सामग्री: नांगेलीची कथा योगायोगानेच समोर आली. चार वर्षांपूर्वी कलाकार मुरली टी एका स्थानिक बॅंकेचं मासिक सहज चाळत होते. तेव्हा त्यांना केरळमधल्या चेरथला गावातल्या एकानं त्या दलित स्त्रीसंदर्भात लिहिलेला एक छोटा लेख दिसला.

त्या लेखाने त्यांचं कुतूहल चाळवलं. त्यांनी छोट्याशा आणि निवांत अशा चेरथला गावाला जायचं ठरवलं.

"मी तिथे स्थानिकांबरोबर खूप वेळ घालवला. मला ती जागाही सापडली जिथे नांगेली शंभर वर्षांपूर्वी राहात होती असं म्हणतात", मुरली यांनी 'बीबीसी'शी बोलताना सांगितलं.

"नांगेली राहायची त्या गावाला मुलाच्छीपुरम किंवा स्तन असणाऱ्या स्त्रियांचा प्रदेश असं नाव दिलं आहे. स्तनांवर लादलेल्या कराविरुद्ध नांगेलीने आवाज उठवला आणि जे बलिदान दिलं त्याची आठवण म्हणून हे नाव दिलं आहे," मुरली सांगतात.

ही ती लोककथा आहे जिचा भारताच्या इतिहासात कागदोपत्री कुठेही उल्लेख नाही. पण मुलाच्छीपुरमच्या गावकऱ्यांना मात्र नांगेलीचा अभिमान आहे. मुरलींची इच्छा आहे की, या कथेचा ऐतिहासिक दस्तावेजात समावेश व्हावा आणि केरळ सरकारने या घटनेचा राज्याच्या इतिहासात समावेश करावा.

नांगेलीच्या गावाला मुलाच्छीपुरम किंवा स्तन असणाऱ्या स्त्रियांचा प्रदेश असं नाव दिलं आहे.

ब्रिटिशकालीन त्रावणकोर संस्थानाच्या तत्कालीन राजानं 'स्तनांवर' कर लादला होता. दलित महिलांना त्यावेळी आपले स्तन झाकायची परवानगी नव्हती. जर त्यांना स्तन झाकायचेच असतील, तर त्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर भरावा लागे.

का होता स्तनांवर कर?

केरळच्या श्री शंकराचार्य संस्कृत विद्यापीठात लिंगव्यवस्था आणि दलित विषयांचे अभ्यासक असणारे डॉ. शीबा के एम सांगतात, "स्तनांवरच्या कराचा मुख्य उद्देश जातीव्यवस्थेचा वरचष्मा कायम ठेवणं हा होता." त्या वेळेच्या चालीरीती जातीव्यवस्थेला धरून असायच्या. माणसाच्या कपड्यांवरून त्याची जात ओळखण्याचा तो काळ होता.

नांगेली एझावा जातीची होती. तिच्या जातीतल्या महिलांनादेखील थिया, नाडर आणि इतर दलित स्त्रियांप्रमाणे स्तनांवरचा कर भरावा लागे. गावातले लोक सांगतात की, तिने या कराविरूद्ध बंड केलं आणि कर न भरताच आपले स्तन झाकायचं ठरवलं.

आमचा रिक्षावाला, मनमोहन नारायणने आम्हाला नांगेली राहायची त्या भागात नेलं. "जेव्हा कर जमा करणाऱ्या सरकारी माणसाला कळलं की, तिने कर न भरताच आपले स्तन झाकायला सुरुवात केली आहे, तेव्हा त्याने तिच्याकडे कराची मागणी केली. त्यानं नांगेलीला सांगितलं की,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

स्तनांवर लावलेल्या अन्यायकाराक कराविरूद्ध बंड करणाऱ्या एका दलित महिलेची ही कहाणी कदाचित जगाला कधीच कळाली नसती जर या कलाकारानं त्या कहाणीला चित्ररूप दिलं नसतं.


सामग्री: नांदेड-वाघाळा निवडणुकीत काँग्रेसने दणदणीत विजय मिळवला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि MIMचे असदउद्दीन ओवेसी यांनी जातीने लक्ष घालूनही त्यांच्या पक्षांच्या जागा आधीपेक्षा कमी झाल्या.

काय आहे या निवडणुकीचा अर्थ? यामुळे काँग्रेसला उभारी मिळेल? या निकालाचा राज्याच्या राजकारणावर काही परिणाम होईल? पाहूया पाच तज्ज्ञांचं थोडक्यात आणि झटपट विश्लेषण:

1. काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळाली - मृणालिनी नानिवडेकर

"हा जनादेश अशोक चव्हाणांच्या बाजूने आणि सरकारचा विरोध करणारा आहे. जनता नवा पर्याय शोधतेय. मात्र, या असंतोषाला वाट करून देण्यासाठी काँग्रेससारखा पक्ष आणि चव्हाणांसारखा नेता असण्याची गरज आहे."

"केवळ पोकळ गप्पांना नाकारत मोदींचा करिश्मा ओसरतोय, हे दाखवणारा हा निकाल आहे. या निकालानं अर्थात काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळाली आहे."

निवडणुकीदरम्यान सभेला झालेली गर्दी

"त्याचवेळी, भाजपला महाराष्ट्रात मोदी करिश्म्याचा फायदा संघटना बांधणीसाठी करता आला नाही, हेही दिसून येतंय. महत्त्वाची बाब म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना त्यांचा साहसवाद नडला."

"दुसरीकडे GST आणि नोटाबंदीचाही प्रभाव नांदेडसारख्या शहरी भागातील मतदानावर पडला असावा. दुसरीकडे, MIM हे मुळात अशोक चव्हाणांनी उभं केलेलं भूत त्यांची रसद संपल्यानं नष्ट झालं. शिवाय, उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्री बनवणं, भाजपचा छुपा हिंदुत्ववादी अजेंडा, यांमुळे मुस्लीम समाजानंही MIMपेक्षा काँग्रेसवर विश्वास टाकला."

"मुंबईवर ताबा ठेवण्याच्या नादात शिवसेनेची मराठवाड्यावरची पकड ढिली पडत चालल्याचं या निवडणुकीनं दाखवलं. तुमचेच आमदार सरळ सरळ भाजपचा प्रचार करतात हे नेतृत्वाच्या दृष्टीनं भूषणावह नाही. बाळासाहेब असते तर असं झालं नसतं."

"शिवसेनेचा ब्रँड यामुळे ठिसूळ होऊ लागलाय. एकूणच या साऱ्या घडामोडींमुळे आता चव्हाणांचं काँग्रेसमधलं स्थान भक्कम झालंय. २०१९साठी चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जाईल. त्यांना आता असलेला अंतर्गत विरोधही मावळेल,'' असं सकाळ न्यूज नेटवर्कच्या सहसंपादक मृणालिनी नानिवडेकर यांनी सांगितलं."

2. अशोक चव्हाण आता फडणवीसांचे तगडे प्रतिस्पर्धी - प्रताप आसबे

''नांदेड महापालिकेच्या निकालाचा कल पाहता अशोक चव्हाण आणि काँग्रेसला बहुसंख्य समाजासह दलित-ओबीसी आणि मुस्लिमांनी स्पष्ट पाठिंबा दिल्याचं दिसतं. काँग्रेसच्या बाजूनं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नांदेड-वाघाळा निवडणुकीत काँग्रेसने दणदणीत विजय मिळवला आहे. तिथे यापूर्वीही काँग्रेसची सत्ता होती, पण आता मिळालेला विजय हा पूर्वीपेक्षा खूपच महत्त्वाचा आहे.


सामग्री: नांदेडच्या दलित वस्तीत लहानाचा मोठा झालेला सूरज येंगडे युरोप, आफ्रिका या खंडात शिक्षण घेऊन सध्या अमेरिकेतील बोस्टनमध्ये हार्वर्ड विद्यापीठात पोस्ट-डॉक्टरल फेलो म्हणजे संशोधक म्हणून काम करत आहे. जात, वर्णभेद, वंश हा सूरजच्या अभ्यासाचा विषय आहे.

नेहमी सुटाबुटात आत्मविश्वासानं वावरणारा, लक्ष वेधून घेणारी आफ्रिकन हेअरस्टाईल मिरवणारा सूरज नांदेडच्या भीमनगरमध्ये हलाखीतच वाढला. दारिद्र्य रेषेखालील असलेल्या कुटुंबात वाढताना सूरजने अगदी शाळकरी वयापासून शेतमजूर, ट्रकवरती हेल्पर अशी कामं करत शिक्षण पूर्ण केले.

सूरजचे कॉलेजपर्यंतचे शिक्षण नांदेडमध्ये झाले. त्यानंतर काही दिवस मुंबईमध्ये शिक्षण घेऊन तो शिष्यवृत्ती घेऊन परदेशी शिक्षणासाठी रवाना झाला. त्यानं आफ्रिका, युरोप आणि अमेरिका या खंडांमध्ये शिक्षण घेतलेलं आहे.

आफ्रिकन विद्यापीठातून पीएचडी मिळवणारा तो पहिला दलित स्कॉलर आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्गच्या विद्यापीठातून त्यानं पीएचडी मिळवली आहे. 'द रॅडिकल इन आंबेडकर' हे पुस्तक सूरजने आनंद तेलतुंबडे यांच्यासोबत संपादित केलं आहे. दलित, ब्लॅक, रोमा, इराकु आणि जगभरातील स्थलांतरित यांना एकत्रित आणण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे.

इंग्लंडमध्ये शिकत असताना इतर भारतीय विद्यार्थ्यांकडून त्याला दलित म्हणून जातिभेदाचा अनुभव आला आहे. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणानंतर बीबीसी मराठीसोबत त्यानं परदेशातही जात पाठ कशी सोडत नाही हा अनुभव मांडला होता.

'कास्ट मॅटर्स'विषयी

भारतातील जातवास्तव, स्वत:ला मिळालेले जातीचे चटके, दलितांची सध्यस्थिती, जातीअंताच्या चळवळीसमोरची आव्हानं याचा उहापोह सूरजनं त्याच्या 'कास्ट मॅटर्स' या पुस्तकातून केला आहे.

या पुस्तकामागची भूमिका सांगतान सूरज म्हणतो, "जगभरातील राजकीय-सामाजिक चळवळींचे मी जेव्हा विश्लेषण करत होतो, तिथून जेव्हा मी भारताकडे पाहायचो, तेव्हा मी एक तुलनात्मक अभ्यास मांडण्याचा प्रयत्न करायचो. भारतातील दलित चळवळ असेल, भारतातील आदिवासी चळवळ असेल किंवा ओबीसी चळवळ असेल, जो प्रभुत्वशाली वर्ग आहे, त्याची परिस्थिती काय आहे? माध्यमातील अभिजन, साहित्यातील अभिजन, उद्योगातील अभिजन यांची काय परिस्थिती आहे, याच्याकडे जेव्हा मी तुलनात्मक दृष्टीने पाहण्याचा प्रयत्न करत होतो, तेव्हा वेळोवेळी हीच गोष्ट पुढे यायची की भारताच्या परिस्थितीमध्ये जात हीच केंद्रस्थानी असलेली बाब आहे. तुम्ही कुठल्याही धर्माचे असा,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मूळचा नांदेडचा सूरज येंगडे आज अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठात संशोधन करतोय. पण सध्या तो चर्चेत आहे त्याच्या 'Caste Matters' या पुस्तकामुळे. या पुस्तकाचं जसं कौतुक होतंय तसंच त्यातील मुद्द्यांबाबत आक्षेपही घेतले जात आहेत. पुस्तकात काय मुद्दे आहेत, आक्षेपांबद्दल सूरजचं काय म्हणणं आहे?


सामग्री: नांदेडमध्ये यंदा अशोक चव्हाण यांचा पराभव होईल अशी शक्यता आधीच काही विश्लेषकांनी व्यक्त केली होती.

नांदेडच्या निकालाविषयी ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे सांगतात, "गेल्या वेळी मोदी लाटेतही नांदेड आणि हिंगोलीची जागा निवडून आली होती. यावेळी मात्र या दोन्ही जागा युती जिंकणार आहे, असं दिसत होतं. अशोक चव्हाण यांनी नांदेडमध्ये तळ ठोकून प्रचार केला होता, शिवाय राज ठाकरे यांची सभाही तिथं झाली होती. असं असतानाही त्यांचा पराभव झाला. याला कारण म्हणजे चव्हाणांना स्वत:लाच निवडणूक लढवण्याची इच्छा नव्हती.

"दुसरं म्हणजे अशोक चव्हाण यांच्या पराभवामागे वंचित बहुजन आघाडीची प्रमुख भूमिका आहे. कारण नांदेडमध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या यशपाल भिंगे यांना लाखाहून अधिक मतं मिळाली आहेत. चव्हाण आणि चिखलीकर यांच्या मतांमधील फरकही फारच कमी आहे," ते पुढे सांगतात.

राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे यांच्या मते, "अशोक चव्हाण यांनी नांदेडमध्ये राहुल गांधींची सभा आयोजित केली होती. असं असतानाही मतांचं ध्रुवीकरण झालं आणि त्याचा फटका अशोक चव्हाण यांना बसला. पक्षाच्या अध्यक्षाचा पराभव ही पक्षाच्या प्रतिमेसाठी चांगली गोष्ट नाही."

ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात, "नांदेडमध्ये काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध नाराजी होती. खरं तर चव्हाण यांना स्वत: निवडणूक लढवण्याची इच्छा नव्हती. कारण त्यांना पराभवाचा पूर्वीच अंदाज आला होता. अशोक चव्हाण यांचा पराभव राज्यातल्या काँग्रेसला विचार करायला लावणारा आहे."

नांदेडची लढत

2014 च्या निवडणुकीत मोदी लाट असतानाही काँग्रेसचे अशोक चव्हाण आणि राजीव सातव हे दोनच खासदार महाराष्ट्रातून निवडून आले.

स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून चव्हाणांची जिल्ह्यावर पकड आहे.

नांदेड लोकसभा मतदारसंघात 6 विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश होतो. यामध्ये भोकर, नांदेड उत्तर, नांदेड दक्षिण, नायगाव, देगलूर आणि मुखेड यांचा समावेश होतो. यापैकी भोकर, नांदेड उत्तर आणि नायगाव हे 3 मतदारसंघ काँग्रेस, नांदेड दक्षिण आणि देगलूर हे मतदारसंघ शिवसेना आणि मुखेड मतदारसंघ भाजपच्या ताब्यात आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नांदेडमध्ये माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे उमेदवार अशोक चव्हाण यांचा तब्बल 40 हजार मतांनी पराभव झाला आहे.


सामग्री: नागपुरात कोव्हिड हॉस्पिटलची तोडफोड करण्यात आली.

नागपूर जिल्ह्यातील क्रांद्री येथील डब्ल्यूसीएलच्या जवाहरलाल नेहरू रुग्णालयात कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांनी तोडफोड केली. याआधी देखील नागपूर शहरात संतप्त नातेवाईकांना दोन हॉस्पिटल्सची तोडफोड केल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

कांद्री येथील घटनेची माहिती देताना पोलिसांनी सांगितले की नेहरू रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या पाच कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला. हा मृत्यू ऑक्सिजनअभावी झाल्याचे म्हणत संतप्त नातेवाईकांनी रुग्णालयाची तोडफोड केली.

 या घटनेनंतर नागपूर ग्रामीण पोलिसांच्या हद्दीतील कन्हान पोलीस ठाण्याकडून तोडफोड करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कन्हान पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार सुजीत कुमार क्षीरसागर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जवाहरलाल नेहरू रुग्णालयात 29 कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार सुरू होते.

नागपुरातील हॉस्पिटलची स्थिती

रुग्णांचा मृत्यू ऑक्सिजनअभावी झाला नसल्याची प्रतिक्रिया हॉस्पिटलच्या प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विजया माने यांनी दिली.

"रुग्णालयात घटनेच्या वेळी ऑक्सिजन उपलब्ध होते. मृत्यू झालेल्या पाच रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये जेव्हा आणले तेव्हा त्याची ऑक्सिजन लेव्हल 60 ते 70 एवढी होती. त्यांची स्थिती आधीच नाजूक होती," असं माने यांनी सांगितलं.

"नागपूर जिल्ह्यात कोरोना हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळत नसल्याने या रुग्णांना शहरापासून 20 किमी दूर असलेल्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. मुळातच रुग्णांची स्थिती नाजूक असल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. त्याचा ऑक्सिजन संपण्याशी काही संबध प्रथमदर्शनी दिसत नाही, असे सुजीत कुमार क्षीरसागर यांनी म्हटले.

नागपुरात कोरोना हॉस्पिटलची तोडफोड करण्यात आली.

अमित भारद्वाज (30), हुकुमचंद येरपुडे (56), किरण बोडखे (47), कल्पना कडू (38). आणि  नमिता मानकर (28), या रुग्णांचा मृत्यू हा ऑक्सिजनच्या कमरतेमुळे झाला असा आरोप कोयला श्रमिक सभा, अध्यक्ष शिवकुमार यादव, यांनी केलाय.

पण यादव यांनी यासंदर्भात कुठलीही तक्रार कन्हान पोलिसांत दाखल केली नसल्याचे कन्हान पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार सुजीत कुमार क्षीरसागर यांनी सांगितले.

कोव्हिड हॉस्पिटल्स आणि डॉक्टरांवर झालेल्या या हल्ल्यांचा विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशनने निषेध केलाय. असोसिएशनचे सचिव डॉ. अनूप मरार सांगतात, "कोरोनाच्या या वैश्विक साथीच्या काळात आम्ही खाजगी आरोग्य...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोव्हिड रुग्णांना ऑक्सिजन न मिळाल्याच्या तक्रारीवरून संतप्त नातेवाईकांनी नागपूर जिल्ह्यातील कांद्री येथे हॉस्पिटलची तोडफोड केल्याची घटना घडली आहे.


सामग्री: नागपूर मेट्रो

ऑक्सफोर्ड इकॉनॉमिक्सने केलेल्या संशोधनाचा अहवाल नुकताच सादर झाला आहे. 2019 ते 2035 या काळात जगभरात वेगाने वाढणाऱ्या शहरांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यात सूरतने पहिला क्रमांक पटकावला आहे. तर नागपूरचा पाचवा क्रमांक लागतो. त्याशिवाय दुसऱ्या क्रमांकावर आग्रा, त्यानंतर बंगळुरू, हैदराबाद आहेत. याशिवाय तिरुपूर, राजकोट, तिरुचेलापल्ली, चेन्नई आणि विजयवाडा ही शहरंसुद्धा टॉप टेनमध्ये आहेत.

भारताच्या केंद्रस्थानी असलेलं नागपूर शहर अगदी सुरुवातीपासूनच देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचं राहिलेलं आहे. एकविसावं शतक उजाडल्यापासून तर नागपूरच्या आर्थिक विकासाने वेग धरला आहे. मोठ-मोठ्या कंपन्या नागपुरात गुंतवणूक करत आहेत. आशियातली सर्वांत मोठी औद्योगिक वसाहत नागपुरात आहे.

इथल्या बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीत इंडो-रामा, ह्युंदई, व्हिडिओकॉन यासह अनेक मोठ्या कंपन्यांचे प्रकल्प आहेत. मुंबई-पुण्यामध्ये औद्योगिक वसाहतीनंतर मोठ्या कंपन्यांना नागपूर खुणावत आहे.

देशातील मोठे महामार्ग नागपुरातून जातात, शिवाय देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यासुद्धा नागपुरातूनच जातात. त्यामुळे व्यापारीदृष्टीने नागपूरचं भौगोलिक स्थान अतिशय महत्त्वाचं आहे.

याशिवाय गेल्याच दशकात नागपूर विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळाला आहे. शिवाय देशविदेशातली अनेक विमानं नागपूरवरून जात असल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला स्टँडबाय विमानतळ म्हणूनही मान्यता मिळाली आहे.

MIHAN चं महत्त्व

नागपूर विमानतळाचं हेच वैशिष्ट्य हेरून शहरात मल्टिमॉडल इंटरनॅशनल हब एअरपोर्ट अॅट नागपूर म्हणजेच मिहान हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही सुरू करण्यात आला आहे. भारतातल्या सर्वांत मोठ्या आर्थिक प्रकल्पांमध्ये मिहानचा समावेश होतो. मिहान हे पश्चिम आशिया आणि आग्नेय आशियात मालवाहतूक करण्यासाठी महत्त्वाचं हब असणार आहे.

याशिवाय अनेक मोठमोठ्या कंपन्यांनी मिहानमध्ये आपले प्रकल्प सुरू केलेत. 2006मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पात आज 35 कंपन्यांनी प्रत्यक्ष काम सुरू केलेलं आहे. यातलं एक मोठं नाव म्हणजे बोईंग एमआरओ. बोईंग हे विमान उत्पादक कंपन्यांमधलं अग्रगण्य नाव आहे. या कंपनीचा विमानाच्या सुट्या भागांच्या मेंटनंसचा प्रकल्प मिहानमध्ये सुरू झाला आहे.

याशिवाय टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या मोठ्या कंपन्यासुद्धा आहेत. त्यामुळेच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

येत्या दोन दशकात जगात सर्वाधिक वेगाने आर्थिक प्रगती करणाऱ्या शहरांमध्ये भारताचा दबदबा असणार आहे. कारण जगातील वेगाने वाढणारी पहिली दहा शहरं ही भारतातली आहेत. ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सच्या यादीत नागपूर शहरानेही स्थान मिळवलं आहे. MIHAN आणि विविध आयटी कंपन्या, IIM, AIIMS, तसंच नॅशनल लॉ स्कूल, विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनचं मैदान यामुळे शहराला झळाळी येऊ लागली आहे. असं असलं तरी शहरापुढं आव्हानंही आहेत.  राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरची बलस्थानं आणि आव्हानांचा हा आढावा.


सामग्री: नागपूरच्या डॉ गिल्लूरकर हॉस्पिटल आणि रिसर्च सेंटरमध्ये काही लोकांना 'कोव्हॅक्सिन'चा पहिला डोस देण्यात आला आहे. पण ही चाचणी नेमकी कशी केली जाते? जाणून घेण्यासाठी पाहा हा व्हीडिओ.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोव्हिड-19 या आजारावर मात करण्यासाठी संपूर्णत: भारतीय बनावटीच्या 'कोव्हॅक्सिन' लशीची मानवी चाचणी सुरू झाली आहे.


सामग्री: नागपूरच्या डॉ. गिल्लूरकर मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय आणि रिसर्च सेंटरमध्ये दोन दिवसात 7 जणांना पहिल्या टप्प्यातील चाचणीत 'कोव्हॅक्सिन'लशीचा डोस देण्यात आला आहे.

याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना डॉ. गिल्लूरकर मल्टीस्पेशालीटी रुग्णालय आणि रिसर्च सेंटरचे संचालक डॉ. चंद्रशेखर गिल्लूरकर म्हणाले, "कोव्हॅक्सिनच्या पहिल्या टप्प्यातील चाचणीला सुरूवात झाली आहे. सोमवारी 3 तर मंगळवारी 4 जणांना लशीचा पहिला डोस दिण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत 70 जणांची यासाठी नोंदणी झाली असून त्यांच्या रक्ताचे नमुने दिल्लीला पाठवण्यात आले आहेत."

पहिल्या टप्प्यात 30 ते 40 जणांना कोव्हॅक्सिनचा डोस डॉ. गिल्लूरकर मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय आणि रिसर्च सेंटरमध्ये देण्यात येणार आहे.

"पहिला डोस दिल्यानंतर 14 व्या दिवशी दुसरा डोस देण्यात येईल. 14 व्या दिवशी रक्ताचे नमुने तपासून त्यात रोकप्रतिकारक शक्ती म्हणजे एँटीबॉडी तयार झाल्यात का हे तपासलं जाईल. एँटीबॉडी किती दिवसात तयार होतात. लोकांच्या शरीरात किती दिवस राहतात. त्यांना बूस्टरजी गरज आहे का? यांचा अभ्यास केला जाईल. पहिल्या टप्प्याचील चाचणीसाठी एक महिन्याचा अवधी लागेल," असं डॉ. गिल्लूरकर म्हणाले.

पहिला डोस दिल्यानंतर लोकांना काही त्रास झाला का? काही साईड इफेक्ट दिसून आले का? याबाबत डॉ. चंद्रशेखर गिल्लूरकर म्हणाले, "पहिला डोस दिल्यानंतर त्यांना 2 तास रुग्णालयात निरीक्षणासाठी ठेवण्यात आलं. त्यांना काहीच त्रास किंवा साइड इफेक्ट दिसून आले नाहीत. त्यामुळे त्यांना घरी सोडण्यात आलं. आमची रिसर्च टीम या लोकांच्या सातत्याने संपर्कात आहे.

नागपूरमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या कोव्हॅक्सिनच्या ट्रायलमध्ये 25 आणि 31 वर्षांच्या 2 तरुणांचा समावेश आहे. तसंच 53 वर्षीय महिलेनंही यात सहभाग घेतला आहे.

डॉ गिल्लूरकर यांच्या माहितीनुसार, हे लोक चाचणीसाठी घालून दिलेल्या निकषांनुसार योग्य आहेत. त्यांना कोणत्याही प्रकारचे इतर आजार नाहीत.

डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, या ट्रायलसाठी पुढे आलेल्यांना दैनंदिन कामं करण्यासाठी सांगण्यात आलं आहे. मास्क घालणं, सोशल डिस्टंसिंग, हाथ स्वच्छ धूणं याबाबत माहिती देण्यात आली आहे.

देशातील 12 संस्थांमध्ये कोव्हॅक्सिनची ट्रायल होणार आहे. नागपुरातील डॉ. गिल्लूरकर हॉस्पिटल यापैकी एक आहे.

दिल्लीत पाठवण्यात आलेले लोकांचे रिपोर्ट आल्यानंतर येत्या काही दिवसात आणखी 4 जणांना या लशीचा डोस देण्यात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारत बायोटेकच्या आणि इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या कोव्हिड-19 विरोधातील लशीच्या चाचणीला महाराष्ट्रात सुरुवात झाली आहे.


सामग्री: नागपूरच्या नारखेड तालुक्यातील अरविंद बनसोड आणि पिंपरी-चिंचवडच्या पिंपळे सौदागर गावातील विराज जगताप या दोन बौद्ध तरुणांची हत्या झाल्याचा आरोप आहे. त्यामागची कारणं आणि त्यावरती उमटलेल्या प्रतिक्रिया, त्याला मिळालेला दलित विरुद्ध मराठा संघर्षाचा रंग यानं विशेषतः सोशल मीडियावर तीव्र पडसाद उमटले.

या पार्श्वभूमीवर राज्यातल्या काही कार्यकर्ते आणि विचारवंतांनी एकत्र येऊन सरकारकडे आवाहन केलं आहे. त्यापैकी एक म्हणजे लेखक, अभ्यासक भालचंद्र मुणगेकर.  बीबीसी मराठीच्या जान्हवी मुळे यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.

नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य, राज्यसभेचे माजी खासदार आणि मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू या नात्यानं मुणगेकरांनी भारतीय समाज आणि अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास केला आहे. सध्याच्या परिस्थितीविषयी त्यांना काय वाटतं?

नागपूर आणि पिंपरी चिंचवड मधल्या घटनांनंतर विशेषतः सोशल मीडियात उमटत असलेल्या प्रतिक्रियांच्या पार्श्वभूमीवर आपण महाराष्ट्र शासनाला आवाहन केलं आहे. नेमकी तुमची मागणी काय आहे?

महाराष्ट्राला इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा प्रगतशील अशी पार्श्वभूमी मिळालेली असतानाही राज्यात अशा घटना नेहमीच होत राहणं हे आपल्या पुरोगामी वारशाला साजेसं नाही.  म्हणून या दोन्ही निर्घृण हत्यांना ज्या व्यक्ती जबाबदार आहेत त्यांना, त्यासंबधीच्या कायद्याअंतर्गत कठोरातली कठोर शिक्षा व्हायला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. त्यानं बाकीच्या लोकांना जरब बसेल आणि अशा घटना घडणार नाही, अशी किमान आशा करू शकतो.

आम्ही निवेदनात म्हटलं आहे, की दलित समाजानं किंवा बौद्ध समाजानं जशास तसे उत्तर देणे ही गोष्ट अत्यंत अवाजवी आणि गैरलागू आहे आणि त्याचं स्पष्टीकरण देता येणार नाही. त्यांचा प्रक्षोभ मी समजू शकतो, पण ते उत्तर नाही.

पुढाकार घ्यायला पाहिजे. थेट संघर्ष हे कोणत्याही समाजात असंतोषाचं उत्तर असू शकत नाही.

पोलिसांचा तपास अजून सुरू असताना, तुम्ही थेट तुमच्या पत्रात मराठा समाजाचा उल्लेख का केला आहे?

मुणगेकर - आम्ही हे पत्रक तयार केलं तेव्हा आधी सवर्ण- मराठा असा शब्दप्रयोग केला होता. पण नंतर चर्चा झाली की सवर्ण मराठा अशा प्रकारची कुठली जात नाही. हा थेट संघर्ष मराठा किंवा तत्सम मराठा आणि दलित, त्यातही प्रामुख्यानं बौद्ध यांच्यात आहे. त्याचीही वेगवेगळी कारण आहेत. बौद्ध आणि मराठा असा थेट शब्द आपण वापरावा, त्यात त्यांना गैर वाटण्याचं काही कारण नाही.

यात मराठा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनाच्या संकटकाळातही महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांत अशा घटना घडल्या आहेत, ज्यांमुळे राज्यातल्या जाती-जातींमधल्या संघर्षाकडे पुन्हा लक्ष वेधून घेतलं आहे.


सामग्री: नागपूरमध्ये बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले, "राज्यातील कोरोना संसर्गाचं प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे सध्यातरी महाराष्ट्र सरकारचा राज्यातील ई-पास बंद करण्याचा कुठलाच विचार नाही. राज्यात कोरोनाची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना ई-पास बंद केला तर संसर्ग वेगाने वाढू शकतो. त्यामुळे आणखी काही काळ ई-पास सुरू ठेवणं आवश्यक आहे."

राज्य शासनाच्या निर्णयामध्ये गोंधळ आणि विसंगती असून ई-पासच्या मुद्द्याचं आता औचित्यंच उरलं नसल्याचं विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. ते म्हणाले, "केंद्र सरकारने केलेले नियम जे इतर राज्यांनी लागू केलेले आहेत, ते राज्यात लागू होताना दिसत नाहीत. माणसांच्या ट्रान्सपोर्टेशनचा विषय असेल, किंवा वेगवेगळे निर्णय असतील. ई-पासचा जो मुद्दा आहे, त्याचं औचित्यच जवळपास संपलेलं आहे.

लोकं एस.टी.ने जाऊ शकतात. त्याच्यावर इतके मीम्स तयार झाले आणि लोकांनी त्याच्यावर व्यंग तयार केली आहेत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की याच्यावर तात्काळ निर्णय घेऊन आता देशात विषय संपलाय, तसा तो महाराष्ट्रातही संपवला गेला पाहिजे."

राज्यांतर्गत किंवा दोन राज्यांमधल्या प्रवासी आणि माल वाहतुकीवरचे निर्बंध केंद्राने उठवले असताना अशा प्रकारची बंदी जिल्हा वा राज्य प्रशासनाने घालणं हे गृहखात्याच्या सूचनांचं उल्लंघन असल्याचं गृह सचिव अजय भल्ला यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं.

महाराष्ट्रात एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाण्या-येण्यासाठी ई-पासची अट आणखी काही दिवस कायम राहणार असल्याचं महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीदेखील काही दिवसांपूर्वी ट्वीटद्वारे स्पष्ट केलं होतं.

22 ऑगस्ट रोजी अनिल देशमुख यांनी सांगितलं होतं की, "जिल्ह्याअंतर्गत आणि राज्यांअंतर्गत प्रवासाबाबतच्या अटी केंद्रानं काढल्या असल्या तरीही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल."

यानंतर 24 ऑगस्टला अनिल देशमुखांनी याबाबत स्पष्टता दिली. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांशी जिल्हा आणि राज्यांअंतर्गत प्रवासाच्या नियमांबाबत चर्चा झालीय. मात्र, मिशन बिगेन अगेनसाठीचे जे आता नियम आहेत, तेच पुढील घोषणा होईपर्यंत कायम राहतील.

याचाच अर्थ असा की, महाराष्ट्रात प्रवासासाठी ई-पास अजूनही बंधनकारक असेल.

राज्यातली एस.टी. सेवा सुरू

राज्यात 20 ऑगस्ट पासून आंतरजिल्हा बस सेवा सुरू झालेली आहे. बुधवारी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यातला ई-पास बंद करण्याचा सध्या तरी सरकारचा विचार नसल्याचं राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलंय, तर ई-पासच्या मुद्द्याचं आता औचित्यंच उरलं नसल्याची टीका विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलीय.


सामग्री: नागपूरमध्ये सेक्स करताना काहीतरी विचित्र प्रयोग करणाऱ्या व्यक्तीला आपले प्राण गमवावे लागल्याची घटना नुकतीच माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाली आहे. त्यानंतर या परपिडेतून आनंद मिळवण्याच्या किंवा वेदना सहन करून कामसुख मिळवण्याच्या प्रकारावर चर्चा सुरू झाली आहे.

नागपूरच्या घटनेची संपूर्ण माहिती अजूनही समोर आली नसली तरी कोणत्याही प्रकारे मनातील शंकांना, प्रश्नांना आपण अर्धवट सोडता कामा नये.

वैयक्तिक आयुष्यात कोणताही प्रश्न, सेक्समधील त्रास-अडचण, मनात येणाऱ्या विचित्र कल्पना यांच्याबाबतीत तज्ज्ञांची, डॉक्टरांची, मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेतली पाहिजे.

आपल्यामुळे जोडीदाराला त्रास होत असेल किंवा जोडीदाराचा त्रास होत असेल तरीही वेळीच मदत मागितली पाहिजे. चुकीच्या माहितीच्या आधारे गोंधळ वाढून प्रश्न आणखीच गंभीर होण्याची शक्यता असते.

BDSM म्हणजे काय?

पाश्चात्य समाजात बीडीएसएम या कल्पनेचा उच्चार आता रुळला असला तरी अनेक देशांमध्ये हे नाव कमी प्रमाणात ऐकायला मिळतं. बीडीएसएमचे पूर्ण रुप 'बाँडेज, डिसिप्लिन, डॉमिनन्स, सबमिशन, मॅसोकिजम' असं आहे.

वेदना देऊन किंवा वेदना सहन करून कामोत्तेजना मिळत असते. याचा समावेश बीडीएसएम या सेक्सप्रकारात किंवा सेक्सपद्धतीत होतो.

यामध्ये वेदना देणाऱ्या बळजबरी करणाऱ्या व्यक्तीला डॉमिनंट आणि ते सहन करणाऱ्या व्यक्तीला सबमिसिव्ह असं म्हटलं जातं.

बळजबरी करणाऱ्या आणि ती सहन करणाऱ्या व्यक्तीलाही या प्रक्रियेतून आनंद मिळत असतो. एखाद्या व्यक्तीचे गुलाम असल्यासारखे वागणे किंवा एखाद्या व्यक्तीला गुलामासारखे वागवणे यांचाही यात समावेश होतो.

'झाडूने मार तरंच सेक्स करेन'

भारतामध्ये कोणत्याच प्रकारे आणि कोणत्याही प्रकारच्या सेक्सबद्दल खुलेपणाने चर्चा होत नाही. यामुळे लोकांना सेक्सबद्दल अत्यंत अपुरी माहिती असते आणि गैरसमजही असतात.

यामुळेच सेक्सबद्दलच्या अनेक शंका, प्रश्न मासिकांमध्ये विचारले जातात आणि सेक्सॉलॉजिस्ट त्याला उत्तर देतात. महेंद्र वत्स तज्ज्ञांपैकी एक होते. नुकतंच त्यांचं निधन झालं.

महेंद्र वत्स यांनी बीडीएसएमबद्दल विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांबद्दल बीबीसीला माहिती दिली होती. ते जवळपास 35 वर्षं अशा प्रश्नांची उत्तर देत होते.

बीडीएसएमबद्दल बीबीसीशी बोलताना ते एकदा म्हणाले होते, एका व्यक्तीने त्यांना प्रश्न पाठवला होता. "जोपर्यंत माझी पत्नी मला झाडूने मारत नाही तोपर्यंत माझ्यामध्ये कामोत्तेजना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एखाद्या व्यक्तीच्या हातांना बांधणं, त्यावर पूर्ण नियंत्रण मिळवून तिच्याशी जे हवं ते करणं, थपडा लगावणं, कधी चाबूक किंवा चामडी पट्ट्यानं मारणं, प्लॅस्टिक पिशवीनं तोंड दाबून श्वास न घेऊ देणं हे सगळं ऐकायला विचित्र वाटत असलं तरी काही लोकांना यातून कामोत्तेजना मिळत असते.


सामग्री: नागपूरहून संयुक्त अरब अमिरातीमधील (UAE) शारजाला 2000 बोकडांची विमानानं निर्यात केली जाणार होती. पण जैन समाजाच्या विरोधामुळे ती होऊ शकली नाही. त्यानंतर सोशल मीडियातून या घटनेच्या बाजूनं आणि विरोधात मतं व्यक्त केली जात आहेत.

भाजपच्या नेत्या शायना एन.सी. आणि मंगलप्रभात लोढा यांनी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना निवेदन देऊन ही निर्यात रोखण्याची मागणी केली होती. तसंच सरकारनं उचलेलं हे पाऊल भाजपच्या विचारधारेच्या विरोधात असल्याचं शायना एन.सी. यांनी प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या संदेशात लिहिलं आहे.

बोकडांची निर्यात थांबवल्यामुळे मेंढपाळ आणि पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे, असा रोष व्यक्त केला जात आहे तर आमच्या धार्मिक भावनांचा आदर करावा, असं मत जैन समाजाचे प्रतिनिधी व्यक्त करत आहेत. दरम्यान, या प्रश्नावर काय तोडगा काढला जात आहे याचा बीबीसी मराठीनं वेध घेतला.

"प्रश्न फक्त 2,000 बोकडांचा नाही तर विदर्भातील शेतकऱ्यांना दिशा दाखवून नैराश्याच्या बाहेर आणण्याचा एक मार्ग आम्ही दाखवला होता. नागपूरमध्ये 46,000 मेंढ्या आणि 1,00,000 बकऱ्या आहेत. नागपूरहून बोकडांची आणि नर मेंढ्यांची निर्यात केली असती तर त्याचा फायदा पशुपालकांना झाला असता. हाच विचार आम्ही केला होता. पण जैन समाजानं विरोध केल्यामुळे ही निर्यात स्थगित करण्यात आली," अशी माहिती डॉ. महात्मे यांनी दिली.

या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी जैन समाजाशी चर्चा करण्यात येईल आणि त्यांना हा प्रश्न योग्यरित्या समजावून सांगण्यात येईल, असं ते पुढे म्हणाले.

'विरोध शेतकऱ्यांना नाही तर पशुंच्या कत्तलीला'

दिगंबर जैन समितीच्या अध्यक्ष डॉ. रिचा जैन यांनी शेतकऱ्यांना किंवा मेंढपाळांना विरोध नसल्याचं बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं आहे.

त्या पुढे म्हणाल्या, "अहिंसा परमोधर्म ही भगवान महावीरांची शिकवण आहे. जर एखादी मुंगी मरते तर जैन समाजातील व्यक्ती हळहळतो. त्यावेळी 1 लाख पशुंची कत्तल केली जाईल हे ऐकल्यावर समाजातल्या लोकांना हे पटलं नाही त्यामुळेच आम्ही सरकारला निवेदन दिलं."

"जर चर्चेनं तोडगा निघत असेल तर आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत. आमचा विरोध शेतकऱ्यांना तर जीवहत्येला आहे," असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.

बोकडांच्या निर्यातीला होणारा विरोध अयोग्य असल्याचं डॉ. महात्मे यांना वाटतं.

ते सांगतात, "बोकडांच्या निर्यातीला होणारा विरोध अयोग्य आहे. मुंबईहून जहाजानं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"बोकडांची निर्यात थांबवा, असं मत जैन समाजाचे प्रतिनिधी मांडत आहेत. पण मेंढपाळांनी बोकडाचं करायचं काय? बोकड काही दूध देत नाहीत. काही लोकांना प्राण्यांची काळजी आहे, पण माणसांची नाही," असं मत भाजप खासदार डॉ. विकास महात्मे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.


सामग्री: नागराज मंजुळेच्या गाजलेल्या 'सैराट'चा 'धडक' हा अधिकृत हिंदी रिमेक आहे. त्यामुळे या सिनेमाच्या ट्रेलरची सगळ्यांना खूपच उत्सुकता होती.

 या चित्रपटात जान्हवी कपूर पार्थवी अर्थात 'आर्ची'च्या पात्रात तर इशान खट्टर मधुकर म्हणजेच 'परश्या'च्या भूमिकेत दिसणार आहे.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

करण जोहरच्या धर्मा प्रोडक्शन्स, झी स्टुडिओ, हिरू यश जोहर, अपूर्वा मेहता यांची निर्मिती असलेल्या धडक सिनेमाच्या शूटिंगला डिसेंबरमध्ये सुरुवात झाली होती.

चित्रपटाचे दिग्दर्शक शशांक खैतान यांनी या ट्रेलरबाबत ट्विटरवर म्हटलं आहे की - "या क्षणाला मी स्वत: खूप उत्सुक आहे, पण सोबतच मी नर्व्हसही आहे. जान्हवी आणि ईशान यांनाही अशीच उत्सुकता वाटत असेल याची मला खात्री आहे."

तसंच त्यांनी पुढे करण जोहर यांनी 'आतापर्यंत दिलेल्या पाठिंब्यासाठी' त्यांचे आभार मानले आहे.

दरम्यान, सोशल मीडियावर या ट्रेलरवरून चर्चेला उधाण आलं आहे. तासाभरातच '#धडक', '#IshaanKhattar', #Dhadak, #JhanviKapoor असे हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागले.

काहींनी दोघांच्या अॅक्टिंग कौशल्यावर कमेंट केली आहे, तर काहींनी 'बॉलिवुडमधल्या घराणेशाही'वर टीका करत त्यांची खिल्ली उडवली आहे.

मनोज यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की, "ना चेहऱ्यावर भाव, ना अॅक्टिंग स्किल्स, हिंदी डायलॉगसुद्धा नीट बोललेले नाही. जान्हवीमुळे पूर्ण ट्रेलरची वाट लागली आहे, इशान त्यातल्या त्यात बरा आहे."

तर दिलग्रेस कौर या ट्विटर आकउंटवरून दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे, "रिमेक म्हणजे हुबेहूब कॉपी असते ना? फक्त स्टोरीच किंवा व्यक्तीरेखा नाही, पण संगीतसुद्धा ना? पण हिंदी सिनेमात नाविन्यपूर्ण काहीच उरलेलं दिसत नाहीये? काही तर स्वत:चं असं आणा."

तर शर्वरी गायकवाड यांना हिंदीमधलं झिंगाट गाणं ऐकून धक्काच बसल्याचं दिसतंय.

तर प्रवीण यांनादेखील 'धडक'चा ट्रेलर फार आवडलेला दिसत नाहीये. "सैराट मस्त होता. धडकचा ट्रेलर तितका आवडला नाही. सैराटमधल्या हिरोईननेदेखील खूप चांगलं काम केलं होतं, पण जान्हवीची ऑक्टिंग OK OK आहे," असं ते म्हणतात.

तर इरफान यांनी अतिशय तिखट शब्दात आपलं मत व्यक्त केलं आहे. ते म्हणतात, "दिग्दर्शकाची कामगिरी तर कीव आणणारी आहे. निर्मात्यांनी तर दोघांच्या करियरची वाट लावली आहे. चांगली फ्रेश स्क्रिप्ट आणि सीन्स असती तर त्यांचं भवितव्य वाचवता आलं असतं. धडकच्या ट्रेलरची सुरुवात फ्लॉप आहे. त्यामुळे निर्माते,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

श्रीदेवीची मुलगी जान्हवी कपूर आणि शाहिद कपूरचा धाकटा भाऊ ईशान खट्टरची मुख्य भूमिका असलेला 'धडक'चा ट्रेलर आज अखेर रिलीज झाला.


सामग्री: नागरिक मतदानाचा अधिकार बजावताना.

नागरिकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास टिकून राहण्याचं मुख्य कारण म्हणजे निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता. आयोगाच्या स्वतंत्र कार्यपद्धतीबद्दल लोकांच्या मनात कोणताही किंतु-परंतु नाही.

सातत्यपूर्ण चांगली कामगिरी आणि पूर्वग्रहविरहित दृष्टिकोनामुळे नागरिकांचा निवडणूक आयोगाबद्दल आदर आहे. 1990 च्या दशकात निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष टी.एन. शेषन यांच्या कठोर धोरणांनी भल्याभल्यांचे धाबे दणाणले होते.

मात्र निवडणूक आयोगाची सध्याची भूमिका आणि निर्णय त्यांच्या ध्येयधोरणांबाबत साशंकता निर्माण करणारं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकाच्या तारीखा जाहीर करण्यात निवडणूक आयोगानं दिरंगाई चालवली आहे. यामुळे आयोगाच्या निष्पक्ष प्रतिमेला धक्का लागला आहे. आता तर काँग्रेसने याप्रकरणात न्यायालयात धाव घेतली आहे.

आयोगाच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार विरोधी पक्षाला नाही असं पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं.

मात्र याच मोदींनी 2002 मध्ये निवडणूक अधिकाऱ्यांचं पूर्ण नाव घेऊन त्यांच्यावर आरोप केले होते. मोदींच्या आरोपांमुळे लोकांना निवडणूक आयुक्त लिंगडोह यांचं पूर्ण नाव जे.एम. लिंगडोह असल्याचं समजलं होतं.

लिंगडोह ख्रिश्चन समाजाचं प्रतिनिधित्व करतात. काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधीही ख्रिश्चन आहेत. आपल्या पंथातील माणसाला मदत करण्यासाठीगुजरातमध्ये निवडणुका टाळत असल्याचा आरोप मोदी यांनी केला होता.

या आरोपांचं खंडन करत लिंगडोह यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती. नास्तिक संकल्पना ठाऊक नसणारी माणसं मनात येईल ते आरोप करत सुटतात अशा शब्दांत लिंगडोह यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

निवडणूक आयोग निष्पक्ष असणं असणं आवश्यक आहे. त्याचवेळी आयोगावर कोणताही सरकारी दबाव नसणं आवश्यक आहे.

सरकार कोणतंही आलं तरी आयोगाचं काम चोखपणे सुरू राहतं हा लोकांचा विश्वास कायम राहण्यासाठी आयोगाला स्वातंत्र्य असणं अत्यावश्यक आहे.

ईव्हीएम मशीनवर संशय

यंदा मार्चमध्ये ईव्हीएम मशिनवरून आयोगावर बरीच टीका झाली होती. त्यावरची आयोगाची प्रतिक्रिया लोकांच्या विश्वासाला सार्थ ठरवणारी नव्हती.

मशीनमध्ये फेरफार करता येतो या आरोपाला आयोगानं असं होत नाही एवढंच उत्तर दिलं. आम आदमी पक्षाच्या सौरभ भारद्वाज यांनी विधानसभेत ईव्हीएम मशीन हॅक करून दाखवलं होतं.

निवडणूक प्रक्रिया.

ईव्हीएम मशीनमध्ये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गुजरात निवडणुकीच्या निमित्तानं निवडणूक आयोगाची भूमिका वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.


सामग्री: नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा विरोध करताना अटक केलेल्या निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याच्या घरी जात असताना पोलिसांनी आपल्याला थांबवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आणि याचवेळी धक्काबुक्की झाल्याचा दावा प्रियंका गांधींनी केलाय.

यानंतर उत्तर प्रदेश पोलिसांनी पत्रक काढून प्रियंका गांधी यांचे आरोप फेटाळलेत.

पाहा हा व्हीडिओ

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, प्रियंका गांधी आपल्या नियोजित रस्त्याने न जाता दुसऱ्या रस्त्याने जात होत्या, त्यामुळं त्यांना रोखलं गेलं.

76 वर्षीय माजी पोलीस अधिकारी एस. आर. दारापुरी यांना नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलीय. त्यांच्या निवासस्थानी जाण्यासाठी प्रियंका गांधी या स्कूटरवर मागे बसल्या होत्या, तसंच त्या काही अंतर पायीही चालल्या.

प्रियंका गांधी यांनी फेसबुकवर एक व्हीडिओ पोस्ट केलाय, ज्यात त्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांसोबत चालताना दिसतायत.

या व्हीडिओच्या कॅप्शनमध्ये प्रियंका गांधींनी लिहिलंय, "उत्तर प्रदेश पोलिसांचं हे काय सुरूय? आता आम्हाला कुठेही येण्या-जाण्यापासून रोखलं जातंय. निवृत्त पोलीस अधिकारी आणि आंबेडकरवादी सामाजिक कार्यकर्ते एस. आर. दारापुरी यांच्या निवासस्थानी जात होते. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी त्यांना NRC आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला शांततेनं विरोध केल्यानं घरातून उचलून नेलं."

"बळाचा वापर करून मला रोखण्यात आलं आणि महिला पोलीस अधिकाऱ्यानं माझ्या गळ्याला पकडून खेचलं. मात्र माझं ध्येय निश्चित आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या दडपशाहीला बळी पडलेल्या प्रत्येक नागरिकाच्या पाठीशी मी उभी आहे. हा माझा सत्याग्रह आहे," असं प्रियंका गांधी म्हणाल्या.

"भाजप सरकार दहशतीचं वातावरण तयार करतंय. मी उत्तर प्रदेशची प्रभारी आहे आणि उत्तर प्रदेशात कुठे जायचे, हे भाजप सरकार ठरवू शकत नाही," त्या पुढे म्हणाले.

पोलिसांचं म्हणणं काय आहे?

प्रियंका गांधी यांच्या आरोपांनंतर उत्तर प्रदेश पोलिसांनी पत्रक जारी केलं. लखनऊचे SSP कलानिधी नैतानी यांनी सांगितलं की त्यांना विभागीय अधिकारी डॉ. अर्चना सिंह यांनी पत्र लिहून कळवलं की काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांचा लखनऊ दौरा होता.

प्रियंका गांधी या नियोजित मार्गावरून न जाता, दुसऱ्या रस्त्यानं गेल्यानं त्यांना रोखण्यात आल्याचं डॉ. अर्चना सिंह यांनी पत्रातून सांगितलं.

"प्रियंका गांधी यांच्या सुरक्षेची दखल घेत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्तर प्रदेश पोलिसांनी आपला गळा पकडून धक्काबुक्की केली, असा आरोप काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी केलाय.


सामग्री: नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात सर्वांत हिंसक आंदोलन कुठे झालं असेल तर ते जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात. जामिया मिलियाच्या विद्यार्थ्यांनी या कायद्याला विरोध दर्शवण्यासाठी विद्यापीठ ते संसद असा मोर्चा काढण्याचं ठरवलं. पण हिंसक रूप येत असल्याचं सांगत पोलिसांनी हे आंदोलन नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला.

पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्यांसह बळाचा वापर केल्यामुळे या दरम्यान कित्येक विद्यार्थी जखमी झाले. हे प्रकरण गेले दोन ते तीन दिवसांपासून सगळ्याच माध्यमांवर चर्चेत आहे.

आता देशातील इतर काही विद्यापीठं या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या मारहाणीचा निषेध करण्यासाठी पुढे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अनेक विद्यापीठांमध्ये परिक्षाही पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. आता सरकार हे प्रकरण कसं हाताळणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.

जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाचं गेट

दिल्लीच्या दक्षिण-पूर्व भागातील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ हे देशातलं एक नावाजलेलं केंद्रीय विद्यापीठ म्हणून ओळखलं जातं. या विद्यापीठाला मोठा इतिहास लाभलेला आहे.

1920 साली स्थापना

जामिया मिलिया विद्यापीठाची स्थापना अलिगडमध्ये 1920 साली झाली. मौलाना महमूद हसन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जनाब हकीम अजमल खान, डॉ. मुख्तार अहमद अन्सारी, जनाब अब्दुल माजीद ख्वाजा आणि डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या संकल्पनेतून हे विद्यापीठ स्थापन झालं.  उर्दूमध्ये जामियाचा अर्थ होतो विद्यापीठ आणि मिलियाचा अर्थ होतो राष्ट्रीय. महात्मा गांधी आणि रविंद्रनाथ टागोर यांनी हे विद्यापीठ स्थापन करण्याला पाठिंबा दिला होता. हे विद्यापीठ शेकडो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याला आकार देईल, असं त्यांचं मत होतं.

1925 मध्ये जामिया अलिगडहून दिल्लीच्या करोलबागला स्थानांतरित करण्यात आली. नंतर ओखला परिसरातील सध्याच्या जागेवर विद्यापीठासाठी जागा शोधण्यात आली. विद्यापीठ 1936 पासून याच ठिकाणी सुरू आहेत. या कॅम्पसमध्ये टप्प्याटप्प्याने अनेक विषयांचे विभाग सुरू होत गेले. 1988 ला एका कायद्याअंतर्गत जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात आला. सध्या नजमा अख्तर या विद्यापीठाच्या कुलगुरू आहेत.

50 टक्के मुस्लिम आरक्षण

जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात 50 टक्के जागा मुस्लिमांसाठी आरक्षित असतात. यातल्या 30 टक्के जागा मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी, 10 टक्के मुस्लिम...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नरेंद्र मोदी सरकारने मागच्या आठवड्यात नागरिकता दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर करून घेतलं. त्यामुळे या विधेयकाचं आता कायद्यात रुपांतर झालं आहे. पण यातील काही तरतुदींवर आक्षेप घेत  आसामसह  देशात काही ठिकाणी या कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू आहेत.


सामग्री: नागरिकत्व संशोधक विधेयकाला विरोध करणाऱ्या महिला

CAB मुळे खरंच राज्यघटनेच्या कलमांचं उल्लंघन होत आहे का? यावर तज्ज्ञांचं काय मत आहे. कलम 14 नेमकं काय आहे हे पाहण्यापूर्वी आपण याच अनुषंगाने असलेल्या महत्त्वपूर्ण कलमांची चर्चा करू.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर लोकसभेत चर्चा झाली. या विधेयकामुळे राज्यघटनेतील कलम 5, 10, 14, आणि 15 या कलमांचं उल्लंघन करत असल्याचं मत काँग्रेसचे लोकसभेचे नेते खासदार अधीर रंजन यांनी व्यक्त केलं.

राजकारण आणि समाजकारणातील अनेकांच्या मते हे विधेयक वादग्रस्त आहे. या विधेयकात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील सहा अल्पसंख्यांक समुदायांतील  (हिंदू, जैन, शीख, पारसी, बौद्ध आणि ख्रिश्चन) लोकांना काही अटींसह भारतीय नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे.

यात मुस्लिमांबरोबर भेदभाव करण्यात आल्याचं टीकाकारांचं म्हणणं आहे. मात्र, हे विधेयक अल्पसंख्यकांविरोधात नाही, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचं म्हणणं आहे.

त्यामुळे वर उल्लेख केलेली कलमं काय सांगतात आणि नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2019 या कलमांचं उल्लंघन करतं का? हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीचे प्रतिनिधी गुरुप्रीत सैनीने हिमाचल प्रदेशातील नॅशनल लॉ विद्यापीठातील प्राध्यापक चंचल सिंह यांच्याशी बातचीत केली.

प्रा. चंचल सिंह यांनी केलेले विश्लेषण

पूर्वीच्या नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये बेकायदेशीर पद्धतीने बाहेरून आलेल्या लोकांची व्याख्या करण्यात आली आहे. यात दोन विभाग आहेत - एक जे कुठल्याही कागदपत्रांशिवाय आलेले आहेत आणि दुसरा जे योग्य कागदपत्रांसह आले होते मात्र निश्चित करण्यात आलेल्या काल मर्यादेनंतरही भारतातच राहिले.

यातीलच सेक्शन दोनमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातून येणाऱ्या सहा धर्मियांना बेकायदा स्थलांतरितांच्या श्रेणीतून काढून टाकण्यात आलं आहे. मात्र, या दुरुस्ती विधेयकात 'मुस्लीम' हा उल्लेख नाही.

याचाच अर्थ या तीन देशांमधून कुणी कागदपत्रांशिवाय आला असेल आणि तो मुस्लीम असेल तर त्याला बेकायदा स्थलांतरित मानलं जाईल. त्यांना भारतात शरण किंवा नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार नसेल.

आतापर्यंत कागदपत्रांशिवाय भारतात येणाऱ्यांपैकी कुणीच नागरिकत्व मिळवण्यास पात्र नव्हतं. मात्र, हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मुस्लिमांव्यतिरिक्त इतर सहा धर्मातील नागरिक पात्र ठरतील. म्हणून धार्मिक आधारावर मुस्लिम लोकांवर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

CAB म्हणजेच नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यघटनेनी दिलेल्या मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन होत असल्याचा प्रश्न ऐरणीवर येत आहे. राज्यघटनेच्या कलम 14 मध्ये असं म्हटलं आहे की कायद्यापुढे सर्वजण समान आहेत. भारताच्या परिक्षेत्रात असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचं संरक्षण व्हावं असं राज्यघटना सांगते.


सामग्री: नागरिकत्व सुधारणा कायदा 10 जानेवारीपासून पूर्ण देशात लागू होणार असल्याचं निवेदन केंद्रीय गृहमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलं आहे. गेल्यावर्षी 11 डिसेंबरला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर होऊन त्याचं कायद्यात रुपांतर झालं. या कायद्याच्या विरोधात सध्या संपूर्ण देशात निदर्शनं सुरु आहेत. द हिंदूने हे वृत्त दिलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या देशातील अत्याचाराला कंटाळून हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील जे नागरिक 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आले त्यांना भारताचं नागरिकत्व दिलं जाईल अशी तरतूद या कायद्यात आहे.

2. चंदा कोचर यांच्या मालमत्तेवर टाच

ICICI बँकेच्या माजी चेअरमन चंदा कोचर यांचं मुंबईतील घर आणि संबंधित मालमत्तांवर सक्तवसुली संचलनालयाने करचुकवेगिरी प्रतिबंधक कायद्यानुसार टाच आणली आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य 78 कोटी आहे. सकाळने ही बातमी दिली आहे.

व्हीडिओकॉन कंपनीला कर्ज देताना झालेल्या गैरव्यवहारासंदर्भात सध्या कोचर आणि आणखी काही लोकांची चौकशी सुरू आहे. बँकेच्या नियमांचं उल्लंघन करून व्हीडिओकॉनला कर्ज दिल्याचा आरोप कोचर यांच्यावर आहे.

3. सत्तेत आहात म्हणून मनमानी करू नका- कोर्टाने केली शिवसेनेची कानउघडणी

मुंबई पोर्ट ट्रस्टला पाणीपुरवठा करणाऱ्या हार्बर वॉटर सप्लायर्स सर्व्हिसेसला पाणीपुरवठा जैसे थे ठेवण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला असताना देखील मुंबई महापालिका स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी पाणीपुरवठादाराला पाणीपुरवठा न करण्याचा आदेश दिल्याने संतापलेल्या न्यायालयाने अध्यक्षांना चांगलंच सुनावलं.

अधिकार नसतानाही असा निर्णय कसा घेतला जातो? सत्तेत आहात म्हणून मनमानी करू नका अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने शिवसेनेची कानउघडणी केली.  लोकमतने  ही बातमी दिली आहे.

एमबीपीटीला लाखो लीटर पाण्याचा बेकायदेशीर पुरवठा होत असल्याचं कारण देत स्थायी समिती अध्यक्षांनी हार्बर वॉटर सप्लायर्स सर्व्हिसेस लिमिटेड आणि ओक मारिन या पाणीपुरवठादारांचा पाणीपुरवठा बंद केला.

त्याविरोधात दोघांनीही न्यायालयात धाव घेतली. न्या.एस.काथावाला यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठापुढे या याचिकांवरील सुनावणी होती.

4. जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाने 26 लोकांविरुद्ध नागरी सुरक्षा कायदा उठवला

काश्मीर खोऱ्यातील 26 जणांविरोधात नागरी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया

1. आजपासून नागरिकत्व सुधारणा का यदा होणार लागू


सामग्री: नागरिकांच्या सहकार्यामुळेच कोरोनामुळे होणारं नुकसान काही प्रमाणात टाळण्यात भारताला आतापर्यंत यश मिळालं आहे. देश प्रयत्नपूर्वक कोरोनाच्या संकटाशी लढत आहे, असं नरेंद्र मोदींनी म्हटलंय.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी आज चौथ्यांदा देशवासियांशी संवाद साधला.

यावेळी मोदींनी 7 गोष्टींसाठी लोकांची साथ मागितली आहे. ते खालील प्रमाणे -

1) घरातल्या वरिष्ठांची काळजी घ्या. विशेषतः आजारी वृद्धांची.

2) लॉकडाऊन आणि सोशल डिस्टन्सिंगच्या लक्ष्मण रेषेचं पालन करा. मास्कचा वापर करा.

3) तुमची प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आयुष मंत्रालयाने सांगितलेल्या गोष्टींचं पालन करा. गरम पाणी, काढा प्या.

4) आरोग्य सेतू मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

5) शक्य होईल तितक्या गरीब कुटुंबांची काळजी घ्या.

6) तुमच्या व्यवसायात काम करणाऱ्यांना नोकरीवरून काढू नका.

7) कोरोना योद्धा - डॉक्टर, पोलीस, वगैरेंचा आदर करा.

तर सवलत देऊ - मोदी

आपण सोशल डिस्टन्सिंग आणि लॉकडाऊनचा जो निर्णय घेतला त्याचा फायदा आपल्याला मिळाला आहे. 20 एप्रिलपर्यंत प्रत्येक जिल्हा, तालुक्याचं परीक्षण केलं जाईल. जिथे कोरोनाचे रुग्ण कमी असतील, ज्यांनी संसर्ग रोखण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. ज्या क्षेत्रांमध्ये हॉटस्पॉट होण्याची क्षमता कमी असले, तिथेच थोड्याफार सवलती दिल्या जातील, असं मोदींनी सांगितलं आहे.

त्याच वेळी या वाढलेल्या लॉकडाऊनचे नियम पहिल्यापेक्षा अधिक कठोर असतील असं मोदींनी स्पष्ट केलं आहे.

"बुधवारी यासंदर्भात सरकारी गाइडलाईन जाहीर केल्या जातील. नवीन गाइडलाइन बनवताना रोजंदारीवर काम करणाऱ्या, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाचं नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली आहे.

देशात अनेक ठिकाणी रबी पिकांची कापणी सुरू आहे. त्यामुळे राज्य सरकारशी चर्चा करून शेतकऱ्यांना कमीत कमी त्रास होईल, यासाठी काळजी घेतली जाणार नाही," असं मोदी म्हणाले.

कोरोनाचे १० हजार हून अधिक रुग्ण आढळले की पंधराशे ते सोळाशे बेडची गरज भासते. आपण एक लाख बेडची व्यवस्था केलीये. देशात ६०० कोविड सेंटर आहेत, जिथे केवळ याच रुग्णांवर उपचार होतील. अशी माहिती त्यांनी दिली.

याआधी 3 वेळा संबोधन

याआधी नरेंद्र मोदींनी 3 वेळा देशाला संबोधित केलं आहे. 19 मार्च, 24 मार्च आणि 3 एप्रिलला त्यांनी देशाला संबोधित केलं होतं.

19 मार्चला त्यांनी एक दिवसाच्या जनता कर्फ्यूची घोषणा केली होती. त्यानंतर 24 मार्चला रात्री उशीरा भाषण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 3 मेपर्यंत आणखी लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच हा लॉकडाऊन आणखी कडक असले असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.


सामग्री: नागरिकांना कोरोनापासून वाचवण्यासाठी सरकारं स्वतःकडे अधिकाधिक शक्ती एकवटत आहेत.

त्यामुळे जगात अनेक विचारवंत भीती व्यक्त करत आहेत की कोविड लोकशाहींचा तर बळी घेणार नाही ना? याविषयी अनेक घटना घडत आहेत. अनेक विचारवंत बोलत आहेत.

वाचा संपूर्ण बातमी इथे -कोरोना व्हायरस लोकशाहीचा बळी तर घेणार नाही ना?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनाचे रुग्ण शोधण्यासाठी पोलीस आणि जगभरातली सरकारं आता वेगवेगळी सॉफ्टवेअर वापरून नागरिकांवर लक्ष ठवताहेत.


सामग्री: नागरी हक्कांसाठी काम करणारे अनेक कार्यकर्ते आणि पत्रकारांवर जून 2018 पासून UAPA अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखांपासून ते गौहर गिलानींपर्यंत अनेकांविरोधात FIR, अटकेचं सत्र सुरू आहे. पण लॉकडाऊन दरम्यान वाढलेला या कायद्याचा वापर आणि न्यायालयीन व्यवस्थेविषयी आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

काश्मीरपासून ते दिल्ली आणि अगदी महाराष्ट्रापर्यंतची UAPA बाबतची अनेक प्रकरणं ताजी आहेत. आनंद तेलतुंबडेंचं प्रकरण त्यापैकीच एक. शिक्षण तज्ज्ञ, नागरी हक्क कार्यकर्ते आणि जातीभेदांविषयीच्या अनेक पुस्तकांचे लेखक असणाऱ्या आनंद तेलतुंबडेंनी 14 एप्रिलला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जन्मदिनी NIA समोर आत्मसमर्पण केलं. त्यांना सध्या मुंबई जवळच्या तळोजा तुरुंगात ठेवण्यात आलंय.

31 डिसेंबर 2017 रोजी भीमा कोरेगावमध्ये झालेल्या कार्यक्रमामध्ये तथाकथितरित्या सामील झाल्याच्या आणि त्यानंतर 1 जानेवारी 2018 ला तिथे उसळलेल्या दंगलींशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून त्यांना अटक करण्यात आलीय.

पंतप्रधान मोदींच्या हत्येसाठी आखण्यात आलेल्या कटामध्ये आनंद तेलतुंबडे सहभागी असल्याचा आरोप महाराष्ट्र पोलिसांनी केलाय. एका छाप्यादरम्यान हस्तगत करण्यात आलेल्या पत्राच्या आधारे UAPA खाली हे प्रकरण दाखल करण्यात आलंय. हे सगळे आरोप बिनबुडाचे असल्याचं म्हणत आनंद यांनी ते फेटाळून लावले आहेत.

पण हे प्रकरण UAPA कायद्याखाली दाखल करण्यात आल्याने अंतरिम जामीनासाठीचे तेलतुंबडे यांचे सारे अर्ज फेटाळण्यात आले.

राजकीय कैद्यांच्या सुटकेसाठी काम करणारे कार्यकर्ते रोना विल्सन यांच्या घरातून हस्तगत करण्यात आलेल्या वादग्रस्त पत्राचा दाखला देत महाराष्ट्र पोलिसांनी रोना विल्सन यांच्यासह सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, व्हरनॉन गोन्सालविस, अरुण फरेरा, सुरेंद्र गडलिंग, सुधीर ढवळे, शोमा सेन, महेश राऊत आणि वरावरा राव यांच्यासारख्या नागरी अधिकार कार्यकर्त्यांना UAPA खाली अटक केली.

गेल्या 20 महिन्यांपासून महाराष्ट्रातल्या विविध तुरुंगांमध्ये बंदिवान असणाऱ्या या सगळ्यांवर UAPA अंतर्गत लावण्यात आलेल्या कलमांची तपासणी आता NIAच्या हाती आहे.

मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या अटकेविरोधात निदर्शनं

दीर्घकाळ सार्वजनिक आयुष्यात सक्रीय असणाऱ्या या प्रसिद्ध लोकांना अटकेनंतर जामीन मिळालेला नाहीत. यापैकी बहुतेक जण हे वयाने ज्येष्ठ आहेत. आनंद तेलतुंबडेंसोबतच गौतम...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशभरात सुरू असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात 'प्रिव्हेंशन ऑफ अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटी अॅक्ट' (UAPA) संबंधीच्या प्रकरणांची सध्या होत असलेली चर्चा नेहमीसारखी नाही.


सामग्री: नागालँडमध्ये काम करणाऱ्या महिलांचं अर्थव्यवस्थेत योगदान पुरुषांपेक्षा जास्त आहे, पण राज्याच्या राजकारणात त्या पिछाडीवर आहेत.

या विधानसभा निवडणुकीसाठी दोन उमेदवार नॅशनल पीपल्स पार्टीच्या, एक भारतीय जनता पक्षाची, एक नॅशनॅलिस्ट डेमोक्रॅटिक पॉप्युलर पार्टीची (NDPP) आणि एक उमेदवार अपक्ष रिंगणात आहेत.

कोण आहेत उमेदवार?

'नॅशनॅलिस्ट डेमोक्रॅटिक पॉप्युलर पार्टी'च्या उमेदवार अवान कोन्याक एकमेव अशा उमेदवार आहे ज्यांना राजकीय वारसा आहे. अवान यांचे वडील राज्यमंत्री होते. अवान यांनी दिल्ली विद्यापीठातून एम. ए केलं आहे.

नॅशनल पीपल्स पार्टीच्या उमेदवार के. मांगयांगपुला चॉग सरकारी नोकरीत होत्या. त्या व्यवसायानं डॉक्टर आहेत. त्या 45 वर्षांच्या असून त्यांनी श्रीलंकेहून वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केला आहे. त्यांचे पती उद्योजक आहेत.

याच पक्षाच्या दुसऱ्या उमेदवार आहेत वेडी यू क्रोमी, ज्या दीमापूर तीन मतदारसंघातून निवडणूक लढत आहे. 27 वर्षीय क्रोमी यांनी पदवीपर्यंत शिक्षण घेतलं आहे. त्या आणि त्यांचे पती दोघंही सामाजिक कार्यात गुंतलेले आहेत.

नागालँडमध्ये महिला आमदार का नाही?

रेखा रोज या निवडणुकीच्या रिंगणात अपक्ष उमेदवार म्हणून उतरल्या आहेत. 35 वर्षीय रेखा या चिजामी मतदारसंघातून मैदानात आहे. मँगलोर विद्यापीठातून शिक्षण घेतलेल्या रेखा अविवाहित आहेत आणि स्वत:ला उद्योजक मानतात.

बीबीसीशी बोलताना रेखा म्हणाल्या, "मला राजकारणाचा अनुभव नाही. आजही नागालँडमध्ये राजकारण हे पुरुषप्रधान क्षेत्र मानलं जातं. हीच विचारसरणी मला मोडून काढायची आहे. मला 10 भाऊ बहीण आहेत. मला माझ्या कुटुंबापासून जितका पाठिंबा मिळाला तितकाच विरोध सुद्धा झाला आहे. माझ्याकडे जास्त पैसे नाहीत, म्हणून मी घराघरात फिरून प्रचार करत आहे."

रेखा यांनी पत्रकारितेचा अभ्यास केला आहे. आपल्या निवडणूक प्रचाराबाबत बोलताना त्या म्हणतात, "माझ्या दिवसाची सुरुवात सकाळी साडे सहा वाजता होते. पैसे जास्त नाही म्हणून मी घराघरात फिरून प्रचार करते."

आपल्या विजयासाठी रेखा किती आश्वस्त आहेत? "मी विजय किंवा पराभव दोन्हीसाठी तयार आहे," असं त्या सांगतात.

भाजपनेसुद्धा यावेळी एका महिला उमेदवाराला मैदानात उभं केलं आहे. रखिला 66 वर्षांच्या आहे आणि यापूर्वी त्यांनी तीन वेळा निवडणूक लढवली आहे. त्या नववी उत्तीर्ण असून सर्व महिला उमेदवारांमध्ये त्या सगळ्यांत कमी शिकलेल्या आहेत. त्यांना राजकारण आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नागालँडमध्ये 27 फेब्रुवारीला मतदान झालं. यंदा पाच महिलाही या निवडणुकीत आपलं नशीब आजमावात आहेत. नागालँडच्या इतिहासात ही संख्या सगळ्यांत जास्त आहे. आणि कमाल म्हणजे, नागालँडमध्ये आजपर्यंत एकही महिला आमदार झालेली नाही. नागालँडमध्ये आज पहिली आमदार निवडून येईल का?


सामग्री: नागालँडमध्ये चर्चविरुद्ध भाजप

त्यामुळेच ऐन 27 फेब्रुवारीला होणाऱ्या मतदानाच्या तोंडावर चर्चने जाहीर केलेल्या एका पत्रामुळे नागालँडमध्ये राजकीय वादळ उठलं आहे, ज्यानं इथली राजकीय गणितं बदलू शकतात.

नागालँडमधल्या जवळपास 1,500 चर्चेसची शिखर संस्था आहे 'नागालँड बाप्टिस्ट चर्च काउंसिल' म्हणजे 'NBCC'. या काउंसिलचे सरचिटणीस असणाऱ्या रेव्हरंड डॉ झेल्हू किहो यांनी 9 फेब्रुवारीला सर्व पक्षांच्या अध्यक्षांना उद्देशून एक अनावृत्त पत्र लिहिलं, ज्यात त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपाच्या हिंदुत्वाच्या विचारधारेवर टीकास्त्र सोडलं.

'नागालॅंड बाप्टिस्ट चर्च काऊन्सिल'चे सरचिटणीस रेव्हरंड डॉ झेल्हू किहो

"'RSS'ची राजकीय संघटना असणाऱ्या भाजपाची सत्ता जेव्हापासून आली आहे तेव्हापासून हिंदुत्वाची ताकद वाढली आहे आणि स्वरूपही अधिक आक्रमक झालं आहे. सामान्य माणसाला तुम्ही कितीही समजावून सांगा, पण हे वास्तव बदलता येणार नाही. तुम्ही हे पण नाकारू शकत नाही की देशात सत्तेवर असलेला हा पक्ष आपल्या पूर्ण ताकदीनिशी नागालँडमध्ये आपले अस्तित्व वाढवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की यामागे त्यांचं उद्देश काय आहे? जर नसेल विचार केला, तर स्वत:ला मूर्ख बनवू नका," असं या पत्रात त्यांनी म्हटलं आहे.

भाजप सरकार आल्यावर ख्रिश्चन मिशनरी, पास्टर्स यांच्यावर हल्ले वाढले आहेत, असं म्हणत रेव्हरंड किहो पत्राच्या शेवटी आवाहन करतात की, "जे येशूला जखमी करू इच्छितात त्यांच्या हातून पैसा आणि विकासासाठी आपल्या ख्रिश्चन तत्त्वांशी आणि धर्माशी तडजोड करू नका."

पत्रातल्या या टीकेमुळे नागालँडमध्ये चर्च भाजपच्या विरोधात आहे आणि या पक्षाला मत देऊ नका असं सांगतोय, ही चर्चा सुरू झाली आणि त्यावरून जोरदार राजकारण सुरू झालं आहे.

भाजपा नागालँडमध्ये 11 वर्षं मुख्यमंत्री राहिलेले निम्फ्यू रिओ यांच्या 'NDPP' पक्षासोबत निवडणूक लढवतो आहे. त्यांनी २० उमेदवार इथे उभे केले आहेत.

पण चर्चच्या मतावरून राजकारण तापल्यावर रेव्हरंड किहो यांनी 'बीबीसी'शी बोलताना म्हटलं की, "भाजपला मत देऊ नका, असं कधीही म्हटलं नाही. मी पत्रात असं कधीही लिहिलं नाही की भाजपला मत देऊ नका. मी असं म्हटलं की भाजपा ही 'RSS'ची राजकीय संघटना आहे आणि तो एक जातीयवादी पक्ष आहे. सगळा देश त्याचा अनुभव घेतो आहे."

रेव्हरंड किहो पुढे म्हणाले की, "चर्चला हे वाटलं की आपल्या लोकांना,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ईशान्य भारतातल्या नागालँडमध्ये 90 टक्के लोक ख्रिश्चन आहे. म्हणून इथल्या चर्चचा केवळ समाजावरच नव्हे तर स्थानिक राजकारणावर प्रचंड प्रभाव असतो.


सामग्री: नागालॅंडमधील महिला

हा करार ऐतिहासिक असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. नागा बंडखोर संघटनेसोबत केलेल्या करारावर केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त करण्यात आलेले मध्यस्थ आर. एन. रवी यांनी स्वाक्षरी केली होती. रवि गुप्तचर विभागातील वरिष्ठ अधिकारी होते.

4 वर्षांनंतर 2019 साली रवी यांना नागालँडच्या राज्यपालपदी नियुक्त करण्यात आलं. खरंतर NSCN ने 2001 सालीच केंद्र सरकारसोबत युद्धविरामाची घोषणा केली होती. मात्र, 2015 साली जो शांतता करार करण्यात आला त्यानंतर भूमिगत बंडखोर गट मुख्यप्रवाहात सामिल होतील, असं सरकारला वाटलं होतं आणि म्हणून हा करार महत्त्वाचा मानला गेला.

मात्र, पाच वर्षांनंतर NSCN (मुइवाह गट) आणि केंद्र सरकार यांच्यात पुन्हा एकदा कटुता निर्माण होताना दिसत आहे. संघटनेचे सदस्य व्ही. होराम यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध करत राज्यपालांनी केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रावर नाराजी व्यक्त केली. इतकंच नाही तर करारातील बाबींचा उल्लेख करत म्हटलं की करारात हे स्पष्ट लिहिलेलं आहे की "नागा भारतीय राज्यघटनेचा भाग नसतील. ते केवळ सहवर्ती असतील."

महिलांनी धैर्य दाखवलं पाहिजे, कारण चागंलं भवितव्य त्यांची वाट पाहत आहे

राज्यपालांच्या पत्राचा उल्लेख करत ते म्हणाले की नागालँडचे अर्धा डझन सशस्त्र गट असे आहेत जे परिसरात समांतर सरकार चालवतात, असं रवी यांनी म्हटलं आहे. हे गट राज्याच्या वैधतेलाही आव्हान देत असल्याचंही यात म्हटलं आहे.

राज्यपालांच्या पत्रानंतर नागालँडच्या मुख्य सचिवांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना "तुमचा किंवा तुमच्या कुटुंबाचा कुठल्या बंडखोर गटाशी संबंध आहे?" हे विचारण्याचे निर्देश जारी केले होते.

सोमवारी (17 ऑगस्ट 2020) दिल्लीत मुइवाह गटाचे सदस्य जमले होते. त्यांनी सरकारशी चर्चा करण्याचा प्रस्तावही ठेवला होता. सरकारने नागालँडच्या राज्यपालांना चर्चेसाठी बोलावलं. मात्र, मुइवाह गटाच्या लोकांनी राज्यपालांशी चर्चा करणार नसल्याचा पवित्रा घेतला. त्यानंतर गुप्तचर संस्थेच्या अधिकाऱ्यांशीच त्यांची चर्चा झाली.

राज्यपालांना बदलावं, अशी मुइवाह गटाची मागणी आहे. आपण 70 वर्षांपासून नागालँडच्या लोकांच्या अधिकारांसाठी लढत असल्याचं मुइवाह गटाचं म्हणणं आहे. त्यामुळे अशाप्रकारचा आदेश काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांना तुमचा कुठल्या बंडखोर संघटनेशी संबंध आहे का, असं विचारणं आक्षेपार्ह आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की समाजात सर्वांचेच एकमेकांशी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

3 ऑगस्ट 2015 रोजी नॅशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालँड (NSCN) ही नागा बंडखोरांची सर्वांत मोठी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यात शांतता करार झाला.


सामग्री: नागोर्नो - कारबाखवरून आर्मेनिया आणि अझरबैजान या दोन देशांमधला अनेक दशकं जुना वाद पुन्हा एकदा उफाळून आलाय. आता या वादाने युद्धाचं रूप घेतलंय. दोन्ही बाजूंनी गोळाबार, बॉम्ब वर्षाव आणि आरोप-प्रत्यारोप केले जातायत.

पाकिस्तान, इराण आणि तुर्कस्तानने उघडपणे अझरबैजानला पाठिंबा दिलाय. पण भारताने याविषयी प्रतिक्रिया देताना काळजी व्यक्त करत शांततापूर्ण मार्गाने आणि चर्चेनं तोडगा काढण्याविषयी सुचवलंय.

परराष्ट्र मंत्रायलाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले, "आर्मेनिया - अझरबैजानच्या सीमेवर नागोर्नो-कारबाख भागामध्ये तणाव निर्माण झाल्याचं वृत्त आहे. 27 सप्टेंबरच्या पहाटे याला सुरुवात झाली. दोन्ही बाजूंची जीवित आणि वित्त हानी झालेली आहे. भारताला या भागातली शांतता आणि सुरक्षितता याविषयी चिंता आहे. हा तणाव ताबडतोब संपुष्टात येणं गरजेचं असून सीमेवर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक ती सगळी पावलं उचलण्यात यावीत असं आम्हाला वाटतं."

तुर्कस्तान आणि पाकिस्तानने अझरबैजानला उघडपणे दिलेल्या पाठिंब्याविषयी भारताने अधिकृत भूमिका मांडलेली नाही.

भारताचा या वादाचा काय संबंध?

अझरबैजानमधल्या भारतीय दूतावासाच्या माहितीनुसार, तिथे सध्या 1300 भारतीय राहतात. तर आर्मेनियाच्या कॉन्स्युलेटनुसार सध्या आर्मेनियामध्ये 3000 भारतीय आहेत.

या दोन्ही देशांसोबतचे भारताचे संबंध चांगले आहेत. पण अझरबैजानच्या तुलनेत गेल्या काही वर्षांमध्ये आर्मेनिया आणि भारताच्या संबंधात सुधारणा झालेली आहे.

आर्मेनिया पूर्वी सोव्हिएत संघाचा हिस्सा होता. त्यानंतर 1991मध्ये सोव्हिएत संघ फुटला. यानंतरही भारताचे आर्मेनियासोबतचे संबंध चांगले राहिले. परराष्ट्र मंत्रालयानुसार 1991पासून आजपर्यंत आर्मेनियाचे राष्ट्राध्यक्ष तीनदा भारत दौऱ्यावर येऊन गेले आहेत. शेवटचा दौरा 2017मध्ये झाला.

31 ऑक्टोबर 2003 रोजी आर्मेनियाचे राष्ट्राध्यक्ष रॉबर्ट कोचारिन भारत दौऱ्यादरम्यान भारताचे तत्कालिन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांना भेटले.

अझरबैजानबाबत बोलायचं झालं तर तुर्कस्थानप्रमाणेच या देशाचंही काश्मीरच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानला समर्थन आहे. मग सध्याच्या परिस्थितीत भारताच्या धोरणात्मक पवित्र्याने काही फरक पडेल का?

जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीमध्ये सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीचे अध्यक्ष असणारे प्राध्यापक अश्विनीकुमार महापात्रा सांगतात, "निरपेक्ष...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आर्मेनिया आणि अझरबैजान यांनी गेल्या आठवड्यात युद्धविरामाला सहमती दाखवल्यानंरही दोन्ही देशांमधला वाद सुरुच आहे.


सामग्री: नाझिया इरम लिखित 'Mothering a Muslim' या पुस्तकात उच्चभ्रू शाळांमधील मुस्लीम मुलांना सहन करावा लागणाऱ्या भेदभावाचं वास्तव समोर येतं.

भारतात नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका पुस्तकातून मुस्लीम विद्यार्थ्यांना सहन कराव्या लागणाऱ्या हेटाळणीचं वास्तव समोर आलं आहे. भारतातच नव्हे तर जगभरात मुस्लिमांविषयी एक अनाठायी भीती (इस्लामफोबिया) आहे. धार्मिक ओळखीवरून या मुलांना उच्चभ्रू शाळांमधल्या वातावरणातही लक्ष्य केलं जात आहे.

नाझिया इरम या लेखिकेने 'Mothering a Muslim' हे पुस्तक लिहिण्यासाठी बारा शहरांमधल्या 145 कुटुंबांशी संवाद साधला आणि दिल्लीतल्या 25 उच्चभ्रू शाळांमधील शंभर विद्यार्थ्यांशी बातचीत केली. इरम यांच्या मते अगदी पाच वर्षांच्या मुलांनाही लक्ष्य केलं जातं.

'तुझे आई-वडील घरी बॉम्ब बनवतात का?'

"पुस्तकासाठी संशोधन करताना धक्कादायक वास्तव समोर आलं. उच्चभ्रू शाळांमध्ये असं घडत असेल याची मला कल्पना नव्हती," नाझिया इरम बीबीसीला सांगत होत्या. "जेव्हा पाच-सहा वर्षांच्या मुलांना 'पाकिस्तानी किंवा दहशतवादी आहेस?' असं म्हटल्यावर ते काय उत्तर देणार? आणि शाळेत तक्रार तरी कशी करणार?"

"शाळेत या मुलांसोबत जे होतं त्याचा सारांश काढला, तर केवळ गंमत म्हणून हे छेडलेलं असतं. वरवर पाहता हे अगदी सामान्य आणि अपायकारक वाटतं. पण तसं नसतं. खरंतर ते द्वेषाने भरलेलं आणि यातना देणारं असतं."

लेखिकेने पुस्तकासाठी घेतलेल्या मुलाखतींमध्ये कोणते प्रश्न विचारले जातात आणि नेमकं काय हिणवलं जातं, याविषयी मुलांकडून जाणून घेतलं.

'Mothering a Muslim' हे पुस्तक प्रकाशित झाल्यापासून धार्मिक द्वेष, शाळांमधले पूर्वग्रह आणि भेदाभेद यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. काही आठवड्यांपूर्वी #MotheringAMuslim हा हॅशटॅग ट्विटरवर ट्रेंड झाला. यानिमित्ताने सोशल मीडियावर अनेकांनी स्वतःचे अनुभव लिहिले आहेत.

लेखिका नाझिया इरम यांना संशोधनादरम्यान मुस्लीम मुलांना समवयस्क मुलांकडून कसा त्रास होतो हे ऐकून धक्का बसला.

भारताची एकूण लोकसंख्या जवळपास 130 कोटी आहे. त्यापैकी 80 टक्के लोक हिंदू तर 14.2 टक्के लोक मुस्लीम आहेत.

भारतात अनेक ठिकाणी हिंदू आणि मुस्लीम समाज शांततेने राहाताना दिसतो. पण शांततेच्या या आवरणाखाली अजूनही 1947 साली झालेल्या भारत-पाक फाळणीची धग कायम आहे. फाळणीच्या रक्तरंजित इतिहासात लाखो लोकांमध्ये दुफळी पडली, तर लाखो लोक उफाळलेल्या धार्मिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुलांच्या आयुष्यात शाळेचं आवार आणि मैदानं सर्वांत सुरक्षित ठिकाणं असायला हवी. पण अनेकदा मुलं अशाच ठिकाणं एकाकी पडण्याचीही शक्यता असते. याच ठिकाणी त्यांना त्यांच्याच मित्रमैत्रिणींकडून हिणवलं जातं, कधी वर्ण तर कधी खानपानावरून शाळेत मतभेद होतात आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या वादांना ही शाळकरी मुलं बळी पडतात.


सामग्री: नाटककार आणि पटकथा लेखक विजय तेंडुलकर ( छायाचित्र सौजन्य: तनुजा मोहिते )

आज विजय तेंडुलकरांचा स्मृतिदिन. 19 मे 2008 रोजी त्यांनी पुण्यात अखेरचा श्वास घेतला होता. तेंडुलकर हे लेखक, पत्रकार, पटकथा लेखक होते.

कन्यादान, घाशीराम कोतवाल, गिधाडे, शांतता कोर्ट चालू आहे, बेबी, माणूस नावाचे बेट ही त्यांची नाटके विशेष गाजली. त्यांनी लहान मुलांसाठी देखील नाटकं लिहिली. तसेच ते एक उत्तम पटकथाकार देखील होते. त्यांना मंथन  या चित्रपटासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता.

लेखनातील कारकिर्दीबरोबरच ते त्यांनी घेतलेल्या भूमिकांमुळे देखील चर्चेत राहिले. जितके पुरस्कार आणि मानसन्मान त्यांना मिळाले आहेत तितकीच त्यांच्यावर टीकादेखील झाली.

विरंगुळा म्हणून नाटक पाहायला जाणाऱ्या वर्गाला त्यांनी नाटकं केवळ मनोरंजनासाठीच नसतात हे दाखवून दिलं. सामान्य प्रेक्षकांच्या समजुतीला त्यांनी एक प्रकारे धक्का दिला. तेंडुलकरांचं हे 'धक्कातंत्र' नेमकं काय आहे?

1. तत्कालीन परिस्थितीवर थेट भाष्य

तेंडुलकरांचा लेखन क्षेत्रातला उदय हा साठ-सत्तरच्या दशकातला आहे. त्या काळात असंतोषाचं वातावरण होतं. याच वातावरणाची निरीक्षणं त्यांनी आपल्या लिखाणातून मांडली.

"60-70च्या काळाची पार्श्वभूमी नसती तर कदाचित तेंडुलकर नावाची दंतकथा जन्मालाच नसती आली. ते दशक होतं अनादराचं आणि प्रस्थापितांविरोधात बंड पुकारण्याचं. त्या काळातली पत्रकारिता आणि लिखाण हे दोन्ही बदलू लागलं होतं. हाच बदल तेंडुलकरांच्या लिखाणातून जाणवतो," असं कुमार केतकर सांगतात.

तेंडुलकर हे पत्रकार आणि लेखक दोन्ही होते. "त्यांच्यासाठी पत्रकारिता आणि लिखाण हे व्यवसाय नव्हते, तर या दोन्ही गोष्टी त्यांच्या जीवनाचं ध्येय होत्या," असंही केतकर नोंदवतात.

"त्यांची नाटकं त्या काळातील परिस्थितीवर भाष्य करणारी आहेत. शांतता कोर्ट चालू आहे हे नाटक 60च्या मध्यात येणं आणि गिधाडे, घाशीराम कोतवाल  आणि सखाराम बाइंडर हे 70च्या दशकात येणं हा काही योगायोग नाही. या सर्व नाटकांमधून नात्यांचा आणि व्यवस्थेचा ऱ्हास कसा होत आहे हे आपल्याला पाहायला मिळतं," असं केतकर सांगतात.

2. विषयांची निवड

"तेंडुलकरांआधी मराठी रंगभूमीवर येणारी नाटकं ही वेगळ्या स्वरूपाची असायची. नाटक या माध्यमातून काही संस्कार घडावेत असा बऱ्याच नाटककारांचा आग्रह असायचा. पण तेंडुलकरांनी या गोष्टीला एक धक्का दिला. समाजातल्या कुरूप गोष्टी देखील त्यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"60-70च्या काळाची पार्श्वभूमी नसती तर तेंडुलकर नावाची दंतकथा जन्मालाच नसती आली," असं ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर म्हणतात.


सामग्री: नाटोने सीमेनजीक 4,000 जणांच्या सैन्याची तुकडी तैनात केली आहे. कोणत्याही स्वरुपाचं आक्रमण झाल्यास ही तुकडी प्रत्युतर देईल, असं नाटोच्या प्रवक्त्याने रॉयटर्स वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं. ही कारवाई योग्यच असल्याचं नाटोनं स्पष्ट केलं होतं. आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी असलेली बांधिलकी जपण्यासाठीच हे पाऊल उचलल्याचही नाटोनं म्हटलं आहे.

दरम्यान, नाटोच्या कृतीला प्रत्युत्तर म्हणून रशियानं सज्ज राहायला हवं, असं पुतिन यांनी म्हटलं आहे.

"रशियाने युक्रेन, जॉर्जिया, मोल्डोव्हा या देशांमध्ये सैन्याच्या तुकड्या उभ्या केल्या आहेत. मात्र या देशातील सरकारांची त्यांना मान्यता नाही. नाटोच्या सैन्यतुकडीचं असं नाही. त्यामुळे नाटो आणि रशिया यांची तुलना होऊ शकत नाही," असंही नाटोच्या प्रवक्त्यानं स्पष्ट केलं.

लष्करी आक्रमणासंदर्भात रशियाशी चर्चा करण्यास नाटोने नकार दिल्याचा आरोप पुतिन यांनी केला आहे. मात्र नाटोने हा आरोप फेटाळला आहे. नाटो -रशिया परिषदेत हवाई आक्रमणासंदर्भात सुरक्षेबाबत चर्चा केल्याचं नाटोचं म्हणणं आहे.

रशियाच्या विमानाने काळ्या समुद्रावरील नाटोच्या हवाई क्षेत्रात हद्दीत प्रवेश केल्याच्या संशयानंतर इंग्लंडने रोमानियात असलेली दोन विमाने तत्काळ कारवाईसाठी धाडली होती, असं इंग्लंडनं स्पष्ट केलं. या पार्श्वभूमीवर पुतिन आणि नाटो यांच्यातला शाब्दिक संघर्ष उफाळला आहे.

रशिया आणि नाटो यांच्यात खडाजंगी सुरू आहे.

रशियाने 2014मध्ये क्रीमियावर ताबा मिळवल्यापासून नाटो आणि पुतिन यांच्यातले संबंध ताणले गेले आहेत.

रशियाचे माजी गुप्तहेर आणि त्यांच्या मुलीवर युनायटेड किंगडममध्ये झालेल्या विषप्रयोगानंतर रशिया आणि युनायटेड किंगडमच्या संबंधातही तणाव निर्माण झाला आहे.

इंग्लंड आणि अमेरिका दोघेही नाटोचे सदस्य आहेत. या विषहल्ल्यामागे रशियाचा हात असल्याचा आरोप इंग्लंड आणि अमेरिकेने केला होता. मात्र रशियाने या आरोपांचं खंडन केलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नाटो अर्थात 'नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन' आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात खडाजंगी सुरू आहे. नाटोचं सैन्य रशियाच्या सीमेनजीक आल्याचा दावा पुतिन यांनी केला होता.


सामग्री: नाणार प्रकल्पाला स्थानिकांनी विरोध केला होता.

हा प्रश्न पडण्याचं कारण म्हणजे, शिवसेनेचे लांजा-राजापूरचे आमदार राजन साळवी यांनी केलेलं वक्तव्य.

काय म्हणाले राजन साळवी?

बुधवारी शिवसेना आमदार राजन साळवी यांनी मुंबईत नाणार आणि जैतापूर प्रकल्पाबाबत पत्रकारांना मुलाखत दिली.

'स्थानिक जनतेने प्रकल्प हवा अशी भूमिका घेतली आहे. स्थानिकांना प्रकल्प हवा आहे. रोजगाराचा प्रश्न आहे. इतर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. भविष्यात स्थानिक जनतेचे प्रश्न, त्यांचं मत अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे,' असं आमदार राजन राळवी 'नाणार' प्रकल्पाबद्दल बोलताना म्हणाले.

'नाणार' ला शिवसेनेने पहिल्यापासून विरोध केला होता. 'नाणार' चा प्रकल्प कोकणाचा विनाश करेल अशी भूमिका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी घेतली होती. तर, सरकारमध्ये आल्यानंतर, उद्धव ठाकरेंनी 'नाणार' प्रकल्प रद्द केला होता.

नाणारला स्थानिकांनी विरोध केला होता.

तर, 'जैतापूर अणूउर्जा प्रकल्पाबाबत 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त स्थानिक जनतेने जागेचा मोबदला घेतला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत पुढची भूमिका केंद्र सरकार घेईल,' असा आशावाद मला आहे असं वक्तव्य त्यांनी केलं.

साळवींचा यू-टर्न

'नाणार' बद्दल पत्रकारांना मुलाखत दिल्यानंतर, पाच तासातच राजन साळवी यांनी 'हे पक्षाचं मत नाही,' असं म्हणत यू-टर्न घेतला.

शिवसेना आमदार राजन साळवी म्हणाले, 'जैतापूर आणि 'नाणार' बद्दल स्थानिक जनतेने प्रकल्प हवा म्हणून मत व्यक्त केलं. ते मी मीडियासमोर मांडलं. 'हे पक्षाचं मत नाही.'

ते पुढे म्हणाले, ' स्थानिक जनतेचा प्रकल्पाला विरोध होता. त्यामुळे प्रकल्प होणार नाही. 'नाणार' चा प्रकल्प रद्द ही पक्षाची भूमिका होती. आमदार म्हणून पक्षाच्या भूमिकेशी मी सहमत आहे. स्थानिक जनतेचं मत, मी वैयक्तिक मत म्हणून मीडियासमोर मांडलं होतं.'

शिवसेनेची अधिकृत भूमिका काय?

शिवसेना आमदाराने पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या परस्परविरोधी भूमिका घेतल्याने 'नाणार' ची पुन्हा चर्चा सुरू झाली. राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. शिवसेना आमदाराच्या वक्तव्यामुळे 'नाणार' प्रश्नी शिवसेना मवाळ झाली आहे? हा प्रश्न उपस्थित झाला.

'नाणार' प्रश्न शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या जिव्हाळ्याचा. त्यामुळे शिवसेना आमदार राजन साळवी यांच्या वक्तव्यानंतर तातडीने सूत्र हलली.

मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक मिलिंद...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शिवसेना कोकणातील नाणार प्रकल्पाप्रती मवाळ झाली आहे का?


सामग्री: नाणारला स्थानिकांचा विरोध होता.

तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मात्र याबाबत वक्तव्य करण्यास नकार दिला आहे. हा अर्थसंकल्पाचा विषय नाही, त्यावर बोलणार नाही, असं उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकारांनी प्रश्न विचारल्यावर म्हटलंय.

राज ठाकरे यांनी रविवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नाणारसंदर्भात पत्र लिहिलं आहे. ते लिहितात, "महाराष्ट्राने सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प हातातून गमावू नये. हे महाराष्ट्राला आज परवडणारं नाही".

भाजपवगळता शिवसेनेसह सर्वच पक्षांनी प्रकल्पाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने तीन लाख कोटींची गुंतवणूक असणारा हा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प वादात अडकला होता.

राज यांनी नाणारला अनुकूल भूमिका घेतल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या भूमिकेचं स्वागत केलं आहे.

फडणवीस म्हणाले, "अनिल काकोडकर यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर राज यांनी ही भूमिका घेतली आहे. कोकणच्या विकासासाठी नाणार प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. ही ग्रीन रिफायनरी आहे. गुजरातमधील ग्रीन रिफायनरीच्या परिसरात सर्वोत्तम आंबे होतात. फळबागा होतात. त्यामुळे प्रदूषणाबद्दलच्या शंका चुकीच्या आहेत.

मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार आहे. आर्थिक व्यवहार वाढणार आहेत. हजारो लोकांना थेट आणि लाखो लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतली ही आजपर्यंतच्या इतिहासातील सर्वांत मोठी गुंतवणूक असणार आहे. यामुळं महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे".

ते पुढे म्हणाले, "नाणार प्रकल्पामुळे होणारे फायदे उद्धव ठाकरे यांनी देखील काकोडकर यांच्यासारख्या तज्ज्ञांच्याकडून समजून घ्यावेत आणि त्याला पाठिंबा द्यावा. याचा निवडणुकीशी संबंध लावण्याचं कारण नाही ही पूर्णपणे एका प्रकल्पाबद्दलची आमची भूमिका आहे.

शिवसेनेने स्थानिक नेत्यांना मन मोकळं करण्याची संधी दिली तर त्यांचाही या प्रकल्पाला पाठिंबा असल्याचं आपल्याला दिसेल. मात्र, पक्षाच्या भूमिकेमुळं त्यांना उसनं अवसान आणून नाणार प्रकल्पाला विरोध करावा लागत आहे."

कोकणातील समुद्रकिनारा

दरम्यान शिवसेनेची कंपनीशी डिलिंग सुरू आहे. एकदा आकडा फिक्स झाला की, मग शिवसेना नाणारला पाठिंबा देईल, असा गंभीर आरोप आमदार नितेश राणे यांनी केला आहे.

मातोश्री आणि स्थानिक जनतेचा आता काहीच संपर्क उरलेला नाही. मातोश्रीशी जनतेशी संवाद तुटला आहे आणि हे आपण कोविड काळात पाहिले असं त्यांनी म्हटलं आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पाठिंबा दिल्यानंतर कोकणातील नाणार प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. नाणारला पाठिंबा देणाऱ्या लोकांनी आज राज ठाकरे यांची भेट देखील घेतली.


सामग्री: नातेवाईकांनी त्यांच्या वागणुकीतला बदल लक्षात आल्यामुळे  हा सगळा प्रकार उजेडात आला आणि आता नवरा आणि बायको दोघंही पुनर्वसन केंद्रात उपचार घेत आहेत.

अमरजित सिंग (नाव बदललं आहे) व्यवसायाने ट्रक ड्रायव्हर आहेत. ते पंजाब आणि राजस्थानच्या पट्टयात ट्रक चालवतात. त्यांच्या कामाच्या वेळा अनिश्चित आणि दीर्घ असतात. कामाच्या निमित्ताने ते अनेक ट्रक ड्रायव्हर्सना भेटायचे.

अमरजित यांना 12 ते18 तास ड्रायव्हिंग करावं लागायचं. हा थकवा घालवण्यासाठी त्यांनी गांजा घ्यायला सुरुवात केली. नंतर गांजाची जागा अफूने घेतली. ड्रायव्हिंग करताना सतर्क राहण्यासाठी त्यांनी ही शक्कल लढवली.

"एकदा एका ड्रायव्हरने मला हेरॉईन दिलं. मी आधी नकार दिला पण त्याने खूपच आग्रह केला त्यामुळे मी घेतलं. त्या दिवशी हेरॉईनशी माझा पहिल्यांदा संपर्क आला. पण तो अतिशय आनंददायी अनुभव होता. मला वाटलं की, माझ्या सगळ्या अडचणी दूर झाल्या आहेत आणि मी जगातला सगळ्यात सुखी माणूस आहे,"  अमरजित आपल्या हेरॉईनच्या पहिल्या अनुभवाबद्दल सांगतात.

हळूहळू त्यांना हेरॉईनचं व्यसन लागलं आणि ते रोज 2 ग्रॅम हेरॉईन घेऊ लागलं. हेरॉईनच्या नादात त्यांच्याकडचे सगळे पैसे संपायला सुरुवात झाली.

बायकोसमोर ड्रग्सचं सेवन

आधी अमरजित इतर ट्रक ड्रायव्हरबरोबर किंवा कधी एकट्याने हेरॉईनचे डोस घ्यायचे. मात्र त्यांना इतकं व्यसन लागलं की ते बायकोसमोरही हेरॉईन घ्यायचे. त्यांची बायको पूजा (नाव बदललं आहे) त्यांच्या व्यसनामुळे चिडायची. तिने आपल्या नवऱ्याचं हे व्यसन सोडवण्याचा निर्णय घेतला.

त्या त्यांच्या पतीबरोबर बसून ड्रग्सचे दुष्परिणाम त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न करायच्या. पण काही काळानंतर त्यांनाच हेरॉईनचा गंध आवडायला लागला. नकळतपणे त्यांना ड्रग्स घेण्याची सवय लागली.

आणि एक दिवस पूजा यांनीसुद्धा अॅल्युमनिअम फॉईल पेपर घेतला, त्याला खालून जाळत हेरॉईन चा 'फुल डोस' घेतला.

"तो माझ्या आयुष्यातला सगळ्यात दुर्दैवी दिवस होता. ड्रग्सच्या व्यसनामुळे माझ्या नवऱ्याची नोकरी गेली. आम्हाला आमच्या मुलांच्या शाळेची फी भरायलासुद्धा पैसै नव्हते. मला रोज हेरॉईन लागायचं," पूजा सांगत होत्या.

पूजा त्यांच्या भावाकडून नवऱ्यासाठी आणि स्वत:साठी पैसे उसने घेऊ लागल्या. एकदा त्यांचा भाऊ घरी आला. बहिणीच्या घरातील दोन्ही पाळीव कुत्र्याचा मृत्यू झाल्याचं त्यांना लक्षात आलं. त्याचप्रमाणे बहिणीच्या वागणूकीत बदल झाल्याचं त्यांच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ड्रग्सच्या आहारी गेलेल्या एका नवऱ्याने त्याच्या बायकोलाही ड्रगच्या विळख्यात अडकवल्याची घटना पंजाबमधील अमृसरमध्ये घडली आहे. कारण काय तर त्याच्याकडचे पैसै संपले आणि बायकोच्या माहेरून ड्रग्ससाठी पैसै मिळतील या अपेक्षेने त्याने बायकोलाही ड्रग्सच्या गर्तेत ढकललं.


सामग्री: नातेसंबंध

"एक्स्क्लुझिव्हिटीला तुझ्या लेखी काय अर्थ आहे?" असा प्रश्न युनायटेड किंगडममधील 'लव्ह आयलँड' या रिअॅलिटी कार्यक्रमातली स्पर्धक अॅमी हार्ट विचारते. या प्रश्नावर तिचा पार्टनर, कर्टिस प्रिचर्ड पेचात अडकलाय, हे तिलाही कळतं. तिच्या माघारी तो इतर मुलींची चुंबनं घेत होता.

हार्ट अस्खलितपणे आणि शांतपणे त्यांच्या नात्यातील अडचणीच्या मुद्द्यांचा पाढा वाचते, तेव्हा प्रिचर्ड त्याच्या जागेवर अंग चोरून बसून राहतो. एकाच वेळी त्याला दोन माणसांविषयी रोमॅन्टिक भावनेने जवळीक कशी काय वाटू शकते, तिला त्याची गरज आहे आणि त्याने तिचा हिरमोड केलाय, अशा विविध मुद्द्यांचा यात उल्लेख होतो.

रोमॅन्टिक प्रेमाच्या नात्यामध्ये केवळ दोनच लोकांचा समावेश असतो, आणि प्रिचर्ड हा नियम मोडतोय, असं गृहित धरून हार्ट बोलत होती. आताच्या अनेक समाजांमध्ये एकविवाहित्व ही स्वाभाविक स्थिती असली, तरी मानवी नातेसंबंधांचा इतिहास याहून बराच गुंतागुंतीचा राहिल्याचं दिसतं. आपण आपल्या एकविवाहित्व (मोनोगमी) न मानणाऱ्या मुळांकडे परत जाऊ शकतो का?

परस्परसहमतीने एकविवाहित्वापलीकडे जाण्याच्या पद्धतीमुळे (कन्सेन्शुअल नॉन-मोनोगमी: सीएनएम) एखाद्या जोडप्यातील दोन्ही व्यक्तींना इतर लोकांसोबतच्या नात्यांमधील शक्यता धुंडाळण्याची मुभा मिळते. परस्परसहमतीने अनेकांशी संबंध ठेवण्यापासून ते जोडीदारांची अदलाबदल करणं (स्विंगिंग) आणि इतर स्वरूपाच्या 'खुल्या' संबंधांचा यात समावेश होऊ शकतो.

सीएनएम पद्धतीने कोणतंही रूप घेतलं, तरी यामध्ये संबंधित जोडीदार नात्यातील सीमारेषांची चर्चा करतात आणि त्यावर सहमती प्रस्थापित करतात, हे यातील एक ठोस वैशिष्ट्य आहे. आपण कितपत सीमा ओलांडायची, कधी आणि कुठे ओलांडायची, याबद्दल ते चर्चा करून निर्णय घेतात.

या व्याख्येनुसार पाहिलं, तर प्रिचर्डचे चाळे या प्रकारात गणता येणार नाहीत, कारण हार्टने त्यासाठी संमती दिलेली नव्हती. पण अल्पसंख्य असले तरी अनेक लोक एकविवाहित्वाच्या सीमा ओलांडतात, ही बाब लक्षात घेतली तर प्रिचर्डच्या वागण्यामागची प्रेरणा कळण्याची शक्यता आहे.

एकविवाहित्व प्रचलित असलं, तरी मानवांना त्यांच्या जोडीदाराहून वेगळ्या लोकांशी लैंगिक संबंध ठेवण्याची खूप ओढ असल्याचं दिसतं. मानसशास्त्रज्ञ जस्टीन लेहमिलर यांनी त्यांच्या 'टेल मी व्हॉट यू वॉन्ट' या पुस्तकासाठी चार हजार अमेरिकी लोकांना त्यांच्या लैंगिक कल्पनांचं वर्णन सांगायची विनंती केली....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एखादं नातं दोन लोकांमधील अनन्य समजुतीवर उभं असतं, असं आपण अनेकदा मानतो. परंतु, लोकांना प्रेमाच्या नवीन वाटा सापडत असताना या नियमाची अधिकाधिक छाननी होऊ लागली आहे.


सामग्री: नादिया व्हिटोमे

23 वर्षांच्या नादिया यांनी ब्रिटनमध्ये नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नॉटिंघम ईस्ट मतदारसंघातून 17,393 मतांनी विजय मिळवला.

मात्र, खासदारपदी विराजमान झालेल्या याच नादिया ख्रिसमस आधी छोटी-मोठी नोकरी मिळवण्यासाठी वणवण फिरत होत्या.

क्रिस लेस्झली यांनी लेबर पक्षाला रामराम ठोकून अपक्ष निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पक्षाने नादिया यांना उमेदवारी दिली. खासदारकीच्या आपल्या वेतनातील मोठा वाटा स्थानिक सामाजिक कामांसाठी देणार असल्याचं नादिया यांनी सांगितलं आहे.

निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर ज्या वेगाने घडामोडी घडल्या त्याने आपण आश्चर्यचकित झाल्याचं नादिया सांगतात. त्या म्हणाल्या, "काही महिन्यांपूर्वी मी ख्रिसमसच्या काळात तात्पुरत्या नोकरीसाठी अर्ज करत होते, तेव्हा मला वाटलंही नव्हतं की ख्रिसमसपर्यंत मी खासदार होईन आणि मला नोकरीची गरज उरणार नाही."

नादिया यांना त्यांच्या आईने एकटीने मोठं केलं. 2013 मध्ये आपण पहिल्यांदा राजकारणात सक्रीय सहभागी झाल्याचं त्या सांगतात. "सरकारने लावलेल्या बेडरूम टॅक्समुळे मी राजकारणाकडे ओढले गेले."

"मी द मिडोजमध्ये राहायचे. अजूनही तिथेच राहते आणि त्यावेळी सरकारने उचललेल्या काटकसर धोरणांचा (austerity measures) आम्हाला थेट फटका बसत होता. रोजचं अन्न मिळवण्यासाठी माझ्या शेजाऱ्यांना, मित्रांना, कुटुंबीयांना किती त्रास व्हायचा, हे मी माझ्या डोळ्यांनी बघितलं आहे. यातूनच मला प्रेरणा मिळाली मी टोरी सरकारच्या विरोधातील लढ्यात सहभागी झाले."

नादिया यांनी द्वेषातून घडणाऱ्या गुन्हेगारी अर्थात Hate Crimes विरोधातही काम केलं आहे.

ब्रिटनमध्ये खासदाराला 79,468 युरो इतका भत्ता मिळतो. यातला मोठा वाटा आपण समाजाला परत करणार असल्याचं नादिया यांनी सांगितलं आहे.

त्या म्हणतात, "नॅशनल स्टॅटिस्टिकने 35,000 युरो एवढं सरासरी कामगार वेतन ठरवलेलं आहे. तेवढाच पगार घेणार असल्याचं वचन मी दिलं आहे.

"उरलेलं वेतन मी स्थानिक कामांसाठी देणार आहे. त्यात चॅरिटी, संपासाठी निधी आणि काटकसर धोरणामुळे होणारा त्रास कमी करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रकल्पांसाठी मी हे वेतन खर्च करणार आहे."

लेबर पक्षाच्या जाहीरनाम्याचं त्या समर्थन करतात. मात्र, जेरेमी कॉर्बिन यांच्याऐवजी कुणाला पक्षाध्यक्ष करावं, याविषयावर त्यांनी कुठलंही मत व्यक्त केलेलं नाही. निवडणुकीत लेबर पक्षाच्या पराभवानंतर जेरेमी यांनी आपल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कुठलंही छोटं-मोठं काम मिळावं, यासाठी वणवण करणाऱ्या व्यक्तीला अचानक काहीतरी मोठं पदरी पडल्यावर जे वाटेल त्याच भावना आहेत ब्रिटनच्या नादिया व्हिटोम यांच्या.


सामग्री: नानखटाई

फराळाच्या व्याख्येत सहज बसणारी आणि इतरवेळी फराळचा पदार्थ म्हणून न हिणवली जाणारी अशी ही आगळीवेगळी 'नानखटाई' फराळात नेमकी आली तरी कुठून?

दिवाळीला काय फराळ बनवलाय, असा प्रश्न जेव्हा येतो तेव्हा गृहिणींकडून लाडू, चकली, करंजी, चिवडा, शेव आणि शंकरपाळ्या अशी यादीच सांगितली जाते. पण या यादीत न उच्चारलेला तरीही आवर्जून बनवला जाणारा पदार्थ म्हणजे 'नानखटाई'.

बिस्किट किंवा कुकीज हे मुळात भारतीय पदार्थ नाहीत. कुकीज ही तर पूर्णपणे परदेशी संकल्पना. युरोप, अमेरीका आणि अखाती देशांमध्ये  जन्मलेल्या या पदार्थाचं, मुख्यत: 'नानखटाई'चं आपल्याकडे आगमन झालं ते म्हणजे सोळाव्या शतकात.

नावावरूनच इस्लामिक पदार्थ वाटणारा हा पदार्थ खरंतर 'डच' लोकांनी भारतीयांना दिलेली देणगी आहे. 'नानखटाई' हा काही फराळाचा पदार्थ नव्हे.

त्याचप्रमाणे तो आढळते मुंबई-पुणेकरांच्या फराळात. त्याला कारण आहे ते 'सुरत'चं आणि शहरात नाक्यानाक्यावर असलेल्या इराणी आणि मुस्लीम बेकऱ्याचं. उर्वरित महाराष्ट्राच्या फराळात 'नानखटाई' क्वचितच दिसत असेल.

बहुजन समाजाच्या फराळाच्या ताटातील पदार्थ

मराठी घरात तयार केले जाणारे फराळाचे अनेक पदार्थ तळले जातात. त्या यादीत भाजला जाणार 'नानखटाई' हा एकमेव पदार्थ. त्याव्यतिक्त 'पाठारे-प्रभू' समाजामध्ये दुधी हलव्याची करंजी भाजून करण्याची प्रथा आहे, असं खाद्यसंस्कृतीच्या अभ्यासक मोहसिना मुकादम सांगतात.

७०-८० च्या दशकात 'नानखटाई' खूप प्रसिध्द होती. विशेषत: लालबाग-परळ या भागात असलेल्या बेकऱ्यांमध्ये 'नानखटाई' भाजून घेण्यासाठी दिवाळीच्या दिवसात बहुजन समाजातील महिलांच्या रांगा लागत असत.

चवीला गोड, बनवायला सोपी आणि खिशाला परवडणारी असल्यामुळेच फराळाच्या ताटात ती विराजमान झाली असावी, असं मुकादम यांना वाटतं.

"नानखटाई'चा फराळात नेमका समावेश कधीपासून आणि का झाला याचे काही दाखले उपलब्ध नाहीत. अगदी अलिकडेपर्यंत घराघरात ओव्हन नव्हते. त्यामुळे बेकरीत सकाळी पाव भाजून झाले की तापमान कमी झालेल्या त्याच भट्टीत दुपारी 'नानखटाई' भाजली जायची. पूर्वी दिवाळीच्या दिवसात एकमेकांकडे फराळाची ताटं देण्याची पध्दत होती. त्यामुळे गृहिणींमध्ये कोण वेगळं काय करतंय याची स्पर्धा असायची. फराळासोबत वेगळा पदार्थ ताटात असायला हवा याच संकल्पनेतून 'नानखटाई'चा फराळात समावेश झाला असावा," असं मोहसिना मुकादम म्हणाल्या.

नानखटाई'च्या वेगळेपणाची चर्चा आजची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मराठी कुटुंबातील फराळाच्या ताटातील पारंपारिक पदार्थांच्या साथीनं एक भाजलेला पदार्थ गेल्या कित्येक वर्षांपासून आपलं अस्तित्त्व जाणवून देण्याचा प्रयत्न करतोय.


सामग्री: नाना पटोले

"विधानसभा अध्यक्षपद हे वादातीत निवडलं जाण्याची महाराष्ट्र राज्याची परंपरा आहे. कालपासून सत्ताधारी पक्षाकडूनही आम्हाला तसं आवाहन केलं जात होतं. त्यानुसार आज सकाळी झालेल्या बैठकीनंतर भाजपनं किसन कथोरे यांचा उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय घेतला," असं भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

काँग्रेसचे नाना पटोले हे विदर्भातल्या साकोली विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत नाना पटोले यांनी भाजपच्या उमेदवारीवर प्रफुल्ल पटेलांसारख्या दिग्गज राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्याचा पराभव केला आणि ते 'जायंट किलर' ठरले.

मात्र त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कारभारावर आक्षेप घेत त्यांनी आपल्या खासदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर ते पुन्हा चर्चेत आले. आता ते विधानसभा अध्यक्ष म्हणून सूत्रं हाती घेत आहेत.

नाना पटोलेंच्या या राजकीय प्रवासाचा घेतलेला हा आढावा.

'शेतकऱ्यांचे प्रश्न लावून धरणारा नेता'

नाना पटोले आधी काँग्रेसमध्येच होते, नंतर ते भाजपमध्ये गेले. मात्र भाजप शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना गांभीर्याने घेत नाही, असं म्हणत त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला.देशभरातून मोदी सरकारविरोधात स्पष्ट नाराजी व्यक्त करत राजीनामा देणारे ते पहिले भाजप खासदार ठरले.

"शेतकऱ्यांचे प्रश्न लावून धरणारा नेता, अशी नाना पटोलेंची ओळख आहे," असं मत काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण व्यक्त करतात.

विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीचे उमेदवार म्हणून नाना पटोले यांचं नाव जाहीर झाल्यानंतर ते बोलत होते.

चव्हाण यांनी म्हटलं, "नाना पटोले हे शेतकऱ्यांचे प्रश्न रेटून धरणारे नेते आहेत. ते अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाच्या किसान सेलचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या रुपानं शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी महाराष्ट्र विधानसभेच्या सर्वोच्च ठिकाणी विराजमान होणार आहे. राज्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी ते धोरणात्मक निर्णय घेतील."

तर शिवसेनेचे गटनेते एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं होतं, की नाना पटोले 4 वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेत, तर एकदा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. तसंच अनेक वर्षांपासून त्यांना सभागृहातील कामकाजाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे.

आक्रमक आणि अनुभवी नेतृत्व

नाना पटोलेंना त्यांच्या आक्रमक कार्यशैलीसाठी ओळखलं जातं. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेस...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विधानसभेच्या अध्यक्षपदासाठी महाविकास आघाडीचे उमेदवार नाना पटोले यांची बिनविरोध निवड होत आहे. भाजपनं आपले उमेदवार किसन कथोरे यांचा उमेदवारी अर्ज मागे घेतला.


सामग्री: नाना पटोले

कॉंग्रेसचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष नाना पटोले यांनी बीबीसी मराठीला मुलाखत दिली. यावेळी बोलताना त्यांनी अनेक प्रश्नांवर भाष्य भाष्य केलं.

प्रश्न - महाविकास आघाडीमध्ये कॉंग्रेस समाधानी आहे का?

महाराष्ट्राच्या सामान्य माणसाला न्याय मिळाला पाहीजे ही आमची भूमिका राहिलेली आहे. शेतकरी, बेरोजगार, कामगार, छोटे व्यापारी यांच्या विकासाची कामं झाली पाहिजेत. हे सगळं झालं तर कॉंग्रेस समाधानी आहे. जर ही कामं होत नसतील तर कॉंग्रेस असमाधानीचं राहणार...!

प्रश्न - याचा अर्थ महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कामं होत नाहीयेत?

देशात सर्वांत चांगलं काम जे कुठे झालं असेल ते महाराष्ट्रात झालं. केंद्र सरकारने जी 144 कलम लावले त्यामुळे खूप नुकसान झालं. छोटे उद्योगधंदे बंद पडले. राज्याचे अर्थमंत्री काही दिवसांपूर्वीच सांगत होते की, 1 लाख कोटींची तूट यावर्षी कोरोनामुळे येत आहे. केंद्र सरकारने अजून जीएसटीचे 25 हजार कोटी रूपये दिले नाहीत. त्यामुळे समाधानी आणि असमाधानी हा प्रश्न नाही. जनतेच्या हितासाठी सत्तेची भागीदारी आहे.

ज्या ठिकाणी आमच्या महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आहेत त्या ठीकाणी ही विकास झाला पाहीजे. फक्त राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेची सत्ता ज्या ठिकाणी आहेत त्याच ठिकाणी झाल्या पाहिजेत असं नाही. एकंदरीत सर्वांगीण राज्याचा विकास झाला पाहिजे. यासाठी सोनिया गांधी यांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून किमान समान कार्यक्रमाला पुढे नेलं पाहिजे हे सुचवलं होतं. येत्या बजेटमध्ये राज्याच्या जनतेला न्याय मिळेल.

प्रश्न - कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीची मैत्री खूप जुनी आहे. 15 वर्षे हे दोन पक्ष एकत्रितपणे सत्तेत होते. पण आता राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेची मैत्री खूप घट्ट होताना दिसतेय?

आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत म्हणून त्यांची मैत्री घट्ट आहे. आम्ही नसतो तर त्यांची मैत्री कुठून झाली असती. आम्ही सर्व एकत्र आहोत. आमच्यात मतभेद नाहीत.

प्रश्न - विधानसभेचं अध्यक्षपद आता रिक्त झाले आहे. विधानसभा अध्यक्ष पदाऐवजी कॉंग्रेसला इतर पद मिळणार अशी चर्चा आहे. काय खरंय?

मला असं वाटतं विधानसभा अध्यक्षपद हे कॉंग्रेसकडे होतं तर कॉंग्रेसकडेच राहील. पण ते पद रिक्त झाल्यानंतर शरद पवार किंवा संजय राऊत यांनी काही भाष्य केलं. पण आम्हाला उपमुख्यमंत्रीपद आणि राष्ट्रवादीला अध्यक्षपद असं जरी द्यायचं ठरलं तरी शरद पवार, सोनिया गांधी आणि उध्दव ठाकरे यांच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यात कॉंग्रेस समाधानी आहे का? राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या जागांवर निर्णय झाला नाही तर पुढे काय करणार? शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या वाढत्या मैत्रीबाबत कॉंग्रेसला काय वाटतं?


सामग्री: नाना पटोले

महाराष्ट्रातली आजची राजकीय स्थिती पाहिल्यास काँग्रेसनं महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षपद नाना पटोले यांच्याकडे देण्याला अनेक अर्थांनी महत्त्व आहे. नाना पटोले हे कुणबी (ओबीसी) समाजातून येतात आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ते आक्रमकही दिसतात.

एवढेच नव्हे, तर आणखीही कारणांनी नाना पटोलेंच्या निवडीला महत्त्व आहे. आपण त्यातील निवडक चार कारणांचा आढावा या वृत्तातून घेऊया.

प्रफुल्ल पटेल यांना लोकसभेत पराभूत करून 'जायंट किलर' ठरलेले नाना, मोदी हे शेतकरीविरोधी असल्याची टीका करत ऐन सत्तेतल्या भाजपचा राजीनामा देत काँग्रेसमध्ये परतणारे नाना, नितीन गडकरी यांना त्यांच्याच होमग्राऊंडवर घाम फोडणारे नाना... अशा विविध अंगांनी नाना पटोले यांची महाराष्ट्राला ओळख आहे.

1. आक्रमक नेता

नाना पटोले हे आता 57-58 वर्षांचे आहेत. राजकारणात ज्या वयात महत्त्वाची पदं मिळतात, ते पाहता ते काही फार वयस्कर आहेत, असं म्हणण्याचं धाडस करता येणार नाहीत. त्यामुळे राजकीय वयाच्या तुलनेनं त्यांना तरुणच म्हणता येईल. त्यांच्या या 'राजकीय तरुणपणा'ला आक्रमकतेची जोड आहे.

नाना पटोले यांच्यातील 'आक्रमक राजकीय नेता' अनेकदा पाहावयास मिळाला आहे. त्यातील काही उदाहरणं इथं नमूद करता येतील.

2014 पूर्वी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेल्या नाना पटोले यांनी भंडारा-गोंदियातून लोकसभा लढवली. राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री राहिलेल्या प्रफुल्ल पटेल यांना पराभूत करून ते 'जायंट किलर' ठरले. मात्र, पुढे मोदी सरकार शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशील नसल्याचं म्हणत भाजपलाही त्यांनी राम राम ठोकला. विशेष म्हणजे, देशभरात भाजपच्या प्रभावाची लाट असताना, भाजपचा राजीनामा देणारे ते पहिला खासदार ठरले होते.

नाना पटोले

नाना पटोले हे भाजपमधून स्वगृही म्हणजेच काँग्रेसमध्ये परतल्यानंतर महाराष्ट्र भाजपलाही शेतकरी प्रश्नांवरून धारेवर धरलं. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीआधी ज्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'महाजनादेश' यात्रा काढली, तेव्हा त्यांना उत्तर देण्यासाठी नाना पटोले यांनी 'महापर्दाफाश' अशी यात्रा काढली होती.

तेव्हा नाना पटोले यांनी केलेली एक टीका खूपच चर्चेचा विषय ठरली होती. या यात्रेदरम्यान नाना पटोले म्हणाले होते, "भारतीय जनता पक्षानं वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित करत केंद्रात आणि राज्यात सत्ता प्राप्त केली. सत्तेत आल्यानंतर ते प्रश्न बाजूला ठेवून इतर मुद्दे समोर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

साकोलीचे आमदार आणि माजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांची महाराष्ट्राचे काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे.


सामग्री: नाना पटोले

या लढतीत काँग्रेसचे नाना पटोले यांनी भाजपच्या परिणय फुके यांचा पराभव केला.

2014 साली या निवडणुकीत भाजपचे काशीवर राजेश लहानू विजयी झाले होते. त्यांनी काँग्रेसच्या सेवकभाऊ वाघयेंचा पराभव केला होता.

पार्श्वभूमी

भंडारा जिल्ह्यातील साकोली, लाखानी आणि लाखांदूर तालुके या मतदारसंघात येतात.

2014च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपचे काशीवार लहानू इथून तब्बल 25,489 च्या मताधिक्याने निवडून आले होते. तर 2009 मध्ये नाना पटोले या मतदारसंघातून भाजपच्या तिकीटावर निवडून आले होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह परिणय फुके

पण 2019च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी नाना पटोलेंनी भाजपविरोधात बंड पुकारलं आणि काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. 2019ची लोकसभा निवडणूक नाना पटोले यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या विरोधात नागपुरातून निवडणूक लढवली, पण यात त्यांचा पराभव झाला. आता ते विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत.

मतदानाच्या दोन दिवस आधी परिणय फुके आणि नाना पटोलेंच्या समर्थकांमध्ये हाणामारी झाल्याने या मतदारसंघात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. या हाणामारीत भाजपच्या परिणय फुकेंचा भाऊ तर काँग्रेसच्या नाना पटोलेंचा पुतण्या गंभीर जखमी झाल्याचं वृत्त 'एबीपी माझा' ने दिलं होतं.

21 ऑक्टोबरला साकोलीतल्या 97 मतदान केंद्रांवर मिळून 71.16% मतदान झालं. या मतदारसंघातल्या एकूण 3,18,393 मतदारांपैकी 2,26,583 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला.

मुख्य लढती

साकोली मतदारसंघातील साकोली, लाखानी आणि लाखांदूर या तीन तालुक्यांपैकी लाखांदूर हा नाना पटोलेंचा प्रभाव असणारा तालुका मानला जातो.

या तीनही तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जंगलं असून उद्योगांचं फारसं अस्तित्त्वं नाही. साकोली विधानसभा मतदारसंघावर गेली अनेक वर्षं भाजपने आपला वरचस्मा राखलेला आहे.

पण लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नाना पटोलेंनी पक्ष बदल केल्याने आता इथलं चित्रं काहीसं बदललंय. नाना पटोले आता काँग्रेसच्या तिकीटावर ही विधानसभा निवडणूक लढवत असून त्यांच्या विरोधात भाजपने परिणय फुके यांना तिकीट दिलेलं आहे.

पारडं कोणाचं जड

साकोलीतल्या या लढतीविषयी बोलताना पत्रकार रवी गजभिये म्हणतात,"साकोलीतली ही लढत स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे अशी पाहिली जातेय. परिणय फुके हे इथले भंडारा-गोंदियाचे पालकमंत्री असले तरी बाहेरचे आहेत तर नाना पटोले काँग्रेसचे हेवीवेट नेते आहेत. मोदींना त्यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विदर्भातल्या साकोली विधानसभा मतदारसंघामध्ये भाजप आणि काँग्रेसमध्ये लढत झाली.


सामग्री: नाना पटोले

यामध्ये काँग्रेस नेते नाना पटोले यांची काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे.

पटोले यांच्या व्यतिरिक्त 6 जणांची कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

यामध्ये शिवाजीराव मोघे, बसवराज पाटील, मोहम्मद आरिफ नसीम खान, कुणाल पाटील, चंद्रकांत हंडोरे आणि प्रणिती शिंदे यांचा समावेश आहे.

याशिवाय दहा जणांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करण्याच आलीय.

नाना पटोले यांनी 4 फेब्रुवारीला आपल्या विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. नाना पटोले हे साकोली विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकिटावर आमदार म्हणून निवडून आले आहेत.

नाना पटोले यांनी आपला राजीनामा विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे सुपूर्द केला.

त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "पक्षश्रेष्ठींनी मला विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यायला लावला आणि तो मी आनंदानं दिला आहे. आता जी काही जबाबदारी मला मिळेल तिला चांगल्या पद्धतीनं पूर्णत्वास नेणं हे माझं काम आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काँग्रेस पक्षानं महाराष्ट्र काँग्रेसची नवी टीम जाहीर केली आहे.


सामग्री: नाना पटोले यांनी आपला राजीनामा विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे.

नाना पटोले यांच्या खांद्यावर राज्य काँग्रेसची महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात येणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे. त्याचाच भाग म्हणून त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे.

नाना पटोलेंच्या या राजकीय प्रवासाचा घेतलेला हा आढावा.

'शेतकऱ्यांचे प्रश्न लावून धरणारा नेता'

नाना पटोले आधी काँग्रेसमध्येच होते, नंतर ते भाजपमध्ये गेले. मात्र भाजप शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना गांभीर्याने घेत नाही, असं म्हणत त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला.देशभरातून मोदी सरकारविरोधात स्पष्ट नाराजी व्यक्त करत राजीनामा देणारे ते पहिले भाजप खासदार ठरले.

"शेतकऱ्यांचे प्रश्न लावून धरणारा नेता, अशी नाना पटोलेंची ओळख आहे," असं मत काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण व्यक्त करतात.

विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीचे उमेदवार म्हणून नाना पटोले यांचं नाव जाहीर झाल्यानंतर ते बोलत होते.

चव्हाण यांनी म्हटलं, "नाना पटोले हे शेतकऱ्यांचे प्रश्न रेटून धरणारे नेते आहेत. ते अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाच्या किसान सेलचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या रुपानं शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी महाराष्ट्र विधानसभेच्या सर्वोच्च ठिकाणी विराजमान होणार आहे. राज्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी ते धोरणात्मक निर्णय घेतील."

तर शिवसेनेचे गटनेते एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं होतं, की नाना पटोले 4 वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेत, तर एकदा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. तसंच अनेक वर्षांपासून त्यांना सभागृहातील कामकाजाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे.

आक्रमक आणि अनुभवी नेतृत्व

नाना पटोलेंना त्यांच्या आक्रमक कार्यशैलीसाठी ओळखलं जातं. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेस पक्ष प्रचारात कुठेही दिसत नाही, अशी चर्चा सुरू असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाजनादेश यात्रेला उत्तर देण्यासाठी नाना पटोलेंनी महापर्दाफाश यात्रा काढली होती.

या यात्रेदरम्यान त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर कडाडून टीका केली होती.

"भारतीय जनता पक्षानं वेगवेगळे  प्रश्न उपस्थित करत केंद्रात आणि राज्यात सत्ता प्राप्त केली. सत्तेत आल्यानंतर ते प्रश्न बाजूला ठेवून इतर मुद्दे समोर आणले. भाजपकडून केवळ पोकळ आश्वासनं देण्यात येतात. त्याची पूर्तता होत नाही. भाजप सरकार जनतेची दिशाभूल करत आहेत. स्वतंत्र भारताच्या 70 वर्षांच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आपल्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. नाना पटोले हे साकोली विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकिटावर आमदार म्हणून निवडून आले आहेत.


सामग्री: नाना पटोले विरुद्ध नितीन गडकरी, अशी थेट लढत नागपुरात पाहायला मिळणार आहे.

पटोले आधी काँग्रेसमध्येच होते, नंतर ते भाजपमध्ये गेले आणि गेल्या वर्षी "भाजप शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना गांभीर्याने घेत नाही" म्हणत त्यांनी पक्षातून तसंच भंडारा-गोंदिया मतदारसंघाच्या खासदारकीचा राजीनामा दिला. देशभरातून मोदी सरकारविरोधात स्पष्ट नाराजी व्यक्त करत राजीनामा देणारे ते पहिले भाजप खासदार ठरले.

पण "शेतकऱ्यांचे प्रश्न रेटून धरणारा नेता" अशी ओळख मिरवणारे पटोले विरुद्ध "शहरी विकासाचं स्वप्न साकारणारे" गडकरी, हा सामना रंगणार तरी कसा, हा उत्सुकतेचा विषय ठरतोय.

गडकरी विरुद्ध पटोले

सध्यातरी गडकरी विरुद्ध पटोले या थेट लढतीत गडकरींचं पारडं जड दिसतंय, असं लोकमत नागपूरचे निवासी संपादक गजानन जानभोर सांगतात.

"गडकरी हे आपल्या मतदारसंघाशी घट्ट नाळ जोडलेले नेते आहेत. त्यांचा जनसंपर्क दांडगा आहे. दर शनिवारी-रविवारी त्यांच्या घरी भेटायला, शैक्षणिक किंवा वैद्यकीय मदत मागायला लोकांची रीघ लागते, मग ते कुठल्याही जातीचे, धर्माचे किंवा पक्षाचे असो. त्यामुळे ते लोकांचे नेते म्हणून प्रस्थापित आहेत. तसंच विकासकामांमुळे राष्ट्रीय पातळीवरही त्यांची उंची वाढली आहेत, म्हणून त्यांच्याविरोधात लढायला मोठे मुद्दे लागतील," असं जानभोर सांगतात.

माझा नागपूरच्या जनतेवर विश्वास आहे, असं पटोले यांनी काँग्रेसची यादी जाहीर झाल्यावर ट्वीट केलं.

ते पुढे सांगतात, "पटोले नागपूरचे नेते नाहीत, हा सर्वांत मोठा फॅक्टर आहे. त्यांना नागपूरची माहिती नाही, इथले मुद्दे माहिती नाहीत. त्यामुळे ते या मतदारसंघासाठी वेगळं काय ऑफर करतात, याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे. कारण इतिहास पाहिल्यास बाहेरचा नेता येतो, लढतो आणि हरला की तो त्यानंतर इकडे फिरकतही नाही."

पण काँग्रेसला पटोलेंद्वारे गडकरींविरोधात चांगली फाईट देण्याची चांगली संधी आहे, असं महाराष्ट्र टाइम्सचे ज्येष्ठ पत्रकार सुनील चावके सांगतात. तसा प्रयत्नही नाना त्यांची उमेदवारी जाहीर होण्याच्या काही दिवसांआधीपासूनच करत असल्याचं त्यांच्या ट्विटरवरून दिसून येतं. प्रत्येक ट्वीटमध्ये कुठे ना कुठे सरकारवर किंवा थेट गडकरींवर हल्ला चढवताना ते दिसतात.

"कुठल्याही पक्षात असो वा स्वतंत्र लढलेले असो, पटोले कधीच हरले नाहीत. म्हणून निवडणूक जिंकायची कशी, हे त्यांना चांगलंच माहिती आहे. मोदींविरोधात देशभरातल्या 282 खासदारांपैकी कुणीच आवाज उठवला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अनेक वर्षं काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिलेला नागपूर लोकसभा मतदारसंघ 2014च्या 'मोदी लाटेत' भाजपकडे आला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हा गड माजी भाजप अध्यक्ष आणि संघाचे लाडके नेते नितीन गडकरींनी स्वबळावर जिंकला. पण आता त्यावर काँग्रेस पुन्हा चढाई करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि यंदा धुरा आहे, नाना पटोलेंच्या हाती.


सामग्री: नाना पटोले विरुद्ध नितीन गडकरी, अशी थेट लढत नागपुरात पाहायला मिळणार आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार प्रफुल्ल पटेल यांना हरवून लोकसभेत पोहोचलेले नाना पटोले गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील 'जायंट किलर' ठरले होते. यावेळेस नाना पटोलेंनी थेट केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना नागपूरमधून आव्हान दिलं आहे.

नाना पटोले गेल्या निवडणुकीतला आपला करिष्मा राखणार की विकास कामांच्या जोरावर नितीन गडकरी आपला बालेकिल्ला राखणार याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे.

पाहा निवडणूक निकालांचं लाईव्ह कव्हरेज इथे -

गडकरींची लोकप्रियता विरूद्ध नाना पटोलेंचा संघर्ष

नितीन गडकरी यांनी 2014 मध्ये काँग्रेसच्या विलास मुत्तेमवार यांचा पराभव करत दिल्ली गाठली होती. तर नाना पटोले हे गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्याच तिकिटावर भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले होते.

केंद्रातलं मोदी सरकार हे कृषी प्रश्नावर गंभीर नाही, म्हणत त्यांनी 2017 मध्ये भाजपच्या खासदारकीचा राजीनामा दिला.  शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारविरुद्ध बंड पुकारणारे ते देशातले पहिलेच भाजप खासदार ठरले.

2014मध्ये काँग्रेसकडून लढलेल्या विलास मुत्तेमवारांना गडकरींपेक्षा जवळजवळ अर्धी मतं मिळाली होती. त्यामुळे की काय, यंदा मुत्तेमवारांनी स्वतःच न लढण्याचं ठरवून पटोलेंचं नाव दिल्लीला सुचवलं असावं, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ पत्रकार गजानन जानभोर यांनी पटोलेंना काँग्रेसकडून उमेदवारी जाहीर झाल्यावर बीबीसी मराठीला दिली होती.

गेल्या पाच वर्षांत देशभरात गडकरींची 'विकास घडवून आणणरा नेता' म्हणून एक प्रतिमा तयार झाली आहे. विरोधकांनीही त्यांच्या कामाचं प्रमाणपत्र संसदेतली बाकं वाजवून दिलंय. नागपुरात त्यांनी अनेक प्रकल्प स्वतः लक्ष घालून पूर्णत्वास नेले आहेत आणि ते कुठल्याही नको त्या वादात सापडलेले नाहीत.

सोनिया गांधींनीही लोकसभेत बोलताना नितीन गडकरी यांच्या कामाची प्रशंसा केली होती.

गडकरींविरोधात पटोले स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा पुन्हा वर करू पाहत आहेत, असं त्यांच्या एका ट्वीटवरून दिसतं.

"स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचा खुळखुळा तुम्हीच तर वाजवला होता... तुमच्या सभेत त्याची आठवण करून देणाऱ्या कार्यकर्त्यांना थपडं मारण्याची भाषा करता? सत्तेत एवढा माज बरा नाही," असं ते म्हणतात.

पण नाना पटोले गडकरींना टफ फाईट देतील, असंही काही स्थानिक पत्रकारांनी 11 एप्रिल म्हणजेच मतदानाच्या आदल्या दिवशी बीबीसी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नागपूरमध्ये नितीन गडकरी 1 लाख 11 हजार 132 मतांनी आघाडीवर आहेत.


सामग्री: नाना पाटेकर आणि तनुश्री दत्ता

थेट मनसे आणि राज ठाकरेंवर हल्ला चढवत ती म्हणाली, "मनसेची भाषा कायम तोडफोडीची आहे. राज ठाकरे गुंड आहेत, त्यांनी आपल्यासारखेच गुंड पक्षात घेतले आहेत. राज ठाकरे त्यांना तोडफोड करण्यासाठी ठिकठिकाणी पाठवत असतात."

"लीडर न झाल्याचे खदखद त्यांच्या मनात आहे. कुणीच तुम्हाला लीडर बनवणार नाही. कारण लोकांना सरकार राज नकोय. लीडर तो असतो, जो गरजू लोकांची, महिलांची सुरक्षा करतो. महिलांवर दबाव टाकत नाही आणि महिलांच्या गाडीवर हल्ला चढवत नाही," असं तनुश्रीनं म्हटलं होतं.

तनुश्रीला बिग बॉसमध्ये सहभागी व्हायचंय, म्हणून ती असे बेताल विधानं करत आहे, असं मनसेच्या चित्रपट सेनेचे प्रमुख अमेय खोपकर ABP माझाशी बोलताना म्हणाले.

महाराष्ट्र चित्रपट सेनेचे अध्यक्ष अमेय खोपकर

तनुश्रीचे हे आरोप एक "पब्लिसिटी स्टंट" असल्याचं सांगत, "आम्हाला काय गरज तिच्या गाडीची तोडफोड करायची? आम्हाला हेच शिकवलं आहे का राज साहेबांनी?" असं खोपकर बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

"नाना पाटेकरांना मी अनेक वर्षांपासून ओळखतो. त्यांच्यासोबत मी काम देखील केलं आहे. ते कोणत्याही महिलेसोबत असा गैरव्यवहार करणार नाहीत," असंही त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

2008मध्ये 'हॉर्न ओके प्लीज' चित्रपटाच्या चित्रीकरणावेळी नाना पाटेकर यांनी आपल्याशी असभ्य वर्तन केल्याचा आरोप तनुश्री दत्ताने नव्याने केल्याने खळबळ उडली आहे.

नाना पाटेकर बॉलिवुडमधील अनेक महिला कलाकारांशी असभ्य वर्तन करतात, पण यावर कुणाची बोलायची हिंमत होत नाही, असंही तनुश्री म्हणाली. त्यानंतर नाना पाटेकर यांनी गुंडांकरवी मला आणि माझ्या कुटुंबीयांना धमकावल्याचंही तनुश्रीने बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं आहे.

तिने हेच आरोप काही वर्षांपूर्वीही केले होते, असं सांगण्यात येत आहे, मात्र तिच्या बोलण्याची दखल आता अधिक गांभीर्याने घेतली जात आहे.

नाना काय म्हणाले?

तनुश्रीचे हे आरोप नानाने फेटाळून लावले असून याप्रकरणी तनुश्रीला कोर्टात खेचणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. "चित्रीकरण सुरू असताना माझ्याबरोबरच सेटवर अनेक लोक होते. मी काहीही केलेलं नाही, हे त्यांना माहिती आहे," ते टाइम्स नाऊबरोबर बोलताना म्हणाले.

"कुणी काय बोलावं यावर नियंत्रण कसं ठेवणार? तिच्या आरोपाबाबत कायदेशीर कारवाई करण्याचा विचार मी करत आहे?" असं नाना पाटेकर म्हणाले.

बॉलिवुडमधूनही तनुश्रीला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अभिनेते नाना पाटेकर यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून मला धमकावण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप तनुश्री दत्ताने आज मुंबईत एक पत्रकार परिषद घेऊन केला.


सामग्री: नाना पाटेकर, अमित शहा

 एकेकाळी मनसे आणि मनसेप्रमुख यांच्यांशी वैचारिक जवळीक असणारे नाना पाटेकर आता भाजपच्या वाटेवर असावेत अशी चर्चा आहे.

नाना पाटेकर आणि अमित शहा यांच्या भेटीमागे अर्थ असावा असं म्हटलं जात असलं तरी नाना पाटेकर यांनी ही वैयक्तिक कामासाठीची भेट होती असं सांगितलं आहे. तरीही विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक तर्क केले जात आहेत.  'राजनिती', 'देऊळ' आणि इतर काही चित्रपटांमध्ये नाना पाटेकर यांनी राजकारण्यांची भूमिका केली होती. आता नाना पाटेकर खऱ्याखुऱ्या आयुष्यातही राजकीय नेते होतात का याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे.

नाना पाटेकर यांनी या आठवड्यामध्ये कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यात पूरग्रस्त प्रदेशाला भेट देऊन मदतीची घोषणा केली होती तसेच त्यांच्या 'नाम फाऊंडेशन'ला मदत करण्याचं आवाहनही लोकांना केलं होतं.

राज ठाकरे आणि नाना पाटेकर

यापूर्वीही राज ठाकरे यांनी आपल्या अभिनय आणि नाम फाऊंडेशनच्या कामाबरोबर अनेकदा आपली मते स्पष्ट मांडली आहेत. त्याचे राजकीय वर्तुळात पडसादही उमटले होते. 2017 साली नोव्हेंबर महिन्यात फेरीवाल्यांच्याविरोधात मनसेने घेतलेल्या भूमिकेबद्दल एका कार्यक्रमात आपले मत मांडले होते.

ते म्हणाले होते, "सगळ्यांना जगण्याचा अधिकार आहे, अतिक्रमण नसावं असं माझंही मत आहे. पण दोनवेळच्या माझ्या भाकरीसाठी मी (भाजीवाले) काम करत आहे. ते  जर नाही मिळालं तर मी तुमच्या हातचं हिसकावून घेईन, त्यामुळे मला काम करू द्या. इतकी वर्ष कार्पोरेशननं का नाही जागेची आखणी केली? फेरीवाल्यांची काही चूक नाही. चूक तुमची आमची आहे. आपण कार्पोरेशनला याचं उत्तर विचारलं नाही."

यावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नाना पाटेकर यांना भर कार्यक्रमात त्यांची नक्कल करून उत्तर दिलं होतं. तसंच 'महात्मा नाना पाटेकर' अशा शब्दांमध्ये त्यांचा उल्लेख केला होता.

 "माहीत नाही अशा गोष्टीत चोंबडेपणा करणं नाना पाटेकरनं थांबवावं" असा सल्ला राज यांनी दिला होता.

राज ठाकरे

राज यांनी भर कार्यक्रमात अशा प्रकारे खिल्ली उडवल्यावर नाना पाटेकरांनी त्यांचं (राज ठाकरेंचं) काहीच नुकसान झालं नाही पण त्यांचं एक मत कमी मात्र नक्की कमी झालं अशा शब्दांमध्ये आपली नाराजी व्यक्त केली होती. यामुळे नाना पाटेकर आणि राज ठाकरे यांच्यामध्ये दुरावा निर्माण झाला असावा असं मानलं जातं.

'मीटू' प्रकरण

त्यानंतर 'हॉर्न ओके प्लीज' चित्रपटाच्या चित्रीकरणावेळी नाना पाटेकर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अभिनेते नाना पाटेकर यांनी आज नवी दिल्लीमध्ये भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतल्यामुळे त्यामागे नवी राजकीय गणितं असावीत अशी चर्चा सुरू झाली आहे.


सामग्री: नानाजी देशमुख

नानाजी देशमुख यांचा जन्म 11 नोव्हेंबर 1916 या दिवशी परभणी जिल्ह्यातील कडोली या गावात झाला. त्यांचे शिक्षण राजस्थानातील सिकर येथे झाले. रा. स्व. संघाचे स्वयंसेवक झाल्यानंतर नानाजी देशमुख यांना उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथे प्रचारक म्हणून पाठविण्यात आले.

भारतीय जनसंघात सक्रिय झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशात चौधरी चरणसिंग यांच्याबरोबर सरकार स्थापन करण्यामध्ये नानाजींनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळीतही त्यांनी सहभाग घेतला होता.

आणीबाणी संपल्यावर नानाजी देशमुख यांनी उत्तर प्रदेशातील बलरामपूर मतदारसंघातून निवडणूक लढवून ते लोकसभेत गेले होते. (आज हा मतदारसंघ श्रावस्ती नावाने ओळखला जातो.)

देशमुख यांनी उत्तर प्रदेशातील गोंडा जिल्ह्यात समाजकार्य केल्यानंतर शेवटी उत्तर प्रदेशातल्याच चित्रकूट येथे स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला. तेथे त्यांनी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालयाची स्थापना केली. भारतातले पहिले ग्रामीण विद्यापीठ म्हणून ते ओळखले गेले. याचा फायदा मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश दोन्ही राज्यांतील शेतकऱ्यांना होतो.

चित्रकूटमधील खेडी स्वयंपूर्ण होण्यासाठी त्यांनी टप्प्याटप्प्याने प्रकल्प हाती घेतला. चित्रकूटमध्ये त्यांनी गोशाळा स्थापन केली असून महिला सक्षमीकरणासाठी उद्यमकेंद्राची स्थापना केली आहे. तसेच कृषी विज्ञान केंद्रातर्फे पिकांवर संशोधन केले जाते. पिकांचे कोणते वाण वापरावे याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जाते. मध्य प्रदेशातील विविध भागातील शेतकऱ्यांना येथून मार्गदर्शन होते.

1999 ते 2005 या कालावधीमध्ये ते राज्यसभेचे सदस्य होते. त्यांना 1999 साली पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.

27 फेब्रुवारी 2010 रोजी त्यांचे निधन झाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही नानाजी देशमुख यांच्यावर ट्वीट केले आहे. नानाजी यांचं ग्रामीण विकासासाठी योगदान होतं, खेडी ताकदवान होण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

पण नानाजी देशमुखांना प्रणब मुखर्जींसोबत भारतरत्न दिल्याबद्दल काँग्रेसने टीका केली आहे. या दोघांची तुलना होऊ शकत नाही, असं वक्तव्य रत्नाकर महाजन यांनी व्यक्त केलंय.

नानाजी देशमुख हे संघाचे नेते होते, हजारिका भाजपचे उमेदवार होते आणि प्रणव मुखर्जी हे संघाच्या कार्यक्रमात गेले होते. त्यामुळे संघाच्या शाखेत गेल्यावर भारतरत्न मिळतं, अशी टीका आम आदमी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला भारतरत्न पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक आणि जनसंघाचे नेते नानाजी देशमुख यांना भारतरत्न जाहीर करण्यात आलं आहे.