सामग्री: अमेरिका, आफ्रिका आणि रशियात मोठ्या प्रमाणावर सोन्याच्या खाणी आहेत. भारतातही फार पूर्वीपासून सोन्याचे साठे सापडले आहेत.

सोनभद्र जिल्ह्यात सोन्याची खाण सापडल्याचा दावा जिल्हा खणिकर्म अधिकाऱ्यांनी केला होता. नंतर (Geological survey of India) GSI ने हा दावा फेटाळला आहे. या ठिकाणी 3000 टन सोनं उत्खननात सापडू शकतं असं अधिकारी म्हणाले होते नंतर GSI ने स्पष्टीकरण देऊन सांगितलं की 3000 टन नाही तर 160 किलो सोनं या ठिकाणी मिळू शकतं.

गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून सोनभद्र चर्चेत आहे. सोनभद्रचा इतिहास रंजक आहे. या जिल्ह्यात सोन्याबाबतच्या अनेक आख्यायिका आहेत. या जिल्ह्यात कोण-कोणती खनिज संसाधनं आहेत याचा बीबीसी हिंदीने घेतलेला आढावा.

'सोनभद्र' जिल्ह्यात 'सोनपहाडी' आहे आणि इथल्या एका नदीचं नाव आहे 'सोननदी'. तेव्हा सोनभद्र जिल्ह्याचं नाव तिथे असलेल्या सोन्यावरून पडलं आहे का?, असा प्रश्न पडणं सहाजिक आहे. तर याचं उत्तर आहे तिथल्या सामान्य लोकांना तरी असंच वाटतं. कारण या जिल्ह्यात सोनं असल्याच्या, काहींना ते सापडल्याच्या अनेक आख्यायिका आहेत.

इथे बरियार शाह नावाचा एक राजा होऊन गेला. इथले लोक सांगतात की या राज्याच्या किल्ल्याच्या दोन्ही बाजूला सोनपहाडी आणि शिवपहाडी नावाचे दोन डोंगर होते आणि किल्ल्यापासून या दोन्ही डोंगरांपर्यंत राजाने अमाप सोनं ठेवलं होतं. तर सोन्यासाठी याच जिल्ह्यातल्या सोनकोरवा नावाच्या एका भागात गावकऱ्यांनी खोदकामही केल्याचंही सांगितलं जातं. त्यांना थोड्याफार प्रमाणात सोनं सापडलं होतं, असंही सांगतात.

मात्र, सोनभद्रच्या या भूमीत खरंच सोनं आहे का, ते आतापर्यंत कधी सापडलं आहे का, हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला या जिल्ह्याविषयी थोडी माहिती करून घ्यायला हवी.

सोनभद्रची ओळख

उत्तर प्रदेशच्या पार दक्षिणेला असलेला सोनभद्र हा अनेक अर्थाने खास जिल्हा आहे. हा भारतातला एकमेव असा जिल्हा आहे ज्याच्या सीमा चार राज्यांना लागून आहेत.

ही राज्यं आहेत मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, झारखंड आणि बिहार. आज औद्योगिक नगरी अशी सोनभद्रची ओळख आहे. ही ओळख त्याला मिळाली आहे इथल्या भूमीत असलेल्या खनिज साठ्यांमुळे.

इथल्या जमिनीत बॉक्साईट, चुनखडी, कोळसा, सोनं अशी बरीज खनिजसंपदा आहे. कोळशामुळे इथे मोठमोठे पॉवर प्लांट उभारण्यात आले. त्यामुळे सोनभद्रला ऊर्जेची राजधानीसुद्धा म्हटलं जातं.

तर अशी सगळी खनिजसंपदेची पार्श्वभूमी असणाऱ्या सोनभद्रचं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतात सोन्याचा भारीच मोह आहे. जगात सोन्याची सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा नंबर लागतो. तेव्हा भारतात सोनं सापडल्याच्या बातमीनं सोनेप्रेमींचे कान टवकारले नाही तरच नवल.


सामग्री: अमेरिका, रशिया यांसारखे शक्तिशाली देशही यातून स्वत:ला वाचवू शकले नाहीत. भारतातही काही वेगळी स्थिती नाही.

मात्र, जगातील असे काही देश आहेत, जिथे कोरोनाचा रुग्ण सापडल्याची एकही अधिकृत नोंद नाही. आपल्या आजूबाजूची परिस्थिती पाहिल्यानंतर हे फारच धक्कादायक वाटतं. पण हे खरं आहे.

कोरोनाचा एकही रुग्ण नसलेल्या 10 देशांची यादी आपण पाहू, नंतर यासंदर्भातली सविस्तर माहिती जाणून घेऊ :

एकही रुग्ण नाही, तरीही 'पलाऊ' कोलमडलं का?

पॅसिफिक महासागराच्या बेटावर वसलेल्या पलाऊ देशाची बहुतांश अर्थव्यवस्था पर्यटनावर अवलंबून आहे. 1982 साली या देशात 'द पलाऊ हॉटेल' नावाचं हॉटेल सुरू करण्यात आलं होतं. त्यावेळी ही खूप मोठी गोष्ट होती. कारण तिकडे दुसरं कोणतंच हॉटेलच नव्हतं.

2019 साली पलाऊमध्ये जवळपास 90 हजार पर्यटकांनी भेटी दिल्याची नोंद आहे. म्हणजेच, पलाऊच्या एकूण लोकसंख्येच्या पाचपट जास्त पर्यटकांनी भेटी दिल्या.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या आकडेवारीनुसार, पलाऊच्या जीडीपीचा 40 टक्के भाग केवळ पर्यटनावर अवलंबून आहे. मात्र, हे सर्व कोरोनाच्या आधीच्या काळातलं. मात्र, आता सर्व बदललंय.

पलाऊ देशाच्या सीमा मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात बंद करण्यात आल्या. यामुळे पलाऊमध्ये कोरोनानं शिरकाव केला नाही, मात्र तरीही देशाला उद्ध्वस्त केलंच. कारण पलाऊमधील हॉटेल बंद आहेत, रेस्टॉरंट, भेटवस्तूंची दुकानं इत्यादी सर्व बंद आहे. परदेशात गेलेल्या नागरिकांना क्वारंटाईनसाठीच सध्या हॉटेलचा उपयोग होतोय.

'द पलाऊ' हॉटेलचे व्यवस्थापक ब्रायन ली म्हणतात, इथला समुद्र जगातली कुठल्याही समुद्रापेक्षा अधिक सुंदर आहे. मात्र, कोरोनाच्या आधी हॉटेलच्या जवळपास 70-80 टक्के खोल्या कायमच भरलेल्या असायच्या. आता सर्वच्या सर्व रिकाम्या असतात.

हॉटेलमधील कर्मचाऱ्यांना कामावर बोलावलं जातं. अजून कुणालाच काढलं नाहीय. पण त्यांच्या कामाचे तास कमी करण्यात आलेत.

पलाऊमधलं सरकार आपल्या परीने चांगलं काम करत असल्याचं ब्रायन सांगतात.

नुकतंच पलाऊच्या राष्ट्रपतींनी आवश्यक हवाई वाहतुकीस परवानगीची घोषणा केली. मात्र, त्यानंतर अफवा पसरल्या की, तैवानसोबत पलाऊनं 'एअर कॉरिडोर' करून पर्यटकांना येण्यास परवानगी दिली जाईल. पण या अद्याप अफवाच आहेत.

ब्रायन यांनाही वाटतं की, पर्यटकांना येण्यास एवढ्यात परवानगी दिली जाण्याची शक्यता दिसत नाही.

मार्शल द्वीप समूहातही पलाऊसारखीच स्थिती

पलाऊच्या पूर्वेला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगभरात कोरोनानं अक्षरश: थैमान घातलंय. चीनमध्ये पहिला रुग्ण सापडला आणि पाहता पाहता अवघ्या जगाला कोरोनाच्या विषाणूनं वेढा घातला.


सामग्री: अमेरिकेचा निषेध करत बगदादमध्ये सकाळी लवकर ही अंत्ययात्रा सुरु झाली. बगदादमधील सर्व रस्ते लोकांनी भरून गेले होते आणि लोकांच्या हातामध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खोमेनी यांचे फोटोही होते.

शनिवारी रात्री हे मृतदेह इराणला पाठवण्यात येतील आणि मध्य इराणमधील केर्मान या सुलेमानी यांच्या मूळगावी अंत्यसंस्कार होतील असं सांगण्यात आलं आहे.

इराकमध्ये सुरु असलेल्या लोकशाहीवादी आंदोलनाला सुलेमानी यांनी हिंसक पद्धतीने मोडून काढलं होतं. त्यामुळे काही इराकींनी सुलेमानी यांच्या निधनाबद्दल आनंदही व्यक्त केला आहे.

बीबीसीच्या मुख्य आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी लीस डॉसेट यांनी या घटनेचं विश्लेषण करताना सांगितलं, "इराण नक्की प्रतिकार करेल मात्र तो कधी कसा आणि कोठे प्रतिक्रिया देईल हे सांगता येत नाही. सध्या इराण कासीम यांची राष्ट्रीय हिरो म्हणून प्रतिमा तयार करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. इराकमध्ये जिथं त्यांचा मृत्यू झाला आणि जिथं त्यांचा प्रभाव होता तिथून त्यांची अंत्ययात्रा सुरु केली आणि आता इराणमधील एक पवित्र शहर माशादमध्ये त्याचां मृतदेह नेण्यात येईल आणि नंतर केर्मानला नेण्यात येईल. तेहरानमध्ये अयातुल्ला खोमेनी प्रार्थनेत सहभागी होतील म्हणजेच एक वेगळा संदेश यातून देण्याचा प्रयत्न होत आहे."

सुलेमानी कोण होते?

सुलेमानी हे इराणच्या कुड्स सेनेचे प्रमुख होते.

कुड्स ही सेना इराणच्या 'इस्लामिक रिव्हॉल्युशन गार्ड कॉर्प्स' म्हणजेच IRGC चं विशेष पथक आहे.

याच हल्ल्यात कताइब हिजबुल्लाहचा कमांडर अबू महदी अल मुहांदिस हा देखील ठार झाल्याचं अमेरिकेने सांगितलं आहे.

कुड्स सेना काय आहे?

कुड्स सेना ही इराणच्या इस्लामिक रिव्हॉल्युशनरी गार्ड्स कॉर्प्सची एक शाखा आहे. या सेनेच्या माध्यमातून इराणबाहेरील कारवाया केल्या जातात.

या सेनेचे प्रमुख कासिम सुलेमानी हे इराणचे सर्वोच्च नेते अयातोल्ला अल खोमेनी यांचे अत्यंत निकटवर्तीय मानले जात. शिवाय, भविष्यातील सर्वोच्च नेते म्हणूनही सुलेमानींकडे पाहिलं जात होतं.

2003 मध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्त्वातील सैन्याकडून इराकमध्ये सद्दाम हुसैन यांची सत्ता संपवण्यात आली. त्यानंतर मध्य-पूर्व आशियात कुड्स सेनेनं आपल्या मोहिमा वेगवान केल्या.

इराणचं समर्थन करणाऱ्या इतर देशांच्या सरकारविरोधी गटांना कुड्स सेनेनं शस्त्र पुरवली, आर्थिक मदत केली आणि प्रशिक्षण देण्यासही सुरुवात केली.

2019 च्या एप्रिल महिन्यात अमेरिकेचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराणमधील कमांडर कासिम सुलेमानी यांच्या अंत्ययात्रेला बगदादमध्ये मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते. त्यांचा देह आता इराणमध्ये पाठवण्यात येणार असून तिथं त्यांचं दफन होणार आहे. यावेळेस जमलेल्या लोकांनी अबू माहदी अल माहदी यांच्या मृत्यूमुळेही शोक व्यक्त केला.


सामग्री: अमेरिकेची रेडियो प्रेजेंटर कॅस्सीडी प्रॉक्टरनं लाईव्ह रेडिओ शो दरम्यान आपल्या मुलाला जन्म दिला. अमेरिकेतल्या सेंट लुईसच्या 'द आर्क' नावाच्या रेडिओ स्टेशनच्या प्रेजेंटरसाठी ही खास तयारी करण्यात आली होती.

सोमवारी प्रॉक्टर यांना प्रसूतीच्या कळा सुरू झाल्या. त्यानंतर रेडिओ स्टेशननं रुग्णालयातूनच त्यांचा कार्यक्रम प्रसारीत करण्याचा घाट घातला.

लाईव्ह रेडिओ कार्यक्रम रुग्णालयातून प्रसारित करण्यासाठी सर्व तायरी आधीच करण्यात आली होती.

बीबीसीशी बोलताना प्रॉक्टर यांनी सांगतलं की,"त्यांच्यासाठी हा अविस्मरणीय अनुभव होता. दिलेल्या तारखेच्या आधीच बाळाचा जन्म झाला."

कॅस्सीडी प्रॅटर यांनी आपल्या बाळाचं नाव जेमिसन ठेवलं आहे.

प्रॉक्टरनं सांगितलं की, "मुलाला लाईव्ह शोमध्ये जन्म देणं माझ्या कामाचाच एक भाग असल्यासारखं होतं. मी दररोज माझ्या आयुष्यातील प्रत्येक गोष्ट माझ्या श्रोत्यांसोबत शेअर करायचे."

प्रॉक्टरनं आपल्या मुलाचं नाव जेमिसन असं ठेवलं आहे. श्रोत्यांनी सुचवलेल्या नावांमधूनच तिनं हे नाव ठेवलं आहे.

मुलाचा जन्म होण्याआधीच त्याचं नाव काय ठेवायचं यासाठी रेडिओवर वोटिंग घेण्यात आलं होतं. प्रोग्राम डायरेक्टर स्कॉट रॉडी यांनी रिवरफ्रंट टाइम्स वृत्तपत्राशी बोलताना सांगितलं की "या दांपत्यानं निवडलेल्या १२ नावांवर आम्ही वोटिंग सुरू केलं होतं. जेमिसनचा जन्म होईपर्यंत हे वोटिंग सुरू होतं."

प्रॉक्टर यांच्या को-होस्टनं या शोला 'एक अद्भुत, विलक्षण क्षण' असल्याचं म्हटलं आहे. प्रॉक्टर आता काही दिवसांसाठी आपल्या शो पासून दूर राहणार आहेत. त्या आता प्रसूतीच्या रजेवर गेल्या आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रुग्णवाहिकेत किंवा सार्वजनिक ठिकाणी बाळाला जन्म दिल्याचं आपण नेहमी ऐकतो, पण आठवड्याभरापूर्वी एका महिलेनं लाईव्ह रेडिओ शोदरम्यान म्हणजेच ऑन एअर असताना आपल्या बाळाला जन्म दिला आहे.


सामग्री: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि इराणचे अध्यक्ष रुहानी

"खबरदार, अमेरिकेला धमकावलं तर त्याचे इतके गंभीर परिणाम तुम्हाला भोगावे लागतील जे यापूर्वी काही मोजक्याच लोकांना भोगावे लागले आहेत," असा ट्वीटरूपी इशारा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी यांना दिला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

रुहानी यांनी याआधीच इराणविरुद्धचं कुठलंही युद्ध "म्हणजे सगळ्या युद्धांपेक्षा भयंकर असेल," असं म्हटलं होतं.

मे महिन्यात अमेरिकेनं इराणबरोबर झालेला अणुकरार रद्द केला होता. या करारामुळे इराणच्या आण्विक हालचालींवर बंधनं आली होती. त्याबदल्यात इराणवर घातलेले सर्व निर्बंध उठवले होते.

UK, चीन, फ्रान्स, रशिया या देशांनी 2015 मध्ये झालेल्या अणुकरारावर स्वाक्षरी केली होती. या देशांनी आक्षेप घेऊनसुद्धा वॉशिंग्टन आता ही बंधनं पुन्हा घालण्याच्या तयारीत आहे.

राष्ट्राध्यक्ष रुहानी यांनी राजदूतांसमोर केलेल्या काही टिप्पणीमुळे अमेरिकेबरोबर त्यांचे संबंध सुधारण्याच्या शक्यता आता धुसर झाल्या आहेत.

"इराणबरोबर प्रस्थापित केलेली शांतता ही सर्वोच्च पातळीवरची शांतता आहे, हे अमेरिकेला कळायला हवं. हीच गोष्ट युद्धाला देखील लागू होते," असं रुहानी म्हणाल्याची बातमी इराणची सरकारी वृत्तसंस्था इरनानं दिली आहे.

ट्रंप यांनी रुहानी यांच्यावर केलेला हल्ला त्यांनी उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग उन यांच्यावर केलेल्या ट्विटर हल्ल्याशी साधर्म्य साधणारा आहे.

त्यावेळी ट्रंप यांनी किम यांना 'madman' म्हणजे वेडा म्हटलं होतं. तसंच आता त्यांची खरी परीक्षा आहे, असा इशारा त्यांनी किम यांना दिला होता. त्यानंतर माझ्याकडचं अण्वस्त्राचं बटन जास्त मोठं आहे असं रंजक ट्विटरयुद्ध या दोघांमध्ये रंगलं होतं.

या दोन्ही देशांमध्ये होत असलेल्या राजनैतिक चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर ही शाब्दिक चकमक उडाली आहे.

'सरकारपेक्षा माफिया जास्त'

रविवारी झालेल्या एका कार्यक्रमात अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पेओ म्हणाले की, "इराणचं सरकार हे सरकार कमी आणि माफिया जास्त आहे."

कॅलिफोर्नियात झालेल्या कार्यक्रमात इराणी अमेरिकन लोकांना संबोधित करताना पॉम्पेओ यांनी रुहानी आणि इराणचे परराष्ट्र मंत्री जावेद झरीफ यांच्यावर टीका केली.

इराण कराराविषयी माध्यमांशी बोलताना राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप

जावेद झरीफ यांचा अमेरिका-इराण अणुकरारात महत्त्वाचा सहभाग...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिका आणि इराणदरम्यान वाढत्या तणावात दोन्ही देशांच्या राष्टाध्यक्षांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली आहे.


सामग्री: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी मंगळवारी केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे, "अमेरिकन उत्पादनांवर भारतात बऱ्याच वेळेपासून मोठा कर आकारला जातोय, आणि हे आता अजून सहन केलं जाणार नाही."

ट्रंप यांनी या ट्वीटद्वारे केवळ चीन नाही तर भारतही त्यांच्या निशाण्यावर असल्याचं स्पष्ट केलं. मात्र ट्रंप यांच्या धोरणांमुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यात गेल्या वर्षभरापासून तणाव आहे.

ट्रंप यांनी चीनशी व्यापार युद्ध सुरू केलं त्यावेळीदेखील अशाच प्रकारे बाजू मांडली होती. भारताने गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या वस्तूंवर कर लावला. ती खरंतर उत्तरादाखल केलेली कारवाई होती.

भारत अमेरिकेत 5.6 अब्ज डॉलर किंमतीच्या वस्तू कर न भरता विकत असल्याचं म्हणत अमेरिकेने 1 जून रोजी भारताचा व्यापार अनुकूल देशाचा दर्जा काढून टाकला होता.

अमेरिका आणि चीन यांच्यातल्या व्यापार युद्धाकडे साऱ्या जगाचं लक्ष लागलं आहे. मात्र 2018 सालापासूनच ट्रंप प्रशासनाने भारतासोबतही व्यापारविषयक ताण निर्माण केला आहे. ट्रंप यांनी मार्च 2018 मध्ये स्टील आणि अॅल्युमिनियम यांच्या आयातीवर कर लावण्याची घोषणा केली होती. त्याचा परिणाम भारतासह अनेक देशांवर झाला होता.

पीटरसन इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्सच्या एका विश्लेषणानुसार भारताकडून होणाऱ्या 76.1 कोटी डॉलरच्या अॅल्युमिनियम आयातीवर 25% कर लावण्यात आला. तर 38.2 कोटी डॉलरच्या आयातीवर 10% कर लावण्यात आला.

ट्रंप यांनी मार्चमध्ये घेतलेल्या एका निर्णयामुळे भारताला 1974च्या व्यापार कराराअंतर्गत मिळालेली 'व्यापार अनुकूल देश' ही विशेष सवलत रद्द करण्यात आली. भारत अमेरिकन वस्तूंना आपल्या बाजारात समान आणि योग्य संधी देत नसल्याचं कारण त्यावेळी देण्यात आलं होतं.

ट्रंप प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय 1 जूनपासून लागू करण्यात आला. अर्थातच भारतही त्याला प्रत्युत्तर देणार हे निश्चितच होतं. भारतानेही काही विशिष्ट अमेरिकी वस्तूंवर कर लावला. ट्रंप यांच्या निर्णयामुळे भारतातून निर्यात होणाऱ्या 5.6 अब्ज डॉलरचा व्यापारावर परिणाम झाला आहे.

भारताने कर लावून अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनाला लक्ष्य केलं आहे. पीटरसन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्समध्ये वरिष्ठ संशोधक असलेले चॅड बॉन यांनी न्यूजवीकला सांगितलं, "भारताने केलेल्या प्रतिहल्ल्यामुळे अमेरिकेतल्या बदाम निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. भारत कॅलिफोर्नियाहून 60 कोटी डॉलरचे बदाम आयात करतो. तसंच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्ध तर सुरू आहेच, पण त्यातच आता अमेरिकेने त्यांच्या तोफेचं तोंड भारताकडे वळवलं आहे.


सामग्री: अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पेओ आणि संयुक्त राष्ट्रातल्या अमेरिकेच्या राजदूत निकी हॅली यांनी एका संयुक्त पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली.

दरम्यान, परिषदेचे प्रमुख जेद बिन राद अल हुसैन यांनी अमेरिकेनं मानवाधिकारांचं संरक्षण करण्याच्या जबाबदारीपासून मागे हटू नये, असं आवाहन अमेरिकेला केलं आहे. तसं ट्वीटही @UNHumanRights नं केलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

या निर्णयाविषयी सांगताना निकी हॅली म्हणाल्या, "व्हेनेझुएला आणि इराण या देशांत होत असलेल्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबद्दल मानवाधिकार परिषद काहीही करू शकत नाही. तसंच, काँगोसारख्या देशाचं नवीन सदस्य म्हणून स्वागत केलं जात असेल तर मानवाधिकार परिषदेच्या अस्तित्वाला काय अर्थ उरतो?"

खरंतर, अशा प्रकारच्या संस्था मानवी हक्कांच्या चळवळीचं नुकसान करणाऱ्या आहेत, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

हॅली म्हणाल्या की, परिषदेच्या कामात भेदभाव दिसतो. "अर्थात, परिषदेतून बाहेर पडलो म्हणजे मानवी हक्कांविषयी आमची जबाबदारी आम्ही टाळतोय, असं अजिबात नाही," असंही हॅली यांनी स्पष्ट केलं.

निकी हॅली आणि परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पेओ

गेल्या वर्षी, UNHRCची इस्राईलच्या विरोधात भूमिका पक्षपाती असल्याचा आरोप हॅली यांनी केला होता. तसंच, परिषदेतल्या सहभागाचा पुनर्विचार करू असं त्यांनी त्यावेळी स्पष्ट केलं होतं.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पेओ यांनीही UNHRCच्या भूमिकेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आणि परिषद तिच्या मूळ उद्दिष्टांपासून दूर गेल्याचा आरोपही केला.

"एकेकाळी UNHRCचा उद्देश चांगला होता, याबद्दल आम्हाला कोणतीही शंका नाही. पण आता प्रामाणिकपणे हे मान्य करायला हवं की, मानवी हक्कांचं समर्थपणे रक्षण करण्यात परिषद अयशस्वी ठरली आहे. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे जगाच्या वेगवेगळ्या भागात सुरू असलेल्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाकडे परिषद दुर्लक्ष करत आहे," असं पॉम्पेओ यांनी स्पष्ट केलं.

ज्यांच्यावर मानवी हक्क उल्लंघनाचे गंभीर आरोप आहेत, असे काही देश या परिषदेचे सदस्य आहेत, असा दावाही त्यांनी केला.

इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामीन नेत्यान्याहू यांनी ट्रंप यांचे ट्वीट करून आभार मानले.

...म्हणून हा निर्णय?

सीमा ओलांडून अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे येऊ पाहाणाऱ्या प्रौढांना जेलमध्ये डांबण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यांची मुलं सध्या डिटेन्शन सेंटर्समध्ये ठेवण्यात आली आहे. ट्रंप प्रशासनाच्या या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेनं संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार परिषदेतून (UNHRC) बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.


सामग्री: अमेरिकेचे राजदूत झलमय खलिझाद आणि तालिबानचे मुल्लाह अब्दुल गनी बरादर यांनी करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर हस्तांदोलन केलं.

या करारामुळे अफगाणिस्तानात शांतता स्थापित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या करारामुळे 18 वर्षांपासून सुरू असलेला संघर्ष संपुष्टात येण्याची चिन्हं आहेत.

पुढील 14 महिन्यांत अमेरिका आणि NATO देश अफगाणिस्तानमधून सैन्य परत बोलावणार आहे. तालिबान्यांनी जर करारातील अटी पाळल्या तरच अमेरिका आपलं सैन्य परत घेईल असंही या करारात आहे.

कतारमधील दोहा येथे अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पाँपिओ आणि तालिबानच्या नेत्यांनी एका समारंभात या स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

अफगाणिस्तान आणि तालिबान  यांच्यातील चर्चा अद्याप बाकी आहे.

या कार्यक्रमात कट्टरवाद्यांनी त्यांच्या कारवाया थांबवण्याचं वचन दिलं आहे. त्यांच्या ताब्यात असलेल्या भागात अल कायदाला कारवाया करू देणार नाही असं या करारात म्हटलं आहे.

अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात कशी चर्चा झाली?

2011 मध्ये कतारमध्ये तालिबानी नेत्यांना चर्चेसाठी पाचारण करण्यात आलं होतं. अफगाणिस्तानात  शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने ही चर्चा सुरू होती. ही प्रक्रिया बराच काळ चालली होती. तिथे तालिबानने त्यांचं कार्यालय उघडलं होतं आणि त्याच वर्षी बंद केलं होतं. त्यामुळे चर्चेचे इतर प्रयत्न निष्फळ ठरले होते.

डिसेंबर 2018 मध्ये कट्टरवाद्यांनी जाहीर केलं की ते राष्ट्राध्यक्षांना भेटतील आणि शांतता प्रस्थापित करतील मात्र कट्टरवादी इस्लामिस्ट गटांनी अफगाण सरकारशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा केली नाही. त्यांना अमेरिकन सरकारच्या हातचं खेळणं संबोधल्या गेलं.

चर्चेच्या नऊ फेऱ्यांनंतर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली होती.

वॉशिंग्टनच्या मुख्य मध्यस्थांनी गेल्या सप्टेंबरमध्ये घोषणा केली की अमेरिका अफगाणिस्तानातून 5400 सैन्यगट 20 आठवड्यांच्या आत परत बोलावतील. तालिबानी कट्टरवाद्यांबरोबर झालेल्या चर्चेतून या मुद्द्यावर सहमती झाली होती.

त्यानंतर चर्चा मृतावस्थेत आहे असं ट्रंप यांनी जाहीर केलं आणि तालिबान्यांनी एका अमेरिकन सैन्याला ठार केलं. मात्र नंतर काही आठवड्यातच दोन्ही पक्षांनी पडद्याआड चर्चा सुरू केली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिका आणि तालिबानमध्ये गेल्या 18 वर्षांपासून जो संघर्ष सुरू आहे तो संपवण्यासाठी शांततेचा करार करण्यात आला असून 14 महिन्यात अमेरिकेने सैन्य माघारी बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे.


सामग्री: अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रंप यांनी संयुक्त राष्ट्रात दिलेल्या भाषणात उत्तर कोरियावर टीका केली होती.

"मानव जातीसाठी सर्वांत धोकादायक शस्त्र निर्माण करण्यासाठी उत्तर कोरियाला ज्या स्त्रोतांकडून फंडीग मिळते, त्यांना रोखण्यासाठीच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे," असं ट्रंप नवीन निर्बंध आणताना म्हणाले.

ट्रंप यांनी नुकत्याच संयुक्त राष्ट्रात दिलेलं भाषण महागात पडेल, असा इशारा उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जोंग-उन यांनी दिला होता. कुत्र्याच्या भुंकण्याकडे लक्ष दे असं देखील कोरियानं म्हंटलं होतं.

जगभरातून टीका होत असतानाही उत्तर कोरियानं गेल्या काही आठवड्यांपासून सतत आण्विक क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्या केल्याचं म्हंटलं आहे. उत्तर कोरियाच्या या भूमिकेमुळे तणाव वाढला आहे.

गुरुवारी जारी करण्यात आलेल्या या नविन आदेशानंतर अमेरिकेच्या कोषागाराला उत्तर कोरियाशी व्यापारिक संबध असणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार मिळाला आहे.

चीनच्या सेंट्रल बँकेनेही इतर बँकाना प्योंगयांगशी व्यवहार बंद करण्याच्या सुचना केल्या आहेत, अशी माहिती ट्रंप यांनी दिली. आण्विक चाचणीवरून संयुक्त राष्ट्र संघानं दोन आठवड्यांपूर्वीच उत्तर कोरियावर नव्याने निर्बंध आणले होते.

ट्रंपच्या या निर्णयानं उत्तर करियातील कापड, मत्स्य, माहिती तंत्रज्ञान आणि उत्पादन उद्योगांवर मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. ते म्हणाले, "आण्विक अस्त्र आणि क्षेपणास्त्र निर्मितीसाठी उत्तर कोरिया आंतरराष्ट्रीय वित्तीय निधीचा सातत्याने गैरवापर करत आहे."

डोनाल्ड ट्रंप यांनी क्षेपणास्त्र चाचणी करणाऱ्या उत्तर कोरियावर जोरदार टीका केली.

ट्रंप यांनी जोर देऊन सांगीतलं की, "हे निर्बंध फक्त एकाच देशावर लावण्यात आले असून तो देश उत्तर कोरिय आहे."

मंगळवारी संयुक्त राष्ट्राच्या अधिवेशनात बोलताना ट्रंप म्हणाले होते की, "उत्तर कोरियानं जर अमेरिका किंवा सहकारी देशांना धोका निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांचा समूळ नायनाट करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय राहणार नाही."

कोरियाचे परराष्ट्रमंत्री री योंग-हो यांनी ट्रंप यांच्या या टीकेची तुलना कुत्र्यांच्या भुंकण्याशी केली होती. री योंग-हो हे शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रात भाषण करणार आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुकवर लाईक करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी उत्तर कोरियावर नवीन निर्बंध लावले आहेत.


सामग्री: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी त्यांची हत्या होण्याआधी एक विधान केलं होतं. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना मारणं ही काही फार मोठी गोष्ट नाही. फक्त हत्या करणाऱ्याला हे ठरवावं लागेल की, माझ्या हत्येसाठी तो स्वतःचा जीव देण्यास तयार आहे की नाही. असं झालंच तर जगातली कोणतीही ताकद मला वाचवू शकणार नाही...

21 मे 1991 च्या रात्री 10 वाजून 21 मिनिटांनी तामिळनाडूच्या श्रीपेरंबुदूरमध्ये असंच काहीसं घडलं. जे घडलं ते भीषण होतं. 30 वर्षांची एक बुटकी, सावळी आणि जाडी मुलगी हातात चंदनाचा हार घेऊन राजीव गांधी यांच्या दिशेनं चालू लागली. ती मुलगी राजीव यांच्या पाया पडण्यासाठी वाकली आणि.... आसमंत हादरला, कानठळ्या बसणारा एक स्फोट झाला.

त्यावेळी व्यासपीठावर राजीव यांच्या सन्मानासाठी एक गाणं गायलं जात होतं... त्याचा अनुवाद काहीसा असा होता - 'राजीव यांचं जीवन आमचं जीवन आहे... जर हे जीवन इंदिरा गांधी यांच्या मुलाला समर्पित नाही केलं, तर मग, हे जीवन मिथ्या आहे....'

तिकडून फार तर दहा फूटांवर तेव्हाच्या गल्फ न्यूजच्या प्रतिनिधी आणि सध्या बंगळुरूच्या डेक्कन क्रॉनिकलच्या निवासी संपादकपदी असणाऱ्या नीना गोयल होत्या. राजीव गांधींच्या सहकारी सुमन दुबे यांच्याशी त्या तिथे बोलत उभ्या होत्या.

त्या प्रसंगाबद्दल नीना थोडं आठवून सांगतात, "सुमनशी बोलून मला दोन मिनिटंही झाली नव्हती आणि तेवढ्यात माझ्या डोळ्यांसमोर बाँबस्फोट झाला. मी शक्यतो पांढरे कपडे वापरत नाही. पण, त्या दिवशी घाईत मी समोर दिसलेली पांढरी साडी नेसले होते. बाँब फुटल्यानंतर मी माझ्या साडीकडे पाहिलं. माझी साडी पूर्ण काळी झाली होती आणि त्यावर मांसाचे तुकडे, रक्ताचे डाग पडले होते. त्या भयानक स्फोटातून मी वाचणं हा चमत्कारच होता. माझ्या पुढे उभे असलेले सगळेच जण त्या स्फोटात मृत्युमुखी पडले."

नीना सांगतात, "बाँब फुटण्याआधी फटाके फुटण्याचा आवाज आला होता. त्यानंतर काही क्षणांच्या शांततेनंतर जोरात बाँबस्फोट झाला. त्या धक्क्यातून बाहेर येत जेव्हा मी पुढे आले तेव्हा आजूबाजूच्या लोकांच्या कपड्यांना आग लागलेली दिसली. लोक जीवाच्या आकांतानं ओरडत होते, चारही बाजूंना पळापळी दिसत होती. आम्हाला हे देखील माहित नव्हतं की राजीव गांधी जिवंत आहेत की नाही."

राजीव गांधी यांचा मृत्यूच्या काही क्षण आधीचा फोटो

श्रीपेरंबुदूरमध्ये झालेल्या त्या भयंकर स्फोटावेळी तामिळनाडूतले काँग्रेसचे जी. के....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

10, जनपथ या राजीव गांधींच्या निवासस्थानी त्यांचे खाजगी सचिव व्हिन्सेंट जॉर्ज यांनी चेन्नईहून आलेला 'तो' फोन उचलला. त्यानंतर, त्यांनी जे काही ऐकलं, ते सोनिया गांधींना सांगण्याचा त्यांना धीरच झाला नाही....


सामग्री: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन

शनिवारी आपल्या 'मेजर' नावाच्या कुत्र्यासोबत खेळत असताना, जो बायडन यांचा पाय मुरगळला आणि ते पडले.

अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते आणि नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी नेवार्कमधील अस्थिरोगतज्ज्ञांकडे जाऊन उपचारही घेतले. खबरदारीचा उपाय म्हणून त्यांना अॅम्ब्युलन्समधून नेण्यात आलं.

बायडेन यांचे डॉक्टर केविन ओकॉर्नर म्हणाले, "प्राथमिक एक्स-रे मध्ये फ्रॅक्चर असल्याचं आढळून आलेलं नाही. पण वैद्यकीय तपासणीसाठी सीटी स्कॅन करण्यात येणार आहे."

"त्यानंतर करण्यात आलेल्या सीटी स्कॅनमध्ये जो बायडन यांच्या उजव्या पायाला 'हेअरलाईन' फ्रॅक्चर असल्याचं आढळून आलं," अशी माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे.

जो बायडन

बायडन यांचे डॉक्टर केविन ओकॉर्नर पुढे म्हणतात, "पुढील काही आठवडे बायडन यांना चालण्यासाठी 'वॉकिंग बूट'चा वापर करण्याची गरज असल्याची शक्यता आहे."

जो बायडन यांना दुखापत झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी "लवकर बरे व्हा" असं ट्वीट केलं.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रंप यांचा पराभव केल्यानंतर, बायडन यांना सोमवारी पहिल्यांदा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून अधिकृतरित्या माहिती दिली जाणार आहे.

ट्रंप सरकारकडून अमेरिकेची सूत्र बायडन यांच्याकडे देण्यासाठी अमेरिकेत हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

78 वर्षांचे जो बायडन अमेरिकेचे सर्वात वयस्कर राष्ट्राध्यक्ष आहेत. 20 जानेवारीला ते राष्ट्राध्यक्ष पदाची सूत्रं हाती घेतील. मात्र, जो बायडन यांच्या तब्येतीवर त्यांच्या पक्षातील नेते आणि विरोधकांची नजर रहाणार आहे.

"बायडन यांची तब्येत उत्तम आहे. ते राष्ट्राध्यक्ष म्हणून आपलं कर्तव्य बजावण्यासाठी सुदृढ आहेत," अशी माहिती त्यांच्या डॉक्टरांनी वैद्यकीय अहवालात दिली आहे.

जो बायडन यांच्यासोबत त्यांचे जर्मन शेफर्ड जातीचे दोन कुत्रे, मेजर आणि चॅम्प देखील व्हाईट हाऊसमध्ये येतील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांचा कुत्र्यासोबत खेळताना पाय फ्रॅक्चर झाल्याची माहिती त्यांच्या डॉक्टांनी दिली आहे.


सामग्री: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

'टाइम्स ऑफ इंडिया'नं दिलेल्या वृत्तानुसार, कॉलीन्स डिक्शनरीनं 'फेक न्यूज' हा जगभरात सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला शब्द असल्याचं जाहीर केलं आहे.

युकेमध्यल्या शब्दकोश निर्माण करणाऱ्या या संस्थेनं, 'फेक न्यूज'ची, बातमीच्या नावाखाली असत्य, बऱ्याचदा सनसनाटी माहिती देणं अशी व्याख्या केली आहे.

गेल्या वर्षी ब्रेग्झिट हा सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला शब्द होता.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी, अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान माध्यमांतील काही टीकात्मक बातम्यांवर भाष्य करताना 'फेक न्यूज ओव्हरटाइम' करत असल्याची टिपण्णी केली होती.

अर्थात, 'फेक न्यूज' ही संकल्पना वापरणारे ट्रंप हे एकमेव नेते नव्हते, असंही या वृत्तात म्हटलं आहे.

ते पादचारी पूल तात्पुरतेच!

मुंबईत लष्कराकडून एलफिन्स्टन रोड, करी रोड, आंबिवली येथे बांधण्यात येणारे पादचारी पूल तात्पुरते स्वरुपाचे असतील असं वृत्त 'इंडियन एक्सप्रेस'नं दिलं आहे. मुख्य पूल बांधून होईपर्यंत हे पूल उपयोगी पडतील.

डोंगराळ भागात लष्कर अशाप्रकारचे पूल बांधतं. फांउन्डेशन आणि गर्डर तयार झाल्यावर अवघ्या काही दिवसात पूलाचे काम पूर्ण होईल. येत्या 15 दिवसात त्याचा आराखडा तयार होणार आहे.

ऊस दर आंदोलन शेतकऱ्यांच्याच मुळावर

"ऊसशेती काही उद्योगपतींची नाही, तर शेतकऱ्यांचीच आहे. दरासाठी ऊसतोड रोखण्याचा उद्योग करणारी मंडळी शेतकऱ्यांच्याच मुळावर उठली आहेत,"

अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी गुरुवारी सांगलीतल्या कुंडलमध्ये केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार

'लोकसत्ता'नं हे वृत्त दिलं आहे. शेतकऱ्याला ऊसशेतीतून हक्काचे पसे मिळतात. मात्र, या उत्पन्नाच्या मार्गात खोडा घालण्याचं काम काही मंडळी करत आहेत.

दुधात मिठाचा खडा टाकण्याचा हा उद्योग संबंधितांनी बंद करावा, असा सल्ला पवार यांनी दिला. कारण ऊसशेती ही शेतकऱ्यांची आहे. टाटा-बिर्लासारखे उद्योगपती ऊस पिकवीत नाहीत.

उसाची तोड रोखली तर यामध्ये शेतकऱ्याचेच नुकसान होणार आहे. हे शेतकऱ्याच्या हितासाठी आंदोलनाची दहशत निर्माण करणारे शेतकऱ्यांचच नुकसान करीत असून दुधामध्ये मिठाचा खडा टाकण्याचे काम कोणी करू नये, असं पवार म्हणाले.

यशवंत सिन्हा गुजरात दौऱ्यावर

भाजपवर उघडपणे टीका करणारे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा 14 नोव्हेंबरपासून तीन दिवसाच्या गुजरात दौऱ्यावर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी 'फेक न्यूज' ही संकल्पना अनेकदा वापरली. गेल्या 12 महिन्यात या संकल्पनेचा वापर 365 टक्क्यांनी वाढ झाली.


सामग्री: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

अखेर तो क्षण आलाय…ज्या क्षणाची आपण उत्सुकतेने वाट पहात होतो. हे सर्व ऑलिंम्पिक मॅरेथॉनसारखं वाटतंय..जेव्हा खेळाडू शेवटचे 400 मीटर धावण्यासाठी स्टेडियममध्ये प्रवेश करतात..शरीर खूप थकलेलं असतं..स्नायू दुखत असतात..पण, शेवटचे काही मीटर्स वेगाने धावण्याचा प्रयत्न प्रत्येकाचा असतो.

यंदाचा निवडणूक प्रचार विलक्षण, काही प्रकारे अस्वस्थ करणारा, ज्याचा आपण कधीच विचारही केला नसेल असा होता. यापुढे काय होणार, याचं उत्तर शोधत असताना सर्व गोष्टी माझ्यासमोर हळूहळू स्पष्ट आहेत.

या निवडणूक निकालांच्या तीन प्रमुख शक्यता आहेत. आणि यातील एक शक्यता खरी ठरली तर मला अजिबात आश्चर्य होणार नाही. (खरंतर चौथी शक्यताही आहे पण मी त्याकडे नंतर येईन)

या राष्ट्राध्यक्षांकडून ग्रीनलॅंड विकत घेण्याचा प्रयत्न झाला याबाबत माहिती समोर आली. डेन्सनी पूर्वाश्रमिच्या बांधकाम व्यवसायिकाला ते विकण्यास नकार दिला. त्यानंतर बदला म्हणून राष्ट्राध्यक्षांनी या राज्याला भेट रद्द केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांनी गेल्या निवडणुकी आधी एका पॉर्नस्टारला पैसे दिले होते.

हेलसिन्कीमध्ये त्यांना ऐकताना ते म्हणाले होते, "मी, माझ्या गुप्तचर यंत्रणांवर विश्वास ठेवण्यापेक्षा माझ्या बाजूला उभे असलेले रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यावर जास्त विश्वास ठेवेन."

त्यांची चौकशी करण्यात आली. त्यांच्यावर महाभियोगाचा खटला चालवण्यात आला. ते निर्दोष मुक्त झाले. कोरोनाग्रस्त असताना वॉल्टर रीड रुग्णालयात माझ्या बाजूने जाताना मी त्यांना पाहिलं आहे. त्यामुळे काहीही होऊ शकतं हे माझ्या लक्षात आलं आहे.

त्यामुळे आता तीन महत्त्वाच्या शक्यतांकडे वळूया…

 1-  बायडन सहज जिंकतील

 पहिल्यांदा निवडणुकीचे निकाल योग्य असतील आणि जो बायडेन मंगळवारी सहज विजयी होतील.

 निवडणुकीच्या प्रचार संग्रामात विश्लेषण करत असताना, सौदी अरेबियातील हवामान सांगणारा किती उत्सुक असेल..तशी उत्सुकता आहे. 'आजचा दिवस खूप उष्ण असेल. आणि उद्या देखील तापमान उष्णच राहणार आहे."

निवडणुकीसाठी लागलेल्या रांगा

या निवडणूक प्रचारात प्रचंड गोंगाट आणि गोंधळ झाला. चार वर्षापूर्वीच्या तुलनेत बोलायचं झालं तर, देशभरात झालेलं मतदान आणि महत्त्वाच्या राज्यात झालेलं मतदान यांच्यात आश्चर्यकारकरित्या सुसंगता आहे. काहीच झालेलं नाही…काहीच बदललेलं नाही. बायडेन यांना राष्ट्रीय...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूक निकालांच्या या आहेत तीन शक्यता.


सामग्री: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका-इराण यांच्यातील ताणलेल्या संबंधांनंतर ट्रंप यांनी राष्ट्राला उद्देशून भाषण केलं. यावेळी ते पुढे म्हणाले, "इराणने दहशतवादाला खतपाणी घातलं आहे. आम्ही ते कधीही सहन करणार नाही."

अमेरिकेच्या अर्बिल आणि अल असद तळांवर बुधवारी सकाळी हल्ले झाले होते. "इराणच्या हल्ल्यात अमेरिकेच्या इराकमधील तळाचं थोडं नुकसान झालं आहे, मात्र इराणच्या हल्ल्यात एकही अमेरिकेन सैनिकाने जीव गमावलेला नाही," असंही ट्रंप म्हणाले.

या हल्ल्यानंतर इराणने "नमतं घेतल्याचं दिसतंय," असंही ते म्हणाले.

इराणने हा हल्ला त्यांचे सर्वोच्च लष्करी अधिकारी कासिम सुलेमानी यांना हत्येच्या आवेशात केल्याचं म्हटलं आहे. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेने केलेलेया एका हवाई हल्ल्यात सुलेमानी यांचा मृत्यू झाला होता.

"माझ्या आदेशावरूनच अमेरिकन लष्कराने सुलेमानीला ठार केलं. सुलेमानी हा जगातील अनेक संहारक घटनांसाठी जबाबदार होता. तो अमेरिकेतील काही ठिकाणांवर हल्ला करण्याच्या तयारीत होता, म्हणूनच त्याला ठार मारलं," असंही ते म्हणाले.

"अमेरिकेला धमकी देणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. कोणत्याही हल्ल्याला उत्तर देण्याची अमेरिकन लष्कराची ताकद आहे."

डोनाल्ड ट्रंप

"इराणने अण्वस्त्रांची महत्त्वाकांक्षा सोडून द्यायला हवी. दहशत पसरवणाऱ्यांना मदत करणं थांबवायला हवं. यासाठी इराणवर आर्थिक निर्बंध लादू. इराणवर आर्थिक निर्बंध घालणार. इराकने आपल्याच नागरिकांच्या हत्या केल्यात. नाटोने मध्य पूर्वेतील घडामोडीत लक्ष घालायला हवं", असं ट्रंप म्हणाले.

"अमेरिका खनिज तेलाचे जगातील सर्वोत्तम उत्पादक आहे. आम्हाला मध्य पूर्वेतील तेलाची गरज नाही. तेलाच्या बाबतीत आम्ही स्वयंपूर्ण आहोत", असं ट्रंप यांनी सुनावलं.

ते पुढे म्हणाले, "आमची क्षेपणास्त्रं जगातील अत्याधुनिक अशी आहेत. आम्ही (कथित इस्लामिक स्टेटचा म्होरक्या) अल-बगदादीला ठार ठार केलं. तो अतिशय धोकादायक होता."

"युरोपियन देशांनी इराणविरोधात एकत्र यावं. आयसिस इराणचा नैसर्गिक शत्रू आहे. एकत्रित प्राधान्यासाठी काम करायला हवं. चांगलं भविष्य असायला हवं, शांतता नांदायला हवी," असं ट्रंप यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"मी अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष असेपर्यंत इराणला अण्वस्त्रं तयार करू देणार नाहीत," असं डोनाल्ड ट्रंप यांनी खडसावून सांगितलं.


सामग्री: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

युरोपीय युनियनने ट्रंप यांना आग्रह केला आहे की, त्यांनी या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.

ट्रंप यांचा निर्णय आंतरराष्ट्रीय आरोग्यासाठी निराशाजनक असल्याचं जर्मनीच्या आरोग्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. अमेरिकेच्या सभागृहातील आरोग्य समितीच्या प्रमुखांनीही म्हटलंय की, WHOमधून बाहेर पडण्याची ही योग्य वेळ नाही.

कोरोना व्हायरसचा प्रसार थांबवण्यासाठी WHOनं ठोस पावलं उचलली नाहीत, ही संस्था चीनच्या हातचं बाहुलं बनल्याचा आरोप ट्रंप यांनी केला आहे.

कोरोना व्हायरससंदर्भातील कामगिरीविषयी डोनाल्ड ट्रंप नियमितपणे WHO वर टीका करत आहे.

गेल्या महिन्यात ट्रंप यांनी WHOला मिळणारा निधी रोखण्याची घोषणा केली होता. शुक्रवारी त्यांना हा निधी थांबवला.

गेल्या वर्षी अमेरिकेनं WHOला 40 कोटी डॉलरहून अधिक निधी दिला होता. जगभरातल्या इतर देशांतून मिळणाऱ्या रकमेपैकी ही रक्कम सर्वाधिक आहे. अमेरिकेचा मदतनिधी हा WHOच्या एकूण बजेटच्या 15 टक्के इतका आहे.

जगभरात काय प्रतिक्रिया?

युरोपीयन कमिशनच्या प्रमुख उर्सुला वोन आणि उच्चपदस्थ अधिकारी जोसेफ बोरेल यांनी निवेदनात म्हटलंय की,  "कोरोनाच्या काळात सहकार्य वाढवण्याची गरज आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे जगावर त्याचा परिणाम होईल. अमेरिकेनं या निर्णयाचा पुनिर्विचार करावा, असा आमचा आग्रह आहे."

जर्मनीचे आरोग्य मंत्री जेंस स्पान यांनी म्हटलंय, "WHOमध्ये सुधारणेची गरज आहे, पण अमेरिकेनं उचलेलं पाऊल निराशाजनक आहे. आता युरोपीय युनियननं यात अधिक सकारात्मक भूमिका निभवावी लागणार आहे."

जागतिक आरोग्य संघटना

ब्रिटनमधील प्रतिनिधीनं म्हटलं, "कोरोनाच्या काळाच WHO सक्रिय असणं गरजेचं आहे. WHOला ब्रिटनकडून मिळणारा निधी नियमितपणे देण्यात येईल. निधी रोखण्याचा आम्ही विचार करत नाही आहोत."

अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये आरोग्य समितीचे प्रमुख लैमर अलेक्झांडर यांनी म्हटलंय की, ट्रंप यांच्या निर्णयामुळे कोरोनाची लस बनवण्याच्या प्रक्रियेला धक्का लागेल. त्यांनी या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.

"WHOमध्ये सुधारणेची गरज आहे, यात काहीच शंका नाही. कोरोना व्हायरसच्या काळात WHOवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पण, सध्या आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन काम करणं गरजेचं आहे. कोरोनाच्या साथीनंतर बाकीच्या गोष्टी ठीक करता येऊ शकतात," असं लैमर यांनी म्हटलंय.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार राहिलेल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जागतिक आरोग्य संघटनेबरोबर (WHO) संबंध तोडल्याची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केल्यानंतर त्यांना परदेशातूनच नव्हे, तर देशांतर्गत टीकेलाही सामोर जावं लागत आहे.


सामग्री: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

हल्ली जगात घडणाऱ्या कुठल्याही घटनेचे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर पडसाद उमटत आहेत. त्यात सुलेमानी यांची हत्या ही तर एक अत्यंत महत्त्वाची घटना आहे.

या हत्येनंतर अमेरिका आणि इराण यांच्यात तणाव वाढतोय. इराण या हत्येचा सूड कसा उगवतो आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या संघर्षाची तीव्रता किती असेल, यावर या घटनेचे दीर्घकालीन परिणाम अवलंबून असणार आहेत.

याचा परिणाम अमेरिकेने इराकमधून सैन्य माघारी बोलवण्यात झाला तर राजकारणाला कलाटणी मिळू शकते.

मात्र, डेमोक्रेटिक पक्षाची प्रायमरी निवडणूक आणि नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर याचे काही परिणाम संभवतात.

युद्धकाळातील राष्ट्राध्यक्ष?

अमेरिकेचा इतिहास बघितला तर असं दिसतं की मोठ्या परराष्ट्र धोरण संकटाचा सामना करणाऱ्या अमेरिकेच्या अध्यक्षाला आजवर जनतेचं समर्थन मिळालं आहे. अल्पकाळासाठी का असेना पण अशा राष्ट्राध्यक्षांना जनतेचा मोठा पाठिंबा मिळालेला दिसतो.

1991च्या पहिल्या आखाती युद्ध काळात (गल्फ वॉर) अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश सीनिअर यांच्या लोकप्रियतेत वाढ झाली होती. तर 9/11 नंतरच्या कारवाईमुळे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज डब्लू बुश यांच्या लोकप्रियतेनेही पूर्वीचे सर्व विक्रम मोडले होते.

या सर्व मोठ्या सैन्य कारवाया होत्या. मात्र, जेव्हा कारवाया छोट्या असतात तेव्हा त्यातून किती राजकीय फायदा (किमान निवडणुकीपुरता) मिळाला, हे ओळखणं कठीण असतं.

डोनाल्ड ट्रंप

2011 मध्ये बराक ओबामांनी लिबियावर हवाई हल्ले केले होते. त्यावेळी त्यांच्या लोकप्रियतेत कुठलाही बदल झाला नाही. ट्रंप यांच्या अध्यक्षपदाच्या संपूर्ण कार्यकाळात त्यांची लोकप्रियता जवळपास स्थिर राहिली आहे. मात्र, सीरियाने केलेल्या रासायनिक अस्त्राच्या वापरला प्रत्युत्तर म्हणून ट्रंप यांनी सीरियाच्या हवाई तळांवर क्षेपणास्त्र हल्ला चढवला होता. त्यावेळी त्यांच्या लोकप्रियतेत किंचित वाढ झाल्याचं दिसलं.

सुलेमानी यांच्या हत्येनंतर अमेरिकेत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी ज्या पद्धतीने परिस्थिती हाताळली, त्यावरून जनतेत उभी फूट असल्याचं स्पष्ट जाणवतं. ट्रंप यांच्या यापूर्वीच्या अनेक निर्णयांवरही अमेरिकी जनतेमध्ये अशीच फूट दिसली होती. काहींनी या हल्ल्याचं समर्थन केलं आहे. मात्र, कुठलीही कारवाई करताना राष्ट्राध्यक्ष 'काळजीपूर्वक योजना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराणचे सर्वोच्च लष्करी अधिकारी कासीम सुलेमानी यांची अमेरिकेने ड्रोनद्वारे हत्या केली. या घटनेचे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर पडसाद उमटतील, यात शंका नाही.


सामग्री: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप 24 फेब्रुवारीला संध्याकाळी याच सौंदर्याचा अनुभव घेण्यासाठी आग्र्याला जाणार आहेत.

परंतु ताजमहालाच्या मागे वाहाणाऱ्या यमुनेचा प्रवाह मात्र आटलेला आहे. नदीच्या पात्रात पाणी एकदम कमी आहे. आणि सध्या जे पाणी वाहतं त्याच्याजवळ काही क्षणही उभं राहाता येत नाही. कारण त्या पाण्याला दुर्गंधी येते.

ट्रंप यांच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर हे चित्र कमीत कमी वेळेत बदलण्यासाठी उत्तर प्रदेशातलं योगी सरकार आणि स्थानिक प्रशासनानं प्रयत्न सुरु केले आहेत.

दीड फुट पाणी

दुर्गंधी जावी म्हणून यमुनेत अतिरिक्त पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यमुनेत पाणी सोडल्यावर नदी स्वच्छ दिसेल आणि दुर्गंधी कमी होईल असं त्यांना वाटतं.

"हा निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे आग्रह धरलेला होता", असं आग्र्याचे महापौर नवीन जैन यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "यमुनेत थोडं आणखी पाणी सोडलं तर नदी साफ होईल आणि त्या पाण्यामुळे नदी चांगली दिसेल असं आम्ही योगी आदित्यनाथ यांना सांगितलं. त्यांनी आमचं म्हणणं लगेच ऐकलं आणि सिंचन विभागाच्या लोकांना आदेश दिले. बुधवारी संध्याकाळी दिड फूट पाणी सोडलं गेलं आहे."

नवीन जैन म्हणाले, "हे पाणी हरिद्वारच्या जवळ गंगा नदी, ग्रेटर नॉएडाजवळ हिंडन नदी आणि काही इतर नद्यांमधून यमुनेत सोडलं जाईल त्यामुळे 22 ते 23 फेब्रुवारीपर्यंत आग्र्याजवळ ते पोहोचेल आणि पुढचे एक-दोन दिवस स्वच्छ पाणी पात्रात राहिल."

नदी साफ राहाण्यासाठी...

डोनाल्ड ट्रंप यांच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी मंगळवारी आग्र्याला आले होते.

नवीन जैन म्हणाले, "यमुनेची स्थिती त्यांनीही पाहिली आणि आम्ही उपाय सुचवल्यावर त्यांनी तात्काळ आदेश दिले."

उत्तर प्रदेश सिंचन विभागाचे निरीक्षण अभियंता धर्मेंद्र सिंह फोगाट यांनी मांट कालव्यातून 500 क्यूसेक्स गंगाजल मथुरेत सोडल्याचं सांगितलं.

"हे पाणी 24 फेब्रुवारीपर्यंत पात्रात राहावं यासाठी सिंचन विभाग प्रयत्नशील आहे.

यमुनेत आणखीही काही पाणी सोडण्यात सोडलं जाईल", असं ते म्हणाले.

तज्ज्ञांच्या मते पाणी सोडल्यामुळे मथुरेबरोबरच यमुनेतच्या पाण्यातली ऑक्सीजनची पातळी वाढवेल. त्यामुळे यमुनेचं पाणी पिण्यायोग्य होईलंच असे नाही पण दुर्गंधी कमी होईल.

म्हणजेच 24 फेब्रुवारी पर्यंत आग्र्यातल्या यमुनेचं पाणी स्वच्छ राहिल असं इच्छा बाळगता येईल.

आग्रा आणि त्याच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वास्तुकला आणि संगमरवरात कोरलेल्या नक्षीमुळे ताजमहाल जगभरात प्रसिद्ध आहेच. त्याला यमुनेच्या वाहत्या पाण्याची साथ आणि जोडीला चंद्रप्रकाश असेल तर त्याचं सौंदर्य आणखीच खुलून दिसतं.


सामग्री: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि अन्य लॅटिन अमेरिकन देशांनीही त्यांच्या अध्यक्षपदाला मान्यता दिली आहे. व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना कायदा-सुव्यवस्था विभाग आणि विशेषतः लष्कराचा पाठिंबा आहे. रस्त्यावर उतरलेले आंदोलकही दोन गटांत विभागले गेले आहेत.

गेल्या आठवड्यात झालेल्या आंदोलनामध्ये 26 लोक मारले गेले. संयुक्त राष्ट्रांनी ही परिस्थिती अजूनच चिघळेल असा इशाराही दिला आहे.

व्हेनेझुएलातील 30 लाखांहून अधिक लोक गेल्या काही वर्षांत आपला देश सोडून निघून गेले आहेत. उपासमार, आरोग्यसुविधांचा अभाव, वाढती बेरोजगारी आणि गुन्हेगारी यांमुळे या लोकांनी आपला देश सोडण्याचा निर्णय घेतला.

व्हेनेझुएलामध्ये ही परिस्थिती नेमकी कशी ओढावली, सध्या तिथं काय सुरू आहे यापेक्षाही ते कसं सुरू झालं हे समजून घेण्यासाठी सात कारणांचा विचार व्हायला हवा-

1. प्रचंड चलनवाढ

सध्या व्हेनेझुएलातील नागरिकांना बेसुमार चलनवाढीला सामोरं जावं लागत आहे. विरोधकांचं प्राबल्य असलेल्या नॅशनल असेंब्लीनं काही दिवसांपूर्वी चलनवाढीचा अभ्यास केला. या अभ्यासाच्या निष्कर्षानुसार गेल्या वर्षभरात व्हेनेझुएलात चलनवाढीचा दर 1,300,000 टक्क्यांनी वाढला आहे.

सरासरी 19 दिवसांनी वस्तूंच्या किमती जवळपास दुप्पट होत होत्या. त्यामुळं रोजचं जेवण मिळवण्यासाठीही व्हेनेझुएलातल्या नागरिकांना संघर्ष करावा लागत आहे. डॉलरच्या तुलनेत व्हेनेझुएलाचं चलन बोलिव्हार घसरलं आहे. व्हेनेझुएलात सध्या एका डॉलरसाठी 1600 बोलिव्हार मोजावे लागत आहेत. तर एका रुपयासाठी त्यांना 3,496.57 बोलिव्हार मोजावे लागतील.

2. तेलाच्या घसरलेल्या किमती

व्हेनेझुएलात मोठ्या प्रमाणावर तेलसाठे आहेत. या तेलाच्याच जीवावर एकेकाळी व्हेनेझुएला स्वतःला लॅटिन अमेरिकेतली बलाढ्य अर्थव्यवस्था म्हणवून घेत होता.

मात्र 2013 मध्ये निधन झालेले माजी अध्यक्ष ह्युगो चावेझ आणि सध्याचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या काळात भ्रष्टाचार वाढला. नैसर्गिक स्त्रोतांचे गैरव्यवस्थापन तसंच कर्जांचं वाढतं प्रमाण यांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोसळायला सुरूवात झाली.

2000 साली जगभरात निर्माण झालेल्या 'ऑईल बूम'चा फायदा ह्युगो चावेझ यांनी घेतला आणि सरकारी खर्चात प्रचंड वाढ केली.

त्यानंतर अध्यक्षपदावर आलेल्या मादुरो यांच्या धोरणांमुळे अर्थव्यवस्था गडगडायला लागली. अनेकांनी मादुरो आणि त्यांच्या समाजवादी सरकारला व्हेनेझुएलाच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मोठ्या प्रमाणावर झालेली चलनवाढ, वीज कपात, अन्न आणि औषधांचा तुटवडा याचीच परिणती व्हेनेझुएलामध्ये सध्या सुरू असलेल्या राजकीय नाट्यामध्ये झाली आहे. विरोधी पक्षनेते  खुआन ग्वाइडो यांनी स्वतःला हंगामी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून घोषित केलं आहे.


सामग्री: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि उत्तर कोरियाचे प्रमुख किम जाँग उन

दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जे-इन यांनी ट्रंप यांची न्यूयॉर्कमध्ये भेट घेतली. त्यानंतर ते बोलत होते.

वर्षाभरापूर्वी दोन्ही नेते अण्वस्त्रांच्या वापराची भाषा करत होते. पण जूनमध्ये त्यांच्यात पहिली भेट झाली. त्यानंतर बऱ्याच घडामोडी झाल्या आहेत.

दुसऱ्या भेटीचं ठिकाण ठरलेलं नाही, असं ते म्हणाले.

मून यांनी नुकताच पोंगयांगचा 3 दिवसांचा दौरा केला. त्यामध्ये त्यांनी किम यांची भेट घेतली. दक्षिण कोरियाच्या नेत्याने पोंगयांगचा दौरा करण्याची या दशकातील ही पहिलीच वेळ होती.

मून म्हणाले, "किम यांनी अण्वस्त्र निशस्त्रीकरणाचा मुद्दा मान्य केला आहे, शिवाय ट्रंप यांनी भेटण्याची इच्छाही व्यक्त केली आहे."

दक्षिण कोरियाचे मून जे-इन आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची भेट झाली

जून महिन्यात सिंगापूरमध्ये ट्रंप आणि किम यांची भेट झाली. नवे संबंध प्रस्थापित करणं आणि अण्वस्त्र निशस्त्रीकरणाचे करार दोघांत झाले. पण या करारांबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही. यानंतर उत्तर कोरियाने दक्षिण कोरियाशी असलेले संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यातून अजूनही ठोस काही झालेलं नसलं तरी उत्तर कोरियाने देशातील क्षेपणास्त्र चाचणी स्थळ बंद केलं आहे.

या घडामोडी घडत असताना उत्तर कोरियातील मानवी हक्कांच्या पायमल्लीकडं दुर्लक्ष केलं होत आहे, अशी टीकाही होत आहे.

तर दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारात सुधारणा करण्यात आल्या असून यामुळे अमेरिकेतील वाहन आणि औषधनिर्माण कंपन्या यांना नवी संधी मिळणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग उन यांच्यासोबत दुसरी भेट लवकरच होईल, अशी घोषणा केली आहे. दोन्ही देशांतील संबंध अतिशय चांगले असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.


सामग्री: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि सौदी अरेबियाचे युवराज सलमान

"सौदी अरेबियाचं राजघराणं अमेरिकेत प्रचंड गुंतवणूक करणारा एक खंबीर भागीदार आहे," असं ट्रंप यांनी म्हटलं आहे. "कोणत्याही परिस्थितीत आमचे सौदी अरेबियाशी संबंध सुरळीत राहतील," असंही ट्रंप म्हणाले.

पत्रकार जमाल खाशोग्जी यांची टर्कीची राजधानी इस्तंबूलच्या सौदीच्या दूतावासात 2 ऑक्टोबरला हत्या करण्यात आली होती.

अनियंत्रित एजंटनं खाशोग्जी यांची हत्या केली होती. त्यात सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांचा काहीही हात नव्हता, असं सौदी अरेबियानं यापूर्वी स्पष्ट केलं आहे.  मात्र US मधील माध्यमांचं मात्र वेगळं म्हणणं आहे. त्यांच्या मते, CIAला असा विश्वास आहे की सलमान यांनीच या हत्येचा आदेश दिला होता.

"या दु:खद घटनेबद्दल सलमान यांना माहिती होती, हे शक्य आहे. त्यांनी हे घडवून आणलं असेलही किंवा नसेलही," असं ट्रंप यांनी म्हटलं आहे. "तसंच CIAने अजून या हत्येविषयी अंतिम निष्कर्ष काढलेला नाही," असंही ते म्हणाले आहेत.

"खशोग्जी यांच्या हत्येसंदर्भात टर्कीनं दिलेल्या रेकॉर्डिंग ऐकण्यास मी नकार दिला आहे," असं ट्रंप यांनी Fox Newsला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं आहे.

सौदीच्या अपेक्षेप्रमाणेच हे घडलं - बीबीसी आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी लीस ड्यूसेट यांचं विश्लेषण

सौदीच्या अपेक्षेप्रमाणेच हे झालं आहे. ट्रंप हे राजघराण्याचे खरे मित्र म्हणून वर्तन करतील, असं राजघराण्यानं म्हटलं होतं. खाशोग्जी यांच्या हत्येनंतर ट्रंप संबंध तोडणार नाहीत, असं सौदीला वाटत होतं.

जमाल खाशोग्जी

खाशोग्जी यांची हत्या युवराज सलमान यांनी घडवून आणली, यावर आमचा विश्वास बसत नाही, असं सौदीच्या नागरिकांचं म्हणणं आहे. तर काहींच्या मते सौदीला या हत्येचे परिणाम अनेक वर्षं भोगावे लागतील.

जागतिक परिणाम

ट्रंप यांच्या वक्तव्याचे मध्यपूर्व आणि त्यापलीकडे होणारे परिणाम गंभीर असू शकतात, असं बीबीसीचे राजनैतिक प्रतिनिधी जोनाथन मार्कस यांनी म्हटलं आहे.

या क्षेत्रातील अमेरिकेची धोरणं सौदी अरेबियातील मोहंमह बिन सलमान आणि इस्रायलमधील बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी खूप जवळून जोडले गेले आहेत. त्यामुळे या देशांत एक स्वतंत्र मध्यस्थ म्हणून कसं काम करायचं, याची चिंता अमेरिकेला सतावणार आहे.

इतकंच नाही ट्रंप यांच्या या धोरणामुळे पश्चिमेकडील सहकाऱ्यांना आणखी निराश होतील. तसंच मॉस्को आणि चीन हे 'रशिया फर्स्ट' आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जमाल खाशोग्जी यांच्या हत्येची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीका झाल्यानंतरही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी सौदी अरेबियासोबतच्या संबंधांची पाठराखण केली आहे.


सामग्री: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचा मुलगा आणि सून

पोलिसांच्या मते या या गूढ पाकिटाला पांढऱ्या रंगाची पावडर लागली होती.

हे पाकीट ट्रंप ज्युनियर यांच्या मॅनहटन येथील पत्त्यावर पाठवण्यात आलं होतं.

वनेसा ट्रंप आणि उपस्थित दोन जणांनी हे पाकीट उघडून पाहिलं. अग्निशमन दलाने या तिघांना रुग्णालयात नेलं.

या पाकीटातील पावडर धोकादायक नसल्याचं याप्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या न्यूयॉर्क पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

या पावडरमुळे वनेसा यांना कोणताही शारीरिक त्रास झाला नसल्याचंही तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

या घटनेनंतर तीन जणांना वील कॉर्नेल मेडिकल कॉलेजमध्ये नेण्यात आल्याचं अग्निशमन विभागाने सांगितलं.

ट्रंप ज्युनियर आणि वनेसा यांचं 2005 मध्ये लग्न झालं.

सीबीएस न्यूयॉर्कच्या बातमीनुसार वनेसा यांच्या आईने हे पत्र घेतलं तर वनेसा यांनी उघडून पाहिलं.

वनेसा आणि ट्रंप ज्युनियर यांचं 2005मध्ये लग्न झालं. त्यांना पाच मुलं आहेत. लग्नाआधी वनेसा मॉडेलिंग क्षेत्रात कार्यरत होत्या.

ट्रंप यांच्या मुलाला अमेरिकेतील सिक्रेट सर्व्हिसतर्फे सुरक्षाव्यवस्था पुरवण्यात येते. या घटनेनंतर सिक्रेट सर्व्हिस या संदिग्ध पाकिटाची चौकशी करत आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

संदिग्ध लिफाफा उघडल्यानंतर सावधानतेचा उपाय म्हणून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची सून वनेसा ट्रंप यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.


सामग्री: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचे एक फोन रेकॉर्डिंग समोर आलं होतं. या रेकॉर्डिंगमध्ये ते जॉर्जिया प्रांताच्या वरिष्ठ निवडणूक अधिकाऱ्याला म्हणजेच ब्रॅड यांना विजयासाठी आवश्यक मतांची जुळवाजुळव करण्यास सांगत आहेत.

या कॉलसाठी ट्रंप यांच्यावर जोरदार टीका होते आहे. बेकायदेशीर पद्धतीने मतं बळकावण्याचा हा प्रकार असल्याचं अनेकजण म्हणत आहेत.

रिपब्लिकने पक्षाने जॉर्जियातील दोन जागांवर विजय मिळवला तर त्यांना संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात नियंत्रण राखता येईल. त्यांच्या उमेदवार हरला तर डेमोक्रॅट्स, हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह, व्हाईट हाऊसवर सिनेटवर वर्चस्व असेल.

तेच प्रामुख्याने बोलत होतो, आम्ही ऐकण्याचं काम केलं. मात्र मला हेच सांगायचं आहे की त्यांचा दावा साफ चुकीचा आहे असं ब्रॅड यांनी स्पष्ट केलं. ट्रंप यांनी सुमारे तासभर संवाद साधला होता.

कॉल रेकॉर्ड होत आहे हे मला माहिती नव्हतं आणि घरून ट्रंप यांच्याशी संवाद साधला असं ब्रॅड यांनी सांगितलं.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचे एक फोन रेकॉर्डिंग समोर आले आहे. या रेकॉर्डिंगमध्ये ते जॉर्जिया प्रांताच्या वरिष्ठ निवडणूक अधिका-याला विजयासाठी आवश्यक मतांची जुळवाजुळव करण्यास सांगत आहेत.

'वॉशिंग्टन पोस्ट'ने हे रेकॉर्डिंग प्रसिद्ध केले आहे. यात राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप रिपब्लिकन स्टेट सचिव ब्रेड रेफेनस्पर्जर यांना सांगत आहेत, "मला फक्त 11,780 मतं मिळवायची आहेत." रेफेनस्पर्जर ट्रंप यांना सांगत आहेत की जॉर्जियाचा निकाल योग्य आहे.

डेमोक्रॅटचे उमेदवार जो बायडन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जॉर्जिया प्रांतात विजय मिळवला. त्यांना एकूण 306 मतं मिळाली, तर ट्रम्प यांना 232 मतं मिळाली.

मतदानानंतर डोनाल्ड ट्रंप निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक झाल्याचा आरोप करत आहेत. पण अद्याप त्यांनी एकही पुरावा सादर केलेला नाही.

अमेरिकेतील सर्व 50 प्रांतांनी आता निवडणुकीचे निकाल प्रमाणित केले आहेत. काही ठिकाणी पुनर्मोजणी आणि आवाहन केल्यानंतर निकाल निश्चित करण्यात आले.

अमेरिकेतील न्यायालयांनी आतापर्यंत जो बायडन यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या 60 याचिका रद्द केल्या आहेत.

अमेरिकेतील काँग्रेस 6  जानेवारीला निवडणुकीचे निकाल स्वीकारेल.  जो बायडन 20 जानेवारीला अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाची शपथ घेतील.

जॉर्जियामध्ये सिनेटच्या दोन जागांसाठी 5 जानेवारीला मतदान होणार आहे. या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जॉर्जियामध्ये निवडणूक जिंकल्याचा माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचा दावा साफ चुकीचा आहे असं जॉर्जियाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी ब्रॅड राफेनस्पर्जर यांनी म्हटलं आहे.


सामग्री: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या पाकिस्तानसंदर्भातील ट्विटनं खळबळ उडाली आहे.

'अमेरिकेनं मागच्या 15 वर्षांत पाकिस्तानला 33 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त मदत केली होती. त्यांनी त्या बदल्यात खोटारडेपणा आणि विश्वासघाताशिवाय काहीही केलं नाही. त्यांना असं वाटतं की अमेरिकेचे नेते मूर्ख आहेत, आम्ही अफगाणिस्तानात ज्या कट्टरवाद्यांना शोधत आहोत त्यांना पाकिस्ताननं आश्रय दिला आहे. आता पुरे', अशा शब्दांत ट्रंप यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

ट्रंप यांच्या वक्तव्यानं पाकिस्तानात खळबळ उडाली. मंगळवारी कॅबिनेटची आपत्कालीन बैठक घेण्यात आली. तर बुधवारी सुरक्षा समितीचीही बैठक घेण्यात आली. पाकिस्तानचे नागरिक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नाराजी व्यक्त करत आहेत.

ट्रंप यांच्या वक्तव्याचं महत्त्व का?

न्यूयॉर्कमध्ये असलेले ज्येष्ठ पत्रकार सलीम रिझवी यांनी सांगितलं की, डोनाल्ड ट्रंप यांनी पाकिस्तानला सुनावताना आर्थिक रसदीचा मार्ग बंद करत असल्याचं सांगितलं आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकी फौजांवर हल्ला करणाऱ्या आणि पाकिस्तानचं समर्थन असलेल्या 'हक्कानी नेटवर्क'कडे इशारा केला आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचं ट्वीट जगभरात चर्चेचा विषय ठरलं आहे.

ते म्हणाले, "पाकिस्ताननं अफगाण, तालिबानमधल्या नागरिकांना आपल्याकडे आसरा दिला आहे. अशा लोकांना थारा देऊ नका, असं आवाहन अमेरिकेनं पाकिस्तानला यापूर्वी अनेकदा केलं आहे."

"ट्रंप यांनी पाकिस्तानवर टीका करण्याची ही पहिली वेळ नाही. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणानुसार कट्टरवादी समूहांचा नायनाट करण्याच्या प्रयत्नांत वेग आणण्यासाठी आम्ही पाकिस्तानवर दबाव टाकणार आहोत. कारण कोणताही देश कट्टरवादाचं समर्थन करत नाही," असंही ते सांगत होते.

पाकिस्तानला नोटीस दिली होती?

याशिवाय मागच्या वर्षी ऑगस्टमध्ये दक्षिण आशियाबाबतच्या धोरणातसुद्धा अमेरिकेनं पाकिस्तानला आपल्या देशातून कट्टरवादी गटांना बाहेर काढण्याचा इशारा दिला होता.

अमेरिकेकडून पाकिस्तानला गेली 15 वर्ष सातत्याने आर्थिक रसद पुरवण्यात येत आहे.

रिजवी यांनी सांगितलं, "अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेंस अफगाणिस्तानच्या दौऱ्यावर असताना बगराम लष्करीतळावर अमेरिकी सैनिकांना संबोधित करताना सांगितलं की अमेरिकेनं पाकिस्तानला पूर्वसूचना दिली होती."

त्यांनी सांगितलं, "पाकिस्ताननं तालिबान आणि इतर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी पाकिस्तानला धोकेबाज आणि खोटं ठरवलं आहे. अमेरिकेनं गेल्या पंधरा वर्षात पाकिस्तानला अब्जावधी रुपयांची मदत केली आहे. पाकिस्तानला मदत करणं हा मूर्खपणाचा निर्णय होता असं ट्वीट ट्रंप यांनी केलं होतं.


सामग्री: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी इराणच्या रिव्हॉल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सला (IRGC) विदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केलं आहे.

अमेरिकेनं पहिल्यांदाच विदेशातल्या एखाद्या लष्कराच्या संस्थेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केलं आहे.

'इंप्लिमेंटिंग इट्स ग्लोबल टेररिस्ट कॅम्पेन' असा IRGCचा अर्थ होतो, असं व्हाईट हाऊसचं म्हणणं आहे. ट्रंप यांनी इराणबरोबरचा आंतरराष्ट्रीय आण्विक करार संपवल्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला आहे.

IRGC आणि संबंधित संघटनांवर कट्टरवाद आणि मानवाधिकारांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप अमेरिका करत आला आहे.

"परराष्ट्र मंत्रालयाचा हा खूप मोठा निर्णय आहे. इराण फक्त दहशतवादालाच प्रोत्साहन देत नाही तर IRGCयामध्ये सक्रीय आहे," असं ट्रंप यांनी म्हटलं आहे.

"यामुळे इराणवरील दबाव वाढेल. तुम्ही IRGCसोबत संबंध ठेवत असाल तर तुम्ही दहशतवादाचं समर्थन करत आहात," असं ट्रंप यांनी म्हटलं आहे.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पेओ यांनी म्हटलं की, "हा निर्णय प्रत्यक्षात येण्यासाठी एक आठवडा लागेल. जोपर्यंत इराण एखाद्या सामान्य देशासारखा व्यवहार करणार नाही, तोपर्यंत दबावाचं राजकारण सुरुच राहिल."

"इराणचे नेते क्रांतिकारी नाहीत. इथल्या जनतेला चांगलं जीवन जगायची इच्छा आहे. इथले नेते संधीसाधु आहेत. इथल्या लोकांची आम्हाला मदत करायची आहे," असंही त्यांनी म्हटलंय.

रिव्हॉल्युशनरी गार्ड काय आहे?

1979मध्ये इराणी क्रांतीनंतर देशात रिव्हॉल्युशनरी गार्डची स्थापना करण्यात आली. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खोमेनी यांनी हा निर्णय घेतला होता.

रिव्हॉल्युशनरी गार्डचा उद्देश नवीन सत्ता आणि लष्करासोबत सत्ता संतुलन राखणं हा होता.

इराणच्या शाहचं पतन झाल्यानंतर सत्तेत आलेल्या सरकारला वाटलं की त्यांना एका अशा लष्कराची गरज आहे, जे नवीन निजाम आणि क्रांतीच्या उद्देशाची रक्षा करू शकेल.

इराणच्या मौलवींनी एक मसूदा तयार केला. त्यात लष्कराला देशाची सीमा आणि अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी देण्यात आली. आणि रिव्हॉल्युशनरी गार्डला निजामाच्या सुरक्षेची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

रिव्हॉल्युशनरी गार्ड कायदा आणि सुव्यवस्था लागू करण्यासाठी मदत करतात. लष्कर आणि वायुसेनेला नियमितपणे त्यांचं सहकार्य लाभतं.

बदलत्या वेळेनुसार रिव्हॉल्युशनरी गार्ड इराणच्या लष्कराची आणि सत्ताधाऱ्यांची ताकद बनली.

इराणच्या सर्वोच्च नेत्यानं सोपवलेली...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराणच्या रिव्हॉल्युशनरी गार्डला अमेरिकेनं दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केलं आहे.


सामग्री: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना त्यांनी हे आवाहन केले आहे.

जागतिक आरोग्य संघटना अधिकाधिक चीनकेंद्री वागत असल्याचा आरोप ट्रंप यांनी केला होता, तसंच अमेरिका या संघटनेला करत असलेल्या मदतीवर पुन्हा विचार करावा लागेल असंही ते म्हणाले होते. ट्रंप यांनी मंगळवारी ट्विटरवरून आणि पत्रकार परिषदेतही हे आरोप केले होते.

ट्रंप यांच्या ट्विटनंतर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अध्यक्षांनी म्हटलं आहे, की "आम्हाला सर्व देश जवळचे आहेत, आम्ही कोणताही भेदभाव करत नाही. कोव्हिड-19वरून राजकारणालाच क्वारंटाइन करा."

अमेरिका  WHO ला असंच आर्थिक सहकार्य करत राहील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. अर्थात अमेरिकेत या आजाराची साथ पसरत असताना स्वतः ट्रंप यांच्या प्रशासनानं बजावलेल्या भूमिकेवरही अनेकांनी टीका केली आहे. पण WHO वर टीका करणारे ट्रंप एकटेच नाहीत.

खरंतर WHOने कोरोना विषाणूमुळे होणाऱ्या कोव्हिड-19 या आजारास जागतिक आरोग्य संकट म्हणून जाहीर केल्यावरच जगभरातील राज्यकर्त्यांनी त्याकडे अधिक गांभीर्यानं पाहण्यास सुरुवात केल्याचं दिसलं.

मात्र कोरोना विषाणूच्या साथीच्या सुरुवातीच्या काळात WHOने पुरेशी पावले उचलली नाहीत, WHOची भूमिका चीनधार्जिणी आहे, अशी टीकाही जगभरातील तज्ज्ञांनी केली आहे.

या आजाराची तीव्रता समजून घेण्यात चीननं उशीर केला आणि त्यावर WHOने पांघरूण घातलं, असे आरोपही आहेत.

विशेषतः तैवाननं तर WHO आपल्याशी दुजाभाव करत असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे WHOच्या कार्यपद्धतीवर अनेकजण प्रश्नचिन्ह उभं करत आहेत.

हे आरोप का होत आहेत हे समजून घ्यायचं असेल तर, आधी WHOचा इतिहास आणि या संघटनेनं वेळोवेळी बजावलेली भूमिकाही समजून घ्यावी लागेल.

जगाची आरोग्य रक्षक

जागतिक आरोग्य संघटनेची स्थापना 1948 साली झाली असली तरी त्याच्या जवळपास शंभर वर्ष आधीपासूनच वेगवेगळ्या देशांनी आरोग्याच्या मुद्द्यांवर एकत्र येण्यास सुरुवात केली होती. 1851 साली पॅरिसमध्ये पहिल्या इंटरनॅशनल सॅनिटरी कॉन्फरन्सचं आयोजन करण्यात आलं होतं. 1938 पर्यंत या कॉन्फरन्सची चौदा अधिवेशनं झाली.

त्यावेळी जगासमोरची मोठी आव्हानं होती कॉलरा, प्लेग आणि यलो फिव्हर. या साथीच्या रोगांना आळा घालण्यासाठी 1892 आणि 1903मध्ये करार झाले. आजच्या आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांची पाळंमुळं या करारांमध्ये सापडतात.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातील काही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसवरून होणारं राजकारण थांबवा, असं आवाहन जागतिक आरोग्य संघटना अर्थात  WHOचे महासंचालक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस यांनी केलं आहे.


सामग्री: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी चिनी मालकीचं हे अॅप विकण्यासाठी किंवा बंद करण्यासाठी 15 सप्टेंबरची डेडलाइन दिली होती.

टिक टॉक आणि इतर चिनी अॅप्स राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचा दावा ट्रंप प्रशासनाने केला आहे.

मायक्रोसॉफ्ट आणि ओरॅकल या दोन कंपन्या बाईटडान्स या चिनी कंपनीकडून टिक टॉक विकत घेण्याच्या स्पर्धेत आघाडीवर होत्या.

द वॉल स्ट्रीट जर्नल अॅण्ड रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, ओरॅकल ही डेटाबेस तंत्रज्ञान आणि क्लाऊड सिस्टम व्यावसायिकांना विकणारी कंपनी आहे. त्यामुळे या क्षेत्राशी परिचित असलेल्या लोकांमुळे ओरॅकलने ही स्पर्धा जिंकली.

याआधी प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार, ओरॅकल, जनरल अटलांटिक आणि सिक्वेया कॅपिटलसह अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये टिक टॉकचा व्यवसाय खरेदी करण्याचा गांभीर्याने विचार करत होती.

टिक टॉकच्या एका प्रवक्त्याने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "आम्ही मायक्रोसॉफ्ट आणि ओरॅकलबाबत व्यक्त केला जाणाऱ्या अंदाजाबाबत भाष्य करू इच्छित नाही."

मायक्रोसॉफ्टने काय सांगितलं?

"बाईटडान्स टिक टॉकचं अमेरिकेतलं ऑपरेटींग मायक्रोसॉफ्टला विकत नसल्याचं त्यांनी कळवलं आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा लक्षात घेऊनही आमचा प्रस्ताव टिक टॉक यूजर्ससाठी सर्वोत्तम होता याची आम्हाला खात्री होती."

"या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये ही सेवा कशापद्धतीनं विकसीत होते हे पाहण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत," असंही मायक्रोसॉफ्टनं म्हटलंय.

यामुळे ओरॅकलचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यावर बोलताना ट्रंप म्हणाले,"टिक टॉकच्या अमेरिकी कामकाजाचा ताबा घेण्यासाठी ही 'एक महान कंपनी' असेल."

टिक टॉक एखाद्या अमेरिकन कंपनीने विकत घेतल्यास टिक टॉकच्या यूएस युनीट विक्रीचा मोठा हिस्सा अमेरिकन सरकारला मिळायला हवा असं डोनाल्ड ट्रंप या महिन्याच्या सुरुवातीला म्हणाले होते.

असे का घडत आहे ?

डोनाल्ड ट्रंप यांनी टिक टॉकचे मालक बाईटडान्स यांना अमेरिकतला टिक टॉकचा कारभार 90  दिवसांच्या आतमध्ये विकण्याचे आदेश दिले. अन्यथा अमेरिकेतला टिक टॉकचा व्यवसाय बंद होईल आणि याचा फटका अमेरिकेतील इतर चायनीज तंत्रज्ञान कंपन्यांनाही बसेल असा इशारा दिला.

ट्रंप यांनी म्हटलं आहे की, टिक टॉक, वीचॅट आणि उपकरण निर्मात् हुवेई (Huawei) सारख्या अॅप्समुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे. कारण वापरकर्त्यांबद्दल गोळा केलेला डेटा चीन सरकारला पुरवला जाऊ शकतो. चिनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

टिक टॉक हे लोकप्रिय अॅप अमेरिकेत ऑपरेट करण्यासाठी दिलेली ऑफर चिनी कंपनीनं नाकारल्याची माहिती मायक्रोसॉफ्टने दिली आहे. यामुळे आता ओरॅकलला शेवटच्या क्षणी बोली लावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.


सामग्री: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी चीनवर कठोर व्यापारी निर्बंधांचं समर्थन केलं आहे.

हे आयात शुल्क 5000हून अधिक वस्तूंवर लागू होणार आहेत. अमेरिकेकडून आतापर्यंत लादण्यात आलेले हे सर्वाधिक मूल्याचे निर्बंध आहेत.

हँडबॅग्स, तांदूळ, कपडे यांच्यावरही हा कर असणार आहे. मात्र स्मार्टवॉच आणि प्ले पेनसारख्या वस्तूंवर सूट देण्यात आली आहे. मात्र लवकरच यांच्यावरही हे शुल्क लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

अमेरिकेकडून लादल्या जाणाऱ्या कोणत्याही स्वरूपाच्या निर्बंधांविरोधात बंड करू, असा निर्वाणीचा इशारा चीनने याआधीच दिला होता. त्यामुळे अमेरिकेकडून लागू झालेल्या नव्या निर्बंधांमुळे दोन्ही देशांचे संबंध ताणले जाण्याची शक्यता आहे.

24 सप्टेंबरपासून नवे निर्बंध लागू होतील. अमेरिका आणि चीन यांच्यात काही सन्मान्य तोडगा निघाला नाही तर 10 टक्क्यांपासून सुरू होणारे हे कर 25 टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहेत.

अमेरिका आणि चीनचे संबंध व्यापारी निर्बंधांवरून दुरावण्याची शक्यता आहे.

व्यापारविनिमयादरम्यानच्या चीनच्या अयोग्य कार्यपद्धतीमुळे अमेरिका चीनवर नवे निर्बंध लागू करत असल्याचं राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटलं आहे.

"काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये परदेशी कंपन्यांना स्थानिक भागीदार सामील करण्याची अट आहे. असे जाचक नियम बदलण्यासंदर्भात आम्ही चीनला सूचना केली होती. चीनला नियमात बदल करण्यासाठी पुरेशी संधी आम्ही दिली होती. मात्र त्यांनी कुठलाही नियम बदलण्याची तयारी दर्शविली नाही," असं ट्रंप म्हणाले.

नव्या निर्बंधांविरोधात बंड पुकारल्यास चीनवर तिसऱ्या टप्प्याअंतर्गत आणखी कठोर निर्बंध लादले जातील, असंही ते पुढे म्हणाले. सोबतच, आयात शुल्काची रक्कम 267 अब्ज डॉलर्स एवढी होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

गेल्याच महिन्यात अमेरिकेने चीनमधून येणाऱ्या वस्तूंवर 34 अब्ज डॉलर्स एवढं प्रचंड आयात शुल्क लागू केलं होतं. दुसऱ्या टप्प्यात 16 अब्ज डॉलर्स रकमेच्या वस्तूंवर 25 टक्के कर आकारण्यात आला होता.

चीनवर कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत

चीनवर लादण्यात आलेल्या शुल्कामुळे वस्तूंच्या किमतीत प्रचंड वाढ होणार असल्याची भीती अमेरिकेच्या कंपन्यांनी व्यक्त केली आहे. नोकऱ्यांमध्ये कपात होण्याची भीती कंपन्यांमधून व्यक्त करण्यात येत आहे.

अमेरिकेने नव्याने निर्बंध लादल्यास चीनकडून प्रत्युत्तर दिलं जाईल, असं चीनच्या परराष्ट्र...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिका आणि चीन या दोन जागतिक महासत्तांमधलं ट्रेड वॉर आता चांगलंच पेटलं आहे. अमेरिकेने नव्याने चीनवर 200 अब्ज डॉलर्स एवढ्या प्रचंड रकमेचे निर्बंध लागू केले आहेत.


सामग्री: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी ट्वीट करून यांची माहिती दिली आहे. 12 जूनला आम्ही सिंगापूरमध्ये भेटत आहोत तसंच जगातिक शांततेसाठी प्रयत्न करू असं ट्रंप यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

दोन्ही नेत्यांमध्ये आतंरराष्ट्रीय पातळीवर चांगलंच शाब्दिक युद्ध रंगलं होतं. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांना भेटणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. या पार्श्वभूमीवर ही बहुचर्चित भेट होत आहे.

याच भेटीच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर कोरियानं 3 अमेरिकी नागरिकांची गेल्या आठवड्यात सुटका केली होती.

यापूर्वीही सिंगापूरमध्ये दोन वेगवेगळ्या देशांच्या प्रमुखांमध्ये वाटाघाटी झाल्या आहेत. 2015मध्ये चीन आणि तैवानच्या नेत्याची ऐतिहासिक भेट सुद्धा याच शहरात झाली होती.

अमेरिका आणि सिंगापूरचे चांगले संबंध आहेत. सिंगापूरचे उत्तर कोरियाशी देखील राजनैतिक संबंध आहेत. पण, गेल्या नोव्हेंबरमध्ये सिंगापूरनं उत्तर कोरियाबरोबरचा सर्व व्यापार थांबला आहे.

हेही वाचलंत का?

पाहा व्हीडिओ : कॅमेरांचा क्लिकक्लिकाट, स्मितहास्य आणि थोडाचा विनोद...

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

डोनाल्ड ट्रंप आणि किम जाँग-उन यांची भेट 12 जूनला सिंगापूरमध्ये होणार.


सामग्री: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी या मुद्द्यावर अमेरिकेत आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर हा पहिला मोठा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. अमेरिकन संसदेला बाजूला सारण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी ही भिंत बांधण्याचं आश्वासन ट्रंप यांनी दिलं होतं.

डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या लोकांनी या निर्णयाचा निषेध केला आहे. 91 किमीची भिंत घालण्यासाठी हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

या सीमेवरचा प्रश्न एखाद्या संकटासारखा असल्याचं ट्रंप यांचं मत आहे. अमेरिकेत येणाऱ्या गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी एखादी पक्की सीमा असावी असा ट्रंप यांचा कायमच आग्रह होता.

पेंटागॉनने जारी केलेल्या एका निवेदनात सांगितलं की, "संरक्षण विभागाला रस्ते आणि सीमा बांधण्याचा आणि ड्रग्सची तस्करी होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवरचा मार्ग बंद करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे." अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचं या निवेदनात पुढे म्हटलं आहे.

याच निधीत एक अठरा फूट उंच पादचारी सीमा बांधली जाणार आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या खासदारांनी तक्रार केली आहे की हा निर्णय घेण्याआधी त्यांनी योग्य त्या परवानग्या घेतल्या नाहीत. अमेरिकेच्या संरक्षण सचिवांना एक पत्र लिहून त्यांनी निषेध व्यक्त केल्याची बातमी CNN ने दिली आहे.

संसदेने या भिंतीसाठी निधी देण्यास नकार दिल्यावर ट्रंप यांनी 15 फेब्रुवारीला आणीबाणी घोषित केली होती. आणीबाणी घोषित केल्यामुळे त्यांना संसदेची परवानगी टाळता आली आणि हे काम लष्कराला दिलं.

डेमोक्रॅटिक पक्षाने हा सगळा प्रकार राज्यघटनेची पायमल्ली करणारा असल्याची टीका केली. यासंदर्भात ट्रंप यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला अध्यादेश काढला होता. संसदेला या अध्यादेशावर स्थगिती आणण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज आहे. पण त्याची शक्यता कमी आहे असं पत्रकारांना वाटतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पेंटागॉनने अमेरिका आणि मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंत बांधण्याठी 1 बिलियन डॉलरचा (6884 कोटी 85 लाख) निधी मंजूर केला आहे. पेंटागॉनने त्यासंबंधी एक निवेदन जारी केलं आहे.


सामग्री: अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री मार्क एस्पर यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, की लष्कर पाठविण्याची योजना हे सुरक्षेच्या दृष्टिनं उचललेलं पाऊल आहे. अर्थात, अमेरिका सौदीमध्ये नेमके किती सैनिक पाठवणार आहे, हे अजून स्पष्ट झालं नाहीये.

गेल्या आठवड्यात तेल कंपनी अरामकोच्या दोन ठिकाणांवर हल्ले झाले होते. येमेनमधल्या हुथी बंडखोरांनी या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली होती. हुथी बंडखोरांना इराणचं समर्थन आहे.

मात्र अमेरिका आणि सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांनी इराणवरच हल्ल्याचा आरोप केला आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी शुक्रवारी (20 सप्टेंबर) इराणवर नवीन आर्थिक निर्बंध लादण्याची घोषणा केली. त्याचवेळी सैन्याला संघर्षात लोटण्याची आपली इच्छा नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.

इराणवर लादण्यात आलेले हे सर्वांत कठोर निर्बंध असल्याचं ट्रंप यांनी म्हटलं होतं. या निर्बंधाचा परिणाम इराणच्या सेंट्रल बँकेवर तसंच त्यांच्या स्वायत्त निधीवर होईल.

ओव्हल ऑफिसमध्ये माध्यमांशी संवाद साधताना ट्रंप यांनी म्हटलं, "जे लोक शक्तिप्रदर्शन करत होते, ते आता थोडातरी संयम बाळगतील."

मात्र शनिवारी (21 सप्टेंबर) इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड कमांडरने वेगळीच प्रतिक्रिया दिली आहे. देशाविरुद्ध कारस्थान करणाऱ्यांना संपवून टाकू असा इशाराच त्यांनी दिला.

मेजर जनरल हुसैन सलामी यांनी सरकारी टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं, "सावध राहा. आम्ही बदला घेऊ. जोपर्यंत आम्ही आमच्या सर्व शत्रूंना नष्ट करत नाही, तोपर्यंत हे सुरूच राहिल."

काय आहे पेंटॅगॉनचं म्हणणं?

संरक्षण मंत्री एस्पर यांनी म्हटलं की सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातने आपल्याकडे मदत मागितली होती.

अमेरिकन फौज हवाई सुरक्षा तसंच क्षेपणास्त्रांच्या सुरक्षेकडे अधिक लक्ष देईल. त्याचबरोबर दोन्ही देशांदरम्यान शस्त्रास्त्रांचीही देवाणघेवाण होईल.

जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफचे अध्यक्ष जनरल जोसेफ डनफोर्ड यांनी हे एक छोटं पाऊल असल्याचं म्हटलं आहे. सैनिकांची संख्या हजारोंच्या घरात नसेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. अर्थात, सैनिकांना सौदीमध्ये नेमकं कसं पाठवणार हे त्यांनी स्पष्ट केलेलं नाही.

अमेरिका इराणवर हल्ला करण्याची योजना बनवत आहे का, असा प्रश्न संरक्षण मंत्र्यांना विचारण्यात आला. याला उत्तर देताना त्यांनी म्हटलं, की आम्ही अजूनतरी या टप्प्यापर्यंत पोहोचलो नाहीये. न्यूयॉर्क टाइम्सनं यासंबंधीचं वृत्त...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सौदी अरेबियाची सरकारी तेल कंपनी अरामकोवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर अमेरिकेनं सौदीमध्ये लष्कर पाठविण्याची घोषणा केली आहे.


सामग्री: अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री लॉईड ऑस्टिन काबूलमध्ये पोहोचले.

काबूलमध्ये अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अशरफ गनी यांची भेट घेतल्यानंतर लॉईड ऑस्टिन म्हणाले, युद्धाचा अंत जबाबदार असला पाहिजे.

पण अंत कधी होईल हे मात्र त्यांनी सांगितलं नाही.

हिंसा कमी करण्यावर आणि संवादाच्या माध्यमातून संघर्ष संपवण्यावर भर दिला पाहिजे असं मत ऑस्टिन यांनी व्यक्त केलं.

गेल्या वर्षी ट्रंप प्रशासन आणि तालिबान यांच्यात झालेल्या करारानुसार, अमेरिकेचे सर्व सैन्य अफगाणिस्तानातून परतेल असं ठरलं होतं. पण तालिबान अफगाणिस्तान सरकारशी ठरल्याप्रमाणे चर्चा करणार का? हा प्रश्न कायम आहे.

अफगाणिस्तानातून सर्व सैन्य परतण्याची वेळ 1 मेपर्यंत ठरवणं कठीण असल्याचं अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी म्हटलंय.

बायडन यांच्या या वक्तव्यानंतर तालिबानने 'परिणाम भोगण्यास तयार रहा' असा इशारा दिला आहे.

ऑस्टिन हे अफगाणिस्तानचा दौरा करणारे बायडन प्रशासनातले पहिले उच्चस्तरीय अधिकारी आहेत. आशिया दौरा संपत असताना असताना ते काबूल येथे पोहचले.

करारानुसार तालिबान आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडत आहे का? पत्रकारांशी बोलताना ऑस्टिन यांनी या प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही.

न्यूयॉर्क टाईम्सनुसार संरक्षणमंत्री म्हणाले, "देशात मोठ्या प्रमाणावर हिंसा होते हे जाहीर आहे."

ते पुढे म्हणाले, "हिंसा कमी व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. हिंसा कमी झाली तर चर्चेसाठी चांगले वातावरण निर्माण होईल. राजनैतिक कामाचे परिणाम दिसू शकतील."

दीर्घकालीन एक ठोस करार होण्यापूर्वी सर्व विदेशी सुरक्षा दल अफगाणिस्तानातून परतल्यास तालिबान पुन्हा सत्ता काबीज करेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

आजही आमचे अडीच हजार सैनिक अफगाणिस्तानात आहे असं अमेरिकेचं म्हणणं आहे.

अमेरिका-तालिबान करार काय होता?

ट्रंप प्रशासनाने अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्य मागे घेण्यास प्राधान्य दिले होते. फेब्रुवारी 2020 च्या करारानुसार अमेरिकेला 14 महिन्यांत अफगाणिस्तानातून आपले सैन्य मागे घ्यायचे होते.

या बदल्यात तालिबान आपले आश्वासन पूर्ण करेल, असं ठरलं होतं. यानुसार, तालिबान अल-कायद्याला अफगाणिस्तानात बळ देणार नाही, तसंच तालिबानला राष्ट्रीय पातळीवर शांती वार्ता सुरू करेल.

या ऐतिहासिक करारानंतर तालिबान या कट्टर इस्लामी संघटनेने विदेशी दलांवरील हल्ले थांबवले. पण अफगाणिस्तान सुरक्षा दलांवरील हल्ले सुरूच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री लॉईड ऑस्टिन अचानक अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमध्ये पोहोचले आहेत. काही आठवड्यांनंतर अफगाणिस्तानात असलेले अमेरिकेचे सैन्य अफगाणिस्तान सोडणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर हा दौरा महत्त्वाचा मानला जातोय.


सामग्री: अमेरिकेच्या अण्वस्त्रांची देखरेख ही या विभागाची मुख्य जबाबदारी आहे. मात्र, हॅकिंगचा शस्रास्त्र गोदामावर कुठलाही परिणाम झाला नसल्याचंही विभागाने स्पष्ट केलं आहे.

दुसरीकडे मायक्रोसॉफ्ट या टेक कंपनीनेदेखील आम्हाला आमच्या सिस्टिममध्ये धोकादायक सॉफ्टवेअर सापडल्याचं सांगितलं.

रशियाने हा हल्ला केला असावा, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय. रशियाने मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत.

गेल्या रविवारी अमेरिकेच्या कोषागार आणि वाणिज्य विभागावर सायबर हल्ला झाल्याची माहिती उघड झाली होती. जवळपास महिनाभरापासून हा हल्ला सुरू होता आणि रविवारी त्याची माहिती मिळाल्याचं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं होतं.

दरम्यान, या सायबर हल्ल्यावर राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी अजूनतरी कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

मार्च 2020 मध्ये सुरू झाला सायबर हल्ला

दुसरीकडे नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी सायबर सुरक्षेला बायडन प्रशासन सर्वोच्च प्राधान्य देणार असल्याचं म्हटलं आहे.

बायडन म्हणाले, "सर्वात आधी विरोधकांना सायबर हल्ला करण्यापासून रोखायला हवं. आम्ही हे करू आणि याला आमचं प्राधान्य असणार आहे. अशाप्रकारचे हल्ले करणाऱ्यांना मोठी नुकसान भरपाई द्याावी लाागेल. शिवाय, अमेरिकेच्या सहकारी आणि मित्र राष्ट्रांशी चर्चा करून एकत्रितपणे हे लागू करण्यात येईल."

सायबर सिक्युरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एजन्सी (सीसा) ही अमेरिकेची सर्वोच्च सायबर एजन्सी आहे. गुरुवारी या हल्लाविषयी बोलताना 'हा हल्ला परतवून लावणं अत्यंत क्लिष्ट आणि आव्हानात्मक असेल', असं सीसाने म्हटलं आहे.

अमेरिकेतील रशियन दूतावास

या हल्ल्यामुळे 'महत्त्वाच्या पायाभूत स्ट्रक्चरचं नुकसान' झाल्याचं सीसाने सांगितलं. तसंच या सायबर हल्ल्यामुळे फेडरल एजंसी आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या सुरक्षेलाही बाधा पोहोचली. या नुकसानीमुळे 'गंभीर धोके' निर्माण झाल्याचं सीसाचं म्हणणं आहे.

मार्च 2020 मध्येच हॅकिंग सुरू झालं होतं, असंही सीसाने सांगितलं. मात्र, या हल्ल्यात कोणती माहिती चोरण्यात आली, याचा अजून पत्ता लागलेला नाही. 'मालवेअरमुळे केवळ बिझनेस नेटवर्कचं नुकसान झाल्याचं' प्रवक्त्या शायलीन हायन्स यांनी म्हटलं आहे.

अण्वस्त्राची सुरक्षा करणाऱ्या नॅशनल न्युक्लिअर सिक्युरिटी अॅडमिनिस्ट्रेशन म्हणजेच NNSA च्या सुरक्षा ऑपरेशन्सचं कुठलंही नुकसान झालं नसल्याची माहितीही त्यांनी दिली .

बीबीसी सिक्युरिटी प्रतिनिधी गॉर्डन कोरेरा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागावर सायबर हल्ला झाला आहे आणि हा हल्ला आतापर्यंतच्या कुठल्याही सायबर हल्ल्यापेक्षा मोठा असल्याचं अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागाने सांगितलं आहे.


सामग्री: अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत चीनला पूर्वीपासून रस आहे आणि हे त्यांच्यासाठी अडचणीचंही ठरत आलं आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत अमेरिकेची अध्यक्षीय निवडणूक सर्वात महत्त्वाची निवडणूक मानली जाते. चीनचे सरकारी अधिकारी या निवडणुकीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असतात.

मात्र, चीनमध्ये मीडिया पूर्णपणे नियंत्रित आहे आणि तिथल्या लोकांना त्यांचंच राजकीय भविष्य निवडण्यासाठीचे पर्याय फार कमी आहेत. त्यामुळे याची वाच्यता फारशी होत नाही.

दुसरीकडे चीनने सुरुवातीला कोरोना विषाणूची साथ लपवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यानंतर कठोर लॉकडाऊन, कडक नियम आणि मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या केल्या. परिणामी तिथली कोरोनाची लाट बऱ्यापैकी आटोक्यात आली.

चीनमध्ये सध्या कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रणात आहे.

सध्या चीनमध्ये कारखाने, दुकानं, रेस्टोरंट, शाळा आणि महाविद्यालयं सुरू करण्यात आली आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही सुरू झाली आहे. रस्त्यावर लोक कमी असले तरी चीन जगातली एकमेव अशी मोठी अर्थव्यवस्था आहे जिनं कोरोनाच्या काळातही आपला विकास दर वाढता ठेवला आहे. जगातल्या इतर अर्थव्यवस्था शून्याच्या खाली गेल्या असताना चीनची कामगिरी नजरेत भरावी, अशीच आहे.

मात्र, या सर्वांवर कुठेही सार्वजनिक चर्चा झालेली नाही. उलट कोरोनानंतर तर चीनमध्ये अधिक कठोर सेन्सॉरशीप लागू झाली आहे. लोकांना सरकारच्या कुठल्याही निर्णयावर बाजूने किंवा विरोधात आपलं मत मांडण्याची परवानगी नाही.

कोरोना संकटावर चीनने केलेली मात आपलं यश अधोरेखित करतं, असं तिथल्या साम्यवादी सरकारला वाटतं. गेल्या महिन्यात आरोग्यसेवकांसाठी आयोजित एका समारंभात याची झलक दिसली. या कार्यक्रमात बोलताना राष्ट्रपती शी जिनपिंग म्हणाले होते, "कोव्हिड-19 विरोधातल्या युद्धात चीनला मिळालेलं स्ट्रॅटेजिक यश चीनच्या साम्यवादी पक्षाच्या नेतृत्त्वाचं श्रेष्ठत्व अधोरेखित करतं."

चीन आणि अमेरिकेचे संबंध

चीनसोबतचे संबंध वृद्धिंगत केल्याने त्याचा केवळ अमेरिकेलाच नाही तर संपूर्ण जगाला फायदा होईल, असं अमेरिकेच्या जवळपास प्रत्येकच राष्ट्राध्यक्षाला वाटत आलं आहे.

या दोन राष्ट्रांमधल्या जवळीकीमुळे जगात समृद्धी नांदेल, असं अमेरिकेला वाटतं. मात्र, इतकंच नाही तर या दोन राष्ट्रांमधले सलोख्याचे संबंध चीनला उदारमतवादी वैश्विक अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने नेणारे ठरेल आणि यातून चीनला राजकीय सुधारणेसाठी प्रेरणा मिळेल, असंही मानलं जायचं.

मात्र, चीन याकडे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जो बायडेन अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत.


सामग्री: अमेरिकेच्या आरोग्याची काळजी घेणारे भारतीय डॉक्टर अतुल गावंडे

अमेरिकेमध्ये काम करणारे प्रसिद्ध सर्जन डॉ. अतुल गावंडे त्यांच्या पुस्तकांमधून, व्याख्यानांमधून आपल्याला हा प्रश्न विचारतात तेव्हा आपण खडबडून जागे होतो. धडधाकटपणे आत्ता जगत असलो तरी आपल्याला कधीतरी वृद्धत्वाला सामोरं जावं लागणार आहे, नंतर मृत्यूला सामोरं जाण्याची तयारी करावी लागणार आहे, याचं आपल्याला भानही नसतं.

डॉ. अतुल गावंडे म्हणतात, "मेडिकलचा विद्यार्थी म्हणून आम्हाला एखाद्या रुग्णाला काहीही करून कसं जगवायचं हे शिकवलं जातं. पण मृत्यू अटळ आहे, हे सत्य डॉक्टरांनीही समजून घेतलं पाहिजे हे कुणी सांगतच नाही."

"संध्याकाळी क्षिजितावर झालेला सूर्यास्त आपण शांतपणे स्वीकारतोच ना?"

भारतीय वंशाचे अमेरिकन डॉक्टर अतुल गावंडे सध्या अमेरिकेत प्रकाशझोतात आले आहेत कारण त्यांची अमेरिकेतल्या अॅमेझऑन-बर्कशायर-JP मॉर्गन चेस या हेल्थकेअर पार्टनरशिपच्या प्रमुखपदी नियुक्ती झाली आहे. अमेरिकेत आरोग्यसेवा अत्यंत महाग आहेत. या तीन बड्या कंपन्या एकत्र येऊन त्यांचा आरोग्यविमा घेणाऱ्या लोकांना रास्त दरात आरोग्यसेवा देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

दहा लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांना या पार्टनरशिपचा फायदा होऊ शकतो. हे मॉडेल जर डॉ. गावंडे यशस्वी करू शकले, तर त्याचं अनुकरण इतरही कंपन्याही करू शकतील.

सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात डॉ. अतुल गावंडेंचं महत्त्वाचं योगदान आहे.

डॉ. गावंडे प्रसिद्ध डॉक्टर आहेत, त्यांची पुस्तकं लोकप्रिय आहेत, पण त्यांच्या नियुक्तीवर अमेरिकेत टीकाही होत आहे. डॉ. गावंडेंकडे पुरेसा अनुभव नसल्याचा आरोप तिथे काही जाणकारांनी केला आहे.

डॉ. अतुल गावंडेंचं मूळ विदर्भात आहे. यवतमाळपासून ते न्यूयॉर्कपर्यंतचा त्यांच्या कुटुंबाचा प्रवास अनेकांना प्रेरणा देणारा आहे.

वडिलांचं आजारपण

"अमेरिकेतच स्थायिक झालेल्या माझ्या वडिलांना जेव्हा पाठीच्या कण्याचा ट्यूमर झाला, तेव्हा आमच्या कुटुंबावर आघात झाला. भारतातून अमेरिकेत येऊन सर्जन म्हणून नाव कमावलेले, हिकमतीने ऑपरेशन्स करणारे, वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या उचलणारे आणि टेनिस खेळणारे माझे वडील डॉ. आत्माराम गावंडे कधीतरी अशा दुर्धर आजाराच्या विळख्यात अडकतील, याची मी कल्पनाही केली नव्हती," असं डॉ. अतुल गावंडे त्यांच्या पुस्तकात सांगतात.

डॉ. अतुल गावंडेंचे आईबाबा डॉ. सुशीला आणि डॉ. आत्माराम गावंडे

120...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तुम्हाला कसा मृत्यू यावा, असं तुम्हाला वाटतं? तुमच्या जवळच्या माणसांसोबत की हॉस्पिटलच्या बेडमध्ये नाकातोंडात नळ्या घातलेल्या असताना? किती विचित्र प्रश्न आहे ना? आणि ज्याने आपल्याला जगण्याचा दिलासा द्यायचा, औषधोपचार करायचे तो डॉक्टरच असे प्रश्न विचारत असेल तर?


सामग्री: अमेरिकेच्या इतिहासावर ज्या लोकांची अभूतपूर्व छाप आहे त्यापैकी एक आहेत बेंजामिन फ्रॅंकलिन. अशा व्यक्तीला लाईटहाऊस किंवा दीपस्तंभाचं इतकं आकर्षण का असावं असा प्रश्न सहजच मनात येतो ना.

दीपस्तंभ म्हणजे काय? तर, समुद्रातल्या जहाजांना बंदरांपर्यंत पोहोचण्यासाठीचा रस्ता दाखवण्याचं काम दीपस्तंभ म्हणजेच लाईटहाऊस शतकानुशतकं करत आहेत.

तुम्ही म्हणाल मग हा शोध इतका महत्त्वाचा कशासाठी. कल्पना करा, की हा शोध लागण्यापूर्वी रात्रीच्या वेळी जहाजं किनाऱ्यावर कशी येत असावीत. किनारा कुठे आहे हे समजण्यासाठी डोंगरांवर आग निर्माण केली जात असे. त्यामुळे जहाजाच्या कप्तानाला कल्पना येत असे की या दिशेला किनारा आहे.

पुढे त्याची जागा कोळसा आणि तेलाच्या दिव्यांनी घेतली. दिव्याचा प्रकाश वाढवण्यासाठी आरसे लावण्यात येत म्हणजे ते दूरवर समुद्रातूनही दिसून येत.

पण अंधारात आणि वादळी रात्रींमध्ये दिव्यांचा उजेड पुरेसा नव्हता. म्हणूनच नाविकांना किनारा आल्याचं वेळेत लक्षात येत नसे. मग ही जहाजं किनाऱ्यावर असलेल्या खडकांवर आदळत असत आणि नंतर त्या जहाजांच्या अवशेषच सापडत असत.

नवा शोध

1820च्या दशकात ऑगस्टिन फ्रेस्नेल नावाच्या एका फ्रेंच भौतिक शास्त्रज्ञाने शोधलेल्या नवीन प्रकारच्या भिंगामुळे (लेन्स) परिस्थिती बदलली.

त्यांनी क्रिस्टलचा लोलक असणारी रिंग घुमटाच्या आकारात बसवली. ज्याने अपरावर्तित प्रकाशही परावर्तित करता येत होता.

फ्रेस्नेलने ही लेन्स फ्रान्सच्या कॉर्डोन लाईटहाऊसवर बसवली. हे दीपस्तंभ बॉर्डेक्सपासून 100 किलोमीटरवरच्या उत्तरेकडील टोकावर होतं.

फ्रेस्नेलने लेन्स लावल्यानंतर लाईटहाऊसमधील दिवा समुद्रामध्ये अनेक मैल दूर असणाऱ्या नाविकांनाही रस्ता दाखवू लागला.

फ्रान्समधलं सगळ्यात जुनं आणि अजूनही कार्यरत असणारं लाईटहाऊस हे खुल्या समुद्रात बनवण्यात आलेलं जगातलं पहिलं लाईटहाऊस आहे.

पांढऱ्या दगडांपासून उभारण्यात आलेली ही इमारत म्हणजे रेनेसाँ (Renaissance ) काळातल्या कलाकृतीचा विलक्षण नमुना आहे. यामध्ये कॅथिड्रल, किल्ला आणि शाही निवासस्थानही आहे.

याला 'समुद्रातलं व्हर्साय'ही म्हटलं जातं आणि हे इतिहासाचं आणि सागरी इंजिनियरिंगचं द्योतक आहे.

समुद्रातलं व्हर्साय

या दीपस्तंभाला 1862मध्ये फ्रान्सच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने ऐतिहासिक स्मारकाचा दर्जा दिला. त्याच वर्षी पॅरिसमधलं नोत्र दामही स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आलं.

कॉर्डोन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"जर मी रोमन कॅथलिक असतो तर एखाद्या संताचं चॅपल उभारण्याचा संकल्प मी केला असता. पण मी रोमन नाही. म्हणूनच जर मला काही संकल्प करावाच लागला तर तो लाईटहाऊस बनवण्याचा असेल." - बेंजामिन फ्रँकलिन, जुलै 1757


सामग्री: अमेरिकेच्या इराणवरील या निर्बंधांचे परिणाम भारतावरही होणार आहेत. इराक आणि सौदी अरेबिया यांच्यानंतर भारताला तेल पुरवणारा इराण सर्वांत मोठा निर्यातदार देश आहे.

सरकारी तेल कंपन्यांनी जुलैमध्ये इराणकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी केली असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या.

अमेरिकेच्या इराणवरील प्रतिबंध नोव्हेंबर महिन्यापासून आणखी कठोर होणार आहेत. त्यावेळी भारताची तेल खरेदी कमी होईल.

अमेरिकेच्या इराणवरील निर्बंधांचा भारतावर काय परिणाम होईल याबाबत बीबीसी प्रतिनिधी विभुराज यांनी अर्थविषयक विषयांचे ज्येष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा यांच्यांशी बातचीत केली.

शिशिर सिन्हा यांचा दृष्टिकोन

भारताची तेलाची गरज प्रामुख्याने चार देश पूर्ण करतात - इराक, इराण, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएला. अमेरिकेच्या इराणवरील निर्बंधांचा आपल्यावर होणारे परिणाम टाळण्यासाठी काही उपाययोजना याआधीच करण्यात आल्या आहेत. म्हणूनच भारतातर्फे रुपया-रियाल चलन करार झाला आहे. यामुळे तेल खरेदीसाठीचे पैसे आपण रुपयांमध्ये देऊ शकतो.

भारत आणि इराण यांच्यात व्यापारी देवाणघेवाणही चालते. कच्च्या तेलाच्या बदल्यात आपण त्यांना खाद्यतेलाचा पुरवठा करतो.

खनिज तेलाचा व्यापार डॉलर्समध्ये होणार नसल्याने अडचण निर्माण होणार आहे.

ही व्यवस्था आता सुरू आहे मात्र अमेरिकेचे इराणवरील निर्बंध कठोर झाल्यावर या उपाययोजना निष्प्रभ ठरतील. खरी अडचण नोव्हेंबरपासून होणार आहे. अमेरिकेचे इराणवरील प्रतिबंध दोन टप्प्यांत लागू होणार आहेत. पहिला टप्पा आजपासून अर्थात 16 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. त्यामुळे डॉलरने रियालची खरेदी होऊ शकणार नाही तसंच रियालने डॉलरची खरेदी होऊ शकणार नाही.

दुसऱ्या टप्प्यात कच्च्या तेलाची ने-आण करणारे अमेरिकेच्या जहाजांचा वापर पूर्णत: बंद होईल.

बहुतांश खासगी कंपन्यांनी इराणकडून तेल मागवण्याचं प्रमाण कमी केलं आहे. सरकारी कंपन्यांचे याआधीच करार आणि वाटाघाटी झालेल्या असतात. या सगळ्या गोष्टींची पूर्तता लवकरात लवकर करण्याचा सरकारी कंपन्यांचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच जून जुलै महिन्यांमध्ये आपल्याकडे इराणहून मोठ्या प्रमाणावर कच्चं तेल आयात करण्यात आलं.

आतापर्यंतची स्थिती ठीक म्हणावं अशी आहे. मात्र नोव्हेंबरपासून आपण इराणकडून तेल घेऊ शकणार नाही. कारण अमेरिकेच्या जहाजांचा वापर करता येणार नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी निर्णायक असणारी रिअश्युरन्स पॉलिसी लागू होणार नाही. कारण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी इराणावर निर्बंधांची घोषणा केली. इराणशी व्यापारी संबंध ठेवणाऱ्या कुठल्याही देशाला अमेरिकेशी व्यवहार करता, येणार नाहीत अशी घोषणा ट्रंप यांनी केली आहे. अमेरिकेचे इराणवर कठोर निर्बंध लागू झाल्याचे परिणाम भारतावर काय होतील, याचा घेतलेला हा आढावा.


सामग्री: अमेरिकेच्या निवृत्त लष्करी अधिकारी डेव्हिड मॅक्सवेल यांनी बीबीसीला सांगितलं की, पहिल्याच आठवड्यात लष्करी आणि सामान्य माणसं मिळून 3 ते 4 लाख लोकांचा जीव जाईल.

तिसऱ्या आठवड्याअखेरीस 20 लाख लोक मरतील.

पेंटागॉनचे निवृत्त विश्लेषक ब्रुस बेख्टॉल सांगतात, “या युद्धात दक्षिण कोरियाची मोठी हानी होईल. तसंच प्रचंड मोठ्या प्रमाणात दारूगोळा वापरला जाईल.”

मॅक्सवेल पुढे सांगतात, “उत्तर कोरियाकडे 2-3 आठवडे पुरतील एवढी शस्त्रं आणि अन्नसाठा आहे. हा साठा संपला की त्यांचा युद्धात टिकाव लागणं अवघड आहे. मग तर ते अणुबॉम्ब वापरतीलच.”

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्तर कोरिया आपल्या चाचण्या बंद करून जगाला चिथावणं सोडेल, असं काही दिसत नाही. आणि तिकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंपही आक्रमक भाषा वापरताना दिसत आहेत. मग उत्तर कोरियासोबत युद्ध होणार का? आणि झालं तर ते कसं असेल?


सामग्री: अमेरिकेच्या बौद्धिक मालमत्तेचं रक्षण करण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र हा निर्णय धक्कादायक आणि अन्यायकारक असल्याचं चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन यांनी म्हटलं आहे.

दूतावासाच्या परिसरात काही अज्ञात व्यक्ती काही कागदपत्रं जाळून टाकत असल्याचं चित्रणात स्पष्ट झालं होतं.

गेल्या काही दिवसात अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. व्यापार आणि कोरोना विषाणूच्या मुद्यावरून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी चीनवर आगपाखड केली आहे. हाँगकाँगमधल्या नव्या वादग्रस्त कायद्याच्या अंमलबजावणीवरूनही अमेरिका आणि चीन यांच्यात बिनसलं आहे.

कोव्हिड-19 विषाणूवर लस शोधण्यासाठी कार्यरत असलेल्या प्रयोगशाळांमधील गोपनीय माहिती भेदणाऱ्या हॅकर्सना चीन आर्थिक पाठिंबा देत असल्याचा आरोप अमेरिकेच्या कायदा विभागाने केला.

याप्रकरणी अमेरिकेच्या संशोधन कंपन्यांवर पाळत ठेवणाऱ्या चीनच्या दोन नागरिकांना अटक करण्यात आली आहे. अन्य माहितीच्या चोरीसाठी त्यांना मदत मिळाल्याचंही स्पष्ट होतं आहे.

अमेरिकेने चिनी वकिलात बंद का केली?

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनानंतर अमेरिकेने वकिलात बंद करण्यासंदर्भात प्रसिद्धीपत्रक जारी केलं.

ह्यूस्टन इथली वकिलात बंद करण्यासंदर्भात आम्ही 'पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना'ला सूचना दिली आहे. अमेरिकेचे बौद्धिक संपदा हक्क आणि अमेरिकेच्या नागरिकांच्या गोपनीय माहितीचं जतन होण्यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचं परराष्ट्र विभागाच्या प्रवक्त्या मॉर्गन ऑर्टगुस यांनी सांगितलं.

"चीनने आमच्या सार्वभौमतेचं तसंच नागरिकांच्या अधिकारांचं उल्लंघन केल्यास ते खपवून घेतलं जाणार नाही. चीनतर्फे राबवण्यात आलेल्या व्यापाराची अन्यायाकारी कार्यपद्धतीही सहन करून घेतली जाणार नाही. अमेरिकेतील नोकऱ्या चोरणं तसंच अन्य अनुचित गोष्टी स्वीकारल्या जाऊ शकत नाही," असं मॉर्गन यांनी स्पष्ट केलं.

व्हिएन्ना करारानुसार, पाहुण्या देशाने यजमान देशाच्या अंतर्गत मुद्यांमध्ये हस्तक्षेप करू नये असं धोरण आहे. अमेरिकेत चीनच्या पाच वकिलाती आहेत. यापैकी एक ह्यूस्टन इथं आहे.

या पाचमध्ये वॉशिंग्टन डीसीमधील कार्यालयाचा समावेश नाही. ह्यूस्टन इथल्या दूतावासावरच कारवाई का करण्यात आली याचं कारण स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही.

अमेरिका-चीन संघर्ष चिघळणार

विश्लेषण- जोनाथन मार्कस, संरक्षण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेने चीनला ह्यूस्टनमधील वकिलात बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. बीजिंगतर्फे राजकीय प्रक्षोभाला खतपाणी घातल्याच्या संशयावरून अमेरिकेने हा निर्णय घेतल्याचं समजतंय.


सामग्री: अमेरिकेच्या या यादीमध्ये एकूण 120 देश होते. भारत हा मोठ्या लाभार्थ्यांपैकी एक देश होता.

भारताने 2018मध्ये अमेरिकेत 630 कोटी डॉलर इतक्या मूल्याच्या वस्तूंची निर्यात केली पण भारताला अत्यंत कमी कर भरावा लागला होता.

आता अमेरिकेनी ही सवलत भारतासाठी बंद केली आहे. त्यामुळे काही भारतीय वस्तू या अमेरिकेत महागणार आहेत.

भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या काही वस्तूंवर 11 टक्के कर लागणार आहे. त्या वस्तूंमध्ये ऑटो पार्ट्स, खाद्य पदार्थ, दागिने आणि लेदरच्या वस्तूंचा समावेश आहे.

अमेरिकेच्या या धोरणामुळे भारताला तर नुकसान होणारच आहे पण त्या बरोबर अमेरिकन व्यापारांना देखील या गोष्टीचा फटका बसणार आहे.

या वस्तूंवर होईल परिणाम

1. वाणिज्य विभागानुसार फार्मास्युटिकल्स-सर्जिकल वस्तूंवर जीएसपीनुसार 5.9 टक्के सवलत मिळत होती. आता ती सवलत बंद झाली आहे.

2. लेदरच्या वस्तू जसं की हॅंडबॅग इत्यादींवर 6.1 टक्क्यांची सूट मिळत होती पण आता 8 ते 10 टक्क्यांपर्यंत कर लागू शकतो.

3. प्लास्टिकच्या वस्तूंवर 4.8 टक्के सूट मिळत होती.

4. सवलत बंद झाल्यावर ऑटो पार्ट्सवर 2-3 टक्क्यांचा अतिरिक्त कर लागू शकतो.

5. केमिकल उत्पादनांवर 5 ते 7 टक्क्यांचा कर लागू शकतो. तर दागिने आणि खाद्यपदार्थांवर 11 टक्क्यांचा कर लागू शकतो.

GSP सुरू ठेवा असं आवाहन कोएलिशन फॉर जीएसपी या संस्थेकडून सातत्याने करण्यात आलं होतं.

या संस्थेनी म्हटलं, ज्या भारतीय उत्पादनांवर कर लागणार आहे त्यापैकी औद्योगिक उत्पादनं आहेत. जसं की ऑटो पार्टस् वर दोन-तीन टक्के कर लागेल. केमिकल उत्पादनांवर 5-7 टक्के कर लागेल. लेदरच्या वस्तूंवर 8-10 टक्क्यांपर्यंत कर लागणार आहे.

त्यांचं म्हणणं आहे की ज्या छोट्या कंपन्या भारताकडून या वस्तू विकत घेऊन व्यापार करत होत्या त्यांचा खर्च वाढेल.

भारत कर लादू शकतो अशी अमेरिकन कंपन्यांना भीती

या संस्थेचं म्हणणं आहे की खर्च वाढल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आपली संख्या कमी करावी लागू शकते. अमेरिकन कंपन्यांना ही देखील चिंता आहे की या धोरणाच्या प्रत्युत्तरात भारत देखील अमेरिकन उत्पादनांवर कर लादू  शकतो.

जर असं झालं तर अमेरिकन कंपन्यांच्या अडचणी आणखी वाढतील.

भारतावर अमेरिका अंदाजे 10 कोटी डॉलर (700 कोटी रुपयांपर्यंत) कर लादू शकते.

पण तज्ज्ञ सांगतात की भारतात आणि अमेरिकेत अंदाजे 90 अब्ज डॉलरपर्यंत व्यापार होतो. त्यामध्ये जीएसपीचा हिस्सा कमी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी 5 जून रोजी भारताला जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरन्स (GSP) म्हणजेच व्यापारी प्राधान्य सूचीतून वगळलं आहे.


सामग्री: अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणूक निकालांविषयीच्या ताज्या घडामोडी इथे क्लिक करून वाचता येतील.

या निवडणुकीमध्ये अमेरिकेच्या इतिहासातल्या सर्वात जास्त मतदानाची नोंद होईल असा अंदाज बांधला जातोय. आतापर्यंत 9.9 कोटी मतदारांनी मतदान केलेलं आहे.

राष्ट्राध्यक्ष पदाची सूत्रं हाती मिळण्यासाठी एखाद्या उमेदवाराला फक्त सर्वाधिक मतं मिळून भागत नाही, तर ती मतं कोणत्या राज्यातून मिळालेली आहेत हे देखील इलेक्टोरल कॉलेज पद्धतीमुळे महत्त्वाचं ठरतं.

इलेक्ट्रोरल कॉलेज म्हणजे काय, बॅटलग्राऊंड स्टेट्स कोणती याबाबत अनेकांना शंका असतात.

या सगळ्याविषयी जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल, तर सोप्या शब्दांत समजून घेऊयात - अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाची निवड कशी होते.

राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक कधी आहे? उमेदवार कोण आहेत?

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठीची निवडणूक ही नेहमी नोव्हेंबर महिन्यातल्या पहिल्या सोमवारनंतरच्या मंगळवारी होते. यावर्षी ही निवडणूक आहे 3 नोव्हेंबरला.

डोनाल्ड ट्रंप

भारतासकट इतर अनेक देशांमध्ये अनेक राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात असतात. पण अमेरिकेच्या राजकारणात दोनच पक्षांचा दबदबा आहे. म्हणूनच राष्ट्राध्यक्ष हा नेहमीच या दोनपैकी एका पक्षाचा असतो.

रिपब्लिकन पक्ष हा अमेरिकन राजकारणातला पारंपरिक विचारसरणीचा पक्ष आहे आणि यावर्षी राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीचे त्यांचे उमेदवार आहेत सध्या राष्ट्राध्यक्ष असणारे डोनाल्ड ट्रंप. आपल्याला आणखी 4 वर्षं सत्तेत राहता येईल, अशी आशा त्यांना आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश, रोनाल्ड रेगन, रिचर्ड निक्सन हे रिपब्लिकन पक्षाचे होते.

अमेरिकेतला पुरोगामी विचारसरणीचा राजकीय पक्ष म्हणजे डेमोक्रॅटिक पक्ष. जॉन एफ. केनेडी, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा हे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डेमोक्रॅटिक पक्षाचे होते. यावर्षी राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीचे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार आहेत जो बायडन. अत्यंत अनुभवी असणारे जो बायडन हे बराक ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असतानाची 8 वर्षं उप-राष्ट्राध्यक्ष होते.

या दोन्ही उमेदवारांनी वयाची सत्तरी ओलांडलेली आहे. दुसरी टर्म मिळाली तर त्याच्या सुरुवातीला डोनाल्ड ट्रंप असतील 74 वर्षांचे तर 78 वर्षांचे जो बायडन जिंकले, तर तर अमेरिकेच्या इतिहासातले या वयात पहिल्यांदा राष्ट्राध्यक्ष होणारे पहिले व्यक्ती ठरतील.

राष्ट्राध्यक्षपदाचा विजेता कसा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडन विरुद्ध सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष आणि रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रंप अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत आहेत.


सामग्री: अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूक निकालाविषयीच्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

जो बायडन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष, डोनाल्ड ट्रंप पराभूत

अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्ष होणाऱ्या त्या पहिल्या महिला असतील. सोबतच उपाध्यक्षपदी असणाऱ्या त्या पहिल्या कृष्णवर्णीय आणि आशियाई वंशाच्या व्यक्ती असतील.

यापूर्वी दोन वेळा महिलेला उपराष्ट्राध्यक्ष पदाची उमेदवारी मिळाली होती. 2008 साली रिपब्लिकन पक्षाने सारा पॅलिन यांना उमेदवारी दिली होती. तर 1984 साली डेमोक्रेटिक पक्षाने गिरालाडिन फेरारो यांना उमेदवारी दिली होती. मात्र, या दोन्ही महिलांचा निवडणुकीत पराभव झाला होता.

अमेरिकेतल्या दोन्ही प्रमुख पक्षांनी आजवर कृष्णवर्णीय महिलेला अध्यक्षपदाची उमेदवारी दिलेली नव्हती आणि आजवर कुठलीच महिला अमेरिकेची राष्ट्राध्यक्षही झालेली नाही.

कॅलिफोर्नियामधून खासदार असलेल्या कमला हॅरिस यांनी एकदा जो बायडन यांना राष्ट्राध्यक्ष पदाचे उमेदवार म्हणून आव्हान दिलं होतं. मात्र, पुढे त्या या शर्यतीतून बाहेर पडल्या. त्यानंतर कमला हॅरिस यांना उपाध्यक्ष पदाची उमेदवारी देण्यात आली.

कमला यांनी कॅलिफोर्नियाच्या अॅटर्नी जनरल म्हणूनही काम केलं आहे. पोलीस सुधारणेच्या त्या कट्टर समर्थक आहेत.

जो बायडन अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याविरुद्ध लढत होते. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या या निवडणुकीत बायडन यांना 273 तर ट्रंप यांना 214 इलेक्टोरल व्होट्स मिळतील असं बीबीसीची आकडेवारी सांगतेय.

जो बायडन म्हणतात...

"अमेरिका, या महान देशाचं नेतृत्व करण्यासाठी तुम्ही माझी निवड केली आहे. हा माझा सन्मान आहे. आपल्या सगळ्यांपुढचं आव्हान खडतर आहे. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की, मी अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष असणार आहे, तुम्ही मला मत दिलं असो किंवा नाही. तुम्ही माझ्यावर जो विश्वास दाखवला आहे, त्या विश्वासाला पात्र ठरण्याचा माझा प्रयत्न असेल", असं जो बायडन यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

जो बायडन यांनी उपाध्यक्षपदासाठी कमला हॅरिस यांच्या नावाची घोषणा करताना म्हटलं होतं, "कमला हॅरिस यांना उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवार घोषित करताना मला अभिमान वाटतो."

त्या लढवय्या आणि अमेरिकेतील सर्वोत्तम नोकरशहांपैकी एक असल्याचंही त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

ते पुढे लिहितात, "त्यांनी मोठमोठ्या बँकांपुढे कसं आव्हान उभं केलं, हे मी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डेमोक्रेटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडन यांनी उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवार म्हणून कमला हॅरिस यांची निवड केली आहे. कमला हॅरिस यांनी उपराष्ट्राध्यक्षपदाच्या स्पर्धेत आव्हान दिलं होतं सध्याचे उपाराष्ट्राध्यक्ष माईक पेन्स यांना.


सामग्री: अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचं निवासस्थान असलेल्या व्हाईट हाऊसबाहेरही निदर्शनं झाली होती. अनेक ठिकाणी या आंदोलनांना हिंसक वळण लागलं.

अनेक शहरांमध्ये कर्फ्यू लावण्यात आलाय. वॉशिंग्टनमध्येही कर्फ्यूची कठोर अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचं राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटलंय.

तर हा हिंसाचार मोडून काढण्यासाठी हजारो पोलीस आणि सैन्यही तैनात करण्यात येणार असल्याचं ट्रंप यांनी म्हटलंय.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

तर फ्लॉईड यांच्या शवविच्छेदन अहवालावरूनही वाद निर्माण झालाय.

कुटुंबाने करून घेतलेल्या पोस्टमॉर्टममध्ये त्यांचा मृत्यू ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे झाल्याचं म्हटलंय. 'गळा आणि कमरेवर दबाव आल्याने' मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी म्हटलंय.

पण सरकारी अहवालात गळा दाबला गेल्याने ऑक्सिजनचा पुरवठा झाला नसल्याचा उल्लेख नव्हता. अधिकृत अहवालात या मृत्यूला 'होमिसाईड' म्हणजेच हत्या म्हटलं गेलंय.

अमेरिकेत वंशद्वेषाबाबत आकडेवारी काय सांगते?

आफ्रिकन-अमेरिकन नागरिकांसोबत अमेरिकेतली कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणा नेमकी कशी वागते?

अमेरिकेतली गुन्हेगारी आणि न्याय विषयक आकडेवारी बीबीसीच्या रिअॅलिटी चेक टीमने तपासली. त्यात खालील मुद्दे लक्षात आले -

1. आफ्रिकन-अमेरिकन नागरिकांवर जीवघेणा गोळीबार होण्याची शक्यता जास्त असते.

पोलिसांच्या गोळीबारात ठार झालेल्यांची जी आकडेवारी उपलब्ध आहे, त्यानुसार एकूण अमेरिकन लोकसंख्येमधील प्रमाणाच्या तुलनेत आफ्रिकन-अमेरिकन वंशाच्या लोकांसोबत अशी घटना घडण्याची शक्यता जास्त आहे.

2019मध्ये अमेरिकेच्या अधिकृत जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येमध्ये आफ्रिकन अमेरिकनांचं प्रमाण 14 टक्क्यांपेक्षाही कमी होतं. पण ज्या लोकांना पोलिसांनी गोळी झाडून ठार केलं होतं, अशांमध्ये आफ्रिकन अमेरिकनांचं प्रमाण मात्र 23% पेक्षाही जास्त आहे. आतापर्यंत 1,000 पेक्षा जास्त जणांना पोलिसांनी ठार केलंय.

2017 पासून या आकडेवारीत सातत्य आहे. पण तुलनेने श्वेतवर्णीय बळींचा आकडा मात्र तेव्हापासून कमी झालाय.

2. ड्रग्समुळे अटक होणाऱ्यांमध्ये आफ्रिकन-अमेरिकनांचं जास्त प्रमाण

श्वेतवर्णीय अमेरिकनांच्या तुलनेत ड्रग्सच्या बाबत अटक केली जाणाऱ्यांमध्ये आफ्रिकन अमेरिकनांचं प्रमाण जास्त आहे. पण या दोन्ही वर्णीय लोकांमधलं ड्रग्स सेवनाचं प्रमाण सारखंच असल्याचं पाहणीत आढळून आलंय.

2018च्या आकडेवारीनुसार दर एक लाख आफ्रिकन अमेरिकनांपैकी 750 जणांना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कृष्णवर्णीय अमेरिकन नागरिक जॉर्ज फ्लॉईड यांचा पोलिस कोठीडत मृत्यू झाल्यानंतर गेल्या आठवड्याभरापासून अमेरिकेच्या अनेक शहरांमध्ये निदर्शनं सुरू आहेत.


सामग्री: अमेरिकेच्या वाणिज्य मंत्रालयाने ही दोन्ही अॅप्स यूएस अॅप्स स्टोअरवरुन काढली जातील. अमेरिकन लोक ते डाऊनलोड करू शकणार नाहीत.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप शेवटच्या क्षणी समझोत्याला राजी झाले तरच हा निर्णय थांबू शकेल.

चिनी अॅप्स अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकतात. या कंपन्या अमेरिकेन लोकांचा खासगी डेटा चीनला देऊ शकतात अशी भीती त्यांना वाटते. अर्थात चीन आणि चिनी कंपन्यांनी हे आरोप सतत फेटाळले आहेत.

भारतापाठोपाठ अमेरिकेतही टिकटॉकवर बंदी आणली गेलीय. 7 ऑगस्ट रोजीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी टिकटॉकवरील बंदीच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली.

या बंदीविरोधात टिकटॉक आता कायद्याचे दार ठोठावणार आहे. याच आठवड्यात ट्रंप प्रशासनानं घातलेल्या बंदीविरोधात टिकटॉक कंपनीकडून कायदेशीर कारवाईला सुरुवात केली जाण्याची शक्यता आहे.

7 ऑगस्ट 2020 रोजी डोनाल्ड ट्रंप यांनी ज्या आदेशावर स्वाक्षरी केली, त्यानुसार चीनमध्ये निर्माण झालेल्या टिकटॉक आणि विचॅट या व्हीडिओ शेअर करणाऱ्या सोशल मीडिया अॅप्सवर येत्या 45 दिवसांत म्हणजेच 15 सप्टेंबरपर्यंत अमेरिकेत बंदी येण्याची शक्यता आहे.

ही बंदी टाळण्यासाठी चीनमधल्या या अॅप्सच्या मालकांना त्यांची यातली भागिदारी अमेरिकन व्यावसायिकांना विकावी लागणार असल्याची अटही ट्रंप यांनी आदेशात घातली आहे. यासाठी 15 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत त्यांच्या हातात आहे.

मुख्य म्हणजे 45 दिवसांनंतर जर अमेरिकेतल्या कोणीही जर टिकटॉक किंवा वी-चॅटचा वापर केला तर त्यांच्या कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेतही या आदेशात देण्यात आले आहेत.

एकट्या अमेरिकेत टिकटॉकचे 8 कोटी युजर्स आहेत. त्यामुळे बंदीचा अर्थातच टिकटॉकला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

टिकटॉक राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक - ट्रंप प्रशासन

टिकटॉक अॅपकडे गेलेल्या डेटाचा अॅक्सेस चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीला मिळत असल्याचा दावाही ट्रंप प्रशासनाने केला आहे. यामुळे अमेरिकन नागरिकांची माहीती चीनच्या सरकारला मिळत असून हा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

बाईट डान्स कंपनीने याबद्दल म्हटलंय की, "आम्ही गेले वर्षभर आमच्या कामाची माहीती ट्रंप प्रशासनापर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. पण, त्यांच्याकडून लक्ष दिलं गेलेलं नाही. उलट त्यांनी आतापर्यंत आमच्याबाबतीत घेतलेले निर्णय एकतर्फी आहेत. त्यामुळे योग्य आणि न्यायाची बाजू सावरून धरण्यासाठी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेत येत्या 48 तासांमध्ये टिकटॉकवर आणि विचॅटवर बंदी आणण्यात येणार आहे.


सामग्री: अमेरिकेच्या शेअर बाजाराचं कामकाज स्थगित

अमेरिकेचा स्टॉक एक्स्जेंज सात टक्क्यांनी घसरल्यानंतर पंधरा मिनिटांसाठी कामकाजच स्थगित करण्यात आलं होतं. 2008 नंतर जागतिक बाजारपेठेची ही खराब अवस्था आहे. त्यामुळे तज्ज्ञांनी या घसरणीला 'ब्लॅक मंडे' असं नाव दिलं आहे.

15 मिनिटांनंतर बाजार पुन्हा उघडल्यानंतरही घसरण सुरूच राहिली.

याची सुरुवात झाली कच्च्या तेलाची किंमत 30 टक्क्यांनी घसरल्यानंतर. 1991 नंतरची एका दिवसात कच्च्या तेलाच्या किमतीतली ही सगळ्यात मोठी घसरण आहे. ही तेल उत्पादक देशांमधल्या एका नवीन 'किंमत युद्ध' (Price War)ची सुरुवात मानली जातेय.

त्याचाच फटका मुंबई शेअर बाजाराला बसला आणि इथेही सेन्सेक्स सकाळीच 2,400 अंकांनी कोसळला होता.

या सर्व घडामोडींमागे तोच कोरोना व्हायरस आहे, ज्यामुळे जगभरात रोजच काही ना काही मोठं होतंय. अनेक लोक त्यांचे फिरायला जाण्याचे बेत रद्द करत आहेत, काही मोठमोठे जागतिक इव्हेंट्ससुद्धा रद्द होतायत आणि अनेक देशांमधून चीनमध्ये जाणाऱ्या तसंच चीनमधून येणाऱ्या लोकांवर प्रवासबंदी लादली जातेय.

त्यामुळे साहजिकच तेलाची मागणी कमी झालीय आणि त्यामुळे त्याच्या किमतीत कमालीची घसरण होऊ लागली. मात्र किमतीत अशी अचानक पडझड होऊ नये, किमती नियंत्रणात राहाव्यात आणि तेल उत्पादकांना "योग्य तो" भाव मिळावा म्हणून ओपेक नावाची एक जागतिक संघटना काम करत असते.

ओपेक म्हणजे काय?

ओपेक म्हणजेच Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) या संघटनेची स्थापना सप्टेंबर 1960 मध्ये बगदाद कॉन्फरन्समध्ये झाली.

कच्च्या तेलाचे दर जगभरात स्थिर आणि नियंत्रणात राहावे, तेलाचा पुरवठा सुरळीतपणे सुरू राहावा, आणि तो पुरवठा करणाऱ्या देशांमध्ये धोरणात्मक समन्वय असावा जेणेकरून त्यांना योग्य तो भाव मिळेल, यासाठी ओपेक काम करतं.

म्हणजे हे एखाद्या तेल उत्पादकांच्या आंतरराष्ट्रीय युनियनसारखं आहे. जगातले 5 मोठे तेल उत्पादक देश - इराण, इराक, कुवैत, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएला - हे 1960 पासून ओपेकचे संस्थापक सदस्य आहेत.

गेल्या साठ वर्षांत अनेक देशांनी ओपेकचं सदस्यत्व घेतलंय, नाकारलंय आणि नंतर पुन्हा घेतलंय. सध्या एकूण 14 देश ओपेक सदस्य आहेत. या देशांमध्ये जगातला 80 टक्के तेलसाठा आहे, मात्र जगातला फक्त 40 टक्क्यांच्या आसपासच तेलपुरवठा या ओपेक देशांमधून होतो.

त्यामुळे एकप्रकारे ओपेक जगभरातल्या किमती नियंत्रित करत नाही, मात्र...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरस आणि कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्याच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या शेअर बाजाराच्या कामकाजाला सोमवारी हंगामी स्थगिती देण्यात आली.


सामग्री: अमेरिकेच्या संसदेवर 6 जानेवारी रोजी हल्ला करणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांना डोनाल्ड ट्रंप यांनी उसकावलं होतं, असं या प्रस्तावात म्हणण्यात आलं आहे.

प्रस्तावाच्या बाजूने 232 तर विरोधात 197 मतं पडली आहेत. 10 रिपब्लिकन खासदारांनी या महाभियोगाचं समर्थन केलं आहे.

यामुळे ट्रंप हे अमेरिकेचे असे पहिले राष्ट्राध्यक्ष आहे ज्यांच्याविरोधात एकाच कार्यकाळात 2 वेळा महाभियोग आणण्यात आला आहे.

यूएस कॅपिटलमध्ये झालेल्या हिंसाराचारात एका पोलीस अधिकाऱ्यासह पाच लोकांचा मृत्यू झाला होता.

डिसेंबर 2019 मध्ये ट्रंप यांच्याविरोधात पहिला महाभियोग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. जो बायडन यांची युक्रेनमार्फत चौकशी करण्याच्या वक्तव्यानंतर त्यांच्यावर कायदा मोडल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, सिनेटने त्यांना आरोपातून मुक्त केलं. त्यावेळी रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्यांनी ट्रंप यांच्याविरोधात मतदान केलं नव्हतं.

सिनेटमध्ये ट्रंप यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव दोन-तृतियांश मतांनी मंजूर झाला तर, त्यांना तात्काळ पदावरून हटवलं जाईल. त्यानंतर पुन्हा कधीच ट्रंप सरकारमध्ये काम करू शकणार नाहीत.

डोनाल्ड ट्रंप यांचा राष्ट्राध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ 20 जानेवारीला संपणार आहे. तोपर्यंत सिनेटमध्ये त्यांच्याविरोधात ट्रायल पूर्ण होणं शक्य नाही.

सिनेटचे रिपब्लिकन नेते मिच मॅक्डोनाल्ड यांच्या सांगण्यानुसार, "सिनेटची बैठक या आठवड्यात झाली तरी, डोनाल्ड ट्रंप यांचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत निर्णय येऊ शकणार नाही."

डेमेक्रॅटीक पक्षाच्या नॅन्सी पेलोसी, ज्या खालच्या सभागृहाच्या स्पिकरही आहेत म्हणतात, "अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी लोकांना उसकावलं. हत्यारं घेऊन देशाविरोधात बंड करण्यात आलं."

तर मिच मॅक्डोनाल्ड म्हणतात, "येत्या सात दिवसात बायडन प्रशासनाला सुरक्षित आणि योग्य पद्धतीने सत्ता हस्तांतरण करण्याकडे संसदने लक्ष दिलं पाहिजे."

बुधवारी अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह्जमध्ये ट्रंप यांच्या विषयावर वादळी चर्चा झाली.

नॅन्सी पेलोसी पुढे म्हणाल्या, "मी संविधानाची रक्षा करणारी एक अधिकारी, पत्नी, आई, आजी आणि मुलीच्या नात्याने आज उभी आहे. या सदनाची माझ्या वडीलांनीही सेवा केली आहे."

ट्रंप यांच्या पक्षाचे नेतेही त्यांचं समर्थन करताना दिसून आले नाहीत. पण, महाभियोग प्रस्ताव आणताना पारंपारिक पद्धतीला छेद देण्यात आल्याचं त्यांच म्हणणं आहे. राष्ट्राच्या एकतेसाठी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह्जमध्ये म्हणजे खालच्या सभागृहात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावरील महाभियोग प्रस्ताव संमत करण्यात आला आहे.


सामग्री: अमेरिकेच्या संसदेवर हल्ला करणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांना डोनाल्ड ट्रंप यांनी उसकावलं होतं, असं या प्रस्तावात म्हणण्यात आलं आहे.

या प्रस्तावात असं नमुद करण्यात आलं आहे की, उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेन्स यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली पाहिजे.

संविधानाच्या कलम 25 चा वापर करून उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेन्स यांनी ट्रंप यांना राष्ट्राध्यक्षपदासाठी अयोग्य जाहीर केलं पाहिजे. अशी मागणी डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून केली जात आहे. संसदेत डेमोक्रॅटीक पक्षाचं बहुमत आहे.

कलम 25 मधल्या दुरुस्तीनुसार, ज्यावेळी राष्ट्राध्यक्ष आपली जबाबदारी योग्य पद्धतीने निभावत नाहीत. त्यावेळी उपराष्ट्राध्यक्षांना राष्ट्राध्यक्ष होण्याचा अधिकार असतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या शारीरिक किंवा मानसिक आजाराने राष्ट्राध्यक्ष ग्रस्त असतील तर.

अमेरिकेच्या संसदेत सद्यस्थितीत कलम 25 मधील दुरुस्तीच्या सेक्शन चारवर चर्चा सुरू आहे. या नियमानुसार, उपराष्ट्राध्यक्ष कॅबिनेटच्या बहुमतासोबत राष्ट्राध्यक्षांना आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी अयोग्य घोषित करू शकतात.

त्यासाठी उपराष्ट्राध्यक्षांना संसद अध्यक्ष आणि सिनेटच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांना राष्ट्राध्यक्ष सरकार चालवण्यासाठी योग्य नाहीत किंवा जबाबदारी पार पाडण्यासाठी अयोग्य आहेत, असं पत्र लिहून कळवावं लागेल. असं झाल्यास उपराष्ट्राध्यक्ष तात्काळ राष्ट्राध्यक्ष होतील.

या दरम्यान राष्ट्राध्यक्षांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल. राष्ट्राध्यक्षांनी या निर्णयाला आव्हान दिलं तर, संसदेला यावरही निर्णय घ्यावा लागेल.

सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह्जमध्ये राष्ट्राध्यक्षांची हकालपट्टी करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतियांश मतांची गरज आहे. या प्रकरणाचा निकाल येईपर्यंत उपराष्ट्राध्यक्ष हे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून काम करत रहातील.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर याआधी असा हल्ला कधीच झाला नाही - ट्रंप

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या सांगण्यानुसार, सद्यस्थितीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर ज्यापद्धतीने हल्ला करण्यात येत आहे. तसा हल्ला आधी कधीच झाला नव्हता.

टेक्सासमध्ये अमेरिका आणि मॅक्सिको दरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या भिंतीची पहाणी करण्यासाठी गेले असता ट्रंप म्हणाले, "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला केला जात आहे. कलम 25 मधल्या दुरुस्तीचा मला काहीच धोका नाही. यामुळे जो बायडेन आणि त्यांच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह्जमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची हकालपट्टी करण्यासंदर्भातील प्रस्तावावर चर्चा सुरू आहे.