर झाला पाहिजे," असं त्यांना वाटतं.

सध्यातरी बीडमध्ये प्रशासनाचा रोख खासगी डॉक्टर आणि महिलांच्या जागृतीवर आहे. पण लाखोच्या संख्येने स्थलांतर करणाऱ्या बीडमधल्या ऊसतोड मजुराची कामाच्या ठिकाणच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्त्या मनिषा तोकले उपस्थित करतात.

"बीडमधून जवळपास 6 लाख ऊसतोड मजूर पश्चिम महाराष्ट्र आणि जवळच्या सीमेपलिकडच्या भागात...


...्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे. लशीसाठी आवश्यक तेवढ्या संख्येने लोक आले नाही तर त्यादिवशी लसीकरण बंद करतात आणि उपस्थित सर्वांना पुन्हा दुसऱ्या दिवशी यायला सांगितलं जातं.

इंडियन मेडिकल असोसिएन, केरळचे सरचिटणीस डॉ. पी. गोपीकुमार यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं, "लस वाया जाऊ नये, यासाठी जपून वापरू, असं आमच्या नर्सेसनेच म्हटलं होतं. त्यामुळे याचं श्रेय त्यांचंच आहे."

मात्र, आरोग्य कर्मचाऱ्यांची दक्षता याशिवायही लसीकरण मोहिमेला आणखी एक बाजू आहे.

भारतात उपलब्ध असलेल्या कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन य... उर्वरित लेख लिहा:

?

लसीकरण मोहीम उत्तमरित्या हातळण्यामुळे मृत्यूदर कमी करण्यात नक्कीच मदत मिळते, असं केरळच्या आरोग्य सेवा तज्ज्ञांना वाटतं.

तज्ज्ञ समितीचे सदस्य आणि पॅथोलॉजिस्ट डॉ. के. पी. अरविंदन म्हणतात, "आरोग्य कर्मचारी आणि 60 वर्षांहून मोठ्या व्यक्तींना लसीचा पहिला किंवा दुसरा डोस दिला तेव्हापासून 60 वर्षांवरील लोकांमधलं मृत्यूचं प्रमाण खूप कमी झालं आहे. नाहीतर या वयोगटातल्या लोकांच्या मृत्यूचं प्रमाण वाढलेलं दिसलं असतं."

मात्र, तरुणांचं लसीकरण न झाल्याने त्यांच्यात आधीच्या तुलनेत संसर्ग वाढल्याचं डॉ. अनीश आणि डॉ. अरविंदन दोघांचंही म्हणणं आहे.

डॉ. अरविंदन म्हणाले, "लस सहज उपलब्ध झाल्यास मृत्यूदर कमी होईल."

केरळमध्ये अॅक्टिव कोरोनाग्रस्तांची संख्या पावणे चार लाखांच्या वर गेली आहे. अॅक्टिव्ह रुग्णांच्या संख्येत केरळचा देशात तिसरा क्रमांक लागतो.

मुख्यमंत्री विजयन यांनी परिस्थिती 'गंभीर' असल्याचं म्हणत केंद्र सरकारने 1000 मेट्रीक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करावा, अशी मागणी केली आहे. खरंतर केरळ ऑक्सिजन उत्पादनात आत्मनिर्भर बनलं असून देखील राज्यात ही परिस्थिती आहे.

केरळमध्ये टेस्ट पॉझिटिव्हिटीचा दर 25.69% आहे. सोप्या शब्दात सांगायचं तर केरळमध्ये प्रत्येक चौथी व्यक्ती कोव्हिड पॉझिटिव्ह आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


...्मनीमधल्या प्रौढ लोकांमध्ये स्मार्टफोन वाटले. या स्मार्टफोनवर दिवसातून सातवेळा कोणत्याही वेळेस एक अलर्ट किंवा नोटिफिकेशन येई. असा प्रयोग आठवडाभर चालला.

आता हा अलर्ट जेव्हा येईल तेव्हा व्यक्तीच्या मनात त्यावेळचा सर्वात ताजा विचार कोणता होता ते नोंदवून ठेवायला सांगितलं जाई. त्यामुळे आपल्या मनात विचार आल्या आल्या तो नोंदवायचा असल्या कटकटीपासून त्या लोकांची सूटका झालेली आणि त्यांच्या मनालाही मोकळेपणाने विहार करायची संधी मिळाली.

आता या प्रयोगाची तुलना फिशर यांनी केलेल्या प्रयोगाशी करता येणार नाही.... उर्वरित लेख लिहा:

पुढचा अडथळा म्हणजे एखाद्या प्रकारचे विचार मोजायला लावलं की मनात वेगळे विचारच जास्त येण्याची भीती आहे. त्याचाही परिणाम या संशोधनावर होतो.

मनातले विचार मोजायचे कसे?

विचार मोजण्याचं कोणतंही नैसर्गिक प्रमाण किंवा एकक उपलब्ध नाही. मोजायला काही ते अंतर नाही. ते काही आपल्याला सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटरमध्ये मोजता येणार नाहीत. त्यामुळे विचार म्हणजे नक्की काय? हा प्रश्न उरतोच. तो मोजला जावा इतका मोठा आहे का? हा लेख वाचताना तुमच्या मनात सेक्सचा विचार आजिबातच आला नाही का? आला तर एकदा आला की अनेकदा आला?... अनेक गोष्टी विचार करण्यासारख्या आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा )


...्महत्या केली असा एम्सच्या डॉक्टरांनी दिलेला अहवाल आणि फेक अकाउंटच्या माध्यमातून मुंबई पोलिसांची बदनामी. यावरून राजकीय वातावरण तापलं आहे. शिवसेना आणि काँग्रेसने भाजपवर पलटवार केलाय.

याबाबत पत्रकारांशी बोलताना राज्याते गृहमंत्री म्हणाले, "सुशांतप्रकरणी भाजपने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राला जाणीवपूर्वक बदनाम केलं. अमेरिकेच्या मिशिगन विद्यापीठाचा अहवालही हेच सांगतो. मुंबई पोलिसांनी प्रोफेशनल पद्धतीने तपास केला यावर सर्वोच्च न्यायालय आणि 'एम्स'च्या अहवालानंतर शिक्कामोर्तब झालं आहे."

'र... उर्वरित लेख लिहा:

इंडवर कारवाई करावी लागेल."

सुशांत मृत्यू प्रकरणावरून पोलिसांची टीव्ही आणि सोशल मीडियावर नाहक बदनामी होत असल्याप्रकरणी निवृत्त IPS अधिकाऱ्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर कोर्टाने मीडियाला बातमी करताना संयम बाळगा अशी सूचना केली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्मान जास्त आहे.

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी लक्ष्मीबाईंना राष्ट्रमाता म्हणण्यास सुद्धा नकार दिला आहे.

सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष प्रसून जोशींनी या सगळ्या प्रकरणात बघ्याची भूमिका घेतली आहे. राजकीय आदेशांचं पालन करण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्यायही नाही.

सिनेक्षेत्रातल्या लोकांना धमकी देणाऱ्यांवर कारवाई करणं सरकारची जबाबदारी नाही का, असा प्रश्न ज्येष्ठ निर्माते-दिग्दर्शक श्याम बेनेगल विचारतात.

लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की,  हा सगळा खटाटोप महिलांच्या सन्मानासाठी नाही तर केवळ... उर्वरित लेख लिहा:

ेशून भाषणं देत आहेत.

कर्णी सेनेचे नेते एका रात्रीत स्टार झाले आहेत. रस्त्यावर तलवारबाजी करण्याची इच्छा असणाऱ्या युवकांसाठी हे नेते अतिशय 'प्रेरणादायी' ठरतील आणि ते पुढे कशा प्रकारचं राजकारण करतील, हे सांगण्यासाठी कल्पनाशक्तीची अजिबातच गरज नाही.

याआधी हनीप्रीत होती, राधे मां होती,  त्यांच्याआधी अजून कोणीतरी होतं. त्यांच्यानंतर कोणीतरी असेलच.

सगळं होईल, आणि त्यातच गुजरातच्या जनतेचा कौल येईल, जो कुणीच ऐकणार नाही. कोणत्याही प्रकारचं ग्राऊंड रिपोर्टिंग होणार नाही. राफेल करार का फिस्कटला, याची चौकशी होणार नाही.

काय करणार, जर राष्ट्रमाता पद्मावतीची अब्रू वाचवण्यासाठी सगळा देश एकवटला आहे, तर अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष तर होणारच ना.

बॉलिवूडचे कलाकार कायमच पडद्यावर सगळं शौर्य दाखवण्यास उत्सुक असतात. एक दोघांना सोडता कोणीही कर्णी सेनाच्या धमक्यांचा निषेध केलेला नाही.

कर्णी सेनेवर टीका म्हणजे सरकारवर टीका होत नसली तरी असुरक्षितता इतकी आहे की लोक तोंड उघडायला देखील तयार नाही. कारण सरकारनं तर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे की ते "राजपूतांच्या आन-बान-शान"च्या बाजूने असतील. त्यांना कला किंवा कलाकारांच्या स्वातंत्र्याशी काही घेणं देणं नाही.

'पद्मावती'वरून जो काही हास्यास्पद प्रकार सुरू आहे त्यावरून आपला समाज किती आजारी आहे, आणि सरकार या आजारावर काय उपचार करत आहे, हे पुन्हा एकदा उजेडात आलं आहे.

आणखी वाचा


...्मी ठाकरे.

जयवंती ठाकरेंनी रश्मी ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंची ओळख करुन दिली आणि त्यांच्या लग्नासाठी प्रयत्नही केले. अशा पद्धतीनं रश्मी ठाकरे डोंबिवलीच्या पाटणकर कुटुंबातून कलानगरच्या 'मातोश्री' या राजकीयदृष्ट्या धगधगत्या घरात पोहोचल्या.

रश्मी ठाकरेंमुळं उद्धव ठाकरे राजकारणात आले?

1989 मध्ये रश्मी आणि उद्धव ठाकरे यांचं लग्न झालं. लग्नानंतर सहा वर्षांनी महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार आलं. त्यानंतर काही वर्षांनीच उद्धव ठाकरे यांनी राजकारणात प्रवेश केला. हा क्रम सांगण्याचा मुद्दा असा की, अने... उर्वरित लेख लिहा:

यविकाराचा त्रासही जाणवू लागला होता.

2012 साली बाळासाहेब ठाकरे यांचं निधन झालं. 2010 ते 2012 हा काळ शिवसेनेसाठी खडतर होता. सगळी धुरा उद्धव ठाकरे यांच्यावर होती आणि त्यांची तब्येत त्यांना साथ देत नव्हती. अशा काळात उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीमागे रश्मी ठाकरे या खंबीरपणे उभ्या होत्या, असं जाणकार सांगतात.

रश्मी ठाकरे पडद्यामागून सक्रीय असतात का?

रश्मी ठाकरे यांची स्वत:ची वैयक्तिक राजकीय महत्त्वकांक्षा अद्याप स्पष्टपणे समोर आली नसली, तरी त्यांनी पती उद्धव ठाकरे आणि मुलगा आदित्य ठाकरे यांच्या प्रवासासाठी दिलेली साथ पाहाता, त्यांचा घरातील-शिवसेनेतील प्रभाव दिसून येतो.

2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीवेळी मुंबईतल्या वरळीतून आदित्य ठाकरे यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर अर्ज भरण्यापासून अगदी विजयी प्रमाणपत्र स्वीकारण्यापर्यंत, रश्मी ठाकरे हे क्षणाक्षणाला सोबत होत्या. अगदी आदित्य ठाकरे यांचा बहुतांश प्रचारही रश्मी ठाकरेंनी केला.

ही काही पहिलीच वेळ नव्हती, जेव्हा त्या राजकीय मैदानात उतरल्या. याआधी त्यांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे राजकीय निर्णयप्रक्रियेत असल्याचे संकेत दिलेत. रश्मी ठाकरे निर्णयप्रक्रियेत असतात, याचा असाच एक संकेत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.

'लोकमत' वृत्तपत्राच्या फेब्रुवारी 2019 मध्ये झालेल्या 'महाराष्ट्र ऑफ द ईयर' या कार्यक्रमातला हा किस्सा.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील संबंध प्रचंड तणावाचे बनले होते. हे दोन्ही पक्ष एकत्रितरित्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरं जातील की नाही, याचीही शंका होती. मात्र, नंतर तत्कालीन भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मुंबईत आले आणि संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन युतीची घोषणा झाली.

याच अनुषंगानं लोकमतच्या कार्यक्रमात अभिनेता रितेश देशमुखनं तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रश्न विचारला की, "शिवसेना-भाजपची दिलजमाई नेमकी झाली कशी? त्या दिलजमाईचे स्क्रीप्टरायटर कोण होते?"

त्यावेळी फडणवीस म्हणाले, "मातोश्रीवर गेल्यानंतर रश्मी वहिनीनं जो वडा आम्हाला खाऊ घातला, साबुदाण्याची खिचडी आम्हाला खाऊ घातली, त्यानंतर चर्चेला वावच उरला नाही. विषयच संपला."

फडणवीसांच्या उत्तरानंतर उपस्थित प्रेक्षकांमध्ये बसलेले सर्वच जण हसले. त्यात उद्धव ठाकरे आणि रश्मी ठाकरे हेही होते. मात्र, सगळ्यांनीच उत्तर हसण्यावारी नेलं असलं, तरी यातला अर्थ अनेक...


...्य न केल्यास नाईलाजास्तव मागच्यावेळी लावला तसा कडक लॉकडाऊनचा निर्णय घ्यावा लागेल असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी (16 एप्रिल) दिला.

पुण्यात जिल्हा प्रशासनासोबत आयोजित कोरोना स्थिती आढावा बैठकीत पवार बोलत होते.

नागरिकांना प्रशासनाला सहकार्य करत नियमांचं पालनही करावं, असं आवाहन करताना अजित पवार म्हणाले, "पहिल्या लाटेपेक्षा कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत अधिक लोकांना कोरोनाची बाधा होत आहे. पुणेकरांनी मागच्यावेळी शनिवार रविवारच्या लॉकडाऊनला चांगला प्रतिसाद दिला होता. तेव्हा मी पण त्या... उर्वरित लेख लिहा:

ारी (17 एप्रिल) रोजी राज्यात 67 हजार 123 नव्या कोरोनाग्रस्तांची नोंद झाली. तसंच गेल्या 48 तासांच 220 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला.

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात प्रतिदिन 60 हजारांच्या जवळपास कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून येत आहेत.

सध्या राज्यात 6 लाख 47 हजार 933 सक्रिय कोरोनाबाधित रुग्ण आहेत. तर 25 हजार 623 जणांना संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये पाठवण्यात आलेलं आहे.

इतकंच नव्हे तर विविध रुग्णांच्या संपर्कात आणि प्रवास करून आलेल, लक्षणं जाणवणारे, न जाणवणारे असे तब्बल 35 लाख 72 हजार 584 नागरिक सद्यस्थितीत होम क्वारंटाईनमध्ये आहेत, याकडेही लक्ष वेधणं गरजेचं आहे.

बेड, औषधं, ऑक्सिजन, व्हेंटीलेटर यांची कमतरता

एकीकडे रुग्णसंख्येत वाढ होत असताना बेड, औषधं आणि ऑक्सिजन या गोष्टी उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार आता नेहमीचीच बनली आहे.

वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे आरोग्यसुविधांवर ताण येत असल्याचीही तक्रार येत आहेत. आरोग्य यंत्रणेवर ताण आल्यास लॉकडाऊनशिवाय पर्याय नसतो, अशी भूमिका आरोग्यमंत्री राजेश टोपे सातत्याने घेत आले आहेत.

10 एप्रिल रोजी पुणे, नागपूर, मुंबईत एकही व्हेंटीलेटर शिल्लक नव्हतं. राज्य शासनाने बेडची माहिती देण्यासाठी बनवलेल्या डॅशबोर्डवर याची माहिती देण्यात आली होती.

ताज्या माहितीनुसार, सद्यस्थितीत पुण्यात फक्त 9 व्हेंटीलेटर शिल्लक आहेत. रुग्णवाढीचं प्रमाण पाहिल्यास ही संख्या पुरेशी नाही. राज्यात इतरत्र हीच परिस्थिती आहे. तालुक्यांमधील रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन संपल्याच्या बातम्या वाचनात येत आहेत. बेडसाठी रुग्णांच्या नातेवाईकांची धावाधाव होताना दिसते.

सध्या नाशिकमध्ये ऑक्सिजनचा प्रचंड तुटवडा असल्याचे सांगितले आहे. सध्या ऑक्सीजनची 139 मेट्रिक टन एवढी मागणी आहे. मात्र हातात फक्त 87 टन ऑक्सीजन उपलब्ध आहे, असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.

या पार्श्वभूमीवर  राज्यात ज्या प्रमाणात रुग्णांची वाढ होत आहे त्याप्रमाणात बेडही वाढले पाहिजेत, बेड्स नाहीत अशी परिस्थिती होता कामा नये, अशी सूचना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी शनिवारी अधिकाऱ्यांना दिली.

पण याचा अर्थ राज्यातील आरोग्य व्यवस्था कोलडमडली असा होत नाही, असं स्पष्टीकरण अजित पवार यांनी दिलं.

ते म्हणाले, "आरोग्य यंत्रणा मागील वर्षभरापेक्षा अधिक काळ जीवाचं रान करतेय. पोलीस राबतायेत, डॉक्टर्स राबतायेत. नव्याने पुण्यात 900 वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे....


...्य वाटतो पण यात एक मेख आहे. माध्यमांनी विजेता ठरवलेला नाहीय तो घोषित केलाय. ज्या राज्यांचे निकाल शेवटी आले तिथेही 99% मतमोजणी झालेली होती आणि उर्वरित मतांचा आकडा इतका मोठा नव्हता की त्यामुळे निकाल बदलू शकेल. पण ट्रंपना मुळात निवडणुकीवरच विश्वास नाहीय त्यामुळे या गोष्टींकडे ते लक्ष देण्याची शक्यताही नाहीच.

3. ट्रंप यांचा स्वभाव

डोनाल्ड ट्रंप यांची राष्ट्राध्यक्षपदाची कारकीर्द पाहिली तर एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे ट्रंप आपण ठरवलेल्या गोष्टींपासून आणि आपण केलेल्या दाव्यांपासून मागे हटत नाहीत. ... उर्वरित लेख लिहा:

ाठिंबा लक्षात येतो. ट्रंप सन्मानाने बाहेर पडले तर कदाचित 2024 साली रिपब्लिकन उमेदवार म्हणून त्यांना रिंगणात उतरता येईल अशीही शक्यता काहींनी बोलून दाखवलीय.

पराभव स्वीकारण्याची परंपरा

उमेदवाराने आपला पराभव मान्य करणं बंधनकारक नाहीय. ही प्रथा आहे जी गेल्या 100 वर्षांपेक्षा जास्त काळ पाळली जातेय. एक दोन अपवाद वगळता. 1896 मध्ये विलियम जेनिंग्ज ब्रायन यांनी रिपब्लिकन पक्षाचे विलियम मेकिन्ले यांच्याकडून पराभव झाल्यानंतर त्यांना तार करून पराभव मान्य करत शुभेच्छा दिल्या तेव्हापासून पराभव मान्य करण्याची प्रथा रुजली असं मानतात. 1944 साली रिपब्लिकन पक्षाचे थॉमस ड्यूवी यांनी आपला पराभव एका रेडिओ कार्यक्रमात स्वीकारला, पण विजेत्या रुझवेल्टना थेट हे कळवलं नाही.

रुझवेल्ट यांनी ड्यूवी यांना पत्र लिहून आपण ही बातमी रेडिओवर ऐकली असा टोमणा मारला अशी आठवण आहे. आणखीनही अशी उदाहरणं पाहायला मिळतील. पण पराभव मान्य आणि अमान्य करण्याचं नाट्यमय उदाहरण 2000 साली पाहायला मिळालं. रिपब्लिकन जॉर्ज बुश आणि डेमोक्रॅट अल गोर यांच्यात अत्यंत अटीतटीची निवडणूक झाली.

निकालाच्या रात्री अल गोर यांनी जॉर्ज बुश यांना फोन करून पराभव स्वीकारला होता. पण मतमोजणी पुढे गेली तसं गोर जिंकू शकतील असं चित्र उभं राहू लागलं आणि गोर यांनी पुन्हा फोन करून आपण पराभव स्वीकारत नसल्याचं सांगितलं. या निवडणुकीचे अंतिम निकाल लागायला 36 दिवस लागले होते आणि सुप्रीम कोर्टाच्या मध्यस्थीनंतरच बुश यांना राष्ट्राध्यक्ष घोषित केलं गेलं होतं.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर बरीच टीका झाली होती. खुद्द गोर यांनी हा निकाल आपल्याला मान्य नसल्याचं सांगितलं, पण आपल्या भाषणात पराभव मान्य करत पक्षीय भेदाभेद बाजूला ठेवण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं. म्हणजे थोडक्यात, जाहीरपणे पराभव स्वीकारत ते आपल्या मार्गाला लागले. चार दिवस मतमोजणीनंतर अमेरिकन निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले आणि तरी मजमोजणी पूर्ण झालेली नव्हतीच. बायडन आणि कमला हॅरिस यांची विजयाची भाषणं झाली पण डोनाल्ड ट्रंप अजूनही लोकांसमोर आलेले नाहीत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्य सरकार यांच्यात विश्वासाचाही अभाव आहे.

गेल्या महिन्यात 180 हून अधिक शेतकरी संघटना राष्ट्रीय शेतकरी महासंघ (आरकेएम), किसान सभा यांसारख्या संघटनांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून तीन कृषी सुधारणा कायद्यांना विरोध करण्याची मागणी केली होती.

शेतीच्या मुद्द्यांवर मोदी सरकारने कायदा केल्याने राज्यांच्या अधिकारांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी राज्य सरकारांनी केंद्राविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जावं, अशी मागणी आरकेएमने केली.

केंद्रात एनडीएतला घटक पक्ष अकाली दल यांनी स्वत: सरकारवर विश्वास दर... उर्वरित लेख लिहा:

ीही सोपं काम नाही. "फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला(एफसीआय) उत्पादन साठवून ठेवण्याची गरज भासू नये म्हणून सरकारकडून शेतमालाची खरेदी कमी होण्याची शक्यता आहे."

त्यांच्या मते, एपीएमसी आणि सरकारची खरेदी प्रक्रिया ही केवळ नाण्याची एक बाजू आहे. ज्याचा संबंध पुरवठ्याशी आहे. नाण्याची उलटी बाजू मागणीशी संबंधित आहे. सरकार उत्पादन सवलतीच्या दरात विकते, ज्यामुळे मागणी कमी होत नाही. खासगी व्यापारी सवलतीच्या दरात का विकणार? असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. धर्मेंद्र मलिक सांगतात, कृषी उत्पन्न बाजार समिती बाहेरही खासगी व्यापाऱ्यांवर कर लावला जावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे .नव्या कायद्यात तशी तरतूद नाही.

नव्या कृषी कायद्यासंदर्भातील शेतकऱ्यांचा दुसरा मोठा आक्षेप म्हणजे कंत्राटी शेती किंवा व्यापार बाजारपेठेचा समावेश. 'अंबानी आणि अदानी यांच्यासारख्या उद्योगपतींना कृषी क्षेत्रात प्रवेश करण्याचं खुलं आमंत्रण आहे,' असं त्यांना वाटतं म्हणून शेतकरी त्याला विरोध करत आहेत.

मलिक सांगतात, उद्योजकांसाठी क्षेत्र खुलं केलं जात आहे. सरकारचं पुढचं पाऊलही त्यांच्यासाठी असेल.

या नवीन कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल आणि दलालांच्या शोषणापासून त्यांची सुटका होईल, असं सरकारला वाटतं. पण शेतकऱ्यांचा यावर विश्वास नाही.

विवेक कौल सांगतात, "मोठे उद्योगपती आणि कॉर्पोरेट कंपन्या राज्य सरकारच्या पाठिंब्या शिवाय कंत्राटी शेती किंवा व्यापारी बाजारपेठा स्थापन करू शकतील याची शक्यता कमी आहे. छोट्या शेतकऱ्यांशी थेट संपर्क साधणं त्यांच्यासाठी सोपं नाही."

आता जेव्हा शेतकरी आणि सरकार यांच्यात बोलणी सुरू झाली आहे तेव्हा त्यांच्यात विश्वास निर्माण होईल का?

"नरेंद्र मोदी यांच्यावर दबाव आहे आणि त्यांना आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्या लागतील," असं मलिक सांगतात.

दूसरीकडे त्यांनी वाराणसीत नवीन कृषी कायद्याचे फायदे सांगितले आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होतील असे कोणतेही संकेत दिले नाहीत. आता केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये पुढील चर्चेत काय होतं यावर आंदोलनाची पुढील दिशा अवलंबून राहील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर रोज रात्री कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)


...्यकर्ते आहेत. उच्च शिक्षणाविषयी त्यांच्या विचारांचा आदर करते. त्यांचे लेख अनेक नियतकालिकांमध्ये आले आहेत. धोरणाबाबत विचारणा केली की त्यांना लक्ष्य केलं जातं. बुद्धिवंतांना लक्ष्य केलं जात आहे. दलित शिक्षण संस्थांना निधी कमी केला जात आहे. त्यांच्यावरील आरोप हास्यास्पद आहेत. सध्याचा काळ कठीण आहे, त्यामुळे सर्व मतभेद बाजूला ठेवूया आणि विवेकाने निर्णय घेऊ या."

'द वायर'ने दिलेल्या बातमीनुसार IIM अहमदाबाद या संस्थेतील शिक्षक आणि विद्यार्थी यांनी एकत्र येऊन एक निवेदन जारी केलं आहे. आनंद तेलतुंबडे यांच... उर्वरित लेख लिहा:

बडे?

आनंद तेलतुंबडे हे दलित चळवळीतील आघाडीचे विचारवंत आहेत. त्यांचा जन्म यवतमाळ जिल्ह्यातील राजूर गावात झाला. त्यांनी नागपूरमधील विश्वेश्वरैय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेतून अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेतलं.

काही काळ नोकरीत घालवल्यावर त्यांनी IIM अहमदाबादमध्ये प्रवेश घेतला. तिथे त्यांनी अनेक विषयावर संशोधन केलं. त्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्रातही अनेक महत्त्वाची पदं भूषवली आहेत. त्यात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक, पेट्रोनेट इंडियाचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक अशा पदांचा समावेश आहे.

त्यांनी IIT खरगपूरला अध्यापनही केलं असून सध्या ते गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांनी आतापर्यंत 26 पुस्तकं लिहिली असून अनेक वृत्तपत्र आणि मासिकांमध्ये स्तंभलेखन केलं आहे.

त्यांचे अनेक शोधनिबंधही प्रकाशित झाले आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्राबरोबरच सामाजिक चळवळीतही त्यांचा सक्रिय सहभाग आहे.

जाती-वर्ग, सार्वजनिक धोरण क्षेत्रातील ते तज्ज्ञ समजले जातात. कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रॅटिक राईट्स (CPDR)चे ते सरचिटणीस आहेत. तसंच अखिल भारतीय फोरम फॉर राईट टू एज्युकेशनचे ते प्रेसिडियम सदस्य आहेत.

तेलतुंबडेंवर नक्की कोणते आरोप?

31 डिसेंबर 2017ला झालेल्या एल्गार परिषदेनंतर भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात काही विचारवंतांना, लेखकांना 28 ऑगस्ट 2018 ला अटक करण्यात आली होती. हे अटकसत्र सुरू असताना आनंद तेलतुंबडे यांच्या घरावरही छापा मारण्यात आला होता.

आनंद तेलतुंबडेंच्या मते पोलिसांनी कोणतंही वॉरंट नसताना त्यांच्या अनुपस्थितीत घराची झडती घेतली. घराचे चित्रीकरण केलं आणि घर पुन्हा बंद केलं. तेव्हा तेलतुंबडे मुंबईत होते. हा सगळा प्रकार समजल्यावर त्यांची पत्नी गोव्याला गेली आणि पोलिसांत तक्रार दाखल केली.

31 ऑगस्ट 2018ला तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस महासंचालक परमबीर सिंह यांनी पुण्यात एक पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यात पाच कार्यकर्त्यांसह आनंद तेलतुंबडे यांचाही भीमा कोरेगाव प्रकरणात सहभाग असल्याच्या समर्थनार्थ एक पत्र सादर केलं. ते पत्र कुणी 'कॉम्रेड' यांनी लिहिल्याचा पोलिसांनी उल्लेख केला.

"एप्रिल 2018मध्ये पॅरिसमध्ये एक परिषद आयोजित केली होती. त्यात आनंद तेलतुंबडेंची मुलाखतही झाली होती. त्या परिषदेचा खर्च माओवाद्यांनी केला होता आणि मुलाखत घेण्याची व्यवस्थाही माओवाद्यांनी केली होती," असा आरोप पोलिसांनी...


...्यक्त केली.

12.48 : बजेट भाषण संपलं

12.45 : सेन्सेक्स घसरला

12.40 : थोडा दिलासा

12.30 : इन्कम टॅक्समध्ये बदल नाही

12.28 : वित्तीय तुटीचं लक्ष्य 3.3 टक्के

12.25 : गांधी जयंती

12.24: पगारवाढ

12.15 : आणखी घोषणा

12.10 : भारतनेट

12.07 : हवाई क्षमता

12.05 : रेल्वेचा विस्तार

12.02 : आयकॉनिक स्थळ

11.59 : पायाभूत क्षेत्र

11.58 : EPFमध्ये 12 टक्के सरकारचा वाटा

11.52 : लघू आणि मध्यम उद्योग

11.48 : नमामि गंगे

11.46 :  जनधन योजनेचा विस्तार

11.44 : आयुष्यमान भारत योजना

11.40 : आरोग्य - ... उर्वरित लेख लिहा:

त्यक्ष करातून आलेल्या उत्पन्नातून चांगले निकाल हाती आले आहेत. जीएसटीच्या उत्त्पन्नातील अडथळे जीएसटी परिषदेमुळे दूर झाले आहेत. त्यामुळे सामाजिक योजनांसाठी बऱ्यापैकी तरतूद होऊ शकते.

-सुदीप्तो मुंडले, अर्थतज्ज्ञ

भारताचा विचार केला असता संपूर्ण लक्ष शेती क्षेत्रातल्या Produce, process, prosper  या तीन गोष्टींवर असायला हवं. फार्मिंग 3.0 आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुपटीनं वाढवणं हा वाढीचा उत्तम उपाय आहे. भारतात निश्चलनीकरण आमि जीएसटी या घटनांमुळे स्थिरतेच्या वातावरणाला एक नवं वळण मिळालं आहे. आपल्याला शहरी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी मोठी पावलं उचलावी लागणार आहे जेणेकरून गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती होईल - वी. पार्थसारथी, सीएफओ, महिंद्रा ग्रुप

बजेटविषयीच्या काही रंजक गोष्टी इथे बघता येतील.

पैशाची गोष्ट : #BudgetWithBBC बजेट म्हणजे काय रे भाऊ?

कर कसा वाचवता येतो, याची पैशाची गोष्ट -

पैशाची गोष्ट - कसा वाचवाल कर?

यंदा अर्थसंकल्पाकडून सामान्यांच्या काय अपेक्षा आहेत, याविषयी #BudgetwithBBC ही सीरीज केली होती.

पाहा व्हीडिओ : #BudgetWithBBC 'GST कमी व्हायला हवा'

पाहा व्हीडिओ- अर्थसंकल्प विशेष : 'या सरकारने अच्छे नव्हे वाईट दिवस आणले आहेत'

#BudgetWithBBC : 'पायाभूत सुविधा, शिक्षणावर अधिक लक्ष द्यावं'

तर 'अच्छे दिन' लवकर संपावेत...

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्यक्रमांच्या निमित्ताने मुंबई-पुण्यात गेले आहे. त्यामुळे मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजकांच्या भूमिकेमुळे निश्चितच मी व्यथित आहे," असं नयनतारा सहगल यांनी म्हटलं आहे.

पंतप्रधानांवर टीका

नयनतारा सहगल या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कडव्या टीकाकार आहेत. जमावांनी केलेल्या हत्यांच्या घटनांनंतर सरकारचा निषेध म्हणून आपला साहित्य अकादमी पुरस्कार परत करून त्यांनीच 'पुरस्कार वापसी'ची मोहीम सुरू केली होती.

भारत सरकारच्या सांस्कृतिक विविधता जपण्यामध्ये सरकार अपयशी ठरल्यानं आपण हा सन्मान परत करत असल्य... उर्वरित लेख लिहा:

नतारा सहगल सारख्यांना बोलावू नका असे म्हणणार नाही. महामंडळास तसे म्हणण्याचे कोणतेही कारण नाही."

"वस्तुस्थितीचा विपर्यास स्वतःच्या सोयीसाठी करून कोणी दिशाभूल करणारी विधाने करत असेल तर त्याकडे  दुर्लक्ष करावं," असंही या संदर्भात साहित्य संमेलनाचे कार्याध्यक्ष रमाकांत कोलते म्हणाले.

"सहगल यांच्या भाषा लेखनाबद्दल अनेक लोकांनी आक्षेप घेतला होता आणि संमेलन उधळून टाकण्याची भाषा वर्तमान पत्रातून केली होती. आक्षेप घेणाऱ्यांच्या कृतीने संमेलनातील व्यवस्था विस्कळित होईऊ नये म्हणून ही माहिती महामंडळाच्या अध्यक्षांना दिली होती आणि सहगल यांचे निमंत्रण मागे घेतल्याचे पत्र दिले," ते म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना भेटणार नाही, असं अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटलं आहे.

या निर्णयाला आणखी एक किनार आहे. ती म्हणजे अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे माजी वकील मायकल कोहन यांनी 2016च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रंप यांच्या रशियातल्या मालमत्तेविषयी अमेरिकेच्या काँग्रेस सभागृहाला खोटी माहिती दिल्याचं सिद्ध झालं होतं.

भेट रद्द करण्याचा निर्णय दुःखद असल्याचं पुतिन यांचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्को यांनी म्हटलं आहे. मात्र बैठक रद्द झाल्याच्या निर्णयावर त्यांनी जी आधी प्रतिक्रिया दिली होती, त्... उर्वरित लेख लिहा:

ान्य असेल, असा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी पुढे येऊ शकते."

अमेरिकेने जुलैपासून चीनच्या 250 अब्ज डॉलरच्या उत्पादनांवर शुल्क आकारलं आहे. प्रत्युतरादाखल चीनने अमेरिकेच्या 110 अब्ज डॉलरच्या उत्पादनांवर जकात लावली आहे.

कॅपिटल इकॉनॉमिक्सचे ज्युलियन इव्हन्स-प्रिचर्ड म्हणतात, "माझ्या मते सर्वांत जास्त शक्यता काय दिसते तर (चीनचे अध्यक्ष) शी जिनपिंग हे ट्रंप यांना मोठ्या सवलती देणार नाहीत आणि त्यामुळे G20 बैठकीतून फार काही निष्पन्न होणार नाही."

सौदी युवराजांची मुत्सद्देगिरीचं कौशल्य पणाला

इस्तंबुलमधल्या सौदी अरेबियाच्या दूतावासात 2 ऑक्टोबर रोजी ज्येष्ठ पत्रकार जमाल खाशोज्गी यांची हत्या करण्यात आली. या घटनेविरोधात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संताप व्यक्त होतोय. या हत्येत सहभागी असल्याचा संशय असणाऱ्या 17 सौदी नागरिकांवर कॅनडानं बंदी घातली आहे.

सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद अर्जेंटिनात दाखल झाले. पत्रकार जमाल खाशोग्जी यांच्या हत्येनंतर त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.

आपण युवराज सलमान यांना भेटून "अगदी स्पष्ट" संदेश त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणार असल्याचं ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनीही म्हटलं आहे.

त्या म्हणाल्या, "खाशोज्गी यांच्याबाबत काय घडलं, याचा संपूर्ण आणि पारदर्शक तपास आम्हाला अपेक्षित आहे आणि जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्यक्षात त्यांच्या हातात केवळ वीसच रुपये प्रतिलिटर मिळतात.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कराडच्या शिवाजी स्टेडियम परिसरातील गरीब लोकांना आणि बालसुधारगृहात मोफत दूध वाटप केलं.

त्यामुळे राजू शेट्टी यांनी पुकारलेलं हे आंदोलन म्हणजे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्रेक आहे, असं चौगुले यांना वाटतं आहे.

"खरं तर शेतीला पूरक धंदा म्हणून दुग्ध व्यवसाय केला जातो. शेतकरी दूध उत्पादकांना नोकरी नसते. उत्पादन खर्चही निघत नसलेला तोटा सहन करत दुधाचा व्यवसाय केला जातोय. त्यामुळे प्रतिलिटर शेतकऱ्यांना पाच रुपये मिळावेत... उर्वरित लेख लिहा:

यावर पाटील म्हणाले, "आज 80 टक्के कुटुंब दूध व्यवसायावर गुजराण करतात. त्यांना न्याय देण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचं हे आंदोलन आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी असणाऱ्या प्रत्येकाने याला पाठिंबा देणं गरजेचं आहे."

हे दूध बंद आंदोलन एक वर्गीय लढा आहे. राज्यातील बराच दूध उत्पादक शेतकरी हा अल्पभूधारक, भूमिहीन, शेतमजूर आहे. या वर्गातील शेतकरी हा शेतीतून पर्यायी उत्पन्नाचं साधन म्हणून दूध व्यवसाय करतो.

गाईच्या दुधाचा उत्पादन खर्च प्रतिलिटर 30 ते 35 रुपयांवर पोहोचला, पण दूध उत्पादक शेतकऱ्याला केवळ 17 ते 18 रुपये प्रति लिटर इतका कमी भाव मिळतो.

या प्रश्नावर खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांच्याशी संपर्क साधल्याचं सांगितलं. त्यावर "शेतकऱ्यांनी संकरित गाई न पाळता देशी गाई पाळाव्यात, असा अजब सल्ला राधामोहन सिंह यांनी दिला, तर मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत कोणतीही दखल न घेता आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केलं" असं राजू शेट्टी यांनी सांगितलं.

यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे, असं ते म्हणतात.

"सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीचा म्हणावा तसा फायदा न झाल्याने दूध उत्पादक शेतकरी हा तोट्याचा धंदा करतोय. उलट या गोष्टीचं भांडवल करून काही राजकारण्यांनी आपलं उखळ पांढरं करून घेतलं," असा थेट आरोप शेट्टी यांनी केला.

तीन रुपये प्रतिलिटर अनुदान देण्याच्या सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या भावनांशी हा खेळ सुरू असल्याचे शेट्टी यांचा म्हणणं आहे. "सोबतच बटर, दूध पावडर यासारखे पदार्थांचे साठे पडून राहिले. त्याची जबाबदारी राज्य आणि केंद्र सरकारची आहे, मात्र तसंही न होता केवळ दूध उत्पादकांचा तोटा होतोय. दूध पावडर तयार करणार्‍या कंपन्यांनी गैरफायदा घेतल्याने दूध उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागत आहे," असाही त्यांचा आरोप आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते रस्त्यांवर दूध सोडून आंदोलन करताना

गायीच्या दुधाचे दर 14 ते 15 रुपये इतके खाली आलेत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. पण मागणी आणि पुरवठा यातल्या तफावतीमुळे ही परिस्थिती निर्माण झालीय, असं वारणा उद्योग समूहाचे नेते आणि माजी मंत्री विनय कोरे यांनी सांगितलं. "याबाबत सरकारने काही मार्ग सुचवले होते, जसं की शाळांमध्ये दूध भुकटी देणं, जुना साठा भारताबाहेर निर्यात करणं. पण यांची अंमलबजावणी न झाल्याने आजची परिस्थिती निर्माण झाली...


...्यता

नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचं वैशिष्टय हे की या सरकारने पत्रकारांच्या गळचेपीला राजमान्यता दिली. नरेंद्र मोदींनी आपल्याविरुध्द लिहिणाऱ्या पत्रकारांना 'न्यूज ट्रेडर' ही नवी उपाधी दिली. व्ही. के. सिंग किंवा किरण रिजिजू यांच्यासारखे त्यांचे मंत्रिमंडळातले सहकारी पत्रकारांना 'प्रेस्टिट्यूट' म्हणू लागले.

मीडिया हा आपला शत्रू आहे, याची खूणगाठ मोदींनी 2014च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच बांधली होती. गुजरात दंगलीच्या काळात पत्रकारांनी आपल्याला लक्ष्य केल्याचा त्यांचा राग होता. त्याचंच उट्टं जणू ते काढ... उर्वरित लेख लिहा:

हा हा बोगस अकाउंट डोकं वर काढतो.

पत्रकारांविषयी अभूतपूर्व विष पसरवणारे सत्ताधारी म्हणून या सरकारची नोंद होईल. अलीकडेच प्रेस अॅक्रिडिटेशनचे नियम फेक न्यूजशी जोडून पत्रकारांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न या सरकारमधल्या माहिती आणि प्रसारण मंत्री स्मृती इराणी यांनी केला. पण तीव्र प्रतिक्रिया उलटल्याने पंतप्रधानांना हस्तक्षेप करून हा निर्णय मागे घ्यावा लागला.

सगळ्यांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, भयंकर मनस्ताप सहन करूनही बहुसंख्य पत्रकारांनी या छळवणुकीला भीक घातलेली नाही आणि आपलं काम चालू ठेवलं आहे.

गौरी लंकेश

मात्र गौरी लंकेशच्या तेही नशिबात नव्हतं. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर ज्या धर्मांध संघटनाना बळ मिळालं, त्यांपैकी कुणी तिच्यावर गोळ्या झाडल्या असाव्यात असा पोलिसांचा संशय आहे. 'अटक केलेल्या आरोपीचे सनातनसारख्या अतिरेकी हिंदुत्ववादी संघटनेशी संबंध' अशी बातमी प्रसिध्द झाली आहे. याच संघटनांवर दाभोलकर-पानसरे-कलबुर्गी यांच्या खुनाचा संशय आहे.

देशातली परिस्थिती किती भयावह आहे हे यावरून दिसतं. कर्नाटकातलं काँग्रेस सरकारही गौरी लंकेशच्या खुनाचा छडा लावण्याचं अपयशी ठरलं आहे.

पत्रकारांना कोण वाचवणार?

पण गौरी लंकेशच्या खुनाबाबत जनक्षोभ तरी निर्माण झाला, ग्रामीण भारतातल्या पत्रकाराच्या नशिबात हत्येनंतरही अवहेलनाच येते. 12 पत्रकार गेल्या वर्षभरात देशभरात मारले गेले आहेत. त्यांपैकी बिहारचे राजदेव रंजन, त्रिपुराचे शांतनू भौमिक, छत्तीसगड साई रेड्डी, उत्तर प्रदेशचे जगेंद्र सिंग यांची थोडी तरी चर्चा झाली, इतरांची नावही आपल्याला ठाऊक नाहीत.

ग्रामीण पत्रकाराला एका बाजूला राजकीय माफियाशी लढावं लागतं, तर दुसरीकडे भ्रष्ट पोलिसांचा सामना करावा लागतो. त्याला ना नोकरीचं संरक्षण ना सरकार किंवा समाजाचं. जगेंद्र सिंगला तर पोलिसांनी जाळून मारल्याचा आरोप आहे.

गेल्या तीन वर्षांत 90 पत्रकारांवर हल्ले झाल्याची माहिती नुकतीच सरकारने राज्यसभेत दिली. ती दिशाभूल करणारी असल्याचा दावा महाराष्ट्रातल्या पत्रकार हल्लाविरोधी कृती समितीने केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार एकट्या महाराष्ट्रातच गेल्या तीन वर्षांत 218 पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत. हा आकडा खरा असेल तर परिस्थिती गंभीर आहे.

मी स्वत: शिवसेना आणि नारायण राणेंच्या गुंडांचा अनुभव घेतला आहे. पण गेल्या दोन दशकांत सेनेचं राडा तंत्र सर्वपक्षीय झालं आहे. वाळू माफियापासून दूध माफियांपर्यंत असंख्य गुंड...


...्यता आहे. पक्षाला सध्या खंबीर आणि निर्णायक नेतृत्वाची गरज आहे.

पक्षाचं पुनरुज्जीवन गरजेचं

काँग्रेसला आता आधुनिक काळातील पक्ष म्हणून पुनरुज्जीवन करण्याची गरज आहे. नेहरू-गांधी कुटुंबावर नको एवढं अवलंबित्व ही पक्षासमोरची पहिली समस्या आहे. याच कारणामुळे पक्ष कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घ्यायला कचरताना दिसतोय.

राहुल गांधी ना पक्ष सोडण्याची भाषा करताहेत ना राजकारण. ही गोष्ट पक्षाच्या नेत्यांनी समजून घ्यायला हवी. त्यांना केवळ अटलबिहारी वाजपेयींप्रमाणे भूमिका बजावायची आहे. वाजपेयी अनेक दशकं पक्षामध्ये... उर्वरित लेख लिहा:

अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्यबळापैकी 40 टक्के या महिला आहेत आणि 20 टक्के महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीच्या सुरुवातीच्या काळात रक्तस्रावाचा खूप त्रास होतो. यालाच 'डिसमेनोऱ्हिया' असं म्हणतात.

या दरम्यान महिलांना होणारा त्रास इतका जास्त असतो की, त्यांना दिवसभर दुसरं काहीही काम करता येत नाही. या अशा महिलांसाठी 'मेन्स्ट्रुअल लीव्ह' नक्कीच आरामदायी ठरू शकते.

पण कंपन्यांच्या पातळीवर अशा प्रकारच्या रजेची परिणामकारक अंमलबजावणी होईल तेव्हाच याचा खरा उपयोग आहे.

आता प्रश्न असा आहे की, कशा पद्धतीनं आपण या रजेच्या धोरणाला परिणामका... उर्वरित लेख लिहा:

''मेन्स्ट्रुअल लीव्हच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांना सरळ घरी पाठवण्याऐवजी कंपन्यांनी ऑफिसमध्येच काही आरामाची व्यवस्था करायला हवी किंवा सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, जेणेकरून महिला कर्मचाऱ्यांवर घरी थांबायची वेळ येणार नाही.'' असं ओवेन सांगतात.

मासिक पाळीसंबंधी लोकांमध्ये अनेक गैरसमज असल्याचं लारा ओवेन सांगतात.

एडन किंग या टेक्सस राईस युनिव्हर्सिटीमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून काम करतात. त्या तिथं मानसशास्त्र हा विषय शिकवतात. कामाच्या ठिकाणी होत असलेल्या लैंगिक भेदभावाकडं लक्ष वेधून त्या सांगतात की, ''कामाच्या ठिकाणी स्त्री-पुरुष असा भेद हा कायमचा काढून टाकायला हवा."

त्या पुढे सांगतात, ''कंपनीची लीव्ह पॉलिसी ही लवचिक असावी. काळानुरूप आणि गरजेनुसार ती बदलणारी असायला हवी. ज्यामुळं आजारी पडल्यास कंपनीत काम करणाऱ्या लोकांना सुट्टी घेता येईल, मग त्यांच्या आजारपणाचं कारण काहीही असो!"

"या पद्धतीचा अवलंब केल्यास कुणालाही झुकतं माप देण्याचा प्रश्न येणार नाही. शिवाय,  ही बाब सर्वांना एकाच पातळीवर आणून ठेवेल आणि लैंगिक गैरसमजांनाही यामुळं आळा बसेल'', असं त्या म्हणतात.

कंपन्यांच्या लीव्ह पॉलिसी लवचिक असायला हव्यात, असं जाणकारांचं मत आहे.

"पीरियडसंबंधीच्या गैरसमजांना तिलांजली देणं हा या मेन्स्ट्रुअल लीव्हचा एक भाग असेल तर पुन्हा याच नावानं गैरसमज का निर्माण करायचे?" असा मुद्दा ओवेन मांडतात.

मासिक पाळी हा आजार नसून महिलांच्या आरोग्याशी निगडित, त्या सातत्याने अनुभवत असणारं एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. तेव्हा 'पीरियड लीव्ह' बाबतीत कंपन्यांनी लवचिक धोरण बाळगणं आवश्यक आहे. जेणेकरून महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीच्या काळात पर्सनल लीव्ह घेता येईल, असं ओवेन सुचवतात.

''पीरियड लीव्हचा प्रश्न मोठा बनवून त्याला सर्वांपर्यंत पोहचवल्यास, त्याबद्दल सर्वांगानं चर्चा झाल्यास पाळीबद्दलचे अनेक समज दूर होऊ शकतात,'' असं वॉटर एड अमेरिकेच्या लिसा स्केचमन यांनी सांगितलं.

त्या पुढं सांगतात की, ''मासिक पाळीसंबंधीची धोरणं पुरुष मंडळी तयार करू शकत नाही. महिला मासिक पाळी प्रत्यक्ष अनुभवतात, त्यांना त्यातून जावं लागतं. त्यामुळं त्यांनीच ही धोरणं बनवण्याकरता, त्यांच्या अंमलबजावणीकरता पुढाकार घेणं गरजेचं आहे.''

बॅक्स्टर हे सर्व करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यासाठी त्या कर्मचाऱ्यांकडून नियमितपणे फीडबॅकही घेत आहेत.

को-एक्झिस्ट पुढच्या...


...्या अफवा

आजच्या रिअॅलिटी शोज प्रमाणे त्याकाळी एकैलीवर अत्याधुनिक तांत्रिक उपकरणं नव्हती. तरीदेखील मीडियामध्ये अंदाज आणि अफवांचं पेव फुटलं. मीडियामध्ये 'लव्ह राफ्टवर सेक्स' या मथळ्याखाली बातम्या येऊ लागल्या. या बातम्यांशी राफ्टवरच्या सदस्यांचा अजिबात संपर्क नव्हता. त्यामुळे लवकरच एकैलीची 'सेक्स राफ्ट' अशी ओळख  निर्माण झाली. मात्र, या राफ्टवरची परिस्थिती वेगळीच होती.

आपल्या लेखात जिनोव्ज सांगतात, "शास्त्रीय अभ्यासांवरून सेक्स आणि हिंसा यात संबंध असल्याचं दिसतं. यात सेक्सविषयीचा बहुतांश आंतरविरो... उर्वरित लेख लिहा:

लं की जिनोव्ज आपला प्रयोग पूर्ण करण्यासाठी एखाद्या हुकूमशहाप्रमाणे वागू लागले होते. इतकंच नाही तर ते कॅप्टनलाही आव्हान देत होते.

जपानच्या इसुके यामाकीने सांगितलं, "त्यांच्या मानसिक हिंसेचा सामना करणं, फार अवघड होतं."

याच कारणामुळे इतर सदस्यांच्या मनात त्यांच्या हत्येचा विचार आला. "त्यांना समुद्रात फेकून अपघात झाल्याचं सांगता येईल किंवा हार्ट अटॅक येईल असे एखादे औषध त्यांना द्यावे", असा विचार लोक करू लागले होते.

फी सेमूर यांनी डॉक्युमेंट्रीमध्ये सांगितलं, "असं केल्याने परिस्थिती आणखी चिघळेल, अशी भीती मला वाटत होती."

मात्र, असं काही घडलं नाही. जिनोव्जचा विषय सामोपचाराने मिटवण्यात आला. जेव्हा एकैली मॅक्सिकोला पोचली तेव्हा या गटातल्या सर्वांना हॉस्पिटलमध्ये अगदी वेगवेगळं भर्ती करण्यात आलं. त्यांच्या अनेक प्रकारच्या शारीरिक आणि मानसिक चाचण्या करण्यात आल्या.

जिनोव्ज डिप्रेशनमध्ये गेले होते आणि सेक्स बोटच्या बातमीने तर त्यांच्या विद्यापीठानेही त्यांना दूर सारलं होतं.

मात्र, आपल्या मृत्यूपर्यंत म्हणजे 2013 सालापर्यंत ते अकॅडमीच्या कामात सक्रीय होते.

जिनोव्ज स्वतः हताश झाले होते

त्यांच्यासोबत जी माणसं प्रयोगासाठी गेली होती त्यांच्यासाठी हा प्रवास एक धाडसी प्रवास ठरला.

'यशस्वी प्रयोग'

या प्रवासादरम्यान काही कठीण प्रसंगही आले. मात्र, या गटात मतभेद झाले नाही. उलट त्यांच्यातले भावनिक संबंध अधिक दृढ झाले.

यामुळेच फी यांच्या मते हा एक यशस्वी प्रयोग होता.

प्रयोगात सहभागी झालले लोक (डावीकडून)- मेरी गिडल, एडना रिव्स, फी सेमूर, इसुके यामाकी, मारिया जोर्नस्टाम, सर्वेन जानोटी.

ब्रिटीश वृत्तपत्र असलेल्या गार्डियनला त्यांनी सांगितलं, "जिनोव्ज यांचं लक्ष हिंसा आणि संघर्ष यावर केंद्रित होतं. मात्र, 'अनोळखी'पणापासून सुरुवात करणारे  सर्व नंतर 'आम्ही' झालो."

लिंडिन यांनी याच वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं, "ती माणसं त्या राफ्टवर का गेली होती, हे जिनोव्ज यांनी ऐकलं असतं तर त्यांना हिंसेचे परिणाम कळून चुकले असते. सोबतच हेही कळालं असतं की आपल्यातले मतभेद विसरून आपण हिंसेवरही मात करू शकतो."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्या आपल्या पतीसह तिथे आल्या होत्या. हॉस्पिटल अधिकाऱ्यांप्रति त्या नाराज दिसत होत्या.

त्यांनी सांगितलं की, जेठानी सीमा अवस्थी गेलेल्यांमध्ये होत्या. सीमा अवस्थी त्याच भागातल्या एका शाळेच्या मुख्याध्यापक होत्या. जेठानी यांच्या मुलांचं लग्न होणार होतं. आमच्या समाजाने चांगलं व्यक्तिमत्व गमावलं.

त्यांनी सांगितलं की, आदल्या रात्री सीमा यांच्याशी व्हॉट्सअपवरून त्यांचं बोलणं झालं. नंतर मी रुग्णालयातही आले. त्यांना कोव्हिड वॉर्डात जाण्याची परवानगी नव्हती. मात्र त्यांच्या व्हॉट्अपवरून हे समजत होतं की ... उर्वरित लेख लिहा:

संपेल असं कळलं.

मी तिकडे पोहोचलो. सुरक्षारक्षकांनी मला आत जाण्यास मनाई केली. मी फोनच्या माध्यमातून रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला. केंद्र सरकार, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि खाजगी रुग्णालयांवर ऑक्सिजनच्या व्यवस्थापनावरून आरोप करत आहेत. म्हणूनच रुग्णालय प्रशासन प्रसारमाध्यमांपासून दूर राहत आहे.

त्यांचं म्हणणं असं की नोएडात ऑक्सिजनची व्यवस्था झाली आहे आणि टँकर नोएडाहून निघाला आहे. मी एक तास तिथे होतो मात्र टँकर काही पोहोचला नाही. थोड्या वेळाने अधिकाऱ्यांनी टँकर पोहोचल्याचं सांगितलं.

डॉक्टरांची निष्ठा

सर गंगाराम रुग्णालय ते एम्स सगळीकडे एक गोष्ट जाणवली ती म्हणजे ऑक्सिजनची कमतरता आहे. बेड आणि व्हेंटिलेटरची टंचाई आहे. पण रुग्णालयात काम करणारे डॉक्टर, नर्स, अन्य कर्मचारी यांचा निग्रह कमी झालेला नाही.

गंगाराम रुग्णालयाच्या समोरच छोटा बगीचा आहे. रुग्णालयाच्या प्रांगणातच आहे. रुग्णालयात काम करणारी मंडळी तिथे बोलत बसली होती.

डॉक्टर अवरितपणे काम करत आहेत.

पीपीई किट परिधान केलेल्या दोन महिला गवतावर डबा ठेवून खात होत्या. खाल्ल्यावर लगेच त्या वॉर्डात जाणार होत्या.

गेल्या दहा दिवसांपासून कोणताही ब्रेकविना काम करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आम्ही स्वत:हूनच हे करत आहोत असं त्या म्हणाल्या. रोज ठराविक तास अधिक काम त्या करत आहेत.

कोरोनाचा संसर्ग आणखी फैलावू शकतो त्यासाठी आम्ही तयार आहोत. कारण लोकांना डॉक्टरांची आवश्यकता भासणार आहे.

जयपूर गोल्डन हॉस्पिटलच्या रिसेप्शनच्या समोर काही महिला बसल्या होत्या. त्यातली एक रडत होती. त्या खूपच अस्वस्थ वाटत होत्या. रिसेप्शनवर मी विचारलं की त्यांच्याकडे कोणी लक्ष का देत नाहीये? हॉस्पिटलमध्ये बेड उपलब्ध नसल्याचं मला सांगण्यात आलं.

त्यांना याबाबत सांगण्यात आलं आहे. आता कुठे जावं हे त्यांना कळत नाहीये त्यामुळे बेड रिकामा होईल या आशेने त्या तिथेच बसून आहेत.

स्थलांतरित कामगार घरी परतू लागले

दिल्लीत कोरोनाचा संसर्ग वाढू लागल्यावर लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. हाताला काम नसल्याने स्थलांतरित कामगारांनी पुन्हा गावाकडे मोर्चा वळवला. बहुतांश कामगार आनंद विहार बस टर्मिनल इथूनच गावी परतत आहेत.

तिथे जमलेल्या गर्दीचे फोटो तुम्ही पाहिले असतीलच. आपल्या सामानासह तिथे आलेल्या कामगारांनी सांगितलं की, त्यांना दहा दिवसांची सुट्टी मिळाली आहे. म्हणून ते गावी जात आहेत....


...्या आरोपाप्रमाणे पोलिसांनी कारवाई केली नाही. पोलिसांची कारवाई पुराव्याच्या आधारे होती

कोर्टाचा प्रश्न आहे की पैशांचा व्यवहार आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा असू शकतो का? पण, हा मुद्दा सद्य स्थितीत FIR रद्द करण्याबाबत असू शकतो का? आजमितीला प्रश्न आहे पुराव्याचा.

सेशन्स कोर्टाला जामीनाबाबत निर्णय घेऊ द्यात. कोर्टाच्या पदानुक्रमाला धक्का का लावायचा? सरकारची बाजू का ऐकून घ्यायची नाही?

दुष्यंत दवे यांचा आक्षेप

मात्र, अर्णब गोस्वामी यांच्या याचिकेवर होणाऱ्या तात्काळ सुनावणीने वाद निर्माण झ... उर्वरित लेख लिहा:

न पुन्हा चौकशी सुरू केली. त्यामुळे अटक अवैध म्हणता येणार नाही," असं निरीक्षण कोर्टाने आपल्या आदेशात नोंदवलं होतं.

हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात गोस्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. हायकोर्टाच्या आदेशावर स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

सुप्रीम कोर्टातील याचिकेत काय म्हटलंय?

1) अटक राजकीय हेतूने प्रेरित.

2) महाराष्ट्र सरकार कुहेतूने कारवाई करत आहे.

3) रिपब्लिक न्यूज आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात राजकीय दबावापोटी खोटी कारवाई केली जात आहे.

4) संविधानाच्या कलम 19(1)(a) आणि 19(1)(g) प्रमाणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क.

5) अटक अवैध आहे.

अन्वय नाईक प्रकरणी अर्णब गोस्वामी सर्वोच्च न्यायालयात

पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर 10 नोव्हेंबरला मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याआधी शुक्रवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. सोमवारी 9 नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी यांचा अंतरिम जामीन फेटाळला होता.

अन्वय नाईक

सोमवारी हायकोर्टाने सांगितले की अर्णब गोस्वामी हे पुढील चार दिवसांत सत्र न्यायालयाकडे अंतरिम जामीनासाठी दाद मागू शकतात. त्यावर अर्णब गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.

2018 सालच्या अन्वय नाईक आणि त्यांच्या आईच्या आत्महत्या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करावा आणि अटक अवैध ठरवावी, यासाठी गोस्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

गोस्वामी यांना गुरुवारी (5 नोव्हेंबर) अलिबागच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टात हजर करण्यात आलं होतं . पोलिसांनी त्यांच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली होती. मात्र, कोर्टाने गोस्वामी यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्या आहेत जगभ्रमंतीला

हैदराबादजवळच्या एअरफोर्स अकॅडमीमध्ये तेव्हा माझं ट्रेनिंग सुरू होतं. पण त्याच काळात माझ्या आईला सर्व्हायकल कॅन्सर झाला. तिचा आजार तिसऱ्या टप्प्यात होता.

माझं ट्रेनिंग सोडून मी आईच्या मदतीला गेले. ज्या आईनं माझ्या शिक्षणासाठी एवढ्या खस्ता खाल्ल्या तिला या आजारानं ग्रासलेलं बघून आम्ही सगळेच कोलमडून गेलो होतो. पण याही परिस्थितीत आई निर्धारानं उभी राहिली.

एकीकडे आईचं ऑपरेशन, किमोथेरपी, रेडिएशन हे उपचारांचं चक्र आणि दुसरीकडे नौदलात स्थिरावण्यासाठीची माझी धडपड हा काळ आठवला तर... उर्वरित लेख लिहा:

टीम ठरलो. ही मोहीम आम्ही 'आयएनएस महादई' या बोटीतून पार केली.

स्वातीच्या मनात आईबाबांबद्दल समुद्राएवढीच कृतज्ञता आहे.

या मोहिमेनंतर जेव्हा भारतीय नौदलानं महिलांच्या पथकाची सागर परिक्रमा आयोजित केली तेव्हा अर्थातच मी या मोहिमेची सुरुवातीची शिलेदार होते. ऑगस्ट 2017 ते एप्रिल 2018 या नऊ महिन्यांत आम्ही सहा जणींनी शिडाच्या बोटीतून सागर परिक्रमा पूर्ण केली.

लेफ्टनंट कमांडर वर्तिका जोशी हिच्या नेतृत्वाखाली लेफ्टनंट कमांडर प्रतिभा जामवाल, लेफ्टनंट विजया देवी, लेफ्टनंट पी. ऐश्वर्या आणि लेफ्टनंट पायल गुप्ता आणि मी. आम्ही सगळ्याजणी ही मोहीम पूर्ण करून आलो तेव्हा देशभरात आमचं जोरदार स्वागत झालं.

पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनीही आमच्या कामगिरीचं भरभरून कौतुक केलं. आमच्या या मोहिमेमुळे जगभरात भारतीय नौदलाची मान उंचावली आहे.

हे सगळे कौतुकसोहळे होत असताना मला राहूनराहून वायझॅकचा किनारा आठवत राहतो. मी 13 वर्षांची असताना अनुभवलेला पहिला थरार मनात अजून जसाच्या तसा आहे.

माझ्या आईनं माझ्यासाठी वाऱ्यावर स्वार होण्याची स्वप्नं पाहिली नसती तर हा थरार मी कधीच अनुभवू शकले नसते. म्हणूनच जेवढी कृतज्ञता मला वायझॅकच्या समुद्राबद्दल आहे तेवढीच आईबाबांच्या अपार कष्टांबद्दल आहे.

माझ्या या कहाणीतून मी जे शिकले तेच सगळ्यांना सांगेन. एखादी गोष्ट करायचीच असं मनापासून ठरवलं तर अडचणींचे भलेमोठे डोंगर आणि समुद्राच्या उंच उसळणाऱ्या लाटाही तुम्हाला रोखू शकत नाहीत.

शिडाच्या होडीतून सागर परिक्रमा पार पाडणाऱ्या 'INSV तारिणी'च्या शिलेदार पी. स्वाती यांची ही कहाणी आरती कुलकर्णी यांनी शब्दबद्ध केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्या उपस्थितीत मुलांच्या प्रायव्हेट पार्टला स्पर्श करू शकतात, असं आम्ही त्यांना सांगितलं.

कुणाच्या स्पर्शामुळे वाईट वाटत असेल तर त्या व्यक्तीला नाही म्हणून सांगायला घाबरायचं नाही आणि त्याबद्दल आम्हाला लगेच सांगायचं, असंही आम्ही त्यांना सांगितलं.

मित्रांसोबत खेळताना एखाद्याला तो खेळ आवडत नसेल तर त्याला तो खेळ खेळायला जबरजदस्ती करू नये, असंही आम्ही मुलांना समजावलं. थोडक्यात आम्ही मुलांना नाही म्हणायला शिकवलं आहे.

कोणत्या प्रकारच्या माध्यमातून आमचे मुलं बातम्या वाचत अथवा ऐकत आहेत आणि त्यांच्या व... उर्वरित लेख लिहा:

घेणं गरजेचं नाही तर यामुळे आपल्या भोवती अशा गोष्टी होऊ नये याबाबतची समजही त्यांना देणं गरजेचं आहे.

मागच्या रविवारी आम्ही आमच्या मुलाला बलात्कार विरोधी निदर्शनात सहभागी होण्यासाठी घेऊन गेलो होतो. तो एकटा नसून अनेक लोक भविष्याविषयी चिंता करत आहेत, हे  त्याला समजायला हवं.

'बदल घडवण्यात त्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे, हे त्याला कळायला हवं' - सुनयना रॉय, 11 आणि 3 वर्षांच्या मुलांची आई, बंगळुरू

बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाविषयीच्या अनेक घटनांबाबत मी माझ्या मोठ्या मुलासोबत चर्चा केली आहे. तो कधी-कधी यासंबंधीच्या बातम्या वाचतो त्यामुळे संमती आणि हिंसेसारख्या गोष्टींवर मी त्याच्याशी चर्चा केली.

बदल घडवून आणण्याच्या प्रक्रियेत त्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे, हे त्याला समजायला हवं.

बलात्काराच्या घटनांबद्दल माझ्या मुलाला माहिती असायला हवं. आजच्या काळात महिलांसाठी लैंगिक छळ म्हणजे खूप मोठी भीती झाली आहे. तसंच प्रत्येकाच्या जीवनावरही या घटनांचा प्रभाव पडतो.

महिलांबद्दलचे अपमानकारक विनोद प्रत्येक घरात होताना दिसून येतात आणि हे विनोद भयंकर रूप कशाप्रकारे धारण करू शकतात, यावर आपण विचार करायला हवा.

बातम्या बघण्यापासून आणि वाचण्यापासून मी माझ्या मुलाला रोखत नाही. पण त्यांनी स्वत: यावर चर्चा करायला हवी असं मला वाटतं, त्यांच्यावर  चर्चा थोपवायला मला आवडत नाही.

कदाचित मुलं आमच्यासोबत जी चर्चा करतात त्याचा अर्थ पूर्णत: ते  समजू शकत नसतील. पण त्यांच्या आईसोबत असा वाईट व्यवहार करणं कदापि खपवून घेण्या योग्य नाही, हे त्यांना चांगलंच समजतं.

'आई, बलात्कार करणाऱ्यांना शिक्षा होत नाही का?' - कोमल कुंभार, 12 वर्षांच्या मुलीची आई

गेले काही दिवस टिव्ही आणि इंटरनेटवर कठुआ पीडितेचे फोटो फिरतायत. ते पाहून माझी बारा वर्षाची मुलगी सानियाने, ही मुलगी कोण आहे? असा प्रश्न मला विचारला. त्यावेळी मला तिच्यासोबत काय घडलं हे सांगावं लागलं. खरंतर तिच्यासोबत काय घडलं हे समजून सांगण्याचं तिचं वय नाही. पण मी सोप्या शब्दात तिला हे प्रकरण समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला.

त्यावर सानियाने बलात्कार म्हणजे काय? असा सवाल मला केला. तेव्हा मी तिला सोप्या शब्दांत समजावून सांगितलं की, आपल्या इच्छेशिवाय जर कोणी आपल्या अंगाला हात लावत असेल किंवा आपल्याकडे वाईट नजरेने पाहत असेल, तर ते वागणं चुकीचं असतं. त्यावर सानियाने, बलात्कार का करतात? आणि मुलींच्याच बाबतीत...


...्या एका लहानशा बेटावर 9व्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच एक लहानशी प्रकाश व्यवस्था अस्तित्वात होती. शार्लेमन (चार्ल्स द गॉल) (Charles de Gaulle) ने इथे प्रकाश व्यवस्था उभारण्याचे आदेश दिले होते.

ब्लॅक प्रिन्स (एडवर्ड ऑफ वेल्स)ने 1360मध्ये इथे टॉवर बनवला. दोनशे वर्षांनंतर 1584मध्ये तिसऱ्या किंग हेन्रीने या बेटावर लाईटहाऊस उभारलं.

एडवर्डने उभारलेल्या स्तंभाच्या अवशेषांच्या जागी आपला शाही दिमाख दाखवणारा टॉवर तिसऱ्या हेन्रीला हवा होता.

या लाईटहाऊससोबतच शाही निवास, राखणदारांसाठी खोल्या, एक मोठा दि... उर्वरित लेख लिहा:

ा.

अशा प्रकारे दिवा फिरणारं जगातलं पहिलं लाईटहाऊस अस्तित्वात आलं.

तेलाचा दिवा शांत वातावरणामध्ये खलाशांना आवश्यक ती मदत करू शकत असे. पण त्याचा प्रकाश अंधुक होता. वादळी रात्री त्या दिव्याचा खलाशांना फायदा होत नसे.

राजवटीचं प्रतीक

1789मध्ये फ्रेंच क्रांतीनंतर फ्रान्समधल्या जुन्या राजवटीच्या सगळ्या खुणा मिटवण्याचे प्रयत्न झाले.

कॉर्डोनच्या आतमध्ये असणारे शाही पुतळे आणि राजघराण्याला समर्पित शिलालेखही उद्ध्वस्त करण्यात आले.

पण शिल्पकार लुई डी फ्वांचा पुतळा मात्र तसाच ठेवण्यात आला. आजही हा भव्य पुतळा प्रवेशद्वाराजवळ पहाता येतो.

जुन्या खुणा मिटवण्यासोबतच या लाईटहाऊसची उपयुक्तता वाढवण्याचे आणि याचा उजेड दूरवर पोहोचण्याचे मोठे प्रयत्न सुरू झाले.

विलक्षण शोध

19व्या शतकामध्ये ऑप्टिक्स (प्रकाश शास्त्र) हे क्षेत्र नव्याने उदयाला येत होतं. डच भौतिक शास्त्रज्ञ क्रिश्चियन हिगीन्सने प्रकाशाचा सिद्धांत मांडला ज्यानुसार प्रकाश विविध तरंगांमध्ये प्रवास करत असल्याचं म्हटलं होतं.

वैज्ञानिकांना हा सिद्धांत माहिती होता. पण अनेक लोकांना याविषयी शंकादेखील होती. ऑगस्टीन फ्रेस्नेलने हा सिद्धांत प्रभावीपणे सिद्ध केला.

या फ्रेंच शास्त्रज्ञाने हे शोधून काढलं की लहान लहान बर्हिगोल लोलक जर मधमाशीच्या पोळ्याच्या आकारात जोडली तर त्याने तिरक्या प्रकाश रेषाही सरळ दिशेने वळवल्या जाऊ शकतात.

फ्रेस्नेलची ही रचना भूमितीमधल्या प्रकाशाच्या एका मुख्य सिद्धांतावर आधारित होती. याच्यानुसार जेव्हा प्रकाश किरण जेव्हा एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात प्रवेश करतात (म्हणजे हवेतून काचेत आणि मग काचेतून पुन्हा हवेत) तेव्हा त्यांची दिशा बदलते.

या फ्रेस्नेल लेन्समुळे लाईटहाऊसमधून येणारा उजेड त्याच्या मूळ स्रोतापेक्षा प्रखर बनला. हा उजेड आता दूरवरूनही दिसत होता.

फ्रेस्नेलने ही प्रणाली पहिल्यांदा  फ्रान्समध्ये आधीपासून महत्त्वाच्या असणाऱ्या कॉर्डोन लाईटहाऊसमध्ये लावली.

कॉर्डोनच्या जवळचा समुद्र हा वाकडातिकडा किनारा आणि खलाशांना चकवणाऱ्या उभ्या दगडांसाठी ओळखला जातो.

1860च्या दशकापर्यंत लहान बंदरांपासून ते समुद्रांतल्या मोठ्या दीपस्तंभांपर्यंत सगळीकडे फ्रेस्नेल लेन्स बसवण्यात आली.

कॉर्डोनचे पहारेकरी

कॉर्डोन लाईटहाऊसला चार पहारेकरी आहेत पण एकावेळी दोनच जण कामावर असतात. दर आठवड्याला त्यांची ड्युटी बदलते.

याच पहारेकऱ्यांपैकी एक मिकाईल...


...्या करण शर्मानं मोक्याच्या क्षणी विकेट्स मिळवत संघाला विजयपथावर नेलं.

कर्नाटकविरुद्धच्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यातली गणेश सतीशची 81 धावांची खेळी निर्णायक ठरली. आधीच्या हंगामांमध्ये सुब्रमण्यम बद्रीनाथनं विदर्भाच्या फलंदाजीला आवश्यक बैठक मिळवून दिली होती.

6 जबाबदारीचं भान

विदर्भाच्या प्रत्येक खेळाडूनं आपापली जबाबदारी ओळखून खेळ केला. यंदाच्या हंगामात अक्षय वाडकर संघाचा नियमित विकेटकीपर नव्हता.

अंतिम लढतीत अक्षयला संधी मिळाली आणि त्यानं या संधीचं सोनं केलं. शिस्तबद्ध विकेटकीपिंगच्या बरोबरीनं ... उर्वरित लेख लिहा:

होत असे. अव्वल संघ एलिट गटात असत.

विदर्भाचा संघ प्लेट गटात असे. प्लेट गटात असल्यानं अव्वल संघांविरुद्ध खेळण्याच्या संधी मर्यादित राहत असत. पण तीन वर्षांपूर्वी ही संरचना बदलल्यानंतर विदर्भानं जिद्दीनं खेळ करत जेतेपद प्रत्यक्षात साकारलं.

9 विदर्भ क्रिकेट अकादमीची भूमिका

2009 मध्ये सुरू झालेल्या विदर्भ क्रिकेट अकादमीचा या जेतेपदात महत्त्वाचा वाटा आहे. प्रतिभेला योग्य दिशा मिळवून देण्याचं काम या अकादमीनं केलं आहे.

रणजीविजेत्या विदर्भाच्या संघातील अनेक खेळाडू या अकादमीतूनच पुढे आले आहेत.

विदर्भ क्रिकेट संघटनेचा उपक्रम असलेल्या या अकादमीमुळे वयोगट स्पर्धांसाठी विदर्भाचा तगडा संघ खेळू लागला. 23, 19, 17 वर्षांखालील गटात विदर्भासाठी शानदार कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंची फौज रणजी संघासाठी दमदार कुमक ठरली.

10 ग्रामीण प्रतिभा

विदर्भातल्या अनेक छोट्या गावातल्या खेळाडूंनी या विजयात मोलाचं योगदान दिलं आहे.शहरांमध्ये प्रशिक्षणाच्या संधी मुबलक प्रमाणावर उपलब्ध असतात.

गावांमध्ये क्रिकेट मोठ्या प्रमाणावर खेळलं जातं पण शास्त्रोक्त आणि सर्वसमावेशक प्रशिक्षणाच्या संधी दुर्मीळच.

प्रतिकूल परिस्थितीशी संघर्ष करत अनेकांनी क्रिकेटची आवड जोपासली. तालुका-जिल्हा पातळीवर कार्यरत असंख्य प्रशिक्षक तसंच क्लब्स, जिमखाने यांचं विदर्भाच्या विजयात मोलाचं योगदान आहे.

अंतिम लढत

दिल्ली 295 (ध्रुव शोरे 145; रजनीश गुरबानी 6/59)

विदर्भ 547 (अक्षय वाडकर 133; नवदीप सैनी 5/103)

दिल्ली 280 (नितीश राणा 64; अक्षय वाखरे 4/ 95)

विदर्भ 1 बाद 32 (वसीम जाफर 17; कुलवंत खेजरोलिया 1/21)

सामनावीर- रजनीश गुरबानी

विदर्भ संघाचा जेतेपदापर्यंतचा प्रवास

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्या कार्यकाळात कमीत कमी नऊ वेळा हे सांगितलं की, देशभरात NRCची प्रक्रिया NPRच्या माहितीवर आधारित असेल.

ही सारी वक्तव्यं भारत सरकारच्या आताच्या भूमिकेशी विसंगत आहेत. याआधी जेव्हा कधी NPRचा उल्लेख केला होता, त्या त्या वेळी त्याचा संबंध NRIC जोडला गेला होता.

NPR आणि जनगणनेत काय फरक ?

NPRसाठी नाव, जन्मतारीख, लिंग, आई-वडिलांचं नाव, जन्म ठिकाण यांसारखी माहिती मागितली जाते आहे. ही माहिती जनगणनेवेळी सुद्धा मागितली जाते. पण पश्चिम बंगालमधली 'प्रश्नावली' बीबीसीच्या हाती लागली, त्यात आईचं जन्मठिकाणही व... उर्वरित लेख लिहा:

्या NPR पेक्षा मोदी सरकारनं आणलेल्या NPRचं स्वरूप पूर्णपणे वेगळं आहे."

पश्चिम बंगाल आणि केरळ सरकारनं केंद्र सरकारच्या उद्देशावर प्रश्न उपस्थित करत आपापल्या राज्यांमधील NPRची प्रक्रिया स्थगित केली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री काय म्हणतात?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटलंय की, "दोन्ही (केरळ आणि पश्चिम बंगाल) राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना मी नम्र विनंती करतो की असं पाऊल त्यांनी उचलू नये. त्यांनी याचा पुनर्विचार करावा. NPR पश्चिम बंगाल आणि केरळच्या सर्वसामान्य गरीब जनतेच्या लाभासाठी बनवल्या जाणाऱ्या योजनांचा आधार आहे. राजकारणासाठी गरिबांच्या विकास योजनांना दूर सारु नका."

"NPR लोकसंख्येची नोंदवही आहे. यात भारतात जे कुणी राहतात, त्यांची नोंद केली जाते. याच्या मदतीने देशातील विविध योजनांची आखणी केली जाते. NRC मध्ये लोकांकडून कागदपत्रं मागितली जातात की, तुम्ही कुठल्या आधारावर भारताचे नागरिक आहात? त्यामुळे NPR आणि NCR या दोन्ही प्रक्रियांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही. किंबहुना, या दोन्ही प्रक्रियांचा एकमेकांच्या सर्वेक्षणातही काही उपयोग होणार नाही," असंही अमित शाह यांनी सांगितलं.

अमित शाह पुढे म्हणाले, "2015 साली NPRला पायलट स्तरावर अपडेट केलं गेलं. ही दर दहा वर्षांनी केली जाणारी प्रक्रिया आहे. यादरम्यान देशात राहणाऱ्या लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात बदल झालेले असतात. जनगणना दर दहा वर्षांनी होते. 2010 मध्ये यूपीएने NPR राबावलं होतं, तेव्हा कुणीही प्रश्न उपस्थित केले नव्हते. सरकार एक मोफत अॅप आणेल, ज्यात लोक आपापली माहिती भरू शकतील आणि हे सर्व सेल्फ-डिक्लेरेशन असेल. आम्हाला कुठलेही कागद नकोत."

बीबीसीला आपल्या पडताळणीत आढळलं की, "सरकारनं अजून देशभरात NRCची घोषणा केली नाहीये. पण सध्याच्या नियमांनुसार, जेव्हा देशभरात NRC होईल, त्यासाठी NPRच्या माहितीचाच वापर केला जाईल. जोवर सरकार नियमांमध्ये बदल करुन NPR ला NRC पासून वेगळं करत नाही. मात्र, तोपर्यंत NRC आणि NPR ला वेगळं करून पाहणं चूक आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्या कॅटलॉगमध्ये जिलेट रेझरच्या किंमतीवर कायदेशीररीत्या डिस्काउंट देता येणार नसल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करण्यात आली होती. यात एक खुलासाही करण्यात आला होता.

"आमच्या काही ग्राहकांच्या समाधानासाठी हा रेझर कॅटलॉगमध्ये देण्यात आला आहे. या कॅटलॉगमधील कमी किंमतीतील सेफ्टी रेझरपेक्षा हा रेझर जास्त समाधान देईल, असा आमचा दावा नाही," असं यात म्हटलं होतं.

कमी किमतीतील रेझर आणि महाग ब्लेड, हे मॉडेल नंतर जन्माला आलं.

जिलेटच्या पेटंटची मुदत संपल्यानंतर इतर स्पर्धक यात उतरले. त्यानंतर हे किंमतीचं मॉडेल विकसि... उर्वरित लेख लिहा:

ेमची किंवा किंडलवरील पुस्तकांची मोठी लायब्ररी असेल तर दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर जाणं तुमच्यासाठी फारच मोठी बाब असते.

ही 'स्विचिंग कॉस्ट' दर वेळी आर्थिक असते, असं नाही. ती किंमत वेळ, सोय यांचीही असू शकते.

जर मला अडोबी फोटोशॉपची सवय असेल तर मी त्याच्या महागड्या अपग्रेडसाठी पैसे मोजण्याची शक्यता जास्त असते. कारण स्वस्तातील सॉफ्टवेअरसाठी ते कसं वापरायचं, हे शिकावंही लागणार असतं.

ब्रॅंड लॉयल्टी

म्हणून सॉफ्टवेअर कंपन्या मोफत ट्रायल देतात. बॅंका आणि इतर सेवा पुरवणारे लोकांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष स्वागत मूल्य देत असतात. कारण नंतर जेव्हा नकळत किंमत वाढते, तेव्हा कोणी बदल करण्याची तसदी घेत नाही.

ही 'स्विचिंग कॉस्ट' मानसिकही असते. ते ब्रॅंडसोबत असणाऱ्या निष्ठेतून येते.

जर जिलेटच्या मार्केटिंग विभागाने माझी खात्री पटवली की इतर ब्लेडनं होणारी दाढी ही कमी प्रतीची असते, तर मी जिलेटच्या ब्रँडेड ब्लेडसाठी जादा पैसे मोजण्यासाठी तयार असतो.

जिलेटचं पेटंट संपून आणि स्पर्धक कंपन्यांनी स्पर्धात्मक किमतीला ब्लेडची विक्री सुरू केल्यानंतर जिलेटचा नफा जास्तच वाढला. या विलक्षण सत्याचा उलगडा यातून होऊ शकेल.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्या जवानांचे येणं-जाणं रोखलं होतं, त्यामुळे हा ताफा मोठा झाला होता.

काही महिन्यांपूर्वी पर्यंत सैनिकांचा ताफा जेव्हा जात असे तेव्हा नागरिकांच्या गाड्यांना जाण्याची परवानगी नसे. जनरल मलिक यांच्या मते राजकीय दबावानंतर नागरिकांनाही आपल्या गाड्या जवळून नेण्याची परवानगी मिळाली आणि या हल्ल्यामुळे ही स्थिती अधिकच नाजूक झाली आहे.

सीआरपीएफचे माजीप्रमुख दुर्गा प्रसाद म्हणतात, "जर हा ताफा तुकड्या-तुकड्यांमध्ये गेला तरीही दारुगोळ्याने भरलेल्या गाडीला तुम्ही कसे रोखू शकाल?"

त्यांना सूत्रांनी दिलेल्या माहि... उर्वरित लेख लिहा:

ही प्रवास करतात. त्यामुळे या राज्यमार्गाला पूर्ण सुरक्षित ठेवता येत नाही.

CRPFचे माजी प्रमुख दुर्गा प्रसाद सांगतात, "सुरवातीला हा राज्यमार्ग काही रस्त्यांशी जोडलं होतं. स्थानिक नागरिकांच्या मागणीवरून हा मार्ग इतर रस्त्यांना जोडण्यात आला."

राज्यमार्गाल सुरक्षित ठेवण्यासाठी ठराविक अंतरावर सुरक्षारक्षक ठेवावे लागतील आणि या राज्यमार्गावरील इतर वाहनांची संख्या नियंत्रित करता येईल. पण काही अधिकारी म्हणतात सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची संख्या इतकी जास्त नाही.

CRPFवर सारखे हल्ले का?

काश्मीर खोरं किंवा नक्शलप्रभावित परिसर CRPFच्या जवानांवर हल्ले वाढताना दिसत आहेत. त्यातून काही तज्ज्ञांनी CRPFच्या नेतृत्वावर शंका उपस्थित करत आहेत.

जनरल व्ही. पी. मलिक म्हणतात, "जवानांचं प्रशिक्षण आणि तैनात करण्याची पद्धती याकडं ही लक्ष दिलं पाहिजे. 70 ते 80 टक्के प्रकरणात CRPFची नियुक्ती देशातील अत्यंत संवेदनशील भागात केली जाते, हे त्यांच्यावर हल्ले होण्याचं कारण आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्या जाणाऱ्या पदार्थांकडे वळत आहेत. त्यांपैकीच एक म्हणजे युका किंवा कॅसाव्हा.

हे कंदमूळ उकडून किंवा तळून खाल्लं जातं. या बदलत्या परिस्थितीचा फायदा करून घेण्याचा प्रयत्न मॅकडॉनाल्डनंही केला. त्यांनी मेन्यूमध्ये बदल करून पोटॅटो फ्रायऐवजी युका फ्राईज द्यायला सुरुवात केली आहे.

4. पुरेशा औषधांचा अभाव

काही वर्षांपासून व्हेनेझुएलामध्ये मलेरियाच्या रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. याच्याविरुद्ध लॅटिन अमेरिकेतील इतर देशांमध्ये ही संख्या वेगानं कमी होत आहे.

1961 मध्ये हाच व्हेनेझुएला मले... उर्वरित लेख लिहा:

्या राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष खुआन ग्वाइडो यांना पाठिंबा दिला आहे.

पंधरा दिवसांपूर्वीच दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदाची सूत्रे घेणाऱ्या निकोलस मादुरो यांच्या सत्तेला यामुळे आव्हान मिळालं.

 शनिवारी स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स आणि ब्रिटननं व्हेनेझुएलात आठ दिवसांमध्ये मतदान घेण्याची सूचना केली आहे.

मतदान घेतलं न गेल्यास ग्वाइडोंनाच पाठिंबा देण्याचंही या देशांनी जाहीर केलं आहे. रशियानं मात्र काहीशी वेगळी भूमिका घेतली आहे.

ग्वाइडोंना मिळालेल्या आंतरराष्ट्रीय समर्थनाचा रशियानं निषेध केला केला आहे. हा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग झाला असून यामुळे हिंसाचार वाढीस लागू शकतो, असं मत रशियानं व्यक्त केलं आहे. चीन, मेक्सिको आणि टर्कीनं निकोलस मादुरोंना पाठिंबा दिला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


...्या जिल्ह्यांमध्येही तपासल्या न गेलेल्या केसेस असू शकतात. पण केसेस असतील असं गृहित धरून सगळं बंद करणं कितपत व्यवहार्य आहे? त्यामुळे आता मधल्या मार्गाचा विचार केला जातोय. तो म्हणजे जे हॉटस्पॉट आहेत तिथे अधिक कठोर लॉकडाऊन करायचं आणि जिथे केसेस नाहीयेत, तिथे लॉकडाऊन शिथिल करायचं.

राजस्थानच्या भिलवाड्यात अचानक केसेस वाढल्या होत्या. पण तिथे लॉकडाऊन कठोरपणे पाळला गेला. किराणा-भाजी आणण्यासाठीही लोकांना बाहेर पडण्याची परवानगी नव्हती. ते सगळं लोकांना घरपोच दिलं गेलं. त्यामुळे तिथे नव्या केसेस येणं जवळप... उर्वरित लेख लिहा:

त राहील आणि तोवर सगळं बंद करून ठेवणं शक्य नाही. त्यामुळे कोरोना असताना कसं काय करायचं, यासाठी त्यांनी समितीची स्थापन केलीये.

भारताला आता सप्रेस अँड लिफ्ट या तंत्राची अनेक आवर्तनं करावी लागतील, असं मत हाँगकाँग विद्यापीठात मेडिसीन विभागाचे डीन आणि साथीच्या रोगांचे तज्ज्ञ असलेल्या गॅब्रिएल लेउंग यांनी व्यक्त केलंय.

काही देशांनी हे तंत्र स्वीकारलं आहे.

"यामध्ये निर्बंध लादले आणि शिथिल केले जातात. पुन्हा लादले आणि शिथिल केले जातात. असं वारंवार केलं जातं. यामुळे रुग्णांची संख्या मर्यादित राहते आणि आर्थिक नुकसानही मर्यादित राहतं."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्या तुलनेत कोव्हॅक्सिन घेणाऱ्यांमध्ये अशी प्रकरणं थोडी जास्त दिसून आली आहेत. मात्र, एकंदरित विचार करता अशा प्रकरणांची संख्या खूप कमी आहे आणि त्यामुळे ती चिंतेची बाब नाही."

लशीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर झालेला संसर्ग आणि दुसरा डोस घेतल्यानंतर झालेला संसर्ग अशा दोन्हींची एकत्रितपणे आकडेवारी देण्यात आली. आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्समध्ये ब्रेकथ्रू इन्फेक्शनचा धोका इतरांच्या तुलनेत अधिक असल्याचंही सांगण्यात आलं. मात्र, देशात लशीचे दोन्ही डोस घेतल्यानंतर किती जणांचा मृत्यू झाला, याची आकडेवारी... उर्वरित लेख लिहा:

केलेला नाही. लसीची एफिकसी काढताना चाचण्यांमध्ये परिस्थिती नियंत्रित असते. चाचण्यांमध्ये सहभागी होणारे व्हॉलेंटिअर्स आणि लस देणारे दोघांनाही सर्व गोष्टी माहिती असतात."

"मात्र, लसीच्या परिणामकारकतेविषयी तेव्हाच कळतं जेव्हा ती मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते. त्यावेळी लस देणारे आणि घेणारे यांच्यावर कुणाचंच नियंत्रण नसतं. इतकंच नाही तर चाचण्यांमध्ये सर्व परिस्थिती जशी कंट्रोल्स इन्व्हायरंमेंटमध्ये असते तशी लसीची वाहतूक, साठवण यावेळी नसते आणि याच सर्व कारणांमुळे लसीची परिणामकारकता ही लसीच्या कार्यक्षमतेपेक्षा कायमच कमी आढळते."

संभाव्य कारणं

लशीच्या दोन्ही डोसनंतर होणाऱ्या मृत्यूंवर आयसीएमआर लक्ष ठेवून असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.

देशात कोरोना संसर्गामुळे होणाऱ्या मृत्यूची आकडेवारीही आयसीएमआरकडेच संकलित होते. त्यातच ज्यांचा मृत्यू झाला त्यांनी लस घेतली होती की नाही, असा एक कॉलम असतो.

केंद्र सरकारने यावर संशोधन आणि अभ्यास करून लवकरात लवकर माहिती द्यावी, असं जाणकारांनाही वाटतं. अन्यथा लसीप्रती अविश्वास वाढून लसीकरणावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

डॉ. संजय राय म्हणतात, "लसीकरणानंतरही ज्यांचा मृत्यू झाला त्यांना विषाणूच्या कोणत्या व्हॅरिएंटची लागण झाली होती? त्यांना संसर्गाआधीच सहव्याधी (इतर काही आजार) होती का? लसीकरणानंतर त्यांची दिनचर्या, इतरांना भेटणं या सगळ्या बाबी कशा होत्या? ते कुठला व्यवसाय करायचे? एक्सपोजर कुणाचं होतं?, या सर्वांची माहिती घ्यायला हवी."

कोव्हिशिल्ड लस विषाणूच्या 1.351 या व्हॅरिएंटची (याला दक्षिण आफ्रिका व्हेरिएंट म्हणूनही ओळखतात) कमी गंभीर लक्षणं असणाऱ्या रुग्णांवर परिणामकारक नसल्याचे वैज्ञानिक पुरावे आहेत, असं डॉ. राय सांगतात.

दक्षिण आफ्रिकेत 2000 तरुणांवर लसीच्या चाचण्या घेण्यात आल्या. मात्र, या चाचणीनंतर दक्षिण आफ्रिकेने अॅस्ट्राजेनकाच्या कोव्हिशिल्ड लसीचा वापर थांबवला.

भारतात असं का घडतंय, याचं कुठलंही स्पष्टीकरण सरकारने अजून दिलेलं नाही.

मात्र, याच आजाराच्या इतर रुग्णांवर उपाचर करणारे मेदांता हॉस्पिटलमधले डॉ. अरविंद कुमार यांच्या मते लसीकरणानंतरही होणाऱ्या मृत्यूंमागे तीन संभाव्य कारणं असू शकतात.

डॉ. अरविंद कुमार यांनी ही तीन कारणं सांगितली असली तरी संपूर्ण संशोधन होऊन निष्कर्ष येत नाही, तोवर काहीही ठोस सांगता येत नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

विषाणूपासून बचावासाठी अँटीबॉडीज...


...्या देत असल्याचं व्हीडिओमध्ये दिसून येतं.

28 वर्षांचे अनिल सांगतात, बबूल मिश्रने पिस्तुल काढल्यावर त्यांच्याबरोबर आलेल्या लोकांनी आम्हाला मारायला सुरूवात केली. त्यांनी माझ्या भावाला घरातून बाहेर ओढून जवळच्या शेतीत नेलं आणि विजेच्या खांबाला बांधून मारहाण सुरू केली.

या गावात राहाणारे 55 वर्षे वयाचे इंद्रजीत सिंह म्हणतात, "रस्त्याच्या बाबतीत सगळं गाव एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला रामू लोधीचं कुटुंब होतं. त्यांनी बेकायदेशीररीत्या जमीन बळकावली होती. त्यांना ती रिकामी करून द्यायला सांगितल्यावर त्यां... उर्वरित लेख लिहा:

संगीता मिश्र या बबलू यांच्या वहिनी आहेत. पण त्यांचं नाव टोला टिकुहियामध्ये कोणालाही माहिती नाही.

बबलू मिश्र शेजारच्या एका गावचे प्रमुख आहेत आणि त्यांचे धाकटे भाऊ आशुतोष मिश्र आणखी एका वेगळ्या गावाचे प्रमुख आहेत.

या दोन्ही भावांची आम्ही घोसियारी बाजाराजवळील त्यांच्या घरामध्ये आम्ही भेट घेतली.

बबलू मिश्र यांच्या मतानुसार त्यांच्या कुटुंबाने चार ग्रामसभांच्या प्रमुखपदाची निवडणूक लढवली होती. त्यातील तीन जागांवर त्यांचा विजय झाला.

टोला टिकुगियाच्या घटनेला दोन भावांमधील राजकारणानं प्रेरित घटना म्हटलं जात आहे आणि रामू यांचं कुटूंब ढोंग करत असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

स्थानीय ब्राह्मण महासंघाचे अध्यक्षपद भूषवलेल्या आशुतोष मिश्रने रामूला गंभीर जखमा झाल्या आहेत हे स्वीकारण्यास नकार दिला.

बबलू मिश्र यांच्या हाताच्या बोटाला पट्टी बांधण्यात आली आहे. भांडणात पडून वाचवण्याच्या प्रयत्नात ही जखम झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच रामू लोधीला झालेल्या जखमा छप्पर कोसळल्यामुळं झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.

रामूची आई आणि भाऊ

तुम्ही पिस्तुल रोखलेला दाखवणारा एक व्हीडिओ व्हॉटसअॅपवर सर्क्युलेट होत असल्याचं आम्ही बबलू मिश्र यांना सांगितलं.

तर ते हळूच हसून म्हणाले, रामूने घाबरवण्यासाठी पिस्तुल काढलं होतं, पण गावकऱ्यांनी ते हिसकावून घेतलं आणि गावाचा प्रमुख म्हणून ते माझ्या हातात दिलं होतं. पण ते पिस्तुल माझं नव्हतं.

आरोपींचा भाजपशी काय संबंध आहे?

सोशल मीडियावर रामू लोधीच्या कुटुंबाचा जो व्हीडिओ पसरला आहे त्याबरोबर भाजपा नेते आशुतोष मिश्राने मारहाण केली असा दावा करण्यात आला आहे.

गावाचे प्रधान आशुतोष मिश्र यांना स्थानिक पातळीवर लोक भाजपाचे नेते म्हणून ओळखतात. टोला टिकुहियाचे सर्व लोक असंच समजतात.

आशुतोष आणि बबलू मिश्र

जिल्हा पंचायतीची निवडणूक आपण भाजपाच्या पाठिंब्यानं लढली होती मात्र आपण त्या निवडणुकीत पराभूत झालो असं आशुतोष सांगतात.

या दाव्याची पडताळणी करण्यासाठी आम्ही सिद्धार्थनगर भाजपा जिल्हाध्यक्ष लालजी त्रिपाठी यांच्याशी चर्चा केली.

ते म्हणाले, जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये कोणताही राजकीय पक्ष चिन्ह जारी करत नाही. तसेच आशुतोष मिश्र नावचा कोणताही माणूस भाजपच्या कोणत्याही जबाबदारीच्या पदावर नाही.

व्हीडिओला चुकीचा संदर्भ कोणी दिला?

पीडित कुटुंब दलित नसून तर मागास वर्गातील असल्याचं आमच्या पडताळणीत दिसून...


...्या दोन कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत तब्बल 329 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मात्र, याच काळात मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या केवळ 49 टक्क्यांनी वाढली आहे.

तिसरं म्हणजे कोव्हिड-19 मुळे मृत्यू झालेल्यांची सरकारी आकडेवारी आणि शहरांमधल्या स्मशानभूमींमध्ये अंत्यसंस्कार करण्यात आलेल्या मृतदेहांची संख्या यात तफावत आहे.

शिवाय, भारतात जेमतेम 2% लोकसंख्येची कोरोना चाचणी झाली आहे. म्हणजे भारतात चाचण्यांचं प्रमाणही खूप कमी आहे. चाचण्यांचं कमी प्रमाण आणि अनेक मृत्यूंची नोंदच न होणं, या सगळ्यामुळे भारतात अनेक कोर... उर्वरित लेख लिहा:

जी अधिकृत आकडेवारी देण्यात आली होती त्यापेक्षा 1 लाख 61 हजार जास्त मृत्यू झाले होते. ज्या 28 देशांमध्ये हा अभ्यास करण्यात आला त्यात भारताचा समावेश नव्हता.

टोरंटो विद्यापीठातले प्रभात झा 'Million Deaths Study' या जागतल्या अकाली मृत्यूसंदर्भातल्या सर्वातो मोठ्या अभ्यासांपैकी एक असलेल्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षी संशोधनाचे प्रमुख आहेत. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "उत्तम आरोग्य सुविधा असणाऱ्या सधन देशांमध्येसुद्धा रोज होणाऱ्या मृत्यूमध्ये अंडरकाउंटचं प्रमाण तब्बल 30 ते 60% आहे."

डॉ. झा यांचं म्हणणं आहे की भारतातल्या दूरसंचार कंपन्यांनी मार्च महिन्यापासूनचा त्यांचा डेटा सार्वजनिक करायला हवा. यावरून लॉकडाऊनच्या काळात किती भारतीय कामाच्या ठिकाणावरून आपापल्या गावांकडे परतले, याची माहिती मिळू शकेल.

दूरसंचार कंपन्यांच्या या डेटावरून सरकारला अशा हॉटस्पॉट्समध्ये पथकं पाठवून कोव्हिड-19 मुळे झालेल्या मात्र आतापर्यंत नोंद न होऊ शकलेल्या मृत्यूची नोंद करता येईल. तसंच सर्व महापालिकांनी त्यांच्या शहरांमध्ये झालेले एकूण मृत्यू (मग ते कुठल्याही कारणाने झाले असोत) आणि गेल्या काही वर्षात याच काळात झालेले मृत्यू याचा डेटा द्यावा. या आकडेवारीची तुलना करून कोरोना काळात किती 'अतिरिक्त मृत्यू' झाले याची आकडेवारी काढता येईल.

डॉ. झा विचारतात, "भारतात मृत्यूची नीट नोंदच होत नसेल तर कोव्हिड-19 चा आलेख स्थिर कसा करता येईल?"

एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी जेव्हा कोरोना विषाणूची ही साथ संपेल त्यावेळी कोव्हिड-19 मुळे झालेल्या मृत्यूच्या आकडेवारीवरूनच संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी कुठल्या देशाने किती चांगली कामगिरी केली, हे ठरवलं जाईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


...्या नावांचा समावेश होता- हे लोक व संस्था पाकिस्तानात असून खनानीला व त्याच्या जाळ्याला मदत करत होते.

या यादीमध्ये सर्वांत पहिल्या स्थानावर दुबईस्थित मजाका जनरल ट्रेडिंग लिमिटेड कंपनीचं नाव आहे. या कंपनीवर निर्बंध घालण्यात आल्यानंतर चार वर्षांनी आता उघड झालेल्या फिननेस फायलींमधून खनानी एमएलओची 'मॉस्को मिरर नेटवर्क'मधील आर्थिक पोच अतिशय खोलवर असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

एखादी व्यक्ती किंवा संस्था एका ठिकाणाहून रोखे विकत घेऊन कोणत्याही आर्थिक लाभाविना दुसऱ्या ठिकाणी विकते. अशा रितीने रकमेचा मूळ स्त्... उर्वरित लेख लिहा:

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, विजया बँक आणि ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स अशा अनेक भारतीय बँकांमार्फत हा व्यवहार संयुक्त अरब अमिरातीकडे वळवण्यात येत होता.

17 ठिकाणांवरून चाललेल्या या अफरातफरीचा आकडा एक कोटी सहा लाख 50 हजार डॉलरपर्यंत जातो. यातील एक महत्त्वाचा व्यवहार 18 जून 2014 रोजी झाला, त्या वेळी 'मजाका जनरल ट्रेडिंग'ला पंजाब नॅशनल बँकेच्या माध्यमातून 1,36,354 डॉलर पाठवण्यात आले.

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजच्या (आरओसी) दस्तावेजांनुसार, मार्च 2014 च्या दरम्यान 'रंगोली इंटरनॅशनल'च्या नफ्यामध्ये मोठी घट झाली. त्या वेळी 339.19 कोटी महसुलावर कंपनीला 74.87 कोटी नुकसान सहन करावं लागलं. 2015नंतर कंपनीने आजतागायत समभागधारकांची वार्षिक बैठकही घेतलेली नाही किंवा आपला वार्षिक ताळेबंदही सादर केलेला नाही.

अनेक भारतीय बँकांनी 'रंगोली'च्या गैरव्यवहारांबद्दल इशाराही दिला आहे. 'रंगोली इंटरनॅशनल'कडून थकबाकी असलेल्या रकमेची वसुली करण्यासाठी कंपनीच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव करण्याची नोटीसही भारतीय यूनियन अँड कॉर्पोरेशन बँकेने बजावली होती.

अलाहाबाद बँकेने तर 2015 सालीच या कंपनीला आपल्या 50 निष्क्रिय मालमत्तांच्या यादीत समाविष्ट केलं होतं.

इंटरनॅशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट्स (आयसीआयजे) या संस्थेच्या वतीने संपर्क साधण्यात आल्यानंतर अल्ताफ खनानीच्या वकिलांनी ई-मेलद्वारे कळवलं की, "श्रीयुत खनानी यांनी त्यांची चूक कबूल केली आहे आणि त्याची मोठी तुरुंगवासाची शिक्षा त्यांनी भोगली आहे. दरम्यानच्या काळात ते आपल्या कुटुंबीयांपासून वेगळे राहिले आणि त्यांच्या भावाचा मृत्यू झाला. आता त्यांच्याकडे काहीही पैसा उरलेला नाही, सगळी खाती गोठवण्यात आलेली आहेत आणि ओएफएसीच्या निर्बंधांमुळे पुन्हा पैसे कमावण्याची त्यांची सगळी आशा लोप पावली आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये त्यांनी एकही व्यापारी व्यवहार केलेला नाही. इथून पुढे ते कायदा पाळणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकाप्रमाणे जगू इच्छितात."

'रंगोली इंटरनॅशनल'चे प्रबंध व्यवस्थापक लव भारद्वाज यांनी आयसीआयजेला उत्तर देताना सांगितलं की, "2013 ते 2014 या काळातील ज्या 70 व्यवहारांबद्दल आपण विचारत आहात, त्याबद्दल आमच्याकडे कोणत्याही नोंदी केलेल्या नाहीत, त्यामुळे त्याबद्दल काही सांगणं शक्य होणार नाही."

"आम्ही कपड्यांचा व्यापार करतो आणि माल विकल्यानंतर नुकसान भरपाईच्या रूपात आमच्या खात्यामध्ये काही रक्कम जमा होणं,...


...्या नावानिशी उल्लेख करण्यात आल नाही. या चकमकीत मृत झालेली चौथी व्यक्ती 'महिला दहशतवादी' असल्याचं यामध्ये म्हटलंय.

पण ही चकमक खोटी होती असा निकाल या चकमकीच्या पाच वर्षांनंतर 2009मध्ये अहमदाबाद कोर्टाने दिला.

मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेट एस. पी. तमांग यांच्या रिपोर्टच्या आधारे हा निकाल देण्यात आला. इशरत आणि इतर तिघांचा पोलीस अधिकाऱ्यांनी थंडपणे खून केल्याचा आरोप या 243 पानांच्या अहवालामध्ये करण्यात आला होता.

आपल्याला पदोन्नती मिळावी आणि मुख्यमंत्र्यांकडून कौतुक व्हावं असा या पोलिस अधिकाऱ्यांचा य... उर्वरित लेख लिहा:

ंनी गुजरात सरकारवर केलाय.

डी.जी.वंजारा आणि अमीन

शमीमा यांच्या वकील वृंदा ग्रोव्हर म्हणतात, "रेकॉर्डवर नोंदवण्यात आलेल्या सगळ्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करत सीबीआय कोर्टाने गुजरात सरकारच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवला. इशरतचा दहशतवादी कारवायांशी संबंध असल्याचा एकही पुरावा नाही."

इशरत जहाँची बेकायदेशीर हत्या करणाऱ्या गुजरात पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांची मुक्तता करणं हा सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी दिलेल्या निकालांचा अवमान असल्याचं शमीमांच्या वकील वृंदा ग्रोव्हर सांगतात.

आरोप असणाऱ्या गुजरात पोलीस अधिकाऱ्यांची मुक्तता करणाऱ्या ऑर्डरमध्ये मारण्यात आलेल्यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच त्यांना शिक्षा देण्यात आल्याचं कौतुकही या ऑर्डरमध्ये करण्यात आलं आहे असा दावा ग्रोव्हर करतात.

"राज्याला जे शत्रू वा गुन्हेगार वाटतात त्यांना मार्गातून दूर करता येणं शक्य आहे असा अर्थ यातून  निघतो, आणि आपल्याला याची चिंता वाटायला हवी," ग्रोव्हर सांगतात.

इशरतच्या आईने पाठपुरावा केला नसता तर या प्रकरणातल्या अनेक गोष्टी समोर आल्याच नसत्या, असं ग्रोव्हर म्हणतात.

"2004 ते 2019 या काळात शमीमांनी त्यांच्या लेकीला न्याय मिळवून देण्यासाठी लढा दिला. 2013 आणि 2014च्या सुरुवातीला चार्जशीट्स दाखल करण्यात आल्यानंतर या आरोपी पोलिसांना शिक्षा मिळेल अशी आशा शमीमांच्या मनात निर्माण झाली होती."

पण अशा कारवाईसाठी लागणारी पूर्व परवानगी घेण्यात आली नसल्याचं सांगत 2019मध्ये या आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपल्या मुक्ततेसाठी याचिका केली, आणि त्यांची मुक्तता करण्यात आली.

ग्रोव्हर यांनी या निर्णयाला आव्हान दिलंय, "सरकारी कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्यापूर्वी परवानगी घ्यावी लागण्याचं कायदेशीर संरक्षण या केसला लागू होत नाही. कारण ही चकमक घडवून आणण्यात आली आणि यात मरण पावलेल्या इशरतचं अपहरण करुन तिला 2 दिवस बेकायदेशीरपणे कोठडीत ठेवण्यात आलं आणि नंतर तिच्यावर गोळी झाडण्यात आल्याचं सीबीआयने सखोल तपासानंतर म्हटलं होतं."

इशरतचं अपहरण करण्यात आलं आणि तिला 12 जून 2004 पासून बेकायदेशीरपणे कस्टडीत ठेवण्यात आलं होतं, असा दावा सीबीआयने चार्जशीटमध्ये केला आहे.

"या केसचं स्वरूप पाहता, कारवाईसाठीच्या पूर्वपरवानगीचा प्रश्नच येत नाही कारण कस्टडीमधल्या व्यक्तीची हत्या करणं हा कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याच्या अधिकृत कामाचा भाग नाही. आपल्याला राज्याकडून...


...्या नावाशी जोडलं होतं.

"कदाचित पुढे यासाठीही मीच दबाव टाकला, असाही आरोप माझ्यावर होऊ शकतो. या कंपनीत आम्ही तिघेही बरोबरीचे पार्टनर होतो. त्यासाठी आम्हाला प्रत्येकी 33 हजार रुपये भरायचे होते. माझ्या भावाचे पैसे मी त्याच्या खात्यात टाकले आणि मग त्याच्या खात्यातून कंपनीला गेले. कारण तो नोकरी करत नाही. त्यामुळे त्याच्याकडे पैसे नाही. या कंपनीत आम्ही टाकलेल्या 33 हजार रुपयांव्यतिरिक्त आमचं कुठलंच ट्रान्झॅक्शन नाही."

 4. "मी सुशांतच्या पैशावर जगत नव्हते"

युरोप ट्रिप, त्या ट्रिपमध्ये रिया, तिचा भाऊ... उर्वरित लेख लिहा:

ा म्हणाली रिया?

"14 तारखेला मी दुपारी दोनच्या सुमाराला माझ्या भावासोबत माझ्या घरी, माझ्या खोलीत होते. माझ्या एका मैत्रिणीचा मला कॉल आला की अशाप्रकारच्या अफवा आहेत. या अफवा ताबडतोब थांबव. तेव्हा तिला माहिती नव्हतं की मी सुशांतच्या नाही तर माझ्या घरी आहे. ती मला म्हणाली की सुशांतला म्हण की लगेच स्टेटमेंट काढ. तेव्हाच माझ्या मनात आलं की अशा अफवा कशा असतील आणि त्याच 10-15 मिनिटात बातमी कन्फर्म झाली होती. मला मोठा धक्का बसला होता."

सुशांत सिंह राजपूत

"असं कसं घडू शकतं, हेच मला कळत नव्हतं. नंतर मला कळलं की त्यांच्या अंत्यसंस्कारच्या पाहुण्यांच्या यादीत माझं नाव नाही. इंडस्ट्रीतल्या अनेकांची नावं त्यात होती. पण माझं नाव नव्हतं आणि नाव नसल्यामुळे मला तिथे जाताही येणार नव्हतं. कारण सुशांतच्या कुटुंबीयांना मी तिथे नको होते. माझी जायची तयारी नव्हती. पण इंडस्ट्रीमधल्या काही मित्रांनी फोनवरून आणि एकाने घरी येऊन मला सांगितलं की तिथे जाऊ नकोस. तिथून ते तुला काढून टाकतील. तुझा अपमान होईल. तुझी मानसिक स्थिती तशीही बरी नाही."

"सुशांतला कधी बघता येईल, याची मी दुपारपासूनच वाट बघत होते. त्यामुळे माझ्या मित्रांनीच मला सांगितलं की सुशांतला एकदा शेवटचं बघणं तुझ्यासाठी खूप गरजेचं आहे. नाहीतर असं काही घडलं आहे, याचा तू स्वीकारच करणार नाही."

"तिथे गेल्यावर मी सॉरी बाबू म्हटलं. पण एखादी व्यक्ती जग सोडून गेल्यानंतर तिला भेटायला जाणारी दुसरी व्यक्ती तिला आणखी काय म्हणणार? तू तुझं आयुष्य संपवलंस याबद्दल मला दुःख आहे, हेच म्हणणार ना? आणि आज मला म्हणायचं आहे की तुमच्या मृत्यूचीही यांनी थट्टा मांडली आहे, याबद्दलही मला वाईट वाटतंय. तू केलेलं चांगलं काम, तुझी बुद्धीमत्ता किंवा तू केलेली चॅरिटी या आज तुझ्या शेवटच्या आठवणी नाहीत, याचंही मला वाईट वाटतंय. मी सॉरी म्हटलं, त्याचाही वेगळा अर्थ काढण्यात आला."

 6. हार्ड ड्राईव्ह डिलिट होण्यामागचं वास्तव

सुशांतच्या घरातल्या एका मदतनीसाने पोलिसांना असं सांगितलं आहे की सुशांत्या मृत्यूच्या काही दिवसांपूर्वीच रियाने एका आयटीच्या माणसाला बोलावून सुशांत समोरचं एक हार्ड ड्राईव्ह डिलीट केलं होतं. रियाने आपल्या मुलाखतीत या आरोपावरही उत्तर दिलं आहे.

रिया चक्रवर्ती आणि सुशांत सिंह राजपूत

ती म्हणते, "हे पूर्णपणे निराधार आरोप आहे. अशा कुठल्याच हार्ड ड्राईव्ह विषयी मला माहिती नाही. मी जोवर घरी होते तोवर...


...्या निवडणुका होत राहतात. कारण आधी म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक राज्याच्या निवडणुकीचं वेळापत्रक वेगवेगळं आहे.

तेव्हा 'एक देश एक निवडणूक' मागणार्‍यांची तक्रार दुहेरी आहे. त्यांचं एक म्हणणं असं आहे की, मुदतपूर्व निवडणूक हे नसते लोढणे आहे—निवडणुका ह्या पाच वर्षानीच व्हायला हव्यात. दुसरे म्हणणे असे की, लोकसभा आणि सर्व विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या पाहिजेत.

या दुहेरी मागण्यांच्या समर्थनासाठी जी कारणे दिली जातात ती आधी तपासून पाहू.

खर्चाची चिंता

वेगवेगळ्या निवडणुका (आणि अर्थातच मुदतपू... उर्वरित लेख लिहा:

ं ठरवण्यात अडथळा येतो, कारण आचारसंहिता लागू होते. या आचारसंहितेचा बराच बागुलबुवा नेहमी उभा केला जातो.

निवडणुकीचा अधिकार बजावल्यानंतर महिला.

आदर्श मानल्या जाणार्‍या आचारसंहितेनुसार निवडणुका घोषित झाल्यानंतर मोठे आणि लोकांवर प्रभाव पडतील असे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. पण मुद्दलात एकदा अंदाजपत्रक मांडल्यानंतर सामान्य परिस्थितीत केंद्र सरकारला वर्षाच्या अधेमध्ये मोठ्या घोषणा कशासाठी कराव्या लागतात?

निवडणुका साधारणपणे केव्हा होणार हे माहीत असल्यामुळे आचारसंहितेत न अडकता घोषणा कशा करायच्या हे तर सर्वच पक्षांनी चांगल्यापैकी शिकून घेतलं आहे, त्यामुळे ही अडचण काही खरी नाही.

खरा मुद्दा असा आहे की, कोणत्याही सरकारनं सत्तेवर असल्याचा गैरवापर करू नये, यासाठी जास्त प्रभावी आणि सर्वसंमत नियमावली करण्याची जबाबदारी सरकार आणि सगळे पक्ष यांची आहे. त्यांना ते जमत नाही म्हणून निवडणुकीचं वेळापत्रकच बदलूयात असं म्हणणे हे डास मारण्यासाठी तोफगोळे वापरण्यासारखे आहे.

सतत प्रचाराचा भार

एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी आणखी एक युक्तिवाद असा केला जातो की पंतप्रधान, मंत्री किंवा राजकीय पक्षांचे उच्च नेते अशा सगळ्यांवरच सतत प्रचाराचा भार पडतो आणि राज्यकारभार, नियमित राजकीय कार्य, सरकारच्या कामाचे मूल्यमापन, संसदीय कामकाज यात अडथळा येतो. हा युक्तिवाद प्रभावी आहे. पण यात गफलत आहे. एक तर राज्यात निवडणूक होत असेल तर पंतप्रधानांनी किंवा पक्षाध्यक्षांनी अतोनात वेळ घालवणे हे अतिकेंद्रित पक्षाचे लक्षण आहे. पण तो मुद्दा सोडून देऊ.

निवडणूक प्रक्रिया

आपण थेट एखादे उदाहरण घेऊ. आता लवकरच कर्नाटकात निवडणूक होणार आहे. आणि नुकतीच गुजरातमध्ये झाली. या लागोपाठच्या निवडणुकांमुळे जनता दल (एस) या पक्षावर काय ताण येणार आहे? ताण येणार तो भाजप किंवा काँग्रेसवर! म्हणजे हा प्रश्न 'राष्ट्रीय' पक्षांच्या सोयी-गैरसोयीचा आहे, बाकीच्यांच्या नाही.

आज भारतात खर्‍या अर्थाने फक्त काँग्रेस आणि भाजपा हे देशभर सगळीकडे निवडणुका लढवणारे पक्ष आहेत, बाकीचे पक्ष ठराविक राज्यांमध्येच लढतात. त्या-त्या राज्याच्या निवडणुकीचे वेगवेगळे वेळापत्रक असल्यामुळे दमछाक होते ती या दोन पक्षांची. त्यांना प्रादेशिक पक्षांशी जोमाने लढता यावे म्हणून तर एकत्र निवडणुकांचा घाट घातला जात नाहीये?

अव्यवहार्यता

ज्या प्रस्तावामागे खरोखरी गंभीरपणे घ्यावे असे काही समर्थनाचे मुद्दे नाहीत असा हा...


...्या पाच मंत्र्यांच्या समितीचे ते अध्यक्ष आहेत. अरुण जेटलींनी निवृत्ती घेतल्यानंतर ही जबाबदारी अमित शहांकडे आली.

पण सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या पद्धतींबाबत अर्थतज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. निर्गुंतवणूक करताना सहसा सरकार आपल्या कंपनीतला काही हिस्सा विकतं जो खासगी कंपन्या विकत घेतात. पण मॅनेजमेंटची सूत्रं सरकारच्या हातीच राहतात.

पण मोदी सरकारने अनेकदा एका सरकारी कंपनीचे शेअर्स विक्रीला काढले आणि ते दुसऱ्या सरकारी कंपनीला विकत घ्यायला लावले.

एका सरकारी कंपनीचे शेअर्स दुसरीने विकत घेतले तर?

तेल आण... उर्वरित लेख लिहा:

रोग्यसेवा, रोजगार आणि वीज देण्याच्या कामांवर लक्ष द्यावं, अशी त्यांची इच्छा आहे.

कौशल्य कामगार

विवेक कौल यांच्यामते सरकार जितक्या लवकर आपल्या कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक करेल, तितकं चांगलं. पण सरकारने आपल्या कंपन्या खासगी कंपन्यांना विकाव्यात, असं त्यांना वाटतं.

पण सरकारी कंपन्या आणि संपत्ती खासगी हातांमध्ये देण्याच्या विरोधात जे विशेषज्ञ आहेत, ते मोदी सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या वेगाने घाबरले आहेत.

स्वदेशी जागरण मंच ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आर्थिक मुद्द्यांशी संबंधित सहयोगी संस्था आहे.  मंत्र्यावर आर्थिक बाबींविषयी दबाव टाकण्याचं काम ही संस्था करते. सरकारी संपत्ती खासगी कंपन्यांना विकण्याच्या ही संस्था विरोधात आहे.

या संस्थेनुसार गेल्या दोन वर्षांमध्ये निर्गुंतवणुकीला अतिशय वेग आला आहे.

स्वदेशी जागरण मंचाचे अरूण ओझा म्हणतात, "आम्ही निर्गुंतवणुकीला पूर्णपणे विरोध करत नाही. आम्ही धोरणात्मक विक्रीच्या विरोधात आहोत. लोकांना शेअर्स विकूनही निर्गुंतवणूक करता येऊ शकते."

पैसा येणार कुठून?

गेल्या तिमाहीमध्ये आर्थिक विकास दरात घट होऊन तो 5.8% झाला. एकेकाळी म्हणजे 2003 ते 2012पर्यंत निर्यातीच्या वाढीचा दर 13-14 टक्के असायचा. आज हा दर दोन टक्क्यांहूनही कमी आहे.

नीति आयोगाचे राजीव कुमार म्हणतात की सरकार याविषयी काळजीत आहे, "याविषयी आम्हाला मोठी चिंता आहे. हा स्लो डाऊन फार दिवस सुरू राहू नये यासाठी पूर्ण सरकार यागोष्टीसाठी एकत्र आलेलं आहे."

देशामध्ये निधीचा मोठा तुटवडा आहे. देशी कंपन्यांकडे पैसा नाही. यातल्या बहुतेक कंपन्यांवर कर्जं आहेत. बँकांची अवस्थाही खिळखिळी आहे. अशामध्ये परदेशी गुंतवणूक पूर्वीपेक्षा जास्त गरजेची आहे.

सिमेंट उद्योग

मोदी सरकार व्यापार आणि गुंतवणूक सुधारण्याच्या प्रयत्नांत आहे आणि चांगली गोष्ट म्हणजे वर्ष 2018-19 मध्ये थेट परकीय गुंतवणूकीचं (एफडीआय) प्रमाण रेकॉर्ड 64.37 अब्ज डॉलर्स होतं. तज्ज्ञांच्या मते खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीद्वारे कंपनीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना आकर्षित करणं गरजेचं आहे.

भारत सरकारकडे 257 कंपन्यांची मालकी आहे तर 70पेक्षा जास्त कंपन्या लाँच होणार आहेत. याशिवाय रेल्वे आणि त्याच्या इतर संपत्तीची मालकीही केंद्र सरकारकडे आहे. शिवाय सरकारी बँकांमध्ये सरकारचा 57टक्के हिस्सा आहे.

राजीव कुमार असं म्हणतात की पब्लिक सेक्टर कंपनीचा दर्जा न बदलता सरकार सार्वजनिक...


...्या प्रतिबंधाकडे दुर्लक्ष

"कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात पेरूने चाचण्यांवर कमी भर दिला आणि रुग्णालयातील उपचारांना अधिक महत्त्व दिलं," असं डॉ. गॉसर सांगतात.

"त्यामुळे शाळा-कॉलेज बंद करणे, सीमा बंद करणे, लोकांना क्वारंटाईन करणे, रुग्णालय व्यवस्था, आरोग्य सेविका आणि अधिकारी असं सर्वकाही करुनही कोरोनावर नियंत्रण मिळवता आलेलं नाही. यामुळे लॉकडॉऊन असूनही अपेक्षित यश मिळालेलं नाही," असं डॉ. गॉसर सांगतात.

ते सांगतात, "सरकारने आयसीयूमध्ये बेड्सची संख्या वाढवली. पण हा या साथीच्या रोगाचा शेवटचा टप्पा अ... उर्वरित लेख लिहा:

र्सनी त्याच्या किंमती वाढवल्या आणि ऑक्सिजन सेंटर्स सुरू केले.

जून महिन्यात सरकारने ऑक्सिजन 'जीवनावश्यक' उत्पादन असल्याचे जाहीर केले आणि वाढती मागणी लक्षात घेता देश 25 लाख डॉलर्सचा ऑक्सिजन विकत घेईल असे आश्वासन दिले.

डॉ. गॉसर म्हणतात, "ऑक्सिजनच्या अभावाचा मृत्यूवर थेट परिणाम झाला, कारण गरजूंना ते वेळेवर मिळू शकले नाही. तसेच त्यांना आयसीयूचीही गरज होती पण तिथेही बेड्स उपलब्ध नव्हते."

4) सरकारची घाई

कोरोना विषाणूचा प्रसार जगभरात होत असताना पेरू सरकारकडून तातडीने पावलं उचलण्यात आली. कडक निर्बंधही लावण्यात आले. लॉकडॉऊनमध्ये आपली नोकरी गमवावी लागली अशा लोकांच्या मदतीसाठी जीडीपीच्या 9 ते 12 टक्के हिस्सा राखीव ठेवण्यात आला.

पण ही सरकारी मदत पुरेशी नव्हती. पेरूतली 71 टक्के जनता असंघटीत क्षेत्र किंवा मजुरीचे काम करते. त्यांच्यासाठी घरातून बाहेर पडणं शक्य नव्हते.

राष्ट्रपती विजकारा यांनी मे महिन्यात बाजारपेठांसारख्या गर्दीच्या ठिकाणांना 'कोरोना विषाणूचा केंद्रबिंदू' असे संबोधलं. मात्र हातावर पोट असणाऱ्यांना दुसरा पर्याय नव्हता.

सरकारने बँकांच्या माध्यमातून लोकांना पैसे देण्यास सुरुवात केली. पण पेरूमध्ये केवळ 38.1 टक्के प्रौढांची बँक खाती आहेत. त्यामुळे मोठ्या संख्येने लोकांनी बँकांमध्ये गर्दी केली.

डॉक्टर गोटुझो म्हणतात, "साथीच्या रोगावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने पावले उचलली, पण प्रत्यक्षात यामुळेच संसर्ग पसरण्यास मदत झाली."

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचे प्रादेशिक प्रमुख ह्यूगो नोपो सांगतात, "साथीच्या रोगांच्या पार्श्वभूमीवर, युरोपातील सरकारने ज्या उपाययोजना केल्या त्याचेच अनुकरण पेरू सरकारने केले. पण पेरूमधील परिस्थिती ओळखून देशासाठी वेगळ्या पर्यायांचा विचार करण्याची गरज होती.

देशात कोरोनासारखा साथीचा रोग पसरेल याची जाणीव कुणालाही नव्हती. सरकारकडून मोठ्या चुका होतील असंही लोकांना वाटले नाही. पण जर सरकारने चूक केली तर पारदर्शकतेने सुधारणाही केल्या पाहिजे."

सरकारने आपल्या काही चुका सुधारल्या, बाजारपेठा सुरक्षित करण्यासाठी आणि बाजारपेठेची व्यवस्था सुधारण्यासाठी पावले उचलली तसंच बँकिंगचा वेळ वाढवला आणि  18 वर्षांवरील लोकांना स्वयंचलित बँक खाती उघडण्याची व्यवस्था केली.

5) लॉकडॉऊनच्या नियमांचे उल्लंघन

अलीकडच्या काही दिवसांत, अनेकांनी सरकारच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर टीका केली आणि साथीच्या रोगांचा...


...्या भयंकर दुष्काळानंतर 16.6 कोटीपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेला बांगलादेश अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीत आज स्वयंपूर्ण बनला आहे. 2009 सालापासून बांगलादेशात प्रति व्यक्ती उत्पन्न तिप्पट झालं आहे.

या वर्षी प्रति व्यक्ती उत्पन्न 1,750 डॉलवर पोचलं आहे. बांगलादेशात मोठ्या प्रमाणात गरिबी आहे. मात्र, जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार ज्या बांगलादेशात दररोज 1.25 डॉलमध्ये एकूण 19 टक्के लोक उदरनिर्वाह करायचे. ही संख्या आता 9 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे.

बांगलादेशात सरासरी वयोमान 72 वर्षं आहे. भारतातलं सरासरी... उर्वरित लेख लिहा:

11 तयार आहेत तर 79 एसईझेडची कामं सुरू आहेत.

बांगलादेश देश छोटा आहे. मात्र, लोकसंख्या खूप जास्त आहे. लोकसंख्येची घनता जास्त आहे.

आर्थिक आघाडीवर बांगलादेशात प्रगती झाली असली तरी याचा अर्थ त्या देशासमोर आव्हानं नाहीत, असा होत नाही. बांगलादेशातल्या दोन मुख्य राजकीय पक्षांमध्ये हाडवैर आहे. बांगलादेशातल्या सत्ताकारणात दोन दिग्गज महिला शेख हसीना आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचं प्रभुत्व आहे.

ज्यावेळी बांगलादेश पाकिस्तानचा भाग होता त्यावेळी या दोघींच्या कुटुंबांचा बांगलादेश निर्मितीत मोलाचा वाटा होता. गेल्या तीन दशकात या दोन्ही महिला नेत्या सत्तेत येत-जात राहिल्या. शिवाय दोघींनीही तुरुंगवास भोगला आहे.

रेडिमड कापड उद्योग

बांगलादेशच्या यशामध्ये रेडिमेड कापड उद्योगाचा वाटा सर्वांत मोठा असल्याचं मानल जातं. हा उद्योग सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती करतो. या उद्योगाने बांगलादेशला 40.5 लाख रोजगार दिले आहेत.

2018 साली बांगलादेशातून होणाऱ्या एकूण निर्यातीत रेडिमेड कापडाचा वाटा 80% होता. 2013 साली झालेली राणा प्लाझा दुर्घटना या उद्योगासाठी मोठा धक्का होता.

कापड फॅक्ट्रीची ही इमारत पडली. या दुर्घटनेत 1,130 लोकांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर कपड्याच्या आंतरराष्ट्रीय ब्रँडना अनेक सुधारणा कराव्या लागल्या.

2018 साली चीनने बांगलादेश स्टॉक एक्सचेंजचा 25% वाटा विकत घेतला होता. भारतानेही प्रयत्न केला होता. मात्र, चीनने जास्त रक्कम दिली आणि भारताला सौदा गमवावा लागला. पाकिस्ताननंतर चीनकडून सर्वाधिक शस्त्रास्त्र खरेदी करणारा बांगलादेश जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. चीन या भागात मोठी भूमिका बजावत असल्याचं शेख हसिनादेखील मान्य करतात.

बांगलादेशने अनेक आघाड्यांवर पाकिस्तानला मागे टाकलं आहे. एवढंच नाही तर भारतालाही तगडं आव्हान देत आहे. बालमृत्यू दर, लैंगिक समानता आणि सरासरी आयुर्मानाबाबत बांगलादेशने भारतालाही मागे टाकलं आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार 2013 साली बांगलादेशचं प्रतिव्यक्ती उत्पन्न 914 डॉलर होतं. 2016 साली ते 39.11 डॉलरवर पोचलं. या काळात भारतात प्रति व्यक्ती उत्पन्न 13.80 टक्क्यांनी वाढलं आणि 1,706 डॉलरवर पोचलं.

पाकिस्तानात याच काळात 20.62 टक्क्यांची वाढ झाली आणि प्रति व्यक्ती उत्पन्न 1,462 टक्क्यांवर पोचलं. बांगलादेशने याच वेगाने प्रगती केली तर प्रति व्यक्ती उत्पनाबाबत तो 2020 साली भारतालाही मागे टाकेल,...


...्या मध्यावधी निवडणुकीत 180 जागांपर्यंत जाऊन पोहोचला.

नंतर 'मंदिर वही बनायेंगे' अशी घोषणा देऊन 'कारसेवकां'चे जथ्थे अयोध्येला नेण्याच्या मोहिमेत अडवाणीच अग्रभागी होते. बाबरी मशीद जमीनदोस्त करण्यात आली, तेव्हा अडवाणी तेथे होते. 'मशीद पाडण्यात येत आहे, हे बघून मला धक्का बसला', असे नक्राश्रूही त्यांनी ढाळले. मशीद पडल्यावर दंगे झाले, शेकडो लोक मारले गेले. पण 'हिंदुत्वाचा'चा कडवा चेहरा मानल्या गेलेल्या अडवाणी यांनी तोंडदेखलं खंत व्यक्त करण्यापलीकडं काहीही केलं नाही.

एका बैठकीदरम्यान तत्कालीन पंतप्रधा... उर्वरित लेख लिहा:

ळात सिन्हा निदान जाहीरपणं बोलू तरी लागले. पण 'देशात पुन्हा आणीबाणीसारखं वातावरण येऊ शकतं', अशा एका विधानपलीकडं अडवाणी यांनी आपलं मौन सोडलेलं नाही. उलट यंदा प्रणव मुखर्जी यांचा राष्ट्रपतीपदाचा कार्यकाळ संपत आल्यावर 'अडवाणी राष्ट्रपती' अशी अपेक्षा व्यक्त होत असतानाच, 'योगायोगा'नं अडवाणी एक आरोपी असलेला बाबरी मशीद पाडण्यासंबंधीचा कित्येक वर्षे प्रलंबित असलेला खटला पुन्हा सुरू झाला. आपोआपच 'अडवाणी राष्ट्रपती' ही चर्चा थांबली.

संघाने टाकलं अडगळीत

काँग्रेसच्या हाती  2004 साली निसटती सत्ता आली आणि त्याचवेळी वाजपेयी विकलांग झाले. तेव्हा 'मवाळ भूमिका' घेतल्यास आपल्या नेतृत्वाला आघाडीच्या पर्वांत संमती मिळू शकते, अशी कल्पना करून घेऊन  अडवाणी यांनी पाकिस्तान दौऱ्याचा घाट घातला. पण या दौऱ्यात त्यांनी जीना यांच्यावर स्तुतिसुमनं उधळली आणि पक्षाचे नेते असूनही भाजपातून व संघ परिवारातून त्यांच्यावर झोड उठवण्यात आली. राजकारणात वेळ चुकते ती अशी.

हा स्थित्यंतराचा काळ होता. देशात 1990 च्या दशकात सुरू झालेल्या आर्थिक सुधारणांची पहिली फळं मिळू लागण्यास सुरुवात झाली होती. अशावेळी संघाला 'लोहपुरूषा'ऐवजी 'विकासा'चा मुखवटा घालता येण्याजोगा आणि वेळ पडल्यास 'लोहपुरूष'हा बनू शकणारा नेता हवा होता. तो नरेंद्र मोदी यांच्या रूपानं त्यांना आढळला आणि संघानं अडवाणी यांना अडगळीत टाकण्याचा निर्णय घेतला.

बदलत्या काळानुसार लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडू भाजपची सूत्रं नरेंद्र मोदी यांच्याकडे संक्रमित झाली.

मात्र आयुष्यभर संघात घालवल्यानं गप्प बसून दुर्लक्षित केलं जात असल्याचं दु:ख सहन करण्यापलीकडं अडवाणी यांच्यापुढं दुसरा पर्यायही उरलेला नव्हता.

मागे 1984  साली निवडणुकीत भाजपाला केवळ दोन जागा मिळाल्यावर विनोद मेहता संपादक असलेल्या त्या काळातील 'इंडियन पोस्ट' या रविवारच्या इंग्रजी वृत्तपत्रात वाजपेयी यांची मुलाखत प्रसिद्ध झाली होती. 'भाजपानं गांधीवादी समाजवादाची भूमिका घेतल्यानं कट्टर संघ प्रचारक तुमच्यापासून दूर गेले. असं असताना आता संघ परिवारात कशाला राहायचं, असं तुम्हाला वाटत नाही काय', हा प्रश्न विनोद मेहता यांनी वाजपेयी यांना विचारला होता.

त्यावर तलत मेहमूद याच्या गाण्याचा 'जाये तो जाये कहाँ' हा मुखडा उत्तर म्हणून वाजपेयी यांनी विनोद मेहता यांना ऐकवला होता. तेच त्या मुलाखतीचं शीर्षक होतं.

वयाची नव्वदी उलटल्यावर आता सरकारी वा भाजपाच्या...


...्या या कथांमध्येदेखील हाच उद्देश दिसतो. विशेषतः या कथांमधून शेर्पांना जंगली किंवा धोकादायक प्राण्यांपासून दूर रहाण्याची शिकवण मिळते.

"लहान मुलं फार लांब कुठेतरी भटकू नये आणि त्यांना आपल्या माणसांजवळच रहावं, यासाठी एकप्रकारची भीती या येतीच्या लोककथांमधून लहानग्यांना दाखवली जाते", असं धाकल सांगतात.

"काहींच्या मते ही गिर्यारोहकांच्या मनात निर्माण करण्यात आलेली एकप्रकारची भीती आहे. त्यांना खराब वातावरणाची भीती वाटू नये, ते अधिक कणखर व्हावे, संकटाचा सामना करण्याची ताकद त्यांच्यात यावी, यासाठी या ... उर्वरित लेख लिहा:

ाही.

येतीचा शोध घेणाऱ्यांमधलं सुप्रसिद्ध नाव म्हणजे रेनहोल्ड मेसनर. 1980च्या दशकात हिमालयामध्ये आपण येतीला बघितल्याचा दावा त्यांनी केला होता आणि मग याच येतीचा शोध घेण्यासाठी ते अनेकदा हिमालयावर गेले.

ते अतिशय सोप्या भाषेत सांगतात. येती म्हणजे अस्वल.

खरंखुरं अस्वल आणि जंगली पशुंपासून असणाऱ्या धोक्याविषयीच्या शेर्पा समाजाच्या कथा यांचं मिश्रण म्हणजे येती आख्यायिका, अशी मांडणी मेसनर करतात.

ते म्हणतात, "येतीच्या पावलांचे सर्व ठसे म्हणजे एका अस्वलाच्या पावलांचे ठसे आहेत. त्यामुळे येती हा काही मायावी प्राणी नाही. तर तो प्रत्यक्षात अस्तित्वात आहे."

हॉर्वड-बरी किंवा न्यूमनने सांगितल्याप्रमाणे येती म्हणजे माकडासारखा दिसणारा प्राणी असल्याच्या संकल्पनेचा त्यांनी नेहमीच इनकार केला आहे.

"लोकांना सत्य आवडत नाही. त्यांना विचित्र कथा आवडतात", ते म्हणतात. "लोकांना येती हा मानव आणि माकडाचं मिश्रण असलेला निअँडरथेल म्हणून अधिक भावतो."

2014 साली अनुवंशशास्त्रानेही मेसनर यांच्या मताला दुजोरा दिला.

युरोपातल्या ऑक्सफोर्ड विद्यापीठातील अनुवंशशास्त्राचे माजी प्राध्यापक ब्रायन सायक्स यांनी कथित येतींची चाचणी घेण्याचा निर्णय घेतला.

त्यांनी आणि त्यांच्या टीमने कथित येतीच्या केसांचे नमुने तपासले. यातले काही मेसनर यांनी दिलेले होते. मग त्यांनी 'येती'च्या डीएनएची इतर प्राण्यांच्या जिनोमशी तुलना केली.

यातले भारतातल्या लडाख आणि भुतान या दोन ठिकाणांहून मिळालेले दोन नमुने हे चाळीस हजार वर्षांपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या पोलर बिअरशी जेनेटिकली साधर्म असणारे होते.

यावरून निष्कर्ष काढण्यात आला की हिमालयात पोलर बिअर आणि ब्राऊन बिअर यांचे हायब्रिड असणारे मात्र, अजूनही अज्ञात असे अस्वल आहेत.

त्या टीमने लिहिलं, "या जातीचे अस्वल हिमालयात मोठ्या प्रमाणात पसरलेले असतील त्यातूनच येतीच्या कथांचा जन्म झाला असेल."

मात्र, या निष्कर्षावरून बराच वाद झाला.

"पोलर बिअर आणि तेही हिमालयात. हे ऐकायला बरं आहे", डेन्मार्कच्या कोपनहेगन विद्यापीठातील रोस बर्नेट म्हणतात. ऑक्सफर्ड विद्यापीठात सीरिड्वेन एडवर्ड यांच्यासोबत काम करताना त्यांनी या दाव्याची पुन्हा एकदा शहानिशा करण्याचा निर्णय घेतला.

सायक्स आणि त्यांच्या टीमने त्यांच्याजवळचा सर्व डीएनए डेटा जेनबँकेला देत तो सार्वजनिक केला. बर्नेट सांगतात, "हा डेटा डाऊनलोड करणं खूप सोप आहे."

त्यांना डेटामध्ये...