सामग्री: 2014मध्ये रोजगारी निर्मिती हा कळीचा मुद्दा बनवत भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आला.

रोजगारासंबंधी अधिकृतरीत्या जाहीर केलेली आकडेवारी मर्यादित आहे. पण बेरोजगारीबद्दल माहिती देणारी जी आकडेवारी वेळोवेळी लीक झालीय त्यामुळे भारतातल्या बेरोजगारीविषयीच्या चर्चा सुरू आहेत.

रोजगारासंबंधी दिलेलं आश्वासन सरकार पूर्ण करू शकलं नाही, असा आरोप काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी केला आहे.

मग प्रश्न पडतो की, बेरोजगारीचा दर खरंच वाढलाय का?

11 एप्रिलपासून देशभरात लोकसभा निवडणूक सुरू होणार आहे. निवडणूक प्रचारात केल्या जाणाऱ्या आरोप-प्रत्यारोपांची पडताळणी 'बीबीसी रिअॅलिटी चेक'मधून करत आहे.

गेल्या काही दिवसांपूर्वी National Sample Survey Office (NSSO)चा हवाला देत बेरोजगारीसंबंधीचा एक अहवाल माध्यमांमध्ये आला होता. त्यानुसार, देशातील बेरोजगारीचा दर हा गेल्या 4 दशकांतील सर्वाधिक म्हणजेच 6.1 टक्क्यांवर पोहोचला आहे, असं दाखवण्यात आलं आहे.

NSSOनं देशातील कुटुंबांचं सर्वेक्षण करून हा अहवाल बनवला आहे. हे सर्वेक्षण मोठ्या प्रमाणावर होत असते. हा अहवाल सरकारने वेळेवर जाहीर न केल्याने National Statistical Commission (NSC)च्या दोन अशासकीय सदस्यांनी राजीनामाही दिला होता. हा अहवाल याच सदस्यांनी बनवला होता.

पण सरकारनं या अहवालाचा उल्लेख मसुदा असा केला आणि बेरोजगारीच्या संकटाविषयी सूचना नाकारल्या. यानंतर सरकारनं आर्थिक विकास होत असल्याचा दावा केला.

"भारताचा सांख्यिकी विभाग हा राजकीय प्रभावाखाली काम करतो," अशा स्वरूपाचा आरोप करणारं लेखी पत्रच शंभरहून अधिक अर्थतज्ज्ञ आणि सामाजिक शास्त्रांच्या प्राध्यापकांनी लिहिलं आहे.

NSSOचा बेरोजगारीसंबंधीचं यापूर्वीचं सर्वेक्षण 2012मध्ये प्रकाशित करण्यात आलं होतं.

त्यानंतर अहवाल प्रसिद्ध करण्यात दीर्घ कालावधी लागला. कारण हे सर्वेक्षण दीर्घकाळ चालतं. 2012मध्ये बेरोजगारीचा दर 2.7 टक्के इतका होता.

दोन्ही सर्वेक्षणांची तुलना योग्य?

बेरोजगारीसंबंधी नुकताच प्रकाशित झालेला हा अहवाल न पाहाता 2012च्या बेरोजगारीच्या अहवालाशी तुलना करणं कठीण आहे. त्यामुळे बेरोजगारीचा दर गेल्या 40 वर्षांत सर्वाधिक आहे का, हे निश्चित सांगता येत नाही.

असं असलं तरी, द हिंदू या वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत सांख्यिकी विभागाच्या प्रमुखांनी म्हटलं की, "दोन्ही वेळच्या सर्वेक्षणांची पद्धती एकसारखीच आहे आणि त्यामुळे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

निवडणूक जवळ येईल, तशी रोजगारासंबंधीची आकेडवारी जाहीर न केल्याचा सरकारवर आरोप होत आहे.


सामग्री: 2014मध्ये स्वतंत्र लढलेल्या चार मुख्य पक्षांपैकी यंदा एकीकडे भाजप आणि शिवसेना यांची युती होती तर दुसरीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची महाआघाडी. वंचित बहुजन आघाडी आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाही अनेक मतदारसंघांमध्ये रिंगणात होते.

खाली सर्व मतदारसंघांमधून लढलेल्या तसंच विजयी झालेल्या उमेदवारांची संपूर्ण यादी आहे. 288 पैकी 29 मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी तर 25 मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत.

ही यादी सतत अपडेट होते आहे. निकालांचे ताजे अपडेट्स तुम्ही इथे पाहू शकता.

महाराष्ट्र विधानसभा मतदारसंघांची संपूर्ण यादी:

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निकालांनी पुन्हा एकदा शिवसेना-भाजप युतीला सत्तेच्या मार्गावर नेऊन ठेवलं आहे.


सामग्री: 2015 च्या नोव्हेंबर महिन्यात 'इनव्हेस्ट वाईजली, अर्न सेफली' म्हणत भारत सराकरनं सॉव्हरिन गोल्ड बाँड्स ही योजना आणली. या योजनेअंतर्गत लोक सोन्यात बाँडच्या रुपानं गुंतवणूक करू शकतात.

एप्रिल 2020 मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं जाहीर केलं की, पुढच्या सहा महिन्यात टप्प्या-टप्प्यानं बाँड खरेदी करता येतील.

चालू आर्थिक वर्षात (2020-21) एप्रिल, मे आणि जूनमधील टप्पे पार पडल्यानंतर आता जुलैचा टप्पा (6 ते 10 जुलै) सुरू झाला आहे. आता ऑगस्ट आणि सप्टेंबरचा टप्पा बाकी आहे.

सोनं म्हणजे परिधान करण्याची अन् चारचौघांना दाखवण्याची गोष्ट अशी मानसिकता आपल्या आजूबाजूला दिसते. अशावेळी बाँडच्या रुपानं आभासी सोनं खरेदी करून, त्याकडे गुंतवणूक करण्याकडे लोक वळतील का, हा प्रश्न आहेच. मात्र, सरकारच्या आधीच्या टप्प्यांमध्ये सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानं या योजनेचं महत्त्वही वाढलंय.

सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजना किती फायद्याची आहे किंवा त्यात कोणते धोके आहेत, याबद्दल बीबीसी मराठीनं अर्थविषयक जाणकारांकडून माहिती घेतली. ते आपण पाहूच. तत्पूर्वी या योजनेची वैशिष्ट्य आणि नियम-अटींबाबत जाणून घेऊया.

सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजना नेमकी काय आहे?

नोव्हेंबर 2015 मध्ये केंद्र सरकारच्या सूचनेनं रिझर्व्ह बँकेनं सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजना आणली. या योजनेअंतर्गत तत्कालीन किमतीत सोन्याचे बाँड खरेदी करतात येतात.

999 शुद्ध  (24 कॅरेट) सोन्याचे सोन्याचे बाँड खरेदी करता येतात. आधी सांगितल्याप्रमाणे, प्रत्येक महिन्यात 5 दिवस बाँड खरेदीसाठी दिले जातात. बाँड खरेदीची प्रक्रिया सुरू होण्याच्या आधीच्या 3 कार्यालयीन दिवसात 999 शुद्ध सोन्याचा जो दर असतो, जो इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशननं (IBJA) जाहीर केलेला क्लोजिंग दर असतो, त्याचा सरासरी दर काढला जातो.

म्हणजे, आता जुलै 2020 साठीच्या बाँड खरेदीसाठी सरकारनं 4,852 रुपये प्रति ग्रॅम दर जाहीर केला आहे. मात्र, जे लोक ऑनलाईन खरेदी करतील, त्यांना 50 रुपये सूट दिली जाईल. म्हणजेच, 4,802 रुपये प्रति ग्रॅमने त्यांना सोन्याचे बाँड खरेदी करता येतील.

या योजनेची पूर्ण मुदत 8 वर्षांची असली, तरी 5 वर्षांनंतर रक्कम काढता येऊ शकते. मुदत पूर्ण झाल्यानंतर मिळणारी रक्कम तेव्हाच्या 999 शुद्ध सोन्याच्या दरानेच परत मिळेल. मुदत संपत असलेल्या तारखेच्या एक आठवडा आधी IBJA नं जाहीर केलेल्या क्लोजिंग दराच्या सरासरीनुसारच योजनेची रक्कम मिळेल....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सॉव्हरिन गोल्ड बाँड (Sovereign Gold Bond) चा 2020-21 या आर्थिक वर्षातील  चौथा टप्पा  भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं जाहीर केला आहे. 6 जुलै ते 10 जुलै या पाच दिवसात हे बाँड खरेदी करता येणार आहेत.


सामग्री: 2015 मध्ये जुमनाच्या वडिलांनी तिची आई आणि भावासोबत इजिप्त सोडलं आणि IS मध्ये सहभागी होण्यासाठी ते लिबियात गेले.

IS विरूद्ध झालेल्या लढाईत जुमनाचे आईवडील आणि भाऊ मारले गेले. जुमनाच्या परिवारापैकी आता फक्त तिचे आजीआजोबा आहेत ते इजिप्तमध्ये राहतात.

“माझ्या घरचे इथून निघून गेल्यापासून माझ्या डोळ्याला डोळा नाही. दिवसरात्र त्यांचा विचार येतो. मी नुसती रडतच असते,” जुमनाची आजी सांगते.

आपली नात जिवंत पाहून त्यांच्या आनंदाला पारावार नाही. पण अजूनही त्या तिला भेटू शकत नाही. जुमनासारखी अनेक मुलं आपापल्या घरी जाण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत पण त्यांना अजुनही अधिकृत परवानगी मिळालेली नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आठ वर्षांच्या जुमनाला युद्धग्रस्त लिबियातून वाचवण्यात आलं. आईवडिल मारले गेले आणि आजीआजोबांशी संपर्क तुटला होता. अशी अनेक मुलं आहेत.


सामग्री: 2015 साली कर्जबाजारीपणाला कंटाळून तिच्या वडिलांनी आत्महत्या केली. त्यांनतर तिचं चार जणांचं कुटुंब रस्त्यावर आलं.

शिक्षणासाठी तिला आणि तिच्या भावाला घर सोडून आश्रमात राहायला जावं लागलं. सध्या रुपाली पाचवीत शिकते.

मोठेपणी डॉक्टर बनून शेतकऱ्यांची सेवा करण्याचं तिचं स्वप्न आहे.

त्यांच्याकडे अडीच एकर शेती आहे. रुपालीची आई आणि मोठी बहिण तिला कसण्याचं काम करत आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"वडील असते तर मी घरी राहिले असते, खूप शिकले असते," असं नाशिक जिल्ह्यातल्या निवाणे इथली रुपाली कैलास आहेर सांगते.


सामग्री: 2015मधल्या भीषण भूकंपाचा एव्हरेस्टच्या उंचीवर परिणाम झाला असण्याची शक्यता काही भूशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली होती.

नेपाळ आणि चीनच्या सीमेवर असणाऱ्या या सर्वोच्च पर्वतशिखराची नवी उंची पूर्वीपेक्षा 86 सेंटीमीटर्स जास्त आहे. पूर्वीच्या मोजदादीनुसार ही उंची 8,848 मीटर होती. या उंचीमध्ये शिखरावरचं बर्फाच्छादित टोकही (Snow Cap) मोजण्यात आलंय.

पर्वतावरच्या बर्फाच्छादित टोकाची उंची मोजण्याच्या पद्धतीवरून चीन आणि नेपाळचं एकमत होत नव्हतं.

सर्व्हे ऑफ इंडियाने ठरवलेली एव्हरेस्टची उंची ही जगभर प्रमाण म्हणून स्वीकारली जात होती. पण त्या उंचीपेक्षा एव्हरेस्टची उंची 4 मीटरने कमी असल्याचं चीनचं आतापर्यंत म्हणणं होतं.

माऊंट एव्हरेस्टला नेपाळमध्ये सागरमाथा तर तिबेटमध्ये चोमोलुंग्मा म्हटलं जातं. जगातला हा सर्वोच्च पर्वत नेपाळ आणि चीन या दोन देशांमध्ये पसरला असला तरी त्याचं शिखर हे नेपाळच्या हद्दीत येतं आणि हे शिखर सर करण्यासाठी दोन्ही देशांच्या बाजूंनी चढाई करता येते.

नेपाळनंतर चीननेही एव्हरेस्टची उंची मोजण्याचं काम सुरू केलं आणि 2019मध्ये नेपाळच्या राष्ट्रपती बिद्यादेवी भंडारी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी एका संयुक्त निवेदनावर सह्या केल्या. सर्वेक्षणातून मिळणारी आकडेवारी आणि महत्त्वाची निरीक्षणं एकमेकांना सांगण्याचं यानुसार ठरवण्यात आलं.

अधिकृत उंचीवरून मतभेद का?

माऊंट एव्हरेस्टची उंची मोजताना जिथपर्यंत या पर्वताचा खडक आहे तिथपर्यंतच याची मोजदाद करण्यात यावी असं आतापर्यंत चीनचं म्हणणं होतं.

तर या उंचीमध्ये पर्वताच्या बर्फाच्छादित शिखराचाही समावेश करावा असं नेपाळी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं होतं.

चीनच्या सर्वेक्षकांनी 2005मध्ये एव्हरेस्टची उंची मोजली होती.

तर चीनने मोजलेली उंची अधिकृत म्हणून स्वीकारावी यासाठी आपल्यावर दबाव असल्याचं नेपाळच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी 2012मध्ये बीबीसीला सांगितलं होतं. म्हणूनच ही गोष्ट कायमची निकाली काढण्यासाठी नेपाळने यावर पावलं उचलण्याचं ठरवलं.

सर्व्हे ऑफ इंडियाने 1954मध्ये माऊंट एव्हरेस्टची उंची 8,848 मीटर असल्याचं जाहीर केलं होतं आणि नेपाळमध्ये हीच उंची अधिकृत मानली जात होती. नेपाळने पहिल्यांदाच एव्हरेस्टच्या उंचीची गणना स्वतंत्रपणे केली आहे.

या मोहीमेसाठी चार नेपाळी भू सर्वेक्षण अधिकाऱ्यांनी दोन वर्षं प्रशिक्षण घेतलं आणि त्यानंतर हे शिखर सर करण्यासाठीची मोहीम त्यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगातल्या सर्वोच्च पर्वत शिखर असणाऱ्या माऊंट एव्हरेस्टची उंची  8,848.86 मीटर्स असल्याचं नेपाळ आणि चीनने एकत्रितपणे जाहीर केलंय.


सामग्री: 2015मध्ये El Niño चा प्रभाव तीव्र होता.

या El Niño मुळे भारतात तापमानात थोडी वाढ होईल, या पलीकडे जास्त परिणाम होण्याची शक्यता नाही, अशी माहिती भारतातील तज्ज्ञांनी दिली आहे.

El Niño ही पॅसिफिक महासागरातील नैसर्गिक घटना आहे. यामुळे पॅसिफिक महासागराच्या तापमानात बदल होतात आणि त्याचा परिणाम जगभरातील हवामानावर होतो. दक्षिण अमेरिकेतील पूर आणि आफ्रिका आणि आशियातील दुष्काळ यांचा संबंध El Niñoची जोडला जातो. यामुळे पॅसिफिक महासागरात उष्णता वाढून तापमानात वाढ होते.

WMOने या संदर्भात आज माहिती प्रसिद्ध केली आहे. त्यात म्हटलं आहे की पूर्व-मध्य पॅसिफिकमध्ये ऑक्टोबरपासून कमकुवत El Niñoची निर्मिती होत आहे. पण समुद्रात तयार झालेल्या या उबदारपणाचा हवामानावर अजून परिणाम झालेला नाही.

शास्त्रज्ञ मे महिन्यापासूनच नव्या El Niñoची शक्यता व्यक्त करत होते.

ऑस्ट्रेलियन ब्युरो ऑफ मेटोरोलॉजीने El Niño डिसेंबरपासून सुरू होईल, असं म्हटलं आहे. तर अमेरिकेने जानेवारीमध्ये El Niñoना सुरुवात होईल, याची 90 टक्के शक्यता व्यक्त केली आहे.

El Niñoचा संबंध दुष्काळाशी आहे.

WMOच्या मॉडेल्सनुसार डिसेंबर ते फेब्रुवारी या कालावधीत पूर्ण क्षमेतच्या El Niñoची शक्यता 75-80 टक्के असल्याचं म्हटलं आहे.

WMOनं म्हटलं आहे, "आमच्या अंदाजानुसार उबदार-सामान्य ते मध्यम स्वरूपाचा El Niño असेल. समुद्राच्या पृष्ठभागाचा तापमान 0.8 ते 1.2 डीग्री सेल्सियस इतकं वाढेल."

तीव्र El Niñoची शक्यता मात्र कमी आहे, असं संशोधकांनी म्हटलं आहे.

WMOच्या Climate Prediction and Adaptation विभागाचे प्रमुख मॅक्स डेली यांनी म्हटलं आहे, " हा El Niño 2015-2016 इतका तीव्र नाही. 2015-2016मध्ये जगभरात दुष्काळ, पूर आणि क्लोरल ब्लिचिंगच्या घटना घडल्या होत्या."

तरीही यामुळे पाऊस आणि तापमानावर याचा परिणाम होईल. त्याचे परिणाम शेती, अन्नसुरक्षा, पाण्याचं व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक आरोग्य यावर होऊ शकेल. याचा दीर्घकालीन परिणाम हवामान बदलावर होईल आणि 2019मध्ये जागतिक तापमान वाढीत भर पडेल, असं ते म्हणाले.

El Niñoचा परिणाम अन्नाच्या तुटवड्यावर कशा प्रकारे होऊ शकतो यावर UN's Food and Agriculture Organizationने स्वतंत्र अहवाल दिला आहे.

भारतावर परिणाम नाही

हवामान खात्याचे पुणे विभागातील संशोधक डी. एस. पै यांनी यासंदर्भात बीबीसी मराठीला अधिक माहिती दिली. ते म्हणाले, ''याचा भारतावर फारसा परिणाम...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

येत्या 3 महिन्यांत पॅसिफिक महासागरात El Niño निर्माण होण्याची शक्यता 75 ते 80 टक्के असेल, अशी शक्यता जागतिक हवामान संघटनेनं (The World Meteorological Organization) व्यक्त केली आहे.  पण हा El Niño  2015 - 2016 इतका प्रबळ नसेल, असं ही The World Meteorological Organization म्हटलं आहे.


सामग्री: 2015मध्ये पुण्याच्या उरळी कांचन येथे प्रकाश हरिभाऊ उर्फ अप्पा लोंढे यांची दिवसा ढवळ्या गोळ्या घालून आणि नंतर तीक्ष्ण वार करून हत्या झाली आणि पुणे शहर हादरलं.

उरळी कांचन भागात तणाव इतका वाढला की पटापट सर्व दुकानं बंद झाली. हत्येनंतर सर्वांत जास्त भीती वाटत होती ती म्हणजे पुण्यात पुन्हा गॅंगवार उसळणार याची.

अप्पा लोंढे यांच्या नावावर अनेक गुन्ह्यांची नोंद होती. 1991 ते 2006 या काळात त्यांच्यावर हत्या, खंडणी, अपहरण, अवैध वाळू उपसा इत्यादी 65 केसेस होत्या.

2004 साली त्यांच्यावर MCOCAअंतर्गत कारवाई करण्यात आली आणि त्यांना तुरुंगवास झाला. तुरुंगातून जामिनावर बाहेर आल्यानंतर त्यांच्यावर हल्ला झाला आणि त्यात त्यांचे प्राण गेले.

त्यांच्या हत्येला टोळीयुद्धाची पार्श्वभूमी होती. पुणे आणि परिसरात ज्या अनेक टोळ्या कार्यरत होत्या त्यांच्या संघर्षातून ही हत्या झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.

एकेकाळी शांत असलेल्या पुण्यात अनेक टोळ्या कार्यरत झाल्या आणि शहराचं स्वरूप बदललं. रिअल इस्टेटच्या पार्श्वभूमीवर असलेल्या गुन्हेगारीचं चित्रण आपल्याला नुकताच आलेल्या 'मुळशी पॅटर्न' या चित्रपटात पाहायला मिळालं, पण पुण्यात या टोळ्या कुठून आल्या या प्रश्नाची देखील चर्चा होताना दिसत आहे.

"2000 पूर्वी लोकांमध्ये विशेषतः शेतकऱ्यांमध्ये जमिनीविषयी अत्यंत वेगळी भावना होती. जमिनीतून पीक येतं आणि त्यावर आपला उदरनिर्वाह चालतो अशीच त्यांची समजूत होती. पण 2000 नंतर लोकांच्या लक्षात येऊ लागलं की जमिनीतून अमाप पैसा कमवता येतो," असं लेखक आणि पत्रकार बबन मिंडे सांगतात. बबन मिंडे यांनी या विषयावर 'लॅंडमाफिया' नावाची कादंबरी लिहिली आहे.

"आयटी क्षेत्राच्या उदयानंतर पुण्याचा चेहरामोहरा बदलू लागला. पुण्याच्या आजूबाजूच्या गावातल्या जमिनीला भाव येऊ लागले. त्यातून जमीन मोकळी करून देणारे आणि व्यवहार पूर्ण करून देणाऱ्या एजंटची संख्या वाढू लागली. जमिनीच्या व्यवहारासाठी लाखो रुपये मोजले जाऊ लागले. कार्पोरेट कंपन्यांना एकगठ्ठा जमीन मिळवून देणाऱ्या एजंटची गरज पडू लागली. कधीकधी जमीन मोकळी करून घेण्यासाठी मसल पॉवरचा उपयोगही करावा लागत असे. त्यातून गुंडगिरीला चालना मिळाली," मिंडे सांगतात.

बबन मिंडे यांची कादंबरी लॅंडमाफियाचं मुखपृष्ठ

"काही काळानंतर गुंडगिरीचं स्वरूप कुणाला धमकावण्यापुरतं मर्यादित उरलं नाही. कंपन्यांचं काँट्रॅक्ट मिळवण्यासाठी तीव्र...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सध्या महाराष्ट्रात मुळशी पॅटर्न हा चित्रपट गाजत आहे. पुण्याच्या गुन्हेगारीचं चित्रण या चित्रपटातून करण्यात आलं आहे. पुणे जिल्ह्यातल्या मुळशी तालुक्याचा संदर्भ या चित्रपटाला आहे, पण ही कथा केवळ मुळशीपुरती किंवा पुण्यापुरती मर्यादित नाही असं मत लेखक बबन मिंडे यांनी व्यक्त केलं आहे.


सामग्री: 2016 साली झालेल्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या आधी आणि नंतर तब्बल 80,000 पोस्ट लिहिल्या गेल्याचं या सोशल नेटवर्किंग साईटने म्हटलं आहे.

यातील बहुतांश पोस्ट राजकीय आणि सामाजिक फूट पाडणाऱ्या होत्या.

रशियाच्या लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट्सवर होणाऱ्या परिणामाचं विश्लेषण गुगल आणि ट्विटर यांच्या संयुक्त विद्यमानं करण्यात येत आहे. यासंबंधी होणाऱ्या सेनेटच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर फेसबुकने हे आकडे जाहीर केले आहेत.

रशियन कंपनीचा सहभाग

गेल्या वर्षी झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकींवर प्रभाव पाडल्याच्या आरोप रशियाने वारंवार फेटाळून लावला आहे. या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रंप यांनी हिलरी क्लिंटन यांचा पराभव केला होता.

फेसबुकने जाहीर केलेल्या या आकड्यांची रॉयटर्स आणि वाँशिंग्टन पोस्टने दुजोरा दिला आहे.

जून 2015 ते ऑगस्ट 2017 या काळात 80,000 पोस्ट प्रकाशित झाल्या आहेत.

क्रेमलिनशी संबंधीत एका रशियन कंपनीनं या पोस्ट केल्याचे फेसबुकनं सांगितलं आहे. क्रेमलिन हे रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांच अधिकृत निवासस्थान आहे.

"हा सगळा प्रकार फेसबुकच्या मूल्यांच्या विरोधात आहे. चांगला समाज घडवण्यासाठी आम्ही ओळखलो जातो आणि हे त्याच्या विरोधात आहे," असं फेसबुकचे जनरल काउंसिल कोलीन स्ट्रेच यांनी लिहिल्याचं रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं सांगितलं आहे.

या नवीन धोक्याला तोंड देण्यासाठी आम्ही शक्य असेल ते सगळं करू, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

वॉशिंग्टन पोस्टनं दिलेल्या एका वृत्तानुसार "रशियन ट्रोल्सनी 1000 पेक्षा जास्त व्हीडिओ अपलोड केल्याचं गुगलनं उघड केलं आहे."

त्याचवेळी ट्विटरनं 2752 अकाउंटस सस्पेंड केले आहे. या अकांउंटसचा माग घेतल्यावर ते रशियात असलल्या रिसर्च एजन्सीचे होते असं सुत्रानी रॉयटर्सला सांगितलं आहे.

महत्त्वाच्या घडामोडी

पुढे काय?

या संपूर्ण प्रकरणाविषयी सॅन फ्रांसिस्कोहून बीबीसीचे तंत्रज्ञानविषयक प्रतिनिधी डेव्ह ली सांगतात, "मागच्या वर्षी फक्त एक वायफळ बडबड म्हणून मार्क झुकरबर्ग यांनी याकडे दुर्लक्ष केलेलं हे प्रकरण सगळ्यांत मोठ्या सोशल नेटवर्कवर एवढा मोठा आकार घेईल असं वाटलं नव्हतं."

निवडणुकांच्या रात्री हिलरी क्लिंटन यांनी जॅव्हिट्स सेंटर इथे स्वत:चा पराभव स्वीकार केला, तो क्षण.

पण या चुकीपासून त्यांनी कोणताही धडा घेतला नाही. आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारी समित्यांकडे फेसबुककडून जाणाऱ्या मेसेजेसचं प्रमाण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रशियामधील एका संस्थेने गेल्या दोन वर्षांत फेसबुकवर अपलोड केलेला मजकूर जवळपास 12.6 कोटी अमेरिकन युजर्सपर्यंत गेल्याचं फेसबुकचं म्हणणं आहे.


सामग्री: 2016 साली भारत आणि दक्षिण कोरियाच्या संशोधनकर्त्यांना हरियाणामधली राखीगढी गावात अतिशय दुर्मिळ अशी ही 'जोडप्याची कबर' सापडली. जवळपास दोन वर्षं या जोडप्याच्या मृत्यूच्या कारणांचा शोध घेण्याचे काम सुरू होते.

संशोधकांच्या या पथकाचे नेतृत्त्व करणारे पुरातत्त्व शास्त्रज्ञ वसंत शिंदे सांगतात, "कबरीतील स्त्री आणि पुरूष एकमेकांकडे तोंड करून आहेत. ते जोडपं असावं, असा आमचा अंदाज आहे आणि दोघांचाही मृत्यू एकाचवेळी झाला असावा. मात्र त्यांचा मृत्यू कसा झाला, हे गूढ कायम आहे."

अर्धा मीटर खोल वाळूच्या पेटीत त्यांना पुरण्यात आलं आहे. मृत्यूच्यावेळी पुरूषाचे वय 38 तर स्त्रीचे वय 35 होते. दोघेही बरेच उंच होते. पुरूषाची उंची 5.8 फूट तर स्त्रीची उंची 5.6 फूट होती. संशोधनकर्त्यांना सांगाड्यांवर कुठेही जखम, हाडांवर कसल्याही प्रकारच्या रेषा किंवा कवटीच्या हाडावर कुठेही असामान्य फुगवटा किंवा जाडी दिसली नाही. त्यामुळे दोघांना जखम किंवा मेंदूतापासारखा काही आजार झाला असण्याची शक्यता नाही. यावरून मृत्यूच्यावेळी दोघेही सुदृढ होते, असा अंदाज शास्त्रज्ञांनी बांधला आहे.

त्याकाळी ज्या पद्धतीने अंत्यसंस्कार करण्याची प्रथा होती, तसा हा प्रकार नाही, असं पुरातत्व शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे. दोघांचाही 'मृत्यू एकाचवेळी झाला असावा आणि म्हणून त्यांना एकत्रच एका कबरीत पुरलं असावं', असं त्यांना वाटतं.

पुरातत्त्व शास्त्रज्ञांना कायमच प्राचीन काळातील एकत्र कबरींचं आकर्षण राहिलं आहे. इटलीमध्ये एकमेकांना आलिंगन दिलेल्या अवस्थेतील अश्मयुगातील एका जोडप्याची कबर सापडली होती. रशियातही अशीच एका जोडप्याची कबर सापडली होती. त्यात दोघांनी एकमेकांकडे बघत एकमेकांचे हाथ धरले होते. ग्रीसमध्येही सहा हजार वर्षांपूर्वीची आलिंगन दिलेल्या जोडप्याची कबर सापडली होती.

40 कबरी शोधण्यात संशोधकांना यश आलं आहे

त्याकाळी अंत्यसंस्कारावेळी ज्या काही वस्तू ठेवल्या जायच्या तशाच या जोडप्याच्या कबरीतही सापडल्या आहेत. काही भांडी आणि मौल्यवान खड्यांचे काही दागिने, साधारण हेच सर्व हडप्पा काळातील कबरींमध्ये आढळायचं. Early Indians : The Story of Our Ancestors And Where We Come From या पुस्तकाचे लेखक टोनी जोसेफ सांगतात, "हडप्पा संस्कृतीमध्ये अतिशय साधेपणाने अंत्यसंस्कार केले जायचे. पश्चिम आशियातील राजा-महाराजांवर व्हायचे तसे भव्यदिव्य अंत्यसंस्कार नसायचे."

उदाहरणार्थ त्या काळच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पुरातत्त्व शास्त्रज्ञांना खोदकामादरम्यान साडेचार हजार वर्षांपूर्वीची एक कबर सापडली आहे. ही कबर आहे एका जोडप्याची. जगातील सर्वात जुन्या संस्कृतीपैकी एक असलेल्या हडप्पामधील एका विस्तीर्ण अशा स्मशानभूमीत ही कबर सापडली आहे.


सामग्री: 2016चं वर्षं संपता संपता पोस्ट करण्यात आलेल्या या प्रश्नामुळे अमेरिकन पत्रकार झोई मेंडेलसन आणि तिच्या तेव्हाच्या बॉयफ्रेंडमध्ये वाद झाला. त्यांना या प्रश्नाचं समाधानकारक उत्तर मिळालं नाही तेव्हा त्यांनी आसरा घेतला गुगलचा.

"पण जी माहिती आली ती अगदी बाष्कळ आणि फालतू होती. म्हणून मी मेडिकल जर्नल्स तपासायचं ठरवलं," झोईने बीबीसीला सांगितलं.

पण त्याचाही फायदा झाला नाही. "मला त्यातलं काहीही कळलं नाही. ते शरीराच्या कोणत्या अवयवांचा उल्लेख करत होते, ते भाग कुठे होते आणि त्यांचं काम काय होतं, काहीच कळलं नाही."

यातून झोईने दोन निष्कर्ष काढले, "मला असं वाटलं की माझ्यासाठी उपलब्ध असणारी सगळी माहिती एकतर अपुरी होती किंवा न पटणारी होती. आणि लक्षात आलेली दुसरी गोष्ट म्हणजे मला माझ्या स्वतःच्या शरीराबद्दल काहीच माहीत नाही."

दोन वर्षांनंतर झोईने तिच्या मारिया कोनेयो या इलस्ट्रेटर असणाऱ्या मेक्सिकन मैत्रिणीसोबत पुसीपीडियाची सुरुवात केली. स्त्री शरीराबद्दलची खात्रीशीर माहिती विस्तृतपणे देणारा हा फ्री ऑनलाईन एनसायक्लोपीडिया आहे.

आणि या प्रोजेक्टच्या केंद्रस्थानी आहे 'पुसी'. हा शब्द म्हणजे महिलांच्या जननेंद्रियासाठीचा इंग्लिश स्लँग असला तरी ही वेबसाईट तयार करणाऱ्यांना या शब्दाचा मोठ्या हेतूने वापर करत स्त्री शरीराच्या इतर भागांचीही माहिती द्यायची आहे.

पण खरंच अशा प्रोजेक्टची गरज आहे का? कारण आपण आता 21व्या शतकात आहोत, #MeToo सारखी चळवळ झालेली आहे, जगभरातल्या शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण देण्यात येतं आणि बहुतेक लोकांच्या हातामध्ये इंटरनेट उपलब्ध आहे.

जुलैमध्ये इतर काहीजणांच्या मदतीने झोई आणि मारियाने पुसीपीडिया लाँच केला.

मारिया दोन वाक्यांत याचं उत्तर देते. 'माहिती ही शक्ती आहे' आणि 'लाज धोकादायक ठरू शकते.'

"जेंडर इक्वालिटीबद्दल जेव्हा बोललं जातं तेव्हा आपल्याला खूप प्रगती झाल्यासारखं वाटतं. पण आपण अजूनही असा जगात राहतो जिथे भरपूर मोठ्या प्रमाणावर लिंगभेद केला जातो आणि आपलं शरीर आणि लैंगिकता याबद्दल लाज बाळगली जाते. जर समाज याबाबत अधिक खुला होत असला तरीही हे अंतर्गत मुद्दे अजूनही आहेतच," झोई म्हणते.

मारिया याला दुजोरा देते. "आपण असं गृहित धरतो की आपल्याला स्वतःबद्दल आणि स्वतःच्या शरीराबद्दल सगळं माहीत आहे. म्हणूनच आपण काहीच गोष्टी विचारणं टाळतो. कारण आपल्याला असं वाटतं की आतापर्यंत हे आपल्याला माहिती असायला हवं होतं. यामुळे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सर्वच महिलांचं स्खलन होतं का?


सामग्री: 2016मध्ये भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी या पुतळ्याचं अनावरण केलं होतं.

यानंतर विद्यापीठातल्या प्राध्यापकांनी एक याचिका दाखल करून गांधींना वर्णद्वेषी संबोधलं होतं. तसंच आफ्रिकन नायकांचे पुतळे सर्वांत अगोदर उभारायला हवेत, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

हा पुतळा नवीन जागेवर उभारण्यात येईल, असं त्यावेळी घाना सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं.

"विद्यापीठातल्या चौकात उभारण्यात आलेला गांधींचा पुतळा बुधवारी हटवण्यात आला आहे," असं प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय आणि प्रादेशिक एकता कारणीभूत आहे, असं या घटनेची पुष्टी करताना विद्यापीठानं म्हटलं आहे.

गांधींचा पुतळा हटवल्यानंतर आनंद व्यक्त करताना विद्यार्थी.

"गांधींची जी मतं होती त्या सर्व मतांशी आम्ही सहमत आहोत, असा अर्थ हा पुतळा असण्यामागे होता. पण जर ते वर्णद्वेषी असतील तर मला वाटतं की हा पुतळा विद्यापीठात नसायला हवा," असं कायद्याची विद्यार्थिनी नॅना अडोमा असॅरे अडेईनी म्हटलं आहे.

20व्या शतकातील जागतिक पातळीवरील अत्यंत महत्त्वाच्या व्यक्तींमध्ये गांधींचा समावेश होतो. अहिंसेच्या मार्गाने भारतातील ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध लढा उभारणारी व्यक्ती म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं.

तरुणपणीचा त्यांचा काळ दक्षिण आफ्रिकेत गेला आहे. त्यांनी जगभरातील व्यक्तींना प्रेरणा दिली असली तरी त्यांचे कृष्णवर्णियांबद्दलचे विचार वादग्रस्त ठरले आहेत. सुरुवातीच्या त्यांच्या लिखाणात कृष्ण वर्णियांचा उल्लेख काफीर असा केला आहे. हा उल्लेख अत्यंत वर्णद्वेषी मानला जातो. भारतीय लोक कृष्ण वर्णीय लोकांपेक्षा सदैव श्रेष्ठ आहेत, असं ते म्हणाले होते.

'गांधीजींवरील आरोप अज्ञानातून'

या घटनेसंदर्भात बीबीसी मराठीने गांधीजींचे पणतू तुषार गांधी यांच्याशी चर्चा केली. बीबीसी मराठीसोबत फेसबुक लाईव्हमध्ये त्यांनी त्यांची भूमिका मांडली.

"महात्मा गांधींना वंशद्वेषी म्हणणं हे फक्त भारतीयच नव्हे तर सर्व मानवजातीच्या कल्पनेत येणं असंभव आहे. याचं कारण हे दोन्ही शब्द परस्परविरोधी आहेत. हे आक्षेप त्यांच्या विचारांबद्दल असलेल्या अज्ञानामुळे घेतले जातात. मला ही जाणीवपूर्वक चालवलेली मोहीम वाटते. त्यांच्या जीवनाचे अवलोकन केले तर ते वंशद्वेषी होते असं म्हणता येणार नाही. त्यांनी वापरलेल्या काही शब्दांमुळे असा आरोप होत असेल तर ते न्याय नाही," असं ते म्हणाले.

बापूंनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

घानाची राजधानी अक्रामधल्या विद्यापीठातला महात्मा गांधींचा पुतळा हटवण्यात आला आहे.


सामग्री: 2017 च्या बिजिंग आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवलमध्ये निर्देशक नितेश तिवारीसोबत आमिर खान.

तिथे त्याचे चित्रपट तर हिट आहेच, शिवाय चाहत्यांनी त्याला अनेक विशेषणंही दिली आहेत. कमाल म्हणजे त्या देशाची संस्कृती भारताशी मिळतीजुळती नाही. आणि भारत आणि चीनमधले संबंधही काही फारसे चांगले नाहीत.

14 मार्च हा आमिर खानचा वाढदिवस. सध्या त्याचे चिनी चाहते 'सिक्रेट सुपरस्टार'च्या यशाचं आनंद साजरा करत आहेत. हा चित्रपट जानेवारीत प्रदर्शित झाला होता. मागच्या वर्षी त्याचा 'दंगल' सिनेमा चीनमध्ये जबरदस्त हिट ठरला होता.

पाच वर्षांपूर्वी 2013 मध्ये जेव्हा अभिनेता जॅकी चॅन भारतात आला होता तेव्हा तो निवडक पत्रकारांना भेटला होता. त्यांच्यात माझा नंबर लागला होता. भारतीय चित्रपटांच्या बाबतीत विचारल्यावर त्यानं आमिर खान, 'थ्री इडियट्स' आणि बॉलिवुडचा डान्स, या तीन गोष्टींचा उल्लेख केला होता.

दंगल

तेव्हा आमिर खानचं चीनशी इतकं विशेष नातं आहे, हे मला पहिल्यांदा जाणवलं. आता तर हे नातं प्रेमप्रकरणात बदललं आहे.

दुसऱ्या देशांत हिंदी चित्रपट मोठ्या प्रमाणात पाहिले जातात, पण राज कपूर यांच्यानंतर प्रथमच चीनमध्ये एखादा भारतीय अभिनेता इतका प्रसिद्ध झाला आहे.

चीनमध्ये मोदीपेक्षाही पुढे

आमिर चीनचं सोशल नेटवर्किंग साईट वायबो (Weibo, ट्विटरसारखी एक मायक्रोब्लॉगिंग साईट) वर अकाउंट आहे. वायबोवर तिथं आमिरचे सगळ्यांत जास्त फॉलोअर्स आहेत.

आमिर खान वायबोच्या माध्यमातून आपल्या चाहत्यांशी सतत संपर्कात असतो. कधी चिनी नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा तो देतो, कधी आपल्या नवीन चित्रपटाचा लूक शेअर करतो. कधी चिनी कलाकारांना डान्स शिकवतो, तर कधी चिनी खाद्यपदार्थ खाताना तो दिसतो.

तुम्ही याला जनसंपर्क बळकट करण्याची कवायत मानू शकता. पण तो आपल्या चिनी चाहत्यांच्या संपर्कात राहण्याचा प्रयत्न करतो, त्यावरून चीनच्या चाहत्यांबरोबर एक वेगळं नातं तयार करण्यात तो यशस्वी झाला आहे. यावर्षी तो 'सिक्रेट सुपरस्टार'साठी चीनमध्ये गेला होता.

2000 मध्ये आलेल्या 'लगान'च्या माध्यमातून चिनी चाहत्यांनी आमिर खानला ओळखायला सुरुवात केली. पण थ्री इडियट्स चित्रपटानं त्याला अफाट लोकप्रियता मिळवून दिली. त्यानंतर लवकरच 'धूम-3', 'पीके' आणि 'दंगल' आले.

जे इतर स्टार्सला शक्य झालं नाही ते आमिरला कसं काय जमलं? जर चीनमधल्या सोशल मीडियाच्या चर्चा आणि बातम्यांवर एक नजर टाकली तर एक गोष्ट समोर येते. चिनी तरुण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रसारमाध्यमं त्याला प्रेरणादायी सुपरस्टार म्हणतात. चाहते त्याला नान शेन (पुरुष देव) मानतात आणि मुलांसाठी तो 'आमिर अंकल' आहे. बॉलिबुडचा 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' म्हणून ओळखला जाणारा आमिर खान चीनमध्ये भलताच लोकप्रिय आहे.


सामग्री: 2017 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या काही कागदपत्रांमध्ये तियानानमेन चौकातील हिंसक दडपशाहीमध्ये 10 हजार लोक ठार झाल्याचा उल्लेख होता.

आजही या घटनेबद्दल चीनमध्ये मौन बाळगण्यात येतं. या घटनेच्या स्मरणार्थ कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्यांना तीन ते साडेतीन वर्षं तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात येते. या घटनेच्या स्मृती दडपण्यासारखं ‘त्या’ काळरात्री नेमकं काय घडलं होतं? पाहा व्हीडिओ

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तीन दशकांपूर्वी चिनी सरकारनं तियानानमेन चौकात लोकशाहीच्या मागणीसाठी तरुणांनी सुरू केलेलं आंदोलन निर्दयीपणे दडपून टाकलं होतं. 4 जून 1989 च्या मध्यरात्री तियानानमेन चौकात रणगाडे घुसवण्यात आले होते.


सामग्री: 2017 मध्ये बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात शशिकाला यांना न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली होती. त्यांनी चार वर्षांची शिक्षा पूर्ण केली. बंगळुरूच्या परप्पना अग्रहरा तुरुंगात त्या शिक्षा भोगत होत्या.

नोव्हेंबर महिन्यात शशिकला यांनी न्यायलयात 10 कोटी रुपयांचा दंड भरला.

काही दिवसांपूर्वीच शशिकला यांना कोरोनाची लागण झाल्याने रुग्णालयात दाखल केलं होतं. व्हिक्टोरिया रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. सध्या त्या ऑक्सिजन सपोर्ट सिस्टमवर आहेत.

तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतरची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया त्यांनी रुग्णालयात पूर्ण केली.

जयललिता यांच्या निधनानंतर त्यांची जागा घेण्यासाठी शशिकला योग्य असल्याचं म्हटलं जात होतं. जयललिता यांच्यानंतर पक्ष चालवण्यासाठी शशिकलाच सक्षम असल्याच्या प्रतिक्रिया पक्षातून येत होत्या.

जयललिता आणि शशिकला एकमेकींच्या संपर्कात कशा आल्या?

एमजी रामाचंद्रन मुख्यमंत्री असताना जयललिता पक्षाच्या प्रचार सचिव होत्या. त्यावेळी पहिल्यांदा शशिकला आणि जयललिता एकमेकांच्या संपर्कात आल्या.

सरकारमध्ये जनसंपर्क अधिकारी असलेले शशिकला यांचे पती एम. नटराजन यांनी प्रशासकीय अधिकारी चंद्रलेखा यांच्या मदतीने शशिकला यांची भेट जयललिता यांच्याशी केली.

एमजीआर यांच्या मृत्यूनंतर जयललिता यांना पक्षात डावलण्यात आलं त्यावेळी शशिकला आणि जयललित यांची जवळीक वाढली. काही काळातच जयललिता यांच्यासोबत राहण्यासाठी शशिकला त्यांच्या पोएस गार्डन घरी गेल्या.

शशिकला यांच्यासोबत त्यांची बहीण आणि मुलंही राहण्यासाठी गेले. शशिकला यांच्या एका भाच्याला जयललिता यांनी दत्तक घेतलं.

दत्तक घेतलेल्या याच मुलाच्या भव्यदिव्य लग्नामुळे जयललिता यांच्या संपत्तीवर आयकर विभाग आणि माध्यमांचं लक्ष गेलं.

बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात जयललिता यांच्यावर 1991-96 दरम्यान भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. तेव्हा त्या मुख्यमंत्री होत्या. निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाल्यानंतर शशिकला आणि त्यांच्या नातेवाईकांना घर सोडावं लागलं.

काही काळानंतर शशिकला पुन्हा जयललिता यांच्या घरी परतल्या पण परिस्थिती पहिल्यासारखी राहिली नाही.

2011 मध्ये जयललिता यांनी शशिकला यांची आपल्या घरातून हकालपट्टी केली. शशिकला यांचे नातेवाईक पक्ष आपल्या हातात घेण्याचा कट रचत असल्याचा संशय जयललिता यांना होता. पण तरीही जयललिता यांच्यानंतर शशिकला यांनाच पक्षाच्या क्रमांक दोनच्या नेत्या मानलं जात होतं.

पक्षाची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'एआयएडीएमके'च्या बडतर्फ नेत्या आणि तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या सहकारी व्ही. के. शशिकला यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली आहे. गेल्या चार वर्षांपासून त्या तुरुंगात होत्या.


सामग्री: 2017 साली फडणवीस सरकारने सुरू केलेलं हे पोर्टल वादाच्या भोवऱ्यात का सापडलं? आणि ते बंद केल्याने खरंच परीक्षार्थींचं काही भलं होणार आहे का?

मुळात हे महापोर्टल आलं कुठून आणि कशासाठी? त्याच्या तक्रारी घेऊन लोकांनी चक्क मोर्चे का काढावे लागले? त्यामुळे कुणाचा फायदा झाला आणि कुणाकुणाचं नुकसान? आणि आता यापुढे महाराष्ट्र शासनाच्या नोकरीसाठी कुठे जावं लागणार?

हा एकूणच विषय समजून घेऊ या आजच्या सोपी गोष्टमध्ये.

व्हीडिओ – गुलशनकुमार वनकर

निर्मिती – निलेश भोसले

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र सरकारच्या प्रशासकीय विभागांमधल्या Class 3 आणि 4 च्या नोकऱ्यांसाठी फडणवीस सरकारने आणलेलं महापरीक्षा पोर्टल बंद पाडण्याचा निर्णय अखेर उद्धव ठाकरे सरकारने घेतलाय.


सामग्री: 2017मध्ये तिनं चॅनेल सुरू केलं. ती वयाच्या 6व्या वर्षापासून ऍक्टिंग करत आहे.

ती सांगते, “वयाच्या 6व्या वर्षापासून मी ऍक्टिंग करत आहे. माझ्या घरी वेब कॅम होता,  मी त्याच्यासमोर बाहुली घेऊन अभिनय करत असे. जसं की, बाहुली डॉक्टरकडे जात आहे. मला अभिनयाची खूप आवड होती. माझ्या भावाने यूट्यूब चॅनेल काढलं, तेव्हा मीसुद्धा असं करू शकते, असं त्यानं सांगितलं. बरेच दिवस माझे फक्त 20 सबस्क्राईबर होते.”

तिची मोठी बहीण महजबीन अली या व्हीडिओसाठी लिखाण आणि दिग्दर्शन करते. तिच व्हीडिओ शूट आणि एडिट करते.

महजबीन अली सांगतात, “सुरुवातीला मला एडिटिंग येत नव्हतं. मला जमणार नाही, असं वाटायचं. पण, 3 दिवसांत मी सर्व काही शिकले आणि आता तर डोळे बंद करून मी हे काम करते. कधीकधी आमची भांडणंही होतात. समरीन आज तुझा लूक असा असायला हवा, असं मी सांगितलं आणि तिला ते पटलं नाही, तर मग आमचं भांडण होतं.”

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

14 वर्षांची समरीन यूट्यूबवर स्वत:चं चॅनेल चालवत आहे. तिचे 14 लाख सब्सक्रायबर आहेत.


सामग्री: 2017मध्ये सक्तवसुली संचलनालयाने मोईन कुरेशी यांच्याविरुद्ध FIR दाखल केली, ज्यात CBIचे माजी संचालक A.P. सिंह यांच्या नावाचाही उल्लेख होता.

तूर्तास CBI अर्थात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या दोन सर्वोच्च अधिकाऱ्यांमध्ये जुंपली आहे मात्र याप्रकरणाचं कनेक्शन मोईन कुरेशी यांच्याशी जोडलेलं आहे.

मोईन कुरेशी आहेत तरी कोण?

डेहराडूनस्थित प्रसिद्ध डून स्कूल तसंच दिल्लीतील प्रसिद्ध स्टीफन्स कॉलेजमधून मोईन यांनी शिक्षण पूर्ण केलं आहे. मूळचे उत्तर प्रदेशातील रामपूरचे असलेले मोईन अनेक वर्षांपासून दिल्लीत सक्रिय आहेत.

मात्र 2014मध्ये एका वेगळ्याच कारणासाठी ते चर्चेत आले. आयकर विभागाने मोईन यांच्या छत्तरपूर आणि रामपूर येथील घरी तसंच अन्य मालमत्तांवर छापे टाकले.

मोईन कुरेशी

या ठिकाणांहून आयकर विभागाने कोट्यवधी रुपयांची रोकड जप्त केली, अशी त्यावेळी चर्चा होती. त्याचवेळी कुरेशी आणि अन्य काही महत्त्वाच्या व्यक्तींबरोबरच्या संभाषणांच्या टेप्सही ताब्यात घेण्यात आल्या. मांस निर्यातदार आणि कथित हवाला ऑपरेटर यांनीच या टेप्सचं रेकॉर्डिंग केलं असावं.

निवडणुका ऐन भरात आल्या होत्या. त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक रॅलीवेळी कुरेशी यांचा उल्लेख 10 जनपथशी जवळीक असलेला नेता असा केला होता. मांस निर्यातदार कंपनी आणि हवाला यांचाही संदर्भ देण्यात आला होता.

अशा प्रकारे फास आवळण्यात आला?

धोरण लकवा अर्थात पॉलिसी पॅरालिसीस आणि घोटाळ्यांचे आरोप झेलणाऱ्या युपीए2 सरकारला एका विदेशी गुप्तचर संघटनेनं महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. दुबईहून एका विदेशी बँकेत कोट्यवधी रुपये वळते करण्यात येत असल्याची वार्ता तत्कालीन केंद्र सरकारला देण्यात आली. पैसे पाठवणारी व्यक्ती भारतीय आहे, याचीही कल्पना देण्यात आली.

अकबरपूरच्या निवडणूक प्रचार रॅलीमध्ये मोदी म्हणाले होते, 'टीव्ही चॅनेलने म्हटल्याप्रमाणे केंद्र सरकारचे चार मंत्री या हवाला रॅकेटध्ये मांस निर्यातदार कंपनीशी संलग्न आहेत.'

मोदींच्या भाषणात काही गोष्टींचा उल्लेख नव्हता. छाप्याआधी झालेल्या तपासणीत काही गोष्टी उघड झाल्या होत्या. सीबीआयचे अनेक मोठे अधिकारी तसंच कॉर्पोरेट विश्वातली अनेक माणसं मोईन कुरेशी यांच्या संपर्कात आहेत.

मोईन कुरेशी यांनी नव्वदीच्या दशकात उत्तर प्रदेशातल्या रामपूरमध्ये एका कत्तलखान्यापासून सुरुवात केली. कुरेशी यांनी अगदी अल्पावधीतच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2014मध्ये रणजीत सिन्हा यांच्या घरची डायरी जनतेसमोर आली. CBI संचालक आणि मोईन कुरेशी हे सव्वा वर्षात एकमेकांना 70 वेळा भेटल्याचं स्पष्ट झालं.


सामग्री: 2018 सालच्या अन्वय नाईक आणि त्यांच्या आईच्या आत्महत्या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करावा आणि अटक अवैध ठरवावी, यासाठी गोस्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गुरुवार (5 नोव्हेंबर) आणि शुक्रवार (6 नोव्हेंबर) असे दोन दिवस उच्च न्यायालयाकडून निर्णय न आल्याने अर्णब गोस्वामी यांना तिसरी रात्रही पोलिसांच्या पहाऱ्यातच काढावी लागली.

दरम्यान, गोस्वामी यांना गुरुवारी (5 नोव्हेंबर) अलिबागच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टात हजर करण्यात आलं. पोलिसांनी त्यांच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली. मात्र, कोर्टाने गोस्वामी यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. यासंबंधीच्या आपल्या 11 पानी ऑर्डरमध्ये न्यायालयाने काही कारणं दिली आहेत.

जे प्रकरण बंद करण्यात आलं होतं आणि या प्रकरणाची A-समरीही दाखल करण्यात आली होती अशा प्रकरणात गोस्वामी यांना पोलीस कोठडी का आवश्यक आहे, हे रायगड पोलिसांना सांगता आलेलं नाही, असं मुख्य न्यायदंडाधिकारी सुनैना पिंगळे यांनी आपल्या ऑर्डरमध्ये म्हटलं आहे. शिवाय ज्या आधारे ही अटक झाली आणि पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात आली ते बघता ही अटकच बेकायदेशीर वाटू शकते, असं म्हणत त्यांनी पोलिसी कारवाईवरच प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं आहे.

इतकंच नाही तर 2018 साली झालेल्या तपासात कुठल्या उणिवा आणि त्रुटी होत्या ज्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा उघडण्यात आलं, हे सांगण्यातही पोलीस अपयशी ठरल्याचंही कोर्टाने आपल्या ऑर्डरमध्ये म्हटलेलं आहे.

तसंच त्या आत्महत्या आणि त्याच्याशी अर्णब गोस्वामी यांचा असलेला संबंध दाखवून देण्यातही रायगड पोलीस अपयशी ठरल्याचं कोर्ट ऑर्डरमध्ये म्हटलेलं आहे.

अन्वय नाईक

2018 साली तपासात कुठलेही पुरावे सापडले नसल्याने प्रकरण बंद करण्यासाठी A-समरी अहवाल दाखल करण्यात आला. मात्र, अन्वय नाईक यांच्या पत्नी अक्षता यांनी हे प्रकरण पुन्हा उघडण्यासाठी नव्याने तक्रार दाखल केली आणि त्यानंतर पोलिसांनी केलेल्या तपासात अर्णब गोस्वामी आणि इतर दोघांची चौकशी करण्यासाठीचे पुरावे हाती आल्याचं अतिरिक्त सरकारी वकील महाकाळ यांनी कोर्टात सांगितलं.

पोलिसांनी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या आदेशाविरोधात अलिबाग सत्र न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल केली आहे. ज्यावर 7 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे बहुदा त्यांना तोपर्यंत कोठडीत रहावं लागण्याची शक्यता आहे.

एकीकडे अर्णब गोस्वामी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना आजची रात्रही तुरुंगातच काढावी लागणार आहे.  अर्णब यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरची पुढील सुनावणी  उद्या (शनिवार - 7 नोव्हेंबर) दुपारी बारा वाजता होईल, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.


सामग्री: 2018 साली तृप्ती देसाई या कोची विमानतळावर अनेक तास अडकून पडल्या होत्या. 28 सप्टेंबर 2018 रोजी अयप्पा मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्यात यावा असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर त्या केरळला गेल्या होत्या.

अयप्पा मंदिरात 10 ते 50 वयाच्या महिलांना प्रवेश नाकारला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केरळमध्ये झालेल्या आंदोलनानंतर तृप्ती देसाई यांना परतावं लागलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच हे प्रकरण पुनरावलोकन पीठाकडे (रिव्यू बेंच) पाठवलं आहे. चर्च, मशीद, अग्यारीमध्येही महिलांना प्रवेश देता येईल का याचा विचार हे पीठ करेल. मंदिरात प्रवेश करू पाहाणाऱ्या महिलांना आपण संरक्षण देणार नाही असं केरळ सरकारनं जाहीर केलं आहे.

शनिवारी दोन महिन्यांच्या धार्मिक काळासाठी शबरीमलाची दारं उघडली आहेत.

शबरीमलामध्ये 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्यात येऊ नये असा कायदेशीर सल्ला सरकारला मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे. 2018 साली केरळ सरकारने घेतलेल्या भूमिकेपेक्षा ही भूमका एकदम उलट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शबरीमला मंदिरासाठी जाणाऱ्या प्रत्येक महिलेला सरकारने पोलीस संरक्षण दिलं होतं.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर सखोल अभ्यास होण्याची गरज आहे आणि विरोधी पक्षांनी गेल्या वर्षीप्रमाणे या मुद्द्याचं राजकीय भांडवल करु नये असं मत केरळमधील देवस्वम (देवस्थान) मंत्री कडकमपल्ली सुरेंद्रन यांनी मांडलं आहे.

शबरीमला ही काही आंदोलन करण्याची जागा नाही. प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी कोणी मंदिरात प्रवेश करायचा प्रयत्न करत असेल तर त्याला सरकार पाठिंबा देणार नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात सर्व वयोगटातील महिलांना अखंड ब्रह्मचारी मानल्या गेलेल्या अयप्पाच्या मंदिरात प्रवेश करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी आणि भाजपने राज्यभरात निदर्शनं केली होती.

"या निर्णयावर कोणताही स्थगितीचा निर्णय देण्यात आला नाही मग मंदिरात जाण्यापासून ते आम्हाला कसे रोखू शकतात?" असा प्रश्न तृप्ती देसाई विचारतात. त्या म्हणाल्या, "मंदिरात आंदोलकांना जाण्याला परवानगी नाकारून केरळ सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा अनादर करत आहेत. आंदोलक आणि भक्त यांच्यात ते कसा भेद करतात? आम्ही आंदोलकही आहोत आणि भक्तही."

दरम्यान शबरीमला प्रवेशाच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केरळमधील शबरीमला मंदिरात 20 नोव्हेंबरनंतर प्रवेश करणारच असं भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई मला ठामपणे सांगत होत्या. फोनवर बोलताना त्या आजिबात अडखळत नव्हत्या.


सामग्री: 2018 साली न्यूयॉर्कमध्ये करण्यात आलेल्या एका सर्वेमध्ये असं आढळलं की, सौंदर्य प्रसाधनांपासून ते हेल्थ प्रॉडक्ट्सपर्यंत अनेक वस्तू ज्या स्त्री आणि पुरूष दोघांसाठीही सारख्याच असतात त्यांचं 'फक्त स्त्रियांसाठी' असं रिब्रँडिंग केलं, तर स्त्रिया या प्रॉडक्टसाठी जवळपास 13% जास्त पैसे मोजायलाही तयार होतात.

गेल्या काही वर्षात एक क्षेत्र असं आहे ज्याने आपला मोर्चा विशेषकरून महिलांकडे वळवला आहे. हे क्षेत्र आहे - अल्कोहोल इंडस्ट्री.

'Chick Beer' ही बिअर गुलाबी बाटल्यांमध्ये येते. तिकडे इन्स्टाग्रामवर 'पॅस्टल कॉकटेल्स' महिला ड्रिंकर्सचं लक्ष वेधून घेत आहेत, तर एका बूझ निर्मात्या कंपनीने दिवसभर मुलांचा सांभाळ करून मेटाकुटीला आलेल्या मातांना लक्ष्य करत 'Mummy's Time Out' नावाने नवीन बूझ बाजारात आणलं आहे.

एवढंच कशाला रेडिमेड कपड्यांचे अनेक ब्रँड्सनेदेखील खास महिलांसाठी 'Wine Time' प्रिंट केलेले टॉप बाजारात आणले आहेत.

पूर्वी संपूर्ण जगातच पुरूषांच्या तुलनेत स्त्रियांमध्ये दारु पिण्याचं प्रमाण कमी होतं. मात्र, गेल्या काही वर्षात ही तफावत खूप कमी झाली आहे. शिवाय, स्त्रियांमध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त दारू पिण्याचं प्रमाणही वाढतंय. दारूमुळे होणाऱ्या आजारांविषयी जनजागृतीचं काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, आरोग्य संघटना आणि न्यूज आउटलेट्स याबाबत सतत सांगत असतात.

स्त्रियांमध्ये 'बिंज ड्रिंकिंग' (एकाच बैठकीत 5-6 पेक्षा जास्त पेग रिचवणे) आणि दारुमुळे होणारे मृत्यू यांचं प्रमाण वाढत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

मात्र, स्त्रियांना दारू पिण्यासाठी उद्युक्त करणाऱ्या जाहिरातींच्या कल्लोळात या संस्थांचं म्हणणं कुणाच्या कानावर पडतं की नाही, हा प्रश्नच आहे.

तरुण मुलींना लक्ष्य करून दारूचा खप वाढवण्यासाठी दारू कंपन्या विविध शकला लढवत आहेत. कशापद्धतीने हे मार्केटिंग सुरू आहे, पाहूया.

स्त्री सशक्तीकरणाच्या आडून दारूचं मार्केटिंग

आजच्या स्त्रीला काय हवंय? तिला मैत्री, रिलॅक्सेशन आणि सबलीकरण हवं आहे, या गृहितकाच्या भोवती दारुचं मार्केटिंग केलं जातं, असं तज्ज्ञ सांगतात.

युनिव्हर्सिटी ऑफ लिव्हरपूल मॅनेजमेंट पूलमध्ये मार्केटिंग विषयाच्या प्राध्यापिका अनाथॅन्सिया दासकालोपौलो म्हणतात, "या कंपन्या सबलीकरणाकडे मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी म्हणून बघतात. म्हणजे स्त्रीला योग्य प्रोडक्ट मिळालं, योग्य दारू मिळाली तर ती काहीही साध्य करू शकते, अशा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

निळा रंग मुलाचा आणि गुलाबी रंग मुलीचा… अगदी बाळ जन्माला आल्यापासूनच हा स्टिरिओटाइप सुरू होतो आणि पुढे आयुष्यभर आपल्या सोबतीला असतो. याच स्टिरिओटाइपचा वापर करून मार्केटिंग कंपन्या आपले प्रॉडक्ट्स लोकांच्या माथी मारत असतात.


सामग्री: 2018 हे वर्ष 2013 सारखं नाही. 2019 सुद्धा 2014 सारखं असणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही असाच विचार करतात, असं अनेकांना वाटू लागलं आहे.

2014 मध्ये भाजपला सत्ताधारी काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांच्या विरोधात बहुमत मिळालं होतं. मात्र 2019 मध्ये बरंच काही बदलू शकतं.

सध्या भाजप सत्तेत आहे. बहुमताचं सरकार आपली पाच वर्षं पूर्ण केल्यावर निवडणुकीत उतरत आहे. त्यामुळे जनता त्यांना 2014 सारखं नक्कीच पाहणार नाही.

त्याचवेळी विरोधी पक्षांचे नेते संपूर्ण तयारीनिशी (ज्याप्रमाणे भाजपानं 2014मध्ये तयारी केली होती) सत्ताधारी दलाची हवा काढण्याच्या प्रयत्नात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक कसलेले राजकारणी आहेत आणि त्यांना हे सगळं माहिती आहे. म्हणून 2019 च्या निवडणुकांमध्ये पक्षाचा विजयच होईल या दृष्टीनं ते निवडणुकीच्या रणनितीत बदल करत आहेत.

कोणत्याही निवडणुकीत सरकारचं मूल्यमापन त्यांनी केलेल्या कामकाजावर होतं. त्याचवेळी विरोधी पक्ष सरकारचं काम आणि आपली भूमिका सांगत निवडणूक लढवतात.

या सगळ्यात एक विचित्र गोष्ट अशी आहे की यावेळी नरेंद्र मोदी स्वत:च आपल्या योजनांची माहिती देत आहेत आणि 2022 मध्येही सत्ता त्यांच्याकडेच राहिल, असं सांगत आहेत.

2022मध्ये स्वतंत्र भारत 75 वर्षांचा होईल

2022मध्ये भारतीय व्यक्ती अंतराळात जाईल, अशी घोषणा स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात मोदींनी केली होती.

"2022मध्ये भारत जेव्हा 75वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असेल तेव्हा देशातला एक मुलगा किंवा मुलगी गगनयानात राष्ट्रीय ध्वज फडकावत असेल," असं मोदींनी म्हटलं होतं.

गगनयानाला अंतराळात पाठवण्याचा हा प्रकल्प 2004पासून सुरू आहे. या प्रकल्पाला पूर्णत्वास नेण्याअगोदरच यूपीए सरकार सत्तेवरून पायउतार झालं.

2022चा उल्लेख करत आपण या प्रकल्पाविषयी किती गंभीर आहोत, असं मोदींनी सांगितलं.

याप्रमाणेच मोदींनी 2022मध्ये प्रत्येक भारतीयाकडे स्वत:चं घर असेल, असंही सांगितलं.

"राजकीय नेत्यांना घर मिळालं असं आपण आजवर ऐकत आलो आहोत, आता गरीबांना घर मिळत आहे, असं आपल्याला ऐकायला मिळत आहे," असं गुजरातच्या वलसाड जिल्ह्यातल्या एका कार्यक्रमात मोदींनी म्हटलं होतं.

कमी लोकांना खूश करण्यासाठीच ही घोषणा करण्यात आली होती. इतकंच नाही तर 2022पर्यंत सर्वांना 24 तास वीज पुरवण्यात येईल, असं मोदींनी म्हटलं आहे. पण आता मोदी हे ध्येय 2019पर्यंतच पूर्ण करतील, अशा बातम्या येत आहेत.

आशा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणात कायम 2022चा उल्लेख असतो. पण का?


सामग्री: 2018मध्ये तिनं एक विनंती केली, की तिला गुलाबी कपड्यांऐवजी तिच्या त्वचेच्या रंगाशी मिळतेजुळते कपडे घालू देण्याची.

कारण गुलाबी रंग तिच्या त्वचेच्या एकदम विरुद्ध होता. पण, तिच्या या नकारातून एवढी मोठी चर्चा सुरू होईल, असं तिला वाटलं नव्हतं.

यावरून नंतर वर्णांवरून होणाऱ्या भेदभावाची चर्चा सुरू झाली.

प्रेशियस ही तिच्या कंपनीतील एकमेक कृष्णवर्णीय डान्सर आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रेशियस अॅडम्स ही इंग्लिश नॅशनल बॅलेची उगवती स्टार आहे.


सामग्री: 2018मध्ये मुकेश अंबांनी 19 व्या क्रमांकावर होते तर 2017मध्ये ते 33 व्या स्थानावर होते.

या यादीमध्ये अॅमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेजोस (131 अब्ज डॉलर) जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती ठरले आहेत. त्यानंतर बिल गेटस् (96.6 अब्ज डॉलर) आणि वॉरेन बफेट (82.5 अब्ज डॉलर) यांचा क्रमांक आहे.

फेसबुकचे संस्थापक मार्क झकरबर्ग (62.3 अब्ज डॉलर) यांची घसरण झाली असून ते 3 स्थानांनी घसरून 8 व्या स्थानी आहेत.

न्यूयॉर्कचे माजी महापौर मायकल ब्लूमबर्ग (55 अब्ज डॉलर) यांनी दोन स्थानांनी प्रगती करून ते 9 व्या स्थानावर पोहोचले आहेत.

फ्रान्सच्या LVMHचे सीईओ बर्नार्ड अरनॉल्ट (76 अब्ज डॉलर) या यादीत चौथ्या क्रमांकावर आहेत. लॅटिन अमेरिकेतील सर्वात मोठी मोबाईल कंपनी अमेरिका मोविलचे मालक कार्लोस स्लिम हेलू (64 अब्ज डॉलर) या यादीत पाचव्या क्रमांकावर आहेत. ते मेक्सिकोमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत.

पहिल्या दहा लोकांची यादी पाहिल्यास प्रसिद्ध जारा या फॅशन चेनचे अमानसियो ऑरटेगा (62.7 अब्ज डॉलर) सहाव्या स्थानावर ओरॅकलचे संस्थापर लॅरी इलिसन (62.5 अब्ज डॉलर) सातव्या स्थानावर, गूगलचे माजी सीईओ लॅर पेज (50.8 अब्ज डॉलर) 10 व्या स्थानावर असल्याचं दिसून येईल.

फोर्ब्सच्या यादीमधील महिला

 गेल्या 10 वर्षांमध्ये महिला अब्जाधीशांच्या संख्येत 167 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 2010मध्ये महिला अब्जाधीशांची संख्या 91 होती, ती 2019मध्ये वाढून 243 वर पोहोचली आहे.

यावर्षी पहिल्या 20 क्रमांकामध्ये फ्रँकोइस बेटनकोर्ट आणि क्रिस्टल ब्रिजेस म्यूझियम ऑफ अमेरिकन आर्टच्या एलिस वॉल्टन या फक्त दोन महिलांचा समावेश आहे.

फ्रँकोइस बेटनकोर्ट

बेटनकोर्ट या फ्रेंच कॉस्मेटिक्स कंपनी 'लॉरियल'च्या उत्तराधिकार आहेत. तर एलिस वॉल्टन या अमेरिकन सुपरमार्केट 'वॉलमार्ट'चे संस्थापक सॅम वॉल्टन यांच्या एकुलत्या कन्या आहेत.

या यादीमध्ये सर्वात तरुण महिला अब्जाधीश म्हणून काईली जेनर यांचा समावेश झाला आहे. कार्दाशिया परिवारातील जेनर केवळ 21 वर्षांची आहे. त्यांनी मार्क झकरबर्ग यांचा वयाच्या 23 व्या वर्षी अब्जाधीश होण्याचं रेकॉर्ड मोडले आहे.

जेनर काईली कॉस्मेटिक्स कंपनी चालवतात. त्यांनी ही कंपनी केवळ 3 वर्षांपूर्वी सुरू केली होती. या कंपनीने गेल्या वर्षभरात 36 कोटी डॉलरचा व्यवसाय केला आहे.

जेनर यांनी फोर्ब्सला सांगितले, "मी काहीही अपेक्षा करत नाही. तसंच भविष्याबाबत काहीही पूर्वानुमान करत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

फोर्ब्सने 2019च्या सर्वात श्रीमंत लोकांची यादी जाहीर केली आहे. या यादीमध्ये मुकेश अंबांनी यांनी सहा स्थानांनी वधारून 13 व्या स्थानी आगेकूच केली आहे.


सामग्री: 2019 ची निवडणूक कोण जिंकणार, नरेंद्र मोदी पुन्हा सत्तेवर येणार का, या प्रश्नांची उत्तरं शोधणारे वेगवेगळे सर्व्हे माध्यमांनी केले आहेत. या सर्वेक्षणांमधून मोदींसमोर विरोधकांचा फारसा निभाव लागणार नसल्याचं चित्र उभं राहत आहे. निकालांची प्रतीक्षाही न करता भाजपकडून 'आएगा तो मोदी ही' सारख्या घोषणाही दिल्या जात आहेत.

या परिस्थितीत निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्याच्या आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उत्तर प्रदेशमध्ये केलेल्या एका भाषणामुळं विवाद निर्माण झाला आहे.

आपल्या भाषणामध्ये मोदींनी म्हटलं, "तुमच्या वडिलांना पक्षातील स्तुतीपाठकांनी 'मिस्टर क्लीन'ची उपमा दिली होती. 'मिस्टर क्लीन' प्रतिमेचा गाजावाजा केला होता. मात्र त्यांचं आयुष्य 'भ्रष्टाचारी नंबर वन' म्हणूनच संपलं."

प्रेमात आणि युद्धात सगळं क्षम्य असतं, असं म्हणतात. भारतात होणाऱ्या निवडणुकाही आता युद्धापेक्षाही कमी नाहीयेत. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह या जोडगोळीनं तरी निवडणुकांचं रूपांतर रणभूमीतच केल्याचं दिसून येतंय. मग या निवडणुकीच्या युद्धात सगळंच क्षम्य ठरतं...मग त्यात अशा एका माणसावरही आरोप केले जातात, जो आता उत्तर देण्यासाठी हयातही नाहीये. त्यामुळेच पुन्हा एकदा पंतप्रधान पदाच्या प्रतिष्ठेबद्दल प्रश्न विचारले जात आहेत.

नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाच्या संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात आल्याची अनेक उदाहरणं पहायला मिळाली आहेत. निवडणूक आयोगानं नरेंद्र मोदींना एकापाठोपाठ एक सात क्लीन चिट दिल्यानंतर विरोधकांनी आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. यानंतर सर्वोच्च न्यायालय, सीबीआय, सीव्हीसी, आयबी यांसारख्या संस्थांचा वापर विरोधकांविरुद्ध केल्याचा आरोपही मोदी सरकारवर केला जात आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदींनी माजी पंतप्रधान राजीव गांधींबद्दल केलेलं वक्तव्यं हे आरोप-प्रत्यारोपांच्या घसरत्या पातळीचंच एक उदाहरण म्हणून पाहता येईल.

नरेंद्र मोदींनी राजीव गांधींना 'भ्रष्टाचारी नंबर वन' म्हणून संबोधणं हे फारसं वास्तवाला धरून नाहीये. राहता राहिला प्रश्न राजीव गांधींच्या 'मिस्टर क्लीन' या प्रतिमेचा तर नरेंद्र मोदी ज्याप्रमाणे गुजरातमध्ये 'विकास पुरूष' म्हणून ओळखले जायचे, तसेच राजीव गांधी 'मिस्टर क्लीन' म्हणून.

ज्या बोफोर्स घोटाळ्याचा आरोप राजीव गांधींवर केला जातो, त्याच्या चौकशीतून नेमकं काय निष्पन्न झालंय हे पाहणंही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लोकसभा निवडणुकीचे चार टप्पे पूर्ण झाले आहेत. निवडणुकीच्या निकालासाठी अवघे 18 दिवस उरले आहेत.


सामग्री: 2019 च्या निवडणुकीतील धामधुमीत उद्योगपती आणि खासदार संजय काकडे यांनी बंडाचा झेंडा रोवला होता. त्यामुळे पुण्याचं तिकीट कुणाला मिळणार याबदद्ल उत्सुकता होती. मात्र कालच आपण भाजपमध्ये राहणार असल्याचं काकडे यांनी घोषित केल्याने या वादावर पडदा पडला. त्यातच काल रात्री उशिरा जाहीर झालेल्या यादीत गिरीश बापटांचं नाव जाहीर झाल्यामुळे तिथलं चित्र स्पष्ट झालं आहे.

पारंपरिक बालेकिल्ल्यात काँग्रेसची दमछाक

पुणे मतदारसंघ हा पारंपरिकरित्या काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला होता. 1952 मध्ये झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत नरहर विष्णु गाडगीळ यांनी विजय मिळवला होता. त्यानंतर त्यांचे सुपुत्र विठ्ठल गाडगीळ यांनी 1980 ते 1991 या काळात सलग तीन वेळा पुण्याचं खासदारपद भूषवलं होतं. त्याआधी मोहन धारिया यांनी एकदा काँग्रेसतर्फे आणि एकदा जनता पक्षातर्फे निवडणूक लढवत विजय मिळवला होता.

1996 ते 1998 या काळात आणि त्यानंतर 2004 ते 2014 या काळात सुरेश कलमाडी यांनी खासदारपद भूषवत काँग्रेसचा वरचष्मा पुण्यावर कायम ठेवला.

1952 ते आजतागायत भाजपला अण्णा जोशी, प्रदीप रावत आणि विद्यमान खासदार अनिल शिरोळे यांच्यारूपात तीनदा पुण्याचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली आहे.

शिरोळेंना उमेदवारी का नाकारली?

खा. अनिल शिरोळे 2014 मध्ये मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले असले तरी गेली पाच वर्षं ते निष्क्रिय राहिल्याचं मत ज्येष्ठ पत्रकार शैलेंद्र परांजपे यांनी व्यक्त केलं आहे. ते म्हणतात, "त्यांनी लोकसभेत हजेरी लावली तरी ते लोकांमध्ये मिसळले नाही. आपला खासदार काहीतरी करतोय अशी भावना निर्माण करण्यातही ते अपयशी ठरले. पक्षाअंतर्गतही त्यांना बराच विरोध होता. त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे त्यांनी महापालिकेत आपल्या मुलाच्या नावासाठी आग्रह धरला. त्यांचं चार जणांचं पॅनेल निवडणुकीला उभं होतं. त्यात शिरोळेंच्या मुलाला सगळ्यात कमी आघाडी होती. ज्या अनिल शिरोळेंनी एवढी आघाडी घेतली त्यांना मुलाला आघाडी मिळवून देता आली नाही त्यामुळे अनिल शिरोळे हे मोदी लाटेत निवडून आले हे सिद्ध झालं."

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अनिल शिरोळे हे मुंडे गटातील मानले जातात. 2014 च्या निवडणुकांनंतर मुंडेंचं  निधन झाल्यामुळे  त्यांना कुणाचाही फारसा पाठिंबा उरला नाही हेही त्यांची उमेदवारी नाकारण्याचं एक कारण असल्याचं बीबीसी मराठी प्रतिनिधी मयुरेश कोण्णूर यांनी सांगितलं.

अनिल शिरोळे यांनी बापटांना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पुणे लोकसभा मतदारसंघातून विद्यमान खासदार अनिल शिरोळे यांना डावलण्यात आलं असून अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांना तिकीट देण्यात आलं आहे. पुणे हा महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचा मतदारसंघ असल्याने इथल्या लढतीकडं राज्याचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे.


सामग्री: 2019 च्या शेवटच्या महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्था संथ आहे मात्र मंदीचा धोका नाही असं संसदेत सांगितलं होतं. 2019 संपलं आणि 2020 आलं. अशा परिस्थितीत सरकारसमोर नव्या वर्षांत कोणती आव्हानं आहेत? अर्थतज्ज्ञांच्या मते सध्याच्या अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती पाहता सामाजिक आणि राजकीय अस्थिरता वाढेल.

भारतासाठी संथ अर्थव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी आणि मोठं आर्थिक तोटा चिंतेचा विषय आहे. जेव्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2020 चा अर्थसंकल्प मांडतील त्यावेळी नवीन योजना मांडण्याआधी या जुन्या गोष्टींचा विचार करावा लागेल.

विकासदराला आलेली मरगळ

जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी 2019 हे वर्ष आव्हानात्मक होतं. त्याचा खोलवर परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही झाला. गेल्या तिमाहीत विकासाचा दर 4.5 टक्क्यांवर घसरला. ही घसरण सहाव्या तिमाहीत आहे आणि बाजाराच्या अपेक्षेपेक्षा ती अगदी उलट आहे.

भारताची अर्थव्यवस्थेचा विकास गेल्या सहा वर्षात सगळ्यात खालच्या पातळीवर आहे. खर्च, निर्यात आणि गुंतवणुकीवरही मोठा परिणाम झाला आहे. देशांतर्गत खर्च हा चिंतेचा विषय आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नात देशांतर्गत खर्चाचा वाटा 60 टक्के आहे.

गेल्या वर्षात सेंट्रल बँक आणि रिझर्व्ह बँकेने व्याजाचा दर पाचवेळा कमी केला आहे. मात्र त्याचा परिणाम अद्याप व्हायचा आहे. सरकारने काही पावलं उचलली आहेत मात्र जाणकारांच्या मते  हे उपाय पुरेसे नाहीत.

अर्थव्यवस्थेला मरगळ आलेली असतानाच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 2020 मध्ये अंदाजित विकासाचा दर कमी करणार असल्याचा इशारा दिला आहे.

IMF ने रिझर्व्ह बँकेला इशारा दिला आहे की लोकांना कमी दराने कर्ज द्यावं मात्र त्याचबरोबर मंदीमुळे येणाऱ्या दबावावरही नजर ठेवावी.

अर्थतज्ज्ञ विवेक कौल यांच्यामते व्याजदर कमी होण्याची शक्यता आहे मात्र ती वाट थोडी बिकट आहे. कमी दराची भेट लोकांना देण्याचा आरबीआयचा विचार होता. मात्र आरबीआयची कल्पना प्रत्यक्षात आली नाही.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आशिया पॅसिफिक विभागाचे सहसंचालक रानिल सलगादो म्हणाले, "उत्तरदायित्व वाढवण्याबरोबरच व्यापारी दृष्टीकोनातून निर्णय घेण्याच्या दिशेने कूच करण्याची गरज आहे."

तर प्राध्यापक अरुण कुमार यांच्या मते सरकारने आधीच व्याजाचा दर आणि कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे मात्र ते पुरेसं नाही.

ते म्हणाले, "दरांमध्ये कपात झाली तरी गुंतवणुकीचं प्रमाण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आशियातील तिसरी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतातला सध्याचा विकासाचा दर 4.5 % आहे. गेल्या सहा वर्षातला ही सगळ्यात नीचांकी आकडा आहे.


सामग्री: 2019 या वर्षात झालेल्या कंपनीच्या एकूण कमाईपेक्षा 2020 या वर्षी 45 टक्क्यांनी नुकसान झाले आहे.

या परिस्थितीतही जगातील बड्या कंपन्यांपैकी एक कंपनी 'सौदी अरामको'ने 49 अरब डॉलरचा नफा कामवला आहे.

कंपनीच्या समभागधारक (शेअर होल्डर्स) यांना नफ्यातला वाटा (डिव्हिडंड) दिला जाईल  असंही सौदी अरामकोने स्पष्ट केलं आहे. ही रक्कम 75 अरब डॉलर एवढी असणार आहे.

सर्वांत मोठी शेअरधारक

अरामकोचे सर्वांत मोठे समभागधारक सौदी अरब सरकार आहे. कंपनीने आपल्या निवेदनात म्हटलं की, अलीकडच्या इतिहासातील कंपनीसाठी हे सर्वात आव्हानात्मक वर्ष होते. गेल्या वर्षी कोरोना साथीचा आजार रोखण्यासाठी जगभरात निर्बंध लादण्यात आले. उद्योग बंद होते, प्रवास ठप्प होता, जनजीवन विस्कळीत झाले होते.

याचा फटका तेल आणि ऊर्जा व्यवसायाला बसला आहे. तेल आणि ऊर्जेच्या मागणीवर परिणाम झाला असून तेलाच्या किंमती पाच पटींनी घसरल्याचे दिसून आले.

तेल आणि वायू व्यवसायाशी संबंधित रॉयल डच शेल आणि ब्रिटिश पेट्रोलियम सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या नफ्यातही घट नोंदवण्यात आली आहे.

अमेरिकेतील सर्वात मोठी ऊर्जा कंपनी एक्सॉन मोबिलला गेल्या वर्षी पहिल्यांदाच व्यवसायात तोटा सहन करावा लागला आहे.

रियादचा रिफायनरी हल्ला

कोरोनाची लस आल्यानंतर डिसेंबरपासून कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत.

सौदी अरामकोचे चीफ एक्झिक्युटिव्ह अमीन नासीर यांनी सांगितलं, "आशियात तेलाच्या किमती वाढत आहेत, इतर ठिकाणांहूनही सकारात्मक संकेत मिळत आहेत."

"विविधी सरकारी व्यवस्था आणि प्रशासकीय यंत्रणा अर्थव्यवस्था खुली करत आहेत. त्यानुसार आता व्यवसाय वाढेल अशी आम्हाला आशा आहे,"

पण अरामको समोर इतर अडचणीही आहेत. येमेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धात सौदी सहभागी झाल्यामुळे कंपनीच्या अनेक आस्थापनांवर ड्रोनने हल्ला करण्यात आला आहे.

गेल्या शुक्रवारी (19 मार्च) रियादच्या रिफायनरीवर झालेल्या हल्ल्यामुळे आग लागली होती. दरम्यान, रिफायनरी काही तासांनंतर तात्काळ कार्यरत झाली आणि अशा हल्ल्यांसाठी कंपनीकडे आपत्कालीन व्यवस्थापन आहे अशी माहिती नासीर यांनी दिली.

सौदी अरामको आहे तरी काय?

1933 साली सौदी अरेबिया आणि स्टँडर्ड ऑईल कंपनी ऑफ कॅलिफोर्निया यांच्यातील व्यवहार पणाला लागलेला असताना सौदी अरामको कंपनीनं आपले हातपाय पसरले. यानंतर ही कंपनी शेवरन बनली, सर्वेक्षण करणारी आणि ऑइल खणणारी नवी फर्म तयार करण्यात आली.

1973 आणि 1980 या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सौदी तेल कंपनी अरामकोने गेल्या वर्षी नफ्यात कमालीची घट झाल्याचं जाहीर केलं आहे. कोरोना आरोग्य संकटात जगभरात लॉकडॉऊन होते यामुळे तेलाची मागणी कमी झाली.


सामग्री: 2019 हे वर्ष Year of the Pig म्हणून ओळखलं जाणार आहे. त्यासाठी चीनमध्ये या आठवड्याच्या सुरुवातीला पोस्टाच्या स्टॅंपचं अनावरण करण्यात आलं. या स्टॅंपमधल्या चित्रामुळे, चीन हम दो, हमारे दो हे धोरण बदलणार याबद्दलच्या चर्चेला सोशल मीडियावर उधाण आलं आहे.

या स्टॅंपवरच्या चित्रात, डुकराचं एक जोडपं त्यांच्या 3 पिलांसोबत दिसत आहे.

अर्थात, एवढ्यावरून चीननं आपल्या धोरणात बदल केल्याचं म्हणणं आव्हानात्मक आहे.

दोन वर्षांपूर्वी 'एक मूल धोरण' रद्द करण्यापूर्वी चीननं Year of the Monkeyचा पोस्टेज स्टॅंप काढला होता. त्यात एक माकड 2 पिलांसोबत दाखवलं होतं, असं निरीक्षण चीनच्या सिना वीबो या मायक्रोब्लॉग साइटवर नोंदवण्यात आलं आहे.

तसंच गेल्या काही महिन्यांपासून चीनचं सरकार, नागरिकांनी एकापेक्षा अधिक अपत्यांना जन्म द्यावा यास प्रोत्साहन देत आहे. यासाठी स्थानिक अधिकारी करांमध्ये सवलत, घर आणि शिक्षणासाठी अनुदानही देण्याच्या तयारीत असतात.

हा बदल अगदी टप्प्यात आला आहे, असं चीनमधील माध्यमांचं म्हणणं आहे.

"हम दो हमारे दो, हे धोरण राष्ट्रीय प्रजनन दर प्रभावीपणे वाढवत नाही," असं काही दिवसांपूर्वी China Times या वर्तमानपत्राच्या संपादकीयात म्हटलं होतं.

आनंदी कुटुंबाची थीम

एक मूल धोरणाची सुरुवात 1979मध्ये झाली आणि 2015मध्ये ते रद्दबातल करण्यात आलं. पण, पालकांचा या धोरणाबदलाला थंड प्रतिसाद मिळाला.

एक अपत्य सांभाळणं कठीण आहे, तिथे दोन अथवा दोनपेक्षा अधिक अपत्यांचा सांभाळ कसा करणार, असा सवाल काही पालकांनी उपस्थित केला.

आनंदी कुटुंब ही या स्टँपची थीम आहे, असं China Daily या वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे.

यातील एक डुक्कर सुखी जीवनाच्या दिशेनं निघाला आहे, तर दुसरीकडे डुक्करांचं 5 सदस्यांचं एक कुटुंब आनंदीपणे जगत आहे, असं त्यावर दाखवण्यात आलं आहे.

चीनचं नववर्ष जानेवारी किंवा फेब्रुवारी महिन्यात सुरू होतं. येणाऱ्या नवीन वर्षाचा विचार करून सरकारही धोरणांमध्ये नवनवीन कल्पना समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करतं.

नवीन आलेला स्टॅंप म्हणजे सरकारनं दिलेला एक सिग्नलच आहे, असं सोशल मीडियावर हजारोंनी म्हटलं आहे.

इतिहासाला धरून लोकांच्या प्रतिक्रिया?

"1980च्या स्टॅंपमध्ये एकच माकड दाखवण्यात आलं होतं. पण 2016च्या स्टॅंपमध्ये माकडासोबत 2 पिलं दाखवण्यात आली होती आणि एक मूल धोरण रद्दबातल केल्यानंतर हा स्टॅंप प्रकाशित करण्यात आला होता, असं वीबो यूझर शेडांग...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'हम दो, हमारे दो' हे धोरण चीन लवकरच बदलणार आहे. त्यामुळे देशात दोनपेक्षा अधिक मुलांना जन्म देण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.


सामग्री: 2019 हे वर्ष प्रचंड घडामोडींचं होतं. आता नवीन दशकांत प्रवेश करताना अनेक गोष्टी समोर येतील, अनेक गोष्टी नव्याने घडतील, काही गोष्टी मागच्या पानांवरूनच पुढे जातील. या वर्षात होणाऱ्या काही महत्त्वांच्या घटनांवर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप.

राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्र

सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून सध्या भारतातलं वातावरण ढवळून निघालं आहे. मागच्या वर्षी आलेल्या या कायद्याने देशभरात विरोधाची लाट आली. ठिकठिकाणी निदर्शनं झाली. या कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली आणि बिहार या राज्यातील निवडणुका यावर्षी होणार आहेत.

गेल्यावर्षी झारखंड, महाराष्ट्र अशी महत्त्वाची राज्यं गमावल्यानंतर आता या दोन राज्यांमध्ये विजय मिळवणं हे भाजपसमोर एक मोठं आव्हान असेल. अयोध्येत राम मंदिर उभारणं आणि कलम 370 हटविल्यानंतर काश्मीरमधलं आयुष्य सुरळीत करणं हे केंद्र सरकारसमोरचं आणखी एक मोठं आव्हान असेल.

गेल्या वर्षी मंद अर्थव्यवस्थेमुळे देशभरात नाराजीचे सूर उमटले. अनेक उद्योगपती आणि अर्थतज्ज्ञांनी वेळोवेळी याबाबत सरकारला इशारे दिले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वेगवेगळ्या उपाययोजना करून अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न केला.

त्याचे परिणाम काय होतील हे पुढच्या 365 दिवसांत पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. गेल्या वर्षी अनेक बँकांचं विलीनीकरण सरकारनं जाहीर केलं होतं. त्यामुळे अनेक बँकांची ओळख पुसली जाईल. पुढच्या महिन्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात या उपाययोजनांचं प्रतिबिंब पडण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाल्यास अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मागचं वर्ष महाराष्ट्रासाठी अभूतपूर्व होतं दीर्घकाळ चाललेला सत्तासंघर्ष, त्यात झालेल्या नाट्यमय घडामोडी, महाविकास आघाडीचं सरकार अशा अनेक घटना महाराष्ट्राच्या जनतेने पाहिल्या. अगदी तीन दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला.

अद्याप खातेवाटप जाहीर झालं नसलं तरी तीन पक्षांतील 42 मंत्री महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या हिताचे कोणते निर्णय घेतील यावर सगळ्यांची नजर आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय सरकारने जाहीर केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होतं हे पहावं लागेल. त्याबरोबर आरे मेट्रो कारशेड, समृद्धी महामार्ग यासारखे गेल्या अनेक वर्षांतले प्रलंबित विषय मार्गी लावणं हे महाविकास आघाडीसमोरचं आव्हान आहे.

ब्रेक्झिट होणार का?

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही हे वर्षं निवडणुकांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2020 चा पहिला दिवस उजाडला आहे. भारताचे माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे अब्दुल कलाम यांनी काही वर्षांपूर्वी 'व्हिजन 2020' ची संकल्पना मांडली होती. ते वर्ष आता उजाडलं आहे. कलाम आता आपल्यात नाहीत. पण त्यांच्या स्वप्नातला भारत आपण निर्माण केलाय का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.


सामग्री: 2019चं ज्या निवडणुका होत आहेत त्यात मी पाण्यासाठीच मत देणार आहे आणि मीच नाही तर आमच्या गावातल्या सगळ्या बायका पाण्यासाठीच मत देणार आहेत, असं यशोदा सांगते.

यशोदा राहते तिथे भरपूर म्हणजे, 3,287 मिमी इतका पाऊस पडतो. तरीही वर्षातले 8 महिने इथे पाणी टंचाई असते.

संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालानुसार जगभरात महिला दररोज 20 कोटी तास पाणी आणण्यासाठी खर्च करतात.

भारतात 46 टक्के महिला रोज 15 किंवा त्यापेक्षा जास्त मिनिटं पाणी आणण्यासाठी खर्च करतात. यामुळे देशाचं दरवर्षी 1000 कोटींचं नुकसान होतं.

व्हीडिओ शूट आणि एडिट - पीयूष नागपाल

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"माझं आयुष्य पाण्याभोवतीच फिरतं. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत त्याचाच विचार माझ्या डोक्यात असतो," असं पालघरमध्ये राहणारी 18 वर्षांची यशोदा सांगते.


सामग्री: 2019च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी सुषमा स्वराज यांनी लोकसभा निवडणूक लढवणार नसल्याची घोषणा सुषमा स्वराज यांनी केली होती. तेव्हा त्यांच्याच पक्षातील 80 ते 90 वर्षांच्या नेत्यांना निवृत्ती या शब्दाची अॅलर्जी होती.

त्यामुळे अवघ्या 66 व्या वर्षी त्यांनी राजकारणातून एकप्रकारे निवृत्ती घोषित केली तेव्हा सगळ्यांच्या भुवया आश्चर्याने उंचावल्या.

पण त्यांच्या आरोग्याबाबत विचार केल्यास हे अपेक्षित होतं. ज्यांना सुषमा स्वराज यांच्या आरोग्याबाबत माहिती होतं त्यांना या घोषणेचा अर्थ कळला होता.

त्यांचे पती आणि माजी राज्यपाल स्वराज कौशल यांचं नाव अशांमध्ये पहिल्या स्थानी आहे. सुषमा स्वराज यांच्या घोषणेनंतर त्यांचे पती म्हणाले होते, एक वेळ अशी आली की मिल्खा सिंह यांनीही धावणं बंद केलं होतं. सुषमा स्वराज तर मागच्या 41 वर्षांपासून निवडणूक लढवत आहेत.

पुढची लोकसभा निवडणूक न लढवण्याची घोषणा करून त्यांनी एका निरोगी परंपरेला पुढे नेलं. अशा प्रकारची घोषणा करणारे राजकारणात अपवादानेच आहेत. अशा प्रकारचं पाऊल उचलणारे पहिले होते नानाजी देशमुख. राजकारण्यांनी साठाव्या वर्षीच निवृत्त झालं पाहिजे असं बोलून ते निवृत्त झाले होते.

राजकारणातील सुनील गावस्कर

पण लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा आणि अरूण शौरी यांच्या काळात असं वाटतं की ज्याप्रकारे त्या 25 व्या वर्षी राजकाणात आल्या होत्या. त्याचप्रकारे लवकरच निवृत्त झाल्या. ही घोषणा करून त्यांनी आपले गुरू लालकृष्ण आडवाणी यांनाच अवघडल्यासारखं केलं होतं.

पण या घोषणेमुळे सुषमा स्वराज भारतीय राजकारणातल्या सुनील गावस्कर बनल्या होत्या. त्यांनासुद्धा लोक हाच प्रश्न विचारत होते जसा गावस्करांना विचारला होता, आताच का?

सुषमा स्वराज एक प्रखर आणि ओजस्वी वक्ता, प्रभावी संसदपटू आणि कुशल प्रशासक होत्या. एक वेळ होती जेव्हा भाजपात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यानंतर सुषमा स्वराज आणि प्रमोद महाजन सर्वात लोकप्रिय वक्ता होत्या. मग ती बाब संसदेतील असो किंवा रस्त्यावरची.

सुषमा स्वराज यांना भाजपाच्या डी-फोर म्हणजेच दिल्ली-फोरपैकी ओळखलं जायचं. त्यांच्याशिवाय प्रमोद महाजन, अरूण जेटली, आणि व्यंकय्या नायडू हे बाकीचे तीन होते. भाजपाच्या दुसऱ्या पीढीच्या सगळ्या नेत्यांप्रमाणे हे सगळे जण अटल-आडवाणी आणि विशेषतः आडवाणी यांनी तयार केलेले नेते होते.

सुषमा स्वराज यांचा वर्ष 2009 ते 2014 पर्यंत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सुषमा स्वराज यांचा पहिला स्मृतिदिन काल (6 ऑगस्ट) झाला. त्यानिमित्ताने त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर टाकलेला हा कटाक्ष.


सामग्री: 2019मध्ये भारतीय ऑटो विश्वात काय मोठं होणार?

तर पाहूया 2019 मध्ये भारतीय ऑटो विश्वात काय मोठ्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी अपेक्षित आहेत -

1) SUVचा हंगाम

गेल्या पाच-दहा वर्षांमध्ये स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हेइकल किंवा SUVने बाजारात चांगलाच दणका उडवला आहे. 2012 साली रेनॉ डस्टरने भारतीय बाजारात प्रवेश केला आणि तेव्हापासून मोठ्या, मजबूत पण आरामदायी गाड्यांचा ट्रेंड सुरू झाला.

गेल्या काही वर्षांमध्ये या सेगमेंटच्या गाड्यांची विक्री जवळजवळ सातत्याने 30 टक्क्यांनी वाढली आहे. त्यामुळे 2019मध्येही अनेक कंपन्या आपापल्या दणकट लक्झरी गाड्यांचा मेळा भारतीय बाजारपेठेत भरवणार आहे.

23 जानेवारीला टाटा हॅरिअर लाँच होणार आहे

यापैकी टाटा हॅरिअर, ह्युदाई टूसॉन, निस्सानची क्रॉसोव्हर गाडी किक्स, ऑडीच्या छोटी SUV Q3 आणि मोठी SUV Q5, BMWच्याही X1 आणि X5चे अपडेट येणार आहेत.

2) लाखमोलाच्या नवीन सुपरबाईक्स

सध्या यंग इंडियाला लक्ष्य करून जवळजवळ सर्वच ऑटो कंपन्या आपल्या गाड्या डिझाईन करत आहेत, तशा आकर्षक किमती ठरवत आहेत आणि तरुणाईला आकर्षक अशा फायनान्स स्कीम देऊ करत आहेत. त्यामुळे आधी 80 हजाराच्या पल्सरची स्वप्नं पाहणारी मंडळी आता दीड-दोन लाखांच्या बाईक्सवरून धूम करताना दिसताहेत.

त्यातच बेनेली, डुकाटी, KTM, ट्रायम्फ सारख्या नामवंत परदेशी कंपन्या खास भारतात आपली तमाम आंतरराष्ट्रीय रेंज आणू पाहत आहेत.

2000 साली लाँच झाल्यापासून होंडा अॅक्टिव्हाने देशी मोपेड बाजारावर सत्ता गाजवली आहे. याच 100-150 CC स्कूटर सेगमेंटमध्ये सुझुकी अॅक्सेस, TVS ज्युपिटर, हीरो मायस्त्रो आणि डेस्टिनी आणि वेस्पासारखे काही निवडक ब्रँड्स यांच्यात अटीतटीची स्पर्धा आहे.

पण 2018 साली बेंगळुरूची स्टार्टअप कंपनी एथर एनर्जीने आपले 340 आणि 450 या दोन इलेक्ट्रिक बाईक्स बाजारात आणल्याने स्कूटर सेगमेंटची समीकरणं काही अंशे बदलू शकतात.

2018मध्ये एथर एनर्जीने आपले 340 आणि 450 या दोन इलेक्ट्रिक बाईक्स बाजारात आणल्या

सध्या तरी ही कंपनी आपलं सेल्स आणि चार्जिंग नेटवर्कचं जाळं स्वतःच बेंगळुरू आणि आसपासच्या निमशहरी भागांमध्ये पसरवते आहे, पण त्यामुळे भविष्य आणखी थोडं जवळ आल्याची अनुभूती होतेय, हे मात्र नक्की.

3)यंदाचं तरी वरीस इलेक्ट्रिकचं?

मागच्या मुद्द्यात ज्या भविष्याबद्दल आपण बोललो, ते हेच - इलेक्ट्रिक गाड्यांचं भविष्य.

ऑटो एक्सपोमध्ये एमफ्लक्स कंपनीने ही इलेक्ट्रिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नवीन वर्ष म्हटलं की नवलाई, नवनवीन ऑफर्स आणि नव्या संकल्पनासुद्धा. नवीन वर्ष सुरू झालं की अनेकांचा संकल्प असतो - यंदा नवीन गाडी घेणार.


सामग्री: 2020 मध्ये आलेला कोरोना व्हायरस आणि त्यानंतर घडलेल्या अनेक अनपेक्षित घटनांमुळे आपल्या आयुष्यात 2021 हे वर्ष महत्त्वाचं ठरणार आहे.

गेल्या वर्षात अपूर्ण राहिलेलं एखादं काम पूर्ण करण्यासाठी, विस्कटलेली आर्थिक घडी नीट बसवण्यासाठी किंवा 2020 ने आयुष्यात निर्माण केलेली एखादी पोकळी भरून काढण्यासाठी 2021 या वर्षात आपल्याला कठोर मेहनत घ्यावी लागणार, हे निश्चित आहे.

काहीशी मंदावलेली वाटचाल पूर्ववत करण्यासाठी आता आपण सज्ज झालो आहोत. कोरोना संकटावर मात करून आपण पुन्हा भरारी घेऊ हे नक्की.

पण त्यासोबतच 2021 मध्ये इतर काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडतील. या सर्व घटनांकडे आपल्याला बारीक लक्ष ठेवावं लागेल. आगामी काळात या गोष्टीं आपल्यासाठी निर्णायक ठरणार आहेत.

 1. कोरोना व्हायरस आणि लसीकरण

2020 मध्ये कोरोनाचा कहर पाहायला मिळाला. लाखो लोकांचा जीव गेला. लॉकडाऊनमुळे अनेकांना आर्थिक फटका बसला. वर्षाअखेर होईपर्यंत विविध कंपन्यांच्या लशी उपलब्ध झाल्या. अनेक देशांमध्ये त्याला मंजुरी मिळून पहिल्या फळीतले वैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस, वृद्ध यांचं लसीकरण सुरू होणार इतक्यात कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनने खळबळ माजवली आहे.

युकेमध्ये आढळलेल्या नवीन प्रकाराच्या विषाणूमध्ये एकूण 17 बदल दिसून आले आहेत. यापैकी N501Y या बदलामुळे विषाणूची मानवी पेशी संक्रमित करण्याची क्षमता वाढली आहे. नवीन विषाणूमुळे आजाराची तीव्रता वाढलेली नसली तरी विषाणू प्रसाराची क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने पूर्वीच्या तुलनेत अधिक वेगाने विषाणूची लागण होऊ शकते आणि हीच चिंतेची बाब असल्याचं डॉ. पॉल यांचं म्हणणं आहे.

कोरोना लसीकरण

त्यामुळे ब्रिटनवरून येणाऱ्या विमानांवर बहुतांश देशांकडून निर्बंध लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे नव्या स्ट्रेनवर कशा प्रकारे आळा मिळवला जातो, यावर पुढच्या वर्षातील आपली वाटचाल अवलंबून असेल. सध्यातरी आपण नव्या स्ट्रेनने घाबरण्याची गरज नाही, असंच तज्ज्ञांचं मत आहे.

दुसरीकडे, जानेवारी महिन्यात सर्वच देशांमध्ये लसीकरण मोहीम सुरू केली जाणार आहोत. भारतानेही लसीकरणासाठी नियमावली जाहीर केलेली आहे.

राज्यांना दिलेल्या या सूचनांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत सांगण्यात आलं आहे.

लस घेणाऱ्या लोकांना तसंच कोरोना व्हायरस लशीला ट्रॅक करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यात येईल. कोव्हिड व्हॅक्सीन इंटेलिजन्स नेटवर्क सिस्टीम (को-विन) असं या प्रणालीचं नाव...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2020 वर्षातला हा अखेरचा आठवडा. या टप्प्यावर मागे वळून पाहताना एरवी आपण वर्षभरात काय मिळवलं, काय गमावलं याची आकडेमोड करत असतो. तसंच पुढच्या वर्षात काय करणार याचे संकल्प बांधत असतो.


सामग्री: 2020 मध्ये कोव्हिडच्या विळख्यात जग सापडलं तेव्हा याच शेअर बाजारात निर्देशांकाचा स्तर एप्रिल महिन्यात अगदी 25,600  खाली गेला होता आणि पुढच्या दहाच महिन्यात पुन्हा सेन्सेक्सने 100 टक्क्यांनी उसळी मारली.

पण, गेल्या दोन तिमाहींमध्ये देशाची अर्थव्यवस्था निगेटिव्ह ग्रोथमध्ये जाऊनही नवीन वर्षी शेअर बाजार कसा काय चढतोय? शेअर बाजारातली ही वाढ खरंच टिकणारी आहे का? आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे अशा वेळी गुंतवणूकदारांनी नेमकं काय करायचं?  या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊया सोपी गोष्टमध्ये...

संशोधन – ऋजुता लुकतुके

लेखन, निवेदन – ऋजुता लुकतुके

एडिटिंग – निलेश भोसले

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

21 जानेवारीला बाँबे स्टॉक एक्सचेंजच्या संवेदनशील निर्देशांकाने 50 हजारचा ऐतिहासिक उच्चांक गाठला.


सामग्री: 2020 मध्ये कोव्हिडच्या विळख्यात जग सापडलं तेव्हा याच शेअर बाजारात निर्देशांकाचा स्तर एप्रिल महिन्यात अगदी 25.600 पर्यंत खाली गेला होता. आणि पुढच्या दहाच महिन्यात पुन्हा सेन्सेक्सने 100 टक्क्यांची उसळी मारली आहे.

पण, यावेळच्या शेअर बाजार उसळीला कोव्हिडमुळे अर्थव्यवस्थेला लागलेल्या ग्रहणाची किनार आहे. मागच्या दोन तिमाहींमध्ये देशाची अर्थव्यवस्था निगेटिव्ह ग्रोथमध्ये जाऊनही नवीन वर्षी शेअर बाजार चढतोय.

अर्थव्यवस्था खाली पण, शेअर बाजार वर हे कसं काय? शेअर बाजारातली ही वाढ टिकणारी आहे का? गुंतवणूकदारांनी नेमकं काय करायचं?  या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तज्ज्ञांकडून मिळवण्याचा प्रयत्न करूया...

भारतीय शेअर बाजारातील तेजीची कारणं

कोरोनाचं संकट आणि लॉकडाऊनमुळे लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, रोजगार गेला असं म्हणावं तर भारतीय शेअर बाजारांनी 2020 या वर्षामध्ये लोकांना सरासरी 15 टक्के परतावा दिला असं अधिकृत आकडा सांगतो.

अशावेळी शेअर बाजार वर जाण्याची कारणं नेमकी कुठली होती?

शेअर बाजार विश्लेषक निखिलेश सोमण यांनीही बाजारातल्या रोखतेकडेच बोट दाखवलं आहे. त्यांच्यामते आताच्या तेजीची दोन कारणं आहेत.

''वर्स्ट इज बिहाईंड,' असा शेअर बाजारातला सध्याचा मूड दिसतो आहे. वाईट काळ सरून गेला आहे. शिवाय शेअर बाजार नेहमी पुढची दिशा बघत असतो. लॉकडाऊन नंतर हळूहळू अर्थव्यवस्था उघडली. आणि उद्योगधंदे सुरू झाले. देशातली करवसुलीही मधल्या काळात वाढली आहे. त्यामुळे सगळं पूर्वपदाला येतं आहे, याचं हे सूचक उदाहरण आहे.'' निखिलेश सोमण यांनी पहिलं कारण सांगितलं.

दुसरं महत्त्वाचं कारण लोकांकडे खेळता पैसा हे आहे. ''आताची जगभरातील रॅली ही रोखतेमुळेच आहे. कोव्हिड काळात सगळ्या सरकारांनी मदतीसाठी पॅकेज जाहीर केली. एकट्या अमेरिकेचं पॅकेज तीन ट्रिलियन डॉलरचं होतं. जगभरातले व्याजदर कमी झाले. त्यातून भारतात परकीय गुंतवणूकदारांचा पैसा येऊ लागला. आताची शेअर बाजाराची उसळी हा त्याचा परिपाक आहे. देशी म्युच्युअल फंड संस्था विक्री करत आहेत. पण, ती खरेदी करणारे परकीय गुंतवणूकदार आहेत असं चित्र आहे,'' सोमण यांनी आपला मुद्दा पूर्ण केला.

पण, शेअर बाजारात असं तेजीचं वातावरण असताना जगभरातल्या अर्थव्यवस्था अजून खालावलेल्या का?

शेअर बाजार तेजीत, अर्थव्यवस्था मंदीत असं का?

फक्त भारतच नाही तर जगभरातले बाजार मागच्या दहा महिन्यात तेजीत आहेत. अमेरिकेतला सत्ता बदलही शेअर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

21 जानेवारीला दलाल स्ट्रिटवर फुगे आकाशात सोडले जात होते. केक कापले जात होते. आणि मिठाई वाटली जात होती. कारण, बाँबे स्टॉक एक्सचेंजच्या संवेदनशील निर्देशांकाने काल चक्क 50 हजारांचा आकडा पार केला. हा नवा उच्चांक तर आहेच. शिवाय कोव्हिडमुळे जगभरात असलेल्या मंदीच्या पार्श्वभूमीवर हे यश आणखीच उठून दिसत होतं. त्यामुळे सेलिब्रेशनही जोरदार होतं.


सामग्री: 2020 या वर्षातली ही शेवटची 'मन की बात' असणार आहे.

देशवासियांनी नवीन वर्षासाठी आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प करावा, असं मोदींनी यावेळी म्हटलं.

मोदींच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे-

यावेळच्या संबोधनात नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी आंदोलन आणि देशातील कोरोना स्थितीबाबत कही भाष्य केलं नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज 'मन की बात' या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जनतेला संबोधित केलं.


सामग्री: 2020 साली जपानमध्ये गेल्या 11 वर्षात पहिल्यांदाच आत्महत्यांचं प्रमाण वाढलं. आश्चर्याची बाब म्हणजे पुरूषांच्या आत्महत्येच्या प्रमाणात किंचित घट दिसून आली आणि स्त्रियांच्या आत्महत्येच्या प्रमाणात थोडीथोडकी नाही तर तब्बल 15 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात स्त्रियांचं आत्महत्येचं प्रमाण मागच्या वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत तब्बल 70 टक्क्यांनी वाढलं.

ही आकडेवारी बघता कोव्हिड-19 च्या साथीचा स्त्रियांवर एवढा जास्त परिणाम का होतोय, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

वैधानिक इशारा : या लेखातील काही भाग अस्वस्थ करणारा असू शकतो

आम्ही एका तरुण महिलेला भेटलो. तिने अनेकदा आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. तिच्याशी भेटण्याचा अनुभव अस्वस्थ करणारा होता. तिला भेटून लोकांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्याचं काम करणाऱ्यांप्रती माझा आदर आणखी वाढला.

मी 'बाँड प्रोजेक्ट' या आत्महत्या रोखण्यासाठी काम करणाऱ्या संस्थेच्या योकोहोमा शहरातल्या रेड-लाईट परिसरातल्या एका कार्यालयात बसलो होतो.

माझ्यासमोर 19 वर्षांची एक तरुणी बसली होती. ती एकदम शांत होती. पुढे तिने तिची कहाणी सांगायला सुरुवात केली. तिच्या चेहऱ्यावर कसलेच भाव नव्हते.

ती 15 वर्षांची असताना ही कहाणी सुरू होते. तिचा थोरला भाऊ तिला अमानुष मारहाण करायचा. या मारहाणीला कंटाळून एक दिवस ती घरातून पळून गेली. मात्र, पळून जाणं, हे तिच्या समस्येचं उत्तर नव्हतं. तिला अधिकच एकटं वाटू लागलं. एकटेपणाचं दुःख तिला सहन होत नव्हतं.

यातून कायमची सुटका करुन घेण्याचा आत्महत्या हाच एकमेव मार्ग असल्याचं तिला वाटू लागलं.

ती सांगत होती, "गेल्या वर्षी याच महिन्यांपासून माझ्या हॉस्पिटलच्या वाऱ्या वाढल्या. मला अनेकदा भरती करावं लागलं. मी अनेकदा आत्महत्येचा प्रयत्न केला. पण, सगळे प्रयत्न फसले. त्यामुळे मी आता आत्महत्येचे प्रयत्न सोडले आहेत."

या तरुणीला आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यात 'बाँड प्रोजेक्ट'ने महत्त्वाची भूमिका बजावली. या संस्थेने तिच्यासाठी तिला हक्काचं वाटेल अशा सुरक्षित ठिकाणी आणलं. सोबतच तिचं काउंसलिंगही करण्यात आलं.

जुन ताचीबाना 'बाँड प्रोजेक्ट'च्या संस्थापिका आहेत. वयाच्या चाळीशीत असणाऱ्या ताचीबाना अतिशय आशावाादी आणि तेवढ्याच कणखर आहेत.

त्या सांगत होत्या, "मुली जेव्हा खरंच अडचणीत असतात, संकटात सापडतात तेव्हा काय करावं त्यांना सुचत नाही. त्यासाठी आम्ही आहोत. आम्ही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगातल्या इतर कुठल्याही देशाच्या तुलनेत जपानमध्ये आत्महत्यांसंबंधीचा अहवाल अधिक वेगाने आणि अचूकपणे नोंदवला जातो. जपानमध्ये प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी सर्व आकडेवारी संकलित केली जाते. कोव्हिड काळातली ही आकडेवारी काळजीत टाकणारी आहे.


सामग्री: 2020 साली पर्यटन या क्षेत्राला कोरोनाचा मोठा फटका बसला. लक्षावधी लोकांनी आपले पर्यटन दौरे रद्द केले. आता मात्र 2021 साली काही लोक फिरण्यासाठी बाहेर पडले आहेत.

पासपोर्ट आणि व्हीसा

आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी दोन प्रकारचे दस्तावेज लागतात. पहिला पासपोर्ट. पासपोर्ट आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी लागतोच आणि ती व्यक्ती ज्या देशाची नागरिक आहे तो देश पासपोर्ट उपलब्ध करुन देत असतो.

पासपोर्टच्या मदतीने जेव्हा आंतरराष्ट्रीय प्रवास केला जातो तेव्हा एखाद्या देशामध्ये सीमा ओलांडून जाण्यासाठी यजमान देश व्हीसा देत असतो. अर्थात जगभरातल्या सर्व देशातल्या लोकांना सर्व देशांसाठी व्हीसा लागेलच असे नाही. प्रत्येक देशाच्या करारमदारानुसार काही देशांमध्ये त्यांच्या नागरिकांना जाण्यासाठी व्हीसाची आवश्यकता नसते. जसे की काही देशांमध्ये प्रवास करण्यासाठी भारतीयांना व्हीसाची गरज नसते. एखाद्या देशाच्या नागरिकांना किती देशांमध्ये जाण्यासाठी व्हीसा लागत नाही यावरुन पासपोर्टचे हे ऱँकिंग ठरवण्यात आले आहे.

भारताचा नंबर कितवा?

या यादीमध्ये जपानचा नंबर पहिला आहे. जर जपानचा पासपोर्ट तुमच्याकडे असेल तर 191 देशांमध्ये तुम्ही प्रवेश करू शकता. सिंगापूरचे लोक 190 आणि दक्षिण कोरियन लोक 189 देशांमध्ये कोणत्याही एंट्री क्लिअरन्सविना जाऊ शकतात. भारताचा यात 85 वा क्रमांक असून गेल्या वर्षात एका पायरीने भारताची घसरण झाली आहे.

हेन्ली अँड पार्टनर्सच्या माहितीनुसार भारतीय लोक फक्त पासपोर्टच्या बळावर जगातल्या 58 देशांमध्ये जाऊ शकतात. अफगाणिस्तान (110), इराक (109), सीरिया (108), पाकिस्तान (107) हे एकदम तळात आहेत. या देशातले लोक 32 देशांपेक्षा कमी देशांमध्ये एंट्री परमिटविना प्रवेश करु शकतात.

भारतीय कोणत्या देशांमध्ये जाऊ शकतात?

हेन्ले अँड पार्टनर्स आयटा या संस्थेच्या विशेष आकडेवारीवर आधारीत मानांकनं तयार करते. या यादीमध्ये भारत 85 व्या क्रमांकावर आहे, भारतीय पासपोर्ट असलेले लोक जगातल्या 58 देशांमध्ये प्रवास करू शकतात.

एंट्री परमिटशिवाय भारतीय भारतीय लोक भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मकाऊ, मालदिव, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका, थायलंड, तिमोरमध्ये जाऊ शकतात सर्बियामध्येही भारतीय लोक व्हीसा विना जाऊ शकता.

अफ्रिकेतल्या 21 देशांमध्ये भारतीय सहज प्रवास करू शकतात. त्यामध्ये बोटस्वाना, इथिओपिया, केनया, मादागास्कर, मॉरिशस, युगांडा आणि झिम्बाब्वे यांचा समावेश आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगातील सर्वात सुदृढ पासपोर्ट कोणता याची 2021 या वर्षाची यादी हेन्ली अँड पार्टनर्सने जाहीर केली आहे.


सामग्री: 2021 च्या एप्रिलपासून आपल्या पगारात आणखी एक बदल होणार आहे. या बदलामुळे तुमच्या-आमच्या हातात आतापेक्षा कमी पगार येईल. पण हे असं का होणार आहे? हे आपण या बातमीतून समजून घेणार आहोत.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने The Code on Wages Bill, 2019 मंजूर केलं होतं. ते  एप्रिल 2021 पासून लागू होणार आहे. यामध्ये वेतनाची नवीन व्याख्या करण्यात आली.

आधीपासूनच चार कायदे, मग नवीन कायदा का?

कामगारांच्या वेतनासंदर्भात किमान वेतन कायदा 1948, वेतन वाटप कायदा 1936, बोनस वाटप कायदा 1965 आणि समान मोबदला कायदा 1976 असे चार कायदे अस्तित्वात आहेत. या चारही कायद्यांचं स्वतंत्र अस्तित्व संपून ते नव्या वेतन संहितेमध्ये एकत्रित करण्यात आले आहेत.

सध्या प्रत्येक राज्यात वेगवेगळं किमान वेतन दिलं जातं. कामगारांच्या वेतनाच्या केंद्र आणि राज्यांच्या व्याख्याही वेगवेगळ्या आहेत. पण आता नव्या कायद्यामुळे कामगारांच्या किमान वेतनाची देशभर एकसमान व्याख्या अस्तित्वात येईल. मग या नवीन कायद्यात आहे तरी काय? आणि त्याचा कसा फरक आपल्यावर पडणार आहे?

नवीन कायद्यात काय आहे?

कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे भत्ते हे एकूण पगाराच्या 50 टक्क्यांहून जास्त असू शकणार नाहीत.

कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पगाराचे बेसिक सॅलरी किंवा बेसिक पे आणि अलाऊअन्सेस म्हणजेच वेगवेगळे भत्ते असे भाग असतात.

साधारपणे खासगी क्षेत्रामध्ये एखाद्या व्यक्तीचं पद जसजसं वाढत जातं, तसं त्याला मिळणाऱ्या भत्त्यांचं प्रमाण वाढतं, आणि साधारणपणे हे भत्ते मिळणाऱ्या एकूण रकमेच्या निम्म्यापेक्षा जास्त असतात.

त्यामुळे बेसिक सॅलरी कमी असते आणि भत्ते जास्त असतात. हे चित्र बदलणार आहे.

नव्या नियमांनुसार, बेसिक सॅलरी ही एकूण पगाराच्या 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असावी लागेल. म्हणूनच एप्रिलमध्ये हा नियम लागू झाल्यानंतर तुमचं सॅलरी स्ट्रक्चर बदलेल.

दुसरी गोष्ट - आपल्या पगारातून जो पी. एफ. कटतो तो  बेसिक सॅलरी नुसार असतो. म्हणूनच जर बेसिक सॅलरी वाढली, तर त्यावरून कापला जाणारा पीएफचा हप्ताही वाढणार आहे. म्हणजे तुमचा जास्त पीएफ कापला जाईल. आणि तुमची कंपनीही त्यांच्या तर्फे जास्त पीएफ जमा करेल. जशी पीएफची गोष्ट तीच गोष्ट ग्रॅच्युटीचीही.

पगाराचं वाटप कसं होईल?

आपण एका काल्पनिक उदाहरणाद्वारे हे समजून घेऊया - एखाद्या व्यक्तीचा आताचा पगार आहे 50,000 रुपये. यातला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2020 वर्षामध्ये बरंच काही बदललं. कोरोनामुळे अनेकांचे रोजगार गेले, अनेकांचे कामाचे तास कमी झाले, तर काही कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढलं नाही, पण त्यांच्या पगारात कपात केली.


सामग्री: 2021च्या एप्रिलपासून तुमच्या पगारात आणखी एक बदल होणार आहे. या बदलामुळे तुमच्या हातात आत्तापेक्षा कमी पगार येईल.

का होणार आहे असं? पाहूयात आजच्या सोपी गोष्टमध्ये.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2020 वर्षामध्ये बरंच काही बदललं. कोरोनामुळे अनेकांचे रोजगार गेले, अनेकांचे कामाचे तास कमी झाले. तर काही कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढलं नाही, पण त्यांच्या पगारात कपात केली.


सामग्री: 2021पर्यंत अंतराळात मानव पाठवण्याच्या मोहिमेवर इस्रोचे काम सुरू आहे. त्यासाठीच्या चाचणी प्रक्रियेत इस्रो 'मानवी रोबो'ची मदत घेणार आहे.

इस्रोचे प्रमुख के शिवन यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "अंतराळात होणाऱ्या क्लिष्ट चाचणी प्रक्रियेत निरपराध जनावरांची मदत घेण्याचा आमचा विचार नाही."

भारतीय प्रवाशांना अंतराळात पाठवण्यासाठी 'गगनयान मिशन' ही योजना आखल्याची माहिती भारत सरकार आणि इस्रोने दिली आहे.

अमेरिका, रशिया आणि चीन यांनी अंतराळात मानवाच्या आधी जनावरांना पाठवून चाचणी केली होती. तर मग भारताने तसे का केले नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

इस्रो प्राणी का पाठवणार नाही?

बीबीसीनं इस्रो प्रमुख के. शिवन यांना हा प्रश्न विचारला असता त्यांनी उत्तर दिले, "भारत अगदी योग्य पाऊल उचलत आहे."

ते म्हणाले, "अमेरिका आणि रशियाने ज्यावेळी अंतराळात प्राणी पाठवले त्यावेळी आजचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान नव्हते. मानवी रोबोचा शोध लागलेला नव्हता. त्यामुळेच मुक्या प्राण्यांचा जीव धोक्यात टाकावा लागत होता. आता आपल्याकडे चाचणी करणारे सेंसर्स आहेत. तंत्रज्ञान आहे. तर मग त्यांचा आधार का घेऊ नये?"

'गगनयान मिशन' लॉन्च करण्याआधी दोन चाचण्या घेण्याची इस्रोची योजना आहे. यात मानवी प्रकृतीशी मिळत्या जुळत्या रोबोचे प्रयोग केले जातील.

मात्र जिवंत वस्तू आणि रोबोमध्ये काहीतरी फरक तर नक्कीच असतो. त्यामुळे अशा प्रकारची चाचणी धोकादायक ठरू शकते, असे काही जाणकारांचे मत आहे.

विज्ञानविषयक तज्ज्ञ पल्लव बागला सांगतात, "गगनयान अंतर्गत इस्रो थेट मानवालाच अंतराळात पाठवू इच्छित असेल तर त्यांना त्यांच्या पहिल्या दोन चाचण्यांमध्ये लाईफ सपोर्ट सिस्टिमचे परिक्षण करावे लागेल. म्हणजेच कार्बन डायऑक्साईड सेंसर, हीट सेंसर, ह्युमिडिटी सेंसर आणि क्रॅश सेंसर या गोष्टी तर रोबोच्याच वाट्यात येतील. माझ्या मते जोखीम मोठी आहे. कारण भारत अंतराळात थेट मानवाला अशा फ्लाईटमध्ये पाठवू इच्छितो ज्यात पूर्वी कधीच कुठली जिवंत वस्तू गेलेली नाही. जोखीम तर मोठी आहेच."

इस्रो प्रमुख के. शिवन

दुसरीकडे इस्रोच्या म्हणण्यानुसार गगनयान मोहीम वेगाने प्रगतीपथावर आहे आणि या वर्षाच्या शेवटापर्यंत प्रवाशांचा शोधही संपेल.

पंतप्रधान मोदींनी केली होती घोषणा

बीबीसीने इस्रो प्रमुख के. शिवन यांना प्रश्न केला, "अशा पद्धतीने पहिल्यांदा अंतराळात जाणाऱ्या भारतीय आंतराळवीरांच्या जीवाला धोका निर्माण होणार नाही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था इस्रोने इतर काही देशांप्रमाणे अंतराळात परिक्षणासाठी प्राणी न पाठवता रोबो पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.


सामग्री: 2032च्या ऑलिंपिक आयोजनासाठी या आधीच भारत, ऑस्ट्रेलियातील आग्नेय क्विन्सलँड आणि चीनमधील शांघायही प्रयत्नशील आहेत. भारत आणि इंडोनेशियाला ऑलिंपिक संयोजनचा पूर्वानुभव नाही.

विदोदो यांनी शनिवारी इंटरनॅशनल ऑलिंपिक कमिटीचे अध्यक्ष थॉमस बाक यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी ही माहिती दिली.

इंडोनेशियात सध्या 18वे एशियन गेम्स सुरू आहेत. अनेक खेळांचा सहभाग असलेली जगातल्या सर्वांत मोठ्या क्रीडा स्पर्धांपैकी एक एशियन गेम्स आहेत.

विदोदो म्हणाले, "एशियन गेम्सच्या यशस्वी आयोजनाच्या अनुभवानंतर आम्ही यापेक्षाही मोठी क्रीडा स्पर्धा आयोजित करू शकतो असा आम्हाला विश्वास आहे."

आर्थिक कारणांमुळे व्हिएतनामने माघार घेतल्यानंतर या एशियन गेम्सचं आयोजन 4 वर्षांपूर्वी इंडोनेशियाकडे देण्यात आलं.  या क्रीडा स्पर्धांच्या संयोजनाच्या दर्जाबद्दल इंडोनेशियाचं कौतुक होतं आहे.

बाक यांनी इंडोनेशियाच्या उमेदवारीचं स्वागत केलं आहे. एशियन गेम्सच्या आयोजनाने इंडोनेशियाला भक्कम पाया दिला आहे, असं ते म्हणाले.

बाक म्हणाले, "इंडोनेशियाने एशियन गेम्सचं आयोजन यशस्वीरीत्या केलं असल्याने, त्यांनी ऑलिंपिकचं आयोजनही करण्याची क्षमता असल्याचं दाखवून दिलं आहे. इंडोनेशियामध्ये मित्रत्व आणि कार्यक्षमता या दोन्ही गोष्टी दिसून आल्या आहेत."

2020चं ऑलिंपिक आणि पॅरालिंपिक टोकियोमध्ये होत आहे. तर 2024 आणि 2028च्या ऑलिंपिकसाठी अनुक्रमे पॅरिस आणि लॉस एंजेलिस यांची निवड यापूर्वीच झालेली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सध्या एशियन गेम्सचं आयोजन करत असलेल्या इंडोनेशिया 2032च्या ऑलिंपिक आणि पॅरालिंपिकच्या आयोजनासाठी प्रयत्नशील असणार आहे. इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विदोदो यांनी ही घोषणा केली आहे.


सामग्री: 2050पर्यंत जगाची लोकसंख्या 970 कोटीपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. एवढ्या लोकसंख्येसाठी अन्नधान्याचं उत्पादन दुपटीनं वाढवावं लागेल.

किडे खाल्ल्यामुळे भुकेचा सामना करण्यासाठी मदत होईल, कारण किडे पोषक असतात. त्यांच्यात प्रथिने असतात आणि ते मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत, असं तज्ज्ञांना वाटतं.  आज जगभरातील 200 कोटी लोक किडे खातात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगाच्या वाढत्या लोकसंख्येची भूक भागवण्यासाठी अन्नधान्याचं उत्पादन वाढवावं लागणार आहे. पण भुकेचा सामना करण्यासाठी किडे उपयुक्त ठरू शकतात, असंही तज्ज्ञांचं मत आहे.


सामग्री: 2050पर्यंत जगातील 2.1 अब्ज लोकांनी साठी पार केलेली असेल. पण 2030पर्यंत 8 कोटी 50 लाख लोक स्मृतिभ्रंशाने ग्रस्त असतील. तसंच त्यांना इतरही आजारांना तोंड द्यावं लागेल.

दरवर्षी 8 कोटी 30लाख लोकांना हृदयविकार होण्याची शक्यता आहे आणि 2040पर्यंत 64.2 कोटी लोकांना डायबेटीस होऊ शकतो.

येत्या काळात जगभरात आरोग्यावर होणाऱ्या खर्चात 5.4 टक्क्यांनी वाढ होणार आहे.  पण, वाढत्या गरजा भागवण्यासाठी हे पुरेसं आहे का?

जगात 2030पर्यंत 8 कोटी डॉक्टर आणि नर्सेसची गरज लागेल. येणाऱ्या काळात 1 कोटी 50 लाख आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा भासेल.

या विषयावर सध्या अनेक स्टार्टअप्स काम करत आहेत.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

माणसाचं आयुष्य पूर्वीपेक्षा वाढलं आहे.


सामग्री: 21 एप्रिलपासून उत्तर कोरिया सर्व प्रकारच्या अणुचाचण्या थांबवणार, तसेच आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांची चाचणी थांबवणार असं कोरियाच्या सेंट्रल न्यूज एजन्सीनं सांगितलं.

आता या चाचण्या घेण्याची आवश्यकता उरलेली नाही, असं किम जाँग उन यांनी प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं आहे. आमचं उद्दिष्ट सफल झालं आहे, कोरियाची प्रगती व्हावी आणि या क्षेत्रात शांतता नांदावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचंही प्रसिद्धिपत्रकात स्पष्ट केलं आहे.

ट्रंप यांनी किम जाँग उन यांच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

उत्तर कोरिया आणि संपूर्ण जगासाठी ही चांगली बातमी असल्याचं ट्वीट ट्रंप यांनी केलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

पुढच्या आठवड्यात किम जाँग उन हे दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जे इन यांची भेट घेणार आहेत.

तसेच जूनमध्ये ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची भेट घेणार आहेत.

जर त्यांनी ट्रंप यांची भेट घेतली तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा यांच्यातली ही पहिलीच भेट ठरेल.

उत्तर कोरियानं जर आण्विक निशस्त्रीकरण केलं तर त्यांच्यासाठी प्रगतीची दारं खुली होतील असं ट्रंप म्हणाले होते.

दक्षिण कोरियानं देखील उत्तर कोरियाच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. हे एक अर्थपूर्ण पाऊल आहे असं दक्षिण कोरियाच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे.

पुढच्या आठवड्यात उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरियामध्ये शिखर परिषद होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हे सकारात्मक पाऊल असल्याचं दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयानं म्हटलं आहे.

किम जाँग उन यांनी चाचण्या का थांबवल्या?

किम जाँग उन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अण्वस्त्र चाचण्या बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

भविष्यात या चाचण्या घेण्याची आवश्यकता उरली नाही असं किम जाँग उन यांनी आपल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं. आमचं उद्दिष्ट सफल झालं आहे असं देखील त्यांनी म्हटलं.

उत्तर कोरियाचा आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र आणि अण्वस्त्र चाचणी कार्यक्रम पूर्ण झाला असं किम जाँग उन यांनी नववर्षाला केलेल्या भाषणात म्हटलं होतं.

सहा चाचण्या पूर्ण केल्यानंतर सध्या अस्तित्वात असलेली अण्वस्त्र अद्ययावत करण्याची गरज नाही, असं उत्तर कोरियाला वाटत आहे, त्यामुळं त्यांनी हा निर्णय घेतला असावा असं मत बीबीसीच्या सेऊल प्रतिनिधी लॉरा बिकर यांनी व्यक्त केलं.

सध्या फक्त अण्वस्त्र...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

यापुढे क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्या तसंच अण्वस्त्र चाचणी केली जाणार नाही, असं उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग उन यांनी स्पष्ट केलं आहे.


सामग्री: 21 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 5 वाजता वन विभागाच्या ट्रॅप कॅमेऱ्यात कैद झालेलं हे दृश्य.

22 ऑक्टोबरला मोरेश्वर वाळके शेतात गेले असताना वाघाचे भक्ष्य बनले. अमरावतीपासून अंदाजे 50 किमी अंतरावर असलेल्या अंजनसिंगी या गावात ही घटना घडली. मंगरूळ दस्तगिर, अंजनसिंगी आणि परिसरातील 22 गावांत सध्या भीतीचं वातावरण आहे. यामुळे वनविभागाने जवळपासच्या गावांतील लोकांना शेतात जाण्यास मनाई केली आहे.

"जनावरं दोन दिवसांपासून उपाशी होती. चाऱ्यासाठी मोठी हिम्मत करून ते शेतात गेले. पण सायंकाळपर्यंत ते घरी आलेच नाहीत. रात्री उशिरा गावकऱ्यांना कळवलं मग शोधाशोध सुरू झाली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आठ वाजता नाल्याजवळ त्यांची सायकल दिसली. काही वेळानंतर वाघाच्या हल्लात ते गेल्याचं समजलं," असं वाळके यांच्या पत्नी मनूताई सांगतात. घडलेला प्रकार सांगताना त्यांची नजर शुन्यात असते.

मृत मोरेश्वर वाळके यांच्या पत्नी ... आणि त्यांची मुलगी

शेजारच्या मंगरूळ दस्तगीर गावातही अशीच घटना घडली आहे. 19 ऑक्टोबरला सायंकाळी राजेंद्र निमकर चारा आणायला शेतात गेले होते. सायंकाळ होऊनही ते घरी परतले नाहीत. निमकर यांचं शेत घरापासून दीड किलोमीटर अंतरावर आहे. मात्र बराच वेळ ते घरी आले नाहीत म्हणून निमकर यांचे कुटुंब त्यांना शोधायला शेतात गेले. शेतात त्यांचं डोकं सापडलं. काही अंतरावर फरफटत नेल्याच्या खुणा मातीवर दिसत होत्या. वाघाच्या पायाचे ठसेही दिसत होते. दुसऱ्या दिवशी वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचं धड सापडलं.

आता तीन मुलांचा सांभाळ कसा करायचा असा प्रश्न निमकर यांच्या पत्नी शुभांगी यांना पडलाय.

याआधी मंगरूळ दस्तगीर जवळच्या गावात 50 वर्षीय व्यक्तीचा वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे.

"वाघाला जेरबंद करण्यासाठी वनविभागाचे प्रयत्न अपुरे आहेत. शेतीची कामेही खोळंबली आहेत. त्यात शेतमजूरही शेतात जायला घाबरत आहेत. सायंकाळी पाचनंतर गावात संचारबंदीसारखी परिस्थिती असते. शेतमजुरी करणाऱ्यांपुढे जगण्याचाच प्रश्न उभा आहे," अशी संतप्त प्रतिक्रिया उपसरपंच संजय भोवलकर यांनी दिली.

मयत राजेंद्र निमकर यांच्या पत्नी शुभांगी

"शेतकऱ्यांना प्रचंड नुकसान सहन करावं लागत आहे.  वाघाला पकडण्यासाठी वनविभागाचे गतीने प्रयत्न होताना दिसत नाहीत," असा त्यांचा आरोप आहे.

"सोयाबीन, कापूस कापनीवर आलाय. तरीही ते शेतात जाता येत नाही. काहीही करून वाघाचा बंदोबस्त करावा, अन्यथा गावकरीच वाघाला संपवतील,"...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"डोकं खाल्लं, हात-पायही ठेवले नाहीत त्या वाघाने. बकऱ्यांसाठी शेतात चारा आणायला गेले होते. आणि तेच वाघाचा चारा झाले," वाघाच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या मोरेश्वर वाळके यांच्या बायकोचं हे वाक्य आहे.


सामग्री: 21 ऑगस्ट रोजी रात्री पावणे दहाच्या सुमाराला माजी केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम यांच्या अटकेचं नाट्य रंगलं.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांचा अंतरिम जामीन फेटाळला आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांच्या याचिकेवर त्वरित सुनावणी घ्यायला नकार दिला. आता सीबीआय कोर्टानं त्यांना 26 ऑगस्टपर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली आहे.

त्याआधी जवळपास 27 तास चिदंबरम कुठे आहेत, याचा पत्ता नव्हता. शेवटी बुधवारी (21 ऑगस्ट) रात्री नऊच्या सुमाराला ते दिल्लीतल्या काँग्रेस मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेण्यासाठी अवतरले.

त्यांनी पत्रकार परिषदेत एक निवेदन वाचून दाखवलं. त्यात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा गृहमंत्री अमित शहा यांचा थेट उल्लेख केला नाही. मात्र, 'पॅथोलॉजिकल लायर' म्हणजेच 'सतत खोटं बोलण्याची सवय असणारे' असा उल्लेख केला. चिदंबरम यांनी उपस्थित पत्रकारांच्या एकाही प्रश्नाला उत्तर दिलं नाही.

सीबीआयला या पत्रकार परिषदेची माहिती मिळताच सीबीआयचं पथक काँग्रेस मुख्यालयात दाखल झालं. मात्र, तोवर चिदंबरम आपल्या नवी दिल्लीतल्या जोरबाग इथल्या घरी पोहोचले होते.

यानंतर देशाच्या राजधानीने जे हाय व्होल्टेज राजकीय नाट्य बघितलं, ते यापूर्वी कधीही बघितलं नव्हतं.

चिदंबरम यांच्या घराचं गेट बंद करण्यात आलं होतं. गेटबाहेर मीडियाची तोबा गर्दी होती.  सीबीआयचं पथक अटक वॉरंट घेऊन चिदंबरम यांच्या घरी दाखल झालं.

मात्र, गेट उघडण्यात आलं नाही. अखेर सीबीआयच्या एका अधिकाऱ्याने गेटवरून आतल्या कम्पाउंडमध्ये उडी घेतली.

एव्हाना काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली होती.

या सगळ्या गदारोळात सीबीआयने चिदंबरम यांना अटक केली आणि त्यांना कारमध्ये बसवलं. ही सगळी शोभा टाळता आली असती.

पी. चिदंबरम यांच्यासारख्या ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्याला आणि माजी केंद्रीय गृहमंत्र्याला हे सर्व करायची काय गरज होती?

या प्रश्नाचं उत्तर 9 वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनेत आहे. 25 जुलै 2010 रोजी असंच एक अटकनाट्य रंगलं होतं.

2010 दरम्यान सध्या केंद्रीय गृहमंत्री असलेले अमित शाह गुजरातचे गृह राज्यमंत्री होते आणि चिदंबरम केंद्रीय मंत्री होते. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते.

त्यावेळी अमित शहांवर सोहराबुद्दीत बनावट चकमकीप्रकरणी गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

ही चकमक बनावट होती, असं गुजरात सरकारनं सांगितलं होतं. त्यानंतर आता सीबीआयचे अधिकारी जसा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बरोबर 9 वर्षानंतर राजधानी नवी दिल्लीत तोच घटनाक्रम पाहायला मिळाल जो गुजरातमध्ये अमित  शहांच्या  अटकेवेळी घडला होता. तेव्हा चिदंबरम देशांचे गृहमंत्री होते आणि अमित  शाह  गुजरातचे गृह राज्यमंत्री होते.


सामग्री: 22 ऑगस्ट 2018च्या सकाळी मुंबईच्या हिंदमाता परिसरातल्या क्रिस्टल टॉवर इमारतीला आग लागली होती. त्यात चार जणांचा मृत्यू झाला तर अठरा जण जखमी झाले होते. पण 16व्या मजल्यावर राहणाऱ्या जयश्री पाटील यांचं कुटुंब अगदी थोडक्यात बचावलं.

"इतका धूर मी आयुष्यात पहिल्यांदाच पाहत होते. आता आपण मरणार हा एकच विचार डोक्यात येत होता. पण माझ्या दहा वर्षांच्या मुलीनं दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे आम्ही जिवंत आहोत," अॅड. जयश्री पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिलेली ही पहिली प्रतिक्रिया.

सुट्टी असल्यामुळे जयश्री यांच्या घरातले सर्वजण उशिरापर्यंत झोपले होते. सकाळी आठ-साडेआठच्या सुमारास त्या वॉशरूममध्ये गेल्या, तेव्हा त्यांना खिडकीतून काळा धूर येताना दिसला. त्यांनी त्यांचे पती अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांना आवाज दिला.

"मी म्हटलं, अहो बघा कुठे आग वगैरे किंवा काही शार्ट सर्किट झालंय का? त्यांनी बेडरूमची मोठी खिडकी उघडली तर बाहेरून सर्व काळा धूर मोठ्या दाबानं घरात शिरला. धुराचं प्रमाण इतकं जास्त होतं की आम्ही एकमेकांना दिसेनासे झालो."

अॅड जयश्री पाटील या आगीतून बचावल्या आहेत.

शेजारीच बेडवर झोपलेली त्यांची दहा वर्षांची मुलगी झेनही त्यांना दिसत नव्हती. तिला जागं केल्यावर ओरडत, धडपडत तिघांनी मग किचनच्या दिशेने धाव घेतली.

ओल्या कपड्याची क्लुप्ती

"घरातील वीजेचा मुख्य स्वीच आधी बंद केला. हवा यावी, म्हणून मी किचनची खिडकी उघडली तर तिथून धुरासोबतच गरम वाफ आत आली आणि माझ्या चेहऱ्याला त्याची झळ बसली. त्यानंतर आम्ही सर्वांनीच प्रचंड आरडाओरड करायला सुरूवात केली."

एव्हाना समोरच्या फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्यांनी घराचा दरवाजा उघडला. त्या बाजूला धूर नसल्यानं पाटील कुटुंबियांनी तिकडे धाव घेतली. पण तोपपर्यंत शेजारच्या घरातही धूर भरायला सुरूवात झाली होती.

"आम्हाला कुणालाच श्वास घ्यायला जमत नव्हतं. तेव्हा माझ्या मुलीनं आम्हाला सांगितलं की, 'मी शाळेत पाहिलेलं आहे कपडा ओला करून आपल्या तोंडावर धरायचा.' मग आम्ही सर्वांनी पाण्यानं चादरी ओल्या केल्या आणि त्या तोंडावर धरल्या. तसं केल्यावर आम्हाला बरं वाटलं आणि आम्हाला श्वास घेता येऊ लागला."

एव्हाना अग्निशमन दलाचे जवान तिथवर पोहोचले होते. त्यांनी शिडीच्या ट्रॉलीत बसवून सर्वांची सुटका केली.

"आम्हाला खाली आणतानाच बाराव्या मजल्यावर खूप मोठी आग भडकत होती. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आम्ही सोबत असतानाच त्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

साधारण दीड वर्षांपूर्वी मुंबईच्या एका आगीतून 17 जणांचे प्राण वाचवणारी 12 वर्षीय झेन सदावर्ते, तसंच गावच्या नदीत बुडणाऱ्या मायलेकींचे प्राण वाचवणाऱ्या औरंगाबादच्या आकाश खिल्लारे (वय 15) या दोघांना महाराष्ट्रातून यंदाचा राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार जाहीर झाला आहे.


सामग्री: 22 जानेवारी 1980 चा तो दिवस. ऋषी कपूर आणि नीतू सिंग यांच्या लग्नाचा तो दिवस होता. चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकार तिथे उपस्थित होते.

अमिताभ बच्चन पत्नी जया आणि आईवडिलांबरोबर समारंभात पोहोचले आणि एका कोपऱ्यात मनमोहन देसाईशी गप्पा मारत होते.  जया आपल्या सासूबाई तेजी यांच्याबरोबर बसल्या होत्या.

तितक्यात रेखाने अचानक एन्ट्री घेतली. तिने अतिशय सुंदर पांढरी साडी नेसली होती आणि लाल टिकली लावली होती. पण तिच्या भांगातलं कुंकू अनेकांच्या नजरेत भरलं.

तिला पाहताच सगळे छायाचित्रकार नीतू आणि ऋषी कपूर यांना सोडून रेखाकडे वळले.

लोकांच्या मनात लाखो प्रश्न निर्माण करून रेखा थोड्या वेळातच पार्टीतून निघून गेली.

नंतर एका मासिकाला मुलाखत देताना रेखाने सांगितलं की, त्या दिवशी शूटिंग आटोपून थेट पार्टीला आल्यामुळे तिनं कुंकू आणि मंगळसूत्र घातलं होतं.

ही होती खरीखुरी रेखा... जिला कायम चर्चेत रहायला आवडायचं, आणि लोकांची तर तिला कणभरही पर्वा नव्हती.

भानुरेखा ची झाली 'रेखा'

रेखा यांचं चरित्र, 'रेखा- द अनटोल्ड स्टोरी' लिहिणारे यासेर उस्मान सांगतात की, रेखाच्या कारकिर्दीची सुरुवात 14 वर्षांच्या वयात सुरू झाली.

एकदा नैरोबीमधले निर्माता कुलजीत पाल वाणीश्री या तामिळ अभिनेत्रीबरोबर करार करायला जेमिनी स्टुडिओमध्ये आले होते.

तेव्हा त्यांनी मेकअप रूम मध्ये एक गोल मटोल सावळ्या मुलीला जेवताना बघितलं. तिची प्लेट पूर्ण भरली होती. कोणीतरी सांगितलं की ती अभिनेत्री पुष्पवल्लीची मुलगी आहे.

कुलजित यांना तिच्यात काहीतरी खास जाणवलं आणि ते संध्याकाळी पुष्पवल्लीच्या घरी पोहोचले. त्यांनी रेखाला विचारलं, "तुला हिंदी बोलता येतं का?"

रेखानी तडक उत्तर दिलं - "नाही".

तेव्हा त्यांची आई म्हणाली, "माझ्या मुलीची स्मरणशक्ती खूप चांगली आहे. तुम्ही तिला एका कागदावर काहीतरी लिहून द्या, ती पाठ करून तुम्हाला लगेच वाचून दाखवेल."

कुलजीतने हिंदीत एक डायलॉग लिहिला. रेखाने मग तो रोमन लिपीत लिहिला आणि कुलजीत यांचा चहा संपता संपता रेखा म्हणाली - "सतीश, अब वो दिन आ गया है जब तुम्हारे और मेरे बीच में फुलों का भीर नही होना चाहिए."

कुलजीत यांनी तेव्हाच रेखाला आपल्या फिल्मसाठी साइन केलं. आणि अशा प्रकारे भानुरेखा नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या रेखाचा चंदेरी दुनियेतला प्रवास 'अनजाना सफर' चित्रपटाने सुरू झाला.

पहिला धक्का

दिग्दर्शक राजा नवाथे यांनी रेखावर पाच मिनिटांचं चुंबनदृश्य...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज रेखा यांचा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने हा लेख पुन्हा प्रसिद्ध करत आहोत.


सामग्री: 22 जुलैपर्यंत विधानसभा स्थगित करण्यात आली आहे. विश्वासदर्शक ठराव 22 जुलै रोजी होणार असल्याचं वृत्त एएनआयने दिलं आहे.

याआधी, राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी विधानसभा सभापती रमेश कुमार यांना आदेश दिलेत की, मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी सरकारच्या विश्वासमताची प्रक्रिया शुक्रवारी (19 जुलै) संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत पूर्ण करावी. त्यांच्या या आदेशाविरोधात कुमारस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

बंडखोर आमदारांनी सभागृहात उपस्थित राहणं बंधनकारक नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे, त्याला देखील आव्हान देण्यात आल्याचं उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वरा यांनी म्हटलं आहे. व्हीप काढण्याचा अधिकार पक्षाला आहे तो एखाद्या कोर्टाकडून हिरावला जाऊ शकत नाही.

यावरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, जेडीएस-काँग्रेस सरकार राज्यपालांशी थेट भिडण्याच्या स्थितीत आहे. त्यामुळे आज कर्नाटक विधासभेत नेमकं काय होणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

कर्नाटकात सगळ्यांचंच लक्ष राज्यपाल वजुभाई वाला यांच्यावर असणार आहे. एसआर बोम्मई प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला होता, त्यानुसार राज्यपाल विश्वासमतावर मतदानासाठी काय पावलं उचलतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

कर्नाटकात बहुतांश सरकारं राजभवन किंवा राज्यपालांच्या कार्यालयातूनच निवडली जात असत. कर्नाटकातील सध्याच्या घटना पाहता त्या युगाचाही अंत होणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावरूनही वाद

सुप्रीम कोर्टाने आमदारांच्या अधिकार क्षेत्रात प्रमाणापेक्षा जास्त हस्तक्षेप केलाय का, याबाबत कायद्याच्या क्षेत्रात सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे, असं अनेक वकिलांचं म्हणणं आहे.

सुप्रीम कोर्टातील वरिष्ठ वकील संजय हेगडे म्हणतात, "राज्यघटनेत सत्तेच्या विभाजनात अत्यंत सावधानता बाळगली गेलीय. विधिमंडळ व संसद आपापल्या क्षेत्रात काम करतात आणि न्यायव्यवस्था आपल्या क्षेत्रात. साधरणत: या दोन्ही घटकांमध्ये कधीच वाद होत नाही. ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यान्वये न्यायव्यवस्था कधीच विधिमंडळ किंवा संसदेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत नाही."

सुप्रीम कोर्टाने बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना अंतरिम आदेश दिला. त्यानुसार आमदारांचे राजीनामे स्वीकारण्याचा, फेटाळण्याचा किंवा राजीनाम्यांना अयोग्य ठरवण्याचा अधिकार सभापतींना असल्याचे सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं.

मात्र, 'संतुलन' राखण्याचा प्रयत्न करत सुप्रीम कोर्टाने 15 बंडखोर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कर्नाटक विधानसभेत 'ऐतिहासिक' पेच निर्माण झाला आहे. एच. डी. कुमारस्वामींचं सरकार कचाट्यात सापडलंय. एका बाजूला राज्यपाल वजुभाई वाला आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला सुप्रीम कोर्ट आहे. जेडीएस-काँग्रेस सरकार या दोन्ही गोष्टींना टक्कर देत आहे.


सामग्री: 22 मे पर्यंत भारतामध्ये करण्यात आलेल्या एकूण चाचण्यांपैकी 4% जण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. तर संसर्ग झालेल्यांपैकी 3% जणांचा मृत्यू झालाय. कोरोना व्हायरसचा 'डबलिंग रेट' म्हणजेच रुग्णांची संख्या दुप्पट होण्याचा दर आहे 13 दिवस. तर रुग्णांचा रिकव्हरी रेट आहे सुमारे 40%.

कोरोना व्हायरसच्या साथीचा भयंकर विळखा पडलेल्या इतर देशांच्या तुलनेत ही आकडेवारी बऱ्यापैकी कमी आहे.

पण जगाप्रमाणेच भारतात अनेक हॉटस्पॉट्स आणि संसर्गाची केंद्रं आहेत.

भारतातल्या एकूण अॅक्टिव्ह केसेसपैकी 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त रुग्ण या पाच राज्यांत आहेत - महाराष्ट्र, तामिळनाडू, दिल्ली, गुजरात आणि मध्य प्रदेश. आणि त्यातही 60% पेक्षा जास्त रुग्ण हे पाच शहरांमध्ये आहेत. यामध्ये मुंबई, दिल्ली आणि अहमदाबादचा समावेश असल्याचं अधिकृत आकडेवारी सांगते.

ज्यांचा या कोव्हिड -19 मुळे मृत्यू झाला त्यांच्यापैकी अर्ध्यापेक्षा जास्त जण 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे होते आणि यातल्या अनेकांना इतर विकार होते. वयाने ज्येष्ठ व्यक्तींना या आजाराचा जास्त धोका असल्याचं आंतरराष्ट्रीय आकडेवारीतूनही आढळलं आहे.

भारतातल्या लॉकडाऊनला आता दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी उलटून गेलाय. अधिकृत आकडेवारीनुसार या लॉकडाऊनमुळे साधारण 37,000 ते 78,000 लोकांचा जीव वाचवण्यात आला. हार्वर्ड डेटा सायन्स रिव्ह्यूमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संशोधनानुसार आठ आठवड्यांच्या लॉकडाऊनमुळे साधारण 20 लाख केसेस रोखता आल्या, मृत्यूदर 3% वर रोखता आल्याने 60,000 मृत्यू टाळता आले.

"संसर्ग काही भागांपुरता मर्यादित राहिलाय. यामुळे देखील इतर भागांतले व्यवहार खुले करण्याचा विश्वास मिळालेला आहे. सध्यातरी ही साथ शहरांपुरती मर्यादित आहे," कोव्हिड -19 साठीच्या मेडिकल इमर्जन्सी मॅनेजमेंटचे प्रमुख व्ही. के. पॉल सांगतात.

पण या दाव्यांबद्दल पुरेशी स्पष्टता नाही.

संसर्गाच्या बाबतीत आता भारत जगभरातल्या सर्वात जास्त रुग्ण असणाऱ्या पहिल्या 10 देशांच्या यादीत आहे.

तर नवीन रुग्णांच्या संख्येच्याबाबत भारत पहिल्या 5 देशांमध्ये आहे.

25 मार्चला पहिला कठोर लॉकडाऊन लावण्यात आला तेव्हा देशात कोरोना व्हायरसचे 536 रुग्ण होते. पण आता संसर्गाचं प्रमाण झपाट्याने वाढतंय. संसर्गाचा वाढीचा दर हा चाचण्यांच्या प्रमाणापेक्षा जास्त आहे. एप्रिलपासून चाचणी करण्याचं - टेस्टिंगचं प्रमाण दुपटीने वाढलं असलं तरी त्यासोबतच रुग्णसंख्याही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वरवर पाहता भारतातली परिस्थिती फारशी वाईट दिसत नाही. पण जानेवारीच्या अखेरीस भारतामध्ये कोरोना व्हायरसचा पहिला रुग्ण सापडला. त्यानंतर आतापर्यंत भारतात 1.5 लाखांपेक्षा जास्त कोव्हिड -19 रुग्ण आढळले आहेत. तर आतापर्यंत 4,000 पेक्षा जास्त जणांचा या संसर्गामुळे मृत्यू झालाय.