सामग्री: आशियातील भारत, चीन आणि भूतान या तीन देशांची सीमारेषा या विवादीत प्रदेशात येऊन मिळते. डोकलामचा प्रदेश अचानक प्रकाशात आला जूनमध्ये. या भागात चीननं रस्ता बांधायला घेतला आणि चीनच्या या कृतीस 16 जून रोजी भारताने आक्षेप घेतला.

 भूतान आणि चीन हे दोन्ही देश डोकलामवर आपापला दावा सांगतात. भारत भूतानच्या दाव्याचं समर्थन करतो.

हा प्रदेश भारतात डोकलाम म्हणून ओळखला जातो. चीनमध्ये यालाच डोंगलोंग या नावानं संबोधलं जातं. डोकलाममधून सैन्य हटविण्यास दोन्ही देशांनी 28 ऑगस्ट रोजी सहमती दर्शविली. मात्र या कार्यवाहीसंदर्भात दोन्ही देशांची मतं वेगवेगळी आहेत.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 'दोन्ही देशात करार झाले होते आणि त्याला अनुसरूनच दोन्ही देश डोकलाममधून सैन्य हटविण्यास तयार झाले.' चीननं मात्र, 'जे भारतीय सैन्य आमच्या क्षेत्रात घुसखोरी करत होते त्यांनी माघार घेतली', असं म्हटलं आहे.

भारत आणि चीनमधील संबंध नजीकच्या काळात ताणले गेले. विशेषतः पाकिस्तानमधील चीनची वाढती गुंतवणूक बघता त्यात भर पडली. सीमेवरच्या या तणावाचं वार्तांकन करताना दोन्ही देशांच्या माध्यमांनी आक्रमकता दाखविली.

नेमकं झालं काय?

डोकलाम मधून जाणारा रस्ता बांधण्याच्या चीनच्या प्रयत्नाला 16 जून 2017 मध्ये भारताने विरोध केला. भारतीय सैन्याने यात हस्तक्षेप करत रस्त्याचं बांधकाम थांबवलं. याला प्रत्युत्तर म्हणून चीनच्या सैन्याने भारतीय सैन्यदलाची एक लहान चौकी उद्ध्वस्त केल्याचं म्हटलं जातं.

भारताच्या ईशान्येकडचं राज्य सिक्कीम राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचं आहे. तिथूनच डोकलामचं पठार जवळ आहे. इथूनच भूतानची सीमारेषा जाते.

हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या या देशाचे चीनबरोबर राजनैतिक संबध नसले तरी या देशाचे भारतासोबत घनिष्ठ संबंध आहेत. भारतीय सैन्य आणि राजनैतिक संबधाचा त्यांना फायदा होत आला आहे.  दोन्ही देशांनी 2007 मध्ये मैत्री करार केला होता.

काही आठवडे चाललेल्या या बोलाचालीनंतर भारत- चीन संबंध ताणले गेले. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी 27 जुलै रोजी ब्रिक्स सुरक्षा समंलेनाच्या पार्श्वभूमीवर चीनच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची भेट घेतली. डोकलाम वादावर उपाय निघण्याची चिन्हं दिसत असताना या बैठकीतून फारसं काही सकारात्मक समोर आलेलं नाही.

असं का झालं?

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते  लू कांग यांनी जुलै मध्ये म्हटल्यानुसार, डोंगलोंग हा चीनचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारत- चीन संबंध ताणले जाण्याला कारणीभूत ठरला डोकलाम प्रदेश. हा प्रदेश भूतानशी संबधित आहे. तीन देशांमध्ये वाद निर्माण करणाऱ्या प्रदेशात नेमकं घडलं काय?


सामग्री: आशिष नेहरा आणि झहीर खान ही वेगवान गोलंदाजांची जोडगोळी भारतीय क्रिकेट संघासाठी आधारस्तंभ ठरली.

आशिष नेहराला पाहून 'कालचक्र' हा शब्द आठवावा इतका तो ग्रेट नाही. लीजंड तर नाहीच नाही, पण बुधवारसारख्या ऑड वारी गच्च भरलेल्या फिरोझशाह कोटला स्टेडियमवर त्याने शेवटचा बॉल टाकल्यावर आतमध्ये काहीतरी हलल्यासारखं वाटलं.

क्रिकेटमध्ये फास्ट बॉलर म्हटल्यावर धिप्पाड शरीराचा, उग्र डोळ्यांचा, तोंडातून फुत्कार सोडणारा, स्वँकी असे टॅटू असलेला माणूस अशी प्रतिमा उभी राहते. नेहराकडे यातलं काहीही नाही. कुपोषित नाही पण ब्रोकोली, लेट्यूस आणि तत्सम पदार्थ ओरपणाऱ्या आंग्ल देशीही नाही अशा मध्यमवर्गाचा नेहरा हा प्रतिनिधी.

हा मध्यमवर्ग आणि आपला भारत देश जसा बदलत गेला तसा नेहरा बदलला नाही हे त्याचं गुणवैशिष्ट्य. ओल्ड स्कूल थॉट म्हणतात ना, अगदी तसाच राहिला नेहरा.

स्विंगची करामत त्याने अनेकदा दाखवली. अझरपासून कोहलीपर्यंत सगळ्या कॅप्टनसाठी तो अडचणीच्या काळातला गो टू मॅन होता. पण सहा फुटांच्या नेहराने रावडी फास्ट बॉलर होण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत.

जिराफासारखे पाय, खप्पड म्हणजे गालफडं वर आलेला डाऊनमार्केट चेहरा, हाडाची काडं, केसाला जेल नाही, सेलिब्रेटी गर्लफ्रेंड नाही, ब्रँडेड मर्चंडायझिंग नाही, इतर खेळांच्या लीगमध्ये स्वत:च्या मालकीची कुठलीही टीम नाही, कोट्यवधींची जाहिरातींची कॉन्ट्रॅक्ट्स नाहीत, वर्षानुवर्ष बाबा आझम काळातला नोकियाचा बेसिक फोन वापरणारा नेहरा म्हणून खास आहे.

आशिष नेहरा अनेक वर्षं स्मार्टफोनविना वावरत होता.

नेहराने 1999 साली आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधला पहिला बॉल टाकला तेव्हा वायटूकेचा प्रश्न उपटला नव्हता. जगावर माज करणाऱ्या अमेरिकेचे ट्विन टॉवर शाबूत होते आणि ओसामा बिन लादेनची चलती होती. व्हॉट्सअप, मेसेंजर, जीपीएस, स्मार्टफोन या विश्वाचा उदय व्हायचा होता.

लोक पत्र लिहायचे. ट्रंक कॉल अस्तित्वात होता. नेटकॅफेंचा वावर सुरू झाला होता. फ्लॉपी तेजीत होती आणि पेनड्राइव्ह कन्सिव्हंही झाले नव्हते. प्लेस्टेशनचं जंक्शन भारतीयांच्या गावीही नव्हतं.

शाळेत मुलं शिकायला जात आणि शाळेबाहेर बोरकूट आणि चटणीपाव मिळत असे. डेंटिस्टकडे तीनशे रुपयांत रुटकॅनल करून मिळत असे. पाचशे रुपयांत मोठ्या फॅमिलाचा एका चांगल्या हॉटेलात लंच किंवा डिनर होत असे.

डीडी मेट्रो नावाचं चॅनेल पाहायची माणसं. 'ये थी खबरे आजतक, इंतजार कीजिए कलतक' म्हणणाऱ्य़ा एसपी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दिल्लीत झालेल्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या ट्वेंटी 20 सामन्यासह वेगवान गोलंदाज आशिष नेहरानं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला अलविदा केला.


सामग्री: आशिष शेलार

गुजरातमध्ये शिवसेनेच्या सर्व उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले आहे. काँग्रेसला मतं मिळाली म्हणून ज्यांना आनंद होतो, त्यांचा अंत काँग्रेसच्याच रस्त्यावर होईल, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे. 'एबीपी माझा'नं हे वृत्त दिलं आहे.

'गुजरात मॉडेल डळमळले'

तर शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या दैनिक 'सामना'च्या अग्रलेखात भाजपवर टीकास्त्र सोडण्यात आलं आहे. 'गुजरात मॉडेल डळमळले' असं या अग्रलेखाचं शीर्षक आहे.

"भारतीय जनता पक्षाचा विजय होणार होता, पण बेभान होऊन नाचावे, इतका देदीप्यमान विजय खरोखरच मिळाला आहे का? हम करे सो कायदावाल्यांसाठी हा निर्वाणीचा इशारा आहे." अशी टीका अग्रलेखात करण्यात आली आहे.

नरेंद्र मोदी

"गुजरात मॉडेल डळमळले आहे. ते 2019ला कोसळून पडू नये, हीच सदिच्छा," असं सुद्धा त्यात म्हटलं आहे.

विमान तिकीट रद्द करण्याचा दंड कमी होणार

प्रवासी विमान कंपन्यांनी तिकीट रद्द करण्याच्या नियमांत बदल करण्याची तयारी दर्शवली असल्याचं वृत्त महाराष्ट्र टाइम्सनं दिलं आहे.

विमान कंपन्यांकडून तिकीट रद्द करताना मोठ्या प्रमाणावर शुल्क कापलं जातं, अशा तक्रारी आल्यानं नागरी हवाई वाहतूक संचालनालयानं प्रवासी विमान कंपन्यांची कानउघाडणी केली होती, असंही या बातमीत म्हटलं आहे.

'दक्षिण आशियात अण्विक युद्धाचा धोका'

दक्षिण आशियात अण्विक युद्धाचा खरा धोका आहे, असं मत पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार नासिर खान जांजुआ यांनी व्यक्त केलं आहे.

टाइम्स ऑफ इंडियानं हे वृत्त दिलं आहे. इस्लामाबादमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

"भारत मोठ्या प्रमाणावर धोकादायक शस्त्रास्त्र जमवत असून पाकिस्तानला पारंपरिक युद्धाची धमकी दिली जात आहे," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गुजरात विधानसभा निवडणूक निकालानंतर भाजपचे मुंबईचे अध्यक्ष अॅड. आशिष शेलार यांनी शिवसेनेवर जोरदार टीका केली आहे. भविष्यात कलानगरवाल्यांना डिपॉझिट वाचवण्याचं मशिन घ्यावे लागेल, अशी टीका त्यांनी केली आहे.


सामग्री: आशुतोष गोवारीकरच्या 'पानिपत'मध्ये संजय दत्तने अफगाणिस्तानच्या 17व्या शतकातील शासक अहमद शाह अब्दालीची भूमिका साकारलीय. "त्याची जिथं सावली पडते, तिथं मृत्यू होतात" अशी आपल्या पात्राची ओळख संजूबाबाने ट्विटरवर केली आहे.

"भेटू या 6 डिसेंबर रोजी," असंही तो म्हटला आहे, प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढवण्यासाठी. मात्र, यामुळं अफगाणिस्तानातील बॉलीवुड फॅन्समध्ये संताप पाहायला मिळतोय.

'पानिपत' सिनेमाची कथा 17व्या शतकातील पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धावर आधारित आहे. हे युद्ध पेशव्यांच्या मराठा सैन्य आणि अब्दालीच्या अफगाणी सैन्यात झालं होतं. सिनेमाचा ट्रेलर पाहून तर असं वाटतं की हा सिनेमा सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत उत्सुकता ताणून धरेल.

अफगाणिस्तानात हिंदी सिनेमा पाहणाऱ्यांचा आणि बॉलीवुडचे चाहते असलेला मोठा वर्ग आहे. मात्र आता त्यांना का राग आलाय?

इतिहासातील पात्रांवरील सिनेमे म्हटलं की वाद होणं सहाजिक असतं. आताही झाला आहेच, कारण अफगाणी सैन्याचा प्रमुख अहमद शाह अब्दाली हा अफगाणिस्तानसाठी राष्ट्राचा संस्थापक आणि हिरो आहे, तर भारतीयांसाठी असा आक्रमणकर्ता, ज्यानं पानिपतच्या युद्धात हजारो मराठा सैनिकांना मारलं.

पानिपत सिनेमाची पहिल्यांदा घोषणा झाली, तेव्हाच खरंतर यासदंर्भात काळजी व्यक्त करण्यात आली होती. 2017 मध्ये अफगाणिस्तानच्या मुंबईस्थित वाणिज्य दूतांनी थेट भारताच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचं दार ठोठावलं होतं.

अफगाणिस्तानचे भारतातील वाणिज्यदूत तसंच अफगाणिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांचे सल्लागारही असलेले नसीम शरीफ यांनी सांगितलं की, अफगाणी नागरिकांमध्ये अहमद शाह अब्दालींबद्दल आदराचं स्थान आहे. "जेव्हा सिनेमा बनत होता, तेव्हाच आम्ही विनंती केली होती की, सिनेमा आधी आम्हाला दाखवा. आम्ही कुठलीही बाब बाहेर लीक करणार नाही. मात्र, आमच्या सततच्या प्रयत्नांनांना सिनेमाच्या निर्मात्यांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही."

पण नंतर संजय दत्तचं ट्वीट आलं. त्यात संजय दत्तनं अहमद शाह अब्दालींची साकारलेल्या भूमिकेचा फोटो होता.

संजय दत्तच्या या पात्राबद्दल बोलताना अफगाणिस्तानातील ब्लॉगर इलाहा वालिझादे यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "त्याला क्रूर दाखवलं गेलंय. त्यानं काजळ लावलंय. पण अब्दाली असा नव्हता. जसे कपडे त्याने परिधान केलेत, ज्याप्रकारे तो बोलतोय, हे अफगाणीही वाटत नाही. तो एखादा अरब व्यक्ती साकारलीय."

अफगाणिस्तानतील एक पिढी 'खुदा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सुमारे 250 वर्षांपूर्वी झालेलं पानिपतचं युद्ध पुन्हा नव्या संदर्भांनी सुरू होणार की काय? पानिपत सिनेमाच्या निमित्ताने एका ट्वीटमुळे ही ठिणगी पुन्हा पडणार?


सामग्री: आसपासच्या गावातल्या जवळपास 15 आशा सेविका त्यांना रिपोर्टिंग करतात. काही दिवसांपूर्वी रोहिणी आणि त्यांच्या पतीला मारहाण झाली होती. कारण? रोहिणी यांनी बाहेरगावहून आलेल्या काही लोकांना होम क्वारंटाईन व्हायला सांगितलं होतं आणि अशा लोकांची यादी आरोग्यविभागाला पाठवली होती.

'आमची नावं वर पाठवलीच कशी?' याचा राग येऊन गावातल्या काही लोकांनी रोहिणी आहिरेंना मारहाण केली. याआधीही आशा सेविकांना मारहाण होण्याच्या घटना राज्यात आणि देशातही घडल्या आहेत.

का होत आहेत सततचे हल्ले?

गावामध्ये असलेले कोरोना व्हायरसबद्दलचे गैरसमज याला कारणीभूत असल्याचं म्हटलं जातंय. "लोकांना काय वाटतं की आशा वर्कर आपल्या दारी आली म्हणजे आता आपली बदनामी होणार," मळगावात आशा सेविका असलेल्या सुवर्णा देवरे म्हणतात.

"अनेकदा आशा वर्कर तपासणीसाठी जाते, तिथल्या लोकांचं तापमान घेते, काही लक्षणं दिसली तर ती वर कळवते. त्या माहितीच्या आधारावर आरोग्य विभागाचे कर्मचारी रूग्णाला दवाखान्यात अॅडमिट करायला घेऊन जातात आणि अशात जर रूग्ण दगावला तर सगळा रोष आशा वर्करच्याच माथी येतो. तुमच्यामुळे आमचा चांगलाचुंगला माणूस गेला असं म्हणत आशा वर्करला मारहाण केली जाते. नाशिक जिल्ह्यातल्या येवल्यात अशीच घटना घडली," सुवर्णा पुढे सांगतात.

राजकीय समीकरणं की पुरुषसत्ताक विचारांचा पगडा?

आशा वर्कर्सला मारहाण झालेल्या अनेक घटनांमध्ये स्थानिक पुढाऱ्यांचा हात किंवा हल्लेखोरांना संरक्षण असल्याचं दिसून येतंय. याबद्दल बोलताना आशा वर्कर्स आणि गटप्रवर्तक संघटनेचे (आयटक) अध्यक्ष राजू देसले म्हणतात की, "ज्यांच्यावर लोकशाहीत लोकांचं प्रबोधन करण्याची जबाबदारी आहे, अनेकदा तेच लोक हल्ला करताना दिसून येत आहेत.

"या आशा वर्कर्स कोण आल्या आम्हाला शिकवणाऱ्या, आम्ही काय करावं आणि काय करू नये ते सांगणाऱ्या अशी या पुढाऱ्यांची मानसिकता असते. त्यातून अशा घटना घडतात. अनेकदा आपल्या गटातल्या माणसांनी नियम मोडले तरी त्यांनी संरक्षण देण्याची राजकीय समीकरणंही यात दिसून येतात," ते नमूद करतात.

या हल्ल्यांमागे पुरुषसत्ताक विचारांचा पगडा हेही एक कारण आहे असं राजू देसलेंना वाटतं. "आशा वर्कर्सचा जर तुम्ही वयोगट बघितला तर त्या साधारण तिशी-चाळीशीच्या आहेत. या आशा त्या त्या गावातल्या सुना असतात. आणि तिथल्या जेष्ठांना, विशेषतः पुरुषांना, आशांनी घराबाहेर जाऊ नका, क्वारंटाईन राहा असं सांगणं किंवा बाहेरगावी जाणार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"काही ध्यानीमनी नसताना त्यांनी गावात आमच्यावर हल्ला केला. माझे मिस्टर आणि मी जात होतो गाडीवरून. लाठीचा पहिला फटका माझ्या मिस्टरांच्या हातावर बसला, माझ्या मांडीला लागलं. गाडीवरून उतरलो तर त्यांनी पाठीत गुद्दे घातले," आशा गटप्रवर्तक रोहिणी आहिरे सांगत होत्या. रोहिणी नाशिक जिल्ह्यातल्या मळगाव या लहानशा गावात राहातात तसंच काम करतात.


सामग्री: आसमा जहांगीर

त्या पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनच्या माजी अध्यक्षा होत्या. बीबीसीशी बोलताना मुंजे जहांगीर यांनी आईच्या मृत्यूच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. सध्या मुंजे जहांगीर देशाबाहेर आहेत. त्यांच्या भावाने त्यांना हे वृत्त दिलं असं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

रविवारी आसमा यांची प्रकृती बिघडली होती. त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.

आसमा यांचा जन्म 27 जानेवारी 1952मध्ये लाहोर येथे झाला होता. लाहोरच्या कॉन्वेंट ऑफ जिजस अॅंड मेरी येथून त्यांनी पदवी घेतली. पंजाब विद्यापीठातून त्यांनी कायद्याचे शिक्षण घेतले.

कायद्याचं पुढील शिक्षण त्यांनी स्वित्झर्लंड, कॅनडा आणि अमेरिकेला घेतलं. लाहोरच्या कायदे आझम लॉ कॉलेजमध्ये त्यांनी राज्यघटनेचे अध्यापन केले आहे.

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्टाच्या बार अध्यक्षपदी नियुक्त झालेल्या त्या पहिल्या महिला ठरल्या.

पाकिस्तानच्या न्यायव्यवस्थेमध्ये सुधारणा व्हावी म्हणून त्या अनेक वर्षं झटल्या.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत काम करणाऱ्या मानवी हक्क कार्यकर्त्या अशी ओळख असलेल्या आसमा जहांगीर यांचं पाकिस्तानातील लाहोरमध्ये निधन झालं.


सामग्री: आसामचा डबलडेकर बोगीबील ब्रिज

1.     1997 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या हस्ते पुलाची पायाभरणी करण्यात आली. पण काही कारणास्तव कामाला सुरुवात होण्यास विलंब झाला.

2     2002 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात या पुलाच्या कामाला सुरुवात झाली. आणि अखेर आज तब्बल 16 वर्षांनंतर त्यांच्या 94व्या जन्मदिनी या पुलाचं लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते होत आहे.

3     रेल्वे आणि रस्ता अशी वाहतुकीची व्यवस्था असणारा देशातला सगळ्यांत मोठा पूल आहे, असं नॉर्थइस्ट फ्रंटियर रेल्वेचे मुख्य प्रवक्ते प्रणव ज्योती शर्मा यांनी सांगितलं.

4.    हा डबलडेकर पूल 4.94 किलोमीटर लांबीचा आहे. भारतातला सगळ्यांत लांब डबलडेकर पूल आहे.

5.    5,920 कोटी रुपये खर्च करून या पुलाची उभारणी करण्यात आली आहे.

6.    ब्रह्मपुत्रा नदीवर हा पूल बांधण्यात आला आहे. या प्रदेशात प्रचंड पाऊस पडतो तसंच हा भाग भूकंपप्रवण क्षेत्रात येतो. त्यामुळे इथे पुलाची उभारणी करणं मोठं आव्हान होतं. हा पूल रिश्टर स्केलवर 7.0 पर्यंतच्या भूकंपाचा सामना करू शकतो, असं आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी ट्विटरवर सांगितलं.

बोगीबील पूल

7.    तिनसुकिया-नाहरलागून इंटरसिटी एक्स्प्रेस या ट्रेनला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हिरवा कंदील दाखवणार आहेत. त्यानंतर हा पूल औपचारिक वाहतुकीसाठी खुला होईल. ही ट्रेन आठवड्यातून पाचवेळा धावणार आहे.

8.    या पुलामुळे आसाममधील तिनसुकिया आणि अरुणाचल प्रदेशमधील नाहरलागून या शहरामधलं अंतर दहा तासांनी कमी होणार आहे.

9.    या पुलाच्या खालच्या बाजूला दोन समांतर रेल्वे मार्ग आहेत. वरच्या बाजूला तीन पदरी रस्ता मार्ग आहे. रस्त्यावरची तसंच रेल्वेच्या माध्यमातून सातत्याने चालणारी वाहतूक पेलण्यास हा पूल सक्षम आहे.

10.   अरुणाचल प्रदेश, आसामसह पूर्वांचलातील राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टीने हा पूल महत्वाचा मानला जात आहे. या पुलामुळे दिब्रूगढच्या सर्वांगीण विकासात मोलाची भर पडेल, अशी अपेक्षा केली जात आहे.

भारतीय लष्करासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा

पण एवढंच या पुलाचं वैशिष्ट्य नाहीये. सुरक्षेच्या दृष्टिनंही 'बोगीबील ब्रिज' महत्त्वाचा आहे. आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशला जोडणारा हा पूल भारतीय लष्करासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

अरुणाचलची सीमा चीनला लागून आहे. इथे चीनकडून कोणताही हालचाल झाल्यास...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आसाममध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीवरच्या डबलडेकर पुलाचं आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते लोकार्पण झालं. रस्ते आणि रेल्वे अशी दुहेरी वाहतूक करणारा हा 'बोगीबील ब्रिज' देशातला सर्वांत लांब डबलडेकर पूल आहे.


सामग्री: आसामचे पोलिस महासंचालक भाष्कर ज्योती महंता यांनी बीबीसीशी बोलताना या वृत्ताला दुजोरा दिला. त्यांनी सांगितलं, की या संघर्षामध्ये काही पोलिस कर्मचारीही जखमी झाले आहेत. आंदोलकांचा मृत्यू पोलिसांच्याच गोळीने झाला की नाही, हे मात्र अजून स्पष्ट झालं नाही.

भाष्कर ज्योती महंता यांनी म्हटलं, दोन लोकांचा मृत्यू गोळी लागून झाला आहे. त्यांना गोळी कशी लागली याचा आम्ही तपास करत आहोत. अनेक ठिकाणी पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये चकमकी झाल्या आहेत. यामध्ये 7-8 पोलिस कर्मचारीही जखमी झाले आहेत. गुवाहाटीच नाही तर राज्याच्या अन्य भागातही अशा चकमकी झालेल्या आहेत.

पीटीआयनं दिलेल्या माहितीनुसार गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलच्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं, की एका आंदोलकाचा हॉस्पिटलमध्ये आणण्यापूर्वीच मृत्यू झाला होता, तर दुसऱ्या आंदोलकाचा मृत्यू उपचारादरम्यान झाला.

गुरुवारी (12 डिसेंबर) शहरामध्ये संचारबंदी असूनही हजारो लोक रस्त्यावर उतरले होते.

आंदोलकांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या समोर एका मोठ्या मैदानात सभा घेण्याचा आणि शांततेच्या मार्गानं आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. या सभेत 'जय अखम' (जय आसम) आणि 'कैब आमी ना मानू' (आम्ही कॅब मानत नाही ) अशा घोषणा दिल्या.

सरकार विरुद्ध आंदोलक

मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी बीबीसी प्रतिनिधीशी बोलताना म्हटलं, की सरकारनं आंदोलकांकडे चर्चेसाठी प्रस्ताव पाठवला आहे. लोकांना शांतता राखण्याचं आवाहनही केलं आहे.

मात्र आंदोलकांचं नेतृत्व करणाऱ्यांपैकी एक असलेल्या समुज्जल भट्टाचार्य यांनी सरकारकडून कोणताही प्रस्ताव आला नसल्याचं म्हटलं.

दरम्यान, आसामच्या दहा जिल्ह्यांमधील मोबाईल इंटरनेट सेवेवरील निर्बंध शनिवारपर्यंत (14 डिसेंबर) वाढविण्यात आले आहेत. दिब्रूगढ, गुवाहाटी आणि तिनसुकिया जिल्ह्यातील संचारबंदी अजूनही कायम आहे.

आसामचं शेजारी राज्य मेघालयमध्येही मोबाईल इंटरनेट आणि मेसेंजिंग सेवांवर निर्बंध लादल्याचं वृत्त पीटीआयनं गृह मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्यानं दिलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आसाममधील गुवाहाटी शहरात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करणाऱ्या आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला. यामध्ये दोन आंदोलकांचा मृत्यू झाला आहे.


सामग्री: आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल

तसेच, गुवाहाटी हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश बिप्लब शर्मा यांच्या नेतृत्त्वात एक उच्चस्तरीय समिती नेमली असून, ही समिती आसाममधील सद्यस्थितीचा अहवाल देईल, त्याचसोबत घटनात्मक तोडगा काढण्यासाठी सूचनाही ही समिती करेल, असंही सोनोवाल यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी बीबीसीसोबत संवाद साधला.

प्रश्न - आसाममधील हिंसेचं कारण काय आहे?

उत्तर - लोकशाहीत हिंसक आंदोलनांचा वाईट परिणाम होतो. लोकशाहीत हिंसेला स्थान नसावं. सध्या आसाम आणि इथल्या लोकांनी शांतता पाळण्याची आवश्यकता आहे. आम्ही या मुद्द्यावर आंदोलकांशी चर्चेसही तयार आहोत.

पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितलंय की, आमचं सरकार आसामच्या जनतेची ओळख जपण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. याबाबत कुणाला काही संशय घेण्याचा काही काम नाही. मात्र, आम्हाला काही वेळ द्यावा, जेणेकरुन या प्रकरणात शांततेनं एकत्रितपणे मार्ग काढता येईल.

प्रश्न - जर असं आहे आणि पंतप्रधानांनीही यासंबंधी ट्वीट केलंय, तर मग ही गोष्ट तुम्ही जनतेला का समजावू शकत नाहीत?

उत्तर - काही लोक चुकीची माहिती पसरवत आहेत. सत्य कधीच समोर आणलं गेलं नाही. या संपूर्ण आंदोलनातून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांना सत्याशी काहीच घेणंदेणं नाहीय.

कुणी म्हणतंय इतक्या लोकांना नागरिकत्व मिळेल, दुसरा काहीतरी वेगळंच सांगतोय. त्यामुळं काही अडचणी आहेत. नागरिकत्व कायद्यात हे काही पहिल्यांदाच दुरुस्ती झाली नाहीय. याआधीच्या सरकारांनीही या कायद्यात दुरुस्ती केलीय.

प्रश्न - कर्फ्यू लावून, इंटरनेट बंद ठेवून जनतेची किती दिवस तुम्ही समजूत काढत सरकार चालवणार? तुमच्याजवळ पोलीस आहेत, सशस्त्र दल आहे, गुप्तचर यंत्रणा आहे. मग लष्कराची गरज का पडली?

उत्तर - या आंदोलनात सर्व लोक सहभागी नाहीत. कायद्याचीही एक प्रक्रिया असते. कुठलंही सरकार ती प्रक्रिया बाजूला कशी ठेवू शकेल? शांतता राखण्यासाठीच असं केलंय. कुणालाही त्रास देण्यासाठी नाही. लोकांनी आम्हाला सहकार्य करायला हवं.

प्रश्न - 'कॅब'वरुन भाजपमध्ये कुठलेच मतभेद नाहीत का?

उत्तर - भाजपमध्ये या मुद्द्यावरुन कुठलेच मतभेद नाहीत. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाद्वारे पहिल्यांदा लोकांना हा अधिकार मिळेल. आसाम कराराच्या 34 वर्षानंतर या सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय आसामच्या ओळखीसाठी आहे. त्यामुळं कॅबवरुन मतभेद कसे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला (CAB) विरोध करणाऱ्या आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी आमचं सरकार तयार आहे, असं आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी म्हटलं.


सामग्री: आसामच्या गोलाघाट आणि जोरहाट जिल्ह्यांमध्ये विषारी दारू प्यायल्यामुळे मृतांची संख्या 99 वर पोहोचली आहे. मृतांमध्ये अनेक महिलांचा समावेश आहे.

काही दिवसांपूर्वी अशाच गावठी दारूमुळे उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये जवळजवळ 100 लोकांचा बळी गेला होता. आणि साधारण दोन वर्षांपूर्वी मुंबईजवळही अशाच प्रकारे विषारी दारूचे अनेक बळी गेले होते.

पण ही दारू नेमकी काय असते? तिची निर्मिती का केली जाते? आणि जर ही दारू एवढी सर्रास बनवली जाते, तर मग नेमकं चुकतं कुठे ज्यामुळे अशा घटना अधूनमधून ऐकायला मिळतात?

जेव्हापासून हा कारभार सुरू झाला आहे, तेव्हापासून या चुका होताहेत. देशाच्या अनेक भागातून या दारूमुळे मृत्यूच्या बातम्या आल्या आहेत.

देशी दारूला कच्ची दारू असंही म्हणतात. तिचं मिश्रण करणं अतिशय सोपं असतं. पण या कच्च्या दारूची झिंग वाढवण्याच्या नादात ती विषारी बनते.

सामान्यत: गूळ आणि उसाच्या मळीपासून देशी दारू तयार केली जाते. त्यात युरिया आणि बेलाची पानं टाकली जातात. त्यामुळे त्याची नशा आणखी जास्त होते.

मिथिल अल्कोहोल

दारू जास्तीत जास्त चढावी, यासाठी त्यात ऑक्सिटॉसिन टाकलं जातं, जे मृत्यूला निमंत्रण देते. गेल्या काही वर्षांत अशी माहिती मिळाली आहे की ऑक्सिटॉसिनमुळे वंध्यत्व येतं आणि मज्जासंस्थेशी निगडीत आजार होतात.

त्याच्या सेवनामुळे डोळ्यात जळजळ, खाज आणि पोटात जळजळ होऊ शकते. दीर्घकाळ सेवन केल्यास डोळ्यांची दृष्टीही जाऊ शकते.

कच्च्या दारूत  युरिया आणि ऑक्सिटॉसिन सारखे रासायनिक पदार्थ मिसळल्यास मिथिल अल्कोहोल तयार होतं आणि त्यामुळे मृत्यू ओढवू शकतो.

मिथिल अल्कोहोल शरीरात जाताच झपाट्याने रासायनिक प्रक्रिया होते. त्यामुळे शरीराच्या आतले अवयव निकामी होतात आणि लगेच मृत्यू ओढवतो.

मिश्रणात असंतुलन

काही लोकांच्या शरीरात ही रासायनिक प्रक्रिया हळूहळू होते. त्यामुळे ते बचावतात.

जे द्रव्य दारू म्हणून विकलं जातं ते 95 टक्के शुद्ध अल्कोहोल म्हणतात. त्याला इथेनॉलसुद्धा म्हणतात.

उसाचा रस, ग्लुकोज, पोटॅशियम नायट्रेट, मोहाची फुलं तसंच बटाटे, भात, जवस, मका असे स्टार्च असलेले पदार्थ एकत्र आंबवून इथेनॉल तयार केलं जातं.

या इथेनॉलमध्ये आणखी नशा टाकण्यासाठी त्यात मिथेनॉल टाकलं जातं. त्यात कास्ट अल्कोहोल किंवा कास्ट नॅप्था या नावाने ओळखलं जाणारं मिथेनॉल मिसळलं जातं की दारूचं संतुलन बिघडतं आणि ती धोकादायक बनते.

मिथेनॉल विषारी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विषारी गावठी दारूमुळे आज पुन्हा अनेकांचा जीव गेला आहे.


सामग्री: आसामच्या नौगाव या छोट्याशा गावात राहाणारे रत्नेश्वर दास. जुन्या आठवणींना डोळ्यासमोर येता येता त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू तरळतं. त्यांना अजूनही आठवते, शेतातून, रानातून, चिखलातून अनवाणी धावणारी हिमा.

हिमा दास... तिला कुणी उडनपरी म्हणतं, कुणी गोल्डन गर्ल तर कोणी धिंग एक्स्प्रेस.

19 वर्षांच्या या पोरीने गेल्या एक महिन्यात आपलं पाचवं सुवर्णपदक जिंकलंय! तिने चेक रिपब्लिकच्या प्राग शहरात झालेल्या स्पर्धेत 400 मीटर आपलं पाचवं रेसमध्ये सुवर्णपदक जिंकलं आहे.

याआधी तिने मागच्या बुधवारी ताबोर अॅथलॅटिक्स मीटमध्ये 200 मीटर स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलं होतं. त्याआधीच्या क्लाडो अॅथलॅटिक्स मीट, कुंटो अॅथलॅटिक्स मीट आणि पोंझान अॅथलॅटिक्स ग्राँ प्रीमध्येही तिने गोल्ड मेडल पटकावलं.

पण एकीकडे ती जगभरात देशाची मान उंचावतेय तर दुसरीकडे या यशाद्वारे ती जगाचं लक्ष आपल्या पूरग्रस्त राज्याकडे वेधत आहे.

आसाममध्ये सध्या भयंकर पूर आलाय. अनेक गावं, जिल्हे पाण्याखाली आहेत. शंभरहून अधिक लोकांचा यामुळे जीव गेलाय तर हजारो लोक विस्थापित झाले आहेत.

अशात हिमाने आपला अर्धा पगार पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी देऊ केला आहे. इतकंच नाही तर तिने ट्विटरवर इतरांनाही मदत करण्यासाठी आवाहन केलं आहे.

हिमा दासने आसाममधील पूरग्रस्तांसाठी बरीच मदत केली आहे

तिने थेट मुख्यमंत्री मदतनिधीच्या अकाउंटमध्ये आपली मदत जमा केली असून, यासाठी तिचं सध्या सोशल मीडियावर खूप कौतुक होतंय.

हिमा सामाजिक चळवळीत सक्रिय आहे. ती ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन या संस्थेची स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आहे. तिच्या भागात तिने अवैध दारूविरोधात मोहीम चालवली आहे.

पण तिचं हे यश सहज नाहीच आलं. किंबहुना या यशाची तिनेही कदाचित कल्पना केली नसेल. कारण एक तर घरची पार्श्वभूमी फार काही चांगली नव्हती आणि दुसरं म्हणजे तिची स्वप्नं वेगळी होती.

धावपटू बनायचं नव्हतं

हो, लहानपणी तर या 'उडनपरी'च्या डोक्यात धावपटू बनण्याचा विचार आला नव्हता. तिला आवडायचा तो फुटबॉल. तिचे लहानपणीचे मित्र जॉय दास तिच्या फुटबॉलच्या वेडेपणाविषयी सांगतात.

"खूप वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. गावातली मुलं फुटबॉल खेळत होती. हिमा आली आणि म्हणाली, 'मी पण खेळणार.' आम्ही म्हणालो, 'तू तर पोरगी आहेस. तुला काय जमणार?' तरी तिने ऐकलं नाही आणि खेळायला लागली. आमचं भांडण झालं आणि मारामारीही. पण नंतर आम्ही मित्र बनलो, तोवर हिमाने धडाधड गोल मारायला सुरुवातही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"ती वेडी होती एकदम. जवळून एखादी कार जरी गेली ना तर त्या चालत्या गाडीशी स्पर्धा असायची या बयोची. अशी सुसाट पळायची ना की बस!"


सामग्री: आसामच्या लटूरादिया गावातील रहिवासी.

"आम्ही बांगलादेशी नाही. आम्ही कुणाला घाबरतही नाही," असं म्हणणं आहे, आसामच्या दुर्गम लटूरादिया गावातल्या नागरिक 22 वर्षीय कोरिमोन नेशा यांचं.

10 महिन्यांपूर्वी मोहम्मद कमलुद्दीन अहमद यांच्यासोबत लग्न करुन कोरिमोन आसामला आल्या. आसाममध्ये सध्या नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स अर्थात 'राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी' (एनआरसी) अद्ययावत करणं सुरू आहे.

नव्या रजिस्ट्रीमध्ये आपल्या नावाचा समावेश होणार नाही, अशी भीती कोरिमोनसारख्या शेकडो महिलांना वाटत होती.

पण आता त्या आत्मविश्वासानं माझ्या प्रश्नांची उत्तरं देत होत्या. नागरिकतेविषयी त्यांच्या चेहऱ्यावर कोणत्याही प्रकारची चिंता दिसून येत नव्हती.

NRCचं अद्यावतीकरण म्हणजे काय?

31 डिसेंबरच्या रात्री आसाम सरकारने राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा पहिला मसुदा जारी केला.

कोरिमोन नेशा

यामध्ये त्याच लोकांच्या नावाचा समावेश असेल, ज्यांनी 25 मार्च 1971च्या पूर्वीची भारतीय नागरिक असल्याची सरकारी कागदपत्र जमा केली आहेत.

असं असलं तरी, ही संपूर्णरित्या अपटेड केलेली NRC नसेल. कारण अजून कागदपत्रांची पडताळणी बाकी आहे.

आसामला अवैध बांगलादेशी नागरिकांपासून मुक्त करण्यासाठी इथलं सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एनआरसी अपडेट करत आहे.

यासाठी 24 मार्च 1971ला आधार वर्ष मानण्यात आलं आहे. कारण 25 मार्च 1971ला बांगलादेशाची निर्मिती झाली होती.

बांगलादेशीचं लेबल हटणार

लटूरादिया हे गाव आसामची राजधानी गुवाहाटीपासून 95 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे. तिथं पोहोचल्यानंतर मी लोकांना एनआरसीच्या मसुद्याबद्दल विचारलं.

तेव्हा सर्वांनी सांगितलं की, 31 डिसेंबरनंतर आसामचे लोक त्यांच्याकडे 'बांगलादेशी' म्हणून पाहणार नाहीत.

लटूरादिया आणि आसपासच्या गावातील बहुतेक लोक बंगाली मुसलमान आहेत.

गोरोइमारी इथल्या 26 वर्षीय नुरुल इस्लाम यांनी बीबीसीला सांगितलं, "भारतीय नागरिक असूनसुद्धा मागील काही वर्षांपासून आमच्यावर बांगलादेशी असल्याचा बिल्ला लागला आहे. सुरक्षेविषयी आम्हाला नेहमीच चिंता वाटत राहिली आहे."

"पण नवीन वर्षात कोणीही आमच्याकडे संशयाच्या नजरेनं पाहणार नाही, कोणी आम्हाला विदेशी म्हणणार नाही, अशी आशा करू या", नुरुल इस्लाम सांगतात.

नूरुल इस्लाम

मास्टर्सचं शिक्षण घेणाऱ्या नुरुल यांनी एका प्रश्नाचं उत्तर देताना सांगितलं, "सर्वोच्च न्यायालयानं ग्रामपंचायतीनं दिलेल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"आमच्याजवळ सर्व प्रकारची कागदपत्रं आहेत. माझ्या पतीजवळसुद्धा आहेत आणि सासरच्या मंडळींजवळसुद्धा. तसंच या कागदपत्रांत काही चुकीचं नाही. आम्ही इथलेच नागरिक आहोत."


सामग्री: आसाममधल्या बेलसिरी या छोट्याशा गावात राहणाऱ्या बोरोला लहानपणापासूनच आजूबाजूच्या गोष्टींबद्दल कुतूहल होतं. एकेदिवशी शाळेतून परत येत असताना एका तरुणांच्या घोळक्याकडे तिचं लक्ष गेलं. तिनं लगेचच या खेळ खेळून पहायचं ठरवलं. जमुनानं पाहिलेला खेळ वुशू होता.

अर्थात, आपण एखाद्या खेळात देशाचं प्रतिनिधीत्व करू असं कधीही जमुनाला वाटलं नव्हतं. पण तरीही वुशु तिच्या क्रीडा क्षेत्रातील करिअरमधला 'टर्निंग पॉइंट' होता. नंतर तिनं आपलं सगळं लक्ष बॉक्सिंगवर केंद्रीत केलं. कारण या खेळात चांगलं भविष्य आहे, असं तिला वाटलं.

पण तरीही एखाद्या छोट्या ठिकाणाहून येऊन खेळात करिअर करताना अनेक अडचणी येऊ शकतात...विशेषतः संसाधनांच्या बाबतीत. जमुना बोरोला सुरुवातीच्या काळात औपचारिक प्रशिक्षण मिळालंच नाही. ज्यांना बॉक्सिंग आवडायचं, असे काही जण कोणत्याही व्यावसायिक मार्गदर्शनाशिवाय सराव करायचे. लहानगी जमुना त्यांच्यासोबत खेळायला जायची.

वैयक्तिक संघर्षासोबत बॉक्सिंगचा सराव

वैयक्तिक पातळीवर तिचा संघर्ष अजूनच खडतर होतात. लहान असतानाच तिचे वडील वारले होते. त्यामुळे मुलांना वाढविण्यासाठी आईला एकटीलाच त्यांची जमीन कसावी लागत होती. जमुनालाही कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी चहा आणि भाजीपाला विकावा लागत होता.

खेळाविषयीच्या सुविधांचा अभाव हे एकमेव आव्हान नव्हतं. खेळ सुरू ठेवण्यासाठी तिला बॉक्सिंग रिंगच्या बाहेरही लढावं लागत होतं. नातेवाईक, शेजारचे लोक तिला खेळापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करत होते. 'हा खेळ बायकांसाठी नाहीये. तुला काही दुखापत झाली, चेहरा बिघडला तर लग्न कसं होणार?' असं सांगून नातेवाईक तिला बॉक्सिंगची भीतीच दाखवत होते.

अशावेळी कुटुंबाकडून मिळणारा आधार महत्त्वाचा ठरतो. एखाद्याचं करिअर याच मानसिक आधाराच्या सहाय्याने घडू शकतं किंवा बिघडू शकतं. याबाबत जमुना बोरो खूपच नशीबवान ठरली, कारण तिचं कुटुंब कायम तिच्या पाठिशी उभं होतं. तिला सराव करण्यासाठी प्रोत्साहन देत होतं. त्यांनी कधीच तिचा आत्मविश्वास कमी होऊ दिला नाही.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मिळालेलं यश

जमुनाची गुणवत्ता, कठोर परिश्रम आणि कुटुंबाकडून मिळणारं प्रोत्साहन या सगळ्याचं सार्थक 2010 साली झालं. याचवर्षी तिनं तामिळनाडूमध्ये झालेल्या सब ज्युनिअर महिला बॉक्सिंग स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलं. तो जमुनाच्या आयुष्यातला सर्वांत महत्त्वाचा दिवस होता.

राष्ट्रीय पातळीवर मिळालेलं एक्सपोजर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जमुना बोरो जागतिक क्रमवारीत पाचव्या क्रमांकावर आहे. 54 किलो वजनी गटात ती भारताची अव्वल क्रमांकाची खेळाडू आहे. अर्थात, हा प्रवास तितका सोपा नव्हता.


सामग्री: आसाममधील ग्वालपाडा जिल्ह्यातील माटिया गावातले सामाजिक कार्यकर्ते शाहजांह अली सांगत होते.

भारतात एकही डिटेन्शन सेंटर नाही, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी दिल्लीत रामलीला मैदानावर घेतलेल्या जाहीर सभेत म्हटलं होतं. डिटेन्शन सेंटर अफवा असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिटेंशन सेंटर नसल्याचा दावा केला असला तरी आसाममधील माटिया गावात अडीच हेक्टर जमिनीवर देशातील पहिलं आणि सर्वात मोठं डिटेन्शन सेंटर उभारण्यात येत आहे.

डिटेन्शन सेंटरचं बांधकाम

डिटेंशन सेंटरचं बांधकाम बघणारे साईट इंचार्ज रॉबिन दास यांनी बीबीसीला सांगितलं, "मी डिसेंबर 2018 पासून या डिटेन्शन सेंटरच्या बांधकामावर देखरेख ठेवतो आहे. या माटिया गावात गेल्या वर्षी डिसेंबर पासून हे बांधकाम सुरू झालं होतं. यात तीन हजार लोकांना ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे."

"इथे स्त्री आणि पुरूष दोघांसाठीही वेगवेगळे सेल उभारण्यात येत आहेत. आम्ही डिटेन्शन सेंटरचं 70% काम पूर्ण केलं आहे. जवळपास 300 मजूर एकही रजा न टाकता काम करत आहेत. हे काम पूर्ण करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2019ची डेडलाईन देण्यात आली होती."

"मात्र, 31 मार्च 2020 पर्यंत या डिटेन्शन सेंटरचं काम आम्ही पूर्ण करू, अशी आशा मला आहे. पावसाळ्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे कामं थोडी रेंगाळली आहेत."

डिटेन्शन सेंटरच्या बांधकामावर होणाऱ्या खर्चाशी संबंधित प्रश्नावर उत्तर देताना रॉबीन दास म्हणाले, "सेंटरच्या उभारणीचा एकूण खर्च 46 कोटी रुपये आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालय हा निधी देणार आहे."

'जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचं डिटेन्शन सेंटर'

अमेरिकेतील डिटेन्शन सेंटरनंतर हे जगातील सर्वांत मोठं डिटेन्शन सेंटर असल्याचा साईट इन्चार्ज रॉबीन दास यांचा दावा आहे. सेंटरच्या आत हॉस्पिटल तर बाहेर प्राथमिक शाळेपासून सभागृहापासून लहान मुलांपासून महिलांपर्यंत सर्वांच्या विशेष काळजी घेण्यासाठीच्या सोयी-सुविधा असणार आहेत.

सध्या आसाममधील वेगवेगळ्या सहा मध्यवर्ती कारागृहांमधील डिटेन्शन सेंटरमध्ये 1133 घोषित परदेश नागरिक आहेत.

ही 25 जूनपर्यंतची आकडेवारी आहे. काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. के. रेड्डी यांनी जुलै महिन्यात सभागृहात ही माहिती दिली होती.

या डिटेन्शन सेंटरच्या जवळून जाताना माटिया गावाजवळ राहणारे आजिदुल इस्लाम यांच्या मनात भीती दाटून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"भारतात डिटेन्शन सेंटर्स नाही, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीत का म्हणाले माहिती नाही. इथे माटियामध्ये भारतातील सर्वांत मोठ्या डिटेन्शन सेंटरचं बांधकाम सुरू असल्याचं तुम्ही बघू शकता. तुम्ही इथे काम करणाऱ्या मजुरांना विचारू शकता. ही विशाल वास्तू बेकायदेशीरपणे भारतात राहणाऱ्या लोकांसाठी उभारली जात आहे आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या निधीतूनच ती उभारली जात आहे."


सामग्री: आसाममध्ये आंदोलक महिला

या रजिस्टरनुसार जवळजवळ 2.89 कोटी लोक आसाममध्ये राहतात. हा फक्त एक मसुदा आहे आणि अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यापूर्वी वगळण्यात आलेल्या रहिवाशांना आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्याची 30 ऑगस्टपर्यंत संधी दिली जाणार आहे, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.

आसाममध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरणाला रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेली ही यादी प्रथम 1951मध्ये तयार करण्यात आली होती. आताच्या नियमांनुसार मार्च 1971च्या आधीपासून भारतात राहणारे लोकांना भारताचे कायदेशीर नागरिक मानलं गेलंय तर त्यानंतर आसाममध्ये स्थायिक झालेल्या लोकांच्या अर्जांना संशयित मानलं गेलं आहे.

सुपीक पाणथळ जमिनीमुळे गेल्या शतकभरात कामगारांचा लोंढा आसामच्या दिशेने स्थलांतर करत आहे. मात्र हजारो बांगलादेशी नागरिक बेकायदेशीरपणे आसाममध्ये घुसखोरी करत आहेत. अवैधरीत्या भारतात आलेल्या स्थलांतरितांना मतदानाचा अधिकार असता कामा नये तसंच भारतात राहण्याचा त्यांना अधिकारी नाही म्हणून त्यांची रवानगी बाहेर करणं आवश्यक आहे, असं सरकारचा या यादीमागचा उद्देश आहे, असं बीबीसी प्रतिनिधी जो मिलर यांनी सांगितलं.

अवैध स्थलांतरितांची तातडीने भारताबाहेर रवानगी होणार नाही, असं प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे. याआधीच रोहिंग्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी असल्याने बांगलादेशने स्थलांतरितांच्या वाढीव लोढा स्वीकारण्यास नकार दिला नाही.

आसाममधील असंख्य बंगाली मुसलमानांचं नागरिकत्व यामुळे रद्द झालं आहे. हिंदू धर्मीय स्थलांतरितांना स्वीकारण्यासंदर्भात भारत सरकारने आधीच तयारी दर्शविली आहे. मग आम्हाला का नाही? आम्हाला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात येत आहे, असा या मुस्लिमांचा आरोप आहे.

हे रजिस्टर राज्यातल्या सगळ्या NRC केंद्रांवर अर्जदारांचं नाव, पत्ता आणि फोटोसह प्रकाशित केलं जाईल. याशिवाय NRCच्या वेबसाईटवरही लोक आपापली माहिती चेक करू शकतील.

आसामची राजधानी गुवाहाटीमध्ये कुठलाही अनुचित प्रकार रोखण्यासाठी ठिकठिकाणी कडक सुरक्षा बंदोबस्त करण्यात आला आहे. 200पेक्षा अधिक तुकड्या राज्यात तैनात करण्यात आल्या आहेत, असं आसामचे पोलीस महासंचालक के. साकिया यांनी ANI वृत्तसंस्थेला सांगितलं.

काय आहे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप?

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप (NRC) ही एक अशी यादी आहे, ज्यात आसाममध्ये राहणाऱ्या सगळ्या लोकांची नावं नोंदवण्यात येणार आहेत. 24 मार्च 1971 रोजी किंवा त्या तारखेच्या आधीही आपण आसाममध्ये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आसाममध्ये राहणाऱ्या जवळजवळ 40 लाख लोकांची नावं 'नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप'च्या (NRC) दुसऱ्या आणि अंतिम मसुद्यात नाही आहेत.


सामग्री: आसाममध्ये नागरिकत्वासाठी आंदोलन करणारे नागरिक

आसाममध्ये सध्या सुप्रिम कोर्टाच्या निरीक्षणाखाली नागरिकांच्या दस्ताऐवजांचा लेखाजोखा घेतला जात आहे. यामुळे काही लोकांच्या चिंता वाढल्या आहेत. बंगाली भाषिक आणि धर्माशी निगडित लोकांच्या केसेसमध्ये गडबड होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत.

"या रजिस्टर संदर्भात कुणाचीही तक्रार आल्यास त्या तक्रारीची दखल घेऊन चौकशी केली जाईल. अशा सगळ्या प्रकरणांच्या चौकशीनंतरच सिटिझनशिपचं अंतिम रजिस्टर प्रसिद्ध होईल," अशी माहिती राजनाथ सिंह यांनी ट्विटरवरून दिली.

दरम्यान, आज आसामची राजधानी गुवाहाटीमध्ये ठिकठिकाणी कडक सुरक्षा बंदोबस्त करण्यात आला आहे. आसामचे पोलीस महासंचालक के. साकिया यांनी ANI वृत्तसंस्थेला सांगितलं की शांतता कायम राखण्यासाठी सर्व उपाययोजना केल्या जात आहेत. "आम्हाला विश्वास आहे की शांतता आणि सुव्यवस्था कायम राहील. 200पेक्षा अधिक तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत," असं त्यांनी सांगितलं.

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप म्हणजे काय?

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप (NRC) ही एक अशी यादी आहे, ज्यात आसाममध्ये राहणाऱ्या सगळ्या लोकांची नावं नोंदवण्यात येणार आहेत. 24 मार्च 1971 रोजी किंवा त्या तारखेच्या आधीही आपण आसाममध्ये राहत होतो, याचा पुरावा ज्यांच्याकडे असेल, अशा सगळ्यांची नोंद या रजिस्टरमध्ये करण्यात येईल.

आसाम देशातलं एकमेव असं राज्य आहे, जिथे अशा प्रकारच्या सिटिझनशिप रजिस्टरची व्यवस्था आहे. 1951मध्ये असं पहिलं रजिस्टर तयार करण्यात आलं होतं.

1951पासूनची नोंद का?

1947ला फाळणी झाल्यानंतर आसाममधले काही लोक बांगलादेशात म्हणजे तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानात गेले. पण त्यांची स्थावर-जंगम मालमत्ता आसाममध्येच होती आणि फाळणीनंतरही लोकांचं दोन्ही बाजूंना जाणं-येणं सुरूच राहिलं.

यादी तपासणारे अधिकारी

यात 1950च्या नेहरू-लियाकत करारानेही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.

याची गरज का पडली?

15 ऑगस्ट 1985 केंद्र सरकार आणि ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (AASU) दरम्यान झालेला करारही याचा एक भाग आहे. 1979साली AASUने आसाममध्ये अवैधरीत्या राहणाऱ्या लोकांची ओळख ठरवून त्यांना परत पाठवण्यासाठी आंदोलन सुरू केलं.

भारत सरकार आणि AASU यांच्यादरम्यान झालेल्या करारानंतर या आंदोलनातील नेत्यांनी आसाम गण परिषद नावाचा राजकीय पक्ष स्थापन केला. या पक्षाने नंतर दोनदा राज्यांत सत्ताही स्थापन केली.

आतापर्यंत काय...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आसाममध्ये 'नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप'चा (NRC) दुसरा भाग प्रसिद्ध आज, म्हणजे 30 जुलैला प्रसिद्ध होणार आहे. आठवडाभरापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले होते की ही यादी फक्त एक मसुदा आहे आणि अंतिम यादीच्या प्रकाशनापूर्वी भारतातल्या सर्व रहिवाशांना आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्याची संधी दिली जाणार आहे.


सामग्री: आसाममध्ये पुराचं संकट हे फक्त यावर्षीच आलं आहे असं नाही तर या भागातल्या लोकांना सातत्याने या परिस्थितीशी झगडावं लागतं. दरवर्षी येणाऱ्या पुरामुळे शेतातल्या जमिनीची धूप होते आणि आमच्या हक्काचं रोजगाराचं साधन हिरावलं जातं, अशी तक्रार पूरग्रस्त करत आहेत.

यावर्षी पुरामुळे 3181 गावं पाण्यात बुडाली आहेत. पुरामुळे निर्माण झालेली बिकट परिस्थिती लक्षात घेऊन बचाव पथकाला पाचारण करण्यात आलं आहे.

आसाममध्ये आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या 28 जिल्हे पुराच्या कचाट्यात सापडले असून 26 लाख 45 हजार 533 जण प्रभावित झाले आहेत. अनेक ठिकाणी पुराचं पाणी घुसल्यामुळे पूरग्रस्त नागरिकांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.

रविवारी, पुराच्या पाण्यात बुडून चार जणांचा मृत्यू झाला. याच प्रकारे मागच्या पाच दिवसांत पूर आणि भूस्खलनामुळे जवळपास 12 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे अधिकारी अरूणा राजोरिया यांच्याशी बीबीसीने संवाद साधला. त्या म्हणाल्या, "पूरस्थितीपासून बचावासाठी विविध प्रकारचे उपाय करण्यात येत आहेत. पुरामुळे या कार्यात प्रचंड अडचणी निर्माण होत आहेत. केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणत्याही प्रकारची मदत मागितलेली नाही."

सर्व जिल्ह्यांच्या अधिकाऱ्यांना बचाव आणि मदतकार्यासाठी साधनसामुग्री पुरेशा प्रमाणात देण्याचे निर्देश दिले आहेत. अनेक मदत केंद्रं उघडण्यात आली आहेत. तसंच औषध-पाण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. सध्या राज्यातल्या 327 केंद्रांमध्ये 16 हजार 596 नागरिकांनी आश्रय घेतला आहे.

तर मदतकार्यासाठी दाखल झालेली एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या पथके लोकांना सुरक्षित स्थळी पाठवण्यासाठी दिवसरात्र काम करत आहेत. उत्तर आसामच्या जोरहाट निमाती घाटात ब्रह्मपुत्रा नदीचं पाणी धोक्याच्या पातळीच्या वरून वाहत आहे.

जिल्हा प्रशासनाने सध्या निमाती घाटावरून माजुलीच्या वेगवेगळ्या घाटांपर्यंत चालणाऱ्या नाव सेवा रद्द केल्या आहेत.

अनेक ठिकाणी बांधआणि पूल वाहून गेले

पुरामुळे अनेक ठिकाणी प्रशासनाने बांधलेले बांध आणि पूल वाहून गेल्यामुळे परिस्थिती गंभीर बनली आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना फोन करून राज्यातील स्थितीबाबत माहिती दिली.

केंद्र सरकार या संकटाच्या काळात शक्य त्या प्रकारे राज्याची मदत करणार असल्याचं मुख्यमंत्री सोनोवाल यांनी एक ट्वीट करून सांगितलं आहे.

बाक्सा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"एक वेळ अशी होती की आमच्याकडे सुमारे 12 एकर जमीन होती. पण पूर आणि भूस्खलन झाल्यामुळे सगळं उद्ध्वस्त झालं," अशी प्रतिक्रिया एका पूरग्रस्ताने दिली आहे.


सामग्री: आसाराम यांच्याबरोबर या प्रकरणात शिवा, शरतचंद्र, शिल्पी आणि प्रकाश हे देखील आरोपी होते. न्यायालयानं शिल्पी आणि शरतचंद्र यांना 20-20 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. शिवा आणि प्रकाशला न्यायालयानं निर्दोष सोडलं आहे.

शरतचंद्र हे छिंदवाड्याच्या आश्रमाचे संचालक होते जिथं पीडिता राहत होती. शिल्पी या छिंदवाडा आश्रमाच्या वॉर्डन होत्या.

दरम्यान, आसाराम बापूंचा मुलगा नारायण साईचं काय सुरू आहे? ज्यावेळी आसाराम बापूंवर जोधपूरमध्ये सुनावणी सुरू होती त्याचवेळी बलात्कार प्रकरणी साई यांच्यावर सुरतमध्ये सुनावणी सुरू होती.

सुरतमध्ये साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले जात आहेत. गुरुवारी नारायण साईंना पुन्हा एकदा कोर्टात हजर करण्यात आलं होतं.

50 दिवस होते फरार

50 दिवस फरार झाल्यानंतर नारायण साईंना दिल्ली पोलिसांनी 2013मध्ये अटक केली होती. या प्रकरणात 34 आरोपी आहेत त्यापैकी नारायण साई एक आहेत.

सुरत पोलिसांनी या प्रकरणात दोन तक्रारी दाखल केल्या आहेत. एक आसाराम यांच्याविरोधात आणि दुसरी साई यांच्याविरोधात आहे.

6 ऑक्टोबर 2013मध्ये त्या दोघांविरोधात बलात्कार, लैंगिक शोषण आणि डांबून ठेवणे हे गुन्हे दाखल केले गेले होते.

त्यानंतर आसाराम बापूंना अहमदाबादला पाठवण्यात आलं होतं.  पीडित दोन बहिणींपैकी छोट्या बहिणीनं नारायण साईंविरोधात तक्रार दाखल केली होती.

मोठ्या बहिणीनं आसाराम बापू यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. 1997 ते 2006 मध्ये आपलं लैंगिक शोषण करण्यात आलं होतं असा आरोप तिनं केला होता.

आजारी आईला भेटण्यासाठी साईंनी अर्ज केला होता. गुजरात उच्च न्यायालयानं नारायण साईंना तीन आठवड्यांचा जामीन दिला होता. त्यावेळी त्यांच्या आईला एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.

29 एप्रिलला मात्र त्यांचा दुसरा जामीन अर्ज कोर्टानं फेटाळला. आईच्या हृदयाचं ऑपरेशन करायचं आहे यासाठी त्यांनी जामीन मागितला होता. ज्यावेळी डॉक्टर ऑपरेशनची तारीख जाहीर करतील त्यावेळी जामीन दिला जाईल असं न्यायालयानं म्हटलं.

निवडणूक लढवण्यासाठी मागितला होता जामीन

जानेवारी 2017मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक लढवण्यासाठी नारायण साईंनी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी जामीन मागितला होता.

उत्तर प्रदेशातून दोन जागांवर निवडणूक लढवण्याची आपली इच्छा असून निवडणुकीच्या तयारीसाठी जामीन देण्यात यावा असं त्यांनी न्यायालयाला म्हटलं होतं. न्यायालयानं त्यांची ही मागणी फेटाळली...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार प्रकरणात आसाराम बापूंना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. त्यांचा मुलगा नारायण साई यांच्यावरही साक्षीदारांना धमकावल्याचे आणि त्यांच्या हत्येचे आरोप आहेत. त्यामुळे नारायण साईंचं आता काय होणार हा प्रश्न देखील उपस्थित झाला आहे.


सामग्री: आसावरी कुलकर्णी आणि अनिल यार्दी

पुण्यातील वसंत बाग परिसरात राहणारे अनिल यार्दी (69) आणि आसावरी कुलकर्णी (69) गेल्या सहा वर्षांपासून लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये म्हणजेच लग्न न करता सहजीवनात राहत आहेत.

आम्ही त्यांच्या घरी पोहचलो तेव्हा ते दोघंही मुलाखतीसाठी सज्ज होते. अनिल यार्दी यांनी आकाशी रंगाचा टी-शर्ट घातला होता, तर आसावरी कुलकर्णी यांनी गडद गुलाबी रंगाचा ड्रेस घातला होता. अनिल यांनीही गडद रंगाचा एखादा टी-शर्ट घालावा असा आग्रह आसावरी यांनी केला. गडद रंग कॅमेऱ्यावर चांगला दिसेल असं त्या सांगत होत्या. अनिल हे लगेचच गडद निळ्या रंगाचा टी-शर्ट घालून बाहेर आले.

सत्तरीत प्रवेश करणारे दोन वृद्ध लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबत काय बोलतात याची उत्सुकता आम्हालाही होती.

अनिल यार्दी म्हणाले, "लिव्ह इन रिलेशनशिपची पद्धतच अशी आहे की, ज्यामध्ये मित्र-मैत्रिणी एकत्र राहतात. प्रपोजल लग्नासाठी दिले जाते. लिव्ह रिलेशनशिपसाठी नाही. यात तुम्ही लिव्ह इनमध्ये एकत्र कायम राहू शकता का? हा प्रश्न असतो."

याला जोडूनच आसावारी म्हणाल्या, "एकदा आम्हाला खात्री वाटली की आता जमतंय. लोक आम्हाला काय म्हणतील त्याचा प्रश्न नाही. तेव्हा आम्ही ठरवलं एकत्र रहायचं."

लग्न न करता एकत्र एकाच घरात राहण्याचा निर्णय घेणारे आणि त्याबाबत आपली मतं सार्वजनिक जीवनात ठामपणे मांडणारे हे दोघं नेमके भेटले कसे? एकत्र राहण्याचा निर्णय त्यांनी कसा घेतला? ते एकमेकांच्या प्रेमात पडले का? असे अनेक प्रश्न मनात येत होते.

आसावरी कुलकर्णी आणि अनिल यार्दी

साधारण सात वर्षांपूर्वी पुण्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या माधव दामले यांच्या एका संस्थेच्या माध्यमातून सहल आयोजित करण्यात आली होती. या सहलीत आसावरी आणि अनिल या दोघांची भेट झाली.

एका प्रेमाची गोष्ट

"मी माझी गाडी घेऊन आलो होतो. माझ्या गाडीत आणखी तीन महिला होत्या. ही काय आमच्या गाडीत नव्हती. ही लेट कमरमध्ये होती. पण हीची एंट्री अशी होती की, पाहता क्षणी मला असे वाटले ही छान आहे. त्याठिकाणी काही गप्पा झाल्या आणि मग मैत्री सुरु झाली." असं अनिल यार्दी सांगतात.

सहलीनंतर पुढे दर दोन चार दिवसांनी हे दोघे एकमेकांना भेटायचे. अनिल यार्दी विद्युत अभियंता आहेत. ते नोकरी करतात. कामावरून घरी जाताना चहा घेण्यासाठी ते आसावरी यांच्या घरी जायचे. मग काही दिवसांनी चहासोबत नाष्टाही होऊ लागला. गप्पा रंगत गेल्या आणि विचार जुळत गेले.

आसावरी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"आम्ही गेल्या सहा वर्षांपासून लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहतो. लोक काय म्हणतील म्हणून आपण आपल्या घरात एकटे राहणार आहोत का? आपल्या मदतीला ऐनवेळी कोण येणार आहे? समाज हे करू शकणार नाही. पण लिव्ह इनमध्ये राहण्याचा निर्णय मात्र गांभीर्यानेच घ्यायला हवा," 69 वर्षांच्या आसावरी कुलकर्णी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगत होत्या.


सामग्री: आसिफ रफिक सिद्दिकी असं या नवरदेवाचं नाव आहे. तिशीतल्या या तरुणाचं कराचीमधल्या एका हॉलमध्ये लग्न सुरू होतं. तेवढ्यात तिथे एक तरुणी आली आणि आपण त्याची पहिली पत्नी असल्याचं सांगत भांडायला सुरुवात केली. बघता बघता वरातीतल्या मंडळींनी नवरदेवाला धक्काबुक्की करायला सुरुवात केली. काही लोकांनी तर त्याला चांगलीच मारहाण केली. यात त्याचे कपडे फाटले, मारही लागला.

जीव वाचवण्यासाठी नवरदेव बसखाली गेला आणि इथे काही अनोळखी लोकांनी त्याला वाचवलं.

पाकिस्तानात बहुपत्नित्वाला मान्यता आहे. नियमानुसार पुरुषाला जास्तीत जास्त चार लग्न करता येतात. मात्र, यासाठी आधीच्या पत्नींची परवानगी बंधनकारक असते.

सिद्दिकीच्या प्रकरणात मात्र, त्याने तिसरं लग्न करण्याआधी आधीच्या दोन पत्नींची परवानगी घेतली नव्हती. इतकंच नाही तर सिद्दिकीची पहिली पत्नी जेव्हा हॉलमध्ये आली तेव्हाच नवरदेवाची याआधीही दोन लग्नं झाली आहेत, हे नवरी मुलगी आणि तिच्या कुटुंबीयांना कळलं.

या सर्व प्रकाराचा जो व्हिडिओ हाती आला आहे यात एक महिला एका तरुणीला काय झालं म्हणून विचारताना दिसते.

यावर मादिहा सिद्दिकी नावाची ही तरुणी म्हणते, "हा माझा नवरा आहे आणि हा या मुलाचा बाप आहे. मी तीन दिवसांसाठी हैदराबादला जातोय, असं त्याने मला सांगितलं होतं."

यानंतर काही जणांनी तिला खोलीत घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी तिने इतरही काही नातलगांनाही ओळखलं.

ती म्हणाली, "या माझ्या सासू आहेत आणि या माझ्या जाऊ आहे. त्यांनी मला सांगितलं होतं की त्यांची आई तीन दिवसांपासून आजारी आहे."

यानंतर संतापलेल्या मादिहाने नवीन नवरीकडे मोर्चा वळवला आणि तिला म्हणाली, "तुला माहिती नव्हतं का की हा माझा नवरा आहे? याने त्याच्या या निष्पाप मुलाचाही विचार केला नाही."

कराचीतल्या फेडरल उर्दू विद्यापीठात आपली आसिफ रफिक सिद्दिकीशी भेट झाली होती. तिथेच तो काम करायचा आणि त्यानंतर 2016 साली आम्ही लग्न केल्याचं मादिहाने सांगितलं.

यानंतर आसिफने 2018 साली जिना महिला विद्यापीठात शिक्षिका असलेल्या झेहरा अश्रफ या महिलेशी लग्न केल्याचंही तिचं म्हणणं आहे.

त्या लग्नाबद्दलही मादिहाला काहीच कल्पना नव्हती. एक दिवस मोबाईलवर आलेल्या एका मेसेजवरून तिला आसिफने दुसरं लग्न केल्याचा संशय आला.

तिने आसिफला विचारणा केली तेव्हा सुरुवातीला त्याने इन्कार केला. नंतर मात्र आपण दुसरं लग्न केल्याचं त्याने मान्य केलं.

मादिहाला आसिफ तिसरं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आपली दोन लग्नं झाली आहे, हे लपवणं नवरदेवाला चांगलंच महागात पडलं आणि भर मंडपातच त्याला पहिल्या बायकोनेच चांगलाच चोप दिला. ही घटना आहे पाकिस्तानातल्या कराची शहरातली.


सामग्री: आसिया बिबी

एएफपी या वृत्तसंस्थेशी बोलताना मुलुक म्हणाले की, "आसिया बिबीची बाजू मांडण्यासाठी मला जगणं आवश्यक आहे. म्हणूनच मी पाकिस्तान सोडतो आहे."

"सरकारनं घेतलेला निर्णय दुर्देवी आहे. ते देशात सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अमलबजावणीही करू शकत नाहीत,"असं मुलुक यांनी देशाबाहेर पडण्यापूर्वी एएफपीला सांगितलं.

दरम्यान, पाकिस्तान सरकार आणि आसिया बिबी यांच्या निर्दोष मुक्ततेचा विरोध करणारे आंदोलक यांच्यात समझोता झाला आहे. यानुसार आंदोलक सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करू शकणार आहेत, तर आसिया बिबी यांना तुर्तास पाकिस्तान सोडण्यासाठी मज्जाव करण्यात आला आहे.

आसिया बिबींवरील हे निर्बंध किती दिवस असतील, हे स्पष्ट झालेलं नाही. तसंच, त्यांचा सध्याचा ठावठिकाणाही माहिती नाही.

प्रेषित मोहम्मद यांची निंदा केल्याच्या आरोपावरून आसिया बिबी यांना 2010ला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. पाकिस्तानातील सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाविरुद्ध पाकिस्तानातील कट्टरपंथी रस्त्यावर उतरले होते.

आसिया बीबी यांचे वकील सैफ उल मुलुक

पाकिस्तानचे माहिती खात्याचे मंत्री फवाद चौधरी म्हणाले, "आमच्याकडे दोन पर्याय होते एक म्हणजे बळाचा वापर करा, दुसरा म्हणजे चर्चा करा. बळाचा वापर केला असता तर लोक मारले गेले असते. कोणत्याही सरकारला हे नको असतं. आम्ही चर्चा केली. चर्चेत काही मिळवण्यासाठी काही गमवावं लागतं."

ते म्हणाले, "कट्टरतावादाविरुद्ध पावलं उचलावी लागतील. अशा प्रकारच्या हिंसक निदर्शनांविरुद्ध कायमचा उपाय शोधावा लागेल. आम्ही जे करत आहोत ती तातडीची उपाय योजना आहे. या समस्येवर कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे."

आसिया बिबींना देश सोडायला बंदी घालण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन होईल तसेच त्यांच्या सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची असेल, असे ते म्हणाले.

समझोता काय आहे?

या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारा तहरीक-ए-लबैक या पक्षाचे प्रतिनिधी आणि सरकार यांच्यात ही तडजोड झाली. यानुसार सरकार आसिया बिबींवर देश सोडून जाण्यास निर्बंध घातले जातील. तसेच आंदोलकांनी सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल केले तर सरकार ते थांबवण्याचे प्रयत्न करणार नाही.

या आंदोलनात ज्यांना अटक झाली त्यांची मुक्तता केली जाईल आणि त्यांच्यावर हिंसा झाली असेल तर त्याची चौकशी केली जाईल. तर तहरीक-ए-लबैक पक्ष आंदोलन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानमधल्या ईशनिंदा खटल्यात आसिया बिबी यांची बाजू मांडणारे वकील सैफ मुलुक यांनी जीवाच्या भीतीनं देश सोडला आहे.


सामग्री: आहारतज्ज्ञांच्या मते व्हीगन डाएटचे अनेक फायदे आहे. या डाएटमुळे पर्यावरणांचं नुकसान होत नाही. कार्बन फुटप्रिंट कमी होतं. रक्तातील साखरेचे आणि कोलेस्टेरॉलचं प्रमाण कमी होतं. डायबिटीस आणि कॅन्सरचा धोकाही कमी होतो.

मात्र हे डाएट आहे तरी काय? जाणून घेऊ या.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार विराट कोहलीने नुकतंच व्हीगन डाएट अंगीकारलं आहे. त्याआधी सेरेना आणि व्हीनस विलियम्स आणि F1 रेसर लुईस हॅमिल्टन यांनीसुद्धा हे डाएट स्वीकारलं आहे.


सामग्री: इंग्रजीतील प्रसिद्ध कादंबरीकार ई. एम. फॉस्टर यांचं हे वाक्य.

बाबर हे केवळ यशस्वी राज्यकर्तेच नव्हते. तर सौंदर्यबोध आणि कलात्मक गुणही त्यांच्यामध्ये होते.

मुघल साम्राज्याचे संस्थापक जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर (1483-1530) यांचं वर्णन इतिहासात एक विजेते म्हणून केलं जातं. तसंच एक कलाकाल आणि लेखक म्हणूनही त्यांची ओळख सर्वमान्य आहे.

स्टीफन डेल हे इतिहासकार बाबरबद्दल लिहितात, "बाबर हे एक बादशाह म्हणून अधिक महत्त्वाचे आहेत की एक कवी आणि लेखक म्हणून हे ठरवणं अतिशय कठीण काम आहे."

सध्याच्या भारतात बहुसंख्याक हिंदू वर्गातील एका विशिष्ट विचारसरणीचे लोक बाबर यांना आक्रमणकर्ता, लुटारू, नफाखोर, हिंदूंचा शत्रू, अत्याचारी आणि दडपशाही करणारा बादशाह मानतात. हा विषय इथपर्यंतच मर्यादित नाही. तर भारताचा सत्ताधारी पक्ष बाबरच नव्हे तर मुघल साम्राज्याशी संबंधित प्रत्येक गोष्टींचा विरोध करताना दिसतो.

पाचशे वर्षांपूर्वी बाबरने अद्वितीय अशा एका साम्राज्याची स्थापना केली होती. त्यांनी 1526 मध्ये पानिपतच्या पहिल्या लढाईत बाबरने इब्राहिम लोधीला हरवलं आणि भारतात एक नवं साम्राज्य स्थापन केलं.

आपल्या सर्वोच्च सत्ताकाळात मुघल साम्राज्याकडे जगभरातील एक-चतुर्थांश संपत्ती होती. या साम्राज्याचा विस्तार अफगाणीस्तानसह संपूर्ण भारतीय उपखंडात पसरलेला होता.

बाबर यांचा सर्वांत मोठा परिचय

बाबर यांचं जीवन अतिशय संघर्षपूर्ण राहिलं. सध्याच्या जगात त्यांचा सर्वांत मोठा परिचय म्हणजे त्यांची आत्मकथा. त्यांचं पुस्तक 'बाबरनामा' किंवा 'तुज्क-ए-बाबरी' या नावाने ओळखलं जातं.

जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात इतिहास विभागाच्या प्रमुख निशात मंजर यांनी बाबर यांच्या आयुष्याबाबत अधिक माहिती दिली.

त्यांच्या मते, बाबरांचं आयुष्य हे दोन भागात विभागलं जाऊ शकतं. एक भाग सीर दरिया आणि आमू नदीदरम्यान मध्य आशियात वर्चस्वाच्या संघर्षाचा आहे. तर दुसरा भाग लहान असला तरी महत्त्वपूर्ण आहे. या भागात चार वर्षांत त्यांनी भारतात एका प्रचंड मोठ्या साम्राज्याची स्थापना केली. हे साम्राज्य तब्बल 300 वर्षं चाललं.

ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीजमध्ये दक्षिण आशियाई इस्लाम विषयाचे फेलो मुईन अहमद निजामी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "तैमूर आणि चंगेज यांच्या वंशाच्या बाबर यांना वडील उमर शेख मिर्झा यांच्याकडून फरगना नावाचं एक छोटंसं साम्राज्य क्षेत्र वारसाहक्काने मिळालं. फरगनाच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"आधुनिक राजकीय इतिहासकार मॅकावली यांनी बहुतेक बाबर यांच्याबद्दल ऐकलं नसेल. जर त्यांनी ऐकलं असतं तर 'द प्रिंस' हे पुस्तक लिहिण्याऐवजी त्यांनी बाबर यांच्या आयुष्यावर आधारित एखादं पुस्तक नक्की लिहिलं असतं. हे पुस्तक लिहिण्यात त्यांनी जास्त रस दाखवला असता."


सामग्री: इंग्लंड क्रिकेट संघाचं माहेरघर असलेलं लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राऊंड

जाणून घेऊया इंग्लंडच्या हजारी मनसबदारीची ही 17 गुणवैशिष्ट्यं.

1. इंग्लंडनं पहिला कसोटी सामना ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 1877 साली मेलबर्न इथे खेळला होता. या सामन्यात इंग्लंडला पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं.

2. हजारावी कसोटी खेळणारा इंग्लंड हा पहिलाच संघ आहे.

3. इंग्लंडची सर्वोच्च धावसंख्या 903/7 ही आहे. 1938 साली ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळताना इंग्लंडने ही विक्रमी मजल मारली होती.

4. इंग्लंडची नीचांकी धावसंख्या 45 अशी आहे. 1887 साली ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळताना इंग्लंडवर ही नामुष्की ओढवली होती.

5. इंग्लंडसाठी कसोटीत सर्वाधिक धावांचा विक्रम अॅलिस्टर कुकच्या (12,145) नावावर आहे. ग्रॅहम गूच (8900) दुसऱ्या स्थानी तर अलेक स्टुअर्ट (8463) तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.

इंग्लंड क्रिकेट संघ

6. इंग्लंडसाठी सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्येचा विक्रम लेन हटन (364) यांच्या नावावर आहे.

7. इंग्लंडसाठी सर्वाधिक शतकं अॅलिस्टर कुकच्या (32) नावावर आहेत.

8. इंग्लंडसाठी सर्वोच्च भागीदारी पीटर मे आणि कॉलिन काऊड्रे (411) यांच्या नावावर आहे.

9. इंग्लंडसाठी कसोटीत सर्वाधिक विकेट्सचा विक्रम जेम्स अँडरसनच्या (540) नावावर आहे. स्टुअर्ट ब्रॉड (417) तर इयन बॉथम (383) विकेट्ससह तिसऱ्या स्थानी आहेत.

10. इंग्लंडसाठी डावात सर्वोत्तम कामगिरी जिम लेकर (10/53) यांच्या नावावर आहे. मॅचमध्ये सर्वोत्तम प्रदर्शनाचा विक्रमही (19/90) जिम लेकर यांच्याच नावावर आहे.

इंग्लंडचा संघ

11. इंग्लंडसाठी सर्वाधिक कसोटी सामने खेळण्याचा विक्रम अॅलिस्टर कुकच्या (156) नावावर आहे.

12. इंग्लंडसाठी कसोटीत आतापर्यंत 686 खेळाडू खेळले आहेत.

13. इंग्लंड संघानं आतापर्यंत 61 ठिकाणी कसोटी सामने खेळले आहेत.

14. इंग्लंडची ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची मालिका 'अॅशेस' नावानं प्रसिद्ध आहे. इंग्लंडच्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेला 'बेसिल डी ओलिव्हरा' यांचं नाव देण्यात आलं आहे.

15. भारताविरुद्धची मालिका भारतात असताना 'अँथनी डीमेलो' नावानं तर इंग्लंडमध्ये असताना 'टायगर पतौडी' यांच्या नावानं आयोजित केली जाते.

16. इंग्लंड-वेस्ट इंडिज मालिका 'विस्डेन ट्रॉफी' नावानं ओळखली जाते.

17. इंग्लंड क्रिकेट संघाला प्रत्येक सामन्यात समर्थन करणारी 'बार्मी आर्मी' प्रसिद्ध आहे.

इंग्लंडची हजाराव्या कसोटीपर्यंत वाटचाल

इंग्लंडची कामगिरी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगाला क्रिकेटची देणगी देणारा इंग्लंडचा क्रिकेट संघ नव्या विक्रमाच्या उंबरठ्यावर आहे. भारताविरुद्धची कसोटी ही इंग्लंडची विक्रमी हजारावी कसोटी आहे.


सामग्री: इंग्लंडचे माजी पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल.

दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान कठीण कालखंडात इंग्लंडला नाझींच्या जर्मनीवर विजय मिळवून देण्यात चर्चिल यांच्या नेतृत्त्वाची भूमिका निर्णायक ठरली होती.

2002 मध्ये इंग्लंडमध्ये घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश म्हणून चर्चिल यांनी साहित्यिक शेक्सपीअर, समाजशास्त्रज्ज्ञ चार्ल्स डार्विन आणि अभियंते ब्रुनेल यांना मागे टाकलं.

मात्र 70 वर्षांच्या कारकीर्दीत चर्चिल यांच्या आयुष्यात अनेक वादग्रस्त  घडल्या.

चर्चिल यांचं व्यक्तिमत्व गुंतागुंतीचं होतं. त्यांच्या आयुष्याला विरोधाभासी किनार होती आणि त्याचवेळी समकालीनांच्या तुलनेत त्यांचं व्यक्तिमत्व भव्य भासतं असं चर्चिल अर्काइव्ह सेंटरचे संचालक अॅलन पॅकवूड यांनी सांगितलं.

बंगाल दुष्काळ

ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या भारतात 1943 साली बंगालच्या उत्तरपूर्व प्रांतात भयंकर दुष्काळ पडला होता. जपाननं म्यानमारचं अधिग्रहण केल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा दुष्काळ पडला होता.

या जीवघेण्या दुष्काळात तीन दशलक्ष नागरिकांनी प्राण गमावले. या दुष्काळाच्या वेळी चर्चिल यांनी अवलंबलेलं धोरण टीकेचं लक्ष्य ठरलं होतं.

भारताची गव्हाची मागणी चर्चिल यांनी फेटाळून लावली. मात्र त्याचवेळी तांदुळाच्या निर्यातीवर आम्ही कसा भर दिला हे चर्चिल ठसवत राहिले असं 'चर्चिल सिक्रेट वॉर' पुस्तकाच्या लेखिका मधुश्री मुखर्जी यांनी सांगितलं.

बंगाल दुष्काळाचं प्रातिनिधिक छायाचित्र.

"सुटका करण्यात आलेल्या युरोपियन नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर गव्हाचा साठा करण्यात यावा अशी मागणी युद्धविषयक कॅबिनेटनं केली होती. भारतातले नागरिक दुष्काळानं होरपळून निघत असताना 1,70,000 किलो ऑस्ट्रेलियन गहू भारताला न देता युरोपीयन समुदायाच्या भविष्यासाठी साठवणूक म्हणून जमा करण्यात आला," 2010 मध्ये प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकाच्या अनावरणप्रसंगी मुखर्जी यांनी ही माहिती दिली होती.

चर्चिल यांनी या दुष्काळाचं खापर भारतीयांवरच फोडलं होतं. भारताची लोकसंख्या सश्यांप्रमाणे भसाभस वाढते आहे, अशी खोचक टिप्पणीही चर्चिल यांनी केली होती.

"चर्चिल यांच्या कारकीर्दीला लागलेल्या मोठ्या कलंकांपैकी हा एक कलंक आहे. दुष्काळाच्या प्रश्नाचं गांभीर्य चर्चिल यांना पटवून देणं कठीण होतं. युरोपात जर्मनीशी सुरू असलेल्या लढाईदरम्यान भारतातल्या दुष्काळाचा प्रश्न तीव्र झाला होता. चर्चिल यांना हा प्रश्न...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

1940 ते 1945 आणि 1951 ते 1955 दरम्यान इंग्लंडचे पंतप्रधान राहिलेले विन्स्टन चर्चिल यांचा 24 जानेवारी हा स्मृतिदिन. जगाच्या इतिहासातलं हे मोठं वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्व होतं. जाणून घेऊया त्यांच्या कारकिर्दीतील काही नाट्यमय घटना.


सामग्री: इंग्लंडच्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठात सुरू असलेल्या कोव्हिड-19 लशीचे पहिल्या टप्प्यातील चाचणीचे परिणाम आशादायक वाटत आहेत.

पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया ही संस्था ऑक्सफर्ड विद्यापीठात सुरू असलेल्या या चाचणीत सहभागी आहे. भारतात ही लस कधी उपलब्ध होईल? ही लस सामान्यांना परवडणाऱ्या दरात मिळेल का? याबाबत बीबीसी मराठीसाठी मयांक भागवत यांनी सिरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पुनावाला यांच्याशी चर्चा केली.

ऑक्सफर्डची लस किती समाधानकारक आहे?

या लशीबाबत सर्व प्रकारच्या चाचण्या आणि ट्रायल पूर्ण झाल्यानंतरच याची कार्यक्षमता आणि रोगप्रतिकारक शक्ती किती आहे याबाबत काही टिप्पणी करणं योग्य ठरेल.

सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या चाचणीत 'ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनेका'च्या लशीचे इतरांच्या तुलनेत सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. त्यामुळे आता या लशीवर अंतिम टप्प्यातील चाचणी सुरू करण्यात येणार आहे.

सामान्य भारतीयांना तुमची लस कधीपर्यंत खरेदी करता येईल? ही लस 2020 मध्ये मिळेल? की 2021 साल उजाडेल?

या लशीचं राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्व लक्षात घेता ही लस पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकारच्या लसीकरण मोहिमेचा भाग असली पाहिजे. ही लस सरकार खरेदी करून देशभरात वितरित करेल. जेणेकरून सामान्यांना थेट ही लस खरेदी करण्याची गरज लागणार नाही.

या लशीचा दुसरा आणि तिसरा टप्पा यशस्वी झाला आणि आम्हाला आवश्यक असलेल्या विविध परवानग्या वेळेत मिळाल्या तर या लशीचं वितरण डिसेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत होऊ शकतं, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. जेणेकरून ही लस 2021 च्या पहिल्या तिमाहीत मोठ्या संख्येने लोकांना उपलब्ध होऊ शकेल.

1000 रुपयांची किंमत सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे असं आपल्याला वाटत नाही का?

आम्ही या लशीची किंमत 1000 रूपयांच्या आत ठेवू! पण, सद्यस्थितीत या लशीची किंमत किती असेल यावर भाष्य करणं फार लवकर होईल.

मी आधी सांगितल्याप्रमाणे,  या लशीची सरकारकडून खरेदी आणि वितरण मोफत केलं जाईल अशी आम्हाला आसा आहे. ही लस सामान्यांना परवडणारी आणि कार्यक्षम बनवण्याचं आमचं उद्दिष्ट आहे.

या लशीला अनुदान मिळावं यासाठी चर्चा सुरू आहे का?

या प्रश्नांचं उत्तर मी आधीच दिलं आहे.

या लशीमुळे व्यक्तीलाकिती काळ संरक्षण मिळेल?

या लसीने गरजेच्या सर्व चाचण्या पूर्ण केल्यानंतर याची कार्यक्षमता आणि रोगप्रतिकारक शक्ती याबाबत काही भाष्य...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतात कोव्हिड-19 रुग्णांची संख्या 12 लाखांच्या पुढे गेली आहे. तर 30 हजारपेक्षा जास्त कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. कोरोनावरील लस डिसेंबरच्या अखेरीस बाजारात येईल अशी शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.


सामग्री: इंग्लंडच्या टॉप ऑर्डरला किवी गोलंदाजांनी पॅव्हेलियनमध्ये परत पाठवल्यानंतर बेन स्टोक्सनं पाय रोवत नाबाद 84 धावा केल्या आणि मॅच टाय झाली.

त्यानंतर सुपर ओव्हरमध्ये झालेल्या 15 धावांपैकी 8 धावा स्टोक्सनं केल्या होत्या. पण सुपर ओव्हरमध्येही मॅच बरोबरीत सुटली. म्हणून मग सर्वात जास्त चौकार कोणी लगावले यावरून वर्ल्ड कप विजेत्याची निवड करण्यात आली.

या मॅचमध्ये बेन स्टोक्सने दोन षटकारांसह सात चौकार लगावले होते. म्हणूनच इंग्लंड वर्ल्ड चॅम्पियन होण्यामध्ये बेन स्टोक्सची भूमिका महत्त्वाची ठरली.

तो जवळपास 'सुपर ह्यूमन' आहे, या शब्दांत इंग्लंडचा कर्णधार इयान मॉर्गननं स्टोक्सची स्तुती केली होती.

वडिलांची न्यूझीलंडच्या विजयासाठी प्रार्थना

पण इंग्लंडच्या विजयाचा हा मुख्य शिल्पकार मूळचा न्यूझीलंडचा आहे. बेन स्टोक्सचा जन्म न्यूझीलंडमधल्या ख्राईस्टचर्च इथे झाला. त्याचे वडील न्यूझीलंडच्या नॅशनल रग्बी टीमसाठी खेळले आहेत.

स्टोक्स 13 वर्षांचा असताना त्याचं कुटुंब इंग्लंडमध्ये स्थायिक झालं. पण एक दिवस स्टोक्समुळेच न्यूझीलंडची टीम वर्ल्ड कप हरेल, असा विचार त्याच्या कुटुंबाने कधी केला नसेल. निदान त्याचे वडील जेरार्ड स्टोक्स यांच्या मनात तरी असं आलं नसावं.

काही वर्षे इंग्लंडमध्ये राहून ते त्यांच्या देशात, त्यांच्या शहरात म्हणजेच ख्राईस्टचर्चमध्ये परतले आणि रविवारी घरच्या टीव्हीवर फायनल पाहताना ते न्यूझीलंडच्या विजयाची प्रार्थना करत होते.

वडिलांना न्यूझीलंड जिंकायला हवंय तर मुलगा इंग्लंडच्या विजयासाठी प्रयत्न करतोय याचा उल्लेख टीव्ही समालोचक नासिर हुसैन वारंवार करत होते.

बेन स्टोक्सच्या वडिलांना त्याच्या तडफदार खेळीचा अभिमान आहे. पण न्यूझीलंडची वेबसाईट 'स्टफ'वर एक रंजक बातमी छापून आलेली आहे. ज्यामध्ये बेन स्टोक्सचे वडील या अंतिम सामन्यानंतर टीकेचे धनी ठरल्याचं म्हटलं आहे.

बेन स्टोक्सने इंग्लंडसाठी पहिल्यांदाच विजयी खेळी केली असं नाही. या वर्ल्ड कपमध्येच अंतिम सामन्याआधी किमान पाच वेळा इंग्लंडला गरज असताना खेळपट्टीवर टिकून राहत फलंदाजी केलेली आहे.

अनेक क्रिकेट तज्ज्ञांच्या मते बेन स्टोक्स हा खऱ्या अर्थानं एक अष्टपैलू खेळाडू आहे. काहींना तर त्याच्यामध्ये गॅरी सोबर्स आणि इयान बॉथम सारख्या ऑल राऊंडर्सची झलक दिसते.

28 वर्षांचा बेन स्टोक्स डावखुरा जलदगती गोलंदाज आहे पण तो मधल्या फळीमध्ये उजव्या हाताने फलंदाजी करतो. 52...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लॉर्ड्सच्या मैदानावर इंग्लंडला वर्ल्डकप जिंकून देण्यात बेन स्टोक्सनं महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.


सामग्री: इंग्लंडच्या ब्रिस्टल शहरातील 'ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शन्स' या लिलाव कंपनीने हा लिलाव आयोजित केला होता. अमेरिकेच्या संग्रहकाने हा चष्मा खरेदी केला आहे.

महात्मा गांधी यांना हा चष्मा 1910 ते 1930 दरम्यान त्यांच्या काकांनी दिल्याचं सांगण्यात येतं. त्यावेळी गांधीजी दक्षिण आफ्रिकेत कार्यरत होते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महात्मा गांधी यांचा सोन्याच्या कडा असलेल्या चष्म्याचा इंग्लंडमध्ये लिलाव झाला. या ऐतिहासिक चष्म्याला 2 कोटी 55 लाख रुपये इतकी किंमत मिळाली आहे.


सामग्री: इंग्लंडच्या ब्रिस्टल शहरातील 'ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शन्स' या लिलाव कंपनीने हा लिलाव आयोजित केला होता. अमेरिकेच्या संग्रहकाने हा चष्मा खरेदी केला आहे.

"या चष्म्याला 14 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमत मिळू शकेल आणि कंपनीच्या इतिहासात हा सर्वात मोठा लिलाव असेल," असं 'ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शन्स' या कंपनीचे अधिकारी अँड्य्रू स्टो यांनी लिलावापूर्वी म्हटलं होतं.

या चष्म्याचे मालक ब्रिस्टलच्या मॅनगॉट्सफील्ड भागात राहत. त्यांनी एका अत्यंत साध्या पाकिटात (लिफाफा) हा चष्मा कंपनीला लिलावासाठी पाठवला होता. कंपनीला तो 3 ऑगस्टला मिळाला. त्यानंतर लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.

महात्मा गांधींनी हा चष्मा 1910 ते 1930 दरम्यान त्यांच्या काकांना दिल्याचं सांगण्यात येतं. त्यावेळी गांधीजी दक्षिण आफ्रिकेत कार्यरत होते.

बीबीसी प्रतिनिधी गगन सभरवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चष्म्याचा लिलाव करणाऱ्या कंपनीचे प्रतिनिधी अँड्र्यू स्ट्रो म्हणाले, "जवळपास 50 वर्षे हा चष्मा असाच एका कपाटात पडून होता. याचा काहीच उपयोग होत नसल्यामुळे हा चष्मा फेकून द्यावा वाटतो, असं याच्या मालकाने एकदा मला म्हटलं होतं. पण याच चष्म्याने त्यांना इतकी मोठी रक्कम मिळवून दिली आहे. यामुळे त्यांचं आयुष्यच बदलणार आहे."

चष्म्याचे मालक अत्यंत वयस्कर आहेत. या लिलावातून मिळालेली रक्कम ती आपल्या मुलीला देणार असल्याचं ते सांगतात.

स्टो यांच्या मते, "त्यांना गेल्या काही काळात प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागला होता. या परिस्थितीत मिळालेल्या पैशाने त्यांची खूप मदत होणार आहे."

"गांधीजींच्या चष्म्याला एक नवं ठिकाण मिळालं, या कामात आमची मदत झाली, याचा आम्हाला आनंद वाटतो. हा लिलाव आमच्यासाठी एक नवा विक्रम तर आहेच, पण ऐतिहासिकदृष्ट्या त्याला एक वेगळं महत्त्व आहे," असंही स्टो यांनी म्हटलं.

लेटर बॉक्समध्ये पोहोचला चष्मा

"कुणीतरी एके रात्री हा चष्मा कंपनीच्या लेटर बॉक्समध्ये टाकला होता. सोमवारपर्यंत हा चष्मा या लेटर बॉक्समध्येच होता," असं स्टो सांगतात.

"एका लिफाफ्यासारख्या पाकिटात हा चष्मा ठेवलेला होता. आमच्या कर्मचाऱ्यांनी मला हा चष्मा दिला. यामध्ये हा गांधीजींचा चष्मा असल्याची माहिती देण्यात आली होती. चष्मा मिळताच स्टो यांनी त्याच्या मालकाशी संपर्क साधला. त्यांनी मालकाला चष्म्याचं महत्त्वं सांगितलं. त्यावेळी मालकाचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता," असं स्टो म्हणाले. ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महात्मा गांधी यांचा सोनेरी काड्या असलेल्या चष्म्याचा ऑगस्ट महिन्यात इंग्लंडमध्ये लिलाव झाला. या ऐतिहासिक चष्म्याला 2 कोटी 55 लाख रुपये इतकी किंमत मिळाली होती.


सामग्री: इंग्लंडच्या युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या निर्णयाला संमती मिळाली आहे.

ब्रसेल्स परिषदेत युरोपियन युनियन नेत्यांनी ब्रेक्झिटला संमती दिली आहे. युरोपियन युनियनचे मुख्य प्रशासक डोनाल्ड टस्क यांनी ही घोषणा केली.

ब्रसेल्स परिषदेत साधारण तासभर या विषयावर चर्चा झाली. 27 नेत्यांनी इंग्लंडच्या युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या निर्णयाला परवानगी दिली.

जिब्राल्टरसंदर्भातील स्पेनने असलेला आक्षेप मागे घेतल्यानंतर इंग्लंडचा युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा मार्ग सुकर झाल्याचे संकेत टस्क शनिवारी यांनी दिले होते.

युरोपियन युनियनच्या मान्यतेनंतर आता या कराराला इंग्लंडच्या संसदेची मंजुरी मिळणं अनिवार्य आहे. इंग्लंडमधील अनेक खासदारांचा या कराराला विरोध केला आहे.

टस्क यांनी ट्वीटरच्या माध्यमातून युरोपियन युनियनच्या मान्यतेबद्दल माहिती दिली.

या करारासाठी युरोपियन युनियन आणि इंग्लंड यांच्यात गेले 20 महिने वाटाघाटी सुरू होत्या.

इंग्लंड 29 मार्च 2019 रोजी युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणार आहे.

इंग्लंडची संसद डिसेंबर महिन्यात ब्रेक्झिटसंदर्भात निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. अनेक खासदारांचा ब्रेक्झिटच्या कराराला विरोध आहे.

ब्रेक्झिटला पाठिंबा देण्याचं आवाहन इंग्लंडच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी केलं आहे.

युरोपियन युनियनने काय ठरवलं?

ब्रेक्झिटबाबत युरोपियन युनियनने दोन मुद्यांवर सहमती दर्शवली.

रविवारी युरोपियन युनियन सदस्यांनी औपचारिक मतदान केले नाही. सहमतीने हा निर्णय घेण्यात आला.

इंग्लंड आणि युरोपियन युनियन यांच्यात 18 महिने वाटाघाटी सुरू होत्या

एक पानी मसुद्यात इंग्लंडच्या युरोपियन युनियनमधून सनदशीर मार्गाने बाहेर पडण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. भविष्यातही युरोपियन युनियन आणि इंग्लंड यांचे संबंध घनिष्ठ आणि चांगलेच राहतील, असंही नमूद करण्यात आलं.

"इंग्लंडचं युरोपियन युनियन सोडणं हे दुर्दैवी आहे," असं मत युरोपियन कमिशनचे अध्यक्ष जिन क्लाऊड जंकर यांनी व्यक्त केलं होतं. विभक्त होण्याची प्रक्रिया कधीही सहज नसते, असं सूचक विधानही त्यांनी केलं होतं.

"युरोपियन युनियनचे नेते इंग्लंडच्या निर्णयाबाबत फारसे आनंदी नाहीत हे त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत हाच एकमेव पर्याय असल्याचं त्यांना वाटतं," असं बीबीसीच्या राजकीय संपादक लौरा क्युसेनबर्ग यांनी सांगितलं.

युरोपियन युनियनच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

20 महिन्यांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर अखेर युरोपियन युनियनने ब्रिटनचं युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणं आणि त्यानंतरचे ब्रिटनसोबतचे संबंध यावरील कराराला मान्यता दिली आहे. या कराराला आता ब्रिटनच्या संसदेने मान्यता लागणार आहे.


सामग्री: इंग्लंडला आता घरच्या मैदानावर अर्थात क्रिकेटची पंढरी मानलं जाणाऱ्या लॉर्ड्सवर होणाऱ्या वर्ल्ड चॅम्पियनशिपच्या फायनलमध्ये खेळता येणार नाही.

गेल्या दशकभरात इंग्लंडचा संघ सातत्याने चांगली कामगिरी करतो आहे. इंग्लंडने भारतीय उपखंडातही मालिका जिंकण्याचा पराक्रम केला. मात्र यंदा इंग्लंडला लौकिकाला साजेशी कामगिरी करता आली नाही.

इंग्लंडने चेन्नईतली पहिली टेस्ट जिंकून जोरदार सुरुवात केली. मात्र त्यानंतर त्याच मैदानावर त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं. अहमदाबाद इथे झालेल्या टेस्टमध्ये तर अवघ्या दोन दिवसात त्यांच्यावर पराभवाची नामुष्की ओढवली. इंग्लंडच्या पराभवात रोटेशन पॉलिसीची भूमिका निर्णायक ठरली आहे का?

इंग्लंडचा भरगच्च कार्यक्रम

इंग्लंडच्या संघाला यंदाच्या वर्षात 17 टेस्ट खेळायच्या आहेत. याव्यतिरिक्त इंग्लंडच्या संघाला या आणि पुढच्या वर्षी होणाऱ्या आयसीसी ट्वेन्टी-20 वर्ल्डकपमध्ये सहभागी व्हायचं आहे.

वनडे आणि ट्वेन्टी-20 मालिकाही आहेत. याव्यतिरिक्त इंग्लंडचे प्रमुख खेळाडू आयपीएल स्पर्धेतही खेळतात. तसंच इंग्लंडमधील प्रथम श्रेणी सामने आहेत.

इंग्लंडने भारतात दाखल होण्याआधी श्रीलंकेत दोन टेस्टची मालिका जिंकली. भारताविरुद्ध भारतात 4, न्यूझीलंडविरुद्ध 2, भारताविरुद्ध मायदेशी 5 खेळणार आहेत. दमून जायला होईल असं हे वेळापत्रक आहे.

रोटेशन पॉलिसी काय आहे आणि का आहे?

रोटेशन पॉलिसी म्हणजे खेळाडूंना मिळणाऱ्या संधी आणि विश्रांती यांच्यात संतुलन राखणं. सोप्या शब्दात खेळाडूंना आळीपाळीने खेळवणं. रोटेशन पॉलिसी अमलात आणण्यामागे अनेक कारणं आहेत.

कोरोना काळात होत असलेल्या मालिकांसाठी खेळाडूंना महिनोंमहिने बायोबबल मध्ये राहावं लागतं.

मैदान-हॉटेल एवढ्यापुरतच त्यांचा वावर मर्यादित असतो. या काळात कुटुंबीयांची साथ नसते. सातत्याने बायोबबलमध्ये राहून त्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होऊ नये तसंच भरगच्च वेळापत्रकामुळे दुखापती वाढू नयेत यासाठी वर्कलोड मॅनेजमेंट आणि रोटेशन पॉलिसी अंगीकारण्यात आली आहे.

इंग्लंडचे बहुतांश खेळाडू टेस्ट, वनडे, ट्वेन्टी असे तीन प्रकार, आयपीएलसारख्या स्पर्धा, देशांतर्गत स्पर्धा खेळतात. बर्नआऊट म्हणजे अतिथकवा, तोचतोचपणा, सतत जिंकण्याचं दडपण यासारख्या गोष्टींना दूर ठेवण्यासाठीही रोटेशन पॉलिसी स्वीकारण्यात आली आहे.

रोटेशन पॉलिसीसाठी काय केलं?

इंग्लंडने दोन संघ तयार केले आहेत. प्रत्यक्ष मॅचमध्ये 11च खेळाडू...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या तिसऱ्या टेस्टमध्ये भारताने दणदणीत विजय मिळवला आणि इंग्लंडचं आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये खेळण्याचं स्वप्न धुळीस मिळालं.


सामग्री: इंग्लडमधील खासदार रॉबर्ट जेनरिक यांनी ट्वीट करून ही माहिती दिली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

"डॉ. आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी शुभेच्छा. डॉ. आंबेडकर हे आधुनिक भारताच्या शिल्पकारांपैकी एक आहेत. असंख्य ब्रिटिश-भारतीयांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेली व्यक्ती म्हणजे डॉ. आंबेडकर," असं रॉबर्ट जेनेरिक यांनी म्हटलं.

डॉ. आंबेडकर ज्या इमारतीमध्ये राहत असत त्या इमारतीचं स्मारक व्हावं यासाठी खासदार जेनेरिक यांनी प्रयत्न केले होते.

काय आहे हे प्रकरण?

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये शिकत असताना 1921-22 या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इथल्या चार मजली इमारतीत राहिले होते. ही इमारत लंडनमधील हेन्री रोडवर आहे. ही इमारत खासगी होती. महाराष्ट्र शासनाने ही इमारत 30 कोटी रुपयांना विकत घेऊन त्या ठिकाणी स्मारक बनवलं.

या स्मारकाचं नूतनीकरणाचं काम महाराष्ट्र सरकारने भारतीय उच्चायुक्तांच्या माध्यमातून सुरू केलं होतं. पण हेन्री रोड ज्या भागात आहे त्या स्थानिक प्रशासनाने म्हणजेच कॅमडन काउन्सिलने आक्षेप घेतला.

हा भाग निवासी आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या सदनाला भेट देणाऱ्या लोकांमुळे स्थानिक लोकांना त्रास होतो असा आक्षेप कॅमडन काउन्सिलने घेतला होता. हा वाद न्यायालयात गेला.

हा खटला भारतीय उच्चायुक्तांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारने जिंकल्यामुळे आता या स्मारकाच्या नूतनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कॅमडन काउन्सिलची प्रतिक्रिया

या खटल्यातील महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिवादी कॅमडन काउन्सिल यांनी या निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे. हा खटला हरल्यामुळे आम्ही निराश झालो असलो तरी न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आम्ही आदर राखून आम्ही हा निकाल स्वीकारत आहोत, असं कॅमडन काउन्सिलचे प्रवक्ते बेथनी जॉन्सन यांनी बीबीसीचे लंडनमधील प्रतिनिधी गगन सबरवाल यांना इमेलद्वारे सांगितलं आहे.

या स्मारकाला किमान 50 जण आठवड्याला भेट देतात. या स्मारकाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सामाजिक कल्याण मंत्री रामदास आठवले यांनी देखील भेट दिली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लंडन येथील स्मारकाच्या नूतनीकरणासाठीचा खटला महाराष्ट्र सरकारने जिंकला आहे. यामुळे बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नूतनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.


सामग्री: इंजिनियरिंग कॉलेज

द इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा यांनी AICTEला असं पत्र पाठवलं आहे.

"जागा रिक्त राहण्याचा ट्रेंड बघता विद्यमान महाविद्यालयांना जागा वाढवून देण्यावर तात्पुरती बंदी आणावी," असंही या राज्यांनी म्हटलं आहे.

AICTEचे अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे यांनी माहिती दिली की, "काउन्सिलने हरयाणा, छत्तीसगड. राजस्थान आणि तेलंगणाची सूचना स्वीकारली आहे. हिमाचल प्रदेश आणि मध्यप्रदेशनं आम्हाला फक्त विचारणा केली आहे."

हरियाणामध्ये चक्क 74 टक्के जागा रिक्त राहतात. यावर्षी B. Techच्या 70 टक्के जागा रिक्त राहील्याचं वृत्तात म्हटलं आहे.

मोदींना तसं म्हणायचं नव्हतं : जेटली

आमच्या मनात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह आणि माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्याबद्दल प्रचंड आदर आहे, असं केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी राज्यसभेत सांगितलं.

मनमोहन सिंग

लोकमतच्या वृत्तानुसार, गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मनमोहन सिंग आणि अन्य काँग्रेस नेत्यांनी एका भोजन समारंभात गुजरातच्या प्रश्नाबाबत पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्याचा आरोप केला होता.

यावर विरोधकांनी अधिवेशात हा मुद्दा लाऊन धरला होता. त्यावर जेटली यांनी स्पष्टीकरण दिलं.

"माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भारताप्रतीची निष्ठा आणि बांधिलकीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायचे नव्हते. तसा मुळात त्यांचा हेतूच नव्हता," असं ते म्हणाले.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, अधिवेशनातल्या या स्पष्टीकरणानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ट्वीट करत सरकारवर पलटवार केला.

"प्रिय जेटली, आमच्या पंतप्रधानांना जे म्हणायचं असतं त्याचा अर्थ कधीच तसा नसतो, याची भारताला आठवण करून दिल्याबदल धन्यवाद," असं राहुल म्हणाले.

आता नसर्रीसुद्धा RTEच्या कक्षेत

शिक्षण हक्क अधिकाराच्या (RTE) कक्षेमध्ये पूर्वप्राथमिक शिक्षण आणण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय लवकरच विधेयक तयार करणार असल्याचं समजतं.

लोकसत्ताने दिलेल्या वृत्तानुसार, हे विधेयक आल्यास तीन वर्षं पूर्ण करणाऱ्या गरीब, गरजू, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी नर्सरीपासूनच पंचवीस टक्के जागा सर्व शाळांना राखून ठेवाव्या लागतील.

मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण लागू करणाऱ्या सध्याच्या कायद्यानुसार, शिक्षण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सहा राज्यांनी ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशनला (AICTE) पत्र पाठवून सध्या त्यांच्या राज्यात नवीन इजिनिअरिंग महाविद्यालयांना परवानगी देऊ नका, अशी विनंती केली आहे.


सामग्री: इंटरनेट आणि तंत्रज्ञान यांचा यात मोठा वाटा असेल. कोरोनानंतर मनोरंजनाचं जग कसं बदलतंय हे जाणून घेण्यासाठी पाहा हा व्हीडिओ.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 )

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मनोरंजन हा मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. पण कोरोनानंतर सिनेमा, गाणी, डान्सचं क्षेत्र बदलणार आहे. नव्या पद्धतीनं या गोष्टी पाहाव्या लागतील.


सामग्री: इंटरनेटच्या महाजालात आपल्यावर प्रेम करणारी व्यक्ती शोधणं तसं नवं नाही. फेसबुकसारख्या सोशल नेटवर्किंग साईटवरही डेटिंगचे अनेक प्रयत्न झाले खरे; पण ते फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवणं किंवा फोटो लाईक करण्यापुरतं फार फार तर चॅटिंगपर्यंत मर्यादित राहिलं.

त्यात आता फेसबुकवर फक्त तरुणच नव्हे तर आजी-आजोबा, आई-बाबांसकट अख्खं गाव असतं. अशात कोणाला रिक्वेस्ट पाठवून त्याच्याशी गप्पा मारणं फारच कठीण!

पण काळजी नको! आजच्या स्मार्टफोनच्या दुनियेत 'डेट करणं' हे एक क्लिक करण्याएवढं सोपं झालेलं आहे. त्यासाठीही 'अॅप'मार्केटमध्ये अनेक पर्याय आता उपलब्ध आहेत.

हे अॅप कोणते, आणि ते कसे वापरायचे हे आजवर अनेकांना वापरून कळलं आहेच. पण ते वापरताना कोणती खबरदारी घ्यायची, हे जाणणंही महत्त्वाचं. कारण अॅपच्या पडद्याआडून डेटिंग करणारी प्रेमळ व्यक्ती प्रत्यक्षात भेटल्यावर भलतीच अवघड निघाली तर...? काही गोष्टींची खबरदारी घेतली नाही तर, पश्चाताप करण्याची वेळ येऊ शकते.

कोणत्या या डेटिंग अॅप्स?

ऑनलाइन डेटिंग अॅपबद्दल कोणाला विचारलं तर  टिंडर (Tinder), ट्रूली मॅडली (TrulyMadly), वू (Woo) , ओकेक्यूपीड (okcupid), हॅपन (happn), अशी अॅपची यादीच मिळेल.

इतकंच नव्हे तर LGBTQ समुदायासाठीही एक Grindr नावाचं अॅपही आहे. म्हणजे सर्वसमावेशक अशा इंटरनेटवर सर्वांची इच्छा पूर्ण होते.

प्रोफाइल तयार करताना...

यांपैकी कुठलंही अ‍ॅप डाऊनलोड केलं की प्रथम प्रोफाइल फोटो आणि काही बेसिक माहिती देऊन आपलं प्रोफाइल तयार करायचं. बेसिक माहिती म्हणजे तुमच्याविषयीचे काही प्रश्न विचारले जातील, तुमच्याबद्दल चार ओळी, आवडीनिवडी, तुम्ही काय करता, वगैरेवगैरे.

शिवाय, तुमचं प्रोफाईल पिक्चर एकदम आकर्षक आणि तुमच्या परीनं परफेक्ट असायला हवं!

थोडक्यात, आपण वधू-वर सूचक मंडळाच्या वेबसाईट्सवर आपला बायोडेटा भरतो ना हे थोडं तसंच, पण इथे मोजकीच माहिती द्या, बरं का!

एकदा का तुमचं प्रोफाइल तयार झालं की, त्यानंतर फिल्टर वापरून तुम्ही तुमच्या 'पोटेंशियल पार्टनर'चं प्रोफाइल सर्च करू शकता. दोघांनी एकमेकांना लाइक केलं की चॅटिंगचा पर्याय अॅक्टिव्हेट होतो. त्यापुढे ही ऑनलाइन भेट ऑफलाइन न्यायची की नाही, हे ज्याच्या-त्याच्यावर अवलंबून असतं.

त्यापैकी काही अॅप्स कशा वापरायच्या? जाणून घेऊया...

टिंडर

डेटिंग अॅपच्या मार्केटचा टिंडर राजा आहे. या अॅपमध्ये दोघांचंही प्रोफाईल मॅच झालं की 'राईट स्वाईप'...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज व्हॅलेंटाइन्स डे! गेल्या पाच-सहा दिवसांपासून प्रेमी युगुलांनी रोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे साजरा करून आपला 'व्हॅलेंटाइन व्हीक' साजरा करायला सुरुवात केली आहेच. पण ज्यांच्या आयुष्यात अजूनही जोडीदार नाही, त्यांचं काय?


सामग्री: इंटरनेटच्या या युगात, एका क्लिकवर माहिती उपलब्ध असताना. मुलांपर्यंत चुकीची माहिती पोहोचू नये, यासाठी सेक्स एज्युकेशन महत्त्वाचं असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.

मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. मुंदडा सागर सांगतात, "सेक्स एज्युकेशन हा एक निरंतर प्रवास आहे. पालकांनी मुलांसोबत हा प्रवास केला पाहिजे. जन्मापासून मूल 18 वर्षांचं होईपर्यंत विविध टप्प्यात हा प्रवास केला पाहिजे."

मुलांना सेक्स एज्युकेशन कसं द्यायचं? कोणत्या वयोगटातील मुलांना किती आणि कोणती माहिती द्यायची? मुलांशी चर्चा कशी सुरू करायची? तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून मुलांना सेक्स एज्युकेशन कसं द्यायचं याच्या टिप्स जाणून घेऊया.

लैंगिक शिक्षणाचं महत्त्व काय?

तज्ज्ञांच्या मते, प्रत्येक मुलाला त्याच्या शरीरात होणाऱ्या बदलाबाबत आणि लैंगिकतेबद्दल जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.

फोर्टिस रुग्णालयाच्या स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. सोनल कुमटा सांगतात, "मुलं सेक्सबद्दल प्रश्न विचारतात, शोधतात, प्रसंगी धोका पत्करतात. शारीरिक बदलांसोबत भावनिक, मानसिक आणि सामाजिक विकास होत असतो. म्हणून योग्यवेळी सेक्स एज्युकेशन अत्यंत महत्त्वाचं आहे."

किशोरवयात (Puberty) आणि बालपण-तारूण्यामधील काळात (adolescence) हॉर्मोनल बदल सतत होत असतो. शरीरात होणाऱ्या बदलांबद्दल मुलं जाणून घेण्याचा सतत प्रयत्न करतात.

मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. सागर मुंदडा सांगतात, "सर्वांसाठी लसीकरण, शिक्षण याप्रमाणेच प्रत्येक मुलासाठी आणि पालकांसाठी सेक्स एज्युकेशनची गरज आहे. जेणेकरून मुलांना योग्य माहिती मिळू शकेल."

मुलांना सेक्स एज्युकेशन  केव्हा द्यावं ?

मुलांना हल्ली शाळेतच सेक्स एज्युकेशन दिलं जातं. मुला-मुलींना गुड-बॅड टचबद्दल माहिती दिली जाते. विविध माध्यमांतून मुलांपर्यंत याबाबत माहिती पोहोचवली जाते.

डॉ. सागर म्हणतात, "मूल इतक्या वर्षांचं झाल्यानंतर सेक्स एज्युकेशन द्यावं, असे काहीच मापदंड नाहीत. लहानपणापासूनच मुलांना याबद्दल माहिती देण्यात आली पाहिजे. योग्य माहितीमुळे मुलं तरुण वयात चांगले नागरिक बनू शकतील."

पालकांनी मुलांसोबत सेक्सबद्दल कसं बोलावं?

मुलांशी सेक्स या खासगी विषयावर बोलणं पालकांसाठी कठीण गोष्ट आहे. यासाठी मानसोपचारतज्ज्ञ आणि सेक्सॉलॉजिस्ट डॉ. सागर मुंदडा पाच महत्त्वाच्या टीप्स सांगतात.

तज्ज्ञांच्या मते, मुलांना त्यांच्या प्रायव्हेट पार्टबद्दल योग्य माहिती असायला हवी. त्यांना याची लाज वाटता कामा नये.

3-5...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'सेक्स'कडे भारतीय समाजात 'टॅबू' म्हणून पाहिलं जातं. चारचौघात हा शब्द उच्चारण्यास अनेकांना लाज वाटते. लहान मुलांसमोर चर्चा शक्यच नाही, अशी पालकांची पहिली प्रतिक्रिया असते.


सामग्री: इंटरनेटवर काल्पनिक आणि तथ्यहिन बातम्या चालवल्या जातात. लोक त्याची खात्री न करता अशा बातम्यांवर विश्वास ठेवतात.

सध्या अशीच एक फेक न्यूज सुरू आहे.

संस्कृत भाषा कॉम्प्युटरसाठी सर्वात उपयुक्त भाषा आहे, असं या बातमीत म्हटलं आहे. कदाचित तुम्हीसुद्धा ही बातमी वाचलेली असेल.

पण, कॉम्प्युटरमध्ये संस्कृतच्या वापराचं प्रमाण देताना ही भाषा कोडिंगसाठी कशी उपयुक्त आहे, हेसुद्धा या बातमीत सांगण्यात आलं आहे.

अॅप्लीकेशन सॉफ्टवेअर बनवण्यासाठी कॉम्प्युटरच्या भाषेमध्ये कोडिंगचा वापर केला जातो.

पण संस्कृत भाषेचा वापर कोडिंगमध्ये कसा करावा किंवा कोणत्या सॉफ्टवेअरचा वापर कोडिंगसाठी करावा, याबाबत काहीही माहिती या बातमीत देण्यात आलेली नाही.

कोडिंग हे फक्त त्या मशीनमध्ये असलेल्या भाषांमधूनच करता येतं. त्यामुळेच याचं एकही उदाहरण बातमीत नाही.

कुठून आली फेक न्यूज?

या फेक न्यूजची सुरुवात वर्ल्ड वाईड वेबच्या शोधापूर्वीच झाली होती. वर्ल्ड वाईड वेबने इंटरनेटच्या वापरात वेग आणला होता.

1985 मध्ये नासाचे एक संशोधक रिक ब्रिग्स यांनी AI नियतकालिकात एक संशोधन अहवाल प्रकाशित केला होता.

'नॉलेज रिप्रेझेंटेशन इन संस्कृत अँड आर्टिफिशियल लँग्वेज' म्हणजेच संस्कृत आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या ज्ञानाचं प्रतिनिधित्व.

 या रिसर्च पेपरमध्ये कॉम्प्युटरसोबत संवाद साधण्यासाठी प्राकृतिक भाषांच्या वापरावर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं होतं.

त्यांनी या रिसर्च पेपरमध्ये जी माहिती दिली, त्याचा चुकीचा अर्थ काढून ही फेक न्यूज बनवण्यात आली आहे.

ब्रिग्स यांनी म्हटलं होतं, "मोठ्या प्रमाणात असं मानलं जातं की प्राकृतिक भाषा अनेक विचारांच्या देवाण-घेवाणीसाठी योग्य नाहीत. पण आर्टिफिशियल लँग्वेज हे काम चांगल्या पद्धतीने करू शकते. पण असं नाही. संस्कृत ही 1 हजार वर्षांपासून बोलली जाणारी भाषा आहे. त्यात अत्यंत व्यापक साहित्य आहे."

रिक ब्रिग्स यांनी संस्कृतीतील प्रवाही आणि मुबलक साहित्याचा उल्लेख केला होता.

कॉम्प्युटरला आदेश देण्यासाठी प्राकृतिक भाषेच्या वापराच्या शक्यतेबाबत उल्लेख करणारा हा लेख सर्च इंजिनच्या शोधापूर्वी लिहिला गेला होता.

उदाहरणार्थ, वापरकर्त्याने प्राकृतिक भाषेत लिहिलं की भारताच्या पंतप्रधानांचं नाव काय आहे? तर हे कॉम्प्युटरला समजतं आणि तो त्याचं उत्तर देण्यास सक्षम असतो.

सध्याच्या यंत्रणेत मशीनच्या भाषेत बनवलेलेल कोड वापरकर्त्याचा आदेश...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

फोन आणि इंटरनेटच्या उपलब्धतेमुळे आजकाल फेक न्यूजचे प्रमाण वाढले आहे.


सामग्री: इंटिरिअर डेकोरेटर अन्वय नाईक आत्महत्याप्रकरणी अटकेत असलेले रिपब्लिक टिव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला.

अर्णब गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. कोर्टाने 50 हजारांच्या जातमुचलक्यावर गोस्वामी यांची सुटका केली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

त्यासोबत आदेशात तातडीने पालन करण्यात यावं असे आदेशही दिले होते. त्यानुसार अर्णब गोस्वामी तुरुंगाबाहेर आले आहेत.

बुधवारी अर्णब गोस्वामी यांच्या अंतरिम जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. FIR प्रलंबित असताना जामीन न देणं म्हणजे न्यायाची थट्टा असल्याचं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं.

या प्रकरणात आज हस्तक्षेप केला नाही तर आपण विनाशाकडे जाऊ, असं कोर्टाने सुनावणी दरम्यान म्हटलं. कोर्टाने राज्य सरकार आणि पोलिसांना चांगलंच फटकारलं. FIR खरी असली तरी पैसे न देणं म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा कसा? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला.

अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी रायगड पोलिसांनी अर्णब गोस्वामी यांना 4 नोव्हेंबरला अटक केली. अलिबाग मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने गोस्वामींच्या पोलीस कोठडीची मागणी फेटाळून लावत त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली. गेल्या सहा दिवसांपासून अर्णब गोस्वामी जेलमध्ये होते.

सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेत अर्णब गोस्वामी यांनी त्यांची अटक अवैध असल्याचा युक्तिवाद केला. ज्याला सरकार आणि पोलिसांच्या वकिलांनी विरोध केला. पगार दिला नाही म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केली, तर मुख्यमंत्र्यांना अटक करावी का? असा प्रश्न अर्णब गोस्वामी यांच्या वकिलांनी उपस्थित केला.

"या प्रकरणी सत्र न्यायालयात जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू आहे. गुरूवारी कोर्ट अर्जावर निकाल देणार आहे. त्यामुळे पदानुक्रम का बदलावा? सत्र न्यायालय योग्य निर्णय देईल," असा युक्तिवाद वकील अमित देसाई यांनी केला.

अलिबाग न्यायालयाच्या आदेशाला गोस्वामी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अलिबाग सत्र न्यायालयात पोलिसांनी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या निकालाविरोधात दाखल केलेल्या पुर्नविचार याचिकेवरही सुनावणी सुरू आहे.

याआधी, सुप्रीम कोर्टात रिपब्लिक न्यूज चॅनलचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती डॉ. डी. वाय....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम जामीन दिल्यानंतर रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांची तळोजा तुरुंगातून सुटका करण्यात आली आहे. सुटका झाल्यानंतर अर्णब गोस्वामींनी 'भारत माता की जय' या घोषणा दिल्या.


सामग्री: इंडियन एक्सप्रेस मध्ये एका 21 वर्षांच्या तरुणाला दिल्ली पोलिसांनी अटक केल्याची बातमी होती. त्यानं वीर्य भरलेला फुगा एक मुलीवर फेकल्याचा संशय आहे.

या फुग्यात नेमकं काय होतं हे अजून सिद्ध झालेलं नाही. केंद्रीय फॉरेन्सिक सायन्स लॅबमध्ये ते तपासणीसाठी पाठवण्यात आलं आहे, असं बातमीत म्हटलं आहे.

दिल्लीतल्या प्रख्यात लेडी श्रीराम कॉलेजच्या एका विद्यार्थिनीवर वीर्य भरलेला फुगा फेकण्यात आल्याची बातमी पहिल्यांदा वाचली तेव्हा मला किळस वाटली होती.

पण जसजसा होळीचा सण जवळ येऊ लागला तस तसा हा एक टिंगलीचाच विषय बनला. होळीच्या दिवशी तर लोक एकमेकांना विचारत होते, "फुगा मारण्याआधी, तुझ्या फुग्यात काय भरलंय ते सांग?"

एका डॉक्टरनं ट्विट केलं की, या आरोपात काहीही तथ्य नाही. कारण वीर्य हवेच्या संपर्कात येताच घट्ट होतं आणि पाण्यात टाकलं तर विरघळून जातं.

परंतु, गूगल या सर्च इंजिनलाही हाच प्रश्न विचारला, वीर्य पाण्यात मिसळलं तर काय होईल? त्यावर उत्तरादाखल जे लेख आले त्यापैकी काही लेखात वीर्य पाण्यात टाकल्यास ते घट्ट होतं आणि पाण्यात राहू शकतं, असं म्हटलं आहे.

सखोल माहिती मिळाली नाही. कारण यावर इतक्या बारकाईनं शोध घेण्याची गरजच या कथित घटनेच्या आधी फार कोणालाच वाटली नसणार.

हे सगळं एवढ्यावरच थांबलं नाही. या अशा कृत्याच्या विरोधात दिल्ली विश्वविद्यालयाच्या विद्यार्थिनी रस्त्यावर उतरल्या, त्याचवेळी 'पिरीयड ब्लड' भरलेल्या फुग्यांच्या विरोधात काही तरुणांनी फेसबुकवर व्यक्त होणं सुरू केलं.

एका पोस्टमध्ये मुलानं लिहिलं की, दिल्ली विद्यापीठीच्या जवळ काही मुलींनी त्याच्या पाठीवर फुगा मारला. त्यामुळे त्याचा टी-शर्ट लाल झाला. तो लाल रंग 'पिरीयड ब्लड'चा होता, असा आरोप त्यानं केला. त्यावर खूप कॉमेंट आल्या आणि ते चांगलंच शेअरही केलं गेलं.

काही मुलींनी म्हटलं की अशाप्रकारे 'पिरीयड ब्लड' एकत्र करून फुग्यात भरणं शक्य नाहीच, शिवाय खूप महिन्याचं 'पिरीयड ब्लड' गोळा करावं लागेल.

त्यावर मुलं म्हणाली, फुगे भरण्याएवढं वीर्य गोळा करायलाही खूप दिवस लागतील.

लेडी श्रीराम कॉलेजच्या मुलींना फुगे मारणारी व्यक्ती मुलगा नसून मुलगीच असल्याचं आणि तिनं माफीही मागितल्याचं जेव्हा समोर आलं तेव्हा हे सगळं प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचं झालं.

थोडी चौकशी केल्यावर माहिती मिळाली ती अशी की, माफीचं प्रकरण वेगळंच होतं आणि वीर्यवाल्या फुग्याशी त्याचा काही संबंध नव्हता....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

माझ्या नखांमधला आणि केसांमधला रंग बऱ्यापैकी उतरला आहे, पण वर्तमानपत्र उघडताच होळीच्या आनंदाचा बेरंग करणारी बातमी नजेरला पडली.


सामग्री: इंडियन एक्स्प्रेस या वर्तमानपत्रात CSDSच्या सर्वेक्षणाचा उल्लेख करत म्हटलंय की, दिल्ली निवडणुकीत आपच्या विजयात महिला मतदारांची भूमिका सर्वांत मोठी आहे. या निवडणुकीत महिलांनी आपला दिलेला पाठिंबा गेल्या निवडणुकीपेक्षा अधिक होता.

मतदानाअगोदर झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, 49 टक्के पुरुष तर 60 टक्के महिलांनी आपला मत द्यायची इच्छा व्यक्त केली होती.

असं असलं तरी, 2015च्या निवडणुकीची तुलना केल्यास 2010मध्ये आपच्या आमदारांची संख्या घटली आहे. तर दुसरीकडे महिला आमदारांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.

2015मध्ये 67 आमदारांपैकी 6 महिला आमदार होत्या, तर 2020मध्ये 62 आमदारांपैकी 8 महिला आमदार आहेत.  असं असतानाही आपनं एकाही महिला नेत्याला कॅबिनेटमध्ये स्थान दिलेलं नाही.

यासंबंधीचा निर्णय अरविंद केजरीवाल यांचा आहे, असं सांगून मनीष सिसोदिया यांच्यासारखे पक्षाचे वरिष्ठ नेते याप्रश्नाकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात.

पण, सोशल मीडियावर मात्र अनेकांनी आपच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

केजरीवालांच्या निर्णयाला विरोध

आतिशी मार्लेना यांना मंत्रिमंडळात स्थान न दिल्यामुळे अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापिका डॉ. चयनिका उनियाल यांनी लिहिलं, "मंत्रीपदाचं वाटप योग्यतेच्या आधारे केलं जातं, असा दावा अरविंद केजरीवाल करत असत. असं असेल तर आपमध्ये कुणी योग्य महिला नाही का? की महिलांमध्ये योग्यता नसते?"

सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील करुणा नंदी यांनी ट्वीट केलंय, "अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया ही खूप दुर्दैवी बाब आहे. तुमच्याकडे आतिशी मार्लेना आणि इतर महिला नेत्या असताना असं करणं चुकीचं आहे."

याशिवाय चित्रपट दिग्दर्शक अनुराग कश्यप, लेखक राना सफवी आणि कॉमेडियन अमित टंडन यांनीही आतिशी यांना मंत्रिमंडळात स्थान न दिल्याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे.

त्यामुळे मग दिल्लीतील शाळांच्या स्थितीत सुधारणा करणाऱ्या आतिशी मार्लेना आणि इतर महिला नेत्यांना अरविंद केजरीवालांनी मंत्रिमंडळात स्थान का दिलं नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

दिल्ली सरकारमधील मंत्री मनीष सिसोदिया यांनी याविषयी मत व्यक्त केलं आहे.

ते म्हणाले, "दिल्लीचा मुख्यमंत्री कोण असावा हे जनता ठरवते. पण, मुख्यमंत्र्यांच्या कॅबिनेटमध्ये कोण असायला हवं, याचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतात. जनता ज्या मंत्रिमंडळाच्या कामामुळे खूश आहे, त्यालाच घेऊन समोर जावं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत महिलांच्या पाठिंब्यामुळे आणि महिला नेत्यांच्या उत्तम कामगिरीमुळे आम आदमी पक्षानं (आप) 70 पैकी 62 जागांवर विजय मिळवला.


सामग्री: इंडियन प्रीमिअर लीगच्या 2008 मध्ये झालेल्या पहिल्या हंगामात पाकिस्तानचे एक नव्हे तर 11 खेळाडू सहभागी झाले होते. मात्र त्यानंतरच्या कोणत्याही आयपीएलमध्ये एकही पाकिस्तानी खेळाडू सहभागी झालेला नाही. काय आहे यामागचं कारण?

पहिल्यावहिल्या आयपीएलमध्ये पाकिस्तानचं नेतृत्व केलेले युनिस खान, मिसबाह उल हक हे खेळाडू होते. जगातल्या सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये नोंद होणारे शाहिद आफ्रिदी, मोहम्मद हफीझ आणि शोएब मलिक खेळले होते.

क्रिकेटविश्वात सर्वाधिक वेगाने बॉलिंग करणाऱ्या बॉलर्सच्या यादीत समाविष्ट शोएब अख्तर सहभागी झाला होता. शैलीदार बॅट्समन सलमान बट्ट आणि उंचपुरा उमर गुल त्याचे कोलकाता संघातले सहकारी होते.

राजस्थान रॉयल्सने युनिस खानच्या बरोबरीने कामरान अकमल आणि सोहेल तन्वीर यांच्यावर विश्वास ठेवला. सोहेलने या विश्वासाला सार्थ ठरत परपल कॅप पटकावली होती. आयपीएलमधील सर्वोत्तम बॉलिंग आकडे हा मान सोहेलच्या नावावर अकरा वर्षं होता.

जगभराल्या बॅट्समनची भंबेरी उडवणारा मोहम्मद आसिफ दिल्लीकडून खेळला होता. गेल्या दशकभरात ट्वेन्टी-20 तसंच वनडेत सातत्याने चांगली कामगिरी करणारा मोहम्मद हफीझ कोलकाता संघाचा भाग होता.

 राहुल द्रविड, मार्क बाऊचर, जॅक कॅलिस, डेल स्टेन यांच्या बरोबरीने मिसबाह उल हक बेंगळुरू संघाचा भाग होता. थोडक्यात पाकिस्तानचे तत्कालीन सगळे प्रमुख खेळाडू 2008च्या आयपीएल स्पर्धेत विविध संघांकडून खेळले.

मुंबई, चेन्नई आणि पंजाब या संघांनी पाकिस्तानी खेळाडूंना समाविष्ट केलं नाही. आयपीएलचा पसारा वाढत गेला तसं खेळाडूंना मिळणारे पैसे आणि प्रसिद्धीही वाढत गेली. आयपीएल स्पर्धेत चांगली कामगिरी केल्याचा फायदा अनेक खेळाडूंना राष्ट्रीय संघात निवडीसाठी झाला.

आंतरराष्ट्रीय खेळाडूबरोबर एकत्र खेळण्याचा मोठा अनुभव मिळाला. 2008 हंगामात पाकिस्तानच्या खेळाडूंची कामगिरी चांगली झाली होती. पण त्यानंतर असं काहीतरी घडलं की ज्याच्यामुळे पाकिस्तानच्या खेळाडूंसाठी आयपीएलची दारं बंद झाली. एक तप उलटून गेलं, आयपीएलच्या तेराव्या हंगामाचे पडघम वाजू लागलेत पण पाकिस्तानच्या खेळाडूंसाठी अजूनही आयपीएलची दारं घट्ट बंद आहेत.

मुंबईवर हल्ला अर्थात 26/11

त्याच वर्षी म्हणजे 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी मुंबईत दहशतवादी हल्ला झाला. या हल्ल्यात 34 विदेशी नागरिकांसह एकूण 166 जणांनी जीव गमावला तर आठशेहून अधिक लोक जखमी झाले. या हल्ल्यात दहशतवाद विरोधी पथकाचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इंडियन प्रीमिअर लीग ही जगातली लोकप्रिय ट्वेन्टी-20 लीग स्पर्धा. जगभरातले प्रमुख क्रिकेटपटू या स्पर्धेत खेळण्यासाठी आतूर असतात.


सामग्री: इंडियन मेडिकल असोसिएशनने दाखल केलेल्या माहितीच्या अधिकाऱ्यातल्या याचिकाला उत्तर देताना ही माहिती देण्यात आलीय.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या डॉ. जयेश लेले यांनी दाखल केलेल्या RTI ला सहाय्यक ड्रग्ज कंट्रोलर सुशांत सरकार यांनी उत्तर दिलंय.

आपल्या कार्यालयाने कोव्हिड 19वरचा उपचार म्हणून कोरोनिलला मान्यता दिली नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय. कोरोनिलला फक्त एक औषधी उत्पादन (Pharmaceutical product) म्हणून नियमांनुसार मान्यता देण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

रामदेव बाबा यांच्या पतंजली या आयुर्वेदिक उत्पादक कंपनीने बनवलेल्या कोरोनिल औषधावर महाराष्ट्रात बंदी घालण्यात आली आहे.

कोरोनिलबाबत काय वाद आहे?

कोरोनिल हे औषध कोरोना व्हायरसवर प्रभावी असल्याचा दावा पतंजलीने केला होता. पण त्याला WHO, IMA सारख्या संस्थांची परवानगी नसल्याचं सांगत या औषधावर महाराष्ट्रात बंदी घालण्यात आली होती.

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी याविषयी ट्विट केलं होतं.

आपल्या ट्विटमध्ये अनिल देशमुख म्हणाले, "IMA ने कोरोनिलच्या कथित वैद्यकीय चाचण्यांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) सुद्धा पतंजलीच्या कोव्हिड उपचाराच्या परिणामकारकतेला प्रमाणित केल्याबाबतचा दावाही फेटाळून लावला आहे.

WHO, IMA तसंच इतर संस्थांकडून प्रमाणित न झालेल्या कोरोनिलची विक्री महाराष्ट्रात करता येणार नाही, असंही गृहमंत्री देशमुख म्हणाले होते.

कोव्हिड-19 विरोधात 'कोरोनिल' प्रभावी असून, याला जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) मान्यता दिल्याचा दावा पतंजलीकडून करण्यात आल्यानंतर हा वाद सुरू झाला होता.

यावर जागतिक आरोग्य संघटनेने तातडीने स्पष्टीकरण देत बाबा रामदेव आणि पतंजलीचा दावा फेटाळून लावला.

कोरोनिल लाँचला केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉय हर्ष वर्धन उपस्थित राहिल्याने वाद निर्माण झाला होता.

दुसरीकडे, 'कोरोनिल'च्या लॉंचला केंद्रीय आरोग्यमंत्री उपस्थित राहिल्याने देशभरातील खासगी डॉक्टर नाराज झाले. "तुम्ही आरोग्यमंत्री आहात. मग, देशासमोर असे खोटे दावे करणं किती योग्य आहे?", असा सवाल डॉक्टरांनी आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांना केला होता.

WHO ने फेटाळला दावा

पतंजलीने केलेला दावा नंतर WHO ने फेटाळून लावला. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दक्षिण-पूर्व आशिया विभागाच्या ट्विटरवरून सांगण्यात आलं,

"जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोनाविरोधातील कोणत्याही पारंपारिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रामदेव बाबांच्या 'कोरोनिल'ला कोव्हिड-19 विरोधात उपचार म्हणून मान्यता देण्यात आली नसल्याचं सहाय्यक ड्रग्ज कंट्रोलर सुशांत सरकार यांनी स्पष्ट केलंय.


सामग्री: इंडिया किसान फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रेम सिंह भंगू यांनी सांगितले, "बैठक गृहमंत्री अमित शाह यांनी ठरवली होती. त्यांच्याशी फोनवर चर्चा झाली होती. पण याचा अर्थ ते बैठकीला उपस्थित राहतील असा नव्हता."

या बैठकीत तोडगा निघाला नसून शेतकरी आंदोलनातील प्रतिनिधी गुरुवारी (3 डिसेंबर) 12 वाजता पुन्हा चर्चा करणार आहेत.

'बैठकीत निर्णय घेऊ शकेल असा एकही प्रतिनिधी सरकारकडून उपस्थित नव्हता,' असे आंदोलक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि रेल्वेमंत्री पियूष गोयल या बैठकीला उपस्थित होते.

'महत्त्वाची चर्चा झालीच नाही'

दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांना या बैठकीतून बऱ्याच अपेक्षा होत्या. पण त्यांचा अपेक्षाभंग झाला. विज्ञान भवनाबाहेर शेतकरी संघटनांचे मोजके प्रतिनिधी उपस्थित होते. पत्रकारांची संख्या त्यांच्या तुलनेत दहापट अधिक होती. दिल्ली, पंजाब आणि इतर राज्यांहून पत्रकार पोहचले होते.

कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

विज्ञान भवनाबाहेर पोहचलेल्या शेतकरी प्रतिनिधींपैकी एक होते राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघाचे संदीप गिड्डे. त्यांचे सहकारी शंखर दरेकर महाराष्ट्रातून त्याठिकाणी पोहचले होते. बैठकीत सुरू असलेल्या चर्चेची ते माहिती देत होते.

ते म्हणाले, "बैठकीला एक तास पूर्ण झाला आहे पण अद्याप महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा सुरू झालेली नाही. शेतकऱ्यांना पॉवर प्रेझेंटेशन दाखवले जात आहे. तोडगा निघेल असे वाटत नाही."बैठक संपल्यानंतर ऑल इंडिया किसान फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रेम सिंह भंगू यांनी सांगितले, "त्यांनी सरकारी कामकाज दाखवण्याची तयारी केली होती. आम्ही सांगितले की,  2014 मध्ये तुमचे सरकार आल्यानंतर कृषी क्षेत्रासाठी काहीही चांगले झालेले आहे असे आम्हाला वाटत नाही. शेतकऱ्यांची परिस्थिती चांगली नाही."

भावनात्मक आवाहनाचा परिणाम नाही

हा कायदा शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न सुरुवातीलाच कृषीमंत्री आणि रेल्वेमंत्र्यांनी केला अशी माहिती बैठकीला उपस्थित राहिलेल्या शेतकरी प्रतिनिधींनी दिली. मात्र, शेतकरी प्रतिनिधींनी हा मुद्दा तात्काळ फेटाळून लावल्याचे भारतीय शेतकरी संघटनेच्या एका युनिटचे अध्यक्ष भोगसिंह मनसा यांनी सांगितले.

"कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, आम्हाला एका छोट्या समितीशी (पाच प्रतिनिधींची समिती) चर्चा करायची आहे, पण शेतकरी त्यासाठी तयार नव्हते," मनसा यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शेतकरी आंदोलनाचे प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकार यांच्यात दिल्ली येथील विज्ञान भवनात मंगळवारी (1 डिसेंबर) पार पडलेली बैठक निष्फळ ठरली.


सामग्री: इंडिया गेट परिसारत उपस्थित असलेल्या आंदोलनकर्त्यांनी मेणबत्त्या लावून निषेध व्यक्त केला. त्यांच्या या कॅंडल मार्चला राहुल गांधी यांची बहिण प्रियांका गांधी आणि रॉबर्ट वाड्रा देखिल उपस्थित होते.

दिल्लीच्या मानसिंह रोडवर सुरू झालेल्या या कॅंडल मार्चची सांगता इंडिया गेटवर झाली.

या मार्चमध्ये महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती. या कॅंडल मार्चवेळी राहुल गांधी यांनी सर्वांना संबोधित केलं.

"देशात एका पाठोपाठ एक महिलाविरोधी घटना घडत आहेत. हत्या, बलात्कार, हिंसा या विरोधात आम्ही उभे आहोत. सरकारनं दोषींवर कठोर कारवाई करायला हवी," असं राहुल गांधी म्हणाले.

"आज भारतातल्या महिला घराबाहेर पडायला घाबरत आहेत. मला वाटतं की सरकारनं यावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा जेणेकरून भारतातल्या महिला शांततापूर्ण आयुष्य जगू शकू शकतील."

मोर्चासाठी तैनात करण्यात आलेले पोलीस

जम्मूमध्ये अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराविरोधात आणि उत्तर प्रदेशातल्या उन्नावमध्ये भाजप आमदारानं केलेल्या कथित बलात्काराविरोधात ही निदर्शनं झाली.

"मोदींनी देशातल्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी काही पावलं उचलली नाहीत," अशी टीका या वेळी उपस्थित असलेल्या महिलांनी केली.

"लाखो भारतीयांप्रमाणे मी देखील आज दुःखी आहे. भारतीय महिलांसोबत होणारी वाईट वर्तणूक सहन केली जाणार नाही. न्याय मिळावा म्हणून माझ्याबरोबर शांततापूर्ण कॅंडल मार्चमध्ये सहभागी व्हा," असं भावनिक आवाहन राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर केल्यानंतर या मोर्चात लोकांनी सहभाग घेतला होता.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उन्नाव आणि कठुआमध्ये झालेल्या बलात्काराच्या निषेधार्थ काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पक्ष कार्यकर्ते आणि समर्थकांबरोबर नवी दिल्लीत इंडिया गेट परिसरात गुरुवारी मध्यरात्री आंदोलन केलं.


सामग्री: इंडिया टुडे-My Axisचा अंदाज आहे की काँग्रेस-झारखंड मुक्ती मोर्चाला स्पष्ट बहुमत मिळू शकतं. तर IANS-CVoter-ABPचा अंदाज आहे की त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात येऊ शकते.

झारखंड विधानसभेत एकूण 81 जागा आहेत आणि बहुमतासाठी 41 जागा आवश्यक आहेत. सोमवार, 23 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे.

भाजपला 2014 साली 37 जागा मिळाल्या होत्या.

81 जागांच्या झारखंड विधानसभेसाठी 5 टप्प्यांमध्ये मतदान झालं. पहिल्या टप्प्यात 13, दुसऱ्या 20, तिसऱ्या 17 आणि चौथ्या टप्प्यात 15 आणि पाचव्या टप्प्यात 16  जागांसाठी मतदान घेण्यात आलं.

झारखंड विधानसभेचा कार्यकाळ 5 जानेवारीला संपुष्टात येणार आहे. सध्या झारखंडमध्ये रघुवर दास यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप आघाडीचं सरकार आहे. 2000 साली बिहारपासून वेगळं काढण्यात आलेल्या झारखंडचे पाच वर्ष पूर्ण करणारे ते पहिलेच मुख्यमंत्री आहेत.

2014च्या निवडणुकीत भाजपला 37 जागांवर विजय प्राप्त झाला होता. त्यावेळी बहुमताचा आकडा पार करण्यासाठी भाजपला झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी यांच्या झारखंड विकास मोर्चाच्या 6 आमदारांनी पाठिंबा दिला होता.

भाजपनं गेल्या 5 वर्षांत राज्यात विकासाची गंगा आणल्याचं भाजपचं म्हणणं आहे. झारखंड निवडणुकीत विरोधकांनी बेरोजगारी, मागासवर्गीयांना आरक्षण, वाढतं स्थलातंर, भ्रष्टाचार, कुपोषण आदी मुद्द्यांना प्रचारात जोर देण्यात आला आहे.

याशिवाय झारखंडच्या निवडणुकीत कलम 370, सर्जिकल स्ट्राईक, नरेंद्र मोदींची विश्वासार्हता हे मुद्दे परिणामकारक ठरतील, असं मत भाजपचे झारखंडचे प्रवक्ते दीनदयाल वर्णवाल यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं.

मात्र देशभरात सुरू असलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या मतदानामुळे या निकालांकडे सर्वांत लक्ष लागून आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

झारखंड विधानसभा निवडणुकांसाठीचं मतदान संपलं आहे आणि एक्झिट पोल्सचे अंदाज येऊ लागले आहेत. आतापर्यंत जाहीर झालेल्या दोन पोल्सचा अंदाज आहे की तिथली भाजपची सत्ता जाऊ शकते.


सामग्री: इंडिया फाउंडेशनने आयोजित केलेल्या द्वितीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृती व्याखानात ते बोलत होते. भारतातील निवडून आलेल्या खासदारांकडे बघितल्यास त्यांच्या तुलनेत मतदारांची संख्या खूप जास्त आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

ते म्हणाले, "लोकसभेच्या सदस्यसंख्येविषयीची शेवटची सुधारणा करण्यात आली ती 1977 साली. ही दुरुस्ती 1971 च्या जनगणनेवर आधारित होती आणि त्यावेळी देशाची लोकसंख्या केवळ 55 कोटी होती. मात्र, या सुधारणेला आता चाळीस वर्षं लोटली आहेत. त्यावेळेच्या तुलनेत आज लोकसंख्या दुपटीहून जास्त वाढली आहे आणि म्हणूनच आता मतदारसंघ पुनर्रचनेवर लावण्यात आलेल्या बंदीविषयी पुनर्विचार करण्याची गरज आहे."

ते म्हणाले, "संसदेत लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यसंख्येवर असलेली बंदी आता उठवायची गरज आहे. मात्र, लोकसभेच्या जागा वाढवून 1000 करण्याविषयी आणि त्या तुलनेत राज्यसभेच्या जागा वाढवण्याविषयी बोललं जातं त्यावेळी व्यवस्थापनाविषयी समस्यांचा पाढा वाचून याला नकार दिला जातो."

असं म्हणताना बहुमत कशाला म्हणावं, याकडे त्यांनी सूचक इशारा केला आहे. ते सर्वांना सोबत घेऊन जाणाऱ्या नेत्याविषयी बोलले आणि म्हणाले की 1952 नंतर जनतेने वेगवेगळ्या पक्षांना मोठं बहुमत दिलं आहे. मात्र, कधीच कुठल्या एका पक्षाला 50 टक्क्यांहून जास्त मतं दिली नाहीत.

ते म्हणाले, "निवडणुकीतील बहुमत तुम्हाला एक स्थिर सरकार बनवण्याचा अधिकार देतं. मात्र, आपण असं मानत असू की सभागृहात पूर्ण बहुमत मिळाल्यास आपण काहीही आणि कसंही करू शकतो, तर असं व्हायला नको. अशा लोकांना जनतेने शिक्षा केल्याचा इतिहास आहे."

नवीन संसद उभारण्याचं काम सुरू?

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला याच महिन्यात म्हणाले होते की सरकारने नवीन संसद उभारण्याचं काम सुरू केलं आहे.

त्यांनी याविषयीचा तपशील दिला नाही. मात्र, म्हणाले, "आमचा प्रयत्न आहे की स्वातंत्र्याची 75 वर्षं पूर्ण होत असताना संसदेचं नवीन अधिवेशन नव्या संसदेत व्हावं."

जाणकारांना वाटतं की नव्या संसदेत अधिक खासदारांना बसण्यासाठीची व्यवस्था असेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे नेत्यांची संख्या वाढली तर त्यांच्या बसण्याची गैरसोय होणार नाही.

पुनर्रचनेची शेवटची प्रक्रिया 2002 साली सुरू झाली होती आणि ती 2008 साली संपली होती. ही पुनर्रचना 2001 च्या जनगणनेवर आधारित होती.

ज्येष्ठ पत्रकार टी. आर. रामचंद्रन यांना वाटतं, "यानंतर ज्या पद्धतीने पुनर्रचना व्हायला हवी होती, ती...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी नुकतंच एका चर्चेला तोंड फोडलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की एखादा खासदार किती लोकसंख्येचं प्रतिनिधित्व करू शकतो.


सामग्री: इंडोनेशियाची राजधानी जकार्तामध्ये एक महिन्याचं ट्रेनिंग आणि काम संपवून मी लाँबॉकजवळच्या गिली बेटांवर सुट्टीसाठी गेलो होतो. गिली त्रावांगम हे ३ गिली बेटांपैकी सगळ्यांत मोठं बेट. गिली मिनो आणि गिली एअर ही दुसरी दोन बेटं.

गिली त्रावांगमवर ४ दिवस मनसोक्त घालवल्यानंतर रविवारचा दिवस माझा परतीच्या प्रवासाचा होता. मी शनिवारी रात्रीच पॅकिंग करून ठेवलं होतं. पण परतीचा प्रवास आणि रविवारची ती सकाळ इतकी भयावह असेल याचा विचारही मी केला नव्हता. मी राहात होतो ती हॉटेल रूम बांबूची आणि लाकडापासून बनलेली होती. जेव्हा फॅनपासून लाकडी कपाटांपर्यंत सगळं गदागदा हलू लागलं तेव्हा कळलं की भूकंप झाला.

मी माझ्या रूमच्या बाहेर पाहिलं तेव्हा मात्र झोप पूर्णपणे उडाली. स्विमिंग पूलनं समुद्राचं रूप धारण केलं होतं. स्विमिंग पूलमध्ये अशा लाटा त्या दिवशी मी माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदा पाहिल्या.

जेव्हा मी पळत रूमच्या बाहेर गेलो तेव्हा आजू-बाजूच्या रूममधील मित्र-मैत्रिणीही बाहेर आले होते. आम्ही सगळे हॉटेलच्या बाहेर मोकळ्या जागेकडे धावलो. पण हादरणं काही थांबलं नव्हतं. जवळपास ३० सेकंदांनी जरा सगळं थंडावलं आणि आम्ही धीर एकवटला. खरं सांगायचं तर त्या क्षणी मला वाटलं होतं की, आज इथेच माझी समाधी बनते.

मी घाबरलो तर होतो पण आमच्या हॉटेल मॅनेजरनं धीर दिला की, "काही होणार नाही इंडोनेशियात भूकंप होतच असतात." ते खरंही आहे, इंडोनेशियाला भूकंप काही नवीन नाहीत. कारण हे भूकंप प्रवण क्षेत्र आहे. जवळपास १५ मिनिटांनी आम्ही परत रूमवर गेलो. वाटलं की, आता सगळं झालं असेल पण तितक्यातच पहिला आफ्टरशॉक आला.

तो झटका इतका स्ट्राँग होता की तो 'आफ्टरशॉक' होता की पुन्हा भूकंप झाला, हे कळत नव्हतं. पुन्हा सगळे धावत रूमच्या बाहेर पडले. पण यावेळी बेटावरचे स्थानिकही घाबरलेले दिसले. आमच्या मॅनेजर अँडीला विचारलं तर तो म्हणाला, "इतक्या मोठ्या भूकंपांची आम्हालाही सवय नाही. आमची घरं, हॉटेल, दुकानं ही लाकडी आणि बांबूची आहेत त्यांना काही व्हायला नको आणि कुणाला इजा व्हायला नको बस्स!"

त्यावेळी मला भूकंप म्हणजे काय ते पहिल्यांदा कळलं. भूकंपाचे छोटे-मोठे धक्के मी या अगोदर खाल्ले होते. पण इतक्या मोठ्या भूकंपाचा पहिल्यांदा सामना करत होतो. थोड्या वेळानं पुन्हा सगळं शांत झालं पण पर्यटक बिथरले होते आणि स्थानिक त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न करत होते.

तेव्हा सकाळचे ७.३० वाजले असतील. मला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पहिले काही सेकंद काय घडलं हे माझं मलाच कळलं नाही... मला वाटलं की, मी स्वप्न बघतोय आणि स्वप्नात काही तरी हलतंय... पण काही क्षणात डोळे उघडले आणि कळलं की ते स्वप्न नाही वास्तव आहे... सकाळची ६ वाजून ४७ मिनिटं झाली होती आणि इंडोनेशियाच्या लाँबॉक बेटांना भूकंपानं हादरवून सोडलं होतं...