सामग्री: सध्या हे चक्रीवादळ मुंबईच्या किनाऱ्यापासून सध्या तरी दूर सरकलं आहे पण, ते वेगाने गुजरातच्या उत्तरेकडे सरकत आहे.

या काळात महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीलगतच्या भागात ताशी 70 किमी वेगानं वारे वाहण्याची शक्यता आहे.

सध्या या चक्रीवादळाचा वेग ताशी 155-165 किमी आहे. पण गुरुवारी दुपारपर्यंत त्याचा वेग ताशी 180 किमी होण्याची शक्यता भारतीय हवामान खात्यानं वर्तवली आहे.

वायू

हे चक्रीवादळ कसं पुढे सरकत आहे हे तुम्ही इथं LIVE पाहू शकता.

राष्ट्रीय आपत्ती निवारण सज्ज

राष्ट्रीय आपत्ती निवारणाच्या सहा टीम पोरबंदर येथे सर्व तयारीनिशी उभ्या आहेत. हवामान खात्यानं सांगितलं आहे की या वादळाचा तडाखा गुजरातला बसणार नाही पण समुद्री  किनाऱ्यावर असलेले जिल्हे यामुळे प्रभावित होऊ शकतात.

चक्रीवादळाचा परिणाम

"गुजरातमधील 3 लाख, तर दीवमधील 10 हजार लोकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आलं आहे.  गृह मंत्रालय राज्य सरकारच्या नियमित संपर्कात आहे," असं गृहमंत्री अमित शहा यांनी ट्वीट केलं आहे.

या वादळामुळे मुंबईत वाऱ्यांचा वेग वाढला असून समुद्रात उंच लाटा उसळण्याची शक्यता आहे. बुधवारी दुपारपासून मुंबई आणि उपनगरांमध्ये पाऊस पडत आहे. या पार्श्भूमीवर मुंबई पोलिसांनी ट्वीटरद्वारे आवाहन केलं आहे.

"गुजरातच्या सीमेवर वायू चक्रीवादळ धडकणार आहे. त्यामुळे मंबईत दुपारनंतर वादळी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनी समुद्र किनाऱ्यापासून दूर राहावं," असं आवाहन मुंबई पोलिसांनी केलं आहे.

समुद्र खवळलेला असल्यानं मच्छिमारांनी समुद्रात जाऊ नये, असा इशारा देण्यात आला आहे. तसंच पुढच्या 3 दिवसांत विदर्भ आणि मध्यप्रदेशमध्ये उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता आहे.

हवामान खात्यानं म्हटलं आहे की, येणाऱ्या 4 तासांत पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यांतील काही भागांत वादळी वाऱ्यासह पाऊस होऊ शकतो.

"वायू चक्रीवादळाला ट्रॅक करता येऊ शकत नाही. ओडिशामध्ये आलेल्या फणी चक्रीवादळाला सायक्लोन डिटेक्शन रडारच्या माध्यमातून ट्रॅक करणं शक्य होतं," असं स्कायमेटनं म्हटलं आहे.

मदतकार्य

"सुरक्षेच्या कारणास्तव आतापर्यंत 1 लाख 20 हजार लोकांचं स्थलांतर करण्यात आलं आहे. जवळपास 3 लाख लोकांचं स्थलांतर करण्यात येणार आहे," असं गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्वीट करत म्हटलं आहे, "वायू चक्रीवादामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवर केंद्र...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अरबी सुमद्रात तयार झालेलं वायू चक्रीवादळ गुरुवारी दुपारी गुजरातच्या किनारपट्टीवर धडकणार आहे.


सामग्री: सध्या हे तीनही अॅप स्वतंत्र आहेत. यात सुधारणा करून या अॅपचे कोअर एकमेकांशी जोडले जातील, जेणे करून युजर या तीनही अॅपवरून एकमेकांना मेजेस पाठवू शकतात.

ही एक दीर्घ प्रक्रिया आहे, अशी माहिती फेसबुकने बीबीसीला दिली.

न्यूयॉर्क टाइम्सने दिलेल्या वृत्तात ही प्रक्रिया 2019च्या अखेरीस किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला पूर्ण होईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार मार्क झुकरबर्ग यांनी तीनही अॅपच एकत्रीकरण करण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे या तीनही अॅप्सच्या सेवा अधिक उपयुक्त होतील आणि लोक त्यांचा अधिकाधिक वेळ वापर करतील, असं त्यांना वाटतं.

The Verge या वेबसाईटवर मॅकन केली म्हणतात, "गुगल आणि अॅपलची आयमेसेज सेवा यांना अधिक सक्षमपणे तोंड देण्यासाठी फेसबुकला या तीनही अॅप्सना एकत्र करणे फायद्याचं ठरू शकतं."

फेसबुकने म्हटलं आहे, "मेसेज पाठवण्याचा अनुभव अधिक चांगला, सुरक्षित, सोपा आणि विश्वासार्ह व्हावा, असा आमचा प्रयत्न आहे."

मेसेज पाठवणाऱ्या आमच्या सेवा End to End Encrypted असाव्यात आणि इतर अॅपवरील मित्र आणि कुटुंबीय यांच्याशी संवाद साधणं सोपं व्हाव, यासाठी हा प्रयत्न सुरू आहे. ही एकत्रित व्यवस्था कशी काम करेल, यावर सध्या चर्चा सुरू आहेत.

सध्या इन्स्टाग्राम आणि व्हॉटसअॅप स्वतंत्र कंपनीसारखं काम करतात, त्यामुळे फेसबुकचे नवी प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत. मार्क झुकरबर्ग यासाठी आग्रही आहेत. यातूनच इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅपच्या संस्थापकांनी ही कंपनी गेल्या वर्षी सोडली, असं न्यूयॉर्क टाइम्सनं म्हटलं आहे.

फेसबुक युजरची माहिती कशाप्रकारे हाताळतं आणि ती कशी सुरक्षित ठेवतो, यावर सध्या मतमतांतरे आहेत. त्यामुळे तीनही अॅप एकमेकांशी जोडल्यानंतर फेसबुक माहिती कशी हाताळतं या संदर्भात नियामक संस्थांना नव्याने लक्ष द्यावे लागणार आहे.

फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅप या दोन्हीत युजर्सच्या माहितीची देवाणघेवाण होते का याची चौकशी ब्रिटनच्या माहिती आयुक्तांनी यापूर्वीच केली आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

फेसबुकने इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुक मेसेंजर या तीन अॅप्लिकेशन एकमेकांना जोडणार आहे. त्यामुळे स्वतंत्र अस्तित्व कायम राहात या तीनही अॅपवर आपापसांत मेसेज पाठवता येणार आहेत.


सामग्री: सध्याचं एक किलोचं माप हे 1875मध्ये प्लॅटिनम आणि इरिडिअमपासून बनवलेल्या धातूच्या सिलिंडरवर आधारित आहे.

फ्रान्समधल्या व्हर्सेएल्समध्ये वजन आणि मापांवर चर्चा करणारी General Conference on Weights and Measures आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी या एककात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यावेळी एक किलोची व्याख्या बदलण्याच्या निर्णयावर मतदान घेण्यात आलं. त्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात आला.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एक किलोग्रॅमचं माप बदलतंय, यापुढं वजन काट्यात विद्युत चुंबकाचा वापर होणार. तब्बल 100 वर्षांनंतर किलोग्रॅमच्या पद्धतीत बदल होत आहे.


सामग्री: सध्याचं देशातलं वातावरण पाहता नागरी समाज जागृत होणं आणि पुढे येण्यानं विद्यमान मोदी सरकारला काळजीत टाकलं आहे, हे नक्की.

जेव्हा पहिल्यांदा दिल्लीच्या सत्तेवर मोदी सरकार आलं तेव्हा त्याचा एक राजकीय संदेश होता.

काय करावं आणि काय करू नये, याबाबत सरकारचा हेतू स्पष्ट होता. देशातील बहुतांश लोकांचं ज्यामध्ये हित आहे, तीच गोष्ट पुढे नेण्यात येईल, असा दावा नव्या सरकारने केला होता.

या सरकारने अशा प्रकारचा नागरिक समाज बनवला जो, सत्ताधाऱ्यांचं धोरण पुढे नेऊ शकेल. देशभक्तीसारखी गोष्ट मजबूत करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.

देशविरोधी या शब्दाचा वापर सातत्याने करण्यात आला. लोकांच्या विचारसरणीवर नजर ठेवली जात आहे की काय, असं वातावरण बनलं. सत्ताधाऱ्यांशी मिळतीजुळती विचारसरणी रूढ करण्याचा दबाव निर्माण करण्यात आला.

या सरकारच्या सुरुवातीच्या काही वर्षांतच नागरी समाजातील पारंपरिक विविधता जणू गायब होत चालली होती.

वर्चस्ववादाचे हे प्रयत्न दोन गोष्टीमुळे मजबूत झाले. एक म्हणजे स्वयंसेवी संघटना म्हणजेच NGO नोकरशाहीच्या निगराणीखाली आणण्यात आल्या.

दुसरी म्हणजे एखादा व्यक्ती सरकारशी सहमत नसेल तर ती देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेच्या दृष्टीने धोका असल्याचं सांगण्यात आलं.

वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, स्टेन स्वामी यांच्यासारख्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना अर्बन नक्षल नामक आरोपांखाली अटक करण्यात आली. ज्या प्रकारे याप्रकरणात सुनावणी सुरू आहे, त्याच्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.

सत्तेची ही दंडेलशाही बहुसंख्याकवादाच्या स्वरूपाने समोर येत आहे. बहुसंख्याक वर्चस्ववाद आणि त्यांचे वरीष्ठ नेते मजबूत होण्याचे हे संकेत होते.

शासनाविरुद्ध प्रतिकूल टीका करणाऱ्या संस्था सत्तेसमोर झुकाव्यात किंवा त्यांचं महत्त्व तरी कमी व्हावं, असेही संकेत या माध्यमातून देण्यात आले होते.

देशाच्या सुरक्षेला मोठा धोका आहे, देश वाचवण्याला आपलं पहिलं प्राधान्य आहे, असं वातावरण निर्माण करण्यात आलं. कोरोना व्हायरस संसर्गाने यामध्ये आणखी भर टाकली.

सिव्हिल सोसायटी पुन्हा एकदा उठून उभी राहण्यामागे काही कारणंही आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाचा विचार केल्यास ही गोष्ट कळू शकेल. यामध्ये प्रत्येक घटनेने सिव्हील सोसायटीच्या भविष्य आणि नशीबावर महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

पहिली घटना म्हणजे, आसामात नॅशनल रजिस्टर पॉलिसी लागू...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

समाजातील बिगर-सरकारी आणि अराजकीय नेतृत्व, ज्याला सिव्हिल सोसायटी (नागरी समाज) असंही म्हटलं जातं, ते मध्येच गायब होणं आणि नंतर पुन्हा समोर येणं ही एक रंजक बाब आहे.


सामग्री: सध्याच्या काळात जेव्हा भाजपने उच्चवर्णीयांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या लोकांना 10 टक्के आरक्षण दिला आहे, तेव्हा 2019 च्या निवडणुकीआधी मोदी सरकारचा हा मास्टरस्ट्रोक समजला जात आहे.

आरक्षणाच्या निर्णयानंतर व्ही. पी. सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार एकच वर्ष टिकलं होतं. या निर्णयाचा त्यांना फारसा फायदा झाला नाही. मात्र मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर त्याचा परिणाम उत्तर भारतासह संपूर्ण देशाच्या राजकारणावर झाला होता.

भाजपचा हा निर्णयही मास्टरस्ट्रोक समजला जातो, कारण कोणताही राजकीय पक्ष या निर्णयाचा विरोध करण्याची हिंमत करता दिसत नाही.

मंडल आयोगाची घोषणा झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही काळ जावा लागला होता. त्याचप्रकारे आरक्षणाशी निगडीत या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही वेळ नक्कीच जाईल.

त्याआधी या विधेयकाशी निगडीत काही तांत्रिक बाबींवर प्रकाश टाकणं गरजेचं आहे.

सवर्णांची संख्या नेमकी किती?

भाजपने या निर्णयाचा राजकीय फायदा घेण्याची तयारी चालवल्याचं दिसत आहे. मात्र त्याचा फारसा फायदा होताना दिसत नाही. त्याची दोन मुख्य कारणं आहेत.

पहिली गोष्ट अशी की सवर्णांची संख्या फारशी नाही. दुसरी गोष्ट अशी आहे की हा वर्ग म्हणजे आधीपासूनच भाजपचा मतदार म्हणून ओळखला जातो. उत्तर भारताच्या राजकारणात सवर्ण जातींचं वेगळं महत्त्व आहे. मात्र कोणत्या राज्यात किती टक्के सवर्ण आहेत याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही.

जर आपण सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीतर्फे (CSDS) केलेल्या सर्वेक्षणाचा विचार केला तर त्यांच्या आकडेवारीनुसार देशाच्या विविध राज्यात सवर्ण जातीच्या लोकांची संख्या 20 ते 30 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे.

हिंदी भाषिक राज्यांचा विचार केला तर बिहारमध्ये 18 टक्के, मध्यप्रदेशात 22 टक्के, उत्तर प्रदेशात 25 टक्के, दिल्लीत 50 टक्के, झारखंडमध्ये 20 टक्के, राजस्थानमध्ये 23 टक्के, हरियाणात 40 टक्के, छत्तीसगडमध्ये 12 टक्के सवर्ण जातींचे लोक आहेत.

त्याशिवाय बिगर हिंदी भाषिक राज्यांत सवर्णांची संख्या आसाममध्ये 35 टक्के, कर्नाटकमध्ये 19 टक्के, केरळात 30 टक्के, महाराष्ट्रात 30 टक्के, ओडिशात 20 टक्के, तामिळनाडूत 10 टक्के, पश्चिम बंगालमध्ये 48 टक्के आणि पंजाबात 48 टक्के आहे.

सवर्ण आधीपासूनच भाजपच्या बाजूने

दुसऱ्या पक्षांचा विचार केला असता ते याला कधीच विरोध करणार नाहीत. मात्र भाजपाला याचा फायदा होईल असं मानणंही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी 1990 मध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याचा निर्णय लागू केला होता. हा निर्णय मंडल आयोगाचा निर्णय म्हणून ओळखला जातो. हे पाऊल म्हणजे मास्टरस्ट्रोक म्हणून ओळखलं जातं. या निर्णयाला कोणत्याच राजकीय पक्षाने विरोध केला नव्हता.


सामग्री: सध्याच्या कोरोनाच्या संकटात अनेकजण सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्यासाठी  ऑनलाईन ऑर्डर देणं पसंत करत आहेत, त्यामुळे देखील अशा इको फ्रेंडली मुर्तींची मागणी वाढतेय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईत गणेशोत्सवासाठी  'ट्री गणेशा' ही संकल्पना रुजवणारे दत्ताद्री कोथूर पर्यावरण रक्षणाचा संदेश देत आहेत.


सामग्री: सध्याच्या घडीला घराबाहेर पडून काही करणं शक्य नाही. राज्यात वेगवेगळ्या भागांमध्ये निर्बंध विविध स्वरूपामध्ये शिथील करण्यात येत आहेत. पण तरीही अजून सरसकट सगळ्यांना बाहेर पडता येणार नाही.

मग या सगळ्यामध्ये घरबसल्या आपण काय करू शकतो?

1. घरी बसा

सध्याच्या घडीला ही सगळ्यांत महत्त्वाची गोष्ट आहे. तुम्ही राहता तो भाग कोणत्या झोनमध्ये येतोय (रेड, ऑरेंज की ग्रीन) हे तपासून घ्या. आणि त्यानुसार त्या त्या ठिकाणीसाठी असणारे नियम पाळा. पण एक महत्त्वाची गोष्ट - कोणत्याही भागात राहात असलात तरी कामाशिवाय बाहेर पडू नका, गर्दी करू नका. असं केल्याने कोरोना व्हायरसचं संक्रमण कमी करायला तुम्ही मदत कराल.

राज्यात आढळलेल्या कोरोना व्हायरसच्या पेशंट्सपैकी बहुतेकांमध्ये याच्या संसर्गाची लक्षण आढळली नव्हती, म्हणूनच अनेकदा लागण झाल्याचं अनेकांना जाणवतही नाही. अशा व्यक्तींकडून हा संसर्ग पसरण्याची शक्यता मात्र असते. म्हणूनच महत्त्वाचं काम नसेल, तर घरी बसलेलंच उत्तम.

2. रक्तदान करा किंवा त्यासाठी नोंदणी करा.

राज्यातल्या रक्तपेढ्यांना सतत रक्ताची गरज असते. थॅलेसेमियासारख्या रोगाच्या रुग्णांना ठराविक कालावधीनंतर रक्त चढवावं लागतं. त्यांचं आयुष्य यावर अवलंबून असतं. म्हणूनच तुमच्या जवळच्या रक्तपेढीशी संपर्क साधून तुमचं नाव तिथे नोंदवा. गरज असेल तर तिथे जाऊन रक्तदान करा. संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या रक्तपेढ्यांविषयीची माहिती राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या (SBTC) वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

कोरोना विषाणूच्या संर्सगाच्या काळातही तुम्ही सगळी खबरदारी बाळगून सुरक्षितपणे रक्तदान करू शकता.

प्रातिनिधिक फोटो

3. इतरांना मदत करा

घरबसल्या आपल्या परीने तुम्ही इतरांना मदत करा. यामध्ये तुमच्या घरी कामासाठी येणाऱ्या मदतनीस, सोसायटीचे वॉचमन, अत्यावश्यक सेवांमधले कर्मचारी या सगळ्यांना तुम्ही मदत करू शकता. अनेक स्थलांतरित मजूर सध्या अडकून पडलेले आहेत. त्यांना जेवण आणि अत्यावश्यक गोष्टी पुरवण्याचं काम अनेक गट करत आहेत. अनेक ठिकाणी पोलिस स्टेशन्सच्या मदतीने या लोकांसाठी अन्न पुरवलं जातंय. तुम्ही यामध्ये सहभागी होऊ शकता.

आपल्या घरी एरवी कामाला येणाऱ्या मदतनीसांपर्यंत आवश्यक गोष्टी, धान्य पोहोचवण्यासाठीही तुम्ही प्रयत्न करू शकता. महिनाभर कामाला आल्या नाहीत, म्हणून त्यांचा पगार कापू नका. राज्य सरकारनेही असं आवाहन केलेलं आहे.

ज्येष्ठ नागरिक, विविध व्याधींचा सामना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसमुळे लागू झालेला लॉकडाऊन वाढतच चाललाय. एकीकडे घरी बसल्याने किंवा कामं खोळंबल्याने अस्वस्थता वाढलीय. तर दुसरीकडे परिस्थिती सुधारावी म्हणून आपल्याला काही करता येईल का, असा प्रश्नही आता अनेकांच्या मनात येतोय.


सामग्री: सध्याच्या घडीला या शर्यतीत कोण आहे आघाडीवर? राष्ट्रीय सर्वेक्षणं काय सांगतात...जाणून घेऊयात या व्हीडिओमधून.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

डोनाल्ड ट्रंप आणि जो बायडन यांच्यातला डिबेटचा शेवटचा कार्यक्रम 22 ऑक्टोबरला पार पडला. अमेरिकेत 3 नोव्हेंबरला राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक होणार आहे.


सामग्री: सध्याच्या घडीला सगळ्या सर्व्हेंमधून बायडन आघाडी घेताना दिसत आहेत. डोनाल्ड ट्रंप पिछाडीवर का पडले, नेमकं काय घडतंय आता अमेरिकेच्या राजकारणात, पहा आजची सोपी गोष्ट.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. आणि यामध्ये डोनाल्ड ट्रंप विरुद्ध जो बायडन अशी चुरस आहे.


सामग्री: सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत, जेव्हा देशभर कॉंग्रेसचा आणि महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचा दारूण पराभव झाला आहे, काहींना ही चर्चा प्रस्तुत वाटते आहे तर काहींना अप्रस्तुत.

पण 'पवार कॉंग्रेसमध्ये परत जातील का' ही गेली अनेक वर्षं, खरं र १९९९ मध्ये त्यांनी 'राष्ट्र्वादी' स्थापन केल्यापासूनच, चर्चेत असलेली शक्यता आहे. त्याची कारणं इतिहासातही आहेत, वर्तमानातही आहेत आणि भविष्यातही आहेत.

गर्तेतल्या कॉंग्रेसला कोण बाहेर काढणार?

वर्तमानातल्या परिस्थितीकडे जर पाहिलं तर या विलिनीकरणाच्या चर्चेमागे कॉंग्रेसची असलेली दयनीय राजकीय अवस्था अधिक कारणीभूत आहे. कॉंग्रेसला लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेले ५५ खासदारही त्यांच्याकडे नाहीत. ते ५२ वर अडकले आहेत. त्यासाठी 'राष्ट्रवादी'च्या विलिनीकरणासाठी कॉंग्रेस आग्रही असल्याचं बोललं जातं आहे. पवारांनी अशा चर्चांमागे तथ्य नसल्याचं म्हटलं आहे आणि दोन्हीकडचे कोणीही नेते त्यावर बोलायला तयार नाहीत. पण प्रश्न एका विरोधीपक्षनेतेपदाचा नसून नेतृत्वाच्याच अभावाचा आहे.

 २०१४ पेक्षाही २०१९ मध्ये कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची अवस्था राज्यात अधिक बिकट झाली आहे. राष्ट्रवादीकडे तरी ५ खासदार आहेत, पण कॉंग्रेसकडे केवळ १ खासदार आहे. राज्यात आणि देशात कॉंग्रेसची स्थिती दारूण आहे. स्वत: राहुल अमेठीमधून हरले आहेत.

देशातल्या कित्येक राज्यांमध्ये कॉंग्रेसला भोपळाही फोडता आलेला नाही. इकडे महाराष्ट्रात प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण हरले आहेत. मुंबई अध्यक्ष मिलिंद देवरा हरले आहेत. सुशीलकुमार शिंदे पुन्हा हरले आहेत. महाराष्ट्र कॉंग्रेसमध्ये अनेक गट आहेत आणि कोणीही एकमेकांचं नेतृत्व मानायला तयार नाही. दुसरीकडे, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीतले अनेक मोठे नेते भाजपाच्या आश्रयाला गेले आहेत. कित्येक जण आता विधासभेपूर्वी रांगा लावून उभे आहेत.

देशात लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपाचे विरोधक असणाऱ्या पक्षांना एकत्र आणण्यासाठी शरद पवारांनीच पुढाकार घेतला होता. निवडणुकीपूर्वी सगळे एकत्र येऊ शकले नाहीत, पण नंतर ती मोट जुळवण्याबद्दल पवार प्रचारादरम्यान बोलत राहिले.

महाराष्ट्रातही गेल्या चार वर्षांमध्ये विरोधकांना जर कोणता एकमेव चेहरा राज्यात असेल तर तो फक्त शरद पवारांचा होता. त्याचा परिणाम मोदी प्रचारादरम्यान केवळ पवारांवर टीका करताना पहायला मिळाले. त्यानंतरही राज्यात दोन्ही पक्षांना सलग दुसऱ्या लोकसभा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नरेंद्र मोदी सरकारचा दुसरा शपथविधी पार पडण्याअगोदर काही तास शरद पवारांनी कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांची भेट घेतली आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक खमंग चर्चा सुरु झाली. पवार त्यांची 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस' मुख्य कॉंग्रेसमध्ये विलीन करणार का?


सामग्री: सध्याही असंच काहीसं घडतंय. लडाखमध्ये चीननं घुसखोरी केल्याच्या बातम्या आल्या आणि भारत चीन सीमेवर दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेलेत. आणि म्हणूनच भारतामध्ये सध्या चीनविरोधी वातावरण निर्माण झालंय.

आज सोपी गोष्टमध्ये आपण याचबद्दल बोलणार आहोत. चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी होतेय पण असा सरसकट बहिष्कार टाकणं शक्य आहे का? याचा भारत आणि चीनच्या व्यापारी संबंधांवर नेमका काय परिणाम होईल? आणि सगळ्यात बेसिक म्हणजे चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकल्याने भारत आणि चीन दरम्यानची मूळ समस्या सुटणार आहे का?

संशोधन- झुबेर अहमद

लेखन, निवेदन- सिद्धनाथ गानू

एडिटिंग- शरद बढे

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी अधेमधे होत असते, चीनविरोधात थोडी फार आंदोलनंही होतात पण काही काळानं हे सगळं शांतही होतं.


सामग्री: सन 1992मध्ये बाबरी मशीद पाडण्यात आल्यावर भडकलेल्या जातीय दंगलींमुळे हिंदू-मुसलमान यांच्यातली दरी रुंदावली होती.

पण ही गोष्ट आहे ती एका मुसलमान पुरातत्त्व शास्त्रज्ञाची. त्यांनी आठव्या शतकातील प्राचीन हिंदू मंदिरं वाचवण्यासाठी मध्य प्रदेशातील खाण माफियांशी पंगा घेतला होता.  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मदत घेतली आणि चंबळच्या दरोडेखोरांचंही साहाय्य मागितलं.

आर्कियालॉजीकल सोसायटी ऑफ इंडियामध्ये कार्यरत पुरातत्त्व शास्त्रज्ञ के के मोहम्मद यांनी 2005मध्ये मध्य प्रदेशातल्या मुरैना जिल्ह्यात, बटेश्वर येथील 8व्या शतकातील 200 मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी पुढाकार घेतला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मध्य प्रदेशातल्या भग्नावस्थेतल्या मंदिरांचं जीर्णोद्धार करणाऱ्या मुस्लीम पुरातत्त्व शास्त्रज्ञाची बीबीसीचे प्रतिनिधी अनंत प्रकाश आणि सलमान रावी यांनी सांगितलेली विलक्षण कथा.


सामग्री: सन 2010...केरळ मधील एर्नाकुलम जिल्ह्यातील मुवात्तुपुळा गावात एक भयानक घटना घडली. टी. जे. जोसेफ नावाच्या एका प्राध्यापकाचा उजवा हात काही मुस्लीम मूलतत्त्ववाद्यांनी मनगटापासून तोडला. ही कुठल्या इस्लामी देशात घडलेली गोष्ट नाही तर भारत नावाच्या मोठ्या लोकशाही देशात दिवसाढवळ्या घडलेली घटना आहे.

जोसेफ यांना घरातून बाहेर काढून सर्वांदेखत त्यांच्यावर हल्ला केला गेला. या प्राध्यापक महाशयांनी S.Y.B.Com.च्या विद्यार्थ्यांचा मल्याळम भाषेचा पेपर सेट करताना भाषांतरासाठी एक संवादाचा तुकडा दिला, ज्यात एक वेडा माणूस देवाशी संवाद साधतो आहे आणि देव त्याला मूर्खात काढतो. हा तुकडा जोसेफ यांनी कुंजू महम्मद या चित्रपट दिग्दर्शकाच्या पटकथा कशी लिहावी याबद्दलच्या पुस्तकातून घेतला होता, म्हणून गमतीने वेड्या इसमाला महम्मद असं नाव दिलं.

त्यानंतर अनेक मुस्लीम संघटनानी तीव्र निदर्शनं केली. खूप गदारोळ उठला. जोसेफ परागंदा झाले. त्यांच्यावर ईश्वरनिंदेचा आरोप ठेवून पोलिसांनी त्यांना शोधून काढून अटक केली आणि तुरुंगात डांबलं. कोठडीत त्यांना मारहाण झालीच, पण जेव्हा ते जामीन मिळून बाहेर आले, तेव्हा पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या धर्मवेड्या संघटनेच्या लोकांनी त्यांचा हात तोडला.

'लेखकाची सामूहिक हत्या'

तेव्हापासून केरळमध्ये  कोणालाही धमकावताना तुझा टी.जे. जोसेफ करू,  असं म्हटलं जातं. ही धमकी इतकी लोकप्रिय झाली आहे की हिंदू धर्मवेड्यांनीही ती लगेच तत्परतेने उचलून तिचा अवलंब करायला सुरुवात केली आहे.

हे आठवण्याचं कारण म्हणजे याच केरळातील कोट्टयम जिल्ह्यातील निंदूर शहरातल्या एस. हरीश या लेखकाला त्याचे हात तोडण्याची धमकी हिंदू ऐक्य वेदी या हिंदुत्ववादी  संघटनेने काही दिवसांपूर्वी दिली आहे. एस. हरीश हे मल्याळी भाषेतले चालू घडीचे महत्त्वाचे कथाकार मानले जातात. केरळ साहित्य अकादमीचा पुरस्कार त्यांना मिळाला आहे.

साप्ताहिक मातृभूमी या नियतकालिकात त्यांची मिशा नावाची कादंबरी क्रमशः प्रसिद्ध होत होती. त्यातल्या तिसऱ्या भागात, नटूनथटून देवळात जाणाऱ्या मुलींकडे बघून खट्याळ शेरेबाजी करणाऱ्या दोन मित्रांमधल्या संवादाने अनेकांची माथी भडकली. त्यांना तो भक्तांचा अपमान वाटला. सोशल मीडियावर लोक तुटून पडले. हा उन्माद बघता बघता रस्त्यावर आला. हरीशना धमक्या येऊ लागल्या.

त्यांच्या कुटुंबीयांनाही धर्मवेड्यांनी सोडलं नाही. त्यांच्या आईला आणि पत्नीला बलात्काराच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कर्नाटकातील भाजप आमदाराने अलीकडेच म्हटलं की बुद्धिजीवींना गोळ्या घाला. लेखक-कलाकार-विचारवंतांच्या मुस्काटदाबीविषयी लिहीत आहेत साहित्यिक जयंत पवार.


सामग्री: सन 2017 मध्ये तैवानच्या घटनात्मक कोर्टाने म्हटलं होतं की, समलैंगिक जोडप्यांना कायद्याने लग्न करण्याचा अधिकार आहे.

यासंबंधी कायदा करण्यासाठी कोर्टाने संसदेला 2 वर्षांच्या अवधी दिला होता ज्याची मुदत 24 मेला संपणार होती.

समलैंगिक जोडप्यांना कायद्याने लग्न करण्याचा अधिकार देणारी अनेक विधेयकं संसदेत सादर झाली होती, त्यातलं सगळ्यांत उदारमतवादी विधेयक, जे सरकारने सादर केलं होतं, ते पास झालं.

या ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा होण्याची वाट बघत अनेक समलैंगिक व्यक्ती, त्यांचे पाठीराखे, मानवी हक्क कार्यकर्ते राजधानी तैपईमध्ये गोळा झाले होते.

काय आहे या विधेयकात?

इतर विधेयकांमध्ये, जी पारंपारिक विचारसरणी असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी मांडली होती, अशा संबंधांना समलैंगिक नाती, किंवा समलैंगिक पार्टनरशिप असं म्हटलं होतं. त्यांना लग्नाचा दर्जा नव्हता.

पण सरकारने सादर केलेल्या सगळ्यांत उदारमतवादी विधेयकात मात्र या संबंधांना लग्नाचा दर्जा दिलाय तसंच काही अटी-शर्तींसह मुल दत्तक घेण्याचीही परवानगी आहे.

तैवानच्या राष्ट्राध्यक्ष साई- इंग-वेन यांनी या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर केल्यानंतर याची अंमलबजावणी होईल.

अनेक समलैंगिक कार्यकर्त्यांचं म्हणणं होतं की सरकारचंच विधेयक स्वीकारण्यायोग्य होतं.

"सरकारचं विधेयक म्हणजे आमची अंतिम रेष आहे. यापेक्षा जास्त तडजोडी आम्ही करू शकत नाही," मॅरेज इक्वॅलिटी कोलिशन या संस्थेच्या मुख्य समन्वयक जेनिफर लू यांनी रॉयटर्सला सांगितलं.

"याऐवजी जर दुसरं विधेयक पास झालं असतं तर आम्ही त्याला कोर्टात आव्हान दिलं असतं."

शुक्रवारी साई इंग-वेन यांनी ट्वीट केलं होतं की. "आज आपल्याकडे इतिहास घडवायची संधी आहे. आपण हे जगाला दाखवून देऊ शकतो की उदारमतवादी मूल्यं पूर्व आशियायी देशातही रुजू शकतात."

तैवानमध्ये कसे मिळाले समलैंगिकांना आपले हक्क?

2017 मध्ये तैवानच्या घटनात्मक कोर्टाने निकाल दिला की समलैंगिक जोडप्यांना कायद्याने लग्न करण्याचा अधिकार आहे.

पण या निर्णयानंतर तैवानामध्ये असंतोषाची लाट उठली. लोकांना समलैंगिक लग्नांना परवानगी देणं मान्य नव्हतं. त्यामुळे सरकारने दबावाखाली येऊन अनेक सार्वमतं घेतली.

या सार्वमतांवरून लक्षात आलं की तैवानची जनता समलैंगिक लग्नांच्या विरोधात होती. बहुतांश लोकांचं म्हणणं होतं की लग्न फक्त एक स्त्री आणि एक पुरुष यांच्यातच होऊ शकतं.

परिणामी, तैवान सरकारने सांगितलं की ते...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तैवानच्या संसदेने समलैंगिक विवाहांना मान्यता दिली आहे. शुक्रवारी झालेल्या मतदानानंतर असं करणारा तैवान आशियातला पहिला देश बनला आहे.


सामग्री: सना गांगुलीसोबत सौरव गांगुली

तिच्या या पोस्टनंतर वाद उद्भवला होता या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न सौरव गांगुली यांनी केला होता. पण आता सना गांगुलीची ती पोस्ट पुन्हा चर्चेत आली आहे. कारण पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी ट्वीटरवर 'द एंड ऑफ इंडिया' या पुस्तकातला तोच उतारा पोस्ट केला आहे, जो सनानंही केला होता.

इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये सनाने शेअर केलेल्या पुस्तकातल्या पानाचा उतारा असा होता, "प्रत्येक फासिस्ट सरकारची भरभराट होण्यासाठी त्यांना अशा समुदाय आणि गटांची गरज असते ज्यांच्यावर ते अत्याचार करू शकतात. याची सुरुवात एक वा दोन समूहांपासून होते, पण हे कधीही संपुष्टात येत नाही."

"द्वेषाच्या आधारावर उभं राहिलेलं आंदोलन हे भय आणि संघर्षाचं वातारवण असे पर्यंतच टिकून राहतं. आपण मुसलमान वा ख्रिश्चन नसल्याने सुरक्षित असल्याचं आज आपल्यापैकी ज्यांना वाटतंय, ते मूर्खांच्या जगात जगत आहेत."

"संघाने आधीपासूनच डाव्या विचारसरणीच्या आणि पाश्चिमात्य संस्कृतीचा प्रभाव असलेल्या तरुणांना लक्ष्य केलेलं आहे. उद्या हे त्या महिलांकडे आपला मोर्चा वळवतील ज्या स्कर्ट घालतात, त्यांना लक्ष्य करतील जे मांस खातात, जे दारू पितात, जे परदेशी चित्रपट पाहतात, जे देवळात जात नाहीत, जे दंत मंजन वापरण्याऐवजी टूथपेस्ट वापरतात, जे वैद्याकडे जाण्याऐवजी अॅलोपथिक डॉक्टरकडून उपचार करून घेतात, जे जय श्री राम म्हणण्याऐवजी हस्तांदोलन करतात. कोणीही सुरक्षित नाही."

"भारताला जिवंत ठेवायचं असेल तर आपण या सगळ्या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्या."

सौरव गांगुलीने सनाच्या या पोस्टनंतर ट्वीट करून म्हटलं होतं, की सनाला या संपूर्ण प्रकरणापासून दूर ठेवा...ही पोस्ट योग्य नाही...राजकारण समजण्यासाठी अजून ती खूप लहान आहे.

सौरव गांगुलीचं ट्विट

सोशल मीडियावरच्या प्रतिक्रिया

या प्रकरणी बहुतेकांनी मौन बाळगणं पसंत केलेलं असताना 18 वर्षांच्या सनाच्या या इन्स्टाग्राम पोस्टचं कौतुक होतंय.

देशातल्या सध्याच्या परिस्थितीशी याचा संदर्भ लावला जातोय.

सनाचे वडील सौरव गांगुली यांनी काही दिवसांपूर्वीच बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतलेली आहे. हे पद गृहमंत्री अमित शहा यांचा मुलगा जय शहाला देण्यात येण्याची चर्चा त्यापूर्वी होती. पण शेवटी सौरव गांगुलीच्या नावाची घोषणा झाली.

सना गांगुलीने ही इन्स्टाग्राम स्टोरी आता डिलिट केली आहे. तरी याचे स्क्रीनशॉट्स लोकांनी सोशल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली यांची मुलगी सना गांगुलीनं आपली 'ती' वादग्रस्त पोस्ट ट्वीट डिलीट केली. सना गांगुलीने खुशवंत सिंह याच्या 'द एंड ऑफ इंडिया' या पुस्तकाला एक उतारा सोशल मीडियावर शेअर केला होता.


सामग्री: सनाउल्लाह

"सैन्यामध्ये अभिमानाने काम करत असतानाचे ते दिवस मला पुन्हा पुन्हा आठवत होते. माझ्याकडून अशी काय चूक झाली की मला तुरुंगात टाकलं, हेच मला समजत नव्हतं. माझं ब्लड प्रेशर वाढलं. त्या रात्री मी खूप रडलो."

डिटेन्शन सेंटरमधले आपले अनुभव सांगताना भारतीय लष्करामध्ये 30 वर्षं सेवा करणारे निवृत्त सुभेदार मोहम्मद सनाउल्लाह अगदी केविलवाणे होतात.

निवृत्त सैनिक असणारे सनाउल्लाह हे परदेशी नागरिक असल्याचं कामरूप ग्रामीण जिल्ह्यातल्या एका फॉरेनर्स ट्रायब्युलन (एफटी) कोर्टाने 23 मे रोजी जाहीर केलं.

यानंतर 29 मे रोजी त्यांना अटक करून गोलपाडा तुरुंगातल्या डिटेंन्शन सेंटरमध्ये त्यांची रवानगी करण्यात आली. 11 दिवस तुरुंगवास भोगल्यानंतर 8 जून रोजी त्यांना गुवाहाटी हायकोर्टाने अंतरिम जामीन मंजूर केला, आणि सनाउल्लाह बाहेर आले.

"गोलपाडा तुरुंगात मला खोली क्रमांक 3 मध्ये ठेवण्यात आलं होतं. परदेशी नागरिकांसाठी तुरुंगामध्ये कोणतीही वेगळी व्यवस्था नाही.  माझ्या सेलमध्ये इतर कैदीही होते. मी आयुष्यात यापूर्वी कधीच अशा प्रसंगाला सामोरं गेलो नव्हतो. 30 वर्षं मी देशाची सेवा केली आणि मला हा दिवस पहावा लागला. जेलच्या आत एक वेगळीच दुनिया आहे. इच्छा असूनही मी त्यातून बाहेर पडू शकत नव्हतो," 52 वर्षांच्या मोहम्मद सनाउल्लाह यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"दोन दिवस मी तुरुंगातल्या कोणाशी बोललोही नाही. मी फक्त माझा आणि माझ्या कुटुंबाचा विचार करत होतो. या दोन-तीन दिवसांत मला खूप थकवाही आला होता. मी वैद्यकीय तपासणी करून घेतली. सैन्यातल्या दिवसांच्या आठवणींमधून मला शक्ती मिळत होती. सैन्यामध्ये आम्हाला प्रत्येक अडचणीचा सामना करायला शिकवलं जातं. मी देशाच्या सीमेवर उभं ठाकत देशाचं संरक्षण केलं आहे. मी हार मानणार नाही. मी भारतीय आहे आणि माझ्या देशातच मी राहणार. या कायदेशीर लढाईतून मला न्याय मिळेल असा मला विश्वास आहे.''

'माझ्यासारखे तिथे अनेक जण होते'

गोलपाडा डिटेंशन सेंटरमध्ये अनेक परदेशी नागरिक असल्याचं सांगत सनाउल्लाह म्हणतात, "40 फुटांच्या खोलीमध्ये मला जवळपास 45 कैद्यांच्यासोबत ठेवण्यात आलं होतं. संध्याकाळी 6 वाजता आम्हाला खोलीमध्ये बंद केलं जायचं. एक बोचरं पातळ कांबळं अंथरून जमीनीवर झोपावं लागे. दिवसा मला असे काही कैदी भेटायचे ज्यांनाही परदेशी नागरिक घोषित करत जेलमध्ये बंद करण्यात आलं होतं"

ते म्हणतात, "त्यांच्या वेदना ऐकून मी माझं दुःख...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"29 मे ची रात्र माझ्या आयुष्यातली काळी रात्र होती. पोलीस रात्री 8 वाजताच्या सुमारास मला घेऊन गोलपाडा डिटेंशन सेंटरला पोहोचले. जेलमध्ये पाऊल टाकताच मी थरथरायला लागलो.  मी सैनिक आहे, पण माझ्यासमोरच्या परिस्थितीमुळे मी कोलमडून गेलो."


सामग्री: सनी देओल

सनी देओल यांनी ट्विटरवर पत्रक शेअर केलं आणि शेतकरी आंदोलनाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. केंद्र सरकार कायमच शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करतं, असा दावा सनी देओल यांनी केला आहे.

"आमच्या सरकारनं कायमच शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केला आहे. आमचं सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करून योग्य निर्णयापर्यंत पोहोचेल," असा विश्वासही अभिनेते आणि भाजप खासदार सनी देओल यांनी व्यक्त केला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

अकाली दलाच्या नेत्यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर अकाली दलाचे खासदार प्रेमसिंग मांजरा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. मोदी सरकारने कृषी कायदे शेतकरी विरोधी असल्याने पंजाब-हरियाणातील शेतकरी गेले 10 दिवस दिल्लीत आंदोलन करत आहेत.

मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना अकाली दलाचे खासदार प्रेमसिंग मांजरा म्हणाले, "शेतकऱ्यांच्या मुद्यांवर सर्व प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. शिरोमणी अकाली दलाची भूमिका मान्य असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला शिवसेनेचा पाठिंबा असल्याचं त्यांनी सांगितलं."

"दिल्लीत होणाऱ्या समन्वय बैठकीत शिवसेना सहभागी होणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही या बैठकीत उपस्थित रहाण्याची शक्यता आहे. येत्या दोन-तीन दिवसात दिल्लीत ही बैठक होणार आहे, " अशी माहिती मांजरा यांनी दिली.

केंद्राच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शिरोमणी अकाली दलाने एनडीएमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता.

पाचवी बैठकही निष्फळ, आंदोलन सुरूच

नरेंद्र मोदी  सरकारनं आणलेले नवीन कृषी कायदे रद्द करण्यात यावे, या मागणीसाठी दिल्ली-हरियाणादरम्यानच्या सिंघू सीमेवर शेतकरी गेल्या 10 दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत.

आतापर्यंत केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये पाच वेळेस चर्चा पार पडली असून त्यातून काहीही निष्पन्न झालेलं नाही.

आता 9 डिसेंबरला चर्चेची सहावी फेरी आयोजित करण्यात आली आहे.

दरम्यान, आंदोलनकर्त्या संघटनांनी 8 डिसेंबरला भारत बंदची घोषणा केली आहे.

शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची सिंघु बॉर्डरवर बैठककाही शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी रविवारी सकाळी अकराच्या सुमारास दिल्ली-हरयाणादरम्यानच्या सिंघु बॉर्डरवर बैठक घेतली.  आज शेतकरी आंदोलनाचा अकरावा दिवस आहे. गेले अकरा दिवस...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मी भाजप आणि शेतकऱ्यांच्या सोबत आहे, असं वक्तव्य अभिनेते आणि भाजप खासदार सनी देओल यांनी केलं आहे. सनी देओल हे पंजाबमधील गुरुदासपूरमधून भाजपचे खासदार आहेत.


सामग्री: सनी लिओनीचा बायोपिक

या सीरिजमध्ये सनी लिओनीचा लहानपणापासून पॉर्नस्टार आणि बॉलिवुड अभिनेत्री होण्यापर्यंतचा प्रवास चित्रित करण्यात आला आहे.

या 5 जुलैला या बायोपिकचा ट्रेलर रिलीज झाला, तेव्हापासूनच युट्यूब, ट्विटर आणि फेसबुकवर या सिनेमाच्या समर्थनार्थ तसंच विरोधात चर्चा झडू लागली आहे.

ट्विटर युजर पवन गोगना म्हणतात, "एक पंजाबी शीख मुलगी म्हणून तू फक्त तुझंच नव्हे तर तुझ्या कुटुंबाचंही नाव बदनाम केलंय. एका अयशस्वी व्यक्तीची बायोपिक बघण्यात कुठलाच रस नाही."

पण शिरोमणी गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीने या सिनेमाच्या नावावरच आक्षेप नोंदवला असून या सिनेमाला अधिकृतरीत्या विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

'सिनमात कौर शब्द का वापरला?'

शिरोमणी गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीने सिनेमाच्या नावावर आक्षेप नोंदवला आहे. सनी लिओनी हिने बायोपिकच्या नावात 'कौर' हा शब्द का वापरला आहे, असा प्रश्न त्यांनी केला आहे.

समितीचे प्रवक्ते दलजीत सिंह बेदी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "ती पॉर्नस्टार होती. ती लहानपणी शीख जरी असली तरी नंतर तिने आपला धर्म बदलून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला. तिचा पतीही ख्रिश्चन आहे. शीख धर्मात सिंह आणि कौर या नावांना महत्त्व आहे. त्यामुळे शीख धर्मियांच्या भावना दुखावतील, अशा शब्दांचा वापर तिने करायला नको होता. यासाठीच तिने कौर शब्दाचा वापर करू नये, असं तिला सांगण्यात आलं आहे."

हा शब्द वगळला नाही तर विरोध अधिक तीव्र करू, असा इशारा बेदींनी दिला आहे.

कौर हा शब्द सनी लिओनी यांच्या वैयक्तिक जीवनाशी निगडित असल्यानं ती या शब्दाचा वापर का करू शकत नाही, याबाबतीत बीबीसीने जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला.

या प्रश्नावर बेदी म्हणतात, "एक ख्रिश्चन म्हणून सनी लिओनी तिला हवं ते करू शकते. पण या शब्दाचा वापर तिने करू नये. 'Sunny Leone- The Untold Story' या नावानं ती बायोपिक का रिलीज करत नाही?"

DNA न्यूज वेबसाइटच्या वृत्तानुसार या वादावर प्रतिक्रिया देताना या बायोपिकचे दिग्दर्शक आदित्य दत्त म्हणाले की ते शीख समुदायाच्या भावनांचा पूर्णतः आदर करतात. ते स्वतः शीख आहेत. पण या आधुनिक काळात एखाद्याला त्याच्या कौटुंबिक नावाचा वापर करण्यापासून रोखणं, हे खरं तर त्यांच्यासाठी आश्चर्यकारक असल्याचं दत्त म्हणाले.

कौर शब्दाचा वापर कोण करू शकतं?

शीख समुदायात महिलांच्या त्यांच्या नावाच्या मागे 'कौर' असा शब्द लावतात, ज्याचा अर्थ राजकुमारी असा होतो.

शीख...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

माजी पॉर्नस्टार आणि बॉलिवुड अभिनेत्री सनी लिओनी हिच्या जीवनावर आधारित 'Karenjit Kaur - The Untold Story' ही वेब सीरिज Zee5 या वेब चॅनलवर 16 जुलैपासून सुरू होत आहे. पण रिलीज होण्याआधीच हा जीवनपट वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.


सामग्री: सनी लियोनी जुळ्या मुलांची आई झाली आहे.

गेल्या वर्षी सनीने लातुरातील एका मुलीला दत्तक घेतलं होतं. त्यामुळे आता तीन मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी सनी आणि तिचा पती डॅनियल यांच्यावर असणार आहे.

सनीने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या फोटोद्वारे ही गुड न्यूज तिच्या चाहत्यांना समजली. या फोटोत सनी आणि तिच्या पतीसह दोन लहान मुलंही दिसत आहेत.

'ही देवाची कृपा आहे. आम्ही लवकरच तीन मुलांचे पालक होणार हे आम्हाला 21 जून 2017 रोजीच कळलं होतं', अशा शब्दांत सनीने आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

आम्ही कुटुंब वाढवण्याचा निर्णय घेतला. अशर सिंह वेबर, नोहा सिंह वेबर आणि निशा कौर वेबर या तिघांसह आमचं कुटुंब पूर्ण झालं आहे असं सनीने पुढे लिहिलं आहे.

सनी लियोनी आणि पतीन डॅनियल वेबर आपल्या तीन मुलांसह

सनी पुढे लिहिते, 'आमच्या मुलांचा जन्म काही दिवसांपूर्वी झाला आहे. मात्र आमच्या मनात आणि स्वप्नांमध्ये ते अनेक वर्षांपासून सामावले आहेत. देवाने आमच्यासाठी खास योजना आखली असावी, म्हणूनच आम्हाला मोठं कुटुंब मिळालं आहे. अतिशय गोंडस गोजिऱ्या मुलांचे आईबाबा होण्याची संधी आम्हाला मिळाली आहे. आम्हाला प्रचंड आनंद झाला आहे आणि अभिमान वाटतो आहे. हे प्रत्येकासाठी सरप्राइज आहे'.

सनी लियोनीचा पती डॅनियल वेबर यानंही मुलांसोबतचे फोटो शेअर केले आहेत. 'नोहा आणि अशर वेबरचं स्वागत करा. हा आमच्या आयुष्यातला नवा अध्याय असणार आहे. करेन, निशा, नोहा, अशर आणि मी- असं आमचं कुटुंब पूर्ण झालं आहे', अशा शब्दांत डॅनिएल यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

सनीनेच या बाळांना जन्म दिला का याविषयी सोशल मीडियावर उलटसुलट चर्चांना उधाण आलं. मात्र स्वत: सनीनेच खुलासा करत सगळ्या शंका दूर केल्या.

'याविषयी कोणताही भ्रम, शंका राहू नये यासाठी मी स्पष्ट करू इच्छिते. अशर आणि नोहा ही आमचीच मुलं आहेत. डॅनियल आणि मी दोघं या मुलांचे पालक आहोत. कुटुंब पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सरोगसीचा पर्याय निवडला. मुलांच्या आगमनाने आम्हाला प्रचंड आनंद झाला आहे', असं सनीने म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पॉर्नस्टार ते बॉलीवुड अभिनेत्री असं यशस्वी संक्रमण करणारी सनी लियोनी जुळ्या मुलांची आई झाली आहे. सरोगसीच्या माध्यमातून सनी आणि डॅनियल वेबर या दांपत्याला ही जुळी मुलं झाली आहेत.


सामग्री: सप्टेंबर 2016 मध्ये भारताने फ्रान्सकडून 36 राफेल जेट विमानं विकत घेण्याचा करार केला. पण या कराराची प्रक्रिया खूप आधी म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सुरू झाली होती.

मधल्या काळात रफालच्या किंमतीवरून विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला धारेवर धरलं होतं. पण आता या सगळ्या अडचणींवर मात करत रफाल भारतात पोहोचलं आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हरियाणातल्या अंबाला हवाई तळावर बुधवारी म्हणजे 29 जुलै रोजी रफाल विमानांची पहिली तुकडी पोहोचली, तेव्हा अंबाला हवाई तळाभोवती संचारबंदी लागू केली होती.


सामग्री: सप्टेंबर 2018मध्ये क्रजॅसिस संसदेत निवडून गेले होते.

लुब्लियाना येथील सुपर मार्केटमध्ये सँडविच चोरल्यानंतर स्लोवेनियाच्या एका खासदारांनी राजीनामा दिला आहे.

'सुपरमार्केटमध्ये आपल्याकडे दुर्लक्ष झाल्याच्या भावनेने त्रासून सुपरमार्केटच्या सुरक्षा व्यवस्थेची परीक्षा घेण्यासाठी' आपण हे कृत्य केल्याचे खासदार डॅरिल क्रजॅसिस यांनी स्थानिक माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

'या चोरीकडे कोणाचेच लक्ष गेले नाही. नंतर आपण पैसे देण्यासाठी परत आलो', असे क्रजॅसिस यांनी सांगितले. तसेच या 'सामाजिक प्रयोगा'बद्दल त्यांनी माफीही मागितली आहे. क्रजॅसिस सत्ताधारी मार्लन सँरेक लिस्ट (एलएमएस) पक्षाचे खासदार आहेत.

घडल्या प्रकाराची माहिती त्यांनी संसदेतील आपल्या सहकाऱ्यांना बुधवारी दिली होती त्यानंतर ही माहिती सर्वत्र पसरली होती.

'मी साधारणपणे तीन मिनिटे काऊंटरवर उभा होतो. मात्र सुपरमार्केटचे तीन कर्मचारी फक्त आपापसात बोलण्यात गुंग होते, त्यांनी आपल्याकडे लक्ष दिले नाही' असे 54 वर्षांच्या क्रजॅसिस यांनी टीव्ही चॅनल पीओपीला सांगितले.

'कधीकधी सुरक्षेची सगळी भिस्त व्हीडिओ कॅमेऱ्यांवर टाकून कर्मचारी निर्धास्त राहातात' असे या खासदारांना सुचवायचे होते.

सॅंडविच घेऊन निघाल्यावर 'कोणीही माझ्यामागे आले नाही किंवा कोणीही ओरडले नाही' असंही त्यांनी सांगितलं.

सुरुवातीला क्रजॅसिस यांच्या प्रयोगाला त्यांचे सहकारी संसदसदस्यांनी हसण्यावारी नेले. मात्र नंतर एलएमएस पक्षाचे संसदीय गटनेते ब्रेन गोलुबोविक यांनी क्रजॅसिस यांच्या कृत्याचा निषेध केला आणि ही अयोग्य असल्याचे सांगितले.

आपल्या कृत्याची जबाबदारी स्वीकारून एलएमएस पक्षाच्या तत्वांनुसार क्रजँसिस यांनी राजीनामा दिल्याचे पक्षातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

क्रजॅसिस गेल्या सप्टेंबर महिन्यात संसदेत निवडून गेले. एलएमएस पक्षाचे मार्लन सँरेक स्लोवेनियाचे पंतप्रधान आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगभरामधील अनेक देशांमधील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची माहिती जाहीर होत असते. कोट्यवधी डॉलर्सचे भ्रष्टाचार करूनही राजकारणी, अधिकारी सत्तेत आपल्या पदावर कायम राहिलेले असतात. मात्र स्लोवेनियामध्ये मात्र एक वेगळीच घटना घडली आहे.


सामग्री: सप्टेंबर 2020 मध्ये योगी आदित्यनाथ यांनी युपीमध्ये पर्यटनाला चालना देण्यासाठी 1000 एकर जागेत फिल्मसिटी उभारणार असल्याची घोषणा केली.

या पार्श्‍वभूमीवर उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे 1 डिसेंबरला मुंबई दौऱ्यावर आले आहेत. मंगळवारी संध्याकाळी 7.30 च्या सुमारास ते मुंबईत दाखल झाले. त्यानंतर त्यांनी अभिनेता अक्षय कुमारची भेट घेतली.

फिल्मसिटीच्या प्रकल्पाबाबत यामध्ये चर्चा झाल्याचं कळतंय. 2 डिसेंबरला योगी आदित्यनाथ हे मुंबईच्या ट्रायडेंट हॉटेलमध्ये काही निर्माते, गूंतवणूकदार आणि उद्योगपतींशी बैठक घेऊन चर्चा करणार आहेत.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या दौऱ्यावर आता विविध स्तरातून राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

या दौऱ्याला काय राजकीय पार्श्वभूमी आहे? महाविकास आघाडीला योगी आदित्यनाथ यांचा दौरा का रुचलेला नाही? आरोप-प्रत्यारोपांत किती तथ्य आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न करणारा हा रिपोर्टउ..

'हिंमत असेल तर फिल्मसिटी उत्तर प्रदेशला नेऊन दाखवा'

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाच्या तपासादरम्यान बॉलीवूडमधल्या 'नेपोटिझम'चे दाखले समोर येऊ लागले.

अमली पदार्थ सेवन केल्याप्रकरणी अनेक बड्या अभिनेता आणि अभिनेत्रींची एनसीबीकडून चौकशी करण्यात आली. देशभरातून बॉलीवूड क्षेत्रावर टीका सुरू झाली.

यावेळी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बोलताना म्हटलं, "सध्या देशाला एका चांगल्या फिल्मसिटीची गरज आहे. सर्वांत मोठ्या हिंदी फिल्म उद्योगासाठी मुंबई प्रसिद्ध आहे. पण देशातली सर्वांत मोठी आणि सुंदर फिल्मसिटी ही उत्तरप्रदेशला उभारण्यात येणार आहे. ही फिल्मसिटी गौतमबौध्दनगरमधल्या ग्रेटर नोएडामध्ये 1000 एकरात उभी करण्यात येणार आहे. या फिल्मसिटीमुळे निर्मात्यांना एक चांगला पर्याय उपलब्ध होईल आणि रोजगारही वाढेल."

सप्टेंबर महिन्यात लखनऊमध्ये योगी आदित्यनाथ यांनी केलेल्या  घोषणेनंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी योगी आदित्यनाथ यांना आव्हान दिलं.

"हिंमत असेल तर फिल्मसिटी उत्तरप्रदेशला नेऊन दाखवा," असं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं. महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाकडून आयोजित केलेल्या सत्रात ते बोलत होते.

ते पुढे म्हणाले "बॉलीवूड क्षेत्राला सध्या अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागतं आहे. त्या समस्या सरकारकडून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी महाविकास आघाडीवर सरकारवर, मुंबई पोलिसांवर अनेक आरोप झाले. ऐन कोरोनाच्या काळात यावर देशभरात राजकारण रंगलं. त्यात भाजपकडून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आघाडीवर दिसले.


सामग्री: सप्टेंबर- ऑक्टोबरमधला अचानक आलेला धुवांधार पावसानं मुंबई ठप्प केली.

'पाऊस पहिल्यासारखा राहिला नाही रे बाबा...' महाराष्ट्रात कुठंही जा, हे वाक्य कानी पडतंच. पावसाचं प्रमाण कमी झालं आहे, पाऊस लहरी झाला आहे, पाऊस बदलला आहे, हे दरवर्षी सगळ्यांना वाटतं.

कधी पावसाच्या आगमनाबाबत, ऐन पावसाळ्यात पडणारी उघडीप, पावसाची तीव्रता, तर कधी आणखी कशासाठी. मुद्दा काहीही असो, पण पाऊस बदलला आहे यावर आमचं एकमत असतं.

आतापर्यंत पाऊस 'लहरी' होता, आता त्याच्या पुढे जाऊन तो पहिल्यासारखाही उरला नाही. त्याचं वागणं बिघडलं आहे. हे तक्रारीच्या आणि काळजीच्या स्वरूपात बोललं जातं आहे. तशी उदाहरणंही दिली जातात.

आताचंच पाहा ना-गणपतीत मुंबईकरांनी '२६ जुलै'च्या महाप्रलयाचा ट्रेलर अनुभवला. झाडून सगळ्या वर्तमानपत्रात, वृत्तवाहिन्यांमध्ये 'मुंबई बुडालेली'असताना, तिकडं विदर्भ-मराठवाडा पावसाची वाट पाहात होता.

गुजरातेत धुवांधार पावसानं धुमाकूळ घातला होता. पुण्यामुंबईचा पट्टा, कोकण, सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यांवर धो धो कोसळत होता, पण पर्जन्यछायेच्या बऱ्याचशा पट्ट्यात, वाहून जाणाऱ्या ढगांशिवाय दुसरं काहीच नव्हतं. अनेक भागात नेहमीसारखे ओढे वाहिले नाहीत..

सांगा, आता याला काय म्हणायचं? म्हणून काहीतरी बिनसलं आहे, बदललं आहे हीच आमची तक्रार.

कधी बराच काळ उघडीप तर कधी एका रात्रींत नदीला पूर, ही परिस्थिती महाराष्ट्रात सगळीकडे दिसली.

खरी परिस्थिती काय आहे?

तक्रार वगैरे ठीक आहे.  पण परिस्थिती खरंच तशी आहे का? पूर्वी सगळं छान छान होतं आणि आताच सारं बिघडलंय का?

पूर्वी रूळ पाण्याखाली जाऊन मुंबई ठप्प व्हायची तेव्हा म्हसवड, आटपाडी, जतच्या माणदेशातही चांगला पाऊस पडायचा का?

 तसं असतं तर त्या दुष्काळी पट्ट्यात 'हाकंव पेंडी आन् बोंबंव खंडी' (हाकेचा आवाज जाईल तितक्या क्षेत्रावर अंतरावर पेंडीभर पीक येणार आणि बोंब मारल्यावर आवाज जाईल तितक्या क्षेत्रावर वीसेक पेंड्या पिकणार!) अशा म्हणी तयार झाल्या असल्या का?

मग आताच सारं कसं काय बदललं आहे? त्यात पडायला नको, कारण युक्तिवाद करायचाच म्हटलं तर दोन्ही बाजूंनी करता येतो.

तुम्ही कोणत्या बाजूला आहात ती बाजू लावून धरता येते, अगदी न्यूज चॅनेल्सवरच्या चर्चांप्रमाणं!

मग उत्तर कसं शोधायचं? त्यासाठी काही आकडे पाहू. आकड्यांचं उत्तर म्हणाल तर तेही- कभी हाँ, कभी ना! पाऊस बदललाय हेही खरं आणि बदलला नाही, हेही खोटं नाही.

कारण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईत गेल्या महिन्यात पावसानं कहर केला. मराठवाड्यात एका रात्रीत नदीला पूर आला. तरी काही भागांत दुष्काळी परिस्थिती आहेच. या लहरी वादळी पावसाचा कहर नेमकं काय सांगतो?


सामग्री: सफा बेग यांनी ट्वीटरवर पोस्ट केलेल्या एका फोटोमुळे इरफान पठाण यांच्यावर अनेकांनी टीका केली. या फोटोत सफा बेग यांचा चेहरा ब्लर करण्यात आला आहे.

मात्र, चेहरा ब्लर करण्याचा निर्णय पूर्णपणे सफा यांचा असल्याचं सांगत इरफान यांनी ट्रोलर्सना उत्तर दिलं. इतकंच नाही तर मी तिचा जोडीदार आहे तिचा मालक नाही, असं म्हणत सफा स्वतःचे निर्णय स्वतःच घेत असल्याचंही स्पष्ट केलं.

सफा यांनी त्यांचा मुलगा इमरान खान पठाण याच्या ट्वीटर अकाउंटवरून एक फोटो शेअर होता. या फोटोमध्ये सफा, पती इरफान आणि मुलगा इमरान तिघेही दिसत आहेत. पण, यात सफा यांचा चेहरा ब्लर केलेला होता.

फोटोवरून अनेकांनी इरफान पठाण यांच्यावरच प्रश्नांची सरबत्ती केली. पत्नीचा चेहरा का दाखवला नाही, असा प्रश्न काहींनी विचारला. तर यांची समानता इथे येऊन संपते, असंही काहींनी म्हटलं. इरफान पठाण हेच पत्नीला चेहरा झाकण्यास सांगत असल्याचे आरोप करण्यात आले.

अखेर इरफान पठाण यांनीच तो फोटो स्वतःच्या ट्वीटर अकाउंटवरून पोस्ट करत टीकेला उत्तर दिलं.

आपल्या ट्वीटमध्ये ते लिहितात, "तो फोटो माझ्या राणीने (पत्नीने) आमच्या मुलाच्या अकाउंटवरून ट्वीट केलेला आहे. त्यावरून आम्हाला बऱ्याच द्वेषपूर्ण प्रतिक्रिया मिळाल्या. मी तो फोटो इथेही शेअर करतोय. तिने स्वतःच्या मर्जीने फोटो ब्लर केला आहे आणि हो मी तिचा जोडीदार आहे तिचा मालक नव्हे." या ट्वीटमध्ये त्यांनी #herlifeherchoice असा हॅशटॅगही दिला आहे.

कोण आहेत सफा बेग?

28 फेब्रुवारी 1994 रोजी सौदी अरेबियाच्या जेद्दाहमध्ये सफा बेग यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील मूळ हैदराबादचे. मात्र, व्यवसायानिमित्त ते जेद्दाहला गेले. सफा यांचे वडील मिर्जा फारूख बेग सौदी अरेबियातले नावाजलेले उद्योजक आहेत.

सफा यांनी जेद्दाहमधल्या इंटरनॅशनल इंडियन स्कूलमधून शिक्षण घेतलंय. लग्नाआधी सफा यांनी मॉडलिंग क्षेत्रात करियर केलं होतं.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार इरफान पठाण आणि सफा बेग यांची पहिली भेट दुबईत झाली. इरफान पठाण आणि सफा यांचं लग्न अरेंज्ड आहे. फेब्रुवारी 2016 मध्ये दोघांनी सौदी अरेबियातील पवित्र शहर असलेल्या मक्कामध्ये लग्न केलं.

अगदी मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीत लग्न सोहळा पार पडला होता. लग्नानंतर सफाने मॉडलिंग सोडलं. दोघांना एक मुलगाही आहे. त्याचं नाव इमरान खान पठाण. त्याच्याच नावाने एक ट्वीटर अकाउंटही उघडण्यात आलं आहे. इमरानची आई सफा याच हे अकाउंट हँडल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इंडियन क्रिकेट टीमचे माजी ऑल राउंडर आणि टी-20 वर्ल्ड कप विजेत्या टीमचे खेळाडू इरफान पठाण आणि त्यांच्या पत्नी सफा बेग एका फोटोवरून चर्चेत आलेत.


सामग्री: सफायबी सांगतात की ऐन उन्हाळ्यात रमजान आल्यानेही पाण्याची अडचण वाढली आहे.

परभणीच्या परसावत नगरमध्ये सकाळी 11-11.30च्या सुमारास वेगळीच लगबग सुरू होती. "टॅंकर आनेवाला है, टॅंकर आनेवाला है..." असं म्हणत 10-12 वर्षांची मुलं रस्त्यावर ओरडताना दिसत होती.

घराघरातून पाण्याचे मोठाले ड्रम घेऊन महिला आणि पुरुष बाहेर येताना दिसू लागले. गल्लीतील सगळ्या रहिवाशांनी आपले ड्रम शिस्तबद्धपणे रांगेत लावले आणि टॅंकर येणार म्हणून वाटेकडे डोळे लावून बसले.

"आमच्यासाठी हे नेहमीचं आहे बाबा," परभणीच्या परसावत नगरात राहणाऱ्या सफायबी शेख सांगतात.

"पाणी कधी येईल याचा नेम नाही," त्या पुढे सांगतात. "रमजानचा महिना आहे. सगळी काम सेहरच्या आधी आटोपावी लागतात. ज्या दिवशी टॅंकर येणार त्या दिवशी तर ते आल्याशिवाय बाहेर पण जाता येत नाही."

"यावर्षी तरी बरं आहे. काही वर्षांखाली अवघड होतं. आता निदान पाणी दारापर्यंत येतं. पण पाणी भरेपर्यंत आमच्या मालकांना (पतीला) घराबाहेर पण जाता येत नाही," त्या सांगतात.

सफायबी यांचे पती भाजी विकून आपलं कुटुंब चालवतात. पण पाण्याच्या समस्येमुळं त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम झाल्याचं त्या सांगतात.

"ज्यांना पाणी विकत घ्यायला परवडतं ते घेऊ शकतात पण हातावर पोट असणारे लोक टॅंकरसाठी 200-250 रुपये कुठून आणणार?" त्या सवाल करतात.

सफायबी यांच्यासारखेच परभणीत हजारो लोकांचे हाल होत आहेत. शहरातील बहुतांश भागात पाणी पुरवठा सुरळीत नसल्यामुळं परभणीकरांचा उन्हाळा अधिकच तीव्र झाला आहे.

'पाणी विकत घेतो'

त्यात उन्हाळ्यात रमजान आल्यामुळं पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी वेगळा काढावा लागत आहे. ज्या लोकांना कामाच्या वेळी बाहेर पडणं आवश्यक आहे त्यांना पाणी विकत घेण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी परिस्थिती आहे.

दर्गा रोड भागात राहणारे ऑटोमोबाइल व्यावसायिक जावेद अन्सारी यांचं हेच म्हणणं आहे.

"पाणी येणार म्हणून घरी थांबून कसं चालेल? कामावर जावंच लागतं ना," अन्सारी सांगतात.

मग ते पाण्याची व्यवस्था कशी करतात?

"पाणी विकत घेतो. 250 रुपयांना 1000 लीटरची टाकी मिळते. पाच-सहा जणांच्या कुटुंबाला ती दोन-तीन दिवस पुरते. महिन्याला दोन ते अडीच हजार रुपये वेगळे खर्च करावे लागतात," अन्सारी सांगतात.

पाण्याची टंचाई शहरातल्या इतर भागातही आहे. पाथरी रोडवर असलेल्या जिजाऊ ज्ञानतीर्थच्या विद्यार्थ्यांना आपला अभ्यास सोडून पाणी भरावं लागत असल्याचं चित्र...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"रमजानचा महिना आहे, पण सगळी कामं सोडून आधी पाणी भरावं लागतं. जर घरात पाणीच नाही तर घर कसं चालणार?"


सामग्री: सबॅस्टिन पिनिएरा चिलीचे दुसऱ्यावेळी राष्ट्राध्यक्ष झाले आहेत.

पिनिएरा यांना 54 टक्क्यांपेक्षा अधिक मतं मिळाली आहेत.

चिलीच्या सध्याच्या राष्ट्राध्यक्ष मिशेल बॅशेले या समाजवादी विचारांच्या आहेत. त्यांनी गुलिएर यांना पाठिंबा दिला होता. म्हणून चिलीने दिलेला हा कौल देशाला उजवं वळण मानलं जात आहे.

चिलीचे 1.40 कोटी नागरिक या निवडणुकीत मतदानासाठी पात्र होते. यावेळी प्रथमच परदेशात राहणाऱ्या चिलीच्या नागरिकांनाही मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता. पण प्रत्यक्षात फक्त 48.5 टक्केच मतदान झालं.

पिनिएरा यांनी त्यांचा देशावासियांना ऐक्याचं आवाहन केलं आहे. ते म्हणाले, "चिलीला वादापेक्षाही ऐक्याची गरज आहे. काहीवेळा भूतकाळातील गोष्टी आपल्याला एकमेकांपासून दूर सारतात. पण भविष्यात एकजुटीनं राहण्यावर भर राहणार आहे."

विरोधकांबद्दल बोलताना पिनिएरा म्हणाले, "आमचं कोणत्या विषयांवर एकमत होईल, यावर मला त्यांच्याशी बोलायचं आहे."

चिलीमध्ये दोन दशकं सत्तेत असलेल्या मध्यम-डाव्या विचारांच्या सरकारला हटवून पिनिएरा यांनी 2010 ते 2014 या कालावधीत देशाचं नेतृत्व केलं होतं.

पण ओपिनियन पोल्समध्ये 'चिली वामोस' आघाडीसोबत असलेली त्यांची युती जेमतेम पुढे होती.

गुलिएर यांनी पराभव मान्य केला आहे.

यंदाच्या निवडणुकांमध्ये त्यांना व्यावसायिकांकडून मोठा पाठिंबा मिळाला होता. अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यासाठी त्यांनी करांचं प्रमाण कमी करण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

बॅशेले यांनी केलेल्या सुधारणांवर नियंत्रण आणण्याचे आश्वासन त्यांनी दिलं होतं. तर त्यांचे मुख्य विरोधक गुलिएर यांच्या प्रचाराचा भर बॅशिले यांनी केलेल्या कामावरच जास्त होता.

बॅशिले यांच्या सुधारणावादी धोरणांची जगभरातून स्तुती झाली होती. पण 2015मध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारात त्यांच्या सुनेचं नाव आल्यानं त्यांची प्रतिमा डागाळली होती.

उजव्या विचारांच्या टीकाकारांनी बॅशिले यांनी सुधारणा कार्यक्रम जास्तच रेटल्याची टीका केली होती.

चिलीच्या घटनेतील तरतुदींनुसार बॅशेले यांना पुन्हा निवडणूक लढवण्यास परवानगी नव्हती.

गुलिएर डाव्या विचारांच्या सहा पक्षांचे प्रतिनिधित्व करत होते. त्यांनी बॅशिले यांनी राबवलेल्या सुधारणांचा कार्यक्रम सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते.

पिनिएरा समर्थकांचा जल्लोष

दशकभरा पूर्वी अर्जेंटिना, बोलिविया, ब्राझील, चिली, क्युबा, इक्वेडोर, होंडुरास, निकारागुवा, उरग्वे आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उजव्या विचारांचे अब्जाधीश सबॅस्टिन पिनिएरा यांची चिलीच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाली आहे. पिनिएरा यांनी यापूर्वीही हे पद भूषवलं होतं. डाव्या विचारांचे नेते अलेहांद्रो गुलिएर यांचा त्यांनी पराभव केला.


सामग्री: सभागृह अध्यक्ष ट्रेव्हर मलार्ड यांचे बाळाला खेळवतानाचे हे फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. त्यांनी स्वतःच खासदार टॅमोती कॉफे यांच्या बाळाला खेळवतानाचे हे फोटो ट्वीट केले आहेत.

मजूर पक्षाचे खासदार टॅमोती कॉफे आणि त्यांचा जोडीदार टिम स्मिथ यांना जुलैमध्ये मुलगा झाला. सरोगेट मदरच्या मदतीने या बाळाचा जन्म झाला. टिम स्मिथ यांचा हा बायोलॉजिकल मुलगा.

या बाळाच्या जन्माची घोषणा करताना खासदार टॅमोती कॉफे यांनी ट्विट करून म्हटलं, की मी आणि माझा जोडीदार जीवनाच्या या चमत्कारामुळे भारावून गेलो आहोत. या बाळाची सरोगेट आई असलेल्या टिमच्या मैत्रिणीची प्रकृतीही उत्तम आहे.

खासदार टॅमोती कॉफे पॅटर्निटी रजेवरून बुधवारी परतले आणि संसदेच्या कामकाजात सहभागी झाले. यावेळी ते आपल्या मुलालाही सोबत घेऊन आले होते.  संसदेचं कामकाज सुरू असताना तीन मुलांचे वडील असलेले अध्यक्ष मलार्ड यांनी स्वतः या नव्या पाहुण्याच्या देखभालीची जबाबदारी उचलली.

ग्रीन पक्षाचे खासदार गॅरेथ हग्ज यांनी मलार्ड यांचे बाळासोबतचे फोटो ट्वीट केले.

या ट्वीटमध्ये ते लिहितात, "सभागृहात लहानग्या बाळाला बघून आनंद झाला आणि हे बाळ खूप सुंदर आहे @tamaticoffey."

सभागृहात सर्वांनीच खासदार कॉफे यांच्या मुलाचं आनंदात स्वागत केलं. याविषयी न्यूजहब या वृत्तसंस्थेशी बोलताना ते म्हणाले, "सभागृहातल्या सर्वच सहकाऱ्यांनी खूप आधार दिला."

बाळासह संसदेत येणाऱ्या खासदारांची अनेक उदाहरण सध्या जगभरात बघायला मिळतात. त्यातलंच हे आणखी एक उदाहरण. मात्र एका गे जोडप्याचं हे बाळ असल्याने जगभरात चर्चेचा विषय आहे.

2018 साली लिबरल डेमोक्रेट्स या पक्षाच्या अध्यक्षा जो स्विंसन यासुद्धा आपल्या बाळासह सभागृहात आल्या होत्या. तर 2017 साली ऑस्ट्रेलियाच्या खासदार लॅरिसा वॉटर्स यांनी सभागृहात आपल्या बाळाला स्तनपान केलं होतं. या बातम्याही जगभरातल्या वर्तमानपत्रांमध्ये छापून आल्या होत्या.

गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात न्यूझीलँडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डेन न्यू यॉर्कमध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्राच्या सभेत सहभागी झाल्या होत्या. त्यावेळी त्यादेखील आपल्या बाळाला घेऊन सभेत गेल्या होत्या.

मात्र, काही दिवसांपूर्वी केनियामध्ये आपल्या पाच महिन्यांच्या मुलासह संसदेत आलेल्या एका महिला खासदाराला सभागृह अध्यक्षांनी बाहेर काढलं होतं. झुलेईका हसन असं या महिला खासदाराचं नाव आहे.

 केनियाच्या संसदेत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

न्यूझीलंडच्या संसदेतील एका फोटोची सध्या सगळीकडेच चर्चा सुरू आहे. संसदेमध्ये जेव्हा एक खासदार जेव्हा बोलायला उभे राहिले, तेव्हा सभागृहाच्या अध्यक्षांनी चक्क त्यांच्या बाळाला खेळवण्याची जबाबदारी घेतली.


सामग्री: सभेचं निमित्त होतं- भारिप बहुजन महासंघाचे प्रकाश आंबेडकर आणि एमआयएम अर्थात ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमिन या पक्षाचे सर्वेसर्वा असदुद्दीन ओवेसी यांनी युतीची घोषणा केली.

या दोघांच्या निमित्ताने दलित आणि मुस्लिम प्रवाह एकत्र पाहायला मिळाले. पण आता भाजप-शिवसेना यांना काटशह देण्यासाठी मतांचं विभाजन होऊ नये म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने भारिपबरोबर जाण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे.

निळा झेंडा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला पूरक

"प्रकाश आंबेडकर हे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बरोबरीने लढल्यास त्यांना निळा झेंडा प्राप्त होईल. काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे तूर्तास निळ्या झेंड्याचं प्रतिनिधित्व नाही. रा. सु. गवई आणि जोगेंदर कवाडे यांनी स्वबळावर लढण्याची घोषणा केली आहे.

प्रकाश आंबेडकरांच्या राजकारणाचा बाज वेगळा आहे. त्यांनी स्वत:च्या पक्षाची ओळख दलित संकल्पनेपुरती मर्यादित ठेवलेली नाही. बहुजन समाज, दलित, मुस्लिम तसंच मारवाडी समाजाला त्यांनी सामील करून घेतलं आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार यदु जोशी यांनी सांगितलं.

जर हे पक्ष एकत्र आले तर काय होऊ शकतं याबाबत ते सांगतात,

"अकोला नगरपरिषदेत त्यांनी निवडणूक जिंकत पहिल्यांदा ठसा उमटवला. मात्र हे प्रारुप अन्यत्र प्रभावी ठरलं नाही. यवतमाळ, नांदेड, अकोला आणि बुलडाणा हे प्रकाश आंबेडकरांचा प्रभाव असलेलं क्षेत्र आहे. त्याचा फायदा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला होईल.

दलित आणि मुस्लिम ही काँग्रेसची पारंपरिक व्होटबँक आहे. भारिप-एमआयएम यांनीही याच व्होटबँकेला लक्ष्य केलं आहे.  या मतांची विभागणी झाली तर भाजप-शिवसेनेला फायदा होईल हे स्पष्ट असल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादी वंचित आघाडीला बरोबर घेऊन जाण्याच्या प्रयत्नात आहे."

भारिपसाठी किती जागा सोडण्यास काँग्रेस-राष्ट्रवादी तयार होईल याबाबत साशंकता आहे.

अकोल्यातही भारिप स्वबळावर निवडून येण्याची शक्यता कमी आहे. त्यांनाही काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताकदीची गरज आहे.

सहा जागा सोडण्यास ते तयार होतील अशी चर्चा आहे. मात्र सध्या हे सगळं चर्चेपुरतं मर्यादित आहे. त्यामुळे कयास बांधण्यास अर्थ नाही असं जोशी यांना वाटतं.

विरोधकांची एकजूट महत्त्वाची

वंचित आघाडीला बरोबर घेऊन जाण्याच्या विचारामागची भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सांगितली.

ते म्हणतात, "भारिप आणि पर्यायाने प्रकाश आंबेडकर यांनी लोकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गांधीजयंती अर्थात 2 ऑक्टोबर 2018. राज्याच्या राजकारणातलं धगधगतं केंद्र असलेल्या औरंगाबादच्या जबिंदा लॉन्सवर हजारोंची गर्दी जमलेली. भर दुपारच्या टळटळीत उन्हातल्या या सभेला झालेली गर्दी सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना तसंच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या विरोधी पक्षांना धोक्याची सूचना देणारी होती.


सामग्री: समर्पण मैती

हो! 'मिस्टर गे इंडिया'चा मान!

मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस युनिव्हर्स यांच्याबद्दल तर तुम्ही ऐकलं असेलच. त्याच प्रकारच्या पुरस्कारांत 'मिस्टर गे इंडिया'चा पुरस्कार मोडतो.

नावावरूनच समजून येतं की या स्पर्धेत केवळ गे (समलैंगिक) पुरुष सहभागी होतात आणि आपल्या लैंगिकतेविषयी सार्वजनिकरीत्या सजग असतात.

2009 पासून भारतात 'मिस्टर गे इंडिया' स्पर्धेचं आयोजन होत आहे. या वर्षी 'मिस्टर गे इंडिया' स्पर्धा समर्पण मैती यांनी जिंकली आहे. LGBT समुदायातल्या प्रसिद्ध लोकांनी खचाखच भरलेल्या सभागृहात समर्पण यांच्या नावाची घोषणा झाली तोच टाळ्या आणि शिट्ट्यांच्या आवाजानं सभागृह दणाणून गेलं.

पश्चिम बंगालच्या छोट्याशा गावात वाढलेल्या समर्पण यांच्यासाठी हे सगळं स्वप्नवत होतं. काही वर्षांपूर्वी समर्पण स्वत:लाच नाकारत होते, लोकांची चेष्टा आणि कुटुंबाला समजावण्याच्या अयशस्वी प्रयत्नांशी झुंजत होते.

काही दिवसांपूर्वी त्यांनी आत्महत्येचाही विचार केला होता. पण आता सर्वकाही बदललं आहे. ते अभिनंदनाच्या मेसेज आणि कॉल्सना उत्तरं देत आहेत, मुलाखती देत आहेत.

"सुरुवात जरी कठीण असली तरी शेवटी सर्व काही सुरळीत होतं," ते आता हसून सांगतात.

समर्पण इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजीमध्ये संशोधन करत आहेत. बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "पदवीच्या काळात मी हॉस्टेलमध्ये राहत होतो. तिथं मित्रांवर विश्वास ठेवून मी त्यांना माझ्या लैंगिकतेबद्दल सांगितलं. पण त्यानंतर माझं तिथं राहणं कठिण होऊन बसलं."

परिस्थिती इतकी बिघडली की समर्पण यांना हॉस्टेल सोडावं लागलं. "माझ्या रूममेटसोबत माझी खूप चांगली मैत्री होती. पण कुणीतरी अफवा पसरवली की आम्ही दोघं कपल आहोत. पण तसं काही नव्हतं."

एकतर रूममेटपासून वेगळा हो किंवा हॉस्टेल सोड, असं त्यांना सांगण्यात आलं. समर्पण यांनी हॉस्टेल सोडण्याचा पर्याय निवडला.

पण LGBT समुदाय आणि ही चळवळ खूप अर्बन-सेंट्रीक, अर्थात शहरांमध्ये केंद्रीत असल्याची तक्रार समर्पण करतात.

"आमच्या समुदायातले जास्त लोक मोठ्या शहरांतले आहेत. ते अस्खलित इंग्रजी बोलतात आणि महागड्या जागांवर मीटिंग्स करतात. त्यामुळे कुणी समलैंगिक गावाहून आला असेल अथवा मागास भागातून आला असेल तर त्यांच्यामध्ये सामावणं त्याच्यासाठी अवघड असतं."

समर्पण यांनाही या भेदभावाला सामोरं जावं लागलं. त्यांनी सांगितलं, "मी कोलकत्याला आलो तेव्हा लोकांनी माझ्याकडे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

13 जानेवारीला समर्पण मैतींचं आयुष्य कायमचं बदललं. याच दिवशी 29 वर्षीय समर्पण यांनी 'मिस्टर गे इंडिया'चा मान पटकावला.


सामग्री: समलैंगिक विवाहासंदर्भात ऑस्ट्रेलियात जनमत चाचणी घेण्यात येत आहे.

जनमत चाचणीत नागरिकांना आपली भूमिका मांडण्याचं स्वातंत्र्य आहे. तसं व्यक्त होताना त्यांच्यावर कोणत्याही स्वरुपाचं दडपण नसेल.

ऑस्ट्रेलियात काढण्यात आलेली रॅली.

समलैंगिक विवाहाला अनुकूलता मिळावी यासाठी देशभरात रॅलींचं आयोजन करण्यात आलं आहे.

समलैंगिकता कायद्यात बदल व्हावा यासाठी शनिवारी आणि रविवारी हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले होते.

समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठी जमलेले समर्थक

समलैंगिक विवाहाच्या मुद्यावरून ऑस्ट्रेलियात बरीच वर्षं वादविवाद सुरू आहेत. ऑस्ट्रेलियाचे माजी पंतप्रधान टोनी एबॉट यांचा समलैंगिक विवाहाला विरोध होता.

यासाठी त्यांना अनेकांच्या विरोधाला सामोरं जावं लागलं होतं.

ऑस्ट्रेलियाच्या सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीनुसार शुक्रवारी 13 ऑक्टोबरपर्यंत एक कोटी नागरिकांनी जनमत चाचणीत मतदानाचा अधिकार बजावला. एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत 67 टक्के नागरिकांनी मतदानात सहभाग नोंदवला आहे.

ऑस्ट्रेलियात समलैंगिक विवाहासाठी समर्थन मिळते आहे.

उदारमतवादी विचारसरणीच्या देशांमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा समावेश होतो. 2004 मध्ये ऑस्ट्रेलियाने विवाहासंदर्भात बदल केले आणि समलैंगिक विवाहांवर बंदी घातली.

ऑस्ट्रेलियातल्या मोर्चांना चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे.

20 वर्षांपूर्वी ऑस्ट्रेलियातील टास्मानिया राज्याने समलैंगिकतेला अधिकृत मान्यता दिली होती. त्यानंतर अशी परवानगी ऑस्ट्रेलियातल्या कुठल्याही राज्यानं दिलेली नाही.

ऑस्ट्रेलियात याबाबत उलटसुलट चर्चांना उधाण आलं होतं. आता जनमत चाचणीद्वारे यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

समलैंगिक विवाहांसाठी कायद्यात काय बदल व्हावा यासंदर्भात ऑस्ट्रेलियात जनमत चाचणी घेण्यात येत आहे.


सामग्री: समलैंगिक शरीरसंबंध ठेवल्यास ब्रुनेईत कठोर शिक्षा देण्यात येणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय एलजीबीटी समुदायाने तसंच अन्य देशांनी या निर्णयाचा निषेध केला आहे.

बुधवारपासून नव्या कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे. चोरीप्रकरणी दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींचे हातपाय तोडण्याची शिक्षा देण्यात येणार आहे .

सरकारचा नवा कायदा मध्ययुगीन आहे असं ब्रुनेईतील समलैंगिक समाजाने म्हटलं आहे.

नव्या कायद्यानुसार, समलैंगिक व्यक्तींनी शरीरसंबंधांची कबुली दिली किंवा चार साक्षीदारांनी समलैंगिक व्यक्तींना शरीरसंबंध ठेवताना पाहिल्यास, समलैंगिक व्यक्तीला दोषी ठरवण्यात येईल.

 "एके दिवशी तुम्ही उठता आणि तुमच्या लक्षात येतं की तुमचे शेजारी, तुमच्या घरचे अगदी कोपऱ्यावर प्रॉन्सची भजी विकणारी म्हातारी आजीसुद्धा तुम्हाला माणूस समजत नाही. त्यांना वाटतं तुम्हाला दगडाने ठेचून मारण्यात काहीही गैर नाही,"  ब्रुनेईमधल्या एका गे व्यक्तीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं.

ब्रुनेई सरकारने याआधीच समलैंगिक संबंध बेकायदेशीर ठरवले आहेत. समलैंगिक व्यक्तींना दहा वर्षांची शिक्षा देण्यात येते.

ब्रुनेई हा बोर्नेओ बेटावरील देश असून इथे सुलतान हसानल बोलकिआ यांची सत्ता आहे. ब्रुनेईत खनिज तेलाचे मुबलक साठे असून, ते मोठ्या प्रमाणावर तेल निर्यातही करतात.

72 वर्षीय सुलतान हे ब्रुनेई इनव्हेस्टमेंट एजन्सीचे प्रमुख आहेत. लंडनमधील डॉर्चेस्टर तसंच लॉस एंजेलसमधील बेव्हर्ली हिल्स ही पंचतारांकित हॉटेल्स या एजन्सीअंतर्गत काम करतात.

हॉलीवूड अभिनेता जॉर्ज क्लुनी यांच्यासह अनेक सेलिब्रेटींनी या हॉटेलमध्ये जाऊ नये असं आवाहन केलं आहे.

ब्रुनेईच्या राजाकडे प्रचंड संपत्ती असून ही वडिलोपार्जित आहे. ब्रुनेईत मलाय समाज प्रामुख्याने असून, त्यांना सरकारकडून सढळहस्ते मदत केली जाते. मलाय समाज कोणताही कर देत नाही.

सुलतान हसानल बोलकिआह हे ब्रुनेईचे पंतप्रधान आहेत.

ब्रुनेईची लोकसंख्या 420,000 असून त्यापैकी मुस्लिम समाज दोन-तृतीयांश आहे.

ब्रुनेईमध्ये देहदंडाची शिक्षा कायम आहे पण 1957 नंतर त्यांनी या शिक्षेची अंमलबजावणी केलेली नाही.

इस्लामिक कायद्याची ब्रुनेईत पहिल्यांदाच अंमलबजावणी?

ब्रुनेईत 2014 मध्ये शरिया कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यावेळी या कायद्याला तीव्र विरोध झाला होता.

बलात्कार, व्यभिचार, अनैसर्गिक संभोग, चोरी, मोहम्मद प्रेषितांचा अपमान या गुन्ह्यांसाठी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दक्षिणपूर्व आशियाई देश ब्रुनेईत, गे सेक्स करणाऱ्यांना दगडाने ठेचून मारण्याची शिक्षा देण्यात येणार आहे. नव्या कठोर इस्लामिक कायद्यान्वये ही शिक्षा देण्यात येईल.


सामग्री: समाज म्हणून आपण निकोटीन, दारू आणि ड्रग्ससारख्या नशा येणाऱ्या पदार्थांच्या व्यसनांना स्वीकारलं आहे. एवढंच नाही, तर आपण यापासून होणारं नुकसानही एक प्रकारे स्वीकारलेलंच आहे.

पण जेव्हा आपण सतत सेक्स करण्याकडे म्हणजेच वारंवार संभोग करण्याच्या विषयाकडे येतो, तेव्हा हे व्यसन आहे किंवा नाही याबाबत तज्ज्ञांमध्ये दुमत आहे. काही तज्ज्ञ याला व्यसन मानतात तर काही मानत नाहीत.

सेक्स करण्याचं व्यसन आजार मानलं जात नाही. तसंच, ज्यांना हे व्यसन आहे त्यांनी वैद्यकीय सल्ला मागितल्याची अधिकृत माहितीही उपलब्ध नाही.

पॉर्न पाहणं किंवा सेक्सच्या व्यसनामुळे त्रासलेल्यांना मदतीसाठी ब्रिटनमध्ये एक वेबसाईट तयार करण्यात आली आहे. या वेबसाईटनं 21,000 लोकांचा सर्वे केला. 2013 नंतर या लोकांनी या वेबसाईटकडे मदत मागितली होती.

यातले 91 टक्के पुरुष होते आणि फक्त 10 जणांनी डॉक्टरांकडे वैद्यकीय सल्ला मागितला होता.

तज्ज्ञांचं मत

सेक्स करण्याच्या व्यसनाला 2013मध्ये 'डायग्नोस्टिक अँड स्टॅटिस्टिकल मॅन्युअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स' (DSM) या आजारांच्या प्रकारात सामिल करण्याचा विचार सुरू होता.

पण, पुराव्यांअभावी या व्यसनाला आजार म्हणून सामिल करण्यात नाही आलं. DSM हे अमेरिका आणि ब्रिटनमधलं अशा गोष्टी तपासण्याचं महत्त्वाचं साधन मानलं जातं.

सध्या 'कंपलसिव्ह सेक्शुअल बिहेविअर' म्हणजेच शरीर संबंध बंधनकारक आहेत असं सतत वाटणं. या प्रकाराला जागतिक आरोग्य संघटनेकडून 'मॅन्युअल इंटरनॅशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज (ICD)' या आजारात सहभागी करण्याचा विचार केला जात आहे.

पुरावे समोर आल्यानंतर जुगार खेळण्याला आणि जास्त खाण्याच्या व्यसनाला 2013मध्ये आजार म्हणून स्वीकारण्यात आलं होतं. यापूर्वी जुगाराला बंधनकारक आहेत असं वाटण्याच्या यादीत (कंपलसिव्ह डिसॉर्डर्स) गणलं जात होतं.

त्यामुळे सेक्स करण्याच्या व्यसनालाही या यादीत सहभागी केलं जावं असं काही तज्ज्ञांना वाटतं.

...तेव्हा मेंदूत नेमकं काय सुरू असतं?

सेक्स करण्याचं व्यसन असलेली व्यक्ती जेव्हा पॉर्न पाहते तेव्हा त्याच्या मेंदूत विशिष्ट प्रक्रिया सुरू होते. अशीच प्रक्रीया समोर ड्रग्स पाहिल्यावर ड्रग्सचं व्यसन असलेल्या व्यक्तिच्या मेंदूत होते. याबाबतच्या एका शोधामध्ये या प्रक्रीयेबद्दल माहिती देण्यात आली आहे.

आपण कोणत्या गोष्टीला व्यसन मानतो यावर सेक्स करणं हे व्यसन आहे की नाही हे ठरतं. कारण, याची कोणतीही व्याख्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"सिगरेट सोडणं खूपच सोपं आहे, मी असं शंभर वेळा केलं आहे," अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन यांचं हे वाक्य प्रसिद्ध आहे. ट्वेन यांचा मृत्यूसुद्धा फुप्फुसाच्याच कॅन्सरनं झाला होता.


सामग्री: समाजकल्याण वसतीगृगातील मजूर

आधुनिक भारताच्या 'इतिहासातलं सगळ्यांत मोठं स्थलांतर' असं वर्णन या स्थलांतरितांच्या लोंढ्यांचं केलं गेलं. अर्थातच त्यांना प्रवासाची परवानगी नव्हती. बसेस, ट्रेन्स सगळं बंद असल्यामुळे शेकडो मजुरांनी अनधिकृतरित्या ट्रक, कंटेनर, खाजगी वाहनं किंवा पायी असा प्रवास केला.

यातल्या अनेकांना ठिकठिकाणच्या स्थानिक प्रशासनाने अडवलं आणि त्यांची रवानगी शेल्टर होममध्ये केली. या मजुरांच्या लोंढ्यांत एखादा जरी कोरोनो पॉझिटिव्ह असेल किती भयानक परिस्थिती उद्भवेल याची आधी कल्पना केली नसली तरी आता करायला हवी कारण मुंबईहून उत्तरप्रदेशच्या दिशेने निघालेल्या मजुरांना नाशिक इथल्या ज्या शेल्टर होममध्ये ठेवलं होतं, तिथल्याच एकाला कोरोनाची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर काही मजूर कंटेनरमध्ये लपून मुंबई-आग्रा हायवेवर प्रवास करत होते, त्यांना नाशिक शहरात गरवारे पॉईंटजवळ पकडण्यात आलं त्यातलेच काहीजण नाशिकच्या समाजकल्याण वसतिगृहात ठेवले होते. त्यातला एक जण कोरोना पॉझिटिव्ह निघाला आहे.

कशी मिळाली माहिती?

नाशिकमधल्या समाजकल्याण वसतीगृहात राहात असणारा ही व्यक्ती 30 मार्चला मुंबईहून नाशिकमध्ये आली होती. हा नागरिक नवी मुंबईत ट्रक क्लीनर म्हणून काम करत होता. नाशिकमध्ये आल्यावर त्याला समाजकल्याण वसतीगृहात ठेवण्यात आलं.

13 एप्रिलला त्याला डोकेदुखी आणि अंगदुखीचा त्रास सुरू झाल्यामुळे त्याची शेल्टर होममध्येच तपासणी केली आणि संशय आल्यामुळे त्याला नाशिकच्या झाकीर हुसेन हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं.

15 एप्रिलला संध्याकाळी त्याचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला. याबाबतीत अधिक माहिती देताना नाशिकचे कलेक्टर सुरज मांढरे यांनी सांगितलं की, कोरोनाबाधित ज्या बिल्डिंगमध्ये राहात होता तिथे 114 जण राहात आहेत. त्यापैकी कोरोनाबाधिक व्यक्ती आणि आणखी एक जण यांना आधीच हॉस्पिटलला अॅडमिट केलं होतं.

इगतपुरी शेल्टर होममधले मजूर

उरलेले 8 जण हायरिस्क गटात होते त्यांनाही हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट केलं आहे. उरलेल्या 104 स्क्रीनिंग होत आहे. ही बिल्डिंग सील केली आहे.

समाजकल्याण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी बीबीसी मराठीच्या प्रवीण ठाकरेंशी बोलताना सांगितलं की इथे पूर्णपणे स्वच्छता केली जात आहे आणि कालच्या घटनेपासून आता बंदोबस्त वाढवला. इथल्या स्वच्छतेचं कंत्राट खाजगी कंपनीला दिलं आहे आणि ते संरक्षक सूट घालून इथे वावरत आहे.

जेवणाची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

24 मार्चला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशात 21 दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर केला, आणि मोठ्या शहरांमध्ये काम करणारे हजारो मजूर, कामगारांचे लोंढे आपापल्या गावाकडे चालत निघाले.


सामग्री: समाजमाध्यमांवर अनेकजण या विषयावर आक्रमकतेनं व्यक्त होतात. पण पुन्हा एकदा हा विषय 'चर्चेला' येण्याचं कारण म्हणजे काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे प्रवक्ते राजीव त्यागी यांचं झालेलं आकस्मिक निधन.

त्यांच्या निधनापूर्वी काहीच काळ ते एका न्यूज चॅनेलवर चर्चेच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.  त्यानिमित्तानं या चर्चांच्या आक्रमक स्वरुपावर जोरदार चर्चा सुरू झाली. टीका सुरू झाली.

या टीकेमध्ये अनेक वर्षं या चर्चांचा अनुभव असलेले पत्रकारही होते. भारतात अशा प्रकारच्या टेलिव्हिजन चर्चांचा मोठा दर्शकवर्ग तयार करण्यामध्ये ज्यांचं नाव घेतलं जातं त्या राजदीप सरदेसाईंनी ट्विटरवर आपलं मत व्यक्त केलं आणि या चर्चांच्या सध्याच्या स्वरुपाला 'कोंबड्यांच्या झुंजी'ची उपमा दिली.

राजदीप सरदेसाई यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं, "साधारण दशकभरापूर्वी राजीव त्यागी माझ्याकडे आले आणि म्हणाले, 'भैय्या हमे भी कभी टीव्ही डिबेट पे लाया करो.' जेव्हा ते खरंच येऊ लागले तेव्हा त्यांना कर्णकर्शक आणि कोंबड्यांच्या झुंजीच्या स्वरुपातल्या चर्चांमध्ये यावं लागलं ज्यामध्ये महत्त्व उरल नव्हतं.  त्यांचं जाणं हे आमच्या व्यवसायाच्या झालेल्या अवस्थेची आठवण करुन देणारं आहे."

सरदेसाई पुढे या टीव्ही चर्चांत सहभागी होणाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याबद्दलही बोलतात. "हे यापूर्वीही बऱ्याचदा बोललो आहे. रोजरोजचे वैयक्तिक हल्ले होणारे, प्रचंड ध्रुवीकरण करणारे हे शोज खूप विखारी झाले आहेत आणि अँकर आणि सहभागी होणाऱ्यांच्या शरीरालाही अपायकारक ठरताहेत," असं ट्वीट सरदेसाई यांनी केलं आहे.

भारतीय न्यूज टेलिव्हिजनवर होणाऱ्या या चर्चांचं स्वरुप दिवसागणिक बदलत गेलं आणि ते आक्रमकही होत गेलं.  सुरुवातीला साधकबाधक चर्चांचा तोंडावळा असणाऱ्या, आठवड्यातून एकदा असणाऱ्या या चर्चा हळूहळू रोजच्या होत गेल्या आणि न्यूज चॅनेलचं मुख्य कार्यक्रमही बनल्या.

एकापेक्षा अधिक चर्चा रोज चॅनेल्सवर होऊ लागल्या. त्याचं स्वरुप अतिरेकाचं होत गेलं. आरडाओरड्यापासून ते हमरीतुमरीपर्यंत अनेक वाद भारतीय न्यूज चैनल्सच्या स्टुडिओमध्ये घडले आहेत.

आक्रमकतेच्याही पुढे जाऊन भाषा असंसदीय होत गेली आहे. सोशय मीडियावर अशा चर्चा व्हायरल कंटेंटचं खाद्य बनतात.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक भारतीय टीव्हीवरच्या अशा चर्चा टीकेच्या आणि विनोदाच्या धनी बनल्या आहेत. पण त्यांचं दिवसागणिक होत गेलेलं आक्रमक रुप पत्रकारितेसाठी,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हा विषय गेली अनेक वर्षं चर्चेत आहे आणि असं मोजकेच कोणी असतील ज्यांनी कधी यावर प्रतिक्रिया दिली नसेल. प्रत्येकाला याबद्दल मत आहे, पाहणाऱ्यालाही आणि न पाहणाऱ्यालाही. असे विषय थोडकेच असतात. त्यापैकीच एक, 'आपल्याकडे न्यूज टेलिव्हिजन चर्चांचा स्तर दिवसेंदिवस खालावत चालला आहे का?' 'आपल्याकडे भारतात न्यूज डिबेट्स, प्राईम टाईम चर्चा या कोंबड्यांच्या झुंजीसारख्या लढवल्या जातात का?'


सामग्री: समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश आणि मुलायम सिंह यादव बसपा नेत्या मायावती यांच्याबरोबर

यावेळी मंचावर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव आणि मायावती एकत्र दिसून आले. दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्तेही या रॅलीला मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना मुलायम सिंह यादव म्हणाले, "आमची भाषणं तुम्ही अनेकदा ऐकली आहेत. त्यामुळे मी जास्त काही बोलणार नाही. तुम्ही मला विजयी करा. याआधीही तुम्ही मला विजयी केलं आहे. यावेळीही विजयी करा."

पुढे मुलायम यांनी म्हटलं की, "मायावतीजी आमच्यासोबत आहेत, त्यांनी आम्हाला साथ दिली मी त्यांचे उपकार कधीही विसरू शकत नाही. मला आनंद आहे की त्या आमच्यासोबत आहेत. आमच्या मतदारसंघात त्या आल्या आहेत."

यानंतर मायावती यांनी मुलायम सिंह यादव यांना प्रचंड मतांनी विजयी करण्याचं आवाहन केलं. त्या म्हणाल्या की "मुलायम सिंह यादव नरेंद्र मोदींसारखे बनावट मागासवर्गातले नाहीत. ते खऱ्या अर्थानं मागासवर्गीयांचे नेते आहेत."

गेस्ट हाऊस प्रकरण विसरून एकत्र

मायावती आणि मुलायम सिंह यांची नावे एकत्र आली की गेस्ट हाऊस प्रकरणाची आठवण होणं निश्चितच असतं. मायावती यांनी आपल्या भाषणामध्ये गेस्ट हाऊस प्रकरणाचा उल्लेखही केला. "हे प्रकरण विसरून एकत्र येण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. कधीकधी देशहितासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागतात," असे मायावती यांनी सांगितलं.

'मोदींचा नकली मागासवर्ग'

मायावती आपल्या भाषणामध्ये पुढे म्हणाल्या, "इथले लोक मुलायम सिंह यांना आपले खरे नेते मानतात. पंतप्रधान मोदींसारखे ते नकली किंवा खोट्या मागासवर्गातील नाहीत. मोदींनी गुजरातमध्ये आपल्या जातीला मागासवर्गात समाविष्ट केलं आणि आता ते मागास जातींच्या हक्कांवर अतिक्रमण करत आहेत, हे सर्वांना माहिती आहे. नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःला मागास म्हणवून त्याचा फायदा 2014च्या निवडणुकीत घेतला आणि अजूनही ते याचा फायदा घेत आहेत."

पण खरंच मोदींनी स्वतःची जात मागास करवून घेतली का? वाचा बीबीसीचा हा फॅक्ट चेक

ते कधीही मागासवर्गाचं भलं करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करू शकत नाहीत. दलित आणि मागासवर्गीयांची लाखो पदं रिक्त आहेत, बेरोजगारी वाढत आहे. या निवडणुकीमध्ये 'असली आणि नकली' यांची ओळख होण्याची गरज आहे. तुमचं हित कोणता खरा नेता करू शकतो याची पारख तुम्ही करा. ही पारख करूनच तुम्ही अशा खऱ्या नेत्याला निवडून संसदेत पाठवा, ज्यांचा वारसा अखिलेश यादव प्रामाणिकपणे आणि निष्ठेने सांभाळत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तब्बल 24 वर्षानंतर बहुजन समाज पार्टीच्या प्रमुख मायावती आणि समाजवादी पार्टीचे ज्येष्ठ नेते मुलायम सिंह यादव एकाच मंचावर आले. निमित्त होतं मैनपुरी मतदारसंघातील प्रचार रॅलीचं, जिथून खुद्द मुलायम सिंह यादव निवडणूक लढत आहेत.


सामग्री: समाजशास्त्रांच्या मते सध्याच्या राजकारणाच्या भाषेमुळे समाजात भय आणि आक्रमकतेचं वातावरण आहे. या वृत्तीमुळे मॉब लिंचिंगसारख्या घटना घडतात.

राजकारणात आपलं अस्तित्व निर्माण करणाच्या प्रयत्नात असलेल्या महिलांच्या मते भाषेच्या मर्यादांचं जेव्हा उल्लंघन होतं तेव्हा त्याचा सगळ्यांत जास्त फटका महिलांना बसतो.

निवडणूक प्रचारादरम्यान सत्तेचे प्रबळ दावेदार असलेल्या दोन्ही पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांबाबत तक्रार केली आहे. यापैकी काही नेत्यांकडे आयोगानं नोटीस देऊन स्पष्टीकरण मागितलं आहे. मात्र हे प्रकार काही थांबायचं नाव घेत नाहीयेत.

सत्तारुढ भाजपने या निवडणुकांमध्ये वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या तीन आमदारांचं तिकीट कापलं. त्यातील धनसिंह रावत मंत्री आहेत तर ज्ञानदेव आहुजा आणि बनवारीलाल सिंघल अल्वर जिल्ह्यातले आमदार आहेत.

दुसरीकडे भाजपनचं अहुजा यांना पक्षात उपाध्यक्ष करत त्यांना मान परत मिळवून दिला तर राहुल गांधींबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य करणारे बाडमेरमधल्या बायतूचे आमदार कैलाश चौधरी यांना पुन्हा उमेदवारी दिली आहे. तज्ज्ञांच्या मते त्याच्यामागे काही कारणं आहेत.

तिकीट का कापलं?

या आमदारांचं तिकीट वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे कापलं का, असा प्रश्न आम्ही भाजपा प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांना विचारला.

त्रिवेदी यांनी या आरोपांचा इन्कार केला. ते म्हणाले, "असं तुम्ही कसं म्हणू शकता? अहुजा यांना उपाध्यक्ष केलं. इथं मुद्दा भाषेचा नाही. कुणाला कोणतं पद द्यायचं याचा निर्णय पक्ष आपल्या सोयीनं घेतो. भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल ही एक नियमित प्रक्रिया आहे. यापेक्षा अधिक या प्रकरणात जास्त डोकावण्याची गरज नाही."

नुकतंच काँग्रेसचे माजी मंत्री सी. पी. जोशी यांच्या भाषणावर आणि आणखी काही नेत्यांच्या वक्तव्यावर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

त्याचवेळी काँग्रेसनेही भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या भाषणांवर आक्षेप घेतला आहे आणि त्यासंबंधी तक्रार केली आहे. मात्र प्रत्येक नेता वादग्रस्त वक्तव्यानंतर ते विधान चुकीच्या पद्धतीनं प्रस्तुत करण्यात आल्याचा आरोप लावतो.

काही लोकांच्या मते राजकारण सेवा आहे तर काही लोकांच्या मते राजकारण व्यापार आहे. मात्र मधूर वाणी हा व्यापाराचा गाभा आहे. काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा म्हणतात की, राजकारणात वक्तव्यांची पातळी याआधी कधीच इतकी खालावली नव्हती.

त्यासाठी ते स्वर्गीय अटल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राजस्थानात राजकारणाची भाषा दिवसेंदिवस खालावत आहे. त्यामुळे सत्तारुढ भाजपा आणि विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. दोन्ही पक्षांनी यासाठी एकमेकांना जबाबदार ठरवलं आहे.


सामग्री: समाजात मासिक पाळीबद्दल खुलेपणा आणि सहजता नसल्यानं असं होत असेल. पण आता असं होणार नाही. बॉडीफॉर्म या ब्रिटनमधल्या ब्रँडनं जाहिरातींमध्ये सॅनिटरी पॅडवर निळ्या रंगाच्या जागी लाल रंगाचे डाग दाखवले आहेत.

बॉडीफॉर्मची मूळ कंपनी असलेल्या 'एसीटी'नं म्हटलं आहे की "मासिक पाळी हा विषय चारचौघांत न बोलण्याचा विषय समजला जातो. आम्हाला या समजुतींना आव्हान द्यायचं आहे."

बॉडीफॉर्मच्या #ब्लडनॉर्मल या जाहिरातीमध्ये अनेक साचेबद्ध समजुतींना छेद देण्यात आला आहे.

अंघोळ करणाऱ्या एका महिलेच्या पायांवर रक्त ओघळत असल्याचं जाहिरातीत दाखवण्यात आलं आहे. तसंच एका पुरुषाला सॅनिटरी पॅड खरेदी करताना दाखवण्यात आलं आहे.

2016च्या जाहिरातीत या कंपनीनं काही महिला खेळाडूंना बाईक चालवताना, बॉक्सिंग करताना आणि धावताना चिखल आणि रक्तात माखलेलं दाखवल होतं. या जाहिरातींचा पुढचा भाग म्हणजे, आताची जाहिरात आहे.

'रक्त आम्हाला थांबवू शकत नाही' या पंचलाईनने ही जाहिरात टीव्हीवर दाखवली जात आहे.

सोशल मीडियावर सकारात्मक प्रतिक्रिया

सॅनिटरी ब्रॅंड जाहिरातीत सर्वसाधारणपणे पॅड किती ओलावा शोषू शकतो, हे दाखवण्यासाठी रक्ताच्या जागी निळा डाग दाखवतात.

बॉडीफॉर्मच्या लाल डाग असलेल्या जाहिरातींना सोशल मीडियावर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिळत आहेत.

तांजा ग्रुबना लिहितात, "आम्हाला असं वाटतं की, सामाजिकदृष्ट्या वर्ज्य मानले जाणारे विषय जास्तीजास्त लोकांनी पाहिलं की ते विषय सामान्य होतात."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मानवी रक्ताचा रंग कसा असतो? लाल! हे उत्तर तर सर्वांनाच माहीत आहे. मग सॅनिटरी पॅडच्या जाहिरातींमध्ये रक्ताचा लाल रंग न दाखवता निळ्या रंगाचा डाग का दाखवतात?


सामग्री: समाजाने बाळगलेली नीतिमत्ता जोवर कवी गोंडस हळव्या शब्दांच्या फुलोऱ्यात नजाकतीने मांडतो, समाजाच्या भावना आणि सुप्त अहंकाराला हुळहुळं करतो, तोवर तो समाजाच्या लेखी प्रतिभेचा लखलखता तारा ठरतो.

पण त्याचं नख लागताच त्याला ठेचायला वा त्याचा बंदोबस्त करायला समाज कमी करत नाही.

अर्थात सगळा समाज असा नसतो. किंबहुना समाज एकसंध नसतोच. ज्यांच्या हातात संस्कृतीच्या नाड्या आहेत, असा समाजातला स्वयंघोषित ठेकेदार वर्ग असे निर्णय घेतो.

ज्ञानेश्वर-तुकारामापासून ही परंपरा चालत आली आहे ती थेट आताच्या काळातल्या वसंत दत्तात्रय गुर्जर, विष्णू सूर्या वाघ, दिनकर मनवर या कवींपर्यंत. त्यात आता गोव्यातले कोंकणी कवी निलबा खांडेकर यांचीही गणना करायला हरकत नाही.

तीन वर्षांपूर्वी गोव्यातच जी परिस्थिती विष्णू सूर्या वाघ यांच्या 'सुदिरसुक्त' या कोंकणी कवितासंग्रहाच्या बाबतीत उद्भवली होती, काहिशी तशीच ती निलबा खांडेकर यांच्या 'द वर्ड्स' या साहित्य अकादमी विजेत्या काव्यसंग्रहावर ओढवलेली आहे.

गोवा कोंकणी अकादमी या गोवा राज्य सरकारच्या छत्राखाली चालणाऱ्या संस्थेने दोन वर्षांपूर्वी कोंकणी साहित्याला उत्तेजन मिळावं म्हणून कोंकणी लेखक-कवींच्या पुस्तक खरेदीची योजना आखली व त्यासाठी एक उपसमिती नेमली.

'प्रकाशन पालव योजना' असं या योजनेचं नाव. या योजनेमुळे दर्जेदार साहित्याचा प्रसार होईल आणि त्याच्या विक्रीला चालना मिळेल, असा यामागचा हेतू.

या समितीने या योजनेअंतर्गत 64 पुस्तकांची निवड केली, ज्यात निलबा खांडेकर यांच्या 'द वर्डस' या काव्यसंग्रहाचा समावेश होता. पण कालांतराने अकादमीच्या उपसमितीच्या असं लक्षात आलं की, या काव्यसंग्रहातल्या 'गॅंगरेप' या कवितेतले 'थान' (स्तन) आणि 'योनी' हे शब्द "भयंकर अश्लील आणि आक्षेपार्ह" आहेत.

असे शब्द असलेल्या कवितेचं पुस्तक आपण मुलांच्या हातात कसं द्यायचं? त्यांच्यावर कोणते संस्कार होतील? स्त्रियांच्या अवयवांचे असे उल्लेख करणं हे तर स्त्रियांसाठी केवळ अपमानास्पद आहे, असं पुस्तक निषेधार्हच नव्हे तर त्याज्य आहे.

अकादमीच्या तत्कालीन अध्यक्ष स्नेहा मोरजकर यांनी तर बाहेरच्या अनेक लोकांचा या कवितेवर आक्षेप असल्याचं पत्र दाखवलं. बराच खल झाला. समितीतल्या फक्त भूषण भावे यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित केला आणि राजू नायक यांनी म्हटलं की, किमान अकादमीच्या वाचनालयासाठी तरी मोजक्या प्रती घ्याव्यात.

पण या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कवी हे कायम समाजाच्या चिंतेचा विषय राहिलेले आहेत, असं मानायला बक्कळ पुरावे आहेत. समाज कवींना जोजवतो, मोठं करतो, त्यांच्या शब्दांवर डोलतो, पण कवी त्याच्या वर्मावर घाव घालत नाही तोवर.


सामग्री: समान नागरी कायद्याचा वाद भारतात अनेक वर्षांपासून चालत आलाय. या कायद्याच्या समर्थनातील लोकांचं म्हणणंय की, कायदा असायला हवा, मग ते कुठल्याही धर्माचे का असोत.

समान नागरी कायदा म्हणजे कॉमन सिव्हिल कोड किंवा यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड लागू करण्याचे मोदी सरकारचे प्रयत्न असतील, अशी चर्चा गेल्या वर्षापासून आहे.

भाजपचे सरचिटणीस राम माधव यांनी गेल्या वर्षी एका टीव्ही चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं की, तिहेरी तलाक विधेयक आणून आम्ही त्या दिशेने पाऊल टाकलं आहे. समान नागरी कायदा आणण्यासाठी मोदी सरकार प्रतिबद्ध आहे.

म्हणजेच, राम माधव यांचं म्हणणं आहे की, तीन-चार वर्षांत समान नागरी कायद्याचं आश्वासनही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

समान नागरी कायद्यासाठी संसदेच्या अधिवेशनात मागणी

17 व्या लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची मागणी केली.

निशिकांत दुबे यांनी प्रश्नोत्तरावेळी म्हटलं, राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, देशातील सर्व नागरिक समान आहेत.

"समान नागरी कायद्यासाठी संसदेत विधेयक आणण्याची वेळ आलीय. यामुळे सर्व नागरिक भारतीय असतील. कुणी हिंदू, मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन नाही," असं दुबे म्हणाले होते.

भारतात आजच्या घडीला मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशी समाजासाठी स्वतंत्र पर्सनल लॉ आहेत, तर हिंदू सिव्हिल लॉअंतर्गत हिंदू, शिख, जैन आणि बौद्ध समाज येतात.

मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये महिलांना वडिलांच्या किंवा पतीच्या संपत्तीवर तेवढा अधिकार नाही, जेवढा हिंदू सिव्हिल लॉनुसार महिलांना आहे.

समान नागरी कायदा लागू झाल्यास लग्न, तलाक आणि संपत्तीचं वाटपही समसमान होईल आणि हीच मोठी अडचण आहे.

यूनिफॉर्म सिव्हिल कोडचा अर्थ म्हणजे एक निष्पक्ष कायदा ज्याचा कुठल्याही धर्माशी सबंध नाही. म्हणजेच, जर समान नागरी कायदा लागू झाला, तर सर्व धर्मांना एकसारखाच कायदा असेल.

समान नागरी कायदा लागू झाल्यास काय होईल?

भारतीय राज्यघटनेनुसार दोन भागात कायद्यांचं वर्गीकरण केलं जातं. नागरी कायदे आणि गुन्हेगारी कायदे.

लग्न, संपत्ती, वारसदार यांसारखे कुटुंब किंवा व्यक्तीशी संबंधित प्रकरणं नागरी कायद्याअंतर्गत येतात.

घटनेतील कलम 44 अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. मात्र, यावरून कायमच वाद सुरू असतो आणि त्यामुळेच आतापर्यंत यावर कुठलंही मोठं पाऊल उचललं गेलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तिहेरी तलाकला गुन्हा ठरवणारं विधेयक मंजूर केल्यानंतर  मोदी सरकराने गेल्यावर्षी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 ही रद्द केलं. त्याचप्रमाणे 5 ऑगस्ट 2020 रोजी राम मंदिराची पायाभरणीही अयोध्येत करण्यात आली.


सामग्री: समालोचनादरम्यान गावस्कर यांनी अनुष्का शर्माचं नाव घेतल्यानंतर या वादाला सुरुवात झाली होती. अनुष्काने आपल्या उल्लेखाचा जाब गावस्कर यांना विचारला होता. याबाबत इंडिया टुडेशी बोलताना गावस्कर यांनी वरील प्रतिक्रिया दिली.

"मी याबाबत स्पष्टपणे सांगतो, मी अनुष्काला दोष दिला नाही. मी फक्त व्हीडिओबाबत सांगत होतो. लॉकडाऊनदरम्यान विराटने फक्त तेवढीच बॅटींग केली. त्या काळात वेळ घालवण्यासाठी लोक टाईमपास करायचे. तसा टेनिस बॉलने त्याने सराव केला. यामध्ये तिला दोष देण्याचा प्रश्नच कुठे येतो," असं गावस्कर म्हणाले.

"तुम्ही मला ओळखता. क्रिकेटपटूंनी पत्नींसोबत दौऱ्यावर जावं, अशी माझी भूमिका असते," असंही गावस्कर यांनी सांगितलं.

काय झालं नेमकं?

गुरुवारी पंजाब-बेंगळुरू मॅच झाली. पंजाबचा कर्णधार लोकेश राहुलच्या दिमाखदार शतकी खेळीच्या बळावर पंजाबने बेंगळुरूचा धुव्वा उडवला. या मॅचमध्ये विराटने दोन कॅच सोडले आणि बॅटिंगमध्ये त्याने एक रनचं योगदान दिलं.

एरव्ही स्वत:च्या कामगिरीने संघासमोर वस्तुपाठ सादर करणाऱ्या कोहलीला पंजाबविरुद्ध फिल्डिंग आणि बॅटिंगमध्ये लौकिकाला साजेशी कामगिरी करता आली नाही. कोहलीच्या सर्वसाधारण कामगिरीविषयी गावस्कर समालोचन करत असताना म्हणाले, हा लॉकडाऊनचा परिणाम असू शकतो. कारण लॉकडाऊन काळात तो अनुष्काबरोबर खेळत होता.

कोरोना काळात विराट आणि अनुष्काचा घरातल्या घरात क्रिकेट खेळतानाचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. गावस्करांनी त्याचा संदर्भ लक्षात घेऊन टिप्पणी केली असावी, असं काही जण म्हणत आहेत. परंतु कोहलीचे चाहते, अनुष्काचे चाहते आणि बेंगळुरू संघाचे चाहते यांना गावस्करांचं भाष्य पटलेलं नाही.

अनुष्काचं काय म्हणणं?

"मि. गावस्कर तुमचं बोलणं शालीनतेला धरून नव्हतं. क्रिकेटर नवऱ्याची कामगिरी लौकिकाला साजेशी झाली नाही यामध्ये त्याच्या पत्नीला मध्ये आणण्याची काय गरज आहे? गेली अनेक वर्ष कॉमेंट्री करताना तुम्ही खेळाडूंच्या वैयक्तिक आयुष्याचा आदर केला आहे. मग विराट आणि मलाही तोच आदर मिळावा असं तुम्हाला वाटत नाही का?

"विराटच्या खेळाविषयी बोलण्यासाठी, वर्णन करण्यासाठी तुमच्याकडे असंख्य शब्द-वाक्यप्रयोग होते जे तुम्हाला उपयोगात आणता आले असते. माझं नाव घेण्याची काय गरज होती? 2020 वर्षामध्येही गोष्टी बदलेल्या नाहीत हे यातून स्पष्ट होतं. क्रिकेटसंदर्भात गोष्टींमध्ये मला ओढून आणण्याची सवय कधी थांबेल? मि.गावस्कर,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

टीम इंडिया आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू संघाचा कर्णधार विराट कोहली आणि त्याची पत्नी अनुष्का शर्मा यांच्यासंदर्भातील माजी खेळाडू सुनील गावस्कर यांनी काढलेल्या उद्गारांमुळे चाहते नाराज झाले आहेत. याप्रकरणी गावस्कर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. कोहलीच्या वाईट कामगिरीसाठी आपण अनुष्काला दोष देत नसल्याचं स्पष्टीकरण गावस्कर यांनी दिलं आहे.


सामग्री: समिया सुलूहू हसन

समिया हसन या 2015 मध्ये पहिल्यांदाच उपराष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार म्हणून समोर आल्या होत्या. त्यानंतर गेल्या सहा वर्षांपासून त्याच या पदावर आहेत.

दरम्यान, गेल्या वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही जॉन मेगुफूली-समिया हसन जोडीने पुन्हा विजय मिळवला होता.

पण आता जॉन मेगुफूली यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या ठिकाणी समिया हसन यांची वर्णी लागणार आहे.

टांझानियाच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर समिया सुलूहू हसन या सध्याच्या काळातील आफ्रिकेतील एकमेव महिला राष्ट्रप्रमुख ठरतील. (इथियोपियाच्या राष्ट्राध्यक्षही महिला आहेत, पण हे पद औपचारिक स्वरुपाचं मानलं जातं.)

समिया सुलूहू हसन कोण आहेत?

आगामी राष्ट्राध्यक्ष समिया हसन या 61 वर्षांच्या आहेत. टांझानियात त्यांना ममा समिया नावाने ओळखलं जातं. टांझानियाच्या संस्कृतीत समिया यांना मिळणारा सन्मान यामधून दिसून येतो.

2015 च्या निवडणुकीत मेगुफूली यांनी समिया हसन यांना उपराष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार म्हणून घोषित केल्यानंतर सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होतं.

मेगुफूली-हसन यांनी त्यावेळी चामा चा मॅपिंडूझी (CCM) या पक्षाला पराभूत करून सत्ता हस्तगत केली. 1961 मध्ये टांझानिया स्वतंत्र झाल्यापासून बहुतांश काळ हाच पक्ष सातत्याने सत्तेत होता, त्यामुळे याकडे परिवर्तन म्हणून पाहिलं गेलं.

समिया हसन या 2000 साली पहिल्यांदा लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्या होत्या. त्यानंतर टांझानियातील प्रत्येक महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडींमध्ये त्यांचा सहभाग होता.

समिया हसन आणि जॉन मेगुफूली

पण व्यक्तिमत्वाचा विचार केल्यास राष्ट्राध्यक्ष मेगुफूली यांच्या तुलनेत त्या पूर्णपणे वेगळ्या असल्याचं सांगितलं जातं.

मेगुफूली आपल्या आक्रमक भाषणांसाठी ओळखले जायचे. ते कोणतीही गोष्ट अत्यंत स्पष्टपणे बोलत होते. मात्र समिया हसन या अत्यंत विचारशील आणि शांत स्वभावाच्या असल्याचं म्हटलं जातं.

सक्षम नेत्या

समिया हसन यांच्यासोबत काम करत असलेले खासदार जॅन्यूअरी मकांबा यांच्याशी बीबीसीने बातचीत केली.

मकांबा यांच्या मते, समिया सुलूहू हसन या टांझानियातील सर्वांत अंडररेटेड राजकारणी आहेत. त्यांच्याबद्दल फारशी चर्चा झाली नाही. पण त्या सक्षम आहेत..

मकांबा हे उपराष्ट्राध्यक्ष कार्यालयातच समिया यांचे सहकारी आहेत.

ते पुढे सांगतात, "मला त्यांच्यासोबत जवळून काम करण्याची संधी मिळाली. त्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

टांझानियाचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन मेगुफूली यांचं बुधवारी निधन झालं. त्यामुळे सध्या उपराष्ट्राध्यक्ष असलेल्या समिया सुलूहू हसन या राष्ट्राध्यक्षपदावर विराजमान होणार आहेत. सुलूहू हसन यांच्या रुपाने प्रथमच एखादी महिला टांझानियाच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवडली जाणार आहे.


सामग्री: समीर गायकवाड

सोशल मीडियावर प्रसिद्ध असलेल्या, किंवा टिकटॉकवर स्टार असलेल्या तरूण मुलांनी आत्महत्या करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

या आधी याच महिन्यात अमेरिकेतल्या डाझारिया नावाच्या 18 वर्षांच्या टिकटॉक स्टारने आपलं आयुष्य संपवलं. तिचे टिकटॉकवर 10 लाख आणि इंस्टाग्रामवर 1 लाखाहून जास्त फॉलोअर्स होते. 8 फेब्रुवारीला तिने आत्महत्या केली. आपल्या शेवटच्या इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये एक स्वतःचा नाचताना, गाताना एक व्हीडिओ शेअर केला आणि त्यात लिहिलं, "मी तुम्हा सगळ्यांना वैताग देतेय पण ही माझी शेवटची पोस्ट आहे."

एका महिन्यापूर्वी आंध्र प्रदेशमधला टिकटॉक स्टार रफी शेख यानेही आत्महत्या केल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. पोलिसांनी या बाबतीत संशयास्पद मृत्यूची केस नोंदवली होती.

गेल्या वर्षी अवघ्या 16 वर्षांची टिकटॉक स्टार सिया कक्करने गेल्या वर्षी जून महिन्यात आत्महत्या केली होती. सिया तिच्या डान्स व्हीडिओसाठी खूप प्रसिद्ध होती. तिचे टिकटॉकवर 14 लाख तर इंस्टाग्रामवर 1 लाखाहून अधिक फॉलोअर होते.

या सततच्या घटनांमधून काही पॅटर्न समोर येतोय का? टिकटॉक किंवा ते बॅन झाल्यानंतर इंस्टाग्रावर आपले व्हीडिओ टाकणारे स्टार एकापाठोपाठ एक आत्महत्या का करत आहेत? हीच गोष्ट शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

व्हर्च्युअल आणि खऱ्या आयुष्यातली सीमा पुसट

नाशिकमधले मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ उमेश नागपूरकर यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "मुळात किशोरवयीन किंवा विशीच्या आतल्या मुलांचा प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, मेंदूचा तो भाग जो तुम्हाला समंजस आणि प्रौढ बनवतो, तो विकसित झालेला नसतो. त्यामुळे ही मुलं कुठल्यातरी आवेगात निर्णय घेऊन मोकळी होतात.

अनेकदा या मुलांची व्हर्चुअल आणि खऱ्या आयुष्याची गल्लत झालेली असते. त्यातली सीमारेषा पुसट झालेली असते. त्यामुळे जे ऑनलाईन घडेल त्यापलिकडे आपल्याला आयुष्य नाही. तिथे मनासारखं घडलं नाही तर आपलं आयुष्य संपलं अशा भावना त्यांच्या मनात बळावते."

दुसरा मुद्दा थ्रिलचा आहे. अनेकदा काहीतरी करून बघण्याच्या किंवा मिळवण्याच्या नादात सोशल मीडियावर स्टार असणारी पर्यायाने सतत ऑनलाईन असणारी मुलं चुकीच्या गोष्टी करतात. याचं उदाहरण देताना डॉ. नागपूरकर ब्लू व्हेल गेमचं उदाहरण देतात.

"यात जसेजसे पुढे जालं तसं तसं स्वतःला इजा करण्याच्या स्टेप्स होत्या. पण तरीही मुलं तसं करत होती, यात एकतर थ्रिल होतं आणि दुसरं म्हणजे त्या स्टेप्स केल्या नाही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आधी टिकटॉक आणि नंतर इंस्टाग्रामवर आपल्या व्हीडिओमुळे प्रसिद्ध असलेल्या सोशल मीडिया स्टार समीर गायकवाडने 21 फेब्रुवारीला पुण्यातल्या आपल्या राहात्या घरी आत्महत्या केली. त्याचं वय 22 वर्षं होतं.


सामग्री: समुद्रकिनाऱ्याजवळील परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांनी सावधगिरी बाळगावी, असं आवाहन महापालिका प्रशासनाने केलं असल्याचं वृत्त लोकसत्तानं दिलं आहे. मुंबई, सिंधुदुर्ग भागात सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

ओखी वादळाच्या प्रभावाचा परिणाम कोकण किनारपट्टीवर जाणवला. मुंबई, ठाणे, सिंधुदुर्ग, रायगड आणि पालघरमधील शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ट्विट करुन याबद्दलची माहिती दिली.

सोमवारी संध्याकाळी साडेसहापासून मुंबई शहरासह उपनगरात पाऊस सुरू आहे. सकाळी पावसाचा जोर वाढला असून तो आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

किनारी भागाला इशारा देण्यात येणार आहे. शिवाजी पार्क परिसरात समुद्राचे पाणी शिरण्याची शक्यता आहे.

6 डिसेंबर (बुधवार) रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन असल्यामुळं त्यांना अभिवादन करण्यासाठी शेकडो लोक दादर परिसरात आले आहेत. या अवकाळी पावसामुळे त्यांची मोठी अडचण होण्याची शक्यता आहे.

शरद यादव यांचे राज्यसभा सदस्यत्व रद्द

जनता दल युनायटेड पक्षाविरोधात बंड पुकारलेले नेते शरद यादव आणि अली अनवर यांचं राज्यसभेचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं असल्याचं वृत्त इंडियन एक्सप्रेसनं दिलं आहे.

पक्षाविरोधात बंड पुकारल्यानंतर जनता दलानं राज्यसभा सचिवांकडे अर्ज करून शरद यादव यांचे सदस्यत्व रद्द करावे अशी विनंती केली होती. राज्यसभेतील जदयु नेते आर. एस. पी. सिंह यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

 शरद यादव यांची मुदत संपण्यास अजून पाच वर्षांचा कालावधी शिल्लक होता.

'औरंगजेबचं राज्य लखलाभ': मोदींची टीका

राहुल गांधी यांच्या काँग्रेस अध्यक्षपदी झालेल्या निवडीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर टीका केली.

राहुल यांच्या निवडीची तुलना पंतप्रधान मोदी यांनी मुघल काळात होणाऱ्या वारस निवड पद्धतीशी केली. "काँग्रेसला त्यांचं 'औरंगजेबचं राज्य' लखलाभ," या शब्दांत त्यांनी काँग्रेसवर शरसंधान केलं.

राहुल गांधी यांनी 4 डिसेंबर रोजी अध्यक्षपदासाठी नामांकन भरलं. त्यांच्याव्यतिरिक्त इतर कुणीही निवडणुकीसाठी नामांकन भरलं नाही त्यामुळं त्यांची बिनविरोध निवड झाली.

त्यांच्या नावाची औपचारिक घोषणा बाकी असून लवकरच ते अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतील.

"हिंदुस्तान जिंदाबाद" लिहिणाऱ्या पाकिस्तानी युवकावर गुन्हा दाखल

पाकिस्तानातील हरीपूर इथे आपल्या घराच्या भिंतीवर हिंदुस्तान जिंदाबादची घोषणा लिहिणाऱ्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या 'ओखी' चक्रीवादळामुळे ५ ते ७ डिसेंबर या कालावधीत समुद्रात पाच मीटरपेक्षा उंच लाटांची धडकू शकतात.


सामग्री: समुद्राच्या विविध रूपांचा वेध घेणारी मालिका म्हणजे बीबीसीवरील ब्लू प्लॅनेट-2 ही मालिका होय. युकेमध्ये या मालिकेची मोठी उत्सुकता असते. ही मालिका बनवण्यासाठी 4 वर्षांचा कालावधी लागला आहे. या मालिकेची ही एक खास झलक.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

समुद्रानं त्याच्या उदरात अनेक आश्चर्य लपवली आहेत. समुद्राचं जस रौद्र रूप आहे, तसंच त्याच एक लोभसवाणं रूप ही आहे.


सामग्री: समुद्रात सापडणाऱ्या निळ्या रक्ताच्या खेकड्यांवर जगातील अनेकांचं आरोग्य अवलंबून आहे. हा खेकडा एखादा कोळी किंवा एखाद्या मोठ्या उंदराच्या मिश्र अवतारासारखा दिसतो. यांना अटलांटिक हॉर्सशू खेकडे म्हणून ओळखलं जातं.

हे खेकडे जगातील सर्वात पुरातन जीव आहे. डायनॉसोरच्या काळातही त्यांचं अस्तित्व होतं. सुमारे 450 दशलक्ष वर्षांपासून यांचं अस्तित्व पृथ्वीवर आहे.

अटलांटिक हॉर्सशू खेकड्यांचा प्रजननकाळ मे आणि जून महिन्यापासून सुरु होतो. पौर्णिमेदरम्यान समुद्राच्या भरतीच्या वेळी हे खेकडे येतात.

हे चालते फिरते जीवंत जीवाश्म अटलांटिक, हिंदी आणि पॅसिफिक महासागऱ्यांच्या किनाऱ्यावर प्रामुख्याने आढळतात. या खेकड्यांनी आजपर्यंत लाखोंचे प्राण वाचवले, हे आपलं सुदैव म्हणावं लागेल.

रक्तसाठा

1970पासून शास्त्रज्ञांनी हॉर्सशू खेकड्यांचं निळं रक्त काढण्यास सुरुवात केली. वैद्यकीय उपकरणांमध्ये तसंच शिरेच्या आतून घेतल्या जाणाऱ्या औषधांचं निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी याचा वाप करण्यासाठी याचा वापर करता येईल का, याची चाचणी घेण्यात आली.

उपकरणांवरची हानिकारक बॅक्टेरियांची उपस्थिती धोकादायक ठरु शकते. पण हॉर्सशू खेकड्यांचं रक्त हे विषारी बॅक्टेरियांच्या बाबतीत अतिसंवेदनशील असतं.

वैद्यकीय उपकरणांच्या माध्यमातून लसीकरण किंवा शिरेमध्ये औषधं सोडत असताना मानवी शरीरात जाण्याची शक्यता असलेल्या घाणीची चाचणी करण्यासाठी या रक्ताचा वापर केला जातो.

मोठा व्यवसाय

दरवर्षी जगात पाच लाख अटलांटिक हॉर्सशू खेकडे जैव-वैद्यकीय वापरासाठी पकडले जातात, अशी माहिती अटलांटिक स्टेट्स मरिन फिशरीज कमिशनने सांगितलं आहे.

हॉर्सशू खेकड्यांचं रक्त हे जगातल्या सर्वात महाग द्रवांपैकी एक मानलं जातं.

लीटरमध्ये याची किंमत मोजायची म्हटल्यास या खेकड्याच्या एक लीटर रक्तासाठी 15 हजार अमेरिकन डॉलर इतके पैसे लागतील.

निळे रक्त कशामुळे?

खेकड्याच्या शरीरातील रक्ताला निळा रंग त्यातील तांब्यामुळे मिळतो. मानवी शरीरात याप्रकारे लोह असतं. त्यामुळे मानवी रक्ताचा रंग लाल असतो. पण शास्त्रज्ञांचा यात इतका इंटरेस्ट असण्याचं कारण फक्त निळा रंग नाही.

तांब्याप्रमाणेच हॉर्सशू खेकड्यांच्या रक्तात एक विशिष्ट रसायन असतं. यामुळे आजूबाजूच्या बॅक्टेरियांना शोधण्यास मदत होते.

अत्यंत कमी प्रमाणात वापरुन सुद्धा हे बॅक्टेरियाची उपस्थिती शोधू शकतं. क्लोटिंग एजंट चाचणी करण्यासाठी वापरला जातो.

अमिबोसाईट...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एका निळ्या रक्ताच्या खेकड्यांमुळे जगातील अनेक माणसांचा जीव वाचतो, असं सांगितलं तर कुणी सहजासहजी विश्वास ठेवणार नाही. पण हे खरं आहे.


सामग्री: समूहशक्तीच्या मार्गानं सकारात्मकता निर्माण करण्यासाठी गुढीपाडव्याच्या शोभायात्रा आल्या, असं शोभायात्रांच्या आयोजकांचं म्हणणं आहे. डोंबिवली, गिरगाव, ठाणे, विलेपार्ले असा प्रवास करत त्या पुणे, नाशिक, औरंगाबाद अशा मार्गानं आता राज्यभरात पोहोचत आहेत. पण या शोभायात्रांचे राजकीय पडसादही उमटू लागले असल्याचा मतप्रवाह आहे.

"आपले राजकीय पक्ष लोकशाहीच्या गप्पा मारतात पण त्यांचं वर्तन हुकूमशहाचं असतं. पक्षाच्या माणसांना बळजबरीने संसदेत, विधानसभेत जावं लागतं. जनतेच्या भावनांचा राजकीय कारणासाठी उपयोग करून घेतला जातो, हे सांस्कृतिक राजकारण आहे. त्याअंतर्गत होणाऱ्या गोष्टी सांस्कृतिक गुन्हेगारी आहेत," असं मत शाहीर संभाजी भगत यांनी या संदर्भात व्यक्त केलं.

तोच मुद्दा स्पष्ट करताना ते म्हणतात, "सर्वच सणांचं राजकारण आणि बाजारीकरण झालं आहे. भावनांना साद घातली की माणूस कह्यात येतो हे राजकारणी आणि बाजारू व्यवस्थेला चोख समजलं आहे. म्हणूनच आसवं किंवा मृत्यूसारख्या गंभीर गोष्टीचंही मार्केटिंग होतं."

"भांडवलदारांना आपली वस्तू, सेवा विकायची असते. व्हॅलेंटाइन डे याचं उत्तम उदाहरण. दिवाळी हा दिव्यांचा क्षण. पण आता ते कधीच मागे पडलं आहे. बाबासाहेबांच्या जयंतीचाही सण मार्केट झाला आहे. याचं कारण आपली लोकशाही लादलेली आहे. स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष केल्यानंतर आपण लोकशाही स्वीकारली. पण त्याबरोबर येणारी मूल्यं, त्याचं शास्त्र आपण दूर ठेवलं आहे," अशी मांडणी भगत यांनी केली आहे.

"भारतीय समाज गुलाम आहे. मध्येच एखादा दिवस अस्मिता जागवली जाते. 364 दिवस जीन्स परिधान करणारी तरुणाई एक दिवस धोतर-नऊवारी नेसतात. फेटे घालतात. आपला समाज दांभिक आहे. एरवी ग्लोबल आणि एक दिवस लोकल अशी 'स्प्लिट पर्सनॅलिटी' असते. 31 डिसेंबरला दारू पिऊन धिंगाणा घातला जातो आणि गुढीपाडव्याला पुरणपोळी खातात. ऋषीमुनी, गुरुकुल, शोभायात्रा याठिकाणीच समाज गोठला आहे. राजकीय पक्षांनी सोयीस्करपणे सण वाटून घेतले आहेत,"असं भगत यांनी स्पष्ट केलं.

ठाण्यातील शोभायात्रेचे सहनियंत्रक विद्याधर वालावलकर यांनी शोभायात्रांमागची भूमिका विषद केली. ते म्हणतात, "शोभायात्रा या समाजातील लोकांच्या महत्त्वाकांक्षेचा आविष्कार आहेत."

'ऐतिहासिक वैभवाशी नातं जोण्याचा प्रयत्न'

लोकांच्या आनंदाच्या संकल्पना बदलत असतात. आता मोबाईल आनंदाचं निधान आहे. सणांचं पूर्वीचं स्वरुप आताच्या तरुण पिढीसाठी आनंददायी आहे का?...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोणताही सण आला की, त्या सणाच्या बदलत्या रुपाची चर्चा होते. सणांचे संदर्भही बदलेले असतात, कधी कधी ते नव्या रूपातही समोर येतात. गुढीपाडव्याची मांडणीही अशी नव्यानं करण्यात आली त्याला आता दोन दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. हिंदू नववर्षाचं स्वागत करण्यासाठी काढण्यात येणाऱ्या शोभायात्रांनी गुढीपाडवा या कौटुंबिक आनंद सोहळ्याला सामाजिक शक्तिप्रदर्शनाचं रूप दिलं जात आहे का?


सामग्री: समोरच्या व्यक्तीचा पगार किती? हे आपल्याकडे तसं गूढच असतं. पण, जगाच्या पाठीवर असा पण एक देश आहे जिथं प्रत्येकाला प्रत्येकाचा पगार माहीत असतो.

तो देश आहे नॉर्वे. काही वर्षांपूर्वी एका पुस्तकाच्या रूपात मिळणारी ही माहिती आता ऑनलाईन म्हणजे फक्त एका क्लिकवर उपलब्ध आहे.

ज्यात प्रत्येकाचं उत्पन्न, संपत्ती आणि भरलेला कर याची संपूर्ण माहिती सहज मिळते.

नॉर्वेत 2001 मध्ये हा बदल घडून आला आहे. नॉर्वेतील नागरिक जगाच्या तुलनेत सर्वात जास्त आयकर भरतात.

नॉर्वेत जास्तीत जास्त आयकर 40.2 टक्के आहे. ब्रिटनमध्ये तोच 33.3 टक्के, युरोपियन युनियनमध्ये 30.1 टक्के तर भारतात 30 टक्के आहे.

1814 पासून नॉर्वेत सर्वांच्या पगाराची माहिती दिली जात आहे.

पगाराच्या रकमेमुळे एकमेकांविरुद्ध निर्माण होणारा मत्सर दूर करण्यासाठी नॉर्वे सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे.

मत्सर दूर करण्यासाठी...

बऱ्याच कंपन्यांमध्ये लोकांना त्यांच्या सहकाऱ्यांना मिळणाऱ्या पगाराविषयीची माहिती सहज दिली जाते. जेणेकरून त्यांना त्यासाठी ऑनलाईन शोध घेण्याची गरज पडू नये.

महत्त्वाचं म्हणजे नॉर्वेत अनेक क्षेत्रांमध्ये पगार हे सामूहिकरित्या करार करून ठरवले जातात. तसंच पगारामधील तफावत सुद्धा फार कमी आहे.

आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार महिला आणि पुरुषांच्या पगारातील तफावत सुद्धा नॉर्वेत कमी आहे. वर्ल्ड इकनॉमिक फोरमच्या एकसारख्या कामासाठी समान वेतन देणाऱ्या 144 देशांच्या यादीत नार्वेचा क्रमांक तिसरा आहे.

सर्च करणाऱ्यांची संख्या रोडावली

नॉर्वेची लोकसंख्या 52 लाख आहे. त्यापैकी 30 लाख करदाते आहेत. 2014 पर्यंत तब्बल 165 लाख वेळा लोकांनी इतरांच्या पगारांबाबत ऑनलाईन सर्च केलं होतं.

पण, 2014 पासून ही माहिती पाहण्यासाठी लोकांना टॅक्स ऍथॉरीटीच्या वेबसाईटवर त्यांच्या नॅशनल आयडी नंबरनं लॉग-इन करावं लागतं.

त्यामुळे आता निनावी पद्धतीनं इतरांच्या पगाराचा शोध घेणं अशक्य झालं आहे.

ही माहिती मिळवण्यासाठी लॉग-इन करणं अनिवार्य करण्यात आल्यापासून आपली माहिती कोण तपासतं हे आता नॉर्वेच्या नागरिकांना कळू शकतं.

परिणामी आता ही माहिती सर्च करणाऱ्यांची संख्या वर्षाला 20 लाखांपर्यंत खाली आली आहे.

नॉर्वेमध्ये नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार 92 टक्के लोकांनी कुटुंबातील व्यक्ती, मित्र आणि अनोळखी लोकांची माहिती सर्च करत नसल्याचं सांगितलं आहे.

माहितीचा दुरुपयोग?

वर्ल्ड इकनॉमिक फोरमच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कमावत्या पुरूषाला त्याचा पगार विचारू नये असं आपल्याकडे सर्रास म्हटलं जातं. तो परिस्थिती पाहून त्याच्या पगाराची रक्कम फुगवून किंवा कमी करून सांगतो.


सामग्री: सय्यद फिरदौस अश्रफ - हा निकाल काहीसा अपेक्षितच होता. ट्रिपल तलाकचा निर्णय असो किंवा ज्याप्रकारे बाकीच्या गोष्टी घडत होत्या, त्यामुळे मुस्लिम समाजाला असं काही घडू शकतं, याचा काहीसा अंदाज होता. कारण मुस्लिम समाजाविषयी या सरकारने काही खूपच बोल्ड निर्णय घेतलेले आहेत. आणि त्याला विरोधही होत नव्हता.

कोणत्याही समाजात दोन गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या असतात. त्या म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्था. कायद्याचं सगळ्यांनी पालन करणं अपेक्षित असतं. कायदा असेल तरच सुव्यवस्था राहते. या निर्णयानंतर जर सगळ्यांनी कायदा पाळला, तरच समाजात सुव्यवस्था राहील. जो काही निर्णय आहे, तो आपण स्वीकारायला हवा.

जतीन देसाई - या निकालाबद्दल बरंच काही बोलण्यासारखं आहे. या निकालाबद्दल निश्चितच माझे काही मतभेद आहेत. पण मला असं वाटतं की कुठेतरी आता हा जो काही वाद आहे तो सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे थांबलेला आहे. यापुढे असे मुद्दे निर्माण होणार नाहीत, याकडे आपणं पाहिलं पाहिजे. या निकालामुळे एक 'फुलस्टॉप' - पूर्णविराम मिळालेला आहे. यातनं आपण एक धडा घेतला पाहिजे की अशा प्रकारचे जे काही मुद्दे असतात, त्यात आपण अडकून पडता कामा नये.

या जागेसाठी हिंदू आणि मुसलमान दोघांनी दावे केले होते. आता मुस्लिम समाजाला दुसरीकडे जागा देण्यात यावी असं सांगण्यात आलंय. याकडे मुस्लिम समाज कसं बघेल?

 सय्यद फिरदौस अश्रफ - निराशा तर असणारच. जी जागा कायदेशीररीत्या मुस्लिम समाजाची होती, तिथून बाहेर काढल्यासारखं त्यांना वाटणार. सुप्रीम कोर्टाने इतकंच म्हटलं की बाबरी मशीद पाडली जाणं योग्य नव्हतं. हे लॉलीपॉप देण्यासारखं आहे. म्हणजे तुम्ही पण खुश व्हा. पण महत्त्वाचं हे आहे की आता 25 वर्षांत मुस्लिम समाजातही सगळं बदललेलं आहे. जग बदललंय. भारत देश सेक्युलर आहे. इथे अनेक धर्म आहेत.

सय्यद फिरदौस अश्रफ

भारतात 16 कोटी मुस्लिम लोकसंख्या आहे. हा आकडा मोठा आहे. नवीन पिढी यासगळ्या समस्यांकडे स्वतःच्या दृष्टिकोनातून पाहते. आपण त्यांच्यासाठी हे ठरवू शकत नाही. माझी मुलगी कदाचित म्हणेल की, एक मशीद गेली तर काय फरक पडतो, आपण तिथे जाणार होतो का? पण माझी पिढी कदाचित त्या सगळ्या मशिदींशी इमोशनली अटॅच्ड  होती. नवीन जनरेशनच्या नवीन अडचणी असतात.

या सगळ्यांत जवळपास एक - दीड पिढी गेली. तेव्हाची मुंबई कशी होती आणि आताची मुंबई कशी आहे?

सय्यद फिरदौस अश्रफ - एक गोष्टी नक्की आहे की मुस्लिमांना मुंबईत घर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सुप्रीम कोर्टाने अयोध्या रामजन्मभूमी प्रकरणाबाबत सुनावलेल्या निकालाविषयी बीबीसी मराठीचे पत्रकार मयुरेश कोण्णूर यांनी रेडिफ डॉट कॉमचे जेष्ठ संपादक सय्यद फिरदौस अश्रफ आणि ज्येष्ठ पत्रकार जतीन देसाई यांच्याशी बातचीत केली.

अयोध्येविषयी जो निकाल आलाय त्याबद्दल आपल्याला काय वाटतं?


सामग्री: सर अॅलेक्स फर्ग्युसन

युनायटेडच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे की ही शस्त्रक्रिया 'व्यवस्थित पार पडली', पण फर्ग्युसन यांना विश्रांतीची आवश्यकता आहे.

मे 2013 मध्ये मँचेस्टर युनायटेडचे मॅनेजर म्हणून निवृत्त झालेल्या फर्ग्युसन यांनी खेळाडू आणि प्रशिक्षक म्हणून भरीव कामगिरी केली आहे. काय आहे त्यांचं योगदान? एक नजर टाकूया.

1. 'स्ट्रायकर' फर्ग्युसन

फर्ग्युसन यांनी फुटबॉल खेळण्याची सुरुवात क्वीनस् पार्क या स्कॉटिश क्लबमध्ये स्ट्रायकर म्हणून केली. ते तेव्हा क्लाईड शिपयार्डमध्ये अॅप्रेंटिस म्हणून काम करत होते.

1967 ते 1969 मध्ये रेंजर्स क्लबकडून खेळत असताना त्यांनी सर्वाधिक उल्लेखनीय कामगिरी केली. खेळाडू म्हणून त्यांनी 1974 साली निवृत्ती घेतली तेव्हा ते आयर युनायटेड या क्लबकडून खेळत होते.

2. प्रशिक्षक फर्ग्युसन

आपल्या प्रशिक्षक करिअरची सुरुवात फर्ग्युसन यांनी ईस्ट स्टर्लिंगशायर या क्लबचे मॅनेजर म्हणून केली. लवकरच ते सेंट मिरेन क्लबमध्ये गेले आणि 1977 साली या क्लबला स्कॉटलंडमधलं 'फर्स्ट डिव्हिजन टायटल' जिंकून दिलं.

फर्ग्युसन आणि रोनाल्डो.

मँचेस्टर युनायटेडपूर्वी अॅबरडीन या क्लबसाठी फर्ग्युसन यांनी लक्षणीय कामगिरी केली. मॅनेजरपदाची सुत्रं हातात घेतल्यावर काही काळातच रेंजर्स आणि सेल्टिक या क्लबचं वर्चस्व असलेल्या स्कॉटिश टॉप डिव्हिजनमध्ये अॅबरडीनला त्यांनी ओळख मिळवून दिली. अॅबरडीनने फर्ग्युसन यांच्या मार्गदर्शनाखाली 9 जेतेपदं मिळवली ज्यात रिअल माद्रिदला हरवून मिळवलेल्या युरोपियन कप विनर्स कपचा सुद्धा समावेश होता.

1986च्या विश्वचषक स्पर्धेत त्यांनी स्कॉटलंडचे मॅनेजर म्हणून काम केलं होतं पण ते ग्रुप स्टेजमधूनच बाहेर पडले.

3. 'युनायटेड'ला शिखरावर नेणारे फर्ग्युसन

1986 साली फर्ग्युसन यांनी युनायटेडची धुरा हाती घेतली. 1993 साली प्रिमीअर लीग स्पर्धेचं जेतेपद पटकावून फर्ग्युसन यांनी युनायटेडचा 26 वर्षं सुरू असलेला विजयाचा दुष्काळ संपवला.

सर अॅलेक्स फर्ग्युसन

आपल्या प्रशिक्षकपदाच्या कारकिर्दीत अनेक स्टार खेळाडूंना युनायटेडमध्ये आणण्याचं श्रेय त्यांना दिलं जातं. डेव्हिड बेकहॅम, वेन रूनी यासारख्या खेळाडूंना फर्ग्युसन यांनी युनायटेडमध्ये आणलं.

फर्ग्युसन यांनी युनायटेडला ओल्ड ट्रॅफर्ड या घरच्या मैदानावर 24 चषक मिळवून दिले आणि 'फुटबॉल जगतातला सर्वांत यशस्वी मॅनेजर' अशी आपली ओळख बनवली.

4. विक्रमवीर प्रशिक्षक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मँचेस्टर युनायटेड फुटबॉल क्लबचे माजी मॅनेजर अॅलेक्स फर्ग्युसन यांच्या मेंदूतून रक्तस्राव झाल्यामुळे त्यांच्यावर तातडीने ब्रेन हॅमरेजची शस्त्रक्रिया करावी लागली.


सामग्री: सरकार आणि पक्ष संघटनेत बदलाची शक्यता वर्तवली जात असतानाच दोन्ही आघाड्यांवर नेतृत्व बदलाची चर्चाही जोर धरू लागलीये. अर्थात, तरीही राजकीय विश्लेषकांना काही मोठा बदल घडेल, असं वाटत नाहीये. पण या सर्व घडामोडीत उत्तर प्रदेशच्या राजकीय घडामोडींच्या केंद्रस्थानी एक नाव आलं आहे- अरविंद कुमार शर्मा.

माजी सनदी अधिकारी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अतिशय जवळचे मानले जाणाऱ्या अरविंद कुमार शर्मा यांना चार महिन्यांपूर्वी अचानक यूपीच्या राजकीय मैदानात उतरविण्यात आलं आणि आता त्यांच्याच माध्यमातून राज्यात बदल होईल असे संकेत दिले जात आहेत.

कोण आहेत अरविंद कुमार शर्मा?

शर्मा हे यावर्षी जानेवारी महिन्यात निवृत्त होणार होते, मात्र त्यांनी आपल्या निवृत्तीच्या काही दिवस आधीच राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि भाजपनंही त्यांना लगेचच विधान परिषदेवर पाठवलं. याच कारणामुळे राजकीय वर्तुळात राज्य सरकारमध्ये बदल होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सुरू झाली.

काही राजकीय विश्लेषकांनी तर अरविंद शर्मा यांना मुख्यमंत्री बनवलं जाऊ शकतं, असाही अंदाज व्यक्त केला. त्यांना उपमुख्यमंत्रिपद किंवा गृह खात्यासारख्या महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी देण्यात येईल, असंही सांगण्यात येत आहे.

या अंदाजामागचं थेट कारण हे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा प्रभाव कमी करणं किंवा त्यांच्या कथित मनमानी कारभाराला वेसण घालणं असल्याचं सांगितलं जात आहे.

अर्थात, चार महिने उलटून गेल्यानंतरही अरविंद शर्मा यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आलं नाहीये किंवा इतर कोणतीही महत्त्वाची जबाबदारीही देण्यात आली नाहीये.

योगींनी थेट मोदींना आव्हान दिलं?

उत्तर प्रदेशमधील एका ज्येष्ठ नेत्यानं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं, "मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे की, अरविंद शर्मा यांना महत्त्वाचं खातं तर सोडा, कॅबिनेट मंत्रिपदही मिळणं अवघड आहे. राज्य मंत्रिपदाहून अधिक शर्मा यांना काही द्यायला ते तयार नाहीत."

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या या पवित्र्याकडे सरळसरळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आव्हान तसंच त्यांचा अपमान म्हणून पाहिलं जात आहे.

दिल्लीमधील भारतीय जनता पक्षाच्या एका ज्येष्ठ नेत्यांचं म्हणणं आहे की, 'पक्षाचं केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ यांना तुम्ही कोणामुळे मुख्यमंत्री बनला आहात, याची सातत्यानं जाणीव करून देत असतं. दुसरीकडे योगी आदित्यनाथही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्या दोन आठवड्यांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांच्या बैठकींमागून बैठकी सुरू आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात नेमकं काय सुरू आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.