सामग्री: कॅटलोनियाच्या स्वातंत्र्यासाठी निदर्शनं

पण आता कॅटलोनियाला स्पेनपासून स्वातंत्र्य मिळेल का? आणि जर मिळालं तर कॅटलोनियाची पुढची वाटचाल कशी असेल?

कॅटलोनिया प्रांत स्पेनपासून स्वतंत्र झाल्याचं काही दिवसांत जाहीर करण्यात येईल, असं या प्रांताचे नेते कार्ल्स पुजडिमाँ यांनी सांगितलं.

स्पेनपासून विलग व्हायचं की नाही, यावर घेण्यात आलेल्या जनमतानंतरच्या पहिल्याच मुलाखतीत पुजडिमाँ यांनी 'या आठवड्यात या प्रक्रियेला सुरुवात होईल', असं सांगितलं.

जनमत चाचणीच्या संयोजकांनी मला कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवलं, अशी नाराजी स्पेनचे राजे किंग फिलीप सहावे यांनी व्यक्त केली आहे. स्पेनमधली परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून सगळ्यांनी एकत्रित येण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.

जनमत चाचणीनंतर उद्भवलेल्या हिंसाचारामुळे स्पेन आणि कॅटलोनिया यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत.

कॅटलोनिया प्रांत स्वतंत्र झाल्यास काय होऊ शकतं?

एखाद्या देशाकडे ज्या गोष्टी, सोयीसुविधा, यंत्रणा असतात त्यापैकी बहुतांशी गोष्टी कॅटलोनियाकडे आहेत, असं तटस्थ पाहणाऱ्याला वाटू शकतं.

कॅटलोनियाकडे तसा स्वत:चा झेंडा आहे, संसद आहे, कार्ल्स पुजडिमाँ यांच्या रूपात नेता आहे. त्यांचं स्वत:चं 'मोसॉस डी इस्क्वॅड्रा' नावाचं पोलीस दलही आहे.

कॅटलोनियाची स्वत:ची वृत्तवाहिनी आहे. व्यापार आणि गुंतवणुका यांना चालना देणारे कॅटलोनियाचे मिनी दूतावास परदेशात कार्यरत आहेत.

स्पेनपासून वेगळं होण्यासाठी कॅटलोनियामध्ये सार्वमत

कॅटलोनियातर्फे शाळा चालवल्या जातात आणि आरोग्यसेवाही पुरवल्या जातात.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आणखी अनेक गोष्टी निर्माण कराव्या लागतील. नव्याने निर्माण झालेल्या देशाच्या सीमेचं रक्षण करावं लागेल. आयात-निर्यातीकडे लक्ष द्यावं लागेल. जगभरातल्या देशांशी संबंध प्रस्थापित करावे लागतील.

संरक्षणासाठी लष्कराचा ताफा सज्ज ठेवावा लागेल. एक सरकारी बँक उभारावी लागेल. सरकारचे उत्पनाचे स्त्रोत निश्चित करावे लागतील. विमान वाहतुकीसाठी एअर ट्रॅफिक कंट्रोलची निर्मिती करावी लागेल.

सध्या हे सगळं माद्रिदच्या नियंत्रणात आहे.

कॅटलोनियाकडे स्वत:चं पोलीस दल आहे.

स्वातंत्र्यानंतर नव्या यंत्रणा स्थापन केल्या जातील. पण त्या स्वयंपूर्ण असतील?

आनंदी होण्यामागचं कारण

'माद्रिद आम्हाला लुटतं आहे'- कॅटलोनिया स्वतंत्र व्हावं ही मागणी रेटणाऱ्या फुटीरतावाद्यांचं हे लोकप्रिय घोषवाक्य आहे.

स्पेनच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

येत्या सोमवारी होणाऱ्या कॅटलन संसदेचं अधिवेशन स्पेनच्या न्यायालयानं स्थगित केलं आहे. कॅटलोनियाच्या स्वातंत्र्याला बळ मिळू नये, या उद्देशाने न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.


सामग्री: कॅटलोनियाला स्वतंत्र राष्ट्र होण्याचा अधिकार मिळाला आहे, असा दावा कॅटलोनियाचे नेते कॅलस पुजडिमाँ यांनी केला आहे. "सार्वमताचा हा निकाल आता आम्ही संसदेकडे पाठवू," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

"काही दिवसात हा निर्णय सरकारकडून संसदेला कळवण्यात येईल, त्यानंतर सार्वमताच्या कायद्यानुसार पुढील प्रक्रिया केली जाईल," असंही पुजडिमाँ यांनी सांगितले.

स्पेननं ठरवलं घटनाविरोधी

स्पेननं हे सार्वमत घटनाविरोधी असल्याचं यापूर्वीच जाहीर केलं होतं. स्पेनचे पंतप्रधान मारियानो रहोय यांनी मात्र हे सार्वमत काही नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. "कॅटलोनियातील बऱ्याच लोकांना स्पेनपासून वेगळं व्हायचं नाही," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

"कॅटलोनियामध्ये सार्वमत झालेलं नाही. स्पेनचे तुकडे करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर त्याचा सामना करण्यास कायदा सक्षम आहे."

"आज सार्वमताच्या नावाखाली जे झालं ते लोकशाहीविरोधी होतं. या कृत्याचे आपण सगळे साक्षीदार आहोत," असंही रहोय म्हणाले.

८०० जण जखमी

कॅटलोनियामध्ये रविवारी झालेल्या सार्वमताच्या विरोधात स्पेनच्या केंद्र सरकारनं कंबर कसली होती. त्यामुळेच मतदार आणि पोलीस यांच्यात ठिकठिकाणी चकमक झाली. त्यात ८०० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले आहेत.

बऱ्याच ठिकाणी मतदान थांबवण्यात आलं होतं, तसंच मतदारांच्या विरोधात गुन्हेही दाखल करण्यात आले.

अर्थातच त्यामुळे कॅटलोनिया समर्थकांचा उत्साह कमी झाला नाही. त्यांनी बार्सिलोना येथे काढण्यात आलेल्या मोर्चात कॅटलोनियाचं राष्ट्रगीत गाण्यात आलं.

निदर्शकांनी केलेल्या दगडफेकीत १२ पोलीस जखमी झाले. बार्सिलोनाच्या महापौरांनी पोलीस कारवाईचा निषेध केला.

आतंरराष्ट्रीय निरीक्षक नाराज

स्पेनसाठी हे सार्वमत घटनाविरोधी आहे, तर कॅटलोनिया प्रशासनानुसार लोकांनी स्पेनपासून वेगळं होण्याच्या बाजूनं कौल दिला आहे.

पण या सार्वमताच्या पाहणीसाठी आलेल्या आतंरराष्ट्रीय निरीक्षकांनी स्पेनवर टीका केली आहे.

"स्पेन हे युरोपीयन युनियनमधलं एक महत्त्वाचं लोकशाही राष्ट्र आहे. पण त्यांनी सार्वमताच्या प्रक्रियेत जे काही घडलं, ते पाहून दु:ख झालं," असं ब्रिटिश निरीक्षक डग्लस चॅपमन यांनी म्हटलं आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रविवारी हिंसाचाराचं गालबोट लागलेल्या सार्वमतात ९० टक्के लोकांनी स्पेनपासून वेगळं होण्याच्या बाजूनं कौल दिल्याचं कॅटलोनिया प्रशासनानं जाहीर केलं.


सामग्री: कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो

2000 साली ब्रिटिश कोलंबियाच्या क्रेस्टनमध्ये, एका चॅरिटी कार्यक्रमात ट्रुडो उपस्थित होते. तेव्हा हा कार्यक्रम कव्हर करताना "आपला विनयभंग झाला होता," असं या महिलेने CBS न्यूजवर जाहीर केलेल्या एका निवेदनात स्पष्ट केलं आहे.

याप्रकरणी आपण कुठलीही गैरवर्तणूक केली नाही, असं ट्रुडो यांनी ठामपणे सांगत या पत्रकाराचे आरोप फेटाळले आहेत.

तब्बल 18 वर्षांनंतर या प्रकरणाने पुन्हा तोंड उघडलं ते एका ट्वीटमुळे.

क्रेस्टनमधल्या त्या कार्यक्रमानंतर काही दिवसांनी एका स्थानिक वृत्तपत्राच्या संपादकीय पानावर एक आर्टिकल छापून आलं होतं. त्यात ट्रुडोंवर विनयभंगाचा आरोप करण्यात आला होता. या आर्टिकलचा फोटो एका ब्लॉगरने जूनमध्ये ट्वीट केला होता.

1 जुलैला पत्रकारांनी विचारणा केल्यानंतर प्रथमच ट्रुडोंनी याबाबत वाच्यता केली. आपण त्या कार्यक्रमात कुठलीही चुकीची वर्तणूक केल्याचं आठवत नाही, असं ट्रुडो यावेळी म्हणाले.

गुरुवारी, आपल्या प्रतिक्रियेवर ठाम राहत ट्रुडो म्हणाले, "मी खूप विचार केला, आठवायचा प्रयत्न केला आणि मी ठाम आहे. मी नक्कीच असं काही गैर वागलो नाही."

त्यावेळी जर मी माफी मागितली असेल तर ती त्या महिलेला काही वेगळं नको वाटायला म्हणूनच, असंही ते म्हणाले. "एकाच घटनेकडे पाहण्याचा वेगवेगळ्या लोकांचा वेगवेगळा दृष्टिकोन असू शकतो."

ट्रुडो तेव्हा 28 वर्षांचे होते आणि ते शिक्षक होते. 1998 साली भावाच्या मृत्यूनंतर ते Avalanche Foundation या चॅरिटी संस्थेशी जोडले गेले होते,  या संस्थेनीच त्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं.

त्यानंतर Creston Valley Advance वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या त्या आर्टिकलमध्ये "ट्रुडो यांनी आपल्याला चुकीच्या पद्धतीने हात लावून आपला अपमान केला", असा उल्लेख एका पत्रकाराने केला होता.

ट्रुडो यांनी त्यावेळी माफी मागितली होती, असं सदर पत्रकाराने आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे. "आपण हे प्रकरण लांबवण्यास इच्छुक नाही, आणि तेव्हाही नव्हतो," असं त्या म्हणाल्या. त्यांची ओळख गोपनीय ठेवण्यात आली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो हे एका महिला पत्रकाराची छेड काढल्याच्या आरोपावरून वादात सापडले आहेत. 2000 साली एका स्थानिक वृत्तपत्राबरोबर काम करताना या महिला पत्रकाराबरोबर ही घटना झाल्याचं वृत्त अलीकडेच आलं होतं.


सामग्री: कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो आजपासून भारत दौऱ्यावर आहेत. जस्टिन ट्रुडो हे कॅनडाचे तरुण पंतप्रधान भारतासह जगभरात एवढे लोकप्रिय का?

पंजाबी ठेक्यावर भांगडा करणारे, दिवाळी साजरी करणारे, मंदिर- गुरुद्वाराला भेट देणारे, आपल्या छोट्या मुलाबरोबर पंतप्रधान कार्यालयात लपाछपी खेळणारे, रंगीबेरंगी मोजे वापरणारे असे ट्रुडो यांचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले आहेत.

"हा चिमुकला भविष्यामध्ये कॅनडाचा पंतप्रधान होणार," असं भाकित अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी अवघ्या 4 महिन्याच्या जस्टिनला पाहून वर्तवली होती. त्यांची ही भविष्यवाणी खरी ठरली 2015मध्ये. निक्सन 1972 साली कॅनडा भेटीवर आले असताना पियरे ट्रुडो (जस्टिन ट्रुडो यांचे वडील आणि कॅनडाचे तत्कालीन पंतप्रधान) यांच्यासोबत बातचीत करताना असं म्हटलं होते.

1. भांगडा डान्स करणारे पंतप्रधान!

पंजाबी पेहराव घालून भांगडा डान्स करणाऱ्या ट्रुडो यांनी तमाम भारतीयांची मन जिंकली. यूट्यूबवरच्या एका जुन्या व्हीडिओमध्ये कुर्ता आणि पायजामा घालून 'हडिप्पा' या गाण्यावर ते ताल धरताना अनेक जणांनी पाहिलं असेल. त्या वेळी ते पंतप्रधान व्हायचे होते. मात्र व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला त्यांच्या शपथविधीनंतर.

कॅनडामधील मंदिरं आणि गुरुद्वारामध्ये दर्शन घेताना ट्रुडो दिसतात. गेल्याच वर्षी टोरांटो येथील स्वामी नारायण मंदिराच्या दहाव्या वर्धापन दिनाला ट्रुडो उपस्थित होते.

2. दिवाळीचा व्हीडिओ

दिवाळी साजरी करण्यासाठी ते एकदा गुरुद्वाऱ्याध्ये गेले होते. तसंच त्यांनी स्वतःच्या ट्विटर खात्यावरून 'दिवाळीच्या शुभेच्छा' असं ट्वीट केलं होतं आणि "वैसाखी दियां लख लख वधाईंया, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह" असं म्हणत असतानाचा व्हीडिओ त्यांनीच यूट्यूबवर टाकला होता.

3. मंत्रिमंडळामध्ये शीख मंत्री

'माझ्या मंत्रिमंडाळामध्ये मोदी सरकारपेक्षा जास्त शीख मंत्री आहेत', असं जस्टिन ट्रुडो एकदा अमेरिकन प्रेक्षकांशी संवाद साधताना विनोदानं म्हणाले होते.

ट्रुडो यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये चार शीख मंत्री आहेत. त्यामधले हरजीत सज्जन हे कॅनडाचे संरक्षण मंत्री आहेत.

सज्जन सिंग यांच्यावर शीख स्वातंत्र्य चळवळीला पाठिंबा दिल्याचा आरोप केला जातो, पण त्यांनी तो फेटाळून लावला आहे.

सध्या भारतभेटीवर आलेले ट्रुडो अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरालाही जाणार असल्याचं समजतं.

4. ट्रुडो यांची माफी

1914...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या नावे युक्रेनमध्ये बीअर बनवली जाते. तर त्यांच्या रंगबेरंगी पायमोज्यावरून फेसबुक पेज चालवल जातं. बॉक्सर, शिक्षक, नाईटक्लब बाऊन्सर, कार्टून पुस्तकातील पात्र आणि जागतिक नेते अशी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांची अनेकरंगी ओळख आहे.


सामग्री: कॅनडाच्या डोना स्ट्रिकलँड या भौतिकशास्त्रातलं नोबेल जिंकणाऱ्या तिसऱ्या महिला ठरल्या आहेत. याआधी मेरी क्युरी यांना 1903मध्ये आणि गोपर्ट-मेयर यांना 1963मध्ये नोबेल पुरस्कार मिळाला होता.

यावर्षी स्ट्रिकलँड यांना हा पुरस्कार अमेरिकेचे आर्थर अश्किन आणि फ्रान्सचे जेरार्ड मरू यांच्याबरोबर विभागून देण्यात आला आहे.

स्ट्रिकलँड यांना लेसर फिजिक्स या क्षेत्रातल्या त्यांच्या योगदानाबद्दल नोबेल पुरस्कार देण्यात आला आहे.

नोबेल पुरस्कार विजेत्यांना नव्वद लाख स्वीडिश क्रोनोर म्हणजेच जवळपास सात कोटी रूपये मिळतात.

कशासाठी मिळाला हा पुरस्कार?

डॉ. अश्किन यांनी ऑप्टिकल ट्वीझर्स नावाचं एक तंत्रज्ञान विकसित केलं आहे. त्याचा उपयोग जीवशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी केला जातो.

डॉ. मरू आणि डॉ. स्ट्रिकलँड यांनी अतिशय छोटी पण वेगवान लेसर बनवण्यात योगदान दिलं आहे.

त्यांनी चर्प्ड पल्स अॅप्लिकेशन (CPA) नावाचं हे तंत्रज्ञान विकसित केलं आहे. त्याचा वापर कॅन्सर उपचार आणि डोळ्यांच्या सर्जरीसाठी केला जातो.

आर्थर अश्किन आणि जेरार्ड मरू

कॅनडाच्या वॉटरलू विद्यापिठाच्या डॉक्टर स्ट्रिकलँड यांनी पुरस्काराची घोषणा झाल्यावर म्हटलं की, "सुरूवातीला माझा विश्वासच नाही बसला. जेरार्ड यांच्यासोबत पुरस्कार विभागून मिळण्याविषयी त्या म्हणतात की ते माझे सुपरवायझर आहेत.

त्यांनी CPAला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवलं. त्यांना हा पुरस्कार मिळायलाच हवा होता. अश्किन यांनाही हा पुरस्कार मिळाला याचा मला आनंद आहे."

'मला नेहमीच समानतेने वागवलं गेलं'

बीबीसीशी बोलताना डॉक्टर स्ट्रिकलँड यांनी सांगितलं की, इतक्या वर्षांत कोणत्याही महिलेला भौतिकशास्त्रातला नोबेल पुरस्कार मिळाला नव्हता, हे ऐकून त्यांना फार आश्चर्य वाटलं. "पण मला कधीच भेदभावाचा सामना करावा लागला नाही. माझ्याबरोबर ज्यांना हा पुरस्कार मिळाला तेही या पुरस्काराच्या योग्यतेचे आहेत."

काही दिवसांपूर्वीच एका भौतिकशास्त्रज्ञाने जिनीव्हातल्या सर्नमधल्या पार्टिकल फिजिक्स प्रयोगशाळेत 'आक्षेपार्ह' भाषण दिलं. त्यात म्हटलं होतं की 'फिजिक्स पुरूषांनी बनवलं आहे आणि पुरूष वैज्ञानिकांबरोबर भेदभाव होत आहे."

चर्प्ड पल्स अॅप्लिकेशन (CPA) तंत्रज्ञानाचा उपयोग कॅन्सर उपचार आणि डोळ्यांच्या सर्जरीसाठी केला जातो.

यानंतर रिसर्च सेंटरनी त्या शास्त्रज्ञाला निलंबित केलं. अशा गोष्टी मी मनावर घेत नाही, असं स्ट्रिकलँड यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भौतिकशास्त्रात तब्बल 55 वर्षांनंतर एका महिलेला भौतिकशास्त्रात नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आहे.


सामग्री: कॅनडातील एका बेटावरील गावाचे जेसन मॅकग्रेगर हे रहिवासी. हवामान बदलामुळे त्यांच्या बेटाचं प्रचंड नुकसान झालं आहे.

पर्यावरणासाठी त्याने पार्टनरशी सामंजस्याने चर्चा करून मुलं नको असा निर्णय घेतला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हवामान बदलासाठी त्याने मुलांना जन्म न देण्याचा निर्णय घेतला.


सामग्री: कॅन्सरग्रस्त पत्नीवर लंडनमध्ये उपचार सुरू असल्यानं शरीफ लंडनमध्ये होते.

त्यांच्या गैरहजेरीत गेल्याच आठवड्यात शिक्षा सुनावण्यात आली होती. गेल्या वर्षी कोर्टाने त्यांना पंतप्रधानपदावर राहण्यास अपात्र घोषित केल्यानंतर त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता.

पाकिस्तानमध्ये 25 जुलैला राष्ट्रीय निवडणुका आहेत. त्यामुळे देशातलं वातावरण प्रचाराने तापलं आहे. दोषी ठरल्यामुळे नवाझ शरीफ स्वतः निवडणूक लढवू शकत नाहीयेत.

स. 6.30 - नवाझ शरीफ अडियालामध्ये

बीबीसी प्रतिनिधी फरहत जावेद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवाझ शरीफ यांना अडियाला कारागृहात येथे ठेवण्यात आलं आहे. तर, मरियम यांना वैद्यकिय तपासणीनंतर इस्लामाबादमधल्या पोलीस अकादमीच्या सिहाला विश्रामगृहात ठेवण्यात आलं आहे.

दरम्यान, कोर्टानं रावळपिंडीच्या अडियाला कारागृह प्रमुखांना, नवाझ शरीफ यांना कोर्टात हजर न करताच अटक करण्याचे अधिकार दिले.

रात्री 10.43 - तुरुंगात रवानगी सकाळी

नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरोमधल्या अधिकाऱ्यांनी बीबीसी प्रतिनिधी शहजाद मलिक यांना सांगितलं की सूर्यास्तानंतर कुणालाही तुरुंगात पाठवता येत नाही. त्यामुळे नवाझ आणि त्यांची मुलगी मरियम यांना आज रात्री नजरकैदेत ठेवलं जाण्याची शक्यता आहे.

रात्री 10.22 - शरीफ निघाले लाहोरहून

नवाझ आणि मरियम शरीफ यांना घेऊन एक छोटं विमान लाहोरहून निघालं आहे. ते कुठे जात आहे, याविषयी स्पष्ट माहिती नसली तर ते इस्लामाबादच्या दिशेने जात आहे, असं स्थानिक मीडियाने म्हटलं आहे.

रात्री 10.07 - शरीफांना इस्लामाबादला नेणार

नवाझ शरीफ आणि त्यांची मुलगी मरियम शरीफ यांना छोट्या विमानातून इस्लामाबादला नेलं जात आहे.

रात्री 9.48 - नवाझ शरीफांना घेतलं ताब्यात

नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो आणि रेंजर्सनी नवाझ शरीफ आणि मरियम शरीफ यांना ताब्यात घेतलं आहे, असं पाकिस्तानमधले स्थानिक चॅनल्स सांगत आहेत.

पाकिस्तानी मीडियात ब्रेकिंग न्यूज

रात्री 9.15 - नवाझ शरीफ लाहोरमध्ये पोहोचले

नवाझ शरीफ यांचं विमान लाहोरमध्ये लँड झालं आहे. ते आता विमानातून उतरत आहेत. विमानतळात आणि बाहेर कडेकोट बंदोबस्त करण्यात आला आहे.

रात्री 9:10 - पंजाबमध्ये विमान दाखल

विमानाचं लाईव्ह लोकेशन

फ्लाईट रडार या वेबसाईटनुसार नवाझ आणि मरियम शरीफ यांना घेऊन येणारं विमान पंजाब राज्याच्या हवाई हद्दीत शिरलं असून ते पुढच्या काही मिनिटात लाहोरला उतरतील.

रात्री 9:00 : लाहोरमध्ये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानमध्ये शुक्रवारचा दिवस राजकीय खळबळ माजवणारा ठरला. माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ शुक्रवारी रात्री लाहोरमध्ये उतरले, त्याच्या काही वेळ आधीच एका प्रचारसभेत स्फोट होऊन  85 लोक ठार  झाले. शरीफ यांना पाकिस्तानच्या भ्रष्टाचार विरोधी कोर्टानं बेहिशेबी संपत्ती गोळा केल्याप्रकरणी 10 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती, त्यामुळे त्यांना उतरल्यावर ताबडतोब अटक करण्यात आली.


सामग्री: कॅन्सरसंदर्भात संशोधनाला नोबेल पुरस्काराने गौरवण्यात येणार आहे.

अमेरिकेचे वैज्ञानिक जेम्स पी. एलिसन आणि जपानचे शास्त्रज्ञ तासुकू होंजो यांना संयुक्तरीत्या सन्मानित केले जाणार आहे. या दोघांना 10.1 कोटी डॉलर्सचं बक्षीस देऊन गौरवण्यात येईल.

कॅन्सरच्या ट्यूमरशी लढण्याची शरीरातील पेशींची प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासंदर्भात या दोघांनी एक नवं संशोधन केलं आहे. हे संशोधन कॅन्सरवरील उपचारांमध्ये क्रांतिकारी असल्याचं नोबेल पुरस्कार समितीने म्हटलं आहे.

"आमचं संशोधन यापुढेही सुरू राहील. जेणेकरून अधिकाअधिक रुग्णांना कॅन्सरच्या विळख्यातून सोडवता येईल," असं जपानी संशोधक तासुकू यांनी सांगितलं.

शरीरातील प्रतिकार यंत्रणा आपलं आजारापासून संरक्षण करतं. मात्र शरीरातील पेशींवर होणारं आक्रमण रोखण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था आहे.

आजपासून विविध क्षेत्रातील नोबेल पुरस्कारांची घोषणा होणार आहे. आज फिजिऑलॉजी/मेडिसीन क्षेत्रातील पुरस्कार जाहीर झाले. शांततेच्या नोबेल पुरस्काराची घोषणा शुक्रवारी केली जाणार आहे.

यंदा साहित्यातील नोबेल पुरस्कार दिला जाणार नसल्याचा निर्णय अकादमीने घेतला आहे. 70 वर्षात पहिल्यांदाच साहित्यातील नोबेल दिला जाणार नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कॅन्सरचं निवारण करण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण संशोधन करणाऱ्या शास्त्रज्ञ जोडगोळीला प्रतिष्ठेच्या नोबेल पुरस्काराने गौरवण्यात येणार आहे.


सामग्री: कॅपिटल गॅझेट या वृत्तपत्राला हा पुरस्कार मिळाला आहे. मात्र हा पुरस्कार मिळाल्यानंतरही या कार्यालयात कोणत्याही प्रकारचा आनंदोत्सव साजरा केला नाही. तिथल्या कर्मचाऱ्यांनी या निमित्ताने फक्त मृत कर्मचाऱ्यांची आठवण काढली.

एका शस्त्रधारी व्यक्तीने जून 2018 मध्ये या कार्यालयावर हल्ला केला होता. न्यूयॉर्क टाइम्स आणि वॉल स्ट्रीट जर्नलला सुद्धा यावर्षीचा पुलित्झर पुरस्कार मिळाला आहे.

अमेरिकेच्या पत्रकारितेतल्या इतिहासातील हा एक अतिशय निर्घृण हल्ला होता. या हल्ल्याच्या वृत्तांकनाच्या वेळी वृत्तपत्राने जे धैर्य दाखवलं त्यासाठी त्यांना हा विशेष पुरस्कार देण्यात आला आहे.

मानपत्र आणि आणखी परिणामकारकरित्या पत्रकारिता करण्यासाठी 100000 डॉलर इतका निधी दिला आहे.

मागच्या वर्षी झालेल्या हल्ल्यात जॉन मॅकनमारा, वेंडी विंटर्स, रेबाका स्मिथ, गेराल्ड फिश्चमन, आणि रॉब हियासेन या कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. असं होऊनसुद्धा दुसऱ्या दिवशी नेहमीच्या वृत्तपत्राचा अंक प्रकाशित झाला होता.

हल्लेखोराचा या वृत्तपत्रावर बऱ्याच काळापासून रोष होता. त्या रागातूनच हा हल्ला केला होता. तरी त्याने हा हल्ला केल्याच्या आरोपाचा इन्कार केला होता.

सामूहिक हल्ल्याच्या बातम्यांसाठी आणखी दोन स्थानिक वृत्तपत्रांना पुलित्झर पुरस्कार मिळाला आहे.

पिट्झबर्ग पोस्ट गॅझेट या वृत्तपत्रालाही ऑक्टोबर महिन्यात पेन्सेलव्हेनिया येथील प्रार्थनास्थळावर झालेल्या हल्लायाच्या संयमित आणि सखोल वार्तांकनासाठी हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. या हल्ल्यात 11 जणांचा बळी गेला होता.

तसंच दक्षिण फ्लोरिडातील सन सेंटिनेल या वृत्तपत्राला मर्जोरी स्टोनमेन डल्लास हायस्कुल या शाळेवर झालेल्या हल्ल्यात 17 जणांना जीव गमवावा लागला होता.

या हल्ला हाताळताना शाळा आणि कायदा सुव्यवस्था राखताना संस्थांना आलेलं अपयश दाखवणाऱ्या बातम्या दिल्याबदद्ल त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला होता.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी कर भरण्यात केलेली दिरंगाई या विषयावर केलेल्या वार्तांकनासाठी आणि आणखी एका संपादकीयासाठी त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला.

वॉल स्ट्रीट जर्नल लाही राष्ट्राध्यक्षांनी गुप्तपणे दिलेली लाच आणि तसंच त्यांच्या असलेल्या दोन बायका याविषयी वार्तांकन केल्याबद्दल पुरस्कार दिला गेला.

येमेनमधील परिस्थिती छायाचित्र आणि विश्लेषणाच्या माध्यमातून मांडल्याबदद्ल वॉशिंग्टन पोस्टला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेतील एका वृत्तपत्राला त्यांच्याच कार्यालयात झालेल्या हल्ल्याच्या वार्तांकनासाठी पुलित्झर पुरस्कार मिळाला आहे.


सामग्री: कॅपिटल हिल येथे झालेल्या हिंसाचाराला अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप जबाबदार नसल्याचा निर्णय अमेरिकन सिनेटने दिल्यानंतर ट्रंप यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

6 जानेवारी रोजी कॅपिटल हिल येथे हिंसाचार झाला होता. ट्रंप यांनी आंदोलकांना चिथावणी दिली होती असा ठपका त्यांच्यावर होता.

या सिनेटमध्ये ट्रंप महाभियोग खटल्यावर मतदान झालं. 57 सिनेटरांनी त्यांच्याविरोधात मतदान केलं तर 43 जणांनी त्यांच्या बाजूने मतदान केलं. ट्रंप यांना दोषी ठरवण्यासाठी दोन तृतिआंश सिनेटरांनी (67) त्यांच्या विरोधात मतदान करणे आवश्यक होते पण 57 जणांनीच त्यांच्या विरोधात मतदान केले.

खटल्याच्या चौथ्या दिवशी म्हणजेच शनिवारी ट्रंप यांना बचाव पक्ष म्हणून आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली.

गेल्या आठवड्यात ट्रंप यांच्या वकिलांच्या टीमनं ट्रंप यांच्यावरचा महाभियोग खटला असंवैधानिक असल्याचं निक्षून सांगितलं होतं आणि हे ट्रंप यांच्या अधिकारांचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं होतं.

पण त्यांच्या या दाव्याचा उपयोग झाला नाही आणि त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली.

डोनाल्ड ट्रंप यांची बाजू मांडण्यासाठी त्यांच्या वकिलांनी तीन तासांपेक्षा थोडा जास्त वेळ घेतला तर फिर्यादी पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी तेरा तास लागले होते.

असं वाटतं, की बचाव पक्षानं कमीत कमी शब्दांत जास्तीत जास्त सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण ट्रंप यांना दोषी ठरवलं जाऊ नये, यासाठी त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे पुरेसे सदस्य माजी राष्ट्राध्यक्षांची बाजू घेणार असल्याचं आधीच स्पष्ट झालं आहे.

आपली बाजू मांडताना ट्रंप यांच्या टीमनं केलेल्या युक्तिवादाचा सारांश काहीसा असा आहे -

'डेमोक्रॅट्सनीही असं केलं आहे'

डोनाल्ड ट्रंप यांचा बचाव करताना त्यांच्या वकिलांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांचं बोलणंच त्यांच्या विरोधात वापरण्याचा प्रयत्न केला.

ट्रंप यांच्या वकिलांच्या टीमचे लीड इंपीचमेंट मॅनेजर जेमी रस्किन यांच्यासह हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जच्या सदस्यांचे जुने व्हीडियो क्लीप्स दाखवले ज्यात ते याआधीच्या काळात झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या निकालाचा निषेध करताना दिसतात.

 ट्रंप यांच्या वकिलांनी विचारलं, "जर डेमोक्रॅट्स निवडणुकीच्या निकालांना आव्हान देऊ शकतात, तर ट्रंप का नाही?"

व्हीडिओ क्लीपमध्ये डेमोक्रॅट्सच्या वक्तव्यांनंतर ते फुटेज दाखवण्यात आलं ज्यात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कॅपिटल हिल हिंसाचार प्रकरणावरून अमेरिकन सिनेटमध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर महाभियोगाची सुनावणी सुरू होता. त्यातून त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे.


सामग्री: कॅप्टन एमएनआर सामंत त्यांच्या पत्नीसोबत

एवढंच नाही तर या गाण्याने संपूर्ण जगाचं लक्ष पूर्व पाकिस्तानात सुरू असलेला नरसंहार आणि तिथून लाखोंच्या संख्येने भारतात शरण घेणाऱ्या शरणार्थींकडे वळवलं.

मात्र, 1971च्या मार्च महिन्यापासूनच पाकिस्तानी सैन्यातर्फे त्यांच्याच लोकांवर करण्यात येणाऱ्या 'क्रॅक डाऊन'च्या बातम्या येऊ लागल्या होत्या. त्याच काळात फ्रान्सच्या तुलों या नौदल तळावर अभ्यास करत असलेली पाकिस्तानी पाणबुडी "पीएनएस मांगरो'वरच्या 8 बंगाली नाविकांनी पाणबुडी सोडून बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यासाठी सुरू असलेल्या लढ्यात सामिल होण्याचा निर्णय घेतला.

'Operation X, The Untold Story of India's Covert Naval War in East Pakistan' या पुस्तकाचे लेखक आणि इंडिया टुडे मॅगझिनचे एक्झिक्युटिव्ह एडिटर संदीप उन्नीथन सांगतात, "31 मार्च 1971 रोजी स्पेनची राजधानी माद्रिदच्या भारतीय दूतावासात फ्रान्समधून पळून आलेले 8 बंगाली नाविक दाखल झाले."

"तिथे तैनात असलेले 1964च्या बॅचचे भारतीय परराष्ट्र सेवेचे अधिकारी गुरदीप बेदी यांनी त्यांचे पासपोर्ट तपासले आणि जवळच्याच एका स्वस्त हॉटेलात त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था केली. त्यांनी याविषयी दिल्लीशी चर्चा केली. नाविकांना तात्काळ दिल्लीला पाठवण्याचे निर्देश त्यांना मिळाले."

बीटल्सच्या जॉर्ज हॅरिसन यांनी बांगलादेशवर लिहिलेलं गाणं गायलं.

"या 8 लोकांना हिंदू नावं देण्यात आली आणि त्यांना नकली भारतीय नागरिक बनवून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानात बसवण्यात आलं. त्यांना आधी माद्रिदमधून रोमला पाठवण्यात आलं. मात्र, याआधीच त्यांच्या भारतात जाण्याची बातमी प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये फुटली आणि रोममधल्या पाकिस्तानी दूतावासातल्या अधिकाऱ्यांनाही ही बातमी मिळाली."

"पाकिस्तानी दूतावासातले अधिकारी या नाविकांची मनधरणी करण्यासाठी विमानतळावर पोचले. त्यांच्यात आणि मांगरोचा क्रू यांच्यात झडपही झाली. मात्र, त्यांचे नेते अब्दुल वहीद चौधरी यांनी आपण बांगलादेशचा स्वातंत्र्य लढ्यात सामिल व्हायला जात असल्याचं स्पष्ट सांगितलं."

प्लासीची युद्धभूमी आणि गुप्त प्रशिक्षण केंद्र

हे आठही नौसैनिक दिल्लीत पोचताच त्यांना 'रॉ'च्या एका सुरक्षित घरी ठेवण्यात आलं. त्यावेळी भारतीय नौसेनेचे डायरेक्टर नेवल इंटेलिजन्स कॅप्टन एम. के. मिकी रॉय यांच्या डोक्यात एक विचार आला. या पाकिस्तानी नौसैनिकांच्या मदतीने पूर्व पाकिस्तानात तैनात पाकिस्तानच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

1 ऑगस्ट 1971 रोजी प्रेक्षकांनी खच्चून भरलेल्या न्यूयॉर्कमधल्या मेडिसन स्क्वेअर गार्डनमध्ये बीटल्सच्या जॉर्ज हॅरिसन यांनी बांगलादेशवर लिहिलेलं गाणं गायलं आणि संपूर्ण स्टेडियम मंत्रमुग्ध झालं.


सामग्री: कॅप्टन कर्नल शेर

शत्रू राष्ट्राचं सैन्य एखाद्या सैनिकाच्या धाडसाला दाद देत त्याच्या सैन्याला पत्र लिहून त्याच्या शौर्याचा सन्मान करायला सांगणं, तशी दुर्मिळ बाब. मात्र 1999च्या कारगिल युद्धादरम्यान हे घडलं होतं.

टायगर हिलच्या आघाडीवर पाकिस्तानी सैन्याचे कॅप्टन कर्नल शेर खान इतक्या धाडसाने लढले होते की भारतीय सैन्यानेही त्यांच्या शौर्याला दाद दिली होती.

त्या ठिकाणी कमांड हाती असलेले ब्रिगेडियर MPS बाजवा सांगतात, "जेव्हा तिथलं युद्ध संपलं तेव्हा मी त्या अधिकाऱ्याच्या शौर्याने भारावून गेलो. मी 71च्या युद्धातही सहभागी झालो होतो. मी कधीच पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्याला नेतृत्व करताना बघितलेलं नव्हतं. इतर सर्व पाकिस्तानी कुर्ता-पायजामा घालून होते. एकटे ते ट्रॅक सूटमध्ये होते."

आत्मघातकी हल्ला

नुकताच कारगिलवर "Kargil: Untold Story from the War" हे पुस्तक लिहिणाऱ्या रचना बिश्त रावत सांगतात, "कॅप्टन कर्नल शेर खान नॉर्दन लाईट इन्फंट्रीत होते. टायगर हिलवर त्यांनी पाच ठिकाणी चौक्या उभारल्या होत्या. सुरुवातीला 8 शिखांना त्या ताब्यात घेण्याचं कार्य सोपवण्यात आलं. मात्र त्यांना ते करता आलं नाही. नंतर जेव्हा 18 ग्रेनेडिअर्सनाही त्यांच्या मदतीसाठी पाठवण्यात आलं तेव्हा त्यांना कशीबशी एक चौकी ताब्यात घेण्यात यश मिळालं. मात्र कॅप्टन शेर खान यांनी प्रत्युत्तरादाखल एक हल्ला केला."

"एकदा अपयशी ठरल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या जवानांना 'रिग्रुप' करून पुन्हा हल्ला चढवला. जे कुणी हा हल्ला बघत होते त्यांचं म्हणणं होतं हा 'आत्मघातकी' हल्ला आहे. भारतीय जवानांची संख्या खूप जास्त असल्याने ही मोहीम यशस्वी होणार नाही, याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती."

खिशात पाठवली चिठ्ठी

ब्रिगेडियर MPS बाजवा सांगतात, "कॅप्टन शेर खान धिप्पाड होता. तो अतिशय शौर्याने लढला. शेवटी आमचा एक जवान कृपाल सिंह जो जखमी होऊन पडला होता, त्याने अचानक उठून 30 फुटांच्या अंतरावरून एक बर्स्ट मारला आणि कर्नल शेर खानला धारातीर्थी पाडण्यात त्याला यश आलं."

शेर खान पडल्याबरोबर त्यांच्या हल्ल्याची धार बोथट होत गेली. ब्रिगेडियर बाजवा सांगतात, "आम्ही तिथे 30 पाकिस्तानी जवानांचे मृतदेह पुरले. मात्र, मी सिव्हिलियन पोर्ट्स पाठवून कॅप्टन कर्नल शेर खान यांचं पार्थिव खाली आणायला सांगितलं. आधी आम्ही त्याला ब्रिगेड हेडक्वार्टरमध्ये ठेवलं."

जेव्हा त्यांचं पार्थिव पाकिस्तानला पाठवण्यात आलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

20 वर्षांपूर्वी कारगिलच्या पर्वतांवर भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान युद्ध झालं. या युद्धाच्या आठवणी आणि माहिती सांगणाऱ्या लेखमालेचा हा तिसरा भाग.


सामग्री: कॅप्टन मनोज पांडे

1997 साली 1/11 गोरखा रायफलमध्ये सामील झालेल्या लेफ्टनंट मनोज कुमार पांडे यांना त्यांचं शौर्य सिद्ध करायचं होतं. दसऱ्याच्या पूजेदरम्यान त्यांना बकऱ्याचा बळी द्यायचा होता.

परमवीर चक्र विजेत्यांवर 'द ब्रेव्ह'हे पुस्तक लिहिणाऱ्या रचना बिश्त रावत सांगतात, "क्षणभरासाठी मनोज काहीसे विचलित झाले, पण नंतर त्यांनी सपकन वार करत बकऱ्याचं शीर उडवलं. बकऱ्याच्या रक्ताचे थेंब त्यांच्या चेहऱ्यावर उडाले. नंतर खोलीत जाऊन त्यांनी किमान डझनभरवेळा आपला चेहरा धुतला. पहिल्यांदाच जाणूनबुजून केलेल्या हत्येच्या अपराधीपणाचं ओझं दूर करण्याचा प्रयत्न ते कदाचित करत होते. मनोज कुमार पांडे आयुष्यभर शाकाहारी राहिले. त्यांनी कधी दारुलाही स्पर्श केला नव्हता."

पुढच्या दीड वर्षामध्ये मनोज कुमार यांच्या मनातली दुसऱ्याचा जीव घेण्याविषयची कुतरओढ काहीशी कमी झाली. हल्ल्याची आखणी करणं, प्रत्यक्ष हल्ला आणि अचानक छापा टाकत शत्रूला टिपण्यात ते आता निष्णात झाले होते.

हाडं गोठवणाऱ्या थंडीमध्ये साडे चार किलोंची बॅकपॅक घेऊन बर्फाच्छादित डोंगरांवर चढाई करण्याचं कौशल्यंही त्यांनी मिळवलं. त्या बॅकपॅकमध्ये त्यांची स्लीपिंग बॅग, लोकरी सॉक्सचा जास्तीचा जोड, दाढीचं सामान असणारा किट आणि घरून आलेली पत्रं असतं.

भूक लागली की ते कडक झालेल्या शिळ्या पुऱ्यांवर ताव मारत आणि थंडीपासून बचाव करण्यासाठी गरम मोज्यांचा वापर हँडग्लोव्हजसारखा करत.

सियाचिनहून परतताना आलं कारगिलचं बोलावणं

11 गोरखा रायफल्सच्या पहिल्या बटालियननं सियाचिनमधला तीन महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. त्यानंतर सगळे ऑफिसर्स आणि सैनिक पुण्यातल्या 'पीस पोस्टिंग' (शांततामय परिसरातलं पोस्टिंग)ची वाट पाहत होते.

बटालियनची एक 'अॅडव्हान्स पार्टी' पुण्यात दाखलही झाली होती. सगळ्या सैनिकांनी आपले थंडीसाठीचे कपडे आणि हत्यारं परत केली होती. बहुतेक सैनिकांना सुटीही मिळाली होती. जगातली सर्वात जास्त उंचीवरील युद्धभूमी असणाऱ्या सिचाचिनमध्ये राहून येण्याचे परिणामही सैनिकांवर होतात.

समोरच्या शत्रूपेक्षा इथलं हवामान हे सर्वांत जास्त धोकादायक असतं. सगळेच सैनिक अतिशय थकलेले होते. जवळपास प्रत्येकाचं वजन 5 किलोंनी कमी झालं होतं. तेव्हाच अचानक बटालियनला आदेश मिळाला. बटालियनच्या उरलेल्या सैनिकांना पुण्याला न जाता कारगिलमधील बटालिककडे जाण्यास सांगण्यात आलं. पाकिस्तानने त्या भागामध्ये मोठी घुसखोरी केल्याच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

समोरासमोर लढाई झाली तर कुकरी हे सगळ्या प्रभावी हत्यार ठरतं असं गोरखा रेजिमेंटच्या ट्रेनिंगमध्ये शिकवलं जातं. या कुकरीने माणसाचा गळा कसा कापायचा याचं प्रशिक्षणही त्यांना देण्यात येतं.


सामग्री: कॅफे लाटे आणि एस्प्रेसो मधला फरक कळला नाही. जे उच्चारायला सोपं ते घ्यावं म्हणून तिथली लाटे कॉफी घेतली. पाहिलं तर फेस जास्त आणि कॉफी कमी. ते पाहून माझं मन लगेच चरकलं. पुन्हा तिथे न येण्याची जवळजवळ न येण्याची प्रतिज्ञा करूनच मी तिथून बाहेर पडलो. पण असं अर्थातच झालं नाही आणि तिथे जाण्याची वारंवार वेळ आली. त्याला एक मोठं कारण म्हणजे मी प्रेमात पडलो होतो.

अनोळखी शहरात सगळ्यांच्या बोचऱ्या नजरा लपवून हक्काने गप्पा मारायचं ते एकच ठिकाण होतं. सीसीडीच्या अनेक शाखांमध्ये मी आणि माझ्या प्रेयसीने (नंतर पुढे जाऊन तीच माझी पत्नी झाली) कितीतरी गोष्टी ठरवल्या. बरीच भांडणं इथल्या कॉफीच्या साक्षीने मिटली आहेत.

एकदा तर एक कौटुंबिक प्रश्न सोडवण्यासाठी मी, माझी पत्नी आणि माझी आई तिथे गेलो होतो. तिथले कॉफीचे दर पाहून या पैशात किती कप कॉफी घरात होईल असा हिशोब तिने लगोलग मांडला. हे अनुभव कदाचित कुणाला चुकले नसावेत.

'कॅफे कॉफी डे'चे संस्थापक व्ही. जी. सिद्धार्थ गेल्याच्या बातमीमुळे देशभरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. माझ्या अवतीभवती तीच चर्चा. काही जणांना एवढं मोठं कॉफी साम्राज्य उभं करणारा माणूस गेल्याचं दुःख होतं तर काहींच्या त्यांनी सीसीडीमध्ये कॉफीच्या प्रत्येक घोटाबरोबर तयार केलेल्या आठवणी जाग्या झाल्या.

तसं बघायला गेलं तर कॉफी ही एक श्रीमंत गोष्ट आहे. एक मोठा कप ज्याला मग म्हणतात, तो घेऊन फिरणं, मधूनमधून घुटके घेत काम करणं यात एक श्रीमंती थाट असतो.

काही वर्षांपर्यंत हे सगळे श्रीमंती चोचले आहेत असं समजलं जायचं. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून भारतात कॅफे कॉफी डे म्हणजेच सीसीडी अवतरलं आणि कॉफी भोवती पसरलेले समजच बदलले.

मागच्या पिढीच्या प्रेमकथा या शहरात असलेल्या कॉफी हाऊसने फुलवल्या. लग्न ठरल्यानंतर कॉफी हाऊसमध्ये गेल्यावर असलेलं अवघडेपण, बुजरेपणा कॉफी हाऊसच्या भिंतींनी पाहिला. तिथल्या कॉफीवर जमलेल्या सायीच्या थराने अनेक भावनांना उकळी आल्याचे किस्से आपल्या आई वडिलांच्या पिढीने अगदी रंगवून रंगवून सांगितले आहेत. हेच किस्से थोड्याफार फरकाने आमच्या पिढीत म्हणजे 80 च्या पिढीत जन्मललेल्या लोकांच्या बाबतीत सीसीडी या जादुई ठिकाणी घडले आहेत.

सीसीडी हा रुढार्थाने मध्यमवर्गीयांचं कॉफी शॉप आहे. आज स्टारबक्स, मोका, बरिस्ता असे अनेक कॉफी शॉप उघडले असले तरी सीसीडीचा आपलेपणा तिथं नाही. तिथे एक प्रकारचं अवघडलेपण येतं.

मग सीसीडीमध्ये ते...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मी पहिल्यांदा सीसीडीत गेलो तेव्हा मला सीसीडीच्या वातावरणाचं प्रचंड दडपण आलं होतं. थंडगार हवेचा झोत, कॉफीच्या बियांचा पसरलेला सुवास, सुहास्य चेहऱ्याने स्वागत करणारे तिथले कर्मचारी यांचं नकळत दडपण आलं होतं. मेन्यू कार्ड उघडलं तर कॉफीची चित्रविचित्रं नावं लिहिली होती.


सामग्री: कॅरेबियन बेटांवर नुकत्याच येऊन गेलेल्या मारिया या भीषण चक्रीवादळात इथलं जनजीवन संपूर्ण उद्ध्वस्त झालं.

श्रीनिवास काळे कुटुंबियांनी या पाचव्या प्रतीच्या जोरदार चक्रीवादाळाशी सलग आठ तास झुंज देत आपलं घर वाचवलं.

या आठ तासांत त्यांना आलेले अनुभव आणि त्यानंतर डोमिनिका देशाच्या झालेल्या अवस्थेचा याची देही, याची डोळा  वृत्तान्त काळे यांनी आपल्या शब्दांत खास बीबीसी मराठीच्या व्यासपीठावर मांडला आहे.

एक महिन्यापूर्वीची ही घटना. परंतु जणू काही काल घडली आहे असंच वाटतं. आम्ही गेल्या काही वर्षांपासून वेस्ट इंडीज बेटावर राहत आहोत.

त्यामुळे चक्रीवादळांची आम्हाला कल्पना आहे. पण मारिया चक्रीवादळ इतर वादळांपेक्षा भीषण होतं याची कल्पना मात्र दुसऱ्या दिवशी सकाळी आली.

या थरार नाट्याची सुरुवात १८ सप्टेंबरला रात्री आठच्या सुमारास झाली. त्यावेळी वारं पूर्ण ताकदीनं वाहू लागलं होतं.

अचानक माझी पत्नी ऋजुता ओरडली, "निवास, आपला दरवाजा बघ!"  दोन दारं असलेल्या दरवाजाला जोराचा वारा उघडू पहात होता.

आता हा दरवाजा उघडला गेला तर छप्पर उडणार हे निश्चितच. हा विचार करत मी आणि ऋजुता दरवाज्याजवळ पोहोचतच होतो आणि दरवाजा खाडकन उघडला! त्याचा फटका माझ्या गुढग्यावर बसला. पण ते लक्षात येऊन विचार करण्यासाठी वेळ कुणाकडे होता?

मी आणि ऋजुता दोघांनी मिळून दरवाजा बंद करत असतानाच आमची मुलगी मनुश्री आमच्या मदतीला धावून आली.  आणि मग आम्ही तिघं विरुद्ध ३१० किमी प्रती तासाचा वारा जणू काही स्पर्धाच चालू झाली.

मारिया चक्रीवादळाचे वारे ताशी 310 किलोमीटर वेगानं वाहत होते.

३१० किमी प्रती तास म्हणजे किती वेग हे लक्षात येण्यासाठी काही तुलना सांगतो. दिल्ली - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ही ३२० किमी प्रती तास वेगानं धावणे अभिप्रेत आहे.

तर, एअरबस ए३८० जगातील सर्वात मोठे प्रवासी विमान ज्यातून एकावेळेस ८५३ प्रवासी प्रवास करतात.  उड्डाण करण्यापूर्वी धावपट्टीवर असताना या विमानाचा वेग साधारणपणे २७७ किमी प्रती तास असते.

सर्वांत शक्तिशाली वादळ

वारा अकल्पनीय वेगानं आणि शक्तीनं त्या दिवशी वाहत होता. तो आलटून-पालटून आम्हाला समोरच्या भिंतीवर अक्षरशः फेकत होता. पण जितका वारा जिद्दीस पेटला होता तितकेच आम्ही देखील!

आम्ही १९९७ पासून वेस्ट इंडीजमध्ये राहत आहोत. कॅरेबियन समुद्रात असलेल्या साधारण ७००० लहान मोठ्या बेटांचा हा २६ देशांमध्ये विभागलेला समूह.

हा बेट समूह "कॅरेबियन" या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कॅरेबियन बेटांवर नुकत्याच येऊन गेलेल्या मारिया या भीषण चक्रीवादळात इथलं जनजीवन संपूर्ण उद्ध्वस्त झालं. इथल्या वादळाचा तडाखा मराठमोळ्या श्रीनिवास काळे यांच्या कुटुंबालाही बसला.


सामग्री: कॅरोल साठीकडे झुकल्या आहेत पण मॅरेथॉन पळतात

जेव्हा हा अपघात झाला तेव्हा त्या 56 वर्षांच्या होत्या आणि त्यांना कल्पनाही नव्हती की आणखी वर्षभरात त्या पर्वतरांगातल्या मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होणार आहेत.

एडिनबर्गमधल्या घरी बीबीसीशी बोलताना त्यांनी हे स्थित्यंतर उलगडलं. आदल्या दिवशी जिममध्ये थोडा जास्तच घाम गाळला असं त्यांना अपघाताच्या वेळी वाटलं.

"मला शरीरात कुठेच दुखत खुपत नव्हतं. पण माझ्या हाताची आणि पायाची हालचाल होईना. तेव्हा मला काहीतरी गंभीर आहे हे जाणवलं. मला अर्धांगवायूचा झटका आला आहे हे समजलं," असं कॅरोल सांगतात. त्यांना दोन मुलं आहेत.

"माझा चेहरा एका बाजूला फिरला होता असं माझ्या मुलीने सांगितलं. माझ्या शरीराची डावी बाजू पूर्णपणे लुळी पडली होती. त्यात काहीच त्राण नव्हतं. तो प्रकार भीषण होता," असं कॅरोल सांगतात.

हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान कॅरोल यांना विचारण्यात आलं की, गाठ फोडण्यासाठी थ्रोमबलसिस नावाच्या उपचारांना तुम्ही सामोरं जाणार का?

ही उपचारपद्धती टोकाची असती- एकतर ती तुम्हाला बरी करते किंवा तुमचा जीव जातो.

कॅरोल डॉक्टरांना म्हणाल्या, "मला ते औषध द्या. मला उर्वरित आयुष्य लुळ्यापांगळ्या स्थितीत घालवायचं नाहीये."

कॅरोल

उपचारांना सुरुवात झाली. पुढच्या अर्ध्या तासात डॉक्टरांना माझ्या प्रकृतीत सुधारणा दिसू लागली. माझा चेहरा वाकडा होऊन एका बाजूला झुकला होता तो नीट होऊ लागला.

मला डावा हात हलवता येऊ लागल्याचं लक्षात आलं असं कॅरोल सांगतात. त्यांनी आपल्या मुलांना पाहून प्रतिसाद दिला.

मात्र त्यांना खूप अशक्तपणा जाणवत होता. पुन्हा चालता-फिरता, धावता येईल का विचार त्यांच्या मनात होता.

गाला हॅरियर्स रनर असलेल्या कॅरोल या 15 वेळा लंडन मॅरेथॉमध्ये धावल्या आहेत.

कॅरोल म्हणाल्या, "मी पुन्हा धावू शकेन का हाच विचार मनात घर करून राहिला होता. सहा महिन्यांनंतर होणाऱ्या लंडन मॅरेथॉनमध्ये मी धावू शकेन का असं मी डॉक्टरांना विचारलं."

ते म्हणाले, "तुम्ही मॅरेथॉनमध्ये पळण्याची शक्यता खूप जास्त आहे. कारण अर्धांगवायूचा झटका येण्यापूर्वी तुमची तब्येत ठणठणीत होती."

उपचारानंतर घरी परतल्यानंतर कॅरोल यांनी हळूहळू चालायला सुरुवात केली. खडतर अशा फिजिओथेरपी सेशन्सला जायला त्यांनी सुरुवात केली. स्पीच थेरपीचे उपचारही सुरू होते.

तीन मैल एकटीने कोणाच्याही मदतीविना चालता येतंय याची खात्री पटल्यानंतर त्यांनी थोडं जॉगिंग...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वर्षभरापूर्वी कॅरोल फॉर्च्युन बिछान्यातून उठताना पडल्या. पक्षाघात आला आणि त्यानंतर त्या खाली पडल्या. त्यांचे अर्ध शरीर लुळं पडलं. 'अॅम्ब्युलन्सला बोलवा' इतकंच त्या ओरडून सांगू शकल्या.


सामग्री: कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर आर्नॉल्ड श्वॉर्झनेगर यांच्याकडून किशोर यांना प्रेरणा मिळाली आणि 2003 पासून ते बॉडी बिल्डिंगकडे वळले.

त्यांना या क्षेत्रात एक वेगळा इतिहास घडवायचा आहे, म्हणून त्यांनी या क्षेत्रात मेहनत घेतली. त्यांना कुटुंबीयांचीच नव्हे तर पोलीस दलातील सहकाऱ्यांचीही साथ मिळाली.

त्यामुळेच 2013 साली त्यांनी एका जागतिक पोलीस बॉडी बिल्डिंग स्पर्धेत भारतासाठी सुवर्ण पदकही जिंकलं. पाहा त्यांची कहाणी.

व्हीडिओ रिपोर्ट - राहुल रणसुभे

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

किशोर डांगे हे जालन्यातील पोलीस हवालदार आहेत.


सामग्री: कॅलिफोर्नियात लागलेली आग

585 ठिकाणी लागलेल्या आगीत 400,000 हेक्टर क्षेत्रफळ भक्ष्यस्थानी पडलं आहे. अग्निशमन दलाचे 14 हजार कर्मचारी ही आग आटोक्यात आणण्याचं काम करत आहेत.

जोरदार वाऱ्याच्या शक्यतेमुळे आगीच्या ज्वाळा दाट लोकवस्तीच्या अन्य भागांमध्ये पसरू शकण्याची भीती निर्माण झाली आहे. भीषण अशा आगीमुळे संपूर्ण परिसराला धूर आणि धुळीने वेढलं आहे.

या दुर्घटनेत आतापर्यंत सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर हजारोंना स्थलांतरित व्हावं लागलं आहे.

पर्वतरांगांच्या आणि लाकडाची झाडं असणाऱ्या ग्रामीण भागाला या आगीचा सर्वाधिक फटका बसला आहे.

कॅलिफोर्निया राज्याच्या इतिहासातली ही तिसऱ्या क्रमांकाची विनाशकारी दुर्घटना असल्याचे गव्हर्नर गॅव्हिन न्यूसोम यांनी सांगितलं.

गॅव्हिन यांनी ट्वीट केलेल्या व्हीडिओत या भागाचं झालेलं प्रचंड नुकसान दिसत आहे. झाडांचे जळालेल्या स्थितीतील बुंधे आणि आगीमुळे लालसर झालेलं आकाश आणि राखेतून निघणाऱ्या वाफांमुळे पांढऱ्या रंगाचे निघालेल्या ज्वाळा यांनी आसमंत भरून गेला आहे.

अग्निशमन दलाचे कर्मचारी दिवसरात्र ही आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करत आहेत. आगीमुळे वातावरणातील उष्णता प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे.

रेडवूड वृक्ष आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले

कॅलिफोर्नियातील सगळ्यात जुन्या उद्यानातील 2000 वर्षांपूर्वीची रेडवूड झाडं जळून खाक झाली आहेत. बिग बेसिन स्टेट पार्क या प्रसिद्ध उद्यानातील दुर्मीळ प्रजातीची झाडं आगीचं भक्ष्य ठरली आहेत. या भागाला आगीचा सर्वाधिक तडाखा बसला आहे.

ही आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रशासनाला मनुष्यबळाची टंचाई जाणवते आहे. कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे अग्निशमन दलाकडची कुमक कमी झाली होती. तुरुंगातील आरोपींच्या साथीने अग्निशमन दल ही आग आटोक्यात आणतं आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच तुरुंगातील आरोपींची मदत घेण्यात आली आहे.

शुक्रवारी (21 ऑगस्ट)  लागलेली आग शनिवारीही (22 ऑगस्ट) धुमसत होती. अग्निशमल दलातर्फे आग शमवण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत.

गेल्या आठवड्यात, कॅलिफोर्नियात उष्णतेची लाट आली होती. या वेळी तापमानात उच्चांकी वाढ झालं होती. त्याच दरम्यान या आगीच्या तांडवाला सुरुवात झाली.

आगीचे लोळ

एलएनयू लाईटनिंग कॉम्प्लेक्स या नावानं ओळखली जाणारी ही आग वाईनचं उत्पादन घेतलं जाणाऱ्या नापा आणि सोनोमा या सॅनफ्रान्सिस्कोच्या उत्तरेला लागली.  ही आग 15 टक्केच आटोक्यात आणता आली...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कॅलिफोर्नियातील आगीचं तांडव ही भीषण दुर्घटना असल्याचं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटलं आहे. या भीषण आगीत असंख्य घरं आणि जंगल जळून खाक झाल्याचं स्पष्ट होतं आहे. पीडितांना सरकारतर्फे मदत देण्यात आल्याचं ट्रंप यांनी सांगितलं.


सामग्री: कॅलिफोर्नियातील सांटा बार्बरा आणि कॅर्पिंटेरियामध्ये लागलेला हा वणवा थॉमस वाईल्डफायर या नावानं ओळखला जात आहे. थॉमस वणवा झपाट्याने पसरल्यामुळे नागरिकांना स्थलांतर करावं लागतंय.

ही आग आटोक्यात आणण्यासाठी अग्निशमन दलातील जवान शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत.

"सध्या वाऱ्याचा जोर नियंत्रित झाला आहे," असं सांटा बार्बरा काउंटी अग्नी विभागाचे प्रवक्ते माइक एलियासन यांनी म्हटलं.

लॉस एंजेलिसपासून 160 किमी दूर असलेल्या कारपेंटेरिया भागातील लोकांना आपलं घर सोडण्याची सूचना देण्यात आली आहे.

वाऱ्याच्या वेगाची तीव्रता दिवसा वाढण्याची शक्यता आहे. असा अंदाज हवामान खात्यानं दिला आहे.

संध्याकाळी वाऱ्याचा वेग कमी होईल, असं हवामान खात्यानं म्हटलं आहे. स्थानिक अग्नीशमन विभागानं आगीची छायाचित्रं ट्वीट केली आहेत. सांटा बार्बरामध्ये राहणारा प्रसिद्ध हॉलीवूड अभिनेता रॉब लोवी यानंही यासंदर्भात ट्वीट केलं आहे.

"ही आग आटोक्यात यावी म्हणून मी प्रार्थना करत आहे असं ट्वीट करण्यात आलं आहे. अग्नीशमन दलातील अधिकारी अत्यंत शूर आहेत. या कठीण परिस्थितीमध्ये ते लोकांना स्थलांतर करण्यास मदत करत आहेत," असं ट्वीट लोवीनं केली आहे.

कॅलिफोर्निया गेल्या सात दिवसांपासून वणव्यासोबत झुंजत आहे.

कमी आर्द्रता आणि तीव्र हवामानामुळे वणव्यानं लवकर पेट घेतला. त्यामुळे कमी वेळेत हजारो एकरमध्ये ही आग पसरली. अधिकाऱ्यांनी सर्वांत मोठ्या धोक्याचा इशारा दिला आहे.

"पर्यावरण बदलामुळं हा भयंकर स्वरुपाचा वणवा लागला," असं कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर जेरी ब्राउन यांनी म्हटलं आहे. अशा प्रकारचा वणवा दरवर्षी लागू शकतो लागू शकतो असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

या वणव्यामुळं अंदाजे 2,00,000 लोकांना स्थलांतर करावं लागलं. या आगीमुळं कॅलिफोर्नियातील कोट्यवधी डॉलर्सच्या शेती व्यवसायाचं काय होईल अशी चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.

या वणव्याचे नासाने अवकाशातून सॅटेलाइटच्या मदतीनं फोटो घेतले आहेत.

ही आग आटोक्यात आणण्यासाठी अग्नी शमन दलाचे सुमारे 5,700 सैनिक झुंजत आहेत.

सोमवारी थॉमस वणव्याव्यतिरिक्त पाच मोठे वणवे लागले.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कॅलिफोर्नियामध्ये वणवा पेटल्यानंतर या भागातील लोकांचं स्थलांतर करण्यास सुरुवात झाली आहे. या वणव्याने प्रचंड मोठा भूभाग व्यापला आहे. न्यूयॉर्क सिटीच्या विस्ताराएवढी याची व्याप्ती आहे.


सामग्री: कॅान्टॅक्ट ट्रेसिंग, अलगीकरण, विलगीकरण आणि चाचण्या यांत फार कमी कार्यक्षम प्रयत्न केले जात आहेत, अशी खंत आरोग्य सचिवांनी व्यक्त केली आहे.

केंद्रीय आरोग्यखात्याच्या एका पथकाने महाराष्ट्रातल्या विविध भागांना 7 ते 11 मार्च दरम्यान भेट देऊन तिथल्या परिस्थितीची पाहणी केली. या पथकाने मुंबईतला S आणि T वॉर्ड, ठाणे, नाशिक, धुळे, जळगाव आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांतल्या काही भागांना भेट दिली.

महाराष्ट्रात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला सुरुवात - केंद्र सरकार

केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी पत्राच्या शेवटी लिहिलेल्या सारांशात म्हटलंय की, महाराष्ट्रात कोव्हिड 19च्या जागतिक साथीच्या दुसऱ्या लाटेला सुरुवात झालेली आहे.

"रुग्ण शोधून, त्यांचं ट्रॅकिंग, ट्रेसिंग आणि आयसोलेशन करण्यासाठी आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांना क्वारंटाईन करण्यासाठी फारसे सक्रिय प्रयत्न करण्यात येत नाहीयेत. ग्रामीण आणि शहरी भागातले नागरिकही कोव्हिड 19पासून बचाव करण्यासाठी आवश्यक ते वर्तन करताना दिसत नाहीत," अशी खंत केंद्र सरकारनं व्यक्त केलीय.

कोव्हिडचा हा प्रसार रोखण्यासाठी वा थांबवण्यासाठी ऑगस्ट-सप्टेंबर 2020 प्रमाणे प्रशासकीय यंत्रणा सक्रीय करण्यात यावी, असा केंद्रीय पथकाचा निष्कर्ष असल्याचं या पत्रात केंद्रानं नमूद केलंय.

"यापुढच्या सूचनांमध्ये उल्लेख करण्यात आलेले सगळे महत्त्वाचे भाग आणि त्यासाठी देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचना यांचं कठोरपणे पालन करण्यात यावं. सोबतच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि गृह विभागाने कोव्हिड 19 बाबत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि वेळोवेळी सांगण्यात येणारी मार्गदर्शक तत्वं यांचंही पालन संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यात यावं," असंही त्यांनी म्हटलंय.

केंद्रीय पथकाने राज्य सरकारला दिलेल्या 15 सूचना :

1) कोरोना व्हायरसचा संसर्ग आणि संक्रमण रोखण्यासाठी जिल्ह्याचे कलेक्टर आणि महापालिका आयुक्त यांच्या नेतृत्त्वाखाली पुन्हा एकदा कार्यपथकांची स्थापना करण्यात यावी.  या पथकाच्या कामावर लक्ष ठेवण्यात यावं.

2) कंटेनमेन्ट भागांमध्ये घरोघर जाऊन रुग्णांचा आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध घेण्यात यावा. सोबतच ILI आणि SARI साठीही आरोग्य यंत्रणा आणि फीव्हर क्लिनिक्सद्वारे लक्ष ठेवण्यात यावं.

3) पॉझिटिव्ह आढळलेल्या रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या किमान 20 ते 30 व्यक्तींचा शोध घेण्यात यावा. यामध्ये कुटुंब, परिसरातील लोक, कामाची जागा आणि इतर कारणांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला सुरुवात झाली आहे, असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांनी महाराष्ट्राला पत्र पाठवलं आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना पत्र पाठवून अनेक सूचना दिल्या आहेत. त्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला महाराष्ट्रात सुरुवात झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.


सामग्री: के. चंद्रशेखर राव

तत्पूर्वी, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी राज्यपाल ESL नरसिम्हा यांची भेट घेतली होती. कॅबिनेटनं विधानसभा विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं त्यांनी राज्यपालांना सांगितलं.

नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत राव यांनी काळजीवाहू मुख्यमंत्रीपदी राहावं, अशी विनंती राज्यपाल नरसिम्हा यांनी केली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

येत्या डिसेंबरमध्ये मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मिझोरम या चार राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. त्यांच्याबरोबरच आता तेलंगणा विधानसभेची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.

तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या कार्यकर्त्यांनी केसीआर यांच्या निर्णयाचं जोरदार स्वागत केलं.

तेलंगणाच्या विधानसभेची मुदत जून 2019पर्यंत होती. पण आता तिथं वेळेआधी निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.

राज्यपालांशी भेट झाल्यानंतर पक्ष कार्यकर्त्यांशी बोलताना के. चंद्रशेखर राव यांनी सांगितलं की, "निवडणूक आयोगाशी बोलणे झाले. त्यांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबरमध्ये नोटिफिकेशन निघेल. नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका होतील आणि डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निकाल लागेल, असं स्पष्ट केलं आहे."

सध्याच्या केवळ दोन आमदारांना तिकिट नाकारण्यात आलं आहे. त्यांना पक्षात योग्य ती संधी दिली जाईल, असं राव यांनी स्पष्ट केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तेलंगणाचे राज्यपाल ESL नरसिम्हा यांनी तेलंगणा विधानसभा विसर्जित करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. पाठोपाठ, TRSने उमेदवारांची पहिली यादीही जाहीर केली आहे. 119 जागांपैकी 105 उमेदवारांची घोषणा करण्यात आली.


सामग्री: के. पी. शर्मा ओली

नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी आरोप केला आहे की त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी भारत आणि नेपाळमध्ये कट रचण्यात आला आहे. गोष्टी या थराला गेल्या आहेत.

नेपाळमधील प्रमुख वर्तमानपत्र असलेल्या काठमांडू पोस्टने यासंदर्भात बातमी दिली होती. 28 जून रोजी एका कार्यक्रमात ओली यांनी हे वक्तव्य केलं होतं.

दिल्लीतून येणाऱ्या बातम्या, काठमांडूतील भारतीय दूतावासातील घडामोडी, विविध हॉटेलांमध्ये सुरू असलेल्या बैठका यातून मला पंतप्रधानपदावरून हटवण्यासाठीचे शिस्तबद्ध प्रयत्न सुरू आहेत याचा अंदाज येतो. पण हे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत असंही ते म्हणाले.

ओली यांना थेट भारत सरकारवर आरोप केला आहे. एकेकाळी ओला हे भारताचे निकटवर्तीय मानले जात होते. मग असं काय झालं की ओली आणि भारत यांच्यातील संबंधांमध्ये कटूता निर्माण झाली.

नेपाळच्या नव्या राज्यघटनेचा मुद्दा

2015 मध्ये नेपाळमध्ये नवी राज्यघटना लागू करण्यात आली तेव्हा तत्काकीन पंतप्रधान सुशील कोईराला यांना राजीनामा द्यावा लागला. के. पी. शर्मा ओली नवे पंतप्रधान झाले. त्यांना बाकी पक्षांचंही समर्थन मिळालं.

जुलै 2016 मध्ये काही पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतला. तेव्हा त्यांचं सरकार अल्पमतात गेलं आणि त्यांना राजीनामा देणं भाग पडलं.

त्यावेळी भारत यामागे असल्याचा आरोप ओली यांनी केला होता.

असं का? कारण भारताने नेपाळच्या घटनेसंदर्भात आक्षेप नोंदवले होते. राज्यघटनेत मधेशी आणि थारु समाजाच्या मागण्या समाविष्ट करण्यात आलेल्या नाहीत असं भारताचं म्हणणं होतं. नव्या राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीच्या वेळी मधेशीसह अन्य अल्पसंख्याक समाजाने नेपाळ सीमा बंद केली होती. याकरता ओलीने भारताला कारणीभूत ठरवलं होतं. भारताने हे आरोप फेटाळले आहेत.

भारताकडून नेपाळला होणारा पेट्रोल, औषधं तसंच अनेक वस्तूंचा पुरवठा बंद करण्यात आला होता. 135 दिवस ही आर्थिक नाकाबंदी चालली. यामुळे भारत आणि नेपाळचे संबंध दुरावले होते. नेपाळमध्ये भारतविरोधी भावना निर्माण झाली होती. भूकंपापूर्वीच नेपाळ आर्थिक अडणींचा सामना करत होतं.

त्यावेळी ओली यांना पंतप्रधानपद पद सोडावं लागलं. मात्र 2017मध्ये ते पुन्हा पंतप्रधान झाले. भारतविरोधी विचारातूनच ओली यांनी विजय मिळवला असं बोललं जातं.

भारत-नेपाळ यांच्यात 1950 मध्ये झालेल्या कराराचं पालन करण्यावर ओली ठाम आहेत. हा करार नेपाळच्या बाजूने नसल्याचा दावा ओली यांना केला....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नेपाळ आणि भारताचे संबंध नेहमी चांगले असतात परंतु गेल्या काही महिन्यांपासून दोन्ही देशांदरम्यान सगळं काही आलबेल नाही.


सामग्री: केंट परगण्यात फर्गस विल्सन यांच्या भाड्याने देण्यासाठीच्या शेकडो मालमत्ता आहेत.

आमटीच्या वासासाठी घर न देणं योग्य नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. फर्गस विल्सन यांची केंट परगण्यात शेकडो एकर मालमत्ता आहे. यापैकी बरीच घरं ते भाडेतत्वावर भाडेकरुंना देतात.

मात्र भारत आणि पाकिस्तानची माणसं आमटी बनवतात. या आमटीचा वास पसंतीस न पडल्याने घरमालक नाराज झाला. या नाराजीतूनच त्याने भारत आणि पाकिस्तानच्या नागरिकांना भाड्याने घर देणं नाकारलं.

घरमालकाचं वागणं वंशभेदी असल्याचा आरोप झाला. मात्र विल्सन यांनी तो नाकारला. श्वेतवर्णीय नसलेल्या अनेक लोकांना जागा भाड्याने देत असल्याचं विल्सन यांनी सांगितलं.

मॅडस्टोन काउंटी न्यायालयाने विल्सन यांच्या निर्णयाविरोधात निकाल दिला.

'द इक्वॅलिटी अँड ह्यूमन राइट्स कमिशन' यांनी हे प्रकरण समोर आणलं होतं. विल्सन यांचं वागणं आणि कृती योग्य नसल्याचा दावा त्यांनी केला होता.

श्वेतवर्णीय नसलेल्या लोकांना घरं भाड्याने द्यायला बंदी करावी अशा आशयाचं पत्र विल्सन यांनी मध्यस्थाला दिलं होतं. हे पत्र 'द सन' वृत्तपत्राच्या हाती लागलं.

राजकीय चातुर्य

न्यायालयात स्वत:च्या भूमिकेचा बचाव करताना विल्सन म्हणाले, 'हा निर्णय आर्थिक कारणास्तव घेतला आहे. भाडेकरू कोणत्या वंशांचे/वर्णाचे आहेत याच्याशी त्याचं काही देणंघेणं नाही. मेलमधले उद्गार adolescent banter  म्हणजे एक अवखळ संवाद होता'.

स्वत:च्या मालकीच्या भरपूर मालमत्ता भाड्याने देणाऱ्या श्रीमंतांपैकी एक अशी विल्सन यांची ख्याती आहे. 'मी वंशभेदी नाही आणि अनेक आशियाई लोकांना घरं भाड्याने दिलेली आहेत,' असं विल्सन यांनी न्यायालयात सांगितलं.

विल्सन यांचे उद्गार भेदभावाला खतपाणी घालणारे आहेत असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

आमटीच्या वासाबद्दल गमतीत म्हटलं होतं हे विल्सन यांचं वक्तव्य न्यायाधीश रिचर्ड पोल्डन यांनी नाकारलं.

विल्सन यांचे विचार भेदभावाचं समर्थन करणारे आहेत. त्यांचं धोरण बेकायदेशीर आहे. भारत आणि पाकिस्तानच्या नागरिकांना घरं भाड्याने देणं विल्सन नाकारू शकत नाहीत. तीन वर्षांसाठी न्यायालयाचा आदेश लागू असेल.

विल्सन यांच्या युक्तीवादानुसार, 'राजकीय चातुर्यासाठी या खटल्याचा वापर करण्यात आला. निकालाचा निर्णय भाड्याने घरं देण्याऱ्या व्यवसायाला धक्का पोहोचवणारा आहे.'

बीबीसीच्या एशिनय सर्व्हिसची बोलताना विल्सन म्हणाले होते की, 'भारतीय...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आमटीचा गंध न आवडल्याने भारत आणि पाकिस्तानच्या भाडेकरूंना जागा देण्यास मनाई करणाऱ्या इंग्लंडमधील घरमालकाला न्यायालयाने दणका दिला आहे.


सामग्री: केंद्र वा राज्य सरकारांकडून लॉकडाऊन कधी आणि कसं संपणार याबद्दल अधिकृतरित्या काहीही सांगितलं जात नाही. संदिग्धता कायम आहे.

असं म्हटलं गेलं की जगभरात अनेक ठिकाणी जसा लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवण्यात आला, तसा भारतासह महाराष्ट्रातही वाढवण्यात येईल. पण जेव्हा याविषयीची चर्चा आणि बातम्या जेव्हा येऊ लागल्या केंद्र सरकारला त्यावर खुलासा करण्यात आला.

'प्रसार भारती'नं ट्विटरवर केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट सचिवांच्या उल्लेखानं खुलासा करत असं म्हटलं की केंद्र सरकारचा लॉकडाऊन वाढवण्याचा कोणताही विचार नाही. पण याचा अर्थ असा आहे का की सरकार 14 एप्रिलनंतर लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवणारच नाही?

त्यासाठी वेगवेगळ्या केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांनी, विविध विभागांनी, राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊनबाबत केलेल्या विधानांकडे पहावे लागेल.

अधिकृतरित्या कोणीही लॉकडाऊन हटवण्याची वा तो वाढवण्याची घोषणा अद्याप केली नसली तरीही सरकारी धोरण कोणत्या दिशेनं चाललं आहे याचा अंदाज त्यावरून येऊ शकतो.

गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याशी कोरोना नियंत्रणाच्या कामाबद्दल चर्चा केली. या बैठकीत अनेक मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊनच्या कालावधीबाबत विचारणा केली.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या बैठकीनंतर प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात असं म्हटलं की, "यावर पंतप्रधानांनी राज्य सरकारांनी 15 एप्रिलनंतर एकदम लॉकडाऊन न संपवता राज्यातील स्थितीनुसार टप्प्याटप्प्यानं याचं नियोजन करावं आणि कुठेही एकदम लोंढे बाहेर दिसतील आणि सर्व काही व्यवस्थित सुरु झाले आहे असं समजून लोक रस्त्यावर येतील असे न होऊ देण्याच्या सूचना दिल्या."

यावरून लॉकडाऊन संपवण्याचा निर्णय झाला आहे की तो अधिक वाढवण्याचा हे स्पष्ट होत नाही. तो टप्प्याटप्प्याने संपणार आहे की त्या त्या भागातल्या कोरोना प्रादुर्भावाच्या स्थितीनुसार काही ठिकाणी तो संपेल आणि काही ठिकाणी वाढेल, असे प्रश्न निर्माण होतात.

पण अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी मात्र या बैठकीनंतर ट्विट करतांना पंतप्रधान मोदी यांनी 15 एप्रिलला लॉकडाऊन संपेल असं सांगितलं. पण याचा अर्थ असा होत नाही की रस्त्यावर सगळ्यांना मोकळं फिरता येईल, तर सोशल डिस्टन्सिंग आणि लॉकडाऊन हेच कोरोनाशी लढण्यासाठी उपाय असल्याचंही त्यांनी लिहिलं.

खांडू यांच्या या ट्विटनंतर लॉकडाऊन संपणार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

15 एप्रिलला देशभरातलं लॉकडाऊन संपणार का आणि कामं पूर्वीसारखी परत सुरु होणार की त्याचा कालावधी वाढणार, हा देशातल्या प्रत्येकाच्या मनातला प्रश्न या क्षणी आहे.


सामग्री: केंद्र शासनाने दहा हजार टन दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय रद्द करावा, 30 हजार लिटर दूध पावडचा बफर स्टॉक करावा, दूध पावडर,तूप, बटर यासारख्या दुग्धजन्य पदार्थ वरचा जीएसटी पूर्णपणे रद्द करावा आणि पुढील तीन महिन्यांसाठी राज्य सरकारने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान जमा करावी या मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी हे दूध बंद आंदोलन केलं.

शिरोळ इथं देवाला दुधानं अभिषेक घालत राजू शेट्टी यांनी हे आंदोलन केलं. या आंदोलनात राज्यभरातून दूध उत्पादक शेतकरी सहभागी झाले होते. या आंदोलनाच्या माध्यमातून कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात काही ठिकाणी दूध रस्त्यावर ओतून देण्याच्या घटना घडल्या तर काही ठिकाणी हे दूध मोफत वाटण्यात आले.

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी आंदोलनाच्या नेत्यांसोबत चर्चाही केली. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ असं आश्वासन सुनील केदार यांनी दिलं.

मात्र दुग्ध विकास मंत्री सुनिल केदार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर बोलताना म्हटलं की, जोपर्यंत दूध उत्पादकांना दिलासा मिळणार नाही तोवर हा संघर्ष सुरू राहील.

सरकारने थेट उत्पादकांच्या खात्यावर अनुदान जमा करावे, शासनाने ठरवलेला 27 रुपयांचा भाव देणाऱ्यांनाच अनुदान दिलं जावं शिल्लक दूधपावडरबाबत केंद्राशी बोलून पाठपुरावा करावा अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली, असं राजू शेट्टींनी सांगितलं. या आंदोलनाच्या निमित्ताने दूध उत्पादकांना वारंवार रस्त्यावर का उतरावं लागत आहे, त्यांचे नेमके प्रश्न काय आहेत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

दूध उत्पादकांच्या अडचणींना राज्य आणि केंद्र सरकार जबाबदार आहे. दूध उत्पादकांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने तात्पुरता दिलासा म्हणून पाच रुपये अनुदान द्यावं आणि केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा तरच त्यातून बाहेर पडू शकतो, असं राजू शेट्टी यांनी म्हटलं आहे.

आंदोलनात दूध रस्त्यावर ओतण्याबद्दल बोलताना शेट्टी यांनी म्हटलं की, दूध जर पाण्यापेक्षा स्वस्त असेल तर शेतकऱ्यांना काय देणंघेणं आहे. आज पाण्याची बाटली वीस रुपयांना मिळते, पण तेच दूध 17 रुपयांनी विकले जाते. शेतकऱ्यांना तेवढेच पैसे घेऊन मुकाट्याने गप्प बसावे लागते.

"पाण्याइतकाही दर दुधाला मिळत नसताना शेतकऱ्यांनी गप्प बसावं, असं जर टीकाकारांना वाटत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी 21 जुलैला राज्यभर एक दिवसाचं दूध बंद आंदोलन करण्यात आलं.


सामग्री: केंद्र सरकारच्या दाव्यानुसार फ्रान्सकडून 36 लढाऊ विमानं खरेदी करण्यासंदर्भातली कागदपत्रं संरक्षण मंत्रालयातून चोरीला गेली आहेत, आणि त्याच आधारावर 'द हिंदू' वृत्तपत्रानं रिपोर्ट प्रकाशित केले आहेत.

के.के.वेणुगोपाल यांच्या मते 'द हिंदू'नं प्रकाशित केलेल्या बातम्यांच्या आधारावर रफाल व्यवहाराची चौकशी होऊ शकत नाही. कारण या फाईल्स गोपनीय आहेत.

'द हिंदू पब्लिशिंग ग्रुप'चे चेअरमन एन.राम यांच्या नावासह रफाल व्यवहारांशी संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित झाले आहे. पण आपण केवळ जनहितासाठी या बातम्या प्रसिद्ध केल्याचं एन. राम यांनी म्हटलं आहे.

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेशी बोलताना एन.राम यांनी म्हटलंय की, "यात काहीही अडचण नाहीए. जे प्रासंगिक होतं ते आम्ही प्रसिद्ध केलं आहे. आणि आम्ही त्यावर ठाम आहोत."

भारतानं वायुसेनेच्या आधुनिकीकरणाच्या प्रकल्पाअंतर्गत फ्रान्सच्या डसॉ कंपनीकडून 8.7 अब्ज डॉलरच्या बदल्यात 36 लढाऊ विमानांचा करार केला होता.

एन.राम यांनी काय म्हटलंय?

"संरक्षण मंत्रालयातून आम्ही कुठलीही कागदपत्रं चोरलेली नाहीत. आम्हाला विश्वसनीय सूत्रांनी ही कागदपत्रं दिली आहेत. मला ही कागदपत्रं कुठून मिळाली हे ब्रह्मांडातली कुठलीही ताकद माझ्याकडून काढून घेऊ शकत नाही. आम्ही ज्या बातम्या प्रकाशित केल्या आहेत, त्या आमच्या शोधपत्रकारितेचा भाग आहेत. सडक ते संसद सगळीडे रफाल व्यवहाराबाबतची महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आंदोलनं सुरु होती, मात्र ही माहिती दाबून ठेवण्यात आली." असं एन.राम यांनी म्हटलंय.

एन.राम यांच्या म्हणण्यानुसार आम्ही ज्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या त्याचा अधिकार आम्हाला 'संविधानाच्या अनुच्छेद 19 (1)मुळे मिळालेला आहे.' हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माहितीच्या अधिकाराचा भाग असल्याचंही एन.राम यांनी म्हटलंय. तसंच देशाची सुरक्षा आणि हितांमध्ये त्यामुळे कुठलीही बाधा येत नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

एन.राम यांच्या मते लोकशाही भारताला 1923च्या गोपनीयता कायद्यापासून दूर होण्याची गरज आहे.

त्यांनी पुढे म्हटलंय, "गोपनीयतेचा कायदा लोकशाहीविरोधी आहे. स्वतंत्र भारतात कदाचितच एखाद्या प्रकाशन संस्थेविरोधात या कायद्याचा वापर केला असावा. जर एखाद्या प्रकाची जासूसी होत असेल तर ती वेगळी गोष्ट आहे. पण आम्ही जे छापलंय ते जनहिताचं आहे."

'शोधपत्रकारितेवर परिणाम होणार'

अटर्नी जनरल यांचा तर्क योग्य मानला तर शोधपत्रकारितेवर याचा वाईट परिणाम...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'द हिंदू' वृत्तपत्रावर गोपनीयतेचा भंग केल्याप्रकरणी खटला दाखल केला जाऊ शकतो, असं भारताचे अटर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल यांनी बुधवारी सुप्रीम कोर्टात म्हटलं होतं.


सामग्री: केंद्र सरकारच्या रस्ते, रेल्वे आणि जलमार्ग वाहतुकीच्या विस्तार प्रकल्पांना ग्रामपंचायतींनी विरोध सुरू केला आहे. 'भारतमाला' या प्रकल्पांतर्गत महामार्ग विस्ताराचा (गोवा-हैदराबाद आर्थिक कॉरिडॉर) कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. रेल्वे ट्रॅकच्या दुपदरीकरणाचं कामही होऊ घातलं आहे.

राज्यातल्या सगळ्या मोठ्या नद्यांचं राष्ट्रीयीकरण झालेलं आहे. (त्याआधी नदीतली वाहतूक हा राज्य सरकारच्या अखत्यातरीतला विषय होता.) औद्योगिक पातळीवर या नदीपात्राच्या खोलीकरणाचं काम (ड्रेजिंग) लवकरच सुरू होईल.

हे सगळे प्रकल्प एकाच वेळी सुरू होणं हा केवळ योगायोग आहे असं या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना वाटत नाही. शेजारीच असलेल्या कर्नाटकला कोळसा वाहून नेण्यासाठी हे सगळे प्रकल्प सुरू करण्यात आलेत, असं त्यांचं मत आहे. कर्नाटकात काही मोठे पोलाद प्रकल्प आहेत.

नामांकित पर्यावरणवादी कार्यकर्ते अभिजित प्रभुदेसाई म्हणतात, "गोवा हे कोळसा वाहतुकीतला ट्रांझिट पॉईंट झालेलं आम्हाला चालणार नाही. त्यामुळे गोव्याचं प्रचंड नुकसान होईल."

मोर्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट

"या सगळ्या प्रकल्पांचा विरोध करण्यासाठी गोवा एकवटेल याची आम्हाला खात्री आहे. आमच्या या सुंदर राज्याच्या रक्षणासाठी आम्ही काहीही करू," असं ते म्हणतात.

ग्रामसभांचा विरोध

सरकार या मुद्द्यावर पारदर्शकपणे काहीच सांगत नसल्याने सामाजिक कार्यकते काळजीत पडले आहेत. या प्रकल्पांचे नदीकाठच्या गावांवर काय परिणाम होतील, याची जाणीव जसजशी वाढत जाते आहे, तसतशी ही भीती आणखी पसरते आहे. संपूर्ण गोव्यातल्या ग्रामसभांनी या प्रकल्पांना विरोध करायला सुरुवात केली आहे.

गोव्याच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या साष्टी तालुक्यातल्या अनेक ग्रामसभांनी या प्रकल्पांना विरोध करणारे ठराव मंजूर केले आहेत. सेराऊलीम ग्रामसभेने याआधीच कोळसा वाहतूक, रेल्वेचे ट्रॅकचे दुपदरीकरण आणि प्रमुख नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला एकमताने विरोध केला आहे.

या प्रकल्पांना विरोध करणारे कार्यकर्ते रॉडनी अलमेडा म्हणतात की, "आमच्या सेराऊलीम गावातून आधीच दोन रेल्वेमार्ग जातात, सरकारला अजून दोन मार्ग बांधायचे आहेत. सरकारला गोव्याचा वापर कोळसा वाहतुकीसाठी करायचा आहे. मला कळत नाही की कर्नाटकला कोळसा नेण्यासाठी सरकारला गोव्याचा वापर का करायचा आहे?"

मोर्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट

दक्षिण गोव्यातल्या वेळीं आणि असोळणा पंचायतींनीही अशाच प्रकारचे ठराव पारित केलेत. कर्नाटक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गोव्याला 'पूर्वेचा पाचू' म्हणूनही ओळखलं जातं. भारतातलं सगळ्यांत लहान राज्य असूनही गोवा अत्यंत समृद्ध आहे. पण आंतरराज्य कोळसा वाहतुकीत गोव्याचा ट्रांझिट पॉईंट म्हणजे पारगमन बिंदू म्हणून वापर करण्याच्या प्रयत्नांबद्दल राज्यात असंतोष वाढत आहे.


सामग्री: केंद्र सरकारनं त्यासंबंधी निर्णय घेतला असून पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या बातमीनुसार कॅबिनेट सचिवालयानं मंगळवारी (10 नोव्हेंबर) रात्री एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीनं प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत यासंबंधीचे बदल तात्काळ अंमलात आणावेत असं म्हटलं आहे.

या आदेशानंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय ऑनलाइन प्रसिद्ध होणारे चित्रपट आणि ऑडिओ-व्हिजुअल कार्यक्रम तसंच अन्य कन्टेन्टसंबंधी धोरणांचं नियमन करू शकतं. त्यांच्या नियंत्रणासंबंधी नवीन नियमही बनवू शकतं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राईम व्हिडीओ, अल्ट बालाजी यासह सर्वच ओटीटी प्लॅटफॉर्म्संना स्वतंत्र स्वायत्त संस्थेच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

शशांक शेखर झा आणि अपूर्व अरहाटिया यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राईम व्हिडीओ, झी 5 आणि हॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सनी माहिती व प्रसारण मंत्रालयानं दिलेल्या सेल्फ रेग्युलेशनवर स्वाक्षरी केलेली नाही, असा आरोपही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आला होता.

या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितलं होतं.

जानेवारी 2019 मध्ये 8 व्हीडिओ स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्सनी स्वतःसाठी काही नियम बनवत या सेल्फ रेग्युलेटरी कोडवर स्वाक्षरी केली होती.

या कोडमध्ये पाच प्रकारचे कन्टेन्ट ओटीटीवर दाखवण्यासंबंधी बंधनं होती. राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रीय प्रतीकांचा जाणीवपूर्वक अपमान करणारा मजकूर, लहान मुलांच्या पोर्नोग्राफीला प्रोत्साहन देणारी कथा किंवा व्हिजुअल्स दाखवणं, जाणीवपूर्वक धार्मिक भावना भडकवणाऱ्या गोष्टींचं प्रसारण, कट्टरतावादाला जाणीवपूर्वक प्रोत्साहन देणारा मजकूर दाखवणं अशा गोष्टींना प्रतिबंध करणारे हे रेग्युलेटरी कोड होते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लॉकडाऊनच्या काळात मनोरंजनाचं महत्त्वाचं माध्यम बनलेल्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर तसंच ऑनलाइन न्यूज पोर्टलवर आता केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचं नियंत्रण असेल.


सामग्री: केंद्र सरकारनं मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा केल्या. नव्या सुधारणांसह मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा एक सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आलाय.

या कायद्यातील नव्या तरतुदींमुळं वाहन नियम तोडल्यास होणाऱ्या शिक्षा आणि दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे.

यावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी एएनआय वृत्तसेवा संस्थेशी बोलताना म्हटलं, "वाहतूक नियम मोडल्यास अधिकचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय जनहितासाठीच घेतलाय. दंडाच्या रकमेत वाढ झाल्यानं अपघात कमी होतील. कारण लोक वाहन चालवताना अधिक सतर्क राहतील. शिवाय, सध्याच्या दंड हे जवळपास दशकभर जुने होते, त्यामुळं त्यात बदल करणंही आवश्यक होतंच."

मोटार वाहन कायद्यातील सुधारणेनुसार नव्या शिक्षा कोणत्या?

मोटार वाहन कायद्यातील नव्या सुधारणांमुळं नियम कडक झाले असले, तरी त्यासोबत वाहन चालकांसाठी या कायद्यात काही समाधानकारक तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत.

वाहन परवान्यासाठी अर्ज आणि वाहन नोंदणी आता राज्यातील कुठल्याही आरटीओमध्ये करता येईल. तसेच, वाहन परवान्याचं नूतनीकरण करायचं असल्यास वर्षभरात कधीही करू शकता. याआधी एक महिन्याच्या आतच वाहन परवान्याचं नूतनीकरण करणं बंधनकारक होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तुम्ही गाडी चालवताना सीटबेल्ट लावला नसाल, तर आता 100 रूपयांऐवजी 1000 रूपये दंड भरावा लागेल आणि जर दुचाकी चालवताना हेल्मेट घातला नसेल, तर 100 ऐवजी 1000 रूपये दंड भरावा लागेल. शिवाय, वाहन परवानाही तीन महिन्यांसाठी रद्द केला जाईल.


सामग्री: केंद्र सरकारनं वाजत गाजत पीक विमा योजना जाहीर केली आणि तितक्याच उत्साहाने राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी देणारी योजना म्हणून तिचं कौतुक केलं.

शिवसेनेची जनआशीर्वाद यात्रा असो की मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा, पीक विम्याचा मुद्दा निवडणुकांच्या प्रचारातही गाजताना दिसत आहे. 'पण आम्हाला अद्याप आमच्या पीक विम्याचे पैसे मिळाले नाहीत,' अशी ओरड राज्यातील शेतकरी करताना दिसत आहेत.

आमच्यापेक्षा जास्त फायदा हा विमा कंपन्यांना झाला, असं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. आकडेवारी तपासून पाहल्यावर ते असं का म्हणत आहेत, हे आपल्याला कळतं.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत गेल्या 4 हंगामात सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी 55 हजार कोटी रुपये प्रीमियम भरले. पिकांची नुकसान भरपाई म्हणून, 12 कोटी शेतकऱ्यांना 42 हजार कोटी रुपये मिळाले. म्हणजेच एका शेतकऱ्याच्या खिशात सरासरी साडे तीन हजार रुपये पडले.

दुसरीकडे, देशातल्या 17 कंपन्यांना 22 हजार कोटीचा नफा झाला. म्हणजेच एका कंपनीला सरासरी 1294 कोटी रुपयांचा फायदा झाला. एक विमा कंपनी दिवसाला 3.5 कोटी रुपये नफा कमवत आहेत. एका कंपनीला झालेला फायदा हा एका शेतकऱ्याला मिळालेल्या नुकसान भरपाईच्या साडे तीन कोटी पट आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ सांगतात की, पंतप्रधान पीक विमा ही योजना रफाल पेक्षा मोठा घोटाळा आहे. सरकारनं हे आरोप फेटाळले आहेत.

पण खरंच पीक विमा योजना हा घोटाळा आहे का? यामुळे शेतकऱ्यांचा काही फायदा झाला आहे का? कंपन्यांना इतका नफा खरंच मिळतोय का? या प्रश्नांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने या लेखात केला आहे.

'नुकसान झालं, पण अजून पैसे मिळाले नाहीत'

हिंगोली जिल्ह्यातल्या सेनगाव तालुक्यातल्या ताकतोडा गावचे शेतकरी विकास सावके 2016 पासून 'पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी आहेत.

ते सांगतात, "2016पासून मी या योजनेत सहभाग घेतोय. 2018मध्येही मी सोयाबीनच्या 1 हेक्टर पीकासाठी 840 रुपयांचा प्रीमियम भरला. नापिकी झाली पण अजून तरी मला त्याचा परतावा मिळालेला नाही. "

सरकारनं 1 हेक्टर सोयाबीनसाठी 42 हजार रुपये इतकी विम्याची रक्कम संरक्षित केली आहे.

विकास सावके यांनी 2018मध्ये सोयाबीनचा 840 रुपयांचा प्रीमियम भरला होता.

महाराष्ट्र सरकारनं गेल्या वर्षी 151 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. यामध्ये सेनगाव तालुक्यात गंभीर दुष्काळ घोषित करण्यात आला.

"आमच्याइकडे सरकारनं सर्व्हे करून गंभीर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पिक विमा हा एक घोटाळा आहे असा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला आहे.  "पीक विमा योजना हा एक मोठा घोटाळा आहे. या योजनेत बहुसंख्य शेतकरी अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. ही योजना 'पंतप्रधान पीक विमा योजना' आहे, 'विमा कंपनी बचाव योजना' नाही ,"  असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

"सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी म्हणून कंपन्यांकडे दिलेले पैसे यात कंपन्यांचा ठरावीक हिस्सा वगळून उरलेले पैसे शेतकऱ्यांना दिलेच पाहिजे. सरकारनं हा पैसा कंपन्यांकडून परत घ्यावा आणि शेतकऱ्यांना द्यावा. शेतकऱ्यांचा पैसा खाणाऱ्या कंपन्यांना कडक शिक्षा हवी , "  अशी मागणी त्यांन केली आहे.

बीबीसी मराठीनं पीक विमा योजनेचा फायदा कुणाला अधिक होतोय शेतकऱ्यांना की विमा कंपन्यांना? याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचा हा स्पेशल रिपोर्ट


सामग्री: केंद्र सरकारने अर्जुन MK-1A(अल्फा) या रणगाड्याच्या उत्पादनासाठी 6000 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

मंगळवारी (23 फेब्रुवारी)  संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण खरेदी परिषदेची बैठक पार पडली. यात अर्जुन रणगाड्यांसह संरक्षणसंबंधी उपकरणं आणि शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी 13 हजार 700 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.

अर्जुन MK-1A रणगाडा स्वदेशी आहे. भारतातच हा रणगाडा निर्मित आणि विकसित करण्यात आला आहे. भारताकडे यापूर्वी असलेल्या अर्जुन MK-1 रणगाड्याची ही सुधारित आवृत्ती आहे. भारताकडे याच साखळीतले MK-2 रणगाडेही आहेत.

काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चेन्नईमध्ये लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांना या रणगाड्याची एक प्रतिकृती सोपवली होती.

त्यावेळी बोलताना, देशाच्या दक्षिणेने तयार केलेला हा रणगाडा देशाच्या उत्तर सीमांचं रक्षण करणार आहे आणि म्हणूनच हे 'भारताच्या एकतेच्या भावनेचं प्रतीक' असल्याचं पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते.

अर्जुन MK-1Aमध्ये 14 मोठे बदल करण्यात आले आहेत. लक्ष्याचा वेगाने पाठलाग करत हल्ला करण्याची क्षमता या रणगाड्यात असल्याचं सांगितलं जातं. रात्र असो किंवा दिवस, ऊन असो किंवा पाऊस कुठल्याही मोसमात हा रणगाडा लक्ष्याचा भेद घेऊ शकतो.

क्षेपणास्त्रही डागता यावं, यादृष्टीने या रणगाड्याचं डिझाईन तयार करण्यात आलं आहे.

अर्जुन MK-1Aची वैशिष्ट्ये

अर्जुन MK-1A रणगाड्याचं एक मोठं वैशिष्ट्यं म्हणजे यातली 54.3 टक्के उपकरणं स्वदेशी आाहेत. याआधीच्या अर्जुन रणगाड्यात 41 टक्के उपकरणं स्वदेशी होती.

या रणगाड्यात पूर्वीपेक्षा उत्तम ट्रान्समिशन यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. ग्रेनेड आणि क्षेपणास्त्रांचे हल्ले उत्तमरित्या झेलण्याची क्षमताही नव्या रणगाड्यात आहे. रासायनिक हल्ल्यापासून बचावासाठी खास सेंसर्सही लावण्यात आले आहेत.

या रणगाड्याचं कंचन मॉड्युलर कॉम्पोजिट आर्मर रणगाड्याचं अँटी टँक शस्त्रास्त्रांपासून बचाव करतं.

इतर वैशिष्ट्ये

अर्जुन रणगाड्यांची सुरुवात

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (DRDO) लढाऊ वाहने संशोधन आणि विकास आस्थापनेसोबत (CVRDE) 1972 सालापासून अर्जुन रणगाड्यांची निर्मिती सुरू केली होती. उत्तम मारक क्षमता असणारे, उत्कृष्ट वेग असणारे आणि उत्कृष्ट सुरक्षा असणारे रणगाडे तयार करणं, हे त्यांचं उद्देश होतं. 1996 सालापासून अर्जुन रणगाड्यांचं उत्पादन सुरू झालं.

2004...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय लष्करात लवकरच अर्जुन MK-1A हा नवीन रणगाडा दाखल होणार आहे.


सामग्री: केंद्र सरकारने आपली याचिका मागे घ्यावी असं देखील सुप्रीम कोर्टाने सूचित केलं आहे. "सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी विनंती केली होती की ट्रॅक्टर रॅलीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने 25 जानेवारी रोजी सुनावणी करावी. पण नियम असं सांगतो की याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार पोलिसांचा आहे," असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी म्हटलं.

याआधी 18 जानेवारी रोजी या प्रकरणावर सुनावणी झाली तेव्हा देखील सुप्रीम कोर्टाने असंच म्हटलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयातील घडामोडींचं वार्तांकन करणारे ज्येष्ठ पत्रकार सुचित्र मोहंती यांनी सांगितलं की, "सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी (18 जानेवारी) प्रजासत्ताक दिनाला होणाऱ्या प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीसंबंधी याचिकेवर सुनावणी सुरू होती."

या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीशांखेरीज जस्टिस ए.एस. बोपण्णा आणि जस्टिस व्ही. रामा सुब्रमण्यन यांचा समावेश आहे.

या सुनावणीदरम्यान कोर्टानं म्हटलं की, "दिल्लीमध्ये प्रवेश करण्यासंबंधीचा प्रश्न हा सुरक्षा यंत्रणांच्या अखत्यारितला आहे. कोणाला कोणत्या अटींवर परवानगी द्यायची हे पोलीस ठरवू शकतात."

केंद्र सरकारकडून युक्तिवाद करणारे अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयासमोर म्हटलं की, न्यायालय याप्रकरणी कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही.

यावर सरन्यायाधीशांनी म्हटलं, "आम्ही गेल्यावेळेस म्हटलं होतं की, दिल्लीत प्रवेश करण्याची परवानगी कोणाला दिली जावी, याचा निर्णय दिल्ली पोलिसांच्या अखत्यारित येतो. शेतकऱ्यांना परवानगी द्यायची की नाही हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न असून त्यासंबंधीचे निर्णय कोर्ट घेऊ शकत नाही."

शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान गैरप्रकार होण्याची शक्यता असून या माध्यमातून पाच हजार लोक दिल्लीत प्रवेश करण्याची शक्यताही अॅटर्नी जनरल के वेणुगोपाल यांनी व्यक्त केली.

पोलीस अॅक्टच्या अंतर्गत कोणकोणते अधिकार येतात, हे सर्वोच्च न्यायालयानं सांगावं अशी सरकारची इच्छा आहे का, असा प्रश्न न्यायालयानं अॅटर्नी जनरल यांना विचारला.

अॅटर्नी जनरल यांनी असंही म्हटलं की, "न्यायालयानं यासंबंधी आदेश दिला तर पोलिसांना अधिक बळकटी मिळेल."

न्यायालयानं त्यावर म्हटलं, "सध्या देशासमोर अभूतपूर्व परिस्थिती आहे. मात्र तुमच्याकडे काय ताकद आहे हे आम्ही सांगावं असं तुम्हाला वाटतं का? या प्रकरणी न्यायालयानं हस्तक्षेप केल्यास, त्याकडे चुकीच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की, "प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी दिल्लीमध्ये येण्याची परवानगी द्यायची की नाही हा सुरक्षा यंत्रणांचा प्रश्न आहे. हा निर्णय पोलिसांनी घ्यायचा आहे."


सामग्री: केंद्र सरकारने कंपन्यांना तसा पर्याय देऊ केलाय. पण हे खरंच होणार आहे का? हे केल्यामुळे कंपन्यांचं नुकसान होऊ शकेल का? 4 दिवस कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक तर होणार नाही ना? आणि मुळात यामुळे उत्पादकता वाढेल का? सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं या लेखात घेऊ या.

काय आहे केंद्र सरकारचा प्रस्ताव?

केंद्र सरकारने नव्या लेबर कोडमध्ये म्हणजे कामगार नियमांमध्ये अशी तरतूद केलीय की कंपन्यांना इथून पुढे कामाचा आठवडा चार दिवसांचा करता येऊ शकेल. पण तसं केलं तर कर्मचाऱ्यांना दिवसाला 12 तास काम करावं लागेल. कारण आठवड्याला 48 तास काम ही मर्यादा तशीच ठेवलीय.

या नव्या कामगार नियमांची 1 एप्रिलपासून अंमलबजावणी करायचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे. त्यामुळे 4 दिवस 12 तास करायचं, पाच दिवस साडे नऊ काम करायचं की 6 दिवस 8 तास काम करायचं... हे कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांनी मिळून ठरवायचं आहे.

4 दिवसांचा पर्याय केंद्राने पहिल्यांदाच दिला असला तरी त्याची कोणतीही सक्ती नाही, असंही कामगार विभागाचे सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी सांगितलं.

उद्योग संघटना आणि कामगार संघटना काय म्हणतात?

उद्योग जगतातल्या अनेकांनी या नव्या पर्यायाचं स्वागत केलं. मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ऍग्रिकल्चरचे महासंचालक प्रशांत गिरबने म्हणतात, "नवीन कामगार नियम सक्तीचे नाहीयत त्यामुळे कंपन्यांना हा पर्याय उपलब्ध राहील. एखादा कर्मचारी जर दररोज दोन-तीन तास प्रवासात घालवत असेल तर त्याला ते फक्त आठवड्याचे चारच दिवस घालवावे लागतील आणि बाकीचे दिवस तो कुटुंबाला देऊ शकेल. कंपनी आणि कर्मचारी या दोघांनाही हे चांगलं ठरेल."

पण कर्मचाऱ्यांना 12 तास काम करण्याचा शीण येऊन त्यांच्या उत्पादकतेवर परिणाम होणार नाही का? याबद्दल बोलताना गिरबने म्हणतात, "हॉस्पिटॅलिटी किंवा एअरलाईन क्षेत्रात कर्मचारी 12 तास काम करतातच की. ज्या क्षेत्रांना हे शक्य आहे त्यांनी हा पर्याय निवडावा. जिथे शक्य नाही तिथे आरोग्य सुरक्षितता धोक्यात घालून हा पर्याय निवडू नये."

पण कामगार संघटना या निर्णयाबद्दल नाखूष आहेत. बीबीसी मराठीशी बोलताना इंटकचे राष्ट्रीय सरचिटणीस संजय कुमार सिंह म्हणाले की 4 दिवस काम आणि 3 दिवस आराम ही विभागणी कृत्रिम आहे. ते पुढे म्हणतात, "आम्ही सहा तासांच्या ड्युटीची मागणी करतोय आणि सरकार 12 तास काम करण्याची तजवीज करतंय. आम्ही या नवीन नियमांविरोधात सरकारला प्रस्ताव दिला होता, पण या सरकारला कुणाशी चर्चाच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तुम्ही आठवड्याचे किती दिवस काम करता? 5 की 6 की सातही दिवस? तुम्हाला ऐकून आनंद होईल की आता भारतात 4 दिवसांचा आठवडा आणि तीन दिवस आराम ही गोष्ट कदाचित लवकरच वास्तवात उतरू शकेल.


सामग्री: केंद्र सरकारने केलेले तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्यात यावेत यासाठी किसान सभेकडून नाशिक ते मुंबईपर्यंत शेतकरी मोर्चा निघाला.

23 जानेवारीला निघालेला जवळपास 1500 शेतकऱ्यांचा मोर्चा 24 जानेवारीला मुंबईत दाखल झाला. आज आझाद मैदानावर भव्य सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्यासह अन्य नेते उपस्थित होते.

या सभेमध्ये आदित्य ठाकरेही सहभागी होणार असल्याचं किसान सभेकडून सांगण्यात आलं होतं. पण प्रत्यक्षात शिवसेनेकडून कोणीही या शेतकरी मोर्चामध्ये सहभागी झालेलं दिसलं नाही.

याबाबत बीबीसी मराठीने किसान सभेचे अध्यक्ष अजित नवले यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले,  "शिवसेनेने आम्हाला जाहीर पाठिंबा दिलेला आहे. मुख्यमंत्री काही कामांमध्ये व्यग्र आहेत. आदित्य ठाकरे हे या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं. ते काही कारणांमुळे येऊ शकले नसले तरी शिवसेनेने या मोर्चाला जाहीर पाठिंबा दिलेला आहे."

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आज नियोजित कार्यक्रम होते. तर पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे हे कल्याणच्या पत्रीपुलाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात दिसले. शिवसेनेच्या काही नेत्यांना याबाबत विचारलं असता, त्यांनी प्रतिक्रीया दिली नाही.

शिवसेनेने संधी गमावली?

शेतकऱ्यांचा मुद्दा प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या प्रमुख अजेंड्यावर असतो. शिनसेना नेते तसंत उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणात शेतकऱ्यांचा उल्लेख सतत होत असतो. मग आज शिवसेनेनं त्यांचा एकही नेता या आंदोलनासाठी का पाठवला नाही.

याबाबत जेष्ठ पत्रकार संजीव शिवडेकर सांगतात,  "याआधी वांद्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक शेतकरी मोर्चा आला होता. मातोश्रीच्या दारात असून तेव्हाही शिवसेनेचे कोणी प्रतिनिधी त्यात सहभागी झाले नाहीत. आज मुंबईत इतका भव्य शेतकरी मोर्चा आला."

आदित्य ठाकरे

"मुख्यमंत्र्यांनी व्यासपीठावर जाऊन पाठिंबा देण्याची चांगली संधी शिवसेनेला होती ती त्यांनी गमावली," असं शिवडेकर यांना वाटतं.

शिवडेकर पुढे सांगतात, शिवसेनेला त्यांचा प्रतिनिधी पाठवता आला असता, पण तो त्यांनी पाठवला नाही. त्यामुळे शिवसेना शेतकरी आंदोलनांबाबत गंभीर नसल्याचं दिसतय. जरी शिवसेना सांगतेय आमचा जाहीर पाठिंबा आहे. मग तो पाठिंबा कशातून दाखवणार? हा सुध्दा प्रश्न आहे. आज शरद पवार, बाळासाहेब थोरात हे नेते उपस्थित होते....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईतल्या आझाद मैदानात जमलेल्या शेतकरी मोर्चात शिवसेनेचे नेते दिसले नाहीत.


सामग्री: केंद्र सरकारने केलेल्या घोषणेनुसार 1 मे पासून 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचं लसीकरण करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. यासाठी 28 एप्रिलपासून नोंदणीही सुरू झाली. पण कोविन आणि आरोग्य सेतू मोबाईल अॅपवर लसीकरणासाठीच्या तारखेच्या बुकिंगची सुविधा अजूनही दिसत नाही.

लसीकरणासाठी लशींची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे, असं केंद्रानं म्हटलं आहे. पण बहुतांश राज्य याबाबत हात वर करतानाच दिसून येत आहेत.

बीबीसीने विविध राज्यांतील लसीकरणाच्या तयारीचा आढावा घेतला. याठिकाणी 1 मेपासून लसीकरण होऊ शकतं किंवा नाही, याबाबत माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न बीबीसीने केला आहे.

महाराष्ट्र : राज्यात फक्त 3 लाख डोस

एका बाजूला केंद्र आणि राज्य सरकारं 1 मे पासून ज्यांना लस मिळू शकणार आहे त्या सा-यांना ऑनलाईन नोंदणी करायला सांगत आहेत, खाजगी हॉस्पिटल्सना तयारी करण्याचे आदेश दिले जात आहेत, पण एवढे लशीचे डोस उपलब्ध होणार का हा प्रश्न आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही 1 मेच्या पूर्वसंध्येला राज्यातील जनतेशी फेसबुकच्या माध्यमातून संवाद साधला.

उद्यापासून 18-44 वयोगटातील लसीकरण जशा लशी मिळतील तसं सुरू करणार, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

पण, यापूर्वी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी मात्र 1 मेपासून लसीकरण शक्य नाही, असं जाहीर केलं होतं.

ते म्हणाले होते, "1 मे ला जर लशी उपलब्धच नसतील तर मग त्या देणार कशा? हा प्रश्न सगळ्या राज्यांपुढे येणार आहे. 'कोव्हिशिल्ड' बद्दल आम्हाला सांगण्यात आलं आहे की 20 मे नंतरच बोलावं. त्यांची जी उत्पादनक्षमता आहे, ते सगळं तिकडं (केंद्राला) देत आहेत किंवा ते आम्हाला देऊ शकणार नाहीत असं आम्हाला स्पष्ट सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे अजून लशी उपलब्धच नाही आहेत.

"खरेदी करायची आहे, पण उपलब्धता नाही. उपलब्धतेच्या दृष्टीनं उत्पादन करणारे निर्णय घेत नाहीत आणि त्या अनुषंगानं आपला निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ती अडचण आहे. सर्वच राज्यांमध्ये 1 मे ला लसीकरण सुरू होईल याबद्दल माझ्यासाठी शंकाच आहे."

आता मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे की, सध्या सरकारकडे फक्त 3 लाख डोसेस आहे. या महिन्यात 18 लाख डोसेस मिळतील.

आता महाराष्ट्रातल्या 12 कोटी जनतेचा विचार केला तर हे 3 लाख आणि 18 लाख डोसेस खूप कमी असल्याचं दिसून येतं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 1 मेपासून लसीकरणाची घोषणा केली त्याप्रमाणे राज्य सरकार लसीकरण करणार असलं तरी सरकारकडे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोव्हिड-19 लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आजपासून (1 मे) 18 वर्षांच्या वरील वयोगटातील सर्व नागरिकांना लस घेता येणार आहे. पण राज्यांच्या मते यासाठी लशींचा पुरेसा साठा उपलब्धच नाही, त्यामुळे या नागरिकांचं लसीकरण कसं होणार, हा मोठा प्रश्न आहे.


सामग्री: केंद्र सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेल्या तीन महत्त्वाच्या कृषी सुधारणा विधेयकांचा विरोध करण्यासाठी पंजाब आणि हरियाणातील हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. पंजाब-हरियाणातून पायी चालत आलेल्या या शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमेवर रोखण्यात आलं होतं.

मात्र, आज या शेतकऱ्यांना दिल्लीतील बुराडी मैदानावर आंदोलनाची परवानगी देण्यात आली. शेतकरी संघटनांनी ही माहिती दिली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

यासंबंधी माहिती देताना दिल्ली पोलीस प्रवक्ते ईश सिंघल म्हणाले, "शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी शेतकऱ्यांना दिल्लीत येऊन आंदोलन करण्याची परवानगी दिली आहे. दिल्लीतील बुराडी स्थित निरंकारी समागम मैदानावर ते शांतता राखत निदर्शनं करू शकतात. शेतकऱ्यांनी इतरांना त्रास होऊ नये, यासाठी शांतता व्यवस्था कायम ठेवण्याचं आवाहनही आम्ही केलं आहे."

पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनीही दिल्ली पोलिसांच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

ते म्हणाले, "केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिल्लीत दाखल होण्याची परवानगी देऊन चांगला निर्णय घेतला आहे. यानंतर शेतकऱ्यांचे मुद्दे जाणून घेऊन त्यांना अधिक त्रास होऊ नये, यासाठी केंद्राने त्यांच्याशी चर्चाही करावी."

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची किमान हमी भावाची मागणी मान्य करावी, असं आवाहनही कॅप्टन अमरिंदर यांनी यापूर्वीच केलं आहे.

दरम्यान, "चर्चेसाठी केंद्र सरकार कायम तयार होतं आणि समस्येवर तोडगाही चर्चा करूनच निघेल, आंदोलनाने नव्हे", असं हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी म्हटलं आहे.

याआधी दिल्ली-हरियाणाच्या सिंघू सीमेवर दिल्ली पोलीस आणि शेतकऱ्यांमध्ये झडप झाली होती. मोर्चात सहभागी एका शेतकऱ्याने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं होतं, "दिल्ली पोलिसांनी त्यांना आधी शांतपणे उभं रहायला सांगितलं. मात्र, नंतर त्यांनी अश्रूधूर सोडला."

इकडे दिल्लीत शेतकरी मोर्चा बघता दिल्लीतील 9 खेळाच्या मैदानांवर तात्पुरत्या जेल उभारण्याची मागणी केली होती. मात्र, दिल्ली सरकारने पोलिसांची मागणी फेटाळली आहे.

पोलिसांच्या मागणीला दिल्लीच्या गृह विभागाने पाठवलेल्या उत्तरात म्हटलं आहे, "शेतकऱ्यांच्या मागण्या योग्य आहेत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या तात्काळ मान्य कराव्या."

उत्तरात पुढे लिहिलं आहे, "शेतकऱ्यांना जेलमध्ये डांबणं, हा यावरचा तोडगा नाही. हे आंदोलन पूर्णपणे अहिंसक आहे. अहिंसक पद्धतीने आंदोलन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कृषी कायद्यांविरोधात महामोर्चा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांना अखेर दिल्लीत निदर्शनं करण्याची परवानगी मिळाली आहे.


सामग्री: केंद्र सरकारसोबतच्या बैठकी निष्फळ ठरत असल्यानं आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार शेतकरी व्यक्त करत आहेत. पण या आंदोलनाबाबत अजूनही बऱ्याच जणांच्या मनात काही साधे आणि मूलभूत प्रश्न आहेत.

गूगल सर्चमध्ये सर्वांत जास्त विचारल्या गेल्याला या 5 प्रश्नांची सोप्या भाषेत उत्तरं देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या 12 दिवसांपासून पंजाब आणि हरियाणातले शेतकरी आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात हे शेतकरी एकवटले आहेत.


सामग्री: केंद्रसरकारचीही या प्रस्तावाला येत्या काही दिवसांत मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. तीन महिन्यांच्या कोरोनाविरोधातल्या लढाईनंतर युएई देश आणि तिथलं दुबई हे मुख्य शहर या साथीतून आता सावरलंय. तिथे मॉल आणि पर्यटनाची केंद्रही पुन्हा सुरू झाली आहेत. खरंतर महाराष्ट्रात आढळलेला पहिला कोव्हिड रुग्ण हा दुबईतून पुण्यात आला होता. पण, स्वत: दुबई मात्र शिस्तबद्ध प्रयत्न आणि तंत्रज्ञानाची कास धरून कोव्हिडविरोधात विजयी झालीय. हा विजय त्यांनी कसा मिळवला याविषयी बीबीसी प्रतिनिधी रोनक कोटेचा यांचा दुबईहून खास रिपोर्ट

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

IPL 2020 यंदा दुबई आणि संयुक्त अरब अमिराती म्हणजे युएई देशात होणार आहे.


सामग्री: केंद्राच्या नियमावलीनुसार 'को-विन' अॅपचा लसीकरण नोंदणीसाठी वापर बंधनकरक करण्यात आला आहे. पण, या अॅपद्वारे नोंदणी करताना सुरुवातीला सामान्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

कोरोना लसीकरणाबाबत अनेकांना प्रश्न पडलेत. सामान्यांना पडलेल्या प्रश्नांची आम्ही लसीकरण अधिकारी आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्रालयाकडून उत्तरं मिळवण्याचा प्रयत्न केला.

1. को-विन अॅप नीट चालत नसेल तर काय करावं?

लसीकरण सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीला 'को-विन' अॅपमध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी आल्या. अॅप नीट चालत नाही, अनेकदा प्रयत्न करूनही ओटीपी येत नाही. वेबपोर्टल उघडत नाही अशी अनेकांची तक्रार होती.

ज्येष्ठांसाठी लसीकरण सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काही दिवसांत बीकेसीच्या कोव्हिड सेंटरवर मोठी झुंबड उडालेली पाहायला मिळाली. को-विनचं सर्व्हर डाऊन झाल्याने लोकांचा मोठा खोळंबाही झालेला पाहायला मिळाला.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पहिल्यात टप्प्यात लस देतानाही को-विन अॅपमध्ये गोंधळ पाहायला मिळाला होता.

2. थेट रुग्णालयात गेलो तर लस मिळेल का?

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विमा योजनेशी संलघ्न खासगी रुग्णालयांमध्ये लसीकरण मोहीम राबवण्यात येत आहे.

केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या माहितीप्रमाणे, राज्यांना यासाठी तीन पद्धतीने नोंदणी करण्यास सांगण्यात आलंय.

महाराष्ट्राच्या लसीकरण कार्यक्रमाचे प्रमुख डॉ. डी. एन. पाटील सांगतात, "केंद्राच्या नियमावलीनुसार खासगी रुग्णालयात को-विन अॅपमध्ये नोंदणी केल्याशिवाय लस मिळणार नाही. सरकारी रुग्णालयात मात्र वॉक-इन किंवा ऑन-साइट नोंदणी करून लस घेता येऊ शकते."

त्यामुळे नोंदणीशिवाय खासगी रुग्णालयात लसीकरणासाठी दाखल झालात तर तुम्हाला लस मिळणार नाही.

पण तुम्ही सरकारी रुग्णालयात को-विन अॅपशिवाय थेट रुग्णालयात जाऊन नोंदणी करून लस घेऊ शकता.

3. माझ्या फोनवरून शेजारच्या आजींचं नाव नोंदवता येईल का?

लोकांना को-विन अॅपबाबत माहिती मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने युजर मॅन्युअल जारी केलंय.

या युजर मॅन्युअलनुसार, एका मोबाईलवरून स्वत:सोबत इतर 3 लोकांची लसीकरणासाठी नोंदणी करता येऊ शकते.

त्यामुळे तुमच्या घरातील ज्येष्ठ नागरिकांची नोंद केल्यानंतर तुम्ही शेजारच्या आजी-आजोबा यांची नोंदणी करू शकता.

4. मोबाईल किंवा इंटरनेट नाही, त्यांना लस कशी मिळेल?

राज्यातील ग्रामीण भागात आणि शहरी भागात रहाणाऱ्या अनेकांकडे स्मार्टफोन नाहीत. मग अशा ज्येष्ठ नागरिकांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशात कोव्हिड-19 लसीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. ज्यात 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरीक आणि 45 ते 59 वयोगटातील इतर आजार असलेल्यांना लस दिली जाणार आहे.


सामग्री: केंद्राच्या या 'पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी' या योजनेत 3 टप्प्यात शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळणार आहे.

या योजनेचा 12 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि चालू आर्थिक वर्षापासून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असं प्रभारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितलं.

के. चंद्रशेखर राव यांच्या सरकारनं तेलंगणात 2018मध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी जमा करण्यासाठी 'रयतू बंधू योजना' लागू केली. तेलंगणासारखीच योजना मोदी सरकार आणेल, असा अंदाज माध्यमांनी अर्थसंकल्पापूर्वीच बांधला होता.

तेलंगणा निवडणुकीत रयतू बंधू योजनेचा लाभ झाला, असं तेलंगणा राष्ट्र समितीचं (TRS) मत होतं. कारण योजना सुरू केल्यानंतर अवघ्या 6 महिन्यांत तेलंगणात निवडणूक झाली आणि TRSनं यात मोठं यश मिळवलं.

"राज्यातील शेतकरी वर्गानं या योजनेची प्रशंसा केली होती. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल आणि त्यामुळे त्यांची आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती होईल," असं माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी म्हटलं होतं.

"सरकारनं देशभरात ही योजना लागू करण्यासाठी विचार करायला हवा," असं त्यांनी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये लिहिलं होतं.

असं असलं तरी या योजनेवर टीकाही झाली. कर्जमाफी देणं हा योग्य पर्याय नाही आणि शेतकऱ्यांना गुंतवणुकीसाठी मदत करायला हवी, असं State Bank of Indiaचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी म्हटलं होतं.

रयतू बंधू योजना काय आहे?

तेलंगणात रयतू बंधू योजनेअंतर्गत सरकार प्रति एकर 4 हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करते. दोन टप्प्यांमध्ये ही रक्कम जमा करण्यात येते.

खरीप आणि रबी अशा दोन हंगामात प्रति एकर 4,000 रुपये इतका निधी शेतकऱ्यांना दिला जातो.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी 10 मे 2018ला करीमनगर जिल्ह्यातल्या इंदिरानगर गावात या योजनेची घोषणा केली होती.

या योजनेसाठी सरकारनं 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी 12 हजार कोटी राखून ठेवले आहेत. तसंच या योजनेची व्यवस्थित अंमलबजावणी होत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी एका विशेष कृषी वेबसाईटची निर्मिती करण्यात आली आहे.

शेतजमीन नावावर असणारा प्रत्येक शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहे. भूमिहीन आणि भाडेतत्त्वानं जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना लागू नाही.

ही एक बाब आणि केसीआर सरकारनं जाहीर केलेली किंमत या दोन गोष्टींमध्ये मोदी सरकार आणि तेलंगणा सरकार यांमध्ये फरक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दोन हेक्टरपर्यंत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये वर्षाला 6 हजार रुपये जमा करण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं घेतला आहे. यासाठी लागणारे 75 हजार कोटी रुपये सरकार देणार आहे. यासारखीच एक योजना गेल्या वर्षी राज्यातल्या निवडणुकीपूर्वी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी लागू केली आहे.


सामग्री: केंद्रातील मोदी सरकारमधील हेवी वेट मंत्री नितिन गडकरी आणि माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मूळ जिल्ह्यांमध्येच हा पराभव झाल्यानं हा पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागला आहे.

यातच नितिन गडकरी यांचे नागपूर जिल्ह्यातील मूळ गाव धापेवाडा येथे दहा वर्षानंतर काँग्रेसला यश मिळाले, तर फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असतांना दत्तक घेतलेले चिंचोली सर्कल मधील फेटरी आणि माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कोराडीमध्ये भाजप उमेदवाराचा पराभव काँग्रेसनं केला आहे.

आता भाजपचा बालेकिल्ला असणाऱ्या नागपूर जिल्हयात काँग्रेसच पुन्हा मुसंडी मागण्याचे मुख्य कारण म्हणजे पाच वर्षानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यामुळे मरगळ आलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यामध्ये कमालीचा आत्मविश्वास.

जिल्हा परिषद एकूण जागा- 58

काँग्रेस- 30

राष्ट्रवादी - 10

भाजप -15

शिवसेना -01

अपक्ष- 01

शेकाप- 01

यासंदर्भात जेष्ठ पत्रकार आणि 'द हितवाद'चे शहर संपादक राहुल पांडे यांनी सत्तांतर हे प्रमुख कारण भाजपच्या पराभवामागे असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे.

"गेली साडे सात वर्षं जिल्हा परिषदेवर भाजपची सत्ता होती. या ना त्या कारणाने निवडणूका घेतल्या जात नव्हत्या आणि सत्तातरानंतर या निवडणूका झाल्याने हे चित्र पाहायला मिळाले," पांडे यांनी सांगितलं.

'महाविकास आघाडीच्या स्थापनेनंतर बदलली समीकरणं'

राज्यातील महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर नागपूर जिल्ह्यातील काँग्रेसचे नितिन राऊत यांना ऊर्जा, सुनील केदार यांना पशुसंवर्धन आणि दुग्ध तसेच राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख यांना गृहखात्याची जबाबदारी देण्यात आली.

तिन्ही मंत्र्यांनी आपापली सर्व शक्ती जिल्हा परिषद निवडणूकीत लावली होती. यात सहकार क्षेत्रातून राजकारणात आलेले सावनेरचे आमदार सुनील केदार यांनी बाजी मारली. पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांच्या सावनेर आणि कळमेश्वर तालुक्यात भाजपला साधे खातेही जिल्हा परिषद निवडणुकीत उघडतां आले नाही.

कळमेश्वर तालुक्यांतील तीन आणि सावनेर तालुक्यांतील सहाही जागांवर काँग्रेसने विजय मिळवला आहे. केदार यांचा मतदार संघातील संपर्क कुणबी समाजाचा पाठिंबा हेही फॅक्टर यात कामी पडल्याच दिसतंय.

तर ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत, काँग्रेस नेते किशोर गजभिये आणि राष्ट्रावादीचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनी दलित मतदारांना काँग्रेस राष्ट्रवादी कडे आकर्षित...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यातील 6 जिल्हा परिषदांपैकी 5 जिल्हा परिषदा भाजपने गमावल्या, पण यांतील सर्वाधिक चर्चा आहे ती नागपूर जिल्हा परिषदेची.


सामग्री: केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI)चे अधिकारी कोलकात्याच्या पोलीस आयुक्तांच्या घरी दाखल झाले. शारदा चिटफंड घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी करायची असल्याचं कारण त्यांनी दिलं.

हा घोटाळा कोट्यावधी रुपयांचा असून त्यात अनेक व्यापारी, राजकारणी, पत्रकार आणि चित्रपट निर्मात्यांचा समावेश आहे. त्यांनी अनेक छोट्या गुंतवणूकदारांना गंडा घातला आहे.

मात्र पोलीस आयुक्त राजीव कुमारांनी CBIच्या अधिकाऱ्यांना भेटायलाच नकार दिला. त्याऐवजी त्यांच्या पोलिसांनी या CBI अधिकाऱ्यांनाच ताब्यात घेतलं.

गंमत म्हणजे CBI चे काही अधिकारी हे पोलीस दलातूनच CBI मध्ये आलेले आहेत. CBI च्या अधिकाऱ्यांना मग त्यांनी पोलीस ठाण्यात नेलं. काही वेळाने त्यांना सोडून देण्यात आलं. मात्र या गोंधळात CBI चे अधिकारी राजीव कुमार यांची चौकशी न करताच परत आले.

राजीव कुमार यांनी या घोटाळ्याची सुरुवातीच्या काळात चौकशी केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर CBI कडे गेलं.

राजीव कुमार यांनी या घोटाळ्यातले काही पुरावे लपवून ठेवले असा CBI चा आरोप आहे. त्या प्रकरणात अनेकदा CBI ने विचारणा केली होती.

शारदा चिट फंड घोटाळा 2013 मध्ये उघडकीस आला होता. त्यावेळी ममता बॅनर्जीच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री होत्या.

भारतीय राजकारण हे बऱ्यापैकी पुरुषप्रधान आहे. अशा परिस्थितीत ममता बॅनर्जी यांनी आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. 2011 मध्ये त्यांनी पश्चिम बंगालमधली कम्युनिस्टांची राजवट उलथून लावली होती.

नक्की कारणं काय?

ममता बॅनर्जी यांचे केंद्र सरकारबरोबर तणावपूर्ण संबंध आहेत. विकास आणि अस्मितेचा वापर करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप आपला झेंडा बंगालमध्ये रोवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करत आहेत.

तीन राज्यांत झालेल्या पराभवानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची परिस्थिती नाजूक झाली आहे. त्यातच ममता बॅनर्जी या मोदींच्या कट्टर स्पर्धक मानल्या जातात.

ममता बॅनर्जी यांनाही पंतप्रधानपदाची आकांक्षा आहे. नुकतीच त्यांनी 23 विरोधी पक्षांना घेऊन एक सभा घेतली होती. त्याला भरपूर प्रतिसाद मिळाला. नरेंद्र मोदी सरकार उखडून फेकण्याची प्रतिज्ञा या सभेत करण्यात आली होती.

ममता बॅनर्जी आता धरणे आंदोलन करत असून मोदी सरकारनं त्यांना टार्गेट केल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

2014च्या निवडणुकीत भाजपनं बंगालमध्ये 17% टक्के मतं घेतली आणि दोन जागांवर विजय मिळवला. यंदाच्या निवडणुकीत चांगल्या कामगिरीची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकातामध्ये ज्या काही नाट्यमय घडामोडी घडल्या त्या एखाद्या कादंबरीला शोभतील अशा आहेत.


सामग्री: केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने यासंदर्भात आदेश जारी करत जुलै 2021 पर्यंत आहे तोच महागाई भत्ता कायम ठेवणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

कोरोनाच्या जागतिक आरोग्य संकटाचा अर्थव्यवस्थेवर होत असलेल्या परिणामामुळे हा निर्णय घेतल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.

या दीड वर्षांचा महागाई भत्ता अॅरियर्स म्हणून कर्मचाऱ्यांना नंतर देण्यात येईल, असं काहीजण सोशल मीडियावर पोस्ट करत आहेत. मात्र अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशामध्ये हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे की 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंत या काळातला कुठलेच अॅरियर्स देण्यात येणार नाही.

आदेशाचा कुणावर किती परिणाम होणार?

सरकारच्या या निर्णयाचा केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांवर नेमका काय परिणाम होईल आणि महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांसाठी का महत्त्वाचा असतो? हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही माजी लेफ्टनंट जनरल शंकर प्रसाद यांच्याशी बोललो.

ते म्हणाले, "महागाई भत्ता निर्देशांकाशी जोडलेला असतो. महागाई वाढली तर सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्ती वेतनधारकांना भत्ता देते, जेणेकरून त्यांना आपला आर्थिक स्तर कायम राहावा. वर्षातून दोनवेळा महागाई भत्त्याचं मूल्यांकन होतं. त्यानंतर महागाई भत्ता 3 ते 6 टक्क्यांनी वाढतो. गेल्याच महिन्यात केंद्र सरकारने 4 टक्के महागाई भत्ता देण्यावर शिक्कामोर्तब केलं होतं. मात्र, हा निर्णय आता रोखण्यात आला आहे."

एक उदाहरण देत शंकर प्रसाद यांनी सांगितलं, "एखाद्या निवृत्ती वेतनधारकाला 50 हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळत असेल तर 4 टक्क्यांच्या दराने जे 2 हजार रुपये वाढणार होते. ते आता मिळणार नाहीत आणि ढोबळमानाने बघितलं तर या आर्थिक वर्षात त्याचं जवळपास 25 हजार रुपये नुकसान होईल."

शंकर प्रसाद म्हणतात, "कर्मचारी असो किंवा निवृत्ती वेतनधारक, सगळेच आपला खर्च बघून DA (महागाई भत्ता) वाढण्याची वाट बघत असतात. सैन्य अधिकाऱ्यांचा पगार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत तसाही जवळपास 10 टक्क्यांनी कमी असतो. अशात एका मिड रँक अधिकाऱ्याला या आर्थिक वर्षात मिळणारे दीड ते दोन लाख रुपये आता मिळणार नाहीत. त्यामुळे ते निराश तर होतील.

"मात्र, कमी निवृत्ती वेतन असणाऱ्यांना या निर्णयाचा जास्त फटका बसेल. उदाहरणार्थ, ज्या निवृत्त जवानांचं पेन्शन 20 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्यासाठी हे नुकसान मोठं असणार आहे. शिवाय त्यांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवरही याचा परिणाम होईल."

भारतीय...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोव्हिड-19 चे संकट बघता केंद्र सरकारने जवळपास 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि जवळपास 61 लाख निवृत्ती वेतन धारकांचा महागाई भत्ता पुढचं दिड वर्ष न वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.


सामग्री: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काँग्रेस उपाध्यक्ष खा. राहुल गांधी यांच्यावर घणाघाती टीका केली आहे. राहुल गांधी भारतासाठी 'डूम्सडे मॅन' बनत चालल्याचं त्या म्हणाल्या. डूम्सडे मॅन म्हणजे विनाशाला कारणीभूत ठरणारी व्यक्ती. लोकसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. प्रभात वृत्तपत्राने ही बातमी छापली आहे.

घटनात्मक पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तींचा सतत अवमान करून आणि विविधी विषयांवर दिशाभूल करणारी माहिती सादर करून राहुल गांधी देशासाठी 'डूम्सडे मॅन' बनत चालल्याचं त्या म्हणाल्या.

"काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष विविध विषयांवर खोटी माहिती आणि गैरसमज पसरवत आहेत. पण, त्यांनी केलेल्या आरोपांवर सरकारकडून दिली जाणारी उत्तरं ऐकण्याची क्षमताही त्यांच्यात नाही. आपण काँग्रेस पक्षाच्या या दोन प्रवृत्ती लक्षात घेतल्या पाहिजे. त्यांचा लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारवरील विश्वास पूर्णपणे नाहीसा झाला आहे", असं सीतारामन म्हणाल्या.

गुरुवारी लोकसभेत राहुल गांधी अर्थसंकल्पाऐवजी कृषी कायद्यांवर बोलले. त्यावर प्रतिक्रिया देताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "ते कदाचित भारतासाठी 'डूम्सडे मॅन' (विनाशकारी) बनत चालले आहेत."

ते अर्थसंकल्पातल्या किमान 10 मुद्द्यांवर ते बोलतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ते त्यातल्या एकाही मुद्द्यावर न बोलता केवळ कृषी कायद्यांवर बोलल्याने निराशा झाल्याचं त्या म्हणाल्या.

2. …तर दिल्लीची गादी हस्तगत करू, जानकरांचा पवारांसमोर प्रस्ताव

मराठा आणि धनगर समाज एकत्र आला तर आपण दिल्लीची गादी हस्तगत करू शकतो, असं म्हणत राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष आणि धनगर नेते महादेव जानकर यांनी एकप्रकारे शरद पवार यांच्यासमोर लोकसभेचा प्रस्ताव मांडला.

जेजुरी गडावर अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं शरद पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन झालं. याप्रसंगी जानकर बोलत होते. लोकमतने हे वृत्त दिलं आहे.

शिवरायांनी मराठा आणि होळकर समाजाची सोयरीक केली होती. याचा आधार घेत महादेव जानकर म्हणाले, "आमचा पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (NDA) असला तरी शरद पवार यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चांगले संबंध आहेत. धनगर समाजाला अनुसूचित जातीच्या (ST) सवलती मिळण्यासाठी शरद पवार यांनी आशीर्वाद द्यावेत. मराठा आणि धनगर समाज एकत्र आला तर आपण दिल्लीची गादी हस्तगत करू शकतो."

3. 'दाढी वाढवून शिवरायांशी तुलना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1. राहुल गांधी '  डूम्सडे  मॅन',  निर्मला सीताराम न  यांचा घणाघात


सामग्री: केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी बुधवारी (6 मे) व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यातील आरोग्यमंत्र्यांशी संवाद साधून कोरोना उपाययोजनांचा आढवा घेतला. यावेळी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, आरोग्य विभगाचे सचिव डॉ. प्रदीप व्यास उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील रेड झोन मधील जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त देखील यावेळी सहभागी झाले होते.

जे रुग्ण कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत मात्र ज्यांना लक्षणे नाहीत अशा रुग्णांना रेल्वेने खास तयार केलेल्या रेल्वे डब्यातील विलगीकरण कक्षात ठेवले जाण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. गरज भासल्यास त्याचा वापर करावा या संदर्भात रेल्वे मंत्रालयाशी चर्चा केली जाईल, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

कोरोना रुग्णांना डिस्चार्ज देण्याबाबत जो प्रोटोकॉल आहे तो बदलण्याचा विचार ICMRच्या स्तरावर सुरू आहे. लवकरच त्यावर निर्णय घेतला जाईल. कोरोना सोबतच अन्य आजारांच्या रुग्णांनाही वेळेवर उपचार मिळाले पाहिजेत यासाठी राज्यात प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुंबईत कोरोना रुग्णांचा आकडा सतत वाढतच असल्यामुळे लॉकडाऊन 3.0 मध्ये शिथील करण्यात आलेल्या अटी प्रशासनाने पुन्हा कडक केल्या आहेत. चाचण्यांचं प्रमाण वाढत असल्यामुळे रुग्णांची संख्याही वाढतेय, असं सरकारतर्फे सांगितलं जात आहे.

या रुग्णांसाठी अधिकाधिक ICU बेड्स उपलब्ध व्हावेत, म्हणून राज्य सरकारने आता रेल्वे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, भारतीय लष्कर आणि केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील इतर रुग्णालयांकडे मदतीची मागणी केली होती.

यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वत: वरिष्ठ पातळीवर बोलत असल्याचं मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या वतीने सांगण्यात आलं.

देशात सध्या कोरोनाग्रस्तांची सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रात आहे, आणि महाराष्ट्रातील सुमारे 75 टक्के रुग्ण हे मुंबई महानगर भागात आहेत. 5 मेच्या आकडेवारीनुसार राज्यात 1 लाख 82 हजार 884 नमुन्यांपैकी 1 लाख 67 हजार 205 जणांचे नमुने निगेटव्ह आले आहेत, तर 15,525 जण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत.

महाराष्ट्राचं प्रतिदशलक्ष चाचणीचं प्रमाण इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे आपल्याकडे रुग्णच नव्हे तर बरे होणाऱ्यांचं प्रमाणही सर्वाधिक आहे, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बुधवारी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

"मुंबईमध्ये सर्वांत मोठा प्रश्न आहे की आमच्याकडे डॉक्टर्स आणि क्रिटिकल बेड्स कमी पडत आहेत. मुंबईत 15 हजार खासगी डॉक्टर आपापले...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईसाठी संरक्षण विभाग, रेल्वेशी संबंधित रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागातील खाटा उपलब्ध करून देण्यास केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांची मान्यता दिल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं आहे.


सामग्री: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

अमित शाह यांनी म्हटलं, "ज्या पद्धतीने या घटनांची मांडणी केली जात आहे, त्यातलं सत्य लोकांसमोर यावं. 25 तारखेच्या रात्री 11 नंतर हिंसाचाराची एकही घटना नाही. पोलिसांना तपासणीसाठी वेळ लागतो. त्यांना वेळ देणं आवश्यक आहे."

"25 फेब्रुवारीला रात्री अकरानंतर हिंसाचाराच्या घटना नाही. दिल्ली पोलिसांनी दंगली चार टक्के भागापुरत्या मर्यादित ठेवल्या. दिल्ली पोलिसांनी दंगलीचा भडका 13 टक्के लोकसंख्येपुरता मर्यादित ठेवला. दिल्ली पोलिसांनी चांगलं काम केलं आहे. दंगलीसंदर्भात माहिती मिळाल्यानंतर 36 तासात नियंत्रण मिळवण्यात आलं. दंगल ज्या भागात झाली तिथे दिल्लीतली 20 टक्के लोकसंख्या राहते. 12 पोलीस ठाण्यांमध्ये हिंसाचाराचे गुन्हे नोंदवण्यात आले."

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप भारतात असताना दिल्लीत दंगल झाली. त्यावेळी अमित शाह यांनी दंगलग्रस्त भागांना भेटही दिली नाही, असा आरोप शाह यांच्यावर करण्यात आला.

या आरोपाला उत्तर देताना अमित शाह यांनी म्हटलं, "ट्रंप यांचा कार्यक्रम पूर्वनियोजित होता. माझ्या लोकसभा मतदारसंघात तो कार्यक्रम होता. मी तिथे असणं अपेक्षित होतं. दिल्लीसंदर्भात माहिती मिळाल्यानंतर ट्रंप यांच्यासंदर्भातील कोणत्याही कार्यक्रमात मी सहभागी झालो नाही. हिंसाचाराचा फटका बसलेल्या परिसरात जाऊन पाहणी करण्याची विनंती अजित डोभाल यांना केली होती. मी तिथे गेलो असतो तर पोलिसांचा ताफाही आला असता. त्यामुळे लोकांना त्रास झाला असता".

'300 हून अधिक लोक उत्तर प्रदेशहून आले'

त्यांनी पुढे म्हटलं, "जिथे दंगली झाल्या तिथली भौगोलिक परिस्थिती समजून घेणं आवश्यक आहे. प्रचंड लोकसंख्येचा असा हा भाग आहे. देशातल्या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भागांपैकी हा प्रदेश आहे. छोट्या छोट्या चिंचोळ्या गल्ल्यांमुळे पोलीस तसंच अॅम्ब्युलन्स पोहोचणंही अवघड आहे. दिल्ली पोलिसांनी 700हून अधिक एफआयआर दाखल केले आहेत. 2647 लोकांना अटक करण्यात आली आहे. फोन कॉल्सचे तपशील मिळवले जात आहेत. दंगलीसंदर्भात जे फुटेज उपलब्ध आहे किंवा व्हीडिओ उपलब्ध आहेत ते लोकांकडून मागवलं जात आहे. 1100हून अधिक लोकांची ओळख पटवण्यात आली आहे. तीनशेहून अधिक माणसं उत्तर प्रदेशातून आली होती".

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

"या दंगली एक मोठं षड्यंत्र होत्या. हे लक्षात येताच आम्ही दिल्ली-उत्तर प्रदेश बॉर्डर सील केली. दिल्लीतल्या दंगली घडवून आणणाऱ्या लोकांना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दिल्लीत झालेली दंगल हा सुनियोजित कटाचा भाग होता. दिल्ली पोलिसांनी दंगलीचा फटका संपूर्ण शहराला बसू नये याची काळजी घेतली. हिंसाचारात दोषींची गय केली जाणार नाही, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्ली हिंसाचारासंदर्भात लोकसभेत बोलताना सांगितलं.


सामग्री: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात.

पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस पक्ष NRCसंदर्भात जनतेची दिशाभूल करत आहे. मी सर्व हिंदू, बुद्ध, शीख, जैन स्थलांतरितांना हमी देतो की तुम्हाला देश सोडून जावं लागणार नाही. नागरिकत्व विधेयक संमत करण्यात येईल, त्यानुसार भारतीय नागरिकत्व देण्यात येईल. मात्र घुसखोरांची गय केली जाणार नाही, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितलं.

NRCसंदर्भात एका सेमिनारमध्ये ते बोलत होते. 'टाईम्स ऑफ इंडिया'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे. "श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्यासारख्या नेत्यांच्या प्रयत्नांमुळेच आज पश्चिम बंगाल भारतीय प्रजासत्ताकाचा भाग आहे," असंही ते यावेळी म्हणाले.

दरम्यान, शहा यांच्या वक्तव्यावरून असउद्दीन ओवेसी यांनी शहा यांच्यावर टीका केली आहे. केवळ मुस्लिमांनाच या देशात स्थान मिळणार नाही असा शहा यांच्या वक्तव्याचा अर्थ होतो. तुम्हाला मुस्लिमांची अलर्जी आहे. मात्र संविधान सगळ्यांना समान मानतं. धार्मिक आधारे नागरिकत्व हे बेकायदेशीर आहे आणि ते टिकणार नाही असं ओवेसी यांनी म्हटलं आहे.

2. अॅट्रॉसिटी कायदा शिथिल करणारा नियम मागे

अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील अटक व जामिनासंबंधीच्या कडक तरतूदी शिथिल करण्याचे आदेश देऊन व अधिकारांची मर्यादा ओलांडून आम्ही संसदेच्या अधिकाराचा अधिक्षेप केला अशी कबुली देत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आधीचा निकाल मागे घेतला. 'लोकमत'ने ही बातमी दिली आहे.

अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकांना ताठ मानेनं जगणं कठीण जात असल्याने अॅट्रॉसिटी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे असंही नमूद करण्यात आलं.

महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य विभागात कार्यरत डॉ. सुभाष काशिनाथ महाजन यांच्या अपिलावर गेल्या वर्षी 20 मार्च रोजी न्या. आदर्श कुमार गोयल आणि न्या. उदय उमेश लळित यांच्या खंडपीठाने अट्रॉसिटी कायदा शिथिल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याविरुद्ध देशभरात काहूर माजल्यानंतर केंद्राने हा निकाल निष्प्रभ करणारी कायदा दुरुस्ती केली.

3. शरद पवार, अजित पवार हे 'ठग्ज ऑफ ठेवीदार' - आशिष शेलार

"शरद पवार, अजित पवार हे ठग्ज ऑफ ठेवीदार आहेत. लाखो ठेवीदारांचे कोट्यवधी बुडवणाऱ्यांना काय म्हणणार? जिल्हा बँकेला डुबवणाऱ्यांना काय म्हणणार? शेतकरी, कष्टकरी यांच्या पैशावर डल्ला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

1.   हिंदू, जैन, शीख, बौद्धां नी   NRC ला घाबरू नये  -   अमित शहा