सामग्री: गेल्या वर्षी मे महिन्यात मिनिसोटा राज्यातील मिनियापोलिसमधील एक व्हीडिओ व्हायरल झाला होता.

या व्हिडिओत आरोपी असलेले पोलिस अधिकारी डेरेक शॉविन यांनी जार्ज फ्लॉइड यांच्या गळ्यावर आपला गुडघा रोवला होता. फ्लॉइड त्यांना म्हणत होते, "प्लीज, आय कान्ट ब्रीद (मला श्वास घेता येत नाहीये.)" पण शॉविन यांनी त्यांना सोडलं नाही आणि नऊ मिनिटांपर्यंत त्यांचा गळा दाबून ठेवला होता. याच कारणामुळे जॉर्ज फ्लॉइडचा मृत्यू झाल्याचा आरोप होता.

हा व्हीडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अमेरिकेत आणि जगातही अनेक ठिकाणी वंशवाद तसंच पोलिस बळाच्या अतिरेकी वापराविरोधात निदर्शनं करण्यात आली होती.

शॉविन हे तीन आरोपांमध्ये दोषी आढळून आले आहेत- सेकंड डिग्री मर्डर, थर्ड डिग्री मर्डर आणि मनुष्यवध.

शिक्षा सुनावली जाईपर्यंत शॉविन यांना पोलिस कोठडीतच ठेवण्यात येईल.

या प्रकरणी आरोप निश्चिती करण्यासाठी 12 ज्युरींनी एका दिवसापेक्षाही कमी वेळ घेतला. या संपूर्ण खटल्याची सुनावणी जवळपास तीन आठवडे सुरू होती.

डेरेक शॉविन यांना न्यायालयातून घेऊन जाताना

सोमवारी (19 एप्रिल) दोन्ही बाजूच्या वकिलांकडून शेवटचा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यानंतर ज्युरींना एका हॉटेलमध्ये वेगळं ठेवण्यात आलं. जोपर्यंत ते निर्णय सुनावत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचा बाहेरच्या कोणाशी संपर्क राहणार नव्हता.

या निकालानंतर न्यायालयाच्या बाहेर उभ्या असलेल्या शेकडो लोकांनी आनंदाने जल्लोष केला.

फ्लॉइड कुटुंबियांचे वकील बेन क्रम्प यांनी म्हटलं की, ही अमेरिकेच्या इतिहासातली एक कलाटणी देणारी घटना आहे.

या निर्णयानंतर राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आणि उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस यांनी फ्लॉइड कुटुंबीयांशी संपर्क साधला .

मिनियापोलिसमध्ये निकालानंतर सुरक्षा वाढविली गेली.

थोडातरी न्याय झाला, असं बायडन यांनी याप्रकरणी म्हटलं. आपल्याला अजून बरंच काही करायचं आहे. व्यवस्थेतील वंशवादाविरोधातलं हे पहिलं यश म्हणता येईल, असंही बायडन यांनी म्हटलं.

काय आहे हे सगळं प्रकरण?

या घटनेची सुरुवात 20 डॉलरच्या बनावट नोटेच्या तक्रारीपासून झाली. 24 मे 2020 रोजी संध्याकाळी फ्लॉईड यांनी कप फूड्स दुकानातून सिगारेटचे पाकीट खरेदी केले. याच दिवशी संध्याकाळी तक्रार नोंदवली गेली.

फ्लॉईड यांनी 20 डॉलरची बनावट नोट दिल्याच्या संशयावरुन दुकानातील कार्मचाऱ्याने पोलिसांकडे तक्रार केली.

फ्लॉईड हे मूळचे टेक्सासमधील हस्टनमधील असून कामानिमित्ताने ते...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आफ्रिकन-अमेरिकन वंशाच्या जॉर्ज फ्लॉइड यांच्या मृत्यूप्रकरणी ज्युरींनी पोलिस अधिकारी डेरेक शॉविन यांना दोषी ठरवलं आहे.


सामग्री: गेल्या वर्षी म्हणजेच 2020-21 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेचं बजेट 33, 441.02 कोटी एवढे जाहीर करण्यात आलं. याकाळात मालमत्ता करात 50 टक्के घसरण झाली होती, पण तरीही पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचं पहायला मिळालं.

कोरोना आरोग्य संकटामुळे यंदा मात्र परिस्थिती बदललेली असू शकते. लॉकडॉऊनमुळे मुंबई महापालिकेची परिस्थिती यंदा मिळकत कमी आणि खर्च जास्त अशी आहे. 2020-21 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेकडे अपेक्षित उत्पन्नाच्या केवळ 25-30 टक्के महसूल आतापर्यंत जमा झाला आहे.

महापालिकेच्या मालकी जागांवर प्रलंबित पुनर्विकास प्रकल्प राबवून 125 कोटी रुपये उत्पन्न मिळवण्याचं नियोजन गेल्यावर्षी बजेटमध्ये करण्यात आलं होतं. पण लॉकडॉऊन काळात सर्व बांधकामं ठप्प असल्याने याचा फटका निश्चितच पालिकेच्या उत्पन्नालाही बसला आहे.

ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे उत्पन्न कमी झाल्याची झळ मुंबई महापालिकेच्या बजेटला बसेल? की आगामी निवडणूक पाहता सत्ताधारी शिवसेना मुंबईकरांना खूश करण्याचा प्रयत्न करेल? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात.

मुंबई महापालिकेचं बजेट कसं सादर होतं?

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचं बजेट सत्ताधारी पक्षाच्या हातात असतं. पण पालिकेचं बजेट प्रशासन सादर करतं. पण तरीही यात सत्ताधारी पक्षाचा प्रभाव दिसून येण्याची शक्यताही नाकारली जात नाही.

विषयनिहाय समित्या आपापल्या शिफारशी देतात आणि त्यांवर विचार करून अर्थसंकल्प तयार केला जातो.

तो अर्थसंकल्प आयुक्तांकडून स्थायी समिती अध्यक्षांकडे सादर करतात. त्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर सभागृहात वाचून दाखवतात. मग मतदान होऊन अर्थसंकल्प मंजूर केला जातो.

जकात कर, मालमत्ता कर हे मुंबई महापालिकेच्या महत्त्वाच्या उत्पन्नापैकी महत्त्वाचे स्रोत आहेत. त्यातील जकात कर बंद झाल्यानं आणि मालमत्ता कर वसुली घटल्यानं मुंबई महापालिकेसमोर शहरात विकासकामं करण्यासाठी आर्थिक आव्हानं उभी राहण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.

नोकर भरती, रस्त्यांची कामं, विकास प्रकल्प (कोस्टल रोड, लिंक रोड, इ.), आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग, पाणी पुरवठा, हरित मुंबई, कचरा व्यवस्थापन अशा विविध विभागांसाठी बजेटमध्ये आर्थिक तरतूद करण्यात येते.

यंदा मुंबईकरांना दिलासा देण्यासाठी कर सवलत आणि नवीन विकास कामांची घोषणा होण्याचीही शक्यता आहे.

'या' राज्यांपेक्षाही मुंबई पालिकेचे बजेट अधिक

मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प हा गोवा, सिक्कीम, नागालँड,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका अशी मुंबई महापालिकेची ओळख आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर यंदा मुंबई महानगरपालिकेच्या बजेटमध्ये काय 'विशेष' सादर केलं जातं याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.


सामग्री: गेल्या वर्षी होळीनंतरच शाळा-महाविद्यालयं बंद झाली. आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर बंदी घालण्यात आली होती.

आता याच्या एका वर्षानंतर पुन्हा एकदा होळी येणार आहे. दरम्यान, कोरोनाचा प्रसारही पुन्हा वाढायला सुरुवात झाली आहे.

डिसेंबर-जानेवारीदरम्यान कोरोना व्हायरसचा प्रसार बराच कमी झाला होता. आता कोरोना संपेल की काय अशी शक्यता निर्माण झाली होती. पण पुन्हा गेल्या महिन्यात कोरोनाने डोकं वर काढलं.

फेब्रुवारी-मार्चमध्ये पुन्हा आता कोरोना वाढू लागला आहे. ही भारतातील कोरोना व्हायरस साथीची दुसरी लाट असल्याचं सांगितलं जात आहे.

अनेक ठिकाणी लॉकडाऊन

26 मार्चला देशभरात कोरोना व्हायरसचे 59 हजार 118 रुग्ण आढळून आले. तर 257 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला.

आतापर्यंत भारतात 1 कोटी 18 लाखांपेक्षा जास्त जणांना कोरोनाची लागण झाल्याची नोंद आहे. सध्या देशात कोरोनाचे 4 लाख 21 हजारपेक्षा जास्त सक्रिय रुग्ण आहे.

भारतात अनेक ठिकाणी सध्या लॉकडाऊन आहे. लसीकरण मोहीम वेग पकडत आहे. मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंगसारख्या नियमांचं पालन करण्याची सूचना वारंवार करण्यात येत आहे.

दरम्यान, 29 मार्च रोजी होळी आहे. त्यामुळे आरोग्य प्रशासन सावध झाल्याचं पाहायला मिळतं. याआधीही सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाल्याचं आकडेवारी सांगते.

कोरोना साथीची दुसरी लाट आणि कोव्हिड-19 च्या नवनव्या व्हेरियंट्सचा प्रसार या सगळ्या गोष्टींचा विचार केल्यास आपणही सतर्क असणं सध्याच्या स्थितीत महत्त्वाचं आहे.

या काळात आपण कोरोना प्रतिबंधक उपायांकडे दुर्लक्ष केल्यास आपल्यासाठी आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

डॉक्टरांच्या मते, आपण जुन्या अनुभवातून शिकायला हवं. लोकांमध्ये मिसळून आपण सुपरस्प्रेडर बनू शकतो. ही गोष्ट आपण टाळायला हवी.

 होळीदरम्यान सुपरस्प्रेडर बनू शकतात लोक

आकाश हेल्थकेअरमध्ये इंटर्नल मेडिसिन विभागाचे प्रमुख डॉक्टर राकेश पंडित यांच्या मते, "मोठे कार्यक्रम, सण उत्सव येताच कोरोनाच्या आकड्यांमध्ये वाढ झाल्याचं पाहायला मिळतं. उत्तराखंडमध्ये होत असलेल्या कुंभमेळ्यात अनेकांना कोरोनाची लागण होत असल्याचं समोर येत आहे. विवाह-सोहळ्यांमध्ये पाहुणेच नव्हे तर वधू-वरांनाही कोरोनाची लागण झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. अशा स्थितीत कोरोना व्हायरस प्रतिबंधक नियमांचं उल्लंघन झाल्यास कोरोना आणखीनच फोफावतो."

ते सांगतात, "कोरोना व्हायरसचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यातच भारतात कोरोना व्हायरसने वेग पकडला होता. तो कालावधी होळीच्या आसपासचाच होता.


सामग्री: गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कोरोना संसर्गाचा धोका वाढला असला तरी यावेळी या संकटाचा सामना करताना अर्थव्यवस्थेचंही नुकसान होऊ नये, यासाठी वेगळी रणनीती आखण्यात आलेली असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

शक्तिकांत दास यांनी गेल्यावर्षीची बरीच आकडेवारी सादर करत गेल्यावर्षीपेक्षा यावेळी अर्थव्यवस्था सुस्थितीत असल्याचं सांगितलं. यंदा मान्सून सामान्य राहील, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. त्यामुळे अन्नधान्याच्या किंमती नियंत्रणात राहतील, अशी अपेक्षा असल्याचेही ते म्हणाले.

निर्यात वाढली आहे आणि परकीय चलन साठादेखील वाढला आहे, ज्यामुळे भारताचा आत्मविश्वास वाढला आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेला थोपवण्यासाठीच्या प्रयत्नात मदत करण्यासाठी आरबीआयनेही अर्थव्यवस्थेसाठीच्या काही घोषणा केल्या असल्याचं ते म्हणाले.

रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या घोषणा-

1) लस आणि हॉस्पिटलमधली सुविधांसाठी बँका अतिरिक्त कर्ज पुरवतील. कोव्हिड कर्ज बुक अंतर्गत हे कर्ज वाटप होईल. पुढच्या वर्षापर्यंत ही सुविधा उपलब्ध असेल.

2) रिझर्व्ह बँकेने आरोग्य सेवेसाठी 50,000 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे.

3) रिझर्व्ह बँक दोन आठवड्यांत दुसऱ्यांदा 35 हजार कोटी रुपयांच्या सरकारी सिक्युरिटीज खरेदी करेल.

4) रिझर्व्ह बँकेने राज्यांसाठी ओव्हरड्राफ्ट सुविधा शिथिल केली असून ती 30 सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. यामुळे राज्यांना पैसे घेणे सुलभ होईल.

5) लोकांना बँकिंग सुविधांमध्ये अडचण येऊ नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने अनेक प्रकारांमध्ये व्हिडीओ-आधारित केवायसीची व्यवस्था केली आहे.

6) रिझर्व्ह बँकेने छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी स्वतंत्र कर्जाची व्यवस्था केली आहे. हे त्या व्यवसायिकांसाठी लागू असेल ज्यांनी यापूर्वी कर्ज घेतलेलं नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वाढत्या कोरोना संकटात भारताची अर्थव्यवस्था रुळावर ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या काळात जनतेला अनेक प्रकारच्या समस्या भेडसावत असल्याने हे निर्णय घेतल्याचं ते म्हणाले.


सामग्री: गेल्या वीस वर्षांत महिलांना हृदयविकार होण्याचं प्रमाण वाढलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे महिलांचं मृत्यू होण्याचं प्रमाण पुरुषांपेक्षा अधिक आहे. ब्रिटिश फाऊंडेशनच्या अहवालात हे स्पष्ट झालं आहे.


सामग्री: गेल्या वेळी उत्तर प्रदेशनं मोदींच्या पारड्यात 71 जागा टाकल्या होत्या. पण आता हे वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाजवादी पक्षानं युती केली आहे.

लखनौच्या ताज हॉटेलात झालेल्या पत्रकार परिषदेत मायावती आणि अखिलेश यादव यांनी संयुक्तपणे तशी घोषणा केली.

उत्तर प्रदेशात बहुजन समाजवादी पक्ष आणि समाजवादी पक्ष प्रत्येकी 38 जागा लढेल. तर दोन जागा मित्रपक्षांसाठी असतील. विशेष म्हणजे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि यूपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भाजपकडून होणारी संभाव्य कोंडी टाळण्यासाठी सपा आणि बसपा इथं आपले उमेदवार देणार नाहीत.

आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत मायावतींनी दिल्लीकडे बोट करतानाच दीर्घकालीन राजकीय खेळीचेही संकेत दिले. त्या म्हणाल्या, " मी हे सांगू इच्छिते की स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसची केंद्रात आणि राज्यात सत्ता होती. त्या काळात देशातील वंचितांविरुद्ध अन्याय झाला आहे. काँग्रेसच्या काळात गरिबी, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचार वाढला आहे. त्याचाच पारिपाक म्हणून बसप आणि सपा या पक्षांची निर्मिती झाली जेणे करून काँग्रेस पक्षापासून मुक्ती मिळेल."

आणि अखिलेश यांच्याशी झालेल्या युतीसंदर्भातही त्यांनी महत्वाचं भाष्य केलं आहे. मायावती म्हणतात की "ही युती फक्त लोकसभाच नाही तर विधानसभा निवडणुकीसाठीसुद्धा असेल."

म्हणजेच योगींसाठीही माया-अखिलेश यांची युती धोक्याची घंटा ठरण्याची भीती राजकीय विश्लेषक व्यक्त करतायत.

याच पत्रकार परिषदेत अखिलेश यांनीही सपा आणि बसपा कार्यकर्त्यांच्या भावनांना हात घालण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले "मायावतींविषयी जेव्हा भाजपा नेत्यांनी अशोभनीय वक्तव्यं केली. इतकंच नाही तर या नेत्यांना मंत्रिपदंही दिली तेव्हाच आम्ही मायावतींच्या पक्षाबरोबर युती करण्याचा निर्णय घेतला."

मायावतींना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा द्याल का? या प्रश्नावरही अखिलेश यांनी हुशारीने उत्तर दिल्याचं दिसतंय. ते सांगतात, " मायावती यांनी 4 वेळा उत्तर प्रदेशचं मुख्यमंत्रिपद भूषवलं आहे. उत्तर प्रदेशने देशाला सतत पंतप्रधान दिले आहेत. उत्तर प्रदेशातून कुणी पंतप्रधानपदावर पोहोचत असेल तर मला आनंदच होईल."

दरम्यान याआधीही उत्तर प्रदेशातील लोकसभा पोटनिवडणुकांमध्येही सपा-बसपाने भाजपला मात दिली होती.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांच्या गढही माया-अखिलेश यांनी उध्वस्त केले होते.

सामाजिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशातलं सर्वात मोठं राज्य. अर्थात उत्तर प्रदेश. इथं लोकसभेच्या 80 जागा आहेत. त्यामुळेच उत्तर प्रदेश देशाचा पंतप्रधान ठरवतो असं म्हणतात.


सामग्री: गेल्या शंभर वर्षांतली ही भीषण पूरस्थिती असल्याचं केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी म्हटलं आहे. पुराच्या थैमानामुळे गेल्या दहा दिवसांत केरळमध्ये 194 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. पूरस्थितीमुळे मदतकार्यात अडथळे निर्माण होत आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी शक्य असेल त्या मदतीचं आवाहन केलं आहे. संयुक्त अरब अमिरातीनेही मदतीचा हात पुढे केला आहे.

"UAEच्या यशात केरळच्या लोकांचं मोलाचं योगदान आहे. आमची ही जबाबदारी आहे की या कठीण समयी आम्ही त्यांच्या पाठीशी उभं राहावं. आम्ही एका मदतकार्य समितीची स्थापना केली आहे आणि आम्हीसुद्धा विनंती करतो की सर्वांनी यासाठी भरभरून योगदान द्यावं," असं UAEचे अध्यक्ष मोहंमद बिन राशिद अल मक्तूम यांनी ट्विटरवर सांगितलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही त्यांचे आभार मानले. "शेख यांचे खूप खूप आभार. त्यांची ही विशेष कृती दोन्ही देशांमधल्या घनिष्ठ संबंधांची प्रचिती देते."

दरम्यान, शुक्रवारी रात्रीच पंतप्रधान मोदी केरळला पोहोचले. शनिवारी सकाळी त्यांनी केरळचे राज्यपाल सथाशिवम, मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन, केंद्रीय मंत्री के. जे. अल्फोन्स यांच्यासह पूर परिस्थतीची हवाई पाहणी केली.

त्यानंतर त्यांनी "केरळच्या पूरग्रस्त लोकांना त्यांच्या धाडसासाठी आणि जिद्दीसाठी सलाम" केला. "मी बचावकार्यात झटणाऱ्या अधिकाऱ्यांची आणि स्वयंसेवकांचंही कौतुक करतो. तसंच देशभरातून मदतीसाठी धावून येणाऱ्या लोकांचेही खूप खूप आभार."

पुरात अडकलेल्यांना वाचवणं आमचं सर्वोच्च प्राधान्य आहे, असं मोदी म्हणाले.

आर्थिक मदतीची घोषणा

ANI वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या वृत्तानुसार, केरळला 500 कोटींची मदत मिळणार असून धान्य, औषधं अशा गरजेच्या वस्तू देखील केंद्राकडून पुरवल्या जाणार आहेत. यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी 100 कोटींच्या मदतीच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. त्याशिवाय ही मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

पुरात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये तर गंभीर जखमींना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. ही सगळी रक्कम 'पंतप्रधानांच्या नॅशनल रिलीफ फंडा'तून देण्यात येणार आहे.

तसंच, फसल बिमा योजनेअंतर्गत बाधित शेतकऱ्यांना पैसेही मिळणार आहेत. याचबरोबर पंतप्रधान मोदींनी 'नॅशनल हायवे अथोरिटी ऑफ इंडिया'ला(NHAI) राज्यातले महत्त्वाचे मार्ग तत्काळ दुरुस्त करून पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ज्यांची कच्ची घरं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केरळमध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या हानीची पाहणी केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्यासाठी 500 कोटींचं मदत पॅकेज जाहीर केलं.


सामग्री: गेल्या सहा वर्षांपासून अंबानी हे या यादीत प्रथम क्रमांकावर आहेत. तर रामदेव बाबांचे सहकारी आणि पतंजलीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आचार्य बालकृष्ण हे या यादीत 8 व्या क्रमांकावर आहेत.

गेल्या वर्षी ते 25 व्या क्रमांवर होते. त्यांच्या संपत्तीमध्ये 173 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, असं वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियानं दिलं आहे.

इराकमध्ये कुर्दिस्तानसाठी जनमत चाचणी

इराकमध्ये कुर्दिस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठी जनमत संग्रह चाचणी घेण्यात आली. या भागातील तीन राज्यांनी सोमवारी मतदान केलं.

इराक सरकार आणि कुर्द लोक ज्या वादग्रस्त भूमीवर आपला दावा करतात त्या ठिकाणी देखील मतदान घेण्यात आलं. इराकचे पंतप्रधान हैदर अल अबादी यांनी ही जनमत संग्रह चाचणी घटनाबाह्य आहे असं म्हटलं आहे.

72 टक्के लोकांनी या मतदानात सहभाग नोंदवल्याचं निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे. या मतदानाचा निकाल सकारात्मक येईल असा विश्वास कुर्द नेत्यांना आहे, असं वृत्त बीबीसी हिंदीनं दिलं आहे.

सौभाग्य योजनेचं अनावरण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते सोमवारी सौभाग्य योजनेचं अनावरण करण्यात आलं. या योजनेच्या माध्यमातून गरिबांना मोफत वीज जोडणी मिळणार आहे. शहर आणि ग्रामीण भागातील गरीबांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

जिथं वीज नाही तिथं सोलर पॅक देणार असल्याचंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्पष्ट केलं आहे. सोलर पॅकमध्ये 5 एलईडी बल्ब, बॅटरी आणि एक पंखा दिला जाणार आहे.

16 हजार कोटी रुपयांची ही योजना आहे.

...तर पुन्हा सर्जिकल स्ट्राइक

वेळ आल्यास पुन्हा सर्जिकल स्ट्राइक करू असा इशारा लष्कर प्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी पाकिस्तानला दिला आहे. जर दहशतवादी भारतात येण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना आम्ही जमिनीत अडीच फूट गाडू असं रावत यांनी म्हटलं आहे.

'इंडियाज मोस्ट फिअरलेस' या पुस्तकाचं प्रकाशन दिल्लीमध्ये झालं त्यावेळी ते बोलत होते. भारतीय काय आहेत हे सर्जिकल स्ट्राइकनंतर त्यांच्या लक्षात आलं असेल असं ते म्हणाले, असं वृत्त फायनांशिएल एक्सप्रेसनं दिलं आहे.

प्रेस रिव्ह्यू: 'विमानाचा शोध भारतीयानेच लावला'

'बुलेट ट्रेनचा महाराष्ट्राला फायदा नाही'

'आधार' नसल्यास शेतकऱ्यांची कर्जमाफी धोक्यात!

प्रतिनिधिक छायाचित्र

कर्जमाफीचे अर्ज दाखल करताना ज्या शेतकऱ्यांनी आधार कार्ड जोडलं नाही अशा राज्यातल्या २ लाख ४१ हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी मिळणार की नाही याबाबत संभ्रम आहे.

या सर्वांच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पतंजलीचे आचार्य बालकृष्ण आणि डी-मार्टचे राधाकिशन दमानी यांनी हुरून इंडिया रिच लिस्टमध्ये स्थान मिळवलं आहे. मुकेश अंबानी हे भारतातील सर्वाधिक श्रीमंत उद्योजक आहेत असं या यादीत म्हंटलं गेलं आहे.


सामग्री: गेल्या सोमवारी (25 मे) मिनेसोटा राज्यातील मिनिआपोलिस शहरात पोलिसांकडून अटक केली जात असताना जॉर्ज फ्लॉइड यांचा मृत्यू झाला.

46 वर्षांचे जॉर्ज यांच्या गळ्यावर गुडघा ठेऊन बसलेल्या डेरेक शॉविन नावाच्या पोलिस अधिकाऱ्याचा व्हीडिओ समोर आला होता. यामध्ये जॉर्ज आपल्याला श्वास घेता येत नसल्याचं या पोलिसाला सांगतानाही दिसत आहेत.

44 वर्षांच्या शॉविन यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, तर आणखी तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.

अमेरिकेत पोलिसांकडून कृष्णवर्णीय अमेरिकन नागरिकांवर होणारे अत्याचार नेहमीच तणावाचा विषय राहिले आहेत, आणि या घटनांविषयीची खदखद या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा उफाळून आलीय.

फ्लॉइड यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेला घटनाक्रम अवघ्या अर्ध्या तासाचा आहे. प्रत्यक्षदर्शींकडून मिळालेली माहिती, व्हीडिओ फुटेज आणि अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीवरुन या गोष्टी समोर आल्या.

जॉर्ज फ्लॉईड

कुठून सुरू झालं हे प्रकरण?

या घटनेची सुरुवात 20 डॉलरच्या बनावट नोटेच्या तक्रारीपासून झाली. 24 मे रोजी संध्याकाळी फ्लॉईड यांनी कप फूड्स दुकानातून सिगारेटचे पाकीट खरेदी केले. याच दिवशी संध्याकाळी तक्रार नोंदवली गेली.

फ्लॉईड यांनी 20 डॉलरची बनावट नोट दिल्याच्या संशयावरुन दुकानातील कार्मचाऱ्याने पोलिसांकडे तक्रार केली.

फ्लॉईड हे मूळचे टेक्सासमधील हस्टनमधील असून कामानिमित्ताने ते गेल्या काही वर्षांपासून मिनियापोलीस येथे स्थायिक झाले होते. इथे ते बाऊंसरचे काम करत होते. पण कोरोना व्हायरस आरोग्य संकटात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. त्यात फ्लॉईड यांचीही नोकरी गेली.

कप फूड्स दुकानात फ्लॉईड नेहमी येणारे ग्राहक होते. त्यांचा चेहरा ओळखीचा झाला होता. त्यांनी कधीच कुठलाही त्रास दिला नाही, अशी प्रतिक्रिया दुकानाचे मालक माईक अबूमयालेह यांनी एनबीसीशी बोलताना दिली. घटनेच्या दिवशी ते दुकानात हजर नव्हते. संशायस्पद नोटेची तक्रार नोंदवताना दुकानाचा तरुण कर्मचारी केवळ नियमाचं पालन करत होता.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यादिवशी रात्री 8 वाजता 911 नंबरवर संपर्क करण्यात आला. दुकानदाराने सिगारेटचे पाकीट परत मागितले. पण फ्लॉईड यांना सिगारेटचे पाकीट परत द्यायचे नव्हते.

दुकानातील कर्मचाऱ्याने दिलेल्या साक्षीनुसार ग्राहक दारू प्यायलेला होता. तो स्वत:च्या नियंत्रणात नव्हता.

पोलिसांना संपर्क केल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांत दोन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पोलिसांच्या कारवाईदरम्यान झालेल्या एका आफ्रिकन-अमेरिकन व्यक्तीच्या मृत्यूवरून अमेरिकेत सलग सहाव्या दिवशी हिंसाचारा उफाळला आहे.


सामग्री: गेल्या सोमवारी त्यांनी संपूर्ण रशियातल्या लाखो मजुरांना फॅक्टरी आणि बांधकामाच्या ठिकाणी काम करण्याची परवानगी दिली. यासोबतच त्यांनी गेले सहा आठवडे रशियात असणारा लॉकडाऊन संपुष्टात आणत असल्याचंही जाहीर केलंय.

इतर निर्बंध कसे आणि कधी हटवायचे याचा निर्णय त्यांनी त्या त्या विभागातल्या नेत्यांवर सोडलाय. देशात विशेषतः मॉस्कोमध्ये कोरोनाच्या संसर्गाचं प्रमाण अतिशय जास्त असताना हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

पण आयुष्य पूर्वपदावर परत येत असल्याचं गुरुवारपर्यंत पुतिन त्यांच्या सरकारला सांगत होते. सरकारने आता कोरोना व्हायरसशिवाय इतर प्राथमिक गोष्टींकडे लक्ष द्यायला हवं, असं ते म्हणाले होते.

देशाच्या प्रमुखाकडून दिला जाणारा संदेश स्पष्ट आहे - देशाने कोरोनाला मागे टाकत आता पुढे चालणं सुरू करावं असं राष्ट्राध्यक्षांना वाटतंय.

इतकी घाई कशासाठी?

चॅटम हाऊसचे राजकीय विश्लेषक निकोलाय पेट्रॉव्ह सांगतात, "मला वाटतं की पुतिन त्यांच्या सक्रिय राजकारणातल्या आयुष्यात पहिल्यांदा अशा आव्हानाचा सामना करतायत जे अजिबात त्यांच्या नियंत्रणात नाहीये. या समस्येमुळे त्यांच्या सगळ्या योजना अडकून राहिल्या आहेत."

काही महिन्यांत रशियात घटनेतल्या दुरुस्तीबाबत मतदान होणार होतं. या दुरुस्तीद्वारे पुतीन यांना आणखीन दोनदा सत्तेत राहण्याची परवानगी मिळणार होती.

पण असं होण्याऐवजी 67 वर्षांच्या पुतिन यांनी मॉस्कोबाहेर असणाऱ्या त्यांच्या घरीच थांबून रहावं लागलं. आपली 'अॅक्शन मॅन'ची प्रतिमा कायम राखण्यासाठी ते हॅजमॅट सूट घालून एका कोरोना व्हायरसवर उपचार करणाऱ्या हॉस्पिटलमध्ये गेले होते आणि संक्रमित होण्यापासून थोडक्यात बचावले होते.

ज्या डॉक्टरने त्यांना हॉस्पिटलं दाखवलं होतं त्यालाच नंतर या विषाणूचा संसर्ग झाल्याचं आढळलं होतं.

'सेल्फ आयसोलेशन'मध्ये जावं लागल्याने एका मोठ्या स्क्रीनवरून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पुतिन यांना काम करावं लागत होतं.

पुतिन यांचं अप्रूव्हल रेटिंग घसरून 59%वर आलेलं. हे मानांकन चांगलं समजलं जात नाही. जास्त काळ चाललेल्या कॉल्समध्ये पुतिन चिडचिड करताना आणि कंटाळताना दिसले.

निकोलाय पेट्रॉव्ह सांगतात, "पुतिन यांना कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या योजना पूर्ण करायच्या आहेत," याचाच अर्थ की ते घटनेतल्या सुधारणेसाठी होणाऱ्या मतदानाच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने जाऊ इच्छितात. याचसाठी सरकारी टीव्ही आणि मोठमोठ्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचा कोरोना व्हायरसबाबतचा संयम आता संपताना दिसतोय.


सामग्री: गेल्या ३५ वर्षांत भोपाळच्या लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेसच्या नावाने ठणठण गोपाळ आहे. अशावेळी 'लाथ मारीन तिथं पाणी काढीन' अशी जणू दिग्विजय सिंग यांनी भीष्म प्रतिज्ञाच केली आणि कोणत्याही मतदारसंघातून उभं राहण्याची तयारी दाखवली.

तेव्हा मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी 'भोपाळ'ची सूचना केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांना ती पर्वणीच वाटली.

त्यांनी दहशतवादाचा आरोप झेलत असलेल्या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांना तिथून उतरवून सध्याच्या निवडणुकीतील सर्वांत चित्ताकर्षक लढाईला तोंड फोडलं आहे.

संघ आणि भाजपच्या नावाने नेहेमी बोटे मोडणाऱ्या 73 वर्षांच्या दिग्विजय यांना आस्मान दाखवण्याची ही संधी मोदी-शाह कशा प्रकारे हाताळणार ते 23 मेला मतमोजणीनंतर दिसणार आहे.

याआधी दिग्विजय सिंग कुण्या कुडमुड्या गुरूचे चेले नाहीत. त्यांनी आपल्या गुरूला-अर्जुन सिंगना देखील 'सरळ' करायचे सोडले नव्हते. मग इतरांची काय कथा!

 16 वर्षांपूर्वीची गोष्ट

दिग्विजय यांच्या जवळजवळ 45 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांना झटका एकदाच बसला आणि तो 2003 साली. आणि तो झटका एका संन्यासिनीमुळेच बसला होता. त्यानंतर त्यांना मध्यप्रदेशच्या राजकारणावर पूर्वीचा वचक कधीच बसवत आला नाही. गेले ते गेले.

डिसेंबर 2003 हा त्यांच्या आयुष्यातला काळाकुट्ट महिना. 10 वर्षें मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी राहण्याचा विक्रम करणारा पहिलाच काँग्रेस नेता अशी त्यांची इतिहासात नोंद झाली आणि त्या महिन्यातल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांची सत्ता गेली. राज्याच्या राजकारणातली त्यांची सद्दी संपली.

उमा भारती आणि दिग्विजय सिंग.

 त्यांना उमा भारती यांनी आस्मान दाखवलं. जहाल संन्यासीन म्हणून उमा त्यावेळी प्रसिद्ध होत्या. बाबरी मशीद पाडण्याच्या प्रकरणात लालकृष्ण अडवाणींबरोबर उमा भारतींवरही खटला भरण्यात आला.

दिग्विजय सिंगांना टक्कर देण्यासाठी अडवाणींनी उमा भारतींना पुढं केलं आणि भाजपच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार म्हणून घोषित केलं.

त्याकाळी वाजपेयी सरकारमध्ये त्या राज्यमंत्री होत्या. तत्कालीन मानुष्य बळ विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी यांच्या मंत्रालयात त्या कनिष्ठ मंत्री होत्या. सध्या लोकसभा अध्यक्ष असलेल्या सुमित्रा महाजन देखील त्या सरकारमध्ये राज्यमंत्री होत्या.

उमा यांची निवड झाल्यावर भाजपाची निवडणूक मोहीम उभी राहायला वेळ लागला नाही. दिग्विजय सिंग यांच्या कारभारामुळे, खरंतर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग यांच्या कुंडलीत साध्वी आणि संन्यासिनींशी संघर्ष दिसतोय. तसं नसतं तर भोपाळ मतदारसंघात अचानक प्रज्ञा सिंह ठाकूर त्यांच्यापुढे दत्त म्हणून उभ्या ठाकल्या नसत्या.


सामग्री: गेल्या ४० वर्षांपासून पुणे काँग्रेसमध्ये विविध पदं त्यांनी भूषविली आहेत. लोककलावंत सुरेखा पुणेकर देखील येथून निवडणूक लढवण्यास इच्छुक होत्या. तसंच संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी मागील आठवड्यात माघार घेतली. त्यामुळे अरविंद शिंदे की मोहन जोशी यापैकी कुणाला मिळेल याबाबत उत्सुकता होती.

'पुणे कट्टा' या उपक्रमात सर्वच इच्छुक एकत्र आले होते, तिथेच भाजपाचे सहयोगी खासदार संजय काकडे यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार असल्याची घोषणा केली होती.

त्यामुळे पुण्यातून काँग्रेसचा उमेदवार कोण यात चुरस निर्माण झाली होती. मात्र खासदार काकडेंची मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक झाली आणि काकडे भाजपमध्येच थांबले. पुणे महापालिकेचे गटनेते अरविंद शिंदे आणि मोहन जोशी यांच्यात शेवटच्या टप्प्यात स्पर्धा होती.

"पुणे लोकसभा मतदारसंघावर काँग्रेसचा प्रभाव राहिला आहे. एकूण १६ पैकी ११ लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा उमेदवार विजयी झाला होता. त्यात ब्राह्मण उमेदवाराविरूद्ध ब्राह्मण उमेदवार या सामन्यात काँग्रेसचा उमेदवार जिंकला आहे," असं मोहन जोशी यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

पुणे कट्टा कार्यक्रमाला मोहन जोशी उपस्थित होते.

मोहन जोशी यांना उमेदवारी मिळण्याची प्रमुख कारणं काय असू शकतात याचं विश्लेषण ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे करतात.

"भाजपचे उमेदवार गिरीश बापट आणि काँग्रेसचे उमेदवार मोहन जोशी यांची लढत चुरशीची होईल, जातीय समीकरणं बाजूला ठेवून काँग्रेसने उमेदवारी दिली, भाजपाचा ब्राह्मण उमेदवार असतानाही ब्राह्मण उमेदवाराला काँग्रेसने उमेदवारी दिली. पक्षाशी असलेली निष्ठा, सामाजिक स्थान याचाही विचार केला गेलाय. विधान परिषदेच्या कार्यकाळात पानशेत पूरग्रस्तांच्या प्रश्नांवर त्यांनी चांगलं काम केलं होतं," असं मत ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे यांनी व्यक्त केलं.

मोहन जोशी यांची कारकीर्द:

१९८७ साली मोहन जोशी महाराष्ट्र प्रदेश युथ काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. तर १९९७ ते २००५ च्या दरम्यान त्यांनी पुणे शहराध्यक्ष म्हणून जबाबदारी पार पाडली होती.

२००८ ते २०१४ दरम्यान ते विधानपरिषदेचे आमदार राहिले आहेत. १९९९ साली लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाच्या प्रदीप रावत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार विठ्ठल तुपे आणि काँग्रेसचे मोहन जोशी अशी तिरंगी लढत झाली होती. या निवडणुकीत मोहन जोशी यांनी २ लाख ३ हजार मतं मिळवत दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले.

मोहन जोशी यांची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पुण्यातून अखेर काँग्रेसच्या उमेदवाराची प्रतीक्षा संपली, काँग्रेसचे निष्ठावंत मोहन जोशी यांना उमेदवारी देण्यात आली. १९७२ पासून मोहन जोशी काँग्रेस मध्ये आहेत. युवा काँग्रेसपासून त्यांनी आपल्या राजकीय कारकीर्दीला सुरुवात केली आहे.


सामग्री: गेल्याकाही वर्षांत आपली प्रतिकारशक्ती इतकी क्षीण का झाली आहे? शास्त्रज्ञ या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

आधुनिक जीवनशैली हे त्यामागचं एक कारण आहे. शुद्ध पाणी, अँटी-बॅक्टेरिअल पदार्थ सहज उपलब्ध होत असल्यानं आपलं शरीर प्रतिकारशक्ती गमावत आहे.

जीवनशैलीमुळी आपल्या आरोग्याची विस्कटलेली घडी पुन्हा बसविण्यासाठी शास्त्रज्ञांना मदत करणार आहे एक लहानसा कृमी. या हुकवर्मचा (कृमीचा एक प्रकार) प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी कसा उपयोग करता येईल, यावर शास्त्रज्ञ काम करत आहेत. लवकरच आपल्याला उत्तर सापडेल असा विश्वास शास्त्रज्ञांना वाटतोय.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अॅलर्जी हा आजकाल सर्रास ऐकू येणारा शब्द झाला आहे. धूळ, परागकण, कुत्रे-मांजर किंवा निसर्गातील कोणत्याही गोष्टीची अॅलर्जी आपल्यापैकी अनेकांना असेल.


सामग्री: गेल्यावर्षी (2019) भारताच्या मोबाईल मार्केटमध्ये 7 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. हा दर अमेरिकेपेक्षा जास्त आहे. 2019मध्ये भारतात तब्बल 33 कोटी मोबाईल असेंबल करण्यात आले. त्यांची एकूण किंमत 2 लाख कोटी आहे. असं असतानाही भारत या बाबत आत्मनिर्भर झाला नाहीये.

यामागे काय कारणं आहेत? हे जाणून घेण्यासाठी पाहा हा व्हीडिओ.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतातल्या मोबाईल फोन बाजारात सध्याच्या घडीला चिनी कंपन्यांचा वाटा हा 72 टक्के आहे. त्यापैकी 29 टक्के मोबाईल हे एकट्या शिओमीचे आहेत. 17 टक्के विवो, 9 टक्के ओप्पो आणि 11 टक्के वाटा रिअलमीचा आहे.


सामग्री: गेल्यावर्षी मार्चमध्ये हैदराबादमध्ये झालेल्या एअर शोमध्ये अमोल यादव यांचं विमान ठेवण्यात आलं होतं.

भारतीय बनावटीचं विमान बनवणारे कॅप्टन अमोल यादव यांच्या थर्स्ट एअरक्राफ्ट प्रा. ली. या कंपनीबरोबर राज्य सरकारनं मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेमध्ये देशांतर्गत विमान निर्मितीबाबतचा सामंजस्य करार केला.

प्रसार माध्यमांतील वृत्तांनुसार, यादव आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांचा करार झाला आहे. या करारानुसार पालघर इथं 19 आसनी विमान निर्मितीचा कारखाना उभा करण्यासाठी राज्य सरकार यादव यांना लवकरच जमीन उपलब्ध करून देणार आहे.

फेब्रुवारी 2016 मध्ये याच वांद्रे-कुर्ला संकुलावर भरलेल्या मेक इन इंडिया सप्ताहात कॅप्टन अमोल यादव यांनी आपले सहा आसनी विमान प्रदर्शित केलं होतं.

पण बिल्डिंगच्या गच्चीवर कसं बांधलं विमान?

सात वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. अमोल यादव यांनी त्यांच्या बिल्डिंगच्या गच्चीवर विमान बांधण्याचा इरादा घरच्यांना, मित्रमंडळींना सांगितला.

"पण ते विमान बांधल्यावर खाली कसं आणणार?" घरच्यांनी प्रश्न विचारला.

"माहिती नाही," असं उत्तर अमोल यांनी दिलं होतं. पण जिद्दी स्वभावाचे असल्याने त्यांचा निश्चय पक्का होता.

अमोल यादव दोन इंजिनवाल्या टर्बोप्रॉप विमानाचे वैमानिक आहेत. त्यावर त्यांचा चरितार्थ चालतो.

पाच मजली बिल्डिंगमध्ये 19 जणांचं यादव कुटुंब एकत्र राहातं. या बिल्डिंगला लिफ्ट नाही. त्यामुळे लेथ मशीन, कॉम्प्रेसर, वेल्डिंग मशीन आणि 180 किलो वजनाचं आयात केलेलं इंजिन, हे सगळं चिंचोळ्या जिन्यानं गच्चीवर नेण्यात आलं.

आणि मग कडाक्याच्या उन्हात, तर कधी मुसळधार पावसात यादव आणि गॅरेजमधल्या त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांनी - एक मेकॅनिक, एक फॅब्रिकेटर, एकत्र येऊन 1200 चौ. फूट जागेत ताडपत्रीच्या शेडखाली राबून एक विमान तयार केलं.

बिल्डिंगच्या गच्चीवर विमानाचे काम सुरू असताना

फेब्रुवारी-2016 मध्ये अखेर सहा आसनी प्रॉपेलर विमान तयार झालं. अमोल यादव यांच्या मते, अशाप्रकारे घरात बनवण्यात आलेलं हे पहिलं भारतीय विमान आहे.

या विमानाच्या इंजिनाची 13,000 फुटांपर्यंत विमान घेऊन जाण्याची क्षमता आहे. एकाचवेळी 2000 किमींचं अंतर कापण्याइतकं इंधन यात राहू शकतं, तर ताशी 342 किमीचा प्रवास या विमानानं करता येईल.

आता हे विमान तयार झाल्यावर ते खाली उतरवणं, हेच मोठं आव्हान होतं.

...आणि विमान खाली आलं

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आपल्या बिल्डिंगच्या गच्चीवर विमान बांधणारे मुंबईचे अमोल यादव यांच्या प्रयत्नांना अखेर सरकारकडूनही दाद मिळाली आहे. सात वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर महाराष्ट्र सरकारने अखेर त्यांच्यासोबत करार केला आहे, ज्यानुसार पालघरमध्ये लवकरच विमान बांधणीचा कारखाना उभारण्यात येणार आहे.


सामग्री: गोकुळ दूध संघ विजयी उमेदवार

गोकुळ दूध संघाचं कोल्हापूरसाठी आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे. 2300 कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल असलेल्या गोकुळ दूधसंघाबद्दल असं म्हटलं जातं की ज्याच्या हाती गोकुळ असतं त्याची जिल्ह्याच्या राजकारणावर पकड असते.

नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत विरोधी राजर्षी शाहू शेतकरी आघाडीचे 21 पैकी 17 उमेदवार निवडून आले. त्यामुळं जिल्ह्यासह राज्याचं लक्ष लागलेल्या गोकुळवर सत्ता कुणाची याची उत्सुकता अखेर संपली.

कोल्हापूरमध्ये आनंदराव पाटील चुयेकर यांनी 1963 साली हा सहकारी दूध संघ स्थापन केला. ग्रामीण भागातील दूधउत्पादक शेतकऱ्यांना या दूध संस्थेच्या माध्यामातून आर्थिक स्त्रोत निर्माण झाला. पश्चिम महाराष्ट्रातील इतर सहकारी संस्थांप्रमाणे गोकुळ हे देखील आर्थिक सत्ताकेंद्र झाले. त्यामुळं गोकुळ दूध संघावर ज्याची सत्ता त्याची जिल्ह्याच्या राजकारणावर पकड असं समीकरण तयार झालं.

यात माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांनी गेली 30 वर्षं गोकुळ संस्थेवर सत्ता राखत जिल्ह्याच्या राजकारणात आपलं स्थान मजबूत केलं हा इतिहास आहे.

पण या निवडणूकीत राज्यातील महाविकास आघाडीचा फॉर्मुला कोल्हापूरमध्ये राबवत सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांनी गोकुळ संस्थेत सत्ताबदल घडवून आणला.

गोकुळ दूध उत्पादक संस्थेचा कारभार चालवण्यासाठी संचालक मंडळाची निवड ही संस्थेच्या गावोगावी असणारे ठरावधारक हे मतदान करुन करतात.

यावेळी 3650 ठरावधारक मतदार होते. यात 3639 मतदारांनी मतदान केले. तर संचालक पदासाठी 21 जागांवर 45 उमेदवार उभे होते. यात सत्ताधारी राजर्षी शाहू आघाडी विरुद्ध राजर्षा शाहू शेतकरी आघाडीने उमेदवार उभे केले होते.

निकालानंतर विरोधी आघाडीला तब्बल 17 जागा मिळाल्या तर सत्ताधारी असलेल्या गटाला अवघ्या 4 जागावर समाधान मानावं लागलं.  विशेष म्हणजे कोरोनाबाधित 40 मतदारांना पीपीईकीट धालून केंद्रावर आणण्यात आले होते.

गोकुळवर सत्ता इतकी महत्त्वाची का?

गोकुळं संस्थेसाठी इतर निवडणुकांप्रमाणे सामान्य मतदार मतदान करू शकत नाहीत. केवळ ठरावधारकांना मतदान करता येते. तरीसुद्धा इथं कुणाची सत्ता येणार यावर जिल्ह्यातील इतर राजकीय समीकरणं ठरतात. यामागचं कारण म्हणजे गोकुळ संस्थेवर सत्ता यावी यासाठी ज्या राजकीय आघाड्या तयार होतात.

या आघाड्या का महत्त्वाच्या असतात या बाबत कोल्हापूर आवृत्तीचे दैनिक लोकमतचे संपादक वसंत भोसले यांनी सांगितलं, "की...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू अशी ओळख असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ या संस्थेवर अखेर 30 वर्षांनी सत्तांतर झाले.


सामग्री: गोताभया राजपक्षे

मतमोजणीच्या फेऱ्या होऊ लागल्या तसं गोताभया राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून येणार हे स्पष्ट झालं. त्यांच्या समर्थकांनी कार्यालयात गर्दी केली. अनेकांची देहबोली साशंक होती. राजपक्षे कुटुंबीयांपैकी कोणीतरी पुन्हा सत्तेत आलं आहे याचा आनंद समर्थकांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता.

गोताभया यांचे बंधू आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे दहा वर्ष यापदी कार्यरत होते. ते पंतप्रधान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारमधल्या दोन महत्त्वपूर्ण पदांवर एकाच घरातली दोन माणसं असणार आहेत.

राजपक्षे यांच्यासाठी एक मोहीम चालवणाऱ्या वकिलांच्या एका गटातील सगाला अभयाविक्रम म्हणाले, हा आमचा विजय आहे. मी चारपेक्षा जास्त वर्षं त्यांच्याकरता काम केलं आहे.

सगाला यांच्या मते गोताभया श्रीलंकेसाठी योग्य गोष्टींची अंमलबजावणी करतील. संरक्षण मंत्री म्हणून आम्ही त्यांना पाहिलं आहे. 30 वर्षं चाललेलं युद्ध त्यांच्यामुळे थांबलं.

दहा वर्षांपूर्वी गोताभया यांच्या प्रयत्नांमुळेच एलटीटीईला नमवता आलं. गोताभया सत्तेत असते तर ईस्टर हल्ल्यासारखी घटना घडलीच नसती असं सगाला सांगतात.

राजपक्षे यांच्या आणखी एक समर्थक जनाका अरुणाशंथा सांगतात की, श्रीलंकेसाठी हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षा हे मुद्दे अग्रणी आहेतच पण देश सगळ्याच आघाड्यांवर प्रगतीपथावर जाण्याची शक्यता आहे. त्यांच्याकडून आम्हाला खूप साऱ्या अपेक्षा आहेत.

अल्पसंख्याक समाजाला काळजी

सात महिन्यांपूर्वी इस्लामी कट्टरतावाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यातून श्रीलंका अजून सावरलेलं नाही. या हल्ल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नव्हे तर विविध धर्मीयांच्या आपापसताली नाजूक संबंधांना धक्का पोहोचला आहे. या घटनेमुळे जनतेच्या सरकारवरच्या विश्वासाला तडा गेला आहे.

गोताभया राजपक्षे

गोताभया राजपक्षे यांची राष्ट्राध्यक्षपदी निवड ही अल्पसंख्याक समाजासाठी चिंतेचं कारण आहे. कारण त्यांच्यापैकी अनेकांनी सजीथा प्रेमदासा यांन मतदान केलं होतं.

श्रीलंकेतील मुस्लीम समाजाला प्रेमदासा अधिक उदारमतवादी असल्याचं वाटतं. श्रीलंकेतील उत्तर भाग तामीळ बहुसंख्य आहे. याठिकाणी प्रेमदासा यांना मतं मिळाली आहेत. समाजातील विविध धर्म-जात-पंथातील व्यक्तींची एकजूट राखणं आणि युद्धानंतर समेट घडवून आणणं अवघड काम आहे.

गेल्या सात महिन्यात बौद्ध समाजातील कट्टरपंथीयांनी आमच्याविरोधात चालवलेली मोहीम आता खुलेपणाने...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गोताभया राजपक्षे यांची श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर मुस्लीम समाज चिंतेत का आहे?


सामग्री: गोताभया राजपक्षे आणि साजिथ प्रेमदासा

शनिवारी पार पडलेल्या मतदानात 80 टक्के पात्र मतदारांनी आपल हक्क बजावला असून, नवा राष्ट्राध्यक्ष कोण होईल, हे रविवारी दुपारपर्यंत स्पष्ट होईल.

या निवडणुकीत एकूण 35 उमेदवार रिंगणात आहेत, मात्र थेट लढत गोताभया राजपक्षे आणि साजिथ प्रेमदासा यांच्यात होते आहे.

मात्र विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष ही निवडणूक लढवत नाही आहेत.

सात महिन्यांपूर्वी झालेल्या ईस्टर संडे साखळी बॉम्बस्फोटांनंतर त्यांच्यावर बरीच टीका झाली होती. त्यानंतर विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाल सिरिसेना यांनी या निवडणुकीतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला.

गुप्तचर यंत्रणेतील लहानशा चुकीमुळे हा हल्ला घडला, असं सरकारला नंतर मान्य करावं लागलं होतं.

याविषयी संरक्षण सचिवांनी म्हटलं की, "महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच भारतीय गुप्तचर यंत्रणेकडून नियोजित हल्ल्यांविषयीचा इशारा देण्यात आला होता. पण, अधिकाऱ्यांनी ती  माहिती योग्यप्रकारे हाताळता आली नाही."

मतदानाची प्रक्रिया सुरू होण्याआधी मुस्लीम मतदारांना घेऊन जाणाऱ्या बसच्या ताफ्यावर काही सशस्त्र गटांनी गोळीबार केल्याची बातमी आली होती. पण, यात कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं.

श्रीलंकेचा पुढचा अध्यक्ष कोण असेल?

राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या सर्व 35 उमेदवारांची नावं सामावून घेण्यासाठी दोन फूट लांबीची मतपत्रिका असली, तरी ही निवडणूक दोघांमध्येच होत आहे - गोताभया राजपक्षे आणि साजिथ प्रेमदासा यांच्यातच ही लढत होत आहे.

2005 ते 2011 या कालावधीत श्रीलंकेतील हजारो लोक विशेषत: तामिळ लोक बेपत्ता झाले होते, त्यावेळी गोताभया राजपक्षे सत्तेत होते.

पण, श्रीलंकेतील भीषण गृहयुद्ध संपविण्यात त्यांची भूमिका आणि त्यानंतर झालेले ईस्टर संडे हल्ले, यामुळे राजपक्षे यांना फायदा झाला.

ईस्टर संडे हल्ल्यांनंतर सुरक्षेबाबत त्यांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे ते देशातील बहुसंख्याक सिंहली बौद्धांवर प्रभाव टाकू शकले. यामुळे मग नागरिकत्व विषयक त्यांच्याविरुद्धच्या वादग्रस्त आरोपांकडे समर्थकांनी दुर्लक्ष केलं.

जनतेची सुरक्षा, हा राजपक्षे यांचा मुद्दा त्यांचे प्रतिस्पर्धी साजिथ प्रेमदासा यांनीही लक्षात घेतला. त्यामुळे त्यांनीही म्हटलं की आपण ही निवडणूक जिंकलो तर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखपदी सारथ फॉन्सेका यांची नेमणूक केली जाईल, ज्यांनी तामिळ टायगर्सचा पराभव केला आहे.

असं असलं तरी,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ईस्टर संडेच्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यात साधारण 250 लोक मृत्युमुखी पडल्याच्या 7 महिन्यांनंतर श्रीलंकेत राष्ट्राध्यपदाच्या निवडणुका सुरू आहेत.


सामग्री: गोध्रा रेल्वे स्टेशनच्या बॅकयार्डमध्ये ठेवलेले डबे

पण 27 फेब्रुवारी 2002 रोजी नेमकं झालं तरी काय होतं? आणि त्याला जबाबदार कोण होतं? या भयंकर घटनेच्या आधी आणि नंतर काय झालं?

काय घडलं?

25 फेब्रुवारी 2002 रोजी उत्तर प्रदेशातल्या अयोध्या इथून 2000 हून जास्त कारसेवक अहमदाबादला जाण्यासाठी साबरमती एक्सप्रेसमध्ये बसले. अयोध्येत बाबरी मशीद पाडली, त्या वादग्रस्त जागी मंदिर उभारण्याचा विश्व हिंदू परिषद आणि आणखी काही संस्थांचा प्रयत्न आहे.

त्या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून विश्व हिंदू परिषदेने पूर्णाहुती यज्ञाचं आयोजन केलं होतं. त्यात सहभागी होण्यासाठी ही मंडळी गुजरातहून अयोध्येला गेली होती.

27 फेब्रुवारी 2002चा दिवस उजाडला तेव्हा साबरमती एक्सप्रेस चार तासांच्या उशिराने धावत होती. तो बुधवारचा दिवस होता. सकाळी 7 वाजून 43 मिनिटांनी गाडी गोध्रा स्टेशनवर थांबली. हा या गाडीचा ठरलेला थांबा होता.

साबरमती एक्सप्रेसच्या जळालेल्या डब्यांचे संग्रहित छायाचित्र

काही वेळातच गाडी प्लॅटफॉर्मवरून निघाली. ती थोडी पुढे जाते न जाते तोच कुणीतरी चेन ओढली. काही अंतरावर जाऊन फालिया नावाच्या सिग्नलजवळ निळ्या रंगाची साबरमती एक्सप्रेस उभी राहिली.

काय होतंय हे कळण्याच्या आत गाडीभोवती सुमारे 2000 लोकांचा जमाव गोळा झाला. या बाहेर जमलेल्या लोकांनी गाडीवर तुफान दडगफेक सुरू केली.

आतल्या बेसावध लोकांना काही कळण्याच्या आतच चार डब्यांना आग लावण्यात आली.

या आगीत 59 लोकांचा जळून मृत्यू झाला. त्यात 27 महिला आणि 10 मुलं होती. इतर 48 जण जखमी झाले.

कुणी केलं?

गुजरात सरकारने या घटनेच्या चौकशीसाठी नानावटी आयोग नेमला. या आयोगानं 2008 मध्ये सोपवलेल्या अहवालानुसार गोध्रामधली घटना हा नियोजनबद्ध कट होता.

2005मध्ये लालू प्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना केंद्र सरकारनं UC बॅनर्जी समिती स्थापन केली. या समितीने चौकशीनंतर 2006 मध्ये अहवाल सोपवला. त्यात ही घटना षड्यंत्र नसून फक्त दुर्घटना होती, असं म्हटलं होतं.

संग्रहित छायाचित्र

सुप्रीम कोर्टाने बॅनर्जी समितीचा अहवाल अवैध असल्याचं सांगत विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केलं.

विशेष कोर्टाने 2011 साली 31 जणांना या घटनेसाठी दोषी धरलं आणि 63 जणांना निर्दोष मुक्त केलं. पोलीस ज्या मौलवी सईद उमरकडे मुख्य सूत्रधार म्हणून बघत होते, त्याला कोर्टाने मुक्त केलं.

ज्या 31 जणांना दोषी ठरवलं, त्यांपैकी 20 जणांना जन्मठेप तर 11...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2002 साली गोध्रा स्टेशनवर साबरमती एक्सप्रेसला आग लावल्याप्रकरणी गुजरात हायकोर्टाने 11 दोषींची शिक्षा कमी केली आहे. विशेष न्यायालयाने या 11 जणांना फाशीची शिक्षा दिली होती. त्यांना आता जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली आहे.


सामग्री: गोपाळ शेट्टी आणि उर्मिला मातोंडकर

पण 2014च्या लोकसभा निवडणुकांच्या तुलनेत यंदा उत्तर मुंबई मतदारसंघात मतदान सुमारे 6 टक्क्यांनी वाढलं. गेल्या वेळी 53 टक्के मतदान झालं होतं तर यंदा 59 टक्के. त्यामुळे काँग्रेसच्या उर्मिला मातोंडकर आणि भाजपचे गोपाळ शेट्टी यांच्यातली चुरस वाढली आहे.

या मतदारसंघाचा एक वेगळा इतिहास आहे.

माजी पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक हे इथून पाच वेळा खासदार राहिलेले. पण 2004ला राम नाईकांविरोधात कॉंग्रेसने अभिनेता गोविंदा यांना उमेदवारी दिली. तेव्हा गोविंदा मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले होते.

त्यानंतर 2009ला कॉंग्रेसचे संजय निरुपम हे निवडून आले.

2014 लोकसभा निवडणुकीत गोपाळ शेट्टी (6,64,004 मतं) यांनी काँग्रेसच्याच संजय निरुपम (2,17,422 मतं) यांचा दारुण पराभव केला होता.

त्यामुळे आता गोविंदा यांच्यानंतर कॉंग्रेसनं पुन्हा सेलिब्रिटी कार्ड खेळत अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांना यंदा उमेदवारी दिल्यानं हा मतदारसंघ चर्चेत राहिला.

उत्तर मुंबईमध्ये बोरिवली, दहिसर, मागोठाने, कांदिवली पूर्व, चारकोप, मालाड-पश्चिम हे विधानसभा मतदारसंघ येतात.

1977 सालची टक्केवारी वगळता उत्तर मुंबई मतदारसंघात आतापर्यंत मतदानाची टक्केवारी निराशाजनक राहिली आहे. आतापर्यंत 1991 मध्ये सर्वात कमी म्हणजे 40.41 टक्के मतदान झालं होतं. त्यावेळी भाजपचे राम नाईक निवडणून आले होते. तर 1977साली 64.06 मतदान झालं होतं त्यावेळी भारतीय लोक दलाचे (BLD) मृणाल केशव गोरे निवडून आल्या होत्या.

वाढलेल्या मतदानाचा काय अर्थ असू शकतो?

ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे सांगतात की उत्तर मुंबई लोकसभा मतदारसंघाची 2004मध्ये पुनरर्चना झाल्यानंतर हा नवीन मतदारसंघ भाजपला पोषक आहे. "सेलेब्रिटी मतदारांमुळे हा मतदारसंघ चर्चेतही आला आणि स्पर्धाही वाढली. त्यामुळे या ठिकाणी मतदार उत्साहाने बाहेर पडू लागले, असं दिसतं. पण वाढलेल्या मतदानाचा विरोधी उमेदवाराला फायदा होईल, असं म्हणता येणार नाही," असं ते बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

"आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मतदार याद्या अद्ययावत केल्यानं बऱ्याच मतदारांची नावं गळाली आहेत. 2014 पेक्षा 2019 मध्ये एकूण मतदारांची संख्या कमी झाली आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षरीत्या किती मतदान वाढलं, हेही पाहावं लागणार आहे.

"उत्तर मुंबई हा भाजपचा परंपरागत मतदारसंघ आहे. त्यामुळे वाढलेल्या मतदानाचा शेट्टी यांना फटका बसेल, असं म्हणता येणार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लोकसभा निवडणुकीच्या चौथ्या टप्प्यात मतदानासह महाराष्ट्रातील मतदान सोमवारी संपलं. राज्यात यंदा एकूण चार टप्प्यांसह मतदान 60.68 टक्के झालं आहे.


सामग्री: गोपाळ शेट्टींसमोर उर्मिला मातोंडकर यांनी कडवं आव्हान उभं केलं.

लोकसभा निवडणुकीचे निकाल आता काही वेळातच स्पष्ट होतील. भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकार सत्ता कायम राखेल की काँग्रेसला पाच वर्षांनी पुन्हा मुसंडी मारता येईल, हेही स्पष्ट होईल.

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मुंबईत सहा मतदारसंघांमध्ये कडवी टक्कर अनुभवायला मिळली.

पाहा निवडणूक निकालांचं सविस्तर विश्लेषण -

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

गोपाळ शेट्टींना अभिनेत्री उर्मिला चीतपट करणार?

मुंबई उत्तर मतदारसंघात भाजपचे गोपाळ शेट्टी आघाजडीवर आहेत, ते 2,58,829 मतांनी पुढे आहेत.  काँग्रेसनं या मतदारसंघात अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांना रिंगणात उतरवलं आहे.

या मतदारसंघात माजी पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक हे पाचवेळा निवडून आले होते. 2004 मध्ये काँग्रेसने अभिनेता गोविंदा यांना उमेदवारी दिली. गोविंदा मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले होते. 2009 मध्ये संजय निरुपम तर 2014 मध्ये गोपाळ शेट्टी निवडून आले होते.

अनधिकृत बांधकामं, झोपडपट्टी पुनर्विकास, उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांच्या समस्या हे या मतदारसंघातील नागरिकांचे प्रश्न आहेत.

प्रिया दत्त आणि पूनम महाजन यांच्यात कडवी लढत

कुठल्याही पक्षाशी बांधिलकी नसलेला उत्तर मध्य मुंबई मतदारसंघ आहे. या मतदारसंघाने कॉंग्रेस, भाजप, शिवसेना, रिपाई, भाकप या सर्व पक्षांना संधी दिली आहे. २०१४ला भाजपच्या पूनम महाजन यांनी तत्कालिन खासदार प्रिया दत्त यांना मोठ्या मताधिक्याने मागे टाकलं. त्या 1,31,728 मतांनी पुढे आहेत.

प्रिया दत्त आणि पूनम महाजन एकमेकांसमोर उभ्या ठाकल्या आहेत.

या मतदारसंघात दोन विमानतळांना झोपडपट्ट्यांनी घातलेला विळखा, मीठी नदीचं रूंदीकरण, वांद्रे आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनससह इतर स्थानकांची बिकट परिस्थिती हे प्रमुख मुद्दे आहेत.

संजय निरुपम की गजानन कीर्तीकर?

मुंबई उत्तर पश्चिम मतदारसंघातून विद्यमान खासदार गजानन कीर्तीकर आणि काँग्रेसचे उमेदवार संजय निरुपम यांच्यात टक्कर आहे. किर्तीकर 97,313 मतांनी पुढे आहेत.

या मतदारसंघातून अभिनेते सुनील दत्त हे १८ वर्षें खासदार होते. २००५ साली सुनील दत्त यांच्या मृत्यूनंतर प्रिया दत्त या मतदारसंघातून निवडून आल्या. २००९ साली ही या मतदारसंघातून गुरूदास कामत निवडून खासदार झाले. पण २०१४ ला शिवसेनेचे गजानन किर्तीकर हे मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले.

संजय निरुपम यांच्याविरुद्ध गजानन कीर्तीकर गड राखणार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमधील लोकसभेच्या सर्व 6 जागांवर भाजप-शिवसेनेनं आघाडी घेतली आहे.


सामग्री: गोपी पारिया

ज्या दलित युवकांनी भारत बंद आंदोलनात उत्साहानं सहभाग घेतला होता, त्यांना अद्दल घडवण्यासाठी ही हिस्ट लिस्ट तयार करण्यात आली, अशा बातम्या आल्या होत्या.

स्मशान शांतता असलेल्या शोभापूर गावात पीएसीचे (प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेब्यूलरी) ट्रक गोपी भैयांच्या घराची ओळख करून देतात.

गोपी पारिया ज्यांना गावातले दलित लोक प्रेमानं गोपी भैय्या म्हणत. गावातल्याच गुर्जर समुदायाच्या लोकांनी त्यांची गोळी घालून हत्या केली होती.

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 58 वरील मेरठ डेव्हलमेंट कॉर्पोरेशनअंतर्गत येणारं शोभापूर हे गाव दलित बहुल आहे. पण या घटनेनंतर गावातल्या दलितांमध्ये जितका राग आहे त्याहून अधिक भीती आहे.

आता थोडं भूतकाळात जाऊया...

जुन्या भांडणामुळे घडलेली ही घटना आहे, असं गावातल्या लोकांचं म्हणणं आहे. 3 वर्षांपूर्वी होळीच्या दिवशी दलित युवक गोपी पारिया यांनी गुर्जर समुदायाच्या मनोज आणि गुलवीर गुर्जर यांचं डोकं फोडलं होतं.

या घटनेत फौजदारी गुन्हा दाखल झाला नव्हता आणि गावच्या पंचायतीनं वातावरणार नियंत्रण मिळवलं होतं. गोपीच्या हत्येसाठी गावातल्या लोकांना ही घटना म्हणजे एक क्षुल्लक कारण वाटतं.

अशा घटना कधी ना कधी होत राहतात, पण या घटनेपूर्वी त्यांना जातीय हिसेंची किनार कधीच नव्हती.

गावात दलितांच्या वस्तीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर पोलीस तैनात आहेत.

पोलिसांचा फौजफाटा दलितांच्या सुरक्षेसाठी आहे का? असं आम्ही एकाला विचारलं.

"जाटव लोकांमध्ये प्रचंड राग आहे. ते सवर्णांवर हल्ला करू नयेत म्हणून पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. ते आमचं नाही तर त्यांचं रक्षण करत आहेत," असं त्यानं सांगितलं.

भारत बंददरम्यान काय झालं?

2 एप्रिल रोजी देशव्यापी भारत बंद पुकारण्यात आला होता. त्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 58 वर शोभापूर गावातले 25 ते 30 युवक निदर्शन करत होते.

गोपी त्यांचं नेतृत्व करत होता. गोपी आणि त्याचे वडील ताराचंद पारिया बहुजन समाज पक्षाचे सक्रिय कार्यकर्ते होते. ताराचंद यांनी बसपाच्या तिकीटावर दोनदा नगरसेवक पदाची निवडणूक लढवली आहे.

"भारत बंददरम्यान आमचं निदर्शन एकदम शांततेनं सुरू होतं. पण पोलिसांनी जातीवाचक शब्दांचा वापर करत लाठीचार्ज सुरू केला," असं ताराचंद सांगतात,

त्यानंतर हिंसाचार भडकला. यूपी रोडवेजची एक बस जाळण्यात आली. शोभापूरची पोलीस चौकी आगीत भस्मसात झाली. वाहनांची तोडफोड करण्यात आली आणि दुकानांवर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्तर प्रदेशच्या मेरठ जिल्ह्यातल्या शोभापूर गावात कथित 'हिट लिस्ट' जाहीर झाल्यानंतर एका दलित युवकाची हत्या करण्यात आली. शनिवारी संध्याकाळी त्याच्या अस्थींचं विसर्जन गंगेत करण्यात आलं.


सामग्री: गोपीचंद पडळकर अजित पवारांना टक्कर देणार का?

मतमोजणीत सकाळपासूनच अजित पवार यांनी मोठी आघाडी घेतली होती. फेरीनिहाय ही आघाडी वाढतच गेली. अखेरच्या फेरीपर्यंत अजित पवार यांना 1 लाख 95 हजार 641 मते मिळाली. तर पडळकर हे 30 हजार 282 मतांपर्यंतच मजल मारु शकले.

अजित पवार आणि पडळकर यांच्यातील मतांचं अंतर तब्बल 1 लाख 65 हजार 365 इतकं आहे. बारामतीत झालेल्या एकूण मतदानापैकी अजित पवार यांना 83.24 टक्के मतं मिळाली.

पाहा या लढतीचे ताजे अपडेटस इथे

(ही बातमी सतत अपडेट होत आहे.)

बारामती हा पवार कुटुंबीयांचा बालेकिल्ला मानला जातो. 1967पासून या मतदारसंघात पवार कुटुंबीयांचाच दबदबा आहे. 1967 ते 1990 या कालावधीत शरद पवारांनी या मतदारसंघावर वर्चस्व गाजवलं. 1991 पासून अजित पवार याच मतदारसंघातून निवडून येत आहेत. तब्बल 52 वर्षांपासून पवार कुटुंबीयांनी या मतदारसंघावर वरचष्मा राखला आहे.

2014 निवडणुकीत अजित पवारांनी मोठ्या फरकाने विजय मिळवला होता. 2009 मध्येही अजित पवारांनी दणदणीत विजय मिळवला होता. सलग सहावेळा ते जिंकून येत आहेत. अजित पवार राज्यात प्रचाराच्या निमित्ताने व्यग्र असल्याने त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा आणि मुलगा जय यांनी प्रचाराची धुरा सांभाळली आहे.

अजित पवारांना टक्कर देण्यासाठी भाजपने गोपीचंद पडळकर यांना उमेदवारी दिली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी वंचित बहुजन आघाडीत असणाऱ्या पडळकरांनी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये प्रवेश केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच गोपीचंद यांच्या उमेदवारीची घोषणा केली.

अजित पवार

धनगर आरक्षणाचा मुद्दा बारामतीत संवेदनशील ठरू शकतो. धनगर समाजाला दिलेल्या सवलती, आरक्षणासाठी प्रयत्न असे प्रचाराचे मुद्दे आहेत.

बारामती तालुक्यातील जिरायती आणि बागायती भागात विषमता असल्याचा मुद्दा विरोधकांकडून मांडण्यात येतो.

गोपीचंद पडळकर बारामतीत नवे आहेत. तयारीसाठी पुरेसा वेळ त्यांना मिळालेला नाही. सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून पवार कुटुंबीयांनी केलेलं काम, राष्ट्रवादीचे पारंपरिक समर्थक ही अजितदादांसाठी जमेची बाजू आहे.

निवडणुकीचा अर्ज दाखल केल्यानंतर अजितदादा थेट शेवटच्या दिवशी बारामतीत प्रचाराला आले. अर्ज दाखल करतानाच आपण एक लाखाहून जास्त मताधिक्याने विजयी होऊ असा विश्वास त्यंनी व्यक्त केला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बारामतीच्या बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या गोपीचंद पडळकर यांच्यावर दणदणीत विजय मिळवला आहे. वंचित बहुजन आघाडीमधून भाजपमध्ये नव्याने सामील झालेल्या गोपीचंद पडळकर यांना तिकीट देऊन भाजपने चुरस निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण पडळकर अजित पवारांना टक्कर देऊ शकले नाही.


सामग्री: गोपीचंद पडळकर यांनी आपली वक्तव्य सांभाळून करावीत. अन्यथा याचे परिणाम गंभीर होतील असा इशारा राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिला आहे.

काही दिवसांपूर्वीच गोपीचंद पडळकर यांची विधान परिषदेवर बिनविरोध निवड झाली होती.

भाजपने प्रवीण दटके, गोपीचंद पडळकर, रणजितसिंह मोहिते-पाटील आणि ऐनवेळी उमेदवार बदलून डॉ. अजित गोपछडे यांच्याऐवजी रमेश कराड यांना विधानपरिषदेवर जाण्याची संधी दिली होती त्याचीही बरीच चर्चा झाली होती.

पण उमेदवारांच्या यादीवरून भाजपमधली अंतर्गत खदखद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली.

भाजपने वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या ज्येष्ठ आणि निष्ठावानांना डावलून पक्षबदलूंना संधी दिल्याचा आरोप माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी केला होता.

विधानसभा निवडणूक 2019 मध्ये बारामतीत विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढवलेल्या गोपीचंद पडळकर यांचा राजकीय प्रवास अनेक नागमोडी वळणांचा राहिला आहे. पडळकर यांच्या याच प्रवासाचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला आहे.

'एकच छंद, गोपीचंद'

सांगली जिल्ह्यातील आटपाटी तालुक्यातील पडळकरवाडी हे त्यांचं मूळ गाव. हा परिसर दुष्काळी भाग म्हणून ओळखला जातो. पण सध्याच्या काळात डॉक्टरांची वाडी म्हणून पडळकरवाडीची ओळख बनली आहे. इथल्या एकूण 100 कुटुंबांमध्ये 40 जण डॉक्टर आहेत, हे इथलं वैशिष्ट्य.

धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गोपीचंद पडळकर यांचं नाव महाराष्ट्राला परिचित झालं. फडणवीस सरकारमध्ये मंत्री राहिलेले महादेव जानकर यांचे समर्थक म्हणून त्यांची ओळख होती. त्यांनी जानकर यांच्यासोबत मिळून आरक्षण आंदोलनाला बळ दिलं.

या माध्यमातून आपल्या वेगळ्या स्टाईलमुळे पडळकर यांनी हळूहळू राजकारणात जम बसवला. त्यांच्या भाषणाची चर्चा सगळीकडे होऊ लागली. पुढे धनगर समाजाच्या गळ्यातील ताईत म्हणून त्यांना मानलं जाऊ लागलं. ते भाषणासाठी व्यासपीठावर येताच 'एकच छंद, गोपीचंद...' अशा घोषणा दिल्या जाऊ लागल्या.

38 वर्षीय गोपीचंद पडळकर यांचं शिक्षण 12 वी पर्यंत झालेलं आहे. पडळकरांचा राजकारणाव्यतिरिक्त पडळकरांना सिनेमाची आवड आहे. ऐन लोकसभा निवडणुक 2019च्या तोंडावरच त्यांनी धुमस नावाच्या चित्रपटाची निर्मिती केली होती. त्यांनी सिनेमाचं लेखन आणि अभिनय केलेला आहे.

तीन पक्षांचा प्रवास

विधानसभा निवडणूक 2019 पूर्वी एका कार्यक्रमात गोपीचंद पडळकर भारतीय जनता पक्षात पुन्हा प्रवेश केला होता....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांनी शरद पवार यांच्यावर वक्तव्य केल्यानंतर भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस समोरासमोर आले आहेत. शरद पवार हे महाराष्ट्राला लागलेला कोरोना आहेत असं वक्तव्य भाजप आमदार  गोपीचंद पडळकर  यांनी केलं आहे. त्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत.


सामग्री: गोपीचंद पडळकर यांनी जेजुरीमध्ये अहिल्याबाई होळकरांच्या पुतळ्याचं अनावरण करण्याचा प्रयत्न केला. या पुतळ्याचं शनिवारी (13 फेब्रुवारी) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते अनावरण करण्याचा कार्यक्रम नियोजित आहे.

गोपीचंद पडळकरांची शरद पवारांवर टीका

पण त्याआधीच पुतळ्याचं अनावरण करण्याचा प्रयत्न भाजप नेते गोपीचंद पडळकरांनी केला. त्यांनी यावेळी शरद पवारांवर टीका केली. पडळकर म्हणाले, "शरद पवार नावाच्या वाईट प्रवृत्तीच्या हस्ते अनावरण ही अपमानास्पद बाब आहे. अहिल्यादेवींच्या विचारांच्या उलट शरद पवार यांचं काम आहे. त्यांनी आपले हात अहिल्यादेवींच्या पुतळ्याला लावू नयेत. त्यामुळे युवामित्रांच्या साथीने जेजुरीतील अहिल्यादेवी पुतळ्याचे अनावरण करण्यासाठी आलो."

यापूर्वीही गोपीचंद पडळकर यांनी शरद पवारांवर टीका केली होती. शरद पवार हे महाराष्ट्राला लागलेला कोरोना आहेत, या पडळकरांच्या वक्तव्यानंतरही वाद निर्माण झाला होता.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचा पलटवार

पडळकरांनी केलेल्या टीकेला उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी प्रत्युत्तर दिलंय. पुण्यात बोलताना अजित पवार म्हणाले, "त्याला विनाशकाले विपरीत बुद्धी सुचलेली आहे. ज्यांचं डिपॉझिट कुणी ठेवत नाही, त्यांची काय एवढी नोंद घेताय तुम्ही? उभं राहिल्यानंतर जनतेचा आहे का पाठिंबा? प्रमुख पक्षाचं तिकीट घेऊन पठ्ठ्याचं डिपॉझिट जप्त होतंय... लोकांनीच त्यांना नाकारलेलं आहे. त्यांना फार महत्त्वं देण्याची गरज नाही."

तर "गोपिचंद पडळकर हे महाराष्ट्राला लागलेला कलंक आहे" अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अमोल विटकरी यांनी केली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनीही ट्विट करत पडळकरांवर टीका केलीय.

तर पुतळ्याचं अनावरण करण्याचा गोपीचंद पडळकर यांचा प्रयत्न पोलिसांनी हाणून पाडला असून त्यांच्यावर पोलीस योग्य ती कारवाई करत असल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांनी शरद पवारांवर टीका केल्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिलंय.


सामग्री: गोपीचंद पडळकर, रणजितसिंह मोहिते-पाटील, प्रवीण दटके आणि डॉ. अजित गोपछडे यांना संधी देण्यात आली आहे.

या यादीत पंकजा मुंडे, एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांसारख्या नेत्यांची नावं नसल्यानं चर्चांना उधाण आलं.

यापैकी एकनाथ खडसेंनी आपली नाराजी तातडीनं माध्यमांकडे व्यक्त केली. मात्र, पंकजा मुंडे यांनी मौन बाळगलं होतं. अखेर रात्री उशिरा एक वाजण्याच्या सुमारास पंकजा मुंडे यांनी ट्वीट करून आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली.

या निर्णयाचा मला धक्का बसला नाही, असं म्हणत पंकजा मुंडे यांनी भाजपच्या उमेदवारांना 'आशीर्वाद' दिले खरे, पण त्यांच्या संपूर्ण ट्वीटमधून नाराजी प्रकर्षानं डोकावते.

त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलंय, "आईंना, ताईंना फोन करून दुःख व्यक्त करताय, ठीक आहे. पण वाघांनो, असं रडताय काय? मी आहे ना! 'तुमच्यासाठी मी आणि माझ्यासाठी तुम्ही' बस साहेबांचे आशीर्वाद आहेत. दिवसभर फोन उचलले नाही, कुणाकुणाला उत्तर देऊ? या निर्णयाचा मला अजिबात धक्का बसला नाही. भाजपच्या त्या चार ही उमेदवारांना आशीर्वाद!"

पंकजा मुंडे यांनी केवळ आपल्याला उमेदवारी न मिळाल्यानं नाराजी व्यक्त केली नाहीय, तर जाहीर झालेल्या उमेदवारांबाबतही नाराजी दर्शवलीय. 'त्या चार उमेदवारांना' असं म्हणत त्यांनी या नाराजीचे संकेत दिलेत.

पंकजा मुंडे यांनी माध्यमांसमोर येत विस्तृत मत मांडलं नसलं, तरी त्यांच्या ट्वीटमधून त्यांची नाराजी प्रकर्षानं दिसून आलीय.

याआधीही म्हणजे विधानसभा निवडणुकीतल्या पराभवानंतर पंकजा मुंडे यांनी स्वपक्षातील नेत्यांवर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला होता. त्यांच्या निशाण्यावर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते, हे आता लपून राहिलेलं नाही.

विधानसभा निवडणुकीनंतर पंकजा मुंडे यांनी बीडमध्ये झालेल्या मेळाव्यात जाहीर नाराजी व्यक्त करत, पक्षासाठी काम करणार असल्याचं म्हटलं. मात्र, त्यानंतर त्या काहीशा अज्ञातवासातच गेल्या. पक्षाच्या बैठकींनाही त्या हजर नव्हत्या.

पंकजा मुंडे यांच्याबाबतचा प्रश्न आम्ही लोकमत औरंगाबादचे संपादक सुधीर महाजन यांना विचारला. ते म्हणाले, "भाजपनं दोन महिन्यांपूर्वी औरंगाबादचे माजी महापौर डॉ. भागवत कराड यांना राज्यसभेवर पाठवलं आहे. त्यामुळे एखाद्या समाजाच्या व्होट बँकेचा विचार करायचा असल्यास भाजपला त्या समाजाला पुन्हा एक सीट देण्यास स्वारस्य नसेल.

"दुसरीकडे पंकजा मुंडे यांचा विधानसभेच्या निवडणुकीत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र भाजपकडून विधान परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवार जाहीर झाले आणि राज्यातील राजकारणात एकच खळबळ उडाली.


सामग्री: गोपीचंद या स्पर्धेनंतर हैद्राबादला त्यांच्या घरी परतले तेव्हा त्यांचं विजयी वीरासारखं स्वागत झालं. गाडीतून त्यांच्या घरापर्यंत त्यांची मिरवणूक काढण्यात आली.

जवळच्या सिकंदराबाद शहरात एक मुलगी हे सगळं टीव्हीवर पाहत होती. आई-वडील दोघंही व्हॉलीबॉल खेळाडू. वडील तर अर्जुन पुरस्कार प्राप्त. त्यामुळे घरी खेळांचं वातावरण होतंच. मुलीला फक्त आपला आवडता खेळ निवडायचा होता.

गोपीचंद यांचं झालेलं स्वागत तिच्या मनात घर करून राहिलं. तिच्या आईने केलेलं गोपीचंद यांच्या पराक्रमाचं वर्णन तिच्या मनावर कोरलं गेलं. तेव्हा तिचं वय होतं फक्त सहा वर्षं...

त्याचवेळी गोपीचंद यांच्या मनात वेगळंच काही सुरू होतं. चहुबाजूने कौतुकाचा वर्षाव होत होता. पण, मिरवणुकीच्याच वेळी शेजारी बसलेल्या आईला ते सतत सांगत होते, 'खूप उशीर झालाय.' त्यांना म्हणायचं होतं, की या विजेतेपदासाठी भारताला खूप वाट बघावी लागली. हे बदलायचं असेल तर चांगले प्रशिक्षण वर्ग भारतात तयार करावे लागतील.

या मानसिकतेतून त्यांनी ध्यास घेतला स्वत:चा प्रशिक्षण वर्ग उघडण्याचा. त्यातून आकाराला आली हैद्राबादच्या गच्चीबाऊलीमध्ये असलेली पुलेला गोपीचंद बॅडमिंटन अकॅडमी...

या अकॅडमीच्या पहिल्या फळीतील एक खेळाडू म्हणजे आधी सांगितलेली सिकंदराबादमधली 6 वर्षांची मुलगी पुसरला वेंकट सिंधू...

गोपीचंद यांच्या ऑल इंग्लंड विजेतेपदापासून प्रेरणा घेऊन ती वयाच्या आठव्या वर्षी त्यांच्याकडे खेचली गेली आणि गोपीचंद यांना जो जगज्जेता खेळाडू घडवायचा होता तो त्यांना तिच्यात दिसला.

अर्थात सायना नेहवाल, परुपल्ली कश्यप हे सिंधूपेक्षा सीनिअर खेळाडू मध्ये झाले. पण सिंधुने एकलव्याच्या साधनेनं जगज्जेतेपदाला गवसणी घातली आहे.

तिच्या खात्यात आता ऑलिम्पिक रौप्य, विश्वविजेतेपद स्पर्धांमध्ये 1 सुवर्ण, 2 रौप्य आणि 2 कांस्य पदकं, आशियाई खेळांमध्ये एक रौप्य आणि एक कांस्य, राष्ट्रकुल स्पर्धांमध्ये 1 सुवर्ण, 1 रौप्य आणि मानाच्या वर्ल्ड टूअर फायनलचं जेतेपद जमा आहे.

विश्वविजेतेपदाला गवसणी

ऑलिम्पिकचं वर्ष वगळता दरवर्षी होणारी विश्वविजेतेपदाची स्पर्धा म्हणजे ऑलिम्पिकच्या खालोखाल महत्त्वाची स्पर्धा. स्पर्धेत जागतिक क्रमवारीनुसार अव्वल खेळाडूच सहभागी होऊ शकतात. त्यामुळे स्पर्धेचा दर्जा सर्वोत्तम. आणि अशा स्पर्धेत विजेतेपद पटकावणारी सिंधू ही पहिली भारतीय ठरली आहे.

फायनलमध्ये नझोमी ओकुहारा या जपानी खेळाडूला 21-7, 21-7...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2001 मध्ये पुलेला गोपीचंद या 28 वर्षांच्या बॅडमिंटनपटूने महाप्रतिष्ठेची ऑल इंग्लंड स्पर्धा जिंकली. मुळातच भारतीयांच्या वाटेला विजेतेपदाचे असे क्षण विरळाच. त्यात ऑल इंग्लंड ही मानाची स्पर्धा.


सामग्री: गोपीनाथ मुंडे यांच्या जयंतीदिवशी कार्यकर्त्यांना गोपीनाथगड येथे जमण्याचे आवाहन केले होते.

या कार्यक्रमाला जमलेले हजारो कार्यकर्ते आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, एकनाथ खडसे, हरिभाऊ बागडे, प्रकाश मेहता, बबनराव लोणीकर, महादेव जानकर, पाशा पटेल तसंच अन्य नेत्यांच्या उपस्थितीत पंकजा मुंडेंनी आपल्या मनातील खदखद व्यक्त केली. यावेळी नाव न घेता त्यांनी राज्यातील भाजपच्या नेतृत्वावर टीका केली. त्यांचा बराचसा रोख देवेंद्र फडणवीसांकडे होता.

"आम्हाला ढकलत दारापर्यंत आणून  सोडलं आहे. आता भाजपने सर्व नाराज लोकांशी संवाद साधून त्यांचे गैरसमज दूर करावेत," असं पंकजा यांनी म्हटलं.

आपण पक्ष सोडून जाणार नाही, हे स्पष्ट करतानाच पंकजा यांनी आपल्या पाठीमागे बहुजन समाजाची ताकद उभी आहे हे दाखवत आपल्याबाबत योग्य प्रकारे निर्णय घेतला जावा यासाठी एकप्रकारे पक्षावरच दबाव टाकला आहे. पंकजा यांच्या भाषणातील या 5 मुद्द्यांवरून पंकजा पक्षश्रेष्ठींना निर्वाणीचा इशारा देत असल्याचं चित्र निर्माण होत आहे.

1. कोअर कमिटीतून मला मुक्त करा

मी कोणावर नाराज नाही. कारण मला कोणाकडून काही अपेक्षाच नाहीत. आता मी कोणीही नाही. चंद्रकांतदादा इथं आहेत. त्यांना मी सांगते, की मला कोअर कमिटीतून मुक्त करा, असं म्हणत पंकजा यांनी पक्षाला आता आपला स्वतंत्रपणे विचार करावा लागेल, हे स्पष्ट केलं.

"मी आता मशाल घेऊन महाराष्ट्राचा दौरा करणार आहे. मी घरात बसून राहणार नाही. 26 जानेवारी रोजी गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने संपर्क कार्यालयाचं उद्घाटन करणार आहे. 27 जानेवारी रोजी औरंगाबाद येथे एक दिवसाचं उपोषण करणार आहे. ज्या ठिकाणी महिलांवर अत्याचार झाला असेल त्या ठिकाणी मी जाणार आहे," असं म्हणताना पंकजा यांनी आपण अजूनही माघार घेतली नाही आणि राज्यात नेतृत्व प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करू, हे अधोरेखित केलं.

2. पक्षाची मालकी कोणा एकाची नाही

राज्यातील पक्षनेतृत्वाच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. त्यांनी नाव घेतलं नसलं तरी त्यांचा रोख देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असल्याचं स्पष्ट होत होतं.

"पक्ष ही प्रक्रिया असते. त्याची मालकी कुणा एकाकडे नाही. या पक्षाचं नेतृत्व व्यंकय्या नायडू, नितीन गडकरी, राजनाथ सिंह यांनी भूषवलं आहे. आता अमित शहा अध्यक्ष आहे पुढे दुसरं कुणी येईल. स्वत: नरेंद्र मोदीदेखील मी पक्षाचा कार्यकर्ता असल्याचं सांगतात. डॉ....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"मी पक्षाला सोडणार नाही, पक्षाला मला सोडायचं असेल तर त्यांनी निर्णय घ्यावा," असं म्हणत भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी आता चेंडू पक्ष श्रेष्ठींच्या कोर्टात टोलावला आहे.


सामग्री: गोपीनाथ मुंडे यांच्या समाधीस्थळी रांगोळी साकारण्यात आली होती. यामध्ये शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह असलेला धनुष्यबाण आणि भाजपचं निवडणूक चिन्ह कमळ यांची प्रतिकृती रांगोळीतून रेखाटण्यात आली होती.

राज्यात सत्ता स्थापनेवरून शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील संबंध ताणलेले असताना उद्धव ठाकरे यांनी भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या समाधीस्थळाला भेट देणं आणि ही रांगोळी यांची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

"ठाकरे यांचे मुंडे परिवाराशी संबंध चांगले आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी गोपीनाथ मुंडेंच्या समाधीस्थळाला भेट देणं यात राजकीय मुद्दा नाही. सत्ता स्थापनेवरून संबंध ताणले गेले असले तरी गोपीनाथ गडाला भेट देण्यात राजकीय अर्थ नाही," असं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांना वाटतं.

तर ज्येष्ठ पत्रकार सुजाता आनंदन यांना ही उद्धव यांची गोपीनाथ गडाला भेट हा राजशिष्टाचार आहे. त्याला काही राजकीय संदर्भ नाही, असं वाटतं.

मग सत्ता स्थापनेचं काय?

उद्धव ठाकरे मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहेत, शेतकरी हवालदिल आहे अशा स्थितीत सत्ता स्थापनेसाठी पुढाकार का घेतला जात नाही, यावर देशपांडे सांगतात,

"डेडलाईन फिक्स करण्यासाठी भाजप नेत्यांची बैठक झाली. आम्ही आमच्या बाजूने सकारात्मक आहोत अशी त्यांची नेहमीच भूमिका होती. शिवसेनेने युती तोडली असं भाजपचं म्हणणं असतं. त्यामुळे आम्ही आता सरकार स्थापन करणार आहोत असा भाजपचा निर्णय झाला आहे. आता सरकारला पाठिंबा द्यायचा का विश्वासदर्शक ठरावात या सरकारचा पराभव करायचा याचा निर्णय शिवसेनेला घ्यायचा आहे.

भाजपने बॉल शिवसेनेच्या कोर्टात ढकलला आहे. सरकार स्थापन झाल्यानंतर विश्वासदर्शक ठरावापर्यंत दोन्ही पक्षांना चर्चेसाठी कालावधी मिळेल. अधांतरी परिस्थिती फार काळ सुरू ठेवता येणार नाही म्हणून डेडलाईन भाजपने ठरवली."

तर सुजाता आनंदन यांच्यामते उद्धव ठाकरे सध्या विन विन स्थितीत आहेत.

त्या सागंतात, "उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी विन-विन परिस्थिती आहे. ते राज्य सरकारमध्ये महत्त्वाची खाती पदरात पाडून घेऊ शकतात. कदाचित त्यांच्या पक्षाला मुख्यमंत्रिपद मिळू शकतं. त्यांनी सत्ता स्थापनेसाठी पाठिंबा दिला नाही आणि सरकार पडलं तरी त्यांची प्रतिमा उंचावणार आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे लक्ष एकवटलं आहे. शिवसेनेने राम मंदिर आणि हिंदुत्व मुद्दे घेऊन चूक केली. कारण मराठी माणूस आणि महाराष्ट्र हा त्यांचा युएसपी आहे. त्याकडे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यात परतीच्या पावसाने झालेल्या नुकसानाची पाहणी करण्यासाठी मराठवाडा दौऱ्यावर असणारे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी परळी वैजनाथ इथल्या गोपीनाथ गडाला भेट दिली. त्यांनी गोपीनाथ मुंडे यांच्या समाधीस्थळाला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली.


सामग्री: गोबेल्स आणि हिटलर

हे अॅडॉल्फ हिटलरचं प्रचाराबाबतचं सूत्र होतं, जे प्रत्यक्षात उतरवणारा सूत्रधार होता जोसेफ गोबेल्स.

गोबेल्सची ओळख हिटलरचा एक विश्वासू सहकारी फक्त एवढीच नाही, तर तो एका प्रचारतंत्राचा जनक म्हणून गोबेल्सकडे पाहिलं जातं. असं म्हटलं जातं की याच 'गोबेल्सनीती'मुळेच हिटलर सत्तेवर आला आणि सत्ता टिकवू शकला.

सामान्य प्रचारक ते प्रचारमंत्री

हिटलरची विचारसरणी लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात गोबेल्सने तयार केलेल्या प्रचार मंत्रालयाची भूमिका होती. तर हिटलरला विरोध करणाऱ्यांना नष्ट करण्यासाठी 'शुट्सश्टाफल (Schutzstaffel किंवा SS) ही सेना अग्रेसर होती.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जनमानसात ज्यूंविरोधात मत तयार करण्याचं काम प्रचार मंत्रालयाने केलं. तर अंदाजे 60 लाख ज्यूंचा नरसंहार प्रत्यक्षपणे SSच्या अधिकाऱ्यांनी घडवून आणला.

त्यामुळे ज्यू लोकांच्या नरसंहाराला जितका हिटलर जबाबदार आहे, तितकंच जबाबदार SSचा प्रमुख हेनरिच हिमलर आणि प्रचार मंत्रालयाचा प्रमुख जोसेफ गोबेल्स यांनाही धरलं जातं.

नाझी पक्षाचा प्रचारक, संपादक, प्रचारमंत्री, युद्धमंत्री आणि शरणागती जाहीर करणारा जर्मनीचा एका दिवसाचा चान्सलर, अशा विविध भूमिका गोबेल्सनं बजावल्या. त्यामुळे गोबेल्सला 20व्या शतकातील सर्वांत भयंकर युद्ध गुन्हेगारांपैकी एक म्हटलं जातं.

अॅडॉल्फ हिटलर

सामान्य जर्मन नागरिकांचा का होता पाठिंबा?

आपल्या 'माइन कॅम्फ' या आत्मचरित्रात हिटलरनं राष्ट्र निर्मितीसाठी प्रोपगंडा किंवा प्रचाराचं काय महत्त्व आहे, हे सांगितलं आहे. 1934 साली तो जर्मनीचा हुकूमशहा बनला आणि आयुष्याच्या शेवटपर्यंत तो त्या पदावर राहिला. त्याच्यावर अनेक संकटं आली, पण जर्मन लोकांचा त्याच्यावरील विश्वास कायम राहिला. जनतेच्या पाठिंब्याच्या बळावरच तो त्या पदावर कायम होता.

ज्यूंवर होणारे अत्याचार, छळछावण्या आणि एकंदरच त्यांच्याविरुद्धचा हिटलरचा द्वेष उघड होता. मग हिटलरचं लष्कर त्यांच्यावर इतके अत्याचार करत असताना इतर जर्मन लोकांनी त्याची साथ का दिली किंवा त्याला विरोध का केला नाही?

याचं कारण होतं हिटलरने केलेला रीतसर प्रचार. ज्यू हे राष्ट्रद्रोही आहेत, हा विचार हिटलरने लोकांच्या मनात रीतसर पेरला होता. त्यामुळे जर्मनीत जे काही घडतंय, ते योग्यच आहे, अशी सामान्य माणसाची धारणा झाली होती. हे कसं घडलं?

हिटलरच्या हाती नाझी पार्टीची सूत्रं आल्यानंतर त्यानं आपल्या पक्षाचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"एखादी गोष्ट वारंवार सांगितली तर ती लोकांना सत्य वाटू लागते. त्यामुळे आपल्या मुद्द्याचा सतत प्रचार करावा. जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीचा लोकांमध्ये प्रचार करत असतो, तेव्हा ती गोष्ट सोपी असायला हवी. फक्त काही ठळक मुद्दे असायला हवेत. आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे ती गोष्ट सातत्याने पुन्हा पुन्हा सांगायला हवी."


सामग्री: गोमांतकीयच काय पण गोव्याबाहेरील अनेक जण मुद्दाम या काळात ख्रिसमस साजरा करण्यासाठी गोव्यात येतात.

ख्रिसमस साजरा करावा तो गोव्यातच. २४ डिसेंबला मध्यरात्री चर्चमध्ये येशू जन्माची होणारी प्रार्थना, गायली जाणारी वेगवेगळी 'कॅरोल' यामुळे ख्रिसमसच्या वातावरणात सुंदर भर पडते.

पण या सगळ्याची तयारी मात्र खूप आधी सुरू झालेली असते.

डिसेंबर सुरू होताच घरांना रंग देणं, विविध आकर्षक शोभिवंत गोष्टींनी घराला सजवणं, अंगणात गोठ्यातील येशूचा जन्माचा देखावा तयार करणं, खिडक्या-दारांवर नक्षत्र (चांदणी) लावणं अशा गोष्टींनी घराघरात ख्रिसमसच्या तयारीची लगबग सुरू होते.

त्या काळातली महिलांची लगबग अवर्णनीय असते. बेक्ड कुकीज, केक यांचा सुगंध घराघरात दरवळत असतो.

याशिवायही घराघरात काही पारंपरिक पदार्थ बनवले जातात. आधी अनेक चविष्ट पदार्थ बनवण्यात आणि नंतर त्या अतिशय आदरातिथ्यानं सर्वांनां खाऊ घालण्यात त्या मग्न असतात.

ख्रिसमस स्पेशल गोवन पदार्थ

पोर्तुगीजांनी गोव्यात येऊन इथल्या खाद्यसंस्कृतीवर त्यांच्या खाद्यसंस्कृतीतल्या काही पदार्थांची छाप पाडली. बेक करणं ही तर त्यांनीच दिलेली देण. भारतातली पहिली बेकरी गोव्यात सुरू झाली.

पाव, पेस्ट्री, केक या गोष्टी प्रामुख्यानं या बेकरीमध्ये होऊ लागल्या. आता घराघरात हे सर्व पदार्थ बनवले जातात. गोव्यातल्या काही पारंपरिक गोष्टींचाही प्रभाव बेक केलेल्या पदार्थांवर पडला.

गोव्यात घराघरात उत्तोमोत्तम कुकीज बनवल्या जातात. 'कलकल' पारंपरिक पद्धतीनं बनवली जाणारी कुकीज खास ख्रिसमससाठी बनवली जाते.

'दोदोल', 'बेबिंका', 'दोस' आणि 'सांना' हे देखील पारंपरिक पदार्थ खास ख्रिसमससाठी बनवले जातात.

आता यातले काही पदार्थ दुकानातही मिळू लागले आहेत. पण तरीही ख्रिसमसच्या आधी घरातील सर्व महिलांनी एकत्र येऊन हे पदार्थ बनवण्यात जी मजा आहे ती दुकानातून विकत आणून ते पदार्थ खाण्यात मजा नाही.

 1. दोदोल

नाचणीच्या पिठापासून बनणारा हा पदार्थ अतिशय पौष्टिक असतो. दुलदुलीत अशा मऊसर वड्यांना दोदोल असं म्हणलं जातं.

नाचणीच्या पिठापासून हा पदार्थ बनवला जातो.

साहित्य-

२ वाटी नारळाचं दूध, ४ वाटी नाचणीचे पीठ, चार चमचे तूप किंवा खोबरेल तेल, ४ कप माडाचा गूळ म्हणजेच Coconut Jaggery (माडाचा गूळ नसल्यास उसाचा गूळ किंवा साखर घातली तरी चालते. पण माडाचा गुळाने दोदोलला जी चव येते ती दुसऱ्या कशानेही येत नाही)१ चमचा गव्हाचे पीठ, वेलची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

डिसेंबर म्हटलं की अर्धा भारत सदेह नाही तर मनाने तरी गोव्याला पोहोचतोच. आणि ख्रिसमसला तर गोव्याची रंगत काही औरच!


सामग्री: गोरखपूर, नागपूर आणि दिल्ली या शहरांमध्ये पुढच्या वर्षीच्या निवडणुकांचा कल ठरणार आहे.

लोकसभेच्या पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये कोण जिंकेल, कोण हरेल हे आता सांगणं एखाद्या जुगाराप्रमाणे आहे. मात्र ज्याप्रमाणे लोकसभा समीकरणांमध्ये निर्णायक असलेल्या उत्तर प्रदेश राज्यातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा बालेकिल्ला गोरखरपूर मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षाने गमावल्यानं तीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

पहिलं म्हणजे निवडणुका जातींच्या गणितीय समीकरणांवर ठरतील. दुसरं म्हणजे विकासाचा नारा गरिबी हटाओ सारखा एखादा 'जुमला.'

तिसरं म्हणजे परिवर्तनाची नांदी झाली आहे, आता आवश्यकता आहे एका दमदार नेत्याचा शोध सुरू आहे. हा नेता राहुल गांधी असणार नाहीत.

हिंदू महासभा विरुद्ध संघ परिवार

म्हणजेच मान्य करा अथवा नही करात 2014 मध्ये जनतेने दिलेला कौलाला आव्हान देण्यासाठी 2019 तयार आहे असं म्हणायला वाव आहे.

जातीय समीकरणांना पुरून उरत हिंदू महासभेनं गोरखपूर मतदारसंघ वर्षानुवर्ष आपला गड बनवला होता. राजकीय पातळीवरही या मतदारसंघाद्वारे हिंदू महासभेनं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वर्चस्वाला गोरखपूर मतदारसंघाच्या माध्यमातून आव्हान दिलं आहे.

वर्षभरापूर्वी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले.

महंत दिग्विजयनाथ यांच्यापासून अवैद्यनाथांपर्यंत ना तर इथं जनसंघ टिकला ना तर भाजप.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राजकीय बाळकडू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीत मिळालेले नाहीत. गोरखपूरची ओळख असलेल्या हिंदू महासभेच्या प्रांगणात आदित्यनाथ यांनी राजकीय धुळाक्षरं गिरवली. हिंदू महासभेच्या निमित्तानं सावरकरांचं हिंदुत्व आणि हेडगेवारप्रणित संघांचं हिंदुत्व या दोन विचारधारा एकमेकांना टक्कर देतात.

संघाने पहिल्यांदाच सत्तेची समीकरणांसाठी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून हिंदू महासभेची परंपरा चालवणाऱ्या योगी आदित्यनाथ यांचं नाव पुढे केलं. उत्तर प्रदेशचा मुख्यमंत्री म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची पसंती मनोज सिन्हा यांच्या नावाला होती. संघाने सिन्हांसमोर योगींचा पर्याय ठेवत वेगळी वाट चोखाळली.

या रणनीतीची कल्पना नागपूर आणि दिल्लीला नव्हती

योगी आदित्यनाथ केवळ उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री नाहीत तर नागपूरस्थित संघाच्या हिंदुत्व प्रयोगशाळेचे मुख्य मानकरी आहेत. संघातील सावरकरवादी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गोरखपूर, नागपूर आणि दिल्ली ही तीन शहरं मिळून देशाची सत्ता कोणाकडे असेल हे ठरवणार आहेत.


सामग्री: गोरेगाव पूर्वेला आरे कॉलनी इथं डोंगराला मोठी आग लागलेली आहे.

आरे कॉलनीमधल्या नागरी निवार परिषदेमागे हा डोंगर आहे. जवळपास 3 ते 4 किलोमीटर परिसरात ही आग पसरली होती.

दरम्यान आरे कॉलनीच्या जंगलतील आग लागली की लावली? याची वन खात्याने तात्काळ चौकशी करावी अशी मागणी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी केली आहे.

वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे त्यांनी ही मागणी केली आहे.

अग्निशमन दलाचे प्रमुख अधिकारी प्रभात रहांगदळे यांनी सोमवारी रात्री सांगितलं की, "जंगलात पोहोचण्यात अडचणी येत आहेत. ही आग इतर भागांतही पसरत आहे. दोन Hose Lineच्या माध्यमातून आग नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत."

वनशक्ती या एनजीओचे सीनिअर कन्झव्हेशन ऑफिसर अश्विन अघोर यांनी या आगीमुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान झाल्याचे सांगितले. "नेमकं किती नुकसान झालं आहे, हे आताच सांगता येणार नाही. पण जे नुकसान झालं आहे, ते नक्कीच मोठं आहे. या बरीच झाडे आगीत जळाली आहेत. इथल्या वन्यजीवांचा विचार करता, ही आग पर्यावरणाला नुकसानकारक आहे." हिवाळ्यात ही आग लागल्याने शंका व्यक्त होत आहेत, असं ते म्हणाले. जंगलात लागणाऱ्या अशा आगींमुळे रोपं, लहान झाडे जळून खाक होतात, हे नुकसान मोठं असतं असं ते म्हणाले.

 हिवाळा असल्याने हवा इथंच थांबून राहील त्यामुळे हवेचं प्रदूषणही मोठ्या प्रमाणावर होईल, असं ते म्हणाले.

यासंदर्भात वनविभागाशी संपर्क होऊ शकलेला नाही.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईतील गोरेगाव पूर्वेला आरे कॉलनी इथं डोंगराला लागलेली मोठी आग अटोक्यात आली आहे. मुंबई अग्निशमन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली आहे.


सामग्री: गोरेपणा म्हणजे सौंदर्य, अशी एक समजूत आपल्याकडं रूढ आहे. रंगावरून केला जाणारा हा भेद अनेकदा इतक्या टोकाला जातो की, काळ्या किंवा सावळ्या वर्णाच्या मुलामुलींना चिडवलंही जातं.

राजस्थानमधून आलेल्या 23 वर्षांच्या संगीता घारूची कहाणी काही वेगळी नव्हती. आज संगीतानं मॉडेलिंग इंडस्ट्रीत आपलं स्थान निर्माण केलं आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'काळी', 'वांग्यासारखी दिसते' अशी शेरेबाजी तिच्याही नशिबात आली. पण त्याकडे दुर्लक्ष करत 23 वर्षांच्या संगीतानं जिद्दीनं मॉडेलिंग इंडस्ट्रीत आपलं स्थान निर्माण केलं.


सामग्री: गोळीबारानंतर हल्लेखोर घटनास्थळाहून गायब झाला होता. पण, प्रत्यक्षदर्शींच्या सांगण्यावरून एका व्यक्तीला संशयित म्हणून अटक करण्यात आली आहे. अद्याप तरी या हल्ल्याचा हेतू स्पष्ट नाहीये. पण  प्रशासनानं हत्येचा प्रयत्न यादृष्टीनं तपास सुरू केला आहे.

या घटनेपूर्वी दक्षिण फ्रान्समधल्या नीस शहरात एका चाकू हल्ल्यात 3 जणांचा मृत्यू झाला होता.

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी हा 'इस्लामिक दहशतवादी हल्ला' असं संबोधलं होतं आणि प्रार्थनास्थळांबाहेर अधिक सुरक्षा तैनात करण्यात आली.

माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक वेळेनुसार 4 वाजता पाद्री जेव्हा चर्च बंद करत होते, तेव्हा ही गोळीबाराची घटना घडली.

हल्लेखोराजवळ एक शॉटगन होती आणि तो नंतर फरार झाला, असं पोलिसांनी सांगितलं आहे.

नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन

फ्रान्सच्या गृह मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, सुरक्षा दल घटनास्थळी दाखल झालं आहे आणि नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

लियोचे सरकारी प्रवक्ते निरोलस जॅक यांनी शनिवारी (31 ऑक्टोबर) एक निवेदन प्रसिद्ध करत म्हटलं आहे, "सुरुवातीच्या काही साक्षीदारांनी दिलेल्या जबाबानुसार एका व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केली आहे."

संशयित व्यक्तीकडे अटक करतेवेळी बंदूक होती.  या संशयिताची सविस्तर माहिती मिळवण्याचं काम सध्या सुरू आहे, असंही त्यांनी म्हटलं

लियोचे महापौर ग्रिगोगी दूसे यांनी पत्रकारांना सांगितलं आहे की, सध्या तरी हल्ल्याचा हेतू काय होता, याविषयी स्पष्ट झालेलं नाही.

निकोलस काकावेलायकीस असं हल्ल्यात जखमी झालेल्या पाद्रीचं नाव असून सध्या त्यांच्यावर दवाखान्यात उपचार सुरू आहेत.

त्यांना पोटात दोन गोळ्या  लागल्या असून त्यांची स्थिती गंभीर आहे.

"सरकार प्रत्येकाला पूर्ण सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य देण्यासाठी कटिबद्ध आहे," असं फ्रान्सचे पंतप्रधान ज्या कास्टेक्स यांनी म्हटलं आहे..

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

फ्रान्सच्या लियो शहरात एक ग्रीक आर्थोडॉक्स पाद्री गोळी लागल्यामुळे गंभीर जखमी झाल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.


सामग्री: गोळीबारानंतरचे दृश्य

या गोळीबारात 22 जण जखमी झाल्याचं वृत्त आहे. त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे.

पोलिसांनी एका व्यक्तीला अटक केली आहे.

अमेरिकेच्या प्रसारमाध्यमांनी या व्यक्तीचं नाव पॅट्रिक क्रुसियस असं सांगितलं आहे. तो डलास भागात राहतो असं सांगण्यात येत आहे.

सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये मॉलमध्ये एक बंदुकधारी व्यक्ती शिरत असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे.

टेक्सासपाठोपाठ ओहायो राज्यातील डेटन येथेही गोळीबार झाल्याची घटना समोर आली आहे. ओहायोतील गोळीबारामध्ये नऊ जणांचे प्राण गेले आहेत. तर 16 लोक जखमी झाले आहेत. जखमींना स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

सीसीटीव्हीत गोळीबार करणारा माणूस दिसत आहे.

टेक्सासमधील घटना स्थानिक वेळेनुसार सकाळी अकरा वाजता घडली.

अनेक ठिकाणी गोळीबाराच्या घटना घडल्याच्या बातम्या येत होत्या. मात्र विस्ता मॉल आणि वॉलमार्ट मॉलमध्ये गोळीबार झाला आहे असं पोलिसांनी सांगितलं.

सार्जंट रॉबर्ट गोमेझ यांनी पत्रकारांना घटनेची माहिती दिली.

एल पासोचे महापौर डी.मार्गो यांनी या घटनेप्रती शोक व्यक्त केला आहे. "एल पासोत अशा स्वरुपाची घटना घडू शकते यावर आमचा विश्वास नाही. आम्हाला अतीव दु:ख झालं आहे", अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनीही ट्वीटच्या माध्यमातून शोक व्यक्त केला आहे.

या घृणास्पद कृत्याने मी नि:शब्द झालो आहे अशा शब्दात टेक्सासचे गव्हर्नर ग्रेग एबॉट यांनी निषेध व्यक्त केला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेतील टेक्सास राज्यातील शॉपिंग मॉलमध्ये अंदाधुंद गोळीबाराच्या घटनेत 20 जणांचा मृत्यू झाला आहे. टेक्सासमधल्या एल पासो परिसरात विस्ता मॉलमध्ये हा प्रकार घडला.  अमेरिका आणि मेक्सिको सीमेपासून हे ठिकाण अगदी जवळच आहे.


सामग्री: गोवा मुक्ती संग्राम

1498ला पोर्तुगीज खलाशी 'वास्को द गामा' याने गोव्यात पाऊल टाकले. त्यानंतर गोव्यातून पोर्तुगीज सत्ता संपण्यासाठी 19 डिसेंबर 1961 हा दिवस उजाडावा लागला. 47 ते 61 दरम्यान काय काय झालं हे पाहण्यासाठी गोव्याच्या मुक्तीसंग्रामाविषयी जाणून घ्यायला हवं.

भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, पण याच देशाचं महत्त्वाचं अंग असलेला भाग मात्र पारतंत्र्यात राहिला. गोवा मुक्त होण्यासाठी जवळ जवळ चौदा वर्षं झगडावं लागलं. हे अगदीच वेगळं उदाहरण आहे.

पूर्ण देश गुलामगिरीच्या जोखडातून स्वतंत्र झाला पण पोर्तुगीजांच्या गुलामगिरीचे चटके सहन करणारा गोवा काही मुक्त होऊ शकला नाही . 1947 साली ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून भारत स्वतंत्र झाला पण गोव्यातील जनता मोकळा श्वास घेऊ शकली नाही.

उलट पोर्तुगीजांच्या गुलामगिरीच्या बेड्या आणखीनच घट्ट आवळल्या गेल्या. आपल्याच स्वतंत्र्य देशात गुलामांचं आयुष्य जगताना कसं वाटलं असेल इथल्या लोकांना? किती यातना झाल्या असतील? गोव्यात मौजमजा करण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांना आजचा गोवा बघून या चिमुकल्या राज्याच्या मुक्ती संग्रामाची कल्पनाच येणार नाही.

गोवा मुक्ती संग्रामात हिरीरीने भाग घेतलेल्या अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी आता वयाची ऐंशी-नव्वदी पार केली आहे. या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या रूपाने इतिहास आजही जिवंत आहे.

गोवा भारत सरकारकडे सुपुर्द केल्याचे पत्र

निसर्गाने मुक्त हाताने उधळण केलेल्या गोव्याकडे कायमच सगळे आकर्षित होतात. पोर्तुगीज देखील असेच आकर्षित झाले. इ.स. 1498 साली पोर्तुगीज खलाशी वास्को द गामा याने भारतात प्रवेश केला हे माहीतच आहे.

त्यानंतर व्यापारी वसाहत स्थापन करण्याच्या उद्देशाने पोर्तुगीजांनी इ.स. 1510 रोजी गोव्यात प्रवेश केला. तेव्हा विजापूरच्या आदिलशहाचा गोव्यावर अंमल होता. आदिलशहाची सत्ता उलटवून टाकून पोर्तुगीजांनी गोव्यावर आपली सत्ता स्थापन केली.

भारतावर इंग्रजांनी दीडशे वर्षं राज्य केलं पण पोर्तुगीजांनी गोव्यावर साडेचारशे वर्षांहून अधिक काळ राज्य केलं.

गोव्याला स्वातंत्र्य उशीरा का मिळाले?

भारतावर ब्रिटिशांचं तर गोवा आणि दमण-दीववर पोर्तुगीजांची सत्ता होती. 15ऑगस्ट 1947 ला भारतातून ब्रिटिशांची सत्ता गेली. नंतरच्या काळात काश्मीरपासून हैदराबादपर्यंत अनेक संस्थानंही देखील भारतात सामील झाली. पण गोवामुक्ती लांबली.

कारण भारत सरकारमधील मंत्रिमंडळातील तत्कालीन मंत्री आणि खुद्द...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज गोवा मुक्ती दिवस. भारताला स्वातंत्र्य मिळालं 15 ऑगस्ट 1947ला. पण त्यानंतर 14 वर्षं गोव्याचा स्वातंत्र्यलढा सुरू होता.


सामग्री: गोवा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते चंद्रकात कवळेकर यांनी आज सत्ता स्थापनेचा दावा करणारं पत्र राज्यपालांकडे दिलं आहे. यामध्ये सत्ताधारी भाजपाचे सदस्य फ्रान्सीस डिसूझा यांचे निधन झाल्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे विधानसभेतील बळ कमी झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

तसेच मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी गोव्यातील लोकांचा विश्वास गमावला आहे, आगामी काळात भाजपची सदस्यसंख्या आणखी कमी होईल असे सांगत अशा अल्पमतातील भाजपाला सरकार चालवण्यास परवानगी देऊ नये असे कवळेकर यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

आपला काँग्रेस पक्ष विधानसभेतील सर्वांत मोठा पक्ष असल्याचे सांगत कवळेकर यांनी आम्हाला सत्ता स्थापन करण्यासाठी न बोलावणे किंवा राष्ट्रपती शासन लागू न करणे हे घटनादत्त जनादेशाचा अवमान केल्यासारखे होईल असं म्हटलं आहे.

या प्रकारचा प्रयत्न झाल्यास काँग्रेस त्या निर्णयाला आव्हान देईल असेही कवळेकर यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

याबरोबरच राज्यपालांनी भाजप सरकार बरखास्त करून आम्हाला सत्ता स्थापनेसाठी बोलवावे अशी त्यांनी विनंती केली आहे.

गोवा विधानसभेसाठी 2017 साली निवडणूक झाली. त्यामध्ये काँग्रेसला 17 जागांवर विजय मिळाला. विधानसभेमध्ये सर्वांत मोठा पक्ष असूनही काँग्रेसने सत्ता स्थापन करण्यापूर्वीच भारतीय जनता पार्टीने सत्ता स्थापनेचा दावा केला. त्यानंतर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे 3 आणि 3 अपक्षांच्या मदतीने भाजपाने सत्ता स्थापन केली. संरक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा देऊन पर्रिकर यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारले.

मनोहर पर्रिकर

विधानसभा स्थापन झाल्यावर काँग्रेसच्या तिकिटावर विजयी झालेले विश्वजित राणे यांनी सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आणि ते पोटनिवडणुकीत पुन्हा विजयी झाले.

त्यानंतर गेल्या वर्षी सुभाष शिरोडकर आणि दयानंद सोपटे यांनी भाजपात प्रवेश केला. त्यामुळे आता शिरोडा आणि मांद्रे मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार आहे. त्याचप्रमाणे डिसूझा यांच्या निधनामुळे म्हापसा मतदारसंघातही निवडणूक होणार आहे.

पोटनिवडणुकांमध्ये ठरणार भाजपाची दिशा

भारतीय जनता पार्टीला आता गोव्यामध्ये लोकसभेबरोबर पोटनिवडणुकांचीही परिक्षा द्यावी लागणार आहे. त्यामध्ये सर्वात जास्त लक्ष मांद्रे विधानसभा मतदारसंघाकडे आहे. या विधानसभेमध्ये भाजपातर्फे दयानंद सोपटे उमेदवार आहेत.

मांद्रे विधानसभा मतदारसंघ

येथे दयानंद सोपटे यांनी 2017 साली काँग्रेसच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गोव्यामध्ये मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांचं सरकार बरखास्त करून सत्ता स्थापनेसाठी आपल्याला संधी द्यावी अशी मागणी काँग्रेसने गोव्याच्या राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांना पत्र लिहून केली आहे.


सामग्री: गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश अशा एकामागून एका राज्यात जी सत्तांतरं झाली, त्यांना ऑपरेशन लोटस असं नाव देण्यात आलं. हे आता महाराष्ट्रातही होऊ शकतं का? आणि काँग्रेसमधली ही निर्नायकी अवस्था कधीपर्यंत चालणार आहे?

पाहूया आक्रमक भाजप आणि गोंधळलेल्या काँग्रेसची गोष्ट सोप्या शब्दांत...

हेही नक्की वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राजस्थानमधील काँग्रेसचं अशोक गहलोत सरकार अडचणीत आलं असताना या पेचाला कोण जबाबदार आहे - काँग्रेसमधले अंतर्गत प्रॉब्लेम्स की आक्रमक भाजप?


सामग्री: गोवारी स्मारक

गोंड-गोवारी ही महाराष्ट्रात ना स्वतंत्र जमात अस्तित्वात आहे, ना ती गोंड जमातीची उप-जमातही आहे. गोंड-गोवारी असे संबोधले जाणारे सर्वजण मूळ गोवारीच आहेत. गोंड आणि गोवारी या दोन भिन्न जमाती आहेत. आणि गोंडाप्रमाणे गोवारीदेखील आदिवासीच आहेत.

"त्यामुळे गोवारींना अनुसूचित जमातीचे लाभ नाकारले जाऊ शकत नाही," असा ऐतिहासिक निर्णय न्यायाधीश रवी देशपांडे आणि अरुण उपाध्ये यांच्या खंडपीठाने स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला दिला.

आदिम गोवारी समाज विकास मंडळ, आदिवासी गोंड गोवारी सेवा मंडळ आणि गोवारींच्या इतर संघटनांनी आणि व्यक्तींनी दाखल केलेल्या याचिका या खंडपीठासमोर गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळापासून विचाराधीन होत्या. या निर्णयावर येईपर्यंत अर्धा डझन महत्त्वाचे पुरावे खंडपीठानं मान्य केले.

आता या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य आणि केंद्र सरकारांवर आहे. ती केल्यास या जमातीचे तरुण मुख्य प्रवाहात ओढले जातील आणि त्यांची आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगती होण्याचा मार्ग सुकर होईल, अशी सर्वसाधारण प्रतिक्रिया गोवारी नेत्यांकडून आणि चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहे.

न्यायालयानं या प्रकरणात समोर आलेल्या ऐतिहासिक तपशिलांचे आणि जीर्ण झालेल्या कागदपत्रांचं जतन करायचे सुद्धा निर्देश सरकारला दिले आहेत.

२४ वर्षांपूर्वीचा रक्तरंजित दिवस

तो दिवस होता 23 नोव्हेंबर 1994 चा. नागपुरात त्यावेळी महाराष्ट्र विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होतं. शरद पवार त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते.

नागपूरच्या मॉरिस कॉलेज टी-पॉइंटला साधारण 50,000 गोवारी सकाळीच धडकले. 'आम्ही आदिवासीच आहोत,' असं ठामपणे सांगत, 'आम्हाला आदिवासींच्या सवलतींपासून वंचित ठेवू नका', अशी त्यांची मागणी होती.

लोखंडी पुलाकडून टी-पॉइंटकडे येणाऱ्या लहान रस्त्यांवर विधानसभेवर काढलेला हा मोर्चा अडवला होता. तेव्हा इथला उड्डाण पूल नव्हता बांधला.

1985 पासून जवळजवळ प्रत्येक वर्षी गोवारींचा मोर्चा निघत होता. पवारांच्या सरकारचं शेवटचं वर्ष होतं. 1995 साली विधानसभा निवडणूक होणार होती, त्यामुळे त्या वर्षी आपापल्या मागण्यांचं निवेदन देण्यासाठी बरेच मोर्चे निघालेले होते. नागपुरात तशीही हिवाळी अधिवेशनात मोर्चांमध्ये शर्यतच असते.

त्यावर्षीचा गोवारींचा मोर्चा मोठाच म्हणावा लागेल. माजी आमदार सुधाकर गजबे, आदिवासींचे नेते आणि माजी राज्यमंत्री डॉ....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गोवारी ही स्वतंत्र आदिवासी जमात आहे, हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं मंगळवारी दिला. त्यामुळे साधारण 24 वर्षांहून अधिक काळापासून सुरु असलेल्या गोवारींच्या संघर्षाला यश प्राप्त झालं आहे.


सामग्री: गोविंदा गवई यांच्या पत्नी पंचफुला गवई

बुलडाण्यापासून 30 किलोमीटर अंतरावर जयपूर गावात राहणाऱ्या पंचफुला गवई यांचे हे शब्द. मळकटलेलं लुगडं नेसलेल्या पंचफुला यांच्या चेहऱ्यावर आधारवड गेल्याचं दुःख स्पष्ट दिसत होतं.

त्यांचे पती गोविंदा गवई यांचा आधार लिंक नसल्यामुळे भूकबळी गेल्याची बातमी आल्यावर आम्ही त्यांच्या गावी भेट देण्याचं ठरवलं.

डांबरी रस्ते, कोरडी नदी, मान टाकलेली पिकं

जयपूर गावाकडे जाणारे डांबरी रस्ते विकासाच्या नांदीची सुरुवात याच गावापासून सुरू झाल्याचा गोंधळ पसरवतात. पण गावाशेजारी कोरडी पडलेली विश्वगंगा नदी गावची स्थिती स्पष्ट करते. गावशिवारात दोन्ही बाजूंनी अपुऱ्या पावसामुळे मान टाकलेली सोयाबीन आणि कापसाची पिकं शेतकऱ्यांची चिंता वाढवणारीच होती.

जयपूर गावामध्ये गोविंदा गवई यांचं घर शोधायला आम्हाला फार भटकंती करावी लागली नाही. भूकबळी गेला या चर्चेमुळे ते घर सर्वांच्या नजरेत आलेलं. एका गावकऱ्याने बोट दाखवत तट्ट्यांच्या घराकडे जाणारा मार्ग दाखवला.

गोविंदा गवई यांचं घर

नाला पार करून आम्ही कुडाचं बांधकाम केलेल्या एका घराजवळ पोहोचलो. दोन जीव राहू शकतील अशी ती जागा होती. तिथं आमची भेट पंचफुला गवई यांच्याशी झाली.

काही म्हणायच्या आधीच त्या रडायला लागल्या. शेजारीच राहणाऱ्या एक महिलेनं त्यांना पाणी दिलं आणि काही वेळात त्या सावरल्या.

काय झालं त्या दिवशी?

जयपूर या गावापासून तालुक्याचं ठिकाण मोताळा 12 किलोमीटर लांब आहे. दोन-चार वेळा मोलमजुरी करून आधार लिंक करण्यासाठी मोताळा गाव गाठण्यातच पैसे संपून गेले. पण आधार लिंक झालं नाही.

पंचफुला गवई

तीन दिवसांपासून गोविंदा गवई यांच्या पोटात अन्नाचा कणही नव्हता. अशा परिस्थितीत 21 सप्टेंबरला ते आधार लिंक करायला 12 किलोमीटर पायी चालत गेले.

त्याचवेळी पाऊस थैमान घालत होता. कोपलेले ढग पिच्छा सोडत नव्हते. चिंब भिजलेल्या अवस्थेत आधार लिंक करून उपाशीच घरी परतले आणि जीव सोडला.

पंचफुला सांगतात, "दोन दिवसांपासून आम्ही उपाशी होतो. त्या दुकानदाराने मूठभर धान्य देण्यासही नकार दिला. जीवापेक्षा आधार लिंक असणं त्याला महत्त्वाचं वाटलं का? आमच्या हक्काचं धान्य देण्यासही त्यानं नकार दिला. अजूनही घरात धान्यांचा एक दानाही नाही. आता मलाही उपाशी मेल्याशिवाय पर्याय नाही."

फळीवर ठेवलेली भांडी आणि त्यावर साचलेली धुळ

कोण होते गोविंदा गवई?

गोविंदा हे भूमिहीन शेतकरी होते. त्यांच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"रोज मजुरी करून कसेही चार पैसे ते घरी आणायचे. त्यातूनच घर चालायचं. अन्नधान्य जवळच्याच स्वस्त धान्य दुकानातून ते आणायचे. जुलै महिन्यापासून आधार लिंक नसल्यानं त्यानं धान्य देण्यास नकार दिला होता. त्या दिवशी आधार लिंक करायला ते तालुक्याला मोताळ्याला पायी गेले. आधार जोडून घरी आले आणि मरण पावले. असे अचानक धनी सोडून जातील, वाटलं नव्हतं."


सामग्री: गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर

पण एकीकडे दिल्लीत पर्रिकरांच्या तब्येतीची काळजी घेतली जात असताना गोव्यात भाजप आणि मित्रपक्षांना दुसरीच काळजी लागून आहे - मुख्यमंत्रिपदाचं काय करायचं?

गोव्याची पुढील राजकीय वाटचाल कशी असेल, याबद्दल चर्चा करण्यासाठी रविवारी भाजपचे तीन निरीक्षक गोव्यात दाखल होणार आहेत. ते सोमवारी पक्षश्रेष्ठींना अहवाल देणार आहेत, असं भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीचे सदस्य दत्तप्रसाद खोलकर यांनी सांगितलं.

गोव्याची धुरा कोणाकडे?

भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी हैदराबादमध्ये शनिवारी सांगितलं की, "पक्षाने पर्रिकरांच्या जागी दुसऱ्याची नेमणूक करण्याबद्दल कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. योग्य वेळी पक्ष त्याबद्दलचा निर्णय घेईल. सध्या सगळं लक्ष पर्रिकरांच्या तब्येतीकडे लागलेलं आहे."

पण पर्रिकरांच्या जागी कुणाला गोव्याच्या मुख्यमंत्रिपदी बसवायचं, हा मोठा प्रश्न आज नाही तर उद्या भाजपसमोर उभा असणारच आहे. केंद्रात मंत्री असलेले श्रीपाद नाईक, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे सुदिन ढवळीकर आदींच्या नावाची चर्चा आजही राज्यात सुरू आहे. मात्र तूर्तास याबद्दल स्पष्टता नाही.

गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे विजय सरदेसाई यांनी शनिवारी टाइम्स ऑफ इंडियाला सांगितलं की, "आमचा पाठिंबा हा पर्रिकरांना आहे. दुसऱ्या कोणाच्या पाठिंब्याचा सध्यातरी विचार नाही."

दरम्यान, गोव्यातले लोकमतचे निवासी संपादक राजू नायक यांनी सांगितलं की, "शुक्रवारपर्यंत सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, सुदिन ढवळीकर यांच्याकडे तात्पुरता मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं द्यावीत, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष भाजपमध्ये विलीन करावा, असे पर्याय होते."

मात्र, भाजपला हे पचनी पडेल का आणि मगोपमधल्या सर्व गटांना हे मान्य होईल का, याविषयी शंका असल्याचे मत नायक यांनी व्यक्त केलं.

उपचार अमेरिका ते दिल्ली व्हाया मुंबई

या वर्षाच्या सुरुवातीस तीन महिने पर्रिकर अमेरिकेतील मेमोरियल स्लोन केटरिंग कॅन्सर सेंटरमध्ये उपचारासाठी गेले होते. त्यापूर्वी आणि नंतर ते मुंबईतही रुग्णालयात दाखल होते. सप्टेंबर महिन्यात पुन्हा अमेरिकेत उपचार घेऊन ते परतले होते.

या उपचारादरम्यान त्यांनी एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत "माझ्यावर सुरू असलेले उपचार यशस्वी होत असून, मी काही आठवड्यांत तुमच्यासोबत असेन," असं ते म्हणाले होते.

बुधवारी गोव्याच्या कलंगुट येथील एका खासगी रुग्णालयात पर्रिकर यांना दाखल करण्यात आलं होतं....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांची प्रकृती आणखी खालावल्याने त्यांना विशेष विमानाने शनिवारी दिल्लीला हलवण्यात आलं. स्वादुपिंडाच्या आजारानं त्रस्त असलेल्या पर्रिकर यांच्यावर राजधानीतल्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेमध्ये (AIIMS) उपचार सुरू आहेत.


सामग्री: गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर

सहा महिन्यांपासून वारंवार हॉस्पिटलमध्ये दाखल होत असूनही मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. ते जर एवढे आजारी आहेत तर भाजपने आधीच दुसऱ्या नेत्याकडे राज्याची जबाबदारी का दिली नाही, असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल.

या प्रश्नाचं उत्तर जणू पर्रिकरांनी आम्हाला 2007 साली दिलं होतं. नुकतीच विधानसभेची निवडणूक संपली होती. आम्ही पत्रकार पणजीमध्ये भाजपच्या कार्यालयात शांतपणे बसलो होतो. तेव्हा पर्रिकरांनी एक सुविचार उद्धृत केला - "लोक तुमचा तिरस्कार करतील, तुम्हाला धक्के देतील, तुम्हाला अगदी दुर्बळ करण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र या अडचणींना तुम्ही कसं सामोरं जाता यावर तुमचं भवितव्य ठरतं."

ती निवडणूक पर्रिकर जिंकतील असा सगळ्यांना विश्वास होता. कारण काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली असलेलं युतीचं सरकार छिन्नविछिन्न झालं होतं. भ्रष्टाचाराला आणि राज्यात आलेल्या धोरणलकव्याला कंटाळून लोक रोज निदर्शनं करत होते. त्यामुळे मनोहर पर्रिकर एक प्रामाणिक पर्याय म्हणून स्वत:ला सादर करत होते. त्यांची लोकप्रियता वाढत होती आणि विरोधी पक्ष मात्र थकलेल्या अवस्थेत दिसत होते.

असं असूनसुद्धा पर्रिकर ती निवडणूक हरले. त्यांच्या आमदारांची संख्या कमी झाली. काँग्रेस सरकार स्थापन करण्याच्या तयारीत होतं आणि अगदी काही तासांपूर्वी उत्साहाने भारलेल्या भाजपच्या मुख्यालयावर शोककळा पसरली.

मला तिथे जाण्याची उत्सुकता निर्माण झाली. मी जेव्हा तिथे पोहोचलो तेव्हा भयाण शांतता होती. पर्रिकरांच्या केबिनचं दार वाजवलं तेव्हा ते आत शांत बसले होते. मी आत गेल्यावर त्यांनी मला वर सांगितलेलं वाक्य ऐकवलं.

अपेक्षाभंग

नंतरच्या वर्षांत हे वाक्य ते अक्षरश: जगले आणि 2012मध्ये त्यांचा पक्ष सत्तेवर आला. जवळपास दोन दशकांनंतर तिथे एखादा पक्ष बहुमत मिळवून सत्तेवर आला होता. त्यावेळेच्या परिस्थितीतून वाचवणारा एक तारणहार म्हणून त्यांच्याकडे अनेकांनी पाहिलं.

या अपेक्षाही चूक नव्हत्या. कारण या शतकाच्या सुरुवातीला म्हणजे 2000च्या सुमारास जेव्हा पहिल्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं हातात घेतली तेव्हा त्यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा दिला, अनेक उच्चपदस्थांना तुरुंगात धाडण्याचं दुर्मिळ काम त्यांनी केलं. तसंच पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती केली. त्यावेळी त्यांच्याकडे बहुमत होतं. आताही होतंच, त्यामुळे साहजिकच लोकांच्या त्यांच्याकडून अपेक्षा उंचावल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मनोहर पर्रिकर यांना रविवारी गोव्यात स्ट्रेचरवरून उतरवण्यात आलं, तेव्हा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होणार याचीच सर्वत्र चर्चा सुरू होती. पर्रिकरांना स्वादुपिंडाचा गंभीर आजार असून ते दिल्लीत एम्स हॉस्पिटलमध्ये इलाज घेत होते.


सामग्री: गोव्याने बुधवारी एका दिवसात 75 कोविड मृत्यूंची नोंद केली जी आजपर्यंत एका दिवसातली सर्वाधिक नोंद आहे. ऑक्सिजन आणि कोव्हिड रुग्ण व्यवस्थापनावरून गोव्यातला असंतोष वाढतो आहे.

ऑक्सिजन पुरवठा ही गोव्याची सर्वांत मोठा चिंता बनलेली असून आता मुंबई उच्च न्यायालयानेही त्यावरून सरकारला धारेवर धरलं आहे.

तर गोवा मेडिकल कॉलेजमधल्या ऑक्सिजन पुरवठाविषयक अडचणींची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करत असल्याची घोषणा गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर आता अनेक याचिका आल्या आहेत. त्यावर सुनावणी करतांना न्यायालयाने असंही म्हटलं की, "आमच्यासमोर जी कागदपत्रं ठेवण्यात आली आहेत त्यावरून हे स्पष्ट होत आहे की रुग्ण अक्षरश: तडफडताहेत आणि काही वेळेस ऑक्सिजनच्या अभावामुळे त्यांना प्राणही गमवावे लागले आहेत."

दुसरीकडे या कोलमडलेल्या स्थितीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांच्या परस्परविरोधी दाव्यांचा वाद गोव्याला पाहावा लागतो आहे.

ऑक्सिजनची कमतरता आणि व्यवस्थेवरचा ताण

गोव्यामध्ये गेल्या दोन-तीन दिवसांमध्ये झालेल्या मृत्यूंचं कारण ऑक्सिजनची कमतरता आहे. दुसऱ्या लाटेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांच्या तुलनेत संसर्गाचे आकडे कमी राहिल्यानं गोव्यातली परिस्थिती नियंत्रणात आहे असं सांगितलं गेलं.

पण गेल्या आठवड्यापासून गोव्यातले आकडे वाढायला लागले. निर्बंधांची घोषणाही केली गेली. बघता बघता हॉस्पिटल्समधली गर्दी वाढत गेली आणि बेड्सची कमतरता भासू लागली.

ऑक्सिजनसाठी महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांवर अवलंबून असलेल्या गोव्यात त्याचीही कमतरता भासू लागली. गोव्याला सध्या 26 मेट्रिक टन एवढा ऑक्सिजन पुरवठा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यातला जवळपास 40 टक्के साठा हा कोल्हापूरहून जातो. पण आता हा साठा दुप्पट करण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे.

पण गोव्यातल्या हॉस्पिटल्समधून अनेक भयावह कहाण्या आणि दृष्यं समोर येत आहेत. वाढलेली रुग्णसंख्या आणि आरोग्य यंत्रणा यांच्या व्यस्त प्रमाणामुळे व्यवस्थेवर ताण आल्याचे अनुभव तिथून पुढे येताहेत.

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गोवा मेडिकल कॉलेजला 11 मे रोजी भेट दिली होती.

ऑक्सिजन अभावी रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने जे राज्यातलं सर्वात मोठं हॉस्पिटल म्हणून ओळखलं जातं त्या गोवा मेडिकल कॉलेज - 'जीएमसी'...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्राचा शेजारी असणाऱ्या गोव्यामध्ये कोरोनाने घातलेल्या थैमानाच्या भयावह कथा प्रत्येक दिवशी येत आहेत. ऑक्सिजन पुरवठ्याचा दाब कमी झाल्याने गोव्यातल्या सगळ्यांत मोठ्या कोव्हिड रुग्णालयात, गोवा मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्पिटलमध्ये मंगळवारी 26 रुग्णांचा तर बुधवारी पहाटेही 15 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.


सामग्री: गोसेखुर्द धरणाच्या बॅक वॉटरच पाणी आणि वैनगंगा नदीला आलेल्या पुराचं पाणी भंडारा जिल्ह्यातील दवडीपार गावांमध्येही शिरलं. आतापर्यंत तीन जिल्ह्यांतली 76 गावांमधले 18 हजार 192 लोक पूरबाधित झाले आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गोसेखुर्द धरणाचे दरवाजे उघडल्याने भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यात पूर आला. पुरामुळे अनेक गावं बुडाली तर अनेकजण बेघर झाले.


सामग्री: गोस्वामी यांच्यासह इतर 2 आरोपींनासुद्धा 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. फोरोज शेख आणि नितेश सारडा अशी इतर दोन आरोपींची नावं आहेत.

दरम्यान तिनही आरोपींनी त्यांना जामीन मिळावा यासाठी कोर्टात अर्ज केला आहे. त्यावर आपलं म्हणण मांडण्यासाठी कोर्टानं पोलिसांना वेळ दिलेला आहे. पण, कोर्टानं जामीन अर्जावरील सुनावणीसाठी निश्चित तारीख दिलेली नाही, आरोपींचे वकली सुशील पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे.

'अ समरी' रिपोर्ट मान्य झाल्यावर पुन्हा केसचा तपास करण्यासाठी न्यायालयाची मंजुरी घेतली नाही, पोलिसांवर असा ठपका ठेवत कोर्टानं पोलिसांना अर्णब गोस्वामी यांची पोलीस कोठडी नाकारली आहे.

अन्वय नाईक आणि त्यांच्या आईचा मृत्यू या घटनेशी आरोपींचा थेट संबंध प्रस्तापित व्हायला हवा, तो पोलिसांना करता आला नाही. तसंच आरोपींची पोलीस कोठडी घेण्यासाठी सबळ पुराव्याची गरज आहे, असं म्हणत कोर्टानं पोलिसांना कोठडी देण्यास नकार दिला आहे.

अर्णब गोस्वामी यांना अन्वय नाईक आत्महत्याप्रकरणी रायगड पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांना अलीबागच्या सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं.

दरम्यान बुधवारी (4 नोव्हेंबर) सकाळी अर्णब गोस्वामी यांना अटक केल्यानंतर महिला पोलीस अधिकाऱ्याच्या सरकारी कामात अडथळा घातल्याप्रकरणी त्यांच्यावर 353 कलमांतर्गत आणखी एक FIR दाखल करण्यात आली आहे.

अर्णब गोस्वामी यांच्याघरी रायगड पोलीस सकाळीच पोहचले आणि त्यांनी अर्णब यांना अटक केली.

पोलिसांनी आपल्याला ताब्यात घेताना धक्काबुक्की केली असं अर्णब गोस्वामींने एएनआय वृत्तसंस्थेला सांगितलं आहे.

पोलिसांनी अर्णब गोस्वामी यांच्या कोठडीची मागणी केली होती. त्यासाठी सरकारी वकिलांनी कोर्टात 15 वेगवेगळे युक्तीवाद केले होते.

सरकारी वकिलांचे 15 युक्तीवाद

काय घडलं कोर्टात

आरोपीने अटक करताना सहाय्य केलं नाही, असं रायगड पोलिसांनी कोर्टात सांगितलं. तसंच बनावट डेबिट नोट तयार केल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.

तसंच पोलिसांनी मारहाण केल्याचा आरोप अर्णब गोस्वामी यांच्या वकिलांनी कोर्टात केला. तसंच ही चौकशी अवैध असल्याचा दावासुद्धा गोस्वामी यांच्या वकिलांनी केला.

त्यावर आरोपीने पोलिसांवर केलेल्या मारहाणीच्या आरोपांची तक्रार मी विचाराधीन घेत नाही. आरोपीने पोलिसांवर केलेले आरोप चुकीचे आहेत, असं कोर्टानं म्हटलं.

15 ऑक्टोबर 2020 पासून नव्याने तपास

रायगड पोलिसांनी या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना पोलिसांनी घरात शिरून अटक केली. त्यानंतर अलिबागच्या सत्र न्यायालयानं त्यांना 18 नोव्हेंबरपर्यंत म्हणजेच 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.


सामग्री: गौतम अदानी

भारत-ऑस्ट्रेलियाच्या एकदिवसीय सामन्यादरम्यान देखील काही लोकांनी या प्रकल्पाला विरोध करणारी पोस्टर्स दाखवल्याचं वृत्त आहे.

पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या ग्रेटा थुनबर्ग यांनीसुद्धा या प्रकल्पाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे.

बीबीसी प्रतिनिधी विनीत खरे यांनी 2 वर्षापूर्वी इथल्या स्थितीचा आढावा घेतला होता. तिथल्या लोकांचा या प्रकल्पाला का विरोध आहे, तसंच अदानी समूहाचं नेमकं म्हणणं काय आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे.

ऑस्ट्रेलियाच्या उत्तर क्वीन्सलँड इस्टेटमध्ये त्यांची ही प्रस्तावित कर्मिकेल कोळशाची खाण आहे. विरोधकांच्या मते हा प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी होऊ शकते आणि त्यातून खूप सारा हरितवायू उत्सर्जित होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

पण या प्रकल्पामुळे अनेक लोकांना नोकऱ्याही मिळतील, असं या प्रकल्पाच्या समर्थकांचं म्हणणं आहे.

मग नेमका वाद काय? ऑस्ट्रेलियातील या स्थितीचा बीबीसीने घेतेलेला आढावा.

कोण आहेत अदानी?

2014 मध्ये नरेंद्र मोदींचं भाजप सरकार केंद्रात येण्याआधी अदानी ग्रुपचे अध्यक्ष गौतम अदानी कायम चर्चेत होते. 2014 च्या निवडणुकीच्या आधीसुद्धा नरेंद्र मोदींशी असलेल्या जवळीकीमुळे ते कायम बातम्यांमध्ये असायचे.

निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान नरेंद्र मोदी अनेकदा अदानींच्या चार्टर्ड प्लेनने प्रवास केला होता. पण भाजपनं त्याबद्दल रीतसर पैसै मोजल्याचं अदानी यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं होतं. गुजरातमध्ये अदानी गटाचा मोठा व्यवसाय आहे. तिथल्या मुंदरा बंदराचं व्यवस्थापन अदानी ग्रुपतर्फे होतं.

भारतानंतर इंडोनेशिया आणि ऑस्ट्रेलियात अदानींनी आपल्या व्यापाराचा विस्तार केला आहे. पण त्यांच्या या प्रकल्पांपैकी ऑस्ट्रेलियातील कोळसा प्रकल्प वादात सापडला आहे.

आंदोलनाची मालिका

उत्तर क्वीन्सलँड इस्टेटमध्ये ही कार्मिकेल कोळसा खाण आहे. या भागात छोट्या छोट्या टेकड्या आहेत, मोठी शेतं आहेत आणि या शेतांना चित्ताकर्षक नावं आहेत. आणखी लक्ष दिलंत तर वाटेत तुम्हाला काही कांगारूसुद्धा दिसतील. पण माणसं किंवा माणसांची वस्ती दिसत नाही.

मुख्य वाटेपासून काही अंतरावर अदानींविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्यांचा एक 'गुप्त' गट आहे. अदानी समर्थकांपासून त्रास होऊ नये म्हणून या गटाने आपली ओळख 'गुप्त' ठेवली आहे.

या कँपमध्ये वायफाय ची सुविधा आहे आणि 'Stop Adani' नावाचे टीशर्ट्स घातलेले लोक तंबूत जेवण बनवताना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतातील बहुचर्चित व्यापारी गौतम अदानी यांच्या ऑस्ट्रेलियातील प्रस्तावित कोळसा उत्खनन प्रकल्पाला मागच्या वर्षी परवानगी मिळाली होती. पण गेल्या अनेक महिन्यांपासून त्यांच्या या प्रकल्पाला विरोध होत आहे.


सामग्री: गौतम बुद्धनगर येथील कैद्यांना 8 आठवड्यांच्या पॅरोलवर सोडण्यात आलं आहे.

31 मार्च रोजी आरिफची नवी मुंबईतल्या तळोजा कारागृहातून सुटका झाली. तुरुंगातून सुटल्यानंतर घरी जाण्यासाठी आरिफ आतूर झाला होता. पण लॉकडाऊननं त्याच्या वाटेत असंख्य अडचणी निर्माण केल्या.

तुरुंगातून सुटल्यानंतर पुढच्या पंधरवाड्यात त्याला दोन शहरातून तीन वेळा हाकलण्यात आलं. अखेर आरिफ बेघरांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या निवाऱ्यात गेला. तिथूनही काही दिवसांत तो निघला आणि आता एका मित्राच्या घरात क्वारंटाईन झालाय. स्वत:च्या घरी मात्र तो अद्यापही परतला नाहीय.

आरिफची जशी कहाणी हृदयद्रावक आहे, तशीच कहाणी ऐन लॉकडाऊनमध्ये तुरुंगातून सुटलेल्या अनेकांची आहे.

आरिफ 32 वर्षांचा आहे. टॅक्सी चालवून आपला उदरनिर्वाह करायचा. गेल्या सहा महिन्यांपासून तो तळोजा कारागृहात शिक्षा भोगत होता. मोबाईल चोरीप्रकरणी त्याला सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती.

खरंतर 15 हजार रुपयांचा दंड भरून आरिफला सहा महिन्यांची शिक्षा टाळता आली असती, मात्र तेवढे पैसे भरण्याएवढे पैसेही आरिफच्या कुटुंबाकडे नव्हते. त्यामुळं त्याला सहा महिने तुरुंगातच खितपत पडावं लागलं.

आता सहा महिन्यांनी सुटला, तर लॉकडाऊनमध्ये अडकला. घरीही पोहोचता येत नाहीय.

लॉकडाऊनचा फटका बसलेला आरिफ हा काही एकमेव कैदी नाहीय. कॉमनवेल्थ ह्युमन राईट्सच्या आकडेवारीनुसार, भारतात लॉकडाऊनमध्ये तुरुंगातून बाहेर आलेल्या कैद्यांची संख्या 22 हजारांहून अधिक आहे. कुणी वैयक्तिक जातमुचलक्यावर बाहेर आलंय, तर कुणी पॅरोलवर.

आरिफला मदत करू पाहणाऱ्या एका संस्थेमुळं आम्हाला ही कहाणी कळली. त्याच्यापर्यंत थेट पोहोचणं अशक्य झालं. तसंही, भारतात आजच्या घडीला हजारो जणांबाबत घडलंय, आरिफ त्यातला एक.

आरिफ किंवा त्याच्यासारखे अनेक स्त्री-पुरुष कैदी आहेत. याचं कारण लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर भारताच्या सुप्रीम कोर्टानं अधिकची गर्दी असलेल्या तुरुंगातून गुन्ह्यांच्या तीव्रतेनुसार काही कैद्यांना सोडण्याचे आदेश दिले. कोरोना व्हायरसचा प्रसार वाढू नये, असा त्यामागे हेतू होता.

भारतात 1339 कारागृह आहेत आणि त्यात सुमारे साडेचार लाख कैदी आहेत. त्यातील 69 टक्के कैदी खटला सुरू होण्याचीच वाट पाहतायेत.

न्यायाधीशांनी म्हटलंय की, ज्या कैद्यांना सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा झालीय आणि ते शिक्षा भोगत आहेत, त्यांना सोडलं जाऊ शकतं. तसंच, ज्या कैद्यांचा अजून खटलाही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लॉकडाऊननं सर्व स्तरातील माणसांवर सर्व बाजूंना आघात केलाय. अनेकांचं जगणं विस्कटून गेलंय. मूळचा रायगड जिल्ह्यातील असलेल्या आरिफची (नाव बदलेलं आहे) कहाणीही अशीच आहे.