सामग्री: चीन, इटली, स्पेनमध्ये कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्याही सर्वाधिक आहे. त्यामुळे सगळ्या जगानं या विषाणूचा धसका घेतला आहे.

ब्रिटन सरकारच्या वैज्ञानिक सल्लागारांच्या मते कोरोना व्हायरसच्या संसर्गामुळे मृत्यू होण्याचं प्रमाण 0.5 ते 1 टक्का इतकं आहे, तर जगभरात या विषाणू संक्रमणामुळे मृत्यू होण्याचं प्रमाण 4 टक्के असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेचं म्हणणं आहे.

23 मार्चपर्यंत ब्रिटनमध्येच हा मृत्यूदर 5 टक्के होता. कारण तोपर्यंत तिथे संसर्ग झालेल्या लोकांची निश्चित आकडेवारी समोर आली नव्हती.

कोरोनाबद्दल अधिक माहिती-

कोरोना संसर्गाबाबत कुणाची चाचणी घ्यायची आणि कुणाची नाही याबद्दलही वेगवेगळ्या देशांचे निकष वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे कोरोना संसर्ग आणि त्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूची आकडेवारीही भ्रमित करणारी असू शकते.  इतकंच नाही तर रुग्णाचं वय,  आरोग्य आणि त्याला आरोग्य सुविधा मिळण्याची शक्यता यावरही मृत्यू दर अवलंबून असतो.

कोरोनाचा माझ्या जीवाला किती धोका आहे?

तज्ज्ञांच्या मते कोरोना संसर्गामुळे वृद्धांच्या आणि आधीपासूनच एखादा गंभीर आजार असणाऱ्या व्यक्तीच्या जीवाला धोका असू शकतो.

लंडनमधील इम्पेरियल कॉलेजनं केलेल्या संशोधनाच्या ताज्या निष्कर्षांनुसार 80 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या लोकांमध्ये मृत्यूदर सरासरीपेक्षा दहा टक्क्यांनी जास्त आहे, तर 40 पेक्षा कमी वयाच्या लोकांमध्ये मृत्यूचं प्रमाण कमी आहे.

ब्रिटन सरकारचे प्रमुख वैद्यकीय सल्लागार प्राध्यापक ख्रिस व्हीट्टी यांच्या मते वृद्धांमध्ये मृत्यूचं प्रमाण जास्त असलं तरी बहुतांश वृद्ध व्यक्तींमध्ये या संसर्गामुळे आजाराची किरकोळ ते मध्यम स्वरुपाची लक्षणं दिसू शकतात.

कोरोनाच्या संसर्गामुळे तरुणांना कमी धोका असल्याचा ग्रह बाळगू नका, असा इशाराही ख्रिस व्हिट्टी यांनी दिला आहे. कोरोनाच्या संसर्गामुळे अनेक तरुण मंडळीसुद्धा आयसीयूमध्ये दाखल झालेली आहेत. त्यामुळे COVID-19 आजार पसरवणाऱ्या कोरोना फॅमिलीमधील Sars-Cov-2 या नवीन विषाणुपासून असलेल्या धोक्याला वयाशी जोडून बघू नका, असा सल्ला ते देतात.

चीनमध्ये कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या 44 हजार रुग्णांच्या माहितीचं विश्लेषण केल्यावर असं आढळून आलं, की ज्या लोकांना मधुमेह, रक्तदाब, हृदय किंवा श्वसनासंबंधीचे आजार अशा आरोग्यविषयक तक्रारी होत्या त्या लोकांमध्ये मृत्यूदर कमीत कमी पाच पट जास्त होता.

ही सगळी कारणं मानवी शरीरात एकत्र...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनाचा प्रादुर्भाव जगभरात झाला आहे. कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांचा आकडा दररोज वाढत आहे.


सामग्री: चीनचं सरकार म्हणतं त्या मुक्त नागरीक आहेत.

शांततेचा नोबेल प्राप्त लिऊ शियाओबो यांनी नेहमीच लोकशाहीच्या समर्थनार्थ आवाज उठवला. याच कारणांमुळे चिनी सरकारने त्यांच्यावर विद्रोहाचा ठपका ठेवत त्यांना अकरा वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. त्याच शिक्षेदरम्यान त्यांचं गेल्या वर्षी, 61 वर्षांचे असताना निधन झालं होतं.

आता चिनी सरकारचा निषेध करतानाच आपण आपल्या घरातच प्राणत्याग करू, असा इशारा त्यांच्या पत्नी लिऊ शिआ यांनी दिला आहे. शियाओबो यांच्या निधनानंतर त्यांत्या शिआंच्या प्रकृतीविषयी चिंता वाढली आहे.

कवयित्री असलेल्या शिआंवर जाचक पद्धतीनं पाळत ठेवण्यात आली आहे, म्हणून त्यांना भयंकर नैराश्य आल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यांचे मित्र आणि वकिलांच्या मते त्यांना कुणाशीही संपर्क साधू दिला जात नाहीये, आणि पत्रकरांनाही त्यांना भेटण्यास मनाई आहे.

लिऊ शियाओबो यांच्यावर सतत आरोप लावत सरकारने त्यांना कैदेत ठेवलं.

लिऊ शिआ यांची सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी काही संघटना बीजिंगकडे करत असलं तरी चिनी सरकार त्या एक मुक्त नागरीक असल्याचं सांगत आहे. पतीच्या निधनानंतर त्या कुणाच्याही संपर्कात येत नसल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला मी त्यांच्याशी फोनवर बोललो, अशी माहिती लिऊ शिआ यांचे मित्र लियाओ यीऊ यांनी दिली. "जिवंत राहण्यापेक्षा मृत्यू पत्करलेला बरा. कारण हा अपमान सहन करणं माझ्यासाठी मृत्यूपेक्षाही कठीण आहे," असं त्यावेळी त्या फोनवर बोलल्याचं ते म्हणाले.

सध्या जर्मनीत राहणारे लेखक लियाओ यांनी ChinaChange या वेबसाईट लिहिल्याप्रमाणे, लिऊ शिआ त्यांना म्हणाल्या की, "मला कशाचीच भीती बाळगण्याचं काही एक कारण नाही. जर मी घर सोडू शकत नसेल तर मी घरातच मरण पत्करेन. शियाओबो तर निघून गेलेत. त्यांच्याशिवाय या जगात आता माझं काही नाही."

"जिवंत राहण्यापेक्षा मृत्यू पत्करलेला बरा. कारण मृत्यूपेक्षा अपमान सहन करणं माझ्यासाठी कठीण आहे,"

लिऊ शिआ यांच्याशी एप्रिलमध्ये फोनवर झालेले संभाषण लियाओ यांनी वेबसाइटवर अपलोड केले आहे. त्यात त्या अनेक मिनिटं रडत असल्याचं आणि "मी इथं मरायला तयार आहे. जर मला मृत्यू आला तर यातून मुक्तता तरी मिळेल," असंही ऐकायला मिळते.

लिऊ शिआ यांना परदेशात प्रवास करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी पश्चिमी राजायिकांनी चीन सरकारकडे केली आहे. त्यांचं जर्मनीत स्वागत केलं जाईल, असं जर्मनीच्या राजदूतांनी चीनला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीनचे नोबेल पुरस्कार विजेते दिवंगत लिऊ शियाओबो यांच्या पत्नींनी आपण आता आपण आपल्या घरातच मरण पत्करण्यास तयार असल्याचं म्हटलं आहे. कुठलाही आरोप नसतानाही चीन सरकारने लिऊ शिआ यांना 2010 पासून त्यांच्याच घरात नजरकैदेत ठेवलं आहे.


सामग्री: चीनची ही आज्जी अख्खं जग एकटी फिरतेय

या आजींचं नाव 'छिई' असं आहे. नातवंडांमध्ये रमण्याच्या काळात या आजी पाठीवर बॅग घेऊन जग हिंडायला निघाल्यात. त्यांचा व्हीडिओ सध्या चीनच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल झाला आहे.

म्हातारपणात मुलाच्या घरी राहण्याची परंपरा चीनमध्ये आहे. पण आजींच्या या वेगळ्या विचारांचं सोशल मीडियावर कौतुक होतंय आणि चर्चाही होत आहे.

पिअर व्हीडिओ या वेबसाईटशी बोलताना छिई आजी सांगतात, "आम्ही म्हाताऱ्या लोकांनी का म्हणून मुलाच्या घरचं काम करत राहायचं आणि नातवंडं सांभाळण्यात आयुष्य घालवायचं? आम्हालाही आमचं वेगळं आयुष्य आहे."

आठवणींची डायरी...

आयुष्यभर खूप प्रवास केला आहे. आतापर्यंत युरोप, अमेरिका, अशियातील देशांचा दौरा केला आहे, असं या व्हीडिओमध्ये छिई आजी यांनी सांगितलं. यावेळी चीनमधल्या चुआनजोऊ या ठिकाणी आजी फिरायला जात असताना पिअर व्हीडिओनेही त्यांच्या प्रवासाचा मागोवा घेतला.

त्या बहुतेकदा छोट्याशा धर्मशाळेत किंवा वसतीगृहात राहणं पसंत करतात. पैसे वाचवण्यासाठी विद्यार्थ्यांबरोबर प्रवास करतात, असं त्या व्हीडिओमध्ये सांगतात.

तरुणांशी गप्पा मारायला आवडतं म्हणून चिई आजी प्रवासात वसतीगृहात राहणं पसंत करतात.

तरुणांशी बोलणं, त्यांच्याबरोबर राहणं हा आजींच्या प्रवासातला महत्त्वाचा भाग असतो. "त्यांच्याशी (तरुणांशी) गप्पा मारल्यावर नवीन गोष्टी शिकायला मिळतत," असं आजी सांगतात.

आजी आपल्या 92 वर्षांच्या आईला दररोज न चुकता व्हीडिओ कॉल करून दिवसभरातील घडामोडी सांगतात. एवढंच नव्हे तर नातवंडांसाठी सोशल मीडियावर प्रवासादरम्यानचे फोटो, व्हीडिओ शेअर करतात.

"माझं सोशल मीडियावर पब्लिक अकाउंट आहे. 5 महिन्यांपूर्वी ते उघडलं आहे. माझ्या आठवणी, प्रवासातील प्रेरणादायी घटना असं सर्व काही मी सोशल मीडियावर टाकते. माझ्या मुलांसाठी आणि नातवंडासांठी त्या माझ्या आठवणी असणार आहेत."

आपल्या नातवंडासाठी काही आठवणी राहाव्या म्हणून चिई आजी सोशल मीडियावर प्रवासातले फोटो व्हीडिओ टाकत राहतात.

मिआओपाई वेबसाईटवरील 3 मिनिटांचा आजींचा व्हीडीओ 1.1 कोटी लोकांनी पाहिला आहे. हजारो लोक चीनच्या सिना वैईबो सहीत इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून आजींचं कौतुक झालंय.

"एकट्यानं आणि आनंदी जगणाऱ्या या आजींचं वय म्हणजे फक्त संख्या आहे," असं एका व्यक्तीनं कमेंट केली आहे. त्यांच्या या धडाडीच्या आणि उत्साही स्वभावातून चीनमधल्या खूप लोकांना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीनमधले आजी-आजोबा नोकरीनंतर नातवंडांमध्ये रमणं पसंत करतात. पण पिअर व्हीडिओ या वेबसाईटच्या व्हीडिओमधल्या एक 73 वर्षांच्या चायनीज आजी मात्र अपवाद आहेत. या आजी सोशल मीडियावर सध्या 'व्हायरल' झाल्यात.


सामग्री: चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र विषयक परिषदेचे अध्यक्ष रिचर्ड हास यांच्याशी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला.

यादरम्यान दोन्ही देशांमध्ये सौहार्दपूर्ण संबंध कायम राखण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत अमेरिकेकडून सुमारे पाचशे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

वांग यी म्हणाले, "अमेरिका चीनचा शांततापूर्ण विकास कितपत स्वीकारतो, त्यावर दोन्ही देशांमधील संबंध अवलंबून आहेत. चीनच्या नागरिकांनाही चांगलं आयुष्य जगण्याचा अधिकार आहे. चिनी नागरिकांच्या या अधिकारांचा सन्मान करण्यास अमेरिका तयार आहे का?"

लोकशाही ही काय कोकाकोला नाही. जगाच्या कानाकोपऱ्यात त्याची एकसारखी चव असेल, असं आपल्याला म्हणता येणार नाही, असंही वांग यी म्हणाले. ही माहिती ग्लोबल टाईम्स या चीनच्या सरकारी माध्यमांनी दिलेल्या एका बातमीत देण्यात आली आहे.

वांग यी पुढे म्हणाले, "चीनने स्वीकारलेल्या मार्गाचा आदर अमेरिकेने करायला हवा. चीनच्या संदर्भात अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात अनेक गैरसमज आहेत. चीनसोबतचे संबंध सुरळीत करण्यासाठी ते अजूनपर्यंत योग्य मार्ग शोधू शकले नाहीत."

दोन्ही देशांत सौहार्दपूर्ण संबंध तयार होण्यासाठी वांग यी यांनी पाच पर्याय दिले. या पर्यायांवर रणनितीकदृष्ट्या लक्ष देणं गरजेचं आहे, असं त्यांनी म्हटलं.

वांग यी यांनी दिलेले पाच पर्याय पुढीलप्रमाणे -

1. चीनच्या विकासाला निःपक्षपाती आणि तर्कसुसंगत स्वरुपात समजून घेण्याचा अमेरिकेने प्रयत्न करावा.

2. दोन्ही देशांचं सह-अस्तित्व आणि एकमेकांच्या हितासाठी अमेरिकेला चीनसोबत नव्या पद्धतीने काम केलं पाहिजे.

3. चीनने आपला मार्ग स्वतः निवडला आहे. त्याचा अमेरिकेने सन्मान करावा. त्यांनी याबाबत सहनशीलता दाखवावी.

4. अमेरिकेने प्रत्यक्षात बहुध्रुवीय जगाचा स्वीकार करावा.

5. चीनच्या अंतर्गत विषयात हस्तक्षेप करणं अमेरिकेने टाळावं.

बैठकीदरम्यान वांग यी यांनी एका चिनी म्हणीचं उदाहरण दिलं.

ते म्हणाले, "संपूर्ण जगावर हुकूमत गाजवण्याची इच्छा असलेला देश अयशस्वी होणं निश्चित आहे, यावर चीन विश्वास ठेवतो. शक्तिशाली बनल्यानंतर जगावर वर्चस्व गाजवण्याचा चीनचा विचार नाही.

अमेरिका एक ना एक दिवस खऱ्या अर्थाने बहुपक्षवादाचा पालन करेल, असंही ते म्हणाले.

या बैठकीत वांग यी यांनी तैवानचाही उल्लेख केला. तैवान प्रकरणात हस्तक्षेप करणं आगीशी खेळण्यासारखं आहे, असा इशारा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"चीनला आपला निर्णय स्वतः घेण्याचा अधिकार आहे. अमेरिकेने त्याचा सन्मान करावा," अशा शब्दांत चीनने अमेरिकेला सुनावलं आहे.


सामग्री: चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी वन बेल्ट वन रोड या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत अनेक देशांमध्ये पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्याचे करार केले आहेत. परंतु, हे करार एकतर्फी असल्याचं बोललं जात आहे.

चीननं जगातल्या अनेक देशांमध्ये पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी या देशांमध्ये चीन मोठी गुंतवणूक करत आहे.

वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या एका अहवालानुसार, २०१६मध्ये पहिल्यांदा चीनच्या चार मोठ्या सरकारी बँकांपैकी तीन बँकांनी देशांतर्गत कॉर्पोरेट लोन देण्याऐवजी बाहेरील देशांना कर्ज दिलं होतं.

चीन त्यांच्या कंपन्यांना जगातल्या अशा देशांमध्ये व्यापार करण्यासाठी पुढे करत आहे, जिथून एकतर्फी नफा कमावता येऊ शकेल. तसंच, आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी चीन आपली कर्ज रणनीती वेगानं पुढे करत आहे. अशी माहिती अहवालामध्ये देण्यात आली आहे.

चीनच्या कर्जाची वाढती कक्षा

पाकिस्तान, श्रीलंका आणि मालदीव या दक्षिण आशियातल्या तीन देशांवर चीनचं खूप मोठं कर्ज आहे. गेल्या वर्षी श्रीलंकेवर एक अब्ज डॉलरहून अधिक कर्ज झाल्यानं त्यांना हम्बनटोटा बंदर चीनला सोपवावं लागलं होतं.

त्याचबरोबर पाकिस्तान सुद्धा चीनच्या कर्जाच्या गर्तेत अडकत चालला आहे. तसंच, सध्या तिथं येऊ घातलेल्या आर्थिक संकटामुळे पाकिस्तान पुन्हा कर्जासाठी चीनला शरण जाण्याची शक्यता आहे.

मालदीवमध्ये चीन अनेक विकासात्मक कार्यक्रमांवर काम करत आहे. मालदीवमध्ये ज्या प्रकल्पांवर भारत काम करत होता, ते प्रकल्पही आता चीनच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत.

मालदीवनं भारतीय कंपनी GMR कडून विकसित करण्यात येणाऱ्या आणि ५११ अब्ज डॉलरचा खर्च अपेक्षित असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं कामही रद्द केलं आहे.

एका अहवालानुसार, चायना कन्स्ट्रक्शन बँकेकडून दिल्या जाणाऱ्या परदेशी कर्जात ३१ टक्के वाढ झाली आहे. या तुलनेत देशांतर्गत ही वाढ १.५ टक्के आहे.

२०१६ च्या तुलनेत २०१७मध्ये बँक ऑफ चायनाकडून इतर देशांना कर्ज देण्याच्या प्रमाणात १०.६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

२०१३मध्ये चीनची धुरा शी जिनपिंग यांच्या हाती आल्यानंतर त्यांच्या वन बेल्ट वन रेड या कार्यक्रमानं जोर धरला.

वन बेल्ट वन रोड

वन बेल्ट वन रोड ही जवळपास तीन खर्व अमेरिकी डॉलर लागणारी योजना आहे. याअंतर्गत पायाभूत सोयी-सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत. या योजनेअंतर्गत चीन मध्या आशिया, दक्षिण-पूर्व आणि मध्य-पूर्व आशियात आपला दबदबा वाढवू पाहत आहे.

या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीनमधल्या सरकारी बँका आपल्या देशातल्या लोकांना कर्ज देण्याऐवजी इतर देशांना कर्ज देत आहे. चीनच्या बँकांनी उचलेली पावलं ही तिथल्या सरकारनं जाणीवपूर्वक केलेली खेळी असल्याचं मानलं जात आहे.


सामग्री: चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग

परस्पर संबंधांच्या 'व्यवस्थापनातून' हे शक्य असल्याचे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या नियोजन विभागाचे माजी प्रमुख रिचर्ड हास लिहितात.

भारतासाठी हे नवीन नाही. 1962 च्या चीनविरुद्धच्या युद्धात पराभव पत्करावा लागल्यानंतर आपण शेजारील राष्ट्रांसोबतच्या संबंधांचं व्यवस्थापनच करत आलेलो आहोत.

त्या युद्धानंतर दिल्लीने 'हिंदी-चीनी भाई भाई' या घोषवाक्याला तिलांजली दिली. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आशियातील घडामोडींना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत-चीनच्या मधूर संबंधांच्या रुपात हा राग आळवायचे.

मात्र चीनने धोरणात्मकरित्या आपलं नियोजन मजबूत केल्याने काळानुरूप परस्पर संबंधांचे व्यवस्थापन करणे अवघड झाले आहे. त्यांची धोरणं आणि कृती लवचिक असतात.

त्यांच्याकडे मैत्री प्रस्थापित करणे आणि लक्ष्यित देशांना प्रभावित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्रोत आहेत. याच आधारावर ते सतत पुढे वाटचाल करत आहेत.

चीनचे धोरण काय?

हिंदी महासागर क्षेत्रातील आणि आशियातील किनारपट्टीच्या देशांकडून सातत्याने चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यातील जी कमकुवत राष्ट्रं आहेत त्यांना चीनचे सहकार्य आणि सुलभ शर्तींवर मिळणाऱ्या कर्जाच्या माध्यमातून चांगल्या प्रतिच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या प्रलोभनापासून दूर राहणे अवघड आहे.

हा उच्चस्तरीय "कर्जाधारित राजनय" आहे आणि या बाबतीत हिंदी-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील कुठलाच देश चीनची बरोबरी करू शकत नाही. जपान आणि भारतही नाही.

श्रीलंकेने हम्बनटोटा बंदराच्या माध्यमातून एक पर्याय शोधला आहे. खर्चिक प्रकल्पांमुळे उद्भवणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी त्यांनी कर्ज फेडले आणि चीनी कंपनीशी 99 वर्षांसाठी केलेला करार रद्द केला.

यातून मिळालेला धडा महत्त्वाचा आहे आणि त्याची लगेच अंमलबजावणीही करण्यात आली. याचं अनुकरण करत म्यानमार, मलेशिया आणि थायलँड या देशांनी चीनच्या कर्जावर सुरू असलेले प्रकल्प एकतर रद्द केले किंवा कमी केले आहेत. इतकंच नाही तर पाकिस्तानातही हीच परिस्थिती आहे. पाकिस्तानातून जाणारा चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर आपल्यासाठी महत्त्वाचा असल्याचा त्यांचा समज होता. मात्र यात आपला देश अडकू शकतो, अशा संशयास्पद नजरेने तिथली अधिकाधिक जनता या चीनी कर्जाकडे बघत आहे.

आपले प्रभुत्व प्रस्थापित करण्यासाठी चीन आर्थिक सहकार्याव्यतिरिक्त...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेला मागे सारत स्वतः जागतिक महासत्ता होण्याची चीनची इच्छा आहे. चीनच्या या मनिषेला वेसण घालण्याची आवश्यकता असल्याचं जगातील बहुतांश आणि प्रभावशाली राष्ट्रांना वाटतं.


सामग्री: चीनच्या चँग'ई-4 या मानवरहित अंतराळयानाने चंद्राचा दक्षिण ध्रुव असलेल्या ऐटकेन बेसिनच्या पृष्ठभागाला स्पर्श केल्याची माहिती चीनच्या सरकारी मीडियाने प्रसिद्ध केली आहे.

अंतराळ संशोधनात तुलनेनं नवख्या असलेल्या राष्ट्रासाठी हे उल्लेखनीय यश म्हणावं लागेल. रशिया आणि अमेरिकेने फार पूर्वीच मानवी अंतराळ मोहीम यशस्वी करून दाखवल्या आहेत. मात्र चीनला काही वर्षांपूर्वी म्हणजे 2003 साली हे यश मिळालं. 2003 साली यांग लिवी अंतराळात जाणारे पहिले चिनी अंतराळवीर ठरले होते.

चँग'ई-4 मोहिमेनंतर चीनने आगामी काही वर्षांसाठी आणखीही अनेक मोठ्या योजना आखल्या आहेत. यात जगातील सर्वांत मोठी अंतराळ दुर्बीण तयार करणे, जगातील सर्वांत अवजड रॉकेट प्रक्षेपण आणि आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशनला मात देईल, असं अंतराळ स्टेशन उभारणे यांचा समावेश आहे.

चीनच्या या अंतराळ प्रवासातील पाच महत्त्वाचे मैलाचे दगड  कोणते, यावर ही एक नजर.

1. चांद्र मोहीम

चिनी लोककथेतील चंद्रावर उडत जाणाऱ्या देवतेच्या नावावरून या यानाला चँग'ई हे नाव देण्यात आलं. चँग'ई-4 कार्यक्रम चीनच्या 2003 साली सुरू झालेल्या चांद्र मोहीमेचाच एक भाग आहे. 2036 साली चंद्रावर पाय ठेवून चीन आपली ही मोहीम संपवणार आहे.

चंद्राच्या अस्पर्शित भागावर यान उतरवणे मोठं आव्हान आहे. कारण या भागात यान उतरवलं तर यान आणि पृथ्वी यांच्यातील थेट संपर्कामध्ये चंद्राच्या पृष्ठभागामुळे अडचणी येतात.

ही समस्या सोडवण्यासाठी चीनने 'क्वँकिआओ' हा रिले सॅटेलाईट सोडला. याला चीनने 'मॅगपी पूल' म्हटले आहे.

चिनी लोककथेत या मॅगपी पुलाचा उल्लेख आहे. चीनच्या स्वर्ग देवतेच्या सातव्या मुलीचा नवरा आकाशगंगेमुळे तिच्यापासून दुरावतो. त्याला भेटायला जाण्यासाठी सातव्या महिन्याच्या सातव्या दिवशी मॅगपी या पक्षांनी त्यांच्या पंखांचा पृथ्वी ते चंद्रापर्यंत पूल बनवला होता, अशी दंतकथा आहे. या दंतकथेतील या पुलाला मॅगपी पूल असं नाव आहे.

क्वँकिआओ सॅटेलाईट पृथ्वीपासून चार लाख किलोमीटरवर पृथ्वीच्या कक्षेत स्थिरावण्यात आला आहे. पृथ्वीवरचे सिग्नल या सॅटेलाईटच्या माध्यमातून चँग'ई-4 यानातील लूनार लँडर आणि रोव्हरपर्यंत पोहचवले जातात.

चंद्राच्या अस्पर्शित भागाची खगोलीय माहिती मिळवण्यासाठी चँग'ई-4 यानावर काही उपकरणंही पाठवण्यात आली आहेत.

शिवाय या उपकरणांद्वारे चंद्रावर रोप उगवण्याचा प्रयोगही करण्यात येणार आहे. याला 'लुनार मिनी बायोस्फिअर'...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पृथ्वीवरून चंद्राच्या न दिसणाऱ्या पृष्ठभागावर यशस्वीरीत्या रोबोटिक अंतराळयान उतरवल्याचा दावा चीनने केला आहे. पण चीनचं अंतराळ संशोधन क्षेत्रात हे एकमेव यश नाही. गेली काही वर्षं सातत्याने अंतराळ संशोधनात चीनने भरीव कामगिरी करत, 'स्पेस पॉवर' बनण्याच्या दिशेनं पावलं उचलली आहेत.


सामग्री: चीनच्या नॅशनल्स पीपल काँग्रेसची नुकताच बैठक झाली. या संघटनेत 3000 सभासद आहेत. त्यांनी सरकारच्या नव्या परकीय गुंतवणूक धोरणाला पाठिंबा दिला आहे. हा कायदा 1 जानेवारी 2020पासून लागू होईल.

सरकारच्या निर्णयाला अधिवेशनात विरोध केला जात नाही. पण काही निवडक लोक तो करतात. कारण सरकारच्या सगळ्याच निर्णयावर 100 टक्के बाजूने मतदान होणं हेही बरोबर दिसत नाही.

एखाद्या विधेयकाला झाला तर तो काँग्रेस अधिवेशनाच्या आधीच होतो. अधिवेशनाच्या अगोदर स्थायी समितीच्या बैठका होतात त्याठिकाणीच विरोध किंवा सुधारणा दर्शवल्या जातात. अशा प्रक्रियेत अनेक वर्षं जातात पण वरील निर्णय मात्र 3 महिन्यात घेण्यात आला.

अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या व्यापारी युद्धावर तोडगा काढण्यासाठी चीनचा हा प्रयत्न असावा.

चीनमधल्या व्यापारी जगतात मात्र या कायद्याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे. या कायद्यात ठोस नियमांपेक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे जास्त असल्याचं कंपन्यांना वाटत आहे. येत्या काळात या कायद्याचे वेगवेगळे अर्थ लावले जाऊ शकतात, अशी त्यांना भीती आहे.

चीनच्या व्यापारी धोरणात वादग्रस्त मुद्दे काय होते?

बौद्धिक संपदा हक्कांचे संरक्षण, चीनमधल्या स्थानिक कंपनींसोबत भागिदारीची अट, चीनी कंपन्यांना दिली जाणारी अमाप सबसिडी या मुद्द्यांवरून परकीय कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली होती.

नवीन कायद्यात काही वादग्रस्त मुद्दे सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. कंत्राटं देताना चीनी कंपन्यांना प्राधान्य देणं तसेच परकीय कंपन्यांना चीनी बाजारपेठेत उतरायचं असेल तर आपलं तंत्रज्ञान स्थानिक कंपन्यांना देणं याला प्राधान्य दिलं जाणार आहे.

पण याचा सगळ्यांनाच फायदा होणार नाही.

अजूनही सुमारे 48 क्षेत्रं परदेशी कंपन्यासाठी खुली नाहीत. काही क्षेत्रात काम चालू करण्यासाठी विशेष परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

उदाहरणार्थ सध्या मासेमारी, जनुकीय संशोधन, धार्मिक शिक्षण, माध्यम क्षेत्रात परदेशी कंपनी व्यवसाय करू शकणार नाही.

तेल आणि गॅस, अणुऊर्जा, एअरलाइन्स, सार्वजनिक आरोग्य ही क्षेत्रं थोड्याफार प्रमाणात खुली केली जाणार आहे.

अपारंपरिक उर्जा, वाहन उत्पादनासाठी भागिदारीची गरज असणार आहे.

यादीतले 48 क्षेत्रं सोडून इतर ठिकाणी परदेशी कंपन्यांनाही स्थानिक कंपन्यासारखीच वागणूक मिळणार आहे.

चीनमध्ये उद्योग करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना काही अहवाल चीनी सरकारला द्यावी लागणार आहे. यामध्ये कामगारांना दिली जाणारी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या ट्रेड वॉरमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ नये म्हणून चीननं आपल्या परकीय गुंतवणूक धोरणात बदल करण्याच्या दृष्टीने चीन पावलं उचलत आहे.


सामग्री: चीनच्या नेपाळमधील राजदूत हाऊ यांकी

माधव कुमार नेपाळ हे नेपाळचे राष्ट्रपती व्ही. डी. भंडारी आणि पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांचे विरोधक आहेत.

या भेटीची चर्चा सुरू असताना चीनच्या राजदूतांनी मंगळवारी सकाळी नेपाळचे आणखी माजी पंतप्रधान झालानाथ खनाल यांचीही भेट घेतल्याचं ANI वृत्तसंस्थेने म्हटलंय.

नेपाळमधला सत्ताधारी पक्ष 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ'मध्ये सध्या सत्तासंघर्ष सुरू आहे आणि यादरम्यान चिनी राजदूतांच्या या हालचालींकडे नेपाळच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप म्हणून पाहिलं जातंय. तर ओली आणि भारतामधले अवघडलेले संबंध, भारत - नेपाळ सीमावाद पाहता आतापर्यंत भारताशी जवळीक असणाऱ्या नेपाळमध्ये चीनने उघडपणे हस्तक्षेप केल्याने भारतही सावध झालाय.

काठमांडूतल्या सूत्रांनुसार चीनच्या राजदूत हाऊ यांकी यांनी गेल्या शुक्रवारपासून आजपर्यंत नेपाळच्या पाच प्रमुख नेत्यांची भेट घेतलीय. पण माधव नेपाळ यांच्यासोबतच्या भेटीखेरीज इतर कोणत्याही गाठीभेटींबद्दल चिनी दूतावास आणि नेपाळच्या नेत्यांकडूनही कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्यात आलेली नाही किंवा निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलेलं नाही.

माधव नेपाळ आणि हाऊ यांकी यांच्यात भेट झाली पण नेमकी काय चर्चा झाली हे माहिती नसल्याचं सीपीएन-युएमएलच्या परराष्ट्र विभागाचे उपप्रमुख विष्णू रिजल यांनी बीबीसीच्या नेपाळ सेवेला याविषयी सांगितलं.

एकीकडे या भेटीगाठी आणि चर्चा सुरू असतानाच सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाची सोमवारी होणारी एक महत्त्वाची बैठक रद्द करण्यात आली. या बैठकीदरम्यान ओलींच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येण्याची शक्यता होती. नेतृत्वातल्या फुटीसोबतच पक्षामध्ये इतर कारणांवरूनही फूट पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती.

चीनच्या राजदूत यांकी यांनी अशाप्रकारे नेत्यांच्या भेटी घेण्याची ही पहिली खेप नाही. यापूर्वीही मे महिन्यात पंतप्रधान ओलींना मोठा विरोध होऊ लागल्यानंतरही त्यांनी अशीच काहीशी पावलं उचलली होती.

त्रिभुवन युनिव्हर्सिटीचे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे प्रमुख के. सी. खडगा याविषयी सांगतात, "राजकीय रस्सीखेच सुरू असतानाच राजदूत आणि सीपीएन नेत्यांच्या भेटीने अनेक शंका निर्माण झाल्या आहेत. पण माझ्यामते आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप होऊ नये."

2006 साली भारताच्या मदतीने सत्तेत आलेल्या नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षातल्या काहींवर आता चीनचा अधिक प्रभाव आहे. भारताविषयीचं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीनच्या राजदूत हाऊ यांकी आणि नेपाळमधले राजकीय नेते माधव कुमार नेपाळ यांच्या भेटीवरून सध्या चर्चा सुरू आहे.


सामग्री: चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं काश्मीर प्रश्नावर पूर्वीपेक्षा एकदम उलट मत व्यक्त केलं आहे. यापूर्वी काश्मीरचा प्रश्न यूएन चार्टर आणि त्यांनी दिलेल्या प्रस्तावांतर्गत सोडवला पाहिजे असं मत चीननं व्यक्त केलं होतं.

आता मात्र भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी संवाद साधून हा प्रश्न सोडवावा, असं वक्तव्य चीननं केलं आहे.

पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचा चीन दौरा चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्या भारत दौऱ्याच्या बरोबर आधीच होत आहे का, असा प्रश्न मंगळवारी (8 ऑक्टोबर) पत्रकारांनी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला केला. या दोन्ही दौऱ्यांचा एकमेकांशी काही संबंध आहे का?

पाकिस्तानचे पंतप्रधान या भेटीत काश्मीर मुद्द्यावर नक्कीच बोलतील, असं पाकिस्तानच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये म्हटलं जातंय.

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या नियमित पत्रकार परिषदेमध्ये मंत्रालयाचे प्रवक्ते गेंग शुआंग यांनी म्हटलं, "काश्मीरच्या मुद्द्यावर आमचं मत बदललेलं नाहीये. आमचं मत तितकंच स्पष्ट आहे. भारत- पाकिस्ताननं काश्मीर आणि अन्य मुद्द्यांवर संवाद साधायला हवा. त्यातूनच दोन्ही देशांमधला विश्वास वाढेल आणि संबंध सुधारण्यास मदत होईल."

चीननं दिला होता पाकिस्तानला पाठिंबा

चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग 11 आणि 12 ऑक्टोबर रोजी भारत दौऱ्यावर येत आहेत. भारतानं जम्मू-काश्मिरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 रद्द केल्यानंतर चीननं त्यावर प्रतिक्रिया दिली होती. भारतानं काश्मिरच्या परिस्थितीत कोणताही बदल करू नये, असं मत चीननं व्यक्त केलं होतं.

पाकिस्ताननं हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत नेलं, तेव्हाही चीननं त्याला पाठिंबा दर्शवला होता.

इतकंच नाही तर काही दिवसांपूर्वी चीनचे राजदूत याओ जिंग यांनी या मुद्द्यावर चीन पाकिस्तानच्या पाठिशी उभा राहील, असं सांगितलं होतं.

"आम्ही काश्मिरी लोकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत," असंही याओ जिंग यांनी म्हटलं होतं. परंतु आता दोन्ही देशांनी एकमेकांशी संवाद साधून हा प्रश्न सोडवावा अशी भूमिका चीनने घेतली आहे.

गेंग शुआंग यांनी पाकिस्तान चीनचा 'राजकारणातील महत्त्वाचा प्रवासी' असल्याचं म्हटलं होतं. पाकिस्तान आणि चीनच्या नेत्यांमध्ये नेहमीच संवाद घडत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

शुआंग यांनी पाकिस्तानबरोबर आमचा राजकीय पातळीवरील विश्वास मजबूत आणि व्यावहारिक असल्याचं म्हटलं होतं. दुसरीकडे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान चीनच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. परंतु यावेळी चीनने काश्मीरबाबत जे मत व्यक्त केले ते पाकिस्तानसाठी फार आनंददायी नाही.


सामग्री: चीनच्या पश्चिमेला असलेल्या झिनजांग प्रांतातल्या अशाच एका छावणीत बीबीसी पोहोचलं. चीन शासनाने आधी या छावण्या अस्तित्वातच नाहीत असा पवित्रा घेतला होता.

पण नंतर त्यांनी या इस्लामिक कट्टरवादाचा मुकाबला कसा करायचा हे शिकवणाऱ्या शाळा असल्याचं सांगितलं. या छावण्यांमध्ये काय सुरू आहे हे सांगणारा जॉन सडवर्थ यांचा खास रिपोर्ट.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीनमध्ये जवळपास 10 लाखांपेक्षा जास्त मु्स्लीम लोकांना मोठमोठ्या बंदी छावण्यांमध्ये कोंडलं गेलंय. या लोकांवर कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नाही किंवा त्यांच्यावर खटलाही चाललेला नाही.


सामग्री: चीनच्या मदतीने बनवण्यात आलेली JF-17 बी विमानं नुकतीच पाकिस्तानला सोपवण्यात आली.

डबल सीटर JF-17 बी विमान पाकिस्तानच्या वायूदलात सहभागी करून घेण्यासाठी बुधवारी (30 डिसेंबर) एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. याचवेळी JF-17 ब्लॉक थ्री विमानांचं उत्पादनही सुरू करण्यात आलं.

JF-17 बी विमानांचं वैशिष्ट्य काय?

पाकिस्तान वायू दलाचे प्रवक्ते अहमर रजा यांनी याबाबत बीबीसीला माहिती दिली.

ते सांगतात, "पाकिस्तान लष्करात समाविष्ट करण्यात आलेल्या नव्या JF-17 बी मॉडेल विमानात दोन सीट आहेत. त्यांचा वापर प्रामुख्याने प्रशिक्षणासाठी केला जाईल. या विमानाची क्षमता आधीच्या JF-17 विमानांसारखीच असेल.

नव्या विमानांमध्ये मिसाईल आणि रडारसुद्धा आधीच्याच विमानांसारखे आहेत. नव्या मॉडेलमध्ये फक्त एक सीट वाढवण्यात आली आहे. दुसरा पायलटसुद्धा आता या विमानात बसू शकेल. या विमानाचा वापर आम्ही प्रामुख्याने प्रशिक्षणासाठी करणार आहोत.

या विमानामुळे पाकिस्तानच्या वायू दलाची शक्ती वाढेल, असं तिथल्या लष्कराचं म्हणणं आहे. हे विमान प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी उपयुक्त आहेच, पण सर्व प्रकारच्या युद्ध मोहिमांमध्ये यांचा वापर केला जाऊ शकतो.

ब्लॉक-थ्री म्हणजे काय?

JF-17 बी लष्करात समाविष्ट करताना JF-17 थंडर विमानांच्या ब्लॉक थ्रीच्या कामाचंही उद्घाटन करण्यात आलं.

पाकिस्तान वायूदलाच्या माहितीनुसार JF-17 विमान सर्वात आधुनिक मॉडेल असेल. हे विमान वायू दलाच्या कारवाईत अत्यंत उपयुक्त ठरू शकेल.

JF-17 ब्लॉक-थ्री हे चौथ्या जनरेशनचे फायटर जेट असतील.

ब्लॉक थ्री ही JF-17 ची पुढची आवृत्ती आहे. यामध्ये नवे रडार लावण्यात येतील. या विमानांमध्ये नव्या आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रांचा वापर केला जाईल. मिसाईलही यामध्ये असतील. विमानामुळे पाकिस्तानची युद्धक्षमता ही प्रत्येक बाजूने आणखी सक्षम होईल.

ब्लॉक-थ्री विमानं येत्या एक ते दीड वर्षांत तयार होतील, असं प्रवक्त्यांनी सांगितलं आहे.

ब्लॉक-थ्री प्रकारच्या JF-17 विमानात अॅक्टिव्ह इलेक्ट्रॉनिकली सेकेंड्री रडार असेल. अत्याधुनिक मिसाईल असतील. हवेतून जमिनीवर आणि हवेतून हवेत मारा करू शकणाऱ्या शस्त्रास्त्रांचा समावेश असणार आहे.

रफाल विमानांशी तुलना

JF-17 ब्लॉक थ्री विमानं भारताच्या रफाल विमानांपेक्षा उत्तम असतील, असा दावा केला जात आहे.

पाकिस्तान वायू दलाचे प्रवक्ते याबाबत म्हणतात, "रफाल विमानांच्या तुलनेत JF-17 वरचढ आहेत....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानच्या वायूदलाने JF-17 या अत्याधुनिक लढाऊ विमानाच्या ब्लॉक थ्रीची तयारी सुरू केली आहे.


सामग्री: चीनने आता आर्क्टिककडे मोर्चा वळवला आहे.

आता तर चीन जगातल्या एका खूपच वेगळ्या प्रदेशात सुरू असलेल्या घडामोडींमध्ये रस घेऊ बघतोय, तो प्रदेश म्हणजे आर्क्टिक.

चीन आर्टिक्ट गोलापासून जवळपास 3,000 किलोमीटर (1,800 मैल) अंतरावर आहे. तरी चीनने स्वतःला 'near Arctic power' म्हणजेच आर्क्टिकजवळची महासत्ता म्हणायला सुरुवात केली आहे. चीनने आर्क्टिक गोलामध्ये बर्फ कापणारे स्वतःचे आईस कटर्स विकत घेतले आहेत किंवा ते तैनात केले आहेत. यातल्या काही आईस कटर्सवर अण्वस्त्रही आहेत. एवढा खटाटोप कशासाठी तर चीनी मालाच्या वाहतुकीसाठी त्यांना आर्क्टिकचा बर्फ भेदून नवा मार्ग तयार करायचा आहे.

उत्तर ध्रुवातून जाणाऱ्या त्यांच्या या 'ध्रुवीय रेशीम मार्गा'साठी (polar silk road) उपयोगी स्थानक म्हणून त्यांनी ग्रीनलँडवर लक्ष केंद्रित केलं आहे.

ग्रीनलँडवर अधिकृतपणे डेन्मार्कचं राज्य असलं तरी ते बहुतांशी स्वयंशासित आहे.

उत्तर ध्रुवाच्या जवळ असलेल्या थूल या ठिकाणी अमेरिकेचं सैन्यतळ असल्यामुळे ग्रीनलँड अमेरिकेसाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचं ठिकाण आहे. साहजिकच चीनने या भागात रस दाखवल्याने डेन्मार्क आणि अमेरिका दोघांचीही काळजी वाढली आहे.

पृथ्वीतलावर सर्वात कमी लोकसंख्या असलेलं ठिकाण

ग्रीनलँड किती प्रचंड मोठा प्रदेश आहे, हे जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला स्वतः तिथे भेट दिली पाहिजे.

आकारमानाच्या तुलनेत ग्रीनलँडचा जगात बारावा क्रमांक लागतो. तो ब्रिटनपेक्षा दहा पट मोठा आहे आणि तिथे 20 लाख चौरस किलोमीटर परिसरात केवळ दगड आणि बर्फ आहे.

असं असलं तरी तिथली लोकसंख्या अत्यंत कमी म्हणजे केवळ 56,000 इतकी आहे. म्हणजे इंग्लंडमधल्या एखाद्या शहराच्या लोकसंख्येएवढी.

त्यामुळेच ग्रीनलँड पृथ्वीवरचा माणसांची सर्वात कमी घनता असणारा प्रदेश ठरतो. इथले जवळपास 88% लोक हे इन्यूट (Inuit) जमातीचे आहेत. उरलेल्यांपैकी बहुतांश डॅनिश वंशाचे आहेत. या वंशाचे लोक जवळपास एक हजार वर्षांपूर्वी तिथे जाऊन वसले होते. त्यांच्या अनेक शतकांनंतर इन्यूट तिथे पोहोचले.

चीन आणि ग्रीनलँडमधलं भौगोलिक अंतर प्रचंड आहे.

गेली अनेक वर्ष अमेरिका किंवा डेन्मार्क दोघांपैकी एकानेही ग्रीनलँड किंवा त्यांच्या राजधानीचं शहर असलेल्या नूकला आर्थिक सहाय्य पुरवलेलं नाही. त्यामुळे तिथे गरिबी दिसते.

रोज काही लोक शहराच्या मध्यभागी कपडे, मुलांची शालेय पुस्तकं, केक, वाळवलेले मासे, रेनडिअरच्या शिंगांपासून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीनने पुन्हा एकदा आपली ताकद दाखवायला सुरुवात केली आहे. जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनमधले उद्योजक आणि राजकारणी आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेपर्यंत सर्वकाही करू पाहत आहेत. आता त्यांनी ध्रुवीय प्रदेशाकडे मोर्चा वळवला आहे.


सामग्री: चीनने देशाच्या वायव्येला असणाऱ्या शिनजियांग प्रांतातल्या कॅम्प्समध्ये वीगर मुस्लिमांना बंदिवान केलंय. या कॅम्पमध्ये असणाऱ्यांचा छळ केला जात असून त्यांच्याकडून बळजबरीने काम करून घेतलं जात असल्याचा आरोप चीनवर आहे. लैंगिक शोषणाचीही काही प्रकरणं समोर आली आहेत.

अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनच्या एकत्रित प्रयत्नांनंतर या निर्बंधांची घोषणा करण्यात आली.

प्रत्युत्तरादाखल चीननेही युरोपियन अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लावले आहेत.

आपल्यावर झालेले शोषणाचे आरोप चीनने कायमच नाकारले आहेत. हा कॅम्प दहशतवादाच्या विरोधात लढण्यासाठी एक प्रशिक्षण केंद्र असल्याचं चीनने म्हटलंय.

पण चीनमधल्या कॅम्प्समध्ये होणारं वीगर मुस्लिमांचं शोषण ही आजच्या काळातली सगळ्यांत मोठी मानवाधिकार समस्या असून आंतरराष्टीय गट याकडे दुलर्क्ष करू शकत नसल्याचं ब्रिटनचे परराष्ट्र मंत्री डॉमिनिक राब यांनी म्हटलंय.

वीगर मुस्लिमांना देण्यात येणारी वागणूक मानवाधिकाराचं मोठं उल्लंघन असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

1989मध्ये चीनमधल्या तियानानमेन चौकात झालेल्या नरसंहारानंतर युरोपियन युनियनने चीवर निर्बंध लावले होते. लोकशाहीच्या मागणीसाठी निदर्शनं करणाऱ्या लोकांवर चिनी सैन्याने तेव्हा गोळीबार केला होता.

त्यानंतर आता हे निर्बंध लावण्यात आलेत.

काय आहेत निर्बंध?

या निर्बंधांचा रोख शिनजियांग प्रांताच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आहे. वीगर मुसलमानांच्या मानवी हक्कांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

प्रवासावरचे निर्बंध आणि संपत्ती जप्त करण्याचाही यामध्ये समावेश आहे.

चीनने दहा लाखांपेक्षा जास्त अल्पसंख्याक वीगर मुस्लिमांना या कॅम्पमध्ये बंदिवान करून ठेवल्याचं मानवी हक्क गटांचं म्हणणं आहे.

वीगर महिलांची बळजबरीने नसबंदी करणं आणि लहान मुलांना त्यांच्या पालकांपासून दूर ठेवल्याचे आरोपही चीन सरकारवर आहेत.

बीबीसीने याविषयी तपास केला होता. महिलांवरील बलात्कार, लैंगिक शोषण आणि नियोजनबद्ध शोषण केल्याचे पुरावेही यामध्ये आढळले होते. आपल्याकडून बळजबरीने काम करून घेतलं जात असल्याचं कॅम्पमध्ये राहणाऱ्या लोकांनी सांगितलं होतं.

चीनच्या शिनजियांग पब्लिक सिक्युरीटी ब्यूरोचे संचालक चेन मिनग्वाओ यांच्यावरही निर्बंध लावण्यात आले आहेत. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनामध्ये त्यांचाही समावेश असल्याचं युरोपियन युनियनने म्हटलंय.

चीनचे ज्येष्ठ अधिकारी वांग मिंगशान आणि वांग...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वीगर मुस्लिमांच्या मानवी हक्कांचं उल्लंघन केल्याबद्दल अनेक युरोपियन देशांसोबतच अमेरिका, कॅनडा आणि ब्रिटनने चीनवर निर्बंध लावले आहेत.


सामग्री: चीनने वेगाने सामर्थ्य वाढवून अमेरिकेला बॅकफूटवर टाकलंय का? अमेरिकेच्या पुढच्या राष्ट्राध्यक्षांसमोर चीनने काय आव्हानं वाढून ठेवली आहेत?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीनचं वाढतं लष्करी सामर्थ्य अमेरिकेला आव्हान देण्यासाठी आणि हरवण्यासाठी आहे असं तज्ज्ञ सांगतात. आशियात गेली दोन दशकं तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी नसल्याने अमेरिका बेसावध झाली होती का?


सामग्री: चीनमधलं एक छोटसं शहर कसं बनलं हायटेक?

1980मध्ये चीनचे नेते डेंग श्याओपिंग यांनी शेनझेनमध्ये पहिल्या स्पेशल इकॉनॉमिक झोनची (SEZ) निर्मिती केली. त्यानंतर शेनझेनचं स्वरूप बदलण्यास सुरुवात झाली.

शेनझेनच्या संग्रहालयात जुन्या गावाचं वर्णन करणारे फोटो आहेत. ज्यात चहूबाजूनं जमीन दिसत असून फॅक्टरीमध्ये काम करणारे लोक दिसत आहेत.

40 वर्षांपूर्वीचं शेनजेन

या वस्तूसंग्रहालयात डेंग श्याओपिंग यांच्या फोटोंशिवाय त्यांची गाडी, त्यांचा बिछाना यांसह काही खाजगी वस्तूही ठेवल्या आहेत.

80 आणि 90 च्या दशकांत शेनझेनच्या कंपन्यांमध्ये चीनच्या दूरवरच्या गरीब गावांमध्ये राहणारे लोक कमी पगारांत काम करायचे.

कर आणि श्रम कायद्यातून सुटका मिळाल्यामुळे कंपन्यांना इथे उत्पादन करणं शक्य जायचं. त्यामुळे लवकरच या शहराला जगाची कंपनी म्हटलं जायचं.

आज शेनझेनला 'चीनची सिलिकॉन व्हॅली' किंवा 'जगाचं हार्डवेअर केंद्र' म्हणतात.

जगातल्या सगळ्यांत अलीकडे उभं राहिलेलं शेनझेन शहर इनोवेशन, तंत्रज्ञान, आर्टिफिशियन इंटेलिजन्स, स्टार्ट अप्स आणि बायोटेक्नोलॉजीचं केंद्र बनलं आहे.

डेंग श्याओपिंग हे शेनजेनमध्ये

काही आकड्यांनुसार, शेनझेन शहराची अर्थव्यवस्था हाँगकाँग आणि सिंगापूरच्या बरोबरीची आहे. इथलं बंदर जगातलं सगळ्यांत व्यग्र बंदरांपैकी एक मानलं जात आहे.

स्कायस्क्रॅपर सेंटरच्या यादीनुसार जगातल्या 100 उंच इमारतींपैकी 6 शेनझेमध्ये आहेत.

शेनझेनच्या उंच इमारती, हवेची गुणवत्ता, रुंद रस्त्यांवर धावणाऱ्या इलेक्ट्रिक बस आणि गाड्या, हे सगळंच चीन आणि पूर्ण आशियात या शहराला वेगळं बनवतं.

शेनझेनमधून निघालेल्या टेन्सेंट, जेडीटीई आणि ह्यूवेई या कंपन्यांनी जगात आपली ओळख बनवली आहे.

फायनान्शियल टाइम्सनुसार, गेल्या वर्षी ह्यूवेईनं संशोधनावर 14 अब्ज डॉलर खर्च केले.

शेनझेनमध्ये हार्डवेअर पार्ट मिळणं खूपच सोपं आहे.

शेनझेनमध्ये टेक्नॉलॉजी स्टार्टअप सुरू करणारे त्यांचे अनुभव व्यक्त करताना सांगतात की, "ज्या वेगात शेनझेनमध्ये तांत्रिक उपकरणं तयारं करणारे लोक त्याचा प्रोटाटाईप बनवतात, त्यांना टेस्ट करून पुन्हा बाजारात आणतात, हा वेग साधणं जगात दुसरीकडे कुठे शक्य नाही."

त्यामुळे इथे तंत्रज्ञानाचा अनुभव असणाऱ्यांची काही कमी नाही. तर, स्वस्तात मशीन, चिप्स, पार्ट याचीही सहजच उपलब्धता आहे.

युरोपातून आलेल्या मिलान ग्लामोचिक यांनी चार वर्षांपूर्वी प्रथम मुलांसाठी रोबोटिक्स...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दक्षिण चीनमधलं शेनझेन हे 40 वर्षांपूर्वी मच्छिमारांचं गाव होतं. जिथून लोक पोहून आणि जीव धोक्यात घालून शेजारच्या हाँगकाँगमध्ये कामाच्या शोधासाठी जात असत. आज शेनझेनला 'चीनची सिलिकॉन व्हॅली' किंवा 'जगाचं हार्डवेअर केंद्र' म्हणतात.


सामग्री: चीनमधल्या इनर मंगोलिया या स्वायत्त प्रदेशात ब्युबॉनिक प्लेगचे (गाठीचा रोग किंवा प्लेग) रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने सावधानतेचा इशारा दिला आहे.

पहिला रुग्ण बायानूर शहरात शनिवारी आढळला, तेव्हा त्याला प्लेग झाल्याचा संशय होता. हा रुग्ण एक गुराखी असून त्याला उरद मिडर बॅनर भागातील एका रुग्णालयात क्वारंटाईन करण्यात आलं आहे. त्याची प्रकृती सध्या स्थिर आहे.

कोरोना व्हायरस नंतर ब्युबॉनिक प्लेग रोगाचा चीनमध्ये प्रादुर्भाव

दुसरा रुग्ण 15 वर्षांचा आहे, जो एकप्रकारच्या जंगली खारीची शिकार केलेल्या कुत्र्याच्या संपर्कात आला होता, असं ट्वीट ग्लोबल टाइम्सने केलंय.

मार्मट प्रजातीची ही खार प्लेगची प्रमुख बॅक्टेरिया वाहक म्हणून ओखळली जाते, आणि त्यामुळेच या प्राण्याची शिकार करणं बेकायदेशीर आहे.

बॅक्टेरियाच्या संसर्गामुळे होणारा प्लेग हा आजार तसा तर जीवघेणा ठरू शकतो, पण सामान्यरीत्या उपलब्ध औषधांनी त्यावर उपचार करता येतो.

या गुराख्याला हा रोग कसा झाला असावा, हे अजूनही स्पष्ट नाही. मात्र स्थानिक प्रशासनाने तिसऱ्या क्रमांकाचा अलर्ट जारी केला आहे. ज्यानुसार आता त्या भागातल्या लोकांना आता कुठल्याही प्राण्याची शिकार करण्यास किंवा त्यांचं मांस खाण्यास मनाई आहे. जर त्यांच्यात प्लेगची कुठलीही लक्षणं दिसली तर तातडीने प्रशासनाला सूचना देण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

ब्युबॉनिक प्लेग म्हणजे काय?

प्लेग हा मुळातच एक जीवघेणा रोग आहे. काही प्राण्यांच्या शरीरावर आढळणाऱ्या येरसिनिया पेस्टिस या बॅक्टेरियातून या रोगाची लागण होते.

त्याच प्लेगचा सर्वांत सामान्य प्रकार म्हणजे ब्युबॉनिक प्लेग.

ब्युबॉनिक प्लेग झालेल्या रुग्णांच्या शरीरावर मोठ्या गाठी तयार होतात. काखेत किंवा जांघेत या गाठींमुळे भयंकर वेदना होतात. यामुळे रुग्णाच्या शरीरावर काळे चट्टे तयार होतात, तसंच हाताचे-पायाचे बोटं काळे पडतात. त्यामुळे याला ब्लॅक डेथ सुद्धा म्हटलं जातं.

ब्युबॉनिक प्लेगमध्ये काय होतं?

एखाद्या व्यक्ती संसर्ग झाल्यापासून दोन ते सहा दिवसांनी आजारी पडू लागते. यामुळे सुरुवातीला शरीरावर लहान, सौम्य गाठी दिसू लागतात, पण कधीकधी त्यांचा आकार अंड्याएवढा मोठाही असू शकतो.

इतर काही लक्षणांमध्ये ताप, पडसं, डोकेदुखी, अंगदुखी आणि थकवा येणे, या गोष्टींचा समावेश आहे. तर कधी कधी फुप्फुसांवरही याचा परिणाम होतो, ज्यामुळे खोकला आणि श्वास घेण्यास त्रास...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगभरात कोरोना व्हायरसचा संसर्ग एकदाचा कधी कमी होतो, अशी धाकधूक लागलेली असतानाच चीनमधून आणखी एक धोक्याची सूचना येत आहे.


सामग्री: चीनमधल्या खुबे प्रांतातल्या वुहान शहरातून कोरोना विषाणुची साथ सुरू झाल्याचं सांगितलं जातं. याच वुहान शहरात सहा दिवसांत एक नवीन रुग्णालय उभारण्यांचं कामही सुरू आहे.

या शहरासह खुबे प्रांतातल्या अनेक भागात पसरलेल्या कोरोना विषाणूमुळे आतापर्यंत 40 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाल्याचं तर 1,287 लोकांना याची लागण झाल्याची माहिती आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी दिली आहे.

हा विषाणू युरोपपर्यंत पसरल्याची भीती व्यक्त होते आहे. फ्रांसमध्ये कोरोना विषाणुग्रस्त तीन रुग्ण आढळल्याचं सांगितलं जात आहे.

चीनच्या खुबे प्रांतात प्रवास करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. 10 शहरातील जवळपास 2 कोटी जनतेला याचा फटका बसला आहे.

भारतात अजूनतरी या आजाराच्या रुग्णांची अधिकृत नोंद झालेली नाही. मात्र अनेक भारतीय वुहान शहरात राहतात. प्रवास करण्यावर बंदी घातल्याने त्यांनाही अनेक अडचणींना तोंड द्यावं लागत आहे.

बीबीसी प्रतिनिधी गगन सबरवाल यांनी वुहान प्रांतात राहणाऱ्या काही भारतीय विद्यार्थ्यांशी फोन आणि व्हीडियो लिंकद्वारे तिथल्या परिस्थितीविषयी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

बहुतांश भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये घबराट

गगन सबरवाल यांनी चाँगथेम पेपे बिफोजीत नावाच्या विद्यार्थ्याशीही बातचीत केली. ते गेल्या दोन वर्षांपासून वुहानमध्ये शिकत आहेत. वुहान युनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून ते पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.

कोरोना विषाणूच्या उपद्रवामुळे वुहानमध्ये एक नवं रुग्णालय बांधण्यात येत आहे.

ते सांगतात की गेल्या आठवड्यापर्यंत परिस्थिती पूर्णपणे स्थिर होती. मात्र गेल्या 2-3 दिवसांपासून फार वेगाने गोष्टी बदलत आहेत. परदेशातून येऊन शिकत असल्यामुळे आपल्याला खूप काळजी वाटत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

आजवर अशी परिस्थिती आपण बघितली नसल्याचं म्हणत विद्यापीठ आणि स्थानिक प्रशासन उत्तम काम करत असल्याचं आणि सर्वांनाच आरोग्य आणि उपचारासंबंधी माहिती देऊन मदत करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

त्यांच्या विद्यापीठात रोज विद्यार्थ्यांचा ताप मोजला जातो. तसंच विद्यापीठातून विद्यार्थ्यांना मोफत मास्क वाटण्यात येत आहेत.

गरज पडल्यास विद्यापीठाचं स्वःतचं रुग्णालय आणि रुग्णवाहिकाही आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं.

'दर तासाला हात धुवा'

विद्यार्थ्यांनी दर तासाला हात धुवावे आणि बाहेरचं खाऊ नये, अशा सूचना विद्यार्थ्यांना करण्यात आल्या आहेत. तसंच खोलीतून बाहेर पडताना मास्क घालण्याचेही आदेश...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीनमध्ये सध्या ल्युनर नवीन वर्षाचा उत्सव सुरू झाला आहे. मात्र या विषाणुमुळे अनेक ठिकाणी कार्यक्रम रद्द करण्यात आले आहेत.


सामग्री: चीनमधल्या शिंजियांग प्रांतातल्या वीगर मुस्लीम समुदायाशी चीन सरकार करत असलेला भेदभाव, म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांची परिस्थिती, इराणमध्ये बिगर-मुस्लीम धर्मियांचं जगणं किती अवघड होत चालंलय, याचा उल्लेख या अहवालात आहे.

सौदी अरेबियात एक हजारांहून अधिक शिया मुस्लिमांना केवळ आंदोलनात भाग घेतला किंवा सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या म्हणून तुरुंगात डांबण्यात आलं आहे.

पाकिस्तानात आसिया बीबी या ख्रिश्चन महिलेची सुटका झाल्यानंतरही 40 हून अधिक जण मोहम्मद पैगंबर यांचा अवमान केल्याच्या आरोपाखाली दीर्घकाळापासून तुरुंगात खितपत पडले आहेत. या सर्वांचा आवाज ऐकणारं कुणी नाही.

त्याचप्रमाणे भारतात गोरक्षकांच्या हातून मुस्लीम आणि दलितांप्रति हिंसात्मक घटना घडल्या आहेत. इतकंच नाही तर सरकारने त्यांना आवर घालण्यासाठी कुठलंच ठोस पाऊल उचललेलं नाही. या सर्व घटनांचा अमेरिकेच्या या वार्षिक अहवालात उल्लेख आहे.

मात्र, सर्वसाधारणपणे अशा अहवालांच्या बाबतीत जे घडतं, तेच झालं. ज्या-ज्या देशांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याचं सांगण्यात आलं आहे, त्या सर्व राष्ट्रांनी या अहवालाला एकतर्फी किंवा कपोलकल्पित म्हणत नाकारलं आहे.

काहींनी म्हटलं की 'कुणालाही आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. आमचे स्वतःचे कायदे आहेत आणि राज्यघटनेने जे स्वातंत्र्य बहाल केलं आहे ते सर्वांना समान मिळालं आहे. तेव्हा तोंड बंद ठेवा.'

मी आता 56 वर्षांचा होतोय आणि कळायला लागलं तेव्हापासून हेच बघत आलोय की संयुक्त राष्ट्र असो, अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल असो किंवा कुणाचाही मानवाधिकारांविषयीचा किंवा धार्मिक अधिकारांविषयीचा अहवाल असो, आजवर कुठल्याच राष्ट्रातल्या कुठल्याही विचारसरणीच्या सरकारने अशा अहवालांमध्ये झालेल्या टीकेविषयी 'तुम्ही या मुद्द्याकडे आमचं लक्ष वेधलं म्हणून तुमचे खूप खूप आभार, असं म्हटलेलं नाही.

कुणीही कधी असं म्हटलं नाही की, 'मानवाधिकारांच्या बाबतीत आम्ही कुठे कमी पडलो, याची शहानिशा करून आमच्या चुका सुधारण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. तुम्ही या विषयात लक्ष घातलं, तुमचे आभार.'

मात्र, प्रत्येक राष्ट्र विरोधी राष्ट्रांवर आरोप करण्यासाठी याच अहवालांना शस्त्र बनवतो. उदारहणार्थ, भारत काश्मीरमध्ये होत असलेल्या हिंसाचारात मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाविषयी संयुक्त राष्ट्र किंवा अॅमनेस्टी इंटरनॅशनलच्या अहवालांना फेटाळतो.

मात्र जर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेच्या गृह मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात जगातल्या धार्मिक स्वातंत्र्याविषयीचा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला.


सामग्री: चीनमधील हुबेई प्रांतात कोरोना विषाणूमुळे एकाच दिवशी (बुधवारी) 242 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. हुबेई प्रांतातील 14,840 जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आहे.

कोरोना व्हायरसमुळे चीनमध्ये 1350 लोक मृत्युमुखी तर 60,000 लोक आजारी असल्याचं सांगण्यात आलं.

यापूर्वी 2002-03 मध्ये आलेल्या सार्स व्हायरसमुळे 774 लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्याहून अधिक बळी कोरोना विषाणूने घेतले आहेत.

कोरोना व्हायरसचा सामना करण्यात "आपण कमी पडलो" अशी कबुली चिनी सरकारने प्रथमच दिली आहे.

चीनचं आपत्कालीन व्यवस्थापन सुधारण्याची गरज असल्याचं पॉलिब्युरो स्टँडिंग कमिटीने या सत्ताधारी पक्षाच्या संसदीय समितीने म्हटलं

चीनशिवाय अनेक देशांमध्ये या व्हायरसचे रुग्ण आढळत असून त्यांना तातडीने स्वतंत्र वॉर्डांमध्ये अलिप्त ठेवलं जात आहे. चीनबाहेर फिलिपीन्समध्ये एकाचा मृत्यू झाला आहे, तर भारतात केरळमध्ये तीन रुग्ण आढळल्यामुळे सरकारने आता आरोग्य आणीबाणी जाहीर केली आहे.

पॉलिटब्युरोने नेमकं काय म्हटलं?

राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पॉलिटब्युरो बैठकीचा तपशील शिनुआ वृत्तसंस्थेने प्रकाशित केला आहे. त्यात चीनची या घडीला ही "मोठी परीक्षा" असल्याचं म्हटलं आहे.

"या साथीमुळे निदर्शनास आलेल्या कमतरता आणि उणिवांमुळे असं लक्षात येतं की आपल्याला राष्ट्रीय आपत्कालीन व्यवस्थापन सुधारण्याची गरज आहे, जेणेकरून अशी धोकादायक आणि आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याची आपली ताकद वाढेल," असं या वृत्तात म्हटलं आहे.

एक मोठं पाऊल म्हणजे आपण बेकायदेशीररीत्या चालणाऱ्या वन्यप्राण्यांच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी त्यावर "तातडीने बंदी घालावी" आणि बाजारपेठांवर जास्त काटेकोरपणे लक्ष द्यावं, असं सुचवण्यात आलंय. त्यामुळे जिथून या व्हायरसचा उगम झाल्याचं सांगितलं जात आहे, त्या प्राणी मांसाच्या बाजारपेठांवर धाडी टाकण्याचे आदेश आता सरकारने जारी केले आहेत.

सद्यस्थितीत वुहानचं संकट हाताळणं आपली सर्वांत महत्त्वाची जबाबदारी असल्याचंही पॉलिटब्युरोने म्हटलं. अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्य बजावण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करावा आणि हलगर्जीपणा करणाऱ्यांना शिक्षा केली जाईल, असंही या बैठकीत सांगण्यात आलं.

हुआजिआहे गावात व्यक्तीला कोरोना व्हायरसच्या एका संशयित रुग्णाला त्याच्या मुलापासून वेगळं करून एका अलिप्त वॉर्डात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यामुळे त्याचा गतिमंद मुलगा दगावल्याचं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसमुळे चीनमध्ये 242 लोक मृत्युमुखी तर 60 हजारहून अधिक लोक आजारी असल्याचं सांगण्यात आलं.


सामग्री: चीनमधून सुरू झालेल्या कोरोना वायरसचा संसर्ग प्रादुर्भाव आता जगभरातल्या 189 देशांमध्ये झाला आहे. जगभरात सुमारे 3 लाख 35 हजार लोकांना याची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं असून मृतांचा आकडा 14,600 वर आहे.

त्यामुळेच आधी कॅनडा आणि त्यापाठोपाठ ऑस्ट्रेलियन संघाने अधिकृतपणे या स्पर्धेतून माघार घेतली आणि आयोजकांनी ही स्पर्धा पुढे ढकलावी, असं आवाहन अनेक क्रीडापटूंनी केलं होतं.

टोकियोमध्ये होणाऱ्या या समर ऑलिंपिक पाठोपाठ पॅरालिम्पिक गेम्सही तिथेच होणार होते. आता या दोन्ही स्पर्धा पुढील वर्षी म्हणजे 2021मध्ये होणार, पण त्याच्या नंतर नाही, असं यजमान जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे आणि IOCचे प्रमुख थॉमस बॅक यांनी एका संयुक्त निवेदनात म्हटलं.

त्यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मंगळवारी एक बैठक घेऊन हा निर्णय घेतला. पुढील आयोजनापर्यंत ऑलिंपिकची मशाल टोकियोमध्येच राहणार, असंही यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं.

सुरुवातीला ही स्पर्धा प्रेक्षकांविना रिकाम्या स्टेडियममध्ये खेळवता येईल का, अशा पर्यायांवर आयोजक विचार करत होते. ही अनिश्चितता जपानच्या बहुदा टोकियोच्या नशिबी काही पहिल्यांदा आलेली नाही.

काही क्रीडाप्रेमींना नक्कीच आठवण झाली असावी ती 1940च्या ऑलिंपिक खेळांची, ज्याचं यजमानपद जपानला आणि विशेष म्हणजे टोकियो शहरालाच मिळालं होतं. पण तेव्हासुद्धा ही स्पर्धा होऊ शकली नव्हती.

टोकियो ऑलिंपिकची मशाल

टोकियोकडून यजमानपद हिरावून घेणारं तेव्हा असं काय झालं होतं तेव्हा? हे जाणून घेणं मनोरंजक आहे, कारण आतापेक्षाही जास्त खल तेव्हा स्पर्धेवरून आणि अगदी यजमानपदावरूनही झाला होता.

तेव्हा सुरू असलेल्या दुसऱ्या महायुद्धाचं. स्पर्धा तर रद्द झाली. पण, त्या काळात तेव्हा नेमकं काय घडलं होतं.

1940चं न झालेलं ऑलिम्पिक

जगभरातील आघाडीची काही वृत्तपत्रं तुम्ही वाचलीत तर त्यात टोकियो ऑलिंपिकचा उल्लेख 'शापित ऑलिंपिक' असा केलेला तुम्हाला आढळेल. द सन या ब्रिटिश वृत्तपत्राने तर तशी ठळक बातमी काही दिवसांपूर्वी केली होती.

कारण 1940मध्ये नियोजित ऑलिंपिक खेळांचं यजमानपद आधी टोकियो शहराला बहाल करण्यात आलं होतं, मग तिथली राजकीय परिस्थिती बघून ते हेलसिंकीला हलवण्यात आलं. आणि पुढे दुसऱ्या महायुद्धाचा कहर पाहता ते कधी झालंच नाही.

ऑलिंपिक खेळांच्या इतिहासात ही क्रीडास्पर्धा पूर्णपणे रद्द करावी लागण्याचं हे एकमेव उदाहरण आहे. 1916 आणि नंतर 1944मध्ये स्पर्धा रद्द करण्याचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसच्या जगभरातील उद्रेकाचा फटका टोकियो ऑलिंपिकला बसला आहे. जुलैमध्ये नियोजित ही जागतिक क्रीडा स्पर्धा आता एका वर्षाने पुढे ढकलण्याचा निर्णय यजमान जपान आणि आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती अर्थात IOCने घेतला आहे.


सामग्री: चीनमध्ये ज्या प्रकारे कोरोनाची पहिली लाट आल्यावर जी पावलं उचलली गेली, त्या धर्तीवर पुण्यात तयारी सुरु आहे.

चीनमध्ये सुरुवातीच्या अनागोंदीनंतर शहरातल्या एकाच हॉस्पिटलमध्ये कोरोनाच्या पेशंट्सवर उपचार केले गेले. प्रत्यक्षात आहे ते हॉस्पिटल केवळ कोरोना पेशंट्ससाठी आरक्षित झाले किंवा नव्यानं हॉस्पिटलची उभारणीही काही ठिकाणी झाली. त्या भागातल्या खाजगी रुग्णालयांमध्ये येणारे पॉझिटिव्ह पेशंट्स एकाच ठिकाणी पाठवले गेले.

वैद्यकीय सुविधा, डॉक्टर्स, सहाय्यक अशी सगळी यंत्रणा तिथे एकत्रित करण्यात आली. पुण्यातही हेच मॉडेल अंगिकारण्याची परिस्थिती उद्भवली आहे.

पुण्याच्या ससून रुग्णालयाच्या आवारात नव्यानं उभारण्यात आलेली 11 मजली इमारत ही पूर्णपणे कोरोनाच्या पेशंट्सवर उपाय करण्यासाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

800  बेड्स असलेल्या या केवळ कोरोना हॉस्पिटलमध्ये जे पॉझिटिव्ह पेशंट्स पुणे परिसरात सापडतील त्यांना या विशेष हॉस्पिटलमध्ये ठेवण्यात येईल. दहा वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या या सुपरस्पेशेलिटी हॉस्पिटलचं काम आता पूर्ण झालं होतं. तीच इमारत आता कोरोनासाठीचं विशेष हॉस्पिटल असेल.

बी. जे. मेडिकल कॉलेज आणि ससून सर्वोपचार रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अजय चंदनवाले यांनीही 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना ही तयारी आता पूर्ण होत आली असल्याला दुजोरा दिला.

"आता या क्षणाला आम्ही या इमारतीचा 5 वा आणि 7 वा मजला तयार ठेवला आहे. 50 आय सी यू बेड्स तयार आहेत. 700 बेड्सची तयारी या इमारतीत मूळ प्लॅनप्रमाणे असणारच होती. आता ती क्षमता गरजेनुसार वाढवली जात आहे.  आता संपूर्ण इमारतीत ऑक्सिजनची लाईन पोहोचवण्याचं कामही चालू आहे," डॉ. चंदनवाले म्हणाले.

31 मार्चपर्यंत ही संपूर्ण व्यवस्था तयार ठेवण्याची पहिली डेडलाईन आहे.

चीनमध्ये राबवल्या गेलेल्या या मॉडेलनुसार पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडची ही पुढची तयारी सुरु झाली आहे. केवळ पुण्यातच असं विशेष करोना हॉस्पिटल नसेल तर पिंपरी-चिंचवडमध्येही असंच एक विशेष रुग्णालय तयार करण्यात येत आहे.

"पुण्यात 800 बेड्सचं आणि पिंपरीत 600 बेड्सचं, अशी दोन हॉस्पिटल्स आम्ही केवळ कोरोनाच्या पेशंट्ससाठी करतो आहोत. खाजगी रुग्णालयांचे रिसोर्सेसही इथे एकत्र केले जातील," असं पुण्याचे विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर यांनी 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना सांगितलं.

पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात मुंबईखालोखाल पुण्यामध्ये कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या अधिक आहे. लॉकडाऊनचा परिणाम या विषाणूचा फैलाव रोखण्यात होईल अशी आशा एका बाजूला सगळे करत असतानाच दुस-या बाजूला परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली तर काय करायचे याची तयारी सुरु आहे.


सामग्री: चीनमध्ये तब्बल 766 कोटी रुपये (112 मिलियन डॉलर्स) खर्च करून असुरा नावाचा सिनेमा बनवण्यात आला होता. चीनमध्ये प्रसिद्ध असलेल्या असुरा या दंतकथेवर हा सिनेमा आधारित आहे. तगडी स्टारकास्ट आणि स्पेशल इफेक्टसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले पण वीकएंडला सिनेमा रिलीज झाल्यानंतर त्याच्याकडे प्रेक्षकांनी साफ पाठ फिरवली.

वीकएंडला केवळ सुमारे 48 कोटी रुपयांची (7 दशलक्ष डॉलर) कमाई झाल्यानंतर निर्मात्यांनी हा चित्रपट थिएटरमधून काढून घेण्याचा निर्णय घेतला.

चीनच्या चित्रपट निर्मितीमध्ये अग्रेसर असलेल्या अलिबाबा पिक्चर्स, झेनजियान फिल्म स्टुडिओ आणि निंगशिया फिल्म ग्रुप यांनी या सिनेमाची निर्मिती केली आहे.

'असुरा' या चित्रपटाची कथा बौद्ध परंपरेवर आधारित आहे. एक मेंढपाळ आपल्या स्वर्गीय राज्याचा परकीय आक्रमणापासून बचाव करतो असं या दंतकथेचं कथानक आहे.

सिनेमा रीलिज होण्यापूर्वी चीनच्या सरकारी माध्यमांनी सिनेमाचं खूप कौतुक केलं होतं. त्याचा फायदा सिनेमाला मिळालाच नाही.

गेम ऑफ थ्रोन्स किंवा लॉर्ड ऑफ द रिंग्ज यांच्यासारखा चित्रपट बनवण्याचा निर्मात्यांचा विचार होता. चीनमध्ये हॉलीवुडचे चित्रपट चांगले चालतात. जर चीनच्याच कथा घेऊन चित्रपट काढला तर इथल्या तंत्रज्ञांचा, कलाकारांचा आत्मविश्वास वाढेल असं आम्हाला वाटलं. म्हणून आम्ही हा चित्रपट तयार केला, असं निंगशियानं म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीनच्या इतिहासातील सर्वाधिक बजेट लावून बनवण्यात आलेला सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर आपटला. थिएटरमधून हा सिनेमा उतरवण्यात आला असून त्याच्यात काही बदल करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर तो पुन्हा रीलिज करण्यात येणार आहे.


सामग्री: चीनमध्ये दरवर्षी नव्या सोशल पॉलिसीवर चर्चा करण्यासाठी दो सेशन किंवा लियांगुई या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात येतं.

यामध्ये विशेषतः औपचारिक चर्चा होताना दिसते. पण कधी कधी आक्रमक वादविवादही पाहायला मिळतो. चीनच्या नागरिकांशी संबंधित मुद्दे याठिकाणी मांडले जातात.

चीनची सर्वात मोठी सल्लागार समिती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या CPPCC ची बैठक मंगळवारी (9 मार्च) पार पडली.

यावर्षी महिला आणि पुरुष या दोघांच्या भूमिकेबाबतचं धोरण यामध्ये मांडण्यात आलं. याबाबत विशेषतः इंटरेनेटवर जास्त वादविवाह होताना दिसत आहे.

महिलांना पारंपरिक भूमिकेसाठी भाग पाडलं

या चर्चेदरम्यान तरूणांवर वाढत असलेला ताणतणाव कमी करण्याबाबत मुद्दा मांडण्यात आला. चीनच्या शिक्षण व्यवस्थेत अनेक बदल करण्याची गरज असल्याचा प्रस्तावही यावेळी मांडला गेला.

कोव्हिड-19 बद्दलही या कार्यक्रमात चर्चा करण्यात आली.

चीनमध्ये पुरुष आणि महिला या दोघांच्याही लग्नाचं किमान वय 18 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

याशिवाय लग्न आणि प्रेम यांचा समावेश शालेय अभ्यासक्रमात केल्याचा विरोध महिलांकडून केला जात आहे.

मुलांनी शाळेबाहेर पडताच लग्न करावं आणि मुलं जन्माला घालावीत, असं सरकारला वाटत असल्याचं त्यांना वाटतं.

चीनचं एक अपत्य धोरण बंद

याशिवाय मॅटर्निटी लिव्ह (प्रसूतीनंतर मिळणारी सुट्टी) वाढवण्याच्या निर्णयाचा तसंच फॅमिली प्लॅनिंगच्या नियमांमध्ये सूट देण्याच्या निर्णयाचाही विरोध होत आहे.

चीनमध्ये अविवाहित महिलांना आधीपासूनच नोकऱ्या मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. या सगळ्या नव्या नियमांमुळे त्यांना आपल्या पारंपारिक भूमिकेतच जाण्यासाठी भाग पाडण्यात येईल, असं काही महिलांना वाटतं.

चीनमध्ये लग्न आणि कमी होत चाललेला जन्मदर सरकारसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे.

अनेक मुली आपल्याला करिअरकडे लक्ष केंद्रित करायचं असल्याचं मत मांडतात.

चीनची एक अपत्य धोरण (वन चाईल्ड पॉलिसी) आता बंद करण्यात आली.

मात्र याच वन चाईल्ड पॉलिसीच्या अंतर्गत काही वर्षांपूर्वी एकुलत्या एक म्हणून जन्मलेल्या मुलींवर सध्या आपल्या आई-वडिलांना सांभाळण्याची जबाबदारी आहे.

आता त्यासोबतच भविष्यात मुलंही जन्माला घालायचे आहेत.

असंतुलनात सुधारणा

यावर्षीच्या प्रस्तावांमध्ये मुलं आणि मुली यांच्यासाठी वेगवेगळी शिक्षण पद्धत मांडण्यात आल्यामुळेच ते सर्वात जास्त टीकेचं लक्ष्य ठरले आहेत.

यात प्राथमिक आणि माध्यमिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीनच्या सर्वांत मोठ्या राजकीय संमेलनात यावर्षी महिला आणि पुरुषांची भूमिका, मानसिक आरोग्य आणि लोकप्रिय व्यक्ती याविषयी चर्चा पाहायला मिळाली.


सामग्री: चीनमध्ये महिलांनी अन्यायाविरोधात एल्गार पुकारला आहे.

गेल्या काही आठवड्यात मोठ्या हुद्द्यावर असणाऱ्या पुरुषांवर अशा प्रकारचे आरोप करण्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत.

तिथला मीडियाही याला मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी देतोय. ऑक्टोबर 2017 मधील हार्वे वाईनस्टीन प्रकरणाची चर्चा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झाल्या मुळेच कदाचित मीडियाचा या घटनांकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनात बदल झालेला दिसतोय.

इतकंच नाही तर पहिल्यांदाच चीनने कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराविरोधी कायद्यावर चर्चा करायची तयारी दाखवली आहे. सध्या लैंगिक अत्याचाराची कायदेशीर व्याख्याच चीनमध्ये नाही.

वेबोवर जोरदार चर्चा

वेबो या समाजमाध्यमावर जुलैपासून अशा आरोपांची राळ उठली आहे. यात वरच्या पदावर असणाऱ्या पुरुषांवर अनेक स्त्रियांनी आरोप केले आहेत.

नुकत्याच 13 ऑगस्टला आलेल्या एका वृत्तात शॅनडाँग विद्यापीठातल्या एका विद्यार्थिनीनं आपल्या प्राध्यापकावर लैंगिक छळाचा आरोप केला आहे. वेबो यूजर्सनं या घटनेची दखल घेतल्याबद्दल हाँकाँगमधल्या 'द फिनिक्स' या वेबसाईटचं अभिनंदन केलं आहे. यात मेनलँड चीनमध्ये राहणाऱ्या अनेकांचा समावेश आहे.

वेबसाईटनं विद्यापीठातल्या कम्युनिस्ट पार्टी कमिटीने 'वुईचॅट' या मेसेजिंग अॅपवर दिलेली प्रतिक्रिया प्रसिद्ध केलीय. त्यात कमिटीनं म्हटलं आहे की, "एका विद्यार्थिनीनं आमच्याकडे तक्रार नोंदवली आहे. त्यावर शिक्षकांकडून होणारी 'नैतिक मूल्यांची पायमल्ली खपवून घेतली जाणार नाही,' असं आश्वासन विद्यापीठाकडून देण्यात आलं आहे."

"अमेरिकेतले प्राध्यापक विद्यादानाच्या कामी व्यग्र आहेत तर चीनमधले प्राध्यापक विद्यार्थिनींचा छळ करत आहेत", अशी प्रतिक्रिया वेबोच्या एका युजरनं लिहिली आहे.

शांघाय शहरातील मेट्रो स्टेशनवरचं एक दृश्य.

या कारणामुळे काही कंपन्याही वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्या आहेत. उदहरणार्थ बाईक शेअरिंग प्लॅटफॉर्म असलेली 'मोबाईक'. या कंपनीत इंजीनिअर असलेल्या एका तरुणीचं पत्रक ९ ऑगस्टपासून खूपच व्हायरल झालं. आपला आणि आपल्या दोन महिला सहकाऱ्यांचा कंपनीच्या मॅनजरनं लैंगिक छळ केल्याचा आरोप तिनं केला होता. यानंतर मॅनेजरला बडतर्फ करण्यात आलं.

चीनच्या टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात स्त्री-पुरूष भेद मोठ्या प्रमाणात आहे. तिथं या घटनेनं 'MeToo' मोहिमेला वाचा फोडली.

वेबोवर जुलैमध्ये आलेल्या दुसऱ्या एका घटनेत बीजिंगमधील लोकप्रिय मिडी म्युझिक महोत्सवात एका...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीनमध्ये सध्या लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपांची लाट आली आहे. ट्विटरसारख्या चीनच्या सीना वेबो या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सध्या यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. याला 'MeToo' म्हणजेच 'मी सुद्धा' मोहीम म्हटलं गेलं आहे.


सामग्री: चीनमध्ये लाखो प्रौढ मुस्लिमांनादेखील त्यांच्या कुटुंबांपासून वेगळ करत डांबून ठेवलं जातंय. या कोठड्या म्हणजे पुनर्शिक्षण केंद्र असल्याचं चीनकडून सांगितलं जातंय.

चीनमधल्या या प्रांतात बोर्डिंग शाळांची संख्याही झपाट्याने वाढतेय.

बीबीसीने सार्वजनिक स्वरुपात उपलब्ध असलेली कागदपत्रं पडताळली. तसंच या मुस्लिमांच्या परदेशांमध्ये राहणाऱ्या आप्तेष्टांच्या मुलाखतीही घेतल्या.

या सर्वांच्या आधारे बीबीसीने ठोस पुरावे गोळा केले आहेत. शिंजियांग प्रांतात मुस्लीम मुलांबाबत काय घडतंय, त्याची हकीगत या पुराव्यांवरून सिद्ध होते.

एकाच वस्तीतल्या चारशेहून अधिक मुलांना कुठल्या ना कुठल्या कारणाने ताब्यात घेण्यात आल्याने ती मुले त्यांच्या पालकांपासून दुरावल्याचं माहितीवरून सिद्ध होतं. या मुलांना कोठडीत किंवा तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आलं आहे.

या मुलांना सेंट्रलाईज्ड केअर म्हणजेच देखभालीची गरज आहे का, याचा औपचारिक अभ्यास सुरू आहे.

शिंजियांग प्रांतातल्या प्रौढांची ओळख बदलण्यात येत आहे. इतकंच नाही तर मुलांना त्यांच्या मूळांपासून वेगळं करण्याचा व्यवस्थित कार्यक्रम आखण्यात आल्याचेही ठोस पुरावे हाती लागले आहेत.

शिंजियांग प्रांतात काम करणाऱ्या परदेशी पत्रकारांवर चोवीस तास लक्ष ठेवलं जातं. त्यांचा पाठलाग करण्यात येतो. यामुळे या प्रांतात राहणाऱ्या लोकांशी संवाद साधणं अशक्य आहे. मात्र, बीबीसीने टर्कीमध्ये राहणाऱ्या शिंजियांग प्रांतातल्या लोकांशी बातचीत केली आहे.

इस्तंबुलमधल्या एका मोठ्या हॉलमध्ये अनेक जण आपली व्यथा सांगण्यासाठी जमले आहेत. यातल्या अनेकांच्या हातात त्यांच्या मुलांचे फोटो होते. ही सर्व मुलं आता शिंजियांग प्रांतात बेपत्ता आहेत.

आपल्या तीन वर्षांच्या मुलीचा फोटो दाखवत तिची आई म्हणते, "आता कोण हिची काळजी घेत असेल, मला नाही माहीत. आमचा तिच्याशी कसलाच संपर्क नाही."

आम्ही 54 जणांच्या वेगवेगळ्या मुलाखती घेतल्या. प्रत्येकाची कहाणी हृदय पिळवटून टाकणारी आहे. हॉलमध्ये जमलेले पालक आणि आजी-आजोबा यांनी शिंजियांग प्रांतात बेपत्ता झालेल्या जवळपास 90 लहान मुलांची माहिती दिली.

हे सर्व शिंजियांगमधल्या विगर समाजाचे आहेत. हा चीनमधला मुख्य मुस्लीम समाज आहे. या समाजाचे टर्कीशी जवळचे संबंध आहेत.

 या समाजातले अनेक मुस्लीम शिक्षणासाठी किंवा व्यापार करण्यासाठी, आपल्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी किंवा चीनमध्ये धार्मिक अधिकारांच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीनमधल्या शिंजियांग प्रांतात मुस्लीम मुलांना त्यांचं घर, धर्म, भाषा, संस्कृती यापासून वेगळं केलं जात असल्याचं एका नव्या शोधात उघड झालं आहे.


सामग्री: चीनला जागतिक नेता व्हायचंय तर अमेरिकेच्या हातातून 'जगाचे पोलीस' ही भूमिका निसटताना दिसून येतेय. खरंतर अख्ख्या जगासाठीच हा चांगला काळ नाहीये. त्यात चीन आणि अमेरिकेचे आपसातले संबंधही चांगले नाहीयेत.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप वारंवार कोरोना व्हायरसला 'चीनी व्हायरस' म्हणत आहेत तर आक्रमक शैली असणारे त्यांचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पेओ याला 'वुहान व्हायरस' म्हणत आहेत. अमेरिकेच्या अशा नाव ठेवण्याने साहजिकच चीन उखडला आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि परराष्ट्र मंत्री दोघांनीही कोरोना व्हायरसच्या सुरुवातीलाच त्यावर नियंत्रण न मिळवू शकल्याने चीनवर टीका केली आहे. पण चीनच्या प्रवक्त्यांनी या सगळ्या आरोपांचं खंडन केलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की या व्हायरससंदर्भात चीनने कोणतीही माहिती जगापासून लपवली नाही.

दुसरीकडे चीनच्या सोशल मीडियामध्ये अनेक सांगोवांगी गोष्टी फिरताहेत ज्यात म्हटलंय की हा रोग अमेरिकेच्या मिलीटरी जर्म वॉरफेअरमार्फत पसरवण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे वैज्ञानिकांनी हेही दाखवून द्यायचा प्रयत्न केलाय की या व्हायरसची संरचना पूर्णपणे नैसर्गिक आहे.

अमेरिकेची चूक आणि चीनची हुशारी

चीन आणि अमेरिकेदरम्यान छेडलं गेलेलं हे युद्ध फक्त आरोप-प्रत्यारोपांपुरतच मर्यादित नाहीये. आणखीही काही महत्त्वाच्या गोष्टी या दरम्यान घडत आहेत.

या महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिकेने घोषणा केली की ते इटली आणि इतर युरोपियन देशांच्या नागरिकांसाठी आपल्या देशाच्या सीमा बंद करत आहेत.त्याचवेळेस चीनच्या सरकारने घोषणा केली की ते इटलीमध्ये आपली मेडिकल टीम आणि इतर गोष्टी पाठवणार आहेत. इटलीत सध्या कोरोना व्हायरसने थैमान घातलं आहे.

जगासमोर स्वतःचा मोठेपणा सिद्ध करण्याच्या दृष्टीने ही मोठी गोष्ट होती. पण यावरून हेही लक्षात आलं की दोन्ही देशांमध्ये पडद्याआड एक मोठी लढाई सुरू आहे. या अडचणीच्या काळात चीन आपण जगाचं नेतृत्व करू शकतो हे सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे .आणि या लढाईत अमेरिका चीनच्या मागे पडली आहे हे दिसून येतंय.

या लढाईचा एक भाग म्हणून अमेरिकेने चीनला वैद्यकीय मदतीने भरलेलं एक छोटं विमान पाठवलं, पण ते इतक्या उशीरा पाठवलं की त्याकडे कुणाचंच लक्ष गेलं नाही.

संपूर्ण जगातल्या प्रशासकीय आणि राजकीय व्यवस्था किती सक्षम आणि स्वयंपूर्ण आहेत याची परीक्षा ते कोरोना व्हायरसच्या संकटाला कशा प्रकारे तोंड देत आहेत यावरुनच केली जात आहे.अशी परीक्षा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसच्या जागतिक प्रकोपादरम्यान चीन आणि अमेरिकेमध्ये एक युद्ध छेडलं गेलं आहे आणि दोन्ही देशांचं बरंच काही पणाला लागलं आहे.


सामग्री: चीनविषयक घडामोडींचे तज्ज्ञ अँड्रियान जेंझ यांच्या वृत्तात ही बाब समोर आली असून त्यांनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडे या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

पण हे वृत्त बिनबुडाचे असल्याचं सांगत चीनने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.

यापूर्वीही वीगर मुस्लिमांना कारागृहात ठेवल्याच्या आरोपावरून चीनवर सातत्याने टीका होत आली आहे. सुमारे दहा लाख वीगर मुस्लीम आणि बहुतांश मुस्लीम अल्पसंख्याक नागरिकांना चीनने बंदीवासात पाठवल्याचं सांगण्यात येतं. पण चीनचं सरकार याला 'रिएज्युकेशन कँप' संबोधतं.

आपल्या देशात पूर्वीपासून अशा प्रकारचं कोणतंही कँप नसल्याचं चीन आधी सांगत होता. पण नंतर कट्टरवादी विचारसरणी थांबवण्यासाठीचं हे एक पाऊल असल्याचं सांगत त्यांनी या कँप्सचं समर्थन केलं.

काय आहे वृत्तामध्ये?

अँड्रियान जेंझ यांची बातमी स्थानिक आकडेवारी, धोरण आणि नियोजनसंबंधित कागदपत्रं तसंच शिनजियांग प्रांतातील अल्पसंख्याक महिलांच्या मुलाखतीवर आधारित आहे.

वीगर मुस्लीम आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायातील महिला गर्भपातास नकार देत असल्यास तिला कँपमध्ये नजरकैदेत ठेवण्याची धमकी दिली जाते, असा आरोप या बातमीत करण्यात आला आहे.

शिवाय, ज्या महिलांना चीनमधील कायद्यानुसार दोनपेक्षा कमी अपत्यं होती, त्यांच्या शरिरात युटेराईन डिव्हाईस बसवण्यात आलं होतं. इतर महिलांना नसबंदी करण्यास भाग पाडण्यात आलं.

बातमीनुसार, 2016 वर्षाच्या शेवटच्या दोन महिन्यांपासून शिनजियांग प्रांतात अत्याचारास सुरुवात झाली. त्यानंतर राज्यात कडक पोलीस यंत्रणा लागू करण्यात आली. राज्यात सर्वत्रच मुलांना जन्म देण्याच्या विषयात सरकारी हस्तक्षेप वाढू लागला.

अँड्रियान जेंझ यांच्या विश्लेषणानुसार, गेल्या काही वर्षांत शिनजियांग प्रांतातील लोकसंख्या नाट्यमयरीत्या कमी होताना दिसत आहे. 2015 ते 2018 दरम्यान वीगरबहुल प्रांतातील लोकसंख्या वाढीच्या दरात 84 टक्के घट पाहायला मिळाली. 2019 मध्येही ही घट कायम होती.

जेंझ यांनी एपी वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटलं, "याप्रकारची घट अनपेक्षित आहे. ही एक प्रकारची क्रूरता आहे. हा वीगर मुस्लिमांवर निर्बंध घालण्याच्या व्यापक मोहिमेचा एक भाग आहे."

शिनजियांगमधील कँपमध्ये कैदेत राहिलेल्या महिलांना मासिक पाळी बंद होण्यासाठी इंजेक्शन देण्यात आली. गर्भनिरोधक औषधांमुळे त्यांच्या रक्तस्त्राव अनियमित पद्धतीने होत होता, असं तिथल्या महिला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीनच्या शिनजियांग प्रांतात राहणाऱ्या वीगर मुस्लिमांच्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चीन सरकार या समुदायातील महिलांची जबरदस्ती नसबंदी करत असल्याचं किंवा त्यांच्या शरिरात गर्भनिरोधक उपकरण बसवत असल्याचं एका वृत्तात समोर आलं आहे.


सामग्री: चीनशी सुरू असलेल्या बोलण्यांमध्ये भारताने काहीही गमावले नाही असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. चीन उर्वरित मुद्द्यांबाबत गांभीर्याने विचार करेल अशी अपेक्षा असल्याचं राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.

राजनाथ सिंह म्हणाले, अत्यंत प्रतिकूल आणि भीषण हिमवर्षावातही शौर्य गाजवणाऱ्या आपल्या सैन्याची प्रशंसा केली पाहिजे अशी मी सभागृहाला विनंती करतो. चीन आणि भारतातील सीमाप्रश्न चर्चेद्वारे सोडवला जाऊ शकतो.

चीनबरोबर पेँगॉंगजवळील सैन्य तुकड्या दोन्ही देशांनी मागे घेण्याबाबत करार झाल्याचे राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. चीनशी अनेक पातळ्यांवर चर्चा सुरू असून आपसातील सहकार्यानुसार सर्व निर्णय घेतले जाती.

चीनशी बोलणी करताना आम्ही काही मुद्दे अग्रक्रमाने ठेवले आहेत. त्यात एलएसीचा आदर दोन्ही देशांनी करावा, जैसे थे स्थितीत एका बाजूने बदल करू नये, सर्व समझोत्यांचं चीन आणि भारत दोन्ही देशांनी पालन करावं हे तीन मुद्दे आम्ही ठळकपणे मांडल्याचं राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.

भारताचं संरक्षण करण्यासाठी सर्व देश एकत्र आहे आहे असंही त्यांनी सांगितले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर रोज रात्री 8.00 वाजता कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारताची एक इंच जमीनही कोणत्याही देशाला मिळू देणार नाही असे विधान संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी राज्यसभेत केले आहे. ते लडाख सीमेच्या स्थितीबद्दल माहिती देत होते. पँगाँग लेक भागामधून भारत आणि चीन दोन्ही देशांचे सैन्य मागे घेण्यास तयारी झाली आहे. यापूर्वी चीनने बुधवारी ही घोषणा केली होती.


सामग्री: चीनी अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला आहे.

चीनची आर्थिक आघाडी कमकुवत असणं याचा अन्वयार्थ म्हणजे या देशाच्या डोक्यावर असलेल्या कर्जाचा बोजा आणखी तीव्र होणं.

चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्ष सत्ताधारी आहे. मात्र अर्थव्यवस्था तारण्यात त्यांना अपयश आलं आहे.

आकड्यांचा खेळ

चीनकडून प्रसिद्ध केली जाणारी अधिकृत आकडेवारी सावधपणे, नेहमी अभ्यास केल्यानंतरच स्वीकारावी. चीनची प्रत्यक्षातली प्रगती ही बीजिंगने केलेल्या दाव्यापेक्षा आणखी कमी असू शकते.

खऱ्या परिस्थितीचा अंदाज घेण्यासाठी सरकारने दिलेल्या आकडेवारीतून 100 बेसिस पॉइंट थेट वजा करावेत, असा सल्ला मला एका जाणकाराने दिला आहे.

याचाच अर्थ चीनने जाहीर केलेल्या नवीन आकडेवारीनुसार अर्थव्यवस्थे किमान 5.6 टक्क्यांनी तरी गेल्या वर्षात वाढली असेलच.

आशियाईवर परिणाम?

गेल्या दशकभरात चीन हा बहुसंख्य आशियाई देशांसाठी व्यापारी मित्र झाला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये लागणारे IC, कच्चे तेल, लोह तसंच तांबे अशा बहुविध घटकांच्या विक्रीत चीनची भूमिका मोलाची आहे.

चीनच्या आर्थिक प्रगतीचा दर घटण्याची परिणती चीनच्या बाकी देशांकडून कच्च्या तसंच पक्क्या मालाच्या खरेदीतही घट होणं स्वाभाविक आहे.

आशिया पॅसिफिक प्रदेशात आर्थिक प्रगतीचा दर 6.3 वरून 6 टक्के होण्याची शक्यता जागतिक बँकेने वर्तवली आहे. चीनमध्ये उद्भवललेल्या आर्थिक संकटसदृश परिस्थितीमुळे आशियाई खंडातील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा वेगही परिणामकारक मंदावला आहे.

अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारी युद्धाने परिस्थिती आणखी चिघळली आहे. या व्यापारी युद्धामुळे चीनमध्ये अर्थसंकट ओढवलेलं नाही, मात्र दोन्ही आघाड्यांवर प्रगती मंदावल्याने चीनची दुहेरी फुफाट्यात सापडला आहे.

चीनला अनेकविध वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या तैवान, कोरिया, सिंगापूर, मलेशिया, व्हिएतनाम या देशांना सर्वाधिक फटका बसणार आहे.

आकडेवारी या गोष्टीला पुष्टी देते. चीनमध्ये आर्थिक संकटाचे ढग घोंगावू लागले तर तिथल्या ग्राहकांच्या खरेदी क्षमतेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

नव्या वर्षात कंपन्यांसाठी चीनचं आर्थिक संकट मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे.

भारतावर काय परिणाम?

पण यामुळे आशियासाठी सगळंच निराशाजनक आहे, असं नाही.

जगात सध्या सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवर चीनच्या आर्थिक संकटाचा इतका विपरीत परिणाम होणार नाही. आशिया विकास बँकेच्या (ADB) अभ्यासात ही गोष्ट स्पष्ट झाली...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगाच्या व्यापाऱ्याच्या एक तृतीयांश हिस्सा चीनचा आहे. नोकऱ्या, निर्यात, वस्तूंची निर्मिती - जगातले अनेक देश चीनवर विविध कारणांसाठी अवलंबून आहेत. त्यामुळे चीनमध्ये आर्थिक प्रगतीचा वेग रोडावणं म्हणजे जगाचा आर्थिक प्रगतीचा वेग घटणं. आणि हे सर्वांसाठी चिंतेचं कारण बनू शकतं.


सामग्री: चीनी नववर्षासाठी गाओ टिंग हुबेई प्रांतातल्या वुहानमधून त्यांच्या गावी जायला निघाल्या, तेव्हा त्या उत्साहात होत्या. जुन्या मित्रमैत्रिणींना भेटणं, मेजवान्यांचा आस्वाद घेण्याचे बेत आखण्यात आले होते. तेव्हा त्यांच्या सहकाऱ्यांपैकी किंवा रस्त्यावरच्या लोकांपैकी फारसं कोणी चेहऱ्यावर मास्क लावत नसे. अगदी त्यांनीही कधी मास्क वापरला नव्हता.

ज्या हुबेई प्रांतामध्ये त्या काम करतात, तिथून त्या बाहेर पडल्या आणि त्यानंतर तीनच दिवसांत कठोर लॉकडाऊन लावण्यात आला. तारीख होती 23 जानेवारी. आता ज्याला कोव्हिड 19 म्हटलं जातंय, त्याचा प्रसार रोखण्यासाठी हे करणं गरजेचं होतं.

यानंतर पुढचे 68 दिवस गाओ वुहानच्या पश्चिमेकडे 300 किलोमीटरवर असणाऱ्या यिचँग शहरात त्यांच्या आई वडिलांसोबतच, त्यांच्या घरी अडकून पडल्या होत्या. "आम्ही फक्त घरीच राहू शकत होतो. आमचा ताप तपासण्यासाठी रोज लोक येत. कुटुंबासोबत जास्त वेळ घालवणं, एकत्र जेवणं, गप्पा मारणं चांगलं वाटत होतं. माझी बहीण, तिचा नवरा असे सगळे मिळून आम्ही कुटुंबातले 8 जण घरी होतो."

जवळपास दोन महिन्यांनी 29 मार्चला गाओ कामावर परतल्या. कामावर जाण्याच्या या पहिल्या प्रवासाबद्दल त्या सांगतात, "मेट्रोमध्ये खूप लोक होते. सगळ्यांनी मास्क घातला होता." इतकं सोडल्यास बाकी सगळं पूर्वीसारखंच होतं. लोक आपापल्या फोनमध्ये गढले होते. जणू काही घडलंच नव्हतं. पण कामाच्या बाबतीत खूप काही बदललं होतं.

अनंत अडचणी

वांडा ग्रूप या मोठ्या चिनी कंपनीच्या ऑपरेशन्स मॅनेजमेंट विभागात गाओ काम करतात. वुहानमधल्या शॉपिंगसाठी प्रसिद्ध भागात या कंपनीचं ऑफिस आहे. या लांबच लांब रस्त्यावर अनेक आंतराष्ट्रीय आणि स्थानिक ब्रँड्सची भरपूर दुकानं आहेत - पण फारसा व्यवसाय होत नाही. कंपनीने गुंतवणूक केलेल्या दुकानांमध्ये किती लोक येतात यावर लक्ष ठेवणं हा गाओंच्या कामाचा भाग आहे. 2019मध्ये दररोज साधारण 60,000 लोक दुकानांमध्ये येत. आता हे प्रमाण दररोज 10,000च्या आसपास आहे.

गाओंचं काम कठीण आहे, म्हणूनच अजूनही अनेकदा रात्री 9 वाजेपर्यंत त्या ऑफिसमध्ये असतात. विकेंड्सना त्या आधीचं राहिलेलं काम भरून काढण्यासाठी घरून काम करतात. यासोबतच इतर उद्योगांना फोन करून त्यांना कंपनीच्या रिकाम्या गाळ्यांमध्ये येण्यासाठी आकर्षित करायचं कामही गाओंकडे आहे. "ब्रँड्सचा सध्या या भागात चांगला व्यवसाय होत नाहीये. आम्ही त्यांना मदत करायचा प्रयत्न करतो. अनेक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगातली बहुसंख्य लोकसंख्या सध्या कोव्हिड-19चा प्रसार रोखण्यासाठी घरी बसलेली आहे. तर दुसरीकडे अनेक महिन्यांच्या लॉकडाऊननंतर चीनमध्ये आता लोकं कामावर परत येत आहे. कसं आहे आता इथलं आयुष्य?


सामग्री: चेतेश्वर पुजारा

2015- Unsold

2016- Unsold

2017- Unsold

2018- Unsold

ही कुठल्या मार्केटयार्डातली पाटी नाही. शेअर ट्रेडिंग नंबर्स नाहीत. लॉटरी-लोटो सदृश खेळांची आकडेवारी नाही. हे आकडे भाळी लिहिलेल्या माणसाचं नाव आहे चेतेश्वर पुजारा. IPL अर्थात इंडियन प्रीमिअर लीग स्पर्धेच्या लिलावात गेल्या चार वर्षात पुजाराचं नाव या बासनात गुंडाळलं गेलेल्या मंडळींमध्ये आहे.

2008 मध्ये IPL स्पर्धेचा नारळ फुटला. एप्रिल-मे हा साधारण शाळा-कॉलेजच्या मुलांचा सुट्यांचा कालावधी, संध्याकाळी 7 ते 10 अशी मॅचेसची चाहते बघू शकतील अशी प्रसारणाची हुकूमी वेळ. कोटीच्या कोटी उड्डाणं घेण्याची संधी देणारे लिलाव, टियर 2 किंवा टियर 3 सिटीतल्या जेमतेम पार्श्वभूमी असणाऱ्या मुलांना आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंच्या बरोबरीने खेळण्याची संधी देणारी स्पर्धा.

या लीगने क्रिकेटच्या गाभ्याला धक्का लावला का, हा स्वतंत्र लेखाचा विषय. दीड महिन्यात वर्षभराची पुंजी खात्यात जमा करणारी ही स्पर्धा बघता बघता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कॅलेंडरचा अविभाज्य भाग झाली. हळूहळू IPLच्या धर्तीवर जगभरात ट्वेन्टी-20 लीगचं पेव फुटलं.

सुरुवातीच्या काही वर्षात पुजारा कोलकाता नाइट रायडर्स संघाचा भाग होता. मग विजय माल्ल्यांच्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या ताफ्यात गेला आणि तिथून प्रीती झिंटाच्या किंग्स इलेव्हन पंजाबच्या दलात सामील झाला.

त्यानंतर IPLने पुजाराला नाकारलं. तसं होणं स्वाभाविक.

पुजारा

IPLची एक मॅच तीन तास चालते - प्रत्येक इनिंग दीड तासाची. 11 खेळाडूंना मिळून 20 ओव्हर मिळतात, म्हणजे साधारणत: पहिल्या चार ते पाच बॅट्समनला खेळण्याची संधी जास्त.

बॉलर्सचं आयुष्य आणखी वाईट. प्रत्येक बॉलरला चार ओव्हर्स मिळतात. बॅट्समन पिचवर आला की त्याने बॉलच्या ठिकऱ्या करायला घेणं, हे प्रमुख काम. कमीत कमी बॉलमध्ये बॉलरला जेवढं तुडवता येईल तेवढं उत्तम. ज्याचा स्ट्राईक रेट जास्त त्याची पत जास्त. बॉलचा शेप बदलेल इतकं बदडलंत तर बेस्टच.

24 चेंडूतही किमया दाखवणारे बॉलर्स आहेत, पण एकूणात टोलेजंग फटकेबाजी मार्केट गणिताच्या दृष्टीने खपणीय.

पुजारा या सगळ्या कल्लोळापासून दूर लोटला जाणं अगदीच स्वाभाविक. क्रिकेटचा प्राण असलेली खेळपट्टी जोखण्यासाठी पुजारा तब्येतीत वेळ घेतो. अजिबात हयगय नाही.

ऑफस्टंपबाहेरचा बॉल बॅट वर करून सोडता येतो, यावर पुजाराची श्रद्धा आहे. 57 चेंडू आणि नावावर 2 धावा असं समीकरण त्याला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय क्रिकेट संघाच्या ऑस्ट्रेलियातील पहिलावहिल्या कसोटी मालिका विजयात चेतेश्वर पुजाराची भूमिका निर्णायक ठरली.


सामग्री: चेतेश्वर पुजारा सात वर्षांनंतर आयपीएल स्पर्धेत परतला आहे.

भारतीय कसोटी संघाचा आधारस्तंभ चेतेश्वर पुजारा आयपीएल स्पर्धेत मात्र उपेक्षित ठरतो. प्रत्येक बॉलवर चौकार-षटकार लगावेत अशी अपेक्षा असणाऱ्या फॉरमॅटमध्ये संयमी खेळासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या पुजाराला स्थान मिळत नव्हतं. तब्बल सात वर्षांनंतर पुजाराचं या स्पर्धेत पुनरागमन होतं आहे.

पुजारा 30 सामने खेळला असून त्याच्या नावावर 390 रन्स आहेत. यामध्ये एका अर्धशतकाचा समावेश आहे. पुजारा कोलकाता नाईट रायडर्स, रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आणि किंग्ज इलेव्हन पंजाबसाठी खेळला आहे. लिलावात चेन्नई सुपर किंग्सने पुजाराला ताफ्यात समाविष्ट करताच उपस्थित सर्वांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला.

चेन्नई संघाच्या सरावादरम्यान पुजारा पल्लेदार षटकार लगावत असतानाचं चित्र काही दिवसांपूर्वी पाहायला मिळालं होतं.

2.अर्जुन तेंडुलकरचं पदार्पण

सचिन तेंडुलकर यांचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर यंदा पहिल्यांदाच आयपीएल स्पर्धेत खेळताना दिसणार आहे. अर्जुनसाठी 20 लाख रुपये ही बेस प्राईस लिलावात ठेवण्यात आली होती. त्याच किंमतीला मुंबई इंडियन्सने अर्जुनला आपल्या संघात घेतलं. 2020 हंगामात अर्जुन मुंबई इंडियन्स संघाचा नेट बॉलर होता.

मुंबईतल्या वेगवेगळ्या वयोगटातील स्पर्धेत तो खेळला आहे. भारतीय संघाच्या सरावादरम्यान नेट्समध्ये दिसला आहे. श्रीलंका दौऱ्यावर गेलेल्या भारताच्या U19 संघातही त्याने स्थान पटकावलं होतं.

डावखुरा फास्ट बॉलर असणारा उंचपुरा अर्जुन स्विंग बॉलिंगसाठी प्रसिद्ध आहे. तो उपयुक्त बॅटिंगही करतो.

अर्जुनने भारतीय U19 आणि मुंबई U19 संघांचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच सय्यद मुश्ताक अली ट्वेन्टी-20 स्पर्धेत मुंबईच्या वरिष्ठ संघात अर्जुनचं पदार्पण झालं.

हरयाणाविरुद्धच्या मॅचमध्ये अर्जुनने एक विकेट मिळवली. त्याच्या तीन ओव्हर्समध्ये 34 रन्स कुटण्यात आल्या. पुद्दुचेरीविरुद्धच्या मॅचमध्ये अर्जुनने 33 रन्सच्या मोबदल्यात एक विकेट पटकावली.

मुंबई U19 संघातर्फे खेळताना 2017-18 हंगामात कूचबिहार करंडक स्पर्धेत 19 विकेट्स पटकावल्या होत्या. 2017 मध्ये बडोदा इथे झालेल्या जयंत लेले निमंत्रितांच्या स्पर्धेत अर्जुनने चांगली कामगिरी केली होती.

अर्जुन तेंडुलकर

क्रिकेटची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या लॉर्ड्सच्या इनडोअर अकादमीत सरावाची संधी अर्जुनला मिळाली आहे. इंग्लंड संघ सराव करत असताना अर्जुनने बॉलिंग केली...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इंडियन प्रीमिअर लीग स्पर्धेचा चौदावा हंगाम अवघ्या काही दिवसांवर आला आहे. या हंगामात काय वेगळं असणार आहे?

1.   चेतेश्वर पुजारा परतणार


सामग्री: चेन मोरय हा शिकारीमध्ये तरबेज मासा आहे. त्याचे मजबूत दात खेकड्याचं कवच सहज तोडतात. हा खेकड्याचा सर्वांत मोठा शत्रू आहे.

ऑक्टोपससुद्धा खेकड्यांची शिकार करतात. समुद्री शेवाळ खाण्यासाठी खेकड्यांना भरती आणि ओहोटीची वेळ साधून हा जीवघेणा प्रवास करावा लागतो.

पाहा हा चित्तथरारक व्हीडिओ.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पोट भरण्यासाठी एका खडकावरून दुसऱ्या खडकावर जाणं, समुद्रात पोहणं यादरम्यान स्वतःची शिकार होऊ नये याकरिता करावा लागणारा संघर्ष. ही कहाणी आहे ब्राझिलियन खेकड्यांची.


सामग्री: चेन्नई विमानतळावर तैनात असलेल्या CISF च्या महिला कॉन्स्टेबलनं कनिमोळी यांना हिंदीतून काही माहिती विचारली. कनिमोळी यांनी त्या महिला कॉन्स्टेबलला म्हटलं की, "मला हिंदी येत नाही. त्यामुळे तुम्हाला जे विचारायचं आहे, ते इंग्रजी किंवा तामिळमधून विचारा."

तेव्हा CISF च्या महिला कॉन्स्टेबलनं कनिमोळी यांना विचारलं, "तुम्ही भारतीय आहात का?"

कनिमोळी यांनी हा प्रसंग ट्विटरवरून सांगितला आहे आणि प्रश्नही उपस्थित केलाय की, "मला जाणून घ्यायचंय की, हिंदी येणं म्हणजे भारतीय असणं हे कधीपासून ठरलं?"

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

या ट्वीटसोबत कनिमोळी यांनी #hindiimposition हा हॅशटॅगही वापरला आहे.

कनिमोळी यांच्या ट्वीटखाली बऱ्याच जणांनी महिला कॉन्स्टेबलवर टीका केलीय.

 CISF कडून तातडीनं दखल

कनिमोळी यांच्याबाबत घडलेल्या घटनेची चौकशी करण्याच आदेश CISF नं दिले आहेत. विशिष्ट भाषेबाबत CISF चं कोणतेही धोरण नाही, असं CISF च्या मुख्यालयानं कनिमोळी यांच्या ट्वीटला उत्तर देताना म्हटलंय.

CISF नं तातडीने आपल्या ट्वीटची दखल घेतली, याबाबत कनिमोळी यांनी ट्विटरवरून आभारही मानले आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

द्रमुक पक्षाच्या खासदार कनिमोळी यांना चेन्नई विमानतळावर अजब प्रश्नांना सामोरं जावं लागलं आणि त्याबाबत त्यांनी ट्विटरवरून खंत व्यक्त केलीय.


सामग्री: चेन्नई विमानतळावर तैनात असलेल्या CISF च्या महिला कॉन्स्टेबलनं कनिमोळी यांना हिंदीतून काही माहिती विचारली. कनिमोळी यांनी त्या महिला कॉन्स्टेबलला म्हटलं की, "मला हिंदी येत नाही. त्यामुळे तुम्हाला जे विचारायचं आहे, ते इंग्रजी किंवा तामिळमधून विचारा."

तेव्हा CISF च्या महिला कॉन्स्टेबलनं कनिमोळी यांना विचारलं, "तुम्ही भारतीय आहात का?"

कनिमोळी यांनी हा प्रसंग ट्विटरवरून सांगितला आहे आणि प्रश्नही उपस्थित केलाय की, "मला जाणून घ्यायचंय की, हिंदी येणं म्हणजे भारतीय असणं हे कधीपासून ठरलं?"

या घटनेनंतर हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे का, हिंदी येणं म्हणजेच भारतीय असणं ही चर्चा पुन्हा जोर धरू लागली आहे. पण खरंच हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे का याचा बीबीसी मराठीने घेतलेला आढावा.

शिक्षण मसुद्यावरून वादाला सुरुवात

नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये मांडलेल्या गैरहिंदी भाषक राज्यांत हिंदी शिकविण्याच्या प्रस्तावाला दक्षिणेकडील राज्यांमधून विशेषतः तामिळनाडूमधून प्रचंड विरोध झाल्यानंतर सरकारने या धोरणाच्या मसुद्यात बदल केला आहे. नवीन मसुद्यामधून हिंदी भाषा शिकवण्याचा प्रस्तावच बदलण्यात आला.

सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मसुदा मांडल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर वाद झाला होता. हा दाक्षिणात्य लोकांवर हिंदी भाषा थोपविण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम, काँग्रेसचे नेते शशी थरूर, डीएमकेचे नेते एमके स्टॅलिन तसंच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांनी केली होती.

दक्षिणेतील राज्यांनी केलेल्या विरोधानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनंही या शिक्षण धोरणावर भाष्य केलं होतं. मनसेचे नेते अनिल शिदोरेंनी हिंदी राष्ट्रीय भाषा नाहीये, ती आमच्यावर थोपवू नका असं ट्वीट केलं.

सर्वंच स्तरातून होणाऱ्या विरोधानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी विविध क्षेत्रातील व्यक्तिंकडून प्रस्ताव मागवून, त्यावर विचार करूनच शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी केली जाईल. कोणतीही गोष्ट लादली जाणार नाही, असं आश्वासन दिलं.

पण मुळात गैरहिंदी भाषक राज्यांमध्ये हिंदी शिकवण्यावरून एवढा गदारोळ का झाला? हिंदीला विरोध होण्यामागची कारणं नेमकी काय आहेत? हिंदी आपली राष्ट्रभाषा आहे की नाही? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

दक्षिण भारतातून होणारा विरोध जुनाच

पण हिंदी भाषेला होणारा विरोध हा आजचा नाहीये. 1928 साली मोतीलाल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:


सामग्री: चेन्नई सुपरकिंग्स

विशाखापट्टणममध्ये झालेल्या या सामन्यात चेन्नईने नाणेफेक जिंकत प्रथम फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला.

प्रथम फलंदाजी करताना दिल्लीने नऊ गडी गमावत 147 धावा केल्या. प्रत्युत्तरादाखल चेन्नईने 19व्या षटकात चार गड्यांच्या बदल्यात हे लक्ष्य पूर्ण केलं. आणि याबरोबरच तब्बल सात वर्षांनंतर आयपीएलच्या प्लेऑफ मध्ये खेळणाऱ्या दिल्लीचं अंतिम फेरीत जाण्याचं स्वप्न भंगलं.

दिल्लीचा कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या मते कोणतीही मोठी भागीदारी न झाल्यामुळे दिल्लीला पराभव पत्करावा लागला.

दिल्लीची खेळी

प्रथम बॅटिंग करताना दिल्ली कॅपिटल्सने 20 षटकांत 9 गड्यांच्या मोबदल्यात 147 धावा केल्या.

दिल्लीच्या वतीने ऋषभ पंतने काही प्रमाणात चेन्नईच्या गोलंदाजांचा सामना केला. त्याने 25 चेंडूत दोन चौकार आणि एका षटकाराच्या मदतीने 38 धावा केल्या.

त्याशिवाय कोलिन मुनरोने 27 आणि शिखर धवनने 18 धावा केल्या. दिल्लीच्या संपूर्ण खेळीत ते चेन्नईच्या गोलंदाजांसमोर अतिशय दबावात होते, हे दिसत होतं.

12.5 षटकात अवघ्या 80 धावा काढत दिल्लीने पाच गडी गमावले. चेन्नईतर्फे दीपक चहर, हरभजन सिंह, रविंद्र जडेजा आणि डॅन ब्रावोने दोन दोन गडी बाद केले.

वॉटसन आणि डू प्लेसी

शेन वॉटसन आणि फॉफ डुप्लेसी यांनी संपूर्ण सामन्याचा चेहरामोहराच बदलला आणि सामना एकतर्फी झुकवत त्यांना विजय मिळवून दिला. या जोडीने मैदानात येताच दिल्ली कॅपिटल्सच्या गोलंदाजांचा समाचार घेण्यास सुरुवात केली.

या जोडीने पहिल्या विकेटसाठी 10.2 ओव्हरमध्ये 81 धावांची भागीदारी केली. या दोन्ही फलंदाजांनी स्वतःच्या 50-50 धावाही पूर्ण केल्या.

सामन्याच्या सुरुवातीलाच ही जोडी फोडण्याची चांगली संधी दिल्लीकडे चालून आली होती. दुसऱ्या षटकात दोन्ही फलंदाज चोरटी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात एकाच दिशेने धावत सुटले. मात्र दिल्लीच्या खेळाडूंना या संधीचा फायदा घेता आला नाही.

शेन वॉटसन आणि डू प्लेसी

नंतर मात्र या दोघांनीही मागे वळून पाहिलं नाही. आधी त्यांनी योग्य चेंडू येण्याची वाट पाहिली आणि पाचव्या षटकापासून वेगाने धावा केल्या.

12व्या शतकात वॉटसनच्या तुफान फटकेबाजीमुळे दिल्लीच्या विजयाच्या आशा पूर्णपणे मावळल्या. कीमो पॉलच्या गोलंदाजीवर या षटकात वॉटसनने 25 धावा केल्या. या षटकात वॉटसनने तीन षटकार आणि एक चौकार लगावला.

त्यानंतर पुढच्या षटकात शेन वॉटसन आणि अमित मिश्राच्या गोलंदाजीवर ट्रेट बोल्टकडे अलगद...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

IPL 2019 मध्ये शुक्रवारी विशाखापट्टणमला झालेल्या क्वॉलिफायर-2 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सने दिल्ली कॅपिटल्सचा सहा गड्यांनी पराभव केला. आता जेतेपदासाठी रविवारी चेन्नई सुपरकिंग्सचा सामना मुंबई इंडियन्सशी होईल.


सामग्री: चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या या सामन्यात भारतासाठी फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल आणि कुलदीप यादव यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली.

या त्रिकूटाने दुसऱ्या कसोटी सामन्यात 20 पैकी 17 गडी बाद केले. दुसऱ्या डावात भारताच्या फिरकीपटूंनी इंग्लंडचे सर्वच फलंदाज बाद केले.

या सामन्यात इंग्लंडच्या फिरकीपटूंची कामगिरीसुद्धा लक्षवेधी ठरली. जॅक लीच आणि मोईन अली यांनी मिळून दोन्ही डावांत भारताचे एकूण 14 बळी घेतले. जो रुटला धरल्यास एकूण 15 विकेट इंग्लंडच्या फिरकीपटूंनी घेतले.

हे पाहिलं तर चेन्नईच्या मैदानावर दोन्ही संघांच्या फिरकीपटूंना चांगलं यश मिळाल्याचं दिसून येईल. पण तरीही इंग्लंडने फक्त चारच दिवसांत हा सामना कसा गमावला?

खरं तर भारतीय फिरकीपटूंनी इंग्लंडच्या फिरकीपटूंच्या तुलनेत जास्त वेगाने आणि विविधतेने गोलंदाजी केली. क्रिकेटमध्ये फिरकीपटूंना परिस्थितीनुरूप आपल्या गोलंदाजीच्या वेगात बदल करावे लागतात.

भारतीय स्पिन गोलंदाजांमध्ये रविचंद्रन अश्विनला या कलेत पारंगत समजलं जातं. आश्विन परिस्थितीप्रमाणे ताशी 80 ते 90 प्रति कि.मी. वेगाने गोलंदाजी करतो.

खेळपट्टी चांगली आणि वेगवान असेल तर कमी वेगाने गोलंदाजी करण्याची आवश्यकता असते. तर फिरकीला साथ देणाऱ्या खेळपट्टीवर वेगाने गोलंदाजी करण्याची गरज असते.

चेन्नई कसोटीत इंग्लंडच्या जॅक लीच आणि मोईन अली या दोन्ही फिरकीपटूंनी गोलंदाजीची गती भारतीय गोलंदाजांप्रमाणेच ठेवली. पण गतीत बदल न केल्याने त्यांची गोलंदाजी खेळून काढण्यात भारतीय फलंदाजांना फारशी अडचण आली नाही.

याचा फायदा घेत भारतीय गोलंदाजांनी इंग्लंडच्या फलंदाजांना खेळपट्टीवर टिकू दिलं नाही.

सहा ते आठ इंचांचा फरक

भारतीय संघाचे माजी फिरकीपटू मनिंदर सिंह यांनी याबाबत सांगितलं, "गोलंदाजीच्या टप्प्यावरून दोन्ही संघांच्या फिरकीपटूंमधील फरक दिसून आला. भारतीय फिरकीपटूंना घरगुती मैदानांवरील खेळपट्ट्यांची चांगली माहिती आहे. त्यांना याठिकाणी किती वेगाने गोलंदाजी करावी, याची कल्पना आहे.

टर्निंग खेळपट्टीवर टप्पा सहा ते आठ इंच पुढे ठेवल्यास फलंदाजांना अडचणीत टाकता येऊ शकतं, हे भारतीय गोलंदाजांना माहिती होतं."

मनिंदर सिंह यांच्या मते, "टर्निंग खेळपट्टीवर गोलंदाजी करणं ही एक कला आहे. या कलेत इंग्लंडचे फिरकीपटू थोडे कमी पडले."

अक्षरच्या वेगाने रोखले स्वीप शॉट

अक्षर पटेल आपल्या पदार्पणाच्या सामन्यातील...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इंग्लंडविरुद्धच्या चार कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात भारताने दणदणीत विजय मिळवला.


सामग्री: चेन्नईतला आर. के. नगर मतदारसंघ सतत चर्चेत असतो. आधी जयललिता इथून लढून पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्या होत्या. पण त्यांच्या निधनानंतर गेल्या वर्षभरात या राज्यातल्या घडामोडींनंतर इथे पुन्हा निवडणुका झाल्या.

AIADMKच्या दोन गटांमध्ये बराच संघर्ष झाला.

पण यामुळे एक सिद्ध झालं, की जयललिता यांच्या मृत्यूनंतर AIADMKची वोट बँक ठीकठाक आहे. तुम्ही दिनाकरन यांना पक्षापासून वेगळं बघू नका. त्यांना पक्षाचाच एक भाग म्हणून बघता येऊ शकतं.

एकीकडे जयललिता यांचं निधन झालं आणि दुसरीकडे DMK प्रमुख करुणानिधी तब्येतीमुळे सक्रिय राजकारणातून निवृत्त झाले आहेत. अशातच तामिळनाडूमध्ये एक तिसरी शक्ती उदयाला येत आहे.

पण राजकारणात जायचं की नाही, याबद्दल रजनीकांत यांच्या मनात अजूनही काही स्पष्टता नाही. गेल्या एक वर्षात त्यांनी जी वक्तव्यं केली आहेत, त्यावरून तरी त्यांना विजयाची शाश्वती नाही, असं दिसत आहे.

ते सांगतात की राजकारणात जिंकणं फार महत्त्वाचं आहे. पण त्यांना भरवसा नाही. फक्त चाहत्यांच्या बळावर मतं मिळतील का?

बहुतांश लोक अभिनेता MGRचं उदाहरण देतात. त्यांनी कसं पक्ष स्थापन करून पाच वर्षांतच राज्यात सरकार स्थापन केलं, याचे दाखले देतात. पण लोक एक गोष्ट विसरतात की MGR हे DMKचे सदस्य आणि आमदारही होते.

1972 साली जेव्हा पक्षांनं त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला, तेव्हा DMKचे अनेक नेते आणि पक्षाचे कार्यकर्ते त्यांच्याबरोबर बाहेर पडले. म्हणून MGR राजकारणात यशस्वी झाले.

जयललिता यांच्याकडे AIADMKचा आधार होता. त्यांनी या आधाराचा स्वत:साठी वापर केला. रजनीकांत आणि कमल हासन यांच्याकडे असा आधार नाही. त्यांचा आधार केवळ त्यांचे चाहते आहेत.

गेल्या 20 वर्षांपासून रजनीकांत सांगत आहेत की ते राजकारणात येणार, पक्ष काढणार. पण ते कधी, हे मात्र त्यांनाच माहिती नाही. असा फिल्मी डायलॉग लोकांची मतं आकर्षित करू शकत नाही.

कमल हासन तर राजकारणापासून दूरच होते. जयललितांच्या निधनापूर्वीच्या काळात त्यांनी कोणतंही वक्तव्य केलं नाही.

असं वाटतं की दोघांनाही राजकारणात यशस्वी होण्याचा विश्वास नाही. राजकारणाबद्दल दोघंही गंभीर आहे. पण हा विचार कसा पुढे घेऊन जाता येईल, हे माहिती नाही. जयललिता यांच्या मृत्यूनंतर एक जागा निर्माण झाली आहे याची त्यांना कल्पना आहे.

कमल हासन यांनी ते एक राजकीय पक्ष काढणार, असं म्हटलं होतं. मग म्हणाले की ते आधीपासूनच ते राजकारणात आहेत, जेव्हा ते तरुण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

31 डिसेंबरला अख्खं जग 2018च्या स्वागताची पार्टी करत असताना, रजनीकांत नवीन पक्ष काढतील का? ते तामिळनाडूत जयललितांनंतर निर्माण झालेली राजकीय पोकळी भरून काढतील का?


सामग्री: चेहरा तुलनेने केसरहित असण्याचे काही उघड फायदे आहेत. उदाहरणार्थ, कमी केस म्हणजे परजीवींना लपण्यासाठी कमी जागा उपलब्ध असणं, आणि अधिक त्वचा मोकळी राहिल्याने घाम अधिक कार्यक्षमतेने आपलं शरीर थंड ठेवायचं काम करू शकतो.

तरी, त्वचा मुळात बहुतांशाने मोकळी असते, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे आपल्याला स्वतःच्या भावभावना इतरांपर्यंत सहजपणे पोचवणं शक्य होतं, पण त्याचे काही तोटेही आहे: तुम्ही थकलेले असाल की कोणालाही ते चटकन कळू शकतं.

डोळ्यांखाली काळी वर्तुळं येण्यात वैद्यकीयदृष्ट्या चुकीचं काहीच नाही. किमान बहुतांश वेळा त्यात काही गैर नसतं. पण जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटॉलॉजीमध्ये 2007 साली ब्राझिलियन संशोधनक फर्नांडा मॅगाग्निन फ्रेइटाग यांनी नमूद केल्यानुसार, काळी वर्तुळं "आपल्या शरीरशास्त्राच्या मर्यादेतच असली," तर अनेक रुग्णांना "त्याने बरीच चिंता वाटत राहते, काहींना तर डोळ्यांभोवतीची काळी वर्तुळं आपल्या जीवनमानाला बाधा पोचवतात असंही वाटतं." त्वचेशी संबंधित अवस्थांचे मानसिक वा भावनिक क्लेशाच्या रूपात होणारे परिणाम तपासण्यासारखे आहेत. रूढ अर्थाने यातून आरोग्याला धोका उत्पन्न होत नसला तरी असा शोध घेणं रोचक ठरेल.

"काळी वर्तुळं" ही अर्थातच वैद्यकीय संज्ञा नाही आणि अशाच प्रकारचा परिणाम साधणाऱ्या विविध घटकांना ती लागू होऊ शकते. या विशिष्ट परिणामासाठी वापरली जाणारी वैद्यकीय संज्ञा "periorbital hyperpigmentation" किंवा POH ही आहे. पूर्वीपासून त्वचाविज्ञानातील संशोधकांच्या प्राधान्यक्रमावर हा विषय न राहिल्यामुळे त्याबद्दल खूप कमी माहिती आहे.

पण एक गोष्ट आपल्याला नक्की माहिती आहे, ती अशी: आपल्या डोळ्यांखालची त्वचा विशेषत्वाने पातळ असते, त्यामुळे ती तितकीच पारदर्शकही राहते. त्यामुळे तिथल्या रक्तवाहिन्या अधिक ठळक होतात, त्याचा परिणाम म्हणून ती त्वचा अधिक गडद वाटू शकते.

"डोळ्यांखाली काळी वर्तुळं आल्याची तक्रार घेऊन कोणी माझ्याकडे आलं की, मला प्रत्यक्ष ते पाहून तपासणी करावीशी वाटते," असं यूसीएलएमधील त्वचाविज्ञानाच्या निवासी डॉक्टर हेली गोल्डबाख म्हणतात.

पीओएच होण्याच्या अनेक संभाव्य कारणांपैकी एक कारण ही त्वचा पातळ असणं हे आहे. "काळी वर्तुळं आहेत, म्हणजे त्यांच्या डोळ्यांखाली प्रत्यक्षात काळी वर्णक असू शकतात, त्यांच्या डोळ्यांपाशी छाया परिणाम दिसत असू शकतो, किंवा त्या भागातून जाणाऱ्या नसा अधिक ठळक झालेल्या असू शकतात."

यातील...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रात्री उशिरापर्यंत जागं राहणं आणि पुरेशी झोप न घेणं, यातून डोळ्यांखाली काळी वर्तुळं येतात. पण इतरही काही गोष्टी यासाठी कारणीभूत ठरतात का?


सामग्री: चेहरे पाण्यात बुडालेला त्यांचा फोटो व्हायरल झाल्यानंतर त्यावरून राजकारणही सुरू झालंय. ट्रंप यांनी आपल्याला असे फोटो पाहणं बरं वाटत नसल्यचं म्हटलंय. पण विरोधक सीमाविषयक धोरणांवर आडकाठी करतायत असंही म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेत एका स्थलांतरित वडील-मुलीच्या फोटोमुळे प्रचंड हलकल्लोळ झाला आहे. मेक्सिकोतून नदी पार करत अमेरिकेत शिरण्याचा प्रयत्न हे वडील आणि मुलगी करत होते, पण यात त्यांचा मृत्यू झाला.


सामग्री: चेहऱ्याच्या ठेवणीचे विश्लेषण करून त्यांचा लैंगिक कल ओळखता येईल, असा दावा संशोधकांनी केला आहे.

पण आर्टिफिशअल इंटेलिजन्सवर आधारित या फेस रिकग्निशन तंत्राच्या निर्मितीचा दावा करणारे संशोधक आणि एलजीबीटी (लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर) हक्कांवर काम करणाऱ्या संस्था यांच्यात सध्या वाद सुरू आहे.

स्टॅनफर्ड युनिव्हर्सिटीतील संशोधकांनी या अल्गोरिदमची निर्मिती केली आहे. व्यक्तीच्या लैंगिक कलाशी संबंधित असणारी चेहरेपट्टीतील वैशिष्ट्यं, या सॉफ्टवेअरच्या लक्षात येतात, पण हे बारकावे मानवी निरीक्षणाच्या लक्षात येणारे नाहीत, असा या संशोधकांचा दावा आहे.

या अभ्यासावर 'धोकादायक' आणि 'जंक सायन्स' म्हणून टीका होत आहे. तर या संशोधकांनी ही टीका आततायी असल्याचं म्हटलं आहे.

डेटिंग साईटवरील फोटोंचा वापर

या संशोधकांनी 14000 अमेरिकन नागरिकांचे फोटो वापरून अल्गोरिदम विकसित केलं आहे. हे फोटो एका डेटिंग साईटमधून घेण्यात आले आहेत. या लोकांनी या साईट नोंदवलेला लैंगिक कल या अभ्यासासाठी वापरण्यात आला.

या अल्गोरिदममधून जन्मलेलं सॉफ्टवेअर समलिंगी आणि भिन्नलिंगी ओळखू शकतं, असा या संशोधकांचा दावा आहे.

LGBT हक्कांवर काम करणाऱ्या संस्थांनी या संशोधनावर आक्षेप नोंदवला आहे.

जेव्हा अल्गोरिदमला समलिंगी आणि भिन्नलिंगी पुरुषांचे एकेक फोटो दाखवण्यात आले, तेव्हा 81 टक्के वेळा अचूकपणे समलिंगी आणि भिन्नलिंगी पुरुष ओळखता आले. महिलांच्या बाबतीत ही अचूकता 71 टक्के होती.

या संशोधकांच्या मते, समलिंगी पुरुषांचे नाक लांब असते आणि जबडा निमुळता असतो, तर लेस्बियनचा जबडा रूंद असतो.

पण काही परिस्थितीत हा अल्गोरिदम नीट काम करू शकलेला नाही. या मॉडेलला जेव्हा 70 समलिंगी आणि 930 भिन्न लिंगी पुरुषांचे फोटो देऊन 100 समलिंगी पुरुष शोधण्यास सांगण्यात आले, त्यावेळी मात्र अल्गोरिदम यातील 23 समलिंगींना ओळखू शकले नाही.

'इकॉनिमिस्ट'मध्ये या संशोधनाचं वृत्त सर्वप्रथम प्रसिद्ध झालं होतं. यामध्ये या संशोधनात उणीवा असून, यात फक्त गौरवर्णीय अमेरिकन व्यक्तींवर लक्ष केंद्रित केल्याचं म्हटलं आहे.

एलजीबीटी संघटनांची टीका

या संशोधनावर एलजीबीटींच्या हक्कांवर काम करणाऱ्या संस्थांनी टीका केली आहे.

'हे संशोधन म्हणजे सायन्स किंवा बातमी नाही. हे संशोधन म्हणजे डेटिंग साईटवरील ब्युटी स्टँडर्ड आहेत. यात एलजीबीटीतील बराच समुदाय नाही. विविध वर्ण, ट्रान्सजेंडर,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चेहराच्या ठेवणीवरून एखाद्या व्यक्तीचा लैंगिक कल कळू शकतो का? स्टॅनफर्ड युनिव्हर्सिटीतील काही संशोधकांनी तसा दावा केला आहे.


सामग्री: चॉय उन-ही या दक्षिण कोरियातील प्रथितयश अभिनेत्री होत्या. उत्तर कोरियाने त्यांचं अपहरण केलं

त्या दक्षिण कोरियातल्या प्रथितयश अभिनेत्री होत्या. पण 1970च्या दशकात त्यांना किम जाँग इल यांच्या हुकुमावरून उत्तर कोरियात पळवून आणण्यात आलं. आणि तिथे  आणल्यावर त्यांना तिथल्या चित्रपटांत काम करण्याची सक्ती करण्यात आली.

पुढे त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष किम यांचा विश्वास संपादन केला, आणि संधी मिळताच तिथून निसटल्या. आधी त्या व्हिएन्नाला गेल्या आणि तिथून अखेर मायदेशी दक्षिण कोरियात आल्या.

चॉई उन ही यांची कहाणी एखाद्या चित्रपटाला शोभेल अशीच आहे - दक्षिण कोरियातले चित्रपट दिग्दर्शक आणि त्यांची अभिनेत्री पत्नी यांचं अपहरण करून त्यांना उत्तर कोरियात आणलं जातं. त्यांना तिथे ठेवून एक चित्रपट बनवण्याची सक्ती राष्ट्राध्यक्ष किम त्यांच्यावर करतात.

पण असं का केलं?

उत्तर कोरियाला चित्रपट क्षेत्रातली कौशल्यपूर्ण माणसं हवी होती. ती दक्षिण कोरियाकडे होती. मग उत्तर कोरियाच्या चित्रपटवेड्या अध्यक्षांनी काय करावं?

तर त्यांनी सरळ शेजारी देशातल्या कुशल लोकांनाच पकडून आपल्या देशात आणलं.

अपहरणाचा हा कट प्रत्यक्ष किम जाँग-इल यांनीच रचला. त्यांचे वडील तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष होते आणि जाँग-इल यांच्यावर चित्रपट उद्योगाची जबाबदारी होती.

जाँग-इल चित्रपट वेडे होते, विशेषतः हॉलिवुडपटांचे चाहते. त्या स्टाईलचे चित्रपट उत्तर कोरियात बनावेत आणि ते जगभर पाहिले जावेत, अशी त्यांची इच्छा होती.

त्यासाठी मग त्यांनी हा अपहरणाचा मार्ग शोधला. पहिला डाव साधला तो चॉई यांच्यावर.

उत्तर कोरियातून सुटका झाल्यावर अभिनेत्री चॉई उन आणि शिन सँग-ओक

असं केलं अपहरण

स्वत:ला हाँगकाँग स्थित उद्योजक म्हणवून घेणारी एक व्यक्ती चॉई यांना भेटायला आली.

या तथाकथित उद्योजकाला एक चित्रपट निर्मिती संस्था स्थापन करायची होती. ही एक नवीन संधी आहे, जी चॉई यांच्या कारकीर्दीला नवी उभारी देईल, असं त्यांनी चॉईला पटवून दिलं.

'अ किम जाँग-इल प्रोडक्शन' या पुस्तकात याचं वर्णन आहे. चॉय यांना हाँगकाँगमध्ये येण्यासाठी उद्योजकानं गळ घातली. एकदा तिथे गेल्यावर त्यांना पकडण्यात आलं आणि काही दांडगट पुरुषांनी त्यांचा ताबा घेतला. त्यांना गुंगीचं औषधंही दिलं.

आठ दिवसांनंतर त्यांना जाग आली ती प्याँगयांगमधल्या एका सुसज्ज घरात. पण त्यांच्यावर अहोरात्र पहारा होता.

चॉई यांचा घटस्फोट झाला असला तरी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्तर कोरियाचे माजी अध्यक्ष किम जाँग-इल यांच्या हुकुमावरून अपहरण करण्यात आलेल्या दक्षिण कोरियन अभिनेत्री चॉई उन ही यांचं काल वृद्धापकाळानं निधन झालं. त्या 92 वर्षांच्या होत्या.


सामग्री: चोवीस तासांऐवजी नऊ तास वीज मिळावी, अशी तेलंगणाच्या शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

सरकारने 24 तास वीज पुरवली तर शेतात जास्त पाणी वापरलं जाईल, आणि त्यामुळं भूजल पातळी खालावेल, अशी शेतकऱ्यांना भीती आहे.

सिरिसिला जिल्ह्यातल्या गोरांताळा येथील शेतकऱ्यांनी नऊ तास वीज मिळावी असा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या माहिती आणि तंत्रज्ञान व पंचायत राज्य मंत्री के. तारका रामा राव यांना पत्रंही पाठवली आहेत.

"आमच्या गावात पाण्याचे खूप कमी स्रोत उपलब्ध आहेत. शेतीसाठी आम्ही पूर्णत: बोअरवेलच्या पाण्यावर अवलंबून असतो. असं असताना जर सरकार 24 तास वीज पुरवणार असेल तर मोटार जमिनीखालचं पाणी जलदगतीनं ओढून घेईल आणि त्यामुळं बोअर कोरडे पडतील. आणि शेतीसाठी हे धोक्याचे आहे," असं येराम अंजीरेड्डी या स्थानिक शेतकऱ्यानं बीबीसीला सांगितलं.

शेतीसाठी आम्ही पूर्णत: बोअरवेलच्या पाण्यावर अवलंबून असल्याचं अंजीरेड्डी सांगतात.

"नऊ तास वीज मिळावी या मागणीची पत्रं आम्ही मंत्र्यांना पाठवली आहे," असं त्यांनी पुढे सांगितलं.

पण स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या मते सध्यातरी ते 24 तास वीज पुरवठा करणार आहेत. नंतर त्यात तूट करण्यात येईल.

शेतकऱ्यांची मागणी काय?

अन्नेपारती गावच्या सरपंच वाय. पुष्पलता यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "सरकारने 24 तास वीज पुरवली तर त्यामुळं भूजल पातळी खालावेल. त्यामुळंच आम्ही फक्त नऊ तासांसाठी वीजेची मागणी करत आहोत."

नालगोंडा जिल्ह्यातील बहुसंख्य शेतकरी शेतीसाठी बोअरवेलच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. बोअरला पाणी न लागल्यास त्यांतले अनेक जणांची अडचण होते.

यावर्षी झालेल्या पुरेशा पावसामुळं नालगोंडा जिल्ह्यातील पाण्याची पातळी बरीच वर आली आहे. पण अखंडित वीजपुरवठ्यामुळं पाण्याचा उपसा जास्त होण्याची भीती तेथील शेतकऱ्यांना आहे.

''नऊ तास वीज मिळावी या मागणीचे पत्र आम्ही उच्च अधिकाऱ्यांना दिले असून ते बारा तासापर्यंत वीज पुरवण्याचा विचार करत असल्याचं,'' अप्पाजीपेट गावातील शेतकरी सतिश यांनी बीबीसीला सांगितलं.

नऊ तास वीज मिळावी अशा मागणीचं पत्र शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना लिहिलं आहे.

मग मोटर बंद का नाही करत?

शेतीसाठी तेलंगणातील शेतकरी मुख्यत्वे बोअरवेलच्या पाण्यावर अवलंबून असतात. तसंच नालगोंडा जिल्ह्यातही तीन लाख बोअरवेल घेतलेले आहेत.

"राज्य सरकारने मेडक, नालगोंडा आणि करीमनगर या तीन जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर 24...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तेलंगणा सरकार शेतीसाठी 24 तास वीज पुरवण्याचा प्रयत्न करत असताना इथल्या शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारकडे वीज पुरवठा कमी करण्याची मागणी केली आहे.


सामग्री: चौदा जुलैला, रविवारी झालेला हा ऐतिहासिक सामना जोकोविचनं 7-6 (7-5), 1-6, 7-6 (7-4), 4-6, 13-12 (7-3) असा जिंकला आणि विजेतेपदाची ट्रॉफी आपल्याकडेच कायम ठेवली. विंबल्डन पुरुष एकेरीत जोकोविचचे हे सलग दुसरं आणि आजवरचं पाचवं विजेतेपद ठरलं. तसंच ग्रँड स्लॅम स्पर्धांमधलं जोकोविचचं हे एकेरीतलं सोळावं विजेतेपदही ठरलं.

पण हा विजय जोकोविचला काही अगदी सहज मिळाला नाही, तर त्यासाठी त्याला फेडररनं बराच घाम गाळायला लावला.

विंबल्डनच्या सेंटर कोर्टवर चार तास सत्तावन्न मिनिटं चाललेला हा सामना विंबल्डन पुरुष एकेरीच्या इतिहासातला सर्वांत लांबलेला अंतिम सामना ठरला. ही लढाई चुरशीची होईल अशी सर्वांनाच अपेक्षा होती, आणि ती पूर्णही झाली.

जोकोविचचा लढाऊ खेळ

खरं तर वय आणि सध्याची कामगिरी पाहता या सामन्याआधी बहुतेक समीक्षकांनी जोकोविचचं पारडं जड असल्याचं म्हटलं होतं.

पण प्रत्यक्ष सामन्यात फेडररची सर्व्हिस भेदण्यासाठीही त्याला अडीच तासांहून अधिक काळ वाट पाहावी लागली. फेडररनं डावावर वारंवार पकड मिळवली, त्यामुळं नोवाक अनेकदा बचावात्मक खेळताना, झगडताना दिसला.

या विजयासाठी जोकोविचला बराच घाम गाळावा लागला.

पण झगडण्याची हीच वृत्ती आणि निर्णायक क्षणी घाव घालण्याची क्षमता जोकोविचच्या कामी आली. सामन्यातल्या तीन्ही टायब्रेकरमध्ये जोकोविचनं बाजी मारली.

इतकंच नाही, तर त्यानं दोन मॅच पॉइंट्सही वाचवले. पाचव्या सेटमध्ये फेडरर ८-७ असा आघाडीवर होता, तेव्हा सामना जिंकण्याच्या दोन संधी फेडररकडे चालून आल्या होत्या. पण दोन्ही पॉइंट्स जिंकून जोकोविचनं तो गेमही जिंकला आणि ८-८ अशी बरोबरी साधली. पुढे १२-१२ अशी बरोबरी झाली तेव्हा नव्या नियमानुसार टायब्रेकर खेळवण्यात आला. तिथेच जोकोविचनं बाजी मारली.

जोकोविचचा यशाचा मंत्र

"अशा क्षणी मी फक्त स्वतःवरचा विश्वास कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करतो, शांत राहतो, बॉल खेळण्यावर लक्ष केंद्रीत करतो. सर्वांत महत्त्वाच्या क्षणी, टायब्रेकरमध्ये मी माझा सर्वोत्तम खेळ केला," असं जोकोविचनं सामन्यानंतर म्हटलं.

दुसरीकडे फेडरर ऐन मोक्याच्या क्षणी आणि टायब्रेकरमध्ये दबावाखाली येताना दिसला. कारकीर्दीतलं नववं विंबल्डन विजेतेपद मिळवून ग्रँड स्लॅम एकेरीत विजेतेपद मिळवणारा सर्वांत वयस्कर पुरुष खेळाडू ठरण्याची संधी त्याच्याकडे होती.

पण सामना जिंकण्याच्या गमावलेल्या दोन्ही संधींची बोच फेडररला आणखी काही काळ लागत राहील. सामना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अविस्मरणीय, अनाकलनीय आणि अतुलनीय. नोवाक जोकोविच आणि रॉजर फेडररमधल्या यंदाच्या विंबल्डन फायनलचं वर्णन करायला अशी अनेक विशेषणं अपुरी ठरतील.


सामग्री: च्युंग काँग सेंटर या 68 मजल्यांच्या गगनचुंबी इमारतीवर चढून शांततेचं आवाहन करणारं बॅनर लावत, अॅलन रॉबर्ट यांनी चीन आणि हाँगकाँगचे झेंडेही फडकावले.

विशेष म्हणजे, अॅलन रॉबर्ट यांनी यावेळी दोरी किंवा सुरक्षापट्ट्यांचा वापर केला नव्हता.

अॅलन रॉबर्ट हे जगप्रसिद्ध गिर्यारोहक आहेत. उंच उंच इमारतींवर कुठल्याही आधारविना चढाई करण्यात ते वाकबगार मानले जातात. 'स्पायडरमॅन' म्हणून जगभर ते प्रसिद्ध आहेत. ते आता 57 वर्षांचे आहेत.

"मी जे करतोय, त्याने कदाचित वातावरण थोडं निवळेल आणि लोकांच्या चेहऱ्यावर हसू उमटेल, अशी मला आशा आहे," असं अॅलन रॉबर्ट माध्यांशी संवाद साधताना म्हणाले.

सरकारशी संवाद साधत हाँगकाँगमधील जनतेने त्वरित शांतता प्रस्थापित करावी, असा उद्देश अॅलन यांचा होता.

अॅलन रॉबर्ट यांच्या या धाडसी कृतीनंतर सोशल मीडियावर मिश्र प्रतिक्रिया पाहायाला मिळाल्या.

ऑस्ट्रोलियात राहणारे चिनी कलाकार बॅडिएत्झाओ यांनी ट्विटरवर म्हटलं, "हाँगकाँग आणि चीनबद्दल पाश्चिमात्य देश किती अनभिज्ञ आहेत, हेच या झेंड्यावरून दिसून येतं. तुम्हाला कसाई आणि हुकूमशहांसोबत हातमिळवणी करायचीय का?"

अॅलन रॉबर्ट हे कुठलीही पूर्वसूचना न देता किंवा परवानगी न घेता असे धाडसी प्रयोग करत असतात.

याआधीही त्यांनी हाँगकाँगमधील च्युंग काँग सेंटरसह इतर गगनचुंबी इमारतींवर चढाई केली होती.

गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात हाँगकाँग कोर्टाने अॅलन रॉबर्ट यांच्यावर 365 दिवसांची बंदी आणली होती. त्या बंदीची मुदत संपली की अजून आहे, हे अद्याप कळू शकलं नाही.

यंदाच फिलिपाईन्सची राजधानी मनिलामध्ये 47 मजल्यांच्या इमारतीवर चढाई केल्याने अॅलन रॉबर्ट यांना अटक करण्यात आली होती.

याआधी अॅलन रॉबर्ट यांनी जगातील सर्वांत उंच इमारत अर्थात दुबईतील बुर्ज खलिफा टॉवर, क्वालालंपूरमधील पेट्रोनस टॉवर, तैवानमधील तैपाई 101 इमारत आणि लंडनमधील हेरॉन इमारतीवर यशस्वी चढाई केलीय.

अॅलन रॉबर्ट ज्या इमारतीवर चढले होते, ते च्युंग काँग सेंटर ही इमारत ली का शिंग यांच्या मालकीची आहे.

ली का शिंग यांनी शुक्रवारी वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती देऊन, हिंसा रोखण्याचं आवाहन केलं. 'चीनवर प्रेम करा, हाँगकाँगवर प्रेम आणि स्वत:वर प्रेम करा', 'रागाला प्रेमाने आळा घाला' आणि 'हिंसा थांबावा' अशी आवाहनं त्यांनी वृत्तपत्रांमधून केली.

ली का शिंग यांनी एक पत्रकही जारी केलं. त्यात ते म्हणतात, 'एक देश, दोन यंत्रणा'...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या काही महिन्यांपासून प्रत्यार्पण विधेयकावरून हाँगकाँग धुमसतंय. अशांत हाँगकाँगमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून फ्रेंच 'स्पायडरमॅन' अॅलन रॉबर्ट यांनी पुढाकार घेतलाय.


सामग्री: छगन भुजबळ

"अशा पत्रांना मी काही फारशी किंमत देत नाही. कुणी अशी धमकीची पत्रं दिल्यानं मी माझं काम थांबवणार नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तो मनुस्मृती ग्रंथ जाळला आणि देशाला संविधान देऊन सगळ्यांना समतेचा अधिकार दिला. मग 5 हजार वर्षं आमच्यावर अन्याय करणारा मनुस्मृती त्या विचारांना परत आणत असेल तर तो आम्ही परत परत जाळणार. त्यांच्या विरुद्ध बोलणार, मी कुणालाही घाबरत नाही," असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना ठार मारणाच्या धमकीचं तीन पानी पत्र आलं आहे. "शिवप्रतिष्ठानचे भिडे गुरुजी यांच्या विषयी कोणतीही टिपण्णी करू नका अन्यथा तुमचा दाभोळकर, पानसरे होईल," असा पत्रातील मजकुराचा आशय आहे. यासंदर्भात नाशिकमध्ये पोलिस तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. रविवारी सकाळी भुजबळ यांच्या नाशिकमधल्या भुजबळ फार्मच्या पत्त्यावर हे पत्र आलं. या तीन पानी टाईप केलेल्या पत्रात शिवराळ भाषेचा वापर करण्यात आला आहे

'भिडे गुरुजींबद्दल वाक्‍यही तोंडातून काढू नये अन्यथा तुमचा दाभोळकर-पानसरे झालाच म्हणून समजा,' अशा आशयाची धमकी त्यात देण्यात आली आहे.

या पत्रात मनुस्मृतीविरोधात न बोलण्याचा इशारा सुद्धा भुजबळ यांनी देण्यात आला आहे.

पोलीसांनी घेतली पत्राची दखल

यासंदर्भात रविवारी दुपारी माजी आमदार जयंत जाधव यांनी नाशिक पोलीस आयुक्तांकडे लेखी तक्रार दाखल केली.

या धमकीची गंभीर दखल घ्यावी. संबंधितांवर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी पोलिसांकडे केली आहे.

पोलीस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांनी या प्रकरणी तपास सुरू केल्याची माहिती दिली आहे.

शिवप्रतिष्ठानने फेटाळले आरोप

दरम्यान, भिडे यांच्या शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्थाननं निनावी पत्राकडे लक्ष देऊ नये असं म्हटलं आहे.

"अशा निनावी पत्राची कुणीही दखल घेऊ नये. अशी प्रेमपत्रं आम्ही किंवा आमचे कार्यकर्ते कुणाला पाठवत नाहीत. आमच्या कार्यकर्त्यांना देव, देश, धर्म या कामात रस आहे, अशा पत्रात नाही. भुजबळांनी निवांत राहावं," अशी प्रतिक्रिया शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे प्रवक्ते नितीन चौगुले यांनी प्रतिक्रिया दिली.

भुजबळांनी व्यासपीठावरून केलेल्या टीकेला आम्ही व्यासपीठावरूनच उत्तर देऊ, असं बीबीसी मराठीशी बोलताना चौगुले म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

धमकीचं पत्र आल्याच्या वृत्ताला छगन भुजबळ यांनी दुजोरा देत आपण कुणाला घाबरत नसल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.


सामग्री: छगन भुजबळ

1. CAA : जन्माचा दाखला मी सुद्धा देऊ शकत नाही : छगन भुजबळ

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) विषयी बोलताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलंय की, नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी मी सुद्धा जन्माचा दाखला देऊ शकत नाही. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.

"आसाममध्ये मुस्लिमांपेक्षा जास्त हिंदूंना नागरिकत्व सिद्ध करता आले नाही. मला जर विचारलं की तुमच्या आई-वडिलांचा जन्म दाखला दाखवा, तर ते मी देऊ शकत नाही. तसंच माझ्याकडेसुद्धा खरा जन्म दाखला नसून, घरच्यांनी जबरदस्तीनं शाळेत टाकलं आणि तेव्हा शाळेच्या शिक्षकांनी माझी जन्म तारीख स्वत:च्या मनाने टाकून दिली. त्याच्यापलीकडे काहीच नाही," असं भुजबळ म्हणाले यांनी म्हटलंय. ते मुंबईत बोलत होते.

ते पुढे म्हणाले, "मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे CAA बाबत बोलले असतील, पण त्यांनी NRCला पाठिंबा दिला नाही. आमच्या पक्षाचा मात्र या तिन्ही गोष्टींना विरोध आहे. आदिवासी भागातील नागरिकांकडे कोणतेही कागदपत्रे नाहीत. तर अनेक समाजातील लोक भटकंती करत असतात. त्यांचे राहण्याचे कोणतेही एक ठिकाण नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडे कागदपत्रे कुठून येणार?"

2. 'मोदी सरकारने राजकारणावरच भर दिल्याने घसरला अर्थव्यवस्थेचा आलेख'

मोदी सरकारनं फक्त राजकारणावर भर दिल्यानं अर्थव्यवस्थेचा आलेख घसरला आहे अशी टीका आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी केली आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय.

रघुराम राजन

"लोकसभा निवडणुकीत यश मिळवल्यानंतर मोदी सरकारनं राजकीय अजेंडा राबवण्यावर जास्त भर दिला. अर्थव्यवस्थेत येणाऱ्या समस्या सोडवण्याऐवजी सोशल अजेंड्याला जास्त महत्त्व दिलं. त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेचा आलेख घसरला. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती दुर्दैवी आहे. केंद्र सरकारला फक्त राजकारणात रस आहे. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्था ढासळण्यात होतो आहे, " असंही रघुराम राजन यांनी म्हटलं आहे.

3. बोन्सायमध्ये जगातील पहिली डॉक्टरेट मराठी महिलेची

बोन्सायमध्ये जगातील पहिली डॉक्टरेट मिळवण्याचा मान पुण्यातील प्राजक्ता काळेंना प्राप्त झाला आहे, सकाळनं ही बातमी दिली आहे.

फ्रान्समधल्या पॅरिसमधील युरोपियन आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाकडून काळेंना डॉक्टरेट प्रदान करण्यात आली आहे.

प्राजक्ता काळे

बोन्साय कलेच्या वाढीसाठी प्रयत्न करण्याची जबाबदारी माझ्यावर आली आहे. आज इंडोनेशिया, तैवान, चीन, जपान, बेल्जियम, इटली या देशांमध्ये बोन्सायकडे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.