सामग्री: गुगलच्या स्थापनेपासून गेल्या वीस वर्षात, या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरं गुगल आपल्याला पुरवत आलं आहे. गुगल हे आता विशेषनाम झालं आहे. मात्र काही दिवसांपूर्वी गुगलला 5 अब्ज डॉलर इतक्या मोठा रकमेचा दंड भरावा लागला. आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकण्यासाठी त्यांनी काढलेली क्लृप्ती महागात पडली आहे.

संशोधनावरआधारित कामं गुगलच्या आगमनानंतर खूपच सोपी झाली. गुगल नसतं तर या मंडळींचं काय झालं असतं ही कल्पनी करवत नाही.

पत्रकार गॅरेथ ह्यूज यांनी 1974 ते 2006 या काळात नॉर्थ वेल्स भागातल्या डेली पोस्ट न्यूजपेपरसाठी वार्ताहर म्हणून काम केलं. या लेखाच्या लेखकाचे ते वडील होत.

ह्युजेस

मला असंख्यविध विषयांवर लिहावं लागत असे. मला सगळ्यातलं सगळं यावं अशी कुणाचीही अपेक्षा नसे. माझ्याकडे विश्वकोश असे. जवळच एक ग्रंथालय होतं. पण सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्यांच्याकडे माहितीचं भांडार आहे अशा माणसांना मी ओळखत असे. प्रत्येक गावात कुणी ना कुणी आपल्या ओळखीचं आहे असा विचार करून मला आनंद होत असे.

लिव्हरपूलमध्ये एक सेंट्रल लायब्ररी होती. ते प्रत्येक बातमीचं कात्रण जतन करत असत. तुम्हाला एखाद्या विषयाशी संबंधित काही हवं असेल तर ग्रंथपालांना सांगितलं की ते शोधून फॅक्स करत असत. फारच चांगली माणसं होती.

माझ्याकडे सगळा दस्तावेज असे. कडाक्याच्या थंडीत आसपास फारशी वस्ती नाही अशा एका घरी चिमुरडीचा जन्म झाला. साखरेच्या लहान पोत्याएवढंही तिचं वजन नव्हतं. रुग्णवाहिकेतून नेताना कॉटनच्या शालीत तिला गुंडाळलं होतं. बर्फाच्छादित रस्ते ओलांडत रुग्णवाहिका रुग्णालयापर्यंत पोहोचली. ती चिमुरडी जगेल याची कोणालाच शाश्वती नव्हती.

सहा महिन्यांनंतर त्या मुलीला घरी सोडलं तेव्हा मी एक बातमी केली होती. अनेक वर्षांनंतर कात्रणं चाळत असताना मला ती बातमी सापडली. माझ्या लक्षात आलं की काही दिवसातच ती मुलगी 21वर्षांची होईल. मी काही नंबर मिळवले. स्थानिक पोस्टऑफिसला संपर्क केला. ती मुलगी माझ्या कार्यालयापासून काही मिनिटांवर राहत होती हे मला समजलं.

तोपर्यंत गुगल आलं होतं याचा निश्चितच फायदा झाला. परंतु थेट संपर्क, बोलणं होण्याची त्याला सैर नाही.

बॅरिस्टर हिलरी हेलब्रॉन क्युसी यांनी ज्युनियर बॅरिस्टर म्हणून 1972मध्ये काम करायला सुरुवात केली. त्या आता लंडनमधल्या ब्रिक कोर्ट चेंबर्सच्या सदस्य आहेत. कमर्शियल लॉ आणि इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन यात त्यांनी काम केलं आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काही लोकांना जास्त थंडी का वाजते? नव्या कोऱ्या पुस्तकांना खास असा गंध का येतो? प्रेम म्हणजे काय असतं?


सामग्री: गुगलतर्फे 'गुगल फॉर इंडिया' या मोहिमेनिमित्त एका ऑनलाईन इव्हेंटचं सोमवारी (ता. 13 जुलै) आयोजन करण्यात आलं. या कार्यक्रमात सुंदर पिचाई यांच्यासह भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद आणि गुगलचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमानंतर सुंदर पिचाई यांनी ही घोषणा केली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

गुगल कंपनीच्या इंडिया डिजिटायझेशन फंड अंतर्गत ही 75 हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. या गुंतवणुकीत प्रत्यक्ष भागीदारी, समभागांद्वारे गुंतवणूक आणि आधुनिक संसाधनांची निर्मिती याचा समावेश असेल. अशी माहिती पिचाई यांनी त्यांच्या ट्वीटमध्ये दिली आहे.

ही गुंतवणूक करताना गुगल प्रत्येक भारतीयाला त्यांच्या मातृभाषेत सर्व प्रकारची माहिती उपलब्ध करून देणार आहे. तसंच, भारतीयांच्या सामान्य गरजा लक्षात घेता त्यांना गरज पडेल अशी डिजिटल उत्पादनांची निर्मिती करण्यावरही गुगल भर देणार आहे.

तर, उद्योग, व्यवसायांना आधार देण्याचं काम आणि आरोग्य, शेती, शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा (AI) भर देखील गुगलतर्फे दिला जाणार आहे.

या गुंतवणुकीमुळे भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल असं मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातली आघाडीची कंपनी गुगल पुढील 5 - 7 वर्षांत भारतात डिजीटायझेशनसाठी तब्बल 75 हजार कोटी रुपये गुंतवणार आहे. गुगल कंपनीचे सिईओ सुंदर पिचाई यांनी ट्वीट करून ही माहिती दिली.


सामग्री: गुगलने स्वतः हे मान्य केलं आहे की जीमेल युजर्सना आलेले आणि त्यांनी पाठवलेले मेल मशिनच नाही तर काही वेळा थर्ड पार्टी अॅप डेव्हलपरही वाचू शकतात.

ज्या युजर्सनी आपलं जीमेलचं अकाउंट थर्ड पार्टी अॅपला कनेक्ट केलं असेल तर त्यांनी अजाणतेपणाने त्या अॅपच्या स्टाफला ईमेल वाचण्याची परवानगी दिलेली असू शकते.

एका कंपनीने वॉलस्ट्रीट जर्नलला सांगितलं की, ही पद्धत अगदी सर्वसामान्य आहे आणि हे एक 'डर्टी सिक्रेट' आहे.

गुगलने ही पद्धत त्यांच्या धोरणांच्या विरोधात नाही, असं सूचित केलं आहे. तर एका तज्ज्ञाने गुगल अशा प्रकारे परवानगी देऊ शकतं याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं.

जीमेल ही जगातील सर्वांत प्रसिद्ध अशी ई मेल सेवा असून तिचे 1.4 अब्ज युजर्स आहेत.

गुगलचे युजर्स जीमेल थर्ड पार्टी ईमेल मॅनेजमेंट किंवा इतर अॅप आणि सेवांना कनेक्ट करू शकतात.

अशा पद्धतीने गुगलबाहेरील सेवांना जेव्हा आपण जीमेलशी कनेक्ट करतो त्यावेळी आपण काही परवानग्या (Permission) देत असतो. त्यामध्ये बऱ्याच वेळा ईमेल वाचणे, सेंड करणे, डिलिट करणे, आणि ईमेल मॅनेज करणे, अशा प्रकारच्या परवानग्याही आपण देत असतो.

वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या मते, काही वेळा थर्ड पार्टी अॅपच्या कर्मचाऱ्यांना ईमेल वाचण्याची परवानगी देतो.

सर्वसाधारणपणे अशा प्रक्रिया काँप्युटरच्या अल्गोरिदमने होत असतात. पण या वृत्तपत्राने बऱ्याच कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर असं लक्षात आलं की अनेक कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी हजारो ईमेल वाचलेले आहेत.

एडिसन सॉफ्टवेअरने या वृत्तपत्राला सांगितलं की त्यांनी नवीन सॉफ्टवेअर वाचण्यासाठी हजारो ईमेल वाचले आहेत.

ई डेटासोर्स या कंपनीने सांगितले की त्यांच्या इंजिनीअर्सनी अल्गोरिदममध्ये सुधारणा करण्यासाठी पूर्वी इमेलचं परीक्षण केलं होतं.

असे मेसेज वाचण्यासाठी युजर्सकडून कोणतीही विशेष परवानगी घेण्यात आली नव्हती, कारण त्यांच्या युजर अॅग्रीमेंटमध्येच याचा समावेश आहे, असं या कंपन्यांनी सांगितलं.

युनिव्हर्सिटी ऑफ सुरीचे प्रा. अॅलन वुडवर्ड म्हणाले की, युजर अॅग्रीमेंटमधील नियम आणि अटी वाचण्यासाठी काही आठवडे लागू शकतात.

जरी अॅग्रीमेंटमध्ये लिहिलं असलं तरी कुणालाही थर्ड पार्टी कंपनीतील कर्मचाऱ्यांनी तुमचे ईमेल वाचावेत हे कुणालाही आवडणार नाही, असं ते म्हणाले.

गुगलने म्हटलं आहे की, काळजीपूर्वक परीक्षण केलेल्या कंपन्या तेही युजर्सने परवानगी दिली असेल तरच मेसेज...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आपल्या सर्वांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग म्हणजे जीमेल होय. ईमेल पाठवण्यासाठी अनेकांचा हा सर्वांत आवडीचा आणि सुरक्षित प्लॅटफॉर्म मानला जातो. पण जर तुम्हाला कुणी सांगितलं की तुम्ही धाडलेला ईमेल तिऱ्हाईत व्यक्ती वाचू शकते? विश्वास नाही बसणार पण हे सत्य आहे.


सामग्री: गुगलप्लसच्या सॉफ्टवेअरमध्ये असणाऱ्या एका बगमुळे लोकांनी खाजगी म्हणून सेव्ह केलेली माहिती सार्वजनिक झाली. ती कोणत्याही तिसऱ्या माणसाच्या हाती लागू शकण्याचा धोका आहे.

जवळपास 5 लाख युझर्सला याचा फटका बसलेला असू शकतो असं गुगलचं म्हणण आहे.

वॉल स्ट्रीट जर्नलनुसार हा डेटा खाजगी न राहाता सार्वजनिक झाला हे गुगलला मार्चमध्येच माहीत होत, पण त्यांनी ही गोष्ट लपवून ठेवली.

वॉल स्ट्रीट जर्नलनं गुगलच्या एका कार्यालयीन मेमोचा उल्लेख केलेला आहे ज्यात म्हटलं आहे की, ही (डेटा सार्वजनिक झाला) गोष्ट आता उघड केली तर 'त्यावर लगेचच कारवाई होऊ शकते.'

लोकांना सांगण्याइतका हा मुद्दा महत्त्वाचा नव्हता असं गुगलने आपल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

"आमच्या प्रायव्हसी आणि डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसनं या गोष्टीची सखोल तपासणी केली. कोणत्या प्रकारचा डेटा सार्वजनिक झाला आहे, त्याचा गैरवापर झाल्याचे काही पुरावे आहेत का? आणि यावर डेव्हलपर किंवा युझर्स काय करू शकतात याची संपूर्ण चाचपणी आम्ही केली. या तपासणीत आम्हाला कोणतेही धोके आढळले नाहीत."

फसलेला प्रयोग

गुगलप्लस 2011 मध्ये सुरू करण्यात आलं होतं. फेसबुकच्या तुलनेत हा प्रयोग फसला आहे हे तेव्हाच लक्षात आलं होतं.

गुगलप्लस बंद होणार असं अनेक वर्षं म्हटलं जात होतं. सरतेशेवटी आता गुगल हे सोशल नेटवर्क युझर्ससाठी बंद करत आहे.

मात्र जे व्यावसायिकरित्या या नेटवर्कचा वापर करतात त्यांना आम्ही ही सुविधा पुरवत राहू असंही गुगलने पुढे म्हटलं आहे.

गुगलचे इंजिनिअरिंग विभागाचे उपाध्यक्ष बेन स्मिथ यांनी त्यांच्या ब्लॉगमध्ये लिहिलं, "गुगलला मोठ्या प्रमाणात युझर्स मिळाले नाहीत. त्याचं अॅप तर फारच कमी लोक वापरतात."

याआधी गुगलप्लसच्या युझर्सची माहिती द्यायला गुगल टाळाटाळ करायचं पण आता हा डेटा सार्वजनिक झाल्याने कंपनीने या सोशल नेटवर्कचं महत्त्व कमी केलं आहे.

"सर्वसामान्य लोकांसाठी बनवलेल्या गुगलप्लसला फारच कमी प्रतिसाद आहे. आणि त्याचा वापरही फार कमी होतो. जवळपास 90 टक्के युझर्सचे सेशन्स पाच सेकंदही टिकत नाहीच," असंही ते पुढे म्हणाले.

यानंतर गुगलची मुख्य प्रवर्तक असलेल्या अल्फाबेटचे शेअर्स 1.23 टक्क्यांनी घसरले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गुगलने आपलं सोशल नेटवर्क गुगलप्लस बंद करायचं ठरवलं आहे, कारण त्याच्या युझर्सचा डेटा सार्वजनिक झाला होता.


सामग्री: गुगलवर 'Idiot' असे टाइप करुन शोधल्यास अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रंप यांचे आणि 'Bhikari' असे टाइप केल्यास पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचे नाव येत असल्याचा दावा शेकडो यूजर्सनी ट्वीटर आणि फेसबूकवर केला आहे.

अशाच प्रकारच्या काही पोस्ट्स भारतात बुधवारपासून दिसू लागल्या आहेत. गुगल सर्च इंजिनवर 'Italian Bar girl'  सर्च केल्यास काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे नाव रिझल्ट्समध्ये प्रथम दिसू लागले आहे.

हे केवळ गुगल सर्च इंजिनवर दिसत नसून बिंग सर्च इंजिनवरही दिसत असल्याचा दावा काही लोकांनी केला आहे.

सोनिया गांधींचे नाव सर्चमध्ये का आले?

'Bar girl in India' सर्च केल्यावर सोनिया गांधी यांचे नाव कसे येऊ लागले असा प्रश्न काही लोकांनी उपस्थित केला आहे.

ज्या की-वर्डसना जोडून यूजर कोणत्याही नेत्याचे नाव सर्च करतो तेव्हा त्याचा परिणाम सर्च रिझल्टवर होतो असे गूगलने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर स्पष्ट केले होते.

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर सोनिया गांधी यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर एक मोहीम चालविण्यात आली. सोनिया गांधी या गांधी परिवारात येण्यापूर्वी बार डान्सर होत्या असा दावा उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी फेसबूक पेजेस आणि ग्रुप्समध्ये केला होता.

हा दावा सिद्ध करण्यासाठी काही छायाचित्रेही प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

काही फेसबूक यूजर्सनी तर, जर या फोटोंची सत्यता तपासायची असेल तर आहे तर 'Italian Bar girl in India' सर्च करा म्हणजे आपल्याला समजेल असंही लिहून ठेवलं आहे. मायक्रोब्लॉगिंग संकेतस्थळ कोरावरही याच्याशी संबंधित प्रश्नावर पोस्ट करण्यात आले आहे.

या गोष्टीची सत्यता पडताळण्यासाठी ज्या लोकांनी सोनिया गांधी यांच्या नावासह 'bar', 'India', 'girl' और 'Italian' असे की-वर्ड वापरले असतील त्यांच्या रिझल्ट्समध्ये सोनिया गांधी यांचे नाव येण्याची शक्यता वाढली असेल असे इंटनेटच्या अल्गोरिदमबद्दल माहिती असणारे लोक मानतात.

सोनिया गांधी यांची बनावट छायाचित्रे

अशाच प्रकारचे काही फोटो प्रसिद्ध करून त्यांचा दाखला देत राहुल गांधी यांच्याविरोधात अनुचित टिप्पणी करण्यात आली होती. या पोस्टच्या मुख्य छायाचित्रामध्ये सोनिया गांधी एका नेत्याच्या मांडीवर बसलेल्या दाखवण्यात आल्या होत्या. त्याची चौकशी करण्याचा प्रयत्न करता त्याचे उत्तर सापडण्यास वेळ लागला नाही.

2005 साली...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

या आठवड्यात अमेरिका, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये दोन नेत्यांच्या गुगल सर्च रिझल्टनी बातम्यांमध्ये स्थान मिळवले.


सामग्री: गुजरात निवडणुकांच्या निमित्ताने 'मोदीनॉमिक्स' संकल्पना चर्चेत होती.

दावा: गुजरातच्या विकास प्रारूपाचा देशभरात दाखला दिला जातो. विकासाच्या या कालखंडाचा पाया राज्याचे माजी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राज्यासाठी आखलेल्या आर्थिक धोरणात होता.

रिअॅलिटी चेकचा निष्कर्ष: मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना राज्याची अर्थव्यवस्था प्रगतीपथावर होती. मात्र याचं मूळ मोदींच्या आर्थिक धोरणात होतं का, हे सिद्ध होऊ शकलं नाही. मानवी विकासाच्या बाबतीत अन्य राज्यांच्या तुलनेत गुजरात खूपच पिछाडीवर आहे.

'विकास' म्हणजेच वाढ किंवा प्रगती. गेल्या काही वर्षांमध्ये हा परवलीचा शब्द झाला आहे. गुजरातमधल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने मतदारांना या विकासाचे स्मरण व्हावे, असा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा (भाजप) प्रयत्न आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2001 ते 2014 या कालावधीत गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. अन्य राज्यांच्या तुलनेत गुजरातने घेतलेली विकास भरारी मोदींच्या पंतप्रधान होण्याच्या मोहिमेतील कळीचा मुद्दा होता.

मुख्यमंत्री म्हणून मोदींनी घेतलेल्या आर्थिक निर्णयांमुळे गुजरातचा विकास शक्य झाला, असा दावा करण्यात आला होता.

राज्यात सर्वदूर विकास झाल्याचं चित्र सातत्याने पाहायला मिळत आहे, असं मोदींनी गुजराती मतदारांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं. देशातलं गुजरात खरंच विकासाचं आदर्श प्रारूप आहे? आणि हा विकास मोदींमुळे झाला आहे का?

'मोदीनॉमिक्स'च्या बाजूने बोललं तर...

मोदीप्रणित भाजप सरकारने गुजरातच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि पाणीपुरवठा अशा क्षेत्रांत गुंतवणूक केली.

वीजपुरवठ्याच्या बाबतीत गुजरात स्वयंपूर्ण आहे.

2000 ते 2012 या कालावधीत गुजरातमध्ये 3000 ग्रामीण रस्ते प्रकल्प पूर्ण झाल्याची माहिती केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने दिली. प्रत्येक माणसासाठी उपलब्ध वीजेचं प्रमाण 2004-05 ते 2013-14 काळात 41 टक्क्यांनी वाढलं.

फोर्ड, सुझुकी आणि टाटा यासारख्या कंपन्यांना गुजरातमध्ये सहजपणे व्यवसाय करता यावा, यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदींनी लाल फितीत अडकणाऱ्या गोष्टींना फाटा दिला.

बंगालमध्ये गोत्यात आलेल्या नॅनो प्रकल्पासाठी मोदींनी टाटा समूहाला गुजरातमध्ये जागा दिली.

याच कारणांमुळे 2000 ते 2010 या काळात गुजरातच्या विकासाला चालना मिळाल्याचं म्हटलं जातं. राज्याचं सकल उत्पादन, उत्पादन झालेल्या वस्तू आणि सेवांचं मूल्य...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गुजरात निवडणुकांच्या निमित्ताने 'मोदीनॉमिक्स' संकल्पना चर्चेत होती. खरंच या संकल्पनेत तथ्य आहे का? बीबीसीने घेतलेला हा रिअॅलिटी चेक.


सामग्री: गुजरात पोलिसांत तिची निवड झाल्यापासून राज्यात सर्वत्रच तिच्या कामगिरीचं कौतुक होताना दिसतंय.

रिपोर्ट - धर्मेश अमीन, उत्सव गज्जर

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ही आहे सरिता गायकवाड. सरिता गुजरातच्या डांग जिल्ह्यातील एका आदिवासी कुटुंबात वाढलीय. जिद्द आणि धैर्याच्या जोरावर ती आज गुजरातमध्ये पोलीस उपअधीक्षक पदावर पोहोचली.


सामग्री: गुजरातचे तीन मुख्यमंत्री.

2010 मधली ही घटना आहे. गुजरात राज्याचा पन्नासावा वर्धापनदिन काही दिवसांवर येऊन ठेपला होता. गुजरातशी निगडीत जवळपास सगळे कॉर्पोरेट्स 1 मे रोजी होणाऱ्या महासोहळ्याकरिता झटत होते.

देशातल्या एका अग्रगण्य उद्योगसमूहाने देशातल्या प्रसिद्ध संगीतकाराकडून जिंगल तयार करून घेतली होती. कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेली ही जिंगल मुख्यमंत्री मोदींना ऐकवण्यासाठी उद्योगसमूहाचे मुख्य पदाधिकारी भेटले.

जिंगल ऐकण्यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी यांनी विचारलं, "जिंगल तयार करणारे कुठे आहेत?"

ते अधिकारी म्हणाले, "सर, ते येऊ शकणार नाहीत."

मुख्यमंत्री मोदींना जिंगल फारशी पसंत पडली नाही. त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितलं, "आणखी कलाकार शोधा. आपल्या गुजरातमध्ये असंख्य प्रतिभावान कलाकार आहेत."

अखेर एका युवकाची जिंगल निवडण्यात आली. तो कोण होता, कुणास ठाऊक?

प्रदीर्घ काळ गुजरात राज्याची धुरा वाहणाऱ्या नरेंद्र मोदींची कार्यशैली ही अशी होती. बॉलीवूडच्या संदर्भात सांगितलं तर "मैं जहाँ खडा हो जाता हूँ, लाईन वहीं से शुरू होती है."

आनंदीबेन यांची कार्यप्रणाली

या घटनेच्या बरोबर पाच वर्षांनी 2015 मध्ये त्याच दालनात गुजरातच्या पहिल्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल काही फाइल्स चाळत होत्या.

अचानक त्यांनी एका कर्मचाऱ्याला बोलावून पुस्तकांना कव्हर कसं घालावं जेणेकरून ती फाटणार नाहीत, डाग पडणार नाहीत, याविषयी त्याला तपशीलवार सांगितलं. याव्यतिरिक्त फाइल्स काळजीपूर्वक कशा जतन करायच्या, हेही सांगितलं.

राजकारणात येण्यापूर्वी आनंदीबेन एका शाळेत शिक्षिका आणि मुख्याध्यापिका होत्या.

रुपाणी यांना विजयाची खात्री नव्हती

या घटनेच्या एक वर्षानंतर गुजरातचे आताचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारला. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी एक आठवण जागवली होती.

"दक्षिण राजकोट मतदारसंघातून मी निवडणूक लढवेन, असं मला कधीही वाटलं नव्हतं. जिंकण्याचा विचार तर फारच दूरची गोष्ट होती."

रुपाणी यांचा दक्षिण राजकोट मतदारसंघ म्हणजे भाजपचे ज्येष्ठ नेते वजुभाई यांचा बालेकिल्ला. 1985पासून ते या मतदारसंघातून जिंकत आले होते.

मग 2002 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी त्यांनी आपल्या आमदारकीचा त्याग केला होता.

विजय रुपाणी यांना सामान्य गुजराती माणूस भाजप कार्यकर्ता म्हणून ओळखतो.

केंद्रात मोदीप्रणीत भारतीय जनता पक्षाचं सरकार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल आणि विजय रुपाणी  - गुजरातने गेल्या तीन वर्षांत पाहिलेले तीन मुख्यमंत्री. पंतप्रधानपदी मोदी विराजमान झाल्यानंतर गुजरातला त्यांची उणीव भासतेय का? या प्रश्नाच्या निमित्ताने राजकीय समीकरणांचा घेतलेला आढावा.


सामग्री: गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी म्हटलं की, चक्रीवादळामुळे राज्यात 40 हजार झाडं कोसळली आहेत आणि 16,500 झोपड्यांचं नुकसान झाला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

तौक्ते चक्रीवादळ गुजरातच्या किनारपट्टीला सोमवारी रात्री धडकलं. यावेळी वाऱ्याचा वेग ताशी 185 किलोमीटर्सपेक्षाही जास्त होता.

पुढच्या तीन तासांमध्ये या वादळाचं केंद्र सौराष्ट्रच्या किनारपट्टीवरून सरकून ते दीवपासून पुढे जाणार असल्याचं हवामान विभागाने म्हटलंय.

पण काहीशा दिलाशाची बाब म्हणजे गुजरातच्या किनारपट्टीला धडकल्यानंतर या वादळाची तीव्रता काहीशी मंदावली. पण अजूनही हे वादळ अति गंभीर श्रेणीत मोडतं.

चक्रीवादळाचा धोका लक्षात घेत गुजरात सरकारने दीड लाखांपेक्षा जास्त लोकांना सुरक्षित स्थळी हटवलंय. तर चक्रीवादळाचा फटका बसत असलेल्या गुजरातमधल्या भागांमधलं कोव्हिड लसीकरण केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार थांबवण्यात आलंय.

मदत आणि बचाव कार्यासाठी NDRF आणि SDRF ची पथकं तैनात करण्यात आली असून सैन्याच्या तुकड्याही मदतीसाठी सज्ज आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात तौक्ते वादळाने 6 बळी घेतल्यानंतर ते गुजरातकडे गेले आहे. तौक्ते चक्रीवादळामुळे गुजरातमध्ये आतापर्यंत तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे.


सामग्री: गुजरातच्या एका छोट्या शहरातल्या धुळीनं भरलेल्या रस्त्यावर हिवाळ्यातल्या थंडीत काही माणसं एका तरुणाची वाट पाहत होती. सध्या या तरुणाची इथं अशी काही चर्चा आहे की, त्यामुळे भारताच्या सर्वोच्च स्थानावर विराजमान असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची झोप उडाली आहे.

पोक काढून चालणारा आणि चेहऱ्यावर काहीसा राग असलेला हा तरुण म्हणजे हार्दिक पटेल. वाणिज्य शाखेचा पदवीधर आणि एका व्यायसायिकाचा मुलगा असलेला हार्दिक पूर्णतः मध्यमवर्गीय विचारांचा आहे.

भारतीय नियमांनुसार 24 वर्षांचा हार्दिक पटेल आमदारकीची निवडणूकही लढवू शकत नाही. पण केवळ 2 वर्षांतच  मोदींसाठी हार्दिक डोकेदुखी ठरला आहे, असं काही अभ्यासकांच मत आहे.

गुजरातमध्ये त्याला पाटीदार समाजाचा सर्वांत लोकप्रिय नेता मानलं जातं. पाटीदार समाजाला आरक्षण मिळवून त्यांचे शिक्षण आणि नोकरीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यानं छेडलेल्या आंदोलनाला लोकांचा पाठिंबाही मिळत आहे.

पिछाडीवर पडल्याची भावना

गुजरातमध्ये पटेल समाजाची लोकसंख्या 14 टक्के आहे. हा समाज आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि शेतीतही पुढारलेला आहे. तसंच तो भाजप आणि विशेषतः मोदींचा गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळापासूनचा पारंपरिक मतदार आहे.

महाविद्यालयं आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये गुणवत्ता हा मुख्य निकष असला पाहिजे असा आग्रह धरणाऱ्या हार्दिकनं गेल्या काही काळात हिंसक आंदोलनं केली आहेत. पण, आता गोष्टी बदलल्या आहेत.

हरियाणामध्ये जाट आणि महाराष्ट्रात मराठा या त्या-त्या राज्यातल्या बहुतांश जमिनींचे मालक असलेल्या जातींना आपण शिक्षणाच्या सोयी आणि नोकरीपासून लांब राहिलो असं वाटतं.

तरुणांचा पाठिंबा

गुजरातमध्ये राज्य सरकारकडून चालवल्या जाणाऱ्या महाविद्यालयांची संख्या फार थोडी आहे. राज्यातली खासगी महाविद्यालयं सामान्यांना परवडणारी नाहीत. तसंच शेतीतलं घटलेलं उत्पन्न या समाजाला शहराकडे ढकलत आहे.

मात्र, शहरात आधीच कमी असलेल्या नोकरीच्या संधींमुळे त्यांना मोठ्या स्पर्धेला सामोरं जावं लागत आहे. गुजरातमध्ये 48,000 लघु आणि मध्यम स्वरुपाचे कारखाने बंद झाले आहेत. यातले बहुतांश कारखाने हे गुजराती समाजाच्या मालकीचे आहेत. स्वस्तातल्या चिनी उत्पादनांनी बाजारपेठ काबीज केल्यानं हे कारखाने बंद झाले आहेत.

त्यामुळे आपल्या भविष्याबाबत चिंताक्रांत झालेला हा समाज रस्त्यावर उतरून आरक्षणाची मागणी करत आहे. "पटेल समाजात पिछाडीवर पडल्याची भावना निर्माण झाली आहे." असं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाटीदार आंदोलनाचा चेहरा असलेले नेते हार्दिक पटेल यांची गुजरात काँग्रेस कमिटीच्या कार्याध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. त्या निमित्ताने त्यांच्यावर आधी लिहिण्यात आलेला हा लेख पुन्हा प्रसिद्ध करत आहोत.


सामग्री: गुजरातच्या ज्योती CNC या कंपनीने बनवलेल्या धमन-1 व्हेंटिलेटर्सचं उद्घाटन मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी 5 एप्रिलला केलं होतं. पण रुग्णांसाठी हे व्हेंटिलेटर उपयोगी ठरत नसल्याचं अहमदाबादमधील सिव्हिल हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांच्या निदर्शनास आलं. राजकोटमधील या कंपनीबाबत एक पत्र डॉक्टरांनी उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांना लिहिलं. अहमदाबाद सिव्हील हॉस्पिटलच्या वैद्यकीय अधीक्षकांनी हे प्रकरण गुजरात वैद्यकीय सेवा प्राधीकरण मर्यादित (GMSCL) यांनाही कळवलं.

एकीकडे कोरोना व्हायरसचे रुग्ण आणि मृतांची संख्या वाढत असताना गुजरातमध्ये धमन व्हेंटिलेटरवरून राजकारण पेटू लागलं. काँग्रेस नेते परेश धनानी आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित छावडा यांनी सरकावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

आरोप-प्रत्यारोप

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते परेश धनानी यांनी ट्विटरवर धमन-1 बाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. धमन-1च्या वापरामुळे काही रुग्णांच्या रक्तवाहिन्यांना इजा झाली आहे, असा आरोप धनानी यांनी केला.

कोरोना संकट हाताळण्यात सरकार प्रत्येक आघाडीवर अपयशी ठरल्याचा आरोप छावडा यांनी केला. धमन-1 च्या आडून मुख्यमंत्री रुपाणी सरकार लोकांच्या जीवाशी खेळत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. रुपाणी हे त्यांच्या मित्राच्या कंपनीचं मार्केटिंग करत असल्याचंही ते म्हणाले.

सरकारने तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला किंवा नाही, याबाबत त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. सिव्हिल रुग्णालयात मृत्युमुखी पडलेले रुग्ण धमन-1च्या वापरामुळेच दगावल्याचा आरोप त्यांनी केला.

काँग्रेस स्वदेशी वस्तू वापराच्या अभियानाला अडथळा आणत असल्याचा आरोप भाजप नेत्या डॉ. श्रद्धा राजपूत यांनी केला. काँग्रेस बिनबुडाचे आरोप करत असल्याचं त्या म्हणाल्या. सरकार लोकांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण कांग्रेस संभ्रमाचं वातावरण निर्माण करत आहे, असं त्या म्हणाल्या.

अखेर गुजरात सरकारचे मुख्य सचिव जयंती रवी यांनी याबाबत स्पष्टीकरण द्यावं लागलं. 20 मे अर्थात बुधवारी एका पत्रकार परिषदेत जयंती रवी यांनी सांगितलं, की कंपनीने पहिले 10 व्हेंटिलेटर 18 एप्रिलला दिले होते. व्हेंटिलेटरला राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडियाच्या (DGCI) नियमावलीची गरज नाही. भारतीय संस्थांना दिलेल्या सूचनेनुसार ते बनवण्यात आले होते.

परवान्याची आवश्यकता असलेल्या आरोग्य विभागाच्या 37 उपकरणांच्या यादीतही व्हेंटिलेटरचा समावेश नाही. धमन-1 ने...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसविरुद्धच्या लढ्यात अतिमहत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या व्हेंटिलेटरवरून गुजरातमध्ये वाद सुरू आहे.


सामग्री: गुजरातच्या तत्कालीन महिला व बालकल्याण मंत्री माया कोडनानी यांनी गाडीतून उतरून जमावाला भडकावलं असं सांगणारा कोणताही साक्षीदार पोलिसांनी सादर केला नसल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे.

माया यांच्यावर विलंबानं दाखल करण्यात आलेला गुन्हा आणि उशीरा सुरू करण्यात आलेली कारवाई हेही त्यांना दोषमुक्त करण्यामागचं एक कारण आहे. एसआयटीनं या प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्यावर त्यांचा सहभाग लक्षात आला होता.

ज्या 11 लोकांनी साक्षी दिल्या होत्या, त्यांच्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही, असं निकालात म्हटलं आहे. माया यांचे पीए कृपाल सिंह छाब्रा यांनाही दोषमुक्त करण्यात आलं आहे.

बजरंग दलाचे बाबू बजरंगी याला न्यायालयानं दिलासा दिलेला नाही. त्याला झालेली जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे.

ऑगस्ट-2012 मध्ये बाबू बजरंगीला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या प्रकरणात एसआयटीच्या विशेष कोर्टानं माया कोडनानी आणि बाबू यांच्यासह 32 जणांना दोषी ठरवलं होतं. तसंच, माया यांना 28 वर्षांची तर, बाबू बजरंगीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

या प्रकरणात 62 आरोपी होते, त्यातील 29 जण पुराव्याअभावी सुटले आहेत. या निकालानंतर, पीडितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसंच, एसआयटीनंही निर्दोष लोकांविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.

काय घडलं होतं?

अहमदाबादच्या नरोडा पाटिया परिसरात झालेल्या दंगलीत 97 मुस्लिमांचा मृत्यू झाला होता. तर, हिंसाचारात 33 जण जखमी झाले.

फेब्रुवारी-2002 मध्ये गुजरातच्या गोध्राच्या दुर्घटनेनंतर दुसऱ्या दिवशी नारोडा पाटियात दंगल झाली. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नारोडा पाटिया परिसरातही पाहणीसाठी गेले होते.

या प्रकरणाच्या चौकशीत भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनाही बचाव पक्षाचे साक्षीदार म्हणून कोर्टात हजर राहावे लागले होते.

माया कोडानानी कोण आहेत?

माया कोडनानी जामिनावर होत्या. खालच्या न्यायालयानं त्यांना त्या दंगलीच्या 'मास्टरमाइंड' म्हटलं होतं.

गुजरात सरकारमध्ये मंत्री असणाऱ्या माया नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या निकटवर्तीयांपैकी होत्या.

फाळणीपूर्वी माया याचा परिवार पाकिस्तानातल्या सिंधमध्ये वास्तव्यास होता. फाळणीनंतर त्याचं कुटुंब गुजरातमध्ये स्थायिक झालं. माया कोडनानी व्यवसायाने डॉक्टर आहेत. त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबधित आहेत.

नरोडामध्ये त्यांचं स्वतःचं रुग्णालय होतं. पुढे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गुजरात हायकोर्टानं नरोडा पाटिया प्रकरणी माजी मंत्री माया कोडनानी यांना दोषमुक्त केलं, तर, बाबू बजरंगीची शिक्षा कायम ठेवली आहे.


सामग्री: गुजरातच्या या गीर गाईवर संकरण करून त्यापासून 'गिरोलान्डो' नावाची नवी जात तयार करण्यात आली.

ब्राझीलची ही गीर गाय दिवसाला सरासरी 60 लीटर दूध देते. त्यापैकी 80% दूध हे गिरोलान्डो या गीरच्या संकरित गायीचं आहे.

गेल्या 20 वर्षांत ब्राझीलमधलं दूध उत्पादन चौपट वाढलं आहे.

आता भारतातील अनेक राज्य सरकार गिरोलान्डो बैलाचं वीर्य आयात करण्याची योजना आखत आहेत.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

1960 मध्ये 'कृष्णा' नावाची गीर गाय ब्राझीलच्या एक शेतकऱ्याला भेट म्हणून मिळाली होती.


सामग्री: गुजरातच्या वडोदरा जिल्ह्यात नर्मदा नदीतल्या साधू बेटावर सरदार सरोवर प्रकल्पाजवळ हा पुतळा आहे.

या पुतळ्याची उंची 182 मीटर आहे. या पुतळ्याला स्टॅच्यू ऑफ युनिटी असं म्हटलं जाणार असून हा जगातला सर्वांत उंच पुतळा आहे. ज्या संस्थेअंतर्गत या पुतळ्याचं व्यवस्थापन होणार आहे त्या ट्रस्टचं नाव सरदार वल्लभभाई पटेल नॅशनल इंटिग्रेशन ट्रस्ट असं आहे.

सर्वांत उंच पुतळा

हा पुतळा ज्या पायावर आहे तो पाया 25 मीटर उंच आहे आणि पुतळ्याची उंची 167 मीटर आहे. या दोन्हीची एकत्र उंची 182 मीटर होते. स्टॅच्यू ऑफ यूनिटीची उंची न्यूयॉर्कच्या स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीच्या जवळपास दुप्पट आहे.

सध्या जगातला सर्वांत उंच पुतळा चीनमध्ये आहे. गौतम बुद्धाच्या 'स्प्रिंग टेंपल बुद्ध' नावाच्या या पुतळ्याची उंची 128 मीटर आहे. पण अरबी समुद्रात 2021पर्यंत बनून तयार होणाऱ्या शिवस्मारकाची उंची स्टॅच्यू ऑफ युनिटीपेक्षाही आठ मीटर जास्त असेल.

किंमत

या प्रकल्पाची नियोजित किंमत 2,232 कोटी रुपये आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी 42 महिने लागले. तोपर्यंत सर्व खर्च 3,000 कोटी रुपये झाला असं सांगण्यात आलं आहे.

प्रकल्पाचं डिजाईन

दुबईच्या बुर्ज खलिफाचं व्यवस्थापन ज्या कंपनीने केलं त्या टर्नर कन्सल्टंट कंपनीची नियुक्ती प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट म्हणून करण्यात आली. या कंत्राटदाराची निवड, रोजचं व्यवपस्थापन, गुणवत्ता नियंत्रण हे अधिकार त्यांचेकडे देण्यात आले.

2014 साली लार्सन अॅंट टुब्रो कंपनीची निवड प्रत्यक्ष बांधकाम करणारी कंपनी म्हणून करण्यात आली. पुतळ्याचं स्थापत्य कसं असेल, त्याचं डिजाइन ठरवण्यासाठी त्या-त्या विषयातल्या तज्ज्ञ कंपन्यांची निवड करण्यात आली. तसंच हा प्रकल्प नदीच्या बेटावर होईल म्हणून पूर आणि भूगर्भजलतज्ज्ञांची मदतही घेण्यात आली.

बांधकाम

पूर्ण अभ्यास झाल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात झाली. पाया बांधणं आणि त्यावर नंतर पुतळा उभं करणं असं दोन स्तरात हे काम करावं लागलं.

सुरुवातीला पाया बांधण्यात आला. त्यानंतर मेझानाइन फ्लोअर बांधण्यात आलं. नंतर पुतळा ज्यावर उभं करण्यात आला आहे तो चौथरा बनवण्यात आला. या ठिकाणी एक गॅलरी उभी करण्यात आली आहे. जिची क्षमता 200 लोकांची आहे.

जवळपास 2,500 कर्मचाऱ्यांनी या स्मारकाच्या निर्मितीचं काम केलं आहेत. त्यात काही चीनी कामगारांचासुद्धा समावेश आहे.

धातूचा वापर

स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचं वजन 67,000 मेट्रिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नर्मदा नदीवर बनलेला सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा हा चर्चेचा विषय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 31 ऑक्टोबर 2018 रोजी या पुतळ्याचं अनावरण होणार आहे.


सामग्री: गुजरातच्या स्थानिक वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावर आलेली ही बातमी राष्ट्रीय स्तरावरच्या वर्तमानपत्रातही ठळकपणे झळकली. राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन वर्षांत गुजरातच्या गीर अभयारण्यात 184 सिंहांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी फक्त 34 मृत्यू हे नैसर्गिक होते.

सिंहांच्या मृत्यूमागे नेमकं काय कारण आहे?

सिंहांचे मृत्यू चर्चेचा मुद्दा होऊ नये म्हणून सिंहांच्या आपापसातल्या संघर्षात हे मृत्यू झाल्याचं सरकारच्यावतीनं सांगण्यात आलं.

वन्यजीव कार्यकर्त्यांच्या मते, ही परिस्थिती धोकादायक आहे. सिंहांच्या वाढत्या संख्येमुळे हद्दीचा मुद्दा निर्माण झाला आहे. त्यातून त्यांच्यात संघर्ष वाढतोय आणि ते सिंहांच्या अस्तित्वासाठी धोकादायक आहे.

या वर्षभरात 12 ते 19 सप्टेंबर या काळात गीर अभयारण्यातल्या दलखानिया आणि जसाधर रेंजमध्ये 11 सिंहांचा मृत्यू झाला.

गुजरातच्या वन विभागाचे प्रमुख जी. के. सिन्हा यांनी पत्रकारांना सांगितलं की, "या 11 पैकी 8 सिंहांचा मृत्यू हा आपापसातल्या संघर्षात झाला आहे."

"तीन सिंह दलखानिया रेंजमध्ये घुसले होते त्यांनी तीन छाव्यांना ठार केलं. सिंहांचे हे असे हल्ले ही एकदम सामान्य गोष्ट आहे," असंही सिन्हा यांनी स्पष्ट केलं.

एकीकडे सरकारी अधिकारी ही सामान्य गोष्ट असल्याचं सांगत असले तरी सिंहांची वाढती संख्या आणि कमी पडणारी जागा हा मुद्दा त्यामुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे.

गुजरातमध्ये गीर नॅशनल पार्क, गिरनार अभयारण्य, मितियाळा अभयारण्य आणि पाणिया अभयारण्य हे सिंहांसाठीचं संरक्षित क्षेत्र आहे. त्यात किमान 323 सिंह वावरत आहेत.

राज्याच्या किनारी भागातही सिंहांचा अधिवास आहे. सुत्रापडा, कोडीनार, ऊना आणि वेरावळ तसंच राजुला, जाफराबाद आणि नागेश्री या किनारी भागातही सिंह आढळतात.

2015 मधल्या आकडेवारीनुसार, गुजरातमध्ये 523 सिंह आहेत. 2010 मध्ये ही संख्या 411 होती.

जंगलाच्या बाहेर राहणाऱ्या सिंहांचा विचार केला तर अमरेली जिल्ह्यात त्यांची संख्या मोठी आहे. 2015मध्ये सावरकुंडला, लिलिया, राजुला आणि आसपासच्या भागात 80 सिंह असल्याचं सांगण्यात येत होतं. त्याशिवाय, भावनगरमध्ये 37 सिंह आहेत. अमरेली आणि भावनगरमध्ये सिंहांसाठी अभयारण्य नाही.

भावनगर आणि अमरेली या दोन जिल्ह्यांतल्या सिंहांमध्ये हद्दीवरून संघर्ष सुरू असतो. या भागात 109 चौ.किमींचं अभयारण्य तयार करण्यात यावं असा प्रस्ताव वनविभागानं राज्य सरकारला दिला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आठ दिवसांत 11 आशियाई सिंहांचा मृत्यू.


सामग्री: गुजरातमधलं प्रसिद्ध थंड हवेचं ठिकाण सापुतारा

गुजरातच्या उत्तरेकडे राजस्थानच्या सीमेजवळच्या भागातली जमीन रेताड आहे. मात्र दक्षिणेकडचा डांग जिल्हा जंगल, पर्वतराजी आणि छोट्या छोट्या नद्यांनी नटला आहे. आणि डांगमधल्याच सापुतारा या थंड हवेच्या शहराने आपली एक विशेष ओळख कमावली आहे.

"गुजरात की आँखो का तारा है सापुतारा. इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नही है, बादलों के सिवा," असं गुजरात पर्यटन विभागाच्या एका जाहिरातीत अमिताभ बच्चन म्हणतात.

म्हणूनच सुरतच नव्हे तर अगदी आपल्या नाशिकमधूनही मोठ्या संख्येने पर्यटक सापुताऱ्याला भेट देतात.

सप्टेंबर महिन्यात गुजरात पर्यटन विभागाने दिल्लीपर्यंतच्या पत्रकारांना सापुताऱ्याची सैर घडवली. जेणेकरून या थंड शहराची विकासकथा देशभरात पोहोचेल.

पण या पर्यटकांना सापुताऱ्याजवळच्या नवागामला नेण्यात आलं नाही. सापुताऱ्याच्या विकासाचे साईडइफेक्ट्स अर्थात दुष्परिणाम नवागाममध्ये जाणवतात.

नवागामची कहाणी

नवागाम जेमतेम 270 उंबऱ्यांचं गाव आहे. लोकसंख्या साधारण 1500. यापैकी बहुतांशी लोकांकडे रेशन कार्ड, आधार कार्डासारखी ओळखपत्रं आहेत. मात्र ही सगळी माणसं ज्या घरांमध्ये राहतात, त्यावर त्यांचं नाव नाही.

सापुताऱ्याच्या आदिवासी रहिवाशांचं पुनर्वसन नवागामला करण्यात आलं.

इथल्या लोक सांगतात, त्यांचे पूर्वज सापुताऱ्यात शेती करायचे. पण 1970 मध्ये त्यांना सापुताऱ्यातून बाहेर काढून नवागाममध्ये त्यांचं पुनर्वसन करण्यात आलं. असं का?

कारण गुजरात सरकारला सापुताऱ्याला थंड हवेचं ठिकाण म्हणून विकसित करायचं होतं!

पुनर्वसन प्रक्रियेनुसार या सगळ्या रहिवाशांना सरकारतर्फे घरं देण्यात आली. पण 47 वर्षांनंतरही ही मंडळी या घरांचे मालकी हक्क मिळवण्यासाठी धडपड करत आहे.

नवागाम महाराष्ट्राला अगदी खेटून असलेला भाग आहे. 1989 मध्ये सापुतारा आणि नवागाम या परिसराला अधिसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलं.

अधिसूचित क्षेत्र म्हणजे या भागाला नगरपालिकेचा दर्जा मिळत नाही. देशातल्या अनेक आदिवासीबहुल भागांना अधिसूचित क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला आहे.

त्यामुळे हा परिसर कोणत्याही पंचायतीच्या हद्दीत येत नाही. म्हणून पंचायती परिसरातल्या नागरिकांना मिळणाऱ्या सरकारी सोयीसुविधांपासून इथले नागरिक वंचित आहेत.

अधिसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित केल्याने नवागामला पंचायती क्षेत्राच्या सरकारी सोयीसुविधा मिळत नाहीत.

मात्र सरकारसाठी हा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गुजरातमधलं थंड हवेचं प्रसिद्ध ठिकाण सापुताऱ्याच्या विकासामागे आदिवासी लोकांची परवड आहे.


सामग्री: गुजरातमधला कोरोनाचा मृत्यूदर हा सुद्धा चिंतेचा विषय ठरत आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2 जूनला 1 लाख 98 हजारहून अधिक लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला होता. यापैकी 66 टक्के लोक महाराष्ट्र, तामिळनाडू, दिल्ली आणि गुजरातमध्ये आहेत.

महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाचे 70,013 रुग्ण आहेत. दिल्लीमध्ये कोरोनाचे 20 हजाराहून अधिक रुग्ण आहेत, तर तामिळनाडूमध्ये 23 हजारहून अधिक लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे.

चौथ्या क्रमांकावर गुजरात आहे, जिथे कोरोनाचा संसर्ग झालेले 17 हजाराहून अधिक रुग्ण आहेत. मात्र कोव्हिड-19 मुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या आकडेवारीचा विचार करता हा क्रम बदलतो.

महाराष्ट्रात कोरोनामुळे 2362 जणांचा मृत्यू झालाय. गुजरातमध्ये 1063 जण मृत्यूमुखी पडले आहेत. दिल्लीत 523 तर तामिळनाडूमध्ये 184 जणांचा मृत्यू झाला आहे. देशात कोरोनाच्या संसर्गामुळे होणारा मृत्यूदर 3 टक्के आहे, पण गुजरातमध्ये सुरुवातीपासूनच मृत्यूदर अधिक होता.

या मागचं नेमकं कारण काय? या प्रश्नाचं उत्तर देताना एचसीजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्सचे रिजनल डायरेक्टर डॉ. भरत गढवी सांगतात की, लोक उपचार घेण्यासाठी उशिरा समोर येत आहेत आणि त्यामुळेच त्यांना वाचवणं अवघड होत आहे.

ते सांगतात की, तामिळनाडूमध्ये असं नाहीये. लक्षणं दिसल्यानंतर तातडीनं डॉक्टरांशी संपर्क साधायला हवा. गढवी म्हणतात, की सरकारी धोरणंही फारशी पूरक नव्हती. टेस्टिंग, अलगीकरण या सगळ्या गोष्टींची सुरुवात मोठ्या उत्साहानं झाली, मात्र आता प्रशासनाची दमछाक होताना दिसत आहे.

अहमदाबादचे डॉ. सोमेन्द्र देसाई सांगतात, की गुजरातमध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत डायबेटीस, उच्च रक्तदाब आणि लठ्ठपणासारखे आजार अधिक प्रमाणात दिसतात. त्यामुळेही कोरोनानं मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांचं प्रमाण अधिक आहे. सर्वाधिक मृत्यू हाय रिस्क झोनमध्ये झाले असल्याचा सरकारचा दावा आहे.

नऊ टक्के मृत्यू हे 'हाय रिस्क' वयोगटामध्ये म्हणजे 5 वर्षांपेक्षा कमी आणि 60 वर्षांहून अधिक वयोगटात झाले आहेत.  77 टक्के रुग्ण हे कोमॉर्बिड आजारांनी ग्रासलेले होते, तर 14 टक्के रुग्णांना असा कोणताही आजार नव्हता.

केंद्र सरकारने देशातील सर्वात मोठ्या 'एम्स' रुग्णालयाचे प्रमुख डॉ. रणदीप गुलेरिया यांना मे महिन्यात सिव्हिल हॉस्पिटल आणि अहमदाबादच्या दौऱ्यावर पाठवलं होतं.

अहमदाबादमध्ये कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंबद्दल त्यांनी म्हटलं होतं की, अजूनही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विकासाच्या मॉडेलसाठी नावाजलं गेलेलं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं गुजरात राज्य कोरोना संसर्गाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या राज्यांपैकी एक आहे. महाराष्ट्राखालोखाल गुजरात हे असं राज्य आहे, जिथं कोरोनाचे रुग्ण अतिशय वेगानं वाढत आहेत.


सामग्री: गुजरातमधल्या ऊनाजवळच्या मोटा समाधियाला गावात लगबग सुरू होती. एक मंडप टाकून तिथं अनेकजण बसलेले दिसत होते. गौतम बुद्धांची एक मोठी प्रतिमा त्या ठिकाणी होती आणि काही भिक्खू एका कार्यक्रमाची तयारी करत होते.

हा कार्यक्रम होता दीक्षा घेण्याचा.

हिंदू धर्मात आदर मिळत नाही म्हणून अंदाजे 300 दलितांनी हिंदू धर्म सोडून बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली.

ऊना मारहाण प्रकरणातल्या पीडितांनी देखील यावेळी धम्मदीक्षा घेतली.

2016 साली याच गावात दलितांना कथित गोरक्षकांनी मारहाण केली होती. गाईंना मारण्याचा आरोप करून कथित गोरक्षकांनी वाश्रम सरवैया आणि त्यांच्या भावांना अर्धनग्न करून बेदम मारहाण केली होती.

या मारहाणीच्या घटनेनंतर गुजरातच्या दलितांमध्ये असंतोषाचं वातावरण निर्माण झालं. त्यांचा राग अनावर झाला आणि राज्यात जागोजागी निदर्शनं झाली. या घटनेमुळे नाराज झालेल्या अनेकांनी रविवारी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली.

ऊना पीडितांनी आधीच सांगितलं होतं की ते आपला धर्म बदलणार आहेत. त्यांचा आरोप होता की हिंदू धर्मात त्यांना सातत्यानं भेदभावाला सामोरं जावं लागत आहे. तसंच, सरकारकडून कुठल्याही प्रकारची मदत मिळत नाही, असं देखील त्यांचं म्हणणं होतं.

रविवारच्या या कार्यक्रमाचं आयोजन सरवैया कुटुंबीयांनी केलं होतं. या कार्यक्रमात गुजरातच्या काना-कोपऱ्यातून आलेले दलित सहभागी झाले होते. ऊना प्रकरणानंतर दलित नेता अशी ओळख निर्माण झालेले जिग्नेश मेवाणी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित नव्हते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या 22 प्रतिज्ञा

सरवैया कुटुंबीयांनी डॉ. आंबेडकरांनी दिलेल्या 22 प्रतिज्ञा घेतल्या.

कार्यक्रमाला उपस्थित राहणाऱ्या लोकांचं स्वागत करण्यात बालू सरवैया अगदी मग्न होते. दूर गावावरून आलेल्या लोकांसाठी या ठिकाणी त्यांनी खाण्या-पिण्याची व्यवस्था देखील केली होती. यावेळी तापमान अंदाजे 43 डिग्री सेल्सियस होतं, पण कार्यक्रम पूर्ण होईपर्यंत कुणीही आपली जागा सोडली नाही.

"आजपासून मी एका नव्या आयुष्याला सुरुवात करत आहे," असं बालू यांनी बीबीसी गुजरातीला सांगितलं.

बौद्ध धर्माचा प्रसार आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या शिकवणीवर चालणं हेच माझं ध्येय असेल असं सरवैया यांनी म्हटलं.

का बदलला धर्म?

सरवैया बंधुंपैकी सर्वांत जास्त वाश्रम सरवैया बोलके आहेत. ते सांगतात, त्या धर्माला मानन्यात काय अर्थ आहे जिथं आपला आदरच होत नाही. त्यांच्या अंगावर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"त्या धर्माला मानन्यात काय अर्थ आहे, जिथं आपला आदरच होत नाही."


सामग्री: गुजरातमधील ऊनात गोरक्षकांनी दलितांना मारहणा केल्यांनंतर त्याचे पडसाद देशभर उमटले होते.

या घटनेनं दलितांमध्ये संतापाची लाट उसळली.  अनेकांनी गाईचं कातडं काढण्याचं काम सोडलं आणि दुसर काम पत्करलं.

सुरेंद्रनगरमध्ये दलितांचं सर्वात मोठ आंदोलन झालं होतं. त्यात दलितांनी मृत गाई न उचलण्याची घोषणा केली होती.

बीबीसीच्या टीमनं सुरेंद्रनगरमधील वढवान तालुक्याला भेट दिली आणि सध्याची स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

ज्या दलितांनी गाईंच्या कातड्याच्या व्यवसायातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, त्यांच्याशी आमच्या टीमनं चर्चा केली.

'गुजरातमध्ये गोहत्या पाप आहे, पण दलित हत्या माफ आहे', अशा घोषणांनी ऊनातील घटनेविरुद्ध संताप व्यक्त करण्यात येत होता.

काही दलितांना या निश्चयावर ठाम राहणं शक्य झालं नाही.

तर काही दलितांनी मात्र या निर्णयावर ठाम राहत वेळप्रसंगी गावसुद्धा सोडलं आहे.

कुणी कामच दिल नाही

30 वर्षांचा मुन्ना राठोड वढवान तालुक्यातील डेडादारा गावचा रहिवाशी आहेत. ऊनाच्या घटनेनंतर गाईचं कातडं न काढण्याच्या निर्णय त्यानं घेतला.

पण 45 दिवस त्याला दुसर कामच न मिळाल्यानं त्याला पुन्हा तेच काम करावं लागलं.

'मी कामासाठी अर्ज केला होता, पण माझ्या जातीमुळं तो फेटाळला'

मुन्ना 9वी पास असून तो चर्मकार समाजातील आहे. राठोडला अनेक खासगी कंपन्यांनी नोकरी नाकारली आहे.

तो म्हणाला, "अहमदाबाद आणि साणंद येथील अनेक कंपन्यांत मी नोकरीसाठी जाऊन आलो. मी माझी कागदपत्रं देत होतो तेव्हा सहाजिकच त्यातून माझी जात समजायची."

"एक महिना प्रयत्न केल्यानंतर मी पुन्हा मृत गाई उचलण्याचं काम पत्करलं." तो म्हणाला.

राठोडचा दावा आहे की त्याला ना कोणत्या संघटनेनं मदत केली, ना कोणत्या खासगी कंपनीनं काम दिलं.

राठोडसारखी अनेक दलित युवक आहेत, ज्यांना नवी सुरुवात करायची आहे.

लेखक आणि राजकीय विश्लेषक विद्युत ठाकर यांच्या मते सरकार मदत करत नाही असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही.

ते म्हणाले, "जे शक्य आहे ते सरकार करत आहे. पण सध्याची परिस्थिती फक्त सरकार बदलू शकणार नाही. ही जबाबदारी सरकार, समाज, धार्मिक संस्था या सर्वांचीच आहे."

"या सर्वांनी एकत्र येऊन दलितांची परिस्थिती बदलली पाहिजे," असं त्यांच मत आहे.

मी गावावरच बहिष्कार टाकला

पण या संकटांसमोर निग्रहानं उभे असलेले दलित सुद्धा आहेत ज्यांना गाईचं कातडी काढण्याचं काम सोडून देण्यासाठी प्रसंगी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गुजरातमधील ऊना आठवतं का? ऊना तालुक्यातील मोटा समधियाला गावात गोरक्षकांच्या गटानं चार दलितांना बेदम मारहाण केली होती.


सामग्री: गुजरातमध्ये कामानिमित्त राहणारी माणसं उत्तर प्रदेश आणि बिहारची माणसं परतत आहेत.

साबरकांठा जिल्ह्यातल्या हिंमतनगर भागात राहणाऱ्या आणि अन्य राज्यांमधून आलेल्या मजुरांना गुजरातमधून निघून जाण्यासाठी धमक्या दिल्या जात आहेत.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, बलात्काराच्या या घटनेनंतर परप्रांतीय म्हणजेच अन्य राज्यातून गुजरातमध्ये कामासाठी दाखल झालेल्या माणसांवर हल्ल्याच्या 18 घटना समोर आल्या आहेत. साबरकांठा जिल्ह्यात राहणाऱ्या बिगरगुजराती नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे.

ही भीती गुजरातच्या अन्य काही भागांमध्ये वेगाने पसरते आहे. अनेक माणसं भयापोटी गुजरात सोडून जाताना दिसत आहेत.

व्हॉट्सअप तसंच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बिगर गुजराती व्यक्तींना राज्य सोडून जाण्याबाबत धमकीवजा इशारे देण्यात येत असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. त्यामुळेच वातावरण बिघडत असल्याचं पोलिसाचं म्हणणं आहे.

गुजरात पोलिसांनी अशा धमका पसरवणाऱ्या तसंच भीती निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींना अटक तसंच ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र पोलिसांचे प्रयत्न अपुरे आणि अपयशी असल्याचं लोकांचं म्हणणं आहे.

काँग्रेसचे नेते आणि क्षत्रिय ठाकोर सेनेचे अल्पेश ठाकोर यांनी लोकांना शांत राहण्याचं आवाहन केलं आहे.

...आणि वातावरण चिघळलं

28 सप्टेंबर - साबरकांठा जिल्ह्यातल्या हिंमतनगरजवळच्या ढुंढर गावात 14 महिन्यांच्या एका लहान मुलीवर बलात्काराची घटना घडली. याप्रकरणी एका कारखान्यात काम करणाऱ्या 19 वर्षीय रवींद्र गोंडे या इसमाला अटक करण्यात आली.

कारखान्यासमोरच्या एका खाण्यापिण्याच्या टपरीवर रवींद्र नाश्ता-चहासाठी जात असे. पोलिसांच्या सांगण्यानुसार, या दुकानाजवळ झोपलेल्या लहान मुलीला शेतात नेऊन रवींद्रने बलात्कार केला. त्यानंतर रवींद्र फरार झाला.

या मुलीवर अहमदाबादमधल्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. प्रचंड रक्तस्राव झाल्याने मुलीची प्रकृती अत्यंत नाजूक होती. मात्र आता तिच्या प्रकृतीचा धोका टळला आहे, असं हॉस्पिटलमधील बालरोग विभागाचे प्रमुख डॉ. राजेंद्र जोशी यांनी सांगितलं.

आमच्या घरावर संकट ओढवलं आहे. माझ्या नातीवर दुर्देवी प्रसंग ओढवला आहे. यानंतर सुरक्षेचं कारण देत पोलिसांनी आमचं दुकान बंद केलं. कमाई बंद झाली. दोन्ही वेळच्या जेवणाची भ्रांत झाली आहे, असं या लहान मुलीचे आजोबा अमर सिंह यांनी सांगितलं.

द्वेष पसरवणारे संदेश

आरोपी रवींद्र गोंडे याच्या अटकेनंतर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गुजरातमध्ये घडलेल्या बलात्काराच्या घटनेमुळे राज्यातील बिगरगुजराती माणसांची अवस्था बिकट झाली आहे. गुजरातमधल्या साबरकांठा जिल्ह्यात एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराच्या आरोपांखाली एका बिगरगुजराती व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे. त्यानंतर गुजरातमध्ये राहणाऱ्या उत्तर प्रदेशीय माणसबद्दलाचा रोष वाढू लागला आहे.


सामग्री: गुजरातमध्ये गुरूवारी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान पार पडलं. त्यानंतर एक्झिट पोलची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली.

दोन्ही राज्यांत 18 डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.

गुजरात निवडणुकीबद्दल दोन आठवड्यांपूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या ओपिनियन पोलमध्ये भाजप आणि काँग्रेसमध्ये काटे की टक्कर होणार, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती.

मग मधल्या काही दिवसांत असं काय झालं ज्यामुळे भाजपच्या मतांमध्ये वाढ झालेली दिसून येत आहे?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना या चाचण्या घेणाऱ्या संस्थेपैकी एक सीएसडीएस या संस्थेचे संचालक संजय कुमार सांगतात,

"दुसऱ्या टप्प्यातल्या मतदानाच्या अगोदर ओपिनियन पोल घेण्यात आले तर एक्झिट पोल हे दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाच्या नंतर. या मधल्या दोन आठवड्यांच्या काळात अनेक गोष्टी बदलल्या. भाजपनं खूपच आक्रमकपणे प्रचार केला."

"खासकरून पंतप्रधान मोदींनी जोरदार प्रचार केला. याचा परिणाम होऊन लोकांचं मनपरिवर्तन झालं."

एक्झिट पोल किती विश्वासार्ह?

गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश निवडणुकीसंबंधी आलेल्या एक्झिट पोलमध्ये भाजपच्या विजयाचा दावा करण्यात आला आहे.

पण एक्झिट पोलमध्ये करण्यात आलेला दावा नेहमी खराच ठरतो असं नाही.

बिहार आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकांसंबंधी आलेला निकाल हा त्यावेळी वर्तवण्यात आलेल्या एक्झिट पोलच्या अंदाजापेक्षा खूपच वेगळा होता.

बिहारमधल्या महाआघआडीनं भाजपचा पराभव करत सरकार बनवलं तर दिल्लीचा निकाल सर्वांना आश्चर्यचकित करणारा ठरला.

दिल्लीत आम आदमी पक्षानं 70 पैकी 67 जागावर विजय मिळवला होता.

अशा अनेक प्रकरणांमध्ये एक्झिट पोलच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेलं आहेत.

यावर संजय कुमार सांगतात, "असं नाही की बिहारमध्ये सर्व एक्झिट पोलचा अंदाज हा प्रत्यक्ष निकालाच्या अगदी उलट होता. काही एक्झिट पोलनं भाजप जिंकेल असा दावा केला होता, तर काहींनी महाआघाडी जिंकेल असा दावा केला होता.

जय-पराजयात किती जागांचं अंतर होतं, यावर मात्र जरूर चर्चा होऊ शकते."

ते पुढे सांगतात, "दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत एक्झिट पोल बदलणारा ट्रेंड दाखवत होतं. एक मात्र आहे की, आम आदमी पक्षाचा एवढा मोठा विजय होईल, असं कुणीच म्हणत नव्हतं."

"जास्तीत जास्त त्यांना 50 ते 52 किंवा 38-40 जागांवर विजय मिळेल, असा अंदाज लावण्यात आला होता."

कोणताही एक्झिट पोल हा शास्त्रीय पद्धतीनुसार होत असतो, असं संजय कुमार सांगतात.

कसा करतात एक्झिट...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या दोन राज्यांत भाजपला बहुमत मिळेल असं एक्झिट पोलमध्ये सांगितलं जात आहे.


सामग्री: गुजरातमध्ये बनवला जाणाऱ्या या पदार्थाला त्याच्या स्पेशल रेसिपीमुळे झकास चव येते.

हा पदार्थ हेल्दी आहे, यात अजिबात तेल नसतं. त्यामुळे शरीराला काही नुकसान होत नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इथे बनतोय तोंडाला पाणी सुटेल असा पदार्थ उंबाडियू.


सामग्री: गुजरातमध्ये भाजपला 99 जागांवर समाधान मानावं लागलं. गेल्या वेळी भाजपला 115 जागा मिळाल्या होत्या. भाजपला इथे स्पष्ट बहुमत मिळालं आहे. काँग्रेस आणि मित्रपक्षांना 80 जागा मिळाल्या आहेत. त्यांच्या 19 जागा वाढल्या आहेत.

हिमाचल प्रदेशात भाजपला 44 तर काँग्रेसला 21 जागा मिळाल्या आहेत. इथे आधी काँग्रेसची सत्ता होती.

निवडणुकींच्या ताज्या आकडेवारीसाठी सुरू असलेलं हे LIVE पेज आता आम्ही बंद करत आहोत. ताज्या घडमोडींसाठी बीबीसी मराठी बघत राहा.

दिवसभरातल्या नाट्यमय घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी स्क्रोल करा.

8.00 - भाजप नेते विनय सहस्रबद्धे LIVE

7.30 - भाजप अभेद्य नाही, हे स्पष्ट - सुहास पळशीकर LIVE

7.15 - काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण LIVE

7:00 - हा विकासाला मिळालेला कौल - मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

संध्याकाळी या यशाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजप मुख्यालयात कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. विकास आणि चांगल्या प्रशासनाला जनतेनं दिलेला हा कौल आहे, असं पंतप्रधान म्हणाले.

विकास नाही केला, गैरव्यवहार हीच तुमची प्राथमिकता असेल तर पाच वर्षांत जनता तुम्हाला कंटाळते. हिमाचल आणि गुजरातच्या सामान्य माणसांनी विकासाला मत दिलं आहे, असं ते म्हणाले.

'गुजरातची निवडणूक अभूतपूर्व आहे. कारण कुठलं सरकार पाच वर्षांनी पुन्हा निवडून येत असेल तर मोठं योगदान मानलं जातं आपल्या देशात', अशी पुस्ती त्यांनी जोडली.

6:00 - पराभव मान्य - राहुल गांधी

काँग्रेसचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी यासंबंधी ट्वीट करून काँग्रेसचा पराभव मान्य केला आहे. आपल्या ट्वीटमध्ये त्यांनी नव्या सरकारसाठी शुभेच्छाही दिल्या आहेत.

हिमाचल प्रदेशात भाजपचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार प्रेमकुमार धुमल याचा पराभव झाला असला, तरी पक्षाची कामगिरी चांगली झाली आहे.

17.25 - थेट गुजरातमधून निवडणूक निकालांचं विश्लेषण

17.10 - हिमाचलमध्ये प्रेमकुमार धुमल पराभूत, पक्षाची मात्र घोडदौड सुरू

प्रेमकुमार धुमल यांचा पराभव

भाजपचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार प्रेमकुमार धुमल यांना पराभवाचा धक्का बसला आहे. भाजपला हिमाचल प्रदेशात चांगलं यश मिळालं असलं तरी धुमल यांचा पराभव 'धक्कादायक' असल्याचं भाजपच्या नेत्यांनी स्पष्ट केलं.

16.50 - विश्लेषणात चूक, ईव्हीएमला दोष देणं अयोग्य - योगेंद्र यादव

योगेंद्र यादव यांनी दोन दिवसांपूर्वी गुजरातमध्ये काँग्रेस जिंकण्याची शक्यता वर्तवली होती. आता...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशातील निवडणूक निकालाचे कल आता स्पष्ट झाले आहेत. गुजरातमध्ये भाजपने सत्ता राखली आहे, पण संख्याबळ 16 जागांनी कमी झालं आहे. हिमाचल प्रदेशात भाजपने काँग्रेसकडून सत्ता हिसकावून घेतली आहे.


सामग्री: गुजरातमध्ये मुस्लीमांची साक्षरता 80 टक्के झाली आहे.

त्यांनी मुस्लिमांना उमेदवारी दिली नाही आणि मुस्लिमांना मतं देण्यासाठी आवाहनसुद्धा केलं नाही. त्यामुळे मुस्लिमांना मतदानापासून अप्रत्यक्षपणे दूर केलं जात असल्याचा समज निर्माण झाला आहे.

काँग्रेस पुनरुज्जीवित होत असण्याची चर्चा होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजप सलग चौथ्यांदा मुस्लीम मतदारांची उपेक्षा का करत आहे? एखादा पक्ष कोणत्याही मुद्द्यासाठी राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी दहा टक्के जनतेकडे दुर्लक्ष करू शकतो?

मुस्लिमांच्या साक्षरतेचं प्रमाण 80 टक्के

मुस्लीम समाज मात्र आपल्याकडे लक्ष वेधून घेईल हे पण तितकंच खरं आहे. कारण 2002च्या दंगलीनंतर गुजराती मुस्लिमांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. त्यांना शिक्षणाचं महत्त्व कळलं आहे. त्यांच्या साक्षरतेचं प्रमाण 80 टक्क्यांवर गेलं आहे.

गुजरातमधील मुस्लीमांमध्ये आता आत्मविश्वास वाढू लागला आहे.

पण दंगलीचा तो अंक विसरून मुस्लीम बाहेर आले आहेत आणि पीडितांच्या कुटुंबांना न्याय मिळाला आहे हे मानणं मात्र मूर्खपणाचं होईल. रागाच्या भरात ते शांत बसले आहेत, असं समजणंसुद्धा योग्य नाही.

मुस्लिमांच्या एका मोठ्या गटाने मीडियापासून फारकत घेत शिक्षण या एका मोठ्या विषयावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. स्वत:ला सशक्त बनवण्यासाठी त्यांनी खूप कष्ट घेतले आहेत.

खरंतर 2002 नंतर गुजराती मुसलमानांची कहाणी मी हळूहळू बदलताना बघितली आहे. हा समाज तुकड्यांत विभागला गेला आणि त्यांना देशाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकलं होतं. त्यांच्यात भीती आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली.

शिक्षणसंस्थांत चौपट वाढ

त्याच वेळी मुस्लिमांनी आपला आवाज शोधला आणि अन्यायाविरोधात जोरदार आवाज उठवला. तसंच अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे त्यांनी स्वत:लाच आधार देण्याचा निर्णय घेतला.

2002च्या वेळी मुस्लिम संचालित शिक्षणसंस्थांची संख्या 200 होती. 2017मध्ये हा आकडा 800 पर्यंत गेला आहे. या संख्येतील बहुतांश विद्यार्थी 2002च्या दंगलींनंतर जन्माला आले आहेत.

मी अहमदाबादमध्ये हिजाब घातलेल्या एका 12 वर्षीय मुलीला भेटलो. फिरदौस तिचं नाव. तिनं आत्मविश्वासानं सांगितलं की, ती मुस्लीम आहे आणि तिला गुजराती आणि भारतीय असल्याचा अभिमान आहे.

फिरदौज सांगते की तिला गुजराती आणि भारतीय असल्याचा अभिमान आहे.

इतर मुलींनीसुद्धा असंच सांगितलं. अहमदाबादमधील शाहपूर भागात मुस्लीम समाजातर्फे संचालित शेकडो शाळा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गुजरातमध्ये डिसेंबर महिन्यात निवडणुका होत आहेत. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने मुस्लिमांच्या मतांशिवाय मागच्या तीन विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला होता.


सामग्री: गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा देऊन त्यांनी भाषणाला सुरुवात केली. "नव्या भारताचं आमचं व्हिजन स्पष्ट आहे. पण काँग्रेस कुठे घेऊन जाणार आहे हे देखील आम्हाला कळलं आहे. त्यांना दोन पंतप्रधान पाहिजे आहेत. एक भारतात आणि दुसरा काश्मीरमध्ये. ओमर अब्दुल्ला आणि फारुख अब्दुल्ला उघडपणे म्हणत आहेत की देशात दोन पंतप्रधान हवेत, आणि काँग्रेस त्यांचं समर्थन करतं." अशा शब्दात त्यांनी काँग्रेसवर टीका केली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

"काँग्रेसला AFSPA नकोय. काँग्रेसला फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करावीशी वाटत आहे," असंही ते पुढे बोलताना म्हणाले.

ज्या दिवशी काँग्रेसने पाकिस्तानवर केलेल्या एअर स्ट्राइकवर प्रश्नचिन्ह उचललं तेव्हाच स्पष्ट झालं की काँग्रेसची दिशा काय आहे असं मोदी म्हणाले.

ऑगस्टा वेस्टलॅंड प्रकरणाचा उल्लेख त्यांनी केला. काँग्रेसचा वारसा फक्त भ्रष्टाचाराचा आहे. आज नामदार परिवार जामीनावर बाहेर आहे असं ते म्हणाले. गांधी घराण्याचा उल्लेख न करता त्यांनी गांधी घराण्यावर निशाणा साधला.

राहुल गांधी वायनाडमधून उभे राहिले आहेत. त्यावरही त्यांनी टीका केली. राहुल गांधी यांनी सीट देखील अशी शोधली की जिथं बहुसंख्य लोक हे अल्पसंख्य आहेत. असं ते म्हणाले. सोशल मीडियावर तुम्ही राहुल गांधी यांच्या रॅलीचे चित्र पाहिले असतील. काँग्रेसचा झेंडा तिथं दिसत नव्हता. त्या रॅलीत मुस्लीम लीगचे झेंडे फडकवले गेले. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि झेंडा दिसत देखील नव्हता.

काँग्रेसची स्थिती टायटनिकसारखी आहे. रोज ती बुडत चालली आहे. जे-जे लोक त्यांच्यासोबत आहेत ते देखील बुडत आहेत, असं ते म्हणाले. काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांची स्थिती नीट नाही. हिंगोलीचे खासदार राजीव सातव निवडणुकीला उभे राहिले नाहीत, शरद पवार देखील निवडणुकीला देखील उभे राहिले नाहीत इतकंच काय पवारांचे सेनापती प्रफुल पटेल देखील निवडणुकीला सामोरे गेले नाही असं मोदी म्हणाले.

महाराष्ट्रात काँग्रेसइतकी अशक्त झाली आहे की त्यांच्याकडे जितके आमदार आहेत तितकेच गटतट झाले आहे. ते काय काम करणार. ते फक्त स्वतःच्या विकासावरच लक्ष ठेवतील.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आत्ता नांदेडमध्ये युतीचा उमेदवार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांच्या प्रचारार्थ सभा घेत आहेत. त्यासभेत बोलताना त्यांनी काँग्रेसवर जोरदार हल्ला चढवला.


सामग्री: गुढीपाडव्याला दादर इथं झालेल्या जाहीर सभेत राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्यावर कडाडून टीका केली होती.

राज यांच्या या भाषणावर माध्यमांकडे प्रतिक्रिया देताना विनोद तावडे यांनी म्हटलं, "राज ठाकरे यांनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्याबद्दल इतका राग व्यक्त केला, की राहुल गांधींना पंतप्रधान करून बघू असं ते म्हणाले. ते देश खड्ड्यात तरी घालतील किंवा चालवतील. देश म्हणजे काय मनसे आहे का खड्ड्यात घालायला? सव्वाशे कोटीं लोकांचा हा देश आहे."

"ज्या संजय निरूपम यांनी राज ठाकरेंवर फेकू म्हणून टीका केली होती, मनसे कार्यकर्त्यांना त्या निरूपम यांना मतदान करायला सांगणार का," असा प्रश्नही विनोद तावडेंनी यावेळी उपस्थित केला.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी गुढीपाडव्यानिमित्त हजारो मनसैनिकांना दादरच्या शिवाजी पार्क मैदानावर संबोधित केलं.

'हे वर्ष सर्वांना वैभवशाली, संपन्नतेचं, सत्तेचं जावो' अशा शुभेच्छा त्यांनी दिल्या. याबरोबरच मोदीमुक्त भारत व्हावा अशा 'शुभेच्छा' त्यांनी दिल्या.

अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी ही जोडगोळी देशाला घातक आहे. दुर्दैवाने काही बरं-वाईट झालं आणि ते निवडून आले तर ते निवडणुकाच बंद करून टाकतील. तुमच्यापर्यंत कुठल्याच गोष्टी पोहोचू दिल्या जाणार नाहीत. तुमची गळचेपी होईल. तुमचे लोकतांत्रिक अधिकार हिरावले जातील. जे पाच वर्षांत पत्रकारांना उत्तर देऊ शकले नाही तुम्हाला काय उत्तर देणार आहे असं ठाकरे म्हणाले.

राज ठाकरे यांच्या वक्तव्याला भाजपने प्रत्युत्तर दिलं आहे. "राज ठाकरे यांचं मानसिक संतुलन बिघडलं आहे. ज्या माणसाचे कार्यकर्ते टिकत नाहीत, नेते टिकत नाहीत त्या व्यक्तीच्या वक्तव्याला किती किंमत द्यायची याचं मूल्यमापन करण्याची वेळ आली आहे. त्यांनी केलेल्या वल्गना, त्यांनी केलेले आरोप हे 100 टक्के नाही तर 200 टक्के खोटे आहेत," असं भाजप प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी म्हटलं आहे.

मार्चमध्ये भाजप खासदार साक्षी महाराज म्हणाले होते की 2019 मध्ये निवडणुका झाल्यावर 2024 मध्ये पुन्हा निवडणुका होणार नाहीत. त्यावेळी देखील भाजपवर सोशल मीडियामध्ये टीका झाली होती.

'मोदी-शाह हे देशावरचं संकट'

राज ठाकरेंचा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे वापर करून घेत आहेत असं म्हटलं जातं पण कुणी वापर करून घेईल इतका मी वेडा नाही असं  राज ठाकरे म्हणाले.

"देशावर अमित शाह आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"राज ठाकरेंनी इतकी मेहनत स्वतःच्या पक्षासाठी घेतली असती, तर दुसऱ्यासाठी सभा घेण्याची वेळ आज त्यांच्यावर आली नसती. तुमचं स्वतःचं इंजिन बंद पडलं आहे. ते आता दुसऱ्यांना लावून चालवायचा प्रयत्न तुम्ही करता आहात," असा टोला भाजप नेते विनोद तावडे यांनी लगावला आहे.


सामग्री: गुप्तेश्वर पांडे

त्यांनी म्हटलं, "मला मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बोलावलं होतं आणि पक्ष प्रवेश करण्यासाठी विचारणा केली होती. पक्ष जी जबाबदारी सोपवेल ती मी पार पाडायला तयार आहे. मला राजकारण समजत नाही. मी एक साधा माणूस आहे, ज्यानं त्याचं आयुष्य तळागाळातल्या लोकांसाठी काम करण्यात घालवलं आहे.

वृत्तसंस्था ANIनं ही बातमी दिली आहे."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणावरून चर्चेत आलेले बिहारचे पोलीस महासंचालक (DGP) गुप्तेश्वर पांडे यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती. राज्य सरकारने त्यांचा राजीनामा स्वीकारला असून होमगार्डचे महासंचालक एस. के. सिंघल यांच्याकडे पोलीस महासंचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला होता.

बिहारमध्ये नोव्हेंबर महिन्यात निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवरच गुप्तेश्वर पांडे यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली असून ते निवडणूक लढवणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. भारतीय जनता पक्षाने पांडे यांना निवडणुकीचं तिकीट देण्याचं आश्वासन दिलं आहे, अशीही चर्चा आहे.

गुप्तेश्वर पांडे पोलीस महासंचालक पदावर असताना राजकीय वक्तव्य करण्यावरून चर्चेत राहायचे.

गेल्या काही दिवसांत त्यांचं नाव पुन्हा चर्चेत आलं होतं. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूप्रकरणी त्यांची काही वक्तव्य वादग्रस्त ठरली होती.

या संपूर्ण प्रकरणात त्यांनी मुंबई पोलिसांवर सडकून टीका केली होती. अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती हिच्याबाबत दिलेल्या प्रतिक्रियेवरूनही ते वादात अडकले होते.

मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यावर टीका करण्याची रिया चक्रवर्तीची 'लायकी' नाही, असं गुप्तेश्वर पांडे यांनी म्हटलं होतं.

2009 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीही पांडे यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केला होता. पण त्यांना बक्सर मतदारसंघाचं तिकीट मिळालं नाही. त्यामुळे त्यांनी आपला अर्ज मागे घेतला होता.

गुप्तेश्वर पांडे हे 1987 च्या बॅचचे IPS अधिकारी आहेत. बिहारच्या नितीश कुमार सरकारने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांची पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती केली होती. 22 सप्टेंबर हा दिवस त्यांचा या पदावरचा शेवटचा दिवस ठरला.

गुप्तेश्वर पांडे यांचं मूळ गाव बिहारच्या बक्सर जिल्ह्यातच आहे. त्यांनी पटना युनिव्हर्सिटीमधून संस्कृत विषयात पदवीपर्यंतचं शिक्षण घेतलं. UPSC परीक्षेसाठीसुद्धा त्यांनी संस्कृत विषयच निवडला होता.

पहिल्या प्रयत्नातच ते...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बिहारचे माजी पोलीस महासंचालक गुप्तेश्वर पांडे यांनी जेडीयू अर्थात जनता दल युनायटेड पक्षात प्रवेश केला आहे.


सामग्री: गुप्तेश्वर पांडे

बिहारचे माजी पोलीस उपसंचालक गुप्तेश्वर पांडे यांनी गेल्या महिन्यात स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती आणि त्यानंतर बिहारमधील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या जेडीयूमध्ये प्रवेश केला होता.

पांडे यांना विधानसभेचं तिकीट दिलं जाईल अशी त्यावेळी अशी चर्चा होती. पण, आता उमेदवारांच्या यादीत त्यांचं नाव नसल्यामुळे यावर सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली आहे.

पांडे काय म्हणाले?

उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर पांडे यांनी फेसबुकवर लिहिलं, "मी सेवानिवृत्ती घेतल्यानंतर सगळ्यांना वाटलं होतं की मी निवडणूक लढवेल. पण, मी यावेळी विधानसभेची निवडणूक लढणार नाही. पण, यामुळे नाराज होऊ नको. संयम ठेवा. माझं जीवन संघर्ष करण्यात गेलं आहे."

"मी संपूर्ण जीवन जनतेची सेवा करणार आहे. बिहारच्या जनतेप्रती माझं जीवन समर्पित आहे," असंही त्यांनी म्हटलंय.

उमेदवारी न मिळण्याची कारणं...

गुप्तेश्वर पांडे यांना उमेदवारी न मिळण्यामागे तीन कारणं असू शकतात असं स्थानिक पत्रकार नीरज प्रियदर्शी यांना वाटतं.

त्यातलं पहिलं कारण म्हणजे भाजप आणि जेडीयूचं जागावाटप होण्याच्या दोन दिवस आधी स्थानिक मीडियामध्ये बातम्या आल्या होत्या की, गुप्तेश्वर पांडे भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. त्यानंतर या चर्चेनं अधिक जोर धरला. नीतीश कुमार यांना ते पटलं नसावं आणि मग  पांडे यांना जेडीयूनं तिकीट दिलं नसावं.

दुसरं म्हणजे बिहारमध्ये जेडीयू आणि भाजप यांची आघाडी सत्तेत आहे. गुप्तेश्वर पांडे ज्या बक्सर विधानसभा मतदार संघातून निवडणूक लढवण्याची इच्छा होती, तो मतदारसंघ  भाजपला सोडण्यात आला आहे. भाजपनं इथून परशुराम चतुर्वेदी यांना तिकीट दिलं आहे.

तिसरं म्हणजे सुशांत सिंगची हत्या नसून आत्महत्या झाल्याचा अहवाल AIIMSनं सीबीआयकडे दाखल केल्यानंतर भाजप या मुद्द्यावर काही बोलत नाही. पण, देवेंद्र फडणवीस सुरुवातीला बिहार निवडणुकीचे प्रभारी म्हणून तेव्हा मात्र त्यांनी सुशांत मृत्यू प्रकरणाचा उल्लेख केला होता.

त्यानंतर भाजपच्या नेत्यांकडून रोज याबाबतीत काही ना काही वक्तव्यं यायची. पण, आता ती थांबली आहेत. सुशांत मृत्यू प्रकरणाबाबत गुप्तेश्वर पांडे मीडियात खूप काही बोलले. आता जर त्यांना भाजप म्हणा किंवा जेडीयू यांनी तिकीट दिलं असतं तर त्या पक्षाकडे लोकांनी गुप्तेश्वर पांडेंच्या वक्तव्यांचा पुरावा मागितला असता आणि इतर रिस्क कोणतीच पार्टी घेऊ शकणार नाही.

फडणवीस यांनी पांडेंचा प्रचार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जेडीयूनं (जनता दल युनायटेड) बुधवारी (7 ऑक्टोबर) बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी 115 उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. या यादीत गुप्तेश्वर पांडे यांचं नाव नाहीये.


सामग्री: गुप्तेश्वर पांडे हे फेब्रुवारी 2021 मध्ये निवृत्त होणार होते, पण त्यांनी पाच महिनेआधी स्वेच्छानिवृत्तीचा निर्णय घेतला. नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पांडे यांनी हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जात आहे.

गुप्तेश्वर पांडे हे राजकारणातून त्यांची सेकंड इनिंग सुरू करतील अशी शक्यता आहे. पांडे यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीवर राज्यपालांनी शिक्कामोर्तब करताच त्यांच्यावर तयार केल्या गेलेल्या गाण्याचा व्हीडीओ समोर आला आहे.

पण महाराष्ट्र पोलीसांची बदनामी करणार्‍या गुप्तेश्वर पांडे यांना भाजप उमेदवारी जाहीर करणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. यानिमित्ताने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा राजकारणातील प्रवेशाचा मुद्दा पुन्हा एकदा अधोरेखित होत आहे.

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी चर्चेत

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी गुप्तेश्वर पांडे चर्चेत आले. पांडे यांनी मुंबई पोलिसांवर उघडपणे टीका केली होती.

"महाराष्ट्र पोलिसांना जर इतका अभिमान असेल, तर त्यांनी 50 दिवसांत या प्रकरणात काय तपास केला, हे सांगावं. मुंबई पोलिसांनी बिहार पोलिसांशी संवाद पूर्णपणे थांबवला आहे. त्याचबरोबर बिहारचे एसपी सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी मुंबईत आले तर त्यांना जबरदस्तीने क्वारंटाईन करण्यात आलं. महाराष्ट्राचे गृहसचिव फोन घेत नाहीत. बिहार पोलिसांना सहकार्य केलं जात नाहीये," असे आरोप गुप्तेश्वर पांडे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केले होते.

अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीने सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची चौकशी मुंबईत व्हावी अशी मागणी केली होती. त्याचबरोबर बिहार निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा राजकीय बनतोय अशी भीतीही या याचिकेमध्ये व्यक्त केली होती.

याबद्दल बोलताना पांडे यांनी म्हटलं होतं, "रिया चक्रवर्तीची बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्याबद्दल बोलण्याची लायकी नाही."

'त्या' कामाचं आता बक्षीस मिळतंय?

गुप्तेश्वर पांडे यांच्या या वादग्रस्त विधानांमुळे यांच्यावर महाराष्ट्र बरीच टीका झाली होती. गुप्तेश्वर पांडे यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या निर्णयावर शिवसेना आणि कॉंग्रेसने टीका केली आहे.

शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे की, "गुप्तेश्वर पांडे राजकारणात जातील, हे मला माहीत होतं."

संजय राऊत यांनी म्हटलं, "IPS अधिकार्‍यांची एक प्रतिष्ठा असते, पण पांडे यांनी सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी ज्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बिहारचे पोलीस महासंचालक गुप्तेश्वर पांडे यांनी 22 सप्टेंबरला पोलीस सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारत असल्याचं जाहीर केलं.


सामग्री: गुरुवार 2 एप्रिल रोजी सकाळपर्यंत देशातील कोव्हिड-19 ग्रस्तांची संख्या 2000 पर्यंत गेली होती. देशातील एकूण रुग्णांपैकी 378 रुग्ण हे तबलीगी जमातच्या कार्यक्रमात गेले होते किंवा  कार्यक्रमात गेलेल्या व्यक्तींच्या संपर्कात आले होते.

ही आकडेवारी पाहता भारतातील पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या एकूण संख्येपैकी जवळपास 20 टक्के रुग्ण तबलीगी जमातशी संबंधित असल्याचं दिसून येतं.

आरोग्य मंत्रालयाने बुधवारी (1 एप्रिल) पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेत कोरोना व्हायरसग्रस्तांच्या संख्येत वाढ होण्यामागे तबलीगी जमात असल्याचं मंत्रालयाने सांगितलं.

मार्च महिन्यात या कार्यक्रमात उपस्थित राहणाऱ्या लोकांची वेगवेगळ्या राज्यांतील संख्या तसंच त्यांची ओळखही अद्याप पटलेली नसताना ही परिस्थिती आहे. अजूनही सुमारे 20 राज्यांतील अशा व्यक्तींचा शोध सुरुच आहे.

अशा स्थितीत तबलीगी प्रकरणामुळे देशातील कोरोना व्हायरसग्रस्तांच्या संख्येचा आलेख वाढणार का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

भारतातील कोरोनाग्रस्तांचा आलेख

भारतातल्या कोरोना व्हायरसच्या आलेखावर ब्रुकिंग्स इंडिया लक्ष ठेवून आहे.

तबलीगी प्रकरणाने कोरोना व्हायरसविरुद्ध सुरू असलेल्या देशाच्या लढाईला मागे ढकलल्याचं मत ब्रुकिंग्स इंडियाच्या संशोधन संचालिका शमिका रवि यांनी व्यक्त केलं.

ब्रुकिंग्स इंडियाच्या ताज्या संशोधनानुसार

शमिका आणि त्यांचे सहकारी मोहित गेल्या काही दिवसांत भारतातील कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांची संख्या कशी वाढली, याचा अभ्यास करत आहेत.

शमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या सदस्य होत्या.

संशोधनातील आकडेवारीच्या मागचं कारणही शमिका सांगतात.  23 मार्च ते 29 मार्चदरम्यान कोरोना व्हायरसच्या प्रकरणांचा वेग मंदावला होता. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी उचललेल्या पावलांमुळे हे शक्य झाल्याचं शमिका यांनी बीबीसीला सांगितलं.

केंद्र आणि  राज्य सरकारने 5 ते 15 मार्चनंतर ठिकठिकाणी प्रतिबंधात्मक  उपाय करण्यास सुरुवात केली होती.

या उपायांचा त्यामध्ये समावेश होता.

या सूचनांचं पालन झाल्यामुळे 23 मार्चनंतर कोरोना व्हायरसच्या प्रसाराचा वेग मंदावला होता. त्यावेळी भारत चढता आलेख थांबवण्याच्या मार्गाने वाटचाल करत असल्याचं शमिका  यांनी सांगितलं होतं.

हे सोप्या भाषेत  समजावून  सांगताना शमिका यांनी सांगितलं, की जर तुम्ही  कोरोना व्हायरसला एखाद्या हायवेवर जात असलेला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या काही दिवसांपासून भारतात कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे.


सामग्री: गुरुवार, 19 डिसेंबर 2019 या दिवशी ACBचे महलासंचालक परमबीर सिंग यांनी सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र आता कोर्टासमोर आलं आहे. यात लिहिलं आहे की 'या चौकशीत/तपासात प्रतिवादी क्रमांक 7 (अजित पवार) विरोधात गुन्हेगारी स्वरूपाचं उत्तरदायित्व आढळलं नाही.'

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या शपथपत्रावर आक्षेप नोंदवले आहेत. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "ACBनं आज दाखल केलेल्या शपथपत्रात ज्याप्रकारची माहिती देण्यात आली आहे, ती पूर्णपणे जुन्या माहितीशी विसंगत आहे. यापूर्वीच्या माहितीत कसा भ्रष्टाचार झाला, याची विस्तृत माहिती दिली आहे.

"2018सालच्या शपथपत्रात घोटाळा कसा झाला, असं सांगणारा एकही पुरावा आजच्या शपथपत्रात देण्यात आलेला नाही. अधिकाऱ्यांनी घोटाळा केला, असं हे शपथपत्र दाखवत आहे. पण या घोटाळ्यात मंत्र्यांनी केलेल्या सहीची क्रिमिनल लायबेलिटी नाही, असं ध्वनित करण्यात आलंय. त्यामुळे आजचं शपथपत्र पूर्णपणे चुकीचं आहे. सिंचन घोटाळ्याची मंत्र्यांवरची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर ढकलण्याकरता यात प्रयत्न केलेला दिसतो," असं ते म्हणाले.

ACB च्या शपथपत्रामुळे सिंचन घोटाळ्याच्या तपासात काहीही फरक पडणार नाही, असं मत सिंचन घोटाळा प्रकरणी याचिका दाखल केलेल्या जनमंच संघटनेचे अध्यक्ष शरद पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.

ते म्हणाले, "सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी एसीबीने जे प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केले आहे, त्यामुळे सिंचन घोटाळ्याच्या तपासात काहीही फरक पडणार नाही. कारण न्याय हा हायकोर्टाला करायचा आहे आणि पुरावे रेकॉर्डवर आहेत."

"सरकार बदल झाला की, एसीबी अशाप्रकारे प्रतिज्ञापत्र सादर करत असते, पण आम्ही त्याला फार महत्व देत नाही," असंही पाटील म्हणाले.

यापूर्वी क्लीनचीट

26 नोव्हेंबरला देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकार पायउतार झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी आणि 28 नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्याच्या आदल्या दिवशी अजित पवारांना सिंचन घोटाळ्यात क्लीन चिट मिळाल्याची माहिती समोर आली होती. त्यावरून गदारोळ निर्माण झाला होता.

पण बीबीसी मराठीशी तेव्हा बोलताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक परमबीर सिंग यांनी हे वृत्त फेटाळलं होतं.

विशेष म्हणजे अजित पवारांना क्लीन चिट देण्याचा निर्णय ACBच्या महासंचालकांनी 27 नोव्हेंबर 2019 रोजी मंजूर केला होता, असंही प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. 27 नोव्हेंबर 2019...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ACB म्हणजेच अॅंटिकरप्शन ब्युरोने (लाचलुचपत प्रतिबंध खाते) अजित पवार यांना सिंचन घोटाळा प्रकरणी क्लीन चिट दिली आहे. ACBने हायकोर्टात सादर केलेल्या शपथपत्रात अजित पवार यांना क्लीन चिट दिल्याचं स्पष्ट केलं आहे.


सामग्री: गुरुवारी (1 ऑक्टोबर) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त उपायुक्त (कायदा आणि सुव्यवस्था) प्रशांत कुमार यांनी म्हटलं होतं, "FSL (फॉरेंसिक सायन्स लेबॉरेटरी) अहवालानुसार व्हिसेरा नमुन्यात वीर्य आढळलं नाही. पोस्टमार्टम अहवालानुसार हल्ल्यानंतर जो धक्का बसला त्यामुळे मृत्यू झाला. अधिकाऱ्यांनी यासंबंधीची माहिती देऊनही खोट्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत."

त्यांनी पुढे म्हटलं, "यावरून स्पष्ट होतं की, चुकीच्या पद्धतीने जातीय तणाव निर्माण करण्यासाठी अशा प्रकारच्या गोष्टी केल्या जात आहेत. पोलिसांनी या प्रकरणात सुरुवातीपासूनच तात्काळ कारवाई केली आहे आणि यापुढची कायदेशीर कारवाईदेखील केली जाईल."

उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या या प्रतिक्रियेनंतर त्यांच्यावर टीका होतेय.

पीडितेचा व्हिसेरा अहवाल अजून जाहीर झालेला नाही. मात्र, तरीही पीडितेवर बलात्कार झालेलाच नाही, असं सांगून उत्तर प्रदेश पोलीस मोकळे झाले.

मात्र, केवळ वीर्य किंवा सिमेन आढळलं तरच तो भारतीय दंड संहितेनुसार बलात्काराचा गुन्हा ठरतो का? या रिपोर्टमध्ये आपण हेच जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू.

बलात्काराविषयीचा भारतीय कायदा

बलात्कार गुन्हा असल्याचं मान्य करत भारतीय दंड संहितेत (IPC) 1860 सालीच यासंबंधीची कलमं समाविष्ट करण्यात आली. आयपीसीच्या कलम 375(1) मध्ये बलात्काराची कायदेशीर व्याख्या करण्यात आली आहे.

या कलमाअंतर्गत एखादा पुरूष एखाद्या स्त्रीच्या सहमतीशिवाय किंवा बळजबरीने शरीर संबंध ठेवत असेल तर हा बलात्काराचा गुन्हा मानला जातो. यात सहमतीचीही व्याख्या देण्यात आली आहे. एखाद्या इच्छेखातर किंवा मृत्यू किंवा मारहाणीच्या भीतीने स्त्री सहमती देत असेल तर त्यालाही बलात्कारच मानलं जातं.

कलम 375 मध्येच हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, संभोगावेळी केवळ 'पेनिट्रेट' करणं एवढंदेखील बलात्कार मानला जाईल.

कलम 376 अंतर्गत बलात्कार प्रकरणात 10 वर्षं ते जन्मठेपेपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.

2012 सालच्या निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर बलात्कार आणि लैंगिक छळ संबंधित कायद्यांमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. यात बलात्कार आणि लैंगिक छळाच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढवण्यात आली.

न्या. जे. एस. वर्मा यांच्या शिफारशींनंतर 2013 साली संसदेत गुन्हेगारी कायदा (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर करण्यात आलं. यात बलात्कार प्रकरणांमध्ये मृत्यूदंडाच्या शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली.

बलात्कार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्तर प्रदेशातल्या हाथरस कथित सामूहिक बलात्कार प्रकरणात उत्तर प्रदेश पोलिसांनी फॉरेन्सिक अहवालाचा दाखला देत पीडित मुलीवर बलात्कार झालाच नाही, असा दावा केला आहे.


सामग्री: गुरुवारी आपल्या वकिलांना भेटायला जात असताना आरोपींनी तिच्यावर हल्ला करून तिला पेटवून दिलं होतं. त्यात तिचं 90 टक्के शरीर भाजलं होतं. आधी तिला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आलं, मात्र नंतर तिला तातडीने कानपूर जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

मात्र तब्येत खालावत असल्याचं डॉक्टरांच्या लक्षात आल्यावर तिला एअरलिफ्ट करून दिल्लीच्या सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. "शुक्रवारी रात्री 11 वाजून 40 मिनिटांनी तिला हृदयविकाराचा झटका आला. आम्ही तिला वाचवण्याचे पूर्ण प्रयत्न केले मात्र ती जगू शकली नाही," असं सफदरजंग हॉस्पिटलच्या बर्न आणि प्लास्टिक विभागाचे प्रमुख डॉ. शलभ कुमार यांनी सांगितलं.

तिला जिवंत जाळण्याच्या प्रयत्न करणाऱ्या पाच आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पीडितेच्या मृत्यूवर शोक व्यक्त केल्याचं ट्वीट ANI वृत्तसंस्थेने केलं आहे. सर्व आरोपींना अटक करून हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

उत्तर प्रदेशचे न्याय मंत्री बृजेश पाठक यांनीही ANIशी बोलताना सांगितलं की, "आम्ही संबंधित कोर्टाला विनंती करू की त्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात दररोज घ्यावी."

नेमकं काय झालं होतं?

उन्नावचे पोलीस अधीक्षक विक्रांत वीर यांच्यानुसार पीडित तरुणीने मार्चमध्ये दोन जणांविरुद्ध बलात्काराचा खटला भरला होता. स्थानिक पत्रकार विशाल सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मार्चमध्ये या तरुणीवर सामूहिक बलात्काराची घटना घडली होती. याच प्रकरणात या खटल्याच्या सुनावणीसाठी ती कोर्टाकडे जात असताना आरोपींसह काही तरुणांनी तिला घेरलं आणि पेटवून दिलं.

पोलीस महानिरीक्षक एस. के. भगत यांनी सांगितलं, "बिहार ठाण्याच्या क्षेत्रात तिला जाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचं तिने सांगितलं. पीडितेने हॉस्पिटलमध्ये ज्या लोकांची नावं सांगितली, त्यापैकीच एक नाव तिच्यावर बलात्काराचा आरोप असलेल्या मुलाचंही होतं. तो मुलगा तुरुंगात होता आणि काही दिवसांपूर्वीच जामिनावर बाहेर आला होता.

पोलिसांनी या प्रकरणी आधी 4 जणांना ताब्यात घेतलं होतं, नंतर पाचवा आरोपीही सापडला. सर्व आरोपींची कसून चौकशी होते आहे, असं भगत यांनी सांगितलं.

प्रसारमाध्यमांनी हे प्रकरण उचलून धरल्यावर उत्तर प्रदेश सरकारही सक्रीय झालं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पीडितेच्या उपचारासाठी सर्वतोपरी मदत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्तर प्रदेशच्या उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पीडितेने शुक्रवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास दिल्लीत अखेरचा श्वास घेतला.


सामग्री: गुरुवारी इराणने अमेरिकेचे एक स्वयंचलित ड्रोन पाडले होते. हे ड्रोन आपल्या हवाई हद्दीत घुसले होते असा इराणचा दावा आहे मात्र अमेरिकेने हा दावा फेटाळून लावला आहे.

दोन्ही देशांमध्ये आधीच ताव निर्माण झालेला असताना ही नवी घटना घडली आहे.

इराणवर प्रत्युत्तरादाखल कारवाई करण्यासाठी अमेरिकेने तयारीही केली होती. मात्र हल्ल्याच्या केवळ 10 मिनिटे आधी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी हा हल्ला रोखला. प्रत्युत्तरादाखल हल्ला करण्यासाठी अमेरिकेने तीन जागांची निवडही करण्यात आली होती. मात्र ट्रंप यांनी आपला निर्णय बदलला.

जर हल्ला केला तर जवळपास दीडशे लोक मरतील असं ट्रंप यांनी सांगितलं. त्यानंतर त्यांनी संभाव्य हल्ला रोखला.

याबाबत त्यांनी ट्वीटही केले आहे., "हल्ला होण्यापूर्वी फक्त 10 मिनिटे आधी मी तो रद्द केला."

न्यूयॉर्क टाइम्सने सर्वांत आधी या निर्णयाची माहिती दिली होती. इराणवर हल्ल्याची कारवाई अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात असतानाच ट्रंप यांनी लष्कराला थांबण्याचा निर्णय दिला असे न्यूयॉर्क टाइम्सने गुरुवारी रात्री उशिरा प्रसिद्ध केलेल्या माहितीत म्हटले आहे.

आपल्याला कोणतीही घाई नाही असं ट्रंप यांनी विधान केलं आहे. तसेच सैन्य पूर्णपणे तयार आहे, सैन्य नवं आहे आणि प्रत्येक आव्हानासाठी तयार आहे. हे जगातील सर्वांत चांगलं सैन्य आहे, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

दोन्ही देशांमध्ये गेल्या काही काळापासून तणाव वाढीस लागला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीत आपल्या तेलवाहू जहाजावर इराणने हल्ला केल्याचा आरोप अमेरिकेने काही दिवसांपूर्वीच केला होता.

तेलवाहू नौकांचं युद्ध सुरू होणार ?

आखातं आणि आखातात धुमसणाऱ्या तेलवाहू नौका आणि अमेरिकन युद्धनौका परिस्थितीमधला तणाव दर्शवतात. एका व्यापक संघर्षमय स्थितीकडे ही स्थिती निर्देश करते.

1989मध्ये इराण आणि अमेरिका हे दोन्ही देश एकमेकांच्या तेलवाहू जहाजांवर हल्ला करत होते. मात्र युद्धात सहभागी झालेल्या काही देशांनी आर्थिक दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केल्यावर काही काळानंतर दोन्ही पक्षांची काही इतर जहाजंही हल्ल्यांमध्ये सहभागी झाली.

रेनॉल्ड रेगन यांच्यामते, यामध्ये अमेरिकेला सहभागी व्हायचे नव्हते. पण आखातातील स्थिती बिघडली. अमेरिकन युद्धनौका यूएसएस स्टार्कवर इराकी जेटने हल्ला केला यावरून परिस्थितीचा अंदाज येऊ शकतो.

पण ही एक दुर्घटना होती, ती कोणतीही ठरवून केलेली कृती नव्हती असा इराकी अधिकाऱ्यांनी दावा केला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराण आणि अमेरिकेतील तणाव सध्यातरी कमी होताना दिसत नाही. पेट्रोलिंग करणारं अमेरिकेचं एक ड्रोन पाडल्यावरून या तणावात भर पडली आहे.


सामग्री: गुरुवारी जेव्हा राहुल गांधी त्यांची बहीण प्रियंका गांधींसह वायनाडमधून उमेदवारी अर्ज दाखल करायला गेले त्यावेळी ट्विटरवर #RahulTharangam (राहुल लाट) हा हॅशटॅग ट्रेंड करत होता.

काँग्रेसने गेल्याच आठवड्यात राहुल गांधी उत्तर प्रदेशातील त्यांच्या पारंपरिक अमेठी मतदारसंघाशिवाय केरळमधील वायनाडमधून निवडणूक लढवतील, अशी घोषणा केली होती.

अर्ज दाखल करण्याआधी राहुल गांधी म्हणाले, "मी दक्षिण भारताला हा संदेश देऊ इच्छित होतो की आम्ही तुमच्यासोबत उभे आहोत. याच कारणामुळे मी केरळमधून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला."

राहुल गांधी उत्तर प्रदेशातील अमेठीमधून तीन वेळा खासदार झालेत. 2014 साली त्यांनी भाजप नेत्या स्मृती इराणी यांचा पराभव करत ही जागा राखली होती.

पक्षाच्या या निर्णयाने काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला आहे. दक्षिण भारतात पाया भक्कम करण्यासाठी राहुल गांधी यांनी हा निर्णय घेतल्याचा दावा पक्षाने केला आहे.

मात्र सत्ताधारी पक्ष असलेल्या भाजपने 'हा घाबरून घेतलेला निर्णय' असल्याचं म्हटलं आहे. राहुल गांधी भाजपला घाबरून पळत असल्याचं भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी म्हटलं होतं.

तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील वर्धा जिल्ह्यात घेतलेल्या जाहीर सभेत राहुल गांधी 'धर्माच्या आधारावर' जागा निवडल्याचा टोला लगावला होता आणि या निर्णयावर त्यांनी प्रश्नही उपस्थित केला होता.

उजव्या विचारसरणीच्या ट्विटर युजर्स आणि फेसबुक ग्रुपवरचे काही लोक मीडियातील बातम्यांच्या आधारे 'वायनाडमध्ये हिंदूंच्या तुलनेत मुस्लिमांची संख्या खूप जास्त आहे. त्यामुळेच राहुल गांधी तिथून निवडणूक लढवत आहेत', अशी माहिती पसरवत आहेत.

मात्र सोशल मीडियावरच एक वर्ग असाही आहे, ज्यांना उजव्या विचारसरणीच्या लोकांचा हा तर्क मान्य नाही. त्यांचे म्हणणं आहे की वायनाड लोकसभा मतदारसंघात मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मियांची संख्या हिंदूंहून कमी आहे.

याबाबत आम्ही सोशल मीडियावरील या दोन्ही बाजूंची सत्यता पडताळून पाहिली.

पहिला दावा :  वायनाड मतदारसंघात हिंदूंची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे.

सत्य स्थिती : सोशल मीडियावर जे लोक वायनाड मतदारसंघात 50% हिंदू असल्याचे म्हणत आहेत ते खरंतर वायनाड जिल्ह्याच्या लोकसंख्येची आकडेवारी देत आहेत.

हे लोक वायनाड जिल्हा आणि वायनाड लोकसभा मतदारसंघ यात फरक करत नाहीत.

या ट्वीटमधील लोकसंख्या ही वायनाड जिल्ह्याची

हे लोक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गुरुवारी केरळमधल्या वायनाड मतदारसंघातून लोकसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला.


सामग्री: गुरुवारी दिल्ली विरुद्ध मुंबई इंडियन्सच्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सनं शेवटच्या तीन ओव्हरमध्ये 50 धावा काढल्या याच धावा मुंबईच्या विजयाला कारणीभूत ठरल्या.

हार्दिक पांड्या आणि त्याचा भाऊ कृणाल पांड्याने 54 धावांची भागीदारी करून विजयात सिंहाचा वाटा उचलला. दिल्लीच्याच होम ग्राऊंडवर मुंबईने त्यांना पाणी पाजलं आणि 40 धावांनी विजय मिळवला.

दिल्ली कॅपिटल्ससमोर विजयासाठी 169 धावांचं आव्हान होतं. पण त्यांना 20 ओव्हरमध्ये केवळ 128 धावाच काढता आल्या. मुंबईच्या राहुल चाहरने 19 धावांच्या मोबदल्यात 3 विकेट काढल्या.

नाणेफेक जिंकून मुंबईने पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी 20 ओव्हरमध्ये 168 धावा काढल्या.

हेलिकॉप्टर शॉटसाठी महेंद्रसिंह धोनी प्रसिद्ध आहे. पण अगदी धोनीच्या शैलीची साधर्म्य असणारे फटके लगावत हार्दिक पांड्याने 15 चेंडूत 32 धावा कुटल्या.

हार्दिक पांड्याचा मोठा भाऊ कृणाल पांड्याने 26 चेंडूत 37 धावा काढल्या. दिल्लीचा कर्णधार श्रेयस अय्यर याने देखील मान्य केलं की शेवटच्या दोन ओव्हरमुळेच मॅच आमच्या हातून गेली.

जेव्हा दिल्लीचे फलंदाज खेळण्यासाठी उतरले तेव्हा शिखर धवन चांगल्या फॉर्ममध्ये होता. त्याला पृथ्वी शॉची उत्तम साथ मिळत होती.

पहिल्या विकेटसाठी 6.3 ओव्हरमध्ये त्यांनी 49 धावांची भागीदारी केली. पण ही जोडी फुटल्यानंतर दिल्लीला विशेष कामगिरी बजावता आली नाही.

जेव्हा दिल्लीने 107 धावापर्यंत मजल मारली त्यानंतर त्यांच्या एकापाठोपाठ एक अशा तीन विकेट गेल्या.

लसिथ मलिंगाच्या 16 व्या ओव्हरच्या शेवटच्या चेंडूवर क्रिस मॉरिस झेलबाद झाला. त्यानंर कीमो पॉल धावबाद झाला. आणि जसप्रीत बुमराहने अक्षर पटेलला बोल्ड केलं. दिल्लीचा स्कोअर 107/8 असा होता. यानंतर दिल्ली हरणार हे जवळपास अनिश्चित झालं होतं.

या खेळात पांड्या बंधुनी रंग भरला. मुंबई इंडियन्सने टॉस जिंकून फलंदाजीला सुरुवात केली आणि 15 ओव्हरमध्ये 104 धावा काढल्या. पण जेव्हा दोघं भाऊ खेळपट्टीवर आले तेव्हा दृश्य पूर्णपणे बदललं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सामन्याचं रूप पालटण्यासाठी आयपीएलमध्ये एक ओव्हर पुरेशी असते तेव्हा तीन ओव्हर या किती महत्त्वपूर्ण असतात याचा आपल्याला अंदाज येऊ शकतो.


सामग्री: गुरुवारी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारतीय पायलटच्या सुटकेची घोषणा केली. 'शांतीच्या उद्देशाने' आपण हा निर्णय घेत असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

इकडे दिल्लीमध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शास्त्रज्ञांच्या एका बैठकीला संबोधित करत होते. यावेळी खान यांच्या निवेदनावर त्यांनी उपहासात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त केली. 'पायलट प्रोजेक्ट पूर्ण झाला आहे,' असं विधान त्यांनी केलं आणि पुढं म्हणाले, की आता आम्ही खरी कामगिरी करू. त्यांच्या समर्थकांनी या विधानावर जल्लोष केला असला तरी अनेकांना मोदींचं हे वक्तव्य अहंमन्य आणि पंतप्रधानपदाला साजेसं नसल्याचं वाटलं.

मंगळवारी भारतीय लढाऊ विमानांनी पाकिस्तानच्या हद्दीत जाऊन हवाई हल्ला करत कट्टरपंथीयांचे प्रशिक्षण कँप उद्ध्वस्त केले. या हल्ल्याला काही तास उलटले असतानाच नरेंद्र मोदींनी एक प्रचारसभा घेतली. 'देश सुरक्षित हातात आहे याची खात्री मी तुम्हाला देतो,' असं विधान या सभेमध्ये बोलताना त्यांनी केलं. हे ऐकल्यावर समोर बसलेल्या गर्दीनं टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट केला.

अवघ्या 24 तासांच्या आत पाकिस्ताननं भारताला प्रत्युत्तर दिलं. पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमध्ये भारताचं एक लढाऊ विमान पाडण्यात आलं आणि पायलट अभिनंदन वर्तमान यांना पाकिस्ताननं ताब्यात घेतलं.

दोन्ही बाजूंनी तणाव कमी करण्याचा दबाव असताना इम्रान खान यांनी एक पाऊल पुढं टाकत भारतीय पायलटला सोडण्याची घोषणा केली.  खान यांच्या रिव्हर्स स्विंगनं केंद्र सरकार आणि भाजपमधील मुत्सद्दी चक्रावून गेले, असं मत भारतीय परराष्ट्र सेवेतील माजी अधिकारी आणि सामरिक तज्ज्ञ के. सी. सिंह यांनी व्यक्त केलं. (रिव्हर्स स्विंग हे क्रिकेटमधील बॉल वळविण्याचं एक तंत्र आहे. यामध्ये बॉल बॅट्समनला चकवून आतमध्ये वळतो.  इम्रान खान हे त्यांच्या काळातील सर्वोत्तम गोलंदाजांपैकी एक होते.)

सुरक्षाविषयक पेचप्रसंग

2014 साली सत्तेवर आल्यापासून नरेंद्र मोदींनी स्वतःची प्रतिमा मोठी करून दाखविण्याचं कौशल्य दाखवलं आहे. त्यातच त्यांना स्तुतिपाठक माध्यमांचीही साथ मिळाली. या माध्यमांनी त्यांच्या राष्ट्रवादी प्रतिमेला अजूनच बळकटी दिली. माध्यमांशी बोलण्यासाठी मोदी सनदी अधिकाऱ्यांना किंवा लष्कराच्या प्रतिनिधींना पुढे का करत आहेत, असा प्रश्न अनेकांना पडला. देश युद्धाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला असताना आणि अनेक अफवांना ऊत आलेला असताना पंतप्रधान समोर येऊन स्वतः लोकांशी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानमधून भारताचे विंग कमांडर अभिनंदन यांची सुटका झाल्यानंतर काश्मीरमधील हल्ल्यानंतर दोन अण्विक शक्तींत निर्माण झालेला तणाव कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. पण या संपूर्ण संकट काळात जी धारणांची लाढाई सुरू होती ती कुणी जिंकली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी की भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी?


सामग्री: गुरुवारी पार पडलेल्या मतदानानंतर लगेचच मतमोजणी सुरू झाली. शुक्रवारी रात्रीतून निकाल यायला सुरुवात झाली.

युकेची निवडणूक अनेक कारणांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण मानली जाते. निवडणुकीचे मुद्दे आणि प्रचाराते गुद्दे यांच्या पलीकडे जाऊन युकेच्या निवडणुकीसंबंधीच्या 9 रंजक गोष्टी मांडण्याचा हा प्रयत्न.

1. राणीने तटस्थ राहण्याचा संकेत

ब्रिटनच्या राणीला मतदान करता येत नाही. राणीला 'राजकीय बाबतीत तटस्थ राहावं लागतं' आणि 'मतदान करणं तसंच निवडणुकीत उभं राहणं शक्य नसतं,' असं बकिंगहॅम पॅलेसचं म्हणणं आहे. पण म्हणजे ब्रिटनच्या राज्यकर्त्यांना मतदानाचा अधिकारच नाही असं आहे का?

राणी संकेताला धरून मतदान करत नाहीत, कायदेशीररीत्या त्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. कारण सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार कायद्यानंच ब्रिटीश राज्यकर्त्याला दिला आहे.

2. 90 सदस्यांची निवड अनुवंशिक

भारताच्या संसदेप्रमाणेच ब्रिटीश संसदेची दोन सभागृहं आहेत. आपल्याकडे जशी राज्यसभा आहे तसंच तिथे 'हाऊस ऑफ लॉर्ड्स आहे. या 'हाऊस ऑफ लॉर्ड्स'च्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो. ते निवडून येत नाहीत. पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राणी या सदनाच्या सदस्यांची नियुक्ती करत असतात. यातले 26 सदस्य हे 'चर्च ऑफ इंग्लंड'चे बिशप्स असतात.

90 सदस्य हे अनुवंशिकतेने निवडून येतात. या कुटुंबामधील पुढची पिढी आपल्या आधीच्या पिढीकडून ही जबाबदारी स्वीकारत असते. नियुक्त केलेले अनेक लॉर्ड्स हे विविध क्षेत्रांमधले तज्ज्ञ असतात.

3. युकेत राहणाऱ्या कॉमनवेल्थ देशांतील नागरिकांना मतदानाचा अधिकार

युकेमध्ये राहणारे भारतीय नागरिकसुद्धा ब्रिटनच्या निवडणुकीत मतदान करू शकतात. राष्ट्रकुल देशांचे म्हणजे कॉमनवेल्थचे जे नागरिक युकेमध्ये राहतात ते सुद्धा मतदान करू शकतात. ते युकेच्या सगळ्या निवडणुकांमध्ये मतदान करतात.

भारतीय वंशाचे ब्रिटीश नागरिकही इथे मोठ्या प्रमाणावर आहेत त्यामुळेच दोन्ही प्रमुख पक्षांचे नेते इथली मंदिरं आणि गुरुद्वारांना भेटी देत या मतदारांची मनं जिंकण्याचा प्रयत्न करत होते.

4. भारतीय वंशाच्या खासदारांची संख्या उल्लेखनीय

2017 च्या निवडणुकीत संसदेच्या 650 जागांपैकी 12 जागांवर भारतीय वंशाचे खासदार निवडून आले होते. भारतीयांचा ब्रिटनच्या निवडणुकीत महत्त्वाचा वाटा आहे. लेबर पक्षाकडून भारतीय वंशाचे 7 खासदार निवडून आले आणि कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाकडून भारतीय वंशाचे 5 खासदार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

युकेच्या निवडणुकीत कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाने बहुमत मिळवलं आहे. बोरिस जॉन्सन यांनी आपल्या भाषणात पुन्हा एकदा आपण ब्रेक्झिट घडवून आणू असा विश्वास व्यक्त केला.


सामग्री: गुरुवारी मुंबई झालेल्या तिन्ही पक्षांच्या एकत्र बैठकीत एक किमान समान कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. हा मसुदा तिन्ही पक्षांच्या पक्षश्रेष्ठींकडे पाठवण्यात येईल, असं काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.

हे तिन्ही पक्ष वेगवेगळे मुद्दे घेऊन निवडणूक लढवत होते. तसंच शिवसेनेनं भाजपबरोबर युती करून दोन्ही काँग्रेसविरोधात निवडणूक लढवली होती. तसंच शिवसेनेचे काही मुद्दे या दोन्ही काँग्रेसच्या अगदीच विरोधातील आहेत.

उदाहरणार्थ आगामी काळात सरकार स्थापन झाल्यावर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न देण्याची शिफारस केंद्राला करावी किंवा तशा आशयाचा ठराव मांडला तर शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस काय भूमिका घेतील? कलम 370 रद्द करण्याच्या भाजप सरकारच्या निर्णयाला शिवसेनेने थेट पाठिंबा दिला होता. इतकेच नव्हे तर तेव्हा कॅबिनेटमध्ये असणारे शिवसेनेचे मंत्री अरविंद सावंत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं तोंडभरून कौतुक केलं होतं. अशा स्थितीमध्ये आगामी काळामध्ये हे तिन्ही पक्ष कसे एकमेकांना सांभाळून घेतील हा प्रश्न उरतोच.

सध्या तरी अशा सरकारच्या अजेंड्यातील मुद्द्यांपेक्षा सत्तेतील पदांच्या आणि जबाबदारी वाटपावर जास्त भर दिला जात असल्याचं दिसून येत आहे. शिवसेनेबरोबर सरकार करायचं झालं तर कोणते मुद्दे समोर ठेवावे लागतील याची दोन्ही काँग्रेस चर्चा करत आहेत तर दुसरीकडे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत आपली मुख्यमंत्रिपदाची मागणी कायम ठेवून आहेत.

कसा असेल फॉर्म्युला?

मंगळवारी काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल व उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये मंगळवारी तासभर चर्चा झाली. त्याबाबत सर्वत्र बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या बातम्यांमध्ये शिवसेनेने स्वतःसाठी मुख्यमंत्रिपद आणि दोन्ही काँग्रेससाठी उपमुख्यमंत्रिपद देण्याचा फॉर्म्युला सुचवल्याचं प्रसिद्ध झालं होतं.

तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यामध्ये दोनच जागांचे अंतर असल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मुख्यमंत्रिपदही हवे असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. सुरुवातीची अडीच वर्षं शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद देण्यात यावं असा प्रस्ताव दोन्ही काँग्रेसने दिल्याचं सांगण्यात येतं. त्यावर शिवसेनेने अजून स्पष्ट प्रतिसाद दिलेला नाही.

गुरुवारी शिवसेनेच्या दोन नेत्यांची काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांशी समन्वय बैठक झाली. या बैठकीत गेल्या विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, माजी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय जनता पार्टीने सरकार स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्यात असमर्थता दर्शवल्यानंतर आता उर्वरित शिवसेना आणि दोन्ही काँग्रेसने प्रयत्न सुरू केले आहेत. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यामध्ये एकमत होऊन किमान सामाईक कार्यक्रम तयार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.


सामग्री: गुरुवारी राज्याने दैनंदिन कोरोना रुग्णांची आतापर्यंतची सर्वोच्च संख्या पार केली. सप्टेंबर 2020 मध्ये सर्वाधिक म्हणजेच 24 हजार 896 रुग्ण एका दिवसात सापडले होते. गुरुवारी 25 हजार 833 नवीन रुग्ण सापडले आहेत.

त्यामुळे महाराष्ट्रात आतापर्यंत कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 23 लाख 29 हजार 464 एवढी झाली आहे.

महाराष्ट्रात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला सुरुवात झालीये. गेल्या 30 दिवसांत रोज सरासरी पंधरा हजार नवीन रुग्णांची नोंद संपूर्ण भारतात होतेय. आणि यातले तब्बल 60 टक्के रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रातले आहेत.

17 ते 18 मार्चच्या 24 तासांमध्ये भारतामधली एकूण नवीन रुग्णसंख्या होती 35,871. यापैकी एकट्या महाराष्ट्रामध्ये 18 मार्चला 23,179 नवीन रुग्णांची नोंद करण्यात आली होती.

भारतामध्ये सुरू असलेली कोव्हिड 19 साठीची लसीकरण मोहीम ही जगातली सर्वांत मोठी लसीकरण मोहीम आहे. महाराष्ट्रातही वेगाने लसीकरण केलं जातंय. 17 मार्चपर्यंत महाराष्ट्रात 36,39,989 जणांना लशीचा डोस देण्यात आलाय.

मग लसीकरण सुरू असूनही महाराष्ट्रात कोव्हिड-19चे रुग्ण का वाढतायत?

राज्यात लसीचा पुरेसा पुरवठा आहे का?

महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपेंनी 16 मार्चला केंद्र सरकारला पत्र लिहून राज्यासाठी अधिकचे डोस उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.

प्राधान्यक्रमाच्या गटातल्या सुमारे 1 कोटी 77 लाख लोकांच्या लसीकरणासाठी 2 कोटी 20 लाख डोस उपलब्ध करून देण्याची मागणी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्याकडे टोपेंनी केली.

राज्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असून त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी तात्काळ पुरेशा लसींचा पुरवठा करण्याची मागणी महाराष्ट्राने केंद्राकडे केली, पण महाराष्ट्राकडे लशीचा पुरेसा साठा असल्याचा दावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केलाय.

त्यांनी ट्वीट करत केंद्र सरकारची भूमिका मांडली. "महाराष्ट्राला केंद्र सरकारनं 12 मार्चपर्यंत 54 लाख लशी दिल्या होत्या. पण आत्तापर्यंत त्यातील फक्त 23 लाख लशीच दिल्या गेल्या आहेत. म्हणजे 56% लशींचा वापर अजूनही केला गेलेला नाही."

तर लशीच्या पुरवठ्यावरून आणखी एक मुद्दा चिघळलाय. केंद्र सरकारला पाकिस्तानला आणि जगाला द्यायला लशी आहेत पण आपल्याच देशातील लोकांना द्यायला नाहीत अशी टीका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने केली आहे. पण केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी मात्र हे दावे फेटाळून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यात गुरुवारी (18 मार्च) कोरोनाची लागण झालेले 25,833 नवीन रुग्ण आढळलेत. ही गेल्या एक वर्षातली सर्वांत मोठी वाढ आहे. तर 12,174 रुग्ण बरे होऊन घरी गेलेत. राज्यात 18 मार्च रोजी 58 कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली.


सामग्री: गुरुवारी लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला धन्यवाद देण्यासाठी मोठं भाषण केलं.

त्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी रफाल करारावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला. "मोदींनी 30 हजार कोटी घेऊन ते थेट अनिल अंबानींना दिले," असा गंभीर आरोप गांधींनी गुरुवारी संध्याकाळी केला.

त्यानंतर आज 'द हिंदू' वर्तमानपत्रात ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम यांचा एक रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला आहे. या वृत्तात असा दावा करण्यात आला आहे की "24 नोव्हेंबर 2015ची संरक्षण मंत्रालयातील एक अंतर्गत नोटनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संरक्षण मंत्रालय आणि कराराशी संबंधित टीम यांची वेगवेगळी दखल घेतली होती."

याच बातमीच्या आधारे आज राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेऊन पुन्हा एकदा पंतप्रधानांवर निशाणा साधला. त्यांनी म्हटलं की, "मी एका वर्षापासून म्हणत आहे की, नरेंद्र मोदींचा रफाल करारत प्रत्यक्ष सहभाग आहे."

"तरुण आणि लष्कराच्या जवानांसोबत मला बोलायचं आहे. पंतप्रधानांनी वायू दलाचे 30 हजार कोटी रुपये चोरी करून ते अनिल अंबानींना दिले आहेत," असं ते पुढे म्हणाले.

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या करारासंबंधी समांतर व्यवहार केला आहे. सुरुवातील संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामण या खोटं बोलल्या, त्यानंतर पंतप्रधान मोदी खोटं बोलले. याशिवाय मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात खोटं बोललं आहे," असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे.

"सरकारला रॉबर्ट वाड्रा, पी. चिदंबरम यांच्याबाबतीत जी काही चौकशी करायची आहे ती जरूर करावी, पण रफालसंबंधित प्रश्नांची उत्तरंही द्यावीत," ते पुढे म्हणाले.

"फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फ्रांसुआ ओलांद यांनीही म्हटलं आहे की रफालचा करार अनिल अंबानींसोबत करायचा आहे आणि HALला बाजूला सारायचं आहे, असं त्यांना मोदींनीच सांगितलं होतं. आता तर संरक्षण मंत्रालयाच्या या नव्या नोटमधूनही हे सिद्ध झालं आहे. चौकीदार चोर आहे, हे सिद्ध झालं आहे. पंतप्रधानांसाठी मला चोर या शब्दाशिवाय दुसरा कोणता शब्द सापडत नाहीये, " असंही गांधी यावेळी म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर रफाल लष्करी विमान खरेदीच्या वादाने नव्याने भरारी घेतली आहे.


सामग्री: गुरुवारी संध्याकाळी राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीत पुणे जिल्ह्याची अॅक्टिव्ह रुग्णसंख्या 41357 दाखवण्यात आलेली आहे. पण त्याचवेळी पुणे विभागीय आयुक्तालयाकडून प्रसिद्ध केलेली आकडेवारी अॅक्टिव्ह रुग्णसंख्या 23100 असल्याचं सांगते.

गेल्या काही दिवसांपासून पुणे प्रशासनाकडून प्रकाशित करण्यात असलेली आकडेवारी आणि राज्य सरकारकडून प्रकाशित होणारी पुण्याची आकडेवारी यात सातत्याने तफावत दिसत होती.

बुधवारी प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीत ही तफावत थेट एकोणीस हजारांवर जाऊन पोहोचली. ही तफावत का येत आहे, नेमकी कोणती आकडेवारी ग्राह्य धरायची आणि पुण्यात येत्या काळात रुग्णसंख्या किती वाढणार आहे या काही प्रश्नांची उत्तरं बीबीसी मराठीने पुणे प्रशासनाकडून मिळवली.

जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी बीबीसी मराठीला याबद्दल सांगितलं की, "आकडेवारीतली तफावत ही डेटा एन्ट्री योग्य पद्धतीने आणि वेळेवर होत नसल्याने येत आहे."

पण नेमकी आकडेवारी कशी काढली जाते?

जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितल्याप्रमाणे 'पुण्यात 15-16 लॅब्स आहेत ज्या सॅम्पल टेस्टिंग करत असतात. त्यांच्याकडून किती अहवाल पॉझिटिव्ह आणि किती निगेटिव्ह आले यांची नोंदणी ICMR कडे केली जाते. पण ज्या कोव्हिड केअर फॅसिलिटी आहेत त्यांच्याकडून अॅडमिट झालेल्या रुग्णांना घरी सोडल्यानंतर त्याची नोंद करणं गरजेचं असतं. ती नोंद होत नाही तोपर्यंत अॅक्टिव्ह पेशंट्सचा आकडा अपडेट केला जातो. पण त्या नोंदण्या वेळेवर केल्या जात नसल्याने अॅक्टिव्ह केसेसचा आकडा मोठा दिसतोय.'

 कोव्हिड संदर्भातल्या आकड्यांची नोंदणी ही तीन पातळ्यांवर होत असते.

•    IDSP- इंटिग्रेटेड डिसिज सर्व्हेलन्स प्रोग्राम ही केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालया अंतर्गत येणारी संस्था आहे.

•    राज्य शासनाकडे होणारी नोंदणी- राज्य सरकारच्या कोव्हिड डॅशबोर्डवर होणारी जिल्हावार नोंदणी.

•      ICMR - चाचण्या करणाऱ्या सर्व लॅब्स आणि रुग्ण दाखल करून घेणारी हॉस्पिटल्स आपल्याकडच्या अहवालांची आणि रुग्णांची माहिती ICMR कडे देत असतात. ही सर्व नोंदणी एका 'फॅसिलिटी अॅप'द्वारे होत असते. त्याच्यात सध्या काही त्रुटी असल्याने राज्याची आकडेवारी आणि जिल्हा प्रशासनाची आकडेवारी यात तफावत येत आहे.

आकडेवारीतल्या या तफावतीमुळे पुणं हे कोव्हिडचा हॉटस्पॉट बनलं आहे आणि परिस्थिती गंभीर झालेली आहे अशाप्रकारची चर्चा सर्वत्र होत आहे.

सौरभ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेले काही दिवस पुणे जिल्ह्यातले आकडे वेगाने वाढताना दिसतायत. राज्य सरकारची आकडेवारी पाहिली तर पुण्याचे आकडे मुंबईपेक्षाही जास्त असल्याचं समोर आलं आहे. पण या आकड्यांची गोष्ट वेगळी आहे.


सामग्री: गुरुवारी सकाळी न्यूझीलंडच्या संसद भवनात जात असताना एका व्यक्तीने त्यांच्या चेहऱ्यावर ठोसा मारला. मात्र त्यांना कुठलीही गंभीर दुखापत झालेली नाही.

या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधान जेसिंडा आर्डर्न म्हणाल्या, "न्यूझीलंडमध्ये अशा घटना घडण्याची तुम्ही अपेक्षाही करू शकत नाही."

राजकीय मोकळेपणाच्या संस्कृतीला यामुळे मोठा धक्का बसला आहे आणि या घटनेने मंत्र्यांपर्यंत सहज पोहचू शकण्याच्या बाबीवर प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं आहे.

आर्डर्न म्हणाल्या, "न्यूझीलंडमध्ये असं वातावरण आहे जिथे तुम्हाला मंत्री सहज उपलब्ध होऊ शकतात आणि याचा आपल्याला अभिमान असायला हवा."

"शेवटी आम्ही इथे जनतेच्या सेवेसाठी आहोत. मात्र मंत्र्यांपर्यंत पोहोचण्याची ही सुलभता आपण गृहित धरू शकत नाही, हे आजच्या घटनेवरून सिद्ध झालं आहे."

या प्रकरणी 47 वर्षीय इसमाला अटक करण्यात आली आहे. त्याला शुक्रवारी कोर्टात हजर केलं जाईल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

ही घटना कुठल्याही क्रियेची प्रतिक्रिया नसल्याची माहिती ग्रीन पार्टीच्या प्रवक्त्यांनी दिली आहे. तसेच शॉ यांचा डोळा काळा झाल्याने ते हॉस्पिटलमध्ये गेल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

राजकीय द्वेषातून हा हल्ला करण्यात आला का, हे अजून स्पष्ट नसलं तरी हल्लेखोर "संयुक्त राष्ट्रांसबंधीच्या काही घोषणा देत होता," अशी माहिती उद्योग मंत्री डेव्हिड पारकर यांनी स्थानिक मीडियाला दिली आहे.

या घटनेवर सर्वच राजकीय पक्षातील नेत्यांनी काळजी व्यक्त केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

न्यूझीलंडचे हवामान बदलविषयक मंत्री जेम्स शॉ यांच्यावर एका व्यक्तीने हल्ला केला आहे. शॉ ग्रीन पार्टीचे सह-नेते आहेत.


सामग्री: गुरूवारी एका मुलाखतीत ट्रंप यांनी सेशन्स यांच्यावर टीका केली होती. त्यांनी याआधी देखील महाधिवक्ता सेशन्स यांच्यावर उघडपणे टीका केली होती.

2016साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये रशियाचा सहभाग होता की नाही याची चौकशी न्याय विभागाकडून सुरू आहे. हीच चौकशी ट्रंप यांच्या डोकेदुखीचं कारण बनल्यामुळे त्यांचा न्याय विभागावर राग असल्याचं म्हटलं जात आहे.

सेशन्स यांनी ट्रंप यांच्या निवडणूक अभियानाचं समर्थन केलं होतं. जेव्हा ट्रंप यांच्या निवडणुकीच्या चौकशीची वेळ आली, तेव्हा त्यात निष्पक्षपणा असावा म्हणून चौकशीची सूत्रं आपले सहकारी डेप्युटी रोसनस्टाइन यांच्याकडे सोपवली.

या चौकशीदरम्यान ट्रंप यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून अडथळा निर्माण केला की नाही याची देखील चौकशी होत आहे. विशेष अधिवक्ता रॉबर्ट म्युलर यांच्या नेतृत्वात ही चौकशी होत आहे. यावरून देखील ट्रंप चिडले असून ट्विटरवरून त्यांनी आपला राग व्यक्त केला आहे.

निवडणुकांमध्ये रशियाचा हस्तक्षेप नव्हता असं डोनाल्ड ट्रंप यांनी वारंवार सांगितलं आहे. तसंच चौकशीमध्ये आपण कधी अडथळा नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

दोन दिवसांपूर्वी या चौकशीला नाट्यमय वळण मिळालं जेव्हा ट्रंप यांच्या निवडणूक अभियानाचे व्यवस्थापक पॉल मॅनफर्ट हे एका बॅंक गैरव्यवहारात दोषी आढळले. तसेच ट्रंप यांचे माजी खासगी वकील मायकल कोहेन यांनी टॅक्स बुडवणं, बॅंक गैरव्यवहार आणि अभियानाच्या आर्थिक नियमांचं उल्लंघन हे त्यांच्यावर असलेले आरोप मान्य केले आहेत.

सेशन्स काय म्हणाले?

सेशन्स म्हणाले, "जोपर्यंत मी महाधिवक्ता आहे तोपर्यंत या चौकशीवर कधी नकारात्मक प्रभाव पडणार नाही. मी नेहमीच उच्च मानकांची अपेक्षा ठेवतो. जर ते पूर्ण झाले नाही तर मी कारवाई करतो."

"जगात कोणत्याच देशाकडे नाही अशी समर्पित आणि प्रतिभावान कायदेतज्ज्ञांची फौज आपल्या देशात आहे," असंही ते म्हणाले.

"त्यांच्यासोबत काम करण्याचा मला सार्थ अभिमान वाटतो. त्यांच्यासोबत कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचं काम आम्ही नेटकेपणानं पार पाडलं," असं देखील ते म्हणाले.

ट्रंप काय म्हणाले?

'फॉक्स'च्या कार्यक्रमात ट्रंप म्हणाले, "ही बाब खूप खेदजनक आहे. जेफ सेशन्स यांनी चौकशीची सूत्रं आपल्या हाती घेतली नाहीत. त्यांनी आधी मला सांगायला हवं होतं."

"माझे शत्रूदेखील हे म्हणतात की सेशन्स यांनी ही चौकशी दुसऱ्या कुणाला सोपवण्यापूर्वी मला सांगायला हवं होतं. त्यांनी महाधिवक्ता पद...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेचे महाधिवक्ता जेफ सेशन्स यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या वक्तव्याला प्रत्युत्तर दिलं आहे. जोपर्यंत ते न्याय विभागाचे प्रमुख आहेत तोपर्यंत त्यांचा विभाग कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी पडणार नाही असं ते म्हणाले.


सामग्री: गुरूवारी देशासह परदेशातही भारतीय स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यात आला. इंग्लंडमध्ये राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांनी स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयासमोर कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. त्याचवेळी भारताच्या स्वातंत्र्यदिनी कलम 370 हटवण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी पाकिस्तानी, काश्मिरी तसंच खलिस्तानवाद्यांनी निषेध आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला.

हळुहळू भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयासमोर भारतीय समर्थक आणि आंदोलकांची गर्दी वाढायला सुरू झाली. भारत आणि पाकिस्तानचे समर्थक यावेळी समोरासमोर आले. भारतीय स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यासाठी आलेल्या समर्थकांच्या तुलनेत निषेध आंदोलन करण्यासाठी आलेल्या लोकांची संख्या जास्त होती.

भारत आणि पाकिस्तानचे समर्थक समोरासमोर आल्यामुळे भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाबाहेरची परिस्थिती अतिशय तणावपूर्ण बनली होती. लंडन पोलिसांची कुमक तुलनेने कमी होती. काही वेळात आंदोलकांनी भारताच्या समर्थकांना घेरल्याचं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं. पण उच्चायुक्त कार्यालय आणि नंतर दाखल झालेल्या पोलिसांनी दाखवलेल्या चपळाईमुळे मोठा अनर्थ टळला.

समर्थकांना काहीवेळ इंडिया हाऊसमध्ये घेऊन जाण्यात आलं. परिस्थिती निवळल्यानंतर भारतीय समर्थकांना हळुहळू घरी पाठवण्यात आलं.

15 ऑगस्टला नेमकं काय झालं?

लंडनमध्ये राहणारे 61 वर्षीय भरत सचानिया भारतीय स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यासाठी लंडनच्या भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाच्या इमारतीसमोर आयोजित कार्यक्रमात गेले होते. यावेळी निषेध करणाऱ्यांची संख्या समर्थकांच्या तुलनेत जास्त होती, असं त्यांनी सांगितलं. भारतीय उच्चायुक्त हे सगळं आतून पाहत होत्या.

समोरची दृश्यं पाहून त्या चिंताग्रस्त झाल्या. त्यांनी पोलिसांची अतिरिक्त कुमक मागवली. आंदोलकांनी समर्थकांना दोन्ही बाजूंनी घेरलं होतं. त्यांनी टॉमॅटो, अंडे आणि पाण्याच्या बाटल्या समर्थकांच्या दिशेने भिरकावण्यास सुरूवात केली. उच्चायुक्तांनी पोलिसांच्या मदतीने समर्थकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढलं आणि इंडिया हाऊसच्या आतमध्ये नेलं. तिथं त्यांच्यासाठी जेवण तसंच पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आली होती.

'डोळ्यांत अंडी गेले'

भरत सचानिया इंडिया हाऊसमध्ये सुमारे अर्धा तास होते. दरम्यान, एका व्यक्तीने डोळ्यांत अंडी आणि टोमॅटो गेल्याची तक्रार केली. काही वेळानंतर भारतीय समर्थकांनी इंडिया हाऊसमधून परतण्यास सुरूवात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारत सरकारने कलम 370 हटवल्यानंतर या निर्णयाचे पडसाद लंडनमध्ये देखील उमटले. त्यामुळे लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तासमोर 15 ऑगस्ट रोजी तणावाची  स्थिती निर्माण झाली होती .


सामग्री: गुरूवारी पुलवामामध्ये झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यात CRPFचे 37 जवान ठार झाले. या हल्ल्याच्या निषेधार्थ उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली त्यावेळी ते बोलत होते.

"भारताने सर्जिकल स्ट्राइक केली होती. त्याचा मला अभिमान आहे, पण ही सर्जिकल स्ट्राइक पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये झाली होती. पाकिस्तानला धडा शिकवायचा असेल तर पाकिस्तानमध्ये घुसून सर्जिकल स्ट्राइक करायला हवी," असं मत उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केलं.

"मी नुकताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आणि त्यांच्याशी महाराष्ट्रातील जनतेला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांबाबत आम्ही चर्चा केली, पण आता या पार्श्वभूमीवर त्या गोष्टी सर्व गौण वाटतात. निवडणुका या होतच राहतील, पण आता वेळ त्यांना धडा शिकवण्याची आली आहे," असं ठाकरे म्हणाले.

युतीबाबत काय निर्णय झाला असा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांना यावेळी विचारण्यात आला होता. ते म्हणाले "युती, निवडणुका या होतच राहतील. सध्या पाकिस्तानला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देणं गरजेचं आहे."

पुलवामामध्ये नेमकं काय झालं?

"जवानांच्या ताफ्यात एकूण 70 गाड्या होत्या. यातल्या एका बसवर हल्ला झाला. जवानांचा ताफा जम्मूहून श्रीनगरला चालला होता.

हा मोठा ताफा होता. वेगवेगळ्या वाहनांमधून अडीच हजार जवान प्रवास करत होते. जवानांच्या गाड्यांवर गोळीबारही करण्यात आला," अशी माहिती CRPF चे महासंचालक आर. आर. भटनागर यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिली.

जवानांचा ताफा पहाटे साडेतीन वाजता जम्मूहून निघाला होता. संध्याकाळपूर्वी हे जवान श्रीनगरला पोहोचणं अपेक्षित होतं, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

खराब हवामानामुळे गेल्या दोन-तीन दिवसांत या महामार्गावर फारशी वाहतूक नसल्यानं तसंच इतरही काही प्रशासकीय कारणांमुळे जवान मोठ्या संख्येने श्रीनगरकडे जात होते, असं लष्करातील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

एरवी कोणत्याही ताफ्यात 1 हजार जवान असतात. मात्र यावेळी एकूण 2547 जवान प्रवास करत होते. या ताफ्यात रस्ते मोकळे करणारं पथक होतं. तसंच बुलेट-प्रूफ वाहनंही होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"पाकिस्तानला पाकिस्तानच्या भूमीतच उत्तर द्यावं लागणार आहे," असं वक्तव्य शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.


सामग्री: गुरूवारी रिपब्लिकन पक्षाचं अधिवेशन संपलं. त्यावेळी दिलेल्या भाषणात ट्रंप म्हणाले की, देशाच्या इतिहासातली ही सगळ्यात महत्त्वाची निवडणूक आहे. त्यानंतर त्यांनी भाषणाचा मोर्चा कायदा आणि सुव्यवस्थेकडे वळवला. वर्णद्वेष आणि पोलिसांच्या क्रूरतेविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या नावाखाली सगळीकडे दंगे माजले आहेत, ते थांबले पाहिजेत, असं त्याचं म्हणणं आहे.

 1968मध्ये शहरी श्वेतवर्णीय मतदारांना डोळ्यासमोर ठेवून रिचर्ड निक्सन यांनीही हीच रणनिती आखली होती. सुरक्षा धोक्यात आहे असा दावा करत त्यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या विरोधात पोलिसांची बाजू घेतली. आताही ट्रंप यांचा प्रचार त्याच दिशेने असल्याचं दिसतंय.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रिपब्लिकन पक्षानं दिलेलं पुनर्नांमाकन ट्रंप यांनी गुरुवारी रात्री व्हाईट हाऊसमध्ये स्वीकारलं आहे.


सामग्री: गुलशन ग्रोव्हर यांच्या आयुष्यावरील 'बॅडमॅन' हे पुस्तक भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या हस्ते दिल्लीत झालं. गुलशन ग्रोव्हर यांचे जवळचे मित्र असणारे अभिनेते जॅकी श्रॉफ आणि सुनील शेट्टीही यावेळी हजर होते.

पत्रकार रोशमिला भट्टाचार्य यांनी लिहिलेल्या या चरित्रामध्ये गुलशन ग्रोव्हर यांच्या आयुष्यातील वेगवेळ्या प्रसंगांसोबतच त्यांच्या गरिबीच्या काळातील संघर्षाचाही उल्लेख आहे.

गरिबीला घाबरलो नाही!

बीबीसीशी बोलताना अभिनेते गुलशन ग्रोव्हर यांनी सांगितलं, "मी आयुष्यात अनेक चढ-उतार पाहिले आहेत. माझं बालपण गरिबीत गेलं. मला आठवतंय, माझी शाळा दुपारची असायची. पण शाळेचा युनिफॉर्म दप्तरात भरून मी सकाळीच घरातून निघायचो. माझ्या घरापासून दूरवर असणाऱ्या मोठमोठ्या घरांजवळ मी रोज सकाळी भांडी धुण्याची पावडर विकायचो. कधी डिटर्जंट पावडर तर कधी फिनेलच्या गोळ्या तर कधी फडकी. हे सगळं विकून मिळालेल्या पैशांतून माझा शाळेचा खर्च सुटायचा. त्या मोठ्या घरांमध्ये राहणारेही माझ्याकडून सामान विकत घ्यायचे. कारण मला पुढे शिकता यावं असं त्या सगळ्यांना वाटत होतं."

गुलशन ग्रोव्हर यांच्या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा

"मी गरिबीला कधी घाबरलो नाही. आणि याचं कारण होते माझे वडील. त्यांनी नेहमीच आम्हाला खरेपणा आणि मेहनतीच्या मार्गाने चालत रहायला शिकवलं." असंही ते सांगतात.

स्ट्रगल आणि उपासमार

गुलशन म्हणतात, "मी माझ्या या पुस्तकांत अनेक गोष्टींविषयी सांगितलं आहे. माझ्या आई-वडिलांच्या आठवणी सांगताना मला सगळ्यात जास्त यातना झाल्या. त्या दिवसांमध्ये आमच्याकडे जेवणासाठीही पैसे नसायचे. दिवस-दिवस उपाशी रहावं लागे. हे सांगताना मला अजिबात लाज वाटत नाही की मी कॉलेजला जाईपर्यंत आमची अशीच स्थिती होती. आणि जेव्हा मी अॅक्टिंगसाठी मुंबईला आलो तेव्हाही अनेकदा मला उपाशी रहावं लागलं. आजचा दिवस कुठे काढायचा, याचा रोज मी विचार करत असे. पण मी आशा सोडल्या नाहीत. जिंकण्याचा प्रयत्न करत राहिलो. आणि त्याचा परिणाम तुम्हा सर्वांच्या समोर आहे."

रॉकी सिनेमातून ब्रेक मिळाला!

दिल्लीतल्या एका पंजाबी कुटुंबात जन्मलेल्या गुलशन यांनी 1980 मध्ये आलेल्या 'हम पाँच' सिनेमातून पदार्पण केल्याचं म्हटलं जातं. पण असं नाही.

गुलशन सांगतात, "माझा पहिला सिनेमा 'हम पाँच'नसून 'रॉकी' होता. त्याचं शूटिंग पहिलं सुरू झालं. मला अभिनयाचा नाद होता म्हणून मी थिएटर करत राहिलो आणि खलनायकाच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हिंदी सिनेमांमध्ये 'बॅडमॅन' म्हणून प्रसिद्ध असणारे अभिनेते गुलशन ग्रोव्हर आता त्यांच्यासोबतच्या इतर कलाकारांच्या पंक्तीत येऊन बसले आहेत. कारण नसिरुद्दीन शहा, शत्रुघ्न सिन्हा आणि ऋषी कपूर यांच्यासारखं आता त्यांचंही आयुष्य एक 'खुली किताब' झालंय.