सामग्री: 1.गडकरी यांच्या विजयाला उच्च न्यायालयात आव्हान

केंद्रीय मंत्री व नागपूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार नितीन गडकरी यांच्या निवडणुकीतील विजयाला प्रतिस्पर्धी उमेदवार नाना पटोले यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात निवडणूक याचिकेद्वारा आव्हान दिले आहे,  लोकसत्ताने ही बातमी दिली आहे.

निवडणूक आयोगाने सांगितलेल्या नियमांचा गडकरी यांनी भंग केल्याप्रकरणी ही याचिका दाखल केली असं नाना पटोले यांनी नागपूर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं. निवडणूक आयोग, निवडणूक अधिकारी आणि गडकरी यांच्याविरोधात याचिका दाखल केल्याची माहिती पटोले यांनी दिली.

नितीन गडकरींनी यांनी अद्याप यावर काही प्रतिक्रिया दिली नाही. त्यांची प्रतिक्रिया येताच ही बातमी अपडेट करण्यात येईल.

2. दाभोलकर हत्येप्रकरणी संजीव पुनाळेकरांना जामीन मंजूर

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी वकील संजीव पुनाळेकरला जामीन मंजूर झाल्याची बातमी सकाळने दिली आहे.

संजीव पुनाळेकर यांच्या जामीन अर्जावर विशेष सत्र न्यायाधीश आर. एम. पांडे यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला होता. सीबीआयच्या कार्यालयात सोमवारी आणि गुरुवारी हजर राहणं, परवानगीशिवाय परदेशात न जाणं, साक्षीदारावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणू नये, सीबीआयने बोलावल्यास हजर राहणं अशा अटींवर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

आरोपींना शस्त्र नष्ट करण्यासंबंधी सल्ला दिल्याप्रकरणी पुनाळेकरला अटक करण्यात आली होती. त्याला पुन्हा कोठडी देण्याची मागणी सीबीआयने केली होती.

3. अल्पेश ठाकोर यांचा राजीनामा

राज्यसभेच्या पोटनिवडणुकीत मतदान केल्यानंतर लगेचच काँग्रेसचे आमदार अल्पेश ठाकोर आणि धवलसिंह झाला यांनी विधानसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे,  मराठी हिंदुस्थान टाइम्सने ही बातमी दिली आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यावर विश्वास ठेवून मी काँग्रेसमध्ये आलो होतो. पण दुर्दैवाने त्यांनी आमच्यासाठी काहीच केले नाही. पक्षामध्ये आमचा सतत अपमानच होत राहिला. यामुळेच मी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसच्या सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला होता, असे अल्पेश ठाकोर यांनी म्हटलं.

4.सीबीआयचे अतिरिक्त संचालक नागेश्वर राव यांची उचलबांगडी

सीबीआयचे अतिरिक्त संचालक नागेश्वर राव यांची उचलबांगडी करण्यात आली असून त्यांची अग्निशमन विभाग नागरी सुरक्षा, आणि होमगार्ड या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया


सामग्री: 1.पंकजा आणि धनंजय मुंडे 'यासाठी' आले एकत्र, पंकजांकडून पुन्हा एकदा पवारांचे कौतुक

ऊसतोड कामगारांनी पुकारलेल्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी पुण्याच्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये नुकतीच एक बैठक पार पडली. या बैठकीत सामाजिक न्यायमंत्री धनंयज मुंडे आणि भाजप नेत्या पंकजा मुंडे एकत्र आल्याने चर्चांना उधाण आले आहे. झी24 तास ने हे वृत्त दिले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. एकमेकांवर कडवी टीका करणारे पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे यानिमित्त एकत्र आले आणि संवाद साधतानाही दिसले.

यासंदर्भात धनंजय मुंडे यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, "एखाद्या प्रश्नावर काम करण्याची प्रामाणिक इच्छा असेल आणि त्यासाठी संवाद झाला तर काय वाईट आहे?"

विशेष म्हणजे या बैठकीनंतर भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी शरद पवार यांचेही कौतुक केले. 'कोरोना काळातही शरद पवार दौरे, बैठका आणि काम करत असल्याने त्यांना हॅट्स ऑफ' असे ट्वीट पंकजा मुंडे यांनी केले.

2. उदयनराजेंचा ठाकरे सरकारला इशारा, 'मराठा समाजाच्या उद्रेकाची वाट पाहू नका...'

मराठा आरक्षणाची सुनावणी आता चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारला आपली बाजू प्रभावीपणे मांडता आली नाही असा आरोप भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केला आहे. न्यूज 18 लोकमतने हे वृत्त दिले आहे.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर नसून मराठा समाजाच्या उद्रेकाची वाट पाहू नका असा इशाराही उदयनराजे यांनी सरकारला दिला. सराकरी वकील काही वेळासाठी उपस्थित नसल्याने सुनावणी पुढे ढकलली अशीही टीका विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.

आता सुनावणी महिनाभर पुढे ढकलल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावरही याचा मोठा परिणाम होणार असून याची जबाबदारी सरकार घेणार का? असाही प्रश्न उदयनराजे यांनी उपस्थित केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर मंगळवारी (27 ऑक्टोबर) पहिलीच सुनावणी पार पडली.

3. एकनाथ खडसेंच्या पक्षांतराचे पडसाद, भाजपच्या पहिल्याच बैठकीला रक्षा खडसे गैरहजर

 एकनाथ खडसे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला असला तरी त्यांची सून भाजपच्या खासदार रक्षा खडसे यांनी मात्र भाजपमध्ये थांबणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र खडसेंच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज सकाळी विविध वर्तमानपत्र आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.


सामग्री: 1.मुलींच्या सुरक्षेची जबाबदारी आता शाळांची

मुली आणि महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकारनं काही पावलं उचलली आहेत. लोकसत्तादिलेल्या बातमीनुसार सरकारनं रक्षा अभियान आखले आहे.

या अभियानानुसार राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी खास यंत्रणा राबवण्याचे आदेश राज्याच्या बालहक्क आयोगानं जारी केले आहेत. त्यानुसार शाळेच्या प्रवेशद्वारांवर तात्काळ सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश शाळांना देण्यात आले आहेत.

मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत हेळसांड होऊ नये यासाठी प्रत्येक शाळेच्या प्रवेशद्वारावरील सुरक्षारक्षकांच्या ताफ्यात महिला सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करण्याचेही आदेश सरकारने दिले आहेत.

वर्गातील मुलांची तीनदा हजेरी घेणे, शेवटची मुलगी घरी पोहोचेपर्यंत बसमध्ये महिला सेविका असणे अशा अनेक बाबी त्यात अंतर्भूत आहेत.

2. शिवसेनेची अवस्था केसाळ कुत्र्यासारखी - राज ठाकरे

शिवसेनेची अवस्था केसाळ कुत्र्यासारखी झाली असून, शिवसेनेला स्वतःची भूमिका नाही, अशी टीका मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केल्याची बातमी सकाळनं दिली आहे.

काँग्रेसनं पुकारलेल्या 'भारत बंद'मध्ये मनसे सहभागी झाली होती. यावर बोलण्यासाठी राज यांनी पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं होतं. त्यावेळी केंद्र आणि राज्य सरकारसह शिवसेनेवर त्यांनी सडकून टीका केली.

राज ठाकरे

"शिवसेनेला स्वतःची भूमिका नाही. त्यांची अवस्था केसाळ कुत्र्यासारखी झाली आहे. पैशाची कामं होत नाही तोपर्यंत सत्तेतून बाहेर पडायचे सोंग करायचं. कामं झाले की परत गप्प बसायचं," अशी शिवसेनेची अवस्था आहे असं ते म्हणाले.

3. बँकाच्या बुडीत कर्जासाठी युपीए जबाबदार- रघुराम राजन

वाढत्या थकीत कर्जामुळे (NPA) देशातील मोठ्या बँका अडचणीत सापडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी NPAसाठी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार जबाबदार असल्याचं म्हटल्याचं वृत्त लोकमतनं दिलं आहे.

संसदेच्या एका समितीकडे पाठवलेल्या उत्तरामध्ये रघुराम राजन म्हणाले की, "घोटाळ्यांची चौकशी आणि यूपीए सरकारच्या धोरण लकव्यामुळे बँकांचे बुडीत कर्ज वाढत गेले. 2006 पूर्वी पायाभूत विकासाच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करणे फायदेशीर होते. अशा परिस्थितीत बँकांनी बड्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज दिले. कर्ज देणाऱ्या बँकांमध्ये एसबीआय कॅप्स आणि आयडीबीआय बँक यासारख्या बँका आघाडीवर होत्या," असं राजन यांनी सांगितलं.

4....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आजच्या वर्तमानपत्रात आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या पाच महत्त्वाच्या बातम्या पुढीलप्रमाणे


सामग्री: 1.मेंदूवर शस्त्रक्रिया सुरु असताना तो म्हणत होता हनुमान चालिसा

राजस्थानमधल्या बिकानेरमध्ये ब्रेन ट्युमरवर शस्त्रक्रिया सुरू असताना 30 वर्षिय तरुण हनुमान चालिसा म्हणत असल्याचं वृत्त समोर आले आहे. बिकानेर जिल्हयातील डुंगरगडमधल्या तरुणाला काही दिवसांपासून पक्षाघाताचे झटके येत होते.

तपासणीनंतर त्याला ग्रेड 2 ब्रेन ट्युमर असल्याचे निष्पन्न झालं.

याबाबत डॉ. के. के. बन्सल यांनी सांगितले, "अन्य डॉक्टरांशी सल्लामसलत करून रुग्णाला बेशुद्ध न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुरूवातीला रुग्णाने यास नकार दिला मात्र नंतर त्यानं संमती दिली. शस्त्रक्रियेदरम्यान आम्ही त्याच्याशी गप्पा मारत होतो आणि तो हनुमान चालिसेचं पठण करत होता."

शस्त्रक्रियेसाठी त्याला लोकल अनेस्थेशिया देण्यात आला होता आणि सतत पठण केल्यामुळे रुग्णाचे लक्ष विचलित झाले नाही, अशी माहितीही डॉक्टरांनी दिली आहे. याबाबत लोकमतनं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

 2. टिळक नगर आगीमध्ये 5 मृत्युमुखी

मुंबईतील टिळक नगर येथील सरगम सोसायटीमध्ये लागलेल्या आगीमध्ये 5 जणांचा मृत्यू झाला आहे. सरगम सोसायटीच्या इमारत क्रमांक 35 च्या 14 व्या मजल्यावर ही आग लागली होती. गुरुवारी संध्याकाळी 7.51 वाजता लागलेली आग विझवण्यासाठी 5 फायर इंजिन्सची मदत घ्यावी लागली.

सुनिता जोशी, भालचंद्र जोशी, सुमन श्रीनिवास जोशी, सरला सुरेश गंगर, लक्ष्मीबेन प्रेमजी गंगर अशी मृतांची नावे आहेत. श्रीनिवास जोशी आणि अग्निशमन दलाचे जवान छगन सिंह जखमी झाले आहेत. महाराष्ट्र टाइम्सनं हे वृत्त दिलं आहे.

3. बुलंदशहरमधील आरोपी अटकेत

बुलंदशहरमधील पोलीस इंस्पेक्टरला ठार मारण्याच्या आरोपाखाली एका टॅक्सीचालकाला अटक करण्यात आली आहे. 3 डिसेंबर रोजी ही घटना घडली होती.

प्रशांत नात या टॅक्सीचालकाने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंग यांची गोळी झाडून हत्या केल्याचं कबूल केलं आहे, असं पोलिसांनी सांगितलं आहे.

पोलिसांवर राजकीय दबाव असल्यामुळे ते गुन्हेगारांना अटक करू शकत नसल्याचा आरोप सिंग यांच्या नातेवाईकांनी केला होता. यानंतर आठवड्याभरातच आरोपीला अटक झाली आहे. यापूर्वी 27 आरोपींना अटक करण्यात आली होती.

या गुन्ह्याचा तपास करणाऱ्या विशेष तपासणी पथकानं प्रशांत नातला नोएडामधून अटक केली. गुरुवारी संध्याकाळपर्यंत गुन्ह्यात वापरलेलं पिस्तूल सापडलेलं नव्हतं. हिंदुस्तान टाइम्सनं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

4. तुकाराम मुंढे यांची पुन्हा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज वेगवेगळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या या आहेत पाच महत्त्वाच्या बातम्या :


सामग्री: 1.राज्य सरकार नव्हे, RSS सारख्या संघटनांमुळे धारावीत कोरोना नियंत्रण- नितेश राणे

"राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि स्वयंसेवी संघटनांच्या कामामुळे धारावी कोरोनामुक्त झाली आहे. त्यांनी दिवसरात्र काम केलं आहे. त्यामुळे धारावी कोरोनामुक्त होण्याचं सगळं श्रेय राज्य सरकारला देण्यात येऊ नये," असं भाजप नेते नितेश राणे यांनी म्हटलं आहे. लोकमतनं ही बातमी दिलीये.

कोणताही गाजावाजा न करता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि स्वयंसेवी संस्थांनी काम केलं. जागतिक आरोग्य संघटनेने याकडेही लक्ष द्यावं, असंही नितेश राणे यांनी म्हटलं आहे.

आशिया खंडातील सगळ्यात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीत कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर झाला होता. मात्र शिस्तबद्ध योजना आणि अंमलबजावणीमुळे धारावीत कोरोनाचा प्रादूर्भाव कमी होत गेला. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुखांनीही धारावी मॉडेलचं कौतुक केलं होतं.

2. कोरोना 100 वर्षातलं सर्वांत वाईट आरोग्य आर्थिक संकट- शक्तिकांता दास

कोरोना हे गेल्या 100 वर्षातलं सगळ्यात वाईट आरोग्य आणि आर्थिक संकट असल्याचं  मत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी व्यक्त केलं.

कोरोनामुळे उत्पादन आणि नोकऱ्यांवर परिणाम झाला आहे. जगभरात व्यवस्था, श्रम आणि कॅपिटल कोलमडलं आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीला रिझर्व्ह बँकेचं प्राधान्य आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी अनेक पावलं उचलली जात आहेत, असं दास यांनी सांगितलं. एबीपी माझाने ही बातमी दिली आहे.

एसबीआय बँकिंग अँड एक्सलन्स कॉन्क्लेव्हमध्ये ते बोलत होते. कोरोनामुळे हा कार्यक्रम ऑनलाईन आयोजित करण्यात आला होता. पंजाब आणि महाराष्ट्रात सहकारी बँकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी चर्चा झाली असल्याचंही त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं.

3. अजित पवारांनी एकतर्फी निर्णय घेऊ नये-गिरीश बापट

"पुण्यात लॉकडाऊन लागू करण्यावेळी अजित पवार यांनी पालिका अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतलं नाही. 'हम करे सो कायदा' हे बरोबर नाही," अशी टीका खासदार गिरीश बापट यांनी केली आहे. सकाळने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

"केवळ चार टक्के बाधित रुग्णांसाठी 96 टक्के जनतेला वेठीस धरणं योग्य नाही. हा एकतर्फी निर्णय आहे, असेच निर्णय पुढे घेण्यात आले तर काय करायचं ते आम्ही ठरवू," असा इशाराही खासदार गिरीश बापट यांनी दिला आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज सकाळी प्रसिद्ध झालेली  विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईट्सवरील पाच महत्त्वाच्या बातम्यांचा घेतलेला आढावा :


सामग्री: 10 जुलैला बीटलची निर्मिती फोक्सवॅगनने थांबवली. तेव्हा समारोहासाठी ठेवण्यात आलेली क्लासिक फायनल एडिशनची बीटल गाडी.

10 जुलैला फोक्सवॅगनने अखेरची बीटल गाडी आपल्या कारखान्यातून रवाना केली. यानंतर या आयकॉनिक गाडीची निर्मिती होणार नाही, हे कंपनीने आधीच स्पष्ट केलं होतं.

ही गाडी एकेकाळी जगात सर्वांत विकली जाणारी गाडी होती. आणि तिच्या क्यूट रूपामुळे अनेकांनी या गाडीला ती बंद पडल्यावरही जपून ठेवली, कुठल्या ना कुठल्या रूपात.

फोटोग्राफर डॅन गियानोपलोस हे मेक्सिकोत फिरत होते, तेव्हा तिथं या गाडीविषयी लोकांमध्ये विलक्षण प्रेम आणि आवड असल्याचं त्यांना जाणवलं.

ऑटोमोबाईल क्षेत्राचा इतिहास पाहिला तर फोक्सवॅगन बीटलला नेहमीच चाहत्यांचं प्रेम लाभल्याचं लक्षात येतं. जर्मनीत तयार झालेली बीटल मेक्सिकोच्या संस्कृतीचा भाग कधी झाली, हे तिथल्या लोकांना कळलंही नाही.

ही गाडी साधारण 50 वर्षांपूर्वी मेक्सिकोच्या बाजारात दाखल झाली. मेक्सिकोतल्या ग्राहकांच्या उदंड प्रतिसादानं या गाडीची मागणी दिवसेंदिवस वाढतच गेली.

2003 मध्ये कंपनीने या मूळ मॉडेलचं उत्पादन बंद केलं. पण मेक्सिकोत आजही ही गाडी हमखास नजरेस पडते.

छोटे रस्ते, पार्किंग लॉट्स, ट्रॅफिक सिग्नल अशी सगळीकडे फोक्सवॅगन बीटल गाडी फिरताना दिसते. आणि एकात नाही तर वेगवेगळ्या, रंगीबेरंगी रूपात.

हे फोटो डॅन गियानोपलोस यांनी टिपले आहेत.

पाहा व्हीडिओ : फोक्सवॅगन गाड्यांचं 'स्मशान' पाहिलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तुम्हाला  फोक्सवॅगन ची  बीटल  गाडी आठवते ?  लहान कीटकासारखा आकार, मोठे डोळे म्हणजेच हेडलाइट्स आणि तिचं ते  छोटुसं  रूप जे कुठल्याही रंगात छान दिसतं. म्हणूनच जगभरात सर्वाधिक विकल्या गेलेल्या गाड्यांपैकी बीटल एक होती.


सामग्री: 10 दिवसांत 10 जिल्हे पालथे घालण्याचा आमचा प्लॅन आहे आणि याचा श्रीगणेशा आम्ही सोमवारी केला नाशिकपासून...

आमचा दिवस सुरू झाला तो सलीम टी स्टॉल पासून. सकाळी-सकाळी गरमा गरम चहा पिऊन आम्ही लागलो पहिल्या फेसबुक लाईव्हच्या तयारीला. पहिला कार्यक्रम होता तो नाशिकच्या वरिष्ठ पत्रकारांसोबत. पण पत्रकारांशी गप्पा मारायच्या आणि चर्चा करायची म्हटल्यावर आपली पण तयारी आलीच...

सलीम टी स्टॉल म्हणजे नाशिकचा तरुणाईचा अड्डा. सकाळी 9 पासूनच या स्टॉलवर कॉलेजच्या मुला-मुलींची गर्दी. तसं पाहायला गेलं तर मॉर्निंग वॉक करून येणारेही काही कमी नव्हते.

आमच्या फेसबुक लाईव्हअगोदर अशाच काही कॉलेजच्या तरुणांशी गप्पा मारल्या. खरं तर मला जाणून घ्यायचं होतं की ते नाशिककडे, नाशिकच्या राजकारणाकडे आणि होऊ घातलेल्या निवडणुकांकडे ते कसं बघतात?

नाशिकचे प्रश्न तर होतेच पण त्याहून जास्त त्यांच्या मनात उत्सुकता होती ती छगन भुजबळ राष्ट्रवादी सोडून सेनेत जाणार का याची आणि याच प्रश्नापासून आमचं संपादकांसोबतचं ब्रेकफास्ट सेशनही सुरू झालं.

पाहा आमचं फेसबुक लाईव्ह

भुजबळांचं सेनेच्या तळ्यात मळ्यात

'सकाळ'च्या उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक श्रीमंत माने यांच्या मते भुजबळ सेनेत जाणार ही चर्चाच कशी सुरू झाली, हे कळत नाही. या चर्चांना सुरुवात करून राष्ट्रवादीवर दबाव आणण्यासाठी आणि शिवसेनेलाही अस्थिर करण्यासाठी भुजबळांच्याच समर्थकांनी ही चर्चा सुरू केल्याचं ते म्हणाले.

'महाराष्ट्र टाइम्स'चे नाशिक आवृत्तीचे संपादक शैलेंद्र तनपुरे यांनी म्हटलं, "जसं बाळासाहेब ठाकरे म्हणायचे की 'तुमचा हाजी मस्तान, माझा अरुण गवळी', तसं अप्रत्यक्षपणे उद्धव ठाकरे भाजपला सांगू इच्छिताहेत की 'तुमचे नारायण राणे आणि माझे छगन भुजबळ'. या चर्चा करून तेही भाजपवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करताहेत."

झी २४ तासचे उत्तर महाराष्ट्र ब्युरो चीफ योगेश खरे यांना असं वाटतं की ही भुजबळांसाठी अग्निपरीक्षा आहे. "आपली प्रतिष्ठा सांभाळण्यासाठी आणि आपल्या कुटुंबाचं नाव जपण्यासाठी ते चाचपणी करताहेत. 2014 लाही त्यांनी हेच केलं होतं आणि आत्तासुद्धा ते हेच करत आहेत," असं ते म्हणाले.

या ब्रेकफास्ट लाईव्हनंतर आमचा मुक्काम होता गोखले एज्युकेशन सोसायटीचं कँपस. तिथल्या इंजिनिअरींग कॉलेजच्या मुलांनाही आम्ही भुजबळ, नाशिक, सध्याचे राजकारणातले बदलते वारे आणि त्यांच्या अपेक्षांबद्दल विचारलं. तेव्हा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात निवडणूक आता अगदी तोंडावर येऊन ठेपलीये आणि म्हणूनच महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात काय चाललंय, त्यांच्या नेमक्या काय अपेक्षा आहेत हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही निघालोय महाराष्ट्राच्या यात्रेवर, 'महाराष्ट्र कुणाचा?' हा प्रश्न घेऊन.


सामग्री: 10 बाय 10 च्या खोलीत राहून समाधान अधिकारी बनण्याचं स्वप्न पाहत आहेत. आणि या मोहिमेत ते एकटेच नव्हे.

त्यांच्या सारखेच अनेक विद्यार्थी पुण्यात अधिकारीपदाचं स्वप्न घेऊन येतात. ही त्यांच्या संघर्षाची कथा.

रिपोर्ट - राहुल रणसुभे

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

समाधान किरवले पुण्यात राहतात. ते 2012 पासून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत आहेत. अनेकदा यशानं हुलकावणी दिली तरी त्यांनी प्रयत्न सोडले नाहीत.


सामग्री: 10 सेकंदाच्या या व्हीडिओत प्रियंका गांधी मीडियातल्या लोकांवर रागवताना दिसून येत आहेत.

काही लोकांनी या व्हीडिओतील 6 सेकंदाचा भाग शेयर केला आहे, ज्यात प्रियंका म्हणत आहेत की, "आता तुम्ही चुपचाप उभं राहून तिथपर्यंत चालाल."

सगळीकडे शेयर केलेला हा व्हीडिओ इतका अस्पष्ट आहे की, हा व्हीडिओ पाहिल्यावर वाटेल की, प्रियंका यांच्या डोळ्याखाली काळे चट्टे पडले आहेत.

I am with Yogi Adityanath, राजपूत सेना आणि Modi Mission 2019 यांसारखे काही फेसबुक पेज आणि ग्रुप्सवर हा व्हीडिओ शंभरदा शेयर करण्यात आला आहे.

"प्रियंका यांनी दारुच्या नशेत मीडिया प्रतिनिधींशी गैरवर्तणूक केली," असा दावा हा व्हीडिओ शेयर करताना लोकांनी केला आहे.

पण बीबीसीच्या पडताळणीत हे सर्व दावे चुकीचे असल्याचं निष्पन्न झालं.

जेव्हा प्रियंका यांना राग आला...

हा व्हीडिओ 12 एप्रिल 2018चा आहे, रिवर्स इमेज सर्च या पद्धतीमुळे हे समोर येतं.

12 एप्रिलला काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावरील फॉलोअर्सना कठुआ आणि उन्नाव बलात्काराच्या विरोधात दिल्लीतल्या इंडिया गेट परिसरात 'मिडनाइट प्रोटेस्ट'मध्ये सहभागी होण्याची विनंती केली होती.

जानेवारी 2018मध्ये कठुआ जिल्ह्यातल्या बकरवाल समुदायाच्या एका अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. त्यानंतर या मुलीची हत्या करण्यात आली होती. तर उन्नाव येथे एका अल्पवयीन मुलीवर कथित बलात्कार केल्यामुळे भाजप नेते कुलदीप सिंग सेंगर यांच्यावर आरोप करण्यात आले होते. या दोन्ही प्रकरणांमुळे मोठ्या प्रमाणावर विरोध प्रदर्शनं करण्यात आली होती.

याच निदर्शनांचा भाग म्हणून 12 एप्रिलच्या आंदोलनात प्रियंका गांधी या मुलगी मिराया आणि पती रॉबर्ट वाड्रा यांच्यासह सामील झाल्या होत्या. 'मोदी भगाओ, देश बचाओ', अशी या आंदोलनाची मुख्य घोषणा होती.

राहुल आणि प्रियंका दोघंही या कार्यक्रमात सहभागी झाल्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी या दोघांना भेटण्यासाठी गर्दी केली होती. प्रियंका गांधी यांना कार्यक्रमाच्या मुख्यस्थळी पोहोचण्यासाठी अडचण आली होती.

प्रियंका गांधी

काही मीडिया रिपोर्टनुसार, स्वत:सोबत आणि मुलीसोबत झालेल्या धक्काबुक्कीमुळे प्रियंका नाराज झाल्या होत्या.

निदर्शनाच्या स्थळी त्यांनी कार्यकर्ते आणि मीडिया प्रतिनिधींना म्हटलं होतं की, तुम्ही काय करत आहात, याचा एकदा विचार करा. आता तुम्ही चुपचाप उभं राहून तिथपर्यंत चालाल....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सोशल मीडियावर काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांचा एक व्हीडिओ शेयर केला जात आहे. या व्हीडिओच्या आधारे लोक प्रियंका गांधी दारुच्या नशेत धुंद असल्याचा आरोप करत आहेत.


सामग्री: 11 एप्रिलला मतदानाचा पहिला टप्पा पार पडेल. दुसऱ्या टप्पा 18 एप्रिलला, तिसरा टप्पा 23 एप्रिलला पार पडेल. चौथ्या टप्प्यासाठी 29 एप्रिलला मतदान होईल तर पाचव्या टप्प्यातील मतदान 6 मे रोजी होईल. सहावा टप्प्यासाठी 12 मे आणि सातव्या टप्प्यासाठी 19 मे रोजी मतदान होईल.

मतमोजणी 23 मे रोजी होणार आहे. सोळाव्या लोकसभेचा कालावधी 3 जूनला संपुष्टात येणार आहे. त्यापूर्वी नवीन लोकसभेच्या निवडीची प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक असल्याचं, सुनील अरोरा यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये स्पष्ट केलं.

निवडणुकीच्या घोषणेसोबतच देशात आचारसंहिता लागू झाल्याचंही अरोरा यांनी जाहीर केलं. आचारसंहितेचा भंग केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

महाराष्ट्रात चार टप्प्यांमध्ये मतदान होणार आहे. महाराष्ट्रात 11 एप्रिलला 7 मतदारसंघात, 18 एप्रिलला 10 मतदारसंघात, 23 एप्रिलला 14 मतदारसंघात तर 29 एप्रिलला 17 मतदारसंघात मतदान होईल.

पत्रकार परिषद इथे पाहू शकता -

पहिल्या टप्प्यात 20 राज्यांतील 91 मतदारसंघात मतदान होईल. दुसऱ्या टप्प्यात 13 राज्यांतील 97 मतदारसंघ, तिसऱ्या टप्प्यात 14 राज्यांतील 115 मतदारसंघ तर चौथ्या टप्प्यात 9 राज्यांतील 71 मतदारसंघांमध्ये मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होईल. पाचव्या टप्प्यांत 7 राज्यांतील 51 मतदारसंघ, सहाव्या टप्प्यांत 7 राज्यांतील 59 मतदारसंघ आणि सातव्या टप्प्यांत 8 राज्यांतील 59 मतदारसंघात मतदान घेतलं जाईल.

आंध्र, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, सिक्कीम, तेलंगणा, तामिळनाडू, उत्तराखंड, अंदमान-निकोबार, दादरा-नगरहवेली, दमण-दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंदीगडमध्ये एकाच टप्प्प्यांत मतदान होणार आहे. कर्नाटक, मणिपूर, त्रिपुरा-दोन टप्प्यांत, आसाम-छत्तीसगढ-तीन टप्प्यांत, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा-चार टप्प्यांत मतदान होईल.

"जानेवारीपासून आम्ही निवडणुकांसंबंधी तयारी सुरू केली होती. आमच्या टीमने राज्यांचा दौरा करून निवडणूक घेण्यासंबंधीच्या तयारीचा आढावा घेतला. राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी तसंच पोलिस यंत्रणांसोबत चर्चा केली. केंद्रीय गृह मंत्रालयासोबतही बैठका घेण्यात आल्या," असं अरोरा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करून सर्व पक्षांना लोकसभा निवडणुकीसाठी शुभेच्छा दिल्या. "मी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेऊन लोकसभा निवडणुकांचं वेळापत्रक जाहीर केलं. सतराव्या लोकसभेसाठी सात टप्प्यांत मतदान होईल.


सामग्री: 11 जणांचे मृतदेह आतापर्यंत बचाव पथकाच्या हाती लागले आहेत.

तर 13 जण बेपत्ता आहेत. एएनआय या वृत्तसंस्थेनं ही माहिती दिली आहे. या घटनेनंतर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातल्या सात गावांमध्ये पूर आला आहे.

दरम्यान दोन मृतदेह हाती लागल्याची माहिती स्थानिक प्रशासनाने दिली आहे. पोलीस, स्थानिक प्रशासन आणि स्वयंसेवकांनी बचावकार्य तातडीनं हाती घेतलं आहे.

या दुर्घटनेत झालेल्या जीवितहानीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे. या संदर्भातील मदतकार्याचा सातत्याने आढावा घेण्यात येत असून या घटनेस जबाबदार असलेल्या कारणांचा शोध घेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

चिपळूणमध्ये मुसळधार पाऊस कोसळत असताना रात्री साडेआठ वाजताच्या सुमारास प्रथम तिवरे धरण भरून वाहू लागलं.

त्यानंतर धरणाला भगदाड पडत असल्याचं लक्षात आल्याने स्थानिक तलाठ्यांनी गावकऱ्यांना खबरदारीचा इशारा दिला. त्यानंतर तासाभरातच धरण फुटून धरणाखाली येणाऱ्या गावांमध्ये पाणी घुसले आणि हाहाकार उडाला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ओवळी, रिक्टोली, आकले, दादर, नांदिवसे, कळकवणे यांसह सात गावांमध्ये पाणी घुसले आहे.

यात किमान १९ ग्रामस्थ वाहून गेल्याची भीती आहे, अशी माहिती रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून देण्यात आली.

पण,स्थानिकांशी संपर्क साधला असता त्यांनी किमान २३ जण वाहून गेल्याची भीती व्यक्त केली आहे.

पाण्याचा प्रचंड वेग असल्याने काही घरंही वाहून गेल्याची भीती आहे. ज्या गावांमध्ये धरणाचे पाणी शिरलं आहे त्या गावांत सुमारे ३ हजार इतकी लोकवस्ती आहे.

एनडीआरएफला पाचारण

रत्नागिरी जिल्हा पोलीस नियंत्रण कक्षाला रात्री साडेदहाच्या सुमारास या घटनेची माहिती मिळाली. त्यानंतर जिल्हा पोलीस अधीक्षक तातडीने घटनास्थळी रवाना झाले आहेत.

जिल्हाधिकारीही घटनास्थळी पोहोचले असून मदतकार्य सुरू करण्यात आलं आहे. पुणे तसंच सिंधुदुर्गातून एनडीआरएफच्या पथकाला पाचारण करण्यात आल्याची माहितीही जिल्हा प्रशासनाने दिली.

ही दुर्घटना अलोरे-शिरगाव पोलीस चौकीच्या हद्दीत घडली असून स्थानिक पोलीस सुरुवातीपासूनच युद्धपातळीवर मदतकार्य करत आहेत.

बेपत्ता व्यक्तींची नावं

1) अनंत हरिभाऊ चव्हाण (६३)2) अनिता अनंत चव्हाण (५८)3) रणजित अनंत चव्हाण (१५)4) ऋतुजा अनंत चव्हाण (२५)5) दूर्वा रणजित चव्हाण (दीड वर्ष)6) आत्माराम धोंडू चव्हाण (७५)7) लक्ष्मी आत्माराम...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या चिपळूण तालुक्यातलं तिवरे धरण अतिवृष्टीमुळे फुटलं आहे. किमान सात गावं पाण्याखाली गेली आहेत. मंगळवारी रात्री ही घटना घडली आहे.


सामग्री: 11 डिसेंबरला अमेरिकेतल्या एका सायन्स चॅनेलनं भारत आणि श्रीलंका यांना जोडणाऱ्या रामसेतूवरील कार्यक्रमाचा ट्विटरवर प्रोमो प्रदर्शित केला.

"रामसेतूवरील दगड आणि वाळू यांचं परीक्षण करण्यात आलं आहे. पूल बांधण्यासाठी आवश्यक असणारे दगड बाहेरून आणण्यात आले होते. तसंच 30 मैलांपेक्षा अधिक लांबीचा हा पूल मानवनिर्मित आहे," असं या प्रोमोवरून स्पष्ट होतं.

सीतेला रावणाच्या कैदेतून सोडवण्यासाठी रामानं वानर सेनेच्या मदतीनं या सेतूची निर्मिती केली, असं रामायण या महाकाव्यात लिहिलं आहे.

भारताशिवाय दक्षिण-पूर्व आशियात रामायण खूप लोकप्रिय आहे. रामायण, त्याच्याशी संबंधित पात्र आणि त्यांच्याशी संबंधित कथा ही एक कल्पना आहे, असं एक मत आहे.

दुसरं एक मत आहे जे वरील मताला चुकीचं मानतं. सायन्स चॅनेलच्या या प्रोमोनंतर रामसेतुवर श्रद्धा असणारे लोक, नेते आणि राजकीय पक्ष या विषयावरील चर्चेत उतरले आहेत.

सेतूभोवतीचं राजकारण

भाजपनं सायन्स चॅनलच्या ट्वीटचा आधार घेत ट्वीट केलं आहे.

त्यात लिहिलं आहे की,"काँग्रेस सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून रामसेतूचं अस्तित्व नाकारलं होतं. पण आता शास्त्रज्ञांनी भाजपच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे."

या संदर्भात केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनी 'जय श्रीराम' असं ट्वीट केलं आहे. तसंच भाजप नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी सुद्धा याचं स्वागत केलं आहे.

नेमका वाद काय?

रामसेतूबद्दलचा वाद काही नवीन नाही. 2005 साली यूपीए-1 सरकारनं 12 मीटर खोल आणि 300 मीटर रूंद सेतुसमुद्रम प्रकल्पाला हिरवा झेंडा दाखवला. तेव्हापासून याबद्दलच्या वादाला सुरुवात झाली.

या प्रकल्पामुळे बंगालची खाडी आणि अरबी समुद्रामध्ये असलेला सागरी मार्ग प्रत्यक्षात जाण्या-येण्यासाठी खुला करण्यात येणार होता. पण यासाठी रामसेतूच्या खडकांना तोडावं लागलं असतं.

"यामुळे जहाजाच्या इंधन आणि वेळेत जवळपास 36 तासांची बचत झाली असती. कारण आता जहाजांना श्रीलंकेची परिक्रमा करून जावं लागतं," असं या प्रकल्पाचे समर्थक सांगतात.

या प्रकल्पामुळे रामसेतूला नुकसान होईल, असं हिंदू संघटनांचं म्हणणं आहे.

तसंच या प्रकल्पामुळे पाल्कची खाडी आणि मुन्नारच्या खाडीमधील सागरी पर्यावरणाला नुकसान पोहचेल, असं भारत आणि श्रीलंकेतले पर्यावरणवादी मानतात.

सर्वोच्च न्यायालतील वाद

1860 साली भारतात कार्यरत असलेले ब्रिटनचे कमांडर ए. डी. टेलर यांनी या प्रकल्पाचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेतल्या एका टीव्ही कार्यक्रमाच्या प्रोमोनं भारतातल्या रामसेतूच्या राजकारणाला पुन्हा एकदा वाचा फोडली आहे.


सामग्री: 11 मार्च पासून पुढच्या सहा महिन्यांमध्ये लोकांवर या साथीचा कसा परिणाम झाला हे विविध देशांमधील 30 हजार लोकांच्या सर्वेक्षणातून पाहिलं गेलं.

लॉकडाऊनमुळे विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाल्यामुळे आर्थिक फटका हा एक मोठा मुद्दा बनला आहे.

गरीब देश आणि तरुणांना सर्वाधिक झळ

गरीब देशातील जे लोक या सर्वेक्षणात सहभागी झाले त्यांच्यापैकी 69 टक्के लोकांची कमाई रोडावली, तर श्रीमंत देशातील सहभागींपैकी 45 टक्के लोकांच्या कमाईवर परिणाम झाला.

यामध्ये वंश, लिंगानुसारही फरक दिसून येतो. पुरुषांपेक्षा महिलांवर आणि श्वेतवर्णियांपेक्षा कृष्णवर्णियांवर याचा जास्त परिणाम झाल्याचे दिसून येते.

बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिससाठी ग्लोबस्कॅनने जून महिन्यात 27 देशांमध्ये हे सर्वेक्षण केलं. 27 हजार पेक्षा जास्त लोक यात सहभागी झाले होते.

या साथीचा ढोबळ विचार करायचा झाला तर आपण यात सर्वजण एकत्र आहोत असा अर्थ निघतो असल्याचं ग्लोबस्कॅनचे मुख्य कार्यकारी संचालक ख्रिस कुल्टर यांनी बीबीसीला सांगितले.

जे लोक पूर्वीपासून साधनांपासून वंचित होते त्यांना याची मोठी झळ बसल्याचं यातून दिसतं, असं त्यांनी म्हटलं.

जगातला असमतोल

या साथीमुळे अतिगरीब देशांवर जास्त गंभीर परिणाम झाल्याचं आणि त्या देशांत असणारे सध्याचे प्रश्न अधिक गंभीर झाल्याचं या सर्वेक्षणातून दिसून आलं.

ऑर्गनायजेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (OECD) चे सदस्य देश आणि सदस्य नसणारे देश यांच्यामध्ये मोठा फरक असल्याचं दिसून आलं. OECD गटात जगातले 37 संपन्न देश सहभागी झालेले आहेत.

OECDमध्ये नसलेल्या देशांतील 69 टक्के लोकांवर साथीचा परिणाम झाला आणि OECDमधल्या देशांमध्ये राहाणाऱ्या लोकांपैकी 45 टक्के लोकांवर या कोरोना साथीचा परिणाम झाला असं यातून दिसून आलं.

लॅटिन अमेरिका, आशिया, अफ्रिका इथल्या देशांतील लोकांवर युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील लोकांपेक्षा जास्त परिणाम झाल्याचं दिसून येतं.

केनियातल्या 91 टक्के, थायलंडच्या 81 टक्के, नायजेरियाच्या 80 टक्के, दक्षिण अफ्रिकेच्या 77 टक्के, इंडोनेशियाच्या 76 टक्के, व्हीएटनामच्या 74 टक्के लोकांच्या आर्थिक स्थितीवर कोरोनाचा परिणाम झाला.

ज्या देशांमधील लोकांचं उत्पन्न अत्यंत अल्प होतं त्यांना जास्त फटका बसला आणि ते अधिकच गरीब झाले.

परंतु ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जपान, रशिया, युनायटेड किंग्डममधल्या चांगले उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना याचा फटका कमी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसचा गरीब देशांना जबरदस्त तडाखा बसला आहे, असं बीबीसीने केलेल्या सर्वेक्षणात दिसून आलं आहे.


सामग्री: 11 वर्षांमध्ये भाजपच्या संपत्तीमध्ये 700 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेनी एक अहवाल सादर केला आहे. गेल्या 11 वर्षांमध्ये बहुतेक सर्वच पक्षांच्या राखीव  निधीमध्ये (reserved funds) कमालीची वाढ झाल्याचं त्यांनी आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.

अहवाल काय सांगतो?

आपली देणी चुकवल्यानंतर जितकी संपत्ती कोषात उरते त्या निधीला राखीव निधी म्हणतात. या अहवालानुसार...

भाजप सत्तेमध्ये आल्यानंतर त्यांच्या पक्षाच्या राखीव निधीमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. जेव्हा काँग्रेस सत्तेमध्ये होती तेव्हा त्यांच्या निधीतही सातत्याने वाढ होत असे, असं निरीक्षण या अहवालात मांडलं आहे.

'जेव्हा काँग्रेस सत्तेमध्ये होती तेव्हा त्यांच्या निधीतही सातत्याने वाढ होत असे.'

सर्व पक्षांनी घोषित केलेल्या संपत्तीमध्ये 59 टक्के संपत्ती ही 'अन्य संपत्ती'आहे. या संपत्तीचं विवरण देणे पक्षाला बंधनकारक नाही.

एडीआरचे नॅशनल कोऑर्डिनेटर अनिल वर्मा यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "पक्षाची संपत्ती रोख निधीच्या स्वरुपात तितक्या प्रमाणात वाढली नाही. पण सर्व पक्षांच्या इतर अन्य संपत्तीमध्ये भरपूर प्रमाणात वाढ झाली आहे."

"108 कोटींवरुन ही संपत्ती 1605 कोटींवर गेली आहे. या इतर संपत्तीचं काय विवरण आहे याची माहिती कुणालाच मिळत नाही. त्यामुळे ही संपत्ती कशी वाढते हे एक कोडचं आहे?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

अज्ञात स्रोतांकडून येणाऱ्या देणगीची माहिती जाहीर करण्याचं बंधन पक्षांवर नाही.

जे आकडे जाहीर झाले ते पक्षाने स्वतःहून घोषित केले आहेत. एखाद्या पक्षाची वास्तविक संपत्ती किती आहे? याचा थांगपत्ता लागणे अशक्यप्राय आहे. अज्ञात स्रोतांकडून येणाऱ्या देणगीची माहिती जाहीर करण्याचं बंधनदेखील पक्षांवर नाही.

अपूर्ण चित्र

पक्षांना येणारा बहुतांश निधी हा अज्ञात स्रोतांकडून असतो असं एडीआरने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. भाजप आणि काँग्रेसला अज्ञात स्रोतांकडून मिळालेली देणगी 77 टक्के आहे.

20,000 रुपयांपर्यंत जर देणगी दिली तर देणगीदाराला किंवा पक्षाला देणगीदाराचं  नाव जाहीर करण्याचं बंधन नव्हतं. पण गेल्या वर्षी ही मर्यादा 2000 रुपयांवर आणली गेली. यामुळं राजकीय देणग्यांमध्ये पारदर्शकता येईल असं सरकारने म्हटलं होतं.

भाजप अध्यक्ष अमित शाह

अर्थतज्ज्ञ प्रा. अरुण कुमार म्हणतात, "2000 रुपयांची मर्यादा घातल्यामुळे पारदर्शकता वाढेल असं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारताचे राजकीय पक्ष दिवसेंदिवस श्रीमंत होत आहेत. 11 वर्षांमध्ये भाजपच्या एकूण संपत्तीमध्ये 700 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. भाजप हा देशातील सर्वाधिक श्रीमंत पक्ष ठरला आहे.


सामग्री: 1100 आसन क्षमता असलेल्या त्या थिएटरमध्ये मध्यांतरानंतर मंचावर सैनिकी वेशात असलेल्या कलाकारांचं नृत्य आणि गाणं सुरू होतं. तेवढ्यात थिएटरच्या एका कोपऱ्यातून एक व्यक्ती आत आली. तिनेही सैनिकाचाच गणवेश घातला होती आणि आत येताच तिने हवेत गोळीबार केला.

थिएटरमध्ये उपस्थित प्रेक्षकांना सुरुवातीला हा नाटकाचाच भाग असल्याचं वाटलं. मात्र, काही क्षणातच त्यांच्या लक्षात आलं की, ती व्यक्ती नाटकाचा भाग नव्हती तर ती खरंच गोळीबार करत होती.

जवळपास 50 सशस्त्र चेचेन्या बंडखोरांनी 850 प्रेक्षकांना ओलीस ठेवलं होतं.

रशियन सैन्याने तात्काळ आणि विनाअट चेचेन्यातून बाहेर पडावं नाहीतर आम्ही सर्वांना ठार करू, असा इशारा त्यांनी दिला.

पुतीन-बुश भेट रद्द

प्रेक्षकांमध्ये असलेले अॅलेक्स बॉबिक ऑस्ट्रेलियाचे नागरिक होते. आपल्या रशियन मैत्रिणीबरोबर ते नाटक बघायला गेले होते.

बॉबिक यांनी बीबीसीला सांगितलं, "अचानक आम्हाला थिएटरच्या एका कोपऱ्यातून बुटांचा आवाज आला. तेवढ्यात कुणीतरी हवेत एक गोळी झाडली. मी माझ्या मैत्रिणीकडे बघून म्हणालो, हा नाटकाचा भाग नाही. काहीतरी अघटित घडणार, याची मला त्याच क्षणी कल्पना आली होती."

थोड्या वेळाने प्रेक्षकांपैकीच एक असलेल्या बारमेड ओल्गा ट्रिमॅन यांना एक तरुणी बंडखोरांशी भांडताना दिसली. एक बंडखोर म्हणत होता, "गोळी घाला हिला."

तेवढ्यात ओल्गा यांना एकापाठोपाठ एक 5 गोळ्या झाडल्याचा आवाज ऐकू आला आणि त्यानंतर एका तरुणीच्या ओरडण्याचा आवाज आला.

पहिल्या दिवशी चेचेन्या बंडखोरांनी त्यांच्या मोहिमेत अडथळा ठरू शकणाऱ्या 150 लोकांना सोडलं. यात काही परदेशी नागरिक, काही रशियन महिला आणि काही मुलांचा समावेश होता.

बाहेर आलेल्या प्रेक्षकांमार्फत त्यांनी रशियन सरकारला संदेश पाठवला. बंडखोरांना ठार करण्याचा प्रयत्न केलात तर एका बंडखोरामागे आम्ही तुमची 10 माणसं मारू, अशी धमकीच या बंडखोरांनी दिली.

दुसऱ्या दिवशी आणखी 39 जणांना सोडण्यात आलं. राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनीही आपले सर्व कार्यक्रम रद्द केले. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्यासोबतची नियोजित बैठक त्यांनी रद्द केली.

मंत्रिमंडळाशी सल्लामसलत केल्यानंतर पुतीन यांनी सर्व ओलिसांना सुखरूप सोडल्यास बंडखोरांना सुरक्षित रशियाबाहेर पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवला.

घाणीचं साम्राज्य

त्या घटनेविषयी सांगताना अॅलेक्स बॉबिक म्हणाले, "त्यांनी ऑर्केस्ट्राच्या पिटाला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

23 ऑक्टोबर 2002 ची रात्र होती. मॉस्कोमध्ये क्रेमलिनपासून जवळपास 5 किमी अंतरावर रात्री 9 वाजता दुब्रोवका थिएटरमध्ये 'नॉर्ड ओस्ट' नावाचं नवं रशियन नाटक सुरू होतं.


सामग्री: 12 एप्रिलपासून किम जाँग-उन यांचा ठावठिकाणा कुणालाही माहिती नाही

दक्षिण कोरियाच्या प्रशासनानेही या वृत्ताचं खंडन केलं आहे. 36 वर्षीय किम जाँग-उन यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे कुठलेही विशिष्ट संकेत उत्तर कोरियाकडून मिळाले नसल्याचं दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं आहे.

किम आजारी असल्याच्या अफवा यापूर्वीही अनेकदा पसरल्या होत्या.

15 एप्रिल रोजी किम जाँग-उन यांचे आजोबा आणि उत्तर कोरियाचे संस्थापक किम इल-सुंग यांचा वाढदिवस होता. या निमित्ताने उत्तर कोरियात दरवर्षी मोठा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतो. या कार्यक्रमाला फार महत्त्व असतं.

किम जाँग-उन आजवर कधीही या कार्यक्रमाला अनुपस्थित राहिलेले नाहीत. त्यामुळे काहीतरी मोठं कारण असल्याशिवाय ते या कार्यक्रमाला अनुपस्थित राहणार नाहीत, या तर्कावरून पुढे ते आजारी असावेत, असे अंदाज वर्तवले गेले.

किम जाँग-उन प्रसार माध्यमांमध्ये शेवटचे दिसले ते 12 एप्रिल रोजी. त्याच दिवशी प्रसार माध्यमांमध्ये छापून आलेल्या काही बातम्यांनुसार किम यांनी 11 एप्रिल रोजी एक महत्त्वाची राजकीय बैठकही बोलावली होती. मात्र त्यानंतर ते कुठे आहेत, काय करत आहेत, याबाद्दल कुणालाची काहीही माहिती नाही.

गेल्या आठवड्यात उत्तर कोरियाने एक क्षेपणास्त्र चाचणी घेतली होती. अशा चाचण्यांना किम जाँग-उन सहसा उपस्थित राहतात. मात्र गेल्या आठवड्यात घेतलेल्या क्षेपणास्त्र चाचणीवेळी ते उपस्थित होते की नाही, याबाद्दल तिथल्या प्रसार माध्यमांनीही काहीही सांगितलेलं नाही.

उत्तर कोरियातून कुठलीही खात्रीशीर बातमी मिळवणं एरवीही अवघड असतं. आता तर कोव्हिड-19 मुळे उत्तर कोरियाने सर्व सीमा बंद केल्या आहेत. त्यामुळे तिथून बातमी मिळवणं पूर्वीपेक्षा जास्त कठीण झालं आहे.

आजारी असल्याचं पहिलं वृत्त

उत्तर कोरियाच्या 'डेली NK' नावाच्या वेबसाईटने सर्वप्रथम हे वृत्त दिलं. किम जाँग-उन यांना गेल्या ऑगस्टपासूनच हृदयाच्या आजाराने ग्रासलं आहे. मात्र पाएक्तू पर्वतावर वारंवार गेल्याने आजार अधिकच बळावल्याचं वृत्त अज्ञात सूत्राच्या हवाल्याने या वेबसाईटने प्रकाशित केलं आहे.

आणि मग याच एकमेव बातमीच्या आधाराने आंतरराष्ट्रीय प्रसार माध्यमांमध्ये हे वृत्त प्रसारित झालं. वृत्तसंस्थांनीही त्या वेबसाईटने केलेल्या दाव्यावरून बातम्या दिल्या. पुढे दक्षिण कोरियाची गुप्तचर संस्था आणि अमेरिका उत्तर कोरियावर लक्ष ठेवून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग-उन यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याच्या बातम्या येत आहेत. कुणाच्या मते ते ब्रेन डेड झाले आहेत, तर काही वृत्तांनुसार हृदयावर झालेल्या शस्त्रक्रियेनंतर त्यांची प्रकृती गंभीर झाली आहे. मात्र, अजूनतरी कुठल्याही अधिकृत सूत्रांकडून या वृत्ताची खात्री पटू शकलेली नाही.


सामग्री: 12 वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यास फाशीची शिक्षा देण्याच्या वटहुकूमावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सही केल्याचं वृत्त PTIने दिलं आहे.

जम्मू काश्मीरमधल्या कठुआ इथं बालिकेवर झालेला सामूहिक बलात्कार आणि खून तसेच उत्तर प्रदेशातील उन्नाव इथल्या बलात्काराची घटना यावर देशभरात विविध ठिकाणी आंदोलन होत आहेत. याच मुद्द्यांवर दिल्लीच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्ष स्वाती मालीवाल यांनी बेमुदत उपोषण ही सुरू केलं आहे.

उन्नाव प्रकरणातील घटनेत सत्ताधारी भाजपचे आमदारच संशयित आहेत.

या सगळ्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, शुक्रवारी केंद्रातील भाजप सरकारनं मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बाल लैंगिक शोषण प्रतिबंधक कायद्यात (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स अॅक्ट - POCSO) बदल करण्यासाठी वटहुकूम काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या वटहुकुमानुसार 12 ते 16 वर्षांखालील मुलींवरील बलात्काराच्या घटनांमधील दोषींना कठोर शिक्षा करणे आणि 12 वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद असेल.

या वटहुकुमावर देशभरात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या निर्णयावर कायदेतज्ज्ञ आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचं काय मत आहे, हे बीबीसी मराठीनं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

'12 वर्षांखालीलच का?'

या विषयाबाबत ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी त्यांचं मत बीबीसीकडे मांडलं. वारुंजीकर सांगतात, "ज्युवेनाईल जस्टीस अॅक्टप्रमाणे 18 वर्षांखालील मुला-मुलींवरील अत्याचारांवर कडक कारवाई करणं गरजेचं आहे. अशावेळी केवळ 12 वर्षांखालील मुलींवर अत्याचार करणाऱ्यांनाच फाशीची शिक्षा का, इतर आरोपींना का नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. शिक्षेचं असं वर्गीकरण योग्य नाही. त्यामुळे 12 वर्षाखालील मुलींवर अत्याचार करणाऱ्यांना फक्त फाशीची शिक्षा देणं हे अतार्किक आहे."

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाबद्दल राज्य महिला आयोगाच्या माजी सदस्य डॉ. आशा मिरगे यांनी बीबीसीशी बातचीत केली. मिरगे सांगतात, "बलात्काराच्या दोषींना फाशीचीच शिक्षा झाली पाहिजे. पण 12 वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांनाच का फाशी? त्यावरील मुली-महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना फाशी का नको? मला वाटतं, केवळ 12 वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांनाच नव्हे तर बलात्काराच्या आरोपांतील सर्वच दोषींना फाशीची शिक्षा होणं गरजेचं आहे."

तर, याबाबत बोलताना विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी बीबीसीकडे त्यांची बाजू...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत 12 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा देण्यासाठी वटहुकूम काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण 12 वर्षांवरील मुली आणि महिलांवर बलात्कार करणाऱ्यांना वेगळा कायदा का, असा प्रश्न काही वकिलांसह मानवी हक्क चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.


सामग्री: 12 विविध देशांमध्ये अडकलेले जवळपास 15 हजार भारतीयांना एअर इंडियाच्या विशेष विमानानं पुढच्या काही दिवसांमध्ये परत आणलं जाणार आहे.

या  प्रवाशांना प्रवास भाडं द्यावं लागणार असून भारतात पोहचल्यानंतर त्यांना 14 दिवस क्वारंटाईन व्हावं लागणार आहे. विमान आणि नौसेनेच्या जहाजांनी त्यांना परत आणण्यात येणार आहे.

भारताकडून लॉकडाऊन लागू करण्यापूर्वी मार्चमध्येच सर्व आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं रद्द करण्यात आली होती. तेव्हापासून केवळ परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्यासाठी काही उड्डाणं सुरु केली. पण मोठ्या संख्येने परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्याची ही वंदे भारत मोहीम आतापर्यंतच्या मोहिमांपैकी सर्वात मोठी नियोजित मोहीम आहे.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार साधारण 2 लाख भारतीयांना परत आणलं जाईल. जर ही मोहीम यशस्वी झाली तर 1990 नंतर भारताने राबवलेली सगळ्यांत मोठ्या स्थलांतराची मोहीम ठरेल. 1990 मध्ये आखाती देशांमध्ये युद्ध सुरू असताना तब्बल 1 लाख 70 हजार भारतीयांना कुवेतमधून परत भारतात आणलं गेलं होतं.

या मोहिमेचे नियोजन एअर इंडिया करत आहे. अमेरिका, यूके, सौदी अरेबिया, सिंगापूर, कतार आणि मलेशिया या देशांमध्ये भारत विमानं पाठवणार आहे. एकट्या दुबईत 1 लाख 97 हजार भारतीयांनी अर्ज केले आहेत.

केरळमधील कोचीमध्ये सर्व प्रवाशांना उतरवण्यात येईल. त्यानंतर त्यांचा ताबा राज्यांना दिला जाईल.

तसंच भारतातून परदेशात जाणाऱ्या प्रवाशांना कोरोनाची कोणतीही लक्षणं नसतील तरच त्यांना जाण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यांना प्रवासाचा खर्च स्वत:च करावा लागणार आहे.

केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक विमानात 200 ते 250 प्रवासी असतील. विमानातील कर्मचाऱ्यांना सुरक्षेची पूर्ण काळजी घ्यायची आहे. सर्व प्रवाशांना मास्क वापरणं बंधनकारक आहे तसंच सुरक्षित अंतर राखूनच सर्व प्रक्रिया पार पाडायची आहे.

विमानातही विलगीकरणाची सोय करण्यात आली आहे. जर एखाद्या प्रवाशात प्रवासादरम्यान लक्षणं दिसली तर त्याला तातडीने विमानातील विलगीकरण कक्षात हलवलं जाईल.

भारतात पोहचल्यानंतर सर्व प्रवाशांची वैद्यकीय तपासणी केली जाणार आहे. प्रत्येकाला 14 दिवस क्वारंटाईन होण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारं हॉस्पिटल्समध्ये बेड्सची व्यवस्था करत आहेत.

अधिकाऱ्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले की ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लॉकडाऊनमुळे परदेशात अडकलेले हजारो भारतीय आता मायदेशी परतणार आहेत. परदेशातून त्यांना आणण्यासाठी 60 हून अधिक विमानं पाठवण्यात आली होती ती आज मायदेशी परतणार आहेत.


सामग्री: 13 एप्रिल 2021 ला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कडक निर्बंध लागू केले. त्यावेळी मुंबई परिसरातील दैनंदिन कोरोना रूग्णांची संख्या 16,596 इतकी होती, तर फक्त मुंबई शहरातील दैनंदिन कोरोना रूग्णांची संख्या ही 7,873 होती. हे कडक निर्बंध लागू करून 12 दिवस झाले. यानंतर मुंबईतल्या कोरोना रूग्णांची संख्या ही कमी होताना दिसली.

12 दिवसांच्या या रूग्ण संख्येत जवळपास 50 टक्यांपेक्षा अधिक घट झालेली बघायला मिळाली. मुंबईतल्या रूग्ण संख्येत घट होण्याची काय कारणं आहेत?

तत्पूर्वी, गेल्या महिन्याभरातील निवडक दिवसांमधील रुग्णवाढीची संख्या पाहूया. 4 एप्रिल रोजी एका दिवसात 11 हजार 163 रुग्ण आढळले होते, तर काल म्हणजे 26 एप्रिल रोजी एका दिवसात वाढलेल्या रुग्णांची संख्या 3 हजार 840 वर आली.

गेल्या महिन्याभरात मुंबईत एका दिवसात आढळलेल्या रुग्णांची संख्या :

मुंबईतील रुग्णवाढ कमी करण्यास कोणत्या गोष्टी कारणीभूत ठरल्या किंवा शासन-प्रशासनानं कोणत्या गोष्टी केल्या, हे पाहूया.

1) कडक निर्बंध?

राज्यातला लॉकडाऊन हा 13 एप्रिलपासून लावण्यात आला. पण मुंबई महापालिका क्षेत्रात फेब्रुवारी महिन्यापासून निर्बंध लावायला सुरुवात केली होती. जेव्हा मुंबई शहरातला कोरोना रूग्णांचा दैनंदिन आकडा 750 च्या घरात होता. तेव्हा 18 फेब्रुवारीला मुंबईचे महापालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांनी मुंबईसाठी काही निर्बंध जाहीर केले.

हे सर्व निर्बंध हळूहळू कडक होत गेले.

मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर सांगतात,  "लॉकडाऊन आधी महापालिकेने निर्बंध लागू करायला सुरवात केली. आठवडी बाजार बंद केले होते. 50 पेक्षा अधिक व्यक्ती एका ठीकाणी आढळल्या तर त्यांच्यावर महापालिकेने मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली. पण मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर त्याचा अधिक फायदा झाला. लोकल ट्रेनमध्ये, बसमध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवेतील लोकांना परवानगी दिली. त्यामुळे प्रसार कमी होण्यास मदत झाली. कोरोनाचा धोका टळलेला नाही पण प्रसार कमी होतोय हे शहरासाठी चांगलंच आहे."

2) लसीकरण

राज्यातलं सर्वाधिक लसीकरण मुंबई महापालिका क्षेत्रात झाल्याचं आकडेवरून स्पष्ट झालं आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्रात आतापर्यंत 22 लाख 82 हजार 609 इतक्या लोकांचं लसीकरण करण्यात आलं आहे.

25 एप्रिल या एका दिवसांत 69,577 इतकं लसीकरण करण्यात आलं.

मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल सांगतात, "मुंबई महापालिकेचं सर्व तांत्रिक अडचणी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात मार्च 2021 पासून कोरोना रूग्णांची संख्या पुन्हा वेगाने वाढू लागली. राज्यातला कोरोना रूग्णांचा प्रतिदिन आकडा 60 हजारांच्या पुढे गेला. मुंबईमधील रूग्णांचा आकडा हजारांवर पोहचला आणि दिवसेंदिवस तो वाढत गेला.


सामग्री: 13 डिसेंबरला मध्य प्रदेशातल्या मनूसखापा गावात असाच प्रसंग घडला.

वाघ बघून वऱ्हाड्यांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. त्यातल्या काही हौशी मंडळींनी त्याचा व्हीडिओही रेकॉर्ड केला.

या लग्नात धुमाकूळ घातल्यानंतर हा वाघ मध्य प्रदेशाची सीमा ओलांडून महाराष्ट्राच्या भंडारा जिल्ह्यात शिरला.

महाराष्ट्रात आल्यानंतर या वाघाने नागपूरमधील कानाडोंगरी परिसरातील एका महिलेवर हल्ला केला. जखमी महिलेचं नाव शांताबाई झिंगरू करकडे असं आहे. त्यांना आता तुमसर इथल्या सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

याबाबत बीबीसीशी बोलताना भंडाऱ्याचे विभागीय वन अधिकारी विवेक गोसिंग म्हणाले, “सध्या वन विभागाची १५-२० लोकांची टीम या वाघाच्या हालचालीवर लक्ष ठेऊन आहे. सध्या हा वाघ भटकंती करतो आहे. वाघ एका ठिकाणी थांबल्यावर आम्ही त्याला पकडण्यासाठी  मुख्य वन संरक्षक (वाईल्ड लाईफ) यांच्याकडे  पिंजरा लावण्याची परवानगी मागितली आहे. अद्याप ती मिळालेली नाही.”

परिसरातील लोकांना सावध राहण्याचा इशारा वन विभागाने दिला आहे.

(स्टोरी: गजानन उमाटे, बीबीसी मराठीसाठी)

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लग्नात अनपेक्षित पाहुणा आला, तर गडबड होणं स्वाभाविक आहे. पण तो पाहुणा जर वाघ असेल तर?


सामग्री: 13 तारखेला जारी करण्यात आलेले नियम नव्या अतिरिक्त नियमांसह 1 मे पर्यंत लागू असणार आहेत. काय असतील नवे नियम जाणून घेऊया.

लग्न समारंभ

आता लग्न समारंभासाठी फक्त 25 लोकांना परवानगी देण्यात आली आहे. याआधी लग्नाकरता 50 लोकांना परवानगी होती मात्र आता हे प्रमाण निम्म्यावर आलं आहे. एकाच हॅालमध्ये 2 तासात लग्न समारंभ आयोजित करता येऊ शकतो. लग्न समारंभात नियमांचं उल्लंघन केल्यास 50 हजार दंड ठोठावण्यात येईल.

प्रवासी वाहतूक

आंतरजिल्हा प्रवास महत्त्वाच्या कारणांसाठीच केला जाऊ शकतो. मुंबईत खासगी गाडीत प्रवास 50 टक्के क्षमतेने करण्यात येईल. खासगी बसेस 50 टक्के क्षमतेने चालवल्या जाऊ शकतात. उभ्याने प्रवास करता येणार नाही.

आंतरजिल्हा प्रवासासाठी स्थानिक आपात्कालीन व्यवस्थापनाची परवानगी आवश्यक असेल.

लोकल ट्रेनमध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना प्रवेश असेल. आयकार्ड तपासून प्रवेश देण्यात येईल.

सरकारी कार्यालयासाठी नियम

सरकारी कार्यालय 15 टक्के क्षमतेने सुरू राहतील.

मंगळवारी (20 एप्रिल) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्र्यांनीही कठोर लॉकडाऊनच्या निर्णयबाबत सहमती दर्शवली. राज्यात कडक लॉकडाऊन लावून राज्यातील नागरिकांचे लसीकरण व्हावे अशी मागणी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्रात कठोर लॉकडाऊन लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे अशी माहिती मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी दिली. याबाबतची नियमावली राज्य सरकार जाहीर करेल असंही त्यांनी म्हटलं होतं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र लॉकडाऊन हा शेवटचा पर्याय असावा असं आवाहन राज्यांना केलं आहे. देलॉकडाऊन हा शेवटचा पर्याय समजावा, कारण लॉकडाऊनमुळे खूप मोठे आर्थिक नुकसान होते, असं मोदींनी म्हटलं होतं.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज राज्यातील जनतेशी संवाद साधत लॉकडॉऊनची घोषणा करणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

14 एप्रिलपासून राज्यात संचार बंदीसह कडक निर्बंध लागू करण्यात आले. पण तरीही सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांची गर्दी होत असल्याचं दिसून येत आहे. आवश्यक कामांच्या नावाखाली लोक घराबाहेर पडत आहेत आणि यावर काही ठोस उपाय केला पाहिजे अशी चर्चाही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली.

किराणा दुकानांची वेळ सकाळी सात ते अकरा

किराणा मालाच्या दुकानांची वेळही आता शासनाकडून बदलण्यात आली आहे. निर्बंध लागू...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ब्रेक द चेन अंतर्गत राज्यातील लॉकडाऊनचे नियम आणखी कठोर करण्यात आले आहेत. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.


सामग्री: 13 नोव्हेंबर 2019ला सुनावण्यात आलेल्या या निर्णयातली सगळ्यांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता आणली तर त्यामुळे न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याला कुठेही नुकसान होणार नाही, असं या घटनापीठाने म्हटलं होतं.

नगरपालिका, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका 2005मध्ये लागू झालेल्या माहिती अधिकाराच्या अखत्यारीत येतात. सामान्य नागरिक या कायद्याच्या मदतीने सरकारी पदांवरील अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारू शकतात.

दरवर्षी देशभरातून 60 लाखांपेक्षा जास्त RTI अर्ज दाखल होतात. याद्वारे सरकारच्या कामकाजाची पद्धत, सरकारच्या योजनांविषयीची माहिती यासारख्या गोष्टींची विचारणा केली जाते. याच अधिकाराच्या मदतींनी लोकांनी सत्तेत बसलेल्या सरकारच्या कामकाजाविषयी सवाल उपस्थित केले आणि अनेक प्रकरणांतला भ्रष्टाचारही यामुळे उघडकीस आला.

म्हणूनच अनेक संस्था या अधिकाराच्या कक्षेत येण्यापासून स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करत होत्या. माहितीचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. पण सुप्रीम कोर्टाने स्वतःच्याच सरन्यायाधीशांचं कार्यालय मात्र यापासून दूर ठेवलं होतं.

माहिती अधिकाराची तीन प्रकरणं

केंद्रीय माहिती आयोगाच्या वतीने सुप्रीम कोर्टाच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांना तीन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये माहिती देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. शेवटी हे प्रकरण घटनापीठाकडे गेलं.

यातलं एक प्रकरण न्यायाधीशांच्या नियुक्तीशी निगडित होतं. 2009मध्ये सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्या. एच. एल. दत्तू, न्या. ए. के. गांगुली आणि न्या. आर. एम. लोढांची सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याबाबतची माहिती यामध्ये मागण्यात आली होती.

या नियुक्तीदरम्यान तेव्हाचे सरन्यायाधीश आणि इतर घटनात्मक अधिकाऱ्यांच्या दरम्यान झालेल्या संभाषणाची प्रत याचिकाकर्त्यांनी मागितली होती. न्या. ए. पी. शाह, न्या. ए. के. पटनाईक आणि न्या. व्ही. के. गुप्ता हे ज्येष्ठ असूनही या तिघांना बाजूला सारत न्या. दत्तू, जस्टिस गांगुली आणि न्या. लोढांची सुप्रीम कोर्टात नेमणूक करण्यात आली होती.

मीडियाचा दाखला देत RTIचं दुसरं एक प्रकरण दाखल झालं होतं. हायकोर्टाच्या निर्णयांमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा आरोप यामध्ये एका केंद्रीय मंत्र्यांवर करण्यात आला होता. सरन्यायाधीश (CGI) आणि मद्रास हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांदरम्यार झालेल्या संभाषणाची प्रत या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या कार्यालय आता माहितीचा अधिकार कायद्याच्या अख्त्यारीत आलं आहे. त्यामुळे यापुढे सुप्रीम कोर्टाला लोकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर द्यावं लागेल, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्याच एका घटनापीठाने दिला आहे.


सामग्री: 13 नोव्हेंबर रोजी वयाच्या 59 व्या वर्षी कोरोना संसर्गाने त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूने संपूर्ण पाकिस्तानातील वकिलांवर शोककळा पसरली आहे.

पेशावर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना त्यांनी दिलेल्या निर्णयांमुळे त्यांनी पाकिस्तानी सरकार आणि लष्कराची नाराजी ओढावून घेतली होती. त्यांनी पाकिस्तानातून बेदखल करण्यात आलेले जनरल परवेज मुशर्रफ यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली होती.

त्यांच्या या निर्णयाची जगभरातल्या प्रसार माध्यमांनी नोंद घेतली होती.

मानवाधिकाराच्या मुद्द्यावरुनही न्या. वकार अहमद सेठ यांनी सरकारवर टीका केली होती. तसंच त्यांनी तो कायदाही रद्दबातल ठरवला ज्या कायद्याच्या आधारे पाकिस्तानी लष्कर गुप्तपणे नजरकैद केंद्र चालवत होतं. पाकिस्तानातल्या दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत विना पुरावे पाकिस्तानी कारागृहांमध्ये कैद असलेल्या अनेक कैद्यांना त्यांनी मुक्त केलं होतं.

न्या. सेठ यांच्या मृत्यूने देशाचं मोठं नुकसान झाल्याची प्रतिक्रिया पाकिस्तानात उमटत आहे. गेल्या काही वर्षात सैन्याने आपला प्रभाव वाढवण्याचे प्रयत्न पुन्हा एकदा जोरकसपणे सुरू केले आहेत. अशावेळी त्यांचं जाणं देशाच्या लोकशाहीलाच मोठा धक्का असल्याचं मानलं जातंय.

पाकिस्तानच्या स्वतंत्र मानवाधिकार आयोगाचे सचिव जनरल हारिक खालिस म्हणतात, "न्या. सेठ यांच्या निधनाने पाकिस्तानातल्या लोकशाहीत स्वतंत्र न्यायपालिकेसाठीच्या संघर्षाला मोठा धक्का बसला आहे."

"पाकिस्तानात दुर्दैवाने कायमच कमी असलेल्या कर्तव्यनिष्ठ आणि निडर न्यायमूर्तींच्या परंपरेचं ते प्रतिनिधित्व करायचे," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी बीबीसीशी बोलताना दिली.

न्या. सेठ यांनी काही महत्त्वाचे निकाल दिले म्हणून ते श्रेष्ठ नव्हते तर ज्या परिस्थितीत त्यांनी हे निर्णय दिले त्यासाठी मोठ्या धाडसाची गरज होती म्हणून ते श्रेष्ठ असल्याचं ट्वीट माजी सिनेटर अफरासियाब खातक यांनी केलं आहे.

पाकिस्तानच्या सुप्रिम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अब्दुल लतीफ अफरिदी 'डॉन' या वृत्तपत्राला प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, "ते धाडसी होते. त्यांनी कधीही तडजोड केली नाही. त्यांनी लष्कराचा सामना केला आणि त्याची किंमतही मोजली."

न्या. सेठ वरिष्ठ असूनही त्यांना तीन वेळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशपदापासून दूर ठेवण्यात आल्याचं अब्दुल लतिफ यांनी सांगितलं.

लष्कराला नाराज करणारे निर्णय

न्या. सेठ यांच्या नेतृत्त्वाखालील तीन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना विषाणू संसर्गाने निधन झालेले न्यायाधीश वकार अहमद सेठ पाकिस्तानातील त्या मोजक्या न्यायाधीशांपैकी एक होते जे आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जायचे आणि वेळ आली तेव्हा पाकिस्तानच्या बलाढ्य लष्कराविरोधातही ते उभे ठाकले.


सामग्री: 13 मिनिट 46 सेंकदांचा हा व्हीडिओ 25 डिसेंबरला ISच्या 'नाशिर न्यूज नेटवर्क' कडून टेलेग्राम या मेसेजिंग अॅपवर 'विलायत काश्मीर' (#Wilayat Kashmir) या हॅशटॅगसह पाठवण्यात आला होता.

यात चेहरा झाकलेला एक व्यक्ती उर्दू बोलताना दिसतो. या व्यक्तीची ओळख अबु-अल-बारा अल कश्मिरी अशी पटवण्यात आली आहे. ही व्यक्ती अबु-बकर अल बगदादीवर निष्ठा ठेवण्याचं आवाहन करत आहे.

अशाच प्रकारचं आवाहन, तो इतर जहालवादी संघटनांनाही करताना दिसतो आहे.

'अल काश्मिरी'ने काही दिवसांपूर्वीच 'अल कायदा'शी संबंधित जिहादी गट स्थापन करण्याबद्दल मांडणी केली होती. तर दुसरीकडे 'गजावत उल हिंद'चे नेतृत्व जाकीर मुसा करत असून तो 'खिलाफत'मध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन करत आहे.

या व्हीडिओतील हा व्यक्ती पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था ISI आणि जिहादी असल्याचा दावा करणाऱ्या इतर स्थानिक संघटनांची निंदा करताना दिसतो. हा व्यक्ती 'हिज्ब लष्कर जैश तहरीक' नावाच्या एका संघटनेला खोटी ठरवत असल्याचही दिसतो.

व्हीडिओच्या अखेरीस ही व्यक्ती इतर संघटनांना शिव्या देत ISचा झेंडा उंचावते आणि अबु बकर अल बगदादीच्या समर्थनात घोषणा देताना दिसते.

या व्हीडिओमध्ये 'निदा हक' आणि 'अल करार' या माध्यम समूहांचे लोगो दिसतात. 'अल करार' काश्मीर केंद्रीत माध्यम संस्था असून ती जम्मू काश्मीरमध्ये 'इस्लामिक खिलाफत' आणि 'मुजाहिदीनां'साठी काम करत असल्याचा दावा करते.

या संघटनेने काही दिवसांपूर्वी 'टेलिग्राम'च्या माध्यमातून भारतावर हल्ला करण्याची धमकीही दिली होती.

गेल्या काही महिन्यात काश्मीरमध्ये ISचे समर्थन करणाऱ्या माध्यमांची संख्या वाढलेली आहे. त्यातून काश्मीरमध्ये ISच्या समर्थकांची संख्या वाढत असल्याची शंका व्यक्त होत आहे. याशिवाय सरकार विरोधी आंदोलनात ISचा झेंडा फडकवण्याचे प्रकार पूर्वी दिसून आले आहेत.

जून महिन्यात ISने काश्मीरमध्ये रस दाखवणारा आणि तरुणांना भरतीसाठी आवाहन करणारा लेख प्रसिद्ध केला होता.

या लेख प्रसिद्ध झाल्यानंतर स्वतःला IS समर्थक म्हणवणारी 'अंसारुल खिलाफह जम्मू काश्मीर' ही संघटना पुढे आली होती. या संघटनेने काश्मीरमधील IS समर्थकांना एकत्र येण्याची आणि युद्धाला सज्ज राहण्याचं आवाहन केले होते.

तर या महिन्यात अल कायदाशी संबंधित 'अंसार गजावत उल हिंद' नावाची संघटना पुढं आली आहे.

नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या एका हल्ल्याची जबाबदारी ISने घेतली होती. ISने या हल्ल्याला 'कमांडो...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कथित इस्लामिक स्टेट (IS) काश्मीरमध्ये पाय रोवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. ISशी संबंधित काही ऑनलाईन अकाऊंट्सवर 'काश्मीरमधील मुजाहिदीनां'ना संघटनेला समर्पित करण्याची शपथ घेताना दाखवणारा एक व्हीडिओ शेअर केला जात आहे.


सामग्री: 14 ऑगस्टच्या मध्यरात्री म्हणजेच 15 ऑगस्टला भारत स्वतंत्र झाला आणि भारतभर आनंदोत्सव साजरा झाला. 150 वर्षांपासून पाहिलेलं स्वप्न प्रत्यक्षात उतरलं होतं. पण त्याच वेळी भारताचा अंदाजे सव्वा दोन लाख स्क्वेअर किमीचा भूभाग पारतंत्र्यात होता. हा भूभाग म्हणजे हैदराबादचे संस्थान.

हैदराबादच्या संस्थानात आजचं संपूर्ण तेलंगणा, कर्नाटकचे 2 जिल्हे आणि संपूर्ण मराठवाडा इतका भाग येत होता.

हैदराबादचा निजाम मीर उस्मान अलीने अद्यापही या भागावरचा ताबा सोडला नव्हता आणि तो सोडण्याच्या तयारीत देखील नव्हता. उलट हैदराबाद संस्थानावरची पकड मजबूत करण्यासाठी त्यांनी इत्तेहाद मुसलमीन आणि रझाकार सारख्या जात्यंध संघटनांना खतपाणी घालून हैदराबादच्या जनतेवर अत्याचार सुरू केले होते.

हैदराबादचे निजाम मीर उस्मान अली

हैदराबाद संस्थानाला स्वातंत्र्याची पहाट पाहण्यासाठी 1948 हे साल उजडू द्यावं लागलं होतं. या 13 महिन्यात स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वात हैदराबाद संस्थानातील प्रजेनी निजामाविरोधात निकराचा लढा दिला.

हिंदुस्तान टाइम्सने भारतीय स्वातंत्र्याचं वर्णन 'न्यू स्टार राइजेस इन द इस्ट' असं केलं होतं. भारतातील ब्रिटिश राज संपले, असाच मथळा हिंदुस्तान टाइम्सने दिला होता. पण याच भारताच्या मधोमध असलेली निजामाची राजवट अजूनही संपली नव्हती.

त्यामुळे ज्या दिवशी भारत स्वतंत्र झाला त्या दिवशी या संस्थानात नेमकी काय परिस्थिती होती, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. 15 ऑगस्ट रोजी हैदराबाद संस्थानात नेमकी काय परिस्थिती होती याचा घेतलेला हा आढावा.

देश स्वतंत्र झाल्यावर तिरंगा फडकावणे ही भारतीयांची नैसर्गिक प्रतिक्रिया होती. पण भारत स्वतंत्र झाल्यावर तिरंगा फडकावला तर याद राखा,  अशी ताकीद निजामाने आणि त्याच्या रझाकार संघटनेनी लोकांना देऊन ठेवली होती.

निजामाच्या या धमकीला न जुमानता स्टेट काँग्रेस कमिटीने ठरवलं होतं की, 7 ऑगस्ट रोजी ज्यावेळी देशातील सर्व संस्थाने भारतात सामील होतील त्या दिवशी आपण भारतीय एकता दिवस पाळायचा आणि जागोजागी तिरंगा फडकावायचा.

याच दिवशी स्वामी रामानंद तीर्थांनी हैदराबादेत ध्वज फडकावला होता. त्यावेळी त्यांना अटक करण्यात आली आणि त्याच दिवशी त्यांची सुटका करण्यात आली होती.

'जीव गेला तरी चालेल पण तिरंगा फडकवणारच'

हैदराबादला जरी 15 ऑगस्टला स्वातंत्र्य मिळालं नव्हतं तरी हाच दिवस स्वातंत्र्यदिन म्हणून साजरा करा, असं आवाहन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'मध्यरात्री बारा वाजता जेव्हा सर्व जग शांतपणे झोपलेलं असेल त्यावेळी या भारतात स्वातंत्र्याची नवी पहाट उगवलेली असेल,' पंडित नेहरू यांच्या 'ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी' किंवा 'नियतीशी करार' या जगप्रसिद्ध भाषणातले हे उद्गार आहेत. भारत स्वतंत्र झाल्यावर पंडित नेहरूंनी हे भाषण दिलं होतं.


सामग्री: 14 जुलैला लॉर्डसवरच रंगलेल्या वर्ल्ड कपच्या थरारक अंतिम लढतीत इंग्लंडने न्यूझीलंडला नमवत जेतेपदावर नाव कोरलं होतं.

त्यानंतर अवघ्या आठवडाभरात इंग्लंडची दाणादाण उडाली. इंग्लंडचा कर्णधार जो रूटने टॉस जिंकून बॅटिंगचा निर्णय घेतला. मात्र हा निर्णय त्यांच्या अंगलट आला.

आयर्लंडचा 37 वर्षीय अनुभवी वेगवान गोलंदाज टिम मुर्तगाने पाच बॅट्समनना माघारी धाडत इंग्लंडच्या डावाला खिंडार पाडले. मुर्तगा इंग्लंड काऊंटी संघ मिडलसेक्स आणि सरेसाठी खेळतो.

आयर्लंडच्या टीमचा जल्लोष

पदार्पणवीर मार्क अबेरने तीन विकेट्स घेत मुर्तगाला चांगली साथ दिली. बॉड रॅनकिनने दोन विकेट्स घेतल्या.

इंग्लंडच्या आठ बॅट्समनना दुहेरी धावसंख्याही गाठता आली नाही. जो डेन्लीने सर्वाधिक 23 धावा केल्या.

इंग्लंडने या चारदिवसीय टेस्टसाठी जेसन रॉय आणि ऑली स्टोन यांना पदार्पणाची संधी दिली. बेन स्टोक्स आणि जोस बटलर यांना विश्रांती देण्यात आली आहे. जोफ्रा आर्चर, मार्क वूड आणि जेम्स अॅंडरसन दुखापतीमुळे या टेस्टचा भाग नाहीत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगज्जेत्या इंग्लंडचा आयर्लंडविरुध्दच्या एकमेव कसोटीत 85 धावांतच खुर्दा उडाला.


सामग्री: 14 जून रोजी सुशांतनं आत्महत्या केल्याचं समोर आलं होतं. पण रियानं त्याला आत्महत्येसाठी भाग पाडलं असे आरोप करत सुशांतच्या वडिलांनी पटना पोलीसांकडे तक्रार दाखल केली होती. 'रियानं सुशांतच्या पैशांचा गैरवापर केला, त्याच्यावर अंमली पदार्थांचा प्रयोग आणि त्याला कुटुंबापासून तोडलं' असे आरोपही त्यांनी केले होते.

तर रियानं हे सगळे आरोप साफ फेटाळून लावले असून, सुशांतच्या बहिणींकडून त्याला त्रास होत होता, असा दावा केला होता. आपण मुंबई पोलिसांना आणि ईडीला सर्व आर्थिक व्यवहारांची कागदपत्र दिली असून त्यावरून हे सगळे आरोप खोटे ठरतात असं तिच्या वकिलांनी म्हटलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदशानंतर सीबीआयनं या प्रकरणी तपास सुरू केला आहे. तर या प्रकरणातील आर्थिक बाजूंसंदर्भात अंमलबजावणी संचलनालयाचा तपासही सुरू असून, ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी रियाच्या वडिलांना चौकशीसाठी बोलावलं आहे, तसंच त्यांना बँक लॉकरच्या चाव्या सोबत आणण्यास सांगितलं आहे.

सुशांतच्या वडिलांचा रियावर खुनाचा आरोप

दरम्यान, सुशांतचे वडील के.के. सिंह यांनी रिया ही 'खुनी' असल्याचा थेट आरोप केला आहे.

"रिया माझ्या मुलाला बऱ्याच काळापासून विष देत होती. ती खुनी आहे. तपासयंत्रणांनी तिला आणि तिच्या सहकाऱ्यांना अटक करायला हवी," असा आरोप के. के. सिंह यांनी केला आहे.

तर रिया चक्रवर्तीनं सुशांतसोबतच्या व्हॉट्स अॅप चॅटचे काही डिटेल्स India Today सोबत शेअर केले असून, त्यात सुशांतनं त्याच्या बहिणविषयी शंका व्यक्त केल्याचा रियाचा दावा आहे.

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोकडून तपास

या प्रकरणी अंमली पदार्थांचा काही संबंध नाही ना, याविषयी तपास सुरू आहे. रियाच्या फोनमधील व्हॉट्स अॅप चॅटवरून नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोनं नव्यानं तपास सुरू केला आहे, असं वृत्त NDTVनं दिलं आहे

रियानं अंमली पदार्थांची खरेदी आणि वापर केला होता का, याविषयी हा तपास सुरू आहे. त्यामुळं सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचलनालय (ED) यांच्या पाठोपाठ NCB ही तिसरी संस्थाही या प्रकरणाच्या तपासात उतरली आहे.

रियाचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी मात्र अंमली पदार्थांविषयीचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. "रियानं आयुष्यात कधीही अंमली पदार्थांचं सेवन केलेलं नाही. ती कधीही रक्त तपासणीसाठी तयार आहे," असं त्यांनी जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

रिया चक्रवर्ती कोण आहे?

रिया चक्रवर्ती हे नाव सध्या चर्चेत आहे. पण अनेक लोकांची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्या प्रकरणात त्याचे कुटुंबीय आणि गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती एकमेकांवर रोज नवे आरोप-प्रत्यारोप करताना दिसत आहेत.


सामग्री: 14 प्रिल 2023 ला बाबासाहेबांच्या स्मारकाचे लोकार्पण करणार, असं त्यांनी म्हटलं आहे. महापरिनिर्वाण दिनाच्या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी असं म्हटलंय.

यापूर्वी  सप्टेंबर महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकातील पुतळ्याच्या बांधकामाची पायाभरणी केली. पण, या स्मारकाचा आजवरचा प्रवास आपण येथे पाहणार आहोत.

6 डिसेंबर 1956 या दिवशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं निधन नवी दिल्लीत झालं. 7 डिसेंबर 1956 या दिवशी मुंबईत दादर चौपाटीवर असलेल्या चैत्यभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

चैत्यभूमी ही आंबेडकरांच्या अनुयायांसाठी महत्त्वाची जागा आहे. त्यासमोर असलेल्या इंदू मिलमध्ये बाबासाहेबांचं मोठं स्मारक व्हावं, हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातला आता एक महत्त्वाचा मुद्दा झाला आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने 2004 आणि 2009 या दोन्ही निवडणुकांमध्ये आपल्या जाहीरनाम्यात या स्मारकाचा उल्लेख केला.

इंदू मिलच्या जमिनीच्या जागेवर हे स्मारक उभारलं जावं, ही मागणी 2003 पासूनच जोर धरत होती. पण प्रत्यक्ष ही जमीन स्मारकासाठी घोषित होण्यासाठी 2012 उजाडावं लागलं.

विविध विभागांच्या आणि खासकरून वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या परवानग्या 2015 मध्ये मिळाल्या. 2018पासून काम सुरू झालं आणि त्यासाठी सुरुवातीला दोन वर्षांची कालमर्यादा आखून दिली होती.

आता विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2020 पर्यंत या स्मारकाचं लोकार्पण होईल, असं विधान केलं.

स्मारकाचं काम

अशी झाली सुरुवात

लोकसत्ताचे सहाय्यक संपादक मधु कांबळे सांगतात, "चैत्यभूमीवर महापरिनिर्वाण दिनी जमणाऱ्या लाखोंच्या जनसमुदायासाठी जागा उपलब्ध व्हावी, ही मागणी सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना 2003मध्ये पुढे आली होती."

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी त्यांना वंदन करायला चैत्यभूमीवर दरवर्षी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो लोक येतात. दोन-तीन दिवस मुंबईत येणारा हा जनसमुदाय शिवाजी पार्क, दादर चौपाटी आणि चैत्यभूमी या परिसरात उघड्यावर राहतो.

या लोकांना किमान निवारा मिळावा, हा विचार 1986मध्येही पुढे आला होता. "त्या वेळी राजा ढाले, नामदेव ढसाळ आणि ज. वि. पवार यांनी समुद्रात भराव टाकून चैत्यभूमीचा विस्तार करण्याची मागणी केली होती," मधु कांबळे सांगतात.

पर्यावरणासंदर्भातील प्रश्नांमुळे ती मागणी मागे पडली. पण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी इंदू मिलमधील बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाबाबत घोषणा केली आहे.


सामग्री: 14 फेब्रुवारी 2019... जम्मू काश्मीरच्या पुलवामाजवळ एक जबरदस्त स्फोट झाला. या स्फोटात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचा (CRPF) 78 वाहनांचा ताफा सापडला होता. या स्फोटामध्ये 40 जवान जागीच ठार झाले आणि साऱ्या देशात आक्रोश उसळला.

हे सगळं नेमकं लोकसभा निवडणुकीच्या आधी झालं आणि यावरून राजकारण तापलं.

याच्या दोनच आठवड्यांनंतर भारताने प्रत्युत्तराचा दावा केला. भारतीय वायु सेनेच्या 'मिराज - 2000' विमानांनी रात्रीच्या अंधारात नियंत्रण रेषा पार करत पाकिस्तानच्या वायव्य पाकिस्तानातील खैबर पख्तुनख्वामधल्या बालाकोट शहरातल्या जैश-ए-मोहम्मद नावाच्या दहशतवादी संघटनेच्या प्रशिक्षण शिबिरांवर एकामागोमाग एक 'सर्जिकल स्ट्राईक' केल्याचा दावा भारताने केला.

या ऑपरेशनचं सांकेतिक नाव होतं - 'ऑपरेशन बंदर'

याविषयी भारताचे तेव्हाचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी जाहीर केलं : "या बिगर सैनिकी कारवाईत मोठ्या संख्येने जैश-ए-मोहम्मदचे अतिरेकी, त्यांना प्रशिक्षण देणारे, संघटनेचे मोठे कमांडर आणि आत्मघाती हल्ल्यांसाठी घडवण्यात येणारे जिहादी मारले गेले."

पाकिस्तानचं प्रत्युत्तर

दुसऱ्याच दिवशी पाकिस्तानने प्रत्युत्तरादाखल कारवाई केली. भारताची लढाऊ विमानंही कारवाईसाठी सज्ज होती. या 'डॉग-फाईट'मध्ये भारतीय वायुसेनेच्या मिग-21 ने पाकिस्तानी वायुसेनेचं एक एफ-16 पाडल्याचा दावा भारताने केला. नंतर पाकिस्ताननेही मिग-21 पाडलं आणि विंग कमांडर अभिनंदनना अटक केली. त्यानंतर दोन दिवसांनी त्यांना मुक्त करण्यात आलं.

बालाकोटच्या या 'सर्जिकल स्ट्राईक'विषयी पाकिस्तान आणि भारताने दावे-प्रतिदावे केले आहेत. पण या पूर्ण प्रकरणाविषयीचे काही प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत.

सगळ्यांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे ज्या उद्देशाने बालाकोटवर 'सर्जिकल स्ट्राईक' करण्यात आला त्यात भारत यशस्वी झाला का?

मरकज सय्यैद अहमद शहीद हे जैश-ए-मौहम्मदच्या त्या मदरशाचं नाव आहे जो प्रत्यक्षात एक आत्मघातकी हल्ल्यांचं प्रशिक्षण देणारा कॅम्प असल्याचं भारताचं म्हणणं आहे.

'सर्जिकल स्ट्राईक'नंतर पाकिस्तानी लष्करानं पत्रकारांच्या एका गटाला बालाकोटला नेलं, हे खरं आहे. पण ज्या इमारतीवर भारताने हल्ला केल्याचा दावा केला तिथ पर्यंत या पथकाला नेण्यातच आलं नसल्याचा आरोप आहे.

आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या पत्रकारांनी ही इमारत ज्या टेकडीवर आहे तिथे जाण्याचा प्रयत्न केला. पण पाकिस्तानी लष्करानं त्यांना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बालाकोट हवाई हल्ल्यांच्या दाव्यांना एक वर्षं पूर्ण झालंय. पण आजही काही प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. याची उत्तरं ना भारताने दिली आहेत, ना पाकिस्तानने.


सामग्री: 14 फेब्रुवारी रोजी दुपारी काश्मीर मधल्या पुलवामा इथल्या राष्ट्रीय महामार्गावर आत्मघाती हल्ला झाला होता. त्यात 40 CRPF जवानांनी प्राण गमावले.

त्यांनंतर देशभरात काश्मिरी विद्यार्थ्यांना मारहाण केल्याच्या घटना समोर येत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर  सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना कोर्टानं ही नोटीस बजावली आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन सदस्यीय खंडपीठानं हा निकाल दिला. तारिक आदिब यांनी ही याचिका दाखल केली होती. वकील कोलीन गोन्सालव्हिस यांनी आदिब यांची बाजू मांडली.

काश्मिरी मुलांना होणारी मारहाण, धमक्या, सामाजिक बहिष्कार रोखण्यासाठी योग्य आणि कठोर पावलं उचला असं सुप्रीम कोर्टानं सर्व राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक यांना सांगितलं आहे.

याआधी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं देशभरात काम करत असलेले काश्मिरी लोक आणि शिकत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्यांची दखल घेत केंद्र सरकार आणि तीन राज्य सरकारांना नोटीस बजावली होती.

महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, जम्मू-काश्मीर, हरियाणा, मेघालय, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगढ या 10 राज्यांना नोटीस बजावली आहे.

या मुद्यांवर केंद्र सरकारची बाजू मांडताना अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी सांगितल की, सुप्रीम कोर्टाच्या आधीच्या आदेशाचं पालन करत अगोदरच नोडल अधिकारी नेमण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रातही काश्मिरी मुलांवर हल्ले

पुलवामा येथे भारतीय जवानांवर झालेल्या आत्मघाती हल्ल्याच्या घटनेनंतर काश्मिरी विद्यार्थ्यांवर झालेले हल्ले चिंताजनक असल्याचं पुण्यात शिक्षण घेणाऱ्या काश्मिरी मुलांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

पुलवामा : महाराष्ट्रातील काश्मिरी मुलांना जवानांवरील हल्ल्यानंतर असुरक्षित वाटतं?

आतापर्यंत डेहराडून, चंदीगड , दिल्ली तसंच श्रीनगरमध्ये देखील गरीब काश्मिरी, व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांवर हल्ले झाले आहेत.

पुण्यात अनेक काश्मिरी मुलं शिक्षण घेत आहेत, नोकरी करत आहेत. जवळजवळ 500 काश्मिरी कुटुंबं पुण्यात असून 2 हजारावर मुलं काश्मीर खोऱ्यातील असल्याची माहिती सरहद संस्थेचे संस्थापक संजय नहार यांनी दिली.

यवतमाळमध्येही चार विद्यार्थ्यांना मारहाणीची घटना गुरुवारी समोर आली आहे.

शिक्षणासाठी जम्मू-काश्मीरहून यवतमाळमध्ये आलेल्या चार विद्यार्थ्यांना युवा सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पुलवामा हलल्यांनतर काश्मिरी विद्यार्थ्यांवर देशभरात होत असलेले हल्ले, धमक्या, बहिष्कार रोखण्यासाठी राज्य सरकारांनी काय पावलं उचलली, याची माहिती द्या अशा सूचना सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्रासह 10 राज्यांना दिल्या आहेत.


सामग्री: 14 फेब्रुवारीला CRPF जवानांच्या ताफ्यावर कट्टरपंथीयांनी केलेल्या हल्ल्यात प्राण गमावलेल्या अजित कुमार यांच्या पत्नी संतापानं बोलत होत्या. बोलता बोलता त्यांच्या डोळ्यांतून पाणी वाहू लागलं.

काश्मीरमधील त्राल भागातल्या पिंगलिना गावात सोमवारी सुरक्षा दल आणि कट्टरवाद्यांमध्ये चकमक झाली. या चकमकीत तीन कट्टरवादी मारले गेले. मारल्या गेलेल्या कट्टरवाद्यांमध्ये पुलवामा हल्ल्याचा कट रचणारा मुदस्सिर अहमद खानही असल्याचं भारतीय लष्कराकडून सांगण्यात आलं.

पुलवामा हल्ल्यानंतर झालेल्या एअर स्ट्राइकची चर्चा सगळीकडे सुरू आहे. पुलवामामध्ये मारल्या गेलेल्या जवानांबद्दल कोणाला काही खंतच नाहीये, असं वाटतंय. अजित कुमार यांच्या पत्नीला याच गोष्टीचं दुःख आहे.

उन्नावमधल्या लोकनगर भागात राहणारे अजित कुमार आझाद हे CRPFच्या बटालियन 115 मध्ये तैनात होते. 14 फेब्रुवारीला झालेल्या हल्ल्याच्या एक दिवस आधीच अजित कुमार आपल्या कुटुंबियांशी बोलले होते. बटालियन सुरक्षित ठिकाणी पाठविण्यात येत आहे, असं त्यांनी आपल्या कुटुंबाला सांगितलं होतं.

एअर स्ट्राइकच्या घटनेचं राजकारण का केलं जात आहे, असा प्रश्न अजित कुमार यांची आई राजवती देवी विचारतात.

"तुम्ही जंगलात कुठेतरी जाऊन बाँब फोडून येता. कोणी ते पाहिलं नाही किंवा त्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. त्याचा एवढा प्रचार केला जात आहे. त्याच्याआधी एवढे जवान मारले गेले आणि नंतरही मारले जात आहेत, त्याबद्दल कोणी काहीच बोलत नाहीये. आम्ही रोज टीव्हीवर पाहतो, की एअर स्ट्राइकचा फोटो लावून नेते मंडळी भाषण देत आहेत, आपल्या बहादुरीचे किस्से सांगत आहेत. तिथे किती लोक मारले, हे सांगत आहेत. जर लोक मेले आहेत, तर तिथं काही ना काही तर नक्की मिळालं असतं ना," असं राजवती देवी काकुळतीने बोलत होत्या.

अजित कुमार यांच्या आई जेव्हा हे बोलत होत्या, तेव्हाच त्यांची पत्नी मीना गौतम यांनीही अतिशय त्वेषानं म्हटलं, "कोणीही मेलेलं नाहीये. ज्यांनी प्राण गमावले त्यांचे मृतदेह घरी आले आहेत. तिथे किती लोक मेले हे कोणी पाहिलंय? सर्व देखावा आहे."

'पुलवामातील हलगर्जीपणा लोकांसमोर येऊ दे'

अजित कुमार यांच्या कुटुंबात त्यांचे चार भाऊ, माता-पिता, पत्नी आणि दोन मुली आहेत. अजित कुमार यांची पत्नी मीना देवी  यांना उत्तर प्रदेश सरकारनं सहायक लिपीकाची नोकरी दिली आहे.

अजित कुमार यांच्या कुटुंबाला भरपाईही मिळाली आहे. मात्र यासंबंधी विचारल्यावर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पुलवामाची घटना ही एक चूक होती, हे सरकारनं मान्य केलंय. पण ही चूक नक्की होती कोणाची? याची चौकशी का केली जात नाहीये? आमच्यामते ही चूक नाही, तर खूप मोठा कट आहे. सरकारनं या हल्ल्याच्या चौकशीचे आदेश द्यायला हवेत. नाहीतर काहीच होणार नाही. सर्वजण हा हल्ला विसरतील. सीमेवर जवान असेच प्राण गमावत राहतील."


सामग्री: 15 किलो वजनाच्या दोन दगडांच्या बदल्यात देशातल्या खाण मंत्रालयानं सानिनू लैझर यांना 34 लाख डॉलर्स (सुमारे 26 कोटी रुपये) एवढी रक्कम दिली आहे. "यामुळे मी उद्या मोठी पार्टी देणार आहे," असं 30 पेक्षा अधिक जणांचा पिता असलेल्या लैझर यांनी बीबीसीला सांगितलं.

टॅन्झानाईट हा दगड केवळ टांझानियाच्या उत्तर भागात सापडतो आणि तो दागिणे बनवण्यासाठी वापरला जातो. हे पृथ्वीवरील सर्वांत दुर्मिळ रत्नांपैकी एक आहे, आणि येत्या 20 वर्षांत त्याचा पुरवठा पूर्णपणे कमी होईल, असा स्थानिक भूगर्भशास्त्रज्ञाचा अंदाज आहे.

मौल्यवान दगडाची विशेषता त्याच्या वेगवेगळ्या रंगछटा जसं की हिरव्या, लाल, जांभळ्या आणि निळ्या रंगछटांमध्ये आहे. दुर्मिळतेमुळे या दगडाला जास्त किंमत आहे. दगडाचा रंग जितका स्पष्ट असतो, तितकी जास्त किंमत मिळते.

लैझर यांनी गेल्या आठवड्यात 9.2 आणि 5.8 किलो वजनाच्या दगडांचं उत्खनन केलं. त्यांनी बुधवारी मनयाराच्या उत्तर भागातील एका कार्यक्रमादरम्यान या दगडांची विक्री केली.

आतापर्यंत उत्खननातील सर्वांत मोठ्या टॅन्झानाईट दगडाचं वजन 3.3 किलो होतं. टांझानियाचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन मगुफुली यांनी लैझर यांचं फोन करून अभिनंदन केलं.

ते म्हणतात, "यात लघु-खाण कामगारांचा फायदा आहे आणि यामुळे टांझानिया श्रीमंत असल्याचं सिद्ध होतं." खाणकाम क्षेत्रात देशाच्या हिताचं रक्षण करण्याचं आणि त्याद्वारे सरकारच्या महसुलात वाढ करण्याचं आश्वासन देत मगुफुली 2015 मध्ये सत्तेत आले.

लैझर काय म्हणतात?

52 वर्षांच्या लैझर यांना चार बायका आहेत. ते लवकरच मटणाची मोठ्ठी पार्टी करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मनयारा भागातल्या सिमांजिरो जिल्ह्यात त्यांच्या समाजात गुंतवणूक करण्याचीही त्यांची इच्छा आहे.

ते म्हणतात, "मला एक शॉपिंग मॉल आणि एक शाळा बांधायची आहे. मला ही शाळा माझ्या घराजवळ बांधायची आहे. आजूबाजूला असे बरेच गरीब लोक आहेत, ज्यांना आपल्या मुलांना शाळेत नेणं परवडत नाही."

"मी सुशिक्षित नाही, परंतु मला व्यावसायिक पद्धतीने गोष्टी करायला आवडतात. म्हणून माझ्या मुलांनी हा व्यवसाय व्यावसायिकपणे चालवावा, अशी माझी इच्छा आहे."

पण आता अचानक एवढे पैसे मिळाल्यामुळे मी माझी जीवनशैली बदलणार नाही, असंही त्यांनी म्हटलंय. "त्यांच्याकडे असलेल्या दोन हजार गायी सांभाळण्याचं काम ते यापुढेही करत राहीन. कोट्यधीश झाल्यामुळे आपल्याला कोणतीही अतिरिक्त खबरदारी घेण्याची गरज नाही,"...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दोन टॅन्झानाईट दगड विकून टांझानियातील एक खाणकामगार एका रात्रीत कोट्यधीश झाला आहे. आतापर्यंत टॅन्झानाईटच्या शोधातील हे सगळ्यात मोठे दगड असल्याचं सांगितलं जात आहे.


सामग्री: 15 जानेवारीला पुन्हा चर्चा करणाऱ्यावर दोन्ही बाजूंचं एकमत झालं आहे. सोमवारी (4 जानेवारी) शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारमध्ये चर्चेची सातवी फेरी पार पडली.

नवीन कृषी कायदे मागे घेतले जावेत आणि किमान हमी भावाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी कायदेशीर तरतूद केली जावी, अशी आंदोलक शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

ANI या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या बातमीनुसार ऑल इंडिया किसान सभेचे महासचिव हन्नान मुल्लाह यांनी म्हटलं की, चर्चेदरम्यान दोन्ही बाजूंनी बराच युक्तिवाद झाला. पण कायदे मागे घेण्याखेरीज दुसरा कोणताही पर्याय आम्हाला मान्य नाही. हे झालं नाही तर आमचा संघर्ष सुरूच राहील. 26 जानेवारीला ठरलेला आमची ट्रॅक्टर रॅली काढली जाईल.

या प्रश्नावर शेतकरी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार का, या प्रश्नावर उत्तर देताना शेतकरी नेत्यांनी नकारार्थी उत्तर दिलं आणि म्हटलं, "आमचा थेट प्रश्न सरकारला आहे. आम्ही कोर्टात जाणार नाही. सरकारच्या अधिकारांना आम्ही आव्हान दिलं जात नाहीये. पण हे कायदे चुकीचे आहेत आणि ते मागे घेतलेच गेले पाहिजेत.

आंदोलक शेतकरी महिला

शुक्रवारी झालेल्या चर्चेदरम्यान भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैट यांनी म्हटलं, "तारीख पर तारीख सुरू आहे. बैठकीत सर्व शेतकरी नेत्यांनी एकमुखानं कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली. कृषी कायदे रद्द व्हावेत ही आमची मागणी आहे आणि सरकार दुरुस्ती करण्यावर ठाम आहे. सरकारनं आमचं म्हणणं नाही ऐकलं, तर आम्हीही सरकारचं म्हणणं ऐकणार नाही.

केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, "शेतकरी संघटना आणि सरकारनं 15 जानेवारीला दुपारी 12 वाजता बैठक घेण्याचं निश्चित केलं आहे. 15 जानेवारीला तरी या चर्चेतून तोडगा निघेल.

कायदे मागे घेण्याऐवजी इतर कोणते पर्याय असतील तर सांगा, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं. पण कोणताही पर्याय समोर आला नाही. आंदोलकांचं म्हणणं आहे की, हे कायदे मागे घेतले जावेत. पण देशातील अनेक लोक या कायद्याच्या बाजूने आहेत."

चर्चेच्या आठव्या फेरीच्या आधी एक दिवस म्हणजे गुरूवारी (7 जानेवारी) केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि शिखांचे धार्मिक नेते बाबा लाखा सिंह यांची भेट झाली होती. बाबा लाखा सिंह हे आंदोलनाच्या ठिकाणी लंगरचं आयोजन करत आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या दीड महिन्यांपासून आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांचे नेते आणि सरकारमध्ये विज्ञान भवनात चर्चेची आठवी फेरी पार पडली. शुक्रवारी (8 जानेवारी) झालेल्या या चर्चेतूनही कोणता तोडगा निघाला नाही.


सामग्री: 15 डिसेंबर 2017ला या महिलेनं सिझेरियन पद्धतीनं अडीच किलो वजनाच्या बाळाचा जन्म दिला.

ब्राझीलच्या साओ पावलोमध्ये एका 32 वर्षांच्या महिलेचा जन्म गर्भाशयाशिवाय झाला होता. तिच्यावर गर्भाशय प्रत्योरापणाची शस्त्रक्रिया 10 तास चालली. त्यानंतर त्या 32 वर्षांच्या महिलेच्या वंध्यत्वावर उपचार करण्यात आले. आणि अखेरीस या बाळाचा जन्म झाला.

याआधी गर्भाशय प्रत्यारोपण 39 वेळा यशस्वीरीत्या पार पडले आहेत. यापैकी काही महिलांनी तर स्वत:च्या मुलींनाच गर्भाशय दिले आहेत आणि अशा केसेसमधून 11 बाळांचा आजवर जन्मही झाला आहे.

पण एखाद्या मृत महिलेचं गर्भाशय वापरून यापूर्वी केलेले 10 प्रत्यारोपण अयशस्वी ठरले होते किंवा त्यातून गर्भपात झाले होते.

या प्रकरणात, मेंदूतून रक्तस्राव झाल्यामुळे एका 40 वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला होता. या महिलेचं गर्भाशय मग दुसऱ्या महिलेला देण्यात आलं.

गर्भाशय मिळालेल्या महिलेला Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser नावाचा आजार झाला होता, जो दर 4,500 महिलांपैकी एकीमध्येच आढळतो. यामुळे योनी आणि गर्भाशयाची वाढ व्यवस्थित होत नाही.

या महिलेचं अंडाशय मात्र व्यवस्थित होते. यामुळे बीजांडं काढणं, दुसऱ्या पुरुषाच्या वीर्यासोबत त्याचा संकर घडवून आणून डॉक्टरांनी ते गोठवून ठेवलं.

या महिलेला काही गोळ्या-औषधी देऊन तिची प्रतिकारशक्ती कमी करण्यात आली होती, जेणेकरून तिचं शरीर या नव्या गर्भाशयाला विरोध करणार नाही.

असा झाला बाळाचा जन्म

याच्या साधारण सहा आठवड्यांनंतर या महिलेची मासिक पाळी सुरू झाली. सात महिन्यांनंतर बीजांडं प्रत्यारोपित करण्यात आली.

आणि अखेरीस 15 डिसेंबर 2017ला संबंधित महिलेनं सिझेरियन पद्धतीनं अडीच किलो वजनाच्या बाळाचा जन्म दिला.

"या पद्धतीनं बाळाचा झालेला जन्म हा वैद्यकीय इतिहासात मैलाचा दगड ठरला आहे. यामुळे आता बाळाला जन्म न देऊ शकणाऱ्या कित्येक महिलांना याचा लाभ होण्याची शक्यता आहे," असं साओ पावलोच्या डॉ. डॅनी इझेनबर्ग सांगतात.

गर्भाशयाच्या प्रत्यारोपणानंतरचं गरोदरपण अवघड असतं

"लाईव्ह डोनरची गरज हा मुख्य अडथळा आहे. कारण डोनरची संख्या कमी असते. यामध्ये मुख्यत: कुटुंबातील सदस्य अथवा जवळच्या मित्रांचा समावेश होतो," असं डॉ. डॅनी पुढे सांगतात.

या पद्धतीनं झालेला बाळाचा जन्म खूपच आनंद देणारा आहे, असं लंडनच्या इंपिरियल कॉलेजचे डॉ. सर्जन सेसॉ यांनी म्हटलं आहे.

"यामुळे डोनरची संख्या वाढेल. तसंच कमी पैशांत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एका मृत महिलेच्या गर्भाशयाच्या प्रत्यारोपणानंतर त्याद्वारे एका मुलीचा जन्म झाल्याची पहिलीच घटना ब्राझीलमध्ये घडली आहे.


सामग्री: 16 जानेवारीपासून भारतात कोव्हिड 19साठीच्या लसीकरणाला सुरुवात झाली आणि 1 मार्चपासून 60 वर्षांवरील नागरिक आणि सहव्याधी असणारे 45 वर्षांवरील नागरिकांना लस देण्यात येत होती. त्यानंतर 1 एप्रिलपासून देशातील 45 वर्षं वयाच्या पुढील सर्व व्यक्तींना कोव्हिडची लस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

 18 वर्षांवरील व्यक्तींना लस देणं हा तिसऱ्या टप्प्याचाच भाग असेल पण या टप्प्यातील लसीकरणाचाचा वेग आणि विस्तार वाढवण्यात येणार आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

देशात कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने वाढत आहे. दर दिवसाला देशात लाखांहून अधिक नवे रुग्ण आढळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोनाबाबतची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी उच्चपदस्थ अधिकारी आणि डॉक्टरांशी चर्चा केली. देशभरात कोरोनाचा प्रसार झपाट्याने होत आहे तसेच टु टायर आणि थ्री टायर सिटीमध्येही कोरोना वेगाने पसरत आहे. यावर त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर लक्ष द्यायला हवं असं ते यावेळी म्हणाले.

आतापर्यंत 45 वर्षांपुढील व्यक्तींना लस देण्याची परवानगी होती. सर्वांना लस उपलब्ध व्हावी यासाठी संशोधक आणि औषध निर्माते गेल्या वर्षभरापासून काम करत होते, असं पंतप्रधान या बैठकीत म्हणाले.

देशात भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन, सीरम इंस्टिट्युटची कोव्हिशिल्ड या दोन लशी उपलब्ध आहेत. काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने रशियाच्या स्पुतनिक लशीच्या वापराला भारतात परवानगी दिली आहे.

लस कशी वितरित केली जाणार आहे?

लस उत्पादकांनी लशीच्या 50 टक्के साठा केंद्राला द्यावा आणि 50 टक्के साठा राज्य सरकारांना तसेच खुल्या बाजारात द्यावा असं या बैठकीत ठरलं आहे.

उत्पादकांनी आधी जी किंमत ठरवली आहे त्यानुसारच हा साठा राज्य सरकारांना आणि खुल्या बाजारात देता येईल असे निर्देश देण्यात आलेले आहे. या किमतीनुसार राज्य सरकार, खासगी रुग्णालये आणि औद्योगिक वसाहती लस विकत घेतील.

सध्या सरकारी लसीकरण केंद्रांमध्ये 45 वर्षांपुढील व्यक्ती, आरोग्य सेवा कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्कर्स यांना लस मोफत दिली जात आहे. पुढे देखील ही सुविधा सुरू राहील असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या लोकांना प्राधान्याने लस दिली जाईल.

केंद्र सरकार त्यांच्या राखीव साठ्यातील लशी राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना रुग्णांच्या संख्येच्या प्रमाणात देणार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

18 वर्षांपुढील सर्वांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. 1 मे पासून 18 वर्षांपुढील सर्वांना लस देण्यात येणार आहे.


सामग्री: 16 जानेवारीपासून भारतात कोव्हिड 19साठीच्या लसीकरणाला सुरुवात झाली आणि 1 मार्चपासून 60 वर्षांवरील नागरिक आणि सहव्याधी असणारे 45 वर्षांवरील नागरिकांना लस देण्यात येतेय. पण आता 45 वर्षांपुढील सर्वांनाच लस देण्यात येणार आहे.

पहिल्या टप्प्यामध्ये आरोग्यसेवा कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सना लस देण्यात आली.

या लसीकरण मोहीमेसाठी को-विन नावाचा डिजीटल प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात आलाय. हा प्लॅटफॉर्म लसीकरण मोहीम राबवणारी यंत्रणा, लस देणारी आरोग्य सेवा आणि लस घेणाऱ्या व्यक्ती या सगळ्यांना वापरता येतो.

कोविन (Co-WIN) अॅप काय आहे?

कोव्हिड 19च्या लसीकरण कार्यक्रमावर लक्ष ठेवण्यासाठी यंत्रणेला मदत करणं हे या अॅपचं प्राथमिक उद्दिष्ट असल्याचं भारत सरकारने म्हटलंय. यासोबतच लस घेण्यासाठी या अॅपच्या किंवा को-विन वेबसाईटच्या माध्यमातून नोंदणी करता येते.

कोविन (Co-WIN) हे अॅप म्हणजे कोव्हिड 19साठीची लसीकरण मोहीम राबवण्यासाठीचा डिजीटल प्लॅटफॉर्म आहे. हे मोबाईल अॅप लसीकरणाविषयीची आकडेवारीही नोंदवेल. यासोबतच सगळ्या राज्यातील आणि केंद्रशासित प्रदेशातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा एक डेटाबेसही हे अॅप तयार करेल.

पण या Co-WIN अॅपच्या नावावरून काहीसा गोंधळ आहे. अधिकृत वेबसाईटवर कोविनचं पूर्ण नाव लिहीण्यात आलंय Co-WIN : Winning over COVID 19. पण भारतीय माध्यमांनी याला कोव्हिड व्हॅक्सन इंटेलिजन्स नेटवर्क असंही म्हटलंय.

कोविन (Co-WIN) अॅप कसं डाऊनलोड करता येईल?

कोविन (Co-WIN) अॅप डाऊनलोडसाठी अॅप स्टोअरमध्ये उपलब्ध आहे. आपण डाऊनलोड करत असलेलं अॅप हे भारत सरकारने आणलेलं अॅपच आहे ना, याची खात्री करून मगच ते डाऊनलोड करा. याच नावाची इतर काही फसवी अॅप यापूर्वी आली होती.

कोविन (Co-WIN) अॅपवर कोण नोंदणी करू शकतं?

लसीकरणाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये हे अॅप फक्त सरकारी अधिकाऱ्यांना आणि आरोग्य यंत्रणेला वापरता येत होतं. पण आता मात्र सगळेजण या प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करू शकतात.

यासाठी आधी तुम्हाला https://www.cowin.gov.in/home या वेबसाईटवर जाऊन स्वतःचा मोबाईल नंबर नोंदवावा लागेल. यासाठी तुम्हाला आधार क्रमांक, पॅन क्रमांक वा इतर नोंदणीकृत ओळखपत्राची नोंद करावी लागेल.

यानंतर इथे तुम्हाला एकूण 4 जणांची या एका लॉगिनवर नोंदणी करता येईल.

एखाद्या व्यक्तीची नोंदणी करताना त्याचं नाव, जन्म तारीख आणि आधार क्रमांक वा इतर ओळखपत्र ही माहिती भरावी लागेल....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

1 एप्रिलपासून देशातील सर्व 45 वर्षं वयाच्या पुढील व्यक्तींना कोव्हिडची लस देण्यात येईल अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली. त्यामुळे 45 वर्षांपुढील व्यक्तींनी नोंदणी करावी असं आवाहन केंद्र सरकारने केलं आहे.


सामग्री: 16 जूनला जंगल भ्रमंतीला गेले असताना पीटर प्यू यांची मित्रांपासून ताटातूट झाली.

21 तासानंतर ड्रोनच्या मदतीनं पोलिसांचं बचावपथक दलदलीतून त्यांच्यापर्यंत पोहोचलं.

त्यानंतर हेलिकॉप्टरमधून त्यांना सुखरूप सुरक्षित स्थळी आणण्यात आलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ड्रोन कॅमेऱ्यामुळे हरवलेले आजोबा सापडले आहेत. इंग्लंडमधल्या नॉर्फोकच्या दलदलीत पीटर प्यू हे 75 वर्षीय आजोबा अडकले होते.


सामग्री: 16 डिसेंबरपासून 'ट्राय'चे नवीन नियम लागू होतील.

या नवीन नियमांमुळे आता  ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा लवकर मोबाईल नंबर आणि कनेक्शन ट्रान्सफर करता येईल. पूर्वी यासाठी 15 दिवस लागायचे. आता 3 ते 5 दिवसांत हे काम होईल.

तुमचा नंबर जर 'सेम सर्कल'मध्ये हा नंबर 'पोर्ट' असेल तर 3 दिवसांत हे काम होणं अपेक्षित आहे. जर तुम्ही तुमचा नंबर दुसऱ्या सर्कलमधल्या ऑपरेटरकडे नेत असाल तर हे काम 5 दिवसांत होईल. म्हणजे नंबर पोर्ट करण्यासाठीचा कालावधी 96 तासांवरून आता 48 तासांवर येईल.

नंबर पोर्ट करण्याची प्रक्रिया

कॉर्पोरेट मोबाईल नंबर पोर्ट करण्यासाठीच्या नियमांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.  या मोबाईल नंबर पोर्टिंगसाठी ग्राहकांना 6.40 रुपये फी आकारली जाईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

टेलिफोन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया - म्हणजेच ट्रायने मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटीसाठीचे नियम बदलले आहेत. एका सर्व्हिस प्रोव्हायडरकडून दुसऱ्या सर्व्हिस प्रोव्हायडरकडे जाताना ग्राहकांना त्रास होऊ नये म्हणून ही पावलं उचलण्यात आली आहे.


सामग्री: 16 दिवसांपासून एका गुहेत अडकलेली 12 मुलं आणि त्यांच्या फुटबॉल संघाचे प्रशिक्षक असे 13 जण अखेर सापडले. थाई लष्कर यांना वाचवण्यासाठी शर्थ करत आहे. पण हे काम सोपं नाही. पुराचं पाणी ओसरेपर्यंत म्हणजे काही महिनेसुद्धा त्यांना बाहेर काढण्यासाठी लागू शकतात.

ही 12 मुलं आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांच्या सुटकेसाठी अवास्तव धोका पत्करणार नसल्याचं मदत यंत्रणेनं स्पष्ट केलं आहे.

दहा दिवसांनंतर पहिल्यांदाच या सगळ्यांना अन्न तसंच वैद्यकीय उपचार मिळाले.

सोमवारी या सगळ्यांपर्यंत पोहोचण्यात मदत यंत्रणेला यश आलं. डॉक्टर, नर्स आणि डायव्हर्स अशा सातजणांच्या पथकानं 12 मुलं आणि प्रशिक्षकांना आवश्यक गोष्टी पुरवल्या.

सुरक्षित पद्धतीनं या सगळ्यांना गुहेबाहेर कसं काढता येईल याबाबत मदत पथकं वेगवेगळे पर्याय आजमावत आहे.

या सगळ्यांना बाहेर काढण्यासाठी कोणतीही घाई केली जाणार नाही. कमीत कमी धोका पत्करून त्यांना बाहेर काढलं जाईल, कारण या सगळ्यांची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे, असं चिआंग रायचे गर्व्हनर नारोंगस्क ओसोथथनकोरन यांनी सांगितलं.

पावसाचा जोर वाढत असल्यानं गुहेतली पाण्याची पातळी वाढण्याची शक्यता आहे. 12 मुलं आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांनी गुहेच्या ज्या बाजूला आश्रय घेतला आहे ते ठिकाण सुरक्षित आहे का? याची खातरजमा करण्यात येत आहे.

मुलं तसंच प्रशिक्षकांना पटकन ऊर्जा मिळेल असे खाद्यपदार्थ तसंच एनर्जी ड्रिंक देण्यात आल्याचं मदत पथकानं सांगितलं.

मुलं तसंच प्रशिक्षकांपैकी बहुतांशांना पोहता येत नसल्याने मदत कार्यातल्या अडचणी वाढल्या आहेत. बाहेर येण्यासाठी या सगळयांना पोहता येणं किंवा डायव्हिंग येणं आवश्यक असल्याचं थायलंडच्या लष्करानं स्पष्ट केलं होतं. अन्यथा चार महिने गुहेतली पाण्याची पातळी कमी होईपर्यंत त्यांना गुहेतच राहावं लागेल.

पाण्याची पातळी कमी करण्यासाठी बाहेर पंप लावून पाणी उपसण्याचे कामही हाती घेण्यात आलं आहे.

धुवांवार पावसामुळे गुहेतील पाण्याची पातळी झपाट्यानं वाढल्यामुळे ही मुलं आणि त्यांचे प्रशिक्षक आत अडकले. मदत पथकाच्या अथक परिश्रमानंतर या सगळ्यांपर्यंत पोहोचण्यात यश आलं. मात्र पाण्याची पातळी ओसरेपर्यंत या सगळ्यांना बाहेर यायला काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

अशी अडकली मुलं

फुटबॉल खेळणारी ही मुलं 9 दिवसांपूर्वी सरावानंतर थायलंडमधल्या या मोठ्या गुहेत शिरली होती. त्यानंतर, जोरदार पाऊस झाल्यानं या गुहेत पुराचं पाणी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

या बातमीत बऱ्याच अपडेट्स आल्या असून सर्वांत ताज्या बातमी  इथे वाचा .


सामग्री: 16 मे 2008 रोजी दिल्लीजवळ नॉयडामध्ये एका घरात 14 वर्षाच्या आरुषीचा मृतदेह सापडला होता. दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्या घरी काम करणाऱ्या हेमराजचा मृतदेह घराच्या गच्चीवर सापडला होता.

नॉयडा पोलिसांनी सांगितलं की राजेश तलवार यांनी आरुषी आणि हेमराज यांना अवघडलेल्या अवस्थेत बघितलं आणि रागातच त्यांची हत्या केली.

नंतर खटला CBIकडे गेला. 26 नोव्हेंबर 2013 रोजी CBI कोर्टाने तलवार दांपत्याला दोषी ठरवलं.

यानंतर पत्रकार अविरुक सेन यांनी 'आरुषी' या नावाने पुस्तक लिहिलं. या पुस्तकात अविरुक यांनी CBIच्या चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आणि तलवार दांपत्याचा बचाव केला आहे.

तर पुस्तकाप्रमाणे या आहेत CBIच्या 7 चुका...

1. पुराव्यांमध्ये फेरफार

पुस्तकात केलेल्या उल्लेखानुसार CBIने घटनास्थळावर जे नमुने गोळा केले आणि प्रयोगशाळेत पाठवले, त्या नमुन्यांमध्ये छेडछाड झाली.

काही नमुन्यांना कोर्टाच्या आदेशाविनाच सील-कव्हरमधून काढलं आणि त्यांचे फोटो काढले.

नूपुर आाणि राजेश तलवार

घटनास्थळावरच्या छायाचित्रांमध्ये फेरफार झाली असा पुस्तकात दावा आहे.

सेन सांगतात की, हैद्राबाद येथील सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिटिंग अँड डायगोन्स्टिक लॅबच्या अहवालात सांगितलं आहे की हेमराजच्या रक्ताचे डाग तलवारांच्या खोलीपासून दूर असलेल्या कृष्णाच्या पलंगावर सापडले, पण चौकशी करणाऱ्यांनी हे लक्षात घेतलं नाही.

2. ऑनर किलिंगचा दावा मजबूत

अविरुक यांच्या म्हणण्यानुसार जर अहवाल नीट वाचला असता तर बाहेरून कुणी व्यक्ती आली होती या तलवार दांपत्याच्या दाव्याला दुजोरा मिळाला असता.

'आरुषी' 'पुस्तकाचे लेखक अविरुक सेन

अविरूक सांगतात की CBIचे अधिकारी धनकर यांनी 2008मध्ये प्रयोगशाळेला एक पत्र लिहून सांगितलं की रक्ताचे डाग लागलेली हेमराजची उशी, उशीची खोळ हे आरुषीच्या खोलीतून सापडले होते.

तसंच CBIने अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये सांगितलं की हे सामान हेमराजच्या खोलीतून मिळालं.

पण खटल्यादरम्यान CBIच्या न्यायालयात दिलेल्या साक्षीकडे कानाडोळा करत CBI अधिकारी धनकर यांनी चुकीच्या चिठ्ठीवर विश्वास ठेवला होता.

अविरूक सांगतात की CBIच्या चिठ्ठीनुसार त्या शक्यतेला बळ मिळालं की हेमराज आपल्या गादी आणि उशीसकट आरुषीच्या खोलीत होता. आरुषीने त्याला आपल्या खोलीत येऊ दिलं होतं.

त्यामुळे आरुषीच्या हत्येत बाहेरच्या व्यक्तीचा हात होता या तलवार दांपत्याच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2008 साली देशभर खळबळ माजवलेल्या आरुषी-हेमराज यांच्या दुहेरी हत्या प्रकरणी अलाहाबाद हायकोर्टाने आरुषीचे आईवडील नूपुर आणि राजेश तलवार यांना निर्दोष मुक्त केलं आहे. पुराव्याअभावी त्यांची सुटका होणार आहे.


सामग्री: 16 व्या लोकसभेत बुधवारी समारोपाची भाषणं झाली. त्यावेळी बोलताना मुलायम सिंह म्हणाले," माझी मनीषा आहे की सर्व सदस्य पुन्हा निवडून यावेत. पंतप्रधान (नरेंद्र मोदी) तुम्ही पुन्हा पंतप्रधान व्हावं, अशी सदिच्छा मी व्यक्त करतो."

मुलायम सिंह यादव त्यांच्या भाषणात म्हणाले, "माझी अशी इच्छा आहे की या ठिकाणी जितके सदस्य आहेत ते पुन्हा निवडून यावेत. आम्हाला तर पूर्ण बहुमत मिळू शकत नाही तेव्हा पंतप्रधानजी तुम्ही पुन्हा एकदा पंतप्रधान व्हा."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मुलायमसिंह पुढे म्हणाले, " मी पंतप्रधानांचं अभिनंदन करतो. तुम्ही सर्वांसोबत मिळून मिसळून काम केलंय. जेव्हा जेव्हा मी तुमच्याकडे काम घेऊन आलो तुम्ही ते लगेच केलंत. मी तुमचा आदर करतो, सन्मान करतो. सर्वांना सोबत घेऊन चालण्याचा तुम्ही प्रयत्न केला आहे. "

मुलायम सिंह यांचे चिरंजीव अखिलेश यादव यांनी मायावतींसोबत युती करून उत्तर प्रदेशात नरेंद्र मोदींना आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुलायम यांचं हे विधान महत्त्वाचं मानलं जात आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या भाषणात मुलायम सिंह यांचे आभार मानले. "मुलायम सिंह यांनी मला आशीर्वाद दिला आहे," असं मोदींनी उत्तर देताना म्हटलं.

राहुल यांची प्रतिक्रिया

मुलायम सिंह यांच्या वक्तव्याबद्दल राहुल गांधी यांना विचारलं असता ते म्हणाले की मी मुलायम यांच्याशी सहमत नाही.

गळाभेट आणि गळ्यात पडण्याचा फरक

पंतप्रधान मोदींनी भाषण करत राहुल यांच्यावर निशाणा साधला. ते म्हणाले गळाभेट घेणं आणि गळ्यात पडण्याचा फरक मला पहिल्यांदा याच ठिकाणी कळला.

मोदी म्हणाले, काही लोक म्हणत होते की आम्ही भूकंप आणू पण भूकंप काही आला नाही.

राहुल गांधी यांचा एक व्हीडिओ व्हायरल झाला होता. ज्यामध्ये त्यांनी आपल्या सहकाऱ्याला डोळा मारल्याचं दिसत होतं. या घटनेच्या आधारावर मोदींनी राहुल यांच्यावर निशाणा साधला. "या सभागृहात पहिल्यांदा कळलं की आंखो की गुस्ताखियां म्हणजे काय असतं."

"पूर्ण बहुमत असलेल्या सरकारचा पूर्ण जगभर मान ठेवला जातो. जेव्हा तो नेता एखाद्या देशात जातो त्या ठिकाणी त्यांना माहीत असतं की या नेत्याकडे पूर्ण बहुमत आहे. जगभरात भारताला जी प्रतिष्ठा प्राप्त झाली ती नरेंद्र मोदी किंवा सुषमा स्वराज यामुळे नाही तर पक्षाला 2014 मध्ये पूर्ण बहुमत मिळालं म्हणून प्राप्त झाली आहे," असं मोदी म्हणाले.

हेही वाचलंत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

समाजवादी नेते मुलायम सिंह यादव यांनी लोकसभेत भाषण करताना नरेंद्र मोदींनी पुन्हा पंतप्रधान व्हावं असं म्हटलं आहे.


सामग्री: 17 जानेवारी 2021 रोजी हुतात्मा दिन साजरे करताना बेळगावमधील नागरिक

त्याची आठवण म्हणून दरवर्षी 17 जानेवारी हा दिवस सीमाभागात हुतात्मा दिन म्हणून साजरा केला जातो.

बेळगावचा इतिहास

बाराव्या शतकात मार्कंडेय नदीच्या काठी बेळगावची स्थापना करण्यात आली. पश्चिम घाटाच्या पायथ्याशी असल्याने बेळगावला निसर्गाचं वरदान लाभलं आहे. यादव, मोगल, मराठा अशा अनेक आक्रमणांनंतर ब्रिटीशांनीही बेळगाववर राज्य केलं.

गोवा पोर्तुगीजांच्या ताब्यात असल्याने सामरिकदृष्ट्या ब्रिटिशांसाठी बेळगाव महत्त्वाचं ठिकाण होतं. त्यातूनच त्यांनी बेळगावमध्ये लष्करी छावणी (कॅन्टोनमेंट बोर्ड) उभारली आणि मराठा लाईट इन्फन्ट्रीचं मुख्यालयही बांधलं.

पुणे-बंगळुरू महामार्गावरचं हे एक मोठं व्यापारकेंद्र आहे. अॅल्युमिनियम, पॉवरलूम असे अनेक मोठे उद्योग तिथे आहेत. बेळगाव हे कर्नाटकचं प्रमुख शैक्षणिक केंद्रही आहे. इंजीनिअरिंग, मेडिकल, पदवीधर, कायदा अशी अनेक महत्त्वाची महाविद्यालयं आहेत. भारतीय सैन्य दलाचे शैक्षणिक केंद्र, कमांडो स्कूल, हवाई तळही इथे आहे.

अशाप्रकारे शैक्षणिक आणि औद्योगिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा असलेला हा जिल्हा कर्नाटकात असला तरी मराठीबहुल आहे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत मुंबईसह महाराष्ट्र या घोषणेसोबतच बेळगावलाही महाराष्ट्रात सामील करून घेण्यासाठी मोठा संघर्ष झाला. मात्र, त्याला यश आलं नाही. अजूनही हा लढा सुरूच आहे.

सीमावासीयांचा लढा

ब्रिटिशांनी आपल्या सोयीप्रमाणे भारताची प्रांतवार रचना केली होती. मात्र, स्वातंत्र्य चळवळ 1920 साली नागपुरात झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात महात्मा गांधींनी भाषावार प्रांतरचनेचा मुद्दा मान्य केला.

स्वातंत्र्यानंतर भाषावार राज्यांची मागणी जोर धरू लागली.

बेळगाव तत्कालीन बॉम्बे प्रांतात होते. 1956 साली राज्य पुनर्रचना झाली आणि बेळगाव तत्कालीन म्हैसूर म्हणजेच आजच्या कर्नाटक राज्यात टाकण्यात आलं. यामुळे बेळगावात संतापाची लाट उसळली आणि मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं झाली. या आंदोलनांमध्ये अनेकजण गोळीबारात मृत्यूमुखी पडले.

बीबीसी मराठीशी बोलताना महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे मालोजीराव आष्टेकर सांगतात, "बेळगाव, धारवाड, बिजापूर आणि कारवार हे चार जिल्हे मुंबई प्रांतात होते. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भाषिक राज्यांची निर्मिती करा, अशी मागणी लोकांतून होऊ लागली. महात्मा गांधी, काँग्रेस हे त्यावेळी भाषावार प्रांतरचनेच्या बाजूने होते....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

17 जानेवारी हा दिवस कर्नाटकातील बेळगाव जिल्ह्यातल्या मराठी माणसासाठी अत्यंत महत्त्वाचा दिवस. बरोबर 65 वर्षांपूर्वी याच दिवशी कर्नाटकातला मराठीबहुल भाग महाराष्ट्रात सामील करा, या मागणीसाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनात पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात सीमाभागातील 5 जणांचा मृत्यू झाला होता.


सामग्री: 17 जानेवारीच्या सकाळी मोहम्मद युसूफ पुजवाला हे गावातल्या लोकांच्या गराड्यात होते. तेव्हा एक शेजारी धावत त्यांच्याकडे आला आणि त्याने पुजवालांना बातमी सांगितली - "तुमच्या मुलीचा मृतदेह आम्हाला घरापासून काही अंतरावर झुडुपांत सापडला आहे."

" माझ्या मुलीचं काहीतरी वाईट झालं आहे, असं मला वाटत होतं." असं पुजवाला यांनी बीबीसीला सांगितलं. जेव्हा ते बीबीसीशी बोलत होते तेव्हा शेजारीच बसलेली त्यांची पत्नी नसीमा बीवी मुलीच्या नावाने आक्रोश करत होत्या.

आसिफाच्या मृत्यूप्रकरणी पोलिसांनी आठ जणांना अटक केली आहे. यात सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी, चार पोलीस अधिकारी आणि एका अल्पवयीन व्यक्तीचा समावेश आहे.

आसिफाचं अपहरण कसं झालं?

आसिफा आणि तिचं कुटुंब जम्मू शहरापासून 72 किलोमीटर अंतरावर राहत होतं.  यावर्षी 10 जानेवारीला ती बेपत्ता झाली.

पुजवाला हे भटक्या मेंढपाळांशी संबंधित मुस्लीम समुदायातील आहेत. त्यांना गुज्जर असं संबोधलं जातं. आपल्या बकरी आणि म्हशींना चरायला हिमालयात नेतात.

"घोड्यांना घरी परत आणण्यासाठी आसिफा जंगलात गेली होती. घोडे परत आले, पण आसिफा आली नाही," आसिफाची आई सांगते. नसीमा यांनी त्यांच्या पतीला हे सांगितलं. ते आणि त्यांचे काही शेजारी आसिफाचा शोध घ्यायला निघाले. बॅटरी, कंदील आणि कुऱ्हाड सोबत घेऊन ते रात्रभर तिला शोधत राहिले. पण त्यांना ती काही सापडली नाही.

दोन दिवसानंतर, म्हणजेच 12 जानेवारीला कुटुंबीय पोलिसांत तक्रार दाखल करायला गेले. "पण पोलीस काही मदत करत नव्हते," असं पुजवाला सांगतात.

"आसिफा एखाद्या मुलासोबत पळून गेली असेल," असंही एका पोलीस कर्मचाऱ्याने म्हटल्याचं ते सांगतात.

ही बातमी पसरताच गुज्जरांनी निदर्शनं करायला सुरुवात केली. त्यांनी रास्ता रोको केला. अखेर मुलीच्या शोधासाठी दोन पोलीस कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले. यातला एक दीपक खजुरिया यालाच नंतर गुन्ह्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे.

पाच दिवसांनंतर आसिफाचा मृतदेह सापडला. "तिचं शरीर छिन्नविच्छिन्न झालं होतं. पाय तोडण्यात आले होते. तिची नखं काळी पडली होती आणि तिच्या दंडावर आणि बोटांवर लाल खुणा होत्या," नसीमा सांगतात.

तपासात काय पुढे आलं?

23 जानेवारीला म्हणजेच आसिफाचा मृतदेह सापडल्याच्या सहा दिवसांनंतर जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी क्राईम ब्रांचला घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

चौकशीतून समोर आलं की काही दिवस आसिफाला स्थानिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आठ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या जम्मूजवळच्या कठुआमध्ये करण्यात आली. देशभरात खळबळ माजवणाऱ्या या घटनेमुळे या भागात तणावाचं वातावरण आहे.


सामग्री: 18 एप्रिलला तारा (नाव बदललेले आहे) घरगुती हिंसाचार पीडितांना मदत करणारं कुणी मिळतंय का, याचा इंटरनेटवर शोध घेत होती. तोपर्यंत लॉकडाऊन लागू होऊन जेमतेम तीन आठवडे झाले होते.

तिच्या लग्नाला 15 वर्षं झाली आहेत आणि या काळात तिच्या पतीने तिचा अनेकदा छळ केला. कधी शाब्दिक, कधी भावनिक, कधी मानसिक तर कधी शारीरिक… पण तिला नोकरी होती. त्यामुळे दिवसातला बराच वेळ ती घराबाहेर असायची. शिवाय तिचा नवरा नोकरीनिमित्त बरेचदा फिरतीवर असायचा. त्यामुळे तोही दूर रहायचा. मात्र, या लॉकडाऊनने सगळंच बदललं.

"मी सतत भीतीच्या छायेत असते. कुठल्या गोष्टीवरून माझ्या नवऱ्याचा मूड खराब होईल, सांगता येत नाही," तारा दबक्या आवाजात बीबीसीशी फोनवर बोलत होती. नवऱ्याला आणि सासूला ऐकू जाऊ नये म्हणून तिने घराच्या वरच्या खोलीतून आम्हाला कॉल केला होता.

दोघंही तिला सारखं टोचून बोलतात आणि छळ करतात, असं तिचं म्हणणं आहे. ती सांगत होती, "मी चांगली बायको नाही, चांगली आई नाही, असे टोमणे मला सारखे ऐकून घ्यावे लागतात. त्यांना रोजच चमचमीत जेवण लागतं. मला एखाद्या नोकरासारखी वागणूक मिळते."

सातत्याने होणारा छळ आणि मारहाण असह्य होऊन एक दिवस ताराने मदत घेण्याचा निर्णय घेतला. तिला इंटरनेटवर 'Invisible Scar' नावाच्या सपोर्ट ग्रुपचं फेसबुक पेज दिसलं. तिने त्यांना संपर्क केला.

Invisible Scar संस्थेच्या संस्थापिका एकता वर्मा यांनी सांगितलं, "आम्हाला मदतीसाठीचे अनेक फोन येत आहेत."

तारानेही एकता यांना फोन केला होता. एकता वर्मा यांनी सांगितलं की, त्यांनी ताराला सगळे पर्याय सांगितले - पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल करता येते. कायदेशीररीत्या वेगळं होण्यासाठी घटस्फोटासाठी अर्ज करता येऊ शकतो किंवा मग नवऱ्याला सांगून दोघंही कौन्सिलरची मदतही घेऊ शकतात.

मात्र, ताराने सांगितलं की, तिने एकदा नवऱ्याला पोलिसांत जाण्याची धमकी दिली होती. त्यानंतर त्याने मारझोड करणं बंद केलं. पण काही दिवसांनंतर नवऱ्याने पुन्हा मारझोड सुरू केली. त्यामुळे पोलिसात तक्रार देणं, हा पर्याय उपयोगाचा नसल्याचं ताराचं म्हणणं आहे. "मला फक्त देवच वाचवू शकतो. मी माझ्या आई-वडिलांना आणि माझ्या मुलाला त्रास देऊ शकत नाही."

तक्रारींमध्ये मोठी वाढ

एकता वर्मा म्हणतात, "जोडीदार छळ करत असला तरी बहुतेक प्रकरणांमध्ये बायका त्यांना सोडचिठ्ठी द्यायला तयार नसतात. त्यांचं म्हणणं असतं की, असा काहीतरी उपाय सांगा ज्यामुळे नवऱ्याला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

1 जूनपासून लॉकडाऊनमध्ये बऱ्यापैकी सवलत देण्यात आली असली तरी भारतात दोन महिन्यांहून अधिक काळ कडक लॉकडाऊन पाळण्यात आला. या लॉकडाऊनने अनेकांच्या आयुष्यावर परिणाम झाला. त्यापैकीच एक म्हणजे घरगुती हिंसाचाराचा सामना करणाऱ्या बायका.


सामग्री: 18 जुलै रोजी कमलराणी वरुण यांना कोरोनाची लागण झाली होती. त्यानंतर लखनऊस्थित SGPGI मध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं. आज (2 ऑगस्ट) पहाटे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कमलराणी वरुण यांच्या निधनाबाबत दु:ख व्यक्त केलं. शिवाय, योगी आदित्यनाथ आज अयोध्येच्या दौऱ्यावर जाणार होते. मात्र, तो दौरा रद्द करण्यात आला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

कमल राणी वरुण या उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारमध्ये तंत्रशिक्षण मंत्री होत्या. 2017 साली पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्या कानपूरमधील घाटमपूर मतदारसंघातून विजयी झाल्या होत्या.

घाटमपूर विधानसभा मतदारसंघातून विजयी होणाऱ्या भाजपच्या त्या पहिल्याच नेत्या होत्या. गेल्याच वर्षी कमल राणी वरुण यांची कॅबिनेट मंत्रिपदी वर्णी लागली होती.

कमलराणी यांनी संसदेत घाटमपूर लोकसभा मतदारसंघाचं दोनवेळा प्रतिनिधित्व केलं आहे. 1996 साली त्या पहिल्यांदा खासदार झाल्या. त्यानंतर 1998 सालच्या लोकसभा निवडणुकीतही त्यांनी घाटमपूरमधून विजय मिळवला होता.

केंद्र सरकारच्या कामगार कल्याण समिती आणि उद्योग समितीच्या सदस्या म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे. 1997 साली महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी स्थापन झालेल्या समितीच्याही त्या सदस्या होत्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्तर प्रदेशाच्या कॅबिनेट मंत्री कमलराणी वरुण यांचं कोरोनाची लागण झाल्यानं निधन झालं आहे.


सामग्री: 18 फेब्रुवारी2019 युतीच्या घोषणेनंतर गळाभेट घेताना उद्धव ठाकरे आणि अमित शाह, शेजारी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे शब्द शिवसेनेला चांगलेच झोंबले आहेत. सत्तेच्या मोहापायी शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे यांचे सिद्धांत विसरली, असं म्हणत शाह यांनी शिवसेनेला डिवचलं.

शिवसेना नेत्यांना शाह यांचे शब्द जिव्हारी लागले आणि त्यांनी अमित शाहांना प्रत्युत्तर दिलं.

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं, "बंद खोलीत झालेल्या चर्चेचा फायदा भाजप, नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना झाला. हे सर्वांना ठाऊक आहे."

अमित शाह यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा विषय उकरून काढल्याने शिवसेना-भाजपत पुन्हा शाब्दिक युद्ध सुरू झालं आहे. त्यामुळेच एकेकाळी राजकारणात एकमेकांचे सोबती असलेल्या या दोन्ही पक्षांचा काडीमोड झाला आहे का, या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

अमित शाह यांनी नेमकं काय म्हटलं?

रविवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा महाराष्ट्र दौऱ्यावर होते. भाजप कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना शाह यांनी मुख्यमंत्री पदावरून शिवसेनेला टार्गेट केलं.

"सत्तेच्या मोहापायी बाळासाहेब ठाकरे यांचे सिद्धांत तापी नदीत टाकून हे सत्तेवर बसले," या शब्दात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शिवसेनेवर हल्लाबोल केला.

लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो लावून शिवसेनेने मतं मागितली. याची आठवण करून देत. त्यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर टीका केली.

"NDA चं सरकार बनेल, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील असं स्पष्ट केलं होतं. तेव्हा तुम्ही काहीच का बोलला नाहीत? अशा प्रकारचं कोणतही वचन देण्यात आलं नव्हतं," असं अमित शाह यांनी म्हटलं.

सत्तेसाठी आम्ही लाचार नाही- संजय राऊत

राज्यात सत्तांतर झाल्यापासून अनेक मुद्यांवर शिवसेना-भाजप नेत्यांमध्ये शाब्दिक चिखलफेक सुरू आहे.

संजय राऊत

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या टीकेला उत्तर देताना शिवसेना खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी म्हटलं, "सत्तेसाठी खोटं बोलण्याची आमच्यामध्ये लाचारी नाही."

'105 आमदार, देशाची प्रचंड आर्थिक यंत्रणा, तपासयंत्रणा हाती असतानाही महाराष्ट्रात सत्ता मिळाली नाही, ही त्यांची वेदना मी समजू शकतो,' असं म्हणत राऊत यांनी भाजपच्या वर्मावर बोट ठेवलं.

"मी त्यांच्या दुखात सहभागी आहे, उद्धव ठाकरे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"शिवसेना म्हणते की बंद खोलीत वचन दिलं होतं. आम्ही दिलेलं वचन मोडणारे लोक नाही. मी बंद दरवाज्यामागे राजकारण करत नाही. जे करतो ते जाहीरपणे"


सामग्री: 18 मे 2007ला चार मीनारनजीकच्या मक्का मशिदीत झालेल्या स्फोटात 16 लोकांचा मृत्यू झाला होता.

हैद्राबादच्या बीबीसी प्रतिनिधी दीप्ती बाथिनी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रेड्डी यांनी हाय कोर्टात राजीनामा सादर केला. त्यांनी राजीनाम्याचं कोणतंही कारण अधिकृतपणे सांगितलेलं नाही.

तेलंगणा ज्युडिशिअल ऑफिसर्स असोसिएशनचे ते अध्यक्ष आहेत.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

चार मीनारनजीक असलेल्या या मशिदीच्या वजूखान्यात 18 मे 2007ला झालेल्या स्फोटात 16 लोकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर लोकांनी केलेल्या तीव्र आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्यू पावलेल्या पाच लोकांचाही यात समावेश आहे.

सुरुवातीला या स्फोटामागे हरकतुल जमात-ए-इस्लामी म्हणजेच हूजी या कट्टरवादी संघटनेचा हात असल्याची शंका घेण्यात आली होती. तसंच 50हून अधिक मुस्लीम तरुणांना ताब्यात घेण्यात आले होते.

आंध्र प्रदेशच्या दहशतविरोधी पथकासहीत नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी (NIA) आणि CBIने या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी केली होती.

पण तीन वर्षांनंतर 2010मध्ये पोलिसांनी अभिनव भारत नावाच्या संघटनेशी संबधित स्वामी असीमानंद याला अटक केली होती.

या अटकेनंतर स्वामी असीमानंद यांनी केलेल्या एका वक्तव्याने सगळ्यांनांच अचंबित केलं होतं. स्फोट प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या मुस्लीम युवकांप्रती सहानुभूती दर्शवित ते सगळे निष्पाप असल्याचं स्वामी म्हणाले होते.

या प्रकरणात अटक करण्यात आलेला तरुण जागीरदार, अब्दुल नईम, मोहम्मद इमरान खान, सइद इमरान, जुनैद आणि रफीउद्दीन अहमद यांची न्यायालयाने मुक्तता केली होती.

नंतर आंध्रप्रदेश सरकारच्या अल्पसंख्याक आयोगाने 61 मुस्लीम तरुणांना निष्पाप असल्याचं प्रमाणपत्रही दिलं होतं.

स्वामी असीमानंद व्यतिरिक्त अभिनव भारतचे लोकेश शर्मा, देवेंद्र गुप्ता आणि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांना या प्रकरणात आरोपी करण्यात आलं होतं.

यातील काही आरोपी हे समझौता एक्स्प्रेस आणि मालेगाव बाँबस्फोटाच्या घटनेतही आरोपी होते.

असं असलं तरी लोकेश शर्मा आणि देवेंद्र गुप्ता यांच्या विरोधात अधिक पुरावे मिळू शकले नाही, असं NIAने न्यायालयात सांगितलं.

मशिदीचा मिस्त्री एक हिंदू होता

भारतातील सगळ्यांत मोठं अंगण असलेली मक्का मशीद ही कुतुबशाहीच्या काळातील एक ऐतिहासिक वास्तू आहे. चार मीनारजवळच ही मशीद उभारण्यात आली.

सातवा कुतुबशाही राजा मोहम्मद कुतुब याने 1616-1617मध्ये या मशिदीच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हैद्राबादच्या एका कनिष्ठ न्यायालयाने 11 वर्षांपूर्वी झालेल्या मक्का मशीद स्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. दुपारी हा निर्णय दिल्यानंतर संध्याकाळीच लगेचच रवींद्र रेड्डी यांनी राजीनामा दिला आहे.