सामग्री: या दोन वैमानिकांमध्ये गैरसमजुतीमुळे उडत्या विमानातच भांडण झालं.

1 जानेवारीला 324 प्रवाशांना घेऊन हे विमान लंडनहून मुंबईला येत असताना कॉकपिटमध्ये हे भांडण झाल्याचं जेट एअरवेजने मान्य केलं आहे. आणि सुदैवाने ते विमान मुंबईत सुखरूप उतरलं.

या दोन वैमानिकांमध्ये गैरसमजुतीमुळे उडत्या विमानातच भांडण झाल्याचं सांगत जेट एअरवेजने त्यांच्यावर बंदी घातली आहे.

पण ही वाऱ्यावरच्या कसरतीची वेळ ओढवली तरी कशी?

विमानातल्या प्रवाशांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार झालं असं की, लंडनवरून निघालेल्या या विमानातल्या दोन वैमानिकांमध्ये काही तरी गैरसमजुतीतून वाद सुरू झाला. हा वाद विकोपाला गेला अन् पुरुष वैमानिकाने महिला वैमानिकाच्या कानाखाली लगावली.

मग महिला वैमानिक कॉकपिटमधून बाहेर आली आणि काही वेळानं ती पुन्हा कॉकपिटमध्ये गेली.

हा असा प्रकार घडल्याचं जेट एअरवेजच्या प्रवक्त्यानं मान्य केलं, पण त्यांच्याकडून बीबीसीला अधिक माहिती मिळू शकली नाही.

मात्र नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाला या घटनेची माहिती देण्यात आल्याचंही प्रवक्त्यानं सांगितलं.

"प्रवासी सुरक्षेशी तडजोड करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कोणताही कृत्याला थारा दिला जात नाही. तसंच प्रवाशी, कर्मचारी आणि मालमत्तेच्या सुरक्षिततेला जेट एअरवेज सर्वोच्च प्राध्यान्य देते," प्रवक्त्यानं सांगितलं.

भाजप खासदार किरीट सोमय्या यांनी लोकसभेत शून्य प्रहरात हा मुद्दा चर्चेला घेतला. विमान इतक्या उंचीवर असताना वैमानिकांनी असं भांडण करणं, हा प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालण्याचा प्रकार असल्याचा मुद्दा सोमय्या यांनी चर्चेदरम्यान मांडला.

या चर्चेला उत्तर देताना नागरी हवाई उड्डाण मंत्री अशोक गजपती राजू यांनी या प्रकरणी तातडीने कारवाई करण्यात येईल आणि कोणी दोषी आढळल्यास कारवाई केली जाईल, असं स्पष्ट केलं.

आणखी वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी एका वैमानिकाने भर उड्डाणादरम्यान त्याच्या महिला सहकाऱ्याच्या कानाखाली लगावली. अर्थातच जेट एअरवेजने दोन्ही वैमानिकांना बडतर्फ केलं.


सामग्री: या दोन्ही कंपन्या मिळून ब्लूटुथवर आधारित कोरोना विषाणू कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग अॅप तयार करणार आहेत.

ब्लूटूथ सिग्नलच्या माध्यमातून मोबाईल वापरणारी व्यक्ती गेल्या काही दिवसात सर्वात जास्त वेळा कुणाच्या संपर्कात आली होती याचा रेकॉर्ड ठेवला जाईल. यापैकी कुणाचीही कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आल्यास यूजरच्या मोबाईलवर अलर्ट पाठवण्यात येईल. असा अलर्ट आल्यावर चाचणी करायची की घरात क्वारंटाईन राहायचं, याचा निर्णय युजरला घेता येईल. यासाठी तुमचं गुगल लोकेशन किंवा तुमची इतर कुठलीही खासगी माहिती मागितली जाणार नाही, अशी खात्री देण्यात आली आहे.

यासंबंधी अॅपल आणि गुगल यांनी एक पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. या पत्रकात म्हटलं आहे, "आमच्या या प्रयत्नात खासगी माहितीची गुप्तता, पारदर्शकता आणि युजरची सहमती यांना सर्वाधिक महत्त्व असेल. आमच्या कामाची इतरांनाही समीक्षा करता यावी, यासाठी कामासंबंधीचे तपशील आम्ही सार्वजनिक करणार आहोत."

मात्र, यावर विचार करण्यासाठी वेळ हवा, असं अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे.

व्हाईट हाऊसमधल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना ट्रम्प म्हणाले, "हा प्रयत्न चांगला आहे. मात्र, अनेकांना खासगी माहिती उघड होण्याची भीती वाटते. त्यामुळे आम्ही या उपक्रमाचा सखोल अभ्यास करू आणि लवकरच तुम्हाला कळवू."

युरोपीय महासंघाच्या डेटा प्रोटेक्शन सुपरव्हाईझरची भूमिका मात्र बरीच सकारात्मक होती. ते म्हणाले, "यावर अजून बरंच काम करावं लागेल. मात्र, पहिल्या नजरेत युजरची सहमती, डेटा सुरक्षितता आणि पॅन युरोपीनयन पोर्टिबिलीटी या सर्व बाबींची पूर्तता होताना दिसते."

मात्र, जास्तीत जास्त लोकांची चाचणी झाली तरच या कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग टूलचा लोकांना फायदा होणार आहे.

अॅपलने iOS ऑपरेटिंग सिस्टिम डेव्हलप केली आहे तर गुगल अँड्रॉइड बेस्ड आहे. जगातले बहुतांश स्मार्टफोन याच दोन ऑपरेटिंग सिस्टिमवर चालतात.

सिंगापूर, इस्राईल, दक्षिण कोरिया आणि पोलंड यासारखे देश आधीपासूनच कोरोना विषाणुच्या संसर्गाविषयीचे अपडेट देण्यासाठी स्मार्टफोनचा वापर करत आहेत.

युके, फ्रान्स आणि जर्मनी स्वतः काही ट्रेसिंग टूल बनवण्याच्या विचारात आहेत. तर अमेरिकेतले काही प्रांतं थर्ड पार्टी अॅप घेण्याच्या तयारीत आहेत.

याद्वारे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगच्या वेगवेगळ्या थर्ड पार्टी अॅप्समध्ये सुसंगतता आणली जाईल. त्यामुळे हे अॅप्स इंटरपोर्टेबल होतील. या इंटरपोर्टेबिलिटीमुळे एखादी व्यक्ती...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना विषाणूचा वाढता फैलाव बघता तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या गुगल आणि अॅपल या दोन दिग्गजा कंपन्यांनी एकत्र येत मोठी घोषणा केली आहे. या दोघांनी एकत्रितपणे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग टूल तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तुम्ही कोरोनाग्रस्त रुग्णाच्या संपर्कात आला असाल तर हे तंत्रज्ञान तुम्हाला तुमच्या फोनवर याची माहिती देईल. यात युजरजी ओळख पूर्णपणे गुप्त ठेवली जाणार आहे.


सामग्री: या दोन्ही देशाच्या सैनिकांना थायलंडच्या सैन्य अधिकाऱ्यांनी हे प्रशिक्षण दिलं आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत अन्न नसताना आपल्या आजूबाजूला असलेल्या अशा प्राण्यांना खाऊन जगता यावं हा या सरावाचा उद्देश असल्याचं ते सांगतात. एका लष्करी सरावाचा हा भाग असल्याचं अमेरिकी सैनिकानं सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लष्करी सरावाचा भाग म्हणून अमेरिका आणि दक्षिण कोरियाच्या सैनिकांनी साप, विंचू, कोळी पकडून ते खाण्याचं प्रशिक्षण घेतलं आहे. या प्रशिक्षणात ते सापाचं रक्तही प्यायले आहेत.


सामग्री: या द्वारे डो हार्ले आणि बॉब बेहन्केन हे अंतराळवीर केवळ नव्या कॅप्सूल प्रणालीतून प्रवास करत नसून त्यांनी नासासाठी एका नव्या व्यावसायिक मॉडेलला सुरुवात केली आहे.

आता नासाकडे स्वतःचे यान नसेल परंतु स्पेसएक्सने दिलेली 'टॅक्सी' सर्व्हिस नासा वापरेल.

स्पेसएक्स बरोबर इतरही कंपन्या यात सहभागी होतील आणि एक नवी बाजारपेठ खुली होईल असा विचार यामागे आहे. बोइंग कंपनीनेही नासाशी याबाबत संपर्क केला आहे.

इलॉन मस्क

स्पेसएक्सचे इलॉन मस्क म्हणाले, या रॉकेटचे प्रक्षेपण पाहाणं हा एकदम भावनिक क्षण होता.

आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्रावर जाण्यासाठी रशियन रॉकेट आणि कॅप्सूलवर अवलंबून राहाणं आता कमी होईल, असं मत मस्क यांनी व्यक्त केलं आहे.

प्रक्षेपण पाहायला आलेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनीही हाच मुद्दा उचलला.

ते म्हणाले, आपल्या अंतराळवीरांना अवकाशात पाठवण्यासाठी इतर देशांसमोर हात पसरण्याची वेळ यापूर्वीच्या नेत्यांनी आणली होती. पण आता तसे होणार नाही. आपण आता अमेरिकन अंतराळवीर आपल्या अमेरिकन यानातून पाठवले आहेत तेही अमेरिकेच्याच भूमीतून

फ्लोरिडाच्या केनेडी अंतराळ केंद्रातून प्रक्षेपणाची काल 50 टक्केच संधी असल्याचं भाकीत हवामानतज्ज्ञांनी व्यक्त केलं होतं. मात्र हवामान अनुकूल राहिल्याने शास्त्रज्ञ हे यान अवकाशात पाठवू शकले.

39-ए या लाँचपॅडवरून फाल्कन हे यान झेपावल्यानंतर अडीच मिनिटांमध्ये त्याचा खालचा भाग वेगळा झाला. त्यानंतर सहा मिनिटांनी या  अंतराळवीरांना पृथ्वीच्या कक्षेत सुरक्षितपणे प्रस्थापित करण्यात आले.

हार्ले आणि बेहेन्कन आज रविवारी आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्रावर पोहोचतील. ते प्रवास करत असलेल्या कॅप्सुलची ते चाचणी घेतील आणि थोडे मॅन्युअल फ्लायिंगसुद्धा करतील.

अर्थात आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्रावर जाण्यासाठी ड्रॅगन ही कॅप्सूल पूर्णतः स्वयंचलित पद्धतीवर काम करेल. तरिही ते यान निंयत्रित करण्याची वेळ आली तर ते कसे काम करेल याचीच चाचणी हे दोघे अंतराळवीर घेतील. ड्रॅगमध्ये कोणतीही कंट्रोल स्टीक नाही. सर्व आज्ञा टचस्क्रीन पॅनलच्या माध्यमातून द्याव्या लागणार आहेत.

त्यांचं पहिलं काम म्हणजे यानाला नाव देणं हे होतं. त्यांनी त्याचं नाव एंडेव्हर असं घोषित केलं.

डो हार्ले म्हणाले, "आम्ही याला एंडे्व्हर असं नाव दिलं कारण नासा, स्पेस्एक्स, अमेरिकेची काहीतरी जिंकण्याची इच्छा. दुसरं कारण, बॉब आणि माझ्यासाठी थोडं वैयक्तिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नासाच्या दोन अंतराळवीरांना स्पेसएक्स कंपनीने अवकाशात पाठवले आहे. नऊ वर्षांपूर्वी शटल्स बंद झाल्यानंतर पहिल्यांदाच अमेरिकेच्या भूमीतून अमेरिकन अंतराळवीर अवकाशात झेपावले आहेत.


सामग्री: या धरणफुटीला खेकडे जबाबदार असल्याचं विधान जलसंधारण मंत्री तानाजी सावंत यांनी केलं होतं. त्यानंतर माध्यमांमध्ये याविषयी जोरदार चर्चा सुरू झाली.

खेकड्यांमुळे खरंच धरण फुटू शकतं का, याचे उत्तर शोधण्याचा बीबीसी मराठीने प्रयत्न केला आहे.

काय होतं तानाजी सावंत यांचं वक्तव्य?

तिवरे धरणफुटीनंतर माध्यमांशी बोलताना जलसंधारण मंत्री तानाजी सावंत म्हणाले होते, "धरण जवळपास 2004 साली कार्यान्वित झालं. 15 वर्षं झाली त्यात पाणी साठतं. पण कोणतीच दुर्घटना घडली नव्हती. तिथं खेकड्यांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यातूनच गळती सुरू झाली."

"ही बाब गावकऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दुरूस्तीही केली. ही दुर्घटना घडणं हे दुर्दैवी म्हणावं लागेल. पाण्याची पातळी आठ तासांत आठ मीटर वाढली होती," असं सावंत म्हणाले.

सावंत यांच्या खेकड्यांबाबतच्या वक्तव्यानंतर त्यांचा निषेध म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी तर काही खेकडे पकडून पोलिसांच्या हवाली केले आणि कारवाई करण्यास सांगितलं.

त्यासोबतच महाराष्ट्रातील इतर भागात विविध पक्ष आणि संघटनाही याबाबत आंदोलन करताना दिसत आहेत.

पक्षाच्या आमदाराला वाचवण्यासाठी धरणफुटीचं खापर खेकड्यांवर फोडण्यात येत असल्याचं त्यांचं मत आहे. तिवरे परिसरातील नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

'...तिवरे धरणच का फुटलं?'

"महाराष्ट्रात तिवरे धरणासारखी किंवा तिवरेपेक्षाही मोठी असलेली मातीची चार हजार धरणं आहेत. मंत्र्यांचं मत खरं असेल तर महाराष्ट्रात कितीतरी धरणं फुटली असती.

स्थानिक प्रशासन, जिल्हा परिषद आणि कृषी खाते यांनी बांधलेल्या मातीच्या बांधांची संख्याही 40 हजारपेक्षा जास्त आहे. हे सगळे बांध फुटत नाहीत आणि तिवरे धरणंच कसं काय फुटू शकतं?," असं जलसिंचन विभागाचे निवृत्त अभियंता विजय पांढरे यांना वाटतं.

विजय पांढरे सांगतात, "खेकड्यांमुळे धरणं फुटतात, असं म्हणणं योग्य नाही. कारण खेकड्यांची बिळं फारशी खोलवर जात नाहीत. मला तरी सात-आठ फुटांच्या पलीकडे ती गेलेली कधी आढळली नाहीत."

'काळी माती वापरली नाही'

पांढरे पुढे सांगतात, "तिवरे धरण फुटण्याला एक तांत्रिक कारणही आहे. मातीची धरणं बांधत असताना त्याचा "हर्टिंग झोन" म्हणजेच गाभा हा काळ्या मातीने भरायचा असतो. कारण काळी माती ही चिकट असते. तिची पकड मजबूत असते. परंतु, कोकणात काळी माती मिळतच नाही. असं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तिवरे धरण फुटून आतापर्यंत 19 जणांचा जीव गेल्याचे स्पष्ट झाले . गेल्या वर्षी 2 जुलै रोजी हे धरण फुटले होते.


सामग्री: या धाडसासाठी अफगाणिस्तान सरकारने नूरियाचं कौतुक केलं. मात्र, या घटनेच्या दोन आठवड्यांनंतर हल्लेखोरांची जी ओळख आधी सांगण्यात आली होती त्यावरच संशय व्यक्त होऊ लागला.

नूरियाने अतिरेक्यांवर गोळ्या झाडल्या की स्वतःच्या नवऱ्यालाच ठार केलं, असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.  त्या रात्री काय घडलं, याची कहाणी जेवढी थरारक तेवढीच गुंतागुंतीची आहे आहे.

नूरियाने तालिबानी अतिरेक्यांना ठार केलं की स्वतःच्या नवऱ्याला? की मग दोघांनाही?

या घटनेशी संबंधित असलेल्या सर्व व्यक्तींची नावं त्यांच्या सुरक्षेसाठी बदलण्यात आली आहेत.

ते रात्रीच्या अंधारात गावात शिरले. नूरियाने दिलेल्या माहितीनुसार रात्रीचा एक वाजला होता. तिच्या आई-वडिलांच्या घराच्या मुख्य दारावर जोरदार आवाज झाला.

या आवाजाने नूरियाला जाग आली. मात्र, ती शांत होती. तिच्या मनात तेव्हा दुसऱ्या खोलीत झोपलेल्या तिच्या भावाचा विचार आला.

यानंतर जे लोक घरात शिरले त्यांनी तिच्या आई-वडिलांना घराबाहेर काढल्याचा आवाज ऐकला. बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत नूरियाने संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला.

यानंतर नूरियाला गोळीबाराचा आवाज ऐकू आला. अतिरेक्यांनी तिच्या आई-वडिलांना ठार केलं होतं. सतत दहशतीच्या छायेखाली असणाऱ्या या गावातच ती लहानाची मोठी झाली.

नूरिया तशी कमी बोलणारी मुलगी. मात्र, बंदूकीनं अचूक नेम कसा धरायचा, हे तिला माहिती होतं. स्वसंरक्षणासाठी बंदूक कशी चालवायची, हे नूरियाच्या वडिलांनी तिला लहानपणीच शिकवलं होतं.

त्या रात्री लपण्याऐवजी नूरियाने वडिलांची एके- 47 गन उचलली आणि बाहेर उभ्या लोकांवर गोळ्या झाडल्या. गोळ्या संपेपर्यंत फायरिंग केल्याचं नूरिया सांगते. जवळपास तासाभरानंतर ते सर्व निघून गेल्याचं नूरियानं सांगितलं.

घराबाहेर पाच मृतदेह पडले होते. यात एक तिच्या वडिलांचा आणि एक आईचा होता.  शेजारी राहणाऱ्या वृद्ध गृहस्थांचाही मृत्यू झाला होता, तर दोन मृतदेह अतिरेक्यांचे होते.

नूरियाने सांगितलं, "तो सगळा प्रसंग खूप भीतीदायक होता. ते खूप क्रूर होते. माझे वडील अपंग होते. आई निर्दोष होती आणि तरीही त्यांनी त्यांना ठार केलं गेलं."

अफगाणिस्तानात लहानाचे मोठे झालेल्या तरुणांनी युद्धाव्यतिरिक्त काहीच बघितलेलं नाही.

सरकार समर्थक सुरक्षा दलं आणि तालिबान यांच्यातल्या संघर्षाला आता 25 वर्षं लोटून गेली आहेत. सरकार समर्थक दलं मोठी शहरं आणि मोठ्या गावांची सुरक्षा करतात. तालिबानच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

घरावर अतिरेक्यांनी हल्ला केला तेव्हा 15 वर्षांच्या नूरियाने स्वतःच्या संरक्षणासाठी एके-47 उचलली आणि दोन अतिरेक्यांना गोळ्या घालून ठार केलं, तर तिसरा अतिरेकी जखमी झाला.  ही घटना जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यातली होती.


सामग्री: या धोरणाअंतर्गत पाकिस्तानमधील व्यक्तीला यंदा हज यात्रेला जाण्यासाठी 4 लाख 76 हजार पाकिस्तानी रुपये द्यावे लागतील. गेल्या वर्षी हीच रक्कम 2 लाख 80 हजार पाकिस्तानी रुपये इतकी होती. या धोरणामुळे पाकिस्तानात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षनेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. यावरून पाकिस्तानच्या संसदेत मोठं वादंग झालं.

"सरकारनं हज यात्रेकरूंवर ड्रोन हल्ला केला आहे," असं विरोधी पक्ष जमात-ए-इस्लामीचे खासदार मुश्ताक अहमद यांनी म्हटल्याचं, नवा-ए-वक्त  या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालं आहे.

"सरकारनं हज यात्रेसाठी कोणतीही सबसिडी दिली नाही. धार्मिक प्रकरणाच्या मंत्र्यांनी आपल्या अहवालात सबसिडी देण्याचं आवाहन केलं होतं, पण इम्रान खान यांनी त्याला नकार दिला. मदीनाची प्रतिष्ठा कायम ठेवण्याचा दावा करणारे सत्ताधारी आज लोकांना मक्का आणि मदिना जाण्यापासून रोखत आहेत," असं अहमद यांनी म्हटलंय.

"पंतप्रधान झाल्यानंतर इम्रान खान यांनी म्हटलं होतं की, महंमद पैगंबरांनी ज्या प्रकारे मदिना येथे कारभार चालवला होता, तसा आदर्श कारभार पाकिस्तानात चालवू. पण आता लोकांना मक्का मदिनाला जाण्यापासून रोखलं जात आहे," अशी टीका त्यांनी केली.

सरकारनं हे पाऊल का उचललं?

विरोधी पक्षाच्या आरोपावर उत्तर देताना संसदीय कामकाज मंत्री अली मोहम्मद खान यांनी म्हटलं आहे की, "सौदी अरेबियातील हज यात्रेचा खर्च वाढल्यामुळे यात्रेकरूंकडून जास्त पैसे घेतले जात आहेत."

गेल्या वर्षीची तुलना करता हज यात्रेचा खर्च 60 टक्क्यांनी वाढला आहे, अशी बातमी द न्यूज इंटरनॅशनलनं दिली आहे.

'जंग' या वर्तमानपत्रानुसार, धार्मिक प्रकरणांचे मंत्री नुरुल हक कादिरी यांनी म्हटलं की, "मदीनेच्या प्रतिष्ठेचा (रियासत-ए-मदीना) अर्थ हा नाही की, लोकांना फुकट अथवा सबसिडी देऊन हज यात्रा करायला लावावी. सबसिडी घेऊन हज यात्रा करणं हे हजच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे."

भारतात काय परिस्थिती

भारतात 2018च्या जानेवारीत हज यात्रेसाठी देण्यात येणारं अनुदान केंद्र सरकारनं बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हा निर्णय अल्पसंख्याकाच्या सक्षमीकरण्याच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल आहे, असं भाजप सरकारचं म्हणणं होतं.

या निर्णयानंतर केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी म्हटलं होतं की, "स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा 1.75 लाख मुस्लीम विना अनुदान हजच्या यात्रेला जातील. अनुदान बंद करण्याच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानात गेली काही दिवस हज यात्रेसाठी दिली जाणारी सबसिडी हा वादाचा मुद्दा बनला आहे. सत्तेत आल्यानंतर इम्रान खान यांच्या सरकारने हज यात्रेचे धोरण गुरुवारी जाहीर केलं. या धोरणानुसार हज यात्रेसाठी दिली जाणारी सबसिडी कमी केली जाणार आहे, असं वृत्त आहे. यावरून विरोधी पक्षाने पंतप्रधान इम्रान खान यांना धारेवर धरले आहे.


सामग्री: या नकाशात पाकिस्तान दावा करत असलेला काश्मीरचा भाग भारताचा असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे.  पीटीव्हीवर हा नकाशा प्रसिद्ध झाल्यानंतर पाकिस्तानात वाद निर्माण झाला होता. संसदेच्या वरीष्ठ सभागृहात 8 जून रोजी या विषयावर चर्चा झाली.

यानंतर सभागृहाचे अध्यक्ष सादिक संजरानी यांनी हे प्रकरण संसदीय समितीकडे पाठवून दिलं होतं.

सोशल मीडियावर पीटीव्हीवर टीका

याप्रकरणी वाद वाढल्यानंतर बुधवारी पीटीव्हीने दोन कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून हटवल्याची माहिती ट्विटरवर दिली. 6 जूनला पीटीव्ही न्यूजवर पाकिस्तानचा चुकीचा नकाशा प्रसिद्ध होण्यासाठी जबाबदार दोन अधिकाऱ्यांना नोकरीवरून काढलं आहे, असं पीटीव्हीने सांगितलं.

पाकिस्तान सरकारच्या काही मंत्र्यांनी याबाबत सोशल मीडियावर जोरदार टीका केली होती.  पाकिस्तानचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री चौधरी फवाद हुसेन यांनी हा मुद्दा मांडताना पीटीव्हीच्या महासंचालकांवर निशाणा साधला होता.

हे लज्जास्पद आहे. पीटीव्हीचे अध्यक्ष अर्षद खान बराच काळ चॅनलचे प्रमुख आहेत. मात्र आपण पीटीव्हीचे महासंचालक आहोत, दूरदर्शनचे नाही हे बहुधा ते विसरले असावेत.

भारत आणि पाकिस्तान

तर, हे निष्काळजीपणा आणि आळशीपणामुळे हे होत असल्याचं पाकिस्तानच्या मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी म्हणाल्या आहेत.

शिरीन मजारी यांनी लिहिलं, "हे बिलकूल स्वीकारार्ह नाही. फक्त निष्काळजीपणा आणि आळशीपणामुळे असं होऊ शकतं. गूगलवरून नकाशा उचलला आणि न तपासता याचा वापर केला गेला. काही लोकांना नकाशाचं महत्त्वच माहीत नाही, याचा मला खेद वाटतो."

भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान काश्मीरवरूनचा वाद जुना आहे. सध्या दोन्ही देशांमध्ये काश्मीरच्या हवामानाचा अंदाज देण्यावरून कुरबुरी वाढल्या आहेत. मागील महिन्यात भारताच्या सरकारी संस्थांनी पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमधील मीरपूर, मुजफ्फराबाद आणि गिलगिट-बाल्टीस्तानसारख्या परिसराची हवामानविषयक माहिती देण्यास सुरू केलं होतं.

पाकिस्तानने यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आणि त्यानंतर त्यांच्या देशातील सरकारी संस्थांनी भारताच्या काश्मीरसह पुलवामा, जम्मू आणि लडाखचं तापमान सांगणं सुरू केलं.  दोन्ही देशातील काश्मीरची सीमारेषा जगातील सर्वाधिक सैन्य वावर असलेल्या सीमारेषांपैकी एक आहे.

भारताने ऑगस्ट 2019 मध्ये भारत प्रशासित काश्मीरचे विशेषाधिकार रद्द करून त्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवलेलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानचं सरकारी टीव्ही चॅनल पीटीव्हीने पाकिस्तानचा चुकीचा नकाशा प्रसिद्ध केल्याच्या आरोपावरून आपल्या दोन कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केलं आहे. या नकाशात पाकिस्तान दावा करत असलेला काश्मीरचा भाग भारताचा असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे.


सामग्री: या नकाशातील आणखी एका भागावरून सध्या वादाला सुरुवात झालीय, तो म्हणजे सर क्रिक. पाकिस्तानातील सिंध प्रांत आणि भारतातील गुजरात राज्याच्या मधोमध हा अरबी समुद्रातील खाडीचा भाग आहे. खरंतर हा भाग अनेक वर्षांपासून वादाच्या केंद्रस्थानी आहे.

भारत-पाकिस्तान फाळणीपासूनच सर क्रिकबाबतचा वाद सुरू आहे.

पाकिस्तान नेहमीच दावा करत आलाय की, सर क्रिकचा संपूर्ण भाग हा पाकिस्तानच्या सीमेअंतर्गत येतो. मात्र, पाकिस्तानचा हा दावा भारत कायमच फेटाळत आलाय.

या खाडीच्या वादाचा फटका बऱ्याचदा मच्छीमारांना बसतो. इथे मासेमारीसाठी जाणाऱ्या पाकिस्तानी मच्छीमारांना भारताकडून, तर भारतीय मच्छीमारांना पाकिस्तानकडून पकडलं जातं.

सर क्रिक इतका वादात असूनही नव्या राजकीय नकाशात पाकिस्तानच्या हद्दीत दाखवण्यात आलंय.

पाकिस्ताननं नव्या नकाशात स्वातंत्र्यपूर्व काळात संस्थान असलेल्या जुनागड आणि मनावदर या भागालाही आपल्या हद्दीत दाखवलंय. खरंतर जुनागड आता भारतातील गुजरात राज्याचा भाग आहे. विशेष म्हणजे, जुनागडच्या सीमाही पाकिस्तानला जोडलेल्या नाहीत.

जुनागडला पाकिस्ताननं नकाशात का दाखवलंय?

1948 सालानंतर जुनागड भारताच्या ताब्यात आहे. हिंदू धर्मियांसाठी पवित्र असलेलं सोमनाथ मंदिरही याच भागात आहे.

जुनागड आणि मनावदर हे कायमच पाकिस्तानचे भाग होते, असा दावा पाकिस्तानचा आहे. जुनागड संस्थानच्या नवाबाला फाळणीनंतर संस्थान पाकिस्तानात समाविष्ट करायचा होता. मात्र, भारतानं ताकदीच्या जोरावर संस्थान ताब्यात घेतलं, असाही दावा पाकिस्तानकडून केला जातो.

पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मुईद युसूफ यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "जुनागड कायमच पाकिस्तानचा भाग राहिलाय. आता नव्या नकाशात आम्ही तो पाकिस्तानच्या हद्दीत दाखवलाय. कारण आम्ही कुठे आहोत, हे दाखवण्याचा या नकाशाचा हेतू आहे."

"पाकिस्ताननं कुठलाच नवीन भाग राजकीय नकाशात समाविष्ट केला नाहीय. जुनागडवर भारतानं अवैधपणे ताबा मिळवला होता आणि त्यावर आता कुठलाच वाद व्हायला नको. कारण हा भाग कायमच पाकिस्तानचा होता," असंही मुईद युसूफ म्हणतात.

पाकिस्तान आधीपासूनच जुनागडला आपल्या नकाशात दाखवला आला होता. मात्र, पुढे काही कारणास्तव नकाशात दाखवणं बंद केलं होतं, असं युसूफ सांगतात. "आता आम्ही जुनागडला पुन्हा पाकिस्तानच्या नकाशात दाखवलंय आणि याचा उद्देश एकच आहे की, पाकिस्तान कुठे उभा आहे, हे दाखवणं आहे," असंही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काही दिवसांपूर्वीच इम्रान खान सरकारनं पाकिस्तानचा नवा राजकीय नकाशा प्रसिद्ध केला. या नकाशात भारत प्रशासित काश्मीरलाही पाकिस्तानच्या हद्दीत दाखवलंय. एवढंच नव्हे, तर गिलगिट बाल्टिस्तानलाही पाकिस्तानचा भाग म्हणून नकाशातून सांगितलंय.


सामग्री: या नवीन उपचाराचा शोध लागल्यामुळे स्तनांचा कॅन्सर कधीच बरा होऊच शकत नाही, हा समज कालबाह्य होण्याची चिन्हं आहेत.

या उपचारात काही अमेरिकन संशोधकांनी कॅन्सरचा प्रतिकार करणाऱ्या 90 अब्ज पेशी एका पेशंटच्या शरीरात घुसवून तिला संपूर्णपणे बरं केलं. US National Cancer Instituteच्या टीमच्या मते या उपचार पद्धतीचा वापर अजूनही प्रायोगिक तत्त्वांवर होत असला तरी कॅन्सरचा उपचार पूर्णपणे बदलून टाकायची क्षमता यात आहे.

फ्लोरिडामध्ये राहणाऱ्या ज्युडीला अखेरच्या स्टेजमधला ब्रेस्ट कॅन्सर होता आणि तो त्यांच्या शरीरात पसरत होता. नेहमीच्या उपचार पद्धतीत या कॅन्सरला कोणतंही औषध नव्हतं.

टेनिस बॉलच्या आकाराचे ट्युमर त्यांच्या यकृतात तयार झाले होते. ब्रेस्ट कॅन्सर तर होताच, पण कॅन्सरच्या पेशी त्यांच्या संपूर्ण शरीरात पसरल्या होत्या.

"उपचारांच्या एका आठवड्यानंतर मला जाणवलं की माझ्या छातीतली गाठ आकसतेय," त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.  "आणखी एक-दोन आठवड्यानंतर ती गाठ पूर्णपणे नाहीशी झाली."

नव्या उपचारांनंतर त्यांचं झालेलं स्कॅन त्यांना अजून आठवतं. "हॉस्पिटलचा सगळा स्टाफ खूपच उत्साहित झाला होता. ते अगदी उड्याच मारत होते, म्हणा ना."

त्या कदाचित बऱ्या होऊ शकतात, असं त्यांना नंतर सांगण्यात आलं. त्यामुळे आता त्यांच्या आयुष्यात खूप नवनवीन गोष्टी घडत आहेत.

आता त्या सॅक पाठीला लावून त्या मस्तपैकी भटकत असतात. कायाकिंग (समुद्रात बोट वल्हवण्याचा खेळ) त्यांना फार आवडतं. नुकतीच पाच आठवड्यांची सुटी घेऊन त्यांनी फ्लोरिडाची सागरी प्रदक्षिणा पूर्ण केली.

'जिवंत' असणारी उपचार पद्धती

या उपचार पद्धतीत पेशंट 'जिवंत औषधं' दिली जातात. ही औषधं रुग्णाच्या स्वतःच्या पेशींपासून बनवली जातात. US National Cancer Institute मध्ये अशा प्रकारची औषधं तयार केली जातात.

या संस्थेमधले शस्त्रक्रिया प्रमुख डॉ. स्टीव्हन रोझनबर्ग यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "अस्तित्वात असणाऱ्या सगळ्या ट्रीटमेंटमध्ये ही सगळ्यांत जास्त पर्सनलाईज्ड ट्रीटमेंट आहे, जणू काही ती त्या व्यक्तीसाठीच बनवलेली आहे."

ही उपचार पद्धती अजून प्रायोगिक पातळीवरच आहे. याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होण्यासाठी याच्या अनेक चाचण्या कराव्या लागतील. 'आपल्या शत्रूला ओळखा' या तत्त्वावर ही उपचार पद्धती काम करते.

आधी पेशंटच्या गाठीचा जनुकीय पद्धतीने अभ्यास केला जातो. याव्दारे त्या सूक्ष्म बदलांच्या अभ्यास केला जातो,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ज्युडी पर्किन्स यांना ब्रेस्ट कॅन्सर झाला होता. त्यांच्याकडे फक्त तीन महिने आहेत, असं डॉक्टरांनी सांगितलं होतं. पण आता दोन वर्ष उलटूनही त्या ठणठणीत आहेत. एवढंच नाही तर त्यांच्या शरीरात कॅन्सरचं नामोनिशाण राहिलं नाहीये, असं डॉक्टरांनी सांगितलंय.


सामग्री: या नवीन विषाणूचा संसर्ग 70 टक्के अधिक वेगाने पसरतो, अशी माहिती ब्रिटन सरकारने दिली आहे.

मंगळवारी ब्रिटनहून भारतात परतलेल्या काही प्रवाशांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचं आढळून आलं. या प्रवाशांना क्वॉरन्टाईन करून उपचार सुरू करण्यात आलेत.

व्हायरसची जनुकीय संरचना बदलली आहे का, हे ओळखण्याची प्रक्रिया म्हणजे 'जिनोम सिक्वेंसिंग'. तज्ज्ञांच्या मते, "यामुळे व्हायरस कुठे आणि किती पसरला याची महत्त्वपूर्ण माहिती मिळू शकेल."

पॉझिटिव्ह प्रवाशांची होणार 'जिनोम सिक्वेंसिंग'

भारत सरकारने गेल्या काही दिवसात ब्रिटनहून परतलेल्या प्रवाशांची 'जिनोम सिक्वेंसिंग' करण्याचा निर्णय घेतलाय.

याबद्दल माहिती देताना निती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी सांगितलं, "देशातील प्रयोग शाळेत जिनोम सिक्वेंसिंगसाठी आलेल्या सॅम्पलचा अभ्यास युद्धस्तरावर सुरू करण्यात आला आहे."

"गेल्या काही दिवसात ब्रिटनहून परतलेल्या प्रवाशांशी संपर्क केला जातोय. त्यांच्या तब्येतीची माहिती गोळा केली जातेय. प्रवासी कोरोनाग्रस्त असेल तर, सॅम्पल घेऊन जिनोम सिक्वेंसिंग' करण्यात येणार आहे," अशी माहिती डॉ. पॉल यांनी दिली.

पण, व्हायरस म्युटेट (उत्परिवर्तन) झाला हे संशोधक ओळखतात कसं?

जिनोम सिक्वेंसिंग म्हणजे काय?

सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर, 'प्रत्येक व्हायरसची जनुकीय संरचना वेगळी असते. व्हायरसची जनुकीय संरचना कशी आहे याचा शोध घेणं म्हणजे 'जिनोम सिक्वेंसिंग'.

व्हायरसला स्वत:चा DNA किंवा RNA कोड असतो. A, T, G आणि C या न्यूक्लिओ टाइड्सने व्हायरसची संरचना ओळखली जाते. व्हायरसच्या या संरचनेत मोठा बदल झाला. तर, व्हायरसचा नवीन 'स्ट्रेन' तयार झाला असं वैद्यकीय भाषेत म्हटलं जातं.

याबाबत बोलताना पॅथोलॉजिस्ट डॉ. प्रसाद कुलकर्णी सांगतात, "व्हायरसचा विशिष्ट जनुकीय कोड असतो. व्हायरस मोठ्या प्रमाणात पसरत असताना ही जनुकीय संरचना सतत बदलत असते. काहीवेळा व्हायरसचा व्यवहार बदलतो. तर, संसर्ग होण्याची क्षमता कमी-जास्त होते. व्हायरसच्या संरचनेत मोठा बदल झाली नाही, तर काळजी करण्याचं कारण नसतं."

"व्हायरसच्या जनुकिय संरचनेत बदल झाला आहे का. हे शोधण्यासाठी जुना आणि नवीन दोन्ही व्हायरसना मॅच केलं जातं. जिनोम सिक्वेंसिंगमध्ये बदल जास्त दिसून आला. तर, नवीन प्रकारचा 'स्ट्रेन' असल्याचं समजलं जातं," असं डॉ. कुलकर्णी पुढे सांगतात.

'जिनोम सिक्वेंसिंग' चा फायदा काय?

'जिनोम सिक्वेंसिंग'...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ब्रिटनमध्ये आढळून आलेला कोरोना व्हायरस म्युटेट झालाय. सोप्या शब्दात सांगायचं तर, कोरोना विषाणूच्या जनुकीय संरचनेत बदल झालाय.


सामग्री: या नव्या उपचार पद्धतीमुळं प्रत्येक महिन्यात मायग्रेनचा त्रास होणाऱ्या लोकांची संख्या अर्ध्यावर आली असल्याचं दिसून आलं आहे.  किंग्स कॉलेज हॉस्पिटलच्या संशोधकांच्या मते ही एक मोठी उपलब्धी आहे.

ही उपचारपद्धती  मायग्रेन थांबवण्यासाठी पहिल्यांदाच तयार करण्यात आली आहे.  यामध्ये मेंदूत निर्माण होणाऱ्या रसायनाच्या प्रक्रियेला छेद देण्यासाठी अँटीबॉडीजचा वापर करण्यात आला आहे.

हे परिणाम दीर्घकाळ टिकतात का हे पाहण्यासाठी अधिक चाचण्यांची आवश्यकता आहे.

मायग्रेन संदर्भातील खालील आकडेवारी लक्षात घेतली तर हे आजाराची तीव्रता लक्षात येते.

चाचणीचे निकाल आश्वासक

संशोधनाअंती असं लक्षात आलं आहे की मायग्रेनमध्ये मेंदूत असलेले calcitonin gene-related peptide हे रसायन प्रकाश आणि आवाजामुळं होणाऱ्या वेदनांना कारणीभूत असतं.

या रसायनाचा प्रभाव थांबवण्यासाठी चार कंपन्यांमध्ये स्पर्धा आहे. या संशोधनाचा काही  मूळ रसायनाशी निगडित आहे तर काही भाग हा रसायनांची निर्मिती करणाऱ्या मेंदूच्या पेशींच्या भागशी संबंधित आहे.

'न्यु इंग्लंड जर्नल ऑफ मेडिसिनमध्ये' दोन अँटीबॉडीवर होत असलेल्या क्लिनिकल ट्रायलविषयीचं संशोधन प्रकाशित झालं आहे.

 नोवार्टिस कंपनीने Erenumab या अँटीबॉडीची सतत मायग्रेनचा अटॅक येणाऱ्या 955 व्यक्तींवर चाचणी घेतली आहे.

जेव्हा चाचणीची सुरुवात करण्यात आली तेव्हा त्या रुग्णांना महिन्यातून आठ दिवस मायग्रेनचा त्रास होत होता.

अभ्यासाअंती असं लक्षात आलं की ज्यांना अँटीबॉडी दिल्या त्यापैकी 50 टक्के लोकांचा दर महिन्याला होणारा त्रास अर्ध्यावर आला आहे. 27 टक्के लोकांना हा परिणाम कोणत्याही उपचाराशिवाय दिसायला लागला.

टेवा फार्मास्युटिकल्स या आणखी एका कंपनीने तयार केलेल्या fremanezumab या अँटीबॉडीची चाचणी क्रॉनिक मायग्रेन होणाऱ्या 1130 लोकांवर घेण्यात आली.

त्यात 41 टक्के लोकांना जितके दिवस त्रास व्हायचा त्यात निम्म्याने घट झाली. 18 टक्के लोकांना हा फरक कोणत्याही उपचाराविना दिसला आहे.

प्रा. पीटर गॉड्सबाय हे किंग्स कॉलेज लंडन येथील NIHR रिसर्च सेंटर येथे या संशोधनाचं नेतृत्व केलं. बीबीसीशी बोलतांना त्यांनी  सांगितलं की, "ही एक मोठी उपलब्धी आहे. कारण त्यामुळे हा आजार समजण्यास मदत होत आहे आणि त्यावर उपाययोजना करण्याची दिशा लक्षात येते."

"नव्या संशोधनामुळं डोकेदुखीची वारंवारता आणि तीव्रता कमी होत असल्याचं दिसून आलं आहे," असं ते...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मायग्रेनच्या अटॅकची संख्या आणि तीव्रता कमी करण्याच्या दृष्टीनं संशोधकांना यश आलं आहे. या नव्या उपचार पद्धतीच्या दोन क्लिनिकल ट्रायल्समधून ही उपचार पद्धती प्रभावी असल्याचं दिसून आलं आहे. अर्थात यात अजूनही नव्या चाचण्या होणे आवश्यक आहे.


सामग्री: या नव्या नियमानुसार आता 21 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना आता कोणत्याही पुरुष पालकाच्या परवानगीशिवाय पासपोर्टसाठी अर्ज करता येईल.

म्हणजे आता सौदी अरेबियामधल्या सर्व सज्ञान महिलांना परदेश प्रवासासाठी पासपोर्टसाठी अर्ज करता येईल आणि याबाबतीत स्त्री-पुरुषांमध्ये भेदभाव नसेल.

शाही आदेशानुसार आता महिलांना त्यांच्या मुलांचा जन्म, त्यांचं लग्न आणि घटस्फोटाची नोंदणी करण्याचा अधिकार असेल.

सोबतच महिलांना नोकरीच्या संधी जास्त देण्याचंही सांगण्यात आलंय. नव्या नियमांनुसार देशातल्या सर्व नागरिकांना कोणत्याही भेदभावाशिवाय काम करण्याचा अधिकार असेल. आतापर्यंत सौदी अरेबियामध्ये महिलांना परदेश प्रवासाला जाण्यासाठी किंवा पासपोर्टसाठी अर्ज करण्यासाठी कर्त्या वा पालक पुरुषाची (नवरा, वडील किंवा इतर पुरुष नातेवाईक) परवानगी घ्यावी लागत असे.

सौदी अरेबियाचे शासक राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान यांनी याआधीही विविध प्रकारच्या अनेक सुधारणांची घोषणा केली होती. यामध्ये महिलांवर असणारी गाडी चालवण्यावरची बंदी हटवण्याचाही समावेश आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था 2030पर्यंत सुधारण्याची घोषणा त्यांनी 2016मध्ये केली होती. कामकाजातला महिलांचा सहभाग 22 टक्क्यांवरून वाढून 30 टक्के करण्याचं उद्दिष्टं याद्वारे मांडण्यात आलं होतं.

पण सौदी अरेबियामध्ये अशा अनेक हाय-प्रोफाईल घटना उघडकीस आल्या आहेत ज्यामध्ये महिलांनी फसवणूक झाल्याचा आरोप करत कॅनडासारख्या इतर देशांकडे आसरा मागितला आहे.

याचवर्षी जानेवारी महिन्यात कॅनडाने 18 वर्षांच्या रहाफ मोहम्मद अल कुनूनला आसरा दिला. तिने सौदी अरेबियातून पळ काढत ऑस्ट्रेलियाला जाण्याचा प्रयत्न केला होता. पण थायलंडची राजधानी बँकाकमध्ये एअरपोर्टजवळच्या एका हॉटेलमध्ये ती अडकली आणि तिने मदत मागितली.

अनेक मानवी हक्क संघटनांचं असं म्हणणं आहे की सौदी अरेबियामध्ये महिलांना खालच्या दर्जाची वागणूक देण्यात येते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सौदी अरेबियामध्ये आता महिलांना कोणत्याही कर्त्या पुरुषाच्या परवानगीशिवाय परदेश प्रवास करता येणार आहे. या विषयीचा शाही आदेश शुक्रवारी जाहीर करण्यात आला.


सामग्री: या नव्या नियमानुसार डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशम फॉर इंडस्ट्री अँड इंटर्नल ट्रेडच्या (DPIIT) नोंदणी समितीवरील कंपन्याच भारतात सरकारी खरेदीमध्ये बोली लावू शकतील.

एवढंच नाही तर या कंपन्यांना भारताच्या परराष्ट्र आणि गृह मंत्रालयाकडून राजकीय आणि संरक्षणविषयक मंजुरी घेणंही बंधनकारक असणार आहे. आपल्या सरकारी खरेदीत हा नियम लागू करण्याचा आदेश केंद्राने सर्व राज्यांनीही दिला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने या नियमांतर्गत काही सवलतीही दिल्या आहेत.

कोव्हिड-19चं संकट बघता या आजाराशी संबंधित सामानाच्या खरेदीत 31 डिसेंबरपर्यंत सवलत देण्यात आली आहे. जनरल फायनान्शियल रुल, 2017 मध्ये हे बदल करण्यात आले आहेत.

हा नवीन नियम ज्या देशाच्या सीमा भारताशी लागून आहेत, त्यांच्यासाठी आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यात चीनचा कुठेही उल्लेख नाही. मात्र, या नियमाचा सर्वाधिक परिणाम चीनबरोबरच्या व्यापारावर होणार आहे.

भारत आपल्या शेजारील राष्ट्रांपैकी सर्वात जास्त व्यापार चीनशी करतो.

चीनवर होणारा परिणाम

आकडेवारी बघितली तर 2019-20 या आर्थिक वर्षात भारताने चीनकडून 65.26 अब्ज डॉलर्सची आयात केली आहे. याउलट चीनने भारताकडून केवळ 16.6 अब्ज डॉलर्सची आयात केली आहे. या खरेदीमध्ये सरकारी खरेदीचा वाटा किती, याचा उल्लेख नाही. भारताच्या परराष्ट्र व्यापार संचलनालयाने ही आकडेवारी प्रसिद्ध केले आहेत.

या आकडेवारीवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की दोन्ही देशांमधली व्यापार तूट 48.66 अब्ज डॉलर्स एवढी आहे. याचाच अर्थ आपण चीनकडून खूप मोठी आयात करतो. त्या तुलनेत चीन आपल्याकडून खूप कमी खरेदी करतो. गेल्या 4-5 वर्षात थोड्याफार फरकाने परिस्थिती अशीच आहे.

भारताने जो नवीन नियम केला आहे, त्यामुळे चीनला मोठा फटका बसणार का? ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये उपाध्यक्ष असलेले गौतम चिकरमाने सांगतात की, भारताने हे पाऊल स्वतःच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने उचललं आहे. याचा चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर फारसा परिणाम होणार नाही. कारण चीनसाठी व्यापाराच्या दृष्टीने अमेरिका आणि युरोपियन महासंघ अधिक महत्त्वाचे आहेत.

गौतम चिकरमाने भारत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे आर्थिक धोरणांचे जाणकार मानले जातात.

केंद्र सरकारनेही आपल्या आदेशात हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने उचललेलं पाऊल म्हटलं आहे. गेल्या काही दिवसात जगातल्या इतरही काही राष्ट्रांनी चीनवर डेटा चोरी आणि हेरगिरीचे गंभीर आरोप केले आहेत. चीनने मात्र कायमच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्र सरकारने व्यापार नियमांमध्ये गुरुवारी (23 जुलै)  एक महत्त्वाचा बदल केला आहे.


सामग्री: या नव्या व्यवसायात आघाडी घेण्यासाठी कंपनी त्यांच्या मोबाईल फोन ग्राहकांची मदत घेण्याच्या प्रयत्नात आहे.

त्यामुळे ही नवी ई-कॉमर्स सेवा सध्याच्या आघाडीच्या कंपन्यांना मोठं आव्हान उभं करू शकते.

मुकेश अंबानींच्या मालकीच्या रिलायन्स रिटेल आणि रिलायन्स जिओने एकत्र येत या जिओमार्ट (JioMart) सेवेची सुरुवात केली आहे.

रोजच्या आयुष्यात लागणाऱ्या वस्तूंची (Grocery Goods) मोफत आणि वेगवान(Express) डिलिव्हरी आपण देत असल्याचं जिओमार्टने म्हटलंय. सध्या या यादीत 50,000 वस्तू आहेत.

पण प्रतिस्पर्धी कंपन्यांप्रमाणे जिओमार्ट स्वतः या वस्तूंची डिलिव्हरी करणार नसून यासाठी स्थानिक दुकानांना अॅपद्वारे जोडण्यात येईल. हीच दुकानं त्यांच्याकडच्या वस्तू ग्राहकांपर्यंत घरपोच करतील.

भारतातील ऑनलाईन ग्रोसरी मार्केट अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. सध्या या क्षेत्रात वर्षाला 870 दशलक्ष डॉलर्सची उलाढाल होते आणि एकूण लोकसंख्येच्या फक्त 0.15% जनता ही सेवा वापरते.

पण 2023पर्यंत यामध्ये वाढ होऊन या क्षेत्राची उलाढाल 14.5 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

भारतातल्या इ-कॉमर्स मार्केटमध्ये सध्या अॅमेझॉन आणि वॉलमार्टच्या मालकीच्या फ्लिपकार्टचा दबदबा आहे.

परदेशी मालकी असणाऱ्या ऑनलाईन रिटेलर्सवर त्यांच्या स्वतःच्या उपकंपन्यांमार्फत वस्तू विकण्याबाबत निर्बंध घालणारे नवीन नियम गेल्या वर्षी भारत सरकारने आणले. त्याचा या दोन्ही कंपन्यांना मोठा फटका बसला होता. याचा फायदा भारतीय कंपन्यांना मिळेल.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष असणाऱ्या मुकेश अंबानींकडे 60 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त संपत्ती असल्याचा अंदाज आहे.

या समूहाचा मूळ उद्योग हा ऑईल रिफायनरीचा असला तरी रिटेल आणि टेलिकॉमसह इतर अनेक क्षेत्रांत त्यांची मोठी गुंतवणूक आहे.

रिलायन्स रिटेलच्या मालकीची भारतात किराणा मालाची दुकानंही आहेत. शिवाय ह्युगो बॉस (Hugo Boss) बर्बेरी (Burberry) यासारख्या आंतरराष्ट्रीय ब्रॅण्डच्या भारतातल्या शोरूम्स त्यांच्या मालकीच्या आहेत.

हॅम्लेज (Hamleys)  ही खेळण्यांच्या दुकांनांची कंपनी रिलायन्सने 2019मध्ये विकत घेतली होती. तर रिलायन्स जिओ कंपनी भारतातली दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी टेलिकॉम ऑपरेटर असून त्यांचे 360 दशलक्षांपेक्षा जास्त ग्राहक आहेत.

समीकरणं बदलणारा उद्योग समूह- सुरंजना तिवारी, बीबीसी प्रतिनिधी

भारतातल्या उद्योगविश्वामध्ये घरपोच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ऑनलाईन रिटेल विश्वात दबदबा असणाऱ्या अॅमेझॉनला आता रिलायन्सच्या जिओ मार्टची स्पर्धा असेल. रोजच्या गरजेच्या वस्तू घरपोच देणारी ही सेवा वापरण्यासाठी मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडून लोकांना 'इनव्हिटेशन' दिलं जातंय.


सामग्री: या निमित्ताने क्रीडा क्षेत्रातल्या महिलांच्या संघर्षाच्या आणि यशाच्या कथा आम्ही तुमच्यापर्यंत आणतोय.

आज आपण भेटणार आहोत पाकिस्तानच्या महिला फुटबॉल टीमची कर्णधार हाजरा खान हिला, क्रीडा क्षेत्रातल्या भेदभावाविरुद्ध हाजरा गेली अनेक वर्षं लढा देतेय. तिचा हा प्रवास टिपलाय शुमाइला जाफरी यांनी.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

8 मार्चला बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर या पुरस्कारांचं वितरण केलं जाईल.


सामग्री: या निर्णयाचा काय परिणाम होऊ शकतो, याविषयी तज्ज्ञ ट्विटरवर आणि वर्तमानपत्रांमध्ये आपली मतं व्यक्त करत होते आणि टीव्ही चॅन्सलवर 'देशात आनंदाचं वातावरण' असल्याची दृश्यं दाखवली जाऊ लागली.

'अखेर भारत आणि काश्मीर एकसंध', 'इतिहास घडवला', 'सगळ्यांसाठी गर्वाचा क्षण' असं टीव्हीवर या 'उत्सवाचं' वर्णन केलं जात होतं. पण त्याचवेळी जम्मू-काश्मीरमधली संपर्क यंत्रणा अजूनही बंद आहे. टेलिफोन लाईन्स, इंटरनेट बंद आहे. कलम 370 हटवलं जात असताना काश्मीरमधल्या कोणाचंही म्हणणं राष्ट्रीय टीव्ही चॅनल्सवर ऐकू आलं नाही.

ऐतिहासिक निर्णयानंतर ठिकठिकाणी नागरिक आनंद साजरा करताना दिसले.

भारतीय संसदेविषयीची चर्चा, निर्णयाचं समर्थन करणाऱ्या विविध नेत्यांच्या प्रतिक्रिया आणि 'देशभरातल्या उत्सवाच्या वातावरणाच्या' दृश्यांवर बहुतेक टीव्ही चर्चा आधारित होत्या.

कलम ३७० हटवण्यात आल्यानंतर नाचणाऱ्या आणि आनंद साजऱ्या करणाऱ्या काश्मिरी पंडितांची दृश्यंही सोबतच प्रसारित करण्यात आली. कट्टरतावाद्यांनी दिलेल्या धमक्या आणि हल्ल्यांनंतर ९० च्या दशकामध्ये हजारो काश्मिरी पंडितांनी काश्मीर सोडलं होतं.

टीव्हीवर ज्या इतर प्रतिक्रिया दाखवण्यात आल्या त्यामध्ये बौद्धबहुल लडाख भागामधील लोक सहभागी होते. मोदी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानुसार लडाखला जम्मू-काश्मीरपासून वेगळं करत केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आलं आहे.

लडाखच्या लोकांचा संदर्भ देत टीव्ही चॅनल्सनी म्हटलं की यामुळे 'स्वतःची वेगळी ओळख असण्याचं त्यांचं जुनं स्वप्न' पूर्ण होणार आहे.

भारतीय टीव्ही चॅनल्सवर ऐकू आलेला काश्मीर खोऱ्यातला एकमेव आवाज होता माजी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांचा. इंटरनेटवरच्या निर्बंधांवर मात करत त्यांनी ट्वीट केलं की  '5 ऑगस्ट हा भारतीय प्रजासत्ताकाच्या इतिहासातला सर्वांत काळा दिवस आहे.'

ट्विटरवरून मत प्रदर्शन

लोकांना ही बातमी समजल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय 'ऐतिहासिक' आणि 'खरंखुरं यश' असल्याचं सांगत याने 'राष्ट्रीय अखंडता मजबूत होणार' असल्याचं ट्विटरच्या माध्यमातून सांगायला सुरुवात केली.

यावेळी भारतामध्ये 'Article370', 'KashmirParFinalFight', 'KashmirMeinTiranga', 'KashmirBleeds' असे हॅशटॅग ट्रेंडिंग होते.

गृहमंत्र्यांनी ५ ऑगस्टला संसदेत घोषणा केल्यानंतर कलम ३७०विषयी सोशल मीडियावर चर्चा होऊ लागली आणि काही वेळातच याविषयची पाच हजार ट्वीट्स करण्यात आली होती.

याविषयीच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी संसदेत जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हटवण्याची घोषणा केल्यानंतर काही टीव्ही चॅनल्सवर उत्सव आणि आनंदाचं वातावरण दाखवण्यात आलं.


सामग्री: या निर्णयानंतर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि जमियत उलेमा-ए- हिंद या संस्थांनी कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बोर्डाचे सचिव जफरयाब जिलानी यांच्यामते बोर्डाला सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयात विरोधाभास वाटतो. त्यांच्या मते अनेक ठिकाणी हा निर्णय समजण्यापलीकडे आहे.

मुख्य पक्षकार इकबाल अन्सारी मात्र बोर्डाच्या या निर्णयापासून अंतर ठेवून आहेत. या प्रकरणात आता पुढे काय होऊ शकतं हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. यासाठी आम्ही सुप्रीम कोर्टातील वकील आणि 'अयोध्याज् राम टेम्पल इन कोर्ट्स' या पुस्तकाचे लेखक विराग गुप्ता यांच्याशी चर्चा केली.

विराग गुप्ता यांच्यामते घटनेतल्या कलम 141 नुसार सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय संपूर्ण देशात लागू होतो. मात्र कलम 137 मधील तरतुदीनुसार एखाद्या निर्णयात चूक झाली असेल तर त्याविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करता येऊ शकते.

याचा अर्थ असा आहे की जे लोक पक्षकार असतात तेच पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकतात. मात्र शबरीमला प्रकरणात 50 पेक्षा जास्त पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यात अनेक नवीन पक्षकारांचा समावेश होता.

ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव जफरयाब गिलानी बोलताना

कलम 377 प्रकरणी सुद्धा सुप्रीम कोर्टात अनेक रिट पिटिशनवर विचार केला गेला. ही नवीन परंपरा सुरू झाली तर अयोध्या प्रकरणात पुनर्विचार याचिकेबरोबर अनेक नवीन याचिका दाखल करण्याबाबत कोणतीही बंधनं नाहीत.

दुसरी गोष्ट अशी की अयोध्या प्रकरणात हिंदू आणि मुस्लीम पक्षात एक नागरी विवाद होता. म्हणून या निर्णयाने कुठलाही परिणाम होणारी कोणतीही व्यक्ती पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकते. या याचिका स्वीकारायच्या की नाही हा अधिकार नवीन खंडपीठाचा आहे.

ही याचिका दाखल होणार का?

पुनर्विचार याचिका म्हणजे मुख्य निर्णयाविरोधात अपील नाही हेही इथे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. ही फक्त चुका दुरुस्त करण्यासाठीची कायदेशीर प्रक्रिया आहे.

त्यामुळे ही याचिका दाखल होणार की नाही या गोष्टीवर सुरुवातीला निर्णय होईल. यासाठी मुस्लिम पक्षाला आधी ठोस कारणं द्यावी लागतील. एखादा नवीन तर्क किंवा कायदा न्यायालयाच्या समोर ठेवला जाईल. ते काय असेल हे अजून मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने स्पष्ट केलं नाही. मात्र राजीव धवनच बोर्डाची बाजू मांडतील असा कयास आहे.

कोर्टाने याचिका स्वीकारली तर मूळ निर्णयात बदल होईल किंवा नाही हे स्पष्ट...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अयोध्येच्या वादग्रस्त जमिनीच्या वादावर सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने 9 नोव्हेंबरला सर्वसंमतीने निर्णय दिला होता. या निर्णयात त्यांनी वादग्रस्त जमीन हिंदू पक्षाला दिली. सरकारला मंदिर निर्माणासाठी एक ट्रस्ट स्थापन करण्याचा दिला तर मुस्लिम पक्षाला पाच एकर जमीन देण्याचा आदेश दिला.


सामग्री: या निर्णयामुळे राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सीपी जोशी 24 जुलैपर्यंत सचिन पायलट आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांवर कारवाई करू शकणार नाहीत.

या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी आपल्या निवासस्थानी आमदारांची बैठक बोलावली आहे.

राजस्थानातली मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यातला सत्तासंघर्ष आता राजस्थान उच्च न्यायालयात पोहोचला. या नाट्यमय राजकीय घडामोडींमध्ये सचिन पायलट यांना उपमुख्यमंत्रीपदावरून तसंच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदावरून दूर करण्यात आलं.

 गेल्याच आठवड्यात विधानसभा सीपी जोशी यांनी सचिन पायलट आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांना नोटीस बजावली होती. तुमची आमदारकी रद्द करण्यात का येऊ नये असा नोटिशीचा आशय होता.

पायलट गटाला या नोटिशीला गेल्या शुक्रवारपर्यंत (17 जुलै) उत्तर द्यायचं होतं. मात्र नोटिशीला उत्तर देण्याऐवजी पायलट समर्थकांनी गुरुवारी (16 जुलै) विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांच्या नोटिशीविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल केली.

राजस्थान उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात आतापर्यंत कोणताही निर्णय दिलेला नाही. उच्च न्यायालयाचा निर्णय पायलट समर्थकांच्या बाजूने न लागल्यास ते सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची शक्यता आहे.

आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

2011 मध्ये कर्नाटकात असंच प्रकरण घडलं होतं. त्यावेळी कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या अकरा आमदारांची आमदारकी रद्द केली होती.

हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचलं तेव्हा आमदारांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी असा निर्णय झाला.

पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं. तत्कालीन सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने आमदारांची आमदारकी रद्द करण्यात येऊ नये असा निर्णय दिला.

याआधी 1992 मध्ये एका आमदाराची आमदारकी रद्द करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय आणि मणिपूर विधानसभेचे अध्यक्ष एच.बोडोबाबू यांच्यात टक्कर पाहायला मिळाली होती.

विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका आणि त्यांचे अधिकार यावरून देशभरातील न्यायालयांमध्ये संघर्ष पेटला आहे.

असं असलं तरी आजही विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवरून वाद होतात.

उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गोव्यात झालेल्या सत्तासंघर्षाच्या वेळी विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका चर्चेत राहिली होती.

अशावेळी राज्यघटना विधानसभा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सचिन पायलट आणि समर्थक आमदारांच्या याचिकेवरील सुनावणी राजस्थान उच्च न्यायालयात पूर्ण झाली आहे. या प्रकरणी न्यायालय 24 जुलैला निर्णय देणार आहे.


सामग्री: या निवडणुकांचा एकंदरित कल पाहता या परीक्षेत ही आघाडी जी राजकीय समीकरणं ठरवून सत्तेत आली होती, ती समीकरणं गावपातळीपर्यंत घेऊन जाण्यात यशस्वी ठरताना दिसत आहे.

पक्ष म्हणून भाजपच्या संख्येला अडथळा निर्माण करतांनाच, 'महाविकास आघाडी'तल्या तीनही पक्षांनी वेगवेगळ्या निवडणुका लढवून, मतांची विभागणी करून स्वत:चा फायदा करून घेतलेला पाहायला मिळतो आहे.

महाराष्ट्रातल्या एकूण 14,234 ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या. त्यातल्या 12,711 पंचायतींसाठी 16 जानेवारीला मतदान झालं होतं, तर नक्षलग्रस्त भागातल्या 162 ग्रामपंचायतींसाठी 20जानेवारीला मतदान होतं आहे.

उरलेल्या ग्रामपंचायती बिनविरोध झालेल्या आहेत. पण ज्यांचे निकाल आज आले त्यांनी महाराष्ट्राचं सद्य राजकीय चित्र उभं केलं आहे.

महिन्याभरापूर्वी जेव्हा विधानपरिषदेच्या काही जागांसाठी निवडणूक झाली तेव्हा शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी या त्रिकूटानं बांधलेल्या मतांच्या गणितामुळे त्यांना फायदा झाला आणि भाजपाचा तोटा.

पण तेव्हा निवडक मतदारांमधली ती निवडणूक होती असं म्हटलं गेलं. ही निवडणूक मात्र गावागांमध्ये पोहोचलेली होती, त्यामुळे ती अधिक महत्त्वाची ठरली.

प्रत्येक पक्षानं आपल्या विजयाचे दावे केलेले आहेत. भाजपानं सगळे निकाल पूर्ण होतील तोपर्यंत आम्ही सहा हजार ग्रामपंचायती जिंकलेल्या असतील असा दावा केलेला आहे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी 'भाजपच या निवडणुकीतला सर्वांत मोठा पक्ष आहे' असं म्हटलं आहे.

दुसरीकडे 'महाविकास आघाडी'च्या नेत्यांनीही त्यांच्या विजयाचे दावे केले आहेत. त्यातल्या बहुतांश नेत्यांनी आपापल्या जिल्हा आणि तालुक्यांचे गड राखलेले आहेत. पण या निकालाचा मग राजकीय अर्थ काय शोधता येईल?

1. भाजपाला गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत धक्का

या निवडणुका पक्षाच्या चिन्हावर लढवल्या जरी गेल्या नाहीत तरीही प्रत्येक पक्षांकडून त्यांच्या विजयाचे दावे होणार. पण तरीही राज्यातल्या बदललेल्या समीकरणांचा फटका भाजपाला बसलेला दिसतो आहे. चंद्रकांत पाटलांच्या कोल्हापूरात भाजपाच्या वाट्याला आलेलं अपशय जरी सर्वत्र चर्चिलं जात असलं तरीही राज्याच्या अन्य भागांतही भाजपाला मागे हटावं लागलं आहे.

विशेषत: नागपूर आणि विदर्भात. तिथं काँग्रेसला यश मिळतांना पहायला मिळालं आहे. चंद्रकांत पाटलांसोबतच फडणवीस, रावसाहेब दानवे, राधाकृष्ण विखे पाटील या नेत्यांच्या भागांमध्येही भाजपाची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रातल्या १४ हजारहून अधिक ग्रामपंचायतींचे निकाल येत आहेत आणि महाराष्ट्राचं नवं राजकीय चित्र हळूहळू स्पष्ट होत आहे. राजकीय पक्षांच्या चिन्हांवर जरी या निवडणुका लढवल्या जात नसल्या तरीही पक्षांच्या विचारांचेच गट या निवडणुकांमध्ये असतात. त्यामुळेच या निवडणुका राज्यातल्या 'महाविकास आघाडी' सरकारची महत्त्वाची परीक्षा मानली जाते आहे.


सामग्री: या निवडणुकांचा राष्ट्रीय राजकारणावर, विशेषतः भारतातील सत्ताधारी पक्षांवर आणि विरोध पक्षांवरही लक्षणीय प्रभाव पडेल.

आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ आणि केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी या पाच राज्यांत 27 मार्चपासून निवडणुकांना सुरुवात होतेय. निवडणुकीचा निकाल 2 मे रोजी जाहीर होईल.

या पाच राज्यांमधील 116 खासदार लोकसभेत पाठवले जातात. लोकसभेतल्या एकूण खासदारांच्या जवळपास एक पंचमांश सदस्य या भागांमधून आहेत. या राज्यांमधून राज्यसभेत 51 खासदार (21%) पाठवले जातात. यामुळेच या राज्यांमधील निवडणुकीचे निकाल महत्त्वाचे ठरतात.

भाजपचा विस्तारासाठी प्रयत्न

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाची (भाजप) सुमारे सात वर्षांपासून देशावर सत्ता आहे.

भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील खासदारांची संख्या आणि त्यांची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या संख्येच्या आधारावर भाजप भारतातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून उदयास आला. 2019 मधील निवडणुकीत लोकसभेतील 56 टक्के जागा जिंकण्यात भाजपला यश मिळाले. 35 वर्षांत कोणत्याही पक्षासाठी हे सर्वात मोठे यश होते. पण भाजपला सर्वच राज्यात यश आलेले नाही.

2019 च्या निवडणुकीत भाजपने 11 मोठ्या राज्यांमध्ये 75 टक्क्यांहून अधिक जागांवर विजय मिळवला. पण तामिळनाडू आणि केरळसारख्या राज्यांत ते एकही जागा जिंकू शकले नाहीत. याच राज्यांत येत्या काही दिवसात निवडणुका आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये पक्षाने 2019 मध्ये 43 टक्के जागा जिंकल्या होत्या. यापूर्वीपर्यंत राज्यात त्यांना 5 टक्क्यांहून अधिक जागांवर विजय मिळवता आलेला नाही. पूर्वेकडील राज्यांमध्ये विजय मिळवण्यासाठी भाजप पहिल्यांदाच पूर्ण प्रयत्न करताना दिसत आहे.

भाजपने कधीही तामिळनाडू, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या तीन राज्यांत थेट सत्ता मिळवलेली नाही. म्हणूनच या निवडणुका भाजपच्या विस्ताराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

उत्तर-पूर्व भारतातील सर्वात मोठे राज्य आसाम सुद्धा भाजपसाठी महत्त्वाचे आहे. सध्या भाजप त्याठिकाणी सत्तेत आहे आणि पक्षाने कालांतराने आपले स्थान मजबूत केले आहे. पण या निवडणुकीच्या वर्षभर आधीपासून राज्यात मोठी आंदोलनं झाली आहेत.

केंद्र सरकारविरोधात ही आंदोलनं झाली आहेत. हे आंदोलन सरकारच्या संशोधनाविरोधात करण्यात आले ज्याअंतर्गत तीन शेजारी देशांतील मुस्लिम नसलेल्या अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व दिले जाईल आणि असे अनेक लोक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चार राज्य आणि एक केंद्रशासित प्रदेश. भारतीय लोकसंख्येच्या एक पंचमांश जनता. या पाच राज्यांमध्ये पुढील दोन महिन्यांत विधानसभा निवडणुका आहेत.


सामग्री: या निवडणुकांमध्ये प्रशांत किशोर सत्तारूढ तृणमूल काँग्रसचा ढासळता गड वाचवू शकतील का? हा प्रश्न या निमित्ताने विचारला जात आहे.

बिहार निवडणुकांच्या वेळेस प्रशांत किशोर राजकीय रणधुमाळीतून आश्चर्यकारकरीत्या गायब होते. पण पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला बसलेल्या झटक्यानंतर त्यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या राजकीय रणनितीची कमान सांभाळली होती.

आता पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला विजयाची हॅट्रिक मिळवून देण्याची जबाबदारी सांभाळणारे प्रशांत किशोर पक्षात वरिष्ठ नेत्यांच्या डोळ्यात खुपत आहेत. त्यांच्यामुळे पक्षात असंतोष वाढीला लागला आहे. अनेक आमदारांनी त्यांच्या विरोधातली नाराजी सार्वजनिकरित्या बोलून दाखवलेली आहे.

पूर्व मेदिनीपूरचे ताकदवान नेते आणि राज्याचे परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी बऱ्याच काळापासून बंडाच्या पावित्र्यात आहेत.  प्रशांत किशोरांनी त्यांचं मन वळवण्यासाठी आतापर्यंत जेवढे प्रयत्न केलेत तेवढे अयशस्वी ठरलेत.

2014 साली पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी आणि त्याच्या पुढच्या वर्षी बिहारमधल्या महागठबंधनच्या प्रचार मोहिमा यशस्वीरीत्या चालवल्याने प्रशांत किशोर चर्चेत आले होते.

त्यानंतर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांमध्ये त्यांना आपल्याकडे आणण्यासाठी चढाओढ लागली होती. त्या काळात प्रशांत किशोर म्हणजे विजयाची खात्री असं समीकरण बनलं होतं.

पण बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्याशी होणारे मतभेद आणि सीएएच्या विरोधात वक्तव्य केल्यामुळे त्यांना यावर्षी जानेवारीत जनता दल यूनायटेडमधून काढून टाकलं. 2015 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रशांत किशोरांचा सर्वत्र वावर होता पण यंदाच्या निवडणुकांमध्ये ते कुठेही दिसले नाहीत.

आता नितीश कुमारांच्या शपथविधीनंतर त्यांनी एक ट्वीट केलंय ज्यात ते लिहितात, "भाजपपुरस्कृत मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्याबद्दल नितीश कुमार यांचं अभिनंदन. मुख्यमंत्र्यांच्या रूपात एका थकलेल्या आणि राजकीय महत्त्व नसलेल्या नेत्यासोबत बिहारला आता येणाऱ्या काही वर्षांसाठी प्रभावहीन सरकारसाठी तयार राहिलं पाहिजे." गेल्या चार महिन्यातलं त्यांचं हे पहिलं ट्वीट होतं.

प्रशांत किशोर यांच्याबद्दलची वाढती नाराजी

मागच्या वर्षी लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला बसलेल्या जोरदार झटक्यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींचे पुतणे आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी प्रशांत भूषण यांना तृणमूल काँग्रेसच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पश्चिम बंगालमध्ये पुढच्या वर्षी विधानसभा निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांसाठी ममता बॅनर्जी पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजिस्ट प्रशांत किशोर यांची मदत घेणार आहेत.


सामग्री: या निवडणुकीच्या प्रचारात अनेक हिंसक हल्ले झाले आहेत. त्यात  बलुचिस्तानमध्ये 13 जुलैला केलेल्या हल्ल्यात 150 लोकांचा मृत्यू झाला होता. IS ने केलेल्या या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली होती.

दक्षिण आशियातील 20 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशातील या घडामोडी महत्त्वाच्या आहेत. कारण हा देश अण्वस्त्रसज्ज आहे. भारताचा हाडवैरी आहे. तसंच मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या जगातल्या काही मोठ्या देशांपैकी एक आहे.

पाकिस्तानच्या इतिहासात ही निवडणूक सगळ्यांत वादग्रस्त ठरू शकते. काय आहेत यामागची कारणं, जाणून घेऊ या.

1. ही निवडणूक का महत्त्वाची?

1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पाकिस्तानवर लष्करी राजवट आणि नागरी सत्ता आलटून पालटून येत होती. या निवडणुकीत एखाद्या लोकशाही सरकारने कार्यकाळ पूर्ण करण्याची ही केवळ दुसरी वेळ आहे.

ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. पण लोकशाहीचा हा उत्सव पाकिस्तानात काही मोजकेच लोक साजरा करत आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान मुस्लीम लीग नवाझ (PML-N) हा पक्ष आणि लष्करात झालेल्या खडाजंगीने या निवडणुका गाजत आहे.

लष्कराने जाणूनबुजून कोर्टाच्या साहाय्याने कारवाई केल्याचा आरोप PML-N या पक्षाने केला आहे. नियमांचं उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली आतापर्यंत 17,000 पक्ष कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

प्रसारमाध्यमांवरसुद्धा अनेक बंधनं लादली आहेत आणि त्यांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसंच काही कट्टरवादी गट या निवडणुकीत भाग घेत आहेत. पाकिस्तानी लोकशाहीवाद्यांना नेमकी हीच भीती सतावत आहे.

अनेकांना वाटतंय की, लष्कर त्यांना हव्या असलेल्या उमेदवारांसाठी आपली जुनीच रणनीती वापरत आहेत. पाकिस्तानच्या मानवाधिकार आयोगाच्या मते, निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्यासाठी अगदी उघडपणाने प्रयत्न होत आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानात उदयाला येत असलेल्या लोकशाहीवर त्याचा गंभीर परिणाम होणार आहे.

या निवडणुकीच्या प्रचारात अनेक हिंसक हल्ले झाले आहेत. त्यात  बलुचिस्तानमध्ये 13 जुलैला केलेल्या हल्ल्यात 150 लोकांचा मृत्यू झाला होता. IS ने केलेल्या या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली होती.

 2. महत्त्वाचे नेते कोण?

पाकिस्तानच्या या निवडणुकीत पारंपरिक पक्षांचं वर्चस्व आहे. काही नव्या दमाचे नेते रिंगणात असले तरी बुजुर्गही तितकेच प्रभावी ठरू शकतात.

नवाझ शरीफ (PML-N), वय - 68

सध्याच्या जागा- 182

मरियम शरीफ आणि नवाझ शरीफ

नवाझ शरीफ यांनी यापूर्वी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बुधवारी 25 जुलैला होणाऱ्या निवडणुकीत पाकिस्तानचे लाखो लोक मतदान करतील. राजकीय वादविवाद आणि हिंसाचार या मुद्दयांमुळे ही निवडणूक चांगलीच गाजली.


सामग्री: या निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष गर्भगळीत होऊन बसल्यासारखा दिसला. कुठे पक्षाच्या सभा नाहीत किंवा फारशा जाहिराती नव्हत्या. चर्चेतही कुठे काँग्रेसचं नाव होतं नाही.

15 वर्षं दिल्लीवर राज्य करणारा हा पक्ष फक्त 7 वर्षांत अस्तित्वासाठी लढताना दिसतोय. आम आदमी पार्टी विरुद्ध भाजप अशी सरळ लढत होत असताना काँग्रेस कुठेही दिसली नाही.

काँग्रेस पक्षाचे नेते निराश झाले आहेत की त्यांनी जाणीवपूर्वक माघार घेतली आहे? आणि काँग्रेसने बरी कामगिरी करावी, अशी इच्छा यावेळी भाजपची होती का?

सुरुवात प्रचारापासून करूया. दिल्लीतच राहणाऱ्या काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रचारात उतरल्या नाहीत. पक्षाचे माजी अध्यक्ष असलेल्या राहुल गांधींनी हो-नाही म्हणत फक्त 2 सभा घेतल्या. याशिवाय प्रचार फारसा दिसला नाही.

त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसची रणनीती काय होती, याबाबत आम्ही दिल्ली आणि काँग्रेस पक्षाचं वार्तांकन करणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकारांशी चर्चा केली.

भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याची काँग्रेसची खेळी?

भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसने जाणीवपूर्वक ही खेळी खेळली असण्याची शक्यता अनेक वर्षे काँग्रेसचं वार्तांकन करणाऱ्या CNN-News18च्या सीनियर एडिटर पल्लवी घोष व्यक्त करतात.

घोष सांगतात, "काँग्रेसची सत्ता येण्याची शक्यता नाही, हे त्यांच्या नेत्यांना माहीत आहे. त्यांचा आणि आम आदमी पक्षाचा मतदारही समान आहे. त्यामुळे 'आप'विरोधात झालेल्या मतविभागणीचा फायदा भाजपला होऊ शकतो. त्यामुळे मोदी आणि भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी त्यांची अशा प्रकारची रणनिती असू शकते.

"दिल्लीत काँग्रेसने स्थानिक पातळीवर प्रचार केला आहे. त्याच्या मदतीने आपले तीन-चार उमेदवार निवडून आले तरी चालेल पण भाजपला थेट मदत होता कामा नये, अशी त्यांची खेळी आहे."

2013च्या आधी सलग 15 वर्षं दिल्लीत काँग्रेसची सत्ता होती. पण त्या निवडणुकीत केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीचा उदय झाला. पुढे दोनच वर्षांनी झालेल्या 2015च्या निवडणुकीत काँग्रेसला भोपळाही फोडता आला नाही. यावेळी 'आप'ने 67 जागा जिंकून सत्ता स्थापन केली. तर भाजपला 3 जागा मिळवता आल्या.

काँग्रेसला शुन्य जागा मिळाल्या तरी 2015 मध्ये काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी होती 9.7 टक्के. त्यानंतर गेल्या वर्षी झालेल्या 2019 लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस सुमारे 22 टक्के मतं मिळवून दुसऱ्या स्थानी होती. काँग्रेसला 'आप'हून जास्त मतं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या वाट्याला काहीच आलं नाही.


सामग्री: या निवडणुकीत पहिल्यांदा देशात VVPAT मशीन वापरलं गेलं आणि यामुळेच यंदाचे निकाल यायला उशीर होईल.

मतमोजणी सुरू व्हायच्या आधीच अनेक विरोधी पक्षांनी EVMच्या सुरक्षिततेविषयी प्रश्न उपस्थित केले. आधी सुप्रीम कोर्टाकडे आणि नंतर निवडणूक आयोगाकडे विरोधकांनी 100 टक्के VVPATच्या पावत्या पडताळून पाहायची मागणी केली होती. पण कोर्ट आणि निवडणूक आयोग दोघांनीही ही मागणी फेटाळून लावली.

काही विरोधी पक्षांनी EVMला सुरक्षा न देताच त्यांची वाहतूक केल्याचा आरोप केला. पण यात काही तथ्य नाही, असं म्हणत निवडणूक आयोगाने हा आरोपही फेटाळून लावला.

पण EVM व्दारे झालेल्या निवडणुकीची मतमोजणी कशी होते? चला बघूया.

मतमोजणी प्रक्रिया

सगळ्यात आधी रिटर्निंग अधिकारी आणि त्यांचे सहकारी सगळ्यांसमोर मतांची गोपनीयता राखण्याची शपथ घेतात. त्यानंतर रिटर्निंग अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सगळ्या EVMची तपासणी होते.

यावेळी राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना आपल्या काउंटिंग एजंटसोबत मतमोजणी केंद्रांवर उपस्थित राहाण्याचा अधिकार आहे. हे एजंट मतामोजणी पाहू शकतात.

सगळ्यांत आधी पोस्टल मतांची मोजणी केली जाते. त्यानंतरच EVM मधल्या मतांची मोजणी सुरू होते.

मतदान केंद्रांवर एका विशिष्ट क्रमाने ठेवलेल्या EVM ऑन करून त्यांच्यात नोंदल्या गेल्या मतांची मोजणी होते. त्यानंतर वेगवेगळ्या उमेदवारांना मिळालेल्या मतांची मोजदाद होते.

त्यानंतर सगळ्या मतदान केंद्रांवरच्या EVM आकड्यांची बेरीज केली जाते.

शेवटी होणार VVPATच्या पावत्यांची पडताळणी

निवडणूक आयोगानुसार EVM ची मतमोजणी संपल्यानंतर त्यांची टोटल VVPATच्या पावत्यांशी पडताळून पाहिली जाणार आहे. या कामासाठी प्रत्येक काउंटिंग हॉलमध्ये वेगळा VVPAT बूथ असेल.

कोणत्याही प्रकारचा वाद किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे मतमोजणी थांबली तर याबद्दल ताबडतोब निवडणूक आयोगाला कळवणं, ही रिटर्निंग अधिकाऱ्याची जबाबदारी आहे.

ही सूचना मिळताच निवडणूक आयोग त्या ठिकाणी मतमोजणी चालू ठेवणं, मतमोजणी रद्द करणं किंवा पुर्नमतदान करण्याचा आदेश देऊ शकतं.

मतमोजणी

जर कोणत्याही त्रुटीशिवाय मतमोजणी पूर्ण झाली आणि निवडणूक आयोगाने दुसरा कोणता आदेश दिला नाही तर रिटर्निंग अधिकारी निकाल घोषित करू शकतात.

यंदाच्या निवडणुकीत जवळपास 39.6 लाख EVM आणि 17.4 लाख VVPAT मशीन वापरले गेले, यात राखीव मशीन्सचाही समावेश आहे.

निवडणूक आयोगाने यंदा सुविधा नावाचं अॅपही लाँच केलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

17व्या लोकसभेसाठी सात टप्प्यांमध्ये 542 जागांसाठी निवडणुका झाल्या. त्यांची मतमोजणी गुरुवारी सकाळी 8 वाजेपासून सुरू झाली आहे.


सामग्री: या निवडणुकीत पहिल्यांदाच VVPATचा वापर होत आहे आणि यामुळे निकाल लागण्यास काही तासांचा विलंब होईल. निवडणुकीचा अंतिम निकाल लागण्यास 5 ते 6 तास विलंब होईल, असं निवडणूक अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.

निवडणूक आयोगाचे उपआयुक्त उमेश सिन्हा यांनी राज्यसभा टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे की, "EVMनं मतमोजणी संपल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार VVPATच्या मतांशी त्याची पडताळणी केली जाईल."

या निवडणुकीत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील 5 VVPAT मशीन आणि EVMच्या निकालाची तुलना केली जाईल. यापूर्वी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात एकाच VVPATमशीनचा वापर केला जात होता.

राजकीय पक्ष गेल्या काही दिवसांपासून EVMच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

मतदारानं EVMचा वापर करून ज्या उमेदवाराला मत दिलं, ते VVPATशी मॅच होत आहे की नाही, याची या प्रक्रियेमुळे पडताळणी होणार आहे.

अर्ध्या मतदानावर VVPAT पडताळणीची मागणी

VVPATचा वापर पहिल्यांदा नागालँडच्या नक्सन विधानसभा पोटनिवडणुकीदरम्यान झाला होता. यानंतर 2014मध्ये लोकसभा निवडणुकीत लखनऊ, गांधीनगर, बंगळुरू दक्षिण, मध्य चेन्नई, जाधवपूर, रायपूर, पटना साहिब आणि मिझोराममध्ये VVPAT मशीन वापरण्यात आले.

यानंतर 2017मध्ये गोवा विधानसभा निवडणुकीत VVPAT मशीनचा वापर करण्यात आला.  या लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा संपूर्ण देशात VVPATचा वापर करण्यात आला.

प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील 50 टक्के मतदानाची पडताळणी VVPAT मशीनच्या साहाय्यानं करण्यात यावी, अशी विरोधकांची मागणी होती.

पण, असं करण्यासाठी जवळपास 5 दिवस लागतील आणि त्यामुळे निवडणुकीच्या निकालास विलंब लागेल, असं निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे.

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील 5 EVM आणि VVPAT मशीनमधील मतांची पडताळणी करण्यात यावी, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे.

यासाठी विधानसभा क्षेत्रातील 5 VVPAT मशीनची निवड रँडमली करण्यात येईल आणि EVM आणि VVPAT मधील मतांची पडताळणी करण्यात येईल, असं निवडणूक आयोगानं म्हटलंय.

यासाठी प्रत्येक मतमोजणी केंद्रावर VVPAT बूथ बनवण्यात आला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

17व्या लोकसभेसाठीची मतमोजणी सुरू झाली आहे आणि येत्या काही तासांतच निकाल येऊ लागतील, पण त्यांना नेहमीपेक्षा जरा जास्त उशीर होणार आहे.


सामग्री: या निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील तीन पक्ष म्हणजेच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने एकत्रित आपले उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभे केले आहेत.

विधानसभा निवडणुकीनंतरची ही पहिलीच निवडणूक आहे, ज्यामध्ये महाविकास आघाडी आणि भाजप पहिल्यांदाच समोरासमोर लढत आहेत. निवडणुकीचा निकाल 3 डिसेंबर रोजी जाहीर होणार आहे.

तसंच तीन पक्ष मिळून लढत असलेली ही पहिलीच निवडणूक आहे. याअर्थाने ठाकरे सरकारसाठी ही प्रतिष्ठेची कसोटी आहे.

महाविकास आघाडीने पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघासाठी पाच उमेदवारांची यादी जाहीर केली होती. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रत्येकी दोन तर शिवसेनेचा एक उमेदवार रिंगणात उतरला आहे.

पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर पदवीधर मतदार संघ तर पुणे आणि अमरावती शिक्षक मतदारसंघासाठी ही निवडणूक पार पडत आहे.

महिन्याभरापासून सत्ताधारी पक्षातील नेते आणि भाजप नेत्यांच्या प्रचारफेऱ्या या पाच मतदारसंघात सुरू आहेत. या पाचही मतदारसंघात सत्ताधारी विरुद्ध भाजप असा सामना रंगणार आहे.

ही निवडणूक ठाकरे सरकारसाठी महत्त्वाची का आहे? महाविकास आघाडीसाठी ही प्रतिष्ठेची लढत आहे का? आणि या पाचही मतदारसंघात राजकीय समीकरण काय आहेत?  अशा सर्व मुद्यांचा आढावा आपण या लेखात घेणार आहोत.

पुणे पदवीधर मतदारसंघ

पुणे पदवीधर मतदारसंघाअंतर्गत पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर असे पाच जिल्हे येतात. या मतदारसंघात चार उमेदवारांमध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळणार आहे. या मतदारसंघात महाविकास आघाडीकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अरुण लाड, भाजपचे संग्राम देशमुख, मनसेच्या रुपाली पाटील आणि जनता दल सेक्यूलरकडून शरद पाटील निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.

संग्राम देशमुख, अरुण लाड आणि शरद पाटील हे तिन्ही उमेदवार सांगली जिल्ह्याचे आहेत. त्यामुळे सांगलीतील मतांची विभागाणी होणार. त्यामुळे पुणे, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर येथिल मतदारांचा कौल महत्त्वाचा ठरणार आहे.

पुण्यात एकूण 4 लाख 26 हजार 257 एकूण मतदार आहेत.

देवेंद्र फडणवीस नागपूर पदवीधर निवडणुकीत मतदान केल्यानंतर .(1 डिसेंबर 2020)

नागपूर पदवीधर मतदारसंघ

या मतदारसंघात महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप अशी थेट लढत होणार आहे. महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसचे अभिजीत वंजारी आणि भाजपचे संदीप जोशी निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.

आपला परंपरागत मतदारसंघ कायम राखण्याचे आव्हान भाजपपुढे असणार आहे.

भाजपने महापौर संदीप जोशी यांना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यातील 3 पदवीधर आणि 2 शिक्षक मतदारसंघासाठी 1 डिसेंबर रोजी मतदान झाले. आज ( 3 डिसेंबर रोजी) या निवडणुकीचे निकाल लागणार आहेत.


सामग्री: या निवडणुकीत मोदी स्वतः प्रचाराच्या रणधुमाळीत उतरले होते. भाजपच्या खात्यात 70 हून अधिक जागा तर जमा झाल्या, पण पक्षाला पराभव स्वीकारावा लागला.

त्याविषयी ट्विटरवर लिहिताना अनेकांनी मोदींच्या दाढीवरही भाष्य केलंय. नरेंद्र मोदींनी बंगालच्या मतदारांना आकर्षित करून घेण्यासाठी रविंद्रनाथ टागोरांसारखं दिसण्याचा प्रयत्न केला होता, अशी चर्चा सुरू आहे आणि आता पराभवानंतर मोदी दाढी करतील का असा प्रश्न लोक विचारतायत.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

कोव्हिडची साथ सुरू असतानाही या निवडणुकांदरम्यान मोठ्या सभांचं आयोजन झालं याचाही उल्लेख करत काहींनी टीका केली आहे. ऑक्सिजन तुटवड्यामुळे अनेकांचा जीव गेल्याचं पाहून चित्रपट दिग्दर्शक रामगोपाल वर्मानं ट्विटरवर आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

"सर नरेंद्र मोदीजी, मी एक सभ्य हॉरर चित्रपट निर्माता आहे. पण माझी तुम्हाला विनंती आहे की मला तुमच्या आगामी "तिसरी लाट" या हॉरर चित्रपटात स्पॉट बॉयचं काम द्या. मी मृतदेह मोजण्याच्या विभागातही काम करू शकतो. कारण, तुमच्याइतकेच मलाही मृतदेह आवडतात पण कारणं वेगवेगळी आहे," असं उपरोधिक ट्वीट चित्रपट दिग्दर्शक रामगोपाल वर्मा यांनी केलं आहे.

अशी टीका करणारे ते एकटेच नाहीत. देशात कोव्हिडच्या उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींना कधी नव्हे ते एवढ्या मोठ्या प्रमाणात टीकेला सामोरं जावं लागतंय.

मीडियातून मोदींवर टीका

पंतप्रधान मोदींवर टीका होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2002 साली गुजरातच्या दंगलींनंतर तेव्हा मुख्यमंत्रीपदी असलेल्या मोदींनी आपली जबाबदारी नीट सांभाळली नाही, असे आरोप अनेकांनी केले होते.

अगदी अलीकडच्या काळात नोटबंदी किंवा काश्मिरसंदर्भातलं कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय असो वा सीएए एनआरसीचा मुद्दा. मोदी आणि भाजपला कुठल्याही सत्ताधाऱ्यांप्रमाणेच टीकेला वेळोवेळी सामोरं जावं लागलं आहे. पण यावेळी मोदींच्या राजीनाम्याची मागणी होते आहे.

देशातील अनेक प्रमुख दैनिकांतील अग्रलेखांमध्ये देशातील आरोग्यव्यवस्था कोलमडण्यासाठी सरकार जबाबदार असल्याची टिप्पणी करण्यात आली आहे.

द टेलिग्राफनं भाजप सरकारवर हल्ला चढवताना म्हटलंय की "नरेंद्र मोदी, अमित शहा, अजय मोहन बिश्त उर्फ योगी आदित्यनाथ यांनी राजीनामा द्यायला हवा."

इंडियन एक्स्प्रेसमधील लेखातही कोव्हिडनं केलेल्या विध्वंसासाठी सरकारचं अपयश जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे.

दैनिक भास्करमधील एका संपादकीय लेखात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या पराभवानंतर सोशल मीडियावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर पुन्हा टीका होताना दिसते आहे.


सामग्री: या निवडणुकीत सतत चर्चेत राहिलेल्या या टॉप 9 नेत्यांचं काय झालं?

1. विजय रुपाणी

मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी गेलं वर्षभर गुजरातची धुरा सांभाळली. पण ऐनवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीच राज्यभर फिरून प्रचारदौरे केले.

राजकोट पश्चिम मतदारसंघातून विजय रुपाणी उभे होते. त्यांनी काँग्रेसच्या इंद्रनील राजगुरू यांचा 53,755 मतांनी पराभव केला.

2. नितीन पटेल

मुख्यमंत्र्यांपाठोपाठ उपमुख्यमंत्र्यांनीही आपला गड राखण्यात यश मिळवलं आहे.

नितीन पटेल

मेहसाणा मतदारसंघातून निवडणूक लढणारे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांनी काँग्रेसच्या जीवाभाई पटेल यांचा 7,951 मतांनी पराभव केला.

3. अर्जुन मोढवाडिया

गुजरात काँग्रेसचे एकेकाळी प्रमुख राहिलेले अर्जुन मोढवाडिया यांनाही या निवडणुकांमध्ये पराभवाला तोंड द्यावं लागलं.

अर्जुन मोढवाडिया

काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते मोढवाडिया यांचा पोरबंदरमध्ये भाजपच्या बाबूभाई बोखिरिया यांनी 1,955 मतांनी पराभव केला.

4. शक्तीसिंह गोहिल

मांडवीमध्ये काँग्रेसचे प्रवक्ते शक्तीसिंह गोहिल यांच्यावर भाजपच्या वीरेंद्रसिंह जडेजा यांनी 9046 मतांनी मात केली.

शक्तीसिंह गोहिल

गोहिल हे 2012 साली विधानसभेची निवडणूक हरले होते, पण 2014 मध्ये झालेल्या पोटनिवडणूक ते जिंकले होते.

5. जिग्नेश मेवाणी

गेल्या वर्षभरात गुजरातमध्ये कोणत्या ना कोणत्या कारणानं दलित हक्कांचा मुद्दा गाजत होताच. ऐन निवडणुकांमध्येही त्यावरून राजकीय हालचाली झाल्या. त्यामध्ये जिग्नेश मेवाणींचं नाव आघाडीवर होतं.

पहिल्यांदाच या तरुण नेतृत्वानं मोठमोठ्या नेत्यांना आव्हान दिलं होतं.

जिग्नेश मेवाणी

लोकप्रिय दलित नेते जिग्नेश मेवाणी यांनी अपक्ष म्हणून उमेदवार लढवली, पण त्यांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला होता. वडगाममधून रणांगणात उतरणाऱ्या मेवाणी यांनी भाजपच्या विजयकुमार चक्रवर्ती यांचा 19,696 मतांनी पराभव केला.

6. अल्पेश ठाकोर

आणखी एक तरुण नेते ज्यांनी या निवडणुकीत काँग्रेसला साथ देऊन त्यांचं पारडं थोडं जड केलं, ते होते अल्पेश ठाकोर.

अल्पेश ठाकोर

काँग्रेसमध्ये सामील झाल्यावर राधनपूरचं तिकीट मिळवणारे अल्पेश ठाकोर यांनी भाजपच्या लवीनजी सोलंकी यांच्यावर 14,857 मतांनी विजय मिळवला.

7. सौरभ पटेल

बोटाड मतदारसंघातून भाजपचं तिकीट मिळवणाऱ्या भाजपच्या सौरभ पटेल यांनी काँग्रेसच्या धीरजलाल कालढिया यांचा 1,221 मतांनी पराभव केला.

8. चंदनजी ठाकोर

सिधपूरमध्ये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चुरशीच्या निवडणुकीत गुजरात अखेर भारतीय जनता पक्षानं राखलं. सातत्यानं सहाव्या निवडणुकीत भाजपचा विजय झाला.


सामग्री: या निवडणुकीतील प्रचारतोफा थंडावत असतानाच महाराष्ट्रातील राजकारणात एका चर्चेने जोरदार रंगत आणली आहे.

सध्या विरोधी पक्षनेते असणारे देवेंद्र फडणवीस लवकरच केंद्रात दिसतील, त्यांच्याकडे अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात येणार आहे, अशा प्रकारच्या चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकीय विश्वात रंगू लागल्या.

माजी महसूल मंत्री आणि ज्येष्ठ भाजप नेते एकनाथ खडसे यांनीही या प्रकरणी प्रतिक्रिया दिली. "फडणवीस केंद्रीय राजकारणात गेल्यास त्यांना माझ्या शुभेच्छा आहेत, त्यांच्या अनुभवाचा केंद्राला तसंच राज्याला फायदा होईल," असं खडसेंनी म्हटलं.

2014 मध्ये राज्याची धुरा हाती आल्यानंतर फडणवीस यांनी पक्षांतर्गत राजकारणावर चांगलीच पकड मिळवली होती. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये इतर पक्षातून नेत्यांची मेगाभरती झाली. पण सत्ता न आल्यामुळे अनेकांचा भ्रमनिरास झाला. तरीही पक्षाने देवेंद्र फडणवीस यांची विरोधी पक्षनेतेपदी वर्णी लावून तेच भाजपचा चेहरा असतील, असं स्पष्ट केलं.

सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार आलेलं असलं तरी पुन्हा भाजपचं सरकार येईल, असा विश्वास भाजप नेते व्यक्त करताना अनेकवेळा दिसतात.

त्यामुळे अशा स्थितीत फडणवीसांना दिल्लीला पाठवलं तर भाजपला खरंच ते परवडेल का, या प्रश्नांचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न बीबीसीने केला आहे.

केंद्रात पाठवणं म्हणजे 'प्रमोशन' नसून 'डिमोशन'

देवेंद्र फडणवीस यांना राज्यातून केंद्रात पाठवणं म्हणजे त्यांचं प्रमोशन नसून डिमोशन आहे, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक संजय मिस्कीन यांनी व्यक्त केलं.

फडणवीस यांना केंद्रात पाठवण्याच्या चर्चेबाबत मिस्कीन सांगतात, "राज्याचं मुख्यमंत्रिपद मिळाल्यानंतर एकंदरीत पाच वर्षांच्या कालावधीत देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्षावर एकहाती पकड मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता."

"एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, चंद्रकांत बावनकुळे यांना विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी नाकारणं, पंकजा मुंडे यांचे पंख छाटण्याचा प्रयत्न करणं किंवा बाहेरच्या नेत्यांना पक्षात आणून त्यांना मोठी पदं देणं यांसारख्या गोष्टी पक्षावर नियंत्रण मिळवताना फडणवीसांकडून घडल्या. या सर्व गोष्टींमुळे फडणवीस यांच्याबाबत पक्षांतर्गत नाराजी होती. त्याचाच हा परिणाम असू शकतो."

फडणवीस यांची गरज की गडकरींना मागे टाकण्याची खेळी?

भाजपला सध्या केंद्रामध्ये प्रभावी नेत्यांची खरंच गरज आहे, पण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी शनिवारी (8 फेब्रुवारी) मतदान होणार आहे. या निवडणुकीत पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत अनेक दिवस ठाण मांडून होते. दरम्यान, फडणवीस यांनी अमित शाह यांची भेटही घेतली.


सामग्री: या निवडणुकीतील बहुसंख्य मतमोजणी झाली आहे. आतापर्यंत आर्डर्न यांच्या लेबर पार्टीला 49 टक्के मतं मिळाली आहेत. न्यूझीलंडच्या राजकारणात त्या दुर्मिळ बहुमत मिळवतील, असं सांगितलं जात आहे.

विरोधी नॅशनल पार्टीला आतापर्यंत 27 टक्के मतं मिळाली आहेत आणि पक्षानं पराभव स्वीकारला आहे.

सप्टेंबरमध्ये ही निवडणूक होणार होती, पण कोरोनाच्या संकटामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली होती.

स्थानिक वेळेनुसार मतदान सकाळी 9 वाजता  सुरू झालं आणि संध्याकाळी 7 वाजता संपलं.

पण, 3 ऑक्टोबरला सुरू झालेल्या फास्ट वोटिंग (जलद मतदान)मध्ये जवळपास 10 लोकांनी मतदान केलं होतं.

संपूर्ण बहुमत?

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, लेबर पार्टीला 49 टक्के, नॅशनल पार्टीला 27 टक्के आणि ग्रीन अँड अॅक्ट न्यूझीलंड पार्टीला 8 टक्के मतं मिळाली आहेत.

नॅशनल पार्टीचे नेते जुडिथ कॉलिंस यांनी जेसिंडा आर्डर्न यांचं अभिनंदन केलं आहे.

आर्डर्न यांच्या पक्षाला 64 जागांवर विजय मिळू शकतो. न्यूझीलंडमध्ये 1996 साली नवीन संसदीय प्रणाली लागू करण्यात आली, त्यानंतर कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळालेलं नाहीये.

आर्डर्न यांच्या पक्षाला एवढा मोठा विजय मिळेल, याविषयी विश्लेषकांनी निवडणुकीपूर्वी साशंकता व्यक्त केली होती. न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डर्न यांनी शनिवारी (17 ऑक्टोबर) झालेल्या निवडणुकीत बहुमत मिळवलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:


सामग्री: या निवडणुकीतील महत्त्वाच्या घाडामोडी अशा :

1.  किती झालं मतदान?

सोमवारी झालेल्या निवडणुकीत एकूण 70 टक्के मतदान झालं. युरोपीयन युनियन तसंच अमेरिकेतील निरीक्षकांनी निवडणुकीची पाहणी केली.

संसदीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी होत आहेत.

2. कोण आहेत मैदानात?

मुगाबे बाजूला झाल्यानंतर सत्ताधारी Zanu-PF पक्षाचे नेते उपराष्ट्राध्यक्ष इमरसन मंगाग्वा (75) यांना राष्ट्राध्यक्ष होण्याची संधी मिळाली.

या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षानं त्यांनाच रिंगणात उतरवलं. तर विरोधी पक्ष MDC युतीचे नेल्सन चामिसा मैदानात आहेत.

3. काय आहेत दावे?

विरोधी पक्ष MDCनं विजयाचा दावा केला आहे. "नेल्सन चामिसा विजयी झाले आहेत, पण सत्ताधारी पक्ष निवडणुकीच्या निकालात फेरफार करून मंगाग्वा यांना विजयी घोषित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यामुळे निकाल जाहीर उशीर केला जात आहे," असा आरोप विरोधी पक्षाने केला आहे.

विरोधी पक्षाचे नेते तेंदाई बिटी म्हणाले, "सत्ताधारी पक्ष जनमतात हस्तक्षेप करत आहे, त्यांनी झिम्बाब्वेला संकटात लोटू नये." विरोधी पक्षाने स्वतःच निवडणुकीचा निकाल जाहीर केला आहे.

तर सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि गृहमंत्री ऑबर्ट प्मोफू यांनी निवडणुकीचा निकाल जाहीर करून संबधितांनी कायदेशीर कारवाईला आमंत्रण दिलं आहे, अशी टीका केली आहे.

रस्त्यावरची परिस्थिती वेगळी असून विरोधी पक्षाने जल्लोष सुरू केला आहे.

4. प्रशासनाचं मत काय?

झिम्बाब्वेच्या निवडणूक आयोगानं शनिवारपर्यंत निकाल जाहीर होतील, असा खुलासा केला आहे. निवडणूक आयुक्त प्रिसिला चिगुंबा यांनी ठरलेल्या वेळेत निकाल जाहीर होतील, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

निकालात हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळला. राष्ट्राध्यक्ष होण्यासाठी 50 टक्के मतदान मिळावं लागतं. तसं झालं नाही तर 8 सप्टेंबरला पुन्हा मतदान होईल.

5. कोण आहेत इमरसन मंगाग्वा?

इमरसन मंगाग्वा यांची ओळख अत्यंत मुरब्बी आणि धुर्त राजकारणी अशी आहे. झिम्बाब्वेमध्ये त्यांना मगर म्हणून ओळखले जाते.

2008मध्ये विरोधकांवर झालेल्या हल्ल्यांचे आरोप त्यांच्यावर आहेत. त्यांच्यावरही हल्ल्यांचे बरेच प्रयत्न झाले आहेत. या हल्ल्यांना त्यांनी मुगाबे यांच्या समर्थकांना जबाबदार धरलं होतं.

6. नेल्सन चामिसा कोण आहेत?

नेल्सन चामिसा यांचं वय 40 आहे. निवडून आले तर ते इथले सर्वांत तरूण राष्ट्राध्यक्ष होतील. 2007ला सुरक्षारक्षकांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रॉबर्ट मुगाबे यांच्या 37 वर्षांच्या सत्तेनंतर झिम्बाब्वेमध्ये पहिल्यांदा होत असलेल्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात सत्तेसाठी रस्सीखेच सुरू आहे. विरोधी पक्षाने विजयाचा दावा करत सत्ताधारी पक्ष निकाल जाणीवपूर्वक जाहीर करत नाही, असा आरोप केला आहे.


सामग्री: या निवडणुकीपूर्वीही असे आरोप अनेकदा झाले आहेत. शिवाय, 18 एप्रिलला दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाच्या वेळीही  वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनीही असेच आरोप केले होते.

प्रकाश आंबेडकर

पण EVM हॅक केले जाऊ शकत नाहीत, असं निवडणूक आयोगातर्फे वारंवार सांगण्यात आलं आहे.

दरम्यान, या आरोपांमध्ये तथ्य नाही आणि पवारांनी पराभवाची कारणं लिहायला सुरुवात केलीय, असं हल्ला भाजपने केला आहे.

भाजप नेते आणि महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "ज्यावेळेस पराभव दिसतो, त्यावेळेला EVM हे एकच कारण विरोधकांना मिळतं. ज्या EVMवर ते पंजाबमध्ये सरकारमध्ये येतात, कर्नाटकात सत्तेत येतात, तिथं मात्र यांना EVMमध्ये प्रॉब्लेम दिसत नाहीत. भाजपच्या जागा आल्या की यांना EVMमध्ये प्रॉब्लेम दिसायला लागतो. नाचता येईना, अंगण वाकडे असंच हे धोरण आहे."

चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पलटवार केला आहे. ते म्हणतात, "लोकशाही वाचवण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.  त्यामुळे EVMमध्ये काही बिघाड होत असेल तर कोर्टानं VVPAT आणली आहे. त्यानुसार 50 टक्के पेपर मोजावेत. पण जर ही मोजणी होत नसेल तर 9 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचा फायदा काय?"

पण जिथं जिंकलात तिथं तुम्ही EVMबद्दल काही बोलत नाही, असा चंद्रकांत पाटलांचा आरोप आहे. यावर ते सांगतात, "आम्ही जिथं जिंकलो तिथं भाजपनं अंदाज घेऊन EVM हॅक केली, म्हणून त्यांचा निसटता पराभव झाला, नाहीतर ते भूईसपाट झाले असते."

"बारामतीची जागा भाजप 100 टक्के जिंकणार आहे. लीड फक्त मोजायचा बाकी आहे," असा विश्वास चंद्रकांत पाटील यांनी बीबीसीशी बोलताना व्यक्त केला.

यावर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले, "बारामतीमध्ये सुप्रिया सुळे यांचा पराभव अशक्य आहे. ज्या चंद्रकांत पाटलांनी आयुष्यात एकही निवडणूक लढवली नाही, त्यांनी याबद्दल बोलू नये."

EVM खरंच हॅक होऊ शकतात का?

EVMबद्दलची चर्चा निरर्थक आहे, असं 'महाराष्ट्र टाईम्स'च्या पुणे आवृत्तीचे संपादक पराग करंदीकर सांगतात.

"शरद पवार आणि चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्यांचा राजकीय अर्थ कसाही निघू शकतो. पण EVMबद्दल यापूर्वीही अनेकदा आक्षेप घेण्यात आले आहेत. यात नवीन काही नाही. त्यामुळे EVMबद्दलची चर्चा निरर्थक आहे. आताच हा मुद्दा का काढला जात आहे, हा एक प्रश्न आहे.

"बारामती मतदारसंघ पवारांना नवीन नाही. त्यांना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"सध्या भाजपच्या विरोधात लाट आहे, पण EVM हॅक करून मतदान प्रक्रियेवर परिणाम केला जाऊ शकतो," असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मंगळवारी मतदान संपायला आलं तेव्हा केला आहे.


सामग्री: या निवडीमुळं रोशनी नाडर या HCL सारख्या भारतातील बलाढ्य आयटी कंपनीचं नेतृत्त्व करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला ठरल्या आहेत.

यापूर्वी रोशनी यांचे वडील शिव नाडर हे एचसीएलच्या अध्यक्षपदी होते. शिव नाडर यांनीच 1976 साली HCL टेक्नोलॉजी या कंपनीची स्थापना केली होती. आज या कंपनीची गणना भारतातल्या प्रमुख आयटी कंपनींमध्ये होते.

PTI च्या वृत्तानुसार, "HCL टेक्नोलॉजी कंपनीचे संस्थापक आणि संचालक शिव नाडर आपलं पद सोडणार आहेत आणि संचालक मंडळाने या पदावर त्यांची मुलगी रोशनी यांची निवड केली आहे."

शिव नाडर हे आगामी काळातही कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कार्यरत राहणार आहेत.

हे पद किती महत्त्वाचं?

HCL वेबसाईटवरील माहितीनुसार, एचसीएल एंटरप्रायझेसची किंमत 9.9 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी आहे. HCL  ग्रुपअंतर्गत HCL टेक्नोलॉजी, HCL इन्फोसिस्टीम आणि HCL हेल्थ केअर यांचा समावेश आहे. सुमारे दीड लाख लोक एचसीएलमध्ये काम करतात. जगभरातल्या 49 देशांमध्ये HCL चा विस्तार आहे.

रोशनी नाडर HCL टेक्नोलॉजीच्या एचसीएल ग्रुपमध्ये पूर्वीपासूनच कार्यरत होत्या. त्या HCL कॉर्पोरेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि कार्यकारी संचालिका आहेत. कंपनीचं धोरण निश्चित करण्यासह नियोजनाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे. याबरोबरच कंपनीच्या CSR विभागाच्याही त्या प्रमुख आहेत.

रोशनी या 'शिव नाडर फाऊंडेशनटच्या विश्वस्तसुद्धा आहेत. ही संस्था शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत आहे. याशिवाय, रोशनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि ग्रामीण भागातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी काम करणाऱ्या विद्या-ज्ञान संस्थेच्या प्रमुख आहेत. ही संस्था उत्तर प्रदेशात काम करते.

पर्यावरणप्रेमी रोशनी यांनी 2018 साली 'द हॅबिटॅट ट्रस्ट'ची स्थापनी केली होती. जैवविविधता आणि पर्यावरण क्षेत्रात ही संस्था काम करते.

फोर्ब्स मासिकानुसार, 2019 मध्ये जगातील सर्वात शक्तिशाली महिलांच्या यादीत रोशनी नाडर 54 व्या स्थानी होत्या. त्याआधी म्हणजे, 2017 आणि 2018 या दोन्ही वर्षीही फोर्ब्सच्या शक्तिशाली महिलांच्या यादीतही रोशनी यांचा समावेश होता.

रोशनी नाडर यांना बॉबसन कॉलेज, लुईस इन्स्टीट्युट कम्युनिटी चेंजमेकर पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आलं होतं. फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्सशी सुद्धा रोशनी संलग्न आहेत.

2019 मध्ये Harun Rich List नं रोशनी नाडर यांची भारतातील सर्वात श्रीमंत महिला म्हणून निवड केली होती. त्यावेळी त्यांच्याकडे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतातील सर्वात श्रीमंत महिला रोशनी नाडर माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील HCL टेक्नोलॉजी या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या अध्यक्षा बनल्या आहेत. शुक्रवारी याबाबत एचसीएल टेक्नॉलॉजीने घोषणा केली.


सामग्री: या निवडीमुळे कॅनडात वांशिक अल्पसंख्याकांचा एक नवा राजकीय प्रवाह निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

डाव्या विचारसरणीच्या पक्षाच्या तीन उमेदवारांना पराभूत करून चुरशीच्या लढतीत जगमित सिंग यांनी ही 'फर्स्ट बॅलट व्हिक्टरी' संपादन केली आहे.

न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी हा कॅनडामधील तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे. 338 जागांपैकी 44 जागा त्यांच्या पक्षाच्या आहे. डाव्या विचारसरणीचा हा पक्ष अद्याप कधीही सत्तेवर आलेला नाही.

गेल्या रविवारी झालेल्या पक्षांतर्गत निवडणुकीत सिंग यांना 53.6 टक्के मतं मिळाली. 2015 साली 59 जागा गमावलेल्या या पक्षाचं पुनर्निर्माण करण्याचं मोठं आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.

"या स्पर्धेमुळे आमच्या पक्षात उत्साहाचं वातावरण तयार झालं आहे," असं सिंग म्हणाले.  नेतेपदी निवड हा अतिशय महत्त्वाचा सन्मान असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

प्रचारादरम्यान त्यांनी एका पत्रकाराला दिलेल्या प्रतिक्रियेचा एक व्हीडिओ व्हायरल झाला होता. त्यामुळे सिंग यांचा या निवडणुकीत भाव वधारला, असं मानलं जातं.

जगमित सिंग

सिंग हे आधी क्रिमिनल डिफेन्स लॉयर होते. जीक्यू मासिकासाठी केलेल्या प्रोफाईल शूटमुळे त्यांनी सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं.

त्यांची वैयक्तिक स्टाईल - भडक रंगाची पगडी, त्यांचा वैशिष्ट्यपूर्ण सूट हा त्यांच्या राजकीय ब्रँडचा कसा भाग झाला, याविषयी स्वतः जगमित सिंग यांनीच एका अमेरिकन नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतं.

"मी वेगळा दिसत असल्याने मी लोकांचं लक्ष वेधून घेतो, हे मला कळलं होतं," ते सांगतात.

"काही लोकांना हे विचित्र वाटू शकतं पण मला असं वाटतं की लोक माझ्याकडे बघणारच असतील तर त्यांना बघण्यासारखं काहीतरी करावं, असा मी विचार केला", जगमित सिंग म्हणतात.

पक्षाशी एकनिष्ठ समजल्या जाणाऱ्या टॉम मुकये यांना एप्रिल 2016 साली पक्षातून निलंबित केल्यानंतर फेडरल न्यू डेमोक्रॅट्स नेतृत्वाच्या शोधात होते.

कॅनडामध्ये पुढील निवडणूक 2019 साली होणार आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कॅनडाच्या फेडरल न्यू डेमोक्रॅट्सने भारतीय वंशाच्या जगमित सिंग यांची येत्या निवडणुकीसाठी पक्षाच्या नेतेपदी निवड केली आहे. शीख समुदायाचे 38 वर्षीय जगमित सिंग या देशाच्या बड्या फेडरल पार्टीचे पहिले वांशिक अल्पसंख्याक नेते आहेत.


सामग्री: या निवार वादळाच्या वाऱ्यांचा वेग ताशी 100 ते 110 किलोमीटर वरून ताशी 65-75 किलोमीटरवर येणार असला तरी धोका अजूनही टळला नसल्याचं हवामान विभागाने म्हटलंय.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

पुदुचेरीच्या उप राज्यपाल किरण बेदी यांनी परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचं पहाटे तीन वाजताच्या सुमारास ट्विट करत सांगितलं.

यानंतर चार वाजताच्या सुमारास ट्वीट करत त्यांनी वाऱ्यांचा वेग कमी झाल्याचं सांगितलं. त्या लिहितात, "वादळाचा तडाखा अजूनही दिसतोय. पहाटे पाचपर्यंत हा वेग राहील असा अंदाज आहे."

या चक्रीवादळाने आता पुदुचेरी ओलांडलं असून ते पुढे सरकलेलं आहे.

निवर चक्रीवादळाची भीषणता लक्षात घेत प्रतिबंधात्मक पावलं उचलण्यात आली होती. तामिळनाडूमध्ये काल (25 नोव्हेंबर) आणि आज (26 नोव्हेंबर) सुटी जाहीर करण्यात आलेली आहे. सोबतच एक लाखापेक्षा जास्त नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलंय. NDRF ची पथकंही इथे तैनात आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भयंकर निवार चक्रीवादळाचा जोर आता कमी झाला असल्याचं हवामान विभागाने म्हटलंय.


सामग्री: या पक्ष्यांचं एक अंड हे एवढं मोठं होतं.

या पक्ष्यांवर हत्याराने वार करण्यात आल्याच्या खुणा त्यांच्या हाडांच्या जीवाश्मांवर आढळल्यामुळे असा निष्कर्ष काढण्यास वाव आहे.

संशोधकांच्या मते या खुणा म्हणजे मादागास्करमधल्या महाकाय पक्ष्यांची माणसांनी अन्नासाठी शिकार केल्याचाच एक पुरावा आहे.

हे जीवाश्म सुमारे 10,000 वर्षें जुने आहेत.

आतापर्यंत असं मानलं जात होतं की मादागास्करमध्ये मानवाचा अधिवास हा सुमारे 2,500 ते 4,000 वर्षांपूर्वीपासूनच आहे.

"पण आता समोर आलेल्या माहितीवरून लक्षात येतं की हा अधिवास 6,000 वर्षांपूर्वीचा आहे,"असं लंडनच्या झुओलॉजी सोसायटीतल्या संशोधक डॉ. जेम्स हॅन्सफोर्ड सांगतात.

अर्थात, मानवी हस्तक्षेपाबरोबरच हे पक्षी नामशेष होण्यासाठी आणखीही काही कारणं असू शकतात, असंही या संशोधनात समोर आलं आहे.

पक्ष्यांची अंडी मादागास्करमधल्या ख्रिसमस नदीत सापडली.

या जगावेगळ्या बेटावरच्या खास वनस्पती ज्या कारणांमुळे नष्ट झाल्या तीच कारणं या पक्ष्यांच्या विनाशालाही कारणीभूत असू शकतात.

या महाकाय पक्ष्यांची शिकार करून त्यांचा नायनाट करण्याऐवजी मानव त्यांच्या सहवासात हजारो वर्षें राहिले असण्याचीही शक्यता आहे. हे पक्षी साधारण 1000 वर्षांपूर्वी नामशेष झाले आहेत.

"मानव आणि हे महाकाय पक्षी जवळपास 9000 वर्षें एकत्र एका अधिवासात राहिले असण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या एकत्र राहाण्याने बेटावरच्या जैवविविधतेलाही फारसा धक्का लागला नाही. याचाच अर्थ असा की याबद्दल आपल्याला काही नवीन शोध लागू शकतात," डॉ. हॅन्सफोर्ड पुढे सांगतात.

या अजस्र पक्ष्यांचं दर्शन मादागास्करमध्ये नित्याचंच होतं.

या पक्ष्यांचे पाय प्रचंड मोठे होते, पंजे धारदार होते, मोठी-ताकदवान मान होती.

त्यांचं वजन कमीत कमी अर्धा टन होतं तर उंची तीन मीटर एवढी होती. त्यांची अंडी डायनोसोरपेक्षा मोठी होती.

एपिओर्निस आणि म्युलरोर्निस नावाचे हे महाकाय पक्षी मादागास्कर बेटावर इतर अनेक जगावेगळ्या प्राण्यांसोबत राहात असल्याचे पुरावे आहेत. या प्राण्यांमध्ये भल्यामोठ्या आकाराचे लेमुर प्राणीही होते जे नंतर नामशेष झाले.

नेमकं काय झालं असावं, कधी झालं असावं, यात मानवी हस्तक्षेप किती होता याच्याविषयी अनेक मतमतांतरं आहेत.

या पक्ष्यांचे पाय प्रचंड मोठे होते, पंजे धारदार होते आणि त्यांची मान मोठी तसंच ताकदवान होती.

हे संशोधन मादागास्कर बेटावर पहिल्यांदा मानव कधी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रागैतिहासिक काळातल्या माणसांनी जगातल्या सगळ्यांत मोठ्या पक्ष्यांची शिकार करून त्यांना नामशेष केल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.


सामग्री: या पत्रकामुळे पत्रकात उल्लेख केलेल्या जोडप्याचं आयुष्यच उद्ध्वस्त होणार होतं. हे जोडपं होतं मेहदी हसन आणि त्यांची पत्नी एलेन गर्टरुड डोनली. मेहदी हसन यांना फार मान होता. समाजात त्यांचं नाव सन्मानाने घेतलं जाई. तर एलेन भारतात जन्मलेल्या ब्रिटिश नागरिक होत्या.

एकोणविसाव्या शतकात आंतरधर्मीय विवाहाला परवानगी नव्हती. शिवाय, ज्यांच्या हातात सत्ता आहे त्यांना ज्यांच्यावर त्यांची सत्ता आहे त्यांच्याशी लग्न किंवा शरीरसंबंध ठेवण्याचीही परवानगी नव्हती. एखाद्या भारतीय पुरुषाने ब्रिटिश स्त्रिशी प्रेमसंबंध ठेवणंही सामान्य बाब नव्हती.

मात्र, या जोडप्यातले दोघंही निझामाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या हैदराबादमधल्या प्रतिष्ठित वर्तुळातले होते. एलेनची ब्रिटिश ओळख आणि निजाम सरकारमध्ये मेहदी हसन यांची महत्त्वाची भूमिका यामुळे दोघांनाही 'पावर कपल' म्हणून ओळखलं जायचं. त्या दोघांनाही महाराणी व्हिक्टोरिया यांची भेट घेण्यासाठी लंडनने आमंत्रणही दिलं होतं.

मेहदी यांना निजाम सरकारमध्ये एकावर एक बढत्या मिळत गेल्या मात्र, यामुळे सामान्य लोकांमध्ये विशेषतः हैदराबादमध्ये राहत असलेल्या उत्तर भारतीयांमध्ये ईर्ष्या निर्माण झाली.

मेहदी हैदराबाद उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झाले. पुढे त्यांना गृहमंत्रीपदही मिळालं. या सर्वांमुळे त्यांच्याकडे अमाप पैसा चालून आला आणि या अमाप पैशासोबतच सहकाऱ्यांचा द्वेषही ओढावला. सामाजिक पत वाढली तसं एलेन यांनीही परद्यातून बाहेर पडून हैदराबादमधल्या श्रीमंत सामाजिक वर्तुळात वावरायला सुरुवात केली. यामुळे काही जण भलतेच नाराज झाले. पण, मेहदी आणि एलेन दोघंही आपल्या चैनीच्या आयुष्यात मग्न होते.

मात्र, एका छोट्या पत्रकात या जोडप्याच्या इतिहासाबद्दल भलतच छापून आलं आणि दोघांच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली.

पत्रक लिहिणाऱ्या लेखकाला/लेखकांना मेहदीच्या यशाचा हेवा वाटत होता आणि मेहदी यांच्या कामात काहीच खोट मिळाली नसल्याने त्यांनी एलेनला लक्ष्य केलं.

एलेन

या पत्रकात तीन गंभीर आरोप करण्यात आले होते.

या पत्रकामुळे चिडलेल्या मेहदी यांनी पत्रक छापणारे प्रिंटर एस. एम. मित्रा यांच्याविरोधात रेसिडेन्सी कोर्टात खटला दाखल केला. त्यांच्या मित्रांनी त्यांना असं न करण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, मेहदी यांनी याकडे दुर्लक्ष केलं. या खटल्याची सुनावणी ब्रिटीश न्यायमूर्तींसमोर होणार होती.

दोन्ही पक्षकारांनी आपापली बाजू भक्कमपणे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

1892 सालच्या एप्रिल महिन्यात दक्षिण भारतातल्या हैदराबाद संस्थानामध्ये इंग्रजीमध्ये लिहिलेलं एक छोटसं आठ पानी पत्रक फिरवण्यात आलं. हैदराबाद म्हणजे ब्रिटिशकालीन भारतातलं एक मोठं आणि श्रीमंत संस्थान.


सामग्री: या पत्रकार परिषदेमध्ये मायावतींनी समाजवादी पक्षापासून काही काळासाठी 'ब्रेक' घेतला असल्याचं स्पष्ट केलं. त्याचप्रमाणे भविष्यात आघाडी करण्यासाठी समाजवादी पक्षासमोर काही अटीही ठेवल्या आहेत.

पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना मायावतींनी म्हटलं, "सप-बसप आघाडी झाल्यापासून अखिलेश आणि डिंपल यांनी माझा मनापासून आदर केला आहे. मीसुद्धा भूतकाळ विसरून वडिलकीच्या नात्यानं त्यांना कुटुंबाप्रमाणेच वागणूक दिली."

मात्र लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमधील निकाल समाधानकारक न लागल्यानं काही गोष्टींचा विचार करणं आपल्याला भाग पडल्याचं मायावती यांनी म्हटलं.

काय म्हणाल्या मायावती?

आम्हीही स्वतंत्र लढू : अखिलेश

मायावतींच्या पत्रकार परिषदेनंतर अखिलेश यादव यांनीही माध्यमांशी संवाद साधला.

जर आमची आघाडी संपुष्टात आली आहे. त्यासंबंधी जी कारणं दिली गेली आहेत, त्याबद्दल मी निश्चितच विचार करेन. समाजवादी पक्ष आता विधानसभा पोटनिवडणुकीत 11 जागांवर स्वतंत्रपणे लढेल. आमच्यासाठी यावेळेस आघाडीपेक्षाही ज्या राजकीय हत्या झाल्या त्याबद्दल विचार करणं गरजेचं आहे, असं अखिलेश यादव यांनी म्हटलं.

अखिलेश यादव यांनी सांगितलं, की जर आमचे मार्ग वेगवेगळे झाले आहेत, तर ठीक आहे. प्रत्येकानं आपापल्या पद्धतीनं जावं.

वैचारिक आधार नसलेली मैत्री तुटणं अपरिहार्य

सप-बसपच्या या 'ब्रेकअप'बद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवई यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, की सप आणि बसप हे अनेक वर्षांपासून परस्परांचे विरोधक होते. भाजपला विरोध या एकमेव उद्दिष्टानं दोन्ही पक्ष एकत्र आले होते. या आघाडीला दुसरा कोणताही वैचारिक आधार नव्हता. त्यामुळे व्होट बँकव्यतिरिक्त अन्य मतदार त्यांच्यापासून दुरावले. विशेषतः समाजवादी पक्षापासून मतदार मोठ्या प्रमाणावर तुटले.

"भाजपविरोधात लढताना सप-बसपनं गणिताचा विचार केला. बसपची दलित व्होट बँक आणि सपचे यादव मतदार यांची संख्या मिळून अधिक होईल असा दोन्ही पक्षांचा अंदाज होता. मात्र भाजपनं या पारंपरिक व्होट बँकेलाच खिंडार पाडलं. देशात आणि उत्तर प्रदेशमध्ये नरेंद्र मोदींनी स्वतःची प्रतिमा मागासवर्गातून आलेला, मागासांचा नेता अशी निर्माण केली. त्यामुळं दलित आणि यादवांची बरीचशी मतं भाजपकडे वळली. समाजवादी पक्षाकडे मोदींच्या या प्रचाराचं उत्तर नव्हतं. आगामी विधानसभा निवडणुकीतही समाजवादी पक्षाला ही समस्या भेडसावणार आहे," असं रशीद किडवई यांनी म्हटलं....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये सप-बसप आघाडीच्या भवितव्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या पोटनिवडणुका आहेत. या निवडणुकीसाठी आघाडी होणार का, यासंबंधी तर्क-वितर्क सुरू असतानाच बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेतली.


सामग्री: या पत्रातून त्यांच्या अंगी असलेल्या विविध गुणांचं दर्शन होतं. कधी त्या सामाजिक सुधारणेसाठी ठाम भूमिका घेतात, तर कधी वास्तवाची दाहकता दाखवतात. सावित्रीबाईंनी जोतिबांना लिहिलेली ही तिन्ही पत्रं महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने प्रकाशित केलेल्या 'सावित्रीबाई फुले समग्र वाङ्मय' या पुस्तकात आहेत.

लेखिका - संध्या नरे-पवार

निवेदन- ऋजुता लुकतुके

व्हीडिओ एडिट- राहुल रणसुभे

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज 3 जानेवारी हा सावित्रीबाई फुलेंचा जन्मदिवस. स्त्रीशिक्षणाची सुरुवात करणाऱ्या सावित्रीबाईंना आपण पहिल्या शिक्षिका म्हणून ओळखतो. पती जोतिबा फुले यांना त्यांनी विविध पत्रं लिहिली होती.


सामग्री: या परिषदेच्या एक दिवसानंतर म्हणजे 1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्याजवळच्या भीमा कोरेगावात जातीय दंगल उसळली होती. त्यासाठी या परिषदेतील वक्त्यांनी केलेली भाषणं जबाबदार असल्याचं सांगत पुणे पोलिसांनी देशभरातून अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक, कवी आणि वकिलांना ताब्यात घेतलं होतं.

या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी केलेल्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी एका SITची स्थापना करण्यात यावी, असं पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलं होतं.

मात्र राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई करण्याआधीच केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय गृहखात्याच्या अख्त्यारीत असलेल्या NIAकडे सोपवला आहे.

एल्गार परिषदेसंदर्भातील तपास NIA कडे सोपविण्याच्या निर्णयावरून केंद्र सरकार विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार, असा संघर्ष रंगण्याची चिन्हं दिसत आहेत.

माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तसंच माजी गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी या निर्णयाचा निषेध नोंदवला आहे. त्यावरून सध्या राज्यातलं राजकारण तापलं आहे.

राष्ट्रवादीचा निषेध

"केंद्रानं घाईघाईनं तपास काढून घेतला, याचा अर्थच माझ्या पत्रात जी शंका व्यक्त केली होती, त्यात तथ्य आहे असा होतो," असं विधान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शनिवारी माध्यमांशी बोलताना केलं.

पवार पुढे म्हणाले, "मुळात ही दोन प्रकरणं आहेत. एक म्हणजे भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद. एल्गार परिषदेचं आयोजन हे जस्टिस पी.बी. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आलं होतं. पण त्यांची प्रकृती ठीक नसल्यानं ते या परिषदेला उपस्थित राहू शकले नाहीत.

"पण या परिषदेला हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश बी. जी. कोळसे पाटील तसंच इतरही अनेक लोक उपस्थित होते. या परिषदेत अन्यायाविरोधात तीव्र भाष्य करणारी भाषणं झाली. पण अन्यायाविरोधात बोलल्यानं एखादी व्यक्ती राष्ट्रद्रोही, नक्षलवादी होते का? माझ्या मते हे खरं नाहीये," असं शरद पवार म्हणाले.

या सर्व प्रकरणानंतर तीन महिन्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत एक वक्तव्य केलं होतं. त्यामध्ये त्यांनी कुठेही माओवादी हा शब्द वापरला नव्हता, याचाही शरद पवार यांनी आवर्जून उल्लेख केला.

शरद पवार म्हणाले, "राज्य सरकारनं SIT स्थापन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेसंदर्भातला पुढील तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपविण्यात आला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने याबाबत राज्य सरकारला कळवलं आहे.


सामग्री: या परिषदेमध्ये तिन्ही पक्षांनी मिळून तयार केलेल्या किमान समान कार्यक्रम अर्थात 'कॉमन मिनिमम प्रोग्राम'बद्दल माहिती देण्यात आली. या कार्यक्रमाचा मसुदा नंतर पक्षाच्या नेत्यांनी ट्वीट केले तसंच माध्यमांना त्याच्या प्रति देण्यात आल्या.

या किमान समान कार्यक्रमामध्ये काँग्रेसची धर्मनिरपेक्ष मूल्यं आणि शिवसेनेचं हिंदुत्व एकत्र कसं येणार, हा सगळ्यांसाठीच औत्सुक्याचा मुद्दा होता. मात्र या कार्यक्रमाचा मसुदा पाहिल्यानंतर शब्दांचा खेळ करून धर्मनिरपेक्षता आणि हिंदुत्वाची सांगड घालण्याचा प्रयत्न झालाय का, अशी चर्चा सुरू झाली.

किमान समान कार्यक्रमाच्या मसुद्याची जी इंग्रजी प्रत आहे त्यामध्ये 'The alliance partners commit to uphold the secular values enshrined in the Constitution,' असं वाक्य आहे. या वाक्याचं मराठी भाषांतर 'आघाडीतील सहकारी पक्ष हे घटनेमध्ये नमूद केलेल्या धर्मनिरपेक्ष मूल्यांशी एकनिष्ठ राहतील.'

पण जर या कार्यक्रमाचा मराठी मसुदा पाहिला तर त्यामध्ये 'महाराष्ट्र विकास आघाडीचा प्रत्येक निर्णय हा भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकात सांगितलेल्या मूल्यांना धरून असेल,' असं म्हटलं आहे.

म्हणजेच मराठी मसुद्यामध्ये थेटपणे धर्मनिरपेक्ष हा शब्द वापरला नाहीये. त्यामुळे शिवसेना आणि काँग्रेसनं आपापल्या मतपेढीला सांभाळण्यासाठी शब्दच्छल केला आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी मात्र हा शब्दांचा खेळ नसल्याचं म्हटलं आहे. "सेक्युलर या शब्दाचं भाषांतर शब्दशः करण्याची काही आवश्यकता नाहीये. जेव्हा संविधानातील मूल्यांना असं म्हणतो, तेव्हा त्यामध्ये लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता या सर्वच मूल्यांचा समावेश होतोच," असं सचिन सावंत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.

'शिवसैनिकांच्या भावना न दुखावण्याची काळजी'

मात्र, ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर यांना हा शब्दांचा खेळ आहे, असं वाटत नाही.

"दोन्ही पक्षांनी आपण घटनेशी प्रामाणिक राहणार असल्याचं पुरेसं स्पष्ट केलं आहे. वर्षानुवर्षं काम केलेले, हिंदुत्वाच्या भूमिकेशी प्रामाणिक राहिलेले शिवसैनिक हे वाचणार असल्याची जाणीव शिवसेनेला आहे. त्यामुळेच त्यांच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत आणि आपण घटनेतील तत्वांशी प्रामाणिक राहू हे स्पष्ट होईल याची काळजी घेऊनच किमान समान कार्यक्रमाचा मसुदा तयार केला आहे," असं प्रकाश अकोलकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उद्धव ठाकरे यांच्या शपथविधीपूर्वी शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील तसंच पक्षाचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेतली.


सामग्री: या परिसरात तसंच लॅमिंग्टन रोडजवळ एकेकाळी चिनी वंशाच्या लोकांची वस्ती होती. 1962 साली भारत-चीन युद्धानंतर त्यातल्या अनेकांनी हाँगकाँग, सिंगापूर, मलेशिया अशा ठिकाणी स्थलांतर केलं. पण काहीजण इथेच थांबले.

कोलकात्याच्या प्रसिद्ध ‘चायना टाऊन’इतकी मोठी वस्ती मुंबईत आज उरली नाही. तरीही वंशानं चिनी पण भारतीय नागरिक असलेल्या मोजक्या नागरिकांनी मुंबईतला चिनी वारसा जपून ठेवला आहेत. इथल्या परंपरांमध्ये मिसळल्यानं त्या धर्मांनंही भारतीय रूप घेतलं आहे.

 हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईचं एकमेव चायनीज टेंपल चिनी नव्या वर्षाच्या स्वागतासाठी सज्ज झालं आहे. मुंबईच्या माझगाव गोदीजवळ नवाब टँक रोडवर एका जुन्या इमारतीत 1919 पासून हे मंदिर वसलं आहे.


सामग्री: या परिसरात हजारोंच्या संख्येने टीबीचे रुग्ण असूनही, या रुग्णांमध्ये कोरोनाच्या इंन्फेक्शनचं प्रमाण अत्यंत कमी दिसून आलं आहे.

टीबीच्या रुग्णांवर काय परिणाम होतो?

टीबी रुग्णांमध्ये कोरोनाच्या संसर्गाचं प्रमाण कमी असल्याने डॉक्टरही आश्चर्यचकित झाले आहे. हे कसं शक्य झालं? यामागे कोणती कारणं आहेत? टीबी औषधांमुळे रुग्णांना कोव्हिड-19 ची लागण होत नाही का? असे अनेक प्रश्न डॉक्टरांना भेडसावत आहेत.

त्यामुळे यावर संशोधन होणं गरजेचं असल्याचं मत डॉक्टर व्यक्त करत आहेत.

मुंबईतील टीबी रुग्ण

मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार, 2018 मध्ये, मुंबईत 46,513 टीबी रुग्ण आढळून आले. औषधांना दाद न देणाऱ्या (MDR) मल्टी ड्रग रेजिस्टंट टीबीचे 4969 रुग्ण आहेत तर, XDR टीबीच्या 525 रुग्णांवर उपचार सुरू होते.

मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील मानखुर्द, गोवंडी परिसर देशात टीबीचा हॉटस्पॉट म्हणून ओळखला जातो. मुंबई महापालिकेच्या 'एम' वॉर्डमध्ये टीबीचे सर्वाधिक रुग्ण आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, या परिसरातील प्रत्येक घरात टीबीचा रुग्ण आढळून येतो.

टीबीतज्ज्ञ आणि फुफ्फुसविकारतज्ज्ञ डॉ. विकास ओस्वाल याच भागात गेली अनेक वर्ष आरोग्यसेवा देत आहेत. मुंबई महापालिकेच्या गोवंडी-शताब्दी रुग्णालयात टीबी युनिट प्रमुख म्हणूनही ते स्वेच्छेने सेवा देतायत.

बीबीसीशी बोलताना डॉ. विकास सांगतात, "मानखुर्द, गोवंडी परिसरात 8 हजारपेक्षा जास्त टीबी रुग्ण आहेत. मात्र, गेल्या पाच महिन्यात टीबीग्रस्त असलेल्या फक्त सहा रुग्णांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचं समोर आलंय. कोरोना व्हायरसने मुंबईत शिरकाव केल्यानंतर सामान्यांच्या तुलनेत टीबी रुग्णांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर इन्फेक्शन पसरेल अशी भीती डॉक्टरांना होती."

"पण, प्रत्यक्षात टीबी रुग्णांच्या तूलनेत सामान्यांमध्ये कोरोनाचं इन्फेक्शन पसरल्याचं पाहायला मिळत आहे. टीबी रुग्णांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असूनही त्यांना कोरोनाची लागण झालेली नाही," असं डॉ. ओस्वाल पुढे म्हणाले.

मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार, एम-पूर्ण वॉर्डमध्ये सद्यस्थितीत 564 कोव्हिड-19 ग्रस्त रुग्ण उपचार घेत आहेत. तर 278 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. 2656 रुग्ण कोरोनातून बरे झाले आहेत.

शिवडी टीबी रुग्णालयील स्थिती

मुंबईतील शिवडीचं टीबी रुग्णालय जगभरात प्रसिद्ध आहे. कोव्हिड-19 चा प्रसार मुंबई झाल्यानंतर आत्तापर्यंत टीबी रुग्णालयातील 54 कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईकरांमध्ये कोरोनाच्या संसर्गाचा झपाट्याने प्रसार होतोय. डायबिटीस, उच्च रक्तदाब यांसारखे आजार असलेल्यांना कोरोनाचा धोका जास्त आहे. एकीकडे शहरात कोरोनाबाधितांची संख्या वाढतेय. मात्र दुसरीकडे टीबी 'हॉटस्पॉट' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पूर्व मुंबईत आशादायक चित्र पाहायला मिळत आहे.


सामग्री: या परिस्थितीत तिच्या मैत्रिणीने तिला महिना 20 हजार रुपये पगाराच्या नोकरीची ऑफर दिली तेव्हा तिचा स्वतःच्या कानांवर विश्वास बसला नाही.

मैत्रिणीनं तिला सांगितलं, की त्यांना कोलकात्यामधल्या अलीपूर भागातल्या एका कॉल सेंटरमध्ये काम करायचं आहे. निवेदितानं दोन दिवसांतच काम सुरू केलं.

अर्थात, कामाचं स्वरूप कळाल्यावर निवेदिताला मोठा धक्का बसला. मात्र, आता तिच्यापुढे नोकरी करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचं तिला जाणवलं.

निवेदिताने कामाविषयी कुटुंबीयांनाही सांगितलं नव्हतं. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर विशाखापट्टणम पोलिसांनी कोलकाता क्राईम ब्रँच अधिकाऱ्यांच्या पथकाच्या मदतीनं या कॉल सेंटरवर छापा टाकला.

निवेदिता आणि तिच्या इतर 22 महिला सहकाऱ्यांसोबत एकूण 26 कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली.

या कारवाईनंतरच निवेदिताचे कुटुंबीय आणि तिच्या शेजारच्यांना ती कोणतं काम करायची ते कळलं.

निवेदिताचा गुन्हा

तरुणांना मुलींसोबत डेंटिंगचं गाजर दाखवून त्यांच्याकडून लाखो रुपये उकळल्याचा आरोप निवेदिता आणि तिच्या अन्य महिला सहकाऱ्यांवर करण्यात आला.

महाविद्यालयीन मुलींसोबतच मॉडेल आणि बंगाली चित्रपटांमध्ये काम करणाऱ्या अभिनेत्रींसोबत डेटिंगचं गाजर दाखवलं जायचं.

डेटिंगच्या मोबदल्यात तरुणांकडून भलीमोठी रक्कम उकळली जायची. अनेक प्रकरणांमध्ये ही रक्कम लाखोंच्या घरात आहे.

फ्रॉड डेटिंग साईट

या कारवाईत सहभागी असलेल्या कोलकाता सायबर क्राईम विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बीबीसी हिंदीचे सहकारी पीएम तिवारी यांना सांगितलं, "कॉल सेंटर चालवणारे फ्रॉड वेबसाईटवर अनेक महिलांचे बनावट प्रोफाईल अपलोड करायचे. या वेबसाईटवरून तरुणांना सदस्यत्वाची ऑफर दिली जायची."

विशाखापट्टणमच्या सायबर क्राईमचे सर्कल इन्स्पेक्टर गोपीनाथ यांनी बीबीसी तेलुगुचे प्रतिनिधी विजय गजम यांना सांगितलं, की या डेटिंग अॅपवर रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी 1 हजार रुपये फी आकारली जायची.

पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं, "रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर युजरला लगेचच कॉल सेंटरमधल्या मुलीचा फोन जायचा आणि 4 लाख रुपये भरल्यानंतरच तुम्हाला तुमच्या पसंतीच्या मुलीबरोबर डेटिंगवर जाता येईल, अशी माहिती दिली जायची. युजरला हवे तेव्हा 4 लाख रुपये परत केले जातील, असं आश्वासनही दिलं जायचं."

इतकंच नाही तर तरुणांना सिल्व्हर, गोल्डन आणि प्लॅटिनम कार्ड अशा ऑफर्सही दिल्या जायच्या. या कार्डांची किंमत 2 ते 10 लाख रुपयांच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

25 वर्षांची निवेदिता (नाव बदलले आहे) इंग्रजीत पोस्ट ग्रॅज्युएशन केल्यानंतर गेल्या दोन वर्षांपासून बेरोजगार होती.


सामग्री: या पाच गोष्टी वाचून-ऐकून-पाहून अनेकांनी अनेक प्रतिक्रिया दिल्या. मग आम्ही ठरवलं की या तुम्हालाही सांगायच्या.

पण एक काम करा ना, तुम्ही त्या सरळ बघाच आणि मग आम्हाला सांगा- तुम्हाला हे माहिती होतं का?

तुम्ही हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

या काही अशा गोष्टी आहेत ज्या ऐकून तुम्हाला हसू येईल, अचंबा वाटेल आणि कदाचित काहीतरी चांगलं करण्याची प्रेरणाही मिळेल.


सामग्री: या पार्टीत सहभागी होण्यासाठी 20 सेकंदांचा एक व्हीडिओ तयार करण्याचं चॅलेंज देण्यात आलं होतं. त्यातून विजेत्यांना तिकीटं देण्यात आली.

सुपरस्टार DJ स्टीव्ह आवोकीसुद्धा या वर्ल्ड क्लब डोम कार्यक्रमात होता. अवकाशासारख्या वजनविरहित वातावरणाच्या विमानातून त्यांनी युरोपीयन स्पेस एजन्सीच्या अंतराळवीरांबरोबर प्रवास केला.

मजेची बाब म्हणजे, युरोपीयन स्पेस एजन्सीच्या अंतराळवीरांनी या डान्स पार्टीत सहभागी झालेल्यांना डान्स करण्यासाठी मदत केली. भारी ना? पाहा हा व्हीडिओ!

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ही आहे जगातली पहिली शून्य गुरुत्वाकर्षणातली डान्स पार्टी. जगभरातले 50 नृत्य आणि संगीतप्रेमी यात सहभागी झाले होते.


सामग्री: या पार्श्वभूमीवर 'हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावून गेला' हा वाक्प्रचार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आजच्या महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्यासाठी हे वाक्य वापरलं जातं.

चीनच्या युद्धानंतर संरक्षणमंत्रिपदाचा कार्यभार यशवंतराव चव्हाण यांनी सांभाळला होता. त्यांनी भारताचा संरक्षण विभाग मजबूत करण्यासाठी काही आमूलाग्र बदल केले होते. याबद्दल थोडी माहिती आणि त्याचा इतिहास येथे जाणून घेणार आहोत.

हे वाक्य पहिल्यांदा कधी प्रचारात आलं?

1962 साली चीनने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेनंतर भारत आणि चीन या दोन्ही देशांमध्ये युद्धजन्य स्थिती निर्माण झाली. 20 ऑक्टोबर 1962 पासून चीनने आक्रमण सुरू केले. त्यानंतर हे युद्ध एक महिना चाललं आणि 21 नोव्हेंबर 1962 रोजी चीनने एकतर्फी युद्धविराम जाहीर केल्यानंतर ते थंडावलं.

या काळात 1 नोव्हेंबर रोजी तत्कालीन संरक्षण मंत्री व्ही. के. कृष्ण मेनन यांनी राजीनामा दिला होता. 1 नोव्हेंबर ते 21 नोव्हेंबर या कालावधीमध्ये पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी संरक्षण मंत्रालयाचं कामकाज पाहिलं.

नेहरू आणि मेनन

पं. नेहरु यांनी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना हे पद सांभाळण्यासाठी दिल्लीला बोलावलं. यशवंतराव चव्हाण यांनी हे पद पुढची 4 वर्षं सांभाळलं. तेव्हापासून हा वाक्प्रचार रुढ झाला. चव्हाण याच्या कालावधीतच भारत आणि पाकिस्तान यांचं 1965चं युद्ध झालं.

पं. नेहरु यांनी दाखवलेला विश्वास यशवंतरावांनी सार्थ ठरवला आणि पं. नेहरु, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळामध्ये त्यांना संरक्षणमंत्रालयाचा पदभार सांभाळता आला.

त्यानंतर यशवंतरावांच्या कर्तृत्वाची कमान चढतीच राहिली. आपल्या कारकि‍र्दीमध्ये त्यांनी अर्थ, गृह, परराष्ट्र, संरक्षण अशा महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या चारही मंत्रालयांची जबाबदारी सांभाळली.

नियुक्तीसाठी पंतप्रधानांचा फोन आल्यावर काय झालं?

यशवंतरावांची संरक्षणमंत्री पदासाठी निवड करत असल्याचं सांगून त्यांचं मत विचारण्यासाठी पं. नेहरूंनी त्यांना फोन केला.

त्यावेळेस घडलेल्या एका विनोदी प्रसंगाचे वर्णन अनिल पाटील यांनी 'लोकनेते यशवंतराव चव्हाण' या पुस्तकात केले आहे.

ते लिहितात, 'यशवंतराव मुंबईत सचिवालयात दैनंदिन कामकाज पहात असताना त्यांना दिल्लीवरून पंतप्रधान पंडित नेहरूंचा फोन आला. चिटणीसांनी घाईघाईने तो निरोप यशवंतरावांना दिला....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीन आणि भारत यांच्या सीमेवर पुन्हा एकदा युद्धजन्य तणाव निर्माण झाला आहे. जून महिन्यात चीन सीमेवर झालेल्या झटापटीमध्ये भारताचे 20 सैनिकही मृत्युमुखी पडले होते.  ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीसही असाच तणाव निर्माण झाला होता.


सामग्री: या पार्श्वभूमीवर आहारात कोणत्या गोष्टींचा समावेश हवा यासंदर्भात केंद्र सरकारने  मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध  केल्या आहेत.

पौष्टिक आणि समतोल आहारासाठी मासे, अंडी ते डार्क चॉकलेट अशा अनेक अन्नपदार्थांचा समावेश या यादीत आहे. शरीरात जीवनसत्त्वं, फायबर, प्रथिने आणि अँटिऑक्सिडंटयुक्तचं प्रमाण वाढण्यासाठी काही अन्नपदार्थ सरकारकडून सुचवण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारच्या 'mygovindia' या ट्विटर हँडलवर याबाबतची सूचना केली आहे.

कोव्हिड रुग्णांसाठी स्नायू बळकट होणे, प्रतिकारशक्ती पुन्हा तयार करण्यासाठी आणि त्यांना उत्साह वाटण्यासाठीही हा आहार फायदेशीर ठरू शकतो असंही मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटलं आहे.

नाचणी आणि ओट्ससारख्या संपूर्ण धान्याचा आहारात समावेश करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

प्रोटिनसाठी चिकन, मासे, अंडी खाऊ शकता. सोयाबीन, डाळींसारखे पदार्थही प्रोटीनचा चांगला स्रोत ठरु शकतात.

अक्रोड, ऑलिव्ह ऑईल आणि मोहरीचे तेल याचाही वापर अन्नपदार्थात केला पाहिजे. हे निरोगी फॅट्स आहेत.

या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, आहारासोबतच व्यायाम करण्याचाही सल्ला देण्यात आला आहे. यात योगा आणि प्राणायामचा उल्लेख आहे. दोन्ही गोष्टी आपल्या शरीराच्या क्षमतेनुसार कराव्यात.

पुरेशी जीवनसत्त्व आणि खनिज मिळविण्यासाठी रंगीत फळं आणि भाज्या खाण्याची सूचनाही मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये करण्यात आलेली आहे.

कमीतकमी 70 टक्के कोको असलेले डार्क चॉकलेट खावे. यामुळे भीती वाटणे कमी होईल, असंही सांगण्यात आलं आहे.

प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी दिवसातून एकदा हळदीचे दूध घेणं महत्वाचं आहे.

कोव्हिड रुग्णांमध्ये चव, वास जाणे आणि गिळण्यास त्रास होत असल्याचे दिसून येतं. यासाठी अन्नात चिमूटभर आमचूर घालावं. तसंच थोड्या थोड्या वेळाने मऊ अन्न खात रहावं असाही सल्ला देण्यात आला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसपासून बचावासाठी शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत असणे अत्यंत गरजेचं आहे. त्यासाठी पोषक आहार घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.