सामग्री: भारतामध्ये रविवारी (30 ऑगस्ट) एकाच दिवसात 78 हजार कोरोनाग्रस्तांची नोंदणी झाली आहे. एकाच दिवसात नऊशेहून अधिक लोक कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडले आहेत. असं असलं तरी भारत किंवा अमेरिका सर्वाधिक मृत्युदर असलेला देश नाही असं आकडेवारी सांगते.

कोव्हिड-19 मुळे जगातील सर्वाधिक मृत्यूदर असलेला देश हा दक्षिण अमेरिकेच्या पूर्व किनारपट्टीला लागून असलेला पेरू हा देश आहे. जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठाच्या माहितीनुसार, पेरू येथे मृत्यूचे प्रमाण 88.40 टक्के आहे.

लॅटिन अमेरिकन देशांममधील कोरोनाचा पहिला रुग्ण ब्राझीलमध्ये सापडला. कोरोनाचा सर्वाधिक प्रसार झालेल्या देशांच्या यादीत ब्राझील दुसऱ्या स्थानी आहे. ब्राझीलमध्ये कोरोनानं आतापर्यंत जवळपास एक लाख वीस हजार लोकांचा बळी घेतला आहे.

अमेरिकेतही कोरोनानं थैमान घातलं आहे. अमेरिकेत कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या लाखाच्या पार आहे.

एकूण मृत्यूची संख्या 28 हजारांवर

कोरोनाचा प्रसार सुरू झाल्यानंतर अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यातच कडक निर्बंध लावणाऱ्या देशांमध्ये पेरू हा लॅटिन अमेरिकन देशही होता. लॉकडॉऊनमधून बाहेर पडताना जनतेला मदतीसाठी पॅकेज जाहीर करण्यातही पेरूने पुढाकार घेतला होता.

जॉन्स हॉपकिन्सच्या माहितीनुसार, पेरूमध्ये आतापर्यंत कोरोनामुळे 28 हजार 471 लोकांचा बळी गेला आहे. कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या देशांमध्ये पेरू नवव्या क्रमांकावर आहे.

पेरूसाठी गेल्या आठवड्यातील आकडेवारी थोडी दिलासादायक होती. मृत्यूंच्या संख्येत गेल्या आठवड्यात किंचित घट झाली होती.

इथे गेल्या आठवड्यात कोरोनाच्या बळींच्या संख्येत किंचित घट झाली आहे. पेरूच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, बुधवारी (25 ऑगस्ट)  123 जणांचा मृत्यू, तर गुरुवारी (26 ऑगस्ट) 153 जणांचा मृत्यू झाला.

पेरूची लोकसंख्या 3 कोटी 25 लाख (2019 ची आकडेवारी) एवढी आहे. तुलनेनं कमी लोकसंख्या असूनही पेरूमध्ये कोरोनामुळे होणारा मृत्यूदर इतका जास्त का आहे? यामागची पाच कारणे जाणून घेऊया.

1) अपुरी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था

सायटानो हेरेडिया युनिव्हर्सिटी ऑफ लिमामधील प्राध्यापक आणि इन्स्टिट्युट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिनचे माजी संचालक डॉ. एदुआर्दो गोटुझो म्हणतात की, पेरूनं आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी केलेली  गुंतवणूक तोकडी आहे.

ते सांगतात, "केवळ रुग्णालयांची कमतरता हाच मुद्दा नाही, तर आयसीयूमध्ये बेड्स नाहीत, आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना विषाणूचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव झालेल्या देशांच्या यादीत अमेरिका, ब्राझील, भारत आणि मेक्सिको आहे. पण कोरोनामुळे सर्वाधिक मृत्यूदर असलेला देश अमेरिका, ब्राझील किंवा भारत नाही.


सामग्री: भारताला 'सुपर पॉवर' किंवा एक प्रतिष्ठित जागतिक महासत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. हे जरी खरं असलं तरी ती पूर्ण होण्यासाठीचं धोरण ठरवण्यासाठी भारताला नेहमीच अपयश आलं आहे. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पॅलेस्टाईन दौऱ्यानं भारताला एक मोठी संधी उपलब्ध करून दिली आहे.

2014मध्ये सत्तेत आल्यावर पंतप्रधान मोदी जगाच्या कानाकोपऱ्यांचा दौरा करत आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा उंचावण्यासाठी नक्कीच मदत झाली आहे.

पण अनेक लोकं मानतात की परराष्ट्र धोरणाची गती आणि या परदेश दौऱ्यांची गती एकसारखी नाही. बहुतांश विश्लेषक मान्य करतात की भारताचं परराष्ट्र धोरण हे द्विपक्षीय नातं आणि प्रादेशिकतावादावर केंद्रित आहे.

भारत- एक संभाव्य जागतिक महासत्ता

भारताला सध्या एक संभाव्य जागतिक महासत्तेच्या रूपात बघितलं जात आहे. मात्र ही क्षमता अजून अपूर्णच आहे. भारताकडून पाच सदस्यांच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत कायमचं सदस्यत्व मिळवण्यासाठी मदत मिळण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.

अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्यासारखे ताकदवान देश भारताला हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मदत करत आहेत. पण हे सदस्यत्व मिळवण्याच्या शर्यतीतून भारत दूर झाला आहे, असं चित्र आहे.

नेतान्याहू

भारताला जागतिक महासत्ता म्हणून स्वत:ला सादर आणण्याची एक मोठी संधी निर्माण झाली आहे. इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात मध्यस्थी करण्यासाठी भारताने अमेरिकेची जागा घ्यावी, असं अनेक तज्ज्ञांचं मत आहे.

ही संधी अमेरिकेने पॅलेस्टाईनशी चर्चा करण्यास नकार दिल्याने निर्माण झाली आहे. जेरुसलेममधील भविष्याच्या बाबतीत अमेरिका इस्राईलच्या बाजूने आहे.

या संपूर्ण मुद्द्यावर भारताचा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे. भारत पूर्वीपासून म्हणजे 1967च्या आधीपासून दोन देशांत असलेल्या सीमांच्या आधारावर या समस्येचा तोडगा काढण्याच्या बाजूने होता. कारण जेरुसलेमच्या मुद्यावर भारत इस्राईलची बाजू घेऊ शकत नाही हे भारताला चांगलंच माहिती आहे.

पॅलेस्टाईनलासुद्धा इस्राईल आणि भारत यांच्या संबंधाची कल्पना आहे. भारत आपल्या सुरक्षा क्षमता वाढवण्यासाठी इस्राईलवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे या तथ्यांचा स्वीकार केला  आहे. मध्य पूर्व भागातील आपल्या दोन्ही शेजाऱ्यांशी असलेल्या पारदर्शी धोरणामुळे भारताचे दोन्ही देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत.

मोदींच्या रामल्ला दौऱ्याचं महत्त्व

इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

परराष्ट्र धोरणासंबंधी भारताची भूमिका ही कायम पाठराखिणीची किंवा दुय्यम भूमिका घेत शांतपणे काम करणाऱ्या व्यक्तीसारखी राहिली आहे.


सामग्री: भारताला गावांचा देश म्हटलं जातं. देशतील जवळपास 66 टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात. अशावेळी कोरोनासारख्या आजारीचं आव्हान नक्कीच गंभीर ठरतं.

पंतप्रधान मोदींच्या चिंतेचं कारण देशातील सध्याचं स्थलांतर आहे. कारण कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी भारतात देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर मोठमोठ्या शहरात नोकरीधंद्यानिमित्त स्थलांतरित झालेले ग्रामीण भागातील लोक आपापल्या गावी परतू लागलेत.

कोरोना व्हायरस ग्रामीण भागात फारसा पसरणार नाही, असंच आधी मानलं जात होतं. मात्र, गेल्या काही दिवसात झालेल्या स्थलांतरानंतर स्थिती गंभीर बनलीय. आपापल्या गावी परतणारे मजूर विषाणू सोबत घेऊन तर परतत नसतील ना, अशी भीती सतावू लागलीय. काही राज्यांमध्ये तर या भीतीचं सत्यात रूपांतरही झालंय.

श्रमिक ट्रेन सुरू झाल्या, पण...

रेल्वे मंत्रालयानं स्थलांतरितांना आपापल्या राज्यात-गावात परतण्यासाठी 'श्रमिक ट्रेन' सुरू केल्या. एक मे रोजी पहिली श्रमिक ट्रेन झारखंडमध्ये पोहोचली, त्यावेळी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी म्हटलं होतं की, "आमच्या लोकांसोबत आम्ही कोरोनाला घेऊन येतोय, हे आम्हाला माहीत आहे."

बिहारच्या आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव लेकेश सिंह यांनी शनिवारी सांगितलं होतं की, "21 जिल्ह्यांमध्ये परतलेल्या 96 मजुरांना कोरोनाची लागण झालीय. यातील अनेक मजूर पायी आपापल्या गावी परतलेत."

राजस्थानचे ग्रामीण आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त संचालक डॉ. रवी शर्मा यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं की, राजस्थानातही अशी एक-दोन प्रकरणं समोर आलीत.

डॉ. रवी शर्मा पुढे म्हणाले, "स्थलांतरित मजूर गावांमध्ये राहणारे असतात. आता ते आपापल्या गावात परतत आहेत. आतापर्यंत कोरोनाची लागण शहरी भागापर्यंतच होती. जर कोरोनाची लागण झालेले कुणी मजूर गावी परतले, तर ग्रामीण भागातही पसरेल. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मजुरांच्या स्थलांतराला आव्हान म्हटलंय."

भारतात किती गावं आहेत?

केंद्र सरकारच्या लोकल गव्हर्नमेंट डिरेक्टरीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतात एकूण 6 लाख 62 हजार 599 गावं आहेत. देशातील सर्वांत मोठं राज्य असणाऱ्या उत्तर प्रदेशात 1 लाख 7 हजार 242 गावं आहेत.

सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (CSDS) चे संजय कुमार म्हणतात, "गावांमध्ये सोशल डिस्टंन्सिग शहरांपेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे शक्य आहे. कारण शहरांमध्ये लोकसंख्या जास्त असते, तर गावांमध्ये लोकसंख्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसला ग्रामीण भागात पसरू न देण्याचं सर्वांत मोठं आव्हान आपल्यासमोर आहे, असं भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाटतं.


सामग्री: भारताला सशक्त व्हावं लागेल, आत्मनिर्भर व्हावं लागेल. आपल्याकडे प्रचंड नैसर्गिक संपत्ती आहे. त्यात वाढ करण्याची गरज आहे. कधीपर्यंत जगाला कच्चा माल पाठवून, तयार माल विकत घेत राहणार? असं म्हणत मोदींनी 'आत्मनिर्भर भारत' हा 130 कोटी देशवासियांसाठी मंत्र बनलेला असल्याचं म्हटलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोव्हिड-19 विरुद्धच्या लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर 11 मे रोजी पहिल्यांदा 'आत्मनिर्भर भारत अभियाना'ची घोषणा केली आहे. आत्मनिर्भर म्हणजेच स्वयंपूर्ण किंवा self reliant. आपल्या गरजा आपणच पूर्ण करायच्या, असा याचा ढोबळमानाने अर्थ होतो.

भारतासाठी हे कॉन्सेप्ट तसं नवीन नाही. अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून स्वदेशी हा शब्द आपण ऐकत आलोय. गेल्या काही वर्षांत 'मेक इन इंडिया' हा मोदी सरकारचाच उपक्रम आपण पाहिला आहेच. मग आता कोव्हिड-19 या जागतिक आरोग्य संकटाच्या तोंडावर मोदींनी स्वयंपूर्णतेची हाक का दिली?

कोरोना व्हायरसचा प्रसार जवळजवळ अख्ख्या जगात झाल्यामुळे आज जागतिकीकरण किती झालंय, हे आपण पाहतच आहोत. मग अशा जगात आत्मनिर्भर भारत कितपत शक्य आहे?

आत्मनिर्भर भारत अभियान कितपत शक्य?

पंतप्रधान मोदींनी 11 मे रोजी जेव्हा आत्मनिर्भर भारत अभियनाची घोषणा केली, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की कसं कोव्हिड-19च्या संकटापूर्वी भारतात एकाही PPE किटची निर्मिती होत नव्हती आणि आज भारतात कसे 2 लाख PPE किट्स आणि 2 लाख N95 मास्क दररोज बनत आहेत.

त्यांनी 'चाह भी है, और राह भी है' ही म्हण वापरली, अर्थात आपण ठरवलं तर काहीही करू शकतो असं म्हणत त्यांनी एकप्रकारे स्वदेशीचीच हाक दिलीये.

मात्र त्यांच्या 36 मिनिटांच्या भाषणात एकदाही स्वदेशी हा शब्द उच्चारला नाही. मग या घोषणेचा अर्थ काय?

याविषयी आम्ही मुंबईच्या वेलिंगकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेंजमेंटचे अर्थतज्ज्ञ प्रा. डॉ. चंद्रहास देशपांडे यांच्याशी चर्चा केली.

ते सांगतात, "आत्मनिर्भरता आर्थिक संदर्भात म्हणजे संकुचितता, सुरक्षितता, सदैव स्वदेशी, जागतिकीकरणाकडे पाठ फिरवणे याला मी सध्याच्या युगात आत्मनिर्भर म्हणणार नाही."

"आत्मनिर्भर म्हणजे जिथे जिथे आपण इतर देशांवर अवलंबून आहोत, मग ते आयातीसाठी असो, परदेशी गुंतवणुकीसाठी असो, त्याच्यावर अवलंबून असतानाही आपण आपले उद्योग, आपल्या सेवा अधिकाधिक कार्यक्षम आणि जागतिक दर्जाच्या करणं, याला मी आत्मनिर्भर म्हणतो. जगात असा एकही देश आढळणार नाही, ज्याची आर्थिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देश म्हणून आपण पंचाहत्तरीत असताना आपण आपल्या पायावर उभं राहणं गरजेचं आहे, असं म्हणत आत्मनिर्भरचा नारा दिला.


सामग्री: भारतासमोर आर्थिक अडचणींचा डोंगर आहे याचे संकेत दिसत आहेत. डिसेंबर महिन्यात संपलेल्या तिमाहीचा आर्थिक विकासाचा दर 6.6 टक्के होता. गेल्या सहा तिमाहीपैकी हा सर्वांत नीचांकी दर आहे.

गेल्या सात वर्षांत मोटारी आणि एसयुव्हीच्या विक्रीचा दर सगळ्यात कमी आहे. ट्रॅक्टर आणि दुचाकीच्या विक्रीचा दरही कमी झाला आहे. 334 कंपन्यांचा निव्वळ नफा दरवर्षी 18 टक्क्यांनी कमी होत आहे. अशी बातमी फायनान्शिअल एक्सप्रेसने दिली आहे.

हे इथेच संपत नाही. नागरी उड्डयण क्षेत्राची अगदी कूर्मगतीने वाटचाल सुरू आहे. बँक कर्जांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीच्या उत्त्पन्नातील वाढ फक्त 7 टक्के आहे. गेल्या 18 महिन्यातील हा सर्वांत नीचांकी दर आहे.

भारतात वस्तुंच्या खपाचं प्रमाण कमी होत आहे अशी भीती एका वर्तमानपत्राने वर्तवली आहे. नागरी आणि ग्रामीण भागातील मासिक उत्पन्नात घट होत आहे. त्यामुळे एकूणच मागणी कमी होत आहे.

पिकांचं प्रमाण जास्त झाल्यामुळे उत्पन्नात घट झाली आहे. कर्ज थकल्यामुळे अनेक बँकांना फटका बसला आहे. त्यामुळे कर्जपुरवठा क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे.

जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ आणि कॉर्नेल विद्यापाठीतील प्राध्यापक कौशिक बसू यांच्या मते ही मंदी आधीपेक्षा भीषण आहे. "या स्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे," असं ते म्हणाले.

नोटबंदी शेतकऱ्यांवर वाईट परिणाम

नोटबंदी हेही या स्थितीचं कारण असल्याचं ते म्हणाले. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांवर वाईट परिणाम झाला आहे. जवळपास 80 टक्के चलनातील नोटा काढून घेण्यात आल्या होत्या. पंतप्रधानांच्या माजी सल्लागारांनीही या निर्णयाला राक्षसी निर्णय म्हटलं  याची आठवण बासू करून देतात.

"2017 च्या सुरुवातीपासून हे सगळं स्पष्ट व्हायला सुरुवात झाली. त्याचा सगळ्यांत मोठा परिणाम असा झाला की त्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज घ्यावं लागलं. त्यामुळे त्यांच्या कष्टात वाढ झाली आणि त्यामुळे शेती क्षेत्राचा विकास कमी झाला," बासू सांगतात.

प्रा. बासू यांच्यामते निर्यात ही आणखी एक महत्त्वाची समस्या आहे. "गेल्या पाच वर्षात निर्यात वाढ अगदीच नगण्य आहे. निर्यातीच्या वाढीसाठी भारतासारख्या अल्प उत्पन्न देशात धोरणात्मक निर्णयाची गरज आहे. मात्र दुर्दैवाने असे कोणतेही निर्णय घेतले गेले नाहीत."

मात्र पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य अर्थतज्ज्ञ रथिन रॉय यांच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लोकसभा निवडणुकीत भाजपला घवघवीत यश मिळालं आहे. पण भाजपसमोर आता भारताच्या आर्थिक विकासाचं आव्हान उभं आहे.


सामग्री: भारतासह जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये कोव्हिड-19 आजारावरील लस किंवा औषधावर संशोधन आणि चाचण्या सुरू आहेत. त्यातच रामदेव बाबांच्या पतंजली आयुर्वेद कंपनीने 'कोरोना बरा करणारी औषधं' शोधल्याचा दावा केला.

मात्र केंद्र सरकारने हे औषध लगेचच थंड बस्त्यात टाकलं. आणि नंतर स्वतः पतंजलीने आपण असा दावा केला नसल्याचं सांगत हे फक्त प्रतिकारशक्ती वाढवणारं आहे, असं म्हटलं आणि तशी विक्री करण्याची परवानगी मिळवली.

मात्र तोवर पतंजली कंपनीविरोधात 'औषधाच्या नावाखाली फ्रॉड' केल्याचा आरोप करणारी FIRसुद्धा दाखल करण्यात आली.

समजून घेऊ या नेमका हा गोंधळ काय आहे.

औषध किंवा लस आणण्यासाठी काय करावं लागतं?

सर्वप्रथम हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे की भारतात कुठल्याही औषधाच्या क्लिनिकल ट्रायलची प्रक्रिया काय असते. सर्वात आधी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (म्हणजेच DGCI)ची परवानगी घ्यावी लागते.

त्यानंतर ज्या संस्थांमध्ये क्लिनिकल ट्रायल होतील त्या सर्व संस्थांच्या एथिक्स कमिटींची परवानगी आवश्यक असते.

यानंतर क्लिनिकल ट्रायल करणाऱ्या कंपनीला इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) यांच्या देखरेखीखाली चालवण्यात येणाऱ्या 'क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री - इंडिया' (CTRI) नावाच्या वेबसाईटवर ट्रायलसंबंधी संपूर्ण प्रक्रिया, साधनसामुग्री, नाव, पत्ता आणि निधी असे सगळे तपशील द्यावे लागतात.

बीबीसी हिंदीकडे CTRI वेबसाईटवर नोंदणी केलेल्या फॉर्मची (CTRI/2020/05/025273) कॉपी आहे. यात पतंजली रिसर्च इन्स्टिट्युट, हरिद्वारने 'कोरोना विषाणूच्या आजारावरील उपचारात आयुर्वेदिक औषधांच्या परिणामासंबंधी' करण्यात येणाऱ्या क्लिनिकल ट्रायलची हमी दिलेली आहे.

या कागदपत्रांनुसार पतंजली रिसर्च इन्स्टिट्यूटने 20 मे 2020 रोजी CTRI वेबसाईटवर नोंदणी केली होती. यात लिहिलं आहे की या क्लिनिकल ट्रायलसाठी कोव्हिड-19 च्या पहिल्या रुग्णाचं एनरोलमेंट 29 मे 2020 रोजी करण्यात आलं.

क्लिनिकल ट्रायल सुरू झाल्याच्या अवघ्या 25 दिवसानंतरच म्हणजेच 23 जून 2020 रोजी योगगुरू बाबा रामदेव यांची कंपनी पतंजली रिसर्च इन्स्टिट्यूटने एक पत्रकार परिषद घेत 'कोरोनील टॅबलेट' आणि 'श्वासारी वटी' अशी दोन औषधं जगासमोर सादर केली.

पतंजलीच्या ट्रायल फॉर्मची प्रत

या पत्रकार परिषदेत पतंजलीने दावा केला होता की 'या औषधांनी कोव्हिड-19 वर उपचार करता येतील.' पतंजलीने असंही म्हटलं होतं की त्यांनी या औषधांची क्लिनिकल ट्रायल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगभरात थैमान घालणाऱ्या कोव्हिड-19 आजारावरची लस किंवा औषध कधी येतं, याचीच सगळ्यांना उत्सुकता आहे.


सामग्री: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था अर्थात 'इस्रो'ची मुहूर्तमेढ डॉ. विक्रम साराभाई यांनी रोवली होती. म्हणूनच त्यांना 'भारतीय अंतराळ युगाचे शिल्पकार' असंही म्हटलं जातं.

भौतिकशास्त्र आणि खगोलशास्त्रात विपुल संशोधन केलेल्या डॉ. विक्रम साराभाई यांचा जन्म अंबालाल साराभाई आणि सरलादेवी साराभाई दाम्पत्याच्या पोटी झाला. गुजरातमधील अहमदाबाद हे त्यांचं मूळ गाव. साराभाई कुटुंब अगदी सधन आणि संपन्न होतं.

डॉ. विक्रम साराभाई यांच्यासह एकूण आठ भावंडं. त्यामुळे त्यांची आई सरलादेवी यांनी मुलांच्या शिक्षणासाठी माँटेसरी पद्धतीची शाळा सुरू केली. डॉ. विक्रम साराभाईंचं सुरूवातीचं शिक्षण इथंच झालं.

पत्नी मृणालिनी आणि मुलगा कार्तिकेयसोबत डॉ. विक्रम साराभाई.

कुटुंबातील कुणीही राजकारण किंवा समाजकारणात सक्रियपणे कार्यरत नसलं, तरी साराभाई कुटुंबाचं आणि तत्कालीन राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील दिग्गजांचं घरी-येणं जाणं असायचं.

रविंद्रनाथ टागोर, जवाहरलाल नेहरूंपासून ते अगदी महात्मा गांधीजींपर्यंत. पुढे शिक्षण घेत असताना डॉ. विक्रम साराभाईंना टागोरांनी तर अगदी जवळून मदत केली, सूचना दिल्या, मार्गदर्शन केलं.

दुसऱ्या महायुद्धामुळे तारांबळ

गणित, भौतिकशास्त्र, खगोलशास्त्र यांमध्ये विशेष आवड असणाऱ्या डॉ. विक्रम साराभाईंनी पुढील शिक्षणासाठी ब्रिटन गाठलं. 1937 साली ते ब्रिटनला गेले. प्रसिद्ध केंब्रिज विद्यापीठात. मात्र, त्याचवेळी दुसरं महायुद्ध ऐन भरात होतं. त्यामुळे तिथून ते पुन्हा मायदेशी परतले.

भारतात आल्यानंतर डॉ. विक्रम साराभाई यांनी बंगळुरूतील इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ सायन्समध्ये संशोधनास सुरुवात केली. इथे त्यांना जे मार्गदर्शक लाभले, त्यातून डॉ. विक्रम साराभाई यांची आगामी वाटचाल कशी असेल, हे निश्चित झालं. कारण मार्गदर्शक होते नोबेल पुरस्कार विजेते सी. व्ही. रामन.

1947 साली दुसरं महायुद्ध संपलं आणि ते पुन्हा ब्रिटनमध्ये गेले. तिथे त्यांनी कॉस्मिक रे इनव्हेस्टिगेशन इन ट्रॉपिकल लॅटिट्युड्स या विषयात संशोधन करून डॉक्टरेट मिळवली. ते वर्ष होते 1947.

भारतीय अवकाश संशोधन क्षेत्राची पायाभरणी

ब्रिटनमधून परतल्यानंतर डॉ. विक्रम साराभाई यांनी 11 नोव्हेंबर 1947 रोजी फिझिकल रिसर्च लॅबची स्थापना केली. इथूनच त्यांनी खगोलशास्त्र, भौतिकशास्त्रातील संशोधनाची पायाभरणी करण्यास सुरुवात केली.

अवकाश क्षेत्रात भारत आज उंच भरारी घेत असताना, ज्या संस्था हे यश मिळवत आहेत,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारताच्या 'चांद्रयान-2' मोहिमेत 'विक्रम' या मून लँडरशी इस्रोचा अगदी शेवटच्या क्षणी संपर्क तुटला. तुम्हाला माहितीय या लँडरला 'विक्रम' हे नाव भारतीय अंतराळ संशोधनाचे जनक डॉ. विक्रम साराभाई यांच्या नावावरून देण्यात आलं आहे.


सामग्री: भारतीय अर्थव्यवस्था

30 सप्टेंबर ते 3 ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करण्यासाठी खुल्या असणाऱ्या या आयपीओसाठी तब्बल 112 पटींनी जास्त अर्ज आले होते. म्हणजेच हा आयपीओ 112 पट 'ओव्हरसबस्क्राईब' झाला होता.

अर्ज करणाऱ्यांना 320 रुपये प्रति शेअरच्या किंमतीनुसार हे शेअर्स अलॉट करण्यात आले तर मुंबई शेअर बाजारात - BSE मध्ये आज या शेअर्सची 644 रुपये किमतीनं नोंदणी करण्यात आली.

राष्ट्रीय शेअर बाजारात- NSE मध्ये या IRCTCच्या शेअर्सची नोंदणी 626 रुपयांनी करण्यात आली आहे. म्हणजे IRCTCच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांचे पैसे पहिल्याच दिवशी जवळपास दुप्पट झालेले आहेत.

IRCTC च्या आयपीओमध्ये क्वालिफाईड इन्स्टिट्यूशनल बायर्स म्हणजेच संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी असलेल्या शेअर्ससाठी 109 पटींनी जास्त मागणी आली होती. तर लहान गुंतवणूकदारांसाठीच्या कॅटेगरीमध्ये 15 पटींनी जास्त अर्ज आले. बिगर संस्थात्मक गुंतवणूकादारांसाठीच्या हिश्श्यासाठी 355 पटींनी जास्त अर्ज आले होते.

या आयआससीटीच्या एका शेअरची किंमत रु.320 ठरवण्यात आली. पण लहान गुंतवणूकदारांना हे शेअर्स 10 रुपयांच्या सवलतीने देण्यात आल्याने 310 रुपये प्रति शेअरने हे समभाग लहान गुंतवणूकदारांना देण्यात आले आहेत.

IRCTCचं होमपेज

IRCTC ही कंपनी भारतीय रेल्वेला अधिकृतपणे अन्न, बाटलीबंद पाणी आणि ऑनलाईन तिकीट विक्री सेवा पुरवते. देशभरातल्या रेल्वे स्टेशन्समध्ये आणि रेल्वेगाड्यांमध्ये ही कंपनी 'खानपान' सेवा पुरवते.

30 सप्टेंबर ते 3 ऑक्टोबर या काळात IRCTCचा IPO बाजारात आला होता.

आर्थिक वर्ष 2019-2020साठीच्या सरकारच्या निर्गुंतवणूक कार्यक्रमानुसार हे समभाग (शेअर्स) विकले जाणार होते. कंपनीचे कर्मचारी, किरकोळ गुंतवणूकदार यांना अंतिम मूल्यापेक्षा सवलतीच्या दरात हे शेअर्स देण्यात आले.

3 ऑक्टोबरपर्यंत हा IPO खुला होता .

IRCTC च्या आयपीओबद्दल...

या IPO द्वारे 2 कोटी 1 लाख 60 हजार शेअर्सची विक्री करण्यात येणार होती. कंपनीच्या एकूण शेअर्सपैकी हा 12.60% हिस्सा होता. या प्रत्येक शेअरची फेस व्हॅल्यू (Face Value) होती 10 रुपये. फेस व्हॅल्यू म्हणजे एखाद्या कंपनीच्या शेअरची मूळ किंमत जिची नोंदणी सर्टिफिकेटवर असते.

विक्रीसाठीच्या या एकूण शेअर्सपैकी 1 लाख 60 हजार इक्विटी शेअर्स हे पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी राखून ठेवण्यात आले.

आयआरसीटीसी

कंपनीचे किरकोळ गुंतवणूकदार आणि गुंतवणुकीसाठी पात्र असणाऱ्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इंडियन रेल्वे केटरिंग अॅण्ड टूरिझम कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (IRCTC) च्या शेअर्सची आज (14 ऑक्टोबर) BSE आणि NSE मध्ये नोंदणी झाली. म्हणजेच आजपासून हे शेअर्स ट्रेंडिंगसाठी खुले झाले.


सामग्री: भारतीय अर्थव्यवस्थेची 1996 नंतरची ही सगळ्यात ऐतिहासिक घसरण आहे असं  मानलं जात आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव आणि देशभरात लागू करण्यात आलेलं लॉकडाऊन यामुळे ही स्थिती उद्भवल्याचं सांगितलं जात आहे.

जगातील वेगाने मोठं होऊ पाहणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश आहे. म्हणूनच जीडीपीच्या नवी आकडेवारी आणि त्याचं विश्लेषण असं सर्वसमावेशक वृत्तांकन आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी केलं आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची विक्रमी घसरण अशा शब्दात सीएनएन या अमेरिकेतील वाहिनीने म्हटलं आहे. कॅपिटल इकॉनॉमिक्सचे शीलन शाह सांगतात, यामुळे आणखी प्रमाणात बेरोजगारी, कंपन्यांचं अपयश, बिघडलेलं बँकिंग सेक्टर हे प्रकर्षाने समोर येईल. ज्याचा परिणाम गुंतवणूक आणि मागणी-पुरवठा साखळीवर होईल.

जपानमधल्या अर्थविषयक वृत्तपत्र निकेई एशियन रिव्ह्यूमध्ये भारतीय वित्त आयोगाचे माजी कार्यकारी संचालक रितेश कुमार सिंह यांनी लेख लिहिला आहे. पंतप्रधान मोदींनी अर्थव्यवस्था खिळखिळी केली अशा परखड शब्दात त्यांनी टीका केली आहे.

 व्यापाराला अनुकूल अशी प्रतिमा असतानाही अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळण्यात त्यांना अपयश आलं आहे. 2025 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेला 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचं स्वप्न आता साकार होताना दिसत नाही.

देशातल्या सगळ्यांत आधुनिक औद्योगिक शहराची पार्श्वभूमी असणाऱ्या मोदी यांनी अर्थव्यवस्था सुधारण्याचं आश्वासन दिलं होतं. दरवर्षी 1.2 कोटी नोकऱ्या निर्माण होतील असंही सांगितलं होतं. सहा वर्षं आशावाद निर्माण केल्यानंतर आता अर्थव्यवस्था जर्जर झाली आहे.

चार दशकांनंतर जीडीपीची एवढी मोठी घसरण झाली आहे. बेरोजगारी टोकाला जाऊन पोहोचली आहे. विकासाचे आधारस्तंभ, मागणी-पुरवठा साखळी, गुंतवणूक ठप्प झालं आहे. मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी सरकारकडे ताकद नाही. अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळता न येणं ही एकमेव चूक नाही तर भ्रष्टाचार संपवू या घोषणेचेही पुढे फार काही झालं नाही.

मोदी यांनी विनाशकारी नोटबंदीची घोषणा केली होती, ज्याचा उद्देश काळं धन संपुष्टात आणणं हा होता. त्याने अराजकता निर्माण झाली. या योजनेने लाखो शेतकरी, असंख्य छोटे व्यापारी तसंच उद्योजकांचं प्रचंड नुकसान झालं. मात्र मोदी समर्थकांच्या मते हे सगळं अल्पकालीन आहे आणि भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या मोठ्या लढाईत हे पाऊल फायदेशीर ठरेल.

अर्थव्यवस्था रसातळाला जाण्याची आणखी काही कारणं म्हणजे जीएसटी,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाने सोमवारी जीडीपीचे आकडे जाहीर केल्यानंतर देशभरात चर्चेला उधाण आलं.  उणे 23.9 या दरामुळे पंतप्रधान मोदींवर आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी जोरदार टीका केली आहे.


सामग्री: भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याचं बरंचसं श्रेय डॉ. मनमोहन सिंह यांना जातं. कोरोनाच्या जागतिक साथीदरम्यान अर्थव्यवस्थेच्या मंदावलेल्या चक्राबद्दल बीबीसीने डॉ. सिंह यांच्याशी संवाद साधला.

या मुलाखतीमध्ये बोलताना त्यांनी म्हटलं की, आगामी काळात अर्थव्यवस्थेची चाकं रुळावर आणायची असतील तर सरकारनं तीन पावलं उचलायला हवीत.

पहिलं म्हणजे सरकारनं लोकांच्या उपजीविकेची साधनं हिरावली जाणार नाहीत, याची काळजी घ्यायला हवी. योग्य प्रमाणात थेट आर्थिक मदत करून त्यांची खर्च करण्याची क्षमता वाढवायलाही मदत करणं गरजेचं आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे उद्योगांना पुरेसं भांडवल कसं मिळेल याचा सरकारनं विचार करायला हवा. त्यासाठी सरकारी पाठबळ असलेली कर्ज पुरवठा योजना उपयोगी ठरु शकते.

संस्थात्मक स्वायत्तता देऊन वित्तीय क्षेत्राला गती दिली जाऊ शकते.

कोरोनाचा संसर्ग सुरू होण्यापूर्वीच भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल मंदावली होती. 2019-20 या वर्षात जीडीपीची वाढ 4.2 टक्के दरानं झाली होती. जीडीपी वाढीचा गेल्या दशकभरातला हा सर्वात कमी दर होता.

जवळपास साडेतीन महिन्यांच्या लॉकडाऊननंतर देशात हळूहळू गोष्टी सुरू होत आहेत. पण कोरोना संसर्गाचं प्रमाण कमी झालं नाहीये, रुग्णसंख्या दररोज वाढत आहे. अशा परिस्थितीत भविष्याचं चित्र अनिश्चितच आहे. गुरूवारी (6 ऑगस्ट) भारतात कोरोना रुग्णांची संख्या 20 लाखांहून अधिक झाली आहे. हा टप्पा ओलांडणारा भारत जगातील तिसरा देश ठरला आहे.

2020-21 या वर्षात भारताचा जीडीपी हा अजून घसरू शकतो, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. 1970 नंतरच्या सर्वाधिक तीव्र अशा तांत्रिक मंदीमुळे जीडीपीचा दर घसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

"मी सरसकटपणे महामंदी हा शब्द वापरणार नाही. पण अर्थव्यवस्थेची गती तीव्रपणे मंदावणं टाळता येणार नाही. आकडे आणि अर्थशास्त्रीय प्रक्रियांच्या पलीकडे जाऊन आपल्या समाजाच्या मानसिकतेच्या परिप्रेक्ष्यातून या समस्येकडे पहायला हवं," असं डॉ. सिंह यांनी म्हटलं.

सर्वसाधारण परिस्थितीतही भारताचा जीडीपी कमीच झाला असता, यावर अर्थतज्ज्ञांचं जे एकमत झालं होतं, त्यावरही डॉ. मनमोहन सिंह यांनी भाष्य केलं. मला आशा आहे, की हा एकमताचा अंदाज चुकीचा ठरेल, असं त्यांनी म्हटलं.

कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखण्यासाठी भारतानं इतर देशांच्या तुलनेत लवकर म्हणजे मार्चच्या शेवटीच लॉकडाऊन जाहीर केला. अनेकांच्या मते लॉकडाऊन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे अर्थव्यवस्थेचं जे नुकसान झालं आहे, ते टाळण्यासाठी सरकारनं तातडीनं तीन पावलं उचलायला हवीत, असं मत माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी व्यक्त केलं आहे.


सामग्री: भारतीय आणि पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयानं यासंबंधी निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी नरेंद्र मोदींना फोन करून लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाबद्दल त्यांचं अभिनंदन केलं.

पंतप्रधानांनी इमरान खान यांना प्रादेशिक शांतता आणि विकासासाठी दहशतवादाविरोधात लढण्याचं आवाहन केलं, असं भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार पंतप्रधानांनी इमरान खान यांना म्हटलं, की आपल्या प्रदेशात शांतता, प्रगती आणि समृद्धीसाठी हिंसाचार आणि दहशतवादविरोधी वातावरण तयार करणं आवश्यक आहे.

दक्षिण आशियामध्ये शांतता, विकास आणि परस्पर सहकार्याच्या आपल्या आश्वासनाचा पंतप्रधान इमरान खान यांनी पुनरुच्चार केला, असं पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयानं आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

या मुद्द्यांवर भारतीय पंतप्रधानांसोबत काम करण्यासाठी आपण उत्सुक आहोत, असं इमरान खान यांनी स्पष्ट केलं.

2014 मध्ये शपथविधीला नवाज शरीफ यांची उपस्थिती

पुलवामा हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध तणावपूर्ण आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपला लोकसभा निवडणुकीत सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळाला आहे. 2014 साली निवडणूक जिंकल्यानंतर मोदींनी दक्षिण आशियाई देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना आपल्या शपथविधी सोहळ्यासाठी आमंत्रित केलं होतं.

या शपथविधी सोहळ्याला पाकिस्तानचे तत्कालिन पंतप्रधान नवाज शरीफदेखील उपस्थित राहिले होते.

नरेंद्र मोदी 30 मे रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार आहेत. यावेळी ते कोणत्या देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना शपथविधी कार्यक्रमाला बोलावणार आहेत, हे अजून तरी स्पष्ट झालेलं नाही.

केवळ इमरान खानच नाही तर मालदीवचे माजी राष्ट्रपती तसंच नेपाळचे माजी पंतप्रधान यांनीही फोन करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं अभिनंदन केलं असल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयानं प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनामध्ये म्हटलं आहे.

मालदीवचे माजी राष्ट्रपती मोहम्मद नशीद यांनी पंतप्रधान मोदींचं त्यांच्या ऐतिहासिक विजयाबद्दल अभिनंदन केलं त्याचबरोबर कट्टरपंथ आणि दहशतवादाविरूद्ध लढण्याचं महत्त्वही अधोरेखित केलं. मोदींनी त्यांचे आभार मानताना दक्षिण आशियामध्ये विकास, सुरक्षा आणि शांततेसाठी काम करण्याचं आश्वासन दिलं.

नेपाळचे माजी पंतप्रधान माधव कुमार नेपाल यांनीही पंतप्रधान मोदींचं अभिनंदन केलं. जागतिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

14 फेब्रुवारीला पुलवामा इथं CRPF च्या जवानांवर झालेला हल्ला आणि त्यानंतर भारतीय वायुसेनेनं पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये केलेल्या हवाई हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांच्यात थेट संवाद झाला आहे.


सामग्री: भारतीय आरोग्य मंत्रालयाने कोरोनावरील लसीकरणासंदर्भात महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं दिली आहेत. हे प्रश्न तुमच्याही मनात असतील.

वेळी आरोग्य मंत्रालयाने सांगितलेली सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे, कोरोनाची लस टोचून घेणं हे ऐच्छिक असेल. म्हणजेच, सरकार कुणावरही दबाव आणणार नाही. लस टोचून घ्यायची की नाही, हे प्रत्येक व्यक्ती ठरवू शकतो.इतर देशांमध्ये विकसित केलेल्या लशीइतकीच भारतात विकसित केलली लस परिणामकारक असेल, असा दावाही आरोग्य मंत्रालयाने केला आहे.

आरोग्य मंत्रालयाने गुरुवारी (17 डिसेंबर) कोरोना लशीबाबतच्या प्रश्न-उत्तरांची यादी जाहीर केली. यातील काही महत्त्वाचे प्रश्न, जे तुमच्याही मनात असू शकतात :

1) लशीचा परिणाम किती दिवसात होतो?

आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सर्वसामान्यपणे कोरोनाची अँटीबॉडीज विकसित होण्यासाठी शरीरात लशीचे दोन डोस टोचून घेणे आवश्यक आहेत.

2) कोरोनाची लस सुरक्षित असेल?

कोरोनावरील लस सुरक्षित असावी, हे लक्षात घेऊन भारत सरकारने ड्रग कंट्रोलर संस्थेला आदेश दिलेत की, लशीला तेव्हाच परवानगी द्यावी, जेव्हा तिने परिणाम आणि सुरक्षेचे मापदंड पार केलेले असतील.

भारतातील लस सुरक्षित असेल, असं आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलंय.

3) लस सर्वांना एकदाच दिली जाईल?

लस सर्वांना एकदाच उपलब्ध होईल की नाही, हे लस किती प्रमाणात उपलब्ध आहे, यावर आधारित आहे. आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्कर्स, वयोवृद्ध, इतर आजारांनी त्रस्त असलेले नागरिक यांना लशीसाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे.

4) लस टोचून घेतल्यानंतर काय खबरदारी घेतली पाहिजे?

आरोग्य मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार, लस टोचून घेतल्यानंतर आरोग्य केंद्रावरच अर्धा तास आराम करावा.

"लस टोचल्यानंतर तुम्हाला कुठलाही त्रास झाल्यास तातडीने जवळच्या आरोग्य अधिकारी, डॉक्टर एएनएम किंवा आशा कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधावा," असं आवाहन आरोग्य मंत्रालयाने केलं आहे.

5) लस आल्यानंतर मास्क वापरण्याची गरज आहे का?

कोरोनावरील लस आल्यानंतरही मास्क वापरत राहिलं पाहिजे. तसंच, सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचंही पालन केलं पाहिजे. हातही स्वच्छ धुतले पाहिजेतच. कोरोनाबाबत आपण आतापर्यंत घेत असलेल्या सर्व खबरदाऱ्या घेत राहिले पाहिजे.

6) कुठल्या लशीची सध्या चर्चा आहे?

भारतात सीरम इन्स्टिट्यूट आणि ब्रिटनची फार्मास्युटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका यांच्या सहकार्याने बनललेल्या कोव्हिशिल्ड लस आणि भारत बायोटेक व ICMR ने...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आजपासून (16 जानेवारी) कोरना लसीकरण मोहिमेला भारतात सुरुवात होणार आहे.


सामग्री: भारतीय किसान युनियन (एकता-उगराहा) संघटनेनुसार, "शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातली काही माणसं विदेशात छोटी कामं करतात. युनियनने आवाहन केल्यानंतर या मंडळींनी पैसे पाठवले."

संघटनेचे अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहा यांच्या मते, "विदेशात राहणाऱ्या ज्या लोकांनी पैसे पाठवलेत ते ट्रक ड्रायव्हर किंवा मजूर म्हणून काम करतात."

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये भारतीय किसान युनियन ही सगळ्यांत मोठी संघटना आहे.

शेतकरी आंदोलक

नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला युनियनने आंदोलन सुरू ठेवण्यासाठी पैसा आवश्यक असल्याचं आवाहन केलं होतं. विदेशातल्या मंडळींना पैसे देण्यासाठी आवाहन करण्यात आलं.

अपील केल्यानंतर संघटनेच्या खात्यात देणगी म्हणून आठ लाख रुपये जमा करण्यात आले असं संघटनेचे महासचिव सुखदेव सिंह कोकरीकलां यांनी सांगितलं.

यापैकी किती रक्कम विदेशस्थित भारतीयांनी पाठवली आहे आणि किती देशातल्या लोकांनी पाठवली आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. कोकरीकलां यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा झाली आहे.

नोंदणीची आवश्यकता

संघटनेच्या मते, पंजाब अँड सिंध बँकेच्या कोकरीकलां शाखाच्या व्यवस्थापकाने संघटनेला नोटीस पाठवली आहे. विदेशातून संघटनेसाठी आलेली देणगी विदेशी विनिमय नियमाचं उल्लंघन करणारी आहे असं बँकेने म्हटलं आहे. विदेशातून आलेल्या देणगीसाठी संघटनेने सरकारकडे नोंदणी केलेली नाही.

शेतकरी आंदोलक

जाणकारांच्या मते, नोंदणीकरण न झाल्यास, विदेशातून आलेली देणगीची रक्कम पाठवणाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल.

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटटंस ऑफ इंडियाच्या चाँद वाधवा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "केवळ संघटनेला नव्हे तर एखादी व्यक्ती विदेशातून पैसे स्वीकारत असेल तर त्याला विदेश विनिमय अधिनियमाअंतर्गत स्वत:ला नोंदणी करावी लागते."

वाधवा यांच्या मते, "नातेवाईक एकमेकांना पैसे पाठवू शकतात. मुलगा वडिलांना पैसे देऊ शकतो. भेटीच्या स्वरुपातही पैसे पाठवले जाऊ शकतात. मात्र ज्या व्यक्तीला हे पैसे मिळणार आहेत त्याला हे पैसे कुठल्या प्रकारे मिळाले हे स्पष्ट करावं लागतं."

विदेशी विनिमय अधिनियम काय आहे?

फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट म्हणजेच विदेशी विनिमयनुसार कोणताही सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था, संघटना विदेशातून आर्थिक मदत स्वीकारत असेल तर ही मदत सामाजिक कार्यासाठी आणि राष्ट्रहितासाठी उपयोगात आणली जाईल हे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शेतकरी आंदोलनाला विदेशातून पैसा येत आहे.  मात्र हा पैसा परत पाठवला जाऊ शकतो अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. असं का?


सामग्री: भारतीय किसान सभेच्या नाशिकहून निघालेल्या लाँग मार्चमध्ये वार्तांकनासाठी सहभागी झालेले पत्रकार पार्थ मीना निखिल यांनी बीबीसी मराठीला या मोर्चाबाबत माहिती दिली. ते सांगतात की, "मोर्चात पहिल्या दिवशी 25 हजार शेतकरी सहभागी होते. मुंबईत येईपर्यंत ही संख्या 50 हजार होणार आहे. मोर्चात 96 वर्षांच्या आजोबांसह महिलाही मोठ्या संख्येनं सहभागी झाल्या आहेत."

शेतकरी लाँग मार्चची कसारा घाटातली दृश्य इथे पाहा -

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

या प्रचंड मोर्चामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची चर्चा पुन्हा एकदा होऊ लागली आहे. या मागण्या आणि त्यातल्या वास्तवाबाबत बीबीसी मराठीनं शेतीतज्ज्ञ, पत्रकार आणि शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली. यातून सध्याच्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामागची नेमकी 7 कारणं देण्याचा हा प्रयत्न.

1. 'कर्जमाफीचं काम अपूर्ण'

कर्जमाफीच्या मुद्द्याबद्दल बोलताना मराठवाड्यातील ज्येष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे सांगतात की, "सरकारनं दिलेला कर्जमाफीचा आकडा ही निव्वळ सूज आहे. मुळात जिल्हा बँकाच दिवाळखोरीत निघाल्या असल्याने कर्ज वाटपाचं काप अपूर्ण आहे. ते 10 टक्केच झालं आहे. त्यात ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू करताना त्याचा वापर करणाऱ्यांमध्ये डिजिटल साक्षरता आहे का? हेच तपासलं गेलं नाही."

"ही प्रक्रिया राबविण्यासाठी आधी पायलट उपक्रम राबवणं गरजेचं होतं. ते झालं नाही. डिजिटल साक्षरता नसल्यानं आपलं नाव आलं का नाही याची तपासणी करण्यासाठी शेतकरी रात्र-रात्र त्या केंद्रावर जाऊन थांबतात. यामुळे शेतकऱ्यांची अक्षरशः सर्कस झाली आहे", असं उन्हाळे म्हणाले.

2. 'हमीभाव द्या'

शेतकऱ्यांच्या हमी भावाबद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार निशिकांत भालेराव सांगतात की, "शेतकऱ्यांना हमीभाव दिल्याशिवाय प्रश्न सुटणार नाही आणि केवळ हमीभाव देऊन चालणार नाही. शेतकऱ्यांना मदत करावी लागणार आहे. सध्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. निसर्गाच्या चक्राचा परिणाम झाला असून राज्य सरकारचे काही निर्णयही याला कारणीभूत आहेत."

तर, पत्रकार संजीव उन्हाळे सांगतात की, "आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर सरकारचं आणि शेतकऱ्यांचं नियंत्रण नाही. त्यामुळे तिथले भाव कोसळले की तोटा होतो. म्हणून, कृषी प्रक्रिया उद्योग सरकारने आणले तरच शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळतील. त्यामुळे सरकारनं कृषी प्रक्रिया उद्योगावरच आपलं लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे."

3. 'शेतीचं उत्पन्न घटलं'

राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात शेतीची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय किसान सभेचा नाशिक ते मुंबई असा लाँग मार्च सुरू आहे. मोठ्या संख्येनं शेतकरी यात सहभागी होताहेत. 12 मार्चला मुंबईत पोचून हे शेतकरी विधान भवनाला घेराव घालणार आहेत. त्यांच्या आंदोलनामागची नेमकी कारणं काय आहेत?


सामग्री: भारतीय खेळाडू इरफान थोडी आणि राकेश बाबू यांना खेळण्यास मनाई करण्यात आली आहे. नो निडल धोरणाचं उल्लंघन केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्यांच्या खोलीमध्ये निडल सापडल्यानं त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांना तात्काळ भारतात पाठवण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.

अवघ्या 15 वर्षांच्या अनिश भानवालानं भारताला 16वं गोल्ड मेडल मिळवून दिलं आहे. 25 मीटर रॅपिड फायर पिस्ल प्रकारात त्याला हे गोल्ड मिळालं आहे.

तेजस्विनी सावंतनं 50 मीटर रायफल थ्री पोझिशन्स प्रकारात सुवर्ण पदक पटकावलं आहे. तर याच प्रकरात भारताच्या अंजुम मुदगील हिला रौप्य पदक मिळालं आहे.

राहुल आवारेनं अंतीम फेरीत कॅनडाचा कुस्तीपटू ताकाहाशीला पराभूत करून सुवर्णपदक मिळवलं आहे. भारताची नेमबाज तेजस्विनी सावंतने 50 मीटर रायफल प्रोन प्रकारात रौप्यपदकाची कमाई केली. त्यामुळे गुरूवार गोल्ड कोस्टला महाराष्ट्राचा दिवस ठरला.

राहुल आवारे पाकिस्तानच्या मुहम्मद बिलालला  12-8 असं नमवत  57 किलो वजनी गटात अंतिम फेरी गाठली. अंतीम फेरीत कॅनडाच्या कुस्तीपटूला नमवत सुवर्णपदाला गवसणी घातली. राहुल पाठोपाठ सुशील कुमारनंही 74 किलो वजनी गटात अंतीम फेरी गाठून गोल्ड पटकावलं.

राहुलसह सुशील कुमार आणि महिला गटात बबिता फोगटनं आपापल्या गटांत अंतिम फेरीत गाठल्याने किमान रौप्य पदकाची निश्चिती केली आहे. बबिताला रौप्य पदकावर समाधान मानावं लागलं.

2011 मध्ये ताश्कंद येथे झालेल्या आशियाई कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धेत राहुलने कांस्यपदक मिळवलं होतं. त्याचवर्षी झालेल्या कॉमनवेल्थ कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धेत राहुलने सुवर्णपदकावर नाव कोरलं होतं.

तेजस्विनीला रौप्यपदक मिळालं. अंजुम मोडुगिलला 16व्या स्थानावर समाधान मानावं लागलं.

सुशील, बबिताही गोल्डच्या शर्यतीत

बबिता फोगटने 53 किलो वजनी गटात सलाीच्या लढतीत सॅम्युएल बोसला 3-1 असं हरवलं.

भारताचा अनुभवी कुस्तीगीर सुशील कुमारनेही अंतिम फेरीत धडक मारली. सुशीलने 2008 बीजिंग ऑलिंपिकमध्ये कांस्य तर 2012 लंडन ऑलिम्पिकमध्ये रौप्यपदकाची कमाई केली होती.

2010 मध्ये मॉस्को येथे झालेल्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत सुशील सुवर्णपदकाचा मानकरी ठरला होता. दिल्लीत 2010 मध्ये झालेल्या कॉमनवेल्थ स्पर्धेत सुशीलने सुवर्णपदकाची कमाई केली होती. 2014 मध्ये ग्लासगो स्पर्धेतही सुशीलनेच सुवर्णपदकावर नाव कोरलं होतं. गोल्ड कोस्ट येथे सुवर्णपदकांची हॅट्ट्रिक करण्यासाठी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कुस्तीपटू बजरंग पुनियानं 65 किलो वजनी गटामध्ये गोल्ड मेडल पटकावलं आहे. हे भारताचं 17 वं गोल्ड मेडल आहे.


सामग्री: भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासाठी महत्त्वाची मानली जाणारी मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ही 3 राज्यं काँग्रेसने जिंकली आहेत.

या राज्यांमध्ये विजय मिळाल्यानंतर राहुल गांधी 2019च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आव्हान देण्याच्या स्थितीत असल्याचे दिसत आहेत.

त्यामुळेच राहुल गांधी यांनी या संधीचा वापर आपल्या प्रतिमा चमकदार करण्यासाठी पुरेपूर केल्याचं दिसत आहे.

विजयी झाल्यानंतर पत्रकार परिषद

निकाल स्पष्ट होताच राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. अर्थात मध्यप्रदेशात अटीतटीची लढत होत असल्यामुळे ही परिषद तीन-चार तास पुढे ढकलावी लागली पण परिषदेत त्यांचा आत्मविश्वास वाढलेला होता.

2019मध्ये नरेंद्र मोदींना पराभूत करायचे आहे, असं सांगून त्यांनी भारताला भाजपमुक्त करणार नाही, असंही सांगितलं.

काय करायचं नाही हे पंतप्रधान मोदींकडून शिकलो, असंही ते म्हणाले.

विजय मिळाल्यापासून राहुल गांधी त्यांचा प्रभाव पडण्यासाठी प्रयत्न करत होते आणि आपला पक्ष सकारात्मक राजकारण वाढवण्यासाठी काम करेल असं ते दाखवत होते.

"राहुल यांच्या हावभावांवरून त्यांनी हा विजय अत्यंत विनम्रतेने स्वीकारला, त्यांच्या वागण्यात एक व्यापकता होती, त्यात कोणतीही घमेंड नव्हती आणि स्पष्टपणे परिपक्वता दिसून येत होती," असे मत ब्रँड कन्सल्टंट हरीश बिजूर यांनी बीबीसीला सांगितले.

मात्र दुसऱ्याच दिवशी 'विजय मिळाला पण राहुल गांधींना मुख्यमंत्र्यांचे नाव निश्चित करता येत नाहीत,'  अशा बातम्या प्रसिद्ध होऊ लागल्या. बुधवार तर मुख्यमंत्र्यांच्या नावांची घोषणा करण्यात गेला.

मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर चर्चा

निकालानंतर मध्यप्रदेशात कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि राजस्थानमध्ये सचिन पायलट आणि अशोक गेहलोत मुख्यमंत्रिपदासाठी एकमेकांसमोर उभे ठाकल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. छत्तीसगडमध्येही काँग्रेस पक्ष जिंकला असला तरी भूपेश बघेल यांच्याबरोबर टीएस सिंह देव आणि ताम्रध्वज साहू यांची नावे मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत होती. यानंतर राहुल यांनी आपण आमदारांशी तसेच इतर लोकांशी चर्चा करत आहोत, लवकरच नावे जाहीर होतील, असे पत्रकारांना सांगितले.

याच दरम्यान आपल्याला कोण मुख्यमंत्री पाहिजे हे सांगणारे रेकॉर्डेड मेसेज राहुल यांना छत्तीसगडमधील काही काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडून येऊ लागले.

तोपर्यंत राहुल गांधी राष्ट्रीय माध्यमांच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

11 डिसेंबरला पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर राहुल गांधी यांचे सुरू झालेले मिशन सेमीफायनल रविवारी छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांचे नाव जाहीर झाल्यानंतर संपले.


सामग्री: भारतीय जनता पक्षाचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी 2014च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी NDAची पूनर्बांधणी सुरू केली, तेव्हा हे काम सोपं नव्हतं.

1998ला अटल बिहारी वाजपेयी यांनी NDAची बांधणी केली. हीच NDA 1998 ते 2004 या कालावधीत सत्तेवरही होती.

पण वाजपेयींचे दिवस राहिलेले नव्हते आणि सर्व घटक पक्षांना एकाच छताखाली आणण्याचं काम नक्कीच कठीण होतं. पण राजनाथ सिंह यांनी जुन्या पण बाजूला गेलेल्या मित्रपक्षांशी पुन्हा संपर्क प्रस्थापित केला. इतकंच नाही तर विविध लहान पक्षांसाठी त्यांनी मैत्रीचा हात पुढे केला. हे सर्व श्रेय फक्त राजनाथ सिंह या एकाच व्यक्तीचं होतं.

एक दशकापूर्वी राजकीय गुरू अटल बिहारी वाजपेयी यांनी ज्या राजकीय अस्थापनेची स्थापना केली त्याला फार मोठा आकार राजनाथ सिंह यांनी दिला. त्यामुळे अनेकांनी राजनाथ यांचं काहींनी वर्णन 'होऊ घातलेले अटल बिहारी वाजपेयी' असा केला होता.

विशेष म्हणजे जे जुने मित्र होते त्यांतील फक्त शिवसेनेशी भाजपचे वैचारिक सुरू जुळतात. पूर्वी जेव्हा जेव्हा शिवसेना आणि भाजप यांच्या मतभेद झाले त्या-त्यावेळी वाजपेयी यांनी पुढाकार घेऊन बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली होती. 2014ला ही जबाबदारी राजनाथ सिंह यांनी पार पाडली. NDAच्या फेर जुळवणीत येणाऱ्या सगळ्या अडचणींवर त्यांनी मात केली होती.

NDAला तडे

पण आज नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असलेले अपना दलच्या अनुप्रिया पटेल यांना 2019मध्ये लढवण्यासाठी हक्काच्या जागा मिळत नाहीत. NDAचा आणखी एक घटक पक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष भाजपवर नाराज आहे. या पक्षाचे नेते ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत, पण ते दररोज स्वतःच्याच सरकारवर टीका करत असतात आणि भाजपपासून दूर जाण्याच्या धमक्या देत असतात. पण आतापर्यंत भाजपच्या नेतृत्वाने त्यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न केलेले नाहीत.

राजनाथ सिंह ज्या प्रकारे मनधरणी करायचे तसे न होता भाजपचे आताचे नेतृत्व मित्र पक्षांना धमकावण्याच्या मूडमध्ये असते.

अहंकार की अतिआत्मविश्वास

याला अहंकार म्हणा किंवा अतिआत्मविश्वास, भाजपचे राष्ट्रीय आध्यक्ष अमित शहा कसलीही तडजोड करण्याच्या आणि लहान पक्षांच्या मागण्यांपुढे झुकण्याच्या मनःस्थितीत दिसत नाहीत.

राम विलास पास्वान यांचंच उदाहरण घ्या. NDA सोबत त्यांचे बरेच मतभेद होत आहेत. विशेष म्हणजे हे मतभेद सातत्याने...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दोन दिवसांचं भाजपचं राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्लीत पार पडलं. यात 'अपना बूथ, सबसे मजबूत' असा नारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिला. पण भाजपवर अनेक मित्रपक्ष नाराज आहेत. एके काळी मित्रपक्षांना सोबत घेण्याचं काम राजनाथ सिंह यांनी पार पाडलं होतं. अमित शहा यांना हे जमेल का, हा सध्या मोठा प्रश्न आहे. शरत प्रधान यांचं विश्लेषण.


सामग्री: भारतीय जनता पक्षाच्या पुण्यात झालेल्या मेळाव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप महाराष्ट्रात पूर्ण शक्तीने 48 जागा लढवेल अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर दोनच दिवसांतच संजय राऊत यांनी विरोधी आघाडीच्या नेत्यांना पाठिंबा देणं राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची घटना ठरली आहे. संजय राऊत यांनी मात्र ही भेट राजकीय नाही, अशी प्रतिक्रिया बीबीसी मराठीला दिली आहे. तर भाजप नेत्यांची यावर प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.

ज्या आंदोलनात विरोधी पक्षाचे नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्लाबोल करत होते, त्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी शिवसेनेने आपले प्रतिनिधी खासदार संजय राऊत यांना पाठिंबा देण्यासाठी पाठवलं, ही दुर्मिळ घटना आहे, असा अल्लेख News18नं केला आहे. "पंतप्रधानांच्या खुर्चीत बसलेल्या लोकांनी राजधर्म पाळायला हवा," असा हल्ला आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि तेलुगू देसम पार्टीचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांनी दिल्लीत मोदींवर केला.

या आंदोलनात काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या शेजारी राऊत बसल्याचे फोटो प्रसिद्ध झाले आहेत.

दबाव आणि पर्यायांची चाचपणी

युती होणार की नाही या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना दबावतंत्राचा वापर करत आहे, असं मत राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

"विधानसभेसाठी पक्षाला निम्म्या जागा मिळाव्यात, अशी शिवसेनेची मागणी आहे. महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र होणार नसल्या तरी जागावाटप आताच ठरावं याबद्दलही शिवसेना आग्रही आहे. त्यामुळे शिवसेना भाजपवर शक्य तितक्या पद्धतीनं दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणार हेच चंद्राबाबू नायडूंच्या व्यासपीठावर संजय राऊतांनी लावलेल्या उपस्थितीवरून स्पष्ट होत आहे."

गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना भाजपला आमच्यासमोर अन्य पर्याय खुले आहेत हेदेखील दाखवून देत आहे, असं निरीक्षण अभय देशपांडे यांनी नोंदवलं. "याचं अगदी अलीकडचं उदाहरण म्हणजे प्रशांत किशोर यांनी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरेंची घेतलेली भेट. प्रशांत किशोर हे स्ट्रॅटेजिस्ट आहेतच. पण ते नितीश कुमारांच्या संयुक्त जनता दलाचे उपाध्यक्षही आहेत. त्यामुळेच एनडीमधील आताच्या तसंच आधीच्या घटकपक्षांशी शिवसेना संधान बांधून राहत आहे," असं अभय देशपांडेंनी सांगितलं.

अभय देशपांडे यांनी म्हटलं, "केवळ एनडीएमधील घटकपक्षच नाही, तर शिवसेनेनं गेल्या दोन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी आज दिल्लीत आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि तेलुगू देसम पार्टीचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातील आंदोलनाला भेट देऊन पाठिंबा दिला. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि भाजप यांच्यात युतीवरून तणाव असताना राऊत यांनी दिलेल्या या भेटीला विशेष महत्त्व आलं आहे.


सामग्री: भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापना दिवसाच्या दोन दिवस आधी व्यक्त होण्यासाठी त्यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत भाषण केलं नाही तर एका ब्लॉगमधून स्वतःची भूमिका मांडली आहे.

पाचशेहून अधिक शब्दांच्या इंग्रजीत लिहिलेल्या या ब्लॉगचं शीर्षक आहे 'नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट' म्हणजे आधी देश, मग पक्ष, शेवटी स्वतः.

अडवाणी यांचा पारंपरिक मतदारसंघ असलेल्या गांधीनगरमधून यावेळी भाजप पक्षाध्यक्ष अमित शहा निवडणूक रिंगणात आहेत. या उमेदवारीनंतर अडवाणी यांनी पहिल्यांदा सार्वजनिक भाष्य केलं आहे.

पक्ष कार्यकर्त्यांना संबोधून त्यांनी हा ब्लॉग लिहिला आहे. विशेष म्हणजे 6 एप्रिलला भाजपचा पक्ष स्थापना दिवस असतो, त्यापूर्वी हा लेख लिहिलेला आहे.

अडवाणी लिहितात...

भाजपमध्ये आपल्या सर्वांसाठी मागे वळून पाहण्याची, पुढे पाहण्याची आणि स्वतःच्या अंतर्मनात डोकावण्याची ही एक संधी आहे. भाजप संस्थापकांपैकी एक या नात्याने मी मानतो की माझं प्रतिबिंब भारतीयांपुढे विशेषतः माझ्या पक्ष कार्यकर्त्यांसमोर सादर करावं, हे माझं कर्तव्य आहे.

माझे विचार मांडण्यापूर्वी मी गांधीनगरच्या जनतेप्रति आभार व्यक्त करतो, ज्यांनी 1991 नंतर सहा वेळा मला लोकसभेसाठी निवडून दिलं. त्यांचं प्रेम आणि पाठिंब्याने मी नेहमीच भारावलो आहे.

वयाच्या चौदाव्या वर्षी मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जोडला गेलो. तेव्हापासून मातृभूमीची सेवा करणं, हेच माझे ध्येय आणि मिशन राहिलं आहे.

माझं राजकीय जीवन गेल्या सात दशकांपासून माझ्या पक्षाशी अविभाज्यपणे जोडून आहे. आधी भारतीय जनसंघासोबत आणि त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाशी.

मी दोन्ही पक्षांच्या संस्थापक सदस्यांमध्ये होतो. पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी आणि इतर अनेक महान, निस्वार्थी आणि प्रेरणादायी नेत्यांसोबत काम करणं, हे माझं भाग्य होतं.

माझ्या जीवनाचा मार्गदर्शक सिद्धांत 'आधी देश, मग पक्ष आणि शेवटी मी' हा राहिला आहे आणि परिस्थिती कशीही असली तरी मी या सिद्धांताचं पालन करण्याचा प्रयत्न केला आणि यापुढेही करेन.

भारतीय लोकशाहीचं सार अभिव्यक्तीचा आदर आणि यातील विविधता आहे. स्थापनेनंतर भाजपने कधीही त्यांना आपला 'शत्रू' मानले नाही जे राजकीय पातळीवर आमच्या विचारांशी असहमत होते. उलट आम्ही त्यांना आमचे सल्लागारच मानले.

तसंच भारतीय राष्ट्रवादाच्या आमच्या व्याख्येत आम्ही कधीही त्यांना 'राष्ट्रविरोधी' म्हटलं नाही, जे राजकीय स्तरावर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

माजी उपपंतप्रधान आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी अखेर निवडणुकीच्या अगदी आठवडाभरापूर्वी त्यांचं मौन सोडलं आहे.


सामग्री: भारतीय जनता पक्षाला राज्यात 23 जागा तर शिवसेनेला 18 जागा मिळाल्या आहेत. शिवसेना भाजप युतीला राज्यात एकूण 41 जागा मिळाल्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्या अपयशाचं खापर प्रकाश आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या वंचित बहुजन आघाडीवर फोडलं आहे. तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या अपयशाला आम्ही जबाबदार नाही, असं वंचित बहुजन आघाडीने स्पष्ट केलं आहे.

वंचित आघाडीमुळे राज्यातल्या सात-आठ मतदारसंघात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला फटका बसला आहे. ही बाब नाकारता येणार नाही. वंचित आघाडी आणि राष्ट्रवादी-काँग्रेसच्या मतांची बेरीज केली तर ती शिवसेना-भाजपच्या उमेदवाराच्या उमेदवाराहून अधिक होते. त्यामुळे ते या जागांवर जिंकले असते असं म्हटलं जात आहे. पण या ठिकाणी युतीच्या उमेदवारांची कामगिरी ही त्यांच्या राज्यातल्या सरासरीहून कमी आहे असं दिसतं.

शिवसेना-भाजपच्या टक्केवारीत वाढ

वंचित बहुजन आघाडीला मिळालेली मतं आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मिळालेली मतं ही एकच आहेत असं गृहीत धरूनच हे म्हटलं जात आहे. निवडणूक आयोगानुसार भारतीय जनता पक्षाला राज्यात 27.6 टक्के आणि शिवसेनेला 23.3 टक्के मतदान मिळालं आहे. म्हणजे दोन्ही पक्षांच्या मतं ही 50.9 टक्के आहेत. तर काँग्रेसला राज्यात 16.3 टक्के आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला 15.5% म्हणजेच दोन्ही पक्षांच्या मतांची बेरीज 31.8% इतकी होती.

2014च्या लोकसभेत भाजपला 27.5 टक्के मतदान झालं होतं तर शिवसेनेला 18.29 टक्के. शिवसेनेला तीन टक्के जास्त मतदान मिळालं आहे. तर याच निवडणुकीत काँग्रेसला 18.29 टक्के मतदान झालं होतं आणि राष्ट्रवादीला 16.12 टक्के मतदान झालं होतं. युतीचं मतदान वाढलं तर आघाडीचं मतदान कमी झालं आहे.

वंचित बहुजन आघाडी हा एक पक्ष नाही त्यामुळे त्यांना मिळालेली मतं ही आयोगाने इतरमध्ये टाकली आहेत. वंचित बहुजन आघाडीला महाराष्ट्रात एकूण 41 लाख 32 हजार मतदान झालं आहे. म्हणजेच त्यांना 14 टक्के मतदान पडलं आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांच्या मतांची बेरीज केली तर तरी ती 46 टक्के होते. म्हणजेच हे तिघे एकत्रित आले असते तरी त्यांची टक्केवारी भाजप-सेनेच्या टक्केवारीहून अधिक नाही असंच दिसून येतं.

'नवा पर्याय' म्हणून मतदान

सात जागांवर वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे उमेदवार हरले असं म्हटलं जात आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला जर ती मतं मिळाली असती तर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस-वंचित बहुजन आघाडी एकत्र आली असती तर राज्यातला भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या जागांवर काही परिणाम झाला असता का?


सामग्री: भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी असलेले कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानातल्या एका लष्करी कोर्टाने दोषी ठरवलं होतं. भारतीय गुप्तचर संस्थांसाठी हेरगरी केल्याच्या आणि दहशतवादाच्या आरोपांमध्ये दोषी ठरवत त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

आज हेगमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान भारतानं कुलभूषण

जाधव यांच्या सुटकेची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयानं ही मागणी फेटाळून लावली.

पाकिस्तान सरकारने याला मोठा विजय म्हटलं आहे.

 गेल्या रविवारीच भारत आणि पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनी वाघा बॉर्डरवर कर्तारपूर कॉरिडॉरविषयी चर्चा केली होती. अशात आता हा निकाल जाहीर झाला आहे.

कोर्ट काय म्हणाले?

कुलभूषण प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं पाकिस्तानला व्हिएन्ना कराराचीही आठवण करून दिली. व्हिएन्ना कराराच्या कलम 36(1)चं उल्लंघन करत पाकिस्ताननं जाधव यांना कॉन्स्युलर अॅक्सेस का नाकारला, असा प्रश्न न्यायालयानं पाकिस्तानला विचारला.

भारतीय नागरिकाला अटक केल्यानंतर भारताला त्याची माहिती का दिली नाही, अशी विचारणाही न्यायालयानं पाकिस्तानकडे केली.

त्यानंतर निर्णय सुनावताना ICJचे मुख्य न्यायाधीश युसूफ म्हणाले की कुलभूषण भारतीय नागरिक आहेत, यात कोणताही संशय नाही.

भारताचा अर्ज स्वीकारार्ह असल्याचं म्हणत कोर्टाने पाकिस्तानचे सर्व आक्षेपही फेटाळून लावले.

'भारतासाठी हा महत्त्वाचा विजय'

माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. भारतासाठी हा महत्त्वाचा विजय असल्याचं सुषमा स्वराज यांनी म्हटलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारताची बाजू मांडणारे हरीश साळवे यांचे आभार मानत स्वराज यांनी हा निर्णय जाधव कुटुंबीयांना दिलासा देणारा असेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.

दुसरीकडे, "हा निश्चितच भारतासाठी मोठा विजय आहे," अशी प्रतिक्रिया संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ANI शी बोलताना व्यक्त केली.

या सुनावणीनंतर माध्यमांशी बोलताना हरीश साळवे याला "कायद्याचा विजय" म्हटलं. "आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं कुलभूषण प्रकरणात ज्यापद्धतीनं हस्तक्षेप केला, त्याबद्दल माझ्या देशाच्यावतीने मी आभार व्यक्त करतो."

या निर्णयानुसार कुलभूषण यांना आता कॉन्स्युलर अॅक्सेस मिळेल. त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वकील देण्यात येईल, असं साळवेंनी सांगितलं. "मी थोडा जास्त आशावादी आहे, पण कदाचित कुलभूषण यांच्या कुटुंबीयांनाही त्यांची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कुलभूषण जाधव प्रकरणी द हेगमधील आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा बुधवारी भारताच्या बाजूने निकाल दिला. पाकिस्तानने जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेचा पुनर्विचार करावा, अशी सूचना नेदरलँड्समधल्या हेगमधील आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने दिली आहे.


सामग्री: भारतीय नौदलाच्या INS आंग्रे तळावरील 20 नौसैनिकांची कोव्हिड-19ची चाचणी पॉझिटिव्ह आली आहे.

मुंबईच्या किनाऱ्यावर नौदलाचा INS आंग्रे हा तळ आहे. INS आंग्रेवरून पश्चिम नौदल कमांडच्या ऑपरेशन्ससाठी रसद पुरवली जाते.

7 एप्रिलला याच तळावर पहिल्या कोरोना रुग्णाची नोंद झाली होती. या रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या सर्वांची चाचणी घेण्यात आली होती असं नौदल अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

"7 एप्रिल रोजी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळलेल्या रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. मात्र त्यांच्यात कोरोनाची कोणतीही लक्षणं आढळलेली नाहीत. ते राहत असलेला लिव्हिंग ब्लॉक क्वारंटाईन करण्यात आला असून, कंटेनमेंट क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे, आणि लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे.

"कोरोनासंदर्भात केंद्र सरकार तसंच आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात आली आहे. जहाजावर तसंच पाणबुडीवर कार्यरत कोणालाही कोरोनाचा संसर्ग झालेला नाही," असं नौदलाने स्पष्ट केलं आहे.

मात्र इतर कुठल्या जहाजावर किंवा पाणबुडीवर हा संसर्ग आढळला नसल्याचं नौदलाने स्पष्ट केलं आहे. गेल्याच आठवड्यात नौदल प्रमुख अॅडमिरल करमबीर सिंग यांनी आपली जहाजं आणि पाणबुड्या विषाणूमुक्त ठेवणं गरजेचं आहे, असं विधान केलं होतं.

याआधी भारतीय लष्करातील आठ जवानांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचं वृत्त समोर आलं होतं. यापैकी दोन डॉक्टर आणि एका नर्स यांनाही संसर्ग झाल्याचं लष्करप्रमुख एम.एम. नरवणे यांनी सांगितलं होतं.

कोरोनाबाधित व्यक्तीच्या संपर्कात नसलेल्या जवानांना त्यांच्या युनिटमध्ये परत बोलावण्यात आलं आहे. त्यासाठी बेंगळुरू ते जम्मू आणि बेंगळुरू ते गुवाहाटी अशा दोन विशेष रेल्वे चालवण्यात येत आहेत.

भारताच्या कोव्हिड-19 विरुद्धच्या लढ्यात भारतीय लष्कर, वायुदल तसंच नौदल महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यांनी त्यांच्या तळांवर क्वारंटाईन सेंटर आणि आयसोलेशन वॉर्ड उभारले आहेत.

संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी ANI शी बोलताना सांगितलं, "INS आंग्रे तळावर 20 नौसैनिकांना कोरोनाची लागण झालीय. 130 जणांना क्वारंटाईन करण्यात आलंय. सर्व रुग्णांना नौदलाच्या हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं आहे."

'INS आंग्रे' तळ कुठे आणि कसा आहे?

ज्या नौसैनिकांची कोव्हिड-19 चाचणी पॉझिटिव्ह आली, ते सगळेजण मुंबईतील फोर्टस्थित नेव्हल बेस डॉकयार्डच्या कॅम्पसमध्ये राहतात. इथे सगळे अविवाहित नौसैनिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय नौदलालाही आता कोरोना व्हायरसने ग्रासल्याचं स्पष्ट झालं आहे.


सामग्री: भारतीय परराष्ट्र खात्याने एक निवेदन जारी केले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की पाकिस्तानच्या या भूमिकेमुळे भारताला आश्चर्य वाटलेले नाही. सीमे पलीकडील दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या आणि स्वतःच्या देशातील अल्पसंख्यांकाचे अधिकार नाकारणाऱ्या देशाकडून असं विधान येणं दुःखद आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राम अयोध्येतील राम मंदिराचा भूमिपूजन सोहळा संपन्न झाला. तसेच पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते श्रीराम प्रतिमेच्या पोस्टाच्या तिकिटाचं अनावरण करण्यात आलं.

रामाच्या प्रतिमा असलेली 15 लाख पोस्टाची तिकीटं छापण्यात आली आहेत.

या सोहळ्यासाठी उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदी पटेल, सरसंघचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित होते.

मुहूर्तानुसार पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते 12.45 ला भूमिपूजन सोहळ्याचा कार्यक्रम पार पडला. कोरोनामुळे अत्यंत कमी लोकांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला.

पाकिस्तानने केला निषेध

अयोध्येत राम मंदिराच्या भूमिपूजन सोहळ्याचा पाकिस्तानने निषेध केला आहे.

"सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाने मंदिराच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला. त्या निर्णयाने न्यायापेक्षा श्रद्धा श्रेष्ठ असल्याचं स्पष्ट झालं. सध्याच्या भारतात अल्पसंख्याक आणि विशेषत: मुस्लीम आणि त्यांची प्रार्थनास्थळं धोक्यात आहेत," असं पाकिस्तानने म्हटलं आहे.

"ऐतिहासिक मशिदीच्या ठिकाणी बांधण्यात आलेलं मंदिर हा भारताच्या कथित लोकशाहीला लागलेला डाग आहे. भाजप आणि सहकारी संघटनांनी बाबरी मशीद पाडली तेव्हाची वेदनादायी दृश्यं जगभरातल्या मुस्लिमांच्या मनात ताजी आहेत. हिंदू राष्ट्र हा भाजपचा अजेंडा आहे. निवडणुकीतही भाजपने तसाच प्रसार केला होता. गुजरातमधील हिंसाचार असो की दिल्लीत यंदाच्या वर्षी झालेला हिंसाचार असो- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप यांनी सुसंघटित पद्धतीने मुस्लिमांच्या प्रार्थनास्थळांना लक्ष्य केलं. कोरोना काळातही हिंदू मूलतत्ववादी संघटनांचे मुस्लीमधर्मीयांच्या प्रार्थनास्थळावंरचे हल्ले सुरूच आहेत. कोरोनाच्या फैलावाकरता मुस्लिमांना जबाबदार धरण्यात आलं. त्यांचं धार्मिक स्वातंत्र्य धोक्यात आणण्यात आलं आहे," असं पाकिस्ताननं एक निवेदन प्रसिद्ध करून म्हटलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणातील मुद्दे

सियावर रामचंद्र की जय तसंच जय श्रीरामच्या घोषणेसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

5 ऑगस्ट रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अयोध्येमध्ये राम मंदिराचे भूमिपूजन केले. त्यावर पाकिस्तानने वक्तव्य केलं होतं की भारतातील मुस्लिमांचे धार्मिक स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. पाकिस्तानच्या या वक्तव्याचा भारताने विरोध केला आहे.


सामग्री: भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा म्हणाल्या, "इम्रान खान यांचं भाषण प्रक्षोभक होतं आणि त्यांनी म्हटलेली प्रत्येक गोष्ट खोटी होती."

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी गुरुवारी संयुक्त राष्ट्र महासभेत जवळपास 50 मिनिटांचं प्रदीर्घ भाषण केलं. पाकिस्तानने शांततेसाठी चर्चा करण्यात यावी असा प्रस्ताव भारतासमोर ठेवला होता पण भारताने या प्रयत्नांची दखल घेतली नाही असं ते म्हणाले.

विदिशा मैत्रा यांनी शुक्रवारी दिलेल्या एका सविस्तर निवेदनात इम्रान खान यांच्या आरोपांना उत्तर दिलं आणि भारताची बाजू मांडली.

विदिशा मैत्रा यांनी दिलेलं उत्तर

इम्रान खान यांचा दावा आहे की पाकिस्तानात सध्या कुठलंच कट्टरतावादी संघटन अस्तित्वात नाही आणि हा दावा पडताळून पाहण्यासाठी त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या निरीक्षकांना आमंत्रित केलं आहे. त्यामुळे जगाने त्यांना त्यांचं आश्वासन पूर्ण करायला सांगावं, असं आम्हाला वाटतं.

आमचे काही प्रश्न आहेत ज्याची उत्तरं पाकिस्तानने त्यांची आश्वासनं पूर्ण करण्याआधी द्यावीत.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा

'इम्रान यांचं भाषण असभ्य'

विदिशा मैत्रा म्हणाल्या की इम्रान खान यांनी यूएनजीएमध्ये जी काही वक्तव्यं केलीत त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठाचा दुरुपयोग झाला आहे.

त्या म्हणाल्या, " परराष्ट्र व्यवहारात शब्द महत्त्वाचे असतात. एकवीसाव्या शतकात 'नरसंहार', 'रक्तपात', 'वंशीय श्रेष्ठत्व', 'बंदूक उचला' आणि 'शेवटपर्यंत लढू' अशा शब्दांचा वापर मध्ययुगीन मानसिकतेचं द्योतक आहे."

विदिशा मैत्रा म्हणाल्या की इम्रान खान कधीकाळी क्रिकेटर होते आणि 'जेंटलमन्स गेम'वर त्यांचा विश्वास होता. मात्र, आज त्यांच्या भाषणाने असभ्यतेचा कळस गाठला आहे.

विदिशा मैत्रा यांच्या उत्तरातील इतर भाग

पुढे त्या सभागृहाला उद्देशून म्हणाल्या, पाकिस्तान दहशतवाद आणि द्वेषपूर्ण भाषणाला प्रोत्साहन देत आहे. आणि अशा प्रकारे 'वाईल्ड कार्ड एन्ट्री' घेऊन पाकिस्तान मानवाधिकारांचा नवा चॅम्पियन बनू इच्छितो.

हे तेच राष्ट्र आहे ज्याने आपल्या अल्पसंख्याक लोकसंख्येला 23 टक्क्यांवरून (1947) 3 टक्क्यांवर आणलं आहे.

हे तेच राष्ट्र आहे ज्याने ख्रिश्चन, शीख, अहमदिया, हिंदू, शिया, पश्तून, सिंधी आणि बलूच समाजाच्या लोकांविरोधात ईशनिंदा कायद्याचा बडगा उगारून सतत छळ केला  आणि बळजबरीने धर्मांतरण केलं.

पाकिस्तानने...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारताने संयुक्त राष्ट्रांत 'Right to Reply' म्हणजेच 'उत्तर देण्याचा अधिकार' याअंतर्गत पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या भाषणाला उत्तर दिलं आहे.


सामग्री: भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं बुधवारी दुपारी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी एअर व्हाइस मार्शल आरजी के कपूर उपस्थित होते.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

रवीश कुमार म्हणाले, "दहशतवादाला प्रत्युत्तर म्हणून आम्ही पाकिस्तानमधील बालाकोट येथील जैश ए मोहम्मदच्या प्रशिक्षण तळावर हल्ला केला. याला प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानने बुधवारी सकाळी हवाई आक्रमण केलं. भारतीय हवाई दल सज्ज असल्याने पाकिस्तानची दोन विमानं भारताच्या हवाई क्षेत्रात आल्याचं आम्ही टिपलं. भारताच्या मिग21 विमानाने पाकिस्तानचं एक लढाऊ विमान पाडलं. दुसरं विमान पाकिस्तानच्या हद्दीत पडल्याची माहिती आहे. या हवाई धुमश्चक्रीत भारताने एक विमान गायब झालं आहे. तसंच भारतीय वायुसेनेचा एक पायलट बेपत्ता आहे."

दरम्यान हा वैमानिक आमच्या ताब्यात आहे असा दावा पाकिस्तानने केला आहे. Abhinandan : विंग कमांडर अभिनंदन यांना पकडल्याचा पाकिस्तानचा दावा

यासंदर्भात कोणतेही प्रश्न मात्र रविश कुमार यांनी घेतले नाहीत.

दरम्यान, अमेरिका पाकिस्तानात प्रवेश करून ओसामा बिन लादेनला मारू शकते तर काहीही शक्य होऊ शकतं. देशातील जनतेचा आम्हाला ठाम पाठिंबा आहे. त्यामुळे कुठलीही गोष्ट शक्य होऊ शकते, असं केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटलंय.

अमेरिकेचे नौदल सैनिक अबोटाबादमध्ये जाऊन अल कायदाचा सर्वेसर्वा ओसामा बिन लादेनला ठार मारू शकतात. तर आजच्या परिस्थितीत काहीही शक्य होऊ शकतं असं त्यांनी सांगितलं.

लष्कराच्या शौर्याचं राजकारण नको - राहुल गांधी

या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी नवी दिल्लीमध्ये सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत विरोधी पक्षांनी लष्कराच्या शौर्याचं भाजप राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे.

या बैठकीनंतर राहुल गांधी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

ते म्हणाले, "14 फेब्रुवारी रोजी जम्मू काश्मीरमधल्या पुलवामामध्ये सीआरपीएफ जवानांवर हल्ल्याचा सर्वपक्षीय बैठकीत निषेध करण्यात आला. या हल्ल्याला भारतीय लष्कराने दिलेलं प्रत्युत्तर अतुलनीय शौर्याचं प्रतीक आहे. बुधवारी पाकिस्तानच्या आक्रमणाला उत्तर देताना आपला एक वैमानिक बेपत्ता झाला आहे. आपला वैमानिक सुखरुप परतेल अशी खात्री आहे. या अवघड काळात भारतीय लष्कराच्या आम्ही भक्कमपणे पाठिशी आहोत. पुलवामा हल्ल्यात आपल्या सैनिकांनी जीव गमावले. त्यांच्या शौर्याचा, बलिदानाचा राजकारणासाठी उपयोग करून घेणं दुर्देवी आहे. त्याप्रती बैठकीत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानच्या हवाई आक्रमणाला प्रत्युत्तर देताना भारताचं एक विमान गमावलं आहे. भारताचा एक वैमानिक बेपत्ता आहे अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी दिली आहे.


सामग्री: भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार यावेळी दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय चर्चा होईल आणि यात संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी पावलं उचलली जातील.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, "भारत आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्यात ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि आर्थिक आधारे समर्थित, घनिष्ठ आणि बहुआयामी संबंध आहेत. हे संबंध आज एका व्यापक राजकीय भागीदारीच्या स्वरूपात परिपक्व झाले आहेत."

UAE भारताचा तिसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आणि चौथा सर्वात मोठा ऊर्जा पुरवठादार देश आहे.

या दौऱ्याचे तीन पदर आहेत

पहिला : अबुधाबी आणि दिल्ली यांच्यात असलेले द्विपक्षीय संबंध. हे संबंध गेल्या तीन-साडे तीन वर्षात घनिष्ठ झाले आहेत. ही प्रगती बरीच वेगाने झाली आहे.

गेल्या 30-40 वर्षात संबंध सुधारण्यात एवढी प्रगती झालेली नाही. आधी हे संबंध औपचारिक आणि व्यापार एवढ्यापुरतेच मर्यादित होते.

आता दोन्ही देशांमध्ये राजनायिक आणि राजकीय संबंध दृढ होत आहेत. दोन्ही देश गुप्त माहितीची देवाण-घेवाण करत आहेत. तसंच लष्करी मदतही करत आहेत.

दुसरा : UAEने गेल्या भेटीवेळी भारतात 70 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार असल्याचं म्हटलं होतं. त्यात विशेष प्रगती झालेली नाही. काही नियमांवर अबुधाबीने आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे या दौऱ्यावेळी या मुद्द्यावरही चर्चा होऊ शकते.

खाडीतल्या देशांबाबतही दोन गोष्टी आहेत. एक म्हणजे भारत आणि इराण यांचे जुने संबंध. अमेरिकेच्या इशाऱ्यानंतर भारताने इराणहून तेल आयात बंद केली आहे. मात्र चाबहार आणि इतर मुद्द्यांवर भारत आणि इराण आपले संबंध कायम ठेवू इच्छित आहेत. यावर यूएईने अप्रत्यक्षरीत्या नाराजी व्यक्त केली आहे.

सौदी अरब, अमेरिका, इस्रायल आणि भारताच्या सहकार्याने इराणविरोधी आघाडी उघडण्याचा UAEचा मानस आहे.

तिसरा : इराणहून येणारी गॅस पाईपलाईन पाकिस्तान मार्गे येणार होती. ती आता ओमान मार्गे आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. UAE याला रोखू पाहतोय.

भारताचे ओमानशी व्यापारी संबंध वाढावे, अशी UAEची इच्छा नाही.

भारताची रणनीती

UAE आपल्या सैन्य धोरणात वेगाने बदल करत आहे आणि यावर भारताचं बारिक लक्ष आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेमुळे खाडीतल्या देशांमधलं वातावरण बिघडल्यास भारताचा तेल पुरवठा बाधित होऊ नये आणि स्थिर दराने तो पुरवठा सुरळित सुरू राहावा, अशी भारताची इच्छा आहे.

तेलाचे दर वाढल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा बोजा पडेल....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

UAE म्हणजे संयुक्त अरब अमिरातचे परराष्ट्र मंत्री शेख अब्दुल्लाह बिन जायद अल नाहयान सध्या तीन दिवसीय भारत दौऱ्यावर आले आहेत. यादरम्यान ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेत आहेत.


सामग्री: भारतीय महिला खेळाडूंचा सन्मान करण्यासाठी बीबीसीने या वर्षी पहिल्यांदा या पुरस्काराचं आयोजन केलं आहे. या पुरस्कारासाठीच्या नामांकन यादीत दुती चंद, मानसी जोशी, मेरी कोम, पी. व्ही. सिंधू आणि विनेश फोगाट या पाच महिला खेळाडूंचा समावेश आहे.

नवी दिल्लीतील हॉटेल ताज पॅलेसमध्ये हा पुरस्कार वितरण सोहळा पार पडणार आहे.

केंद्रीय क्रीडा मंत्री किरण रिजीजू कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे असतील. बीबीसीचे डायरेक्टर जनरल टोनी हॉल यांच्यासह अनेक मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावणार आहेत.

बीबीसीचे डिरेक्टर जनरल टोनी हॉल

या कार्यक्रमाचं लाईव्ह टेक्स्ट कव्हरेज बीबीसीच्या सर्व भारतीय भाषा सेवांच्या वेबसाईटवर तुम्ही बघू शकता.

क्रीडा क्षेत्रासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या एका मान्यवर महिला खेळाडूचादेखील जीवनगौरव पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात येणार आहे.

निवड प्रक्रिया कशी आहे?

बीबीसीने निवड केलेल्या ज्युरीने (पंचांनी) काही निवडक भारतीय महिला खेळाडूंची एक यादी तयार केली आहे. ज्युरींमध्ये भारतातील काही नामवंत क्रीडा पत्रकार, तज्ज्ञ आणि लेखकांचा समावेश आहे. या ज्युरींची यादी तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता.

या ज्युरीने ज्यांना सर्वाधिक मतं दिली अशा पहिल्या पाच महिला खेळाडूंची यादी करण्यात आली आणि या पाच महिला खेळाडूंना ऑनलाईन सार्वजनिक मतदानासाठी नामांकित करण्यात आलं. ऑनलाईन मतदान 3 फेब्रुवारी ते 24 फेब्रुवारीपर्यंत सुरू होतं.

नामांकनं

दुती चंद (वय-23, खेळ- अॅथलेटिक्स)

दुती चंद सध्या महिला 100 मीटर गटातील राष्ट्रीय खेळाडू आहे. 2016 मध्ये झालेल्या ऑलिम्पिक्समध्ये 100 मी स्पर्धेसाठी निवडली गेलेली ती तिसरी भारतीय खेळाडू आहे.

2018 मध्ये जकार्ता येथे झालेल्या आशियाई खेळांमध्ये तिला सुवर्णपदक मिळालं होतं. 1998 पासून हे भारताचं पहिलं पदक होतं. दुती विविध कारणांमुळे वादात सापडली असली तरी ती भारतातली उदयोन्मुख धावपटू आहे.

मानसी जोशी (वय- 30, खेळ- पॅरा बॅडमिंटन)

स्वित्झर्लंड येथील बेसल मध्ये 2019 साली झालेल्या पॅरा बॅडमिंटन स्पर्धेत मानसी जोशीने सुवर्णपदक जिंकलं. पॅरा बॅडमिंटन या खेळात ती जगातल्या सर्वोत्तम खेळाडूंपैकी एक आहे. आशियाई खेळात तिने कांस्यपदक मिळवलं होतं.

2011 मध्ये झालेल्या एका अपघातात तिला तिचा पाय गमवावा लागला. तरीही बॅडमिंटन खेळात नैपुण्य मिळवण्यापासून तिला कुणीही रोखू शकलं नाही.

मेरी कोम (वय- 36, खेळ- बॉक्सिंग)

मांगटे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेले काही दिवस लागून असलेली उत्सुकता अखेर आज संपणार आहे. 'बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर' पारितोषिक आज जाहीर होतील.


सामग्री: भारतीय माध्यमातील एका गटाने या घोषणेला 'पाकिस्तानविरोधातील पाण्याचा सर्जिकल स्ट्राइक' असं संबोधून टाकलं आहे. पण ही एक दीर्घकालीन योजना असून याचा सिंधू पाणीवाटप कराराशी काहीही संबंध नाही, असं नितीन गडकरी यांच्या कार्यालयाने बीबीसीला दिलेल्या माहितीत स्पष्ट केलं.

"या निर्णयाचा पुलवामा हल्ल्याशी काहीही संबंध नाही आणि सिंधू करार आहे तसाच राहील," असंही गडकरी यांच्या कार्यालयाने म्हटलं आहे.

"रावी, सतलज आणि व्यास नद्यांचं पाणी धरण बांधून अडवलं जाईल. शाहपूर-कांडी धरण बांधण्याचं काम पुलवामा हल्ल्याच्या आधीपासूनच सुरू आहे. आता इतर दोन धरणं बांधण्यावर कॅबिनेट निर्णय घेईल," असं त्यांनी या घोषणेवेळी सांगितलं होतं.

मात्र मीडियातील एका गट याला वेगळ्या पद्धतीने मांडत आहे. या घोषणेनंतर 'पाकिस्तानच्या तोंडचं पाणी पळेल' अशा पद्धतीनं ही मांडणी होत आहे.

इतकंच नाही तर हा निर्णय जाहीर करण्याच्या वेळेबद्दलही प्रश्न विचारले जात आहेत. प्रश्न असाही पडतो की गडकरी यांनी त्यांच्या ट्वीटमध्ये कोणती नवी सरकारी माहिती दिली आहे की जुनीच माहिती पुन्हा दिली आहे?

सिंधू करार काय आहे?

सिंधू करारानुसार आपल्या वाटणीचं पाणी भारत वापरत नसेल तर तो पाकिस्तानचा प्रश्न नसून भारताचा प्रश्न आहे, असं भारत-पाकिस्तान संबंध या विषयाचे जाणकार म्हणतात.

1960 साली सिंधू पाणी वाटप कराराअंतर्गत सिंधू नदीच्या उपनद्यांचं पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन गटांमध्ये विभाजन करण्यात आलं. सतलज, व्यास आणि रावी यांना पूर्वेकडील तर झेलम, चिनाब, सिंधू यांना पश्चिमेकडील नद्या असं ठरवण्यात आलं.

या करारानुसार पूर्वेकडील नद्यांचं पाणी काही अपवाद वगळता कोणत्याही अडथळ्याविना भारत वापरू शकतो. तर पश्चिमेकडील नद्यांचं पाणी पाकिस्तानसाठी राहील.

मात्र करारानुसार या नद्यांच्या पाण्यातील मर्यादित वापर करण्याचा अधिकार भारताला देण्यात आला. यामध्ये वीजनिर्मिती, शेतीसाठी मर्यादित वापर यांचा समावेश करण्यात आला.

नितीन गडकरी यांनी 'आज तक' चॅनलशी बोलताना सांगितलं की रावी, सतलज आणि व्यासमधील एकूण 3.3 कोटी एकर फूट पाण्याचा भारत वापर करत आहे.

जुन्याच माहितीचा पुनरुच्चार?

2016 साल उरी येथे कट्टरवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर भटिंडा येथे झालेल्या रॅलीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, "सिंधू करारामधलं पाणी भारताच्या वाटणीचे पाणी पाकिस्तानमध्ये वाहून जातं. आता त्यातील थेंब न थेंब पाणी रोखून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

14 फेब्रुवारी रोजी पुलवामा येथे जैश-ए-मोहम्मदने केलेल्या आत्मघाती हल्ल्यानंतर सरकारच्या वतीने केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी एक घोषणा केली - पाकिस्तानला जाणाऱ्या आपल्या तीन नद्यांचे पाणी भारत रोखणार असून ते जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबसाठी वापरले जाईल.


सामग्री: भारतीय मीडियाच्या रिपोर्ट्सनुसार हे मंदिर सोमवारी उघडण्यात आलं. मात्र, पाकिस्तानातल्या पत्रकारांचं म्हणणं आहे की हे मंदिर यावर्षी मे महिन्यातच भाविकांसाठी खुलं करण्यात आलं होतं.

दिवंगत लेखक आणि इतिहासकार राशिद नियाज यांच्या 'History of Siyalkot' या पुस्तकानुसार हे मंदिर 1000 वर्षं जुनं आहे, असं लिहिण्यात आलं आहे.

1992 साली बाबरी मशीद पाडल्यानंतर पाकिस्तानातल्या या मंदिरावरही हल्ला झाला होता. त्यात मंदिराची हानीही झाली होती. पाकिस्तानात हिंदू समाज सर्वांत मोठा अल्पसंख्याक समाज आहे.

अधिकृत आकडेवारीनुसार पाकिस्तानात 75 लाख हिंदू आहेत. भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर तब्बल 72 वर्षांनी हे मंदिर उघडण्यात आलं आहे.

भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी आणि बाबरी मशीद विध्वंसानंतर पाकिस्तानात मंदिरं आणि हिंदूंच्या इतर धार्मिक स्थळांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान करण्यात आलं होतं. याच कारणामुळे शवाला तेजा सिंह मंदिर भाविकांसाठी खुलं होणं, महत्त्वाचं मानलं जातंय.

बीबीसीने सियालकोटमधले 'जियो न्यूजचे पत्रकार ओमर एजाज' आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांच्या तहरिक-ए-इंसाफ पक्षाचे खासदार डॉ. रमेश कुमार वाकवाणी यांच्याशी याविषयी चर्चा केली.

पाकिस्तानी पत्रकार ओमर एजाज यांचा दृष्टीकोन

भारतीय मीडियामध्ये आलेल्या बातम्यांच्या उलट हे मंदिर यावर्षी मे महिन्यातच खुलं करण्यात आलं होतं आणि मंदिरात नियमित पूजाही सुरू आहे. सियालकोटमध्ये जवळपास 150 हिंदू कुटुंब राहतात. त्यांच्या विनंतीवरूनच मंदिर उघडण्यात आलं.

इथे राहणाऱ्या हिंदूंनी मंदिर उघडावं, असं निवेदन दिलं होतं. अर्ज मिळाल्यानंतर मंदिर तात्काळ उघडण्यात आलं आणि पूजा-अर्चनेची व्यवस्था करण्यात आली. जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतः येऊन मंदिर उघडलं.

मंदिर उघडल्यानंतर आधी साफ-सफाई करण्यात आली. मंदिराच्या पुनर्निमाणासाठी लवकरच निधी जाहीर करण्यात येईल, अशाही बातम्या आहेत.

भारत-पाकिस्तान फाळणीपासूनच हे मंदिर बंद होतं. आता 72 वर्षांनंतर मंदिर पुन्हा उघडण्यात आलं आहे. एक पाकिस्तानी पत्रकार या नात्याने मी सांगू इच्छितो की आम्ही हिंदूंचे सण-उत्सव सर्वांचं रिपोर्टिंग करतो. हिंदूंना शक्य तेवढी सुरक्षा पुरवण्याचा प्रयत्न असतो, हे देखील मी बघितलं आहे.

मंदिर कोणत्या देवाचं आहे, याची मला खात्रीशीर माहिती नाही. मात्र, मंदिरात अनेक मूर्ती आहेत. मंदिराच्या भिंतींवरही काही देवी-देवतांची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानातल्या सियालकोटमध्ये असलेलं हिंदूंचं एक मंदिर नुकतच उघडण्यात आलं. भारतीय मीडियामध्ये या बातमीची बरीच चर्चा झाली. शवाला तेजा सिंह मंदिर असं या मंदिराचं नाव आहे.


सामग्री: भारतीय मुंशी अब्दुल करीम आणि महाराणी विक्टोरिया

या दोघांमधल्या संबंधाची व्याख्या कशी करायची? मी हाच प्रश्न 'Victoria and Abdul - The True Story of Queens Confident' या पुस्तकाच्या लेखिका श्रबनी बसू यांना विचारला.

बसूंचं उत्तर होतं, "खरंतर या संबंधाला अनेक पदर आहेत. कुठल्याही एका व्याख्येत ते सांगता येणार नाही. त्यावेळी महाराणी वयाच्या सत्तरीत होत्या. अब्दुल करीम बरेच तरुण होते. ते इंग्लंडला गेले त्यावेळी त्यांचं वय जेमतेम 24 वर्ष होतं. ते दिसायला देखणे होते. दोघांमध्ये आकर्षण नक्कीच होतं.

महाराणींच्या ज्युबिली समारोहासाठी आग्र्याहून दोन टेबल वेटर पाठवण्यात आले होते. महाराणींनी त्यापैकी अब्दुल करीम यांची निवड केली. करीममुळे त्यांना भारताला जवळून ओळखण्याची संधी मिळाली."

"महाराणींना भारताविषयी जाणून घेण्याची जिज्ञासा होती. त्या 'मलिका-ए-हिंदुस्तान' होत्या. मात्र, त्या कधीच भारतात आल्या नव्हत्या. अब्दुल करीम त्यांच्यासाठी एकप्रकारे भारत होते. त्यामुळे हे दोन व्यक्तींमधलं नाही तर दोन देशांमधलं आकर्षण होतं.

कधी-कधी त्या आपल्याला करीम यांच्या आईच्या रुपात भेटतात. तर कधी त्यांच्या जीवलग मैत्रीण असाव्यात असं वाटतं.

एक-दोन पत्रांमध्ये महाराणी करीम यांना उद्देशून लिहितात, 'तू माझ्यासाठी काय आहेस, हे तुला माहितीच नाही.' काही पत्रांमध्ये शेवटी त्यांनी तीन X काढल्या आहेत. हे चुंबनाचं चिन्ह आहे. भारताची सम्राज्ञी एका सामान्य पुरुषाला खुलेआम पत्र लिहिते, याची मला फार उत्सुकता वाटली."

आग्रा तुरुंगात क्लार्क होते करीम

करीम यांना आग्र्याहून महाराणींच्या सेवेसाठी पाठवण्यात आलं होतं. मात्र, 'किचन बॉय' ते महाराणींचे खास मुन्शी हा प्रवास त्यांनी अवघ्या वर्षभरात पूर्ण केला.

भारतीय मुंशी अब्दुल करीम

श्रबनी बसू सांगतात, "करीमची कहाणी खूप रंजक आहे. ते आग्रा तुरुंगात क्लार्क होते. त्यांचं वार्षिक उत्पन्न 60 रुपये होतं. त्यांचे वडीलही त्याच तुरुंगात 'हकीम' होते. महाराणींचा ज्युबिली समारोह जवळ असताना तुरुंग अधीक्षकांच्या मनात महाराणींसाठी भेट पाठवण्याचा विचार आला.

भेट म्हणून त्यांनी दोन भारतीय सेवक पाठवले. त्यांच्यासाठी विशेष रेशमी गणवेष शिवण्यात आले. शिवाय, ते अधिक देखणे दिसावे, यासाठी पगड्याही देण्यात आल्या. मात्र, हळू-हळू महाराणी आणि अब्दुल करीम यांच्यातली जवळीक वाढली."

महाराणी ऊर्दू शिकल्या

महाराणी व्हिक्टोरिया...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ब्रिटनच्या महाराणी व्हिक्टोरिया यांनी त्यांच्या आयुष्यातील शेवटच्या 13 वर्षांतला मोठा काळ त्यांचे भारतीय मुन्शी अब्दुल करीम यांच्यासोबत घालवला. करीम यांना महाराणीचे सेवक म्हणून आग्राहून आणण्यात आलं होतं. मात्र, हळू-हळू करीम महाराणी व्हिक्टोरिया यांच्या सर्वात जवळच्या व्यक्तींच्या पक्तींत जाऊन बसले आणि सर्व प्रकारचा विरोध होऊनदेखील हे नातं महाराणी हयात असेपर्यंत टिकले.


सामग्री: भारतीय मुस्लीम प्रचारक झाकीर नाईक यांच्यावर मलेशियामध्ये भाषण करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. हिंदू आणि चिनी-मलेशियन लोकांबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानं ही कारवाई करण्यात आली आहे.

सोमवारी (19 ऑगस्ट) नाईक यांची पोलीस मुख्यालयात 10 तासांपेक्षा जास्त चौकशी करण्यात आल्यानंतर मंगळवारी (20 ऑगस्ट) याविषयीची घोषणा करण्यात आली.

8 ऑगस्टला दिलेल्या भाषणाबद्दल नाईक यांची झालेली ही दुसरी चौकशी होती. या भाषणामध्ये नाईक यांनी मलेशियन हिंदूंच्या निष्ठेबाबत शंका वक्त केली होती आणि चिनी-मलेशियन व्यक्ती या देशात 'पाहुणे' असल्याचं म्हटलं होतं.

देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही बंदी घालण्यात आल्याचं मलेशियन अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.

"सगळ्या पोलीस पथकांना हे आदेश देण्यात आले असून देशाची सुरक्षितता आणि जातीय शांतता जपण्यासाठी हे करण्यात आलं आहे," असं पोलिसांच्या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन्सच्या प्रमुख अस्मावती अहमद यांनी म्हटल्याचं वृत्त स्टारने दिलंय.

नाईक यांनी माफीनामा प्रसिद्ध केला असून आपल्या बोलण्याचा वेगळा अर्थ काढला जात असल्याचं म्हटलं आहे. झाकीर नाईक मलेशियाचे 'पर्मनंट रेसिडंट' आहेत आणि यावर या बंदीचा काही परिणाम होणार का, हे अजून स्पष्ट नाही.

कोण आहेत झाकीर नाईक?

नाईक यांचा जन्म मुंबईत ऑक्टोबर 1965 मध्ये झाला. पेशाने ते डॉक्टर होते. पण 1991मध्ये इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशनची (IRF) स्थापना केल्यानंतर ते पूर्णवेळ प्रचारक झाले.

इस्लामचे टीव्हीवरील प्रचारक (Televangelist) म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत. इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशनचं पीस टीव्ही (Peace TV) नावाचं चॅनल आहे. यावर आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे विचारवंत आणि व्याख्याते धर्माविषयीची व्याख्यानं देतात. 125 पेक्षा जास्त देशांमध्ये पीस टीव्हीचं प्रसारण होतं आणि ऑनलाईन स्ट्रीमिंगही होतं.

नाईक सोशल मीडियावरही प्रसिद्ध असून फेसबुकवर त्यांचे 17 मिलियन ( 1 कोटी 70 लाख) फॅन्स आहेत.

मनी लाँडरिंग आणि द्वेष पसरवणारी भाषणं केल्याप्रकरणी 2016 पासून भारतीय यंत्रणा नाईक यांच्या मागावर आहेत. प्रत्यक्ष हजर नसून मनी लाँडरिंगमध्ये सहभागी झाल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

मलेशियामध्ये देशव्यापी बंदी घालण्यात येण्याआधी नाईक यांच्यावर तिथल्या सात राज्यांमध्ये भाषण करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती.

गेल्या तीन वर्षांपासून झाकीर नाईक मलेशियामध्ये राहतात. त्यांना परत पाठवण्यात यावं अशी मागणी भारताने...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

धार्मिक तेढ वाढवण्याचा आरोप असलेले इस्लाम प्रचारक झाकीर नाईक यांनी भारतातून पलायन करून मलेशियात आश्रय घेतला. पण मलेशियातही धार्मिक तेढ वाढवणारं वक्तव्य केल्याबद्दल ते आता मलेशियन सरकारच्या रडारवर आले आहेत.


सामग्री: भारतीय मुस्लीम समुदायानं कधीही हज सबसिडीची मागणी केली नव्हती. उलट कित्येक मुस्लीम नेत्यांनी ती मागे घेण्याची मागणी केली होती. सैयद शहाबुद्दीन पासून ते मौलाना महमूद मदनी, असदउद्दीन ओवैसी आणि जफरूल-इस्लाम खान, यांनी हज सबसिडी थांबवण्याची मागणी केली होती.

दुसरी बाब म्हणजे, हज सबसिडी मुस्लिमांना थेट कधी मिळाली नाही. भारत सरकार सौदी अरेबियाला जाणाऱ्या विमान तिकीटांवर सबसिडी द्यायची. प्रत्येक हज यात्रेकरूला जवळजवळ 10 हजार रुपयांची सबसिडी दिली जायची. पण प्रत्यक्षरीत्या, ती सबसिडी यात्रेकरूला न देता एअर इंडियाला जायची.

म्हणजे एक प्रकारे हे सरकारी फंड एअर इंडियासाठी खर्च केला जात होता.

का सुरू झाली सबसिडी?

तो काळ होता तेल संकटाचा ज्यामुळे विमानाची तिकीटं खूप महागली होती. त्या दरम्यान सबसिडी चालू केली होती. तात्पुरत्या समाधानासाठी सुरू झालेली सबसिडी मग चालतच राहिली आणि तिच्यावर अल्पसंख्याकांचं लांगूलचालन करण्याचं जणू लेबल लागलं.

इंदिरा गांधी आणि काँग्रेसने मुसलमानांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी ठोस पावलं उचलवण्याऐवजी असं नाममात्र धोरण अवलंबून चालत होतं.

राजकारणाच्या दृष्टीनं पाहायचं म्हटलं तर ही तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची ही कल्पना होती. आणीबाणीच्या काळात मुस्लीम वोट बँक एकजूट करण्यासाठी त्याचा वापर करण्यात आला होता.

काँग्रेसच्या हाय कमांडने झाकिर हुसैन आणि फखरूद्दीन अली अहमद यांना राष्ट्रपती तर केलं, पण राम सहाय आयोग, श्रीकृष्ण आयोग, गोल सिंह आयोग आणि सच्चर समिती आयोग यांच्या शिफारसीवर मौन बाळगले.

नंतरच्या काळात, देशात जसजसं उजव्या विचारांच वारं वाहू लागलं तसतसं हज सबसिडीला मुस्लिमांचं लांगूलचालन आहे, हा विचार लोकांमध्ये पसरवला गेला. याबाबत व्हॉट्सअॅप मेसेज आणि पत्रिकेद्वारे अफवा पसरवण्यात आल्या. दुष्काळ, शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांसाठी राखीव ठेवलेला करदात्यांचा पैसा तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्ट्या मुस्लिमांवर खर्च करत असल्याचं सांगण्यात आलं.

दरम्यान, अशा सरकारी खर्चावर कोणतीही चर्चा होत नाही, असेही तर्क लावण्यात आले, मग ते हिंदू किंवा शिख धर्मातल्या तीर्थयात्रेवरील सरकारी खर्च, मंदिरांची जतन, पुजाऱ्यांच्या वेतनाचा मुद्दा असो.

महाकुंभ आणि अर्धकुंभ योजनावर होणारा खर्चही कधी चर्चेत येत नाही.

हिंदू लोकांना मानसरोवार यात्रेसाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्र सरकारच्या हज अनुदान बंद करण्याच्या निर्णयावरून सध्या वेगळंच राजकारण सुरू आहे. या अनुदान योजनेचा फायदा हज यात्रकरूंपेक्षा सरकारी मालकीच्या एअर इंडियालाच जास्त झाला असल्याचं सांगितलं जात आहे.


सामग्री: भारतीय राजकारण आणि समाजकारणामध्ये  योगदान देणाऱ्या नेत्यांमध्ये लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांचं नाव अग्रक्रमाने घेतलं जातं. 1856 साली जन्मलेले लोकमान्य टिळक 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि 20 व्या शतकाच्या पहिल्या दोन दशकांमध्ये कार्यरत होते.

1857 नंतरच्या बंडानंतर कंपनीकडून थेट इंग्रजांनी हात घेतलेला कारभार, इंग्रजी सुधारणांचं आलेलं वारं, पाश्चिमात्य शिक्षणाची ओळख, ख्रिस्ती धर्मप्रसाराची म्हणजेच पर्यायाने आणखी एका बदलाची सुरुवात टिळक कार्यरत असलेल्या काळामध्ये होत होती.

परंपरा धरून ठेवायच्या की नव्या सुधारणा स्वीकारायच्या, नव्या धर्माशी कसे वागायचे, सुधारणा कशा करायच्या? इतकी सहस्त्र वर्षे चाललेल्या धार्मिक चालीरितीमध्ये कसे बदल करायचे? स्त्रियांच्या शिक्षणांचं काय करायचं?  स्वातंत्र्य कसं मिळवायचं?  अशा प्रश्नांची चाहूल या काळात लागली होती.

किंबहुना त्या प्रश्नांच्या गर्तेत सर्वच विचारी लोक सापडले होते. वर्तमानपत्रातून बाजू मांडणं, नवे ग्रंथलेखनही सुरू झालं होतं. याच काळामध्ये पुण्यामध्ये एक प्रकरण घडलं आणि गदारोळ माजला. त्याच्या पुढची अनेक वर्षे त्याचे पडसाद निरनिराळ्या माध्यमातून उमटत राहिले. हे प्रकरण होतं 'पंचहौद मिशन'.

चहा पिणे, पाव खाणे, समुद्र ओलांडून देशांतरी जाणं, परधर्मीयाच्या घरी खाणं यासारख्या गोष्टींना समाजमान्यता मिळालेली नव्हती. त्यामुळे हे प्रकरण समजून घेताना त्याकाळची सामाजिक पार्श्वभूमी समजून घ्यावी लागेल.

पंचहौद मिशन

पुण्याच्या गुरुवार पेठेत पंचहौद मिशन हे चर्च आहे. आजही पुण्याचे हे चर्च महाराष्ट्रातील जुने आणि महत्त्वाचे चर्च म्हणून ओळखले जाते. टिळक आणि तत्कालीन पुण्यामधील लोकांच्या आयुष्यात आलेले चहाचे प्रकरण याच चर्चेमध्ये घडले आणि 'पंचहौद मिशन प्रकरण' नावाने ते अजरामर झाले.

दुर्देवाने पंचहौद मिशन प्रकरण कसे घडले, त्यात टिळकांसह अनेक लोक ओढले गेले याची चर्चा आणि त्याबद्दल आजवर लेखन झालेले आहे परंतु त्यानंतर टिळकांनी घेतलेली सुधारकी भूमिका, नव्या बदलाच्या बाजूने त्यांनी लावून धरलेला रेटा याबद्दल फारसे लिहिले गेलेले नाही. टिळकांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा या प्रकरणानंतर त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेत असल्याचं दिसून येतं.

गोपाळराव जोशी

डॉ. आनंदीबाई जोशी यांचे पती गोपाळराव जोशी एक चतुर आणि चेष्टेखोर व्यक्ती होते हे अनेकांनी लिहून ठेवले आहे. गोपाळराव जोशी यांनी अनेक गोष्टींची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विचार करा... सुमारे 130 वर्षांचा काळ. परधर्मीय माणसाकडून अन्न घेणं, पाव खाणं-चहा पिणंही निषिद्ध असताना पुण्यामध्ये पंचहौद मिशन चर्चमध्ये लोकमान्य टिळकांसह अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींनी एका कार्यक्रमाला हजेरी लावली. या कार्यक्रमात चहापानही झालं... पण याच चहाच्या पेल्यांची किणकिण या सर्वांसाठी पुढे अनेक वर्षांसाठी डोकेदुखी ठरणार होती...


सामग्री: भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 16 च्या उपकलम '4 अ' नुसार अनुसूचित जाती आणि जमातींना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची सुस्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.

यामध्ये म्हटले आहे की, ''अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना सरकारी सेवांमध्ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचे राज्यसंस्थेचे मत असल्यास या घटकांना परिणामस्वरुप सेवाज्येष्ठतेसह पदोन्नतीत आरक्षण देण्यापासून राज्यसंस्थेला या कलमातील कोणतीही बाब रोखू शकणार नाही'.

या कलमाचा अर्थ आहे की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना सरकारी सेवेत पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळत नसल्यास या घटकांसाठी पदोन्नतीत आरक्षणाची तरतूद करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला आहे.

 राज्यघटनेतील तरतुदीसोबतच महाराष्ट्रात यासंबंधीचा कायदाही आहे. महाराष्ट्र शासनाने 2004 मध्ये आरक्षणासंबंधीचा कायदा तयार केला आहे. त्या कायद्याच्या कलम 5 मध्ये पदोन्नतीतील आरक्षणाची तरतूद आहे.

या कलम 5च्या उपकलम 1 मध्ये असं म्हटले आहे की, " पदोन्नतीतील आरक्षण हे पदोन्नतीतील सर्व टप्प्यांवर असेल. तसेच या कायद्याच्या दुसऱ्या उपकलमामध्ये असे म्हटले आहे की हा अधिनियम अंमलात येण्याच्या दिनांकास पदोन्नतीद्वारे भरायच्या कोणत्याही पदांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याचे शासनाचे आदेश अंमलात असल्यास शासनाकडून त्यामध्ये फेरफार करण्यात आला नसेल किंवा ते रद्द करण्यात आले नसतील तर अंमलात असण्याचे चालू राहील."

यातून हे स्पष्ट होतं की महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण अधिनियमामध्ये सुद्धा पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याची तरतूद आहे.

हा कायदा 2004 साली राज्य शासनाने केला असला तरी या कायद्याला नाव देत असताना मात्र " महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा {अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती [विमुक्त जाती], भटक्या जमाती,विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण} अधिनियम 2001" असे म्हटलेले आहे.

न्यायालयाचा निकाल काय आहे?

मुद्दा असा आहे की राज्यघटनेमध्ये पण तरतूद आहे, कायद्यामध्ये सुद्धा तरतूद आहे. तरी सुद्धा उच्च न्यायालयाने या संबंधामध्ये निकाल देत असताना या निर्णयाला स्थगिती दिली किंवा हा निर्णय रद्द केला.

याचे कारण असे आहे की राज्यघटनेमध्ये म्हणत असताना सुद्धा अतिशय स्वच्छपणाने असं म्हटलेले आहे, सरकारच्या मते या घटकाला Adequate म्हणजे पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही असं सरकारचं मत पाहिजे.

खरा चर्चेचा किंवा वादाचा मुद्दा हाच आहे, असं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पदोन्नतीत आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सरकारी नोकरीत मिळणारं बढतीतलं आरक्षणाला मुंबई हायकोर्टाने रद्द केलं होतं. पण 5 जूनला सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की या प्रकरणी अंतिम निर्णय येईपर्यंत केंद्र सरकार बढतीत आरक्षण लागू करू शकतं. अनुसूचित जाती आणि जमातींतल्या कर्मचाऱ्यांना हे आरक्षण मिळणं का गरजेचं आहे, हे सांगणारा प्रा. हरी नरकेंचा हा लेख.


सामग्री: भारतीय रेल्वे

सोमवारी (2 डिसेंबर) संसदेत सादर करण्यात आलेल्या या अहवालावमध्ये भारतीय रेल्वेमध्ये कोणत्या सुधारणा करता येतील, यावर भर दिला आहे.

हा अहवाल उघड झाल्यानंतर विरोधकांनी रेल्वे मंत्री पीयुष गोयल यांच्यासह केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

काँग्रेस पक्षाने आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून ट्वीट करत म्हटलं आहे, "2017-18 या वर्षात भारतीय रेल्वेची कामगिरी गेल्या 10 वर्षांच्या तुलनेत सर्वात वाईट होती. भारतात सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारी संस्था प्रत्येक 100 रुपये कमावण्यासाठी 98.44 रुपये खर्च करते. भाजपने भारतीय अर्थव्यवस्थेला रुळावरून खाली आणल्याचं हे सर्वोत्तम उदाहरण आहे."

रेल्वे मंत्री पीयुष गोयल यांनी यावर अजूनतरी कुठलंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही.

कॅगच्या अहवालाचं महत्त्व

कॅगने आपल्या अहवालातून एक घटनात्मक संस्था म्हणून भारतीय रेल्वेची आर्थिक परिस्थिती काय आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.  2017-18 या आर्थिक वर्षात भारतीय रेल्वेने आपल्या सेवांसाठी 98.44 रुपये खर्च करून 100 रुपये कमावल्याचं या अहवालात म्हटलेलं आहे.

याउलट 2015-16 या आर्थिक वर्षात रेल्वे 95.49 रुपये खर्च करून 100 रुपये मिळवत होती.

भारतीय रेल्वे

रेल्वेने आपल्या काही योजनांसाठी सध्या एनटीपीसी आणि इरकॉनकडून अॅडव्हान्स घेतल्याचंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

याच कारणामुळे रेल्वेचा ऑपरेटिंग रेशो 98.44 वर आला आहे. हा अॅडव्हान्स घेतला नसता तर ही परिस्थिती 102.66 रुपयांवर गेली असती.

2016-17मध्ये या कमाईमुळे रेल्वेला 4,913 कोटी रुपयांचं अतिरिक्त उत्पन्न झालं होतं.

मात्र, 2017-18मध्ये 66 टक्क्यांची घसरण होऊन केवळ 1,655 कोटी रुपयांचंच अतिरिक्त उत्पन्न झालं आहे.

रेल्वेच्या दुरावस्थेचं कारण काय?

भारतीय रेल्वेला मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीसह इतरही काही स्रोतातून उत्पन्न मिळतं. यात सर्वाधिक उत्पन्न मालवाहतुकीतून मिळतं.

रेल्वे प्रवाशांना एका ठिकाणाहून दुसरीकडे नेण्यासाठी पैसे आकारते. रेल्वेच्या दुरावस्थेचं कारण या प्रवासी वाहतुकीतच दडलं आहे, असं ज्येष्ठ पत्रकार श्रीनद झा यांचं मत आहे.

ते सांगतात, "गेल्या 10 वर्षात रेल्वेने प्रवासी वाहतुकीच्या दरात उल्लेखनीय वाढ केलेली नाही. कारण हा असा मुद्दा आहे ज्याचा राजकीय परिणाम सरकारांवर होत असतो. सरकारने एकदा उपनगरीय (लोकल) रेल्वेमध्ये तिकीट दरवाढ करण्याचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय रेल्वेची 2018 सालची आर्थिक परिस्थिती गेल्या 10 वर्षातील सर्वात दयनीय असल्याचं भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापालांनी (CAG) आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.


सामग्री: भारतीय रेल्वेचीच कंपनी असणाऱ्या IRCTCकडे या तेजस एक्स्प्रेसची सूत्रं आहे. IRCTCने तेजस गाडी रेल्वेकडून भाड्यावर घेतली असून ती व्यावसायिकरीत्या चालवली जात आहे.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

नवी दिल्ली ते लखनौ हे 511 किमीचं अंतर साडेसहा तासांत कापणाऱ्या या तेजस एक्स्प्रेसमध्ये पहिल्यांदाच 'रेल होस्टेस'ही आहेत. भारतात पहिल्यांदाच एखाद्या रेल्वेगाडीत अशा प्रकारे होस्टेस नेमण्यात आल्याने प्रवाशांमध्ये त्यांच्याबद्दल कुतूहल आणि आकर्षण आहे. त्या प्रवाशांचा खाणंपिणं पुरवण्यासोबतच इतर मदतही करतात आणि त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेतात.

पण ही गाडी धावू लागल्यापासून या काळ्या-पिवळ्या युनिफॉर्ममधल्या रेल होस्टेसना वेगळ्याच अडचणींना तोंड द्यावं लागतंय.

या गाडीतून प्रवास करणारे लोक अनेकदा त्यांच्यासोबत सेल्फीची मागणी करतात. कधी कधी तर त्यांना न विचारता त्यांचे फोटो वा व्हीडिओ काढतात.

नव्या नोकरीचा उत्साह

लखनौची श्वेता सिंह या नव्या नोकरीबद्दल अतिशय उत्साहात आहे.

हसऱ्या चेहऱ्याने ती सांगते, "देशातल्या पहिल्या खासगी ट्रेनमध्ये - तेजसमध्ये काम करत असल्याचा मला अभिमान आहे. ट्रेनमध्ये होस्टेस असणाऱ्या पहिल्या महिलांपैकी मी एक आहे. मी माझं स्वप्नच जगतेय."

"रोज आम्ही नवीन प्रवाशांना भेटतो, त्यांच्याशी बोलतो. चांगलं वाटतं. रोज वेगळ्या प्रकारची माणसं भेटतात आणि त्यांना समाधानकारक सेवा देणं हे सर्वात मोठं आव्हान असतं."

तेजस एक्स्प्रेसच्या 10 डब्यांमध्ये श्वेतासारख्या 20 जणींची 'कोच क्रू' म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. या सगळ्या जणींनी लखनौच्या एका इन्स्टिट्यूटमधून एव्हिएशन हॉस्पिटॅलिटी आणि कस्टमर सर्व्हिसचा डिप्लोमा केलेला आहे.

या सगळ्या जणी IRCTCच्या कर्मचारी नसून एका खासगी कंपनीच्या कर्मचारी आहेत, ज्यांची सेवा या एक्स्प्रेससाठी घेण्यात आली आहे.

तीन टप्प्यांच्या प्रक्रियेमधून निवड झालेली वैशाली जयस्वाल हिने एअर होस्टेस होण्याची तयारी केली होती. आपलं कामही एअर होस्टेससारखंच असल्याचं ती सांगते.

"विमानात केबिन क्रू जे काम करतो, तीच कामं आम्ही करतो. फरक इतकाच की एअर होस्टेस हवेत काम करतात, आम्ही रेल्वेच्या ट्रॅकवर. आम्ही धावत्या गाडीत काम करतो आणि अनेकदा यात वेगळ्याच अडचणी येतात. आम्हाला या अडचणींना तोंड देण्याचं प्रशिक्षण देण्यात आलेलं आहे."

भरधाव जाणाऱ्या या ट्रेनमध्ये डुगडुगणारी सर्व्हिस ट्रॉली घट्ट धरून अंशिका गुप्ता...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"विमानसफरीसारख्या सोयीसविधा देणारी" भारतातली पहिली 'खासगी' ट्रेन अर्थात तेजस एक्सप्रेस ही नवी दिल्ली ते लखनौदरम्यान धावू लागली आहे.


सामग्री: भारतीय रेल्वेतील मेडिकल (वैद्यकीय) ऑर्डर्ली या पदासाठी अर्ज करणाऱ्यांत तोमर पतीपत्नीही आहेत.

हे काम तुलनेने खालच्या पदावरचे आहे, पण अगदी हजारो जरी नाही, तरी किमान शेकडो अर्ज तरी यासाठी नक्कीच आले आहेत. सरकारी नोकरीसाठी तोमर यांनी यापूर्वी केलेल्या प्रयत्नांच्या वेळीसुद्धा हीच परिस्थिती होती. ते अतिचिकित्सक मुळीच नाहीत. त्यांनी यापूर्वी त्यांनी शिक्षक आणि वन रक्षक या पदांसाठीही अर्ज केले होते. पण दोन्ही वेळा त्यांच्या पदरी अपयश आले.

"वन विभागाने घेतलेल्या शारीरिक चाचणीत मी अपयशी ठरलो," अठ्ठावीस वर्षीय तोमर सांगतात.

कापड उद्योगासाठी प्रसिद्ध असलेल्या राजस्थानातील भिलवाडा या शहरात सध्या आरोग्यसेवा देणाऱ्या खासगी कंपनीत ते मार्केटींग एक्झिक्युटीव्ह आहेत. त्यांना दरमहा २५,००० रुपये पगार मिळतो. ही नोकरी म्हणजे काम जास्त आणि पगार कमी असल्याचं ते सांगतात.

भारतातील छोट्या शहरांमध्ये रहाणाऱ्या तोमर यांच्यासारख्यांसाठी सरकारी नोकरीची संधी मिळणं हा एका अर्थाने संघर्षच असतो. ही नोकरी सुरक्षा, डोक्यावर छप्पर आणि कुटुंबासाठी मोफत वैद्यकीय सहाय्य यांची हमी देईल, असं त्यांना वाटतं. त्याशिवाय कर्मचाऱ्याच्या संपूर्ण कुटुंबासाठी प्रवासाचे पास सारख्या इतर सुविधाही असतात.

२००६च्या व्यापक अशा नागरी सेवा वेतन आढाव्यानंतर, सरकारी नोकरीतील पगार हे खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा करणारे आहेत. जर तोमर यांना हवी असलेली नोकरी मिळाली तर त्यांना भारतीय रेल्वेतर्फे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या रुग्णालयात काम करावे लागेल. या नोकरीत त्यांना दरमहा ३५,००० रुपये वेतन मिळविण्यापर्यंत प्रगती करू शकतात.

त्यामुळेच रेल्वे किंवा राज्य पोलीस यांसारखे विभाग जेव्हा भरती प्रक्रिया सुरू करतात, तेव्हा त्यांना मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद हा आश्चर्यकारक नसतो. उपलब्ध जागांसाठी येणारे अर्ज बऱ्याच फार जास्त असतात.

भारतीय रेल्वेत नोकरी मिळवण्यासाठी तोमरला थोडी नशिबाची साथही लागणार आहे. कारण प्रत्येक पदासाठी सरासरी दोनशेहून जास्त अर्जदार आहेत. मार्चमध्ये रेल्वे भरती बोर्डाने १ लाख जागांसाठी देशभरात जाहिरात दिली. यात ट्रॅकमन, पोर्टर्स आणि इलेक्ट्रीशियन्स अशा पदांचा समावेश होता. 2 कोटी 30 लाखापेक्षा जास्त लोकांनी यासाठी अर्ज केले.

हा प्रचंड प्रतिसाद अस्वाभाविक नव्हता. काही महिन्यांपूर्वी मुंबई पोलीस दलातील हवालदार या सर्वांत कनिष्ठ पदासाठी अर्ज...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अनीश तोमर यांनी भारत सरकारकडे नोकरीसाठी अर्ज केलाय. ही सगळी प्रक्रिया त्यांना चांगलीच माहीत आहे. सरकारी नोकरी मिळवण्याचा त्यांचा हा तब्बल सातवा प्रयत्न आहे. नेहमीप्रमाणे, यंदाही कठीण स्पर्धा तर आहेच, पण विशेष म्हणजे यावेळी त्यांना थेट त्यांच्या पत्नीशीच स्पर्धा करावी लागणार आहे.


सामग्री: भारतीय रेल्वेवर सध्या 200 स्पेशल गाड्या धावत आहेत. या गाड्यांचं बुकिंग आता राज्यातल्या अंतर्गत प्रवासासाठी करता येणार आहे.

या गाड्यांचं करता येणार बुकिंग

सीएसटी ते वाराणसी

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते वाराणसी

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते गोरखपूर

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते दरभंगा

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते पाटणा

सीएसटी ते लखनऊ

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते पाटलीपुत्र

सीएसटी ते भुवनेश्वर

सीएसटी ते बेंगलुरू

सीएसटी ते हैदराबाद

सीएसटी ते हावडा

सीएसटी ते गदक

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते तिरूवअनंतपुरम्

12 मे पासून सरकारनं देशात रेल्वे सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. देशात लॉकडाऊन जाहीर करण्यापूर्वीच पॅसेंजर ट्रेन बंद करण्यात आल्या होत्या.

रेल्वे मंत्रालयानुसार, या सर्व 15 ट्रेन्समध्ये राजधानी सारखे एसी कोच असतील. नवी दिल्लीपासून पाटणा, रांची, हावडा, दिब्रूगढ, आगरतळा, बिलासपूर, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बंगळुरू, चेन्नई, थिरुअनंतपुरम, मडगाव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद आणि जम्मू तावी पर्यंत प्रवास करतील.

या ट्रेनचं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे.

ट्रेनमधील भाडे

मंगळवारपासून धावणाऱ्या या ट्रेन्ससाठी मंत्रालयानं रेल्वेचा मार्ग, तिकीट शुल्क आणि सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांविषयी एक पत्रक जारी केलं आहे.

IRCTCचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचायलक एम.पी.मल यांनी बीबीसीला याविषयी सांगितलं, या 15 ट्रेन्स राजधानी असतील आणि या मार्गांवर पहिले जितकं तिकीट शुल्क भरावं लागत असे, तितकचं शुल्क आता आकारलं जाईल. पण, केटरिंगसाठी पैसे द्यावे लागणार नाहीत.

लॉकडाऊनपूर्वी राजधानी ट्रेन्समध्ये डायनामिक प्राइसिंग सुरू होती, याचा अर्थ जसं जसं आसनं आरक्षित केली जायची, तसं तसं शुल्क वाढत जायचं.

केटरिंगसाठी पाणी आणि अन्न पैसे देऊन प्रवासी खरेदी करू शकतील.

एका ट्रेनमध्ये राजधानीप्रमाणे 1 AC, 2AC, 3AC असे कोच असतील. 1 AC आणि 2AC मध्ये सोशल डिस्टन्सिंगची अडचण येणार नाही, पण 3AC कोच 72 आसनांचा असेल की नाही, हे आताच स्पष्ट करता येणार नाही.

याचं कारण श्रमिक स्पेशल ट्रेन्समध्ये आता 1200च्या ऐवजी 1700 प्रवासी न्यायची चर्चा सुरू आहे.

नवीन नियमांनुसार:

एका आठवड्यात किती दिवस ट्रेन्स चालतील?

याविषयीचं संपूर्ण वेळापत्रक अजून रेल्वेनं जारी केलं नसलं तरी, या 15 ट्रेन दररोज धावणार आहेत.

या गाड्या कमी अंतराचा पल्ला गाठणाऱ्या असतील आणि रात्रभर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आता महाराष्ट्रात रेल्वे प्रवासाला देखील मुभा देण्यात आली आहे. मध्य रेल्वेने एका पत्रक प्रसिद्ध करून त्याची माहिती दिली आहे. त्यानुसार 2 सप्टेंबरपासून लोकांना राज्यांतर्गत रेल्वे प्रवासासाठी बुकींग करता येणार आहे. त्यामुळे आता लोकांना राज्यांतर्गत रेल्वेनं प्रवास करता येणार आहे.


सामग्री: भारतीय लष्कर

सैनिकांची संख्या या निकषाच्या मुद्यावर भारतीय लष्कराचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. भारतीय लष्करात बारा लाखाहून अधिक सैनिक कार्यरत आहेत आणि दहा लाख राखीव दलासाठी काम करतात.

भारतीय लष्करात आर्म्स अँड सर्व्हिसेसच्या व्यतिरिक्त शेकडो रेजिमेंट्स आहेत. या रेजिमेंट्सपैकी इन्फॅन्ट्री रेजिमेंट्सना आपण प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर पाहतो.

हत्यारबंद पायदळासाठी इन्फॅन्ट्री हा शब्द वापरला जातो. भारतीय लष्कराच्या इन्फॅन्ट्रीत शीख, गढवाल, कुमाऊँ, जाट, महार, गोरखा, राजपूतसह ... रेजिमेंट आहेत.

या सगळ्याची आता चर्चा होण्याचं कारण म्हणजे सोशल मीडियावर एका रेजिमेंटची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

प्रकरण नक्की काय आहे?

फेसबुक आणि ट्वीटरसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक मेसेज सातत्याने फिरतो आहे. भारतीय सैन्यातील मुस्लीम रेजिमेंटने 1965च्या युद्धात पाकिस्तानशी युद्ध करायला नकार दिला होता. असा हा मेसेज आहे.

सोशल मीडिया

काही युझर्सनी असं लिहिलं आहे की मुस्लीम सैनिकांकडून शस्त्रं काढून घेण्यात आली आणि त्यानंतर ही रेजिमेंटच रद्द करण्यात आली.

खरं काय आहे?

मेजर जनरल (निवृत्त) शशी अस्थाना यांनी मुस्लीम रेजिमेंटचा दावा फेटाळून लावताना सांगितलं की भारतीय लष्करात अशी रेजिमेंटच नव्हती.

जात आणि वंशाच्या आधारे रेजिमेंट ब्रिटिश काळात तयार करण्यात आल्या होत्या. तत्कालीन राज्यांचं सैन्य म्हणून कार्यरत होत्या. उदाहरणार्थ जम्मू काश्मीर लाइड इन्फॅन्ट्री रेजिमेंट. जम्मू काश्मीर राज्यासाठी काम करणारी रेजिमेंट होती.

मुस्लीम रेजिमेंट

अस्थाना पुढे सांगतात की, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर रेजिमेंटची नावं तशीच ठेवण्यात आली. पण याचा अर्थ भारतीय लष्कर जातीवादाला, वंशवादाला प्रोत्साहन देतं. इतिहासाचा वारसा म्हणून ही नावं कायम ठेवण्यात आली आहेत.

रेजिमेंटचा स्वत:चा असा इतिहास आहे. मद्रास रेजिमेंटला दोनशेहून अधिक वर्षांचा इतिहास आहे. कुमाऊँ रेजिमेंटचे सैनिक दोन जागतिक महायुद्धांमध्ये सहभागी झाले होते.

लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) सय्यद अता हसनैन सांगतात की, मुस्लीम रेजिमेंटसंदर्भातील मेसेज हा प्रपोगंडाचा भाग आहे. भारतीय लष्करात गेल्या दोनशे वर्षात अशी रेजिमेंटच झालेली नाही.

ब्रिटिश इंडियन आर्मीत शीख, पंजाब, गढवाल यासारख्या रेजिमेंट आहेत. बलोच आणि फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट आहेत. फाळणीनंतर या दोन्ही रेजिमेंट पाकिस्तानला रवाना झाल्या. पंजाब...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय लष्करातील मुस्लीम रेजिमेंटने पाकिस्तानविरुद्ध लढण्यास नकार दिला असे मेसेज फिरत आहेत. काय आहे सत्य?


सामग्री: भारतीय लष्कराच्या ड्रोनचं मार्च 2017मध्ये काढलेलं छायाचित्र.

चीनच्या वेस्टर्न थिएटर कॉम्बॅट ब्युरोचे उपसंचालक जांग शुईली यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हा प्रकार गेल्या काही दिवसांमध्ये घडला आहे. त्यांनी हा प्रकार नेमका कुठे घडला, हे स्पष्ट केलं नाही.

शिनख्वा वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार भारताने चीनच्या प्रादेशिक सार्वभौमत्वाचं उल्लंघन केलं, असं जांग शुईली यांनी म्हटलं आहे.

चीनचं सीमा सुरक्षा दल या ड्रोनची सगळी तपासणी करत आहे, असं शुईली यांनी म्हटल्याचं चीनची सरकारी प्रसारमाध्यमं सांगत आहेत.

'भारताची ही कृती अत्यंत असमाधानकारक आणि खेदजनक आहे. आपल्या देशाचं सार्वभौमत्त्व, हक्क आणि सुरक्षा करण्यास चीन कटिबद्ध आहे', असंही शुईली यांनी म्हटलं आहे.

याच वर्षी जून महिन्यात भारत आणि चीन या दोन देशांमध्ये डोकलामच्या मुद्द्यावरून तणाव वाढला होता. या पार्श्वभूमीवर चीनचा हा दावा महत्त्वाचा ठरतो.

डोकलामच्या पठारावर चीन आणि भूतान हे दोन्ही देश दावा सांगत आहेत. या प्रश्नी भारताने भूतानची बाजू घेतली आहे.

डोकलाममध्ये अनेक आठवडे तणाव होता. दोन्ही देशांच्या जवानांमध्ये काही चकमकीही झाल्या. अखेर दोन्ही देशांनी सैन्य मागे घेतल्यानंतर ऑगस्टमध्ये हा तणाव निवळला.

उभय देशांमध्ये 1962मध्ये सीमावादावरूनच युद्ध झालं होतं. तेव्हापासून अनेक भूभागांबद्दल दोन्ही देशांमध्ये विवाद आहेत.

तुम्ही हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय ड्रोननं चीनची हद्द ओलांडत सीमारेषेचं उल्लंघन केल्याचा दावा चीनच्या सरकारी मीडियाने केला आहे. हे ड्रोन चीनच्या हद्दीत कोसळल्याचं मीडियाने म्हटलं आहे. भारताने मात्र चीनच्या या दाव्याला उत्तर दिलेलं नाही.


सामग्री: भारतीय वायुसेनेने बालाकोट इथं 'पेलोड' टाकलेल्या ठिकाणाचा हा फोटो पाकिस्तानच्या लष्कराचे प्रवक्ते जनरल असिफ गफूर यांनी ट्वीट केला आहे.

भारतीय माध्यमांशी बोलताना भारतीय वायुसेनेतल्या सूत्रांनी दावा केला की भारतीय लढाऊ विमानं पहाटे 3.30 वा. बालाकोटजवळ पोहोचली आणि त्यांनी जैश-ए-मोहम्मदच्या एका कँपवर हल्ला करून तो नष्ट केला. बीबीसीला वायुदलातील सूत्रांनी या कारवाईची माहिती दिली. सूत्रांनी सांगितले की, "मिराज विमानांनी अंबाली इथल्या वायुदलाच्या तळावरून उड्डाण भरलं आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा न ओलांडता उद्दिष्टांवर हल्ला करण्यात आला.  30 मिनिटं ही कारवाई झाली. सर्व विमानं सुरक्षित परत आली."

जर तुम्ही क्षमाशील असाल तर कौरव तुम्हाला भित्रे समजतात पण अखेर विजय शक्तीचाच होतो, असं ट्वीट भारतीय लष्कराने केलं आहे.

केंद्रीय राज्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी ट्वीटवर भारतीय वायुसेनेनं नियंत्रण रेषेच्या पलीकडे 'दहशतवादी तळांवर' हल्ला करून ती पूर्णपणे नष्ट केली असं म्हटलं आहे.

पाकिस्तानच्या लष्कराचे प्रवक्ते मेजर जनरल आसिफ गफूर यांनी ट्वीट करून ही माहिती दिली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की भारतीय वायुसेनेच्या विमानांनी मुजफ्फराबाद सेक्टरमध्ये 'घुसखोरी' केली, पण याला पाकिस्तानच्या लष्कराने तातडीने प्रत्युत्तर दिले.

"पाकिस्तानच्या लष्कराने प्रभावी उत्तर दिल्याने भारतीय विमानं परतली," असं त्यांनी म्हटलं आहे. "या विमानांनी पळून जाताना बालाकोट इथे स्फोटकं टाकली. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं नुकसान झालेलं नाही."

जर जनरल आसिफ गफूर

राष्ट्रीय सुरक्षासंदर्भातील विश्लेषक निखिल गोखले यांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडली आणि जैश ए महम्मदचा तळ उध्वस्थ केला असं म्हटलं आहे. त्यांनी ट्वीवटमध्ये म्हटलं आहे, "मिराज 2000 या विमानांनी केलेल्या कारवाईत जैशचा तळ पूर्ण नष्ट करण्यात आला आहे. एकपेक्षा जास्त विमानं या कारवाईत सहभागी झाली होती, असं सूत्रांनी सांगितलं."

पुलवामातील हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तानमध्ये तणाव असताना पाकिस्तानने हा दावा केला आहे. 14 फेब्रुवारीला हा हल्ला झाला होता. त्यानंतर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कारवाईसाठी भारतीय लष्कराला पूर्ण मोकळीक दिली असल्याचं सांगितलं होतं. तर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारताने हल्ला केला तर प्रत्युत्तर देऊ, असं म्हटलं होतं.

जवळपास 500 किलो इतक्या वजनाच्या लेसर गाईडेडे बाँबचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय वायुसेनेच्या विमानांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडल्याचा दावा पाकिस्तानने केला आहे. पाकिस्तानच्या सरहद्दीत शिरून भारताने कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला, असं पाकिस्तानने म्हटलं आहे. भारताचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी पत्रकार परिषदेत भारतीय वायुदलाने बालाकोट इथला जैश ए मोहम्मदचा प्रशिक्षण तळ उद्धवस्थ केल्याचं म्हटलं.


सामग्री: भारतीय वैमानिक अभिनंदन वर्तमान

कारगिल युद्धावेळी 26वर्षीय फ्लाइट लेफ्टनंट के. नचिकेत पाकिस्तानच्या ताब्यात होते. काही आठवड्यानंतर त्यांना भारताकडे सोपवण्यात आलं होतं.

कारगिल युद्धादरम्यान जी. पार्थसारथी पाकिस्तानमध्ये भारताचे राजदूत होते. पार्थसारथी 1963 ते 1968 या कालावधीत भारतीय लष्करात अधिकारी होते.

नचिकेत यांची ज्या पद्धतीने सुटका झाली त्यासंदर्भात पार्थसारथी यांनी बीबीसी प्रतिनिधी विनित खरे यांना सविस्तर माहिती दिली.

जी. पार्थसारथी सांगतात,

ज्या पद्धतीने नचिकेत यांची सुटका करण्यात आली त्याच धर्तीवर अभिनंदन यांची सुटका करण्यात येऊ शकते.

पाकिस्तानने आक्रमण केलं. त्यांचं विमान पाडण्यात आलं. मात्र त्यांनी ही गोष्ट कधीच मान्य केली नाही.

त्यामुळे संताप होणं साहजिक आहे. भारताचा पायलट पाकिस्तानच्या कब्जात असण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. हे एक उदाहरण आहे.

लेफ्टनेंट नचिकेता यांच्याबरोबर तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी

सरकारला जे योग्य वाटेल त्यानुसार कारवाई व्हावी. योग्य वेळ येईल तेव्हा चर्चा केली जाईल. गुरुवारी सकाळी चर्चा करायची की नाही याचा निर्णय सरकारतर्फे घेण्यात येईल.

युद्धकैदींवर जिनेव्हा कराराच्या अटी लागू होतात. या करारानुसार पाकिस्तानला आपल्या वैमानिकाबरोबर माणुसकीच्या भावनेतून वागणं अनिवार्य आहे.

नचिकेत यांची अशी झाली होती सुटका

कारगिल युद्धावेळी फ्लाइट लेफ्टनंट नचिकेत मिग एअरक्राफ्टमध्ये होते. एलओसी म्हणजेच नियंत्रण रेषा ओलांडू नका असे त्यांना आदेश देण्यात आले होते. युद्धादरम्यान त्यांनी मिग विमानाद्वारे आक्रमण केलं. जेव्हा ते खाली आले तेव्हा क्षेपणास्त्रांच्या जोरावर उतरवण्यात आलं. पाकिस्तानने त्यांना ताब्यात घेतलं.

काही दिवसांनंतर मला पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून एक संदेश मिळाला. त्यात भारतीय सैनिक नचिकेत यांची सुटका करण्यात यावी असं पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी म्हटलं होतं. हे त्यांचं सद्वर्तन होतं.

आम्ही त्यांची सुटका करू इच्छितो. मी ठीक आहे असं म्हटलं. मी त्यांना कुठे भेटू शकतो असं विचारलं. जिन्ना हॉलमध्ये या असं मला सांगण्यात आलं. मी कुठे विचारलं- त्यांनी जिन्ना हॉल असं सांगितलं.

जिन्ना हॉलमध्ये पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, असं माझ्या लक्षात आलं. तुम्ही त्यांना परत कराल त्यावेळी तिथं प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी असतील, असं मी विचारलं,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय वैमानिक अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तानच्या ताब्यात असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यांच्या सुटकेचे कोणते पर्याय भारताकडे उपलब्ध आहेत? याआधी भारतीय सैनिकांचं प्रत्यार्पण कसं झालं आहे?


सामग्री: भारतीय संघाचा माजी सलामीवीर वसीम जाफर विदर्भ संघासाठी आधारस्तंभ आहे.

रणजी करंडक क्रिकेट स्पर्धेत अनेक वर्ष प्लेट अर्थात खालच्या गटात खेळणाऱ्या विदर्भ संघानं यंदा पहिल्यांदाच अंतिम फेरीत धडक मारली. अंतिम फेरीचं दडपण न घेता विदर्भाने दिल्लीसारख्या मजबूत संघाला 9 विकेट्सनी नमवत बाजी मारली.

 प्रस्थापित संघांची मक्तेदारी मोडून काढत दमदार कामगिरी करणाऱ्या विदर्भाचे शिलेदार आहेत तरी कोण?

1. वसीम जाफर

मुंबई क्रिकेटची शान असलेला हा अनुभवी खेळाडू आता विदर्भ संघाचा अलिखित प्रशिक्षकरूपी आधारवड आहे. भारताचे प्रतिनिधित्व केलेल्या वसीमच्या नावावर रणजी स्पर्धेत 10,000 धावांचा विक्रम आहे.

1934-35 मध्ये रणजी स्पर्धा सुरू झाल्यापासून हा विक्रम रचणारा वसीम पहिलावहिला खेळाडू आहे.

225हून अधिक सामने, 17000 हून अधिक धावा, 52 शतकं, 85 अर्धशतकं, रणजी करंडक विजेत्या मुंबई संघाचं नेतृत्व असा भारीभक्कम दस्ताऐवज वसीमच्या नावावर आहे. 39 वर्षीय वसीमचा अनुभव दडपणाच्या क्षणी विदर्भाच्या खेळाडूंसाठी मोलाचा ठरला आहे.

2. उमेश यादव

भारतीय संघातला विदर्भाचा पहिलावहिला खेळाडू. नागपूरजवळच्या वणीमध्ये सर्वसाधारण कुटुंबात जन्मलेला उमेश आता भारतीय संघाचं वेगवान अस्त्र झाला आहे.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा उमेश यादव विदर्भचा पहिलावहिला खेळाडू ठरला.

नागूरजवळच्या वणी भागात राहणारा उमेशने वयाच्या विशीपर्यंत लेदर बॉल क्रिकेट खेळलेला नव्हता. वडील कोळसा खाणीत काम करत असत. बारावीनंतर शिक्षण सोडलेल्या उमेशकडे नोकरी नव्हती, डिग्रीही नव्हती.

पोलीस खात्यात भरती होण्याची संधीही थोडक्यात हुकली. त्यावेळी विदर्भ जिमखान्यातर्फे खेळण्याची संधी मिळाली. यानंतर उमेशने मागे वळून पाहिले नाही.

भन्नाट वेग आणि अचूकतेच्या बळावर उमेशने देशांतर्गत स्पर्धा गाजवल्या. 2010 मध्ये उमेशने भारतासाठी पदार्पण केलं. सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या बळावर उमेश भारताच्या कसोटी, एकदिवसीय आणि ट्वेन्टी-20 संघाचा अविभाज्य भाग आहे.

आयपीएल स्पर्धेत 'दिल्ली डेअरडेव्हिल्स' आणि 'कोलकाता नाइट रायडर्स' संघांचा प्रमुख गोलंदाज म्हणून उमेशची कामगिरी वाखाणण्याजोगी आहे. व्यग्र आंतरराष्ट्रीय कॅलेंडरमुळे उमेश विदर्भसाठी सगळे सामने खेळू शकत नाही.

यंदाच्या रणजी हंगामात उमेशने आपल्या वेग आणि अनुभवाद्वारे विदर्भाला काही सामन्यात विजय मिळवून दिला. उमेशचा आंतरराष्ट्रीय अनुभव विदर्भाच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रथम श्रेणी क्रिकेटचा मानबिंदू असणाऱ्या रणजी करंडक स्पर्धेत विदर्भाच्या शिलेदारांनी अंतिम फेरी जिंकत पराक्रम केला आहे.


सामग्री: भारतीय संघाच्यावतीने 13 व्या मिनिटाला पहिला गोल दिलप्रीत सिंग याने केला. एस. वी. सुनील याने दिलेल्या एका सुरेख पासवर दिलप्रीतने गोल नोंदवला. त्यानंतरही भारताने आपली सामन्यावरील पकड कायम ठेवली.

19व्या मिनिटाला भारताच्या हरमनप्रीत याने पेनल्टी कॉर्नवर गोल नोंदवून भारताला 2-0 अशी आघाडी मिळवून दिली.

26व्या मिनिटाला पाकिस्तानला पेनल्टी कॉर्नरची संधी मिळाली, पण गोलरक्षक श्रीजेश याने उत्तम खेळाचे प्रदर्शन करत हा गोल रोखला.

38व्या मिनिटाल पाकिस्तानच्या संघाने आक्रमक खेळी केली. यात इरफान ज्युनिअरला मैदानी गोल करण्याची संधी मिळाली, त्याने ते व्यर्थ घालवली नाही. पाकिस्तानच्या या गोलनंतर सामच्या स्कोअर बोर्ड 2-1 असा झाला.

पण सामन्याचा सर्वांत रोमांचक क्षण शेवटच्या 5व्या सेकंदाला आला. पाकिस्तानला शेवटच्या क्षणी पेनल्टी कॉर्नरची संधी मिळाली. पाकिस्ताने या पेनल्टी कॉर्नरवर गोल नोंदवून 2-2 अशी बरोबरी साधली.

गोल्ड कोस्ट इथं असलेले बीबीसी प्रतिनिधी रेहान फझल सांगतात, "जवळपास 90 टक्के दर्शक भारताचे समर्थक होते. सामना जणू दिल्लीत होत आहे असं वातावरण होतं. भारताला यापेक्षा चांगली संधी मिळाली नसती. भारताने आघाडीही घेतली. पण 2 गोलच्या आघाडीनंतर भारतीय संघात ढिलाई आली आणि शेवटच्या क्षणी पाकिस्तानने बरोबरी साधली."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पारंपरिक प्रतिस्पर्धी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील कॉमनवेल्थ गेम्समधील हॉकी सामना 2-2 बरोबरीत संपला. शेवटच्या क्षणापर्यंत भारताने पाकिस्तानवर 2-1 आघाडी घेतली होती, पण शेवटच्या काही सेकंदात पाकिस्तानने पेनल्टीवर 1 गोल करून बरोबरी साधली.