सामग्री: कमिशन देताना आपण महिला आणि पुरूष अधिकारी असा भेद करू शकत नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. केंद्र सरकारनं या निर्णयाची अंमलबजावणी तीन महिन्याच्या आत करावी, अशी सूचना जस्टिस चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं केली आहे.

महिलाही पुरूष अधिकाऱ्यांइतक्याच सक्षमतेने जबाबदारी सांभाळू शकतात. त्यामुळे नौदलामध्ये त्यांना पर्मनंट कमिशन नाकारणं हे अन्यायकारक असल्याचं जस्टिस चंद्रचूड यांनी म्हटलं.

दरम्यान महिला अधिकाऱ्यांना लष्करात महिला अधिकाऱ्यांना 'कमांड पोस्ट' देण्याचा निर्णय देताना काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेले मुद्दे

सैन्यदलात वरिष्ठ अधिकारी पदं महिलांनाही मिळावी, यासाठी सरकारने मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले होते.

संरक्षण मंत्रालयाविरोधात दाखल झालेल्या एका खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2010 साली निकाल देताना महिलांची नौदलात कायमस्वरुपी नेमणूक करण्याचे आदेश दिले होते. या निकालाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

यावेळी युक्तिवाद करताना सरकारकडून सांगण्यात आले की, "तिन्ही दलांमध्ये ग्रामीण पार्श्वभूमी असणाऱ्या पुरुष अधिकाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी बघता आणि काम करण्याची पुरुषप्रधान मानसिकता बघता महिला अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश पाळण्याची त्यांची मानसिकता नाही आणि त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आलेलं नाही."

सरकारने आपल्या युक्तिवादात असेही म्हटले आहे की, महिलांच्या शारीरिक आणि मानसिक पातळीवरील मर्यादा बघता, त्यांना संरक्षण क्षेत्रातल्या वरिष्ठ पदावर नेमलं जात नाही.

महिलांना कमांड पोस्ट देण्यात याव्यात असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

न्यायमूर्तींनी सरकारला मानसिकता बदलण्याचा सल्ला दिला आहे. प्रशासकीय इच्छाशक्ती असेल आणि सरकारने आपली मानसिकता बदलली तर सैन्यात वरिष्ठ पदांवर महिलांची नियुक्ती होऊ शकते, असं मत खंडपीठाने नोंदवलं आहे.

भारतीय सैन्यातील स्त्रियांच्या कामगिरीचा इतिहास

भारतीय संरक्षण दलात 1992 पासून महिला अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका सुरु झाल्या. हवाई दलात त्यांना लढाऊ भूमिका देण्यात आल्या. लढाऊ वैमानिक म्हणून त्या युद्धक्षेत्रात कामगिरीही बजावत आहेत. नौदलातही त्यांना सामावून घेतलं जाणार आहे. मात्र, त्यासाठी महिलांच्या दृष्टिकोनातून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महिला अधिकाऱ्यांना लष्करात कमांड पोस्ट देण्यासंदर्भात महिन्याभरापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. मंगळवारी (17 मार्च) न्यायालयानं अजून एक महत्त्वाचा निर्णय दिला असून नौदलातही महिलांना पर्मनंट कमिशन द्यायला हवं, असं म्हटलं आहे.


सामग्री: कम्युनिटी स्प्रेड म्हणजे काय? कोव्हिड-19 ला हरवण्यासाठी कोणते उपाय करावे लागतील, येत्या काळात या आजाराची स्थिती कशी राहील या बाबत डॉ. आवटे यांनी माहिती दिली.

प्र- भारताने आता आकड्यांच्या बाबतीत चीनलाही मागे टाकलं आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीही आता आकडे वाढणार असं म्हटलं होतं. तर नजीकच्या काळात आकडे वाढतील अशी अपेक्षा तुम्ही करत आहात का?

उ- येत्या काळात आता जी रुग्णसंख्या आहे त्याच्या दुप्पट रुग्ण असणार आहेत असा त्याचा अर्थ आहे. त्यामुळे रुग्णसंख्या वाढेल. हा व्हायरस नवीन आहे. येणारा काळ मान्सूनचा काळ आहे.

मुंबईत मोठ्या प्रमाणात आर्द्रताही वाढते. त्याचा परिणाम आणि या वातावरणाशी हा व्हायरस कसा जुळवून घेतो हे आपल्याला अद्याप माहिती नाही. याच काळात स्वाईन फ्लूचे रुग्णही वाढतात. हे दोन्ही विषाणू सारख्या पद्धतीने काम करतात. त्यामुळे येत्या काळात वाढ स्वाभाविक आहे असं म्हणायला हरकत नाही.

प्र-त्यासाठी शासन किती तयार आहे असं तुम्हाला वाटतं?

उ- ही लढाई मुख्यतः तीन पातळ्यांवर आहे. पहिली म्हणजे सर्वेक्षण. क्षेत्रीय पातळीवर लोकांचा शोध घेणं हा पहिला भाग. दुसरा भाग म्हणजे तितकी क्षमता तुमच्या प्रयोगशाळांकडे असणं. प्रयोगशाळा संवर्धन हा दुसरा भाग. तिसरा भाग म्हणजे रुग्णालयांची उपलब्धता असणं. काही गंभीर रुग्ण असतील तर त्यांना ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटर असणं.

सध्या आपण त्रिस्तरीय योजना तयार केली आहे. त्यात पायाभूत म्हणजे कोव्हिड केअर सेंटर. त्यामुळे अनेक मंदिरं शाळा, मैदानं यांचं रुपांतर अशा प्रकारच्या हॉस्पिटलमध्ये केलं आहे.

रुग्णाच्या लक्षणाची तीव्रता पाहून त्यांना कुठे उपचार घेता येतील ज्यांची लक्षणं सौम्य आहे त्यांच्यासाठी हेल्थकेअर सेंटर तालुकापातळीवर तयार केली आहेत आणि जिल्हापातळीवर कोव्हिड हॉस्पिटल तयार केली आहेत. त्यामुळे आपण एका अर्थाने सौम्य आणि गंभीर अशी व्यवस्था राज्यात केली आहे. आजच्या घडीला दोन हजार अशा प्रकारची रुग्णालयं आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. त्यात दोन लाख खाटा उपलब्ध आहेत. साडेसात हजाराच्या आसपास आयसीयू बेड्सची व्यवस्था उभी केली आहे.

प्र- लॉकडाऊन जसं वाढेल जसं वाढेल तशी रुग्णसंख्या कमी व्हायला हवी होती. मात्र तसं होताना दिसत नाही. हे अडचणीचं वाटत नाही का?

उ- आपल्याकडची सगळी मोठी शहरातली 40 टक्के लोकसंख्या ही झोपडपट्टीत राहते. त्या ठिकाणी लोकसंख्येची घनता प्रचंड आहे.

त्यामुळे तिथे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईत येत्या काळात कोरोना बाधितांचा आकडा वाढणार का, टेस्टिंगची संख्या वाढवण्याची गरज आहे का? अशा अनेक प्रश्नांवर बीबीसी मराठीने राज्याचे रोग सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे यांच्याशी संवाद साधला.


सामग्री: कम्युनिस्ट चळवळ

आत्तापर्यंतच्या या प्रवासामध्ये पाच महत्त्वाचे टप्पे येऊन गेले. भारतीय राजकारणाच्या संदर्भात यावर टाकलेला दृष्टिक्षेप:

1. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची ताश्कंदमध्ये स्थापना आणि काँग्रेससोबतचे संबंध

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची सुरुवात १७ ऑक्टोबर १९२० रोजी ताश्कंद (त्या वेळी सोव्हिएत संघाचा भाग असलेला हा प्रदेश आता उझबेकिस्तानमध्ये आहे) इथं झाली.

सोव्हिएत संघामध्ये बोल्शेव्हिक क्रांती यशस्वी झाली आणि जगभरातील देश परस्परांशी राजकीय आणि आर्थिक संबंध वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील होते, त्या काळात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना झाली होती.

या पक्षाच्या स्थापनेमध्ये मानवेंद्रनाथ (एम. एन.) रॉय यांनी मोलाची भूमिका निभावली.

एम. एन. रॉय, त्यांच्या पत्नी एलन ट्रेन्ट रॉय, अबानी मुखर्जी, रोझा फिटिंगॉफ, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफ़ीफ, एम.पी.बी.टी. आचार्य यांनी सोव्हिएत संघातील ताश्कंदमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थापनेची घोषणा केली.

यांपैकी एम. एन. रॉय अमेरिकेहून आलेले साम्यवादी (कम्युनिस्ट) होते, तर अबानी मुखर्जी यांच्या पत्नी रोझा फिटिंगॉफ रशियन साम्यवादी होत्या.

तुर्कस्तानात खिलाफत लागू करण्यासाठी भारतात सुरू असलेल्या खिलाफत चळवळीच्या बाजूने समर्थन मिळवण्यासाठी मोहम्मद अली आणि मोहम्मद शफ़ीफ रशियाला आले होते.

या काळात महात्मा गांधींनीही खिलाफत चळवळीला पाठिंबा दिला होता. त्या वेळी खिलाफत चळवळीचे अनेक कार्यकर्ते भारतदौऱ्यावर येत असत. काही जण तर रेशीम मार्गावरून पायी भारतात आले होते.

हे लोक तुर्कस्तानात ब्रिटिश वसाहतीला विरोध करत होते. एका अर्थी हा जागतिक उलथापालथीचा काळ होता. याच दरम्यान ब्रिटनमधील कम्युनिस्ट पक्षानेही स्वतःच्या सरकारचा विरोध करत भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला.

कम्युनिस्ट चळवळ

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना करण्यापूर्वी एम. एन. रॉय मॅक्सिकोमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची (समाजवादी कामगार पक्ष) स्थापना करून आले होते, यावरून या उलथापालथींच्या जागतिक स्वरूपाचा अंदाज यावा.

ब्रिटिश सत्तेविरोधात संघर्ष करणारे देशभरातील विविध समूह या पक्षाकडे आकर्षित झाले. विशेष म्हणजे अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या गदर पक्षाच्या सदस्यांवरही याचा बराच प्रभाव पडल्याचं दिसतं.

याच काळात खिलाफत चळवळीमध्ये सहभागी झालेले तरुण मोठ्या संख्येने कम्युनिस्ट पक्षामध्ये सामील होऊ लागले. या व्यतिरिक्त...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतातच नव्हे, तर युरोपात किंवा इतर कोणत्याही खंडामध्ये कम्युनिस्ट चळवळीची फारशी ताकद राहिलेली नाही. पण भारतातील या विचारसरणीच्या राजकारणाने आपल्या वाटचालीची १०० वर्षं अलीकडेच पूर्ण केली आहेत.


सामग्री: कम्युनिस्ट पक्षांच्या गेल्या 95 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच दलित व्यक्तीची सरचिटणीसपदी नियुक्ती झाली आहे.

पक्षाचे याआधीचे सरचिटणीस सुधाकर रेड्डी यांनी प्रकृती ठीक नसल्यामुळे राजीनामा दिला होता. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची तीन दिवसीय बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत पक्षाची सूत्रे डी. राजा यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय झाला.

डाव्या पक्षांच्या उच्च पदस्थांमध्ये नेहमी उच्चवर्णियांचा समावेश असतो, अशी टीका त्यांच्यावर नेहमीच होते.

1925 साली सीपीआयची स्थापना झाली. त्यानंतर 11 वर्षांनी डॉ. आंबेडकर यांनी इंडिपेंडंट लेबर पार्टीची स्थापना केली. त्यांच्या लेबर पार्टीने इंडस्ट्रिअल डिस्प्युट कायद्याविरोधात 1938 साली सीपीआयबरोबर संपात सहभाग घेतला होता.

मात्र दोन्ही पक्षांतील संबंध चांगले राहिले नाहीत. 1952 साली उत्तर मुंबईमधून निवडणूक लढवणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांच्या उमेदवारीला सीपीआयने उघड विरोध केला.

वरिष्ठ नेतेपदी बसण्याचा अर्थ

तेव्हाच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते श्रीपाद अमृत डांगे यांनी तर डॉ. आंबेडकरांना मत देऊन आपलं मत वाया घालवू नका असं आवाहन मतदारांना केलं होतं. त्यानंतर ही परिस्थिती कायम राहिली.

1967 नंतर भारतीय राजकारणामध्ये बहुजन नेतृत्वानं आपलं स्थान कायम राहावं यासाठी प्रयत्न केले.  पण तेव्हाही डाव्या पक्षांनी उदार भूमिका स्वीकारली नाही आणि आपल्याला समर्थन करणाऱ्यांचा मोठा वर्ग ते गमावत गेले.

1990 नंतर मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर देशाचं नेतृत्व जातीनुसार बदलू लागलं. तेव्हा संघ परिवार आणि भाजपानंही दलित-ओबीसी जातींचं नेतृत्व आपल्या पक्षात विकसित व्हावं यासाठी पावलं उचलली. मात्र डाव्या पक्षांनी व्यावहारिक राजकारणात जातींचा समावेश स्वीकारला नाही.

बिहारमध्ये असलेल्या सीपीआय एमएल या पक्षानं जातींना सामावून घेतलं पण तिथंही उच्चपदस्थांमध्ये उच्च मानल्या गेलेल्या जातीचेच नेते आहेत.

या पक्षाचे एक माजी आमदार एन. के. नंदा म्हणतात, "कम्युनिस्ट पक्षांमध्ये ब्लॉक आणि जिल्हा स्तरावर दलित-बहुजन जातीमधील नेते दिसतील, पण आजही उच्च जातीचे लोक वरिष्ठ पदांवर आहेत."

या पार्श्वभूमीवर डी. राजा यांची नेमणूक नव्या बदलांसाठी आश्वासक मानली गेली पाहिजे.

नेहमी पुस्तकांमध्ये रमणाऱ्या राजा यांनी कॉलेजच्या सुरुवातीच्या काळातच कार्ल मार्क्सची 'दास कॅपिटल' आणि 'कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो' ही पुस्तके...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI)च्या सरचिटणीसपदी राज्यसभेचे खासदार डी. राजा यांची निवड झाली आहे.


सामग्री: कर टाळणाऱ्या कंपन्यामध्ये अॅपलचाही समावेश आहे. ही कंपनी युरोपियन युनियनला 13 अब्ज युरोंचं देणं असल्याचा आरोप आहे.

ही चर्चा विशेष करून हे टॅक्स हेवन्स एकत्रित किती नुकसान करू शकतात या भोवती आहे. विविध स्रोतांतून पुढे आलेल्या माहितीनुसार गुप्त वित्त व्यवस्थांमध्ये फिरत असलेल्या प्रचंड पैशामुळे जग खरंतर अधिकाधिक गरीब होत आहे.

यातील काही मुद्द्यांवर आपण चर्चा करू. पण ,सर्वप्रथम आपण पाहूया की, कर वाचवण्याची ही यंत्रणा चालते तरी कशी?

टॅक्स हेवन्स काय आहेत?

टॅक्स हेवन्स म्हणजे असा देश जिथे परदेशी व्यक्ती किंवा व्यवसायांना अल्प कर आकारतात आणि या व्यक्तींच्या मूळ देशांना याबद्दलची कमीतकमी माहिती देतात. या मूळ देशांमध्ये कराचं प्रमाण सर्वसाधारणपणे जास्त असतं.

या देशांमधल्या व्यवसाय प्रक्रिया फारच सरळ असतात. कंपन्या त्यांचा नफा शिफ्ट करत असतात.

ज्या देशांत प्रत्यक्षात उत्पादनाची विक्री होते तिथे मुख्य कार्यालयाची नोंदणी न करता ती कर कमी असलेल्या देशात करायची, अशी सोपी पद्धत असते. गुगल किंवा फेसबुक याचं उदाहरण आहे.

या देशांचं नागरिकत्व घेऊन ऑफशोअर टॅक्स हेवन्समध्ये ट्रस्ट स्थापन केला जातो. जेणेकरून लोक त्यांची मालमत्ता नाममात्र स्वायत्तता असलेल्या तटस्थ व्यवस्थापनाच्या देखरेखीखाली ठेऊ शकतात.

ते या ट्रस्टमध्ये सहभागी असतात. परिणामी ही मालमत्ता 'कॅपिटल गेन'खाली येत असल्यानं त्या उत्पन्नावर कर लागत नाही. कर तेव्हाच लागतो जेव्हा लाभार्थींना पेमेंट केलं जातं.

पण, महत्त्वाचं म्हणजे ज्या व्यक्तीनं या ट्रस्टमध्ये संपत्ती ठेवली आहे, त्याच्या मृत्यूनंतर या ट्रस्टमध्ये ठेवण्यात आलेल्या संपत्तीच्या मूल्यावर ट्रस्टच्या लाभार्थींना 'इनहेरिटन्स टॅक्स' द्यावा लागत नाही.

टॅक्स हेवन्स आहेत तरी किती?

ऑर्गनायझेशन ऑफ इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अॅंड डेव्हलपमेंट (OCED) या संस्थेच्या माहितीनुसार जगात टॅक्स हेवन्सच्या व्याख्येत बसणारी 40पेक्षा जास्त ठिकाणं आहेत.

ब्रिटिश अखत्यातरित असलेल्या 10 टॅक्स हेवन्समध्ये जर्सीचा समावेश आहे.

यात स्वित्झर्लंडसारखे देश आणि ब्रिटिश आयलंड ऑफ जर्सी, आइल ऑफ मॅन यांचा समावेश आहे. अमेरिकेतील डेलावेअर, नेवाडा, वायोमिंग यांचा समावेश आहे.

यामुळे लोक गरीब कसे होत आहेत?

मूळ मुद्दा असा आहे की, या टॅक्स हेवन्समध्ये संपत्ती ठेऊन व्यक्ती आणि कंपन्या ते जिथे व्यवसाय करतात आणि पैसा मिळवतात, तिथला कर बुडवतात....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगातील काही गर्भश्रीमंत आणि काही बड्या कंपन्याच्या आर्थिक हालचालींवर प्रकाश टाकणाऱ्या पॅरडाईज पेपर्समुळं 'टॅक्स हेवन्स'बाबची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.


सामग्री: करण जोहर, बॉलीवूड माफिया, संजय राऊत, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे तसंच जया बच्चन यांच्याविरुद्ध पंगा घेतल्यानंतर कंगना राणावतने आता अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर हिच्यावर निशाणा साधला आहे.

"उर्मिला मातोंडकर कोण आहे, ती सॉफ्ट पॉर्न स्टार आहे, हे ऐकायला बरं वाटत नाही. पण ती आपल्या अभिनयासाठी नक्कीच ओळखली जात नाही. ती सॉफ्ट पॉर्नसाठीच ओळखली जाते, हो ना?" असं वक्तव्य कंगना राणावतने केलं. टाईम्स नाऊ या इंग्रजी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान एका प्रश्नाचं उत्तर देताना कंगना बोलत होती.

कंगनाच्या या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर खूप मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया येत असल्याचं दिसून येत आहे.

सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूनंतर कंगना राणावतने अतिशय आक्रमक भूमिका घेतल्याचं दिसून येत आहे. या प्रकरणावरून ती सातत्याने बॉलीवूडमधील दिग्गजांना आव्हान देत आहे. शिवाय तिच्याबाबत प्रतिक्रिया देणाऱ्या प्रत्येकाला ती आक्षेपार्ह भाषेत प्रत्युत्तर देत आहे.

असाच प्रकार संजय राऊत, शिवसेना आणि जया बच्चनच्या वेळी दिसून आला. आता उर्मिला मातोंडकरचा या यादीत समावेश झाला आहे.

कंगना आणि उर्मिला मातोंडकर यांच्या वादाची सुरुवात उर्मिला मातोंडकरच्या मुलाखतींनी झाली. गेल्या दोन-चार दिवसांपासून उर्मिला मातोंडकरने अनेक माध्यमांना मुलाखती दिल्या होत्या.

यामध्ये तिने कंगनावर निशाणा साधला होता. कंगना राणावतला भाजपचं तिकीट हवं असल्यामुळे तिने असा प्रकार सुरू केल्याचा आरोप उर्मिला मातोंडकरने केला.

त्यानंतर कंगना राणावतने आता उर्मिला मातोंडकरला प्रत्युत्तर दिलं आहे.

"उर्मिला मातोंडकरची एक अपमानजनक मुलाखत पाहिली, यामध्ये ती माझ्याबद्दल बोलताना दिसत आहे. याची चीड येत आहे. त्यांनी माझ्या संघर्षाची थट्टा केली. मला भाजपकडून तिकीट हवं आहे, म्हणून मी असं करत असल्याचं ती म्हणते. मला असं करण्याची काही गरज नाही. उर्मिला मातोंडकर कोण आहे, ती सॉफ्ट पॉर्न स्टार आहे, हे ऐकायला बरं वाटत नाही. पण ती आपल्या अभिनयासाठी नक्कीच ओळखली जात नाही. ती सॉफ्ट पॉर्नसाठीच ओळखली जाते, हो ना?," असं कंगना म्हणाली.

कंगना राणावत

कंगनाची ही मुलाखत बुधवारी (16 सप्टेंबर) संध्याकाळी ही मुलाखत टीव्हीवर दाखवण्यात आली होती.

उर्मिला मातोंडकरने या प्रकरणी अद्याप कोणतीच थेट प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पण तिने रात्री उशीरा ट्वीटरवर शिवाजी महाराजांचा एक फोटो पोस्ट केला.

"बदल्याची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणावरून सुरू झालेला वाद दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. आता रोज याविषयी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप, टोलेबाजी होताना दिसत आहे. यामध्ये कंगना राणावत संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी आहे.


सामग्री: करण जोहर. बॉलीवूडमधल्या रोमँटीक सिनेमांच्या निर्मितीसाठी आणि अलिकडे कॉफी विथ करण या टीव्हीवरच्या गप्पांच्या कार्यक्रमासाठी तो विशेष करून ओळखला जातो. वयाची 48 वर्षं पूर्ण केलेल्या या पटकथा लेखक - दिग्दर्शकाला सुरुवातीला ओळख मिळाली ती त्यांचे वडील अभिनेते आणि जुन्या काळातले निर्माते यश जोहर यांच्यामुळे.

पद्मश्री करण

1998 साली पदार्पणातच त्याला कुछ-कुछ होता है या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर घवघवीत यश मिळवून दिलं. त्यावर्षी उत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा आणि उत्कृष्ट पटकथा लेखकाचा फिल्मफेअर अवॉर्डही त्याने खिशात घातला.

त्यानंतर, 2001मध्ये 'कभी खुशी, कभी गम', 2006मध्ये 'कभी अलविदा ना कहना' यांसारख्या चित्रपटांनी नंतरच्या काळात करण जोहरचा सिनेसृष्टीतला खुंटा अजूनच बळकट केला. त्याच्या धर्मा प्रॉडक्शनचा दबदबाही सिनेजगतात वाढला.

तो काळ तद्दन रोमँटीकपटांचा असल्याने करण जोहरची लोकप्रियता चांगलीच वाढली होती. मात्र, सिनेसृष्टीत नाव होत असताना 'स्टारकीड' म्हणूनही त्याची चेष्टा होऊ लागली. घराणेशाहीचा वारसा घेऊन बॉलीवूडमध्ये आल्याचा त्याच्यावर आरोप होऊ लागला. मात्र, नंतर-नंतर करण जोहरची लैंगिकता, तो सूत्रसंचालन असलेला कॉफी विथ करण या कार्यक्रमात येणाऱ्या पाहुण्यांमुळेही तो टीकेचा धनी झाला.

यंदा त्याला सिनेसृष्टीतल्या योगदानाबद्दल देशातला मानाचा पद्मश्री पुरस्कारही मिळाला. यावरूनही त्याच्यावर सोशल मीडियावर टीका झाल्याचं पाहिला मिळालं. करण जोहरवर नेमकी कधी आणि केशी टीका झाली ते आपण पाहूयात.

सुशांत सिंगची आत्महत्या आणि 'तो' व्हीडिओ

सुशांत सिंग राजपूतने गेल्या आठवड्यांत मुंबईत आपल्या राहत्या घरी आत्महत्या केली. याप्रकरणी पोलीस तपास सुरू आहे. पण, सुशांतच्या आत्महत्येनंतर करण जोहरने ट्वीट करून त्याला खूप दुःख झाल्याचं मत मांडलं. अभिनेत्री आलिया भटनेही तिला या आत्महत्येबद्दल दुःख झाल्याबद्दल ट्वीट केलं. पण, नेटीझन्सनी या दोघांच्याही ट्वीटचा चांगलाच समाचार घेतला.

करण जोहर आणि आलिया भट यांनी कॉफी विथ करण कार्यक्रमांत सुशांत सिंग कोण आहे? असं वक्तव्य करत त्याची टर उडवली होती. सोशल मीडियावर लोकांनी हा व्हीडिओ व्हायरल करत हे दोघंही घराणेशाहीतून बॉलीवूडमध्ये आले आहेत आणि इतरांची किंमत नसल्याची मतं मांडली.

यावेळी करण जोहरची बाजू घेण्यासाठी निर्माते - दिग्दर्शक रामगोपाल वर्मा, अभिनेत्री स्वरा भास्कर उतरले आहेत. मात्र, या व्हीडिओवरून करण जोहर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत याच्या आत्महत्येनंतर बॉलीवूडमधल्या घराणेशाहीवर जोरदार टीका होत आहे. या टीकेचा सध्या सर्वाधिक धनी झाला आहे दिग्दर्शक करण जोहर. मात्र, यापूर्वीही करण जोहरवर टीकाकारांनी सडकून टीका केली आहेच आणि खिल्लीही उडवली आहे.


सामग्री: करसंकलन हा सरकारच्या उत्पन्नाचा सर्वांत मोठा मार्ग आहे. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांचा यात समावेश असतो. उत्पन्न कमावणारे किंवा विनिमय करणारे लोक थेट भरतात, तो प्रत्यक्ष कर; याची जबाबदारी कोणा त्रयस्थावर टाकता येत नाही.

यात आयकर, कॉर्पोरेट टॅक्स- म्हणजे विविध कंपन्यांचा आयकर, यांचा समावेश होतो. भांडवली लाभ कर हादेखील असाच एक कर आहे, आणि खूप पूर्वी संपुष्टात आलेले संपत्ती कर व मालमत्ता कर हेदेखील प्रत्यक्ष कराचाच भाग होते.

जो कर खरेदीदाराकडून वसूल केला जातो आणि मग अशी वसुली करणारा घटक नंतर सरकारकडे जमा करतो, त्याला अप्रत्यक्ष कर म्हणतात. यात विक्री कर आहे, त्याची जागा अलीकडे वस्तू व सेवा कराने (जीएसटी) घेतली; शिवाय, उत्पादनशुल्क व सीमाशुल्क हेदेखील अप्रत्यक्ष करच आहेत.

मागच्या अर्थसंकल्पानुसार, या वर्षी सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या प्रत्येक एक रुपयातील 18 पैसे कॉर्पोरेट करामधून आणि 17 पैसे आयकरामधून येणं अपेक्षित होतं. या दोन्हींची बेरीज केली तर, सरकारला प्रत्यक्ष करांमधून 35 टक्के उत्पन्न मिळणं अभिप्रेत होतं.

यानंतर जीएसटीचा वाटा 18 पैसे, केंद्रीय उत्पादनशुल्काचे सात पैसे व सीमाशुल्काचे चार पैसे- म्हणजे अप्रत्यक्ष करांचा सरकारी उत्पन्नातील वाटा 29 टक्के असणार होता. तर, सरकारचं चौसष्ट टक्के उत्पन्न करांमधून होणार होतं.

वर्तमान वर्षातील अर्थसंकल्पात ही 64 टक्के रक्कम सुमारे 20 लाख कोटी रुपये इतकी होती. पण खर्च 30 लाख रुपयांच्या घरात गेला. मग आता उर्वरित तजवीज कुठून करायची?

आता सरकारकडे उत्पन्नाचे तीन मार्ग उपलब्ध आहेत. करबाह्य महसूल- म्हणजे कराचा भाग नसलेली पण महसूल खात्यात जमा होणारी रक्कम. सरकारी उत्पन्नाचे कराव्यतिरिक्त इतर डझनभर मार्ग आहेत. आपण सरकारच्या ज्या सेवा वापरतो, त्यासाठी शुल्क भरत असतो. वीज, दूरध्वनी, गॅस यांसारख्या सेवांच्या बिलातील छोटा हिस्सा सरकारला जातो.

अनेक गोष्टींवर मिळणारं स्वामित्वधन (रॉयल्टी), परवानाशुल्क, राज्य सरकारांना दिलेल्या कर्जावरचं व्याज, नभोवाणी व दूरचित्रवाणीसाठी दिलेल्या परवान्यांचं शुल्क, रस्ते व पुलांसाठी टोलनाक्यावर घेतला जाणारा कर, पासपोर्ट व व्हिसा इत्यादींसाठी घेतलं जाणारं शुल्क... सरकारी कंपन्यांच्या नफ्यामध्ये सरकारचा वाटा असतो, शिवाय रिझर्व बँकेकडून सरकार अधूनमधून पैसे घेत असतं... असे इतरही मार्ग आहेत.

पण यातील बऱ्याच ठिकाणांवरून अतिशय छोट्या रकमा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आजपासून 29 जानेवारी संसदेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे हे आर्थिक वर्ष व्यावसायिक आणि उद्योजकांसाठी खडतर गेलं. या पार्श्वभूमीवर सरकारचं उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ बसू शकतो की नाही याचा ज्येष्ठ पत्रकार आलोक जोशींनी घेतलेला आढावा.


सामग्री: कराचीमध्ये दिवाळी साजरी करणारी मुलगी

भारतामध्ये आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी तसेच ख्रिश्चन लोकांनी आपण मुस्लिमबहुल पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातून आल्याचं सिद्ध केल्यास त्यांना नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येईल.

या तीन देशांमध्ये धार्मिक अल्पसंख्यांकांचं सक्तीनं धर्मांतर होतं आणि या अल्पसंख्यांकांची संख्या कमी होत चालली आहे असा सरकारचा दावा आहे. यामधून मुसलमानांना वगळल्यामुळे सरकारवर टीका होत आहे. त्यामुळे शेजारील देशात मुसलमान वगळता इतर धर्म समूहांची स्थिती कशी आहे हे पाहाणे आवश्यक आहे.

पाकिस्तानात मुस्लिमेतर लोकांचे प्रमाण किती?

पाकिस्तानातील मुस्लिम वगळता इतर धार्मिक समुहांची संख्या 1951 नंतर झपाट्याने कमी झाल्याचे अमित शाह यांनी सांगितले.

1947 साली भारताची फाळणी झाल्यानंतर पाकिस्तानातून भारताच्या दिशेने मुस्लिमेतर लोक आणि भारतातून पाकिस्तानच्या दिशेने मुस्लिम लोक गेले होते.

1951 साली पाकिस्तानात अल्पसंख्यांक समुदायाचे 23 टक्के लोक राहात होते आता त्यांची संख्या अत्यंत कमी झाली आहे असं अमित शाह यांनी सांगितले.

दिल्लीमध्ये कॅम्पमध्ये राहाणारे पाकिस्तानातून आलेले हिंदू

मात्र बांगलादेश (पूर्व पाकिस्तान) आणि पाकिस्तानने दिलेल्या आकडेवारीकडे पाहता अमित शाह यांच्या माहितीबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकते.

लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार पाकिस्तानातील (पूर्वीचा पश्चिम पाकिस्तान) अल्पसंख्यांकांची 1951 साली टक्केवारी 2 टक्के होती ती आता 1.5 टक्के झाली आहे. तर बांगलादेशातील 1951 साली 22 ते 23 टक्के असणारी मुस्लिमेतरांची संख्या 2011 पर्यंत 8 टक्क्यांवर आली आहे.

त्यामुळे बांगलादेशातील मुस्लिमेतर लोकसंख्या घसरल्याचं दिसून येतं मात्र पाकिस्तानातील अल्पसंख्यकांची आकडेवारी कमी प्रमाणात घसरल्याचं किंवा स्थिर असल्याचं दिसून येतं.

पाकिस्तान आणि बांगलादेशात ख्रिश्चन, बौद्ध, शिख, पारशी यांच्यासारखे तर अल्पसंख्यांकांचे समुदायही राहातात. पाकिस्तानात अहमदिया लोक मुस्लिम नसल्याचे घोषित करण्यात आले. त्यांची संख्या 40 लाख इतकी असून त्यांचा पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांकांमध्ये त्यांची संख्या सर्वांत जास्त आहे.

अफगाणिस्तानातील मुस्लिमेतर समुदायांत हिंदू, शीख, बहाई, ख्रिश्चन यांचा समावेश आहे. त्यांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या 0.3 टक्के इतके आहे. अफगाणिस्तानातील अस्थैर्यामुळे तिथं केवळ 700 शीख आणि हिंदू उरले होते...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कालच संसदेमध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाले. त्यामुळे भारताच्या शेजारील देशांमधून आलेल्या मुस्लिम वगळता इतर अल्पसंख्यकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे.


सामग्री: करुण नायर

इंग्लंडचा संघ काही दिवसात भारताच्या दौऱ्यावर येतो आहे. 4 टेस्ट, 5 ट्वेन्टी-20 आणि 3 वनडे असा भरगच्च कार्यक्रम आहे. इंग्लंडचा संघ 5 वर्षांनंतर भारतात टेस्ट खेळणार आहे.

त्रिशतकी आविष्कार

पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे 2016 मध्ये भारत आणि इंग्लंड संघांमध्ये चेन्नईत झालेल्या टेस्टमध्ये करुण नायरने त्रिशतकी खेळी साकारली होती. करुण नायरचं ते पहिलंच शतक होतं.

पहिलं शतक त्रिशतक हा अनोखा विक्रम नावावर करणारा करुण टेस्ट क्रिकेटमधला केवळ तिसरा बॅट्समन ठरला होता.

टेस्ट क्रिकेटमध्ये त्रिशतक झळकावणारा तो केवळ दुसरा भारतीय बॅट्समन ठरला होता.

करुणने 565 मिनिटं खेळपट्टीवर ठाण मांडत, 32चौकार आणि 4 षटकारांच्या साह्याने नाबाद 303 रन्सची खेळी केली होती.

करुण नायर

करुणने त्याच मालिकेत इंग्लंडविरुद्ध मोहालीत पदार्पण केलं. पहिल्या डावात त्याला चार रन्स करता आल्या. दुसऱ्या डावात त्याला बॅटिंगची संधीच मिळाली नाही. मुंबई टेस्टमध्ये त्याने 13 रन्स केल्या. तिसऱ्या टेस्टमध्ये त्रिशतक झळकावत करुणने नवनवे विक्रम रचले.

टीम इंडियाला भरवशाचा बॅट्समन मिळाला अशी चर्चा करुणच्या त्या इनिंग्जने सुरू करून दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात घडलं ते वेगळंच आहे. त्रिशतकानंतरच्या पुढच्या टेस्टमध्ये करुणला संघातून वगळण्यात आलं. अजिंक्य रहाणे संघात परतला आणि करुण नायर बाहेर पडला. त्रिशतक दुर्मीळ गोष्ट आहे.

मात्र त्रिशतकानंतर करुण फक्त तीन टेस्ट खेळला आहे. 2017 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या भारतात झालेल्या मालिकेत करुणला संधी मिळाली. मात्र करुणला लौकिकाला साजेशी कामगिरी करता आली नाही.

बेंगळुरू टेस्ट (26,0), रांची (23) आणि धरमशाला (5) अशी करुणची कामगिरी झाली. सद्यस्थितीत करुणच्या नावावर फक्त 6 टेस्ट आहेत. इंग्लंडचा संघ भारत दौऱ्यावर आला आहे. मात्र करुण संघात नाही.

वनडे पदार्पण

2016 मध्ये भारतीय संघ झिम्माब्वेच्या दौऱ्यावर होता. प्रमुख खेळाडूंना या दौऱ्यासाठी विश्रांती देण्यात आली होती. करुण नायरने या दौऱ्यात वनडे पदार्पण केलं.

करुण नायर भारतासाठी वनडेही खेळला आहे.

करुण दोन मॅच खेळला. मात्र प्रमुख खेळाडू संघात परतल्यानंतर करुणचा वनडे संघासाठी विचारही झाला नाही.

कर्नाटकचा आधारस्तंभ

2015 मध्ये करुणने रणजी करंडक स्पर्धेत तामिळनाडूविरुद्ध खेळताना कर्नाटकसाठी त्रिशतकी खेळी साकारली होती. कर्नाटकच्या गेल्या दशकभरातील रणजी विजयात करुणचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इंग्लंड संघ पाच वर्षांपूर्वी भारत दौऱ्यावर टेस्ट सीरिजसाठी आला होता. त्या सीरिजमध्ये चेन्नई टेस्टमध्ये भारतातर्फे करुण नायरने त्रिशतकी खेळी साकारली होती. मॅरेथॉन अशी खेळी साकारल्यानंतर करुण नायर भारतासाठी फारसं खेळलाच नाही. करुण नायर सध्या काय करतो?


सामग्री: करुणानिधी काळा चष्मा का वापरत होते, त्यांच्या खांद्यावर नेहमी पिवळी शाल का असायची अशा प्रकारचे प्रश्न अनेकांच्या मनात येत आहेत. त्यातील काही प्रश्नांची ही उत्तर.

1. करुणानिधी नेहमी पिवळी शाल का घ्यायचे?

करुणानिधी यांच्या खांद्यावर नेहमी पांढरी शाल असायची. पण 1994पासून पांढऱ्या शालची जागा निळ्या शालीनं घेतील. 1994मध्ये त्यांना लाळग्रंथींचा आजार झाला होता. या ग्रंथींना सूज येत असे आणि ही सूज त्यांच्या गालांवर दिसायची. डॉक्टरांनी त्यांना गळा उबदार ठेवण्यासाठी नेहमी शाल घेण्याचा सल्ला दिला होता.

त्यानंतर त्यांनी पिवळी शाल गळ्याभोवती घ्यायला सुरुवात केली. त्यांचे मित्र, कुटुंबीय यांनी त्यांना ही शाल शोभून दिसते असं सांगितलं. त्यानंतर त्यांनी गळ्याभोवती पिवळी शाल कायम ठेवली.

पिवळी शाल ही करुणानिधी यांची अंधश्रद्धा आहे, अशी टीकाही त्यांच्यावर झाली होती. याला उत्तर देताना त्यांनी ओशोंच्या एका वाक्याचा संदर्भ देत म्हटलं होतं, "जे स्वतःवर राज्य करतात आणि जे प्रकाशासारखे सत्य असतात ते पिवळे वस्त्र परिधान करतात."

2. करुणानिधी यांच्या डाव्या डोळ्याला काय झालं होतं?

1953ला परामाकुडी इथून रामनाथपुरमला येत असताना करुणानिधी यांच्या गाडीला अपघात झाला होता. या अपघातात त्यांच्या डाव्या डोळ्याला इजा झाली होती. या डोळ्यावर 12 शस्त्रक्रिया झाल्या होत्या. 1967ला पुन्हा अपघात झाला आणि त्यात त्यांच्या याच डोळ्याला पुन्हा दुखापत झाली. डोळा सतत दुखत असल्याने त्यावर 19971ला अमेरिकेत शस्त्रक्रिया करावी लागली होती. त्यानंतर त्यांनी डोळे दिसणार नाहीत, असा काळा चष्मा वापरणं सुरू केलं. 2000पासून त्यांनी पारदर्शक काळा चष्मा वापरायला सुरुवात केली. या चष्म्यामुळे त्यांचे डोळे दिसू शकत होते.

3. हिंदू असूनही करुणानिधी यांचं दफन का?

करुणानिधी हिंदू घरात जन्माला आले होते, तरीही हिंदू पद्धतीप्रमाणे त्यांच्या पार्थिवाचं दहन न करता दफन का करण्यात आलं?

तमिळ नेते, विचारवंत आणि द्रविड चळवळीचे प्रणेते पेरियार यांचा करुणानिधी यांच्यावर मोठा प्रभाव होता. हिंदू धर्मातल्या प्रथांचा ते प्रथमपासूनच विरोध करत असत. करुणानिधी टोकाचे नास्तिकही होते. म्हणूनच हिंदू धर्माच्या प्रथांवर त्यांचा विश्वास नव्हता. त्यामुळे अण्णा दुराई या त्यांच्या राजकीय गुरुंप्रमाणे करुणानिधी यांच्या पार्थिवाचंही चेन्नईच्या मरीना बीचवर दफन करण्यात आलं.

4. एम. जी. रामचंद्रन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ज्येष्ठ द्रमुक नेते आणि तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री करुणानिधी यांचं निधन झाल्यानंतर सर्च इंजिन आणि कोरा सारख्या सोशल मीडियावर त्यांच्याबद्दलच्या विविध प्रश्नांची उत्तर शोधली जात होती.


सामग्री: करुणानिधी यांच्या निधनामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून राजकारणात असलेल्या एका दिग्गज नेत्याचं पर्व संपलं आहे. ही बातमी समजताच त्यांच्या समर्थकांसह तामिळनाडूवर शोककळा पसरली आहे.

28 जुलैपासून 94 वर्षांच्या करुणानिधींना युरिनरी इन्फेक्शनच्या इलाजासाठी हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट केलं होतं. गेल्या आठवड्यात त्यांच्या तब्येतीत किंचित सुधारणा नोंदवण्यात आली होती, पण गेल्या 24 तासांत परिस्थिती ढासळत गेली.

भारताच्या राजकारणात मोठं स्थान असलेले आणि तामिळनाडूचे पाच वेळचे मुख्यमंत्री असलेले करुणानिधी स्वतः एकही निडणूक हरले नव्हते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली द्रमुक पक्ष 1998 ते 2014 या कालावधीत केंद्रात सहभागी होता. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UPAच्या पहिल्या सरकारमध्ये तामिळनाडूतील 12 मंत्री होते.

द्रमुककडे दूरसंचारसारखं महत्त्वाचं खातं होतं. याच खात्याअंतर्गत उघड झालेल्या 2G स्पेक्ट्रम घोटाळ्यामुळे तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा आणि करुणानिधी यांची मुलगी व खासदार कनिमोळी यांना तुरुंगावास झाला होता.

क्षणाक्षणाचे अपडेट इथं वाचा -करुणानिधी : दफनविधीसाठी मरीना बीचवर जमीन द्यायला सरकारचा नकार

संपूर्ण कारकीर्द - करुणानिधी : हिंदी भाषा आणि ब्राह्मणांना विरोध करणारा नेता

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे प्रमुख आणि तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी (94) यांचं 6 वाजून 10 मिनिटांनी निधन झालं आहे. त्यांच्यावर चेन्नई इथल्या कावेरी रुग्णालयात उपचार सुरू होते.


सामग्री: करूणानिधी आणि स्टॅलिन

स्टॅलिन द्रमुकच्या युवा शाखेचे सरचिटणीस बनले, त्यानंतर त्यांच्यावर घराणेशाहीची टीका झाली. मात्र, आपली निवड फक्त करूणानिधी यांचे चिरंजीव म्हणून झालेली नसल्याचं स्टॅलिन यांनी लवकरच सिद्ध केलं हे विशेष.

एम. करुणानिधी आणि त्यांची दुसरी पत्नी दयालू अम्मल यांच्या पोटी 1 मार्च 1953 रोजी स्टॅलिन यांचा जन्म झाला. एम. के. मुथू आणि एम. के. अलागिरी यांच्यानंतर करूणानिधी यांचं हे तिसरं अपत्य.

त्यांच्या जन्मानंतर चारच दिवसांत सोव्हिएत रशियाचे नेते जोसेफ स्टॅलिन यांचं निधन झालं होतं. त्यामुळे करूणानिधी यांनी हेच नाव आपल्या मुलाला दिलं.

स्टॅलिन यांनी चेन्नईच्या चेटपेटमध्ये ख्रिस्टियन माध्यमिक विद्यालयातून शालेय शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर चेन्नईच्याच विवेकानंद कॉलेजमधून बारावी तर प्रेसिडेन्सी कॉलेजमधून पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं.

स्टॅलिन जन्मल्यानंतर त्यांनी आपल्या वडिलांना पाहिलं, ते विधानसभा सदस्य म्हणूनच.

राजकारणाची सुरुवात

एम. के. मुथू यांना फिल्म इंटस्ट्रीमध्ये जास्त रस होता. पण स्टॅलिन राजकारणाकडे आकर्षित झाले.

द्रमुक पक्ष त्यावेळी पोंगल सण मोठ्या उत्साहात साजरा करत असे. तसंच पक्ष-संस्थापक अण्णादुराई यांचा जन्मदिवससुद्धा मोठ्या धुमधडाक्यात साजरा केला जात होता.

1960 च्या दशकाच्या अखेरीस स्टॅलिन यांनी गोपालपुरम येथील तरुणांना सोबत घेऊन युथ DMK नामक एक संघटना स्थापन केली.

महत्त्वाच्या नेत्यांचे जन्मदिवस साजरे करणं, हा त्यांच्या या मागचा उद्देश होता.

एम. करुणानिधी, एम. जी. रामचंद्रन, नंजील मनोहरन आणि पी. यू. शनमुगम यांच्या सारख्या नेत्यांनीही या संघटनेच्या बैठकांमध्ये सहभाग नोंदवला होता.

पुढे याच संघटनेला द्रमुक पक्षाची युवा शाखा म्हणून मान्यता देण्यात आली.

स्टॅलिन यांना थाऊजंड लाईट्स मतदारसंघाच्या 75 व्या सर्कलचे स्थानिक प्रतिनिधी म्हणून निवडण्यात आलं.

द्रमुक पक्षातील हे त्यांचं पहिलंच अधिकृत पद होतं. हे पद अत्यंत कनिष्ठ पातळीवरचं होतं.

1968 च्या चेन्नई महानगरपालिका निवडणुकीत स्टॅलिन यांनी द्रमुकसाठी प्रचार केला.

त्यावेळी त्यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणं सुरू केलं. द्रमुकच्या विविध सार्वजनिक सभांमध्ये ते भाषण देऊ लागले.

1975 साली स्टॅलिन यांचा विवाह दुर्गावती उर्फ सांता यांच्याशी झाला. याच्या काही महिन्यांनंतर संपूर्ण देशात आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली होती....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

स्टॅलिन यांनी द्रविड मुनेत्र कळघम (द्रमुक)च्या एका स्थानिक कार्यकर्त्याच्या स्वरुपात आपली राजकीय कारकिर्द सुरू केली होती.


सामग्री: कर्जत शहरातल्या एका सरकारमान्य निवासी कर्णबधिर शाळेच्या काळजीवाहकाला पोलिसांनी ३० मार्च रोजी अटक केली होती. शाळेतल्या दोन अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे.

या दोन्ही मुली सात आणि दहा वर्षांच्या असून शाळेतील इतर अल्पवयीन विद्यार्थ्यांचंही शोषण झाल्याचा संशय आहे. सध्या ही शाळा बंद आहे.

नेमकं काय घडलं?

शहराच्या अगदी मध्यवर्ती ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या आवारात सात वर्गांमध्ये ही शाळा भरते. या शाळेत कर्जत तालुक्यातली २२ मुलं आणि १८ मुली शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी आठ मुलं आणि नऊ मुली निवासी विद्यार्थी आहेत. सुट्टीच्या दिवशी पालक त्यांना घरी घेऊन जातात.

नेरळमधल्या एका मुलीला सुट्टीसाठी घरी नेलं असता तिनं अंघोळ करताना आपल्या गुप्तांगांजवळ दुखत असल्याची तक्रार खुणेनंच केली. आईनं विचारपूस केली तेव्हा मुलीवर अत्याचार झाल्याचं उघड झालं.

पीडीत मुलींपैकी एका मुलीची आई.

"आम्ही विचारलं तिला खाणाखुणा करून, तर तिनं सांगितलं सगळं, की असं असं झालंय, शाळेत असं असं केलं आहे सरांनी," मुलीच्या आईनं तक्रार दाखल केल्यानंतर स्थानिक मीडियाशी बोलताना ही माहिती दिली होती.

शेजारीच राहणाऱ्या दुसऱ्या मुलीवरही अत्याचार झाल्याचं समजल्यावर दोघींच्या कुटुंबीयांनी पोलीस ठाणे गाठलं. पण गुन्हा कर्जतला घडलेला असल्यानं नेरळ पोलिसांनी त्यांना कर्जत पोलीस ठाण्याला आणलं जिथं तक्रार दाखल करण्यात आली.

कर्जत पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

कर्जत पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुजाता तानवडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी दुसऱ्या दिवशीच शाळेचा काळजीवाहक राम शंकर बेंबरे (वय 44) याला ताब्यात घेतलं. ओळख परेडमध्ये मुलींनी आरोपीला ओळखल्यावर त्याला अटक करण्यात आली.

मूळचा नांदेडचा असलेल्या आरोपीवर भा. द. वि कलम 376 (2) (D), (F) (I); कलम 354, 354 (ब), कलम 377, बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम 2012 (4) (5) (6) (8) (19-1) सह (21) तसंच बालकांसाठी न्याय कायदा २०१५ (काळजी आणि सुरक्षा) अधिनियम कलम ७५, ८२ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

"मुलींच्या मेडिकल रिपोर्टमध्ये त्यांच्यावर अत्याचार झाल्याचं स्पष्ट झालं. घटनेचं गांभीर्य पाहून आम्ही इतर निवासी विद्यार्थिनींचीही वैद्यकीय तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. आठ जणींपैकी केवळ दोघींची तपासणी आणि जबाब नोंदवणं त्या सुट्टीवर गेल्यामुळं बाकी आहे,"...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कठुआ आणि उन्नावमधल्या घटनांनी भारतात वातावरण ढवळून निघालेलं असतानाच मुंबईजवळच्या कर्जतमध्ये अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराची घटना समोर आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या मुली कर्णबधिर आहेत.


सामग्री: कर्जाच्या भाराने संकटात सापडलेल्या एअर इंडियाला ही इमारत विकण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. 2013 साली कंपनीचं मुख्यालय दिल्लीला गेलं असलं तरी या इमारतीची ओळख 'एअर इंडिया बिल्डिंग' अशीच राहिली.

चार दशकांचा प्रवास

1974 साली नरिमन पॉइंटवर या इमारतीचं काम पूर्ण झालं. 23 मजल्यांच्या या इमारतीच्या प्रत्येक मजल्याचं क्षेत्रफळ सुमारे 10,800 चौरस फूट इतकं आहे. एअर इंडियाबरोबर अनेक कंपन्यांची कार्यालयं या इमारतीमध्ये होती.

समोर अरबी समुद्र, सतत धावणारा मरीन ड्राइव्ह आणि रात्रीच्या वेळेस चमचमणारा क्वीन्स नेकलेस, यामुळे इमारतीची एक वेगळी शान होती आणि आजही आहे.

एअर इंडियानं हळूहळू आपलं इथलं कामकाज कमी करत नेलं तरी या इमारतीचा आणि एअर इंडियाचा थेट संबंध अनेकदा येत राहिला.

एअर इंडिया इमारत, समोर दिसणारा क्वीन्स नेकलेस

2013 साली या इमारतीतलं एअर इंडिया कंपनीचं मुख्यालय दिल्लीला हलवण्यात आलं. आता कर्जाच्या ओझ्यामुळे ही इमारत विकण्यासाठी बोली लावण्यात आली.

यामध्ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्र्स्ट (JNPT) आणि आयुर्विमा महामंडळ (LIC) नेही ही इमारत घेण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु राज्य सरकारने सर्वाधिक म्हणजे 1,400 कोटी रुपयांची बोली लावण्यामुळे ही इमारत राज्य सरकारला मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. या इमारतीचा ताबा राज्य सरकारकडे आल्यास अनेक सरकारी कार्यालयं इथं हलवण्यात येतील.

एअर इंडियाच्या जागेबद्दल सांगताना ज्येष्ठ पत्रकार रमेश झवर सांगतात, "वसंतराव नाईक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना नरीमन पॉइंटचा भराव टाकण्यात आला. त्यावेळेस पहिले तीन प्लॉट्स एअर इंडिया, निर्मल बिल्डिंग, एक्स्प्रेस टॉवरला देण्यात आले.

"त्यातील निर्मल बिल्डिंगचं काम सर्वांत पहिले पूर्ण झालं. त्यानंतर एअर इंडिया आणि एक्स्प्रेस टॉवरची इमारत पूर्ण झाली. त्यावेळेस नरिमन पॉइंटचं काम खूप होतं. पण बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये कार्यालयं सुरू झाल्यावर या परिसरातील गर्दी थोडी कमी झाली."

2013 साली दिल्लीमधील या इमारतीत एअर इंडियाचं मुख्यालय हलवण्यात आलं.

बाळासाहेब ठाकरेंचा एअर इंडिया कार्यालयावर मोर्चा

एअर इंडिया आणि मुंबईकरांच्या आठवणींमध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी काढलेल्या मोर्चाची एक महत्त्वाची आठवण आहे.

नोकरभरतीमध्ये मराठी माणसावर अन्याय होतो, असं सांगत शिवसेनेने एअर इंडिया, ओबेरॉय शेरेटन हॉटेल, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फूड कार्पोरेशन मोर्चे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेली अनेक दशकं मुंबईच्या  मरीन  ड्राइव्हवर दिमाखात उभ्या असलेल्या एअर इंडिया बिल्डिंगचा ताबा महाराष्ट्र सरकार क डे जाण्याची शक्यता आहे.


सामग्री: कर्टीस आणि त्यांचं कटुंब बचावपथकासोबत

काही आठवड्यांपूर्वी मध्य कॅलिफोर्नियात राहाणारे कर्टीस व्हिटसन, त्यांची गर्लफ्रेंड क्रिस्टल आणि कर्टीस यांचा तेरा वर्षांचा मुलगा असे जंगलात फिरायला गेले होते.

ऑरयो सेको नदीच्या काठाकाठाने चालत, घळीतून रस्ता काढत पुढे असलेल्या धबधब्यापर्यंत पोहचायचं असा त्यांचा प्लॅन होता.

धबधब्यापाशी पोहचलं की वरून एक दोर खाली सोडायचा आणि त्याच्या आधाराने खाली उतरायचा त्यांचा विचार होता. धबधब्याच्या पाण्याला एवढा जोर नसेल असा त्यांचा अंदाज होता. पण झालं भलतंच.

त्यांच्या सहलीच्या दिवशी ते घळीच्या एका अरुंद भागात अडकले. दोन्ही बाजूंना 40 फुटांचे उंच कातळ होते, त्यामुळे त्यांना बाहेर पडता येईना ना त्या कातळांवर चढून वर येता येईना. जो दोर आपल्याकडे असेल असं त्यांना वाटलं तोही त्यांच्याकडे नव्हता.

आणि त्यांच्या अडचणीत अजून भर टाकली ती धबधब्याच्या पाण्याने. ज्या धबधब्याला विशेष पाणी नसेल असं त्यांना वाटलं होतं, तो भरभरून वाहात होता आणि पाण्याला जोरही फार होता.

"म्हणजे आम्ही धबधब्यावरून खाली उतरू शकत नव्हतो," कर्टीस सांगतात.

"माझ्या पोटात गोळाच आला. रॅपलिंग करणं शक्य नव्हतं कारण पाण्याला जोर खूप होता," त्यांनी CNN ला सांगितलं.

त्या भागात त्यांच्यापैकी कोणाच्याही मोबाईलला रेंज नव्हती आणि जवळपास चिटपाखरूही नव्हतं तर मदतीसाठी बोलवणार तरी कोणाला आणि कसं?

आता आपल्या आयुष्याचा अंत इथेच होतो की काय असं वाटत असतानाच कर्टीस यांनी एक कल्पना लढवली. त्यांच्या गर्लफ्रेंडकडे एक बारच बिल होतं जे त्यांनी गेम्स खेळताना गुण लिहायला बरं पडेल म्हणून जवळ ठेवलं होतं.

त्या बिलावर कर्टीस यांनी मदतीची याचना करणारा संदेश लिहिला. "आम्ही इथे धबधब्यावर अडकलो आहोत. कृपया आम्हाला मदत करा, आम्हाला इथून बाहेर काढा."

कर्टीस यांनी तो संदेश एका प्लास्टिकच्या हिरव्या बाटलीत ठेवला. त्या बाटलीच्या दोन्ही बाजूला 'हेल्प' अशी अक्षर कोरली आणि त्यांनी ती बाटली पाण्यात फेकली.

मदतीचा संदेश ज्यात लिहिला होता ती बाटली

सुदैवाने ती बाटली 400 मीटर वाहत जाऊन पुढे दोन गिर्यारोहकांच्या हाती लागली. त्या गिर्यारोहकांनीच मग प्रशासनाशी संपर्क केला आणि या कुटुंबाला मदतीची गरज आहे असं सांगितलं.

धबधब्यावर अडकल्यानंतर अनेक तासांनी बचावपथकाने कर्टीस आणि त्यांच्या कुटुंबाची सुटका केली.

"जर तो संदेश वेळेवर मिळाला नसता तर या कुटुंबाचं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उसळत्या धबधब्याजवळ अडकलेल्या तिघांचा जीव बाटलीत लिहिलेल्या संदेशाने वाचवला आहे. ही बाटली नदीत वाहात वाहत पुढे आली त्यामुळे इतरांना हे कुटुंब संकटात असल्याची जाणीव झाली.


सामग्री: कर्तारपूर नेमके आहे कुठे?

पाकिस्तानातल्या पंजाब प्रांतातल्या नरोवाल जिल्ह्यात कर्तारपूर हे ठिकाण येतं. हे ठिकाण आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून चार किलोमीटर दूर आहे. कर्तारपूर साहिब हे शिखांचं अत्यंत पवित्र धार्मिक स्थळ मानलं जातं.

कर्तारपूरला शीख भाविकांची गर्दी का?

शीख धर्माचे संस्थापक गुरू नानक यांची या वर्षी (2019) 550 वी जयंती आहे. पाकिस्तानमधल्या श्री नानकाना साहिब इथं त्यांचा जन्म झाला होता.

गुरू नानक यांनी आपल्या आयुष्याची 18 वर्षं इथंच व्यतित केली होती असं त्यांचे भाविक मानतात.

कर्तारपूरमध्ये गुरू नानकांचा मृत्यू झाला त्याच ठिकाणी गुरुद्वारा उभारण्यात आली आहे, असंही भाविक सांगतात.

शीख भाविक आतापर्यंत कर्तारपूरमधल्या या पवित्र स्थळाचं दुर्बिणीनं दर्शन घेत होते.

2019 साली गुरू नानकांच्या 550व्या जयंतीनिमित्त पाकिस्तानमधल्या या पवित्र स्थळी दर्शनाला जाऊ इच्छिणाऱ्या भाविकांचं स्वागत करण्यात येत आहे.

शीख भाविक कर्तारपूरपर्यंत कसे पोचणार?

दोन्ही देशांनी भारताच्या पंजाब राज्यातील गुरुदासपूर जिल्ह्यातील डेरा बाबा नानक साहिबपासून कर्तारपूर साहिबपर्यंत कॉरिडोअर बांधला आहे.

या कॉरिडॉरचं 9 नोव्हेंबर रोजी उद्घाटन करण्यात येणार आहे.

या कॉरिडॉरमधून भारतातल्या शीख बांधवांना याठिकाणी दर्शनास जाता येणार आहे. या मार्गावरून दररोज 5 हजार शीख भाविकांना दर्शनासाठी सोडण्यात येणार आहे.

कॉरिडॉरमध्ये भाविकांना प्रवेश कसा मिळेल?

कर्तारपूर साहिबला जाण्यासाठी भारतीयांना व्हिसाची गरज लागणार नाही.

भाविकांना ऑनलाइन पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करावं लागेल. भाविकांना मेल किंवा मेसेजद्वारे या मार्गावरील प्रवेशासाठी परवानगी दिली जाईल.

त्यासाठी भारतीय भाविकांकडून 1400 रुपये प्रवेश शुल्क पाकिस्तानकडून आकारलं जाणार आहे.

पूर्व घोषणेनुसार संपूर्ण वर्षभर हा कॉरिडॉर सर्व धर्माच्या भाविकांसाठी खुला असेल.

उद्घाटनासाठी नवज्योतसिंग सिद्धू यांना पाकिस्तानातून निमंत्रण

कर्तारपूर कॉरिडॉरच्या औपचारिक उद्घाटनासाठी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी पंजाबचे माजी मंत्री नवज्योतसिंग सिद्धू यांना निमंत्रण दिलं आहे. परंतु सिद्धू यांनी यावर अद्याप कोणतेही भाष्य केलेलं नाही. त्यांच्या पत्नी नवज्योतकौर सिद्धू यांनी मात्र पंजाब सरकार आणि केंद्र सरकारच्या परवानगीनंच त्यावर निर्णय घेतला जाईल असं म्हटलं आहे.

भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानकडून कर्तारपूर कॉरिडॉरची भारताकडील मार्गिका येत्या 9 नोव्हेंबर रोजी खुली केली जाणार आहे.


सामग्री: कर्नाटकचा कौल आज कळणार आहे.

पण जोपर्यंत निकाल येत नाही, तोवर उत्सुकता कायम राहील. आणि निकाल आल्यावर कुणालाच बहुमत मिळालं नाही तर ही उत्सुकता पुढेही कायम राहण्याची शक्यता आहेच.

त्यामुळे निकालांवर चर्चा करण्याऐवजी कर्नाटक निवडणुकांमध्ये घडलेल्या खास गोष्टींवर चर्चा करायला हवी. कारण या गोष्टी विधानसभा निवडणुकांना खास बनवतात आणि त्यांचा परिणाम भविष्यातील राजकारणावरही होणार आहे.

पहिली खास गोष्ट म्हणजे, कर्नाटकच्या जनतेनं गेल्या 30 वर्षांत कोणत्याही पक्षाच्या बाजूने सलग दोनदा कौल दिलेला नाही. 1983 आणि 1988मध्ये रामकृष्ण हेगडे सलग दोनदा कर्नाटक निवडणूक जिंकले होते.

कर्नाटकचे मतदार नेत्यांना फारच वाईट वागणूक देत आले आहेत. यात अजून एक गोष्ट लक्ष देण्यासारखी आहे, ती म्हणजे की, 2014 नंतर देशात जिथे जिथे विधानसभा निवडणुका झाल्या आहेत त्यापैकी बहुतांश ठिकाणी सत्ताबदलच झाला आहे.

हे लक्षात घेतल्यास हा कल तोडण्याचं सिद्धरामय्या सरकारपुढे मोठं आवाहन आहे. जर सिद्धरामय्यांना असं करण्यात यश आलं तर ते मोठे नेते म्हणून निश्चितच गृहीत धरले जातील.

'पी पी पी' काँग्रेस

कर्नाटक काँग्रेसच्या हातून खेचून आणण्यासाठी प्रयत्न करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगतात की, काँग्रेस लवकरच 'पी पी पी' म्हणून ओळखली जाणार आहे. म्हणजेच पाँडेचेरी, पंजाब आणि परिवार.

जर मोदी-शाह काँग्रेसचा विजय खेचून आणू शकले नाहीत तर राहुल गांधीचं नेतृत्व मजबूत होईल.

याशिवाय काँग्रेस पक्ष सध्या अपुऱ्या साधनसंपत्तीमुळे अडचणीत आल आहे. पक्षाची गंगाजळी आटल्याचं कोषाध्यक्ष मोतीलाल व्होराही मान्य करतात. म्हणूनच सगळ्यांत मोठा पक्ष असतानाही त्यांना मणिपूर आणि गोव्यात सरकार बनवता आली नाही. यामागे पैशांची कमतरता एक कारण होतं.

जर पंजाब आणि कर्नाटकसारखी धनसंपन्न राज्य काँग्रेसकडे राहिली तर 2019च्या निवडणुकांमध्ये, काही प्रमाणात का होईना, त्यांना भाजपच्या धनशक्तीचा सामना करता येईल. कारण सध्या भाजप देशातला सगळ्यांत धनाढ्य पक्ष आहे, यात सध्या तरी शंका घेण्याचं काहीही कारण नाही.

2019च्या महायुद्धावर दक्षिण राज्यातील निवडणुकांच्या निकालांचा परिणाम पडेल, हे सध्या सगळेच जण सांगत आहेत. पण यावर्षी मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुका देखील होणार आहेत. या निवडणुका लढवण्यासाठी काँग्रेससाठी चांगलं वातावरण निर्माण होईल की नाही, हे सुद्धा कर्नाटकच्या निवडणुकीवरून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कर्नाटकात आतापर्यंत जे नाटक व्हायचं ते होऊन गेलं आहे. राहुल गांधी यांचं 'टेंपल रन' पू्र्ण झालं आहे. तर कर्नाटकातल्याच नव्हे तर नेपाळ मधल्या मंदिरांमध्ये मोदींच्या 'टाळ-चिपळ्या' वाजवून झाल्या आहेत.


सामग्री: कर्नाटकचा कौल आज मतपेटीत बंद होणार आहे.

दक्षिणेत पाय रोवण्यासाठी उत्सुक भाजप आणि दक्षिणेतून उत्तरेकडे स्थिरावण्यासाठी आतूर काँग्रेस यांच्यासह स्थानिक पक्षांबाबतचा कौल मतदार राजा आज देईल.

अखेर कुणी कुणास मत दिलं, कुणाला बहुमत मिळालं, आणि कुणाचे मतभेद झाले, याचं चित्र 15 मे रोजी स्पष्ट होईल. पाहा कर्नाटकचा निकालांचे LIVE अपडेट्स इथे

यानिमित्ताने प्रचाराच्या रणधुमाळीतील बहुचर्चित सात महत्त्वाच्या गोष्टी.

1. लॉस्ट इन ट्रान्सलेशन

विंध्येच्या दक्षिणेत असलेल्या चार राज्यांमधल्या भाषा थोड्या वेगळ्या आहेत. म्हणून उत्तर भारतीयांकडून हिंदी भाषेची सक्ती होत असल्याचा आरोप या राज्यांमध्ये सातत्याने होत आला आहे. अशातच भाजप आणि काँग्रेसचे स्टार प्रचारक हिंदी भाषिक असल्याने वाद, थोडा अनुवाद आणि त्यावरून निर्माण होणारे वाद आलेच.

किमान दोन जाहीर सभांमध्ये भाजप अध्यक्ष अमित शहांच्या हिंदी भाषणाचा चुकीचा कन्नड अपवाद होत असल्याचं त्यांनी स्वतः लक्षात आणून दिलं. "उगाच का खोटं बोलता? जेवढं मी बोलतोय, फक्त तेवढंच ट्रान्सलेट करा," असं त्यांना एका महिला कार्यकर्तीला बजावून सांगावं लागलं.

भाषेच्या याच प्रश्नाचा मान राखत यंदा काही राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनीही आपल्या कव्हरेजमध्ये कन्नड भाषेचा उपयोग केला. ट्विटरने सुद्धा आपले खास हॅशटॅग्स इंग्लिशव्यतिरिक्त कन्नडमधून दिले.

2. 'विश्वेश... विश्वरया... विश्वशरय्याजी...'

केवळ भाषाच नाही, अनेकदा दक्षिणेतल्या शहरांची, लोकांची नावं घेताना परप्रातीयांचा घोळ होतो. असंच एकदा झालं ते अमित शहांसोबत.

एका पत्रकार परिषदेत बोलताना भाजप अध्यक्ष शहा म्हणाले, "भ्रष्टाचारासाठी कुठली स्पर्धा असती तर येडियुरप्पा सरकार त्यात प्रथम आलं असतं."

भाजपचा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा असलेले बी. एस. येडियुरप्पा बाजूलाच बसले होते आणि त्यांनी लगेच शहांना 'अहो काय बोललात?' म्हणत चूक लक्षात आणून दिली. ती लगेच दुरुस्त करत मग शहा म्हणाले, "भ्रष्टाचारासाठी कुठली स्पर्धा असती तर त्यात सिद्धरामय्या सरकार प्रथम आलं असतं."

एका सभेत बोलताना राहुल गांधीही कर्नाटकमधून आलेल्या "महान लोकांची मोठमोठी नावं" घेताना घसरले. "टिपू सुलतानजी, कृष्णराजा वोडेयारजी, विश्वेश... विश्वरया... विश्वशरय्याजी..." असं ते म्हणाले. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया यांचं नाव उच्चारू शकले नाही म्हणून भाजपने त्यांची चांगलीच टर उडवली.

3. कर्नाटकने अधिभार का...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तुम्ही मतदान करून बोटावरची शाई दाखवा आणि आम्ही फ्री इंटरनेट, फ्री कॉफी आणि फ्री डोसा देऊ. अशा ऑफर्स बेंगळुरूच्या काही कॅफेंमध्ये मतदानाच्या दिवशी मतदार राजाला देऊ करण्यात आल्या होत्या.


सामग्री: कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी HD कुमारस्वामी यांना सत्ता स्थापनेचं आमंत्रण दिलं आहे. बुधवारी त्यांचा शपथविधी होणार आहे.

BS येडियुरप्पा यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याआधीच त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. ते फक्त अडीच दिवसांचे मुख्यमंत्री होते. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर BS येडियुरप्पा यांना शनिवारी दुपारी 4 वाजेपर्यंत बहुमत सिद्ध करायचं होतं.

येडियुरप्पांच्या राजीनाम्यानंतर लगेचच पत्रकार परिषद घेत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदींवर टीका केली. नरेंद्र मोदी म्हणजेच भ्रष्टाचार, असा आरोप राहुल यांनी केला आहे.

भाजपचं सरकार पडल्यानंतर देशातल्या वेगवगेळ्या नेत्यांनी हा लोकशाहीचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

संध्या. 7.45 - कुमारस्वामी सरकार स्थापन करणार

जेडीएसचे नेते एच.डी. कुमारस्वामी यांना राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी सत्ता स्थापनेचं आमंत्रण दिलं आहे. बुधवारी दुपारीत्यांचा शपथविधी होणार आहे. कांतीरावा स्टेडियममध्ये हा शपथविधी होणार आहे. खुद्द कुमारस्वामी यांनी ही माहिती दिली आहे.

संध्या. 6.02 - 'राज्यपालांविषयी असं बोलता?'

संजय निरुपम यांनी राज्यपाल वजुभाई वाला यांची तुलना कुत्र्याशी केल्यामुळे भाजप नाराज आहे. भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटलंय की काँग्रेस घटनात्मक संस्थांचा आदर करत नाही आणि संजय निरुपम यांचं वक्तव्य त्याचं उदाहरण आहे.

राहुल गांधींची वक्तव्यं हास्यास्पद आहेत, असंही ते म्हणाले.

संध्या. 5.30 - वजुभाईंची कुत्र्याशी तुलना

मुंबई काँग्रेसचे प्रमुख संजय निरुपम यांनी म्हटलं आहे की कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला हे इतके प्रामाणिक आहेत की लोक आता त्यांच्या कुत्र्याचं नाव वजुभाई ठेवतील.

संध्या. 5.15 - मायावतींना हवा वजुभाईंचा राजीनामा

भाजपला देशातल्या सर्वं राज्यांच्या विधानसभेत कब्जा करायचा आहे असा आरोप मायावती यांनी केला आहे. त्यांनी कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निर्णयांचे मायावती यांनी स्वागत केलं आहे.

संध्या. 5.00 - 'राहुल गांधीचे डोकं ठिकाणावर नाही'

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर राहुल गांधी यांनी केलेल्या भ्रष्ट्राचाराच्या आरोपावर भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "मोदींवरील टिकेबाबत बोलताना लोक म्हणतील राहुल गांधी यांचं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बंगळुरूमध्ये वेगवान घडामोडी घडल्यानंतर अखेर कानडी नाट्याचा तिसरा अंक संपला आहे. आता नव्या कानडी नटकाची पहिली घंटा झाली आहे.


सामग्री: कर्नाटकाचे मुस्लीम कोणाबरोबर आहेत?

काँग्रेसच्या बाजूने एकगठ्ठा होण्याविषयी मुस्लिमांमध्ये एकमत होऊ लागल्याचं चित्र दिसत आहे. असं असलं तरी या समाजातील अनेक जण हे जात किंवा धर्माचा विचार न करता JDSच्या भरवशाच्या उमेदवारालाही मतदान करू शकतील.

माजी आमदार आणि राजकीय विश्लेषक अरशद अली म्हणतात, "काँग्रेस आणि JDS यांच्यात जवळपास थेट लढत असलेल्या दक्षिण कर्नाटकातील जिल्ह्यांमध्येच मुस्लिमांसमोर हा पर्याय आहे. उत्तर कर्नाटक, किनारपट्टीचा प्रदेश आणि मध्य कर्नाटकातील जिल्ह्यांमधील 150 जागांवर तर JDSची अस्तित्व नसल्यातच जमा आहे."

कर्नाटकातील मुस्लिमांच्या निवडणूक स्थितीवर पुस्तक लिहिणारे अरशद अली पुढे सांगतात, "साधारणतः मुस्लीम हे राष्ट्रीय स्तरावरील वातावरणाचा अंदाज घेऊन मतदान करत असतात. त्यांची सर्वांत मोठी चिंता ही सुरक्षेशी संबधित आहे. 2014 पासून हे स्पष्ट झालं आहे की मुस्लीम हे घाबरलेले आहेत. जर त्यांच्यासमोर असा एखादा उमेदवार असेल जो भाजपला हरवू शकतो तर ते त्याला मतदान करू शकतात, मग तो अपक्ष उमेदवार असला तरी."

कर्नाटकाची लोकसंख्या 6.1 कोटी असून त्यात मुस्लिमांची लोकसंख्या 12 टक्के आहे. 60 जागांवर त्यांचा प्रभाव महत्त्वाचा ठरतो. काँग्रेसने 17 आणि JDSने 20 मुस्लिमांना उमेदवारी दिली आहे.

काँग्रेस सत्ता टिकवू शकेल का?

सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियानेही अनेक जागांवर आपले उमेदवार उभे केले आहेत.

ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादूल मुसलमीनचे प्रमुख असदउद्दीन ओवेसी यांनी घोषणा केली होती की त्यांचा पक्ष हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्रात 60-70 जगांवर आपले उमेदवार उभे करणार आहे. पण शेवटी पक्षाने आपले उमेदवार उभे न करता JDSला पाठिंबा द्यायचा निर्णय घेतला आहे.

पाहा व्हीडिओ : बेळगावमधले लोक कोणाला कुंदा वाटणार आणि का?

विधान परिषदेचे आमदार आणि युवा काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष रिजवान अरशद म्हणतात, "कर्नाटकातील मुस्लीम हा उत्तर प्रदेश किंवा बिहारच्या मुस्लिमांपेक्षा वेगळा आहे. इथला मुस्लीम समाज हा मुख्य प्रवाहाशी जोडला गेलेला असून तो इतर समाजांशी चर्चा करून कोणाला मतदान करायचं, याचा निर्णय घेईल. उदाहरणार्थ, या वेळेस OBC, दलित, लिंगायत आणि वोक्कालिगा समाजासोबतच मतदान करायचा निर्णय झालेला आहे."

ध्रुविकरणाचा परिणाम

रिजवान पुढे म्हणतात, "इतर समाज हा एकजूट असल्यानेही भाजप त्यामुळे यावेळेस ध्रुवीकरणाचा विचार करत नाही."

काँग्रेसचे रिजवान...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कर्नाटकच्या निवडणुकीतही भारतीय जनता पक्षाने मुस्लिमांपासून सुरक्षित अंतर ठेवण्याचं धोरण अवलंबिलं आहे. कदाचित हेच कारण आहे की, आता मुस्लिमांसमोर काँग्रेस किंवा जनता दल सेक्युलर (JDS) यांच्यापैकी एकाची निवड करण्याचा पर्याय आहे.


सामग्री: कर्नाटकात काँग्रेस आणि जनता दलाचं सरकार अल्पमतात आलं आहे. तिथे भाजप सरकार स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे, असं म्हटलं जात आहे.

13 महिन्यातच कर्नाटकात जनता दल (सेक्युलर) आणि काँग्रेसचं सरकार संकटात आलं आहे.

राजीनामा दिलेल्या आमदारांमध्ये काँग्रेसच्या 10 तर जेडीएसच्या तीन आमदारांचा समावेश आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष के. आर. रमेश यांनी आमदारांचा राजीनामा स्वीकारला तर 224 आमदारांच्या कर्नाटक विधानसभेत या युतीत 118 आमदारांची संख्या कमी होऊन 105 होईल.

बहुमतासाठी 113 आमदारांच्या समर्थनाची गरज आहे. कर्नाटकात भाजपाचे 105 आमदार आहेत विधानसभेचे अध्यक्ष आज आणि उद्या सुटीवर आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची दखल ते मंगळवारी घेतील असं त्यांनी सांगितलं.

मी आमदारांच्या संपर्कात- सिद्धारमय्या

काँग्रेस नेते सिद्धारमय्या म्हणाले, "मी पाच सहा आमदारांच्या संपर्कात आहे. मी सगळी माहिती देऊ शकत नाही. एखाद्या व्यक्तीने माझ्याशी निष्ठावान असण्याचा संबंध नाही. सर्व आमदार पक्षाशी निष्ठा ठेवून आहेत. सगळ्यांनी पक्षाशी निष्ठा ठेवावी अशी अपेक्षा आहे." ते पत्रकारांशी बोलत होते.

दरम्यान मल्लिकार्जून खरगे यांना मुख्यमंत्री करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. खरगे यांनी मात्र या शक्यता नाकारल्या आहेत.  ते म्हणाले, "मला याबाबत काहीही कल्पना नाही. हे युती सरकार टिकावं अशी माझी इच्छा आहे. आमच्यात फूट पाडण्यासाठी  प्रसारमाध्यमांना चुकीची माहिती पुरवली जात आहे."

त्याचवेळी माझा या राजकीय घडामोडींशी संबंध नाही असं वक्तव्य भाजप नेते बी.एस. येडियुरप्पा यांनी केलं आहे. सध्याच्या राजकीय घडामोडींची सगळ्यांना कल्पना आहे. पुढे काय होतंय ते पाहू असंही ते पुढे म्हणाले.

सोमवारी 5-6 आणखी आमदार राजीनामा देऊ शकतात. भाजप 105 आमदारांसकट सरकार स्थापनेचा दावा करू शकते असं बोललं जात आहे. काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांचा राजीनामा सगळ्यांत धक्कादायक आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कर्नाटकात राजकीय नाट्याला वेग आला असून  13 असंतुष्ट आमदारांनी राजीनामे दिले आहेत. त्यापैकी 11 आमदार मुंबईच्या सोफीटेल हॉटेलमध्ये थांबल्याची बातमी एएनआयने दिली आहे.


सामग्री: कर्नाटकात झालेल्या लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत शिवमोगाची एक जागा वगळता इतर दोन ठिकाणी या आघाडीनं विजय मिळवला आहे.

मात्र अंतर्गत गटबाजीमुळे भाजपला लिंगायतांचं प्राबल्य असलेल्या जामखंडीसारख्या मतदरासंघावर पाणी सोडावं लागलं. भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी. एस. येडियुरप्पा देखील याच समाजाचे आहेत.

या पोटनिवडणुकीत काँग्रेस-जेडीएस आघाडीनं लोकसभेच्या मंड्या (जेडीएस) आणि बेल्लारी (काँग्रेस) तर विधानसभेच्या रामनगराम (जेडीएस, इथं भाजप उमेदवारानं राजीनामा देत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.) आणि जामखंडी या मतदारसंघांमध्ये विजय मिळवला.

भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी. एस. येडियुरप्पा यांचे पुत्र बी. वाय. राघवेंद्र हे लोकसभेच्या शिवमोगा जागेवरून निवडून आलेत. त्यांनी जेडीएसच्या मधू बंगारप्पा यांचा 52,000 मतांनी पराभव केला.

मात्र बेल्लारी मतदारसंघात काँग्रेस उमेदवारानं भाजप उमेदवाराचा तब्बल 2 लाख 43 हजार एवढ्या मोठ्या फरकानं पराभव केल्यानं सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.

राजकीय विश्लेषक आणि जैन विद्यापीठाचे प्रो-व्हाईस चान्सलर डॉ. संदीप शास्त्री यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं, "काँग्रेसनं जिथं प्रादेशिक पक्षासोबत आघाडी केली आहे अशा कर्नाटक राज्यानं दिलेला हा महत्त्वाचा संदेश आहे. तुम्ही स्थानिक पातळीवर युती करून एकत्र काम केलं नाही तर कुठल्याही युतीचं भविष्य क्षीण असेल, हे या आघाडीने दाखवून दिलं आहे. "

आऊटलूक मासिकाचे माजी संपादक कृष्णा प्रसाद म्हणतात, "बेल्लारीमधला विजय हा काँग्रेस-जेडीएस आघाडीसाठी योग्य वेळी साधलेला निशाणा ठरला आहे. योग्य समीकरण जुळवलं तर मोदी-शहा या जोडगोळीलाही शह देता येतो, तेही कुठल्याही मोठ्या चेहऱ्याशिवाय, असा संदेश या विजयानं दिला आहे."

डॉ. शास्त्री यांच्या मते, "काँग्रेस-जेडीएस यांच्यातली केमिस्ट्री आता कुठे जुळून येत आहे. या दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मतभेद होते. मात्र हा विजय मिळवण्यासाठी त्यांनी हे मतभेद ओलांडले. तसंच या निकालामुळे भाजपमधली गटबाजीही समोर आली आहे. येडियुरप्पा यांच्या मतदारसंघाव्यतिरिक्त इतर कुठल्याच मतदारसंघात भाजपला विजय संपादन करता आलेला नाही. हे गटबाजीमुळे घडलेलं आहे."

पोटनिवडणुकीच्या निकालानंतर भाजप सरकारच्या काळात कायदा मंत्री असलेले सुरेश कुमार यांनी ट्विट केलंय. त्यात ते म्हणतात, "ही खरी आत्मपरिक्षण करण्याची वेळ आहे," पक्षवर्तुळातही अशीच भावना आहे.

विधान परिषदेचे माजी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या काँग्रेसनं धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे एच. डी. कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रीपद देऊ केलं आणि कर्नाटकात आघाडी करत निसटती सत्ता पुन्हा ताब्यात घेतली. त्यांच्या या खेळीचं फळ आता त्यांना चाखायला मिळतंय.


सामग्री: कर्नाटकात प्रचारादरम्यान राहुल गांधी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

आज कर्नाटकात 70 टक्के मतदान झालं, असं निवडणूक आयोगाने जाहीर केलंय. गेल्या वेळी हा आकडा 71 टक्के एवढा होता.

या आकड्यांवर ट्विटरवर अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत. पाबा निकालांचे LIVE अपडेट्स

ANI वृत्तसंस्थेच्या संपादक स्मिता प्रकाश म्हणतात की आता त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली तर 15 मे या निकालाच्या दिवशी खरा निकाल लागणारच नाही.

पत्रकार माधवन नारायणन लिहितात की त्रिशंकू विधानसभा आली तर भाजप सत्तेत येऊ शकत नाही, कारण काँग्रेस जेडीएसला मुख्यमंत्रिपद देऊ शकते.

ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई लिहितात की 15 मेपर्यंत वाट पाहणे हेच योग्य आहे.

तेलंगणाचे मंत्री के.टी. राव यांनी लिहिलंय की वेगवेगळी चॅनल्स वेगवेगळ्या गोष्टी सांगत आहेत आणि हे गोंधळात टाकणारं आहे.

बंगळुरू इथल्या पत्रकार धन्या राजेंद्रन लिहितात की एक्झिट पोल्सच त्रिशंकू झाले आहेत.

(ही बातमी अपडेट होत आहे.)

कर्नाटक निवडणुकीच्या या बातम्या वाचल्या का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीची चुरस आता कमालीची वाढली आहे. मतदान पूर्ण होताच एक्झिट पोल्सचे अंदाज आले आहेत. 5 पैकी 3 पोल्सनुसार भाजप सर्वांत मोठा पक्ष होऊ शकतो, पण बहुमतापासून दूर राहील. एका पोलनुसार काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष होऊ शकतो तर एका पोलनुसार काँग्रेसला बहुमत मिळू शकतं.


सामग्री: कर्नाड यांनी ययाती, अग्निवर्षा, नागमंडल, हयवदन, तुघलक यांसारखी गाजलेली नाटकं लिहिली. इतिहास-पुराणांतील मिथकांचा आधार घेत जगण्याचं सूत्र शोधण्याचा प्रयत्न त्यांनी या नाटकांमधून केला. कर्नाड यांनी मुख्यतः कन्नड आणि इंग्रजी भाषांमधून लिखाण केलं.

कर्नाड यांच्या लिखाणासाठी त्यांना 1998 साली साहित्यातील सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कारानं गौरविण्यात आलं होतं. त्याचबरोबर साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, कन्नड साहित्य अकादमी, कालिदास सन्मान या पुरस्कारांनीही कर्नाड यांचा गौरव करण्यात आला होता.

बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व

1970 साली प्रसिद्ध झालेल्या संस्कार या कन्नड चित्रपटातून गिरीश कर्नाड यांनी आपल्या चित्रपट कारकिर्दीचा शुभारंभ केला. त्यांच्या या पहिल्याच चित्रपटाला सुवर्ण कमळ पुरस्कारानं गौरविण्यात आलं होतं. कर्नाड यांनी वंशवृक्ष, गोधुली, काडु, चेलुवी, कलादाली  या कन्नड चित्रपटांचं दिग्दर्शनही केलं होतं.

'टायगर जिंदा है' चित्रपटात गिरीश कर्नाड

आर. के. नारायण यांच्या पुस्तकावर आधारित मालगुडी डेज या चित्रपटात त्यांनी स्वामीच्या वडिलांची भूमिका साकारली होती. 1990 साली विज्ञान-तंत्रज्ञानावर आधारित टर्निंग पॉइंट या कार्यक्रमाचं संचलन गिरीश कर्नाड करायचे.

केवळ कन्नडच नाही तर हिंदी चित्रपटांमध्येही कर्नाड यांनी आपल्या अभिनय-दिग्दर्शनाचा ठसा उमटवला. मृच्छकटिक या संस्कृत नाटकावर आधारित उत्सव या हिंदी चित्रपटाचं दिग्दर्शन कर्नाड यांनी केलं होतं. निशांत, मंथन, इक्बाल, डोर, एक था टायगर, टायगर जिंदा है या चित्रपटांमधूनही कर्नाड यांनी महत्त्तवाच्या भूमिका साकारल्या. जब्बार पटेल दिग्दर्शित उंबरठा या मराठी चित्रपटात गिरीश कर्नाड यांचा अभिनय पहायला मिळाला.

1974 साली पद्मश्री तर 1992 साली पद्म भूषण सन्मानानं कर्नाड यांना गौरविण्यात आलं होतं.

सोशल मीडियावर श्रद्धांजली

गिरीश कर्नाड यांच्या निधनानंतर सर्वच क्षेत्रांतून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करून कर्नाड यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. "बहुमुखी प्रतिभेमुळं गिरीश कर्नाड कायम स्मरणात राहतील. त्यांना आवडणाऱ्या विषयामध्ये ते भावनिकदृष्ट्या पूर्णपणे गुंतून जायचे," असं पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांनीही ट्विटरवरून कर्नाड यांना श्रद्धांजली वाहिली. साहित्य, नाटक, चित्रपट क्षेत्रातलं त्यांचं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रसिद्ध नाटककार आणि अभिनेते गिरीश कर्नाड यांचं दीर्घ आजारानं निधन झालं आहे. वयाच्या 81 व्या वर्षी बंगळुरूमधल्या आपल्या राहत्या घरी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.


सामग्री: कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचं गिफ्ट म्हणून यंदा सवजी ढोलकिया यांनी 600 कार वाटल्या आहेत.

सवजी ढोलकिया हे हरिकृष्णा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीचे अध्यक्ष आहेत. 8 हजार कोटींचे मालक असलेले सवजी प्रत्येक दिवाळीला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना बोनस म्हणून कधी दागिने, कधी कार, घर आणि इतर काही गिफ्ट्स देतात. म्हणून सवजी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत.

आणि यंदा तर त्यांनी दिवाळीचा बोनस म्हणून 600 कर्मचाऱ्यांना कार भेट दिल्या.

या गुरुवारी सूरतमध्ये एका कार्यक्रमात खास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते काही कर्मचाऱ्यांना गाडीच्या किल्ल्या देण्यात आल्या.

सवजी यांनी कर्मचाऱ्यांना मागे एकदा बोनस म्हणून कार भेट दिली होती. तेव्हापासून ही परंपरा चालत आली आहे.

गेल्या वर्षी हरिकृष्णा एक्सपोर्ट कंपनीत 25 वर्षं पूर्ण करणाऱ्या तीन कर्मचाऱ्यांना सवजी यांनी मर्सिडीज कार भेट दिली होती.

कोण आहेत सवजी?

सवजी ढोलकिया मूळचे गुजरातच्या अमरेली जिल्ह्यातल्या दुधाला गावचे आहेत. त्यांचा जन्म 12 एप्रिल 1962मध्ये एका शेतकरी कुटुंबात झाला.

"सुरुवातीपासूनच माझं अभ्यासात मन लागत नव्हतं. 5वी नंतर मी शिक्षण सोडून दिलं. बारा वर्षांचा असताना मी सूरतला आलो. तिथल्या एका कंपनीत मी कामाला लागलो. मेहनत आणि कामावरील निष्ठेमुळे आज मी इथे पोहोचलो आणि हजारो लोक माझ्यासोबत जोडले गेले आहेत."

"आम्ही चार भाऊ आहोत. 1992मध्ये आम्ही ही कंपनी खरेदी केली आणि आज जगभरात या कंपनीचं नाव कमावत आहे," असं सवजी सांगतात.

सवजी ढोलकिया

हरी कृष्णा डायमंडमध्ये सात हजार कर्मचारी काम करतात. या कंपनीची वार्षिक उलाढाल आठ हजार कोटी रुपये आहे आणि कंपनी 80 देशांत हिऱ्यांचा व्यापार करते. अमेरिका, कॅनडा, पेरू, मेक्सिको, बेल्जियम, संयुक्त अरब अमिराती, हाँगकाँग, चीन इत्यादी देशांत त्यांच्या कंपन्या आहेत.

2015 मध्ये त्यांच्या कपनीनं कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनसच्या स्वरूपात 491 कार आणि 200 फ्लॅट्स दिले होते. 2014 मध्येही कंपनीनं प्रोत्साहन म्हणून 50 कोटी रुपयांचं वाटप केलं होतं.

त्यापूर्वी 2013मध्ये 1,200 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना 207 फ्लॅट, 424 कार आणि दागिने दिवाळीत भेट म्हणून दिले होते.

इतकी महाग भेटवस्तू का देतात?

ही एक प्रकारची प्रेरणादायी योजना आहे. यामुळे मी कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित करतो, जेणेकरून त्यांचं मन कंपनीत रमेल, असं सवजी सांगतात.

पण या भेटवस्तू...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सूरतच्या एका हिरे व्यापाऱ्याने आपल्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचा बोनस म्हणून गाड्या दिल्याची बातमी तुम्ही गेल्या काही दिवसांत कुठे ना कुठे पाहिली-वाचली असेलच. कोण आहे हा व्यापारी आणि एवढं कसं जमतं त्याला?


सामग्री: कलम 144ची अंमलबजावणी

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात घोषणा केली. कोरोना गुणाकार पद्धतीने पसरतो आहे. त्याला रोखण्यासाठी सरकारने नाईलाजास्तव पाऊल उचललं आहे असं त्यांनी सांगितलं.

संचारबंदी म्हणजे काय? वाचा सविस्तर बातमी

ते म्हणाले, "कोरोना व्हायरसच्या संदर्भात आपण संवेदनशील महत्त्वाच्या टप्प्यात आहोत. प्रादुर्भाव झालेल्यांची संख्या वाढते आहे. उद्या सकाळपासून मुंबई, पुणे, नागपूर, महाराष्ट्रातल्या नागरी भागामध्ये 144 कलम लागू होईल. पाचपेक्षा अधिकजण एकत्र येऊ नका. आवश्यकता नसेल तर घराबाहेर पडू नका. किराणा, मेडिकल, दूध, भाजीपाला यांच्यासह अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरेसा साठा आहे. त्यासाठी गर्दी करू नका. बँक तसंच शेअर बाजारही सुरू राहील. सरकारी कार्यालयांमध्ये केवळ 5 टक्के कर्मचारी असतील".

"परदेशातून आलेल्यांनी घरीच राहावं. स्वत:च्या तसंच आप्तस्वकीयांची काळजी घ्या. होम क्वारंटाईन असलेल्यांनी घराबाहेर पडू नये. रविवारपासून परदेशातून येणारी विमानसेवा खंडित होईल. अन्य राज्यात जाणाऱ्या बसेस थांबवण्यात आल्या आहेत", असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

एखाद्या परिसरातली शांतता भंग होऊ नये, यासाठी 4 पेक्षा जास्त व्यक्तींच्या एकत्र येण्याला मज्जाव घातला जातो. त्यालाच जमावबंदी म्हणतात.

पण जमावबंदीचा हा कायदा नेमका आहे?

काय आहे कलम 144?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात रविवारी मध्यरात्रीपासून जमावबंदी लागू करण्यात आली. मात्र काही तासातच मुख्यमंत्र्यांनी राज्यभरात संचारबंदीची घोषणा केली.


सामग्री: कलम 370 अंतर्गत जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान तणाव वाढला आहे.

अशात आण्विक शस्त्रांच्या वापराबाबत भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी नुकतंच केलेलं वक्तव्य महत्त्वपूर्ण मानलं जात आहे.

दोन आण्विक शस्त्रसंपन्न देश असलेल्या भारत आणि पाकिस्तानदरम्यानचे संबंध आणि त्यांच्या धोरणांवर जगभरातील देश लक्ष ठेवून असतात.

जर भारताने एखादा धोरणात्मक निर्णय घेतला तर त्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरूनही प्रतिक्रिया येऊ शकतात.

असे निर्णय संपूर्ण विचाराअंती घेतले जातात कारण याचे दूरगामी परिणाम होतात, असं संरक्षण विषयक तज्ज्ञ राहुल बेदी सांगतात.

पर्रिकरही म्हणाले होते...

रालोआ सरकारमधल्या संरक्षण मंत्र्यांनी असं वक्तव्य पहिल्यांदाच केलं, अशातली बाब नाही.

याआधीही मनोहर पर्रिकर संरक्षण मंत्री असताना त्यांनी प्रथम वापर न करण्याबाबतच्या धोरणाशी सहमत नसल्याचं वक्तव्य केलं होतं. त्यांना हे धोरण बदलायचं आहे, असंही ते म्हणाले होते.

अर्थात, त्यांनी हे आपलं वैयक्तिक मत असल्याचं स्पष्ट केलं होतं.

आता राजनाथ सिंह यांनीही 'प्रथम वापर न करण्याच्या धोरणाबद्दल वक्तव्य केलं. याबाबत बोलणारे ते भारताचे दुसरे संरक्षण मंत्री आहेत.

ही गोष्ट भारताच्या संरक्षण मंत्र्यांनी बोलली आहे. याचा गंभीरपणे विचार केल्यास भाजप सरकारमध्ये याबाबत काहीतरी विचार चालला आहे, असं म्हणता येईल.

1998 ला भारताने पोखरणमध्ये अणुचाचणी घेतली होती. त्यावेळी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांना पत्र लिहिलं होतं. चीनविरोधातील धोरणांतर्गत असं केल्याचं वाजपेयींनी पत्रात म्हटलं.

भारताने दुसरी अणुचाचणी 1998 मध्ये घेतली

हे पत्र लीक झालं होतं आणि न्यूयॉर्क टाईम्समध्ये ते प्रकाशित झालं. त्यानंतर मोठा गदारोळ माजला होता.

चीनची भूमिका काय असेल?

जर भारताने आपल्या भूमिकेत बदल केला आहे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिक्रिया येऊ शकतात.

सगळ्यात आधी चीन आणि पाकिस्तान यावर प्रतिक्रिया देतील. कारण या क्षेत्रात तीन देशांच्या सीमा एकमेकांशी लागून आहेत. हे तिन्ही देश आण्विक शस्त्रसंपन्न आहेत.

भारताचे पाकिस्तानसोबत जमिनीचे वाद आहेत. त्याचप्रमाणे चीनसोबतही आहेत. त्यामुळे धोरण बदलण्याची स्थिती गंभीर बाब असेल.

अजूनही भारताचं प्रथम वापर न करण्याचं धोरण आहे. रिटेलिएटरी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारत आण्विक शस्त्रांचा वापर प्रथम करणार नसल्याच्या धोरणाबाबत अजूनही कायम आहे. पण भविष्यात काय होईल त्यावर परिस्थिती अवलंबून आहे, असं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवारी म्हणाले.


सामग्री: कला, साहित्य, कीर्तन, व्यायाम, उद्योग या सर्वांना एकाचवेळी आश्रय देणारा तो राजा होता. स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी 8 वर्षं आधीच या राजानं संस्थानचा कारभार जनतेच्या हातात दिला.

होय. या सगळ्या गोष्टी महाराष्ट्रातच झाल्या आहेत. हे संस्थान होतं औंध आणि त्याचे राजे होते भवानराव पंडित पंतप्रतिनिधी. तसं पाहायला गेलं आणि इतर संस्थानांची तुलना केली तर औंध हे एकदम चिमुकलं संस्थान होतं.

फक्त 72 खेड्यांच्या या संस्थानानं इतिहासाच्या पानांवर वेगळा ठसा निर्माण केलाच त्याहून एक प्रयोगशील संस्थान म्हणून ते अजरामर झालं आहे.

या सर्व प्रगतीमागे एका व्यक्तीची प्रेरणा होती ती म्हणजे भवानरावांची. आज काळाच्या ओघात औंधची ही प्रगती आणि भवानरावांचं नाव काही अनाकलनीय कारणांमुळे नाहीसं झालं आहे. लोकशाही दिनाच्या निमित्ताने आपण त्यांच्या लोकशाहीच्या प्रयोगाची माहिती घेऊ.

औंध संस्थान

औंध संस्थान 1690 साली स्थापन झालं आणि 1948 साली भारतात पूर्ण विलिन होईपर्यंत ते सुरू राहिलं. श्रीमंत पंडित प्रतिनिधींची मूळ गादी पूर्वी कऱ्हाड इथं होती. पण कऱ्हाड इंग्रजांकडे गेल्यावर 1854 साली प्रतिनिधींची गादी औंधला आली.

औंध मूळपीठ डोंगरावरील देवीचे मंदिर

पण औंध संस्थानाची रचना काहीशी वेगळी आहे. सलग असं हे संस्थान नव्हतं. राजधानी औंधला असली तरी बाकीची गावं आजच्या सांगली, सातारा, सोलापूर आणि विजापूर जिल्ह्यात विभागलेली होती.

औंध, कुंडल, आटपाडी, गुणदाळ असे त्याचे चार विभाग होते. त्यातला आटपाडी हा सर्वांत मोठा तालुका होता.

लोकांची सत्ता

1938 साली औंधचे शेवटचे राजे भवानराव पंतप्रतिनिधी यांनी आपल्या संस्थानचा कारभार आता लोकांच्या हातून चालवला पाहिजे असं मत मांडलं. खरंतर अशी घोषणाच केली.

1934 पासूनच महाराज गांधीजींच्या स्वराज्य आणि ग्रामराज्य संकल्पनेने भारावून गेले होते. त्यामुळे त्यांनी गांधीवादी राज्यघटना तयार करावी असं मत मांडलं.

पंतप्रतिनिधींचे पुत्र आप्पासाहेब पंत यांचे मॉरिस फ्रिडमन नावाचे एक पोलिश गृहस्थ सहकारी होते. मॉरिस फ्रिडमन यांना भारतानंद असंही म्हटलं जाई.

राजसत्तेच्या ऐवजी लोकांची सत्ता आणायची तर आपण महात्मा गांधींचा सल्ला घेतला पाहिजे असं फ्रिडमन यांनी राजांना सुचवलं.

गांधीजींची भेट

फ्रिडमन यांच्या सल्ल्यानुसार पंडित सातवळेकर, अप्पा पंत, मॉरिस फ्रिडमन आणि आणखी काही सहकारी वर्ध्याला गांधीजींना सेवाग्राम आश्रमात भेटायला गेले. ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ही गोष्ट आहे एका राजाची. राजेपण कधीच न मिरवलेल्या सच्च्या गांधीवादी माणसाची. राजा असला तरी तो प्रजेमध्ये मिसळून गेलेला असा माणूस महाराष्ट्रात होऊन गेला हे आता कदाचित पटणार नाही.


सामग्री: कलाकार आणि साधा मनुष्य यातला फरक लोकांना ओळखता येत नाही. त्यामुळे गोष्टींचा गुंता वाढतो. आपण चर्चेचा विषय बनतो. पण त्याबद्दल प्रियंकाने एक शक्कल लढवलीये. तसंच तिने पती निक जोनास सोबतच्या आठवणीही सांगितल्या आहेत. अधिक जाणून घेण्यासाठी पाहा हा व्हीडिओ.

हेही पाहिलंय का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रियंका चोप्राने नुकतंच एक पुस्तक लिहिलं आहे. पुस्तक लिहिल्यामुळे स्वत:च्या आयुष्यात परत डोकावून पाहता आलं असे ती सांगते.


सामग्री: कलात शहरामधील हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या या हल्ल्यात मृतांमध्ये रूग्णांसह डॉक्टरांचाही समावेश असल्याचं स्थानिक माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालं आहे. देशाच्या पूर्व भागामध्येही झालेल्या एका हल्ल्यात 15 नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त येत आहे.

अफगाणिस्तानात ऑगस्ट महिन्यात दररोज सरासरी 74 जणांचा बळी गेल्याचं बीबीसीच्या खास पडताळणीत आढळून आलं होतं. यामध्ये महिला आणि लहान मुलांचाही समावेश आहे.

गेल्या 18 वर्षांपासून युद्धग्रस्त असलेल्या अफगाणिस्तानमधून अमेरिका आपल्या सैनिकांना परत बोलावण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी अफगाणिस्तान, तालिबानच्या प्रतिनिधींसोबत अमेरिकेची शांतता चर्चा सुरू असतानादेखील जवळपास संपूर्ण अफगाणिस्तानमध्ये क्रूर हिंसाचार सुरू होता.

हिंसाचारात होणाऱ्या जीवितहानीचा आढावा घेण्यासाठी बीबीसीने ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या हिंसाचाराच्या प्रत्येक घटनेची नोंद घेण्याचा प्रयत्न केला.

ऑगस्ट महिन्यात घातपाताच्या 611 घटना घडल्या ज्यामध्ये 2307 जणांचा बळी गेल्याचं बीबीसीला आढळून आलं. या हिंसाचारात 1948 लोक जखमी झाले.

पण तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकार या दोन्हींनी बीबीसीने मांडलेल्या आकडेवारीच्या खरेपणाविषयी शंका घेतली आहे.

पाहा हा व्हीडिओ रिपोर्ट

अफगाणिस्तानात 31 दिवसांत हिंसाचाराचे 2 हजार 307 बळी

हे फक्त आकडे आहेत. पण यातून हे दिसून आलं, की मारल्या गेलेल्यांमध्ये सामान्य लोक आणि तालिबानी योद्ध्यांची संख्या जास्त आहे.

तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकारनं मात्र बीबीसीच्या या आकड्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

अफगाणिस्तानमधून सैन्य माघारी बोलावणं हा अमेरिकेसाठी परराष्ट्र धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आठवड्याभरापूर्वीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रंप यांनी तालिबान आणि अमेरिकेदरम्यान गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेली शांतता चर्चा रद्द केली. अर्थात, याविषयी भविष्यात चर्चाच होणार नाही, असं काही नाहीये.

पण या चर्चेदरम्यान अधिकृत युद्धबंदी जाहीर करण्यात आली नसल्यानं अफगाणिस्तानमध्ये दर आठवड्याला शेकडो लोक मृत्युमुखी पडत आहेत. या महिन्याच्या अखेरीला अफगाणिस्तानात राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणुका होणार आहेत. त्यावेळी हा हिंसाचार आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

बीबीसीने ऑगस्ट महिन्यातील हिंसाचाराची ही आकडेवारी कशी गोळा केली हे जाणून घेण्यासाठी हा लेख शेवटपर्यंत वाचा.

रक्तरंजित 31 दिवस

ऑगस्टच्या पहिल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दक्षिण अफगाणिस्तानातील एका हॉस्पिटलवर झालेल्या हल्ल्यात 20 लोकांचा मृत्यू झाला. तालिबानने केलेल्या या हल्ल्यात हॉस्पिटल नष्ट झाले आहे.


सामग्री: कलाम यांची आज स्मृतिदिन. त्यांचा जन्म 15 ऑक्टोबर 1931 रोजी रामेश्वरम् येथे झाला होता.

1.   "तुम्हाला सूर्यासारखं चमकायचं असेल तर आधी सूर्यासारखं तळपायची तयारी ठेवा."

2. "प्रत्येकाला अडचणी येणं आवश्यक असतं, कारण त्यामुळेच आपल्याला यशाचा आनंद लुटता येऊ शकतो."

3. "आपल्या प्रत्येकाकडं समान बुद्धिमत्ता नसते, पण ती विकसित करण्याची संधी मात्र सर्वांना समान मिळते."

4. "स्वप्नं ती नसतात जी तुम्ही झोपेत पाहतात. पण स्वप्नं ती असतात जी तुम्हाला सतत जागं ठेवतात."

5. "एखाद्याला हरवणं सोपं असतं पण एखाद्याला जिंकणं कठीण असतं."

6.  "जर यशस्वी व्हायचं असेल तर स्वयंशिस्त असणं आवश्यक आहे आणि जर यालाच दूरदृष्टीची जोड मिळाली तर तुम्ही कोणतंही ध्येय गाठू शकतात."

7. "यशस्वी होण्याची उर्मी तुमच्यात असेल तर पराभव तुमच्या वाऱ्यालाही उभा राहणार नाही."

8. "आयुष्यात कितीही चढ-उतार आले तरी तुमच्या विचारशक्तीच्या जोरावर त्यांच्याशी दोन हात करायची तयारी ठेवा."

9. "तुमच्यावर येणाऱ्या कठीण प्रसंगांच्या मदतीनंच तुमचं आत्मबळ वाढवा आणि त्या प्रसंगानांच तुमच्या यशाचा साथीदार बनवा."

10. "स्वप्नांचं रूपांतर विचारात होतं आणि विचार कृतीमध्ये बदलतात."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एपीजे अब्दुल कलाम यांची आज स्मृतिदिन. कलाम हे वैज्ञानिक, संशोधक आणि माजी राष्ट्रपती तर होतेच. पण, त्याचबरोबर ते एक विचारवंत आणि प्रेरणादायी वक्तेदेखील होते. त्यांचे हे 10 विचार जे सदैव प्रेरणा देत असतात.


सामग्री: कलावती देवी कधीही शाळेची पायरी चढलेल्या नाहीत.

त्यांच्या गावात त्यावेळी फक्त अंधाराचं साम्राज्य असायचं; कारण तोपर्यंत गावात वीज आलेली नव्हती. त्यांनी गावात वीज तर आणलीच, पण जंगल संरक्षणाचंही काम त्या करत आहेत.

कलावती देवींच्या कामाची सुरुवात झाली एका अनोख्या आंदोलनानं. गावात वीज यावी यासाठी गावातल्या सगळ्या स्त्रियांना घेऊन गोपेश्वर जिल्हा मुख्यालयात गेल्या.

तिथल्या अधिकाऱ्यासमोर या स्त्रियांनी आपल्या गावात वीज उपलब्ध करून द्यावी अशी रितसर विनंती केली.

अधिकाऱ्यांनी मात्र त्यांच्या या विनंतीला धुडकावून लावलं. निराश होऊन घराकडे परतताना या स्त्रियांना रस्त्यातच काही वीजेचे खांब आणि तारा दिसल्या.

ही सामग्री  सरकारी कार्यक्रमांना वीज पुरवण्यासाठी वापरण्यात येणार होती.

पहिला विजय

त्या तारा पाहूनच कलावती देवींना आंदोलनाची कल्पना सुचली. त्यांच्यासोबत आलेल्या महिलांना त्यांनी हे खांब आणि तारा आपल्या गावी न्यायला उद्युक्त केलं.

त्या सगळ्या स्त्रियांनी मिळून ते जड खांब ५०० मीटर उंचीवर असण्याऱ्या आपल्या गावी वाहून नेले. या घटनेनं अर्थातच सरकारी अधिकारी खवळले.

त्यांनी या महिलांविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली. असं असेल तर आम्हालाही अटक करा, असं म्हणत गावातल्या इतर महिलाही कलावती देवींच्या समर्थनार्थ पुढे आल्या.

गावातल्या स्त्रियांच्या या पवित्र्याने अधिकारी वरमले आणि त्यांनी गावाला वीज उपलब्ध करून दिली. हा कलावती देवींचा पहिला विजय होता.

कलावती देवींच्या अथक प्रयत्नांनी त्यांच्या गावात वीज आली.

मात्र एवढ्यावरचं कलावती देवी थांबल्या नाहीत. गेल्या तीन दशकांपासून त्यांनी लाकूड माफियांच्या विरोधात आणि दारूबंदीसाठी लढा उभारला आहे.

"या दोन गोष्टी एकमेकांशी संबंधित आहेत...'' कलावती देवी सांगतात. 'बीबीसी'शी बोलताना त्यांनी हा संबंध समजावून सांगितला.

चिपको आंदोलनातून प्रेरणा

'' आमच्या आणि आसपासच्या बऱ्याच गावातले पुरूष दारूडे होते. याच कारणामुळे लाकूड माफिया त्यांचं शोषण करत होते'', कलावती देवी सांगतात त्यानंतर आम्ही त्याविषयी काही करण्याचा निर्णय घेतला.

''एके दिवशी मी गावातल्या इतर बायकांसोबत चारा गोळा करायला जंगलात गेले आणि मला खूप साऱ्या झाडांवर खडूने काहीतरी खूण केलेली दिसली.''

 ही सारी झाडं नंतर तोडली जाणार होती, असं त्यांना समजलं. ''तेव्हाच मला वाटलं की, आता आपण काहीतरी करायलाचं हवं.  ही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ही गोष्ट ऐंशीच्या दशकातली आहे, जेव्हा कलावती देवींचं लग्न होऊन त्या नुकत्याच उत्तराखंडमधील बाछेर या छोट्याशा खेड्यात आल्या होत्या.


सामग्री: कलावती शिंदे

ग्रामपंचायत निवडणुकीत 253 मतांनी विजय मिळून कलावती शिंदे, ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडून आल्या.

कलावती शिंदे यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील निवडून आलेल्या बहुदा सर्वात जास्त वयाच्या ग्रामपंचायत सदस्य आहेत.

विजयानंतर काय म्हणतात कलावती शिंदे

बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणतात, "या गावात माझी हयात गेली. मला गावाचा विकास करायचा आहे. गावात अनेक समस्या आहेत. त्या सोडवण्यासाठी मी प्रयत्न करणार."

देवडे

ग्रामपंचायत निवडणुकीत पहिल्यांदाच रिंगणात असलेलया कलावती शिंदे, जय हनुमान पॅनलकडून निवडणूक लढल्या आणि विजयी झाल्या.

ज्या वयात ज्येष्ठ नागरीकांची इच्छा शांततेत जीवन जगण्याची असते. त्या वयात कलावती शिंदे गावाच्या विकासाचं ध्येय उरी बाळगून निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या.

कलावती आजी पुढे सांगतात, "गावात चांगले रस्ते नाहीत. मुलांच्या शाळेचा प्रश्न आहे. वीज आणि पाण्याचे प्रश्न आ-वासून पुढे उभे आहेत. या समस्या सोडवण्यासाठी मला काम करायचं आहे."

कलावती शिंदे

पण, या वयात प्रचार कसा केला? मतदारांपर्यंत कशा पोहोचलात? यावर बोलताना कलावती म्हणतात, 'वयाचं काय, मनात जिद्द असली पाहिजे. मी घरोघरी जाऊन प्रचार केला. लोकांमध्ये जाऊन गावाच्या विकासाबाबत चर्चा केली.'

'निवडणूक लढवण्याची इच्छा होती'

आजी पुढे सांगतात, "मला काही वर्षांपासून निवडणूक लढवण्याची इच्छा होती. पण, माझं नाव मागे पडायचं. यंदा मी निवडणूक लढवण्याचा निर्धार केला होता."

'गावाच्या विकासात आपला हातभार लागला पाहिजे.' असं कलावती आजी सांगतात.

कलावती शिंदे यांचे पुतणे भास्कर शिंदे बीबीसीशी बोलताना म्हणतात, "वयोमानानुसार थकवा तर येणारच. आजींनाही थकवा जाणवतोय. पण, त्यांची काम करण्याची खूप इच्छा आहे. त्यामुळे त्यांनी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंढरपूर तालुक्यातील देवडे गावात 86 वर्षाच्या आजींनी ग्रामपंचायत निवडणूक जिंकली आहे. कलावती शिंदेंनी या वयातही निवडणुकीच्या रिंगणात विरोधकांना चांगलीच धोबीपछाड दिली.


सामग्री: कलासंग्रहालयात चित्रं सहसा काचेच्या पेटीत ठेवलेली असतात किंवा भिंतीवर टांगलेली असतात. त्यामुळे दृष्टिहीनांना कलेचा आनंद घेता येत नाही. त्यांना त्या कलाकृतीबद्दल माहिती देणारा ब्रेलमधला मजकूर किंवा मार्गदर्शन करणारे व्हीडिओही उपलब्ध नाहीत.

त्यामुळेच 3D फोटोवर्क्सनं जगप्रसिद्ध कलाकृतींच्या हाताळता येतील अशा प्रतिकृती बनवल्या आहेत. यामध्ये मोनालिसा, व्हॅन गॉगचं डॉक्टर गॅजेट तसंच अन्य कलाकृतींचा समावेश आहे.

या प्रयोगामुळे दृष्टिहीन व्यक्तिंना स्पर्शातून कलाकृती अनुभवता येतील. पाहा व्हीडिओ.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दृष्टिहीन व्यक्ती उत्तमोत्तम कलाकृतींच्या आनंदापासून वंचित राहू नयेत म्हणून 3D फोटोवर्क्स या कंपनीनं अभिनव उपक्रम राबवला आहे.


सामग्री: कलेक्टरची बायको आली असं का म्हणायचे-पाहा व्हीडिओ

वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या याच वाक्याचा उल्लेख करत केशनी म्हणतात, "वरिष्ठ अधिकाऱ्याला उत्तर देताना मी म्हटलं होतं, तुम्ही काळजी करु नका. मी एक दिवस जिल्हाधिकारी  होईन."

 त्या पुढे म्हणाल्या, "कुठल्याच महिलेला जिल्हाधिकारी किंवा त्या तोडीचं महत्त्वाचं पद दिले जाऊ शकत नाही, असा ठाम विश्वास व्यक्त करत अनेकजण एकमेकांशी पैजाही लावत."

स्वतंत्र राज्य होऊन हरियाणाला 25 वर्ष झाल्यानंतर, 1983 च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी केशनी राज्याच्या पहिल्या महिला जिल्हाधिकारी झाल्या. याच आठवड्यात केशनी हरियाणा राज्याच्या मुख्य सचिव झाल्या.

केशनी यांची राज्याच्या मुख्य सचिव म्हणून निवड होणं, हे त्यांच्यासह कुटुंबासाठी महत्त्वाची गोष्ट ठरली. याचे कारण केशनी यांच्या आधी त्यांच्या दोन सख्ख्या बहिणीही राज्याच्या मुख्य सचिवपदी विराजमान झाल्या होत्या.

1969 बॅचच्या IAS अधिकारी मिनाक्षी आनंद चौधरी आणि 1975 च्या IAS अधिकारी उर्वशी गुलाटी या दोघीही केशनी आनंद अरोरा यांच्या बहिणी आहेत.

विशेष म्हणजे, केशनी यांच्या आधी मिनाक्षी चौधरी आणि उर्वशी गुलाटी याही राज्याच्या मुख्य सचिव होत्या.

या तिन्ही बहिणी आपल्या यशाचं सर्व श्रेय आई-वडिलांना देतात. त्यातही प्राध्यापक असलेले वडील जीसी आनंद यांच्यामुळे हे शक्य झाल्याचे, या तिन्ही आयएएस बहिणी सांगतात.

"आमच्या वडिलांनी हे स्वप्न पाहिलं होतं, ते आज पूर्ण होत आहे. त्यांनी घरात नेहमी अभ्यासासाठी पोषक वातावरण ठेवलं." असं केशनी यांनी अभिमानाने सांगितलं.

केशनी सांगतात, "तेव्हा घरची स्थिती फारशी चांगली नव्हती. ज्यावेळी थोरली बहीण मिनाक्षी दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या, त्यावेळी मिनाक्षी यांचं लग्न करण्यासाठी नातेवाईकांनी आई-वडिलांवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली. मात्र, आईने म्हटलं की, वाईट काळात तुम्हाला तुमचं शिक्षणच मदत करत असतं."

केशनी यांचं कुटुंब भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर रावळपिंडीतून (पाकिस्तान) भारतात आलं होतं.

लिंगभेदासाठी कुप्रसिद्ध असणाऱ्या हरियाणासारख्या राज्यातील एकाच कुटुंबातील तीन सख्ख्या बहिणी भारतीय प्रशासकीय सेवेची कठीण परीक्षा उत्तीर्ण होतात आणि IAS अधिकारी बनतात. त्यानंतर तिघीही राज्याच्या मुख्य सचिवपदापर्यंत पोहोचतात, ही गोष्ट हरियाणासारख्या राज्याचा विचार केला असता क्रांतिकारक मानली जाते.

गेल्या काही वर्षात हरियाणातील लिंगभेद कमी होऊ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या (IAS) प्रशिक्षणादरम्यान केशनी आनंद अरोरा यांना उपायुक्तांच्या कामकाजाबाबत माहिती दिली जात होती, त्यावेळी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने काहीशा नाराजीच्या स्वरात म्हटलं, "तुम्ही यावर इतकं लक्ष का देत आहात? तुम्हाला कुणी जिल्हाधिकाऱ्याचं पद देणार नाही."


सामग्री: कलैवानी

2019 मध्ये विजयनगर इथे झालेल्या वरिष्ठ गटाच्या राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेत 18 वर्षीय कलैवानीने रौप्यपदक पटकावलं तेव्हापासून बॉक्सिंग वर्तुळात तिचं नाव सातत्याने घेतलं जात आहे.

त्या स्पर्धेत 'सर्वोत्कृष्ट होतकरू खेळाडू'चा मान कलैवानीने पटकावला होता.

तिची वाटचाल स्तिमित करणारी आहे. मात्र त्यासाठी तिने खाल्लेल्या खस्ता दुर्लक्षित राहतात.

25 नोव्हेंबर 1999 रोजी चेन्नईत बॉक्सिंगची पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबात कलैवानीचा जन्म झाला. तिचे वडील एम. श्रीनिवासन तरुणपणी बॉक्सर होते. तिचा भाऊ राष्ट्रीय पातळीवर खेळणारा बॉक्सर आहे.

बाबा घरी भावाला मार्गदर्शन करताना कलैवानीने पाहिलं. त्यातूनच तिला बॉक्सिंगची आवड निर्माण झाली. वडिलांनी सुरुवातीपासूनच तिला पाठिंबा दिला आणि तिचं प्रशिक्षण सुरू झालं.

कलैवानीच्या घरचे खंबीरपणे तिच्या पाठिशी उभे राहिले मात्र नातेवाईक आणि शिक्षकांनी बॉक्सिंगमध्ये मोडता घातला. कलैवानीने बॉक्सिंगऐवजी शिकण्यावर लक्ष केंद्रित करावं असं तिच्या शिक्षकांचं म्हणणं होतं.

शिक्षकांप्रमाणे तिच्या काही नातेवाईकांनीही बॉक्सिंग नव्हे तर शिक्षण महत्त्वाचं असल्याचं सांगितलं होतं. बॉक्सिंग खेळत लागलीस तर लग्नही होणार नाही असंही नातेवाईक म्हणाले.

सामाजिक दडपणांच्या बरोबरीने कलैवानीकडे सरावासाठी आधुनिक सोयीसुविधाही नव्हत्या. व्यायामशाळा, पायाभूत सुविधा, आधुनिक प्रशिक्षण, पोषक आहार या गोष्टी कोणत्याही खेळाडूसाठी आवश्यक असतात. कलैवानीच्या नशिबात हे काही नव्हतं. मात्र तिच्या वडिलांनी हार मानली नाही आणि ते कलैवानीला मार्गदर्शन करत राहिले. बॉक्सर म्हणून घडण्यात वडील आणि भावाची भूमिका मोलाची असल्याचं कलैवानी सांगते.

त्यांच्या परिश्रमाला फळं मिळू लागली जेव्हा सबज्युनियर गटात कलैवानीने पदकांची कमाई सुरू केली. तिच्या यशाने शिक्षक आणि नातेवाईकांचा दृष्टिकोन बदलू लागला.

प्रसिद्धीझोतात कलैवानी

2019 मध्ये कलैवानीच्या कारकिर्दीत निर्णायक क्षण आला जेव्हा तिने वरिष्ठ राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठली. अंतिम लढतीत मंजू राणीविरुद्ध तिला पराभवाला सामोरं जावं लागलं. सहा वेळा जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत पदकविजेत्या मेरी कोम यांच्या हस्ते कलैवानीला गौरवण्यात आलं.

या पदकाने, कामगिरीने कलैवानीचा आत्मविश्वास दुणावला आणि चांगल्या दर्जाच्या सोयीसुविधांची दारं तिच्यासाठी खुली झाली. इटलीचे प्रशिक्षक रफाले...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आर्थिक अडचणी आणि सामाजिक दडपणं यांचा मुकाबला करत बॉक्सिंग खेळात आगेकूच करणारी कलैवानी देशातल्या उदयोन्मुख बॉक्सर्सपैकी एक आहे.


सामग्री: कल्पना करा, की IPLचे सामने सुरू आहेत. विराट कोहलीनं एकामागोमाग एक षटकार ठोकतोय पण स्टेडियम शांतच आहे. रोहित शर्मानं शतक ठोकलं, पण एकही टाळी वाजली नाही. महेंद्रसिंग धोनीनं सामना जिंकून दिला, पण कुणी त्याच्याशी हातमिळवणी केली नाही.

यंदाच्या मोसमात काहीसं असंच चित्र दिसण्याची शक्यता क्रिकेट चाहत्यांना वाटते आहे. कारण आहे कोरोना व्हायरसचा उद्रेक.

हे सर्व होऊ नये म्हणून आयपीएलचे सामने 15 एप्रिलनंतर होतील असं बीसीसीआयने सांगितलं आहे.

सर्व खेळाडू, चाहते आणि सर्वच जनतेच्या आरोग्याचा विचार करून IPL सामने 15 एप्रिलपर्यंत लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय बीसीसीआयने घेतला.

29 मार्चला मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स या संघांमधल्या सामन्यानं आयपीएलच्या तेराव्या मोसमाची सुरुवात होणार आहे. पण मुंबईतच बुधवारी कोरोना व्हायरसचे रुग्ण आढळून आले. जागतिक आरोग्य संघटनेनंही या विषाणूची साथ जगभर पसरल्याचं जाहीर केलं आणि आयपीएलच्या आयोजनावर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं.

IPLवर कोरोना व्हायरसचं सावट

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं मोठ्या प्रमाणात गर्दी होईल अशा कार्यक्रमांचं आयोजन टाळावं अशा सूचना दिल्या आहेत, मात्र क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनावर थेट निर्बंध घातलेले नाहीत.

महाराष्ट्र सरकारनं यंदा आयपीएलचे सामने प्रेक्षकांविनाच खेळवले जावेत असं आवाहन केलं आहे.

IPL मध्ये परदेशी क्रिकेटर्सही मोठ्या संख्येनं सहभागी होतात. पण जगभरात वेगवेगळ्या देशांनी व्हिसा आणि विमानसेवांवर घातलेले निर्बंध पाहता, यंदाच्या मोसमात या खेळाडूंच्या सहभागावरही प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी गुरुवारी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना सध्या देशांत मोठ्या क्रीडा स्पर्धा भरवायच्या की नाही, हा निर्णय आयोजकांवर सोडण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. "आमचा सल्ला आहे, की सध्याच्या परिस्थितीत आयोजन टाळावं. पण त्यांना स्पर्धा भरवायची असेल, तर तो त्यांचा निर्णय आहे. सध्या गरज नसताना प्रवासावर बंदी घालण्यात आली आहे, पण खेळाडूंविषयी काही स्पष्ट निर्णय झालेला नाही."

बीसीसीआयची भूमिका काय आहे?

तर बीसीसीआयनंही अजून आयपीएलविषयी आपली भूमिका अधिकृतपणे मांडलेली नाही. पण बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली यांनी काही दिवसांपूर्वी इंडिया टुडेशी बोलताना म्हटलं होतंकी "ही स्पर्धा ठरल्याप्रमाणेच पार पडेल आणि बीसीसीआय...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना विषाणूच्या उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर इंडियन प्रीमियर लीगचा तेरावा मोसम लांबणीवर टाकण्यात आला आहे.


सामग्री: कल्याण डोंबिवलीच्या महापौर विनिता विश्वनाथ राणे सांगत होत्या.

जे लोक रुग्णसेवेत होते त्यांनी कोरोनाच्या संकटाच्या काळात रुग्णसेवा करावी असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं होतं. त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत पुन्हा कोरोना रुग्णांसाठी  वैद्यकीय सेवा देण्याचा निश्चय विनिता यांनी केला आहे.  केला आहे.

2015 मध्ये राजकारणात प्रवेश

1983 साली विनिता मुंबई सेंट्रलच्या नायर हॉस्पिटलला नर्सिंग डिप्लोमा पास करून स्टाफ नर्स म्हणून रूजू झाल्या. 1983 ते 2015 पर्यंत विनिता यांनी नायर हॉस्पिटलमध्ये नर्स म्हणून काम केलं. 198६ सालीच विनिता यांचं विश्वनाथ राणे यांच्याशी लग्न झालं. शाखाप्रमुख असलेल्या विश्वनाथ राणे यांना 2000 साली शिवसेनेनं नगरसेवक पदाची उमेदवारी दिली आणि विश्वनाथ राणे हे शिवसेनेचे नगरसेवक म्हणून निवडून आले.

 2000 ते 2015 या काळात पती नगरसेवक असूनही विनिता यांनी नायर हॉस्पिटलमधली नर्सची नोकरी सोडली नाही.  2015 ला त्यांनी शिवसेनेकडून निवडणूक लढवली आणि त्या नगरसेवक म्हणून निवडून आल्या.

कल्याण डोंबिवली महापालिका 2018 च्या निवडणुकीतही विनिता राणे निवडून आल्या. याचवेळी महापौर पदासाठीही त्यांनी फॉर्म भरला आणि त्या बिनविरोध निवडून आल्या. गेली दोन वर्षे विनिता राणे या कल्याण डोंबिवली महापालिकेचं महापौर पद भूषवत आहेत.

 दोन्ही भूमिकांना न्याय देणार

 कोरोनाच्या संकटाबाबत बोलताना त्या सांगतात, "सुरवातीपासूनच मला यावेळी हॉस्पिटलमध्ये असायला हवं होतं, असं वाटत होतं. मी माझ्या पतीला हे बोलूनही दाखवलं. पण महापौर पदाची जबाबदारी ही जास्त मोठी असल्यामुळे आता लोकांसाठी काम करणं अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचं त्यांचं मत होतं. 4 दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वैद्यकीय सेवेचा अनुभव असलेले निवृत्त अधिकारी सैनिक, नर्स, डॉक्टर यांनी पुन्हा सेवेत येण्याचं आवाहन केलं. त्यावेळी मला आपणही जाऊन काम केलं पाहिजे ही जाणीव झाली. मग मी महापौर पदाबरोबरच वैद्यकीय सेवा द्यायला तयार असल्याचं पत्र महापालिका आयुक्तांना दिलं."

महापौर पद आणि वैद्यकीय सेवा या दोन्ही सेवा सध्याच्या परिस्थितीत महत्त्वाच्या आहेत. तुम्ही दोन्हीकडे कसा न्याय देणार या प्रश्नावर विनिता राणे सांगतात, "मी कल्याण - डोंबिवलीमधल्या हॉस्पिटलमध्ये सेवा देण्याचं ठरवलं आहे. जेणेकरून मला कल्याण-डोंबिवलीत राहून महापौर म्हणूनही लक्ष देता येईल. महापौर म्हणून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"मी महापौर असले तरी मला नर्स म्हणून काम करताना खूप समाधान मिळायचं. एखादा गंभीर पेशंट आजारातून बाहेर आल्यावर त्याच्या आणि पेशंटच्या नातेवाईकांच्या चेहर्‍यावर जो आनंद असायचा तो एक नर्स म्हणून समाधान देऊन जायचा. राजकारणातही आपण अनेक लोकांना भेटतो. आवाका मोठा असला, कितीही काम केलं तरी कोणीतरी त्रुटी दाखवतंच."


सामग्री: कल्याणीला दोन मुलं आहेत. तिच्या सासूबाई देवाचं खूप करतात. घरात दुसरी कोणी सवाष्ण बाई नसल्याने घरात पूजाअर्चा असेल तर कल्याणीलाच सगळी कामं करावी लागतात. अशात तिची पाळी आली तर मग कठीणचं.

अशावेळी पाळी आली तर तिच्या घरच्यांची चिडचिड व्हायची आणि मग कल्याणीला खूप टोमणे ऐकावे लागायचे.

पण काही वर्षांपूर्वी, गुलबकावलीचं फुल सापडावं आणि सगळ्या समस्या दूर व्हाव्यात अशी गोष्ट सापडली. ती गोष्ट म्हणजे पाळी पुढे ढकलणाऱ्या गोळ्या.

"सणवार काय कमी असतात का या सिझनमध्ये. माझ्या घरच्यांचं सोवळं-ओवळं कडक आहे. बरं, ज्यांच्या घरी मी काम करते त्या बायकाही विचारतात, गौरी-गणपतीच्या काळात पाळी तर नाही ना?"

"त्यांचंही बरोबर आहे. खोटं कसं बोलणार देवाच्या कामाला? मग त्या म्हणतात येऊ नको. कधी कधी तर पैसेही बुडतात. मग या सगळ्यांपेक्षा गोळ्या घेतलेल्या काय वाईट?" कल्याणी विचारते.

ऑगस्ट महिना आला की सुरू होतो सणांचा सिझन. फुलं, पूजेचं साहित्य, सत्यनारायणाच्या पोथ्या, धूप-अगरबत्ती आणि मिठाई यांच्याबरोबरच आणखी एका गोष्टीची मागणी खूप वाढते, ती म्हणजे पाळी पुढे ढकलण्याच्या गोळ्या.

"गणपती महालक्ष्म्यांच्या काळात या गोळ्यांची मागणी प्रचंड वाढते. बायका खास करून याच काळात या गोळ्या घेतात. दिवसाला कमीत कमी 10-15 स्ट्रीप्स जातात," राजू झोरे सांगतात.

बुलडाण्यातल्या देऊळगाव राजात त्यांचं मेडिकल स्टोअर आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीवरून लक्षात येतं की फक्त शहरांतच नाही तर खेडोपाडीही या गोळ्यांचं प्रस्थ वाढलेलं आहे.

कारण एकच, सणावाराच्या काळात घरात 'विटाळ' नको. भारतासारख्या देशात अजूनही मासिक पाळीबद्दल खुलेपणाने बोललं जात नाही.

मासिक पाळीच्या काळात महिलांवर अनेक बंधनं असतात. अनेक राज्यांमध्ये अजूनही पाळीच्या काळात महिलांना घराबाहेर वेगळं बसावं लागतं, थंडी-वाऱ्यात गोठ्यात झोपावं लागतं. अशात धार्मिक कार्यांमध्ये सहभागाची तर बातच नको.

पण धार्मिक कार्यांची, सणावारांची सगळी जबाबदारी तर घरातल्या बायकांवरच असते. अशात त्यांची पाळी आली तर मग ढीगभर कामांची उस्तवार कोण करणार? ती उस्तवार करण्यासाठी बाई 'मोकळी' राहावी म्हणून विज्ञान आहे ना मदतीला.

सणावारात, पूजेअर्चेत पाळीचं 'विघ्न' नको म्हणून महिला या गोळ्या सर्रास आणि सतत घेतात. "आमच्याकडे या गोळ्या घेण्यासाठी येताना महिला कोणत्याही डॉक्टरचं प्रिस्क्रिप्शन आणत नाहीत. सहसा त्यांनी डॉक्टरला काही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"हो, घ्याव्या लागतात ना गोळ्या. आता परवाच घेतली आमच्याकडे सत्यनारायणाची पूजा होती म्हणून,"  घरकाम करणारी 27 वर्षांची कल्याणी सांगते.


सामग्री: कवटीला पाडलेलं भोक

प्रागैतिहासिक काळात मोठ्या प्रमाणावर लोकांकडून या ट्रिपेनेशनचा वापर केला जात होता, जिवंत माणसाच्या कवटीतून ड्रील करून किंवा थेट कापून कवटीच्या हाडांवरील एकेक थर काढून तेथे छिद्र केले जात असे. मेंदूशी निगडित आधुनिक काळातल्या सर्जरीचा अविकसित टप्पा म्हणता येईल, अशी ही क्रिया कित्येक वर्षांपूवी, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर करण्याची कारणे काय असतील, याचा मागोवा घेणे औत्सुक्यपूर्ण आहे.

आजच्या तारखेपर्यंत, या ट्रिपेनेशनचा पुरावा म्हणता येतील अशा हजारो मानवी कवट्या जगभरातील अनेक वेगवेगळ्या ठिकाणच्या पुरातत्त्वीय उत्खननात सापडल्या आहेत. वरवर पाहता या प्रक्रियेचे महत्त्वही शास्त्रज्ञांनी मान्य केले असले तरी आपल्या पूर्वजांनी ट्रिपेनेशनची ही किचकट आणि जीवघेणी प्रक्रिया नेमक्या कोणत्या उद्देशाने पार पाडली असेल, याबाबत शास्त्रज्ञांमध्ये एकमत नाही. ट्रिपेनेशन म्हणजे नेमके काय आणि या गूढ क्रियेमागचे उद्देश उलगडण्याचे आव्हान आजही कायम आहे.

आफ्रिका आणि पॉलिनेशिया येथे 20व्या शतकात पार पडलेल्या ट्रिपेनेशनच्या प्रकरणांचा अभ्यास असे दर्शवतो की किमान या क्षेत्रातील ट्रिपेनेशनच्या शस्त्रक्रिया या वैद्यकीय कारणांसाठी करण्यात आल्या होत्या. कवटीला झालेल्या दुखापतीमुळे होणाऱ्या वेदना किंवा मज्जातंतूविषयक आजारांसाठी या सर्जरी झाल्या असाव्यात असा प्राथमिक अंदाज आहे.

कदाचित याच हेतूने प्रागैतिहासिक काळातही ट्रिपेनेशनची अवघड सर्जरी केली जात असावी. ट्रिपेनेशनच्या साक्षीदार असलेल्या अनेक कवट्यांवर मज्जारज्जूशी निगडित आजारांचे वा मेंदू कवटीला जोडला जातो त्या भागाच्या दुखापतीविषयक आजारांची लक्षणे दिसून आली आहेत. इतकेच नाही तर बहुतांश प्रकरणांमध्ये कवटीच्या एका विशिष्ट ठिकाणीच होल करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे.

प्राचीन काळातलं एक दृश्य

मात्र वैद्यकीय आणीबाणीसाठी ज्याप्रमाणे या ट्रिपेनेशनचा वापर केला जात असावा त्याप्रमाणे प्राचीन मानवी समूह ही ट्रिपेनेशनची सर्जरी एका वेगळ्याच हेतूने पार पाडत असावेत, असा संशोधकांचा कयास आहे. एखादी रूढी परंपरा वा प्रथा असल्याप्रमाणे हे केले जात असावे का?

ट्रिपेनेशनचे सगळ्यात जुने आणि ठोस पुरावे अंदाजे 7 हजार वर्षांपूवीचे आहेत. प्राचीन ग्रीस, उत्तर आणि दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका, पॉलिनेशिया आणि पूर्वेकडील टोकाचा भाग अशा भौगोलिकदृष्ट्या विविध ठिकाणी याचे अवशेष मिळाले आहेत. बहुदा त्यावेळच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आधुनिक वैद्यकशास्त्रात ज्याचा उल्लेख आपण सर्जरी म्हणून करतो, त्याच्याशी मिळती जुळती एक प्रक्रिया हजारो वर्षांपूर्वीं तत्कालीन समाजात पार पाडली जात होती. साधीसुधी नाही तर माणसाच्या कवटीतून आरपार होल करण्याची ही अवघड आणि पूर्वी कधीही न ऐकलेली ही क्रिया ट्रिपेनेशन म्हणून ओळखली जाते असे. काय असेल बरे या गूढ शस्त्रक्रियेचा हेतू?


सामग्री: कविता भोंडवे

"मला सरपंच होऊन तीन-चार महिन्यांचाच काळ लोटला असेल. मी काही कामानिमित्त शाळेकडे जात होते, रस्त्यात एका ठिकाणी गावातली प्रतिष्ठित, सुशिक्षित माणसं बसली होती. मी त्यांच्याजवळून पुढे जायला लागले तेवढ्यात कोणीतरी म्हणालं, 'या आमच्या गावच्या सरपंच'. त्याच्या बोलण्यातला कुत्सित स्वर स्पष्ट कळत होता. बाजूचे बसलेले सगळे मोठमोठ्याने हसायला लागले. मी अपंग होते, आणि त्यात सरपंच झाल्याने लोक माझी चेष्टा करत होते," कविता भोंडवे सांगत होत्या.

कविता भोंडवे: तुम्ही अपंग आहात तुम्हाला नाही हे जमणार म्हणणाऱ्यांना त्यांनी दिलं असं उत्तर

कविता गेल्या 9 वर्षांपासून नाशिक जिल्ह्यातल्या दहेगाव आणि वाघूळ या दोन गावांच्या सरपंच आहेत. पण सुरुवातीला त्यांना आश्वासक वातावरण नक्कीच मिळालं नव्हतं. 'जी बाई स्वतःला सांभाळू शकत नाही, स्वतः दोन पायांवर चालू शकत नाही, ती गाव काय सांभाळणार' असं त्यांच्या तोंडावर त्यांना सुनावलं गेलं होतं.

"मी त्या लोकांकडे दुर्लक्ष करून पुढे गेले, माझं काम केलं. परत येताना मला राहावलं गेलं नाही आणि मी त्यांच्याकडे गेले. त्यांना म्हटलं, मी कशीही असले, अपंग किंवा अजून काही पण माणूसच आहे. तुम्हाला एकदाही माझा माणूस म्हणून विचार करावासा वाटला नाही? तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे माझ्या अपंगत्वामुळे मला गावचा विकास करता आला नाही तरी चालेल पण मी लोकांशी कधीच खोटं बोलणार नाही आणि जनजागृती करेन."

त्या दिवशी कविता यांनी निश्चय केला की गावाच्या भल्यासाठी, खासकरून गावातल्या महिलांच्या भल्यासाठी, आपण काहीतरी करून दाखवायचं.

कविता भोंडवे राजकारणात आल्या ते योगायोगानेच. त्यांना राजकारणात अजिबात रस नव्हता, अगदी चीड होती म्हणा. पण 2011 साली महिलांसाठी पद राखीव झालं आणि त्यांच्या वडिलांनी त्यांना फॉर्म भरायला सांगितला. आधी कविता यांनी स्पष्ट नकार दिला, पण वडिलांनी अनेक दिवस समजूत काढली आणि त्या तयार झाल्या.

 "सुरुवातीला माझ्याकडे कोणी काम घेऊन आलं की मला फार राग यायचा, की ही माणसं माझ्याकडे कशाला येतात. मी ऑफिसलाही जायचे नाही. काही काम असलं तर लोक घरी येऊन सही घेऊन जायचे. पण एकदा आमचे तत्कालीन उपसरपंच गोविंद निमसे यांनी मला सांगितलं की तुम्ही कमीत कमी निराधार वृद्ध योजनेचे फॉर्म लोकांकडून भरून घ्या. आधी अनेकदा तशा वृद्धांचे फॉर्म भरले होते पण त्यांना काही मदत मिळाली नव्हती. मीही करायचं म्हणून ते काम केलं. पण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अपंग असा शिक्का समाजाने आणि व्यवस्थेने मारलेला असतानाही नाशिक जिल्ह्यातल्या दहेगाव आणि वाघूळ या दोन गावांच्या सरपंच असणाऱ्या कविता भोंडवे यांची संघर्षमय कहाणी.


सामग्री: कशाला हवी दारू?

कोव्हिड-19 होण्याचा, जिवाचा धोका पत्करून हजारो लोक उन्हातान्हात तासन् तास रांगेत उभे राहिले. काहींना पोलिसांच्या लाठ्याही खाव्या लागल्या.

तिकडे सोशल मीडियावर अनेकांनी आनंदोत्सव साजरा केला. त्यातले काही जण दारूचे शौकीन असतील, तर काही दारूडे किंवा व्यसनी असतील.  यांच्यात काय फरक आहे? गंमत म्हणून पिणारी व्यक्ती व्यसनाधीन होऊ शकते?

दारूचं व्यसन कसं लागतं?

लंडनच्या किंग्स कॉलेजमधले दारूच्या व्यसनाचे तज्ज्ञ डॉ. जॉन मार्सडन सांगतात की, 'social drinking' म्हणजे मित्रांसोबत सहज कधीतरी दारू पिणं आणि 'alcohol dependence' म्हणजे दारूवर अवलंबून राहणं, यांच्यात एक स्पष्ट सीमारेषा आहे.

"दारू पिणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःला विचारलं पाहिजे की, आजपर्यंत कधी कुणी तुमच्या दारू पिण्याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे का? किंवा तुमच्या पिण्यामुळे तुमच्या जवळच्या व्यक्तींना कधी त्रास झालाय का? जर तुमच्या पिण्यामुळे इतर कुणाला कधी त्रास झाला असेल तर तुम्ही विचार करण्याची वेळ आली आहे," असं डॉ. मार्सडन सांगतात.

सोशल ड्रिंकिंग किती हानिकारक?

दारू पिणारी व्यक्ती काही एका रात्री व्यसनाधीन होत नाही. ही प्रक्रिया हळूहळू होते आणि त्यामुळे ती ओळखायलाही जड जाते.

ब्रिटनमधल्या नॅशनल हेल्थ सर्व्हिस (NHS) नुसार, तुम्हाला मदतीची गरज आहे जर:

1.     सतत तुमच्या मनात दारू पिण्याचे विचार येत असतील

2.     दारू प्यायल्यामुळे तुम्ही अडचणीत सापडले असाल

3.     इतरांनी तुम्हाला दारू पिण्याविषयी चिंता व्यक्त केली असेल किंवा

4.     तुमच्या जवळच्या व्यक्तींना तुमच्या दारूमुळे त्रास होत असेल

व्यसन कुणाला लागू शकतं?

व्यसनाचा अभ्यास करणारे लेखक गेबर मेट असं म्हणतात की, व्यसन का लागतं, यापेक्षा ते कोणत्या वेदनांमुळे लागतं हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. वैयक्तिक आयुष्यातलं एकटेपण, तणाव आणि आपुलकीचं कुणी नसणं या कारणांमुळे लोक व्यसन करतात. तसंच ज्या लोकांचं बालपण खडतर होतं, असंही लोक व्यसनाकडे वळत असल्याचं मेट सांगतात.

पण अल्कोहोलिझम हा अनुवंशिक पद्धतीनेही पुढे जाऊ शकतो. ज्या लोकांच्या कुटुंबात दारू पिण्याचा इतिहास असेल, त्यांना हे व्यसन लागण्याची शक्यता जास्त असते असं मॅक्लेन हॉस्पिटल मॅसेच्युसेट्समधल्या अल्कोहोल अॅडिक्शन स्पेशलिस्ट हिलरी कॉनरी म्हणतात.

न्यूयॉर्कमधल्या बफेलो विद्यापीठात व्यसनांवर संशोधन करणारे प्राध्यापक केन लेनर्ड...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जवळजवळ दीड महिन्यांच्या लॉकडाऊनमध्ये प्रथमच मद्यविक्री देशभरात सुरू झाली आणि अनेक ठिकाणी अक्षरशः झुंबड उडाली.


सामग्री: कशी झाली ही लढत?

1999 पासून ते या मतदारसंघातून निवडून येत आहेत. 2009 पर्यंत हा मतदारसंघ पश्चिम नागपूर म्हणून ओळखला जायचा. त्यांनंतर या मतदारसंघाची पुनर्रचना झाली आणि हा दक्षिण पश्चिम मतदारसंघ म्हणून ओळखला जाऊ लागला.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात पूर्वाश्रमीचे भाजपवासी आणि आता काँग्रेसमध्ये पुन्हा परतलेले आशिष देशमुख उभे होते. आशिष देशमुख हे कट्टर विदर्भवादी म्हणून ओळखले जातात आणि या विषयावर त्यांनी अनेकदा आंदोलनं केली आहेत.

या लढतीची पार्श्वभूमी

भाजपमध्ये असताना त्यांनी अनेकदा पक्षाच्या विरोधात आवाज उठवला होता. आशिष देशमुख काँग्रेसचे तरुण नेते आहेत. त्यांचे वडील रणजीत देशमुख यांनीही देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात विधानसभेची निवडणूक लढविली होती.

दक्षिण पश्चिम मतदार संघातून मुख्यमंत्री पन्नास हजार मतांनी विजयी होतील, असा अंदाज नागपूरमधील राजकीय निरीक्षक अतुल पेटकर यांनी व्यक्त केला आहे.

मुख्यमंत्री असतानाही देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरच्या दक्षिण पश्चिम मतदार संघातील संपर्क कायम ठेवला आहे. त्यामुळे सध्याच्या चित्रानुसार फडणवीस विजयी होणार असं दिसत असल्याचं पेटकर यांनी म्हटलं.

"काँग्रेसने मुख्यमंत्री लढणार असलेल्या मतदार संघात सरप्राईज उमेदवार देणार असं जाहीर केलं होतं. पण त्यांचे सरप्राईज हे आशिष देशमुख यांच्या उमेदवारीमुळे काही टिकलं नाही. मुळात आशिष देशमुख चमकोगिरी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांविरोधात उभे आहेत. आमदार असताना त्यांचा त्यांना फोकस नव्हता. या ना त्या कारणाने प्रसिद्धीत राहणे आशिष देशमुख यांना आवडते," असं विश्लेषण पेटकर यांनी केलं आहे.

2014 च्या विधानसभेत भारतीय जनता पक्षाने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर केलेला नव्हता. भाजप स्वबळावर लढत असतानाही मोदी लाटेमुळे त्यांना भरघोस यश मिळालं होतं.

त्या निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांना 1 लाख 13 हजार 918 मतं मिळाली. तर दुसऱ्या स्थानी राहिलेल्या काँग्रेसच्या प्रफुल्ल गुडदे-पाटील यांना 54 हजार 976 मतं मिळाली. त्यावेळी फडणवीस यांना मिळालेलं मताधिक्य 58 हजार 942 इतकं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि काँग्रेसचे उमेदवार आशिष देशमुख यांच्यात नागपूर दक्षिण पश्चिम मतदारसंघात लढत झाली. या लढतीमध्ये फडणवीस यांनी आशिष देशमुख यांचा पराभव केला.


सामग्री: कसं अॅडजस्ट करत असतील, मुलं अभ्यास कसा करत असतील, महिला कपडे कुठे बदलत असतील, सामान्य आयुष्यातली 'स्पेस' सोडा पुरेशी झोप तरी मिळत असेल का आणि हो, सर्वात महत्त्वाचं नात्यांमधल्या स्पेसचं किंवा प्रायव्हसिचं काय असे अनेक प्रश्न आहेत.

काय आहेत त्यांची उत्तरं? या व्हीडिओत कदाचित सापडतील.

व्हीडिओ - नीलेश धोत्रे, शाहिद शेख, अरविंद पारेकर

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईत लाखो कुटुंबं 160-200 स्क्वेअर फुटच्या घरात राहातात. या एवढ्याशा घरात लोक नेमकं कसं आयुष्य जगत असतील?


सामग्री: कसा आहे किम याँगचा कोरिया?

उत्तर कोरिया म्हटल्यावर हुकूमशहा किम जोन उन, क्षेपणास्त्र चाचण्या असं चित्र डोळ्यासमोर तरळतं. जगापासून तुटक, अलिप्त अशा उत्तर कोरियाने अमेरिकेसारख्या जागतिक महासत्तेला आव्हान दिलं आहे.

मर्यादित इंटरनेट सेवा असणाऱ्या उत्तर कोरियात जाणंही दुर्मीळ. मात्र आशियाई फुटबॉल कन्फेडरेशन स्पर्धेच्या निमित्ताने भारतीय क्लब बेंगळुरू एफसी संघाच्या खेळाडूंना उत्तर कोरियात जाण्याची आणि पर्यायाने खेळण्याची संधी मिळाली.

गेल्या आठवड्यात बेंगळुरू एफसी आणि 4.25 एससी यांच्यातील सामना प्योनग्यांग येथे खेळला गेला.

सामन्याच्या निकालापेक्षा उत्तर कोरियात आलेले अनोखे अनुभव त्यांच्यासाठी संस्मरणीय ठरले. बीबीसी स्पोर्ट्सने बेंगळुरू एफसीचा एरिक पार्तालूशी संवाद साधला. ऑस्ट्रेलियाचा नागरिक असलेला एरिक पार्तालू बेंगळुरू एफसीचा मिडफिल्डर आहे.

बंगळुरू एफसी-4.25 एससी संघाचे खेळाडू सामना संपल्यानंतर एकमेकांना आलिंगन देताना.

सध्याच्या परिस्थितीत उत्तर कोरियाला जाणं सुरक्षित आहे का, असा प्रश्न एरिकला पडला होता. मात्र आशियाई फुटबॉल महासंघानं स्पर्धेआधी उत्तर कोरियात शिष्टमंडळ पाठवलं.

तिथे खेळणं सुरक्षित आहे, असा निवाडा शिष्टमंडळाने दिला. त्यामुळे बंगळुरू एफसीने उत्तर कोरियात खेळण्याचा निर्णय घेतला.

"असा देश की जिथं युद्ध सुरू असू शकतं किंवा अशांतता असू शकते, मात्र उत्तर कोरिया अगदीच वेगळ्या स्वरुपाचा देश आहे," असं एरिकने स्पष्ट केलं. उत्तर कोरियाला रवाना होण्यापूर्वी एरिकने ट्विटरवर विचार मांडले. एएफसी स्पर्धेच्या लढतीसाठी उत्तर कोरियाला जातो आहे. किम यांना भेटून त्यांचं आदरातिथ्य अनुभवण्याची संधी आहे.

बंगळुरू-मुंबई-बीजिंग ते प्योनग्यांग

"उत्तर कोरियात जाऊ नये असा सल्ला ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारने दिला आहे. उत्तर कोरियात ऑस्ट्रेलियाचा दूतावास नाही तसंच राजदूतही नाही. तिथे अणुयुद्ध भडकण्याचीही शक्यता आहे. मात्र बंगळुरू एफसीचा खेळाडू या नात्याने मी उत्तर कोरियाला जाण्याचा निर्णय घेतला," असं एरिक लिहितो.

उत्तर कोरियात जाण्यापूर्वी आमच्या सगळ्यांच्या मनात कुतूहल होतं, असंख्य प्रश्न होते. अज्ञात प्रदेशात जात आहोत अशी भावना होती. मात्र तिथे गेल्यावर वातावरण आपल्यासारखंच असल्याचं जाणवल्याचं तो म्हणतो.

"आम्ही बंगळुरूहून मुंबईला आलो. मुंबई-प्योनग्यांग (बीजिंगमार्गे) असा 48 तासांचा प्रवास करून आम्ही उत्तर कोरियात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

फुटबॉलच्या निमित्ताने बंगळुरू एफसी फुटबॉल क्लबच्या खेळाडूंना हुकूमशहा किम जोंग उन यांच्या उत्तर कोरियात खेळण्याची संधी मिळाली.


सामग्री: कसाबविषयी ते काय सांगतात?

2008 साली मुंबईवर हल्ला करणाऱ्या लष्कर-ए-तोयबाच्या अतिरेक्यांपैकी एक अजमल कसाब जिवंत पकडला गेला. पण तो पाकिस्तानी नसून भारतीय आणि हिंदू असल्याचं भासवण्याचा प्रयत्न लष्कर-ए-तोयबाने केला होता, असं राकेश मारियांनी लिहिलं आहे. मनगटावर लाल धागा बांधलेला, बंगळुरुचा रहिवासी असणारा 'समीर दिनेश चौधरी' अशी ओळख कसाबसाठी निर्माण करण्यात आली होती.

मारिया लिहितात, "सगळं काही त्यांच्या योजनेनुसार पार पडलं असतं तर मरताना त्याच्या (कसाब) मनगटाला एखाद्या हिंदू व्यक्तीप्रमाणे लाल दोरा गुंडाळलेला असता. आम्हाला त्याच्याकडे सापडलेल्या आयकार्डवर नाव असतं - समीर दिनेश चौधरी.

बंगळुरुच्या अरुणोदय पोस्ट ग्रॅज्युएशन कॉलेजचा विद्यार्थी. निवासाचा पत्ता - 254, टीचर्स कॉलनी, नगाराभावी, बंगळुरु आणि नंतर मग हिंदुत्त्ववादी संघटनांनी मुंबईवर हल्ला केल्याची ओरड वर्तमानपत्रांमधून झाली असती.या माणसाचे कुटुंबीय आणि शेजाऱ्यांच्या मुलाखती घेण्यासाठी टीव्ही पत्रकारांच्या रांगा लागल्या असत्या. पण तसं घडलं नाही. आणि तो पाकिस्तानमधल्या फरिदकोटचा अजमल आमीर कसाब असल्याचं उघडकीला आलं."

तुकाराम ओंबळेंमुळे कसाब जिवंत पकडला गेला आणि पुढे चौकशीदरम्यान त्याची खरी ओळख समोर आली. त्यामुळेच कसाबला तुरुंगामध्ये जिवंत ठेवणं, हे आपलं प्राथमिक उद्दिष्ट होतं असंही मारियांनी म्हटलंय. पाकिस्तानची आयएसआय (ISI) आणि लष्कर-ए-तोयबा कसाबचा काटा काढण्याच्या प्रयत्नांत होते, कसाबला मारण्याची जबाबदारी दाऊद इब्राहिमच्या गँगकडे देण्यात आली होती असं मारियांनी आपल्या पुस्तकात म्हटलंय. शिवाय मुंबई पोलिसांच्या मनातही कसाबविषयी राग होता.

अजमल कसाब 81 दिवस क्राईम ब्रँचच्या ताब्यात होता. यादरम्यान आपण स्वतः कसाबचा  जवळपास रोज जबाब घेत असल्याचंही मारियांनी म्हटलंय. सुरुवातीला कसाबची चौकशी 'डिटेन्शन रुममध्ये' होत असे. पण पुरेशी खबरदारी घेऊनही चौकशी दरम्यान खुर्चीवर बसलेल्या कसाबचा फोटो बाहेर मीडियापर्यंत आला. यानंतर कसाबची चौकशी त्याला जिथे डांबून ठेवलं होतं, त्या खोलीतच करण्यात येऊ लागली.

फक्त मोजक्याच लोकांना कसाबचा जबाब घेता येत असे आणि अगदी राकेश मारियांसकट कोणालाही या खोलीमध्ये मोबाईल फोन किंवा इतर कोणतंही इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट न्यायची परवानगी नव्हती.

मारिया लिहितात, "रोज कसाबशी बोलल्याने त्याच्यात आणि माझ्यात एक विश्वास निर्माण झाला आणि लवकरच तो मला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

26/11 ला मुंबईवर झालेला हल्ला हा हिंदुत्त्ववादी संघटनांनी घडवून आणलेला हल्ला म्हणून दाखवण्याचा लष्कर - ए - तोयबाचा प्रयत्न होता, पण तो फसला असं मुंबईचे माजी पोलिस कमिशनर राकेश मारिया यांनी म्हटलंय. 'लेट मी से इट नाऊ' या पुस्तकाद्वारे मारिया यांनी आपल्या कारकीर्दीतल्या आठवणी मांडलेल्या आहेत.