सामग्री: भारत सरकारने जे 'जंग'चे वातावरण निर्माण केले आहे त्याच्याशी आज्ञाधारकपणे ईमान राखत टीव्हीवर सुरू झालेल्या जाहिराती ऐकल्या की वाटतं आता समरगीते फक्त वाजायची राहिली आहेत.

बिगुल वाजतील, शंख तर फुंकलेले आहेतच, आणि मग घरबसल्या युद्धाचे लाईव्ह प्रक्षेपण सुरू होईल, असा सगळा माहोल निर्माण केला गेला आहे. सगळं जग अस्वस्थ करून सोडणार्‍या आताच्या संकटात आपण इतके थिल्लर प्रतिसाद का देतो आहोत?

नेतृत्व, शासनव्यवहार (गव्हर्नन्स) या शब्दांचे अर्थ आणि संदर्भ अचानक बदलून टाकणार्‍या एका अवघड टप्प्यावर सर्वच समाज आलेले दिसताहेत. याला भारताचाही अपवाद नाही.

अशा कठीण टप्प्यावर राज्यकर्त्यांचा कस न लागला तरच नवल. त्यामुळे नेतृत्व आणि सरकार चालवणे या दोन निकषांवर आपली सरकारे (केंद्रीय आणि राज्यांची) सध्या नेमकी कुठे आहेत हे तपासून पाहणे उद्बोधक ठरेल. तशी तपासणी केली म्हणजे आपण सामाजिक पातळीवर देत असलेल्या प्रतिसादाचं गूढ उकलायला मदत होईल.

जगभर कोरोना विषाणूने धुमाकूळ घातलेला आहे आणि त्याचा सामना करण्याच्या आटोकाट प्रयत्नांमध्ये जवळपास सर्वच सरकारांच्या पुढे कोव्हिड-19ने निर्माण केलेलं आव्हान असं आहे की, संपर्क-खंडाचे, विलगीकरणाचे कठोर उपाय आणि कमी ताकद असलेल्या समाजघटकांना आर्थिक सुरक्षा पुरवणे या दोन उपायांमध्ये समतोल कसा साधायचा?

ही झाली एकूण जागतिक पार्श्वभूमी. या पार्श्वभूमीवर भारतात आपली सरकारी यंत्रणा या विषाणू-संकटाचा सामना कसा करते आहे?

सगळ्या भारतभर दिसतो तो पंतप्रधानांचा चेहरा, सगळ्या देशभर गुंजतो तो पंतप्रधानांचा आवाज. ह्या संकटाच्या काळात खरेतर एक फायद्याची गोष्ट म्हणजे केंद्र सरकारचे नेतृत्व देशभर बर्‍यापैकी लोकप्रिय असणारे पंतप्रधान करताहेत, एकाच पक्षाला स्पष्ट बहुमत आहे, आणि त्यामुळे खंबीर आणि एकसूत्री धोरण राबवणे तुलनेने सोपे आहे. आर्थिक सुरक्षा पुरवण्याची मुख्य धोरणात्मक जबाबदारी आहे ती केंद्र सरकारची.

म्हणूनच, जेव्हा-जेव्हा पंतप्रधान थेट लोकांशी बोलणार असे ठरले, तेव्हा ते काही तरी ठाम सांगतील असे वाटले, पण पहिल्यांदा बोलले तेव्हा त्यांनी एका प्रतीकात्मक कृतीचा संदेश दिला. त्यात वावगे काही नव्हते, पण त्याच्या जोडीने कोणतीही ठाम धोरणे न मांडता त्यांनी फक्त भावनिक आवाहनावर भर दिला आणि त्यामुळे भारताच्या कोरोनाविषयक धोरणात प्रतीकात्मकता अचानक मध्यवर्ती बनली. चाचण्या, उपचार, आरोग्य सेवा हे मुद्दे बाजूला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आपण एका संकटात सापडलो आहोत की एक युद्ध लढतो आहोत? जगभरातील वातावरण पाहिलं तर आपण संकटात आहोत असं स्पष्ट दिसतंय, पण भारतातली भाषणे आणि सामाजिक माध्यमांमधली निर्बुद्ध शौर्याची राजकीय भाष्यं पाहिली की युद्धाचा आभास तयार होतो.


सामग्री: भारत सरकारने लसीकरण मोहीमेसाठी तयार केलेल्या अॅपची सगळीकडे चर्चा सुरू असली ते हे अॅप अजून लाँच करण्यात आलेलं नाही. पण याच नावाची इतर अॅप्स मात्र आलेली आहेत

Co-WIN काय आहे?

भारतातल्या लसीकरणासाठी केंद्र सरकारने एक प्लॅटफॉर्म विकसित केलाय. याचं नाव - Co-WIN. म्हणजेच Covid Vaccine Intelligence Work.

पण सरकारचं हे अॅप अजून लाँच झालेलं नाही.

म्हणूनच तुम्हाला जर प्ले स्टोअर किंवा अॅप स्टोरला Cowin या नावाची काही अॅप्स दिसत असतील, तर ते भारत सरकारचं अॅप नाही. ही अॅप बनावट असू शकतात आणि इथे तुम्ही जर स्वतःची माहिती भरलीत तर त्याचा गैरवापर होऊ शकतो, असं खुद्द सरकारने म्हटलंय.

भारत सरकारचा Co-WIN हा प्लॅटफॉर्म अजून सरकारी वापरापुरतीच मर्यादित आहे. म्हणजेच या प्लॅटफॉर्मवर सध्या सरकारी अधिकाऱ्यांद्वारे अशा लोकांची नोंदणी कऱण्यात येतेय, ज्यांना सगळ्यात आधी लस देण्यात येणार आहे.

म्हणूनच सामान्यांकडे सध्यातरी अॅप डाऊनलोड करून लशीसाठी नावनोंदणी किंवा रजिस्ट्रेशन करायचा पर्याय नाही.

या कोव्हिड वॅक्सिन इंटेलिजन्स वर्क म्हणजे को-विनचा वापर सरकार आणि आरोग्य यंत्रणेतले अधिकारी लसीकरणाची एकूण प्रक्रिया आणि लशींचे डोस यांचे रियल टाईम अपडेट्स घेण्यासाठी करणार आहेत.

देशातल्या लसीकरणातल्या पुढच्या टप्प्यांमध्ये हे को-विन अॅप सार्वजनिक वापरासाठी आणि व्यक्तिगत नोंदणीसाठी लाँच करण्यात येईल.

कसं असेल Co-WIN अॅप?

लाँच झाल्यानंतर या अॅपमध्ये 5 मॉड्यूल्स असतील. आणि त्यामध्ये 12 भाषांचा पर्याय असेल.

अॅडमिनिस्ट्रेटर, रजिस्ट्रेशन, व्हॅक्सिनेशन, अॅक्नॉलेजमेंट आणि रिपोर्ट अशी ही पाच मॉड्यूल्स असतील.

देशातला लसीकरणाचा पहिला टप्पा हा आरोग्यसेवा कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्ससाठीच आहे. आणि Co-WIN वर त्यांची नोंदणी प्रशासन करतंय. त्यानंतर 50 वर्षांवरील व्यक्ती आणि को-मॉर्बिडीटीज असणाऱ्या 50 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींना लस देण्यात येईल.

त्या पुढच्या टप्प्यामध्ये लसीकरण सर्वासाठी खुलं झाल्यावर या अॅपवर इतरांनाही लस घेण्यासाठी नाव नोंदता येईल.

या अॅपवर नोंदणी केल्यानंतर ऑटोमेटेड सिस्टीम लस घेण्यासाठीचा एक स्लॉट तुमच्यासाठी राखून ठेवेल. या नोंदणीसाठी तुमचा आधार क्रमांक - Photo Identification गरजेचं असेल.

या प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी होणाऱ्या सगळ्या डेटाची छाननी होईल आणि दुबार नोंदणी किंवा बोगस नोंदणी होणार नाही, याची खात्री केली...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लस आल्याच्या बातम्या सगळीकडे झळकतायत, लसीकरणासाठीचे ड्राय रन्स केले जातायत म्हणून ही लस घेण्यासाठी अॅप डाऊनलोड करून नोंदणी करायच्या तयारीत असाल, तर ते धोकादायक ठरू शकतं.


सामग्री: भारत सरकारने शेतकरी आंदोलन दाबण्यासाठी 'क्रूरपणा' केल्याची टीका पाकिस्तानातील अनेक ट्वीटर युजर्सनी केली आहे.

दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातले शेतकरी केंद्राने मंजूर केलेल्या तीन कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. नव्या कायद्यांमुळे शेती कॉर्पेरेट्सच्या हातात जाईल आणि त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

पाकिस्तानात उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया

भारतात शेतकऱ्यांनी मोठं आंदोलन उभं केल्यानंतर पाकिस्तानातूनही आंदोलनाच्या बाजूने प्रतिक्रिया उमटू लागल्या.  #PakStandsWithIndianFarmers, #IndiaShutDown, #FarmersProtest, #Khalistan हे काही हॅशटॅग पाकिस्तानात ट्रेंड करत होते.

हे आंदोलन थोपवण्यासाठी सरकारने बळाचा वापर केल्याचं म्हणत भारत सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली. तसंच यानिमित्ताने 'स्वतंत्र खलिस्तानी राष्ट्राची' मागणीही अनेक पाकिस्तानी नागरिकांनी केली.

आंदोलकांमध्ये बहुतांश आंदोलक शीख असले तरी आंदोलन करणाऱ्या 30 पैकी कुठल्याही शेतकरी संघटनेने स्वतंत्र खलिस्तानच्या बाजूने काहीही म्हटलेलं नाही आणि अगदी मूठभर आंदोलकांनी स्वतंत्र खलिस्तानची मागणी करणाऱ्या जनरैल भिंद्रनवालेची पोस्टर्स फडकवल्याचं 'द क्विंट' या न्यूज वेबसाईटने म्हटलं आहे.

शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या प्रमुख पाकिस्तानी नागरिकांपैकी एक आहेत ब्रिटीश-पाकिस्तानी बॉक्सर आमीर खान. त्यांनी आंदोलनाचे फोटो ट्वीट करत "भारतातील हिंसेची मनाला चटका लावणारी दृश्यं" अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

पाकिस्तानचे विज्ञान-तंत्रज्ञान मंत्री फवाद चौधरी यांनीही 7 डिसेंबर रोजी या आंदोलनाविषयी ट्वीट करत पंजाबमधल्या शेतकऱ्यांविरोधातलं भारत सरकारचं धोरण 'लज्जास्पद' असल्याचं म्हटलं आहे.

तसंच भारतातील शेतकरी आणि अल्पसंख्याकांविरोधात भारत सरकारची भूमिका 'क्रूर' असल्याचंही अनेकांनी म्हटलं आहे.

एझाझ बुखारी नावाचे यूजर लिहितात, "कृपया भारत सरकारच्या क्रौर्याविरोधात आवाज उठवा. शीख समुदाय दक्षिण एशियासाठी अमूल्य ठेवा आहेत."

स्वतंत्र खलिस्तानला पाठिंबा देणारेही काही ट्वीट्स आहेत. सईद रसूल ट्वीट करतात, "मोदी सरकार अल्पसंख्याकांना योग्य वागणूक देत नसल्याने भारतातील पंजाबमधल्या शीखांना त्यांचे हक्क मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी केली आहे."

या आंदोलनाला वेगवेगळ्या राष्ट्रांनीही पाठिंबा दिला आहे. हाच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला परदेशातूनही पाठिंबा मिळतोय. पाकिस्तानातील ट्विटर युजर्स आणि तिथल्या प्रसारमाध्यमांनीही या आंदोलनाचं समर्थन करत स्वतंत्र खलिस्तानची बाजू उचलून धरली आहे.


सामग्री: भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर हिंदू समाजावर इतका मोठा प्रभाव आणि राजकीय दृष्टीतून मिळालेली पकड पहिल्यांदाच दिसून येत आहे.

असं कधीच जवाहरलाल नेहरू किंवा इंदिरा गांधी यांच्या काळात झालं नव्हतं. या विजयाकडे ढोबळपणे पाहायला गेलं तर जवळपास 50 टक्के मतांची टक्केवारी आणि सर्व संस्था भाजपकडे जातील असा अर्थ निघतो. कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशातील सरकारं पडली तर राज्यसभेतील संख्याबळातही बदल होईल असं दिसतं.

रा. स्व. संघ आणि तत्सम संस्थांमुळे ते आपापल्या मार्गांनी सांस्कृतिक चेतना निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतामध्ये अशी स्थिती अगदीच दुर्मिळ आहे.

विरोधी पक्ष कमकुवत होता यात शंका नाही. सर्वप्रकारे विरोधी पक्ष कमकुवत असल्याचं दिसत होतं. विरोधी पक्ष राष्ट्रीय पातळीवर आघाडी बनवू शकला नाही. आपल्या स्वार्थाबाहेर कोणताही राजकीय पक्ष विचार करण्यास राजी नाही असा संदेश त्यातून जनतेमध्ये गेला.

विरोधी पक्षांनी कोणताही किमान सामाइक कार्यक्रम तयार केला नाही. भारतामध्ये एक जुनी व्यवस्था होती अशी एक थीम नरेंद्र मोदी गेल्या पाच-दहा वर्षांमध्ये मांडत आहेत. ही व्यवस्था नेहरू-गांधी घराण्याशी जोडलेली होती. ती व्यवस्था आता भ्रष्ट झालेली आहे. त्या व्यवस्थेने भारताला कायम गरिबीतच ठेवलं. 2014 साली नरेंद्र मोदी यांना ही व्याख्या कामाला आली. त्यावेळेस सत्ताविरोधी लाट म्हणजे अँटी इन्कबन्सी लाट होती.

जुन्या व्यवस्थेवर मोदींचा आघात

गेल्या पाच वर्षांचा विचार केला तर प्रियंका गांधी यांना राजकारणात आणण्याशिवाय कोणत्याही राज्यात काँग्रेसने संघटनात्मक रचनेत काय बदल केला हा प्रश्नच आहेत.

इथं मोदी चर्चा करतात सरंजामशाही आणि घराणेशाहीच्या राजकारणाची. आणि काँग्रेसनं राजस्थानात निवडणूक जिंकल्यावर मुख्यमंत्री गेहलोत पहिल्यांदा काय केलं तर जोधपूरमध्ये आपला मुलगा वैभवला तिकीट दिलं.

मोदींनी व्याख्या केलेल्या त्या जुन्या व्यवस्थेत काहीच दम राहिलेला नाही. ती व्यवस्था अत्यंत कमजोर आणि घराणेशाहीवर अवलंबून राहिली आहे.

हा विजय बहुसंख्यवादाचा आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच असं होत आहे.

भारतीय राजकारण नेहमी मध्यममार्गी राहील असा विचार लोक करायचे. भाजपला सत्तेत यायचं झालं तर त्या पक्षाला काँग्रेससारखं व्हावं लागेल असं लोक मजेत म्हणत असत. पण तो मध्यममार्ग आता संपला आहे.

जुनी समीकरणं निरूपयोगी

या निवडणुकीत नकारात्मक प्रचार झाला. अली-बजरंगबली शब्दप्रयोगाचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या जनादेशाची व्याख्या दोनच शब्दांमध्ये करता येते. ती म्हणजे नरेंद्र मोदी. हा विजय नरेंद्र मोदींचाच आहे.


सामग्री: भारत, इंग्लंड, अमेरिका, रशिया आणि ब्राझील या देशांतील कंपनीची वेबसाईट हॅक करण्यात आल्याचं कंपनीनं म्हटलं आहे.

हा हल्ला रोखण्यासाठी कंपनीनं आपल्या सर्व डेटा सेंटर सेवा वेगळ्या केल्या असल्याचं कंपनीने सांगितलं.

गेल्या आठवड्यात डॉ. रेड्डीज या कंपनीला रशियाच्या स्पुटनिक-5 लशीच्या तिसऱ्या फेजमधील चाचण्या घेण्यास परवानगी देण्यात आली होती.

कोरोनाच्या लस उत्पादनावर या हल्ल्याचा परिणाम झाला आहे का, यावर बोलण्यास कंपनीनं नकार दिला आहे.

यूकेमधल्या यॉर्कशायर आणि कॅँब्रिजशायर इथल्या कंपनीच्या फोन लाईन बंद आहेत. पण, याचा हल्ला संबंध असल्याचं कंपनीनं म्हटलेलं नाहीये.

कंपनीचे मुख्य माहिती अधिकारी मुकेश राठी यांनी सांगितलं, "सायबर हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून आम्ही आम्ही सर्व डेटा सेंटर सेवा वेगळे केले आहेत.

"पुढच्या 24 तासांच्या आत सर्व सेवा सुरळीत होण्याची अपेक्षा करत आहोत आणि या घटनेमुळे आमच्या प्रक्रियेवर कोणताही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाही."

भारतातील डॉ. रेड्डीजच्या लशीचं उत्पादनात अडथळा आल्याचं काही माध्यमांनी म्हटलं होतं.

डॉ. रेड्डीजची स्थापना 1986 मध्ये झाली आणि कंपनीचं हैदराबादला आहे. कंपनी आता गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, वेदना व्यवस्थापन आणि हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आजार नष्ट करणारे 200हून अधिक उत्पादनं विकसित करत आहे.

गेल्या आठवड्यात भारतातील औषध नियामक मंडळानं कंपनीला प्राथमिक स्तरावर तिसऱ्या फेजची ट्रायल घेण्यास मान्यता दिली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनावरील लस विकसित करणारी औषधनिर्माण कंपनी डॉ. रेड्डीजनं सायबर हल्ला झाल्याची माहिती दिली आहे.


सामग्री: भारत, चीन, अरुणाचल प्रदेश

सामरिक तज्ज्ञांसाठीही हे कोडं उलगडलेलं नाही की चीनने सातत्याने अरुणाचल प्रदेशावर दावा केला होता. मग असं असताना 1962 युद्धादरम्यान चीनने अरुणाचल प्रदेशातून माघार का घेतली?

चीनने ठरवलं असतं तर युद्ध संपल्यानंतरही कब्जा केलेला प्रदेश स्वत:कडे ठेवला असता.

चीनचा आक्षेप काय?

चीनच्या म्हणण्यानुसार, अरुणाचल प्रदेशला ते मान्यता देत नाही कारण हा त्यांच्या दक्षिण तिबेटचा भाग आहे. म्हणूनच तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा असो किंवा भारताच्या पंतप्रधानांचा दौरा असो- चीनने नेहमीच त्यांच्या अरुणाचल प्रदेशच्या दौऱ्याला आक्षेप घेतला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

2009 मध्ये मनमोहन सिंग यांनी अरुणाचल प्रदेशला भेट दिली होती. ते चीनला पसंत पडलं नव्हतं.

2014 मध्ये केंद्रात सत्ता मिळवल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अरुणाचल प्रदेशचा दौरा केला होता. या दौऱ्यालाही चीनचा आक्षेप होता.

अरुणाचल प्रदेशावर दावा

दिल्लीस्थित ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे सामरिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ हर्ष पंत यांच्या मते, मॅकमोहन सीमारेषा पुरेशी स्पष्ट नसणं ही सगळ्यांत मोठी अडचण आहे. चीनला असं वाटतं की डावपेचांचा भाग म्हणून अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगत हा विषयच चिघळत ठेवायचा. मात्र या सगळ्याचं सक्रिय नियंत्रण चीनला स्वत:कडे ठेवायचं नाहीये.

भारत, चीन

म्हणूनच अरुणाचल प्रदेशातील नागरिकही चीनच्या बाजूने कधीच उभे राहिलेले नाहीत याकडे हर्ष पंत लक्ष वेधतात.

1914 मध्ये भारतात ब्रिटिशांचं राज्य होतं. तत्कालीन भारतीय सरकार आणि तिबेट सरकार यांच्यात सामंजस्य करार झाला होता.

या करारावर ब्रिटनचे भारतातील प्रशासक सर हेन्री मॅकमोहन आणि तत्कालीन तिबेट सरकारच्या प्रतिनिधींनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.

मॅकमोहन लाईन

सामंजस्य करारानंतर तवांगसह पूर्वोत्तर प्रदेश आणि तिबेटचा बाहेरचा भाग यांच्यादरम्यान सीमारेषा मानण्यात येऊ लागली.

भारताला 1947मध्ये स्वातंत्र्य मिळालं तर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना 1949 मध्ये अस्तित्वात आलं.

तिबेटवर चीनचा अधिकार आहे असं सांगत चीनने शिमला करार फेटाळून लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. तिबेट सरकारच्या प्रतिनिधीची स्वाक्षरी असलेला कोणताही करार मानणार नाही अशी भूमिका चीनने घेतली आहे.

चीनने तिबेटवर हक्क सांगितला.

मात्र भारतातल्या तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासनाने मॅकमोहन सीमारेषा दर्शवणारा नकाशा 1938 मध्येच अधिकृतपणे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

1962 मध्ये भारत आणि चीन यांच्यात युद्ध झालं होतं. चीनच्या सैन्याने अरुणाचल प्रदेशच्या निम्म्याहून अधिक क्षेत्रफळावर कब्जा केला होता. मग चीनने एकतर्फी युद्धविरामाची घोषणा केली. चीनचं सैन्य मॅकमोहन सीमारेषेच्या मागे गेलं.


सामग्री: भारत, युके आणि दक्षिण आफ्रिकेत पहिल्यांदा आढळलेल्या कोव्हिडच्या विविध व्हेरियंटना ही नावं देण्यात आली आहेत आणि याच नावांनी यापुढे जागतिक आरोग्य संघटना संबंधित व्हेरियंटला संबोधले आहे.

भारतातील व्हेरियंटला 'डेल्टा' आणि 'कपा' , युकेतील व्हेरियंटला 'अल्फा', तर दक्षिण आफ्रिकेतील व्हेरियंटला 'बीटा' असं संबोधलं जाईल.

जागतिक आरोग्य संघटनेनं म्हटलंय की, व्हेरियंटबद्दल चर्चा अधिक सहज व्हावी म्हणून ही नावं दिली आहेत. तसंच, नावाभोवती एक प्रकारचा डाग होता, तोही दूर करण्यासाटी ही नवीन नावं दिली आहेत.

भारतात आढळणाऱ्या व्हेरियंटला 'भारतीय व्हेरिएंट' म्हणण्यावरून भारत सरकारने टीका केली होती. B.1.617.2 हा व्हेरियंट सर्वप्रथम भारतात ऑक्टोबर 2020 मध्ये आढळला. याला सर्वसामान्य लोकांच्या चर्चेत 'भारतीय व्हेरियंट' म्हटलं गेलं. पण जागतिक आरोग्य संघटनेनं असं अधिकृतपणे कधीही म्हटलं नव्हतं.

"एखादा व्हेरियंट सापडल्यास त्या देशाच्या नावाशी जोडू नये आणि तशी ओळख व्हायला नको," असं जागतिक आरोग्य संघटनेच्या तांत्रिक विभागाच्या प्रमुख मारिया व्हान केरखोव्ह यांनी ट्विटद्वारे सांगितलं.

मारिया यांनी कुठल्या व्हेरियंटला जागतिक आरोग्य संघटनेनं काय नावं दिलंय, याची यादीही ट्वीट केलीय.

कुठल्या व्हेरियंटला काय नावं दिलंय?

सध्या ग्रीक नावं देण्यात आलीत. पण कोव्हिडची 24 पेक्षा जास्त व्हेरियंट अधिकृतरीत्या आढळली, तर नवीन नावांची घोषणा केली जाईल, असेही मारिया यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जागतिक आरोग्य संघटनेनं (WHO) कोव्हिडच्या विविध प्रकारांना (व्हेरियंट) नावं दिली आहेत. ही नावं ग्रीक भाषेतील आहेत.


सामग्री: भारत-चीन सीमेवर कसं आहे आयुष्य?

दोन्ही देशांच्या सीमारेषेबाबत कायम वाद होत असतात, तणाव असतो आणि डोकलाम हे त्याचं ताजं उदाहरण आहे.

पण सीमेवर अशी एक जागा आहे जी ओलांडून भारतीय चीनमध्ये जातात आणि कधीकधी चीनचे सैनिकसुद्धा भारतात येताना दिसतात.

हे सगळं काय आहे हे बघायला मी अरुणाचल प्रदेशात गेलो.

आसामची राजधानी गुवाहाटीहून रात्रभर रेल्वेने प्रवास करत दिब्रुगढमार्गे तिनसुकियाला पोहोचलो.

अरुणाचल प्रदेशपासून ही सीमा दोन तासांवरच आहे आणि तिथे जाताच खडे पहाड दिसायला सुरुवात होते. अरुणाचल प्रदेशात परवानगीशिवाय तुम्ही कुठेही जाऊ शकत नाही.

उंचीवर असलेल्या हायोलांग शहरात पोहोचण्यासाठी दहा तास लागले.

अनेकदा विनंती केल्यावर आम्हाला तिथल्या सर्किट हाऊसमध्ये राहायला जागा मिळाली, कारण इथे कोणतंही हॉटेल किंवा धर्मशाळा नाही.

दरड कोसळण्याचा धोका

तिथल्या केअरटेकरनी विचारलंच, "पहाड चढून चीनच्या सीमेवर जायचा तर विचार नाही ना तुमचा? सगळीकडे दरडी कोसळत आहेत."

मनात अनेक शंका घेऊन आम्ही दुसऱ्या दिवशी सकाळी कच्च्या रस्त्यावरून चढाई सुरू केली होती.

ते उंच डोंगर भीतीदायक वाटत होते आणि वर जात होतो, तशी दरी आणखी खोल होत होती.

अनेक तासांचा प्रवास केल्यावर एखादा माणूस दिसत होता. आमच्याकडे आश्चर्यानं बघत होते.

चीनला जाणं सोपं

चीनच्या सीमेला लागून असलेल्या या शेवटच्या भारतीय गावात पोहोचणं हीच एक मोठी गोष्ट आहे.

छागलागाम इथे अंदाजे 50 कुटुंब राहतात. पैकी अलिलम टेगाचं एक कुटुंब आहे.

वेलची किंवा वेलदोड्याची शेती हे इथलं एकमेव उत्पन्नाचं साधन आहे. पण देशाच्या इतर भागाशी संपर्क ठेवणं हेच एक मोठं आव्हान आहे. जीवनावश्यक वस्तू घेण्यासाठी सगळ्यात जवळचं गावसुद्धा पाच तासांच्या अंतरावर आहे.

निम्मे नातेवाईक सीमेपार

इथल्या कुटुंबांचे अर्धे नातेवाईक चीनमध्ये राहतात आणि त्यांच्याकडे जाणं जास्त सोपं आहे.

अलिलम टेगा यांनी सांगितलं, "आम्ही लोक मिश्मी जातीचे आहोत आणि आमच्या कुटुंबातले निम्मे लोक सीमेपार चीनमध्ये राहतात."

जेव्हा आमच्या गावातले लोक औषधी पानं शोधायला जातात तेव्हा वस्तीतलं कुणीतरी भेटतं. एक दोन तास गप्पा होतात. तेव्हा कोण जिवंत आहे आणि कोण मेलं आहे ते कळतं."

गावात भारतीय सेनेचा एक कँप आहे. त्याच्याबाहेर काही जवान धूम्रपान करताना भेटले.

जम्मूत राहणाऱ्या एका जवानानं आम्हाला सांगितलं, "तुम्हांला इथे भेटून चांगलं वाटतंय. इथे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारत आणि चीन ही जगातली दोन शक्तिशाली राष्ट्र आहेत. आणि मुख्य म्हणजे एकमेकांचे सख्खे शेजारीसुद्धा आहेत.


सामग्री: भारत-चीन सीमेवर गलवान व्हॅली भागात सोमवारी (15 जून) रात्री दोन्ही देशांमधील सैन्यात चकमक झाली. यामध्ये भारतीय लष्कराचे एक अधिकारी आणि दोन सैनिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती भारतीय लष्कराकडून देण्यात आली आहे.

हेही वाचा :

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गलवान व्हॅली भागात भारतीय आणि चीनी सैनिकांमध्ये चकमक झाली. भारत सरकारनं दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार गलवान व्हॅली सीमेवर सैनिक मागे हटत असतानाच ही चकमक झाली.


सामग्री: भारत-चीन, भारत-नेपाळ किंवा भारत-पाकिस्तान यांच्यातल्या सीमावादाविषयी बोलताना या शब्दांचा उल्लेख वारंवार होतो.

लिपुलेख आणि कालापाणीवरून नेपाळशी सुरू झालेला सीमावाद शांतही झाला नव्हता तोच चीन सीमेवर भारत आणि चीनच्या जवानांमध्ये हिंसक हाणामारी झाली.

ज्या सीमेवर ही घटना घडली तिला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा म्हणून ओळखलं जातं.

त्यामुळे प्रश्न पडतो की आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा, नियंत्रण रेषा आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आहेत तरी काय?

भारताच्या सीमा

भारताची जमिनीवरची सीमा (लँड बॉर्डर) 15,106.7 किमी लांब आहे. एकूण सात देशांशी आपली सीमा लागून आहे.

केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार हे 7 देश आहेत : बांगलादेश (4096.7 किमी), चीन (3488 किमी), पाकिस्तान (3323 किमी), नेपाळ (1751 किमी), म्यानमार (1643 किमी), भूटान (699 किमी) आणि अफगाणिस्तान (106 किमी). तर 7516.6 किमीची सागरी सीमा आहे.

भारत-चीन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा

सगळ्यात आधी हे लक्षात घेऊया की भारताची चीनला लागून 3488 किमी लांब सीमारेषा आहे. ही सीमा जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या भागातून जाते.

ही सीमा तीन सेक्टर्समध्ये विभागली आहे. पश्चिम सेक्टर म्हणजे जम्मू-काश्मीर, मिडल सेक्टर म्हणजे हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड आणि पूर्व सेक्टर म्हणजे सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश.

मात्र, दोन्ही देशांमध्ये अजूनही निश्चित सीमा आखण्यात आलेली नाही. याचं कारण म्हणजे अनेक भूभागांवरून दोन्ही देशांमध्ये वाद आहे. भारत पश्चिम सेक्टरमधल्या अक्साई चीनवर आपला दावा सांगतो. हा भाग सध्या चीनच्या नियंत्रणात आहे. 1962 च्या युद्धात चीनने या संपूर्ण भागावर कब्जा केला होता.

तर पूर्व सेक्टरमधल्या अरूणाचल प्रदेशावर चीन आपला दावा सांगतो. चीनचं म्हणणं आहे की हा दक्षिण तिबेटचा भाग आहे. चीन तिबेट आणि अरुणाचल प्रदेश यांच्यातल्या मॅकमोहन रेषेलाही मानत नाही. अक्साई चीनवर भारताच्या दाव्याचंही चीन खंडन करतो.

या सर्व वादांमुळे भारत आणि चीन यांच्यात अजून सीमा निश्चिती होऊ शकलेली नाही. मात्र, जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्यासाठी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा म्हणजेच लाईन ऑफ अॅक्च्युअल कंट्रोल (एलएसी) या संज्ञेचा वापर करण्यात येतो. ही लाईन ऑफ अॅक्च्युल कंट्रोलही अजून स्पष्ट नाही. दोन्ही देश आपापल्या वेगवेगळ्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा सांगतात.

या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर अनेक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गलवान खोरं, अक्साई चीन, कालापाणी, लिपुलेख, नियंत्रण रेषा आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा हे शब्द गेल्या काही दिवसात तुमच्या कानावर सातत्याने पडत असतील. त्याविषयी सविस्तर समजून घेऊया.


सामग्री: भारत-चीनचे संबंध गलवान खोऱ्यातल्या वादानंतर चांगलेच ताणले गेले आहेत. या वादानंतर लगेचच भारताने चीनमध्ये निर्माण झालेल्या टिकटॉक, कॅमस्कॅनर, हॅलो यांसह 59 अॅप्सवर बंदी घातली होती.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

अॅप्सच्या क्लोन कॉपीही बंद

या अॅप्सच्या माध्यमातून भारतीय ग्राहकांचा डेटा चोरीला जात असल्याचा आरोप केंद्र सरकारने केला होता. त्यानंतर या अॅप्स चालवणाऱ्या कंपन्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आली होती.

मात्र, यातल्या बहुतांश अॅप्सची क्लोन कॉपी म्हणजेच त्यासारखंच हुबेहुब दुसरं अॅप सुरूच होतं. अशा 47 अॅप्सवर इलेकट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मंत्रालयाने बंदी घातल्याचं ANI वृत्तसंस्थेनं स्पष्ट केलं आहे.

यात टिकटॉक लाईट, हॅलो लाईट, शेअर इट लाईट, बिगोल लाईव्ह लाईट, VFY लाईट या अॅप्सचा समावेश आहे. मूळ अॅप बंद झाल्यानंतर संबंधित कंपन्यांनी त्या अॅपच्या लाईट व्हर्जनमार्फत आपला कारभार सुरूच ठेवला होता.

केंद्र सरकारकडून मात्र अद्याप या बातमीला अधिकृतपणे दुजोरा देण्यात आलेला नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीनमध्ये तयार करण्यात आलेल्या 59 मोबाईल अॅप्सवर भारताने काही दिवसांपूर्वी बंदी घातली होती. यातल्या काही अॅप्सची क्लोन कॉपी असलेल्या शेअर इट लाईट, टिकटॉक लाईट, बिगो लाईव्ह लाईट, हॅलो लाईट यांसारख्या 47 अॅप्सवर इलेकट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मंत्रालयाने बंदी घातल्याची माहिती ANI वृत्तसंस्थेनं दिली आहे.


सामग्री: भारत-नेपाळ

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

यापूर्वी नेपाळ संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने लिपूलेक आणि लिंपियाधुरा हे दोन्ही भाग असलेला नकाशा मंजूर केला. नेपाळच्या संसदेतील 258 सदस्यांनी ही या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केलं.

नेपाळच्या या निर्णयावर भारत सरकारने हरकत घेतली होती. नेपाळने उचललेलं पाऊल हे ऐतिहासिक तथ्य आणि पुराव्यावर नसल्याचं भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं होतं.

याआधी नेपाळने घटनादुरुस्ती करून नवा नकाशाला एकमताने मंजुरी दिली होती.

नव्या नकाशाला मान्यता देण्यासाठी नेपाळने केली घटनादुरुस्ती

नव्या राजकीय नकाशाला मान्यता देण्यासाठी नेपाळ सरकारने प्रस्तावित केलेल्या घटनादुरुस्तीला नेपाळी संसदेनं एकमताने मंजुरी दिली आहे.

नेपाळच्या के. पी. शर्मा ओली सरकारने घटनादुरुस्तीचा हा प्रस्ताव नेपाळी संसदेचं कनिष्ठ सभागृह असलेल्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये सादर केला. ज्याला संपूर्ण सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली. या नव्या घटनादुरुस्तीनंतर नेपाळला नवीन राष्ट्रीय चिन्हही मिळणार आहे.

1816 च्या सुगौली करारानुसार लिपुलेख, कालापाणी आणि लिम्पियाधुरा हे नेपाळचे भाग असल्याचं दाखवणाऱ्या राजकीय नकाशाला आणि नव्या राष्ट्रचिन्हाला आता अधिकृत मान्यता मिळणार आहे. मात्र, नेपाळचा हा दावा चुकीचा असल्याचं भारताचं म्हणणं आहे.

भारत आणि नेपाळ यांच्यात 1800 किमी लांबीची सीमा आहे. मात्र, यातल्या काही भागात नद्या असल्याने तिथे सीमानिश्चिती झालेली नाही आणि या भागातल्या सीमेवरून दोन्ही देशांमध्ये वाद आहेत. लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी हे ते तीन भाग जिथल्या सीमेवरून वाद आहेत.

भारताने यावर्षीच्या सुरुवातीला कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी लिपुलेखपासून 5 किमी लांबीचा रस्ता बांधला. यावरून हा वाद पेटला. नेपाळने या रस्तेबांधणीला तीव्र विरोध केला. काठमांडूमध्ये अनेकांनी रस्त्यावर उतरून याविरोधात निदर्शनं केली. त्यानंतर नेपाळने हे तिन्ही परिसर नेपाळचाच भाग असल्याचे दाखवणारा नवा राजकीय नकाशा जारी केला होता. सर्व शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी कार्यालयांमध्येही हा नकाशा पाठवण्यात आला. या नकाशावर अधिकृत मोहोर उमटवण्यासाठी आता नेपाळने घटनादुरुस्ती प्रस्ताव मांडला आहे.

नेपाळ

मंगळवारी या घटनादुरुस्ती प्रस्तावाला एकमताने मंजुरी मिळाल्यानंतर नेपाळी संसदेच्या सदस्यांनी बराचवेळ टेबल वाजवून आनंद व्यक्त केला. नेपाळच्या राष्ट्रपती बिंधिया देवी भंडारी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नेपाळच्या संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहानं 18 जून रोजी राज्यघटनात्मक दुरुस्ती विधेयक एकमतानं पारित केलं आहे. त्यानुसार भारतातील काही भूभागावर नेपाळनं हक्क सांगितला आहे.  या विधेयकाच्या बाजून 57   मतं पडली, तर विऱोधात एकही मत पडलं नाही.


सामग्री: भारत-पाकिस्तान फाळणी दरम्यान त्यांनी माता साहेब कौर दलाची स्थापना करण्यात मदत केली. त्यांनी निर्वासितांना धान्य, वस्तू देण्यापासून ते त्यांच्या पुनर्वसनापर्यंत सगळ्या गोष्टींत मदत केली. इंद्रजीत कौर यांनी निर्वासित मुलांसाठी माता साहिब कौर दल शाळा सुरू करण्यातही मोलाची भूमिका बजावली. तसंच त्यांनी निर्वासित महिलांना स्व-संरक्षणाचे धडेही दिले.

बीबीसी घेऊन आलंय एक खास सीरिज 'सावित्रीच्या सोबतिणी'त्या महिलांच्या आयुष्यावर प्रकाश टाकायला ज्यांनी लोकशाही, मानवी हक्क आणि महिला सबलीकरण यासाठी मोठं काम केलं पण ज्यांच्याविषयी आजही फारशी माहिती नाही. या दहा महिला जर भारतीय इतिहासात नसत्या तर आज आपल्याला वेगळंच चित्र दिसलं असतं.

या मालिकेतील हे व्हीडिओ पाहिलेत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इंदरजीत कौर पतियाळाच्या पंजाबी विद्यापीठाच्या पहिल्या महिला कुलगुरू तसंच स्टाफ सर्व्हिस कमिशनच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष ठरल्या. इंदरजीत कौर यांनी महिलांचे अधिकार आणि त्यांच्या प्रगतीसाठी अनेक नवे रस्ते खुले केले.


सामग्री: भारत-पाकिस्तान वनडे क्रिकेट वर्ल्डकपमध्ये शेवटचा सामना 16 फेब्रुवारी 2015ला झाला होता.

दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या राष्ट्राविरोधात क्रिकेट सामने स्थगित करावेत, अशी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (BCCI) मागणी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) फेटाळली आहे.

अशा प्रकरणांमध्ये भूमिका घेणं, हे ICCचं काम नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. लोकसत्ताने याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

जम्मू आणि काश्मीरमधील पुलवामा येथे झालेल्या हल्ल्यात 40 सैनिक ठार झाले होते. या संदर्भात BCCIने ICC आणि तिच्या सदस्य राष्ट्रांना पत्र पाठवून दहशतवादाला पाठबळ देणाऱ्या राष्ट्राविरोधातील क्रिकेट सामन्यांना स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.

येत्या 16 जूनला भारत आणि पाकिस्तानात इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या वर्ल्डकपचा सामना होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या मागणीला अधिक महत्त्व प्राप्त झालं आहे.

2. बालाकोट हल्ल्यात 250 अतिरेकी ठार - अमित शाह

पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये भारताने केलेल्या हवाई कारवाईत 250 पेक्षा जास्त दहशतवादी ठार झाले, असं विधान भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी केलं. विरोधकांनी मागितलेल्या पुराव्यांमुळे आणि चौकशीच्या मागणीमुळे पाकिस्तान सुखावला असल्याचंही ते म्हणाले. हे वृत्त द क्विंटने प्रसिद्ध केलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि देशाच्या सुरक्षा दलांनी केलेल्या कारवाईचे कौतुक करता येत नसेल तर विरोधकांनी शांत बसायला हवं होतं. 'सर्जिकल स्ट्राइक आणि हवाई हल्ल्याद्वारे दहशतवाद आजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, हे पंतप्रधान मोदी यांनी दाखवून दिलं," असं शाह यांनी सांगितले.

दुसरीकडे, बिहारमध्ये झालेल्या सभेमध्ये विरोधी पक्षांवर टीका करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "आपल्या वीर जवानांनी पराक्रम गाजवला. त्यावर विरोधी पक्ष संशय घेत आहेत. काँग्रेस आणि त्यांचे सहकारी पक्षांच्या जवानांचं मनोबल खच्ची करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा विधानांमुळे देशाच्या विरोधकांचा फायदा होत आहे."

"बालाकोटच्या हल्ल्याचे पुरावे मागून सुरक्षा दलांच्या मनोबलावर आघात करण्याचा प्रयत्न विरोधक करत आहे," असं सांगत "हा नवा भारत प्रत्येक गोष्टीचा व्यवस्थित हिशोब करतो," असंही त्यांनी सांगितलं. इंडियन एक्स्प्रेसने हे वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

3. बुलंदशहरमधील पोलीस इंस्पेक्टरच्या हत्येप्रकरणी 5 जणांविरुद्ध गुन्हा

बुलंदशहरमध्ये गेल्या वर्षी झालेला हिंसाचार आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आजची वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 महत्त्वाच्या बातम्या अशा:

1 .  ICC ने  फेटाळली  BCCI ची मागणी


सामग्री: भारत-पाकिस्तान सामन्यादरम्यानचं दृश्य

''वर्ल्डकपमधल्या पाकिस्तानविरुद्धच्या मॅचवर भारताने बहिष्कार घालावा अशी भूमिका फिरकीपटू हरभजन सिंगने मांडली आहे. पाकिस्तानबरोबर कोणत्याही स्वरुपाचे संबंध ठेवण्याची गरज नाही. वर्ल्डकपमध्ये आपण पाकिस्तानविरुद्ध खेळायला नको. देश आपल्या सगळ्यांसाठी पहिला प्राधान्य आहे. आपल्या सैन्यदलाच्या पाठिशी भक्कमपणे उभं राहण्याची आवश्यकता आहे'', असं हरभजननं म्हटलं आहे.

तो पुढे म्हणतो, ''पाकिस्तान सीमेपलीकडून दहशतवादाला खतपाणी घालत आहे. पुलवामा येथे सैनिकांवर झालेला हल्ला हा नि:शब्द करणारा आहे''.

पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने वर्ल्डकप स्पर्धेत पाकिस्तानविरुद्ध खेळायला नको असं मुंबईस्थित सीसीआय अर्थात क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियाचे सचिव सुरेश बाफना यांनी म्हटलं आहे. सीसीआय ही क्रिकेट संघटना आहे मात्र खेळापेक्षाही देश महत्वाचा आहे असं त्यांनी सांगितलं.

पुलवामा हल्ल्यानंतर सीसीआयने पाकिस्तानचे पंतप्रधान आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार इम्रान खान यांची तसबीर झाकली आहे.

भारत-पाकिस्तान संघांचं चाहते

सीमेनजीकच्या क्षेत्रात हिंसाचाराच्या घटना वाढल्याने दोन्ही देशातले संबंध दुरावले. यामुळे 2013 पासून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात  भारतात किंवा पाकिस्तान इथे द्विपक्षीय क्रिकेट मालिका झालेली नाही. मात्र ICCतर्फे आयोजित स्पर्धांमध्ये भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांविरुद्ध खेळतात. याचाच भाग म्हणून आयसीसी वनडे वर्ल्डकप, ट्वेन्टी-20 वर्ल्डकप तसंच चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मुकाबला होतो.

सरकारच्या परवानगीशिवाय पाकिस्तानशी क्रिकेट सामने होणार नाहीत असं आयपीएलचे चेअरमन राजीव शुक्ला यांनी सांगितलं. एखादा देश दहशतवादाचं समर्थन करत असेल तर त्याचा खेळावरही परिणाम होतो. त्यामुळे आमची भूमिका स्पष्ट आहे. सरकारची अनुमती असल्याशिवाय पाकिस्तानशी क्रिकेट सामने आयोजित होऊ शकत नाहीत.

वर्ल्डकपमध्ये होणार असलेल्या भारत-पाकिस्तान लढतीविषयी मात्र शुक्ला यांनी ठोस उत्तर दिलं नाही. वर्ल्डकपचं आता सांगता येणार नाही. वर्ल्कपमधील सामन्यासाठी अजून बरेच दिवस बाकी आहेत. काय होतंय ते पाहूया असं त्यांनी सांगितलं.

भारत-पाकिस्तान सामन्याला पारंपरिक द्वंदाची पार्श्वभूमी असल्याने संयोजकांच्या दृष्टीने हा सामना फार महत्त्वाचा असतो.  हा सामना हाऊसफुल्ल असतो. जगभर लाखो चाहते टीव्हीच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारत-पाकिस्तान मॅच हे कोणत्याही क्रिकेट वर्ल्डकपचं मुख्य आकर्षण असते. मात्र पुलवामा हल्ल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांवर आलेल्या वर्ल्डकपमध्ये होणाऱ्या भारत-पाकिस्तान मॅचविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.


सामग्री: भारतभेटीवर आलेल्या फेलिसा बेआतो या फोटोग्राफरने 1857च्या बंडानंतर दोन वर्षांनी टिपलेला ताजमहाल.

ब्रिट्रिश काळातील हे फोटो फेलिसा बेआतो, सॅम्युअल बॉर्न अशा छायाचित्रकारांच्या कलेचीही साक्ष देतात.

रंगीत फोटो काढण्यास सुरूवात झाली त्या काळातील, म्हणजे 1860 च्या सुमारास टिपलेला मुंबईतील गिरगावचा माहौल.

1856मधील मुंबई बंदर. ईस्ट इंडिया कंपनी इथून फोटो पाठवत असे. त्यासाठी त्यांनी सैन्यातील काही अधिकाऱ्यांना कॅमेराही दिला होता.

गुलाबी शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जयपूरच्या दौऱ्यावर सन 1875-76 मध्ये प्रिन्स ऑफ वेल्स गेले होते.

सॅम्युअल बॉर्न यांनी काढलेला, गंगेच्या तिरावरील मणिकर्णिका घाटाचं हे नयनरम्य दृश्य.

दार्जिलिंग येथील बौद्ध वादकांच्या या फोटोतून त्या काळातील पहाडी आदिवासी जीवनशैलीचा अंदाज येतो.

जुन्या काळातील भारताचे चित्रण करणारे हे दृश्य आहे तिरुचिरापल्लीचे.

श्रीरंगनाथस्वामी, तमिळ शैलीतील हा मंदिर परिसर. जगातील मोठ्या धर्मस्थळांपैकी हा एक परिसर आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जुने फोटो पाहणे हा आपल्या सगळ्यांच्याच आवडीचा विषय आहे. एकोणीसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काही दुर्मीळ छायाचित्रांतून तत्कालीन भारतीय शहरांची एक झलक दिसते.


सामग्री: भारतरत्न आणि पद्म पुरस्काराच्या माध्यमातून नेहमीच राजकारण केलं गेलं आहे. म्हणजे 1988 मध्ये बरोबर निवडणुकीच्या आधी राजीव गांधी सरकारनं एम जी रामचंद्रन अर्थात एमजीआर यांना भारतरत्न दिला होता. तामिळनाडूच्या मतदारांना आकर्षित करून घेण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं उघड होतं. त्यावरून राजीव गांधी यांच्यावर खूप टीकाही झाली होती.

यंदासुद्धा पुरस्कार देण्याच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित लेखिका गीता मेहता यांनी पद्मश्री पुरस्कर स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.

दरम्यान, 1984 आणि 2004 मध्ये योग्यता असूनही पंतप्रधानपदाची संधी न मिळालेल्या, गांधी परिवाराच्या दृष्टिनं विश्वासपात्र नसल्यामुळे डावलल्या गेलेल्या प्रणब मुखर्जींना भाजपनं कायम काँग्रेसच्या 'परिवारकेंद्री राजकारणाचा बळी' म्हणूनच सादर केलं.

काँग्रेसनं एका विशिष्ट कुटुंबाच्या बाहेरील व्यक्तीला योग्यतेप्रमाणे स्थान दिलं नाही, असं भाजपकडून नेहमीच सांगितलं जातं.

सरदार पटेल, लालबहादूर शास्त्री, नरसिंह राव यांच्यापासून प्रणब मुखर्जींपर्यंतची उदाहरणं त्यासाठी दिली जातात. प्रणब मुखर्जींना भारतरत्न देऊन भाजपनं आपला हा दावा अजूनच बळकट केला आहे.

काँग्रेसनं डावलल्याचा प्रचार

काँग्रेस विचारधारेचा प्रमुख चेहरा असलेल्या प्रणब मुखर्जींना पक्षापासून फटकून एक वेगळी ओळख देण्याचा प्रयत्न भाजपनं गेल्या वर्षीही केला होता.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका कार्यक्रमात प्रणब मुखर्जींना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवण्यात आलं होतं. या आमंत्रणावरून बराच गदारोळ झाला होता. प्रणब मुखर्जींची कन्या शर्मिष्ठा यांनीही आपल्या वडिलांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.

प्रणब मुखर्जींनी 7 जून 2018 ला नागपूरमध्ये आरएसएस मुख्यालयामध्ये भाषण दिलं. या भाषणात त्यांनी राष्ट्र, राष्ट्रवाद आणि देशभक्तीबद्दल जी काही विधानं केली, त्यावरून हे स्पष्ट झालं की मंच कोणताही असो प्रणब मुखर्जींच्या विचारधारेत कोणताही बदल झालेला नाही.

या घटनेनंतर नवीन वर्षांत प्रणब मुखर्जींना भारतरत्न देण्याचा निर्णय घेऊन भाजपनं पुन्हा एकदा त्यांना काँग्रेसच्या विचारधारेपासून वेगळं दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

हा विषय केवळ प्रणब मुखर्जींपुरता मर्यादित नाहीये. भाजप पश्चिम बंगालमध्ये स्वतःला रुजवण्यासाठी धडपड करत आहे. अशावेळी प्रणब मुखर्जींच्या निमित्तानं आपण बंगाली अस्मितेचा सन्मान करतो, असंही आता भाजपकडून दाखवलं जाईल.

आता...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रणब मुखर्जी यांचा भारतरत्न सन्मानानं गौरव करून भाजपनं एकाचवेळी अनेक गोष्टी साध्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. इथं मुद्दा प्रणब मुखर्जींच्या योग्यतेचा नाहीये, तर निवडणुकीच्या वर्षात प्रतीकात्मक निर्णय घेऊन मतदारांपर्यंत पोहचविल्या जाणाऱ्या संदेशाचा आहे.


सामग्री: भारताकडून निधी येण्यास उशीर होत असल्याचं कारण त्यासाठी देण्यात आलं आहे. भारत आणि इराण यांच्यात चार वर्षांपूर्वी चाबाहारहून अफगाणिस्तान सीमेवरच्या जाहेदानपर्यंत रेल्वे रुळ टाकण्यासंदर्भात करार झाला होता. मात्र, आता इराणने स्वतःच हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यावर कामही सुरू झालं आहे.

न्यूयॉर्क टाईम्स या अमेरिकन वर्तमानपत्रात आलेल्या वृत्तानुसार जवळपास 400 अब्ज डॉलर्सच्या या करारांतर्गत इराण पुढची 25 वर्षं चीनला अत्यंत कमी किमतीत कच्च तेलं निर्यात करेल. मोबदल्यात चीन इराणमध्ये मोठी गुंतवणूक करेल.

संपूर्ण जग कोरोना संकटाचा सामना करत असताना चीन आणि इराण यांनी गुपचूप हा करार केला आहे.

अमेरिकेने चीनवर निर्बंध घातले आहेत. अशावेळी इराणने चीनसोबत करार केल्याने याचे दुरोगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

जाणकारांच्या मते या कराराचा परिणाम केवळ अमेरिका आणि भारतच नाही तर जगातल्या इतर राष्ट्रांवरही होईल.

चीन-इराण करार

तसनीम या इराणी वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार करारातल्या परिच्छेद-6 नुसार दोन्ही देश ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात परस्पर सहकार्य वाढवतील.

कराराला अजून इराणी संसद असलेल्या मजलिसने मंजूर केलेलं नाही आणि करार अजून सार्वजनिकही करण्यात आलेला नाही. मात्र, न्यूयॉर्क टाईम्सने प्रस्तावित कराराशी संबंधित 18 पानी कागदपत्रं मिळवली आहेत. या कागदपत्रांवर जून 2020 ही तारीख आहे आणि हा कराराचा 'अंतिम मसुदा' असल्याचंही त्यावर नमूद आहे.

कराराच्या सुरुवातीला म्हणण्यात आलं आहे, "आशिया खंडातल्या दोन प्राचीन संस्कृती व्यापार, राजकारण, संस्कृती आणि सुरक्षा क्षेत्रात समान विचारांचे दोन सहकारी, अनेक सामायिक द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय हित असलेले देश, चीन आणि इराण परस्परांना धोरणात्मक सहकारी मानतील."

या कागदपत्रांवरून असं दिसतं की या करारानुसार…

कराराचे फायदे

पश्चिम आशिया विषयाचे जाणकार आणि आखाती देशात भारताचे राजदूत म्हणून काम केलेले तलमीज अहमद यांच्या मते हा करार चीन आणि इराण दोघांसाठीही अनेक अंगांनी महत्त्वाचा आहे.

तलमीज अहमद यांच्या मते चीन अशा एका राष्ट्राचा सहकारी बनू इच्छित आहे ज्याचा अमेरिका, इस्रायल आणि सौदी अरेबियासारखी मोठी राष्ट्र विरोध करतात. अहमद यांच्या मते ट्रंप प्रशासनाने इराणवर कठोर निर्बंध लादून जे 'मॅक्सिमम प्रेशर' तयार केलं होतं तो दबाव या करारामुळे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराण आणि चीन यांच्यात एक महत्त्वाकांक्षी करार झाला आहे. या कराराकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे. दोन्ही देशांमध्ये झालेला हा सामरिक आणि व्यापारिक करार पुढच्या 25 वर्षांसाठीचा आहे. हा करार झाल्यानंतर मंगळवारी बातमी आली की इराणने चाबाहार रेल्वे प्रकल्पातून भारताला वेगळं केलं आहे.


सामग्री: भारताचं सगळ्यांत उष्ण शहर असणाऱ्या चुरूमध्ये रविवारी तापमान 50.8 सेल्सियस पर्यंत गेल्याचं हवामान खात्याने सांगितलं.

पण उष्णतेची इतकी भयंकर लाट असूनही रोजचे व्यवहार थांबलेले नाहीत. फेरीवाले, ट्रॅफिक पोलिस आणि रिक्षावाल्यांना उन्हा उभं राहण्यावाचून काही पर्याय नाही.

किमान अन्न-पाणी मिळावं यासाठी ग्रामीण भागातल्या स्त्री-पुरुषांना भर उन्हात राबावं लागतंय.

चार भिंतींच्या आत येऊनही दिलासा मिळेलच असं नाही कारण घरात गारवा आणणारं तंत्रज्ञान सर्वांना परवडणारं नाही.

उष्णतेच्या या लाटेचे परिणाम आता दिसायला लागले आहेत.

उष्माघाताच्या बळींच्या बातम्या आता देशभरातून येऊ लागल्या आहेत. पण नेमका हा आकडा किती आहे, हे सांगणं कठीण आहे. फक्त माणसंच नाही तर प्राण्यांनाही या फटका बसतोय. उन्हामुळे पक्षी आकाशातून पडत असल्याच्या बातम्याही आल्या होत्या.

जगभरामध्ये कमी जास्त प्रमाणात दरवर्षी हे दृश्यं पहायला मिळतं.

लोकांना सजग करण्यासाठी त्यांनी भरपूर पाणी प्यावं आणि उन्हात जाणं टाळावं अशा सूचना अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येतात.

पण जगभरातला उन्हाळा येत्या काही वर्षांमध्ये अधिक प्रखर होण्याची शक्यता असताना अधिकाऱ्यांकडून एवढीच पावलं उचलली जाणं पुरेसं आहे का?

सायलेंट किलर

2018मध्ये जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये उन्हाळ्यात आतापर्यंतचं सर्वोच्च तापमान नोंदवण्यात आलं.

युनायटेड किंग्डम, स्कॅण्डेनेव्हिया (विशेषतः नॉर्वे आणि स्वीडन). पूर्व कॅनडा, सैबेरियातला काही भूभाग, जपान आणि कॅस्पियन समुद्राच्या बाजूचा भाग या काही ठिकाणी नेहमीपेक्षा किती तरी जास्त उकाडा जाणवला.

या देशांपैकी जपानने उष्णतेची ही लाट ही नैसर्गिक आपत्ती असल्याचं जाहीर केलं. जपानमध्ये हजारो लोकांना उष्माघात झाला  होता.

पण बहुतेक देशांमध्ये अजूनही उन्हाळा हा 'सायलेंट किलर' आहे.

''चक्रीवादळ किंवा भूकंप किंवा पुरासारखी नैसर्गिक आपत्ती आली, तर लगेचच त्याचे परिणाम पहायला मिळतात. गोष्टी वाहून जातात, लोकं वाहून जातात. पण उष्णतेच्या लाटेचे परिणाम असे लगेच दिसून येत नाही. उन्हाळा हा सायलेंट किलरसारखा आहे.''

हवामानातील बदलांवर ऑस्ट्रेलियातील न्यू साऊथ वेल्स विद्यापीठात अभ्यास करणाऱ्या सारा ड्राऊन यांनी रॉयटर्सशी बोलताना सांगितलं.

तज्ज्ञांच्या मते उन्हाचा फटका हा गरीब, उष्ण देशांना या अधिक बसतोय.

''श्रीमंत देशामध्येच दरवर्षी हजारो लोकांचा उष्माघातामुळे बळी जातो,''...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मध्य आणि उत्तर भारतामध्ये आणि शेजारी पाकिस्तानात तापमानाने 45 डिग्री सेल्सियसची पातळी ओलांडलेली आहे.


सामग्री: भारताचा नवा नकाशा

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे अर्थातच हा नकाशा फेटाळण्यात आला आहे, कारण पाकिस्तानी नकाशात पहिल्यापासून पूर्ण लडाख आणि जम्मू-काश्मीर पाकिस्तानचा हिस्सा असल्याचं दर्शवण्यात येतात.

हे वादग्रस्त भाग असल्याचंही पाकिस्तानी नकाशावर बारीक अक्षरांत लिहिलेलं असतं.

परंतु भारताच्या जुन्या नकाशातही गिलगिट-बल्टिस्तान आणि पाकिस्तान प्रशासित काश्मीर आदी प्रदेश भारताचेच प्रदेश नोंदवण्यात येत आहेत आणि यावर वादग्रस्त क्षेत्र असा उल्लेखही केला जात नाही.

इतकंच नाही, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही जम्मू-काश्मीर ज्या देशाच्या नियंत्रणात जे भाग आहेत ते त्याच देशाच्या नकाशात दाखवले जातात. केवळ चीन त्यांच्या नकाशात लडाखचा काही भाग आणि अक्साई चीनचा काही भाग आपला असल्याचा दावा करतं.

असं म्हणतात, नशीब कसंही असो, हातावरच्या रेषा, सीमारेषा आणि नदीचा मार्ग कायम बदलत असतात. त्यांचा बदलता मार्ग कुणीही रोखू शकत नाही.

सीमेवरून अनेक वाद होतात.

कधीकाळी ब्रिटनच्या नकाशात अर्ध्या जगाचा समावेश होता. परंतु आज युरोपच्या नकाशातून बाहेर पडण्यासाठी ब्रिटनलाच प्रयत्न करावे लागत आहेत.

कधी अल्जेरिया फ्रान्सच्या नकाशात दिसायचा, कधी तिमोर इंडोनेशियात असायचा, कधी बांगलादेश, ब्रह्मदेश आणि पाकिस्तान भारताच्या नकाशात समाविष्ट होते. आता तर एकाऐवजी चार चार नकाशे दिसू लागले आहेत.

म्हणूनच मला मातृभूमी आणि पितृभूमीचा इतिहास-भूगोल कळलेलाच नाही. आपल्या देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यासाठी शहीद होण्याचा नेमका अर्थ काय आहे, हेही मला कळलेलं नाही.

आम्ही आमच्या सीमेमधल्या लोकांच्या रक्षणासाठी शहीद होऊ असं कुणीच म्हणत नाही.

भारताचा नवा नकाशा

बाय द वे रक्षण करणं म्हणजे दुश्मन नष्ट करणं आणि त्यासाठी जीव देणं एवढंच उरलं आहे.

डोक्यात राग घालणं, हृदयाचा थरकाप होईल अशा घोषणा देणं यापेक्षा आपण एकमेकांच्या सीमामर्याद, चार भिंती आणि सन्मान यांचा विचार करणं यातच हित आहे.

मित्रांनो तुम्ही जन्मालासुद्धा आला नव्हतात तेव्हाही ही भूमी होती. तुम्ही नसाल तेव्हाही ही भूमी असणारच आहे. हां, तेव्हा या भूमीवर कुणीतरी वेगळं राहत असेल.

सम्राट अशोकाच्या राज्यात अफगाणिस्तानाचाही समावेश होता. आता अफगाणिस्तान एक वेगळा देश आहे.

काय मातृभूमी नि काय पितृभूमी, काय तुझं नि काय माझं... एक इंच पण इकडचं तिकडे झालं तर तुमचा खात्मा करू...

याच भूमीवर आपल्याला शेवटचा श्वास...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारताने सादर केलेल्या नव्या नकाशात अलीकडेच लडाख या नव्या केंद्रशासित प्रदेशात पाकिस्तान प्रशासित गिलगिट आणि बल्टिस्तानचा समावेश करण्यात आला आहे. तर, याच नकाशात जम्मू-काश्मीर या नव्या केंद्रशासित प्रदेशात मुजफ्फरबाद आणि मीरपूरचाही समावेश करण्यात आला आहे.


सामग्री: भारताचा लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा 14 एप्रिलला संपतोय

24 मार्च 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशात लॉकडाऊनची घोषणा केली आणि सगळ्यांना घरातच राहण्याच्या सूचना दिल्या. हवाई वाहतुकीसह रस्ते आणि रेल्वे वाहतूकही थांबवली गेली.

कोरोना व्हायरसचा पहिला रुग्ण भारतात 30 जानेवारी रोजी आढळला होता. तेव्हापासून या दोन महिन्यात भारतात रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहे.

गेल्या 24 तासात देशभरात 909 नवे रुग्ण आढळले असून 34 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत एकूण 8,356 रुग्णांची चाचणी पॉझिटिव्ह आढळली असून, 273 मृत्यू आणि 716 रुग्ण बरे झाल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे.

ही संख्या अशीच वाढती राहणं अपेक्षित आहे, त्यामुळे आपण पूर्ण तयारी करत असल्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव लव अग्रवाल यांनी सांगितलं.

एक मोठी समस्या तर ही आहे की, कोरोना विषाणू आता दाटीवाटीच्या भागांमध्येही पसरू लागलाय. त्यामुळे दरदिवशी मोठ्या संख्येनं रुग्ण वाढतायेत. अशा स्थितीत लॉकडाऊन इतक्या लवकर उठवल्यास रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ होण्याची भीती आहे.

"आपण आतापर्यंत जे काही कमावलंय या  लॉकडाऊनमध्ये ते सारं गमावून बसू," असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी महाराष्ट्रात दोन आठवड्यांसाठी लॉकडाऊन वाढवताना असं म्हटलं.

कठोर लॉकडाऊनमुळं कोरोना संसर्गाची गती मंदावण्यास मदत झालीय. आम्ही ज्या विषाणूशास्त्रज्ञांशी बोललो, त्यांचं खरं मानायचं झाल्यास, भारत अजूनही कोरोना व्हायरसच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच आहे.

भारतात लॉकडाऊन आणि कंटेनमेंट झोनची घोषणा केली नसती तर 15 एप्रिलपर्यंत भारतात 8.2 लाख रुग्ण आढळले असते, असा अंदाज आरोग्य मंत्रालयानं व्यक्त केलाय. ही आकडेवारी कोणत्याही अहवालातील नसल्याचं आरोग्य मंत्रालयानं स्पष्ट केलंय.

त्यामुळे, हेही खरंय की, भारतात विषाणू नेमका कसा पसरतोय, तो किती जणांपर्यंत पोहोचलाय, किती जण या आजारातून बरे झालेत, याची नेमकी आकडेवारीच आपल्याकडे नाहीय.

सध्या देशात दररोज सरासरी 15 हजार चाचण्या होत असल्याचं सरकारने म्हटलंय

भारतातील एकूण 700 जिल्ह्यांपैकी 250 जिल्ह्यांमध्ये कोरोना व्हायरस पसरल्याचं आतापर्यंत स्पष्ट झालंय. देशातील एकूण रुग्णांपैकी एक तृतीयांश रुग्ण सात राज्यांमध्ये आहेत. यात दिल्ली, महाराष्ट्र, तामिळनाडू सारख्या राज्यांमध्ये हे आकडे वेगाने वाढत असल्याचं दिसतंय.

त्यामुळेच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी भारत सरकारने 21 दिवसांचा देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केला. 14 एप्रिलला संपणारा लॉकडाऊनचा हा पहिला टप्पा महाराष्ट्रासह जवळजवळ सर्वच राज्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.


सामग्री: भारताचा विजय

पहिल्या डावात संयमी शतकी खेळी तर दुसऱ्या डावात अर्धशतकी खेळी करणारा चेतेश्वर पुजारा या विजयाचा शिल्पकार ठरला.

या विजयासह भारतीय संघाने चार सामन्यांच्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे.

पाचव्या आणि अंतिम दिवशी भारतीय संघाला 6 विकेट्सची आवश्यकता होती तर ऑस्ट्रेलियाला 219 धावांची गरज होती. भारतीय गोलंदाजांनी शिस्तबद्ध आणि भेदक मारा करत ऑस्ट्रेलियाचा डाव गुंडाळला.

भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम फलंदाजी करताना 250 धावा केल्या. चेतेश्वर पुजाराने 7 चौकार आणि 2 षटकारांसह 123 धावांची खेळी साकारली.

ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव 235 धावांतच आटोपला. ट्रॅव्हिस हेडने 72 धावा केल्या. भारतातर्फे जसप्रीत बुमराह आणि रविचंद्रन अश्विन यांनी प्रत्येकी 3 विकेट्स मिळवल्या. भारतीय संघाला 15 धावांची छोटी आघाडी मिळाली.

चेतेश्वर पुजारा या विजयाचा शिल्पकार ठरला.

दुसऱ्या डावात भारतीय संघाने दुसऱ्या डावात 307 धावांची मजल मारली. पहिल्या डावातील शतकवीर पुजाराने दुसऱ्या डावात 71 धावांची सुरेख खेळी साकारली. अजिंक्य रहाणेने 70 धावांची खेळी केली. पुजारा-रहाणे जोडीने चौथ्या विकेटसाठी 87 धावांची भागीदारी केली. ऑस्ट्रेलियातर्फे नॅथन लॉयनने 6 विकेट्स घेतल्या.

भारतीय संघाच्या आक्रमणासमोर ऑस्ट्रेलियाने नियमित अंतरात विकेट्स गमावल्या. शॉन मार्शने 60 धावांची खेळी केली. भारताकडून जसप्रीत बुमरा, मोहंमद शमी आणि रविचंद्रन अश्विन यांनी 3-3 विकेट्स घेतल्या.

एवढंच नव्हे तर, एका कॅलेंडर वर्षात इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका तसंच ऑस्ट्रेलियात कसोटी सामन्यात संघाचं विजयी नेतृत्व करणारा विराट पहिलाच भारतीय कर्णधार ठरला आहे.

याआधी भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियात केवळ पाच वेळा कसोटी विजय मिळवला आहे. त्या दुर्मिळ पाच विजयांबद्दल जाणून घेऊया.

चंद्रशेखर आणि गावस्कर चमकले

मेलबर्न, 30 डिसेंबर 1977 -4 जानेवारी 1978- 222 धावांनी विजयी

भारताच्या ऑस्ट्रेलियातल्या पहिल्या विजयाचं श्रेय चंद्रशेखर आणि गावस्कर या दुकलीला जातं. चंद्रशेखर यांनी पटकावलेल्या 12 विकेट्स आणि गावस्कर यांनी झळकावलेलं शतक यांच्या बळावर भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियातला पहिलावहिला विजय मिळवला.

बिशन सिंग बेदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने हा ऐतिहासिक विजय साकारला.

सुनील गावस्कर यांनी शतक झळकावत ऑस्ट्रेलियातल्या पहिल्या विजयात महत्वपूर्ण भूमिका बजावली...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय क्रिकेट संघाने अॅडलेड कसोटीत ऑस्ट्रेलियावर 31 धावांनी विजय मिळवला. यामुळे तब्बल दहा वर्षांनंतर ऑस्ट्रेलियात कसोटी विजयाचा दुष्काळ संपुष्टात आला आहे.


सामग्री: भारताचा सौख्यांक गेल्यावर्षीच्या 122 वरून 133व्या वर पोहोचला आहे.

आता संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एका अहवालानुसार आनंदी देशांच्या यादीत भारत 156 देशांमध्ये 133व्या स्थानावर आहे. यासाठी ग्रॉस हॅपीनेस इन्डेक्स या मानकाचा आधार घेण्यात आला आहे.

गेल्या चार वर्षांत भारताची या निर्देशांकात सातत्याने घसरण झाली आहे. गेल्यावर्षीच्या 122 वरून भारत 133व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.

हा एकाप्रकारे मोठा विरोधाभासच आहे. GDP वाढतंय, मग देशाचा सौख्यांक का कमी होत चाललाय? म्हणूनच या दोन्ही अहवालांचा केलेला हा तौलनिक अभ्यास...

हॅपीनेस इन्डेक्स म्हणजे काय?

संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे 'जागतिक अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती आ0णि भवितव्य' असा एक अहवाल दरवर्षी जानेवारी महिन्यात प्रकाशित होतो. त्यातच प्रत्येक देशाचा सकल देशांतर्गत सौख्यांक म्हणजे 'हॅपीनेस इंडेक्स'चाही एक अहवाल असतो.

जीवनमानाचं गुणात्मक मूल्यांकन म्हणजे हॅपीनेस इंडेक्स

जसं GDP देशाच्या आर्थिक विकासाची आकडेवारी मानली जाते तसंच हॅपीनेस इन्डेक्स दर्शवितो की देशातली जनता किती आनंदी किंवा समाधानी आहे.

यंदा गॅलॉप इंटरनॅशनल या आंतरराष्ट्रीय संस्थेनं जगातल्या 156 देशांमध्ये हे सर्वेक्षण केलं आहे. त्याचे निष्कर्ष भारतासाठी कसे धक्कादायक आहेत हे घसरत्या सौख्यांकावरून आधीच स्पष्ट झालंय. महत्त्वाचं म्हणजे दक्षिण आशियाई देशांमध्ये भारत सगळ्यांत खाली आहे, अगदी पाकिस्तानच्या (75) आणि नेपाळच्याही (101)  खाली.

कसा मोजतात हॅपीनेस इंडेक्स?

जानेवारी 2018मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालासाठी 156 देशांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. आणि जरी हा या वर्षीचा अहवाल असला तरी 2015 ते 2017 पर्यंत हे सर्वेक्षण सुरू होतं.

दरवर्षी प्रत्येक देशातल्या कोणत्याही 1000 लोकांना एक प्रश्नावली देण्यात आली. शिवाय दरडोई उत्पन्न आणि इतर आर्थिक आकडेवारीही गृहित धरण्यात आली.

विचारलेल्या प्रश्नांमधून देशातली जनता किती आनंदी किंवा समाधानी आहे, हे शोधण्याचा प्रयत्न होता.

हॅपीनेस इंडेक्स की जीडीपी? विकासाचा मापदंड काय?

आनंदी असण्याचे निकष होते - मिळकत आणि रोजगार, शिक्षण आणि विवाह संस्था, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य, गुन्हेगारी, मुलांचं संगोपन आणि संपन्न बालपण, व्यावसायिक आणि खाजगी जीवनातला ताळमेळ, रोजगाराची उपलब्धता आणि समानता, सामाजिक आरोग्य, सामाजिक विश्वास आणि सामाजिक सुरक्षितता.

याशिवाय धर्म आणि वंश याचेही वेगळे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्याच आठवड्यात सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात GDPच्या विकासदराच्या निकषावर भारताने चीनलाही मागे टाकल्याची बातमी जाहीर झाली. त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था चीनपेक्षाही वेगाने वाढत असल्याचा निष्कर्ष त्यातून निघाला.


सामग्री: भारताची लोकसंख्या खूप आहे तरी देखील भारताचं कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण कमी आहे असं मोदी यांनी म्हटलं. अपांरपरिक ऊर्जा स्रोतांवर भारतानं अभूतपूर्व काम केलं आहे, असं मोदींनी म्हटलं.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

भारताने युद्ध नाही बुद्ध दिला असं मोदी म्हणाले. भारतानं कधीही कुणावर आक्रमण केलं नाही. भारत हा शांतताप्रिय देश आहे. पण आपल्याला दहशतावादाचा कठोरपणे मुकाबला करणे आवश्यक आहे असं मोदी म्हणाले. मानवतेसाठी आपल्याला दहशतवादाविरोधात सर्वांनी एकत्र यावं असं आवाहन त्यांनी केलं.

आम्ही दहशतवादाविरोधात रणशिंग फुकलं आहे. दहशतवाद हा केवळ एका देशासाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी आव्हान ठरला आहे. तेव्हा सर्वांनी एकत्र येणं आवश्यक आहे असं मोदी म्हणाले.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान हे देखील संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेला संबोधित करणार आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत जनकल्याणातून जगकल्याणाचा नारा दिला आहे.


सामग्री: भारताचे अनेक सेलिब्रिटी रिहानाविरोधात एकवटले आहेत. क्रिकेटपटू सचिन तेंडूलकरने ट्वीट करून म्हटले आहे की बाहेरच्या देशातील व्यक्तीला भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.

अजय देवगण, कंगना राणावत, अक्षय कुमार या सेलिब्रिटींनी देखील रिहानावर निशाणा साधला आहे.

याआधी, भारताच्या परराष्ट्र खात्याने म्हटले होते की काही सोशल मीडियावर सेन्सेशनिलिजम हवा असतो त्यामुळे काही सेलिब्रिटी परिस्थिती समजून न घेता ट्वीट करत आहेत. त्यानंतर त्यांनी इंडिया अगेन्स्ट प्रोपगंडा हा हॅशटॅग वापरला. हाच हॅशटॅग भारतीय सेलिब्रिटी वापरताना दिसत आहेत.

केंद्र सरकारची भूमिका

परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या पत्रकात म्हटले, "भारताच्या संसदेने व्यापक चर्चेनंतर कृषी कायदे मंजूर केले आहेत. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असून आर्थिक आणि बाजारपेठांच्यादृष्टीने महत्त्वाचे आहेत.

भारताच्या काही भांगामधील शेतकऱ्यांचा एक छोटा वर्ग या सुधारणांशी सहमत नाही. या आंदोलकांच्या मतांचा आदर राखत सरकारने त्यांच्याशी चर्चा सुरू केली आहे. आतापर्यंत केंद्रीय मंत्र्यांसोबत शेतकऱ्यांची अकरा वेळा चर्चा झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या कायद्यांना स्थगित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे."

 परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या पत्रकात #IndiaTogether आणि #IndiaAgainstPropaganda या हॅशटॅग्सचा उल्लेख केला आहे.

"काही गट आपला अजेंडा या आंदोलनाच्या माध्यमातून राबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असे गट आता आंतरराष्ट्रीय समर्थन घेत आहेत." असंही या पत्रकात म्हटले आहे.

 'भारताच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड केली जाणार नाही'

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या पत्रकानंतर बॉलिवूड कलाकारांसह मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांनीही पत्रकाच्या समर्थनार्थ आपले मत मांडले आहे. यावेळी #IndiaTogether आणि #IndiaAgainstPropaganda या हॅशटॅग्सचा वापर करण्यात आला.

सचिन तेंडुलकर म्हणतो, "भारताच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड केली जाणार नाही. बाह्यशक्ती बघ्याची भूमिका घेऊ शकतात पण हस्तक्षेप करू शकत नाही. भारतीयांना भारत माहिती आहे आणि देश म्हणून आपण एकत्र राहूया."

तर अभिनेता अक्षय कुमार यांनीही भाष्य केले आहे. अक्षय कुमार म्हणतात, "शेतकरी आपल्या देशाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे आणि त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मतभेद निर्माण करणाऱ्यांपासून दूर राहा."

भारताविरोधातल्या दुष्प्रचाराला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पॉप सिंगर रिहानाने, भारतातल्या शेतकरी आंदोलनावर चर्चा का होत नाहीये असं म्हटल्यानंतर त्यावर सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला आहे.


सामग्री: भारताचे नवे गृहमंत्री म्हणून आपल्या या पहिल्याच भेटीमध्ये अमित शाह परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यपाल सत्यपाल मलिक आणि लष्कराच्या उच्च अधिकाऱ्यांची भेट घेतील. काश्मीरच्या दक्षिणेकडील हिमालय पर्वतरांगांमधील अमरनाथ गुहेलाही ते भेट देण्याची शक्यता आहे. फुटीरतावादी नेते हे चर्चेसाठी तयार असल्याचं राज्यपाल मलिक यांनी नुकतंच म्हटलं होतं. त्यानंतर होत असलेल्या गृहमंत्र्यांच्या दौऱ्यामुळे अपेक्षा वाढलेल्या आहेत.

राज्यपालांच्या या वक्तव्याविषयी प्रतिक्रिया देताना हुरियतच्या नेत्यांनी 'काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठीच्या भारत-पाक प्रयत्नांना आपण पाठिंबा देण्यास उत्सुक' असल्याचं म्हटलं होतं.

हुरियत कॉन्फरन्सचे माजी अध्यक्ष अब्दुल गनी भट म्हणाले, "युद्ध कधीच पर्याय असू शकत नाही. दोन्ही देशांनी युद्ध आणि घातपाताच्या पलीकडे जाऊन विचार करायला हवा. आपण बोलणी करायला हवी आणि त्यासाठी आम्ही तयार आहोत," माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांना भेटणाऱ्या हुरियतच्या गटामध्ये भट सहभागी होते.

आशादायक भेटीची आशा

काश्मीरबाबतच्या नवी दिल्लीच्या धोरणांमध्ये बदलाच्या शक्यतेमुळे भारत-धार्जिणे राजकारणी उत्साहात आहेत. माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांनी त्यांच्या जवळपास समान अर्थाच्या निवेदनांमधून काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेते आणि पाकिस्तानसोबतच्या अर्थपूर्ण चर्चांचं स्वागत केलं आहे.

माजी आमदार आणि काश्मीरमधील राजकारणी इंजिनियर रशीद म्हणतात, "हुरियतने समेट करणं मान्य केल्याचं मीडियातल्या काही जणांचं मत आहे. हुरियतची भूमिका महत्त्वाची आहे आणि अमित शाहांनी हा मैत्रीचा हात स्वीकारायला हवा." हिंसाचार थांबण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी लष्करी नेतृत्त्वासोबत बोलणी करायला हवी, असंही रशीद म्हणतात.

मोदी सरकारच्या यापूर्वीच्या कार्यकाळात हिंसक आंदोलन, चकमकी, हत्या, निर्बंध, अटकसत्रं आणि राजकीय बंदी अशी सगळ्या गोष्टी घडल्या. पण इथल्या अनेकांना दुसऱ्यांदा आलेलं मोदी सरकार, "काश्मीर प्रश्न हाताळण्यासाठी लष्करी पद्धतीपेक्षा राजकीयदृष्ट्या हाताळण्यासाठी जास्त खंबीर" वाटतं.

श्रीनगर आणि दिल्ली दरम्यानच्या यापूर्वीच्या अनेक चर्चा निष्फळ ठरल्या होत्या. त्यामुळे बहुतेक काश्मिरी तरुण याबाबत साशंक आहेत. "पोलीस तरुणांचा पाठलाग करत आहेत....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारत सरकारमधील दुसऱ्या क्रमांकाचे शक्तिशाली नेते आणि नवनिर्वाचित  गृहमंत्री अमित शाह काश्मीरच्या दौऱ्यावर आहेत. नागरिकांचे गेलेले बळी, घालण्यात आलेले निर्बंध आणि काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठीचा नवी दिल्लीच्या प्रयत्नांविषयी शंका, यामुळे काश्मीरमध्ये सध्या नाराजीचं वातावरण आहे.


सामग्री: भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सिंगापूरचे पंतप्रधान ली सियान लूंग यांच्यात १ जूनला महत्त्वपूर्ण भेट झाली. या भेटीदरम्यान लूंग यांनी मुक्त व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य वाढीवर भर देण्याच्या कल्पनेला प्रोत्साहन दिलं.

यावेळी पंतप्रधान मोदींनी सूचक वक्तव्य केलं. मोदी म्हणाले की, "सुरक्षित भिंतींच्या चौकटीत कोणताही तोडगा निघू शकत नाही. पण, खुल्या वातावरणात हे शक्य आहे. आम्ही सर्वांसाठी समान संधी असलेल्या वातावरणाच्या शोधात आहोत. खुल्या आणि स्थैर्य असलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारास पाठिंबा देणाऱ्या देशाच्या मागे भारत नेहमीच उभा राहील."

पण, सध्या अमेरिका जागतिक व्यापारात आपली वर्चस्ववादाची भूमिका कायम ठेऊन आहे. स्टीलवरील आणि एकंदर व्यापारावरील आयात शुल्क कमी करण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. म्हणून भारतानं आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या बाबतीत कठोर संदेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यामुळे जशास तसं या न्यायानं वागण्याचा भारतानंही निर्णय घेतला आहे. यासाठी काही उत्पादनांवरील आयात शुल्क चांगलंच वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याबाबत सरकारनं जारी केलेल्या अधिसूचनेत कडक शब्दही वापरण्यात आले आहेत. 'सध्या घडणाऱ्या घडामोडींमुळे ही कठोर पावलं उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,' अशा आशयाचे हे शब्द आहेत.

नेमकं काय घडलं?

भारतानं सध्या शेती ते स्टील या क्षेत्राशी निगडीत अनेक उत्पादनांवरील आयात शुल्क वाढवलं आहे.

यात सफरचंद, बदाम, अक्रोड, चणे, कोळंबी यांचा समावेश आहे. हे शुल्क २० टक्के ते ९० टक्के एवढ्या प्रमाणात वाढवण्यात आलं आहे.

त्यामुळे बदामांच्या फळांवर पूर्वी ३५ रुपये प्रतिकिलो एवढे आयात शुल्क होते. ते आता वाढून ४२ रुपये प्रतिकिलो झालं आहे. तर, कवच असलेल्या बदामांवरील आयात शुल्क १०० रुपये प्रतिकिलोंऐवजी १२० रुपये प्रतिकिलो झालं आहे.

ताज्या सफरचंदांवर आता ७५ टक्के शुल्क लागणार आहे. पूर्वी हे शुल्क केवळ ५० टक्के होतं. अक्रोडवरील शुल्कात तर भरमसाठ वाढ करण्यात आली आहे. हे शुल्क ३० टक्क्यांवरून थेट १२० टक्क्यांवर जाऊन पोहोचलं आहे.

भारतासाठी याचा नेमका अर्थ काय?

भारतीय ग्राहकांना आता इथून पुढे अमेरिकेतल्या कृषी उत्पादनांसाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.

त्यामुळे आशियामधल्या सुक्यामेव्याच्या सर्वाधिक मोठ्या बाजारपेठेत व्यापारी काळजीत पडले आहेत.

बदामांच्या व्यापारावर याचा जास्त परिणाम होईल, असं या व्यापाऱ्यांना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्पादनां च्या  आयात धोरणावरून अमेरिकेचं चीन  आणि युरोप बरोबर  'कर युद्ध'  सुरू आहे. त्यातच  आता यात भारतानंही उडी घेतली आहे. भारतीय स्टील आणि अॅल्युमिनिअमवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी वाढीव आयात शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर भारतानं तात्काळ पावलं उचलंत अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या शेती उत्पादनांवर वाढीव शुल्क लावलं आहे. यामुळे अमेरिकी बदाम, अक्रोड  आणि सफरचंद  भारतीय बाजारपेठांमध्ये कमालीचे महागणार आहेत.


सामग्री: भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन किंवा तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रिसेप तय्यब एर्डोगन यांच्यासारखे 'स्ट्राँगमॅन' किंवा कणखर आहेत का? 2019च्या निवडणुकीत जनता त्यांच्या पारड्यात मत टाकेल का?

नरेंद्र मोदींकडून ज्या मूलभूत आर्थिक विकासाची अपेक्षा होती, ती पूर्ण न झाल्याने लोकांमध्ये नाराजी आहे का? प्रभावी विरोधक नसल्यामुळे लोक दुसऱ्यांदा त्यांनाच पहिली पसंती देणार का?

जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशात उत्तम अर्थकारण हे वाईट राजकारण ठरणार का? वाढता राष्ट्रवाद लोकशाहीसाठी धोका ठरतोय का?

रुचीर शर्मा यांच्या येऊ घातलेल्या 'Democracy On The Road' या पुस्तकात याच प्रश्नांवर उहापोह करण्यात आला आहे. जागतिक गुंतवणूकदार, लेखक आणि न्यूयॉर्क टाईम्सचे स्तंभलेखक ही रुचीर शर्मा यांची ओळख.

1998 सालापासून त्यांनी भारतात 27 वेळा निवडणूक दौरे केले आहेत. ते म्हणतात, "पृथ्वी प्रदक्षिणा होईल इतका प्रवास मी केला आहे."

त्यांनी भारतातल्या 29 पैकी निम्म्याहून अधिक राज्यांचा दौरा केला आहे. तसंच प्रसिद्ध आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या दहा राज्यांना अनेकदा भेटी दिल्या आहेत. त्यांनी नुकत्याच केलेल्या भारत दौऱ्यादरम्यान आमची भेट झाली.

ओपिनियन पोलमधून काहीवेळा असं दिसतं की भारतीय जनतेला संसदीय लोकशाहीतील अनिवार्यतेपुढे न झुकणारा कणखर नेता हवा आहे. असं असलं तरी प्रत्यक्षात भारतीय जनता ही कणखर नेत्याविरोधात मत देते, ही भारतीय निवडणुकीची वास्तविकता आहे, असं शर्मा म्हणतात.

ते सांगतात, "जो निवडून येणार नाही, असं वाटत असतं, त्यालाच इथली जनता निवडून देते. लोकशाहीची भावना समाजमनात खोलवर रुजली आहे. नेता अहंकारी झाला, त्याला गर्वाने ग्रासले की जनता त्याला लगेच खाली खेचते. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर विविधता असणाऱ्या या देशात कुठलाही एक नेता दिर्घकाळ सत्ता गाजवू शकत नाही."

भारतात इतकी विविधता आहे की एका मोठ्या मल्टिनॅशनल कंपनीने ग्राहकांची आवड, सवयी आणि भाषा यात असलेल्या प्रचंड भिन्नतेच्या आधारावर देशातल्या 29 राज्यांची आणखी 14 विभागांमध्ये विभागणी केली. शर्मा म्हणतात भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद याच विविधतेत आहे.

नरेंद्र मोदी स्वतःला कणखर नेता म्हणून सादर करत असले तरी "भारत हा कणखर नेता स्वीकारणारा देश अजिबात नाही", असं शर्मा यांचं ठाम मत आहे.

"कणखर नेतृत्व आणि लोकशाहीप्रती बांधिलकीची आस बाळगणाऱ्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेचे अर्थतज्ज्ञ ब्रायन कॅपलन लिहितात, "राजकारणात 'चांगले हेतू' सर्वत्र असतात. मात्र, दुर्भिक्ष कशाचे असेल तर ते आहे 'विश्वासार्ह तथ्यांचं'."


सामग्री: भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन आणि जपानचे पंतप्रधान योशीहादे सूगा हे या बैठकीस उपस्थित होते.

भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी याबाबत सांगितलं, "चारही नेत्यांची कोरोना लशीचं उत्पादन आणि वितरण यांसाठी सहकार्य करण्याच्या संदर्भात सहमती झाली आहे.

पुढच्या वर्षापर्यंत शंभर कोटी लशींचं उत्पादन घेण्याबाबतही चारी देशांचं एकमत झालं, असंही सांगितलं जात आहे.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ कशिश परपियानी यांना ही बैठक अत्यंत ऐतिहासिक असल्याचं वाटतं. त्यांच्या मते, "चारही राष्ट्रांचे प्रमुख या बैठकीत सहभागी होणं, ही अत्यंत महत्त्वाची घटना आहे. क्वॉड संघटनेबद्दल या सगळ्या देशांचं गांभीर्य या बैठकीच्या माध्यमातून दिसून आलं.

या बैठकीपूर्वी काही तास अगोदर चीनने एक प्रसिद्धीपत्रक काढलं होतं. कोणत्याही देशाने दुसऱ्या एखाद्या देशाच्या हितसंबंधांवर बाधा आणणं टाळायला हवं, या आशयाचं ते पत्रक होतं. तसंच देशांनी एक्स्क्लूझिव्ह ब्लॉक बनू नये, असंही चीनने म्हटलं.

कशिश परपियानी चीनने केलेली ही टीका फेटाळून लावतात. त्यांच्या मते क्वॉड समूहाने फक्त चीनला विरोधी देश असं मानू नये.

या संघटनेचा उद्देश हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रात सहकार्य वाढवणं हा आहे.

बैठकीनंतर कोणतीही औपचारिक घोषणा वगैरे झाली नाही. पण चारही देशांच्या नेत्यांनी हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रात एकमेकांना सहकार्य करण्याच्या मुद्द्यावर जोर दिला.

कोरोना लशीचं उत्पादन आणि वितरणासाठी संशोधन करण्याबाबतही एकमत झालेलं आहे.

भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला म्हणाले, "क्वॉड लस सर्वात महत्त्वाची आहे. चारही देश लस-उत्पादनासाठी आपली संसाधनं, उत्पादन क्षमता आणि वाहतूक व्यवस्था यांचा एकत्रित वापर करण्याबाबत सहमत झाले आहेत."

या देशांमध्ये याबाबत काही करारही होऊ शकतात, अशा बातम्याही येत होत्या. पण सध्यातरी याबाबत अधिक माहिती मिळू शकलेली नाही.

"कोव्हिड-19 विरुद्धच्या लढाईत आम्ही एकत्र आहोत. आम्ही कोव्हिड-19 वरील सुरक्षित लशीची उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी ऐतिहासिक क्वॉड सहयोग सुरू केला आहे. हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील देशांच्या सहकार्यासाठी भारताची लस उत्पादन क्षमता जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या सहकार्याने आणखीनच वाढेल," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या चार देशांच्या 'क्वॉड' संघटनेची पहिली व्हर्चुअल बैठक शुक्रवारी (13 मार्च) पार पडली.


सामग्री: भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वाँग यी

तणावग्रस्त भागातून सैन्य मागे घेण्यास भारत आणि चीन दोन्ही देश तयार झाले आहेत. चीनच्या ताब्या असणाऱ्या पाच भारतीयांची मुक्तता करण्यात आली आहे. 14 दिवस क्वारंटाइन काळ संपल्यावर त्यांना कुटुंबीयांबरोबर राहाता येणार आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वाँग यी यांच्यात गुरुवारी (10 सप्टेंबर) झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

ANI वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, भारत आणि चीनमधील परराष्ट्र मंत्र्यांमधील बैठक संपल्यानंतर चीनने याबाबत सांगितलं आहे.

दोन शेजारी देश असल्या कारणाने भारत आणि चीनमध्ये काही मुद्द्यांवर असहमती असू शकते. पण ही असहमती योग्य संदर्भात पाहायला हवी, असं चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं.

भारत आणि चीनमधील संबंध पुन्हा एकदा निर्णायक टप्प्यावर येऊन थांबले आहेत. पण जोपर्यंत दोन्ही देश आपल्या संबंधांना योग्य दिशा देतील, तोपर्यंत कोणतीही अडचण येणार नाही. अशा स्थितीत कोणत्याही आव्हानातून मार्ग काढता येऊ शकतो, असंही चीनने म्हटलं.

सीमेवरील तणाव कमी करण्याचे भारताचे प्रयत्न आहेत, चीनच्या प्रति भारताचं धोरण यापुढेही समानच राहील, असं भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं, अशी माहिती ANI ने दिली.

यापूर्वी गेल्या आठवड्यात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी चीनच्या संरक्षण मंत्र्यांशीसुद्धा चर्चा केली होती. ही बैठकसुद्धा मॉस्कोमध्येच SCO बैठकीदरम्यान झाली होती.

त्यावेळीसुद्धा LAC वरील तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून चर्चा करण्यात आली होती. गुरुवारची बैठक भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री आठ वाजता सुरू झाली तर सुमारे तीन तास ही बैठक चालली.

परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर दोन्ही देशांनी एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे. त्यात या पाच कलमी कार्यक्रमाविषयी माहिती देण्यात आली आहे. भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं हे निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे.

यातील पाच कलमी कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे असणार आहे.

1.सीमाभागाविषयीच्या मतभेदांचं रुपांतर वादात न होऊ देण्यासाठी भारत-चीन संबंध विकसित करण्याच्या दोन्ही देशांच्या नेत्यांच्या सहमतीतून मार्गदर्शन घ्यावं.

2.सीमाभागातील सद्यस्थिती कोणत्याही देशाच्या हिताची नाही. त्यामुळे दोन्ही देशाच्या सैन्यानं एकमेकांशी संवाद चालू ठेवावा,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लडाखमधील भारत-चीन दरम्यानच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तणावपूर्ण वातावरण आहे. हा तणाव करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये पाच कलमी कार्यक्रमावर सहमती झाली आहे.


सामग्री: भारताचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले

28 जानेवारी रोजी सुब्रह्मण्यम जयशंकर यांचा कार्यकाळ संपला. त्यानंतर, गोखले यांनी आज सकाळी पदभार स्वीकारला.

1981मध्ये ते परराष्ट्र सेवेत दाखल झाले होते. तेव्हापासून त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत.

गोखले यांचा जन्म 1959 साली झाला. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून इतिहासाची पदव्युत्तर पदवी घेतली. ते मँडरीन (चिनी) आणि संस्कृत अस्खलितपणे बोलू शकतात. 1981मध्ये ते परराष्ट्र खात्यात दाखल झाले. सुरुवातीच्या काळात हाँगकाँग, हनोई, बिजिंग, न्यूयॉर्क या ठिकाणी असलेल्या भारतीय दूतावासातलं कामकाज त्यांनी पाहिलं.

दांडगा अनुभव

गोखले यांना परराष्ट्र खात्यातील विविध विभागांचा अनुभव आहे. "द्विपक्षीय संबंध असो वा अर्थविषयक धोरण असो, गोखले हे प्रत्येक प्रश्न हाताळू शकतात," असं मत माजी राजदूत अनिल वाधवा यांनी व्यक्त केलं आहे.

जानेवारी 2010 ते ऑक्टोबर 2013 या काळात ते मलेशियात भारताचे उच्चायुक्त होते. ऑक्टोबर 2013 ते जानेवारी 2016 या काळात ते जर्मनीमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून त्यांनी कामकाज पाहिलं. परराष्ट्र खात्याच्या चीन आणि पूर्व आशिया विभागाचे ते काही काळ संचालक होते.

वाधवा आणि गोखले या दोघांनी मँडनरीचं शिक्षण एकत्रच घेतलं आहे. "गोखले यांच्या प्रदीर्घ अनुभवाचा फायदा अनेक क्लिष्ट प्रश्न सोडवताना होईल," असं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं आहे.

कुशल प्रशासक

इस्राइलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू नुकताच भारताच्या भेटीवर येऊन गेले. या भेटीच्या नियोजनाची जबाबदारी गोखले यांच्याकडेच होती. तसेच प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडला ASEANच्या प्रमुख हजर होते. त्यांच्या भेटीच्या नियोजनाची जबाबदारी देखील गोखलेंकडेच होती.

बेंजामिन नेत्यानाहू भारताच्या भेटीसाठी आले होते. या दौऱ्याच्या नियोजनाची जबाबदारी गोखले यांच्याकडेच होती. (छायाचित्र- पंतप्रधान मोदी आणि बेंजामिन नेत्यानाहू, संग्रहित)

पाकिस्तानमधल्या पॅलेस्टाइनच्या राजदूतांनी मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाइंड हाफिज सईद यांच्या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली होती. यावर भारताने नाराजी व्यक्त केली होती. गोखले यांनीच भारतातल्या पॅलेस्टाइनच्या राजदूतांना बोलावून स्पष्टीकरण मागितलं होतं.

डोकलाम प्रश्नावर तोडगा

डोकलाम येथे भारत आणि चीनचं सैन्य 73 दिवस एकमेकांसमोर उभं होतं. ही परिस्थिती तणावपूर्ण होती. हा प्रश्न विकोपाला जाईल असं वाटत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

डोकलाम प्रश्नावर तोडगा काढण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारे मुत्सद्दी अशी ओळख असलेल्या विजय केशव गोखले यांनी आज परराष्ट्र खात्याच्या सचिव पदाची सूत्रं हाती घेतली.


सामग्री: भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार पटेल यांच्या 182 मीटर उंच पुतळ्याचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज होणार आहे.

या पुतळ्याला विरोध करणाऱ्या जवळपास 90 आदिवासी लोकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा दावा आदिवासी नेत्यांनी केला आहे.

तर अशी कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचं नर्मदा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आर. एस. निगामा यांनी बीबीसीला सांगितलं.

स्टॅच्यू ऑफ युनिटी पुतळा परिसरातून जवळपास 90 लोकांना ताब्यात घेतलं असल्याचं स्थानिक आदिवासी नेते आनंद मझगावकर यांचं म्हणणं आहे.

"ताब्यात घेतलेल्यांना कुठं ठेवण्यात आलं आहे, याबाबत काहीही माहिती दिली नाही," असं ते म्हणाले.

जवळच्या आमलेठा पोलीस स्टेशनचे निरीश्रक एम. ए. पारमार यांनी 5 लोकांना आमलेठा पोलीस हद्दीतून ताब्यात घेतल्याचं सांगितलं.

स्टॅच्यू ऑफ युनिटी पुतळ्याला विरोध करणाऱ्या भिलिस्तान टायगर सेना (BTS) आणि इतर संघटनेच्या 16 कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यता घेतल्याचं डेडियापाडा पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकारी नरान वसवा यांनी बीबीसीला सांगितलं.

स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या विरोधात बंद

स्टॅच्यू ऑफ युनिटी या पुतळ्याला विरोध म्हणून आदिवासी लोकांनी आज बंदची हाक दिली आहे. स्थानिक लोक अनेक दिवसांपासून  स्टॅच्यू ऑफ युनिटी पुतळ्याचा विरोध करत आहेत.

या  'बंद'मध्ये अंबाजीपासून उमरगाम जिल्ह्यातील गावांनी सहभाग घेतला असल्याचं सांगितलं जात आहे.

मध्य गुजरातमधल्या छोटा उदयपुर, पंचमहल, वडोदरा आणि नर्मदा इथल्या आदिवासींनी जलसमाधी घेण्याचा इशाराही दिला आहे.

स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला विरोध का होत आहे?

पुतळ्यावर सरकारी  पैसा खर्च करण्यापेक्षा तो पैसा इथल्या आदिवासी लोकांच्या विकासासाठी खर्च करता आला असता, असं आदिवासी कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

या भागातील 22 गावांतील आदिवासींनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून पुतळ्याच्या अनावरणासाठी येणाऱ्या पंतप्रधान मोदींचं स्वागत करणार नाही, असं म्हटलं आहे. स्थानिक आदिवासी नेत्यांनी या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गुजरातमधल्या नर्मदा जिल्ह्यात साकारण्यात आलेल्या जगातील सर्वांत उंच 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी' या सरदार पटेल यांच्या पुतळ्याला विरोध करणाऱ्या स्थानिक आदिवासींना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.


सामग्री: भारताचे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद चीनच्या पंतप्रधानांसह

प्रजासत्ताक भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते तिरंगा फडकला आणि तोफांच्या आवाजानं पुराना किल्ल्याचा कोपरान् कोपरा निनादून गेला.

भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू त्या सोहळ्याला उपस्थित होते. त्यांच्या बरोबरीनं सी. राजगोपालाचारीही होते. गर्व्हनर जनरल म्हणून त्यांनी शेवटचे ब्रिटिश व्हाइसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्याकडून सूत्रं स्वीकारली होती.

प्रजासत्ताकचा अर्थ म्हणजे भारतातल्या ब्रिटिश साम्राज्याची अधिकृत अखेर. जागतिक स्तरावर स्वतंत्र प्रजासत्ताक म्हणून भारताची आता औपचारिकपणे नोंद होऊ शकणार होती.

किंग जॉर्ज पाचवे यांनी स्वतंत्र भारताचं अभिनंदन करताना शुभेच्छा पाठवल्या होत्या. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही भारत 'राष्ट्रकुल'चाच भाग राहणार होता.

पहिल्या प्रजासत्ताकानंतर काही दिवसांतच किंग जॉर्ज पाचवे यांचं निधन झालं. दुखवटा म्हणून एका दिवसाची सुट्टी जाहीर करण्यात आली.

स्वातंत्र्यासाठी अविरत झटणारे नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे 'चलो दिल्ली' घोषणेसह पुन्हा अवतरतील अशा अफवांना उधाण आलं होतं. भारताची पारतंत्र्यातून सुटका झाली या गोष्टीनं पंचत्वात विलीन झालेले बहादूर शाह जफर सुखावले असतील, असं वक्तव्य मुघल साम्राज्यातील शेवटच्या वारसदार बेगम तैमूर जहान यांनी केलं.

पण दोन वर्षांपूर्वी हत्या झालेल्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधीची उणीव प्रकर्षाने जाणवली.

आता ज्या दिमाखात आणि भव्य स्तरावर प्रजासत्ताकदिनी परेड होते तेवढी भव्यता 1950 मध्ये नव्हती. पण तो सोहळाही संस्मरणीय होता. हवाईदल, नौदल आणि भूदलाचे काही सैनिक या प्रजासत्ताकदिनात सहभागी झाले होते. पण राज्यांच्या चित्ररथाची पद्धत त्यावेळी नव्हती. ही परेड जुन्या ब्रिटिश स्टेडियमपुरती मर्यादित होती. वर्षभरानंतर परेड विस्तारली.

जेट आणि थंडरबोल्ट्स विमानं परेडमध्ये आकाशात झेपावली नव्हती. डाकोटास आणि स्पिटफायर्स सारखी विमानं त्यावेळी पाहायला मिळाली होती. फिल्ड मार्शल करिअप्पा सर्व सेनादलांचे प्रमुख होते. ब्रिटिश-भारतीय एकत्रित लष्करात कार्यरत असतानाही त्यांनी गौरवास्पद कामगिरी केली होती.

मूळच्या दक्षिण भारतातल्या कूर्गचे असलेल्या करिअप्पा यांनी लष्करी परिभाषेतल्या हिंदीत संवाद साधला. 'आम्ही स्वतंत्र झालो, तुम्ही स्वतंत्र झालात आणि आपले इमानी कुत्रेही मुक्त झाले', असं करिअप्पा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं भारताच्या पहिल्यावहिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या आठवणी मनात रुंजी घालत आहेत. 68 वर्षांपूर्वी दिल्लीतल्या पुराना किल्ल्यासमोरच्या जुन्या ब्रिटिश स्टेडियममध्ये प्रजासत्ताक सोहळा पार पडला होता.


सामग्री: भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ते लवकरात लवकर बरे व्हावेत अशी सदिच्छा व्यक्त केली आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे की मनमोहन सिंग हे रुग्णालयात दाखल आहेत. ते लवकरात लवकर बरे होऊन घरी परतावेत अशी सदिच्छा मी पूर्ण काँग्रेसच्या वतीने व्यक्त करते.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले होते त्यात त्यांनी कोरोनाविरोधातल्या लढ्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. त्यांच्या पत्राला केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी उत्तर दिले आहे.

'तुमच्या पक्षातले नेते गुपचूप लस घेतात आणि नंतर निंदा करतात'

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी रविवारी (18 एप्रिल) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून काही सूचना दिल्या होत्या. कोरोनाविरोधातली लढाई कशी जिंकता येईल याबाबत मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान मोदींना पाच सूचना दिल्या होत्या.

त्या सूचनांना केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. सर्वप्रथम त्यांनी मनमोहन सिंग यांचे आभार मानले.

कोरोनाविरोधातल्या लढाईत लसीकरण हे महत्त्वाचं शस्त्र आहे या तुमच्या सूचनेशी आम्ही सहमत आहोत असं हर्षवर्धन म्हणाले.

लसीकरणाच्या बाबतीत केवळ आकड्यांकडे लक्ष देऊ नका तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात करण्यात आलेल्या लसीकरणाची टक्केवारी काढा हा तुमचा सल्ला देखील योग्य आहे, पण तुमच्याच पक्षातील लोक आम्हाला सहकार्य करत नाहीत, अशी खंत हर्षवर्धन व्यक्त केली.

हर्षवर्धन काय म्हणाले?

"तुम्हाला कोरोनाविरोधातल्या लढाईबाबतची समज आहे. पण तुमच्या पक्षातील महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्ती तसेच तुमच्या पक्षाने राज्यात स्थापन झालेल्या सरकारमधील व्यक्ती तुमच्या मताशी सहमत नसल्याचं दिसत आहे.

"काही काँग्रेस नेत्यांनी तर सार्वजनिकरीत्या केंद्र सरकारच्या लसीकरण मोहिमेची निंदा केली पण त्यांनी गुपचूप स्वतः लस घेतली. काही नेत्यांच्या लसीबाबतच्या बेजबाबदार व्यक्तव्यांमुळे असं आढळलं आहे, की त्या भागातील वरिष्ठ नागरिकांच्या लसीकरणाचे प्रमाण सरासरीहून कमी आढळले आहे. काँग्रेसकडून आम्हाला सहकार्याची अपेक्षा आहे पण ते होताना दिसत नाहीये.

"तुम्ही देशाचं हित समोर ठेऊन हे पत्र लिहिलं आहे पण ज्या व्यक्तीने हे  पत्र ड्राफ्ट केलं आहे त्या व्यक्तीने त्याची जबाबदारी योग्यरीत्या सांभाळली नसल्याचं लक्षात येत आहे. जसं की...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. सध्या ते दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात दाखल आहेत.


सामग्री: भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या संपूर्ण कार्यक्रमाची माहिती दिली. कोरोनाचा काळ लक्षात घेता निवडणूक आयोगाने मतदान प्रक्रियेत काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत.

बिहार विधानसभा 243 सदस्य संख्येची आहे. नोव्हेंबरच्या 29 तारखेला बिहार विधानसभेची मुदत संपत आहे.

तीन टप्पे आणि निकालाची तारीख :

कुठल्या टप्प्यात किती मतदारसंघात मतदान?

बिहारमध्ये एकूण 7 कोटी 18 लाख मतदार आहेत. त्यात 3 कोटी 79 लाख पुरुष मतदार, तर 3 कोटी 39 लाख महिला मतदार आहेत.

कोरोनाच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे बदल:

मुख्य निवडणूक आयुक्त

कोरोना काळात पहिलीच मोठी निवडणूक

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्यापासून देशातील अनेक निवडणुका स्थगित करण्यात येत होत्या. त्यामुळे बिहार निवडणूक वेळेत होईल की पुढे ढकलण्यात येईल, याबाबत संभ्रमावस्था होती.

पण आता सोशल डिस्टन्सिंगसारखे नियम आणि अटी, शर्थींसह निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्यात येत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बिहार निवडणुकीचं बिगुल वाजलं आहे. 28 ऑक्टोबर, 3 नोव्हेंबर आणि 7 नोव्हेंबर अशा तीन टप्प्यात मतदान होणार असून, 10 नोव्हेंबरला मतमोजणी होईल.


सामग्री: भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्वतः फ्रान्समध्ये दाखल होऊन या विमानांची पूजा केली आणि त्यानंतर एका भारतीय वायुदलाच्या पायलटबरोबर उड्डाणही केलं.

भारत घेत असलेली ही लढाऊ विमानं फ्रान्समधल्या दासाँ कंपनीने तयार केली असून या खरेदीवरून वाद झाले होते.

कधी झाला करार?

डॉ. मनमोहन सिंग UPA सरकारने 2010 साली या खरेदी प्रक्रियेला फ्रान्समध्ये सुरुवात केली. 2012 ते 2015 दरम्यान दोन्ही देशांदरम्यान वाटाघाटी सुरू होत्या. 2014 साली UPAच्या जागी नरेंद्र मोदींचं सरकार सत्तेत आलं.

36 रफाल विमानांसाठीच्या तब्बल 59 हजार कोटींच्या फ्रान्ससोबतच्या करारावर सप्टेंबर 2016 मध्ये भारताने स्वाक्षऱ्या केल्या.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सप्टेंबर 2016 मध्ये म्हटलं होतं, "संरक्षण सहकार्याबाबत 36 लढाऊ रफाल विमानांच्या खरेदीबद्दल आनंदाची गोष्ट ही की दोन्ही देशांदरम्यान काही आर्थिक बाबी वगळता करार झालेला आहे."

करारावरून नेमका वाद काय?

रफाल फायटर जेटची किंमत UPA सरकारच्या कार्यकाळादरम्यान 600 कोटी रुपये ठरवण्यात आली होती, पण मोदी सरकारने जेव्हा हा करार नक्की केला तेव्हा त्यामध्ये प्रत्येक रफाल विमानासाठी सुमारे 1,600 कोटी किंमत ठरवण्यात आल्याचा दावा काँग्रेसने केला.

या करारामध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप करत पत्रकार आणि माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी आणि यशवंत सिन्हा यांच्यासोबतच ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली. या कराराचा स्वतंत्र तपास करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

पण डिसेंबर 2018 मध्ये या कराराशी संबंधित सर्व याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या आणि कोर्टाच्या निगराणीखाली स्वतंत्र तपासाची मागणीही फेटाळली.

याविषयी या तिघांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली. कोर्टाच्या निर्णयामध्ये अनेक वस्तुस्थितीविषयक चुका असल्याचं या पुनर्विचार याचिकेत म्हटलं होतं. सरकारकडून देण्यात आलेल्या एका सीलबंद पाकिटामधल्या अनेक चुकीच्या गोष्टींवर सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय आधारित असून यावर कोणाचीही सही नसल्याचंही या पुनर्विचार याचिकेत म्हटलं होतं.

रफालची किंमत, त्यांची संख्या आणि इतर अनियमिततांविषयी जस्टिस रंजन गोगोई म्हणाले होते, "रफालची ठरवण्यात आलेली किंमत तपासून पाहणं हे कोर्टाचं काम नाही. आम्ही या प्रकरणाचा अभ्यास केला, संरक्षण अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. आम्ही या निर्णय प्रक्रियेविषयी समाधानी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

8 ऑक्टोबर हा वायुसेना दिवस म्हणून साजरा केला जातो. आणि त्याच दिवशी भारताला पहिली रफाल लढाऊ विमान मिळाली.


सामग्री: भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी बलात्काराच्या आरोपीला विचारलं की, तिच्याशी (बलात्कार पीडितेशी) लग्न करणार का?

जळगावच्या मोहित चव्हाणवर अल्पवयीन मुलीचा बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. अटकेपासून बचावासाठी त्याने सुप्रीम कोर्टात अर्ज केला होता. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी हा प्रश्न विचारला.

सरन्यायाधीशांना असा प्रश्न विचारण्याची गरज नव्हती, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ वकील आभा सिंह यांनी व्यक्त केलं.

 काही महिला वकीलांनी कोर्टात बीबीसीशी बोलताना असा प्रश्न काहीवेळा विचारला जातो अशी माहिती दिलीये.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने आरोपीला समान्य जामीनासाठी अर्ज करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देत, जामीन अर्ज फेटाळून लावलाय.

काय झालं सुप्रीम कोर्टात?

बलात्काराचा आरोप असलेल्या मोहितच्या विशेष याचिकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

मोहितचे वकील आनंद लांडगे यांनी कोर्टाला सांगितलं, "मोहित सरकारी नोकरीत आहे. अटक झाल्यास निलंबनाची कारवाई होईल."

त्यावर मुलीची छेडछाड आणि बलात्कार करण्यापूर्वी तुम्ही सरकारी नोकरीत आहात याचा विचार करायला हवा होता, असं कोर्टानं म्हटलं.

'लाइव्ह-लॉ'नं दिलेल्या माहितीनुसार, आम्ही लग्नासाठी जबरदस्ती करत नाही. तुम्ही तयार असाल तर सांगा. नाहीतर, तुम्ही म्हणाल आम्ही जबरदस्ती केली, असं कोर्टाने पुढे म्हटलं.

याचिकाकर्त्याचं लग्न झालंय. त्याने लग्न करण्याची इच्छा दर्शवली होती. मात्र, मुलीने नाही म्हटलं, असा युक्तिवाद  मोहितच्या वकिलांनी  कोर्टात केला.

सुप्रीम कोर्टानं आदेशात काय म्हटलंय?

'असा प्रश्न विचारण्याची गरज नव्हती'

 सरन्यायाधीशांनी बलात्काराचा आरोप असलेल्या आरोपीला हा प्रश्न विचारल्यानंतर यावर चर्चा सुरू झालीये.

सरन्यायाधीशांच्या वक्तव्यावर बोलताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ वकील आभा सिंह यांनी म्हटलं, "हे प्रकरण एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराचं आहे. सरन्यायाधीशांनी असा प्रश्न विचारायला नको होता. याची गरज नव्हती."

"सन्माननीय कोर्टाने कायद्याला धरूनच चर्चा केली पाहिजे. बलात्कार मोठा गंभीर आरोप आहे. पीडितेसोबत लग्न केल्याने बलात्काराच्या आरोपातून मुक्त होणं हे चुकीचं आहे," असं आभा सिंह म्हणाल्या.

'कोर्टाने हा प्रश्न विचारणं नवीन नाही'

हायकोर्टातील वकील स्वप्ना कोदे सांगतात, "कोर्टाने असा प्रश्न विचारणं नवीन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'तिच्याची लग्न करशील का?' बलात्कारातील प्रत्येक आरोपीला कोर्ट असा प्रश्न विचारू शकतं


सामग्री: भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला आर्थिक वर्ष 2021-22 साठीचा अर्थसंकल्प मांडतील. कोरोनामुळे झालेला लॉकडाऊन, परिणामी मंदावलेली अर्थव्यवस्था, शून्याखाली गेलेला अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा दर, कमी झालेला रोजगार या सगळ्या गोष्टींमुळे यावर्षीचा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा आहे.

बजेट म्हणजे काय?

बजेट म्हणजे देशाचा वर्षभरासाठीचा जमाखर्च. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर पुढच्या आर्थिक वर्षात आपल्याकडे किती पैसे गोळा होण्याचा अंदाज आहे आणि यातले किती पैसे, कुठे खर्च करायचा बेत आहे, हे सांगणारं डॉक्युमेंट.

ब्रिटीशांच्या काळापासून दरवर्षी 28 फेब्रुवारीला देशाचं बजेट सादर केलं जात होतं. आणि त्याआधी रेल्वेमंत्री रेल्वे बजेट वेगळ्याने सादर करत असत. पण आता गेली काही वर्षं बजेट 1 फेब्रुवारीला सादर केलं जातं आणि रेल्वे बजेटचाही यातच समावेश असतो.

बजेट कसं तयार करतात?

अर्थखातं, नीती आयोग, वेगवेगळी मंत्रालयं हे सगळे मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात. अर्थ खात्यातला - आर्थिक कार्य विभाग म्हणजेच Department of Economic Affairs मधली बजेट डिव्हिजन हा अर्थसंकल्प तयार करते.

वेगवेगळी मंत्रालयं, राज्यं, केंद्रशासित प्रदेश, स्वायत्त संस्था, संरक्षण विभागातली विविध खाती हे सगळे आपल्या मागण्या किंवा खर्चाचा अंदाज बजेट डिव्हिजनला देतात. त्याचवेळी शेतकरी, उद्योगपती, विविध समित्या आणि अर्थतज्ज्ञांचा सल्लाही घेतला जातो. या सगळ्या चर्चांनंतर टॅक्सेसबद्दलचे निर्णय घेतले जातात, या सगळ्या Fund Allocation म्हणजे निधीची तरतूद आणि करविषयक गोष्टींवर पंतप्रधानांकडून शिक्कामोर्तब झाल्यावर अर्थसंकल्प नक्की होतो.

दरवर्षी एक हलवा सेरीमनी म्हणजे गोड शिरा तयार करून नॉर्थ ब्लॉकमध्ये बजेटच्या छपाईला सुरुवात होते. पण यावर्षी पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पाच्या प्रती छापल्या जाणार नाहीत. यावर्षी सगळे बजेट पेपर्स ऑनलाईन असतील.

आतापर्यंतचे अर्थमंत्री ब्रिटीश परंपरा पुढे चालवत लाल ब्रीफकेसमधून बजेट घेऊन यायचे. निर्मला सीतारामन अर्थमंत्री झाल्यापासून त्यांनी भारतीय परंपरेतलं बही-खाता हा चोपडीसारखा प्रकार आणायला सुरुवात केली.

बजेटमध्ये काय-काय असतं?

अर्थमंत्री बजेटचं भाषण देतात, तेव्हा त्याचे 2 भाग असतात.

देशाची सध्याची परिस्थिती, GDP काय आहे, या वर्षामध्ये सरकारकडे किती महसूल गोळा होण्याचा अंदाज आहे हे अर्थमंत्री पहिल्या भागात सांगतात आणि येत्या आर्थिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बजेट किंवा अर्थसंकल्प म्हणजे फार किचकट, गंभीर, डोक्यावरून जाणारी गोष्ट...असं तुम्हाला वाटतं का?  बजेटमध्ये काय-काय असतं आणि ते कसं समजून घ्यायचं?


सामग्री: भारताच्या नकाशात कृत्रिम प्रकाशाचं अर्थात प्रकाश प्रदूषणाची पातळी वाढली आहे.

2012 ते 2016 या कालावधीत पृथ्वीचा बाह्य भाग कृत्रिम प्रकाशाने बाधित होण्याचं प्रमाण दोन टक्क्यांनी वाढलं असल्याचं अभ्यासाद्वारे स्पष्ट झालं आहे.

प्रकाश प्रदूषणामुळे बहुतांशी देशांमध्ये झाडं, वनस्पती, वेली, प्राणी, पक्षी, वन्यजीव ही परिसंस्था आणि मानवजातीच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम करत आहे, असं शास्त्रज्ञांनी म्हटलं आहे.

'सायन्स अॅडव्हेंचर्स' या शोधपत्रिकेत संशोधकांच्या एका गटाचं प्रकाश प्रदूषणासंदर्भातलं लिखाण प्रसिद्ध झालं आहे.

या चमूने नासाचा उपग्रह -  रेडिओमीटरने पाठवलेल्या छायाचित्रांचा अभ्यास केला. कृत्रिम प्रकाशाचा रात्रीच्या नैसर्गिक प्रकाशावर होणारा परिणामाचा अभ्यास करण्याकरताच हा उपग्रह पाठवण्यात आला आहे.

इजिप्तमधली नाइल नदीचा परिसरही कृत्रिम प्रकाशाने झाकोळून जातो.

प्रत्येक देशातलं प्रकाश प्रदूषणाचं प्रमाण वेगवेगळं आहे. अमेरिका आणि स्पेन या देशांमधलं प्रकाश प्रदूषणाचं प्रमाण स्थिर आहे. मात्र दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका आणि आशियातल्या अनेक देशांमध्ये प्रकाश प्रदूषणाची पातळी सातत्याने वाढते आहे.

युद्धग्रस्त सीरिया आणि येमेन या देशांमध्ये कृत्रिम प्रकाशाचं आक्रमण कमी झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

चमचमते समुद्रकिनारे आणि विविध अत्याधुनिक प्रकाशाने झळाळून निघणाऱ्या शहरांची छायाचित्रं प्रेक्षणीय असतात. मात्र हा प्रकाश माणसाच्या आरोग्याला घातक आहे.

माझं आभाळ तुला दे

कृत्रिम प्रकाश अर्थात प्रकाश प्रदूषणाचा सभोवतालच्या पर्यावरणावर दूरगामी परिणाम होतो, असं पोस्टडॅमस्थित 'जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जिओसायन्स'चे शास्त्रज्ञ ख्रिस्तोफर क्याबा यांनी सांगितलं.

सधन देशांमधली शहरं तसंच औद्योगिक परिसरामध्ये प्रकाश प्रदूषणात घट होईल असा शास्त्रज्ञांना विश्वास वाटतो. विकसित देशांनी नारिंगी रंग परावर्तित करणाऱ्या सोडियम प्रकाशाऐवजी ऊर्जासंवर्धक आणि पर्यावरणस्नेही एलईडीचा प्रस्ताव अंगीकारला आहे.

अमेरिकेत प्रकाश प्रदूषणाची पातळी स्थिर राहिली आहे मात्र इंग्लंड आणि जर्मनीत मात्र हे प्रमाण वाढलं आहे.

इंग्लंडमध्येही प्रदूषणाचं प्रमाण वाढतं आहे.

माणसं पाहू शकतात असा निळाशार प्रकाश सॅटेलाइट पूर्णत: टिपू शकत नाही. हाच निळा प्रकाश प्रदूषणात भर घालतो आणि वातावरण प्रकाशमान करतो. धोकादायक निळा प्रकाश दिसण्याची मानवाची क्षमता प्रत्यक्षात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अवकाशातून काढलेल्या पृथ्वीच्या नवीन छायाचित्रांनुसार, प्रकाश प्रदूषणाचा अतिरेक होत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. यामुळे रात्रीचा नैसर्गिक प्रकाश हरवत चालल्याचं सिद्ध झालं आहे. रात्रीचं पीठूर चांदणं झगमगत्या कृत्रिम प्रकाशासमोर फिकं ठरत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.


सामग्री: भारताच्या निवडणूक आयोगानं वारंवार असं मतदान विश्वासार्ह आणि सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. आता या चर्चेला महाराष्ट्रात नवं, पण गांभीर्यानं घेण्याजोगं, वळण मिळालं आहे.

विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे दाखल एका याचिकेच्या सुनावणीत राज्यातल्या निवडणुकांमध्ये मतदान यंत्रांसोबतच मतपत्रिकेचाही पर्याय देता येईल का याची चाचपणी करण्यात आली.

नागपूरचे एक वकील प्रदीप उके यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे याबाबत याचिका केली होती आणि त्यात 'ईव्हीएम' यंत्रांसोबत मतपत्रिकेचा पर्याय मतदारांना देण्यासाठी राज्य विधिमंडळाला कायदा करण्याचे अधिकार आहेत असं म्हटलं होतं.

त्यावर बुधवारी बैठक आणि सुनावणी झाली ज्याला राज्यातल्या काही ज्येष्ठ मंत्री आणि अधिका-यांसोबतच राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त बलदेव सिंग हेही उपस्थित होते.

'हा राज्य विधिमंडळाला अधिकार आहे'

"ईव्हीएम संदर्भात अनेक मुद्दे उपस्थित झाले असून अद्यापही या प्रणालीविषयी जनमानसात साशंकता आहे. त्यामुळे पारंपरिक मतपत्रिकेचा पर्यायही मतदारांना उपलब्ध असला पाहिजे, असं या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांचं मत आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 328 नुसार राज्य विधिमंडळाला असलेल्या अधिकारानुसार अनुषंगिक कायदा करुन राज्यातल्या जनतेला ईव्हीएम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेनं मतदान करण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन द्यावा," अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आल्याचं उके यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

"यापूर्वी घटनेतल्या या तरतुदीचा वापर इतर कोणत्याही राज्याने केला नाही आहे, पण एकदा कर्नाटकमध्ये मतदारसंघांच्या सीमांवरुन कलम 329 चा उपयोग तिथल्या विधिमंडळानं केल्याचं माझ्या अभ्यासात आलं आहे. पण राज्याच्या विधिमंडळाला असा कायदा करण्याचे अधिकार आहेत हे आमचं म्हणणं आहे आणि ते पाळणं हे त्या राज्याच्या निवडणूक आयोगाला बंधनकारक आहे," असं उके यांनी 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना सांगितलं.

'लोकांना त्यांचा मूलभूत अधिकार मिळायला हवा'

याविषयी आम्ही जेव्हा महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याशी बोललो तेव्हा त्यांनी मतदारांच्या मनात शंका असेल तर त्यांना मूलभूत अधिकारानुसार जे पर्याय मिळायला हवेत ते मिळाले पाहिजेत या मताचे ते आहेत असं सांगितलं.

"माझं ईव्हीएम बद्दलचं मत काय आहे हा इथे मुद्दा नाही. मी लोकांच्या मूलभूत अधिकाराच्या बाजूचा आहे. म्हणूनच जर ईव्हीएम आणि मतपत्रिका हे दोन्ही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतभरात निवडणुकीतल्या मतदानासाठी वापरली जाणारी 'ईव्हीएम' यंत्रं प्रत्येक निवडणुकीच्या निकालानंतर चर्चेत असतात. अनेक राजकीय पक्षांनी, ते विरोधात वा पराभूत बाजूला असतांना, या यंत्रांच्या विश्वासार्हतेवर जाहीर शंका प्रगट केली आहे.


सामग्री: भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, भारत आणि चीनमध्ये वेस्टर्न सेक्टरच्या सीमेवर काही दिवसांपूर्वी जी घटना घडली, त्या घटनेविषयी डोभाल आणि वांग यी यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली आहे.

द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्यासाठी दोन्ही देशांना सीमेवर शांतता प्रस्थापित करावी लागेल आणि मतभेदांचं रुपांतर वादात होण्यापासून रोखावं लागेल, या बाबीवर दोन्ही देशांचं एकमत झालं आहे.

यासाठी सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी दोन्ही देश काम करत आहेत. दोन्ही देशांचे जवान एकमेकांसमोर उभे ठाकल्यानं जी स्थिती निर्माण झाली होती, तशी आता नाहीये. याप्रकरणी एकेक पाऊल टाकायचं दोन्ही देशांनी ठरवलं आहे.

दोन्ही देशाचे जवान आणि राजकीय अधिकारी यांच्या दरम्यान चर्चा सुरू राहिल, या बाबीवरही या दोघांच्या चर्चेत एकमत झाल्याचं निवेदनात म्हटलं आहे.

याशिवाय डोभाल आणि वांग यी यांच्यात नियमितपणे संवाद साधण्याविषयी एकमत झालं आहे.

वृत्त संस्था AFPनुसार, चीनचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान यांनी सोमवारी पत्रकारांना सांगितलं, "सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये सकारात्मक प्रगती झाली आहे. "

'गलवानमधून चिनी आणि भारतीय सैन्याची मागे सरकण्यास सुरुवात'

गलवान, गोगरा आणि हॉट स्प्रिंग्ज या ठिकाणहून दोन्ही देशांचं सैन्य माघारी परतत आहे. भारतीय लष्करातल्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी बीबीसी प्रतिनिधी जुगल पुरोहित यांना याबाबत माहिती दिली.  दोन्ही देशांकडून तंबू, तात्पुरत्या उभारण्यात आलेल्या छावण्या तोडून टाकण्यात येत आहेत आणि सैन्य माघारी परतत आहे.

नजरेस दृष्टीस पडेल एवढ्या अंतराबाबतच हे करण्यात येत आहे. या कृतीचा अर्थ माघार किंवा संघर्ष संपला असं नाही.

चीन किंवा भारताचं सैन्य किती किलोमीटर मागे सरकणार आहे याविषयी अधिकाऱ्यांनी कोणतीही माहिती दिलेली नाही. सातत्याने परिस्थितीचा आढावा घेतला जात आहे. 30 जून रोजी कॉर्प्स कमांडर बैठकीत ठरल्याप्रमाणेच सैन्य माघारी परतत आहे. पँगाँग त्सो आणि डेसपांग याविषयी अद्यापही माहिती देण्यात आलेली नाही.

बैठकीनंतर 1 जुलैला भारत सरकारमधील सूत्रांनी सांगितलं की, ही एक प्रदीर्घ बैठक होती आणि कोव्हिडची नियमावली पाळून आयोजित करण्यात आली होती. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेनजीकचा तणाव निवळावा यादृष्टीने दोन्ही देश प्रयत्नशील आहेत. त्यासंदर्भातच बोलणी झाली. सैन्य मागे हटवण्याची प्रक्रिया...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गलवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकीनंतर भारत आणि चीन या दोन्ही देशांकडून शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात फोनवर संभाषण झालं आहे.


सामग्री: भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं की, "भारत जबाबदार लोकशाही देश असून, चुकीची माहिती पसरवणारे अभियान भारताने राबवले नाहीत. किंबहुना, असं करणारा भारत नव्हे, तर शेजारी देश दहशतवाद्यांना आसरा देतो आणि अशा मोहिमाही तेच राबवतात."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

EU डिसइन्फोलॅबचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यानी भारताची बाजू स्पष्ट केली. यावेळी त्यांनी खोटी माहिती पसरवण्यासाठी पाकिस्तानला जबाबदार धरलं. त्यांनी स्पष्टपणे पाकिस्तानचं नाव घेतलं नाही.

अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले, "चुकीची माहिती तेच लोक पसरवतात, ज्यांचा लपवण्याचा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. ओसामा बिन लादेनसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शोधल्या जाणाऱ्या दहशतवाद्याला आसरा देणं असो किंवा 26/11 च्या मुंबई हल्ल्यातील आपला हात लपवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न असो."

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

भारताच्या फायद्यासाठी दिशाभूल करणारी एक मोहीम तब्बल 15 वर्षं चालवण्यात आली आणि यासाठी किमान 750 खोटी माध्यमं (Fake Media Outlets) आणि बंद पडलेल्या अनेक संस्थांसोबतच मरण पावलेल्या एका प्राध्यापकाचाही वापर करण्यात आल्याचं एका तपासातून उघडकीला आलंय.

युनायटेड नेशन्स ह्युमन राईट्स कमिशन, जीनिव्हा

ज्या व्यक्तीच्या नावाचा आणि व्यक्तिमत्त्वाचा वापर चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आला ते आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याची पायाभरणी करणाऱ्या मूळ संस्थापकांपैकी एक होते आणि 2006मध्ये वयाच्या 92व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं होतं.

"आम्ही उघडकीला आणलेलं आतापर्यंतचं हे सर्वांत मोठं नेटवर्क आहे," EU डिसइन्फोलॅबचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर अॅलेक्झांद्रे अलाफिलिपे सांगतात. याच EU डिसइन्फोलॅब हा तपास करून बुधवारी याविषयीचा एक प्रदीर्घ अहवाल प्रकाशित केलाय.

"आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानची बदनामी करण्यासाठी आणि युनायटेड नेशन्समधील ह्युमन राईट्स काऊन्सिल आणि युरोपियन पार्लमेंटच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याच्या प्राथमिक हेतूने या नेटवर्कची रचना करण्यात आली होती," असं EU डिसइन्फोलॅबने म्हटलंय.

EU डिसइन्फोलॅबने हे नेटवर्क गेल्या वर्षी काही प्रमाणात उघडकीला आणलं होतं पण या नेटवर्कच्या कामाचं स्वरूप बरंच विस्तारलं असून सुरुवातीला वाटलं त्यापेक्षा हे जाळं अधिक मोठं असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

(बीबीसी नेटवर्कच्या बाहेरच्या वेबसाईट्सवरील मजकुराची जबाबदारी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारताच्या फायद्यासाठी दिशाभूल करणारी एक मोहीम तब्बल 15 वर्षं चालवण्यात आल्याचे EU डिसइन्फोलॅबचे आरोप भारत सरकारने फेटाळले आहेत.


सामग्री: भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर आजपर्यंत अनेक चक्रीवादळं आली, पण मुंबईच्या दारावर त्यापैकी शेवटचं 1891 मध्ये आलं होतं. मुंबईत राहिलेल्या एका पोर्तुगीज इतिहासकाराच्या लेखनात मे 1618 मध्ये आलेल्या अशा विनाशकारी वादळाचा उल्लेख सापडतो. 17व्या आणि 18व्या शतकातही तोपर्यंत व्यापारी केंद्र म्हणून नावारूपाला आलेल्या या शहरानं अनेक वादळांना तोंड दिलं.

गेल्या दशकभराच्या काळात मुंबईनं पूरही पाहिला, ढगफुटीसारखा प्रचंड पाऊसही अनुभवला. पण त्याला चक्रीवादळ कारणीभूत नव्हतं.

"मुंबईनं 1891 सालानंतर अशा गंभीर प्रकारचं चक्रीवादळ येऊन थडकणं अनुभवलं नाही आहे," अमेरिकेतल्या कोलंबिया विद्यापीठात हवामानशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या अॅडम सोबल यांनी 'बीबीसी'च्या सौतिक बिस्वास यांच्याशी बोलताना सांगितलं. सोबल यांनी चक्रीवादळासाठी मुंबईच्या असलेल्या तयारीचाही अभ्यास केला आहे.

"हे वादळ मुंबईजवळ येईल आणि जवळपास 110 किलोमीटर प्रतितास वेगानं वारे वाहतील. हे एक ताकदवान 'ट्रॉपिकल स्टॉर्म' असेल, ज्याला आपण 'हरिकेन' म्हणतो तसं नाही," सोबल सांगतात.

पण 129 वर्षांनी चक्रीवादळाचा मुकाबला करायला निघालेली मुंबई त्याला तोंड द्यायला तयार आहे का? मुंबई आता एकाच वेळेस कोरोनाच्या आणि 'निसर्ग' चक्रीवादळाच्या कात्रीत अडकली आहे.  या दोन्ही संकटांना तोंड देत तारेवरची कसरत सरकारच्या आणि मुंबईकरांच्या वाट्यालाही आली आहे.  त्यामुळेच एका बाजूला या चक्रीवादळाला तोंड देतांना, सरकारला प्राथमिकता ही कोरोनाबाधित रुग्णांना द्यावी लागली आहे.

"मुंबईच्या बीकेसी मैदानात जे विशेष कोव्हिड हॉस्पिटल आपण उभारलं आहे, तिथले रुग्ण दुसऱ्या ठिकाणी आपण या वादळाची सूचना आल्यावर स्थलांतरित करतो आहोत," असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंगळवारी या चक्रीवादळासंबंधी जनतेला संबोधित करतांना म्हणाले.

मुंबईत मच्छिमारांनी बोटी परत आणल्या.

कोविडच्या युद्धासाठी जी तयारी केली ती टिकववण्याची वेळ या दोन दिवसांमध्ये आली आहे.  या वादळाच्या काळात वीजपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ज्या रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत, ICU बेड्स आहेत, तिथे तो खंडित होऊ नये म्हणून सरकार जनरेटर्सची सोय करते आहे.

वास्तविकपणे, कोरोनाच्या काळात सरकारनं खासगी रुग्णालयातले बेड्स कोव्हिड पेशंट्ससाठी घेतलेले आहेत. पण आता वादळाचा काळ आल्यावर विशेष कोव्हिड रुग्णालयं सोडून इतर रुग्णालयं उपलब्ध करण्याचा निर्णय सरकारनं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

समुद्री चक्रीवादळ 'निसर्ग' मुंबईच्या दारावर येऊन थडकलंय. शेवटचं वादळ मुंबईच्या किनारपट्टीला येऊन धडकलं त्याला 129 वर्षं झाली.


सामग्री: भारताच्या महत्त्वाकांक्षी चांद्रयान मोहिमेतील महत्त्वाचा टप्पा होता तो म्हणजे त्याच्या मून लँडर 'विक्रम'चं चंद्रावर उतरणं. साऱ्या देशाचं लक्ष या ऐतिहासिक घटनेकडे असतानाच मून लॅंडर विक्रमचा संपर्क तुटला असल्याची घोषणा इस्रोने पहाटे केली.

सकाळी 9 वाजता - इस्रो प्रमुख झाले भावूक

मोदींचं भाषण झाल्यानंतर ते इस्रो मुख्यालयातून निघू लागले, तेव्हा इस्रो प्रमुख के. सिवन त्यांना येऊन भेटले नि भावूक झाले. मोदींनीही त्यांना धीर दिला...

त्यानंतर देशभरातून इस्रोचं कौतुक केलं जात आहे. पाहू या क्षणाक्षणाचे लाईव्ह अपडेट्स

सकाळी 8 वाजता - पंतप्रधान मोदींचा राष्ट्राला उद्देशून संदेश

पंतप्रधान मोदी सध्या राष्ट्राला उद्देशून संदेश देत आहेत. त्यांच्या भाषणातले प्रमुख मुद्दे -

•मला तुमची मनस्थिती समजत होती, पण निराश होऊ नका, देशाला तुमचा अभिमान आहे.

•आपल्याला खूप आशा होत्या, कारण यामागे तुमची मेहनत होती.

•काही अडथळे आले असतील, मात्र यातून आपला धीर खचला नाही, उलट आणखी कणखर झालाय

•चंद्राला कवेत घेण्याची आपली इच्छाशक्ती आणखी प्रबल झालीय.

•मी तुमच्या पाठीशी आहे, देश तुमच्या पाठीशी आहे.

•प्रत्येक संघर्ष, प्रत्येक अडथळा आपल्याला नवीन काहीतरी शिकवत असतं.

•चांद्रयान-2 मोहिमेचा अखेरचा टप्पा अपेक्षेनुसार झाला नसला तरीही त्याचा प्रवास शानदार होता.

•अंतराळ शक्तीमध्ये जगातील मोजक्या देशात भारत अव्वल स्थानी आहे. शंभरहून अधिक सॅटेलाईट एकदाच लॉन्च करून आपण एक नवीन विक्रम केलाय. चंद्रावर पाणी असल्याचं आपणच जगाला सांगितलंय.

•आपल्याला मागे वळून पाहायचं नाहीय. पुढे जायचंय, ध्येय गाठेपर्यंत थांबायचं नाही, आपण नक्कीच यशस्वी होऊ.

•विज्ञान परिणामांमुळं नाराज होत नाही, प्रयत्न हेच विज्ञानाचं वैशिष्ट्य.

सकाळी 7 वाजता - देशभरातून कौतुक, इस्रोला धीर देण्याचा प्रयत्न

भारताच्या 'चांद्रयान 2'चं मून लँडर 'विक्रम'चा संपर्क तुटल्याची घोषणा इस्रोनं रात्री केली. देशभरातून त्यांच्या कामगिरीचं मात्र कौतुक होतंय आणि त्यांना धीर दिला जातोय. राजरकारण्यांपासून ते सेलेब्रिटी, असे सगळेच इस्रोचं कौतुक करून शास्त्रज्ञांना धीर देत आहेत.

पहाटे 4 -  पंतप्रधान मोदी राष्ट्राला उद्देशून भाषण करणार

पंतप्रधान मोदी हे सकाळी 8 वाजता राष्ट्राला उद्देशून भाषण करणार आहेत, असं ट्वीट इस्रोने केलं आहे.

रात्री 2.24 - देशाला तुमचा अभिमान आहे - मोदी

इस्रोच्या या घोषणेनंतर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"चंद्रावर पाणी असल्याचं आपणच जगाला सांगितलंय. त्यामुळे आपल्याला मागे वळून पाहायचं नाहीय. आपण नक्कीच यशस्वी होऊ," असा संदेश पंतप्रधान मोदींनी इस्रोच्या शास्त्रज्ञांना दिला.


सामग्री: भारताच्या लढाऊ विमानांनी पहाटे 3:30 मिनिटांनी बालाकोटजवळ जैश-ए-मोहम्मदच्या कँपवर हल्ला केल्याचं वृत्त माध्यमांनी भारतीय वायुसेनेच्या हवाल्यानं दिली आहे. केंद्रीय कृषी राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी कारवाईची पुष्टी देणारं ट्वीट केलं असून 'ही केवळ सुरूवात आहे. देश झुकणार नाही,' असं त्यांनी म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

भारतीय लष्कराच्या ट्विटर हँडलवरून 'क्षमाशील हो रिपु-समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। या काव्यपंक्ती ट्वीट करण्यात आल्या आहेत. आपण 'जशास तसे' कारवाई केली असल्याचं या ट्वीटमधून अप्रत्यक्षरित्या सूचित करण्यात आलं आहे.

ट्विटरवर कारवाईच्या समर्थनार्थ प्रतिक्रियांचा ओघ सुरू झाला आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी 'भारतीय वायुदलाच्या वैमानिकांना सलाम !' असं ट्वीट केलं आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही ट्वीट करून वायुदलाच्या वैमानिकांचं अभिनंदन केलंय. 'मी भारतीय वायुदलाच्या शौर्याला सलाम करतो. त्यांनी पाकिस्तानमधील दहशतीच्या ठिकाणांवर हल्ला करून देशाचा गौरव वाढवला आहे,' असं ट्वीट केजरीवाल यांनी केलं आहे.

राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव आणि समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनीही भारतीय वायुदलाचं अभिनंदन करणारे ट्वीट केले आहेत.

'कोणतं बालाकोट हे स्पष्ट व्हायला हवं'

जम्मू-काश्मिरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी मात्र कारवाईसंबंधी सावध प्रतिक्रिया दिली आहे.

ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे, की जर KPK (खैबर पख्तुनवा) येथील बालाकोटवर हा हल्ला झाला असेल तर त्याला आक्रमण म्हणता येईल आणि भारतीय वायुसेनेनं केलेली मोठी कारवाई असं आपण म्हणू शकतं. पण हे बालाकोट नियंत्रण रेषेपलीकडील पूँछ सेक्टरमधलं असेल तर हा हल्ला प्रतीकात्मक स्वरूपाचा आहे, असं मानावं लागेल. कारण या ऋतूत दहशतवाद्यांचे तळ रिकामे असतात.

जोपर्यंत हे कळत नाही की कोणतं बालाकोट आहे तोपर्यंत पाकिस्तानी लष्कराधिकाऱ्यांच्या वक्तव्यावर चर्चा करणं हे निरर्थक आहे, असंही ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे.

जनतेला जे हवं होतं, तेच घडतंयः देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कारवाईवर वृत्तवाहिन्यांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली. फडणवीस यांनी म्हटलं, "भारतीय म्हणून मला भारतीय सेनेचा अभिमान वाटतो. भारतीय सेनेनं एकप्रकारे आमच्या शहीद जवानांचं बलिदान...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय वायुदलानं भारत-पाक नियंत्रण रेषा (LOC) ओलांडून कारवाई करण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा पाकिस्तानी सैन्यानं केला आहे.


सामग्री: भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचा सर्व जगाला अभिमान आहे आणि भारताची प्रगती ही सर्व जगासाठी प्रेरणादायी आहे असं बोलून ट्रंप यांनी उपस्थितांची मनं जिंकली पण काही भारतीय शब्द उच्चारताना ते अडखळले.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

भाषणावेळी त्यांनी स्वामी विवेकानंद यांच्या नावाचा उच्चार केला. स्वामी विवेकानंद हे प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व असल्याचं ते म्हणाले पण विवेकानंद यांचं नाव त्यांना व्यवस्थितरीत्या घेताच आलं नाही. स्वामी विवेकामनन असं अडखळत त्यांनी नाव घेतलं.

तसेच त्यांच्या भाषणादरम्यान त्यांनी सचिन तेंडुलकरचं नाव सूचिन तेंडुलकर असं घेतलं यावर सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली आहे.

भारतात 2000 हून अधिक चित्रपट दरवर्षी येतात. बॉलिवुडची जादू फक्त भारतावरच नाही तर जगावर आहे असं देखील ते म्हणाले.

क्रिकेटमधले दिग्गज खेळाडू या देशातलेच आहेत. विराट कोहली आणि सूचिन तेंडुलकर (सचिन तेंडुलकर) हे दोघे महान क्रिकेटपटू असल्याचं ते म्हणाले.

ट्रंप यांच्या भाषणातले 10 मुद्दे

1. ट्रंप नरेंद्र मोदींना म्हणाले तुम्ही फक्त गुजरातचे भूषण नाहीत, तुम्ही मेहनत, निष्ठा यांचे मूर्तीमंत प्रतीक आहात. भारतीय तुमच्याकडे आदर्शवत भारतीय म्हणून पाहू शकतात. तुमचे पंतप्रधान हे अतुलनीय कर्तबगारीचं खरंखुरं उदाहरण आहे.

2. पाच महिन्यांपूर्वी टेक्सासमधल्या एका भव्य स्टेडियमध्ये अमेरिकेने हाऊडी मोदी कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं स्वागत केलं. भारताने अहमदाबाद इथं आमचं भव्य स्वागत केलं.

3. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चहावाला म्हणून काम केलं. प्रत्येक भारतीय त्यांच्यावर प्रेम करतो परंतु ते अतिशय महान नेते आहेत. भारताची लोकशाही विलक्षण आहे. भारतीय लोक एकदा जे मनात आलं ते करून दाखवतात याचं उदाहरण म्हणजे मोदी आहेत.

4. जगभरातले लोक बॉलीवूडचे चित्रपट प्रेमाने बघतात. भांगडा, क्लासिक चित्रपट डीडीएलजे, शोले. सचिन तेंडुलकर आणि विराट कोहली हे भारताची शान आहेत.

5. सुरक्षा विषयक करारांबात ट्रंप म्हणाले मिलिटरी हेलिकॉप्टरसंदर्भात 3 बिलिअन बिलिअन रकमेचे करार होतील.

6. कट्टरतावादी इस्लामिक दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी भारत आणि अमेरिका एकत्रितपणे काम करत आहेत. माझ्या प्रशासनाने अमेरिकेच्या लष्कराने आयसिसचा खात्मा करण्याचा चंग बांधला आहे. आयसिसचा सगळ्यात मोठा तळ आम्ही उद्धस्त केला. अल बगदादीला आम्ही ठार मारलं.

7. लष्करी सहकार्याचा भाग म्हणून भारताला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचं भारतात जंगी स्वागत झालं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणानंतर डोनाल्ड ट्रंप यांचं भाषण झालं.


सामग्री: भारतात 'अल्पवयीन वय' म्हणून निश्चित करण्यात आलेल्या वयाची मर्यादा मुला-मुलींसाठी सारखीच आहे. मात्र, लग्नासाठी दोघांचेही किमान वय वेगवेगळे आहेत.

वयातील फरकाला आव्हान

काही दिवसांपूर्वी दिल्ली हायकोर्टात वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी एक याचिका दाखल केली. मुलगा आणि मुलींमधील लग्नाच्या वयातील फरक काढून टाकावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.

लग्नासाठीचं वय वेगवेगळं असावं, याला कुठलाही वैज्ञानिक आधार नाहीये. किंबहुना, हे पितृसत्ताक विचारांचंच प्रतीक आहे, असंही याचिकेत म्हटलंय.

या याचिकेमुळं पुन्हा एकदा भारतीय समाजासमोर लग्नाच्या वयाचा मुद्दा उपस्थित झालाय. अर्थात, हे काही पहिल्यांदाच होतंय, अशातलाही भाग नाही.

मुलींचं आयुष्य आणि लग्नाचं कायदेशीर वय

भारतात लग्नाच्या वयाबाबत अनेक वर्षांपासून चर्चा होतीये. शतकांपासून चालत आलेल्या बालविवाह प्रथेला रोखण्याचा उद्देश यामागे असल्याचं म्हटलं जातं. मात्र, एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी मुलगीच आहे. तिचं आयुष्य अधिक चांगलं बनवण्याच्या दृष्टीनंच वयाचा मुद्दा सुमारे सव्वाशे वर्षांपासून वारंवार वर डोकं काढत आलाय.

1884 साली भारतात डॉक्टर रुख्माबाईंचा खटला आणि 1889 साली फुलमोनी दासी यांच्या मृत्यूनंतर मुलींच्या वयाचा हा मुद्दा पहिल्यांदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. रुख्माबाईंनी लहानपणी झालेलं लग्न स्वीकारण्यास नकार दिला.

11 वर्षीय फुलमोनी यांचा 35 वर्षीय पतीनं जबरदस्ती लैंगिक संबंध ठेवल्यामुळं अर्थात बलात्कारामुळं मृत्यू झाला. फुलोमनी यांच्या पतीला हत्येची शिक्षा  झाली, मात्र बलात्काराच्या आरोपातून तो मुक्त झाला.

त्यावेळी बालविवाहाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी भारतावर राज्य करणाऱ्या ब्रिटीश सरकारनं 1891 साली संमती वयाचा कायदा बनवला. या कायद्यान्वये लैंगिक संबंधांसाठी संमती वय 12 वर्षे ठरवण्यात आलं आणि त्यासाठी बेहरामजी मलबारी यांसारख्या अनेक समाजसुधारकांनी प्रयत्न केले.

राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाच्या अहवालानुसार, ब्रिटिशांच्या कायद्याच्या आधारे 1894 साली म्हैसूर राज्यानंही कायदा बनवला. या कायद्यानं आठ वर्षांहून कमी वयाच्या मुलींच्या लग्नावर बंदी आणण्यात आली.

इंदौर संस्थानने 1918 साली मुलांच्या लग्नाचं किमान वय 14 वर्षे केलं तर मुलींसाठी वयोमर्यादा 12 वर्षे केली. मात्र, एका ठोस कायद्यासाठी मोहीम सुरूच राहिली.

1927 साली राय...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुलगा आणि मुलीचं लग्नाचं वय वेगवेगळं का असतं? मुलीचं वय कमी आणि मुलाचं वय जास्त असतं. भारतातच नाही तर जगातील अनेक देशात मुला-मुलींच्या लग्नाच्या कायदेशीर वयात फरक आहे. मुलींचं वय कुठेच मुलांपेक्षा जास्त नाहीये.