सामग्री: देशभरातच नव्हे तर जगभरात कोरोना विषाणूने चिंता पसरवली असताना आणि त्याचा मुकाबला करण्याचा उपाय काय करावा, याचे अनेक घरगुती सल्ले सगळे जण देत आहेत. मात्र कॉंग्रेस पक्षाने त्यावर सुचवलेल्या आणि स्वतः अमलात आणलेल्या जालीम उपायाकडे सगळ्यांचे दुर्लक्ष झालेले दिसते. तो उपाय म्हणजे काहीही करायचे नाही, स्वस्थ बसायचे आणि विषाणू यथावकाश पराभूत होतील अशी आशा बाळगायची!

2014 मध्ये पक्षाचा दारुण पराभव झाला. त्यानंतर पक्षाने फक्त अध्यक्ष बदलले. तेही केव्हा, तर पराभवानंतर तब्बल तीन वर्षांनी आणि पुढच्या निवडणुकीला आधी जेमतेम दीड वर्षे शिल्लक असताना. 2019 मध्येही पक्षाला काहीच विशेष करता आले नाही आणि मागच्या सारखाच पराभव झाला.

त्यानंतर काय झाले? तर पक्षाध्यक्षांनी पराभवाची जबाबदारी घेत राजीनामा दिला. मग पक्षाला अध्यक्ष सापडेना. त्यामुळे गेले सात महिने (10 तारखेला सात महिने पूर्ण झाले) या प्रमुख 'राष्ट्रीय' आणि 'विरोधी' पक्षाला तात्पुरते अध्यक्ष आहेत.

या सात महिन्यांत हरयाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंड अशा तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या हे लक्षात घेतले तर हा काळ किती महत्त्वाचा होता, हे समजायला सोपे जाईल!

हे सगळे आठवायचे कारण म्हणजे आता अलीकडेच अचानक मध्य प्रदेश मधले कॉंग्रेसचे सरकार धोक्यात आले आहे. त्याचे कारण म्हणजे तिथले एक महत्त्वाचे कॉंग्रेस नेते ज्योतिरादित्य शिंदे हे पक्ष सोडून भाजपामध्ये गेले. शिंदे हे काही फक्त एका राज्यातले नेते होते असे नाही; त्यांच्याकडे अनेकजण कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय पातळीवरचे नेते म्हणून पाहात होते.

आता, शिंदे गेले त्यात त्यांचा राजकीय स्वार्थ किती आणि कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले, त्याचा वाटा किती याची चर्चा चाललेली आहे. पण ती बाजूला ठेवू आणि त्यावर पक्षाने काय केले हे पाहू.

शिंदे बऱ्याच दिवसांपासून नाराज होते, असे म्हणतात, शिवाय मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच त्यांनी सामानाची बांधाबांध सुरू केली होती. तरी पक्ष शांत. इतकेच काय, त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर तो घेऊन गप्प बसायचे, तर पक्षाने जे सोडून गेले त्यांना काढून टाकण्याची 'अॅक्टिव्हिटी' केली.

त्यामुळे एकवेळ कोमामध्ये गेलेला मनुष्य, हिन्दी सिनेमातल्याप्रमाणे, डोळ्यांची उघडझाप करेल, पण कॉंग्रेस पक्ष काही आजारातून उठणार नाही, असे सध्या दिसते आहे.

कॉंग्रेसचा नेमका आजार तरी काय आहे? स्वतःची ओळख विसरण्याचा हा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या भाजप प्रवेशाने देशातील सगळ्यांत जुना पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.


सामग्री: देशभरातल्या 5000 स्त्रीवादी कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी सरन्यायाधीशांना 'खुलं पत्र' लिहून संताप व्यक्त केला आहे आणि सरन्यायाधीशांनी तात्काळ आपलं वक्तव्य मागे घेऊन माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी असं काय म्हटलं, ज्यामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे?

त्यांनी दोन 'आक्षेपार्ह' प्रश्न विचारलेत.

पहिला प्रश्न : "तू तिच्याशी लग्न करशील का?"

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सध्या एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराचा खटला सुरू आहे. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी 23 वर्षीय आरोपीला 'तू बलात्कार पीडित मुलीशी लग्न करशील का?', असा प्रश्न विचारला.

"तुला (तिच्याशी) लग्न करायचं असेल तर आम्ही तुला मदत करू शकतो. नाही तर तू तुझी नोकरी गमावशील आणि तुरुंगातही जावं लागेल", असं न्या. बोबडे म्हणाले.

सरन्यायाधीशांच्या या वक्तव्यावरून सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होतंय. 2014-15 साली या खटल्यातील पीडितेवर कथित बलात्कार झाला होता. त्यावेळी ती 16 वर्षांची होती. कथित बलात्काराचा आरोप असणारा आरोपी तिचा दूरचा नातेवाईक आहे. आरोपीने अमानुष छळ केल्याचे आरोपही पीडितेने केले आहेत.

पीडितेच्या म्हणण्यानुसार आरोपी तिचा पाठलाग करायचा, तिला बळजबरीने मिठीत घ्यायचा, तिला बोलता येऊ नये म्हणून तिचं तोंड दाबून ठेवायचा, अनेकदा त्याने बलात्कार केला. याबाबत कुणाला काही सांगितलं तर पेट्रोल टाकून जाळून टाकेन, चेहऱ्यावर अॅसिड फेकेन, भावाचा खून करेन, अशा धमक्याही तो द्यायचा.

या सगळ्या जाचाला कंटाळून पीडितेने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळी सगळा प्रकार समोर आल्याचं कोर्टाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

हे प्रकरण इथेच संपलं नाही. कथित बलात्काऱ्याच्या आईने मुलगी सज्ञान झाल्यावर दोघांचंही लग्न लावून देईल, अशी हमी दिली आणि म्हणूनच पोलिसात तक्रार दाखल केली नव्हती, असं पीडितेच्या पालकांनी कोर्टाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

भारतासारख्या देशात बलात्कारासाठी मुलींनाच जबाबदार धरलं जातं. इतकंच नाही तर बलात्कार पीडितेला आयुष्यभर त्यासाठी दोष दिला जातो. अशी सगळी परिस्थिती बघता या प्रकरणातल्या पीडितेच्या पालकांनीही आरोपीच्या आईच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवला आणि प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र, आरोपीने आश्वासन पाळलं नाही आणि दुसऱ्या मुलीशी लग्न...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दोन कथित बलात्कार प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवरून सध्या वातावरण तापू लागलं आहे आणि 'एका क्षणाचाही विलंब न करता त्यांनी राजीनामा द्यावा', अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे.


सामग्री: देशभरामध्ये यासंदर्भात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यापैकी 2 मद्रास उच्च न्यायालयात तर मुंबई आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात प्रत्येकी एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या सर्व याचिकांवर आता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होईल. सुप्रीम कोर्टाने याविषयी केंद्र, गुगल, ट्विटर, यूट्यूब आणि इतरांना नोटीस पाठवत उत्तर देण्यासाठी 13 सप्टेंबरपर्यंतचा कालावधी दिला आहे.

काय आहे हे प्रकरण?

सोशल मीडिया अकाऊंटसोबत आधार क्रमांक जोडण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. फेसबुकने यावर आक्षेप घेतला.

ऑनलाईन पोस्ट करण्यात येत असलेला मजकूर, पसरवल्या जाणाऱ्या फेक न्यूज या सगळ्याचा मागोवा काढण्यासाठी आणि याचं मूळ शोधून काढण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचं तामिळनाडू सरकारचं म्हणणं आहे.

सोशल मीडिया अकाऊंट आधारसोबत जोडल्याने मजकूर पोस्ट करणाऱ्यांपर्यंत पोहोचता येईल आणि परिणामी फेक न्यूज, चिथावणीखोर मजकूर, देशविरोधी मजकूर यासगळ्याला आळा घालता येईल असं तामिळनाडू सरकारने म्हटलं आहे.

ब्लू व्हेलसारख्या गेमचा उगम न कळल्याने अनेक मुलांचा जीव गेला असा दाखला तामिळनाडू सरकारची बाजू मांडणारे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी दिला.

सोशल मीडिया कंपन्यांचं म्हणणं काय?

आधार क्रमांकासोबत त्या व्यक्तिची बायोमेट्रिक ओळख (बोटांचे ठसे) जोडण्यात आलेली असते आणि ती द्यावी लागली तर त्यामुळे युजर्ससाठीच्या प्रायव्हसी पॉलिसीचं उल्लंघन होईल असं फेसबुक कंपनीचं म्हणणं आहे.

फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्स अॅप आणि फेसबुक मेसेंजर हे सगळे प्लॅटफॉर्म्स फेसबुक कंपनीच्या मालकीचे आहेत.

व्हॉट्स अॅपवरचं संभाषण - चॅट्स हे एंड-टू-एंड (End - to - End) एनक्रिप्टेड असतात आणि हे संभाषण अगदी कंपनीलाही पाहता येत नाही, म्हणूनच ते तिसऱ्या कोणासोबत शेअर करणं शक्य नसल्याचंही फेसबुक कंपनीने म्हटलं आहे.

चार उच्च न्यायालयामध्ये यासंबंधीची प्रकरणं दाखल असल्यानं विविध ठिकाणी आपली बाजू कठीण होतीये. शिवाय चारही ठिकाणी समान मुद्द्यांवर चर्चा होत असल्याने सुप्रीम कोर्टानेच हे प्रकरण हाताळावं अशी विनंती फेसबुकने केली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केली.

याप्रकरणी मुकुल रोहतगी फेसबुकची बाजू मांडत आहेत तर कपिल सिब्बल व्हॉट्स अॅपची बाजू मांडत आहेत. कोर्ट याविषयी जो निर्णय घेईल त्याचा परिणाम या कंपन्यांच्या 150 देशांतल्या कामकाजावर होणार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सोशल मीडिया प्रोफाईल्ससोबत आधार क्रमांक जोडण्याविषयी कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.


सामग्री: देशांनी स्वतःला बंद करून घेतलं आणि आपल्या सीमांबाबत कठोर झाले. यानंतर आर्थिक मंदीचं वातावरण सुरू झालं. राष्ट्रवाद आणि अति-राष्ट्रवाद टोकाला गेला. हेच दुसऱ्या महायुद्धाचं कारण बनलं.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर एकमेकांशी संबंधित, एकमेकांवर अवलंबून असलेलं, जगाचं एक वैश्विक रूप निर्माण झालं. गेल्या 75 वर्षांपासून बऱ्याच चढ-उतारांनंतरही सध्याची ही वैश्विक रचना कायम आहे.

पण जॉस हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर स्टीव्ह हँकी यांच्या मते, "नरेंद्र मोदी यांनी कोणत्याही नियोजनाशिवाय लॉकडाऊन लागू केलं होतं. पण खरं तर मला वाटतं, नियोजन याचा अर्थच नरेंद्र मोदींना बहुधा माहीत नसावा."

वाचा प्रोफेसर हँकी यांचा दृष्टिकोन- 'मोदी सरकारने कोणत्याही नियोजनाशिवाय लॉकडाऊन लागू केला'

कोरोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेली हे आरोग्य संकट सध्याच्या जागतिक संरचरनेला पुन्हा पूर्वीसारखी बनवण्याची धमकीच जणू देत आहे. पहिल्या महायुद्धानंतर जगातले देश आत्मकेंद्रुत आणि सत्ता समर्थक बनले होते. काही राजकीय तज्ज्ञांनी कोरोना व्हायरसमुळे असंच जग पुन्हा निर्माण होण्याचा अंदाज  व्यक्त केला होता.

हे जग कित्येक पटींनी जास्त आत्मकेंद्रित आणि टोकाच्या राष्ट्रवादाने भरलेलं असेल. राष्ट्रांचं परतणं ही खरी बाब आहे. अर्थशास्त्रज्ञ भूमंडलीकरण आणि मुक्त व्यापाराचे दिवस संपण्याची गोष्ट सांगत आहेत.

इतकी निराशा कुठून आली. फक्त आपल्या डोळ्यांना दिसू न शकणाऱ्या 0.125 मायक्रो सेमी व्यासाच्या कोरोना व्हायरमुळे? कदाचित नाही.

एका व्हायरसने नव्हे तर जगातल्या दोन सर्वात शक्तिशाली देशांनी संपूर्ण जगाच्या आत्मविश्वासाला तडा लावला आहे. हूवर इंस्टिट्यूशनचे अमेरिकन इतिहासकार नेल फर्ग्यूसन या दोन्ही देशांना चिमेरिका म्हणतात.

मागच्या एका दशकापासून किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीपासून चीन आणि अमेरिकेने आर्थिक संबंधांचं मॉडेल विकसित केलं आहे. याची तुलना फर्ग्यूसन निचेबेई म्हणजेच मागच्या शतकाच्या शेवटपर्यंत असलेल्या अमेरिका-जपान यांच्या आर्थिक संबंधांशी करतात. कोरोना व्हायरसने याच चिमेरिकाला काल्पनिक व्याख्येत बदललं आहे.

चीनचे तीन सिद्धांत

चीनी नेत्यांवर जगापासून सत्य लपवल्याचे आरोप लावण्यात येत आहेत. यामुळेच हा व्हायरस दुसऱ्या देशांपर्यंत पोहोचू शकला आणि त्याने महामारीचं स्वरूप घेतलं.

चीनच्या दाव्यांना आव्हान दिलं जात आहे. त्यांनी दिलेल्या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

1914 पूर्वी युरोप, अमेरिका आणि त्यांच्या वसाहतींमध्ये येण्या-जाण्यासाठी व्हिसा, पासपोर्ट यांची गरज नव्हती. पण त्यानंतर पहिलं महायुद्ध झालं आणि परिस्थिती बदलली.


सामग्री: देशाचा कोव्हिड 19साठीचा मृत्यूदर हा जगातल्या सर्वांत कमी मृत्यूदरांपैकी एक आहे. म्हणजेच याचा अर्थ कोरोनाच्या संसर्गाचा कळस येऊन गेला आणि संसर्गाची लाट ओसरतेय, असा होतो का? जगभरात काय परिस्थिती आहे?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतामधल्या कोव्हिड 19च्या ॲक्टिव्ह रुग्णांची संख्या गेले दोन दिवस कमी झालेली आहे. राज्यातही नव्याने आढळणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत घट झालीय आणि रिकव्हरी रेटही वाढलेला आहे.


सामग्री: देशाची राजधानी खारतुममध्ये निदर्शकांवर हल्ले केल्यामुळे लष्करावर सध्या जगभरातून टीका होत आहे. त्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली. लष्कराने आंदोलकांवर केलेल्या या हल्ल्यांमध्ये 30 जण ठार झाले.

हा  'क्रूर  हल्ला' असल्याचं अमेरिकेने म्हटलं आहे.

येत्या तीन वर्षांमध्ये हळूहळू लष्कराकडून सत्ता हस्तांतरित होऊन नागरी सत्ता प्रस्थापित होईल असा करार लष्कर आणि निदर्शकांमध्ये झाला होता. पण हा करार झाल्यानंतर लगेचच लष्कराने ही भूमिका घेतली आहे.

एप्रिलमध्ये अध्यक्ष ओमर अल-बशीर यांची सत्ता उलथवून टाकल्यापासून सुदानमध्ये द ट्रान्झिशनल मिलिटरी काऊन्सिल (TMC)ची राजवट आहे. त्यांच्यामध्ये आणि सार्वभौम सत्तेसाठी प्रयत्न करणाऱ्यांमध्ये नवीन सरकारच्या आखणीविषयीची बोलणी देखील झाली होती.

पण TMCचे प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान यांनी राष्ट्रीय वाहिनीवर जाहीर केलं की, आम्ही ''मुक्ती मोर्चा (अलायन्स फॉर फ्रीडम)सोबतची सगळी बोलणी थांबवत असून जे काही ठरलं होतं ते रद्द करत आहोत."

सुदानमध्ये गोळीबारात अठरा लोकांचा मृत्यू

पुढच्या नऊ महिन्यांमध्ये प्रादेशिक तसंच आंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकांच्या देखरेखीखाली निवडणुका घेतल्या जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

देशाच्या कारभाराची सूत्रं नागरी सरकारकडे देण्यात यावीत असं म्हणत प्रजासत्ताकाची मागणी करणाऱ्या गटाने आपण TMCसोबतची सगळी बोलणी थांबवत असल्याचं जाहीर केलं आणि बंदचं आवाहन केलं. त्यानंतर TMCकडून ही घोषणा करण्यात आली.

आंदोलन स्थळी काय घडलं?

निदर्शकांच्या सांगण्यानुसार सोमवारी पहाटे सुरक्षा पथकं मुख्य आंदोलन स्थळी दाखल झाली. या घटनेच्या व्हीडिओमध्ये जोरदार गोळीबार ऐकू येतो आहे.

लष्करी मुख्यालयाच्या समोरच्या चौकामध्ये निदर्शक 6  एप्रिलपासून ठाण मांडून आहेत. या नंतर केवळ 5 दिवसांमध्ये बशीर यांचं सरकार उलथवून टाकण्यात आलं.

राष्ट्रीय वाहिनीवर जाहीर करण्यात आलेल्या एका निवेदनामध्ये लष्करी काऊन्सिलने 'ज्याप्रकारे घटना घडत गेल्या' त्या विषयी खेद व्यक्त केला. हे हल्ले गोंधळ करणारे निदर्शक तसंच लहान मुलांना लक्ष्य करून करण्यात आले असंही सांगण्यात आलं.

''हे घडत असताना काही मोठ्या गटांनी लष्करी चौक्यांमध्ये आसरा घेतला. यामुळे या अधिकाऱ्यांनी या लोकांचा पाठलाग केला, यातून काहींचा जीव गेला तर काही जखमी झाले," असं या निवेदनात म्हटलं आहे. लष्कराचं मुख्य ध्येय हे नागरिकांचं रक्षण करण्याचं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सध्याच्या प्रमुख विरोधी आघाडीसोबतचे सगळे करार आपण संपुष्टात आणत असल्याचं सांगत येत्या नऊ महिन्यांत निवडणुका घेणार असल्याचं सुदानच्या लष्करी नेत्यांनी म्हटलं आहे.


सामग्री: देशाच्या GDPच्या तुलनेत केवळ 1 टक्का रक्कम ही आरोग्य सेवांवर खर्च केली जाते.

याद्वारे 50 कोटी नागरिकांना आरोग्य सुविधा पुरवण्यात येणार आहे. परंतु योग्यरीत्या अंमलबजावणी झाली नाही तर ही योजना फसू शकते. दर्जात्मक वैद्यकीय सुविधांसाठीही संघर्ष कराव्या लागणाऱ्या लाखो नागरिकांना ही योजना म्हणजे आरोग्य कवच ठरणार आहे. त्यामुळे या योजनेबाबत उत्साह असणं स्वाभाविक आहे.

सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात भारताची कामगिरी सुमार दर्जाची आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पनापैकी (GDP) जेमतेम एक टक्का रक्कम सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करण्यात येते. आरोग्य क्षेत्रावर सगळ्यांत कमी रक्कम खर्च करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो.

आरोग्याचा निकृष्ट दर्जा आणि आरोग्य सुविधांसाठी करावा लागणारा प्रचंड खर्च यामुळे गरिबांवर असह्य ताण पडत आहे.

ग्रामीण भागातील कुटुंबांना आपली जमीन गहाण टाकून, घरातल्या वस्तू विकून, उसनवारीने पैसे घेऊन आरोग्य सुविधा मिळवाव्या लागतात.

विविध गंभीर आजारांची सर्वाधिक झळ देशातल्या गरिबांनाच पोहोचते. विकसनशील देशांमध्ये भारतात हे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

भारतात सरकारी आरोग्य सेवेसमोर अनेक आव्हानं आहेत.

सर्वसमावेशक आणि चांगल्या दर्जाची आरोग्य सुविधा पुरवणाऱ्या सरकारी रुग्णालयांची संख्या अपुरी आहे. तिथपर्यंत पोहोचणंही अनेकांना अवघड असतं. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था बिकट आहे. खासगी दवाखाने गोरगरिबांच्या आवाक्यापलीकडचे आहेत.

देशव्यापी आरोग्य विमा योजनेद्वारे 50 कोटी भारतीयांना आरोग्य सुविधा पुरवण्यात येणार आहे आणि प्रत्येक कुटुंबाकरता दरवर्षी आरोग्य कवच म्हणून एकूण 5,00,000 रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

एका कुटुंबाला आरोग्य कवच पुरवण्याकरता साधारणत: 17 डॉलर्स अर्थात 1100 रुपये इतका विमा हफ्ता येईल, असा सरकारला अंदाज आहे. या योजनेसाठी सरकारच्या खजिन्यातून 11,000 कोटी रुपये एवढी प्रचंड रक्कम खर्च करण्यात येणार आहे. सरकारद्वारे नियंत्रित ही जगातली सर्वांत मोठी आरोग्य सेवा योजना ठरेल, असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात बोलताना केला.

देशातल्या सगळ्यांत गरीब जनतेला ही योजना सामावून घेईल अशी आशा आहे. देशातली 29 टक्के जनता दारिद्रयरेषेखालची आहे. याव्यतिरिक्त कनिष्ठ मध्यमवर्गही मोठ्या प्रमाणावर आहे. सर्व आघाड्यांवर पिचलेले असे हे दोन वर्ग. महिन्याला ठारावीक उत्पनाचा स्रोत यांच्याकडे नसतो....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गुरुवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी देशव्यापी आरोग्य विमा योजनेसंदर्भात घोषणा केली. या योजनेला मोदी समर्थकांकडून मोदी केअर असं म्हटलं जात आहे.


सामग्री: देशाच्या लोकसभेत दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक खासदार पाठवणारं राज्य म्हणून महाराष्ट्राला या लोकसभा निवडणुकीत कमालीचं महत्त्व प्राप्त झालं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने महाराष्ट्रात प्रचारसभा घेत आहेत. या सभांचं मात्र एक वैशिष्ट्य ठळक दिसत आहे, ते म्हणजे त्यांच्या भाषणातून होत शरद पवार यांच्यावर होत असलेला थेट हल्ला. पवार आणि मोदी यांच्यातील कलगीतुरा महाराष्ट्रात चांगलाच रंगला आहे.

या दोन्ही नेत्यांनी या प्रचारसभांमध्ये एकमेकांवर टीका करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी महाराष्ट्रात शरद पवार 1 नंबरचे शत्रू झाले आहेत का, असा प्रश्नच त्यातून निर्माण होत आहे.

गेल्या पाच वर्षांमध्ये या दोन्ही नेत्यांच्या संबंधांनी 180 अंश कोनामध्ये प्रवास केला आहे.

2014 साली महाराष्ट्रात 'स्थिर' सरकार येवो म्हणून न मागताही राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपाला दिलेला पाठिंबा असो की नरेंद्र मोदी यांनी पवारांचं  वारंवार केलेलं कौतुक. या सगळ्या प्रवासाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या चाललेला प्रचार मात्र अगदीच विपरीत असल्याचं सहज दिसून येईल.

"शरद पवार यांनी दीर्घकाळ रचनात्मक कार्य केले म्हणूनच ते दीर्घकाळ राजकारणात आहेत. त्यांनी मुंबईतील अंडरवर्ल्ड संपवले. त्यांची उत्तम प्रशासक अशी ओळख आहे. त्यांच्या डोक्यात सतत गाव, शेतकरी, नवे तंत्रज्ञान यांचा विचार सुरू असतो." अशा शब्दांमध्ये पंतप्रधानांनी शरद पवार यांचं कौतुक केलं होतं.

पवार यांच्या आत्मचरित्राच्या प्रकाशनावेळच्या त्यांच्या भाषणामध्ये त्यांनी "शरद पवार यांना राजकारणाची दिशा उत्तम ओळखता येते" असं म्हटलं होतं. तसंच गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांची कशी 'मदत' व्हायची हेसुद्धा त्यांनी सांगितलं होतं.

हे झालं दिल्लीतलं पण महाराष्ट्रात झालेल्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमध्येही पवारांची स्तुती करायला नरेंद्र मोदी यांनी आजिबात कसर ठेवली नव्हती.

गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना शरद पवार यांनी आपल्याला नेहमीच मदत केली होती, हे नरेंद्र मोदी प्रत्येक कार्यक्रमात आवर्जून सांगायचे. हा फोटो 2012 साली 'मिशन मिल्क' या योजनेच्या शुभारंभावेळी काढलेला आहे.

बारामती इथं झालेल्या कार्यक्रमात नरेंद्र मोदी यांनी "माझं आणि शरद पवार यांचं महिन्यातून दोन-तीनवेळा बोलणं झालं नसेल असं फारसं कधी झालंच नाही," असं सांगून टाकलं.

संपुआ सरकारच्या काळामध्ये एखादं काम करवून घ्यायचं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

1. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांचा आदर करणाऱ्यांच्या यादीत मीही एक असून त्यांनीच मला राजकारणात बोट धरून चालायला शिकवलं - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, 14 नोव्हेंबर 2016

2.  'शरदराव काश्मीरच्या मुद्द्यावर तुम्हाला झोप तरी कशी लागते?' - नरेंद्र मोदी, 14 एप्रिल 2019


सामग्री: देशाच्या सुरक्षेसाठी अंतराळात अमेरिकेची फक्त उपस्थितीच नाही तर ती दमदार उपस्थिती असावी असं ट्रंप यांना वाटतं.

त्यांनी सांगितलं की हे एक वेगळं सैन्य असेल. त्यामुळे देशाची सुरक्षा तर वाढेलच, पण त्याचबरोबर नवीन नोकऱ्यासुद्धा तयार होतील आणि अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल.

रशिया किंवा दुसऱ्या देशांना यामध्ये पुढे जाऊ देणार नसल्याचही ट्रंप म्हणालेत.

अमेरिका पुन्हा चंद्रावर जाईल आणि लोकांना मंगळावर पाठवण्याचं आश्वासनसुद्धा ट्रंप यांनी दिलं आहे.

ट्रंप यांनी घोषणा केली, "हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. मी संरक्षण विभाग आणि अमेरिकेच्या सैन्याची सहावी शाखा म्हणून स्पेस फोर्स तयार करण्याच्या दृष्टीनं काम सुरू करण्याचा आदेश देत आहे. वायुसेनेशिवाय अमेरिकेची आणखी एक शाखा असेल. अंतराळात जे सैन्य असेल ते वायुसेनेसारखंच असेल."

ट्रंप राष्ट्रीय स्पेस काऊंसिल बरोबर होणाऱ्या बैठकीच्या आधी एका पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

"मी डिसेंबरमध्ये या ऐतिहासिक आदेशावर सही केली होती. मी म्हटलं होतं की 1972 नंतर अमेरिकेला मी पुन्हा चंद्रावर घेऊन जाईन. यावेळेला आम्ही चंद्रावरच नाही तर मंगळावर जाण्यासाठी आपलं मिशन सुरू करू, हे सगळं खूप लवकर होईल," असं ते पुढे म्हणाले.

ट्रंप यांनी आपल्या या वक्तव्यातून वेगानं वाढणाऱ्या स्पेस इंडस्ट्रीला बरोबर घेऊन काम करण्याचे संकेत दिले आहेत.

त्यांनी सांगितलं की, ते देशातल्या धनाढ्य लोकांना आपल्या संपत्तीचा वापर रॉकेट लाँच करण्यासाठी परवानगी देतील.

पण हे सगळं प्रत्यक्षात कसं उतरेल, नवीन स्पेस फोर्सचं काय रूप असेल, ते कसं काम करेल याबाबत सध्या कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.

लष्कराची एक नवीन शाखा तयार करण्यासाठी त्यांना काँग्रेसमध्ये एक नवा कायदा संमत करून घ्यावा लागेल. त्यानंतरच या निर्णयाला वैधता प्राप्त होईल.

बीबीसीच्या व्हाईट हाऊसच्या प्रतिनिधी तारा मॅकेल्वीसुद्धा या पत्रकार परिषदेत उपस्थित होत्या. त्या सांगतात की ट्रंप या भाषणादरम्यान अतिशय खूश दिसत होते.

त्या म्हणाल्या, "ट्रंप यांनी स्पेस फोर्सची घोषणा केल्यावर लोकांना धक्का बसला. काही लोक हसायला लागले."

खरंतर ही नवीन संकल्पना नाही. याआधी डोनाल्ड रॅम्सफेल्ड यांनी 2000 मध्ये एक स्पेस फोर्स तयार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्याचं पुढे काहीही झालं नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हे अमेरिकेच्या सैन्याची सहावी शाखा सुरू करू इच्छितात. त्याचं नाव स्पेस फोर्स असेल. स्पेस फोर्स म्हणजे अंतराळात लढू शकेल असं सैन्य.


सामग्री: देशात 12 लाख बेड आहेत आणि 90 हजार कोव्हिड सेंटर आहेत. जगात सर्वाधिक टेस्ट भारतातच होत आहे असं मोदी यांनी म्हटलं. देशात टेस्टची क्षमता लवकरच 10 कोटीचा आकडा पार करेल असं मोदी यांनी सांगितलं.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणातील मुद्दे

कोरोनाकाळात मोदींची अशी झाली भाषणं

कोरोनाकाळात नरेंद्र मोदी यांनी वेळोवेळी विशिष्ट वेळेची पूर्वसूचना देऊन देशाला उद्देशून भाषण केलं आहे. कोरोनानं नुकतेच भारतात हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली होती, तेव्हा म्हणजे 19 मार्च रोजी मोदी पहिल्यांदा कोरोनाबाबत बोलले.

19 मार्च रोजी मोदींनी 'जनता कर्फ्यू'ची घोषणा केली होती. त्यानंतर 24 मार्च रोजी मोदींनी 21 दिवसांचं पहिलं लॉकडाऊन जाहीर केलं होतं.

14 एप्रिल रोजी पहिलं लॉकडाऊन संपलं, मात्र कोरोनाचा प्रसार वाढत जात होता. त्यामुळे 14 एप्रिल रोजी मोदींनी पुन्हा 14 दिवसांनी लॉकडाऊन वाढवला.

त्यानंतर 12 मे रोजी मोदींनी पुन्हा देशाला उद्देशून भाषण केलं आणि त्यात त्यांनी 'आत्मनिर्भर भारत' योजनेची घोषणा केली होती. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी त्यांनी 20 लाख कोटींचं आर्थिक पॅकेज घोषित केलं होतं.

त्यानंतर 30 जून रोजी मोदींनी देशाला उद्देशून भाषण केलं आणि त्यात कोरोनाबाबत बेजबाबदार वागणाऱ्या नागरिकांना सुनावलं होतं.

अनलॉक करताना सोशल डिस्टंन्सिंग आणि मास्क वापरणं किती महत्त्वाचं आहे, हे मोदींनी सांगितलं होतं.

आता आज मोदी काय बोलणार, ते आजही कोरोनावर बोलणार की आणखी दुसऱ्या कुठल्या विषयावर बोलणार, हे पाहावं लागेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज (20 ऑक्टोबर) यांच्या भाषणाला सुरुवात झाली आहे. भारताची स्थिती अनेक देशांच्या तुलनेत चांगली आहे पण आपल्याला ही स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.


सामग्री: देशात NRC (राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी) लागू करण्याआधीचं पहिलं पाऊल म्हणजे NPR असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे. मात्र, केंद्र सरकारनं हा दावा फेटाळला आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, "NPR चा NRC शी काहीही संबंध नाही. दोन्हींचे नियम वेगवेगळे आहेत. NPR च्या माहितीचा वापर NRC साठी होऊ शकत नाही. किंबहुना, NPR हे 2021 च्या जनगणनेशी संबंधित आहे."

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितलं, "2010 साली यूपीए सरकारनं पहिल्यांदा NPR आणलं. त्यावेळी या निर्णयाचं स्वागत केलं गेलं."

याआधी रविवारी दिल्लीत सभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं की, "2014 पासून आमच्या सरकारकडून एकदाही NRCचा वापर केला गेला नाही. सरकार हे वारंवार सांगतंय, कारण नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरुन देशभरात आंदोलनं होत आहेत आणि केंद्र सरकारवर आरोप केले जात आहेत की, CAA नंतर NRC आणून देशातल्या मुस्लामांना नागरिकत्वापासून वंचित करण्याचा प्रयत्न केला जातोय."

पडताळणीत काय आढळलं?

बीबीसीनं NPR-NRC बाबतच्या प्रत्येक दाव्याची पडताळणी केली. 31 जुलै 2019 रोजी गृह मंत्रालयाकडून एक गॅझेट जारी करण्यात आलं. त्यामध्ये लिहिलं होतं की, देशातल्या सगळ्या राज्यांमध्ये 1 एप्रिल 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत NPR ची प्रक्रिया राबवली जाईल.

बीबीसीला असं आढळलं की, 2010 साली पहिल्यांदा NPR तयार केलं गेलं. त्यानंतर 2015 साली अपडेट केलं गेलं. मात्र, NPR मुळात 2003 साली अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात अस्तित्वात आलं.

नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये दुरुस्ती करून तत्कालीन वाजपेयी सरकारनं यामध्ये 'अवैध निर्वासित' अशी एक श्रेणी जोडली गेली. 10 डिसेंबर 2003 रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यामध्ये स्पष्टपणे सांगितलंय की, NRCचा डेटा कशाप्रकारे NPR वर अवलंबून असेल.

याच कायद्याच्या चौथ्या नियमात लिहिलंय की, "केंद्र सरकार नॅशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीझन (NRIC) साठी देशभरात घराघरात जाऊन माहिती गोळा करण्याची प्रकिया सुरू करू शकतं.  हे कधी होईल याचा कालावधी निश्चित करण्यासाठी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटिजन एक अधिकृत गॅझेट जारी करेल.

नागरिकत्वावरून संशय वाटल्यास काय होईल?

पॉप्युलेशन रजिस्टरमार्फत मिळवलेल्या माहितीची सत्यता स्थानिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्र सरकारनं मंगळवारी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी म्हणजेच नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (NPR) अपडेट करण्यासाठीआणि 2021 च्या जनगणनेसाठी मंजुरी दिली. या निर्णयानंतर एका नव्या वादाला तोंड फुटलं.


सामग्री: देशात आज एकूण 91 लोकसभा मतदारसंघात मतदान होणार आहे. 23 मे रोजी याचा निकाल जाहीर होणार आहे.

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड, मिझोरम, नागालॅंड, सिक्कीम, लक्षद्वीप, अंदमान निकोबार, तेलंगणा, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, जम्मू आणि काश्मीर, मणीपूर, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यात आज मतदान होणार आहे.

महाराष्ट्रात एकूण सात मतदारसंघात आज निवडणूक होणार आहे. या मतदारसंघात कुणाकुणाची लढत होणार आहे हे आपण पाहू.

वर्धा मतदारसंघ

वर्धा लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेसच्या चारुलता टोकस विरुद्ध भाजपचे रामदास तडस हे दोन प्रमुख उमेदवार आहेत. प्रचारादरम्यान या मतदारसंघात बेरोजगारी, सिंचनाचा प्रश्न, पायाभूत सुविधा हे मुद्दे गाजले. चारुलता टोकस या काँग्रेसच्या माजी प्रदेशाध्यक्ष प्रभा राव यांच्या कन्या आहेत.

रामटेक मतदारसंघ

रामटेक मतदारसंघात शिवसेनेचे कृपाल तुमाने विरुद्ध काँग्रेसचे किशोर गजभिये असा सामना रंगणार आहे. माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव हे 1984 आणि 1989 ला याच मतदारसंघातून लोकसभेत गेले होते. या मतदारसंघात प्रचाराच्या काळात बेरोजगारी, पाणी प्रश्न, शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे मुद्दे गाजले.

नागपूर

नागपूरमध्ये भाजपचे नितीन गडकरी विरुद्ध काँग्रेसचे नाना पटोले यांच्यात लढत होणार आहे. नितीन गडकरी हे सध्या केंद्रात मंत्री आहेत.

नाना पटोले याआधी भाजपमध्येच होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची धोरणं पटत नाहीत असं म्हणत त्यांनी भाजप सोडली. पायाभूत सुविधा, विकास, मेट्रो हे मुद्दे निवडणुकीच्या काळात गाजले.

भंडारा-गोंदिया

भाजपचे सुनील मेंढे विरुद्ध राष्ट्रवादीचे नाना पंचबुद्धे अशी लढत या ठिकाणी होणार आहे. सुनील मेंढे हे भंडाऱ्याचे नगराध्यक्ष आहेत. तर नाना पंचबुद्धे हे माजी आमदार आहेत.

राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल पटेल यांनी पंचबुद्धेंसाठी प्रचार केला आहे. त्यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची समजली जात आहे.

धान उत्पादकांचे प्रश्न, बेरोजगारीचा प्रश्न, मॅंगनीज खाणीतील कामगारांचे प्रश्न अशा मुद्द्यांवर प्रचारादरम्यान चर्चा झाली.

गडचिरोली-चिमूर

भाजपचे अशोक नेते विरुद्ध काँग्रेसचे नामदेव मुसंडी अशी लढत आपल्याला गडचिरोली-चिमूर या मतदारसंघात पाहायला मिळणार आहे.

हा मतदारसंघ संवेदनशील समजला जातो. गडचिरोली, चंद्रपूर आणि गोंदिया या तीन जिल्ह्यातील अहेरी, गडचिरोली, आरमोरी, ब्रह्मपुरी, चिमूर आणि आमगाव...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लोकसभा निवडणूक 2019साठी देशात एकूण सात टप्प्यात मतदान होणार आहे. आज निवडणुकीचा पहिला टप्पा आहे.


सामग्री: देशात उच्चशिक्षित तरुण, तरुणींमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण सर्वांत जास्त म्हणजे 16 टक्के आहे. (प्रतिनिधिक फोटो)

गेल्या 2-3 दशकांत देशाची आर्थिक प्रगती झपाट्यानं झाली, पण त्या तुलनेत देशातल्या नोकऱ्यांचं प्रमाण मात्र कमी झालं आहे. आज देशात उच्चशिक्षित तरुण, तरुणींमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण सर्वांत जास्त म्हणजे 16 टक्के आहे. तर इतर अशिक्षित किंवा जेमतेम शिकलेल्यांमध्ये ते 5 टक्के आहे, असं एक अहवाल सांगतो.

अझीम प्रेमजी विद्यापीठातील Centre for Sustainable Employmentने प्रसिद्ध केलेल्या पहिल्या State of Working India - 2018 (SWI) अहवालात देशातल्या रोजगाराच्या स्थितीबाबत काही निरीक्षणं मांडण्यात आली आहेत.

हा अहवाल राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (NSS), श्रम मंत्रालयाच्या नोकरी-बेरोजगारीचं सर्वेक्षण (EUS) आणि Centre for Monitoring Indian Economy (CIME) या खासगी संस्थेच्या आकडेवारीवर आधारित आहे.

1970 आणि 1980च्या दशकांत GDP वाढीचा दर 3 ते 4 टक्के असतानाही रोजगार निर्मितीचा दर 2 टक्के होता. पण 1990 नंतर आणि विशेषत: गेल्या दशकात GDPची वाढ 10 टक्क्यांपर्यंत झाली असताना रोजगार निर्मितीचा दर घसरून एक टक्क्यावर आला आहे, असं हा अहवाल सांगतो.

आर्थिक प्रगती झाली, मग नोकऱ्या का वाढल्या नाहीत?

"देशाची आर्थिक प्रगती झपाट्यानं होतं गेली. पण ही प्रगती अर्थव्यवस्थेतल्या काही ठराविक क्षेत्रांतच झाली. उदाहरणार्थ, वित्तीय सेवा, बांधकाम, IT या सेवा क्षेत्रांपुरती ही वाढ मर्यादित राहिली. असं असतानाही या क्षेत्रात नोकरीच्या संधी पुरेशा उपलब्ध झाल्या नाहीत," असं या अहवालाचे मुख्य लेखक प्रा. अमित बसोले यांनी बीबीसीला सांगितलं. बसोले सध्या अझीम प्रेमजी विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

"ज्या क्षेत्रात नोकरीच्या संधी उपलब्ध होत्या जसं की, उद्योग, उत्पादन क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा या क्षेत्रांची वाढ झालीच नाही. या उलट चीनने या क्षेत्रात कमालीची प्रगती करत आंतरराष्ट्रीय बाजारात एक वेगळा ठसा उमटवला आहे. त्यामुळे चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली," असं ते पुढं सांगतात.

आरोग्य, शिक्षण, मूलभूत सुविधा या क्षेत्रात नोकरीच्या बऱ्याच संधी होत्या. पण सरकारनं यामध्ये भरघोस गुंतवणूक केली नाही, बसोले पुढे सांगतात.

देशात बेरोजगारीची दोन ठळक कारणे दिसतात. एक म्हणजे एकूण रोजगाराची वाढ (Job Growth) खुंटणं आणि दुसरं देशातील पदवी शिक्षण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तलाठी, कारकून किंवा पोलीस काँस्टेबल पदासाठी MBA, Ph.D, इंजिनिअरसारख्या पदवीधारकांचे अर्ज आलेल्या बातम्या तुम्ही कधीतरी वाचल्या असतीलच. तुमच्या आजूबाजूलाही असे अनेक तरुण, तरुणी असतील की ज्यांच्याकडे पदवी तर आहे पण नोकरी नाही. याचं कारण काय असावं?


सामग्री: देशात उदारमतवादी राजकारण आणि चर्चेच्या परीघाचं आकुंचन झालं असलं तरी तो पूर्णत: संपुष्टात आलेला नाही. पण हे खरं आहे की, उदारमतवादाचा पुरस्कार करणाऱ्यांना त्यांची मतं मांडताना काळजी घ्यावी लागत आहे. सार्वजनिक जीवनातल्या ढासळत्या समतोलाबाबत चर्चा करणं अवघड होऊन बसलं आहे.

जवळपास 17 कोटी संख्या असलेल्या मुस्लिमांवर आणि त्यांच्या प्रश्नांवर राजकीय चर्चा करण्याचं काम एकट्या असदुद्दीन ओवेसींवर सोडण्यात आलं आहे.

काँग्रेस असो की समाजवादी पक्ष सर्वच जण मुस्लिमांचं नाव घेण्याबाबत कचरत आहेत. पण पाकिस्तान, कट्टरतावादी संघटना इस्लामिक स्टेट आणि दहशतवादाचं नाव घेऊन मुस्लिमांवर निशाणा साधण्यात कुणीच मागे नाही.

देशातल्या मुस्लिमांनी कसं असायला हवं याबाबत देशातले काही विचारवंत गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा करत आहेत. मुस्लिमांनी कसा पेहराव करायला हवा, काय खायला हवं, कसं दिसायला हवं या बाबींचा चर्चेत समावेश आहे. गोमांस बंदीनंतर आता चर्चा मुस्लिमांची दाढी आणि बुरख्यावर होऊ लागली आहे.

तिरस्काराला राजकीय हत्यार बनवण्याचा प्रयत्न बऱ्याच वर्षांपासून सुरू होता. पण सध्या त्याला यश येताना दिसतं आहे.

मुस्लीम म्हणजे अशी व्यक्ती ज्याची देशाप्रति असलेली निष्ठा संदिग्ध आहे, असं वातावरण तयार करण्यात आलं आहे. 1857 ते 1947पर्यंत देशासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या हजारो मुस्लिमांबद्दल असं वातावरण अशा लोकांनी बनवलं आहे ज्यांनी स्वातंत्र्याच्या लढाईत सहभागी होण्यास नकार दिला होता.

1947मध्ये पाकिस्तानात जाण्याचा पर्याय असतानासुद्धा भारतातल्या लोकांबद्दल असलेलं प्रेम आणि हिंदूंवर असलेला विश्वास यामुळे लाखो मुस्लीम लोक भारतातच थांबले हे विसरून चालणार नाही.

देशभक्तीचं प्रमाणपत्र

हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या संघटनांनी देशभक्तीचं प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी घेतली आहे. यात दाढी ठेवणारा, नमाज पढणारा आणि टोपी घालणारा मुसलमान देशभक्त म्हणून अयोग्य ठरवला जातो. त्यांना देशभक्तीसाठी अब्दुल कलाम यांच्या पठडीसारखा मुसलमान आवडतो. जो गीता वाचतो, वीणा वाजवतो पण स्वत:च्या धर्माची लक्षणं मात्र जाहीर होऊ देत नाही.

दुसरीकडे भजन, कीर्तन, तीर्थयात्रा, धार्मिक घोषणा, टिळा लावणं आदी गोष्टी देशभक्तीची लक्षणं समजली जात आहेत. जी व्यक्ती हे असं करणार नाही तो देशभक्त नाही, असा शिक्का मारला जाईल साहजिकच यामुळे मुस्लीम लोक आपोआपच बाहेर फेकले जातील.

सरकारचं अपयश...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी बुरखा आणि त्रिशूळाची तुलना केली. या लेखात त्यांनी हर्ष मंदर यांच्या एका वाक्याचा संदर्भ दिला. त्यानंतर मुस्लिमांना सार्वजनिक जीवनात कसं राहावं ही चर्चा जोर धरत आहे. आदर्श मुस्लिमांची वागणूक किंवा पेहराव कसा असावा हे ठरवण्याचा अधिकार बहुसंख्य समाजाला कुणी दिला, असा प्रश्न विचारत आहेत ज्येष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह.


सामग्री: देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने अचानक आकडे वाढले आहेत. या पार्श्वभूमीवर दक्षिण ब्राझिलमध्ये एक प्रयोग होतोय. कोरोना संसर्गाचा वेग कमी करण्यासाठी सेहान्ना शहरात एक अभ्यास सुरु आहे. साऊथ अमेरिकेचे बीबीसी प्रतिनिधी कॅटी वॉट्सन यांचा रिपोर्ट.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाचा खूप मोठा फटका ब्राझीलला बसला आहे. आतापर्यंत जवळपास 2 लाख 40 हजार लोक कोव्हिडमुळे मृत्यूमुखी पडले आहेत तर रुग्णांची संख्या एक कोटीच्या घरात आहे.


सामग्री: देशात कोरोनाशी सामना करण्यासाठी एक नवं मॉडेल तेव्हा उदयाला आलं, ‘केरळ मॉडेल.’ पण, आता लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल झाल्यावर इथे कोरोनाग्रस्त लोकांची संख्या पुन्हा वाढतेय. शिवाय आखाती देशांमधून कामगार वर्ग मोठ्या प्रमाणावर आपल्या गावी परतला. आणि मागच्या आठवड्यातच केरळमध्ये नवीन हजारो रुग्ण वाढले. अशावेळी या नव्या उद्रेकाची कारणं काय आणि तिथल्या व्यवस्थेत कुठल्या त्रुटी आहेत याविषयी बीबीसीचा हा खास रिपोर्ट...

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसचा उद्रेक देशात सुरू झाला तेव्हा केरळ राज्यातही मार्च महिन्यात कोरोनाचे काही रुग्ण आढळले. पण, तिथल्या सक्षम सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेमुळे काही महिन्यातच इथली रुग्ण संख्या कमी झाली.


सामग्री: देशात क्रमांक एकचं राज्य कुठलं असा प्रश्न विचारला तर महाराष्ट्रातल्या सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून वेगवेगळे दावे केले जाण्याची शक्यता आहे.

पण, तुमचा-अमचा महाराष्ट्र मात्र सध्याच्या स्थितीत तरी देशात क्रमांक एकचं राज्य नाही. निदान जीएसडीपी म्हणजेच सकल राज्य उत्पादनच्या बाबतीत तरी नाही. महाराष्ट्र सरकारनं शुक्रवारी (5 मार्च 2021) विधिमंडळात मांडलेला राज्याचा आर्थिक पाहाणी अहवाल हेच सांगतोय.

हरियाणा, तेलंगाणा, कर्नाटक आणि तामिळनाडू ही राज्य जीएसडीपीच्या (Gross state domestic product - सकल राज्य उत्पादन) बाबतीत महाराष्ट्रच्या बरीच पुढे गेली आहेत. बरं हे यंदाच्या वर्षीच झालंय आणि त्याला कोरोनाचं कारण आहे असं अजिबात नाही.

गेल्या 10 वर्षांमध्ये प्रसिद्ध झालेले आर्थिक पाहाणी अहवाल पाहिले तर 2013 पर्यंत राज्याची स्थिती ठिक होती. म्हणजे 2010-11 च्या अहवालानुसार जीएसडीपीच्या बाबतीत महाराष्ट्र क्रमांक एकचं राज्य होतं.

पण 2012-13 पासून मात्र स्थिती बदलायला सुरुवात झाली. 2012-13 मध्ये हरियाणानं जीएसडीपीच्या बाबततीत महाराष्ट्राला दुसऱ्या क्रमांकावर ढकलंल. त्यानंतर 2015-16 मध्ये कर्नाटक महाराष्ट्राच्या पुढे गेलं.

त्यानंतर मात्र महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकाचं स्थान टिकवता आलेलं नाही. 2017-18मध्ये तेलंगाणा आणि कर्नाटक पुढे निघून गेले. तर 2018-19मध्ये हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाणा आणि तामिळनाडूनंतर महाराष्ट्राचा नंबर आला. सध्याचा विचार केला तर आर्थिक पाहणी अहवाल 2020-21 नुसार महाराष्ट्र जीएसडीपीच्या बाबतीत पाचव्या क्रमांकावरचं राज्य आहे.

असं का आणि कसं झालं. महाराष्ट्राला स्वतःचा क्रमांक का टिकवता आला नाही? महाराष्ट्र कमी पडला की इतर राज्यांनी त्यांची मेहनत वाढवली? नेमकी काय कारण आहेत ज्यामुळे महाराष्ट्र आर्थिक दृष्ट्या पिछाडीवर का गेला आहे.

महाराष्ट्रच्या विकासाचा दर इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक वेगाने वाढला नसला तरी तो घसरलेला नाही, असं डॉ. अदिती सावंत सागतात. डॉ. अदिती या मुंबईतल्या सेंट झेवियर्स कॉलेजच्या अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत.

शेतीकडे दुर्लक्ष

पण आपण जर सेक्टरनुसार अभ्यास केला तर महाराष्ट्रातील शेती व्यवसाय हा गेल्या काही वर्षात निगेटिव्ह ग्रोथ दाखवतो, असं डॉ. अदिती सांगतात.

"मी शेती संदर्भात केलेल्या संशोधना काही गोष्टी प्रकर्षाने आढळून आल्या. उदाहरणार्थ गुजरातमध्ये शेती ही व्यावसायिक तत्त्वावर आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज (8 मार्च) विधिमंडळात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार हे आज राज्येच बजेट सादर करतील.


सामग्री: देशात दररोज वाढणाऱ्या कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारला टीकेला सामोरे जावं लागत आहे. दुसरीकडे अनुपम खेर यांनी सरकारची बाजू घेणारं ट्वीट केलं आहे. यामुळे नेटिझन्सनी त्यांना ट्रोल करायला सुरुवात केली.

पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी एक ट्वीट केलं होतं. त्याला उत्तर देताना अनुपम यांनी ट्वीट केलं, जे चर्चेत आहे.

शेखर गुप्ता यांनी लिहिलं की, "60च्या दशकापासून अनेक संकटं पाहिली. तीन युद्धं पाहिली, अन्नधान्याची टंचाई पाहिली. नैसर्गिक आपत्ती ओढवल्या. परंतु कोरोना हे फाळणीनंतरचं सगळ्यात मोठं संकट आहे. देशाने हे कधीच अनुभवलं नाही की सरकार गायब आहे. कॉल करण्यासाठी कंट्रोल रूम नाहीये, उत्तरं द्यायला कोणीच नाहीये."

याला उत्तर देताना अनुपम खेर लिहितात, "आदरणीय शेखर गुप्ताजी हे थोडं जास्तच झालं. तुमच्या मानकांपेक्षाही. कोरोनाचं संकट हे फक्त आपल्या देशापुरतं नाही तर जगासमोरचं संकट आहे. कोरोनाचा आपण याआधी कधीही सामना केलेला नाही. सरकारवर टीका करा. खोटे आरोप करू नका. कोरोनाचा मुकाबला करणं ही आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे. घाबरू नका. मदतीसाठी मोदीजीच येणार आहेत. जय हो."

अनुपम खेर यांचं ट्वीट

हे ट्वीट टाकताक्षणी अनुपम खेर ट्रोल होऊ लागले. नेटिझन्सनी मीम्सच्या माध्यमातूनही त्यांच्यावर टीका केली.

देशभरात कोरोना रुग्णांच्या नातेवाईकांची ऑक्सिजन, बेड्स तसंच अन्य सोयीसुविधांसाठी वणवण सुरू आहे. अशा परिस्थितीत आएगा तो मोदीही या अनुपम यांच्या वक्तव्यामुळे टीकाकारांनी झोड उठवली आहे.

'आएगा तो मोदीही' या ट्वीटनंतर अनुपम खेर पंतप्रधान मोदी यांच्याशी बातचीत करताना 'हम आपके है कौन' चित्रपटातील अनुपम खेर यांच्या सीनचे फोटो टाकले आहेत.

एका युझरने म्हटलं की अनुपम खेर यांनी खरे रंग दाखवले.

रवी कुमार मीना यांनी म्हटलं की आएगा तो मोदीही ही टिप्पणी म्हणजे देशवासीयांना चिडवल्यासारखं आहे.

रोहित मल्होत्रा लिहितात, 'अन्य सेलिब्रेटी देशातल्या परिस्थितीसंदर्भात चिंतेत. अनुपम खेर-आएगा तो मोदीही लिहिण्यात व्यग्र. तुमची लाज वाटते.'

साहीर सईद म्हणतात की 'अनुपम खेर यांनी पायाभूत सुविधांसाठी वणवण करावं लागलेल्या लोकांशी बोलावं. त्यांना आएगा तो मोदीचं उत्तर दिलं पाहिजे तेव्हाच त्यांचा आवाज भारताचा खरा आवाज होईल.'

रॉलेट गांधी नावाच्या युझरने अनुपम खेर यांच्या बाजूने लिहिलं आहे. त्यांनी लिहिलं आहे, लोक अनुपम खेर यांना भलंबुरं बोलत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासंदर्भातील एका ट्वीटमुळे अभिनेते अनुपम खेर सोशल मीडियावर ट्रोल होत आहेत.


सामग्री: देशात धार्मिक स्वातंत्र्याचं रक्षण केलं जातं, अशी चीनची भूमिका असली तरीही देशात नेहमी धार्मिक स्वातंत्र्य दाबलं जात असल्याची टीका होत असते.

चीनमध्ये स्थानिक मुस्लिमांच्या हालचाली आणि बायबलच्या प्रतींची ऑनलाईन विक्री, यावर निर्बंध आणि नियंत्रणाद्वारे धार्मिक गटांवर निर्बंध आणले जात आहेत, असं वृत्त आहे.

देशात धार्मिक स्वातंत्र्याचं रक्षण केलं जातं, अशी चीनची भूमिका असली तरीही देशात नेहमी धार्मिक स्वातंत्र्य दाबलं जात असल्याची टीका होत असते.

चीनमध्ये सध्या 'अध्यात्मिक पुनरुत्थान' सुरू आहे, त्यामुळे कम्युनिस्ट पक्ष अस्वस्थ आहे, असं काही परदेशस्थित भाष्यकारांना वाटतं.

चीनमध्ये इस्लाम, बौद्ध, कॅथलिक आणि प्रोटेस्टंट ख्रिश्चन आणि टाओइज्म या पाच धर्मांना मान्यता आहे. तर बहुतांश चिनी लोक निरीश्वरवादी आहेत.

समाजवादी विचार केंद्रस्थानी असलेलं इस्लामी आचरण

चीनमध्ये वीगर मुस्लीम, वायव्य शीनजिआंग प्रांतातील आणि तिबेटमधील बौद्ध यांच्या धर्माचरणांवर मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध आणल्याचं परदेशस्थित संस्थांनी गेल्या काही वर्षांत म्हटलं आहे.

गेल्या काही महिन्यांत चीनच्या प्रशासनाने धर्माचरणाचं नेतृत्व हाती घेतल्याचं चित्र आहे.

देशातील सर्व मशिदींवर राष्ट्रध्वज फडकवण्यात यावा, समाजवादी मूल्यांचा अभ्यास करावा, देशभक्तीचा विचार पुढं न्यावा, अशी घोषणा अधिकृत माध्यमांतून करण्यात आली आहे.

वांशिक अभ्यासांचे तज्ज्ञ क्षाँग कुक्षिन यांनी सरकारी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे की या प्रयत्नांमुळे इस्लामचं चिनीकरण होऊन धार्मिक शिकवण चीनच्या संस्कृतीमध्ये अंतर्भूत होईल.

वीगर मुस्लिमांच्या परदेशस्थित माध्यमांनी मात्र वायव्य प्रांतातील मुस्लिमांच्या धर्माचरणावर निर्बंध आणले जात असल्याची टीका केली आहे. टर्की येथील The Istiqlal या वीगर भाषेतील वेबसाईटने म्हटलं आहे की रमझान महिन्यात क्षिनजिआंग प्रांतात जी निर्बंध घातली जात आहेत ती अधिकाधिक कठोर होत आहेत.

ख्रिस्ती आणि बौद्धांवरही निर्बंध

पण सरकारचे हे निर्बंध फक्त मुस्लिमांसाठी मर्यादित नाहीत.

एप्रिल महिन्यात हाँगकाँगमधील एका स्वतंत्र माध्यमाने म्हटलं होत की चीनमधील इंटरनेट वापरणाऱ्यांना मेनलँड चीनमध्ये बायबल आणि इतर धर्मग्रंथ ऑनलाइन मिळणं कठीण झालं आहे.

विगर मुस्लिमांना कट्टरतावाद विरोधी प्रशिक्षण देत आहोत - चीन

चीनमध्ये बायबलचा समावेश "अंतर्गत वितरणांसाठी"च्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या काही महिन्यांत चीनमध्ये धार्मिक उपक्रमांवर निर्बंध आणले जात आहेत. यामुळे चीनमधील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीवर देशाबाहेरील संस्थांनी काळजी व्यक्त केली आहे.


सामग्री: देशात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक तसंच एनआरसीवरून गोंधळ सुरू आहे. देशात सध्या आर्थिक अराजकता आहे. ती अराजकता लपवण्यासाठी हा कायदा करत आहात का? असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला.

भारताने माणुसकीचा ठेका घेतलेला नाही. पाकिस्तानातील मुस्लिमांना भारताचं नागरिकत्व देण्याची काय गरज? माझा देश धर्मशाळा आहे का? माणुसकीचा पत्कर भारताने घेतलेला नाही असं राज म्हणाले.

हिंदू जिमखान्यापासून सुरुवात होऊन हा मोर्चा आझाद मैदानावर पोहोचला. त्यानंतर मोर्चाची सांगता राज ठाकरे यांच्या भाषणाने झाली.

महाराष्ट्रातल्या पोलिसांना हात सोडून 48 तास द्या, महाराष्ट्रातला क्राईम रेट ते शून्यावर आणू शकतात, पण हात बांधलेले आहेत, कारवाई करायला गेल्यानंतर सरकार पोलिसांवर केस टाकणार असं त्यांनी म्हटलं.

अनेक मराठी मुसलमान तिथे दंगली होत नाही जिथे बाहेरून येत आहेत तिथे गैरप्रकार होतात. जगातला प्रत्येक देश आपापल्या नागरिकांसाठी कठोर पावलं उचलतात. पाकिस्तान दहशतवाद्यांचा अड्डा झालाय, अमेरिकेतील ट्विन्स टॉवर हल्ल्यातील ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानातच सापडला असं राज म्हणाले.

काश्मीरमधून 370 कलम काढलं तेव्हा, मी अभिनंदन केलं, राम मंदिराचा निर्णय आला, तेव्हा 'बाळासाहेब हवे होते', असं मीच म्हटलं, राम मंदिराच्या ट्रस्टवेळी सरकारचे अभिनंदन केलं असं त्यांनी सांगितलं.

केंद्रावर टीका केली की भाजपविरोधी, केंद्राच्या गोष्टींची स्तुती केली तर भाजपच्या बाजूनं, मध्ये काही आहे की नाही? असं आपल्याकडे होतं असं ते म्हणाले.

दुपारी 3.40 वा. राज ठाकरे कारमधून आझाद मैदानाकडे रवाना

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे काही अंतर पायी चालल्यानंतर कारमधून आझाद मैदानाकडे रवाना झाले. महामोर्चा आझाद मैदानात पोहोचल्यानंतर राज ठाकरे कार्यकर्त्यांना संबोधतील.

दुपारी 3.30 वा. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे करतायत महामोर्चाचं नेतृत्त्व

दुपारी 12.36 वा. 'आम्ही कधीच हिंदुत्व सोडलं नव्हतं'

"राज ठाकरे यांनी भूमिका बदलली नाहीये. आम्ही कधीच हिंदुत्व सोडलेलं नव्हतं. राज ठाकरे काय बोलतील, याकडे माझंही लक्ष  लागलेलं आहे," असं मत शर्मिला ठाकरे यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केलं आहे.

सकाळी 11.53 वा. 'समविचारी पक्ष आमच्यासोबत येतील'

"आम्ही आमचा अजेंडा घेऊन समोर जात असतो, जर कुणाला आमच्यासोबत यायचं असेल, तर त्याचा त्यांनी विचार करावा," असं मत मनसेचे नेते नितीन सरदेसाई यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मोर्चे काढणाऱ्यांनी आजचा मोर्चा बघावा आणि एकोप्याने राहावं. नाहीतर इथून पुढे दगडाला दगडाने आणि तलवारीला तलवारीने उत्तर दिलं जाईल असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला. बांगलादेशी आणि पाकिस्तानी 'घुसखोरां'च्या विरोधात मुंबईत मोर्चा काढला गेला. त्यावेळी ते बोलत होते.


सामग्री: देशात मंगळवारी (25 मे) मध्यरात्रीपासून व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुक बंद होणार, अशी जोरदार चर्चा होती.

ही चर्चा निराधार नव्हती. केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी काही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी सुरू करण्यासाठीची मुदत 25 मेच्या मध्यरात्री संपणार होती आणि अनेक मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्यांची अंमलबजावणी केली नव्हती.

मंगळवारीच व्हॉट्सअॅप या मेसेजिंग अॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात सरकारने सोशल मीडियासाठी घालून दिलेल्या नवीन नियमांना आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. या नवीन नियमांनुसार सरकारला एन्क्रिप्टेड मेसेज बघण्याची परवानगी दिली तर त्यामुळे 'वैयक्तिक गोपनीयतेचा भंग होईल,' असं या याचिकेत म्हटलं होतं.

फेब्रुवारी महिन्यात जारी करण्यात आलेल्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती मार्गदर्शक तत्त्वे व डिजीटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021च्या नियम 4(2) मध्ये 50 लाखांहून जास्त ग्राहक असणाऱ्या सोशल मीडिया मध्यस्थांना (कंपनी) कुठल्याही चॅट किंवा पोस्टची उत्पत्ती म्हणजेच तिची सुरुवात कुठून झाली, हे शोधून काढण्यास सांगण्यात आलं आहे.

गोपनीयतेच्या अधिकारावर गदा

यावर प्रतिक्रिया देताना व्हॉट्सअॅपच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं होतं, "मेसेजिंग अॅपमधून चॅट ट्रेस करणं म्हणजे आम्हाला व्हॉट्सअॅपवर पाठवण्यात आलेल्या प्रत्येक मेसेजचं फिंगरप्रिंट काढून ठेवा म्हणण्यासारखं आहे. यामुळे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन मोडेल आणि यूजरच्या गोपनीयतेवर घाला येईल."

व्हॉट्सअॅप प्रवक्ते हेदेखील म्हणाले, "समाज आणि जगभरातील तज्ज्ञांसोबतच सामान्य जनताही आमचं अॅप वापरणाऱ्यांच्या गोपनीयतेच्या उल्लंघनाचा सातत्याने विरोध करत आहे."

दरम्यान यूजर्सच्या गोपनीयतेचा भंग होणार नाही आणि सरकारचा हेतूही साध्य होईल, असा व्यावहारिक तोडगा काढण्यासाठी सरकारसोबत संवाद चालूच ठेवू, असं त्यांचं म्हणणं आहे. यात वैध कायदेशीर विनंत्यांना प्रतिसाद देण्याचाही समावेश असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

गुरुवारी ट्विटरने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला नवीन नियमांचं पालन करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदत देण्याची विनंती केली.

ट्विटरच्या एका प्रवक्त्यांने गुरुवारी बीबीसीला सांगितलं, "सध्या आम्ही भारतात आमच्या कर्मचाऱ्यांबाबत नुकत्याच घडलेल्या घटना आणि जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर संभाव्य धोक्याबाबत चिंतीत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सोशल मीडिया कंपन्यांनी सरकारी तत्त्वांचं पालन केलं नाही तर त्यांच्यावर बंदीची कुऱ्हाड कोसळू शकते असे संकेत देण्यात आले होते. तर दुसरीकडे या गाईड लाईन्सचा वापर विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी होत आहे असं म्हटलं जात आहे. खरंच या गाईडलाईन्स विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी आहेत का?


सामग्री: देशात महाराष्ट्र अजूनही रुग्णसंख्येच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्राचा रुग्ण बरे होण्याचा दर (रिकव्हरी रेट) चांगला आहे, पण महाराष्ट्रात काही जिल्हे, काही शहरांची परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे.

देशातही सरासरी रिकव्हरी रेट चांगला असला तरी काही राज्यांमधला वाढीचा दर वेगाने वाढतोय. मग नेमके रुग्ण कुठे वाढतायत आणि का वाढतायत?

महाराष्ट्रातील परिस्थिती

महाराष्ट्रात कोरोनाच्या प्रसाराची सुरुवात पुणे-मुंबई या दोन प्रमुख शहरांमध्ये झाली. सुरुवातीचा बराच काळ कोरोनाचे रुग्ण प्रामुख्याने मुंबईत आढळत होते. त्यामुळे राज्य शासनाचा मुंबईतील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यावर विशेष भर होता.

पण आता चार महिन्यांपेक्षा अधिक काळ उलटल्यानंतर या व्हायरसचा प्रसार पुणे-मुंबईबाहेर जास्त वेगाने होत असल्याचं दिसतंय. निव्वळ दैनंदिन रुग्णांची संख्या पाहिली तर नाशिक, जळगाव, नांदेड, नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती अजूनही गंभीर असल्याचं दिसून येतंय.

महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रसार आता मुंबई-पुण्याबाहेर जास्त वेगाने होताना दिसतोय याबद्दल बोलताना राज्याचे रोग सर्वेक्षण अधिकारी डॉ प्रदीप आवटे यांनी म्हटलं, "या व्हायरसचा प्रवास लक्षात घेतला तर टप्प्याटप्प्याने असंच होणं अपेक्षित होतं. हा व्हायरस परदेशातून आल्यामुळे आधी तो शहरांमध्ये मर्यादित राहिला. कारण परदेशात प्रवास करून येणाऱ्या लोकांची संख्या मोठ्या शहरांमध्ये जास्त असते."

"ज्यावेळी दुबई, ओमान, कुवेतसारख्या देशांमधून संसर्ग भारतात यायला सुरुवात झाली तेव्हा परिस्थिती बदलली. या देशांमध्ये कामासाठी जाणारा वर्ग हा कष्टकरी वर्ग आहे. या देशांमधून लोक परत यायला लागल्यानंतर हा व्हायरस वस्त्यांमध्ये पोहोचला."

अनलॉक केल्यानंतर याचा प्रवास इतरत्र होणं अपेक्षित असल्याचंही डॉ. आवटेंनी म्हटलं.

याबद्दल बोलताना इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे काही प्रश्न उपस्थित करतात, "जर व्हायरसचा असा प्रसार अपेक्षितच होता तर तेवढी तयारी का केली गेली नाही? मेट्रो शहरांच्या बाहेरच्या भागांमध्ये आजही पुरेशी तयारी झालेली नाही. पण अजूनही वेळ गेलेली नाही. ही तयारी करता येऊ शकते."

"मुंबई व्यतिरिक्त ज्याठिकाणी आकडे वाढले होते ते नियंत्रणात आहेत. मालेगावमधेही आता रोजच्या रूग्णांचा आकडा खूपच कमी संख्येने वाढताना दिसतोय. औरंगाबाद, नागपूरसह इतर जिल्ह्यात टेस्टिंग वाढवतोय  आणि इतर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान मोदींनी मंगळवारी (11 ऑगस्ट) राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलताना म्हटलं की, देशातल्या 80% अॅक्टिव्ह केसेस फक्त 10 राज्यांमध्ये आहेत आणि या 10 राज्यांनी जर परिस्थिती आटोक्यात आणली तर देश कोरोनाविरुद्धचा लढा जिंकू शकतो.


सामग्री: देशात हजारो शेतकऱ्यांना साहायभूत होण्यासाठी अशा विविध योजना राबवल्या जातात. पण  अशा योजनांचा शेतकऱ्यांना कितपत फायदा होतो?

गेल्या काही वर्षांपासून विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत हा प्रश्न सातत्यानं पुढं येत आहे.

दावा - शेतकऱ्यांना दिली जाणारी कर्जमाफी हे निडवणुकीच्याआधी दिलं जाणारं लॉलीपॉप आहे. हा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उपाय नाही, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते.

वस्तुस्थिती - वर्षानुवर्षांचे शेतकऱ्यांचे प्रश्न कर्जमाफी योजनेनं सुटत नाहीत असं अभ्यासातून दिसून आलं आहे.

आतापर्यंत सर्व पक्षांच्या सरकारांनी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना राबवली आहे.

2014 ते 2018 या चार वर्षांत 11 राज्यांनी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. राजकीय फायद्यासाठी भाजप आणि काँग्रेसने निवडणुकीच्याआधी अशा घोषणा केल्या होत्या.

या पूर्ण कर्जमाफीचा आढावा घेतला तर आतापर्यंत 1.5 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या नेमक्या अडचणी काय आहेत?

देशातली सुमारे 40 टक्के जनता शेती आणि शेतीपुरक जोडधंद्यात काम करते.

पेरणीच्यावेळी बी-बियाणं, शेतीची अवजारं, खतं विकत घेण्यासाठी शेतकरी कर्ज घेतात.

बेभरवशाच्या पावसामुळे हाती आलेलं पीक वाया जातं किंवा पीक चांगलं आलं तरी भाव मिळत नाही, या कारणांमुळं शेतकरी आत्महत्येच्या मार्गाकडे वळतात.

एका अहवालानुसार गेल्या दशकात ग्रामीण भागात विशेषत: ज्याचं सगळं कुटुंब शेतीवर अवलंबून आहे, अशा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण वाढलं आहे.

कर्जमाफीचा कितपत फायदा होतो?

आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमाफीचा फायदा होतो याचा कोणताही पुरावा समोर आलेला नाही.

कर्जमाफीमुळे आत्महत्या थांबतील असं म्हणता येणार नाही.

आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राज्यांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण जास्त आढळतं. तुलनेनं बऱ्या स्थितीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण हे गरीब शेतकऱ्यांपेक्षा जास्त आहे.

माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार  2014-18च्या दरम्यान महाराष्ट्रात 14034 इतक्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. राज्य सरकारने 2017साली कर्जमाफीची योजना राबवूनही 4500 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, असंही पुढं आलं आहे.

आणखी काही प्रश्न

1990मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर कर्जमाफी करण्यात आली. त्यानंतर कर्जाच्या परतफेडीचं प्रमाण कमी होत गेलं आहे, असं एका अभ्यासात दिसून आलं आहे.

भविष्यातही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नापिकी तर कधी भाव न मिळाल्यामुळं शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत राहिला आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत काही राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली आहे. तर  2007मध्ये केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली होती.


सामग्री: देशातला तिसरा बळी मुंबईत गेल्यामुळे राज्य सरकारवरचा दबाव वाढत आहे.

कोरोना व्हायरसचा सामना करण्यासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे वाक्य उच्चारलं.

कोव्हिड-19च्या देशातील एकूण पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी एक तृतीयांश रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत, तेसुद्धा मुंबई ते नागपूर म्हणजेच संपूर्ण महाराष्ट्रात. त्यातच मंगळवारी कोरोना व्हायरसचा देशातला तिसरा बळी मुंबईत गेल्यामुळे राज्य सरकारवरचा दबाव वाढत आहे.

त्यामुळेच सध्या राज्यातील सर्व शाळा-कॉलेज, मॉल्स, प्रमुख पर्यटनस्थळं बंद ठेवण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेतच. शिवाय सर्व धार्मिक स्थळं बंद ठेवा, गर्दी टाळा, असं आवाहनसुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी केलं. "धोक्याची वेळ जरी आली नसली, घाबरून जाण्याची वेळ जरी आली नसली तरी काळजी घेण्याची वेळ नक्कीच आली आहे," असं ते म्हणाले.

हे सर्व निर्बंध 15 दिवसांसाठी, म्हणजेच 31 मार्चपर्यंत लादण्यात आले आहेत. त्यामुळेच पुढचे पंधरा दिवस महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

पण नेमकं का? 15 दिवसांमध्ये असं काय होईल?

आकड्यांचा स्फोट

कोरोना व्हायरसमुळे होणाऱ्या कोव्हिड-19 आजाराची लक्षणं शरीरात दिसायलाही पाच दिवस लागतात, असं आतापर्यंतच्या अभ्यासातून स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे तुमच्या शरीरात हा व्हायरस असेलही, तरी तुम्हाला ते कळण्याच्या आत तुम्ही तो इतरांमध्ये पसरवण्याचं काम करत राहाण्याची जास्त शक्यता आहे.

त्यामुळेच डिसेंबरच्या मध्यात चीनमधल्या वुहानमध्ये जेव्हा कोरोना व्हायरस प्रथम आढळला, तेव्हा तो रोग म्हणजे न्युमोनिया नसून काहीतरी वेगळाच आहे आणि त्यावर उपचार नाही, हे कळेपर्यंत तो अनेकांना झालासुद्धा होता. त्यामुळेच अनेकांचा मृत्यू झाल्यानंतर आधी चीन आणि मग जगाची झोप उडाली.

आणि हे फक्त चीनमध्येच नाही तर दक्षिण कोरिया, इराण आणि इटलीमध्येही असंच झालं. आधीच कोरोना व्हायरस पॉझिटिव्ह लोकांना याची माहिती नसल्यामुळे त्यांच्या खोकल्यातून, शिंकण्यातून हा रोग इतरांमध्ये पसरत गेला, आणि त्यांच्यापासून पुढे. या आकडेवारीकडे पाहिलं तर या गुणाकाराचा अंदाज येतो -

आलेखरूपात पाहिलं तर हा गुणाकार अधिक स्पष्ट होतो -

इटली, इराण, दक्षिण कोरियात रुग्णांचा असा स्फोट झाला

हा रुग्णांचा गुणाकार सतत होत राहिल्यामुळे अचानक आकड्यांचा मोठा स्फोट झाला. भारताची आकडेवारी पाहिली तर तिथेही अशीच सातत्याने वाढ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"पुढचे 15-20 दिवस हे आपल्यासाठी फार कसोटीचे आहेत. अनावश्यक ठिकाणी जाणं टाळा, संपर्क टाळा, गर्दी टाळा. स्वतःहून आपण जितकी ही बंधनं पाळू, तितक्या लवकरात लवकर आपण या संकटातून बाहेर पडू."


सामग्री: देशातली दुसऱ्या क्रमांकाची प्रवासी विमानसेवा असलेली ही कंपनी आर्थिक संकटात सापडली आहे. शुक्रवारपासून दिल्लीतून सिंगापूर, लंडन, अॅमस्टरडॅम आणि काठमांडुला जाणारी उड्डाणे रद्द केल्याचं जेटच्या वेबसाईटवर दिसत आहे.

सुमारे 7000 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या जेट एअरवेजच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. कंपनीच्या पुर्नउभारणीसाठी आर्थिक पॅकेजची गरज असल्याचं सांगितलं जात आहे.

गुरुवारी जेटएअरवेजनं 10 विमानांची उड्डाणं थांबवण्यात आली आहेत. विमान उभा करण्यासाठी लागणारं भाडं विमानतळांना दिलं नसल्यानं असं करावं लागलं आहे.

जेट एअरवेजकडं 100 हून अधिक विमानं आहेत तर 600 देशांर्गत आणि 380 आंतरराष्ट्रीय ठिकाणी ही कंपनी सेवा पुरवत आहे.

पण सध्यातरी केवळ या कंपनीची 14 विमानंच चालवली जात आहेत, असं सांगितलं जात आहे. याविषयी अधिकृत माहितीसाठी बीबीसीनं कंपनीशी संपर्क साधला. पण त्यांच्याकडून काही प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही.

"जेट एअरवेजच्या मुद्द्यावर पुनर्विचार केला जाईल. प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी योग्य तो निर्णय घेतला जाईल," असं केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनी ट्वीट केलं आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याविषयी एक आपत्कालीन बैठक बोलावल्याची बातमी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने काही चॅनल्सच्या हवाल्याने दिली आहे.

जेट एअरवेजवर ही वेळ का आली?

जेट एअरवेजवर ही वेळ का आली, याबाबत बीबीसीचे व्यापार प्रतिनिधी समीर हाशमी यांनी विश्लेषण केलं आहे:

कंपनीच्या या स्थितीला कंपनीचे संस्थापक नरेश गोयलच जबाबदार आहेत. जेट एअरवेजचे 24 टक्के समभाग एतिहाद एअरवेज या कंपनीकडे आहेत. एतिहादने जेट एअरवेजचं नियंत्रण स्वतःकडे घेऊन कंपनीला आर्थिक साहाय्य करण्याची तयारी दर्शवली होती. पण नरेश गोयल यांनी कंपनीच्या अध्यक्षपदाहून पायउतार होण्यास नकार दिला.

ही कंपनी विकत घेण्याची तयारी एकेकाळी टाटा समूहाने दाखवली होती, पण तेव्हाही गोयल यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला.

एतिहादला आपल्याजवळचे 24 टक्के शेअर्स पूर्णपणे विकायचे होते आणि स्वतःला या त्रागातून मुक्त करून घ्यायचं होतं, अशी चर्चा देखील व्यापार वर्तुळात आहे.

जेट एअरवेजचे माजी अध्यक्ष नरेश गोयल

2000 मध्ये जेट एअरवेज ही या क्षेत्रातली देशातली सर्वांत मोठी कंपनी होती. पण स्पाईसजेट आणि इंडिगोनं स्वस्तात विमान वाहतूक सेवा सुरू...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जेट एअरवेजनं त्यांची सगळी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं रद्द केली आहेत. युरोप आणि आशियातल्या विमान उड्डाणानांचा यात समावेश आहे.


सामग्री: देशातली राजकीय परिस्थितीही आमूलाग्र बदलली आहे. 2011 साली देशात 2जी, कोळसा घोटाळ्यासारखी भ्रष्टाचाराची प्रकरणं गाजत होती.

मनमोहन सिंग यांच्या सरकारविरुद्ध देशभरात रोष निर्माण झाला होता. आता वातावरण तसं तापलेलं दिसत नाही. नीरव मोदी किंवा राफेल घोटाळा ही संशयास्पद भ्रष्टाचाराची  मोठी प्रकरणं असली, तरी त्याविरुद्ध जनमत तयार करण्यात विरोधी पक्षांना यश आलेलं दिसत नाही. महत्त्वाचं म्हणजे मनमोहन सिंग यांच्याप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा कोणताही थेट आरोप अजून तरी झालेला नाही.

म्हणूनच अण्णांच्या उपोषणाविषयी तर्कवितर्क केले जात आहेत. अण्णांचा हा राजकीय स्टंट आहे, इथपासून ते अण्णा हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एजंट आहेत इथपर्यंत आरोप केले जात आहेत. अण्णांना गेली चार वर्षं झोप लागली होती का असाही प्रश्न खोचकपणे विचारला जातोय.

अर्थातच, अण्णांकडे याची उत्तरं तयार आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे लोकपाल आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाविषयी मोदी सरकारला त्यांनी आजपर्यंत 43 पत्रं लिहिली. यातलं पहिलं पत्र ऑगस्ट 2014मध्ये लिहिलं. पण आजवरच्या एकाही पत्राला पंतप्रधानांनी प्रतिसाद दिला नाही.

सरकारच्या या संवेदनशून्यतेच्या विरोधातच अण्णांनी हा उपोषणाचा पवित्रा घेतला आहे. गेले सहा महिने ते विविध राज्यांत फिरत होते आणि या उपोषणाची तयारी करत होते.

अण्णांच्या विश्वासार्हतेची कसोटी

एका परीनं हे उपोषण म्हणजे अण्णांच्या विश्वासार्हतेची कसोटी आहे. पण अण्णांना त्याची चिंता दिसत नाही. त्यांचा उपोषणाचा अनुभव पंचवीस वर्षांहून अधिक आहे आणि दर वेळी त्यांनी सरकारला झुकवलं आहे.

अण्णांचं उपोषण नेहमीच सुरू होतं ते खालच्या सूरात. मग अण्णांची प्रकृती जसजशी ढासळत जाते तसतसं वातावरण तापतं आणि सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागते. आजवर महाराष्ट्रात अण्णांनी केलेल्या उपोषणामुळे मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले आहेत. ही उपोषणं अण्णांनी काँग्रेस- राष्ट्रवादी आणि शिवसेना- भाजप अशा दोन्ही सरकारांविरुद्ध केली हे विसरून चालणार नाही.

सुरेश जैन, पद्मसिंह पाटील, नवाब मलिक, महादेव शिवणकर, शशिकांत सुतार यांच्यासारख्या बड्या राजकारण्यांना अण्णांनी अंगावर घेतलं. मंत्र्यांविरुद्ध जमा केलेली कागदपत्रं हे अण्णांचं मोठं हत्यार राहिलं आहे. अण्णा उपोषणाला बसले की त्यांच्या भोवती माणसं गोळा होत जातात हा राज्यांतला आजवरचा अनुभव आहे.

मंत्र्यांची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अण्णा हजारे पुन्हा एकदा उपोषणाला बसले आहेत. उपोषणाचं ठिकाण तेच आहे- रामलीला मैदान. पण फरक हा की, 2018चा मार्च महिना म्हणजे काही 2011चा एप्रिल किंवा ऑगस्ट महिना नाही. पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे. अण्णांचे सहकारी आता नवे आहेत. अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, जनरल व्ही. के. सिंग वगैरेंची जागा आता बिनचेहर्‍याच्या नव्या कार्यकर्त्यांनी घेतली आहे.


सामग्री: देशातल्या 1 अब्ज 38 कोटी लोकांचं लसीकरण आपल्याला येणाऱ्या काही महिन्यांमध्ये करायचं आहे. अशावेळी तुमच्या मनात काही प्रश्न नक्की आले असतील.

मला कोरोनाची लस कधी आणि कशी मिळणार? नेमकी कुठली लस मिळणार आणि ती घेणं सुरक्षित आहे की नाही?

या सोपी गोष्टमध्ये बघूया कोरोना लसीकरण मोहिमेबद्दलचे पाच कॉमन प्रश्न आणि त्यांची उत्तर...

संशोधन – नितीन श्रीवास्तव, मयंक भागवत

लेखन, निवेदन – ऋजुता लुकतुके

एडिटिंग – निलेश भोसले

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

16 जानेवारीपासून भारतात जगातली सगळ्यात मोठी लसीकरण मोहीम सुरू होणार आहे.


सामग्री: देशातल्या 20 मुख्यमंत्र्यांचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड स्वच्छ असून 11 मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. शिवाय यातल्या 8 मुख्यमंत्र्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत.

मुख्यमंत्र्यांच्या गुन्ह्यांबद्दल भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात नोंदवण्यात आलेले गुन्हे जुने आहेत. शिवाय मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक लढवण्यापूर्वी या सर्व गुन्ह्यांची निवडणूक आयोगाला माहिती दिली आहे. सध्या या गुन्ह्यांवर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून मुख्यमंत्र्यांनी यापासून पळ काढलेला नाही."

फडणवीसांखालोखाल केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्यावर 11 खटले दाखल आहेत. त्याखालोखाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात 10 गुन्हे दाखल आहेत.

काँग्रेसचे श्रीमंत मुख्यमंत्री

या अहवालानुसार काँग्रेस पक्षाचे 5 तर भारतीय जनता पक्षाचे 11 मुख्यमंत्री कोट्यधीश असल्याचं समोर आलं आहे.

'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' या संस्थेने भारतातल्या 31 मुख्यमंत्र्यांची संपत्ती, शिक्षण आणि पोलीस रेकॉर्डचा लेखाजोखा सादर केलाय.

'नॅशनल इलेक्शन वॉच' आणि 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' या संस्थांनी मिळून देशातल्या 31 (29 राज्य आणि 2 केंद्रशासित प्रदेश) मुख्यमंत्र्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांचं विश्लेषण केलं आहे.

यासाठी या 31 मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या माहितीला प्रमाणभूत मानण्यात आलं आहे.

या अहवालामुळे देशातल्या मुख्यमंत्र्यांची संपत्ती, शिक्षण, वय आणि त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती समोर आली आहे.

देशातल्या 31 मुख्यमंत्र्यांपैकी 25 म्हणजेच 81 टक्के मुख्यमंत्री कोट्यधीश असल्याचे हा अहवाल स्पष्ट करतो.

देशात पाच राज्यांत काँग्रेसची सत्ता आहे. या पाचही राज्यांचे मुख्यमंत्री कोट्यधीश आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, देशातल्या पहिल्या 10 श्रीमंत मुख्यमंत्र्यांमध्ये काँग्रेसच्या या पाचही मुख्यमंत्र्यांचा समावेश आहे.

पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग काँग्रेसचे सर्वांत श्रीमंत मुख्यमंत्री आहेत. त्यांची संपत्ती 48 कोटी रुपये आहे.

त्यानंतर मेघालयचे मुख्यमंत्री डॉ. मुकुल संगमा (14 कोटी), कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (13 कोटी), पुदुचेरीचे मुख्यमंत्री नारायणसामी (9 कोटी) आणि मिझोरामचे मुख्यमंत्री लाल ठाणहावला (9...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' या संस्थेच्या अहवालानुसार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात सर्वाधिक 22 गुन्हे दाखल आहेत. यातील 3 गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत, ज्यामध्ये हल्ला करण्यास प्रवृत्त करणे आणि धारदार शस्त्रानं जखमी करणे या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे.


सामग्री: देशातल्या अनेक लोकांना ही करणी सेना नक्की कसं काम करते हे जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे. त्यांचं काय उद्दिष्ट आहे? आणि 'पद्मावत'ला ते का विरोध करत आहेत?

जयपूरमध्ये करणी सेनेच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत एका मल्टिप्लेक्ससमोर जमलेल्या विद्यार्थ्यांबरोबर बातचीत करून या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न केला.

राजकीय संघटना नाही

करणी सेना कोणतीही राजकीय संघटना नाही. पण राजकीय पक्ष त्यांच्या मागे हात बांधून उभे असल्याचं दिसतं.

चित्रपट प्रदर्शित होण्याआधी सोशल मीडियावर करणी सेनेचा मेसेज आल्यावर रजपूत युवकांचा जथ्था जयपूरच्या मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉलसमोर गोळा झाला.

जोशपूर्ण भाषण आणि भावनिक आव्हानानंतर जेव्हा रजपुतांच्या 'आन बान शान' चे दाखले दिले गेले तेव्हा समोर जमलेल्या जमावाच्या डोळ्यासमोरून त्या काळाचा आणि किल्ल्यांचा इतिहास तरळून गेला.

या गर्दीत कोणी महाविद्यालयात शिकणारा तरुण होता तर कोणी अन्य शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी होते.

जयपूरमध्ये कायद्याचे शिक्षण घेणारे दलपिंत सिंह देवडा सांगतात, "करणी सेना रजपुतांचं रक्षण करते असं नाही तर पण ही संघटना समाजहिताची चिंता करते. आज रजपूत लोक बेरोजगार फिरत आहेत. करणी सेना हिंदू संस्कृतीच्या रक्षणाचं काम करत आहे."

काही रजपूत युवक आरक्षणाचा आधार आर्थिक निकषांचा असावा अशी मागणी करत आहेत.

जैसलमेरमध्ये राहणारे त्रिलोकसुद्धा याच गर्दीचा भाग आहेत.

त्रिलोक सांगतात, "रजपूत तरुण शिकत आहेत आणि त्यांची वाढ होते आहे. आरक्षणानं प्रगती खुंटते. या रजपूत युवकाचं म्हणणं आहे की, ते आरक्षण बंद करायला सांगत नाहीत, तर आरक्षण धोरणात काही सुधारणा करायला हव्यात, अशी त्यांची मागणी आहे."

एका मेसेजवर कसे येतात शेकडो युवक?

करणी सेनेनं राजस्थानमधील रजपूतबहुल जिल्ह्यात आपले पाय पसरायला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या आवाहनावर युवक लगेच एकत्र येतात.

करणी सेनेचे पदाधिकारी शेर सिंह सांगतात, "जयपूरमध्ये रजपुतांची स्थिती मजबूत आहे. जयपूरमध्ये झोटवाडा, खातीपुरा, वैशाली आणि मारलीपुरा अशी रजपूतबहुल वस्ती आहे जिथे करणी सेनेच्या आवाहनाला लगेच प्रतिसाद दिला जातो आणि युवक लगेच धावत येतात. मागच्या काही काळात करणी सेनेने आपला विस्तार वाढवला आणि राज्याच्या बाहेर आपली उपस्थिती दाखवली."

नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर रजपूत समाजातील एक तज्ज्ञ सांगतात, "गेल्या काही वर्षांत रजपूत समाजानं नोकरी आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जर तुम्ही गुगलवर शोध घेतला तर तुम्हाला कळेल की, जानेवारी 2017च्या आधी इंटरनेट युजर्सना करणी सेनेत जास्त रस नव्हता. पण गेल्या काही काळात कोण करणी सेना हे शोधायला अनेक जण गुगलवर गेले असतील.  पद्मावत चित्रपटाचा विरोध विशेषतः दीपिका पादुकोणचं नाक कापण्याची धमकी दिल्यानंतर करणी सेना अचानक चर्चेत आली आहे.


सामग्री: देशातल्या इंटरनेट सुविधा पूर्ववत झाल्यामुळे या हल्ल्याची आणखी दृश्यं आता समोर येतायत. 'बीबीसी आफ्रिका आय'ने 3 जूनच्या सकाळी खार्तुममध्ये घेतल्या गेलेल्या 300 पेक्षा जास्त मोबाईल व्हीडिओंची पडताळणी केली. या सगळ्यातून त्या हत्याकांडाची रुपरेषा हाती आलीय, यात अनेक लोक मारले गेले होते.

या रिपोर्टमधील काही दृश्यं तुम्हाला विचलित करू शकतात.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

3 जूनला सुदानमध्ये निदर्शकांवर झालेला हल्ला हा सुदानच्या सरकारी यंत्रणेतल्या उच्च पदस्थांच्या सांगण्यावरून झाला आणि तो पूर्वनियोजित होता असं दाखवणारे पुरावे बीबीसीच्या हाती आलेत.


सामग्री: देशातल्या केवळ 5 टक्के शेतकऱ्यांनी शेतीच्या मुद्द्यांवर मत दिल्याचं CSDSच्या अभ्यासात दिसून आलं आहे.

पण लोकसभा निवडणूकीत शेतीचे मुद्दे किती महत्त्वाचे होते असा शेतकऱ्यांना प्रश्न विचारला असता केवळ 5 टक्के शेतकऱ्यांना शेतीचे मुद्दे महत्त्वाचे वाटले आहेत, असं Centre for Study of Developing Societies (CSDS)च्या सर्वेक्षणात दिसून आलं आहे.

महाराष्ट्रात शेतीसंकट 'आ' वासून उभं आहे. पाणी नसल्यानं राज्य सरकारनं दुष्काळ जाहीर केला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला ऊस, कांदा आणि इतर पिकाचं अधिक उत्पादन झाल्यानं भाव मिळत नाही. पण लोकसभा निवडणुकीवर त्याचा काहीही परिणाम झाल्याचं दिसत नाही.

शेतकऱ्यांना विकासाचा मुद्दा सगळ्यांत महत्त्वाचा (15 टक्के) वाटला तर बेरोजगारी हा दुसरा सगळ्यांत महत्त्वाचा मुद्दा वाटल्याचं या सर्व्हेक्षणात आढळलं आहे.

मोदी सरकारच्या पहिल्या पर्वात शेतकरी आंदोलनाचं वारं पाहता राजू शेट्टी यांनी NDA सरकार शेतीविकासाठी योग्य पावलं उचलत नाही असा दावा केला आणि ते UPAमध्ये सामील झाले.

मुंबईत आणि दिल्लीत आंदोलनं करूनही शेट्टी यांना लोकसभा निवडणुकीत पराभव स्वीकारावा लागला आहे. शेतकऱ्यांसाठी झटणारा 'शेतकरी नेता' अशी ओळख असलेल्या राजू शेट्टी यांना शेतकऱ्यांनी मतदान नसल्याचं दिसतंय.

दुसरं उदाहरण पाहायचं झालं तर जिवा पांडू गावित यांचं. गावित यांनी नाशिक ते मुंबई शेतकरी लाँग मार्च आयोजित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

त्यांनी यावेळी दिंडोरी मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवली. पण त्यांचाही पराभव झाला आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांना वनजमिनीचा हक्क मिळावा यासाठी गावित यांनी याआधीही अनेक आंदोलनं केली आहेत. वाशिम मतदार संघात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याची पत्नी वैशाली येडे निवडणूक लढवत होत्या. पण त्यांना फक्त 20 हजार मतं मिळाली आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी मध्यप्रदेशातल्या मंदसौर येथे दोन शेतकऱ्यांना पोलिसांनी गोळ्या घातल्यावर तिथं शेतकरी आंदोलन तीव्र झालं होतं. पण त्याही ठिकाणी भाजपनं बाजी मारली आहे.

पंजाबच्या भठिंडा मतदार संघात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याची पत्नी विरपाल कौर लोकसभा निवडणुकीत उभ्या होत्या. त्याठिकाणी 6482 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे पण  या महिलेला केवळ 2078 मतं (0.17%) मिळाली आहेत.

यावरून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सगळ्या कुटुंबानंही कौर यांना मतदान केलं नसल्याचं दिसून येतं.

'शेतकरी हा भावनिक आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अलीकडच्या काळात देशात आणि महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची मोठी आंदोलनं बघायला मिळाली. दूध, ऊस आणि इतर पिकांना हमीभाव मिळवण्यासाठी ही आंदोलने केली आहेत.


सामग्री: देशातल्या चौथ्या लॉकडाऊनबाबत मोदींना ठाम घोषणा केली नसली, तरी लॉकडाऊनच्या पुढील स्थितीबाबत 18 मेपूर्वी माहिती दिली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.

लॉकडाऊन-4 हे आधीच्या लॉकडाऊनपेक्षा वेगळं असेल. नियमांचं पालन करत आपण कोरोनाशी लढू, असं ते म्हणाले.

मोदींच्या भाषणातील 7 महत्त्वाचे मुद्दे :

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणात सात महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.

1) आत्मनिर्भर भारत अभियान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना व्हायरसमुळं निर्माण झालेल्या संकटावर मात करण्यासाठी 'आत्मनिर्भर भारत अभियान'ची घोषणा केली. या अभियानासाठी भारताच्या GDP च्या 10 टक्के रक्कम म्हणजे 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची त्यांनी घोषणा केली. हे पॅकेज 2020 मध्ये या अभियानाला नवी गती देईल.

गृहउद्योग, छोटे, मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी हे आर्थिक पॅकेज आहे. अर्थमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान पॅकेजची माहिती देतील.

2) या पाच खांबांवर आत्मनिर्भर भारत उभा राहील

आत्मनिर्भर भारत अभियान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घोषित केला. याआधी त्यांनी आत्मनिर्भर भारत अभियानाबद्दल माहिती दिली. ते म्हणाले, आत्मनिर्भर भारत पाच खांबांवर उभा राहील. ते पाच खांब म्हणजे - अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्था, आपली डेमोग्राफी आणि मागणी.

आपण भारताला आत्मनिर्भर (स्वावलंबी) नक्की बनवू, असा आशावाद मोदींनी व्यक्त केला.

3) पुढील लॉकडाऊन आधीपेक्षा वेगळा असेल - मोदी

"कोरोना मोठ्या काळासाठी आपल्या जीवनाचा भाग असेल, असं शास्त्रज्ञ सांगतात. पण याचा अर्थ असा नाही की आपलं आयुष्य फक्त कोरोनाभोवतीच फिरेल. आपण अंतर राखून काम करू," असं म्हणत नरेंद्र मोदी यांनी पुढील लॉकडाऊनबाबत सूतोवाच केला.

"लॉकडाऊन-4 हे आधीच्या लॉकडाऊनपेक्षा वेगळं असेल. नियमांचं पालन करत आपण कोरोनाशी लढू आणि पुढेही जाऊ," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

चौथ्या लॉकडाऊनची माहिती 18 मेपूर्वी दिली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.

4) 'एकविसावं शतक भारताचं, ही आपली जबाबदारी'

"एकविसावं शकत भारताचं असेल, हे स्वप्नच नाही, तर आपली जबाबदारी आहे. यासाठी एकच मार्ग आहे - स्वावलंबी भारत," असं मोदी म्हणाले.

"आमच्या स्वावलंबीपणाच्या व्याख्येत आत्मकेंद्रीपणा येत नाही. आम्ही 'वसुधैव कुटुंबकम' या उक्तीवर विश्वास ठेवतो. भारताच्या प्रगतीच्या संकल्पनेत नेहमी विश्वकल्याणाचा विचार असतोच," असंही ते म्हणाले.

5) 'आपण संकटाच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसमुळं निर्माण झालेल्या संकाटवर मात करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 'आत्मनिर्भर भारत अभियान'ची घोषणा केली. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी GDP च्या 10 टक्के रक्कम म्हणजे 20 लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं.


सामग्री: देशातल्या सगळ्यात गरीब राज्यांपैकी एक असलेल्या झारखंडमधल्या एका दुर्गम गावात 31 वर्षीय कृश मुनिया देवी मुलांसह राहतात. त्यांचे पती बुशन हे या ठिकाणापासून साधारण 60 किलोमीटरवर असलेल्या एका गावात वीटभट्टी मजूर म्हणून काम करतात. त्यांना दिवसाकाठी 130 रुपये मिळतात.

गेल्या तीन वर्षांपासून देशातल्या महाकाय सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्थेद्वारे त्यांना अनुदानाअंतर्गत अन्न म्हणजेच धान्यपुरवठा झालेला नाही. त्यांच्या जवळच्या शिधावाटप केंद्रातला धान्यपुरवठा कमी झालेला नाही. तर, अनुदानित धान्य मिळालं नाही याचं एकमेव कारण म्हणजे 12 डिजीट क्रमांक अर्थात आधार कार्ड त्यांच्या रेशन कार्डशी संलग्न नाही.

आधारचा अर्थ पाठिंबा असा होतो. अब्जावधी भारतीयांकडे आता आधार कार्ड आहे. सोयीसुविधा देताना होणारे घोटाळे टाळण्यासाठी सुरू झालेला हा उपक्रम आता जगातला एक महत्वाकांक्षी डिजिटल उपक्रम आहे. आर्थिक व्यवहार आणि अन्य सोयीसुविधा मिळण्यासाठीही आधार कार्ड अनिवार्य झालं आहे.

तीन महिन्यांपूर्वी मुनिया देवींनी 35 किलोमीटर अंतर कापून सरकारी कार्यालय गाठलं. आधार कार्ड रेशन कार्डाशी संलग्न करण्याकरता आवश्यक कागदपत्रं घेऊन त्या कचेरीत पोहोचल्या. तिथल्या अधिकाऱ्यांनी काम करण्यासाठी लाच मागितली. काम होणं गरजेचं असल्यानं मुनिया देवींनी चारशे रुपये दिले. चार दिवसांची मिळकत त्यांनी खर्च केली.

"नेटवर्क डाऊन आहे, काँप्युटर काम करत नाही अशी कारणं त्यांनी दिली. मी माझ्या कुटुंबासाठी भरपूर पैसे मोजून धान्य आणत राहिले," असं मुनिया देवींनी सांगितलं.

आधार कार्डाच्या कृपेमुळे प्रत्येक जण नवीन वर्षांच्या पहिल्या दिवशी जन्माला आला आहे.

मुनिया देवी विष्णूबंध गावात राहतात. 282 कुटुंबांच्या या गावातली बहुतांश मंडळीकडे जमिनी नाहीत. बऱ्या दिवशीचं जेवण म्हणजे भात, बटाटे आणि चपटे वाल. परिस्थिती फिरते त्यादिवशी जेवणच मिळत नाही. अतीव भूक त्यांची सदैव सोबत करते.

हे केवळ मुनिया देवींचं एकटीचं दु:ख नाही. आधार कार्ड रेशनशी संलग्न न केल्यानं गावातल्या साडेतीनशेपैकी साठ लाभार्थींचा धान्यपुरवठा बंद करण्यात आला. सरकारी कार्यालयात जाऊन लाच दिल्यानंतरही काम झालं नसल्याचं यापैकी अनेकजण सांगतात.

दोन वर्षांपूर्वी रेशन कार्ड आधारशी संलग्न करणं सरकारनं अनिवार्य केलं होतं. "हा नियम गरिबांना आणखी संकटात टाकणारा आणि बळजबरीचं आहे," असं मत अर्थशास्त्रज्ञ जिन ड्रेझ यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुनिया देवी यांचं पाच जणांचं कुटुंब आहे. महिन्यातले सहा ते सात दिवस आम्हाला जेवण मिळत नाही, असं त्या सांगतात.


सामग्री: देशातल्या सर्व प्रमुख माध्यमांमध्ये ही बातमी झळकली आहे. तेव्हापासून सर्वांनाच आनंद पिरामल कोण आहेत याची उत्सुकता लागली आहे.

महाबळेश्वरच्या मंदिरात अंबानी यांच्या मोठ्या मुलाचा साखरपुडा झाला. याच कार्यक्रमात आनंद पिरामलनं इशाला 'प्रपोज' केलं, त्यानंतर त्यांचं लग्न ठरल्याची घोषणा अंबानी कुटुंबीयांतर्फे करण्यात आली असं टाइम्स ऑफ इंडियानं म्हटलं आहे.

पिरामल आणि अंबानी कुटुंबीयांचे संबंध गेल्या चार दशकांचे आहेत. इशा आणि आनंद यांची गेल्या अनेक वर्षांपासून मैत्री असल्याचं अंबांनी कुटुंबीयांनी कार्यक्रमावेळी म्हटलं.

गुगल आणि ट्विटरवर देखील इशा अंबानी आणि आनंद पिरामल ट्रेंड होत आहेत.

आनंद पिरामल हा पिरामल समूहाचा कार्यकारी संचालक आहे. त्यानं युनिव्हर्सिटी ऑफ पेनिसिल्विनिया येथून पदवी आणि हार्वर्ड बिजनेस स्कूलमधून एमबीए केलं आहे, अशी माहिती पिरामल समूहाच्या वेबसाइटवर देण्यात आली आहे.

इशा अंबानी या सध्या येल विद्यापीठात एमबीए करत आहे आणि ती रिलायन्स जिओ इन्फोकॉमच्या संचालकपदी सुद्धा कार्यरत आहे.

पिरामल समूहाची जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वी आनंदनं Piramal eSwasthya नावाचं स्टार्ट अप सुरू केलं. 'जास्तीत जास्त लोकांना आरोग्यसेवा मिळावी या हेतूनं हे स्टार्ट अप काम करतं,' असं पिरामल समूहाचं म्हणणं आहे.

आकाश आणि अनंत या आपल्या भावांसोबत इशा अंबानी

'आनंद पिरामलनं वेगवेगळ्या क्षेत्रात व्यवसायाच्या संधी शोधण्याचा प्रयत्न केला,' असं पिरामल समूहाच्या वेबसाइटवर म्हटलं आहे. आनंदनं 2012मध्ये पिरामल रिअॅल्टीची स्थापना केली.

आनंद पिरामलचे वडील अजय पिरामल यांची एकूण संपत्ती 4.6 अब्ज डॉलर आहे असं फोर्ब्स मासिकाचं म्हणणं आहे. पिरामल कुटुंबीय हे आधी टेक्सटाइल व्यवसायात होते. अजय पिरामल यांच्याकडे कौटुंबिक व्यवसायाची सूत्रं आल्यावर त्यांनी औषध व्यवसायात पदार्पण केलं आणि पिरामल फार्मा सोल्यूशन ही कंपनी स्थापन केली.

अजय पिरामल हे भारतातील 26 व्या क्रमाकांचे सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती आहेत असं फोर्ब्सनं म्हटलं आहे.

पिरामल समूहाचं एकूण मूल्य 10 अब्ज डॉलर आहे, असा दावा पिरामल समूहाच्या वेबसाइटवर करण्यात आला आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांची कन्या इशा अंबानी हिचं लग्न पिरामल समूहाचे प्रमुख अजय पिरामल यांचे पुत्र आनंद पिरामल याच्यासोबत होणार आहे.


सामग्री: देशातल्या सर्वात मोठ्या न्यायालयाने म्हटलं आहे की, ज्या वंचितांना अजूनही आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही, अशांना त्याचा लाभ मिळावा, यासाठी आरक्षणात सब कॅटेगरी तयार करता येईल.

हा निकाल अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST) आणि आर्थिक-सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांसंदर्भात आहे. पंजाब सरकार विरुद्ध दविंदर सिंह व इतर, या खटल्याच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने हा निकाल दिला.

न्यायालयाचं म्हणणं होतं की आरक्षणाच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या जातींमध्येही अनेक जाती अशा आहेत ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकलेला नाही. पण काही जाती आरक्षणाच्या लाभामुळे खूप पुढे गेल्या. त्यामुळेच मागे राहिलेल्या समाजासाठी आरक्षणाच्या आतच सब-कॅटेगरी तयार करून त्यांना राज्यघटनेच्या या तरतुदीचा लाभ मिळवून देणं, गरजेचं आहे.

खटल्याची सुनावणी करताना पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटलं की आरक्षणासंदर्भात 2005 साली देण्यात आलेल्या निकालाचं पुनरावलोकन करण्याची गरज आहे. त्यासाठी अधिक न्यायमूर्ती असलेलं खंडपीठ स्थापन करण्यात यावं.

अनुसूचित जाती/जमातीच्या (SC/ST) यादीत सब-कॅटेगरी तयार करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नाही, असा निकाल आंध्र प्रदेश सरकार विरुद्ध इवी चिनैय्या खटल्याच्या सुनावणीत न्यायालयाने दिला होता.

आरक्षणात कोणकोणत्या जातींचा समावेश करायचा, याची यादी राष्ट्रपती भवनातून प्रसिद्ध होत असते.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

अनुसूचित जातींमध्येच अनेक जाती किंवा उपजाती अशा आहे, ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, असं राज्य सरकारांचं म्हणणं आहे आणि म्हणूनच हे लोक सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अजूनही मागास आहेत. त्यामुळे आरक्षणाची ही सुविधा अशा मागास लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात यावी.

ही विसंगती दूर करण्यासाठी पंजाब, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडूसारख्या राज्यांनी अनुसूचित जाती (SC) कॅटेगरीमधल्या एक/दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक जातींसाठी आरक्षण कोट्यातल्या काही टक्के जागा राखीव केल्या.

उदाहरणार्थ तामिळनाडूने अनुसूचित जातीतल्या कोट्यातल्या तीन टक्के जागा अरूनधतियार नावाच्या एका जातीसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. राज्य सरकारच्या एका अहवालात ही बाब लक्षात आली होती की अरुनधतियार जातीची लोकसंख्या (एससी अंतर्गत) 16% आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये त्यांचा वाटा केवळ 0 ते 5 टक्क्यांपर्यंतच आहे.

त्याचप्रमाणे दशकभरापूर्वी आंध्र प्रदेश...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या निकालामुळे सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात असलेल्या आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.


सामग्री: देशातील इस्लामिक अफेअर्स मंत्र्यांनी मशिदीवरील सर्व लाउडस्पीकर्सच्या आवाजाची मर्यादा कमाल ध्वनिक्षमतेच्या एक तृतीयांश इतकीच ठेवायला हवी, अशी घोषणा गेल्या आठवड्यात केली होती.

मंत्री अब्दुललतीफ अल-शेख यांनी म्हटलं होतं की, लोकांकडून आलेल्या तक्रारींना प्रतिसाद देत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र परंपरागत मुस्लिम देश असलेल्या सौदीमध्ये सोशल मीडियावरून या निर्णयावर टीका केली जात आहे.

रेस्टॉरंट आणि कॅफेमध्येही मोठ्या आवाजात वाजवल्या जाणाऱ्या संगीतावर बंदी घाला अशी मागणी करणारा हॅशटॅग सोशल मीडियावर ट्रेंड होत आहे.

तक्रार करणाऱ्यांमध्ये अनेक पालकांचा समावेश होता. लाऊडस्पीकर्सच्या आवाजामुळे आपल्या मुलांच्या झोपेवर परिणाम होत असल्याचं पालकांचं म्हणणं असल्याचं अब्दुललतीफ अल-शेख यांनी म्हटलंय.

सरकारी टेलिव्हिजन चॅनेलवरून प्रसारित केलेल्या व्हीडिओमध्ये शेख म्हणतात की, ज्यांना प्रार्थना करायची आहे ते इमामांच्या हाकेची वाट पाहत थांबत नाहीत.

जे लोक या निर्णयावर टीका करत आहेत, त्यांना शेख यांनी 'देशाचे शत्रू' म्हणून संबोधलं आहे. ते लोक जनमताचा सूर बदलू पाहत आहेत, असंही शेख यांनी म्हटलं आहे.

क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान हे सौदीला अधिक उदारमतवादी बनवू पाहत आहेत. सार्वजनिक आयुष्यातली धर्माची भूमिका ते कमी करू इच्छितात. त्यांच्या या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून या निर्णयाकडे पाहिलं जातंय.

सौदीमध्ये आता महिलांच्या ड्रायव्हिंगवर असलेले निर्बंधही हटविण्यात आले आहेत. दुसरीकडे मोहम्मद बिन सलमान हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करतानाही दिसत आहेत. अनेक टीकाकारांना त्यांनी अटक केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सौदी अरेबियामध्ये मशिदीवरील लाउडस्पीकर्सच्या आवाजावर मर्यादा आणण्यात आल्या आहे. सौदी सरकारनं या बंधनांचं समर्थन केलं आहे.


सामग्री: देशातील पहिलं ट्रान्सजेंडर जोडपं लवकरच लग्न करणार

सुकन्याची अंतिम लिंगपरिवर्तन शस्त्रक्रिया बेंगळुरूमध्ये संपली आहे. एकदा ती पूर्णपणे बरी झाली की दोघांचा लग्नाचा इरादा आहे. दरम्यान, सुकन्या आणि आरवच्या प्रेम कथेविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत.

एकीकडे त्यांना भरभरून समर्थन मिळत आहे. तर दुसरीकडे मात्र फेसबुकवरून आरव आणि सुकन्याला जीवे मारण्याच्या धमक्या सुद्धा मिळत आहेत. पण त्याचबरोबर त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्या सुद्धा वाढत आहे.

आरव अप्पुकुटन जेंव्हा बाईचा पुरुष होतो...

आरव अप्पुकुटन हा केरळमधल्या मध्यम वर्गीय कुटुंबात बिंदू (मुलगी) म्हणून जन्माला आला. त्याचे वडील मेकॅनीक होते तर आई टेलरींगच काम करायची.

लहानपणापासूनच पुरूषी कामात बिंदूला रस होता. तेंव्हा पासूनच त्याच्यामधील आणि दुसऱ्या मुलींमधील फरक समजून आल होता. पण, कुणाला सांगताही येत नव्हतं.

सातवीत गेल्यावर आरवला मात्र राहावलं नाही. आपल्या मनातली धगधग त्यानं आईसमोर मांडली.

आईनं त्याला फॅमिली डॉक्टरकडे नेले. तेंव्हा डॉक्टरनं या गोष्टी स्पष्ट होण्यासाठी अजून थोडा वेळ द्यायला सांगितलं.

आरव आणि सुकन्या

वय जसं वाढत गेलं तसं आरवला मुलींच्या घोळक्यात राहणं आवडेनासं झालं. लोकांमध्ये याबद्दल जागरूकता नसल्यानं डॉक्टरांकडेही यावर काही उपाय नव्हता.

दरम्यान, आरव कॉलेजमध्ये शिकत असतानाच त्याच्या आईचं निधन झालं. त्याच दरम्यान वडिलांनी दुसरं लग्न केलं आणि पोटच्या मुलांना सोडून दिलं.

त्यामुळे लहान बहिणीची जबाबदारी आरवकडे आली, त्याला शिक्षण सोडून काम करणं भाग पडलं.

खूप कष्टानं त्याला 1993 साली मुंबईत पर्यटन क्षेत्रात नोकरी मिळाली. जवळ-जवळ आठ वर्ष नोकरी करत आरवनं आपल्या बहिणीचा संभाळ केला.

आरव हा बिंदु (मुलगी) असताना

पुढे त्याला दुबईत नोकरीची संधी मिळाली. दुबईला वर्षभर नोकरी केल्यानंतर मुंबईला येऊन आरवनं आपल्या छोट्या बहिणीचं लग्न लावून दिलं. आणि परत दुबईला गेला.

सर्व काही सुरळीत सुरू असतांना परिस्थितीनं पुन्हा घाव घातला. व्हॉलीबॉल खेळत असताना पाय मोडला आणि आरवला सहा महिने घरीच पडून राहावं लागलं.

मुंबईला येऊन उपचार करायचं ठरवलं. पण, मुंबईच्या डॉक्टरांकडे यावर काही उपाय नव्हता. परिणामी आरवला 5 वर्ष कुबडयांचा आधार घ्यावा लागला.

त्यादरम्यान त्याला एका मैत्रीणींची खूप मदत झाली. पकृती ठणठणीत झाल्यानंतर आरवनं दुबई गाठली आणि नोकरी सुरू केली.

त्याच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केरळचे आरव आणि सुकन्या हे भारतातील पहिलं पूर्णपणे ट्रांसजेंडर जोडपं आहे. ते लवकरच लग्न करणार आहेत.


सामग्री: देशातील लॉकडाऊनला आता 64 दिवस उलटलेत. म्हणजे मोदींनी जी वेळ दिली होती त्याहून तिप्पट दिवस उलटलेत. पण असं जरी असलं तरी दिवसेंदिवस कोरोनाच्या रुग्णांच्या संख्येत वाढ होतेच आहे. आणि म्हणून आता लॉकडाऊनच्या एकंदरीत अंमलबजावणीवरच प्रश्न विचारले जात आहेत. देशातील चौथा लॉकडाऊन आता संपत आलाय आणि अनेक गोष्टींवरील नियम शिथिल केले गेलेत.

पण रुग्णांची संख्या वाढत असताना लॉकडाऊन उठवला जाण्याचं कारण काय? लॉकडाऊन ज्या उद्दिष्टासाठी लावण्यात आलं होतं ते उद्दिष्ट आपण गाठलंय का? या लॉकडाऊनमुळे काय नेमकं साध्य झालंय? असे अनेक प्रश्न आता विचारले जातायत. याच काही प्रश्नांचा आढावा घेण्याचा आज आपण प्रयत्न करणार आहोत.

भारतात लॉकडाऊन खरंच यशस्वी झालं का?

"लॉकडाऊनचे उद्दिष्ट सफल झालेलं नाही. 60 दिवस उलटून गेले पण अद्यापही कोरोना आटोक्यात आला नाही. आम्हाला स्पष्टीकरण हवं आह," असं राहुल गांधी म्हणाले.

पंतप्रधान मोदींच्या लॉकडाऊनवर राहुल गांधींनी प्रश्न उपस्थित केले. जेव्हा युरोपात कोरानाचा संसर्ग वाढत होता त्यावेळी तिथल्या अनेक देशांनी संपूर्ण लॉकडाऊनचं पाऊल उचललं नव्हतं. पण भारतात संसर्गाच्या पहिल्या काही दिवसांमध्येच संपूर्ण लॉकडाऊनची घोषणा झाली.

"संसर्गाची साखळी मोडायची असेल तर आपल्याला 21 दिवसांचा लॉकडाऊन पाळावा लागेल. यामुळे आपल्याला आर्थिक नुकसान सहन करावं लागू शकतं पण प्रत्येक व्यक्ती आणि प्रत्येक कुटुंबाच्या संरक्षणासाठी हे करणं आवश्यक आहे," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्या लॉकडाऊनच्यावेळी सांगितलं होतं.

लॉकडाऊनवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप तर सुरुच राहतील पण सुरुवातीला आपण पाहूया की या लॉकडाऊनचा खरंच आपल्याला फायदा झाला का?

24 मार्चला देशात कोरोनाचे 564 तर महाराष्ट्रात 101 रुग्ण होते. 2 महिन्यांच्या लॉकडाऊननंतर भारतातल्या रुग्णांची संख्या दीड लाखांच्यावर गेली आहे. तर त्यापैकी एक तृतियांश रुग्ण हे महाराष्ट्रात आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्रातल्या रुग्णांची संख्या आता 55 हजाराच्या पुढे गेलीये.

पण लॉकडाऊन हे एका पॉज बटणासारखं आहे. कोरोनाचा नायनाट लॉकडाऊनमुळे होऊ शकत नाही पण त्याचा प्रसार थांबवण्यासाठी त्याचा नक्कीच वापर होता.

लॉकडाऊनच्या काळात प्रशासनाला आरोग्य यंत्रणा उभारण्यासाठी आणि ती सुसज्ज करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळालाय, असं महाराष्ट्राचे रोग सर्वेक्षण अधिकी डॉ. प्रदीप आवटे सांगतात.

लॉकडाऊन यशस्वी झाला आहे की नाही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

24 मार्चच्या संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशात लॉकडाऊनची घोषणा केली. देशभरात तुम्ही जिथे कुठेही असाल त्याच ठिकाणी राहा असं पंतप्रधानांनी देशाला सांगितलं. नंतर 25मार्चच्या मध्यरात्रीपासून 1.3  अब्ज भारतीय लॉकडाऊनचे नियम पाळू लागले.


सामग्री: देशातील सर्वोच्च संशोधन संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने (ICMR) हैद्राबादच्या भारत बायोटेक कंपनीसोबत यासाठी करार केलाय.

सध्या लशीच्या मानवी प्रयोगाची तयारी सुरू आहे आणि पुढच्या महिनाभरात या प्रयोगाचे अहवाल मनासारखे आले तर तिचं उत्पादनही लगेच सुरू करण्याचा कंपनीचा मानस आहे. सध्या देशातील 12 वैद्यकीय संस्थांमध्ये लशीचे मानवी प्रयोग होणार आहेत.

आणि त्यानंतर लशीची परिणामकारकता तपासली जाईल आणि लस सामान्य ग्राहकांसाठी खुली करण्यात येईल. भारत बायोटेक या कंपनीबरोबरच झायडस कंपनीची कोरोना विरोधी लसही अंतिम टप्प्यात आहे. या लशीच्या चाचण्यांवर अलीकडे उलट सुलट चर्चा सुरू झाली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 )

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय बनावटीची कोव्हिड-१९ विरोधातील लस 15 ऑगस्टपर्यंत लोकांसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.


सामग्री: देशामध्ये सध्या अनलॉक-3 चा टप्पा सुरू आहे. आणि मिशन बिगिन अगेनसाठीचे आताचे नियम पुढची घोषणा होईपर्यंत कायम रहाणार असल्याचं महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटलंय.

राज्यात किंवा राज्याबाहेर प्रवास करू इच्छिणाऱ्यांना प्रवासासाठी ई-पास मागणी केल्यानंतरच पोलिसांकडून हा ई-पास दिला जातोय.

प्रवासासाठी ई-पास लागणार

देशात लॉकडाऊनची घोषणा झाल्यानंतर अनेकांना आहे त्या जागीच अडकून राहावं लागलं होतं. पण, लॉकडाऊनचे प्रवासाबाबतचे काही नियम शिथिल झाल्याने लोकांना ई-पास मिळवून आपापल्या गावी किंवा महाराष्ट्राबाहेर जाता येणं शक्य आहे.

महाराष्ट्रात किंवा महाराष्ट्राबाहेर प्रवास करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलिसांनी नियमावली तयार केली आहे. त्यांनी दिलेल्या प्रक्रियेनुसार http://covid19.mhpolice.in वर E-Pass साठी अर्ज करता येतो.

कसा मिळवाल ई-पास?

महाराष्ट्र पोलिसांच्या http://covid19.mhpolice.in या वेबसाईटवर गेल्यावर तुम्हाला Apply for Pass Here पर्याय दिसेल. त्यावर विचारेलेली माहिती  भरा आणि आवश्यक ती कागदपत्रे जोडा. सर्व माहिती दिल्यानंतर Submit बटन क्लिक करा. त्यानंतर तुम्हाला टोकन आयडी मिळेल. पास मंजूर झाल्यानंतर तो http://covid19.mhpolice.in  वर मिळेल.

फॉर्म भरताना फक्त इंग्रजी भाषाच वापरता येते. तसंच सर्व कागदपत्रांची एकच फाईल तयार करावी. तुमचा ई-पास मिळाल्यानंतर त्याची हार्ड किंवा सॉफ्ट कॉपी तुमच्याजवळ प्रवास करताना ठेवा.

ई-पाससाठी एकापेक्षा जास्तवेळा अर्ज करू नका. तुम्हाला मिळालेला टोकन आयडी सेव्ह करून ठेवा. हा पास परवानगी मिळालेल्या मार्गावरच वापरता येईल. इतर ठिकाणी वापरल्यास ई-पासचा अवैध वापर केल्याचं पोलिसांकडून गृहीत धरलं जाईल.

मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी ई-पास नाही

मुंबई ते पालघर आणि मुंबई ते अलिबाग या मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात (MMR Region) प्रवास करण्यासाठी कोणत्याही पासची लोकांना आवश्यकता भासणार नसल्याचं राज्य सरकारने स्पष्ट केलंय.

या क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर सरकारी कर्मचारी नोकरीनिमित्त मुंबईत येतात. तसंच, या भागातून खासगी क्षेत्रात काम करणारेही मुंबईकडे येतात. अशांना राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे.

बेस्टची बस सेवाही सुरू

बेस्ट प्रशासनाने 8 जूनपासून आपली बस सेवा पूर्ववत केली आहे. अत्यावशक सेवेतील कर्मचाऱ्यांबरोबरच खासगी कार्यालयांत जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही या सेवेचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रामध्ये एस.टी.ने प्रवास करताना ई-पासची गरज नसली, तरी खासगी वाहनाने एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात प्रवास करण्यासाठी ई-पास अजूनही गरजेचा आहे.


सामग्री: देसाई यांना हॉकिंग यांना भेटण्याची वेळ मिळाली होती, पण निव्वळ योग्यवेळी पत्र न मिळाल्यानं त्यांची ही भेट हुकली. स्टीफन हॉकिंग यांची ही पत्र त्यांनी आजही जपून ठेवली आहेत.

दुपारी एका व्याख्यानाला जायचं म्हणून मी त्याची तयारी करत होतो. पण व्हॉट्स ऍपवरील एका ग्रुपमध्ये बातमी येऊन पडली 'महान संशोधक स्टीफन हॉकिंग यांचं निधन."

सुरुवातीला विश्वास बसला नाही. खात्रीकरून घेण्यासाठी मी टीव्ही सुरू केला. टीव्हीवर हॉकिंग यांच्या निधनाची ब्रेकिंग न्यूज सुरू होती. मी मटकन खाली बसलो. माझं मन पुन्हा 1991मध्ये गेलं.

ते वर्ष मी कधीच विसरू शकत नाही. निव्वळ पत्र मिळण्यात झालेल्या गोंधळामुळे हॉकिंग यांना भेटण्याची माझी संधी हुकली होती.

तरुण वयात या महान संशोधकाला भेटण्यासाठी केलेला जीवाचा अटापिटा आणि संधी मिळूनही भेट होऊ शकली नाही, याची पुढं आयुष्यभर लागून राहिलेली खंत, हे सारं चित्र माझ्या डोळ्यासमोर आज जसंच्या तसं उभं राहिलं.

1990ला मी कोल्हापुरातील शिवाजी विद्यापीठातून माझी पीएचडी पूर्ण केली होती. पीएचडीचा माझा प्रबंध होता 'रेफरन्स ऑफ सायंटिफिक कनक्लुजन टू रीलिजन.' या प्रबंधासाठी मी स्टीफन हॉकिंग यांचा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाईम या पुस्तकाचा अभ्यास केला होता. हॉकिंग नावाच्या या अवलियाशी माझं नातं जुळलं ते या पुस्तकामुळेच.

स्टीफन हॉकिंग यांचे पत्र डॉ. सुभाष देसाई यांनी आजही जपून ठेवलं आहे.

माझे जवळचे स्नेही, संशोधक डॉ. आर. व्ही. भोसले त्यावेळी फिजिकल रीसर्च लॅबरॉटरीमध्ये कार्यरत होते.

माझा प्रबंध पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं की, मी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाईमचं मराठीमध्ये भाषांतर करावं. मराठी भाषांतर तपासून देण्याची तयारी त्यांनी दाखवली होती.

हे भाषांतर करण्यासाठी मी रायटर हाऊसकडून परवानगीही मिळवली. हे भाषांतर करत असताना मोठं आत्मिक समाधान मिळालं. हे काम सुरू असतानाच माझ्या मनात पक्क ठरवलं होतं की जीवनात एकदा तरी हॉकिंग यांना भेटायचंच.

हॉकिंग यांना भेटण्यासाठी 1991ला मी युरोपला जायचं ठरवलं. युरोपचं आणखी एक आकर्षण होतं ते म्हणजे पॅरिस.

चित्रकलेची आवड असल्यानं जगाची सांस्कृतिक राजधानी असणाऱ्या पॅरिसला भेट देणं मला आवश्यक होतं.

पैसा ही अडचण होतीच. युरोपमध्ये एक महिना राहण्यासाठी किमान 70 ते 80 हजार खर्च येणार होता. माझी एक मुदत ठेव होती आणि काही मित्रांनी केलीली मदत यामुळे पैशांची जुळणी झाली.

युरोपला जायची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जागतिक कीर्तीचे संशोधक स्टीफन हॉकिंग यांचं आज निधन झालं. हॉकिंग यांच्या ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाईम या पुस्तकाचं मराठीमध्ये 'कालाची जन्मकथा' या नावानं 1990ला डॉ. सुभाष देसाई यांनी भाषांतर केलं.


सामग्री: दैनिक सामनाच्या संपादकपदी तुमची निवड झाल्याबद्दल मी तुमचं अभिनंदन करते. प्रत्येक क्षेत्रात सर्वोच्च नेतृत्त्वपदी महिला असणं ही आपल्या देशाची गरज आहे. तरच आपल्या समाजात असलेल्या इतर महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळेल. तसेच महिलांना त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी एक हक्काचं व्यासपीठ मिळेल," अशा शब्दांत अमृता फडणवीस यांनी रश्मी ठाकरेंना शुभेच्छा दिल्या.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांच्याकडे शिवसेनेचं मुखपत्र दै. सामनाची सूत्रं आली आहेत. सामनाचं संपादकपद हे लाभाचं पद असल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या संपादकपदाचा राजीनामा दिला. संजय राऊत हे सामनाचे कार्यकारी संपादक आहेत. त्यांनी काही काळ सामनाच्या संपादकपदाची जबाबदारी पाहिली. आता हे पद ठाकरे कुटुंबातील व्यक्तीकडेच आलं आहे.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस काही दिवसांपूर्वीच चर्चेत आल्या होत्या. जेव्हा त्यांनी उद्धव ठाकरे यांचे चिरंजीव आणि महाराष्ट्राचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यावर अमृता फडणवीस यांनी कोपरखळी मारली होती. त्यानंतर शिवसैनिकांनी थेट राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाला पत्र लिहिलं होतं आणि अमृता यांची तक्रार भैय्याजी जोशी यांच्याकडे केली होती.

याआधी काय झालं होतं?

आदित्य ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'बांगड्या घातल्या नाहीत' या वक्तव्यावर टीका करतांना त्यांनी माफी मागावी असं म्हटलं. पण देवेंद्र यांच्या बाजूनं अमृता यांनी ट्वीट केलं. त्यावर अमृता फडणवीस यांनी आदित्य यांचं हेच ट्वीट रिट्वीट करत म्हटलंय, "कोषामध्ये राहणाऱ्या अळीला आयुष्यातलं गमक कधीच कळणार नाही."

आदित्य ठाकरे, तुमच्या पूर्वजांनी आरामात विणलेल्या रेश्माच्या जीवावर वैभवात राहून भरभराट झाल्यासारखं आहे तुमचं आयुष्य. देवेंद्र फडणवीस तुमच्या संघर्षाचा मला अभिमान आहे. भाजपच्या प्रत्येक कष्टकरी सदस्याचाही मला अभिमान आहे."

अनेकांना अमृता यांच्या या आक्रमक अंदाजाचं आश्चर्य वाटलं. याअगोदरही त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर ठाकरे आडनावावरनं टीका केली होती. "ठाकरे आडनाव लावल्याने कुणी ठाकरे होत नाही. त्यासाठी तत्त्वनिष्ठ असावं लागतं," असं त्या म्हणाल्या होत्या.

या पार्श्वभूमीवर अमृता फडणवीस यांनी रश्मी ठाकरे यांना दिलेल्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दैनिक सामनाच्या संपादकपदी निवड झाल्याबद्दल अमृता फडणवीस यांनी रश्मी ठाकरे यांचं अभिनंदन केलं.


सामग्री: दोन अब्ज डॉलरची फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग असे आरोप नीरव मोदींवर आहेत. भारत सरकारनं नीरव मोदींच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केलीय. हे प्रत्यार्पण थांबवण्यासाठी नीरव मोदी कोर्टात गेले आहेत.

नीरव मोदी यांचं नाव दोन प्रकरणात प्रामुख्यानं आहे. एक म्हणजे, पंजाब नॅशनल बँकेला फसवल्याप्रकरणी सीबीआयनं दाखल केलेला गुन्हा, आणि दुसरं प्रकरण म्हणजे, अंमलबजावणी संचलनालयाने दाखल केलाल मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा.

फेब्रुवारी 2020 मध्ये भारतीय यंत्रणांनी नीरव मोदी यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली. ब्रिटनच्या गृह सचिव प्रीती पटेल यांनी या गोष्टीला दुजोराही दिला होता. यात ब्रिटनमधील Crime Prosecution Service (CPS) भारत सरकारचं प्रतिनिधित्व करतेय.

या CPS नं नीरव मोदी यांच्याविरोधात प्राथमिकदृष्ट्या प्रकरणं उभं करावं लागेल, ज्यातून नीरव मोदी यांना भारताकडे द्यायला हवे असे कोर्टाला वाटायला हवं. जर न्यायाधीशांना हे प्रकरणं समजलं, मान्य झालं, तर ते प्रकरणं ब्रिटनच्या गृह सचिव प्रीती पटेल यांच्याकडे पाठवतील. जेणेकरून प्रत्यार्पणाची औपचारिक प्रक्रिया पार पाडली जाऊ शकेल.

2019 च्या मार्च महिन्यात नीरव मोदी यांना अटक झाली. तेव्हापासून ते वँड्सवर्थ तुरुंगात आहेत. कोरोनामुळे ते व्हीडिओ लिंकच्या माध्यमातून कोर्टात हजर होत आहेत.

अभय ठिपसेंच्या जबाबासंदर्भात काय झालं?

सोमवारी सुनावणी सुरु झाली, तेव्हाच न्या. सॅम्युअल मार्क गोजी यांनी नीरव मोदी यांचे वकील क्लेयर मोंटगोमरी यांची एक याचिका फेटाळली. या याचिकेतून नीरव मोदी यांनी मुंबई हायकोर्टातील माजी न्यायाधीश अभय ठिपसे यांचा जबाब गुप्त ठेवण्याची मागणी केली होती. अभय ठिपसे हे सध्या काँग्रेस पक्षाचे सदस्य आहेत.

नीरव मोदी यांच्यावरील आरोप भारतीय न्यायालयांमध्ये सिद्ध होऊ शकतात का, याबाबत अभय ठिपसे यांनी मे महिन्यात आपली कायदेशीर बाजू सादर केली होती.

नीरव मोदी यांच्या वकिलानं न्यायाधीशांना सांगितलं की, मे महिन्यात ज्यावेळी अभय ठिपसे यांनी मत मांडलं, त्यानंतर भारताचे कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांच्या टीकेचा ठिपसेंना सामना करावा लागला होता. मात्र, न्यायाधीशांनी ठिपसेंचा जबाब गुप्त ठेवण्यास नकार दिला. शिवाय, माध्यमांनाही हे वृत्तांकन करण्यापासून रोखण्यास प्रतिबंध घालण्यास नकार दिला. न्यायाधीश म्हणाले की, ठिपसेंनी पुरावे देण्यास नकार दिलेला नाही.

त्याचवेळी भारत सरकारची बाजू मांडणारे वकील ठिपसेंबाबत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय व्यावसायिक नीरव मोदी यांच्या प्रत्यार्पण प्रकरणाच्या सुनावणीचा दुसरा टप्पा शुक्रवारी (11 सप्टेंबर) पार पडला. पाच दिवसांपासून सुरू असणाऱ्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंनी आपापली मतं कोर्टासमोर मांडली. या प्रकरणाच्या पहिल्या टप्प्याची सुनावणी मे महिन्यातच पार पडलीय.


सामग्री: दोन जानेवारीला देशभरात कोरोना लशीची ड्राय रन झाली. त्यानंतर सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या कोव्हिशिल्ड आणि भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनला आपात्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्यात आली.

रविवारी (3 जानेवारी) ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने (DCGI) भारतात दोन कोरोनाविरोधी लशींना मंजुरी दिली.

पण सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) चे मालक अदर पूनावाला यांच्या एका विधानानं वादाला तोंड फुटलं.

नेमका वाद काय आहे?

एका मुलाखतीत अदर पूनावाला म्हणाले, "फायझर, मॉडर्ना आणि कोव्हिशिल्ड या तीन लशींनीच सर्व शास्त्रीय कसोट्या पार केल्या आहेत. इतर लशी सुरक्षित आहेत - पाण्यासारख्या सुरक्षित. त्यांच्या परिणामांचं अजूनही मूल्यमापन झालं नाहीय."

अदर पूनावाला यांच्या या वक्तव्यानंतर भारत बायटेकच्या 'कोव्हॅक्सीन' या लशीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागलं. त्यानंतर भारत बायोटेकचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. कृष्णा ईला यांनी पुढे येऊन स्पष्टीकरण दिलं.

डॉ. कृष्णा ईला म्हणाले, "आम्ही आमच्या वैद्यकीय चाचण्यांबाबत 200 टक्के नम्र आहोत आणि तरीही आम्हाला टीकेचा सामना करावा लागतोय. जर मी चूक असेन, तर मला सांगा. काही कंपन्या आमच्या लशीला 'पाण्यासारखी' म्हणत आहेत. मी हे फेटाळतोय. आम्ही शास्त्रज्ज्ञ आहोत."

अर्थात, डॉ. कृष्णा ईला यांनी कुणाचं नाव घेतलं नसलं, तरी त्यांचा निशाणा हा अदर पूनावाला यांच्यावर होता.

राजकीय क्षेत्रातूनही याबाबत मतं व्यक्त करण्यात आली.

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या दोन कंपन्यांमध्ये आपापसात झालेला वाद दुर्दैवी आहे.

पंतप्रधानांनी या वादात हस्तक्षेप करण्याची गरजही गहलोत यांनी व्यक्त केली.

हा वाद वाढत जात असल्याचं लक्षात आल्यानंतर सीरम इन्स्टिट्यूटचे मालक अदर पूनावाला यांनी ट्वीट करून स्पष्टीकरण दिलं. तसंच, भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिट्यूट संयुक्त पत्रक जारी करून स्पष्टीकरण देईल, असंही ते म्हणाले.

त्यानंतर काही वेळातच सीरम इन्स्टिट्यूटचे मालक अदर पूनावाला आणि भारत बायोटेकचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. कृष्णा ईला यांनी संयुक्त पत्रक जारी केलं.

'सीरम' आणि 'भारत बायोटेक'च्या संयुक्त पत्रात काय आहे?

अदर पूनावाला आणि डॉ. कृष्णा ईला यांनी सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या दोन्ही कंपन्यांच्या वतीने संवाद साधला आणि कोरोनावरील लशीच्या उत्पादन,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नवीन वर्षाची सुरूवात सर्व भारतीयांसाठी दिलासादायक ठरले. कोरोनावरील दोन लशींना भारत सरकारच्या औषध नियंत्रक (DCGI) संस्थेनं आपात्कालीन वापरासाठी परवानगी दिली.


सामग्री: दोन तास बंद दाराआड झालेल्या या बैठकीत नेमकं काय बोलणं झालं, हे पूर्णपणे स्पष्ट नाही. मात्र कुठलाही विशेष अजेंडा या भेटीसाठी ठरला नव्हता, असं अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन म्हणाले.

अमेरिका आणि रशिया यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर अनेक वर्षांपासून मतभेद आहेत. 2016मध्ये झालेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकांमध्ये रशियानं हस्तक्षेप केल्याच्या आरोपांनंतर या दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये कटुता अधिकच वाढली.

पण या गडबडीत रशियाचा हात असल्याच्या आरोपांबद्दल पुतिन यांना चर्चा अपेक्षित असेलच, असं बोल्टन म्हणाले. "या भेटीचं एक कारण हे होतंच ना, की आपले राष्ट्राध्यक्ष त्यांना समोरासमोर भेटून याबद्दल जाब विचारतील," असं ते ABC न्यूजबरोबर बोलताना म्हणाले.

पण बैठकीनंतर ट्रंप यांनी ट्वीट करत "दोन्ही देशांतल्या संबंध बिघडणवण्यासाठी अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला  मूर्खपणा जबाबदार" असल्याचं म्हटलं आहे. "नुसती कटकारस्थानं," असं ते पुढे म्हणाले.

त्यावर रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही "एकदम बरोबर" म्हटलं आहे.

ही बैठक का होती महत्त्वाची? जाणून घेऊ या.

1. अमेरिका आणि रशियात का आहेत मतभेद?

या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी इतिहासात डोकवावं लागेल. या मतभेदांची सुरुवात 1945 ते 1989 एवढा मोठा काळ चाललेल्या शीतयुद्धामुळे झाली. अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हिएत युनियन यांच्यातील संबंध या काळात ताणले गेले होते.

या दोन्ही देशांमध्ये थेट युद्ध कधी झालं नाही. पण सोव्हिएत रशियाच्या पतनानंतर आणि अमेरिका जगातील एकमेव महासत्ता म्हणून पुढे आल्यानंतरही त्यांच्यातले संबंध ताणलेलेच राहिले.

या इतिहासातून आतापर्यंत पुढे येऊयात. सध्याचे राष्ट्रपती पुतिन यांनी रशियाला पुन्हा एकदा जागतिक महासत्ता म्हणून पुढे आणण्यासाठी उघडपणे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

रशियावर आजवर लागलेले सगळे आरोप पुसण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग होता. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी नेहमीच अमेरिकेशी संघर्षाची भूमिका स्वीकारली.

2014 मध्ये युक्रेनच्या क्रिमियावर रशियानं कब्जा मिळवल्यावर या दोन्ही देशांमधला तणाव आणखी वाढू लागले. अमेरिकेनं आणि काही देशांनी लगेच रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले.

2. ट्रंप-पुतिन भेट महत्त्वपू्र्ण का?

अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांच्या संबंधावर संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलेलं असतं.

2016च्या अमेरिकन निवडणुकांमध्ये रशियानं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमिर पुतिन यांच्यात फिनलँडची राजधानी हेलसिंकी इथे महत्त्वपूर्ण बैठक झाली.


सामग्री: दोन दिवस आधीपर्यंत राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचे नवी मुंबई आणि कल्याण डोंबिवली क्षेत्रात राजकीय मेळावे पार पडले.

औरंगाबाद आणि वसई विरारमध्येही प्रचाराचा धुरळा सुरू होता. पण वाढत्या कोरोना रूग्णांच्या संख्येमुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्यासह अनेक नेत्यांनी त्यांचे नियोजित कार्यक्रम काही दिवसांसाठी रद्द केले.

त्यामुळे महापालिका निवडणुकांच्या प्रचारालाही ब्रेक लागल्याचं चित्र आहे. आता महापालिका निवडणुका कधी होणार? कोरोनाच्या संकटामुळे निवडणूका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे का? त्यामुळे राजकीय पक्षांची कोंडी होतेय का? याबाबतचा हा आढावा...

ग्रामपंचायत निवडणुकीमुळे कोरोना वाढला?

जानेवारी महिन्यात 14,234 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या. कोरोनाच्या संकटानंतर महाराष्ट्रात पहिल्यांदाचं ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका झाल्या. या निवडणूकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रचार करण्यात आला. लोकांची गर्दी वाढली.

यामुळे ग्रामीण भागात कोरोना प्रसार वाढल्याची शक्यता राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून व्यक्त केली जात आहे. राज्य सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, "ग्रामपंचायत निवडणुकीत अधिकाधिक लोक घराबाहेर पडले. मोठ्या प्रमाणावर प्रचार झाला. राजकीय मिरवणुका निघाल्या."

"या निवडणुकांवेळी शहरातील लोकंही मतदानासाठी गावाकडे जातात. यामुळे लोकांची जास्तीत जास्त सरमिसळ ग्रामपंचायत निवडणुकीवेळी झाली. ग्रामीण भागात कोरोना वाढण्याचं हे सुध्दा एक कारण असू शकतं असं आम्हाला वाटतं," आवटे सांगतात.

कोरोना वाढण्याचं हे एकमेव कारण नाही असंही आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं पण लॉकडाऊननंतर ग्रामपंचायत निवडणुकीवेळी लोकांचा संपर्क वाढला, घरातून ते बाहेर पडले.

कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या लक्षणं नसलेल्या रूग्णांशी इतर लोकांचा  संपर्क आल्यानंतर कोरोनाचा प्रसार झाल्याची शक्यता तपासली जातेय. जर ग्रामपंचायत निवडणुकीत हे चित्र असू शकेल तर महापालिका निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर होणार्‍या प्रचाराबाबत कल्पना करता येईल.

निवडणुका पुढे जाणार?

औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई विरार या महापालिकांची मुदत संपून 8 ते 10 महिने...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

औरंगाबाद, कोल्हापूर, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली आणि वसई-विरार या पाच महापालिकांच्या निवडणुका एप्रिल महिन्यात होणार असल्याची चर्चा होती. यासाठी राजकीय नेत्यांचा प्रचारही सुरू झाला होता.


सामग्री: दोन दिवसांच्या त्यांच्या दौऱ्यात पक्षाच्या सगळ्या आमदारांची बैठक तर त्यांनी घेतलीच, पण मुख्यमंत्र्यांसोबतही कर्जमाफीसहित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर नागपूरमध्ये त्यांची बैठक अपेक्षित आहे.

बुधवारी सर्व माध्यमांच्या वार्ताहरांशी 'देवगिरी'या शासकीय निवासस्थानी अनौपचारिक गप्पा मारताना पवारांनी अनेक मुद्द्यांना स्पर्श केला. सहाजिकच सध्या देशभर वादात असलेल्या आणि अनेक ठिकाणी हिंसक आंदोलनांचं निमित्त झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल पवारांना विचारण्यात आलं.

हा कायदा महाराष्ट्रात लागू करावा किंवा करू नये या विषयावर बुधवारी विधानसभेतही खडाजंगी झाली. "केंद्राचा कायदा राज्य सरकारच्या यंत्रणा राबवतात, मात्र जर राज्य सरकारांनी विरोध करत तो राबवण्याचं नाकारलं तर या कायद्यापुढे आव्हान असेल," असं म्हणत पवार म्हणाले. सर्व विरोधी पक्षांनी या कायद्याविरुद्ध एकत्र येत आंदोलन उभं करायचं ठरवलं तर देशात भाजपविरोधी आघाडी आकार घेऊ शकते, असंही मत त्यांनी व्यक्त केलं.

नागपुरातल्या एका कार्यक्रमात शरद पवार यांच्याबरोबर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विधासभा अध्यक्ष नाना पटोले

"विरोधी पक्षांनी या कायद्याबाबत राष्ट्रपतींची भेट घेतली आहे. देशात अशी राज्य आहेत ज्यांनी हा कायदा न राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रपतींसोबतची बैठक म्हणजे सगळे राजकीय पक्ष एकत्र येण्यास सुरुवात झाली आहे, याचं चिन्ह आहे. अद्याप जरी या पक्षांची अधिकृत बैठक झाली नसली तरी सगळं त्याच दिशेनं जातंय असं दिसतंय," पवार म्हणाले.

विशेषत: देशभरातल्या विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनांकडे गांभीर्यानं पाहावं, असं पवार म्हणाले. "केंद्र सरकारला नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला देशभरात असा विरोध होईल याची कल्पना नव्हती. ज्या राज्यांना याचा फटका बसला नाहीय किंवा लगेच बसणारही नाहीये, अशा राज्यांमध्येही आंदोलनं होत आहेत.

"अजून एक मुद्दा म्हणजे या आंदोलनांमध्ये केवळ मुस्लीम समुदाय नाही तर अन्य सगळ्या समुदायांकडून समर्थन येतंय. ते हेच दाखवतं की या आंदोलनामध्ये देशभरात भाजपविरोधी वातावरण तयार करण्याची शक्यता आहे," पवार म्हणाले.

शिवसेना CAAवरील आपली भूमिका बदलणार?

अशा राष्ट्रीय पातळीवरील भाजपविरोधी आघाडीबद्दल शरद पवार बोलत असतानाच, लोकसभेत या कायद्याच्या बाजूने मतदान करणारा त्यांचा सत्तेतील मित्रपक्ष शिवसेना बरोबर येईल का, हाही एक प्रश्न उरतोच. राज्यसभेतून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात स्थापन झालेल्या 'महाविकास आघाडी'च्या सरकारचं पहिलं हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये पार पडतंय. या आघाडीची मोट बांधणारे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारही यादरम्यान आवर्जून उपराजधानीत दाखल झाले आहेत.