सामग्री: इम्रान खान

या रकमेचा वापर अमेरिका इतर आवश्यक कामांसाठी करेल, असं अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचे प्रवक्ते लेफ्टनंट कर्नल कोनी फॉकनर यांनी सांगितलं.

पाकिस्तानने आपल्या मदतीचा गैरवापर केल्याचा आरोप राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केला होता. पाकिस्तान गेल्या 17 वर्षांपासून अफगाणिस्तानात युद्ध छेडणाऱ्या कट्टरवादी गटांना आश्रय देतोय, असा आरोप ट्रंप प्रशासनाने सातत्याने केला आहे.

अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या मते जर पाकिस्तानने आपली भूमिका बदलली तर अमेरिका त्यांना पुन्हा पाठिंबा देऊ शकतो.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पाँपेओ यांच्या नियोजित पाकिस्तान भेटीच्या आधी या घडामोडी घडल्या आहेत.

तत्पूर्वी, अमेरिकेने सुरक्षेच्या क्षेत्रात गुंतवणूक कमी करणार असल्याचं जानेवारीमध्ये जाहीर केलं होतं. या निर्णयाला अमेरिकेच्या संसदेची मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही.

अमेरिकेच्या या निर्णयाने नवनिर्वाचित पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. इम्रान खान यांनी गेल्याच महिन्यात पाकिस्तानची सूत्र हाती घेतली आहेत आणि आर्थिक आघाडीवर त्यांना झुंजावं लागत आहे.

पाकिस्तानची परकीय चलनाच्या गंगाजळीत सातत्याने घट होत आहे. मे 2017 मध्ये पाकिस्तानची परकीय गंगाजळी 16.4 कोटी डॉलर होती. ती आता 10 कोटी डॉलरपेक्षा कमी झाली आहे. परकीय गंगाजळीत गुंतवणूक कमी झाल्याने संकट आणखी गहिरं झालं आहे.

ट्रंप यांचा झटका

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी या वर्षाच्या अगदी पहिल्याच दिवशी केलेल्या एका ट्वीटमध्ये पाकिस्तानवर खोटं बोलण्याचा आणि कट्टरवाद्यांना थारा दिल्याचा आरोप लावला होता. ट्रंप म्हणाले की कोट्यवधी रुपयांची मदत देऊनसुद्धा पाकिस्तान कट्टरवाद्यांना आसरा देत आहे.

ते म्हणाले होते, "अमेरिकेने पाकिस्तानला गेल्या 15 वर्षांत 33 कोटी डॉलर पेक्षा जास्त मदत केली आहे. त्या बदल्यात छळ आणि खोटेपणा याशिवाय पाकिस्तानने काहीही दिलेलं नाही. त्यांना असं वाटतं की अमेरिकेचे नेते मूर्ख आहे. आम्ही अफगाणिस्तानच्या ज्या अतिरेक्यांना शोधतो आहे, त्यांना पाकिस्तानने आसरा दिला आहे."

लेफ्टनंट कोनी फॉकनर म्हणाले, "अमेरिकेच्या दक्षिण आशियासाठीच्या लष्करी धोरणात पाकिस्तानने सहकार्य न केल्याबद्दल त्यांना उरलेली 30 कोटी डॉलरची मदत रद्द करण्यात आली आहे."

पाकिस्तान कुणाला आश्रय देतंय?

हकानी नेटवर्क ही संस्था अफगाणिस्तानमध्ये कट्टरवादी कारवाया करण्यात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेच्या लष्कराने पाकिस्तानला दिली जाणारी प्रस्तावित 2100 कोटी रुपयांची मदत रद्द केली आहे. कट्टरवादी गटांवर पाकिस्तान कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याचं कारण देत ही मदत रद्द केल्याचं अमेरिकेच्या लष्कराने स्पष्ट केलं आहे.


सामग्री: इम्रान खान आणि डोनाल्ड ट्रंप व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना

भारताने ही प्रतिक्रिया दिल्यानंतर इम्रान खान यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. त्यांनी ट्वीट केलं आहे की "भारताने अमेरिकेची मध्यस्थी नाकारणं हे धक्कादायक आहे. गेल्या 70 वर्षांपासून हा गुंता सुटत नाहीये. काश्मीरच्या जनतेच्या अनेक पिढ्यांना याची झळ सोसावी लागली आहे. हा प्रश्न सुटणं महत्त्वाचं आहे."

अमेरिका दौऱ्यावर असलेले पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांची सोमवारी व्हाईट हाऊसमध्ये भेट घेतली. त्यानंतर दोघांची संयुक्त पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी ट्रंप म्हणाले, "दोन आठवड्यांपूर्वीच नरेंद्र मोदींशी माझी चर्चा झाली. त्यांनी मला विचारलं होतं की 'तुम्ही मध्यस्थ होणार का?' मी विचारलं, 'कुठे?' तर ते म्हणाले, 'काश्मीर प्रश्नी'."

"मी म्हणालो, जर माझी काही मदत होणार असेल तर मला नक्कीच आनंद होईल," असं ट्रंप यावेळी पत्रकारांना सांगत होते.

मात्र, त्यांच्या या पत्रकार परिषदेच्या काही वेळानंतरच भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी सोमवारी मध्यरात्री ट्वीट करून स्पष्ट केलं की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कधीही भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी करण्याची विनंती अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना केली नाही.

"भारताची ही ठाम भूमिका आहे की भारत आणि पाकिस्तानमधल्या सर्व प्रलंबित विषयांवर फक्त द्विपक्षीय चर्चाच होईल. सीमेपार दहशतवाद संपवल्याशिवाय या चर्चांना सुरुवात होणार नाही. दोन्ही देशांमधल्या सर्व विषयांवर तोडगा काढण्यासाठीच्या आवश्यक तरतुदी याआधीच शिमला करार आणि लाहोर करारात नमूद आहेत," असंही ते म्हणाले.

मात्र यामुळे भारत, पाकिस्तान आणि अमेरिका अशा तिन्ही देशात चर्चांना उधाण आलं आहे.

इम्रान खान यांच्याकडून स्वागत

ट्रंप हे बोलले तेव्हा पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान बाजूलाच बसले होते. ट्रंप यांनी विचारल्यावर त्यांनीच सांगितलं की काश्मीरचा वाद जवळजवळ 70 वर्षांपासून आहे.

मात्र काश्मीर मुद्द्यावर मध्यस्थी करण्याच्या डोनाल्ड ट्रंप यांच्या प्रस्तावाचं त्यांनी स्वागत केलंय.

पंतप्रधान मोदी आणि डोनाल्ड ट्रंप

इम्रान खान म्हणाले, "अमेरिका जगातील सर्वांत शक्तिशाली देश आहे. त्यामुळे तो आशियात शांतता प्रस्थापित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बाजावू शकतो. काश्मीरच्या प्रश्नामुळे एक अब्जाहून अधिक लोक त्रस्त आहेत. डोनाल्ड ट्रंप दोन्ही देशांमध्ये समन्वय...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थी करण्याची विनंती भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्याला केली होती. जर हा प्रश्न सोडवण्यात मदत होईल तर मला नक्कीच मध्यस्थी करायला आवडेल, असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप म्हणाले आहेत. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मात्र ट्रंप यांचा दावा फेटाळला आहे.


सामग्री: इम्रान खान आणि नरेंद्र मोदी

पाकिस्तानचं नाव न घेता मोदी वैश्विक शांतता आणि कट्टरतावाद यावर बोलले. भारताने विकासाच्या क्षेत्रात कशी वाटचाल केली आहे याचं वर्णन त्यांनी जगासमोर केलं. दुसरीकडे इम्रान यांनी संयुक्त राष्ट्रांसारख्या व्यासपीठावर भारताला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.

इम्रान यांनी आंतरराष्ट्रीय पटलावर काश्मीरचा मुद्दा मांडला. दोन्ही देशांदरम्यान युद्ध झालं तर दोन्ही देशांचं तसंच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही किती नुकसान होईल, हे त्यांनी सांगितलं.

मोदी पाकिस्तानचं नाव न घेता आंतरराष्ट्रीय मुद्दे आणि देशाच्या प्रगतीबद्दल का बोलले?

इम्रान यांनी याच्या बरोबर उलट कृती केली. त्यांनी देशाचे मुद्दे न मांडता थेट काश्मीरच्या विषयाला हात घातला. त्यांनी काश्मीरवर का लक्ष केंद्रित केलं?

दोन्ही देशांच्या भाषणाचा सूर समजून घेण्यासाठी अमेरिकास्थित डेलावेयर विद्यापीठाचे प्राध्यापक मुक्तदर खान आणि अमेरिकेत भारताचे राजदूत म्हणून काम पाहिलेल्या नवतेज सरना तसंच पाकिस्तानचे ज्येष्ठ पत्रकार हारुन रशीद यांच्याशी आम्ही बातचीत केली. या तीन विश्लेषकांना या घडामोडीबद्दल काय वाटतं?

मोदींच्या भाषणावर मुक्तदर खान यांचं मत

मोदींनी तीन ते चार विषयांवर महत्वपूर्ण मत मांडलं. भारत ही जगातली सगळ्यात मोठा लोकशाही प्रणाली असणारा देश आहे याची त्यांनी जगाला आठवण करून दिली. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये मोदी आणि त्यांच्या सरकारने प्रचंड बहुमत मिळवलं होतं. मात्र प्रचंड मताधिक्याने निवडून आलेला नेता असल्याची जाणीव त्यांना जागतिक नेत्यांना करून दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

गरिबी कशी हटवायची आणि जलवायू परिवर्तन या विषयांसंदर्भात भारताने केलेलं काम जगासाठी प्रेरणादायी आणि अनुकरणीय आहे हे मोदींनी ठसवलं.

काश्मीरच्या मुद्यावर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर जी चर्चा होते आहे त्याबद्दल मोदी काहीच बोलले नाहीत. काश्मीरमध्ये 370 कलम हटवण्यात आल्यानंतर जे प्रतिबंध लागू करण्यात आले आहेत त्याबद्दल ते काहीच बोलले नाहीत.

मानवाधिकार उल्लंघनासंदर्भात भारतावर अनेक आरोप होत आहेत, त्याविषयीही ते काहीच बोलले नाहीत.

वैश्विक शांतता, बंधुभाव, कट्टरतावादाविरुद्ध लढण्यासाठी जगातल्या देशांनी एकत्र यायला हवं असं आवाहन त्यांनी केलं. मात्र त्यांच्याच पक्षाशी निगडीत काही लोक अल्पसंख्याकांना ज्या पद्धतीने वागणूक देत आहेत त्याबद्दल त्यांनी एकही शब्द काढला नाही....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या महासभेच्या 74व्या अधिवेशनाला संबोधित केलं. हे दोघं काय बोलणार याकडे जगभरातले नेते, आंतरराष्ट्रीय विषयांचे जाणकार यांचं लक्ष लागलं होतं.


सामग्री: इम्रान खान म्हणाले, "पाकिस्तानात सत्तेत आल्यानंतर भारताशी संबंध सुधारण्यासाठी हात पुढे केला, मात्र भारताकडून कुठलाच सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही."

"भारतात निवडणुका होणार होत्या. त्यामुळं मोदी सरकारची भूमिका समजू शकत होतो. मात्र, निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान आणि पुन्हा सत्तेत आल्यानंतरही नरेंद्र मोदी यांनी शांततेसाठी पाकिस्तानच्या सर्व प्रयत्नांना नकार दिला."

इम्रान खान म्हणाले, "भारतानं काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढला आणि 80 लाख लोकांवर सर्व बाजूंनी बंदी आणली, तेव्हा लक्षात आलं की, यामागे मोदी सरकारचा खास अजेंडा आहे."

भारतानं शिमला करार आणि त्यांच्यात राज्यघटनेविरोधात पाऊल उचललं आहे, असंही इम्रान खान म्हणाले.

'काश्मीरमध्ये रक्तपात होईल'

काश्मीरमधील बंदी हटेल तेव्हा तिथं रक्तपात होण्याची शक्यता आहे. 80 लाख काश्मिरी लोक जनावरांसारखं आयुष्य जगत आहेत, असं इम्रान खान म्हणाले..

"काश्मीरमध्ये होणाऱ्या अतिरेकावर जग गप्प आहे, कारण भारत एक मोठी बाजारपेठ आहे." असा आरोप इम्रान खान यांनी केला.

भारतातल्या हिंसेत काश्मिरी युवक सहभागी होतील आणि भारताकडून पाकिस्तानला जबाबदार ठरवले जाईल, अशीही शंका आहे, असं इम्रान खान म्हणाले.

इम्रान खान म्हणाले, "जर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध झालं, तर एक लहान देश असल्या कारणानं अण्वस्त्राच्या वापराशिवाय पाकिस्तानकडे कोणताच पर्याय शिल्लक नसेल."

संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेतून इम्रान खान यांनी जगाला इशारा दिलाय की, जर असं झालं, तर त्याचा परिणाम केवळ भारत-पाकिस्तानपर्यंत मर्यादित राहणार नाही.

संयुक्त राष्ट्राला आपल्या जबाबदारीची आठवण करून देत इम्रान खान म्हणाले, भारत आणि पाकिस्तान आज अशा ठिकाणी आहे, जिथं 1939 साली युरोप होतं.

"1939 साली युरोपने हिटलरचं लांगूलचालन केलं. परिणामी जगाला दुसऱ्या महायुद्धाला सामोरं जावं लागलं. काश्मीरमध्ये सध्या हीच स्थिती आहे आणि जगानं यात हस्तक्षेप करायला हवा." असं इम्रान खान म्हणाले.

50 मिनिटांचं लांबलचक भाषण

इम्रान खान म्हणाले, "भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आजीवन सदस्य आहेत, ती संघटना हिटलर आणि मुसोलिनीला आपलं आदर्श मानते. संघाच्या विचारांनीच महात्मा गांधीजींची हत्या केली."

संयुक्त राष्ट्राने आपली जबाबदारी पार पाडायला हवी आणि काश्मीर प्रकरणी आपल्या प्रस्तावांना लागू केलं पाहिजे, असंही इम्रान खान...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत केलेल्या भाषणात काश्मीरचा उल्लेख केला.


सामग्री: इम्रान खान यांच्या भाषणाची क्लिप सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. पाकिस्तानमधील विरोधी पक्ष PML-N चे नेते ख्वाजा आसिफ यांनी संसदेत म्हटलं, "इम्रान खान यांनी ओसामा बिन लादेनचा उल्लेख शहीद असा केला. ओसामा आमच्या देशात कट्टरवाद घेऊन आला. तो कट्टरवादी होता आणि तुम्ही त्याला शहीद म्हणता?"

ख्वाजा यांनी म्हटलं, "ओसामा एक दहशतवादी होता. त्यानं आपल्या देशाला बरबाद केलं आणि तुम्ही त्याला शहीद म्हणत आहात? ज्यापद्धतीनं मी इम्रान खान यांचं म्हणणं ऐकलं आहे, त्याच पद्धतीनं तुम्ही माझं आणि बिलावल भुट्टोंचं म्हणणं ऐकण्याची क्षमता ठेवायला हवी. आपल्यावरील टीका  ऐकण्यासाठी निधडी छाती पाहिजे. पाकिस्तानच्या संसेदत सगळ्यांत कमी वेळ देणारे पंतप्रधान इम्रान खान आहेत. ते फक्त त्यांचं म्हणणं तेवढं मांडतात. इतरांना मात्र बोलू देत नाहीत."

पंतप्रधानांच्या या वक्तव्यावर वाद सुरू झाल्यानंतर त्यांचे विशेष सचिव डॉ. शाहबाज गिल यांनी ट्वीट करत म्हटलं, "अतिशय अयोग्य पद्धतीनं पंतप्रधानांच्या वक्तव्याला वादग्रस्त ठरवलं जात आहे. पंतप्रधान इम्रान खान हे कट्टरवादाविरोधात आहेत. त्यांनी दोनदा आपल्या भाषणात ओसामा किल्ड (ओसामाला ठार केल्याचा) असा उल्लेख केला आहे."

गुरुवारी इम्रान खान यांनी संसदेतल्या भाषणात म्हटलं होतं, "आम्ही दहशतवादाविरोधातल्या युद्धात अमेरिकेला पाठिंबा दिल्यानंतर अपमान अनुभवला आहे. अमेरिका अफगाणिस्तानात अयशस्वी झाल्यानंतर आम्हाला दोष देण्यात आला. अमेरिकेनं एबोटाबादमध्ये येऊन ओसामाचा खात्मा केला, त्याला शहीद केलं. त्यानंतर जगभरात आमची काय स्थिती झाली, प्रत्येक देश आमचा तिरस्कार करायला लागला आहे."

इम्रान खान यांचं वक्तव्य हिंसक कट्टरवादाच्या पाठिंब्यासाठी आहे, असं पाकिस्तानातील विरोधी पक्ष पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे नेते बिलावल भुट्टो यांनी म्हटलं आहे.

पाकिस्तानमधले खासदार मुस्तफा नवाझ खोखर पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे प्रवक्ते आहेत.

त्यांनी म्हटलंय, "इम्रान खान यांच्या वक्तव्यामुळे मला दु:ख झालं आहे. कुणाच्या हातांमध्ये हा देश सोपावला आहे, असा प्रश्न मनात येतोय. त्यांच्या वक्तव्यातून असं वाटतं की ते स्वत:च देशाच्या सुरक्षेसाठी धोका बनले आहेत."

मुस्तफा यांनी म्हटलं, "आज ते ओसामाला शहीद म्हणत आहेत. पण, जे अल्-कायद्याच्या हल्ल्यात शहीद झालेत, त्यांना आम्ही काय उत्तर द्यावं? आमच्या तरुण पीढीला आम्ही काय सांगावं की ओसामानं जो...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी नॅशनल असेंब्लीमध्ये गुरुवारी (25 जून) ओसामा बिन लादेनचा उल्लेख शहीद म्हणून केला होता. त्यानंतर त्यांच्यावर बरीच टीका करण्यात आली.


सामग्री: इम्रान खान यांनी सरकारी उधळपट्टी आणि दिखाऊपणा यावर सातत्याने टीका केली आहे. सत्ता स्वीकारल्यानंतर त्यांनी आता या उधळपट्टीस चाप लावण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले आहेत.

वृत्तसंस्था पीटीआयनं माहिती मंत्री फवाद चौधरी यांच्या हवाल्याने याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे.

"राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्यासह सर्व अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, सिनेटचे सभापती, नॅशनल असेंब्लीचे सभापती, मुख्यमंत्री क्लब किंवा बिझनेस क्लासने प्रवास करतील," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सध्या कठीण प्रसंगातून जात आहे, शिवाय देशावर कर्जाचं ओझं वाढत आहे.

देशाची आर्थिक स्थिती सुधारणे हे पाकिस्तानातल्या नवीन सरकार समोरचं सर्वांत मोठं आव्हान आहे.

पाकिस्तानातील सर्वसाधारण निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर इम्रान खान यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या पहिल्या भाषणातच सरकारी खर्चात कपात करण्याचं मनोदय जाहीर केला होता.

ते म्हणाले होते, "सरकारमध्ये साधेपणा होता. इथं निवडलेले नेते स्वतःवरच खर्च करतात. टॅक्स देणाऱ्या जनतेचा पैसा निर्दयीपणे उडवला जातो. मी देशाच्या कराच्या पैशाचं संरक्षण करीन."

माहिती मंत्री चौधरी म्हणाले, "पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांना यापूर्वीही फर्स्ट क्लासने प्रवास करायला परवानगी नव्हती. ते नेहमीच बिझनेस क्लासने प्रवास करतात."

पाकिस्तानच्या कॅबिनेटने पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि इतर अधिकारी यांचा निधी संदर्भातील विशेषाधिकारालाही चाप लावला आहे.

चौधरी यांनी दावा केला आहे की पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी विशेषाधिकारात 51 अब्ज रुपये खर्च केले आहेत.

निवडणूक जिंकल्यानंतर इम्रान खान यांनी लहान घरात राहण्याचा आणि पाकिस्तानाची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेत सरकारची कामगिरी सुधारण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर सरकारी खर्चात कपात करायला सुरुवात केली आहे. देशांतर्गत आणि परदेशात प्रवास करताना खास विमानाचा वापर न करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.


सामग्री: इम्रान ताहीर

बॉल थांबून वळला आणि बेअरस्टोच्या बॅटची कड घेऊन कीपरच्या ग्लोव्ह्जमध्ये विसावला. बॉल कीपरने टिपला हे बघताच ताहीरने हात फैलावले, विधात्याचे आभार मानले आणि तो धावत सुटला. आणि नेहमीप्रमाणे जगभरातल्या चाहत्यांना ताहीरचं अतरंगी असं विकेटचं सेलिब्रेशन अनुभवायला मिळालं.

इम्रान ताहिरचं विकेटनंतरचं सेलिब्रेशन अनोखं असतं.

विकेट मिळाल्याच्या आनंदात ताहीर मैदानाच्या कुठल्याही टोकाला धावत सुटतो. शोऑफ पेक्षा आनंदातिरेकात तो बेभान होतो. ताहीरचं वय आहे ४० पण एखाद्या शाळकरी मुलाच्या उत्साहाने तो आजही प्रत्येक विकेट साजरी करतो.

धावणं म्हणजं एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणं. कदाचित धावणं ताहीरच्या आयुष्याचं प्रतीक आहे.

जन्म लाहोर अर्थात पाकिस्तानचा. लहानाचा मोठाही तिथेच झाला. क्रिकेटच्या शोधात आठ वर्षं इंग्लंड. आणि मग प्रेमाच्या पूर्ततेसाठी दक्षिण आफ्रिका. ताहीरच्या मैदानावरच्या यशाइतकंच तीन विभिन्न देशांची संस्कृती आपलीशी करण्याचं कौशल्य अचंबित करणारं.

ताहीरने क्रिकेटची धुळाक्षरं पाकिस्तानातच गिरवली. मोठं कुटुंब होतं आणि परिस्थिती बेतास बेत अशी. स्विंग ऑफ सुलतान असं पाकिस्तानच्या फास्ट बॉलर्सना म्हटलं जातं. पण ताहीरला फिरकीची जादू जवळची वाटली. प्रतिभाशाली खेळाडूंची खाण असं पाकिस्तानला म्हटलं जातं.

एकापेक्षा एक सरस खेळाडू तिथे जन्माला येतात. अनेकजण नैसर्गिक प्रतिभेला मेहनतीची जोड देऊन कर्तृत्ववान होतात. वयोगट स्पर्धांमध्ये ताहीर स्वत:ला सिद्ध करू पाहत होता.

इम्रानचे चाहते जगभरात पसरले आहेत.

१९९८ साली U19 वर्ल्डकपच्या निमित्ताने ताहीर पाकिस्तानच्या संघाचा भाग म्हणून ताहीर दक्षिण आफ्रिकेत गेला. मॅच सुरू असताना त्याने स्टेडियममध्ये तिला पाहिलं. तिनेही त्याला पाहिलं. दुसऱ्या दिवशी विमानतळावर भेट झाली. तेव्हा मोबाईलचा जमाना नव्हता परंतु इमेल होते. इमेल आयडींची देवाणघेवाण झाली.

प्रेमांकुर डिजिटल माध्यमातून विहरू लागले. ताहीर पाकिस्तानात परतला. पाकिस्तान संघात स्थान मिळवणं इतकं सोपं नाही हे त्याच्या लक्षात आलं. घरातला मोठा या नात्याने कमावण्याची जबाबदारी होती. जगण्यासाठी पैसा आणि आवडीसाठी क्रिकेट यासाठी त्याने इंग्लंड गाठलं.

फॅक्टरीमध्ये बारा तास काम केलं. स्वत:चं जेवण स्वत: तयार करू लागला. हळूहळू त्याच्या फिरकीची किमया इंग्लंडमध्ये काऊंटी क्रिकेटमध्ये दिसू लागली. दूरवरच्या आफ्रिकेत प्रेमाच्या आणाभाका...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वर्ल्ड कपचा तो केवळ दुसराच बॉल होता. नव्या वर्ल्ड कपची नवलाई मनात ताजी होती. ओव्हलच्या मैदानावरचे प्रेक्षक आपापली जागा पटकावून सज्ज होत होते. निरभ्र आकाशाच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण आफ्रिकेच्या इम्रान ताहीरने इंग्लंडचा धडाकेबाज बॅट्समन जॉनी बेअरस्टोला अक्षरक्ष: चकवला.


सामग्री: इम्रान, मोदी

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी पाकिस्तानी नागरिकांना उद्देशून भाषण केलं, तेव्हा त्यांनी हे आवाहन केलंय. 27 सप्टेंबरला इम्रान खान हे संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत भाषण करणार आहेत. तोपर्यंत काश्मीरमधील खरी परिस्थिती जगापुढे मांडायची आहे, असं इम्रान खान यावेळी म्हणाले.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

त्यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे -

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"काश्मीरचे लोक आपल्याकडं आशेनं पाहतायत. आपण त्यांच्या बाजूनं उभे राहत नाही, तोपर्यंत त्यांना विश्वास मिळणार नाही. त्यामुळं 27 सप्टेंबरपर्यंत प्रत्येकानं अर्धा तास सर्वकाही थांबवून घराबाहेर पडा."


सामग्री: इयन ग्रीन यांनी वेगवेगळ्या शेतात चड्ड्या पुरल्या.

एल्गीन शहराच्या उत्तरेस असणाऱ्या कॉर्स्की फार्म्सचे मालक इयन ग्रीन यांनी त्यांच्या 2800 एकराच्या शेतीत वेगवेगळ्या ठिकाणी चड्ड्या पुरल्या आहेत.

त्यांची अशी थेअरी आहे की, कापडाचं जितकं जास्त विघटन होईल तितकी मातीची गुणवत्ता चांगली.

क्वालिटी मीट स्कॉटलंड (QMS) आणि अॅग्रीकल्चर अँड हॉर्टिकल्चर डेव्हलपमेंट बोर्ड (AHDB) यांच्या सहकार्यानं या चाचण्या केल्या गेल्या.

''मातीत असणारे जिवाणू या सुती कापडावर तुटून पडतात, त्यामुळे त्याचं जितकं जास्त विघटन होईल तितकं चांगलं,'' असा विचार 'सॉईल माय अँडीज' या टेस्टमागे होता, असं इयन ग्रीन सांगतात.

''आम्ही वेगवेगळ्या शेतांमध्ये या चड्ड्या पुरल्या. काही ठिकाणची माती चांगली होती, काही ठिकाणची नाही,'' असंही ते म्हणाले.

पुरलेल्या चड्ड्यांचं काय झालं हे पाहण्यासाठी स्पे नदीच्या उगमाजवळ असलेल्या इयन ग्रीन यांच्या शेतात अनेक अधिकारी आणि इतर शेतकरी जमले होते.

'आश्चर्याची गोष्ट'

ग्रीन म्हणाले, ''अनेक शेतकरी आश्चर्यचकित झाले होते, आता ते ही हा प्रयोग करुन पाहात आहेत.''

''या प्रयोगाचे निकाल पाहण्यासारखे होते. इथल्या जमिनीत आर्द्रता खूप आहे, ऑक्सिजनची कमतरता आहे, साहजिकच या चड्ड्यांवर काहीच परिणाम झाला नाही'' असं ग्रीन म्हणाले.

''पण आम्ही आमच्या शेतांत खूप पीक घेतो, इथे चड्ड्या पुरताना आम्ही त्यावर भरपूर चिखल लावला होता आणि त्यांचं पूर्ण विघटन झालं होतं.''

''ह्या चड्ड्या सुती आहेत हे महत्त्वाचं आहे,'' असंही त्यांनी सांगितलं.

संपूर्ण स्कॉटलंडमधले शेतकरी या चाचणीच्या मदतीनं मातीची गुणवत्ता आणि इतर बाबी तपासून पाहतील, अशी आशा QMSच्या प्रवक्त्यांनी व्यक्त केली.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

स्कॉटलंडच्या मरी काउंटीमधला एक शेतकरी सुती अंतर्वस्त्रं मातीत पुरून त्याच्या शेतातल्या मातीची उत्पादकता तपासतो.


सामग्री: इरफान आणि युसुफ पठाण सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीसह

इंडियन प्रीमिअर लीग या स्पर्धेचं स्वरुप ग्लोबल असलं तरी ही स्पर्धा स्थानिक आहे. मात्र आयपीएलच्या छायेत होणारी एक स्पर्धा खऱ्या अर्थाने भारतव्यापी असते. आयपीएलमध्ये चमकणारे अनेक खेळाडू पहिल्यांदा या स्पर्धेच्या व्यासपीठावर छाप उमटवतात. आयपीएलसारखा जनाधार नसला तरी ट्वेन्टी-20 फॉरमॅटकरता नवनवीन खेळाडू समोर आणणाऱ्या या स्पर्धेचा घेतलेला आढावा.

स्पर्धेचं स्वरुप कसं असतं?

बीसीसीआयने 2006-07 मध्ये या स्पर्धेची सुरुवात केली. त्यावेळी 27 रणजी संघ 5 गटात विभागण्यात आले होते.  गटवार अव्वल आणि दुसऱ्या क्रमांकावरील संघ बाद फेरीत जातात.

2012-13 मध्ये नॉकआऊट फेरीचं रुपांतर सुपरलीग फेरीत करण्यात आलं. 2015-16 मध्ये सर्व संघांना चार गटांमध्ये विभागण्यात आलं. 2016-17 हंगामात एकत्रित संयुक्त झोन तयार करण्यात आलं.

सय्यद मुश्ताक अली स्पर्धेदरम्यानचं दृश्य

2018-19 हंगामात नव्या संघांची भर पडली. झोनल सिस्टम रद्द करण्यात आली. सर्व संघ पाच गटांमध्ये विभागण्यात आले. गटवार अव्वल आणि दुसऱ्या क्रमांकाचे संघ सुपर लीग स्टेजसाठी पात्र ठरतील. सुपर लीगचे गटाच्या विजेत्यांमध्ये अंतिम मुकाबला होतो.

किती संघ सहभागी होतात?

देशभरातले तब्बल 38 संघ या स्पर्धेत सहभागी होतात. देशाच्या कानाकोपऱ्यात मॅचेस होतात.

संघांची आणि मॅचेसची संख्या प्रचंड असल्याने सगळ्याच मॅचचं थेट प्रक्षेपण शक्य नसतं. मात्र नॉकआऊट राऊंडच्या मॅचेस टीव्हीवर पाहायला मिळतात.

सय्यद मुश्ताक अली स्पर्धेदरम्यान

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबर ही स्पर्धा झाली होती. आंतरराष्ट्रीय वेळापत्रक, देशांतर्गत बाकी स्पर्धा, हवामान, मैदानांची उपलब्धता हे सगळं लक्षात घेऊन स्पर्धेचं नियोजन केलं जातं. साधारण महिनाभर ही स्पर्धा चालते.

सय्यद मुश्ताक अली कोण आहेत?

सय्यद मुश्ताक अली हे भारताचे माजी क्रिकेटपटू. 11 टेस्टमध्ये त्यांनी भारताचं प्रतिनिधित्व केलं. अल्प कारकीर्दीतही त्यांनी 612 रन्स करताना 2 शतकं 3 अर्धशतकं झळकावली.

विदेशी भूमीवर कसोटीत शतक झळकावणारे ते पहिले भारतीय फलंदाज ठरले. त्यांनी 1936 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध ओल्ड ट्रॅफर्ड इथं 112 रन्सची खेळी केली होती.

फर्स्ट क्लास क्रिकेटचा त्यांच्याकडे दांडगा अनुभव होता. दहाहून अधिक संघांचं प्रतिनिधित्व करताना त्यांनी 226 मॅचमध्ये 13,213 रन्स केलया. यामध्ये 30 शतकं आणि 63 अर्धशतकांचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशातल्या सगळ्यात मोठ्या ट्वेन्टी-20 स्पर्धेविषयी तुम्हाला माहितेय का?


सामग्री: इरफान खानच्या पब्लिक रिलेशन टीमने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही बातमी कळवली आहे.

"2018 साली इरफान खान यांना एका दुर्मिळ कॅन्सरचं निदान झालं होतं. तेव्हापासून ते या आजाराशी झुंजत होते. त्यांच्या सानिध्यात जे पण आले त्यांना देखील इरफान यांच्या लढ्यातून प्रेरणा मिळाली होती. अतिशय दुःखद अंतःकरणाने ही बातमी आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत," असं या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.

पाहा त्यांचा जीवनप्रवास

त्यांना व्हर्सोव्ह्यातील कब्रस्तानात दुपारी तीन वाजता दफन करण्यात आलं. यावेळी त्यांच्या घरचे काही निवडक लोक आणि मित्रमंडळी उपस्थित होते, असंही पुढे सांगण्यात आलं.

इरफान खान यांनी हासील, मकबूल, पानसिंह तोमर, द लंच बॉक्स, सलाम बाँबे, हैदर, हिंदी मीडियम अशा अनेक दर्जेदार हिंदी काम केलं होतं. फेब्रुवारीत आलेला अंग्रेजी मीडियम हा त्यांचा अखेरचा प्रदर्शित सिनेमा ठरला.

ऑस्कर विजेत्या स्लमडॉग मिलिनेयर या सिनेमात त्यांनी मुंबईच्या एका पोलिसाची भूमिका साकारली होती.

एवढंच नव्हे तर लाईफ ऑफ पाय, ज्युरासिक वर्ल्ड आणि स्लमडॉग करोडपती या हॉलिवुडपटांमध्येही त्यांनी काम केलं होतं.

इरफान खान यांच्या अभिनय क्षेत्रातील योगदानासाठी त्यांनी आतापर्यंत अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं होतं. 2011 साली त्यांना भारत सरकारकडून कला क्षेत्रातील पद्मश्री पुरस्कार देण्यात आला.

2013 साली आलेल्या पानसिंग तोमर चित्रपटासाठी त्यांना राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला. तर 2018 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या हिंदी मीडियम चित्रपटातील भूमिकेसाठी त्यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा फिल्मफेअर पुरस्कार देण्यात आला.

याशिवाय त्यांना आयफा, झी सिने अवॉर्ड्स, स्क्रिन अवॉर्ड्स यांच्यासह इतर अनेक पुरस्कार देण्यात आले होते.

इरफान खान अंग्रेजी मीडियम सिनेमामध्ये

5 मार्च 2018ला इरफान यांनी त्यांना गंभीर आजार झाला असल्याचं सांगितलं होतं. त्यानंतर सगळेच जण इरफान यांना नेमका कोणता आजार झाला याचा अंदाज लावत होते.

पण नंतर इरफान खान यांनी स्वतः त्याला 'न्युरोएंडोक्राईन ट्यूमर' झाल्याचं ट्वीट करून स्पष्ट केलं. या रोहगाविषयी तुम्ही अधिक इथे वाचू शकता - इरफान खान यांना झालेला दुर्मीळ आजार नेमका काय होता?

सतत नवं करण्याचा प्रयत्न

इरफान खान यांनी 2017 मध्ये बीबीसी साऊंड्सला एक मुलाखत दिली होती. अभिनय क्षेत्रात सातत्याने नवं काहीतरी करण्याचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रसिद्ध अभिनेता इरफान खान यांची कॅन्सरशी झुंज अपयशी ठरली. मुंबईतील कोकिळाबेन रुग्णालयात इरफान खान यांचं निधन झालं.


सामग्री: इरफान यांना न्यूरोएंडोक्राईन ट्यूमर हा आजार झाल्याचं त्यानं ट्विटरद्वारे सांगितलं होतं. हा आजार दुर्मिळ समजला जातो. शरीराच्या कोणत्याही भागात हा ट्युमर होऊ शकतो.

5 मार्च 2018ला इरफान यांनी त्यांना गंभीर आजार झाला असल्याचं सांगितलं होतं. त्यानंतर सगळेच जण इरफान यांना नेमका कोणता आजार झाला याचा अंदाज लावत होते.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

पण नंतर इरफान खान यांनी स्वतः त्याला 'न्युरोएंडोक्राईन ट्यूमर' झाल्याचं ट्वीट करून स्पष्ट केलं.

'...तुमचे संदेश पाठवत राहा'

इरफान खान यांनी तेव्हा ट्वीट केलं होतं की, "जीवनात आलेले अनपेक्षित बदल तुम्हाला पुढे जायला शिकवतात. गेल्या काही दिवसांत माझ्याबाबतीत हेच घडलं आहे. मला न्यूरोएंडोक्राईन ट्यूमर झाला आहे आणि हे स्वीकारणं फार कठीण आहे. पण माझ्या आजूबाजूला जे लोक आहेत, त्यांच्या प्रेम आणि आशीर्वादामुळे मला शक्ती मिळाली आहे. त्यामुळे मला आशेचा किरण दिसतो आहे. सध्या, या आजाराच्या उपचारासाठी मला दुसऱ्या देशात जाऊन उपचार करावे लागणार आहेत. पण, माझी इच्छा आहे की तुम्ही तुमचे संदेश मला पाठवत राहा."

हा मेंदूशी निगडीत आजार आहे का?

आपल्या या आजाराबद्दल इरफान पुढे सांगितलं होतं की, "आजाराच्या नावात न्यूरो ऐकून लोकांना वाटतंय की हा आजार डोक्याशी संबंधित आहे. पण, असं नाही. या आजाराबद्दल अधिक माहिती तुम्हाला गूगलवर नक्की मिळेल. ज्यांनी या आजाराबद्दल माझ्याकडून जाणून घेण्यासाठी वाट पाहिली त्यांच्यासाठी अनेक वेगळ्या कथा घेऊन मी परतणार आहे."

काय होतं या आजारात?

एनएचएस डॉट युके यांच्याकडील माहितीनुसार, न्यूरोएंडोक्राईन ट्यूमर हा एक दुर्मीळ प्रकारचा ट्यूमर असून तो शरीराच्या विविध भागात निर्माण होऊ शकतो.

हा ट्यूमर जास्तकरून आतड्यांमध्ये होतो. रक्तामध्ये हार्मोनचे वहन करणाऱ्या रक्ताच्या पेशींवर या ट्यूमरचा सुरुवातीला परिणाम होतो. हा आजार बऱ्याचदा मंद गतीने वाढतो. प्रत्येक प्रकारात असं होईलच असंही नाही.

या ट्यूमरची लक्षणं काय?

रुग्णाच्या शरीरातल्या कोणत्या भागात ट्यूमर आहे, यावरून लक्षणं कोणती आहेत हे ठरतं. जर ट्यूमर पोटात असेल तर पोटाच्या तक्रारी सतावतात. फुप्फुसात असल्यास कफाचा त्रास जाणवत राहतो. तसंच, हा आजार झाल्यानंतर रुग्णाचे ब्लड प्रेशर आणि रक्तातली साखर यांचे प्रमाण वाढतं किंवा घटत राहतं.

आजाराची कारणं काय?

या आजाराची नेमकी कारणं काय आहेत याच्या निष्कर्षाप्रत अद्यापही डॉक्टर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अभिनेते इरफान खान यांचं बुधवारी मुंबईत निधन झालं. मंगळवारी त्यांची तब्येत बिघडल्यामुळे त्यांना मुंबईच्या कोकीलाबेन रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.


सामग्री: इराक सैन्य

काही दिवसांपूर्वीच कुर्दिस्तानमध्ये जनमत चाचणी घेण्यात आली होती. इराकपासून विलग होण्याचा कौल इथल्या नागरिकांनी दिला होता. यानंतर तीन आठवड्यांनंतर इराकचं सैन्य किरकुकमध्ये दाखल झालं आहे.

कुर्द भागातून इस्लामिक स्टेटला हुसकावून लावल्यानंतर कुर्दांचं नियंत्रण असलेल्या या प्रदेशावर ताबा मिळवण्याच्या दृष्टीनं इराकचं सैन्य पुढे जात आहे.

मोहीम नक्की काय?

25 सप्टेंबरला घेण्यात आलेल्या जनमत चाचणीत किरकुकसहित कुर्द नियंत्रणात असलेल्या प्रांतांनी इराकपासून विलग होण्यासाठी मतदान केलं होतं.

किरकुक कुर्दिस्तानमध्ये येत नाही. मात्र इथं राहत असलेल्या कुर्द लोकसंख्येला जनमत चाचणीत मतदान करण्याची संधी देण्यात आली होती.

इराकचे पंतप्रधान हैदर अल अबादी यांनी या मतदानाला अवैध ठरवलं होतं. मात्र कुर्दिस्तानच्या सरकारनं हे मतदान वैध असल्याचा दावा केला होता.

या प्रदेशातील वातावरण निवळावं यासाठी इराक सरकार आणि कुर्द सरकारशी चर्चा करत असल्याचं अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

जनमताचा कौल देशाच्या एकतेला दुभंगणारा आहे. हे टाळण्यासाठी सैन्यानं किरकुकमध्ये कारवाई केली आहे असं पंतप्रधान अबादी यांनी सांगितलं.

के-1 सैन्याचा तळ, बाबा गुरगुर तेलक्षेत्र, गॅस क्षेत्र आणि सरकारी तेल कंपनीच्या कार्यालयावर सैन्यानं नियंत्रण मिळवलं आहे असं इराक सैन्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

किरकुकच्या दिशेने जाणारं इराकचं सैन्य

प्रतिकाराविना किरकुकमधील सैन्यानं माघार पत्करली आहे असं इराकच्या सरकारनं सांगितलं.

मात्र किरकुकच्या दक्षिणेकडच्या भागात दोन्ही सैन्याच्या तुकड्यांमध्ये संघर्ष झाल्याचं वृत्त आहे. बीबीसीच्या कॅमेरामननं एका सुरक्षा चौकीजवळ गोळीबाराचा आवाज ऐकल्याचं कळवलं आहे.

सोमवारी दुपारी दोन्ही सैन्यांकडून होणाऱ्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी हजारो लोक किरकुक सोडून जात असताना इराक सैन्य शहरात दाखल होत होतं.

सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झालेल्या छायाचित्रात इराकचं सैन्य गर्व्हनरच्या कार्यालयात असल्याचं उघड झालं होतं.

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या वृत्तानुसार इराक सैन्यानं कुर्द झेंडा काढून घेतल्याचंही स्पष्ट झालं आहे. इराक सैन्य वेगानं दाखल झाल्यानंतर कुर्द नेते आणि सैन्यानं एकमेकांवर धोका दिल्याचा आरोप केला.

कटाचा आरोप

सत्ताधारी कुर्दिस्तान डेमोक्रॅटिक पार्टीचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद बर्जानी यांच्या नेतृत्वाखालील पशमर्गा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराक सैन्यानं वादग्रस्त किरकुक शहरातल्या मुख्य ठिकाणांवर कब्जा मिळवला आहे. इराक सैन्यानं शहराचा ताबा मिळवण्यापूर्वीच हजारो नागरिकांनी शहर सोडले होतं.


सामग्री: इराकमधल्या आपल्या सैन्याधिकाऱ्यांशी चर्चा करून याबाबतची अधिकृत घोषणा केली जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

ते आयएसविरोधात लढणाऱ्या अमेरिकाप्रणित आघाडीच्या 80 देशांच्या प्रतिनिधींसमोर बोलत होते.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इस्लामिक स्टेटचा जवळपास 100 टक्के बिमोड केल्याचं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी जाहीर केलं आहे.


सामग्री: इराकमध्ये यापूर्वीही सामूहिक कबरी मिळाल्या आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांनी केलेल्या तपासात या कबरी सापडल्या.

या कबरींमध्ये जवळपास 12000 लोकांचे मृतदेह असण्याची शक्यता संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केली आहे.

2014मध्ये इराकच्या बऱ्याच भागावर इस्लामिक स्टेटने ताबा मिळवला होता. विरोध करतील त्या सर्वांना मारून टाकण्याचा सपाटा इस्लामिक स्टेटने लावला होता.

अमेरिका, इराक आणि मित्रराष्ट्रांच्या फौजांसमोर इस्लामिक स्टेटचा पाडाव झाला. सध्या इराकमधील फारच कमी भूप्रदेश इस्लामिक स्टेटच्या ताब्यात आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात म्हटले आहे की, आतापर्यंत 212 सामूहिक कबरी मिळून आल्या आहेत. त्यातील 95 कबरी निनेवाहत, 37 किरकूकमध्ये आणि 36 कबरी सलाह अल-दिनमध्ये आणि 24 कबरी अनबारमध्ये मिळाल्या आहेत.

या कबरींमध्ये महिला, वृद्ध, अपंग, परदेशी नागरिक, इराकचे सैनिक आणि मुलांचे मृतदेहही मिळाले आहेत.

इराकमधील संयुक्त राष्ट्रांचे विशेष प्रतिनिधी असलेले जान कुबीस म्हणाले, "आमच्या अहवालातून या प्रदेशांतील वेदना, कौर्य दिसून येतं. ज्या कुटुंबाचा याचा फटका बसला त्यांना न्याय मिळण्यासाठीही एक पायरी आहे."

जे बेपत्ता आहेत, त्यांना भेडसावत असलेल्या समस्या यातून दिसल्या आहेत.

इस्लामिक स्टेटने 2014ला इराकच्या मोठ्या भूभागावर कब्जा केला. 2017मध्ये इराकच्या पंतप्रधानांनी इस्लामिक स्टेट विरुद्धचं युद्ध संपल्याची घोषणा केली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराकमधील एका प्रदेशात 200 सामूहिक कबरी सापडल्या आहेत. या कबरींमध्ये हजारो मृतदेह सापडले आहेत. या प्रदेश इस्लामिक स्टेट्च्या ताब्यात होता.


सामग्री: इराण अण्वस्त्र निर्मिती करण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्याबाबत आमच्याकडे पुरावे आहेत असा दावा इस्राईलनं केला आहे. हा दावा इराणनं फेटाळून लावला आहे.

इस्राईलच्या दाव्यामध्ये तथ्य आहे, अशी माहिती आमच्या गुप्तहेर खात्यानं दिल्याचं अमेरिकेनी म्हटलं आहे.

2015 साली अमेरिका, यूके, रशिया, फ्रान्स, चीन आणि जर्मनी या सहा देशांनी इराणसोबत अणू करार केला होता. त्यानंतर इराणवर असलेले निर्बंध हटवण्यात आले होते.

आम्हाला केवळ अणू ऊर्जा हवी आहे, अण्वस्त्र निर्मितीमध्ये आम्हाला रस नाही असं म्हणत इराणनं अमेरिका आणि इस्राईलचा दावा फेटाळला आहे.

"इराण आपल्या वचनाशी बांधील आहे की नाही याची स्वतंत्ररीत्या पडताळणी करण्यासाठी आम्ही एका विशेष निरीक्षकाची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या हालचालीवर आमचं लक्ष आहे," असं यूके सरकारच्या प्रवक्त्यानं म्हटलं आहे.

फ्रान्स, ब्रिटन आणि जर्मनीनं इराणबरोबरच्या अणू करारात कायम राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ब्रिटन, जर्मनी आणि फ्रान्सचं या कराराला समर्थन आहे.

इराणनं अण्वस्त्र निर्मितीचा एकदा प्रयत्न केला आहे. त्याबाबत आमच्या हाती पुरावे लागले आहेत. आमच्या हाती गुप्त फाइल्सची हजारो पानं आहेत. त्या आधारावर आम्ही हा दावा केला आहे, असं इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी म्हटलं आहे.

इस्राईलचा हा दावा 'बालिश' आहे असं इराणनं म्हटलं. अणू करारात राहायचं की नाही यावर अमेरिका लवकरच निर्णय घेणार आहे. "डोनाल्ड ट्रंप यांच्या निर्णयावर प्रभाव टाकण्यासाठी इस्राईलनं ही खेळी केली," असं इराणनं म्हटलं आहे.

12 मे रोजी डोनाल्ड ट्रंप अणू कराराबाबत निर्णय घेणार आहेत.

"या करारात ज्या काही त्रुटी आहेत त्या दुरुस्त करण्यात याव्यात अन्यथा मी इराणवरील निर्बंधांबाबत पुनर्विचार करेन," असं डोनाल्ड ट्रंप यांनी या करारात सहभागी असलेल्या देशांना म्हटलं आहे.

"इस्राईलनं पुरवलेली माहिती नाविन्यपूर्ण आणि महत्त्वाची आहे," असं व्हाईट हाऊसनं म्हटलं आहे.

"इराणकडून गुप्तपणे अणू चाचण्या केल्या जातात. ही बाब अमेरिकेच्या गुप्तहेर खात्यानं आधीच सांगितली होती. इस्राईलनं केलेला दावा हा अमेरिकेच्या गुप्तहेर खात्यानं पुरवलेल्या माहितीशी साधर्म्य साधणारा आहे," असं अमेरिकेनं म्हटलं आहे.

"ट्रंप हे योग्य निर्णय घेऊन अणू करारात राहतील अशी आशा मी बाळगतो," असं वक्तव्य इराणचे अणू ऊर्जा संस्थेचे प्रमुख अली अकबर सालेही यांनी म्हटलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराणच्या हालचाली या अण्वस्त्र निर्मितीच्या दिशेनं सुरू असल्याची टीका अमेरिका आणि इस्राईलनं केल्यानंतरही यूकेनं इराण अणू कराराची पाठराखण केली आहे.


सामग्री: इराण सरकारच्या स्वतःच्या अहवालात 20 जुलैपर्यंत देशात कोरोनासदृष्य लक्षणांमुळे 42 हजार लोकांचा मृत्यू झाल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, कोरोना विषाणू संसर्गाने केवळ 14,405 लोकांचा मृत्यू झाल्याचं इराणच्या आरोग्य मंत्रालयाचं म्हणणं आहे.

इराणमध्ये कोरोनाचे मृत्यू सरकारी आकडेवारीपेक्षा 3 पटीनं जास्त?

मृतांच्या आकडेवारीप्रमाणेच कोरोना रुग्णांच्या आकडेवारीतही घोळ आहे. कोरोनाग्रस्तांच्या सरकारी आकडेवारीपेक्षा प्रत्यक्ष आकडेवारी त्यापेक्षा दुप्पट आहे. इराणमध्ये जवळपास 2 लाख 48 हजार जणांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली आहे. मात्र, सरकारच्या अहवालात ही संख्या दुप्पट म्हणजे जवळपास 4 लाख 51 हजार एवढी आहे.

कोरोना विषाणूने ज्या देशांमध्ये थैमान घातलं त्यात इराणचाही समावेश आहे. गेल्या काही आठवड्यात इराणमध्ये कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट आल्याने कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे.

इराणमध्ये फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात पहिला कोरोनारुग्ण आढळला होता. मात्र, बीबीसी फारसी सेवेच्या हाती जी यादी आणि वैद्यकीय अहवाल लागला आला आहे त्यानुसार इराणमध्ये कोव्हिड-19 आजाराने पहिला मृत्यू 22 जानेवारी रोजी झाला होता.

कोरोना विषाणूचा उद्रेक झाल्यापासूनच अनेकांनी इराण सरकारतर्फे सार्वजनिक करण्यात येत असलेल्या माहितीवर साशंकता व्यक्त केली होती.

राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवरच्या आकडेवारीत तफावत आहे. शिवाय संख्याशास्त्रज्ञांनीही आपापली वेगवेगळी आकडेवारी दिली आहे.

टेस्टिंगच्या मर्यादा बघता संपूर्ण जगभरातच कोरोनाग्रस्तांची संख्या वास्तविक संख्येपेक्षा कमीच आहे. मात्र, बीबीसीला मिळालेल्या माहितीवरून हे स्पष्ट होतं की इराण सरकारकडे मृतांची संपूर्ण आकडेवारी उपलब्ध असूनही त्यांनी कोरोनाग्रस्तांची दररोज प्रसारित होणारी आकडेवारी कमी सांगितली. याचाच अर्थ जाणिवपूर्वक कमी आकडेवारी सांगण्यात आली.

अहवाल कुठून मिळाला?

इराण सरकारमधल्या एका सूत्राने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर हा वैद्यकीय अहवाल बीबीसी फारसी सेवेला दिला आहे.

यात हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या सर्व रुग्णांचा संपूर्ण तपशील आहे. यात रुग्णाचं नाव, वय, लिंग, लक्षणं, हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्याची तारीख, किती दिवस हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतले, रुग्णाला पूर्वीच एखादा आजार होता का, असा सर्व तपशील आहे.

'सत्य सर्वांसमोर यावं' आणि 'जागतिक आरोग्य संकटावरून सुरू...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराण सरकारने कोरोना विषाणूमुळे झालेल्या मृत्यूची संख्या लपवल्याचं बीबीसी फारसी सेवेने केलेल्या तपासात उघड झालं आहे. इराण सरकारने मृतांची जी आकडेवारी दिली प्रत्यक्षात त्यापेक्षा तिप्पट मृत्यू झाल्याचं बीबीसीला मिळालेल्या वैद्यकीय अहवालावरून स्पष्ट होतं.


सामग्री: इराणचं चलन रियालच्या मूल्यात खूप घसरण झाली आहे

आंदोलक संसदेकडे जात असताना पोलिसांनी जमावाला पांगवण्यासाठी अश्रुधुराचा वापर केला.

2012नंतर तेहरानमध्ये झालेलं हे सर्वांत मोठं आंदोलन आहे. 2012ला आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली होती, त्या विरोधारात नागरिकांनी मोठी निदर्शनं केली होती.

बीबीसीच्या कसरा नाजी म्हणतात, "या आंदोलनामुळे सरकारच्या भूमिकेत लगेच बदल झाला असून सरकारनं अण्विक धोरणावर जागतिक शक्तींशी चर्चा करण्याची भूमिका घेतली आहे."

इराणवरील निर्बंध 2016मध्ये उठवण्यात आले होते. पण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी मे महिन्यात या करारातून अमेरिका बाहेर पडणार असल्याची घोषणा केली.

इराणची राजधानी तेहरान इथं झालेली व्यापाऱ्यांची निदर्शन.

अमेरिकेच्या या नव्या निर्बंधांचे परिणाम ऑगस्टपासून दिसण्यास सुरुवात होईल. शिवाय हा अण्विक करार कोलमडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इराणचं चलन रियालचं डॉलरच्या तुलनेतलं मूल्य घटलेलं आहे. अनधिकृत चलन बाजारात तर मोठीच किंमत मोजावी लागत आहे. एका डॉलरची किंमत 90 हजार रियाल इतकी खाली उतरली आहे.

ट्रंप यांनी अण्विक करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी 1 डॉलरची किंमत 65 हजार रियाल इतकी होती. तर 2017च्या अखेरीस हे मूल्य 42,890 रियाल इतकं होतं.

मोबाईल विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या तेहरानमधल्या 2 शॉपिंग सेंटरच्या व्यापाऱ्यांनीही संप केला.

माहिती आणि संवाद तंत्रज्ञान मंत्री मोहंमद जावेद अझारी जहरोमी म्हणाले, "व्यापाऱ्यांना निर्यातीसाठी चलन उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन देण्यात आल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतलं."

इराणच्या सरकारनं रियालचं ढासळणारं मूल्या रोखण्यासाठी प्रयत्न केले. पण व्यापाऱ्यांचा असा दावा आहे की इराणच्या सरकारला रोख चलनाची मागणी पूर्ण करता आलेली नाही.

इराणमधल्या आर्थिक समस्यांमुळे गेल्या डिसेंबरमध्ये आणि जानेवारी महिन्यात सरकार विरोधात आंदोलनं झाली होती. पण ही आंदोलनं ईतर प्रांतातील शहरांत झाली होती.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराणची राजधानी तेहरानमधील ग्रँड बझारमधल्या व्यापाऱ्यांनी वाढत्या किंमती आणि इराणचं चलन असलेल्या रियालच्या  ढासळणाऱ्या मूल्याविरोधात निदर्शनं केली. व्यापार पूर्ण बंद ठेवून हजारो व्यापाऱ्यांनी या मोर्चात भाग घेतला.


सामग्री: इराणचे परराष्ट्र मंत्री जवाद जरीफ

देशाच्या परराष्ट्र धोरणांवर इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्डसचा दबदबा असून इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सनीच रशियाच्या इशाऱ्यांवरून इराणला सीरियातल्या अंतर्गत युद्धात सहभागी व्हायला लावल्याचं ते बोलताना या ऑडिओ टेपमध्ये ऐकू येतं.

इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या या वक्तव्याची सगळीकडे चर्चा होतेय. सोशल मीडियावरून अनेकांनी या वक्तव्याबद्दल आश्चर्य आणि खेद व्यक्त केलाय.

जवाद जरीफ हे एक उदारमतवादी, तोलून-मापून बोलणारे अनुभवी राजकारणी असल्याचं मानलं जातं आणि त्यांनी असं विधान केल्याबद्दलही लोकांकडून आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय.

राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या आधी लीक झाली टेप

या संभाषणाची टेप नेमकी कोणी लीक केली, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. पण इराणमध्ये होऊ घातलेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या बरोबर आधी हे संभाषण लीक झालेलं आहे. परिणामी इराणमधल्या सत्ता संघर्षाला एक नवं वळण मिळू शकतं.

आपण राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानींची जागा घेण्याच्या शर्यतीत नसल्याचं जरीफ यांनी म्हटलंय. पण इराणमधल्या कट्टर विचारसरणीच्या गटाचा त्यांच्यावर विश्वास नाही.

पण कट्टर विचारसरणी असणारा गट आणि इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह अली खोमेनी यांच्यासोबतच देशातल्या प्रमुख राजकारण्यांसमोरच्या अडचणी या टेपमुळे वाढणार हे स्पष्ट आहे.

इराणमधल्या सगळ्या सरकारी बाबींवर अजूनही अयातुल्लाह अली खोमेनींचं मत निर्णायक असतं आणि इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स या इराणमधल्या सगळ्यात शक्तिशाली सुरक्षा दलावर त्यांचंच नियंत्रण आहे.

घोटाळा?

हे टेप लीक प्रकरण म्हणजे एक घोटाळा असल्याचं इराणमधल्या एका वर्तमानपत्राने म्हटलंय.

बीबीसी आणि इतर परदेशी माध्यमांपर्यंत तीन तासांची एक टेप आलेली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी तयार करण्यात आलेल्या सात तासांच्या एका व्हीडिओतला हा एक भाग असावा, असं या टेपवरून वाटतंय.

राष्ट्राध्यक्ष रुहानींचे पदावर दोन कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर हा व्हिडिओ तयार करण्यात आला होता.

या टेपमध्ये इराणचे परराष्ट्रमंत्री जरीफ हे आपलं म्हणणं पुढची अनेक वर्षं कोणीही ऐकणार नसल्याचं आपल्याला वाटतं, असं दोनदा म्हणताना ऐकू येतात.

इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स देशाची धोरणं ठरवतं आणि देशाचं परराष्ट्र धोरण त्यांच्या युद्धनीतिनुसार ठरवलं जात असल्याची तक्रार वारंवार करतात.

इराणची प्रतिक्रिया

या टेपमधला आवाज...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराणचे परराष्ट्र मंत्री जवाद जरीफ यांच्या संभाषणाची एक ऑडिओ टेप लीक झाल्याने खळबळ उडाली आहे. त्यांच्या आणि जगभरातल्या इतर देशांबाबतच्या अनेक मुद्द्यांवर ते या संभाषणात बोलताना ऐकू येतात. येत्या काळात या टेपचे राजकीय आणि धोरणात्मक परिणाम होण्याचा अंदाज आहे.


सामग्री: इराणच्या आरोग्य उपमंत्र्यांनाच लागण झाल्यामुळे इराणच्या कोव्हीड 19 च्या तयारीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराणच्या आरोग्यमंत्र्यांनाच कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे. चीननंतर कोरोनाची लागण होऊन मरणाऱ्यांची सर्वांत जास्त संख्या इराणमध्ये आहे.


सामग्री: इराणच्या कुड्स सेनेचे प्रमुख कमांडर कासिम सुलेमानी यांच्या हत्येनंतर आखातात तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. सुलेमानी यांच्या अंत्ययात्रेला अमेरिकाविरोधी घोषणाबाजी झाली.

सुलेमानी यांच्या हत्येचा आम्ही बदला घेऊ असं इराणने म्हटलं. त्यांच्या या धमकीनंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी इराणला इशारा दिला आहे, 'जर तुम्ही काही हालचाल केली तर याद राखा गाठ आमच्याशी आहे.'

"इराणचे 52 तळ आमच्या निशाण्यावर आहेत. त्यांनी काही जरी हालचाल केली तर त्यांच्यावर जलद आणि भेदक हल्ला केला जाईल," असं ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलं.

गेल्या काही वर्षांपासून इराण ही आमची डोकेदुखी बनल्याचं ट्रंप म्हणाले. अमेरिकेवर हल्ला करण्याचा विचार इराणने पुन्हा पुन्हा बोलून दाखवला आहे. "जर अमेरिकेच्या संपत्तीला अथवा अमेरिकन व्यक्तीला जर काही हानी झाली तर त्यांच्या 52 तळांवर आम्ही निशाणा लावलेला आहे ही गोष्ट त्यांनी लक्षात ठेवावी," असं ट्रंप म्हणाले.

इराकमध्ये रॉकेट हल्ला, सुलेमानींच्या हत्येनंतर आखातात तणाव

राजधानी बगदादसह इराकमधील अन्य काही ठिकाणी रॉकेट हल्ले झाल्याची माहिती इराकच्या लष्करानं दिली. हे रॉकेट हल्ले अमेरिकन दूतावासाजवळील ग्रीन झोन, बगदादजवळील जदरिया आणि अमेरिकन सुरक्षारक्षकांच्या बलाद एअरबेसवर झाले.

प्रतिकात्मक छायाचित्र

या रॉकेट हल्ल्यांमध्ये कुठलीही जीवितहानी झाली नसल्याचं इराकच्या लष्करानं सांगितलं. इराणसमर्थक कट्टरतावाद्यांनी गेल्या काही आठवड्यांमध्ये असे हल्ले केले होते. मात्र, अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यात इराणचे कमांडर कासिम सुलेमानी हे ठार झाल्यानंतर आखातातील तणावात वाढ झालीय.

कताइब हिजबुल्लाह संघटनेनं इराकच्या सैन्याला रविवारी अमेरिकन तळांपासून किमान एक हजार किलोमीटर मागे हटण्यास सांगितलं होतं.

इराक पोलिसांच्या माहितीनुसार, जदरियामध्ये मिसाईल हल्ल्यात पाच लोक जखमी झाले आहेत. हे वगळता इतर कुठेही नुकसान झालं नाहीय.

तर 'रॉयटर्स'नं इराकी सैन्याचा हवाला देत माहिती दिलीय की, हे रॉकेट ग्रीन झोनच्या जवळील जदरिया आणि अमेरिकनं सुरक्षारक्षकांच्या बलाद हवाईतळावर पडले. मात्र, यात कुठलीही जीवितहानी झाली नाही.

"सेलिब्रेशन स्केअर, जदरिया परिसर, सलाहुद्दीन प्रांताचं हवाईतळ यांना निशाणा करुन रॉकेटहल्ला करण्यात आला, ज्यात कुणाचाही मृत्यू झाला नाही. आणखी माहिती अजून यायची आहे," असंही रॉयटर्सनं म्हटलंय.

अमेरिकेच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराकमधील अमेरिकन दूतावासाजवळ असलेल्या ग्रीन झोनवर रॉकेट हल्ला झाला असल्याचं इराकने सांगितलं. तसेच, इराणने जर सुलेमानी यांच्या मृत्यूचा बदला घेण्याचा विचार केला तर आम्ही त्यांना सोडणार नाहीत असा इशारा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी दिला आहे.


सामग्री: इराणमध्ये अमेरिकेविरोधातील आंदोलन

हा तणाव आता निवळतोय, मात्र ज्या मूलभूत कारणांसाठी दोन्ही देश युद्धाच्या उंबरठ्यावर पोहोचले होते, त्या कारणांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, म्हणूनच युद्धाचे ढग केव्हाही गहिरे होऊ शकतात.

1. तणाव खरंच कमी झाला आहे का?

अनेक जाणकारांच्या मते तणाव कमी झालेला नाही. सुलेमानी यांच्या हत्येने इराणी नेते आतून हादरले आहेत. सुलेमानी यांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी जे करता येईल ते त्यांनी केलं. अमेरिकेच्या तळांना लक्ष्य करण्याचा इराणचा प्रयत्न होता. याद्वारे इराण अमेरिकाला संदेश देऊ इच्छित होता. म्हणूनच इराणने आपल्या जमिनीवरून क्षेपणास्त्रं दागली.

या कारवाईचे व्यावहारिक आणि राजकीय परिणामही होते. इराणला लवकरात लवकर कृतीतून संदेश द्यायचा होता. त्याचवेळी त्यांना युद्ध होऊ द्यायचं नव्हतं.

युक्रेनचं विमान क्षेपणास्त्रांनी चुकीने पाडल्याचं इराणने मान्य करण्यामागे तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न होता, असं सांगितलं जात आहे. मात्र हे खरं नाही.

युक्रेनचं विमान चुकून पाडल्याचं इराणने मान्य केलं.

विमान पाडण्यात आमची काहीही भूमिका नाही, अशी इराणची स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती. मात्र अमेरिकेने आमच्या गुप्तचर यंत्रणेकडे वेगळीच माहिती असल्याचं स्पष्ट केलं, विमान पाडल्याचं पुरावे मिळाले, असं युक्रेनने सांगितलं आणि स्वतंत्र तपासकर्त्यांनी विमान पाडल्यावर शिक्कामोर्तब केलं, तेव्हा इराणकडे चूक कबूल करण्यावाचून पर्याय उरला नाही.

बुलडोझरच्या मदतीने घटनास्थळावरचा विमानाचे अवशेष दूर केले जात असताना इराणला नक्की काय घडलं याचा अंदाज आला होता. अपघात घडली आहे अशी पुसटशी शंका आली असती तर अधिकाऱ्यांनी ढिगारा दूर करण्याचं काम सुरूच केलं नसतं.

युक्रेनचं विमान क्षेपणास्त्राने चुकीने पाडल्याचं मान्य करण्यामागे इराणमधील अंतर्गत समस्यांशी निगडीत होतं. काही महिन्यांपूर्वी इराणमध्ये भ्रष्टाचार आणि ढासळणाऱ्या अर्थव्यवस्थेविरोधात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं झालं होती. इराणला घरच्या आघाडीवर बसलेला फटका कमी करायचा होता, मुळात अमेरिकेबरोबरचा तणाव कमी करणं हा त्यांचा उद्देशच नव्हता.

2. अमेरिकेची रणनीती कायम

अमेरिकेने सुलेमानीला का मारलं? येमेनमध्ये इराणच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला मारण्याचा प्रयत्न का केला? कायदेशीर आणि औपचारिकदृष्ट्या अमेरिकेचं उत्तर असं- संभाव्य हल्ला रोखण्यासाठी आम्ही असं केलं.

मात्र अमेरिकेचा तर्कवाद...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराणचे लष्करप्रमुख कासिम सुलेमानी यांच्या हत्येनंतर निर्माण झालेल्या तणावाचं रूपांतर जगाला व्यापून टाकणाऱ्या युद्धात झालं नाही, हा सुटकेचा निःश्वास टाकण्यासारखी गोष्ट.


सामग्री: इराणममध्ये होणाऱ्या 'एशियन नेशन्स कप चेस चँपियनशिप' खेळायला तिनं नकार दिला आहे.

इराणमध्ये 26 जुलै ते 4 ऑगस्ट दरम्यान होणाऱ्या 'एशियन नेशन्स कप चेस चँपियनशिप'मध्ये खेळायला तिनं नकार दिला आहे. कारण इराणमध्ये कायद्यानं महिलांना हेडस्कार्फ वापरून डोकं झाकण्याची सक्ती आहे. पण केवळ इराणच्या नागरिक असलेल्या महिलांनाच नव्हे तर बाहेरच्या देशांतून येणाऱ्या महिलांनाही हा नियम पाळावाच लागतो.

पण सौम्याला हा तिच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला वाटतो आहे.

हेडस्कार्फ, बुरखा, हिजाब घालायचं की नाही, हे स्वातंत्र्य खेळाडूंना असायला हवं आणि खेळ ही धार्मिक नियम आणण्याची जागा नाही, अशी ठाम भूमिका सौम्याने घेतली आहे. तिनं तिची भूमिका फेसबुक पोस्टवरही लिहिली आहे.

सौम्याच्या या निर्णयाची केवळ भारतीय खेळजगतातच नव्हे तर जागतिक पातळीवर चर्चा होते आहे. 'बीबीसी मराठीच्या' मयुरेश कोण्णूर यांनी तिला तिच्या या निर्णयाबद्दल अधिक बोलतं केलं.

प्रश्न : हेडस्कार्फ घालण्यास सक्ती हे इराणमध्ये न खेळण्याचं एकमेव कारण होतं?

सौम्या : हो. एकच कारण होतं की मला हेडस्कार्फ जबरदस्तीनं घालायचा नव्हता. इतर कोणी हेडस्कार्फ परिधान केला तर मला काही प्रॉब्लेम नाही. पण जबरदस्तीनं मला तो घालायचा नव्हता. म्हणून मी इराणला न जाण्याचा निर्णय घेतला.

सौम्या स्वामीनाथन

प्रश्न : 'खेळ आणि धर्म असे एकत्र करता येणार नाही' असं तू तुझ्या पोस्ट मध्ये म्हणतेस. तुला नेमकं काय म्हणायचंय?

सौम्या : मी सगळ्या धर्मांचा समान आदर करते. कोणत्याही धार्मिक स्थळांवर जायचं असेल तर मी तिथल्या योग्य मर्यादांचं पालनही करते. पण खेळामध्ये मात्र त्याला काही जागा नाहीये. अर्थात माझ्या स्वातंत्र्यावर त्याचा परिणाम होतो. कारण जबरदस्तीनं मी काही का करावं, हा खरा प्रश्न आहे.

प्रश्न : खेळांमध्ये महिलांसाठी असलेले ड्रेस कोड हे नेहमीच चर्चेचा विषय असतात. अनेक खेळाडू उघडपणे बोललेही आहेत. तुझं त्याबद्दल मत काय आहे?

सौम्या : खेळांमध्ये काही ड्रेस कोड असतात. पण ते खेळाच्या अनुषंगानं असतात. आम्ही त्यांचं पालन करतो. पण धार्मिक अंगानं ते का असावेत हा प्रश्न आहे. खेळाडू तिथं खेळण्यासाठी गेले आहेत. त्यांच्या देशाचं प्रतिनिधित्व ते करताहेत. खेळासंबंधित जे ड्रेस कोड आहेत ते आम्ही नक्की फॉलो करू.

प्रश्न : सौदी अरेबियामध्येही असे नियम आहेत. पण त्या देशानं बाहेरच्या खेळाडूंसाठी ते शिथिल केले होते. तुझी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पुण्याची 29 वर्षांची महिला ग्रँडमास्टर सौम्या स्वामीनाथन सध्या चर्चेत आहे. कारण तिनं कोणत्या जिंकलेल्या स्पर्धेचं नाही आहे, तर एका स्पर्धेत खेळायला तिनं दिलेल्या नकाराचं आहे.


सामग्री: इराणी महिला फुटबॉल फॅन्सनी रशियात या बंदी विरोधात आवाज उठवला आणि बंदीवर जगभरात चर्चा झाली.

गेल्या आठवड्यात तेहरान स्टेडिअममध्ये इराण वि. स्पेन या फुटबॉल मॅचचं लाईव्ह स्क्रीनिंग आयोजित करण्यात आलं होतं. पुढे जे काही घडलं नाट्यमय होतं. पाहा व्हिडियो -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराणमध्ये महिलांच्या सार्वजनिकरीत्या फुटबॉ़ल मॅच पाहण्यावर कट्टरतावाद्यांनी तब्बल चाळीस वर्ष बंदी घातली होती.


सामग्री: इरावती लवाटे यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना एक पत्र लिहत इशारा दिला आहे की, "31 मार्चपर्यंत सरकारने आम्हाला मरणाची परवानगी दिली नाही तर तुम्ही (पती नारायण) माझा गळा दाबून खून करावा. असं झाल्यास तुम्हाला खुनाच्या गुन्ह्यात फाशी होईल आणि दोघांचं जीवन संपून जाईल."

नारायण आणि इरावती हे दांपत्य मुंबईतील गिरगावच्या एका चाळीत राहतं. नारायण लवाटे एसटी महामंडळात काम करायचे तर इरावती शिक्षिका म्हणून निवृत्त झाल्या आहेत. त्यांना कुणीही वारसदार नाही. गेली अनेक वर्षं ते इच्छामरणाच्या हक्कासाठी लढत आहेत.

गेली अनेक वर्षं त्यांनी सरकारकडे यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे. बीबीसीने त्यांच्या या लढ्याची दखल घेणारी बातमी यापूर्वी प्रसिद्ध केली आहे.

इच्छामरण या विषयावर जशी भारतात चर्चा सुरू आहे, तशीच चर्चा जगभरात सुरू आहे. काही देशांनी या संदर्भात पुढाकार घेत कायदेसुद्धा केले आहेत. विशेषतः ज्यांना असाध्य व्याधी आहेत, अशांना इच्छामरणाचा अधिकार देण्याचे कायदे काही ठिकाणी झाले असल्याचं दिसून येतं.

नारायण आणि इरावती यांना इच्छामरणासाठी संघर्ष करत आहेत.

अमेरिकेतील काही राज्यांमध्ये अशा प्रकारचे कायदे दिसून येतात.

ऑक्टोबर 2015 मध्ये कॅलिफोर्नियामध्ये असाध्य आजारांनी ग्रस्त असणाऱ्यांना इच्छामरणाचा हक्क देणारा कायदा करण्यात आला आहे.

या राज्यात ब्रिटानी मायनार्ड यांना कॅन्सर झाला होता. त्यांना इच्छामरणाचा हक्क मिळावा यासाठी 'Right to Die' ही मोहीम सुरू झाली होती. त्यानंतर कॅलिफोर्नियात हा कायदा करण्यात आला.

अमेरिकेतील ओरेगॉन, वॉशिंग्टन, व्हेरमाँट, मोंटाना, न्यू मेक्सिको या राज्यांत या स्वरूपाचा कायदा पूर्वीपासूनच आहे.

तर जून 2016मध्ये कॅनडामध्ये असाध्य व्याधी असलेल्यांना इच्छामरण देण्याचा कायदा करण्यात आला आहे. 'Medically assisted death for terminally ill people' असं या कायद्याचं नाव आहे.

अशाच प्रकारचा कायदा अस्तित्वात असलेल्या देशांमध्ये स्वित्झर्लंड, नेदरलँड, अल्बानिया, कोलंबिया, बेल्जियम आणि जपान या देशांचाही समावेश आहे.

स्वित्झर्लंडमध्ये assisted suicide, म्हणजे मदत घेऊन केलेल्या आत्महत्येला परवानगी आहे, जर मदत करणाऱ्या व्यक्तीचा त्यात काही स्वार्थ नसेल.

नुकताच नोव्हेंबर 2017मध्ये ऑस्ट्रेलियातल्या व्हिक्टोरिया राज्यात असाध्य आजारग्रस्त लोकांना इच्छामरण देण्याचा अधिकार देणारा कायदा मंजूर करण्यात आला आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इच्छामरणाच्या हक्कासाठी गेली अनेक वर्षं संघर्ष करणारं मुंबईतलं वृद्ध दांपत्य नारायण (87) आणि इरावती (77) लवाटे यांनी आता टोकाचं पाऊल उचललं आहे.


सामग्री: इरिट्रिआ देशात सार्वजनिक फोन्सचा वापर होतो.

हे फार आश्चर्यकारक नाही, कारण इथिओपियापासून 1993 साली स्वतंत्र झाल्यापासून इरिट्रिआत एकाच पक्षाचं सरकार आहे. इसाईस अफवेरकी हे राष्ट्राध्यक्ष आहेत.

सरकारने विरोधी पक्ष आणि स्थानिक खासगी प्रसारमाध्यमांवर बंदी घातली आहे. सरकारवर टीका करणाऱ्या काही टीकाकारांना तुरुंगात टाकण्यात आलं आहे. तरुण मुलांना सैन्यात भरती होणं सक्तीचं आहे.

सरकारच्या जुलमी धोरणामुळे इरिट्रिआमधून अनेकांनी पळ काढला आहे. काहींनी सहारा वाळवंट, भूमध्य समुद्राची अवघड वाड पत्करून युरोप गाठण्याचा प्रयत्न केला आहे.

बीबीसीच्या अमाहारिकच्या जिबाट तमीराट यांनी इरिट्रिआ सरकारच्या निगराणीखाली या देशाला भेट दिली. सरकारचं नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यावर किती जाचक नियंत्रण आहे, याचा अंदाज तुम्हाला येईल.

1. सिमकार्ड मिळणं दुरापास्त

सरकारी मालकीच्या इरिटेल कंपनीतर्फे इ  रिट्रिआमध्ये टेलिकॉम सेवा पुरवली जाते. कंपनीची सेवा वाईट आहे आणि सरकारचं कंपनीवर नियंत्रण आहे.

इरिट्रिआमध्ये इंटरनेटचा वापर फक्त एक टक्का असल्याचं इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनच्या अहवालात म्हटलं आहे.

इरिट्रिआमध्ये सिमकार्ड मिळवणं हे कदाचित अमेरिकेचा व्हिजा मिळवण्याइतकंच कठीण. सिमकार्ड मिळवण्यासाठी नागरिकांना स्थानिक सरकारकडे अर्ज दाखल करावा लागतो.

जरी तुम्हाला सिमकार्ड मिळालं तरी त्याच्या माध्यमातून इंटरनेट वापरता येत नाही, कारण मोबाईल डेटा नावाचा प्रकारच इथे अस्तित्वात नाही.

लोकांना केवळ वायफायच्या माध्यमातून इंटरनेट वापरता येतं, पण त्याचा वेग अगदी संथ असतो. ट्विटर आणि फेसबुकसारख्या सोशल मीडिया वेबसाईट्स वापरण्यासाठी नेटिझन्स VPNसारखं व्हर्च्युअल खासगी नेटवर्क वापरतात, जेणेकरून सरकारची सेन्सॉरशिप टाळता येऊ शकेल.

सिमकार्ड मिळण्यात असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन, बहुतांश नागरिक अजूनही सार्वजनिक फोन सुविधेचा वापर करतात. आमच्या भेटीदरम्यान सुरुवातीचे चार दिवस आम्हीही याच फोन्सच्या माध्यमातून संपर्क केला. त्यानंतर तीन सदस्यीय बीबीसी टीमला मिळून एक सिमकार्ड मिळालं. हे आम्हाला इरिट्रिआ सोडताना परत करायचं होतं.

2. ATM नाही, बँकेतूनच काढावे लागतात पैसे

नागरिक त्यांच्या बँकेच्या खात्यातून किती पैसे काढू शकतात, यावर सरकारने नियंत्रण आणलं आहे. इरिट्रिआचं चलन नाकफा आहे. एखाद्या नागरिकाच्या खात्यात कोट्यवधी रुपये असले तरी तो प्रत्येक महिन्यात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आफ्रिकेतील्या जुलमी देशांपैकी एक असं इरिट्रिआचं वर्णन केलं जातं. नागरिकांच्या राजकीय आणि धार्मिक स्वातंत्र्यावर या देशात प्रचंड बंधनं आहेत.


सामग्री: इलेक्ट्रिक कार्सच्या बाबतीतही अनेक शंका आहेत.... त्यांची किंमत, चार्जिंगसाठी लागणारी संसाधनं आणि वेळ, बॅटरीचं तंत्रज्ञान आणि सुरक्षितता.

भारतात तर अद्याप या तंत्रज्ञानाने पूर्णपणे पाय रोवलेले नाहीत, मात्र काही कंपन्या प्रयत्न करत आहेत.

जाणून घ्या काय आहेत महत्त्वाचे घटक, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक कार्स पुढे चालून तुमच्या आमच्यात सामान्य होतील.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भविष्यातील कार इलेक्ट्रिक असेल, असं आता सर्वांना वाटू लागलं आहे. पण नवं तंत्रज्ञान म्हटलं की त्याबरोबर अनेक प्रश्नचिन्हं उपस्थित राहतातच.


सामग्री: इलेयन चाँग

मी अमेरिकन युनिव्हर्सिटीमध्ये होते तेव्हा पहिल्यांदा स्त्रीबीज दानाबद्दल ऐकलं. या विषयाबद्दल माझ्या मनात उत्सुकता निर्माण झाली. मी शुक्राणू आणि स्त्रीबीज दानाचा समाजशास्त्रीय आणि मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून अभ्यास केला. आणि आपण अशी काही गोष्ट देऊ शकतो या विचारांनीच मला आनंद झाला.

स्त्रीबीज संगोपन करणाऱ्या बॅंकांना सदृढ, तरुण आणि सुशिक्षित महिला दात्यांची गरज असते. पण अश्वेत महिलांची (woman of colour) नेहमीच कमतरता पडते अशी माहिती मला आमच्या प्राध्यापकांकडून मिळाली.

एका स्त्रीबीजाची किंमत साधारणतः 3,000 डॉलर (अंदाजे 1.94 लाख रुपये) इतकी असते. जेव्हा या प्राध्यापकांनी लेक्चर हॉलमध्ये ही किंमत सांगितली तेव्हा सर्वांनाच आश्चर्य वाटलं आणि सर्वांच्या तोंडून ओह!... असा आवाज निघाला.

मी अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या चीनी वंशाच्या लोकांचा विचार केला. त्यांच्यापैकी काही जणांना बाळ होण्यासाठी काही अडचणी येत असतील.

त्यांना पालक होण्याची इच्छा असेल, पण काही शारीरिक अडचणींमुळे त्यांना होता येत नसेल हा विचार मनाला सुन्न करून गेला.

माझ्या मित्रांपैकी काही जण समलैंगिक आहेत. त्यांनी देखील त्यांच्या भावना मला सांगितल्या. जर कुणी स्त्रीबीजं दान करत असेल तर आम्हाला पालक होता येईल असं त्यांनी मला सांगितलं.

मी माझी स्त्रीबीजं दान करण्याचा निर्णय घेतला. खूप साऱ्या गोंडस लहान मुलांचे फोटो असलेल्या अधिकृत वेबसाइटवर मी स्त्रीबीजं दान करण्यासाठी नोंदणी केली.

पण दुर्दैव असं की मला स्त्रीबीज दान करता येणार नाही असं डॉक्टरांनी सांगितलं. स्त्रीबीजदात्याला एक तपासणी करावी लागते त्या तपासणीत मी 'नापास' झाले होते.

जो कुणी 1980 ते 1997 दरम्यान सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ यूकेमध्ये राहिला असेल ती व्यक्ती अमेरिकेमध्ये रक्त, कि़डनी किंवा स्त्रीबीज दान करण्यासाठी अपात्र ठरवली जाते. कारण त्या व्यक्तीला बीएसई संक्रमणाचा धोका असतो.

मी स्त्रीबीज दान करू शकत नाही हे कळल्यावर निराश झाले. पण माझ्या मनातून हा विचार काही केल्या जात नव्हता.

मी माझ्या पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी युकेमध्ये परतल्यावर पुन्हा एकदा तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला.

मी पुन्हा एका दुसऱ्या वेबसाइटवर नोंदणी केली. त्यांच्या वेबसाइटवर देखील खूप साऱ्या बाळांचे फोटो होते. यूकेमध्ये दात्याला एकाच वेळी 990 डॉलर (अंदाजे 65 हजार रुपये) मिळतात. पण मी ही गोष्ट पैशांसाठी करतच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एखाद्या अनोळखी व्यक्तीला मुल व्हावं म्हणून एक स्त्री आपली स्त्रीबीजं दान करेल का? इलेयन चाँगनं आपली स्त्रीबीजं दान केली. काय आहे त्यांचं म्हणणं याबद्दल?


सामग्री: इलॉन मस्क

टेस्ला या इलेक्ट्रिक कार कंपनीच्या समभागांचं मूल्य वाढलं आणि या कंपनीसह 'स्पेस-एक्स' या कंपनीचेही कर्तेधर्ते असणारे इलॉन मस्क यांची निव्वळ संपत्ती 185 अब्ज डॉलरांपलीकडे गेली.

त्यांच्या यशाचं गुपित काय आहे? काही वर्षांपूर्वी नेमक्या याच प्रश्नावर मी त्यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यांनी पार केलेल्या या नवीन मैलाच्या दगडाचं निमित्त साधून या जुन्या मुलाखतीला पुन्हा उजाळा देऊन आम्ही ती आपल्या समोर सादर करतो आहोत. तर, व्यवसायामध्ये यश मिळवण्यासाठी इलॉन मस्क यांनी सुचवलेली मार्गदर्शक तत्त्वं अशी:

1. हा काही पैशांचा मुद्दा नाही

व्यवसायाविषयीच्या इलॉन मस्क यांच्या दृष्टिकोनामध्ये हे तत्त्व अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

मी 2014 साली त्यांची मुलाखत घेतली तेव्हा त्यांनी त्यांच्याकडे किती संपत्ती आहे याची कल्पना नसल्याचं म्हटलं होतं.

"कुठेतरी रोख रकमेचा ढिग जमवून ठेवल्यासारखी ही गोष्ट नसते," ते म्हणाले. "टेस्ला, स्पेस-एक्स आणि सोलार-सिटी या कंपन्यांमध्ये माझे काही समभाग आहेत आणि त्याला बाजारपेठेत काही मूल्य आहे, एवढंच हे आहे खरंतर."

"नैतिक आणि चांगल्या रितीने" पैशाचा पाठलाग करण्याला त्यांची काही हरकत नाही, पण व्यक्तीशः त्यांची प्रेरणा अशी नाही, असं ते म्हणाले.

त्यांचा हा दृष्टिकोन अर्थातच परिणामकारक ठरताना दिसतो आहे.

'आयर्न मॅन'मधल्या टोनी स्टार्कचं पात्र रंगवताना रॉबर्ट डाउनी ज्युनिअर यांनी वास्तवातल्या मस्क यांच्या व्यक्तिमत्वातून प्रेरणा घेतली होती, आणि 2014 साली आमची सदर मुलाखत झाली तेव्हा मस्क यांच्याकडील संपत्ती बहुधा 10 अब्ज डॉलर इतकी होती.

त्यांच्या 'टेस्ला' या इलेक्ट्रिक कार कंपनीने विशेष उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. गेल्या वर्षभरात या कंपनीच्या समभागांचं मूल्य 700 अब्ज डॉलरांवर जाऊन पोचलं. एवढ्या पैशामध्ये फोर्ड, जनरल मोटर्स, बीएमडब्ल्यू, फोक्सवॅगन, फिआट ख्रिस्लर या कंपन्या विकत घेता येतील, आणि तरीही काही रक्कम उरेल, त्यात फरारी विकत घेता येईल.

पण लवकरच वयाच्या पन्नाशीत प्रवेश करणार असलेल्या मस्क यांना श्रीमंतीत मृत्यू यावा असं वाटत नाही. आपला बहुतांश पैसा मंगळावर तळ उभारण्यात खर्च होईल आणि या प्रकल्पात त्यांची सर्व संपत्ती संपली, तरी आश्चर्य वाटायला नको, असं ते म्हणाले.

किंबहुना, पैशाचा चांगला वापर करता आला नाही, या अपयशाची खूण म्हणून अब्जावधी डॉलर बँकेतच ठेवलेल्या स्थितीत आपल्याला मृत्यू यावा,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझॉस यांना मागे टाकत नुकतेच इलॉन मस्क हे जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती झाले आहेत.


सामग्री: इलॉन मस्क

त्यांच्या या ट्वीटमुळे टेस्ला या कार उत्पादक कंपनीचं बाजार मूल्य तब्बल 14 अब्ज डॉलर्सनी कमी झालंय.

आपल्या कंपनीच्या शेअर्सची किंमत "जरा जास्तच (Too High)" असल्याचं मस्क यांनी ट्वीट केलं, आणि त्याचा परिणाम म्हणून काही गुंतवणूकदारांनी काढता पाय घेतला.

या सगळ्यात टेस्लाच्या शेअर्सचं मूल्य तर घसरलच, शिवाय मस्क यांच्या स्वतःच्या हिश्श्याचं मूल्यही तीन अब्जांनी कमी झालं.

इलॉन मस्क यांनी केलेल्या अनेक ट्वीट्सपैकी एक होतं - "Tesla stock price too high imo,"  म्हणजेच 'माझ्यामते टेस्लाच्या शेअर्सच्या किंमती फारच जास्त आहेत."

याशिवाय आणखी एका ट्वीटमध्ये त्यांनी आपण आपली सर्व मालमत्ता विकायचं ठरवलंय, त्यामुळे गर्लफ्रेंड त्यांच्यावर चिडली आहे, असंही सांगितलं.

वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या पत्रकाराने याच बाबत शुक्रवारी मस्क यांच्याशी संपर्क साधला. शेअर्सच्या किंमतीबाबत ते मस्करी करत होते का, आणि हा मजकूर त्यांनी पोस्ट करण्यापूर्वी तपासण्यात आला होता का, असं विचारल्यानंतर मस्क यांचं 'नो' असं उत्तर या पत्रकाराला मिळालं.

इलेक्ट्रिक कार्सची निर्मिती करणाऱ्या टेस्लाच्या शेअर्सच्या किमती यावर्षी अतिशय वाढल्या आहेत. आता या कंपनीचं मूल्य सुमारे 100 अब्ज डॉलर्स आहे.

सेक्युरिटी अॅनालिस्ट डॅनियल ईव्हज रॉयटर्सशी बोलताना म्हणाले, "इलॉन मस्क यांची ही विधान काहीशी बेजबाबदार आहेत आणि अशी विधान त्यांच्या गुंतवणूकदारांसाठी डोकेदुखी ठरताहेत. वॉल स्ट्रीय याला वैतागलाय."

असं पहिलं ट्वीट नव्हे

2018मध्ये मस्क यांनी टेस्लाच्या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्टेंजमधल्या भविष्याबद्दल असंच एक ट्वीट केलं होतं. आपल्याकडे मोठं आर्थिक पाठबळ असून टेस्लाची शेजर बाजारातली नोंदणी रद्द करत कंपनीला 'प्रायव्हेट' करण्याचा मी विचार करतोय, असं मस्क यांनी तेव्हा ट्वीट केलं होतं. यामुळे कंपनीचे शेअर्सच्या अचानक गडगडले होते.

अशा विधानांमुळे शेअर बाजारावर परिणाम होतो, असं म्हणत अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनने इलॉन मस्क यांना 2 कोटी डॉलर्सचा दंड ठोठावला होता.

एवढंच नव्हे तर यानंतर कुठेही काहीही पोस्ट करण्यापूर्वी ते वकिलांकडून तपासून घेणार, अशी कबुलीसुद्धा मस्क यांना द्यावी लागली होती. आणि असं पुन्हा होणार नाही, याची काळजी घेण्याची तंबी टेस्लाला देण्यात आली होती.

कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकामुळे सध्या अमेरिकेत अनेक निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

स्पेसएक्स, टेस्ला आणि द बोरिंग कंपनी अशा अनेक मोठ्या आणि अनोख्या उद्योगांचे संस्थापक इलॉन मस्क यांनी केलेलं एक ट्वीट त्यांना फारच महागात पडलंय.


सामग्री: इव्हान्स विलियम

यांच्यापैकी कित्येकांनी होतं नव्हतं ते सर्वकाही विकून युरोपपर्यंतच्या प्रवासखर्चासाठी पैसे जमवले होते. पण आता त्यांना हे कळत नाहीये की मायदेशी परतल्यावर  आपल्या कुटुंबीयांना कसं तोंड द्यायचं.

इव्हान्स विलियमने मला सांगितलं की युरोपला जाण्याचं स्वप्न साकार करण्यासाठी त्याने स्वयंपाकघरातील सिंक सोडून यच्चयावत गोष्ट विकली. बिछाना, फ्रीज, टीव्हीपासून ते जास्तीचे कपडे, मोबाईल सर्वकाही. शिवाय काही कर्जही घेतली. अखेर सहारा वाळवंटामार्गे नायजेरियातून लिबियात जाण्यासाठी एका बनावट एजंट टोळीला देण्यासाठी पुरेसे पैसे त्याच्याकडे जमले.

एकंदरीत, त्याला हे सर्व 750 पाउंड्स पडलं (म्हणजे साधारण 70 हजार रुपयांना). पण त्याची त्याला चिंता नव्हती. सर्व देणी फेडून, कालांतराने घरी परत येऊन स्वतःचा व्यवसाय उभा करण्याइतके पैसे त्याला युरोपात लवकरच कमावता आले असते.

प्रत्यक्षात तसं काहीच घडलं नाही.

त्या बनावट एजंट टोळीने लिबियात तब्बल सहा महिने त्याच्याकडून विना मोबदला बळजबरीने काम करून घेतलं. अखेर भूमध्य सागर पार करण्यासाठी तो मोडक्यातोडक्या बोटीवर चढला. लिबियाच्या तटरक्षक दलाच्या जवानांनी त्याला पकडले. त्यांच्यासारख्याच अन्य 140 जणांबरोबर त्याला प्रतिबंध केंद्रांत डांबण्यात आलं.

7 लाख माणसं भूमध्यसमुद्र ओलांडून युरोपात जाण्याच्या बेतात?

मी इव्हान्सला गेल्या महिन्यात भेटलो तोपर्यंत त्याने खूप काही भोगलं होतं. नुकताच तो मायदेशी परतला होता. दक्षिण नायजेरियातील बेनीन शहरात आणखी शंभरेक स्थलांतरितांबरोबर सरकारने ताब्यात घेतलेल्या एका हॉटेलमध्ये राहत होता.

हे लोक इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर मायग्रेशनच्या (IOM) मदतीने इथे परतले होते. ज्या अवैध स्थलांतरितांना स्वतःच्या देशात परतायचं आहे, अशांना संयुक्त राष्ट्रसंघाची IOM ही संस्था मदत करते.

त्यांना मग परतीचा निःशुल्क विमानप्रवास, दोन रात्री हॉटेल मधली राहण्याची सोय, शिवाय वरखर्चाला 200 पाउंड्स, आणि  नव्हे तर चांगल्या प्रकारे स्वावलंबी जीवन जगता यावं, यासाठी रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण अशी सर्व मदत परत आलेल्या स्थलांतरितांना दिली जाते.

2015 साली ही स्थलांतरितांवरील आपत्ती बरीच चर्चेत होती. त्या वर्षी युरोपियन युनियननं 300 कोटी पाउंड्सची आर्थिक मदत या योजनेला केली.

लिबियन कोस्ट गार्ड

स्थलांतरितांना जर त्यांच्या मूळ देशात नोकरी-पाण्याच्या संधी निर्माण करून दिल्या तर ते...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

युरोपात पोहोचण्यात अयशस्वी झालेल्या 3,000 हून अधिक नायजेरियन स्थलांतरितांना 'इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर मायग्रेशन'च्या मार्फतीने मायदेशी पाठवलं जात आहे.


सामग्री: इव्हीएमचं प्रातिनिधीक छायाचित्र

पण निवडणूक आयोगानं मात्र ही चर्चा फेटाळून लावली आहे.

साताऱ्यात खटाव तालुक्यात नवलेवाडीत कोणत्याही पक्षाला मतदान केलं तरी मत भाजपला जात असल्याची तक्रार काही नागरिकांनी केली. प्रशासनानेही प्रसिद्धीपत्रक काढून अशी कोणतीच घटना घडली नसल्याचं स्पष्टीकरण दिलं आहे.

साताऱ्यामध्ये नेमकं काय घडलं?

सातारा मतदारसंघात विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही निवडणुकांसाठी एकत्रित मतदान सोमवारी (ता. 21) घेण्यात आलं.

साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी काही दिवसांपूर्वी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे याठिकाणी विधानसभेच्या निवडणुकीसोबतच लोकसभेची पोटनिवडणूकही घेण्यात येत आहे.

उदयनराजे भोसले या मतदारसंघात भाजपच्या तिकीटावर निवडणूक लढवत आहेत. तर त्यांच्याविरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेसचे श्रीनिवास पाटील उभे आहेत. तसंच याठिकाणच्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार शशिकांत शिंदे यांच्याविरुद्ध शिवसेनेचे महेश शिंदे यांचं आव्हान आहे.

साताऱ्यातील नवलेवाडीच्या एका मतदारकेंद्रावर इव्हीएम मशिनमध्ये बिघाड होऊन कोणतंही बटन दाबलं तरी मतदान भाजपला होत असल्याची तक्रार करण्यात आली. हा प्रकार दुपारी तीन वाजता घडला. त्यानंतर मतदानाची पुढील प्रक्रिया नवीन मशिनवर पूर्ण करण्यात आल्याचं वृत्त दैनिक सकाळने दिलं आहे.

तक्रारदाराचं काय म्हणणं?

दीपक रघुनाथ पवार हे मतदान करण्यासाठी गेले असता अधिकाऱ्यांनी त्यांना बॅलेट दिला. पण मतदान करण्यापूर्वीच कमळाच्या चिन्हापुढचं लाईट लागून मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. असाच प्रकार रोहिणी दीपक पवार, आनंदा ज्ञानेश्वर पवार, माजी उपसरपंच सयाजी श्रीरंग निकम, प्रल्हाद दगडू जाधव, दिलीप आनंदा वाघ यांच्यासोबतही घडल्याचं त्यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. यानंतर आमदार शशिकांत शिंदे तिथं पोहोचले. त्यांनी मतदार, कार्यकर्ते आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यांच्यासमोरही असाच प्रकार घडल्यामुळे त्यांनी मशिनमध्ये बिघाड असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर ते मशिन सील करून नवीन मशिनवर पुढचं मतदान घेण्यात आलं. असा उल्लेख सकाळच्या बातमीत आहेत.

इव्हीएम मशिनचे प्रातिनिधीक छायाचित्र

याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रमावस्था असल्याचं स्थानिक पत्रकार विशाल पाटील यांनी सांगितलं. असा प्रकार घडल्याचा काही नागरिकांचा आरोप आहे. पण नागरिकांनी इव्हीएमबाबत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

निवडणुकीत इव्हीएमच्या वापराच्या विश्वासार्हतेवरून विविध राजकीय पक्ष प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असतात. पण निवडणुक आयोग तसंच सरकारनं ही बाब वारंवार फेटाळून लावली आहे. अशीच घटना यंदाच्या निवडणुकीत साताऱ्यात घडल्याची चर्चा आहे.


सामग्री: इशांत शर्मा

300 विकेट्स पटकावणाऱ्या अनिल कुंबळे, कपिल देव, हरभजन सिंह, रवीचंद्रन अश्विन, झहीर खान यांच्या मांदियाळीत इशांतचा समावेश झाला आहे.

सतराव्या वर्षी पदार्पण केलेला इशांत आता तिशीपल्याड पोहोचला आहे. त्याच्या कारकीर्दीतील क्षणचित्रांचा घेतलेला आढावा.

शंभरावी टेस्ट हा कोणत्याही क्रिकेटपटूसाठी कारकीर्दीतला अविस्मरणीय क्षण असतो. भारताच्या संदर्भात फास्ट बॉलरने शंभर टेस्ट खेळण्याचा योग अतीदुर्मीळ आहे. वर्ल्डकपविजेते कर्णधार आणि सार्वकालीन महान अष्टपैलू खेळाडू कपिल देव यांनी भारतासाठी शंभरपेक्षा जास्त टेस्ट खेळल्या आहेत. मात्र त्यांच्यानंतर बॅट्समन आणि स्पिनर्सचं शंभर नंबरी यादीत वर्चस्व आहे.

एक और करेगा? हाँ करूँगा

ऑस्ट्रेलियाचा संघ ऐन भरात असतानाची 2008मधली ही गोष्ट आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या विजयरथाने सलग 16 टेस्ट जिंकल्या होत्या. सिडनी टेस्टमध्ये मंकीगेट प्रकरण घडलं. ती टेस्ट मॅचही ऑस्ट्रेलियाने जिंकली होती. पर्थ टेस्टमध्ये ऑस्ट्रेलियाचं पारडं साहजिक जड होतं. ऑस्ट्रेलियाने पर्थमध्ये दशकभरात मॅच गमावली नव्हती. भारतीय संघाने मंकीगेट प्रकरण बाजूला ठेऊन दमदार खेळ करत ऑस्ट्रेलियाला विजयासाठी 413 रन्सचं लक्ष्य ठेवलं.

सलामीवीर गमावल्यानंतर रिकी पॉन्टिंग आणि माईक हसी यांनी ऑस्ट्रेलियाचा डाव सावरला होता. पॉन्टिंगची त्यावेळी जगातल्या सर्वोत्तम बॅट्समनमध्ये गणना होत होती.

जगभरात सगळीकडे खोऱ्याने रन्स करणारा बॅट्समन अशी त्याची प्रतिमा होती. पर्थ तर ऑस्ट्रेलियाचा बालेकिल्ला. पण त्यादिवशी पर्थच्या गडावर पॉन्टिंगला एका पोरगेल्या दिसणाऱ्या मुलाने अक्षरक्ष नाकी दम आणला. त्या मुलाचं नाव होतं इशांत शर्मा. वय वर्ष 19. टप्पा पडून आत येणाऱ्या बॉलसमोर पॉन्टिंगची फेफे उडत होती.

इशांत शर्माने रिकी पॉन्टिंगला सतवलं होतं तो क्षण

क्रीझपासून थोड्या दूर अंतरावरून बॉलिंग करताना इशांतने पॉन्टिंगला जेरीस आणले. भारतीय फास्ट बॉलरने विदेशात टाकलेल्या सर्वोत्तम स्पेलपैकी तो गणला जातो. लांब केस, शिडशिडीत शरीर, अर्धवट दाढी-मिशा मात्र अंगात खूप सारी ऊर्जा सामावलेल्या इशांतला तसं बॉलिंग करताना पाहणं हा सुखद अनुभव होता.

सलग सात ओव्हर इशांत विरुद्ध पॉन्टिंग अशी जुगलबंदी रंगली. इशांतचा सामना बॅकफूटवरून करावं का फ्रंटफूटवरून या पेचात पॉन्टिंग अडकताना दिसत होता. अनेकदा बॉल त्याच्या बॅटजवळून गेला. काही बॉल त्याने अंगावर झेलले. इशांत दमलाय असं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

डॅन लॉरेन्सला आऊट करत इशांत शर्माने कारर्कीदीत 300 विकेट्सचा टप्पा ओलांडला. हा टप्पा पार करणारा तो भारताचा सहावा बॉलर आहे.


सामग्री: इसवीसनपूर्व 536मध्ये गूढ ढग आणि धुकं पसरलं होतं.

हे वर्ष होतं इसवी सन 536.

मानवी इतिहासातील सर्वांत भयंकर वर्ष म्हणून या वर्षाच वर्णन केलं जातं.

जगाच्या कालखंडातील भीषण वर्ष म्हणण्यापेक्षा खूप भीषण टप्पा म्हणजे हे वर्ष होय, असं हॉवर्ड मध्ययुगीन इतिहासाचे अभ्यासक आणि पुरातत्वशास्त्रज्ञ मायकेल मॅककॉर्मिक यांनी सांगितलं.

युरोप, पूर्व आखात आणि आशिया खंडाच्या काही भागांमध्ये गूढ स्वरूपाचं धुकं पसरलं होतं. आणि थोडंथोडकं नव्हे तर तब्बल 18 महिने राहिलं होतं, असं त्यांनी 'सायन्स' या जर्नलमध्ये लिहिलं आहे.

इसवी सन 536मध्ये तापमान 1.5 ते 2.5 सेल्सिअसने घसरलं होतं. यामुळे गेल्या 2300 वर्षांतला सगळ्यात कडाक्याचा हिवाळा निर्माण झाला होता. चीनमध्ये हिमवृष्टी झाली होती. पीकं नष्ट झाली. माणसांची उपासमार झाली.

आयरिश क्रोनिकलने केलेल्या नोंदीनुसार इसवी सन 536 ते 539 या कालखंडात अन्नधान्याची टंचाई झाल्याची नोंद केली आहे.

इसवी सन 541मध्ये इजिप्तमधल्या पेलूसियमच्या रोमन प्रदेशात प्लेगनं थैमान घातलं होतं.

रोमन साम्राज्यातील एक तृतीयांश जनता या प्लेगची शिकार ठरली. या प्लेगच्या थैमान साम्राज्य लयाला जायला सुरुवात झाली, असं मॅककॉर्मिक सांगतात.

पण नक्की कशाने हा विनाश ओढवला?

काळं पर्व

सहाव्या शतकाच्या मध्यंतराचा कालखंड हे मानवी इतिहासातलं सगळ्यात भयंकर ठरल्याने त्याला डार्क एज अर्थात काळं पर्व म्हटलं जातं. मात्र त्या गूढ ढगांचं कोडं अद्याप उलगडलेलं नाही.

हॉवर्ड विद्यापीठातील संशोधक इनोव्हेटिव्ह सायन्स ऑफ द ह्यूमन पास्ट या उपक्रमाअंतर्गत काम करत आहेत. त्यांनी स्विस हिमनगाचं चिकित्सक विश्लेषण केलं.

536मधील वसंत ऋतूतील बर्फात ज्वालामुखीच्या राखेतील काचेचे 2 सूक्ष्म तुकडे मिळाले आहेत. यातून आईसलँड किंवा उत्तर अमेरिकेत ज्वालामूखीचा उद्रेक होऊन पूर्ण उत्तर गोलारार्धात त्याची राख पसरली होती, असं दिसून येतं. ज्वालामुखीचं हे धुकं नंतर युरोप आणि आशियातही पसरलं. त्याबरोबरीनं थंडीची लाटही आली. त्यानंतर 540 आणि 547ला पुन्हा 2 ज्वालामुखी उद्रेक झाले.

ज्वालामुखीचं उद्रेक आणि त्यानंतर आलेल्या प्लेगमुळे युरोपमध्ये आर्थिक संकट आलं, ते पुढं 640पर्यंत सुरू राहिलं.

हिमनद्यांतील अवशेष मानवी इतिहासाबद्दल बरंच काही सांगतात.

या कालखंडातील बर्फाचा अभ्यास केला, तर मध्ययुगात अर्थचक्र रुळावर आल्याचं दिसून येतं. या अर्थव्यवस्थेत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ज्वालामुखींचा उद्रेक झाला होता. ज्वालामुखींच्या राखेने उत्तर गोलार्ध व्यापला होता. पृथ्वीवर जणू धुकं पसरलं होतं. जगाचं तापमान 1.5 ते 2.5 डिग्रीने कमी झालं होतं आणि त्या पाठोपाठ रोमन साम्राज्यात प्लेगची साथही आली. तर चीनमध्ये हिमवृष्टी होऊन पीकं नष्ट झाली होती.


सामग्री: इस्ट इंडिया कंपनी

त्या वेळी दिल्लीवर मुघल बादशाह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर याचं राज्य होतं.

जगातील सर्वांत श्रीमंत सत्ताधीशांमध्ये अकबराची गणना होत असे. याच दरम्यान ब्रिटनमध्ये यादवी युद्ध सुरू होतं. त्या देशाची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून होती आणि जगातील एकूण उत्पादनापैकी केवळ तीन टक्के मालाचं उत्पादन ब्रिटनमध्ये व्हायचं.

त्या काळी ब्रिटनवर महाराणी एलिझाबेथ राज्य करत होती. पोर्तुगाल व स्पेन यांसारख्या प्रमुख युरोपीय सत्तांनी व्यापारात ब्रिटनला मागे टाकलं होतं. व्यापाऱ्यांच्या रूपातील ब्रिटनचे समुद्री चाचे पोर्तुगाल व स्पेनच्या व्यापारी जहाजांची लूटमार करूनच समाधान मानत असत.

त्याच दरम्यान फिरस्ती ब्रिटिश व्यापारी राल्फ फिच याला हिंदी महासागर, मेसोपोटेमिया, इराणचे आखात व आग्नेय आशिया अशा प्रदेशांमध्ये व्यापारी प्रवास करताना भारतातील संपन्नतेविषयी कळलं.

राल्फ फिच याची ही प्रवासमोहीम इतकी प्रदीर्घ होती की तो ब्रिटनला परतेपर्यंतच्या काळात त्याला मृत मानून त्याचा वारसाहक्कही लागू करण्यात आला होता. पूर्वेकडील प्रदेशांहून मसाले आणण्यासाठी लेवेन्ट कंपनीने दोन अयशस्वी प्रयत्न केले होते.

भारताविषयी राल्फ फिचने दिलेल्या माहितीच्या आधारे दुसरा एक फिरस्ती सर जेम्स लँकेस्टर यांच्यासह ब्रिटनच्या दोनशेहून अधिक प्रभावशाली व व्यावसायिक उद्योजकांनी या दिशेने पुढे जाण्याचा विचार केला.

त्यांनी 31 डिसेंबर 1600 रोजी एका नवीन कंपनीची मुहूर्तमेढ रोवल आणि पूर्वेकडील व्यापारासाठी महाराणीची परवानगी घेतली. या कंपनीची अनेक नावं आहेत, पण ती मुख्यत्वे 'ईस्ट इंडिया कंपनी' म्हणून ओळखली जाते.

ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आगमनाची घोषणा

सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये इतर प्रदेशांचा प्रवास करून झाल्यावर कॅप्टन विल्यम हॉकिंसने 1608 साली भारतातील सूरत बंदरामध्ये 'हेक्टर' जहाजाचा नांगर टाकला आणि ईस्ट इंडिया कंपनीच्या भारतातील आगमनाची उद्घोषणा झाली.

ब्रिटनचे व्यापारी प्रतिस्पर्धी डच व पोर्च्युगीज आधीपासूनच हिंद महासागरात उपस्थित होते. ईस्ट इंडिया कंपनी स्वतःच्या देशाहून वीस पट मोठ्या, जगातील सर्वांत श्रीमंत देशांपैकी एक असलेल्या भारतातील एक चतुर्थांश लोकसंख्येवर थेट प्रशासन चालवेल, याचा अंदाज तेव्हा कोणालाच आला नाही.

तोवर अकबर बादशाहाचा मृत्यू झाला होता. त्या वेळी श्रीमंतीच्या बाबतीत केवळ चीनमधील मिंग राजघराण्याची बादशाह अकबरशी तुलना करणं शक्य...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सोळाव्या शतकातील अखेरचं वर्ष. त्या काळी जगातील एकूण उत्पादनाचा एक चतुर्थांश हिस्सा भारतामध्ये निर्माण व्हायचा. त्यामुळे या प्रदेशाचं वर्णन 'सोने की चिडिया' असं केलं जात असे.


सामग्री: इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन दोघांचा जेरुसलेमवर दावा आहे.

डोनाल्ड ट्रंप यांचं यासंदर्भातलं भाषण बुधवारी अपेक्षित आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेनं हे जाहीर केलं. पण अधिकाऱ्यांनी असंही सांगितलं की, अमेरिकेचा दूतावास तेल अवीवहून तातडीने जेरुसलेमला हलवण्यात येणार नाही.

अमेरिकेकडून जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता दिला जाण्याची शक्यता असल्याच्या बातमीनं अरब आणि इतर देशांकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

इस्राईलची राजधानी म्हणून अमेरिकेनं जेरुसलेमला मान्यता दिली तर आमचे इस्राईलबरोबरचे संबंध दुरावतील असे उद्गार तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यप अर्दोगान यांनी काढले आहेत.

मुस्लिमांसाठी ही लक्ष्मणरेषा असेल असंही अर्दोगान यांनी म्हंटलंय.

जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्यासंदर्भात डोनाल्ड ट्रंप यांनी जगभरातल्या नेत्यांशी चर्चा केली.

अमेरिकेनं जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता दिली तर ती गंभीर घटना असेल ठरेल असं फ्रांसचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी म्हंटलंय.

इस्राईल आणि पॅलेस्टाईनच्या लोकांची मतं लक्षात घेऊनच अमेरिकेनं असा कोणताही निर्णय घ्यावा असं मॅक्रॉन यांनी सांगितलंय.

महत्त्वाचं म्हणजे पॅलेस्टाईन आणि इस्राईल दोघांचाही जेरुसलेमवर दावा आहे.

दरम्यान, पॅलेस्टाईनचे राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी जागतिक नेत्यांना याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. अमेरिकेनं असा निर्णय घेतला तर इस्राईल-पॅलेस्टाईन शांतता प्रक्रियेवर दुष्परिणाम होतील असं त्यांनी म्हटलं आहे.

डोनाल्ड ट्रंप आणि बेंजामिन नेतन्याहू

1995 मध्ये अमेरिकी संसदेनं त्यांचं इस्राईलमधलं दुतावास तेल अवीव शहरातून जेरुसलेममध्ये हलवण्यासंदर्भातला प्रस्ताव पारित केला आहे. पण त्यानंतरच्या सर्व राष्ट्राध्यक्षांनी याबाबतचा निर्णय सतत सहा महिने लांबणीवर टाकला. डोनाल्ड ट्रंप यांनी सुद्धा असंच केलं आहे. यावेळी मात्र त्याची मुदत उलटून गेल्यानंतरही ट्रंप यांनी तो निर्णय लांबणीवर टाकलेला नाही.

यावेळी मात्र ट्रंप दुतावास जेरुसलेमला हवलण्यासाठी मान्यता देतील असं बोललं जात आहे. असं झालं तर अमेरिकेनं जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता दिल्यासारखं होईल.

जेरुसलेम : अशांततेचं मुख्य कारण

जेरुसलेम हा इस्राईल आणि पॅलेस्टाईनमधला वादाचा मुख्य मुद्दा आहे. पॅलेस्टाईनला अरब आणि मुस्लीम देश पाठिंबा देत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इस्राईलची राजधानी म्हणून जेरुसलेमला अमेरिकेनं मान्यता दिली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यापुढे जेरुसलेम हीच इस्राईलची राजधानी म्हणून ओळखतील, असं अमेरिकन प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलं.


सामग्री: इस्राईलचे पंतप्रधान बेन्यामिन नेतन्याहू यांनी सांगितलं की, त्यांनी परराष्ट्र त्यांच्या मंत्रालयाला युनेस्कोतून बाहेर पडण्याची तयारी करायला सांगितलं आहे.

यापूर्वी अमेरिकेनं युनेस्कोवर इस्राईल विरोधी भूमिका घेतल्याचा आरोप करत संस्थेतून काढता पाय घेतला आहे.

अमेरिकेनं युनेस्कोवर पक्षपाताच्या आरोपाशिवाय संस्थेवर वाढत्या आर्थिक बोजाबाबात चिंता व्यक्त केली आहे.

इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामीन नेतन्याहू यांनी एक निवेदन जारी करून अमेरिकेचा निर्णय अत्यंत धाडसी आणि नैतिक असल्याचं म्हंटलंय.

युनेस्को जागतिक वारसा स्थळं निवडण्यासाठी ओळखलं जातं. सध्या संस्थेत नवीन नेता निवडण्यासाठी निवडणुका होत आहेत.

युनेस्को सोपं टार्गेट

बीबीसीचे राजनैतिक विषयाचे प्रतिनिधी जोनाथन मार्कस यांच्या मते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासाठी युनेस्को हे एक सोपं लक्ष्य आहे.

ते सांगतात, "साक्षरता, लैंगिक शिक्षण, स्त्री-पुरूष समानता अशा शैक्षणिक आणि विकासाशी निगडीत क्षेत्रांमध्ये काम करणारी ही एक बहुराष्ट्रीय संस्था आहे."

बेंजामीन नेतन्याहू यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाला युनेस्कोतून बाहेर पडण्याच्या सूचना केल्या आहेत

"अमेरिकेच्या युनेस्कोतून बाहेर पडण्याच्या निर्णयाचा लोकांच्या दृष्टीनं अर्थ अमेरिका फर्स्ट आणि आंतरराष्ट्रीय सर्वसमावेशक धोरणांना विरोध असा असेल."

"पण या वादाचं मुख्य कारण संस्थेची असलेली इस्राईल विरोधी भूमिका आहे."

नाराजीचं कारण

युनेस्कोनं वेस्ट बँक आणि पूर्व जेरुसलेममधल्या घडामोडींवर इस्राईलवर टीका केली होती.

या वर्षाच्या सुरूवतीला युनेस्कोनं पुरातन हिब्रॉन शहराला पॅलेस्टाईन संस्कृतीचं प्रतिक म्हणून मान्यता दिली होती. यामुळे ज्यू लोकांच्या इतिहासाकडे युनेस्को दुर्लक्ष करत असल्याचं इस्त्रायलचं म्हणणं आहे.

यापूर्वी 2011 साली जेव्हा युनेस्कोनं पॅलेस्टाईनला पूर्ण सदस्यत्व देण्याचा निर्णय घेतला होता, तेव्हा अमेरिकेनं त्यांच्या युनेस्कोला दिल्या जाणाऱ्या निधीत 22 टक्क्यानं कपात केली होती.

अमेरिका हा युनेस्कोचा संस्थापक सदस्य आहे. पण 1984 साली रेगन प्रशासनानं संस्थेवर भ्रष्टाचार आणि सोविएत संघाची बाजू घेतल्याचा आरोप करत नातं तोडलं होतं. 2002 साली अमेरिकेनं पुन्हा या संस्थेशी नातं जोडलं.

याआधी सुद्धा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी अमेरिकेकडून संयुक्त राष्ट्रांना मदत देण्याबात नापसंती दाखवली होती. अमेरिकेचा वाटा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेनंतर आता इस्राईलसुद्धा संयुक्त राष्ट्राची सांस्कृतिक संस्था असलेल्या युनेस्कोतून बाहेर पडणार आहे.


सामग्री: इस्राईलच्या गोलन हाईट्स परिसरात असलेल्या लष्करी ठाण्यांवर 20 रॉकेट्स डागण्यात आली होती, अशी माहिती इस्राईलच्या लष्करानं दिली आहे.

त्याला उत्तर देण्यासाठी केलेली कारवाई ही अलिकडच्या काळातली व्यापक हवाई कारवाई असल्याची प्रतिक्रिया लष्कराच्या प्रवक्त्यानं दिली.

इराणकडून त्यावर तत्काळ प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. सीरियातल्या यादवीचा सामना करण्यासाठी सरकारच्या मदतीसाठी इराणनं लष्करी तुकड्या तैनात केल्या आहेत.

इराणनं नेहमीच इस्राईलचं अस्तित्व संपवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

सीरियावर गेल्या काही काळात केलेल्या हल्ल्यामुळे इराणकडून असा हल्ला होण्याची शक्यता इस्राईलला वाटत होती. त्यांनी एप्रिल महिन्यात हवाईतळावर केलेल्या हल्ल्यात इराणचे सात जवान ठार झाले होते.

सीरियाची प्रतिक्रिया

इस्राईलच्या या हल्ल्यात 23 लोकांचा मृत्यू झाल्याचं सीरियन ऑब्झर्व्हेटरीनं म्हटलंय. त्यात 5 लष्करी जवानांचा समावेश आहे.

"इस्राईलनं डागलेल्या रॉकेट्स पैकी जास्तीत जास्त रॉकेट्स हाणून पाडण्यात आम्हाला यश आलं आहे," असं सीरियान सैन्यानं म्हटलंय.

या हल्ल्यांमध्ये एक रडार स्टेशन आणि शस्त्रसाठा नष्ट झाल्याचं सीरियन लष्कराच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं आहे.

इस्राईलनं हवेतून जमिनीवर 60 आणि हवेतून हवेत 10 रॉकेट्सचा मारा केला, पण त्यातले अर्धे आम्ही पाडले, अशी प्रतिक्रिया रशियाच्या वतीनं देण्यात आली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सीरियात असलेल्या इराणच्या लष्करी ठाण्यांवरचा हल्ला हे त्यांनी केलेल्या रॉकेट हल्ल्याला प्रत्युत्तर असल्याचं इस्राईलनं जाहीर केलं आहे.


सामग्री: इस्राईलने पश्चिम जेरुसलेम तर जॉर्डननं शहराच्या पूर्व भागावर ताबा मिळवला. नंतर 1967 मध्ये इस्राईलने एका युद्धात संपूर्ण शहरावर ताबा मिळवला. तेव्हापासून दोन लाख इस्रायली ज्यू पूर्व जेरुसलेममध्ये राहायला गेले. पॅलेस्टिनी पूर्व जेरुसलेमला राजधानी मानतात.

नुकतीच राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता दिली आहे. यामुळे पॅलेस्टाईनचा याला विरोध आहे.

भौगोलिक वादाशिवाय या शहराला एक वेगळंच धार्मिक महत्त्व आहे. ज्यू, ख्रिश्चन आणि इस्लाम धर्मांचा संगम या शहरात होतो.

तुम्ही ही क्विझ सोडवली आहे का?

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात जेरुसलेमवरून पराकोटीचा वाद आहे. 1947नंतर जेरुसलेमवर आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण आलं. पण 1948च्या अरब-इस्राईल युद्धानं या शहराचे दोन तुकडे झाले.


सामग्री: इस्राईलमध्ये निवडणुकामय वातावरण आहे.

या निवडणुकीतल्या पाच महत्त्वाच्या गोष्टी कोणत्या आणि निवडणुकीतून काय अपेक्षित आहे, यावर एक नजर टाकूया.

1. गेल्या अनेक वर्षांतील सर्वात अटीतटीचा सामना

विद्यमान पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू पाचव्यांदा पंतप्रधानपदासाठी निवडणूक रिंगणात आहेत. ते निवडून आले तर इस्रायलचे संस्थापक डेव्हिड बेन-गुरियन यांच्यानंतर सर्वाधिक काळ पंतप्रधान असण्याचा मान त्यांना मिळणार आहे.

पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्यासमोर दोन मोठी आव्हानं आहेत. एक म्हणजे त्यांच्यावर भ्रष्टाचारचे गंभीर आरोप आहेत. या प्रकरणी अॅटर्नी जनरलांसमोर अंतिम सुनावणी होणं बाकी आहे आणि दुसरं मोठं आव्हान आहे त्यांचे प्रतिस्पर्धी बेनी गांत्झ यांचं.

बेनी गांत्झ इस्रायलचे माजी लष्कर प्रमुख आहेत. राजकारणात ते नवखे आहेत. नवखे असूनही त्यांनी इस्रायलसाठी अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून नेतन्याहू यांना आव्हान दिलं आहे. शिवाय स्वच्छ, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचं आश्वासनही ते देत आहेत.

इस्रायलमध्ये 63 लाख नागरिक मतदानासाठी पात्र आहेत.

त्यांनी इतर दोन माजी लष्करप्रमुख आणि टीव्हीवर अँकर म्हणून काम करणारे आणि नंतर राजकारणात आलेले याएर लॅपिड यांच्यासोबत ब्लू अँड व्हाईट आघाडी स्थापन केली आहे. ओपनियन पोल्समध्ये सुरुवातीला ही आघाडी नेतन्याहू यांच्या लिकूड पक्षाच्या पुढे होती. आता मात्र चित्र पालटलं आहे.

या अटीतटीच्या लढतीमुळे निवडणूक प्रचार अधिक आक्रमक आणि ओंगळवाणा होत चालला आहे. एकमेकांवर यथेच्छ चिखलफेक सुरू आहे. इस्रायलच्या मतदारांचा कल हा साधारण उमेदवाराची धोरणं आणि कणखर नेतृत्त्व यापेक्षा उमेदवारचं व्यक्तिमत्व कसं आहे, यावरून मत देण्याकडे राहिला आहे.

2. सर्वाधिक मतं मिळवणाऱ्या पक्षाचाच नेता पंतप्रधान होईल, असे नाही

इस्रायलच्या संसदेत आजवर कधीच कुठल्याच एका पक्षाला बहुमत मिळालेलं नाही. इथं नेहमीच आघाडी सरकारं राहिली आहेत.

याचाच अर्थ सर्वाधित मतं मिळाणाऱ्या पक्षाचाच नेता पंतप्रधान होतो, असं नाही. तर 120 सदस्यांच्या नेसेटमध्ये (इस्रायलची संसद) 61 हा बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी पक्षांची जुळवाजुळव करू शकले, अशा व्यक्तीच्याच गळ्यात पंतप्रधानपदाची माळ पडते.

इस्रायलची संसद

काही निवडणुकीपूर्व सर्वेक्षणांचे निकाल नेतन्याहू यांचे पारडं जड असल्याचे सांगतात. नेतन्याहू यांचे उजव्या विचारसरणीच्या आणि धार्मिक पक्षांसोबत चांगले...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इस्रायलमध्ये मंगळवारी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीकडे साऱ्या जगाचं लक्ष लागलं आहे. या निवडणुकीत विद्यमान पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचं राजकीय भविष्य पणाला लागलं आहे.


सामग्री: इस्राईली मॉडेल बार रफेलीने किडॉन सिनेमात मोसाद एजेंटची भूमिका केली आहे.

1986मध्ये जगभरातल्या वर्तमानपत्रांमध्ये एक बातमी छापून आली होती. ही बातमी होती इस्राईलच्या अण्विक कार्यक्रमाची. खरंतर इस्राईलचा अण्विक कार्यक्रम अतिशय गोपनीय होता.

तसं असतानाही ही बातमी फुटली होती. इस्राईलसाठी हे धक्कादायक होतं. इस्राईलकडे इतर कोणत्याही देशांपेक्षा जास्त अण्विक हत्यार आहेत, असं या बातमीत म्हटलं होतं.

आणि ही बातमी पुरवणारा व्यक्ती होता मोर्डेखाई वनुनू. एक इस्राईली नागरिक.

वनुनू यांना पकडण्यासाठी इस्राईलने आखलेली हीच ती योजना होय. या योजनेतील मुख्य भूमिका होती एका महिला गुप्तहेराची. तिचं नाव होतं सिंडी.

वनुनू यांना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढायचं आणि लंडनहून बाहेर इतर कुठल्या तरी देशात घेऊन जायचं, अशी योजना आखण्यात आली.

वनुनू यांचं अपहरण करण्यात आलं आणि त्यांच्यावर इस्राईलमध्ये खटला चालवण्यात आला. आजही वनुनू तुरुंगात आहेत आणि सुटकेच्या आशेवर जगत आहेत.

सिंडीनं वनुनू यांना कसं प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं आणि इस्राईलनं ही मोहीम कशी पूर्ण केली, याची ही कथा.

तंत्रज्ञ ते व्हिसलब्लोअर

इस्राईलच्या बिरशेवाजवळील नेगेवे वाळवंटात असलेल्या डिमोना अणू प्रकल्पात 1976 ते 1985 दरम्यान वनुनू हे तंत्रज्ञ म्हणून काम करत होते. तिथं ते अणूबाँबसाठी लागणारं प्लूटोनिअम बनवायचं काम करत होते.

बिरशेवाजवळील नेगेवे वाळवंटात असलेल्या डिमोना अणु प्रकल्पाचं 2002 मध्ये घेतलेलं छायाचित्र.

'न्यूक्लिअर विपन्स अँड नॉनप्रोलिफिरेशनः अ रेफरेंस हँडबूक' या पुस्तकानुसार, त्यांनी 'बेन गुरिऑन युनिवर्सिटी'तून तत्वज्ञानाचा अभ्यास केला होता. त्यावेळी वनुनू यांचं वय 30च्या जवळपास होतं.

त्यानंतर ते पॅलेस्टीनच्या नागरिकांबद्दल संवेदना ठेवणाऱ्या गटांच्या संपर्कात आले, त्यातूनचं ते सुरक्षारक्षकांच्या रडारवर आले.

त्यांना 1985मध्ये नोकरीतून काढून टाकण्यात आलं.

नोकरी सोडण्याआधी त्यांनी डिमोना अण्विक प्रकल्प, हायड्रोजन आणि न्युट्रॉन बाँबची जवळपास 60 फोटो गोपनीयपणे घेतली होती. देश सोडताना त्यांनी हे फोटो आणि त्यांच्या निगेटिव्ह सोबत घेतले होते.

ते आधी ऑस्ट्रेलियात पोहचले आणि तिथं त्यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला.

त्यानंतर त्यांनी लंडनस्थित संडे टाइम्सचे पत्रकार पीटर हूनम यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांना हे गोपनीय फोटो आणि माहिती पुरवली.

जगात खळबळ उडवणारी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इस्राईलची गुप्तहेर संस्था 'मोसाद'च्या त्या गुप्त मोहिमेनं साऱ्या जगाला थक्क केलं होतं. महिला गुप्तहेराच्या मदतीनं राबवलेली ही मोहीम नेमकी होती तरी काय?


सामग्री: इस्रायलचे नेतान्याहू, इराणचे रूहानी आणि अमेरिकेचे ट्रंप

युरोपियन मित्रराष्ट्रांच्या सल्ल्याविरोधात निर्णय घेत ट्रंप यांनी, कराराअंतर्गत इराणवर शिथिल करण्यात आलेले आर्थिक निर्बंध पुन्हा लागू करणार असल्याचंही सांगितलं.

ट्रंप यांचे पूर्वाधिकारी बराक ओबामा यांनी या करारासंदर्भातील वाटाघाटी केल्या होत्या. या करारामुळे इराणनं त्यांच्या आण्विक घडामोडींवर बंधनं घातली. त्या बदल्यात इराणवर व्यवहार करण्यासाठी लादण्यात आलेली आंतरराष्ट्रीय बंधनं शिथील करण्यात आली होती.

पण हा करार एक नागरिक म्हणून आपल्यासाठी अतिशय लाजिरवाणा होता, असं ट्रंप मंगळवारी म्हणाले.

हा आतापर्यंतचा सगळ्यांत वाईट करार असल्याचं सांगत ट्रंप यांनी या अण्वस्त्र करारात काही सुधारणा करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.

दरम्यान, बराक ओबामांनी ट्रंप यांची ही घोषणा एक भरकटलेला निर्णय असल्याचं म्हटलं आहे.

इराणबरोबर अजूनही व्यापार करणाऱ्या युरोपियन कंपन्यांनी सहा महिन्यात आपले व्यवहार थांबवावे, अन्यथा अमेरिका त्यांच्यावरही कारवाई करेल, असं अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बॉल्टन यांनी सांगितल्याचं वृत्त आहे.

ट्रंप यांचा विरोध का?

इराण करारातील तरतुदींचं पालन करत असल्याचं प्रमाणपत्र अमेरिकन काँग्रेसमध्ये देण्यास ट्रंप यांनी दोनदा नकार दिला आहे. असं असलं तरी त्यांनी पुन्हा इराणवर आण्विक निर्बंध घातलेले नाहीत.

नेतान्याहू आणि ओबामा, नोव्हेंबर 2015

जर 12 मेपर्यंत काँग्रेस आणि युरोपीयन संघानं या करारातील गंभीर त्रुटी सुधारल्या नाहीत, तर ते हा करार रद्द करतील, असा इशारा ट्रंप यांनी जानेवारी महिन्यात दिला होता.

या कराराअंतर्गत इराणच्या आण्विक कार्यक्रमांवर मर्यादित काळासाठी बंधनं आली, पण यामुळे त्यांची बॅलिस्टिक मिसाईलच्या विकासाची प्रक्रिया अजूनही थांबलेली नाही, अशी तक्रार ट्रंप यांनी केली आहे. तसंच अमेरिकेनं इराणला 100 बिलियन डॉलर्सचं (6,600 अब्ज रुपये) घबाड दिलं आहे. हा निधी इराणनं शस्त्रं, कट्टरतावादाला प्रोत्साहन आणि छळ करण्यासाठी मध्य पूर्व आशियात वापरला आहे, असं ट्रंप यांचं म्हणणं आहे.

करारात कोणत्या तरतुदी आहेत?

संयुक्त कृती आराखड्यावर (JCOPA) इराण आणि अमेरिका, UK, फ्रान्स, चीन, रशिया आणि जर्मनी या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. (जर्मनीला P5+1 असं संबोधलं जातं.)

इराणने आपल्या अण्वस्त्र...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराणबरोबर 2015 साली झालेल्या "सडक्या" अणू करारातून अमेरिका माघार घेत असल्याची घोषणा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केली.


सामग्री: इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू

इस्रायलनुसार या नव्या कायद्यामुळे ज्यू धर्मीयांना स्वतःची ओळख देणारं एक राष्ट्र मिळणार आहे. या नवीन कायद्यासह आता इस्रायलमध्ये अधिकृत भाषांच्या यादीत हिब्रूला अरेबिक भाषेच्या वरचं स्थान मिळालं आहे.

या कायद्याप्रति संसदेत अरब प्रतिनिधींनी तीव्र रोष व्यक्त करत काळा झेंडे फडकावले तर काहींनी या विधेयकाचा मसुदा फाडला.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी देशासाठी हा ऐतिहासिक क्षण असल्याचं सांगितलं.

"इस्रायल हे आता ज्यू धर्मीयांचं राष्ट्र म्हणून ओळखलं जाईल आणि ते देशातल्या नागरिकांच्या अधिकारांचा आदर करेल," असं ते म्हणाले.

"थिओडोर हर्झ्ल यांनी 122 वर्षांपूर्वी ज्यूंसाठी वेगळी मातृभूमीची संकल्पना पुढे केली होती. ज्या मूलभूत तत्वावर इस्रायलची स्थापना झाली होती, आज या कायद्यासह आम्ही त्याला अंगीकारलं," अशा शब्दांत बेंजामिन नेतान्याहू यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

हा कायदा पारित झाल्यामुळे इस्रायलमधील अल्पसंख्याक अरब समाज मुख्य प्रवाहापासून दुरावण्याची शक्यता आहे. याआधीही अरब समाजाने आपल्याविरुद्ध भेदभाव होत असल्याची तक्रार अनेकदा केली आहे.

या कायद्याचं महत्त्व काय?

ज्यू राष्ट्र घोषित केल्याने देशाची प्रतिमा मलीन झाली आहे, असं इस्रायलमधल्या अरब समुदायाचं म्हणणं आहे.

या देशातला अरब समुदाय वेगळा पॅलेस्टाइन राष्ट्र असल्याचं मानतो. इस्रायलच्या 90 लाख लोकसंख्येत त्यांचं प्रमाण 20 टक्के आहे.

कायद्यानुसार अरब समाजाला समान हक्क आहेत, मात्र आम्हाला दुय्यम वागणूक मिळत असल्याची तक्रार या समुदायाने वारंवार केली होती. शिक्षण, आरोग्य आणि निवास याबाबतीत नेहमीच दुजाभाव होतो, असं या समाजाचं म्हणणं आहे.

नागरी हक्क चळवळकर्त्यांनी या कायद्यारूपी घोषणेचा निषेध केला आहे. अरब समाजाने हा कायदा म्हणजे वर्णभेदी असल्याचं म्हटलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेत श्वेतवर्णीय लोकांना वर्णद्वेषी भेदभावाला सामोरं जावं लागलं होतं.

देशातील अरब तसंच पॅलेस्टाइन लोकांप्रती इस्रायल राष्ट्राचं धोरण आकसाचं असल्याचं टीकाकारांचं म्हणणं आहे. इस्रायल प्रशासनाने मात्र नेहमीच याचा इन्कार केला आहे.

अरब समाजाने या निर्णयाप्रती तीव्र नाराजी व्यक्ती केली आहे.

कायदा काय म्हणतो?

या कायद्याद्वारे इस्रायल ज्यू राष्ट्र असल्याचं औपचारिकदृष्ट्या जाहीर करण्यात आलं. इस्रायल आता ज्यू धर्मीयांचं माहेरघर असल्याची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इस्रायलला कायदेशीररीत्या ज्यू राष्ट्र घोषित करणारा एक वादग्रस्त कायदा इस्रायली संसदेने संमत केला आहे. या निर्णयामुळे इस्रायलमधल्या अल्पसंख्याक अरब समाजात तीव्र नाराजी पसरली आहे.


सामग्री: इस्रायलचे संरक्षण मंत्री नफ्ताली बेनेट यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, देशातील प्रमुख बायोलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूटमधील शास्त्रज्ञांनी कोरोना विषाणूविरुद्धच्या अँटीबॉडी विकसित करण्यात यश मिळवलं आहे. अँटीबॉडी विषाणूवर आक्रमण करतात आणि त्यांना शरीरात निष्क्रिय करतात, असं प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे.

संरक्षणमंत्र्यांच्या मते, अँटीबॉडी विकसित करण्याचं काम पूर्ण झालं होतं. ही संघटना आता पेटंट अर्थात स्वामित्व मिळवण्याच्या प्रक्रियेत आहे. ते मिळाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर याचं उत्पादन घेतलं जाईल.

मंगळवारी इस्राईलच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या ट्वीटर हँडलवरून यासंदर्भात तीन ट्वीट करण्यात आले.

IIBR संघटनेने अतिशय महत्वपूर्ण अशा शास्त्रीय संशोधनात यश मिळवलं आहे. या संघटनेनं कोरोना विषाणूला निष्क्रिय करतील अशा अँटीबॉडी तयार केल्या आहेत, असं या ट्वीटमध्ये म्हटलं होतं.

दुसऱ्या ट्वीटमध्ये म्हटलं होतं, की प्रमुख मापदंड - 1. अँटीबॉडी मोनोक्लोनल, नवीन आणि शुद्ध आहेत. हानीकारक प्रथिनांची संख्या कमी आहे. 2. अँटीबॉडी कोरोना विषाणूचा प्रभाव संपुष्टात आणू शकतात. 3.जीवघेण्या अशा कोरोना विषाणूंविरोधात या अँटीबॉडींची चाचणी घेण्यात आली.

मोनोक्लोनल अँटीबॉडी म्हणजे काय?

अमेरिकेच्या नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूटनुसार, मोनोक्लोनल अँटीबॉडी म्हणजे एकप्रकारचं प्रथिन असतं जे प्रयोगशाळेत तयार केलं जातं. रुग्णाच्या शरीरातील विषाणूच्या पेशींना जाऊन ते चिकटतं.

अनेक प्रकारच्या मोनोक्लोनल अँटीबॉडी असतात. त्यांचा उपयोग कॅन्सर रुग्णांवरील उपचारांमध्ये केला जातो.

दिल्लीतल्या सर गंगाराम हॉस्पिटलमधील मेडिसन विभागाचे व्हाईस चेअरमन डॉ. अतुल कक्कड सांगतात की, मोनोक्लोनल अँटीबॉडी नवीन नाही. कॅन्सर, शरीरातील गाठी तसंच इन्फेक्शन दूर करण्यासाठी यांचा उपयोग होतो.

मोनोक्लोनल अँटीबॉडी रेडिमेट असतात. याच्या नावातच मोनो म्हणजे एक आहे. मोनोक्लोनल अँटीबॉडी एका लक्ष्याप्रमाणे काम करतं.

कसं काम करतं?

डॉ. अतुल यांच्या मते आपलं शरीर इन्फेक्शनपासून वाचण्यासाठी शरीर अनेक पद्धतीने काम करतं. शरीर स्वत: इम्युनोग्लोबुलिन अँटीबॉडी बनवतं, जे प्लाझ्मा पेशी बनवतं.

मोनोक्लोनल अँटीबॉडी इम्युनोग्लोबुलिन अँटीबॉडीप्रमाणेच असतं म्हणून नावात 'क्लोन' आहे. मोनोक्लोनल अँटीबॉडीचं लक्ष्य इम्युनोग्लोबुलिन अँटीबॉडीच्या आत एका ठिकाणी असतं. मोनोक्लोनल अँटीबॉडी विषाणूचा संसर्ग झालेल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना विषाणूचा बीमोड करण्यासाठी जगभर संशोधन सुरू आहे. कोरोनावर लस तयार करण्याचे तसंच औषध शोधून काढण्याचे प्रयत्न अविरत सुरू आहेत. इस्रायलने कोरोना विषाणूचा नायनाट करेल अशा अँटीबॉडी विकसित केल्याचा दावा केला आहे.


सामग्री: इस्रायलच्या गदेरा शहरात रहाणाऱ्या शर्ली पालकर, यांचा प्रत्येक शब्द, इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमध्ये शिगेला पोहोचलेल्या संघर्षाची साक्ष देतो.

सतत वाजणारे सायरन, आकाशातून वायूवेगाने शहराचा वेध घेण्यासाठी येणारी रॉकेट्स, मिसाईल्स, रात्रीच्या मिट्ट काळोखात शेकडो वीजा चमकाव्यात असा उजेड, इस्रायलमध्ये रहाणारे मराठी या प्रत्येक क्षणाचे साक्षीदार आहेत.

इस्रायल- पॅलेस्टाईन संघर्ष : हल्ल्यानंतर तिथल्या मराठी माणसांची स्थिती कशी आहे?

इस्रायल आणि गाझापट्टीवर नियंत्रण असलेला पॅलेस्टाईन-अरब कट्टरपंथी गट 'हमास' यांच्यात दोन दिवसांपासून तुफ्फान धुमश्चक्री सुरू आहे. याचा फटका इस्रायलच्या अनेक शहरांना बसलाय.

'जीवाचं मोल त्या 30 सेकंदात कळून येतं'

पूर्व जेरूसलेममध्ये इस्रायल-पॅलेस्टिनी नागरीकांमध्ये अनेक दिवसांपासून ताणाव होता. त्यातच सोमवारपासून (10मे) इस्रायली सैन्य आणि कट्टरपंथी-अरब गट हमास यांच्यात लढाई सुरू झाली.

ती रात्र शर्ली पालकर यांना चांगलीच आठवतेय. कुटुंबीयांसोबत त्या गदेरातील आपल्या घरी होत्या.

"दीड वाजल्याच्या सुमारास हे सुरू झालं. आम्ही रात्री चार वेळा उठलो. काहीच कळायला मार्ग नसतो. अचानक सायरन वाजण्यास सुरूवात होते. मग धावत 'शेल्टर रूम' मध्ये (बॉम्ब स्फोटापासून बचावाची खोली) जावं लागतं. पण, यासाठी फक्त 30 सेकंद मिळतात."

इस्रायलमध्ये प्रत्येक घरात बॉम्ब स्फोटापासून बचावासाठी एक खोली असते. याला बंकरही म्हणतात.

त्या रात्रीचा अनुभव सांगताना शर्ली पुढे म्हणतात, "गाढ झोपेत असताना सायरन ऐकून उठेपर्यंत दोन-तीन सेकंद निघून जातात. आई-वडील, मुलं, इतरांना उठवावं लागतं. हे 30 सेकंद अत्यंत महत्त्वाचे असतात. फार कमी वाटतो हा वेळ, पण, जीवाचं मोल कळून जातं."

गदेरा इस्रायलच्या दक्षिणेकडे वसलेलं शहर आहे. तर, शर्ली यांचं ऑफिस अशदोद शहरात आहे.

ऑफिसमध्ये आलेला अनुभव सांगताना त्या म्हणतात, "ऑफिसमध्ये असताना अचानक सायरन वाजला. रॉकेट्स डोळ्यासमोरून गेली. मी, असं चित्र कधीच पाहिलं नव्हतं. मी फक्त प्रार्थना करत होते. हे सर्व थांबूदे, मला सुखरूप घरी जाता येऊदे."

इस्रायलमध्ये सुरू असलेल्या या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे रस्त्यांवर शुकशुकाट आहे. शाळा बंद करण्यात आल्यात. घरातून बाहेर पडताच सायरन वाजला तर? कुठे जायचं ही भीती कायम मनात असल्याचं त्या म्हणतात.

"बिल्डिंगवर अचानक रॉकेट फुटतं. त्याचे काही भाग खाली पडतात. ही परिस्थिती भीतीदायक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"हे दिवाळीचे फटाके नाहीत. मी रॉकेट्स डोळ्यासमोरून जाताना पाहिले आहेत. हात-पाय अक्षरशः थर-थर कापत होते. कुठे जाऊ? धावू की बसू? काय करायचं? त्या क्षणाला काहीच सूचत नव्हतं"


सामग्री: इस्रायलने गाझा सीमेवर अधिक कुमक तैनात केली आहे.

गुरुवारीही (13 मे) दिवसभर पॅलेस्टाईन कट्टरवादी आणि इस्रायलमधला संघर्ष सुरूच होता. पॅलेस्टाईन कट्टरतावाद्यांनी रॉकेट्सचा मारा केला तर इस्रायलच्या सैन्यानेही त्याला हवाई हल्ल्याने प्रत्युत्तर दिलं.

या हल्ल्यांमुळे गाझामध्ये आतापर्यंत 100 पेक्षा जास्त लोक मारले गेले असून इस्रायलमध्ये 7 जणांचा मृत्यू झालाय.

इस्रायलमध्ये ज्यू आणि अरब गटांमध्येही दंगली सुरू आहेत आणि यामुळे देशांतर्गत यादवी युद्ध पेटण्याची शक्यता असल्याचा इशारा राष्ट्रपतींनी दिलाय.

ही अंतर्गत अशांतता मिटवण्यासाठी संरक्षण मंत्री बेनी गँट्झ यांनी सुरक्षा यंत्रणांची मोठी कुमक तैनात केली असून आतापर्यंत 400 पेक्षा जास्त जणांना अटक केली आहे.

तर गुरुवारी इस्रायलने गाझा सीमेजवळ पायदळाच्या दोन तुकड्या आणि एक सशस्त्र दल तैनात केलं. यासोबतच सैन्याच्या राखीव दलातल्या 7,000 जणांना बोलवून घेण्यात आल्याचंही वृत्त आहे.

हा संघर्ष सध्या हवाई हल्ल्यांद्वारे होतोय आणि जमीन पातळीवरहूनही हल्ले सुरू करायचे का याविषयीचा निर्णय अजून झालेला नाही.

अशा प्रकारचे हल्ले आक्रमकपणे लगेच करावेत, असा प्रस्ताव इस्रायली सैन्याकडून मांडला जाण्याची अपेक्षा आहे, पण याला लष्कर प्रमुख आणि सरकारी पातळीवरील विविध मंजुरी मिळावी लागेल.

गेले 4 दिवस गाझा पट्टी आणि इस्रायलमध्ये सुरू असलेला संघर्ष हा 2014 पासूनचा सर्वांत भयानक आहे. पूर्व जेरुसलेममध्ये इस्रायली आणि पॅलेस्टाईन गटांमध्ये झालेल्या झटापटींपासून याला सुरुवात झाली होती. त्याचं रूपांतर पॅलेस्टाईनकडून होणारा रॉकेट्सचा मारा आणि इस्रायली हवाई हल्ल्यांमध्ये झालेलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इस्रायलने गाझा सीमेवर रणगाडे आणि सैन्य तैनात केलंय. पॅलेस्टाईनसोबतचा संघर्ष अजूनही सुरूच असल्याने जमिनीवरूही हल्ले सुरू करावेत का, याचा विचार करण्यात येतोय.


सामग्री: इस्रायली लष्कराने गाझा शहरावर हल्ला केल्यानंतरची स्थिती

इस्रायलच्या विरोधात अनेक अँटीटँक क्षेपणास्त्र हल्ल्यात अबू हरमीद सहभागी होता. त्याचा मृत्यू झाला आहे असं या ट्वीटमध्ये म्हटलंय. इस्लामिक जिहादनं याबाबत काहीही स्पष्ट कलेलं नाही.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

रॉयटर्सने एका सूत्राच्या आधारे हवाई हल्ल्यात अबू हरमीदचा मृत्यू झाल्याचं म्हटलं आहे. गाझामधील माध्यमांनीही अबू हरमीद मेल्याची बातमी दिली आहे.

रविवार (16मे) हा इस्रायलसोबत संघर्ष सुरू झाल्यानंतरचा सर्वांत घातक दिवस होता, असं गाझामधील पॅलेस्टिनी अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय.

इस्रायली हवाई हल्ल्यात गाझामधील 40 हून अधिक लोक ठार झाल्याची माहिती स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिली. इस्रायलच्या लष्कराचे म्हणणे आहे की पॅलेस्टिनी कट्टरवाद्यांनी गेल्या आठवडाभरात इस्रायलवर 3 हजारहून अधिक रॉकेटचे हल्ले केले आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरेस यांनी लढाई अशीच सुरू राहिली तर हा प्रदेश "अनियंत्रित संकटात" सापडू शकतो असा इशारा दिला आहे.

सुरू असलेला हा "अत्यंत भयानक" हिंसाचार त्वरित थांबवण्याची विनंतीही त्यांनी केली.

सोमवारी (17 मे) पहाटे इस्रायलच्या लढाऊ विमानांनी गाझा पट्टीतल्या अनेक भागांवर 80 हवाई हल्ले केले, त्यानंतर लगेचच हमासच्या कट्टरवाद्यांनी दक्षिण इस्रायलवर रॉकेट सोडले.

संयुक्त राष्ट्रांनी गाझामध्ये इंधनाच्या कमतरतेचा इशाराही दिला आहे, ज्यामुळे रुग्णालय आणि इतर सुविधांसाठी वीज कमी पडू शकते.

मध्यपूर्व शांतता प्रक्रियेसाठी संयुक्त राष्ट्रांचे डेप्युटी स्पेशल को-ऑर्डिनेटर लिन हेस्टिंग्ज यांनी बीबीसीला सांगितले की, संयुक्त राष्ट्रांना इंधन आणण्याची परवानगी देण्याचं आवाहन त्यांनी इस्रायली अधिकाऱ्यांना केलं होतं परंतु ते सुरक्षित नसल्याचं सांगण्यात आलं.

सहा वर्षांच्या सुझीला बाहेर काढताना

गाझाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, रविवारी झालेल्या इस्रायली हवाई हल्ल्यात 16 महिला आणि 10 मुलांसह 42 जणांचा मृत्यू झाला. गेल्या सोमवारी (10 मे) संघर्ष सुरू झाल्यापासून इस्रायलवर झालेल्या रॉकेट हल्ल्यात दोन मुलांसह दहा जण ठार झाले आहेत, असं इस्रायलने म्हटलं आहे.

गाझामध्ये एकूण मृतांची संख्या आता 188 वर पोहचली आहे. ज्यात 55 मुलं आणि 33 महिलांचा समावेश आहे. तसंच 1,230 लोक जखमी झाले आहेत, असं हमासच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. इस्रायलचं म्हणणं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इस्रायलच्या सैन्याने इस्लामिक जिहादच्या कमांडरला मारल्याचा दावा केला आहे. इस्रायलने केलेल्या हवाई हल्ल्यात इस्लामिक जिहादच्या उत्तर गाझा तुकडीच्या कमांडरचा मृत्यू झाल्याचा दावा सैन्याने केला आहे. याची माहिती इस्रायलच्या सैन्याने ट्वीटद्वारे दिली आहे.


सामग्री: इस्रोने लाँच केलेला कलामसॅट - व्ही2

विद्यार्थ्यांनी भविष्यात इंजिनिअर किंवा वैज्ञानिक व्हावं यासाठी हा उपग्रह प्रेरणास्त्रोत ठरेल असा विश्वास भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेनं (ISRO) व्यक्त केला आहे.

श्रीहरिकोटाच्या अवकाश केंद्रातून या उपग्रहाचं प्रक्षेपण झालं.

ISROचे प्रमुख के. शिवन म्हणाले की, "हा उपग्रह सर्वाधिक हलका आहे. आतापर्यंत अशा उपग्रहाची निर्मिती झाली नाही आणि अशा प्रकारचा उपग्रह कक्षेत देखील सोडला गेला नाही."  कलामसॅट बरोबरच मायक्रोसॅट हा उपग्रह देखील प्रक्षेपित केला गेला.

या उपग्रहाचा उपयोग रेडिओ कम्युनिकेशनसाठी केला जाईल. याआधी एका भारतीय विद्यार्थ्याने 64 ग्रॅमचा सॅटेलाईट तयार केला होता. हा सॅटेलाइट अमेरिकेच्या NASAने प्रक्षेपित केला होता. पण हा सॅटेलाइट अवकाशाच्या कक्षेत सोडला गेला नव्हता तर उपकक्षेत सोडण्यात आला होता.

या प्रकारच्या उपग्रहाला सब-ऑरबिटल स्पेसफ्लाइट म्हणतात. या स्पेसफ्लाइटचं असं वैशिष्ट्य असतं की ते तांत्रिकदृष्ट्या अवकाशात तर पोहोचतात पण कक्षेत जात नाहीत. पण कलामसॅट हा कक्षेत जाईल, असं संशोधक सांगतात.

या उपग्रहाची निर्मिती चेन्नईच्या स्पेस किड्स इंडिया या फर्मशी संबंधित असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केली आहे. आतापर्यंत भारतीय विद्यार्थ्यांनी बनवलेल्या 9 उपग्रहांच प्रक्षेपण झालं आहे.

या मोहीमेचं आणखी एक वैशिष्ट्य असं आहे की मोहिमेसाठी रॉकेटचं जो स्टेज वापरलं गेलं, त्याचा पुन्हा वापर करण्यात येणार आहे.

नेहमी असं होत असतं की एकदा का रॉकेट लाँच झालं की स्टेजचं रूप पूर्णतः बदलून जातं. त्याचे वेगवेगळे भाग होतात.

आतापर्यंत अवकाशात जे सॅटेलाइट सोडण्यात आले आहेत, त्यासाठी जे रॉकेट वापरले गेले त्यांचे अवशेष पृथ्वीभोवती प्रदक्षिणा घालत आहेत. कधीकधी हे पार्ट अवकाशात एकमेकांना भिडतात. त्यामुळे अवकाशवीरांनाही त्रास होतो, असं इस्रोचे प्रमुख के. शिवन सांगतात.

इंडियन पोलार सॅटेलाइट लाँच व्हेइकल (PSLV) या प्रक्षेपकाप्द्वारे हे दोन्ही उपग्रह कक्षेत सोडले जातील. PSLV ला एकूण 4 टप्पे आहेत. त्याचं वजन 260 टन आहे.

"आम्ही कार्यपद्धतीमध्ये थोडासा बदल केला आहे. महत्त्वपूर्ण संसाधनांचा योग्य वापर व्हावा या दृष्टीने ISROनं योजना आखली," असं के. शिवन यांनी सांगितलं.

चौथ्या टप्प्यात PSLV द्वारे एक प्रायोगिक प्लॅटफॉर्म तयार केला जाणार आहे. ज्याचा उपयोग अवकाश संशोधकांना होईल. यामुळे संशोधकांना शून्य...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इस्रोच्या कलामसॅट-V2 या उपग्रहाचं गुरुवारी रात्री 11.38 मिनिटांनी प्रक्षेपण करण्यात आलं. फक्त 1.26 किलो असलेला हा उपग्रह आतापर्यंतचा सर्वांत हलका उपग्रह असल्याचं इस्रोने सांगितलं आहे. मुख्य म्हणजे हा उपग्रह विद्यार्थ्यांनी बनवला आहे.


सामग्री: इस्लामाबाद निदर्शनांत हिंसाचार

राजधानी इस्लामाबादमध्ये तहरीक-ए-लब्बैक (TLP) संघटनेच्या रसूल अल्लाह अशरफ जलीना धडा आणि सुन्नी तहरीक यांनी हा शनिवारी मोर्चा काढला होता. या धार्मिक संघटना गेले 20 दिवस इस्लामाबादमध्ये धरणे आंदोलन करत आहेत.

पाकिस्तानचे कायदा मंत्री जाहिद हमीद यांच्यावर ईश्वरनिंदेचा आरोप करत TLPनं त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे.

काही स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार शनिवारी सकाळी या जमावानं हमीद यांच्या निवासस्थानात घुसण्याचा प्रयत्न केला. पण ते तिथं तेव्हा नव्हते. याचदरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईत मोठा गोंधळ उडाला आणि जीवितहानीसह मालमत्तेचं बरच नुकसान झालं.

141 हून जास्त लोक जखमी

इस्लामाबादहून बीबीसीच्या प्रतिनिधी शुमाइला जाफरी यांनी सांगितलं की, जखमींना पाकिस्तान मेडिकल सायन्स इन्स्टीट्यूटमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. यात 57 पोलीस आणि 46 नागरिकांचा समावेश आहे.

निदर्शकांनी इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे जवळ फैजाबाद इंटरचेंजजवळ तळ ठोकला होता. पण इस्लामाबाद आणि रावळपिंडीच्या इतर भागांमध्येही हिंसाचार भडकला आणि त्यात शेकडो लोक जखमी झाले.

या घटनेची धग लाहोर आणि कराचीमध्येही पोहोचली असून पोलिसांच्या मदतीला निमलष्करी दलाला तैनात करण्यात आलं आहे.

पोलिसांच्या गाड्यांवरही हल्ला झाला.

निदर्शक इस्लामाबादच्या मुख्य रस्त्यांवर तळ ठोकून होते. पोलिसांनी त्यांचे तंबू उखडून टाकले.

तसंच जमाव पांगवण्यासाठी अश्रुधूर तसंच रबरी गोळ्यांचा माराही करण्यात आला. उत्तरादाखल निदर्शकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली.

निदर्शकांवर अश्रुधूर सोडण्यात आला.

फैजाबाद इंटरचेंजजवळ निदर्शनं

निदर्शनं का भडकली?

गेल्या महिन्यात आलेल्या निवडणूक सुधारणा विधेयकानंतर पाकिस्तानात वाद भडकला होता. सध्या प्रत्येक संसद सदस्याला 'प्रेषित पैगंबर हे इस्लाममधले अखेरचे प्रेषित होते', या आशयाची शपथ घ्यावी लागते.

या नव्या विधेयकाद्वारे ही तरतूद वगळण्यात येणार असल्याचे आरोप झाले. इस्लामिक संघटनांनी या तरतुदी इस्लामविरोधी आणि ईश्वरनिंदात्मक असल्याचं म्हणून विरोध केला.

इस्लामाबादसह इतरही शहरात हिंसेचं वृत्त आहे.

सरकारने याला कारकुनी चूक म्हणून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. पण निदर्शकांनी कायदामंत्री जाहिद हमीद यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे.

इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने या निदर्शकांना हटवण्याचे आदेश दिले होते....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानात मुस्लीम निदर्शक आणि सुरक्षा यंत्रणांमध्ये शनिवारी झालेल्या चकमकीत किमान 6 जणांचा मृत्यू झाला असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 200 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. पाकिस्ताननं जमावावर ताबा मिळवण्यासाठी सैन्य बोलावलं आहे.