सामग्री: 2 ऑक्टोबरला जमाल खाशोग्जी यांची हत्या झाल्यानंतर जगभरातील मीडियाने ती बातमी उचलून धरली होती. या घटनेच्या काही आठवड्यांनंतर टर्कीने खाशोग्जी यांच्या हत्येबाबत माहिती दिली आहे. पण, दाव्यांबाबत टर्कीने कोणाताही पुरावा दिलेला नाही.

सोमवारी सौदी अरेबियाच्या सरकारी वकिलांसोबत झालेल्या बैठकीत काही ठोस निर्णय झालेला नाही, असं टर्कीचे सरकारी वकील इरफान फिदान यांनी म्हटलं आहे.

सौदी अरेबियाने या बैठकीबाबत कोणतंही अधिकृत वक्तव्य केलेलं नाही.

टर्की सरकार काय म्हणाले?

"जमाल खाशोग्जी यांनी दूतावासाच्या इमारतीमध्ये प्रवेश केला, त्यावेळी सौदीच्या कटानुसार, त्यांचा गळा दाबून हत्या केली. मग, त्यांच्या मृतदेहाचे तुकडे केले," असं टर्की सरकारने म्हटलं आहे.

खाशोग्जी अमेरिकन मीडियामध्ये काम करायचे. ते युवराज सलमान आणि सौदी सरकारचे टीकाकार मानले जायचे.

अजूनपर्यंत त्यांचा मृतदेह सापडलेला नाही. पण त्यांची हत्या ही सौदी अरेबियाच्या दूतावासातच झाली, असं टर्की, अमेरिका आणि नंतर सौदी अरेबियानेही मान्य केलं आहे.

सौदी अरेबियाच्या शाही परिवाराकडे बोट?

खाशोग्जी यांची हत्या सौदी अरेबियाने केली आहे, असं सार्वजनिकरीत्या म्हणणं टर्की आता टाळत आहे.

दरम्यान, सौदी सरकारमधल्या वरिष्ठांच्या आदेशाशिवाय ही हत्या झाली नसावी, असं टर्कीच्या सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्याने म्हटलं आहे.

पत्रकार जमाल खाशोग्जी यांची हत्या ही 'मोठी चूक' आहे, पण यामध्ये युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांची काही भूमिका नाही, असं स्पष्टीकरण सौदी अरेबियानं दिलं आहे.

या घटनेसाठी काही एजंट जबाबदार आहेत, पण या हत्येत सलमान यांचा काही हात नसल्याचं सौदी अरेबियाचे परराष्ट्रमंत्री अदल अल झुबेर यांनी फॉक्स न्यूजला सांगितलं.

सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान

पत्रकार जमाल खशोग्जी यांच्या खून प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा केली जाईल, असं सौदी अरेबियाचे युवराज मोहंमद बिन सलमान म्हणाले आहेत. एका व्यापारी संमेलनात बोलताना ते म्हणाले, "हा गुन्हा सौदीसाठी अत्यंत दु:खद आहे. या प्रकरणतून टर्कीसोबत जो दुरावा निर्माण झालेला आहे, तो दूर केला जाईल."

दरम्यान, टर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसीप तय्यप एर्दोगान आणि सौदी अरेबियाचे युवराज यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर तपासात सहकार्य करण्यावर एकमत झालेलं आहे.

टर्कीने याआधी त्यांच्याकडे या घटनेच्या व्हीडिओ किंवा ऑडिओ रेकॉर्डिंगचा पुरावा असल्याचं म्हटलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पत्रकार जमाल खाशोग्जी यांची हत्या कशी झाली याबाबत टर्की सरकारने पहिल्यांदाच अधिकृतरीत्या वक्तव्य केलं आहे.  इस्तंबूलमधील सौदी अरेबियाच्या दूतावासात खाशोग्जी येताच त्यांचा गळा दाबण्यात आला, असं टर्कीने म्हटलं आहे.


सामग्री: 2 जुलैपासून लंडनजवळच्या छोट्या उपनगरात विम्बल्डन खुली टेनिस स्पर्धा सुरू झाली

ब्रिटिश राष्ट्रकुलातले एकेक देश स्वतंत्र झाले. राज्य गेलं, पण ब्रिटिशांनी आपली परंपरा मात्र अव्याहत जपली. 2 जुलैपासून लंडनजवळच्या छोट्या उपनगरात सुरू झालेली विम्बल्डन खुली टेनिस स्पर्धा हा या परंपरेचाच एक भाग.

विशेष म्हणजे हट्टाने हिरवळीवर स्पर्धा घेणं, खेळाडूंना पांढरे शुभ्र कपडे घालणं बंधनकारक करणं, या परंपरावादी अटी असल्या तरी तंत्रज्ञान आणि आयोजनाच्या सोयीसुविधांमध्ये सातत्याने आधुनिकता आणल्यामुळे आजही ही स्पर्धा टेनिस जगतात प्रतिष्ठेची आणि पहिल्या क्रमांकाची आहे. आणि या स्पर्धेला तब्बल 141 वर्षांचा इतिहास आहे.

'Tennis in an English Garden'

विम्बल्डन स्पर्धेच्या वेबसाईटवर आणि स्पर्धेच्या प्रवक्त्यांकडून मीडियाला जी प्रसिद्धीपत्रकं जातात, त्यात एक वाक्य ठळकपणे लिहिलेलं असतं - 'Tennis in an English Garden'.

'इंग्लिश बागेतलं टेनिस' असा त्याचा सरळ अर्थ होतो. पण नीट वाचलंत तर जाणवतं स्पर्धेचं स्वरूप कसं असेल, याचा पायंडाच या शब्दांनी घालून दिला आहे.

ऑस्ट्रेलियन आणि अमेरिकन ओपन या इतर ग्रँडस्लॅम स्पर्धा हार्डकोर्टवर खेळवल्या जाऊ लागल्या. पण, ब्रिटिशांनी हिरवळीचं कोर्ट सोडलं नाही. शिवाय इथं प्रायोजकांची एकही जाहिरात नाही.

इथलं टेनिस असेल ब्रिटिशांसारखं - नियम काटेकोर असतील आण ते खेळाडू, प्रेक्षक, रेफरी आणि बॉल बॉईजबरोबरच आयोजकांनाही लागू असतील.

आयोजनात ब्रिटिश शिस्त असेल, असं हे घोषवाक्य तर आपल्याला सांगत नाही का? पण या नियमांनीच स्पर्धेचं वैशिष्ट्य आणि लोकप्रियताही जपली आहे, हे तितकंच खरं.

या नियमांना ब्रिटिश नियम नाहीच तर ब्रिटिश परंपरा मानलं जातं. खेळाडूंचीही त्याला ना नाहीये.

काय आहे ब्रिटिश परंपरा?

लॉन टेनिस म्हणजे हिरवळीवरचं टेनिस इंग्लंडमध्येच सुरू झालं, असं मानलं जातं. त्यापूर्वी बंदिस्त कोर्टमध्ये टेनिस खेळलं जायचं.

इंग्लंडमधल्या सगळ्यांत जुन्या All England Tennis and Croquet Club मध्येच खुल्या मैदानात हिरवळीवर टेनिस खेळण्याचा शोध लागला, आणि या खेळाला नाव पडलं लॉन टेनिस.

या शोधाचा मान जातो ब्रिटिश सैन्यातले मेजर वॉल्टर विंगफिल्ड यांना. लागलीच क्लबचं जुनं नाव बदलून ते All England Lawn Tennis and Croquet Club असं करण्यात आलं. या सगळ्या घडामोडी 1876 मध्ये घडल्या, आणि 1877मध्ये पहिली विम्बल्डन स्पर्धा झाली....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आमच्या साम्राज्यावरचा सूर्य कधी मावळत नाही, असं ब्रिटिश अभिमानाने म्हणायचे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर परिस्थिती हळूहळू बदलली.


सामग्री: 2.0

1) रजनीकांतच्या 2.0 सिनेमाला मोबाईल कंपन्यांचा विरोध

रजनीकांत आणि अक्षय कुमार यांचा 2.0 सिनेमा विज्ञानविरोधी असल्याचा दावा करत Cellular Association of India (COAI)ने सेन्सर बोर्ड तसंच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे तक्रार केली आहे. सिनेमात मोबाईल फोन्स, त्याचे टॉवर्स आणि मोबाईल सेवेचा नकारात्मक प्रचार केला आहे, असं COAIने एका निवेदनात नमूद केलं आहे, अशी बातमी द इकॉनॉमिक टाईम्सने दिली आहे.

सिनेमाच्या ट्रेलरमध्ये मोबाइल फोन आणि मोबाइल टॉवर्सचा मनुष्य, पक्षी आणि जनावरांवर नकारात्मक परिणाम होत असल्याचं दाखवलं आहे, असं COAIचं म्हणणं आहे.

2.0 सिनेमा गुरुवारी (29 नोव्हें) भारतात आणि जगभरात रिलीज होत आहे. पण असोशिएशने या सिनेमाचं सर्टिफिकेट मागं घेण्याची सेन्सर बोर्डला विनंती केली आहे.

2) महाराष्ट्र पोलिसांवरील हल्ल्यांत वाढ

गेल्या काही वर्षांत पोलिसांवरील हल्ल्यांत दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याची बाब राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (CID) आकडेवारीवरून स्पष्ट झाली आहे. लोकसत्ताने ही बातमी दिली आहे.

CIDच्या 2016च्या गुन्हे अहवालानुसार, 2015 मध्ये एकूण 370 पोलीस कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करण्यात आले होते. तर 2016मध्ये 428 पोलिसांवर हल्ले करण्यात आले. या हल्ल्यांमध्ये 2016मध्ये 56 पोलिसांचा मृत्यू झाला होता.

फाईल फोटो

सर्वाधिक 11 पोलीस कर्मचाऱ्याचा मृत्यू चंद्रपूर जिल्ह्यात झाला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी होऊन चार वर्षं झाली आहेत. त्यानंतर तिथे पोलिसांवर हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मद्यतस्करी आणि अवैध दारू विक्री, ही त्यामागची प्रमुख कारणं असल्याची चर्चा पोलीस वर्तुळात आहे.

3) ताडोबातून जाणार नवीन रस्ते?

केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतंच एकट्या चंद्रपूरमध्येच 576 किमी लांबीच्या रस्ते बांधणी दुरुस्तीला हिरवा कंदील दिला आहे. त्यापैकी 100 किमी रस्ते हे वाघांच्या अभयारण्यातून जाणार आहेत.

त्यामुळे जर ताडोबा व्याघ्र अभयरण्यात नवीन रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली तर वाघांचं अस्तित्व धोक्यात येऊ शकतं, अशी बातमी द टाइम्स ऑफ इंडियाने देली आहे.

जूनमध्ये Wildlife Institute of Indiaने सादर केलेल्या अहवालात चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली नागपूर आणि यवतमाळच्या पट्ट्यात किमान 200 वाघांची वस्ती असल्याची माहिती दिली होती.

4) मध्य प्रदेश मध्ये 75 टक्के तर मिझोराममध्ये 80 टक्के...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.


सामग्री: 20 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टानं प्रशांत भूषण यांना माफी मागण्यास चार दिवसांचा अवधी दिला होता. त्यानंतर आज म्हणजे 24 ऑगस्ट रोजी माफी मागण्याची मुदत संपतेय. त्याचवेळी प्रशांत भूषण यांनी पुरवणी उत्तर दाखल करत, माफी मागण्यास नकार दिला.

सुप्रीम कोर्टाचे विद्यमान सरन्यायाधीश आणि चार माजी सरन्यायाधीशांबद्दल कथित वादग्रस्त ट्वीट केल्यानं प्रशांत भूषण यांना अवमानप्रकरणी दोषी ठरवलं आहे. या प्रकरणातील शिक्षेचा आदेश कोर्टानं राखून ठेवला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

20 ऑगस्टच्या सुनावणीत काय झालं होतं?

प्रशांत भूषण यांना 20 ऑगस्ट रोजी कोर्टाच्या अवमानप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने दोषी ठरवलं होतं. प्रशांत भूषण यांच्या शिक्षेवर आज ( 20 ऑगस्ट) सुनावणी होणार होती. पण सुप्रीम कोर्टाने प्रशांत भूषण यांना फेरविचार करण्यासाठी अवधी दिला होता.

प्रशांत भूषण यांनी 24 ऑगस्टपर्यंत आपली माफी सादर करावी त्यावर कोर्ट 25 ऑगस्ट रोजी सुनावणी करेल असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.

या आधी, कोर्टानं दोषी ठरवल्यानंतर प्रशांत भूषण यांनी त्यांची बाजू मांडतांना "कोर्टाच्या अवमान प्रकरणी मला दोषी धरण्यात आल्याचं मला अतिव दुःख झालं आहे," म्हटलं.

"मला शिक्षा होईल, याचं मला दुःख नाही. पण, माझं म्हणणं समजून घेतलं गेलं नाही, याचं मला दुःख आहे. लोकशाही आणि लोकशाहीच्या मूल्यांचं रक्षण करण्यासाठी खुली टीका गरजेची असल्याचं मला वाटतं. ट्वीट करून मी माझं कर्तव्य बजावलं, बाकी काही नाही, संस्थेच्या प्रगतीसाठीचा प्रयत्न या अनुषंगाने माझ्या ट्विट्सकडे बघितलं जावं," असंही प्रशांत भूषण यांनी म्हटलंय.

महात्मा गांधी यांचा उल्लेख करत प्रशांत भूषण म्हणाले, "मी दयेची याचना करणार नाही. मनाचा मोठेपणा दाखवावा, असं आवाहनही मी करणार नाही. कोर्टाने दिलेल्या कुठल्याही शिक्षेला मी हसत-हसत सामोरं जाईल."

फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरवण्यात आल्याविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करेपर्यंत आणि त्यावर निर्णय येईपर्यंत शिक्षेची सुनावणी तहकूब करावी, अशी याचिका प्रशांत भूषण यांनी दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

शिक्षा सुनावल्यानंतरच निकाल सुनावण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत असल्याचं न्यायालयाने म्हटलंय.

त्यानंतर प्रशांत भूषण यांना विचार करण्यासाठी 2-3 दिवसांचा वेळ द्यावा, असं वाटत नाही का? असं महाधिवक्ता के. के. वेणूगोपाल यांनी न्या. मिश्रा यांना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रसिद्ध वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांनी सुप्रीम कोर्टात पुरवणी उत्तर दाखल केलं. त्यांनी सुप्रीम कोर्टात माफी मागण्यासही नकार दिला आहे.


सामग्री: 20 जानेवारीला जो बायडन अमेरिकेचे 46 वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतील. या दिवसाला इनॉगरेशन डे असं म्हणतात. नोव्हेंबरमध्ये निवडणुकीचा निकाल लागल्यापासून जानेवारीमध्ये शपथविधी होई पर्यंत एक काळ असतो त्यात सत्ता हस्तांतरीत करायची असते.

पण ट्रंप यांनी ही प्रक्रिया तितकी सोपी होऊ दिली नाही. असं नेमकं काय घडलं की ट्रंप यांनी बायडन यांच्यासमोर इतके अडथळे निर्माण केले? आणि मुळात हे सत्ता हस्तांतरण म्हणजे नेमकं काय? याचबद्दल बोलूया आजच्या सोपी गोष्टमध्ये...

संशोधन – ऋजुता लुकतुके

लेखन, निवेदन – ऋजुता लुकतुके

एडिटिंग – शरद बढे

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनाचा सगळ्यांत मोठा फटका बसला तो अमेरिकेला. एकीकडे कोरोनाचं संकट होतं तर दुसरीकडे त्याच काळात राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुका पार पडल्या. जो बायडन यांनी बाजी मारली खरी पण डोनाल्ड ट्रंप यांनी सहजासहजी हारही मानली नाही.


सामग्री: 20 जुलै 1969 रोजी अमेरिकेचं अपोलो-11 हे अंतराळयान चंद्रावर उतरलं आणि हा ऐतिहासिक क्षण साऱ्या जगाने आपल्या टिव्हीवर बघितला.

मात्र, अनेक जणांच्या मते मानवाने कधीही चंद्रावर पाऊल ठेवलेलं नाही.

अमेरिकेची अंतराळ संशोधन संस्था असलेल्या नासाच्या माहितीनुसार जवळपास 5% अमेरिकन नागरिकांना पहिल्या चांद्रमोहिमेविषयी अमेरिकेने खोटा दावा केल्याचं वाटतं. ही आकडेवारी कमी वाटत असली तरी ही मोहीम म्हणजे एक षडयंत्र असल्याच्या सिद्धांताला बळ देण्यासाठी पुरेशी आहे.

या षड्यंत्र सिद्धांताच्या समर्थकांचा महत्त्वाचा युक्तीवाद म्हणजे 60 च्या दशकात अमेरिकेच्या अंतराळ संशोधन केंद्राकडे चांद्रमोहीम यशस्वी करून दाखवण्यासाठी आवश्यक असलेलं तंत्रज्ञानच नव्हतं.

यावरून एक तर्क बांधता येतो की चंद्रावर पाऊल ठेवण्यासाठी आवश्यक क्षमता आपल्याकडे नाही, याची कल्पना असूनही नासाने रशियाशी (त्यावेळचा सोव्हियत युनियन) असलेल्या अंतराळ स्पर्धेमुळे चंद्रावर यान उतरवण्याची मोहीम आखली असावी. त्यावेळी अमेरिका आणि रशिया यांच्यात जोरदार अंतराळ स्पर्धा सुरू होती आणि या स्पर्धेत रशिया आघाडीवर होता.

चंद्रावर पाऊल ठेवल्यानंतर आर्मस्ट्राँगचे पहिले शब्द होते, "इटस् अ स्मॉल स्टेप फॉर मॅन, अ जायन्ट लीप फॉर मॅनकाइन्ड". मात्र, हे अपोलो-11 यान पृथ्वीवर पोहोचताच, त्याच्या कामगिरीविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

पत्रकार बिल केसिंग

मात्र, 1976 साली We Never Went to the Moon: America's Thirty Billion Dollar Swindle हे पुस्तक प्रकाशित झालं आणि पहिल्या चांद्रमोहिमेवर उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांना बळ मिळालं.

बिल केसिंग या पत्रकाराने हे पुस्तक लिहिलं होतं. नासा कॉन्ट्रॅक्टरच्या पीआर विभागात तो नोकरीवर होता.

चंद्रावर पाऊल ठेवल्याची बातमी खोटी होती, या दाव्याच्या समर्थनार्थ पुस्तकात अनेक युक्तीवाद करण्यात आले आहेत.

हवा नसलेल्या वातावरणात अमेरिकेचा झेंडा 'फडकणे'

युक्तीवादांच्या या यादीत छायाचित्रामध्ये दिसणाऱ्या 'पुराव्यांचा' उल्लेख आहे. यात विशेषतः चंद्रामागच्या आकाशात चांदण्या का दिसत नाही आणि चंद्रावर हवा नसताना अमेरिकेचा झेंडा कसा फडकला, असे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.

कॅलिफोर्निया विद्यापीठात खगोलशास्त्राचे संशोधक असलेले मायकल रिच सांगतात की हा दावा खोटा आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी शास्त्रीय स्पष्टीकरण आहे.

झेंड्याचा दांडा जमिनीत खूपसताना आर्मस्ट्राँग आणि सहकारी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकन अंतराळवीर नील आर्मस्ट्राँग याने चंद्रावर पाऊल ठेवलं, त्या घटनेला यंदा 45 वर्षं पूर्ण होत आहेत. मात्र, आजही अनेकांचा या घटनेवर विश्वास नाही. अमेरिकेने चांद्रमोहिमेविषयी खोटी माहिती पसरवल्याचा त्यांचा आरोप आहे.


सामग्री: 20 फेब्रुवारीला सुप्रीम कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत. याबाबत पुढची सुनावणी 20 फेब्रुवारीलाच होणार आहे.

राजीव कुमार यांनी चौकशीला सहकार्य करावं असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. तसंच त्यांना अटक करू नका असं कोर्टानं सीबीआयला सांगितलं आहे.

कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्याविरोधात पुरेसे पुरावे असल्याचं प्रतिज्ञापत्र सीबीआयनं कोर्टात सादर केलं आहे.

दरम्यान कोर्टाचा अवमान केल्याची नोटीस कोलकाता पोलीस आयुक्त आणि पश्चिम बंगालच्या डीजीपींना देण्यात आली आहे.

हा तर आमचा विजय, ममतादीदींची प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं मी स्वागत करते, तसंच हा आमचा नैतिक विजय आहे, असं ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे.

राजीव कुमार चौकशीसाठी तयार आहेत, त्यांनी कधीच नकार दिलेला नाही, फक्त चौकशी योग्य पद्धतीनं व्हावी असं आमचं म्हणणं आहे, असं ममता बॅनर्जी यांनी सांगितलं.

तृणमुल काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांशी चर्चा केल्यानंतर मी आंदोलना बाबतचा पुढचा निर्णय घेईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. चंद्राबाबू नायडू, नवीन पटनायक आणि इतर नेत्यांशी याबाबत त्या चर्चा करणार आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आंदोलनाच्या ठिकाणीच त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

कोण आहेत राजीव कुमार?

ज्या राजीव कुमार यांच्यासाठी ममता बॅनर्जी सगळी प्रतिष्ठा पणाला लावून मैदानात उतरल्या आहेत, ते राजीव कुमार आहेत तरी कोण?

राजीव कुमार

1989 च्या पश्चिम बंगाल केडरचे आयपीएस अधिकारी असलेले राजीव कुमार सध्या कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त आहेत.

राजीव कुमार यांचा जन्म उत्तर प्रदेशच्या आझमगड जिल्ह्यात झाला, त्यांनी आयआयटी कानपूरमधून कंम्प्युटर सायन्सचं शिक्षण घेतलं आहे.

आपल्या तांत्रिक ज्ञानाचा त्यांनी पोलीस खात्यात उत्तम उपयोग केला. सर्विलन्सचा वापर करुन गुन्हेगारांना तातडीनं गजाआड करण्यासाठी त्यांना ओळखलं जातं.

90च्या दशकात बीरभूम जिल्ह्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक असताना त्यांनी कोळसा माफियांविरोधात मोहीम उघडली आणि राजीव कुमार चर्चेत आले

ज्यावेळी राजीव कुमार यांनी कोळसा माफियांना गजाआड केलं, तेव्हा कोळसा माफियांविरोधात कारवाई करण्याचं धाडस कुठलाही अधिकारी करत नसायचा.

आपल्या सूज्ञपणाच्या जोरावर राजीव कुमार सरकारच्या अत्यंत निकट गेले. विरोधी पक्षात असतानाच आपला फोन रेकॉर्ड केल्याचा आरोप ममतांनी राजीव यांच्यावर केला होता.

पण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांना सीबीआय समोर हजर होण्याचे सुप्रीम कोर्टानं आदेश दिले आहेत.


सामग्री: 200 किमी प्रतितास वेगाने येत असलेलं चक्रीवादळ शुक्रवारी सकाळी 8 वाजता धडकलं, असं भारतीय हवामान खात्याने सांगितलं आहे. पुढच्या दोन तासांत, म्हणजे साधारण 10.30 वाजेपर्यंत हे चक्रीवादळ मुख्य भूभागावरून पुढे सरकेल, असंही सांगण्यात आलं आहे.

ओडिशाची राजधानी भुवनेश्वरमध्ये ताशी 50 किमीचे वारे वाहत असून पावसाच्या सरीही पाहायला मिळत आहे. सावधानतेचा इशारा म्हणून भुवनेश्वर विमानतळ मध्यत्रीपासून बंद करण्यात आलं आहे. तसंच ओडिशा सरकारने पूर्व किनाऱ्यावरील दोन महत्त्वाच्या बंदरातील कामकाज थांबवलं आहे.

आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्येही हाय अलर्ट देण्यात आला आहे.

आतापर्यंत 8 लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवल्याचं अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं आहे. फॉनीच्या मार्गात असणाऱ्या पुरी शहरात जवळपास एक लाख लोक राहातात. पुरीमध्ये 858 वर्षं जुनं जगन्नाथाचे मंदिर असून त्याचंही नुकसान होण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे.

वाळू शिल्पकार सुदर्शन पटनायक यांनी साकारलेलं हे वाळू शिल्प

गेल्या तीन दशकांमध्ये भराताच्या पूर्व किनाऱ्यावर येणारे हे चौथं चक्रीवादळ आहे.

2017 आली आलेल्या ओखी चक्रीवादळामुळे 200 लोकांचे प्राण गेले होते आणि शेकडो लोकांना विस्थापित व्हावं लागलं होतं. तसंच गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात आलेल्या एका चक्रीवादळामुळे हजारो लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवावं लागलं होतं.

कोणत्या परिसराला तडाखा बसेल?

सध्या फणी आंध्र प्रदेशच्या पूर्वेस बंगालच्या उपसागरातून वाहात आहे. चक्रीवादळामुळे अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे मच्छिमारांनी समुद्रात जाऊ नये, असा इशारा नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीने आधीच दिला होता.

या चक्रीवादळांमुळे घरांचं पूर्ण नुकसान होऊ शकतं, अशी भीती NDMAने व्यक्त केली आहे.

फॉनी चक्रीवादळाचा मार्ग

एकदा किनाऱ्यावर थडकल्यावर चक्रीवादळ क्षीण होऊन शनिवारी बांगलादेशच्या चितगाँवच्या दिशेने सरकेल. या चक्रीवादळामुळे मोठ्या लाटा आल्यामुळे बांगलादेशात पूरस्थिती येण्याची शक्यताही वर्तवली आहे.

बांगलादेशातील कॉक्स बझार या किनारी शहरामध्ये लाखो रोहिंग्या राहात असून त्यांनाही सावधगिरीचा आदेश देण्यात आला आहे. परंतु चक्रीवादळाने मार्ग बदलल्याशिवाय रोहिंग्यांच्या छावणीला तडाखा बसेल असं वाटत नाही. हे रोहिंग्या बांबू आणि प्लास्टिकच्या झोपड्यांमध्ये राहात आहेत.

पुरीचे मंदिर चक्रीवादळाच्या मार्गात येत आहे.

त्यांना थोडं अधिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शुक्रवारी सकाळी साडेआठच्या सुमारास फणी चक्रीवादळ ओडिशाच्या किनाऱ्यावर धडकलं आहे. सतर्कतेचा इशारा म्हणून आधीच हजारो लोकांना पूर्व किनाऱ्यावरील खेड्यांमधून हलवण्यात आलं आहे.


सामग्री: 2000 रुपयांची नोट

8 नोव्हेंबर 2016ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्री आठ वाजता जनतेला संबोधित करताना जाहीर केलं की दुसऱ्या दिवशीपासून तेव्हा अस्तित्वात असणाऱ्या 500 आणि 1000च्या नोटा चलनातून रद्द होणार आहेत.

म्हणजे त्यांचा वापरच बंद होणार. यालाच नोटबंदी किंवा निश्चलनीकरण असं म्हणतात. पण, हा निर्णय जाहीर करताना ते असंही म्हणाले की, या नोटांच्या बदल्यात लवकरच रिझर्व्ह बँक 2000 आणि 500 रुपये मूल्याच्या नवीन नोटा बाजारात आणेल.

त्याप्रमाणे महात्मा गांधी सीरिजमधली मजेंटा रंगाची नवीन 2000 रुपयांची नोट एका महिन्यात चलनात आलीही. आणि बरोबरीने शेवाळी रंगाची पाचशे रुपयांची नोटही मागोमाग दाखल झाली. पण 2016 पासून पुढच्या पाच वर्षांत 500ची नवी नोट तर अजूनही आपल्याला चलनात दिसते. पण, मागच्या दोन वर्षांत 2000 रुपयांची नोट मात्र आधी बँकांच्या एटीएममधून गायब झाली आणि मग बँकांतूनही मिळेनाशी झाली.

त्याचवेळी काल अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनीही लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केलंय की, "रिझर्व्ह बँकेनं 2019 आणि 2020मध्ये दोन हजारच्या नोटा छपाईसाठी दिलेल्याच नाहीत."

त्यामुळे लोकांमध्ये मात्र संभ्रम निर्माण झाला आहे. आधीच्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांचं जसं निश्चलनीकरण झालं तसं या नोटेचंही झालं आहे का? आणि नोट जर रद्द करायची होती तर काढली का?

हा सगळा काय प्रकार आहे ते सविस्तर समजून घेऊया…

2000 रुपयांची नोट कुठे गायब झाली?

सगळ्यांत आधी हे लक्षात घ्या की, दोन हजारांची नोट चलनातून एकदम रद्द झालेली नाही. म्हणजे तुमच्याकडे जर अशा नोटा असतील तर त्या अजूनही वापरता येतील. फक्त केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेशी संगनमताने अशा नोटांचा वापर कमी करून 500च्या जास्त नोटा चलनात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणाचाच हा भाग आहे.

म्हणजे निश्चलनीकरणासारखा निर्णय जेव्हा घेतला जातो तेव्हा काही लाख कोटी रुपये चलनातून अचानक गायब होतात. अशा वेळी लोकांची तात्पुरती निकड भागावी आणि चलनात पैसा यावा यासाठी एखाद्या मोठ्या मूल्याची नोट बाजारात आणली जाते. आणि टप्प्या टप्प्याने या नोटेचं वितरण थांबवलं जातं.

अर्थतज्ज्ञ वसंत कुलकर्णी आणि चंद्रशेखर ठाकूर यांनी बीबीसीशी बोलताना हा मुद्दा आणखी उलगडून सांगितला.

2000 रुपयांची नोट

"जेव्हा निश्चलनीकरणाचा निर्णय अंमलात आला तेव्हा चलनातील 86% रक्कम ही 500 आणि 1000...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2016च्या नोव्हेंबर महिन्यात मोदी सरकारने अचानक नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला. आणि 500, 1000च्या नोटा बंद झाल्यावर चलनात आल्या गुलाबी रंगाच्या 2000च्या नोटा. पण, आता या नोटाही हळू हळू चलनातून गायब होत आहेत. काय आहे यामागचं गौडबंगाल...


सामग्री: 2000 सालचा ऑगस्ट महिना. कारगिल युद्ध संपून जवळपास एक वर्ष झालं होतं. भारतीय वायुदलाने संरक्षण मंत्रालयाकडे 126 मिराज 2000 II लढाऊ विमानांची गरज असल्याचं सांगितलं.

कारण?

एक म्हणजे, आपल्याकडे लढाऊ विमानं खूप कमी होती. आणि दुसरं याहूनही अधिक महत्त्वाचं कारण म्हणजे, भारतीय वायुदलाला वाटायचं की मिराज उत्तम दर्जाचं लढाऊ आणि मल्टीरोल फायटर जेट आहे.

तीन वर्षांनंतर म्हणजे जानेवारी 2004च्या जवळपास मंत्रालयाने हा प्रस्ताव थंड बस्त्यात टाकला.

2004च्या या कहाणीवर नंतर परत येऊ.

आता 29 जुलै 2020 विषयी बोलूया. 29 जुलै रोजी फ्रान्समध्ये तयार करण्यात आलेल्या 36 रफाल जेट्स खरेदी करारातली 5 लढाऊ विमानं भारतात दाखल झाली.

या दिवशी दिलेल्या बोलताना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले, "या विमानांचं आगमन आपल्या सैन्याच्या इतिहासात एका नव्या युगाची सुरुवात आहे. मल्टिरोल एअरक्राफ्ट असणारी ही विमानं भारतीय वायुदलाच्या क्षमतेत क्रांतिकारी बदल घडवून आणतील."

ते पुढे म्हणाले, "रफाल जेट्स खरेदी केवळ यामुळे शक्य झाली, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्ससोबत दोन्ही देशांमध्ये थेट करार करण्याचा एक योग्य निर्णय घेतला होता. यापूर्वी या विमानांची खरेदी दीर्घकाळ पडून होती."

मात्र, राजनाथ सिंह यांच्या या वक्तव्यात अनेक प्रश्नांची उत्तरं मिळत नाहीत.

यातला महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, ही 36 लढाऊ विमानं दोन दशकांपूर्वीच्या 136 लढाऊ विमानांची कमतरता कशी काय दूर करू शकतात? ही कमतरता कधी पूर्ण होऊ शकेल?

संख्या महत्त्वाची

डिसेंबर 1998 ते डिसेंबर 2001 या काळात वायुदल प्रमुख राहिलेले एअर चीफ मार्शल ए. वाय. टिपणीस सांगतात, "दोन स्कॉड्रन मोठी गोष्ट असल्याचं आपल्याला वाटू शकतं. मात्र आपली लांबलचक सीमारेषा बघता हे काहीच नाही. मला वाटतं की आपल्याकडे रफालचे कमीत कमी 4 ते 5 स्कॉड्रन असायला हवे."

ज्या लोकांना वाटतं की रफाल चीनकडे असलेल्या कुठल्याही शस्त्रास्त्र किंवा उपकरणांपेक्षा मोठं आहे, त्यांच्यासाठी टिपणीस सांगतात, "चीनकडे कदाचित इतकी उत्तम दर्जाची लढाऊ विमानं नसतील. मात्र त्यांच्याकडे संख्या आहे आणि ती महत्त्वाची आहे. शेवटी विमान एक प्लॅटफॉर्म आहे, ज्यात शस्त्रास्त्र असतात."

नाव उघड न करण्याच्या अटीवर एका माजी वायुदल प्रमुखांनी सांगितलं, "वायुदलाच्या लढाऊ विमानांची संख्या झपाट्याने कमी होत 40 स्कॉड्रनवरून 30 स्कॉड्रनवर आली आहे. प्रत्येक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

29 जुलै रोजी हरियाणातल्या अंबाला हवाईतळावर 5 रफाल लढाऊ विमानं दाखल झाली. मात्र भारतीय वायुदलाच्या इतिहासात त्यापूर्वीच्या काही घटना महत्त्वाच्या आहेत. त्यांच्यावर एक नजर टाकूया...


सामग्री: 2002 मध्ये जपान आणि कोरिया यांनी संयुक्तपणे फुटबॉल विश्वचषकाचं आयोजन केलं जातं.

भविष्यात अनेक देशांना मिळून विश्वचषकाचा डोलारा उचलावा लागू शकतो. विश्वचषक आयोजनासाठी रशियाचे 12 अब्ज डॉलर्स खर्च होणार आहेत.

प्रचंड खर्च आणि राजकीय संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने फुटबॉल प्रशासन तसंच विश्वचषकासाठी आवेदन सादर करणारे देश हे आता संयुक्तपणे विश्वचषक आयोजनाचा विचार करत आहेत.

2002 मध्ये जपान आणि दक्षिण कोरिया यांनी संयुक्तपणे विश्वचषकाचं आयोजन केलं होतं. त्यामुळे संयुक्त आयोजन विश्वचषकाला नवीन नाही. युरोपियन चॅम्पियनशिपचं आयोजनची जबाबदारी एकापेक्षा जास्त देशांवर असते. त्यामुळे विश्वचषकाचा भार म्हणजे स्टेडियमची उभारणी, संलग्न पायाभूत यंत्रणा उभारणं, सुरक्षा पुरवणं या सगळ्या गोष्टींसाठी अनेक देश एकत्र येऊ शकतात.

फुटबॉल विश्वचषक हा क्रीडाविश्वाचा मानबिंदू मानला जातो.

संयुक्त आयोजनाने आर्थिक भार हलका होऊ शकतो. राजकीय पातळीवरही हे उपयुक्त ठरू शकतं, असं सालफर्ड बिझनेस स्कूलमध्ये स्पोर्ट्स एंटरप्राइजचे प्राध्यापक सिमोन चॅडविक यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, राजकीय कारणांसाठी अनेकविध व्यक्ती तसंच देशांना एकत्र आणण्याचा हा उत्तम मार्ग आहे. ऑलिम्पिक, युरोपियन चॅम्पियनशिप, विश्वचषक या स्पर्धांचं आयोजन खर्चिक असतं. खर्चाचा आवाका लक्षात घेता संयुक्त आयोजन काळाची गरज असू शकते.

संयुक्त आयोजनाची चाहूल

अमेरिका-कॅनडा आणि मेक्सिको संयुक्तपणे 2026 विश्वचषकाच्या आयोजनाच्या पवित्र्यात आहेत. अर्जेंटिना-उरुग्वे- पॅराग्वे 2030 विश्वचषक आयोजनासाठी प्रयत्नशील आहेत.

2022 विश्वचषकाच्या आयोजनाची धुरा कतारकडे आहे. मात्र आता हे आयोजन कतारसह मध्य पूर्वेतील अन्य देशांनाही मिळण्याची शक्यता आहे. विश्वचषकाचा पसारा वाढवण्याचा 'फिफा'चा मानस आहे. तसं झालं तर विश्वचषकात खेळणाऱ्या संघांची संख्या 32 वरून 48 होईल.

कतार : फुटबॉल विश्वचषकाचं भवितव्य काय?

युरोपातील फुटबॉलच्या प्रशासन नियंत्रित करणारं UEFA  मोठ्या स्पर्धा संयुक्त आयोजनाने व्हाव्यात या बाजूचं आहे. 2000 मध्ये युरोपियन स्पर्धा नेदरलँड्स आणि बेल्जियम यांनी आयोजित केली होती. 2008 मध्ये ऑस्ट्रिया आणि स्वित्झर्लंड यांनी आयोजनपद सांभाळलं होतं. पोलंड आणि युक्रेन यांनी 2012 मध्ये आयोजन हाताळलं होतं.

विश्वचषकाचे शुभंकर

2020 मध्ये होणारी युरोपीयन स्पर्धा एकदोन नव्हे तर 12 विविध देशांमध्ये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

फुटबॉल विश्वचषकाच्या यजमानपदाची धुरा मिळणं क्रीडा विश्वात अत्यंत प्रतिष्ठेचं मानलं जातं. यंदा हे शिवधनुष्य रशियाने पेलण्याचा निर्णय घेतला आहे. विश्वचषकाचं आयोजन यशस्वी झालं तर त्या देशाच्या प्रतिष्ठेत अर्थातच भर पडते. मात्र राजकीय आणि आर्थिक कारणांमुळे एका देशाला विश्वचषक आयोजनाची संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे.


सामग्री: 2002च्या गुजरात दंगलीतल्या बिल्किस बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं नुकताच अंतिम निकाल सुनावला. न्यायालयाने बिल्किस बानो यांना 50 लाख रुपये नुकसान भरपाई, सरकारी नोकरी आणि घर देण्याचे आदेश दिले आहेत.

यापूर्वी गुजरात सरकारनं बिल्किस बानो यांना 5 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र, बिल्किस यांनी ते स्वीकारायला नकार देत याचिका दाखल केली होती.

कोर्टाने पुरावे नष्ट केल्याच्या आरोपावरून आयपीएस अधिकारी आर. एस. भगोरा यांना दोन पदवनती देण्याचे आदेशही दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर आनंद व्यक्त करताना बिल्किस बानो म्हणाल्या, "नुकसान भरपाईचे पैसे मी माझ्या मुलांचं शिक्षण आणि त्यांना स्थिर आयुष्य मिळावं, यासाठी खर्च करेन. यातला काही निधी दंगल पीडितांसाठी खर्च करण्याची माझी इच्छा आहे."

बिल्किस बानो यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या म्हणाल्या, "गेली 17 वर्षं मी माझ्या सदसद्विवेकावर, राज्यघटनेवर आणि न्यायपालिकेवर विश्वास ठेवला आणि आज सर्वोच्च न्यायालयानं हे दाखवून दिलं की ते माझ्यासोबत आहेत. 2002च्या गुजरात दंगलीमध्ये माझे जे नागरी अधिकार माझ्याकडून हिरावून घेण्यात आले होते, ते सर्वोच्च न्यायालयाने मला पुन्हा बहाल केलेत."

'धार्मिक उन्मादाच्या लाटेत चिमुकली गेली'

दंगलीत बिल्किस यांच्या डोळ्यांदेखत त्याची तीन वर्षांची मुलगी साहेलाची हत्या करण्यात आली. पत्रकार परिषदेत साहेलाच्या आठवणीने बिलकीस भावुक झाल्या.

त्या म्हणाल्या, "धार्मिक उन्मादाच्या त्या लाटेत माझी चिमुकली साहेलचा मृतदेह हरवला. आम्ही तिच्या पार्थिवावर अंत्यविधीही करू शकलो नाही. आई-वडील म्हणून याकूब आणि मी तिच्याप्रती असलेलं आमचं कर्तव्य पार पाडू शकलो नाही. साहेलाची कुठेच कबर नाही. जिथे जाऊन मी अश्रू ढाळू शकेल. या दुःखाने सतत माझा पिच्छा केला आहे. हे किती मोठं दुःख आहे, हे मी शब्दांत व्यक्त करू शकत नाही. मात्र, तिच्यामुळेच मला सतत हिम्मत मिळाली. मी लढा सुरू ठेवला."

2002 साली उसळलेल्या गुजरात दंगलीतल्या सर्वांत भयंकर घटनेपैकी एक म्हणजे बिल्किस बानो यांचं प्रकरण. या दंगलीतली सर्वांत मोठी पीडित. पुरावा आणि  या दंगलीत पाच महिन्यांची गर्भवती असलेल्या 18-19 वर्षांच्या बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला.

तिच्या तीन वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीला तिच्या डोळ्यांदेखत जमिनीवर आपटून हत्या करण्यात आली. तिची आई, दोन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"कोर्टानं न्याय केला आहे. मी समाधानी आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं माझ्या वेदना, माझं दुःख आणि माझा लढा समजून घेतला आणि मला न्याय दिला," तब्बल 17 वर्षं न्यायासाठी लढा देणाऱ्या बिल्कीस बानो यांची ही प्रतिक्रिया.


सामग्री: 2003 मध्ये अभिजीत बॅनर्जी आणि इतर संशोधकांनी Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) या सेंटरची स्थापना केली. गरिबी हटवण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन कसा आणता येईल, यावर J-PALमध्ये संशोधन केलं जात आहे.

जगभरात गरिबी हटवण्यासाठी अभिजीत बॅनर्जी यांनी त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांबरोबर अनेक प्रयोग केले, असं नोबेल समितीनं हा पुरस्कार जाहीर करताना म्हटलं. त्यांच्या या संशोधनामुळे गेल्या 20 वर्षांत खूप बदल घडला आहे.

1981 साली कोलकाता विद्यापीठातून बॅनर्जी यांनी BSc केलं तर 1983मध्ये दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ अर्थात JNUमधून MA पूर्ण केलं. JNU नंतर अभिजीत PhD साठी हार्वर्ड विद्यापीठात गेले.

बॅनर्जी, एस्थेर डूफ्लो आणि मायकल क्रिमर यांना 2019चा अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार मिळाला आहे.

जन्ममुंबई

आठवाभारतीय वंशाचा नोबेल विजेता

सह-संस्थापकAbdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), 2003

शिक्षणJNU मधून MA, हार्व्हर्ड विद्यापीठातून PhD

प्राध्यापकअर्थशास्त्र, MIT, US

भारतातल्या विकलांग मुलांना चांगलं शिक्षण कसं देता येईल, यासाठी अभिजीत बॅनर्जी यांनी एक संशोधन पेपर लिहिला होता. त्याचा तब्बल 50 लाख मुलांना फायदा झाला आहे.

अभिजीत बिनायक बॅनर्जी यांचे वडील दीपक बॅनर्जी आणि आई निर्मला बॅनर्जी हे दोघेही अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. वडील कोलकाताच्या प्रेसिडेन्सी कॉलेजचे प्राध्यापक होते तर आई स्त्रीवादी अर्थशास्त्रज्ञ आहेत.

त्यांचा जन्म मुंबईत झाला असून त्यांच्या आईचं माहेरचं नाव हे निर्मला पाटणकर. त्यांना मराठीत लिखाण करायचंय, असं त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

एस्थेर डूफ्लो या अभिजीत बॅनर्जी यांच्या पार्टनर आहेत. सगळ्यात कमी वयात अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला संशोधक आहेत.

एस्थेर यांनी पॅरीसमधल्या एकोल नॉर्माल सुपिरीऑर (École Normale Supérieure) आणि अमेरिकेतल्या मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (MIT) इथून शिक्षण घेतलं. त्यानंतर त्या MITमध्ये प्राध्यापक म्हणून रुजू झाल्या.

पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर एस्थेर पत्रकार परिषदेत म्हणाल्या, "हे यश पाहून इतर महिलांनाही स्फूर्ती मिळेल. तसंच पुरुषही महिलांचा सन्मान करतील."

शुभेच्छांचा वर्षाव

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करून अभिजीत बॅनर्जी यांचं अभिनंदन केलं आहे.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही बॅनर्जी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय वंशाचे अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांना या वर्षीचा अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार देण्यात आला आहे. त्यांच्यासोबत एस्थेर डूफ्लो आणि मायकल क्रिमर यांचाही या पुरस्कारात समावेश आहे.


सामग्री: 2004ला जेव्हा राहुल गांधी राजकारणात आले तेव्हा भारतीय राजकारणाच्या मानकांनुसार ते लहानच होते. कारण तेव्हा त्यांचं वय 34 वर्षं होतं.

विशेष म्हणजे दीड दशकं राजकारणात घालवल्यानंतर आणि वयाची चाळीशी ओलांडल्यानंतरही त्यांना राजकारणात लहानच समजलं गेलं.

2008ला राजनाथ सिंह यांना एका मुलाखतीत राहुल गांधींचं महत्त्व कमी करण्यासाठी त्यांचा उल्लेख 'बच्चा' असा केला होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना राहुल म्हणाले होते, "त्यांच्या दृष्टिकोनातून जर मी लहान असेन तर त्यांना आवडो अथवा न आवडो या देशातील 70 टक्के लोकसंख्या 'लहान' आहे."

भारतीय राजकारणात तरुणाईला अपरिपक्वतेशी जोडून पाहिलं जातं. पण भारतीय राजकारणाचा अभ्यास असणारे असं मानतात की राहुल गांधी आता या "लेबल"मधून बाहेर पडले आहेत आणि आता ते देशाच्या सर्वोच्च नेर्तृत्वाचे दावेदार आहेत.

इंदिरा गांधींचे लाडके

राहुल गांधींना राजकारणाचे बाळकडू आजी इंदिरा गांधींकडून मिळालं आहे. राहुल गांधींचा जन्म 19 जून 1970 ला झाला. त्यांच्या जन्मानंतर इंदिरा गांधींना त्यांची मैत्रिण डोरोथी नॉर्मन यांनाी पत्र लिहिलं होतं. त्यात त्या लिहितात, "राहुलच्या चेहऱ्यावरील सुरकुत्या आता कमी झाल्या आहेत. पण त्याची 'डबल चिन' मात्र अजूनही आहे."

इंदिरा गांधी यांचं चरित्र लिहिणाऱ्या कॅथरीन फ्रँक लिहितात, "इंदिरा गांधी सकाळी सर्वसामान्यांच्या समस्या जाणून घ्यायच्या. त्यावेळी राहुल आणि प्रियंका त्यांच्या सोबत असतं. रात्रीही राहुल आणि प्रियंका त्यांच्या रूममध्ये झोपत असत."

उच्च शिक्षण

राहुल गांधींचं शिक्षण डून स्कूलमध्ये झालं. त्यानंतर दिल्लीतील प्रसिद्ध सेंट स्टीफन्स कॉलेजमध्ये शिक्षण घेऊन ते अमेरिकेत गेले.  त्यांनी अर्थशास्त्र या विषयाच्या अभ्यासक्रमासाठी हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रवेश घेतला होता. पण सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांना फ्लोरिडातील एका कॉलेजमधून 'आंतरराष्ट्रीय संबंध' या विषयातील अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यावा लागला.

त्यानंतर त्यांनी प्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेजमध्ये 1995ला त्यांनी 'डेव्हलपमेंट स्टडीज'मधून एमफील केलं. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर लंडनमधील मॉनिटर ग्रुप या कंपनीत नोकरी स्वीकारली. ब्रँड स्ट्रॅटजीमध्ये ही कंपनी कार्यरत आहे.  या कंपनीत ते नाव बदलून काम करत होते. त्यामुळे तिथल्या कर्मचाऱ्यांना ते इंदिरा गांधींचे नातू आहेत, हे माहितीही नव्हतं.

2002ला ते भारतात आले. त्यांनी मुंबईत बॅकॉप्स...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जेव्हा इंदिरा गांधी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष बनल्या तेव्हा त्यांचं वय 42 वर्षं होतं. तर संजय गांधींनी वयाच्या 30व्या वर्षी पहिली निवडणूक लढवली होती. राजीव गांधी जेव्हा राजकारणात आले, तेव्हापर्यंत त्यांनी फक्त 36 उन्हाळे पाहिले होते.


सामग्री: 2006 पासून ट्रंप यांचे माझ्याशी लैंगिक संबंध होते, असा गौप्यस्फोट स्टॉर्मी डेनिएल यांनी 2011 मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीत केला होता. त्यानंतर 2016 मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीआधी तोंड बंद ठेवण्यासाठी ट्रंप आणि त्यांच्यात करार झाला होता.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी 'त्या' करारावर सही न केल्यानं तो वैध राहिला नसल्याचा आरोप स्टॉर्मी डेनिएल यांनी केला आहे. या लैंगिक संबंधाची चर्चा करू नये यासाठी डेनिएल यांना वैयक्तिक पातळीवर 1,30,000 डॉलर्स दिल्याचं ट्रंप यांचे वकील मायकल कोहन यांनी स्पष्ट केलं होतं.

लॉस एंजलिसमधल्या दिवाणी न्यायालयात मंगळवारी स्टॉर्मी डेनिएल यांनी खटला दाखल केला आहे. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीआधी डेनिएल आणि कोहन यांनी "गुपचुप करारावर" सह्या केल्या, पण डोनाल्ड ट्रंप यांनी त्यावर सही केली नाही. "त्यामुळे हा करार बेकायदेशीर आहे," असं या खटल्यात त्यांनी म्हटलं आहे.

आपण गप्प राहावं यासाठी ट्रंप यांचे खासगी वकील मायकल कोहन यांनी दमदाटी केल्याची तक्रार सुद्धा डेनिएल यांनी केली आहे.

"डेनिएल यांच्याशी कोहन यांनी वैयक्तिक पातळीवर पैसे देऊन करार केला होता, त्यामुळे त्यांना याविषयी उघडपणे बोलता येणार नाही," अशी बातमी जानेवारी 2017 मध्ये वॉल स्ट्रीट जर्नलनं प्रसिद्ध केली होती. दरम्यान, ट्रंप यांनी मात्र आरोपाचं जोरदार खंडन केल्याचं त्यांचे वकील कोहेन यांनी सांगितलं आहे.

"ट्रंप यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचू नये, म्हणून गप्प राहाण्यासाठी दमदाटी करण्यात आली," असं कोर्टात दाखल केलेल्या खटल्यात डेनिएल म्हटलं आहे.

दरम्यान, मायकल कोहन यांनी डेनिएल यांना पैसे दिल्याचं कबुल केलं आहे. पण ते पैसे कशासाठी दिले हे मात्र सांगितलं नाही. ट्रंप किंवा त्यांच्या संस्थेचा यामध्ये कोणताही सहभाग नसल्याचं कोहन यांचं म्हणणं आहे.

डेनिएल यांना दिलेला पैसा प्रचारनिधी नसल्याचा किंवा प्रचारनिधीतून दिला नसल्याचा निर्वाळा त्यांनी दिला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकी पॉर्नस्टार स्टॉर्मी डेनियल यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याविरोधात कोर्टात धाव घेतली आहे.


सामग्री: 2006 मध्ये ट्रंप यांच्याशी आपले संबंध असल्याचा आरोप या अभिनेत्रीने 2011 मध्ये केला होता.

अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्टॉर्मी डॅनिएल्स नावाच्या पॉर्नस्टारला ट्रंप यांच्याशी कथित संबंधाबद्दल वाच्यता करण्यापासून रोखण्यासाठी हा करार करण्यात आला होता.

ट्रंप यांच्यासोबत संबंध असल्याचं स्टॉर्मी यांनी 2011ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं. ट्रंप यांनी त्या दाव्याचं जोरदार खंडन केल्याचं त्यांचे खासगी वकील मायकल कोहेन यांनी सांगितलं आहे.

"क्लिफोर्ड (स्टेफनी ग्रेगोरी क्लिफोर्ड, असं या स्टॉर्मी यांचं खरं नाव आहे) यांच्याशी झालेल्या व्यवहारांत ट्रंप ऑर्गनाझेशन किंवा ट्रंप कँपेन सहभागी नाहीत. तसेच दोन्हीपैकी कुणीही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मला या पैशांची परतफेड केलेली नाही," असं द न्यूयॉर्क टाइम्सला दिलेल्या निवेदनात वकील मायकल डी. कोहेन यांनी म्हटलं आहे.

ट्रंप यांच्या कँपेनसाठी अवैध मार्गानं राजकीय योगदान दिल्याबद्दल काही संघटनांनी तक्रार केली होती. यावर निवडणूक आयोगालाही मी हेच सांगितलं आहे, असं ते म्हणाले आहेत.

"किल्फॉर्ड यांना देण्यात आलेले पैसे हे कायदेशीरच आहेत. तो ट्रंप यांच्या निवडणूक प्रचारासाठीच्या खर्चाचा किंवा निवडणूक निधीचा भाग नव्हता," असं कोहेन म्हणाले आहेत.

पैशांचा खाजगी व्यवहार का करण्यात आला याचं उत्तर देणं टाळल्याचं वृत्तपत्रानं म्हटलं आहे.

दरम्यान, आता ट्रंप यांच्याच वकिलांनीच हे प्रकरण उघडकीस आणल्याने आता किल्फॉर्ड कुठलीही गोपनीयता बाळगण्यास बांधील नाही, असं किल्फॉर्ड यांच्या मॅनेजर जिना रॉड्रिग्स म्हणाल्या.

"आता तर सगळंकाही उघड आहे, म्हणून आता स्टॉर्मी तिची बाजू मांडण्यास मोकळी आहे," असं रॉड्रिग्स यांनी असोसिएटेड प्रेस या वृत्तसंस्थेला बुधवारी सांगितलं.

गेल्या महिन्यात एका सार्वजनिक कार्यक्रमात उपस्थित डॅनिएल्स

मेलनिया ट्रंप यांनी त्यांचा मुलगा बॅरोनला जन्म दिल्यानंतर ट्रंप यांच्याशी लैंगिक संबंध होते, असं स्टॉर्मी यांनी 2011मध्ये 'इनटच' या नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं.

2016च्या निवडणुकीदरम्यान या प्रकरणाची चर्चा न करण्यासाठी एका कराराअंतर्गत त्यांना पैसे देण्यात आल्याचं वृत्त वॉलस्ट्रीट जर्नलने प्रसिद्ध केल्यानंतर ही माहिती पुढे आली.

हे पैसे का देण्यात आले आणि ट्रंप यांना याबाबतीत माहीत होतं का, या प्रश्नाचं उत्तर कोहेन यांनी टाळल्याचं द...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याशी असलेल्या कथित संबंधांवर कुठेही बोलू नये, म्हणून आपण एका पॉर्नस्टारला वैयक्तिकरीत्या 1,30,000 डॉलर्स दिल्याची कबुली ट्रंप यांच्या वकिलांनी 'द न्यूयॉर्क टाइम्स'कडे दिली आहे.


सामग्री: 2006 साली त्या 33 वर्षांच्या असताना त्यांच्या मेंदूत गाठ झाल्याचं लक्षात आलं.

त्यांच्यावर 2 वर्षं उपचार सुरू होते. आजारीपणामुळे किरण यांना आयुष्याकडे नव्याने पाहायला शिकवलं.

तुमच्या आवडत्या खेळाडूला मत देण्यासाठी इथे क्लीक करा.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

या आहेत किरण देम्बला. 13 वर्षांपूर्वी किरण गृहिणी होत्या आणि आपल्या घरात शास्त्रीय संगीताचे क्लास घ्यायच्या.


सामग्री: 2007 साली बदललेल्या नियमांचा फायदा घेत द डची ऑफ कॉर्नवॉल यांनी गुप्तपणे 113,500 डॉलर्सचे (अंदाजे 74 लक्ष रुपये) शेअर्स बर्म्युडाच्या एका कंपनीकडून विकत घेतले.

ती कंपनी होती 'सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री मॅनेजमेंट लि.' (SFM), जिचे संचालक प्रिन्स चार्ल्स यांचे मित्र होते.

या गुंतवणुकीत आपला कोणताही सहभाग नसल्याचं डची ऑफ कॉर्नवॉलचं म्हणणं आहे. राजघराण्याच्या 'क्लॅरन्स हाऊस'चे प्रवक्ते म्हणाले की,"फक्त डचीने एखाद्या कंपनीत गुंतवणूक केली असेल म्हणून प्रिन्स ऑफ चार्ल्स याविषयावर भाष्य करणार नाहीत."

ते प्रवक्ते पुढे म्हणाले, "हवामान बदलासंदर्भात प्रिन्स चार्ल्सचा दृष्टिकोन सगळ्यांना माहिती आहे. गेल्या 30 वर्षांपासून ते ग्लोबल वार्मिंगच्या धोक्याचा इशारा देत आहेत."

"1990च्या दशकापासून आजपर्यंत प्रिन्स चार्ल्स कार्बन मार्केटच्या विषयावर आंदोलन करत आहेत."

'हितसंबंध'

क्लॅरन्स हाऊसचे प्रवक्ते पुढे म्हणाले की, "प्रिन्स ऑफ चार्ल्स विविध विषयांवर आपलं मत मांडतात. तो त्यांचा अधिकार आहे. हवामान बदलाबाबतही त्यांना विशेष काळजी आहे. पण त्यांचा सल्ला कोणी कितपत घ्यायचा, हे इतरांनी ठरवायचं आहे."

'कमिटी ऑफ स्टॅंडर्डस इन पब्लिक लाईफ'चे माजी अध्यक्ष सर अलिस्टेअर ग्रॅहम म्हणाले, "प्रिन्स चार्ल्स यांच्या या कृतीमुळे हितसंबंधाचा धोका निर्माण झाला आहे."

ते पुढे म्हणाले, "सार्वजनिक जीवनात प्रिन्स चार्ल्स जे साध्य करू पाहत आहेत आणि डची ऑफ कॉर्नवॉलची ही गुंतवणूक, यात हितसंबंधांचा मोठा संघर्ष आहे."

"आणि त्यांच्यासारखा एक अत्यंत महत्त्वाचा, उच्चपदस्थ व्यक्तीचा अशा हितसंबंधात सहभाग आहेत हे अतिशय दुर्दैवी आहे." ते पुढे म्हणाले.

अॅपलबी या कायद्याशी निगडीत सुविधा पुरवणाऱ्या कंपनीनं बाहेर काढलेल्या या दस्तावेजात

डची ऑफ कॉर्नवॉल यांनी केमन आयलंडमध्ये 2007 साली चार कंपन्यांमध्ये 3.9 मिलियन डॉलर (सुमारे 25 कोटी रुपये) इतकी गुंतवणूक केली आहे.

हे कायदेशीर आहे आणि त्यांनी कर चुकवल्याचा कोणताही पुरावा नाही.

डची ऑफ कॉर्नवॉलच्या प्रवक्त्यानी सांगितलं की, प्रिन्स चार्ल्स त्यांच्या इस्टेटमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नामधून ते स्वत:हून आयकर भरतात.

त्यांनी पुढे बोलतांना सांगितलं की, "काही विशिष्ट जागेतील मालमत्तेत गुंतवणूक केल्यामुळे करात कोणत्याही प्रकारची सवलत मिळत नाही आणि असं केल्यानं HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs)चं कोणतंही नुकसान होणार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हवामान बदल करारातील तरतुदी बदलण्यासाठी प्रचार करताना प्रिन्स चार्ल्स यांनी स्वत:ची ऑफशोअर गुंतवणूक लपवल्याची माहिती बीबीसी पॅनोरामाला मिळाली आहे.


सामग्री: 2008 सालचा ऑस्कर सोहळा (80वा ऑस्कर पुरस्कार वितरण सोहळा)

मारिअन कॉटिलार्ड

मारिअन कॉटिलार्डचा हा फिशकट गाऊन अनेकांचं लक्ष वेधून घेणारा ठरला होता.

दहा वर्षांपूर्वी मारिअन कॉटिलार्डला ऑस्कर पुरस्कार मिळाला होता. त्या वेळी तिने जॉन पॉल गॉल्टिअरचा कुटूर ड्रेस घातला होता.

जॉर्ज क्लुनी

ऑस्करसारख्या सोहळ्यात रेड कार्पेटवर पुरुषांचा पारंपरिक वेश अजूनही लक्षवेधी ठरतो.

हॉलिवुड अभिनेता जॉर्ज क्लुनी आणि त्याची तत्कालीन प्रेयसी साराह लार्सन. क्लुनीने पारंपरिक टक्सिडो परिधान केला होता.

सर्शी रोनान

साधेपणातलं सौंदर्य शोधण्याचा प्रयत्न रेड कार्पेटवर होत नाही असं नाही.

2008 साली सर्शे रोनान केवळ 13 वर्षांची होती. त्या वेळी तिला अटोनमेंट या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्रीचे नामांकन मिळालं होतं.

कॅमेरून डिअॅझ

ज्यांच्या फॅशनवर जगभरातल्या रसिकांचं लक्ष असतं अशांपैकी एक कॅमेरून डिअॅझ

2008 साली कॅमेरून डिअॅझने ख्रिश्चन डिओरने बनवलेला ड्रेस घातला होता.

डॅनिअल डे लेविस

डॅनिअल डे लेविसला 2008 साली 'देअर विल बी ब्लड' चित्रपटातील भूमिकेसाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला होता.

जेसिका अल्बा

ऑस्कर सोहळ्यात रेड कार्पेट फॅशनवर कुठल्या रंगाचा प्रभाव असेल याकडेही अनेक फॅशनप्रेमींचं लक्ष असतं.

जेसिका अल्बाने ऑस्कर सोहळ्यासाठी 'मर्चेसा'ने बनवलेला ड्रेस घातला होता.

केट ब्लॅंचेट

2008 साली गरोदर असणारी अभिनेत्री केट ब्लँचेट रेड कार्पेट अॅट्रॅक्शन ठरली होती.

केट ब्लॅंचेटने ड्राइज व्हॅन नोटेनचा ड्रेस घातला होता. ती त्यावेळी गरोदर होती. त्यावेळी तिला दोन नामांकनं मिळाली होती.

शॉन कोम्ब्स

टक्सिडो हा अजूनही पुरुषांसाठी फॅशनचं प्रमाण मानलं जातं.

शॉन कॉम्ब्सने टक्सिडो घातला होता. त्याच्या पेहरावाची स्तुती एस्क्वायर नियतकालिकाने केली होती.

टिल्डा स्विंटन

फ्रेंच फॅशन हाउस लॅनिवनने बनवलेला ड्रेस तिने घातला होता.

जेनिफर हडसन

जेनिफरने रॉबर्टो कॅव्हिल्लीचा ड्रेस घातला होता. 2007मध्ये जेनिफरला ड्रीमगर्ल्ससाठी ऑस्कर मिळाला होता.

1998ला काय 'ट्रेंड' होता? (70वा ऑस्कर पुरस्कार वितरण सोहळा)

केट विन्सलेट

भारतीय चित्ररसिकांना टायटॅनिकची अभिनेत्री केट विन्सलेट अजूनही स्मरणात आहे.

टायटॅनिक चित्रपटातील केट विन्सलेटची भूमिका गाजली होती. अलेकझांडर मॅकक्वीनने बनवलेला ड्रेस घालून ती या सोहळ्याला आली होती....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ऑस्कर पुरस्कार वितरण सोहळा 4 मार्च रोजी होणार आहे. मेरिल स्ट्रीप आणि डॅनियल डे लेविस यांना नामांकन मिळालं आहे. त्यांना ऑस्कर मिळणार की नाही याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. पण सर्वांत जास्त लक्ष लागलेले आहे ते रेड कार्पेटकडे. 30 वर्षांत सेलिब्रिटींची 'स्टाइल' कशी बदलली यावर टाकलेली एक नजर.


सामग्री: 2008मध्ये इराणमधून अफगाणिस्तानात परतलेल्या 6000 शरणार्थींपैकी ही एक मुलगी.

2000च्या पूर्वार्धात अफगाणिस्तानमध्ये रस्तोरस्ती युध्दाच्या काळात वापरण्यात आलेल्या गोष्टी विखुरलेल्या होत्या. त्या बहुतांश सोव्हिएत रशियाच्या होत्या. त्यापैकीच एका रणगाड्यावर खेळत असलेल्या मुलांचा हा फोटो पंजशीर खोऱ्यातला.

हा बर्फाच्छादित रस्ता काबूल मधला.

तालिबानच्या कचाट्यातून वाचलेली सिनेमाची रिळं. 2017मध्ये त्याचा फोटो काढण्यात आला. या सिनेमांच्या डिजिटलायझेशनचं काम सुरू झालं आहे.

काबूलमधल्या सिटी पार्कमध्ये धम्माल करणारे हे अफगाण सहसा कधी फोटोत येत नाहीत.

हा फोटो 2008मधला आहे. तालिबानच्या ताब्यातून हा प्रदेश मुक्त झाल्यावर महिला घराबाहेर पडल्या. हैरत शहरातल्या व्यायामशाळेत शाह मराई हे दृश्य टिपलं.

मराई यांनी अफगाणिस्तानमधले सकारात्मक बदलही टिपले. हा फोटो 2010मधला पोलियो लसीकरण मोहिमेतला आहे.

अफगाणिस्तानच्या निवडणुकीच्या प्रचारात सहभागी झालेली प्रचारक.

दहा वर्षांपूर्वी अफगाणिस्तानातल्या लष्करी तळावर सैन्याशी संवाद साधताना तत्कालीन पंतप्रधान गॉर्डन ब्राऊन.

काबूलमध्ये सांस्कृतिक केंद्रात झालेल्या स्फोटात नातेवाईक गमावलेल्या महिला हॉस्पिटलच्या बाहेर शोक व्यक्त करताना.

सर्व छायाचित्रे - शाह मराई / एएफपी

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

AFP या वृत्तसंस्थेचे काबूलमधील मुख्य फोटोग्राफर शाह मराई बाँबस्फोटात ठार झाले. त्यांनी घडवलेलं हे त्यांच्या मातृभूमीचं दर्शन.


सामग्री: 2009 मध्ये ब्रिटीश सरकारच्या जातपात नियामक आयोगानं यावर एक अहवाल दिला होता. हा अहवाल युनायटेड किंगडममधील काही आघाडीच्या संस्थांनी बनवला होता.

पण, हिंदू संस्थांनी हा अहवाल पूर्वग्रहदूषीत असल्याचं म्हणत फेटाळला होता. समानता विधेयकात जातींचा उल्लेख नको, असं काही इतर हिंदू संघटनांचं म्हणणं आहे.

समानतेचा कायदा आल्यास भारतीय वंशांच्या लोकांवर त्याचा परिणाम होईल, असं इथल्या भारतीयांना वाटतं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जातीवर आधारित समाजरचनेचा फटका ब्रिटनमध्येही दलितांना बसत आहे.


सामग्री: 2009 साली खासदारकीची मुदत संपल्यानंतर रामदास आठवले यांचं खासदार निवासस्थानातील साहित्य बाहेर काढण्यात आलं होतं. आठवले शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातून पराभूत झाले होते.

नोटीस देऊनही बंगला रिकामा करत नसल्याचं प्रशासनाच म्हणणं होतं, तर राजकीय हेतूपोटी बंगल्यातून बाहेर काढल्याचं आठवलेंचं म्हणणं होतं. त्यावेळी मुंबईतल्या काँग्रेस कार्यालयावर रिपाइंच्या संतापलेल्या कार्यकर्त्यांनी तोडफोडही केली होती.

पुढे 2014 साली NDA च्या तिकिटावर आठवले राज्यसभेत गेले. मात्र, तेव्हाही त्यांना बंगला मिळयाला काही महिने लोटले. पर्यावरण मंत्री अनिल दवे यांचं निधन झाल्यानंतर त्यांचा '11, सफदरजंग रोड' हा टाईप-8 चा बंगला आठवलेंना देण्यात आला.

 प्रियंका गांधींना बंगला रिकामा करण्याची नोटीस

काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांना '35, लोधी इस्टेट' हा सरकारी बंगला रिकामा करण्यासाठी नोटीस पाठवण्यात आलीय. 1 ऑगस्ट 2020 पर्यंत प्रियंका गांधींना बंगला रिकामा करावा लागणार आहे.

प्रियंका गांधी यांची स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) मागे घेत त्यांना झेड प्लस सुरक्षा पुरवण्यात आलीय. SPG सुरक्षेअंतर्गत सरकारी बंगल्याची तरतूद होती. मात्र, आता झेड प्लस सुरक्षा असल्यानं सरकारी बंगला रिकामा करण्याची नोटीस पाठवण्यात आलीय.

ल्युटेन्स दिल्लीत राहण्याबाबत कायदा काय सांगतो?

ल्युटेन्स दिल्लीत कुणाला बंगला दिला जाईल, याबाबत 2000 साली डिसेंबर महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीने निर्देश जारी केले होते. त्यांनुसार, कुणाही खासगी व्यक्तीला ल्युटेन्स दिल्लीत बंगला दिला जाणार नाही.

मात्र, या समितीनं आदेशात SPG सुरक्षेअंतर्गत येणाऱ्या व्यक्तींचा अपवाद ठेवला आहे.

ल्युटेन्स  दिल्लीतले हे बंगले काही एकरांवर पसरले आहेत. शिवाय, या बंगल्यांची किंमत बाजारभावापेक्षा पाचपट जास्त आहे.

2019 साली संसदेत मंजूर करण्यात आलेल्या सार्वजनिक परिसर दुरुस्ती विधेयक, 2019 च्या माध्यमातून 1971 मधील कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या. याच सुधारणांनुसार प्रियंका गांधी यांना बंगला रिकामा करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे.

केंद्रीय गृह व शहरी विषयांच्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या संचलनालयाद्वारे या बंगल्याच्या वाटपाचं काम सांभाळलं जातं.

त्याचसोबत, लष्कर, न्यायव्यवस्था आणि प्रशासन यांच्यासाठीही वेगवेगळे 'पूल' ठरवले गेलेत. 'पूल' म्हणजे या वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी विशिष्ट बंगले असतात,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांना ल्युटेन्स दिल्लीतील सरकारी बंगला रिकामा करण्याची नोटीस देण्यात आली. त्यानंतर अनेकांना आणि त्यातही विशेषत: महाराष्ट्रातील जनतेला रिपाइंचे प्रमुख रामदास आठवले यांच्या प्रसंगाची आठवण झाली.


सामग्री: 2010 साली त्यांना हायकोर्टाने दोषी ठरवलं होतं. त्यानंतर त्यांनी त्याविरोधात अपील केलं होतं. त्यांना आठ वर्षं तुरुंगात आणि एकांतवासात काढावी लागली. मी निर्दोष आहे, असं त्या सुरुवातीपासून म्हणत होत्या.

या प्रकरणामुळे पाकिस्तानात ईशनिंदा कायद्याविषयी मोठी चर्चा झाली. या कायद्याला अनेकांनी विरोध केला असला, तरी समाजमत मोठ्या प्रमाणात कायद्याच्या बाजूने आहे.

त्यामुळे या निकालानंतर हिंसा होण्याची प्रशासनाला भीती आहे. राजधानी इस्लामाबादमध्ये कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. धार्मिक पुढाऱ्यांनी त्यांच्या पाठीराख्यांना रस्त्यांवर येऊन निदर्शनं करण्याचं आवाहन केलं आहे.

सरन्यायाधीश साकिब निसार यांनी इस्लामाबादमध्ये सुप्रीम कोर्टात हा निकाल काही वेळापूर्वीच जाहीर केला.

"अपील मान्य करण्यात येत आहे आणि त्यांना निर्दोष मुक्त करण्यात येत आहे. हायकोर्ट आणि सत्र न्यायालयाचे निकाल रद्द ठरवण्यात येत आहेत," असं ते म्हणाले.

वेगवेगळ्या शहरांमध्ये निदर्शनं

कोर्टाच्या निर्णयानंतर पाकिस्तानमधल्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. संपूर्ण पंजाब प्रांतामध्ये कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे.

बीबीसी प्रतिनिधी शहज़ाद मलिक यांनी दिलेल्या माहिती नुसार लोकांनी फ़ैज़ाबाद - इस्लामाबाद हाय वे रोखून धरला आहे.

वेगवेगळ्या मशिदींच्या भोंग्यांमधून लोकांना रस्त्यावर उतरून सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्याचं आवाहन केलं जात आहे.

कराचीतील बीबीसी प्रतिनिधी रियाज़ सोहैल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अनेक लोक लाठ्याकाठ्यांसह रस्त्यावर उतरले आहेत. अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी झाली आहे.

तर काही मानवाधिकार संस्थांनी आयिसा बीबी यांचे कुटुंबीय आणि त्यांच्या वकिलांना सुरक्षा पुरवण्याची मागणी केली आहे.

राज्यपालाची हत्या

ईशनिंदा कायद्याचे विरोधक म्हणतात की पाकिस्तानात या कायद्याचा अनेकदा दुरुपयोग होतो. वैयक्तिक भांडणांमध्ये बदला घेण्यासाठी हा कडक कायदा वापरला जातो आणि अतिशय कमी पुराव्यावरही लोकांना दोषी ठरवलं जातं.

राज्यपाल सलमान तसीर यांनी विनंती केली होती की आसिया बिबींना शिक्षेतून सूट दिली जावी. त्यानंतर त्यांची इस्लामाबादच्या चौकात त्यांच्या सुरक्षारक्षकाने हत्या केली. त्यामुळे आसिया बिबींच्या प्रकरणाकडे देशाचं आणि जगाचं लक्ष वेधलं.

तसीर यांच्या मारेकऱ्याला फाशीची शिक्षा झाली, पण अनेकांनी त्याला 'हिरो' म्हटलं.

आसियांविरोधात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आसिया बिबी नावाच्या ख्रिश्चन महिलेला पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्टाने ईशनिंदा प्रकरणी निर्दोष मुक्त केलं आहे. शेजाऱ्यांशी भांडतांना प्रेषित मोहम्मदांचा अपमान केल्याचा त्यांचावर आरोप होता.


सामग्री: 2011 च्या जनगणनेनुसार, अंबरनाथ-बदलापूर, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी या उपनगरांची लोकसंख्या 35 लाखांच्या घरात पोहोचली आहे आणि आता हा आकडा निश्चित वाढला आहे.

मुंबईसह ठाणे आणि जवळच्या उपनगरात गेल्यावर्षी निर्माण झालेली स्थिती धोक्याची घंटा वाजवणारी ठरली आहे.

बदलापूरच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या भागात 2 दिवसांत 90 कोटींच्या मालमत्तेचं नुकसान झालं होतं. मात्र या सगळ्यामागे फक्त कोसळणारा पाऊस हेच कारण नसून या उपनगरांमध्ये उभ्या झालेल्या इमारतीही कारणीभूत असल्याचा सूर आता लोकांमधून उमटू लागला आहे.

लाख रुपयात घर

2000चं दशक संपलं आणि मुंबई पल्याडच्या या गावांमध्ये नागरीकरणाचा शिरकाव होऊ लागला. एरव्ही रेल्वे ही न थांबणाऱ्या गावांच्या सीमांवर इमारती उभ्या राहू लागल्या. त्या काळी इमारतींमध्ये घरंही एक लाख रुपयातही मिळायची. त्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांनी आपल्या जमिनी बांधकाम व्यावसायिकांना आंदण म्हणून देण्यास सुरुवात केली. हे चित्र भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर या भागात सारखंच असल्याचं पत्रकार प्रशांत मोरे यांनी सांगितलं.

ठाण्यापलीकडच्या या सगळ्याच उपनगरांमध्ये 2000च्या सुरुवातीला पाण्याची फारशी टंचाई नव्हती. कारण ही उत्तरवाहिनी उल्हास नदी तेव्हा या सगळ्यांची तहान भागवण्यासाठी पुरेशी होती. त्यामुळे या उपनगरांमध्ये होणाऱ्या बांधकामांनी नदीचा किनारा जवळ करण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र 2000 ते 2019 या 19 वर्षांत या उपनगरांचं चित्र फार बदललंय. 2011च्या जनगणनेनुसार, अंबरनाथ-बदलापूर, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी या उपनगरांची लोकसंख्या 35 लाखांच्या घरात पोहोचली होती आणि आता हा आकडा निश्चित वाढला आहे.

"या उपनगरांच्या पाण्याचा प्रश्न भागवण्यासाठी उल्हास नदी, बारवी धरण, चिखलोली धरण यांसारखे मर्यादित स्रोत आहेत. मात्र या 19 वर्षांत झालेला नगरनियोजनाचा अभाव इथल्या बांधकामांना नदी किनारी घेऊन गेला. त्यामुळे नदीचं क्षेत्र कमी होऊ लागलं.

"तसं बदलापूर आणि अंबरनाथ ही निसर्गसंपन्न गावं होती. इथे अनेक जुने ओढे आणि नाले होते. हे सगळे नाले या उल्हास नदीला जाऊन मिळायचे. पण वाढीव बांधकामांमुळे या नाल्यांचे प्रवाह वळवले गेले किंवा बुजवण्यात आले, ज्यामुळे नदीच्या पुराचं पाणी शहरात घुसून पूरस्थिती निर्माण होते," असं प्रशांत मोरे सांगतात.

'बांधकाम व्यावसायिकांनी नाल्यांचे प्रवाह वळवले'

सध्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"बदलापुरात नदीचा नव्हे बांधकामांचा पूर आलाय. मुंबईच्या या उपनगरांचं भवितव्य भीषण आणि अंध:कारमय आहे." - ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत मोरे यांनी 26 जुलैला बदलापूर ते कल्याण-भिवंडी भागात निर्माण झालेल्या पूरस्थितीचं वर्णन करताना हे उद्गार काढले होते.


सामग्री: 2011 सालापासून इथे महिषासुराचा 'शहीद दिवस' पाळला जातो.

महिषासुर आपले पूर्वज असल्याचं असुर आदिवासी मानतात. या जातीच्या आदिवासींची लोकसंख्या झपाट्याने कमी होतेय. झारखंड सोबतच पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगढमध्येही असुर आदिवासींच्या वस्त्या आहेत.

या असुर आदिवासींपैकी फार कमी जणांना लिहिता-वाचता येतं.

महिषासुराचं खरं नाव हुडुर दुर्गा असल्याचं कथाकार सुषमा असुर सांगतात. असुर आदिवासींमधल्या त्या एकमेव कथाकार आहेत. महिषासुर महिलांवर हत्यार उगारत नव्हता, म्हणूनच दुर्गेला पुढे करत कपटाने त्याची हत्या करण्यात आल्याचं त्या सांगतात. "ते युद्ध नव्हतं. ती आर्य आणि जे आर्य नाहीत, यांच्यातली लढाई होती. यामध्ये महिषासुराला मारण्यात आलं."

सुषमा म्हणतात, "आमच्या प्रजातीचा संहार झाला आणि या विजयाच्या स्मृतिप्रित्यर्थ हिंदू दसरा साजरा करतात. म्हणूनच आम्ही जर हा दिवस महिषासुराचा शहीद दिवस म्हणून पाळला तर त्यावर कुणाला आक्षेप असू नये."

महिषासुराची फक्त झारखंडच नाही तर छत्तीसगढ, पश्चिम बंगालसोबतच दक्षिणेतही पूजा होत असल्याचं आदिवासी विषयांवरील अभ्यासक अश्विनी पंकज सांगतात

कर्नाटकातल्या म्हैसूरमध्ये महिषासुराची मोठी प्रतिमाही लावण्यात आली आहे. असुर आदिवासींची मुलं मातीपासून तयार करण्यात आलेल्या सिंहाच्या खेळण्यांशी खेळतात, पण त्यांची मुंडकी छाटण्यात आलेली असतात. कारण हा सिंह त्या दुर्गेचं वाहन आहे, ज्यावर स्वार होऊन त्यांच्या पूर्वजांचा नरसंहार केला होता.

पंकज म्हणतात, "महिषासुर खलनायक असल्याचं सांगणाऱ्यांनी तो नायक म्हणूनही कसा होता, याचा अभ्यास करावा."

2008 साली झारखंडचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांनी रांचीच्या मोराबादी मैदानावर होणाऱ्या रावण दहनाच्या कार्यक्रमात सहभागी व्हायला नकार दिला होता. रावण आदिवासींचा पूर्वज असल्याने आपल्याला त्याचं दहन करणं शक्य नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

देश-विदेशातले लोक यामध्ये सहभागी होण्यासाठी येतात. 1997 सालापासून हा उत्सव साजरा करण्यात येतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

झारखंडच्या नेतरहाटच्या डोंगरांमध्ये राहणारे असुर आदिवासी विजयादशमीला महिषासुराची पूजा करतात. हीच पूजा पश्चिम बंगालच्या पुरुलिया जिल्ह्यातल्या काशीपूर प्रखंडमध्येही होते.


सामग्री: 2011चा वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर सचिन तेंडुलकर म्हणाला होता, "या विजयाचं श्रेय गॅरी आणि आमच्या कोचिंग टीमचं आहे कारण त्यांनी वर्षभरापूर्वीच आमची तयारी करून घ्यायला सुरुवात केली होती. त्याचा टीमला प्रचंड फायदा झाला."

गॅरी कर्स्टन प्रशिक्षक असतानाच 2008मध्ये भारत आशिया कपच्या फायनलमध्ये श्रीलंकेकडून पराभूत झाला. त्यानंतर लगेचच या मितभाषी आणि मीडिया टाळणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकन कोचने पुढे काय करायचं हे नक्की केलं होतं.

त्यानंतरच्या काळामध्ये भारताचे क्रिकेटपटू एकसंध होऊन टीमच्या मॅनेजमेंटच्या धोरणांनुसार क्रिकेट खेळतील याची काळजी कर्स्टन यांनी घेतली. याच टीमने पुढे इतिहास घडवला.

26 मार्च 2015. सिडनी क्रिकेट ग्राऊंडवर यजमान ऑस्ट्रेलियाने वर्ल्ड कपच्या उपांत्य फेरीत भारताचा मोठा पराभव केला.

विराट कोहली पाणावलेल्या डोळ्यांनी पॅव्हेलियनमध्ये बसलेला असताना कप्तान महेंद्रसिंह धोनी विजयी ऑस्ट्रेलियन टीमचं अभिनंदन करण्यासाठी मैदानात आला. रवी शास्त्रींनी प्रत्येक भारतीय खेळाडूकडे जात त्यांची पाठ थोपटली.

तेव्हा 53 वर्षांचे असणारे रवी शास्त्री भारताच्या क्रिकेट टीमचे 2014 पासून संचालक (Team Director) होते. आणि 2016पर्यंत त्यांनी ही भूमिका बजावली. त्यांतर माजी कर्णधार अनिल कुंबळेची निवड मुख्य प्रशिक्षक म्हणून करण्यात आली.

साधारण पुढचं वर्षभर, जून 2017पर्यंत अनिल कुंबळे भारताचा प्रशिक्षक होता. पण त्यानंतर त्याच्यात आणि कर्णधार विराट कोहलीमध्ये मतभेद असल्याच्या बातम्या आल्या.

इंग्लंडमध्ये भारत पाकिस्तान विरुद्धची चॅम्पियन्स ट्रॉफीची अंतिम फेरी हरला. त्यानंतरच्या वेस्ट इंडीज दौऱ्यासाठी अनिल कुंबळे संघासोबत गेला नाही.

कुंबळे कोच असतानाच्या वर्षभराच्या कालावधीत संघाला यशही मिळालं. खेळलेल्या 17 पैकी 12 टेस्ट सामन्यांमध्ये भारतीय टीम विजयी झाली आणि या काळात टीमचं आयसीसी टेस्ट रँकिंग सर्वोच्च होतं.

त्यानंतर लगेचच रवी शास्त्री टीमचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून परतले. असं म्हटलं जातं की त्यांना टीमचा कर्णधार आणि काही ज्येष्ठ खेळाडूंचा पाठिंबा होता.

शिवाय असाही अंदाज होता की त्यांनी संचालक असताना भारतीय टीमला वर्ल्ड कपच्या उपांत्य फेरीपर्यंत नेलं असल्याने शास्त्री 2019च्या इंग्लंड वर्ल्डकपसाठी टीम मजबूत करायला लागतील. शास्त्रींनी काही प्रमाणात ते केलं देखील.

टीमचे बॅटिंग कोच असणाऱ्या संजय बांगरला त्यांनी नुसतंच कायम न ठेवता,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारत वर्ल्ड कपमधून बाहेर फेकला गेल्यानंतर काही गोष्टींविषयी चर्चा सुरू झाली. म्हणजे धोनीची संथ बॅटिंग किंवा या महत्त्वाच्या सामन्यात विराट आणि रोहित का अपयशी ठरले. पण या सगळ्यांमध्ये मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्रींची भूमिका काय होती, याचा विचार खरंतर व्हायला हवा.


सामग्री: 2012 मधल्या एका संध्याकाळी वाटत होतं की आपण फार मस्त दिसतोय.

15 वर्षांची डेब्रा गडद रंगाचा ड्रेस घालून कुटुंबातल्या पार्टीसाठी तयार झाली. तिने काळा गॉगल चढवत सेल्फी काढला आणि फेसबुकवर टाकला. लवकरच तिला समजलं की तिच्या फोटोचा वापर मीमसाठी (Meme) केला जातोय.

या मीममध्ये डेब्राच्या गॉगलला एका ब्रँडचं नाव देण्यात आलं होतं. लोक या ब्रॅण्डचं नाव लिहून फोटो शेअर करत होते. हा फोटो शेअर करून लोक हसत असताना डेब्रा मात्र तिच्या खोलीत बसून रडायची. या गोष्टीचा तिच्यावर इतका परिणाम झाला की, तिने घरातून बाहेर पडणंच बंद केलं. म्हणजे तिला कोणी ओळखू नये.

डेब्रा आता 22 वर्षाची आहे. तिने बीबीसीला सांगितलं. "माझ्या वयाच्या इतर मुलींपेक्षा मी कुरूप असल्याचं मला वाटायचं. अपमान झाल्यासारखं वाटायचं. त्या फोटोवर येणाऱ्या कॉमेंट्समध्ये माझ्याबद्दल खूप काही बोललं जायचं. मला याचा खूप त्रास व्हायचा."

तिने शाळा सोडली. घराबाहेर जाणंच बंद केलं. घरात बसून ती आत्महत्येचा विचार करायची.

"माझ्यात अजिबात शक्तीच उरली नव्हती. मी रडत बसायचे आणि स्वतःला तो फोटो काढल्याबद्दल दोष द्यायचे."

सात वर्षांनंतर डेब्राच्या लक्षात आलं की, पुन्हा एकदा तिचा फोटो सोशल मीडियावर मीमसाठी वापरला जातोय.

ती सांगते, "लोकांनी काही काळ लोकांनी फोटो वापरणं बंद केलं होतं. पण आता पुन्हा एकदा फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर माझा फोटो मीम म्हणून शेअर केला जाऊ लागला."

आता डेब्रा तिच्या तीन वर्षांच्या मुलासह ब्राझीलच्या साओ पावलोमध्ये राहते आणि फार्मसीमध्ये काम करते. पण आता ती या मीम्सचा स्वतःवर परिणाम होऊ देत नाही.

डेब्रानं ठरवलंय की, आधीसारखी आता ती ही गोष्ट लपवून ठेवणार नाही. तिने तिच्या फेसबुक प्रोफाईलवर लिहिलेलं आहे की, ज्या फेसबुक पेजेसनी तिचा फोटो वापरला आहे, ती त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार आहे.

"माझ्या लक्षात आलं की माझी चूक नव्हती. सात वर्षांपूर्वी मी जे झेललं होतं ते आज मी करणार नाही." या मीम्समध्ये डेब्राला एका कुरूप महिलेच्या रूपात दाखवण्यात आलंय.

लोकांनी उडवली थट्टा

आपला फोटो फेसबुकवर पोस्ट करताना डेब्राला असं वाटलं होतं की, लोकं आपलं कौतुक करतील पण त्या फोटोची थट्टा झाली.

"मला वाटत होतं की मी सुंदर दिसतेय. तेव्हा मला स्वतःबद्दल आत्मविश्वासही होता." ती सांगते की, तो फोटो एका मुलाने शेअर केला होता, जो तिच्याच एका मित्राचा मित्र होता.

डेब्रानं त्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सोशल मीडियामुळे अनेकांचं आयुष्य बदललं. काही लोकांना यामुळे प्रसिद्धी मिळाली. पण अनेक जण असेही आहेत जे सोशल मीडियाचा बळी ठरले. डेब्रासोबत असंच झालं.


सामग्री: 2012 सालचा फेब्रुवारी महिना होता. उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होत्या. उत्तर प्रदेशात मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाला मागे खेचत समाजवादी पक्षच सत्तेत येणार, अशी चिन्हं दिसू लागली होती. काँग्रेसने तर आपला हा बालेकिल्ला कधीच गमावला होता. मात्र भाजपमध्येही निराशेचं वातावरण बघून आश्चर्य वाटत होतं.

कधीकाळी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा मतदारसंघ असलेल्या अलाहाबादजवळच्या फुलपूर मतदारसंघात मी चारही प्रमुख राजकीय पक्षांच्या बुथ कार्यकर्त्यांशी बातचीत केली. मी भाजपच्या ज्या कार्यकर्त्याशी बातचीत केली ते ब्राह्मण समाजाचे वकील होते. ते अगदी स्पष्टपणे बोलत होते.

निवडणुकीत भाजपमध्ये उत्साह दिसत नव्हता. काय कारण असावं, मी त्यांना विचारलं. याच राज्यातून भाजप मोठा झाला. मग पक्षाची घसरण का झाली?

ते म्हणाले, "राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून आम्ही विश्वासघात केला, अशी लोकांची भावना झाली आहे."

राम जन्मभूमी आंदोलनाने भाजपला उत्तर प्रदेश आणि उत्तरेकडच्या राज्यांमध्ये लोकप्रियता मिळवून दिली. याच आंदोलनाचा परिणाम म्हणून बाबरी मशीद पाडण्यात आली. याच आंदोलनाने दोन खासदार असलेल्या भाजपला 85 खासदार मिळवून दिले. मात्र, या मुद्द्यावरून बळकट झालेल्या भाजपला केंद्रात सत्ता मिळाल्यानंतर पक्षाने हा मुद्दा जवळपास अडगळीतच टाकला.

भाजप कार्यकर्ते पुढे म्हणाले होते, "दुसरं म्हणजे भाजपला उत्तर प्रदेशात जातीचं राजकारण जमलं नाही."

उत्तर प्रदेशात भाजपचं पुनरुज्जीवन करायचं असेल तर काय केलं पाहिजे, मी त्यांना विचारलं. राज्यात भाजपने मागासवर्गीयांना सोबत घ्यावं आणि राम मंदिर आंदोलन नव्याने हाती घ्यावं, असं उत्तर मला अपेक्षित होतं. मात्र, त्यांनी वेगळच उत्तर दिलं.

नवीन ध्रुवीकरण

ते म्हणाले, "उत्तर प्रदेशात आता भाजपचं पुनरुज्जीवन करायचं असेल तर मोदींना (राष्ट्रीय राजकारणात) आणलं पाहिजे."

उत्तर ऐकून मला धक्का बसला. माझा पुढचा प्रश्न होता गुजरातचे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेशात भाजपला नवसंजीवनी कशी काय मिळवून देणार? त्यावर ते म्हणाले, "मोदींमुळे ध्रुवीकरण होईल. एकतर तुम्ही मोदींच्या बाजूचे असाल किंवा विरोधी. राम मंदिरासाठी जसं ध्रुवीकरण बघायला मिळालं, अगदी तसं."

2012 सालच्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 403 पैकी केवळ 47 जागा मिळाल्या. त्यावेळी त्यांचा व्होट शेअर होता जेमतेम 15%. पुढच्या 19 महिन्यात भाजपने आपल्या अशाच कार्यकर्त्यांचं म्हणणं ऐकलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अयोध्येची मूळ जागा हिंदूंना राम मंदिरासाठी देण्यात यावी आणि मुस्लिमांना मशिदीसाठी पाच एकर पर्यायी जागा देण्यात यावी, असा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाने आज दिला. प्रथमदर्शनी या दोन पक्षांमधला जमिनीचा वाद सुटल्याचं दिसत असलं तरी, त्याचे राजकीय आणि सामाजिक अर्थ अनेक आहेतच. अयोध्या निकालाच्या राजकीय परिणामांचा धांडोळा घेणारा हा लेख.


सामग्री: 2012 साली डिसेंबर महिन्यात दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणात दोषी सिद्ध झालेल्या मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा आणि अक्षय ठाकूर यांना शुक्रवारी पहाटे साडेपाच वाजता फाशी देण्यात आली.

अखेर सात वर्ष तीन महिने आणि 4 दिवसांनंतर निर्भयाला न्याय मिळाला आहे.

यानंतर निर्भयाची आई आशादेवी यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, "आमची मुलगी आता आमच्यात नाही आणि ती कधीच परतणार नाही. आमच्या मुलींसाठी आम्ही ही लढाई सुरू केली होती, ती अशीच सुरू राहील. मी माझ्या मुलीच्या फोटोला मिठी मारली आणि तुला न्याय मिळाला, असं म्हटलं.

16 डिसेंबर 2012 रोजी दिल्लीत एका तरुणीवर झालेल्या निर्घृण बलात्काराने सारा देश हादरला होता. निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरण म्हणून या प्रकरणाला ओळखलं जातं. त्यानंतर देशात जेव्हा जेव्हा बलात्कार झाला त्याची तुलना निर्भया प्रकरणाशी होऊ लागली.

दिल्लीतील या निर्भया सामूहिक बलात्काराच्या क्रूरतेविषयी ज्याने कुणी ऐकलं, वाचलं किंवा पाहिलं त्याला हे कृत्य माणसांनीच केलं यावर विश्वास बसला नव्हता. या प्रकरणात सहा जणांना अटक करण्यात आली होती आणि त्या सर्वांना सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगार ठरवलं होतं.

यातील एकाने तुरुंगात शिक्षा भोगत असताना आत्महत्या केली होती. तर एक अल्पवयीन होता. त्याला बालसुधारगृहात पाठवण्यात आलं होतं. उर्वरित चारही जणांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली.

राम सिंह

राम सिंह या प्रकरणातील मुख्य आरोपी होता. मार्च 2013 मध्ये तिहार जेलमध्ये राम सिंहचा मृतदेह आढळला होता.

राम सिंहने गळफास घेतल्याचं पोलिसांचं म्हणणं होतं. मात्र, त्याची हत्या करण्यात आल्याचं बचाव पक्षाचे वकील आणि राम सिंहच्या कुटुंबीयांचं म्हणणं होतं.

बस ड्रायव्हर असलेल्या राम सिंहचं घर दक्षिण दिल्लीतील रविदास झोपडपट्टीत होतं. राम सिंह त्याच बसचा ड्रायव्हर होता ज्या बसमध्ये निर्भयावर अमानुष बलात्कार करण्यात आला आणि यात तिच्या गुप्तांगात झालेल्या गंभीर जखमांमुळे काही दिवसात तिचा मृत्यू झाला होता.

दारू पिणं आणि भांडणं, हे तर राम सिंहसाठी नित्याचंच होतं, असं त्याचे शेजारी सांगतात.

राम सिंहचं कुटुंब जवळपास 20 वर्षांपूर्वी राजस्थानहून दिल्लीला स्थायिक झालं होतं. राम सिंह पाच भावंडांपैकी तिसरा होता. त्याला शाळेत घातलं होतं. मात्र, त्याने प्राथमिक शाळेतच शिक्षण सोडलं.

निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणात सर्वांत पहिली अटक राम सिंहलाच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

निर्भया बलात्कार प्रकरणातील 4 आरोपींना पहाटे 5.30 वाजता फासावर लटकावण्यात आलं.तिहार तुरुंगात त्यांना फाशी देण्यात आली.


सामग्री: 2012 साली तत्कालीन गुजरातचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे टाइम मॅगजीनच्या कव्हरवर झळकले होते. तेव्हा कव्हर स्टोरी होती 'मोदी मिन्स बिजनेस, बट कॅन ही लीड इंडिया.'

मोदी हे उद्यमशील आहेत पण ते भारताचं नेतृत्व करू शकतात का असा प्रश्न टाइम मॅगजीनने विचारला होता. 2015 मध्ये ते परत टाइम मॅगजीनवर झळकले. तेव्हा शीर्षक होतं. 'व्हाय मोदी मॅटर्स... कॅन ही डिलिव्हर' म्हणजे मोदी हे महत्त्वाचे आहेत पण ते वचनपूर्ती करतील का असा प्रश्न त्यावेळी विचारण्यात आला.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

4 वर्षानंतर आता पुन्हा एकदा मोदी हे टाइम मॅगजीनच्या कव्हरवर झळकले आहेत. त्यांना यावेळी इंडियाज डिव्हायडर इन चीफ म्हणजे समाजात तेढ वाढवणाऱ्यांचे प्रमुख असं म्हटलं आहे. त्यांच्या या प्रतिमेत इतका बदल कसा झाला? असा प्रश्न ट्विटरवर विचारला जात आहे.

2014 साली मोदी हे लोकांच्या अपेक्षांचं प्रतीक होते पण आता ते असे राजकीय नेते आहेत जे आपली वचनं पाळू शकले नाहीत आणि दुसऱ्यांदा निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत असं टाइम मॅगजीनने म्हटलं आहे.

या लेखातील भूमिकेशी साधर्म्य साधणारी प्रतिक्रिया युट्यूबर ध्रुव राठींनी दिली आहे.

राठींना वाटतं की पाच वर्षांपूर्वी मोदी हे भारतीयांचं आशास्थान होते पण आता ते लोकांमध्ये फूट पाडणारे बनले आहेत.

युवा काँग्रेसने देखील टाइम मॅगजीनच्या कव्हरवर प्रतिक्रिया दिली आहे. मोदींना अगदी समर्पक विशेषण लावल्याचं युवा काँग्रेसचं म्हणणं आहे. महिला काँग्रेसने देखील ही टाइम मॅगजीनची लिंक शेअर केली आहे.

हा लेख ज्या पत्रकाराने लिहिला आहे ते आतिश तासीर हे पाकिस्तानचे आहेत असं म्हटलं आहे. एका पाकिस्तानी पत्रकाराकडून आणखी काय अपेक्षा ठेवल्या जाऊ शकतात असा प्रश्न देखील विचारला जात आहे.

2012 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्यावर कव्हर स्टोरी केली होती. टाइम मॅगजीनने मनमोहन सिंग यांना द अंडर अॅचिव्हर म्हटल्याची आठवणही काही जणांनी काढली आहे.

याच मॅगजीनच्या कव्हरवर मोदींवर दुसरा लेख लिहिण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. इयान ब्रेमर यांनी लिहिलेल्या लेखाचं शीर्षक आहे 'मोदी द रिफॉर्मर' पण या लेखाकडे दुर्लक्ष झाल्याचं देखील काही लोक म्हणत आहेत.

बीबीसी मराठीने टाइम मॅगजीनच्या मुखपृष्ठकथेबद्दल वाचकांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या.

त्यात विजय हटनकर यांनी म्हटलं आहे की आतिश तासीर हे पाकिस्तानी आहेत त्यामुळे ते मोदीविरोधी आहेत. इयान ब्रेमर हे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'टाइम' या प्रसिद्ध नियतकालिकाच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी झळकले आहेत. या लेखात त्यांना 'डिव्हायडर इन चीफ' म्हणजेच फूट पाडणारे नेते असं म्हटलं आहे. या लेखानंतर इंटरनेटवर मोदींच्या बाजूने आणि विरोधात प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला आहे.


सामग्री: 2013 ते 2018 या काळामध्ये ते देशातल्या सगळ्याच प्रमुख पक्षांवर आणि आधीच्या सगळ्या सरकारांवर कठोर टीका तर करत होतेच. पण त्याशिवाय देशातल्या सर्व अडचणी 90 दिवसांमध्ये सोडवू, देशाचं नशीब बदलू, असं वचनही त्यांनी दिलं होतं.

या PTI सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त सत्ताधारी पक्षातल्या विविध नेत्यांसोबत आणि काही विश्लेषकांसोबत बीबीसीने बातचीत केली. या निमित्ताने या सगळ्यांना एकच साधा प्रश्न विचारण्यात आला, "PTI सरकारचं सगळ्यांत मोठं यश कोणतं आणि सगळ्यात मोठं अपयश कोणतं?"

यश आणि अपयश मोजायचं कसं?

यश आणि अपयश मोजणं सोपं नाही. अर्थव्यवस्थेच्या आधीच्या आकडेवारीशी तुलना करून त्याविषयीची परिस्थिती काही प्रमाणात ठरवता येते. पण सरकारच्या कारभारासारख्या काही गोष्टींची गणना आकडेवारीमध्ये करता येत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये या प्रश्नाचं उत्तर देणाऱ्याचं मत एका बाजूला झुकण्याची शक्यता असते. ते साधारणपणे कुणाच्या बाजूने झुकलेले आहेत, याविषयीचा अंदाज त्यांच्या उत्तरावरून बांधता येतो.

पंतप्रधानांचे मीडिया सल्लागार असणाऱ्या इफ्तिकार दुर्राणींना जेव्हा PTI सरकारच्या कामगिरीबद्दल विचारण्यात आलं, तेव्हा त्यांनी या प्रश्नामधल्या 'अपयशाबद्दल' उत्तर दिलं नाही.

पण बीबीसीने विचारलेल्या प्रश्नातल्या 'सरकारच्या यशाच्या' मुद्द्याबद्दल त्यांनी 32 मुद्द्यांची यादी पाठवली. यामध्ये परराष्ट्र धोरणांमधलं यश, फेडरली ऍडमिनिस्टर्ड ट्रायबल एरियाज (FATA)चं विलीनीकरण, सरकारच्या काटकसरीमुळे झालेली बचत, भ्रष्टाचाराचा बिमोड, आरोग्य विम्याचं वितरण, गरिबी निर्मूलन योजना, वृक्षारोपण कार्यक्रमाद्वारे उचलण्यात आलेली हवामान बदलासाठीची पावलं आणि इतर गोष्टींचा समावेश आहे.

पण आम्ही विश्लेषकांशी जेव्हा याबाबत चर्चा केली तेव्हा त्यांनी मित्र देशांची सहमती मिळवणं आणि परराष्ट्र संबंधांमध्ये सुधारणा याची गणना 'यश' म्हणून केली. सौदी अरेबिया, कतार आणि चीनकडून आर्थिक पाठबळ मिळण्याचं या विश्लेषकांनी कौतुक केलं.

कर्तारपूर कॉरिडोरची सुरुवात, गरिबी निर्मूलनासाठी पंतप्रधानांची 'एहसास' योजना, बेघर लोकांसाठीच्या निवारा योजनेचंही विश्लेषकांनी कौतुक केलं.

पण देशातली सध्याची आर्थिक परिस्थिती हे सरकारचं सर्वांत मोठं अपयश असल्याचं या तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. आर्थिक परिस्थिती माहिती असूनही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) मदत घेण्यासाठी करण्यात आलेली दिरंगाई ही सरकारची भयंकर मोठी चूक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या वर्षी जेव्हा पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (PTI)चे अध्यक्ष इमरान खान यांनी 18 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली तेव्हा सारा देश त्यांच्याकडे मोठ्या आशेने पाहत होता.


सामग्री: 2014 च्या निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीसांनी आणि विदर्भातील नेत्यांनी अगदी ओरडून सांगितलं होतं की, वेगळा विदर्भ झालाच पाहिजे. पण जेव्हा मुख्यमंत्रिपदाची माळ गळ्यात पडली, तेव्हा मात्र या विषयावर बोलायचं त्यांनी सोयीस्करपणे टाळलं, असं नितीन म्हणाला.

बीबीसी मराठीचा 'महाराष्ट्र कुणाचा'चा हा कार्यक्रम अमरावतीमध्ये सुरू होता आणि अमरावतीच्या तरुणांना विधानसभा निवडणुकीविषयी नेमकं काय वाटतं हे जाणून घेण्याचा आमचा प्रयत्न होता.

अमरावतीच्या IIMC चा कॅम्पस तसा शांत, पण आज राजकीय चर्चांना चांगलाच रंग चढला होता. अमरावतीमध्ये शिक्षण आहे, पण नोकरीच्या संधी नाहीत. अमरावतीत रस्ते आहेत, पण ते फक्त शहरात. जिल्ह्यात आणि आजूबाजूचा भागाकडे लोकप्रतिनिधींनी साफ दुर्लक्ष केल्याचीच भावना या मुलांच्या मनात होती आणि त्यांच्या बोलण्यातून ती जाणवतही होती.

विदर्भाला या राज्य मंत्रिमंडळात एक वेगळं वजन आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: नागपूरचे, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार चंद्रपूरचे तर कृषीमंत्री अनिल बोंडे मोर्शीचे आणि अमरावतीते पालकमंत्री, पण असं असूनही विदर्भाचा आणि विशेष करून अमरावतीचा विकास झाला नाही हाच सूर तरुणांच्या बोलण्याचा होता.

कापूस आणि संत्र्यांसाठी अमरावती प्रसिद्ध पण उत्पादन होऊनही प्रोसेसिंग प्लान्ट नसल्यानं अमरावतीचे शेतकरी भरडले जातायत. कृषीमंत्री बोंडेंच्याच मोर्शी मतदारसंघात शेतकरी हवालदिल झाल्याचं चित्र बघायला मिळतंय.

कापसाला योग्य हमीभाव नाही, त्यात पावसानं पाठ फिरवल्यानं शेतंच्या शेतं करपल्याच्या तक्रारी शेतकरी करतायत. कृषीमंत्री आपल्याच जिल्ह्यातले असल्यानं त्यांच्या अपेक्षा तर वाढल्यात, पण विदर्भाच्या मातब्बर नेत्यांनी विदर्भाकडेच पाठ फिरवल्याचीही त्यांची तक्रार आहे.

विदर्भ हा एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला, पण आज याच विदर्भात काँग्रेसचा पार धुव्वा उडालेला दिसतो. विदर्भात काँग्रेसचे नेते नाहीत, असं नाही. पण जो तो आपापल्या मतदारसंघात अडकल्यानं जिल्ह्यांकडे किंवा विदर्भाचं पालकत्व कोणी विरोधक घ्यायला तयार नसल्याची भावना विदर्भातल्या जनतेमध्ये असल्याचं देशोन्नतीचे पत्रकार महेश कथलकर सांगतात.

पत्रकार स्नेहल वासनिकांच्या मते, अमरावतीचा विकास झाल्याच्या गप्पा अनेकजण मारतात. जसे शहरातले मोठे रस्ते आणि मोठ्या बिल्डिंग म्हणजे अमरावतीचा विकास नाही. तसं नागपूरचा विकास म्हणजे विदर्भाचा विकास नाही. नागपूरमध्ये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'जर करायचंच नव्हतं तर मग वेगळ्या विदर्भाचं गाजर तरी कशाला दाखवलं?' वैतागलेल्या नितीननं या प्रश्नाला हात घातला आणि शांत बसलेला तो ग्रुप एकसुरात ओरडला. आम्ही अमरावतीच्या IIMC कॉलेजमध्ये होतो आणि विदर्भाच्या अगदी संवेदनशील मुद्द्याला मुलांनी हात घातला होता.


सामग्री: 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये वाराणसीमधून आपला उमेदवारी अर्ज भरताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हे भावूक उद्गार काढले होते. भाजपकडून पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून निवडणूक लढवताना नरेंद्र मोदींनी वडोदऱ्यासोबतच वाराणसीचीही निवड केली होती.

लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशमधील मतदारांना आकर्षित करून घेणं हा यामागचा उद्देश होताच. पण त्याबरोबरच हिंदूंचं श्रद्धास्थान असलेल्या काशी अर्थात वाराणसीमधून निवडणूक लढवणं हे भाजपच्या हिंदुत्वाच्या अजेंड्यालाही पूरक होतं.

या लोकसभा निवडणुकीतही मोदी पुन्हा एकदा वाराणसीतून लढत आहेत. सध्या तरी या मतदारसंघात मोदींसमोर कडवं आव्हान नाहीए. गेल्या काही दिवसांपासून प्रियंका गांधी वाराणसीमधून निवडणूक लढणार अशी चर्चा होती. मात्र काँग्रेसनं वाराणसीमधून अजय राय यांना उमेदवारी देत, या सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. अजय राय गेल्यावेळेसही वाराणसीमधून मोदींविरोधात लढले होते.

मात्र तरीही उत्तर प्रदेशमध्ये सपा आणि बसपाची झालेली युती, पूर्वांचलच्या प्रभारी म्हणून प्रियंका गांधींनी स्वीकारलेली सूत्रं यांमुळे मोदींसाठी इथली समीकरणं कशी आणि किती बदलली आहेत, हा प्रश्न आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवाईंच्या मते मोदी वाराणसीमधून निवडून येतील यामध्ये काहीच शंका नाहीये. पण 2014 च्या तुलनेत इथली परिस्थिती काही प्रमाणात बदलली आहे, हे नक्की.

'मोदींच्या विजयाबद्दल साशंकता नाही'

बीबीसी मराठीशी बोलताना रशीद किडवाई यांनी सांगितलं, की पंतप्रधानपदाचा उमेदवार दुसऱ्या राज्यातून येऊन आपल्या मतदारसंघातून लढतोय याचं नावीन्य आता वाराणसीच्या लोकांमध्ये नाहीए. मोदींना लोकांचा पाठिंबा असला तरी इथे झालेल्या कामांबद्दल प्रश्नही उपस्थित होत आहेत. एकूणच आता 2014 चा उत्साह व्यावहारिक मुद्द्यांमध्ये रुपांतरित झाला आहे. त्यामुळंच मोदींच्या विजयाबद्दल साशंकता नसली, तरी गेल्यावेळेप्रमाणे केवळ भावनांच्या आधारे मतदान होणार नाही.

काँग्रेसनं उत्तर प्रदेशमध्ये पूर्वांचलची जबाबदारी प्रियंका गांधींकडे सोपवली आहे. पूर्वी केवळ अमेठी आणि रायबरेलीतील प्रचारापुरतं स्वत:ला मर्यादित ठेवणाऱ्या प्रियंकांनी उत्तर प्रदेशवर आपलं लक्ष केंद्रीत केलं आहे. वाराणसीमध्ये काँग्रेससाठी  'प्रियंका फॅक्टर' किती यशस्वी होईल, हाही प्रश्न आहे.

'निकाल माहीत असल्यानंच प्रियंकांची माघार'

"गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदींच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"आधी मला असं वाटत होतं, की भाजपनं मला इथं पाठवलंय. मी काशीला जात आहे, असंही कधीकधी मनात यायचं. पण आता इथं आल्यावर जाणवतंय की ना मला कोणी पाठवलंय ना मी स्वतःहून इथं आलोय. गंगेनं मला बोलावलं आहे." (मुझे किसी ने नहीं भेजा और न ही मैं स्वयं यहां आया हूं...माँ गंगा ने मुझे यहा बुलाया है)


सामग्री: 2014 पासून मराठवाड्यावर शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षानं निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. गेल्या वेळी युतीने 46 पैकी 26 जागा जिंकल्या होत्या. केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पुन्हा निवडून आल्यामुळे युतीचा आत्मविश्वास वाढलेला आहे. तर पराभवाने क्षीण झालेल्या काँग्रेस आघाडीला आपली ताकद पुन्हा दाखवण्याची संधी आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मोठ्या नेत्यांच्या पक्षांतरामुळे मराठवाड्यातील राजकीय चित्रच बदलून गेले आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील दिग्गज नेते आणि शरद पवारांचे दीर्घकाळाचे सहकारी पद्मसिंह पाटील आणि त्यांचे पुत्र राणा जगजितसिंह पाटील यांनी राष्ट्रवादीला रामराम ठोकला आहे.

राणा जगजितसिंहांना तुळजापूरमधून भाजपची उमेदवारी मिळाली आहे. तर मराठवाड्यातील राष्ट्रवादीचे मोठे नेते जयदत्त क्षीरसागर यांनी राष्ट्रवादीचे घड्याळ उतरवत शिवसेनेचे शिवबंधन बांधले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मराठवाड्यात निकराची लढाई लढावी लागणार आहे.

पवारांना एकेकाळी मजबूत साथ दिली आहे मराठवाड्यानं

मूळचा हैदराबाद संस्थानाचा भाग असलेल्या मराठवाड्याचं राजकारण नेहमीच पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भापेक्षा वेगळं राहिलेलं आहे. इथले मुद्दे, इथली समीकरणं ही वेगळी राहिलेली आहेत. मराठवाडा मुक्तीसंग्रामात काँग्रेसच्या योगदानामुळे येथील राजकारणावर सुरुवातीच्या काळात अनेक वर्षं काँग्रेसचाच वरचष्मा होता.

माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण, अनेक वर्षं बीडची खासदारकी सांभाळलेल्या केशरकाकू क्षीरसागर, जालन्याचे माजी खासदार अंकुशराव टोपे, माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर ही मराठवाड्यातील 70 आणि 80 च्या दशकातील महत्त्वाची नेतेमंडळी होती.

एकेकाळी शरद पवारांना मानणारा मोठा वर्ग मराठवाड्यात होता. शरद पवारांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून स्थापन केलेल्या समाजवादी काँग्रेसला मराठवाड्यात चांगला पाठिंबा मिळाला होता. पण त्याच काळात मराठवाड्यात शिवसेना रुजण्यास सुरुवात झाली.

1986 मध्ये जेव्हा शरद पवारांनी राजीव गांधींच्या उपस्थितीत औरंगाबादमध्ये समाजवादी काँग्रेस विलीन करून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला त्यानंतर मात्र मराठवाड्यात काँग्रेसच्या तुलनेत शिवसेनेची वाढ सुरू झाली. 1990 नंतर झपाट्यानं शिवसेना मराठवाड्यात वाढत गेली.

1999 मध्ये शरद पवारांनी काँग्रेस सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केल्यानंतर पवारांना मराठवाड्यातून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भानंतर विधानसभेच्या सर्वाधिक जागा मराठवाड्यात आहेत. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत 46 जागा असल्यानं मराठवाड्याचा कौल कुणाला मिळणार हे विधानसभा निवडणुकीत महत्वाचं आहे.


सामग्री: 2014 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये 49 टक्के मतदान झालं होतं.

आपण फक्त काश्मीर खोऱ्याचा विचार केला तर मतदानाची टक्केवारी अजूनच कमी आहे. हिंसाचाराची पार्श्वभूमी आणि भारत-पाकिस्तान दरम्यान वाढलेल्या तणावामुळे काश्मीर खोऱ्यातल्या तीन जागांसाठी केवळ 19 टक्के मतदान झालं आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काश्मीरमध्ये 31 टक्के मतदान झालं होतं.

क्षेत्रफळाचा विचार केला तर लडाख हा भारतातला सर्वांत मोठा मतदारसंघ आहे. इथे मात्र 71 टक्के लोकांनी मतदानाचा अधिकार बजावला आणि काश्मिरमधल्या मतदानाच्या टक्केवारीच्या बाबतीतही लडाख आघाडीवर राहिलं.

काश्मिरातल्या निवडणूक निकालांचं विश्लेषण करणं हे नेहमीच अवघड जातं. कारण राज्याच्या भौगोलिक आणि राजकीय विभाजनामुळे जम्मू, काश्मीर आणि लडाख क्षेत्रातील मतदानाच्या एकत्रित टक्केवारीचा आकडा वाढतो.

लोकसभेतल्या 543 खासदारांपैकी जम्मू-काश्मिरमधून अवघे 6 खासदार निवडून येतात. जम्मू, काश्मीर आणि लडाख या भौगोलिक क्षेत्रांचं मिळून जम्मू-काश्मीर राज्य बनतं. यापैकी जम्मूमध्ये लोकसभेच्या दोन जागा आहेत, लडाखमध्ये एक तर काश्मीरमध्ये तीन जागा आहेत.

उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल किंवा मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांच्या तुलनेत जम्मू-काश्मीरमधले अर्धा डझन खासदार दिल्लीच्या राजकारणात फारसे महत्त्वाचे ठरत नाहीत.

अर्थात, विश्लेषकांच्या मते लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय पक्षांसाठी राजकीयदृष्ट्या काश्मीर अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे.

निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी काश्मीर

पत्रकार रियाज मलिक सांगतात, "हे वर्षं वेगळं होतं. भाजपने राष्ट्रीय सुरक्षा आणि काश्मीर या दोन मुद्द्यांवर निवडणूक लढवली आहे. निवडणुकीच्या घोषणाबाजीत पुलवामा हल्ला आणि पाकिस्तानसोबतचे ताणलेले संबंध हे प्रमुख मुद्दे होते. त्यामुळेच केवळ सहा जागा असल्या तरी काश्मीर या लोकसभा निवडणुकीमध्ये केंद्रस्थानी होतं. मात्र खोऱ्यामध्ये मतदानासाठी खूप कमी लोक बाहेर पडले."

10 जिल्ह्यात काश्मिरातल्या तीन जागांपैकी बारामुल्ला मतदारसंघात सर्वांत जास्त म्हणजे 34 टक्के मतदान झालं. या मतदारसंघात बारामुल्ला, कुपवाडा आणि बांदीपोरा हे जिल्हे येतात.

श्रीनगर मतदारसंघामध्ये श्रीनगर, बडगाम आणि गांदरबल जिल्ह्यांचा समावेश आहे. इथं केवळ 14 टक्के मतदान झालं.

अनंतनाग मतदारसंघामध्ये अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां आणि पुलवामा जिल्हे आहेत. इथे दोन आकडी मतदानही झालं नाही....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नुकतंच जम्मू-काश्मिरातल्या लोकसभेच्या सहा जागांसाठी मतदान झालं. जम्मू, काश्मीर आणि लडाखमधल्या या जागांवर एकूण 44 टक्के मतदान झालं आहे. 2014 च्या तुलनेत हा आकडा पाच टक्क्यांनी कमी आहे.


सामग्री: 2014 साली 13 ते 15 मार्चदरम्यान राजस्थानच्या जोधपूरमध्ये अशाच जिप्सी लोकांचं संमेलन झालं होतं.

तिथं पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा जिप्सी महोत्सव आयोजित करण्यात आला होता. त्याठिकाणी देश-विदेशातून फ्लेमेंको जिप्सी संगीत आणि नृत्य कलाकार आले होते. पण त्यांनी त्या ठिकाणी येण्यामागचं नेमकं काय कारण होतं? कोणत्या गोष्टीने त्यांना आकर्षित केलं?

बंजारा-जिप्सी भाई-भाई

जोधपूरमध्ये फ्लेमेंको जिप्सी महोत्सवात क्वीन हरीश यांनी आपला सहभाग नोंदवला होता. हरीश हे गेल्या कित्येक वर्षांपासून राजस्थानी बंजारा लोकनृत्याचं सादरीकरण जगभरात करत असतात. जैसलमेरच्या एका जिप्सी कुटुंबातूनच ते येतात.

क्वीन हरीश यांच्याशी बीबीसीने त्यावेळी चर्चा केली होती.

हरीश सांगतात, "खरंतर, जिप्सी संस्कृतीची सुरुवात भारतातूनच झालली होती. इथूनच पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, टर्की, रोमानियामार्गे ही संस्कृती स्पेनपर्यंत पोहोचली."

आपलं म्हणणं सिद्ध करण्यासाठी हरीश यांनी काही पुरावेही दिले. गेल्या काही वर्षांत त्यांनी जगभरातील जिप्सी संस्कृतीच्या अभ्यासादरम्यान या गोष्टींचं निरीक्षण केल्याचं त्यांनी सांगितलं.

1. भाषा

या महोत्सवात सहभाग नोंदवण्यासाठी आलेल्या फ्लेमेंको कलाकारांची मूळ भाषा स्पॅनिश असली तरी ते आपल्या बोलीभाषेत डोळा, कान, तोंड, नाक यांच्यासाठी तेच शब्द वापरतात. पण इतर स्पॅनिश भाषिक मंडळी अशा प्रकारचे शब्द वापरत नाहीत.

2. पोशाख

बंजारा आणि जिप्सी लोकांमध्ये असलेली आणखी एक समानता म्हणजे त्यांचा पोशाख. दोघांच्याही कपड्यांमध्ये हस्तकलेचा वापर हमखास केलेला असतो.

प्रसिद्ध स्पॅनिश नृत्यकलाकार तमार गोंजालेज याबाबत सांगतात, "फ्लेमेंको नृत्यादरम्यान आपलं शरीर पूर्णपणे झाकलं जाईल, याची काळजी घेतली जाते."

बंजारा संस्कृतीमध्येही लोक नृत्य करताना संपूर्ण शरीर झाकलं जाईल, याची काळजी घेतात.

3. आहार

क्वीन हरीश यांच्या मते, बंजारा आणि जिप्सी लोकांच्या आहारातही साम्य आहे. भारतीय बंजारा असो किंवा स्पॅनिश जिप्सी दोन्ही समाजातील व्यक्ती मांसाहारी खाणं पसंत करतात.

प्रसिद्ध फ्लेमेंको कलाकार पेपे यांना भारतीय पद्धतीचं जेवण, विशेषतः तंदुरी चिकन खूप आवडत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. स्पेनमध्येही त्यांना या जेवणाची आठवण येते, असं ते म्हणतात.

4. कौटुंबिक मूल्य

अफगाणिस्तान, टर्की किंवा रोमानिया आपण कुठेही गेलो तरी आपल्याला एकल जिप्सी कुटुंब मिळणार नाही, असं क्वीन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जिप्सी हा शब्द ऐकताच हिप्पीसारख्या दिसणाऱ्या लोकांचा विचार आपल्या मनात येतो. यांचं एक ठिकाण नसतं. हे लोक दूरवरचा प्रवास करतात. अशी भटकंती करणाऱ्या लोकांना भारतात बंजारा तर परदेशात जिप्सी म्हणून संबोधलं जातं.


सामग्री: 2014 साली झालेल्या निवडणुकीमध्ये गोपीनाथ मुंडे मोठ्या फरकाने विजयी झाले होते. या निवडणुकीमध्ये त्यांना 6 लाख 35 हजार 995 मते मिळाली होती. मात्र केंद्रामध्ये नवे सरकार आल्यानंतर काही दिवसांमध्येच त्यांचं अपघाती निधन झालं.

2014 साली झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या प्रीतम मुंडे यांना भाजपाची उमेदवारी मिळाली. प्रीतम यांना 9 लाख 22 हजार 416 मते मिळाली आणि त्यांनी एक विक्रमच प्रस्थापित केला.

त्यांच्याविरोधात काँग्रेसच्या अशोक पाटील यांना 2 लाख 26 हजार 95मते मिळाली होते. पोटनिवडणुकीतील या निकालामुळे बीड मतदारसंघाकडे देशातील सर्वच राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष गेले.

यंदाच्या निवडणुकीमध्ये मात्र तशी स्थिती नसल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. प्रीतम मुंडे यांनी खासदार निधी पूर्ण खर्च न केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आणि त्याचे पडसाद सर्वच राजकारणावर उमटू लागले.

प्रीतम मुंडे यांनी या निवडणुकीसाठी अर्ज भरल्यानंतर या सर्व प्रश्नांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्नही केला. बीड जिल्ह्याच्या वेशीवर रेल्वे आणल्याचा उच्चारही केला.

'आता भावनेची लाट नाही'

2014 साली झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर तयार झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेमुळे प्रीतम मुंडे विजयी झाल्या होत्या. आता मात्र अशी लाट नाही, असं बीडमधील ज्येष्ठ पत्रकार वसंत मुंडे सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "2014 च्या पोटनिवडणुकीमध्ये जशी लाट होती तशी आता नाही. यावेळेस प्रीतम मुंडे आणि पंकजा मुंडे यांना आपण केलेल्या कामाच्या बळावर लोकांसमोर जायचं आहे. गोपीनाथ मुंडे यांची मुलगी हे स्थान डोळ्यांमध्ये असलं तरी लोक आता प्रश्न विचारू लागले आहेत. त्याची उत्तरे त्यांना प्रचारामध्ये द्यायची आहेत."

लोकसभेत अनुपस्थिती आणि खासदार निधीचा पूर्ण वापर न केल्याचा मुद्दा आता विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.

त्याबद्दल वसंत मुंडे म्हणतात, "खासदार निधीचा वापर पूर्णपणे न केल्याची माहिती प्रसिद्ध झाल्यावर गेल्या सहा सात महिन्यांमध्ये अनेक कामांना मंजुरी मिळाली आहे. आता ही कामं सर्व प्रशासकीय मंजुरी मिळून प्रत्यक्षात यायला काही कालावधी लागेल. तसंच जिल्ह्यामध्ये लोकांशी संपर्क कमी असणं हासुद्धा प्रीतम यांच्यादृष्टीने अडथळा आहे. बीडच्या जिल्हास्तरावर त्यांचं कार्यालय नाही. सर्व कामकाज परळीमधून चालवलं जातं."

2014 साली पोटनिवडणुकीमध्ये अशोक पाटील...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मराठवाड्यातील एक महत्त्वाचा मतदारसंघ म्हणून बीड लोकसभा मतदारसंघाकडे पाहिले जाते. 2009 साली बीड लोकसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या गोपीनाथ मुंडे यांना भाजपाचे लोकसभेतील उपनेते होण्याची संधी मिळाली होती.


सामग्री: 2014 साली झालेल्या पोटनिवडणुकीत विक्रमी मताधिक्याने निवडून येणाऱ्या प्रीतम मुंडे यांच्यासमोर यंदा बजरंग सोनवणे यांच्यारुपाने राष्ट्रवादी काँग्रेसने तगडं आव्हान उभं केलं आहे. विधापरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांचे ते निकटवर्तीय आहेत.

लोकसभा निवडणुकीचे निकाल आता काही वेळातच स्पष्ट होतील. भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकार सत्ता कायम राखेल की काँग्रेसला पाच वर्षांनी पुन्हा मुसंडी मारता येईल, हेही स्पष्ट होईल.

पाहा निवडणूक निकालांचे ताजे आकडे आणि सविस्तर विश्लेषण इथे -

मराठवाड्यातील एक महत्त्वाचा मतदारसंघ म्हणून बीड लोकसभा मतदारसंघाकडे पाहिले जाते. 2009 साली बीड लोकसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या गोपीनाथ मुंडे यांना भाजपाचे लोकसभेतील उपनेते होण्याची संधी मिळाली होती.

2014 साली झालेल्या निवडणुकीमध्ये गोपीनाथ मुंडे मोठ्या फरकाने विजयी झाले होते. या निवडणुकीमध्ये त्यांना 6 लाख 35 हजार 995 मतं मिळाली होती. मात्र केंद्रामध्ये नवं सरकार आल्यानंतर काही दिवसांमध्येच त्यांचं अपघाती निधन झालं.

2014 साली झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या प्रीतम मुंडे यांना भाजपाची उमेदवारी मिळाली. प्रीतम यांना 9 लाख 22 हजार 416 मतं मिळाली आणि त्यांनी एक विक्रमच प्रस्थापित केला.

त्यांच्याविरोधात काँग्रेसच्या अशोक पाटील यांना 2 लाख 26 हजार 95मतं मिळाली होती. पोटनिवडणुकीतील या निकालामुळे बीड मतदारसंघाकडे देशातील सर्वच राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष गेलं.

ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांची गेल्या पाच वर्षातील कामगिरी, लोकांशी असलेला संपर्क आणि गोपीनाथ मुंडे यांचा वारसा यासगळ्या बाबी प्रीतम यांच्यासाठी महत्वाच्या होत्या. मतदारांवर या बाबींचा कितपत प्रभाव पडला यावरच त्यांच्या विजयाचं भवितव्य ठरलेलं आहे.

पण यंदा परिस्थिती वेगळी होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिल्हाध्यक्ष बजरंग सोनवणे यांना इथून उमेदवारी दिली. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या ते जवळचे आहेत. त्यांच्यासाठी धनंजय मुंडे हे आग्रही होते. मुंडे यांनी भाजप सोडल्यावर त्यांनीही भाजप सोडली होती.

सोनवणे यांच्या उमेदवारीमुळे या मतदारसंघात मराठा आणि वंजारी मतांच ध्रुवीकरण झाल्याचं म्हटलं जातं. जात हा फॅक्टर या निवडणुकीत पाहायला मिळाला. त्यातच सोनवणे यांचा प्रचार करताना शेतकरी पुत्र म्हणून त्यांची ओळख करून दिली गेली.

लोकसभेसाठी ते नवखे असले तरी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बीडमध्ये भाजपच्या प्रीतम मुंडे आघाडीवर आहेत. त्या 1 लाख 44 हजार 181 मतांनी आघाडीवर आहेत.


सामग्री: 2014 साली पक्षानं विधानसभेत आपलं खातं उघडलं तेव्हासुद्धा त्यांच्या दोन जागा आल्या होत्या. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत औरंगाबादेत त्यांचे उमेदवार इम्तियाज जलील हे निवडून आले.

मात्र वंचित बहुजन आघाडीबरोबरची बोलणी फिसकटल्यावर MIMने निवडणुका स्वतंत्र लढविण्याचा निर्णय घेतला. MIMचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असादुद्दिन ओवेसी यांनी राज्यभरात विविध मतदारसंघात प्रचारसभा घेतल्या होत्या.

त्यामुळे या विधानसभा निवडणुकीत MIMच्या कामगिरीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं.

AIMIM पक्षाचा इतिहास

AIMIMचे पूर्ण रूप ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल-मुसलमीन असं आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात या संघटनेची स्थापना हैदराबाद संस्थानात झाली होती. इत्तेहाद म्हणजे ऐक्य.

संस्थानातील सर्व मुस्लिमांचे ऐक्य साधून उत्कर्ष साधणे असा त्याचा मागचा हेतू होता. सुरुवातीच्या काही काळानंतर नवाब बहादूरयार जंग यांनी या संघटनेचा कार्यभार स्वीकारला.

MIM ची हैदराबाद शहरात स्थापना झाली.

याच इत्तेहादच्या लातूर शाखेचे काम कासीम रझवी पाहत असत. कासीम रझवी यांनी आपली स्थावर मालमत्ता घर संघटनेला देऊ केल्यामुळे बहादूर यार जंगांच्या मनामध्ये रझवींना स्थान मिळाले होते.

बहादूरयार जंगांनी आपल्या हयातीमध्येच कासीम रझवी यांना जवळ केले होते, त्यामुळे 1944 मध्ये बहादूर यार जंग यांच्या निधनानंतर कासीम रझवी यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविली आणि ते अध्यक्ष झालेही. त्यांनी सर्व चळवळ्या किंवा कार्यकर्त्या (रझाकार) लोकांची संघटना तयार केली आणि त्याला रझा असे नाव दिले.

'पोलीस अॅक्शन'नंतर रझाकारांवर खटले दाखल करण्यात आले. कासीम रझवीनाही शिक्षा होऊन चंचलगुडा कारागृहात धाडण्यात आले. नंतर त्यांना पुण्याच्या येरवडा कारागृहात ठेवण्यात आले. 1957 मध्ये सुटका झाल्यावर रझवी हे कराचीला गेले. निर्वासिताचे आयुष्य जगून 1970 साली त्यांचा मृत्यू झाला.

इकडे इत्तेहादुल मुस्लमीनचे अब्दुल वाहिद ओवेसी यांनी पुनरुज्जीवन केले. त्यांच्यानंतर त्यांचे पुत्र सुलतान सलाहुद्दिन ओवेसी यांनी MIMचे अध्यक्षपद घेतले.

सलाहुद्दिन हैदराबाद पालिकेच्या सदस्यत्वानंतर ते आंध्र प्रदेशाच्या विधानसभेत पाथरघट्टी, चारमिनार आणि युक्तापुरा मतदारसंघातून निवडून जात. 1962 साली ते आंध्र प्रदेश विधानसभेत पहिल्यांदा निवडून गेले होते. 1984 ते 2004 या कालावधीत ते हैदराबादचे खासदार होते.

असादुद्दिन ओवेसी आणि अकबरुद्दिन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत असदुद्दिन ओवेसी यांच्या ऑल इंडिया मजलिस ए- इत्तेहादुल-मुसलमीन (AIMIM) या पक्षाला दोन मतदारसंघात विजय मिळाला आहे.


सामग्री: 2014 साली भाजपनं 282 तर एनडीएनं 336 जागांवर विजय मिळवला होता. मोदींवर विश्वास दाखवताना मतदारांनी उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये आघाडीला नाकारलं. काँग्रेसची न्याय योजनाही फारशी परिणामकारक ठरली नाही.

यंदाच्या निवडणुकीचं अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे मतदारांनी घराणेशाहीला सपशेल नाकारलं. 2014 च्या मोदी लाटेत आपले मतदारसंघ टिकवून ठेवणाऱ्या दिग्गज परिवारांनाही यावेळी पराभवाचा सामना करावा लागला.

आपल्या मतदारसंघात कदाचित पहिल्यांदाच पराभव पत्करावे लागलेली ही मातब्बर घराणी नेमकी कोणती आहेत?

अमेठी: परंपरागत मतदारसंघात राहुल गांधींचा पराभव

गेल्या गुरूवारपर्यंत अमेठी आणि रायबरेली या दोन जागा काँग्रेससाठी सर्वांत सुरक्षित मानल्या जात होत्या. मात्र निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेसला आपल्याच बालेकिल्ल्यात मोठा झटका लागला. अमेठीमध्ये भाजपच्या उमेदवार स्मृती इराणी यांनी राहुल गांधींचा 55 हजार मतांनी पराभव केला.

देशभरात काँग्रेसचा जो दारूण पराभव झाला, त्यापेक्षाही हा धक्का या पक्षांसाठी सर्वांत मोठा होता. 2014 साली काँग्रेसनं 44 जागांवर विजय मिळवला होता आणि त्यावेळीही राहुल गांधींनी स्मृती इराणींना एक लाखांहून अधिक मतांनी पराभूत केलं होतं.

यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या आठ जागा वाढल्या असल्या, तरी गांधी घराण्याला त्यांचा बालेकिल्ला मात्र गमवावा लागला.

अमेठी आणि गांधी परिवाराचं नातं जुनं आहे. 1980 साली संजय गांधींनी अमेठीतून निवडणूक जिंकली. त्यांच्या मृत्यूनंतर 1981 साली झालेल्या पोटनिवडणुकीत अमेठीनं राजीव गांधींच्या पारड्यात भरभरून मतं टाकली. त्यानंतर राजीव गांधींनी 1984, 1989 आणि 1991 साली अमेठीमधून विजय मिळवला.

राजीव गांधींच्या निधनानंतर 1991 साली तसंच 1996 साली गांधी परिवाराच्या अत्यंत जवळचे समजल्या जाणाऱ्या कॅप्टन सतीश शर्मा अमेठीतून निवडून आले.

1998 साली मात्र भाजप उमेदवार संजय सिंह यांनी अमेठीतून विजय मिळवला. मात्र त्यावेळी अटलबिहारी वाजपेयींचं सरकार अवघ्या 13 दिवसांत कोसळलं. त्यानंतर 1999 साली इथं पुन्हा निवडणूक झाली.

1999 साली सोनिया गांधींची राजकारणात एन्ट्री झाली आणि अमेठीची जागा काँग्रेसच्या पदरात पडली. 2004 पासून राहुल गांधी अमेठीतून निवडणूक लढवत आहेत. तीन वेळा राहुल अमेठीतून खासदार झाले आहेत. या निवडणुकीत राहुल गांधींचा स्मृती इराणींनी पराभव केला. राहुल गांधींच्या राजकीय कारकीर्दीतला हा पहिला पराभव...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 2014 पेक्षाही मोठा विजय मिळाला. भाजपला स्वबळावर 303 जागा मिळाल्या तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात एनडीएला 350 जागा मिळाल्या.


सामग्री: 2014 साली स्वबळ आजमावून पाहणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने या निवडणुकीत शिवसेनेसोबत युती करून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. या युतीमध्ये भाजप आणि मित्रपक्ष 164 तर शिवसेना 124 जागा लढवत आहे.

भारतीय जनता पक्षाने आतापर्यंत पहिल्या यादीत 125, दुसऱ्या यादीत 14, तिसऱ्या यादीत चार तर चौथ्या यादीत सात असे एकूण 150 उमेदवार जाहीर केले आहेत.

आतापर्यंत जाहीर केलेल्या उमेदवार यादीतून पाच आजी-माजी मंत्र्यांना डच्चू देण्यात आला आहे. तर 14 विद्यमान आमदारांची उमेदवारी कापण्यात आली आहे. भाजपने यावेळी थेट मंत्री आणि आमदारांच्या उमेदवाऱ्या कापण्याची हिंमत दाखवली आहे. सध्या महाराष्ट्र भाजपची सूत्रं पूर्णपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील या जोडगोळीकडे आहेत.

भूतकाळात डोकावून पाहिल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनीही गुजरातमध्ये अशाच पद्धतीचं राजकारण केल्याचं पाहायला मिळेल. मोदी गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी पक्षावर एकहाती वर्चस्व ठेवलं होतं. त्यावेळी मोदी यांनी प्रस्थापित केलेलं वर्चस्व अजूनही कायम असल्याचं दिसून येतं.

2014 ला भाजप सत्तेत आल्यानंतर मोदी-शहा यांनी पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांना विश्रांती दिली होती. यावेळी काहींना तिकिटे नाकारण्यात आली, तर तिकीट मिळालेल्या काही ज्येष्ठ नेत्यांना फक्त सल्लागार समितीत स्थान देण्यात आलं. असाच राजकीय पॅटर्न महाराष्ट्रात फडणवीस-पाटील जोडी राबवत असल्याचं सध्याचं चित्र आहे.

तिकिटवाटपाचा निर्णय विचारपूर्वकच

प्रमुख नेत्यांना डावलण्यात आल्यामागचं कारण जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांच्याशी संपर्क साधला.

"पक्षाने सगळा विचार करून निर्णय घेतला आहे. पक्षच आमच्यासाठी सर्वस्व आहे. देश प्रथम, त्यानंतर पक्ष, शेवटी स्वतः अशी भाजपची नेहमीच भूमिका राहिलेली आहे. इच्छुक उमेदवारांनीही याबाबत विरोध दर्शवलेला नाही. त्यांनी पक्षाचा निर्णय मान्य केला आहे. एकनाथ खडसे यांनीही स्वतः पक्षावर विश्वास असल्याचं स्पष्ट केलं आहे," असं केशव उपाध्ये म्हणाले.

गुजरातमध्ये काय घडलं?

मोदी गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर त्यांना अडचणीचे ठरू शकणाऱ्या नेत्यांना त्यांनी बाजूला सारलं होतं, अशी माहिती गुजरातच्या अहमदाबादमधील अजय नायक यांनी दिली. अजय नायक हे दैनिक दिव्य भास्करचे कार्यकारी संपादक आहेत.

नरेंद्र...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विधानसभा निवडणूक 2019 साठी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख होती 4 ऑक्टोबर. या दिवशी जवळपास सगळ्याच मतदारसंघांतील लढतींचं चित्र स्पष्ट झालं.


सामग्री: 2014-16 मध्ये पश्चिम आफ्रिकेतला इबोलाचा उद्रेक हा सिएरा लिओन, गिनी आणि लायबेरिया देशात पसरल्यानं हा रोग जिवघेणा ठरला होता.

त्यावेळी 11,000 लोकांचा मृत्यू झाला होता; तर 28,000 लोकांना इबोलाची लागण झाली होती.

इबोला झालेल्या रुग्णाच्या शरिरात रक्तस्त्राव होऊन त्याचा मृत्यू होतो.

इबोलाची लागण झालेल्या प्राण्याचं रक्त किंवा अवयवाच्या संपर्कात आलेल्या माणसाला इबोला होतो. यामध्ये माकड, गोरिला, काळवीट या प्राण्यांचा समावेश होतो.

इबोला झालेल्या सगळ्याच प्राण्यांचा नायनाट करणं शक्य नाही. त्यामुळे त्यांच्या संपर्कात येणाऱ्यांना इबोला होत राहणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आफ्रिकेमधल्या काही प्राण्यांचं मांस खाल्ल्यानं इबोला माणसांत पसरत आहे.


सामग्री: 2014च्या निवडणुकीत ज्या भावनेनं मतदान झालं त्यानुसार बहुतांशानं असं म्हटलं गेलं की पारंपरिक दृष्ट्या कॉंग्रेसची व्होटबॅँक असलेली किंवा उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात मायावतींना बहुमतापर्यंत नेणारी दलित समाजातली मतं ही भाजपाकडे गेली होती. तेव्हा 'मोदी लाट' होती आणि स्थानिक जातीय गणितं त्यात गळून पडली. पण तीच परिस्थिती यंदा कायम आहे का?

या प्रश्नामागे गेल्या पाच वर्षांच्या भाजप सरकारच्या काळात तयार झालेली पार्श्वभूमीही कारण आहे. दलितांवरच्या अत्याचाराच्या घटना वाढल्या असं बोललं गेलं. देशातल्या अनेक महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये ठराविक कालांतरानं अशा घटना नोंदल्या गेल्या, त्यावरून आंदोलनंही झाली.

हैद्राबादमधलं रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरण असेल, गुजरातच्या उनामधलं मारहाण प्रकरण असेल वा महाराष्ट्रातलं भीमा कोरेगांव हिंसाचार प्रकरण असेल, या आणि अशा घटनांचे पडसाद देशभर उमटले. दरम्यानच्या काळात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्येही दलित समाजाविषयीचे असे मुद्दे महत्त्वाचे बनले होते.

त्यामुळेच या लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की दलित समाजाचा कल कोणाकडे असणार? जिथं या घटना घडल्या त्या राज्यांत आणि त्यांचे पडसाद जिथं उमटले त्या राज्यांत दलित मतांची दिशा बदलेल का?

महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीत 'वंचित बहुजन आघाडी'बद्दल खूप बोललं जात आहे. आंबेडकर यांनी 'AIMIM'च्या असदुद्दिन ओवेसींना सोबत घेऊन दलित-मुस्लीम मतदार एकत्र बांधण्याचा, यापूर्वीही महाराष्ट्रात केला गेलेला प्रयोग पुन्हा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. १ जानेवारी पुणे जिल्ह्यातल्या भीमा कोरेगांव इथं झालेल्या हिंसाचाराचा, त्यानंतर 'एल्गार परिषेदे'वरून उठलेलं वादळ या घटनांची पार्श्वभूमी त्यामागे आहे. त्याला ज्या प्रकारचा प्रतिसाद मिळतो आहे त्यावरून या निवडणुकीत महाराष्ट्रातला दलित वर्ग निर्णायक भूमिका घेत असल्याचं म्हटलं जात आहे.

पण त्याचवेळेस लोकसभेसारख्या भौगोलिकदृष्ट्या विस्तारलेल्या मतदारसंघात आणि लोकसंख्येच्या तुलनेतही छोट्या तुकड्यांमध्ये असलेला हा मतदार 'वंचित आघाडी'ला विजयापर्यंत नेईल का याबद्दल प्रश्न विचारले जात आहेत. असंही म्हटलं जात की कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीकडे मोठ्या प्रमाणात जाणारी ही मतं 'वंचित आघाडी'कडे गेल्यानं या गणितात भाजपा-शिवसेनेला फायदा होईल.

भीमा-कोरेगावचा प्रभाव

अरुण खोरे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. गेली अनेक वर्षं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोणत्याही लाटेशिवाय आणि करिष्म्याशिवाय जर लोकसभा निवडणूक झाली आणि नेहमीची सामाजिक-जातीय-स्थानिक समीकरणांनीच मतांची गणितं ठरवली, तर सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न हा ठरतो की दलित मतं यंदा कुणाकडे जाणार?


सामग्री: 2014च्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधी पत्रकारांशी बोलताना रामदेव बाबा म्हणाले की, जर भाजपने नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान म्हणून घोषित केलं तर ते आगामी निवडणूक सहज जिंकू शकतात.

31 मार्च 2013 रोजी जयपूरमध्ये झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत रामदेव बाबांनी हे विधान केलं होतं.

त्यानंतर भाजपाच्या प्रचारासाठी रामदेव बाबांनी योग शिबीरं घेतली. एवढंच नाहीतर भाजपच्या नेत्यांकडून योगासनंही करून घेतली.

त्या दरम्यान नितिन गडकरींनी रामदेव बाबांच्या पाया पडून आशिर्वाद घेतले होते. दिल्लीत झालेल्या एका कार्यक्रमात नरेंद्र मोदी आणि रामदेव बाबांनी एकत्र गाणंही गायलं होतं. त्यावेळी रामदेव बाबांनी 'मोदींना मतं द्या' असं जाहीर आवाहन केलं.

हरियाणात भाजपची सत्ता आल्यावर रामदेव बाबांना राज्याचं ब्रँड अँबेसडर करून कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा दिला होता.

रामदेव बाबांचं राजकारण

मग आता काय बदलंल?

आरोग्य चांगलं राहण्यासाठी रामदेव बाबा वेगवेगळी आसनं करतात. त्याच प्रमाणे ते देशातल्या राजकीय घडामोडी पाहून काही निर्णय घेत असल्याचं दिसत आहे.

2019च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर कोण पंतप्रधान होतील? असं विचारलं असता त्याविषयी आता काहीच सांगता येणार नाही, असं रामदेव बाबा म्हणाले आहेत. डिसेंबर 2018मध्ये तामिळनाडूतल्या मदुराई येथे ते पत्रकारांशी बोलत होते.

पाच राज्यातल्या विधानसभा निवडणुंकाचे निकाल आल्यानंतर त्यांना हा प्रश्न विचारला होता.

सध्या रामदेव बाबा हे केवळ नव्वदीच्या दशकातले योग गुरु उरलेले नाहीत तर ते पतंजली आयुर्वेद या ब्रॅण्डचा हजारो कोटींचा कारभारही सांभाळत आहेत. लांब दाढी असणारे आणि भगवे कपडे घातलेले बाबा आता कोट्यावधींचा व्यवसायही सांभाळत आहेत.

हरिद्वारपासून 25 किमी दूर गेलं की रामदेव बाबांचं साम्राज्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजुंना पसरलेलं दिसतं. त्याठिकाणी पंताजलीचे शाळा, दवाखाने, औषधांची फॅक्टरी असे अनेक उद्योग दिसतात.

मदुराईमध्ये बोलताना ते म्हणाले, "सध्या राजकीय परिस्थिती कठीण आहे. त्यामुळे पुढचा पंतप्रधान कोण  असेल. देशाचं नेतृत्व कोण करेल याविषयी आता सांगणं अवघड आहे."

'मी आता सर्व पक्षांचा'

 मी आता सर्वपक्षीय आहे आणि अपक्ष आहे, असंही ते म्हणाले आहेत.

यावरून रामदेव बाबांची राजकीय भूमिका घेण्याचं सोडून केवळे व्यवसायावर लक्ष देण्याचं दिसत आहे. राजकारण्यांशी ना वैर ना मित्रत्व असा फॉर्मुला त्यांना अवलंबवल्याचं दिसत आहे.

रामदेव...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाच वर्षांपूर्वी रामदेव बाबांनी भाजपला केवळ पाठिंबाच दिला नव्हता तर ते भाजपच्या प्रचारातही सहभागी झाले होते. पण सध्या त्यांची राजकीय भूमिका बदललेली दिसत आहे.


सामग्री: 2014च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात स्विस बँकेतील भारतीयांचा काळा पैसा परत आणण्याचं आश्वासन पंतप्रधान मोदींनी दिलं होतं. पण या वर्षी स्विस बँकेतील भारतीयांच्या पैशामध्ये 50 टक्के वाढ झाली आहे, अशी बातमी समोर आली आहे.

बीबीसी मराठीच्या आजच्या 'होऊ द्या चर्चा' या सदरात याच मुद्द्यावर प्रश्न विचारला होता. त्यावर वाचकांनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

भारतीय बँकांवर भरोसा राहिला नाही त्यामुळे लोक स्विस बँकेत पैसा ठेवत आहेत, असा कयास संकेत साबळे यांनी बांधला आहे. ते लिहितात, "बरोबर आहे. आपल्याकडील मोठ्या बँकाचा भरवसाच नाही राहिला. कधी घोटाळा करुन कंगाल होतील सांगताच येत नाही. त्यापेक्षा स्विस बँक परवडली..."

भारतीय बँकेवरचा विश्वास उडाला आहे, असं श्रीकांत जुनानकर यांनाही वाटतं.

भरत माने यांना हा प्रकार म्हणजे लोकांची जुनी बुरसटलेली अर्थनीती आहे असं वाटतं. त्यांच्या मते, "पुन्हा हाच पैसा (स्विस बँकेतला  पैसा) पांढरा करण्यासाठी परकीय गुंतवणुकीच्या माध्यमातून तो आपल्याच देशात गुंतवला जाईल आणि थेट परकीय गुंतवणूक आमच्या सरकारच्या काळात इतक्या मोठ्या प्रमाणात झाली याचा दिंडोरा पिटला जाईल. हा देश मात्र सामान्य माणसांच्या रक्तावर चालेल. यात वेगळं असं नवल काही नाही!"

स्विस बँकेत पैसे ठेवणाऱ्या भारतीयांची नावं जाहीर करावी, असं प्रमोद बोभाटे यांनी मागणी केली.

"भारत गरीब देश नाही हे नक्की," असा टोमणा प्रसाद चव्हाण यांनी मारला आहे.

2014च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्विस बँकेतला काळा पैसा भारतात आल्यावर प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा होतील असं वक्तव्य केलं होतं. त्याचीच आठवण करून देत काही वाचक 15 लाख रुपयांचं काय झालं? असे प्रश्न विचारत आहेत.

रमेश सकपाळे यांनीही असाच प्रश्न विचारला आहे. "म्हणजे मोदींच्या आश्वासनापैकी 15 लाखांची सर्वसामान्यांनी अपेक्षा करायला हरकत नाही," असं ते लिहितात.

तर 'कुठे ठेवलेत माझे 15 लाख', असा खोचक सवाल कैलास बाबर यांनी केला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

स्विस बँकेतील भारतीयांच्या पैशामध्ये 50 टक्के वाढ झाल्याचं वृत्त आहे. त्यावर बीबीसी मराठीच्या वाचकांनी व्यक्त केलेल्या काही प्रतिक्रिया


सामग्री: 2014च्या विधानसभा निवडणुकांचा अपवाद वगळल्यास 1990 सालापासून शिवसेना आणि भाजप युती करून निवडणुका लढत आहेत. 1990 ते 2009 पर्यंत विधानसभांच्या सर्व निवडणुकांमध्ये जागावाटप पाहता अप्रत्यक्षपणे शिवसेना "मोठ्या भावा"च्या भूमिकेत राहिली आहे.

शिवसेनेच्या नेत्यांनीही आपणच मोठे भाऊ असल्याचे अनेकदा बोलून दाखवलं आहे. ज्येष्ठ पत्रकार योगेश पवार सांगतात, "लालकृष्ण अडवाणी कायमच शिवसेनेला उद्देशून म्हणायचे की 'वो (शिवसेना) राम है और हम लक्ष्मण है.' त्यामुळे एकेकाळी स्वत: भाजपच शिवसेनेला महाराष्ट्रात मोठा भाऊ मानायची, हेही खरंच आहे."

मात्र आता हे समीकरण बदलताना दिसतंय. यंदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या वाट्याला 124 जागा आल्यात. युतीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शिवसेनेला 150 पेक्षा कमी जागा दिल्या गेल्यात. त्यामुळं शिवसेना आता अधिकृतपणे 'लहान भाऊ' झालीय का, ही चर्चा सुरू झालीय.

बीबीसी मराठीनं शिवसेनेच्या आजवरच्या निवडणुकीतल्या जागांच्या आकडेवारीचा आणि विश्लेषकांच्या मदतीनं या बदलत्या धाकटे-थोरलेपणाचा आढावा घेतलाय.

शिवसेना 'लहान भाऊ' कशी होत गेली?

ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर सांगतात, "2009 साली भाजपला 46 जागा होत्या. 2014 साली भाजपनं स्वबळावर 122 जागा जिंकल्या, म्हणजे इतके दिवस ज्या भाजपचं महाराष्ट्रातील अस्तित्व शिवसेना आणि बाळासाहेब ठाकरेंवर अवलंबून होतं, त्या भाजपनं 2014 मध्ये शिवसेनेसोबत युती न करता 2009च्या तुलनेत जवळपास तिप्पट यश मिळवलं.

"दुसरीकडे शिवसेनेची 2009 आणि 2014ची तुलना केली, तर 44 वरून केवळ 63 जागांवरच मजल मारू शकली होती. त्याचवेळी शिवसेना धाकटा भाऊ झाली होती."

शिवाय, प्रकाश अकोलकर सांगतात की 2014 सालीच शिवसेनेनंही आपण धाकटा भाऊ असल्याचा अप्रत्यक्षपणे स्वीकार केला.

"2014 साली स्वबळावर लढल्यानंतर शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा जास्त जागा मिळवल्या आणि विरोधी पक्षात गेली. एकनाथ शिंदे विरोधी पक्षनेते झाले. त्यानंतर महिन्याभरात शरणागती पत्कारून सरकारमध्ये सामिल झाली. अधिकृत विरोधी पक्षच सत्ताधारी पक्षात जाऊन बसला, तिथेच शिवसेनेने धाकटा भाऊ म्हणून स्वीकार केला होता," असं अकोलकर सांगतात.

भारतकुमार राऊत हे 'महाराष्ट्र टाइम्स'चे माजी संपादक, ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आहेत. ते शिवसेनेचे राज्यसभा खासदारही होते. याविषयी त्यांच्याशी चर्चा केल्यावर ते सांगतात, "2014 सालच्या निवडणुकीत दोन्ही पक्ष वेगळे लढले आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शिवसेना-भाजप युतीचा फॉर्म्युला दोन्ही पक्षांच्या उमेदवार यादीतून समोर आलाय. शिवसेना 124 आणि भाजप इतर मित्रपक्षांसह 164 जागा लढवणार आहे.


सामग्री: 2014मध्ये ISनं ताबा मिळवत या शहरातल्या सेंट्रल लायब्ररीच्या इमारतीलाच मुख्यालय बनवलं.

संघर्षादरम्यान कट्टरवाद्यांनी  लायब्ररीला आग लावली.

फराह आणि राफाल या बहिणी लायब्ररीच्या नवनिर्मितीसाठी झटत आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मोसूलच्या विद्यापीठात सध्या परीक्षेचं वातावरण आहे. विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी एकत्रित अभ्यास करत आहेत. ISच्या नियंत्रणाखाली असताना असं कधीच शक्य नव्हतं.