सामग्री: पण भारतीय क्रिकेट संघाला 3 आयसीसी स्पर्धा जिंकून देणाऱ्या महेंद्रसिंग धोनीने याही वेळी पुन्हा एकदा टीकाकारांना बॅटनं उत्तर दिलं आहे.

ऑस्ट्रेलियाच्या भूमीत ऑस्ट्रेलियाचा वनडे मालिकेत पराभूत करण्यात धोनीची भूमिका महत्त्वाची ठरली. धोनीने 3 सामन्यांत अर्धशतकं झळकवली. तर दोन वनडेमध्ये तोच फिनिशर धोनी दिसला ज्यासाठी क्रिकेटप्रेमी वेडे आहेत.

उत्तम कामगिरीसाठी धोनीला मॅन ऑफ द सीरिजचा पुरस्कारही मिळाला. या तीन सामन्यांत त्याने एकूण 193 धावा केल्या. दोन वेळा सामना जिंकूनच तो पॅव्हेलियनमध्ये परतला.

भारतासाठी धोनीचं महत्त्व काय आहे हे प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनी उत्तमरीत्या सांगितलं आहे. टेलेग्राफला त्यांनी इंग्लंडचे माजी कर्णधार मायकल वॉन यांना मुलाखत दिली आहे. त्यात ते म्हणतात, "धोनीची जागा दुसरा कोणताही खेळाडू घेऊ शकत नाही. असे खेळाडू 30-40 वर्षांत एकदाच होत असतात. मी भारतीयांनाही हेच सांगतो, तो जोवर खेळत आहे, तोवर त्याच्या खेळाचा आनंद घ्या. तो जेव्हा जाईल तेव्हा तुम्हाला एक पोकळी दिसेल ती कधीही भरून येणार नाही."

37 वर्षांचा धोनी संघातील सर्वांत अनुभवी खेळाडू आहे. मैदानावर कर्णधार विराट कोहलीला सल्ला देताना तो नेहमी दिसतो. फिल्डिंगचं नियोजन आणि डीआरएसबद्दल विराट, धोनीशी सल्लामसलत करताना दिसतो. यावर शास्त्री सांगतात, "ज्या ठिकाणी धोनी असतो तेथून तो खेळ उत्तमरीत्या पाहू शकतो. संघातील खेळाडूंशी त्याचे संबंध उत्तम आहेत. आताचा संघ त्यानेच उभा केला आहे आणि या संघाचं त्याने 10 वर्ष नेतृत्व केलं आहे. ड्रेसिंगरूममध्ये त्याला जो मान मिळतो तसा मिळणं फार आवश्यक आहे."

ऑस्ट्रेलियातील ऐतिहासिक विजयानंतर मे महिन्यात इंग्लंडमध्ये होत असलेल्या वर्ल्डकप स्पर्धेसाठी भारतीय संघ प्रमुख दावेदार म्हणून पुढं आला आहे. ऑस्ट्रेलियात भारतीय संघाने उत्तम बॅटिंग, बॉलिंगच्या जोडीने फिल्डिंगचं ही प्रदर्शन केलं आहे. अर्थात इंग्लंडमधील विराट आणि त्याच्या संघाची कामगिरी समाधानकारक नव्हती. मधल्या फळीतील बॅटिंगवर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले होते. त्यामुळे धोनी वर्ल्ड कपच्या संघात असला पाहिजे का, असे प्रश्न उपस्थित होत होते. क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन यांनीही धोनीवर टीका केली होती.

अर्थात धोनीच्या सुवर्ण काळात त्याच्या फलंदाजीची जी धार होती ती आता राहिलेली नाही, हे मान्य केलं तरी त्याच्यासाठी संघात जागा नाही, असं म्हणणं चुकीचं ठरेल.

335 वनडेंचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लोक म्हणाले , ' तो संपला आहे. '

लोक म्हणाले , ' तो आता म्हातारा झाला आहे. '

लोक म्हणाले , ' तो आता संघावर ओझं झाला आहे. '

लोक म्हणाले , ' त्याने आता तरुण खेळाडूंना जागा करून दिली पाहिजे. '


सामग्री: पण मंगळवारी (13 ऑक्टोबर)  जागतिक नाणेनिधी म्हणजेच IMF (International Monetory Fund) या जागतिक संस्थेने भारतीयांना एक वास्तव सांगितलं. भारताचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजेच GDP (Gross Domestic Product) यंदा -10.3% पर्यंत जाऊ शकतो, हे ते वास्तव आहे. कोरोना संकट आणि देशभरात लागू करण्यात आलेला लॉकडाऊन हे यामागचं कारण असल्याचं आयएमएफचं म्हणणं आहे.

यापूर्वी जून महिन्यात आयएमएफने भारताचा जीडीपी - 4.5 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरू शकतो, असा अंदाज वर्तवला होता. मात्र, त्यांच्या ताज्या अहवालात जूनच्या आकडेवारीत सुधारणा करत तो -10.3 करण्यात आला आहे.

भारतापेक्षा मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेचा 2020 सालचा जीडीपी -4.3 टक्के असू शकतो असा अंदाज वर्तवण्यात आलाय, तर चीनचा विकासदर 1.9% राहण्याचाही अंदाज आयएमएफने वर्तवला आहे.

दरडोई उत्पन्नात बांगलादेश भारताला मागे टाकू शकतो, असाही एक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी यावर उपहासात्मक टीका करताना एक ग्राफ ट्वीट करत म्हटलं आहे, "भाजप सरकारच्या गेल्या सहा वर्षातल्या द्वेषपूर्ण सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचं हे सर्वात मोठं यश म्हणजे : बांगलादेशही भारताला मागे टाकणार आहे."

सामान्य जनतेवर होणारा परिणाम

GSPसंबंधी IMFच्या ताज्या अंदाजानंतर केंद्र सरकारचं स्वप्न आणि वास्तव यात एक नवी आणि उंच भिंत उभी झाली आहे, हे तर स्पष्टच आहे. म्हणजेच स्वप्नपूर्तीसाठी आता जास्त वेळ लागणार.

मात्र, या आकडेवारीचा तुमच्या-आमच्यासारख्या सामान्य माणसांच्या आयुष्यावर परिणाम होतो का? सामान्य जनतेला ज्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय, ही आकडेवारी त्या अडचणी दाखवते का?

प्रणव सेन देशातले ख्यातनाम सांख्यिकीतज्ज्ञ आहेत. ही आकडेवारी सोप्या शब्दात समजवून सांगताना ते म्हणतात, "याचा अर्थ असा की गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी सामान्य जनतेचं उत्पन्न जवळपास 20 लाख कोटींनी कमी होईल. उत्पन्नच कमी असेल तर तुम्ही खर्चही कमीच कराल, हे उघडच आहे."

प्रणव सेन यांनी केंद्रातल्या सांख्यिकी विभागातही काम केलं आहे.

20 लाख कोटी रुपये थोडीथोडकी रक्कम नाही. अनेक छोट्या राष्ट्रांची अर्थव्यवस्थाच एवढी असते. उत्पन्न आणि खर्च कमी झाल्यास त्याचा थेट परिणाम राहणीमानावर होतो. लोकांना आपल्या बचत खात्यातून पैसे काढणं भाग पडतं.

मात्र, खरं आव्हान असणार आहे ते हातावर पोट असणाऱ्यांसमोर...म्हणजे असे लोक ज्यांचं बचत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना एक स्वप्न दाखवलं होतं. 2024-25 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर म्हणजे तब्बल 5 लाख कोटी डॉलर एवढी होईल, असं ते म्हणाले होते.


सामग्री: पण मग सरकार खरंच भरपूर नोटा का छापत नाही, त्या लोकांमध्ये वाटत का नाही, त्यामुळे एका दिवसात गरिबी नष्ट करता येईल. असा विचार तुमच्या मनात येत असेल तर थोडं थांबा.

कोणत्याही देशात उपलब्ध असणारे चलन किंवा छापलेल्या नोटा या त्या देशातील एकूण उत्पादन व सेवा यांच्या किंमती इतकी असाव्या लागतात. त्यामुळेच सरकार अमर्याद प्रमाणात नोटा छापत नाही. एखादा देश अमर्याद नोटा का छापू शकत नाही हे समजावून घेण्यासाठी एक उदाहरण पाहू.

समजा एखाद्या देशात दोनच व्यक्ती राहात आहेत आणि त्याचं वार्षिक उत्पन्न प्रत्येकी 10 रुपये आहे. त्या देशात केवळ दोन किलो धान्याचं उत्पादन होतं असं गृहित धरलं तर एक किलो धान्यासाठी 10 रुपये द्यावे लागतील. परंतु अर्थव्यवस्था वाढावी असा विचार करुन सरकारनं जर अधिक नोटा छापून त्या दोन्ही माणसांचं उत्पन्न 10 वरुन 20 गेलं तर महागाई वाढेल कारण धान्याचं उत्पादन तेवढचं (2किलो) राहिलं आहे. पण जास्त नोटा छापल्यामुळे धान्याची मागणी वाढेल आणि 10 रुपये प्रतिकिलो असणारं धान्य 20 रुपये प्रतिकिलोने विकलं जाईल.

थोडक्यात उत्पादन तेवढंच राहील आणि नोटा छापल्यामुळे धान्याच्या किंमतीमध्ये वाढ होईल. यालाच महागाई, चलनवाढ (Inflation) म्हणतात. ही चलनवाढ टाळण्यासाठी देशात जितकं उत्पादन आणि सेवांचं मूल्य आहे तितक्याच नोटा असाव्या लागतात.

झिम्बाब्वे, व्हेनेझुएला यांचं उदाहरण

झिम्बाब्वे आणि व्हेनेझुएला या देशांमध्ये वस्तुंचं उत्पादन न वाढवता नोटांचं प्रमाण वाढल्यामुळे बेसुमार चलनवाढ झाली होती. झिम्बाब्वेमध्ये चलनवाढीचा दर काही लाख टक्क्यांवर गेला होता. त्यामुळे अत्यंत लहानशी वस्तू खरेदी करायला नोटांची बंडलं पोत्यामध्ये किंवा हातगाडीवर घालून न्यायला लागत होती, अब्जावधी झिम्बाब्वे डॉलर किंमतीच्या नोटा त्या सरकारला छापाव्या लागल्या होत्या. तरीही एखादं अंडं, ब्रेड, कॉफी खरेदी करायला नोटांच्या थप्प्या रचाव्या लागत होत्या. त्यामुळेच बेसुमार चलनछपाई करुन चालत नाही.

मॉनेटायझेशन म्हणजे काय?

एखाद्या वस्तूला किंवा एखाद्या विनियोग माध्यमाला चलन म्हणून कायदेशीर अधिष्ठान देऊन ते व्यवहारात आणणं याला मॉनेटायझेशन म्हणतात. नोटा छापणं हा मॉनेटायझेशनचाच एक भाग आहे आणि चलनप्रवाहात रोख रक्कम आणणं याला 'लिक्विडिटी' असं म्हणतात.

सध्या भारतानं अधिक नोटा छापाव्यात का?

भारतानं सध्या अधिक नोटा छापाव्यात का, त्या छापण्यासाठी कोणते अडथळे आहेत, त्याचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हे काय?... रिझर्व्ह बँक, छपाईयंत्रं हाताशी असताना सरकार धडाधड नोटा छापून मोकळं का होत नाही? पटापट नोटा छापायच्या आणि द्यायच्या लोकांमध्ये वाटून… असा विचार काही लोकांच्या डोक्यात आला असेल किंवा आपल्यापैकी बहुतांश लोकांच्या मनात लहानपणी असा विचार एकदा तरी येऊन गेलेला असतोच.


सामग्री: पण मलेशियातल्या शरिया उच्च न्यायालयात एक महिला न्यायाधीशपदी विराजमान झाली आहे. या पदामुळे एका मुस्लीमबहुल देशात आपल्याला महिलांचं संरक्षण करण्याची संधी मिळाल्याचं त्या सांगतात.

न्यायाधीश नेनै शुशैदा एका दिवसात पाच खटल्यांची सुनावणी घेतात आणि आठवड्यात जवळपास 80 खटले त्यांच्याकडे येतात.

मलेशियात शरियाचा वापर वाढतोय. मलेशियात द्विस्तरीय (ड्युएल ट्रॅक) न्यायव्यवस्था आहे, म्हणजे तिथे शरिया कायदे तर आहेतच शिवाय मुस्लीमेतर नागरिकांसाठी धर्मनिरपेक्ष कायदेही आहेत.

नैतिक आणि कौटुंबिक प्रकरणांसाठी मुस्लीम नागरिक शरिया कायद्यांचा आधार घेतात तर याच प्रकरणांसाठी मुस्लीमेतर नागरिकांना धर्मनिरपेक्ष कायद्यांचं पालन करावं लागतं.

मलेशियात इस्लामचं मवाळ स्वरूप दिसतं. मात्र तिथेही आता पुराणमतवादी दृष्टिकोनही वाढतोय. काही दिवसांपूर्वी दोन महिलांनी शरीर संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचं सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना छडीचे फटके देण्याची शिक्षा झाली होती.

याविरोधात मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवला आणि शरिया कायद्याचा गैरवापर केला जात असल्याचंही म्हटलं.

न्यायाधीश शुशैदा सर्वच प्रकारच्या खटल्यांमध्ये निकाल सुनावतात. त्यात आर्थिक खटल्यांपासून शरियातल्या खलावतचाही समावेश आहे. खलावत म्हणजेच अविवाहत मुस्लीम जोडप्याचा शरीरसंबंध.

अपत्याचा ताबा आणि बहुपत्नीत्व या विषयीच्या कायद्यांचा त्यांचा चांगला अभ्यास आहे. शरिया कायदयानुसार मुस्लीम पुरुष एकापेक्षा जास्त विवाह करू शकतो. एकावेळेस जास्तीत जास्त चार महिलांशी लग्न करण्याची त्याला परवानगी असते.

मलेशियात बहुपत्नीत्वाला कायदेशीर मान्यता आहे.

पुरुषाला एकापेक्षा जास्त लग्नाची परवानगी देताना अनेक गोष्टी विचारात घेतल्या जातात, असं न्यायाधीश शुशैदा नमूद करतात.

त्यांच्या मते प्रत्येक प्रकरण वेगळं आणि प्रसंगी गुंतागुंतीचं असतं. "इस्लामिक कायदे पुरूष धार्जिणे आणि स्त्रीविरोधी असतात असा सरधोपट विचार तुम्ही करू शकत नाही. मला हा गैरसमज दूर करायचा आहे."

दुसरं लग्न करायचं असल्यास सर्व संबंधितांना न्यायमूर्ती शुशैदा यांच्या कोर्टात प्रत्यक्ष हजर राहावं लागतं.

"मला सगळ्यांचं म्हणणं ऐकायचं असतं, केवळ पुरुषाचं नाही. अशा खटल्यातल्या स्त्रीशीसुद्धा मी बोलते. तिला हे मान्य आहे का, ते बघते.  आपल्या पतीच्या दुसऱ्या लग्नाला पहिल्या पत्नीची संमती असणं महत्त्वाचं आहे. तिची संमती नाही असं मला वाटलं तर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शरिया म्हणजेच इस्लामचा कायदा फार कठोर आणि दुराग्रही आहे, असा सर्वसाधारण समज आहे.


सामग्री: पण महाराष्ट्र आणि बिहारच्या निवडणुकीत सात असे मुद्दे आहेत ज्यांमध्ये एकदम साम्य आहे. हे कोणते मुद्दे आहेत पाहूयात,

1. बिहार आणि महाराष्ट्रात भाजप सर्वांत मोठा पक्ष ठरला

2014 च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदी यांची लाट होती. भाजपला दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत यश मिळाले. पण पाच वर्षांनंतरही निवडणुकांमधलं हे यश कायम राखण्याचं आव्हान भाजपसमोर होतं.

नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह

महाराष्ट्रानंतर आता बिहार विधानसभा निवडणुकीतही भारतीय जनता पार्टी हा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आहे. भाजपला सर्वाधिक जागांवर विजय मिळवण्यात यश आलं आहे. बिहारमध्ये भाजप-जेडीयूनं आघाडी केली आहे.

2019 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतही असंच चित्र होतं.

महाराष्ट्रात भाजपला सत्ता स्थापन करण्यात अपयश आलं असलं तरी विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सर्वाधिक जागांवर बाजी मारली होती.

2019 मध्ये महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेनेनं  विधानसभा निवडणूक एकत्र लढवली होती. यात भाजपच्या 105 जागा निवडून आल्या होत्या.

बिहारमध्येही भाजप आणि जेडीयू आघाडीने एकत्र निवडणूक लढवली. तर आरजेडी, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांची महाआघाडी निवडणुकीच्या मैदानात होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस अशा भाजपच्या बड्या नेत्यांनी बिहारमध्ये प्रचाराची धुरा सांभाळली.

2. देवेंद्र फडणवीसांचं राजकीय 'वजन' वाढलं

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गेल्यावर्षी पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतही भाजपचा चेहरा आणि मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार होते.

भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींकडून बिहारमध्येही निवडणुकांची जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सोपवण्यात आली. भाजपचे निवडणूक प्रभारी म्हणून प्रचाराची धुरा त्यांच्याकडे होती.

महाराष्ट्रात शिवसेना आणि भाजपच्या युतीने निवडणूक लढवली. पण मुख्यमंत्रिपदावरून दोन्ही मित्र पक्षांमध्ये वाद झाले. शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सत्ता स्थापन केल्याने भाजपला राज्यात सत्ता गमवावी लागली. यासाठी काही प्रमाणात देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही टीका करण्यात आली होती.

निवडणूक आयोगानं बिहारमधील निवडणुकीची घोषणा केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं, "मी स्वत: बिहारला जाऊन आलो आहे. बिहारच्या सामान्य माणसाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर प्रचंड...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बिहार विधानसभा निवडणूक आणि निकलाच्या घडामोडी पाहताना गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात जसा राजकीय पेच निर्माण झाला तशी परिस्थिती निर्माण होईल की काय? असा प्रश्न मतदारांच्या मनात आहे. महाराष्ट्राप्रमाणे बिहारमध्ये राजकीय समीकरणं बदलतील का हे आत्ता सांगता येणं कठीण आहे.


सामग्री: पण महाराष्ट्राचे वनमंत्री असताना त्यांच्या कामकाजाची चर्चा वन खात्यात कायम होत असल्याचं सांगितलं जातं.  यात काही ठळक मुद्दे आहेत. ते म्हणजे वगखात्यातील बदल्या, तेंदुपात्ता आणि लाकडांचा लिलाव, वाघांचा वाढता मृत्यू आणि टोकाला पोहोचलेला मानव-वन्यजीव संघर्ष. वनमंत्री म्हणून संजय राठोड यांच्या वनमंत्रिपदाचा कारभार कसा होता हे आपण जाणून घेऊयात.

बदल्या, तेंदूपान आणि लाकडांच्या लिलावात वनमंत्र्यांना अधिक रस?

राज्यातील वन विभागातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या बदल्या सहसा प्रधान मूख्य वनसंरक्षक करतात. पण वनमंत्री संजय राठोड यांनी कारभार हाती घेतल्यानंतर बदल्यांचे सगळे अधिकार स्वत:कडे घेतले.

महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर राठोड यांनी त्याविषयी 38 कलमांचं परित्रकही काढलं होतं. त्यावेळी मीडियात परिपत्रकाविषयी उलटसुलट चर्चाही झाल्या.

मंत्र्यांनी बदल्यांचे अधिकार स्वत:कडे घेणं हे दुर्दैवी असल्याची टीका माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बीबीसीशी बोलताना केली आहे.

"आमच्याकडे सत्ता (फडणवीस सरकार) होती तेव्हा आम्ही वन खात्याच्या विकेंद्रकरणाला सुरुवात केली. वन कर्मचाऱ्यांची बदली असो किंवा अर्थसंकल्पीय खर्च ही कामे त्या-त्या विभागात कशी होतील याकडे सरकारने लक्ष दिलं. 5 वर्षांत वन खात्यात एक नवीन वर्किंग कल्चर आणण्यासाठी भर दिला. याउलट संजय राठोड यांनी कारभार हाती घेताच सगळ्या कामांचं केंद्रीकरण सुरू केले. वन खात्याची सुत्रं हाती घेताच परिपत्रक काढून बदल्यांचे अधिकार स्वत:कडे घेतले. ही दुर्दैवी गोष्ट आहे."

"संजय राठोड यांनी जंगल सुरक्षा, जंगल विस्तार आणि रोजगार याकडे जास्त लक्ष द्यायला पाहिजे. पण त्यांच्याकडून हे काम चोखपणे पार पाडलं जात नसल्याचं दिसतंय. मुळात एखाद्या गोष्टीची आवड आणि आत्मियता असेल तरच आपण ती चांगल्या प्रकारे करू शकतो. पण त्यांना वनाबाबत प्रेम दिसत नाही," असं ते म्हणाले.

दुसऱ्या बाजुला, राठोड यांनी मंत्रालयाची सुत्रे हाती घेण्याआधी तेंदुपाने आणि जंगलातील लाकूड लिलाव वरिष्ठ अधिकारी करत असायचे. पण आता वनमंत्र्यांच्या आदेशशिवाय पानही हलत नाही, असं वनखात्यातील एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं.

त्यावर "वन कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या किंवा लिलाव यात वनमंत्री म्हणून वेळ घालवायला नको होता. त्याऐवजी वन धोरण, वन संशोधन, बांबू मिशन, रोजगार आणि डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

संजय राठोड सध्या पूजा चव्हाण प्रकरणामुळे चर्चेत आले आहेत. त्यांना त्यांच्या वनमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे.


सामग्री: पण महाराष्ट्रात मात्र लोकसभेनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांची पुनरावृत्ती टाळली गेली होती. पण परिणाम एकच होता, तो म्हणजे भाजपचं सत्तेबाहेर राहणं.

महाराष्ट्रात 2014च्या निकालांची पुनरावृत्ती टाळली गेली, याचं कारण इथे तयार झालेली नवी राजकीय समीकरणं. ती समीकरणं अजूनही पक्की होत आहेत आणि त्यांच्या भविष्याबद्दल अद्यापही स्पष्टता नाही.

त्यामुळेच दिल्लीच्या निकालांचा परिणाम महाराष्ट्रातल्या राजकारणावर काय होणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

'महाविकास आघाडी' अजून घट्ट होईल?

शिवसेनेने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबत जाणं हे महाराष्ट्रात अतर्क्य वाटणारं समीकरण प्रत्यक्षात आलं. त्याचा आधार केवळ भाजपविरोध होता.

भाजपला सत्तेपासून लांब ठेवण्यासाठी विचारानं वेगवेगळे असणारे पक्ष एकत्र आले होते. दिल्लीत भाजप सत्तेत नव्हती, पण त्यांनी हे राज्य काबीज करण्यासाठी पूर्ण ताकत लावली होती. त्यामुळे तिथेही चित्र भाजप विरुद्ध इतर असेच झालं होतं.

कॉंग्रेसनं 'आप'ला अद्यापही राजकीय विरोधकच मानल्यानं त्यांची राजकीय युती यापूर्वीही कधी शक्य झाली नाही. पण दिल्लीच्या या निवडणुकीत युती नव्हे, पण पूर्ण ताकदीनिशी न लढता किंवा आपली ताकद ओळखून आणि भाजप हा समान शत्रू मानून कॉंग्रेस एका प्रकारे स्पर्धेपासून लांब राहिली, असंही म्हटलं जातं आहे.

तसं केलं अथवा नाही याचं अधिकृत उत्तर मिळालं नाही तरी, भाजपविरोध या सूत्रानं केवळ निवडणुका जिंकता येतात आणि नवी सरकारं बनतात, हे सद्य राजकीय स्थितीत शक्य असल्याचं महाराष्ट्र आणि झारखंडपाठोपाठ दिल्ली निवडणुकांमध्ये सिद्ध झालं.

महाविकास आघाडीचे नेते

त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या अस्तित्वात येण्याचं तेच सूत्र पकडत दिल्लीच्या निकालांनंतर राज्यातला हा तीन पक्षांचा घरोबा अधिक बळकट होईल का? सत्तेत आले तरीही दोन महिन्यांच्या कालावधीत तीनही पक्षांमध्ये अनेक मुद्द्यांवरून वाद झालेले दिसलेत.

सावरकरांवरून कॉंग्रेस-शिवसेनेतले वाद, CAA-NRC वरून असलेल्या वेगवेगळ्या भूमिकांवरून वाद, संजय राऊत-पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या इतिहासातल्या घटनांच्या वक्तव्यांवरून वाद, वा दारुबंदीच्या सरकारच्या धोरणावरून परस्परविरोधी भूमिका, यांवरून महाविकास आघाडीतले संबंध अनेकदा ताणलेले दिसले.

तीन मोठे पक्ष एकत्र आल्यानं सगळ्या पक्षांमध्ये मंत्रिपद वा हवं ते खातं न मिळालेले अनेक अस्वस्थ नेते आहेत. त्यांच्या कृतीचा आणि वक्तव्यांचा परिणाम...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपची सरशी झाल्यावर दिल्ली निवडणुकांमध्ये त्यांनी चितपट होण्याचा 2015 सालच्या इतिहासाची 2020 मध्ये पुनरावृत्ती झाली.


सामग्री: पण महाराष्ट्रात या वादाला आता वेगळं वळण लागलं आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या अल्पसंख्याक महाविद्यालयांत निम्म्या जागा धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असायच्या. उरलेल्या जागांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण होतं. पण मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या निकालानंतर आता मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणारं आरक्षण बंद झालं आहे.

19 जूनला जेव्हा मुंबईतल्या अल्पसंख्याक महाविद्यालयांची पहिली यादी जाहीर झाली, तेव्हा त्यात पूर्वीप्रमाणे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची वेगळी यादीच नव्हती.

यानंतर काँग्रेस, मनविसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस विद्यार्थी सेना आणि इतर विद्यार्थी संघटनांनी मंत्रालयात सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना घेराव घालून दाद मागितली. तसंच संघटनांनी राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेत त्यांच्याकडेही या प्रश्नी दाद मागितली. त्यामुळे राज्य शासनानं अल्पसंख्याक महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

सेंट झेवियर्स, HR, मिठीबाई, जय हिंद, KC, सोमय्या, VK कृष्णमेनन अशा सुमारे 250 अल्पसंख्याक शैक्षणिक मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न आहेत. भाषिक किंवा धार्मिक आधारावर त्यांना हा दर्जा मिळाला आहे. ज्या भाषिक किंवा धार्मिक गटाने ही संस्था काढली, त्या समाजाला या संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षण असतं.

उरलेल्या जगामंध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी पूर्वी राखीव कोटा होता. या विरोधात 2001 मध्ये सेंट झेवियर्स या मुंबईतल्या नामांकित महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ मायनॉरिटी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

याप्रकरणी ऑक्टोबर 2017मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानं सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाच्या बाजूनं निर्णय दिला. या निर्णयाची अंमलबजावणी मुंबई विद्यापीठानं यंदाच्या प्रवेशांपासून सुरू करण्याचे निर्देश अल्पसंख्याक महाविद्यालयांना दिले.

मुंबई विद्यापीठाने काढलेलं सर्क्युलर

त्यानुसार यंदाच्या या महाविद्यालयांच्या पहिल्या यादीत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची राखीव यादी प्रसिद्ध झाली नाही. याबाबत मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव कांबळे सांगतात, "सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाकडून २००१मध्ये दाखल करण्यात आलेली याचिका 2017मध्ये निकाली निघाली. घटनेच्या 15 (5)...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठात दलितांसाठी आरक्षण का नाही?' उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हा प्रश्न विचारल्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.


सामग्री: पण महिलांचं कौतुक असं एकाच दिवसापुरतं मर्यादित ठेवावं का? निदान आम्हाला तरी तसं वाटत नाही.

बीबीसी न्यूज मराठीसाठी रोजचा दिवसच महिला दिवस आहे. एक वृत्तसंस्था म्हणून महिलांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणं, त्यांचं यश साजरं करणं हे बीबीसी आपलं कर्तव्य मानते.

केवळ एकच दिवस नाही, तर वर्षभरच आम्ही प्रेरणादायी महिलांच्या कहाण्या सांगत आलो आहोत. त्यातल्याच या काही वेचक आणि वेधक गोष्टी.

मी कशाला बंधनात राहू गं ?

आपलं वय झालंय, समाज काय म्हणेल, हा व्यवसाय बायकांचा नाही... अशा पूर्वग्रहांना मागे टाकत, सगळी बंधनं झुगारून वाटचाल करणाऱ्या प्रेरणादायी महिलांची महाराष्ट्रात कमी नाही.

वय हा फक्त आकडा असतो, शिक्षणाला किंवा कर्तृत्त्वाला वयाचं बंधन नसतं हे कल्याणच्या दहागावच्या गंगाबाई मिरकुटे आजी यांना पाहिल्यावर लक्षात येतं. वयाच्या 89व्या वर्षी त्या गाडी चालवायला शिकल्या.

तर भाग्यश्री फाटक यांनी गुंतवणूक सल्लागार व्हायचं ठरवलं. सोप्या भाषेत मराठीत त्या शेअर बाजाराबद्दल माहिती देतात. यूट्यूबवर त्यांनी स्वतःचं चॅनेलही काढलं आहे. एक गृहिणी ते यशस्वी गुंतवणूकदार ते शेअर बाजार तज्ज्ञ असा भाग्यश्री ताईंचा प्रवास कसा झाला, ते तुम्ही इथे पाहू शकता.

अहमदनगरच्चा सुमन धामणे आजींनीही यूट्यूबवर नाव कमावलं आहे. 'नमस्कार बाळांनो...' असं म्हणत त्या व्हिडिओतून सोप्या सहज शब्दांत रेसिपी दाखवतात. सारोळा कासार इथे राहणाऱ्या सुमनताईंचं 'आपली आजी' हे चॅनेल कसं लोकप्रिय होत गेलं, त्याची कहाणी.

कोण म्हणतं, 'हे बायकांचं काम नाही?'

आपल्या समाजात आजही काही कामं फक्त पुरुषच करताना दिसतात. पण अशा महिलांची कमी नाही, ज्यांनी या समजुतीला छेद दिला आहे.

श्रद्धा ढवण त्यातलीच एक. तसं एरवी गावात बायका गोठा सांभाळतात. पण 21 वर्षांच्या श्रद्धानं त्यापुढचं पाऊल टाकलं आहे. तिनं अहमदनगरच्या निघोज गावात डेअरी व्यवसायाची धुरा समर्थपणे पेलली आहे. इतकंच नाही, तिनं हा व्यवसाय वाढवून आता दुमजली गोठा उभारला आहे. गावी राहूनच शिक्षण पूर्ण  केलं आहे.

श्रद्धाच्या या कहाणीला महाराष्ट्रातून मोठा प्रतिसाद मिळाला आणि बीबीसीच्या बातमीनंतर अनेकांनी तिचं कौतुकही केलं होतं.

हिंगोलीतील जयश्री आंभोरे यांनीही असाच एक पुरुषांची मक्तेदारी मानला जाणारा व्यवसाय निवडला. गेली अनेक वर्ष त्या विद्युत उपकरणांची दुरुस्ती करण्याच्या व्यवसायात आहेत. जयश्रीताई. शेतीपंप, मोटारी,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ती. शेतात राबणारी, मैदानात खेळणारी, अडथळे ओलांडत चालणारी ती. कधी घर सांभाळणारी तर कधी गावगाडा चालवणारी, कधी प्रश्न विचारणारी तर कधी खळखळून हसणारी ती. नारीशक्तीच्या अशा वेगवेगळ्या रूपांना सलाम करणारा आजचा दिवस- म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस.


सामग्री: पण मार्च 2011च्या त्या दिवशी आक्रित घडलं.

भरदिवसा तिचे एका रस्त्यावरून अपहरण करण्यात आलं, नंतर विमानाने तिला थेट आयर्लंडला नेण्यात आलं आणि पुढचे 9 महिने तिला अक्षरशः नरकयातना भोगाव्या लागल्या.

काय झालं त्या दिवशी?

ॲना त्या दिवशी उत्तर लंडनमधील वुड ग्रीन रोडवरून चालली होती. घराजवळच पोहोचलीच होती. पुढचं साफसफाईचं काम सुरू करण्यापूर्वी, घरी जाऊन दुपारचं जेवण करायला पुरेसा वेळ तिच्याकडे होता.

तिच्या डोळ्यावर गॉगल आणि कानात हेडफोन्स होते आणि बियॉन्सेचे 'I was here' हे गाणे कानात वाजत होते. काही घरं ओलांडली की ती तिच्या घरी पोहोचलीच असती.

तेवढ्यात तिने घराच्या चाव्या शोधण्यासाठी बॅगेकडे हात वळवला, आणि कुणीतरी तिला मानेजवळ धरलं. कापडाने तिचं तोंड दाबून बंद करण्यात आलं आणि मागे उभ्या एका लाल कारपर्यंत तिला फरफटत नेण्यात आलं.

ते तिघे होते - दोन पुरुष आणि एक महिला. ते तिला मुक्के देत होते, तिला थोबाडीत मारत होते. रोमानियन भाषेत वारंवार शिव्या देणं सुरू होते. तिच्या जीवाला धोका असल्याचा इशारा ते देत होते. तिच्या कानात अजूनही म्युझिक सुरू होतंच.

कारच्या मागील सीटवर बसलेल्या बाईने तिची बॅग हिसकावली आणि तिच्या चेहऱ्यावरचा गॉगलही काढला. ते सांगतील तसं केलं नाही तर तिच्या रोमानियातील कुटुंबाला इजा पोहोचवली जाईल, असं तिला वारंवार धमकावण्यात आलं.

"काय घडत होतं, मला काहीच कळत नव्हतं," ॲनाने संपूर्ण घटनाक्रम बीबीसीला सांगितला. "मला कुठे घेऊन चालले आहेत, ते कळायला मार्ग नव्हता. माझ्या मनात नको नको ते सगळे विचार येत होते - माझे अवयव चोरतील, देहविक्रय करायला लावतील, थेट माझा खूनच करतील... देव जाणे काय होईल?"

त्या बाईने अॅनाची पर्स तपासायला सुरुवात केली. तिचं पाकिट तिने उघडलं, फोन हिसकावला, त्यातील रिसेंट कॉल्स चेक केले आणि फेसबुक फ्रेंड्सची यादी पाहिली. तिची कागदपत्रं तपासली. तिचा पासपोर्टही बॅगेत होता - आधीचा पासपोर्ट रूमवरून चोरीला गेल्याने आता नव्याने केलेला पासपोर्ट ती नेहमी सोबतच बाळगायची.

कारमधून पळून जाण्यात काहीच अर्थ नव्हता, हे ॲनाच्या लक्षात आलं. पण जेव्हा ते विमानतळावर आले आणि त्यांच्यातल्या एकाच माणसाच्या भरवशावर तिला एकटं सोडण्यात आलं, तेव्हा तिला वाटलं - पळून जाण्याची हीच संधी आहे! विमानतळावरील कर्मचाऱ्यांकडे मदत मागण्याचा विचारही तिच्या मनात आला.

तिच्यावर अनन्वित अत्याचार करण्यात आले

"पण जेव्हा तुम्ही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रुमानियावरून ॲना शिक्षण घेण्यासाठी लंडनला आली, पण त्यासाठी आधी चार पैसे साठवणं तिला गरजेचं वाटलं. वेटर, सफाई कर्मचारी, गणिताची शिक्षिका, अशा अनेक लहानसहान हंगामी नोकऱ्या करायला तिने सुरुवात केली.


सामग्री: पण मुंबईतल्या सहाव्या म्हणजेच उत्तर-पूर्व मतदारसंघातल्या उमेदवारीचा तिढा अद्यापही कायम आहे. सध्या भाजपचे किरीट सोमय्या या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करत आहेत. हा मतदारसंघही भाजपच्याच वाट्याला आहे. पण अजूनही सोमय्या यांच्या नावाची घोषणा भाजपने केलेली नाही.

यामागे सोमय्या यांच्या नावाला असलेला शिवसेनेचा प्रखर विरोध हे मोठं कारण असल्याचं सांगितलं जातं. पण नेमका हा विरोध कोणत्या कारणांमुळे आहे?

सोमय्या विरुद्ध शिवसेना

या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला सेना-भाजपच्या गेल्या चार वर्षांच्या इतिहासात डोकवावं लागेल. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी असलेली युती शिवसेना-भाजपने त्याच वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मोडली.

या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान आणि त्यानंतर मुंबईत झालेल्या महापालिका निवडणुकांदरम्यान दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर यथेच्छ टीका केली. शिवसेनेच्या 'सोमय्या विरोधा'ची पायाभरणी याच काळात झाली.

लोकसत्ताचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक उमाकांत देशपांडे सांगतात, 'सेना-भाजपमधून विस्तव जात नव्हता, त्या वेळी भाजपचे आशिष शेलार आणि किरीट सोमय्या यांनी शिवसेनेवर आणि त्याहीपेक्षा जास्त 'मातोश्री' व थेट उद्धव ठाकरे यांच्यावर आगपाखड केली होती. शिवसैनिकांच्या ते खूपच वर्मी लागलं होतं. आत्ता सोमय्या यांना होणाऱ्या विरोधामागे ही आगपाखडच कारणीभूत आहे.'

पण याबाबत थोडंसं वेगळं मत लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान यांनी मांडलं. ते म्हणतात, 'राष्ट्रीय कार्यकारिणीत स्वबळाची भाषा करणाऱ्या शिवसेनेने भाजपशी युती केली, हे अनेक शिवसैनिकांना पटलेलं नाही. त्यामुळे 'युती केली, तरी आम्ही आमचा स्वाभिमान सोडलेला नाही' असा संदेश देणं शिवसेनेला गरजेचं आहे. सोमय्या यांना विरोध करून शिवसेना नेमका हाच संदेश देण्याचा प्रयत्न करत आहे.'

शिवसेनेला राग का?

मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान आणि त्यानंतरही सोमय्या यांनी शिवसेनेच्या नेत्यांवर आणि प्रसंगी थेट उद्धव ठाकरे यांच्यावर आरोप केले होते.

लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान सांगतात की, सोमय्या नक्कीच पक्षाच्या इशाऱ्यावरूनच बोलले असतील. पण टीका कुठपर्यंत करावी, याचं भान त्यांना राहिलं नाही.

'त्या वेळी सोमय्या म्हणाले होते की, मातोश्रीवर माफियाराज चालतो. त्यांनी थेट उद्धव ठाकरे यांच्यावर खंडणीखोरीचे आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते', प्रधान सांगतात.

सोमय्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लोकसभा निवडणुकीसाठी शिवसेना-भाजप युतीने मुंबईतल्या सहापैकी पाच मतदारसंघांमध्ये आपले उमेदवार जाहीर केले आहेत. विशेष म्हणजे या पाचही मतदारसंघांमध्ये विद्यमान खासदारांनाच युतीने उमेदवारी देऊ केली आहे.


सामग्री: पण मैदानवर खेळल्या जाणाऱ्या या सामन्याचे रंग आतापासूनच जाहिरातींमध्ये दिसायला लागले आहेत.

सुरुवातीला स्टार स्पोर्टस् ची जाहिरात आली ज्यात भारत पाकिस्तानचा बाप आहे असं सांगितलं गेलं आणि आता पाकिस्तानातल्या एका ऑनलाईन क्रिकेट अॅपने विंग कमांडर अभिनंदन यांना लक्ष्य करत अजून एक जाहिरात बनवली आहे.

या जाहिरातीत बालाकोट स्ट्राईकच्या वेळेस चर्चेत आलेले विंग कमांडर अभिनंदन यांच्या सारखीच दिसणारी एक व्यक्ती चहा पिताना दिसत आहे. ही जाहिरात म्हणजे त्या व्हीडिओचं नाट्य रुपांतर आहे जो अभिनंदन यांना पाकिस्तानी सैन्याने ताब्यात घेतल्यानंतर समोर आला होता. या जाहिरातीतला संवाद असा आहे...

प्रश्न : टॉस जिंकला तर काय कराल?

उत्तर : सॉरी, आय अॅम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दॅट सर.

प्रश्न : प्लेईंग 11 मध्ये कोण कोण असेल?

उत्तर : आय अॅम सॉरी, आय अॅम नॉट सपोज्ड टू टेल यू धीस.

प्रश्न : ओके, हाऊ इज द टी?

उत्तर : टी इज फॅन्टास्टिक सर

प्रश्न : ठीक आहे, आता तुम्ही जाऊ शकता.... एक सेंकद थांबा, कप घेऊन कुठे चाललात?

चहाच्या कपवरून क्रिकेट वर्ल्ड कपकडे या जाहिरातीने सूचक इशारा केला होता. या जाहिरातीवर आता भारतातल्या लोकांनी प्रश्न उठवले आहेत. बुधवारी हा ट्विटरच्या टॉप ट्रेंडसपैकी एक होता.

सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया-

तानिया मेहता लिहतात, "जेव्हा खेळाचा मुद्दा असतो त्यावेळी ज्या जाहिराती बनवल्या जातात त्यामध्ये एकमेकांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला जातो. मला फक्त हे म्हणायचं आहे की टीम इंडियाने विश्वकप जिंकून आणावा आणि पाकिस्तानला दाखवून द्यावं की आम्ही कोण आहे."

यशी लिहते की, "जर तुम्ही अभिनंदनची जाहिरात पाहिली तर पाकिस्तानी विश्वकपासाठी नाही तर चहाच्या कपमुळे चिंतेत आहे."

मस्तान अली लिहतात, "खेळ हा देशाला जोडायचं काम करतो. एक पाकिस्तानी नागरिक असण्याच्या नात्याने मी या जाहिरातीचा निषेध करते. ही निंदनीय कृती आहे. अशा गोष्टी झाल्या नाही पाहिजेत. तसंच एका चॅनेलची जाहिरात ही संपूर्ण देशाचा विचार होऊ शकत नाही."

इरफान हे लिहतात, "मी क्रिकेटचा फॅन नाही, पण भारतात जाहिरातींमध्ये ज्या पद्धतीने इतर टिमची चेष्टा केली जाते, तसं जर दुसऱ्यांनी असं केलं तर लोक रडू लागतात. सन्मान द्या. सन्मान घ्या."

ट्विटर हँडल @m_no_man यांनी ट्विट केल आहे की, "आता मॅचची चिंता कुणाला आहे. पाकिस्तानने या जाहिरातीच्या आधीच युद्ध जिंकल आहे".

विक्रम जोशी यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा हाय व्होल्टेज सामना आता फक्त काही दिवसांवर आलाय. 16 जूनला हा सामना होणार आहे.


सामग्री: पण मोदींची ही पहिली बिश्केक यात्रा नाही. याआधी 2015मध्ये त्यांनी एकदा बिश्केक दौरा केला होता.

दिल्लीहून बिश्केकला विमानाने जायला तीन तास लागतात आणि या शहरासोबत भारताचं एक खास नातं आहे.

प्राचीन सिल्क रूटच्या मार्गामध्ये अला-टू पर्वतरांगाच्या पायथ्याशी वसलेल्या या देशातून अनेकवर्षांपासून भारत सैन्यासाठीची सामग्री तर विकत घेतोच पण राजमाही विकत घेतो.

यासोबतच ऐतिहासिक दृष्ट्या हा देश आणि भारतामध्ये घनिष्ट संबंध आहेत.

बिश्केकचं ऐतिहासिक महत्त्व

एकेकाळी या शहराचं नाव होतं - पिश्पेक. एका किल्ल्याच्या नावावरून हे नाव ठेवण्यात आलं होतं.

हा किल्ला प्राचीन किर्गिस्तानातील कोकंड साम्राज्याचा राजा 'खानाते' ने बांधला होता. ताश्कंद आणि इसिक-कुल तलावाच्या मधला मार्ग संरक्षित करणं हे यामागचं उद्दिष्टं होतं.

यानंतर 1860मध्ये बोल्शेविक राजवटीने पिश्पेकचा विध्वंस करत आपली नवी वसाहत केली.

1885मध्ये सोव्हिएत नेता मिखाईल फ्रूंज यांचा जन्म या शहरात झाला होता. म्हणूनच 1926मध्ये हे शहर फ्रूंज नावाने ओळखलं जाऊ लागलं.

पण 1991मध्ये सोव्हिएत संघाचं विघटन झाल्यानंतर या शहराला पुन्हा एकदा बिश्केक म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं.

बिश्केकच्या संस्कृतीमध्ये दुधाचं एक विशेष स्थान आहे. ज्या लाकडी कालथ्याने घोडीचं आंबवलेलं दूध ढवळून - कुमीस नावाचा पदार्थ केला जातो, त्याला बिश्केक म्हणतात.

सोव्हिएत संघाचं स्वित्झर्लंड

बिश्केकच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांबद्दल बोलायचं झालं तर हे एक अतिशय प्राचीन शहर आहे. पण हे शहर समृद्ध आहे, असं मात्र म्हणता येणार नाही.

इथल्या सुंदर दऱ्याखोऱ्यांमुळे एकेकाळी या शहराला सोव्हिएत संघाचं स्वित्झर्लंड म्हटलं जायचं.

आपल्या या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बर्फाच्छादित अला-अरछा डोंगररांगांमधील स्टेट कॉटेजमध्ये राहणार आहेत.

हे शहर पाहिल्याबरोबर आपल्याला सोव्हिएत स्थापत्यशैली आठवते.

हे शहर ग्रिड पॅटर्ननुसार वसवण्यात आलंय. इथे मोठमोठ्या बागा आहेत आणि रस्त्याच्या दुतर्फा झाडं आहेत.

या शहरावर आजही सोव्हिएत युगाची छाप आहे. पण काळानुसार आता बिश्केकमध्ये आधुनिक इमारतीही दिसू लागल्या आहेत.

या शहरात 80 देशांतून आलेले लोक राहतात. यात कोरियन, जर्मक, उझ्बेक, तझाकिस्तानी, रशियन, उईघूर, तुंगन, अर्मेनियन, अझारी, चेचेन्या, दागिस्तानी आणि युक्रेनच्या लोकांचा समावेश आहे.

स्टॅलिनच्या काळात या सगळ्या लोकांना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशनच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी किर्गिस्तानची राजधानी बिश्केकला गेले आहेत.


सामग्री: पण यंदा पावसाच्या सोबतच कोरोना विषाणूचं संकटही आहे. या विषाणूमुळे होणाऱ्या कोव्हिड-19 या आजारानं आतापर्यंत पन्नास हजारांहून अधिक जणांना ग्रासलं आहे. पुढच्या काही आठवड्यांत हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यताही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

पण मग कोव्हिडच्या काळात येणाऱ्या पावसासाठी मुंबई सज्ज आहे का? हा प्रश्न पडतो. पावसाळ्यात मुंबईसमोर कोणती आव्हानं आहेत आणि त्यांचा सामना करण्यासाठी काही तयारी सुरू आहे का. याचा हा आढावा.

नालेसफाईचं काम कुठवर आलं आहे?

सुमारे 21 किलोमीटर लांबीचा मिठी नदीचा प्रवाह ही मुंबईतली नैसर्गिक ड्रेनेज सिस्टीम आहे. मिठी नदी आणि दहिसर नदीसह या शहरातले छोटे नदी-नाले पावसाचं पाणी समुद्रात वाहून नेण्याचं काम करतात. पावसाळ्याआधी त्यांच्यातला गाळ काढणं, नालेसफाई होणं गरजेचं असतं. दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्यांत नालेसफाईचं हे काम केलं जातं. त्यासाठी कंत्राटही दिलं जातं.

पण यंदा लॉकडाऊनमुळे हे काम रखडलं, त्यातच स्थलांतरीत मजूरही गावी गेले. त्यामुळे नालेसफाईचं काम उशीरा सुरू झालं.

मिठी नदीतला गाळ बऱ्याच प्रमाणात काढण्यात आला आहे. पण मुंबईत यंदा नालेसफाईची 40℅ टक्के कामंच झाली असल्याचा दावा वांद्रे पश्चिममधले भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी ट्विटरवरून केला आहे.

"काही ठिकाणी गाळ काढलेला नाही, काही ठिकाणी गाळ उचललेला नाही. त्यामुळेच वजनाची आकडेवारी पालिका जाहीर करीत नाही, डम्पिंगवर किती गाळ टाकला याची माहिती लपवली जातेय, असं नालेसफाईचं चित्र आज आम्ही पाहणी केल्यानंतर समोर आलं," असा आरोप शेलार यांनी केला आहे.

मुंबईतल्या मोठ्या नदी नाल्यांची साफसफाई नियमित केली जाते. पण झोपडपट्टीतील छोटी गटारं तुंबण्याचा धोकाही तेवढाच आहे. नेमकी किती कामं बाकी आहेत, याविषयी आम्ही महापालिकेचे अधिकारी आणि महापौरांशी संपर्क साधला. पण त्यांची प्रतिक्रिया अजून मिळू शकलेली नाही.

मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल चहल यांनी मध्य आणि पश्चिम रेल्वे लाईन लगतची नदी-नालेसफाईची पावसाळापूर्व कामे निर्धारित वेळेतच करण्याचे तसंच पावसाच्या पाण्याचा उपसा करणारे पंप २५ मे पर्यंत बसविण्याचे आदेश दिले होते. त्यांनी 'क्विंट'शी बोलताना पावसाळ्यापूर्वीची कामं पूर्ण झाली असल्याचं म्हटलं आहे.

"कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे महापालिकेचा प्रत्येक विभाग परिस्थिती सुधारण्यासाठी काम करत असून प्रत्येक कर्मचारी आपापल्या कामात गुंतला आहे. त्यादरम्यानच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाऊस मुंबईसाठी नवा नाही. दरवर्षी तो कोसळतो, मुंबईला झोडपून काढतो. काही वेळा इतका की मुंबईकर जीव मुठीत धरून ते दिवस काढतात.


सामग्री: पण यंदा महाराष्ट्र दिनाला आपल्यासमोर अनेक प्रश्नांचं जाळं विणून ठेवलं आहे आणि कोरोनानं बाहेर जाऊन साजरं करण्यापेक्षा बंदिस्त राहून आत्मपरिक्षण करण्यास भाग पाडलं आहे.

सगळ्या प्रश्नांचं सार एवढंच आहे की, या अभूतपूर्व जागतिक संकटाच्या काळात प्रत्येक आघाडीवर आव्हान निर्माण झालं आहे, ते महाराष्ट्र कसं पेलणार?

असं एकही क्षेत्र नाही ज्यावर कोरोनाचं मळभ दाटलेलं नाही. दुसऱ्या लाटेनं ते अधिक गडद केलं. ज्या व्यवस्था उभ्या राहत होत्या वा टिकून होत्या, त्याही कोलमडू लागल्या.

विशेषत: वैद्यकीय व्यवस्था. आजही त्या तो ताण झेलत उभ्या आहेत. इतिहासातल्या कर्तबगारीनं उभारलेल्या व्यवस्थांनी आपल्याला वाचवलं, वर्तमानातली तजवीज ही केवळ तात्कालिक प्रतिक्रिया होती.

त्यामुळेच मागच्या महाराष्ट्र दिनापासून आजपर्यंत सिंहावलोकन याचं करणं आवश्यक आहे की या कालावधीत काय होणं अपेक्षित होतं आणि प्रत्यक्षात काय झालं.

शासन आणि राजकारण

परिस्थिती अशी होती की सगळ्या यंत्रणांचं शासनाच्या हाती केंद्रिकरण होणं स्वाभाविक होतं आणि ते झालंही. युद्धकाळात वा आणीबाणी लागल्यावर जसं होतं तसंच.

महाराष्ट्र दिन अभिवादन

काही अधिकार केंद्र सरकारच्या हाती एकवटले, तर काही राज्य सरकारच्या. दवाखान्यांमध्ये बेड्स कोणाला द्यायचे, औषधं कशी वितरित करायची यापासून ते रोजची कमाई ज्याची होणार नाही त्याला अन्न कसे मिळवून द्यायचं इथपर्यंत सगळे निर्णय शासन यंत्रणेच्या हाती एकवटले गेले.

शासन अधिकारांनी शक्तिशाली झाले. अशा प्रकारच्या संकटाच्या सामना करण्यासाठी कोणत्या प्रकारची शासनयंत्रणा संपूर्णपणे प्रभावी ठरते याचं ठाम उत्तर आजही जगाकडे नाही. पण तरीही या आणीबाणीनं जी जाणीव आणि अधिकार सरकारच्या पदरात टाकले, त्याचा सर्वथा उपयोग महाराष्ट्रात झाला का हे महाराष्ट्र दिनी स्वत:ला विचारणे उपयुक्त ठरेल.

या प्रश्नाचं उत्तर दोन उदाहरणांनी शोधणं शक्य होईल. एक म्हणजे कोरोनाची पहिली लाट महाराष्ट्राला येऊन धडकल्यानंतर, दुसऱ्या लाटेसाठी आवश्यक नवी यंत्रणा आपण उभारली का? बेड्स, व्हेंटिलेटर्स आणि केविड केंद्रांचे वाढलेले आकडे आपल्याला दिले जात असले, तरीही ते आकडे दुसऱ्या लाटेत तोकडे पडले, लोकांची फरफट झाली आणि हकनाक जीव गेले हा अनुभव कोणी नाकारु शकत नाही.

पहिल्या लाटेनंतर अनेक कोविड केंद्र बंद झाली होती, मनुष्यबळ कमी झालं होतं, कोरोना प्रतिबंधक उपायांमध्ये सैलपणा आला होता हे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

1 मे हा महाराष्ट्र राज्याचा स्थापना दिवस. जसा तो आनंदानं साजरा करण्याचा तसाच तो इतिहासात डोकावून आतापर्यंतच्या वाटचालीचं परिक्षण करण्याचाही.


सामग्री: पण या आंदोलनात  पंजाब, हरयाणातील शेतकऱ्यांसोबतच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे.

या आंदोलनातील मराठी शेतकऱ्यांच्या काय मागण्या आहेत?

या आंदोलनातले मराठी शेतकरी काय म्हणतात जाणून घेतलय बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी श्रीकांत बंगाळे यांनी.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

13 दिवसांपासून राजधानी दिल्लीत आंदोलन करणार्‍या शेतकरी आणि सरकारमध्ये झालेल्या पाच बैठकांनंतरही कोणताही निकाल लागलेला नाही.


सामग्री: पण या आंदोलनाबाबत अजूनही बऱ्याच जणांच्या मनात काही साधे आणि मूलभूत प्रश्न आहेत. गूगल सर्चमध्ये सर्वांत जास्त विचारल्या गेल्याला या 7 प्रश्नांची सोप्या भाषेत उत्तरं देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे:

1) शेतकरी आता आंदोलन का करत आहेत?

केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. त्या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे आणि त्यासाठीचं हे आंदोलन सुरू आहे.

या तीन कायद्यांची नावं आहेत -

1.   शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक, 2020

2.   शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक, 2020

3.   अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, 2020

खरं तर पंजाबमधील शेतकरी कायदे मंजूर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच म्हणजे सप्टेंबरपासून आंदोलन करत आहेत.

मात्र ऑक्टोबर महिन्यात या आंदोलनानं आक्रमक रूप घेतलं आणि आता हे आंदोलन देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर पोहोचलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत चर्चेच्या फेऱ्या सुरू केल्या आहेत.

शेतकऱ्यांना वाटतं की हे कायदे खासगी कंपन्यांना फायदा करून देतील आणि शेतकऱ्यांचं यामुळे नुकसान होईल. आमच्या पुढच्या पिढ्या गरिबीत लोटल्या जातील, म्हणून आम्ही साथीचा रोग पसरला असताना घरदार सोडून आलो, असं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

2) नव्या कृषी कायद्यांमध्ये काय आहे आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?

या कायद्यांमुळे आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीने (APMC) मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री करता येणार आहे. पण शेतकऱ्यांचा याला आक्षेप आहे.

APMC बाहेर विक्री झाल्यास 'बाजार शुल्क' न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल आणि बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, अडते यांचं काय होणार, असा सवाल ते विचारतात. किमान आधारभूत किमतीची (MSP) यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल, अशी भीतीही शेतकरी व्यक्त करतात.

नव्या कायद्याने काँट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजेच कंत्राटी शेतीला कायद्याचं स्वरूप दिलं आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांना  आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल. मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

पण शेतकऱ्यांनी यातील कंत्राटी शेतीच्या मुद्द्यावर मोठा आक्षेप घेतला आहे. दोन प्रमुख प्रश्न...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या 12 दिवसांपासून पंजाब आणि हरियाणातले शेतकरी आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात हे शेतकरी एकवटले आहेत. केंद्र सरकारसोबतच्या बैठकी निष्फळ ठरत असल्यानं आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार शेतकरी व्यक्त करत आहेत.


सामग्री: पण या आघाडीत TDP हा एकमेव पक्ष नाही. NDA मधले बहुतांश घटक पक्ष भाजपवर नाराज आहेत. एकेक करून सगळेच पक्ष बाहेर पडतील, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेनं दिली आहे. TDP ने जे केलं, ते अपेक्षितच होतं, असं शिवसेने खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.

याच विधानावर आम्ही बीबीसी वाचकांना त्यांचं मत विचारलं होतं -

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

"तेलुगू देसम पक्षानं त्यांच्या सत्तेपेक्षा स्थानिक राजकारण आणि त्यांच्या प्रश्नाला महत्त्व दिलं. आपल्याकडे तसं होताना दिसत नाही. सेना नुसती दम देत बसली आहे... आज सोडणार, उद्या सोडणार. पण सत्य हे आहे की त्यांना स्थानिक लोकांपेक्षा त्यांना सत्ता महत्त्वाची आहे," असं ब्रिजेश जोशी म्हटलं आहे.

"प्रादेशिक पक्ष जगणं ही काळाची गरज आहे. विभिन्न संस्कृती असलेल्या खंडप्राय देशात प्रादेशिक प्रश्न राजकीय व्यासपीठावर प्रभावीपणे मांडले गेले तरच राष्ट्रीय पातळीवर त्यांचं गांभीर्य समजू शकेल. अन्यथा केंद्रीय सत्तेकडून हुकूमशाही पद्धतीने निर्णय लादले जाण्याचा धोका आहे. पक्ष सोयीसाठी एकत्र येतील, बाहेर पडतील, हे सुरूच राहील. पण प्रादेशिक पक्षांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे प्रयत्न नक्कीच थांबले पाहिजेत," असं मत सचिन पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.

"विचार केला तर ते थोडक्यात बरोबर आहे, कारण भाजपने ज्या राज्यात आपली सत्ता नव्हती तिथे प्रादेशिक पक्षांसोबत युती केली आणि तिथे आपली यंत्रणा उभी करून नंतर त्यांच्याच पाठीत लाथ घालून त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढवल्या. त्याचं ताजं उदाहरण म्हणजे शिवसेना," असं शाहू जवानजल सांगतात.

जय कुलकर्णी म्हणतात, "शिवसेनेची गत नवऱ्यासोबत रोज भांडण करणाऱ्या बायकोसारखी झाली आहे. भांडण करणार पण घटस्फोट नाही घेणार."

"प्रादेशिक पक्षाचा शिडी म्हणून उपयोग करायचा आणि काम झालं की शिडी पायाने ढकलून द्यायची, असं भाजपचं आहे. त्यांनी ना राजधर्म पाळला, ना युतीधर्म पाळत आहेत. सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही, हेच खरं," असं मत दादाराव तायडे यांनी व्यक्त केलं आहे.

तर "शिवसेना हुशार पार्टी आहे. निवडणुकींच्या वेळी वेगळे लढून सरकारविरोधी मत मिळवतात आणि नंतर त्याच सरकारमध्ये शामिल होतात," असं मोनीश जोशी सांगतात.

"लोकांना विकास करायचा असेल तर ते एकत्र राहतील, नाहीतर वेगळे राहतील," असं मत राजेश लोके यांनी व्यक्त केलं आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही आपल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विभाजनानंतर आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यावरून केंद्र सरकार आणि आंध्र प्रदेशच्या सरकारमध्ये तणावाचे वातावरण होतं. यातून तोडगा निघू न शकल्यानं तेलुगू देसम पार्टीनं (TDP) काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (NDA) बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.


सामग्री: पण या आरोग्य संकटाचा आणखीन एक दुष्परिणाम म्हणजे आधीपासूनच आपल्यासमोर असलेल्या काही समस्यांनी अधिक गंभीर रूप धारण केलं. कुपोषण ही अशीच एक समस्या.

भारत सरकारच्याच एका अहवालातून असं दिसून आलंय की, गेली पाच वर्षं कुपोषणाची समस्या गंभीर बनत चाललीय आणि 2014 च्या तुलनेत महाराष्ट्रातची स्थिती 2019 मध्ये आणखीन बिघडली. भविष्यातली महासत्ता होण्याची स्वप्नं पाहणाऱ्या भारताची उद्याची पिढी कुपोषित का आहे?

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे-5 चे आकडे नुकतेच घोषित झाले. भारताची 17 राज्यं आणि 5 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कुपोषणाची आणि महिलांच्या आरोग्याची काय स्थिती आहे ते यावरून कळतं.

या सर्व्हेच्या पहिल्या भागात महाराष्ट्र, बिहार, गुजरातसारख्या राज्यांचे निकाल जाहीर झालेत, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांचे निकाल दुसऱ्या टप्प्यात घोषित होतील. गेल्या सर्वेक्षणाच्या तुलनेत बिहारची स्थिती सुधारली असली तरी या 17 राज्यांमध्ये ती सर्वांत चिंताजनक आहे. महाराष्ट्राची परिस्थिती काही मानकांमध्ये जैसे थे आहे तर काही ठिकाणी बिघडली आहे.

भारतातल्या 16 राज्यांमध्ये वजन कमी असलेल्या मुलांचं प्रमाण वाढलंय तर 20 राज्यांमध्ये वजन जास्त असलेल्या मुलांचं प्रमाण वाढलंय. म्हणजे एकाचवेळी कुपोषित आणि लठ्ठ मुलांचा टक्का देशात वाढताना दिसतोय. हे सर्वेक्षण 2014 ते 2019 या काळातलं म्हणजे मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममधलं आहे. या काळात सरकारने सुरू केलेल्या की योजना पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्या नव्हत्या त्यामुळे काही मानकांची आकडेवारी भरताना त्यांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला नाहीय असंही या अहवालात म्हटलं गेलंय.

याच सर्व्हेतून असंही लक्षात आलंय की स्वच्छता, पिण्याचं पाणी आणि इंधनाच्या बाबतीत देशातली परिस्थिती सुधारली आहे. पण असं असतानाही कुपोषणाची स्थिती मात्र ढासळलीय.

भारतात कुपोषण का वाढलंय?

बिहारमध्ये कुपोषणाविरोधात काम करणारे डॉ. शकील म्हणतात की कुपोषणासंदर्भातली आंतरराष्ट्रीय संस्थांची निती ही मायक्रोन्युट्रियंट्सवर भर देते पण त्याचा फारसा उपयोग झालेला नाही. या विषय अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून पाहायला हवा. बिहारसारख्या राज्यांमध्ये अन्नसुरक्षेची दयनीय अवस्था कोव्हिडच्या संकटामुळे ठळकपणे दिसून आली.

 ते म्हणतात, "अन्न सुरक्षा आणि खाद्यपदार्थांमध्ये वैविध्य कुपोषण दूर करण्यासाठी गरजेचे आहेत आणि यांचा थेट संबंध व्यक्तीच्या उत्पन्नाशी असतो. जर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2020चं अख्खं वर्ष सातत्याने कोरोनाची चर्चा झाली, या व्हायरसपुढे आपण काही काळ हतबल झालो होतो. पण आता परिस्थिती सुधारत आहे.


सामग्री: पण या कथित मूल्यशिक्षणाच्या संस्था नेमक्या आहेत तरी कशा आणि त्यांची निर्मिती का झाली आहे?

उत्तर चीनमधल्या फुशून शहरातील एका पारंपरिक सांस्कृतिक संस्थेत महिलांना 'मूल्य शिक्षणाचे' विशेष धडे देण्याची बातमी फुटली आणि संपूर्ण चीनमधून रोषाचा प्रतिध्वनी उमटला.

या केंद्रात महिलांना 'मूल्य शिक्षण' नावाच्या विषयांतर्गत दिलेले संदेश हे पुढीलप्रमाणे होते.

फुशून शहराच्या स्थानिक प्रशासनानं याची तत्काळ दखल घेतली आणि या केंद्राकडून देण्यात येणारं शिक्षण सामाजिक मूल्यांच्या विरोधात असल्याचं मत फुशून शहराच्या शिक्षण विभागानं एका पत्रकाद्वारे नोंदवलं.

मात्र, चीनच्या माध्यांमांकडून आणि सोशल मीडियातून याविषयी दबाव वाढल्यानंतर फुशून शहराच्या प्रशासनानं या सहा वर्षं जुन्या संस्थेला केंद्र बंद करण्याचा आदेश दिला आहे.

...ते खूप वाईट होतं

फुशून केंद्रात जाऊन आलेल्या १७ वर्षीय जिंग हिनं केंद्र बंद झाल्याचं ऐकल्यावर आनंद झाल्याचं बीबीसीला सांगितलं. जिंग १३ वर्षांची असताना खूप खोडकर होती. म्हणून तिच्या आईनं तिला काही शिक्षण मिळावं या हेतूनं या संस्थेत पाठवलं होतं.

जिंगला त्या संस्थेतले दिवस अजूनही आठवतात. ती म्हणाली, "प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून त्यांनी मला हातांनं टॉयलेट स्वच्छ करण्यास  सांगितलं. आणि तो अनुभव खूप वाईट होतं."

महिलांनी त्यांच्या आयुष्यात अशीच कामं केली पाहिजेत असंही तिला सांगण्यात आलं. तसंच महिलांचा जन्म हा पुरुषांची सेवा करण्यासाठीच झाला आहे असाही सल्ला तिला देण्यात आला.

जिंगला या सगळ्यापेक्षाही महिलांकडून त्या संस्थेत अशी कामं करून घेण्यात येतात आणि तिला टॉयलेट स्वच्छ करताना ग्लोव्ज का दिले नाहीत; हे प्रश्न आजही सतावत आहेत.

तसंच या संस्थेत प्रशिक्षणादरम्यान अजून एक प्रथा पाळण्यात येते. सगळ्याच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पालक आणि पूर्वजांकडे आपल्या चुकांबद्दलची माफी मागण्यास सांगण्यात येतं.

या एकूण प्रशिक्षण काळात प्राचीन काळापासून वाचनात असलेल्या सिद्धांतांचं वाचन, घरगुती कामं करण्याच्या पद्धती आणि विविध विषयांवरील गटचर्चा यांचा समावेश आहे.

"आजारातून बऱ्या झालेल्या' महिलांचे व्हीडिओ आम्हाला दाखवले गेले. ती या प्रशिक्षणातील सगळ्यांत विचित्र बाब", असं जिंगनं सांगितलं.

व्हीडिओतील महिला म्हणत होती की, "मी एकपेक्षा जास्त पुरुषांशी शरीर संबंध ठेवले होते. त्यामुळे मला काही आजार झाले होते. पण, जेव्हा मी या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीनमध्ये महिलांना 'मूल्य शिक्षणाचे' धडे देणाऱ्या केंद्रांची संख्या गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय वाढली आहे. या केंद्रांमध्ये महिलांना तुमचं करिअर आणि स्त्रीत्व यात गल्लत करू नका, असा सल्ला दिला जातो. त्यांना जबरदस्तीनं नोकरांप्रमाणे वागवलं जातं.


सामग्री: पण या कबुतरांमुळे लोकांचं आरोग्य धोक्यात येतं. कबुतरांपासून सामान्यांना होणारा संसर्ग वाढलाय. लोकांमध्ये श्वसनाचे विकार वाढल्याचा इशारा डॉक्टर सातत्याने देत आहेत.

मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये सामान्यांनी कबुतरांचा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला होता. राज ठाकरेंच्या मनसेने दादरचा कबुतरखाना बंद करण्याची मागणी केली होती.

2019 मध्ये, यूकेच्या ग्लास्को हॉस्पिटलमध्ये कबुतरांच्या विष्ठेतून झालेल्या संसर्गामुळे एका मुलाचा मृत्यू झाला होता.

त्यामुळे कबुतरांची विष्ठा आरोग्यासाठी हानिकारक आहे? हे आम्ही तज्ज्ञांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

कबुतरांच्या विष्ठेतून बुरशी पसरते?

तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, कबुतरांच्या विष्ठेत बुरशी आणि जीवाणू असतात. ज्यामुळे लोकांच्या आरोग्याला हानी पोहोचू शकते.

कबुतरांच्या विष्ठेत अस्परजिलस आणि क्रायटोकॉकस प्रकारची बुरशी सामान्यत: आढळून येते. कबुतरांची विष्ठा पडलेल्या मातीत ही बुरशी सापडते.

याबाबत बीबीसीशी बोलताना पुण्याच्या साई अलर्जी-अस्थमा रुग्णालयाचे श्वसनविकारतज्ज्ञ डॉ. विजय वारद सांगतात, 'कबुतरांची विष्ठा आणि पंख श्वसनाच्या आजारांना कारणीभूत आहेत. कबुतरांच्या विष्ठेत अस्परजिलस बुरशी आढळून येते. यामुळे अलर्जी होऊ शकते, अस्थमा देखील होण्याची शक्यता असते.'

यामुळे आजार कसा होतो?

श्वसनविकार तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कबुतरांच्या विष्ठेतील ही बुरशी श्वासातून शरीरात गेल्यानंतर लोकांना याचा संसर्ग होऊ शकतो.

ग्लास्को हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या मुलाचा मृत्यूच्या कारणांचा अभ्यास करताना तज्ज्ञांना, कबुतरांच्या विष्ठेचे काही कण रूममध्ये आढळून आले. स्कॉटलॅंडचे आरोग्य सचिव जेन फ्रीमन सांगतात, 'हे कण डोळ्यांना दिसू शकत नव्हते.'

हे किती जोखमीचं आहे?

डॉक्टर सांगतात, 'अनेकांना याचा त्रास होत नाही. ज्यांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी असते त्यांना फुफ्फुसात संसर्ग होतो.'

क्रायटोकॉकसचा संसर्ग एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीला होत नाही.

कबुतरांच्या विष्ठेमुळे कोणते आजार होतात?

डॉ. विजय वारद पुढे सांगतात, कबुतरांच्या विष्ठेमुळे, राइनायटिस, त्वचेची अॅलर्जी, डोळे लाल होणं, सायनसायटिस यांसारखे आजार होण्याची शक्यता असते.

तज्ज्ञांच्या माहितीप्रमाणे, कबुरतांच्या विष्ठेमुळे श्वसनाचे विकार वाढल्याचं दिसून आलं आहे. या आजारांचं वेळीच निदान आणि उपचार केले नाहीत तर श्वसनमार्गाचे गंभीर आजार होऊ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कबूतर...मुंबई, पुणे यांसारख्या शहरांमध्ये मोठ्या संख्येने आढळून येणारा पक्षी. महानगरात तर चौका-चौकात कबूतरखाने आढळून येतात.


सामग्री: पण या कायद्याचा अधिक प्रचार, कडक अंमलबजावणी आणि हा अजामीनपात्र गुन्हा करून दरारा निर्माण करण्याची मागणी या प्रथांविरोधात लढणा-या पीडित आणि कार्यकर्त्यांची आहे.

उमेश आणि मंजू रूद्राप यांचा २७ वर्षांचा संसार सहजीवन म्हणून आनंदाचा होता, पण सामाजिक जीवन म्हणून अत्यंत वेदनादायी होता.

एकमेकांच्या प्रेमात पडले आणि त्यांनी आंतरजातीय विवाह केला. घरी सगळ्यांनी ते मान्य केलं पण ज्या तेलुगू मडेलवार परीट समाजातून रूद्राप कुटुंबीय येतात, त्या समाजाच्या जात पंचायतीला मात्र ते पटलं नाही.

रिपोर्टर:  मयुरेश कोण्णूर

शुटिंग आणि एडिटिंग - शरद बढे

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या तीन महिन्यांत राज्यभरात, जात पंचायतींविरोधात १० गुन्हे दाखल झाले आहेत.


सामग्री: पण या काळात सर्वसाधारण किंवा पोट-निवडणुका घेण्यास आयोगाच्या नियमावलीचे पालन सर्वांना करावं लागणार आहे.

या दरम्यान निवडणुकीस उभे राहणाऱ्या उमेदवारांना ऑनलाईन अर्ज करण्याची मुभा आहे. तसंच निवडणुकीसंदर्भात प्रचार व इतर कामे करणाऱ्या लोकांना मास्कचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे.

घरोघरी प्रचारासाठी जायचं असेल तर पाच पेक्षा जास्त जण सोबत नसले पाहिजे. तसेच सुरक्षा रक्षक धरून पाचच्या वर लोक नसावेत असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.

निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचना खालील प्रमाणे

1)निवडणुकीदरम्यान प्रत्येकाने मास्क वापरावा.

2)मतदान केंद्रांमध्ये येणाऱ्या लोकांचं थर्मल स्कॅनिंग केलं जावं.

3)त्या ठिकाणी सॅनिटायझर, साबण आणि पाणी उपलब्ध असावं.

4)सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळले जावेत.

5)शक्यतो मोठ्या हॉलमध्ये मतदान केंद्र बनवावेत.

6)मतदारांसाठी आवश्यक त्या प्रमाणात वाहनव्यवस्था ठेवावी.

त्याशिवाय राजकीय पक्षांनी प्रचार कसा करावा याबाबतही सूचना आयोगाने केल्या आहेत. दारोदारी जाऊन करण्यात येणारा प्रचार, रोड शो, निवडणूकसंदर्भात बैठका यादरम्यान राजकीय पक्षांना या सूचनांचं पालन करावं लागणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरस साथीच्या काळात निवडणुका घेण्याची परवानगी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिली आहे. बिहार निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने या गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत.


सामग्री: पण या गोष्टीला प्रचंड विरोध होत आहे. अनेक पालकांनी याबद्दलल तीव्र नाराजी नोंदवली आहे.

पण शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते गे समानता ही आता देशाच्या कायद्याचा भाग आहे. त्यामुळेच ‘No Outsiders’ या उपक्रमाखाली LGBT समुदायाबद्दल सांगणारा नवीन अभ्यासक्रम 2020 पासून देशभरात लागू होईल.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

यूकेमध्ये प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता थेट गे आणि लेस्बियन संबंधांबद्दल शिकवलं जाणार आहे. त्यासाठी खास रंगीबेरंगी चित्रं असलेल्या पुस्तकांचाही अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला आहे.


सामग्री: पण या जाहिरातींवरून पालकांमध्ये संभ्रमावस्था वाढून याबाबत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना स्पष्टीकरण विचारण्यात आलं. शिक्षणमंत्र्यांनीसुद्धा याची दखल घेऊन दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना लोकांनी बळी पडू नये, असं आवाहन केलं आहे.

या प्रकारानंतर सध्या तरी 'कोडिंग अनिवार्य आहे' अशा आशयाची जाहिरात दिसणं बंद असलं तरी या प्रकरणामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. तसंच कोडिंग म्हणजे काय? लहान वयातच अगदी सहाव्या वर्षांपासूनच मुलांना कोडिंग शिकवणं कितपत योग्य आहे? इतक्या लहान वयातच कोडिंग वगैरे क्लिष्ट गोष्टी मुलांच्या पुढ्यात ठेवल्यानंतर त्याचा त्यांच्यावर दबाव तर येणार नाही ना? अशा प्रकारच्या चर्चा पालकवर्गामध्ये रंगल्या आहेत.

कोडिंग म्हणजे काय?

आपण संगणक वापरत असताना फक्त बाहेरून सुरू असलेली प्रक्रिया आपल्याला दिसते. पण ही प्रक्रिया घडण्यासाठी जी काही रचना तयार केलेली असते त्याला कोडिंग असं म्हटलं जातं. ही रचना आपण बाहेरून पाहू शकत नाही.

कोडिंगला प्रोग्रामिंग किंवा सोप्या भाषेत काँप्युटरची भाषा असंही म्हणू शकतो. संगणकावर आपण जे काही करतो, ते कोडिंगच्या माध्यमातूनच केलं जातं. या कोडिंगचा वापर करून वेबसाईट, गेम किंवा अॅप तयार करता येतात. तसंच याव्यतिरिक्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि रोबोटिक्स सारख्या गोष्टी सुद्धा कोडिंगद्वारे तयार करता येऊ शकतात.

कोडिंग करण्याच्याही अनेक लँग्वेज आहेत. या म्हणजे सी, सी++, जावा, HTML, पायथॉन इत्यादी. यापैकी काही लँग्वेज वेबसाईट बनवण्यासाठी किंवा अँड्रॉईड अॅप बनवण्यासाठी वापरल्या जातात. संबंधित लँग्वेजचं ज्ञान असेल तरच ते अॅप, गेम बनवण्याची प्रक्रिया आपल्याला कळू शकते.

जाहिरात

 कंपनीचे दावे आणि पालकांमधील संभ्रमावस्था

या कंपनीकडून लहान वयातच मुलांना कोडिंग शिकवल्यामुळे मुलांच्या मेंदूचा वेगाने विकास होतो, त्यांची लक्ष केंद्रीत करण्याची क्षमता वाढीस लागते, कोडिंग हीच भविष्यातील सुवर्णसंधींची गुरुकिल्ली आहे, आपल्या ऑनलाईन कोर्सच्या मदतीने मुलांना उद्योजक, व्यावसायिक, इंटरप्यूनर बनवा.

सध्या असलेल्या नोकऱ्यांपैकी 60 ते 80 टक्के नोकऱ्या भविष्यात अस्तित्वात नसतील. त्यामुळे मुलांना आताच कोडिंग या विषयात मास्टर बनवा, अशा प्रकारचे विविध दावे करण्यात येतात. इतकंच नव्हे, तर चक्क भारत सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणात कोडिंगचा समावेश केला आहे. सहाव्या इयत्तेपासूनच कोडिंग अनिवार्य...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सध्या लहान मुलांना कोडिंग शिकवा, असं सांगणारी एक जाहिरात सतत सोशल मीडियावर पाहायला मिळते. एका व्हाईटहॅट ज्युनियर नावाच्या कंपनीने केलेली ही जाहिरात आहे. 6 ते 14 वयोगटातील मुलांनी कोडिंग करणं शिकून घेतल्यास ते किती फायद्याचं आहे, सरकारने इयत्ता सहावीपासून विद्यार्थ्यांनी कोडिंग शिकणं अनिवार्य केलं आहे, इत्यादी गोष्टी या जाहिरातीत सांगण्यात येतात.


सामग्री: पण या दाव्याला कर्नाटकातल्या धार्मिक संस्थांनी विरोध केला आहे. हनुमानाच जन्म कर्नाटकातल्या हंपीजवळ झाला, असा त्यांचा दावा आहे.

तिरुमला देवस्थान हे भारतातल्या सर्वांत श्रीमंत देवस्थानांपैकी आहे. हनुमानाचा जन्म तिरुमलाशेजारच्या पर्वतावर झाला, असा दावा केल्यामुळे आता हनुमानाचे भक्तही तिरुमलाला भेट देऊ शकतील.

रामायणात उल्लेख असलेल्या हनुमानाचा जन्म नक्की कुठे झाला याबद्दल कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये सध्या वाद चालू आहे.

हनुमानाचा जन्म आपल्याकडे झाला असा दावा या दोन्ही राज्यांनी केला.  डिसेंबर 2020 मध्ये तिरुपती मंदिराचं व्यवस्थापन पाहाणाऱ्या तिरुमला तिरुपती देवस्थानम् या संस्थेने एक तज्ज्ञांची समिती नेमली.  या समिती आज (21 एप्रिल) आपला अहवाल सादर केला.

मुळची नाशिककर असल्यामुळे माझा आजवर असा समज होता की हनुमानाचा जन्म आमच्या नाशकात अंजनेरीत झाला. पण आता दोन राज्य रितसर भांडतायत आणि त्यात महाराष्ट्राचा काही दावा नाही हे म्हटल्या या पौराणिक व्यक्तिरेखेचं जन्मस्थान नक्की कुठे असावं, त्याबद्दल तज्ज्ञ काय म्हणतात आणि पुराणात याचे काय दाखले आहेत ते ताडून पाहू ठरवलं.

हिंदू धर्मात अशी मान्यता आहे की हनुमानाने रामाला रावणाविरुद्ध झालेल्या युद्धात मदत केली होती. हनुमानाने आपल्या शेपटीने रावणाची लंका जाळल्याचेही उल्लेख पुराणात आहेत. हनुमान एकनिष्ठ रामभक्त, रामसेवक होते असंही मानलं जातं त्यामुळे हिंदुधर्मीयांमध्ये हनुमानाला देवाचं स्थान प्राप्त आहे.

हनुमानाची आणि रामाची भेट सीतेच्या अपहरणानंतर झाली. नाशिककरांचा विश्वास असा आहे की, सीतेचं अपहरण नाशिकमधून झालं. राम, लक्ष्मण, सीता नाशिकमधल्या पंचवटीत राहात होते. इथेच काळाराम मंदिर आहे, सीतागुंफा आहे, आणि जटायू-रामाची भेट झाली ते टाकेद क्षेत्रही इथेच आहे. इतकंच नाही तर लक्ष्मणाने शुर्पणखेचं नाक इथेच कापलं म्हणून या गावाला 'नासिक' असं नाव पडलं ज्यांचं पुढे 'नाशिक' झालं असाही इथे प्रवाद आहे.

हनुमानाचा जन्म नाशिक जिल्ह्यातल्या त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातल्या अंजनेरी डोंगरावर झाला असं इथल्या लोकांना वाटतं. अंजनेरी हे नाव हनुमानाची आई अंजनीमातेच्या नावावरून पडलं. इथे डोंगरावर अंजनी मातेचं आणि हनुमानाचं मंदिरही आहे.

नाशिकच नाही, महाराष्ट्रातल्या लोकांची श्रद्धा आहे की, राम-सीता-लक्ष्मण नाशिकमधल्या पंचवटीत राहात होते, हनुमानाचा जन्म इथल्या अंजनेरी डोंगरावर झाला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हनुमान या हिंदू देवतेचा जन्म अंजनाद्री पर्वतात झाला, असा दावा तिरुमला तिरुपती देवस्थानने केला आहे. चार सदस्यांच्या समितीने अहवाल दिल्यानंतर ही घोषणा देवस्थानने केली आहे. पौराणिक आणि पुरातत्त्वीय पुराव्यांचे आधारे हा निष्कर्ष काढण्यात आला, असं अहवालात म्हटलं आहे.


सामग्री: पण या दोन्ही पिकांच्या यशामुळे त्यांच्या अवतीभोवती एक चक्रव्यूह बनलं आहे. आता इच्छा असूनसुद्धा शेतकरी यामधून बाहेर पडू शकत नाहीत.

दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनास बसलेलेल शेतकरीही त्याबाबत बोलताना दिसतात. पण दबक्या आवाजातच.

तीन चेहरे, तीन पिकं, तिन्ही गोष्टींचं दुःख वेगळं

दिल्लीत गेल्या 20 दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीत आंदोलनाला बसलेले मेजर सिंह कसैल. सिंघु बॉर्डरवर आमची भेट झाली. ते तरनतारन गावावरून आले होते.

बोलता बोलता ते म्हणाले, "तांदूळ आणि गव्हाच्या पिकांशिवाय इतर पिकं घेण्याचा प्रयत्न आम्ही बऱ्याचवेळा केला. एकदा सुर्यफूल लावलं. बाजारात एक लीटर तेलाचा भाव 100 रुपये होता, त्यावेळी आमच्या पिकाला 1 हजार रुपये प्रतिक्विंटल असा भाव मिळाला. मोहरीचं पीकही घेतलं. त्यावेळी मोहरीच्या तेलाची किंमत 150 रुपये लीटर होती. आम्हाला एक क्विंटलसाठी 2 हजार रुपये मिळाले. एक क्विंटल पिकातून 45 लीटर तेल निघतं. म्हणजेच बाजारात याची किंमत 6500 रुपये होती. आम्हाला मिळाले अर्ध्यापेक्षा कमी. म्हणजे आमच्या मेहनतीचं दुसरंच कुणीतरी खातं. आम्ही पीक घेऊन फसतो."

मेजर सिंह कसैल आजही गहू, धान यांच्याशिवाय इतर पीक घेण्यास तयार आहेत. त्यांच्या शेतातली पाण्याची पातळी खूप खालावली आहे. सध्या तरनतारनमध्ये पाणी 80 फूट खाली गेलं आहे. या समस्येला तोंड देण्यासाठी त्यांनी शेतात सुर्यफूल लावण्याचा निर्णय घेतला. पण योग्य दर मिळत नसल्यामुळे ते गहू आणि तांदूळ यांचंच पीक पुन्हा घेत आहेत.

मेजर सिंह कसैल यांच्यासारखंच दुःख हरयाणाच्या भिवानी जिल्ह्यातून आलेल्या राजबीर खलिफा यांचंही आहे.

मेजर सिंह कसैल यांच्यासोबत सुरू असलेली चर्चा ऐकून भिवानी यांनी त्यांचं दुःखही आम्हाला सांगितलं.

ते म्हणाले, "यावेळी मी गाजर लावलं होतं. पण बाजार समितीत मला 5 ते 7 रुपयेच दर मिळाला. त्याच बाजार समितीत मोठ्या शेतकऱ्यांना 20 रुपये पर्यंत दर मिळाला."

ही चर्चा सुरेंद्र सिंह लक्ष देऊन ऐकत होते. त्यांनी त्यांचं दुःख वेगळ्या पद्धतीने समजावलं. ते म्हणतात, "इतर पिकं घेतली तर त्याचे पैसे मिळण्यास अनेक महिने लागतात. गहू आणि मोहरीचं पीक अडत व्यापारी लगेच खरेदी करून पैसे लगेच देतात. अर्ध्या रात्रीही त्यांच्याकडे गेलं तरी ते मदत करतात. मी स्वतः गाजराचं पीक घेण्याचा प्रयत्न केला होता. पण बाजारात भाव मिळाला नाही. दर कोण ठरवतो, कसं ठरवतो याबाबत आम्हाला काहीच माहिती नाही.

मेजर सिंह...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंजाबमध्ये बहुतांश शेतकरी गहू आणि तांदूळ यांची शेती करतात. या दोन्ही पिकांवर MSP मिळतं. सरकारी खरेदीची हमीसुद्धा या पिकांवर मिळते. या पिकांमुळे खरेदी आणि कमाई दोन्ही निश्चित असल्यानंतर शेतकरी तिसरंच एखादं पीक का बरं घेईल?


सामग्री: पण या नव्या कायद्यामुळे तो कालावधी काही विशिष्ट शारीरिक आणि मानसिक केसेसमध्ये आता 24 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आलाय. MTP कायदा असं या कायद्याला म्हटलं जातं. 17 मार्चला राज्यसभेत हा कायदा मंजूर झाला तेव्हा विरोधक आणि खासकरून महिला खासदारांनी याला जोरदार विरोध केला.

म्हणूनच हा कायदा नेमका आहे तरी काय? आणि त्यावर नेमके काय आक्षेप घेतले गेलेत? याचबद्दल बोलूया आजच्या सोपी गोष्टमध्ये.…

संशोधन - ऋजुता लुकतुके

लेखन, निवेदन- ऋजुता लुकतुके

एडिटिंग- निलेश भोसले

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यसभेत परवा वैद्यकीय गर्भपात सुधारणा विधेयक आवाजी मतदानाने संमत झालं. याअगोदर स्त्रीला आतापर्यंत 20 आठवड्यांचा गर्भ असतानाच गर्भपात करून घेता येत होता.


सामग्री: पण या पदावर सरतेशेवटी राजकीय कार्यकर्त्यांची नेमणूक होणार असल्याची चर्चा आणि वादविवाद सुरू झाला.

हा निर्णय मागे घेण्यात यावा, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. सदर याचिकेवर न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला आहे.

ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून स्थानिक प्राधिकरणातील सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना नेमा, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे.

सरकारी आणि अधिकारी नसतील तरंच खासगी नेमणुकीचा विचार करा. पण याबाबत सविस्तर कारणं नोंदवूनच त्या व्यक्तींच्या नेमणुकीचा आदेश काढावा, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

अण्णा हजारे यांचा आंदोलनाचा इशारा

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

ग्रामविकास विभागानं घटनाबाह्य परिपत्रक काढून जनतेशी दिशाभूल केल्याचा आरोप अण्णा हजारेंनी केलाय. हा निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिलाय.

ग्रामविकास मंत्रालयाच्या 14 जुलै 2020 च्या परिपत्रकानुसार जिल्हा परिषदेचे सीईओ पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासकाची नेमणूक करावी. या निर्णयाला अण्णा हजारेंनी विरोध केला असून, अण्णा हजारेंच्या मते, "पालकमंत्री ज्या पक्षाचे असतील, ते त्यांच्याच पक्षाच्या व्यक्तीचे नाव सूचवतील. त्यामुळे लोकशाही पायदळी तुडवली जाईल हे स्पष्ट आहे."

निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

हसन मुश्रीफ

दुसरीकडे, सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्येही ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयवारून टीका-प्रतिटीका सुरू आहे.

राज्यातील 19 जिल्ह्यातील 1 हजार 566 ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून 2020 दरम्यान समाप्त झाली आहे. तर 12 हजार 688 ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर 2020 या कालावधीदरम्यान समाप्त होत आहे.

कोरोना संकटामुळे या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचं कामकाज तात्पुरत्या स्वरूपात शासकीय अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आलं.

पण आता कोरोनाच्या कामात या अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचं सांगत या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय ग्राम विकास खात्याने घेतला आहे.

प्रशासक निवडीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला होता. पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार योग्य व्यक्तीची नियुक्ती या पदावर करण्यात यावी, अशी सूचना ग्रामविकास मंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिली होती.


सामग्री: पण या महिलेचे आरोप म्हणजे ब्लॅकमेल करण्याचा प्रकार असल्याचं सांगत मुंडे यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.

तसंच आरोप करणाऱ्या महिलेच्या बहिणीशी आपले परस्पर सहमतीने संबंध होते. या संबंधातून दोन मुले झाली असून त्यांचा सांभाळही आपण करत असल्याचा खुलासा मुंडे यांनी केला आहे.

महिलेचे नेमके आरोप काय आहेत?

11 जानेवारी 2021 रोजी या महिलेने तक्रारीचं पत्र ट्वीट केलं.

या ट्वीटसोबत या महिलेनं म्हटलं, "मी धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात बलात्काराची तक्रार दाखल केली आहे. पण अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. ओशिवरा पोलीस स्टेशन माझी तक्रारसुद्धा दखल करून घ्यायला तयार नाही."

तसंच, या महिलेनं आणि तिच्या वकिलानं माध्यमांशी संवाद साधला.

त्यावेळी कथित पीडित महिलेने सांगितलं, "धनंजय मुंडे माझ्यासाठी केवळ मंत्री नाहीत. त्यांना मी 1996 पासून ओळखते. तेव्हा ते माझ्या बहिणीसोबत प्रेमसंबंधात होते. त्यावेळी मी 16-17 वर्षांची असेन. ते कुणीच नव्हते, तेव्हापासून मी त्यांना ओळखते. ते मंत्री आता आहेत. 1998 साली त्यांनी माझ्या बहिणीशी लग्न केलं होतं. मी तेव्हा या दोघांसोबत मुंबईत राहयचे. माझी बहीण बाळ झाल्यानंतर इंदौरला घरी गेली होती. तेव्हा घरात कुणी नसताना माझ्यावर जबरदस्तीने बलात्कार केला."

यावेळी या महिलेच्या वकिलाने सांगितलं की, ""कॅबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे यांनी गेल्या 10-12 वर्षांपासून पीडित महिलेला लग्नाचं आमिष दाखवून शारीरीक संबंध ठेवले. पीडित महिलेनं विरोध केल्यानं त्यांनी सिनेसृष्टीत गायिका म्हणून लॉन्च करण्याचं आश्वासन दिलं. हे बहाणे देत ते संबंध ठेवत राहिले. मात्र, लग्नाची मागणी केल्यानंतर लग्न लावून संसार मांडून देईन, असं सांगत बलात्कार करत राहिले."

धनंजय मुंडेंनी बलात्काराचा आरोप फेटाळला

सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मात्र बलात्काराचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

"समाजमाध्यमांमध्ये माझ्याविरुद्ध होणारे आरोप पूर्णपणे खोटे आणि बदनामी तसंच ब्लॅकमेल करणारे आहेत," असं त्यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.

मुंडेंनी लिहिलंय, "कालपासून समाज माध्यमांमधून माझ्याविषयी काही कागदपत्र प्रसारित होत असल्याचे तसेच मीडिया व सोशल मिडियाद्वारे माझ्यावर बलात्काराचे आरोप करण्यात येत आहेत. हे सर्व आरोप खोटे माझी बदनामी करणारे आणि मला ब्लॅकमेल करणारे आहेत."

धनंजय मुंडेंचं फेसबुकवरील स्पष्टीकरण :

"कालपासून समाज माध्यमांमधून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्राचे सामाजिक न्यायमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांच्यावर एका महिलेनं बलात्काराचा आरोप केला आहे.


सामग्री: पण या रक्षाबंधनाला आम्ही तुमची भेट घालून देणार आहोत नरेंद्र मोदींच्या मानलेल्या बहिणीशी. कमर मोहसीन शेख असं त्यांचं नाव आहे.

गेल्या वर्षी त्या दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राखी बांधल्यावर त्यांनी बीबीसीला मुलाखत दिली. मोदी जेव्हा संघाचे एक सामान्य स्वयंसेवक होते तेव्हापासून त्या मोदींना राखी बांधत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

कमर यांचा जन्म पाकिस्तानमध्ये झाला. तिथेच त्यांचं शिक्षणही झालं. एका भारतीयाशी लग्न केल्यावर त्या भारतात राहिल्या. पण त्यांच्या मनात पाकिस्तानच्या आठवणी ताज्या आहेत. दोन्ही देशांमध्ये सलोखा असावा, अशी त्यांची इच्छा आहे.

अजिबात बदलले नाही नरेंद्र भाई

खास उर्दूत शेर ऐकवणाऱ्या कमर मोहसीन शेख म्हणतात की त्या मोदींना गेली अनेक वर्षं राखी बांधत आहेत, मात्र खासगी आयुष्यात मोदी आधी जसे होते तसेच आता आहेत.

"एकदा मी नरेंद्र भाईंना राखी बांधायला दिल्लीत आली, तेव्हा ते माझ्याकडे पाहात हसत म्हणाले, 'अरे कमर, तू तर हल्ली टीव्हीवर चांगलीच चमकत आहेस. स्टार झालीस की तू.' मग त्यांनी माझ्या मुलाविषयी विचारलं आणि जलतरण क्षेत्रात तो काय करतोय, कुठे शिकतोय हे सगळं विचारलं," कमर आठवणींत रममाण होतात.

कसं जुळलं नातं?

मोदी आणि कमर यांच्यात हे बंध निर्माण होण्याची कहाणीसुद्धा तितकीच रंजक आहे.

पाकिस्तानातून जवळजवळ 37 वर्षांपूर्वी भारतात आलेल्या कमर शेख यांच्या मते भावाच्या रूपात त्यांना फक्त नरेंद्र मोदीच दिसतात.

त्या सांगतात, "नरेंद्र मोदी यांची माझी पहिली भेट दिल्लीत झाली. तेव्हा ते गुजरातचे खासदार दिलीपभाई संघानी यांच्याकडे राहत होते. मी माझ्या पतींबरोबर दिल्लीला त्यांचे काही पेंटिंग्ज घेऊन गेले होते. तिथे माझी भेट नरेंद्र भाईंशी झाली. जेव्हा त्यांनी पेंटिंग पाहिले, त्यांना ते फारच आवडले."

मोदींबरोबर जुळलेल्या राखीच्या बंधनाविषयी त्या सांगतात, "गुजरातचे तत्कालीन राज्यपाल स्वरूप सिंह मला मुलीसारखं मानायचे. जेव्हा ते गुजरातमधून जायला लागले तेव्हा नरेंद्र मोदी त्यांना सोडायला एअरपोर्टवर आले. तेव्हा स्वरूप सिंह म्हणाले की 'कमर माझी मुलगी आहे आणि तिच्यावर लक्ष ठेवा.' यावर नरेंद्र मोदी म्हणाले की 'तुमची मुलगी म्हणजे ती आमची बहीण झाली.' त्यानंतर दरवर्षी नरेंद्र मोदींना त्या राखी बांधतात."

भारत-पाकिस्तान संबंधात सुधार व्हावा

पाकिस्तानच्या कराची शहरात बालपण घालवलेल्या आणि तिथेच शिक्षण घेणाऱ्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आतापर्यंत लोकांनी एक राजकीय नेता, एक मुलगा आणि भारताच्या लोकप्रिय पंतप्रधानांच्या रूपात पाहिलं आहे. आणि त्यांच्या अवतीभवतीच्या जवळच्या लोकांनाही आपण अनेकदा पाहिलं आहे.


सामग्री: पण या विधानसभा निवडणुकीत युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे स्वतः रिंगणात उतरले. मुंबईच्या वरळी मतदारसंघातून ते निवडूनही आले, आणि आता तर त्यांचं नाव शिवसेनेकडून मुख्यमंत्रिपदासाठीही पुढे केलं जात आहे.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019चे निकाल अनपेक्षित स्वरूपाचे आहेत. भाजपला 105, शिवसेनेला 56, राष्ट्रवादी काँग्रेसला 54 तर काँग्रेसला 44 जागी विजय प्राप्त झाला आहे. तसंच अपक्ष आणि इतरांच्या खात्यात एकूण 28 जागा गेल्या आहेत.

त्यामुळे महायुतीने निवडणूक तर एकत्र लढवली मात्र शिवसेना आणि भाजप यांच्या सत्तेतील "50:50" भागीदारीवरून रस्सीखेच सुरू झाली आहे.

सत्तेच्या चाव्या शिवसेनेकडे

विधानसभेतील पक्षीय बलाबल पाहिल्यास सत्तेच्या चाव्या शिवसेनेकडे असल्याचं स्पष्ट आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दुपारी साडेचार वाजता पत्रकार परिषद घेतली. "जागावाटपाच्या वेळी भाजपची अडचण आपण समजून घेतली होती. पण आता त्यांच्या अडचणीत वाढ होणार असेल तर भाजपची अडचण आम्ही समजून घेऊ शकणार नाही," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

त्यामुळे सत्तावाटपादरम्यान भाजपला आता शिवसेनेला बरोबर घेऊनच चालावं लागेल. शिवसेनाही अधिकाधिक पदं आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी अडून बसणार, हे स्पष्ट आहे.

पण शिवसेना प्रोजेक्ट करतंय, त्याप्रमाणे आदित्य ठाकरे हाच मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा खरोखरच असेल की इतर राजकीय पर्याय शिवसेना वापरणार?

सुनियोजित राजकारण

आदित्य ठाकरे हे काय अचानक राजकारणात आलेले नाहीत. तर शिवसेनेने आदित्य ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या चेहऱ्याच्या स्वरूपात समोर आणणं हा सुनियोजित राजकारणाचा भाग असल्याचं 'ठाकरे वि. ठाकरे' पुस्तकाचे लेखक धवल कुलकर्णी यांना वाटतं.

कुलकर्णी सांगतात, "आतापर्यंत महाराष्ट्रात शरद पवार, उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव, पंजाबमध्ये प्रकाश सिंग बादल, बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव, तामिळनाडूत करुणानिधी अशा कुटुंबांकडेच पक्षाचं नेतृत्व होतं. पण ठाकरे कुटुंबातील कुणीही थेट निवडणुकीच्या राजकारणात उतरलं नव्हतं. 1995ला जेव्हा महाराष्ट्रात सत्ता आली तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री झाले नव्हते. त्यांनी सुरुवातीला मनोहर जोशींना आणि नंतर नारायण राणेंना या पदावर बसवलं होतं."

"दुसऱ्याला पदावर बसवून 'रिमोट कंट्रोल आमच्याकडे आहे' असं बाळासाहेब म्हणायचे. पण नारायण राणे, छगन भुजबळ, गणेश नाईक यांच्यासारखे बंडखोर नेते अशा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ठाकरे कुंटुंबाने यापूर्वी निवडणुकीच्या रिंगणात स्वतः कधीही उडी घेतली नव्हती, त्यामुळे त्याबाबत वेगवेगळे तर्कवितर्क लावले जायचे, चर्चा व्हायच्या. ठाकरे कुटुंब निवडणूक न लढवता पक्ष चालवतो, म्हणून त्यांच्यावर टीकाही व्हायची.


सामग्री: पण याच कालावधीत सोशल मीडिया आणि व्हॉट्सअवरवर कोरोनावर घरगुती उपचार करण्यासाठी औषध मिळालं आहे असेही मेसेजेस येत आहेत.

बीबीसीला याबाबत वाचकांनी या एका मेसेजची सत्यता पडताळण्याची विनंती केली. अनेक वाचकांनी हा मेसेज पाठवला आहे.

काय आहे मेसेज?

'एक चांगली बातमी. अन्ततोगत्वा पाँडेचेरी विद्यापिठाच्या रामू या भारतीय विद्यार्थ्याने कोव्हिड-19 वरचे उपचार शोधून काढले आहेत. त्याला WHO ने मान्यता दिली आहे. एक चमचा काळी मिरीपूड, दोन चमचे मध, थोडासा आल्याचा रस सलग 5 दिवस घेतल्यास कोरोनाच्या संसर्गातून 100 टक्के मुक्तता मिळते. सगळं जग हे करत आहे. 2020च्या शेवटच्या टप्प्यात सुखद अनुभव. तुमच्या ग्रुप्समध्ये जरुर पाठवा. धन्यवाद'

WHO काय म्हणतं?

बीबीसी हिंदीच्या फॅक्ट चेक टीमने पॉंडेचेरी विद्यापिठाचे प्रवक्ते के. मकेश यांच्याशी संपर्क केला. तेव्हा असं कोणतंही औषध त्यांच्या विद्यार्थ्याने बनवलं नसल्याचं आणि हे औषध बनावट असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

WHO च्या वेबसाईटवर गेल्यास अशा भ्रामक बातम्यांसाठी त्यांनी वेगळा सेक्शनच तयार केला आहे. त्यामध्ये खाणं-पिणं, औषधांसदर्भात खोट्या दाव्यांची माहिती दिली आहे.

औषधासंबंधी वेबसाईटवर लिहिलं आहे, "आता अनेक औषधांची चाचणी सुरू आहे. हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन किंवा कोणतंही औषध कोव्हिड-19 वर लागू पडेल याला कोणताही पुरावा सापडलेला नाही. हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीनच्या चुकीच्या उपयोगामुळे दुष्परिणाम आणि दुसरे आजार होऊ शकतात. मृत्यूही ओढावू शकतो. कोव्हिड-19 वर उपचारासाठी  WHO औषधं तयार करण्याचे प्रयत्न आणि त्याच्या मुल्यांकनात मदत करत आहे."

जागतिक आरोग्य संघटना

याबरोबरच  WHO ने कोरोना व्हायरस अजून कोणतंही औषध तयार झालेलं नाही हे स्पष्ट केलं आहे. तसंच मिरी खाल्ल्यामुळे कोरोनापासून रक्षण होतं याबद्दल काहीही स्पष्ट नसल्याचं सांगितलं आहे.

WHO म्हणते, काळी मिरी तुमचं जेवण अधिक स्वादिष्ट बनवू शकते परंतु कोरोना व्हायरस पासून वाचवू शकत नाही. कोरोना व्हायरस पासून रक्षण करण्यासाठी एक मीटर अंतर ठेवणं, सतत हात धुणं, संतुलित आहार घेणं, पाणी योग्य प्रमाणात पिणं, व्यायाम करणं, योग्य प्रमाणात झोप घेणं आवश्यक आहे.

काही परंपरागत उपायांनी लक्षणांमधून थोडा आराम मिळेल पण ते या आजारावरचं औषध नाही हे संघटनेने मान्य केलं आहे.

कोव्हिड-19 च्या संसर्गाबाबतीत शरीराची रोगप्रतिकारक क्षमतेची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेले अनेक महिने कोरोनाच्या औषधाबद्दल सोशल मीडियावर अनेक दावे गेले जात आहेत. तसंच यावरचं औषध नक्की कधी येणार याचाही विचार केला जात आहे.


सामग्री: पण याच पुजारीची दहशत आता संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. कारण अंडरवर्ल्ड डॉन रवी पुजारीला अटक करण्यात आली आहे.

पश्चिम आफ्रिकेतील सेनेगलमध्ये त्याला पकडण्यात आलं आहे. रवी पुजारीवर 60 हून अधिक गुन्ह्यांची नोंद आहे. आणि त्याला गजाआड करण्यासाठी पोलीस आणि भारतीय तपास संस्था प्रयत्न करत होत्या.

आफ्रिकेत जाण्याआधी रवी पुजारी ऑस्ट्रेलियातून आपली सूत्रे चालवत होता असे सांगण्यात येते.

रवी पुजारी हा ऑस्ट्रेलियन पासपोर्टच्या आधारे राहात असल्याचे सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड या वर्तमानपत्राने स्पष्ट केले होते.

बॉलिवुड अभिनेत्यांना धमक्या

रवी पुजारीने सलमान खान, अक्षय कुमार, करण जोहर, राकेश रोशन यांच्यासारख्या बॉलीवूड अभिनेते, दिग्दर्शकांना धमकावल्यानंतर सुपरस्टार शाहरुख खानलाही धमकावलं होतं.

2011 मध्ये रवी पुजारी टोळीच्या कलम नझीम खान आणि स्ययद शाहिद हुसेन या दोन शूटर्सना पकडण्यात आले होते.

2014 साली रवी पुजारीने शाहरुखच्या कार्यालयात फोन करून त्याचा मित्र आणि व्यवसायातील भागीदार करीम मोरानी यांनाही धमकी दिली होती.

जून 2015मध्ये बेळगाव दक्षिणचे तत्कालीन आमदार संभाजी पाटील यांना फोन करून पैशाची मागणी केल्याचे पाटील यांनी सांगितले होते.

"मी रवी पुजारी बोलत असून सध्या ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे. मला पैशाची गरज आहे. मी आजवर अनेकांना मदत केली आहे," असे त्या व्यक्तीने फोनवरून सांगितल्याचे पाटील यांनी सांगितले होते.

2009 साली खार पश्चिम येथील व्हाइट पिकॉक बुटिकवर गोळीबार झाला होता. हा गोळीबार रवी पुजारी टोळीकडून झाला असावा असे सांगण्यात येते

2017 साली पुजारी टोळीमधील नितीन गोपाळ राय आणि दिनेश नारायण राय यांना ठाणे पोलिसांच्या खंडणीविरोधी पथकाने अटक केली होती.

पुजारी टोळीने बांधकाम व्यावसायिकाकडून धमकी देऊन 10 कोटी रूपये उकळण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या प्रयत्नामध्ये त्यांना अटक करण्यात आली होती.

फोनवरून धमक्या हीच मोडस ऑपरेंडी

रवी पुजारीच्या गुन्ह्यांबद्दल मुंबईस्थित ज्येष्ठ पत्रकार रवींद्र राऊळ यांनी बीबीसीला अधिक माहिती दिली. ते म्हणाले, "फोनवरून धमकी देणं हीच रवी पुजारीची एकमेव मोडस ऑपरेंडी होती. कधीकधी भारतात असूनही मी परदेशातून बोलत आहे असे सांगून तो धमक्या देत असे. सुरुवातीच्या काळामध्ये मोठ्या गँगस्टर टोळीमध्ये राहिल्यानंतर त्याने स्वतःची टोळी तयार केली होती. पण गेली काही वर्षे तो परदेशातून धमक्या देऊन खंडणी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रवी पुजारी. अंडरवर्ल्ड डॉन. मुंबईतल्या अनेक सिनेतारकांना, वकिलांना, उद्योगपतींना खंडणीसाठी फोन करुन धमकावल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. हजारो किलोमीटर दूर परदेशातून पुजारीचा धमकावणारा फोन आला की अनेकांची भीतीनं गाळण उडालीय. भल्याभल्यांनी संरक्षणासाठी पोलिसांची मदतही घेतल्याचं रेकॉर्डवर आहे.


सामग्री: पण याच राज्यातलं एक गाव असं आहे, जिथून आतापर्यंत कुणीही स्थलांतर केलं नाहीये. इथून होणारं स्थलांतर जवळपास शून्य आहे.

मसुरीपासून जवळपास 20 किलोमीटर दूर असलेल्या टिहरी जिल्ह्यातील रौतू की बेली हे गाव 'पनीर व्हिलेज' म्हणूनच प्रसिद्ध आहे. या गावात 250 कुटुंब राहतात आणि लोकसंख्या आहे दीड हजार. गावातील सगळेच लोक पनीर बनवण्याचा व्यवसाय करतात.

रौतू की बेली गावातील माजी ब्लॉकप्रमुख कुंवर सिंह पंवार यांनी 1980 साली याच गावात सगळ्यात पहिल्यांदा पनीर बनवण्याचा व्यवसाय सुरू केला.

कुंवर सिंह सांगतात, "1980 साली इथं पनीर पाच रुपये किलो या दरानं मिळत होतं. मसुरीमधल्या काही मोठ्या शाळांमध्ये हे पनीर पाठवलं जायचं. तिथं याला खूप मागणी होती."

त्यांच्या मते 1975-76 साली या गावामध्ये गाड्या सुरू झाल्या. त्यानंतर इथून बस आणि जीपमध्ये भरून पनीर मसुरीला पाठवलं जायचं.

त्यावेळी आसपासच्या भागात तेव्हा पनीर विकलं जायचं नाही, कारण लोकांना या पदार्थाबद्दल फारसं काही माहीत नव्हतं. पनीरची भाजी बनवतात हेसुद्धा कोणाला माहीत नव्हतं.

कुंवर सिंह सांगतात, "सुरुवातीला पनीरचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत होतं. दिवसाला जवळपास 40 किलो पनीर तयार केलं जायचं. पण नंतर हळूहळू उत्पादन कमी व्हायला लागलं. पण 2003 च्या सुमारास पुन्हा एकदा उत्पादन वाढायला लागलं."

डेहराडूनपर्यंत पोहोचलं पनीर

कुंवर सिंह सांगतात की, 2003 मध्ये उत्तराखंड स्वतंत्र राज्य बनल्यानंतर या गावाला उत्तरकाशी जिल्ह्याला जोडणारा एक रस्ता बनवला गेला. त्याचा या भागातील लोकांना खूप फायदा झाला. कारण या गावातून डेहराडून आणि उत्तरकाशी येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांची संख्या वाढली.

"इथलं पनीर अधिकाधिक प्रसिद्ध होऊ लागलं. त्यानंतर या रस्त्यावरून प्रवास करणारे लोक पनीर खरेदी करण्यासाठी इथे थांबायला लागले. त्यामुळे इथलं पनीर वेगवेगळ्या गावांमध्ये विकलं जाऊ लागलं. रौतू की बेली गावातल्या पनीरमध्ये भेसळ नसल्यामुळे तसंच हे पनीर स्वस्तही असल्यानं डेहराडूनवरून लोक ते खरेदी करायला लागले."

गावातून स्थलांतर झालं कमी

कुंवर सिंह सांगतात की, उत्तराखंडमधील बाकी जिल्ह्यांच्या तुलनेत विचार केला तर टिहरी जिल्ह्यातील हे पहिलं गाव आहे, जिथून सर्वात कमी किंवा अजिबात पलायन झालं नाहीये.

40-50 तरुण कामानिमित्त गावाबाहेर गेले होते, पण ते आता कोरोनाच्या संकट काळात तेसुद्धा परत आले आहेत.

स्थलांतर कमी असण्याचं कारण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्तराखंडमधल्या डोंगराळ भागातल्या गावांमध्ये रोजगार तसंच अन्य सुविधांचा अभाव असल्यामुळे लोकांचं इथून होणारं स्थलांतर ही एक मोठी समस्या बनली आहे. राज्यातील अनेक गावं अशी आहेत, जिथून लोक स्थलांतर करून शहरांमध्ये जात आहेत आणि गावंच्या गावं ओस पडत चालली आहेत.


सामग्री: पण याच संकटाला संधी बनवून भिवंडीतल्या रेडलाईट भागातल्या महिला आता इंग्लिश भाषा आणि काही कौशल्य शिकताहेत. नुस्तं शिकतंच नाही, समोरच्याला फर्डा इंग्लिश बोलूनही दाखवत आहेत.

याआधी इथल्या महिलांना लिहायला वाचायला शिकवण्याचे प्रयत्न यशस्वी झाले नव्हते.

काही महिन्यांनी व्यवसाय पुन्हा सुरु झाला तरी शिकत राहायचं असा निर्धार या महिलांनी केला आहे.

हेही नक्की वाचा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देहविक्रय करणाऱ्या महिला समाजातला सगळ्यांत शोषित आणि दुर्लक्षित वर्ग आहे हे कोव्हिड-19 च्या संकटाने हे ठळकपणे अधोरेखित केलं.


सामग्री: पण याचवेळी राज्याची उपराजधानी नागपूरमध्ये केंद्रीय भूपृष्ठ  वाहतूक आणि सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी हे 'लोकमत'ने आयोजित केलेल्या 'पॉलिटिकल आयकॉन्स ऑफ विदर्भ' या कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. या कार्यक्रमात राजकीय क्षमता असणाऱ्या विदर्भातील तरूणांना गडकरी यांनी मार्गदर्शन केलं.

गडकरी म्हणाले, "आजच्या राजकीय नेत्यांना राजकारणाचा खरा अर्थ समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. राजकारणाचा अर्थ सत्ताकारण असाच गृहीत धरण्यात येतो आणि लोक सत्तेच्या मागे धावतात. ज्याप्रमाणे जहाज बुडताना सर्वांत आधी उंदीर बाहेर पडतात. त्याचप्रमाणे सत्ता बदलली की अनेकजण पक्ष बदलतात. परंतु ही गोष्ट योग्य नाही. असे लोक कधीच इतिहास घडवू शकत नाहीत, अशा शब्दांत गडकरी यांनी पक्षांतर करणाऱ्या नेत्यांवर टीका केली."

वैचारिक भूमिकेवर ठाम राहावं

गडकरी पुढे म्हणतात, "स्वातंत्र्यापूर्वी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, लोकमान्य टिळक यांनी सत्ताकारण नव्हे तर समाजकारण, राष्ट्रकारण आणि विकासकारण केलं. आज याच गोष्टीची आवश्यकता आहे. परंतु राजकीय नेते सत्तेच्याच मागे धावतात. आपल्या वैचारिक भूमिकेवर ठाम राहून राजकारण्यांकडून संयम ठेवला गेला पाहिजे."

अमित शहा यांच्या सोलापूरमधल्या सभेतील एक क्षण

"राजकारणात असताना विचारभिन्नता असणे स्वाभाविक आहे. पण आजच्या राजकारणात विचारभिन्नतेपेक्षा विचारशून्यता ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. राजकीय नेत्यांना कधीच कुणासमोर झुकण्याची आवश्यकता नाही. इतिहास हा लोडावर टेकून अत्तराचा सुगंध घेत लिहिला जात नाही, तर तो परिश्रमाच्या घामाच्या धारांनी लिहिला जातो. राजकारणात यशस्वी व्हायचं असेल, तर शॉर्टकट मारण्याच्या फंदात पडू नका. चौकटीबाहेर जाऊन विचार करायला हवा. पोस्टर्स, बॅनर्स लावून लोक कधीच निवडून येत नाहीत," असंही गडकरी म्हणाले.

गडकरींच्या या वक्तव्यांतर माध्यमांनी त्यांचं उंदरांबाबतच्या वक्तव्यांचे राजकीय अर्थ काढायला सुरू केलं. पक्षात होत असलेल्या मेगाभरतीबाबत गडकरी नाराज आहेत का अशी चर्चा सुरू झाली.

यापूर्वीही अनेकवेळा गडकरींनी अशी थेट विधानं केली आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नितीन गडकरींच्या अशा वक्तव्यांमुळे ते  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य करून त्यांना पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं चित्र विशेषतः रंगवण्यात आलं होतं. पण मोदींच्या विजयानंतर याबाबत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्रीय गृहमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा रविवारी (1 सप्टेंबर) महाराष्ट्र दौऱ्यावर आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सोलापूरमध्ये त्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधल्या तीन मोठ्या नेत्यांना भाजपमध्ये प्रवेश दिला. नेहमीप्रमाणे यावेळी जोरदार भाषणं झाली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस कशाप्रकारे संपवण्यात येईल, याबाबत सांगूनही झालं.


सामग्री: पण युकेमधलं एक केअर होम असं आहे, जिथे कोव्हिड-19 चा एकही रुग्ण सापडला नाहीये. देशात लॉकडाऊन जाहीर होण्यापूर्वीच इथं कोरोनाबद्दल खबरदारी घेतली गेली.

या केअर होममध्ये वृद्धांची काळजी कशी घेतली जातीये? पाहा व्हीडिओ.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोव्हिड-19 चा धोका वृद्धांना अधिक आहे, असं सांगितलं जातंय. इंग्लंडमध्ये कोव्हिड-19 मुळे होणाऱ्या मृत्यूंपैकी एक तृतीयांश मृत्यू हे केअर होममध्ये राहणाऱ्या लोकांचे झाले आहेत.


सामग्री: पण यूकेला नियम आणि अटींचं पालन करावंच लागेल, असं महासंघानं म्हटलं आहे.

ब्रेक्झिटच्या स्थित्यंतराच्या काळाला यूकेनं अंमलबजावणीचा काळ असं संबोधलं आहे. तो किती असावा याबाबत दोन्ही बाजूंची चर्चा होणं बाकी आहे. पण 2020 नंतर ट्रान्झिशन फेज म्हणजे स्थित्यंतराचा काळ संपेल, असं आज ब्रसेल्सनं जाहीर केलं.

त्याचवेळी यूके ला सर्व अटींचं पालन करावं लागेल आणि आम्ही म्हणू तीच पूर्व दिशा हे चालणार नाही अशा शब्दात युरोपीय महासंघानं ठणकावलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

युनायटेड किंगडमला युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याची मुदत 31 डिसेंबर 2020पर्यंत असल्याचं युरोपीय महासंघानं सांगितलं आहे. मार्च 2019 मध्ये महासंघातून बाहेर पडल्यानंतरच्या तात्पुरत्या सुविधा पुढील दोन वर्षांपर्यंत असाव्यात असं यूकेचं म्हणणं होतं.


सामग्री: पण येत्या लोकसभा निवडणुकीत बेरोजगारी हा महत्त्वाचा मुद्दा असताना मोदी यांचा हा दावा किती योग्य आहे, भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमामुळे काही नवीन रोजगार निर्मिती होतेय का, याबद्दल बीबीसीने केलेला हा रिअॅलिटी चेक बघू या...

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पृथ्वीजवळच्या कक्षेतला एक उपग्रह क्षेपणास्त्राने पाडण्याचा पराक्रम केल्यानंतर भारत आता एक अंतराळ शक्ती झाल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काल जाहीर केलं.


सामग्री: पण रँबो सर्कसने यावर एक शक्कल लढवली आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या सर्कशींपैकी एक रँबो सर्कसने आता ऑनलाईन शो सुरू केले आहेत. डिजीटल प्लॅटफॉर्मवर आता सर्कसशीचे शो उपलब्ध झाले आहेत. अधिक जाणून घेण्यासाठी पाहा हा व्हीडिओ.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना साथीमुळे सर्कशीचे शो सध्या बंद आहेत. देशभर फिरून करमणूक करणाऱ्या सर्कशीकडे लोकांनीही पाठ फिरवली आहे.


सामग्री: पण राजकीय पक्षांना या बाँड्समार्फत मिळालेल्या देणग्या घोषित न करण्याचं बंधन नाही. तसंच या बाँड्समार्फत कोण देणगी देतंय ते सुद्धा गुप्त ठेवलं जातं. या सगळ्यामुळे राजकारणतील पारदर्शकतेला तडा जातो असा अनेकांचा दावा आहे.

यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळू शकतो का? सामान्य माणसांवर या सगळ्याचा काय परिणाम होतो? या सगळ्या प्रश्नांची उकल करण्याचा हा प्रयत्न.

संशोधन - सिद्धनाथ गानू

लेखन,निवेदन- सिद्धनाथ गानू

एडिटिंग- अरविंद पारेकर

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2017 मध्ये मोदी सरकारने अर्थसंकल्पात इलेक्टोरल बाँड्स किंवा निवडणूक रोखे घोषित केले. हे बाँड्स राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठीचं एक साधन आहे.


सामग्री: पण राज्याचे मुख्य सल्लागार अजोय मेहता यांच्या मते, "प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी या दोघांनी एकमेकांचं ऐकलं पाहिजे. चर्चेतूनच योग्य मार्ग निघतो."

या सर्व गोष्टींचा पुन्हा उल्लेख होण्याचं कारण म्हणजे, तुकाराम मुंढे यानी गुरुवारी(23 जुलै) झालेल्या फेसबुक लाईव्हमध्ये नागरिकांशी संवाद साधला होता.

यामध्ये त्यांनी नागरिकांना नियमांचं पालन करण्याचं आवाहन केलं होतं. "मिशन बिगिन सुरू झालं, लोकांनी बदल अंगीकारलेले नाहीत. इन्फेक्शन रेट वाढलेला आहे. नियमावली आहे त्याचं पालन झालेलं नाही. 45 दिवसात 2000 पेक्षा जास्त केस. आपण कुठेतरी चुकतोय हे बघायला हवं. नियम परिपूर्ण पद्धतीने पाळले जात नाहीत. लॉकडाऊन लावायचं का कर्फ्यू लावायचं ही वेळ आली आहे," असं मुंढे यांनी म्हटलं होतं.

त्यामुळे तुकाराम मुंढे पुन्हा चर्चेत आले आहेत. नागपूर महापालिकेचा कारभार कुणी पाहावा यावरून चांगलाच वाद आयुक्त आणि राजकीय पक्षांमध्ये रंगलेला दिसून आला.

नागपूरचे महापौर संदीप जोशी आणि आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यात तर अगदी सुरुवातीपासूनच वाद आहेत. त्यात मुंढे कोणाचेही ऐकत नाही असा आरोप राजकीय नेते सातत्याने करताना दिसतात.

काही दिवसांपूर्वी संदीप जोशी यांनी तुकाराम मुंढे यांना पत्र लिहिलं होतं. त्यात जोशींनी म्हटलं, "प्रशासनात लोकप्रतिनिधीही महत्त्वाचे असतात. महापौरांचे आदेश हे कायद्यानुसार आयुक्तांना बंधनकारक असतात."

प्रशासनाची जबाबदारी जशी आयुक्त म्हणून आपली आहे, तशीच शहराचा महापौर म्हणून माझीसुद्धा आहे, असे महापौर संदीप जोशी यांचं म्हणणं होतं.

"नागपूरच्या नागरिकांनी ती विश्वासाने लोकप्रतिनिधी म्हणून माझ्यावर टाकली आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनयमाच्या कलम 4 मध्ये प्राधिकरणाच्या बाबतीत नमूद केलेल्या स्पष्टतेबाबत आपण अवगत आहात, अशी मला अपेक्षा आहे. लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी प्रशासनाचे दोन चाके आहेत. त्याप्रमाणे आपण कार्य करावे, त्याप्रमाणे आपण वागावे," अशी भावनाही जोशी यांनी व्यक्त केली होती.

फक्त भाजपच नव्हे तर काँग्रेस आमदार विकास ठाकरे यांनीसुद्धा तुकाराम मुंढे यांच्याबाबत तक्रार केली होती.

"मुंढे म्हणजे लोकप्रतिनिधींचे ऐकायचं नाही, जनतेच्या अडचणी समजून घ्यायच्या नाही, प्रतिबंधित क्षेत्राच्या नावाखील लोकांना महिनाभर घरीच डांबून ठेवायचे, त्यांच्या खाण्या-पिण्याची सोय करायची नाही असा कारभार आहे," असा आरोप विकास ठाकरे यांनी केला होता....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नागपूर महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे कायम या ना त्या कारणामुळे चर्चेत असतात. सध्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या काळात नागपूर महापालिकेचे आयुक्त म्हणून त्यांनी कसं काम केलं किंवा करत आहेत, याबद्दल विविध चर्चा आणि वाद सुरू आहेत.


सामग्री: पण राज्यात सगळीकडं जमावबंदी आणि संचारबंदी आहे. एवढंच नव्हे तर कडक लॉकडाऊनचा पर्याय सुद्धा शोधला जातोय. पण राष्ट्रवादी आणि भाजपकडून याठिकाणी दिवसरात्र प्रचार केला जातोय. नक्की काय दडलंय या पोटनिवडणुकीत? पाहुयात...

प्रचारात कोरोनाची भीती नाही का?

राष्ट्रवादीच्या भगीरथ भालकेंच्या प्रचारासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पंढरपूर आणि मंगळवेढ्यात दोन दिवस ठाण मांडून बसले होते. त्यावेळी त्यांच्या समक्ष अनेक स्थानिक राजकीय नेत्यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. किंबहुना त्यासाठीच अजित पवार दोन दिवस मतदारसंघात थांबले होते, असं सांगितलं जातं.

पण संपूर्ण महाराष्ट्रात कोरोनाचे कडक निर्बंध लागू असताना पंढरपूर-मंगळवेढा पोटनिवडणुकीच्या प्रचारासाठी सर्व नियम धाब्यावर बसवले गेले.

पंढरपूर मंगळवेढा पोटनिवडणुकीसाठी प्रचार करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार

8 आणि 9 एप्रिलला अजित पवारांनी पंढरपूर आणि मंगळवेढ्यात मोठ्या सभा घेतल्या. एकीकडे राज्यात कोरोनामुळे राजकीय आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर बंदी असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर या कार्यक्रमांसाठी गर्दी जमली होती.

आदल्या दिवशी अजित पवारांनी (8 एप्रिल) याबाबत दिलगिरीही व्यक्त केली होती. पण दुसऱ्या दिवशी पुन्हा एकदा तीच परिस्थिती बघायला मिळाली.

एकीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नियमांचं पालन करण्याचं आवाहन केलंय. तर दुसरीकडे उपमुख्यमंत्र्यांच्याच कार्यक्रमात सरकारी नियमांना केराची टोपली दाखवली.

हीच परिस्थिती भाजपच्या समाधान आवताडे यांच्या प्रचारसभेतही आढळली आहे. भाजपच्या प्रचारसभेत सहभागी झालेले रणजितसिंह मोहीते पाटील यांना तर कोरोनाची लागणही झालीये.

या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने बंद सभागृहात 50 तर खुल्या ठिकाणी 200 लोकांची परवानगी दिलीये. पण इथल्या प्रचारसभांना मोठी गर्दी होतेय, लोक मास्क घालत नाहीयेत, सॅनिटायझरची व्यवस्था नाहीये. सर्व पक्षांच्या प्रचारसभांत हेच चित्र आहे.

7 एप्रिल राजी रणजितसिहं मोहिते पाटील यांची कोरोना टेस्ट पॉझिटीव्ह आली. त्याआधी ते आवताडे यांचा प्रचार करत होते.

तर आता राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसही पोटनिवडणुकीच्या प्रचारासाठी पंढरपूर आणि मंगळवेढ्याचा दौरा करत आहेत.

कोरोनामुळे आमदार भारत भालके यांचं निधन झालं. त्यामुळे ही पोटनिवडणूक घेण्यात येतेय, पण सध्या कोरोनाविषयीच्या नियमांचे याठिकाणी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात एकूण 288 विधानसभा मतदार संघ आहेत. त्यापैकी एका मतदार संघात सध्या पोटनिवडणूक होतेय आणि त्याकडे अख्ख्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय. ती म्हणजे पंढरपूर-मंगळवेढा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक. राष्ट्रवादीचे भगीरथ भालके तर भाजपचे समाधान आवताडे यांच्यात ही मुख्य लढत होतेय.


सामग्री: पण राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचा पवित्रा पाहता मोदींना ट्रंप सरकारच्या जवळ राहण्यासाठी अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार आहे.

भारताला विशेष व्यापारी भागीदारांच्या यादीतून वगळण्यात येत असल्याची घोषणा शुक्रवारी डोनाल्ड ट्रंप यांनी केली. गेली अनेक वर्षं भारत अमेरिकेच्या या व्यापारी यादीत होता.

अमेरिकेने काही विकसनशील देशांना आपल्यासोबत व्यापार करताना टॅक्समध्ये सूट दिलेली होती. यामध्ये भारताचाही समावेश होता. अमेरिकेमध्ये काही विशिष्ट गोष्टी निर्यात केल्यास यामुळे करावर सवलत मिळत होती.

भारतासोबतचे व्यापारी संबंध अधिक घट्ट करण्यासाठी, व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी अमेरिकेकडून ही कर सवलत देण्यात आली होती.

पण भारताला देण्यात आलेला व्यापारासाठीचा हा विशेष दर्जा आपण काढून घेत असल्याचं राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी अमेरिकन काँग्रेस आणि भारताला मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच सांगितलं होतं. भारतावर दबाव आणण्यासाठीची ही खेळी असल्याचं मानलं जातंय. पंतप्रधान मोदींनी भारतीय बाजारपेठ परदेशी गुंतवणुकीसाठी अधिक खुली करावी यासाठीचं हे दबावतंत्र आहे.

वैद्यकीय उपकरणं आणि डेअरी उत्पादनांसाठीच्या भारतीय बाजारपेठेमध्ये अमेरिकेला रस आहे पण त्यासाठी मोदी सरकारने अनेक अटी घातलेल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी ट्रंप यांनी म्हटलं, 'भारत आपल्या बाजारपेठेमध्ये अमेरिकेला योग्य आणि आवश्यक प्रमाणात पोहोचू देईल याची मला खात्री वाटत नाही.'

अमेरिकन बनावटीच्या हार्ले डेव्हिडसन मोटरसायकलवर भारतामध्ये भरपूर कर आकारण्यात येत असल्याचा उल्लेख ट्रंप यांनी अनेकदा केलेला आहे आणि याबाबतची आपली नाराजीही त्यांनी अनेकदा बोलून दाखवलेली आहे.

...तर भारताला जास्त कर द्यावा लागेल

भारतामध्ये परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांवर लावण्यात आलेल्या विविध निर्बंधांमुळे अमेरिकन टेक्नॉलॉजी कंपन्या नाराज आहेत. परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांनी भारतातच डेटा स्टोअर ठेवण्याची अट भारताने घातलेली आहे आणि याबाबतची माहिती प्रशासनालाही देण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.

भारत आणि अमेरिकेतला व्यापार हा उलाढालीच्या बाबतीत नवव्या क्रमांकावर आहे. जनरल सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्सेस म्हणजे जीएसपीमुळे भारताला अमेरिकेकडे वस्तू निर्यात करताना सवलत मिळत असे, ज्याचा निर्यातदारांना फायदा होत होता.

या जीएसपीमधून भारताला हटवल्याने आता अमेरिकेमध्ये केमिकल्स, ऑटो पार्ट्स आणि भांडी निर्यात करताना भारताला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मोदी सरकारने भारतीय बाजारपेठ आणखी खुली करावी यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप भारतावर सतत दबाव टाकत आहेत. नरेंद्र मोदी हे मोठ्या पाठिंब्याने दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले आहेत आणि ट्रंप सरकारसोबतचे आपले संबंध चांगले रहावेत यासाठी ते पुरेपूर प्रयत्न करत आहेत.


सामग्री: पण लशीबद्दल काही मिथकं आणि गैरसमजसुद्धा पसरलेत. उदाहरणार्थ जर लस घेतली तर तुम्ही नपुंसक होता का? अशी अनेक मिथकं आहेत. हे खरे आहे की खोटं? शिवाय लस घेताना आपण नेमकी काय काळजी घ्यायची आहे याचबद्दल आपण बोलणार आहोत आजच्या सोपी गोष्टमध्ये...

लेखन, निवेदन – ऋजुता लुकतुके

एडिटिंग – निलेश भोसले

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

16 जानेवारीपासून भारतात कोरोना लसीकरण मोहीम देशात सुरू होतेय. पण त्याचवेळी अनेकांच्या मनात लसीकरणाविषयी काही शंकाही आहेत. या शंकांवर आपण गुरुवारच्या सोपी गोष्टमध्ये बोललोच आहोत.


सामग्री: पण लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या पुलवामा हल्ला त्यानंतर भारताने केलेलं एअर स्ट्राइकमुळे यामुळे पारडं भाजपच्या बाजूने झुकलं असलं तरी राजकीय विश्लेषकांच्या मते एनडीएला 2019 मध्ये पूर्ण बहुमत मिळणं कठीण आहे. अर्थात, याचा अर्थ काँग्रेसची परिस्थिती सुधारलीये असा नाही. मात्र तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल, टीडीपी, आरजेडीसारखे प्रादेशिक पक्ष त्यांच्यात्यांच्या राज्यांत भाजपच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत.

विरोधी पक्षाच्या आघाडीसमोर एक मोठी समस्या आहे. त्यांच्याकडे नेतृत्वाचा कोणताही 'चेहरा' नाहीये. आम आदमी पक्षाला आपल्यासोबत घेण्यात काँग्रेसला अपयश आलं आहे.

काँग्रेसला नरेंद्र मोदी सरकारला सत्तेतून घालवायचं आहे. मात्र जागा वाटपाबाबत अजूनही काँग्रेसमध्ये कोणतीही हालचाल नाहीये. आघाडीसाठी काँग्रेसला आपल्या वाटणीच्या जागांचा त्याग करायची वेळ आली, तर त्याबद्दल राहुल गांधी आणि अहमद पटेल यांची समजूत केवळ सोनिया गांधीचं घालू शकतात.

दुसरीकडे एअर स्ट्राइकनंतर नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना सोबत घेण्यात यश मिळवलं आहे. त्यांनी अनुप्रिया पटेल यांची नाराजी दूर केली. दुसरीकडे काँग्रेसला दिल्लीमध्ये 'आप' आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सपा-बसपासोबत आघाडी करण्यात अपयश आलंय. आघाडीची बोलणी करण्यासाठी प्रियंका गांधी किंवा ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्यापैकी कोणीतरी पुढाकार घेईल, अशी अपेक्षा सपा-बसपाला आहे.

'मला काट्यांनाही हाताळता येतं'

अशा परिस्थितीत सोनिया गांधी या निवडणुकीत पुन्हा एकदा महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतात, असे संकेत मिळत आहेत.

राहुल गांधी आणि त्यांची टीम आपल्या सहकाऱ्यांना बांधून ठेवण्यात अपयशी ठरत असल्याचं दिसत आहे. आई म्हणून राहुल गांधींच्या क्षमता आणि मर्यादांची जाणीव सोनिया गांधींना आहे. मात्र त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आपला राजकीय अनुभव पणाला लावायला त्या सध्या तरी तयार नाहीत.

प्रियंका गांधींच्या राजकारणातील प्रवेशानंतर सोनिया गांधी यंदा लोकसभा निवडणूक लढणार नाहीत, असे अंदाजही व्यक्त केले जात होते. मात्र गांधी परिवारासाठी राजकारण सोडणं इतकं सोपं नक्कीच नाही.

पती फिरोझ गांधींच्या मृत्यूनंतर इंदिरा गांधींना आपल्या वडिलांचं घर सोडून परदेशात स्थायिक व्हायचं होतं. मात्र परिस्थितीनं त्यांना सक्रिय राजकारणात यायला भाग पाडलं. वडिलांच्या मृत्यूपासून ते आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत इंदिरा गांधी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2004मध्ये काँग्रेसला सत्तेवर आणण्यामध्ये सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाचा महत्त्वाचा वाटा होता. सोनियांनी काँग्रेसमध्ये नवीन उत्साह भरत एनडीएला सत्तेतून पायउतार होण्यास भाग पाडलं.


सामग्री: पण विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने बलात्काराचे आरोप असलेल्या धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. पोलीस चौकशी पूर्ण झाल्यावर योग्य तो निर्णय घेऊ, असं प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केला. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस धनंजय मुंडेंच्या पाठीशी असल्याचं चित्र होतं.

पण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, "धनंजय मुंडे यांच्यावर झालेले आरोप हे गंभीर आहेत. त्यावर पक्ष म्हणून निर्णय घ्यावा लागेल."

 शरद पवार यांच्या या वक्तव्यानंतर धनंजय मुंडे यांना या प्रकरणी राजीनामा द्यावा लागेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शरद पवार यांच्या वक्तव्यांनंतर धनंजय मुंडे यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं,"मी शरद पवार यांना भेटून या प्रकरणाची सर्व माहिती दिली आहे. पक्ष आणि पवार विचार करून योग्य तो निर्णय घेतील."

त्यामुळेच या प्रकरणामुळे धनंजय मुंडेंच्या राजकीय कारकिर्दीला उतरती कळा लागेल का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रश्नाचं उत्तर शोधतानाच धनंजय मुंडेंच्या राजकीय कारकिर्दीचा आढावा घेण्याचाही प्रयत्न केला आहे.

गोपीनाथ मुंडेंचा वारसदार कोण?

2009 ची निवडणूक... बीडमधून नुकतेच लोकसभेवर गोपीनाथ मुंडे निवडणून गेले होते. परळीमधून धनंजय मुंडे विधानसभेचे उमेदवार असतील अशी शक्यता राजकीय क्षेत्रात दिसत होती. त्यावेळी गोपीनाथ मुंडे यांचा वारसदार कोण? हा प्रश्न समोर आला.

विधानसभा निवडणुकीत परळीतून पंकजा मुंडे यांना उमेदवारी मिळाली. धनंजय मुंडे नाराज झाले. गोपीनाथ मुंडेंनी त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. पण 2012 साली धनंजय मुंडे यांनी राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केला.

2014 ला गोपीनाथ मुंडे यांचा अपघाती मृत्यू झाला. पाच महिन्यात विधानसभा निवडणूका होत्या. परळीतून पंकजा मुंडे यांच्या विरुद्ध निवडणूक लढवलेले धनंजय मुंडे 25 हजार मतांनी पराभूत झाले. पण नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या स्थानिक निवडणूकांमध्ये त्यांनी यश मिळवलं.

विधानपरिषदेचं विरोधी पक्षनेते पद

विधानसभा निवडणुकीत धनंजय मुंडे यांना पराभव स्वीकारावा लागला असला तरी त्यांची स्थानिक राजकारणाची पकड लक्ष वेधून घेणारी होती. 2014 मध्ये शरद पवार यांनी धनंजय मुंडे यांना विधानपरिषदेवर पाठवलं. त्यांना विधानपरिषदेचं विरोधी पक्षनेते पद दिलं.

ती जबाबदारी त्यांनी उत्तमपणे सांभाळली. याचा पुरावा म्हणजे धनंजय मुंडेंबाबत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर एका महिलेने बलात्कार केल्याचा आरोप केला. याबाबत धनंजय मुंडे यांनी खुलासाही केला.


सामग्री: पण विरोधी पक्ष म्हणतात हा मुस्लिमविरोधी कायदा आहे. या सगळ्यात अनेक ठिकाणी मुस्लिम समाजाच्या लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. आपलं भारतीयत्व सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यात ही मंडळी गुंतलीयत.

मालेगावमधून बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी मयुरेश कोण्णूर आणि शूट एडीट शरद बढे यांचा हा रिपोर्ट.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

CAA आणि NRC वरून देशात अजूनही गोंधळाचं वातावरण आहे. सरकारचं म्हणणं आहे की याचा भारतीय मुस्लिमांवर काहीही परिणाम होणार नाही.


सामग्री: पण वीकएंडच्या संकल्पनेचा जनक कोण आहे ही गोष्ट तुम्हाला माहीत आहे का?

तुम्हाला समाजात असणाऱ्या असमानता, अन्याय आणि पिळवणुकीविरोधात बंड करावंसं वाटतं का?

आता तुम्ही म्हणाल वीकएंडची संकल्पना आणि अन्यायाविरोधात लढा या दोन्ही गोष्टींचा एकाचवेळी काय संबंध? तुमचं म्हणणं अगदी योग्य आहे, पण या दोन्हींचा संबंध अगदी घनिष्ठ आहे. कारण वीकएंडची संकल्पना कार्ल मार्क्स यांनी मांडली आणि अन्यायाविरोधात लढा द्यावा असा संदेश देखील त्यांनीच दिला.

आज त्यांची 200 वी जयंती आहे. कार्ल मार्क्स यांच्या विचारांचा अभ्यास अनेक अंगांनी झाला आहे. त्यांनी सांगितलेल्या तत्त्वांबद्दल मत-मतांतरं आहेत, पण एक गोष्ट आपल्याला कबूल करावी लागेल की या शतकावर प्रभाव असणाऱ्या प्रमुख विचारवंतांपैकी ते एक आहेत.

मार्क्स यांच्या संकल्पना सोशल इंजिनिअरिंगसाठी एक प्रेरणास्रोत म्हणून बघितल्या गेल्या. पण त्याचे समाजावर गंभीर परिणाम झाले. जेव्हा त्यांनी दिलेल्या सिद्धांतांचा संबंध सर्वंकषवाद, पारतंत्र्य आणि नरसंहाराशी जोडला गेला तेव्हा मार्क्स यांच्याबद्दल अनेक गैरसमज समाजात पसरले आणि त्यांना मानणारे आणि न मानणारे असे दोन गट पडले.

अजुनही 10 टक्के बालमजूर अस्तित्वात आहे.

पण मार्क्स यांच्या विचारांमुळे मानवी जीवनात सकारात्मक बदल घडले ही बाब आपल्याला नाकारता येणार नाही.

मार्क्स यांनी समाजाला काही चांगल्या गोष्टी देखील दिल्या आहेत. अतिश्रीमंतांचा एक गट जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवतो, त्याचप्रमाणे भांडवलशाही अर्थव्यवस्था अस्थिर आहे. अर्थव्यवस्थेवर वारंवार येणाऱ्या संकटांमुळे कधीकधी अर्धमेलं व्हायला होतं आणि औद्योगिकीकरणामुळे मानवी नातेसंबंध दृढ होतात अशा अनेक चांगल्या गोष्टी त्यांनी मांडल्या.

पण अजूनही मार्क्स यांनी काय केलं याबद्दल खात्री होत नसेल तर 21 व्या शतकात त्यांनी नक्की काय केलं हे जाणून घेऊ या.

1) शाळा ही बालकांची योग्य जागा

हे तसं अगदीच स्वाभाविक आहे नाही का? पण 1848 साली कार्ल मार्क्स त्यांचा कम्युनिस्ट पक्षाचा अजेंडा लिहित होते तेव्हा बालमजुरी अगदी नित्याची गोष्ट मानली जात होती.

'आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनं' (ILO) दिलेल्या 2016 च्या आकडेवारीनुसार दहापैकी एक बालक हा बालमजूर आहे. मात्र आज अनेक मुलांनी फॅक्टरी सोडून शाळेचा रस्ता धरला याचं बऱ्यापैकी श्रेय मार्क्स यांना जातं.

आपला वेळ बहुमुल्य आहे ही जाणीव मार्क्स यांनी करून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वीकएंड तुम्हाला आवडतो का? मग या वीकएंडला काय करायचा तुमचा विचार आहे? लाँग ड्राइव्हवर जाण्याचा विचार आहे की लायब्ररीमध्ये जाऊन काही वाचण्याचा तुमचा विचार आहे?


सामग्री: पण शरद पवारांच्या निर्णयानंतर रोहित राजेंद्र पवार यांनी फेसबुक पोस्ट लिहित त्यांना निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे.

"साहेबांच्या प्रत्येक निर्णयाचा आदर हा असणारच आहे, पण या आदराच्या पुढे प्रेम असतं. आणि माझं आणि माझ्यासारख्या असंख्य कार्यकर्त्यांचं प्रेम म्हणून आमच्या प्रत्येकाचं हेच मत आहे की, साहेब आपण आपल्या निर्णयाचा पुर्नविचार करा," असं रोहित यांनी त्यांच्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

त्यामुळे आता पार्थ पवार यांच्या उमेदवारीमुळे पवार कुटुंबीयांतल्या राजकीय सत्तासंघर्षाला सुरुवात झाली का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पार्थ पवार यांच्या उमेदवारीमुळे पवारांच्या घरात राजकीय सत्तासंघर्ष सुरू होणार आहे, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांनी मांडलं आहे.

'पवारांच्या घरात राजकीय सत्तासंघर्ष सुरू'

विजय चोरमारे यांच्या मते, "आतापर्यंत राजकीय घराण्यांचा गृहकलह आपण वेळोवेळी समोर आलेला पाहिला आहे. ठाकरे, मुंडे, साताऱ्याच्या राजघराण्यातील सत्तासंघर्ष बघितला. पण या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पवारांच्या कुटुंबात एक वेगळेपणा जाणवत होता. म्हणजे या कुटुंबात राजकीय सत्तासंघर्षासाठी कुणी वेगळा काही प्रयत्न करणार नाही, असं वाटत होतं. पण यानिमित्तानं पहिल्यांदाच पवारांच्या घरात गृहकलह सुरू होणार आहे."

"अजित पवार आतापर्यंत प्रत्येक गोष्ट आज्ञाधारपणे ऐकत आले. म्हणजे जसं ठेवलं तसं राहिले. पण अजित पवारांच्या मुलाच्या इच्छेपुढे शेवटी शरद पवारांना माघार घ्यावी लागली, ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी," ते पुढे सांगतात.

पार्थ पवारांच्या उमेदवारीला कौटुंबिक पदर असल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे सांगतात.

त्या सांगतात, "पार्थ पवारांच्या उमेदवारीला कौटुंबिक पदर नक्कीच आहे. अजित पवारांना आता मुलाला पुढे करायचं आहे. त्यामुळे त्याची एन्ट्री शरद पवारांच्याच उपस्थितीत झालं पाहिजे, असं घरातलं प्रेशर असावं, असं मला वाटतं. कारण पार्थ महत्त्वाकांक्षी आहे. त्यालाही राजकारणात स्वत:ला सिद्ध करायचं आहे. त्यामुळे त्यानं तो हट्ट धरलेला दिसतोय. कारण गेल्या काही दिवसांपासून त्यानं कार्यकर्त्यांबरोबर संपर्क ठेवलेला आहे."

"पवारांनी घरातल्या प्रेशरमुळेसुद्धा पार्थला पुढे केलेलं दिसंतय. कारण शरद पवारांनीच आधी पार्थला उमेदवारी नाकारली होती. पण शेवटी शरद पवारांना माढ्याची जागा सोडून पार्थला उमेदवारी द्यावी लागली, यातच सगळं आलं ना. म्हणजे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना मावळमधून लोकसभेसाठी उमेदवारी मिळणार, हे आता स्पष्ट झालंय. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नवीन पिढीला संधी देण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचं सांगितलं.