सामग्री: वॉशिंग्टन डीसीमधल्या कॅपिटल हिल या अमेरिकेच्या संसद भवनावर हल्ला करणाऱ्यांमध्ये 'क्यूअॅनॉन' चळवळीचे समर्थकही होते.

बुधवारी अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसीमधल्या कॅपिटल हिल या अमेरिकेच्या संसद भवनावर हल्ला करणाऱ्यांमध्ये 'क्यूअॅनॉन' चळवळीचे समर्थकही होते.

कॅपिटल हिल इमारतीच्या आत घेतलेल्या छायाचित्रांमध्ये या चळवळीतले सक्रीय कार्यकर्ते दिसतात. तर अनेकांच्या हातात Q लिहिलेले बॅनरही होते.

ही चळवळ राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांना 'नायक' मानते. ट्रंप हेदेखील या चळवळीप्रती मवाळ आहेत. ट्रंप यांनी कधीही या चळवळीचं थेट समर्थन केलं नसलं तरी क्यूअॅनॉनचे समर्थक "आपल्या देशावर प्रेम करणारे लोक आहेत", असं त्यांचं म्हणणं आहे.

तर अशी ही क्यूअॅनॉन आहे तरी काय आणि या चळवळीचं समर्थन कोण करतं?

क्यूअॅनॉन चळवळ

मुळात क्यूअॅनॉन हा एक व्यापक मात्र पूर्णपणे निराधार सिद्धांत आहे. अमेरिकन सरकार, उद्योग आणि प्रसार माध्यमांमधल्या उच्चभ्रू, सैतानांना पूजणाऱ्या आणि लहान मुलांचं लैंगिक शोषण करणाऱ्यांविरोधात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप युद्ध पुकारत असल्याचा सिद्‌धांत ही चळवळ मांडते.

या युद्धात एक दिवस असा उजाडेल ज्यावेळी राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या उमेदवार हिलरी क्लिंटन सारख्यांना आपल्या पापाची किंमत मोजावी लागेल. त्यांना अटक होईल आणि शिक्षाही होईल, यावर क्युअॅनॉन समर्थकांचा पूर्ण विश्वास आहे.

हा या षडयंत्र चळवळीचा मूळ गाभा असला तरी त्यांचे अनेक दावे आहेत आणि त्याला अनेक पदरही आहेत. त्यातले अनेक दावे विरोधाभासीही आहेत.

"Where we go one we go all" ("WWG1WGA") हे क्यूअॅनॉन चळवळीचे एक घोषवाक्य आहे.

सुरुवात कशी झाली?

अमेरिकेतली 4chan ही वेबसाईट यूजरला निनावी राहून पोस्ट प्रसारित करण्याची मुभा देते. तर अशाच एका निनावी यूजरने 2017 सालच्या ऑक्टोबर महिन्यात Q या नावाने अनेक पोस्ट टाकल्या. आपल्याला Q-clearence म्हणजेच अमेरिकेच्या सुरक्षाविषयक मंजुरीचा दर्जा प्राप्त असल्याचा दावा त्याने केला होता.

या पोस्ट्स 'Q ड्रॉप्स' किंवा 'ब्रेडक्रम्ब्स' नावाने प्रसिद्ध झाल्या. हे संदेश गुप्त भाषेत असायचे. शिवाय त्यात ट्रंप समर्थक घोषणा आणि प्रतिज्ञाही असायच्या.

क्यूअॅनॉन चळवळीची लोकप्रियता

या षडयंत्र सिद्धांतावर अमेरिकेतल्या हजारो नागरिकांचा विश्वास आहे. या चळवळीला फेसबुक, ट्‌वीटर, रेडिट आणि यू-ट्यूब या मुख्यप्रवाहातील सोशल मीडियावर मिळणारा पाठिंबा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेत गेल्या काही वर्षात क्यूअॅनॉन (QAnon) ही चळवळ बरीच चर्चेत आहेत. ही चळवळ अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचं समर्थन करते आणि अमेरिकेतले बरेचसे उच्चभ्रू नेते आणि सेलिब्रेटी मंडळी पिडिफाईल्स म्हणजेच लहान मुलांचं लैंगिक शोषण करत असल्याचं या चळवळीचं म्हणणं आहे. अनेक रिपब्लिकन नेतेही हे षडयंत्र सिद्धांतं खरे असल्याच्या मताचे आहेत.


सामग्री: वॉशिंग्टन डीसीमध्ये अमेरिकन कॉँग्रेसचे सदस्य बसतात. या ठिकाणी अमेरिकन कॉँग्रेस आणि सरकारचे दोन सभागृहं आहेत. यांना हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह आणि सीनेट असं ओळखलं जातं.

सहा जानेवारीला अमेरिकन कॉँग्रेसमध्ये जो बायडेन यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी सत्र सरू होतं. गेल्यावर्षी तीन नोव्हेंबरला जो बायडेन यांना अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत विजय प्राप्त झाला होता.

सत्र सुरू असतानाच रिपब्लिकन सदस्यांनी निवडणूक निकालांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. जो बायडन यांना सर्टिफिकेट देण्यात येऊ नये असा दबाव त्यांनी उपराष्ट्रपती माइक पेंस यांच्या टाकण्यास सुरूवात केली.

या पूर्ण प्रकरणावर बायडन यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे.

विलमिन्गटनमध्ये बोलताना जो बायडेन म्हणाले, 'लोकशाही अप्रत्यक्षरित्या धोक्यात सापडली आहे. मी राष्ट्रपती ट्रंप यांना अपील करतो, त्यांनी टीव्हीवर जाऊन आपल्या शपथेचं पालन करत लोकशाहीचं रक्षण केली पाहिजे. कॅपिटलमध्ये जबरदस्तीने घुसून खिडक्या तोडणं, प्लोअरवर येणं आणि गोंधळ करणं याला विरोध नाही हिंसाचार म्हणतात.'

अमेरिकेत बुधवारी कॅपिटल बिल्डिंगवर ट्रंप समर्थकांनी हल्ला केला. अमेरिकन काँग्रेसचं सत्र सुरू असताना ट्रंप समर्थकांनी बॅरिकेड तोडून आत घुसखोरी केली. पोलिसांबरोबर त्यांची झटापटही झाली.

या हल्ला प्रकरणी 13 लोकांना अटक करण्यात आली आहे. वॉशिंग्टन डीसी मेट्रोपोलिटन पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार 5 बंदुकाही जप्त करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये हँडगन आणि लाँग गनचा समावेश आहे.

अटक करण्यात आलेले लोक डीसीमध्ये राहात नसल्याचे पोलीसप्रमुख रॉबर्ट कॉन्टी यांनी सांगितले. या घटनेत जखमी झालेल्या अधिकाऱ्यांवर उपचार सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सध्या निदर्शकांना कॅपिटलपासून दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असून बुधवारी स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी 6 वाजल्यापासून कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये डोनाल्ड ट्रंप समर्थकांकडून करण्यात आलेल्या हिंसाचारावर राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे.


सामग्री: वॉशिंग्टन डीसीमध्ये आज पहाटेच (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) आज पहिला वादविवादाचा कार्यक्रम झाला.  डोनाल्ड ट्रंप आणि जो बायडन यांनी आपली मतं मांडली.

डोनाल्ड ट्रंप या कार्यक्रमावेळी म्हणाले की भारताने कोरोनाच्या मृत्यूचे आकडे लपवले आहेत.

कोरोनामुळे आतापर्यंत अमेरिकेत दोन लाखांहून अधिक लोकांचा अमेरिकेत मृत्यू झाला आहे. यावर तुम्ही काय सांगाल असा प्रश्न डेमोक्रेटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडन यांनी केला.

त्यावर ट्रंप म्हणाले अमेरिकेत 70 लाखांहून अधिक लोकांना कोरोनाची बाधा झाली आणि 2 लाखांचा मृत्यू झाला. भारताने कोरोनाच्या मृत्यूचे आकडे लपवण्याची शक्यता आहे. पण माझ्या जागी तुम्ही असता राष्ट्राध्यक्ष असता तर जास्त मृत्यू झाले असते असं डोनाल्ड ट्रंप म्हणाले.

हा वाद इतका चालला की दोघेही हार मानायला तयार नव्हते. दोघांनी एकमेकांना शटअप म्हटलं त्यानंतर कार्यक्रमाचे होस्ट क्रिस वॉलेस यांनी दोघांच्या मध्ये पडावे लागले.

कोरोना विषाणूवर चर्चा

कोरोना विषाणूचा सामना करण्याच्या मुद्द्यावरून जो बायडेन यांनी ट्रंप प्रशासनावर टीका केली. तर यावर उत्तर देताना कोव्हिड-19 चा सामना करताना आमच्या सरकारने उत्तम काम केल्याचं ट्रंप म्हणाले.

ते म्हणाले, "आमच्या सरकारने कोव्हिड-19 चा सामना करण्यासाठी मास्क, पीपीई किट आणि औषधं आणली. कोरोनावर लस तयार करण्यापासून आम्ही काहीच आठवडे दूर आहोत. मी कंपन्यांशी चर्चा केली आहे आणि मी हे सांगू शकतो की आम्ही लवकरच लस तयार करू."

अमेरिकेत कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूविषयी बोलताना ट्रंप म्हणाले की, "भारत, रशिया आणि चीन कोरोना विषाणूमुळे होणारे मृत्यू लपवत आहेत."

दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांना मास्क, लस, शारिरीक अंतर यासारख्या मुद्द्यांवरून लक्ष्य केलं.

बायडन यांनी ट्रंप मास्क वापरण्याविषयी गंभीर नसल्याचं म्हणाले. तर बायडन यांची थट्टा करत ट्रंप म्हणाले, "बायडेन 200 फूट अंतरावर असले तरी मोठा मास्क लावून येतात."

कोरोनाचं संकट असताना ट्रंप मोठी गर्दी जमेल अशा निवडणूक रॅली का करत होते, असा प्रश्न प्रेसिडेंशिअल डिबेटचे सूत्रसंचालक क्रिस वॉलेस यांनी विचारला. यावर ट्रंप म्हणाले, "बायडन यांना एवढी गर्दी खेचता आली असती तर त्यांनीही हेच केलं असतं."

यावर शालजोडीतून देत बायडन म्हणाले, "तुम्ही तुमच्या दंडावर ब्लीचचं इंजेक्शन घ्या. कदाचित याने कोरोना बरा होईल."

यावर ट्रंप म्हणाले, "मी हे गमतीत म्हणालो होतो आणि हे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष निवडणूक 2020 साठी प्रेसिडेंशिएल डिबेटला सुरुवात झाली आहे. या कार्यक्रमात डेमोक्रेटिक आणि रिपब्लिक पक्षाचे राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार समोरा-समोर येऊन वादविवाद करतात. एकूण तीन डिबेट होतात.


सामग्री: वॉशिंग्टन सुंदर

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात, सिडनी टेस्टमध्ये अष्टपैलू रवींद्र जडेजा दुखापतग्रस्त झाल्याने टीम इंडियासमोर पेच निर्माण झाला. स्पिन बॉलिंग, उपयुक्त बॅटिंग आणि चांगली फिल्डिंग असं प्रत्येक आघाडीवर जडेजा महत्त्वाचा खेळाडू आहे. संघात चायनामन बॉलर कुलदीप यादव होता. परंतु कुलदीप प्रामुख्याने बॉलर होता.

कुलदीपकडे ऑस्ट्रेलियात खेळण्याचा अनुभव आहे. दुखापती आणि कोरोनामुळे असलेले निर्बंध यामुळे संघव्यवस्थापनाने वनडे मालिकेनंतर काही खेळाडूंना ऑस्ट्रेलियात थांबवून घेतलं. वॉशिंग्टन त्यापैकी एक होता. चांगली बॅटिंग करू शकेल असा स्पिनर आणि व्यवस्थित फिल्डर असल्याने सुंदरला पदार्पणाची संधी देण्यात आली. टीम इंडियाने वॉशिंग्टनच्या नावाला पसंती दिली.

वॉशिंग्टनच्या नावाची गोष्ट त्याच्या वडिलांनीच काही वर्षांपूर्वी उलगडून सांगितली होती. एम. सुंदर हे वॉशिंग्टनचे बाबा.  तेही क्रिकेट खेळायचे. त्यांच्या घरची परिस्थिती बेतास बेत होती. त्यांना एका गृहस्थाने खूप मदत केली. ते सुंदर यांच्या घरापासून जवळच राहायचे. त्यांना क्रिकेटची प्रचंड आवड होती.

सुंदर यांना क्रिकेट खेळणं आर्थिकदृष्ट्या परवडणारं नाही हे लक्षात आल्यानंतर निवृत्त लष्करी अधिकारी असलेल्या त्या गृहस्थांनी सुंदर यांच्या क्रिकेटचा खर्च पेलला. क्रिकेट किट, शाळेची फी, सायकलवर सुंदर यांना मैदानावर सोडणे हे सगळं त्या गृहस्थांनी केलं.

सुंदर यांच्या आयुष्याची घडी बसली. लग्न झालं. मात्र 1999 साली सुंदर यांना मदत करणाऱ्या त्या निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचं निधन झालं. त्याच काळात सुंदर दांपत्याला मुलगा झाला. आपल्या आयुष्याला दिशा देण्यात मोलाची भूमिका बजावलेल्या त्या गृहस्थांचं वॉशिंग्टन हे नाव त्यांनी आपल्या मुलाला दिलं. वॉशिंग्टन यांच्याप्रती कृतज्ञता म्हणून त्यांनी असं केलं.

वॉशिंग्टन सुंदर

वॉशिंग्टन सुंदरच्या जन्मावेळी हिंदू परंपरेनुसार वडिलांनी पत्नीच्या कानात श्रीनिवासन हे नाव सांगितलं होतं. मात्र वॉशिंग्टन हेच नाव पक्कं करण्यात आलं.

तामिळनाडूचा वॉशिंग्टन आयपीएल स्पर्धेत सुरुवातीला रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स संघासाठी खेळला. त्यानंतर विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखालील रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू संघाने त्याला ताफ्यात समाविष्ट केलं.

शिस्तबद्ध बॉलिंगसाठी तो प्रसिद्ध आहे. पॉवरप्लेच्या ओव्हर्समध्ये बॅट्समन आक्रमण करतात. पहिल्या सहा ओव्हर्समध्ये वॉशिंग्टन बॉलिंग करतो. रन्स रोखणं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अहमदाबाद इथे सुरू असलेल्या चौथ्या टेस्टमध्ये वॉशिंग्टन सुंदरचं शतक अवघ्या चार धावांनी हुकलं. वॉशिंग्टनच्या आतापर्यंतच्या कारकीर्दीवर आणि त्याच्या नावाची गोष्ट.


सामग्री: वॉशिंग्टनमध्ये एका पत्रकार परिषदेत हे घड्याळ दाखवण्यात आलं.

पण म्हणजे ही बातमी वाचून पूर्ण होण्याच्या आत आता वैज्ञानिकांनी एक इशारा दिला आहे - जगाच्या अंताला अवघी 'दोन मिनिटं उरली' आहेत. जगाचा अंत होईल की काय, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल.

त्याचं उत्तर 'हो' आणि 'नाही' असं दोन्ही आहे.

वैज्ञानिकांच्या मते जगाचा अंत इतका जवळ आला आहे की आपल्याला आत्ताच काही करावं लागणार आहे. जगाच्या परिस्थितीबाबत गांभीर्यानं विचार करण्याची गरज आहे, अन्यथा आपला अंत दोनच मिनिटांवर आहे असं समजा, असंच वैज्ञानिकांना सूचित करायचं आहे.

आणि तसं भाकित वर्तवणारं, किंबहुना तसा इशारा देणारं एक घड्याळ या वैज्ञानिकांनी बनवलं आहे.

काय आहे डूम्स डे क्लॉक?

'बुलेटिन ऑफ द ऑटोमिक सायन्टिस्ट्स'नं (BAS) 1947 साली एक घड्याळ तयार केलं होतं. त्याला Dooms Day Clock असं म्हणतात. या घड्याळाचे काटे वैज्ञानिकांकडून हाताने सरकवले जातात. घड्याळातली मध्यरात्र म्हणजे प्रलयाच्या घटिकेचं प्रतीक आहे.

1947 पासून आजवर कधीकधी हे घड्याळ सेट करण्यात आलं आहे.

1947ला जेव्हा या घड्याळाची स्थापना करण्यात आली, तेव्हापासून या संस्थेतील वैज्ञानिक एकत्र येतात आणि अंदाजे किती वेळ आपल्या हातात शिल्लक आहे, हे जाहीर करतात.

1947 मध्ये प्रलयाला सात मिनिटं बाकी आहेत, असं वैज्ञानिकांनी म्हटलं होतं, तर 1991 मध्ये प्रलयाला 17 मिनिटं बाकी आहेत असं वैज्ञानिकांनी सांगितलं होतं. आतापर्यंत एकूण 23 वेळा वैज्ञानिकांनी हे घड्याळ 'सेट' केलं आहे.

कोणकोणते घटक या घड्याळ्याला प्रभावित करतात?

राजकीय परिस्थिती, युद्धजन्य स्थिती, हवामान बदल या सर्व गोष्टींचा विचार करून प्रलय येण्यास किती वेळ बाकी आहे, हे वैज्ञानिक प्रातिनिधिक स्वरूपात सांगतात. जितका वेळ कमी तितका धोका अधिक, असं सांगण्याचा त्यांचा उद्देश असतो.

सर्व घटक आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन ते वेळ किती बाकी आहेत हे सांगतात. कधी-कधी वेळ वाढू देखील शकतो. उदाहरणार्थ, 1949ला सोव्हियत युनियननं पहिली अणू चाचणी केली होती. त्यावेळी वैज्ञानिकांनी सांगितलं होतं की प्रलयाला अवघी तीन मिनिटं बाकी आहेत. पुढील वर्षी तो वेळ वाढला.

पण पुन्हा 1953 ला अमेरिकेनं हायड्रोजन बाँबची चाचणी केली तर जगाच्या अंताला दोन मिनिटं बाकी आहेत, असं ते म्हणाले होते. त्यानंतर जशी-जशी जगाची स्थिती बदलू लागली, जगात शांतता नांदू लागली तसा वेळ अधिक झाल्याचं देखील त्यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"जगाचा अंत जवळ आला आहे! 'प्रलय' अगदी जवळ आला आहे," अशी भाकितं आपण नेहमी ऐकतो. जगाच्या अंताला काही वर्षं बाकी आहेत, असं देखील भाकीत काही जणांनी बऱ्याचदा केलं आहे. या भाकितांकडे आपण अनेकदा कानाडोळा करतो, त्यांची थट्टा उडवतो, त्यावर बनलेले डझनभर चित्रपट पाहतो आणि आपापल्या जीवनात पुन्हा रमतो.


सामग्री: वॉशिंग्टनमध्ये शासकीय इतमात ज्येष्ठ जॉर्ज बुश (94) यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. जॉर्ज HW बुश हे एक 'महान पुरुष' आणि 'उत्तम वडील' होते अशा शब्दात त्यांनी वडिलांना श्रद्धांजली दिली.

लोकसेवा ही किती महत्त्वाची आणि गरजेची आहे, हे वडिलांनी मला पटवून दिलं, असंही जॉर्ज बुश (कनिष्ठ) म्हणाले.

"संपूर्ण आयुष्य जगण्यासाठी अपयशाला पचवायला पाहिजे, पण त्यामुळे आयुष्य जगण्याचा धीर सोडता कामा नये. अडथळे हे तुम्हाला कसं खंबीर करतात हे त्यांनी मला शिकवलं."

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

अंत्यसंस्कारादरम्यान भाषण करताना बुश यांचा गळा दाटून आला. ते म्हणाले, "आमच्या डोळ्यातून ओघळणाऱ्या अश्रूंमधून कळेल की तुमचं आमच्या आयुष्यात असणं हे आमच्यासाठी कुठल्याही वरदानापेक्षा कमी नव्हतं. तुम्ही खरंच खूप मोठे होतात. कोणत्याही मुलाला किंवा मुलीला हवे असणारे तुम्ही एक महान आणि थोर वडील होतात."

हयात असलेले अमेरिकेचे सर्वं माजी राष्ट्राध्यक्ष या अत्यसंस्कारादरम्यान उपस्थित होते. वॉशिंग्टन DC मधल्या राष्ट्रीय कॅथेड्रलमध्ये जॉर्ज HW बुश यांच्यावरील अंत्यसंस्कारासाठीची प्रार्थनासभा आयोजित करण्यात आली होती.

जॉर्ज HW बुश हे अमेरिकेचे 41वे राष्ट्राध्यक्ष होते. त्यांनी 1989 ते 1993 दरम्यान राष्ट्रध्यक्षपद भूषवलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज W बुश (कनिष्ठ) यांना त्यांचे वडील आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज HW बुश (ज्येष्ठ) यांना शेवटचा निरोप देताना रडू आवरलं नाही.


सामग्री: व्यंकट राहुल रागला

राहुलनं वेटलिफ्टिंगमध्ये 85 किलोग्राम गटात ही दमदार कामगिरी नोंदविली. 21 वर्षींय व्यंकट राहुल आंध्र प्रदेशचा खेळाडू आहे. त्याने एकूण 338 किलोग्राम वजन उचलले. समोआचे डॉन ओपेलॉज याने 331 किलो वजन उचलून रौप्यपदक मिळवलं. तर मलेशियाचा मोहम्मद फजरूल मोहदाद याने एकूण 328 किलो वजन उचलून कांस्य पदक मिळवलं.

याआधी आज शनिवारीच वेटलिफ्टर सतीश कुमार शिवलिंगम यानेही भारतासाठी एक गोल्ड पटकावलं.

दुसरीकडे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हॉकीची मॅच 2-2 अशा गोलनी बरोबरीत सुटली.

पदांच्या यादीत चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या भारताच्या खात्यात आता चार सुवर्णपदकांसह एकूण सहा पदकं झाली आहेत. यजमान ऑस्ट्रेलिया एकूण 54 पदकांहित यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. यामध्ये त्यांच्या 18 गोल्ड मेडल्सचा समावेश आहे.

हेही  वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ऑस्ट्रेलिया इथं सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारताचा वेटलिफ्टर व्यंकट राहुल रागला याने सुवर्णपदक पटकावलं आहे. यामुळे भारताच्या खात्यावर 4 सुवर्ण जमा झाली आहेत.


सामग्री: व्यथित मनाने आणि मोठ्या काळजीने आम्ही ही बाब पत्राद्वारे तुमच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो, की या न्यायालयाने दिलेल्या काही न्यायालयीन आदेशांमुळे न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर आणि उच्च न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे तसेच विपरित परिणाम झाला आहे त्याबरोबरच याचा सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर प्रभाव पडला आहे.

कलकत्ता, बॉम्बे आणि मद्रास या उच्च न्यायालयाच्या स्थापनेपासून न्यायालयीन प्रशासनामध्ये काही परंपरा आणि संकेत पाळण्यात येत आहेत. ही न्यायालयं स्थापन झाल्यानंतरच्या शंभर वर्षांत तयार झालेल्या परंपरा या कोर्टानं स्वीकारल्या आहेत. या परंपरांची मुळं ही ब्रिटिश न्यायप्रणालीमध्ये रुजलेली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कोणत्या केसेसवर कोण काम करेल या रोस्टरच्या निर्मिती आणि व्यवस्थापनास सरन्यायाधीश जबाबदार आहेत. न्यायालयीन कामकाज सुरळीत आणि व्यवस्थितरित्या पार पडण्यासाठी कोणत्या खंडपीठाकडे जाईल हे पाहण्याचे अधिकार पूर्णतः सरन्यायाधीशांकडे आहेत.

न्यायलयीन कामकाज सुरळीत आणि शिस्तीत पार पाडलं जावं यासाठी ही जबाबदारी सरन्यायाधीशांना सोपवण्यात आलेली असते. त्यांच्याकडे सर्वोच्च अधिकार आहेत किंवा त्यांच्या सहकारी न्यायमूर्तींच्या तुलनेत ते मोठे आहेत असा त्याचा अर्थ होत नाही. सरन्यायाधीश हे सर्व समान न्यायाधीशांमध्ये प्रथम आहेत इतकाच त्याचा अर्थ होतो. रोस्टर कसं लावण्यात यावं यासंदर्भात अनेक मार्गदर्शक तत्त्वं देण्यात आलेली आहेत. कोणत्या खंडपीठावर कोण जाईल किंवा त्या खंडपीठात किती जण असतील या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वं देण्यात आली आहेत.

वर देण्यात आलेल्या सिद्धांताच्या उप-प्रमेयाचा असा अर्थ आहे की, बहुसदस्यीय खंडपीठाच्या सदस्यांनी ज्यामध्ये या न्यायालयाचाही समावेश आहे, त्यांनी दुसऱ्या अधिकृत खंडपीठाच्या कक्षेत येणारे काम स्वतः हिरावून घेऊ नये. रोस्टरचा आदर ठेऊन त्यामध्ये फेरफार न करणेच योग्य आहे.

वर सांगितलेल्या दोन नियमांव्यतिरिक्त करण्यात आलेल्या वर्तनाचे अप्रिय आणि अनाठायी परिणाम निर्माण होऊ शकतात. यामुळे संस्थेच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात. या नियमांचे पालन न झाल्यामुळे जी गोंधळाची स्थिती निर्माण होऊ शकते त्याबद्दल न बोलणेच बरे.

आम्हाला अतिशय खेदपूर्वक हे सांगावे लागत आहे की वर सांगण्यात आलेल्या या दोन्ही नियमांचे पालन झालेले नाही. या आधी अशी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रिय सरन्यायाधीश,


सामग्री: व्यवसायांच्या पोस्ट्स आणि न्यूज मीडियाने टाकलेल्या पोस्टला या नव्या न्यूजफीडमध्ये कमी प्राधान्य असेल. त्याऐवजी नातेवाईक आणि मित्रांनी टाकलेल्या पोस्ट आपल्याला अधिक प्रमाणात पाहायला मिळतील, असं झुकरबर्ग यांनी म्हटलं आहे. ज्या पोस्टमुळं एकमेकांसोबत आपला संवाद वाढू शकेल, अशा पोस्ट जास्तीत जास्त दिसतील, असं ते म्हणाले आहेत.

सध्या ज्या पोस्टला लोकांची अधिक पसंती मिळते, शेअर किंवा कमेंट मिळतात, त्याच पोस्ट आपल्याला आपल्या न्यूजफीडमध्ये अधिक दिसतात. ही पद्धत बदलून आपल्या नातेवाईकांच्या आणि मित्रांच्या पोस्टला प्राधान्य दिलं जाणार आहे.

व्यावसायिक आणि माध्यमांच्या पोस्ट वारंवार न्यूजफीडवर येऊ लागल्यामुळं फेसबुकच्या लोकप्रियतेला फटका बसल्याची कबुली फेसबुकनं दिली. आता, एखाद्या ब्रॅंडनी किंवा माध्यमांनी पोस्ट केली असेल आणि त्यावर लोक चर्चा करत असतील, तरच ती पोस्ट पुढे प्रमोट केली जाईल, असं फेसबुकनं म्हटलं आहे.

"या नव्या पद्धतीमुळं लोक फेसबुकवर कमी वेळ राहण्याचा धोका आहे. पण फेसबुकवर घालवलेला वेळ सत्कारणी लागेल," असं झुकरबर्ग म्हणाले. ही नवी पद्धत लागू होण्यासाठी काही आठवड्यांचा वेळ लागणार आहे.

तज्ज्ञांचं काय म्हणणं आहे यावर?

"हा निश्चितच मोठा बदल आहे," असं हार्वर्ड विद्यापीठातल्या नीमन जर्नलिझम लॅबच्या लॉरा हझार्ड ओवेन यांचं म्हणणं आहे. "याचा फटका प्रकाशन उद्योगातल्या लोकांना बसणार आहे. यापुढं माध्यमांनी टाकलेल्या पोस्ट खूप कमी प्रमाणात दिसतील," असं त्या म्हणाल्या.

"हे नवं धोरण नेमकं कोणत्या पद्धतीवर अवलंबून असेल याबाबत स्पष्टता नाही," असं ओवेन यांनी म्हटलं आहे. "ज्या विषयावर जास्त चर्चा होईल अशा पोस्ट समोर येतील, असं फेसबुक म्हणतंय. पण यामुळं ज्या विषयावर वाद-विवाद होत आहे, त्याच पोस्ट समोर येण्याची शक्यता आहे," अशी भीती ओवेन यांनी व्यक्त केली.

"गेल्या काही दिवसांपासून फेसबुकवर लोक नाराज आहेत," असं युनिव्हर्सिटी ऑफ सदर्न कॅलिफोर्नियाच्या पत्रकारिता विभागाचे प्राध्यापक गॅबरिल काहन यांनी म्हटलं आहे.

"एकेकाळी फेसबुकवर मैत्रीपूर्ण आणि घरगुती वातावरण असायचं. पण गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांची ही ओळख पुसट होत चालली आहे. आपली जुनी ओळख परत मिळवण्यासाठी फेसबुक प्रयत्न करत असल्याचं दिसत आहे," असं काहन यांनी म्हटलं.

मार्क झुकरबर्ग

समाजाच्या जडण-घडणीवर फेसबुकचा मोठा प्रभाव पडत आहे, अशी कबुली झुकरबर्ग यांनी या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नववर्षात 'फेसबुक स्वच्छता अभियाना'चा संकल्प घेतल्यानंतर फेसबुकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग यांनी आता फेसबुकच्या न्यूजफीड मध्ये मोठा बदल घडवून आणणार आहे.


सामग्री: व्यसनाच्या आहारी गेलेल्या युवकांना आयुष्यात बदल म्हणून फुटबॉलचा पर्याय या क्लबनं उभा केला आहे. तर मुलींना गावातल्या पारंपरिक विचारसरणीच्या जोखडातून बाहेर येण्यासाठी फुटबॉल खेळ कसं सहाय्य करू शकतो, याचा आदर्शही या क्लबनं घालून दिला आहे.

निर्मिती - किंजल पांड्या आणि सरबजीत धलीवाल

कॅमेरा - गुलशन कुमार

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंजाबच्या ग्रामीण भागातला युथ फुटबॉल क्लब तरुणांना व्यसनांपासून तसंच सामाजिक जोखडातून मुक्त करण्यासाठी सहाय्य करत आहे.


सामग्री: व्यापक स्तरावर समाजात घडून येत असलेल्या बदलांचाच हा एक भाग मानला जात असल्यानं सौदी अरेबियानं सिनेमावरील निर्बंध उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

20व्या शतकात सत्ताधारी अल सौद राजघराणं दोनच गोष्टींवर अवलंबून राहू शकत होतं, एक म्हणजे भरपूर तेल संपत्ती आणि दुसरं म्हणजे पुराणमतवादी धार्मिक मौलवींशी केलेली अनौपचारिक तडजोड.

पण आता या देशाला 21व्या शतकाचा स्वीकार करावा लागणार आहे. जिथं तेलातून आलेली संपत्ती सरकारी खर्च भागवण्यासाठी आणि नवीन रोजगार निर्माण करण्यासाठी पुरेशी नाही. राजघराण्यातल्या नव्या पिढीमुळे एकेकाळी असलेला मौलवींचा प्रभाव आता कमी झालेला आहे.

इतर आखाती देशांप्रमाणंच सौदी अरेबियात तरुणांची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. जवळपास 3 कोटी 20 लाख एवढी लोकसंख्या तीस वर्षांखालील आहे.

राजे सलमान यांनीसुद्धा त्यांच्या 32 वर्षीय मुलाला म्हणजेच मोहम्मद बिन सलमान यांना क्राऊन प्रिंस या पदावर बसवलं. देशातल्या तरुण लोकसंख्येशी नाळ जोडली जावी हेच त्यामागचं कारण होतं.

सौदीतली सिनेमागृह आता महिलांसाठीही खुली करण्यात आली आहेत.

पण MBS म्हणजे मोहम्मद बिन सलमान यांच्यासमोर अनेक कठीण उद्दीष्ट आहेत.

तेलावर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या संक्रमण काळत त्यांना मोठं काम करावं लागणार आहे. त्याचवेळी आताच्या तरुणांना त्यांच्या आधीच्या पिढीइतकं समृद्ध जीवनमान जगता येण्याची शक्यता कमीच आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातल्या रोजगार संधीविषयी ते आश्वस्त करू शकणार नाहीत तर खाजगी क्षेत्राबद्दल त्यांना जास्तीचे कष्ट घ्यावे लागतील.

घरांच्या किंमतीविषयी तर नेहमी तक्रार होते. दुसरीकडे आरोग्यसेवा आणि शिक्षण क्षेत्राच्या खाजगीकरणाचं काम सुरू झालं आहे.

पाश्चात्य जगतातल्या जाणकारांना नेहमी वाटायचं की सौदी अरेबियाला एका दिवशी आपल्या नागरीकांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत कपात करावी लागेल आणि त्यामुळे जास्तीचे राजकीय अधिकार देण्याची मागणी वाढेल.

पण मोहम्मद बिन सलमान यांच्याकडे एक दूसर मॉडेल आहे.

ते म्हणतात, "जास्ती मेहनत करा आणि सिस्टमवर टीका करण्यापेक्षा आनंदी जगा."

दूबईप्रमाणेच ते जास्तीचं राजकीय स्वातंत्र्य देण्याऐवजी जास्तीचं सामाजिक स्वातंत्र्य देण्यावर भर देत आहेत.

सिनेमा हा त्याचाच एक भाग आहे.

महिलांना वाहन चालवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

लोकांच्या सामाजिक व्यवहारात सुद्धा वैविध्य पाहायला मिळतं.

सौदी अरेबियातले अधिकारी सांगतात, अनेक वर्षं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तब्बल 35 वर्षांनंतर सौदी अरेबियातलं पहिलं सिनेमागृह सुरू होत आहे. इथं दाखवला जाणारा पहिला सिनेमा असेल 'ब्लॅक पँथर'. साडेतीन दशकांहून अधिक काळ निर्बंध घातल्यानंतर आता अचानक सौदीमध्ये कसं काय सिनेमाला जाणं OK मानलं जात आहे?


सामग्री: व्यायामाला वयाचं बंधन नसतं हे या व्ही. नानाम्मल आजींनी सिद्ध केलं आहे.

गुरुवारी जाहीर झालेल्या पद्म पुरस्कारांत सरकारनं नानाम्मल आजींचा पद्मश्री पुरस्कारानं गौरव करण्यात आला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वय 99, फिटनेस 100 टक्के : कसं शक्य?


सामग्री: व्लादिमिर पुतिन आणि किम जाँग- उन

रशियाच्या पूर्वेस व्लादिवोस्तोक येथे रस्की बेटावर या दोन्ही नेत्यांची भेट होणार आहे. कोरियन द्वीपकल्पावरील अणु कार्यक्रमाच्या प्रश्नावर चर्चा करू असे रशियाने स्पष्ट केले आहे तर अमेरिकेशी चर्चा निष्फळ ठरल्यावर रशियाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे किम यांनी सांगितले.

उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर किम आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यात या वर्षी हनोई येथे चर्चा झाली होती. परंतु या चर्चेमधून कोणताही तोडगा निघाला नाही.

बुधवारी किम व्लादिवोस्तोक येथे रेल्वेने दाखल झाले. रशियन राष्ट्राध्यक्षांशी ही त्यांची पहिलीच चर्चा-परिषद आहे. रशियन अधिकाऱ्यांकडून त्यांचे स्वागत करण्यात आले. तसेच ब्रास बँडने स्वागत झाल्यानंतर त्यांच्या गाडीबरोबर नेहमीप्रमाणे सुरक्षारक्षक पळताना दिसून आले.

कोरियाची सीमा ओलांडल्यानंतर खासान येथे किम रशियन वाहिन्यांशी बोलताना म्हणाले, "आमच्या लोकांच्या इच्छेनुसार मी रशियामध्ये दाखल झालो आहे. ही भेट यशस्वी ठरेल अशी मी आशा करतो."

किम जाँग-उन यांचे रशियात स्वागत करण्यात आले.

"कोरिया द्वीपकल्पावरील प्रश्नांची तड लागेल अशा पद्धतीची चर्चा या भेटीत होईल आणि द्वीपक्षीय संबंधांच्या वाढीबाबत चर्चा होईल", असाही विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

ही शिखर परिषद कशी असेल?

रस्की बेटावर रशिया आणि उत्तर कोरियाचे झेंडे आधीच लावून झाले असून दोन्ही नेत्यांची बैठक येथील विद्यापीठाच्या आवारात होण्याची शक्यता आहे.

"कोरिया द्वीपकल्पावरील अण्वस्त्रांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सध्या स्थगित झालेला सहापक्षीय चर्चेचा पर्याय सर्वोत्तम असल्याचे", मत रशियाच्या सरकारचे आहे असे रशियन राष्ट्राध्यक्षांचे प्रवक्ते दमित्रि पेस्कोव यांनी व्यक्त केले.

रस्की बेट

ही सहापक्षीय चर्चा 2003 मध्ये सुरू झाली होती. त्यामध्ये उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, जपान, रशिया, अमेरिका यांचा समावेश होता.

याशिवाय "इतर कोणताही प्रभावी आंतरराष्ट्रीय मार्ग नसल्याचे", पेस्कव यांनी सांगितले.

दोन्ही देशांना काय हवं आहे?

"अमेरिकेशी बोलणी फिसकटल्यावर आपल्याकडे मोठा सहकारी देश आहे हे दाखवण्याची उत्तर कोरियाकडे संधी आली आहे असं या भेटीकडे पाहिलं जात असल्याचं", बीबीसीच्या लॉरा बिकेर यांनी सांगितलं.

फेब्रुवारीमध्ये हनोई येथे झालेली चर्चा निष्फळ होण्याचं खापर उत्तर कोरियाने अमेरिकेचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्तर कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष किम जाँग-उन आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्यामध्ये व्लादिवोस्तोक येथे आज (गुरुवारी) चर्चा होणार आहे.


सामग्री: व्लादिमीर पुतिन

कार उत्पादक कामगारांच्या एका सभेत पुतिन यांनी ही घोषणा केली.

ते म्हणाले, "रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी मी उभा राहीन."

पुतिन 2000 सालापासून कधी राष्ट्राध्यक्ष तर कधी पंतप्रधान म्हणून रशियात सत्तारूढ आहेत.

पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत पुतिन जिंकले तर ते 2024 पर्यंत सत्तारूढ असतील.

रशियन टीव्ही पत्रकार सेनिया सोबचाक यांनीही आपण या निवडणुका लढवणार असल्याचं सांगितलं आहे. पण ओपिनियन पोल्स पुतिन सहज जिंकतील असं भाकित करत आहेत.

पैशाच्या अफरातफरीच्या प्रकरणात दोषी सिद्ध झाल्यानंतर रशियातले प्रमुख विरोधी पक्षनेते अॅलेक्सेई नवाल्नी यांना निवडणुक लढवण्यासाठी बंदी घालण्यात आली आहे.

नवाल्नी म्हणतात की, हे सगळं राजकीय हेतूने प्रेरित आहे.

अॅलेक्सेई नवाल्नी

बहुतांश रशियन नागरिक पुतिन यांना हीरो मानतात. सिरियातल्या यादवी युद्धात केलेल्या लष्करी हस्तक्षेपामुळे त्यांनी जगात रशियाची प्रतिमा उंचावली असं अनेक रशियन नागरिकांचं मत आहे.

युक्रेनपासून क्रिमीया प्रांत वेगळा करण्याचंही श्रेय लोक पुतिन यांना देतात.

पण पुतिन यांचे टीकाकार मात्र म्हणतात की, पुतिन भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत आहेत. क्रिमीयाच्या बेकायदेशीररित्या केलेल्या विभाजनामुळे रशियाला आंतरराष्ट्रीय टीकेला सामोरं जावं लागत आहे, असंही हे टीकाकार म्हणतात.

सेनिया सोबचाक

पुतिन यांचा प्रवास : गुप्तहेर ते राष्ट्राध्यक्ष

तुम्ही हे वाचलंत?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांसाठी आपली उमेदवारी जाहीर केली आहे.


सामग्री: व्लादिमीर पुतिन

राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या या प्रस्तावामुळे सत्ता संतुलनामध्ये मोठे बदल होतील असं मत दमित्रि मेदवेदेव यांनी व्यक्त केलं आहे. ते म्हणाले, या बदलांमुळे घटनेच्या सर्व कलमांमध्ये बदल तर होईलच त्याहून सत्ता संतुलन आणि अधिकारांमध्येही बदल होईल.

कार्यकारी मंडळाचे अधिकार, विधानमंडळाचे अधिकार, न्यायपालिकेचे अधिकार या सर्वांमध्ये बदल होतील. त्यामुळेच सध्याच्या सरकारने राजीनामा दिला आहे.

राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी घटनेतील बदलांसाठी दिलेल्या प्रस्तावावर देशभरात मतदान होईल. या प्रस्तावाद्वारे सत्तेचा जास्त अधिकार राष्ट्रपतींच्याऐवजी संसदेकडे असेल.

पंतप्रधानपद सोडणाऱ्या दमित्री मेदवेदेव यांना पुतीन यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे डेप्युटी चेअरमन केले आहे.

रशियन सरकारने अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी सरकारच्या आजवरच्या कामाबद्दल धन्यवाद दिले आहेत.

पुतिन यांनी मेदवेदेव यांना आपल्या पदावरुन का हटवलं आहे हे अजून स्पष्ट झालेलं नसल्याचं बीबीसीच्या मॉस्को प्रतिनिधी सारा रेंसफर्ड यांनी सांगितले आहे.

त्या ट्विटरवर म्हणतात, "खरंतर पुतिन यांनी मेदवेदेव यांना पंतप्रधानपदावरुन हटवलं आहे आणि मेदवेदेव जे निर्णय घ्यायचे ते आता पुतीन स्वतः घेतील. जोपर्यंत नव्या कॅबिनेटची घोषणा होणार नाही तोपर्यंत मंत्रिपदापर्यंत राहावे असे त्यांनी मंत्र्यांना सांगितले आहे. मेदवेदेव सिक्युरिटी कौन्सीलचे डेप्युटी चेअरमन होतील. पण का?"

सध्याच्या घटनेचा पुतिन यांच्या वाटेत अडथळा?

राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचा चौथा कार्यकाळ 2024 मध्ये संपेल. सध्याच्या घटनात्मक तरतुदींनुसार ते पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकणार नाहीत.

जर हे नवे बदल झाले तर पुतिन दीर्घकाळ सत्तेत राहू शकतील असं मानलं जात आहे.

संसदेसमोर झालेल्या वार्षिक अभिभाषणात पुतिन यांनी भविष्यात राष्ट्राध्यक्षांचा कार्यकाळ दोन वेळांपर्यंतच मर्यादित करावा असं सांगितलं होतं

पुतिन यांनी स्टेट कौन्सीलचे अधिकार वाढवण्याचीही शिफारस केली आहे. त्याच्या अध्यक्षपदी पुतिन आहेत.

मंत्र्यांची नियुक्ती संसद करेल आणि त्यांना पदावरुन हटवण्याचे अधिकार राष्ट्राध्यक्षांकडे असतील असाही प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी राज्यघटनेत मोठ्या दुरुस्त्या सुचवल्यानंतर पंतप्रधान दमित्री मेदवेदेव आणि त्यांच्या संपूर्ण कॅबिनेटने राजीनामा दिला आहे.


सामग्री: व्लादिमीर पुतिन रशियाचे तारणहार असल्याचा प्रचार डॉक्युमेंटरीच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

रशियात यावर्षी मार्च महिन्यात राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुका आहेत. अशा वातावरणात सरकारी टेलिव्हिजन चॅनल त्यांच्या वृत्तांकनाला धार्मिक मुलामा देत पुतिन यांची प्रतिमा मसीहा अर्थात तारणहार म्हणून नागरिकांसमोर निर्माण करत आहेत. असा मसीहा ज्यानं रशियाला परकीय शक्तींपासून थोपवलं आहे आणि देशाला प्रगतीपथावर नेलं आहे.

या मोहिमेचाच भाग म्हणून रशियातल्या सगळ्यांत मोठ्या सरकारी चॅनल असलेल्या 'रोसिया 1' वर डॉक्युमेंटरी दाखवण्यात येत आहे. रशियाच्या उत्तरेला असलेल्या झील लादोगाजवळच्या एका बेटावर वलाम नावाचा मठ डॉक्युमेंटरीचा मुख्य विषय आहे. पुतिन यांचं अत्यंत आवडतं ठिकाण म्हणून या जागेचा उल्लेख केला जातो.

वलाम मठ रशियाच्या पुनरुत्थानात महत्त्वाचं असल्याचं डॉक्युमेंटरीत दाखवण्यात आलं आहे.

अनेक वर्षं बंद राहिल्यानं आणि काहीही देखभाल झाली नसल्यानं हा मठ सोव्हियत सरकारच्या काळात उद्ध्वस्त धर्मशाळेसारखा झाला होता. डॉक्युमेंटरीनुसार सोव्हियत संघाच्या विघटनानंतर राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या पुढाकारानं या मठाचा जीर्णोद्धार करण्यात आला.

वलाम म्हणजे रशियाचं प्रतीक असल्याचं डॉक्युमेंटरीमध्ये वारंवार सांगण्यात येतं.

1917 मध्ये झालेल्या ऑक्टोबर क्रांतीनंतर या मठाची दुरवस्था झाली होती. मात्र पुतिन यांच्या प्रयत्नांमुळे या मठाचा जीर्णोद्धार करण्यात आला. रशियाच्या प्रगतीचं हे द्योतक असल्याचं मानलं जातं.

पुतिन यांनी धार्मिक परंपरेचं पालन करताना प्रचंड थंडीतही बर्फाळ पाण्यात डुबकी मारली.

डॉक्युमेंटरीमधील एका दृश्यात पुतिन या मठाला भेट देताना दिसतात. त्यावेळी व्हॉइसओव्हर सुरू होतो. "ज्यावेळी महान रशियाचं विघटन करण्यात आलं, त्यावेळी वलाम नामशेष झालं. मात्र वलामची पुनर्उभारणी करण्यात आली आणि रशियाचं पुनरुत्थान झालं."

पुनर्जन्म

या बेटांवर राष्ट्राध्यक्षांच्या दौऱ्याकडे दैवी घटना म्हणून पाहिलं जातं. संगीताच्या जोडीने आवाज ऐकू येतो. "इथे एक नाव येऊन थांबली आणि पुतिन यांचं दर्शन झालं."

पुतिन यांनी धर्मगुरुंची भेट घेतली तो क्षण.

मठाचे प्रमुख बिशप पैन्क्रांती यांनी पुतिन यांच्या वलाम भेटीच्या आठवणींना उजाळा दिला. आयुष्याच्या संध्याकाळी निवृत्तीपश्चात आयुष्य जगणाऱ्या एका महिलेसाठी राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांची वलाम भेट अनोखी होती. पुतिन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रशियाच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये गेली अनेक वर्षं राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचं वर्णन 'दबंग नेता' म्हणून केलं जातं. रशियाला पाश्चिमात्य देशांच्या आक्रमणापासून ते वाचवतात. मात्र आता रशियाच्या प्रसारमाध्यमांचं धोरण बदलल्याचं जाणवत आहे. कारण आता पुतिन हे रशियाचे मसीहा आहेत असा पवित्रा रशियन प्रसारमाध्यमांनी घेतला आहे.


सामग्री: व्हाइट हाऊसमध्ये एक पत्रकार परिषद सुरू होती आणि स्वतः ट्रंप पत्रकारांसोबत संवाद साधत होते. त्याचवेळी त्यांचे काही सुरक्षारक्षक त्यांच्याजवळ आले. त्यांनी ट्रंप यांना काहीतरी सांगितलं आणि ट्रंप पत्रकार परिषद मध्येच सोडून निघून गेले.

जवळपास नऊ मिनिटांनी ट्रंप परत आले आणि त्यांनी म्हटलं, की आता परिस्थिती नियंत्रणात आहे.

त्यांनी पत्रकारांना सांगितलं की, अमेरिकेच्या सिक्रेट सर्व्हिसच्या कर्मचाऱ्यांनी काही हत्यारधारी संशयितांवर गोळीबार केला आहे.

त्यांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार या घटनेनंतर कोणाला तरी हॉस्पिटलमध्येही नेण्यात आलं आहे.

ही अतिशय अभूतपूर्व परिस्थिती असल्याचं ट्रंप यांनी म्हटलं. सिक्रेट सर्व्हिसच्या लोकांनी अतिशय चोखपणे त्यांचं काम केलं आहे, असंही ट्रंप यांनी म्हटलं.

शटडाऊनमुळे अनेक मोठ्या संस्थांच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे.

"व्हाइट हाऊसच्या बाहेर गोळीबार झाला, पण आता परिस्थिती नियंत्रणात आहे. एका व्यक्तीला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावं लागलंय. त्याच्या प्रकृतीबद्दल मला सध्या तरी काही माहीत नाहीये."

ट्रंप यांनी पुढे म्हटलं, की हे खरंच खूप वाईट आहे. पण जग नेहमीच धोकादायक ठिकाण आहे. ही काही नवीन बाब नाहीये.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

व्हाइट हाऊसच्या बाहेर गोळीबार झाल्याची माहिती अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी दिली आहे.


सामग्री: व्हाइट हाऊसमध्ये सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ट्रंप म्हणाले की, "सगळ्यांनाच चोरी करायला किंवा लुटायला आवडेल अशी बँक म्हणजे अमेरिका."

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी, हे ट्रेड वॉर सुरू केल्यापासून युरोपियन युनियन, चीन आणि अनेक दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रांनी त्यांना लक्ष्य करायला सुरुवात केली आहे.

परंतु भारताविषयी त्यांचं बोलणं किंवा कृती यामुळे अनेकजण गोंधळून गेले आहेत.

भारत आणि अमेरिका यांच्यात ऐतिहासिक धोरणात्मक भागीदारी राहिली आहे. परंतु आर्थिक आघाडीवर ट्रंप भारताशी विशेष सलगीनं वागतील अशी चिन्हं दिसत नाहीत.

पैशाची गोष्ट : ट्रेड वॉरचा भारतावर परिणाम होईल का?

अमेरिकेत आयात कर वाढवण्याच्या निर्णयाचं समर्थन करताना सोमवारी ट्रंप म्हणाले की, भारतानं अमेरिकेच्या उत्पादनांवर 100 टक्के कर आकारला आहे.

एकीकडे ट्रंप यांची ही विधानं सुरू असतानाच, सहाय्यक व्यापार प्रतिनिधी मार्क लिन्सकोट यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेचं एक शिष्टमंडळ व्यापारी संबंधांत निर्माण झालेला तणाव कमी करण्यासाठी दोन दिवसांच्या भारतभेटीवर आले.

स्टील आणि अॅल्युमिनिअमच्या वाढत्या दरांबाबत भारतानं यापूर्वीच नाराजी नोंदवलेली आहे.

गेल्या आठवड्यातच, केंद्र सरकारनं बदाम आणि अक्रोड यासारख्या जास्तकरून अमेरिकेतून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवलं.

इतर देशांच्या तुलनेत भारताचं स्टील आणि अॅल्युमिनिअमच्या निर्यातीचं प्रमाण कमी आहे.

परंतु युरोपियन युनियनमध्ये कार्यरत असलेल्या टाटा स्टीलसारख्या कंपन्यांवर या धोरणाचा परिणाम होईल.

टाटांच्या गाड्यांच्या व्यवसायालाही त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. ट्रंप यांनी गेल्या आठवड्यात युरोपियन युनियनमध्ये तयार झालेल्या सर्व गाड्यांच्या आयातीवर 20 टक्के कर आकारण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्सचा भाव एका दिवसात 3.9 टक्क्यांनी घसरला होता.

UKमध्ये टाटाकडे जॅग्वार लॅन्ड रोव्हरची मालकी आहे. तेथून गाड्या अमेरिकेला निर्यात केल्या जातात. यामुळे या गाड्यांच्या किंमतीवरही त्याचा परिणाम होईल.

जॅग्वार लॅन्ड रोव्हर ही ब्रिटनमधली सर्वांत मोठी ऑटोमोबाईल कंपनी आहे. मार्च-2018ला संपलेल्या वर्षात टाटांच्या एकूण महसुलाच्या 77 टक्के भाग हा या उद्योगातून येतो.

पण, हे वाढते दर हा एवढाच दोन देशांमधल्या मतभेदांचा मुद्दा नाही.

भारत निर्यातदारांना देत असलेल्या कर आणि शुल्क सवलतींचा मुद्दा अमेरिकेनं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेतल्या उत्पादनांवरही जशास तशी कर आकारणी केली जाईल असे कितीही इशारे दिले तरीही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकेत आयात करण्यात आलेल्या वस्तूंवर कर लादण्याच्या त्यांच्या निर्णयावर ठाम आहेत.


सामग्री: व्हाईट हाउसच्या प्रवक्त्या जेन साकी यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे, "सर्व पत्रकार आणि स्वतंत्र मीडियाची सुरक्षा सुनिश्चित करणं इस्रायलची महत्त्वाची जबाबदारी असल्याचं आम्ही त्यांना स्पष्टपणे सांगितलं आहे."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

याआधी शनिवारी (15 मे) इस्रायलने केलेल्या एका हवाई हल्ल्यात गाझापट्टीतील एक मोठी इमारत जमीनदोस्त झाली होती. या इमारतीत अनेक परदेशी न्यूज चॅनलची कार्यालयं होती.

या हल्ल्यात काही जीवितहानी किंवा जखमी झालंय का, याची माहिती अजून मिळालेली नाही.

दुसरीकडे अल- जझीराचे हंगामी महासंचालक डॉ. मुस्तफा स्वेग यांनी म्हटलं आहे, "गाझापट्टीतील अल जझीरा आणि इतर मीडिया संस्थांची कार्यालयं असलेल्या अल-जाला टॉवरवर हल्ला करणं, मानवाधिकारांचं उल्लंघन आहे आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर याला युद्धगुन्हा मानलं जातं."

गाझापट्टी परिसरात इस्त्रायलने केलेल्या हल्ल्यात एक इमारत उद्ध्वस्त झाली आहे. या इमारतीत कतारची अल-जझीरा ही वृत्तवाहिनी आणि असोसिएटेड प्रेस या वृत्तसंस्थेची कार्यालयं होती.

रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, इमारतीच्या मालकाला इस्त्रायलकडून सर्वप्रथम एक इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतर ही इमारत रिकामी करून घेण्यात आली होती.

या 12 मजली इमारतीत अनेक सदनिका आणि कार्यालयं होती. गाझा येथे बीबीसी न्यूजचंही कार्यालय आहे. पण ते या इमारतीत नसल्याचं बीबीसी जेरुसलेम ब्युरोने स्पष्ट केलं आहे.

तर, गाझा पट्टीत हमासचं कार्यालय असलेली एक इमारत उद्ध्वस्त करण्यात आली, असं इस्त्रायलच्या लष्कराने म्हटलं आहे.

या इमारतीत अल-जझीरा आणि असोसिएटेड प्रेसची कार्यालयंही होती. त्यावर मिसाईलने हल्ला करण्यात आला, असं इस्त्रायल लष्कराने सांगितलं.

पण सर्वप्रथम सामान्य नागरिकांना या इमारतीतून जाण्याचा इशारा देण्यात आला होता, असं स्पष्टीकरण लष्कराने दिलं.

इस्त्रायल लष्कराने ट्वीट करून म्हटलं की या इमारतीत हमासचं शस्त्रसाठा होता. इथं राहणाऱ्या नागरिकांचा ह्यूमन शिल्ड म्हणून वापर केला जात होता.

तर असोसिएटेड प्रेसनेही (AP) या घटनेची माहिती दिली आहे. हल्ल्यापूर्वी सर्व कर्मचारी आणि फ्रीलान्सर यांना इमारतीतून बाहेर काढण्यात आलं होतं, असं AP ने सांगितलं.

या घटनेमुळे धक्का बसला आहे, असं AP चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि CEO प्रुएट यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून म्हटलं आहे.

इस्त्रायली सैन्याला गाझा पट्टीत AP आणि इतर माध्यम...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गाझापट्टीतील एका इमारतीवर इस्रायलने हल्ला केल्यानंतर अमेरिकेने इस्रायलला पत्रकारांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास सांगितलं आहे.


सामग्री: व्हाईट हाऊस

मतमोजणी सुरू होऊन दोन दिवस उलटले तरी अध्यक्ष कोण हे स्पष्ट होत नव्हतं. दोन्ही उमेदवारांनी विजयी असल्याचे दावे केले होते. मात्र अखेर बायडन यांची या लढाईत सरशी झाली आहे.

राष्ट्राध्यक्ष म्हणून व्हाईट हाऊसमध्ये जाणाऱ्या जो बायडन यांच्यासमोरची आव्हानं, प्रश्न यांची चर्चा तर होत राहील. पण अमेरिकेसारख्या देशाच्या राष्ट्राध्यक्षाला कोणत्या सुविधा मिळतात, त्यांची सुरक्षा कशी असते, त्यांचा प्रवास कसा होतो याबद्दलही सर्वसामान्यांना कुतूहल असतं.

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांबद्दलच्या याच गोष्टी जाणून घेऊ.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचं मानधन?

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचं वार्षिक मानधन 4 लाख डॉलर्स इतकं असतं. रुपयाच्या परिमाणात सांगायचं तर ही रक्कम होते 2,98,77,800. मानधनाव्यतिरिक्त 50,000 डॉलर्स अन्य खर्चासाठी दिले जातात.

2016 मध्ये विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप म्हणाले की ते एक डॉलर एवढंच मानधन घेत आहेत. त्यावेळी ट्रंप यांच्याकडे 3.7 बिलिअन एवढी संपत्ती होती.

व्हाईट हाऊस

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवासस्थानाला 'व्हाईट हाऊस' असं म्हटलं जातं. राष्ट्राध्यक्ष, त्यांची पत्नी अर्थात 'फर्स्ट लेडी' आणि  कुटुंबीय इथं राहतात.

ट्रंप यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाला मिळणारं मानधन नाकारलं असलं तरी ते आपल्या कुटुंबीयांसमवेत व्हाईट हाऊसमध्येच राहतात. सहा मजल्यांच्या या आलिशान वास्तूमध्ये 132 खोल्या असून 35 स्नानगृहं आहेत.

व्हाईट हाऊसच्या देखभालीचा वार्षिक खर्च 12.7 दशलक्ष डॉलर्स एवढा आहे.

व्हाईट हाऊसमध्ये शंभरहून अधिक कर्मचारी काम करतात. यामध्ये एक्झिक्युटिव्ह शेफ आणि पेस्ट्री शेफ यांचाही समावेश होतो.

कॅम्प डेव्हिड

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना व्यग्र दिनक्रमातून वेळ मिळाला तर विरंगुळा म्हणून जाण्यासाठी दोनशे एकरवर पसरलेलं फार्महाऊस आहे. त्याचं नाव कॅम्प डेव्हिड.

कॅम्प डेव्हिड या ठिकाणी बास्केटबॉल, बोलिंग, गोल्फकोर्स अशा सर्व सुविधा आहेत.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना निसर्गाच्या सान्निध्यात जाण्याची संधी मिळते. भरगच्च वेळापत्रकातून वेळ काढत स्वत:साठी शांत वेळ मिळवून देणारं हे ठिकाण आहे.

विदेशी राष्ट्रप्रमुखांची वास्तव्याची व्यवस्था कॅम्प डेव्हिड इथे करण्यात येते.

एअरफोर्स वन आणि मरिन वन

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना घेऊन जाणाऱ्या किंवा येणाऱ्या कोणत्याही विमानाला एअरफोर्स वन असं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अनेक दिवस सुरू असलेल्या मतमोजणीनंतर जो बायडन यांनी विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना नमवत बाजी मारली आहे.


सामग्री: व्हाईट हाऊसने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे की, अमेरिकन सरकारने उचललेल्या या पावलामुळे अमेरिकन नागरिकांसाठी नोकरीच्या संधी वाढतील.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षीय कार्यालयाच्या अंदाजानुसार व्हिसावर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे अमेरिकन नागरिकांना रोजगाराच्या 5 लाख 25 हजार संधी उपलब्ध होतील.

कोरोना विषाणूच्या काळात अमेरिकी बेरोजगारांना यामुळे दिलासा मिळू शकतो.  मात्र, परदेशी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असणाऱ्या कंपन्यांनी या निर्णयाचा विरोध केला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

गुगलची पॅरेंट कंपनी असलेल्या अल्फाबेटचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे, "इमिग्रेशनचा अमेरिकेच्या आर्थिक यशात मोठा हातभार आहे आणि यानेच अमेरिकेला जगात तंत्रत्रानाचा बादशाह बनवलं आहे. गुगललाही इथवर पोहोचवलं आहे. या घोषणेने मी निराश झालोय. आम्ही स्थलांतरितांसोबत आहोत आणि सर्वांना उत्तम संधी देण्यासाठी यापुढेही कार्यरत राहू."

कुणावर होणार परिणाम?

H1B व्हिसा असणाऱ्यांनाच अमेरिकेत काम करण्याची परवानगी मिळते. H1B व्हिसा असणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना H4 व्हिसा मिळतो आणि तेदेखील अमेरिकेत राहू शकतात.

राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात 2015 साली H1B व्हिसा नियमांमध्ये काही बदल करण्यात आले होते. शिवाय H4 व्हिसाधारकांनाही अमेरिकेत काम करण्याची परवानगी देण्यासंबंधीचे नियम करण्यात आले होते.

मात्र, आता ट्रम्प प्रशासनाने यात पुन्हा बदल केले आहेत.

अमेरिकन प्रशासनानुसार या नियमामुळे 5 लाख 25 हजार लोकांवर थेट परिणाम होणार आहे. यात 1 लाख 70 हजार असे लोक आहेत ज्यांनी ग्रीन कार्डसाठी अर्ज केले आहेत. व्हाईट हाऊसने एप्रिल महिन्यात व्हिसावर निर्बंध घालण्याची घोषणा केली होती. या निर्बंधाचा कालावधी सोमवारी संपला. मात्र, ज्यांच्याकडे सध्या हा व्हिसा आहे त्यांच्यावर नवीन नियमाचा परिणाम होणार नाही.

स्किल्ड कामगारांसाठी H1B व्हिसा, कंपनीअंतर्गत कर्मचारी ट्रान्सफरसाठीचा L-1 व्हिसा, शैक्षणिक आणि संशोधकांना मिळणारा J व्हिसा आणि सीझनल कामगारांसाठीचा H-2B व्हिसा, या सर्व व्हिसांवर या नियमाचा परिणाम होणार आहे. मात्र, अन्न प्रक्रिया उद्योगात काम करणाऱ्यांना या नियमातून सूट मिळू शकते.

भारतीयांवर किती परिणाम होणार?

गेल्यावर्षी H1B व्हिसाच्या 85 हजार रिक्त जागांसाठी जवळपास 2 लाख 25 हजार अर्ज आले होते. तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणारे हजारो...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीन कार्ड आणि परदेशी नागरिकांना मिळणारा H1B या वर्क व्हिसावर घातलेले निर्बंध या वर्षाच्या अखेरपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत.


सामग्री: व्हाईट हाऊसमध्ये आयोजित कार्यक्रमात करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

दोन आखाती देशांनी करार केल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी "नव्या मध्यपूर्वेची सुरुवात" अशा शब्दांत कौतुक केलंय.

करारावर स्वाक्षरी केल्याचा एक व्हीडिओ राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप त्यांनी शेअर केला आहे. ते म्हणतात, "मध्य पूर्वेत कित्येक दशकांपासून चालत आलेल्या संघर्षानंतर आज आम्ही एक नवीन सुरुवात केली आहे. इस्रायल, संयुक्त अरब अमिरात आणि बहारीनच्या लोकांचं अभिनंदन. ईश्वर तुम्हा सर्वांचे भलं करो!"

मंगळवारी (15 सप्टेंबर) व्हाईट हाऊसमध्ये या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या लोकांना संबोधित करताना डोनाल्ड ट्रंप म्हणाले, "आज दुपारी आम्ही एक नवा इतिहास रचणार आहोत. इस्रायल, युएई आणि बहारीन आता दुतावास सुरू करू शकतील. राजदूत नियुक्त करतील आणि सहकारी देश म्हणून काम करतील. आता ते मित्र आहेत."

व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सचिवांसोबत ट्रंप

पॅलेस्टाईनचा आक्षेप, व्यक्त केली नाराजी

अमेरिका, यूएई आणि बहारीनने या कराराला ऐतिहासिक म्हटलं आहे. संयुक्त अरब अमिरात आणि बहारीनला या करारासाठी एकत्र आणण्यात डोनाल्ड ट्रंप यांनी मोठी भूमिका बजावली.

1948 साली इस्रायलची स्थापना झाल्यापासून इस्रायलला मान्यता देणारे यूएई आणि बहारीन तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकाचे अरब देश बनले आहेत.

गेल्या महिन्यात संयुक्त अरब अमिरात म्हणजेच यूएईने इस्रायलसोबत आपले संबंध प्रस्थापित करण्याचं मान्य केलं. तेव्हापासून बहारीन सुद्धा ही भूमिका घेईल असा अंदाजव्यक्त करण्यात येत होता.

या करारानंतर उर्वरित अरब देशही याच दिशेने वाटचाल करतील अशी आशा राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी व्यक्त केलीय. तर पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल यांच्यातील वाद मिटेपर्यंत अरब देशांनी प्रतिक्षा करावी असं आवाहन पॅलेस्टाईननं केलं आहे.

ट्रंप यांचं यश की तडजोड?

अनेक दशकांपासून अरब देश इस्रायलचा बहिष्कार करत आलेत. इस्रायल जेव्हा पॅलेस्टाईनसोबतच्या वादावर तोडगा काढेल तेव्हाच आम्ही इस्रायलसोबत आमचे संबंध प्रस्थापित करू अशी बहुतेक अरब देशांची भूमिका आहे.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनीही या कराराचं स्वागत केलं आहे. त्यांनी सांगितलं, "आज ऐतिहासिक कराराचा दिवस आहे. हा करार शांतीची नवीन पहाट घेऊन येईल."

पॅलेस्टाईनमध्ये ताबा मिळवलेल्या जागांमधून इस्रायल माघार घेईल तेव्हाच मध्य पूर्वेत शांती नांदेल असं पॅलेस्टाईनचे नेते...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

संयुक्त अरब अमिरात आणि बहारीनने इस्रायलसोबत आपले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी केली आहे.


सामग्री: व्हाईट हाऊसमध्ये डोनाल्ड ट्रंप परत येवोत किंवा जो बायडन यांची एंट्री होवो पण अमेरिकेच्या भारताशी असणाऱ्या संबंधांमध्ये काही फारसा फरक पडणार नाही असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. याचं मुख्य कारण आहे डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि रिपब्लिकन पार्टी या दोन्ही पक्षांच्या भारताप्रति असणाऱ्या परराष्ट्र धोरणात काही विशेष फरक नाहीये.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यातले संबंध मित्रत्वाचे आहेत. ते पाहता असं वाटू शकतं की जर ट्रंप यांच्याऐवजी बायडन निवडून आले तर दोन्ही देशांचे संबंध पूर्वीसारखेच राहातील का?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जो बायडन आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले आहेत.


सामग्री: व्हाईट हाऊसमध्ये डोनाल्ड ट्रंप परत येवोत किंवा जो बायडन यांची एंट्री होवो पण अमेरिकेच्या भारताशी असणाऱ्या संबंधांमध्ये काही फारसा फरक पडणार नाही असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. याचं मुख्य कारण आहे डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि रिपब्लिकन पार्टी या दोन्ही पक्षांच्या भारताप्रति असणाऱ्या परराष्ट्र धोरणात काही विशेष फरक नाहीये.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यातले संबंध मित्रत्वाचे आहेत. ते पाहता असं वाटू शकतं की जर ट्रंप यांच्याऐवजी बायडन निवडून आले तर दोन्ही देशांचे संबंध पूर्वीसारखेच राहातील का?

भारताच्या गोटात कसं वातावरण आहे? परराष्ट्र मंत्रालय बसणाऱ्या आणि परराष्ट्र धोरण ठरवणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मनात अमेरिकेच्या निवडणुकीबद्दल विशेष चिंता किंवा उत्साह नाहीये. परराष्ट्र मंत्रालयात अमेरिकेच्या निवडणुकांमध्ये रस असता तरी हा फक्त माहिती मिळवण्यापुरताच मर्यादित आहे. बाकी मंत्रालयातल्या सूत्रांच्या मते कोणीही निवडून आलं तरी या प्रादेशिक भागातली परिस्थिती बदलणार नाही आणि म्हणूनच अमेरिकेची या भागासंबंधी असणारी धोरणंही बदलणार नाहीत.

ट्रंप यांच्याऐवजी बायडन निवडून आले तर कदाचित अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणांचं स्वरूप थोडसं बदलू शकेल पण त्यांचा उद्देश एकच राहील. जो बायडन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचा अभ्यास असणाऱ्या जाणकारांचं म्हणणं आहे की, ते महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर सगळ्यांशी चर्चा करून सर्वसहमतीने निर्णय घेतात तर डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर आरोप केला जातो की ते एकतर्फी निर्णय घेतात.

सध्या अमेरिकेसमोरची सगळ्यात मोठी समस्या चीन आहे असं डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन पक्षांचे सगळेच नेते मान्य करतात. त्यामुळे ट्रंप असो वा बायडन, त्यांची प्राथमिकता चीनचं वाढतं वैश्विक महत्त्व कमी करण्याला असेल. दुसरीकडे 'टॅरिफ युद्धाला' मात देणं हेही त्यांच्यादृष्टीने महत्त्वाचं असेल.

भारताचे माजी राजनैतिक अधिकारी पिनात रंजन चक्रवर्ती यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "चीन कदाचित ट्रंपच्या बाजूने झुकला असावा. तसं पाहिलं तर ट्रंप यांच्या काळातच चीनचे अमेरिकेसोबत संबंध बिघडायला सुरूवात झाली. पण असं असलं तरीही चीन ट्रंप यांनाच प्राधान्य देईल. त्यांच्या दृष्टीने ट्रंप एक डीलमेकर आहेत आणि ते ट्रंप यांच्यासोबत डील करू शकतात."

अमेरिका-चीन तणाव आणि भारत

तज्ज्ञ म्हणतात की, अमेरिका आणि चीन यांच्यातला तणाव...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:


सामग्री: व्हायरल व्हीडिओत अवि डांडिया आपल्या आरोपांना पुष्टी देण्यासाठी एक कथित ऑडिओ रेकॉर्डिंग ऐकवतात. ज्यात भाजप अध्यक्ष अमित शाह आणि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांचं एका अज्ञात महिलेशी बातचित सुरू आहे. ज्यात हल्ल्याचा उल्लेख आहे.

हे भ्रामक कॉल रेकॉर्डिंग ऐकल्यानंतर असं वाटू शकतं की पुलवामा हल्ल्याचा कट भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी रचला होता. मात्र बीबीसीने केलेल्या पडताळणीत हे कॉल रेकॉर्डिंग बनावट असल्याचं समोर आलं आहे.

1 मार्चला अवि डांडिया यांनी फेसबुक पेजवर लाईव्ह करत ही ऑडिओ क्लीप लोकांना ऐकवली होती.

त्यापुढे त्यांनी लिहिलं होतं की, "जर तुम्हाला विश्वास नसेल तर हे ऐका आणि देशाच्या जनतेत दम असेल तर त्यांनी हा आवाज ज्यांचा आहे, त्यांना जाब विचारावा. जे लष्कराचे झाले नाहीत, ते आपल्या देशाच्या जनतेचे काय होणार?"

सध्या अवि डांडिया यांच्या फेसबुक पेजवर हा व्हीडिओ उपलब्ध नाहीए. मात्र इंटरनेट अकाईव्हमुळे हे लक्षात येतं की हा व्हीडिओ हटवण्यापूर्वी तब्बल 23 लाख जणांनी पाहिला आहे. तर 1 लाख जणांनी हा व्हीडिओ फेसबुकवर शेअर केला आहे.

'डेली कॅपिटल' आणि 'सियासत डॉट पीके' सारख्या पाकिस्तानातल्या छोट्या वेबसाईट्सनीही अवि डांडिया यांच्या व्हीडिओच्या आधारावर भाजपविरोधात बातम्या दिल्या आहेत.

याशिवाय शेकडो लोकांनी हा व्हीडिओ फेसबुकवरून डाऊनलोड केला आहे. तसंच व्हॉट्सअपवरही शेअर केला आहे. बीबीसीच्या अनेक वाचकांनीही व्हॉट्सअपवर आम्हाला हा व्हीडिओ पाठवून याच्या सत्यतेविषयी विचारणा केली.

ऑडिओची सत्यता...

पेशाने हिऱ्याचे व्यापारी असलेले अवि डांडिया यांनी 2015मध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि शाहरुख खानवरही तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त करुन प्रसिद्धी मिळवली होती.

मात्र यावेळी फेसबुकवर लाईव्ह व्हीडिओ करताना अवि डांडियांनी जो ऑडिओ ऐकवला आहे, तो अमित शाह आणि राजनाथ सिंग यांच्या इतर वक्तव्यांची मोडतोड करून बनवल्याचं समोर आलं आहे.

या ऑडिओ क्लीपमध्ये एका अज्ञात महिलेचा आवाज आहे. ही महिला अमित शाह आणि राजनाथ यांना प्रश्न विचारत असल्याचं ऐकायला येतं. आणि त्याला चुकीचे संदर्भही दिले आहेत.

व्हायरल ऑडिओत राजनाथ सिंह म्हणतात की, "जवानांबद्दल आपला देश प्रचंड संवेदनशील आहे." अर्थात हे वक्तव्य राजनाथ यांनी पुलवामा हल्ल्याआधी एक आठवडा (22 फेब्रुवारी) इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं.

पुलवामा हल्ल्यानंतरच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेत राहणारे भारतीय उद्योजक अवि डांडिया यांचा एक व्हीडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. ज्यात त्यांनी 2019च्या लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजपनेच पुलवामात CRPFच्या तुकडीवर हल्ला घडवून आणल्याचा सनसनाटी आरोप केला आहे.


सामग्री: व्हायरल व्हीडिओतल्या 20व्या सेकंदाला कर्नल फैझल या मुलासोबत बोलताना दिसत आहेत.

भारतातल्या अनेक न्यूज चॅनल्सनी हा व्हीडिओ या दाव्यासहित दाखवला आहे की, बालाकोट हल्ल्यात 200 जण मृत्यूमुखी पडल्याची बाब पाकिस्तानच्या लष्करातील अधिकाऱ्यानं स्वीकारली आहे.

टीव्हीवर यायच्या अगोदर हा व्हीडिओ आम्हाला सोशल मीडियावर शेयर होताना दिसला होता. भारतीय वायुसेनेच्या बालाकोट हल्ल्याचा पुरावा, अशा कॅप्शनसहित फेसबुकवरील काही ग्रुप्समध्ये या व्हीडिओला शेयर करण्यात आलं आहे.

केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी एक व्हीडिओ ट्वीट करत म्हटलं आहे की, भारतीय सैन्याच्या शौर्यावर पाकिस्तान रडत आहे. या बाबीचा व्हीडिओ व्हायरल होत आहे आणि देशातील गद्दार लष्कराला अपमानित करत आहेत, लष्कराकडून पुरावे मागत आहे.

काही यू-ट्यूब चॅनल्सशिवाय 'मोदीनामा' आणि 'अच्छे दिन'सारख्या फेसबुक पेजवर हा व्हीडिओ शेयर करण्यात आला आहे. तसंच या व्हीडिओला लाखो व्ह्यूज मिळाले आहेत.

टीव्ही चॅनल्सवर दाखवण्यात आल्यानंतर हा व्हीडिओ वेगानं फिरत आहे आणि बालाकोट हल्ल्याचे पुरावे या नावासहित व्हाट्सअपवर शेयर केला जात आहे. बीबीसीच्या वाचकांनी हा व्हीडिओ आमच्याकडे पाठवला आणि याची सत्यता पडताळण्याचं सांगितलं आहे.

बालाकोट हल्ल्यात 200 लोक मारले गेले, या बाबीचा स्वीकार पाकिस्तानी लष्कराच्या अधिकाऱ्यानं या व्हीडिओत कुठेही केलेला नाही, असं या व्हीडिओची पडताळणी करताना आमच्या लक्षात आलं.

पीडित कुटुंबासोबत पाकिस्तानच्या लष्कराचे कर्नल फैझल कुरैशी.

'200 नाही, एकाच व्यक्तीचा मृत्यू'

पाकिस्तानमधील वरिष्ठ पत्रकार रहीमुल्ला युसूफझाई यांच्याशी आम्ही या व्हीडिओसंदर्भात बोललो तेव्हा त्यांनी दोन गोष्टी सांगितल्या.

पहिली बाब म्हणजे, "या व्हीडिओत पाकिस्तानी अधिकाऱ्याजवळ बसलेली वृद्ध माणसं पश्तू भाषेत बोलत आहे. तर खैबर पख्तूनख्वाच्या मानसेरा-बालाकोट भागात हिंडको भाषा बोलली जाते."

ते पुढं सांगतात की, "दुसरी गोष्ट म्हणजे जे पाकिस्तानी अधिकारी लोकांशी बोलत आहेत ते 200 लोक दगावल्याची नाही, तर 200पैंकी कुणीतरी एक जण दगावल्याचं सांगत आहेत. व्हीडिओला बारकाईनं ऐकल्यास ही बाब समोर येते."

व्हीडिओमध्ये ते म्हणत आहेत की, "आम्ही याच्यासाठी आलोय की जे लोक सरकारच्या बरोबरीनं लढा देत आहेत, तोच खरा जिहाद आहे. आणि ही गोष्ट प्रत्येकाच्या नशीबात नसते. तुम्हाला माहितीच आहे की काल 200 जण वरती डोंगरावर गेले...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बालाकोट हल्ल्यात 200 जणांचा मृत्यू झाल्याच्या एका व्हायरल व्हीडिओचा आधार घेत केंद्रीय मंत्र्यानं ट्वीट केलं आहे. यात किती तथ्य आहे?


सामग्री: व्हायरसचा संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी या महिलेसारख्या विक्रेत्यांची भूमिका महत्त्वाची असेल.

पण या देशाने लसीकरणाबाबत इतरांपेक्षा अगदी वेगळी भूमिका घेतलीय. लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये फ्रंटलाईन वर्कर्सनंतर ज्येष्ठ नागरिकांना लस देण्याऐवजी देशातल्या 18 ते 59 वयोगटाल्या लोकांना लस देण्यात येणार आहे.

इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो (वय 59) यांनी बुधवारी (13 जानेवारी) कोव्हिड-19साठीची पहिली लस घेतली. तर 77 वर्षांचे उपराष्ट्राध्यक्ष मारूफ अमीन हे वयोवृद्ध असल्याने त्यांना लस देण्यात येणार नाही.

तरुणांना लस का?

प्राध्यापक अमिन सोबांड्रिओ हे सरकारच्या सल्लागार मंडळावर आहेत. सरकारने स्वीकारलेल्या 'यूथ फर्स्ट' या धोरणाविषयी बोलताना बीबीसी इंडोनेशियाला त्यांनी सांगितलं, "घराबाहेर पडून सगळीकडे वावरत रात्री घरी कुटुंबाजवळ  परतणाऱ्या कर्मचारी वर्गाला प्राधान्याने लस देण्यातच शहाणपण आहे. आम्ही त्यांना टार्गेट करतोय ज्यांच्याद्वारे हा विषाणू पसरण्याची शक्यता जास्त आहे."

या धोरणामुळेच देशामध्ये 'हर्ड इम्युनिटी'  निर्माण होण्याची शक्यता जास्त असल्याचं ते म्हणतात.

एखाद्या समजाताल्या बहुसंख्य लोकांमध्ये जर एखाद्या रोगासाठीची प्रतिकारशक्ती निर्माण झाली तर तिला 'हर्ड इम्युनिटी' वा समाजाची रोग प्रतिकारशक्ती म्हटलं जातं. लसीकरणाद्वारे किंवा मग लोकसंख्येतल्या बहुतेकांना हा रोग होऊन गेल्यास अशी प्रतिकारशक्ती निर्माण होते.

कोरोना व्हायरसचं संक्रमण सहजपणे होणं थांबण्यासाठी जगभरातल्या एकूण लोकसंख्येपैकी 60 ते 70 टक्के जणांमध्ये अशी प्रतिकारशक्ती निर्माण होणं गरजेचं आहे. पण जर कोरोनाच्या विषाणूच्या नवीन व्हेरियंटचा प्रसार वाढला तर हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.

"व्हायरचा संसर्ग बऱ्यापैकी आटोक्यात आणत ही साथ नियंत्रणात आणाणं आणि अर्थव्यवस्थेला पुन्हा चालना देणं हे आमचं दीर्घकालीन उ्द्दिष्ट आहे," प्रा. सोबांड्रिओ सांगतात.

राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांनी कोव्हिड 19साठीची पहिली लस घेतली.

27 कोटी लोकसंख्येच्या इंडोनेशियामधली कोव्हिडची आतापर्यंतची एकूण रुग्णसंख्या ही  दक्षिण पूर्व आशियातली सर्वात मोठी आकडेवारी आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार एकूण रुग्णसंख्येपैकी 80 टक्के हे नोकरदार गटातले आहेत.

देशातल्या शाळा आणि सरकारी कार्यालयं गेलं वर्षंभर बंद असली तरी अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होण्याच्या भीतीमुळे  सरकारने कठोर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखत अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी इंडोनेशियाने कोव्हिड 19साठीच्या लसीकरणाला सुरुवात केलीय.


सामग्री: व्हायरसचे सापडलेले नमुने संसर्गजन्य नसल्याचंही CCMB नं म्हटलं आहे. एखाद्या भागातील सांडपाण्याचा नीट अभ्यास केल्यानंतर कोरोनाचा संसर्ग होऊ शकतो की नाही याविषयी महत्त्वपूर्ण माहिती मिळू शकते, असंही CCMB नं म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तेलंगणाची राजधानी हैदराबादमध्ये सांडपाण्यात कोरोनाचा व्हायरसचे नमुने आढळले आहेत. हैदराबाद इथल्या 'सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी'नं (CCMB) हा दावा केला आहे.


सामग्री: व्हिडिओ: तुमच्या जवळचा पैसा कसा लपवाल?

'पॅरडाईज पेपर्स' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या गौप्यस्फोटात 1.34 कोटी कागदपत्रांचा समावेश आहे. यात बहुतांश ऑफशोअर फायनान्सविषयीचे (परदेशात केली जाणारी गुंतवणूक) कागदपत्रं आहेत.

बीबीसी पॅनोरामासह जगभरातल्या 100 माध्यम समूहांनी ही चौकशी एकत्र केली आहे. ज्या कंपन्यांनी आणि देशोदेशीच्या श्रीमंतांनी आपला पैसा विदेशी कंपन्यांमध्ये ठेवला आहे त्यांची माहिती यातून बाहेर आली आहे.

जगभरातील सेलेब्रिटी, खेळाडू काही फर्मच्या मदतीने या 'टॅक्स हॅवन्स'मध्ये पैसा गुंतवतात. ज्या देशांमध्ये गुंतवणुकीवर कर किमान किंवा पूर्णतः माफ असतो, अशा देशांना टॅक्स हॅवन्स म्हणतात.

'पॅरडाईज पेपर्स' म्हणजे काय?

फ्रेंचमध्ये टॅक्स हॅवन्सला 'पॅराडाईज फिस्कल' म्हणतात. त्यावरूनच या गौप्यस्फोटाला 'पॅरडाईज पेपर्स' असं म्हटलं गेलं आहे.

सोबतच यात अडकलेले हाय-प्रोफाईल लोक, आणि 'टॅक्स हॅवन्स' म्हणून पुढे आलेल्या देशांची नावंही या नावाला साजेशी आहेत.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

याच देशांपैकी एक म्हणजे बरम्युडा, जिथली अॅपलबी कंपनी या सगळ्या प्रकरणाचा एक मुख्य दुवा आहे. अॅपलबीच्या सहाय्याने अनेक अशिलांनी आपला पैसा या टॅक्स हॅवन्समध्ये गुंतवला आहे.

कुणाची नावं झाली उघड?

या ऑफशोअर वित्तीय प्रकरणात शेकडो नेते, सेलिब्रिटी, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची नावं समोर आली आहेत. या कागदपत्रांमध्ये काही अशा कायदेविषयक आणि वित्तीय संस्था आणि अकाउटंट्सची नावं उजेडात आली आहेत, जे अशा परदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करतात.

यातील काही मुख्य गौप्यस्फोट :

विल्बर रॉस

कुठून आले पॅरडाईज पेपर्स?

पॅरडाईज पेपर्स हे डेटा स्वरुपात आहेत. हा डेटा 1400 गिगाबाइट इतका मोठा आहे. जर कागदपत्रांच्या स्वरुपात पाहिलं तर ही अंदाजे 1.34 लाख पानं आहेत.

'स्युडडॉयश झायटुंग' जर्मन वृत्तपत्राने हा पॅरडाईज पेपर्सचा डेटा मिळवला.

बर्म्युडा येथे मुख्यालय असलेल्या अॅपलबी कंपनीचे 60 लाख कागदपत्रं, सिंगापूर येथे मुख्यालय असलेल्या एशिया सिटी ट्रस्टचे काही कागदपत्रं आणि 19 अधिकारक्षेत्रात असलेल्या कंपन्यांची काही कागदपत्रं 'स्युडडॉयश झायटुंग' या जर्मन वृत्तपत्राने मिळवली.

नंतर त्यांनी ही कागदपत्रं इंटरनॅशनल कन्सॉरशियम फॉर इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट्स (ICIJ) यांच्याकडे सोपवली. 1950 ते 2016 या काळातला डेटा मिळवण्यात आला आहे.

काय आहे 'अॅपलबी'?

ऑफशोअर अकाउंटमध्ये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगभरातील श्रीमंत, अतिश्रीमंत आणि बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी ऑफशोअर फायनान्स कंपन्यांमार्फत गुंतवलेल्या पैशासंदर्भातली कागदपत्रं म्हणजे पॅराडाईज पेपर्स. पण या किचकट प्रकरणात काही मोठी नावं अडकली आहेत, एवढंच कळत आहे. पण या कागदपत्रांमध्ये नेमकं आहे काय?


सामग्री: व्ही पी सिंग

स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या सामाजिक इतिहासात नव्वदच्या दशकाला 'वॉटरशेड मोमेंट' म्हटलं जातं. याचा अर्थ आहे - 'असा क्षण जिथून परिवर्तनला सुरुवात होते.' मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करणं हा तसाच क्षण होता. परिवर्तनाचा!

हे परिवर्तन देशाच्या कानाकोपऱ्यात झालं. भारताचं सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्र अक्षरश: ढवळून निघालं.

याला अर्थातच महाराष्ट्र अपवाद नव्हता. महाराष्ट्रातही मंडल आयोगापूर्वीचं राजकारण आणि नंतरचं राजकारण यात बराच फरक दिसून येतो. याच मुद्द्याची आपण या बातमीतून चर्चा करणार आहोत. तत्पूर्वी, मंडल आयोगाची थोडक्यात माहिती करून घेऊ. जेणेकरून पुढील चर्चेस आपल्याला सोपं जाईल.

व्ही पी सिंह

मंडल आयोग नेमका काय आहे?

मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय ज्यावेळी माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांनी घेतला, त्यावेळी तशी राजकीय स्थिती निर्माण झाली होती.

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक प्रा. जयदेव डोळे सांगतात, "समाजवादी विचारांच्या नेत्यांचे मतदारसंघ हे ओबीसी मतांचे असायचे. ज्यावेळी व्ही. पी. सिंह सरकार अडचणीत होतं, तेव्हा शरद यादव, रामविलास पासवान यांनी त्यांना सांगितलं की, तुम्ही मंडल आयोग लागू करा. व्ही. पी. सिंह हे समाजवाद्यांच्या जवळ असल्यानं तसा निर्णयही त्यांनी घेतला. त्यात ओबीसी समाज भाजपचा नवा आधार बनू पाहत होता, त्यामुळे समाजवाद्यांनी हे हेरलं आणि मंडल आयोगाचा मुद्दा उपस्थित केला."

हे एक मत झालं. कारण, काहींच्या मते, व्ही. पी. सिंह सरकार आर्थिक आघाडीवर डळमळीत पडत जात होतं. त्यांना काहीतरी क्रांतिकारी करायचं होतं आणि त्यांचं लक्ष दहा वर्षं धूळ खात पडलेल्या मंडल आयोगाकडे गेलं.

व्ही पी सिंह

पण या मंडल आयोगात होतं तरी काय? हेही आपण अगदी थोडक्यात पाहू.

1989 च्या निवडणुकीनंतर केंद्रात दुसऱ्यांदा गैर-काँग्रेसी सरकार सत्तेत आलं होतं. याच सत्ताकाळात इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मोरारजी देसाई हे पंतप्रधान असताना 1 जानेवारी 1979 रोजी मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. माजी खासदार बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल अर्थात बी. पी. मंडल हे अध्यक्षपदी आणि इतर पाच सदस्य असं हे आयोग होतं. या आयोगानं 21 महिन्यांनी म्हणजे पुढच्याच वर्षी 1980 साली अहवाल सादरही केला.

बी. पी. मंडल

पुढे केंद्रात सत्तेत आलेल्या इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारताचे माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह अर्थात व्ही. पी. सिंग यांचा आज स्मृतिदिन. व्ही. पी. सिंग यांची पंतप्रधानपदाची कारकीर्द गाजली ती मंडल आयोगामुळे. आज आपण त्याबाबतच जाणून घेणार आहोत.


सामग्री: व्ही मुरलीधरन

केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे नेते व्ही मुरलीधरन म्हणाले, "पक्षाकडे चौकशी न करताच मी ते वक्तव्य केलं होतं. पक्षाने अधिकृतरित्या याबाबत (मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवाराबाबत) कुठलीच घोषणा केलेली नाही."

गुरुवारी (4 मार्च) मुरलीधरन यांनी म्हटलं होतं की, "आमच्या पक्षानं आगामी केरळ विधानसभा निवडणुकीबाबत घोषणा केलीय की, ई. श्रीधरन मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार असतील."

याबाबत मुरलीधरन यांनी एक ट्वीटही केलं होतं. ते ट्वीटही डिलिट करण्यात आलं आहे.

ई श्रीधरन

त्यांनी ट्वीटमध्ये लिहिलं होतं की, "ई. श्रीधरन यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार बनवून भाजप निवडणूक लढेल. आम्ही सीपीआय आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना पराभूत करू, जेणेकरून केरळला भ्रष्टाचारमुक्त आणि विकास करणारं सरकार मिळेल."

मात्र, त्यानंतर मुरलीधरन यांनी ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटलं की, "मी जे वक्तव्य केलं होतं ते माध्यमांमधील वृत्तांच्या आधारे होतं. त्या वृत्तांमध्ये पक्षाचा हवाला देण्यात आला होता. मात्र, पक्षाकडे त्याबाबत विचारलं, तर कळलं की, अशी कोणतीच घोषणा झालेली नाही."

आणखी एक ट्वीट शुक्रवारी (5 मार्च) सकाळपर्यंत मुरलीधरन यांच्या टाईमलाईनवर आहे, त्यात त्यांनी लिहिलंय, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात भाजप केरळवासियांच्या गरजा पूर्ण करण्याचं काम करेल.  ई. श्रीधरन यांच्या नेतृत्त्वात केरळला कुशल आणि प्रभावशाली सरकार मिळेल."

मुरलीधरन यांनी घेतलेल्या यूटर्नटी काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी खिल्ली उडवली आहे.

थरूर यांनी ट्वीट करून म्हटलंय की, "काय मस्करी लावली आहे! भाजप अशा इमारतीच्या सर्वोच्च मजल्यावर जाण्याचं स्वप्न पाहतेय, जी कधी बनणारच नाहीय. केरळमध्ये भाजपचा मुख्यमंत्री कधीच होणार नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'मेट्रो मॅन' ई. श्रीधरन यांना केरळमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार बनवण्यावरून भाजपनं यूटर्न घेतलाय.


सामग्री: व्ही.के.सोमय्या

एकाक्षणी खेळांमध्ये 'मध्यम स्वरुपाची कामगिरी करणारी खेळाडू' असं तिला स्वत:बद्दल वाटत होतं. तिला कल्पनाही नव्हती की तिचं नाव आशियाई सुवर्णपदक विजेती म्हणून घेतलं जाईल.

विस्मयाची बहीण अॅथलिट होती. तिनेच विस्मयाला अॅथलेटिक्सकडे वळण्यासाठी प्रेरित केलं. हळूहळू शाळेतील क्रीडा शिक्षक आणि नंतर महाविद्यालयातील प्रशिक्षकांच्या मदतीने तिने खेळातले बारकावे शिकून घेतले.

चंगनाचेरी इथलं असेंशन महाविद्यालय अव्वल दर्जाचे अॅथलिट घडवण्यासाठी प्रसिद्ध आहे.

अॅथलिट म्हणून विस्मयाच्या कारकीर्दीची सुरुवात 2014 मध्ये केरळसाठी दोन सुवर्णपदकं जिंकून झाली. 2021 ऑलिम्पिकमध्ये ती देशाचं प्रतिनिधित्व करणार आहे.

अभियंता होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या विस्मयाने अॅथलिट होण्याचा घेतलेला निर्णय सोपा नव्हता.

अवघड निर्णय

विस्मयाचे वडील इलेक्ट्रिशियन आहेत तर आई गृहिणी आहे.

त्यांची आर्थिक परिस्थिती बेतास बेत आहे. त्यामुळे अॅथलेटिक्ससाठी इंजिनियरिंगचं शिक्षण सोडण्याचा मुलीचा निर्णय निश्चितच सोपा नव्हता.

दोन्ही मुलींनी अॅथलेटिक्समध्ये कारकीर्द घडवण्याचा घेतलेला निर्णय एक अत्यंत अवघड निर्णय होता, असं विस्मया सांगते. त्यांनी त्यांच्यापरीने सर्वतोपरी मदत केली.

सुरुवातीच्या काळात सिथेंटिक ट्रॅक आणि अत्याधुनिक व्यायाशाळा हे विस्मयाच्या नशिबी नव्हतं. त्यांना चांगल्या सुविधांऐवजी चिखलाने भरलेल्या ट्रॅकवर प्रशिक्षण घ्यावं लागलं. पावसाळ्याच्या दिवसात अशा ट्रॅकवर सराव करणं खूप कठीण होतं.

कोणत्याही खेळाडूला चांगली कारकीर्द घडवण्यासाठी आवश्यक सोयीसुविधा, संसाधनं आणि प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते. मात्र आपल्या देशात याचा अभाव आहे असं विस्मयाला वाटतं.

या सगळ्या कारणांमुळे अॅथलिट दुखापतग्रस्त होण्याची शक्यता असते. विस्यमाने याचा स्वत: अनुभव घेतला आहे.

विस्मयाने धावपटू म्हणून कारकीर्दीची सुरुवात केली होती. मात्र दुखापतींमुळे त्यांना बदल करावा लागला.

सुवर्णपदक जिंकलं आणि ओळख मिळाली

2017  मध्ये विस्मयाच्या कारकीर्दीतील एक संस्मरणीय क्षण आला. विस्मयाने अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ महाविद्यालयीन स्पर्धेत 200 मीटर धावण्याच्या शर्यतीत सुवर्णपदक पटकावून 25 वर्ष जुना विक्रम मोडला.

त्याच अजिंक्यपद स्पर्धेत तिने 400 मीटर शर्यतीत रौप्यपदकही पटकावलं होतं. तेव्हापासून लोक तिला ओळखू लागले.

विस्मया शर्यतीत धावताना

या दमदार कामगिरीमुळे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'मी अपघाताने अॅथलिट झाले आहे,' असं 23 वर्षीय विस्मया सांगते. केरळमधल्या कण्णूर इथं जन्मलेल्या विस्मयाला अभियंता व्हायचं होतं. त्यासाठी ती अभ्यासही करत होती.


सामग्री: व्ही.जे.सिद्धार्थ

मंगळुरूमधील होईगे बाजारजवळ नेत्रावती नदीच्या किनाऱ्यावर सिद्धार्थ यांचा मृतदेह आढळून आला.

"सकाळी साडेसहाच्या सुमारास व्ही. जी. सिद्धार्थ यांचा मृतदेह हाती लागला आहे, त्यांच्या कुटुंबियांना याची माहिती देण्यात आली आहे, कायद्यानुसार पुढची सर्व कारवाई केली जाईल," असं मंगलोरचे पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं आहे.

मंगळुरूमधील होईगे बाजारजवळ नेत्रावती नदीच्या किनाऱ्यावर बुधवारी (31 जुलै) सकाळी साडेसहाच्या सुमारास सिद्धार्थ यांचा मृतदेह स्थानिक मच्छीमारांना सापडला.

ज्या ठिकाणहून सिद्धार्थ बेपत्ता झाले होते, तिथून अगदी थोड्याच अंतरावर सिद्धार्थ यांचा मृतदेह सापडला. सिद्धार्थ यांचा मृतदेह वैद्यकीय तपासणीसाठी हॉस्पिटलमध्ये नेलं जात आहे, अशी माहिती माजी मंत्री युटी खादेर यांनी बीबीसीला दिली.

त्यांच्या चेहऱ्यावर रक्त आहे, मात्र शरीराच्या अन्य भागावर जखम किंवा माराच्या कोणत्याही खुणा नसल्याची माहिती खादेर यांनी दिली.

दरम्यान, सिद्धार्थ यांनी आत्महत्येबद्दल लिहिलेली चिठ्ठी ही खरी असल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यांनी हे पत्र 'कॅफे कॉफी डे' परिवार आणि संचालकांना उद्देशून लिहिलं आहे. "मी खूप लढलोय. पण आज मी हार मानतोय. कर्जदारांकडून येणारा दबाव आणि इन्कम टॅक्स विभागाच्या संचालकांकडून होणारा त्रास मी यापुढे सहन करू शकत नाही."

इन्कम टॅक्स विभागानं आपल्या कारवाईचं समर्थन केलं आहे. सिद्धार्थ यांच्या चिठ्ठीवरील सही ही विभागाकडे असलेल्या वार्षिक अहवालातील सहीशी जुळत नसल्याचं इन्कम टॅक्स विभागानं म्हटलं आहे.

सिद्धार्थ यांनी आपल्या चिठ्ठीत लिहिलं आहे, "हे खूप अन्याय्य आहे. आणि आता खरंच पैशांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सगळ्या चुकांसाठी मी एकटाच जबाबदार आहे. माझा कुणालाही फसवण्याचा हेतू नव्हता. कधीतरी ही गोष्ट सर्वांच्या लक्षात येईल."

पोलीस, अग्निशमन दलाचे कर्मचारी, कोस्टल पोलिसांसह 400 जण सिद्धार्थ यांचा मृतदेह शोधण्यासाठी प्रयत्न करत होते.

कोण आहेत व्ही. जी. सिद्धार्थ?

कॅफे कॉफी डे उद्योगाचे संस्थापक तसंच माजी परराष्ट्र मंत्री एस. एम. कृष्णा यांचे जावई व्ही. जी. सिद्धार्थ हे सोमवार (29 जुलै) संध्याकाळपासून मंगलोर शहरातून बेपत्ता झाले होते.

सिद्धार्थ त्यांच्या गाडीतून बाहेर गेले होते. त्यांनी मंगलोर शहरातील नेत्रावती नदीच्या पुलावर ड्रायव्हरला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या दोन दिवसांपासून बेपत्ता असलेले कॅफे कॉफी डेचे मालक आणि माजी परराष्ट्र मंत्री एस.एम.कृष्णा यांचे जावई सिद्धार्थ यांचा मृतदेह सापडला आहे.


सामग्री: व्हीडिओ पाहा: गरीब घरात जन्मलेली जगातील श्रीमंत व्यक्ती

या निधीला 'Day One Fund' असं म्हटलं जाणार, असं बेझोस यांनी एक ट्वीट करून जाहीर केलं.

जेफ बेझोस यांची वैयक्तिक संपत्ती 164 अब्ज डॉलर्स आहे, पण ते सामाजिक कार्य करत नसल्याची ओरड होते.

अमेरिकन सिनेटर बर्नी सॅंडर्स यांनी अॅमेझॉनच्या गोदामात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती तसंच कंपनीवर टीकाही केली होती.

अॅमेझॉनच्या शेअर मूल्यात वाढ झाल्यानंतर तसेच टॅक्सवर सूट मिळाल्यानंतर बेझोस यांच्या वैयक्तिक संपत्ती बरीच वाढली. ती संपत्ती सामाजिक कार्यासाठी कशी खर्च करावी, याबाबत सुचवावे अशी विनंती बेझोस यांनी केली होती.

सध्या अमेरिकेत बेघरांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. त्यावर अनेक स्वयंसेवी संस्था काम करत आहेत. बेझोस यांचा Day One Fund या संस्थांना देण्यात येईल, असं त्यांनी जाहीर केलं.

तसंच, अल्प उत्पन्न असलेल्या समुदायांसाठी असलेल्या शाळा तयार करण्यासाठी हा निधी वापरण्यात येईल, असं त्यांनी म्हटलं.

Day One Family Fund आणि Day One Academy's Fund मध्ये हा निधी विभागून देण्यात येईल.

बेघरांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना आणि व्यक्तींना बक्षीस देऊन हा निधी त्यांच्यापर्यंत Day One Family Fund तर्फे पोहोचवण्यात येईल. ज्या संस्था किंवा व्यक्ती बेघरांना निवारा आणि अन्नाची सोय करतात त्यांची या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात येईल.

अल्प उत्पन्न गटातील समुदायांसाठी उत्तम गुणवत्ता असलेल्या शाळांचं नेटवर्क उभारून त्याचं व्यवस्थापन डे वन अॅकेडमीज फंडतर्फे केलं जाईल.

याआधी, 1 लाख कोटी डॉलरच्या वर मूल्य जाणारी अॅमेझॉन ही दुसरी कंपनी ठरली. त्याआधी अॅपलचं मूल्य 1 लाख कोटी डॉलरच्या वर गेलं होतं.

दोन अब्ज डॉलर ही रक्कम फार मोठी वाटत असली तरी बिल गेट्स, मार्क झुकरबर्ग आणि वॉरेन बफे जेवढी रक्कम सामाजिक कार्यावर खर्च करतात त्या तुलनेत हे काहीच नसल्याचं म्हटलं जात आहे.

गुंतवणूक तज्ज्ञ वॉरन बफे आणि मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेट्स यांनी Giving Pledge म्हणजेच संपत्ती दान करण्याचा संकल्प, अशी संकल्पना काढली. आपली वैयक्तिक संपत्ती समाजकार्यासाठी द्या, असं आवाहन त्यांनी लोकांना केलं.

झुकरबर्ग यांनी आपल्या वैयक्तिक संपत्तीतील 99 टक्के संपत्ती सामाजिक कार्यासाठी दान करण्याचा संकल्प केला आहे.

बेझोस हे अॅमेझॉन व्यतिरिक्त 'वॉशिंग्टन पोस्ट' या वृत्तपत्राचे मालक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगातली सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती अशी ख्याती असलेले अॅमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस यांनी शाळांसाठी आणि बेघरांसाठी जवळजवळ दोन अब्ज डॉलर (म्हणजे अंदाजे 144 अब्ज रुपये) रक्कम दान करण्याचा निर्णय घेतला आहे.


सामग्री: व्हीडिओ: दिल्लीतल्या महिलांना सुरक्षित वाटतं का?

सर्वप्रथम जी घटना घडली होती, ती जाणून घेऊया - एक तरुणी आणि तिचा मित्र 16 डिसेंबर 2012 रोजी रात्री नऊ वाजता दक्षिण दिल्लीत एका बसमध्ये बसले. त्या बसमध्ये पाच-सहा पुरुषच होते.

नंतर त्या युवतीवर ड्रायव्हर आणि पाच माणसांनी बसमध्येच सामूहिक बलात्कार केला. त्यांचा विरोध करणाऱ्या तिच्या मित्राला बेदम मारहाण करण्यात आली. आणि दोघांनाही नग्न करून, रक्ताच्या थारोळ्यात रसत्यावर फेकून देण्यात आलं.

रस्त्यावरच्या काही लोकांनी त्यांना बघितलं. त्यांनी पोलिसांना फोन केला आणि त्यांना रुग्णालयात नेलं. तिनं मृत्यूशी पंधरा दिवस झुंज दिली. पण ती अयशस्वी ठरली.

तिचा मित्र वाचला पण मनावर आयुष्यभराचं ओरखडे घेऊन.

या घटनेच्या क्रौर्यानं संपूर्ण देश हादरला आणि प्रसारमाध्यमांनी तिचं नाव निर्भया (कोणतंही भय नसलेली), असं ठेवलं.

एक होती निर्भया

दहा वर्षांपूर्वीच मी अशाच एका निर्भयाला भेटले होते. त्यावेळी मी बीबीसी रेडिओसाठी भारतातील बलात्कारांवर एक फीचर करत होते.

एका सेवाभावी संस्थेतर्फे मध्य दिल्लीत स्त्रियांसाठी असलेल्या एका निवाऱ्यात मी तिला भेटले होते. ती गुजरातमधल्या एका गरीब कुटुंबातून आली होती.

ती एका भटक्या आदिवासी जमातीची भाग होती आणि आपल्या पतीसोबत आणि मुलाबरोबर राजधानीत आली होती.

आज पाच वर्षांनंतर भारत महिलांसाठी किती सुरक्षित आहे?

काही महिने दिल्लीत रोजंदारीवर काम केल्यावर ती सहकुटुंब गुजरातला निघाली होती. पण रेल्वे स्थानकावर गोंधळात ती आपल्या कुटुंबापासून वेगळी झाली. कुटुंबातले बाकी सर्वजण ट्रेनमध्ये बसले पण ती मात्र मागे राहिली.

तिला प्लॅटफॉर्मवर रडताना बघून एका दयाळू माणसाने तिला मदत देऊ केली. त्यानं तिला सांगितलं की तो ट्रक ड्रायव्हर आहे आणि तिला घरी घेऊन जाण्याचं आश्वासन दिलं. तिच्याकडे अजिबात पैसा नसल्यानं ती त्याच्यासोबत गेली.

पुढच्या चार दिवसांत तिला ट्रकमधून नुसतं फिरवण्यात आलं. आणि ड्रायव्हर आणि तीन माणसांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला.

ती आता मरेल असं त्यांना वाटल्यामुळे त्यांनी तिला रस्त्यापाशी फेकून दिलं. तिथे तिला काही लोकांनी पाहिलं आणि रुग्णालयात दाखल केलं.

मी जेव्हा तिला भेटायला गेले तेव्हा तिला अनेक महिन्यांच्या उपचारानंतर घरी आणण्यात आलं होतं.

तिच्या शरीराची चाळणी झाली होती. तिच्या गुप्तांगांना इतक्या वाईट पद्धतीने दुखापत झाली होती की तिच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

16 डिसेंबर 2012 ला दिल्लीत एका 23 वर्षांच्या फिजिओथेरेपीच्या विद्यार्थिनीचा एका बसमध्ये सामूहिक बलात्कार करून हत्या करण्यात आला. आज पाच वर्षांनंतर भारत महिलांसाठी किती सुरक्षित आहे? बीबीसीच्या गीता पांडेय यांनी घेतलेला हा आढावा.


सामग्री: व्हीबो या चीनमधल्या मायक्रो ब्लॉगिंगसाईटवरचा फोटो

सोशल मीडिया साईट वीबोवर टाकलेल्या या पोस्टमध्ये एक फोटो होता त्यात एकीकडे चीनचं उडतं रॉकेट तर दुसरीकडे भारतातल्या जळत्या चिता दाखवल्या होत्या.

या फोटोवर लिहिलं होतं - "चीनमध्ये लावली जाणारी आग विरुद्ध भारतात लावली जाणारी आग"

या पोस्टमध्ये चीनच्या नव्या अंतराळ मोहिमेचा फोटो टाकला होता. चीनने 29 एप्रिलला अंतराळात आपलं कायमचं स्पेस स्टेशन बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल उचललं आणि एक महत्त्वाचं मॉड्यूल अंतराळात रवाना केलं.

ही पोस्ट शनिवारी, 1 मेला, दुपारी टाकली होती आणि आता डिलीट केली आहे. पण याचे स्क्रीनशॉट्स शेअर केले जात आहेत.

असं म्हटलं जातंय की हा कोलाज केलेला फोटो चीनची एक सरकारी संस्था - कम्युनिस्ट पक्षाची राजकीय आणि कायदेशीर गोष्टींशी संलग्न आयोग सीपीएलए - च्या एका अकाऊंटवरून पोस्ट केला आहे.

सीपीएलए चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचा एक सामर्थ्यवान विभाग आहे जो पोलीस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी आणि कोर्टांच्या कामावर लक्ष ठेवतो.

चीनमधली लोकप्रिय मायक्रोब्लॉगिंग साईट वीबोवर असलेल्या सीपीएलएच्या या अकाऊंटचे लाखो फॉलोअर आहेत.

आक्षेप आणि चीनची प्रतिक्रिया

या पोस्टनंतर अनेक युझर्सनी या फोटोवर आक्षेप घेतला आणि म्हटलं की हे 'चुकीचं आहे' आणि चीनने भारताला सहानुभूती दाखवायला हवी.

चीनी माध्यम समूह ग्लोबल टाइम्सचे संपादक हु शिजिन यांनी लिहिलं की, "अशा प्रसंगी मानवतेचा ध्वज उंच धरायला हवा. भारताबद्दल आपण सहानुभूती दाखवायला हवी आणि चिनी समाजासाठी नैतिकतेचे उच्च मापदंड प्रस्थापित करायला हवेत."

या वादग्रस्त पोस्टच्या एक दिवस आधीच, 30 एप्रिलला, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संदेश पाठवला होता आणि भारतातल्या कोरोना संकटाबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली होती.

त्यांनी म्हटलं होतं की ते भारताची मदत करू इच्छितात आणि भारताला सहकार्य करू इच्छितात.

वैश्विक साथ आणि गेल्या वर्षी झालेला सीमावाद यानंतर चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचा हा संदेश दोन्ही देशांच्या नेत्यांमध्ये झालेला पहिला संवाद होता.

यानंतर चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनीही आपल्या समकक्ष असणाऱ्या एस जयशंकर यांना फोन केला आणि मदत करण्याची इच्छा दर्शवली.

चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या संदेशानंतर एकाच दिवसांनी अशी वादग्रस्त पोस्ट सोशल मीडियावर टाकली गेल्याने...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाने एका सोशल मीडियावर टाकलेल्या एका पोस्टची सर्वत्र चर्चा होतेय. या पोस्टमुळे झालेला वाद आणि नंतर झालेल्या टीकेमुळे ही पोस्ट आता डिलीट केली आहे.


सामग्री: व्ही़डिओ: हासित यांनी अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेतलं आहे.

झोपडपट्ट्या शहरातल्या असो किंवा मग खेड्यातल्या त्या अनेक समस्यांचं आगार असतं.

अहमदाबादमधल्या झोपडपट्ट्या बघून हासित गणात्रा यांच्या लक्षात आलं की, घराचा दर्जा चांगला नसला की लोकांचं जगणं किती अवघड होतं.

2011 च्या जनगणनेनुसार भारतात सुमारे 6.5 कोटी लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. याच अहवालानुसार झोपडपट्ट्या म्हणजे 'अशी जागा जिथली घरं मानवी अधिवासासाठी योग्य नाहीत.'

त्या घरांच्या छपरांना भोकं पडलेली असतात. तुम्ही तिथं राहणाऱ्या माणसांना विचारलं की, बाबा काय हे? तर उत्तर येतं, "आमच्याकडे याशिवाय पर्याय काय आहे?"

या झोपड्या सिमेंटच्या किंवा पत्र्यांच्या असतात. तिथं राहणाऱ्यांना उन्हाळ्यात प्रचंड गरम होणार, हिवाळ्यात भयानक थंडी वाजणार आणि पावसाळ्यात घरात पाणी भरणार हे ठरलेलं.

आपलं इंजिनिअरिंग पूर्ण करून हासित गणात्रा घरी परत आले तेव्हा त्यांना वाटलं की, अशा घरांसाठी चांगलं छप्पर स्वस्तात बांधायची पद्धत शोधून काढली पाहिजे. अशी छपरं जी मजबूत असतील आणि लोकांना परवडणारीही.

झोपड्यांची वाईट परिस्थिती

तब्बल दोन वर्षं आणि 300 प्रयत्न केल्यानंतर त्यांच्या मॉडरूफ कंपनीला मजबूत आणि वॉटरप्रूफ छप्पर बांधायचा मार्ग सापडला. त्यांनी हे छप्पर टाकाऊ पदार्थ, कागदाचा लगदा आणि नैसर्गिक तंतू (फायबर) वापरून बनवलं.

छतांच्या पुढच्या अवृत्तीमध्ये सौर पॅनल बसवण्याचा त्यांचा मानस आहे.

"जगभरातल्या तज्ज्ञांनी आम्हाला सांगितलं की, तुम्हाला हे जमणार नाही. तुम्ही हा नाद सोडा..." गणात्रा सांगत होते.

"पण तुम्ही त्या झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांची परिस्थिती पाहता, तेव्हा तुम्हाला काहीतरी करणं भागच असतं." गणात्रा सांगतात.

मॉडरूफच्या सेल्स टीममध्ये सगळ्या महिला आहेत. यातल्या बऱ्याच जणींनी हे नव्या प्रकारचं छप्पर आधी स्वतः वापरून पाहिलं. त्यामुळे घराला एक टिकाऊ आणि चांगलं छत असणं महिला आणि मुलांसाठी किती महत्त्वाचं आहे हे त्यांना चांगलंच माहिती आहे, ते म्हणाले.

या टीमच्या सदस्या कौशल्या शर्मा म्हणतात की, लोकांना चांगलं आयुष्य देण्यासाठी हे काम गरजेचं आहे.

"जेव्हा आम्ही लोकांच्या घरी जातो तेव्हा त्यांना अशा अवस्थेत राहताना बघून फार वाईट वाटतं," त्या पुढे म्हणतात.

"मी त्यांना सांगते की, या छताची काळजी घेणं सोपं आहे. आम्ही त्यांना नवीन छपरासाठी कर्ज मिळवायला मदतही करू शकतो. कारण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

टाकाऊ पुठ्ठ्यापासून छप्पर बनवायचं पण तेही वॉटरप्रूफ... झोपडीत राहणाऱ्यांसाठी वरदान ठरलेलं हे छत बनवलंय हासित गणात्रा यांनी.


सामग्री: व्हॅलेंटिना डॅप्रिले

व्हॅलेंटिना डॅप्रिले आणि लुईजी या दाम्पत्याचं केवळ आठ दिवसांचं चिमुकलं बाळ मृत्युमुखी पडलं आणि या दांपत्यावर दु:खाचं डोंगर कोसळलं. मात्र, त्यातूनही सावरुन या दांपत्यानं बाळाच्या अवयवांचं दान करण्याचा निर्णय घेतला.

'मला माफ करा, आम्ही तुमच्या बाळाला वाचवू शकलो नाही,' अशी वेदनादायी बातमी डॉक्टरांनी ज्यावेळी पाणवलेल्या डोळ्यांनी आणि दु:खदायक स्वरात सांगितली, तो क्षण व्हॅलेंटिना कधीच विसरू शकत नाहीत.

लंडनस्थित किंग्स कॉलेज हॉस्पिटलमधील न्यूबॉर्न इंटेन्सिव्ह केअर यूनिट (NICU) च्या डॉक्टरांनी अँजेलो रे या चिमुकल्याला वाचवण्यासाठी शक्य तितके प्रयत्न केले. मात्र, अँजेलो रे लाईफ सपोर्ट यंत्राशिवाय राहू शकत नव्हता. शिवाय, त्याच्या मेंदूत कोणतीच हालचाल MRI स्कॅनमध्ये दिसत नव्हती.

व्हॅलेंटिना सांगतात, आता ज्यावेळी मी जुलै 2016 मधील तो दिवस आठवते, तेव्हा मी आतून पोखरली जाते.

अॅंजेलोचा जन्म झाल्यानंतर त्याला लगेच इन्क्युबेटरमध्ये ठेवण्यात आलं. व्हॅलेंटिना यांनी पोटच्या बाळाला अजून हातातही घेतलं नव्हतं, तेवढ्यात तो जग सोडून गेला.

व्हॅलेंटिना सांगतात, "मी हा विचार करुनच अस्वस्थ व्हायचे की, माझ्या बाळानं काय विचार केला असेल. आम्ही नऊ महिने सोबत होतो, मग अचानक माझी आई कुठं गेली? ती का सोडून गेली?"

बाळाला जन्म देण्याच्या एक आठवडा आधी व्हॅलेंटिना घसरुन पडल्या होत्या. त्यावेळी त्यांचा श्वासोच्छवास बंद झाला होता. त्यांच्या शरीरावर निळ्या रंगाची किनार पसरली होती. त्यांचे पती लुईजी यांनी तातडीनं 999 क्रमांकावर फोन केला. फोनवरून जशा सूचना मिळाल्या तसं त्यांनी व्हॅलेंटिना यांना बरं करण्याचे प्रयत्न केले.

शाळेला उन्हाळ्याची सुट्टी लागली होती. त्यामुळं त्यांचा सहा वर्षांचा मुलगा लिओन घरीच होता. तो हे सर्व पाहत होता.

ही घटना घडेपर्यंत म्हणजे घसरुन पडण्या आधीपर्यंत व्हॅलेंटिना यांना कुठलाच त्रास झाला नव्हता. किंबहुना, आपण घरीच बाळाला जन्म देऊ, असंही त्यांना वाटत होतं.

मात्र, घरात घडलेल्या घटनेनंतर व्हॅलेंटिना यांना तातडीनं लंडनमधील क्वीन एलिझाबेथ हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. तिथं इमर्जन्सी वॉर्डात नेऊन त्यांचं सिझेरियन करण्यात आलं. त्यानंतर व्हॅलेंटिना यांना तातडीनं रक्त देण्यासाठी केंबरवेलच्या किंग्ज कॉलेज हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं.

बाळ एका ठिकाणी आणि त्या दुसऱ्या ठिकाणी अशी त्यांची स्थिती होती. लुईजी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केवळ आठ दिवसांचं बाळ गमावल्यानंतर एखाद्या आईचं दु:खं काय असेल, हे शब्दात सुद्धा मांडता येणं शक्य नाही. मात्र, लंडनमधील व्हॅलेंटिना डॅप्रिले या महिलेच्या धैर्याचं कौतुक करावं तेवढं कमीच.


सामग्री: व्हेंटिलेटर

कोरोना हे जगावरचं अभूतपूर्व संकट आहे. जगभरातले नागरिक या विषाणूशी लढत आहेत. भारतात कोरोना रुग्णांची संख्या साडेपाच लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या 16,000 पेक्षा जास्त आहे.

कोरोनावर रामबाण इलाज अशी लस किंवा औषध अद्याप तयार झालेलं नाही. कोरोनाची लक्षणं टिपण्यात तसंच उपचारांमध्ये व्हेंटिलेटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर आणि ऑक्सीमीटर यांची भूमिका निर्णायक आहे.

या तिन्ही मेडिकल उपकरणांचं उत्पादन भारतात होतं. मात्र या प्रक्रियेत वापरल्या जाणारी छोटी छोटी उपकरणं चीनमधून आयात केली जातात.

म्हणूनच भारतातील मेडिकल क्षेत्रात कार्यरत माणसं, मेडिकल उपकरणं आयात करणाऱ्या कंपन्या यांच्यासह सर्वसामान्य माणसाच्या डोक्यात एक प्रश्न डोकावतो. भारत-चीनदरम्यान ताणलेल्या संबंधांचा परिणाम या वस्तूंच्या उपलब्धतेवर होईल का?

भारत-चीन वाद

मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात लडाखमध्ये एलएसी अर्थात लाईन ऑफ अक्च्युअल कंट्रोल याठिकाणी दोन्ही देशांदरम्यान तणाव वाढला. 15-16 जूनला गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या सैनिकांदरम्यान झालेल्या संघर्षामध्ये 20 भारतीय सैनिकांचा मृत्यू झाला होता. या संघर्षात 76 भारतीय सैनिक जखमीही झाले.

या हिंसक घटनेसंदर्भात चीनने अधिकृत पातळीवर कोणतंही वक्तव्य दिलेलं नाही.

प्रातिनिधिक फोटो

तब्बल 45 वर्षांनंतर एलएसी या ठिकाणी दोन्ही देशाचे सैनिक एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले आणि त्यामध्ये काही सैनिकांचा मृत्यू झाला.

भारतात याघटनेचे तीव्र पडसाद उमटले. वीस भारतीय सैनिकांनी प्राण गमावल्यामुळे देशात चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याची मागणी जोर धरू लागली. केंद्र सरकारने चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याला किंवा चीनमधून येणाऱ्या वस्तूंचं प्रमाण कमी करण्यासंदर्भात अधिकृत वक्तव्य दिलेलं नाही. रेल्वे मंत्रालय आणि टेलिकॉम मंत्रालयाने मात्र चीनमधून होणाऱ्या उपकरणांची आयात भविष्यात थांबवण्याचा इशारा दिला आहे.

जगभरातील आकडेवारी -

कोरोना व्हायरसचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या देशांतील आकडेवारी-

फार्मएक्सिल म्हणजेच भारताच्या फार्मा एक्सपोर्ट काऊंसिलने चीनहून भारतात आलेल्या मात्र बंदरांमध्ये तसंच विमानतळावर अडकून राहिलेल्या वस्तूंसंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे. अनेक वस्तू तसंच उपकरणं कस्टम क्लिअरन्सेसच्या प्रतीक्षेत आहेत.

वैद्यकीय उपकरणांची भूमिका

गेल्या दोन दशकात भारत-चीन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारत-चीन यांच्यातील दुरावलेल्या संबंधाचा फटका व्हेंटिलेटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर यांच्या पुरवठ्याला बसला आहे.


सामग्री: व्हेनेझुएला सरकारच्या विरुद्ध तीव्र निदर्शनं होत आहेत

रविवारी झालेल्या महापौर पदाच्या निवडणुकीत सहभागी झालेले पक्ष राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकीसाठी पात्र ठरतील असं मादुरो यांनी स्पष्ट केलं.

निवडणूक व्यवस्था पक्षपाती असल्याचा आरोप करत जस्टीस फर्स्ट, पॉप्युलर विल आणि डेमोक्रॅटिक अॅक्शन या पक्षांनी रविवारी झालेल्या निवडणुकांवर बहिष्कार घातला होता.

दरम्यान देशातली निवडणूक प्रणाली विश्वासार्ह असल्याचं राष्ट्राध्यक्ष माड्युरो यांनी सांगितलं. राजकीय पटावरून विरोधक नामशेष झाल्याचा टोला मादुरो यांनी लगावला.

विरोधी पक्ष रविवारी झालेल्या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी झाले नाहीत आणि आता बहिष्काराची मागणी करत आहेत. या पक्षांना राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकांमध्ये सहभागी होता येणार नाही असं मादुरो यांनी सांगितलं.

ऑक्टोबर महिन्यात तीन मुख्य विरोधी पक्षांनी तीनशे शहरांमध्ये निवडणुकांवर बहिष्कार घालणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. मतदान करणं म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांना मत देण्यासारखं आहे, असं विरोधकांनी म्हटलं होतं.

अर्थसंकटानं व्हेनेझुएलाला ग्रासलं आहे. जीवनोपयोगी वस्तूंचा तुटवडा आणि वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवरही मादुरो यांचा सोशॅलिस्ट पार्टी पक्ष रविवारी झालेल्या निवडणुकीत विजय मिळवण्याची शक्यता आहे.

व्हेनेझुएलाची पार्श्वभूमी

व्हेनेझुएला हा दक्षिण अमेरिकेतला तेलसंपन्न देश. तिथे जगातले सगळ्यांत मोठे तेलसाठे आहेत. पण काही वर्षांपूर्वी खोऱ्याने पैसा कमवणारा हा देश आता दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी आभासी चलन म्हणजेच व्हर्च्युअल करन्सी आणण्याची घोषणा केली आहे.

व्हेनेझुएला येथील तेल, गॅस, सोने आणि हिरे यांचं पाठबळ या चलनाला राहील असं त्यांनी सांगितलं. विरोधकांनी मात्र या घोषणेला तीव्र विरोध केला आहे.

तेलापासून मिळणारं उत्पन्न कमी झाल्यानं व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली आहे, तसंच  बोलिवर या व्हेनेझुएलाच्या चलनाची किंमत झपाट्याने कमी होत आहे.

अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधावरसुद्धा त्यांनी सडकून टीका केली आहे. या निर्बंधांना राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांनी 'नाकेबंदी' असं संबोधलं आहे.

हे चलन कधी कसं, कधी आणि केव्हा व्यवहारात येईल हे मात्र त्यांनी स्पष्ट केलेलं नाही.

का ओढावली ही वेळ?

जगातले सगळ्यांत मोठे खनिज तेलाचे साठे असूनही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आर्थिक संकटाने ग्रासलेल्या व्हेनेझुएलामध्ये विरोधकांना निवडणूक लढवण्यावरच बंदी घालण्यात आहे. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांना सहभागी होता येणार नाही, असा फतवाच राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी काढला आहे.


सामग्री: व्हेनेझुएलाची आर्थिकस्थिती बिकट होत चालल्याने अनेक लोक देश सोडू लागले आहेत. व्हेनेझुएलाच्या आजूबाजूच्या देशांनी सीमेवरील निर्बंध कठोर करायला सुरुवात केली आहे. पेरू या देशानंही शनिवारी सीमेवरील निर्बंध लादले आहेत.

2014पासून जवळपास 20 लाख नागरिकांनी व्हेनेझुएला सोडलं आहे.

व्हेनेझुएलामधील आर्थिक संकटामुळे तिथं अन्नधान्य, औषधं, जीवनावश्यक वस्तू मिळणंही कठीण झालं आहे. वैद्यकीय उपचार, शस्त्रक्रियाही होत नसल्याने लोक देश सोडू लागले आहेत. देशातच अडकून पडण्याची भीती निर्माण होत असल्याने अनेक जण बाहेर पडू लागले आहेत.

18 वर्षांचा जोनाथन झांब्रानो यांनी एएफपीला सांगितलं की, अनेक नागरिक पेरूकडे जात असून तो स्वतः गेली 5 दिवस चालत आहे.

शुक्रवारी अडीच हजार लोकांनी पेरूची सीमा ओलांडली असल्याचं या वृत्तसंस्थेने म्हटलं आहे. तसेच अनेक जण इक्वेडोर ओलांडून पेरूमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असं या वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.

पासपोर्ट असल्याशिवाय पेरूमध्ये प्रवेश करता येणार नाही, असा नियम शनिवारपासून अंमलात येत आहे. यापूर्वी फक्त व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांना ओळखपत्रावर पेरूमध्ये प्रवेश मिळत होता. त्यामुळे शुक्रवारी अनेक जण पेरूमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत होते.

इक्वेडोरनेही असाच नियम केला होता. पण न्यायालयाने हा नियम संचाराच्या स्वातंत्र्याबद्दल असलेल्या प्रांतिक करारांचा भंग करणारा आहे, असा आदेश दिला आहे.

'मदत करणं कठीण'

व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांना पेरू आणि इक्वेडरमध्ये स्थानिकांच्या विरोधाचा सामना करावा लागत आहे.

सीमेवर कपड्यांच्या व्यवसाय करणाऱ्या जीयानेला जारामिलो म्हणाल्या, "व्हेनेझुएलातील नागरिकांबद्दल आम्हाला दुःख वाटतं. पण ते पेरूच्या नागरिकांचा रोजगार हिरावून घेत आहेत."

अशीच प्रतिक्रिया इक्वेडोरच्या गेरॅडो गुटैरेझ यांनी दिली. ते म्हणाले, "थोड अंतर चालतानाही व्हेनेझुएलातील 10 लोक दिसतात. आर्थिकदृष्ट्या मागास देशाला अनेक लोकांना मदत करणं शक्य होत नाही."

इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर मायग्रेशनचे प्रवक्ते जोएल मिलमान म्हणाले, "या प्रदेशाला मदतीची गरज आहे, हेच या सर्व घटनांतून दिसून येते. भूमध्यसागरी देशांमध्ये ज्या पद्धतीने संकट निर्माण झालं तसंच संकट इथं निर्माण होतं असल्याचं दिसतं. कठीण वेळेचे रूपांतर कधी संकटात होईल हे सांगता येत नाही, म्हणून त्यासाठी आपण तयार असलं पाहिजे."

इक्वेडर इथं सप्टेंबर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

संयुक्त राष्ट्रांनी व्हेनेझुएला धोक्याचा इशारा दिला असून व्हेनेझुएलातील स्थलांतरितांचं संकट हे 2015मध्ये निर्माण झालेल्या भूमध्यसागरी देशातल्या परिस्थिती सारखं गंभीर बनत असल्याचं म्हटलं आहे.


सामग्री: व्हेनेझुएलातील खनिज तेलाचा भारत सगळ्यात मोठा ग्राहक झाला आहे.

व्हेनेझुएलाशी तेल तसंच अन्य उत्पादनांचा व्यवहार करणाऱ्या देशांवरही निर्बंध लागू करू असं अमेरिकनं म्हटलं होतं. यासगळ्यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मडुरो हे आहेत.

व्हेनेझुएलात लोक का उतरलेत रस्त्यावर?

अमेरिकेसह अनेक पाश्चिमात्य देश मडुरो यांचा विरोध करत आहेत. अन्य देशांना व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून मडुरो पसंत नाहीत.

या प्रतिबंधांमुळे व्हेनेझुएलातलं कच्च्या तेलाचं उत्पादन सातत्याने घटत चाललं आहे. S & P ग्लोबल प्लेट्स कडून मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या महिन्यात व्हेनेझुएलातलं कच्च्या तेलाचं उत्पादन प्रतिदिन 11 लाख बॅरल एवढं घसरलं.

जानेवारी महिन्याच्या तुलनेत प्रतिदिन 60 हजार बॅरलची घट झाली आहे. व्हेनेझुएलातील खनिज तेल उत्पादनाने 2003 नंतरचा नीचांक गाठला आहे.

S & P ग्लोबल प्लेट्सने दिलेल्या आकडेवारीनुसार फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धात व्हेनेझुएलातील बंदरांमध्ये 1 कोटी 8 लाख बॅरल तेल खरेदीविना पडून होतं.

गेल्या वर्षी डिसेंबरपर्यंत यापैकी बहुतांश तेल अमेरिकेला निर्यात केलं जात असे. मात्र निर्यातीच्या सर्व शक्यता रद्दबातल ठरल्या आहेत.

2016 मध्ये भारतीय गॅस कंपनीच्या संचालकांबरोबर व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती मडुरो

खनिज तेलाच्या निर्यातीसाठी व्हेनेझुएला आता दूरवरच्या देशांच्या दिशेने आस लावून आहे. यापैकी भारत प्रमुख देश आहे. अमेरिकेनंतर व्हेनेझुएलातून सर्वाधिक तेलाची निर्यात होणारा भारत प्रमुख देश आहे.

भारत आणि व्हेनेझुएला यांच्यात व्यापारी संबंध कसे प्रस्थापित झाले हे समजून घेणं रंजक आहे. सध्याच्या घडीला भारतासाठी व्हेनेझुएला आणि व्हेनेझुएलासाठी भारत इतका महत्त्वाचा का हे समजून घेणंही आवश्यक आहे.

तेलाची मागणी

लोकसंख्येच्या बाबतीत चीननंतर भारताचा क्रमांक लागतो. म्हणूनच भारताची खनिज तेलाची मागणी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.

गेल्या दशकभरात भारताचा वार्षिक विकासदर सात टक्क्यांच्या आसपास आहे. वाहनधारकांची तसंच वाहनांची निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांची संख्याही वेगाने वाढली आहे. म्हणूनच भारताची खनिज तेलाच्या मागणीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. जागतिक पातळीवर खनिज तेलाची आयात करणारा भारत तिसऱ्या क्रमांकाचा देश झाला आहे.

तेलाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताने इराक, सौदी अरेबिया, नायजेरिया, संयुक्त अरब अमिराती,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर लादलेले प्रतिबंध लादले आहेत. त्यामुळे व्हेनेझुएलाने सर्वांत मोठा ग्राहक गमावला आहे. साहजिकच व्हेनेझुएलाचं प्रमुख आर्थिक स्रोतच संकटात आहे.


सामग्री: व्हेनेझ्युएलाच्या सर्वांत मोठ्या तुरुंगात काय घडतं?

या निर्णयानंतर व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष आणि सोशलिस्ट पक्षाचे नेते निकोलस मादुरो यांनी वॉशिंग्टनशी सर्व संबंध तोडले आहेत. तर दुसरीकडे मादुरो यांच्या टीकाकारांना बळ मिळां आहे. यामुळे व्हेनेझुएलामध्ये तणाव वाढला आहे.

या सर्व घडामोडींचे व्हेनुझुएलामध्ये आणि देशाबाहेर कसे पडसाद उमटतील याचा आढावा घेतला आहे राजकीय विषयांचे जाणकार जोनाथन मारकस आणि लॅटिन अमेरिकेच्या ऑनलाईन एडिटर व्हॅनेसा बुश्लुटर यांनी

परकीय दबावामुळे देशांतर्गत परिस्थिती बदलेल?

जोनाथन मारकस : अमेरिका, कॅनडा आणि व्हेनेझुएलाचे शेजारी राष्ट्र असलेल्या ब्राझिल, कोलंबिया यासह इतर अनेक लॅटिन अमेरिकी राष्ट्रांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे एका अर्थानं सगळं बदलेल आणि बदलणार नाहीसुद्धा.

या निर्णयामुळे विरोधकांना बळ मिळेल. मात्र सत्तेची सूत्र अजूनही मादुरो यांच्याच हातात आहे. त्यामुळे देशात तणाव वाढेल, दडपशाही वाढेल.

राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांना कायदा-सुव्यवस्था विभाग आणि विशेषतः लष्कर यांचा असलेला पाठिंबा कायम राहिला तर वेगवेगळ्या देशांनी मान्यता दिलेल्या या दोन समांतर सरकारांना फार अर्थ उरणार नाही.

अशा परिस्थितीत व्हेनेझुएलामधलं आर्थिक संकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे.

दिर्घकालीन अशांततेचे काय परिणाम होतील?

व्हॅनेसा बुश्लुटर : व्हेनेझुएलामध्ये सरकार किंवा विरोधक यांच्यात एकसंधपणा नाही. त्यामुळे तिथं सुरू असलेल्या घडामोडींचा अंदाज लावणं कठीण आहे.

दोन्ही बाजूंमध्ये बरेच गटतट आहेत. त्यांच्यात बरेचदा मतभेद होतात आणि सत्तेत असलेले गट कधीही विरोधकांमध्ये सामील होऊ शकतात.

व्हेनेझुएलामध्ये शेवटचं जनआंदोलन 2017 साली झालं होतं. सरकारने तात्काळ कारवाई करत अश्रूधुराच्या नळकांड्या, रबर बुलेट्सनी हे आंदोलन मोडून काढलं.

काही ठिकाणी जिवंत काडतुसांचाही वापर करण्यात आला. त्यात दोन्ही बाजूंच्या शंभरहून अधिक लोकांचा बळी गेला होता.

हे आंदोलन दडपण्यासाठी आणि नागरिकांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी सुरक्षा दलांनी अतिरिक्त बळाचा वापर केला आणि मनमानी पद्धतीने आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याची टीका संयुक्त राष्ट्रांनी केली होती.

आम्हाला आमच्या जीवाचं बरंवाईट करायचं नाही किंवा अटक करून घ्यायची नाही, असं म्हणत अनेक आंदोलकांनी माघार घेतली आणि जवळपास चार महिन्यांनंतर म्हणजेच ऑगस्ट 2017 मध्ये आंदोलन शमलं.

खुआन ग्वाइडो यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

व्हेनेझुएलामध्ये सुरू असलेल्या राजकीय नाट्याने आता नवं वळण घेतलं आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि लॅटिन अमेरिकेमधील इतर अनेक राष्ट्रांनी व्हेनेझुएलाचे विरोधी पक्षनेते खुआन ग्वाइडो यांना हंगामी अध्यक्ष म्हणून मान्यता दिली आहे.


सामग्री: व्हेल मासा स्वतःच समुद्रकिनारी येऊन मरतो. यावरून कथित ब्लू व्हेल चॅलेंजला हे नाव मिळालं आहे.

या आत्महत्या आणि 'ब्लू व्हेल चॅलेंज' यांच्यातील संबंध पोलिसांना सिद्ध करता आलेला नाही. अनेक देशांतील आत्महत्यांच्या तपासांत 'ब्लू व्हेल चॅलेंज'चा उल्लेख आहे, पण 'ब्लू व्हेल चॅलेंज' सारखं काही अस्तित्वात असल्याचं अद्याप सिद्ध करता आलेलं नाही.

आत्महत्या केलेल्या मुलांच्या पालकांनी ही मुलं 'ब्लू व्हेल चॅलेंज'च्या प्रभावाखाली असल्याचं वार्ताहरांना सांगितलं. पण या आरोपांना पोलिसांचा मात्र दुजोरा मिळू शकलेला नाही.

भारतीय माध्यमांतून 'ब्लू व्हेल चॅलेंज'च्या संशयित लिंकवर बरंच लिहिलं जात आहे, तर सरकारमध्ये या 'ब्लू व्हेल'शी कसा सामना करायचा, याबद्दल संभ्रम आहे.

एवढंच नाही तर 'ब्लू व्हेल चॅलेंज'वर बंदी घालावी, या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.

भारतातील अल्पवयीन मुलांच्या काही आत्महत्यांचा संबंध कथित ब्लू व्हेल चॅलेंजशी जोडला जात आहे.

देशातील काही उच्च न्यायालयं, राज्यं आणि प्रशासनं यांनी 'ब्लू व्हेल'वर बंदीची घोषणा केली आहे. पण या बंदीची अंमलबजावणी कशी होणार, याचा मात्र खुलासा करण्यात आलेला नाही.

दरम्यान केंद्र सरकारनं 'ब्लू व्हेल'कडे नेणाऱ्या सर्व लिंक काढून टाकण्याच्या सूचना फेसबूक, व्हॉटसअप, गूगल, इन्स्टाग्राम यांना केली आहे.

तर दुसरीकडे शाळांनीही 'ब्लू व्हेल चॅलेंज'च्या धोक्याबद्दल विद्यार्थ्यांना सतर्क करण्यास सुरुवात केली आहे. उत्तर प्रदेशातील शाळांनी विद्यार्थ्यांना वर्गात स्मार्ट फोन आणण्यास बंदी केली आहे.

तर 'ब्लू व्हेल चॅलेंज'मध्ये विद्यार्थी सहभागी असल्यास ते कळण्यासाठी त्यांच्या हातवर 'ब्लू व्हेल'चा टॅटू आहे का नाही, याची खात्री करता यावी, यासाठी पंजाबमधील एका शाळेत विद्यार्थ्यांना हाफ शर्ट घालण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.

तर इंटरनेट तज्ज्ञांना 'ब्लू व्हेल चॅलेंज' बनाव असावा, असा संशय आहे. 'द युके सेफर इंटरनेट सेंटर'नं 'ब्लू व्हेल चॅलेंज' म्हणजे 'सनसनाटी फेक न्यूज' असल्याचं म्हटलं आहे.

ब्लू व्हेल आहे तरी काय?

'ब्लू व्हेल गेम'च्या निर्मितीबद्दल शंका आहेत. काही ब्लू व्हेल हे मासे स्वतः समुद्रकिनाऱ्यावर येतात आणि नंतर मरतात. यावरून याला 'ब्लू व्हेल चॅलेंज' हे नाव दिलं असावं, असं सांगितलं जातं.

वरवर पाहता काही संशयित ऑनलाईन दबाव गटांनी 'ब्लू व्हेल' नाव धारण केलं आहे. हा गट...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतात गेल्या काहीं दिवसांतील तरूण तसंच अल्पवयीन मुलांच्या अनेक आत्महत्यांचा संबंध 'ब्लू व्हेल चॅलेंज'शी जोडण्यात आला आहे. यामुळं भारतात भीतीचं वातावरण आहे.


सामग्री: व्हॉट्सअपवर नजर राहणार?

फेक न्यूज आणि त्यामुळे होणारी हिंसा आणि झुंडबळी रोखण्यासाठी ही पावली उचलली जात आहेत. मूल पळवणाऱ्या टोळीच्या अफवा व्हॉट्सअॅप आणि इतर माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणावर पसरल्या होत्या. या संदेशांमध्ये तथ्य नसलं तरी यामुळे जमावाने निरपराधांना मारहाण करण्याच्या घटना घडल्या आणि त्यात बळीही गेले.

हे असे 'फॉरवर्ड्स' तासाभराच्या कालावधीत हजारो लोकांपर्यंत पोहोचतात आणि असे संदेश एकदा पसरायला सुरुवात झाली, की ते रोखणं वा आटोक्यात आणणं जवळपास अशक्य असतं.

2018मध्ये अशाच संदेशांमुळे बिथरलेल्या जमावाने एका व्यक्तीचा बळी घेतला. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे गावोगावी जाऊन सोशल मीडियावरच्या अफवांना बळी न पडण्याचं आवाहन लाऊडस्पीकरवरून करण्यासाठी या व्यक्तीची नेमणूक सरकारी अधिकाऱ्यांनी केलेली होती.

सोशल मीडिया अकाऊंट आधारशी जोडल्यानं काय साध्य होणार?

फेसबुकवर तुमची माहिती कोण वापरतंय हे लवकरच कळणार

सोशल मीडियावरून पसरलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे घडलेल्या जमावाच्या मारहाणीच्या अशा 50 पेक्षा जास्त घटनांची गेल्या दोन वर्षांमध्ये झाली आहे. फेसबुक, युट्यूब, शेअरचॅटसारख्या अनेक सोशल मीडिया माध्यमांची यामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे.

पण या सगळ्या माध्यमांपैकी सर्वात अधिक लोकप्रिय आहे ते फेसबुकच्या मालकीचं व्हॉट्सअॅप. जगभरताल्या एकूण 1.5 अब्ज व्हॉट्सअॅप युजर्सपैकी 400 दशलक्ष युजर्स भारतात आहेत. म्हणूनच 'मिसइन्फॉर्मेशन' वा चुकीच्या माहितीबद्दल बोलताना त्याचा रोख सर्वात जास्त व्हॉट्सअॅपकडे येतो.

अशा प्रकारचा चुकीचा संदेश पोहोचवणारा आणि प्रक्षोभक मजकूर पसरणं टाळण्यासाठी मदत करण्याचं आवाहन 2018मध्ये झुंडबळीच्या अनेक घटना घडल्याने सरकारने व्हॉट्सअॅपला केलं होतं. यानंतर व्हॉट्सअॅपने यासाठी अनेक पावलं उचलली. एका वेळी संदेश पाच जणांना फॉरवर्ड करण्याची मर्यादा घालण्यात आली. शिवाय अशा मेसेजेसवर 'फॉरवर्ड टॅग' लावण्यात आला.

झुंडबळीचे प्रकार रोखण्यासाठी व्हॉट्सअपवर नियंत्रण असणार आहे.

पण हे पुरेसं नसल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. सगळ्या संदेशांवर नजर ठेवण्यासाठी व्हॉट्सअॅपने स्वयंचलित प्रणाली वापरावी अशी भारत सरकारची मागणी आहे. चीनमध्ये अशा प्रकारच्या प्रणालीचा वापर करत विशिष्ट संदेश रोकले जातात. शिवाय एखादा मेसेज वा व्हिडिओ नेमका कोणी पहिल्यांदा पाठवला हे शोधून ते कळवण्यात यावं अशीही भारत सरकारची इच्छा आहे.

याच्याशीच संबंधित...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जानेवारी 2020पर्यंत भारताचे माहिती - तंत्रज्ञान मंत्री समाजमाध्यमांसाठी नवीन नियम जाहीर करणार आहेत. ज्या माध्यमांद्वारे लोकांना संदेश पाठवता येतात किंवा काही गोष्टी शेअर करता येतात असे प्लॅटफॉर्म्स, ई-कॉमर्स वेबसाईट्स आणि इतर अनेक अॅप्स आणि वेबसाईट्ससाठी ही नियमावली असेल.


सामग्री: व्हॉट्सअॅपनं पैशांचे व्यवहार करण्याची सेवा प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केली आहे. सध्या काही लोक या सेवेचा वापर करत आहेत. आणि या नव्या सेवेमुळे सध्या भारतातल्या 400 अब्ज डॉलर (2 लाख 60 हजार कोटी रुपयांच्या) मोबाइल वॉलेट क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो.

भारतात मोबाइलचा वापर संपर्कापुरता मर्यादित न राहता इंटरनेटद्वारे जगाशी जोडण्यासाठी केला जातो. व्हॉट्सअॅप हे कदाचित त्याचं सर्वांत लोकप्रिय माध्यम.

सध्या भारतात अंदाजे 20 कोटी व्हॉट्सअॅप युजर्स आहेत आणि भविष्यात ही संख्या आणखी वाढू शकते.

दुसरीकडे Paytm ही भारतातली सर्वांत मोठी मोबाइल ई-वॉलेट कंपनी आहे. व्हॉट्सअॅपच्या या निर्णयामुळे Paytmची चिंता वाढली आहे.

"सरकारने मोबाइल पेमेंटसाठी आखलेल्या अनेक नियमांची व्हॉट्सअॅपकडून पायमल्ली केली जात आहे. ज्या नियमांमुळे ग्राहकांना सुरक्षिततेची हमी मिळते त्याच नियमांना व्हॉट्स अॅपने बगल दिल्याचं दिसतं," असं Paytm चे संस्थापक विजय शेखर शर्मा सांगतात.

Paytm मध्ये जपानच्या सॉफ्ट बॅंक आणि चीनच्या अलिबाबानं गुंतवणूक केली आहे, म्हणून Paytm ची मालकी काही अंशी या कंपन्यांकडे आहे. सध्या Paytm वर 30 कोटी ग्राहकांनी नोंद आहे आणि दररोज 50 लाख लोक Paytm द्वारे व्यवहार करत आहेत.

2016 मध्ये जेव्हा नोटाबंदी करण्यात आली होती, तेव्हा Paytm च्या वापरकर्त्यांची संख्या एका रात्रीत वाढली होती. Paytm च्या ट्रॅफिकमध्ये 700 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. तर अॅपचं डाउनलोडचं प्रमाण 300 टक्क्यांनी वाढलं होतं, असं कंपनी सांगते.

Paytmचं काय म्हणणं आहे?

फेसबुकने Free Basics ची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप Paytm ने केला आहे. व्हॉट्सअॅपची मालकी फेसबुककडे आहे.

Free Basics हे फेसबुकचं एक अॅप्लिकेशन होतं, ज्यामुळे इंटरनेटवरच्या काही निवडक कंपन्यांची सुविधा ग्राहकांना मोफत मिळणार होती.

पण Free Basics नेट न्यूट्रॅलिटीचे नियम पायदळी तुडवत आहे, असा आरोप भारतात अनेकांनी करत फेसबुकच्या या प्रोग्रामला विरोध केला.

"जेव्हा फेसबुक व्हॉट्सअॅपद्वारे पेमेंटची सोय बाजारात आणेल, तेव्हा ते बाजारावर आपली एकाधिकारशाही गाजवण्याचा प्रयत्न करतील. ते इतर अॅप्सला लॉक करण्याचा प्रयत्न करू शकतात," अशी भीती Paytmचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक अबॉट यांनी व्यक्त केली. पण सर्वच कंपन्या दीपक यांच्याशी सहमत नाहीत.

"या क्षेत्राच्या विस्तारासाठी भरपूर संधी उपलब्ध आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

व्हॉट्सअॅप हे भारतातलं सर्वांत लोकप्रिय मेसेजिंग अॅप आहे. या महिन्याच्या अखेरीस तुम्ही व्हॉट्सअॅप द्वारे एकमेकांना पैसेही पाठवू शकाल.


सामग्री: व्हॉट्सॲप बंद पडल्याने युजर्सना शुक्रवारी दुपारी साधारण तासभर एकही मेसेज पाठवता येत नव्हता. अनेकांनी ट्वीट करत यासंदर्भातली माहिती दिली, त्यामुळे ट्विटरवर '#whatsappdown' हा हॅशटॅग ट्रेंडिंग होता.

व्हॉट्सअॅप हे मोबाईल अॅप्लिकेशन आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलं आहे. त्यामुळे सध्याच्या काळात व्हॉट्सअॅपविना मिनिटभर राहण्याची कल्पनाही आपण करू शकत नाही.

पण आज दुपारी अचानक व्हॉट्सअॅप क्रॅश झाल्याने जगभरातल्या युजर्सना फटका बसला. सोशल मीडियावर '#whatsappdown' हा हॅशटॅग वापरून यासंदर्भात जोरदार चर्चा सुरू होती. त्यातलीच निवडक ट्वीट आणि पोस्ट.

"पूर्वी लाईट गेल्यावर आपण शेजाऱ्यांचेही लाईट गेले का पाहायचो, आता आपण व्हॉट्सअॅप डाऊन आहे की नाही हे पाहण्यासाठी ट्विटर चेक करतो #WhatsAppDown", असं प्रसिद्ध लेखक चेतन यांनी ट्वीट केलं आहे.

तसंच, "व्हॉट्सअप डाऊनला कारणीभूत व्हॉट्सअॅपमधील इंजिनियर असावा. त्याला त्याच्या गर्लफ्रेण्डने ब्लॉक केलं असावं, अन् मग याने 'मी ब्लॉक, तर सर्वच ब्लॉक' म्हणत पूर्ण व्हॉट्सअपच डाऊन केलं असावं." असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

तर सर जेडेजा अर्थात रवींद्र जडेजाने, "अशा लोकांसाठी दोन मिनिटं शांतता बाळगा, ज्यांनी व्हॉट्सअप डाऊननंतर व्हॉट्सअॅप अन-इन्स्टॉल करून पुन्हा इन्स्टॉल केलं." असं ट्वीट केलं आहे.

गायत्री गंभीर यांनी व्हॉट्सअॅप बंद झाल्यावर लोक सर्वांत आधी काय करतात, हे तपशीलवार सांगितलं आहे.

फेसबुकवर मुग्धा देशमुख म्हणतात, ट्विटरचे आभार! मी उगाचच माझ्या इंटरनेट सर्व्हिसवर राग काढत होते.

तर शिवांगी ठाकूर म्हणते की, चला एक ब्रेक घेऊ या. व्हॉट्सअॅप डाऊन आहे. मी इतकी व्हॉट्सअॅपवर अवलंबून आहे, याची मला जाणीव नव्हती.

तसंच अनेकांनी काही विनोदी मीम्ससुद्धा शेअर केली आहेत.

दरम्यान, ही व्हॉट्सअॅपची सेवा फक्त भारतातच नाही तर जगभरात विस्कळित झाली असल्याचं सांगण्यात येत आहे. व्हॉट्सअॅप बंद होण्यामागचं नेमकं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाही.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नेटिझन्सचे सर्वांत लोकप्रिय मेसेजिंग अॅप व्हॉट्सअॅप शुक्रवारी तासभर बंद पडलं आणि सोशल मीडियावर यासंदर्भात विनोदांचा अक्षरशः पाऊस पडला.


सामग्री: व्हॉल्व्ह असलेल्या N-95 मास्कच्या वापराबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्व राज्यांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना पत्र लिहीलं आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे आरोग्यसेवा संचालक डॉ. राजीव गर्ग यांनी या पत्रात व्हॉल्व्ह असलेल्या N-95 मास्कमुळे कोव्हिड-19 व्हायरसला बाहेर जाण्यापासून थांबवता येत नाही. त्यामुळे या मास्कचा वापर कोरोना व्हायरस विरोधातील लढाईत हानिकारक असल्याचं नमुद केलंय.

बीबीसीने तीन दिवासांपूर्वी व्हॉल्व्ह असलेल्या N-95 मास्कचा वापर हानिकारक आहे का? याबाबत तज्ज्ञांचं मत जाणून घेतलं होतं. फुफ्फुसविकार तज्ज्ञांनी व्हॉल्व्ह असलेल्या N-95 मास्कचा वापर सामान्यांनी करू नये असा सल्ला दिला होता.

आरोग्यसेवा संचालकांचं पत्र

असं लक्षात आलं आहे की व्हॉल्व्ह असलेल्या N-95 मास्कचा वापर चुकीचा वापर आरोग्य सेवेशी निगडीत नसलेले सामान्य लोक करत आहेत.

तुमच्या लक्षात आणून द्यायचं आहे की कोव्हिड-19 विरोधातील लढाईत व्हॉल्व्ह असलेल्या N-95 मास्कचा वापर हानिकारक आहे. हे मास्क कोरोना व्हायरस बाहेर जाण्यापासून थांबवत नाही.

त्यामुळे N-95 मास्कच्या चुकीच्या वापराबाबत सर्वांना माहिती द्यावी आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने चेहरा आणि तोंड कव्हर करण्यासाठी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच पालन करावं.

कोरोना व्हायरस इन्फेक्शन झालेल्या व्यक्तीच्या खोकल्यातून किंवा शिंकेतून उडणाऱ्या थेंबांमुळे पसरतो. त्यामुळे कोरोनापासून स्वत:ची आणि इतरांच्या सुरक्षेसाठी मास्क घालणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्याप्रमाणे, कोव्हिड-19 व्हायरस हवेतून पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही  त्यामुळे भारतातही सरकारने मास्क वापरणं बंधनकारक केलं आहे.

कामावर जाताना, ट्रेन-बस मधून प्रवास करताना, बाजारात जाताना म्हणजेच घरातून बाहेर पडल्यावर मास्क घालणं गरजेचं आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने गरजेचे असणारे विविध प्रकारचे मास्क वापरतो.

मास्कचे प्रकार

रस्त्यावर चालताना अनेक लोक रेस्पिरेटर व्हॉल्व्ह असलेला N-95 मास्क वापरताना दिसतात. पण, तुमचं N-95 मास्क तुमच्यासाठी सुरक्षेचं आहे, पण इतरांसाठी धोक्याचं ठरू शकतं. असं तुम्हाला सांगितलं तर तुमचा विश्वास बसेल? नाही..ना! पण, डॉक्टरांच्या मते व्हॉल्व्ह असलेला N-95 मास्क तुमच्यासाठी सुरक्षेचं आहे. पण, इतर लोकांसाठी धोक्याचं ठरू शकतं.

फोर्टिस रुग्णालयातील सूचना

असं खरंच आहे का? व्हॉल्व्ह...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

व्हॉल्व्ह असलेल्या N-95 मास्कचा वापर कोव्हिड-19 विरोधातील लढाईत हानिकारक असल्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचं म्हणणं आहे.