सामग्री: राज्यातल्या काँग्रेसच्या या परिस्थितीला राज्यातल्या काँग्रेसच्या नेतृत्वातील आत्मविश्वास आणि राज्य आणि केंद्रीय नेतृत्व यांच्यात योग्य समन्वय नसणं, या गोष्टी कारणीभूत असल्याचं महाराष्ट्र टाइम्सचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक विजय चोरमारे सांगतात.

त्यांच्या मते, "काँग्रेसमध्ये सध्या गोंधळाचं जे वातावरण दिसतं आहे, त्याला मूळ कारण म्हणजे नेतृत्वाचा अभाव. म्हणजे काँग्रेसनं राज्यातल्या नेतृत्वाला ताकद द्यायला पाहिजे आणि त्याला काहीएक अधिकार असायला पाहिजेत. पण, राज्यात तशी परिस्थिती नाही. अशोक चव्हाण काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत, पण दिल्लीशी कनेक्ट असलेले नेते पृथ्वीराज चव्हाण, राजीव सातव, बाळासाहेब थोरात, मुकुल वासनिक ही मंडळी आहेत. यामुळे मग निर्णय घेताना ढवळाढवळ होते. राज्यातल्या कमिटीनं काही निर्णय घ्यायचे आणि केंद्रीय नेतृत्वाच्या  जवळील लोकांनी त्यात फेरफार करायचा, असा प्रॉब्लेम यामुळे निर्माण होत आहे."

"दुसरं म्हणजे अशोक चव्हाण यांनी ज्या आत्मविश्वासानं पक्षाचं नेतृत्व सांभाळायला पाहिजे होतं, तो आत्मविश्वास त्यांनी गेल्या 5 वर्षांमध्ये दाखवला नाही. निवडणुकीच्या काळातही तो त्यांच्यात दिसत नाही. उलट आपण हतबल आहोत, असं चित्र त्यांनी निर्माण केलंय," ते पुढे सांगतात.

"खरं तर ही वेळ अशी आहे ज्यावेळी काँग्रेसनं सगळे मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येत निवडणुकीला सामोरं जायला हवं. पण अशावेळी महत्त्वाची माणसं म्हणजे अब्दुल सत्तार यांच्यासारखी माणसं नाराजीचं कारण देऊन बंडाचं राजकारण करताना दिसून येत आहेत. पक्षाचं कुणाला काही देणंघेणं नाही, अशी गोंधळाची परिस्थिती आहे. या गोंधळाचा परिणाम उमेदवारांवर, त्यांच्या तयारीवर होताना दिसून येतो. मुंबईत निवडणुका तोंडावर असताना काँग्रेसनं अध्यक्ष बदलला आहे. मिलिंद देवरा जे स्वत: लोकसभेचे उमेदवार आहेत, त्याच्याकडे ही जबाबदारी देणं यासारखी वाईट गोष्ट दुसरी नाही. या काळात त्यांनी स्वत:ची निवडणूक लढवावी की मुंबई सांभाळावी?", चोरमारे सांगतात.

'स्थानिक नेत्यांचा मनमानी कारभार'

राज्यातल्या काँग्रेस पक्षाचे स्थानिक नेते कह्यात राहिलेले नाहीत, यामुळे राज्यात काँग्रेसची गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली दिसते, असं राजकीय विश्लेषक प्रतास आसबे यांना वाटतं.

"काँग्रेसमधील स्थानिक लोक कुणाच्या कह्यात राहिलेले नाहीत. त्यांना जे हवंय तसं ते करतात. उदाहरणार्थ कोल्हापूरमध्ये सगळे काँग्रेसवाले...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लोकसभा निवडणुकीसाठी पुण्यासारख्या महत्त्वाच्या जागेवर काँग्रेस पक्षानं अद्यापही उमेदवारचं नाव जाहीर केलेलं नाही. चंद्रपूरमध्ये पक्षाला उमेदवार बदलावा लागला आहे, तर रत्नागिरीच्या उमेदवारावर सनातन संस्थेशी संबंध असल्याचा आरोप आहे. औरंगाबादमधील उमेदवार सुभाष झांबड यांनी अब्दुल सत्तार यांच्यासाठी उमेदवारी मागे घ्यायचं जाहीर केलं आहे, तर सांगलीत विशाल पाटील यांनी स्वबळावर निवडणूक लढवायची घोषणा केली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसनं मुंबईच्या अध्यक्षपदाची धुरा मिलिंद देवरा यांच्याकडे दिली आहे, तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी स्वत:हून राजीनामा द्यायच्या मनस्थितीत असल्याचं म्हटलं आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता, महाराष्ट्र काँग्रेसचं नेमकं चाललं काय, हा प्रश्न उपस्थित होतो.


सामग्री: राज्यातल्या शरद पवार, राज ठाकरेसारख्या नेत्यांना देखील ईडीनं नोटीसा पाठवल्या होत्या.

ईडी ही संस्था नेमकी कशी काम करते, याची माहिती बीबीसीच्या सर्वसामान्य वाचकांना मिळावी यासाठी केलेला हा प्रयत्न.

संस्थेचा परिचय

अंमलबजावणी संचालनालयाची स्थापना 1 मे 1956 रोजी करण्यात आली. भारतात आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ही देशात आर्थिक कायद्याचं व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे. अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येतो.

प्रातिनिधिक चित्र

1947 च्या कायद्याअंतर्गत ईडीची स्थापना करण्यात आली होती. 1956 ला स्थापनेच्या वेळी ईडीला ईयू (एनफोर्समेंट यूनिट) म्हणून ओळखलं जायचं. पण 1957 ला त्याचं नाव बदलून ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) असं करण्यात आलं. ही एक इकोनॉमिक्स इंटेलिजन्स एजन्सी आहे. देशातील हवाला, मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टींवर ईडी नजर ठेवते.

संघटनात्मक बांधणी

नवी दिल्ली इथं अंमलबजावणी संचालनालयाचं मुख्यालय आहे. इथं संचालक कार्यरत असतात. त्या शिवाय मुंबई, चेन्नई, चंदीगढ आणि कोलकाता आणि दिल्ली याठिकाणी विभागीय कार्यालय आहेत. इथं विशेष संचालक काम पाहतात.

ईडीच्या अधिकाऱ्यांचे जॅकेट

यांच्या खाली अहमदाबाद, बंगळुरू, चंदीगढ, चेन्नई, कोच्ची, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपूर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना आणि श्रीनगर या शहरांत क्षेत्रीय कार्यालय आहेत. याठिकाणी संयुक्त संचालक काम पाहतात.

उपक्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर, कोझिकोडे, इंदूर, मदुरै, नागपूर, इलाहाबाद, रायपूर, देहरादून, रांची, सुरत, शिमला, विशाखापट्टणम आणि जम्मू इथं उपक्षेत्रीय कार्यालय आहेत. इथं उप संचालक कार्यरत असतात.

इतिहास

अंमलबजावणी संचालनालय आर्थिक बाबींवर नियंत्रण आणण्यासाठी विशेषतः स्थापन करण्यात आलं आहे. विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा) आणि संपत्ती निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) या दोन कायद्यांचे पालन संस्थेमार्फत केले जाते. ही संस्था कर्मचाऱ्यांच्या थेट भरतीशिवाय सीमा-शुल्क, केंद्रीय उत्पादनशुल्क, प्राप्तीकर, पोलीस अशा विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीच्या आधारे त्याठिकाणी घेतलं जातं.

11 मार्च 2011 रोजी मागणीनंतर संचालनालयाने अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची संख्या 758 वरून वाढवून 2067 करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. संचालनालयाने विभातील...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये सतत ईडीची चर्चा होत असते. वेगवगेळ्या नेत्यांना किंवा उद्योगपतींना ईडीच्या चौकशीला सामोरं जावं लागलं आहे.


सामग्री: राज्यातील कोरोना व्हायरसच्या साथीने काही काळ विश्रांती घेतल्यानंतर आता पुन्हा हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईसह महाराष्ट्रातील विदर्भ-मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागांमध्येही कोरोना रुग्णांमध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे.

गर्दीच्या महानगरांसोबतच लहान शहरं आणि जिल्ह्यांमध्येही कोरोना रुग्णांमध्ये वाढ होत असल्याने याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.

कोरोनाचे आकडे पुन्हा वाढत असल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर आरोग्य प्रशासन आता खडबडून जागं झालं आहे.

परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये, यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत बैठकांचं सत्र सर्वच ठिकाणी सुरू झाल्याचं सध्या चित्र आहे.

राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावतीसह अकोला, वाशिम, बुलढाणा या जिल्ह्यांमध्ये कोरोना रुग्णांमध्ये वेगाने वाढ होत आहे. या शहरांमध्ये काय परिस्थिती आहे, त्याची माहिती आपण घेऊ.

1. मुंबई

मुंबईत 1 फेब्रुवारीपासून सर्वसामान्यांना ठराविक वेळेत लोकल रेल्वेने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यानंतर पहिल्याच आठवड्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत चालल्याचं दिसून आलं.

1 फेब्रुवारी रोजी मुंबईत फक्त 328 नवे रुग्ण आढळून आले होते. पण 2 फेब्रुवारीला 334 तर 3 फेब्रुवारी रोजी 503 नवे रुग्ण सापडले. 10 फेब्रुवारी रोजीही 558 नवे रुग्ण आढळले. अशा प्रकारे गेल्या 10 दिवसांत 4237 रुग्ण सापडले असून त्यामुळे चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.

मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून लोकलमध्ये पुन्हा पूर्वीसारखी गर्दी दिसू लागली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर, कुर्ला, चर्चगेट यांसारख्या स्थानकांवर पुन्हा प्रवाशांची गर्दी होत आहे. त्यामुळे कोरोना संसर्ग पुन्हा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता, मुंबई महानगरपालिकेने इमारती सील करण्यास सुरूवात केलीये.

त्याचसोबत, लोकांच्या बेशिस्त वर्तनाला आळा बसावा, यासाठी इमारतींना नोटीस बजावणं सुरू केलंय.

मुंबई महापालिकेच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, "वॉर्डमधील कोरोनाग्रस्तांची संख्या पाहून स्थानिक पातळीवर इमारतींना नोटीस देण्यात येत आहेत."

एम-पश्चिम वॉर्डमधील मैत्री-पार्क इमारतीला पालिकेकडून नोटीस देण्यात आली आहे. एम-पश्चिम वॉर्डमध्ये गेल्या काही दिवसात सर्वांत जास्त कोरोनाग्रस्तांची नोंद झाली आहे.

मुंबईत टी वॉर्डमध्ये सर्वात जास्त 180...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यात आज दिवसभरात कोरोनाचे 5,427 नवीन रुग्ण सापडले आहेत. तर राज्यात एकूण 38 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याची नोंद घेण्यात आली आहे. राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढल्यामुळे चिंतेचे वातावरण पसरत आहे.


सामग्री: राज्यातील दोन मित्रपक्ष आमने-सामने असतानाच शरद पवार आणि अमित शाह यांच्या कथित गुप्तभेटीची बातमी आली.

त्यातच, "सगळ्या गोष्टी जाहीरपणे सांगायच्या नसतात," असं सूचक वक्तव्य करून अमित शाह यांनी याबाबतचे संशयाचे वातावरण अधिकच वाढवले . शाह यांच्या वक्तव्याने भाजप-राष्ट्रवादी या मनोमिलनाच्या चर्चांना पुन्हा उधाण आलं.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना नेत्यांनी पवार-शाह कथित भेटीची बातमी फेटाळून लावली.

पवारांची केंद्रात मोठं पद मिळवण्याची राजकीय महत्त्वाकांक्षा कधीच लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे प्रश्न असा उपस्थित होतो की या चर्चांमुळे शरद पवारांचा केंद्रात भाजपविरोधी नेतृत्व म्हणून पुढे येण्याचा मनसुबा फोल ठरेल? या चर्चांचा पवारांच्या केंद्रीय राजकारणावर परिणाम होईल?

राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "पवार-शाह भेटीच्या फक्त चर्चाच आहेत. यामध्ये अद्यापही काहीच ठोस नाहीये. फक्त चर्चा सुरू असल्यामुळे याचा फारसा फरक पडणार नाही."

तिसऱ्या आघाडीवर परिणाम होईल?

काही दिवसांपूर्वी कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी देत पी.सी. चाको यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला.

पी. सी. चाको यांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशावेळी पवारांनी केंद्रात कॉंग्रेस वगळून तिसऱ्या आघाडीबाबत चर्चा सुरू असल्याचं वक्तव्य केलं होतं.

दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना शरद पवार म्हणाले, "या देशाला तिसऱ्या आघाडीची गरज आहे. लोकांना वेगळा पर्याय द्यायला हवा यासाठी विविध राजकीय पक्षांसोबत चर्चा सुरू आहे."

पवारांच्या या वक्तव्यानंतर केंद्रात भाजपविरोधी तिसऱ्या आघाडीत राज्यातील प्रादेशिक पक्ष सहभागी होतील. या आघाडीचं नेतृत्व शरद पवार करतील अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली.

"अमित शाह यांच्यासोबत कथित भेटीच्या चर्चांमुळे पवारांवर अविश्वास निर्माण झालाय. हा अविश्वास कायम राहिला तर भाजपविरोधी मित्रपक्ष त्यांच्यापासून दूर जातील. केंद्रात पवारांचं नेतृत्व मानण्यावर याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे," असं झी-24 तासचे वरिष्ठ राजकीय पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात.

प्रादेशिक पक्ष पवारांकडे संशयाने पाहातील?

पवार-शाह भेटीचं खंडण राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते नवाब मलिक आणि जितेंद्र आव्हाडसारख्या नेत्यांनी केलं.

शरद पवारांनी स्वत: या भेटीचं वृत्त फेटाळलं नाही. उलट अमित शाह यांनी सूचक वक्तव्य करून चर्चांना आणखी उधाण येऊं दिलं.

वरिष्ठ राजकीय पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुखांचा 'अॅक्सिडेंटल गृहमंत्री' असा उल्लेख केल्यानंतर, शिवसेना-राष्ट्रवादीमध्ये सर्वकाही आलबेल आहे का? महाविकास आघाडीच्या मित्रपक्षांमध्ये दरी वाढत चालली आहे का? असा प्रश्न निर्माण होणं साहजिक आहे.


सामग्री: राज्यातील विविध विभागांवर नजर ठेवण्यासाठी या शॅडो कॅबिनेटची स्थापना झाल्याचं मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी सांगितलं.

मनसे कार्यकर्त्यांनी जबाबदारीने वागावे असं राज ठाकरे म्हणाले. राज्यात काही जण RTI टाकून लोकांना ब्लॅकमेल करतात. असा प्रकार कार्यकर्त्याने किंवा पदाधिकाऱ्यांनी करू नये असं राज ठाकरे यांनी बजावलं.

काही जण चांगल्या कामासाठी RTI टाकतात पण असेही काही लोक आहेत जे ब्लॅकमेलिंगचा व्यवसाय करतात असं राज ठाकरे म्हणाले.

मला विचारल्याशिवाय कुणीही पत्रकार परिषद घ्यायची नाही असंही राज ठाकरे यांनी सांगितलं.

गृह, विधी, न्याय, सर्वसामान्य प्रशासन विभाग बाळा नांदगावकर यांच्याकडे देण्यात आली आहे.

राज्यातल्या महाविकास आघाडीच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी मनसेने शॅडो कॅबिनेटचा ठराव पहिल्या अधिवेशनात मांडला होता. या कॅबिनेटमध्ये मनसेच्या नेत्यांना खातेनिहाय जबाबदारीचे वाटप झालं.

कोणाला कोणतं खातं मिळालं?

1. विधी आणि न्याय - बाळा नांदगावकर, किशोर शिंदे, संजीव नाईक राहुल बापट

2. जलसंपदा, माहिती जनसंपर्क - अनिल शिदोरे, अमित ठाकरे

3. गृहनिर्माण, वित्त नियोजन - नितीन सरदेसाई

4. महसूल, परिवहन - आदित्य शिरोडकर

5. ग्रामविकास - जयप्रकाश बावीसकर, अमित ठाकरे, प्रकाश भोईर

6. वने, आपत्ती व्यवस्थापन - संजय चित्रे, अमित ठाकरे, संतोष धुरी

7. शिक्षण - अभिजीत पानसे, आदित्य शिरोडकर, सुधाकर तांबोळी

8. कामगार - राजेंद्र वाघसकर, गजानन काळे

9. नगरविकास, पर्यटन - संदिप देशपांडे, अमित ठाकरे

10. सार्वजनिक आरोग्य - रिटा गुप्ता

11. अन्न नागरी पुरवठा - राजा चौगुले, विशाल पिंगळे

12. महिला व बालविकास - शालिनी ठाकरे

13. सार्वजनिक बांधकाम - संजय शिरोडकर

14. सांस्कृतिक कार्य - अमेय खोपकर

मनसेची स्थापना आणि वाटचाल

9 मार्च 2006 रोजी राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्र निवनिर्माण सेना पक्षाची स्थापना केली. स्थापनेनंतर मनसेनं उत्तर भारतीयांविरोधात आंदोलन केलं. 2009 मध्ये मनसेने विधानसभेची निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचे 13 आमदार निवडून आले.

मनसेच्या यशामुळे शिवसेना-भाजपची मतं विभागली गेली. शिवसेनेनं मनसेला काँग्रेसची बी टीम असं संबोधलं. मनसेनं मराठी मतांमध्ये फूट पाडली असा आरोप शिवसेनेने केला.

सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राज ठाकरे यांनी प्रशंसा केली. मात्र नंतर राज यांनी मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली.

2012 मध्ये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा आज वर्धापनदिन साजरा केला जात आहे. मनसेच्या या 14 व्या वर्धापनदिनानिमित्त आज नवी मुंबईमध्ये पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला. त्यात मनसेनी शॅडो कॅबिनेटची स्थापना केली.


सामग्री: राज्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रात 22 डिसेंबरपासून रात्री 11 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. ही संचारबंदी 5 जानेवारीपर्यंत लागू असेल.

ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर रात्रीच्यावेळी गर्दी होऊ नये यासाठी खबरदारी म्हणून राज्य सरकारने संचारबंदी लागू केल्याचे समजतं.

पण बहुतांश लोक रात्री घरी असतात. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी गर्दी होऊ नये म्हणून संचारबंदी लागू करण्यामागे काय 'लॉजिक' आहे? असा प्रश्न विचारला जातोय.

तसंच दिवसभरातही अनेक ठिकाणी लोक गर्दी करताना दिसून येत आहेत. तेव्हा दिवसा कोरोनाचा संसर्ग होत नाही का? असा प्रश्न सामान्य जनता विचारत आहे.

शिवाय, रात्रीच्या संचारबंदीत प्रवास आणि पर्यटनाला जाण्याची मुभा असणार आहे का? अशा सर्व प्रश्नांचा आढावा आपण या बातमीत घेणार आहोत.

संचारबंदी म्हणजे काय?

कलम 144 अंतर्गत जमावबंदी लागू केली जाते तर संचारबंदीत नागरिकांना घराबाहेर येण्यास परवानगी नसते.  कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये संचारबंदी लागू केली जाऊ शकते.

संचारबंदीचा नियम मोडल्यास संबंधितांना अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना असतात. संचारबंदीची अंमलबजावणी करण्याचे काम जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस करत असतात.

संचारबंदीत वैद्यकीय सेवा वगळता बाकी सेवा बंद असतात.

'कोरोनाचा संसर्ग दिवसा होत नाही का?'

सोमवारी (21 डिसेंबर) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 22 डिसेंबर ते 5 जानेवारीपर्यंत रात्रीची संचारबंदीची घोषणा केली.

ब्रिटनमध्ये कोरोना विषाणूचा नवा प्रकार आढळून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खबरदारीच्या उपाययोजनांसाठी नुकतीच एक बैठक घेतली. या बैठकीत संचारबंदीबाबत निर्णय घेण्यात आला.

अनलॉकनंतर मुंबईसह राज्यभरात विवाह सोहळे, सार्वजनिक कार्यक्रम, रेल्वे प्रवास, समुद्र किनारे, रेस्टॉरंट्स आणि पब अशा विविध ठिकाणी नागरिकांची गर्दी दिसून येत आहे.

जवळपास संपूर्ण वर्ष घरात बसलेल्या नागरिकांमध्ये ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी उत्साह दिसून येत आहे.

अशावेळी मुंबई, पुण्यासारख्या शहरात विशेषत: तरुणाई रात्री उशिरापर्यंत सेलिब्रेशन करत असते. पण यंदा गर्दीत कोरोना व्हायरस संसर्गाचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळेच रात्रीच्या संचारबंदीचा निर्णय सरकारने घेतला. पण राज्य सरकार केवळ रात्रीच्या वेळेस संचारबंदी लागू का करत आहे? असा प्रश्न सामान्य जनतेकडून विचारला जात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात पाच जानेवारीपर्यंत नाईट कर्फ्यू (रात्रीची संचारबंदी) लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दिवसभर अनेक ठिकाणी लोकांची गर्दी होत असताना केवळ रात्रीच्यावेळी संचारबंदी लागू करून सरकारला कोरोनाचा संसर्ग रोखता येणार आहे का? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.


सामग्री: राज्याला 45 वर्षांच्या वरील नागरिकांसाठी 9 लाख लस मिळाल्या होत्या. 8 लाख लशींचा वापर झाला आहे. आतापर्यंत राज्यातील 28 लाख नागरिकांना लशीचे दोन्ही डोस देण्यात आले आहेत.

45 वर्षांच्या वरील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी केंद्राने घेतलेली आहे. त्यामुळे ती लस लस आम्हाला उपलब्ध करून द्या, अशी मागणी टोपे यांनी केली. विशेषतः कोव्हॅक्सीन लशीसाठी 4 ते 5 लाख लोकांची वेळमर्यादा संपली आहे. जास्त वेळ झाल्यास पहिल्या लशीचाही चांगला परिणाम राहत नाही, त्यामुळे लवकरात लवकर कोव्हॅक्सीन देण्याची व्यवस्था करावी, असं राजेश टोपे म्हणाले.

कोव्हॅक्सीन लशीचा पहिला डोस आणि दुसरा डोस यांच्यात 60 दिवसांपेक्षा जास्त अंतर असता कामा नये. अंतर जास्त झाल्यास लशीचा प्रभाव दिसून येत नाही. शास्त्रीयदृष्ट्या ते योग्यही नाही. त्यामुळे केंद्राने लवकरात लवकर लस उपलब्ध करून द्यावी. केंद्राकडून लस मिळत नसल्यास राज्याच्या खर्चाने लस विकत घेण्याचं नियोजन करावं लागेल, असंही टोपे यांनी म्हटलं.

16 हजार पदांची भरती

कोरोना संकटाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान राज्यातील आरोग्य यंत्रणांवर ताण येत असल्याचं निदर्शनास येत आहे. या पार्श्वभूमीवर तिसऱ्या लाटेवेळी मनुष्यबळाचा तुटवडा निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्याच्या आरोग्य विभागात 16 हजार पदांची भरती तातडीने करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.

अ आणि ब वर्गातील प्रत्येकी 2 हजार तर क आणि ड वर्गातील सर्व मिळून 12 हजार कर्मचाऱ्याची भरती आरोग्य विभागात करण्यात येणार असल्याचं राजेश टोपे यांनी सांगितलं आहे. गुरुवारी (6 मे) पत्रकारांशी संवाद साधताना राजेश टोपे यांनी ही घोषणा केली.

प्रत्येक जिल्ह्यात मनुष्यबळाची कमतरता आहे. आरोग्य विभागाला 50 टक्के पदभरती करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. पण ती अपुरी असल्याचं आम्ही मंत्रिमंडळाला कळवलं होतं. त्यामुळे आम्हाला पूर्ण क्षमतेने पदभरती करण्याची परवानगी मिळाली आहे. एकूण 16 हजार पदे भरण्यात येतील.

मुख्यमंत्री स्तरावरच ही पदभरती करण्यात येणार असून त्यासाठी मंत्रिमंडळाकडे जाण्याची गरज नाही.

क आणि ड वर्गाच्या जागा विभागीय पातळीवर तर अ आणि ब वर्गातील पदे MPSC कडून परीक्षा घेऊन भरण्यात येतील, अशी माहिती टोपे यांनी दिली.

कोव्हॅक्सिनचा दुसरा डोस देण्यास विलंब करणं शास्त्रीय पद्धतीला धरून नाही, असं राजेश टोपे म्हणाले.

कोव्हॅक्सिनचा दुसरा डोस...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

45 वर्षांच्या वरील नागरिकांचं लसीकरण करण्यासाठी राज्याकडे मर्यादित साठाच उपलब्ध आहे, राज्यात सुमारे 5 लाख नागरिक कोव्हॅक्सीन लशीच्या दुसऱ्या डोसच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यांची पहिल्या डोसची वेळमर्यादा संपली असल्याने दुसरे डोस लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केली आहे.


सामग्री: राणा जगजितसिंह यांनी 31 ऑगस्टला उस्मानाबादमध्ये सभा घेऊन राष्ट्रवादीचा राजीनामा देत असल्याची घोषणा केली. पद्मसिंह पाटील यांनी त्याच सभेत राणा जगजितसिंहांना पाठिंबा असल्याचं जाहीर केलं. त्यामुळे पद्मसिंह पाटील आणि राणा जगजितसिंह या पिता-पुत्रांचा भाजप प्रवेश निश्चित झाल्याची चर्चा सुरू झाली. पण प्रत्यक्षात प्रवेशावेळी राणा जगजितसिंह हे एकटेच स्टेजवर उपस्थित राहिले.

मग पद्मसिंह पाटील हे राणा जगजितसिंह यांच्याबरोबर भाजपमध्ये गेले की ते राष्ट्रवादीत राहिले याची चर्चा होताना दिसत आहे.

भाजपचं सोईचं राजकारण?

एक सप्टेंबरला राणा जगजितसिंह यांचा एकट्याचाच प्रवेश झाल्याच पद्मसिंह पाटील यांच्या निकटवर्तीयांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

गेल्या काही दिवसांत असं दिसलंय की मुलाने ज्या पक्षात प्रवेश घेतला त्याच्यापाठोपाठ त्याचे वडीलही त्या पक्षात प्रवेश करताना दिसत आहे.

पण, राणा जगजितसिंह यांचा भाजपात प्रवेश झाला मग पद्मसिंह पाटील यांचा प्रवेश का नाही? या प्रश्नाचं विश्लेषण करताना ज्येष्ठ पत्रकार संतोष प्रधान सांगतात, "एकेकाळी तेरणा साखर कारखान्याचा घोटाळा असो किंवा पवनराजे निंबाळकर खून प्रकरण, पद्मसिंह पाटील यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपने आकाशपाताळ एक केलं होतं. पद्मसिंहांवर कारवाई होण्यासाठी विरोधी पक्षात असताना भाजपने आघाडी सरकारवर दबाव आणला होता.

पाटील घराण्याभोवती फिरणारं राजकारण

"पद्मसिंह पाटील हे पवनराजे निंबाळकर खून प्रकरणातील आरोपी असले तरी 45 वर्षं इकडचं राजकारण पाटील घराण्याभोवती फिरतय. पद्मसिंह पाटील हे आजाराने त्रस्त आहेत. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत फक्त राणा जगजितसिंह पाटील यांना भाजप प्रवेश देऊन भाजपने सोईचं राजकारण केल्याचं दिसतंय," असं प्रधान सांगतात.

भाजपमध्ये जाण्याचा जगजीत सिंह यांना काय फायदा होऊ शकतो याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्र हुंजे सांगतात, "भाजप ज्या पद्धतीनं कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची संस्थांनं खालसा करण्यासाठी भ्रष्टाचाराची प्रकरणं उखरून काढतय ते बघता राणा जगजितसिंह पाटील यांनीही भाजपमध्ये जाणं सोईचं मानल्याचं दिसतंय."

"राणा जगजितसिंह पाटील यांनी भाजपात प्रवेश केला. पद्मसिंह पाटील हे मागे राहिल्याने तिकडच्या राजकारणात फारसा फरक पडेल असं वाटत नाही. राणा जगजितसिंह पाटील यांना एकट्याला प्रवेश देणं हे भाजपच्या दृष्टीने योग्य ठरलंय," असं हुंजे सांगतात.

"उस्मानाबादच्या राजकारणात एक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एक सप्टेंबर 2019... भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या उपस्थितीत पद्मसिंह पाटील यांचे पुत्र राणा जगजितसिंह यांचा प्रवेश पार पडला. पण यावेळी पद्मसिंह पाटील हे स्टेजवर कुठेही दिसले नाहीत.


सामग्री: राणी एलिझाबेथ

विद्यमान पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचं सरकार पुढच्या वाटचालीसाठी काय धोरण आखणार, याचे महत्त्वाचे मुद्दे राणींच्या या भाषणात असतील. गुन्हेगारी, स्थलांतर, आरोग्य आणि पर्यावरणाशी निगडित महत्त्वाची धोरणांवर राणी या भाषणात बोलतील.

ब्रेक्झिटनंतर युरोपियन युनियनच्या नागरिकांचा युनायटेड किंगडममध्ये मुक्त संचार थांबवणे आणि लोकांना अधिक जलद आरोग्य सेवा देण्यासारखे महत्त्वाचे 22 कायदे या संसदेच्या सत्रात चर्चिले जाण्याची शक्यता आहे.

त्यातील काही मुद्दे राणींच्या भाषणात मांडले जातील, त्यानंतर त्यांनी मांडलेल्या मुद्यांवर चर्चा होईल. त्यानंतर मतदान घेतलं जातं. सरकारने हे मतदान गमावलं, असं क्वचितच घडतं. मात्र बोरिस जॉन्सन यांचा सत्ताधारी पक्ष हे मतदान गमावण्याची चिन्हं आहेत. तसं झालं तर सरकार अल्पमतात जाईल आणि निवडणुका वेळेआधीच आयोजित कराव्या लागतील.

राणींचं भाषण म्हणजे काय?

राणीच्या भाषणाद्वारे सरकारला आगामी काळात आपला प्राधान्यक्रम काय असेल, यासंदर्भात दिशा मिळते.

राणी भाषणासाठी रवाना होताना

संसदेचं सत्र आणि पर्यायाने संसदेचं वर्षभराचं कामकाज राणीच्या भाषणाने सुरू होतं. राणीचं भाषण हा संसदीय शिष्टाचाराचा महत्त्वाचा भाग आहे. भाषणाआधी मिरवणूक निघते. निवासस्थानाहून म्हणजे बकिंगहम पॅलेसहून राणी वेस्टमिन्स्टरसाठी एका खास बग्गीतून रवाना होतात.

प्रथेनुसार राणीच्या भाषणापूर्वी 'हाऊस ऑफ कॉमन्स'च्या सदस्यांना हाऊस ऑफ लॉर्ड्समध्ये बोलावलं जातं. ही जबाबदारी पार पाडणाऱ्या अधिकाऱ्याला 'ब्लॅक रॉड' म्हटलं जातं. ब्लॅक रॉड हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या दरवाज्यापाशी पोहोचतो, तेव्हा खासदार त्याच्या तोंडावर दरवाजा बंद करतात. दरवाजा तीनवेळा ठोठावल्यानंतरच तो उघडला जातो. 'हाऊस ऑफ कॉमन्स'मध्ये कुठलाही शाही हस्तक्षेप न होऊ देण्याचं आणि आपल्या स्वातंत्र्याचं प्रतीक ही परंपरा आहे.

भाषणादरम्यान राणीकडून काही कायद्यांचा उल्लेख केला जातो. ही विधेयकं संसदेने पारित करावीत, असं सरकारला वाटतं. परंपरेनुसार खासदार आणि सभागृहातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत हे जाहीर केलं जातं.

सर्वसाधारपणे, राणीचं भाषण दरवर्षी एकदाच होतं. मात्र 21 जून 2017पासून राणीचं भाषण झालेलंच नाही. कारण आधीच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांना असं वाटत होतं की संसदेच्या सत्राने दोन वर्ष ब्रेक्झिटवर लक्ष केंद्रित करावं.

राणींचं भाषण लिहितं कोण?

राणीचं भाषण मंत्रीमंडळ सदस्य...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राणी एलिझाबेथ (द्वितीय) यांचं ब्रिटनच्या संसदेत भाषण होत आहे. शिष्टाचारांचा भाग असलेल्या या भाषणाला आता एवढं महत्त्व का प्राप्त झालं आहे?


सामग्री: राणी एलिझाबेथ यांच्या कारकीर्दीवर 'द क्राउन' ही वेब सिरीज आहे.

एका अंदाजानुसार या वेब-सिरीजच्या पहिला सिझनसाठी 130 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे 8 अब्ज 32 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च आला. या सिरीजचे निर्माते पीटर मॉर्गन यांच्या मते, हा आकडा दोन्ही सिझन्ससाठी झालेल्या खर्चाच्या जवळपास जाणारा आहे.

काहीही असलं तरी हा खर्च अवाढव्य आहे. तासाभराच्या प्रत्येक एपिसोडसाठी 41 कोटी ते 83 कोटी रुपये एवढा खर्च येतो, असा अंदाज आहे.

महाराणी एलिझाबेथ यांच्या स्वतःच्या प्रत्यक्षातल्या खर्चापेक्षा ही सिरीज शूट करण्यात जास्त खर्च झाला असू शकेल का?

अशा काही गोष्टींवर नजर टाकूया ज्या पडद्यावर सादर करताना प्रत्यक्षापेक्षा जास्त खर्च झाला.

महाराणी एलिझाबेथ आणि द क्राउन

ब्रिटीश संसदेने राज्यकर्त्याला देण्यात येणाऱ्या निधीत वाढ करण्याचा ठराव मंजूर केल्यानंतर राणींचा तनखा वाढला आहे.

2018-19 या वर्षात महाराणींना 82.2 दशलक्ष पौंड म्हणजेच 7 अब्ज रुपये मिळतील. म्हणजे प्रत्येक ब्रिटीश नागरिकामागे सुमारे 107 रुपये असा हा हिशोब आहे.

द क्राउन

शाही भेटी, समारंभ आणि सुरक्षेवरचा खर्च या रकमेत अंतर्भूत नसल्याने ब्रिटीश राजघराण्यावर प्रत्येक वर्षी 300 दशलक्ष पौंड, म्हणजे 25 अब्जांपेक्षा अधिक खर्च होतो, असं टेलिग्राफ वृत्तपत्राचं म्हणणं आहे.

याचा विचार करता, महाराणी एलिझाबेथ आणि त्यांच्या परिवाराचा खर्च त्यांच्यावर बनवलेल्या टीव्ही सिरीजपेक्षा जास्तच आहे, असं म्हणावं लागेल.

निष्कर्ष: द क्राउन या सिरीजचे सहा सिझन्स येणं अपेक्षित आहे. जर प्रत्येक सिझनसाठी येणाऱ्या खर्चाचा आकडा कायम राहिला, तर तो 49 अब्ज रुपये (सांगोवांगीच्या गोष्टींचा आकडा) आणि 25 अब्ज रुपये (निर्माते मॉर्गन यांच्या आकड्यानुसार) यादरम्यान असेल. राजघराण्याच्या वार्षिक खर्चात द क्राउनच्या किमान तीन आणि कमाल सहाच्या सहा सिझन्सचा खर्च निघू शकेल.

अमेरिकेचे एलियन हंटर्स आणि द एक्स फाईल्स

अलिकडेच मिळालेल्या माहितीनुसार पेंटागॉनने 2007-12 या काळात अवकाशात उडणाऱ्या अज्ञात वस्तूंच्या म्हणजे UFOच्या संशोधनावर 12 अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला.

या बातमीवर अनेकांचा विश्वास बसला नव्हता.

फॉक्स मल्डर आणि डॅना स्कली

पण हेच काम जर फॉक्स मल्डर आणि डॅना स्कली यांना दिलं असतं तर ते कमी खर्चात झालं असतं, नाही का?

1990च्या दशकात आलेल्या 'एक्स फाईल्स' या लोकप्रिय टीव्ही शोमध्ये FBIचे एजंट...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अत्यंत दिमाखात शूट केलेला (आणि भरपूर खर्च केलेला) 'द क्राउन' या मालिकेचा दुसरा सिझन नेटफ्लिक्सने नुकताच रिलीज केला. ही मालिका महाराणी एलिझाबेथ यांची कथा सांगते.


सामग्री: राणी रामपाल

"घाबरू नका, बिनधास्त बोला." हे शब्द होते भारतीय हॉकी महिला संघाची कर्णधार राणी रामपालचे.

2017 मध्ये भारतीय महिला हॉकी संघाच्या प्रशिक्षकपदाची धुरा सेजोर्ड मारिजन यांनी स्वीकारली. सेजोर्ड आणि खेळाडू यांच्या दरम्यानच्या एका मीटिंगमध्ये राणीने बाकी खेळाडूंना उद्देशून हे उद्गार काढले होते. आपल्या विचारण्याला मुली प्रतिसाद का देत नाहीत, हे तोपर्यंत सेजोर्ड यांना लक्षात आलं नव्हतं.

मनातलं ओठावर येऊ न देणाऱ्या या मुलींनी काही दिवसांपूर्वी भूवनेश्वर इथल्या कलिंगा स्टेडियममध्ये अमेरिकेला नमवत पुढच्या वर्षी होणाऱ्या टोकियो ऑलिंपिकसाठी पात्र ठरण्याचा मान मिळवला.

2016 रिओ ऑलिम्पिकनंतर सलग दुसऱ्या ऑलिम्पिकसाठी पात्र होण्याचा मान या संघाने मिळवलाय. या आधी थेट 1980 मध्ये भारतीय महिला हॉकी संघ ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरला होता, म्हणजे हा क्षण पुन्हा उजाडायला लागली होती तब्बल 36 वर्षं.

विजयानंतरचा विजय

चार वर्षांपूर्वी झालेल्या रिओ ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय महिला हॉकी संघाने एकही सामना जिंकला नाही. त्यांना शेवटच्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. मात्र गेल्या चार वर्षांत संघाच्या कामगिरीत आमूलाग्र बदल झालाय.

2017 मध्ये या संघाने आशियाई चषकावर नाव कोरलं. गेल्या वर्षी आशियाई चषकात याच संघाने वर्ल्ड कपच्या उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत मजल मारली. इन्चॉन इथं झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महिला संघानं सुवर्णपदक पटकावलं.

भारतीय महिला हॉकी संघाने सातत्याने अडथळ्यांना पार करत नवनवी शिखरं सर करण्याचा सपाटा लावला आहे. दोन दिवसांपूर्वी भूवनेश्वरच्या कलिंगा स्टेडियमवर झालेल्या मुकाबलल्यात भारतीय संघाने एकजुटीने खेळ करत ऑलिम्पिक क्वालिफायरमध्ये अमेरिकेला नमवत टोकियो ऑलिम्पिकसाठी पात्र होण्याचा मान मिळवला.

भारतीय महिला हॉकी संघ

सलामीच्या लढतीत भारतीय संघाने अमेरिकेवर 5-1 असा विजय मिळवला. दुसऱ्या सामन्यात अमेरिकेने 4-0 अशी आघाडी मिळवली. सामना संपण्यासाठी 12 मिनिटं राहिलेली असताना सरासरी 5-5 अशी होती. त्यावेळी राणी रामपालने 48व्या मिनिटाला गोल करत कोंडी फोडली आणि भारताला विजय मिळवून दिला. या विजयासोबतच महिला हॉकी संघाने टोकियो तिकीटवारी पक्की केली.

दुसऱ्या सामन्यात भारतीय संघ पिछाडीवर होता, मात्र सरासरीच्या बळावर भारतीय संघाने सामना 6-5 असा जिंकला. शेवटच्या क्षणापर्यंत भारतीय संघाने जिद्द सोडली नाही हे महत्त्वाचं.

प्रशिक्षक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेला नमवत भारतीय महिला हॉकी संघाने सलग दुसऱ्यांदा  ऑलिम्पिकसाठी पात्र होण्याचा मान मिळवला. पराभवाच्या गर्तेतून त्यांनी स्वत:ला कसं बाहेर काढलं?


सामग्री: राणींचे 10 दशलक्ष पाउंड्स ऑफशोअर कंपनीत गुंतवल्याचं उघड झालं आहे.

अमेरिकेने मान्यता दिलेल्या एका रशियन कंपनीत डोनाल्ड ट्रंप यांचे वाणिज्य सचिव भागधारक असल्याचे समोर आले आहे.

'पॅरडाईज पेपर्स' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या गौप्यस्फोटात एक कोटी 34 लाख कागदपत्रांचा समावेश आहे. यात बहुतांश ऑफशोअर फायनान्सचा (परदेशात केली जाणारी गुंतवणूक) समावेश आहे.

या पेपर्सची चौकशी करण्याऱ्या 100 माध्यम समूहांत बीबीसी पॅनोरमाचा समावेश आहे.

'स्युडडॉएश झायटुंग' या वृत्तपत्राने मागच्या वर्षी 'पनामा पेपर्स लीक' नावाने काही गौप्यस्फोट केले होते. शोध पत्रकारांच्या आंतरराष्ट्रीय समूहाला (ICIJ - इंटरनॅशल कन्सॉर्शियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिंग जर्नालिस्ट्स) या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी पाचारण करण्यात आलं होतं.

हा पहिला गौप्यस्फोट एका मोठ्या मालिकेचा एक छोटा भाग आहे. त्यामुळे आता शेकडो व्यक्तींची आणि कंपन्यांची विविध आर्थिक संस्थांमध्ये असलेली गुंतवणूक उघड होणार आहे. यांत काहींचा युनायटेड किंगडमशी अगदी जवळचा संबंध आहे.

व्हिडिओ: तुमच्या जवळचा पैसा कसा लपवाल?

या बातम्यांच्या बहुतांश भागात राजकारणी, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, सेलिब्रिटी आणि उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्ती, ट्रस्ट आणि संस्थांचा समावेश आहे. यांनी बनावट कंपन्यांच्या गुंतागुंतीच्या रचनेचा फायदा घेऊन कर अधिकाऱ्यांकडून गोपनीयतेच्या नावाखाली व्यवहार लपवून ठेवल्याचा उल्लेख आहे.

यातील बहुतांश व्यवहारांत कोणत्याही बेकायदेशीर व्यवहारांचा उल्लेख नाही.

मोठी नावं

राणींचा कसा सहभाग?

राणींच्या खासगी मालमत्तेपैकी 10 मिलियन पाउंडस (अंदाजे 84 कोटी रुपये) बाहेरच्या देशांत गुंतवल्याचा उल्लेख पॅरडाईज पेपर्समध्ये आहे.

राणींची संपत्ती सांभाळणाऱ्या डची ऑफ लँकास्टरने कॅमन आयलँड आणि बर्म्युडा या ठिकाणी हे पैसे गुंतवले आहेत. त्यातून राणींना काही मासिक उत्पन्न मिळतं आणि त्यांच्या 500 मिलियन पाउंड्स (अंदाजे 4226 कोटी रुपये) इतक्या खासगी मालमत्तेचं नियमन होतं.

पॅरडाईज पेपर्स : राणीनं पैशाची गुंतवणूक नेमकी केली कशी?

या गुंतवणुकीत काहीही बेकायदेशीर आढळून आलेलं नाही किंवा राणी कर भरत नाहीत, असं कुठेही निदर्शनास आलं नाही. पण ब्रिटनच्या राणी बाहेरच्या देशात गुंतवणूक का करतात याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

UKमध्ये दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या ब्राईटहाऊस या कंपनीतसुद्धा राणींनी काही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

परदेशातील करमुक्त प्रदेशात इंग्लंडच्या राणीसह जगातील अतिश्रीमंत, शक्तिशाली व्यक्ती कशी गुंतवणूक करतात याबाबत एक मोठा  गौप्यस्फोट झाला आहे.


सामग्री: राणींच्या सल्लागारांनी पंतप्रधानांच्या मागणीची दखल घेतली असून, सरकारला संसद 9 सप्टेंबर ते 12 सप्टेंबर याच काळात स्थगित करण्याची परवानगी दिली आहे. ही स्थगिती सोमवार 14 ऑक्टोबरपर्यंत कायम असेल.

बोरिस जॉन्सन यांनी सांगितलं, संसदेचं निलंबन झाल्यानंतर म्हणजे 14 ऑक्टोबरला महाराणीचं भाषण होईल. यात त्या आपली यापुढची "भारी योजना" जाहीर करतील, असं जॉन्सन म्हणाले.

पण यामुळे आणखी एक अडचण उद्भवते. 31 ऑक्टोबर रोजी कुठल्याही कराराविना युरोपमधून बाहेर पडण्याची वेळ येऊ नये, म्हणून तडजोडीसाठी आणि पर्यायाने कायदा संसदेत मंजूर करण्यासाठी ब्रिटनच्या खासदारांकडे आता कमी वेळ असेल.

एरव्ही राजकीय घोषणांवर भाष्य करणं टाळणारे ब्रिटन संसदेचे सभापती जॉन बरको मात्र यावेळी म्हणाले, "तुम्ही ते कितीही सौम्य भाषेत सांगितलं तरी हे स्पष्ट दिसतंय की यामुळे (संसद स्थगित करून) तुम्हाला (पंतप्रधान जॉन्सन) आता ब्रेक्झिटवर संसदेत चर्चा होऊ द्यायची नाहीये."

संसदेची स्थगिती म्हणजे अपमानकारक पाऊल असल्याचं हुजूर पक्षाचे ज्येष्ठ खासदार डॉमिनिक ग्रीव्ह म्हणाले. "हे पाऊल म्हणजे बोरिस जॉन्सन यांच्याविरोधात अविश्वास मताचा प्रस्ताव येऊ शकतो आणि त्याच परिणाम हे सरकार पडण्यात होईल."

मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांनी सांगितलं की त्यांनी राणी एलिझाबेथ यांना पत्र लिहून तातडीची बैठक घेण्याची विनंती केलीय. त्यांनी राणींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय, "अत्यंत तातडीचा मुद्दा म्हणून आणि कुठलाही अंतिम निर्णय घेण्याच्या आधी बैठक घ्यावी."

"संसद स्थगित करणं स्वीकारार्ह नाही. आपले पंतप्रधान लोकशाहीची तोडफोड करून एक नो-डील करार आमच्यावर थोपवू पाहत आहेत," असं कॉर्बिन म्हणाले.

"आपल्या पंतप्रधानांनी संसदेला विश्वासात घेणं आवश्यक आहे. मात्र संसदेला दूर ठेवून ते सर्वकाही करण्याचा प्रयत्न करतायत. त्यांना रोखण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू," असंही जेरेमी कॉर्बिन म्हणाले.

मात्र बोरिस जॉन्सन यांच्या मते, "कुठल्याही हेतूनं संसदेचं निलंबन करण्यास सूचवलं, हे पूर्णपणे असत्य आहे."

"आम्हाला नवीन आणि महत्त्वाचे कायदे आणायचे आहेत आणि त्यासाठी महाराणीचं भाषण होणार आहे. देशाला पुढे नेणाऱ्या योजना राबवण्यासाठी ब्रेक्झिटची वाट पाहायची नाहीये आणि ब्रेक्झिटवर चर्चेसाठी खासदारांना पुरेसा वेळ मिळेल," असं जॉन्सन म्हणाले.

संसदेच्या निलंबन करण्यास सूचवल्यानं वाद निर्माण झालाय....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ब्रेक्झिटच्या मुदतीला काही आठवडे उरले असताना, पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या सरकारने राणी एलिझाबेथ यांना ब्रिटिश संसद निलंबित करण्याची मागणी केली होती. राणींनी ही मागणी मंजूर केली आहे.


सामग्री: राणीच्या बागेत ठेवण्यात आलेला पुतळा. हा पुतळा काळा घोडा म्हणून ओळखला जाई,

पण या परिसराला वर्षातून ठराविक काळीच जाग येते असं नाही तर इथं मुंबईच्या कलाक्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडी सतत घडत असतात.

19 व्या शतकाच्या मध्यानंतर मुंबईत नव्या इमारती आकारास येऊ लागल्या. मुंबई महानगरपालिका, विद्यापीठ, महाविद्यालयं आकार घेऊ लागली.

मुंबई किल्ल्याच्या म्हणजे फोर्टच्या भिंती 1862च्या सुमारास पाडून त्याबाहेर असणारा खंदकही बुजवण्यात आला.

अल्बर्ट ससून यांनी उभारला पुतळा

भिंती पाडल्यावर फोर्टच्या एका सीमेवर 'प्रिन्स ऑफ वेल्स' म्हणजे 'किंग एडवर्ड सातवे' यांचा घोड्यावर बसलेल्या स्थितीतला पुतळा उभारण्यात आला.

 1875-76 या काळामध्ये युवराज मुंबईला आले होते. त्यांच्या स्मरणार्थ 1879 साली अल्बर्ट ससून यांनी हा पुतळा उभारला होता.

काळा घोडा परिसरातील वॅटसन हॉटेल

बगदादमधून ससून कुटुंब भारतामध्ये आश्रयाला आलं होतं. मुंबईमध्ये ससून डॉक, डेव्हिड ससून लायब्ररी, नेसेट इलियाहू सिनेगॉग, बँक ऑफ इंडियाचे मुख्यालय अशा निरनिराळ्या इमारती बांधण्याचं श्रेय या कुटुंबाकडं जातं.

"ब्रिटिशांनी भारतात दिलेल्या आश्रयासाठी आणि एकूणच मदतीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी अल्बर्ट ससून यांनी हा पुतळा उभारण्याचं ठरवलं", असं मुंबईच्या नागरी वारसास्थळांचे अभ्यासक भरत गोठोसकर यांनी बीबीसीला सांगितलं.

गोठोसकर म्हणाले, "हा पुतळा काळ्या रंगाच्या घोड्यावर असल्यामुळं त्या परिसरालाच काळा घोडा असं नाव मिळालं. त्यानंतर पुतळा हटवला गेला तरी त्या परिसराचं 'काळा घोडा' हे नाव कायम राहिलं. दोन वर्षांपूर्वी इथं एक वेगळा फक्त घोड्याचा पुतळा बसवण्यात आला आहे."

जॉर्ज फर्नांडिसांमुळं हटवला गेला पुतळा

स्वातंत्र्यानंतर मुंबईतील वसाहतावादाची प्रतिकं, नावं, चिन्ह बदलण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. त्यानुसार प्रिन्स ऑफ वेल्ससह मुंबईतील अनेक ब्रिटिशकालीन पुतळे काढण्यात आले.

यातील बहुतेक पुतळे 'भाऊ दाजी लाड' संग्रहालयाच्या आवारात ठेवण्यात आले. तर प्रिन्स ऑफ वेल्सचा पुतळा या संग्रहालयाच्या बाहेर म्हणजेच राणीच्या बागेत ठेवण्यात आला.

 'हा पुतळा हटवण्यासाठी जॉर्ज फर्नांडिस यांनी मुंबईत असताना आंदोलन केलं होतं', असं ज्येष्ठ समाजवादी चिंतक अमरेंद्र धनेश्वर सांगतात.

काळा घोडा परिसराला मुंबईचं कला-संस्कृतीचं केंद्र म्हटलं जातं.

वसाहतवादाची प्रतिकं नष्ट व्हावीत अशी भूमिका...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काळा घोडा फेस्टिव्हलमुळे दरवर्षी मुंबईतल्या फोर्टमध्ये एका विशिष्ट जागेवर विविध कलाप्रकार, प्रदर्शनं सादर केली जातात. या परिसराचं नावच 'काळा घोडा' असं आहे.


सामग्री: राणे यांनी यावेळी कुठल्याही मंत्र्याचं नाव घेतलं नाही. पण राणे यांच्या या आरोपांनंतर आदित्य ठाकरेंनी मात्र ट्विटरवरून त्यांची भूमिका जाहीर करत एक पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे.

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसंच हे गलिच्छ राजकारण आहे असं त्यांनी म्हटलंय.

तसंच महाराष्ट्राच्या, शिवसेनेच्या आणि ठाकरे कुटुंबीयांच्या प्रतिष्ठेला तडा जाईल असं कृत्य माझ्या हातून घडणार नाही, असंहा आदित्य यांनी स्पष्ट केलंय.

काय आहेत भाजपचे आरोप?

भाजपचे खासदार नारायण राणे यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सुशांत सिंग राजपूतवर प्रकरणात गंभीर आरोप केले आहेत.

नारायण राणे म्हणाले, "सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणाला 50 दिवस उलटून गेले तरीही या प्रकरणात अद्याप कोणाला अटक का गेली नाही? 8 जूनला कोणाच्या घरी पार्टी झाली. 13 तारखेला सुशांतबरोबर झालेल्या पार्टीत कोण होतं? दिनो मोर्या कोण आहे? सुशांतच्या घराजवळ त्याचा बंगला आहे. तिथे या सरकारमधला एक मंत्री का येतो? १३ तारखेला बंगल्यावर जमून सुशांतकडे पार्टी करायला कोण गेलं? त्यांची चौकशी का होत नाही? सरकारवर दबाव का आहे," असे अनेक प्रश्न राणे यांनी उपस्थित केलेत.

या प्रश्नांचा खुलासा झाला पाहीजे असंही राणे म्हणाले. पण हे आरोप करताना राणे यांनी कोणत्याही मंत्र्याचं नाव घेतलं नाही.

माझा संबंध नाही....!

नारायण राणे यांनी आरोप केल्यानंतर लगेच शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी पत्रक काढून स्पष्टीकरण दिलय.

आदित्य ठाकरे म्हणाले, "कोरोनाच्या पराभवात महाराष्ट्र सरकारचं यश विरोधकांना खुपत  आहे म्हणून सुशांत सिंग राजपूतवरून गलिच्छ राजकारण सुरू केलं आहे. या आत्महत्या प्रकरणात ठाकरे कुटुंबीयांवर आणि व्यक्तीश: माझ्यावर चिखलफेक केली जात आहे. ही राजकीय पोटदुखी आहे. मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा हा प्रकार माणूसकीला कलंकीत करणारा आहे.

माझा या प्रकरणाशी काडीमात्र संबंध नाही. बॉलिवूडमध्ये माझे अनेकांशी मैत्रीचे संबंध आहेत. पण हा काही गुन्हा नाही. सुशांत सिंग राजपूतचा मृत्यू हा धक्कादायक आहे. मुंबई पोलीस याचा तपास करतायेत. जर या प्रकरणाची माहिती कोणाकडे असेल तर ती पोलीसांना द्यावी. पोलीस त्या दिशेने तपास करतील. फालतू आरोप करणार्‍यांनी असा धुरळा उडवून तपास भरकटवायचा प्रयत्न करू नये. मी या प्रश्नी मी संयम बाळगून आहे म्हणून अशाप्रकारचे चिखलफेक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणी भाजप खासदार नारायण राणे यांनी उद्धव ठाकरे सरकारमधल्या एका मंत्र्यावर खळबळजनक आरोप केले आहेत. "दिनो मोर्या कोण आहे? सुशांतच्या घराजवळ त्याचा बंगला आहे. तिथे या सरकारमधला एक मंत्री का येतो? 13 तारखेला बंगल्यावर जमून सुशांतकडे पार्टी करायला कोण गेलं? त्यांची चौकशी का होत नाही? सरकारवर दबाव का आहे? याचा खुलासा झाला पाहीजे," असे सवाल नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केले आहेत.


सामग्री: राणे, पवार

एकीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी जागावाटपाची चर्चा सुरू आहे. त्याचवेळी राष्ट्रवादीनं रत्नागिरी-सिंधुदुर्गच्या जागेवर दावा करत त्यांच्याकडे तुल्यबळ उमेदवार असल्याचं म्हटलं होतं.

याच दरम्यान राणे-पवार भेटीचे वेगवेगळे राजकीय अर्थ काढले जात आहेत.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होते आणि नारायण राणे यांनी फोनवरून घरी येण्याचे निमंत्रण दिले, म्हणून भेटायला गेलो, असं शरद पवार भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.

तर नारायण राणे यांचे पुत्र नितेश राणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना, "ही भेट पूर्णपणे कौंटुबिक होती, त्यामागे कुठलंही राजकारण नाही," असं म्हटलं आहे.

अशातच कणकवलीमध्ये भाजपचे स्थानिक नेते संदेश पारकर आणि स्वाभिमान पक्षाचे नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांच्या समर्थकांमध्ये बुधवारी जोरदार हाणामारी झाली.

"महाविद्यालयातील तरुणांच्या वादातून याला सुरुवात झाली. या घटनेमुळे कणकवलीत काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात तक्रारी दाखल केल्या आहेत," अशी माहिती स्थानिक पोलीस निरीक्षक शिवाजी कोळी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

या घटनेबाबात विचारलं असता नितेश राणे यांनी ते सध्या कणकवलीमध्ये नसल्याने मला घटनेची फारशी माहिती नाही, असं म्हणाले.

शरद पवार

पण राजकीय विश्लेषक आणि स्थानिक पत्रकार मात्र या दोन्ही घटनांकडे पूर्णपणे राजकीय चष्म्यातून पाहत आहेत.

राजकीय विश्लेषक आशिष जाधव यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "शरद पवार यांची कुठलीही भेट ही राजकीयच असते. पवार कधीच विनाकारण कुणाला आवताण देत नाहीत आणि कुणाचं आवताण स्वीकारत नाहीत. एकाच वेळी राणे आणि पवार कणकवलीत असणं हा काही निव्वळ योगायोग नाही.

"अगामी आघाडीच्या राजकारणाची ही कवायत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची जागावाटपाची बोलणी खोळंबलेली असताना ही भेट झाली आहे. काँग्रेसशी न पटणाऱ्या पक्षांना किंवा नेत्यांना शरद पवारांच्या माध्यमातून आघाडीत आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ज्यात राणे किंवा आंध्रच्या YSR रेड्डींचा मुलगा जगनमोहन रेड्डी यांच्यासारख्यांचा समावेश आहे. ही भेट त्याचाच हा भाग असावी," असं ते पुढे म्हणाले.

"राष्ट्रवादीबरोबर युती करून राणेंच्या स्वाभिमान पक्षाला महाआघाडीत आणलं जाऊ शकतं. त्यासाठी राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग ही लोकसभेची आणि कणकवली ही विधानसभेची जागा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बुधवारी 3 डिसेंबरला स्वाभिमान पक्षाचे अध्यक्ष नारायण राणे यांची सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कणकवलीत त्यांच्या घरी जाऊन भेट घेतली.


सामग्री: राणेंचा स्वाभिमान पक्ष भाजपमध्ये विलीन करण्याची चर्चा बऱ्याच दिवसांपासून सुरू असली तरी अजून स्वाभिमान पक्ष भाजपमध्ये विलीन झालेला नाही. त्यामुळे नारायण राणे यांचे पुत्र नितेश राणे यांच्या विधानसभेच्या उमेदवारीबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं होतं. अगदी अखेरच्या क्षणी सिंधुदुर्गाचे भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांच्या उपस्थितीत नितेश राणे यांना प्रवेश देऊन त्यांना एबी फॉर्म देण्यात आला.

भाजपने जरी नितेश राणेंना उमेदवारी दिली असली तरी शिवसेनेनं या मतदारसंघापुरती युती बाजूला ठेऊन सतीश सावंत यांना अधिकृत एबी फॉर्म देऊन उमेदवारी जाहीर केली आहे.

भाजपने महत्व दिले नाही?

नितेश राणेंना उमेदवारी मिळाली असली तरी ज्या पद्धतीने भाजपकडून ताटकळत ठेऊन उमेदवारी देण्यात आली ही राणेंसाठी नामुष्की असल्याचं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे. 'झी 24 तास'चे आऊटपुट एडिटर विठोबा सावंत राणेंच्या परिस्थितीचं विश्लेषण करताना सांगतात, "नारायण राणे यांना भाजप फारसं महत्व देत नसल्याचंच गेल्या काही दिवसांतील चित्र आहे आणि म्हणून खूप मागे लागून त्यांना मुलासाठी उमेदवारी मिळवावी लागली. नितेश राणे यांना भाजपमध्ये प्रवेशही जिल्हाध्यक्षांच्या हस्ते देण्यात आला. यातून स्पष्ट दिसतंय, की भाजपनं राणेंना शक्य तितकी स्वाभिमानाशी तडजोड करायला लावली आहे."

लोकसत्ताचे प्रतिनिधी सतीश कामत यांचं म्हणणं आहे, की सध्याच्या परिस्थितीत राणेंची अगतिकताच प्रकर्षानं दिसून आली आहे.

"नारायण राणेंची गरज अधिक आहे आणि भाजपची गरज कमी आहे हेच सध्याच्या घडामोडीतून दिसून आले आहे. राज्यात गेल्या काही दिवसांत जी काही पक्षांतरं झाली, ती देवेंद्र फडणवीस किंवा उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत सर्व सोपस्कार पार पाडून यथासांग पार पडली. हा एकच उमेदवार आहे जो भाजपच्या स्थानिक कार्यालयात स्वत:हून जाऊन पक्षात सामील झाला आहे. तिथे जिल्हाध्यक्षांच्या व्यतिरिक्त कोणीही मोठी व्यक्ती नव्हती. एकूणच मुख्यमंत्री किंवा भाजपच्या नेतृत्वानं राणेंना किती वाकायला लावलं हे यातून दिसून येत आहे."

नारायण राणेंनी एकेकाळी राज्याचं राजकारण आपल्याभोवती केंद्रीत केलं होतं.  आपल्या राजकीय कारकीर्दीचा मुंबईत प्रारंभ करून 1990 च्या दशकात त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बस्तान बसवलं. याचबरोबर आपण केवळ सिंधुदुर्ग नव्हे, तर रत्नागिरीसह कोकणचे नेते असल्याचं स्वत:ला प्रोजेक्ट करण्यात ते यशस्वी ठरले.

2005 मध्ये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोकणातील वजनदार नेते म्हणून ओळखले जाणारे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचं राजकीय वजन कमी झाले आहे का, असा प्रश्न या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं होत असलेल्या घडामोडींमधून उपस्थित होतोय.


सामग्री: राणेंनी 'महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षा'ची स्थापना केल्यानंतर हा पक्ष सत्तेत सहभागी होईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. पण याविषयी सत्ताधारी भाजपकडून कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया आली नव्हती.

पण आता थेट मुख्यमंत्रीच म्हणाले आहेत की नारायण राणेंना मोदींचं नेतृत्व मान्य असेल, तर त्यांचं NDAमध्ये स्वागत आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मुलाखतीतले ठळक मुद्दे:

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडून नवा पक्ष काढणाऱ्या नारायण राणेंचा सत्ताधारी आघाडीत सामील होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बीबीसी मराठीशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे की राणेंचं NDAमध्ये स्वागत केलं जाईल.


सामग्री: रात्री 5 तासांपेक्षा कमी वेळ झोपणाऱ्यांचा मृत्युदर हा 7 तास झोप घेणाऱ्या लोकांपेक्षा 65% जास्त असतो.

त्यामुळं आठवडाभर व्यवस्थित झोप होत नसेल तर सुटीच्या दिवशी निवांत झोपणं कधीही चांगलं.

स्वीडनच्या कॅरोलिन्स्का इन्स्टिट्यूटनं सलग 13 वर्षं 43 हजारहून जास्त लोकांच्या झोपेचा अभ्यास केला.

तर मग सुटीच्या दिवशी निवांत ताणून द्यायला मागंपुढं बघू नका!

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आठवडाभर नीट झोप होत नसेल तर सुटीच्या दिवशी जास्त झोपा आणि आयुष्य वाढवा! हे संशोधनात दिसून आलं आहे.


सामग्री: रात्री 8 वाजता पंतप्रधान मोदी यांनी संवाद साधला आणि चारच तासात मध्यरात्रीपासून लॉकडाऊन लागू केला. त्यावेळी भारतात कोरोना विषाणूची लागण झालेले 564 रुग्ण होते. तर 10 जणांचा कोव्हिड-19 मुळे मृत्यू झाला होता. म्हणजे कोरोना विषाणूचा मृत्युदर होता 1.77%.

मात्र सध्या मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात कोरोना विषाणूची लागण झालेल्यांची संख्या आहे 1 लाख 8 हजार 923.

सरकारच्या आकडेवारीनुसार यापैकी 45,299 रुग्ण बरे झालेले आहेत तर 3435 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, म्हणजेच मृत्यूदर आहे 3.17%.

भारतासाठी कठोर लॉकडाऊन गरजेचा होता का?

या लॉकडाऊननंतर भारतातली जी परिस्थिती आहे, ती सारं जग बघतोय. बेरोजगारी, पुन्हा दारिद्र्याच्या दरीत लोक ढकलले जाण्याची भीती, आपल्या माणसांपासून दुरावण्याची भीती, तर घाईघाईत लॉकडाऊन जाहीर केल्याने हजारो-लाखो मजूर पायीच आपल्या गावी निघाले आहेत. यापैकी काही जणांचा रस्ते अपघातात किंवा उपासमारीने जीव गेला.

भारतात लॉकडाऊनच्या घोषणेनंतर आतापर्यंत जवळपास 12 कोटी लोक बेरोजगार झाल्याचा अंदाज आहे. यातले बहुतांश लोक रोजंदारीवर काम करणारे मजूर आहेत.

जवळपास एवढ्याच लोकांची नोकरी तर गेलेली नाही. मात्र, गेले दोन महिने ते बिनपगारी घरी बसून आहेत.

अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती अशी की सरकारला 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा करावी लागली. ही रक्कम भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10 टक्के असल्याचं पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं.

लॉकडाऊन का?

संपूर्ण जग आज कोव्हिड-19 आजाराचा सामना करतंय. चीनच्या वुहानमधून निघालेल्या या विषाणूने जगातल्या गरीब, विकसनशील आणि प्रगत अशा सर्वच राष्ट्रांना विळखा घातला आहे.

स्पेन असो वा इटली, अमेरिका असो वा ब्रिटन, जपान असो वा दक्षिण कोरिया, कॅनडा असो वा ब्राझील, सर्वच देशांमध्ये कोरोनाने मृत्यू आणि संसर्गाची छाप सोडली आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार जगात कोरोनाग्रस्ताची संख्या 51 लाखांवर गेली आहे तर 3 लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

काही देशांनी भारताप्रमाणेच संपूर्ण लॉकडाऊन लागू करत या संसर्गाला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. तर काही देशांनी 'अंशतः लॉकडाऊन'चा मार्ग स्वीकारला.

कुठे कमी पडलो?

दिल्लीतल्या जेएनयूमध्ये डेव्हलपमेंटल इकॉनॉमिक्सच्या प्राध्यापिका जयती घोष यांना वाटतं की भारतात लॉकडाऊन घोषित करायला उशीर झाला आणि एक लोकशाही राष्ट्र असतानाही आपल्या कोट्यवधी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतात कोरोना विषाणूचा संसर्ग झालेला पहिला रुग्ण 30 जानेवारी 2020 रोजी आढळला होता. यानंतर 52 दिवसांनी 24 मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधलं आणि देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा केली.


सामग्री: रात्रीची संचारबंदी

राज्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रात 22 डिसेंबरपासून रात्री 11 वाजल्यापासून सकाळी सहा वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.

राज्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रात ही संचारबंदी 5 जानेवारीपर्यंत लागू असेल.

ब्रिटनमध्ये कोरोना विषाणूचा नवा प्रकार आढळून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खबरदारीच्या उपाययोजनांसाठी बैठक घेतली.

युरोप आणि मध्य-पूर्व देशांतून येणाऱ्या सर्व प्रवाशांना ते विमानतळावर उतरल्यापासून १४ दिवस संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्यात येणार आहे. तसंच, अन्य देशांमधून येणाऱ्या प्रवाशांना होम क्वारंटाईन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ब्रिटनमध्ये कोरोना विषाणूचा नवीन प्रकार (स्टेन) आढळून आल्याने राज्यात खबरदारी घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. "येणारे 15 दिवस अधिक सतर्क रहावं लागेल," असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, "ब्रिटनमध्ये आढळून आलेला नवीन कोरोना विषाणू वेगाने पसरत आहे. या विषाणूची घातकता येणाऱ्या काही दिवसात कळेल. त्यामुळे राज्यात अधिकची सतर्कता बाळगली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची कडक तपासणी करण्याचे निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत."

युरोपीय देशांसह मध्य-पूर्व देशांकडून महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रवाशांना १४ दिवस संस्थात्मक क्वारंटाईन बंधनकारक करण्यात आलं आहे. प्रवाशांना क्वारंटाईन केल्यानंतर त्यांची पाचव्या किंवा सातव्या दिवशी कोरोनाची चाचणी (आरटीपीसीआर) केली जाईल. क्वारंटाईन कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना घरी सोडण्यात येईल.

ज्या विमानतळांवर आंतरराष्ट्रीय विमानं उतरतात. अशा पालिका आयुक्तांनी प्रवाशांना क्वारंटाईन करण्यासाठी हॉटेल आणि स्वतंत्र हॉस्पिटलची व्यवस्था करावी. त्याचबरोबर युरोपातून आलेल्या प्रवाशांना नव्या विषाणूची लक्षणं असल्यास त्यांच्यासाठी स्वतंत्र रुग्णालयाची देखील व्यवस्था करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिलेत.

मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीतील महत्त्वाचे मुद्दे :

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नाताळच्या सुट्टीत आणि नवीन वर्षाच्या सरतीला कोरोना संसर्ग वाढण्याची भीती लक्षात घेता उद्धव ठाकरे सरकारने महाराष्ट्रात नाईट कर्फ्यू (रात्रीची संचारबंदी) लावण्याचा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.


सामग्री: रात्रीच्यावेळी पाहारा देणारे शेतकरी

रात्री उशीरा आंदोलनाची काय स्थिती असते हे पाहाण्यासाठी मी मुद्दाम रात्री 12 नंतर त्या भागात गेले होतो. मीडियाची मंडळी आली आहेत, असं कळल्यावर रात्रीचा पहारा देणारे काही तरूण आमच्याशी बोलण्यासाठी आले. आंदोलनाचा तो परिसर. मी त्यांच्याबरोबर फिरत असताना ही 'देश बिक गया है' बोलणारी व्यक्ती माझ्या मागेमागे फिरत होती आणि ज्या ज्यावेळी माझ्याशी बोलण्याची संधी मिळेल त्या त्यावेळी मला एकच वाक्य ऐकवत होती.

सुरुवातीला मी त्या व्यक्तीकडे दुर्लक्ष केलं. थोडेसे मळके कपडे, डोक्याला मुंडासं आणि भलमोठं पोट सुटलेली ही व्यक्ती मला काहीशी वेगळी वाटली. त्यांनी सतत हे वक्तव्य करत राहिल्यानंतर मी त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा त्यांनी पंजाबीमध्ये सरकार आणि मीडियाबाबत नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला एखादा नशा केलेला किंवा मानसिक रुग्ण भासलेली ही व्यक्ती शेतकरी होती. चांगली शिकलेली होती. पण, टीव्हीवर आणि मीडियामध्ये येणारं वेगवेगळ्या प्रकारचं कव्हरेज पाहून बेजार झालेली होती.

मी त्यांना कॅमेरावर बोलता का, असं विचारल्यावर भडकून नकार दिला. मला फोटोसुद्धा काढू दिला नाही. "तुम्ही आता काहीच करू शकत नाही, आपल्या कुणाच्याच हातात आता काहीच उरलेलं नाही," असं म्हणत त्यांनी भारतातल्या काही बड्या कंपन्यांना दुषणं द्यायला सुरुवात केली. शेवटी मी त्यांना नमस्कार केला. त्यांचं म्हणण ऐकून घेतल्यानंतर मात्र त्यांनी माझ्या मागेमागे येणं बंद केलं.

70 वर्षांचे तरूण शेतकरी

दिल्लीत डिसेंबरच्या महिन्यात चांगलीच थंडी पडते. दिल्लीत सध्या किमान तापमान 12 अंशाच्या आसपास असतं. थंडीच्या दिवसांमध्ये रात्री उघड्यावर झोपण झोखमीचं असतं. त्यामुळेच रात्रीच्या वेळी आंदोलनात काय परिस्थिती असते हे पाहाण्यासाठी मी तिथं पोहोचलो होतो. रात्री 12च्या सुमारास तिथं पोहोचल्यानंतर 70 वर्षांचे 2 पुरूष पहारा देण्याचं काम करत होते. दोघांचंही नाव सतसिंग होतं.

"रात्रीच्यावेळी आमच्या ट्रॅक्टर्सची आणि सामानाची चोरी होऊ नये आणि आमच्या इतर बांधवांना शांत झोपता यावं म्हणून आमची इथं ड्युटी लागली आहे," ते सांगू लागले.

इथं आलेल्या प्रत्येक जिल्ह्याचा किंवा शहराचा मिळून एक डेरा आहे. त्यातल्या प्रत्येकाला कामाची वाटणी करून देण्यात आली आहे.

त्यातल्याच काही मंडळींना साफसफाईचं काम देण्यात आलं होतं. रात्रीच्यावेळी सर्व...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"आपनु पता है? देश बिक गया है, अरे खाक पता होंगा, आपकी आखें कहा खुली है? " ( तुम्हाला माहिती आहे देश विकला गेलाय, कसं माहिती असेल, तुमचे तर डोळेच बंद आहेत.) दिल्लीच्या सिंघू बॉर्डरवर पंजाबमधून आलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात फेरपटका मारत असताना एक व्यक्ती सतत मागून येऊन एकच वाक्य बोलत होता.


सामग्री: राधा आणि प्रशांत राजनकार

शालिग्राम वानखडे (66) आणि वत्सला वानखडे (60) हे दाम्पत्य बुलडाणा जिल्ह्यातल्या जळगाव जामोद तालुक्यातील सुनगावमध्ये वास्तव्यास आहे.

सध्या या दाम्पत्याची पंचक्रोशीत चर्चा सुरू आहे, कारण जेमतेम चौथीपर्यंत शिक्षण झालेल्या या दांपत्याने  सुनेच्या इच्छेप्रमाणे तिचं लग्न लावून दिलं आहे.

शालिग्राम आणि वत्सला यांच्या मुलाचं, संतोष वानखडे यांचं लग्न 16 मार्च 2020 रोजी राधा उमाळे यांच्याशी झालं होतं. पण लग्नानंतर पाच महिन्यांनी संतोष यांचा मृत्यू झाला.

शालिग्राम सांगतात, "आमच्या मुलाचं लग्न 16 मार्च 2020ला झालं होतं. त्याच्यानंतर तो चार महिने राहिला. 31 ऑगस्ट 2020 ला तो विहिरीत पाणी काढायला गेला आणि पडला. त्याचा मृत्यू झाला."

यानंतर वानखडे दाम्पत्याची सून राधा माहेरी गेली आणि 15 दिवसांनी परत आली. पसंतीचं स्थळ आल्यास तुम्हीच माझं लग्न लावून द्या, अशी मागणी राधा यांनी सासू-सासऱ्यांकडे केली.

शालिग्राम सांगतात, "आमची सून वापस आली आणि म्हणाली, जे स्थळ आहे ते बघून घ्या, मी स्वखुशीनं लग्न करायला तयार आहे. ते स्थळ बोलावून घ्या. आम्ही ते स्थळ बोलावलं. आम्ही म्हटलं तुझी स्वखुशी पाहा. तू सुखानं राहिली पाहिजे हेच आमच्यासाठी चांगलं आहे."

वधू-वरासोबत शालिग्राम आणि वत्सला वानखडे

त्यानंतर पुढचे सहा महिने राधा आपल्या सासरी म्हणजेच सुनगावला राहिल्या. त्यांना आलेल्या स्थळांपैकी त्यांनी खेर्डा येथील स्थळ पसंत केलं.

सुनेच्या इच्छेचा मान राखत गावकरी आणि नातेवाईकांच्या साथीनं वानखडे दाम्पत्यानं खेर्डा येथील प्रशांत राजनकार यांच्यासोबत सूनेचं लग्न लावून दिलं.

वत्सला शालिग्राम वानखडे सांगतात, "आमचे नातेवाईकही म्हणे तिचं लग्न करून द्या. सगळ्यांनी आम्हाला मदत दिली. तुम्ही मुलगी समजून तिचं लग्न लावून द्या. आम्ही तिला मुलगी समजूनच प्रेम दिलं. मग आम्ही तिचं लग्न लावून दिलं. हे सोपं नव्हतं पण सुनेनं पक्का निर्णय घेतला आणि आम्ही तिला साथ दिली."

5 मार्च 2021 रोजी गावातील ग्रामपंचायत कार्यालयात नोंदणी करून हा लग्न सोहळा पार पडला.

पण, वानखडे कुटुंबीयांसाठी हा निर्णय सोपा नव्हता. कारण गावात आणि वानखडे यांच्या नात्यात अशी घटना पहिल्यांदाच घडणार होती.

याविषयी वत्सला सांगतात, "मनाची तयारी म्हणजे छातीवर दगड ठेवून करावंच लागलं सूनेचं लग्न. तिचं काही जास्त वय नव्हतं. आम्ही कितीक दिवस वागवू शकलो असतो तिला. म्हणून मग...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बुलडाणा जिल्ह्यातल्या शालिग्राम वानखडे आणि वत्सला वानखडे या दाम्पत्यानं नुकतंच आपल्या सुनेचं कन्यादान केलंय.


सामग्री: राधाकृष्ण विखे पाटील

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

मुलगा सुजय विखे पाटील यांच्यापाठोपाठ तेही भाजपमध्ये प्रवेश करतील, अशी चर्चा सध्या सुरू आहेच. त्यातच त्यांनी मंगळवारी जलसंधारण मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेतल्यानंतर या चर्चेला वेग आला आहे.

"विखे पाटील यांची सदिच्छा भेट होती. मात्र ते भाजपमध्ये येतील याबाबत त्यांनी स्वत:च सांगितलंय. तसंच त्यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशाबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतील," असं या भेटीनंतर महाजन यांनी ABP माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हटलं आहे.

तर विखे पाटील यांनी या भेटीविषयी सांगताना म्हटलं की, "मी कुठली गोष्ट अंधारात करणार नाही. मी प्रवेश करणार आणि तुम्हाला सांगून करणार. मी सुजयच्या विजयानंतर गिरीश महाजनांचे आभार मानायला आलो होतो."

राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या भाजप पक्षातील प्रवेशाविषयी आम्ही काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांना विचारलं. पण सध्या या विषयावर बोलू शकत नाही, अशी  प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

काँग्रेसवर काय परिणाम?

राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या भाजप प्रवेशामुळे राज्यातील काँग्रेससमोर आव्हान उभं राहिलं, असं ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे सांगतात. त्यांच्या मते, "विखे पाटील भाजपमध्ये जाणार हे लोकसभा निकालाच्या दिवशीच स्पष्ट झालं होतं. कारण विखेंच्या नगरमध्ये भाजपला विजय मिळाला आहे. आता फक्त ते आज जाणार की उद्या की नंतर कधी हे स्पष्ट व्हायचं बाकी आहे.

"पण विखे भाजपमध्ये जाताना एकटे जाणार नाहीत, त्यांच्यासोबत काँग्रेसचे काही आमदार घेऊन ते भाजपमध्ये जातील. हे आमदार काँग्रेसच्या चिन्हावर निवडून आलेले आहेत. या अशा ठिकाणी काँग्रेसला नवीन उमेदवार शोधणं आणि तो विजयी होणं, आव्हानात्मक असणार आहे. राज्यातील काँग्रेसची स्थिती दयनीय असताना विखे यांनी भाजपमध्ये जाणं काँग्रेससाठी खेदाची बाब आहे," ते पुढे सांगतात.

 एबीपी माझाच्या बातमीनुसार, मराठवाड्यातून एक आमदार, पश्चिम महाराष्ट्रातून एक आमदार, मुंबईतून एक आमदार राधाकृष्ण विखे पाटलांसोबत आहेत. कालिदास कोळंबकर, जयकुमार गोरे, अब्दुल सत्तार हे आमदार विखे पाटलांसोबत भाजपमध्ये जाण्याची शक्यता आहे. आणखी दोन आमदार देखील भाजपमध्ये प्रवेश करण्याची शक्यता आहेत.

राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांच्या मते, "राधाकृष्ण विखे पाटील हे फार काही प्रभावी नेते नाहीत. पण ते ज्या भागातून येतात त्या अहमदनगर आणि शिर्डीमध्ये भाजपला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काँग्रेसमध्ये सध्या काय चाललंय याची मला कल्पना नाही. कारण काँग्रेस पक्षाशी माझा आता काहीही संबंध नाही, असं काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील मुंबईमध्ये पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.


सामग्री: राधाबाई राऊत

अश्विनी ही राधाबाई राऊत यांची मुलगी.

राधाबाई राऊत औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या सिल्लोड तालुक्यातील पळशी गावात राहतात. अवकाळी पावसामुळे त्यांच्यावर मोठं संकट ओढवलं.

शेतकरी नवऱ्यानं आत्महत्या केलेल्या राधाबाईंना या पावसामुळे तिहेरी संकटाला सामोरं जावं लागलं. पावसामुळे त्यांच्या शेतातला मका पूर्णपणे सडला, घर खचलं आणि मुलीचं शिक्षणही थांबलं. दीडशे रुपयाच्या मजुरीवर 6 जणांच्या कुटुंबाचा घरखर्च चालवणाऱ्या राधाबाईंची बिकट परिस्थिती बीबीसी मराठीनं आपल्या रिपोर्टमधून मांडली.

तो रिपोर्ट तुम्ही इथं वाचू शकता - 'नवऱ्यानं आत्महत्या केली, आता पावसामुळे पीक गेलं, घरच खचलं'

ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर अनेकांनी राधाबाईंना मदत करण्याची इच्छा दर्शवली.

"भाऊ, मी तुमची बातमी जन्मभर विसरणार नाही, मदत झाली आम्हाला त्यामुळे", बातमीनंतर मिळालेल्या प्रतिसादाविषयी राधाबाई सांगत होत्या.

राधाबाई राऊत यांचं कुटुंब

त्या म्हणाल्या, "तुम्ही बातमी दिली त्याच दिवशी काही लोक आमच्या घरी येऊन गेले. घराची परिस्थिती पाहिली आणि बाकी सगळी माहिती घेतली. तेव्हापासून काही लोक फोन करून, तर काही लोक घरी येऊन मदत करू म्हणून सांगत आहेत."

"रविवारी (17 नोव्हेंबर) 7 ते 8 जण घरी आले. त्यांनी एका महिन्याचं किराणा सामान आणून दिलं. 3 हजार रुपये घरखर्चाला दिले. मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारतो आणि घराचं बांधकाम करून देतो, असंही ते म्हणाले," राधाबाईंनी पुढे सांगितलं.

'आता शिकणार, सीए होणार'

राधाबाईंची मोठी मुलगी अश्विनीला सीए व्हायचं आहे. पण, परिस्थितीमुळे सीएचे क्लासेस लावता येत नाहीत, म्हणून राधाबाई तिच्या लग्नाचा विचार करत होत्या. पण, आता त्या तिला शिकवणार आहेत.

‘आधी शेतकरी नवऱ्यानं आत्महत्या केली, आता पावसामुळे पीक गेलं’ - पाहा व्हीडिओ

राधाबाई म्हणाल्या, "पोरगी हुशार आहे. कॉलेजात पहिला नंबर आलाय तिचा. पण, दीडशे रुपयांच्या मजुरीत तिला कसं शिकवणार होते? आता मात्र मदत मिळणार आहे. त्यामुळे दीदीला क्लास करू देणार आहे. दीदीचं खूप मोठं टेंशन दूर झालं, तिला सीए बनायचं होतं, आता तिच्या मनासारखं झालं."

समाजभान संस्थेची टीम

यानंतर आम्ही अश्विनीशी बोललो, तेव्हा तिनं खूश असल्याचं सांगितलं.

"मी खूप खूश आहे. कारण मला इतक्यात लग्न करायचं नव्हतं. मला शिकायचं होतं. तू माझ्या आयुष्याचा कचरा केला, असं मी आईला म्हणायचे. कारण, चांगले मार्क्स...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"तू माझ्या आयुष्याचा कचरा केला, असं मी आईला म्हणायचे. चांगले मार्क्स असतानाही पुढे शिकता येत नव्हतं, म्हणून माझी चिडचिड व्हायची. इच्छा नसतानाही माझ्या तोंडातून असे शब्द निघायचे. आता मात्र मला शिकायला मिळणार आहे, तुमच्या बातमीमुळे माझं शिकायचं स्वप्न पूर्ण होणार आहे," बीबीसी मराठीशी बोलताना अश्विनीचा कंठ भरून आला होता.


सामग्री: राधाबाई राऊत

राधाबाई राऊत औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या सिल्लोड तालुक्यातील पळशी गावात राहतात. त्यांच्या शेतकरी पतीनं 2015मध्ये आत्महत्या केली.

आता अवकाळी पावसामुळे त्यांच्यावर तिहेरी संकट ओढवलं आहे. शेतातील पीक त्यांच्या हातातून गेलं आहे.

शेतातील नुकसानाबद्दल सांगताना त्यांनी म्हटलं, "मला 35 गुंठे वावर आहे. त्यात मका पेरला होता. 7 किलो बी. पण त्या मक्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. आता खर्च फिटत नाही. कारण मका सडला आहे. पाऊस पडायच्या आधी चांगलं होतं पीक. पावसानं सगळी घाण केली. मक्याचं च्याराने बी हाती नाही लागत. जिथं 10 क्विंटल व्हायचे, तिथं आता 4 क्विंटल बी होत नाही ."

‘आधी शेतकरी नवऱ्यानं आत्महत्या केली, आता पावसामुळे पीक गेलं’ - पाहा व्हीडिओ

अवकाळी पावसामुळे राधाबाईंच्या शेतातील पिकांचंच नुकसान झालंय असं नाही तर त्यांचं घरही ओलं झालं आहे. घराच्या भिंती ओल्या झाल्यामुळे ढासळतील की काय अशी त्यांना भीती आहे.

आम्ही त्यांच्या घरी पोहोचलो तेव्हा घराच्या भिंती पूर्णपणे ओल्या दिसल्या.

त्या सांगत होत्या, "पाऊस आला त्या रात्री मी झोपू शकले नाही. वरून लेकरांच्या डोक्यावर माती पडते की काय हेच विचार मनात येत होते. माणूस असता तर काही भाड्यातोड्यानं घेतलं असतं. पण आता तोही पर्याय नव्हता माझ्याकडे. इतक्या रात्री कुठं जाणार लोकांच्या घरी. पावसानं घर वल्लं झालं आहे. घरात बसतासुद्धा येत नाही."

राधाबाई राऊत यांचं घर

सध्या त्या मजुरी करून कुटुंबातील 6 जणांचा घरखर्च भागवतात.

त्यांनी सांगितलं, "दीडशे-दोनशे रुपये मजुरी मिळते. त्यात कसंतरी अॅडजस्ट करायला लागतं. मी एकटीच कमावणार आणि 5 जण खाणार म्हटल्यावर कसं भागन? मजुरी दररोज नाही मिळत, कारण पावसामुळे 20 दिवसांपासून घरीच होतो. आता या पावसानं असं केलं जे आहे ते पण खायला नाही भेटत. शेतात आहे ते बी पांगलं आता."

मुलीच्या शिक्षणाऐवजी आता त्या तिच्या लग्नाचा विचार करत आहेत.

"मुलगी हुशार आहे. बारावीत कॉमर्सला तिला 100 मार्क्स मिळाले आहेत. तिला सीए व्हायचं होतं. पण कुठून आणणार 60 हजार रुपये महिना? सगळे म्हणत होते मुलीचं लग्न करून टाक, ती मोठी झाली. आता तिचं लग्न करून टाकू."

घर आणि विहिरीची पडझड

अवकाळी पावसामुळे शेतातल्या पिकांव्यतिरिक्त घराची हानी झालेल्या राधाबाई एकट्याच नाहीत.

पळशी गावातल्याच खाजू बेग यांचं घरही अवकाळी पावसामुळे कोसळलंय.

खाजू बेग

त्यांनी म्हटलं, "पावसामुळे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"शेतीत थोडाफार 10-15 हजाराचा माल निघत होता. यावर्षी तो पण नाही. घरात तर बसू पण शकत नाही. सगळं घर वल्लं होयेल आहे पावसानं," असं म्हणत राधाबाई राऊत यांनी आमच्याशी बोलायला सुरुवात केली.


सामग्री: राधिका भरवड

राधिकाकडे आम्ही पोहोचलो, तेव्हा ती घरातील गाळ बाहेर काढत  होती. पुरामुळे तिच्या घरातल्या काही वस्तूंचं नुकसान झालं होतं.

पुराविषयी राधिका सांगते, "असं नाही की आम्ही पहिल्यांदाच पूर अनुभवतोय. 2016ला पूर आला होता. पण त्यावेळेस पाणी जास्त भरलं नव्हतं. यावेळेसही असंच वाटलं की पाणी जास्त भरणार नाही. आम्हाला तलाठ्यांनी माहिती दिल्यावर आम्ही आमची गुरं सुरक्षित ठिकाणी हलवली. तर घरातील सर्व सामान 15 फूट उंची असलेल्या मंदिरात हलवलं. जेव्हा पुराचं पाणी गावात शिरायला लागलं, तेव्हा आम्हाला वाटलं की 2016 प्रमाणेच पाणी थोडं वाढेल आणि नंतर पूर ओसरेल. आम्ही जरा निश्चिंत होतो. मी, आई, दोन लहान मुलं, भाऊ, 100 वर्षं वयाच्या आजी आणि अजून चार असे दहा लोक मंदिरात थांबलो होतो."

"मंदिर सुरक्षितही वाटत होतं, पण जसजसं पाणी वाढायला लागलं, तशी भीती वाटायला लागली. वाहत्या पाण्याचा आवाज खूप मोठा होता. असं वाटत होतं की, मंदिर वाहून जातं की काय?, मग मी आमच्या ओळखीचे आणि तलाठ्यांना मदतीसाठी संपर्क केला. त्यांनी सांगितलं, मदत येत आहे. एक नाव आली देखील, पण ती आमच्या डोळ्यादेखत पंक्चर झाली. तातडीनं मदत मिळणं शक्य नव्हतं. भावासोबत मी पायऱ्यांवर बसली होती, तर समोरून पाण्यात मोठमोठे साप वाहून जात होते. छोटे साप मी बघितले होते, पण हे मोठे होते, भीती वाटत होती."

राधिका नाशिक जिल्ह्याच्या सायखेडा गावात राहते. तिचे वडील भगवान भरवड कामानिमित्त गुजरातला गेले होते. त्यांच्याकडे 70 गायी-म्हशी असून ते दुधाचा व्यवसाय करतात.

"आम्ही आमच्याकडे येत असलेले साप परत पाण्यात ढकलत होतो. त्यातील काही साप मंदिराच्या पायऱ्याने आत यायचा प्रयत्न करत होते. माझं कुटुंब आत होतं. तर 3 आणि 4 वर्षाच्या 2 मुलीसुद्धा होत्या. साप येणं धोकादायक होतं. म्हणून मी आणि भाऊ बांबू घेऊन त्यांना पाण्यात ढकलायचा प्रयत्न करत होतो. काही साप फणा काढून फुत्कार सोडायचे, पण आम्ही त्यांना परत पाण्यात ढकलत होतो."

"भीती वाटत होती पण इलाज नव्हता. रात्र तशीच काढली. दुसऱ्या दिवशी आपत्ती व्यवस्थापनचे लोक आणि स्थानिक पोलीस एक नाव घेऊन आले. त्यांनी आम्हाला जाकीट घालून हळूहळू नावेत बसवायला सुरुवात केली. माझ्या आजीला त्यांनी खांद्यावर उचलून आणलं. नंतर बोटीत चढवलं, तर दोन दिवसापूर्वी जन्मलेले वासरू त्यांनी खांदयावर आणलं. आम्ही सर्व बोटीतून सुरक्षित ठिकाणी जाण्यासाठी निघालो."

"पुरातून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"पुरातून बाहेर काढण्यासाठी मदतीला आलेली होडी पंक्चर झाली, मग आहे त्या ठिकाणी आम्ही थांबलो, तेव्हा आजूबाजूला 100पेक्षा जास्त साप होते. ते आमच्यापर्यंत पोहोचू नये म्हणून मी आणि भाऊ त्यांना बांबूनं पाण्यात ढकलत होतो," राधिका सांगत होती.


सामग्री: राधे मा

1965 मध्ये पंजाबच्या गुरूदासपुर जिल्ह्यातील दोरांगला गावात सुखविंदर कौर यांचा जन्म झाला. दोघा भावांमध्ये सुखविंदर एकटीच बहीण होती.

लहानपणापासूनच राधे माचा ओढा हा अभ्यासापेक्षा आध्यात्माकडेच जास्त होता, असं दोरांगलाचे रहिवासी सांगतात.

वयाच्या 17व्या वर्षी त्यांचा विवाह मुकरियाच्या मोहन सिंह यांच्याशी झाला. पण ते नोकरीसाठी परदेशी गेल्यावर राधे माचा ओढा आध्यात्माकडेच राहिला.

घराजवळच्या काली मंदिरात त्या दिवसदिवसभर पूजाअर्चा करायच्या.

कालांतराने आजूबाजूचे लोक त्यांच्याभोवती जमा व्हायला लागले. राधे मा समोर कोणताही नवस मागितला की तो पूर्ण होतो, असा समज लोकांमध्ये तग धरू लागला.

राधे मा

हळूहळ राधे माची ख्याती पंजाबबाहेर इतर राज्यांमध्ये पसरू लागली. पंजाबशिवाय महाराष्ट्र आणि इतर राज्यातील लोकं पण राधे माचे शिष्य होऊ लागले.

दोरांगलाच्या जवळपास प्रत्येक घरात राधे माचे छायाचित्र पहायला मिळते. राधे माचे भक्त सांगतात की त्यांनी कधीही लोकांना आपली धार्मिक पूजाअर्चा सोडून त्यांची भक्ति करायला सांगितलं नाही.

राधे मा तर गरजूंची मदत करण्यास सदैव तयार असतात, असेही ते म्हणतात.

नंतर राधे मा मुंबईला शिफ्ट झाल्या आणि तिथं त्यांनी एक आश्रम उघडला.

राधे मा वर अनेक आरोप झाले. विविध व्हीडिओंमधून त्या सोशल मीडियावर झळकू लागल्या आणि त्यावर अनेक वादही झाले.

राधे माच्या गावातले लोक आधी राधे माचं कौतुक करताना थकत नव्हते. पण गुरमीत राम रहीमच्या प्रकरणानंतर मात्र गावातले त्यांचे शिष्य माध्यमांशी बोलणं टाळतात.

दोरांगलाचे माजी सरपंच वरिंदर कुमार यांच्यानुसार गेल्या पंधरा वर्षांपासून राधे मा गावातील गरीबांना आर्थिक मदत करत आहे. "कोणाकडे लग्न असेल, शिक्षणासाठी किंवा उपचाराकरिता पैसा लागत असेल, तर त्या आर्थिक मदत पाठवतात."

गावात जनरल स्टोर चालवणारे अजय कुमार हे राधे मासोबत शाळेत शिकत होते. त्यांच्या दुकानात राधे माचा फोटो लागला आहे.

गावातच फोटो स्टुडिओ चालवणारे छायाचित्रकार राजेश कुमार प्रत्येक आठवड्याला मंदिरात होणाऱ्या सत्संग कार्यक्रमात सहभागी होतात.

ते सांगतात - "राधे मां स्वतःला धर्म गुरू मानत नाही. मी फक्त राधे मा आहे असे त्या म्हणतात."

काहीनाकाही कारणाने चर्चेत किंवा राहणाऱ्या राधे मा 'बिग बॉस' या रिअॅलिटी शोमध्येही सहभागी झाल्या होत्या.

आज मुंबईत आणि दिल्लीतल्या भक्तांमध्ये त्या व्यस्त असतात. मात्र त्यांच्या गावी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

स्वयंघोषित आध्यात्मिक गुरू राधे मा नुकत्याच एका मुलाखतीनंतर पुन्हा प्रकाशझोतात आल्या आहेत. एकेकाळी केवळ टिव्ही आणि सत्संग सारख्या कार्यक्रमांमध्ये दिसणाऱ्या राधे मा आज सोशल मीडियावर ट्रेंड होत आहेत. पण कोण आहेत राधे मा?


सामग्री: राफेल नदाल

खेळाचा सामना पाहायला येताना काय अनुभवायला मिळणार याची जराही कल्पना नसते. मात्र लाल मातीवर अर्थात फ्रेंच ओपन ग्रँड स्लॅम स्पर्धेत गेली 13 वर्षं नदालच्या विजयरथाची परंपरा राहिली आहे.

स्पेनच्या नदालनं ऑस्ट्रियाच्या डॉमिनिक थिइमचा सरळ सेटमध्ये पराभव करत 11वं फ्रेंच ओपनचं विजेतेपद मिळवलंय. त्याचं हे 17वं ग्रॅँडस्लॅम विजेतेपद आहे.

लाल मातीवर पाचव्या सेटपर्यंत जाणाऱ्या मुकाबल्यात नदालला चीतपट करणं क्रीडाविश्वातली सगळ्यात अवघड गोष्ट आहे असं काहीजण सांगतात असं माजी सात ग्रँड स्लॅम विजेते जॉन मॅकेन्रो यांनी सांगितलं. मी याच्याशी सहमत आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

प्रतिभाशाली उदयोन्मुख खेळाडू म्हणून 2005 मध्ये नदालने लाल मातीवर पदार्पण केलं. रोलँड गारोसवर नदालच्या नावावर 10 विक्रमी जेतेपदं आहेत. पुरुषांच्या टेनिसमध्ये एकाच ग्रँड स्लॅम स्पर्धेची एवढी जेतेपदं एकाच खेळाडूने पटकावण्याचं हे एकमेव उदाहरण आहे.

लाल मातीचा अनिभिषक्त सम्राट ही बिरुदावली नदालने पटकावली तरी कशी? लाल मातीवर नदालला पराभूत करणं एवढं अशक्यप्राय का व्हावं? लाल मातीवर त्याला लोळवण्याचा गुरुमंत्र मातब्बर प्रतिस्पर्ध्यांना का गवसत नाही?

यासंदर्भात आम्ही जॉन मॅकेन्रो, मायकेल चांग आणि पॅट कॅश यांना विचारलं. टेनिसचं वृत्तांकन करणाऱ्या जाणत्या पत्रकारांनीही बोलतं केलं.

ताकदवान फोरहँड

रोलँड गॅरोसवर नदालच्या नावावर सलग 37 सेट जिंकण्याचा पराक्रम आहे. सलग सेट जिंकण्याचा ऑल टाइम रेकॉर्ड बियॉन बोर्ग यांच्या नावावर आहे. बोर्ग यांनी 1974 ते 1981 या कालावधीत फ्रेंच खुल्या स्पर्धेची सहा जेतेपदं नावावर केली. त्यावेळी तो अनोखा विक्रम होता. नदालने 2012 मध्ये या विक्रमाला मागे टाकलं.

नदालने बोर्ग यांच्या विक्रमाला गवसणी घातली त्यावेळी मी तिथे होतो. तो क्षण मी याचि देही याचि डोळा अनुभवला. एका महान खेळाडूला सर्वोत्तम अशा फॉर्ममध्ये खेळताना मी पाहिलं अशा शब्दांत मॅकेन्रो यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

फोरहँडचा फटका मारताना नदाल

नदालची जमेची बाजू म्हणजे त्याचा ताकदवान फोरहँडचा फटका. प्रचंड ऊर्जेसह लक्ष्यभेद करणारा नदालचा फोरहँड प्रतिस्पर्ध्यांना घायाळ करतो. हा फोरहँड नदालच्या खेळाचे गुणवैशिष्ट्य आहे. नदालइतके ताकदवान फोरहँड विनर्स अन्य कुणीही मारलेले नाहीत. रोलँड गारोसवर यंदा खेळताना अंतिम फेरीपर्यंतच्या वाटचालीत नदालने 12 टक्के पॉइंट्स...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लाल माती, राफेल नदाल आणि जेतेपद हे समानार्थी शब्द वाटावेत असा नदालचा फ्रेंच ओपन स्पर्धेत दबदबा आहे. काय आहे नदालच्या लाल मातीवरल्या वर्चस्वाचं रहस्य? जाणून घेऊया.


सामग्री: राम कदम

सुरुवातीला त्यांनी मंत्रालयाबाहेर उपोषण करत ठिय्या आंदोलन केलं. मंत्रालयाबाहेर बसलेला राम कदम यांचा फोटोही व्हायरल झाला. याप्रकरणी त्यांना मरीन लाईन्स पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं.

महाविकास आघाडीचं सरकार अर्णब गोस्वामी यांच्यावर सूबुद्धीने कारवाई करत असल्याचा आरोपही राम कदम यांनी केला आहे.

अर्णब गोस्वामी यांची सुटका करावी अशी मागणी करत घाटकोपर ते प्रभादेवी येथील सिद्धिविनायक मंदिर अशी पदयात्रा सुद्धा राम कदम यांनी काढली.

या प्रकरणात राज्यपाल भगसिंह कोश्यारी यांनी लक्ष घालावे अशीही विनंती त्यांनी केली होती. तर सोमवार (9 नोव्हेंबर) गोस्वामी यांना भेटण्यासाठी राम कदम तळोजा जेलपर्यंत पोहोचले. पण त्यांना परवानगी नाकारण्यात आली.

तेव्हा भाजपचे इतर नेते या प्रकरणात केवळ ट्विट करून निषेध करत असताना राम कदम मात्र आक्रमकपणे यासंदर्भात आंदोलन का करत आहेत? असा प्रश्न उपस्थित होतो. हे केवळ राजकीय आंदोलन आहे की यामागे काही वेगळे कारण आहे? अर्णब गोस्वामी यांच्या प्रकरणात राम कदम यांना एवढा रस का आहे? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

राजकारण की प्रसिद्धी?

महाराष्ट्रात भाजप विरुद्ध ठाकरे सरकार असा संघर्ष सुरू असताना भाजपची बाजू अर्णब गोस्वामी आपल्या कार्यक्रमांमध्ये अधिक ठळकपणे दाखवतात तसंच भाजपचीच भूमिका घेतात अशी टीका केली जाते.

साधारण 2014 सालापासून मराठी टीव्ही माध्यमांमध्ये होणाऱ्या चर्चासत्रांत दिसणारे राम कदम गेल्या काही काळापासून राष्ट्रीय माध्यमावर दिसू लागले.

अर्णब गोस्वामी यांच्या रिपब्लिक भारत या न्यूज चॅनेलवर होणाऱ्या चर्चा सत्रात राम कदम सहभागी होताना दिसले.

महाराष्ट्र सरकार सूडबुद्धीने अर्णब गोस्वामी यांच्यावर कारवाई करत असल्याचा आरोप भाजप आमदार राम कदम यांनी 8 नोव्हेंबर रोजी रिपब्लिक न्यूज चॅनेलवर झालेल्या चर्चा सत्रात केला.

तर सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणीसुद्धा राम कदम सातत्याने रिपब्लिक या चॅनेलच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होताना दिसले.

गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भाजपचे नेते महाविकास आघाडीवर टीका करत आहेत. अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेचा निषेधही नोंदवत आहेत. पण भाजप आमदार राम कदम विविध मार्गांनी करत असलेल्या आंदोलनांमुळे चर्चेत आहेत.

सुरुवातीपासून राम कदम यांची भूमिका आक्रमकच राहिली आहे. 2009 मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आमदार असलेल्या राम कदम यांनी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात अटक झाल्यापासून भाजपचे घाटकोपरचे आमदार राम कदम यांनी महाविकास आघाडीसरकारविरोधात आंदोलन पुकारलं आहे.


सामग्री: राम मंदिर बांधण्यासाठी अध्यादेश आणावा, शिवसेना त्यासाठी सहकार्य करेल, अशी भूमिका त्यांनी काल अयोध्येत मांडली आहे. पहिल्या दिवशी लक्ष्मण किला इथं कलश पूजनाच्या कार्यक्रमानंतर बोलताना त्यांनी भाजपवर टीका केली होती. शनिवारी दिवसभरात काय काय घडलं? पाहा संपूर्ण घटनाक्रम इथे

रविवारी सकाळी उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे कुटुंब रामलला येथे दर्शन घेतलं. आज विश्व हिंदू परिषदेची 'धर्मसभा'ही अयोध्या, नागपूर आणि बेंगलुरूमध्ये होत असल्याची माहिती विहिंपच्या प्रवक्त्यांनी दिली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव आज अयोध्या शहरात कडक सुरक्षा व्यवस्थाही आहे.

राम मंदिर संदर्भात आज दिवसभर घडलेल्या ठळक घडामोडी अशा.

पाहा लाईव्ह अपडेटस् इथे -

सायंकाळी 5.45 वाजता : राम मंदिर निर्मितीसाठी कायदा करा - भागवत

हिंदू समाज कायद्याने चालणारा आणि सर्वांप्रति प्रेम ठेवणारा आहे. म्हणूनच या मुद्द्याला 30 वर्षं लागली आहेत. राम मंदिर प्राधान्याचा विषय नाही, असं न्यायालयाने सांगितल्यानेही विलंब होत आहे. म्हणूनच राम मंदिर निर्मितीसाठी कायदा व्हावा, अशी भूमिका भागवत यांनी मांडली. वादग्रस्त जागी जमिनीखाली मंदिर असल्याचं सिद्ध झालं आहे, असा दावाही त्यांनी केला.

"राम आणि कृष्ण समजाला जोडणारे आहेत, हिंदूंच्या भावना रामाशी जोडल्या आहेत. बाबरला मुस्लिमांसोबत जोडणे हा द्वेष पसरवण्याचा प्रकार आहे," असं ही ते म्हणाले.

सायंकाळी 16.50 :  नागपूरमध्ये मोहन भागवत यांच्या उपस्थिती हुंकार सभेला सुरुवात

नागपूरमध्ये विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीने राम मंदिराच्या मुद्द्यावर हुंकार सभेचे आयोजन करण्यात आलं आहे. ही नुकतीच सुरू झाली असून सभेला सरसंघचालक मोहन भागवत, साध्वी ऋतंभरा उपस्थित आहेत.

राम मंदिराच्या मुद्द्यावर  पंतप्रधानांची काँग्रेसवर टीका

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजस्थानातील एका सभेत अयोध्येच्या मुद्द्यावर काँग्रेसवर टीका केली. ते म्हणाले, "जेव्हा अयोध्येची सुनावणी सुरू होती, तेव्हा काँग्रेसच्या राज्यसभेतील सदस्यांनी 2019पर्यंत सुनावणी टाळावी अशी मागणी केली होती. देशाच्या न्यायव्यवस्थेला राजकारणात ओढण उचित आहे का? जेव्हा सुप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्ती अयोध्यासारख्या गंभीर विषयावर देशाला न्याय देण्यासाठी सर्वांचा ऐकून घेणार असतात तेव्हा राज्यसभेतील काँग्रेसचे वकील न्यायमूर्तींविरोधात महभियोग आणतात."

यावर काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल म्हणाले, "काँग्रेस किंवा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भाजप नेते फक्त प्रचाराच्या वेळी राम राम करतात, बाकीवेळ आराम करतात, असा टोला उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येत शिवसेनेच्या पत्रकार परिषदेत लगावला. अयोध्येतील दौरा पूर्ण करून दुपारी ते मुंबईला परतले आहेत. तर नागपूरमध्ये विश्व हिंदू परिषदेची हुंकार सभा सुरू झाली आहे. या सभेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत उपस्थित आहेत. त्यांनीही मंदिर निर्मितीसाठी कायदा करावा, अशी मागणी केली. तर काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी राम मंदिराचा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणुकीसाठी वापरत आहेत, अशी टीका केली आहे.


सामग्री: राम मंदिर भूमिपूजनाचा आज (5 ऑगस्ट) झालेला कार्यक्रम राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टनेच आयोजित केला होता. या ट्रस्टमध्ये नेमके कोणते लोक आहेत? याचा आढावा आम्ही घेतला आहे.

रामलल्लाच्या बाजूने खटला लढविणारे ज्येष्ठ वकील के. परासरन यांच्याव्यतिरिक्त धार्मिक क्षेत्रातील पाच महत्त्वाच्या व्यक्तींना या ट्रस्टमध्ये सहभागी करून घेण्यात आलं आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारमधले दोन तर केंद्र सरकारमधला एक असे तीन सरकारी प्रतिनिधी या ट्रस्टचे विश्वस्त आहेत. याशिवाय राम मंदिर आंदोलनाशी संबंधित काही व्यक्तींनाही या ट्रस्टमध्ये सामील करून घेण्यात आलं आहे.

15 सदस्यीय श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे विश्वस्त कोणकोण आहेत?

- याशिवाय ट्रस्ट बोर्डाचे विश्वस्त बहुमताने दोन प्रमुख व्यक्तींची नियुक्ती करतील जे हिंदू धर्म मानणारे असतील.

- विश्वस्तांमध्ये एक प्रतिनिधी केंद्र सरकारचाही असेल. केंद्राचा प्रतिनिधी आयएएस (भारतीय प्रशासकीय सेवा) अधिकारी असेल. त्यांचा दर्जा जॉइंट सेक्रेटरीपेक्षा कमी नसेल. केंद्राचे हे प्रतिनिधी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सदस्य असतील.

- ट्रस्टमध्ये उत्तर प्रदेश सरकारचेही दोन प्रतिनिधी असतील. एक प्रतिनिधी राज्य सरकारचे सचिव किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ स्तरावरील आयएएस अधिकारी असतील, तर दुसरे अयोध्येचे जिल्हाधिकारी असतील.

- केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारचे तिन्ही पदाधिकारी या ट्रस्टचे पदसिद्ध सदस्य असतील. याशिवाय हे तिन्ही सदस्य हिंदू धर्म मानणारे असावेत, अशी अटही ठेवण्यात आली आहे.

अयोध्येमधील प्रस्तावित राम मंदिराचं मॉडेल

- अयोध्येचे जिल्हाधिकारी हिंदू नसतील तर जिल्ह्याचे हिंदू अतिरिक्त आयुक्त या ट्रस्टचे विश्वस्त असतील.

- राम मंदिर परिसराचा विकास आणि प्रशासनाशी संबंधित समितीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती ट्रस्ट करेल. अध्यक्षपदावरील व्यक्ती न्यासाचे पदसिद्ध सदस्यही असतील.

ट्रस्टचे हे विश्वस्त तुम्हाला माहीत आहेत?

1. के. परासरन

रामलल्ला विराजमानतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील के. परासरन यांनी बाजू मांडली होती. ते 93 वर्षांचे आहेत आणि आपल्या तरुण सहकाऱ्यांसोबत ते न्यायालयात रामाची बाजू मांडत होते.

9 ऑक्टोबर 1927 रोजी तामिळनाडुतील श्रीरंगममध्ये जन्मलेले परासरन तामिळनाडूचे अॅडव्होकेट जनरल होते. तसंच भारताचे अॅटर्नी जनरलही होते.

याशिवाय 2012 ते 2018 या काळात राज्यसभेचे सदस्यही होते....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने अयोध्येत राम मंदिर उभारण्यासाठी एक ट्रस्ट स्थापन केला होतं.


सामग्री: राम मंदिराचं भूमिपूजन झाल्यानंतर लगेचच सोशल मीडियावर भाजपच्या तिसऱ्या मुद्द्याकडे सर्वांचं लक्ष गेलं. तो मुद्दा म्हणजे, समान नागरी  कायदा.

समान नागरी कायद्याबाबत अनेकांनी सोशल मीडियावरून अंदाज वर्तवण्यासही सुरुवात केलीय. यात लक्ष वेधून घेणारा ट्वीट पत्रकार आणि माजी खासदार शाहीद सिद्दिकी यांनी केला आहे.

शाहीद सिद्दिकी यांनी तर समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या तारखेचाही अंदाज वर्तवला आहे. 5 ऑगस्ट 2021 रोजी समान नागरी कायदा भारतात लागू होईल, असा अंदाज शाहीद सिद्दिकी यांनी वर्तवलाय.

भारताच्या स्वातंत्र्यापासूनच देशात समान नागरी कायद्याची चर्चा होत आली आहे.

देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकाच प्रकारचा कायदा असायला हवा, अशी सूचना घटनाकारांनी दिली होती. जेणेकरून लग्न, घटस्फोट, संपत्तीचे मालक, वारसाहक्क आणि दत्तक घेण्याचे अधिकार यांबाबतचे नियम सगळ्यांना एकाच प्रकारचे असतील.

खरंतर या सर्व मुद्द्यांशी प्रत्येक धर्मातील लोक आपापल्या पद्धतीनं लढाई लढत असतातच.

सर्व धर्मांसाठी समान कायद्यासाठीचा वाद

या सर्व गोष्टी खरंतर डायरेक्टिव्ह प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी म्हणजे राज्यांच्या धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. मात्र, घटनाकारांना वाटत होतं की, समान नागरी कायदा बनवण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे.

भारतातील सामाजिक विविधता पाहून इंग्रजही आश्चर्यचकित झाले होते, असं कायद्याचे अभ्यासक सांगतात. हिंदू असो किंवा मुस्लीम, किंवा खिश्चन, शीख किंवा आणखी कुणी, सगळ्यांचे आपापले वेगळे कायदे आहेत, याचंही इंग्रजांना फार आश्चर्य वाटत असे. त्यामुळे तत्कालीन इंग्रज सरकारनं एखादं प्रकरण संबंधित धर्मांच्या पारंपरिक कायद्याच्या आधारेच सोडवण्यास सुरुवात केली.

याच काळात राजा राममोहन रॉय यांच्यासारख्यांनी हिंदू धर्मात परिवर्तनासाठी प्रयत्न केले. सती प्रथा, बालविवाह यांसारख्या अनिष्ट प्रथा बंद करण्यासाठी चळवळी सुरू केल्या.

स्वातंत्र्योत्तर भारतातील पहिल्या सरकरानं 'हिंदू कोड बिल' आणलं. हिंदू धर्मातील महिलांना अनिष्ट प्रथांच्या बेड्यांनी बांधलं आहे, त्या बेड्या हटवण्याचं काम हे बिल करेल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र, हिंदू कोड बिलला संसदेत मोठ्या विरोधाचा सामना करावा लागला.

नेहरूंचं सरकार केवळ हिंदूंनाच अशा कायद्यात बांधू पाहतेय आणि इतर धर्मियांचे अनुयायी आपापल्या पारंपरिक चालीरितींनुसार जगू शकतात, असा हिंदू कोड बिलला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अयोध्येत राम मंदिराचं भूमिपूजन झाल्यानंतर भाजपनं जाहीरनाम्यातील दोन गोष्टी पूर्ण केल्या आहेत. एक म्हणजे, जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करणे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे, भूमिपूजनाच्या निमित्तानं राम मंदिर उभारणी निश्चित करणं.


सामग्री: राम मंदिराच्या मागणीसाठी विश्व हिंदू परिषदेचा मशाल मोर्चा.

"मी सरकारकडून मिळालेल्या आश्वासनाच्या आधारावर सांगत आहे की पंतप्रधान भव्य मंदिराच्या निर्मितीसाठी मार्ग मोकळा करतील. अध्यादेश येऊ शकतो किंवा आणखी काही होऊ शकतं," हिंदू धर्मगुरू स्वामी रामभद्राचार्य यांनी बीबीसीला सांगितलं.

25 नोव्हेंबर रोजी ते हेच म्हणाले होते. मोदींच्या मंत्रिमंडळातील एका महत्त्वाच्या मंत्र्याकडून आपल्याला आश्वासन मिळालं आहे, असा दावा त्यांनी केला होता.

पण मंदिर निर्मितीचा कायदा तयार होईल किंवा अध्यादेश येईल अशी शक्यता केवळ संतानी केलेल्या दाव्यावरच आधारित नाही. 'कायदा बनवा किंवा अध्यादेश काढा' आणि 'संविधान से बने, विधान से बने' (राज्यघटनेच्या मार्गाने व्हावं आणि योग्य मार्गाने व्हावं) अशा प्रकारच्या घोषणा निनादत आहेत. केवळ याच घोषणांच्या आधारे आपण म्हणू शकत नाही की अध्यादेश येईल, पण भाजपचे लोकप्रतिनिधी कायदेशीर हालचाली देखील करत आहे. ही बाब देखील आपण लक्षात घ्यायला हवी.

बाबरी मशीद

धर्मसंसद अयोध्येत झाली. त्यापासून शेकडो मैलं दूर राजस्थानच्या अलवरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नागपुरात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी राम मंदिरासंदर्भात विधानं केली.

प्रायव्हेट मेंबर बिलची भाजपकडून तयारी

कर्नाटकच्या धारवाडमधले भाजपचे खासदार प्रल्हाद व्यंकटेश जोशी यांनी प्रायव्हेट मेंबर बिलचा मसुदा लोकसभा अध्यक्षांकडे पाठवला आहे. तर भाजपचे राज्यसभा खासदार राकेश सिन्हा यांनी प्रायव्हेट मेंबर बिल आणण्याची घोषणा केली आहे. त्या दोघांची तयारी ही एका योजनेचा भाग वाटत आहे.

राकेश सिन्हा यांनी बीबीसीला म्हटलं आहे की "दुसऱ्या राजकीय पक्षाकडून उत्तर न मिळाल्यामुळे त्यांनी आपलं प्रायव्हेट मेंबर बिल अद्याप सभागृहात ठेवलं नाही."

पण प्रल्हाद व्यंकटेश जोशी यांच्या बिलाचा मसुदा लोकसभा अध्यक्षाच्या कार्यालयात पोहोचला आहे.

जोशी यांनी बीबीसीला सांगितलं "अध्यक्षांकडून उत्तर येण्याची आम्ही वाट पाहत आहोत. त्यांचं उत्तर आल्यानंतरच कळेल की संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात त्यावर चर्चा होईल की नाही."

रथयात्रेत सहभागी लोक

"त्यांच्या मतदार संघातून वेळोवेळी राम मंदिराच्या निर्मितीबाबत मागणी जोर धरते. त्यामुळे त्यांनी प्रायव्हेट मेंबर बिल आणण्याचा विचार केला," असं जोशी सांगतात.

भाजप प्रवक्ते शाहनवाज हुसैन यांचं म्हणणं आहे की "प्रल्हाद जोशी यांचं बिल हे वैयक्तिक पातळीवर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या काही महिन्यांपासून खूप प्रयत्न होऊनही अयोध्येतल्या धर्मसभेत अपेक्षेप्रमाणे गर्दी जमा झाली नसली तरी राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी कायदा व्हावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. हिंदू संघटना आणि संत हे वचन देत आहेत की 11 डिसेंबरला काही ना काही होऊ शकतं.


सामग्री: राम शिंदे यांनीच याबाबत माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली. आपल्या पराभवाबद्दल आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील, सुजय विखे-पाटील यांच्याबद्दल आपण आपले अनुभव पक्षासमोर आणले. संघटनमंत्री विजय पुराणिक आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर अनुभव कथन केले असं राम शिंदे यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, "आज प्रथमच मी आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना समोरासमोर आणून चर्चा केली. आज प्रथमच आम्ही समोरासमोर आलो आहोत. आता विजय पुराणिक याची माहिती देणारा अहवाल मागवतील आणि पुढील कारवाई करतील. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीला हरवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम करणं गरजेचं आहे."

'सर्वच पक्षांमध्ये नाराजी असते'

राम शिंदे यांनी केलेले आरोप राधाकृष्ण विखे पाटलांनी फेटाळून लावले आहेत. गैरसमजातून शिंदे यांनी टीका केली असावी असं विखे पाटील यांनी माध्यमांना सांगितलं.

सर्वच पक्षांमध्ये नाराजी असते. आज आम्ही सर्व नेत्यांनी पक्षाच्या नेत्यांची बैठक घेतली आणि आपापली मतं मांडली आहेत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महाविकास आघाडीचे आव्हान आहे. त्याच्याविरोधात लढण्याविषयी चर्चा केली असं राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

राधाकृष्ण विखे पाटील यांची पत्नी शालिनीताई विखे पाटील या अद्याप काँग्रेसमध्ये आहेत. त्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आहे त्यांच्याबाबत काय निर्णय घ्यायचा हे पक्षच ठरवेल असं मत खासदार सुजय विखे पाटील यांनी व्यक्त केलं.

सुजय विखे पाटलांच्या या वक्तव्यावर राधाकृष्ण विखे पाटील यांची प्रतिक्रिया मागितली असता विखे पाटील म्हणाले हे सुजयचं वैयक्तिक मत आहे.

'नगर जिल्ह्यातल्या निवडणुका लोकांनीच हातात घेतल्या होत्या'

अहमदनगर जिल्ह्यातील यंदाच्या निवडणुका लोकांनीच हातात घेतल्या होत्या असं मत लोकमतच्या अहमदनगर आवृत्तीचे संपादक सुधीर लंके यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं. ते म्हणाले, "राम शिंदे यांच्या विखे-पाटील यांच्यावरील आरोपात फरासं तथ्य नसावं असं दिसतं. कारण ग्रामीण भागात भाजपविरोधी वातावरण होतं."

"विखे-पाटील यांचा या परभवात खरंच हात असता तर इतक्या मोठ्या मतांनी शिंदे यांचा पराभव झाला नसता. विखे-पाटील कर्जत-जामखेडमध्ये इतकी मतं प्रभावित करू शकतात असं वाटत नाही. तसेच नगर जिल्ह्यामध्ये पिचड यांचाही पराभव झाला आहे. बबनराव पाचपुते अगदी थोड्या फरकाने विजयी झाले आहेत....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय जनता पार्टीमधील पराभूत उमेदवारांनी आता आपल्या पराभवावर स्पष्टपणे आरोप-प्रत्यारोप करायला सुरुवात केली आहे. पंकजा मुंडे यांच्यानंतर आता माजी मंत्री राम शिंदे यांनी आपल्या पराभवामागे पक्षातीलच नेते आहेत असा आरोप करत थेट राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याविरोधात तक्रार केली आहे. मात्र त्यांच्या तक्रारीध्ये कितपत तथ्य आहे याबाबत भाजप निर्णय घेणार आहे.


सामग्री: रामगोपाल वर्मा आणि श्रीदेवी

फेसबुकच्या माध्यमातून लिहिलेल्या या पत्रामागची भूमिका वर्मा यांनी स्पष्ट केली - "हे पत्र लिहावं की नाही असा मी विचार करत होतो. कारण या पत्रात काही नावं आहेत. पण मला असं वाटतं अन्य कोणापेक्षाही श्रीदेवी तिच्या चाहत्यांची अधिक होती, त्यांना सत्य माहिती असायला हवं."

रामगोपाल वर्मा यांनी या पत्रात श्रीदेवी यांच्या आयुष्याबाबतच्या काही घटनांचा उल्लेख केला आहे. ते लिहितात, "खरंतर मृत्यूमुळेच श्रीदेवीला खरी शांतता मिळाली आहे."

श्रीदेवी

श्रीदेवी खूश होती का?

रामगोपाल वर्मा लिहितात, "लाखो चाहत्यांप्रमाणे मलाही वाटायचं की, श्रीदेवीच सगळ्यात सुंदर स्त्री होती. ती आपल्या देशातली सुपरस्टार होती. वीस वर्षं अभिनेत्री म्हणून तिने चाहत्यांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. हा कहाणीचा एक भाग होता. तिच्या निधनानं जीवन आणि मृत्यू यांच्यातील प्रकाशझोतात न आलेलं असं क्रूर, नाजूक आणि रहस्यमय प्रकरण समोर आलं आहे."

"मृत्यूनंतर ती किती सुंदर होती, किती महान अभिनेत्री होती, तिच्या निधनानं किती पोकळी जाणवणार आहे, अशा चर्चा रंगल्या आहेत. पण माझ्याकडे त्यापलीकडे सांगण्यासारखं काही तरी आहे. 'क्षणा क्षणं' आणि 'गोविंदा गोविंदा' या चित्रपटांच्या निमित्तानं तिचा सहवास मला लाभला."

"चाहत्यांच्या, सर्वसामान्य माणसांच्या मनात तारे-तारकांची जी प्रतिमा असते, त्याहून त्यांचं प्रत्यक्ष आयुष्य वेगळं असतं. श्रीदेवीचं आयुष्य हे याचं उत्तम उदाहरण आहे. चाहत्यांना वाटायचं श्रीदेवीचं आयुष्य परिपूर्ण होतं. सुंदर चेहरा, अलौलिक प्रतिभा आणि दोन मुलींसह सुखी कुटुंब. कोणालाही हवंहवंसं वाटेल असं हे चित्र. पण श्रीदेवी खरंच खूश होती का? ती सुखी होती का?"

श्रीदेवी यांच्या चाहत्यांना उद्देशून दिग्दर्शक रामगोपाल वर्मा यांनी पत्र लिहिलं आहे.

"मी तिला ओळखतोय तेव्हापासून तिच्या आयुष्याबद्दल बरंच काही जाणतो. वडिलांचं निधन होईपर्यंत एखाद्या मुक्त पक्ष्याप्रमाणे त्यांचं आयुष्य होतं. मात्र नेहमीच अतिसावध आणि काळजी करणाऱ्या तिच्या आईमुळे श्रीदेवीचं आयुष्य कायमसाठी बंदिस्त झालं," असं रामगोपाल वर्मा यांनी लिहिलं आहे.

"तो काळ वेगळा होता. तेव्हा करचुकवेगिरीप्रकरणी पडणाऱ्या धाडी टाळण्यासाठी अभिनेते-अभिनेत्रींना काळ्या पैशातूनच मानधन (मेहनताना) दिलं जायचं. श्रीदेवीच्या वडिलांचा मित्रपरिवार आणि नातेवाईकांवर विश्वास होता. पण ते गेले अन् या सगळ्यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

श्रीदेवींच्या निधनानंतर दिग्दर्शक रामगोपाल वर्मा यांनी श्रीदेवी यांच्या चाहत्यांना खुलं पत्र लिहिलं. पत्राचा मथळा आहे- 'My Love Letter to Sridevi's Fans'.


सामग्री: रामचंद्र काशीद सोन्याच्या वस्तऱ्यानं दाढी करतात.

एवढंच नव्हे, इथे हजामत करण्यासाठी चक्क वेटिंग लिस्ट असते. गेल्या महिन्यापासून हे सगळं घडायला  लागल्याचं परिसरातल्या लोकांशी बोलल्यावर तुम्हाला कळतं. याचं कारण मोठं रोचक आहे.

याचे मालक रामचंद्र दत्तात्रेय काशीद यांनी आपल्या आई-वडिलांच्या 33व्या लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त आपल्या सलूनमध्ये एक नवीन प्रयोग ग्राहकांसाठी सादर केला.

त्यांनी चक्क एक सोन्याचा वस्तरा बनवून घेतला. 18 कॅरेट आणि साडे दहा तोळ्यांचा हा सोन्याचा वस्तरा पुण्यातल्या एका कारागिरीने 20 दिवसांच्या मेहनतीनंतर तयार केला. यावर जवळपास साडेतीन लाख रुपये खर्च झालेत.

वेगळं काही करण्याची इच्छा

इथे सोन्याच्या वस्तऱ्यानं दाढी केली जाते, हे लोकांना हळूहळू कळायला लागलं तेव्हा ही चर्चा साऱ्या शहरामध्ये झाली. तिथूनच हे पार्लर चर्चेत आलं.

हाच तो सोन्याचा वस्तरा

या नवीन प्रयोगाविषयी रामचंद्र काशीद सांगतात, "मला काहीतरी वेगळं करायचं होतं. असं काही तरी ज्यामुळे लोक माझं नाव घेतील. माझ्या वडिलांचं नाव घेतील."

"मग मी विचार केला आपल्या ग्राहकांसाठी असं काहीतरी हटके आपण का देऊ नये. सोन्याच्या वस्तऱ्याची कल्पना मला सुचली. मला एवढं माहितीये की महाराष्ट्रात असं कुणाकडे सध्या तरी नाही."

दाढी जर सोन्याच्या वस्तऱ्यानं केली जाणार असेल तर त्याबद्दल उत्सुकता तर वाढणारच.ग्राहकच नव्हे तर त्यांचे नातेवाईकही हा सोन्याचा वस्तरा बघण्यासाठी दुकानात येतात.

वस्तरा झाला स्टेटस सिम्बॉल

हा सोन्याचा वस्तरा आणि त्यानं केलेली दाढी ही गोष्ट आता हजामतीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. तो आता स्टेटस सिंबॉल बनतो आहे.

सोन्याचा वस्तरा स्टेटस सिम्बॉलशी जोडला गेला.

चांगली दाढी होते, यापेक्षा भारी वाटतं, हे हा अनुभव मोठा ठरतोय. एक ग्राहक गौतम कांबळे आपल्या या अनुभवाविषयीचा किस्सा सांगता..

ते म्हणतात, "सोन्यानं हजामत करतोय... चांगलं वाटतं. सांगलीमध्ये काहीतरी चांगलं घडतं आहे. राम हे आमचे नेहमीचेच सलूनवाले आहेत. तरीही दोन दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर आज माझा नंबर लागला."

"राजे महाराजे सोन्या-चांदीच्या ताटांमध्ये जेवायचे अशा कथा ऐकल्या होत्या. आता सोन्याच्या वस्तऱ्यानं आमची शेविंग होतंय. भारी वाटतं."

एक दुसरे ग्राहक आनंद म्हणतात, "एखाद्या सलूनवाल्यानं आपल्या ग्राहकांसाठी कदाचित पहिल्यांदाच असा प्रयोग राबवला असावा. त्यामुळे लोकांमध्ये उत्सुकता असणं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सांगली शहरातली एक अरुंद गल्ली. याच गल्लीमध्ये एक मेन्स पार्लर आहे. वस्तरा मेन्स स्टुडिओ. शहरातील इतर मेन्स पार्लरच्या तुलनेत इथे बरीच गर्दी दिसेल.


सामग्री: रामचंद्र गुहा आणि अनुराग कश्यप

देशात होणाऱ्या मॉब लिचिंगविरोधात (झुंडबळी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना खुले पत्र लिहून आवाज उठवणाऱ्या 49 सेलिब्रेटीविरोधात दाखल करण्यात आलेला देशद्रोहाचा खटला रद्द करण्यात आला आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय.

मुझफ्फरपूरच्या पोलीस अधीक्षकांनी गुन्हा मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये लेखक रामचंद्र गुहा, चित्रपट निर्माते मणिरत्नम आणि अनुराग कश्यप, अभिनेत्री अपर्णा सेन यांचा समावेश आहे.

स्थानिक वकील सुधीरकुमार ओझा यांनी या सेलिब्रेटिंविरोधात बिहारच्या कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मुझ्झफरपूरचे मुख्य न्याय दंडाधिकारी सूर्यकांत तिवारी यांनी दोन महिन्यांपूर्वी ही याचिका दाखल करुन घेतली होती.

त्या पार्श्वभूमीवर पाच दिवसांपूर्वी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

याप्रकरणी ओझा यांनी म्हटलं होतं की, "सीजेएम तिवारी यांनी 20 ऑगस्टला माझी याचिका दाखल करून घेतली होती. याची जी पावती देण्यात आली होती, त्याआधारे आता गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे."

2. काँग्रेसला आत्मपरीक्षणाची गरज - ज्योतिरादित्य सिंधिया

काँग्रेसला आत्मपरीक्षणाची गरज असल्याचं पक्षाचे नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी म्हटलं आहे. न्यूज 18नं ही बातमी दिली आहे.

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी बँकॉकला गेल्याची सध्या चर्चा सुरू आहे.

ज्योतिरादित्य सिंदिया

"आमच्या नेत्यानं पळ काढला आहे, हा आमचा सर्वांत मोठा प्रॉब्लेम आहे," असं वक्तव्य पक्षाचे वरिष्ठ नेते सलमान खुर्शीद यांनी केलं होतं.

यावर प्रतिक्रिया सिंधिया यांनी म्हटलं की, "मी दुसऱ्याच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देणार नाही, पण हे खरं आहे की, काँग्रेस पक्षाला आत्मपरीक्षणाची गरज आहे."

3. मंदीचा सर्वाधिक फटका भारताला

भारतात जागतिक मंदीचे सर्वाधिक परिणाम दिसून येत आहे, अशी माहिती आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या (IMF) व्यवस्थापकीय संचालिका क्रिस्तालिना जॉर्जियाव्हा यांनी दिली आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

मंदीच्या कचाट्यात 90 टक्के जग सापडले असून यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वृद्धिवर कमी होईल, अशी शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या (IMF) व्यवस्थापकीय संचालिका क्रिस्तालिना जॉर्जियाव्हा

पुढील आठवड्यात IMFकडून 2019 आणि 2020 वर्षासाठीचा आर्थिक अंदाज अहवाल जाहीर होणार आहे. त्यातील निरीक्षणानुसार, भारत आणि ब्राझील या दोन देशांना मंदीचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1. मॉब लिंचिंगविरोधात मोदींना पत्र लिहिणाऱ्या  49   सेलिब्रेटींवरील  देशद्रोहाचा गुन्हा रद्द


सामग्री: रामटेक लोकसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे कृपाल तुमाने विरुद्ध काँग्रेसचे किशोर गजभिये असा सामना होत आहे.

नितीन राऊत नागपूरच्या आघाडीच्या काँग्रेस नेत्यांपैकी एक होते. त्यांनी तोवर महाराष्ट्र सरकारमध्ये विविध महत्त्वाची खाती सांभाळली होती. पण मोदी लाटेवर स्वार होत मिलिंद माने यांनी या निवडणुकीत बाजी मारली. नितीन राऊत  तिसऱ्या स्थानावर फेकले गेले आणि त्यांना वरचढ ठरत दुसऱ्या स्थानी होते बसपचे किशोर गजभिये.

पण काळ असा फिरला आहे की, ज्या राऊतांना गजभियेंनी 2014 साली मागे पाडलं होतं, त्याच गजभियेंसाठी निवडणूक प्रचार करण्याची वेळ नितीन राऊतांवर आता आली आहे. ही आहे रामटेक लोकसभा मतदारसंघाची गोष्ट.

रामटेक लोकसभा मतदारसंघ

रामटेक लोकसभा मतदारसंघाची ओळख देशाला P. V. नरसिंह राव यांच्यामुळे झाली. 1984 आणि 1989 अशा दोन लोकसभा निवडणुका ते इथून लढले आणि त्यापैकीच दुसऱ्या पर्वात ते पंतप्रधानही झाले.

1997 साली संसदेत अटल बिहारी वाजपेयी आणि P. V. नरसिंह राव. राव रामटेकमधून दोन वेळा लोकसभेत गेले होते.

1957 साली अस्तित्वात आलेल्या रामटेकच्या मतदारसंघात साधारण 1,700 गावं येतात, म्हणजे नागपूर जिल्ह्यातला नागपूर शहर वगळता उर्वरित ग्रामीण आणि निमशहरी भाग. अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेला हा मतदारसंघ सुरुवातीपासूनच काँग्रेसचा गड होता.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनाही रामटेकमध्ये विशेष रस होता. त्यांची महाराष्ट्रातल्या पहिल्या युती सरकारपूर्वीची रामटेकची सभा विशेष गाजली होती, अशी आठवण 'लोकमत' नागपूरचे निवासी संपादक गजानन जानभोर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितली.

त्यामुळेच कदाचित 1999 साली प्रथम शिवसेनेच्या सुबोध मोहितेंना काँग्रेसच्या या गडाला सुरुंग लावता आला. 2004 सालीसुद्धा मोहिते पुन्हा निवडून आले.

मग 2009 मध्ये मुकुल वासनिकांनी रामटेक काँग्रेसच्या तंबूत परत आणलं. पण 2014च्या मोदी लाटेत पुन्हा रामटेकच्या गडावर सेनेचा भगवा फडकला. केंद्रीय राज्यमंत्री राहिलेले वासनिक यांना कृपाल तुमाने यांनी तब्बल 1,75,791 मतांनी पराभूत केलं.

काँग्रेससाठी हा मोठा धक्का होता. म्हणूनच एवढा मोठा विजय मिळविणाऱ्या तुमाने यांना शिवसेनेने यंदाही उमेदवारी देऊ केली आहे.

नितीन राऊत विरुद्ध गजभिये

2009 मध्ये निवडून आल्यानंतर 2014 मध्ये पराभूत झालेले मुकुल वासनिक यंदाही रामटेकमधून लढण्यास इच्छुक होते, असं सांगितलं जातं. त्यांच्या कार्यकर्त्यांचीही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2014च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची ही गोष्ट. उत्तर नागपूर विधानसभा मतदारसंघाचे 1999 पासून 2014 पर्यंत आमदार राहिलेले काँग्रेसचे नितीन राऊत यांच्याविरुद्ध भाजपकडून डॉ. मिलिंद माने लढत होते. तर बहुजन समाज पक्षाकडून सेवानिवृत्त IAS अधिकारी किशोर गजभिये मैदानात होते.


सामग्री: रामदास आठवले

फिल्म इंडस्ट्रीमधल्या ड्रग्जच्या स्मग्लिंगला पोलिसांची साथ असल्याचा दावासुद्धा त्यांनी केला आहे. तसंच मुंबई पोलिसांवर पूर्ण विश्वास आहे. पण दोन केसमध्ये त्यांच्यावर विश्वास नसल्याचं आठवले यांनी म्हटलं आहे. त्यांच्या मुलाखतीचा हा संपादित अंश -

प्रश्न -  प्रकाश आंबेडकरांनी ओबीसींमध्ये मराठ्यांना आरक्षण देऊ नका, अशी भूमिका घेतली आहे. याबाबत तुमची काय भूमिका आहे?

रामदास आठवले - मराठा समाजाला आरक्षण मिळालचं पाहिजे, ही माझी भूमिका आहे. ही मागणी सर्वात आधी मी केली होती. मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करा या मागणीसाठी भारतीय दलित पँथरच्या काळात आम्ही अनेक आंदोलनं केली होती. तेव्हा जे ओबीसी होते त्यांनासुद्धा वाटत होतं की आम्ही बॅकवर्ड नाही. पण त्यावेळेला प्रत्येक मोर्चामध्ये आमची मागणी असायची की मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करा.

संग्रहित फोटो

मराठा समाजालासुद्धा असंच वाटायचं की आम्ही मागासवर्गीय नाही आहोत. पण मी सांगितलं की मराठा समाज जरी सबळ असला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असला किंवा मंत्रिमंडळात आणि सत्तेच्या राजकारणात त्यांचा बोलबाला असला तरी मराठा समाजात 60 ते 65 टक्के लोक असे आहेत ज्यांना आपल्या मुलांचं शिक्षण करणं अशक्य आहे. त्यांना आजारपणावर लाख-दोन लाख खर्च करणं अशक्य आहे. पावसाच्या भरवशावर अनेक शेतकरी आहे. त्यामुळे मराठा समाजात अनेक जण आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण दिलं पाहिजे.

पण ते आरक्षण ओबीसीमध्ये देऊ नये. ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत आरक्षण नाही. त्यामुळे मराठ्यांना ओबीसींमध्ये टाकून आरक्षण देणं हे अत्यंत अयोग्य आहे. दोघांच्या वादामध्ये अनेक अडचणी निर्माण होतील. पण मराठा समाजाला आरक्षण दिलंच पाहिजे या मताचा मी आहे. सगळ्या श्रीमंत मराठ्यांना देऊ नका पण गरिबांना द्या. मराठा समाजानं पुकारलेल्या आंदोलनाला माझा पूर्णपणे पाठिंबा आहे.

दीपिका पदुकोण हिच्या ड्रग्स चौकशीवर रामदास आठवले काय म्हणाले?

प्रश्न -  अनेक मराठा संघटना पुन्हा आंदोलन करण्यासाठी एकत्र येत आहेत, त्यांना तुम्ही काय आवाहन कराल? तुम्ही यामध्ये मध्यस्थी करायला तयार आहात का?

रामदास आठवले - मध्यस्थी म्हणजे आता त्यांनी आंदोलन करणं आवश्यक आहे. मराठा समाजामध्ये जो उद्रेक आहे तो अजूनही सुरू आहे. आपली मागणी मान्य झाली पाहिजे अशी त्यांची भावना आहे. मराठा समाजाचं सुरुवातीचं आंदोलन अत्यंत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना काळात मराठा समाजानं मोठी आंदोलनं केली तर महाराष्ट्रात कोरोना पुन्हा वाढेल आणि त्याची संख्या दुप्पट होण्याची शक्यता आहे, असं केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी म्हटलं आहे. बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांना दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी मुंबई पोलीस, दीपिका पदुकोणची चौकशी आणि सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणावर त्यांची मतं मांडली.


सामग्री: रामदेव बाबा यांनी एनडीटीव्हीच्या युवा कॉन्क्लेव्ह कार्यक्रमात स्पष्टपणे सांगितलं की ते सर्वपक्षीय आणि पक्ष निरपेक्ष आहेत. पुढे त्यांना विचारलं की ते 2019च्या निवडणुकांत भाजपचा प्रचार करतील का तेव्हा "का करू, नाही करणार?" असं उत्तर त्यांनी दिलं.

काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि व्यवस्थेत बदल या मुद्द्यावर मोदींवर त्यांचा विश्वास होता असंही त्यांनी या कार्यक्रमात सांगितलं. हा विश्वास अजून आहे की नाही या प्रश्नाचं उत्तर देताना मात्र त्यांनी या विषयावर सध्या मौन बाळगल्याचं सांगितलं.

2019च्या निवडणुकीत मोदींपासून ठराविक अंतर ठेवणं ही त्यांची नवीन भूमिका आहे की राजकीय खेळी?

खरंतर, मोदींपासून अंतर ठेवण्याचा इशारा त्यांनी यापूर्वी दिला नाही असंही नाही. डिसेंबर 2016मध्ये  'द क्विंटशी' चर्चा करताना त्यांना एनडीए  सरकारचे राजगुरू असं संबोधलं गेलं होतं. ही बाब आत भूतकाळात गेल्याचं ते म्हणाले.

मात्र रामदेव बाबा इतके राजकीय आहेत की त्यांच्या राजकीय भूमिकेचा अंदाज एक दुसऱ्या वक्तव्यात येत नाही.

यावर्षी 4 जूनला भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांना ते 'संपर्क फॉर समर्थन' अभियानात भेटले होते. या मुलाखतीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "बाबा रामदेव यांच्याशी भेटीचा अर्थ लाखो लोकांशी भेट असा होतो. त्यांनी येत्या निवडणुकीत संपूर्ण पाठबळ देण्याचं आश्वासन दिलं आहे."

बाबा रामदेव यांचं हे वक्तव्य त्यांच्या बदललेल्या राजकीय परिस्थितीचं द्योतक आहे की रामदेव बाबा दबावाचं वातावरण तयार करत आहेत? यासाठी 2014च्या निवडणुकीत रामदेव बाबांच्या भूमिकेचं विश्लेषण करणं आवश्यक आहे.

नरेंद्र मोदींचा जोरदार प्रचार

2014च्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ते नरेंद्र मोदींवर स्तुतीसुमनं उधळताना आणि यूपीएवर जोरदार टीका करताना दिसले होते.

4 जून 2013ला एबीपी या वृत्तवाहिनीच्या प्रश्नांची उत्तरं देताना बाबा रामदेव म्हणाले होते, "मोदी देशाला स्थिर सरकार देऊ शकतात. ते एक असे व्यक्ती आहेत जे काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि व्यवस्थेत बदल या मुद्द्यांवर सहमत आहेत. याशिवाय सर्व सर्वेक्षणात त्यांचं नाव आघाडीवर आहे. मी लाखो किलोमीटरची यात्रा केली आहे. त्यांना लोकांचा पाठिंबा मिळत आहे."

इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की जेव्हा रामदेव मोदींना भारताचे आगामी पंतप्रधान म्हणून संबोधत होते तेव्हा त्यांच्या पक्षाने त्यांना निवडणूक समितीचा अध्यक्षसुद्धा बनवलं नव्हतं.

इथून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हजारो कोटींचा पतंजली उद्योग आणि योग यामुळे रामदेव बाबा हे नाव नेहमीच चर्चेत असतं. बाबा रामदेव आता पुन्हा चर्चेत आले आहे कारण 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा प्रचार करणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे. 2014ला भाजपचा प्रचार करणारे रामदेव बाबा यांनी अशी भूमिका का घेतली असेल? रामदेव बाबा यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा बदलल्या आहेत का?


सामग्री: रामराज्य रथयात्रेतील रथ अयोध्येच्या प्रस्तावित राममंदिरासारखा बनवण्यात आला होता.

पण या सर्व धामधुमीत 13 फेब्रुवारीला अयोध्येहून काही हिंदू संघटनांच्या एका 'रामराज्य रथयात्रे'ला सुरुवात झाली. ही रथयात्रा 41 दिवसांचा प्रवास करून राम नवमीला तामिळनाडूस्थित रामेश्वरमला पोहोचणार आहे.

या यात्रेतला मुख्य रथाला हिंदू संघटनांनी राम मंदिराच्या मॉडेलचं स्वरूप दिलं आहे. अयोध्येच्या प्रस्तावित राम मंदिराच्या प्रतिकृतीप्रमाणे हा रथ सजवण्यात आला आहे.

अयोध्या ते रामेश्वरमपर्यंतची ही रथयात्रा जरी केवळ एक शुद्ध धार्मिक कार्यक्रम वाटत असली तरी त्यातील रथाचा आकार हा प्रस्तावित राम मंदिराच्या आकारासारखा असेल. मग आयोजकांमध्ये काही हिंदू स्वंयसेवी संघटना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांचा समावेश असेल तर त्याचा राजकीय अर्थही निघणारच, हे स्पष्टच आहे.

हेच नव्हे तर यात्रा रवाना होण्यापूर्वी तिथल्या भाषणांची भाषा आणि उत्साह हेच सांगत होता की उपस्थित लोकांना काय हवं आहे.

राम मंदिरासाठीच्या साहित्याची राखणदारी करताना एक पोलीस (संग्रहित)

बजरंग दलाचे अध्यक्ष प्रकाश शर्मा घोषणा करत होते की, "बाबरचा जन्म इथं झालेला नाही. बाबरला मानणाऱ्या लोकांसाठी या देशात कुठलंही स्थान नाही."

पूर्ण भाषणात प्रकाश शर्मा हेच सांगत होते की, "मोदीच्या कार्यकाळात सगळ्या जगात भारताचाच डंका वाजत आहे. मध्य पूर्वच्या देशांमध्ये वंदे मातरम आणि भारत मातेचा जयजयकार केला जात आहे. मोदी आणि योगी यांच्या युगात आता वातावरण असं आहे की, राम मंदिर तयार होणारच."

विश्व हिंदू परिषदेनं स्पष्ट केलं आहे की या रथयात्रेला आपला पाठिंबा आहे पण या यात्रेचे आम्ही संयोजक नाही.

मग रथयात्रेचं आयोजक कोण?

या रथयात्रेचं आयोजन दक्षिण भारतातील एक स्वंयसेवी संस्था 'रामदास मिशन युनिवर्सल सोसायटी'ने केलं आहे. पण यात्रेला हिरवा झेंडा दाखवण्याचं काम विश्व हिंदू परिषदेचे महामंत्री चंपत राय यांनी केलं आहे.

रथ यात्रेच्या कार्यक्रमाला झालेली गर्दी

कार्यक्रमाचं सूत्रसंचलन विश्व हिंदू परिषदेचे प्रदेश प्रवक्ता शरद शर्मा करत होते. व्यासपीठावर साधू-संत आणि हिंदू संघटनांच्या नेत्यांशिवाय अयोध्येचे भाजपचे खासदार लल्लू सिंह पण उपस्थित होते.

या यात्रेला भाजपाचा पाठिंबा आहे किंवा नाही, या प्रश्नावर खासदार लल्लू सिंह यांनी स्पष्ट उत्तर देणं टाळलं. त्यांच म्हणणं होतं, "राष्ट्रवादाला पाठिंबा आणि त्याच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अयोध्येच्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून दुसरीकडे हिंदू आणि मुस्लीम पक्षांमध्ये न्यायालयाबाहेर तडजोडीचे प्रयत्न सूरू आहेत.


सामग्री: रामलल्ला विराजमानतर्फे वरिष्ठ वकील के. परासरन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. परासरन 93 वर्षांचे आहेत. त्यांच्याबरोबर तरुण वकिलांची टीम या खटल्यात कार्यरत होती.

तमिळनाडूमधल्या श्रीरंगम येथे 9 ऑक्टोबर 1927 रोजी परासरन यांचा जन्म झाला. तमिळनाडू राज्यात त्यांनी महाधिवक्तापदावर काम केलं आहे. तसंच त्यांनी अॅटर्नी जनरल म्हणूनही कार्य केले आहे.

याशिवाय 2012 ते 2018 या कालावधीत राज्यसभेचे सदस्यही होते. परासरन यांना पद्मभूषण आणि पद्मविभूषणने गौरवण्यात आले आहे.

हिंदू कायद्याचे विशेषतज्ज्ञ

परासरन कायद्याचे पदवीधर आहेत. हिंदू कायद्यात त्यांना गोल्ड मेडलने गौरवण्यात आले आहे. त्यांनी पन्नासच्या दशकात वकिली सुरी केली.

परासरन यांचे काँग्रेस पक्षाशी जवळचे संबंध होते. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात राज्यघटनेच्या कामकाजातील समीक्षेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संपादकीय समितीमध्येही त्यांचा सहभाग होता.

हिंदू धर्मावर त्यांचं प्रभुत्व असल्यानं या खटल्यात त्यांना इतकं स्वारस्य होतं. खटल्याच्या 40 दिवस चाललेल्या सुनावणीसाठी ते स्वतः फार मेहनत घेत होते, असं त्यांचे निकटवर्तीय सांगतात.

सलग 40 दिवस सकाळी 10.30 वाजता सुनावणीला सुरुवात व्हायची आणि संध्याकाळी 4-5 वाजेपर्यंत संपायची. परंतु सुनावणीला सुरुवात होण्यापूर्वीच परासरन खटल्यातल्या सर्व गोष्टींवर बारकाईनं काम करायला सुरुवात करायचे.

परासरन यांच्या टीममध्ये पी. व्ही. योगेश्वरन, अनिरुद्ध शर्मा, श्रीधर पोट्टाराजू, आदिती दाणी, अश्विन कुमार DS आणि भक्ती वर्धन सिंह आदी तरुण वकिलांचा समावेश होता. परासरन यांची या वयातली ऊर्जा आणि स्मरणशक्ती पाहून थक्क व्हायला व्हायचं, असं त्यांचे टीममधले सदस्य सांगतात.

सर्व महत्त्वपूर्ण खटले ते सलग म्हणून दाखवायचे, त्यांची स्मरणशक्ती फारच तीक्ष्ण आहे.

परासरन यांचे सर्वोच्च न्यायालयातील खटले

रामलल्ला विराजमान ऊर्फ भगवान श्रीरामाच्या वतीने परासरन यांनी खटला लढला. या प्रकरणी ते म्हणाले होते की, या खटल्यात ठोस पुराव्यांमध्ये थोडी सूट द्यायला हवी. कारण या जमिनीवर प्रभू श्रीराम यांचे अस्तित्व असल्याचा ठाम विश्वास हिंदू जनतेत आहे, म्हणूनच या ठिकाणी श्रद्धाळू लोकांचा या जमिनीत जीव अडकला आहे.

यावर येशू ख्रिस्त बेथलहॅमला जन्मले होते, त्याबद्दल कुठल्या न्यायालयात प्रश्न उभा राहिलाय का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. ए....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बाबरी मशीद-राम मंदिर वादग्रस्त जमिनीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं ही जमीन राम मंदिरासाठी देण्याचा निर्णय दिला आहे. या बरोबरच सर्वोच्च न्यायालयानं सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येतच योग्य ठिकाणी पाच एकर जमीन देण्याचे आदेशही दिले आहेत.


सामग्री: रामलीला मैदानावर जयप्रकाश नारायण

गरिबी, भ्रष्टाचार, जातींचे अतिरेकी राजकारण, मागासलेपण, शिक्षणाचा अल्पप्रसार, कोसी नदीला दरवर्षी येणारा पूर, कायदा-सुव्यवस्थेचा अभाव, स्थलांतरितांचे लोंढे अशा अनेक गोष्टी या प्रतिमेत आहेत. किंवा तशी प्रतिमा बातम्या, सिनेमांमधून करून देण्यात आली आहे.

परंतु बिहार गेली अनेक शतकं या प्रश्नांच्या गर्तेत अडकलेला असला तरी भारतामधील अनेक महत्त्वाच्या चळवळींचा उदय तसेच अनेक चळवळींचा विकास खऱ्या अर्थाने या राज्यात झाला आहे. बिहारमधील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्याचा विचार करण्याची आपल्याला संधी आहे. त्यासाठी वर्ष 2000 पूर्वीच्या बिहारचा विचार करणे गरजेचे आहे. त्यावेळेस झारखंडही बिहारमध्येच होते.

संथाळांनी पेरलं बीज

आपल्या हक्कांसाठी चळवळ करण्याचा किंवा विद्रोहाचा जो वृक्ष बिहारमध्ये वाढीस लागला त्याचं बीज संथाळांनी पेरलं असावं असं म्हणता येईल. गेल्या दोनशे वर्षांचा इतिहास पाहाता संथाळांनी सरकारविरोधात आपल्या हक्कासाठी बिहारमध्ये पहिलं बंडाचं निशाण रोवल्याचं दिसतं.

1855च्या सुमारास आजचा भागलपूर जिल्हा, झारखंड आणि पश्चिम बंगालला लागून असणाऱ्या प्रदेशात संथाळ मोठ्या संख्येने राहात होते. राजमहल डोंगररांगामधील या पहाडियांनी आपल्या हक्कासांठी आणि जमीनदारीविरोधात उठाव केला.

राजमहल डोंगराळ प्रदेशातले संथाळ लोक

जमीनदार, सावकार आणि ब्रिटिश सत्ताधारी यांच्यामुळे आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायातून बाहेर पडायचं असेल तर शासन आपल्याच हातात असलं पाहिजे हे त्यांच्या लक्षात आलं होतं. त्यांच्या विद्रोहामुळेच संथाळांचा वेगळा परगणा तयार करावा लागला होता.

चंपारण्य सत्याग्रह आणि गांधीजींचा उदय

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत चंपारण्य (चंपारण) सत्याग्रहाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या सत्याग्रहामुळे केवळ स्वातंत्र्यचळवळीला वेग आला नाही तर महात्मा गांधीजींच्या कार्यालाही दिशा देणारा तो क्षण होता. आफ्रिकेतील सत्याग्रहानंतर महात्मा गांधी यांनी केलेला तो एक मोठा आणि त्यांनी केलेला भारतातला पहिला सत्याग्रह होता.

नीळ उत्पादन

चंपारण्यमध्ये ऊसाचे आणि निळीचे मळे होते. इथल्या शेतकऱ्यांना निळीची लागवड करण्याची आणि सांगितलेल्या दरानेच त्याची विक्री करण्याची सक्ती करण्यात आली होती. 1917 साली गांधीजींनी चंपारण्यला भेट देऊन तिथल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

चंपारण्यात आलेला पूर

ब्रिटिश सरकारने...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बिहार...बिहारच्या बाहेर राहाणाऱ्या इतर राज्यातील लोकांच्या मनात हा शब्द उच्चारला की अनेक विचार तात्काळ मनामध्ये यायला लागतात. तसेच बिहारची एक प्रतिमा मनामध्ये तयार झालेली असते. ती बिहार शब्द उच्चारला की आपसूक मनात येते.