सामग्री: त्यांच्यावर एक, दोन नव्हे तर तब्बल 23 महिलांशी संबंधित 25 प्रकरणांमध्ये गुन्हा सिद्ध झालेला आहे.

ब्रिटनमधल्या रॅमफोर्ड इथे राहणाऱ्या 50 वर्षीय डॉ. मनीष शहांवर लंडनमधल्या ओल्ड बार्ली कोर्टात हा खटला सुरू होता.

हॉलीवुड स्टार आणि टीव्ही सेलिब्रेटींच्या कॅन्सरच्या बातम्या दाखवून हा डॉक्टर महिला रुग्णांना घाबरवायचा. कॅन्सरविषयी वाटणाऱ्या काळजीचा फायदा लाटत डॉ. मनीष पांडे स्वतःच्या लैंगिक सुखासाठी महिला रुग्णांना सर्व अवयवांची तपासणी करायला सांगायचे, असं ओल्ड बार्ली कोर्टाने म्हटलं आहे.

मे 2009 ते जून 2013 या काळात त्याने अनेक महिलांना अनावश्यक तपासण्या करण्यासाठी राजी केलं होतं. 25 वेळा लैंगिक अत्याचार केल्याचे आरोप त्याच्यावर सिद्ध झाले आहेत.

डॉ. मनिष शहा यांना 7 फेब्रुवारी रोजी शिक्षा सुनावण्यात येईल. डॉक्टरांकडूनच महिला रुग्णांचं लैंगिक शोषण होण्याचं ब्रिटनमधलं हे दुर्मिळातली दुर्मिळ प्रकरण असल्याचं बीबीसीचे हेल्थ एडिटर हग पिम यांनी म्हटलं आहे.

'रुग्णांच्या अज्ञानाचा आणि भीतीचा फायदा लाटला'

डॉ. मनीष शहा यांनी आपल्या एका रुग्णाला, हॉलीवुड स्टार अँजोलिना जोलीने कॅन्सरपासून प्रतिबंधात्मक उपचार म्हणून मॅस्टेक्टोमी करुन घेतली आहे, असं सांगत तुम्हीसुद्धा तुमचे ब्रेस्ट तपासून घेतले पाहिजे, असा सल्ला दिला होता.

तर दुसऱ्या एका प्रकरणातील तक्रारदार महिलेने सांगितलं की डॉ. मनीष शहा यांनी तिला टीव्ही सेलिब्रेटी जेड गुडीचं उदाहरण दिलं. 27 वर्षीय जेड गुडी हिचा गर्भाशयाच्या कॅन्सरने मृत्यू झाला होता. तुमच्या योनीमार्गाची तपासणी करणं तुमच्या हिताचं आहे, असा सल्ला आपल्याला डॉ. मनीष शहा यांनी दिल्याचा या तक्रारदार महिलेने कोर्टाला सांगितलं.

याचिकाकर्त्यांचे वकील केट बेक्स QC यांनी कोर्टाला सांगितलं, "त्याने आपल्या पदाचा गैरफायदा घेत महिलांना योनीमार्गाची तपासणी, ब्रेस्ट तपासणी आणि गुदद्वाराची तपासणी करण्यासाठी भाग पाडलं. मात्र, वैद्यकीयदृष्ट्या या तपासण्यांची काहीही गरज नव्हती."

शहाच्या एका महिला रुग्णाने आपण या सर्व प्रकाराला कसे बळी पडलो, याची हकीकत बीबीसीला सांगितली.

त्या म्हणाल्या, "तुम्ही सुरक्षित आहात की नाही, हे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही या सगळ्या लैंगिक अवयवांची तपासण्या करणं गरजेचं आहे, असं तो म्हणायचा. तुमचा जोडीदार निरोगी असला तरी कोण कधी कुणाबरोबर जाईल सांगता येत नाही, असंही तो म्हणायचा."

"मी यापैकी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ब्रिटनमध्ये महिला रुग्णांना कॅन्सरची भीती दाखवून तपासणीच्या नावाखाली लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी भारतीय वंशाच्या मनीष शहा नावाच्या डॉक्टरला कोर्टाने दोषी ठरवलं आहे.


सामग्री: त्यांच्यावर नोव्हिचोक नावाच्या लष्कराद्वारे वापरण्यात येणाऱ्या नर्व्ह एजंटचा प्रयोग करण्यात आल्याचं जर्मन सरकारने म्हटलंय. हे अलेक्सी नवाल्नी कोण आहेत? नोव्हिचोक म्हणजे काय? आणि असं पूर्वी कधी घडलंय का? जाणून घेण्यासाठी पहा हा व्हीडिओ.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रशियामध्ये भ्रष्टाचार विरोधात आवाज उठवणारे पुतिन विरोधक अलेक्सी नवाल्नी यांच्या विषप्रयोग करण्यात आल्याचं स्पष्ट झालंय. नवाल्नी हे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जातात.


सामग्री: त्यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या 2 वेगवेगळ्या FIR वर मंगळवार (30 जून) रोजी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली.

त्यात कोर्टानं गोस्वामी यांच्याविरोधातल्या दोन्ही FIR तात्पुरत्या स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण, त्याचवेळी कोर्टानं त्यांच्याविरोधातल्या याचिका दाखल करून घेत त्यावर नियमित सुनावणी होणार असल्याचं म्हटलं आहे.

याआधी 24 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गोस्वामी यांना पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश दिले होते.

तसंच नागपूर येथे 22 एप्रिल 2020 ला दाखल झालेला FIR वगळता अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधातील सर्व याचिका फेटाल्या होत्या. या पोलीस ठाण्यात दाखल झालेला FIR मुंबईतील ना. म. जोशी मार्ग पोलीस ठाण्यात वळता करण्यात आला आहे.

टीव्ही कार्यक्रमादरम्यान काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींबद्दल अपशब्द वापरल्याचा आरोप करत काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात FIR दाखल केला होता.

दोन दिवसांपूर्वी ऑन एअर झालेल्या आपल्या शोदरम्यान अर्णब यांनी म्हटलं होतं, "जर एखाद्या मौलवी वा पाद्रीची अशाप्रकारे हत्या झाली असती तर मीडिया, सेक्युलर गँग आणि राजकीय पक्ष आज शांत असते का? जर पाद्रींची हत्या झाली असती तर 'इटलीवाल्या अँटोनिओ माईनो', 'इटलीवाल्या सोनिया गांधी' आज गप्प असत्या का?"

अर्णब गोस्वामींचा काँग्रेसवर आरोप

एकीकडे काँग्रेसने अर्णब गोस्वामीच्या शोमधल्या भाषेवर आक्षेप घेतले तर दुसरीकडे रिपब्लिक टीव्हीचे एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी यांनी काँग्रेसने त्यांच्यावर हल्ला घडवून आणल्याचा आरोप केला आहे.

बुधवारी (22 एप्रिल) रात्री उशीरा सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आलेल्या एका व्हीडिओद्वारे त्यांनी हा आरोप केलाय. मुंबईमधल्या ऑफिसमधून घरी परतत असताना मोटरसायकलवरून आलेल्या दोघांनी आपल्यावर हल्ला केल्याचा दावा अर्णब गोस्वामींनी केलाय.

या व्हीडिओमध्ये अर्णब सांगतात, "मी ऑफिसमधून घरी परतत असताना रस्त्यात बाईकवरून आलेल्या दोन गुंडांनी हल्ला केला. मी माझ्या पत्नीसोबत कारमध्ये होतो. हल्लेखोरांनी खिडकी फोडायचा प्रयत्न केला. ते काँग्रेसचे गुंड होते."

'काँग्रेसमधल्या उच्चपदस्थ'लोकांनी मला 'धडा' शिकवण्यासाठी या हल्लेखोरांना पाठवलं होतं, असं अर्णब या व्हीडिओत म्हणतात.

5 मिनिटांच्या या व्हीडिओमध्ये अर्णब यांनी सोनिया गांधींवर टीका करत त्यांना या हल्ल्यासाठी जबाबदार ठरवलंय. सोबतच आपल्याला काही झाल्यास त्यासाठी फक्त...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रिपब्लिक टीव्हीचे एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी यांना कोर्टानं दिलासा दिला आहे.


सामग्री: त्यांच्यासह नागपूरमधल्या Indian Association of People's Lawyersचे सरचिटणीस सुरेंद्र गडलिंग, नागपूर विद्यापीठातल्या प्राध्यापिका शोमा सेन, Committee for the Release of Political Prisoners चे जनसंपर्क सचिव रोना विल्सन आणि भारत जनआंदोलन संघटनेचे कार्यकर्ते महेश राऊत यांना सुद्धा अटक करण्यात आली आहे.

भीमा कोरेगाव हिंसाचारानंतर 8 जानेवारीला पुण्याच्या विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यात आली होती. 31 डिसेंबरला शनिवारवाड्यावर आयोजित केलेल्या एल्गार परिषदे प्रकरणी हा गुन्हा दाखल झाला होता.

याच गुन्ह्याच्या अनुषंगानं या पाच जणांना पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. 31 डिसेंबरला झालेल्या एल्गार परिषदेत गुजरातमधील दलित नेते आणि आमदार जिग्नेश मेवानीही सहभागी झाले होते.

पुणे पोलीस सहआयुक्त रविंद्र कदम यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना अटकेविषयी माहिती दिली.

ते म्हणाले, "आम्ही सुधीर ढवळेंना मुंबईहून, सोमा सेन, महेश राऊत, सुरेंद्र गडलिंग यांना नागपूरहून आणि रोमा विल्सन यांना दिल्लीहून अटक केली आहे.

"त्यांचे CPI माओवादी या बंदी असलेल्या संघटनेबरोबर संबंध होते. ते या संघटनेबरोबर काम करत होते. एल्गार परिषदेत भडकाऊ भाषणं दिली अशा आशयाचा FIR दाखल झाला होता. त्या अनुषंगानं या प्रकरणाची चौकशी करताना आम्ही कबीर कला मंचाच्या सदस्यांच्या घरून आणि इतर ठिकाणाहून आम्हाला काही धागेदोरे मिळाले. या संघटनेचे नेते सरकारविरुद्ध विविध शहरात अराजक माजवण्याचं काम करतात."

या अटकेनंतर एल्गार परिषेदेचे संयोजक आकाश साबळे आणि जोती जगताप यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत घेतली.

यावेळी त्यांनी पोलिसांवर आरोप केले, कुठलेही पुरवे नसताना ही अटक झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसंच संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना वाचवण्यासाठी या चौघांना सरकारनं अटक केल्याचा आरोपसुद्धा त्यांनी केला आहे

या अटकेवर प्रतिक्रिया व्क्त करत जिग्नेश मेवाणी यांनी ट्वीट करून हा आंबेडकरी चळवळीवर हल्ला असल्याचं म्हटलं आहे.

कोण आहेत सुधीर ढवळे?

'लक्ष विचलित करण्यासाठी अटक'

राजकीय विश्लेषक आणि लोकशाही हक्क संरक्षण समितीचे सरचिटणीस डॉ. आनंद तेलतुंबडे या अटकेवर बीबीसीकडे प्रतिक्रिया दिली.

ते म्हणाले, "भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात संभाजी भिडे आणि इतरांवर हिंसाचाराला कारणीभूत असल्याचा आरोप असताना त्यावरुन लक्ष विचलित करण्यासाठी नक्षलवाद्यांचा मुद्दा पुढे करण्यात आला आहे. भीमा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विद्रोही मासिकाचे संपादक सुधीर ढवळे यांना भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी पोलिसांनी अटक केली आहे.


सामग्री: त्यांना अनेक कुत्सित टोमण्यांना सामोरं जावं लागलं. मात्र नकाब किंवा हिजाब घातल्याने तुम्हाला जे मिळवायचं आहे त्यात अडथळा येऊ शकत नाही, हे दाखवण्यासाठी त्यांनी चप्पल बनवण्याचा व्यवसाय सुरूच ठेवला.

स्वतःला बुरख्यात पूर्णपणे झाकून त्या हा व्यवसाय कसा करतात? पाहा व्हीडिओ.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बुरखा घालणाऱ्या, घरात बसून राहणाऱ्या महिलांना काय जमतं? अशा दृष्टिकोनातून महिलांकडे पाहणाऱ्या पुरूषांना उत्तर देण्यासाठी अमिनत अडेगोक यांनी चक्क चप्पल बनवण्याचा व्यवसाय सुरू केला.


सामग्री: त्यांना आपल्या मृत्यूची चाहुल लागली होती का असा ही प्रश्न सोशल मीडियावर विचारला जात आहे.

मनिषा जाधव यांच्या या पोस्टमुळे नेटकऱ्यांमध्ये हळहळ व्यक्त होते. त्यांचा मृत्यू अनेकांना चटका लावून गेला आहे.

त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले होते. "कदाचित ही माझे शेवटचे गुड मॉर्निंग असेल. कदाचित तुम्हाला या ठिकाणी मी पुन्हा भेटू शकणार नाही. सर्वांनी काळजी घ्या. शरीर मृत पावते आत्मा नाही, आत्मा अमर आहे."

ही पोस्ट लिहिल्याच्या 36 तासानंतर त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या या पोस्टनंतर अनेकांनी त्यांना धीर देणाऱ्या पोस्ट लिहिल्या होत्या.

"काळजी करू नका, आपण लवकर बऱ्या व्हाल, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, काहीही होणार नाही' अशा आशयाच्या कमेंट्स करण्यात आल्या होत्या."

त्यांच्या निधनावर मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी शोक व्यक्त केला आहे. आपण एका चांगल्या डॉक्टरला गमावले आहे असं त्या म्हणाल्या. त्यांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे याची आम्हाला जाणीव आहे असं त्या माध्यमांना म्हणाल्या.

कोरोना रुग्णांची सेवा करता करता अनेक डॉक्टरांना कोरोनाची बाधा होत असल्याचे दिसत आहे. त्यातून अनेक जण आपल्या भावना सोशल मीडियावर व्यक्त करताना दिसत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शिवडीतील क्षयरोग रुग्णालयात मुख्य वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या डॉ. मनिषा जाधव यांचा हा मेसेज व्हायरल होत आहे. त्यांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आली होती. त्यांचे सोमवारी रात्री मुंबईतील बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयात निधन झाले. त्या 51 वर्षांच्या होत्या.


सामग्री: त्यांना उपचारासाठी सिंगापूर इथल्या दवाखान्यात भरती करण्यात आलं होतं. उपचादारम्यान त्यांचं निधन झालं आहे.

2013 मध्ये किडनीचा आजार झाल्यानंतर त्यांच्यावर दुबईत उपचार करण्यात आले होते. त्यानंतर 2016 मध्ये त्यांनी पुन्हा राजकीय कामांना सुरुवात केली होती.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या मृत्यूची बातमी सोशल मीडियावर पसरली होती. त्यावेळी त्यांनी ट्वीटवर एक व्हीडिओ शेयर करत म्हटलं होतं की, टायगर अभी जिंदा है.

विशेष म्हणजे अमर सिंह यांच्या मृत्यूपूर्वी केवळ दोन तास आधी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून लोकमान्य टिळक यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त ट्वीट करून टिळकांना अभिवादन करण्यात आलं होतं.

मुलायम सिंह यांचे विश्वासू

अमर सिंह यांचा जन्म  27 जानेवारी 1956 ला अलीगढमध्ये झाला होता. त्यांनी कोलकात्यामधल्या सेंट झेव्हियर्स कॉलेजमधून कायद्याची पदवी घेतली होती.

1996 साली ते पहिल्यांदा राज्यसभेवर खासदार म्हणून निवडून गेले होते.

अमर सिंह हे एकेकाळी समाजवादी पक्षातलं मोठं नाव होतं. ते मुलायम सिंह यादव यांच्या अतिशय विश्वासातले समजले जायचे.

समाजवादी पक्षामध्ये बॉलिवूडमधील तारे-तारकांना आणण्यासाठी तसंच पक्षाला ग्लॅमर मिळवून देण्यासाठी अमर सिंह ओळखले जातात.

मात्र अमर सिंह यांनी आपल्या राजकीय जीवनाची सुरूवात काँग्रेसमधून केली होती. ते ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे सदस्य होते आणि कलकत्ता जिल्हा काँग्रेसशीही संबंधित होते.

आपल्या राजकीय आयुष्यात वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये राहिलेल्या अमर सिंह हे इंडियन एअरलाइन्स आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे संचालकही होते. त्याशिवाय त्यांनी नॅशनल टेक्सटाइल्स कॉर्पोरेशनचं संचालकपदही सांभाळलं होतं.

अमर सिंह यांना श्रद्धांजली

राज्यसभा खासदार आणि भाजप नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी ट्वीट करून अमर सिंह यांच्या मृत्यूवर दुःख व्यक्त केलं.

मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमल नाथ यांनीही ट्वीटरवरून अमर सिंह यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

चिराग पासवान यांनी अमर सिंह यांना श्रद्धांजली अपर्ण करताना म्हटलं आहे की, त्यांच्या निधनानं राजकीय वर्तुळात निर्माण झालेली पोकळी भरून येणार नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यसभा खासदार अमर सिंह यांचं निधन झालं आहे.  ते 64  वर्षांचे होते.


सामग्री: त्यांना काविळ झाला होता तसेच त्यांचं यकृत निकामी झालं होतं असं रुग्णालयाने सांगितले.

निशिकांत कामत यांना काय झालं होतं?

हैदराबादच्या AIG हॉस्पिटलने म्हटलं आहे, "31 जुलै रोजी निशिकांत कामत (वय वर्षं 50 ) यांना AIG रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांना तीव्र ताप होता आणि थकवा जाणवत होता. गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांना लिव्हर सिरिऑसिस आहे याचं निदान झालं. आम्ही कामत यांना अॅंटीबायोटिक्स आणि इतर औषधं सुरू केली. त्यांनंतर त्यांच्या प्रकृतीत हलकीशी सुधारणा दिसू लागली होती.

पुढे रुग्णालयाने म्हटलं आहे, " उपचार सुरू असताना त्यांची प्रकृती ढासळू लागली. त्यांचं यकृत निकामी होऊ लागलं होतं. नंतर त्यांना अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आलं. कालपासून त्यांना श्वास घेण्यासाठी त्रास होऊ लागला होता आणि रक्तदाबही कमी झाला होता.

"डॉक्टरांनी केलेल्या प्रयत्नानंतरही निशिकांत यांची प्रकृती गंभीर होत गेली आणि त्यांचे अवयव निकामी होत गेले. 17 ऑगस्ट 2020 रोजी दुपारी 4 वाजून 24 मिनिटांनी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांचे कुटुंबीय, मित्र परिवार आणि चाहते यांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत," असं रुग्णालयाने म्हटलं आहे.

अभिनेता रितेश देशमुखने याबाबत ट्वीट केले आहे. निशिकांत तुला मी नेहमीच मिस करेन असं रितेशने लिहिलं आहे.

मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीत अनेक सिनेमांचं निशिकांत कामत यांनी दिग्दर्शन, लेखन केलं. काही सिनेमांमधून ते अभिनेत्याच्या रुपातही प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेत.

मराठीतील प्रसिद्ध 'सातच्या आत घरात' या सिनेमाचं दिग्दर्शन करत निशिकांत कामत यांनी सिनेसृष्टीत पाऊल ठेवलं. त्यानंतर 'डोंबिवली फास्ट' सारखा प्रेक्षकांची पसंती मिळवलेला सिनेमाही त्यांनीच दिग्दर्शित केला आहे.

अजय देवगनची प्रमुख भूमिका असलेला 'दृश्यम', जॉन अब्राहमची प्रमुख भूमिका असलेले 'फोर्स', 'रॉकी हँडसम', तर इरफान खानची मुख्य भूमिका असलेला 'मदारी' असे प्रेक्षकांची पसंती मिळवलेल्या सिनेमांचं दिग्दर्शन निशिकांत कामत यांनी केलंय.

निशिकांत कामत यांनी दिग्दर्शित केलेला 'लई भारी'ही सुपरहिट ठरला होता.

अभिनेता रणदीप हुडाने निशिकांत कामत यांना श्रद्धांजली वाहताना म्हटलं आहे की "तू तुझ्या आयुष्यभर तेच काम केलंस जे तुला आवडलं. यामुळे तुझ्या आयुष्याचं नक्कीच सार्थक झालं असंच तुला वाटत असणार. तुझ्या सर्व चित्रपटांसाठी मी तुझा आभारी आहे. तुझ्या स्मितहास्यासाठी, तुझ्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सिनेदिग्दर्शक निशिकांत कामत यांचे निधन झाले. हैदराबादमधील AIG हॉस्पिटलमध्ये निशिकांत कामत यांच्यावर उपचार सुरू होते. निशिकांत कामत यांनी आज दुपारी 4 वाजून 24 मिनिटांनी अखेरचा श्वास घेतला.


सामग्री: त्यांना कुशाग्र बुद्धिमत्तेची देणगी लाभली होती आणि त्या धाडसी होत्या. त्यांनी 17व्या शतकात अफ्रिकेतल्या युरोपीय भांडवलशाही आणि वसाहतवादाविरोधात दंड थोपटले होते.

पण काही लोक त्यांना क्रूर म्हणत असत. त्यांनी आपल्या सत्तेसाठी आपल्या भावाला देखील मारलं होतं असं देखील म्हटलं जातं.

इतकंच नाही तर ज्या पुरुषासोबत त्यांनी सेक्स केला त्याला त्यांनी जिवंत जाळून टाकलं असं म्हटलं जातं.

असं असलं तरी त्या अफ्रिकेच्या इतिहासातील सर्वांत लोकप्रिय महिलांपैकी त्या एक आहेत यावर सर्व इतिहासकारांचं एकमत आहे.

एनजिंगा यांनी एमबांदू लोकांचं नेतृत्व केलं होतं. त्यांनी अफ्रिकी देश एनदोंगो आणि मतांबावर राज्य केलं होतं.

स्थानिक भाषेत एनदोंगो या भागाला एनगोला असं म्हटलं जात असे. पोर्तुगीज लोक याच नावानं या भागाला ओळखत असत. नंतर एनगोलाचं नाव अंगोला असं झालं.

पोर्तुगाली सैनिकांनी सोन्या-चांदीसाठी एनदोंगोवर हल्ला केला होता. पण त्यांना सोन्या-चांदीच्या खाणी मिळाल्या नाहीत.

राणी एनजिंगा यांचा जन्म या हल्ल्याच्या 8 वर्षांनंतर झाला होता. त्यांच्या वडिलांचं नाव राजे एमबांदी किलुंजी होतं. लहानपणापासूनच त्या वडिलांबरोबर हल्लेखोरांविरोधात लढल्या असं म्हटलं जातं.

1617मध्ये राजा एमबांदी किलुंजी यांचं निधन झालं. त्यानंतर एनगोला (तत्कालीन अंगोला)चं राज्य एनगोला एमबांदी यांनी सांभाळलं. पण त्यांच्याकडे आपल्या वडिलांसारखा करिश्मा आणि बहिणीसारखी बुद्धिमत्ता नव्हती.

त्यांना ही भीती वाटू लागली की लोक त्यांच्याविरोधात कटकारस्थान करतील.

त्याच भीतीतून त्यांनी एनजिंगा यांच्या मुलगा म्हणजे स्वतःच्याच भाच्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली.

पण युरोपीय आक्रमकांविरोधात हा राजा निकराचा लढा देऊ शकत नव्हता. ही गोष्ट स्थानिक लोकांच्या लक्षात येऊ लागली होती.

बहिणीला सत्तेमध्ये समान वाटा द्या आणि दोघं मिळून राज्य करा असा सल्ला त्यांना दिला गेल्या नंतर एनजिंगा एमबांदी सक्रिय राज्यकर्त्या बनल्या आणि भावासोबत राज्यकारभार पाहू लागल्या.

मुत्सद्देगिरीत तरबेज

एमजिंगा पोर्तुगीज मिशनऱ्यांकडून पोर्तुगीज भाषा शिकल्या. त्या उत्तम मुत्सद्देगिरी करत असत.

एकदा त्या पोर्तुगीज अधिकाऱ्यांसोबत बोलणी करण्यासाठी लुआंडाला गेल्या. तिथं त्यांनी काळे आणि गोरे एकत्र राहत असल्याचं पाहिलं. काळ्या-गोऱ्यांच्या संबंधातून तयार झालेली संतती पाहून त्यांना आश्चर्य वाटलं....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अफ्रिकेच्या इतिहासाची पानं चाळली तर लक्षात येईल अंगोलाची राणी एनजिंगा एमबांदी यांचं नाव सर्वांत लोकप्रिय ऐतिहासिक व्यक्तींपैकी एक आहे.


सामग्री: त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता. भारतातील अनेकांनी या प्रकारावर चीड व्यक्त केली होती. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत गुवाहाटी हायकोर्टानं त्यांना जामीन दिला आहे.

आसाममध्ये भारतीय नागरिकांची यादी तयार करण्याचं काम सुरू आहे. या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्ररमध्ये (NRC) 2017 साली लष्कराच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मेकॅनिकल इंजिनीअर्स विंगमध्ये सुभेदार पदावरून निवृत्त झालेले मोहम्मद सनाउल्लाह यांचं नाव नाही. 52 वर्षांच्या सनाउल्लाह यांना याच वर्षी 23 मे रोजी कामरुप जिल्ह्यातल्या (ग्रामीण) परराष्ट्र लवाद म्हणजेच एफटी कोर्ट क्रमांक 2 ने परदेशी घोषित केलं होतं.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

गुवाहाटी उच्च न्यायालयात माजी सुभेदार सनाउल्लाह यांचा खटला लढण्याची तयारी करणारे वकील अमन वादूद यांनी बीबीसीला सांगितलं, "2008-09 साली सनाउल्लाह यांच्या नागरिकतेविषयी तपास करण्यात आला होता. त्यावेळी ते मणीपूरमध्ये तैनात होते. त्या कथित चौकशी दरम्यान त्यांच्या अंगठ्याचे ठसे घेण्यात आले होते आणि त्यांना बेकायदेशीर प्रवासी कामगार असल्याचं घोषित करण्यात आलं होतं.

यानंतर एनआरसी तयार करण्याचं काम हाती घेण्यात आलं तेव्हा त्यात सनाउल्लाह यांच्या नावाचा समावेश करण्यात आला नाही. यानंतर कळलं की परराष्ट्र लवादामध्ये त्यांच्याविरोधात एक खटला दाखल आहे. लवादामध्ये अनेकदा सुनावणी झाली आणि त्यांनी आपण भारतीय नागरिक असल्याचे अनेक पुरावेही दिले. मात्र लवादाने ते पुरावे ग्राह्य धरण्यास नकार दिला आणि अशाप्रकारे एफटीने 23 मे रोजी त्यांना भारतीय मानण्यास  नकार दिला.

भारतीय सैन्य दलात काम करताना आपण जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतातल्या दहशतवाद प्रभावित क्षेत्रात सेवा बजावल्याचं सनाउल्लाह यांनी लवादासमोर झालेल्या सुनावणीत म्हटलं होतं. शिवाय, सुनावणी सुरू असताना ते आसाम पोलिसांच्या सीमा सुरक्षा दलात सब-इन्स्पेक्टर होते. राज्यात अवैध प्रवाशांचा शोध घेण्याचं काम करणाऱ्या त्याच सीमा सुरक्षा दलाने गेल्या मंगळवारी सनाउल्लाह यांनाच अटक केली.

कामरूप जिल्ह्याचे अतिरिक्त एसपी संजीब सैकिया यांनी सनाउल्लाह यांना ताब्यात घेण्यात आल्याचं सांगितलं. पोलीस अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, "एफटीने त्यांना परदेशी घोषित केलंय आणि पोलिसांना त्यांना नियमानुसारच ताब्यात घेतलंय. सनाउल्लाह यांना सध्या ग्वालपाडाच्या डिटेंशन केंद्रात ठेवण्यात आलंय."

सनाउल्लाह यांचे चुलत भाऊ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय सैन्यात 30 वर्षं सेवा बजावणारे निवृत्त सुभेदार मोहम्मद सनाउल्लाह यांना आसामच्या परराष्ट्र लवादाने (FT) परदेशी नागरिक असल्याचं घोषित करत डिटेंशन केंद्रात पाठवलं होतं त्यांना आज जामीन मिळाला आहे.


सामग्री: त्यांना तुम्ही कोणताही प्रश्न विचारू शकत होता. ते कधीही 'ऑफ द रेकॉर्ड' असं काही बोलायचे नाहीत.

अशाच एका इंटरव्ह्यूमध्ये त्यांनी म्हटलं होतं, की चीन आपला प्रतिस्पर्धी नाही तर क्रमांक एकचा शत्रू आहे.

1998 मध्ये होम टीव्हीच्या 'फोकस विथ करण' कार्यक्रमात करण थापर यांना दिलेल्या इंटरव्ह्यूमध्ये जॉर्ज यांनी म्हटलं होतं, "आपले नागरिक वास्तव स्वीकारायला फारसे राजी नसतात आणि त्यामुळेच चीनच्या हेतूंवर शंका घेत नाहीत. ज्यापद्धतीनं चीन पाकिस्तानला क्षेपणास्त्र पुरवत आहे, म्यानमारच्या लष्करी राजवटीला मदत करत आहे आणि भारताला जमीन तसंच समुद्रावर घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यावरून भविष्यात चीन आपला शत्रू नंबर 1 आहे, हेच दिसून येतं."

त्यांच्या या वक्तव्यामुळे भारताचं परराष्ट्र धोरण आखणाऱ्यांसोबतच चीनी सरकारमधील मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनाही धक्का बसला होता.

चीनच्या लष्करप्रमुखांच्या जाण्याची वाट पाहावी लागली...

विशेष म्हणजे ज्यावेळेस फर्नांडिस चीनविरोधात टीका करत होते, त्याचवेळेस चीनचे लष्करप्रमुख जनरल फू क्वान यू हे भारत दौऱ्यावर आले होते.

फर्नांडिस यांनी त्या मुलाखतीच्या प्रोड्युसरला फोन करून सांगितलं, की चीनचे लष्करप्रमुख जोपर्यंत भारतात आहेत, तोपर्यंत हा इंटरव्ह्यू प्रसारित केला जाऊ नये. कारण तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना कोणताही वाद नको होता.

फर्नांडिस यांच्या विनंतीमुळे ही मुलाखत दोन आठवडे प्रसारित केली गेली नाही. चीनचे लष्करप्रमुख भारतातून गेल्यावरच या मुलाखतीचं प्रसारण झालं. मात्र फर्नांडिस यांचं मुलाखतीतलं वक्तव्य हे काही तेवढ्यापुरतंच नव्हतं. कारण काही दिवसानंतर कृष्णा मेनन मेमोरियल लेक्चरमध्येही त्यांनी हीच गोष्ट बोलून दाखवली.

पोर्ट ब्लेअरच्या दौऱ्यावरून परतताना एका पत्रकारानं त्यांना विचारलं, की भारत चीनच्या सीमेवरून आपले सैनिक हटवण्याचा विचार करत आहे का? या प्रश्नाला उत्तर देताना फर्नांडिस यांनी म्हटलं, की अजिबात नाही. मात्र त्यांच्या या विधानाचेही वेगवेगळ्या पद्धतीनं अर्थ लावण्यात आले.

सातत्यानं चीनविरोधी वक्तव्यं

या मुलाखतीत फर्नांडिस यांनी पहिल्यांदाच चीनच्या विरोधात वक्तव्यं केलं नव्हतं. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजचे डीन आणि चीन संबंधातील तज्ज्ञ गो. पु. देशपांडे यांनी जॉर्ज यांचा एक किस्सा सांगितला होता.

व्ही. पी. सिंह सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री बनल्यानंतर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जॉर्ज फर्नांडिस नेहमीच स्पष्ट आणि खरं बोलायचे. कदाचित म्हणूनच त्यांच्या वक्तव्यामुळे अनेकदा वादही निर्माण झाले.


सामग्री: त्यांना नुकतंच ओरेगनच्या शेरिडन परिसरातल्या तुरुंगात डांबण्यात आलं आहे. यात त्यांच्यासोबत बांगलादेश आणि नेपाळच्या नागरिकांचाही समावेश आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या धोरणानुसार, अमेरिकेत बेकायदेशीर प्रवेश केलेल्या लोकांना तुरुंगात डांबण्यात येत आहे. पण त्यांच्या मुलांना केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कॅम्पमध्ये ठेवण्यात येत आहे.

ट्रंप यांच्या या धोरणावर अमेरिकेत जोरदार चर्चा सुरू आहे. याला विध्वंसक कृती असंही म्हटलं जात आहे.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या पत्नी लॉरा बुश यांनी या धोरणाला 'मनाला त्रास देणारी घटना' म्हटलं आहे.

ट्रंप यांनी बदललं धोरण

डोनाल्ड ट्रंप यांनी आता अवैधपणे अमेरिकेत आलेल्या स्थलांतरितांना त्यांच्या मुलांपासून विभक्त न करण्याच्या आदेशावर सही केली आहे. आता ही कुटुंब एकत्र राहू शकतील, अशी हमी त्यांनी दिली आहे.

डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्यांमध्ये आणि तिथं राजकीय शरण घेणाऱ्यांमध्ये दक्षिण अमेरिकी देशातल्या नागरिकांची मोठी संख्या आहे. भारत, बांगलादेश, नेपाल आणि पाकिस्तानच्या नागरिकांची संख्या खूपच कमी आहे. पण आजही ही संख्या हजारोंच्या घरात आहे.

भारतानं प्रतिक्रिया दिली नाही

संयुक्त राष्ट्रानुसार गेल्या वर्षी 7,000 भारतीयांनी अमेरिकेत आश्रय मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता.

ओरेगनच्या मीडियानुसार, स्थानिक डेमोक्रेटिक पक्षाचे नेते आणि नागरिक या अटकेवर नाराज आहेत. कारण त्यांच्यानुसार, सरकार कैद्यांपासून त्यांच्या मुलांना दूर वेगवेगळ्या कॅम्पमध्ये ठेवत आहे. संपूर्ण अमेरिकेत अशा मुलांची संख्या 2,000 एवढी आहे. यात भारतीय मुलंही आहेत की नाही, याबाबत काहीही माहिती समोर आलेली नाही.

प्रातिनिधिक फोटो

भारत सरकारकडून यावर काहीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाशी संपर्क करण्यात आला, पण बेकायदेशीर प्रवेश करणाऱ्यांत 52 भारतीय आहेत, यावर काहीही उत्तर देण्यात आलं नाही.

स्थानिक मीडियानं ओरेगनच्या नेत्यांचा हावाला देऊन सांगितलं की, भारतीय नागरिकांमध्ये हिंदी आणि पंजाबी भाषा बोलणारे सर्वाधिक आहेत. भारतात आपल्याविरोधात कथित भेदभाव होत असल्यामुळे ही माणसं अमेरिकेत गेल्याचं बोललं जात आहे.

भारतीय वंशाच्या खासदार प्रमिला जयपाल या मुलांना वेगळं ठेवण्याच्या धोरणाच्या विरोधात आहेत.

अटक झालेल्या लोकांमध्ये सर्वाधिक लोक हे राजकीय आश्रय...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेत बेकायदेशीर प्रवेश केलेल्या कुटुंबीयांना विभक्त करण्याच्या आणि त्यांना अटक करण्याच्या धोरणावर टीका होत आहे. अशातच अटक झालेल्या हजारो लोकांमध्ये 52 भारतीय असल्याचं समोर आलं आहे.


सामग्री: त्यांना मारहाण सुरू असताना आरोपी हसत असल्याचं व्हीडिओत दिसत आहे.

चार दिवसांपूर्वी ही घटना झाली. त्याचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर या भागातील दलितांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. नागौर या ठिकाणी मोठी निदर्शनं झाली आहेत.

या प्रकरणात सात जणांना अटक करण्यात आली आहे.

पीडित विसाराम आणि त्यांचा चुलतभाऊ पन्ना राम यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली.

दोघेही पीडित नायक समाजाचे आहेत. नायक समाजाचे प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश नायक यांनी माध्यमांना सांगितलं, "अशी वागणूक तर प्राण्यांना पण दिली जात नाही. आमचे लोक उपोषणाला बसले आहेत. आम्हाला सर्व समाजाकडून समर्थन मिळत आहे. जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही आमचा लढा कायम ठेऊ."

पीडित विसाराम यांनी पोलिसांना जबाब दिला की 16 फेब्रुवारी रोजी ते आपल्या चुलतभावासोबत मोटर सायकलच्या सर्व्हिसिंगसाठी गेले होते. थोड्या वेळाने तिथे भीव सिंह आणि त्याचे साथीदार तिथे आले आणि त्यांनी आम्हाला मारहाण करण्यास सुरुवात केली.

विसाराम यांनी सांगितलं की आरोपींनी त्यांच्या गुप्तांगात पेट्रोल टाकलं, पान्ह्याने गुप्तांगाला इजा पोहोचवली.

या घटनेतील दुसरे पीडित पन्ना राम यांनी सांगितलं "ते लोक 100-200 रुपये चोरीला गेल्याचं ते म्हणत होते. त्याचाच आळ घेऊन त्यांनी आम्हाला एक दीड तास मारहाण केली. आम्हाला बेशुद्ध पडेपर्यंत त्यांनी मारहाण केली."

दोन्ही पीडित सोनगर भोजावासचे रहिवासी आहेत. मारहाण झाल्यावर आरोपींनी पीडितांच्या कुटुंबीयांना फोन केला आणि यांना येथून घेऊन जा असं म्हटलं.

पोलिसांजवळ गेले नाहीत पीडित

करणू गाव नागौर जिल्ह्यात पाँचोडी ठाण्याच्या अंतर्गत येतं.

पाँचोडी च्या पोलीस ठाण्याचे प्रमुख राजपाल सिंह यांनी बीबीसीशी संवाद केला. ते म्हणाले, "या प्रकरणी सात लोकांना अटक करण्यात आली आहे. रिमांडच्या दरम्यान त्यांची चौकशी केली जाईल. सर्व पीडितांना संपूर्ण संरक्षण दिलं आहे. घटनेनंतर दोघंही लोकांना तीव्र धक्का बसला आहे."

पोलीस ठाण्याने सांगितलं की ते पोलिसांजवळ आले नाहीत. जेव्हा व्हीडिओ शेअर व्हायला लागला तेव्हा पोलीस सक्रिय झाले आणि तक्रार दाखल करण्यात आली.

पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की दुसऱ्या पक्षानेही चोरीची तक्रार दाखल केली आहे,

काही दलित संघटना पाँचोडीच्या पोलीस स्टेशनच्या प्रमुखांच्या बदलीची मागणी करत आहेत.

दलितांच्या अधिकारांसाठी काम करणारे सामाजिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राजस्थानच्या नागौर जिल्ह्यात दलित युवकांना मारहाण करून त्यांच्या गुप्तांगात पेट्रोल टाकून छळ करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेचा व्हीडिओ बनवण्यात आला आहे.


सामग्री: त्यांना रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आलं होतं, त्यामुळे दोघंही चीडचीड करत होते, डॉक्टरांवर नाराज होते. शेवटी दोघांनाही दोन खोल्या मिळाल्या आणि मध्ये काचेचं एक पार्टिशन होतं, जेणेकरून दोघं एकमेकांना पाहू शकतील.

आणि आता ते बरे झालेत.

कोरोना व्हायरस 60 पेक्षा जास्त वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अधिक धोकादायक आहे. तसंच ज्यांना डायबेटीस, हृदयविकाराचा त्रास आहे, अशा रूग्णांसाठी जास्तच घातक ठरू शकतो.

काही वृत्तांनुसार 90 वर्षांहून अधिक वय असलेले हे आजोबा कोरोना व्हायरसविरोधात लढा जिंकणारे जगातले दुसरे वयोवृद्ध आहेत.

जगभरात या व्हायरसने हजारो लोकांचे बळी घेतले आहेत. केरळमधील कोट्टायम वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ.आर. पी. रेनजिन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "कोरोना व्हायरससारख्या जीवघेण्या आजारातून बरे झालेले 96 वर्षाचे एक वयोवृद्ध या ठिकाणी गेल्या 20 दिवसांपासून उपचार घेत आहेत. आम्ही सगळे त्यांना बाबा म्हणतो."

एक दिवस आधी झालेल्या कोव्हिड-19 टेस्टमध्ये पतीची टेस्ट निगेटिव्ह तर ज्यांना संपूर्ण रुग्णालय आई म्हणतं अशा त्यांच्या पत्नीचीही टेस्ट निगेटिव्ह आली.

तीन आठवड्यांपूर्वी रुग्णालयात दाखल

तीन आठवड्यांपूर्वी दोघांची कोरोना कोव्हिड-19 टेस्ट पॉझिटीव्ह आणि या दोघांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

दोघंही त्यांची मुलगी आणि जावयाच्या संपर्कात आले होते, जे नुकतेच इटलीहून परतले होते. त्यांना 'इटली कपल' म्हणून ओळखलं जातंय.

एक मोठं पथक त्यांचा शोध घेत होतं. या पथकाचे नेतृत्व एक वरिष्ठ IAS अधिकारी करत होते.

विमानतळावर होत असलेली स्क्रीनिंग न करताच त्यांनी तिथून पळ काढला होता. त्यामुळे त्यांची शोधाशोध सुरू झाली होती.

वयोवृद्ध जोडप्याची उपचारावर काय प्रतिक्रिया होती ?

डॉ. रेनजिन यांनी सांगितलं, "जेव्हा आम्ही त्यांना काचेचे विभाजन असलेल्या अतिदक्षता विभागात ठेवले तेव्हा ते आनंदात होते. एकदा तर त्यांनी दूध न पिण्याचा हट्ट धरला. त्यांना फक्त साबुदाणा खाण्याची इच्छा होती, तोसुद्धा त्यांच्या शेतातलाच. ते त्यांच्या भागातले प्रसिद्ध शेतकरी आहेत."

त्यांच्या या हट्टाचं डॉक्टरांनाही आश्चर्य वाटत होते.

डॉक्टर रेनजिन यांनी सांगितलं, "आम्ही अखेर त्यांचा हट्ट पुरवला. 60 किमी दूरवर राहात असलेल्या नातेवाईकांनी त्यांच्यासाठी साबुदाणा आणले. आम्हाला याची परवानगी द्यावी लागली, कारण अशा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ते 90 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत तर त्यांच्या पत्नीचं वय 88 वर्षं. दोघांनाही कोरोना व्हायरसची लागण झाली होती.


सामग्री: त्यांना वाटतं, कापडी पॅड वापरणं हे पर्यावरणाच्या तसंच आरोग्याच्या दृष्टिनेही महत्त्वाचं आहे.

पण महिला अजूनही कापडी पॅड वापरायला बिचकतात. "महिलांना मासिक पाळीच्या रक्ताला हात लावायची किळस येते. त्यांना वाटतं ते अशुद्ध रक्त आहे. खरंतर आपल्याच शरीरातलं शुद्ध रक्त असतं ते," भानूचित्रा सांगतात.

व्हीडिओ : कृतिका कन्नन/कन्नन के व्ही

हेही पाहिलंत का?

बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भानूचित्रा चेन्नईच्या आहेत आणि कापडी पॅडबद्दल समाजात जनजागृती करतात. त्यांचा गर्भपात झाला आणि त्यांचं संपूर्ण आयुष्य बदललं.


सामग्री: त्यांना सापडलं समुद्राच्या पोटात दडलेलं एक रहस्यमयी विषारी सरोवर.

या सरोवरातून मिथेनचं सतत उत्सर्जन होतं, ज्यामुळे इथलं पाणी अतिखारट आणि सागरी पाण्यापेक्षा पाचपट जड झालं आहे.

आणि या सरोवरात जेव्हा एखादा सागरी जीव डुबकी घेतो, तेव्हा त्याला एक जीवघेणा शॉक लागतो. यात काही जीव वाचतात आणि काहींचा अंत होतो. आणि यातूनच बनते समुद्रतळाशी एक दफनभूमी.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अथांग समुद्राचं मानवी मनाला नेहमीच कुतूहल असतं. समुद्राची यापूर्वी कधीही न पाहिलेली रूपं समोर आणायला बीबीसीची ब्लू प्लॅनेट 2 टीम समुद्रतळाशी गेली होती.


सामग्री: त्यांनी अनेक नेते घडवले. गोविंदभाई श्रॉफ, बाबासाहेब परांजपे, आ. कृ. वाघमारे, अनंत भालेराव, दिगंबरराव बिंदू या नेत्यांचं नेतृत्व त्यांनी केलं होतं. इतकंच नव्हे तर भारताचे माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव हे देखील त्यांचेच शिष्य होते. नरहर कुरुंदकरांना देखील त्यांनीच पीपल्स कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून नियुक्त केलं होतं.

स्वामीजी हे उत्तम नेते होते यात शंकाच नाही पण त्याच बरोबर त्यांनी नवं नेतृत्व समोर यावं म्हणून देखील काम केलं.

15 ऑगस्ट 1947ला जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला त्याच दिवशी त्यांना अटक झाली होती. पूर्ण देश स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करत होता. पण भारताचा अंदाजे सव्वा दोन लाख स्क्वेअर किमी भाग अद्याप पारतंत्र्यात होता. इतकंच नाही तर इंग्रजांनाही लाजवेल अशा जुलमाखाली होता. त्या जुलमाविरोधात एक संन्याशी आपले दंड थोपटून उभा होता, पण त्यापूर्वी त्यांचं जीवन कसं होतं?

समाजकारणात प्रवेश

3 ऑक्टोबर १९०३ ला विजापूर जिल्ह्यातील सिंदगी येथे भवानराव खेडगीकर यांच्या घरात व्यंकटेशचा जन्म झाला. पुढे संन्यास घेतल्यावर त्यांचं नाव स्वामी रामानंद तीर्थ झालं. सोलापूर, अंमळनेर आणि पुणे येथे शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी समाजासाठी काही करायचं ठरवलं. त्यातूनच ते कामगार नेते ना. म. जोशी यांचे खासगी सचिव बनले. पुढे त्यांनी ही नोकरी सोडली आणि हिप्परगा गाठले. तुळजापूर तालुक्यात हिप्परगा येथे अनंतराव कुलकर्णी यांनी एक शाळा काढली होती. पुढे ही शाळा मुक्तिलढ्याचं एक केंद्र बनली.

काही वर्षानंतर त्यांनी हिप्परगा सोडलं आणि अंबाजोगाई येथे योगेश्वरी विद्यालयाची स्थापना केली. निजामाच्या काळात उर्दू शाळांव्यतिरिक्त इतर शाळांना परवानगी मिळणे देखील अशक्यप्राय गोष्ट होती. निजामाचा शाळाचालकांना जाचही असे. अशा कठीण परिस्थितीमध्ये स्वामीजींनी ही शाळा चालवली.

हे सर्व करत असताना त्यांच्या डोक्यात स्वातंत्र्याचा विचार घोळत होता. पण त्यासाठी योग्य संधी सापडत नव्हती. १९३७ साली परतूर येथे स्वातंत्र्याची आस असणाऱ्या लोकांचं संमेलन भरलं. या संमेलनाला महाराष्ट्र परिषद असं म्हटलं गेलं. याच ठिकाणी पहिल्यांदा त्यांची ओळख गोविंदभाई श्रॉफ यांच्याशी झाली. दुसऱ्याच वर्षी लातूर येथे महाराष्ट्र परिषदेचं अधिवेशन झालं. त्यामध्ये ते सरचिटणीस झाले. स्वामीजींनी पूर्णवेळ राजकारणात येऊन संघटनेचं काम करावं अशी इच्छा सर्वांनी व्यक्त केली आणि 1938 मध्ये त्यांचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा आज स्मृतिदिन. मराठवाड्याचे मुक्तिदाते अशी त्यांची ओळख आहे. पण ते केवळ मराठवाड्याचेच नव्हे तर ते पूर्ण हैदराबाद संस्थानचे मुक्तिदाते होते. त्यांनी हैदराबाद संस्थान केवळ निजामाच्या जाचातून मुक्तच केलं नाही तर नव्या राज्याची दिशा कशी असावी हे देखील त्यांनी दाखवून दिलं होतं.


सामग्री: त्यांनी आंदोलकांबद्दलचा आपला अनुभव सांगितला आहे.

त्यांच्या स्टॉलवर येणारे शेतकरी आंदोलक अतिशय नम्र आहेत, असं त्या सांगतात त्यांची वागणूक पाहून असं वाटतं की पंजाबमध्येच जाऊन राहावं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दिल्ली बॉर्डरवर पंजाब आणि हरियाणातून अनेक शेतकरी येत आहेत. रुबी उपाध्याय यांचा टिकरी बॉर्डरवर ब्रेड पकोड्यांचा स्टॉल आहे.


सामग्री: त्यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून हा व्हिडियो पोस्ट केला आहे आणि हा व्हिडियो आतापर्यंत दोन लाखांहून जास्त लोकांनी बघितला आहे.

आपल्या ट्विटर पोस्टमध्ये ते लिहितात, "नरेंद्र मोदी सरकार काश्मीरमध्ये काय करत आहे, हे जगाने बघावं. उशीर होण्याआधी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले पाहिजेत."

बीबीसीच्या पडताळणीत हे स्पष्ट झालं की हा व्हिडियो काश्मीरमधला नाही तर हरियाणातल्या पंचकुला भागातला आहे.

रिव्हर्स इमेज सर्चमध्ये हा व्हिडियो 25 ऑगस्ट 2017 चा असल्याचं कळलं. 'डेरा सच्चा सौदा'चा प्रमुख गुरमीत राम रहिम बलात्कार प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आल्यानंतर त्याच्या समर्थकांनी पंचकुलाच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात हिंसक आंदोलन केलं, त्यावेळचा हा व्हिडियो आहे.

जुन्या बातम्यांनुसार या हिंसक आंदोलनादरम्यान 30हून अधिक जण ठार झाले होते आणि राज्यात पोलिसांनी 2500हून जास्त लोकांना ताब्यात घेतलं होतं.

मात्र, जैदी यांनी हा व्हिडियो चुकीच्या संदर्भासह पोस्ट केल्याने पाकिस्तानातल्या अनेक मोठ्या सोशल मीडिया ग्रुप्समध्ये हा व्हिडियो शेअर होतोय.

सोशल मीडियावरील पोस्ट

असे अनेक व्हिडियो

पाकिस्तानातले केंद्रीय मंत्री अली हैदर जैदी यांनी काश्मीरमध्ये तणावाच्या परिस्थितीदरम्यान अशा पद्धतीने जुना व्हिडियो चुकीच्या संदर्भात पोस्ट करण्याची ही पहिली वेळ नाही.

जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाच्या काही दिवसांतच त्यांनी असाच एक व्हिडियो ट्वीट केला होता. तो व्हिडियो आजवर सव्वा दोन लाख लोकांनी बघितला आहे आणि जवळपास चार हजार लोकांनी तो शेअर केला आहे.

सोशल मीडिया पोस्ट

#SaveKashmirFromModi या हॅशटॅगसह जैदी लिहितात, "भारताच्या ताब्यातल्या काश्मिरात लाखो लोकांनी रस्त्यावर उतरून 35-A रद्द करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला."

मात्र, हा व्हिडियोसुद्धा 3 वर्षं जुना आहे. 'Revoshot' नावाच्या एका यू-ट्युबरने 18 ऑक्टोबर 2016 रोजी हा व्हीडिओ पोस्ट केला होता.

जैदी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हा व्हिडियो हिजबुल मुजाहिद्दीनचा एक कमांडर बुरहान वाणीच्या अंत्ययात्रेचा आहे. 24 वर्षीय बुरहान वाणी हिजबुल मुजाहिद्दीनचा पहिला कमांडर होता ज्याने स्वतःचे आणि आपल्या साथीदारांचे हत्यार घेतलेले फोटो सोशल मीडियावर टाकले होते.

भारत प्रशासित काश्मीरमधल्या अनंतनाग जिल्ह्यात सुरक्षा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानचे केंद्रीय मंत्री अली हैदर जैदी यांनी पोलीस लाठीमाराचा एक व्हिडियो सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. हा व्हिडियो भारत प्रशासित काश्मीरचा असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.


सामग्री: त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या ग्रेटर नोएडामध्ये एक 3 BHK फ्लॅट बुक केला आणि त्यासाठी बँकेकडून 33 लाखाचं कर्जही घेतलं. त्यांचं अजून पूर्ण न झालेला फ्लॅट 44 लाखांचा आहे, त्यामुळे त्यांनी आतापर्यंतची स्वतःची सगळी बचत, 11 लाख रुपये, घर खरेदी करण्यासाठी वापरली. भरीस भर म्हणून त्यांना आता 18 हजार रूपये महिना हफ्ताही भरावा लागतो.

24 मार्च महिन्यात देशात कोरोना व्हायरसमुळे लॉकडाऊन घोषित व्हायच्या आधीच त्या आणि त्यांचे पती दोघांच्याही खाजगी कंपन्यांना नवरा-बायकोला घरून काम करायला सांगितलं होतं. आता लॉकडाऊनमुळे दोघं पतीपत्नी चिंतित आहेत.

नोएडामधील इमारती

निम्मी शर्मा म्हणतात, "मी रोज देवाकडे हीच प्रार्थना करते की कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाच्या केसेस कमी व्हाव्यात आणि देशासमोरचं हे संकट लवकरात लवकर टळून गोष्टी पूर्वीसारख्या नॉर्मल व्हाव्यात. आम्हा नवरा-बायकोपैकी एकाचीही नोकरी गेली तर खूप अवघड परिस्थिती होईल. घराचा, गाडीचा हफ्ता, राहात्या घराचं भाडं आणि घरखर्चासाठी पैसे कुठून आणणार आम्ही?"

बांधकाम व्यवसायाची परिस्थिती

कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणापासून वाचण्यासाठी देशात गेल्या तीन आठवड्यांपासून जीवनावश्यक गोष्टी वगळता सगळ्या प्रकारचे उद्योगधंदे बंद आहेत. त्यामुळे साहजिकच भारतातल्या प्रचंड मोठ्या रिअल इस्टेट क्षेत्रातही गोष्टी ठप्प पडल्या आहेत.

सोशल डिस्टन्सिंगच्या काळात ना बांधकाम सुरू राहू शकतं ना खरेदी-विक्रीची नोंदणी कारण नोंदणी करणारी कार्यालयंसुद्धा बंद आहेत. आधीपासूनच गर्तेत अडकलेल्या बांधकाम व्यवसायाला कोरोना व्हायरसने अधिक संकटात टाकलं आहे. तज्ज्ञांच्या मते हा व्यवसाय कोरोना व्हायरसच्या आधीपासूनच संकटात होता.

इंडस्ट्रीच्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात भारतातल्या 9 मोठ्या शहरांमधल्या घरांच्या विक्रीत 30 टक्के घट झालेली आहे. याच एक कारण म्हणजे दीर्घ काळापासून चालू असलेल्या हाउसिंग प्रोजेक्ट्सचं काम ठप्प पडणं आणि शेकडो बिल्डर्सनी दिवाळखोरी घोषित करणं.

बांधकाम व्यवसायात कन्सलटंट म्हणून काम करणारी संस्था नाईट अँड फ्रँकचे गुलाम झिया यांच्या मते "पाच वर्षांपासून अडचणीत सापडलेल्या या व्यवसायाला गेल्या काही महिन्यात थोडी गती आली होती.

 या काळात हैदराबाद, दिल्ली आणि बंगळुरूसारख्या शहरांमध्ये काही फ्लॅट्स आणि ऑफिसची विक्री झाली होती. पण कोरोना व्हायरस ओझ्याने वाकलेल्या उंटावरची शेवटची काडी ठरला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नोएडात राहणाऱ्या निम्मी शर्मा सध्या कोरोनाशी संबधित बातम्या सतत पाहात असतात. गेल्या 9 वर्षांपासून खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या निम्मी यांनी याच वर्षी मार्च महिन्यात आपल्या आयुष्यातला 'लग्नानंतरचा सगळ्यांत मोठा' निर्णय घेतला होता.


सामग्री: त्यांनी कथितरीत्या स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केल्याचे वृत्त आहे.

राम सिंग यांचे सहकारी जोगा सिंग यांनी सांगितले की शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था पाहवत नाही असे संत राम सिंग म्हणाले. ते दुसऱ्यांदा सिंघू बॉर्डरवर आले होते.

65 वर्षीय राम सिंग हे हरियाणातील कर्नाल येथील रहिवासी होते. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने बीबीसी पंजाबीला सांगितले की त्यांच्या निधनाची बातमी त्यांना माध्यमांकडूनच कळली.

"आमच्याकडे याबाबत अद्याप याबाबत काही अधिकृत माहिती नाही. त्यांनी आत्महत्या केल्याचं माध्यमांकडूनच कळले आहे," असं वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितलं.

घटनास्थळावरून राम सिंह यांना कर्नाल रुग्णालयात नेण्यात आलं. तिथे त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं. पोलीस इतर जबाब नोंदवत आहेत.

पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी संत राम सिंग नानकसार यांच्या मृत्यूवर शोक व्यक्त केला आहे.

अमरिंदर सिंग यांनी म्हटले आहे की "संत राम सिंग नानकसार, सिंगडावाले यांनी सिंघू बॉर्डरवर कृषी कायद्याचा विरोध करत आपला जीव गमावल्याचे ऐकून अतोनात दुःख झाले. मी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आणि भक्त परिवाराच्या दुःखात सहभागी आहे."

दिल्ली सोनिपत पोलिसांनी त्यांच्या मृत्यूबाबत दुजोरा दिला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा..)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शीख संत राम सिंग यांचे दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन सुरू असलेल्या सिंघू बॉर्डरवर निधन झाले.


सामग्री: त्यांनी केलेल्या 10 महत्त्वाच्या घोषणा आणि मांडलेले मुद्दे:

पुढील पंधरा दिवस गांभीर्याने वागण्याची गरज असून आरोग्य व्यवस्थेवर लक्ष केंद्रीत करा, व्यापक जनजागृती करा आणि आरोग्य व्यवस्था वाढवतांना मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, यासारख्या शहरात ताकतीने काम करा अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विभागीय आयुक्तांना दिल्या.

मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व  विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिकांचे अधिकारी, पोलीस अधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरंसिगच्या माध्यमातून संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार,  महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात,  उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्यसचिव अजोय मेहता,  पोलीस महासंचालक सुबोध जैस्वाल, मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीरसिंग,  बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रविण परदेशी, यांच्यासह शासनाच्या सर्व विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ट्रॅकिंग ॲण्ड ट्रेसिंगचे काम प्रभावीपणे करण्याच्या सुचना देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, विषाणुच्या चाचणीसाठी आवश्यक असणारे किटस, मास्क, व्हेंटिलेटर, रुग्णालयाची सुसज्जता  याकडे लक्ष द्यावे, मोठ्याप्रमाणात रुग्ण आल्यास तात्पुरत्या पण मोठ्याप्रमाणात सुसज्ज आरोग्य यंत्रणा निर्माण करावी. अशा रुग्णालयांच्या निर्मितीसाठी आवश्यकता असल्यास लष्कराचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे.

गावपातळीवर काम करणारी आशा आणि अंगणवाडीसारखी यंत्रणाही सज्ज ठेवली जावी, त्यासाठी त्यांना आवश्यक असलेले प्रशिक्षण देण्यात यावे अशा सुचनाही त्यांनी दिल्या.

मला काही होणार नाही या भ्रमात राहू नका

'मला काही होणार नाही या भ्रमात राज्यातील जनतेने राहू नये, आपण  कोरोना विषाणुच्या प्रादुर्भावाच्या अत्यंत संवेदनशील टप्प्यात पोहोचलो आहोत, त्यामुळे नागरिकांनी सरकार ज्या उपाययोजना सांगत आहे त्याला सक्ती न मानता जनहिताचे काम समजावे आणि  आवश्यकता नसेल तर घरी बसून शासनास सहकार्य करावे', या आपल्या आवाहनाचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला.

कामाची विभागणी करा

मंत्रालय, मुख्यालय स्तरावर प्रत्येक कामाची विभागणी करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणेच एक माणूस एक काम या पद्धतीने जिल्हास्तरावरही कामाची विभागणी  केली जावी, यंत्रणा सक्षमपणे कार्यरत राहावी यासाठी यंत्रणेत काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी आपल्या आरोग्याची काळजी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

संपूर्ण महाराष्ट्रात संचारबंदी म्हणजेच कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे लोकांच्या हालचाली पूर्णपणे बंद होणार आहेत. आता कोरोनाशी लढा निर्णायक टप्प्यावर आलाय, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.


सामग्री: त्यांनी जाहीर केलं की, देश सोडून जाण्यासाठी या लोकांना फक्त 90 दिवसांचा अवधी असेल. 6 फूट 4 इंच उंची आणि 153 किलो वजन असलेल्या ईदी अमीन यांचा समावेश निकटच्या काळातील सर्वांत क्रूर हुकूमशहांमध्ये केला जाते.

एकेकाळी हेवी वेट बॉक्सिंगपटू असलेल्या ईदी यांनी 1971ला मिल्टन ओबोटे यांना हटवून सत्ता हस्तगत केली.

त्यांच्या 8 वर्षांच्या सत्तेत त्यांनी जेवढं क्रौर्य दाखवलं तशी उदाहरणं आधुनिक इतिहासात फार कमी मिळतील.

4 ऑगस्ट 1972ला ईदी अमीन यांना स्वप्न पडलं आणि त्यांनी युगांडातील एक शहर टोरोरोमध्ये लष्करी अधिकाऱ्यांना आदेश दिला- अल्लानं सांगितलं आहे की, आशियातील लोकांना तातडीने देशातून बाहेर काढावं.

ते म्हणाले, "आशियातील लोकांनी युगांडावासियांत फूट पाडली आहे. त्यांनी युगांडातील लोकांशी मिळून मिसळून राहण्याचे काहीही प्रयत्न केले नाहीत. त्यांना फक्त युगांडाला लुटण्यातच रस आहे. त्यांनी गाईचं दूध तर काढलं आहे, पण तिला खाऊपिऊ घालण्याचे कष्ट घेतलेले नाहीत."

सल्ला गदाफींकडून

सुरुवातीला आशियाई लोकांनी ही घोषणा गांभीर्याने घेतली नाही. त्यांना असं वाटलं की, अमिन यांनी त्यांच्या तिरसटपणामुळे हा निर्णय घेतला असेल. पण काही दिवसांनी त्यांच्या लक्षात आलं की अमिन त्यांना देशाबाहेर काढण्यासाठी हट्टाला पेटले आहेत.

त्यांनी हा निर्णय घेण्यासाठी अल्लाने स्वप्नात येऊन सांगितलं असं वारंवार म्हटलं असलं तरी 'घोस्ट ऑफ कंपाला' या पुस्तकाचे लेखक जॉर्ज इव्हान स्मिथ लिहितात, "ही प्रेरणा त्यांनी लिबियाचे हुकूमशहा कर्नल गदाफी यांच्याकडून घेतली होती.

देशावर घट्ट पकड हवी असेल तर अर्थव्यवस्था पूर्ण ताब्यात असली पाहिजे, असा सल्ला गदाफी यांनी त्यांना दिला होता. आम्ही आमच्या देशातून जसं इटालियन लोकांना दूर केलं तसं तुम्ही आशियाई लोकांना दूर करा, असा सल्ला त्यांनी अमिन यांनी दिला होता."

फक्त 55 पाऊंड नेण्यास परवानगी

जेव्हा ही घोषणा झाली तेव्हा ब्रिटनने मंत्री जिऑफ्री रिपन यांना कंपालाला पाठवलं. अमिन यांनी हा निर्णय बदलावा यासाठी त्यांची मनधरणी करावी यासाठी रिपन यांना पाठवण्यात आलं होतं. पण रिपन जेव्हा कंपालाला आले तेव्हा अमिन यांनी सांगितलं की, ते कामात फार व्यग्र आहेत आणि 5 दिवस भेटू शकत नाहीत.

त्यामुळे रिपन यांनी लंडनला परत जाण्याचा निर्णय घेतला होता. अमिन यांच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची मनधरणी केल्यानंतर ते चौथ्या दिवशी रिपन यांना भेटण्यासाठी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बीबीसीच्या बुलेटिनमध्ये 4 ऑगस्ट 1972ला अचानक एक बातमी कानावर पडली. युगांडाचे हुकूमशहा ईदी अमीन यांनी युगांडात अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्या 60 हजार आशियायी लोकांना अचानक देश सोडून जाण्यास सांगितलं.


सामग्री: त्यांनी जो धोका व्यक्त केला होता तो आजच्या 'शहरी नक्षलवाद'च्या संदर्भात वाचला तर त्याचे नवे अर्थ समजून येतील.

अडवाणी यांनी आणीबाणीला 40 वर्षं झाल्याच्या निमित्तानं कठोर शब्दांत इशार दिला होता की, "मी असं म्हणत नाही की राजकीय नेतृत्व परिपक्व नाही. पण कमरतेमुळे असा विश्वास वाटत नाही की आणीबाणी पुन्हा लागणार नाही."

त्यांनी पुन्हा असंही म्हटलं होतं की, "नागरिकांचं स्वातंत्र्य कधीही संपवलं जाणार नाही, असे कोणतेही उपाय केलेले नाहीत... मूलभूत अधिकारांना पुन्हा संपवलं जाऊ शकतं."

इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी लोकशाही आणि लोकशाहीबद्दलच्या इतर पैलूंशी बांधिलकी नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.

त्यावेळी लालकृष्ण अडवाणी यांना इतरांना दिसलं नाही असं काही दिसलं होतं का?

वैचारिक विरोध पण विश्लेषण एकच

या वर्षाच्या सुरुवातीला पुण्याजवळ भीमा कोरेगावमध्ये झालेलं दलितविरोधी आंदोलन आणि हिंसाचाराबद्दल पोलिसांनी मानवी हक्कांवर काम करणारे विचारवंत, कवी, लेखक आणि प्राध्यापक यांना अटक केली आहे.

त्यानंतर प्रशांत भूषण यांच्यापासून ते अरुंधती रॉय यांच्यापर्यंत अनेक सांगत आहेत की देशात आणीबाणीपेक्षा गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अडवाणी यांचीही काळजी हीच होती की आणीबाणीनंतर असे कोणतेही उपाय केले नाहीत जेणे करून आणीबाणी लागण्याची भीती कायमची संपेल.

किती विशेष आहे की विचारसरणीच्या दोन ध्रुवांवर राहणारे लोक सध्यस्थितीचा जवळपास एक सारखाच अर्थ काढताना दिसत आहेत.

जेव्हा अडवाणी यांनी आणीबाणीबद्दल धोका व्यक्त केला होता, तेव्हा बऱ्याच लोकांना असं वाटलं होतं की अडवाणी यांचं हे वक्तव्य राजकीय पटलावर मोदींनी जो शह दिला त्याचा परिपाक आहे.

अर्थात अडवाणी यांनी त्यांचं मत कोणत्याही एका व्यक्तीच्या विरोधात नव्हतं, असं म्हटलं होतं.

'मोदी'मय भारत

तेव्हा नरेंद्र मोदींनी सत्ता हाती घेऊन एक वर्ष झालं होतं. तेव्हा ना तर भीमा कोरेगावमध्ये दलितांनी एल्गार परिषदेचं आयोजन केलं होतं ना नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येच्या कटाची ब्लू प्रिंट असलेलं कोणतही पत्र पुढं आलं होतं.

तेव्हा गोमांस ठेवण्याच्या शंकेवरून उत्तर प्रदेशातल्या दादरीतया मोहंमद अखलाकचं लिंचिंगही झालं नव्हतं. ना गोरक्षकांच्या टोळ्या जागोजागी कुणालाही पकडून मारझोड करत होते.

मोदींमध्ये नेहमीच हुकूमशहाची प्रतिमा पाहणाऱ्या कडव्या मोदीविरोधकांकडे दुर्लक्ष करुया. पण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लालकृष्ण अडवाणी यांनी तेव्हाही म्हटलं होतं आणि जर त्यांना आज कुणी विचारलं तर ते तेच सांगतील की 3 वर्षांपूर्वी त्यांनी आणीबाणीची जी भीती व्यक्त केली होती ती सद्यस्थितीत देशाचं नेतृत्व करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला लक्ष्य करून केली नव्हती.


सामग्री: त्यांनी ट्वीट करत म्हटलं,  "भारतात कोरोनाची लस सगळ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाला 80 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. इतके पैसे सरकारकडे आहेत काय? कारण हेच आता आपल्यासमोरचं आव्हान आहे ज्याला आपल्याला सामोरं जावं लागणार आहे. "

ते पुढे म्हणाले, "मी हा प्रश्न विचारत आहे कारण, लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना आपण मार्गदर्शन करणं गरजेचं आहे, जेणेकरून आपल्या देशातल्या सगळ्यांपर्यंत ही लस पोहोचवता येईल. "

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

दरम्यान, कोरोना संकटातून जगाला मुक्त करण्याची क्षमता भारतीय लस उत्पादनात आहे, असं मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केले आहे.

ते संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेला संबोधित करत होते.

मोदी म्हणाले, "गेल्या 8 ते 9 महिन्यांपासून संपूर्ण जग कोरोनाशी लढत आहे. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी जे प्रयत्न होत आहेत, त्यात संयुक्त राष्ट्रे नेमकी कुठे आहेत? एक परिणामकारक प्रतिसाद कुठे आहे?"

"जगातील सगळ्यात मोठ्या लस उत्पादक देशाच्या वतीनं आज मी जगाला एक आश्वासन देऊ इच्छितो. भारताच्या लशीची उत्पादन क्षमता (प्रोडक्शन) आणि ती इतरांपर्यंत पोहोचवण्याची क्षमता (डिलिव्हरी) संपूर्ण मानवतेला या संकटापासून बाहेर काढण्यासाठी मदत करेल. कोरोनाच्या या संकट काळात भारतानं 150हून अधिक देशांना औषधी पाठवली आहे," असंही मोदी म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, "भारतातील लोक संयुक्त राष्ट्राच्या सुधारणेसंबंधी जी प्रक्रिया सुरू आहे, ती पूर्ण व्हायची वाट पाहत आहेत. ही प्रक्रिया कधी तार्किक शेवटापर्यंत पोहोचेल की नाही, अशी चिंता भारतातल्या लोकांना वाटतेय. संयुक्त राष्ट्राच्या निर्णय घ्यायच्या व्यवस्थेपासून भारताला कधीपर्यंत दूर ठेवलं जाईल?

"ज्या देशानं अनेक वर्षं जगाच्या अर्थव्यवस्थेचं नेतृत्व केलं आणि गुलामीही पाहिली, तसंच ज्या देशातील बदलांचा जगभरातील मोठ्या हिश्श्यावर परिणाम होतो, त्या देशाला कधीपर्यंत वाट पाहावी लागणार?"

जगातील सगळ्यात मोठी लोकशाही म्हणून मिळालेली प्रतिष्ठा आणि यामुळे मिळालेला अनुभवाचा वापर आम्ही जगाच्या कल्याणासाठी करू. जनकल्याण ते जगकल्याण असा आमचा मार्ग आहे. भारत नेहमीच शांतता, सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी कटिबद्ध राहील, असं मोदी पुढे म्हणाले.

मोदींच्या संबोधनातील इतर मुद्दे-

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनाची लस पुढच्या वर्षात सगळ्या भारतीयांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भारत सरकारकडे 80 हजार कोटी रुपये आहेत काय, असा सवाल सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ आदर पुनावाला यांनी उपस्थित केला आहे.


सामग्री: त्यांनी तयार केला हरित जाहीरनामा

डॉक्टर्स, वकील, मॅनेजर्स, शिक्षक, विद्यार्थी, कोळी, आदिवासी, सफाई कामगार, कलाकार, पत्रकार, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, गृहिणी... पेशा वेगवेगळा, पण सगळेच पर्यावरणप्रेमी. त्यांचं लक्ष्य आहे - राजकारणांचं लक्ष पर्यावरणाकडे वेधून घ्यायचं.

मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात काम करणाऱ्या 27 एनजीओ आणि पर्यावरण संवर्धन गटांनी एकत्र येऊन या मानवी साखळीचं आयोजन केलं होतं. त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांसाठी एक Green Manifesto - हरित जाहीरनामा तयार केला आहे. 'United for change' हे त्यांचं ब्रीदवाक्य आहे.

मुंबईतलं आरेचं जंगल वाचवण्यासाठी काम करणाऱ्या अमृता भट्टाचारजी या हरित जाहीरनाम्यामागची भूमिका नेमक्या शब्दांत मांडतात, "शहराच्या सुधारणेसाठी आणि लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी निसर्गाचं संरक्षण करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण ही गोष्ट राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर नाही. त्यामुळेच आम्ही नागरिक निवडणुकांआधी एकत्र आलो आहोत आणि राजकारण्यांना संदेश देत आहोत, की ते जर पर्यावरणाचा विचार करणार नसतील, तर आम्ही त्यांना मत देणार नाही."

काय आहेत हरित जाहीरनाम्यातील मागण्या?

मुंबईत पहिल्यांदाच अशा पद्धतीचा हरित जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे. त्यातल्या प्रमुख मागण्या मुंबईतल्या पर्यावरणविषयक मूलभूत समस्यांशी निगडीत आहेत. पण केवळ मुंबईपुरताच नाही, तर देशातल्या कुठल्याही शहर किंवा गावाला हा जाहीरनामा लागू होतो असं या मोहिमेतले पर्यावरणवादी सांगतात.  त्यांच्या मागण्या अशा आहेत :

 • मुंबई आणि परिसरातील झाडांची कत्तल थांबवणं, जंगलांचं संवर्धन करणं.

 • मुंबईतील Air Quality Index (AQI) हवेचा दर्जा सुधारणं.

 • प्लॅस्टिक बंदी आणखी कठोरपणे लागू करणं.

 • कांदळवनं, पाणथळ जागा, नदी, तलाव, समुद्र किनारे अशा नैसर्गिक संपत्तीचं संरक्षण करणं.

 • जंगलातील प्राणी, त्यांचा निवारा आणि प्राण्यांच्या हक्कांचं रक्षण

 • ओल्या कचऱ्यातून खतनिर्मिती आणि सुक्या कचऱ्यातून पुनर्निर्मिती सक्तीची करणं (Composting and Recycling)

 • मुंबईतले मूलनिवासी, कोळी, वारली आणि अन्य आदिवासी अशा स्थानिक रहिवाशांच्या जीवनहक्कांचं रक्षण करणं

 • नवीन विकासकामं आणि घरांच्या निर्मितीला परवानगी देताना पर्यावरणाला नुकसान पोहोचू न देणं, त्यासंबंधीचे नियम काटेकोरपणे लागू करणं

 • मुलं आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खुली मैदानं, बागांची निर्मिती

...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईच्या मरिन ड्राईव्हवर कुठल्याही वीकएण्डला लोकांची नेहमीपेक्षा जास्तच गर्दी असते. शनिवारी 30 मार्चची संध्याकाळ मात्र थोडी वेगळी होती. त्या दिवशी लोकांनी इथे एकत्र येऊन मानवी साखळी तयार केली. होती.


सामग्री: त्यांनी दान केलेल्या केसांचे विग तयार केले जातात ज्यामुळे कॅन्सरशी लढणाऱ्या महिलांना खऱ्या केसांचे विग मिळतात.

यासाठी 'हेअर टू हेल्प' या स्टार्टअप कंपनीने पुढाकार घेतला आहे. या ब्युटी क्लिनिकमध्ये आलेले केस ही कंपनी गोळा करते आणि ते चीनला पाठवते. चीनमधून या केसांचे विग तयार होऊन येतात. हे विग कॅन्सरग्रस्त महिलांना वापरण्यासाठी दिले जातात. त्यामुळे कॅन्सरग्रस्त महिलांना समाजात वावरताना आता लाज वाटत नाही तर आता त्या आयुष्याला नव्या आत्मविश्वासाने सामोऱ्या जातात.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानतल्या कराचीस्थित डेपीलेक्स ब्युटी क्लिनिकमध्ये नेहमी येणाऱ्या 50 महिला आपले केस कापतात ते फॅशन म्हणून नाही तर खास कॅन्सरग्रस्त महिलांना केस मिळावेत म्हणून.


सामग्री: त्यांनी बीबीसीला EXCLUSIVE  मुलाखत दिली. त्यात ते म्हणतात की तीन महिन्यांपूर्वीपर्यंत नरेंद्र मोदी सरकारची प्रतिमा दलितविरोधी सरकार अशी रंगविण्यात आली होती.

मात्र आता या प्रतिमेत पूर्णपणे बदल झालेला आहे.

अॅट्रॉसिटी कायद्यात झालेल्या बदलानंतर देशभरात उठलेलं वादळ ते बिहारमधील राजकारण, यासर्वांवर काय आहे रामविलास पासवान यांचं मत? संपूर्ण मुलाखत इथे वाचा.

अॅट्रॉसिटी कायद्यावरून संपूर्ण देशात एक प्रकारचा वाद निर्माण झाला. सुरुवातीला या कायद्यातील सुधारणेविरोधात दलित समाजाने भारत बंद पुकारला. तुम्ही सुद्धा विरोध केला होता आणि नुकतच उच्चवर्णीयांच्या संघटनांनीसुद्धा भारत बंदची हाक दिली होती. या संपूर्ण प्रकरणाकडे तुम्ही कसं बघता?

या कायद्याला 29 वर्षं झाली. 1989 पासून हा कायदा लागू आहे. यावर कधीच कुणी आक्षेप घेतला नाही. या काळात देशात आठ पंतप्रधान झाले.

आधी व्ही. पी. सिंह, त्यानंतर चंद्रशेखऱ, एच. डी. देवेगौडा, आय. के. गुजराल, पी. व्ही. नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह आणि आता नरेंद्र मोदी. कायद्यात कुठलाच बदल झालेला नव्हता.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं 20 मार्च 2018 ला एक निर्णय दिला. जो या कायद्याच्या गाभ्यालाच हात घालणारा होता. एससी-एसटी कायद्याखाली दाखल प्रकरणांमध्येसुद्धा अटकपूर्व जामीन दिला जाऊ शकतो, असा निर्णय न्यायमूर्ती ए. के. गोयल यांनी दिला.

या निर्णयाविरोधात कुठलाच राजकीय पक्ष नव्हे तर ज्या नवीन-नवीन दलित संघटना उदयास आल्या आहेत, त्या रस्त्यावर उतरल्या.

सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र 2 एप्रिलच्या भारत बंददरम्यान हिंसक घटना घडल्या. त्यात 12 जणांचा मृत्यू झाला. 10 दलित ठार झाले. शेकडो लोकांना अटक करण्यात आली.

हिंसेनंतर आम्ही सरकारवर दबाव आणला. कारण दलित संघटनांनी 9 ऑगस्टला पुन्हा बंदचा इशारा दिला होता.

मात्र पंतप्रधानांनी गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. त्यात मीसुद्धा होतो. त्यात हे ठरलं की कोर्टाचा निकाल नाही आला तर आम्ही अध्यादेश काढू. यानंतर सरकारनं मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावून विधेयकाला मंजुरी दिली. यानंतर जो मूळ कायदा आहे तो तसाच आहे. एक स्वल्पविरामही जोडला किंवा काढलेला नाही.

या संपूर्ण प्रकरणाला राजकीय चश्म्यातून बघण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. काहींचं म्हणणे आहे की हा संपूर्ण वाद भाजपनेच उकरून काढला आहे.

भाजप का वाद निर्माण करेल....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2019 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत येणार, असा दावा केंद्रीय मंत्री आणि लोकजनशक्ती पार्टीचे (लोजपा) अध्यक्ष रामविलास पासवान यांनी केला आहे.


सामग्री: त्यांनी भाषणात म्हटलं की, "काँग्रेसचे 55 वर्षं आणि माझे 55 महिने. त्यांनी 55 वर्षं सत्ता भोगली तर आम्ही 55 महिने सेवा केली."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

2014च्या लोकसभा निवडणूक प्रचाराच्यावेळीही नरेंद्र मोदी यांनी अशाच प्रकारे नेहरू-गांधी परिवाराला लक्ष्य केलं होतं.

त्यावेळी ते म्हणायचे, "तुम्ही काँग्रेसला 60 वर्षं दिली. त्यांनी भ्रष्टाचार आणि दुरवस्था याशिवाय काहीही दिलं नाही. देशाचं भविष्य सुधारण्यासाठी तुम्ही मला आणि भाजपला 60 महिने द्या."

"तुम्ही मला देशाचा चौकीदार करा जो देशातली संपत्ती घेऊन कुणाला पळू देणार नाही," असही ते त्यावेळी म्हणायचे.

त्यावेळच्या ट्वीटमध्ये काँग्रेस पक्षानं देशावर 60 वर्षं राज्य केलं, असा दावा ते करायचे.

2014मध्ये सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी 2016मध्ये संसदीय भाषणात तेच वक्तव्य परत एकदा केलं.

"जर काँग्रेसने गरीबांची मदत केली असती तर 60 वर्षांनंतर देशातल्या गरीबांची अशी वाईट स्थिती राहिली नसती. काँग्रेसच्या खराब कामगिरीला आपण विसरू शकत नाही," असा त्यांनी आरोप केला होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं भाषण काळजीपूर्वक ऐकलं तर त्यांच्यासाठी काँग्रेसच्या सत्तेचा कार्यकाळ बदलत राहिला आहे. केवळ मोदी नव्हे तर अमित शाह यांच्यासहित भाजपचे वरिष्ठ नेते यांनी अनेकवेळा काँग्रेसनं भारतावर 70 वर्षं राज्य केलं, असं म्हटलं आहे.

पण वरील सर्वं दावे तसं पाहिलं तर चुकीचे आहेत. अधिकृतरित्या काँग्रेसची एकूण 54 वर्षं, 4 महिने आणि 27 दिवस केंद्रात सत्ता होती.

काँग्रेसची सरकारं

15 ऑगस्ट 1947ला भारत स्वातंत्र्य झाल्यावर पंडित जवाहरलाल नेहरू देशाचे पहिले पंतप्रधान झाले.

त्यानंतर काँग्रेसने सलग 29 वर्षं, 7 महिने आणि 9 दिवस केंद्रात सत्ता राखली.

त्यादरम्यान नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादूर शास्त्री आणि इंदिरा गांधी देशाचे पंतप्रधान राहिले.

इंदिरा गांधी यांची पहिली काराकिर्द 24 मार्च 1977ला संपली. तर 14 जानेवारी 1980ला इंदिरा गांधी परत एकदा भारताच्या पंतप्रधान झाल्या. 31 ऑक्टोबर 1984ला त्यांची हत्या झाली.

इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधी देशाचे पंतप्रधान झाले. ते 2 डिसेंबर 1989 पर्यंत पंतप्रधान होते.

 1991मध्ये काँग्रेसने परत सत्ता स्थापन केली. तेव्हा 21 जून 1991रोजी पी. व्ही. नरसिंह राव हे पंतप्रधान झाले. ते 4 वर्षं 10 महिने आणि 26 दिवस भारताचे पंतप्रधान राहिले.

त्यांनंतर मनमोहन सिंह...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी संसदेत 16व्या लोकसभेतलं शेवटचं भाषण केलं. त्यावेळी त्यांनी काँग्रेस आणि गांधी परिवारावर वेगवेगळे आरोप केले.


सामग्री: त्यांनी या विषयावर 'बखर रानभाज्यांची' हे पुस्तकही लिहिलं आहे.ह्याद्रीच्या कुशीतल्या अकोले तालुक्यात राहताना नीलिमा रानभाज्यांच्या प्रेमात पडल्या.त्यासाठी रानंवनं फिरल्या आणि सापडलेल्या भाज्या शिजवून खाऊनही पाहिल्या.

या भाज्या नसल्यामुळे आपला आहार एकसुरी झाल्याचं त्या म्हणतात. पण रानभाज्यांचं संवर्धन न करता निसर्ग ओरबाडण्याचा त्या ठामपणे विरोध करतात.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कधी काळी आपल्या आहाराचा महत्त्वाच्या रानभाज्या दोन दशकांपासून आपल्या जेवणाच्या ताटातून गायब झाल्या. नीलिमा जोरवर अनेक वर्षं रानभाज्यांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न करत आहेत.


सामग्री: त्यांनी यासाठी सलग 7 वर्षं लढा दिला.

सरकार कास्ट सर्टिफिकेट देऊ शकतं, पण ‘नो कास्ट’ सर्टिफिकेट नाही, असं त्यांना सांगण्यात आलं. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर 5 फेब्रुवारी 2019ला त्यांना ‘नो कास्ट सर्टिफिकेट’ देण्यात आलं.

आज त्यांना तीन मुली आहेत. त्या तिघींनाही जातीधर्माशिवाय वाढवण्याचा त्यांचा निर्धार आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

‘नो कास्ट, नो रिलिजन’ प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या स्नेहा देशातल्या पहिल्या महिला आहेत. अर्थात हे प्रमाणपत्र मिळवणं स्नेहासाठी सोपं नव्हतं.


सामग्री: त्यांनी राज्यपालपदाची सूत्रं हातात घेतल्यानंतर थोड्याच दिवसात राज्यात निवडणुका झाल्या. त्यानंतर सत्तास्थापनेचं मोठं नाट्यही घडलं. कोश्यारींनी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांना अचानक शपथ दिल्यानंतर त्यांच्यावर भाजपची बाजू घेत असल्याचा आरोप झाला.

त्यानंतर कोरोनाची साथ आल्यानंतरही भाजपचे नेते वारंवार राज्यपालांकडे जाऊन भेटी घेत आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी आघाडीच्या नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

उद्धव ठाकरेंची आमदार म्हणून नेमणूक करायला कोश्यारींनी विरोध केल्यानंतर शिवसेनेने त्यांच्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. अखेर पंतप्रधान मोदींनी सांगितल्यानंतर राज्यपाल कोश्यारींनी उद्धव ठाकरेंचा आमदार व्हायचा मार्ग मोकळा केला.

विद्यापीठाच्या परीक्षांच्या मुद्द्यावरूनही राज्य सरकारच्या विरोधात कोश्यारींनी भूमिका घेतली. त्यावेळी संघर्ष टाळून राज्य सरकारने कुलपती असलेल्या राज्यपालांचं म्हणणं मान्य केलं. त्यावेळी शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी कोश्यारींना केलेल्या नमस्काराचा फोटो राजभवनने जारी केला आणि त्यावर सोशल मीडियात एकच चर्चा सुरू झाली.

राज्यपालासारख्या घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीने पक्षीय राजकारण करणं अपेक्षित नसतं. पण ते भाजपला झुकतं माप देत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर राज्यातल्या सत्ताधाऱ्यांनी प्रत्यक्ष अथव अप्रत्यक्षपणे केला आहे.

सी. विद्यासागर राव यांचा राज्यपालपदाचा कार्यकाळ 30 ऑगस्ट 2019 रोजी संपला. त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी भगत सिंह कोश्यारींची नियुक्ती केली.

लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा सुमित्रा महाजन या महाराष्ट्राच्या आगामी राज्यपाल असतील, अशी चर्चा होती. मात्र, कोशियारांची नाव जाहीर झाल्यानं या चर्चांनाही पूर्णविराम मिळाला.

कोण आहेत कोश्यारी?

उत्तराखंडच्या बगेश्वर जिल्ह्यात भगत सिंह कोश्यारी यांचा 17 जून 1942 रोजी जन्म झाला. उत्तराखंड हे स्वतंत्र राज्य होण्याआधी उत्तर प्रदेशचा भाग होता. त्यामुळं कोशियारींचं बालपण, शिक्षण आणि सार्वजनिक आयुष्याचा प्रारंभही उत्तर प्रदेशातच झाली. अलमोडा कॉलेजमधून त्यांनी इंग्रजी विषयात एमएचं शिक्षण घेतलं.

महाविद्यालयीन जीवनापासूनच त्यांना राजकारणाची आवड होती. 1961-62 या काळात ते अलमोडा कॉलेजच्या विद्यार्थी संघटनेत कार्यरत होते.

पेशानं शिक्षक आणि पत्रकार असलेल्या कोश्यारींनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातून सामाजिक कामास सुरुवात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यानंतर भगतसिंह कोश्यारी अनेकवेळा चर्चेत आले आहेत. मराठीतून शपथ घेणारे राज्यपाल म्हणून वेगळेपण सिद्ध केल्यानंतर त्यांनी मराठीतून अभिभाषण करणारे राज्यपाल अशीही ओळख त्यांनी अगदी सुरुवातीपासून मिळवली.


सामग्री: त्यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत आणि आता त्यांना जामीनही मिळाला आहे, पण या प्रकरणानिमित्ताने 'धृवीकरण साधणारं व्यक्तिमत्व' या त्यांच्या प्रतिमेला बळकटी मिळाली.

एप्रिल महिन्यात 'रिपब्लिक भारत' वाहिनीवरील आपल्या 'प्राइम टाइम' कार्यक्रमात अर्णव यांनी म्हटलं होतं की, "हिंदूंची 80 टक्के लोकसंख्या असलेल्या देशामध्ये हिंदू असणं हाच गुन्हा ठरलेला आहे."

"आज एखाद्या मौलवीची किंवा पाद्रीची हत्या झाली असती, तरीही लोक गप्प बसले असते का?"

दोन हिंदू साधूंना व त्यांच्या ड्रायव्हरला मारहाण करून जमावाने त्यांची हत्या केली, या घटनेच्या संदर्भात अर्णव बोलत होते.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, गाडीतून जाणारी माणसं लहान मुलांचं अपहरण करणारी आहेत, अशी समजूत लोकांनी करून घेतल्याने ही घटना घडली. हल्ला करणारे व मृत्युमुखी पडलेले सर्व हिंदूच होते. परंतु, या मृतांचं हिंदू असणंच त्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलं, असा दावा एक आठवडाभर रिपब्लिक नेटवर्कच्या वाहिन्यांवरून प्रसारित झालेल्या कार्यक्रमांमध्ये केला गेला.

अर्णव यांच्या फटकळ, आक्रस्ताळ्या व पक्षपाती वार्तांकनाचा हा सर्वांत मोठा धोका आहे, असं टीकाकार म्हणतात. सत्ताधारी भाजपला लाभ व्हावा, यासाठी या वाहिनीच्या प्रेक्षकांना चुकीची माहिती दिली जाते, गैरप्रचार केला जातो आणि भेदभाव वाढवणारे व चिथावणीखोर विचार पुरवले जातात.

अर्णव आणि रिपब्लिक टीव्ही यांनी बीबीसीच्या मुलाखतीच्या विनंतीला उत्तर दिलं नाही. चिथावणीखोर व बनावट बातम्या आणि भाजपच्या बाजूने पक्षपात, या प्रश्नांवरही कंपनीच्या बाजूने काही उत्तर देण्यात आलं नाही.

वादग्रस्त शैली

वार्तांकनाची अशी शैली वापरणारे अर्णव हे काही पहिले पत्रकार नव्हेत, पण त्यांनी आधीपासून रूढ शैलीमध्ये आणखी आक्रस्ताळेपणा व आक्रमकता यांची भर घातली.

त्यांची बोलण्याची पद्धतही धृवीकरण वाढवणारी असते आणि भारतातील धार्मिक भेदभावाचा लाभ घेण्याचा काम त्यातून साधलं जातं.

तबलीगी जमात ही मुस्लीम संघटना टाळेबंदीच्या नियमांचे उल्लंघन करते आहे, असा आरोप अर्णव यांनी एप्रिल महिन्यात केला, आणि या संघटनेच्या नेत्यांना तुरुंगात डांबावं, असं आवाहन पंतप्रधान मोदी यांना केलं.

महामारीच्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये दिल्लीत या संघटनेचे लोक एकत्र आले होते आणि मग देशभरातील हजारो ठिकाणी त्यांनी कोव्हिड पोचवल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. इथला कार्यक्रम टाळेबंदीच्या आधीपासूनच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अलीकडेच रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक व वृत्त-निवेदक अर्णव गोस्वामी स्वतःच बातमीचा विषय झाले. एका आत्महत्या प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आलं होतं.


सामग्री: त्यांनी हे वक्तव्य नेमकं का केलं आणि ते म्हणतात त्याप्रमाणे खरंच रिपब्लिकन पक्षाला भवितव्य आहे की नाही, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला आहे.

आठवले यांनी काय म्हटले?

"बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत रिपब्लिकन ऐक्य हा विषयही मागे पडला आहे. आता कार्यकर्तेही इतर पक्षांमध्ये जाऊ लागले आहेत, त्यामुळे यापुढे एकाकी लढण्यापेक्षा मोठ्या पक्षाशी युती करूनच सत्तेचे राजकारण करावे लागेल," असं वक्तव्य रामदास आठवले यांनी केलं.

लोकसत्ताला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी आपले विचार मांडले. "प्रदीर्घ काळ सत्तेचे राजकारण करूनही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संकल्पनेतील रिपब्लिकन पक्ष वाढवता आला नाही, गटबाजीने ग्रासलेल्या पक्षाला आता भवितव्य उरलेले नाही," असे ते म्हणाले.

लोकसत्ताचे सहाय्यक संपादक मधु कांबळे यांनी त्यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखतीबद्दल विचारले असता मधु कांबळे यांनी बीबीसीला सांगितलं की "रामदास आठवले यांनी अनेक विषयांवर आपली मतं मांडली. त्यांचं हे विधान सध्याच्या राजकीय परिस्थिती आणि गटबाजीबाबतचं आहे. त्या परिस्थितीचं निरपेक्षपणे मूल्यमापन त्यांनी केलं आहे."

"रामदास आठवले हे चळवळीतून पुढे आलेले नेते आहेत आणि अजूनही त्यांचा जनसंपर्क आहे. राजस्थान, हरियाणा, तामिळनाडू अशा राज्यातही रिपब्लिकनच्या शाखा आहेत. या राज्यातील कार्यकर्त्यांची संख्या कमी असली तरी त्यांचा प्रेझेन्स आहे ही बाब दुर्लक्षून चालणार नाही," असं कांबळे सांगतात.

रामदास आठवले यांची भवितव्यातली दिशा काय असू शकते असं विचारल्यावर कांबळे सांगतात, "सध्या तरी ते भाजपसोबत आहेत आणि त्यांच्यासोबतच ते पुढील काळात दिसतील. पण राजकारणात फार पुढचं सांगता येऊ शकत नाही."

रिपब्लिकन पक्षाची सध्याची स्थिती कशी आहे?

रिपब्लिकन पक्षाची भारतीय जनता पक्षासोबत युती आहे. सध्या रिपब्लिकन पक्षाचा एकही आमदार विधिमंडळात नाहीये. रिपाइंचे एकमेव खासदार आहेत रामदास आठवले आणि ते राज्यसभेवर आहेत. या व्यतिरिक्त विधिमंडळातील दोन्ही सभागृहात त्यांच्या पक्षाचा एकही सदस्य नाही.

रिपब्लिकन पार्टीचे सध्या प्रमुख चार गट आहेत. एक आहे आठवले गट, दुसरा जोगेंद्र कवाडे यांचा गट. कवाडे हे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे प्रमुख आहेत. तिसरा आहे गवई गट, याचे अध्यक्ष आहेत राजेंद्र गवई आणि चौथा गट आहे तो प्रकाश आंबेडकर यांचा. त्यांच्या पक्षाचं नाव भारिप बहुजन महासंघ आहे.

पण 2019 च्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'रिपब्लिकन पक्षाला आता भवितव्य नाही,' असे वक्तव्य रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आठवले गट) अध्यक्ष आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.


सामग्री: त्याआधी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. या प्रस्तावाच्या बाजूने 99 मतं पडली तर विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठविण्याच्या विरोधात 124 सदस्यांनी मतदान केलं.

या विधेयकामध्ये दुरुस्तीसाठी 14 प्रस्ताव मांडण्यात आले होते. त्यातील बहुतांश प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आले. दरम्यान, या प्रस्तावांवर सुरू असलेल्या मतदानावेळी शिवसेनेचे तीन खासदार अनुपस्थित होते.

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी या विधेयकावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना लाखो-कोटी लोकांना देशात सामावून घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला.

या विधेयकामध्ये श्रीलंकेतील तामिळ हिंदूबाबत भूमिका स्पष्ट नाही. काश्मिरी पंडित देशभरात शरणार्थी बनून राहत आहेत, त्यांच्याबाबतही उल्लेख नाही, असं राऊत यांनी म्हटलं.

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर एक निवेदन प्रसिद्ध केलं. त्यांनी संवैधानिक इतिहासातील हा 'काळा दिवस' असल्याचं म्हटलं. भारताच्या बहुविधतेवर कट्टरतावादी शक्तींनी मिळवलेला हा विजय असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेमध्ये नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना म्हटलं, की फाळणीच्या वेळी निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळेच हे विधेयक मांडण्याची गरज निर्माण झाली.

भारतानं आपलं आश्वासन पाळलं, मात्र आपल्या तिन्ही शेजारी देशांनी आश्वासनाचं पालन केलं नाही. नेहरू-लियाकत अली कराराचं पालन पाकिस्ताननं केलं नाही, असं गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटलं.

'जिसने जख्म दिए हैं, वही जख्म के बारे में पूछ रहे हैं,' असं म्हणत अमित शाह यांनी या प्रश्नासाठी काँग्रेसच जबाबदार असून तेच आता या विधेयकावर आक्षेप घेत आहेत, असा टोला लगावला.

"या विधेयकामध्ये सहा धर्मांचा उल्लेख केला आहे, मात्र मुसलमानांना यामध्ये का समाविष्ट केलं नाही, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. मात्र हे विधेयक तीन देशांमध्ये ज्यांच्यावर धार्मिक अत्याचार झाले आहेत त्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी मांडलं आहे. आम्ही अल्पसंख्यांक असा शब्द वापरला आहे. विरोधकांनी मला सांगावं, की पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये इस्लामला मानणारे लोक अल्पसंख्याक आहेत का?" असा प्रश्न अमित शाह यांनी उपस्थित केला.

नागरिकता दुरुस्ती विधेयकाच्या माध्यमातून राज्यघटनेची पायमल्ली केली जात आहे, अशी टीका ज्येष्ठ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेमध्येही नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर झालं. 125 विरुद्ध 105 अशा फरकानं हे विधेयक मंजूर झालं. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाला कायद्याचं स्वरुप प्राप्त होईल.


सामग्री: त्याआधीच्या आठवड्यात जीडीपीचे आकडे जाहीर झाले. जीडीपीचे आकडे नकारात्मक असतील, याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला होता. पण ते व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षाही अधिक घसरले. -23.7 हा गेल्या तिमाहीतला आपला जीडीपीचा दर आहे.

पण या गोष्टींपेक्षाही एका अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक मीडियामधून मांडला जात होता. सुशांत सिंह आत्महत्याप्रकरणात रिया चक्रवर्तीचं काय होणार?

कोरोना, अर्थव्यवस्थेची घसरण, बेरोजगारी, सीमेवर भारत-चीनदरम्यानचा तणाव यापेक्षाही रिया चक्रवर्ती हा देशासमोरचा महत्त्वाचा मुद्दा बनल्याचं चित्र कोणतंही टीव्ही चॅनेल पाहताना निर्माण होत होतं.

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोच्या ऑफिसबाहेर माध्यमांनी ज्याप्रकारे रियाला गराडा घातला होता, त्या दृश्यावर सेलिब्रिटींसह अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली.

त्याघडीला माध्यमांच्या प्रतिनिधींना जणू कोरोना, सोशल डिस्टन्सिंग या सगळ्याचा विसर पडला होता. ही कोणत्या प्रकारची स्पर्धा आहे? सर्वांत आधी, एक्सक्लुझिव्हच्या शर्यतीच्या मागे नेमकी काय कारण आहेत? टीआरपीचं गणित, लोकांचा सेलिब्रिटींच्या खासगी आयुष्यातील रस की गंभीर विषयांपासून लोकांचं लक्ष हटविण्याचा प्रयत्न? हे पाहूया

नेपोटिझम ते ड्रग्ज रॅकेट- मीडिया ट्रायलचा प्रवास

14 जून रोजी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याने त्याच्या राहत्या घरात आत्महत्या केली होती.

सुरुवातीला सुशांतनं बॉलिवूडमधील नेपोटिझममुळे आत्महत्या केली का, या प्रश्नाभोवती सर्व तपास फिरत होता. अभिनेत्री कंगना राणावतने या निमित्तानं बॉलिवुडमधील नेपोटिझमवर निशाणा साधला आणि त्यानंतर माध्यमांमध्येही नेपोटिझमवर चर्चा सुरू झाली.

निर्माता-दिग्दर्शक करण जोहर, यशराज स्टुडिओ, दिग्दर्शक महेश भट्ट आणि संजय लीला भन्साली अशा अनेकांची नावं चर्चेत आली. काहींची चौकशीही झाली.

त्यासोबतच मानसिक आरोग्याचाही मुद्दा चर्चेत आला.

त्यानंतर सुशांत सिंह राजपूतच्या वडिलांनी पाटणा इथं तक्रार दाखल केली. सुशांतच्या कुटुंबीयांनी याचवेळी त्याची गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्तीवर अनेक आरोप केले आणि माध्यमांचा सगळा फोकस रिया चक्रवर्तीकडे वळला.

त्यानंतर रियाविरोधात एकप्रकारे मीडिया ट्रायलच सुरू झाली. रिया विषकन्या, रिया काळी जादू करायची का, रियानं सुशांतला त्याच्या कुटुंबीयांपासून कसं दूर केलं असे डिबेट्स सुरू झाले.

रिया विरुद्ध सुशांतचे कुटुंबीय असं चित्र निर्माण झालं. सोशल मीडियावर आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दोन दिवसांपूर्वीच भारतानं कोरोनारुग्णांच्या संख्येत ब्राझीलला मागे टाकलं. कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत भारत आता जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश बनलाय.


सामग्री: त्याऐवजी आता नियमानुसार 'जनावरांना आयात करणाऱ्या देशांच्या नियमांनुसार कापण्यात आले आहे' असे म्हटले आहे.

सोमवारी हा बदल करण्यात आला. आतापर्यंत मांसाला निर्यात करण्यासाठी त्याचे 'हलाल' होणे ही महत्त्वाची अट मानली जात होती.

'हलाल'चे प्रमाणपत्र देण्यात कोणत्याही सरकारी विभागाची कोणतीही भूमिका नसल्याचे एपीडाने स्पष्ट केले आहे.

आधीच्या नियमांनुसार, "सर्व प्राण्यांची कत्तल इस्लामी शरियतनुसार केली जाते आणि जमियत-उल-उलेमा-ए-हिंदच्या देखरेखीअंतर्गत जमियत प्रमाणपत्र देते."

पण, हलाल आणि झटका हा वाद नेमका काय आहे?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाने (एपीडा) 'लाल मांस' संदर्भातील नियमांमधून 'हलाल' हा शब्द काढून टाकला आहे.


सामग्री: त्याकाळात इजिप्तमध्ये कबरींवर किंवा मंदिराच्या भिंतीवर मूर्ती कोरलेल्या असत.

या फोटोखाली लिहिलं आहे : 'मुस्लीम राष्ट्र असलेल्या इजिप्तमध्ये एका कबरीखाली हिंदू मंदिर सापडलं आहे.' तसंच जगात कुठेही उत्खनन केल्यास अशाच प्रकारच्या हिंदू मूर्ती सापडतील आणि यावरून संपूर्ण जगात एकेकाळी हिंदूंचं साम्राज्य होतं, हे सिद्ध होतं, असंही या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.

हा फोटो उत्खनन सुरू असलेल्या ठिकाणाचाच असल्याचं दिसतं. यात एक व्यक्तीसुद्धा दिसतेय आणि या व्यक्तीच्या मागे हिंदू मूर्तीसुद्धा दिसतात.

या फोटोचा धांडोळा घेतला असता हा फोटो खरा असल्याचं आढळलं. मात्र त्यातून खोटा संदेश देण्यासाठी तो वेगळ्या संदर्भात सादर करण्यात आला आहे. फोटोत दाखवलेलं ठिकाण इजिप्तमधलंच असल्याचं आमच्या तपासात सिद्ध झालं.

सोशल मीडियावर ही पोस्ट फिरवली जात आहे.

मात्र इजिप्तमधल्या उत्खननात हिंदू देवी-देवतांच्या मूर्ती सापडल्याचा कुठलाच पुरावा नाही. या ठिकाणी इजिप्तवर इ.स.पूर्व 2,500 ते 2,350 मध्ये राज्य करणाऱ्या पाचव्या राजवंशाच्या काळातल्या कलाकृती सापडल्या आहेत.

पुरातत्त्व शास्त्रज्ञांना इजिप्तमध्ये गेल्या आठवड्यात उत्खननादरम्यान एक कबर सापडली. धर्मगुरुंमध्येसुद्धा ज्यांना अत्यंत वरचं स्थान आहे, अशांना या ठिकाणी दफन केलं जायचं. जवळपास 4,400 वर्षांपूर्वीची ही कबर आहे.

इजिप्तच्या सुप्रीम काउंसील ऑफ अॅन्टीक्विटीज (पुरातन वस्तुंविषयीची सर्वोच्च परिषद) या परिषदेचे सरचिटणीस मोस्तफा वझिरी यांनी या उत्खननाचा उल्लेख, "गेल्या दशकातील सर्वोत्तम शोध" असा केला आहे. व्हायरल झालेल्या खोट्या फोटोमध्ये दिसणारी व्यक्ती मोस्तफा वझिरीच आहेत.

कैरोजवळच्या सकारा पिरॅमिड कॉम्प्लेक्सजवळ ही कबर सापडली आहे. यात इजिप्तच्या प्राचीन ग्रंथांमध्ये आढळणारी चित्रलिपी आणि त्याकाळच्या शासकांच्या मूर्ती कोरल्या आहे.

मुस्तफा आब्दो हे या कबरीचं संशोधनाचं करणाऱ्यांचे प्रमुख आहेत. ही कबर १० मीटर लांब, ३ मीटर रुंद आणि ३ मीटरपेक्षा कमी उंचीची आहे.

ही कबर राजदरबारातील धर्मगुरू 'वाहेती' यांची आहे. यात वाहेती त्यांची आई, पत्नी आणि इतर नातेवाईकांच्या मूर्ती कारलेल्या आहेत.

ही बातमी बीबीसी, न्यू यॉर्क टाइम्स आणि सीएनएन यासारख्या जगभरातल्या प्रसार माध्यमांनी दाखवली आहे. भारतात व्हायरल झालेल्या खोट्या पोस्टमध्ये जो फोटो टाकला आहे, तोदेखील या प्रसार माध्यमांनी प्रसिद्ध केला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इजिप्तमध्ये उत्खननादरम्यान हिंदू देवी-देवतांच्या मूर्ती सापडल्याचा एक फोटो सध्या उजव्या विचारसरणीच्या सोशल मीडिया पेजेसवर पसरवला जात आहे.


सामग्री: त्याखालोखाल 13 रुग्ण मुंबई परिसरातील शहरी भागातील आहेत तर 5 रुग्ण पुण्याचे, 3 नगरचे आणि 2 बुलढाणा येथील आहेत. त्यामुळे एका दिवसातच राज्यात 82 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.

महाराष्ट्राचे कोरोनाची लागण झालेल्यांचे आकडे सुरुवातीपासून सातत्याने वाढत आहेत, मात्र असं काय झालं की एका दिवसात 82 रुग्ण आढळले?

तर हे आकडे एका दिवसात वाढलेले नसून, त्यात गेल्या पाच दिवसांत राज्यातील खाजगी प्रयोगशाळांमध्ये निदान झालेल्या रुग्णांचाही समावेश आहे. खासगी प्रयोगशाळांतील अहवालांचे मूल्यमापन करुन मगच त्यांचा अंतिम अहवालात समावेश केला जात असल्याचं स्पष्टीकरण महाराष्ट्राच्या आरोग्य खात्याचे प्रवक्ता अनुप यादव यांनी दिलं आहे.

सध्या राज्यात मुंबईमध्ये सर्वाधिक 151, पुणे शहर आणि ग्रामीण मिळून 48, मुंबई वगळता ठाणे मंडळातील महापालिकांमध्ये 36 आणि सांगलीत 25 रुग्ण आढळून आले आहेत.

मंगळवारी दुपारी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ट्वीट करत, राज्यात आतापर्यंत 6,323 जणांच्या चाचण्या करण्यात आल्या असून 5,911 जणांचे नमुने निगेटिव्ह आले आहेत, असं सांगितलं होतं.

मात्र त्यानंतर अचानक वाढलेले हे नवे रुग्ण खाजगी लॅबमधून आलेल्या रिपोर्टमुळे आहेत, असं आता स्पष्ट झालं आहे. सरकारच्या एका ताज्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार, ICMRच्या अनुमतीने सध्या राज्यात 10 शासकीय आणि 13 खाजगी अशा एकूण 23 प्रयोगशाळा कोरोना निदानासाठी सिध्द झाल्या आहेत.

सध्या राज्यातले आकडे असे आहेत -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मंगळवारी संध्याकाळी आलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात पॉझिटिव्ह रुग्णांचा आकडा 230वरून एका झटक्यात 302 वर गेला आहे. यात सर्वाधिक 59 रुग्णांची नोंद ही एकट्या मुंबईत झाली आहे.


सामग्री: त्याच दिवशी, दिल्लीच्या बॉर्डरवर पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या धरणे आंदोनाचा तिसरा दिवस होता.

'मन की बात'च्या माध्यमातून भारतीय नागरिकांशी संवाद साधताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषि विधेयकाचा उल्लेख केला.

या कार्यक्रमात त्यांनी धुळे येथील शेतकरी जितेंद्र भोई यांचं उदाहरण दिलं. नव्या कृषि विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे फायदा होत आहे, हे मोदींनी सांगितलं.

पंतप्रधान मोदींची 'मन की बात'

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "नव्या कृषि विधेयकाने शेतकऱ्यांवरची बंधनं संपुष्टात आली आहेत. त्यांना नवे अधिकार मिळाले. नव्या आधिकारांच्या मदतीने शेतकऱ्यांनी त्यांच्या समोरच्या अडचणींवर मात करणं सुरू केलं आहे.

"धुळे जिल्ह्यातील जितेंद्र भोई यांनी कृषि विधेयकाचा वापर कशा पद्धतीने केला हे तुम्ही जाणून घेतलं पाहिजे. जितेंद्र भोई यांनी मक्याचं पीक घेतलं होतं. योग्य दर मिळण्यासाठी त्यांनी आपलं पीक व्यापाऱ्यांना विकण्याचा निर्णय घेतला होता. पिकाची एकूण किंमत 3 लाख 32 हजार रुपये ठरली. जितेंद्र भोई यांना 25 हजार रुपये अॅडव्हान्स मिळाले. बाकीचे पैसे त्यांना पुढील 15 दिवसांत मिळतील, असं ठरलं होतं. पण त्यांचं पेमेंट झालं नाही.

"या परिस्थितीत सप्टेंबर महिन्यात मंजुरी मिळालेल्या नव्या कृषि विधेयकामुळे त्यांची मदत झाली. या कायद्याचा उपयोग भोई यांना झाला. या कायद्यानुसार, पीकाची खरेदी झाल्याच्या तीन दिवसांच्या आतच शेतकऱ्यांना पूर्ण रक्कम द्यावी लागते. ही रक्कम न मिळाल्यास शेतकरी तक्रार दाखल करू शकतात.

"उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी अशा तक्रारींचा निपटारा एका महिन्याच्या आत करावा, अशी तरतूद कायद्यात आहे. आता जेव्हा कायद्याचं बळ शेतकऱ्याकडे होतं. त्यामुळे त्याच्या समस्येचं समाधान मिळणं हे स्वाभाविक होतं. त्यांनी तक्रार दाखल केली आणि काही दिवसांतच त्यांची बाकीची रक्कम त्यांना मिळाली. म्हणजेच कायद्याच्या योग्य आणि पूर्ण ज्ञानामुळे जितेंद्र यांचं बळ वाढलं."

हे होतं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं 30 नोव्हेंबरच्या 'मन की बात' मधलं भाषण. पंतप्रधान मोदी यांनी जितेंद्र यांच्याबाबत ज्या गोष्टी सांगितल्या, त्या खऱ्या आहेत. पण ही गोष्ट अर्धीच आहे.

जितेंद्र भोई

जितेंद्र भोई यांची 'मन की बात'

बीबीसीने धुळे येथील शेतकरी जितेंद्र भोई यांचं कृषि विधेयकावरचं मत जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी बातचीत केली. त्यांनी याबाबत बोलताना सविस्तरपणे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 29 नोव्हेंबरला आपल्या 'मन की बात' कार्यक्रमात शेतकऱ्यांना कृषि कायद्याचा लाभ कशा प्रकारे होईल, याबाबत सांगितलं होतं.


सामग्री: त्याच बरोबर एमआयएम देखील या निवडणुकीत होतं आणि त्यांच्या दोन जागाही आल्या. या निवडणुकीत कोणत्या पक्षाची कामगिरी कशी झाली हे आता आपण पाहू.

1. भारतीय जनता पक्ष

आमचे पैलवान तेल लावून उभे आहेत. पण रिंगणात कुणीच पैलवान दिसत नाही. आमचा विजय निश्चित आहे, असा आत्मविश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीआधी दाखवला होता.

युतीच्या 220 हून अधिक जागा येतील असं भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं होतं. पण प्रत्यक्षात भाजपच्या 105 जागा आल्या आणि शिवसेनेच्या 56 जागा आल्या.

2014 च्या तुलनेत भाजपच्या 19 जागा कमी झाल्या. पण भाजपने 2014मध्ये भाजपने 260 जागा लढवल्या होत्या आणि त्यांनी 124 जागा जिंकल्या. यावेळी भाजपने 164 जागा लढवल्या आणि 105 जागा जिंकल्या. त्यामुळे गेल्या निवडणुकीपेक्षा आमचा स्ट्राइक रेट वाढला आहे असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निकालानंतरच्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं.

या निवडणुकीत एकूण मतदार साडे आठ कोटी होते आणि मतदान 60 टक्के झालं. त्यापैकी 1 कोटी 41 लाख मतदारांनी भाजपला मतदान केलं. भारतीय जनता पक्षाला 25.70 टक्के मतदान झालं आहे. राज्यात सर्वाधिक मतदान भाजपलाच झालं आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 27.60 टक्के मतदान झालं होतं. त्या तुलनेत दोन टक्क्यांनी भाजपचं मतदान घटलं आहे. तर 2014 विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 31 टक्के मतदान झालं होतं. पण 2014 मध्ये चारही पक्ष वेगळे लढल्यामुळे पक्षाला झालेल्या मतदानाची टक्केवारी वाढली होती पण स्ट्राइक रेट कमी होता.

वेळेवर झाली युती

निवडणुकीआधीच भाजप सर्वांत मोठा पक्ष होता आणि निवडणुकीनंतरही तेच चित्र दिसलं. त्यांच्या जागा कमी झाल्या असल्या तरी गेल्यावेळी युती होण्यासाठी बराच काळ गेला. सुरुवातीला भाजपला राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला आणि शिवसेनेनं विरोधी पक्षनेतेपद घेतलं. नंतर भाजपने शिवसेनेला सत्तेत सामील करून घेतलं.

तीच युती लोकसभेला कायम राहिली आणि विधानसभेलाही कायम राहिली. जागावाटपाहून दोन्ही पक्षात तिढा निर्माण होईल असं वाटत होतं पण भाजपनं 164 जागा लढवण्याचं ठरवलं आणि शिवसेनेनी 124 जागा लढवल्या. शिवसेनेने आमची अडचण समजून घेतली असं मत चंद्रकांत पाटील यांनी दिलं होतं. या युतीचा दोन्ही पक्षांना फायदा झाला.

सुसज्ज प्रचार यंत्रणा

या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी निवडक सभा घेतल्या. यावेळी भाजपने थेट...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

निवडणुका पार पडल्या आणि राज्यात पुन्हा जनतेनं कौल भाजप आणि शिवसेना युतीला दिला. राज्यात प्रमुख सहा पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात होते. भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि वंचित बहुजन आघाडी.


सामग्री: त्याच वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरेंनी एक विधान केलं. स्वातंत्र्यवीर सावरकर देशाचे पहिले पंतप्रधान असते तर पाकिस्तान अस्तित्त्वातच आला नसता, असं ते म्हणाले.

सावकरांना भारतरत्न देण्याची मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली होती. सत्तेत आल्यास सावरकरांना भारतरत्न देऊ, असं भाजपनेही महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटलं होतं. तेव्हा हे दोन्ही पक्ष एकत्र निवडणूक लढवत होते आणि या युतीचा विजय करून देण्याचं आवाहन लोकांना करण्यात येत होतं.

नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळामध्ये जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा हटवला, तेव्हा शिवसेनेने त्यांना जाहीर पाठिंबा दिला होता. 'काश्मीर मुसलमानांना आंदण म्हणून दिलं जाऊ शकत नाही', असं शिवसेनेचं मुखपत्र असणाऱ्या सामनात लिहिण्यात आलं होतं.

बाळासाहेब ठाकरेंनीही बाबरी मशीद पाडण्याचं समर्थन केलं होतं आणि यामध्ये शिवसैनिकांनीही सहभाग घेतल्याचा दावा त्यांनी केला होता. बाबरी मशिदीच्या विरोधात लोकांना एकत्र करण्यामध्ये भाजपचे अनेक नेते सामील होते.

सावरकरांचा अपमान केल्यामुळे काँग्रेस नेते मणिशंकर अय्यर यांना जोडे मारायला हवेत असंही यावर्षीच्या सप्टेंबरमध्ये उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं होतं. सावरकरांनी 'टू नेशन थिअरी'चा प्रस्ताव मांडला होता असं मणिशंकर अय्यर यांनी 2018मध्ये म्हटलं होतं.

सावरकरांविषयीच्या एका पुस्तकाच्या अनावरण सोहळ्यात उद्धव ठाकरे म्हणाले होते, "जर सावरकर या देशाचे पंतप्रधान असते तर पाकिस्तानचा जन्मच झाला नसता. आमचं सरकार हिंदुत्वावर आधारित आहे आणि आम्ही त्यांना भारतरत्न देण्याची मागणी करतो. "

गांधीहत्या प्रकरणामध्ये सावरकर सहआरोपी होते. कोर्टाने नथुराम विनायक गोडसे आणि नारायण दत्तात्रय आपटे या दोघांना फाशीची शिक्षा दिली होती. विष्णू आर. करकरे, मदनलाल पहावा, शंकर किस्तय्या, गोपाळ गोडसे आणि डॉ. दत्तात्रय सदाशिव परचुरे या सगळ्यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तर पुरेसे पुरावे उपलब्ध नसल्याने न्यायाधीशांनी विनायक दामोदर सावरकर यांना निर्दोष ठरवलं होतं. सावरकर  हिंदुत्ववादी होते.

पण सावकरांना निर्दोष ठरवण्यात येण्याविषयी अनेकांनी सवाल उपस्थित केले आहेत. 'लेट्स किल गांधी' या आपल्या पुस्तकात तुषार गांधी लिहितात, "गांधी हत्येच्या प्रकरणातून विनायक दामोदर सावरकरांना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सरदार पटेल देशाचे पहिले पंतप्रधान असते तर आज भारतालं चित्र काहीसं वेगळं असतं असं 20 ऑक्टोबर 2013ला नरेंद्र मोदींनी तेव्हाचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या उपस्थितीत म्हटलं होतं.


सामग्री: त्याच सोबत जे ऑक्सिजनचे टॅंकर घेऊन जाणारे ड्रायव्हर आहेत ते देखील मोठं काम करत आहे असं मोदी म्हणाले.

कोरोनाची भारतातील दुसरी लाट अद्याप ओसरलेली नाही. गेल्या काही दिवसांपासून नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता दिवसेंदिवस घसरत चालल्याचंही काही सर्वेक्षणांमधून समोर येत आहे.

शिवाय, आजच नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मची द्वितीय वर्षपूर्ती होत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांचा मन की बात हा कार्यक्रम प्रसारित झाला.

मोदी सरकार : दुसरा टर्म, द्वितीय वर्षपूर्ती

आजच्याच दिवशी नरेंद्र मोदी सरकारची दोन वर्षं पूर्ण होत आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत घवघवीत यश प्राप्त केल्यानंतर 30 मे 2019 रोजी नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचा शपथविधी पार पडला होता.

दुसऱ्यांदा सत्ता हस्तगत केल्यानंतर पहिल्या वर्षात कलम 370, ट्रिपल तलाक, CAA-NRC यांसारखे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय मोदी सरकारने घेतले होते. पण दुसरं वर्ष पूर्णपणे कोरोनामध्ये निघून गेलं. यादरम्यान कोरोना स्थिती हाताळणं, लसीकरण मोहीम, ऑक्सिजन पुरवठा आदी मुद्यांवरून केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात टीकेला सामोरं जावं लागलं.

या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांचा मन की बात कार्यक्रम योगायोगाने द्वितीय वर्षपूर्तीच्याच दिवशी आला आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी काय बोलतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मे महिन्यातील मन की बात कार्यक्रम आज प्रसारित झाला. पंतप्रधानांनी फ्रंटलाईन वर्कर्सचं कौतुक केलं. आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स यांनी जीवावर उदार होऊन सर्वांनी काम केलं असं मोदी म्हणाले.


सामग्री: त्याचं कारणही तसंच होतं. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीए आघाडीला 262 जागा मिळाल्या होत्या आणि पूर्वीपेक्षा जास्त आकडे घेत मनमोहन सिंग दुसऱ्यांदा सत्तारूढ झाले होते.

यूपीए-1 पेक्षा जास्त जागा घेऊन यूपीए-2 सत्तेत आलं होतं. पण यूपीए-2ला 2 वर्षं पूर्ण होण्याआधीच निरा राडीया प्रकरण उघड झालं आणि सरकार अडचणीत आलं.

कथित 2 जी गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिती) स्थापन करा या मागणीसाठी तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी 2010चं संसदेचं हिवाळी अधिवेशन रोखून धरलं आणि इथूनच यूपीए-2च्या सरकारच्या पुढील अडचणी सुरू झाल्या.

मनमोहन सिंग यांना बदललं जाणार अशा अफवासुद्धा लुटियन्स दिल्लीत उडाल्या. त्यानंतर पुढे काय घडलं हा इतिहास सर्वांना माहिती आहे.

सुषमा स्वराज

आता तुम्ही म्हणाल हे पुन्हा सांगण्याची गरज काय आहे. याचा नेमका आता काय संदर्भ आहे?

तर मुद्दा हा आहे की कुठल्याही सरकारची पहिली 2 वर्षं त्यांच्या पुढच्या तीन वर्षांच्या वाटचालीची दिशा ठरवत असतात.

मनमोहन सिंग यांच्या दुसऱ्या सरकारच्या बाबतीच जे घडलं तेच आता मोदींच्या दुसऱ्या सरकारच्या बाबतीत घडत आहे का? परिस्थिती आणि घटना एकसारख्याच नसल्या तरी कथानक एकाच दिशेला जाणारं आहे असं का वाटतं? त्याचीच कारणं शोधूया.

'अच्छे दिन' ते कोरोनाची दुसरी लाट

30 मे रोजी मोदी दुसऱ्यांदा सत्तेत येण्याला 2 वर्षं पूर्ण होतील. दुसऱ्यांदा सत्तेत येतांना लोकांनी त्यांना भरभरून मतं दिली. 'अच्छे दिन'ची अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी लोकांनी मोदींना आणखी एक संधी आणि स्पष्ट बहुमत दिलं. परिणामी पहिल्या कार्यकाळात मित्रपक्षांच्या साथीवर अवलंबून राहावं लागलेल्या मोदींना दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांची गरज पडली नाही.

दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच वर्षापासून मोदींनी निर्णयांचा धडाका लावला. काश्मीरमधून 370 कलम हटवलं. CAA सारखा कायदा आणला. कृषी क्षेत्रात सुधारणांसाठी नवे कायदे आणले. नव्या संसदेचं बांधकाम सुरू केलं.

या चारही निर्णयांना नरेंद्र मोदी सरकारला विरोधाचा सामना करावा लागलाय. कलम 370 हटवण्याला काश्मीरमध्ये विरोध झाला. सीएए सारख्या कायद्याविरोधात ठिकठिकाणी आंदोलन झाली. तर कृषी कायद्यांविरोधात अजूनही आंदोलनं सुरू आहेत.

कोरोनाच्या काळात तरी 'सेंट्रल व्हिस्टा' म्हणजेच नव्या संसदेचं बांधकाम थांबवा अशी मागणी विरोधीपक्षांनी सुरू केली आहे. पण या विरोधाकडे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

16 मे 2009 च्या दुपारी 3 पर्यंत 15 व्या लोकसभेचं चित्र स्पष्ट होत गेलं आणि सर्व वृत्तवाहिन्यांवर 'सिंग इज किंग' या तेव्हा नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या गाण्याची धून वाजायला सुरूवात झाली. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे फोटो आणि मागून या गाण्याची धून असं चित्र जवळपास सर्वच वृत्तवाहिन्यांवर होतं.


सामग्री: त्याचं झालं असं की थाललॅंडमध्ये बान नाँग खाम या गावात एका 15 वर्षांच्या मुलीला बाळ झालं. ते बाळ तिला नकोसं होतं. कुणाला कळायच्या आत त्या अविवाहित मातेनं ते बाळ जिवंत पुरलं.

जेव्हा तिनं ते बाळ पुरलं तेव्हा पिंग पाँग या कुत्र्यानं पाहिलं. ती मुलगी तिथून गेल्यानंतर तो कुत्रा भुंकू लागला आणि त्याने जमीन उकरायला सुरुवात केली. कुत्रा काहीतरी वेगळं करतोय याची जाणीव त्याच्या मालकाला झाली आणि तो तिथं पोहोचला. त्या व्यक्तीच्या लक्षात आलं की जमिनीत काहीतर पुरलंय. तितक्यात त्या मालकाला त्या बाळाचे पाय दिसले.

मग पिंग पाँगचे मालक उसा निसायका यांनी त्या बाळाला जमिनीतून वर काढलं आणि रुग्णालयात नेलं. तिथं डॉक्टरांनी त्या बाळाला स्वच्छ केलं. हे बाळ पूर्णपणे निरोगी असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं.

पिंग पाँग एका पायाने अधू आहे. एका अपघातात त्याने पाय गमावला. निसायका सांगतात की "पिंग पाँगचा पाय जाऊनही मी त्याला माझ्याजवळ ठेवलं कारण तो प्रामाणिक, आज्ञाधारक आणि प्रेमळ आहे. मी जेव्हा गुरं चारायला जातो तेव्हा माझी मदत करण्यासाठी तो नेहमी तत्पर असतो. त्याच्यावर पूर्ण गाव प्रेम करतं."

त्या बाळाच्या आईवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बाळाला सोडून देण्याचा तसेच त्याच्या हत्येचा प्रयत्न करण्याचा गुन्हा तिच्यावर नोंदवण्यात आल्याचं थायलॅंडच्या पोलिसांनी सांगितलं.

चुम फुआंग या पोलीस स्टेशनचे अधिकारी पानुवत पुत्तकम यांनी बॅंकॉक पोस्टला सांगितलं की त्या बाळाची आई सध्या मनोविकारतज्ज्ञांच्या निगराणीत आहे. तिला तिच्या कृत्याचा पश्चाताप होत आहे. त्या बाळाचं संगोपन करण्याची तयारी त्या बाळाच्या आजी-आजोबांनी म्हणजेच किशोरवयीन मातेच्या पालकांनी दर्शवल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कुत्रा हा मानवाचा सर्वांत जवळचा मित्र आहे असं म्हटलं जातं. त्याचा प्रत्यय हा वेळोवेळी येताना दिसतो. पण त्याही पुढे जाऊन एका कुत्र्याने एका छोट्या बाळाला जीवदान देण्याचं काम थायलॅंडमध्ये केल्याचं वृत्त आहे.


सामग्री: त्याचं झालं असं की, उद्धव ठाकरे यांच्या या फार्म हाऊसची टेहळणी करण्याच्या आरोपावरून रिपब्लिक वृत्तवाहिनीच्या दोघा पत्रकारांसह तिघांना अटक झाल्याचं काल (बुधवारी) समोर आलं होतं. रिपब्लिक वृत्तवाहिनीनं मात्र आपले पत्रकार निर्दोष असल्याची भूमिका घेतली आहे.

ठाकरेंच्या फार्म हाऊसजवळ काय घडलं?

खालापूर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मंगळवारी संध्याकाळी साडेसातच्या सुमारास तीनजण गाडीतून आले आणि त्यांनी फार्म हाऊसच्या सुरक्षारक्षकांकडे ठाकरे यांचे फार्महाऊस कुठे आहे, अशी विचारणा केली. मात्र सुरक्षारक्षकाला संशय आला आणि त्यानं आपल्याला माहिती नसल्याचं सांगितलं. काही वेळानं ते तिघे या फार्म हाऊसमध्ये दाखल झाले आणि त्यांनी शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की केल्याचा सुरक्षारक्षकाचा आरोप आहे.

सुरक्षारक्षनं पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली आणि गाडीचं वर्णन केलं, त्याआधारे तिघांना टोल नाक्याजवळ ताब्यात घेण्यात आलं. तिघांवर जबरदस्ती घरात घुसण्याचा  आणि सुरक्षारक्षकाला मारहाण केल्याचा आरोप असून, त्यांच्यावर भारतीय दंडविधानाच्या कलम 452, 448. 323, 504, 506 आणि 34 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची मागिती रायगड पोलिसांनी दिली आहे.

रिपब्लिक वृत्तवाहिनीनं मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. तसंच आपले पत्रकार कुठल्या बातमीसाठी तिथे गेले होते, हे सांगण्यासही नकार दिला आहे.

तिघाही आरोपींना अलिबाग न्यायालयानं पाच दिवसांची कोठडी सुनावली आहे. यातील दोघं रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे पत्रकार आणि एक वाहनचालक असल्याचं समोर आलं आहे.

ठाकरे कुटुंबासाठी हे फार्महाऊस का महत्त्वाचं?

ठाकरे कुटुंबाचं हे फार्महाऊस कर्जतजवळ असलं, तरी ते प्रत्यक्षात खालापूर तालुक्यात येतं. कर्जत चौक रस्त्यावर भिलवले इथल्या धरणाच्या परिसरात हे फार्महाऊस आहे.

हा परिसर हिरवागार असून, ठाकरे यांच्या फार्महाऊसप्रमाणे आसपासच्या गावातील परिसरात इतरही अनेक बंगले, रिसॉर्ट तसंच गोल्फ कोर्स आहेत. ठाकरे यांचं फार्म हाऊस मुख्य रस्त्यावरून थेट दिसणार नाही, अशा दाट झाडीनं वेढलेलं आहे.

उद्धव यांनी यंदा विधान परिषधेत आमदारकीची शपथ घेण्यआआधी नियमांप्रमाणे आपली संपत्ती जाहीर केली होती. त्यावेळी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या शपथपत्रामध्ये उद्धव यांनी या फार्महाऊसचा उल्लेख केला होता.

या शपथपत्रानुसार या बंगल्याचा एकूण बिल्ट अप एरिया अठरा हजार चौरस फुटांचा असून, या वास्तूची सध्याची किंमत पाच कोटी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं कर्जतजवळचं फार्म हाऊस पुन्हा चर्चेत आलं आहे. हे फार्म हाऊस कुठे आहे, ठाकरे कुटुंबीयांसाठी ते महत्त्वाचं का आहे, याआधी ते वादात का सापडलं होतं आणि आता एवढं चर्चेत का आहे?


सामग्री: त्याचप्रमाणे फाशीच्या शिक्षेसंदर्भात न्यायव्यवस्थेच्या अंतर्गतसुध्दा कोणतंही न्यायतात्विक एकमत नाही. "फाशीच्या भीतीनं गुन्ह्यांवर प्रतिबंध लागतो, गुन्हे कमी होतात किंवा गुन्हेगारांना जरब बसते, हे दाखवून देणारा कोणताही पुरावा नाही,'' असं वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. लोकूर यांनी नुकतंच केलं होतं.

कडक शिक्षांमुळे गुन्हेगारी कमी होते आणि प्रश्नं सुटतात, असं वाटणाऱ्या भारतीय समाजानं आता फाशीच्या शिक्षेसंदर्भातील विविध पैलूंवर गंभीर विचार करण्याची गरज आहे.

कुणाला तरी मारणं किंवा मारून टाकणं अत्यंत चुकीचं आणि बेकायदेशीर आहे, हे सांगण्यासाठी आपण इतरांना का मारून टाकतो, या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं लागेल.

फासावर जाणाऱ्यांत मागास जास्त

दिल्ली राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या फाशीच्या शिक्षेसंदर्भातील अहवालात हाच निष्कर्ष काढण्यात आला होता.

फाशी योग्य की अयोग्य, या पलीकडे जाऊन भारतीय समाजव्यवस्थेत न्याययंत्रणेचा वापर करून कुणाला फासावर चढवलं जातं, याचं अभ्यासावर आधारित मत या अहवालातून व्यक्त झालं आहे.

मागास, अल्पसंख्याक किंवा वंचित प्रवर्गातील लोकांना आणि त्यातही प्राथमिक शाळेची पायरीही चढू न शकणाऱ्या लोकांनाच प्रामुख्यानं फाशी देण्यात आलेली आहे. हे वास्तव व्यवस्थेअंतर्गत होणारा भेदभाव आणि न्यायनिर्णयातून प्रदर्शित होणारी विषमता दाखवणारं आहे.

महाराष्ट्रात दलित आणि आदिवासींना 50 टक्के फाशीच्या शिक्षा देण्यात आल्या आहेत. तर 18 ते 25 वयोगटातील मुलांचं प्रमाण 25 टक्के आहे, असं अहवाल सांगतो.

एकूण 70 टक्के लोकांना सर्वोच्च न्यायालयात वकीलच नेमता आला नाही. सत्र न्यायालयात केस सुरू असताना वकिलांनी नीट संवादच साधला नाही. न्यायालयानं नेमलेल्या वकिलांवर आमचा विश्वास नव्हता, हे फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या कैद्यांचं अहवालातून व्यक्त झालेलं मत अनेक उणिवा उघड करणारं आहे.

एक व्यवस्था म्हणून चौफेर ताशेरे ओढणाऱ्या अशा अनेक बाबी अहवालातून पुढे आलेल्या आहेत.

भारतातील वकिलीचा दर्जा वाढविणं आणि कायदयाचे अन्वयार्थ काढू शकतील. अशा क्षमताप्रधान वकिलांची कमतरता दूर करणं, विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे देण्यात येणारी मोफत सहाय्यता योजना विश्वासार्ह करणं, प्री-ट्रायल वर्क म्हणजे प्रत्यक्ष केस सुरू होण्याआधी वकिलांनी कैद्यांच्या सहभागातून तयारी करणं, अशा काही गोष्टी गांभीर्यानं कार्यान्वित होण्याची गरज आहे.

त्याचवेळी गुन्हेगारी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

फाशीची शिक्षा असल्यानं कायद्याची भीती आणि वचक राहतो, हा समज बाळबोध असल्याचं निरीक्षण गुन्हेगारीचा समाजशास्त्रीय अभ्यास करणाऱ्या अनेकांनी मांडलं आहे. भारतात फाशीची शिक्षा योग्य की अयोग्य, याबाबत चर्चा करण्याचीही कोणाची तयारीच नसते.


सामग्री: त्याचप्रमाणे मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर लावण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय मंगळवारी (22 सप्टेंबर) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

मराठा आरक्षण आंदोलनदरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

यासह एकूण 8 निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले आहेत.

1. आर्थिक दृष्ट्या दूर्बल घटकांसाठी असलेला लाभ एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात येईल.

2. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती ती तशीच आता इडब्लूएस मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. राज्य शासनाने या वित्तीय वर्षासाठी 600 कोटी इतका निधी मंजूर केलेला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.

3. डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पूर्वी एसईबीसी प्रवर्गासाठी लागू होती. ती तशीच आता EWS मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. त्यासाठी 80 कोटी इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. यासाठी पूर्ण निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.

4. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह योजनेंतर्गत शासकीय व इतर इमारती आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकरीता वसतिगृह चालविण्यासाठी नोंदणीकृत संस्थांना देण्याची योजना राबविण्यात येते. ही योजना अधिक गतीमान करण्यात येईल.

5. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांना भरीव निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. सारथी संस्थेने या वर्षासाठी रु. 130 कोटीची मागणी केलेली आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.

6. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे बेरोजगार तरुणांना व्यवसायिकांसाठी आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. यासाठी भागभांडवल 400 कोटीने वाढविण्यात आले आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.

7. मराठा क्रांती मोर्चामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परीवहन महामंडळात नोकरीत घेण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतलेला आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत आहे. प्रस्ताव जसे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आलेली असली तरी मराठा विद्यार्थ्यांना आर्थिक दुर्बल प्रवर्गातील सवलती मिळणार आहेत.  राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती ती तशीच आता इडब्लूएस मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. राज्य शासनाने या वित्तीय वर्षासाठी 600 कोटी इतका निधी मंजूर केलेला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.


सामग्री: त्याचबरोबर काही देशांत पर्यटनही,  देशांतर्गत का होईना, पुन्हा सुरू झालं आहे. अर्थात, सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळावे लागणार आहेत. आणि लोक ते पाळतात की नाही हे बघण्यासाठी काही ठिकाणी तंत्रज्ञान आणि यंत्राची मदत घेतली जात आहे.

म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी जाताना तुम्ही बरोबर ठेवायचं एक छोटं उपकरण. ते तुम्हाला सांगेल तुम्ही इतरांपासून सुरक्षित अंतर राखून आहात की नाही. अशी कितीतरी उपकरणं आणि अॅप सध्या वापरली जात आहेत. पाहूया त्याविषयीचा हा खास रिपोर्ट...

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगभरात अनेक ठिकाणी आता लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथील करण्यात आले आहेत.


सामग्री: त्याचबरोबर न्यायालयाने या रथयात्रेदरम्यान कायदा-सुवव्यस्थेचं उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची सूचना पश्चिम बंगाल सरकारला केली आहे. रथयात्रेदरम्यान वाहतुकीमध्ये कोणताही अडथळा येणार नाही याची काळजी भाजपने घ्यायची आहे.

जर यात्रेदरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान झालं, तर त्यासाठी भाजपला जबाबदार धरलं जाईल असंही न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केलं आहे.

यात्रा सुरु होण्यापूर्वी किमान 12 तास आधी त्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा आदेश भाजपला देण्यात आला आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने तीन रथयात्रा काढण्याचे नियोजन केले होते. पहिली रथयात्रा 7 डिसेंबर, दुसरी 9 डिसेंबर आणि तिसरी 14 डिसेंबरला काढण्याची तयारी भाजपने केली होती.

मात्र ममता बॅनर्जी सरकारने या यात्रांना मंजुरी दिली नाही. त्यानंतर भाजपने कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 6 डिसेंबरला उच्च न्यायालयाच्या सिंगल बेंचनेही रथयात्रेला मंजुरी दिली नाही.

त्यानंतर भाजपने उच्च न्यायालयाच्या डिव्हिजन बेंचकडे याचिका दाखल केली. डिव्हिजन बेंचने 7 डिसेंबरला याप्रकरणी घेतलेल्या सुनावणीदरम्यान अधिकाऱ्यांच्या सुस्त कारभारावर ताशेरे ओढले.

रथयात्रेला परवानगी मागून एक महिना उलटून गेला, तरीही अधिकाऱ्यांनी भाजपच्या मागणीला कोणताही प्रतिसाद का दिला नाही, असा प्रश्न डिव्हिजन बेंचने उपस्थित केला. त्यानंतर डिव्हिजन बेंचने राज्याचे मुख्य सचिव, गृह सचिव आणि पोलिस महासंचालकांना आदेश देऊन भाजपच्या नेत्यांसोबत बैठक घेण्याची सूचना केली. 1

4 डिसेंबरपूर्वी रथयात्रेची तारीख निश्चित करण्याचा आदेश डिव्हिजन बेंचने या अधिकाऱ्यांना दिला.

ममता सरकारने नाकारली होती परवानगी

ममता सरकारने या चर्चेनंतर 15 डिसेंबरला पुन्हा एकदा रथयात्रेला परवानगी नाकारली.

त्यानंतर 19 डिसेंबरला भाजपने पश्चिम बंगालच्या अनेक भागात कायदा उल्लंघन कार्यक्रम आयोजित करुन सरकारविरोधात आंदोलन केलं. प्तचर यंत्रणांनी या यात्रेमुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची भीती वर्तवल्यामुळे रथयात्रेला परवानगी नाकारल्याचं स्पष्टीकरण बुधवारी तृणमूल काँग्रेस सरकारने उच्च न्य़ायालयात दिले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय जनता पक्षाच्या रथयात्रेला कोलकाता उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. मात्र ही मंजुरी देताना न्यायालयाने काही अटीही घातल्या आहेत. भाजपला आपल्या रथ यात्रेबद्दलची संपूर्ण माहिती पश्चिम बंगाल सरकारला देण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे.


सामग्री: त्याचबरोबर मोदींनी कोरोना वॉरियर्सचाही उल्लेख केला.

"लक्षावधी कोरोना वॉरियर्सनी दीर्घ काळ ज्या प्रकारे सेवा परमो धर्म मंत्र मानून सेवा केली आहे, अशा सगळ्या कोरोना वॉरियर्सना मी नमन करतो."

"कोरोनाच्या या काळात अनेक कुटुंबांवर परिणाम झाला, अनेकांचे प्राण गेले. अशा सगळ्या कुटुंबप्रति मी सहवेदना व्यक्त करतो," असं म्हणत पंतप्रधानांनी कोट्यावधी लोकांची, कुटुंबांची संकल्प शक्ती या कोरोनावर विजय मिळवून देईल, हा विश्वास व्यक्त केला.

पंतप्रधानांचं भाषण तुम्ही इथे ऐकू शकता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज 74 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने लाल किल्ल्यावरुन ध्वजारोहण केलं.

पंतप्रधानांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे-

1. कोरोनाच्या तीन लशींचं काम वेगवेगळ्या टप्प्यांत

आजपासून National Digital Health Mission चा आरंभ केला जातोय. भारताच्या आरोग्य क्षेत्रात ही एक मोठी क्रांती असेल. प्रत्येक भारतीयाला हेल्थ ID दिला जाईल, जो प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्य आयडेंडिटीचं काम करेल. यात तुमची संपूर्ण आरोग्यविषयक माहिती, तुम्हाला असलेल्या आजारांची माहिती असेल.

जेव्हा कोरोनाबद्दल बोलतो तेव्हा प्रत्येकाला वाटतं की, कोरोनाची लस कधी तयार होणार? आज आम्ही सांगू इच्छितो, देशाचे वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये ऋषीमुनींप्रमाणे काम करत आहेत.

आज भारतात तीन लशींचं चाचणीचं काम वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये आहे. संशोधकांनी हिरवा कंदिल देताच आम्ही ती प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचवण्याची योजना आखली आहे. संपूर्ण यंत्रणा यासाठी सज्ज आहे.

2. शत्रूला त्यांच्याच भाषेत प्रत्युत्तर

सीमेवर भारताला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण LOC असो वा LAC, आमच्या जवानांनी शत्रूला त्यांच्या भाषेत प्रत्युत्तर दिलं.

चिथावल्यास भारत काय करू शकतो, भारतीय जवान काय करू शकतात, हे अख्ख्या जगाने लडाखमध्ये पाहिलंय.

शेजारी राष्ट्रांसोबतच्या शेकडो वर्षं जुन्या नातेसंबंधांवर आम्ही भर देण्याचा आम्ही नेहमीच प्रयत्न केलाय.

या क्षेत्रांतील सर्वच नेत्यांची या भागातील विकासाप्रती मोठी जबाबदारी आहे. त्या दिशेने दक्षिण आशियातील सर्व नेत्यांना, प्रशासकांना आणि विचारवंतांना मी आवाहन करतो, की या भागात जर शांतता नांदेल तरच इथला खऱ्या अर्थाने विकास होईल.

आज आमचे शेजारी म्हणजे फक्त सीमेने जोडलेली राष्ट्रं नाहीत तर मनानेही जोडलेली राष्ट्रं आहेत. या देशांशी आपले आर्थिक नाते, विशेषतः...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सुरक्षा दलांमधला प्रत्येक जण देशाच्या, देशांच्या नागरिकांचं संरक्षण करतात, आज त्यांना नमन करण्याचा दिवस आहे, असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरुन आपल्या भाषणाला सुरूवात केली.