सामग्री: 3 जूनची ती सायंकाळ प्रेमाची आणि चांगलेपणाची ठरली. एकाच खोलीच्या काही घरांच्या मधून जाणाऱ्या लहान रस्त्यावर हिरवी चटई अंथरण्यात आली होती. पश्चिम दिल्लीच्या 'लो- इनकम' गटातल्या रघुवीर नगरमधले लोक या इफ्तार पार्टीसाठी जमले होते. रमजानच्या महिन्यात मुस्लीम सूर्योदयापासून ते सूर्यास्तापर्यंत उपवास करतात. उपवास सोडण्याचा विधी म्हणजे इफ्तार होय.

ही इफ्तार पार्टी अनेक गोष्टींसाठी वेगळी ठरली. या कार्यक्रमात मुस्लिमेतरांचा सहभाग जास्त होता. पण हा कार्यक्रम वेगळा ठरला तो संयोजकामुळे. हे लाजाळू संयोजक त्यांची प्रतिक्रिया घेत असलेल्या माध्यम प्रतिनिधींच्या गर्दीनं भांबावून गेले होते.

हे संयोजक होते यशपाल सक्सेना. चार महिन्यांपूर्वी या इफ्तार कार्यक्रमापासून थोड्याच अंतरावर त्यांच्या एकुलत्या एक मुलाचा म्हणजेच अंकित सक्सेनाचा खून झाला होता. 23 वर्षांचा त्यांचा अंकित फोटोग्राफर होता.

विविध धर्मांच्या मानचिन्हांसह अकिंतची पोस्टर्स इथं लावण्यात आली होती. हा तरुण कधी पगडी तर कधी मुस्लीम पद्धतीची टोपी तर कधी उघड्या डोक्यानं विविध धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांना भेट देत असल्याचं या फोटोंतून दिसत होतं. या तरुणाच्या मित्रांचा ग्रुपचं नाव आहे आवारा बॉईज. त्यांना असं विविध धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांना भेटी देणं आवडतं. म्हणूनच अंकितला ही इफ्तारची कल्पना आवडली असती.

मी जेव्हा जेव्हा त्याच्या वडिलांना भेटलो तेव्हा तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की, त्यांचा मुलगा त्यांच्यापासून दूर गेला आहे असं त्यांना कधी वाटतच नाही. 2 फेब्रुवारी 2018ला ज्या दिवशी त्यांनी त्यांच्या मुलाला गमावलं त्या दिवसाच्या आठवणी मात्र त्यांना सतावते.

त्यादिवशी अंकितच्या आईवडिलांना कुणी तरी फोन करून सांगितले की, त्यांच्या मुलाला कुणी तरी मारहाण करत आहे आणि त्यांनी मुलाला वाचवण्यासाठी तातडीनं यावं. त्यांच्या घरापासून जवळच असलेल्या रस्त्याच्या दिशेनं ते धावले. ते जेव्हा तिथं पोहोचले त्यावेळी त्यांना दिसलं की अंकितला एका मुस्लीम मुलीचं कुटुंब मारहाण करत आहे. काही वर्षांपूर्वी ते त्यांचे शेजारी होते.

या क्षणापर्यंत त्यांना माहीत नव्हतं की त्यांचा मुलगा मुस्लीम युवतीच्या प्रेमात आहे आणि दोघं लग्न करणार आहेत. ते दोघेही एकाच गल्लीत लहानाचे मोठे झाले होते आणि खेळण्यासाठी एकमेकांच्या घरी जात होते.

मुलीचं कुटुंब दुसरीकडे राहण्यासाठी गेल्यानंतरही ते एकमेकांना भेटत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दिल्लीमध्ये 4 महिन्यांपूर्वी अंकित सक्सेनाचा खून झाला.  आपल्या मुलीवर प्रेम करतो म्हणून  एका  मुस्लीम कुटुंबानं अंकितचा खून केला. त्या च  अंकितच्या वडिलांनी इफ्तार पार्टीचं आयोजन  करत  मानवतेची  प्रचिती  दिली  आहे .


सामग्री: 3 मे रोजी केंद्र सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिल्ली किंवा देशात कुठेच ऑक्सिजनचा तुटवडा नसल्याचा दावा केला.

प्रत्यक्षात मात्र हे अधिकारी जिथे बसतात तिथून हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या अनेक छोट्या हॉस्पिटल्समधून त्याचवेळी ऑक्सिजनसाठी सरकारला SOS अलर्ट पाठवले जात होते.

लहान मुलांच्या एका हॉस्पिटलमधल्या एका वरिष्ठ डॉक्टरांनी बीबीसीशी बोलताना ऑक्सिजन संपत आल्याने लहान मुलांचा जीव टांगणीला लागला होता आणि या विचारानेच आम्ही सुन्न झालो होतो, असं सांगितलं. अगदी शेवटच्या क्षणी एका स्थानिक नेत्याच्या प्रयत्नानंतर हॉस्पिटलला वेळेत ऑक्सिजन मिळालं आणि पुढची दुर्घटना टळली.

अशी सगळी परिस्थिती असतानाही देशात ऑक्सिजनचा तुटवडा नसल्याचं केंद्र सरकाचं म्हणणं आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याविषयी बोलताना सांगितलं, "ऑक्सिजनच्या वाहतुकीमध्ये अडचणी येत आहेत." यामुळे त्यांनी हॉस्पिटल्सना वैद्यकीय दिशानिर्देशांनुसार सावधगिरीने ऑक्सिजनचा वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे.

मात्र, अत्याआवश्यक असेल तेव्हाच रुग्णांना ऑक्सिजन देत असल्याचं अनेक डॉक्टरांचं म्हणणं आहे.

तरीही ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. मात्र, ऑक्सिजनचा तुटवडा त्या अनेक समस्यांपैकी एक आहे ज्यावरून केंद्र आणि राज्य सरकार कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी तयार नसल्याचं स्पष्ट होतं, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे आणि म्हणूनच दुसऱ्या लाटेमुळे होणारं नुकसान थांबवण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी पुरेसे उपाय करण्यात सरकार कमी पडल्याचं ते सांगतात.

खरंतर याविषयी अनेकदा इशारे देण्यात आले होते. गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यातच आरोग्यविषयक संसदीय स्थायी समितीने देशात ऑक्सिजन पुरवठा आणि हॉस्पिटल बेड अपुरे असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यातही अनेक तज्ज्ञांनी बीबीसीशी बोलताना नजिकच्या भविष्यकाळात 'कोव्हिड सुनामी'ची भीती असल्याचा इशारा दिला होतं.

मार्चच्या सुरुवातीला सरकारने स्थापन केलेल्या शास्त्रज्ञांच्या विशेष गटाने कोरोना विषाणूच्या अधिक संसर्गजन्य म्युटंटविषयी अधिकाऱ्यांना धोक्याची सूचना दिली होती. याला रोखण्यासाठी कोणतेही उपाय न उचलल्याबद्दलही इशारा दिला होता, असंही एका शास्त्रज्ञाने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं होतं. मात्र, सरकारने या आरोपांचं उत्तरही दिलेलं नाही.

एवढं सगळं असतानाही केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी 8 मार्च रोजी भारतातून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर भारतानं या साथीवर मात केल्याचा अनेक व्यासपीठांवर दावा केला होता. मात्र, दुसऱ्या लाटेत भारतात हाहा:कार उडाला आहे. आधी कोरोनामुक्तीचा दावा करणाऱ्या भारतात परिस्थिती नेमकी बिघडत कशी गेली? याचा आढावा बीबीसीनं घेतला आहे.


सामग्री: 3 सप्टेंबर 2020 पासून कंगना आणि संजय राऊत (शिवसेना) यांच्याकडून एकमेकांना आव्हानं-प्रतिआव्हानं दिली जात आहेत. दोन्ही बाजू नमतं घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळे या वादाचे आता राजकीय कंगोरे शोधणं अनिवार्य बनलं आहे.

कंगनानं शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यावर टीका करताना मुंबई शहराला 'पाकव्याप्त काश्मीर'ची उपमा दिली. कंगनाचं हे वक्तव्य गेल्या आठवड्याभरातील वादाला मोठी फोडणी देणारं ठरलं. त्यानंतर दोन्हीकडून म्हणजे कंगना आणि शिवसेना यांच्याकडून एकमेकांवर सातत्यानं टीका होत राहिली.

या ट्वीटपासून सुरु झाला वाद

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे शिवसेनेचे सत्तेतील भागीदार असल्याने अर्थातच सेनेच्या मागे उभे राहिले. मात्र, महाराष्ट्र भाजपनं पहिल्या दिवशी कंगनाचं समर्थन केलं, पण कंगनाच्या 'पाकव्याप्त काश्मीर'च्या टीकेनंतर महाराष्ट्र भाजप बॅकफूटवर गेली.

राम कदम यांच्याकडून कंगनाचं सुरू असलेलं समर्थनही अचानक थांबलं. महाराष्ट्राबाहेरील भाजप नेते मात्र अजूनही कंगनाच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियाच्या मैदानात उतरले आहेत. पण त्याबाबत राज्य भाजप चिडीचूप आहे.

या वादाच्या अनुषंगाने एक गोष्ट सगळ्यांनाच आश्चर्यचकित करते, ती म्हणजे, कंगना राणावतच्या वक्तव्यांना गेल्या आठवडाभर शिवसेनेनं इतकं महत्त्वं का दिलं?

या प्रश्नाचं उत्तर शोधत असताना कंगनाच्या वक्तव्यांचा शिवसेनेला होणाऱ्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अशा चार फायद्यांकडे लक्ष जातं. आपण ते चारही मुद्दे क्रमानं विस्तृतपणे पाहूया.

1) महाराष्ट्र भाजपची नकारात्मक प्रतिमा होतेय?

'न्यू इंडियन एक्स्प्रेस'मधील बातमी ट्विटरवर शेअर करून 3 सप्टेंबर रोजी ज्यावेळी कंगनानं संजय राऊत यांच्यावर टीका केली आणि मुंबईची 'पाकव्याप्त काश्मीर'शी तुलना केली, तेव्हा भाजपचे मुंबईतील आमदार राम कदम, प्रवक्ते राहिलेले अवधूत वाघ अशी मंडळी कंगनाच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियावर उतरली होती.

भाजपचे आमदार राम कदम यांनी कंगनाचा केलेलं समर्थन

मात्र त्यानंतर 'आमची मुंबई' हे शब्द ट्विटरवर ट्रेंड करण्यात आले. राजकीय, मनोरंजन अशा विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी कंगनाच्या वक्तव्याचा निषेध केला आणि मुंबईप्रती भावना व्यक्त केल्या.

भाजपच्या राम कदम यांच्यासारख्या आमदारांनी कंगनाचं समर्थन करून तिला थेट 'झांशीची राणी'ची उपमा दिल्यानं भाजपविरोधातही जनमत जाऊ लागलं.

त्यानंतर भाजपचे नेते आणि माजी शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी तातडीनं पत्रकार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अभिनेत्री कंगना राणावत आणि शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्यातील वाद आता राजकीय वळणावर येऊन ठेपलाय.


सामग्री: 30 जानेवारी रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेने ही घोषणा केली होती. त्या दिवशी एकूण कोरोनाग्रस्तांची संख्या होती दहा हजार. तर मृतांची संख्या होती जेमतेम 200. शिवाय, यातला एकही मृत्यू चीनबाहेरचा नव्हता.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या घोषणेनंतर जग आणि आपल्या सर्वांचंच आयुष्य पूर्णपणे बदललं. कोरोना विषाणू विरुद्ध मानव या लढ्यातली आपली कामगिरी कशी आहे? संपूर्ण जगाचा विचार केला तर चित्र फारसं आशादायक नाही.

जगभरातल्या कोरोनाग्रस्तांची संख्या 2 कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. तर 7 लाखांहून जास्त लोकांचा या विषाणूने बळी घेतला आहे. जागतिक साथीच्या सुरुवातीच्या दिवसात कोरोनाग्रस्तांची संख्या एक लाख होण्यासाठी काही आठवडे लागायचे. मात्र, आज अवघे काही तास लागतात.

बापरे… कोरोनाग्रस्तांची संख्या एकवरून एक लाख होण्यासाठी 67 दिवस लागले. दुसऱ्या 1 लाख केसेससाठी 11 दिवस आणि तिसऱ्या 1 लाख केसेससाठी केवळ 4 दिवस.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या डॉ. मार्गारेट हॅरिस माझ्याशी बोलताना म्हणाल्या, "आपण अजूनही वेगाने वाढणाऱ्या, तीव्र आणि अत्यंत गंभीर साथीच्या मध्यात आहोत. जगातल्या प्रत्येक समाजात ही साथ पसरली आहे."

कोव्हिड-19 आजाराचा जगातल्या वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळा परिणाम झाला आहे. मात्र, एक बाब सर्वांमध्ये सारखीच आहे. मग ते अमेझॉनच्या जंगलात राहणारे असोत, सिंगापूरच्या गगनचुंबी इमारतींमध्ये राहणारे असो किंवा मग युकेत राहणारे असो. हा विषाणू माणसाचा माणसाशी जवळून संपर्क आल्याने फैलावतो. चीनमध्ये विषाणूचा उद्रेक झाल्यापासून ते आजवर हे तथ्य कायम आहे. जेवढे जवळ जाल, तेवढा विषाणू संसर्गाचा धोका वाढतो.

लॅटिन अमेरिकेत कोरोनाग्रस्तांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. लॅटिन अमेरिका सध्या कोरोना विषाणूचा केंद्रबिंदू बनला आहे. शिवाय, भारतातही कोरोना विषाणूचा वेगाने फैलाव होतो आहे.

यावरूनच हाँगकाँगमध्ये लोकांना क्वारंटाईन सेंटरमध्ये का ठेवलं जात आहे, दक्षिण कोरियात लोकांची बँक खाती आणि मोबाईल फोनवर पाळत का ठेवली जात आहे, लॉकडाऊन उठवण्यात आणि संक्रमण कमी करण्यात युरोप आणि ऑस्ट्रेलियाची दमछाक का होत आहे, या सर्व बाबींचा अंदाज बांधता येऊ शकतो.

लंडनमधल्या सेंट जॉर्ज युनिव्हर्सिटीमधल्या डॉ. एलिझाबेट्टा ग्रोपेल्ली म्हणतात, "हा विषाणू संपूर्ण पृथ्वीवर पसरतो आहे. आपल्या प्रत्येकावर याचा परिणाम झाला आहे. हा विषाणू एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये संक्रमित होतो आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना कुटुंबातल्या Sarc-CoV-2 या एका नवीन विषाणूची जागतिक साथ आल्याचं जाहीर करून आता जवळपास सहा महिने उलटले आहेत.


सामग्री: 30 जुलैला NRCची यादी जाहीर झाली. या यादीत आसाममधल्या 40 लाख नागरिकांना बेकायदेशीर ठरवण्यात आलं आहे.

आसामची लोकसंख्या 3 कोटी 20 लाख आहे. यातील जवळपास एक तृतीयांश मुस्लीम आहेत. काश्मीरनंतर मुस्लिमांची सर्वाधिक संख्या आसाममध्ये आहे. यातील बरेच जण ब्रिटिश काळात इथे स्थलांतरित झालेले आणि स्थिरावलेले आहेत.

परंतु शेजारील बांगलादेशातून होणारं बेकायदेशीर स्थलांतर हा काही दशकांपासून काळजीचा विषय बनला आहे.

सहा वर्षांच्या सततच्या आंदोलनानंतर 1985ला केंद्र सरकार आणि आंदोलक यांच्यात समझोता झाला होता. या आंदोलनात अनेक लोक मारले गेले होते. 24 मार्च 1971नंतर जे योग्य कागदपत्रांशिवाय आसाममध्ये राहात असतील त्यांना परदेशी ठरवण्यात येईल, असं या समझोत्यामध्ये मान्य करण्यात आलं होतं.

बीबीसीने नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटीझन्सचे प्रमुख प्रतीक हाजेला यांच्याशी संवाद साधला.

त्यांनी सांगितलं की, आसामचे खरे नागरिक कोण हे जाणून घेण्यासाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि नि:पक्षरीत्या राबवली होती. ज्या लोकांची नावं यादीत नाहीत, त्यांना नागरिकत्वाच्या दाव्यासाठी जास्तीची किंवा नवी कागदपत्र सादर करता येतील.

ही संपूर्ण प्रक्रिया राबवताना धर्माच्या आधारावर भेदभाव करण्यात आला होता की नाही या प्रश्नांचं उत्तर देताना हाजेला म्हणाले की,  "असं अजिबात झालेलं नाही. NRCच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्या 40लाख लोकांत सगळ्या प्रकार जातीधर्मांचे लोक आहेत. यात कोणत्याही एका धर्माला लक्ष्य करण्यात आलेलं नाही."

"या प्रक्रियेशी कोणत्याही धर्माचा, जमातीचा किंवा वंशाचा संबंध नसून तारखेचा संबंध आहे. ही प्रक्रिया फक्त आणि फक्त एका तारखेशी निगडित आहे आणि ती तारीख म्हणजे 24 मार्च 1971. जे कोणी या तारखेच्या आधी आले असतील आणि भारतात राहात असतील ते नागरिकत्वासाठी पात्र आहेत," हाजेला म्हणाले.

प्रतीक हाजेला

NRCच्या अंतिम यादीत 40 लाख लोकांची नावं नाहीत. पण त्यांना आपलं नाव का वगळलं हे जाणून घेण्याची तसंच त्या कारणांचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी पुन्हा अर्ज भरण्याची संधी देण्यात आली आहे.

पण हे पुर्नविचार अर्जही आधीच्याच अधिकाऱ्यांकडे गेले तर पुन्हा जुनाच निर्णय होणार नाही, का असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला.

या प्रश्नाचं उत्तर देताना हाजेला म्हणतात, "ही प्रक्रिया हाताळणारे वेगवेगळ्या केंद्रातील सध्याचे अधिकारी बदलले जावेत असा एक प्रस्ताव आहे. कदाचित आता...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटीझन्सच्या(NRC) दुसऱ्या यादीत जात किंवा धर्मावर कोणाताही भेदभाव झाला नसून संपूर्ण प्रक्रिया निःपक्षरीत्या राबवण्यात आली आहे, असं दावा NRCचे प्रमुख प्रतीक हाजेला यांनी केला आहे. बीबीसीला त्यांनी विशेष मुलाखत दिली असून त्यात त्यांनी सरकारची बाजू मांडली.


सामग्री: 30 तासांच्या या भेटीसाठी भारताने 100 कोटींपेक्षा जास्त खर्च केला आहे. मात्र याचा भारताला काही ठोस फायदा होणार आहे का? भारत-अमेरिका मैत्रीचा इतिहास काय सांगतो? पाहू या आजच्या सोपी गोष्टमध्ये.

व्हीडिओ – गुलशनकुमार वनकरनिर्मिती – निलेश भोसले

(भारताने अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर सही केलेली नाही. आमच्याकडून अनवधानाने असं सांगण्याची चूक झाली आहे. क्षमस्व.)

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

डोनाल्ड ट्रंप आजपासून दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आहेत. जगातल्या सर्वांत शक्तिशाली देशाचा प्रमुख येणार म्हटल्यावर भारताने त्यांच्या स्वागतासाठी कुठलीही कसर सोडलेली दिसत नाही.


सामग्री: 30 मे रोजी दिल्लीमध्ये मोदी सरकारच्या शपथविधी कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. शपथविधीला हजर राहण्यासाठी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही आमंत्रण पाठविण्यात आलं आहे.

पश्चिम बंगालमधील राजकीय हिंसाचारात मारल्या गेलेल्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांनाही भाजपनं शपथविधी कार्यक्रमाचं आमंत्रण दिल्याचं सांगितलं जात आहे.

बंगालमधील राजकीय हिंसाचारात आपले 54 कार्यकर्ते मारले गेल्याचा दावा भाजपनं केला आहे. ममता बॅनर्जींनी अर्थातच हा दावा फेटाळून लावला आहे.

ममता बॅनर्जींनी यासंबंधी ट्वीट करून म्हटलं, की शपथविधी कार्यक्रम हा लोकशाहीचा उत्सव साजरा करण्याचा दिवस असतो, कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून लोकशाहीचा सन्मान कमी करण्याचा नाही.

"नवीन पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, तुमचं अभिनंदन. घटनात्मक आमंत्रणाचा स्वीकार करून शपथविधी कार्यक्रमाला येण्याचा माझा विचार होता. मात्र भाजपकडून बंगालमधील राजकीय हिंसाचारात 54 कार्यकर्ते मारले गेल्याचा दावा केला जात आहे. या बातम्या माध्यमांमधून येत आहेत. हे धादांत खोटं आहे," असं त्या म्हणतात.

आधी स्वीकारलं होतं आमंत्रण

ममता बॅनर्जींनी लिहिलं आहे, "बंगालमध्ये राजकीय हत्या होत नाहीयेत. वैयक्तिक वैमनस्य, कौटुंबिक वाद किंवा इतर बाबींमधूनही या हत्या झालेल्या असू शकतात. याचा राजकारणाशी काहीही संबंध नाही. आमच्याकडे यासंबंधीची काहीच माहिती नाही."

त्यांनी म्हटलं आहे, की "नरेंद्र मोदीजी, मला माफ करा. या कारणामुळं मी शपथविधी कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकत नाही."

"कोणत्याही पक्षानं आपल्या राजकीय हितासाठी अशा औचित्यांचा संधी म्हणून वापर करू नये. कृपया मला माफ करा," असं ममता यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

मंगळवारी ममता बॅनर्जींनी नरेंद्र मोदींच्या शपथविधी कार्यक्रमाला हजर राहण्याचं मान्य केलं होतं. ANI या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार बैरकपूरचे भाजप खासदार अर्जुन सिंह यांनी ममता बॅनर्जींना टोमणा मारला होता. आपल्या भाच्याला वाचविण्यासाठी ममता शपथविधी कार्यक्रमाला जात असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

ममतांनी आमंत्रण नाकारण्याच्या आदल्याच दिवशी तृणमूल काँग्रेसचे दोन आमदार आणि 50 नगरसेवक भाजपमध्ये सहभागी झाल्यानंही दोन्ही पक्षांमधील कटुता वाढली आहे.

निवडणूक प्रचारादरम्यानही नरेंद्र मोदी आणि ममता बॅनर्जींदरम्यान शाब्दिक हल्ले-प्रतिहल्ले झाले होते. एका प्रचारसभेत बोलताना नरेंद्र मोदींनी म्हटलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधी कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार नाहीत.


सामग्री: 30 लाख महिलांनी या यात भाग घेतील, असा आयोजकांचा आधी अंदाज होता.

10 ते 50 या वयोगटाल्या मासिक पाळी येणाऱ्या महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश नाकारला जात होता. सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रथेला रद्दबातल ठरवलं होतं, पण त्यानंतरही मंदिरात प्रवेश करू पाहणाऱ्या महिलांना लक्ष्य केला जात आहे.

राज्यातील डाव्या आघाडीच्या सरकारनं या 'वुमेन वॉल'चं आयोजन केलं होतं.

"ही साखळी बनवण्यासाठी राज्यातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गावर जवळपास 50 लाख महिला जमा झाल्या होत्या," असं अधिकाऱ्यांनी बीबीसी प्रतिनिधी इम्रान कुरेशी यांना सांगितलं. राज्याच्या उत्तरेकडील कासारगोड ते दक्षिणेकडील थिरुवनंतपुरमपर्यंत ही साखळी विस्तारलेली होती.

30 लाख महिलांनी या यात भाग घेतील, असा आयोजकांचा आधी अंदाज होता.

लिंग समभावाला पाठिंबा देण्यासाठी तसंच महिलांना मंदिरात बंदी असावी, या उजव्या विचारांच्या गटांना प्रत्युत्तर म्हणून ही साखळी बनवली गेली होती, असं अधिकारी सांगतात.

"महिलांची ताकद दाखवून देण्याचा हा उत्तम मार्ग आहे. सर्व वयोगटातल्या मंदिरात प्रवेश द्यावा, याच विचारांची मी आहे. परंपरा महिलांना मंदिर प्रवेशापासून रोखू शकत नाही, असं मला वाटतं. ज्यांना प्रार्थना करायची आहे, त्यांना प्रार्थनेचा अधिकार मिळायलाच हवा," असं इथे या साखळी आंदोलनात सहभागी झालेल्या कविता दास सांगतात.

बंदीचं राजकारण?

शबरीमला मंदिरात प्रवेशासाठी महिलांना असणारी बंदी ही लिंग समभावाविरोधात आहे, अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं शबरीमालात महिलांना प्रवेश द्यावा, असा आदेश दिला होता.

पण सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश म्हणजे हिंदू धर्मीयांच्या नीतीमूल्यांवर हल्ला आहे, असं भारतीय जनता पक्षानं म्हटलं आहे.

देशातील सार्वत्रिक निवडणुका बघता हा मुद्दा वादग्रस्त ठरत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विद्वेषाचं राजकारण करत आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

अनेक ठिकाणी हिंदू परंपरेनुसार मासिक पाळीत महिलांना अपवित्र मानलं जातं आणि या काळात त्यांना धार्मिक विधींपासून दूर ठेवलं जातं. पण मासिक पाळी नसल्यास अनेक मंदिरांत महिलांना प्रवेश दिला जातो.

ब्रह्मचारी देवाचं मंदिर

देवळातील देवाच्या इच्छेविरुद्ध न्यायालयाचा निर्णय आहे, असं उजव्या विचारांच्या आंदोलकांनी म्हटलं आहे.

महिलांना मंदिरात करण्यात आलेला विरोध फक्त मासिक पाळीपुरता मर्यादित नाही....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"लिंग समभावाला पाठिंबा देण्यासाठी" केरळच्या महिलांनी '620 किलोमीटरची मानवी साखळी' बनवली आहे. याला शबरीमला वादाची पार्श्वभूमी आहे.


सामग्री: 30% ते 50% महिलांनी त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतात. रोज 10 महिलांना असुरक्षित गर्भपातामुळे जीव गमवावा लागतो.

जर तुम्हाला गर्भपात करायचा असेल तर एखाद्या रुग्णालयात जा. जिथे योग्य उपचारपद्धतीने गर्भपात केला जातो.

सगळ्यांत आधी अल्ट्रासाऊंडने ते कळेल की मूल गर्भाशयात आहे की गर्भनलिकेत त्यानुसार मग डॉक्टर औषधं देतील.

इमरजंसी गर्भनिरोधक गोळ्या घेतल्यामुळे नुकसान होऊ शकतं.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एका सर्वेक्षणानुसार भारतात 50% महिला असुरक्षित पद्धतीने औषधं घेऊन गर्भपात करून घेतात.


सामग्री: 31 ऑक्टोबर ला इंदिरा गांधींची हत्या झाली आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी दिल्ली आणि देशाच्या काही भागात शिखांच्या विरोधात दंगली भडकल्या.

काही वर्षांपूर्वी या दंगलींवर दृष्टिक्षेप टाकणारं When A Tree Shook Delhi नावाचं एक पुस्तक प्रकाशित झालं होतं.

या पुस्तकात दंगलीची भीषणता, त्यात झालेली पडझड आणि आप्तस्वकीयांचं दु:ख आणि राजकारण्यांबरोबर पोलिसांची संगनमत अशा अनेक गोष्टींचं तपशीलवार वर्णन आहे.

"जेव्हा इंदिरा गांधींची हत्या झाली तेव्हा आपल्या देशात काही दंगली झाल्या होत्या. आम्हाला माहिती आहे की जनतेच्या मनात किती रोष होता. काही दिवस असं वाटलं की संपूर्ण भारत हलतोय. एखादा मोठा वृक्ष उन्मळून पडला तर जमीन थोडी हादरतेच."

हे शब्द होते तत्कालीन पंतप्रधान आणि इंदिरा गांधींचे उत्तराधिकारी राजीव गांधी यांचे. बोट क्लबमध्ये जमलेल्या लोकांसमोर त्यांनी हे वक्तव्य केलं होतं.

जे हजारो शीख बेघर आणि अनाथ झाले त्यांच्याबाबत राजीव गांधींनी चकार शब्दही उच्चारला नाही. उलट हे वक्तव्य म्हणजे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखं होतं.

वादग्रस्त वक्तव्य

या हत्या योग्य आहेत असं या वक्तव्यातून संदेश गेला. या वक्तव्यामुळे त्या काळी मोठी खळबळ माजली होती. या वक्तव्याबद्दल सारवासारव करताना आजही पक्षाला बरेच कष्ट घ्यावे लागतात.

काँग्रेस पक्षाचे नेते सलमान खुर्शीद म्हणतात, "हे वक्तव्य कोणत्या उद्देशाने केलं आहे हे त्या व्यक्तीलाच विचारावं लागेल. समजणारे काहीही समजतात. त्या वाक्याचा काय संदर्भ आहे, त्यांच्या मनात काय आहे हे त्या व्यक्तीवर अवलंबून असतं."

खुर्शीद म्हणतात, "मी राजीव गांधींना ओळखत होतो. ते अत्यंत संवेदनशील आणि उदार मनाचे होते. असं वक्तव्य करण्यामागे त्यांचा वेगळा काही उद्देश होता असं मला वाटत नाही."

ते म्हणतात, "ज्या लोकांना या वाक्यावर आक्षेप आहे त्यांना राजीव गांधींनी आजही स्पष्टीकरण दिलं असतं. ते म्हणाले असते की त्यांनाही असं काही म्हणायचं नव्हतं. त्यांच्या मनात असं काही नव्हतं मीसुद्धा माझ्या आईला गमावलं आहे आणि आईला गमावल्याचं दु:ख मला माहिती आहे."

सुरुवातीचा घटनाक्रम

इंदिरा गांधीच्या हत्येची बातमी कळताच तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग उत्तर येमेनचा दौरा अर्धवट सोडून दिल्लीला आले. तेव्हा या दंगलीला सुरुवात झाली होती.

जेव्हा झैलसिंग इंदिरा गांधीचं दर्शन घेण्यासाठी दिल्ली विमानतळावरून AIIMS जायला निघाले तेव्हा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

1984ला उसळलेल्या शीख विरोधी दंगलीच्या प्रकरणात काँग्रेसचे नेते आणि माजी खासदार सज्जन कुमार यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील भीषण दंगलींपैकी एक असं या दंगलींचं वर्णन केलं जातं. 34 वर्षांनंतर आजही या दंगलीच्या कटू स्मृती जाग्या आहेत. 31 ऑक्टोबर 1984ला इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतर 2 दिवस दिल्लीत आणि आसपासच्या परिसरात काय घडलं याचा हा लेखाजोखा.


सामग्री: 31 वर्षांच्या स्नेहा मराठेंचा अर्धा दिवस कोव्हिडसाठीच्या लशीची ऑनलाईन अपॉइंटमेंट घेण्यात खर्ची पडला.

"अगदी 'फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट'चा खेळ होता. सगळे स्लॉट्स 3 सेकंदात भरले." पण हॉस्पिटलने शेवटच्या क्षणी तिचा स्लॉट रद्द केला कारण त्यांच्याकडे लसच उपलब्ध नव्हती. म्हणून मग स्नेहा मराठेंना पुन्हा एकदा अपॉइंटमेंट मिळवण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू करावे लागले.

18 ते 44 वयोगटातल्या व्यक्तींना लस घेण्यासाठी सरकारच्या कोविन प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करावी  लागते. पण नोंदणी करणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे आणि लशींचा पुरवठा कमी. परिणामी या अपॉइंटमेंट्स मिळवण्यासाठी काही टेक सॅव्ही तरुणांनी कोडिंगचा पर्यायही वापरून पाहिला आहे.

स्नेहा मराठेंना कोडिंग येत नसलं तरी डिजीटल क्रांतीचा स्पर्श झालेल्या देशातल्या लाखो तरुणांपैकी त्या एक आहेत. पण हजारो जण असे आहेत ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन वा इंटरनेट नाहीत. आणि सध्यातरी 18-44 वयोगटासाठी लस घेण्याचा हा एकमेव पर्याय आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारने 96 कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या या वयोगटासाठी लसीकरण तर सुरू केलं, पण त्यासाठीचा लशींचा साठा सरकारकडे नाही.

कोव्हिडची दुसरी लाट ऐन भरात असताना आणि तिसरी लाट येण्याचा इशारा देण्यात येत असतानाच देशात लशींचा तुटवडा भासतोय.

अयोग्य नियोजन, आवश्यक लशींपेक्षा तुटपुंज्या प्रमाणात खरेदी आणि किंमतींवर सरकारचं नियंत्रण नसल्याने भारतातल्या लसीकरण मोहीमेचं रूपांतर एका अयोग्य स्पर्धेत झाल्याचं सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांनी बीबीसीला सांगितलं.

पण जेनेरिक औषधांचा आणि जगाला लशींचा पुरवठा करणाऱ्या उत्पादक देशातच लशींचा इतका तुटवडा कसा निर्माण झाला?

फसलेलं नियोजन

"लशींची मागणी नोंदवण्यासाठी भारताने जानेवारीपर्यंत वाट पाहिली. खरंतर ही ऑर्डर खूप आधीच देता आली असती. त्यामुळे अगदी थोड्या लशी मिळाल्या," AcessIBSA संस्थेचे आचल प्रभाला सांगतात. ही संस्था भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेमध्ये लोकांपर्यंत औषधं पोहोचवण्याचं काम करते.

देशात 45 वर्षांवरील नागरिकांचं लसीकरण पूर्ण झालेलं नसताचा 18 ते 44 वयोगटाचं लसीकरण सुरू करण्यात आलं.

जानेवारी ते मे 2021 दरम्यान भारताने सिरम इन्स्टिट्यूटच्या कोव्हिशील्ड आणि भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनचे सुमारे 35 कोटी डोसेस विकत घेतले. भारत सरकारला प्रत्येक डोस 150 रुपयाने मिळत होता. जगभरातला हा सर्वांत स्वस्त दर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोव्हिडची दुसरी लाट ऐन भरात असताना आणि तिसरी लाट येण्याचा इशारा देण्यात येत असतानाच देशात लशींचा तुटवडा भासतोय. जगातली ही सर्वांत मोठी लसीकरण मोहीम कुठे आणि का फसली?


सामग्री: 32 बाळांपैकी निम्म्या बाळांना चाचणीपूर्वी हळूवारपणे थोपटण्यात आले. या बाळांच्या मेंदूमध्ये वेदना निर्माण करणाऱ्या संवेदना ४० टक्क्यांनी कमी झाल्याचे आढळले.

प्रोफेसर रिबेका स्लॅटर यांनी या संशोधनासंदर्भात बोलताना म्हटले, "स्पर्श हा कोणतेही दुष्परिणाम नसलेल्या वेदनाशामक औषधाप्रमाणे काम करतो."

"वेदना कमी करण्यासाठी थोपटण्याचा, कुरवाळण्याचा वेग हा प्रति सेकंद 3 सेंटिमीटर असल्याचे संशोधनामध्ये आढळून आले. मुळातच पालक आंतरिक प्रेरणेने त्यांच्या मुलांना साधारण या गतीनेच थोपटत असतात," असे प्रोफेसर स्लॅटर यांनी म्हटले.

"लहान बाळांना करण्यात येणाऱ्या मालिशसारख्या उपचारतंत्राची न्युरोबायोलॉजिल उपयुक्तता समजून घेतल्यानंतर आता आम्ही मुलांना कशामुळे आराम मिळू शकतो याबद्दल पालकांना अधिक चांगला सल्ला देऊ शकतो," असेही स्लॅटर यांनी सांगितले.

थोपटल्यामुळे संवेदना पोहोचविणारे मज्जातंतू कार्यान्वित

योग्य गतीने थोपटल्याने त्वचेमधले संवेदना पोहोचविणारे मज्जातंतू कार्यान्वित होतात. या मज्जातंतूंना 'सी-टॅक्टाइल' म्हणतात. हे मज्जातंतू प्रौढांमध्ये वेदनाशमनाचे काम करत असल्याचे यापूर्वीच्या संशोधनातून सिद्ध झाले होते. मात्र लहान मुलंही थोपटण्याच्या क्रियेला तोच प्रतिसाद देतात की वय वाढेल तशी ही भावना वाढीस लागते, हे स्पष्ट झाले नव्हते.

प्रोफेसर स्लॅटर यांनी म्हटले, "सी-टॅक्टाइल लहान मुलांमध्येही कार्यान्वित होत असल्याचे आता दिसून आलंय. हळूवार, सौम्य स्पर्श लहान मुलांच्या मेंदूमधील संवेदनांवरही परिणाम करतो."

हा शोधनिबंध 'करंट बायोलॉजी'मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. बाळांना स्पर्शातून आश्वस्त करणाऱ्या मसाज किंवा 'कांगारु केअर'सारख्या पद्धतींमधल्या आल्हाददायक अनुभवामागचं शास्त्रीय कारण हा शोधनिबंध समजावून देत असल्याचं स्लॅटर यांचं म्हणणं आहे.

स्पर्शामुळे पालकांचे मुलांसोबतचे भावनिक नाते बळकट होते, बाळ आणि आई-वडील दोघांसाठीही स्पर्श हा ताण कमी करण्याचे उत्तम माध्यम आहे हे यापूर्वी झालेल्या संशोधनामधून समोर आलेच होते. आता स्पर्शाचा एक नवीन फायदा ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि लिव्हरपूल जॉन मूर विद्यापीठाने केलेल्या संशोधनाने मांडला आहे.

प्री-मॅच्युअर बाळांसाठीही करणार संशोधन

ज्यांच्या संवेदना पुरेशा विकसित झालेल्या नाहीत, अशा प्री-मॅच्युअर बाळांवरही हाच प्रयोग करण्याचा विचार आता संशोधक करत आहेत. आजारी आणि प्री-मॅच्युअर बाळांसाठी काम करणाऱ्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लहान बाळाला इतर कशापेक्षाही स्पर्शाची भाषा अधिक कळते, असं म्हणतात. हीच बाब एका संशोधनातूनही अधोरेखित झाली आहे. बाळाला थोपटल्यामुळे त्याच्या मेंदूमधील वेदनादायक संवेदनांची तीव्रता कमी होत असल्याचं ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि लिव्हरपूल जॉन मूर विद्यापीठाने केलेल्या संशोधनातून समोर आले आहे. या संशोधनामध्ये 32 बाळांच्या मेंदूंमधील घडामोडींचे निरीक्षण केले गेले. बाळांच्या रक्ताची चाचणी घेत असताना थोपटल्यामुळे त्यांच्या वेदनांवर काही परिणाम होतो का, हे यामध्ये पाहिले गेले.


सामग्री: 32 वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील शेतकरी नेते महेंद्र सिंह टिकैत हे लाखो शेतकऱ्यांना घेऊन बोट क्लब परिसरात धरणे आंदोलनास बसले होते. ऊसाला भाव जास्त मिळावा, वीज-पाणी बिलात सवलत मिळावी अशी त्यांची मागणी होती. त्यांची ही मागणी पूर्णसुद्धा करण्यात आली होती.

सध्याचं आंदोलन गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरू आहे. काही महिन्यांपूर्वी मंजूर करण्यात आलेले तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

दुसरीकडे, सरकार शेतकरी आंदोलकांशी चर्चा करण्यास तयार आहे. पण कायदे मागे घेणार नाही, ही सरकारची भूमिका आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात तीन प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे आहेत आणि यांची उत्तरं आपल्या माहिती असायला हवीत.

भारतीय शेतकऱ्यांनी नव्या कृषी कायद्यांची मागणी केली होती का?

भारतात शेतकरी आंदोलनाचा इतिहास जुना आहे. पंजाब, हरियाणा, बंगाल तसंच पश्चिम आणि दक्षिण भारतात गेल्या शंभर वर्षांत अनेक शेतकरी आंदोलनं झाली.

या सगळ्यात सध्याच्या आंदोलनाची भर पडली. आपल्याला जे हवंय ते या नव्या कायद्यात नाही, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

नवे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत, असंच केंद्र सरकार सांगतं. शेतकरी आता आपलं पीक खासगी कंपन्यांना विकू शकतील, जास्त पैसे कमावू शकतील, त्यामुळे हे कायदे फायदेशीर असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.

पण शेतकरी संघटनांना हे मान्य नाही. त्यांनी हा कायदा साफ नाकारला आहे, आतापर्यंत अशी मागणी कधीच करण्यात आली नव्हती, असं त्यांनी म्हटलं.

मुंबई येथील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे (TISS) कृषी अर्थशास्त्र विषयाचे तज्ज्ञ प्रा. आर. रामकुमार यांच्या मते, "जास्त बाजार समित्या हव्यात, अशीच शेतकऱ्यांची मागणी राहिलेली आहे. पण नव्या कायद्याने बाजार समित्यांवर परिणाम होऊ शकतो."

ते सांगतात, "प्रोक्युअरमेंट सेंटर्स जास्त पीकांसाठी आणि जास्त राज्यांमध्ये सुरू करण्यात आली तर त्याचा जास्त शेतकऱ्यांना फायदा होईल. पण सरकारने पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशाया पश्चिम भागातच बहुतेक प्रॉक्युअरमेंट सेंटर्स सुरू केलेली आहे. म्हणून तिथेच जास्त खरेदी होते आणि इतर राज्यांमध्ये कमी होते. तसंच अनेक ठिकाणी काँन्ट्रॅक्ट फार्मिंग होत आहे. यासाठी नियमावली तयार करणं गरजेचं आहे."

भारत एक कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. भारताची अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे यामध्ये अनेक बदल होत असतात.

मात्र अनेक बदल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांनी गेल्या काही दिवसांपासून राजधानी दिल्लीत तळ ठोकला आहे. दिल्लीत 32 वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारचं चित्र होतं. कृषी कायद्याच्या विरोधातील शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने तेच पुन्हा पाहायला मिळत आहे.


सामग्री: 34 वर्षांच्या मरियम मिस कर्व्ही युगांडा स्पर्धेत सहभागी झाल्या.

स्थूल महिलांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे, मात्र अजूनही बरीच सुधारणा आवश्यक आहे असं त्यांना वाटतं.

सौंदर्य स्पर्धेने त्यांना नवा आत्मविश्वास मिळाला.

हे वाचलंत का?

रोज सकाळी नाश्ता केल्याने वजन जास्त वाढतं का?

2019 : नवीन वर्षात वजन कमी करण्याचा संकल्प केलाय? मग हे नक्की वाचा

एकट्यानं राहा, सुखात राहा!

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

युगांडामधील मरियम नामुकासा यांना वजनामुळे खच्चीकरणाला सामोरं जावं लागलं.


सामग्री: 35व्या मिनिटाला जेव्हा फुटबॉल जाळीला धडकला तेव्हा प्रेक्षक हावेत उड्या मारत होते.

लोकांचा जल्लोष हा एखाद्या भूकंपाचं कारण ठरू शकतं का? पण काही मीडिया संस्थांनी भूकंप आल्याची बातमीसुद्धा दिली.

मेक्सिकोच्या भूकंप मापन केंद्रानंही असं ट्वीटही केलं होतं, "रशियात होत असलेल्या 2018 वर्ल्ड कपमध्ये जर्मनीला हरवल्यावर मेक्सिकोत कृत्रिम भूकंप आला होता," असं ट्वीट करण्यात आलं.

सिस्मोग्रामचा फोटो ट्वीट करून गोल झाल्यावर जमिनीत कशी कंपनं निर्माण झाली याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे शहराला हादरे बसले होते, असंही सांगण्यात आलं. याच ट्वीटमध्ये स्पॅनिश भाषेतल्या एका ब्लॉगची लिंकही देण्यात आली आहे.

नेमकं काय घडलं होतं?

जर्मनीविरुद्ध गोल केल्यानंतर लोक मेक्सिको शहराच्या चौकात आनंदाने नाचू लागले. त्यावेळी शहरात लावलेल्या दोन भूकंपमापक यंत्रावर जमिनीतल्या हालचाली टिपल्या गेल्या.

"मेक्सिकोच्या संघानं 35 मिनिटं आणि 7व्या सेकंदाला गोल केल्यावर मेक्सिको शहरातल्या दोन सेन्सरनी 37 मीटर पर सेकंद स्क्वायरची जमिनीतली हालचाल नोंदवली. ते हादरे कदाचित शहरातल्या जल्लोषाचे असावेत," असं भूकंपमापक केंद्राच्या ब्लॉगमध्ये लिहिलं आहे.

त्यादिवशी मेक्सिको शहरातल्या मुख्य चौकात हजारो लोक एकत्र आले होते.

दरम्यान, "ही घटना खूप मोठी नाही," असं भूकंप मापन केंद्रानं नंतर स्पष्टही केलं आहे.

जल्लोष करणाऱ्या जमावाच्या जवळ अतिसंवेदनशील उपकरण असल्यावरच या हालचालींची नोंद होऊ शकते, असं ब्लॉगमध्ये लिहिण्यात आलं आहे.

मेक्सिकोमधल्या Angle of Independence statue जवळच जल्लोष सुरू होता आणि तिथून भूकंप मापक यंत्र अगदी थोड्याच अंतरावर होतं.

गोल केल्यावर लोन्झानोला विश्वासच बसला नाही.

खरच भूकंप झाला होता?

अशा घटना सहजासहजी लक्षात येत नाहीत. हे हादरे तिव्रतेच्या पातळीवर मोजता येत नसल्यानं याला भूकंप म्हणता येणार नाही. त्यामुळे हा कृत्रिम हादरा होता असं म्हणता येईल. त्यामागे कुठलीही भूगर्भीय घटना नव्हती हेही ब्लॉगमधून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

रविवारी (17जून) झालेल्या मॅचमध्ये मेक्सिकोनं जर्मनीचा 1-0 ने पराभव केला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

फिफा वर्ल्ड कपमध्ये मेक्सिकोच्या हिरविंग लोन्झानो यानं जर्मनीवर गोल केला. त्यानंतर लोकांच्या जल्लोषानं मेक्सिको शहरात हादरे बसले होते.


सामग्री: 37 वर्षाच्या बिंग ली त्यांच्या घरी मृतावस्थेत आढळले.

37 वर्षांचे प्रा. बिंग ली शनिवारी (2 मे) अमेरिकेतल्या पीट्सबर्ग शहरातल्या आपल्या घरात मृतावस्थेत आढळले. ते युनिव्हर्सिटी ऑफ पीट्सबर्गमधल्या स्कूल ऑफ मेडिसीन विभागात सहप्राध्यापक होते.

प्रा. बिंग ली कोव्हिड-19 आजारासंबंधी एक महत्त्वाचं संशोधन पूर्ण करण्याच्या अगदी जवळ पोहोचले होते, असं त्यांच्या सहकऱ्यांचं म्हणणं आहे. मात्र, त्यापूर्वीच त्यांचा खून झाल्याची बातमी आली. या प्रकरणात दोघांचा जीव गेल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे. एकाची हत्या झाली तर दुसऱ्याने आत्महत्या केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

स्थानिक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रा. बिंग ली यांच्या डोक्यात, धडात, हात आणि पायात आणि मानेत गोळ्या लागल्या. सॉफ्टवेअर इंजीनिअर असलेल्या हाऊ ग्यू (46) नावाच्या व्यक्तीने गोळ्या झाडल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे.

कारमधून परतत असताना हाऊ ग्यू याने स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केल्याचं तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

प्रा. बिंग ली आणि हाऊ ग्यू एकमेकांना ओळखायचे. प्रेयसीवरून या दोघांमध्ये मोठं भांडणही झालं असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

मात्र, ली यांच्या हत्येचा त्यांच्या संशोधनाशी संबंध असल्याचे ठोस पुरावे नसल्याचं तपास अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

ली एक उत्तम संशोधक होते आणि कोरोनासंबंधी एक महत्त्वाचं संशोधन पूर्ण करण्याच्या ते अगदी जवळ पोहोचले होते, असं त्यांचे सहकारी सांगतात. ली यांचं अपूर्ण राहिलेलं काम पूर्ण करणं, हीच त्यांना वाहिलेली खरी श्रद्धांजली असले, असं त्यांच्या सहकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

ली मूळचे चीनचे होते. त्यांनी सिंगापूरहून पदवी आणि पीएचडीचं शिक्षण पूर्ण केलं होतं. यानंतर ते संशोधनासाठी अमेरिकेला रवाना झाले.

कॉन्स्पिरसी थेअरीज

चीनमधल्या विबो या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या हत्येची बरीच चर्चा सुरू आहे. एका यूजरने लिहिलं आहे, "बापरे, ही तर 'मिशन इम्पॉसिबल'ची पटकथा वाटते. कदाचित ते हा विषाणू अमेरिकेतल्या प्रयोगशाळेत तयार करण्यात आल्याच्या निष्कर्षापर्यंत आले असावेत."

अमेरिकेतल्या प्रयोगशाळेत हा विषाणू तयार करून अमेरिकी लष्कराच्या मदतीने तो वुहानला आणण्यात आल्याचा आधारहीन दावा काही दिवसांपूर्वी चिनी अधिकारी आणि चिनी सरकारी प्रसारमाध्यमांमध्ये करण्यात आला होता.

काही विबो यूजर्स म्हणतात, "हा योगायोग वाटत नाही. हे सरळसाधं प्रकरण आहे आणि यात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना विषाणूवर संशोधन करणाऱ्या एका चिनी प्राध्यापकाचा अमेरिकेत मृत्यू झाला आहे. या मृत्यूवरून जगभरात 'कॉन्स्पिरसी थेअरीज' म्हणजेच षड् यंत्राच्या कहाण्यांचं पेव फुटलं आहे.


सामग्री: 37 वर्षीय झांग झान यांना पोलिसांकडून अटक

गेल्या वर्षाच्या अखेरीस वुहानमध्ये कोरोनाचा उद्रेक झाला. स्थानिक पत्रकारांनी त्याचे वार्तांकन सुरू केले. तर काही नागरिकही याबद्दलची माहिती इतरांपर्यंत पोहोचवू लागले.

सुरुवातीच्या काळात रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. यासंदर्भातले वार्तांकन करताना स्थानिकांना उपचार मिळण्यात कशा अडचणी येत होत्या, अशा बातम्या जगासमोर आल्या.

पण या बातम्या देणाऱ्या चीनमधील काहींना आता त्याची किंमत मोजावी लागतेय.

37 वर्षांच्या झांग झान यांना मे महिन्यात पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. या आधी त्या वकील होत्या.

"लोकांमध्ये भांडणं लावणे आणि समाजात तणावाचं वातावरण निर्माण करणे" असे आरोप झांग यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत. चीनमध्ये असे आरोप सामाजिक हक्कांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर किंवा पत्रकारांवर त्यांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी केले जातात.

या आरोपांमुळे त्यांना आता 5 वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे.

वुहानमधल्या कोरोनाच्या परिस्थितीचं रिपोर्टिंग केल्याने अटक झालेल्या झांग या एकमेव नाहीत.

फेब्रुवारी 2020 मध्ये 3 पत्रकार असेच बेपत्ता झाले होते. त्यापैकी एक पत्रकार ली झेहुआ हे एप्रिलमध्ये परत सार्वजनिकरीत्या दिसले. मागील काही दिवस आपण क्वारांटाईनमध्ये होतो, असे त्यांनी सांगितले.

छेन क्युशी ही आणखी एक व्यक्ती सरकारच्या नजरकैदेत होती, तर तिसरे एक पत्रकार फांग बीन अद्याप बेपत्ता आहेत.

सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्या नागरिकांवर चीन प्रशासन अशाच प्रकारे कारवाई करतं.

आतापर्यंत कोरोनाविषयी वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना ताब्यात घेऊन काही दिवसांनंतर सोडून दिलं जायचं.

पण झांग यांचं आरोपपत्र आता समोर आलं आहे. त्यानुसार त्यांनी फेब्रुवारीत वुहानमध्ये प्रवेश केला, आणि तिथून त्यांनी अनेक बातम्या केल्या.

नेटवर्क ऑफ चायनीज ह्युमन राईट्स डिफेंडर्स (CHRD) या स्वयंसेवी संस्थेनुसार, झांग यांनी आपल्या वृत्तांमधून डांबून ठेवण्यात आलेल्या इतर पत्रकारांच्या व्यथा जगापुढे  आणल्या. तसेच पीडितांचे नातेवाईक आणि सरकारला जाब विचारणाऱ्या लोकांविषयीची माहितीसुद्धा समोर आणली.

यानंतर 14 मे रोजी त्या वुहानमधून बेपत्ता झाल्या, आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांना वुहानपासून 640 किमी दूर शांघायमधून पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे समजले.

19 जून रोजी पोलिसांनी त्यांना अधिकृतरीत्या अटक केली आणि तब्बल 3...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीनमधील वुहान शहरात कोरोना व्हायरससंदर्भात वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांवर आता कारवाई करण्यात येत आहे. कोरोना व्हायरसची सुरूवात झाल्यानंतर स्थानिक रुग्णांना उपचार मिळण्यात कशा अडचणी येत आहेत याचे वार्तांकन काही पत्रकारांनी केले होते.


सामग्री: 39 वर्षीय ऋषी सुनक इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांचे जावई आहेत.

ब्रिटनमध्ये पंतप्रधान बोरीस जॉनसन यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारच्या मंत्रिमंडळात आता भारतीय वंशाच्या तिघांना महत्त्वाच्या विभागाची मंत्रिपदं मिळाली आहेत.

प्रिती पटेल आणि आलोक शर्मा हे दोन भारतीय वंशाचे ब्रिटीश नागिरकसुद्धा जॉनसन यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्रीपदावर आहेत.

47 वर्षांच्या प्रिती पटेल यांना पंतप्रधान जॉन्सन यांनी गेल्या वर्षीच ब्रिटनच्या गृह खात्याची जबाबदारी दिली होती. त्यावेळीसुद्धा पंतप्रधान जॉन्सन यांनी साजिद जाविद यांच्याकडून गृहखातं काढून घेत प्रिती पटेल यांना गृहमंत्री केलं होतं.

तर मूळचे आग्र्याचे असलेले आलोक वर्मा यांना नव्या मंत्रिमंडळात व्यवसायविषयक मंत्री (बिझनेस सेक्रेटरी) करण्यात आलं आहे.

ब्रिटनमध्ये गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत भारतीय वंशाचे 15 खासदार निवडून गेले होते.

ऋषी सुनक कोण आहेत?

ब्रिटनमध्ये जन्मलेले ऋषी सुनक गेल्या वर्षी रिचमंडमधून (यॉर्क्स) दुसऱ्यांदा खासदार म्हणून निवडून गेले.

ते सरकारमध्ये ज्युनिअर मंत्री होते. त्यांना 2018 साली ब्रिटनचे निवास मंत्री करण्यात आलं होतं.

त्यांचे वडील डॉक्टर होते आणि आई फार्मसी चालवायच्या. त्यांची पत्नी अक्षता इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांची मुलगी आहे. ऋषी सुनक यांना दोन मुली आहेत.

अर्थ मंत्रालय ब्रिटिश सरकारमध्ये दुसरं महत्त्वाचं पद मानलं जातं. ऋषी सुनक ब्रिटनमध्ये अशा महत्त्वाच्या पदी पोचणारे पहिले भारतीय आहेत.

ऋषी सुनक आणि अक्षता मूर्ती

ऋषी सुनक यांचे आई-वडील त्यांच्या आजी-आजोबांसोबत ब्रिटनला गेले होते. त्यानंतर 1980 मध्ये हॅम्पशायरच्या साऊथ हॅम्पटनमध्ये ऋषी सुनक यांचा जन्म झाला.

त्यांनी विंचेस्टर कॉलेज या खाजगी शाळेतून शालेय शिक्षण घेतलं. त्यानंतर ऑक्सफोर्ड विद्यापीठातून तत्त्वज्ञान (फिलॉसॉफी), राजकारण (पॉलिटिक्स) आणि अर्थशास्त्रात (इकॉनॉमिक्स) उच्च शिक्षण घेतलं. त्यांनी स्टँडफोर्ड विद्यापीठातून एमबीएचं शिक्षण घेतलं.

राजकारणात येण्यापूर्वी ऋषी सुनक यांनी इन्वेस्टमेंट बँक असलेल्या गोल्डमॅन सॅकमध्ये काम केलं आहे. त्यानंतर त्यांनी एक गुंतवणूक कंपनीदेखील स्थापन केली होती.

ब्रेक्झिटचे समर्थक

ऋषी सुनक यांनी युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या बाजूने प्रचार केला होता. त्यांच्या मतदारसंघातही 55 टक्के लोकांनी ब्रेक्झिटच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ब्रिटनमध्ये मंत्रिमंडळ फेरबदलात एक महत्त्वाचा बदल झाला आहे. पाकिस्तानी वंशाचे अर्थमंत्री साजिद जाविद यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या जागी भारतीय वंशाचे ऋषी सुनक यांना ब्रिटनच्या अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.


सामग्री: 4 एप्रिल रोजी यांना मुंबईत या आयोगासमोर साक्ष देण्यासाठी हजर राहावं लागणार आहे.

पुण्याजवळील भीमा कोरेगाव येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी दंगल झाली होती आणि त्या दिवशी इथे लाखोंच्या संख्येने दलित समुदाय जमा होतो. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले होते.

या हिंसाचाराला एक दिवस अगोदर म्हणजे 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या 'एल्गार परिषदे'तील वक्तव्यं कारणीभूत होती अशा तक्रारीवरून पुणे पोलिसांनी स्वतंत्र तपास सुरू केला.

या 'एल्गार परिषदे'मागे माओवादी संघटनांचा हात होता असं म्हणत या संघटनांशी कथित संबंध आहेत, या संशयावरून पुणे पोलिसांनी देशभरातल्या विविध भागांतून डाव्या चळवळीशी संबंधित अनेकांना अटक केली.

त्यानंतर या संशय असलेल्या चळवळीतल्या कार्यकर्ते, लेखक यांची न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलाखा यांची ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली होती. मंगळवारी या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने प्रा. आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला.

एल्गार परिषदेचा तपास

मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात त्यांच्या अर्ज फेटाळल्यावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने सोमवारी त्यांच्या अर्जावर सुनावणी करताना त्यांना अटकपूर्व जामीन नाकारला आणि तीन आठवड्यात राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच NIA समोर शरण येण्याचे आदेश दिले आहेत. सोबतच त्यांचे पासपोर्ट्ससुद्धा तपासयंत्रणेकडे जमा करण्यास सांगितले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एम आर शाह यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. ज्या 'बेकायदा हालचाली प्रतिबंधक कायद्या' (UAPA) अंतर्गत गुन्हे दाखल झाले होते त्या कायद्याच्या कलम 43डी (4) च्या उल्लेख करत या खंडपीठाने अटकपूर्व जामीन देणे शक्य नसल्याचे सांगितले.

तेलतुंबडे आणि नवलखा यांच्यातर्फे कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी NIA ची बाजू मांडली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आल्यानंतर गौतम नवलखा यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात असं म्हटलं आहे की, "आता मला शरण म्हणून हजर होण्यास तीन आठवडे असताना मी एखाद्या कटाचा भाग वाटणा-या आणखी एका चाचणीतून आरोपी म्हणून मुक्त होण्याची आशा करु शकतो का? माझ्यासोबत जे इतर आरोपी आहेत त्यांना त्यांचं स्वातंत्र्य परत मिळेल का?

"हे प्रश्न माझ्या मनात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या भीमा कोरेगावच्या हिंसाचाराप्रकरणाचा तपास करत असलेल्या न्यायालयीन आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांना साक्षीसाठी समन्स पाठवला आहे.


सामग्री: 4 मार्च 2020 पर्यंत ज्योतिरादित्य मध्य प्रदेशातल्या काँग्रेस सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या कर्जमाफीची प्रमाणपत्रं वाटत फिरत होते. मग असं काय झालं की त्यांनी पाचच दिवसांमध्ये पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला?

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

ज्योतिरादित्य असे पोहोचले राजीनाम्याच्या निर्णयापर्यंत

2014च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा दारुण पराभव झाल्यानंतर लोकसभेत काँग्रेसची बाजू मांडणाऱ्या खासदारांची पोकळी निर्माण झाली.

 महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर राहुल गांधी यांनी भाषण केल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाकडून राहुल गांधी यांच्यावर टीका करताना, 'युवराजांना पुढे करण्यासाठी काँग्रेस त्यांच्या पक्षातल्या तरुण आणि प्रभावी नेतृत्वाचं खच्चीकरण करत आहे,' असं जाहीररित्या बोललं जायचं. बोलणाऱ्यांचा रोख ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे असायचा. त्यावेळी शिंदे मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या या टीकेला कुठलंही उत्तर देत नसत.

कालांतराने 2018ला मध्य प्रदेशातल्या निडणुकांची जबाबदारी ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे देण्यात आली. त्यांनीही संधीचं सोनं करण्याचं ठरवलं आणि प्रचारात स्वतःला झोकून दिलं.

मध्य प्रदेशात आपण 120 सभा घेत असल्याचं त्यावेळी ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी मला सांगितलं होतं. तसंच मुख्यमंत्रीसुद्धा आपणच होणार असल्याचे त्यांनी संकेत दिले होते. तेव्हा भाजपच्या प्रचारातही मुख्य टार्गेट ज्योतिरादित्य यांनाच करण्यात आलं होतं. 'माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज, ' असं घोषवाक्य तेव्हा रेडिओ, टीव्ही, होर्डिंग सर्वत्र दिसायचं.

ज्योतिरादित्य शिंदे हे ग्वाल्हेर संस्थानचे वंशज असल्यानं त्यांना मध्य प्रदेशात 'महाराज' म्हणूनच ओळखलं आणि संबोधलं जातं.

2018 च्या या निवडणुकांचे निकाल हाती आले आणि काँग्रेस मध्य प्रदेशात काठावर पास झाल्याचं स्पष्ट झालं. आता मुख्यमंत्री कोण होणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या.

आधी निवडणुकांची जबाबदारी देण्यात आली होती म्हणून मुख्यमंत्रीपदसुद्धा मिळेल अशी शिंदेंना आशा होती. पण कमलनाथ यांनीसुद्धा मुख्यमंत्रिपदासाठी दावा केला. मग ज्योतिरादित्य शिंदे आणि कमलनाथ अडून बसल्याच्या बातम्याही सर्वत्र आल्या.

26 फेब्रुवारी 2020 रोजी झालेली काँग्रेस कार्यकारीणीची बैठक

तिढा सोडवण्यासाठी सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यात बैठकांचं सत्र सुरु होतं. 13 डिसेंबरला रात्री 8च्या सुमारास राहुल गांधी यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्राबाहेर जर कुठला मराठी माणूस कुठल्या राज्याचा मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता आहे तर ते नाव आहे मध्य प्रदेश. अर्थात गोव्यात मराठी माणूसच मुख्यमंत्री होतो, तसंच तामिळनाडूमध्ये रजनीकांत यांच्या नावाची चर्चा असते. पण एखाद्या दुसऱ्या मोठ्या राज्याचा मराठी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेशातच होण्याची आशा आहे. अर्थात ते भविष्यात कळेलच.


सामग्री: 4 मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ इअरफोनवर गाणी ऐकणं आरोग्याकरता धोकादायक ठरू शकतं.  त्याने कमी ऐकायला येऊ शकतं. (स्रोत: WHO)

पुढे जाऊन ऐकायला येणं बंद होऊ शकतं. 15 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ तुम्ही हेअर ड्रायर वापरत असाल तर तेही धोकादायक आहे.

60 सेंटीमीटर अंतरावर असणारा अलार्मचं घड्याळ 80 डेसिबल इतका ध्वनी निर्माण करतं. त्यामुळे गजराचं घडयाळ किंवा मोबाईल तुमच्या पलंगाजवळ ठेऊ नका.

अति आवाज कानावर पडल्याने ऐकू येण्यात अडथळा निर्माण होतो. हा ऐकू कमी येण्याचं दुसरं मुख्य कारण आहे. वयानुरुप ऐकायला कमी येणं हे पहिलं कारण

(स्रोत:NHS, UK)

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तुम्हाला गाणी ऐकायला आवडतात आणि तेही इअरफोन कानाला लावून ऐकायला आवडतात का? पण  आरोग्याकरता धोकादायक ठरू शकतं.


सामग्री: 40 वर्षांपूर्वी एक माणूस बेपत्ता झाला. तो सापडण्याची आशा त्याच्या कुटुंबीयांनी सोडलेली होती. पण यूट्युबवर व्हायरल झालेल्या व्हीडिओमुळे ती व्यक्ती आपल्या कुटुंबीयांना परत भेटली.

खोमद्राम गंभीर सिंह 1978मध्ये मणिपूरमधून गायब झाले होते. त्यावेळी त्यांचं वय फक्त 26 वर्षं होतं. कुटुंबाला त्यांच्या पत्त्याविषयी काहीच माहिती नव्हतं.

पण काही दिवसांपूर्वी गंभीर यांच्या कुटुंबीयांनी यूट्युबवर एक व्हीडिओ पाहिला. व्हीडिओ मुंबईतला होता ज्यात एक माणूस रस्त्यावर गाणं गात होता.

गंभीर यांचे भाऊ खोमद्राम कुलाचंद्र यांनी 'द हिंदू' या वर्तमानपत्राला सांगितलं की, "माझ्या भाच्याने मला यूट्युबवर तो व्हीडिओ दाखवला तेव्हा माझा स्वत:च्या डोळ्यांवर विश्वासच बसला नाही."

फिरोज शाकीर नावाच्या व्यक्तीनं गंभीर यांचा हा व्हीडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला होता. शाकीर मुंबईचे आहेत. त्यामुळे गंभीरही मुंबईतंच असतील, असं त्यांच्या घरच्यांना वाटलं. हा व्हीडिओ ऑक्टोबर महिन्यात रेकॉर्ड करण्यात आला होता.

शाकीर यांनी एएफपी या वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, पोटाची भूक भागवण्यासाठी गंभीर रस्त्यावर उभं राहून जुन्या हिंदी चित्रपटांतील गाणे गात.

गंभीर यांची कुटुंबीयांशी भेट घालून देण्यात मुंबई पोलिसांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली.

इंफाळ पोलिसांनी गंभीर यांचा एक फोटो मुंबई पोलिसांना पाठवला. गंभीर यांचा सोशल मडियावर व्हायरल झालेला फोटो आणि व्हीडिओ वांद्रे परिसरातला असल्याचं जाणवत होतं. नंतर शाकीर यांच्या मदतीनं त्यांचा तपास सुरू झाला.

लग्नानंतर नाखुश

पोलीस निरीक्षक पंडित ठाकरे यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "आम्हाला ते रल्वे स्टेशनच्या बाहेर सापडले. त्यांची अवस्था खूपच वाईट होती."

गंभीर यांनी पोलिसांना सांगितलं की ते माजी सैनिक असून 1978मध्ये त्यांनी घर सोडलं होतं. वैवाहिक जीवनात सुखी नसल्याने घर सोडल्याचे त्यांनी पोलिसांना सांगितले.

मणिपूरहून आल्यानंतर ते मुंबईला राहायला लागले. मुंबईत आल्यानंतर कधी भीक मागून तर कधी मजुरी करून त्यांनी पोटाचा प्रश्न सोडवला.

"गंभीर यांना शोधून काढल्यानंतर आम्ही त्यांच्या कुटुंबीयांना फोन केला आणि लहान भावाशी त्यांची चर्चा घडवून आणली," ठाकरे सांगतात.

मुंबई पोलिसांनी या भेटीचे फोटो त्यांच्या ट्वीटर अकाऊंटवर शेअर केले आहेत.

शाकीर यांनी गंभीर यांचा मुंबईतून निघतानाचा आणि इंफाळला पोहोचल्याचा फोटो ट्वीटरवर शेअर केला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'आमच्या सर्व अपेक्षा धुळीस मिळाल्या होत्या. त्यांना आम्ही जिवंत पाहू शकतो याची आम्हाला काही खात्री नव्हती,' हे शब्द आहेत खोमद्राम कुलाचंद यांचे.


सामग्री: 40 हजारांवरून त्यांचा आकडा 2 हजारांखाली गेला. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी प्रोजेक्ट टायगरची सुरुवात करून व्याघ्र संवर्धन प्रक्लप उभे केले. व्याघ्र तज्ज्ञ वाल्मिक थापर व्याघ्र संवर्धनाबद्दल आणि त्याबद्दलच्या त्यांच्या चिंतांबद्दल सांगतात.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारताच्या संस्कृतीत वाघांना विशेष स्थान आहे, पण अनेक दशकं शिकार आणि तस्करीमुळे त्यांची संख्या घटत गेली. 1970 मध्ये वाघ नामशेष होण्याच्या मार्गावर होते.


सामग्री: 45 वर्षांचे महेश त्यांचा अनुभव सांगतात. एका बँकेत नोकरी करणाऱ्या महेश यांना एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस कोव्हिडची लागण झाली होती. दोन आठवड्यांनी ते त्यातून बरे झाले, पण दोन महिने खोकला सुरूच होता. आठ महिन्यांनंतरही त्यांना सतत थकवा जाणवतो, कधी कधी श्वास घेताना त्रास होतो आणि धापही लागते.

 महेश यांना मधुमेह आणि हृदयविकाराचा त्रासही जाणवू लागला आहे आणि या सगळ्याचा परिणाम त्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही झाला.

महेश यांना जाणवणाऱ्या लक्षणांना 'लाँग कोव्हिड' म्हणून ओळखलं जातं. म्हणजे कोव्हिड होऊन गेल्यावरही किंवा विषाणू शरीरातून नष्ट झाल्यावरही पुढचे काही महिने जाणवत राहणारी लक्षणं. अशा लांबलेल्या कोव्हिडनं शारिरीक त्रास तर होतोच, पण मानसिक ताणतणावातही वाढ होते आहे.

 लाँग कोव्हिड आणि मानसिक समस्या

कोव्हिडमुळे होणाऱ्या मानसिक त्रासांची विभागणी काही मानसशास्त्रज्ञ ढोबळमानानं तीन प्रकारांत करतात-

1. थेट मेंदू किंवा चेतासंस्थेवर झालेले परिणाम,

2. हॉस्पिटल किंवा आयसीयूमधल्या विलगीकरणाचे परिणाम आणि

3. दीर्घकाळ आजारपणामुळे निर्माण झालेल्या मानसिक समस्या

साताऱ्यात राहणारे डॉ. अजिंक्य सांगतात, "कोव्हिड केवळ एक विषाणूमुळे होणारा संसर्ग नाही, तर त्यात मानसिक आजाराचा आणि मानसोपचारांचाही भाग येतो. डॉक्टर उपचार करत असतात, पण रुग्ण मानसिकदृष्ट्या जितकं सकारात्मक राहतील, तितकं यातून लवकर बाहेर पडू शकतात."

डॉ. अजिंक्य स्वतः कोव्हिड रुग्णांवर उपचार करत होते, तेव्हाच त्यांनाही कोव्हिडची लागण झाली होती. "दहा दिवस हॉस्पिटलमध्ये काढणं हा तुरुंगवासच वाटतो. घरातले कुणी भेटत नाहीत. जेवणाचा डबा घरून आला, तरी त्याला चव नसते, नीट जेवण होत नाही, त्यामुळे आधीचे मानसिक आजार बळावू शकतात, किंवा नवीन आजार होऊ शकतात."

लक्षणं जितकी लांबतात, तितक्या मानसिक समस्याही वाढत जातात. विशेषतः आयसीयूमध्ये उपचार घ्यावे लागलेल्या व्यक्तींना PTSD (पोस्ट ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर) सारख्या मानसिक समस्या जाणवत असल्याचं अभ्यासातून दिसून आलं आहे.

महेश यांनाही याच त्रासातून जावं लागलं. ते तीन आठवडे हॉस्पिटलमध्ये होते आणि त्यातले दहा दिवस त्यांना आयसीयूमध्येही ऑक्सिजनवर ठेवण्यात आलं होतं. आसपास सगळेच लोक पीपीई घालून असल्यानं बरेच दिवस जवळून माणसांचा चेहराही पाहता आला नाही असं ते सांगतात.

"मी जवळपास रोजच कुणाला ना कुणाला प्राण सोडताना पाहिलं होतं. बरं होऊन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"मला धावणं, सायकल चालवणं आवडतं. गेल्या वर्षीपर्यंत मी मॅरेथॉनमध्येही आरामात धावत होतो, पण आता शंभर पावलं चालल्यावरही दम लागतो. मी कधी बरा होणार आहे? आजारातून बरं झाल्यावरही आजारपणानं पाठ सोडलेली नाही. कितीही सकारात्मक विचार केला तरी निराशा दाटून येतेच कधीकधी."


सामग्री: 45 वर्षीय राजेश कुमार यांना जून महिन्यात खोकल्याचा त्रास जाणवू लागला. काही दिवसातच त्यांना तापही येऊ लागला.

त्यांनी कोरोना चाचणी केली नाही. ताप येऊ नये यासाठी त्यांनी पाच दिवस औषध घेतलं. पण ताप येतच राहिला. काही दिवसात त्यांना श्वास घ्यायलाही त्रास होऊ लागला.

त्यांच्या कुटुंबीयांना राजेश यांना कोरोना चाचणी करून घेण्यासाठी आग्रह धरला. परंतु त्यांनी नकार दिला. मी  घराबाहेर पडलेलो नाही, मला कोरोना व्हायची शक्यताच नाही,  असा त्यांचा युक्तिवाद होता. कोरोना पॉझिटिव्ह किंवा कोरोना संशयित रुग्णाला मी भेटलेलो नाही. त्यामुळे मला कोरोना कसा होऊ शकतो असंही त्यांनी घरच्यांना सांगितलं.

कफ, ताप आणि त्यानंतर श्वास घ्यायला त्रासाची लक्षणं दिसू लागल्यानंतर आठ दिवसात त्यांची प्रकृती ढासळली. त्यांनी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. चाचणीनुसार त्यांना कोरोना असल्याचं निष्पन्न झालं.

मी वाचलो, परंतु हॉस्पिटलमध्ये दाखल करायला थोडा उशीर जरी झाला असता तर माझा जीवच गेला असता असं राजेश सांगतात.

कोरोना नेमका कुणामुळे झाला हे राजेश यांना अद्याप समजू शकलेलं नाही. तज्ज्ञांच्या मते, कोरोना संसर्ग आता कम्युनिटी ट्रान्समिशन टप्प्यात पोहोचला असल्याचे पुरेसे पुरावे असल्याचे मिळत आहेत.

परंतु कम्युनिटी ट्रान्समिशन सुरू झालं आहे हे सरकार मान्य करायला तयार नाही. कम्युनिटी ट्रान्समिशन या संकल्पनेची ठोस व्याख्या नाही, प्रत्येक देश स्थानिक परिस्थिती, संसाधनं यानुसार व्याख्या ठरवतं असं सरकारचं म्हणणं आहे.

केरळ आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी कोरोना संसर्ग कम्युनिटी ट्रान्समिशन टप्प्यात गेल्याचं मान्य केलं आहे.

कम्युनिटी ट्रान्समिशन म्हणजे काय?

जागतिक स्तरावर कम्युनिटी ट्रान्समिशन या संकल्पनेची व्याख्या करण्यात आली आहे. रुग्णाला कोरोनाचा संसर्ग कोणाच्या माध्यमातून झाला हे समजू शकत नाही किंवा त्याचा माग काढता येत नाही त्या स्थितीला कम्युनिटी ट्रान्समिशन असं म्हटलं जातं.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नियमावलीनुसारही अशीच व्याख्या केली जाते. ज्यावेळी रुग्णाला कोरोनाचा संसर्ग कसा झाला याचा शोध घेऊनही स्रोत समजत नाही तेव्हा कम्युनिटी ट्रान्समिशन सुरू झालं असं म्हटलं जातं. या टप्प्यात कोरोनाचा संसर्ग अक्षरक्ष: झपाट्याने होतो.

दिल्लीस्थित सर गंगाराम हॉस्पिटलमधील सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरीचे चेअरमन डॉ. अरविंद कुमार यांच्या मते देशात कम्युनिटी ट्रान्समिशन सुरू...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशातली कोरोना रुग्णांची दिवसेंदिवस वाढते आहे. कोरोना संसर्ग 'कम्युनिटी ट्रान्समिशन' टप्प्यात पोहोचलं आहे का? पण सरकार हे मान्य करायला तयार का तयार नाही?


सामग्री: 47 टक्के महिला मतदार असणाऱ्या महाराष्ट्रात फक्त 7 टक्के महिला उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होत्या.

वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी मिळून 235 महिला उमेदवारांना तिकीट दिलं होतं, ज्यातल्या 23 जणी निवडून आल्या. मागच्या विधानसभेपेक्षा महिला आमदारांची संख्या कितीने वाढली? फक्त एकाने.

कोण आहेत नव्या विधानसभेतल्या महिला आमदार

वेगवगळ्या पक्षांकडून विजयी झालेल्या महिला आमदार अशा आहेत -

भाजप

मंदा म्हात्रे (बेलापूर), मनीषा चौधरी (दहिसर), विद्या ठाकूर (गोरेगाव), देवयानी फरांदे (नाशिक मध्य), सीमा हिरे (नाशिक पश्चिम), माधुरी मिसाळ (पर्वती), मोनिका राजळे (शेवगाव), भारती लव्हेकर (वर्सोवा), मुक्ता टिळक (कसबा पेठ), श्वेता महाले (चिखली), मेघना बोर्डीकर (जिंतूर) आणि नमिता मुंदडा (केज).

काँग्रेस

प्रणिती शिंदे (सोलापूर शहर मध्य) यशोमती ठाकूर (तिवसा), वर्षा गायकवाड (धारावी-मानखुर्द), प्रतिभा धानोरकर (वरोरा) व सुलभा खोडके (अमरावती).

शिवसेना

लता सोनवणे (चोपडा) आणि यामिनी जाधव (भायखळा).

अपक्ष

गीता जैन (मिरा भाईंदर) आणि मंजुळा गावित (साक्री).

राष्ट्रवादी काँग्रेस

सरोज आहिरे (देवळाली), सुमन पाटील (तासगाव)

यात सगळ्यांत जास्त आमदार, म्हणजेच 12 आमदार भाजपच्या आहे. त्याखालोखाल 5 आमदारांसह काँग्रेस आहे. अपक्ष, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या प्रत्येकी 2 महिला आमदार आहेत. वरच्या नावांकडे नजर टाकली तर लक्षात येतं की यातल्या बहुतांश आमदार कोणत्या न कोणत्या राजकीय घराण्याशी संबंधित आहेत आणि त्यांना तिकीट देताना महिला म्हणून विचार करण्याऐवजी त्यांच्या घराण्याचं राजकीय वजन पाहिलं जाण्याचीच शक्यता अधिक होती.

पंकजा मुंडेंचा पराभव

या निवडणुकीतला धक्कादायक निकाल म्हणजे माजी महिला आणि बालकल्याण मंत्री असणाऱ्या पंकजा मुंडेचा पराभव. त्यांच्या पराभवाने मंत्रिमंडळातली एक महिला कमी झाली असं म्हणायला जागा आहे. पंकजा मुंडेंनीही मतदानाच्या अगदी दोन दिवस आधी आपल्यावर अश्लील टीका केली आणि त्यामुळे आपल्याला खूप दुःख झालं असं विधान केलं होतं. परळीच्या निवडणुकीत महिलेचा (पंकजांचा) अपमान हा कळीचा मुद्दा बनला होता.

शिवसेनेच्या नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनीही एबीपी माझावर बोलताना वक्तव्य केलं होतं की, "जर या निवडणुकीत पंकजांचा पराभव झाला तर तो सगळ्या महिलावर्गाचा पराभव असेल आणि महिलांना कमी लेखणारी मानसिकता जिंकली असं मी म्हणेन."

खरंच असं झालं का? पंकजा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"घरात आमची जी अवस्था असते, तीच राजकारणात आहे. घरातही मुलं सांभाळा, स्वयंपाक करा, भांडी घासा आणि राजकारणातही ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेत लोकांची लेकरं सांभाळा, अंगणवाडी बघा, नालेसफाई करा. ना घरात आम्ही कोणता निर्णय घेऊ शकतो, ना राजकारणात. जिथं निर्णय होतात, धोरण ठरतं त्या विधानसभा-लोकसभेमध्ये आम्हाला एन्ट्रीच नाही."

नव्याने निवडून आलेल्या विधानसभा आमदारांमधले महिला-पुरुषांचे आकडे पाहिले आणि लातूर जिल्ह्यातल्या एका छोट्या गावात गेली 20 वर्ष ग्रामपंचायत सदस्य असणाऱ्या माया सोर्टे यांचे हे बोल माझ्या डोळ्यासमोर लख्ख चमकले.


सामग्री: 47 व्या राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेच्या सामन्यावेळी प्रेक्षकांचे स्टॅंड अचानक कोसळले, त्यामुळे अनेक जण त्या खाली दबले गेले.

क्षमतेपेक्षा अधिक लोक स्टॅंडमध्ये बसल्यामुळे हा अपघात झाला असावा असं पोलिसांनी सांगितले आहे.

या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर अनेकांनी शेअर केला आहे.

बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे सूर्यपेटच्या पोलीस अधीक्षकांनी न्यूज एजन्सीजला सांगितले आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तेलंगणातील सूर्यापेट येथे कबड्डी सामन्यादरम्यान प्रेक्षकांचे स्टॅंड कोसळल्याने अनेक जण गंभीर जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. जखमींपैकी 20 जणांची प्रकृती गंभीर असल्याचे बीबीसी तेलुगुने म्हटले आहे.


सामग्री: 5 ऑक्टोबर रोजी राज ठाकरे यांच्याकडे मुंबईतील कोळी भगिनी आपले प्रश्न घेऊन गेल्या होत्या. परप्रांतीय बेकायदा फेरीवाल्यांमुळे आपल्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे. त्यांना हटवण्यात यावं अशी मागणी या महिलांनी केली. त्यावर राज ठाकरे यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून योग्य मदतीचं आश्वासन दिलं होतं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

कोरोनामुळं आर्थिक संकटं आलेल्या व्यावसायिक क्षेत्रांचे प्रतिनिधी असोत किंवा कमी पडणाऱ्या सुविधांमध्ये काम करणारे डॉक्टर्स असोत, राज ठाकरेंनी त्यांच्या प्रश्नावर बोलावं म्हणून सगळे त्यांना भेटायला जातात. सभागृहांमध्ये नगण्य प्रतिनिधित्व आणि सत्तेपासून सातत्यानं लांब असणाऱ्या राज यांच्याकडे सगळे का जातात?

समस्यानिवारणासाठी लोक राज ठाकरेंकडे का जातात?

शिवसेनेची आक्रमकता 'मनसे'नं स्थापनेपासूनच दाखवली आहे. राज यांच्या बोलण्याचा, त्यांच्या भूमिकांचा प्रभाव तर पडतोच त्यांची 'खळखट्याक' म्हणून ओळखली जाणारी कार्यकर्त्यांची आंदोलनं कायमच चर्चेत राहिली आहेत.

ब-याचदा असंही निरीक्षण नोंदवलं जातं की शिवसेनेची कालांतरानं कमी झालेली आक्रमकता 'मनसे'मध्ये शाबूत राहिली.  त्यामुळे सत्तेत नसतांनाही राज ठाकरेंनी आपल्या प्रश्नांवर भूमिका घ्यावी असं अनेकांना वाटतं.

पत्रकार अभय देशपांडे यांना 'मनसे'ची रस्त्यावर उतरण्याची जी ताकद आहे त्यामुळेच राज यांच्याकडे लोक मागण्या घेऊन जातात असं वाटतं.

ते म्हणतात, "रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करण्याची जी राज ठाकरे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांची ताकद आहे त्यामुळे सत्ता नसतानाही सगळे त्यांच्याकडे जातात. आणि मुख्य म्हणजे ते भूमिका घेतात. त्यामुळे अनेकांना ते आपल्या बाजूनं भूमिका घेतील असं वाटतं.  त्यांना ते जवळचे वाटतात."

"उदाहरणार्थ जिमचा प्रश्न पहिल्यांदा त्यांनी हाती घेतला. मग फडणवीसांनी पत्र लिहिलं. अदानी समूहाच्या अधिका-याला भेटायला यावं लागतं हेही त्यांच्या आंदोलन करण्याचा ताकदीमुळंच आहे.  म्हणून सत्ता नसतांनाही अनेक जण राज ठाकरेंना प्रश्न घेऊन भेटतात," अभय देशपांडे म्हणतात.

मनसेची राजकीय कामगिरी

2009 च्या आसपास अनेक निवडणुकांमध्ये यशस्वी कामगिरी करणा-या 'मनसे'ची नंतर एका प्रकारे घसरण होत गेली.  महानगरपालिकांमध्ये संख्याबळ कमी झालं, विधानसभेत एका आमदारापर्यंत संख्या आली आणि लोकसभा निवडणुकीतून 'मनसे'नं माघार घेतली.

या काळात पक्षाचा झेंडा बदलला, पक्षाची राजकीय दिशा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज ठाकरेंची 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना' सत्तेपासून बरीच लांब आहे. पण 'कृष्णकुंज' होणारी गर्दी कमी होत नाही आणि अनेक जण त्यांचाकडे आपले प्रश्न घेऊन जायचं थांबत नाहीत. आधी मुंबईची ओळख असलेले डबेवाले त्यांच्याकडे आपलं गाऱ्हाणं घेऊन गेले होते.


सामग्री: 5 ऑक्टोबरला मनसेची पहिली प्रचारसभा होईल, असं राज यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

पक्षाची ताकद विधानसभेत दाखवणार, असं म्हणत राज ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणुका न लढवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस राज यांनी भाजप अध्यक्ष अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध कॉर्पोरेट-स्टाईल प्रचार केला होता.

भाजप आणि शिवसेना यांच्या विधानसभेसाठीच्या प्रचारयात्रा सुरू झाल्या, तर दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीही आपापल्या जागावाटपाची चर्चा करत होते. मात्र या सर्व गडबडीत मनसेच्या तंबूत शांतता असल्याने राज ठाकरे हे लोकसभेप्रमाणेच विधानसभा निवडणूक लढवणार नाही का, हा प्रश्न विचारला जाऊ लागला होता.

आतापर्यंत राज ठाकरे कुठे होते?

ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला राज ठाकरे नवी सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करताना दिसले. सर्वप्रथम राज ठाकरे दिल्ली दरबारी दाखल झाले. त्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधीची सुद्धा भेट घेतली. EVM ला विरोधासाठी एकत्र येण्याबाबत ही भेट घेतल्याचं राज ठाकरे यांनी सांगितलं होतं. पुढे राज ठाकरे ममता बॅनर्जी यांनाही भेटले. त्यानंतर महाराष्ट्रात EVM विरोधी आंदोलनाला गती देण्याचाही प्रयत्न राज ठाकरेंनी केला.

मात्र त्यानंतर राज ठाकरे यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाचे ढग दाटून आले.  त्यांना EDची नोटीसही आली आणि 22 ऑगस्टला कोहीनूर मिलप्रकरणी EDने त्यांची जवळपास नऊ तास चौकशी केली.

भारतीय जनता पक्ष ED चा राजकीय हत्यार म्हणून वापर करून घेत आहे, ED च्या चौकशीमुळे आपल्याला काहीच फरक पडणार नाही, असं राज ठाकरेंनी म्हटलं होतं.

मनसे किती जागा लढवणार?

मनसे निवडणूक लढवणार असली तरी नेमक्या किती जागा लढवणार आहे, हे मात्र अजून जाहीर करण्यात आलेलं नाही.

बीबीसी मराठीला याविषयी सांगताना मनसे नेते संदीप देशपांडेंनी म्हटलं, "आम्ही किती जागा लढवणार हे आता सांगू शकत नाही. पण ठराविक शहरातच लढणार असं नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रातून आम्ही लढू."

इतर पक्षांची जागावाटपावर चर्चा होत असताना मनसे मात्र ही निवडणूक लढवणार की नाही, हे देखील स्पष्ट नव्हतं. पण ही गोष्ट जाहीर करायला उशीर झाला नसून कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम नसल्याचं संदीप देशपांडे म्हणतात.

"निवडणूक लढवणार नाही, असं आम्ही कधीच म्हटलं नव्हतं. त्यामुळे निवडणुकीचा निर्णय जाहीर करायला उशीर झालेला नाही....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2019 ची लोकसभा निवडणूक न लढवणारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी ही घोषणा केली.


सामग्री: 5 ऑगस्ट 2019 रोजी काश्मीरला विशेष अधिकार देणारं कलम 370 रद्द केल्यापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये संचार-संपर्कावर निर्बंध लादण्यात आले होते.

काश्मीरमधील या निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर एकत्र सुनावणी न्यायमूर्ती N.V. रामण्णा, न्या. R. सुभाष रेड्डी आणि न्या. B.R. गवई या तीन न्यायमूर्तींनी 27 नोव्हेंबरला घेतली होती. त्यावरील निर्णय त्यांनी राखून ठेवला होता.

हे निर्बंध हटवण्यासाठीच्या अनेक याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. त्यात खोऱ्यातील सर्व निर्बंधांवर फेरविचार करून एका आठवड्यात त्यावर निर्णय घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला दिले आहेत.

न्यायमूर्ती रामण्णा यांनी या आदेशात म्हटलं, "जम्मू काश्मीर प्रशासनाने कलम 144 अन्वये जारी केलेला प्रत्येक आदेश सार्वजनिक करावा, जेणेकरून त्यामुळे प्रभावित झालेल्या लोकांना त्याला आव्हान देता येईल."

"लोकशाहीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य महत्त्वाचं आहे, यात काही शंकाच नाही. इंटरनेट वापराचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 अन्वये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याअंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. अशी अमर्यादित इंटरनेट बंदी हे टेलिकॉम नियमांचं उल्लंघन आहे," असंही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केलं.

इंटरनेट बंदीशिवाय सरकारने तेव्हा काश्मीर खोऱ्यात अनेक निर्बंध लादले होते. अनेक मोठे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासमवेत अनेकांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं.

त्याविरोधात काश्मीरच्या ज्येष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीन, काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासह इतर काही लोकांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील वृंदा ग्रोवर यांनी कोर्टाच्या आजच्या आदेशानंतर सांगितलं, "जेव्हा एखाद्या राज्यात सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य यांच्यातील समतोल राखणं आवश्यक होऊन बसतं, तेव्हा राज्यघटनेतील काही तत्त्वांनुसार लोकांच्या स्वातंत्र्यावर काही बंधनं लादली जाऊ शकतात."

"काश्मीरमध्ये हा समतोल साधताना तुम्हाला या गोष्टींची काळजी घ्यावी लागेल. पण राज्य सरकारने ना इंटरनेट बंद करण्याबाबतचे ना संचारबंदी लागू करण्याबाबत किंवा कलम 144 लागू करण्याबाबतचे कुठलेही आदेश कधी अधिकृतरीत्या प्रकाशित करून जारी केले ना कोर्टात मांडले," त्या म्हणाल्या.

"कलम 144 अन्वये असे निर्बंध लादणे, तेही कुठलेही आदेश प्रकाशित ना करता, हे चुकीचं असल्याचं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काश्मीरमध्ये इंटरनेट बंद ठेवण्याची अजूनही गरज आहे का, याचा आढावा घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने जम्मू-काश्मीर सरकारला दिले आहेत.


सामग्री: 5 ऑगस्टला अयोध्येत राम मंदिराच्या भूमीपूजनाचा भव्य सोहळा पार पडणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या हस्ते ही भूमीपूजन होईल. या निमित्ताने इतिहासाचं एक वर्तुळ पूर्ण होईल.

या 29 वर्षांत मोदींच्या कारकिर्दीची कमान गुजरात भाजपचे संघटन सचिव ते देशाचे पंतप्रधान अशी चढती राहिली. या सगळ्या प्रवासात राम मंदिर आणि अयोध्या विवादाचा मोदी यांना फायदा झाला का? मंदिर उभारणीचं संपूर्ण श्रेय भाजप घेत असताना त्यात मोदींचा वाटा किती आहे? असे प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होत आहेत.

या प्रश्नांची उत्तर शोधताना सर्वांत आधी भाजप आणि राम मंदिर-अयोध्या विवादाचा समांतर चालणारा इतिहास समजून घ्यायला हवा.

राम मंदिर आणि भाजप

1980 मध्ये भाजपचा जन्म झाला. या पक्षातली बहुतेक नेतेमंडळी जनसंघातून आली होती. 1984 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला केवळ 2 जागा मिळाल्या होत्या.

निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी विश्व हिंदू परिषद (विहिंप) आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) यांनी अयोध्येत राम मंदिर उभारणीसाठी एक मोहीम सुरू केली. मात्र, त्या निवडणुकीवर या मोहिमेचा फारसा परिणाम झाला नाही. निवडणुकीत भाजपच्या पदरी निराशा येण्यामागचं मोठं कारण ठरलं ते इंदिरा गांधी यांची हत्या आणि त्यामुळे राजीव गांधी आणि काँग्रेसच्या बाजूने आलेली सहानुभूतीची लाट.

1984 च्या निवडणुकीत 400 हून जास्त जागा जिंकणाऱ्या राजीव गांधी सरकारवर काही महिन्यातच संकटाचे ढग दाटू लागले. शहाबानो या मुस्लीम महिलेला तिच्या नवऱ्याने पोटगी द्यावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली तर मुस्लीम समाज काँग्रेसपासून दूर होईल, या भीतीमुळे राजीव गांधी सरकारने एक नवीन कायदा आणला. या कायद्यामुळे राजीव गांधींवर मुस्लीम तुष्टीकरणाचे आरोप झाले.

मुस्लीम तुष्टीकरणाचा आरोप करणाऱ्या हिंदूंना खुश करण्यासाठी काँग्रेसने एक शक्कल लढवली. 1 फेब्रुवारी 1986 रोजी फैजाबादचे न्यायाधीश के. एम. पांडे यांनी हिंदूंना पूजा करता यावी, यासाठी बाबरी मशिदीचं टाळं उघडण्याचा आदेश दिला.

यानंतर 1989 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुका आल्या. त्या निवडणुकीतही काँग्रेसने हिंदुंची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न केले. संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या राम मंदिर आंदोलनावरून लक्ष वळवण्यासाठी काँग्रेसने हिंदुंना रामराज्याचं स्वप्न दाखवलं. स्वतः राजीव गांधी फैजाबादला गेले आणि रामराज्य आणण्याचं आश्वासन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

29 वर्षांपूर्वीची म्हणजे 1991 मधली गोष्ट आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी यांच्यासोबत नरेंद्र मोदी अयोध्येला आले होते. त्यावेळी एका छायाचित्रकाराशी बोलताना त्यांनी म्हटलं होतं, की ज्यादिवशी राम मंदिराचं बांधकाम होईल, तेव्हा मी पुन्हा येईन.


सामग्री: 5 जानेवारी रोजी कॅंपसमध्ये घुसून विद्यार्थ्यांना जबर मारहाण करण्यात आली होती. विद्यार्थी संघटनेची नेता आयेशी घोष या हल्ल्यात गंभीररीत्या जखमी झाली होती. ती देखील या हल्ल्यातील संशयित असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.

डीसीपी क्राइम ब्रांच जॉय तिरकी यांनी शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं की व्हायरल फोटो आणि सीसीटीव्हीच्या मदतीने ही ओळख पटवण्यात आली. लवकरच या विद्यार्थ्यांना नोटीस पाठवली जाईल असं पोलिसांनी सांगितलं.

जेएनयू विद्यार्थी संघटनेची अध्यक्ष आयेशी घोष, संघटनेच्या समितीचे सदस्य सुचेता तालुकदार, प्रिया रंजन, डोलन सामंत, योगेंद्र भारद्वाज, विकास पटेल, पंकज मिश्रा आणि वास्कर विजय हे देखील हल्ल्यातील संशयित असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

पोलिसांनी  संशयित म्हणून नाव घेतल्यानंतर आएशीने प्रतिक्रिया दिली आहे. पोलिसांनी संशयित म्हटलं म्हणून कोणी संशयित होत नाही. मला या देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे असं आयेशी म्हणाली.

याआधी काय झालं?

जेएनयूमध्ये घुसून विद्यार्थ्यांना मारहाण केल्याच्या घटनेचे देशभरात पडसाद उमटले आहेत. मुंबई, पुणे, अलीगड विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी या घटनेचा निषेध केला आहे.

दिल्लीस्थित जेएनयू अर्थात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात पुन्हा एकदा संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्ष आएशी घोषला बेदम मारहाण झाली.

मुंबईतील गेट वे ऑफ इंडिया येथे विद्यार्थी जमा झाले होते आणि त्यांनी जेएनयू हल्ल्याविरोधात शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शनं केली.

"मास्क परिधान केलेल्या गुंडांनी माझ्यावर जीवघेणा हल्ला केला. माझ्या शरीरावरील जखमांमधून रक्त वाहत आहे. मला बेदम मारहाण करण्यात आली," असं आयशे घोष यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं आहे.

जेएनयू टीचर्स असोसिएशनने आयोजित केलेल्या जाहीर सभेदरम्यान हा प्रकार घडल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

थेट JNUमधून बीबीसी प्रतिनिधी श्रीकांत बंगाळे आणि नामदेव अंजना यांची माहिती

जेएनयूच्या मुख्य गेटबाहेर मोठी गर्दी जमली आहे. दोन्ही बाजूच्या विद्यार्थ्यांनी तिथं गर्दी केली आहे. दोन्ही बाजूने जोरदार घोषणाबाजी सुरू आहे. मोठ्या प्रमाणात इथं फौजफाटाही तैनात करण्यात आला आहे.

"गोली मारो देश के गद्दारों को," अशा घोषणा एबीव्हीपीच्या विद्यार्थ्यांकडून दिल्या जात आहेत. तर "दादागिरी नही चलेंगी," अशा घोषणा डाव्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जेएनयू कॅंपसमध्ये झालेल्या हिंसाचाराचा तपास सुरू असून आम्ही संशयितांची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न करत आहोत असं दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं. या प्रकरणात आम्ही नऊ संशयितांची ओळख पटवली आहे असं पोलिसांनी सांगितलं.


सामग्री: 5 जून रोजी सिंथिया यांनी फेसबुक लाईव्हवरून हे आरोप केले आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की पीपीपी सरकारच्या काळात देशाचे गृहमंत्री असणारे रहमान मलिक यांनी 2011 साली त्यांच्यावर बलात्कार केला होता. इतकंच नाही तर सिंथिया यांनी पीपीपीचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांच्यावरही गंभीर आरोप केले आहेत.

इस्लामाबादमधल्या एवान-ए-सदर म्हणजेच राष्ट्रपती भवनात गिलानी यांना भेटायला गेल्या असताना गिलानी यांनी बळजबरी करण्याचा प्रयत्न केल्याचं सिंथिया यांचं म्हणणं आहे.

सिंथिया यांनी माजी आरोग्य मंत्री शहाबुद्दीन यांच्यावरही बळजबरी केल्याचा आरोप केला होता. शहाबुद्दीनसुद्धा पीपीपीशी संबंधित आहेत.

आपल्यावर झालेली बळजबरी आणि लैंगिक हिंसाचार याचा तपशील आपण देऊ शकतो. मात्र, अल्पवयीन मुलंही हा व्हीडियो बघू शकतात. त्यामुळे आपण तपशील देत नसल्याचं सिंथिया यांनी म्हटलं आहे. निष्पक्ष आणि शोध पत्रकारांना ही माहिती द्यायला आपण तयार असल्याचं सिंथिया यांनी सांगितलं.

सिंथिया यांची फेसबुक पोस्ट

आपल्या फेसबुक अकाउंटवर लिहिलेल्या एका पोस्टमध्ये सिंथिया लिहितात,

'इस्लामाबादच्या मिनिस्ट्रियल एनक्लेवमधल्या गृहमंत्र्यांच्या निवासस्थानी ही घटना घडली. 2011ची ही घटना आहे. त्यावेळी अमेरिकी कमांडोंनी ओसामा बिन लादेनला पाकिस्तानातल्या अबोटाबादमध्ये ठार केलं होतं.

त्यावेळी मला वाटलं होतं की वजीर-ए-दाखला (गृहमंत्री) रहमान मलिक यांच्याशी माझी ही भेट माझ्या व्हिसासंबंधी आहे. मात्र, मला काही फुलं आणि असं पेय देण्यात आलं ज्यात गुंगीचं औषध टाकण्यात आलं होतं. मात्र, मी गप्प बसले. कारण पाकिस्तान पिपल्स पार्टीच्या सरकारमध्ये असं कोण होतं जो त्यांच्याच गृहमंत्र्याविरोधात मला मदत करू शकेन? काही दिवसांपूर्वी त्यांनी माझ्या कुटुंबाला लक्ष्य केलं. मी हे खपवून घेऊ शकले नाही.

आणि हो, 2011 सालीच मी माझ्याबाबत घडलेल्या या घटनेविषयी अमेरिकी दूतावासातही एका अधिकाऱ्याला सांगितलं होतं. मात्र, त्यावेळी परिस्थिती अत्यंत नाजूक होती. अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातल्या क्लिष्ट संबंधांमुळे माझ्या तक्रारीत अमेरिकी दूतावासातल्या त्या अधिकाऱ्यानेही फार रस दाखवला नाही. पाकिस्तानात माझी भेट एका उत्तम व्यक्तीशी झाली. आता त्यांच्याशी माझा साखरपुडाही झाला आहे. एक जोडपं म्हणून आयुष्यात पुढे जाता यावं, यासाठी माझ्याबरोबर जे घडलं ते जगाला सांगावं, ही हिंमतही मला माझ्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानच्या राजकीय वर्तुळात सध्या वादळ उठलं आहे. यामागे आहे पाकिस्तानात राहणारी एक अमेरिकी ब्लॉगर. त्यांचं नाव आहे सिंथिया डी. रिची. सिंथियाने पाकिस्तानातील विरोधी पक्ष असलेल्या पाकिस्तान पिपल्स पार्टीच्या (पीपीपी) अनेक नेत्यांवर लैंगिक छळ आणि बलात्काराचे आरोप केले आहेत.


सामग्री: 5 डिसेंबर 2016 रोजी तामिळनाडूच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता यांचं आजाराने निधन झालं होतं. त्यांच्या मृत्यूनंतर तामिळी जनतेसाठी त्यांनी केलेलं कार्य आणि त्यांनी मिळवलेलं यश लोकांपुढे यावं, यासाठी त्यांच्या बंगल्याचं स्मारकात रुपांतर करण्याचा निर्णय तामिळनाडू सरकारने घेतला.

स्मारक उभारणीसाठीचा अध्यादेश तामिळनाडू सरकारने काढला आहे. त्यानुसार जमीन आणि बंगला अधिग्रहणाची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता चेन्नईतल्या पोएस गार्डन भागातल्या 'वेद निलायम' घरात रहायच्या.

स्मारक उभारणीसंदर्भात काढलेल्या अध्यादेशात बंगल्यातल्या सर्व वस्तूंची यादीही देण्यात आली आहे.

या यादीनुसार जयललिता यांच्या घरी सोन्याच्या 14 वस्तू आहेत. त्यांचं एकूण वजन 4 किलो 372 ग्रॅम आहे. तर 867 चांदीच्या वस्तू आहेत. चांदीच्या वस्तूंचं एकूण वजन 601 किलो 424 ग्रॅम इतकं आहे. 162 चांदीची भांडीही आहेत.

याशिवाय जयललिता यांच्या घरी 11 टिव्ही, 10 फ्रिज, 38 एअर कंडिशनर्स, 556 फर्निचर, 6514 स्वयंपाकघरातली भांडी, 1055 शोभेच्या कटलरी वस्तू, 15 पूजेची भांडी, 10438 कपडे (यात घालायचे कपडे, चादरी, अभ्रे, पडदे यांचाही समावेश आहे.), 29 टेलिफोन आणि मोबाईल फोन, 8376 पुस्तकं आणि 6 घड्याळं आहेत. याशिवाय 65 सूटकेस, 108 सौंदर्य प्रसाधनं, 1 झेरॉक्स मशीन आणि 1 प्रिंटरही आहे.

17 ऑगस्ट 2017 रोजी तामिळनाडू सरकारने दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्या बंगल्याचं स्मारकात रुपांतर करण्याची घोषणा केली होती. हे स्मारक सर्वांसाठी खुलं असणार आहे.

त्यानंतर प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू झाली. जयललिता यांचा कुणीही उत्तराधिकारी नाही. त्यामुळे बंगला आणि बंगल्यातल्या वस्तू गेल्या तीन वर्षांपासून देखभाली अभावी पडून आहेत. त्या खराब होऊ नये, यासाठी अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बंगला राज्य सरकारला तात्पुरता हस्तांतरित करण्यात आला आहे.

जमीन आणि बंगल्याच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सरकार पुरात्ची थलायवी डॉ. जे. जयललिता मेमोरियल फाऊंडेशनची स्थापना करेल आणि जमीन आणि बंगला या फाउंडेशनला सुपूर्द करण्यात येईल. त्यानंतर स्मारक उभारणीचं काम सुरू होईल.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, माहिती आणि प्रसिद्धी मंत्री, अर्थ सचिव, तामिळ विकास आणि प्रसिद्धी विभागाचे सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे चीफ इंजीनिअर, पुरानवस्तू...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तामिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्या बंगल्यात 4 किलो सोनं, 601 किलो चांदी आणि 8376 पुस्तकं असल्याची माहिती तामिळनाडू सरकारने दिली आहे.


सामग्री: 5 नोव्हेंबरला त्यांनी व्यासपीठावरून ही गोष्ट सांगितली तेव्हा काही लोकांना वाटलं की त्यांना आता आपल्या राजकीय जीवनाचा अस्त होताना दिसतोय. तर काही लोकांचं म्हणणं होतं ती नितीश यांनी भावनिक कार्ड खेळलं आहे म्हणजे लोक त्यांची ही निवडणूक शेवटची समजून त्यांना मत देतील.

दुसरीकडे जनता दल युनायटेड पक्षाने मात्र स्पष्ट केलंय की ही निवडणूक नितीश कुमारांची शेवटची निवडणूक नसेल. राजकारणातले कसलेले खेळाडू असणारे नितीश कुमार आपण कधी, काय आणि किती बोलायचं आहे हे चांगलंच जाणतात हे यावरून स्पष्ट होतं.

नितीश कुमारांच्या राजकारणाचा जवळून अभ्यास करणारे पाटण्यातल्या के एन सिन्हा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्समधले प्राध्यापक डीएम दिवाकर म्हणतात की, "नितीश कुमारांची समज तकलादू नाहीये. ते जे बोलतात ते फार विचारपूर्वक, मोजून-मापून बोलतात. पण या निवडणुकीत त्यांनी अशा अनेक गोष्टी बोलून दाखवल्या आहेत ज्या नितीश कुमारांनी बोलल्या आहेत यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे."

त्यांनी केलेल्या 'शेवटची निवडणूक' या वक्तव्यावर बोलताना दिवाकर म्हणतात, "हे पहा, पक्षाचा जो अंतर्गत सर्व्हे होतो त्यात त्यांच्या लक्षात आलं असेल की विरोधात वातावरण तापलंय. अँटी इंकम्बेन्सीची पण लाट आहे. त्यामुळे हे विधान करून त्यांनी एक मार्ग काढला की उद्या समजा त्यांना काही पाऊल उचलावं लागलं तर लोकांना त्याची आधीच कल्पना होती असं म्हणता येईल."

पण आतापर्यंत हाती आलेले कल सांगतात की जनता दल युनायडेटची कामगिरी इतकीही वाईट झालेली नाही जितकी मतगणना सुरू व्हायच्या आधी असेल असं वाटत होतं.

भाजपने आधीच स्पष्ट केलंय की नितीश कुमारांच्या पक्षाला भाजपपेक्षा कमी जागा मिळाल्या तरी मुख्यमंत्री तेच बनतील.

टिकून राहण्याची कला

2010 मध्ये नितीश कुमारांच्या पक्षाची घोषणा होती - "गप्पा ठोकणाऱ्याला 15 वर्षं आणि काम करणाऱ्याला 5 वर्षं?"

पण या विधानसभा निवडणुकीत नितीश कुमारांची 15 वर्षं आणि लालू यादवांची 15 वर्षं जनतेच्या समोर होती. समर्थक आणि विरोधकांच्या सुशासन आणि जंगलराज यांची टक्कर होती.

बिहारचे वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकूर म्हणतात की, "नितीश कुमारांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात (2005-2010) खूप काम केलं. त्यांच्या कार्यकाळात मुलींसाठी युनिफॉर्म योजना आली, मुली शाळेत जायला लागल्या. त्यांचा दृष्टीकोन लोकहिताचा होता. त्यांच्या राज्यात खंडणीखोरांची सद्दी जवळपास संपुष्टात आली होती जी लालू...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नितीश कुमार यांनी पुर्णियामधल्या एका प्रचारसभेत म्हटलं होतं, "आज प्रचाराचा शेवटचा दिवस आहे. परवा निवडणूक आहे आणि ही माझी शेवटची निवडणूक असेल. शेवट गोड तर सगळं गोड..."


सामग्री: 5 मे पासून लडाखमधल्या काही भागांमध्ये दोन्ही देशांचं सैन्य समोरासमोर ठाकल्याचं सांगितलं जातंय.

हा तणाव दूर करण्यासाठी शनिवारी दोन्ही देशांच्या वरिष्ठ सैन्य अधिकाऱ्यांची बैठक झाली.

संरक्षण मंत्रालयाने रविवारी यासंबंधी निवेदन जारी केलं. दोन्ही पक्षांचे कमांडर शांततापूर्ण मार्गाने पूर्व लडाखचा वाद द्विपक्षीय कराराच्या आधारे सोडवण्यासाठी तयार असल्याचं यात सांगण्यात आलं.

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी नुकत्याच एका टीव्ही चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं की, या परिसरात चीनच्या सैन्याने मोठ्या प्रमाणावर रस्ते बांधणीचं काम केलं आहे आणि भारताने पुरेशी पावलं उचलली आहेत.

त्यापूर्वी दोन्ही सैन्यांच्या जवानांमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चकमक झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या.

पँगॉन्ग तळं आणि गॅलवान नदी प्रदेशात दोन्ही देशांची सीमा अजूनही निश्चित झालेली नाही. समुद्रसपाटीपासून तब्बल 4350 मीटर उंचावर हे तळं आहे.

वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार या परिसरात दोन्ही देशांचे सैन्य तळ ठोकून आहेत आणि दोन्ही बाजूने एकमेकांवर घुसखोरीचे आरोप होत आहेत.

स्थानिकांना काय वाटतंय?

भारत आणि चीन यांच्यात मोठी सीमा आहे आणि सीमेवरच्या अनेक भागांवर दोन्ही पक्ष आपापला दावा सांगतात.

सीमेवरून दोन्ही देशांमध्ये बरेच मतभेद आहेत आणि यावरून दोन्ही देश बरेचदा समोरासमोर आले आहे. मात्र, दरवेळी हा वाद शांततेच्या मार्गाने सोडवण्यात आला, असं संरक्षण मंत्र्यांनी आपल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे.

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर अनेक ठिकाणी नद्या, तळी किंवा बर्फाळ डोंगर आहेत. या ठिकाणी सीमा निश्चित झालेल्या नाहीत. त्यामुळे बरेचदा अशा ठिकाणी दोन्ही देशांचं सैन्य समोरासमोर येतं.

वेगवेगळ्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोन्ही देशांमध्ये सध्याचा वाद पूर्व लडाख भागातील गॅलवान खोरं आणि पँगॉन्ग तळ्याजवळ उफाळला आहे. यामुळे स्थानिकांची चिंता वाढली आहे.

लडाख स्वायत्त पहाडी विकास परिषदेचे काउंसिलर आणि शिक्षणविषयक एक्झिक्युटिव्ह काउंसिलर कोंचोक स्टेंजिन म्हणतात, "मला गावांची काळजी वाटते. कारण भारत आणि चीनचे जवान ज्या ठिकाणी समोरासमोर आलेत तिथून 2 ते 3 किलोमीटर अंतरावरच ही गावं आहेत."

गेल्या महिन्यापासून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरच्या संपूर्ण क्षेत्रात भारतीय सैन्याची ये-जा वाढली आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर बहुतांश ठिकाणी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लडाखमध्ये भारत आणि चिनी सैन्याच्या अधिकाऱ्यांमध्ये ज्यादिवशी चर्चा सुरू होती, त्याच दिवशी दुसरीकडे या भागातले लोक चिंतेत होते. हा तणाव वाढला तर गुरंढोरं चरण्याची आपली कुरणं चीनच्या क्षेत्रात जातील, अशी भीती इथल्या नागरिकांना आहे.


सामग्री: 5 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारनं दिलेलं मराठा आरक्षण रद्द ठरवण्याचा निर्णय दिला.

न्यायालयाच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं, "मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा निराशाजनक आहे. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. हा अधिकार केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना असल्याचं सुप्रिम कोर्टाने सांगितलं आहे.

"त्यामुळे अॅट्रॉसिटीसंदर्भात तसेच काश्मीरमध्ये 370 कलम हटवण्यात केंद्र सरकारने जी तत्परता दाखवली, त्यासाठी घटनेत बदल केले आहेत. तीच तत्परता आणि गती केंद्राने मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी."

सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात इंद्रा सोहनी प्रकरणातील 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यास नकार दिला.

महाराष्ट्र सरकारनं मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत मागास वर्गातून (SEBC) जे आरक्षण दिले आहे, ते घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

102व्या घटनादुरुस्तीनुसार आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने का म्हटलं.

याला कायद्याचा आधार असला तरी राजकीयदृष्ट्या ठाकरे सरकारला केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलून हा पेच सोडवता येईल का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना नाही?

11 ऑगस्ट 2018 रोजी केंद्र सरकारने 102 वी घटना दुरुस्ती करून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. या घटना दुरुस्तीमध्ये अनुच्छेद 338 (ब) चा समावेश करण्यात आला.

त्यानुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला. तसंच अनुच्छेद 342 (अ) नुसार सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गात कोणत्या समाजाचा समावेश करायचा याचे अधिकार राष्ट्रपती आणि संसदेला देण्यात आले.

घटनेच्या अनुच्छेद 15 आणि 16 नुसार अधिक अधिकार राज्यांना देण्यात आले आहेत.

घटनातज्ञ अॅडव्होकेट श्रीहरी अणे सांगतात, "102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर सामाजिक किंवा शैक्षणिक मागास वर्गाबाबत सूचित करण्याचे अधिकार पूर्वी राज्यांकडे होते. पण ते एका आयोगाकडे देण्यात आले. तो राष्ट्रीय मागास आयोग आहे. त्या आयोगाच्या शिफारशीवर देशाचे राष्ट्रपती त्या वर्गाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या नामनिर्देशित करतात.

"उच्च न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत हा अधिकार राज्याला आणि केंद्राला स्वतंत्रपणे आहे अशी धारणा होती. पण हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा ही हात जोडून विनंती करतो, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयानंतर म्हटलं आहे. पण, अशाप्रकारे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केंद्र सरकारच्या कोर्टात ढकलून ठाकरे सरकारची यातून सुटका होईल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.


सामग्री: 50 षटकांचा विश्वचषक आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी धोनीनं जिंकलाय, 20 षटकांचा टी-20 विश्वचषक आणि चॅम्पियन्स टॉफी धोनी जिंकलाय, कसोटी सामन्यांमध्येही धोनीनं भारतीय संघाला अव्वल स्थानी पोहोचवलं.

धोनीनं काल (15 ऑगस्ट 2020) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. हे निमित्त साधत त्याच्या आजवरच्या 'बेस्ट डिसिजन'वर एक नजर टाकूया.

1) जोगिंदरला बनवलं हिरो

2007 सालच्या टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात जर महेंद्रसिंग धोनीनं जोगिंदर शर्माला शेवटची ओव्हर टाकायला दिली नसती, तर जोगिंदर शर्मा या टीमचा सदस्य होता, हेही कधी जगाला कळलं नसतं.

टी-20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना भारत विरूद्ध पाकिस्तान असा होता आणि पाकिस्तानला शेवटच्या ओव्हरमध्ये 13 धावा हव्या होत्या. भारताला केवळ एक विकेट हवी होती, पण पाकिस्तानकडून फलंदाजीसाठी तेव्हा फॉर्ममध्ये असलेला मिस्बाह उल हक होता.

अत्यंत महत्त्वाच्या वेळी धोनीनं अनुभवी हरभजन सिंगऐवजी जोगिंदर शर्माच्या हाती चेंडू दिला. जोगिंदरनं तिसऱ्या चेंडूत मिस्बाहची विकेट घेतली आणि धोनीचा धाडसी निर्णय अविस्मरणीय ठरवला.

2) बॉल आऊटचा किस्सा

2007 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या लीग राऊंडमध्ये पाकिस्तान विरूद्ध भारत हा सामना टाय झाला. या सामन्याचा निकाल बॉल आऊटनं होणार होता. बॉल आऊटमध्ये एकाच चेंडूत फलंदाजाची विकेट घ्यायची असते.

पाकिस्ताननं नियमित गोलंदाज निवडला, मात्र, धोनीनं इथंही धाडस दाखवलं. हरभजनऐवजी वीरेंद्र सहवाग आणि रॉबिन उथप्पा यांसारख्या पार्ट टाईम गोलंदाजांकडे चेंडू सोपवला. मात्र, या सामन्यात भारत विजयी झाला आणि इथेही धोनीचा निर्णय योग्यच ठरला.

3) विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात 5 व्या स्थानी फलंदाजीचा निर्णय

2011 च्या विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यातील कुलशेखराच्या चेंडूला षटकार लगावलेला तो क्षण कोण विसरू शकेल?

भारताला 28 वर्षांनंतर विश्वचषक मिळवून देणाऱ्या त्या अंतिम सामन्यात धोनीनं नाबाद 93 धावा केल्या होत्या. त्या सामन्यात धोनी जर खेळला नसता, तर कदाचित तो टीकेचा धनी झाला असता. कारण अंतिम सामन्याआधीपर्यंत धोनी अर्धशतकाची नोंदही करू शकला नव्हता.

अंतिम सामन्यात मात्र धोनी तेव्हा फॉर्ममध्ये असलेल्या युवराजच्या पाचव्या स्थानी स्वत: उतरला. त्याचं कारण असं होतं की, गंभीरच्या रूपात आधीच मैदानात डावखुरा फलंदाज होता. त्यामुळे समतोल साधण्यासाठी युवराजऐवजी धोनी स्वत: फलंदाजीला उतरला होता.

दुसरं कारण हेही होतं की,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

क्रिकेटविश्वात असा कोणताच चषक नाहीये, ज्यावर महेंद्रसिंग धोनीनं आपलं नाव कोरलं नाहीये!


सामग्री: 50-60च्या दशकात ब्रिटनच्या राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांच्याकडे कॉर्गी जातीचा कुत्रा होता. तेव्हा लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचलेला हा कुत्रा कालांतरानं विस्मृतीत गेला. पण, आता 'द क्राऊन' वेबमालिकेतून या कुत्र्याला पुन्हा प्रसिद्धी मिळाली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नेटफ्लिक्सवरील 'द क्राऊन' वेब मालिकेमुळे कॉर्गी कुत्र्यांना नवं जीवन मिळालं आहे. मालिकेमुळे प्रसिद्धी झोतात आलेल्या या कुत्र्यांचं धोकादायक जमातींच्या यादीतून नाव वगळ्यात आले आहे.


सामग्री: 58 वर्षीय काश्मिरी पंडित अशोक भान भावूक झाले होते. 19 जानेवारी 1990 ला अशोक भान यांना आपलं सगळं काही सोडून काश्मिरमधून पलायन करावं लागलं होतं. त्यांनी जम्मूमध्ये आश्रय घेतला.

त्या रात्री 'यत बनावो पाकिस्तान...'चे नारे मशिदींमधून उमटत होते. अशोक भान यांना ते प्रसंग आठवत होते.

ते सांगतात, "आजही 19 जानेवारीची संध्याकाळ आठवली की अंगावर काटा येतो. मी तेव्हा हॉस्पिटलमध्ये होतो. जेव्हा मशिदींमधून आवाज यायला लागले तेव्हा माझे पाय थरथर कापायला लागले. मी ते सगळं शब्दांत मांडूही शकत नाही. काश्मिरी पंडितांना खोरं सोडून जावं लागेल अशी चर्चा सुरू झाल्यावर मनात पहिल्यांदा माझ्या घरातल्या लोकांचा विचार आला. ते कोठे जातील, काय खातील आणि आमच्या घरांचं काय होईल, असे प्रश्न मला पडले."

काश्मिरी पंडित अशोक भान

आता भान दिल्लीमध्ये आपल्या कुटुंबियांसोबत राहतात.

"मला काश्मिरला परत जायचं आहे. मी जेव्हा काश्मिर सोडलं, तेव्हा मी 27 वर्षांचा होतो. आता मी जवळपास साठीला आलो आहे. मात्र आमचं घर काश्मिरमध्येच आहे. काश्मीर हीच आमची माता आहे. तीस वर्षांपासून आम्ही म्हणत आहोत, की एक दिवस आम्ही काश्मिरला परत जाऊ. त्यामुळे हा दिवस आमच्यासाठी ईदप्रमाणे आहे. आमचं स्वप्न साकार झालं आहे," असं भान सांगतात.

आज आमचे वडील हवे होते...

दिल्लीतील आयएनए मार्केटमध्ये रस्त्याच्या कडेला कपड्यांचं दुकान लावणाऱ्या अशोक कुमार मट्टू यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्या प्रस्तावावर आनंद व्यक्त केला.

या निमित्तानं त्यांनी आपल्या वडिलांच्या आठवणींना उजाळा दिला. "माझे डॅडी आज हयात असायला हवे होते, एवढंच मला वाटतं. काही दिवसांपूर्वीच त्यांचं निधन झालं. या निर्णयामुळं ते खूप खूश झाले असते. आज जिथे कोठे काश्मिरी पंडित आहेत, ते ईद साजरा करत असतील. त्यांच्यासाठी हा खूप मोठा दिवस असता."

जेव्हा आम्ही काश्मिरमधून बाहेर पडलो, तेव्हा पुन्हा हे आमचं घर होईल असं आम्हाला वाटलं नव्हतं. मात्र काश्मिर आमचं आहे, ही घोषणा आज सगळा देश देत आहे.

ज्यांच्यावर उपचार केले, त्यांनीच काश्मिरमधून हाकललं

1990 च्या आधी डॉ. एल. एन. धर काश्मिरच्या श्रीनगरमध्ये फिजिशियन म्हणून कार्यरत होते. डॉ. धर 1990 चा तो काळ आठवताना सांगतात, की 19 जानेवारीच्या आधीही बॉम्ब स्फोट व्हायचे. पण आम्ही त्याकडे लक्ष द्यायचो नाही.

ते सांगतात, "त्या रात्री काश्मिरमधील सर्व मशिदींमधून घोषणा देण्यात आली, की...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'या डोळ्यांनी केवळ दुःख, वेदना, मृत्यू, हिंसाचार आणि पलायनच पाहिलं होतं. या थकलेल्या डोळ्यांना हा दिवस दिसेल असं वाटलंही नव्हतं.'


सामग्री: 5जी तंत्रज्ञान हे आरोग्यासाठी किती सुरक्षित आहे याची चाचपणी करण्याचे आदेश सरकारी यंत्रणाना द्यावेत, असं जूही चावला आणि वीरेश मलिक तसंच टीना वाच्छानी या अन्य दोन याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे.

एकीकडे देशात आणि जगभरात 5जी तंत्रज्ञानाच्या आरोग्यविषयक परिणामांवर चर्चा होत आहे, तर दुसरीकडे चीन, अमेरिकेसारखे देश या क्षेत्रात स्वतःचं प्रभुत्व मिळविण्यासाठी धडपडत आहेत.

चान यू गॅजेट्सशिवाय राहूच शकत नाहीत.

बीजिंगमधल्या त्यांच्या घराच्या एका कोपऱ्यामध्ये 20 पेक्षा अधिक स्मार्टफोन, जुने टॅब्लेट आणि इतर उपकरणं पडलेली आहेत.

त्यांच्या घरामध्ये गुगल होम स्मार्ट असिस्टंट आणि अॅमेझॉन एकोही आहे.

34 वर्षांचा हा टेक व्यावसायिक सांगतो, "माझ्यासोबत रोज 3 फोन असतात. एक फोन मी चायनीज अॅप्ससाठी वापरतो. जीमेल आणि इतर पाश्चिमात्य अॅप्ससाठी आयफोन वापरतो आणि कामासाठी गुगल पिक्सेल फोन वापरतो."

टेक्नॉलॉजीसाठीच्या या वेडाचा त्यांना फायदाही झाला आहे. 2009 मध्ये त्यांनी पहिला अॅण्ड्रॉईड फोन विकत घेतला होता. जगातले 80% मोबाईल्स हे अॅण्ड्रॉईड ऑपरेटिंग सिस्टीमवर चालतात.

यानंतर वर्षभरातच भौतिकशास्त्राच्या या पदवीधराने एका कंपनीची स्थापना केली. ही कंपनी चीनमधल्या अॅण्ड्रॉईड युजर्ससाठी कन्टेन्ट बनवते.

2016 मध्ये त्यांनी ही कंपनी चीनमधल्या अलीबाबा या बलाढ्य ई-कॉमर्स कंपनीला विकून टाकली. या व्यवहारामधील नफ्याचा आकडा त्यांनी सांगितलेला नाही.

5G ची दुनिया

चान यू आता महत्त्वाकांक्षी 5G योजनेवर काम करत आहेत.

या तंत्रज्ञानामुळे हायस्पीड इंटरनेट सेवा मिळेल आणि त्यामुळे युजर्सना एखादी फिल्मही अगदी काही सेकंदांत डाऊनलोड करता येईल. जगातल्या काही मोजक्या देशांमध्ये हे तंत्रज्ञान वापरायला सुरुवात झालेली आहे.

ऑक्टोबर महिन्यातच चान यू यांनी शाओमीचा 5G फोन घेतलाय.

ते म्हणतात, "4G ने लोकांचा मोबाईल व्हीडिओ आणि गेमिंगचा अनुभव पार बदलून टाकला. 5G मुळे यात अजून बदल घडेल याची मला खात्री आहे."

हुआवे कंपनीवर लावण्यात आलेल्या निर्बंधांचे परिणाम अमेरिका आणि ब्रिटनमधल्या 5G नेटवर्कच्या सुरू होण्यावर झाले.

चिनी कंपनी - 'हुआवे'च्या उपकरणांवर अमेरिकेने सुरक्षेच्या कारणांस्तव निर्बंध घातले आहेत. शिवाय इतर मित्र देशांनीही असंच करावं असं आवाहनही अमेरिकेने केलंय.

अमेरिकन कंपन्या हुआवेला काय काय विकू शकतात, यावरही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. यामुळेच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हिने 5जी तंत्रज्ञानाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.


सामग्री: 6 ऑगस्ट रोजी असरार अहमद खान या 17 वर्षीय मुलाला रस्त्याच्या कडेला असताना दुखापत झाली. रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर चार आठवड्यांनी हॉस्पिटलमध्ये त्याचा मृत्यू झाला.

असरार प्रचंड हुशार विद्यार्थी होता. त्याला खेळाची आवड होती. असरारचा मृत्यू आता काश्मीरमध्ये वादाचा मुख्य मुद्दा बनला आहे.

पाहा हा व्हीडिओ

असरारचे वडील फिरदोस अहमद खान यांच्या आरोपामुळं या नव्या वादाला तोंड फुटलंय. "असरार त्याच्या मित्रांसोबत क्रिकेट खेळत असताना, त्याच्या डोक्याला अश्रुधुराचे डबे आणि पॅलेट गनच्या गोळ्या लागल्या."

असरारसोबतच क्रिकेट खेळणाऱ्या त्याच्या मित्राच्या म्हणण्यानुसार, हे अश्रुधुराचे डबे आणि शिसे भारतीय निमलष्करी दलाच्या सैनिकांना फेकले होते.

वैद्यकीय अहवालानुसार, असरारचा मृत्यू पॅलेटगनच्या गोळ्यांमुळं आणि अश्रुधुराचे डब्यांच्या स्फोटामुळं झाला. मात्र, काश्मीरमधील भारताचे वरिष्ठ लष्करी अधिकारी लेफ्टनंट जनरल केजेएस धिल्लो यांच्या म्हणण्यानुसार, काश्मिरी आंदोलकांनी भारतीय सैन्यावर फेकलेल्या दगडफेकीत असरारच्या मृत्यू झाला.

काश्मीर पोलिसांनी बीबीसीशी बोलताना लेफ्टनंट जनरल केजेएस धिल्लो यांच्या विधानाचं समर्थन केलं. शिवाय, वैद्यकीय अहवाल संदिग्ध असून, आणखी तपासाची गरज आहे, असंही काश्मीर पोलिसांनी म्हटलंय.

भारत सरकारनं काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 हटवून, जम्मू-काश्मीरचं विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश जाहीर केल्यानंतर, दुसऱ्याच दिवशी असरारच्या दुखापतीची घटना घडली होती.

भारत सरकारच्या या पावलानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये हजारो अतिरिक्त सैन्य तैनात करण्यात आलं होतं, अमरनाथ यात्रा रद्द करण्यात आली होती, शाळा-महाविद्यालयं बंद करण्यात आली, पर्यटकांना काश्मीर सोडण्यास सांगितलं गेलं, टेलिफोन आणि इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आणि राजकीय नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं.

'पंतप्रधानांना माझं दुःख कळतंय का?'

असरारच्या कुटुंबीयांनी त्याचं दहावीचं प्रमाणपत्र दाखवलं. दहावीला असरारला 84 टक्के गुण मिळाले होते. एका वर्तमानपत्राचं कात्रण सुद्धा त्याच्या कुटुंबीयांनी जपून ठेवलंय. त्यात क्रिकेट ट्रॉफी देऊन असरारचा सत्कार करत असल्याचा फोटो आहे.

असरारचे वडील बीबीसीशी बोलताना विचारत होते, "भारताच्या पंतप्रधानांना माझं दुःख कळतंय का? त्यांनी याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केलीय का? कुठला निषेध तरी व्यक्त...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 भारताने रद्द केल्यानंतर आता सहा आठवडे पूर्ण झालेत. गेल्या सहा आठवड्यात काश्मीरमध्ये झालेल मृत्यू सुद्धा आता वादाचा विषय ठरत आहेत. बीबीसीच्या योगिता लिमये यांनी श्रीनगरमधील काही प्रकरणांचा घेतलेला हा आढावा.


सामग्री: 6 डिसेंबर 1992 हा भारतीय राजकारणातील असा दिवस आहे ज्यानं देशाच्या राजकारणाला असं वळण दिलं की गेल्या 26 वर्षांत आपण खूपच मागे गेलो.

आज देशात असे काही मुद्दे प्रभावी ठरत आहेत ज्यांना देशानं फाळणीनंतर मागे सोडून दिलं होतं. त्यापूर्वी धर्मनिरपेक्षता फक्त राज्यघटनेतच नाही तर प्रत्येकाच्या नसानसांत भिनली होती.

पण 6 डिसेंबर नंतर धर्मांधतेनं धर्मनिरपेक्षतेची जागा घेतली.

6 डिसेंबर 2018चा विचार केल्यास देशात अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, समस्त हिंदू धर्माला फक्त अयोध्येतील मंदिरापर्यंतच मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न होत आहे.

हिंदूची व्याख्याच बदलली

या देशाला चालवणाऱ्या काही लोकांनी तर हिंदूची व्याख्याच बदलली आहे. त्यांना असं वाटतं की, देशातील ज्या व्यक्तीला अयोध्येत मंदिर बनवावं असं वाटतं तोच फक्त हिंदू आहे. मंदिरही त्या अटींवर बनवावं ज्या अटी या लोकांना अभिप्रेत आहेत.

दरवर्षी 6 डिसेंबरला जुन्या आठवणी ताज्या होतात. त्या दिवशी मी स्वत: अयोध्येत उपस्थित होतो आणि संपूर्ण प्रकरण डोळ्यादेखत पाहात होतो. हीच बाब मी माझ्या 88 पानी साक्षीच्या स्वरुपात सीबीआय न्यायालयात मांडली होती.

तो उन्माद ज्यानं विवेकाची मर्यादा ओलांडली होती, कायदा आणि सुव्यवस्थेला पायदळी तुडवलं होतं, काही लोकांच्या चेहऱ्यावर आनंद तर काहींच्या चेहऱ्यावर भीती होती, जवळपास 4 तास मी बाबरी मशिदीला उद्ध्वस्त होताना पाहात होतो. ते दृश्य भीतीदायक होतं.

या घटनेंतर दरवर्षी 6 डिसेंबरला अयोध्येत विश्व हिंदू परिषदेकडून शौर्य दिवस साजरा केला जातो. भाजपचा एखादा ज्येष्ठ नेता त्यात सहभागी होत असतो.

उत्साह कमी झाला

पण हळूहळू लोकांचा उत्साह कमी होताना दिसत गेला. एक एक वर्षं निघून जात होतं आणि सहा-सात वर्षांनंतर लालकृष्ण आडवाणी शौर्य दिवसाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी अयोध्येत प्रमुख पाहुणे म्हणून गेले.

त्यादिवशीही मी तिथंच होतो. खरंतर आडवाणींना सर्वांत मोठा धक्का त्या दिवशीच बसला असावा कारण त्यांच्या सभेसाठी फक्त 500 ते 700 लोक जमा झाले होते.

सामान्य माणसांपेक्षा पोलीस आणि मीडियातल्या लोकांचं प्रमाण अधिक होतं.

हे सर्व त्या अयोध्येत घडत होतं जिथं कधीकाळी याच आडवाणींनी ऐतिहासिक रथयात्रा काढली होती आणि तिला उडंद प्रतिसाद लाभला होता. खरंतर नुसत्या भंडाऱ्याच्या नावावर 5,000 साधू एकत्र येणं अयोध्येत सामान्य बाब आहे.

तो दिवस आणि आजचा दिवस. अयोध्येतील...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बाबरी मशीद प्रकरणाला 26 वर्षं पूर्ण झाली आहेत. पण बाबरीचं भूत आजही जिवंत आहे. आणि हे भूत जिंवत ठेवण्याचं संपूर्ण श्रेय जातं भारतीय राजकारण्यांना.


सामग्री: 6 मे 2014 ते 23 सप्टेंबर 2016 या काळात त्यांनी एका ननवर बलात्कार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

मिशनरीज ऑफ जिजस आणि कॅथोलिक लॅटिन चर्चने मात्र आंदोलन करणाऱ्या नन्सना निदर्शनात भाग न घेण्याचा सल्ला दिला आहे.

केरळ कॅथोलिक चर्च रिफॉर्मेशन आंदोलनाचे प्रतिनिधी जॉर्ज जोसेफ यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं, "धर्मप्रसारकांना असं सांगण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. कारण ही धार्मिक संघटना जालंधर जिल्ह्यातील संघटनेच्या अखत्यारित आहे. त्याचं नेतृत्व बिशप मुलक्कल यांच्याकडे आहे."

केरळ उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत जोसेफ हे एक याचिकाकर्ते आहे. ननने काही महिन्यांपूर्वी पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. पण पोलिसांनी त्या मुलक्कल यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही.

मुख्य मागण्या

10 ऑगस्टला न्यायालयात जेव्हा याचिका दाखल झाली तेव्हा पोलिसांनी ननच्या आरोपात तथ्य आहे हे दाखवणारे काही पुरावे मिळाले आहेत, अशी माहिती कोर्टात दिली. त्यानंतर कोर्टाने हा खटला काळजीपूर्वक हाताळण्याचे आदेश दिले आहेत.

जेव्हा कोणतीही कारवाई झाली नाही तेव्हा जोसेफ यांनी कोर्टात एक आणखी याचिका दाखल केली. ती विभागीय खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी आली. कोर्टाने सुनावणीसाठी 13 सप्टेंबर ही तारीख निश्चित केली आहे.

जोसेफ यांनी कोर्टापुढे चार मागण्या केल्या आहेत. बिशपला तात्काळ अटक करावी, संपूर्ण चौकशी उच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली व्हावी, बिशप मुलक्कल यांना परदेश प्रवास करण्यास मनाई करावी आणि लैंगिक अत्याचार झालेले जे पीडित साक्षीदार आहेत त्यांचं संरक्षण करावं, अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.

समाजातील इतर स्तरांतूनसुद्धा या आंदोलनाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, हे उल्लेखनीय आहे. त्यापैकी एक व्यक्ती केरळ उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आहेत. न्या. केमल पाशा यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं, "मला त्यांच्या बाजूने उभं राहणं योग्य वाटलं."

ते म्हणाले, "न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात पोलिसांनी बिशपविरुद्ध पुरावे असल्याचं सांगितलं. तरीही त्याला अटक न करणं हे पोलिसांचं अपयश आहे."

"त्यांना आरोपींना वाचवायचं आहे हे फारच उघड आहे. आरोपींनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्जही केलाही याचीसुद्धा नोंद घ्यायला हवी," असंही न्या. पाशा म्हणाले.

चर्चची भूमिका

सिरिओ मलबार चर्चचे माजी प्रवक्ता पॉल ठेलकाथ म्हणाले, "त्यांचं मौन लाजिरवाणं आहे. पीडितेने चर्चकडे तक्रार केल्यापासून अनेक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या काही दिवसांत केरळच्या रस्त्यांवर वेगळं चित्र दिसत आहे. असं चित्र सहसा दिसत नाही. इथं एक आंदोलन सुरू असून दररोज ठराविक वेळ या आंदोलनात इथल्या एका चर्चमधील नन्स भाग घेत आहेत. हे आंदोलन दररोज काही तास सुरू असतो. या नन बलात्काराचे आरोप असलेले जालंधरचे बिशप फ्रॅंको मुलक्कल यांच्या अटकेची मागणी करत आहेत.


सामग्री: 6.30- कोथरुड मतदारसंघातून भाजपचे चंद्रकांत पाटील  यांचा 25495  मतांनी विजय. त्यांनी मनसेच्या किशोर शिंदे यांचा 25495 मतांनी पराभव केला.

6.00- मावळमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील शेळके यांनी भाजपाचे राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांचा पराभव केला. भोसरी मधून भाजपच्या महेश लांडगे यांचा विजय झाला असून, त्यांनी अपक्ष विलास लांडे यांचा पराभव केला. जुन्नर मधून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अतुल बेनके यांचा विजय झाला असून,त्यांनी शिवसेनेच्या शरद सोनवणे यांचा पराभव केला.आंबेगाव येथून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिलीप वळसे पाटील यांचा विजय झाला. खेड आळंदी मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिलीप मोहिते विजयी झाले असून, त्यांनी शिवसेनेच्या आमदार सुरेश गोरेंचा पराभव केला. शिरूर मधून अशोक पवार यांचा विजय

5.45- दिग्रस येथून शिवसेनेचे महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड 63,607 मतांनी विजयी झाले आहेत. राळेगावात भाजपचे अशोक उईके 10,141 मतांनी विजयी विजयी झाले आहेत. उमरखेड मतदारसंघातून भाजपचे नामदेव ससाणे 9,427 मतांनी विजयी झाले आहेत. पुसदमधून राष्ट्रवादीचे इंद्रनील नाईक 9,750 मतांनी विजयी झाले आहे. भाजपचे उमेदवार आमदार निलय नाईक पराभूत झाले आहेत.

5.05- बीड मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे संदीप क्षीरसागर यांनी काका जयदत्त क्षीरसागर यांचा 1770 मतांनी विजयी.

4.55- दौंडमध्ये राष्ट्रवादीचा निसटता पराभव. भाजप उमेदवार राहुल कुल यांचा ६१८ मतांनी विजय. चुरशीच्या लढतीत राहुल कुल यांची  सरशी. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रमेश थोरात यांना विजय घोषित करण्यात आलं होतं. मात्र यावर राहुल कुल यांनी आक्षेप घेत फेर मोजणी घेतली. त्यात राहुल कुल यांना 618 मतांच्या फरकाने विजय झाला आहे.

4.50- 'उद्धव ठकरेंची पत्रकार परिषद मी ऐकली आहे आमचं जे ठरलं आहे त्यानुसारच आम्ही पुढे जाऊ'-देवेंद्र फडणवीस

मी उद्धव ठाकरे यांच्याशी बोललो त्यांनी माझं अभिनंदन केलं आहे मी त्यांचं अभिनंदन केलं आहे, सरकार महायुतीचच येणार आहे, असंही त्यानी पुढे म्हटलंय.

4.50- 'महाराष्ट्राच्या जनतेने स्पष्ट कौल दिला आहे.  164 जागा लढवूनही आम्ही 26 टक्के मतं मिळवली. आमचा स्ट्राईक रेट 70 टक्क्यांच्या आसपास आहे. ही विजय साजरा करण्याची वेळ आहे, विश्लेषणाची नाही. सातारा आणि परळीतला पराभव विचार करायला लावणारा आहे. आमच्या काही मंत्र्यांचे पराभव झाले आहेत. दोन्ही पक्षांना बंडखोरीचा फटका बसला आहे. अपक्षांपैकी 15 जण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विधानसभा निवडणुकांच्या निकालात भाजप 102 जागांवर आघाडीवर आहे. 2014 साली भाजपला 122 जागा होत्या. शिवसेनेला 61 जागांवर आघाडी आहे. 2014 साली शिवसेनेला 63 जागा मिळाल्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस 54 जागांवर आघाडीवर आहे. 2014 साली राष्ट्रवादीला 41 जागा होत्या. काँग्रेस 41 जागांवर आघाडीवर आहे. 2014 साली काँग्रेसला 42 जागा मिळाल्या होत्या.


सामग्री: 60 ते 70 किमी अंतरावर मारा करणाऱ्या या क्षेपणास्त्रांचा करार चीनबरोबरच्या वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात येत असल्याचा अंदाज आहे.

एएनआय या वृत्तसंस्थेने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार शॉर्ट नोटिशीवरच फ्रान्सने भारतासाठी तयार करत असलेल्या रफाल विमानांसाठी हे क्षेपणास्त्रंही पुरवण्याची तयारी दाखवली आहे.

5 राफेल विमानांची पहिली तुकडी चार दिवसांनंतर हरियाणातल्या अंबाला हवाई तळावर दाखल होणार आहे.

हॅमर हवेतून जमिनीवर मारा करणारं क्षेपणास्त्र आहे आणि हे क्षेपणास्त्र लक्ष्याचा अचूक भेद घेतं, असंही सांगण्यात आलं आहे. 'हॅमर क्षेपणास्त्र दूरनच सहज वापरता येतं', असं हे क्षेपणास्त्र तयार करणाऱ्या साफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स अँड डिफेन्स या कंपनीचं म्हणणं आहे.

कंपनीचा दावा आहे की 'हे क्षेपणास्त्र गायडन्स किटच्या सहाय्याने लक्ष्यावर मारा करतं. शिवाय हे क्षेपणास्त्र कधीही जॅम होत नाही. मिसाईलच्या पुढच्या भागात लावण्यात आलेल्या गायडन्स किटमध्ये जीपीएस, इन्फ्रारेड आणि लेसर बसवण्यात आले आहेत.'

हॅमरचं खरं नाव 'आर्मेमेंट एअर सोल मोदूलार' आहे. फ्रान्समध्ये विक्रीनंतर त्याला हॅमर नावाने संबोधलं गेलं आणि पुढे हेच नाव प्रचलित झालं.

हॅमर म्हणजे हायली एजाईल मॉड्युलर अॅम्युनेशन्स एक्सटेंडेड रेंज.

भारताने फ्रान्सकडून जी राफेल विमानं खरेदी केली आहेत त्यात आधीपासूनच हवेतून हवेत मारा करणारी 'मेटियोर' म्हणजेच लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रं आहेत. या क्षेपणास्त्रामुळे भारतीय हवाई दलाची क्षमता शेजारील देशांच्या तुलनेत खूप वाढणार आहे.

1971 सालच्या भारत-पाकिस्तान युद्धात भारताच्या विजयात आपल्या हवाई दलाने मोठी भूमिका बजावली होती. गेल्या 50 वर्षात भारतीय हवाई दलाची क्षमता वेगाने वाढली आहे.

250 किलो वजनापासून सुरुवात होणारी हॅमर क्षेपणास्त्रं रफालव्यतिरिक्त मिराज लढाऊ विमानांमध्येही बसवता येतात.

फ्रान्स व्यतिरिक्त इजिप्त, कतार यासारख्या आशियातील इतर राष्ट्रांकडेही हॅमर क्षेपणास्त्रं आहेत.

एएनआय या वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने माहिती देताना म्हटलं आहे की हॅमर क्षेपणास्त्रं डोंगराळ भागासारख्या कुठल्याही भागांमध्ये तयार करण्यात आलेले बंकर उद्ध्वस्त करू शकतात.

याविषयी लिहिताना लडाखचाही विशेष उल्लेख करण्यात आला आाहे.

लडाखमधल्या गलवान खोऱ्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून भारत आणि चीन यांच्यात तणाव आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यात लवकरच राफेल जेट्स सामील होत आहेत. 29 जुलै रोजी हरियाणातल्या अंबाला हवाई तळावर या लढाऊ विमानांची पहिली तुकडी दाखल होईल. भारत फ्रान्सकडून या लढाऊ विमानांपाठोपाठ हॅमर क्षेपणास्त्रही खरेदी करणार असल्याचं वृत्त आहे. भारतीय सैन्याला असलेल्या "इमर्जन्सी पॉवर" अंतर्गत हा करार करण्यात येणार आहे.


सामग्री: 60 वर्षं लोकप्रतिनिधी राहिलेले एम. करुणानिधी यांचं 94 व्या वर्षी निधन झालं. ते वैयक्तिकरीत्या एकही निवडणूक हरले नाहीत. एवढंच नव्हे तर पाच वेळा मुख्यमंत्रिपद भूषवून तामिळनाडूला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राज्य बनवण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे.

करुणानिधी यांचा जन्म 3 जून 1924ला तामिळनाडू राज्यातील नागापट्टनम जिल्ह्यात झाला. त्यांचा पूर्ण नाव मुथुवेल करुणानिधी. पण लोक त्यांना आदराने 'कलैंग्यार' ( याचा अर्थ कलाकार) म्हणायचे.

लहानपणापासून त्यांचा कल लिखाणाकडे होता. त्यावेळच्या जस्टिस पार्टीचे नेते अळगिरीसामी यांच्या भाषणांचा त्यांच्यावर इतका प्रभाव होता की त्यातून ते राजकारणाकडे ओढले गेले.

जस्टिस पार्टीचे नेते आणि मद्रास प्रांताचे माजी मुख्यमंत्री 'पनगल किंग' रामअय्यंगार यांच्यावरील एका 50 पानी पुस्तकानेही त्यांच्या मनावर खूप परिणाम झाला. आणि तरुण वयात ते राजकारणात आले.

लेखनाची गोडी

तो काळ होता जेव्हा तामिळ नाडू मद्रास प्रांत होतं आणि तिथल्या शालेय अभ्यासक्रमात हिंदी भाषा सक्तीची होती. विरोधात होत असलेल्या आंदोलनात त्यांनी उडी घेतली आणि तिथून त्यांच्या सार्वजनिक जीवनाला सुरुवात झाली.

वयाच्या 17व्या वर्षी त्यांनी 'तामिळ स्टुडंट्स फोरम'ची स्थापना केली आणि एक हस्तलिखित मासिकही सुरू केलं. याच दरम्यान 1940च्या दशकात त्यांची भेट सी. एन. अण्णादुराई यांच्याबरोबर झाली. अण्णादुराई हे त्यांचे राजकीय गुरू ठरले.

करुणानिधी आणि शिवाजी गणेशन

अण्णा दुराई यांनी 'पेरियार' E. V. रामास्वामी यांच्या द्रविड कळघम (D.K.) या संघटनेतून बाहेर पडत द्रविड मु्न्नेत्र कळघम (DMK किंवा द्रमुक) या वेगळ्या पक्षाची स्थापना केली. त्यावेळी 25 वर्षांचे करुणानिधी त्यांच्या अधिकच जवळचे झाले होते. म्हणून इतक्या कमी वयात करुणानिधी यांची निवड पक्षाच्या प्रसिद्धी आणि प्रचार समितीवर करण्यात आली.

(डावीकडून) अण्णादुराई, करुणानिधी, MGR आणि पेरियार

त्याच दरम्यान तामिळ सिनेसृष्टीत संवादलेखक म्हणून त्यांनी काम सुरू केलं. 'राजकुमारी' या सिनेमासाठी त्यांनी पहिल्यांदा डायलॉग लिहिले. त्यांना या कामात यश मिळू लागलं. त्यांनी लिहिलेले संवाद प्रागतिक आणि सामाजिक बदलाचा संदेश देणारे असायचे.

1952ला 'परासख्ती' या सिनेमासाठी त्यांनी लिहिलेले डायलॉग प्रचंड गाजले. त्यामुळेच हा सिनेमा तामिळ सिनेसृष्टीत मैलाचा दगड मानला जातो. अंधश्रद्धा, धार्मिक अवडंबर आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशाच्या राजकारणातही खूप कमी लोकांचं योगदान आणि यश एवढं मोठं आहे, जितकं मोठं एम. करुणानिधींचं होतं.