सामग्री: औरंगाबादला नोटा, जनतेला फाटा असे फलक या आंदोलात दिसले.

तुम्हाला माहिती आहे का, हा प्रकल्प आधी रत्नागिरीमध्ये होणार होता. पण त्या वेळेस, म्हणजे 90च्या दशकात, कोकणवासीयांनी याला जोरदार विरोध केल्यानं कंपनीला इथून गाशा गुंडाळावा लागला.

तामिळनाडूच्या तुतिकोरिन भागातल्या स्टरलाईट लिमिटेड कंपनीच्या विस्ताराविरोधात नागरिकांनी छेडलेल्या आंदोलनाला शंभरहून अधिक दिवस झाले आहेत. पण नव्वदच्या दशकात सुरुवातीला रत्नागिरीमध्ये हा प्रकल्प होणार होता.

26 वर्षांपूर्वी रत्नागिरीमध्ये एक लाख लोकांना नोकऱ्या मिळतील आणि शहराची भरभराट होईल, अशी स्वप्नं दाखवत स्टरलाईट कंपनीनं कोकणात प्रवेश केला.

5 ऑगस्ट 1992ला स्टरलाईट कंपनीनं रत्नागिरी शहराला लागून असलेला MIDCचा प्लॉट क्रमांक 'Y1' संदर्भात करार केला. 20,80,600 चौरस मीटर जागेसाठीचा हा करार 99 वर्षांसाठी होता. इथे स्टरलाईट कंपनीला कॉपर स्मेल्टिंग प्रकल्प उभारायचा होता.

पण हा कॉपर स्मेल्टर प्रकल्प प्रदूषणकारी असल्याचा आरोप करत रत्नागिरीकरांनी प्रकल्प रद्द होईपर्यंत आंदोलन करण्याचा निश्चय केला.

"रत्नागिरी शहराला, इथल्या हापूस आंब्याला, काजूला, समुद्रकिनाऱ्याला या प्रकल्पामुळे उतरती कळा लागेल. जगभरात रत्नागिरी हापूसनं मिळवलेला नावलौकिक धुळीस मिळेल या विचारानेच आम्ही बेचैन झालो होतो. काही तरी केलं पाहिजे या भावनेनं आम्ही पाच जण एकत्र आलो," अशी आठवण संघर्ष समितीचे सचिव सुधाकर सावंत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितली.

तामिळनाडूच्या तुतिकोरिन येथील स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार स्टरलाईट कॉपर प्लांटमधून बाहेर पडणाऱ्या औद्योगिक कचऱ्यामुळे जमीन, हवा आणि पाण्याचं प्रचंड प्रदूषण होतं. या कारखान्यातून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे. यामध्ये अनेकांचा जीव गेला आहे. म्हणूनच हा कारखाना बंद व्हावा, अशी तिथल्या नागरिकांची मागणी आहे.

स्टरलाईटने हे सगळे आरोप कंपनीला बदनाम करण्यासाठी केले जात असल्याचं म्हटलं आहे. स्टरलाइट ही 'वेदांता' कंपनीची उपकंपनी. वेदांता कंपनीचे अनिल अगरवाल यांनी ट्वीटरच्या माध्यमातून सांगितलं की नागरिकांची इच्छा असेल तर कंपनीचा कारभार चालवू.

"वेदांत कंपनी आरोग्य, सुरक्षा आणि पर्यावरणीय संदर्भातील अनेक नियमांचं पालन करते. केंद्र सरकार तसंच राज्य प्रशासनाने आखून दिलेल्या नियमावलीचं कठोर पालन करत आहोत. स्टरलाइट कंपनीच्या उत्पादनामुळे भूजल दूषित होत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तामिळनाडूच्या विविध भागात स्टरलाईट लिमिटेड कंपनीविरोधात करण्यात आलेल्या आंदोलनात किमान 13 जणांचा मृत्यू झाला. आता तामिळनाडू सरकारने तुतिकोरिन इथली स्टरलाईट कंपनी कायमची बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.


सामग्री: औषधं

कोलेस्टेरॉल वाढल्याने तुमच्या ओळखीतल्या कोणालातरी डॉक्टरांनी काही आठवड्यांचा गोळ्यांचा कोर्स पूर्ण करायला सांगितला का? कारण कोलेस्टेरॉल वाढणं हृदयासाठी चांगलं नसतं.

सर्दी, खोकला, कणकण, ताप यासाठी तुम्ही पॅरासिटॅमोल घेतली असेल. खूप दिवस व्हायरल इन्फेक्शन कायम राहिलं तर डॉक्टरांनी तुम्हाला अँटिबायोटिक्सचा कोर्स करायला सांगितला असेल.

तुमच्या घरात, नातेवाईकांमध्ये, मित्रमैत्रिणींच्या घरी कोणाला कॅन्सर झाला असेल तर त्यांना केमोथेरपी देण्यात येईल.

वर नमूद केलेल्या सर्व आजारांच्या औषधांमध्ये चीनचा वाटा असेल.

भारत-चीन वाद

एकमेकांशी घनिष्ठ व्यापारी संबंध असलेल्या भारत-चीन दरम्यान सीमेजवळच्या प्रदेशात झालेल्या हिंसक घटनेमुळे दोन्ही देशांचे संबंध दुरावले आहेत.

लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) तणावपूर्ण परिस्थिती आहे. गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या सैनिकांदरम्यान झालेल्या संघर्षात वीस भारतीय जवानांचा मृत्यू झाला होता. किती सैनिक गमावले यासंदर्भात चीनतर्फे अधिकृत काहीही सांगण्यात आलेलं नाही. तब्बल 45 वर्षांनंतर LAC इथे दुसऱ्या देशाच्या फौजेकडून भारतीय सैनिकांचा मृत्यू झाला.

चीनच्या कृत्याचा भारतात मोठ्या प्रमाणावर निषेध झाला. चीनमध्ये उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याची मागणी वाढू लागली. त्यालाच प्रतिसाद देत भारत सरकारने 29 जून रोजी 59 चिनी अॅप्सवर भारतात बंदी घातली. यात देशभरात 12 कोटी युजर्स असलेल्या टिकटॉक आणि युसी ब्राऊझरसारख्या मोठ्या अॅप्सचा समावेश आहे. वाचा संपूर्ण बातमी इथे.

क्षि जिनपिंग

रेल्वे आणि टेलिकॉम मंत्रालयाने भविष्यात चीनकडून होणारी आयात कमी करण्यासाठी पावलं उचलली आहेत.

कन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स अर्थात CAITने बहिष्कार टाकण्यात येईल अशा चीनमध्ये उत्पादित 500 हून अधिक वस्तूंची यादीच सादर केली आहे.

देशभरात अनेक ठिकाणी चीनमध्ये उत्पादित वस्तूंवर बहिष्कार टाकावा यासाठी आंदोलनंही करण्यात आलं.

चीनची औषधं भारतात

गेल्या दोन दशकात भारत आणि चीनमधील व्यापार 30 पटींनी वाढला आहे. 2001 मध्ये भारत-चीन व्यापार 3 अब्ज डॉलर इतकाच होता. 2019च्या अखेरीपर्यंत भारत-चीन व्यापाराचं प्रमाण 90 अब्ज डॉलरपर्यंत गेलं आहे.

वाढत्या व्यापारात औषधांचा वाटा सर्वाधिक आहे. गेल्या दशकभरात औषधांच्या आयातीचं प्रमाण 28 टक्क्यांनी वाढलं आहे.

भारतीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

डायबेटिस, ब्लडप्रेशर, थायरॉईड, शरीरात कुठेही आलेली गाठ किंवा तत्सम आजाराकरता तुम्हाला औषध घ्यावं लागतं का?


सामग्री: औषधांवरील चाचण्या

वेगवेगळ्या देशांमध्ये तब्बल 150 औषधांवर संशोधन सुरू आहे. यापैकी बहुतांश औषधं ही पूर्वीपासूनच वापरात असलेली आहेत.

या चाचण्यांची विभागणी ढोबळपणे तीन प्रकारात करता येईल.

वेगवेगळी औषधं आजाराच्या वेगवेगळ्या स्तरावर चांगला परिणाम देऊ शकतात. उदाहरणार्थ- अँटीव्हायरल औषधं आजाराच्या सुरुवातीच्या काळात चांगले परिणाम देऊ शकतात. तर रोगप्रतिकारक यंत्रणेला शांत करणारी औषधं आजार बळावल्यावर परिणामकारक ठरू शकतात. या औषधांच्या वेगवेगळ्या कॉम्बिनेशन्सवरसुद्धा संशोधन होणार आहेत.

जीव वाचवणारं एकमेव औषध

सध्या जगभरात ज्या काही औषधांवर चाचण्या सुरू आहेत त्यापैकी केवळ स्टिरॉईड्स रुग्णाचा जीव वाचवू शकतात, असं आतापर्यंतच्या ट्रायल्समध्ये सिद्ध झालेलं आहे. कोरोना विषाणूविरोधातल्या लढ्यात हे संशोधन अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जात आहे.

डेक्सामेथासॉन हे स्टिरॉईड व्हेंटिलेटरवरच्या रुग्णाला असलेला मृत्यूचा धोका एक तृतीयांशाने तर ऑक्सिजनवर असणाऱ्या रुग्णाचा मृत्यूचा धोका एक पंचमांशाने कमी करत असल्याचं यूकेमध्ये सुरू असलेल्या रिकव्हरी ट्रायलमध्ये आढळून आलं आहे.

शिवाय, हायड्रोकॉर्टिन या स्टिरॉईडचेही निष्कर्ष जवळपास सारखेच आहेत.

ही दोन्ही स्टिरॉईड्स रोगप्रतिकारक यंत्रणा गरजेपेक्षा जास्त सक्रीय झाल्यामुळे शरीराच्या आत आलेली सूज कमी करण्यात मदत करतात. अशाप्रकारच्या सूजेमुळे रुग्णाच्या जीवितालाही धोका पोहोचू शकतो.

शिवाय, स्टिरॉईड्स असलेली औषधं स्वस्त असतात. त्यामुळे जगभरातल्या सर्वच देशांमध्ये आणि सर्वच रुग्णांना ही औषधं परवडू शकतात.

मात्र, ही औषधं सौम्य ते मध्यम स्वरुपाची लक्षणं असणाऱ्या रुग्णांवर फारशी उपयोगी नाहीत.

सकारात्मक परिणाम करणारी इतर औषधं कोणती?

ईबोला या आजारावर तयार करण्यात आलेल्या रेमडेसिव्हिअर या औषधाचेही सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. रेमडेसिव्हिअर एक अँटीव्हायरल औषध आहे.

1000 पेक्षा जास्त लोकांवर करण्यात आलेल्या क्लिनिकल ट्रायलमध्ये हे औषध आजाराच्या लक्षणांचा कालावधी 15 दिवसांवरून 11 दिवसांवर आणत असल्याचं आढळलं आहे. मात्र, या औषधामुळे रुग्णाचा जीव वाचल्याचं आढळलेलं नाही. संशोधन मात्र अजूनही सुरू आहे.

या औषधाचा जवळपास संपूर्ण पुरवठा अमेरिकेने विकत घेतला असला तरी हे औषध तयार करणारी गिलीड कंपनी या औषधाची थोडी खेप दक्षिण कोरियालाही पुरवते.

शरीराच्या आतला दाह किंवा सूज कमी करण्यासाठी आपलं शरीरच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोव्हिड-19 आजाराच्या गंभीर रुग्णांना कोणत्या औषधाने फायदा होईल, यावर जगभरात चाचण्या सुरू आहेत. ज्या औषधांमुळे नक्कीच फरक पडताना दिसतोय ती कोणती, याची ओळख पटवण्याचं काम सुरू आहे.


सामग्री: कंगना राणावत

सर्वोत्कृष्ठ सामाजिक चित्रपटाचा पुरस्कार मराठी चित्रपट आनंदी गोपाळला मिळाला आहे.

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत 'छिछोरे' चित्रपट सर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपट ठरला. मनोज वाजपेयीला सर्वोत्कृष्ट अभिनेता म्हणून सन्मानित करण्यात येणार आहे. 'भोसले' चित्रपटातील कामासाठी मनोज यांना तसंच तामिळ चित्रपटासाठी धनुष यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेता पुरस्काराने गौरवण्यात येणार आहे.

सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्मचा पुरस्कार 'मारक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी' चित्रपटाला देण्यात येणार आहे. हा मल्याळम चित्रपट आहे.

या पुरस्कारांची घोषणा गेल्या वर्षी होणं अपेक्षित होतं मात्र कोरोना संकटामुळे या पुरस्कारांची घोषणा 2021मध्ये होते आहे. चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी सर्वाधिक पसंतीचं ठिकाण म्हणून सिक्कीम राज्याला सन्मानित करण्यात येणार आहे.

सोहिनी चट्टोपाध्याय यांना सर्वोत्कृष्ट चित्रपट समीक्षक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.

हे पुरस्कार डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिव्हल यांच्यातर्फे दिले जातात. केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण खात्याअंतर्गत या संस्थेचं काम चालतं.

परंपरेनुसार राष्ट्रपतींच्या हस्ते विजेत्यांना गौरवण्यात येतं. मात्र 66व्या राष्ट्रीय पुरस्कारांचं वितरण उपराष्ट्रपकी वेंकय्या नायडू यांच्या हस्ते करण्यात आलं होतं. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद विजेत्यांबरोबच्या चहापानावेळी उपस्थित होते.

सर्वोत्कृष्ट सामाजिक चित्रपट आनंदी गोपाळ

सामाजिक समस्यांवर भाष्य करणाऱ्या सिनेमांच्या श्रेणीत 'आनंदी गोपाळ' या सिनेमाला सर्वोत्कृष्ट सिनेमाचा पुरस्कार मिळाला.

भारतातील पहिल्या महिला डॉक्टर होण्याचा मान मिळवणाऱ्या डॉ. आनंदीबाई जोशी यांचा जीवनप्रवास या सिनेमातून मांडण्यात आला आहे. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत 18 व्या शतकामध्ये डॉक्टर होणाऱ्या आनंदीबाई जोशी यांचा प्रवास या चित्रपटात उलगडला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राजधानी नवी दिल्लीत 67व्या राष्ट्रीय पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. 2019मध्ये प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटांना तसंच कलाकारांना गौरवण्यात येणार आहे. कंगना राणावतला मणिकर्णिका आणि पंगासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.


सामग्री: कंगनाने एक व्हीडिओ ट्वीट करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याच्यावर टीका केली आहे.

"उद्धव ठाकरे तुला काय वाटतं, तू फिल्म माफियांबरोबर मिळून माझं घर तोडलं आणि माझा बदला घेतलाय. आज माझं घर तुटलं आहे उद्या तुझी घमेंड तुटेल. मला वाटतं की तू माझ्यावर फार उपकार केले आहेस," असं कंगना राणावतनं या व्हीडिओमध्ये म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

कंगना राणावतच्या कार्यालयावर कारवाई झाल्यानंतर कंगनाने बीएमसी आणि शिवसेनेचा उल्लेख बाबराची सेना असा केला आहे.

कंगनाचं विमान मुंबई विमानतळावर उतरल्यानंतर एका वेगळ्या गाडीत बसवून कंगनाला विमानतळाच्या बाहेर नेण्यात आलं होतं.

मुंबई विमानतळासाहेब मोठी गर्दी जमली होती.  शिवसेना, रिपाइं आणि कर्णी सेनेचे कार्यकर्ते याठिकाणी घोषणाबाजी करत होते.

'कंगना रणावत पाकिस्तान जाओ' अशा घोषणा शिवसेनेकडून दिल्या जात होत्या.

तर रिपाइं आणि कर्णी सेनेकडून कंगनाला पाठिंबा देण्यासाठी घोषणाबाजी करण्यात येत होत्या.

कंगनाच्या कार्यालयावरील कारवाईस हायकोर्टाची स्थगिती

कंगना राणावतच्या कार्यालयातील अनधिकृत बांधकामावर मुंबई महापालिकेनं कारवाई करण्यास सुरुवात केल्यानंतर कंगनानं मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. कंगनानं वकिलांच्या मार्फत याचिका दाखल केली. त्यानंतर मुंबई हायकोर्टानं महापालिकेकडून सुरू करण्यात आलेल्या कारवाईवर स्थगिती आणली आणि कंगनाच्या याचिकेवर महापालिकेची भूमिका स्पष्ट करायला सांगितलं.

मुंबई महापालिकेनं कंगनाच्या कार्यालयाला दिलेली नोटीस आणि कार्यालयाच्या आवारात ज्याप्रकारे अधिकारी आले, ते बेकायदेशीर असल्याचं कंगनानं याचिकेत म्हटलंय. शिवाय, आपल्या कार्यालयात कुठलंच अनधिकृत बांधकाम नसल्याचंही कंगनानं याचिकेतून म्हटलंय. वकील रिझवान सिद्दिकी यांनी याबाबत ANI ला माहिती दिली.

मुंबई हायकोर्टानं मुंबई महापालिकेला उद्या (10 सप्टेंबर) दुपारी तीन वाजेपर्यंत भूमिका मांडण्याची मुदत दिलीय

भाजप नेत्यांची सरकारवर टीका

कंगना प्रकरणावरून माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे खासदार नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेवर टीका केली.

नारायण राणे म्हणाले, "कंगना एक कलावंत आहे. मला तिची बाजू घ्यायची नाही. मी तिला पाहिलेलं नाही. मी तिला ओळखतही नाही. ती जे वाक्य बोलली, त्या वाक्याशी ममी सहमत नाही. दुसऱ्या बाजूला आता आपण बोलूया. मुंबईत कायदा सुव्यवस्था अस्तित्वात आहे का? असा प्रश्न मी उद्धव...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कंगना राणावत मुंबईत दाखल झाली आहे. मुंबईत आल्यानंतर आधी ती तिच्या खारमधील घरी गेली. त्यानंतर तिने तिच्या पाली हिलच्या कार्यालयाचे तोडफोड झालेले व्हीडिओ फेसबुकवर शेअर केले आहेत.


सामग्री: कंजारभाट समाजातील प्रियांका तमाईचिकर कौमार्य चाचणीविरोधात उभी राहिली.

याप्रकरणी कंजारभाट समाजातील 40 जणांवर पिपंरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर चारजणांना अटक करण्यात आली आहे. इतर आरोपी फरार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. पण समाजातील काही लोकांकडून धमक्या येत असल्याचं तरुणाचं म्हणणं आहे.

कंजारभाट या समाजात पहिल्या रात्री कौमार्य चाचणी घेण्याची प्रथा आहे. तसंच जातपंचायतीच्या प्रत्येक बैठकीच्या वेळी संबंधित कुटुंबांना आर्थिक रक्कम भरावी लागते. अशा प्रथांविरोधात याच समाजातील तरुणांनी अभियान सुरु केलं आहे. या अभियानाचा एक भाग म्हणून Stop The V Ritual  हा व्हॉट्सअप ग्रुपही तयार केला आहे.  त्याविषयी जनजागृती करण्यासाठी विवेक तमाईचीकर आणि प्रशांत इंद्रेकर यांच्यासारखे तरुण समाजातील लोकांशी संवाद साधत आहेत.

पिंपरीमधील कंजारभाट समाजाच्या एका लग्नसमारंभात रविवारी जातपंचायतीमधील वादातून मारहाणीची घटना घडली.

"पिंपरी येथे सनी मलके यांच्या बहिणीच्या लग्नासाठी आम्ही गेलो होतो. लग्न लागल्यानंतर जातपंचायतीची बोलणी सुरु होती. लग्नातील वधू आणि वर यांच्या कुटुंबांनी पंचाना पैसे देण्याची 'खुशी' नावाची प्रथा आहे. हे आर्थिक शोषण आहे.  'खुशी' या प्रथेविरोधात मत व्यक्त केल्याने जातपंचायतीतील सदस्य नाराज होते. तिथून निघताना जवळपास चाळीस लोकांनी मारहाण केली", प्रशांत इंद्रेकर याने सांगितलं.

प्रशांत इंद्रेकर

"कौमार्य परीक्षेला विरोध करून मीडियासमोर समाजाची बदनामी करता, असा आरोप जातपंचायतीतील सदस्यांनी केला", असं प्रशांतने  बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं आहे. कंजरभाट जातपंचायतीचा व्हिडिओ घेताना वाद झाल्याचंही प्रशांतने सांगितलं.

प्रशांत इंद्रेकर याच्यासोबत असणाऱ्या सौरभ मछले आणि प्रशांत तामचीकर या दोघांनाही मारहाण करण्यात आली. प्रशांत इंद्रेकर आणि प्रशांत तामचीकर यांचा पुण्यात स्वत:चा व्यवसाय असून मारहाण झालेला सौरभ अकरावीत शिकत आहे.

पिंपरी पोलीस स्टेशनमध्ये या तरुणांनी तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी कंजरभाट समाजातील चार जणांना अटक करण्यात आली आहे.

पिंपरी पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राजू ठुबल यांनी बीबीसीला आरोपी आणि तपासाविषयी माहिती दिली. "मारहाण प्रकरणी सनी मलके, विनायक मलके, अमोल भाट आणि  सुशांत रावळकर यांना अटक करण्यात आली आहे. यांच्यासह चाळीस जणांवर गुन्हा दाखल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पुण्यात पिंपरी येथील भाटनगर येथे कंजारभाट समाजाच्या तीन तरुणांना मारहाण झाली. कंजारभाट समाजाच्या जातपंचायतीला विरोध केल्याने मारहाण झाली असं या तरुणांचं म्हणणं आहे.


सामग्री: कंझरव्हेटिव्ह पक्षाच्या नेत्या थेरेसा मे या 7 जून रोजी आपला राजीनामा देणार आहेत. तोपर्यंत त्या पदावर कायम राहणार आहेत.

राजिनाम्याची घोषणा करताना मे भावूक झाल्या होत्या.

डाउनिंग स्ट्रीटवर बोलताना त्यांनी ब्रेक्झिटला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. 2016 मध्ये घेण्यात आलेल्या जनमत संग्रहाचा आदर करण्याचा प्रयत्न केल्याचं त्यांनी सांगितलं.

पण ब्रेक्झिटला पूर्ण करण्यात यश न आल्याबद्दल दुंःख होत असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

ब्रेक्झिटसाठी सर्वांचा पाठिंबा मिळवण्याचे सर्वोतोपरी प्रयत्न केले, पण त्याला यश आलं नाही, आता नव्या पंतप्रधानांना ते करावं लागणार आहे, असं मे पुढे म्हणाल्या.

"मी या देशाची दुसरी महिला पंतप्रधान होते, पण शेवटची नक्कीच नाही. देशाचं पंतप्रधानपद भूषवणं माझ्यासाठी अत्यंत गर्वाची गोष्ट आहे," असं म्हणत त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू आले.

मे यांच्या राजीनाम्यानंतर नवीन पंतप्रधान निवडला जाईल आणि तोच आता ब्रेक्झिटबाबत पुढचा निर्णय घेईल.

असा आहे थेरेसा मे यांचा प्रवास

ब्रेक्झिटच्या कोंडीमुळे पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देण्याची घटना ब्रिटनमध्ये दुसऱ्यांदा घडणार आहे. याआधी डेव्हिड कॅमेरून राजीनामा दिला आहे.

ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झालेल्या थेरेसा मे या दुसऱ्या महिला आहेत. त्यांच्याआधी मार्गारेट थॅचर या पंतप्रधान झाल्या होत्या. त्यांची प्रतिमा ही आयर्न लेडी अशी होती.

थॅचर यांचं नाव इतिहासात अनेक कारणासाठी घेतलं जातं पण थेरेसा मे यांची ओळख थॅचरप्रमाणे राहणार नाही हे आता दिसतंय. त्यांचं कारण म्हणजे ब्रेक्झिटची कोंडी सोडवण्यास त्या असमर्थ ठरल्या आहेत.

जेव्हा त्यांनी 2016 साली पंतप्रधानपद स्वीकारलं तेव्हा त्यांच्यासमोर आव्हानं होती आणि त्यांना महत्त्वाकांक्षा देखील होत्या. त्यांना ब्रिटनच्या कानाकोपऱ्यात पोहचून आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटावयाचा होता. त्यांनी त्यासाठी जे परिश्रम घेतले ते सर्व एकाच शब्दाच्या छायेखाली झाकोळले गेले आहेत. तो शब्द म्हणजे ब्रेक्झिट.

त्यांच्या कारकीर्दीतली तीन वर्षं कशी असावीत याचा निर्णय ब्रिटनच्या जनतेनेच आधी घेतला होता. जनतेनं कौल दिला होता की युरोपियन युनियनमधून आपण बाहेर पडावं आणि डेव्हिड कॅमेरूनने त्यावेळी राजीनामा दिला होता. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यानंतर ब्रिटनची पुढची दिशा काय असेल हे ठरवण्यातच त्यांची तीन वर्षं खर्ची गेली....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ब्रेक्झिटची कोंडी सोडण्यास असमर्थ ठरल्यानंतर ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.


सामग्री: कंत्राटी शेती

"आपण कोणाशी कंत्राट केला, तर त्यांच्यावर आपला कमी-अधिक विश्वास असतो," असं बटलर करारातील अटींबाबत म्हणतात.

दर वर्षी किती नफा व्हायला हवा, याबद्दल कंपनीने त्यांना सांगितलं होतं, असं ते म्हणतात.

बटलर यांनी जवळपास सहा लाख डॉलर कर्ज घेऊन 108  एकर जमिनीवर सहा कुंपणं घालून घेतली.

पहिली पाच-सहा वर्षं त्यांना 25,000  ते 30,000 डॉलर इतका नफा झाला. यातून त्यांनी आणखी चार कुंपणं घातली.

"सगळं एकदम मस्त सुरू होतं. परिस्थिती सुधारतेय, असं सुरुवातीला वाटत होतं," असं ते सांगतात.

उत्पन्नातील चढ-उतार

परंतु, नंतर गोष्टी बदलायला लागल्या असं बटलर सांगतात. ते म्हणतात, "कचराव्यवस्थापनाचं प्रशिक्षण दिलं जाईल, हे पहिलं आश्वासन कंपनीने पाळलं नाही. आपण रोज किती कचरा निर्माण करतो, याची माहिती असलेला कोणीही शेतकरी माझ्या ओळखीत तरी नाही.

"माझ्या छोट्याशा शेतात रोज जवळपास 40 हजार किलो कचरा निर्माण होतो. 1995 साली कोणत्याही शेतकऱ्याला हे माहीत असतं, तर अशा व्यवहाराला तो तयारच झाला नसता. पण आम्हाला याबाबत पूर्ण अंधारात ठेवण्यात आलं होतं."

विल्यम थॉमस बटलर

उत्पन्नातील चढ-उतार सुरू झाल्यावर कंत्राटासंबंधीच्या जबाबदाऱ्याही वाढायला लागल्या. बटलर सांगतात, "आम्ही कसे खूप पैसे कमावू, ते आम्हाला सांगण्यात आलं होतं. पण त्या सगळ्याच अतिशयोक्तीच्या गप्पा होत्या. हळूहळू अनेक वर्षांनी त्यांनी त्यांच्या बाजूने देण्यात आलेल्या हमीमध्ये बदल केले. सुरुवातीला सगळी जबाबदारी कंपनीवर होती. शेतकऱ्यांना केवळ डुकरं पाळायचं काम होतं. आजार किंवा बाजारातील चढ-उतार यांसारख्या गोष्टींची चिंता डुक्कर पाळणाऱ्या शेतकऱ्याने करायची नव्हती.

"सुरुवातीला तसंच झालंदेखील. पण हळूहळू कंत्राट बदलायला लागलं आणि आजारांपासून ते बाजारातील चढ-उताराची जोखीमसुद्धा आम्हालाच पेलावी लागली. या सगळ्यासाठीची नुकसानभरपाई कंपनीऐवजी आमच्याकडूनच जमा केली जाऊ लागली. आम्हाला आशा वाटत होती तसं काहीच घडलं नाही आणि आम्ही त्यावरचं नियंत्रण गमावून बसलो. आम्ही फक्त काम करायचो, कंपनीच्या आश्वासनांनुसार पुढे जात होतो. काही समतोलच राहिला नाही. केवळ व्यवहारात लिहिलेल्या हिशेबानुसार आम्हाला पावलं उचलायला सांगण्यात आलं."

कंत्राटाची असहायता

कर्जाचा भार डोक्यावर असल्यामुळे बटलर यांच्यासाठी या कंत्राटातून बाहेर पडण्याचा पर्यायही बंद झाला होता. आता मला हे कंत्राट मोडताही येणार नाही, कारण तसं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेतील उत्तर कॅरोलिना भागामध्ये डुक्करपालन करणारे एक शेतकरी विल्यम थॉमस बटलर यांनी 1995 साली एका मांसप्रक्रियेच्या क्षेत्रातील कंपनीशी कंत्राट केलं होतं.


सामग्री: कंपनीच्या अॅपवर सेन्सॉरशिप आणि फेक न्यूजला विरोध करण्याचं कारण दाखवत कंपनीने काढून टाकल्याप्रकरणी या कर्मचाऱ्याने कंपनीविरोधात न्यायालयात दाद मागितली.

गुरुग्राम जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीश सोनिया शेकाँद यांनी अलिबाबा कंपनी, संस्थापक जॅक मा आणि कंपनीच्या डझनभर अधिकाऱ्यांना समन्स बजावलं आहे. या सगळ्यांना महिनाभरात लिखित स्वरुपात उत्तर देणे बंधनकारक आहे.

29 जुलै रोजी स्वत: किंवा वकिलाच्या माध्यमातून सुनावणीला उपस्थित राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

चीनला अनुकूल नाही असा मजकूर युसी ब्राऊजर, युसी न्यूजकडून सेन्सॉर केला जात असे. राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात खळबळ उडावी यासाठी फेक न्यूज पसरवल्या जात असत, असा आरोप पुष्पेंद्र सिंग परमार यांनी केला.

परमार हे युसी वेब कंपनीच्या गुरुग्राम इथल्या कार्यालयात असोसिएट डिरेक्टर पदावर ऑक्टोबर 2017 पर्यंत कार्यरत होते. त्यांनी 268, 000 अमेरिकन डॉलर्सची नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे.

दरम्यान भारतीय बाजारपेठ आणि स्थानिक कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आमचं धोरण स्थानिक कायद्याला अनुसरून आहे. न्यायप्रविष्ट प्रकरणासंदर्भात आम्ही कोणतंही भाष्य करू इच्छित नाही, असं युसी इंडियाने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गुरुग्रामच्या न्यायालयाने बलाढ्य जागतिक कंपनी अलिबाबा आणि त्याचे संस्थापक जॅक मा यांना समन्स बजावलं आहे. सेन्सॉरशिप आणि फेक न्यूज संदर्भात कंपनीच्या एका माजी भारतीय कर्मचाऱ्याने कंपनीवर आरोप केले.


सामग्री: कंपनीच्या भव्य प्रांगणात देशाच्या सुरक्षेशी निगडीत उत्पादनं आणि उपकरणांची निर्मिती करणारी फॅक्टरी आहे. या फॅक्टरीचं नाव आहे आयुध निर्माणी प्रोजेक्ट कोरवा.

ऑर्डनन्स फॅक्टरीचा कोनशिला समारंभ 2007 सालीच झाला होता. गेल्या सहा वर्षांपासून या कंपनीद्वारे उत्पादन होतं आहे. मात्र रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या कंपनीचा उल्लेख करत युपीए सरकार आणि राहुल गांधींवर टीका केली. या आरोपांच्या निमित्ताने ही फॅक्टरी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.

कोरवापासून पंधरा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या अमेठीतल्या रॅलीत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, रशियाच्या सहकार्याने अत्याधुनिक एके 203 बंदूक कोरवाच्या ऑर्डनन्स फॅक्टरीत तयार करण्यात येणार आहेत. ही फॅक्टरी गेले 20 ते 30 वर्षं तिथे अशीच पडून आहे. तिथं काहीच काम होत नाही.

पंतप्रधानांनी या रॅलीत भारत-रशिया प्रायव्हेट लिमिटेड या संयुक्त उपक्रमाचं उद्घाटन केलं. या उपक्रमाअंतर्गत अत्याधुनिक एके 203 रायफल्सची निर्मिती भारत सरकारच्या संरक्षण विभागाचा आयुध निर्माणी बोर्ड आणि रशियाच्या रोसोबोरोन एक्सपर्ट आणि कंसर्न कलानिश्कोव्ह या दोन कंपन्यांच्या सहकार्याने होणार आहे.

ऑर्डनन्स फॅक्टरी

सगळी उत्पादन प्रक्रिया ऑर्डनन्स फॅक्टरीतच होणार आहे. 2013 पासून या फॅक्टरीत सुरक्षाविषयक उपकरणं आणि अत्याधुनिक रायफल्सची निर्मिती होत आहे.

"2007 मध्ये लष्कराला हव्या असलेल्या कार्बाइन्स गन्सच्या निर्मितीसाठी ही फॅक्टरी उभारण्यात आली. 2013 पासून पंप अॅक्शन गन उर्फ पीएजी आणि सुरक्षाविषयक अन्य उपकरणांची निर्मिती करण्यात येते. आता इथे उन्नत श्रेणीच्या एके 203 रायफल्सची निर्मिती होणार आहे. यासाठी आवश्यक मशीन्स फॅक्टरीत आधीपासून उपलब्ध आहेत. रशियन कंपन्यांकडून आम्हाला तांत्रिक मदत मिळेल," असं या फॅक्टरीचे प्रमुख एससी पांडेय यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

अमेठीनजीकच्या ऑर्डनन्स फॅक्टरीचे प्रमुख एससी पांडेय

या फॅक्टरीत तयार झालेल्या पीएजी रायफल्स उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या राज्यातील पोलीस वापरत आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात 17 कोटी रुपयांचा व्हॅल्यू ऑफ इश्यूही मिळाला आहे. त्यांच्या मते अन्य वर्षांमध्येही एवढाच महसूल मिळाला आहे.

काँग्रेसला आक्षेप

पंतप्रधानांनी ज्या पद्धतीने या योजनेला आपल्या सरकारचं यश आहे, असं सांगितलं. काँग्रेस पक्ष सैन्याशी निगडीत उपकरणांबाबत उदासीन आहे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लष्करी उत्पादन करणाऱ्या एका फॅक्टरीवरून भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात सुंदोपसुंदी सुरू झाली आहे. अमेठी जिल्ह्याचं मुख्यालय गौरीगंजपासून 12 किलोमीटर दूर अंतरावर कोरवा गावात हिंदुस्तान एअरोनॉटिकल लिमिटेड म्हणजेच HAL कंपनी आहे.


सामग्री: कंपनीच्याच कर्मचाऱ्यांच्या एका गटाने 20 सप्टेंबरला इन्फोसिसच्या बोर्डाला आणि अमेरिकेच्या 'सिक्युरिटीज अॅण्ड कमिशन एक्स्चेंज'ला पत्र पाठवून काही गंभीर दावे केले आहेत. यानंतर मुंबई शेअर बाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजारामध्ये इन्फोसिसच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली.

इन्फोसिसचे CEO सलील पारेख आणि CFO निलांजन रॉय यांनी अनैतिक मार्गाचा वापर केल्याचा आरोप या गटाने केलाय. 'एथिकल एम्प्लॉईज' नावाच्या या गटाने एका पत्राद्वारे या गोष्टी समोर मांडल्या आहेत.

गेल्या अनेक तिमाहींपासून पारेख आणि रॉय यांनी डील मिळवण्यासाठी चुकीच्या पद्धती अवलंबल्या असून याविषयीचे इमेल्स आणि फोन कॉल्सचं संभाषण आपल्याकडे असल्याचं या गटाने म्हटलंय.

व्यवहारांमध्ये 'मार्जिन्स' दाखवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना काही चुकीच्या गोष्टी दाखवायला भाग पाडण्यात आल्याचं या तक्रारीत म्हटल्याचं 'द हिंदू बिझनेस लाईन'ने म्हटलंय.

तर मोठ्या डील मिळवण्यासाठी पारेख यांनी आढावे आणि परवानग्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप या कर्मचाऱ्यांनी केल्याचं इकॉनॉमिक टाईम्सने म्हटलंय.

कंपनीतल्या व्यवहारांमध्ये नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याच्या सोबतच या 'एथिकल एम्प्लॉईज' गटाने इतरही काही आरोप केले आहेत. कंपनीचे CEO पारेख यांनी अमेरिका आणि भारतादरम्यानच्या वैयक्तिक प्रवासांसाठी कंपनीचा निधी वापरल्याचं या गटाचं म्हणणं आहे. यासोबतच पारेख यांनी संचालक मंडळातले दोन सदस्य डी एन प्रल्हाद आणि डी सुंदरम यांचा 'ते दोन मद्रासी' असा अपमानजनक उल्लेख केल्याचं या पत्रात म्हटलेलं आहे.

बिझनेस टुडेने याविषयीचं वृत्त दिलंय. "संचालक मंडळातल्या कोणालाही या गोष्टींविषयी काही कळत नाही. शेअरच्या किंमती वाढलेल्या पाहून ते खुश होतात. फक्त ते दोन मद्रासी (सुंदरम आणि प्रल्हाद) आणि दिवा (किरण) काहीतरी मुद्दे काढतात. त्यावर माना डोलावून त्याकडे दुर्लक्ष करा," असं पारेख यांनी म्हटल्याचं या तक्रार पत्रात नमूद करण्यात आलेलं आहे.

सलील पारेख आणि निलांजन रॉय यांनी याविषयी अजून कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

इन्फोसिसची प्रतिक्रिया

अशा प्रकारची तक्रार आपल्याकडे आली असून त्याविषयी इन्फोसिस ऑडिट कमिटी अधिक तपास करत असल्याचं इन्फोसिसचे अध्यक्ष नंदन निलेकणी यांनी म्हटलंय. नंदन निलेकणी यांनी याविषयीचं एक निवेदन आज देशातल्या दोन्ही शेअरबाजारांना पाठवलं. "योग्य वेळी या तपासाचा अहवाल कंपनी देईल आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतातल्या सर्वात मोठ्या IT कंपन्यांपैकी एक असणाऱ्या इन्फोसिसमध्ये सध्या खळबळ उडालेली आहे.


सामग्री: कंपनीने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. पण हा प्रश्न बऱ्याच जणांना सतावत आहे की फेसबुकवर असणारी माहिती वापरून मतं कशी बदलली जातात किंवा निवडणूक कशी प्रभावित केली आहे.

पाहा या व्हीडिओमध्ये.

हे पाहिलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

फेसबुकवरील लोकांची वैयक्तिक माहिती वापरून 2016ची अमेरिकेची राष्ट्राध्यक्षीय निवडणूक प्रभावित करण्यात आली, असा आरोप केंब्रिज अॅनलिटिकावर करण्यात आला आहे.


सामग्री: कंपनीविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.

न्या. अरूण मिश्रा यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला. यापूर्वीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने व्होडाफोन-आयडियाला कुठल्याही प्रकारचा दिलासा देण्यास नकार दिला होता.

ही रक्कम सरकारचा अतिरिक्त महसूल म्हणून जमा होणार असली तरी यामुळे संपूर्ण दूरसंचार उद्योगाला मोठा धक्का बसणार आहे.

दूरसंचार क्षेत्र

भारत दूरसंचार क्षेत्रातली सर्वात मोठी बाजारपेठ असली तर इथल्या प्रमुख कंपन्या सध्या अत्यंत वाईट परिस्थितीतून जात आहेत.

या दूरसंचार कंपन्यांना एकूण मिळून 13 अब्ज कोटी एवढी मोठी रक्कम महसूल म्हणून सरकारला द्यायची आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 17 मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे.

इतकंच नाही तर वेळेत पैसे न भरल्यास दूरसंचार कंपन्यांवर कोर्टाचा अवमान केल्याचा दावा का ठोकू नये असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे.

व्होडाफोन-आयडिया या कंपनीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल नेमका त्यांच्या कठीण काळात आला आहे.

व्होडाफोन-आयडियाचा तोटा

कंपनीला गेल्या आठवड्यात 6453 कोटी रुपयांचा तिमाही तोटा झाला होता. तर गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला 4998 कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता.

सरकार किंवा न्यायालयाकडून मदत मिळाली नाही तर कंपनीला आपला गाशा गुंडाळावा लागेल, असं कंपनीचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला यांनी जाहीरपणे म्हटलं होतं. यावरूनच परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात येतं.

व्होडाफोन-आयडिया आणि त्यांची प्रतिस्पर्धी कंपनी असलेली एअरटेल या कंपन्या अशावेळी मदत मागत आहेत ज्यावेळी या दोन्ही कंपन्या घसरलेले कॉल आणि डेटा रेट आणि वाढत्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या आहेत.

न्यायालयाने पैसे जमा करण्यासाठी 17 मार्चची मुदत दिली आहे. दुसरीकडे सरकार काहीच पावलं उचलताना दिसत नाही. अशा परिस्थितीत प्रश्न उपस्थित होतो की व्होडाफोन-आयडिया खरंच दुकान बंद करणार का?

ब्रिटनची कंपनी असणारी व्होडाफोन भारतीय दूरसंचार बाजारातली सर्वात मोठी आणि सर्वात जुनी कंपनी आहे. कंपनीने भारतातला आपला व्यवसाय बंद केला तर त्याचा मोठा परिणाम होईल. कंपनीचे 30 कोटींहून अधिक ग्राहक आहेत आणि हजारो कर्मचारी आहेत.

इतकंच नाही तर कंपनीला टाळं ठोकण्याचा नकारात्मक परिणाम बाजारातील इतर दूरसंचार कंपन्यांवर होईल.

कंपनीला टाळं लागलं तर....

व्होडाफोन-आयडियाने आपली सेवा बंद केली तर भारतीय...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

व्होडाफोन आणि आयडियाने 2500 कोटी रुपये सोमवारी आणि 1000 कोटी रुपये शुक्रवारपर्यंत देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने व्होडाफोन-आयडियाची ही याचिका फेटाळली आहे


सामग्री: कंपोस्ट करणं उत्तम उपाय आहे.

अन्नाची नासाडी हा मानवजातीसमोरची एक मोठी समस्या आहे असं न्यूयॉर्कचे शेफ मॅक्स ला मना यांनी सांगितलं.

'मोर प्लँट्स, लेस वेस्ट' या पुस्तकाचे ते लेखक आहेत. सर्वसामान्य माणूस कसा बदल घडवून आणू शकतात त्यासंदर्भात त्यांनी पुस्तकात लिहिलं आहे.

खाणं माझ्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहे. माझे वडील शेफ होतो, त्यामुळे मी खाण्यापिण्याच्या संस्कृतीत वाढलो.

अन्न कधीही टाकू नका हा संस्कार मला आईवडिलांनी दिला. पृथ्वीवरच्या 9 अब्ज लोकांसमोर खाद्यटंचाई आहे. 28 कोटी लोकांना धड खायलाही मिळत नाही.

मॅक्स ला मना हे शेफ आहेत.

अन्नाची नाासाडी हा मानव प्रजातीसमोरचा मोठा प्रश्न आहे. तयार झालेल्या अन्नपदार्थांपैकी एक तृतीयांश अन्न वाया जातं असं अभ्यासातून स्पष्ट झालं आहे.

अन्नाची नासाडी म्हणजे केवळ अन्न वाया जातं असं नाही. ती पैशाची, पाण्याची, ऊर्जेची, जमिनीची आणि वाहतुकीची नासाडी असते.

अन्न टाकून देणं हवामान बदलाला कारणीभूत ठरतं. टाकून देण्यात आलेलं अन्न जमिनीत जातं आणि तिथे सडतं. त्यातून मिथेन गॅसची निर्मिती होते.

अन्न नासाडी हा देश असता तर अमेरिका आणि चीननंतर ग्रीनहाऊस गॅसेसचं उत्सर्जन करणारा तो तिसऱ्या क्रमांकाचा देश ठरला असता.

अन्न वाया जाऊ नये म्हणून तुम्ही हे करू शकता.

स्मार्ट खरेदी करा

गरजेपेक्षा जास्त वस्तू खरेदी करण्याचा अनेकांचा कल असतो. खरेदीला निघण्यापूर्वी यादी करा. यादीत जेवढं लिहिलंय तेवढ्याच गोष्टी खरेदी करा. नवीन वाणसामान खरेदी करण्यापूर्वी जाताना मागच्या वेळी घेतलेल्या गोष्टी आपण वापरल्या ना? याचा आढावा घ्या.

गरजेपेक्षा जास्त खरेदी करू नका

अन्न सुरक्षितपणे साठवा

योग्य पद्धतीने साठवणूक न झाल्याने प्रचंड प्रमाणावर अन्नाची नासाडी होते. फळं, भाज्या नेमकं कशा साठवाव्या याची अनेकांना माहिती नसते. यामुळे अन्न आंबतं आणि ते कुजू लागतं.

भलत्याच गोष्टी फ्रीजमध्ये ठेवल्याने अन्नाची नासाडी वाढू शकते.

उदाहरणार्थ, बटाटे, टोमॅटो, लसूण, काकडी, कांदे कधीही फ्रीजमध्ये साठवू नयेत. या भाज्या सर्वसामान्य वातावरणात ठेवाव्यात.

पालेभाज्या आणि औषधी वनस्पती यांची देठं पाण्यात भिजवून ठेवावीत. लगेच संपणार नसेल तर ब्रेड फ्रीझरमध्ये ठेऊन द्यावा.  भाजी घेताना पूर्ण तयार झालेली फळं, भाज्या घेऊ नका. शेतकऱ्यांकडून थेट भाजीपाला खरेदी केलात तर उत्तम.

उरलेलं अन्न साठवा (आणि खाऊनही टाका)

शिळं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दरवर्षी 1.3 अब्ज टन एवढं प्रचंड अन्न वाया जातं. यातलं बहुतांश अन्न जमिनीच्या पोटात जातं आणि त्याचा हवामान बदलावर परिणाम होतो.


सामग्री: कच्च्या तेलाची आयात करणाऱ्या महत्त्वांच्या देशांमध्ये भारताचाही समावेश आहे.

सौदी अरेबिया, इराक, नायजेरिया, व्हेनेझुएला या देशांशिवाय भारतात 12 टक्के कच्च्या तेलाची आयात इराणमधून केली जाते.

सरकारी आकडेवारीनुसार मागच्या वर्षी भारताने इराणकडून जवळजवळ सात कोटी डॉलर इतकी कच्च्या तेलाची आयात केली होती.

मात्र इराणकडून होत असलेली ही आयात बंद करावी अशा प्रकारचा दबाव अमेरिका सातत्याने भारतावर टाकत आहे.

2018 च्या मे महिन्यात अमेरिकेने इराणवर पुन्हा निर्बंध तर लादलेच, पण त्याचबरोबर भारत, चीन, पाकिस्तान आणि अन्य आशियाई देशांनी इराणकडून तेलाची आयात बंद करावी असं फर्मान काढलं आहे.

बुधवारी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पाँपिओ म्हणाले, "दुसऱ्या देशांप्रमाणेच आम्ही भारताला सांगितलंय की चार नोव्हेंबरपासून इराणमधून आयात होणाऱ्या तेलावर निर्बंध लागू होतील. या निर्बंधातून कोणाला सूट द्यायची याचा पुढे विचार केला जाईल. सध्या आम्हाला अपेक्षा आहे की इराणकडून तेलाची आयात करणाऱ्यांनी आयातीचं प्रमाण अगदी शून्यावर न्यावं." ते दिल्लीत बोलत होते.

भारताने या प्रकरणी कोणत्याही प्रकारच्या दबावाखाली निर्णय घेणार नाही असं सांगितलं आहे. तरीही अमेरिकेच्या भूमिकेमुळे भारतासमोरील अडचणी वाढत आहेत.

तेल विषयांचे अभ्यासक आणि भाजपचे सदस्य नरेंद्र तनेजा म्हणतात, "गोष्टी जितक्या दिसतात तितक्या सरळ नाहीत."

ते म्हणतात, "इराणवर आधी लागलेल्या आणि नुकत्याच लागलेल्या निर्बंधांमध्ये फरक आहे. आधी लावलेले निर्बंध अनेक देशांनी मिळून लावले होते. यावेळी युरोपीय महासंघासारखे मोठे गट यात सामील नाही. यावेळी अमेरिकेने एकतर्फी निर्बंध घातले आहेत. अशावेळी अमेरिका आणि भारताचे संबंध लक्षात घेता द्विधा मनःस्थिती होणं स्वाभाविक आहे."

भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार तेलाच्या पुरवठादारांमध्ये इराक आणि सौदी अरेबियानंतर इराणचा क्रमांक लागतो. इतर देशांशी तुलना करता इराणकडून कच्च तेल विकत घेणं स्वस्त पडतं.

इराणच्या तेलाचे पैसै देणंही भारताला बरंच सोयीस्कर आहे, कारण तेलाचे पैसे देण्यासाठी इराण भारताला जास्त वेळ देतं.

 नुकतंच भारताने एका इराणी बँकेला मुंबईत आपली एका शाखा उघडण्यासाठी परवानगी दिली आहे.

भारताने लष्करी महत्त्व लक्षात घेता इराणच्या चाबहार बंदरात लाखो अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे.

व्यापार वाढवण्याशिवाय अफगाणिस्तानमध्ये भविष्यातील व्यापाराचा मार्ग खुला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारत आणि अमेरिका यांच्यात 2+2 नावाची पहिली मोठी चर्चा पार पडली मात्र एका महत्त्वाच्या विषयावर तोडगा निघू शकलेला नाही. इराणकडून कच्च्या तेलाची आयात हा तो मुद्दा आहे. भारतात सध्या पेट्रोल डिझेलचे दर वाढत आहेत. तर इराणकडून केली जाणारी कच्चा तेलाची आयात बंद करावी, असा अमेरिकेचा भारतावर दबाव आहे.


सामग्री: कच्छमधील माळढोक मादी आणि तिचे पिलू

गवताळ प्रदेश कमी होणं, शिकारी प्राण्यांकडून भक्ष्यस्थानी पडणं, मानवी हस्तक्षेप या कारणांबरोबरच वीजेच्या तारांचाही मोठा धोका माळढोकाला असतो. गुजरात आणि राजस्थानमधील माळढोक विजेच्या उच्चप्रवाही तारांमुळे धोक्यात आले आहेत.

"जगभरात केवळ 150 माळढोक शिल्लक राहिले असावेत. थरच्या वाळवंटात 100 माळढोक पक्षी असून गुजरातमध्ये माळढोकांची संख्या 10 ते 25 यांच्या दरम्यान असावी," अशी माहिती द कार्बेट फाऊंडेशनचे संचालक आणि वन्यजीव अभ्यासक केदार गोरे यांनी दिली आहे.

द कार्बेट फाऊंडेशन ही संस्था वन्यजीव आणि पक्षांच्या संवर्धनासाठी काम करते. तसंच त्याचा अभ्यास सुद्धा करते.

विजेच्या तारांपासून माळढोकाला नक्की कसा धोका असतो?

माळढोक हा गवताळ प्रदेशात राहात असल्यामुळे उडतानाही त्याची नजर खाली गवताळ प्रदेशात असते. तसेच समोर पाहाण्याची त्याची दृष्टीही अत्यंत अल्प असते. त्यामुळे माळढोकांचे तारांना धडकून अपघाती मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

जी. आर. मार्टिन आणि जे.एम. शॉ या तज्ज्ञांनी 2010 साली सादर केलेल्या शोधनिबंधामध्ये या पक्ष्यांना समोर पाहाता न आल्यामुळे होणाऱ्या अपघातांबद्दल लिहिलं आहे.

बस्टार्ड कुळातील पक्ष्यांना वीजवाहक तारांचा धोका जगभरात संभवत असल्याचं अभ्यासातून दिसून आलं आहे. दरवर्षी दक्षिण आफ्रिकेतील डेनहॅम्स बस्टार्ड प्रजातीचे 30 टक्के पक्षी विजेच्या तारांचा धक्का लागून मृत्युमुखी पडत असल्याचं ए. आर. जेनकिन्स यांनी केलेल्या अभ्यासात दिसून आलं.

त्याचप्रमाणे स्पेनमध्ये 8.5 कि.मी. लांबीच्या वीजवाहक तारांमुळे एका वर्षात ग्रेट बस्टार्ड प्रजातीचे 25 पक्षी मेल्याचे दिसून आले.

विजेच्या तारांमुळे मृत्यू पावलेली माळढोक मादी

वाइल्डलाइफ इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडियानं 80 किमी लांबीच्या वीजवाहक तारांचे वर्षभराच्या काळामध्ये 7 वेळा सर्वेक्षण केलं. यामध्ये तारांमुळे मृत्यू झालेल्या 30 प्रकारच्या प्रजातीच्या 289 पक्ष्यांची कलेवरं सापडली. त्यामध्ये माळढोकांचाही समावेश होता.

आता गुजरात आणि राजस्थानमधील माळढोकांच्या अधिवासातील या विजेच्या तारा जमिनीखालून न्याव्यात अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी संस्थांनी केली असून केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाला विनंती करण्यासाठी सह्यांची मोहीम राबवली जात आहे.

"सिंहाप्रमाणे गुजरातच्या लोकांनी माळढोकासाठी प्रयत्न करून त्याला वाचविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत", असं मत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रातून माळढोक (ग्रेट इंडियन बस्टार्ड) जवळजवळ नामशेष झाल्यानंतर गुजरात आणि राजस्थानमधील माळढोकही वेगानं नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत, असं वन्यजीव अभ्यासकांच म्हणणं आहे.


सामग्री: कच्छमध्ये आतापर्यंत आंबे, खजूर, डाळिंब आणि इतर फळं घेतली आहेत. पण इथल्या एका शेतकऱ्याने मात्र उष्ण हवामानात सफरचंदाचं पीक घेतलं आहे. सफरचंदला साधारण अती थंड वातावरण पाहिजे असतं.  शांतीलाल मवानी हे कच्छमधले शेतकरी आहेत. नखाराना तालुक्यातल्या खिरसारा गावात ते राहतात. गेल्या ५ वर्षांपासून ते कच्छमध्ये सफरचंद पिकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे एक आव्हानात्मक काम होतं. त्यांना सुरुवातील अपयश हाती लागलं. पण त्यांनी हार मानली नाही. प्रयत्न चालू ठेवले.

व्हीडिओ रिपोर्ट - प्रशांत गुप्ता, प्रीत गराला (बीबीसी गुजराती)

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सफरचंदाची बाग म्हटलं की आपल्यासमोर काश्मीरचं दृश्यं आठवतं. पण लवकरच तुम्हाला गुजरातमधल्या कच्छ येथील वाळवंटातून सफरचंद मिळणार आहेत.


सामग्री: कठीण परिस्थितीत ते उग्र होतात का, त्यांच्यात हिंसेची भावना जागृत होते का, हे तपासणं, हा या प्रयोगाचा उद्देश होता.

त्याकाळचे जगातले अग्रगण्य शास्त्रज्ञ आणि बायोलॉजिकल अॅन्थ्रोपोलॉजी तज्ज्ञ सँटियागो जिनोव्ज यांना 1972 साली झालेल्या एका विमान अपहरणातून हा प्रयोग सुचला. त्या विमानात ते स्वतःदेखील होते.

ते विमान मांटिरोहून मेक्सिकोसाठी रवाना झालं होतं. पाच सशस्त्र लोकांनी हे विमान हायजॅक केलं आणि कथित राजकीय कैद्यांना सोडून विमानाची सुखरूप सुटका करण्यात आली होती.

या विमानात असलेले जिनोव्ज हिंसेच्या इतिहासावर आयोजित एका संमेलनातून परतत होते. त्यांच्यासोबत त्या विमानात 103 प्रवासी होते.

प्रयोगाचा विचार कसा आला?

जिनोव्ज यांनी लिहिलं आहे, "हिंसात्मक वागणुकीवर आयुष्यभर अभ्यास करणारा मीही याच विमान अपहरणात अडकलो होतो. लोक का भांडतात आणि त्यांच्या मेंदूत काय सुरू असतं हे जाणून घ्यायचा विचार माझ्या मनात सतत सुरू असायचा."

या प्रयोगापूर्वी आणखी एक प्रयोग 1969 सालीही झाला होता

विमान अपहरणाच्या या घटनेने त्यांना मानवी स्वभावाचा अभ्यास करण्याची एक नवी कल्पना सुचवली. नॉर्वेचे एक मानववंशशास्त्रज्ञ (अँन्थ्रोपॉलॉजिस्ट) थोर हायेरडाल यांच्या एका प्रयोगातूनही जिनोव्ज यांनी माहिती मिळाली.

खरं म्हणजे या दोघांनीही तंतोतंत जुन्या इजिप्शियन नावेसारख्या दिसणाऱ्या एका नावेवरून 1969 आणि 1970 दरम्यान प्रवास केला होता. आफ्रिकन लोक कोलंबसच्या आधी अमेरिकेला पोहोचू शकत होते, हे सिद्ध करणं, हा त्या प्रयोगाचा उद्देश होता.

याच दरम्यान जिनोव्ज यांच्या डोक्यात विचार चमकला की समुद्राच्या लाटेवर असणारा एखादा गट मानवी व्यवहाराच्या अभ्यासासाठी एका प्रयोगशाळेसारखा उपयोगी ठरू शकतो.

पाण्यावरचं घर

हा प्रयोग विशेषतः तणाव वाढवण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आला होता.

मेक्सिको नॅशनल विद्यापीठाच्या एका पाक्षिकात त्यांनी 1974 साली लिहिलं, "प्राण्यांवर करण्यात आलेल्या प्रयोगावरून सिद्ध होतं की एका मर्यादित जागेत अनेक प्रकारच्या उंदरांना ठेवलं जातं तेव्हा ते आक्रमक होतात. हेच मानवाच्या बाबतीतही घडतं का, हे मला जाणून घ्यायचं होतं."

यासाठी जिनोव्ज यांनी 12X7 मीटरची एक राफ्ट तयार केली. त्यात 4X3X7 मीटरची एक केबीन होती. त्यात केवळ झोपता येणं शक्य होतं.

टॉयलेट बाहेर होतं. या राफ्टचं नाव होतं एकैली. मॅक्सिकोमध्ये याचा अर्थ होतो 'पाण्यावरचं घर'.

या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हिंसा आणि सेक्स यावर 1973 साली एक प्रयोग करण्यात आला होता. या प्रयोगात 11 जणांना तीन महिन्यांसाठी समुद्रात तरंगणाऱ्या एका राफ्टवर (एक प्रकारची बोट) ठेवण्यात आलं.


सामग्री: कठुआ आणि उन्नावच्या बलात्काराच्या घटनांनंतर काही दिवसांनी पत्रकार राणा अयुब यांना जबर धक्का बसला. ट्विटरवर त्यांच्या नावाने एक प्रतिक्रिया प्रसिद्ध झाली - "बलात्कार करणाऱ्यांनाही मानवी हक्क असतात. या हिंदुत्ववादी सरकारने लहान मुलांवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशी ठोठावली आहे. अधिकाधिक मुसलमानांना फासावर लटकवण्याचा हा घाट आहे. हे सरकार मुस्लीमविरोधी आहे."

काही वेळाने ही प्रतिक्रिया मोदी सरकारची तळी उचलून धरणाऱ्या एका चॅनलवरही झळकली. आपल्या नावाने एक बोगस हॅंडल तयार करण्यात आल्याचं राणा यांच्या लक्षात यायला वेळ लागला नाही.

पुढच्या तीन दिवसात त्यांना हैराण करण्याचा प्रयत्न हर प्रकारे करण्यात आला. बलात्काराच्या धमक्या देण्यापासून त्यांचा फोटो मॉर्फ करून अश्लील व्हीडिओ पाठवण्यापर्यंत असंख्य आक्षेपार्ह प्रकार करण्यात आले.

सोशल मीडियावरच्या शिवीगाळीचा अनुभव राणा अयुब यांना नवा नव्हता. गुजरातच्या दंगलीबद्दलचं त्यांचं पुस्तक प्रसिद्ध झाल्यापासून हा त्रास वाढला होता. पण यावेळी हद्द झाली. शेवटी त्यांनी दिल्लीच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे जाऊन याविरुद्ध तक्रार नोंदवली.

दुसरी घटना:

NDTVचे लोकप्रिय अॅंकर रवीश कुमार यांच्याबाबतची. त्यांनी फेसबुकवर पोस्ट लिहून हा प्रकार उघडकीला आणला आहे. त्यांचा फोन नंबर पद्धतशीरपणे सार्वजनिक करण्यात आला. मग त्यांना आई-बहिणीवरून गलिच्छ शिव्या देणारे फोन्स येऊ लागले. त्यापाठोपाठ द्वेषाचं विष ओकणाऱ्या व्हॉट्सअॅप मेसेजसचा मारा सुरू झाला.

सतत तीन दिवस हा प्रकार घडत होता. रवीश कुमार यांनी या मंडळींचे फोन नंबरही जाहीर केले. पण कोणतीही कारवाई झाली नाही. मोदी सरकारवर कठोर टीका करणारे पत्रकार म्हणून रवीश प्रसिध्द आहेत.

तिसरी घटना:

छत्तीसगडमधल्या बस्तरहून निघणाऱ्या 'भूमकाल समाचार' या साप्ताहिकाचे संपादक कमल शुक्ला यांच्यावर या सोमवारी राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांचा दोष हा की त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. लोया प्रकरणी दिलेल्या निकालावर टीका करणारं व्यंगचित्र फेसबुकवर शेअर केलं!

यंदाच्या प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये (माध्यम स्वातंत्र्याच्या जागतिक क्रमवारीत) भारताचा क्रमांक 136 वरून 138वर का घसरला, हे स्पष्ट करायला या ताज्या घटना पुरेशा आहेत.

'रिपोर्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स' या संस्थेने तयार केलेल्या या अहवालात पहिला क्रमांक नॉर्वेचा आहे. या यादीत भारतापाठोपाठ पाकिस्तान, चीन,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या पंधरवड्यात घडलेल्या तीन घटना.

घटना पहिली:


सामग्री: कडकनाथ कोंबडा

मध्य प्रदेशातल्या खरगौन परिसरात प्राचीन काळापासून कडकनाथ कोंबड्यांचं पालन करतात. कडकनाथ कोंबड्यांचं पालन करण्याचा हा व्यवसाय आता विदर्भातही चांगलाच लोकप्रिय होत आहे.

मध्य प्रदेशने 'रॉयल चिकन' अशी प्रसिद्धी केल्यानंतर कडकनाथची लोकप्रियता वाढली. नागपूरच्या कुक्कुटपालन संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्रातून कडकनाथच्या कुक्कुटपालनाला चालनाही मिळत आहे.

कापूस आणि सोयाबीन या पारंपरिक पिकांमुळे विदर्भातला शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. पारंपरिक शेतीत वाढलेला उत्पादन खर्च आणि नैसर्गिक संकटं यांमुळे शेतकऱ्यावर आर्थिक संकटही घोंघावत आहे.

अशा शेतकऱ्यांनी कडकनाथ कोंबड्यांचं पालन करण्यावर जास्त भर दिला आहे. विशेष म्हणजे यात महिलांचाही मोठा वाटा आहे.

नागपूरच्या कुक्कुटपालन प्रशिक्षण केंद्रात महिला कडकनाथाविषयी प्रशिक्षण घेत आहेत

"कडकनाथ कोंबडीची मागणी मोठी आहे. दरही जास्त मिळतात. त्यामुळे आम्ही गडचिरोली जिल्ह्यातून नागपूरमध्ये कडकनाथ पालनाचं प्रशिक्षण घ्यायला आलो आहोत," असं गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा तालुक्यातल्या किरण चौधरी सांगतात.

किरण चौधरी या महिला शेतकऱ्यांप्रमाणेच शेतीला जोड म्हणून विदर्भातल्या अनेक महिला कडकनाथच्या पालनासाठी पुढे आल्या आहेत. चंद्रपूर, यवतमाळ, भंडारा, बुलडाणा, अमरावती अशा अनेक जिल्ह्यांमध्ये कडकनाथचा व्यवसाय चांगला सुरू आहे.

विशेष म्हणजे यवतमाळातल्या जिल्ह्यातील राळेगाव आणि कळंब येथे महिला बचतगटांनी कडकनाथच्या व्यवसायात मिळवलेला नफा पाहून इतर जिल्ह्यांमधले तीन महिला बचतगट आता पुढे सरसावले आहेत.

"नागपूरच्या केंद्रातून आम्हाला कडकनाथच्या पालनाविषयी माहिती मिळाली. आता गावठी कोंबड्यांच्या बरोबरीने आम्ही कडकनाथही पाळणार आहोत. तसंच या व्यवसायाबद्दल इतर महिलांना सांगणार आहोत," चौधरी यांनी सांगितलं.

कडकनाथचं महत्त्व

आदिवासींमध्ये कडकनाथ ही कोंबडी पवित्र मानली जाते. दिवाळीच्या दिवशी कडकनाथ कोंबडीचा बळी देण्याची परंपरा आजही आदिवासींमध्ये पाळली जाते.

मध्य प्रदेशातील काही आदिवासी जमाती आजही कडकनाथचं रक्त औषधी उपचारांसाठी वापरतात. होमियोपॅथी औषधीचे गुण या रक्तात असल्याचं सांगितलं जातं. मज्जासंस्थेशी संबंधित आजारांवर कडकनाथचं मांस गुणकारी असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

या मांसात प्रोटीनचं प्रमाण 91.94 टक्के एवढं असतं, तर या मांसात कोलेस्ट्रॉल अत्यल्प असतं, असं महाराष्ट्र मस्त्य व पशू संशोधन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काळा रंग, काळी चोच, काळी जीभ, काळं मांस आणि काही प्रमाणात काळं रक्त... ही ओळख आहे कडकनाथ कोंबडीची! अशुभ मानला गेलेला काळा रंग विदर्भातल्या काही महिलांसाठी मात्र चांगलाच फायद्याचा ठरत आहे. या महिला शेतकरी कडकनाथ कोंबड्यांचा व्यवसाय करून सक्षम होत आहेत.


सामग्री: कडुबाई खरात

डॉ. आंबेडकर यांच्यावर गाणी गाणाऱ्या औरंगाबादच्या कडुबाई खरात यांचं हे वाक्य.

आज बाबासाहेब आंबेडकरांची पुण्यतिथी. काही दिवसांपूर्वी फेसबुकवर व्हायरल झालेल्या "मह्या भीमानं सोन्यानं भरलिया ओटी..." या गाण्याच्या गायिका कडुबाई खरात यांची बीबीसी मराठीनं भेट घेतली आणि त्यांच्या प्रवासावर बातमी केली होती. आंबेकर पुण्यतिथीच्या पार्श्वभूमीवर ती पुन्हा शेयर करत आहोत.

काही दिवसांपूर्वी फेसबुकवर डॉ. बाबासाहेबांवरील "मह्या भीमानं सोन्यानं भरलिया ओटी..." हे गाणं खूप व्हायरल झालं. हातात एकतारी घेऊन खुर्चीवर बसलेली ही महिला त्या गाण्यातून जणू स्वतःच्या जीवनाची व्यथाच मांडत होती, असं जाणवत होतं.

गाणं अपलोड झाल्यावर काही तासांमध्येच हे गाणं महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात वणव्यासारखं पसरलं. विशेष म्हणजे हे गाणं कुण्या लोकप्रिय गायिकेचं नव्हे, कडूबाई खरात नावाच्या एका सामान्य महिलेनं गायलेलं होतं.

अपलोड करणाऱ्यानं या गाण्यासोबतच एक पोस्ट लिहिली होती. त्यात त्या महिलेचं नाव, त्या कोण आहेत, कुठे राहतात आणि काय करतात, अशी सर्व माहिती होती. कडुबाई बाबासाहेबांवरील गाणे म्हणून मिळणाऱ्या भिक्षेवर आपलं घर चालवतात, असंही त्यात सांगण्यात आलं होतं.

त्या पोस्टखाली त्यांचा नंबर कुणाकडे आहे का म्हणून विचारणा केल्यावर एकाने मला त्यांचा नंबर दिला. दुसऱ्या दिवशी दुपारी मी त्या नंबरवर मी फोन लावला. मी विचारलं "हा कडुबाई खरात यांचा नंबर आहे का?"

तिकडून एका मुलाने उत्तर दिलं, "आई बाहेर भिक्षा मागायला गेली आहे. तुम्ही संध्याकाळी फोन करा."

संध्याकाळी मी पुन्हा त्या नंबरवर संपर्क झाला. मी विचारलं, "कडुबाई खरात बोलताय का?"

"हो, मी कडुबाईच बोलतेय, सर. बोला काय काम होतं?"

मी त्यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितली. तारीख आणि वेळ ठरली आणि शेवटी "जय भीम" म्हणत त्यांनी फोन ठेवला.

त्यांची भेट घेण्यासाठी मी औरंगाबादला पोहोचलो. विमानतळाच्या पुढे बीडकडे जाणाऱ्या एक रेल्वेरुळावर एक पूल आहे. त्याच्या बाजूलाच एक भलीमोठी गायरान जमीन आहे, जिथे पत्र्याचे शेडमध्ये काही लोक राहातात. तिथेच एक घर होतं कडुबाई खरात यांचं.

त्यांचं घर एकदम साधं होतं. पत्र्याच्याच भिंती आणि पत्र्याचंच छत. घरासमोर थोडं आंगण आणि एक चूल होती. घरामध्ये फक्त एक पलंग आणि पत्र्याला अडकवलेली एकतारी.

स्वयंपाकघर नुसतं नावालाच होतं. एक छोटा भांड्याचा रॅक होता, मात्र त्यात काही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"मी माझ्या कातड्यांचा जोडा जरी शिवून दिले तरी बाबासाहेबांचे उपकार माझ्यानं फिटणार नाही. एवढं बाबासाहेबांनी मला दिलं आहे. मी बाबासाहेबांचे गाणे म्हणते."


सामग्री: कडुबाई बाबासाहेबांवरील गाणी गाऊन आपला उदरनिर्वाह करत होत्या. सोशल मिडियावर त्यांच गाणं व्हायरल झाल्यावर त्यांचा अनेक ठिकाणी सत्कार करण्यात आला. त्यांना गाण्याच्या कार्यक्रमांचे निमंत्रण येऊ लागले आणि त्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मिटला.

पण कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

व्हीडिओ - राहुल रणसुभे

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कडुबाई खरात यांच्या बाबासाहेब आंबेडकरांवरील गाण्याचा एक व्हीडिओ फेसबुकवर वायरल झाला आणि त्या चर्चेत आल्या.


सामग्री: कतारने ओपेक संघटनेमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आधुनिक जगाचं राजकारण ज्यावर चालतं असा पदार्थ म्हणजे खनिज तेल. खनिज तेलांवर केवळ वाहनं नव्हे तर सत्ताकारणही चालतं.

तेलाची निर्यात करणाऱ्या देशांची मिळून ओपेक ही शिखर संघटना आहे. जागतिक राजकारण आणि सत्ताकेंद्राचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या ओपेकमधून कतारने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ओपेक देश जेवढ्या तेलाचं उत्पादन करतात त्यापैकी कतारचा वाटा केवळ दोन टक्के इतकाच आहे. मात्र ओपेकसारख्या संघटनेतून कतारसारख्या आखाती देशाने बाहेर पडल्यानं संघटनेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

कतार बाहेर पडण्याची कारणं काय?

1960 मध्ये ओपेक संघटनेची निर्मिती झाली. त्यानंतर एका वर्षात कतार संघटनेत सहभागी झाला.

कतार ओपेकमधून बाहेर पडणार अशी घोषणा कतारचे ऊर्जामंत्री साद अल-काबी यांनी सोमवारी केली. ओपेकमधून बाहेर पडण्याची कारणं त्यांनी विषद केली. नैसर्गिक वायूंवर लक्ष केंद्रीत करत असल्याने हा निर्णय घेतल्याचं काबी यांनी सांगितलं.

कतारच्या अर्थव्यवस्थेत तेलापेक्षा अधिक महत्त्व नैसर्गिक वायूंना आहे. 2019 पासून आम्ही ओपेकचा भाग असणार नाही. ओपेकला तसं कळवलं आहे असं साबी यांनी स्पष्ट केलं.

नैसर्गिक वायूंच्या उत्पादनाची क्षमता 77 मिलिअन टन प्रतिवर्षाहून 110 मिलिअन टन इतकं करायची आहे.

कतारचे ऊर्जामंत्री मोहम्मद सालेह अब्दुल्ला अल सदा ओपेकचे अध्यक्षही राहीले आहेत.

या निर्णयाच्या मागे राजकारण असल्याच्या वृत्ताचं साबी यांनी खंडन केलं. ओपेक संघटनेवर सौदी अरेबियासह अन्य आखाती देशांचं प्रभुत्व असल्याने कतारने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचं या क्षेत्रातील जाणकारांचं म्हणणं आहे.

सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांनी गेल्या काही वर्षांत कतारवर कठोर निर्बंध लादले होते.

ओपेकमधून कतार बाहेर पडण्याचा किती परिणाम?

ओपेकमध्ये कतारचा वाटा नाममात्र असा आहे. कतारकडून दररोज 6 लाख बॅरल तेलाचं उत्पादन केलं जातं. हे प्रमाण ओपेकच्या एकूण उत्पादनाच्या दोन टक्केदेखील नाही.

सौदी अरेबियातर्फे दररोज एक कोटी बॅरल तेलाचं उत्पादन केलं जातं. या समीकरणांमुळे कतार ओपेकमधून बाहेर पडल्याने तेलबाजारावर मोठा परिणाम होणार नाही.

वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये प्रकाशित जेफ. डी. कोलगेन यांनी लिहिलेल्या लेखानुसार, 1982 पासून ओपेक संघटनेला बहुतांशवेळा आपल्या उत्पादन लक्ष्य गाठता आलेलं नाही....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ओपेक संघटनेचा अविभाज्य घटक असलेल्या कतारने संघटनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.


सामग्री: कदाचित असं आर्थिक नियोजन यापूर्वी कधी झालं नसेल.  त्यामुळेच जेव्हा केंद्र आणि इतर राज्य सरकारं हे स्थिरावलेलं अर्थचक्र पुन्हा हलतं करण्यासाठी नवनव्या योजना तयार करताहेत, तेव्हा 'आर्थिक आणीबाणी' संदर्भातल्या चर्चाही गेल्या काही दिवसात सुरु आहेत.  भारतात आर्थिक आणीबाणी घोषित करावी का आणि तो सद्यस्थितीत उपाय आहे का, असे प्रश्न या चर्चेच्या निमित्तानं उपस्थित होत आहेत.

केंद्रीय अर्थमंत्रालयानं आर्थिक आणीबाणीचा कोणताही पर्याय विचाराधीन नसल्याचं यापूर्वीच म्हटलं आहे.  पण दुसरीकडे देशाच्या आणि राज्यांच्या आर्थिक स्रोतांवर ताण आला आहे हे चित्रंही सर्वत्र दिसतं आहे.

उत्पादन थांबल्यानं आर्थिक स्रोत आटले आहेत.  सरकारी तिजोरीतला सध्याचा खर्च हा पूर्णपणे वैद्यकीय सेवा आणि लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्यांना अत्यावश्यक सेवा देण्यासाठी केला जातो आहे.  राज्यांकडे पैसे नाहीत, सरकारी नोकरांचेही पगार टप्प्यांमध्ये द्यावे लागताहेत अशी परिस्थिती आहे.  केंद्राकडे आर्थिक मदतीचा तगादा राज्य सरकारांनी लावला आहे.

असंघटित क्षेत्रात तर बेरोजगारी आलेली आहेच, पण सोबत आता संघटित क्षेत्रातही पगार कमी होणे वा नोकरी जाणे अशी स्थिती सुरु झाली आहे. अशा स्थितीत सर्व आर्थिक स्रोत आपल्या ताब्यात घेऊन नियंत्रण करण्यासाठी आर्थिक आणीबाणी हा पर्याय असू शकतो का अशा प्रश्न समोर आहे.

पण सद्यस्थितीत हा पर्याय आहे किंवा नाही, अथवा, तो योग्य आहे किंवा नाही, यावर चर्चा करण्याअगोदर घटनेनुसार अशा प्रकारची आणीबाणी शक्य आहे का? अस्तित्वात असलेले नियम कोणत्या परिस्थितीत काय आहेत हे जाणून घेणं आवश्यक आहे.

भारतीय राज्यघटनेत तीन प्रकारच्या आणीबाणींचा उल्लेख करण्यात आलाय. प्रसंगानुरूप या आणाबाणी आहेत. त्या जाहीर करण्यासाठी स्वतंत्र कलमं देण्यात आली आहेत.

1)      राष्ट्रीय आणीबाणी

2)      घटक राज्यासंबंधी आणीबाणी (राष्ट्रपती राजवट)

3)      आर्थिक आणीबाणी

यातील कुठलीही आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींना आहे.

राष्ट्रीय आणीबाणी

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 352 अन्वये युद्धजन्य स्थिती, देशांतर्गत अस्थिरता, परकीय आक्रमण इत्यादीवेळी राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली जाते. आतापर्यंत भारतात तीनवेळा राष्ट्रीय आणीबाणी लागू झाली होती.

भारत-चीन युद्धावेळी पहिल्यांदा, दुसऱ्यांदा भारत-पाकिस्तान युद्धावेळी आणि तिसऱ्यांदा 1975 साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसच्या संकटानं जागतिक अर्थव्यवस्थेची घडी पुरती मोडून टाकली आहे.  भारतासारख्या विकसनशील आणि त्याच वेळेस आर्थिक विषमतेचं आव्हान असणा-या अर्थव्यवस्थेसमोर पहिल्या टप्प्यात कोरोनाचा हल्ला रोखण्यासाठी आणि त्याच वेळेस किंवा त्यानंतरच्या टप्प्यात, विस्कटलेली आर्थिक घडी बसवण्यासाठी तात्काळ नियोजनाचीही गरज आहे.


सामग्री: कदाचित खासदारांनी ती आकडेवारी नंतर देण्यात आली असेल. हे असं अर्थसंकल्पीय भाषण आहे, ज्यातून अर्थसंकल्प बाजूला राहिलं आणि फक्त भाषणच ऐकायला मिळालं.

यात आर्थिक सुधारणांचा उल्लेख नक्कीच करण्यात आला आहे. पण अर्थसंकल्पात आकडेवारी आणि निधी यांचा उल्लेख असावा.

निधी कशा प्रकारे आणि कुठे खर्च केला जाणार आहे. किती निधी विकासासाठी खर्च होईल तसंच किती निधी मेंटेनन्ससाठी खर्च केला जाईल याची माहिती असावी, असं मला तरी वाटतं.

त्यामुळे हा अर्थसंकल्प देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि विशेषतः कृषीव्यवस्थेला चालना देईल का, हा खरा प्रश्न आहे.

शेतकऱ्यांवर कराचा बोजा

अंतरिम अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आलेल्या शेतकरी सन्मान निधीतल्या सहा हजार रूपयांमुळे अत्यंत गरीब असलेल्या शेतकऱ्यांना आधार मिळेल. त्या पैशातून खतं आणि बियाणं खरेदी करता येऊ शकतात. पण यातून फार काही फरक पडणार नाही.

मुळात करांचं प्रमाणच इतकं जास्त आहे. नुकतेच मी माझं ट्रॅक्टर दुरूस्त करून घेतलं. ट्रॅक्टरच्या टायरवर 28 टक्के जीएसटी आहे. ट्रॅक्टरच्या दुरूस्तीसाठी मला 77,000 रूपये लागले. पण यात 14 हजार 800 रुपये करच आहे.

तुम्ही शेतकऱ्याला वर्षाला सहा हजार रुपये दिले आणि त्याला ट्रॅक्टर दुरूस्त करायचा असेल तर त्याला करता येईल का?

दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह

अर्थसंकल्पात ज्या झिरो बजेट शेतीचा उल्लेख करण्यात आला, तो कोणत्या आधारावर करण्यात आला?

शेतीसाठी खतं, कीटकनाशकं लागत नसल्याचं आपण एकवेळ मान्य करू, पण मजुरी, बियाणंसुद्धा लागणार नाहीत का?

सिंचनासाठी वीज, पाणी असा जो इतर खर्च आहे, त्यांचा खर्च कुठून करणार? पेरणी, खुरपणी, कापणी आणि वाहतूक वगैरेंसाठी खर्च तर होणारच. त्यामुळे झिरो बजेट शेती काय आहे, हे समजत नाही.

केंद्र सरकारने 2022पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं लक्ष्य निर्धारित केलं आहे.

हे लक्ष्य गाठण्यासाठी तीन वर्षे उरली आहेत. तीन वर्षांत उत्पन्न दुप्पट करायचं असेल तर वर्षाला कमीत कमी 30 किंवा 28 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. मागच्या दोन वर्षांत तरी याची कोणतीही चिन्हं दिसून आली नाहीत.

उत्पन्नात वाढ नाही

वर्ष 2013 मध्ये धानाचा भाव 4800 रुपये प्रति क्विंटल होता. 2017 मध्ये तो 2200 रुपये झाला. 2018 मध्ये वाढून 2700-2800 इतका झाला. तर यावर्षी तो 3200-3300 रुपयांत विकला गेला.

आपण अजून 2013 च्या दरापर्यंतसुद्धा पोहोचू शकलो नाही हे समजवण्यासाठी मी ही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पहिल्यांदाच असा एक अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे, ज्यामध्ये कोणतीही आकडेवारी देण्यात आलेली नाही.


सामग्री: कदाचित तुम्हाला आठवत असेल, टीव्हीच्या सुरुवातीच्या दिवसांत कृषी दर्शन हा कार्यक्रम पाहणाऱ्या लोकांची थट्टा केली जायची.

शेती हे मागासलेल्या लोकांचं काम आहे असं या थट्टेमागचं कारण असतं. अशा लोकांना आयुष्यात बुद्धिवादी शहरी लोकांना का रस असावा? भारत एक कृषिप्रधान देश आहे हे शाळेतलं घोकलेलं  वाक्य ज्या लोकांचं घर खरंच कृषिप्रधान आहे त्यांच्याबाबत काहीच सांगत नाही ही सगळ्यांत मोठी शोकांतिका आहे.

180 किमी चालत येणाऱ्या शेतकऱ्यांची चर्चा अगदी शेवटच्या दिवशी झाली. याची अनेक कारणं आहेत. पण न्यूजरूममध्ये निर्णय घेणारे ढुढ्ढाचार्यसुद्धा हेच मानतात की, शहरातल्या टीव्ही पाहणाऱ्या लोकांना शेतकरी नाही तर सेलिब्रिटी लोकांना बघायचं आहे.

शमीच्या घरची भांडणं जास्त महत्त्वाची

स्वत:ला बुद्धिवादी समजणाऱ्या लोकांना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबद्दल काय वाटतं हे सगळ्यांना माहीत आहे. दरवर्षी अनेक शेतकरी आत्महत्या करतात पण टीव्ही चॅनल किंवा ज्यांना मेनस्ट्रीम मीडिया म्हटलं जातं त्यांच्यासाठी ही फार मोठी गोष्ट नाही, कारण शेतकरी मेल्यामुळे टीव्ही पाहणारा प्रेक्षक दु:खी होत नाही.

शेतकरी आमच्या जीवनाचा आधार आहे पण तो बरबाद झाला तर आम्हाला काही फरक पडत नाही. त्यांना श्वास घेणं कठीण आहे पण प्रसारमाध्यमांनी आमचं मनोरंजन केलं पाहिजे. शहरी मध्यमवर्गाला आपल्या गरजा समजत नाही की आपल्याला मूर्ख बनवलं जात आहे हे त्यांना कळत नाही?

शेतकऱ्यांच्या भेगांपेक्षा मोहम्मद शमीच्या कुटुंबाचं दु:ख अचानक कसं महत्त्वाचे झालं? हे समजून घेण्याची गरज आहे.

शेतकरी नपुसंकतेमुळे आत्महत्या करत आहे किंवा शेतकऱ्यांनी मंत्रांचं पठण करून बीज रोवलं तर पीक चांगलं येईल असं सांगत जबाबदार मंत्री निघून जातात. पण यात शहरातल्या प्रसारमाध्यमात जशी प्रतिक्रिया यायला हवी तशी ती येत नाही.

म्हणूनच शहरात राहणाऱ्या तीस टक्के मध्यमवर्गीय लोकांनी स्वत:ला  मुख्य प्रवाहातलं मानलं आहे आणि इतर लोकांना काठावर टाकलं आहे. टीव्ही चॅनल जर बारकाईनं बघितलं तर देशाच्या 70 टक्के लोकसंख्येचा संबंध आहे त्या लोकसंख्येचा शेतकरी मोठा भाग आहे.

बातम्याच नाही तर मालिकांमधूनही गायब

मुद्दा फक्त चॅनलच्या बातम्यांचा नाही. आपण सध्या अशी कोणती मालिका बघता ज्यात गाव दाखवलं जातं? बघू नका ती. कारण नाहीतर तुम्हालाच मागासलेलं समजलं जाईल. गावात टीव्हीवर दाखवण्यासारखं काही सुख, दु:ख, नसतं का? सगळ्या मालिकांमध्ये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शेतकरी शब्द शहरी लोकांसाठी तसा परका आहे. सुशिक्षित लोकांच्या तोंडी शेतकरी शब्द किती वेळा येतो?


सामग्री: कदाचित नाही. कारण मुस्लीम स्त्रिया ज्या न्यायाची प्रतीक्षा करत आहेत तो हा न्याय नाही.

जेव्हा मुस्लीम स्त्रिया तिहेरी तलाकच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या, तेव्हा तो लढा लग्न टिकवण्याच्या किंवा लग्न मोडण्याच्या समान अधिकारासाठी होता.

नवऱ्याला तुरुंगवास घडवणं, हा समान अधिकार मिळवण्याचा हा योग्य मार्ग नाही.

कारण घरगुती हिंसा आणि लैंगिक अत्याचारासाठी कोणत्याच स्त्रीला नवऱ्याला तुरुंगात पाठवायचं नसतं. त्याऐवजी घर आणि कामाच्या जागेवर समान अधिकार मिळतील, असे काही पर्याय त्यांना हवे आहेत.

यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात मुस्लीम पुरुषांनी स्त्रियांना तिहेरी तलाक देण्याचा पद्धतीला बेकायदेशीर ठरवण्यात आलं होतं. मग ते ईमेल असो किंवा टेक्स्ट मेसेज असो.

आता सरकारनं 'मुस्लीम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑन मॅरेज बिल'चा मसुदा तयार केला आहे. ज्याअंतर्गंत तीन तलाक म्हणत बायकोला घटस्फोट देणाऱ्या पुरुषांना तीन वर्षं तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार

याआधी सुद्धा महिलांनी बिगर अपराधी पद्धतीनं होणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी कोणत्या प्रकारचा न्याय होतो, हे समजून घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. याच दृष्टिकोनातून कायदे करण्यात आले.

उदाहरणादाखल, Protection for Women from Domestic Violence Act 2005 नुसार स्त्रीला सासरी राहण्याचा अधिकार, घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण करण्यासाठी एक संरक्षण अधिकारी, खर्च, नुकसानभरपाई, पोलीस संरक्षणाची तरतूद आहे. पण त्या नवऱ्याला तुरुंगात पाठवू शकत नाही.

या पद्धतीमुळे वैवाहिक हिंसा कमी करण्यास आणि लग्न टिकवून ठेवण्यासाठी मदत होते.

याचप्रकारे Sexual Harassment at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 नुसार सुद्धा अपराध करणाऱ्यांना तुरुंगात पाठवलं जात नाही. पण कायद्यानं नोकरीवरून निलंबित किंवा तक्रारकर्तीला नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे.

अशा तरतुदींमुळे स्त्रियांची नोकरी टिकते आणि न्यायसुद्धा मिळतो.

पण एखाद्या स्त्रीला असं वाटतं की, यासाठी कडक शिक्षा हवी तर तिला कायद्याच्या इतर कलमांनुसार पोलिसांकडे जाऊन तक्रार करण्याचं स्वतंत्र आहे.

पण ज्या मुस्लीम स्त्रियांनी तिहेरी तलाकच्या प्रथेला बेकायदा ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायलयाचे दरवाजे ठोठावले त्याचं काय?

मुस्लीम स्त्रियांचा गुन्हेगारी कारवाईला विरोध का?

मुंबईच्या मुस्लीम स्त्रियांची संघटना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सर्वोच्च न्यायालयानं तिहेरी तलाक प्रथेला बेकायदेशीर ठरवलं आहे. या निर्णयाशी आपण जर सहमत असाल, तर मग आता हा कायदा मोडणाऱ्या पुरुषांना तुरुंगात टाकणं, हे पुढचं पाऊल असावं का?


सामग्री: कदाचित लोकसभा निवडणुकीसाठी सध्या 'करो या मरो'ची स्थिती आहे, असंही त्यांना वाटत असावं.

2013मध्ये दिल्लीतल्या प्रेस क्लबमध्ये पोहोचून त्यांनी एक अध्यादेश फाडला होता. हा अध्यादेश गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडणुकीपासून दूर ठेवणारा होता. तेव्हाचे राहुल गांधी आणि आताचे राहुल गांधी यात मोठा फरक दिसून येतो.

राहुल गांधींचा आत्मविश्वास दुणावण्यामागे अनेक कारणं आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांच्या पक्षाला मिळालेला विजय.

छत्तीसगडमधील विजय

काँग्रेसचा छत्तीसगडमधील विजय विचारात घेतल्यास हे लक्षात येईल. यापूर्वी राज्यात काँग्रेस पक्षाकडे शक्तिशाली नेतृत्व होतं.

पण यावेळेस काँग्रेस पक्ष प्रत्यक्षात लोकांपर्यंत पोहोचला आणि निवडणूक जाहीरनाम्यात पक्षानं लोकांच्या समस्यांचा समावेश केला होता.

रफाल करार

राहुल गांधी यांनी अर्थव्यवस्थेबद्दल काँग्रेसचे विचारही स्पष्टपणे मांडले आहेत.

रफाल विमानांच्या खरेदीत हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) कंपनीला बाजूला सारून सरकारनं हे कंत्राट अशा एका भारतीय कंपनीला दिलं, जिला संरक्षण उत्पादनांच्या निर्मितीचा काहीएक अनुभव नव्हता.

किमान उत्पन्नाचा प्रस्ताव

एका निश्चित उत्पन्नापेक्षा कमी कमावणाऱ्या कुटुंबांना किमान उत्पन्नाची हमी देण्याचा त्यांनी केंद्र  सरकारला दिलेला प्रस्ताव एक मास्टर स्ट्रोक होता. यामुळे केंद्र सरकारला यावर त्वरीत निर्णय घेण्यासाठी प्रवृत्त केलं.

काही वर्षांपूर्वी भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी 'युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम' (UBI) ची संकल्पना मांडली होती. राहुल गांधींनी यापासून प्रेरणा घेत किमान उत्पन्नाची हमी देणारा विषय मांडला.

निर्णय घेण्याची क्षमता

उपाध्यक्ष असताना राहुल गांधींना पक्षाचं आणि आपल्या नेत्यांचं आकलन करण्यासाठी वेळा मिळाला. त्यांनी याचा फायदाही करुन घेतला. त्यामुळेच कुणाला कुठे बसवायचं? कुणाला काय काम द्यायचं? याचा निर्णय घेणं आता सोपं होऊ लागलं आहे.

उदाहरणार्थ पूर्वोत्तरचे प्रभारी म्हणून सी.पी.जोशी राजकीयदृष्ट्या फिट नव्हते. आदिवासी प्रश्नांची त्यांची माहिती, समज किंवा त्यांना असलेली सहानुभुती खूपच कमी होती.

सी. पी. जोशी

त्यामुळे जेव्हा राजस्थानमध्ये सरकार आलं तेव्हा सी.पी.जोशींना विधानसभेचं अध्यक्षपद देण्यात आलं. जिथं ते आणखी चांगली कामगिरी करू शकतील.

याशिवाय...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

खाली बघतबघत संभ्रमावस्थेत भाषण देण्याचा राहुल गांधींचा काळ आता लोटला आहे. राहुल गांधींच्या भाषणांमध्ये आता एक नवीन धार पाहायला मिळत आहे. त्यांचा आत्मविश्वास आता दुणावलेला दिसत आहे.


सामग्री: कदाचित स्पॅनिश फ्लूच्या भयंकर साथीविषयी तुम्ही यापूर्वी ऐकलं नसेल. पण सध्या कोरोना व्हायरसमुळे जो हाहाःकार उडालाय त्यामुळे कदाचित या स्पॅनिश फ्लूविषयी तुम्हाला जाणून घ्यावंस वाटेल.

या फ्लूला अनेकदा 'मदर ऑफ ऑल पँडेमिक्स' म्हणजे सगळ्यात मोठा साथीचा रोग असं म्हटलं जातं. फक्त दोन वर्षांच्या काळात (1918-1920) 2 ते 5 कोटी लोकांचा मृत्यू झाला होता.

त्यावेळी जगाची लोकसंख्या सुमारे 1.8 अब्ज होती आणि त्यातल्या 33% लोकांना या फ्लूचा संसर्ग झाला होता असं संशोधक आणि इतिहासकारांचं म्हणणं आहे.

पहिलं महायुद्ध तेव्हा नुकतंच संपलं होतं. पण या साथीमुळे बळी गेलेल्यांची संख्या तेव्हा महायुद्धात मारल्या गेलेल्या लोकांपेक्षाही जास्त होती.

सध्या जग कोव्हिड 19 च्या संकटाला सामोरं जात असताना इतिहासाकडे मागे वळून पाहूयात. त्यावेळी जगात काय परिस्थिती होती आणि या साथीनंतर जगात काय काय बदललं होतं?

1921 मधलं बदललेलं जग

गेल्या 100 वर्षांमध्ये जगात नक्कीच खूप काही बदललंय.

कोणत्याही रोगाचा सामना करण्यासाठी आज औषधं आहेत, विज्ञानाची साथ आहे. पण त्याकाळी हे सगळं मर्यादित होतं.

सूक्ष्म जंतूंमुळे स्पॅनिश फ्लू होत असल्याचं डॉक्टर्सना समजलं होतं. हा रोग एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला होऊ शकतो हे देखील डॉक्टर्सना समजलं होतं. पण ही साथ एका व्हायरसमुळे निर्माण झाली नसून एका बॅक्टेरियामुळे उद्भवल्याचं मानलं जात होतं.

यासाठीचे उपचारदेखील तेव्हा मर्यादित होते. जगातल्या पहिल्या अँटीबायोटिकचा शोध 1928 मध्ये लागला.

तर पहिलं फ्लू व्हॅक्सिन म्हणजेच फ्लूची लस उपलब्ध झाली 1940मध्ये. सगळ्यांवर उपचार करता येईल इतकी मोठी व्यवस्था तेव्हा उपलब्ध नव्हती. अगदी श्रीमंत देशांमध्येही 'पब्लिक सॅनिटेशन' ही चैनीची गोष्ट होती.

विज्ञान लेखिका आणि 'पेल रायडर : द स्पॅनिश फ्लू ऑफ 1918 अँड हाऊ इट चेंज्ड द वर्ल्ड'च्या लेखिका लॉरा स्पिनी सांगतात, "औद्योगिक देशांमध्ये बहुतेक डॉक्टर्स एकतर स्वतःसाठी काम करत किंवा मग त्यांना चॅरिटी वा धार्मिक संस्थानांकडून पैसा मिळत असे. बहुतेक लोकांना उपचार घेणं परवडत नसे."

तरूण आणि गरीब पडले बळी

स्पॅनिश फ्लूचा प्रसार झपाट्याने झाला. पूर्वी कोणत्याही साथीबाबत असं घडलं नव्हतं. उदाहरणार्थ, यापूर्वी 1889 - 90मध्ये पसरलेल्या साथीमध्ये जगभरात 10 लाखांपेक्षा जास्त लोक मारले गेले होते. पण या साथीचा फैलाव स्पॅनिश फ्लूसारखा नव्हता....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

1918 ते 1920च्या काळात सगळ्या जगात एक फ्लू पसरला. जगातल्या एक तृतीयांश लोकसंख्येला या फ्लूचा संसर्ग झाला. या फ्लूची साथ संपली तेव्हा या तापामुळे 2 ते 5 कोटी लोकांचा बळी गेल्याचं स्पष्ट झालं. या भीषण साथीतून बाहेर पडणारं जग कसं होतं? कोरोना व्हायरस नंतरचं जग कसं असेल, याची काही झलक यामध्ये होती का?


सामग्री: कधी इथे राज्य करणाऱ्या आदिवासी कोन्याक नागा संस्थानाचा हा राजमहाल होता. आजही हे राजघराणं दोन देशांच्या सीमेने 'दुभंगलेल्या' महालात राहतं.

"भारत आणि म्यानमार या दोन देशांनी सीमारेषा उभारून लोकांना वेगवेगळं केलं. पण आम्ही मात्र आमच्या पूर्वजांच्या या संस्थानामध्येच राहतो आहोत. सीमारेषेबद्दल आम्हाला काहीही हरकत नाही," असं अमोऊ तैवांग राजा सांगतात.

रिपोर्टर- मयुरेश कोण्णूर,

शूट आणि एडिट - शरद बढे,

प्रोड्युसर - शालू यादव

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नागालॅंडच्या लोंगवा गावातल्या या एकमेव महालाच्या अंगणात दोन देश आहेत. भारत आणि म्यानमार.


सामग्री: कधी ती स्वतःच्या पोटाला गाठी मारते तर कधी आपला सांगाडा दाखवते. नाही. ती काही जादूगार वगैरे नाही.

तिला शरीर रंगवून एका दिवसासाठी कुणीतरी दुसरीच व्यक्ती व्हायला आवडतं.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मिरयाना किका मिलोसेविक स्वतःला त्वचेची जादूगार म्हणते. ही मुलगी स्वतःला अदृश्य करू शकते.


सामग्री: कधी बस, कधी गाडी, तर कधी एखाद्या मोटरसायकलस्वाराच्या मागे बसून विष्णुदासची भ्रमंती सुरू आहे. ब्राझिल आणि बोलिव्हियाच्या सीमेवरचं हे त्याचं छायाचित्र.

गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सुरू झालेल्या या प्रवासात 16 महिन्यांनंतर अनेक अडचणींचा सामना करत तो आता दक्षिण अमेरिकेतल्या कोलंबियामध्ये पोहोचला आहे.

या प्रवासात विष्णुदासनं आतापर्यंत भारतासह म्यानमार, थायलंड, लाओस, व्हिएतनाम, चीन, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटिना, ब्राझिल, बोलिव्हिया, पेरू, इक्वेडोर आणि कोलंबिया एवढे देश पादाक्रांत केले आहेत.

या साहसाची कल्पना विष्णुदासच्या डोक्यात आली ती एका मुलाखतीदरम्यान...

मुळच्या परभणीचा विष्णुदास मुंबईत पत्रकारिता करण्यासाठी आला. त्यानं पत्रकार म्हणून आठ वर्षं काम केलं. सात वर्षांपूर्वी एका मुलाखतीच्या निमित्तानं त्याची गाठ नौदलातचे माजी कॅप्टन दिलीप दोंदे यांच्याशी पडली.

पृथ्वी-प्रदक्षिणा करणारे कॅप्टन दिलीप दोंदे हे पहिले भारतीय! त्यांनी नौदलाच्या बोटीतून पृथ्वी-प्रदक्षिणा केली होती. त्यांची मुलाखत घेताना आणि त्यांच्यासह गप्पा मारताना जमिनीवरून पृथ्वीला प्रदक्षिणा मारण्याचा विचार आपल्या डोक्यात आला, असं विष्णुदासनं सांगितलं.

या धाडसासाठी किती खर्च येईल, हे विचारल्यानंतर कॅप्टन दोंदे यांनी सांगितलेला आकडा ऐकून विष्णुदासनं हा विचार आपल्या डोक्यातून काढला होता.

सात वर्षांनंतर विष्णुदासने आपली नोकरी सोडली. थायलंडपर्यंत प्रवास करून परत यायचा विचार करून विष्णुदासनं त्याच्या मुंबईच्या घरातली भागीदारी विकली.

प्रॉव्हिडंट फंडातून मिळालेले पैसे आणि घराची भागीदारी विकून मिळालेले पैसे घेऊन मार्च 2016 मध्ये विष्णुदासनं आपला प्रवास सुरू केला.

एका बॅगसह विष्णुदास मुंबईतून मार्च 2016मध्ये प्रवासाला निघाला. मुंबईच्या रेल्वे स्टेशनवरचा हा विष्णुदासचा फोटो.

सुरुवातीला रेल्वेनं बंगालमध्ये पोहोचलेल्या विष्णुदासनं फेसबुकवर आसऱ्यासाठी मदत मागितली. विष्णुदासच्या या साहसाबद्दल वाचून मुंबईतल्या मित्रांनीही मदतीचा हात पुढे केला.

कोलकातामध्ये राहिल्यानंतर पुढे तो ईशान्य भारतात गेला. तिथून मग मिळेल त्या वाहनातून त्याने पुढला प्रवास सुरूच ठेवला.

असा होता विष्णुदासचा प्रवास!

आतापर्यंत विष्णुदासने 14 देश पाहिले आहेत.

ईशान्य भारत आणि पुढल्या प्रवासात विष्णुदासला मुख्य अडचण आली ती खाण्याची!

"ईशान्य भारतापासून पुढे जवळपास सगळ्याच देशांमध्ये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हातात मोजकेच पैसे, जगभरात कोणाचीही ओळख नाही, फेसबुकसारख्या सोशल मीडियाचा आधार आणि महाराष्ट्रातल्या मित्रांचा भक्कम पाठिंबा एवढ्या जोरावर परभणीतल्या कातनेश्वर गावातून आलेला विष्णुदास पृथ्वी प्रदक्षिणेला निघाला आहे.


सामग्री: कधी याची परिणती लोकांचा बातम्यांवरचा विश्वास कमी होण्यात झाली आहे, तर काही प्रसंगांमध्ये लोकांनी कायदा हातात घेऊन लोकांचा जीवही घेतला आहे.

1. 12 नोव्हेंबर रोजी होणार 'बियाँड फेक न्यूज' उपक्रमाचा प्रारंभ

2. लोक खोटी बातमी का पसरवतात, याची कारणे शोधणारे पहिले आणि मूळ संशोधन

3. बीबीसीच्या आंतरराष्ट्रीय टीव्ही, रेडिओ आणि ऑनलाइन नेटवर्कच्या माध्यमातून माहितीपट, विशेष वृत्त आणि बातम्यांची  विशेष मालिका

4. भारत आणि केनियामध्ये प्रसारमाध्यम साक्षरतेसाठी कार्यक्रम, हॅकेथॉन तसेच परिषदांचं जंगी आयोजन

खोट्या बातम्यांच्या मुळावर घाव घालण्यासाठी बीबीसीने #BeyondFakeNews हा उपक्रम हाती घेतला आहे. या अंतर्गत भारत आणि केनियामध्ये आंतरराष्ट्रीय माध्यम साक्षरता कार्यक्रम तसंच चर्चासत्रांच्या आयोजनावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

यासह खोट्या बातम्यांवर आळा घालण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उपाय शोधणाऱ्या 'हॅकेथॉन'चे आयोजन तसेच आफ्रिका, भारत, आशिया पॅसिफिक, युरोप, अमेरिका तसेच मध्य अमेरिका इथे बीबीसीचे काही विशेष कार्यक्रम नियोजित आहेत.

फेक न्यूजविषयीचे जे संशोधन बीबीसी 12 नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध करणार आहे, त्यासाठी भारत, केनिया आणि नायजेरिया इथल्या नागरिकांनी बीबीसीला त्यांच्या एनक्रिप्टेड मेसेजिंग ॲप्सची पडताळणी करण्याची परवानगी दिली. त्याच आधारावर हे संशोधन करण्यात आलं.

बीबीसीच्या #BeyondFakeNews उपक्रमाअंतर्गत भारत आणि केनियात प्रसारमाध्यम साक्षरता कार्यशाळा यापूर्वीच सुरू झाल्या आहेत. खोट्या बातम्यांना आळा घालण्यासाठी बीबीसीने युनायटेड किंगडममध्ये घेतलेल्या डिजिटल साक्षरता कार्यशाळांवर या कार्यशाळा आधारित आहेत.

बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिस समूहाचे संचालक जेमी अँगस म्हणतात, "2018 साली मी प्रतिज्ञा केली होती की फेक न्यूजच्या जागतिक धोक्याबाबत बोलण्यापलीकडे जात, बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिस समूह अशा बातम्या रोखण्याच्या दिशेने काही ठोस पावलं उचलेल. आज जागतिक स्तरावर माध्यम साक्षरतेचा निकृष्ट दर्जा पाहता आणि डिजिटल माध्यमात एखादी चुकीची माहिती कोणत्याही पडताळणीशिवाय सहजतेने पसरू शकते. त्यामुळे कोणत्याही विश्वासार्ह बातम्या देणाऱ्या समूहाला सक्रिय पावले उचलण्याची गरज इतिहासात पहिल्यांदाच पडत आहे."

"म्हणूनच आम्ही जे बोलत आहोत, ते करण्याच्या दिशेने आम्ही भारत आणि आफ्रिकेत थेट गुंतवणूक करून ठोस पावलं उचलत आहोत. ऑनलाइन शेअरिंग...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बीबीसीच्या 'बियाँड फेक न्यूज' (#BeyondFakeNews) या उपक्रमाची सुरुवात 12 नोव्हेंबर रोजी होत आहे. खोटी बातमी अथवा एखादी अफवा लोक कशी आणि का पसरवतात, या प्रश्नांचे उत्तर देणाऱ्या पहिल्या संशोधनाचे निष्कर्ष यावेळी बीबीसी जाहीर करणार आहे. जगभरात अशा खोट्या बातम्या अनेक राजकीय आणि सामाजिक तणावाचे मूळ असल्याचे निदर्शनास आले आहे.


सामग्री: कनकदुर्गा आणि बिंदु अम्मिनि

त्या राहत असलेलं घर सुरक्षित आहे, असं त्यांना वाटतं. त्यांनी याच घरात बीबीसी हिंदीला मुलाखतही दिली. शिवाय ज्यांनी आपल्याला धमक्या दिल्या आहेत ते त्यावर कृती करतील, असं वाटत नसल्याचे सांगायलाही त्या घाबरत नाहीत.

बिंदू अम्मिनी यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितले, "आम्ही पहिल्यांदा नाताळच्या आदल्या संध्याकाळी मंदिर प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यावेळी आमच्या दोघींच्या घराबाहेर आंदोलक होते. माझ्या घराजवळ असलेली माणसं मला कधीच काही करणार नाही, असा मला विश्वास आहे. त्यांचे माझ्यावर प्रेम आहे. आमच्या घराला घेरणारी आणि आम्हाला धमक्या देणारी माणसं कधीच काही करणार नाहीत."

या देवळात 10 ते 50 या वयोगातील स्त्रियांना प्रवेश निषिद्ध आहे. मात्र वर्षानुवर्ष चालत आलेली ही प्रथा बिंदू आणि कनकदुर्गा या दोघींनी मोडली.

त्यांनी 2 जानेवारीला साध्या वेशातील मोजक्या पोलिसांच्या पहाऱ्यात मंदिरात प्रवेश केला. मंदिर प्रवेशाच्या दुसऱ्या प्रयत्नात त्यांना यश आलं.

'भविष्याबद्दल भीती नाही'

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 28 सप्टेंबर रोजी निकाल दिला. कोर्टाने 4-1च्या बहुमताने परंपरेपेक्षा महिला अधिकाराला महत्त्व देत महिलांना मंदिर प्रवेशाची परवानगी दिली होती. त्यानंतर जवळपास 10 महिलांनी मंदिर प्रवेशाचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यांना यश आले नाही. अखेर बिंदू आणि कनकदुर्गा यांनी ते करून दाखवले.

बिंदूपेक्षा एक वर्ष लहान असलेल्या 39 वर्षांच्या कनकदुर्गा सांगतात, "मला भविष्याबद्दल कुठल्याही प्रकारची भीती नाही. माझा देवावर विश्वास आहे."

बिंदु अम्मिनि

बिंदू कनकदुर्गाएवढ्या धार्मिक नाहीत. मात्र त्यांना त्यांच्या सुरक्षिततेविषयी अजिबात भीती वाटत नाही. लहानपणी अत्यंत कठीण काळ बघितल्याने कदाचित त्या इतक्या कणखर झाल्या असाव्या. त्या खूप लहान असतानाच त्यांचे आई-वडील विभक्त झाले आणि एक दिवस त्यांच्या आईने आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला होता.

बिंदू सांगतात, "ती पायी निघाली आणि मी तिला विचारलं आपण किती चालणार आहोत. त्याक्षणी तिने जगण्याचा निर्णय घेतला. त्या क्षणापासून आजवर मी खूप संघर्ष केला आहे. मला कसलीच भीती नाही."

त्यांनी आयुष्यभर संघर्ष केला. शालेय जीवनातही त्यांनी अनेक स्पर्धांमध्ये भाग घेतला. मात्र तिथेही त्यांना भेदभावाचा सामना करावा लागला.

'मंदिर प्रवेशामागे घटनात्मक नैतिकता'

या संघर्षादरम्यान...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केरळमध्ये महिलांना प्रवेशबंदी असलेल्या शबरीमला मंदिरात दोन महिलांनी प्रवेश करत इतिहास घडवला. त्यांच्या या मंदिर प्रवेशानंतर केरळमध्ये दोन दिवस बंद आणि हिंसाचार उफाळला होता. या दोघींच्या घराबाहेर निदर्शनं झाली. त्यांना धमक्या देण्यात आल्या. मात्र या दोघींच्या चेहऱ्यावर भीतीचा लवलेशही नाही.


सामग्री: कनमिंग इन्स्टिट्युट ऑफ झूऑलॉजी आणि चायनीज अॅकॅडमी ऑफ सायन्सेसनं हा प्रयोग केला आहे. या प्रयोगाचे निष्कर्ष शास्त्रज्ञांसाठी निश्चितच सुखावणारे होते.

माकडांच्या मेंदूतील क्षमतांमध्ये त्यांना मोठ्या प्रमाणावर बदल झालेला दिसला. पण एमआयटी टेक्नॉलॉजी रिव्ह्यू मासिकानं या प्रयोगाबद्दल काही नैतिक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रयोगाच्या दोन्ही बाजू जाणून घेऊया.

 हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मानवी मेंदूच्या क्षमता नेमक्या कशा विकसित झाल्या आहेत, यावर संशोधन सुरू आहे. या अभ्यासाठी शास्त्रज्ञांनी मानवी मेंदूतील जनुकांचं रोपण माकडांच्या मेंदूमध्ये केलं.


सामग्री: कनिष्क कटारिया देशात प्रथम आला आहे तर भोपाळची सृष्टी देशमुख ही देशात पाचवी आली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने एकूण 759 जणांची शिफारस केंद्राकडे केली आहे. ही यादी लोकसेवा आयोगाने जाहीर केली आहे.

या यादीकडे पाहिल्यावर पहिल्या शंभर उमेदवारांपैकी काही नावं ही महाराष्ट्रियन वाटतात. धोडमिसे तृप्ती, आव्हाळे मनिषा, वैभव गोंदणे, हेमंत पाटील आणि अक्षय अग्रवाल हे उमेदवार या यादीत झळकले आहेत. ही संपूर्ण यादी या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता.

कनिष्क कटारियाने देशात प्रथम

कनिष्क कटारियाने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. कनिष्क आयआयटी मुंबईचा विद्यार्थी आहे आणि तो राजस्थानचा रहिवासी आहे. बीबीसी हिंदीने त्याची मुलाखत घेतली त्यात त्याने सांगितलं की, हा त्याचा पहिला प्रयत्न होता आणि त्यात त्याने यश मिळवलं.

सात-आठ महिने दिल्लीत राहून त्याने परीक्षेची तयारी केली होती. परीक्षा देण्यापूर्वी साडेतीन वर्षं त्याने नोकरी केली होती. "कोचिंगच्या मदतीने माझी बेसिक तयारी झाली मग मी सेल्फ स्टडीच केली," असं त्याने बीबीसी हिंदीला सांगितलं.

कनिष्क सांगतो की तो रोज 8-10 तास अभ्यास करत असे आणि परीक्षा जवळ आल्यावर दिवसाला 15 तास अभ्यास करत असे. कनिष्कने दक्षिण कोरियात दीड वर्षं काम केलं होतं. तिथलं प्रशासन पाहून आपल्या देशातही प्रशासकीय सेवेत काम करावं असं त्याला वाटू लागलं.

"मी दीड वर्षं दक्षिण कोरियात होतो आणि 1 वर्षं बंगळुरूमध्ये काम केलं. तेव्हा मी दोन्ही देशांचा तुलनात्मक विचार करत होतो. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की इथली सिस्टम बदलायला हवी आणि त्यासाठी सिस्टममध्ये शिरकाव करायला हवा. माझ्या वडिलांमुळे मला प्रशासकीय काम कसं असतं याची कल्पना होती," असं कनिष्क सांगतो.

तृप्ती धोडमिसे ही देशात 16 वी आली आहे. मनिषा आव्हाळे 33 वी, वैभव गोंदणे 25 वा, हेमंत पाटील 39 तर अक्षय अग्रवाल देशात 43वा आला आहे.

या यादीत झळकलेले विद्यार्थी भारतीय प्रशासकीय सेवा, परराष्ट्र सेवा, पोलीस सेवा आणि इतर केंद्रीय सेवेत अधिकारी म्हणून काम करतात.

759 विद्यार्थ्यांपैकी 361 उमेदवार हे सर्वसामान्य वर्गवारीत आहेत, 209 उमेदवार हे इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील आहेत, 128 जण अनुसूचित जातीतील तर 61 उमेदवार हे अनुसूचित जमातीतील आहेत.

भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) साठी 91, परराष्ट्र सेवा IFS साठी 15, पोलीस सेवा (IPS) साठी 75, आणि सेंट्रल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने 2018 या वर्षात घेण्यात आलेल्या परीक्षेत यशस्वी झालेल्या गुणवंतांची यादी जाहीर केली आहे.


सामग्री: कन्फ्युशिअस

जगाच्या पाठीवर आणखी कुठल्यातरी समाजजीवनाबद्दल माहिती असण्यापेक्षा कोणत्याही देशाला आपल्या स्वतःच्या इतिहासाची अधिक ओळख असते.

अर्थात ही ओळख काहीवेळा फसवी असते - माओंच्या सांस्कृतिक क्रांतीसारख्या घटना या अगदी चीनमध्ये आजही चर्चा करण्यासाठी अवघड मानल्या जातात. पण भूतकाळातल्या किती आणि कोणत्या घटनांचे पडसाद वर्तमानावर पडले आहेत, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.

1) व्यापार

एकेकाळी चीनला आपल्या इच्छेविरुद्ध व्यापार करण्याची सक्ती करण्यात आली होती, ही भूतकाळातली घटना चीन अद्यापही विसरलेला नाही.

आज पाश्चिमात्य देशांकडून चीनी बाजारपेठेला महत्त्व आहे, त्याची चीनला कदर असली तरी एकेकाळच्या भळभळत्या जखमेची ती आठवण असल्यासारखी भावना चीनी लोकांची आहे.

अमेरिका आणि चीन यांच्यात सध्या वाद सुरू आहे तो अमेरिकी उत्पादनांची बाजारपेठ बंद करून चीनी कंपन्यांनी अमेरिकेत व्यापार करावा की करू नये यावरून. तरीही व्यापारातला समतोल राखण्याचं पारडं कायम चीनच्याच बाजूने होतं असं नाही.

सुमारे दीड शतकांपूर्वी व्यापारउदीम आणि त्याच्याशी संबंधित असलेल्या कटू आठवणी आजही बीजींगवासियंच्या मनात खोल रुतून बसल्या आहेत. या आठवणी आहेत त्या काळच्या जेव्हा चीनचा त्यांच्या स्वतःच्या व्यापारावर अगदी तीळमात्र वचक होता.

अफूच्या व्यापारावरील प्रतिबंधाच्या मुद्द्यामुळे ब्रिटननं चीनवर हल्ला केला आणि अफूची युद्धं लढली गेली. या युद्धांचा सामना चीनला करावा लागला.

पहिलं युद्ध 1839 साली छेडलं गेलं. त्यानंतरच्या दहा वर्षांत ब्रिटननं एका संस्थेची स्थापना केली- इंपिरियल मेरिटाइम कस्टम सर्व्हिस. ही संस्था चीनमध्ये आयात होणाऱ्या मालावर किती जकात द्यावा, हे ठरवण्याचं काम पाहायची.

चीनमधील जहाजाची प्रतिकृती

रचनेप्रमाणे ही संस्था चीनी सरकारचा एक भाग होती, पण ती त्यावर वचक होता ब्रिटिश साम्राज्याचा. बीजिंगमधल्या मँडरीन लोकांकडून (स्थानिकांकडून) तिचा कारभार चालण्याऐवजी पोर्ट डाऊन येथून सगळी सूत्रं हलत होती.

चीनच्या या कस्टम्स विभागाचे इन्सपॅक्टर जनरल म्हणून सर रॉबर्ट हर्ट नियुक्त झाले. हे ब्रिटिश अधिकारी पुढे शतकभर चीनमधले ब्रिटनचे मुत्सद्दी म्हणून ओळखले गेले. चीनी सरकारला पुरेशी उत्पन्न निर्मिती व्हावी, यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता.

पण त्याकाळच्या आठवणी अजूनही चीनची झोप उडवतात.

मींग साम्राज्याच्या काळात परिस्थिती आणखी वेगळी होती. पंधराव्या शतकाच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

व्यापार असो परराष्ट्र धोरण वा इंटरनेट सेन्सॉरशीप या गोष्टींबाबत चीनची भूमिका सातत्यानं ठळक घडामोडींची जागा घेत असते, मात्र चीनची ही भूमिका का निर्माण झाली याची उत्तरं चीनच्या इतिहासात दडलेली आहेत.


सामग्री: कन्हैया

आयुष्यात कधीही बिहारला न आलेले शेकडो लोक कन्हैयामुळे इथं आले आहेत. त्यामुळे इथल्या चांगल्या हॉटेलांमध्ये जागाच राहिलेली नाही. परदेशातूनही संशोधक इथं आले असून ते कन्हैयाचा प्रचार कार्यक्रम जवळून पाहात आहेत.

फ्रान्समधून आलेले थॉमससुद्धा त्यांच्यापैकीच एक आहेत. बुधवारी दुपारी कन्हैयाचा प्रचार अनुभवल्यावर जेवताना थॉमस यांची ओळख झाली.

"कन्हैया जातींची वोट बँक तोडताना दिसून येत आहे. त्याला प्रत्येक जातीचं मत मिळेल असं थॉमस यांचं निरीक्षण आहे. कन्हैयाला आपल्याच जातीची म्हणजे भूमिहारांची कमी मतं मिळतील", असं थॉमस यांना वाटतं.

गेले 12 दिवस थॉमस बेगूसरायमध्ये आहेत. मुस्लीम वस्त्यांमध्ये ते जात आहेत. दलितांना भेटून एखादा तरुण जातीय व्होट बँक तोडू शकतो का, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. झारखंडचे सर्फराज त्यांना बेगूसरायच्या गल्ल्यांमध्ये आणि गावांमध्ये फिरवत आहेत.

सर्फराज गेले 20 दिवस बेगूसरायमध्ये मुस्लीम वस्त्यांमध्ये फिरून लोकांचं मत समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

सर्फराज सांगतात, "कन्हैयाकडून मुसलमानांना भरपूर अपेक्षा आहेत. कन्हैयाचं म्हणणं ते लक्ष देऊन ऐकत आहेत. तन्वीर हसन यांच्या नावामुळे मनामध्ये थोडी चल-बिचल नक्कीच आहे. परंतु कन्हैयाला मुसलमानांची 50 टक्क्यांहून अधिक मतं मिळतील हे निश्चित.''

कन्हैया कुमार

"बेगूसरायमध्ये मुसलमान मतदारांची संख्या सुमारे 3 लाख इतकी आहे. तसंच भूमिहार जातीचे लोक इथं सर्वाधीक आहेत. भूमिहार मतदारांची संख्या 4 लाखांहून जास्त आहे. भूमिहारांनंतर दलित मतदारांची संख्या सर्वांत जास्त आहे. कन्हैयाला आपल्या जातीची भरपूर मतं मिळणार नाहीत", असं सर्फराज म्हणतात.

बेगूसरायचे मुसलमान आपला पाठिंबा राजदचे उमेदवार तन्वीर हसन यांना असल्याचं सांगतात परंतु ते कन्हैयाचं कौतुकही करतात.

'कन्हैया अपक्ष लढला असता तर जास्त चांगलं ठरलं असतं'

सोमवारी बेगूसरायमधील बछवाडामध्ये तेजस्वी यादव यांची प्रचारसभा झाली. मुसलमानांचं मत काय आहे? असं या प्रचारसभेत आलेल्या मोहम्मद तबरेज यांना विचारलं.

त्यावर ते म्हणाले, "तन्वीर हसन बरे आहेत. कन्हैयासुद्धा बरा आहे. परंतु कन्हैयानं सीपीआयकडून लढायला नको होतं. तो अपक्ष लढला असता तर जास्त चांगलं झालं असतं."

कन्हैया कुमार, गिरिराज सिंह

भूमिहारांशिवाय इतर जातींमध्ये कन्हैयाची प्रतिमा चांगली आहे, पण त्यांच्या पक्षाची प्रतिमा चांगली नाही. इतकंच नव्हे तर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बेगूसराय मतदारसंघातून विजय कोणाचाही होवो परंतु आपल्या शहराची देशभरात चर्चा होत असल्याचं श्रेय इथले लोक कन्हैया कुमारला देत आहेत.


सामग्री: कन्हैय्या कुमार

ही घटना घडली आहे केरळमध्ये. फक्त 26 सेकंदाच्या या थराराचे नायक आहेत NDRFचे जवान कन्हैय्या कुमार.

केरळ राज्यात न 'भूतो' अशा पावसाने थैमान घातले असून पूरस्थिती अत्यंत बिकट झालेली आहे. या संकटाच्या स्थितीमध्ये अतुल्य असं धैर्य, समयसूचकता दाखवणारे नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट फोर्सचे (NDRF) जवान कन्हैय्या कुमार यांचं नाव राज्यात सर्वतोमुखी झालं आहे.

इडुक्की जिल्ह्यातील सेरुधानी या गावात पेरियार नदीने अक्राळ-विक्राळ रूप धारण केलं होतं. या नदीच्या काठी एक वडील त्यांच्या नवजात मुलाला कडेवर घेऊन मदतीची वाट पाहात होते. कुठल्याही क्षणी त्यांना आणि तिथे उभे असलेल्यांना जलसमाधी मिळेल अशी स्थिती निर्माण होती.

हाच तो थरारक क्षण

अशा बिकट स्थितीत कन्हैय्या कुमार त्यांच्या दिशेनं धावले आणि त्यांच्या हातून बाळाला आपल्या ताब्यात घेतले.

त्यानंतर क्षणाचाही वेळ न घालवता कन्हैय्या कुमार यांनी खालच्या बाजूला असलेल्या पुलावरून पलीकडच्या दिशेला धाव घेतली. त्यांच्या मागून मुलाचे वडील आणि इतर लोकही आले. त्यांनी हा पूल ओलांडला आणि त्यानंतर काही क्षणातच पाण्याच्या प्रचंड वेगाने तो पूल कोसळला.

हे सगळं घडलं ते फक्त 26 सेकंदात. NDRFच्या इडुक्की इथल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की कन्हैय्या कुमार याला या मुलाला वाचवण्यासाठी अवघ्या 26 सेकंदांचा वेळ लागला.

या घटनेनंतर या बाळाचे वडील अतिशय भावूक झाले होते.

'सगळेच माझे कुटुंबीय'

या धाडसामुळे कन्हैय्या कुमार केरळच्या सोशल मीडियावर स्टार झाले आहेत. कन्हैय्या कुमार बिहारचे आहेत. त्यांची घरची परिस्थिती बेताची असून घरी आईवडील आणि 3 भाऊ आहेत. गेली 6 वर्षं ते NDRFमध्ये कार्यरत आहेत.

बीबीसी तामिळने कन्हैय्या कुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ही माहिती दिली.

ते म्हणाले, "कुटुंबाला मदत व्हावी म्हणून मी सरकारी नोकरी स्वीकारली. माझे दोन भाऊ लष्करात आहेत. तर एक भाऊ काश्मीरमध्ये कामाला आहे. त्यामुळे आमची एकत्र भेट होण्याचा योग फार क्वचित येतो. पण आम्हाला आमचं काम आवडतं. आमच्या आईवडिलांनाही आता आमचा अभिमान वाटतो. जे पीडित आहेत, जे दुःखात आहेत, ते सर्वच माझे कुटुंबीय आहेत."

ते म्हणाले, "केरळमध्ये मदत कार्यासाठी जायचं आहे, हे आम्हाला माहिती होतं. पण इथं आल्यानंतर आम्हाला लक्षात आलं की फार मोठं काम करावं लागणार आहे. इडुक्की जिल्ह्यात भूस्खलन होत आहेत. 26 वर्षांनंतर इथल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आकाशातून धोधो पाऊस कोसळत आहे. त्यात पेरियार नदीनं रौद्ररूप धारणं केलं आहे. नदीच्या एका कडेला एक वडील त्याच्या बाळाला हातात धरून केविलवाण्या नजरेने मदतीची वाट पाहात आहेत. अचानक एक जवान धावतो. या बाळाला आपल्या कवेत घेतो. क्षणाचाही वेळ न दवडता हा जवान बुडायला आलेल्या पुलावरून धावत सुटतो. त्याच्या मागोमाग वडील आणि इतर काही लोक पुलावरून धावतात. ते सर्व सुरक्षित पलीकडे येताच हा पूल पुराच्या पाण्याने कोलमडून पडतो.


सामग्री: कपड्यांचा सोस कशाला?

एकूण मोजली तर आतापर्यंतची स्टीफनच्या आयुष्यातली थोडीथोडकी नव्हे तर जवळपास 10 वर्षे तुरुंगात खितपत पडण्यात गेली. थोडक्यात काय नग्न राहण्याच्या त्याच्या हट्टापायी त्याला स्वातंत्र्य गमावण्याची वेळ आली.

स्टीफन गाफ ऊर्फ 'नग्न भटक्या'. हो, त्याला जग आता याच नावाने ओळखते. तापमानाचा पारा चढला की हा स्टीफन गाफ नग्नावस्थेत फिरण्याचा पर्याय निवडतो. त्याची ही निवड वैयक्तिक असली आणि असं फिरण्यानं लोकांना काहीच धोका नसला तरी 2003 साली गाफ महाशयांनी कहरच केला. जॉन ओ ग्रोट्स् या ठिकाणापासून ते लँड्स एंड या लंडनच्या दुसऱ्या बाजूचं टोक समजल्या जाणाऱ्या मार्गावरून त्यानं नग्नावस्थेत फेरफटका मारला. त्यावेळी मात्र संपूर्ण लंडनमध्ये त्याच्या या कृतीविरोधात पडसाद उमटले.

त्यानंतर आणखी एकदा त्यानं असं मार्गक्रमण करण्याचा निर्धार केला तेव्हा तडकाफडकी त्याला तुरुंगात टाकण्यात आलं. तुरुंगातही त्यानं कपडे घालण्यास नकार दिल्यानं त्याला तेथेही एकांतवासात ठेवण्याची व्यवस्था केली गेली.

असं असलं या मुद्दयावर वाद घालणं व्यर्थच कारण आपण सगळेच कपड्यांशिवाय, दिंगबरावस्थेत जन्माला आलो. गाफ जसं राहणं पसंत करतो त्याच स्वरुपात. पण फरक हा आहे की आपल्यातले बहुतेकजण सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना आपलं शरीर झाकणं पसंत करतो.

त्याला काही चांगली कारणंही आहेत : कडाक्याच्या थंडीच्या काळात कोणतेही अधिकचे उबदार कपडे नसतील तर हाडे गोठली जाऊन आपण मृत्युमुखीही पडू शकतो तर कडक उन्हाच्या काळात सूर्यकिरणं थेट शरीरावर पडण्यापासून कपड्यांमुळेच आपलं संरक्षण होतं. तरीही काही शिकार करणाऱ्या जमाती नग्नावस्थेतच राहणं पसंत करतात, म्हणजेच कपडे परिधान करणं जगण्यासाठी अत्यावश्यक आहे, कपडे घालणं ही मूलभूत गरज आहे, असं म्हणता येणार नाही.

मग जर नग्न राहणं इतकं नैसर्गिक असेल तर कपडे घालण्याविषयी आपला इतका अट्टाहास का? कपडे घालण्याच्या पर्यायाचे रुपांतर सवयीत केव्हापासून झालं असेल आणि मुख्य म्हणजे का? या मूलभूत प्रश्नांचा वेध.

कपडं घालणं ही माणसाची गरज झाली.

वस्त्र हा विघटनशील घटक. म्हणून कपड्यांचे अवशेष वगैरे सापडणे दुरापास्तच. त्यामुळे आपल्या पूर्वजांपासूनचे होमिनीन काळातले- काही थेट अवशेष आपल्याला पुरावे म्हणून उपलब्ध होण्याची शक्यता शून्य. अर्थात आपल्या पूर्वजांनी नग्नपणे फिरण्याऐवजी आपल्या शरीराभोवती प्राण्यांचे चामडे वा प्राण्यांचे केसाळ कातडे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

स्टीफन गाफ या गृहस्थाला उघडं फिरायला आवडतं, इतकं की अशा नग्न फिरण्याची त्याला मोठी किंमत मोजावी लागली तरी स्वारी काही मागे हटायला तयार नाही! सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना लोकांसमोर जादा अंगप्रदर्शन केल्याच्या आरोपावरून त्याला अनेकदा तुरूंगात टाकण्यात आलं आहे.


सामग्री: कपिल देव ICLचा भाग होते.

देश-विदेशातील खेळाडू मिळून टीम आणि फ्रँचाईज असा सेटअप त्या लीगनेच घालून दिला. मात्र बीसीसीआयकडून या लीगला अधिकृतऐवजी बंडखोर असा शिक्का बसल्याने अवघ्या दोन वर्षांत या लीगला गाशा गुंडाळावा लागला.

काय होतं लीगचं नाव आणि कोणी सुरू केली?

सुभाष चंद्रा यांच्या 'झी एंटरटेनमेंट एंटरप्राईज' या समूहातर्फे ICLअर्थात 'इंडियन क्रिकेट लीग' सुरू करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंच्या तुलनेत डोमेस्टिक क्रिकेट खेळणाऱ्यांना खूपच कमी पैसे मिळतात.

हे क्रिकेटपटू मानधनासाठी बीसीसीआयवर अवलंबून असतात. या खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या खेळाडूंच्या बरोबरीने खेळता यावं तसंच त्यांना सर्वोत्तम फिटनेस ट्रेनर्स, फिजिओथेरपिस्ट यांचं मार्गदर्शन मिळावं ही लीग सुरू करण्यामागची भावना होती.

ICLचे संस्थापक आणि माजी खेळाडू आणि पदाधिकारी

आर्थिक समीकरणं कशी होती?

व्यावहारिक पातळीवर एस्सेल ग्रुपला म्हणजेच झी समूहाला देशातील क्रिकेट मालिकांच्या प्रसारणाचे हक्क मिळवायचे होते. त्यासाठी त्यांनी 2006 मध्ये झी स्पोर्ट्स सुरू केलं.

काही दिवसांत झी स्पोर्ट्सने मध्य पूर्वेतील देशांमधील क्रिकेट प्रसारण करणाऱ्या टेन स्पोर्ट्समध्ये 50 टक्के भागीदारी मिळवली. यामुळे झी स्पोर्ट्सला वेस्ट इंडिज, श्रीलंका तसंच पाकिस्तानमधील मॅचेस दाखवता येऊ लागल्या.

2004 मध्ये झीने बीसीसीआयच्या प्रक्षेपण हक्कांसाठी सर्वाधिक अशी 307 दशलक्ष डॉलर्सची बोली लावली होती. मात्र बीसीसीआयने ईएसपीएन-स्टार स्पोर्ट्सला हक्क दिले.

2005 मध्येही झीने बोली लावली. प्रकरण न्यायालयात गेलं आणि दूरदर्शनला प्रक्षेपण हक्क देण्यात आले. सुभाष चंद्र यांनी बीसीसीआयमधील राजकीय समीकरणांद्वारे हक्क मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले.

निंबस कंपनीने 2011 पर्यंत 613 दशलक्ष डॉलर्सना प्रक्षेपण हक्क मिळवले. झी-निंबस एकत्र असल्याने हा एकप्रकारे झीचा विजय असल्याचं मानलं गेलं. परंतु निंबसने निओ स्पोर्ट्स नावाचं चॅनेल लाँच केलं.

2012 मध्ये स्टार स्पोर्ट्सने 550 दशलक्ष डॉलर्स रक्कम मोजत प्रक्षेपण हक्क मिळवले. या सगळ्या शर्यतीत झी स्पोर्ट्स आणि एकूणच झीचे प्रयत्न मागे पडले.

बीसीसीआयची भूमिका

मात्र या सगळ्याने हार न मानता ऑस्ट्रेलियात केरी पॅकर यांनी सुरू केलेल्या वर्ल्ड सीरिज क्रिकेटच्या धर्तीवर झी तर्फे इंडियन क्रिकेट लीगची मुहुर्तमेढ रोवण्यात आली.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इंडियन प्रीमिअर लीग 2008 मध्ये सुरू झाली आणि बघता बघता ट्वेन्टी-२० लीग फॉरमॅटचे आयामच बदलून गेले. मात्र आयपीएलच्या आधी भारतात इंडियन क्रिकेट लीग नावाची ट्वेन्टी-२० लीग स्पर्धा सुरू झाली होती. अवघ्या दोन वर्षांत या स्पर्धेने मान टाकली. काय झालं नेमकं?


सामग्री: कपिलनं आपली गर्लफ्रेंड गिन्नी छत्रत हिच्याची विवाहगाठ बांधली. ते दोघं अनेक वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये होते.

या जोडीने सोशल मीडियावरुन आपल्या नात्याची जाहीर कबुली दिली होती.

१२ डिसेबंरला ही जोडी लग्नाच्या बेडीत अडकली. या लग्नात त्याचे जवळचे नातेवाईक आणि खास मित्रमंडळी उपस्थित होती.

Instagram पोस्ट समाप्त, 1

"२००५ साली गिन्नीच्या कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांची ऑडिशन घेण्यासाठी गेलो असताना आमची पहिल्यांदा भेट झाली," असं कपिल सांगतो. तेव्हा कपिलने नाटकांचं दिग्दर्शन सुरू केलं होतं.

"मी गिद्देच्या (पंजाबचं पारंपारिक नृत्य) ऑडिशनसाठी गेले होते," असं गिन्नी सांगते. पण कपिलला गिन्नीचं काम इतकं आवडलं की त्याने तिच्यावरच मुलींच्या ऑडिशन्स जबाबदारी सोपवली आणि इथूनच त्यांच्या नात्याला सुरुवात झाली.

कपिलने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर सांगितलं की गिन्नीच्या वडिलांनी सुरुवातीला त्यांच्या लग्नाला नकार दिला होता.

त्यावेळी कपिलच्या करीअरची नुकतीच सुरुवात झाली होती. पण तेव्हापासून आतापर्यंत गिन्नीने त्याची वाट पाहिली आणि कठीण परिस्थितही खंबीरपणे त्याच्यासोबत राहिली.

गिन्नीने आपल्या इन्स्टाग्रामवर लिहिलं आहे की, "कपिल तिची खूप काळजी घेतो. त्याच्या सारखा दुसरा कोणीच नाही."

बच्चन यांचा कपिलला कानमंत्र

या दोघांच्या रिलेशनची चर्चा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. कपिलने अनेकवेळा गिन्नीसोबतचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.

नुकताच एक व्हीडिओसुद्धा व्हायरल झाला होता ज्यात अभिनेत्री रेखाने कपिल शर्माला मिठी मारत 'शादी मुबारक' असं म्हणत लग्नाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

तर एका कार्यक्रमात बॉलिवुडचे शहेनशाह अमिताभ बच्चन यांनी कपिलला लग्नानंतरच्या आयुष्यासाठी एक सल्ला दिला होता.

कपिल शर्मा आणि त्याचा मित्र रवी कालरा 'केबीसी'च्या शोमध्ये गेला होता. तेव्हा अमिताभ बच्चन त्याला म्हणाले विचारलं, "असं ऐकलं आहे की तू लग्न करणार आहेस?"

हे ऐकताच कपिलने अमिताभ बच्चन यांच्या हातात पत्रिका ठेवत त्यांना लग्नासाठी आमंत्रित केलं. त्यानंतर कपिलला अमिताभ बच्चन यांनी शुभेच्छा दिल्या. शिवाय "लग्नानंतर पत्नीशी काहीही बोलण्याआधी सॉरी म्हणून मोकळा हो," असा कानमंत्रही दिला.

कपिलच्या करिअरमधील चढ-उतार

कपिलने दहा वर्षे रंगभूमीवर काम केलं आहे. कपिलने २००७ला लाफ्टर चॅलेंज-३ जिंकत इंडस्ट्रीत पदार्पण केलं.

'कॉमेडी सर्कस'मध्ये सहभागी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एकीकडे ईशा अंबानी आणि आनंद पिरामल यांच्या विवाहाची सगळीकडेच जोरदार चर्चा सुरू असताना बॉलिवुड अभिनेता आणि कॉमेडियन कपिल शर्मादेखील विवाहबंधनात अडकला आहे.  कपिलनं ट्विटरवर लग्नानंतरचा फोटो शेअर केला.


सामग्री: कपूर घराण्याच्या पार्ट्यांमध्ये एक किस्सा कायम सांगितला जातो. ऋषी कपूर लहान होते तेव्हा एका संध्याकाळी राज कपूर यांनी आपल्या ग्लासातल्या व्हिस्कीचा एक घोट लहानग्या ऋषीला दिला तेव्हा त्यांनी आरशासमोर जाऊन दारुड्याचा अभिनय केला होता. एकूणच काय तर त्यांच्या अभिनयाची सुरुवात अगदी लहानपणापासूनच झाली होती.

ऋषी कपूर यांचे आजोबा पृथ्वीराज कपूर यांच्या 'पठान' नाटकात खाटेवर एक मुलगा झोपलेला असतो तो मुलगा दुसरा तिसरा कुणी नसून ऋषी कपूरच होते.

मेरा नाम जोकरसाठी राष्ट्रीय पुरस्कार

ऋषी कपूर मुंबईतल्या कॅम्पियन शाळेत शिकत होते. त्यावेळी राज कपूर यांनी 'मेरा नाम जोकर' चित्रपटात ऋषी कपूर यांना त्यांच्या लहानपणीची भूमिका दिली होती. शूटिंगसाठी शाळेला दांड्या वाढू लागल्या. शिक्षकांना हे काही पटेना. शेवटी त्यांना शाळेतून काढून टाकण्यात आलं.

मुलाच्या अॅडमिशनसाठी राज कपूर यांना नंतर बरीच मेहनत करावी लागली होती. या चित्रपटासाठी ऋषी कपूर यांना सर्वोत्कृष्ट बाल कलाकाराचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता. ऋषी कपूर यांनी 'खुल्लम खुल्ला' या आपल्या आत्मकथेत लिहिलंय, "मी मुंबईत आलो तेव्हा माझ्या वडिलांनी मला पुरस्कार घेऊन आजोबा पृथ्वीराज कपूर यांच्याकडे पाठवलं. आजोबांनी मेडल हातात घेतलं तेव्हा त्यांचा ऊर भरून आला होता. माझ्या कपाळाचं चुंबन घेत आपल्या भारदस्त आवाजात ते म्हणाले होते - राजने माझं कर्ज फेडलं."

अभिनयाची जबरदस्त रेंज

70- 80 च्या दशकापासूनच चिंटू (ऋषी कपूर) यांची इमेज जर्सी घातलेला, गाणं गुणगुणणारा, एका हातात गिटार आणि दुसऱ्या हातात देखणी ललना असलेल्या कॅसानोव्हाची बनली होती. आपल्या अभिनय कारकिर्दीच्या दुसऱ्या टप्प्यात त्यांची ही इमेज पुसली गेली. याच टप्प्यात त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूमिका केल्या.

2004 साली आलेल्या हम तुम सिनेमातला नाराज पती, 2012 साली आलेल्या स्टुंडंट ऑफ द ईअर सिनेमातला प्राध्यापक, 2013 साली आलेल्या डी-डे सिनेमातला डॉन, 2012 साली आलेल्या अग्निपथ सिनेमातला दलाल, 2016 साली आलेल्या कपूर अँड सन्समधला 90 वर्षांचा खोडकर म्हातारा किंवा 102 नॉट आऊटमधला खाष्ट म्हातारा...ऋषी कपूर यांनी वैविध्याची नवीन उंची गाठली होती. 'मुल्क' सिनेमात त्यांनी साकारलेली राष्ट्रवादी मुस्लिमाची भूमिका स्तब्ध करणारी होती.

बॉबीने दिलं स्टारडम

ऋषी कपूर यांना राष्ट्रीय ओळख मिळवून दिली राज कपूर यांच्या 'बॉबी' चित्रपटाने. राज कपूर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ऋषी कपूर जन्मजात अभिनेते होते. असं सांगतात की ऋषी कपूर यांनी जेमतेम चालायला सुरुवात केली होती तेव्हाच ते आरशासमोर उभे राहून वेगवेगळे हावभाव करायचे.


सामग्री: कमल हसन

चेन्नईतील अर्वाकुरची इथल्या प्रचारसभेमध्ये ते बोलत होते. अर्वाकुरची इथं येत्या रविवारी पोटनिवडणूक होणार आहे. कमल हासन यांच्या पक्षाचे एस. मोहनराज इथून निवडणूक लढवत आहेत.

"हा मुस्लीमबहुल भाग आहे म्हणून मी हे विधान करत नाहीये. गांधीजींच्या पुतळ्यासमोर उभं राहून मी हे बोलत आहे," असं कमल हासन यांनी म्हटलं.

कमल हासन यांच्या या विधानावर आता उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. भाजपनं कमल हासन यांच्या विधानावर टीका केली असून ते 'आगीला हवा' देत असल्याचं म्हटलं आहे.

तामिळनाडू भाजपचे अध्यक्ष तामिळसाई सुंदरराजन यांनी ट्वीट करून म्हटलं, की "अभिनेते कमल हासन यांना आता झालेली गांधी हत्येची आठवण आणि त्याला हिंदू दहशतवाद म्हणून संबोधणं हे खरंच निंदनीय आहे. प्रचारसभेत अल्पसंख्यांकांशी बोलताना असं विधान करून ते आगीशी खेळत आहेत.

"मतं मिळवण्यासाठी तुष्टीकरणाचा हा प्रकार आहे. मात्र असं करताना श्रीलंकेत नुकत्याच झालेल्या बाँबस्फोटांवर त्यांनी मौन का बाळगलं?

अभिनेता विवेक ओबेरॉयनंही कमल हासन यांच्या वक्तव्यावर टीका केली आहे.

विवेक ओबेरॉयचं ट्वीट

"कलेप्रमाणेच दहशतवादालाही धर्म नसतो. गोडसे दहशतवादी होता, हे तुम्ही म्हणू शकता. पण त्याला 'हिंदू' जोडण्याची काय आवश्यकता आहे. तुम्ही मुस्लीम बहुसंख्य भागात मतं मागत असल्यानं असं विधान केलं का?" असं ट्वीट विवेक ओबेरॉयनं केलं आहे.

नथुराम गोडसे हे हिंदू दहशतवादी होते, असं विधान करणारे कमल हासन हे काही पहिलेच नाहीत.

काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज यांनीही गोडसेंबद्दल असंच ट्वीट केलं होतं.

विशाल भारद्वाज यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं होतं, की "माझ्या एका मित्रानं मला विचारलं, भारतातला पहिला दहशतवादी कोण होता? मी विचार केला आणि 'गोडसे' हे नाव आठवलं."

विशाल भारद्वाज यांचं ट्वीट

विशाल भारद्वाज यांचं ट्वीट

"तुमच्या विचारधारेशी सहमत नसलेल्या व्यक्तीला तुम्ही ठार करता, याला दहशतवाद नाही तर काय म्हणायचं?" असंही विशाल भारद्वाज यांनी म्हटलं होतं.

कमल हसनच्या या वक्तव्याविषयी तुम्हाला काय वाटतं? आपलं मत नोंदवा इथे -

कमल हसन आणि वाद

कमल हासन आणि त्यांचे वादग्रस्त वक्तव्य लोकांसाठी नवीन नाहीत.

कमल हासन यांनी नरेंद्र मोदींच्या नोटाबंदी निर्णयाचे स्वागत ट्वीट करून केलं होतं. त्यांनी म्हटलं होतं, "मिस्‍टर मोदी यांना सलाम. या निर्णयाचं सर्व राजकीय विचारांच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"स्वतंत्र भारतातला पहिला दहशतवादी एक हिंदू होता. त्याचं नाव होतं नथुराम गोडसे," असं वक्तव्य प्रसिद्ध अभिनेते आणि मक्कळ निधी मय्यम या पक्षाचे अध्यक्ष कमल हासन यांनी केलं आहे.


सामग्री: कमलताईंनी जवळपास 6 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून मसाला उत्पादनासाठीचं युनिट उभारलंय.

बचतगटामधून उभा राहिलेला त्यांचा व्यवसाय 2016 पूर्वी 60 ते 70 लाख रुपयांपर्यंतची उलाढाल करत होता, असं त्या म्हणतात. पण एकामागोमाग एक आलेल्या सरकारी धोरणांमुळे त्यांच्या व्यवसायाला फटका बसला, कसा ते पाहा?

रिपोर्ट- श्रीकांत बंगाळे,

कॅमेरामन- नितीन नगरकर

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कमल परदेशी यांना पश्चिम महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागात ‘मसाला क्वीन’ म्हणून ओळखलं जातं.


सामग्री: कमला मिलमध्ये लागलेली आग

निष्काळजीपणामुळे एवढ्या जणांच्या मृत्युला कारणीभूत ठरलेल्या इतरांवरही कारवाई करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

गुरुवारी मध्यरात्री 12.30च्या सुमारास कमला मिल कंपाउंडमधल्या ट्रेड हाऊस बिल्डींगच्या गच्चीवर एका पबमध्ये ही आग लागली, अशी माहिती मुंबई महानगरपालिकेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाने दिली. मृत 14 जणांपैकी 11 महिला आहेत.

कमला मिल कंपाऊंडचा परिसर

जखमींपैकी KEM रुग्णालयात 06 जणांवर, भाटिया हॉस्पिटलमध्ये 12, तर दोन जणांवर सायनच्या लोकमान्य टिळक हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत.

एका जखमीला ऐरोली बर्न सेंटरला हलवण्यात आलं आहे. याव्यतिरिक्त 7 जणांना प्राथमिक उपचारानंतर घरी सोडण्यात आल्याचं आपत्कालीन विभागाने सांगितलं.

कमला मिलमधली सकाळची स्थिती

अग्निशमन दलानं आग नियंत्रणात आणल्याची माहिती आपत्कालीन विभागानं दिली आहे. आगीचं नेमकं कारण अजून कळलेलं नाही.

मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी घटनास्थळी तसंच केईएम हॉस्पिटलमध्ये पाहणी केली.

कमला मिलच्या आवारात कॉर्पोरेट ऑफिसेस, प्रसारमाध्यमांची कार्यालयं, पब आणि रेस्टॉरंट्स आहेत.

या परिसरात बांधकामंही सुरू आहेत.

वन अबव या रूफ-टॉपवरच्या हॉटेलमध्ये लागलेली आग नंतर शेजारच्या बिल्डिंगमध्ये असलेल्या मोजो आणि लंडन टॅक्सी या बारमध्येही पसरल्याचं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं.

मुंबईत रूफ टॉपवरील हॉटेलांना नोव्हेंबरमध्ये पालिकेनं परवानगी दिली आहे.

सुरक्षा रक्षक ठरला तारणहार

याच इमारतीत काम करणारे सुरक्षारक्षक महेश साबळे आज किमान 100-150 जीवांचे तारणहार ठरले. आग लागली तेव्हा महेश यांनी तत्काळ लोकांना बाहेर काढण्यास सुरुवात केली.

याच इमारतीत असलेल्या हॉटेल मोजोस, वन अबव आणि लंडन टॅक्सी यांचा बराच भाग या आगीने वेढला. एका वृत्तानुसार, आत अडकलेल्या काही लोकांनी आगीचं कळताच बाथरूमकडे धाव घेतली, आणि अनेकांचा तिथेच मृत्यू झाला.

सुरक्षा रक्षक महेश साबळे

पण प्रवेशद्वाराशी असलेल्या महेश यांनी वेळ न दवडता लगेच लोकांना खाली उतरण्यास सांगितलं.

खाली त्यांचे दोन गार्ड सहकारी, सूरज गिरी आणि संतोष होतेच. त्यांनाही त्यांनी सतर्क केलं आणि लोकांना खाली उतरण्याचा मार्ग दाखवला.

बीबीसी प्रतिनिधी जान्हवी मुळे यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, महेश साबळे यांनी जवळपास 100-150 लोकांचा जीव या आगीतून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईच्या लोअर परळ भागातल्या एका हॉटेलला लागलेल्या भीषण आगीत 14 जण ठार झाले आहेत. या आगीला कारणीभूत ठरल्याच्या कारणावरून पाच अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.


सामग्री: कमला हॅरिस या कृष्णवर्णीय नेत्या म्हणून त्यांची ओळख आहे. अमेरिकेत राजकीय कारकिर्द घडवणाऱ्या कमला यांचं गाव भारतातल्या तामिळनाडूमधलं. जाणून घेऊया त्यांच्या भारतातल्या या कनेक्शनविषयी

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडन यांनी उपराष्ट्रपतीपदासाठी सिनेटर कमला हॅरिस यांची निवड केली.


सामग्री: कमाल नाथ यांनी आनंदीबेन पटेल यांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेसाठी निवेदन दिलं.

मध्य प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष कमल नाथ यांनी बुधवारी सकाळी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेसाठी दावा केला आहे. आनंदीबेन पटेल यांच्याच हाती नरेंद्र मोदी यांनी 2014 साली पंतप्रधान झाल्यानंतर गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सोपवली होती.

मध्य प्रदेशमध्ये अजूनही अटीतटीची लढत

याशिवाय, तेलंगणामध्ये तेलंगणा राष्ट्र समितीने सत्ता राखली आहे तर मिझोरममध्ये मिझो नॅशनल फ्रंटने काँग्रेसवर विजय मिळवला आहे.

या पाच राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुका म्हणजे काही महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकांची सेमी फायनल असल्याचं म्हटलं जातं.

राहुल गांधी यांनी भाजपला पराभूत करू पण विरोधकांप्रमाणे भारताला 'भाजप-मुक्त' करण्याचा आमचा विचार नाही, असं ते म्हणाले. तर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी राहुल गांधी यांचं कौतुक करत भाजपला लक्ष्य केलं आहे.

या पाच राज्यांच्या निवडणुकीतील ठळक घडामोडी अशा:

ताजी आकडेवारी

दुपारी 1 वाजता : कमल नाथ आनंदीबेन पटेल यांची भेट

मध्य प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष कमल नाथ यांनी बुधवारी सकाळी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेसाठी दावा केला. ज्योतिरादित्य सिंदिया हेही यावेळी त्यांच्यासोबत होते.

बुधवार सकाळी 10.50 : हाती-पंजा एक साथ

नुकत्याच आलेल्या निकालावरून दिसून येतं की, छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश येथील सामान्य जनता भाजपच्या पूर्णपणे विरोधात आहेत. भाजपची लोकविरोधी धोरणं या पराभवाला कारणीभूत आहेत. त्यामुळे मग लोकांनी पर्याय म्हणून काँग्रेसला निवडून देणं पसंत केलं.

"आमचा काँग्रेसच्या अनेक धोरणांना विरोध आहे, काही मुद्दे पटत नाहीत, पण भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आम्ही मध्य प्रदेशात काँग्रेसला पूर्ण पाठिंबा देण्यास तयार आहोत," असं मायावती ANI शी बोलताना म्हणाल्या.

बुधवार सकाळी 07.00 : मध्य प्रदेशात रस्सीखेच

मध्य प्रदेशात बुधवारी सकाळपर्यंत मतमोजणीचे अंतिम आकडे यायचे होते. अखेर काँग्रेसला 114 तर भाजपला 109 जागा मिळाल्या आहेत. बहुजन समाज पार्टीला दोन, समाजवादी पार्टीला एक आणि चार जागा अपक्ष उमेदवारांना मिळाल्या आहेत.

रात्री 11.10 : मध्य प्रदेशात काँग्रेसचा सत्ता स्थापनेचा दावा करणार

मध्य प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष कमल नाथ यांनी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांना पत्र पाठवून सत्तास्थापनेसाठी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने निर्णायक यश मिळाल्यानंतर मध्य प्रदेशमध्येही अटीतटीचा सामना काँग्रेसच्या बाजूने कलला. तब्बल 18 तासांपेक्षा जास्त वेळ चाललेल्या मतमोजणीनंतर काँग्रेसला 114 तर भाजपला 109 जागा मिळाल्या आहेत. बहुजन समाज पार्टीला दोन, समाजवादी पार्टीला एक आणि चार जागा अपक्ष उमेदवारांना मिळाल्या आहेत.


सामग्री: कमिटी ऑफ अडमिनिस्ट्रेशनच्या (COA) निर्णयामुळे शनिवारी ऑस्ट्रेलियाविरोधातील वन डे सीरिजमधूनही दोघांची गच्छंती झाली आहे.

जोवर या दोघांची चौकशी पूर्ण होत नाही तोवर दोघांनाही निलंबित करण्यात आलं आहे, असं कमिटी ऑफ अडमिनिस्ट्रेशनचे अध्यक्ष विनोद राय यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना स्पष्ट केलं आहे.

टॉक शो 'कॉफ़ी विथ करण'मध्ये हार्दिक पंड्या आणि के.एल.राहुल यांनी महिलाविरोधी आणि सेक्सिस्ट टिपण्णी केल्याने दोघांवर सर्व स्तरातून जोरदार टीका झाली. यानंतर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) हार्दिक आणि राहुलला बुधवारी कारणे दाखवा नोटीस पाठवली.

यानंतर दोघांनीही क्रिकेट नियामक मंडळाची माफी मागितली. तसंच वादग्रस्त टिपण्णीवर हार्दिक पंड्याने सोशल मीडियावरही जाहीर माफी मागितली आहे.

पंड्याने आपले महिलांशी असलेले लैंगिक संबंध यावर जाहीरपणे भाष्य केलं. तसंच आपल्या आई-वडिलांशी यावर खुलेपणाने बोलत असल्याचंही तो म्हणाला.

कमिटी ऑफ अडमिनिस्ट्रेशनच्या (COA) सदस्या डायना एडुलजी यांनी शुक्रवारीच हार्दिक आणि राहुलवर निलंबनाची शिफारस केली होती. मात्र दुसरीकडे बीसीसीआयच्या कायदेशीर सल्लागारांच्या समितीने क्रिकेटपटूंची वादग्रस्त टिपण्णी हा आचारसंहितेचा भंग होऊ शकत नाही, असं म्हटलं होतं.

दोन्ही क्रिकेटपटू शनिवारी कांगारुंविरोधात सुरु होणाऱ्या तीन दिवसीय वन डे टीमचा भाग होते. आता चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना मैदानापासून दूर राहावं लागेल.

'कॉफी विथ करण'मध्ये काय झालं होतं?

'कॉफी विथ करण' या कार्यक्रमात हार्दिक पंड्याने स्वत:च्या खाजगी आयुष्याबद्दल तसंच महिलांबद्दल मतं व्यक्त केली. अभिनेता, दिग्दर्शक करण जोहर या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करतात. हार्दिक आणि भारतीय संघातील त्याचा चांगला मित्र लोकेश राहुल हे दोघे या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.

अनेक महिलांशी संबंध असल्याचा दावा हार्दिकने या कार्यक्रमादरम्यान केला. माझ्या घरचे पुढारलेल्या विचारांचे आहेत. स्वत:च्या व्हर्जिनिटीबद्दलही आईवडिलांना सांगितलं आहे, असा खुलासा हार्दिकने केला.

क्लबमध्ये एखाद्या मुलीला किंवा महिलेला तिचं नाव का विचारत नाही असं हार्दिकला विचारण्यात आलं. त्यावर तो म्हणाला, मला मुलींना बघायला आवडतं. त्या कशा पद्धतीने वावरतात हे मी पाहतो. एक मेसेज अनेक मुलींना करण्यात गैर काय? असं विचारत रिलेशनशिपसाठी महिलेचा होकार आहे का हे मी स्पष्टपणे विचारतो. अनेक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या आणि केएल राहुल या दोघांना भारतीय संघातून निलंबित करण्यात आलंय. एका टीव्ही शोदरम्यान महिलांबद्दल आपत्तीजनक टिपण्णी केल्यानं कमिटी ऑफ अडमिनिस्ट्रेशनने हा निर्णय घेतलाय. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या दोघांना भारतीय संघाकडून खेळता येणार नाही.