सामग्री: अनंत देव

ती कथा अशी आहे... मक्केत एक वृद्ध महिला नेहमी त्यांच्या अंगावर कचरा टाकत असे. पण ते काहीही न म्हणता कपडे साफ करून पुढे निघून जात. हा प्रकार बरेच दिवस सुरू होता. एक दिवस या वृद्ध बाईनं त्यांच्या अंगावर कचरा टाकला नाही. त्यावर पैगंबरांनी चौकशी केल्यानंतर त्यांना कळाले की ती बाई आजारी होती. त्यानंतर पैगंबर या महिलेच्या प्रकृतीची चौकशी करण्यासाठी तिच्या घरी गेले आणि मदतीची तयारी दाखवली. त्यानंतर ही महिला इतकी प्रभावित झाली की तिनं इस्लाम धर्म स्वीकारला.

पश्चिम उत्तर प्रदेशातला मुजफ्फरनगर हा जिल्हा धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील समजला जातो. 2013 मध्ये इथं झालेल्या दंगलीत 60 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला होता.

होळीच्या पार्श्वभूमीवर इथं पुन्हा हिंसा होऊ नये, या उद्देशानं जिल्ह्याचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक अनंत देव यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध केलं असून ते इथल्या मशिदी आणि मदरशांत पाठवण्यात आलं आहे.

या निवदेनात लिहिलं आहे की, "तुम्ही महंमद पैगंबरांच स्मरण करत आगीने आग विझवण्याचा प्रयत्न करू नये. आग विझवण्यासाठी पाण्याची गरज असते. बुद्धिमत्ता आणि संयम यांची साथ सोडू नका, अन्यथा सैतान त्याचं काम करेल. जर एखाद्या लहान मुलाकडून किंवा मोठ्याकडून चूक झाली तर शांतता आणि संयम पाळा आणि होळीच्या शुभदिनावर शांतता कायम ठेवा."

बीबीसीशी बोलताना अनंत देव म्हणाले, "होळी हा हिंदूचा सण आहे. बऱ्याच वेळा रंग अंगावर उडाला किंवा मशीद, मदरशांच्या भिंतीवर रंग लागला तर वाद होतात. मुस्लिमांनी होळीच्या दिवशी संयम राखावा, यासाठी मी हे आवाहन केलं आहे. धार्मिक आणि सामाजिक सौहार्द राखण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे, ही बाब त्यांच्या लक्षात यावी यासाठी मी हे आवाहन केलं आहे."

ते म्हणाले, "जर होळीच्या दिवशी एखाद्या मुस्लीम व्यक्तीच्या अंगावर रंग पडला किंवा एखाद्या भिंतीवर रंग पडला तर वाद होऊ नये. भिंतीवर किंवा अंगावर उडालेला रंग स्वच्छ होऊ शकतो. इतकं औदार्य, संयम, सहनशीलता, धैर्य आणि समज लोकांनी दाखवला पाहिजे. त्यासाठी मी महंमद पैगंबर यांच्या जीवानातील कथा उदाहरणा दाखल दिली आहे. यातून त्यांच्या आचरणाची प्रचीती येते."

हिंदू आणि मुस्लिमांकडून स्वागत

पोलिसांच्या या आवाहनाचं शहारातील हिंदू आणि मुस्लिमांनी स्वागत केलं आहे. मुजफ्फरनगरमध्ये मदरसा चालणारे मुसा कासमी म्हणतात, "महंमद पैगंबरांच्या जीवनतील कथा सांगून लोकांना समजवण्याचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महंमद पैगंबर यांच्या जीवनातील एक कथा फार प्रसिद्ध आहे. तिचाच आधार उत्तर प्रदेशातल्या मुजफ्फरनगर पोलिसांनी घेतला असून होळीच्या निमित्तानं लोकांना शांततेचं आवाहन केलं आहे.


सामग्री: अनंत भालेरावांनी फक्त दैनिक मराठवाडाच चालवला नाही तर त्यांचे मराठवाडा या प्रदेशाच्या बांधणीतही महत्त्वाचे योगदान आहे. त्यांच्या लेखणीने नेहमीच गोर-गरीब आणि शोषित वर्गांची बाजू लावून धरली.

मराठवाड्याच्या प्रश्नांवर त्यांनी पोटतिडकीने भूमिका मांडली इतकेच नाही तर त्यावर मार्ग कसा शोधायचा हे देखील त्यांनी दाखवून दिलं. मराठवाड्याला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यापासून ते मराठवाड्याच्या उभारणीमध्ये भालेरावांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

सुमारे 40 वर्षांहून अधिक काळ पत्रकारिता करून लेखणी चालवणाऱ्या या संपादकाने कधी काळी हातात बंदूक घेतली असेल हा विचार आपण करू शकतो का? पण स्वातंत्र्याआधी बंदूक तर स्वातंत्र्यानंतर लेखणी घेऊन समाज घडवून लोकशाहीची मूल्यं टिकवण्याचं काम त्यांनी केलं.

स्वातंत्र्य आंदोलनात भालेराव कसे आले?

शालेय वयापासून भालेराव हे स्वातंत्र्य आंदोलनाने भारलेले होते. शिक्षण सुरू असतानाच ते छोट्या-मोठ्या आंदोलनात भाग घेत असत. स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या प्रेरणेनी त्यांनी 'वंदे मातरम' आंदोलनात भाग घेतला आणि परिणामी त्यांची शाळेतून हकालपट्टीही झाली होती.

1939 मध्ये भालेरावांनी परभणी जिल्ह्यातील सेलूच्या नूतन विद्यालयात त्यांनी शिक्षकाची नोकरी पत्करली. ही राष्ट्रीय शाळा होती. समविचारी लोकांनी एकत्र येऊन काढलेली ती एक स्वतंत्र शाळा होती.

अशा प्रकारची शाळा आधी स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी अंबाजोगई येथे काढली होती. त्याच मॉडलवर नूतन विद्यालयाची स्थापना करण्यात आली होती. या शाळांनी विद्यार्थी तर घडवलेच पण नवं नेतृत्वदेखील घडवलं.

या शाळांबद्दल नरेंद्र चपळगावकर आपल्या कर्मयोगी संन्यासी पुस्तकात सांगतात की, स्वातंत्र्यलढ्याला सर्वांत मोठी कुमक याच शाळांमधून आली होती. किंबहुना हेच त्यांच्या स्थापनेचे खरे उद्दिष्ट होते. स्वामीजी, बाबासाहेब परांजपे, गोविंदभाई, अनंत भालेराव हे नेते या शाळांनी तर दिलेच पण सत्याग्रहात सहभाग घेणा-यांमध्ये खासगी शाळेतील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय होती.

1942 ला 'चले जाओ'च्या वेळी ही शाळा कार्यकर्त्यांसाठी एक केंद्र बनली होती. या काळात भालेरावांनी सत्याग्रहींची व्यवस्था करणं आणि सत्याग्रहासाठी सत्याग्रही पाठवणं ही कार्ये पार पाडली. पण शिक्षक म्हणून अनेक बंधनं त्यांच्यावर येऊ लागली होती.

निजामाची देखील त्यांच्यावर करडी नजर होती. म्हणून 1944 मध्ये ते काँग्रेसचे पूर्णवेळ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

स्वातंत्र्योत्तर भारतामध्ये सामाजिक जबाबदारीचं भान ठेऊन ज्या पत्रकारांनी आपली लेखणी झिजवली अशा पत्रकारांमध्ये दै. मराठवाडाचे संपादक अनंत भालेराव यांचं नाव अग्रक्रमाने घेतलं जातं. आज (26 ऑक्टोबर) त्यांचा स्मृतिदिन आहे म्हणून त्यांच्या आठवणींना दिला हा उजाळा.


सामग्री: अनंत महादेवन यांच्या चित्रपटात तनिशा चॅटर्जीने रखमाबाईंची भूमिका साकारली.

गुगलनं रखमाबाईंवर डूडल बनवलं आणि अनेकांनी त्यांचं नाव पहिल्यांदाच ऐकलं. भारतातल्या प्रॅक्टीस करणाऱ्या पहिल्या महिला डॉक्टरांपैकी त्या एक होत्या.

1864 साली मुंबईमध्ये त्यांचा जन्म झाला. वयाच्या अकराव्या वर्षीच रखमाबाईंचं लग्न त्यांच्या विधवा आईनं लावून दिलं. मात्र सासरी न जाता त्या आईसोबतच राहिल्या.

इतिहासाचे अभ्यासक चिन्मय दामले सांगतात, "त्याकाळी त्यांनी नवऱ्याकडे जायला नाही म्हणणं ही खूप मोठी गोष्ट होती."

त्यानंतर रखमाबाईंच्या आईंनी पुन्हा लग्न केलं. सावत्र वडिलांचा रखमाबाईंवर खूप प्रभाव होता.

"त्यांचे सावत्र वडील सखाराम अर्जुन हे शल्यविषारद होते. त्यामुळेच त्यांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्याची प्रेरणा मिळाली असावी."

"तसं पाहिलं तर आनंदीबाई जोशी या पहिल्या भारतीय महिला डॉक्टर होत्या. पण त्यांचं लवकरच निधन झालं. म्हणून रखमाबाई या मेडिकल प्रॅक्टीस करणाऱ्या पहिल्या महिला डॉक्टर ठरल्या. आनंदीबाईंच्या मृत्यूनंतर लंडन स्कूल ऑफ मेडिसीनमध्ये त्या अभ्यास करण्यासाठी गेल्या."

बालविवाहाविरुद्ध लढा

रखमाबाईंचे पती दादाजी भिकाजी यांनी रखमाबाईंनी नांदायला यावं म्हणून कोर्टात केस दाखल केली. आपल्या बालपणी झालेला विवाह रखमाबाईंना मान्य नव्हता आणि त्याविरुद्ध त्यांनी कोर्टात लढाही दिला.

जस्टिस रॉबर्ट हिल पिंगहे या न्यायाधीशांनी रखमाबाईंच्या बाजूनं निकाल दिला. समाजसुधारणेच्या दृष्टीनं हे महत्त्वाचं पाऊल असलं तर तत्कालीन महाराष्ट्रात या निकालावर बरीच टीका झाली.

गंमत म्हणजे या निकालाला आणि त्या अनुषगांने येणाऱ्या बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याला कडाडून विरोध करणाऱ्यांमधलं एक प्रमुख नाव होत बाळ गंगाधर टिळक.

"त्यावेळी खरंतर आगरकर केसरी मध्ये होते. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याला टिळकांचा विरोध होता हेच आगरकरांनी केसरी सोडण्याचं एक मुख्य कारण होतं."

गुगलनं रखमाबाईंना समर्पित केलेलं डूडल

"संमतीवयाचा कायदा आणि टिळक-आगरकर यांचा समाजसुधारणेवरचा वाद हा रखमाबाईंना अभ्यासल्याशिवाय समजून घेताच येत नाही. मुळात तुम्ही रखमाबाईंशिवाय पुढे जाऊच शकत नाही," चिन्मय ठामपणे सांगतात.

"त्यांनी 'द हिंदू लेडी' या टोपणनावानं टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये लेखही लिहीले होते. पण, रखमाबाईंनी याबाबत कधीही जाहीर वाच्यता केली नाही."

एमडी करणाऱ्या त्या पहिल्या भारतीय महिला होत्या....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दररोज एका नवीन डूडलच्या माध्यमातून लोकांचा सन्मान करणाऱ्या गुगलनं 1 जुलै 2018च्या बुधवारी मराठी मनाला एक सुखद धक्का दिला. ते होतं डॉक्टर्स डेचं डूडल रखमाबाई (सावे) राऊत यांच्या सन्मानार्थ. कोण होत्या रखमाबाई? आणि त्यांच कार्य काय होते ते जाणून घेऊ या.


सामग्री: अनंत हेगडे

"महाराष्ट्रातील आमचे नेते देवेंद्र फडणवीस 80 तासांसाठी मुख्यमंत्री झाले होते, त्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांनी हा ड्रामा कशासाठी केला, माहिती आहे का? कारण केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला 40 हजार कोटी रुपये मिळाले होते. विकासासाठी आलेल्या या निधीचा महाविकास आघाडीकडून गैरवापर केला जाईल, हे त्यांना माहिती होतं. त्यामुळे हा ड्रामा करण्याचं ठरलं होतं. त्यामुळे फडणवीस मुख्यमंत्री झाले आणि अवघ्या 15 तासांत त्यांनी 40 हजार कोटी केंद्र सरकारकडे परत पाठवले," असं अनंत हेगडे यांनी म्हटलं आहे.

अनंत हेगडे यांच्या वक्तव्यानंतर विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिलं असून मी मुख्यमंत्री असताना  याप्रकारचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. हे सगळे आरोप खोटे आहेत, असं त्यांनी म्हटलं.

"बुलेट ट्रेनसाठी देखील केंद्राकडून महाराष्ट्राला कुठलाही निधी मिळालेला नाही. त्यासाठी एक कंपनी तयार करण्यात आली आहे, त्यामुळे यासाठी आलेला पैसा थेट त्या कंपनीकडे जाईल. त्यामुळे व्हॉट्सअॅपवर फॉरवर्ड झालेल्या माहितीवर वक्तव्य करण्यापेक्षा पुराव्यानिशी बोलण केव्हावी चांगलं," असंही फडणवीस यांनी म्हटलं.

दरम्यान, शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी अनंतकुमार हेगडेंच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. राऊत यांनी म्हटलं, की "अनंतकुमार हेगडे म्हणतात त्याप्रमाणे केंद्र सरकारचे 40 हजार कोटी रुपये वाचवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले आहेत. असं असेल तर ही महाराष्ट्रासोबत केलेली गद्दारी आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्र सरकारचे 40 हजार कोटी रुपये वाचवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे औट घटकेचे मुख्यमंत्री झाले, असं वक्तव्य भाजप खासदार अनंतकुमार हेगडे यांनी केलं आहे. कर्नाटकात एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.


सामग्री: अनलॉकनंतर आता ग्रामीण भागात देखील कोरोनाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. 9 आणि 10 सप्टेंबर रोजी पुणे जिल्ह्यातील मंचर या गावात करण्यात आलेल्या आरोग्य सर्वेमध्ये 207 कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले होते.

एकाच दिवसात ग्रामीण भागात दोनशेहून अधिक कोरोनाबाधित रुग्ण आढळण्याची ही पहिलीच घटना ठरली होती.

ज्या दिवशी हा सर्वे झाला होता तेव्हा म्हणजेच 9 सप्टेंबरला पुणे ग्रामीण भागात 1152 कोरोनाबाधित आढळले तर  10 सप्टेंबरला 1297 इतके रुग्ण सापडले होते.

पुणे ग्रामीण भागात दररोज वाढणाऱ्या रुग्णांची संख्या लक्षणीय आहे.

खालील तक्ता पाहिल्यास आपल्या लक्षात येऊ शकतं की गेल्या काही दिवसांमध्ये कोरोनाग्रस्तांची पुणे जिल्ह्यातील संख्या किती आहे.

कोरोनाची भीती राहिली नाही

ग्रामीण भागात वाढणाऱ्या कोरोनाची कारणे शोधताना प्रामुख्याने समोर आलेलं कारण म्हणजे नागरिकांमध्ये कोरोनाबाबत भीती राहिलेली नाही आणि त्यामुळेच कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाय योजनांबाबतची उदासीनता असल्याची खंत काही नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

पुण्याजवळील खानापूर गावचे माजी सरपंच शरद जावळकर म्हणतात, ''पूर्वीसारखी नागरिकांमध्ये कोरोनाची भीती राहिलेली नाही. लॉकडाऊन उठवल्यानंतर लोक  बिनधास्त बाहेर फिरताना दिसत आहेत. मास्क आणि फिजिकल अंतराबाबत शासनाने सांगितलेल्या सूचनांकडे नागरिकांकडून दुर्लक्ष केलं जात आहे."

"त्यातच कोरोनाची लक्षणे दिसत असताना देखील चाचणी करुन न घेणे तसेच याबाबत प्रशासनाला न कळविणे असे प्रकार देखील घडत आहेत. त्यातच ग्रामीण भागाकडे प्रशासनाचे झालेले दुर्लक्ष हे कोरोनावाढीचे एक कारण आहे,'' जावळकर सांगतात.

याच कारणाकडे बारामती येथील डॉ. हिमगौरी वडगावकर लक्ष वेधतात, ''अनलॉकनंतर अनेक लोक अनावश्यक कारणांसाठी घराबाहेर पडत आहेत. कोरोना या रोगाकडे पाहिजे तितक्या गांभिर्याने अजूनही पाहिलं जात नाही. मास्क का लावायचा, हेच अनेकांना अजून माहित नाही. एकमेकांशी बोलताना मास्क काढून संवाद साधला जात आहे. तसेच तो योग्य प्रकारे हाताळला देखील जात नाही.

"कोरोना झाल्यानंतर समाज आपल्यावर बहिष्कार टाकेल या भीतीने लक्षणे दिसत असताना चाचणी केली जात नाही, तसेच अंगावर आजार काढला जातो. त्यामुळे त्यांच्यापासून देखील इतरांना घरातील इतर सदस्यांना लागण होण्याचे  प्रमाण अधिक आहे. मला काही होत नाही हा गैरसमज देखील मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागात आहेत,''...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यातील पहिला कोरोनाचा रुग्ण हा पुण्यात आढळला होता, त्यानंतर पुण्यातील रुग्णवाढीचा आलेख हा चढताच आहे. लॉकडाऊनच्या काळात पुणे शहरात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असले तरी ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रसार फारसा झाला नव्हता.


सामग्री: अनामिका शुक्ला

उत्तर प्रदेशात प्राथमिक शिक्षण विभागात गैरव्यवहार करत 25 शाळांमध्ये एकाचवेळी शिकवून 1 कोटी रुपये पगार घेण्याचा आरोप असलेल्या शिक्षिका अनामिका शुक्ला यांना शनिवारी कासगंजमध्ये अटक करण्यात आली. अनामिक शुक्ला यांना प्राथमिक शिक्षण विभागाने नोटीस पाठवली होती. पण  नोटीसला उत्तर देण्याऐवजी राजीनामा देण्यासाठी त्या आल्या असताना अत्यंत नाट्यमय पद्धतीने अनामिका यांना अटक करण्यात आली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कासगंजच्या प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून शिक्षिका अनामिका शुक्ला यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांना अटक करून आता चौकशी करण्यात येत असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.

पण गैरव्यवहार करून पैसे हडप करणाऱ्या अनामिक शुक्ला याच आहेत की त्यांच्या नावाचा उपयोग करुन इतर कुणी हा गंडा घातला आहे, याबाबत अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही.

कासगंजच्या प्राथमिक शिक्षण अधिकारी अंजली अग्रवाल यांनी बीबीबीला याबाबत माहिती दिली. त्या सांगतात, "या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर अनामिका शुक्ला नावाच्या या शिक्षिकेला नोटीस पाठवण्यात आली होती. शनिवारी त्यांनी एका व्यक्तीच्या मार्फत त्यांनी आपला राजीनामा पाठवला. त्या व्यक्तीशी बोलल्यानंतर अनामिका स्वतः कार्यालयाबाहेर आल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांना तातडीने याबाबत कळवण्यात आलं. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अटक केली आहे.

अटकेनंतर शिक्षिकेने तिथं उपस्थित पत्रकारांना आपलं नाव पहिल्यांदा अनामिका सिंह असल्याचं सांगितलं. पण नंतर त्यांनी पोलिसांना वेगळंच नाव सांगितलं. या प्रकरणाची चौकशी पोलीस करत आहेत.

एकाचवेळी बेकायदेशीरपणे वेगवेगळ्या ठिकाणी नोकरी करून वर्षाला 1 कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त पगार घेण्याचा आरोप अनामिका शुक्ला यांच्यावर आहे.

अटक करण्यात आलेल्या अनामिका शुक्ला कासगंज जिल्ह्यातील फरीदपूरमध्ये कस्तुरबा विद्यालयात शिक्षिका पदावर गेल्या दीड वर्षांपासून काम करत आहेत.

शुक्रवारी प्राथमिक शिक्षण अधिकारी अंजली अग्रवाल यांनी त्यांचं वेतन रोखून नोटीस दिली होती. कस्तुरबा विद्यालयात शिक्षकांची नियुक्ती मर्यादित करारापुरती होते. दर महिन्याला त्यांना तीस हजार रुपये पगार मिळतो.

अंजली अग्रवाल

प्राथमिक शिक्षण विभागाने शिक्षकांचा डेटाबेस तयार करण्यास सुरुवात केली तेव्हा हे प्रकरण समोर आलं. डेटाबेस बनवत असताना शिक्षण विभागाला अनामिका शुक्ला यांचं नाव 25...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आताच्या काळात एक नोकरी मिळणं आणि टिकवणं कठीण वाटत असलं तरी उत्तर प्रदेशात मात्र एका शिक्षिकेने 25 ठिकाणी काम करत पगारापोटी एक कोटी रुपये मिळवण्याचं कसब साधलंय. या घटनेमुळे केवळ शिक्षण विभागच नाही तर संपूर्ण उत्तर प्रदेश सरकार चक्रावून गेलंय.


सामग्री: अनिता आणि बाळू वाघमारे यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह ऊसतोडीवर चालतो.

अनिता आणि बाळू वाघमारे  हे दांपत्य बीड जिल्ह्यातल्या कामखेडा गावात राहतं. त्यांच्याकडे शेती नसून त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह ऊसतोडीवर चालतो.

कोल्हापूर-सांगलीतल्या महापुरामुळे बीडमधल्या शेतमजुरांवर मरणाची वेळ? - पाहा व्हीडिओ

ऊसतोडीच्या हंगामाच्या सुरुवातीलाच शेतमजूर शेतमालकाकडून अॅडव्हान्स घेतात. त्याला उचल म्हणतात. उचल घेतल्यानंतर तो हंगाम काम करावं लागतं जर काम मिळालं नाही तर पुढच्या हंगामात त्याच अॅडव्हान्सवर काम पूर्ण करावं लागतं.

पण, कोल्हापूर-सांगली आणि परिसरातल्या महापुरामुळे त्यांच्यासमोर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. यंदा ऊसतोडीसाठी घेतलेल्या मजुरीची उचल फिटेल की नाही, याची त्यांना चिंता आहे.

"जिकडं आम्हाला उसतोडीला जायचं तिकडं खूप पाऊस झालाय. सगळे ऊस वाहून गेलेत. यावर्षी तिकडं काय धंदे होईल म्हणून वाटतच नाही.  कारखाने दोन महिने चालतील की तीन महिने, तेसुद्धा सांगता येत नाही. त्यामुळे आम्हाला यंदा घेतलेल्या उचलीवरच पुढच्या वर्षी ऊसतोडीला जावं लागणार आहे," असं अनिता वाघमारे सांगतात.

बाळू वाघमारे यांनी यंदा 1 लाख 20 हजार रुपये उचल घेतली आहे.

ते सांगतात, "यंदा आम्ही 1 लाख 20 हजाराची उचल घेतली आहे. पण राज्यात भरपूर पाऊस झाल्यानं ऊस वाहून गेलाय. त्यामुळे आमची उचल फिटणार नाही. आता यंदा काय खायचं, काय करायचं हा प्रश्न आमच्यासमोर आहे."

आम्ही करायचं काय?

कामखेडा गावातून दहा कोयते म्हणजेच दहा जोडपी कोल्हापूर-सांगली भागात ऊसतोडीसाठी जाणार आहेत. यातील एक आहेत कचराबाई वडमारे.

माध्यमांतून येणाऱ्या बातम्यांमुळे त्या व्यथित झाल्या आहेत. सांगली-कोल्हापूर भागातल्या ऊसाचं नुकसान झाल्याचं त्यांच्या कानावर पडलं आहे.

याबद्दल त्या म्हणतात, "बातमीला म्हणतात, सगळे ऊस छावणीला गुरांसाठी आलेत. त्यामुळे आता आमचं मरणच आलंय. उचल फिटणारच नाही, आम्ही करायचं काय हा प्रश्न आहे."

पण मग गावाकडे परतल्यानंतर काय करणार, या प्रश्नाचं उत्तर देताना कचराबाई यांच्या शेजारी बसलेल्या मंगल वडमारेंनी म्हटलं, "यंदा दोन महिने ऊसतोड चालेल, नंतर गावी यावं लागेल. पुढचे दहा महिने चूल पेटली तर पेटली, नाहीतर मोठ्या सावकाराकडून पैसे घेऊन चूल पेटवायची."

कचराबाई वडमारे आणि मंगल वडमारे

"गावी परत आल्यानंतर दुसऱ्याच्या शेतात भेटेल ते काम करायचं. पण यंदा बीडमध्ये पाऊस झाला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सांगली कोल्हापूरमध्ये आलेल्या महापुरामुळे केवळ याच भागातल्या लोकांना फटका बसला आहे असं नाही तर मराठवाड्यातल्या बीडमधल्या शेतमजुरांवरही या पुरामुळे संकट कोसळलं आहे. सांगली कोल्हापूर भागात जाऊन ऊसतोडी करणाऱ्या बीडच्या वाघमारे कुटुंबीयांचं म्हणणं आहे की पुरामुळे त्यांच्यासमोर अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.


सामग्री: अनिता ताईंच्या घरी जमलेल्या महिला

पण महिला स्वत:चं मत स्वत: ठरवतात का?

निवडणूक आयोगाच्या 'Election Commission of India' या यूट्यूब चॅनेलवर Women Voters या नावानं एक व्हीडिओ आहे.

'मतदान हर महिला का अधिकार, वो हर जगह बराबर की हकदार,' असं म्हणत या व्हीडिओत महिलांना मतदान करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

पण प्रत्यक्षात महिला स्वत:चं मत स्वत: ठरवतात का? मतदानाच्या निर्णयप्रक्रियेत त्यांचं काय स्थान असतं? त्यांच्या मतदानावर नेमका कशाचा प्रभाव असतो? हे समजून घेण्यासाठी आम्ही बीड जिल्ह्यातील 3 गावांमधील काही महिलांशी चर्चा केली.

सर्वप्रथम आम्ही बीड जिल्ह्यातल्या गेवराई तालुक्यातील वायगाव गाठलं.

सकाळी साडेआठला आम्ही वायगावात पोहोचलो, तेव्हा गावातली पुरुष मंडळी पारावर, टपरीवर गप्पांचा फड रंगवताना दिसून येत होती.

महिलांना स्वत:चं मत ठरवण्याचा अधिकार किती असतो?

गावातल्या शेवटच्या गल्लीतून शेवटच्या घरी आम्ही पोहोचलो. अनिता माने यांचं ते घर.

मतदान आणि महिला असा विषय घेऊन आम्ही चर्चेला सुरुवात केली. मंगल सुरवसे यांनी सगळ्यांत अगोदर बोलायला सुरुवात केली.

पती, मुलगा, वडील, दीराचं ऐकून मतदान

पहिल्या मतदानाबद्दलचा अनुभव सांगताना त्या म्हणाल्या, "पहिल्यांदा मत कधी दिलं ते वर्ष आठवत नाही, पण लग्नानंतरच मी पहिल्यांदा मत दिलं. आमच्या मालकांनी जसं सांगितलं, तसं मी केलं."

मंगल ताईंच्या पतीनं ६ वर्षांपूर्वी आत्महत्या केली. त्यांना ३ मुली आणि १ मुलगा आहे. पतीच्या निधनानंतर मंगलताईंनी २०१४च्या निवडणुकीत मतदान केलं.

"२०१४ला मी मतदान केलं. तेव्हा आमचे मालक नव्हते. तेव्हा पोरानं सांगितलं कोणतं बटन दाबायचं. मग तेच बटन दाबलं."

तुमच्या गावात प्रचाराचं वातावरण दिसत नाही, असं म्हटल्याम्हटल्या नफीसा शेख यांनी बोलायला सुरुवात केली.

"१८ एप्रिलला मतदान आहे आमच्याकडं. निवडणुकीचा प्रचार अजून रंगात आला नाही. ग्रामपंचायतीची निवडणूक असल्यावर वातावरण चांगलंच रंगतं," नफीसा ताईंच्या वाक्यानं सगळेच हसायला लागले.

नफीसा शेख

मत कुणाला द्यायचं हे कसं ठरवता, असं विचारल्यावर त्या म्हणाल्या, "माझं वय ४० वर्षं असेल. लग्नानंतरच मी पहिलं मत दिलं. आतापर्यंत १३-१४ वेळा मतदान केलं असेल. मतदानाच्या दिवशी सकाळी आमचे वडील घरी मीटिंग घेतात. ईदसारखं वातावरण असतं घरी. आमचे सगळे भाऊ आणि घरातल्या सगळ्या बाया आलेल्या असतात. मग आमचे वडील मत कुणाला द्यायचं हे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2019च्या निवडणुकांमध्ये कोण जिंकणार, हे ठरवण्यात महिलांचा पुरुषांपेक्षाही मोठा वाटा असणार आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत  महिला मतदानाचा टक्का  65 टक्के इतका होता. यंदाच्या निवडणुकीत हे प्रमाण पुरुषांपेक्षाही अधिक असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.


सामग्री: अनिता देवी यांनी 2008 मध्ये हरयाणा पोलीस दलात नोकरी मिळवली. त्यानंतर त्यांनी नेमबाजी खेळात घवघवीत यश प्राप्त केलं.

या काळात अनिता देवी यांचे पती धरमबीर गुलिया यांचा त्यांना मजबूत पाठिंबा मिळाला.

खेळामध्ये सहभाग घेतल्यानंतर आपण एके दिवशी राष्ट्रीय चॅम्पियन बनू हा विश्वास अनिता देवी यांना आधीपासूनच होता.

देवी यांनी सहभाग नोंदवलेल्या प्रत्येक स्पर्धेत लक्षवेधी कामगिरी केली.

2011 ते 2019 दरम्यान झालेल्या प्रत्येक राष्ट्रीय स्पर्धेत अनिता देवी यांनी पदकांची कमाई केली. पण यादरम्यान आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा खेळता न आल्याचा आज अनिता देवी यांना पश्चाताप होतो.

पुरेशा माहितीअभावी आपल्याला आंतरराष्ट्रीय नेमबाजी महासंघाकडून (ISSF) मान्यता मिळवता आली नाही. त्यामुळे आपण आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभाग नोंदवू शकलो नाही, असं त्या सांगतात.

अनिता देवी यांचं करिअर बहरात असताना त्या भारतात तिसऱ्या क्रमांकाच्या नेमबाज होत्या.

अखेर, हॅनोव्हर येथे झालेल्या एका आंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पर्धेत अनिता देवी यांनी 2016 मध्ये सहभाग नोंदवला होता. या स्पर्धेत जाण्यासाठी ISSF कडे नोंदणी करणं अनिवार्य नव्हतं. अनिता देवी यांना या स्पर्धेत 10 मीटर एअर पिस्टल प्रकारात सुवर्णपदक तर 25 मीटर एअर पिस्टल सांघिक प्रकारात कांस्यपदक मिळालं.

36 वर्षीय अनिता देवी यांचा सराव अजूनही सुरुच आहे. पण त्यांनी आता आपल्या 14 वर्षीय मुलावर लक्ष केंद्रीत केलं आहे.

नेमबाजी क्षेत्रात प्रवेश

अनिता देवी या मूळच्या हरयाणातील पलवल जिल्ह्यातल्या लालप्रा गावच्या. त्यांच्या आई-वडिलांनी नेहमीत अनिता यांच्या खेळाला प्रोत्साहन दिलं.

अनिता यांचे वडील स्वतः एक पैलवान होते. मुलीनेही कुस्ती खेळच निवडावा असं त्यांना वाटायचं. पण अनिता यांनी कुस्तीने कानाला दुखापत होते, असं सांगत त्याला नकार दिला.

अनिता यांना शूटिंगबाबत इतकी माहिती नव्हती. पण हरयाणा पोलीस दलात नोकरी मिळाल्यानंतर त्यांनी विभागाकडून विशेष परवानगी घेऊन कुरूक्षेत्र येथे सराव सुरू केला. पण त्यासाठी अनिता यांना सोनिपतवरून दोन तास प्रवास करून जावं लागत असे. अशा पद्धतीने सराव करत अनिता देवी यांनी महिन्याभरातच हरयाणा राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये सुवर्णपदक पटकावलं.

पतीने प्रोत्साहन दिल्यामुळे आपलं शूटिंगमध्ये करिअर घडू शकलं, असं अनिता देवी सांगतात.

शूटिंग खेळात सहभाग नोंदवायचं ठरवलं, त्यावेळी अनिता देवी यांचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हरयाणा पोलीस दलात काम कार्यरत असलेल्या अनिता देवी यांनी नेमबाजीत देशाचं प्रतिनिधीत्व केलेलं आहे. आता त्या आपल्या मुलाला या खेळासाठी तयार करत आहेत.


सामग्री: अनिता मोरे

मी त्यांच्याशी बोलायला सुरुवात केली तेव्हा त्यांनी पत्रकार का, असा प्रश्न विचारला आणि त्या व्यवस्थित सावरून बसल्याचं मला फोनवरून ऐकू आलं आणि दिसलंसुद्धा. निवृत्त झाल्यामुळे त्या अतिशय आनंदात होत्या. आपली कहाणी सांगण्यास उत्सुक होत्या. सुरुवातीची औपचारिक ओळख झाली आणि त्यांची जीवनगाथा सांगायला सुरुवात केली.

अनिता आत्माराम मोरे. रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या शिवथर गावातल्या मूळ रहिवासी लग्नानंतर मुंबईत आल्या. 1981 साली त्यांच्या पतीचं निधन झालं आणि त्यांच्या जागी अनिता यांना मुंबई उच्च न्यायालयात शिपाई म्हणून नोकरी मिळाली.पुढे त्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला चोपदार झाल्या. त्याआधी त्यांनी कधीच कोर्टाचं तोंड पाहिलं नव्हतं. त्यांनी नोकरी करण्याला सासरच्यांचा प्रचंड विरोध होता.

मात्र गावाकडे जाऊन काय करणार आणि 1981 मध्ये पेन्शन तरी किती मिळणार हा प्रश्न त्यांच्यासमोर होता. त्यामुळे दोन्ही मुलांना आई वडिलांकडे गावाला सोडलं अनिता त्यांच्या दीराकडे काही दिवस रहायला गेल्या. इथून त्यांचा एक नवीन प्रवास सुरू झाला.

कोर्टातला पहिला दिवस

"मला काहीच त्रास झाला नाही. तिथल्या लोकांनी मला खूप पाठिंबा दिला, कोर्टाची वाट त्यांनी दाखवली. त्यांनी शक्य तितकी सगळी मदत केली. तेव्हा कोर्टात बायका कामाला नव्हत्या. पण मला कधीही त्रास झाला नाही," अनिता मोरे सांगत होत्या.

पतीचं निधन, मुलं दूर, नवीन नोकरी या सगळ्यात मानसिक संतुलन राखणं अनिता यांना फार जड गेल्याची प्रांजळ कबुली त्या देतात. माझ्या आजूबाजूच्या लोकांनी मला समजावलं, माझी भाऊ, भावजय यांनी मला खूप साथ दिली, असं त्या सांगतात.

अनिता मोरे

पंधरा वर्षं चांगली सेवा केल्यावर त्यांना चोपदार पदी बढती मिळाली. न्यायमूर्ती के.के.बाम यांनी मोरे बाईच चोपदारपदी हव्या अशी मागणी केली आणि त्यांच्या आयुष्यातलं नवीन पर्व सुरू झालं. अनेक महिला न्यायाधीशांबरोबर काम केल्याच्या आठवणी त्यांनी बीबीसी मराठीला सांगितल्या.

अनेक मोठमोठ्या न्यायाधीशांबरोबर पडेल ते काम केलं. त्यांना लिहिता वाचता यायचं नाही. त्याही ते थोडं शिकल्या. कागदपत्रं इकडून तिकडे पोहोचवणं, ग्रंथालयातून अनेक संदर्भग्रंथ आणून देणं अशी अनेक कामं त्यांनी केली.

या सगळ्या प्रवासात त्यांनी न्या.बाम यांचा विशेष उल्लेख केला. त्यांचा अनिता यांच्या आयुष्यावर खूप मोठा प्रभाव असल्याचं वेळोवेळी जाणवलं. त्यांनी अनिता...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईच्या उच्च न्यायायलयाच्या पहिल्या महिला चोपदार अनिता मोरे 31 मार्च रोजी निवृत्त झाल्या.


सामग्री: अनिता यांच्यावर हल्ला करण्यात आला.

जखमी अवस्थेतील या महिलेवर दिल्लीतल्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी हल्लेखोर पतीला अटक केली आहे.

बदायूंचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक संकल्प शर्मा यांनी या घटनेसंदर्भात बीबीसीला माहिती दिली. ते म्हणाले, "जखमी महिलेच्या भावाने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार भारतीय दंड संहिता कलम 307 अंतर्गत पतीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याला अटकही करण्यात आली आहे. नक्की काय घडलं यासंदर्भात माहिती घेऊन तपास सुरू आहे. त्यानुसार पुढची कार्यवाही करण्यात येईल."

बदायूं जिल्ह्यातील सिव्हिल लाईन्स थाना क्षेत्रातील नेकपूर मोहल्ला इथं राहणाऱ्या पन्नालाल यांनी शेतात कापणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या हत्याराने बायकोच्या पोटावर वार केल्याचा आरोप आहे.

"त्याला हे पाहायचं होतं की पोटात वाढणारा गर्भ मुलगा आहे की मुलगी? पन्नालाल आणि त्याच्या पत्नीला पाच अपत्यं असून, पाचही मुलीच आहेत. आणखी एक मुलगी नको असं पन्नालालला वाटत होतं," असं पीडितेची बहीण रेखा यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं.

पन्नालाल आरोपी आहेत.

या विषयावर पन्नालाल आणि बायकोचं भांडण होत असे. अनिताला तो मारहाणही करत असे. शनिवारीही पन्नालालने तिला बेदम मारलं आणि नंतर धारदार हत्याराने तिच्या पोटावर वार केले.

अनिता यांचे बंधू राजीव यांच्यानुसार, बरेलीतील डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार रविवारी अनिता यांना दिल्ली येथे आणण्यात आलं. कारण त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. राजीव त्यांच्याबरोबर आहेत. अनिता यांच्या पोटातील गर्भ मुलगा आहे की मुलगी हे जाणून घेण्यासाठीच पन्नालालने हा हल्ला केला.

पन्नालालने केला इन्कार

अटकेत जात असताना पन्नालालने प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, "अनिता आणि माझं भांडण झालं. रागाच्या भरात धारदार चाकू मारला. मात्र अनिताच्या पोटात मुलगा आहे की मुलगी हे जाणून घेण्यासाठी असं केलं नाही, जसा आरोप केला जात आहे".

पन्नालाल यांनी सांगितलं की मला पाच मुली आहेत. एक मुलगा जगू शकला नाही. मुलं ही देवाचा आशिर्वाद असतो. मुलगा-मुलगी जे काही होईल ते होईल. माझी बायको माझ्याशी सतत भांडत असे. शनिवारीही आमचं भांडण झालं. रागात मी चाकू फेकला. त्यामध्ये ती इतकी गंभीर जखमी होईल याची मला कल्पना नव्हती.

अनिता यांना बरेलीहून दिल्लीला आणण्यात आलं.

पन्नालालच्या शेजाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की या सगळ्यामागे दुसरंच कारण आहे. "एका...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पत्नीच्या पोटातला गर्भ मुलगा आहे की मुलगी हे पाहण्यासाठी नवऱ्याने तिचं पोट फाडण्याचा अमानुष प्रकार समोर आला आहे. उत्तर प्रदेशातल्या बदायू जिल्ह्यात नवऱ्याने बायकोवर असा हल्ला केला.


सामग्री: अनिता यांच्यासहित ज्या 15 लाखांपेक्षा जास्त ग्राहकांना PMC बँकेवरच्या निर्बंधाांमुळे फटका बसला आहे, त्या सगळ्यांचं लक्ष आता 17 ऑक्टोबरला सुप्रीम कोर्टाकडे असेल.

बँकांमधल्या ठेवींना फक्त 1 लाख रुपयांच्या इन्शुरन्सचं संरक्षणकवच असतं. पण PMCच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींवर 100 टक्के संरक्षण देण्यात यावं, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली असून त्यावर गुरुवारी सुनावणी होणार आहे.

याव्यतिरिक्त पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह म्हणजेच PMC बँकेचे माजी अध्यक्ष वर्यम सिंग, हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अॅण्ड इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड म्हणजेच HDILचे संचालक राकेश वाधवान आणि सारंग वाधवान यांना मुंबईतल्या एसप्लॅनेड कोर्टानं 23 तारखेपर्यंतची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

यावर भडकलेल्या PMCच्या ठेवीदारांनी या सुनावणीच्या वेळी आज सकाळी कोर्टाबाहेर निदर्शनं केली. आपल्या हक्काचे पैसे आपल्याला लवकरात लवकर मिळावेत अशी या सगळ्यांची मागणी आहे. पैसे मिळाले नाहीत तर मतदान करणार नसल्याचं या मतदारांनी म्हटलंय. या बँकेच्या ठेवीदार असणाऱ्या अनिता लोहियाही या निदर्शनांत सामील होत्या.

त्यांनी सांगितलं, "मी ज्येष्ठ नागरिक आहे. माझे 1 कोटी रुपये PMC बँकेत अडकले आहेत. मागच्या 26 वर्षांपासून माझं PMCमध्ये खातं आहे. या वयात स्वत:च्याच कमाईचे पैसे मागायला रस्त्यावर उतरायला लागतय. आमच्या म्हातारपणासाठी ठेवलेले पैसे ही लोकं हडपं करतायेत. हा बँकेत झालेला घोटाळा आहे. त्यामुळे याला आरबीआय जबाबदार आहे. आम्हाला 1 लाख रुपये देणार सांगितलं. आम्ही काय भिकारी आहे? आमचेच पैसे देताना 10 हजार देतो. 1 लाख देतो सांगतात. या सरकारमधली लोकं प्रचारात गुंग आहेत. आम्हाला पैसे मिळाले नाहीत तर आम्ही मतदान करणार नाही. 'नो नोट, नो वोट'"

PMCच्या अनेक ठेवीदारांनी आपली अनेक वर्षांची कमाई या बँकेत ठेवलेली होती. स्वतःचेच पैसे गरजेला वापरता येत नसल्याने ठेवीदार नाराज असल्याचं चित्र आहे.

बँकेचे ठेवीदार अमरजीत म्हणाले, "माझ्या इतक्या वर्षाच्या कमाईत माझे थोडे पैसे बँकेत ठेवले होते. माझ्या हाताचं ऑपरेशन झालं. त्याला दीड लाख खर्च आला. स्वत:च्या बँकेत पैसे अजून मला ऑपरेशनसाठी कर्ज घ्यावं लागलं… आमचे पैसे कधी देणार... एवढ्या वर्षाची कमाई कशी मिळणार या चिंतेने झोप येत नाही."

जित्सू सेन यांचं या बँकेत गेल्या 20 वर्षांपासून खातं आहे. त्यांचे 20 लाख या बँकेत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"माझे 1 कोटी रुपये PMC बँकेत अडकले आहेत. मागच्या 26 वर्षांपासून माझं PMCमध्ये खातं आहे. या वयात स्वत:च्याच कमाईचे पैसे मागायला रस्त्यावर उतरावं लागतंय. आमच्या म्हातारपणासाठी ठेवलेले पैसे हे लोक हडप करतायेत," PMC बँकेच्या ठेवीदार अनिता लोहिया सांगत होत्या.


सामग्री: अनिल अंबानी आणि मुकेश अंबानी

टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे 43,000 टेलिकॉम टॉवर्स, 4G सेवा तसेच ऑप्टिकल फायबरचा मोठा व्यवसाय थोरले बंधू मुकेश अंबानी यांनी विकत घेतला आहे.

अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सवर 45,000 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.

मुकेश अंबानी आणि अनिल अंबानी यांच्यामध्ये झालेल्या व्यवहारामुळं अनिल अंबानी यांना 23,000 कोटी रुपयांचा दिलासा मिळणार असल्याचं टाइम्स ऑफ इंडियानं म्हटलं आहे.

अनंतकुमार हेगडे यांनी मागितली माफी

"संविधानात बदल घडवून आणू" असं म्हणून वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले भाजप नेते अनंतकुमार हेगडे यांनी गुरुवारी माफी मागितल्याचं वृत्त इंडियन एक्सप्रेसनं दिलं आहे.

अनंतकुमार हेगडे हे केंद्र सरकारमध्ये कौशल्य विकास राज्यमंत्री आहेत.

अनंतकुमार हेगडे

"माझ्यासाठी भारताचं संविधान हे सर्वोच्च आहे. हा भारताचा नागरिक म्हणून मी भारताच्या संविधानाचे उल्लंघन करण्याचा विचार देखील करू शकत नाही," असं त्यांनी म्हटलं.

गुरुवारी लोकसभा सत्राला सुरुवात झाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी हेगडेंना माफी मागण्याची आठवण करून दिली. "जर तुमचा उद्देश कुणाला दुखवण्याचा नव्हता तर माफी मागण्यात गैर काय? क्षमा मागितल्यानं कुणी लहान होत नसतं," असं त्या यावेळी म्हणाल्या.

त्यानंतर हेगडे यांनी माफी मागितली.

मॅग्नस कार्लसनला हरवून विश्वनाथन आनंद बनला विश्वविजेता

आपला जुना प्रतिस्पर्धी मॅग्नस कार्लसनला नमवून विश्वनाथन आनंदने जागतिक जलदगती बुद्धिबळ स्पर्धा जिंकली, असं वृत्त हिंदुस्तान टाइम्सनं दिलं आहे.

विश्वनाथन आनंद आणि मॅग्नस कार्लसन (संग्रहित)

रियाधमध्ये झालेल्या या स्पर्धेत विश्वनाथन आनंदने 9व्या फेरीमध्ये जागतिक क्रमवारीत प्रथम असलेल्या मॅग्नसला हरवलं.

या संपूर्ण स्पर्धेत विश्वनाथन आनंदला हरवणं कुणालाच जमलं नाही. या स्पर्धेत आनंदने 15 डाव खेळले. त्यापैकी सहामध्ये तो विजयी झाला तर 9 वेळा सामना बरोबरीत सुटला.

2013मध्ये जलदगती बुद्धिबळ स्पर्धेत मॅग्नसने विश्वनाथनला हरवलं होतं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला आता थोरले भाऊ मुकेश अंबानी तारणार आहेत.


सामग्री: अनिल अंबानींसोबत रिलायन्स समूहाच्या दोन संचालकांनाही न्यायालयानं दोषी ठरवलं आहे. आरकॉम स्वीडिश कंपनी एरिक्सनला 550 कोटी रुपये देण्याचं जाणीवपूर्वक टाळत असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं अनिल अंबानी आणि रिलायन्स समूहाच्या दोन संचालकांना चार आठवड्याच्या आत एरिक्सनला 453 कोटी रूपये देण्याचा आदेश दिला आहे.

कोर्टाकडे बाकी असलेले 118 कोटी रूपयेही भरण्याची सूचना न्यायालयानं आरकॉमला केली आहे. ही रक्कम न दिल्यास अनिल अंबानी आणि दोन्ही संचालकांना तीन महिन्यांचा तुरूंगवासही होऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयानं या तिघांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम वेळेत न भरल्यास अंबानी आणि रिलायन्सच्या संचालकांना एक महिन्याच्या तुरूंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

प्रतिक्रिया देण्यास नकार

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अनिल अंबानी यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

दरम्यान, न्यायालयाच्या अवमाननेप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आलेले अनिल अंबानी हे दुसरे उद्योगपती आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं सहारा समूहाच्या सुब्रतो राय यांना न्यायालयाच्या अवमाननेप्रकरणी दोषी ठरवलं होतं.

दिवाळखोरीसाठी सरकारला धरलं जबाबदार

रिलायन्स कम्युनिकेशन्सनं २०१४ साली स्वीडिश कंपनी एरिक्सनसोबत करार केला होता. मात्र त्यांना निर्धारित रक्कम दिली गेली नाही.

गेल्या वर्षी एरिक्सननं आपल्या रकमेच्या वसुलीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल केल्या होत्या. एरिक्सनची थकबाकी देण्यासाठी आपण आकाशपाताळ एक करत आहोत, मात्र जियो सोबतचा व्यवहार न झाल्यानं रक्कम उभी करू शकत नसल्याचा युक्तिवाद आरकॉमकडून न्यायालयात करण्यात आला होता.

आरकॉमनं टेलिकम्युनिकेशन विभागाच्या विरोधात एक याचिका दाखल केली होती. ज्यात वेळेवर कर्ज फेडण्यात आलेल्या अपयशाला केवळ सरकार जबाबदार असल्याचं म्हटलं होतं. सरकारनं जियोला संपत्ती विकण्याची परवानगी दिली नाही, त्यामुळे आपण कर्जाची परतफेड करू शकत नसल्याचं आरकॉमनं म्हटलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सर्वोच्च न्यायालयानं रिलायन्स कम्युनिकेशनचे (आरकॉम) चेअरमन अनिल अंबानींना न्यायालयाच्या अवमाननेप्रकरणी दोषी ठरवलं आहे. एरिक्सन इंडियानं दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं हा निर्णय दिला आहे.


सामग्री: अनिल कुंबळे

तेव्हा एका विद्यार्थ्याने त्यांना एक प्रश्न विचारला - दहावी-बारावीच्या परीक्षेवळी दडपण असतं. अपयश पदरी पडलं तर काय अशी भीतीही असते. अशावेळी कुणाकडे पाहून प्रेरणा घ्यावी?

त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी क्रिकेटपटू राहुल द्रविड, व्हीव्हीएस लक्ष्मण आणि अनिल कुंबळे यांचा उल्लेख केला होता.

2001 मध्ये भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात कसोटी सामना सुरू होता. कोलकाताच्या ईडन गार्डन्स मैदानावर भारतीय संघावर फॉलोऑनची नामुष्की ओढवली होती. दुसऱ्या डावातही विकेट्सची पडझड सुरू होती.

मात्र राहुल द्रविड आणि व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांनी अविश्सनीय खेळी साकारत संघाला पराभवाच्या छायेतून बाहेर काढलं. या दोघांनी एकेक बॉल, एकेक सत्र खेळून काढत संघाचा पराभव टाळला.

राहुल द्रविड आणि व्हीव्हीएस लक्ष्मण

एवढंच नव्हे तर त्यांनी संघाला विजय मिळवून दिला. फॉलोऑन मिळाला तेव्हा आपला पराभव होणार अशी सगळ्यांची अटकळ होती. मात्र या दोघांनी अतुलनीय धैर्यासह खेळ करत बाजी पलटवली. द्रविड-लक्ष्मण या दोघांच्या मॅरेथॉन खेळींमुळे भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाच्या बलाढ्य संघाला चीतपट केलं.

काय झालं होतं कोलकाता कसोटीत?

ऑस्ट्रेलियाने पहिल्यांदा बॅटिंग करताना 445 धावांची मजल मारली. कर्णधार स्टीव्ह वॉने 110 धावांची तर मॅथ्यू हेडनने 97 धावांची खेळी केली. हरभजन सिंगने 7 विकेट्स घेतल्या.

ऑस्ट्रेलियाच्या भेदक गोलंदाजीसमोर भारतीय संघाचा पहिला डाव 171 धावांतच आटोपला. व्हीव्हीएस लक्ष्मणने सर्वाधिक 59 धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियातर्फे ग्लेन मॅकग्राने 4 विकेट्स घेतल्या. प्रचंड आघाडी हाताशी असल्याने ऑस्ट्रेलियाने भारतीय संघाला फॉलोऑन देण्याचा निर्णय घेतला.

फॉलोऑन देण्यात आलेला संघ बहुतांश वेळा पराभूत होतो. घरच्या मैदानावर फॉलोऑन मिळणं हे प्रतिस्पर्धी संघाच्या प्रचंड वर्चस्वाचं लक्षण मानलं जातं.

व्हीव्हीएस लक्ष्मण आणि राहुल द्रविड

दुसऱ्या डावातही भारतीय संघ अडखळत होता. मात्र राहुल द्रविड-व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांनी 376 धावांची मॅरेथॉन भागीदारी करत संघाला पराभवाच्या छायेतून बाहेर काढलं. लक्ष्मणने 44 चौकारांसह 281 धावांची खेळी केली. द्रविडने 20 चौकारांसह 180 धावा केल्या. या दोघांच्या बळावर भारतीय संघाने दुसरा डाव 7 बाद 657 धावांवर घोषित केला आणि ऑस्ट्रेलियाला 384 धावांचं आव्हानात्मक लक्ष्य मिळालं. हरभजन सिंगने दुसऱ्या डावातही कमाल करत सहा विकेट्स घेतल्या आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी शाळकरी विद्यार्थ्यांबरोबर 'परीक्षा पे चर्चा' करत होते.


सामग्री: अनिल घनवट

कृषी आणि आर्थिक विषयांच्या तज्ज्ञांची ही समिती विविध पक्षांशी चर्चा करेल. कृषी कायदे रद्द करणाऱ्या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेणार आहे. या चार जणांच्या समितीमध्ये अनिल घनवट हे मराठी नावसुद्धा आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या समितीचे सदस्य

अनिल घनवट

श्रीगोंद्याचे अनिल घनवट महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.

शेतकरी संघटनेने याआधीच केंद्रीय कृषी कायद्यांवर मोदी सरकारचं समर्थन केलं आहे. शेतकरी संघटनेने केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्याशी चर्चा करून केंद्राला समर्थन दिलं आहे. शेतकऱ्यांसाठी खुल्या बाजारपेठेचे ते समर्थक आहेत.

सर्वोच्च न्यायालय

शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटनेची स्थापना केली होती. अखिल भारतीय शेतकरी संघर्ष समितीची स्थापनाही त्यांनी केली होती.

कायद्यामधील त्रुटी दूर व्हाव्यात यासाठी आग्रही असल्याची घनवट यांची भूमिका आहे.

2017 मध्ये राज्यात झालेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या सुकाणू समितीत घनवट होते.

केंद्राच्या तिन्ही कृषी कायद्यांना अनुकूल अशी भूमिका त्यांनी प्रसार माध्यमांसमोर मांडली आहे.

"आवश्यक वस्तू कायदा शिथिल करणं हे महत्त्वाचं आहे. मार्केट यार्डबाहेर व्यवहार करण्याला परवानगी देणं आणि त्याला सेस न आकारणं हे शेतकऱ्यांसाठी चांगलं आहे. बाजार समितीबाहेर व्यवहार करण्यासाठी परवान्याची आवश्यकता नाही हे शेतकऱ्यांचं हिताचं आहे," असं त्यांचं म्हणणं आहे

"2003 पासून विविध राज्यांमध्ये बाजार समितीबाहेर व्यवहाराला परवानगी होती मात्र सेसमुळे शेतकऱ्याला पैसे कमी मिळायचे. केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कायद्यानुसार सेस आकारला जाणार नाहीये. व्यापारी वाढले तर स्पर्धेमुळे शेतकऱ्याच्या पीकाला चांगला भाव मिळेल. ठराविक व्यापाऱ्यांनाच माल विकण्याची सक्ती असणं आणि खुल्या स्पर्धेत माल विकण्याची संधी मिळणं यात मूलभूत फरक आहे," असा दावाही ते करतात.

या कायद्यांमुळे बाजार समित्यांची व्यवस्था निकाली निघणार का, यावर घनवट सांगतात, "खाजगी खरेदीदार आले तर एपीएमसी नष्ट होतील हा समज चुकीचा आहे. महाराष्ट्रात 2010 पासून भाजीपाला नियमनमुक्त झाला. शेतातून भाजीपाला खरेदी होऊ लागला. तरी 80 टक्के माल आजही एपीएमसीमध्येच येतो.

"बंद व्हायचं असतं तर इतक्या वर्षात एपीएमसी व्यवस्था लयाला गेली असती. तसं झालं नाही. शेतकऱ्यांचा माल तिथे जातो, तिथं स्थैर्य मिळतं. सुरक्षित वाटतं म्हणून शेतकरी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी मोदी सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांना तात्पुर्ती स्थगिती दिली. या कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी कोर्टाने एक समिती स्थापन केली आहे.


सामग्री: अनिल देशमुख

एकीकडे काल (21 मार्च) शरद पवार दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, "अनिल देशमुख यांच्याबाबतचा निर्णय दोन दिवसांत होईल."

तर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटलांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हटले की "आमची चर्चा पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीबाबतच झाली. अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच येत नाही."

त्यामुळे अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही ठाम भूमिका दिसून येत नाही. यामागे काय कारणं आहेत, याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या बैठकीत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेण्याबाबत अंतिम निर्णय होऊ शकतो. पण महाविकास आघाडी सरकारसाठी हा निर्णय घेणं तेवढं सोपं नाही. अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सरकारसमोर चार मोठ्या अडचणी आहेत. या अडचणी आणि आव्हानं कोणती आहेत हे जाणून घेऊया :

1) अवघ्या 20 दिवसांत दोन मंत्र्यांचे राजीनामे कसे घ्यायचे?

पूजा चव्हाण या तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणी 4 मार्च 2021 रोजी वनमंत्री संजय राठोड यांचा राजीनामा घेण्यात आला. ठाकरे सरकारमधील मंत्र्याचा हा पहिला राजीनामा होता.

4 मार्चनंतर आता केवळ सतरा दिवसांमध्ये ठाकरे सरकारमधील दुसरा मंत्री वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर माजी आयुक्तांनीच गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले आहेत.

एवढेच नव्हे उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेली स्फोटकं, या प्रकरणात मनसुख हिरेन यांचा मृत्यू आणि यात थेट पोलीस अधिकारी यांनाच अटक झाल्याने सरकार अडचणीत आले.

"सचिन वाझे ओसामा बिन लादेन असल्यासारखे विरोधी पक्ष बोलत आहेत," असे वक्तव्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुरुवातीला केल्याने शिवसेना वाझे यांच्या बचावासाठी का सरसावली आहे? असा प्रश्न भाजपने उपस्थित केला. म्हणूनच वाझे यांच्या अटकेनंतर शिवसेना अडचणीत आली.

या प्रकरणात युवा सेनेचे नेते आणि आदित्य ठाकरे यांचे मावस भाऊ वरुण सरदेसाई यांच्यावरही आरोप करण्यात आले.

या सर्व घटनाक्रमानंतर आयुक्त परमबीर सिंह यांची उचलबांगडी करण्यात आली. त्यांना पदावरून हटवल्यानंतर त्यांनी थेट गृहमंत्र्यांनी शंभर कोटी वसुलीची मागणी केल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात गेल्या 72 तासांत उद्धव ठाकरे सरकारवर प्रचंड टीका करण्यात येत आहे.

अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी आता जोर धरू...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अँटिलिया स्फोटक प्रकरणापासून सुरू झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणी वाढत चालल्या आहेत. मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरण आणि पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्या अटकेनंतर हे प्रकरण थेट गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीपर्यंत पोहचलं आहे.


सामग्री: अनिल देशमुख

परमबीर यांच्या वक्तव्यावरून महाराष्ट्र पोलीस गृहमंत्र्यांचे फोन टॅप करत होते का? हा प्रश्न उपस्थित होणं साहाजिक आहे.

काय म्हणतात परमबीर सिंह?

"विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, 24  किंवा 25 ऑगस्ट 2020 ला राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस महासंचालकांना माहिती दिली. महासंचालकांनी गृहविभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पोस्टिंग आणि बदल्यांमध्ये गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या गैरवर्तनाची माहिती दिली. टेलिफोन इंटरसेप्शनच्या बेसवर ही माहिती मिळाली होती," असा दावा परमबीर सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत केला.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह

अनिल देशमुख यांच्यावर कारवाई न करता रश्मी शुक्ला यांची बदली करण्यात आल्याचं, सिंह यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.

कोण आहेत रश्मी शुक्ला?

परमबीर सिंह यांनी नाव घेतलेल्या रश्मी शुक्ला महाराष्ट्र कॅडरच्या वरिष्ठ IPS अधिकारी आहेत. रश्मी शुक्ला फेब्रुवारी 2021 केंद्रीय राखीव पोलीस दलात अतिरिक्त पोलीस महासंचालकपदी प्रतिनियुक्तीवर गेल्या आहेत.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2018 मध्ये रश्मी शुक्ला यांची राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली. राज्यात सत्ताबदल झाला आणि महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आलं. सप्टेंबर 2020 मध्ये शुक्ला यांना सरकारने पोलीस महासंचालकपदी प्रमोशन दिलं आणि त्यांची बदली करण्यात आली.

बीबीसीने परमबीर यांच्या दाव्याबाबत रश्मी शुक्ला यांनी प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण, शुक्ला यांनी फोन आणि मेसेजचं उत्तर दिलं नाही.

पोलीस मंत्र्यांचे फोन टॅप करतात?

पोलीस मंत्री, नेत्यांचे फोन टॅप करतात का? याबाबत आम्ही माजी IPS अधिकारी सुरेश खोपडे यांच्याशी संपर्क केला. सुरेश खोपडे यांनी गुप्तचर विभागात पोलीस उपायुक्त म्हणून सेवा बजावली आहे.

बीबीसीशी बोलताना सुरेश खोपडे सांगतात, "पोलिसांना कोणाचाही फोन टॅप करता येत नाही. त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. सरकारची परवानगी न घेता फोन इंटरसेप्ट करणं अवैध आहे."

सुरेश खोपडे सांगतात, त्यांनी 1980 च्या दशकात दोन वर्षं गुप्तचर विभागात काम केलंय.

"आमच्यावेळी मंत्री, नेते यांचे फोन टॅप केले जात नसत. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये नेते, आमदार आणि अधिकाऱ्यांचे फोन टॅप होण्याचं प्रमाण वाढलंय. हल्ली अनेकवेळा नेत्यांचे फोन टॅप केल्याची चर्चा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचेही फोन महाराष्ट्र पोलिसांच्या गुप्तचर विभागातले अधिकारी कॅरत होते का, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत दावा केला आहे की राज्य गुप्तचर विभागाच्या तेव्हाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी टेलिफोन इंटरसेप्शनच्या आधारावर माहिती मिळवली होती की "पोस्टिंग आणि बदल्यांमध्ये गृहमंत्री अनिल देशमुख गैरवर्तन" करत होते. विरोधी पक्षाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या माहितीच्या आधारे सरकारवर टीका केली. या प्रकरणाची तक्रार करण्यासाठी ते दिल्लीत केंद्रीय गृहसचिवांना भेटायला पोहोचले आहेत. तर सत्ताधारी आघाडीने या आरोपांचं खंडन करत म्हटलं की रश्मी शुक्ला या भाजपच्या एजंट आहेत आणि फोन टॅपिंगचं कृत्य बेकायदेशीर आहे.


सामग्री: अनिल देशमुख

फोन टॅप करण्यासाठी सरकारी पैसे वापरून इस्रायली सॉफ्टवेअर वापरल्याचे आरोप होत आहेत आता या आरोपांची चौकशी होईल असं देशमुख यांनी सांगितलं आहे. यानंतर राज्यात विविध नेत्यांनी प्रतिक्रिया द्यायला सुरुवात केली आहे.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमच्या सरकारने अशा प्रकारचा कोणताही आदेश दिला नव्हता असे सांगितले तसेच कोणत्याही एजन्सीद्वारे चौकशी करण्यास आताचे सरकार मोकळे आहे असेही त्यांनी सांगितले. तेव्हाच्या गृह मंत्रालयात शिवसेनेचा समावेश होता याचीही आठवण देवेंद्र फडणवीस यांनी करून दिली आहे.

शिवसेनेचे नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनीही याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. आताच्या काळातील राजकारणात फोन टॅपिंग होत असतं. विरोधकांवर नजर ठेवण्यासाठी गृह मंत्रालयाला फोन टॅपिंगची सवय लागलेली आहे. फोन टॅपिंग होऊनही आम्ही सरकार स्थापन केलं अश प्रतिक्रिया राऊत यांनी दिली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत वृत्तसंस्थेशी बोलताना विरोधकांचे फोन टॅपिंग करणे ही महाराष्ट्राची परंपरा नाही, सरकार त्याचा तपास करू शकतं असं सांगितलं. याबाबत तक्रारी करणाऱ्या लोकांची विश्वासार्हता सर्व देशाला माहिती आहे असंही ते म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी भाजपा सरकार असताना लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्यावेळेस काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्याचें फोन टॅप होत होते आता त्याची चौकळी करण्यात येईल असं स्पष्ट केलं आहे.


सामग्री: अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपांमुळे संसदेत सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक असं रणकंदन सुरू झालं. भाजप सदस्यांनी अनिल देशमुख यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी लावून धरली.

महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेवर रहाण्याचा अधिकार नाही, असं म्हणत गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावण्याची मागणी होऊ लागली. संसदेत भाजप खासदार गिरीष बापट, तर मुंबईत माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर आणि नारायण राणेंनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली.

भाजपने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली खरी. पण, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते का? कोणत्या परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येईल? हे आम्ही राजकीय विश्लेषकांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

राष्ट्रपती राजवट केव्हा लागू होते?

कायदेतज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, घटनात्मक सरकार स्थापन न झाल्यास, घटनात्मक शासन नीट चालत नसेल, सरकारला बहुमत नसेल, सरकारने बहुमत गमावलं किंवा राज्य सरकारने केंद्राच्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू शकते.

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते का? यासंदर्भात लोकमतचे सहाय्यक संपादक यदू जोशी सांगतात,

याचा विचार केला पाहिजे.

"परमबीर सिंह यांच्या आरोपांचे ठोस पुरावे नाहीत. पुरावे असतील तर त्याबाबत संशयाचं वातावरण आहे. त्यामुळे फक्त आरोप स्वीकारून राष्ट्रपती राजवटीची मागणी यथोचित वाटत नाही," असं यदू जोशी सांगतात.

उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीचे नेते

ते पुढे म्हणतात, "या आरोपांची न्यायालयाच्या माध्यमातून निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. वस्तुस्थिती समोर येत नाही, तोपर्यंत राष्ट्रपती राजवटीची मागणी राजकीय जास्त असेल."

राजकीय विश्लेषक सांगतात, यापूर्वी राज्यात अनेक मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. पण, गृहखातं जास्त संवेदनशील आहे. त्यामुळे याची चौकशी लवकरात लवकर होण्याची गरज आहे.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून केंद्राचा हस्तक्षेप वाढल्याचं दिसून येत आहे. कायदा व सुव्यवस्था राज्याचा अख्त्यारित येते. पण, अनेक प्रकरणांमध्ये तपास केंद्र स्वतःकडे घेताना दिसून आल्याचं राजकीय विश्लेषक निरीक्षण नोंदवतात.

"अंबानी धमकी प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे गेला. भीमा कोरेगावचा तपासही एनआयएने महाराष्ट्र पोलिसांकडून काढून घेतला. सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणामध्ये सीबीआयने तपास सुरू...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर परमबीर सिंह यांनी केलेल्या खंडणीच्या आरोपांचे पडसाद सोमवारी संसदेत उमटले. भाजपने लोकसभेत अनिल देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांचा मुद्दा उपस्थित केला.


सामग्री: अनिल धीरूभाई अंबानी (ADA) समूहाच्या जवळपास सर्वच कंपन्या मुंबईतल्या सांताक्रूझ भागातल्या 'रिलायन्स सेंटर' या ऑफिसमधून चालतात. गेल्या काही वर्षांपासून या समूहाच्या कंपन्यांची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली होती. काही कंपन्या बुडीत निघाल्या आणि काही कंपन्यांमधली भागीदारी विकून पैसा उभा करावा लागला.

येस बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, अनिल अंबानी यांना 6 मे 2020 रोजी नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, 60 दिवसांचा कालावधी देऊनही त्यांना कर्ज फेडता आलं नाही. यानंतर 22 जुलै रोजी बँकेने त्यांच्या तीन मालमत्तांवर टाच आणली.

सामान्य जनतेनेही या मालमत्तांशी संबंधित आर्थिक व्यवहार करू नये, असं बँकेने सांगितलं.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्यावर्षी 21,432 चौरस मीटरवर उभारलेलं कंपनीचं मुख्यालय भाडेतत्त्वावर देऊन कर्जफेड करण्यासाठी निधी उभारण्याचा कंपनीचा मानस होता.

सोशल मीडियावर या बातमीला रफाल लढाऊ विमान करार आणि त्यात अनिल अंबानींच्या कंपनीची भूमिका याचा संबंध जोडून बघितलं जात आहे.

अंबानी कुटुंबात वाटणी झाल्यानंतर अनिल अंबानी यांच्या कुठल्याही व्यवसायाला फारसा जम बसवता आला नाही. त्यांच्यावर बरंच कर्ज आहे. नवीन काही सुरू करण्याची त्यांची परिस्थिती नाही. त्यांनी बरेच उद्योग विकले आहेत किंवा कमी केले आहेत. त्यांच्याच कंपनीला रफालचंही कॉन्ट्रॅक्ट मिळालं होतं. मात्र, त्यावरूनही बराच वाद झाला आणि आता येस बँकेने कारवाई केली आहे.

रफाल बनवणाऱ्या दसॉ एव्हिएशन या फ्रान्सच्या कंपनीने अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स एअरोस्ट्रक्चर लिमिटेडची ऑफसेट पार्टनर म्हणून निवड केली आहे. यावरूनही अनेकांनी प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं आहे.

हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) या सार्वजनिक उपक्रमातील कंपनीऐवजी अनिल अंबानी यांच्या दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपनीसोबत 30 हजार कोटी रुपयांचा करार का करण्यात आला, असा प्रश्न विरोधक विचारत आहेत.

अशा परिस्थितीत या 'संरक्षण करारातल्या तरतुदी' पूर्ण करणं, अनिल अंबानी यांना शक्य आहे का?

यावर अर्थविषयक जाणकार आणि ज्येष्ठ पत्रकार आलोक जोशी म्हणतात, "हा प्रश्न याआधीही उपस्थित झाला होता आणि आता तर अधिक गंभीर बनला आहे."

त्यांनी म्हटलं, "लंडनमधल्या न्यायालयात सुरू असलेल्या एका खटल्यात अनिल अंबानींनी म्हटलं होतं की, देण्यासाठी त्यांच्याकडे आता काहीच नाही. यावरून हा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे की...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2,892 कोटी रुपयांचं कर्ज थकवल्याने येस बँकेने अनिल अंबानी समूहाच्या मुख्यालयावर जप्तीची कारवाई केली. इतकंच नाही तर 'रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर' कंपनीने कर्ज न फेडल्यामुळे अनिल अंबानी यांचे दक्षिण मुंबईतले दोन फ्लॅट्सही जप्त केल्याची माहिती बँकेने वतर्मानपत्रातून प्रसिद्ध केली.


सामग्री: अनिल हेब्बर

अनिल हेब्बर यांची वैद्यकीय उपकरणं बनवण्याची कंपनी आहे. अनिल हेब्बर यांचे मित्र 62 वर्षांचे होते आणि सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून काम करत होते. त्यांच्या मृत्यूच्या काही तासांपूर्वीच अनिल यांनी अतिदक्षता विभागात जाऊन त्यांची भेट घेतली होती.

मात्र, अनिल हेब्बर यांनी कोव्हिड-19 मुळे गमावलेले हे एकमेव मित्र नव्हते. मार्च महिन्यापासूनच अनिल यांच्या जवळच्या ओळखीतल्या 10 जणांचा कोरोना विषाणूची लागण होऊन मृत्यू झाला आहे.

"त्यांच्या मृत्यूने मी पुरता हादरलो. मला वाटलं हे सगळं थांबलं पाहिजे आणि म्हणूनच मी कोव्हिड-19 लशीच्या चाचणीसाठी स्वयंसेवक म्हणून नोंदणी केली." 56 वर्षांचे अनिल हेब्बर सांगत होते.

अॅस्ट्राझेन्का आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठ मिळून जी लस विकसित करत आहेत त्याच्या भारतातल्या चाचणीसाठी अनिल हेब्बर यांनी याच महिन्याच्या सुरुवातीला स्वतःची नोंदणी केली आहे.

चिम्पांझीला संक्रमित करणाऱ्या साध्या सर्दीच्या विषाणूपासून ही लस तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या विषाणूमध्ये जनुकीय बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे मानवी शरीरात गेल्यानंतर त्यांची वाढ होत नाही. ऑक्सफर्ड व्हॅक्सिन ग्रुपच्या डॉ. तानिया थॉमस यांनी ही माहिती दिली आहे.

आजच्या घडीला जगभरात जवळपास 180 कोव्हिड-19 लसींवर संशोधन सुरू आहे. त्यापैकी ऑक्सफर्ड तयार करत असलेल्या लशीकडून बऱ्याच आशा आहेत. मात्र, या 180 पैकी एकाही लशीची क्लिनिकल ट्रायल पूर्ण झालेली नाही.

ऑक्सफर्ड लशीच्या यूके, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आणि भारतात होणाऱ्या क्लिनिकल ट्रायलमध्ये 20 हजारांहून जास्त स्वयंसेवक सहभागी झाले आहेत. त्यामध्ये अनिल हेब्बर हेदेखील आहेत. भारतात जवळपास 1600 जणांवर या लशीची चाचणी होणार आहे.

भारतातली कोरोनाग्रस्तांची आकडेवारी 70 लाखांच्या वर आहे. कोरोनाग्रस्तांच्या बाबतीत जगात अमेरिकेनंतर भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो.

या लसीमुळे शरीरातली रोगप्रतिकारक यंत्रणा विषाणूविरोधात सक्रीय होते का आणि या लशीचे शरीरावर काही दुष्परिणाम होतात का, हे या चाचण्यांमधून तपासून बघण्यात येईल.

मात्र, चाचणीमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेणं अनिल हेब्बर यांच्यासाठी सोपं नव्हतं. अशा चाचण्यांमध्ये बरीच जोखीम असते. त्यामुळे कुटुंबीयांकडून परवानगी मिळवण्यासाठी त्यांना बराच वेळ लागला.

सामाजिक विज्ञान महाविद्यालयात डेव्हलपमेंटल स्टडीज विषयाच्या प्राध्यापिका असणाऱ्या त्यांच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सप्टेंबर महिन्यात मुंबईत राहणारे अनिल हेब्बर यांच्या जिवलग मित्राचा कोव्हिड-19 ने मृत्यू झाला. पाच दिवस तीन हॉस्पिटलमध्ये फिरूनही त्यांना वाचवण्यात यश आलं नाही.


सामग्री: अनिलचं हे वागणं आईसाठी नवं नव्हतं. आधीही अशा प्रकारे तो रागाच्या भरात वस्तू भिरकावणं, लहान भावाला धक्का देऊन पाडणं, चापट मारणं असे प्रकार करायचा.

अशा वेळी अनिल इतका आक्रमक व्हायचा की त्याच्यावर नियंत्रण मिळवणं कठीण होऊन बसायचं. शाळेतील इतर मुलांसोबत अनिलचं भांडण, मारामारी यांची तक्रार नेहमीच येत असायची.

त्याचप्रमाणे अनिलच्या स्वभावाचं एक वेगळं रुपही पाहायला मिळायचं. कधी कधी तो एकदम शांत होऊन जायचा. कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर देत नव्हता. अनेकवेळा विनाकारण रडत बसायचा. स्वतःला खोलीत बंद करून घ्यायचा.

अनिल लहान असल्यामुळे त्याच्या वागण्याकडे आईने सुरुवातीला दुर्लक्ष केलं. पुढे वयात येत असल्यामुळे असं घडत असेल, असं आईला वाटायचं.

पण नंतर नंतर अनिलचं वागणं विचित्र असल्याची जाणीव आईला व्हायला लागली. त्याच्या स्वभावातील चढ-उतारात एक पॅटर्न दिसू लागला. असं नेहमीच होऊ लागलं होतं.

पण ज्या दिवशी अनिलने चक्क आईवरच हात उचलला तेव्हा पाणी डोक्याच्या वर जात असल्याचं आईला कळालं.

आवेगात अनिल स्वतःचं नुकसान  करून घेईल का, याची भीती आईला वाटू लागली. त्यामुळेच याबाबत डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याचा निर्णय आईने घेतला.

मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. मनीषा सिंघल यांच्याशी बोलल्यानंतर अनिलला 'बायपोलर डिसऑर्डर' असल्याचं आईला समजलं.

बायपोलर डिसॉर्डर म्हणजे काय?

बायपोलर डिसॉर्डर  हा एक मानसिक आजार आहे. डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डोपामाईन नावाचं संप्रेरक (हार्मोन) आपल्या शरीरात असतं. याच्या असंतुलित प्रमाणामुळे व्यक्तीच्या स्वभावात (मूड) चढ-उतार दिसू लागतात.

बायपोलर डिसॉर्डरने पीडित व्यक्तीला मेनिया किंवा डिप्रेशनचे झटके येतात. म्हणजेच त्यांचा मूडमध्ये अचानक चढ-उतार येतात. (हाय किंवा लो)

डॉक्टर मनीषा सिंघल

बायपोलर वनमध्ये मेनिया म्हणजेच तेजीचे झटके येतात. या स्थितीत व्यक्ती मोठ्यामोठ्या बाता करतो. सतत काम करतो, त्याला बिलकूल झोप लागत नाही. तरीसुद्धा तो थकलेला दिसत नाही. आराम न घेताही तो प्रचंड उत्साही दिसतो.

या डिसॉर्डरने पीडित व्यक्ती गरजेपेक्षा जास्त खर्च करतो. कोणताही विचार न करता मोठे निर्णय घेतो. त्याचं मन एक ठिकाणी स्थिर राहत नाही.

मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. पूजाशिवम जेटली याच डिसऑर्डरच्या एका रुग्णाचा उल्लेख करून सांगतात, "बायपोलर डिसॉर्डरने पीडित असलेली एक व्यक्ती उद्योजक कुटुंबातील होती. त्यांनी आपल्या व्यवसायात एकामागून एक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अनिल (बदललेलं नाव) 11-12 वर्षांचे होता तेव्हाची गोष्ट आहे. त्यावेळी कोणत्या तरी कारणामुळे त्याचा आईसोबत वाद झाला होता. रागाच्या भरात त्याने आपल्या आईवरच हात उगारला.


सामग्री: अनुजा आणि स्मृती

वुमन वर्ल्ड ट्वेन्टी-20 इतिहास

हरमनप्रीत कौर

वीरेंद्र सेहवागला प्रमाण मानणाऱ्या हरमनप्रीतकडे भारतीय संघाच्या नेतृत्वाची धुरा आहे. ऑस्ट्रेलियातल्या बिग बॅश ट्वेन्टी-20 लीग स्पर्धेत खेळणारी ती पहिली भारतीय खेळाडू आहे.

हरमनप्रीत कौर भारतीय संघाचं नेतृत्व करत आहे.

आक्रमक बॅटिंग आणि उपयुक्त फिरकी असा अष्टपैलू खेळ करणारी हरमनप्रीत भारतीय संघासाठी निर्णायक आहे. हरमनप्रीतला अर्जुन पुरस्काराने गौरवण्यात आलं. मूळची पंजाबची असणाऱ्या हरमनप्रीतने घरापासून 30 किलोमीटर दूर असणाऱ्या जिआन ज्योती अकादमीत क्रिकेटची धुळाक्षरं गिरवली.

मिताली राज

मिताली राजचा अनुभव भारतीय संघासाठी मोलाचा ठरू शकतो

संघातील सगळ्यात अनुभवी खेळाडू असलेली मिताली भारतीय संघाचा कणा आहे. महिला क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावांचा विक्रम मितालीच्या नावावर आहे. महिला ट्वेन्टी-20 प्रकारात 2000 धावा करणारी मिताली पहिली खेळाडू आहे. भारतीय महिला क्रिकेटची सचिन तेंडुलकर असं बिरुदावली तिने कर्तृत्वावर मिळवली आहे.

वर्ल्ड कपसारख्या मोठ्या स्पर्धेत दडपणाचा सामना कसा करावा यादृष्टीने मितालीचा अनुभव युवा खेळाडूंसाठी मोलाचा ठरू शकतो. कारकिर्दीच्या सेकंड इनिंग्जमध्ये संघाला विश्वविजेता करून देण्याची ताकद मितालीच्या खेळात आहे.

स्मृती मन्धाना

टीम इंडियाची नवी स्टार स्मृतीने यंदाच्या वर्षीच भारतातर्फे ट्वेन्टी-20 प्रकारात वेगवान अर्धशतक झळकावलं होतं. आयसीसीतर्फे निवडण्यात आलेल्या वूमन टीम ऑफ द इअरमध्ये समावेश झालेली स्मृती एकमेव भारतीय खेळाडू होती. इंग्लंडमध्ये झालेल्या किआ सुपर लीग ट्वेन्टी-20 स्पर्धेत सर्वाधिक धावा स्मृतीनेच केल्या होत्या.

सांगलीच्या स्मृती मन्धानाने आपल्या बॅटिंगने जगभरातल्या चाहत्यांची वाहवा मिळवली आहे.

फलंदाजीत कुमार संगकाराला आदर्श मानणाऱ्या 22वर्षीय स्मृतीच्या बॅटिंगमध्ये आक्रमकता आणि देखणेपण यांचा सुरेख मिलाफ पाहायला मिळतो. याच वर्षी बीसीसीआयने स्मृतीला आंतराष्ट्रीय स्तरावर सर्वोत्तम प्रदर्शन करणारी भारतीय खेळाडू या सन्मानाने गौरवलं. पदार्पणानंतर अल्पावधीत सातत्यपूर्ण प्रदर्शन करणाऱ्या स्मृतीला अर्जुन पुरस्काराने गौरवण्यात आलं. हा पुरस्कार पटकावणारी स्मृती केवळ दहावी महिला क्रिकेटपटू ठरली.

तान्या भाटिया

प्रसिद्ध क्रिकेटपटू युवराज सिंगचे वडील योगराज सिंह यांच्या तालमीत तयार झालेली तान्या भाटिया भारतीय संघाची विकेटकीपर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वूमन्स वर्ल्ड ट्वेन्टी-20 स्पर्धा दर तीन वर्षांनी होते. 2009मध्ये पहिल्यांदा इंग्लंडमध्ये ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. साधारणत: पुरुषांच्या ट्वेन्टी-20 वर्ल्ड कपच्या बरोबरीने ही स्पर्धा होते. मात्र यंदा पहिल्यांदाच ही स्पर्धा स्वतंत्रपणे आयोजित करण्यात येत आहे. ऑस्ट्रेलियाने सर्वाधिक म्हणजे तीन वेळा विश्वविजेतेपदावर नाव कोरले आहे. यंदाचे यजमान वेस्ट इंडिज गतविजेते आहेत. भारतीय संघही हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वामध्ये या स्पर्धेसाठी सज्ज झाला आहे.


सामग्री: अनुजित

कोरोनाच्या संकटात आपली नोकरी गमावल्यानंतर अनुजित नव्या नोकरीच्या शोधात होता. मात्र, याच दरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.

केरळमध्ये गेल्या आठवड्यात झालेल्या घटनेनंतर अनुजितला ब्रेन-डेड घोषित करण्यात आलं. सेल्समनच्या नोकरीसाठी अनुजित केरळला जात होता.

अनुजितला अवयवदान करण्याची इच्छा होती. त्याच्या कुटुंबानं त्याची ही इच्छा पूर्ण केली आहे.

दोन कॉर्निया, हृदय, दोन किडन्या, छोट्या आतड्या आणि हात इत्यादी अवयव दान केले जाणार आहेत. अनुजितच्या या अवयवांमुळे आठ लोकांना नवं आयुष्य मिळणार आहे.

ज्या लोकांना अनुजितचे अवयव दान करण्यात आलेत, त्यातील तिघेजण कोचीमधील आहेत.

17 वर्षांचा असताना हजारोंचे जीव वाचवले होते...

अनुजितच्या आयुष्यात अशी एक घटना घडून गेली, ज्यात अनुजितमुळे हजारो लोकांचं आयुष्य वाचलं. 10 वर्षांपूर्वी अनुजितमुळे रेल्वेची दुर्घटना होता होता टळली. अनुजितच्या या सतर्कतेमुळे हजारो प्रवाशांचे प्राण वाचले.

रेल्वे दुर्घटना होण्यापासून रोखण्यासाठी अनुजित रेल्वे रुळावर धावून पुस्तकांची लाल रंगाची बॅग दाखवली होती.

रेल्वेची ही घटना घडली, त्यावेळी (1 सप्टेंबर 2010) अनुजित केवळ 17 वर्षांचा होता. एका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत अनुजित शिकत होता.

अनुजित आणि त्याच्या मित्रांनी कोट्टारक्करा (केरळ) जवळ रेल्वे रुळावर क्रॅक पाहिला. त्यावेळी अनुजितने आपल्या जीवाची पर्वा न करताच, लाल रंगाची बॅग फडकवत तो रुळावर धावत सुटला होता.

केरळच्या आरोग्यमंत्री के. के. शैलजा म्हणतात, "मला ज्या ज्या वेळी अनुजितचा चेहरा आठतो, त्या त्या वेळी मला हेच आठवतं की, त्यानं हजारो लोकांचा जीव वाचवला आणि मृत्यूनंतरही आठ जणांना नवं आयुष्य दिलं."

अनुजितचे हात, छोट्या आतड्या आणि हृदय कोचीच्या रुग्णालयात प्रत्यारोपणासाठी हेलिकॉप्टरनं नेण्यात आलं. त्याच्या शरीराचे इतर अवयव केरळ इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायन्स (KIMS) मधील रुग्णांना दान करण्यात आले.

अनुजितचे अवयव तातडीने हेलिकॉप्टरद्वारे आवश्यक ठिकाणी पोहोचवण्याचे आदेश स्वत: केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी दिले.

केल्विन जॉय... आणखी एक हिरो..

अनुजितसोबत एर्नाकुलममधील 39 वर्षीय केल्विन जॉय यांनीही आठ लोकांना जीवदान दिलंय.

ब्रेन हॅमरेजमुळे शनिवारी केल्विन हे जग सोडून गेले. मात्र, कुटुंबानं त्यांच्या दोन कॉर्निया, हृदय, दोन किडन्या, छोट्या आतड्या, दोन हात आणि यकृत दान करण्याचा निर्णय...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काही लोक उभ्या आयुष्यात जेवढा इतिहास रचतात, त्याहून काकणभर जास्त इतिहास मृत्यूनंतरही रचतात. 27 वर्षांचा अनुजित याच लोकांमध्ये मोडणारा एकजण होता.


सामग्री: अनुपम खेर यांनी त्यांच्या नियुक्तीवर twitter वर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणतात की, या पदावर काम करायला मिळणं हा मी माझा सन्मान समजतो. मी निष्ठेनं काम करण्याचा प्रयत्न करेन.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

याआधीचे अध्यक्ष गजेंद्र चौहान यांना त्यांच्या कारकिर्दीत विद्यार्थांकडून विरोधाचा सामना करावा लागला होता. गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती रद्द करावी यासाठी 139 दिवस विद्यार्थ्यांचा संप आणि आंदोलन सुरू होतं.

FTII अध्यक्षांचा कार्यकाल खरं तरं तीन वर्षांचा असतो पण चौहान मात्र तेरा महिनेच पदावर राहिले.

गजेंद्र चौहान यांची FTII च्या अध्यक्षपदी नेमणूक झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केलं होतं.

त्यांची नियुक्ती 9 जून 2015 ला झाली होती आणि जानेवारी 2016 मध्ये त्यांनी पदभार स्वीकारला. त्यांचा कार्यकाळ मार्च 2017 मध्ये पूर्ण झाला.

यानंतर एका टीव्ही चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये ते म्हणाले होते की, "FTII चेअरमनचा कार्यकाळ तीन वर्षासाठी ब्लॉक असतो. आणि तो कार्यकाळ मागच्या अध्यक्षाने पदभार सोडल्यापासून धरला जातो."

"माझी नियुक्ती जरी जून 2015 ला झाली तरी माझा कार्यकाळ मार्च 2014 पासून धरला गेला."

FTII कॅम्पस

आपल्याला पद सोडावं लागल्याचं गजेंद्र चौहान यांनी नाकारलं होतं.

सरकारला FTII चं खाजगीकरण करायचं आहे ?

 द अॅडव्हेंचर्स ऑफ इंट्रेपिड फिल्म क्रिटिक या पुस्तकाच्या लेखिका अॅना एमएम वेट्टीकाड बीबीसीसाठी लिहिलेल्या लेखात म्हणतात की, 'कदाचित खाजगीकरणाचा हेतू गृहीत धरूनच सरकारने गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती केली होती.'

'प्रथितयश कलाकारची नेमणूक केली तर तो सरकारच्या दबावाखाली येणार नाही. पण विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे सरकारला सध्याच्या काळात असं करता येणं अवघड आहे,' असंही त्या पुढे म्हणतात.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अभिनेता अनुपम खेर यांची फिल्म अॅण्ड टेलिव्हीजन इन्स्टिट्युट ऑफ इंडिया (FTII) च्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली आहे. गजेंद्र चौहान यांच्या छोट्या आणि वादग्रस्त कारकिर्दीनंतर झालेल्या या नेमणुकीची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू आहे.


सामग्री: अनुपा दास

अनुपा दास म्हणतात, "मी गेल्या 20 वर्षांपासून एखाद्या स्पर्धकाप्रमाणे 'कौन बनेगा करोडपती'ची तयारी करत होते. अखेर मी केबीसीमध्ये पोहोचले. इतकंच नाही तर एक कोटी रुपये जिंकलेसुद्धा. माझ्यासाठी हे स्वप्नपूर्तीपेक्षा कमी नाही."

बस्तरमधल्या एका शाळेत शिक्षिका असणाऱ्या अनुपा केबीसी सीझन 12 मध्ये एक कोटी रुपये जिंकणाऱ्या तिसऱ्या महिला स्पर्धक आहेत. याआधी याच सीझनमध्ये दिल्लीच्या नाझिया नसीम आणि हिमाचल प्रदेशातील कांगडाच्या आयपीएस अधिकारी मोहिता शर्मा यांनी एक कोटी रुपये जिंकले होते.

42 वर्षांच्या अनुपा दास बस्तर जिल्ह्याचं मुख्यालय असणाऱ्या जगदलपूरमध्ये लहानाच्या मोठ्या झाल्या. लहानपणापासूनच त्यांना शिक्षणाची आवड होती. त्यांच्या घराजवळच शाळा आणि एक पुस्तकालय होतं. पुस्तकालयात त्या नेहमी जात.

प्रशासकीय स्पर्धा परीक्षेची तयारी

अनुपा यांनी भौतिक शास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. गेल्या 13 वर्षांपासून त्या आसनाच्या उच्च माध्यमिक शाळेत भौतिकशास्त्र विषय शिकवतात.

त्यांचे वडील दिनेश चंद्र दास ज्योतिषाचार्य आहेत. आई सरस्वती दास काही वर्षांपूर्वीच बँकेतून निवृत्त झाल्या आहेत.

अनुपा दास आणि त्यांची आई

जगदलपूरमध्ये आई-वडिलांसोबत राहणाऱ्या आणि तीन बहिणींमध्ये सर्वात थोरल्या असणाऱ्या अनुपा दास यांनी सुरुवातीला प्रशासकीय स्पर्धा परीक्षांचीही तयारी केली. मात्र, त्यात त्यांना यश मिळालं नाही.

त्या म्हणतात, "शिक्षकी व्यवसाय माझ्यासाठी खूप सन्माननीय होता. शिवाय, मला लहान मुलांची आवड आहे. म्हणून मी या व्यवसायात आले."

जेव्हा लग्न मोडलं…

2009 साली अनुपा यांचं लग्न झालं. मात्र, महिनाभरातच ते लग्न तुटलं.

अनुपा संगतात, "तो माझ्यासाठी अत्यंत वाईट काळ होता. त्यावेळी खूप कमी लोकांनी आम्हाला धीर दिला. मला आणि माझ्या कुटुंबालाच दोष देण्यात आला. माझे आई-वडील, कुटुंबातले इतर सदस्य आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांमुळेच मी सामान्य आयुष्याकडे पुन्हा वळू शकले. लग्नशिवायसुद्धा आयुष्य असू शकतं, हे मला कळलं. आम्ही तो कठीण काळ अनुभवला आणि अनेक कठीण परीक्षांनाही सामोरे गेलो. कदाचित त्यामुळेच मला केबीसीपर्यंत पोहोचण्याचा आणि जिंकण्याचा मार्ग दिसला."

प्रशासकीय स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असतानाच केबीसीने त्यांचं लक्ष वेधलं. केबीसीसाठी निवड झाल्याचं कळताच घरातल्या सर्वांनाच आनंद झाल्याचं त्या सांगतात. मात्र, निवड झाल्यानंतर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

छत्तीसगडमधील बस्तर नक्षलग्रस्त भाग म्हणून परिचयाचा आहे. मात्र, यावेळी केबीसी सीझन 12 मध्ये कोट्यधीश बनलेल्या अनुपा दास यांच्यामुळे बस्तरचं नाव चर्चेत आहे.


सामग्री: अनुराग कश्यप, मणी रत्नम, शुभा मुद्गल, रामचंद्र गुहा, कोंकणा सेन शर्मा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना तसं पत्रही लिहिलं होतं. सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या या पत्राला 61 कलावंतांनी पत्रातूनच उत्तर दिलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरकारच्या पाठिशी उभं राहणाऱ्यांमध्ये अभिनेत्री कंगना राणावत, सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष प्रसून जोशी, दिग्दर्शक मधुर भांडारकर, विवेक अग्निहोत्री, शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह यांच्यासह 61 जणांचा समावेश आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

जय श्रीराम आणि मॉब लिंचिंगवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांचा राजकीय पक्षपात आणि सोयीस्कर त्रागा व्यक्त होत असल्याची टीका कंगना राणावत, प्रसून जोशी, मधुर भांडारकर यांच्यासह अन्य कलाकारांनी केली आहे. तशा आशयाचं खुलं पत्रच त्यांनी लिहिलं आहे.

या पत्रात म्हटलं आहे, "23 जुलै 2019 ला पंतप्रधानांना संबोधून लिहिलेलं खुलं पत्र वाचून आम्हाला आश्चर्य वाटलं. देशाच्या सद्सदविवेकबुद्धीच्या 49 स्वयंघोषित रक्षकांनी जी चिंता व्यक्त केली आहे, त्यातून त्यांचा राजकीय पक्षपातीपणा आणि उद्दिष्टं दिसून येत आहेत."

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची नकारात्मक प्रतिमा रंगवण्याचा हा प्रयत्न आहे. ज्यावेळेस नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यामध्ये गरीब आदिवासींचा बळी जात होता, तेव्हा 'खुलं पत्र' लिहिणारे हे सर्वजण कोठे होते? फुटीरतावाद्यांनी काश्मिरमधील शाळा जाळण्याची धमकी दिली, तेव्हाही हे सर्व गप्प होते. भारताचे तुकडे करण्याच्या घोषणा दिल्या जात असतानाही हे लोक गप्पच होते," असं या पत्रात म्हटलं आहे.

सरकारच्या समर्थनार्थ उभ्या राहिलेल्या या सर्वांनी म्हटलं आहे, की आमच्या मते मोदी सरकारच्या काळात सरकारवर टीका करण्याची, वेगळा विचार मांडण्याची सर्वाधिक मुभा आहे.

49 जणांचं पंतप्रधानांना पत्र

आपल्या राज्यघटनेनं देशातल्या सर्व नागरिकांना समान मानलं आहे. त्यामुळे मुस्लिम, दलित आणि इतर अल्पसंख्याकांची जमावाकडून होणारी हत्या लगेच थांबायला हवी.

2016मध्ये दलितांविरुद्ध अॅट्रोसिटीच्या 840 घटना घडल्याचं NCRBच्या आकडेवारीवरून समोर आलं आहे. आम्हाला यामुळे धक्का बसला आहे. गुन्हा सिद्ध होण्याचं प्रमाण कमी झालं आहे, असं या पत्रात म्हटलं आहे.

1 जानेवारी 2009 ते 29 ऑक्टोबर 2018 दरम्यान धार्मिक द्वेषामुळे घडलेल्या गुन्ह्यांची संख्या 254 इतकी होती. यामध्ये जवळपास 91 जणांना जीव गमवावा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'जय श्रीराम'च्या घोषणांमुळे निर्माण झालेले वाद आणि जमावाकडून होणाऱ्या हत्यांबद्दल विविध क्षेत्रातील 49 दिग्गजांनी चिंता व्यक्त केली होती.


सामग्री: अनेक अटी शिथिल होणार असल्याने याला सोशल मीडियावर अनलॉक 1 असं नाव मिळालं आहे.

मुंबईत मरिन ड्राईव्ह, शिवाजी पार्कसह काही ठिकाणी जॉगिंगला परवानगी देण्यात आली आहे.

अनलॉक 1 अशा पद्धतीने अमलात येईल

1. मंदिर, मशिदी आणि सर्व प्रार्थनास्थळं 8 जूनपासून उघडणार

2. हॉटेल, रेस्टॉरंट, शॉपिंग मॉल 8 जूनपासून उघडणार

3. शाळा, कॉलेज आणि शैक्षणिक संस्थांबद्दलचा निर्णय जुलै 2020 मध्ये घेणार

4. राज्य सरकार शैक्षणिक संस्था आणि पालकांसह चर्चा करून केंद्राला कळवणार, त्यानंतर निर्णय

5. सार्वजनिक ठिकाणी, कामाच्या ठिकाणी आणि प्रवासादरम्यान तोंडावर मास्क किंवा कापड बांधणं बंधनकारक

6. लॉकडाऊन कंटेनमेंट झोन्समध्ये 30 जूनपर्यंत सुरू राहील. कंटेनमेंट झोनमध्ये केवळ अत्यावश्यक गोष्टींना परवानगी असेल. लोकांच्या आत-बाहेर येण्यावर बंदी असेल.

लॉकडाऊन5

7. कंटनेमेंट झोन्सच्या बाहेर बफर झोन्स आखण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेतील. बफर झोन्समध्ये आवश्यक ते निर्बंध राज्य सरकार घालू शकतात.

8. सार्वजनिक ठिकाणी 6 फूट अंतर राखणं बंधनकारक. दुकानांमध्ये हे अंतर राखण्याची जबाबदारी दुकानदारांची. एका वेळी 5 लोकांनाच दुकानात प्रवेश द्यावा.

9. लग्न समारंभात केवळ 50 लोकांनाच बोलवता येणार तर अंत्यसंस्कारांसाठी केवळ 20 लोकांनाच बोलवता येणार.

10. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यावर राज्य सरकार दंड आकारणार.

11. सार्वजिक ठिकाणी दारू, पान, गुटखा, तंबाखू खाण्यावर बंदी.

12.  शक्य असेल तर घरूनच काम करा.

13. एका वेळी ऑफिसांत किंवा दुकानांत किंवा कारखान्यात गर्दी होऊ नये म्हणून तासांनुसार माणसांचं विकेंद्रीकरण करा.

14. रात्रीच्या कर्फ्यूची वेळ बदलली. आता रात्री 9 ते सकाळी 5 पर्यंत कर्फ्यू.

लॉकडाऊन वाढणार

राजकीय, सांस्कृतिक तसंच कोणत्याही स्वरुपाच्या कार्यक्रमाला परवानी देण्यात आलेली नाही.

दुसऱ्या टप्प्यात शाळा-महाविद्यालयं, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लास हे सुरू करण्याबाबत राज्य सरकारांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांना घरातच राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 30 जूनपर्यंत म्हणजे आणखी एका महिन्यासाठी लॉकडाऊन वाढवला आहे. मात्र या कालावधीत अनेक गोष्टी शिथिल होणार आहेत. 8 जून पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.


सामग्री: अनेक गावकऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं की त्यांना काठी आणि केबलनं मारहाण केली गेली तसंच त्यांना विजेचे शॉकही देण्यात आले आहेत.

अनेक गावांतील गावकऱ्यांनी मला त्यांच्या जखमाही दाखवल्या. पण आम्ही अधिकाऱ्यांकडून याची खातरजमा करून घेऊ शकलो नाही.

भारतीय लष्कराने हे आरोप 'निराधार आणि पुराव्याशिवायचे' असल्याचं म्हटलंय.

अभूतपूर्व अशा निर्बंधांमुळे काश्मीर तीन आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ उलटला तरी टाळेबंदीच्या अवस्थेत आहे. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटवल्यानंतर 5 ऑगस्टपासून अतिशय त्रोटक माहिती बाहेर येत आहे.

हजारोंच्या संख्येनं अतिरिक्त सुरक्षा दलं तैनात करण्यात करण्यात आली असून सुमारे 3000 लोकांना ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे. त्यामध्ये राजकीय नेते, व्यापारी आणि कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. अनेकांना राज्याबाहेरील तुरुंगात हलवण्यात आलं आहे.

प्रशासनाचं म्हणणं आहे की खबरदारी म्हणून ही कारवाई करण्यात आली असून या भागातील कायदा सुरक्षा व्यवस्था राखण्यासाठी ही पावलं उचलली आहेत. भारतातील एकमेव मुस्लीबहुल असलेल्या जम्मू काश्मीरचे दोन भागांत विभाजन करून आता जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले आहेत.

भारतीय लष्कर गेल्या तीन दशकांपासून इथं फुटीरतावादी बंडखोरांचा मुकाबला करत आहे. कट्टरतावाद्यांना पाठिंबा देत या भागात हिंसाचार घडवून आणल्याबद्दल भारत पाकिस्तानला जबाबदार धरत आला आहे. तर पाकिस्तानला हा आरोप मान्य नाही.

भारतातील अनेकांनी कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या 'धाडसी' निर्णयाबद्दल त्यांचं कौतुक केलं आहे. भारतातील मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनीही या निर्णयाला पाठिंबा दिलेला आहे.

इशारा : खालील मजकूर कदाचित काही वाचकांना धक्कादायक वाटू शकतो

गेल्या काही वर्षांपासून भारतविरोधी कट्टरतावादाचं केंद्रस्थान झालेल्या दक्षिण काश्मीरमधील किमान अर्धा डझन गावांना मी भेटी दिल्या. या गावांमधून मला रात्रीच्या धाडीत मारहाण आणि छळाचे एकसारखे अनुभव अनेक लोकांकडून ऐकायला मिळाले.

डॉक्टर आणि आरोग्य अधिकारी कोणत्याही रुग्णाविषयी काहीही बोलण्यास इच्छुक नाहीत. पण गावकऱ्यांनी मला त्यांच्या जखमा दाखवल्या आणि या जखमा सुरक्षा दलांमुळे झाल्याचा त्यांचा आरोप होता.

एका गावात, तिथल्या गावकऱ्यांनी मला सांगितलं की जेव्हा कलम 370 बाबतचा निर्णय झाला, त्यानंतर काही तासांतच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काश्मीरचा सरकारने विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर या भागात तैनात असलेल्या सुरक्षा दलांकडून अमानुष मारहाण आणि छळ केला जात असल्याचा आरोप होत आहे.


सामग्री: अनेक ठिकाणी पराभव पत्करावा लागला, तरी आम्ही निवडणुका लढवत राहणार - असदुद्दीन ओवेसी

ओवेसी - कांशीराम यांनी बहुजन समाज पक्षाची स्थापना केली तेव्हा त्यांच्यावरही आरोप करण्यात आले. जेव्हा एखादा प्रादेशिक पक्ष स्थापन होतो आणि समोर जायचा प्रयत्न करतो तेव्हा त्यालासुद्धा अशाच आरोपांना सामोरं जावं लागतं.

आता आम्ही काँग्रेससोबत नाही म्हणून ते आमच्यावर आरोप करत आहेत. आंध्र प्रदेशात तब्बल नऊ वर्षं आम्ही काँग्रेससोबत होतो. तेव्हा मात्र त्यांच्यासाठी आम्ही अगदी जवळचे मित्र होतो.

प्रश्न हा आहे, की जिथे MIMने निवडणूक लढवली नाही तिथे काँग्रेसचा पराभव कसा काय झाला?

दिल्ली, जम्मू-काश्मीर, हरियाणा आणि झारखंडमध्ये काँग्रेस पराभूत झाली. यावरुन हे लक्षात येतं की काँग्रेसमध्येच अंतर्गत मतभेद आहेत.

ते सोडवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी काँग्रेसचं माझ्यावर आरोप करणं आश्चर्यकारक बाब आहे.

उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या निवडणुकीवरून तुम्हाला देशव्याप्त मुस्लीम नेते व्हायची महत्त्वाकांक्षा आहे असं वाटतं. पण निकाल मात्र काही वेगळंच सांगतात. तिथल्या लोकांनी तुम्हाला पाठिंबा नाही दिला. याबद्दल काय सांगाल?

ओवेसी - देशव्याप्त मुस्लीम नेता होण्याची माझी कधीच आकांक्षा नव्हती. मी एक राजकीय पक्ष चालवतो. निवडणूक लढवणं तेवढं माझं काम आहे.

तुमचं बरोबर आहे की आम्ही बिहार आणि उत्तर प्रदेशात हरलो. काही हरकत नाही. मला खात्री आहे की पुढच्या वेळी आम्ही नक्की जिंकू. यासाठीच आम्हाला सतत निवडणूक लढवावी लागणार आहे.

मीही सातत्यानं निवडणूक लढवणार आहे, कारण या देशातील लोकांवर माझा प्रचंड विश्वास आहे.

एक नागरिक म्हणून मला भेडसावणारे प्रश्न मी राजकीय दृष्टीतून मांडतो. या अंगानं बघितलं तर निवडणुका लढवणं हेच माझं काम आहे.

इतर राज्यांत निवडणुका लढवण्याविषयी तुम्ही बोलत आहात. पण टीकाकारांच्या मते तुमचा राजकीय प्रभाव हैदराबादपर्यंतच मर्यादित आहे. तुमची हीच प्रतिमा तुम्हाला राष्ट्रीय नेता होण्यापासून आणि MIMला राष्ट्रीय पक्ष होण्यापासून परावृत्त करत आहे का ?

ओवेसी - राष्ट्रीय नेता बनण्याची माझी कोणतीही आकांक्षा नाही. मग मी हैदराबादच्या बाहेर का निवडणूक लढवत आहे?

आमचे महाराष्ट्रात दोन आमदार आहेत. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी आमचे नगरसेवकही आहेत. औरंगाबादमध्ये तर आम्ही मुख्य विरोधी पक्ष आहोत.

जर कुणी असं म्हणत असेल की ते स्वत: धर्मनिरपेक्ष आणि राष्ट्रवादी आहेत,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नांदेड महापालिका निवडणुकीत MIM चा दारूण पराभव झाला. गेल्या वर्षभरात ओवेसींच्या पक्षाला एकामागून एक पराभव स्वीकारावे लागले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर बीबीसी तेलुगूच्या प्रतिनिधी दीप्ती बत्तिनी यांनी असदुद्दीन ओवेसींची काही दिवसांपूर्वी घेतलेली ही मुलाखत.

सुरुवात काँग्रेसपासून  करूया . त्यांचा आरोप आहे की तुमचं आणि मोदींचं संग न मत आहे. खरंच तसं काही आहे का?


सामग्री: अनेक ठिकाणी या बंदला हिंसक वळण लागलं. तसंच काही ठिकाणी जाळपोळीच्या घटना सुद्धा घडल्या. कळंबोलीमध्ये काही वाहनांना आग लावण्यात आली. साताऱ्यामध्ये आंदोलकांनी केलेल्या दगडफेकीत पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील जखमी झाले.

दुपारी 2 नंतर अधिकृतपणे आंदोलन मागे घेण्यात आलं, पण तरीही काही भागांमध्ये आंदोलन सुरूच होतं.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

काँग्रेसनं या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी माफी मागावी असं म्हटलं आहे. तर मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत आपण मराठा समाजाशी चर्चेला तयार असल्याचं ट्वीट केलं आहे.

तर राज्यातल्या काही विचारवंतांनी एक सोशल मीडिया पोस्ट व्हायरल करून सर्वांना शांततेचं आवाहन केलं.

बुधवारी दिवसभरात मुंबई आणि परिसर तसंच राज्याच्या इतर भागांमध्ये काय काय घडलं याचा संपूर्ण वृत्तांत खालील प्रमाणे

रात्री 9 - मराठवाड्यातील 2 आमदारांचे राजीनामे

शिवसेनेचे कन्नडचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी ई-मेलद्वारे विधानसभा अध्यक्षांकडे त्यांच्या आमदारकीचा राजीनामा पाठवला आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना जाधव म्हणाले, "मी सध्या मुंबईला निघालो असून उद्या सकाळी 11 वाजता प्रत्यक्ष विधानसभा अध्यक्षांकडे माझा राजीनामा सुपूर्द करणार आहे. तत्पूर्वी मी ई-मेलद्वारे माझ्या विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा त्यांना पाठवला आहे."

राजीनाम्याबाबत पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना कल्पना दिली होती का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना, शिवसेनेचा मराठा आरक्षणाला आधीपासूनच पाठिंबा असून माझ्या राजीनाम्यावर पक्षाने आक्षेप घेण्याचं कारण मला दिसत नाही, असं म्हटलं.

दुसरीकडे वैजापूरचे आमदार भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर यांनी सुद्धा वैजापूरमध्ये सकल मराठा समाजाकडे विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा सोपवला.

बीबीसी मराठीशी बोलताना, विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा हा स्वतः सादर करावा लागत असल्यानं गुरुवारी विधानसभा अध्यक्षांची भेट घेणार असल्याचे ते म्हणाले.

संध्याकाळी 7 -  'नेतृत्वहीन आणि दिशाहीन आंदोलनानं पदरात काहीच पडणार नाही'

मराठा समाजाला आवाहन करणारी एक पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. प्रा. एन. डी. पाटील, डॉ. जयसिंगराव पवार, डॉ. आ. ह. साळुंखे, श्रीमंत कोकाटे आणि  मेघा पानसरे यांच्या सारख्या 18 विचारवंत आणि कलाकारांनी मराठा तरुणांना आवाहन करणारी ही पोस्ट लिहिली आहे.

 विचारवंतांनी केलेल्या आवाहनातील ठळक मुद्दे

संध्याकाळी 6.45 - हिंसा करणाऱ्यांची ओळख पटली -...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आरक्षणासाठी आक्रमक झालेल्या मराठा समाजातर्फे बुधवारी मुंबई आणि परिसरात बंदची हाक देण्यात आली होती.


सामग्री: अनेक तरुण मुली ऐषोआराम आणि सुखसोयीयुक्त राहणीमानासाठी पैसे पुरवू शकतील अशा वडिलांच्या वयाच्या माणसाची निवड करतात. त्यांच्याबरोबर त्या वेळ व्यतीत करतात. तरुण मुलींच्या मोठ्या वयाच्या साथीदाराला शुगर डॅडी असं म्हणतात.

शुगर डॅडी प्रकार सध्या केनियात बोकाळला आहे.

सेक्स व्यवहाराचं हे नवं रूप असल्याची चर्चा आहे. मात्र दोन्हीमध्ये मूलभूत फरक आहे. तो समजून घेण्यासाठी इवा नावाच्या तरुणीला भेटा.

19 वर्षीय इवा ही केनियातल्या नैरोबी एव्हिएशन कॉलेजची विद्यार्थिनी. स्वत:च्या छोट्याशा खोलीत इवा बेचैन आहे. तिच्याजवळ 100 केनियाई शीलिंग इतकेच पैसे आहेत. पुढच्या काही दिवसांत खर्च कसा भागवायचा हा प्रश्न तिला पडला आहे.

इवा तयार होऊन घराबाहेर पडली आहे. बस पकडून ती सिटी सेंटरला पोहोचली आहे. तिच्यासोबत सेक्स करू शकेल अशा व्यक्तीच्या ती शोधात आहे. केवळ दहा मिनिटात तिचा शोध संपतो. सेक्सच्या बदल्यात तिला 1000 केनियाई शेलिंग देऊ शकेल असा पुरुष तिला भेटला आहे.

यात फायदा काय?

इवाच्या तुलनेत शिरोचं परस्पर टोकाचं आयुष्य आहे. सहा वर्षांपूर्वी शिरो विद्यापीठात शिकत होती. त्यावेळी ती 18-19 वर्षांची असेल. त्यावेळी शिरोची भेट एका लग्न झालेल्या माणसाशी झाली. तो माणूस तिच्यापेक्षा 40 वर्षांनी मोठा होता.

 पहिल्या भेटीवेळी त्या माणसाने शिरोला काही भेटवस्तू दिल्या. मग तो तिला सलूनमध्ये घेऊन गेला. दोन वर्षांच्या संबंधांनंतर त्या माणसाने शिरोला एक अपार्टमेंट घेऊन दिली.

चार वर्षांत शिरोसाठी त्या माणसाने नियारी भागात एक भूखंड विकत घेतला. या सगळ्याच्या बदल्यात तो त्याला हवं असेल तेव्हा शिरोबरोबर सेक्स करत असे. शिरोने स्वत:साठी शुगर डॅडी शोधल्याचं तुम्हाला एव्हाना कळलं असेलच.

केनियन समाजात शिरोसारख्या मुलींची संख्या वाढत चालली आहे. सोशल प्लॅटफॉर्म्सपासून बार, रेस्तराँपर्यंत अशा बहुविध ठिकाणी शिरोसारख्या मुली दिसू लागल्या आहेत.

युनिव्हर्सिटी ऑफ नैरोबीमध्ये शिकणारी सिलास नयानचावनी या नव्या ट्रेंडबद्दल सांगतात. शुक्रवारी युनिव्हर्सिटी होस्टेलच्या बाहेर नजर टाकली की वेगळंच दृश्य पाहायला मिळतं. मंत्री-नेत्यांच्या गाड्या वेगानं दाखल होतात आणि मुलींना घेऊन जातात.

मुंबईतल्या सेक्स वर्कर महिलांच्या मुलींची यशोगाथा

शुगर डॅडींशी नातं जोडणाऱ्या मुलींची नेमकी आकडेवारी अद्याप समोर आलेली नाही.

मात्र यासंदर्भात बीबीसी आफ्रिकाच्या वतीनं बोसारा सेंटर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगातल्या अनेक देशांमध्ये गर्भश्रीमंत माणसं शुगर डॅडी होत आहेत. पण शुगर डॅडी म्हणजे नक्की आहे तरी काय? हे समजून घेणं फार कठीण नाही.


सामग्री: अनेक तारखांच्या शक्यतेनंतर आणि वाट बघायला लावणा-या चर्चांच्या फेरींनंतर सोमवारी 30 डिसेंबर रोजी हा मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याचं नक्की झालं आहे असं समजतं आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात कुणाची वर्णी लागणार या चर्चेलाही आता वेग आला आहे.

शिवसेनेचे 13, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे 13 आणि कॉंग्रेसचे 10 असे एकूण 36 मंत्री विधानभवनात होणा-या या कार्यक्रमात शपथ घेतील.

वास्तविक हा मंत्रिमंडळ विस्तार नव्या सरकारचं विधानसभेतलं बहुमत सिद्ध झाल्यावर लगेच होईल असं म्हटलं जात होतं. पण अनेक कारणांनी तो रेंगाळला आणि पुढे ढकलत जात राहिला. पहिल्यांदाच एकत्र आलेल्या या तीन पक्षांमधल्या घसरड्या ताळमेळाची ही चुणूक आहे, असं म्हटलं जात आहे.

पहिला शपथविधी झाल्यावरही मंत्र्यांचं खातेवाटप जाहीर करणंही थांबवलं गेलं होतं कारण मंत्रिमंडळ विस्तार होणं अपेक्षित होतं. पण तो रखडल्यामुळे आहे त्या सहा मंत्र्यांमध्येच सगळ्या खात्यांचं तात्पुरतं वाटप करण्यात आलं.

त्यानंतर 16 ते 21 डिसेंबर हिवाळी अधिवेशन पार पडल्यावर लगेचच 23 किंवा 24 डिसेंबरला मंत्रिमंडळ विस्तार होईल असं निश्चित झालं होतं. अधिवेशनादरम्यान झालेल्या शरद पवार यांच्या दौ-यात त्यांची आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेटही झाली होती. या काळात कॉंग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे हेही नागपूरला येऊन गेले. पण हा विस्तारही पुढे ढकलला गेला. लांबत गेलेल्या विस्ताराकडे या सरकारची नामुष्की म्हणून पाहिलं गेलं.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही सरकारला वारंवार सभागृहात आणि बाहेरही चिमटे काढले. आता अखेरीस 30 तारखेला हा विस्तार होतो आहे आणि प्रत्येक खात्याला पूर्णवेळ काम करणारे मंत्री मिळताहेत अशी चिन्हं आहेत.

या रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचं कारण म्हणून कॉंग्रेसकडे बोट दाखवलं जात आहे. कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांची नावं कोणती हा दिल्लीत होणार होता आणि राज्यातले अनेक नेते स्वत:साठी वा त्यांच्या समर्थकांसाठी जोर लावत होते, त्यामुळे कॉंग्रेसची अंतिम यादी येण्यास उशीर झाला असं म्हटलं जात आहे.

त्या बरोबरच, कॉंग्रेसकडे येण्याच्या खात्यांवरून आणि त्यासाठी दिल्या जाणा-या नावांवरून दिल्लीत आणि महाराष्ट्रात विविध आग्रह आणि मतांतरं होती असंही समजतं आहे.

महसूल, अर्थ अशी महत्त्वाची कॉंग्रेसला मिळावीत असा आग्रह होता. पण आग्रह असणा-या खात्यांवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबतही वाद होते. त्यामुळे ही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

28 नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरे यांच्यासह सात मंत्र्यांच्या शपथविधी झाल्यानंतर 'महाविकास आघाडी'च्या सरकारला सर्वाधिक वेळेला विचारला गेलेला प्रश्न होता की मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार आणि संभाव्य मंत्रिमंडळ कोणतं असणार?


सामग्री: अनेक दलितांनी सोशल मीडियावर लूक बदलला आहे.

मागच्या आठवड्यात गुजरातमध्ये एका तरुणाने फक्त मिशी ठेवली म्हणून त्याला मारहाण करण्यात आली, अशी तक्रार पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आली. मंगळवारी रात्री त्या तरुणाच्या भावावर त्याच उच्च जातीच्या व्यक्तीने चाकूने हल्ला केल्याचंही सांगितलं.

हल्ला झालेल्या दोन्ही व्यक्ती दलित आहेत. त्यांच्यावर हल्ला करणारी व्यक्ती राजपूत असल्याचं सांगण्यात येत आहे. राजपूत लोकांना भारतीय जातिव्यवस्थेत उच्च जातीचं मानलं जातं.

त्या राजपूत व्यक्तीने मिशा ठेवण्यास आक्षेप घेतल्याचं सांगण्यात येतं.

कुणाल महेरियाने एनडीटीव्हीला  सांगितलं, "मी माझ्या मित्राकडे जात असताना त्या व्यक्तीनं मला अडवलं आणि शिवीगाळ केली"

"हल्लेखोरांपैकी एकानं सांगितलं की, फक्त मिशी ठेवल्याने कोणी राजपूत होऊ शकत नाही. जेव्हा मी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं तेव्हा त्यानं मला मारहाण केली", असं कुणालनं सांगितलं.

या घटनेचा निषेध म्हणून देशभरातील अनेक दलित तरुणांनी व्हॉटसअॅपवर आपला डीपी बदलायला सुरुवात केली. ट्विटर वर देखील काही लोकांनी आपला मिशीतला फोटो  #MrDalit  आणि #DalitwithMoustache  हा हॅशटॅग वापरून शेअर करण्यास सुरूवात केली.

"जर दलितांनी मिशी ठेवल्याने मनुवादी आणि जातीयवादी लोक दुखावले असतील तर प्रत्येक दलिताने मिशा ठेवायला हव्यात" असं एका सोशल मीडिय़ा युजर ने ट्विट केले आहे.

कोडिनार येथील खासगी शाळेत शिक्षक असणाऱ्या मयूर वाढेर यांनी बीबीसीला सांगितलं की, या घटनेचा निषेध म्हणून त्यांनी व्हॉट्सअॅपचा डीपी बदलला.

"भारताच्या बदलत्या परिस्थितीनुसार दलितांनासुद्धा आता चांगलं शिक्षण मिळतं आहे. पण जे लोक अजुनही जातीव्यवस्थेवर विश्वास ठेवतात ते लोक आपली नापसंती दर्शवण्यासाठी दलितांवर हल्ले करतात ही बाब पचनी पडत नाही." असंही वाढेर म्हणाले.

भारतातील दलितांची समस्या कायमच माध्यमांच्या चर्चेत असते. दसऱ्याच्या दिवशी नृत्याचा कार्यक्रम पाहिला म्हणून एका दलिताची हत्या करण्यात आली.

सहारणपूरच्या जातीय दंगलीविरोधात दलितांनी दिल्लीत निदर्शनं केली होती.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गुजरातमध्ये दोन दलित व्यक्तींना मिशी ठेवल्याने मारहाण करण्यात आली आहे. त्याचा निषेध म्हणून व्हॉट्सअॅप आणि ट्विटरवर लोकांनी आपला डीपी बदलण्यास सुरुवात केली आहे.


सामग्री: अनेक नवे-जुने शब्द या वर्षात चर्चेत राहिले. पण काही शब्द असे होते, जे आपल्याला नव्यानेच समजले.

या 20 शब्दांनी हे 2020 चं वर्षं गाजवलं-

1. कोरोना व्हायरस

2020 चं संपूर्ण वर्षं या एका शब्दाने आणि अति-सूक्ष्म आकाराच्या विषाणूने व्यापून टाकलं. 31 डिसेंबर 2019ला चीनने पहिल्यांदा जगाला वुहानमध्ये आढळलेल्या या व्हायरस आणि त्यापासून पसरणाऱ्या संसर्गजन्य आजाराविषयी सांगितलं.

कोरोना व्हायरस आणि त्यामुळे होणारा कोव्हिड-19. यामुळे सगळ्या जगातल्या लोकांवर वैयक्तिक, सामाजिक, मानसिक आणि आर्थिक परिणाम झाले.

2. Pandemic - पँडेमिक

कोणत्या प्रकारच्या आजाराची साथ पसरली तर तिला काय म्हणतात, हे शाळेत शिकवलं जातं. पण 2020 वर्षामध्ये Pandemic हा शब्द सगळ्यांच्या मनावर कोरला गेला. पँडेमिक म्हणजे जगभर पसरलेली साथ. कोरोनाची ही जगभर पसरलेली साथ पूर्णपणे आटोक्यात यायला मोठा कालावधी लागणार असल्याचं WHOने म्हटलंय. ही साथ आटोक्यात आणण्यासाठी लस हे महत्त्वाचं माध्यम ठरणार आहे. युके, अमेरिका, कॅनडा या देशांमध्ये लसीकरणाला सुरुवात झालेली आहे तर भारतामध्येही जानेवारी 2021पासून लसीकरण मोहीम सुरू करण्याची तयारी करण्यात येतेय.

3. हर्ड इम्युनिटी (Herd Immunity)

कोरोनाच्या जागतिक साथीमुळे सगळ्यांना समजलेली ही एक संकल्पना. हर्ड इम्युनिटी म्हणजे समूहाची वा गटाची रोग प्रतिकारशक्ती. जितक्या जास्त लोकांच्या शरीरात कोव्हिड-19साठीची रोग प्रतिकार शक्ती निर्माण होईल, तितका त्याचा फायदा त्यांच्यासोबतच कमकुवत रोग प्रतिकार शक्ती असणाऱ्यांनाही होईल, आणि साथ आटोक्यात येईल असं हर्ड इम्युनिटी ही संकल्पना सांगते.

ही हर्ड इम्युनिटी दोन प्रकारे तयार होऊ शकते. जास्तीत जास्त लोकांना लस देऊन किंवा मग लोकसंख्येतल्या बहुतेक लोकांना तो आजार होऊन गेला तर मग त्या रोगासाठीची हर्ड इम्युनिटी तयार होते.

अधिक माहितीसाठी वाचा - कोरोनावर मात करण्यासाठी मुंबईकरांमध्ये तयार झालेली 'हर्ड इम्युनिटी' आहे काय?

4. लस - Vaccine

2020च्या सुरुवातीला एका नव्या विषाणूचा, नवीन आजाारचा शोध लागला आणि 2020 संपता संपता या आजारावरची लस विकसित होऊन, मान्यता मिळून लोकांपर्यंत पोहोचली देखील.

कोरोना व्हायरसवरची लस ही जगाच्या वैद्यकीय इतिहासातली सर्वात कमी वेळा विकसित करण्यात आलेली लस आहे.

लसीकरण हा शब्द प्रचलित होता. पण तो बहुतेकदा लहान वा तान्ह्या मुलांच्या लसीकरणाशी जोडला जाई....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2020 वर्षं संपत आलंय.  सगळ्यांसाठीच हे वर्षं कठीण होतं. आतापर्यंतच्या सगळ्या वर्षांपेक्षा वेगळं होतं. यापूर्वी कधीही न घडलेल्या काही गोष्टी या 2020 वर्षात घडल्या.


सामग्री: अनेक नाट्यमय वळणं पाहिलेल्या गेल्या महिन्याभरात महाराष्ट्राची जनता हैराण झाली आहे. व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, ट्विटरवरच्या मीम्समधून लोक व्यक्त होत आहेत. राजकीय पक्ष आणि आमदारांच्या या रस्सीखेचात कार्यकर्ते तसंच सामान्य माणूस किती त्रस्त झाला आहे, हे यातून दिसून येतं.

मात्र काही लोकांनी या घडामोडींचा जरा जास्तच धक्का बसलेला दिसतोय.

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री न झाल्याने शिवसैनिकाचा आत्महत्येचा प्रयत्न

22 नोव्हेंबरच्या रात्री उद्धव ठाकरे यांचं नाव मुख्यमंत्री म्हणून तिन्ही पक्षांनी निश्चित केलं आहे, असं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. मात्र त्यानंतर अवघ्या 16-17 तासांमध्ये पारडं फिरलं.

23 नोव्हेंबरच्या सकाळी आठ वाजता देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून तडकाफडकी शपथ घेतली. अगदी माध्यमांनाच हा धक्का बसला तर मग सामान्यांना तर तो सहन न होणं सहाजिक होतंच, विशेषतः जर ते शिवसैनिक असतील तर.

राज्यात शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री व्हावा, यासाठी वाशीमच्या एका शिवसैनिकाने हातावर धारदार पात्याने वार करून स्वतःला जखमी केलं. दिग्रसच्या शिवाजी चौकात हा थरार अनेकांनी अनुभवला.

रमेश जाधव असं या शिवसैनिकाचं नाव आहे. व्यवसायाने शेतकरी असलेले रमेश जाधव मूळ वाशिम जिल्ह्यातील उमरीगड येथील रहिवाशी आहे. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होणार असल्याचं त्यांना एक दिवसापूर्वीच कळालं होतं. आता कास्तकारांचे चांगले दिवस येतील, असा विचार करून ते प्रचंड खुश होते.

मात्र सकाळी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्याची बातमीने ते चांगलेच संतापले. या बातमीने "गोरगरिबांचा, शेतकऱ्यांचा कुणीच वाली राहिलेलं नाही आणि शेतकऱ्यांना आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही," असं त्यांना वाटलं आणि त्यांनी आपल्या हातावर वार केले.

मात्र आसपास उपस्थित असणाऱ्या पोलिसांनी त्यांना जखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल केलं आणि त्यांचा जीव वाचला.

"मी एक गरीब कास्तकार आहे, कर्जाने त्रासलो आहे. जेव्हा मला कळालं की आता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होणार तेव्हा मला खूप आनंद झाला. असं वाटलं की आपली दुःखं आता संपणार. पण जेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतल्याचं कळालं, तेव्हा मला धक्काच बसला. उद्धव ठाकरे मुख्यंमंत्री व्हावे म्हणून मी खूप प्रयत्न केले आहेत आणि ते जर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र राजकारणाचं महानाट्याचा अंतिम अंक सुरू झाला आहे, असं सध्यातरी म्हणता येईल. उद्धव ठाकरे यांच्या नावावर महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून शिक्कामोर्तब झालं आहे.


सामग्री: अनेक भागात गर्भनिरोधक गोळ्या आणि कंडोम मिळायला अडचणी येतायत. त्यात सरकारी रुग्णालयांमार्फत केली जाणारी कुटुंबनियोजनाची ऑपरेशन्स होत नाहीयेत.

ही अशीच परिस्थिती राहिली तर भारतात 29 लाख 50 हजार महिलांना नको असलेलं गर्भारपण येऊ शकतं असं फाऊंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ सर्व्हिसेस, इंडिया या संस्थेने आपल्या अहवालात म्हटलंय. तसंच गर्भ राहिल्यानंतर तो नको असल्यास गर्भपाताची ऑपरेशन्स अधिक महाग आणि धोकादायक होऊ शकतात असं तज्ज्ञांना वाटतंय.

स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि एशिया सेफ अबॉर्शन पार्टनरशिपच्या समन्वयक डॉ.सुचित्रा दळवी यांच्या मते 'भारतात सरकारी आरोग्य यंत्रणा पोखरलेली होतीच, ती फक्त कोव्हिडच्या निमित्ताने प्रकाशझोतात आली आहे. त्यावर ताततडीने उपाय करायला हवेत.'

रिपोर्ट आणि प्रोड्युसर: प्राजक्ता धुळप

कॅमेरा: नितीन नगरकर

व्हीडिओ एडिटर: निलेश भोसले

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोव्हिडच्या काळात सरकारी यंत्रणांवर ताण आल्याने कुटुंबनियोजनाच्या सोयी-सुविधांवर परिणाम झालाय.


सामग्री: अनेक महिन्यांची चर्चा आणि अडथळे पार केल्यानंतर अखेर ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघामध्ये हा ऐतिहासिक करार झाला आहे.

या करारानंतर ब्रिटन 31 डिसेंबरपासून युरोपीय महासंघाच्या व्यापारी नियमांतून बाहेर पडेल.

युकेमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांकडून बीबीसीने त्यांच्या ब्रेक्झिटविषयी भावना जाणून घेतल्या.

रिपोर्ट - गगन सभरवाल

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

The deal Is in. म्हणजेच अखेर करार झाला. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी नाताळाच्या पूर्वसंध्येला ही बातमी दिली.


सामग्री: अनेक महिन्यांच्या हमरी-तुमरी नंतर अखेर ट्रंप आणि किम एकमेकांच्या जवळ येताना दिसत आहेत. पण ही भेट नेमकी कशी होणार त्याच्यावर आता जगाचं लक्ष लागलं आहे. पण ते भेटणार कुठे हाही तेवढाच मोठा प्रश्न.

एकमेकांवर शब्दांचे आसूड ओढण्याची एकही संधी ते सोडत नाही. म्हणूनच या भेटीचा व्हेन्यू ठरवताना राज्यकर्त्यांनाही पेच पडला असावा.

काय आहेत शक्यता? आणि काय होणार या भेटीत? पाहा या व्हीडिओमध्ये!

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिका आणि उत्तर कोरियाच्या नेत्यांची मे मध्ये भेट प्रस्तावित आहे. ही भेट खरंच झाली तर ती कदाचित आंतरराष्ट्रीय पटलावरची या वर्षीची सगळ्यांत मोठी राजकीय घडामोड ठरेल.


सामग्री: अनेक महिन्यांपासून एका पुरूषासोबत राहणाऱ्या महिलेने त्याच्याविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने बलात्काराचा गुन्हा रद्दबातल ठरवताना म्हटलं, "दीर्घ आणि अनिश्चितकालीन शरीर संबंध असतील तर लग्नाच्या वचनाला संभोगासाठी दिलेलं आमिष म्हणता येणार नाही."

या प्रकरणात निकाल सुनावताना एखाद्या पुरुषाने एखाद्या स्त्रिला लग्नाचं वचन दिलं आणि त्यानंतर एका क्षणासाठी दोघांमध्ये शरीर संबंध स्थापित झाले तर अशावेळीच लग्नाच्या वचनाला शरीर संबंध ठेवण्यासाठी दिलेलं आमिष म्हणता येईल, असं न्या. विभू बाखरू यांनी म्हटलं आहे.

ते म्हणाले, "काही प्रकरणांमध्ये संभोगासाठी लग्नाचं वचन दिलं जाऊ शकतं. त्यावेळी आमिष देणाऱ्याला शब्द पाळण्याची इच्छा नसते. संभोगाला नकार देणारी स्त्री अशा प्रकारचं आमिष दिल्यावर कदाचित एका क्षण त्या आमिषाला बळी पडू शकते. मात्र, असं वारंवार घडत नाही."

संभोगासाठी राजी करण्याच्या इराद्याने लग्नाचं खोटं वचन देणं महिलेच्या सहमतीचा दुरुपयोग आहे आणि केवळ अशीच प्रकरणं बलात्काराविषयीच्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 अंतर्गत चालवता येऊ शकतात, असंही न्यायालयाने म्हटलं.

मात्र, अशा प्रकारचे जवळचे संबंध ज्यात संभोगही आलाच आणि ते दिर्घ काळापासून असतील तर यात महिलेची मर्जी नव्हती, असं मानता येणार नाही.

या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने संबंधित व्यक्तीची बलात्काराच्या आरोपातून मुक्तता केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही हा निकाल कायम ठेवला आहे.

आरोपीने लग्नाचं वचन देऊन आपल्याशी शरीर संबंध ठेवले आणि नंतर एका दुसऱ्या स्त्रीसाठी आपल्याला सोडून दिलं, असा आरोप या महिलेने केला होता.

मात्र, या प्रकरणातील अशीलाचं आरोपीवर खरंच प्रेम होतं आणि म्हणूनच तिने स्वतःच्या मर्जीने त्याच्याशी शरीर संबंध ठेवले, हे स्पष्ट असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं.

या प्रकरणात शरीर संबंध ठेवण्यासाठी लग्नाचं वचन देऊन तिची सहमती मिळवण्यात आली नव्हती. उलट दोघं एकत्र आल्यानंतर बरेच दिवसांनंतर लग्नाविषयी बोलणी झाल्याचं कनिष्ठ न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं होतं.

तक्रारीत महिलेने स्वतःच आरोपी पुरुषाबरोबर आपले शरीर संबंध असल्याचं आणि त्यानंतर तीन-चार महिन्यांनी त्याने लग्नाचं वचन दिल्याचं म्हटलेलं आहे आणि आपण स्वतःच त्याच्यासोबत पळून गेल्याचंही तिने मान्य केल्याचं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लग्नाचं वचन दिल्यानंतर एखादी स्त्री दीर्घ काळापासून स्वतःच्या मर्जीने शरीर संबंध ठेवण्यास सहमत असेल तर त्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही, असं दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.  टाईम्स ऑफ इंडिया  या वृत्तपत्राने ही बातमी दिली आहे.


सामग्री: अनेक महिला स्वतःहून डॉक्टरांना सिझेरियन करायला सांगत आहेत.

आहारात बदल, लठ्ठपणा, ब्लडप्रेशर, डायबेटिस अशा कारणांमुळे सिझेरियन करावं लागतं. स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ रेणू मलिक सांगतात की, "आधी खूप मुलं व्हायची, आता कुटुंब छोटी झाली आहेत. मुलींनाही फार लाडाकोडात वाढवलं जातं. त्यांची सहनशक्ती खूप कमी झाली आहे.त्या सरळ सांगतात की आम्ही त्रास सहन नाही करू शकत. तुम्ही प्लीज माझं सिझेरियन करा."

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतात गेल्या दहा वर्षांत सिझेरियनच्या केसेस दुप्पट झाल्या आहेत असा दावा NATIONAL FAMILY HEALTH SURVEY -4च्या अहवालात केला गेला आहे.


सामग्री: अनेक लशींचं काम तिसऱ्या टप्प्यात आलं आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी ही लस कामी येईल अशी आशा आहे. मात्र अजूनही यावर ठोस औषधरुपी इलाज मिळालेला नाही आणि कदाचित कधीच मिळणारही नाही.

अशा परिस्थितीत आपल्याला कोरोना चाचणी, आयसोलेशन आणि मास्क परिधान करणं सुरू ठेवणं आवश्यक आहे असं डॉ. ट्रेडॉस म्हणाले.

कदाचित कोरोना समूळ नष्ट होणार नाही असं डॉ. ट्रेडोस याआधीही अनेकदा म्हणाले आहेत. आपल्याला कोरोनासह जगणं शिकावं लागेल असं ते म्हणाले होते.

कोरोना हा अन्य विषाणूंच्या तुलनेत वेगळा आहे. त्याचं स्वरुप सातत्याने बदलत आहे. पाऊस आल्याने किंवा थंडी सुरू झाल्याने किंवा प्रचंड उकाड्याने कोरोनावर कोणताही परिणाम होणार नाही कारण कोरोनाचा हवामानाशी संबंध नाही.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सोशल डिस्टन्सिंग अर्थात एकमेकांपासून सुरक्षित अंतर राखणं, हात साबणाने स्वच्छ धुणं, मास्क परिधान करणं, सॅनिटायझर लावणं हे नियम जगभरातल्या लोकांनी पाळणं आवश्यक आहे असं डॉ. ट्रेडोस सांगतात.

आतापर्यंत जगभरात एक कोटी, 81 लाख लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. आतापर्यंत कोरोनामुळे 6 लाख 89 हजार लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

ज्या नवमातांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे किंवा कोरोना संशयित आहेत त्यांनी बाळाला स्तनपान करणं बंद करायला नको.

मोठ्यांच्या तुलनेत लहान मुलांना कोरोनाचा धोका कमी आहे. मात्र बाकी अनेक आजार लहान मुलांना प्रामुख्याने होतात. स्तनपान अशा आजारांना दूर ठेवतं. कोरोनाच्या धोक्यापेक्षा लहान मुलांना त्यांच्या आईने स्तनपान द्यावं असा जागतिक आरोग्य संघटनेचा सल्ला आहे असं डॉ. ट्रेडोस यांनी सांगितलं.

ज्या आईला कोरोनाची शक्यता आहे किंवा कोरोना संशयित आहे किंवा कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे त्यांना स्तनपानासाठी प्रोत्साहित करायला हवं असं डॉ. ट्रेडोस यांनी सांगितलं.

आईची प्रकृती खूप गंभीर नसेल तर बाळापासून तिला दूर करायला नको असंही ते म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनावर लवकरच लस मिळेल अशी आशा आहे मात्र कदाचित अशी लस कधीच बनणार नाही असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख डॉ. ट्रेडोस गॅब्रिएसस यांनी दिला आहे.


सामग्री: अनेक लोकांना तर स्तनांची तपासणी म्हणजे काय? याबद्दलही माहिती नसते.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

स्वत:च स्तनांची तपासणी कशी करायची? खरंच असं करता येतं? हे कसं शक्य आहे? असे अनेक प्रश्न तुम्हाला पडले असतील.

4 फेब्रुवारी, जागतिक कॅन्सर दिनाच्या निमित्ताने स्तनांची तपासणी कशी करायची याची माहिती आम्ही देणार आहोत.

'Self-Breast Examination' म्हणजे काय?

सोप्या शब्दात सांगायचं तर, स्वत:च स्वत:च्या स्तनांची तपासणी करणं म्हणजे 'Self-Breast Examination'.

कॅन्सरतज्ज्ञांच्या मते, घरच्या-घरी अत्यंत सोप्या पद्धतीने काही मिनिटात महिला आणि पुरूष 'Self-Breast Examination' करू शकतात.

फोर्टिस हॉस्पिटलच्या कन्सल्टंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभागाच्या डॉ. उमा डांगी सांगतात, "स्तनांमध्ये अचानक बदल झालाय का? स्तनांमध्ये काही वेगळेपण आहे का? याची तपासणी म्हणजे 'Self-Breast Examination'.

स्तनांची तपासणी का महत्त्वाची?

भारतात महिलांमध्ये प्रामुख्याने आढळून येतो तो स्तनांचा कॅन्सर. भारतात गेल्या 20 वर्षांत स्तनांच्या कॅन्सरने ग्रस्त महिलांची संख्या वाढतेय.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, भारतातील एकूण कॅन्सरग्रस्त महिलांच्या संख्येत ब्रेस्ट कॅन्सरचं प्रमाण 25 ते  30 टक्के आहे.

मुंबईच्या नानावटी रुग्णालयाचे कॅन्सर सर्जरी विभागप्रमुख डॉ. संजय दुधाट सांगतात, "20 ते 40 वर्ष वयोगटातील महिलांमध्ये स्तनांच्या कॅन्सरचं प्रमाण वाढतंय. या मुली-महिलांमध्ये स्वत:च्या स्तनांची तपासणी कशी करायची याबाबत जागरुकता नाही. कॅन्सरच्या लवकर निदानासाठी 'Self-Breast Examination' महत्त्वाचं आहे."

केंद्र सरकारने लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, 2018 मध्ये देशात 1 लाख 59 हजार स्तनाच्या कॅन्सरचं निदान झालं होतं. 2016 च्या तुलनेत ब्रेस्ट कॅन्सरग्रस्तांची संख्या 17 हजारांनी वाढली.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीप्रमाणे, "स्वत:च स्तनांची तपासणी केल्याने स्तनांच्या कॅन्सरचं निदान लवकर होण्यास मदत मिळते."

स्वत:च्या स्तनांची तपासणी कशी करायची?

स्तनांची तपासणी करण्याचे दोन प्रकार आहेत. आरशासमोर उभं राहून किंवा झोपून आपण स्तनांची तपासणी करू शकतो.

डॉ. उमा डांगी यांनी 'Self-Breast Examination' कशी करायची याची माहिती दिली.

केव्हा करावी स्तनांची तपासणी?

तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्तनांची तपासणी यावेळी करावी,

जेणेकरून स्तनांची तपासणी योग्य...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

घरच्याघरी स्तनांची तपासणी शक्य आहे. असं तुम्हाला कोणी सांगितलं तर, तुमचा विश्वास बसणार नाही.


सामग्री: अनेक वर्षं लो-कार्ब डाएट्सची, म्हणजे कमी कर्बोदकं असणाऱ्या आहाराची सद्दी होती. व्हाईट ब्रेड, भात किंवा पास्ता असे पदार्थ खाल्ल्याने तुमची चरबी वाढते किंवा रक्तातल्या साखरेचं प्रमाण बिघडतं, अशा समजातून हे घडत होतं.

कार्बोहायडड्रेट्स आणि साखरेचं प्रमाण जास्त असलेले आणि फायबर म्हणजे तंतूमय पदार्थांचं प्रमाण कमी असलेले पदार्थ तुम्ही खात असाल तर ते रक्तात सहज शोषले जातात. त्यामुळे तुमची रक्तातल्या ग्लुकोजची पातळी वाढते.

तुम्ही व्यायाम करून जोपर्यंत हे ग्लुकोज जाळत नाही, तोपर्यंत तुमची स्वादुपिंड (Pancreas) हॉर्मोन इन्सुलिन सोडून रक्तातली साखरेची पातळी खाली आणण्याचा प्रयत्न करत राहतात.

रक्तातली अतिरिक्त साखर चरबीच्या स्वरूपात साठवली जाते. प्रमाणाबाहेर चरबी जमली तर गंभीर व्याधी होऊ शकतात. टाईप-2 मधुमेह हे त्याचं एक उदाहरण.

आपण किती कार्ब्स खात आहोत, याबरोबरच ते कधी खाल्लं जातं, याबद्दलही लोक चिंता करतात. संध्याकाळी किंवा रात्रीच्या जेवणात कार्ब्स खाणं हे न्याहारीसाठी कार्ब्स खाण्यापेक्षा अधिक धोकादायक आहे, असं मानतात.

एका प्रयोगातून महत्त्वाचे निष्कर्ष निघाले.

सकाळी तुमचं शरीर अधिक कार्यरत असतं, त्यामुळे कर्बोदकांमधून येणारं ग्लुकोज जाळणं त्याला शक्य असतं. रात्री तुमचं शरीर झोपण्याच्या तयारीत असतं, त्यामुळे त्या कर्बोदकांवर प्रक्रिया करायला त्याला वेळ लागतो.

आता ह्या सगळ्या समजुती आहेत. त्या खऱ्या आहेत का?

कर्बोदकं कधी खाणं बरं?

सर्रे विद्यापीठाच्या डॉ. अॅडम कॉलिन्स यांच्या मदतीने आम्ही 'ट्रस्ट मी, आय अॅम अ डॉक्टर' या कार्यक्रमात एक प्रयोग केला.

काही निरोगी लोकांना हाताशी घेऊन सकाळी किंवा संध्याकाळी कार्ब्स खाल्ल्यावर त्यांचं शरीर त्याच्याशी कसं जुळवून घेतं, याचा आम्ही अभ्यास केला. काही काळ गेल्यानंतर त्यांच्या शरीराला त्याची सवय होते का, याचाही आम्ही अभ्यास करून पाहिला.

आम्ही सहभागी झालेल्या सगळ्या लोकांना एका विशिष्ट प्रमाणात कार्ब्स खायला सांगितलं... भाज्या, ब्रेड आणि पास्तासारखे पदार्थ.

खूप कार्ब्स खाताय?

पहिले पाच दिवस त्यांना बहुतांश कार्ब्स न्याहारीसाठी खायला सांगितले, रात्रीसाठी थोडाच वाटा शिल्लक ठेवला.

त्यानंतरचे पाच दिवस त्यांना नेहमीचं अन्न खायला सांगितलं आणि शेवटच्या पाच दिवसांत त्यांना कमी कर्बोदकं असणारी न्याहारी आणि भरपूर  कर्बोदकं असणारं रात्रीचं जेवण असा आहार दिला.

डॉ. कॉलिन्स...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वीकएंड आला की घरी खायचा कंटाळा येतो. पण एकीकडे वाटतं बाहेरचं खाल्लं की वजन वाढणार. वजन कमी करायचा संकल्प तुम्ही अनेक वेळा केला असेल पण त्याबरोबरच डाएट कसं ठेवायचं याचा विचार तुम्ही केला आहे का?


सामग्री: अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर संपूर्ण भारतात कुपोषणाचं प्रमाण कमी झालं होतं. मात्र, गेल्या वर्षात परिस्थिती पुन्हा बदलली आहे. बीबीसी गुजरातीचे प्रतिनिधी रॉक्सी गागडेकर यांचा रिपोर्ट.

37 वर्षांची नंदा बारिया स्थलांतरित मजूर आहे. ती 7 महिन्यांची गर्भवती आहे. ती गुजरातमधला ग्रामीण आणि आदिवासी भाग असलेल्या दाहोद जिल्ह्यातल्या गावात राहते. मात्र, गरोदरपणातल्या 7 महिन्यांपैकी 3 महिने तिने गावापासून 100 किमी दूर असलेल्या एका बांधकाम साईटवर काढले.

दिवसातला तिचा मुख्य आहार म्हणजे दुपारचं जेवण आणि यात ती ज्वारीची भाकरी आणि त्यासोबत मिळेल ती भाजी खाते. दिवसभर काम करून संध्याकाळी ती दमून जाते. रात्री स्वयंपाक करण्याचे त्राण उरत नाही. मग वरण भात हेच रात्रीचं जेवण असतं.

तिला कुठल्याही प्रकारचे सप्लिमेंट्स मिळत नाही. नियमित तपासणी होत नाही आणि दिवसाला मिळणाऱ्या 300 रुपयांत हा खर्च करणं, तिला परवडतही नाही.

या जानेवारीत ती तिच्या गावी परतली आणि गावातल्या अंगणवाडीत गेली. पण, अंगणवाडी बंद होती. या अंगणवाडीत पहिल्या तीन महिन्यातच नावनोंदणी केल्याचं ती सांगते. मात्र, सरकारकडून बाळांतपणात सकस आहारासाठी मिळणारे 6 हजार रुपये अजूनही आपल्या खात्यात जमा झालेले नाही, असं नंदाचं म्हणणं आहे.

नंदा बारिया

मात्र, यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काहीच नसल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. याचं एक कारण म्हणजे कोव्हिड-19मुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनचा महिला आणि मुलांसाठीसाठी सरकारने सुरू केलेल्या कल्याणकारी योजनांना मोठा फटका बसला आहे.

दुसरं म्हणजे कोरोना काळात सर्वच अंगणवाडी सेविकांना सर्वसामान्यांना कोव्हिड-19ची माहिती देणं आणि खबरदारीचे उपाय समजावून सांगणं, ही नवी जबाबदारी सोपवण्यात आली. या अंगणवाडी सेविका अजूनही पूर्णपणे त्यांच्या मूळ कामाकडे वळलेले नाहीत. त्यामुळे दाहोदसारख्या दुर्गम ग्रामीण भागात अंगणवाड्यांचं मूळ काम अजूनही पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेलं नाही.

ही महत्त्वाची कारणं असली तरी देशात कोरोना साथीचा उद्रेक होण्याआधीच कुपोषणाचं प्रमाण वाढलं होतं. केंद्राने जारी केलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात (NFHS) देशातल्या काही राज्यातली मुलं पाच वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत जास्त कुपोषित असल्याचं म्हटलं आहे. हा अहवाल 2019-20 मध्ये गोळा केलेल्या माहितीवर आधारित आहे.

कोरोनाच्या साथीचा भारतात उद्रेक होण्याआधी देशातल्या 22 राज्यांतून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतातल्या लहान मुलांमधल्या कुपोषणासंबंधी केंद्र सरकारने नुकतीच माहिती प्रसिद्ध केली आहे. या नव्या माहितीनुसार गेल्या काही वर्षात भारतात कुपोषणाचं प्रमाण वाढल्याचं दिसून येतं.