सामग्री: नरेंद्र मोदी

देशातील राज्य सरकारांना ते म्हणाले, लॉकडाऊन हा शेवटचा पर्याय समजावा, कारण लॉकडाऊनमुळे खूप मोठे आर्थिक नुकसान होते.

नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणातून सहा घटकांना उद्देशून काही सूचना दिल्या, माहिती दिली. आपण ते क्रमाक्रमाने पाहूया :

1) 'लॉकडाऊन अखेरचा पर्याय ठेवा'

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांना उद्देशून लॉकडाऊनबाबत सल्ला दिला की, लॉकडाऊन हा शेवटचा पर्याय ठेवा.

मोदी म्हणाले, "आपल्या सगळ्यांचे प्रयत्न आयुष्य वाचवण्यासाठीच सुरू आहेत. त्याचसोबत, आर्थिक गोष्टी सुरळीत राहाव्यात, यासाठीही आपले प्रयत्न सुरू आहेत. लसीकरण 18 वर्षांवरील लोकांचंही करण्याची परवानगी दिल्यानं शहरांमधील काम करणाऱ्यांनाही लस उपलब्ध होईल."

तसंच, "माझं राज्य प्रशासनांना आग्रह आहे की, कामगारांचा विश्वास कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करा, कामगार जिथे आहेत तिथेच राहण्यास सांगा. राज्यांद्वारे दिलेला विश्वास खूप मदतीचा ठरेल. ज्या शहरात लोक आहेत, तिथेच त्यांना लस मिळेल आणि त्यांचं कामही सुरू राहील."

"आजच्या स्थितीत आपल्याला देशाला लॉकडाऊनपासून वाचायचं आहे. मी राज्यांना विनंती करतो की, लॉकडाऊन अंतिम पर्याय म्हणून वापरा. लॉकडाऊनपासून वाचण्यासाठी प्रयत्न करा. मायक्रो कंटेन्मेंट झोनवर लक्ष केंद्रित करा," असंही मोदी म्हणाले.

2) 'ऑक्सिजन पुरवठा वाढवण्यासाठी उपाय सुरू'

दिल्लीतील केजरीवाल सरकार असो किंवा महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार, ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याबाबत सातत्यानं बोलताना दिसतायत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजच्या भाषणात यातलं कुणाचं नाव घेतलं नाही, मात्र त्यांनी ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत भाष्य केलं.

"ऑक्सिजन निर्मिती आणि पुरवठा वाढवण्यासाठी विविध स्तरावर उपाय केले जात आहेत," असं मोदी म्हणाले.

तसंच, "राज्यांमध्ये नवीन ऑक्सिजन प्लांट्स असो, एक लाख नवे सिलेंडर पोहोचवणं असो, ऑक्सिजनचा वैद्यकीय वापर असो, ऑक्सिजन रेल्वे असो किंवा इतर असे अनेक प्रयत्न आपण करत आहोत," असंही मोदी म्हणाले.

3) वेगवान लसीकरणाबाबत मोदींचं आश्वासन

नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना उद्देशून लसीकरणाबाबत माहिती दिली आणि लोकांना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला.

मोदी म्हणाले, "कालच लसीकरणाबाबत एक निर्णय आपण घेतला. एक मेपासून 18 वर्षांवरील सगळ्यांचं लसीकरण केलं जाणार आहे."

"आता जी लस भारतात बनेल, तिचा अर्धा भाग थेट राज्यांना आणि रुग्णालयांना मिळेल," असं मोदींनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लॉकडाऊन हा शेवटचा पर्याय असावा असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व राज्यांना केलं आहे. पंतप्रधान मोदींनी आज (20 एप्रिल) देशाला संबोधित केले. कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी आतापर्यंत काय काय योजना करण्यात आल्या तसेच पुढे काय करता येईल याबाबत त्यांनी जनतेला संबोधित केले.


सामग्री: नरेंद्र मोदी

नरेंद्र मोदी यांनी 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत' या कार्यक्रमात ते देशरातील भाजप कार्यकर्ते, स्वयंसेवक तसंच विविध क्षेत्रातील नागरिकांशी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा करत आहेत.

मोदींनी एक कोटी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणार असल्याचंही भाजपकडून सांगण्यात येत असून ही सर्वांत मोठी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग असल्याचा दावा भाजपकडून करण्यात येत आहे.

विशेष म्हणजे, बुधवारी पाकिस्तानकडून झालेला हवाई हल्ला आणि वायुदलातील विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान यांना पाकिस्तानने ताब्यात घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा कार्यक्रम रद्द केला जावा. अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. मात्र ठरल्याप्रमाणे पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली.

आपले बूथ हीच आपली ताकद आहे, आपला किल्ला आहे. त्यामुळे बूथ जिंकलं तर 'संकल्प से सिद्धी' हे आपलं ब्रीदवाक्य प्रत्यक्षात येईल, असं मोदी यावेळी म्हणाले.

एक महिन्यापासून या कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी प्रयत्न करणारे कार्यकर्ते आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांचे आभारही पंतप्रधानांनी मानले.

पाहू या मोदींच्या भाषणातील काही ठळक मुद्दे -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"शत्रूच्या हल्ल्याचा एकच उद्देश असतो, की भारताची प्रगती थांबावी, पण आम्ही त्यापुढे एक भिंत म्हणून उभं राहू. देश कधीच थांबणार नाही. भारत एक देश म्हणून लढेल आणि एक देश म्हणून जिंकेल," असं वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाजपच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना केलं आहे.


सामग्री: नरेंद्र मोदी

या बैठकीनंतर ते म्हणाले, "पुढच्या काही आठवड्यात कोरोनाची लस तयार होईल, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. शास्त्रज्ञांनी लशीला हिरवा कंदील दिल्यानंतर लगेच देशात लसीकरणाला सुरुवात होईल. यात आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्कर्स आणि ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य दिलं जाईल".

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

"लशीच्या किंमतीविषयी केंद्र सरकार राज्यांशी चर्चा करत आहे. यासंदर्भातला निर्णय सार्वजनिक आरोग्य लक्षात घेऊन घेतला जाईल," असंही मोदींनी म्हटलं आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे -

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोना व्हायरसच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती.


सामग्री: नरेंद्र मोदी G-20 परिषदेतून भारतासाठी काय मिळवणार?

रशियाने युक्रेनचं एक जहाज ताब्यात घेतल्याने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी पूर्वनियोजित बैठक रद्द केली. काळ्या समुद्रातल्या या घटनेत रशियाने युक्रेनच्या 24 खलाशांना ताब्यात घेतलं होतं.

शिवाय भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या परिषदेत इंधनाच्या वाढत्या किमतीवर बोलण्याची शक्यता आहे. त्यांनी गुरुवारी ब्युनोस एरिसमध्ये 'योगाद्वारे शांतता' या कार्यक्रमाने आपल्या दौऱ्याची सुरुवात केली.

या परिषदेसाठी अर्जेंटिनाची राजधानी ब्युनोस एरिसमध्ये मोठी सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात यजमान राष्ट्राध्यक्ष यांनी सर्व सहभागी देशांना आवाहन केलं की "फक्त चर्चांमधूनच सगळे प्रश्न सुटतील, आणि ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे."

जपानचे पंतपधान शिंझो आबे, अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रंप आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

परिषदेच्या सुरुवातीला भारत, जपान आणि अमेरिका यांच्या त्रिपक्षीय चर्चा झाली. यावेळी भारताचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले की "जपान, अमेरिका आणि इंडिया एकत्र आल्यावर JAI (अर्थात जय) होतो. ही एक चांगली गोष्ट आहे."

G20 काय आहे?

जगातली सर्वाधिक औद्योगिकरण झालेली 19 राष्ट्रं आणि युरोपीय महासंघ यांचा मिळून G20 हा समूह आहे. अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, टर्की, ब्रिटन आणि अमेरिका, हे सर्व या समूहाचे सदस्य आहेत.

दक्षिण अमेरिकेत होत असलेली G20 परिषद पहिल्यांदाच अर्जेंटिनात होतेय. यादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी 20,000 पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.

शुक्रवारी सुरू झालेल्या या दोन दिवसीय परिषदेचा उद्देश "स्वच्छ आणि शाश्वत विकास" असल्याचं परिषदेच्या वेबसाईटवर सांगण्यात आलं आहे.

शुक्रवारी सर्व बँकांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती तसंच शहरातलं मुख्य व्यापारी केंद्रंही बंद ठेवण्यात आले होते.

गेल्या वर्षी जर्मनीच्या हॅमबर्ग शहरात ही परिषद झाली होती. त्यावेळी हिंसक आंदोलनाचं गालबोट या परिषदेला लागलं होतं.

परिषदेतले महत्त्वाचे मुद्दे कोणते?

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी चीनवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांविषयी चर्चा करणार होते. मात्र ही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वार्षिक G20 परिषदेसाठी जागतिक नेते अर्जेंटिनात दाखल झाले आहेत. रशिया आणि युक्रेनमधला तणाव तसंच अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापारावरून सुरू असलेल्या चढाओढीच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद होत आहे.


सामग्री: नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना कधी लाचार झालेलं तुम्ही कधी पाहिलं आहे का? ते दोघंही प्रत्येक गोष्ट ठणकावून-वाजवून करतात. त्यावर कधीही खेद व्यक्त करत नाहीत की त्यांना त्यावर स्पष्टीकरण देण्याची गरज वाटत नाही.

गुजरातमध्ये 2002 साली झालेली दंगल असो, सोहराबुद्दीन फेक एन्काउंटर असो, न्यायाधीश लोया यांचा मृत्यू असो, अमित शाह यांच्याविरोधात असलेले अनेक आरोप, नोटाबंदी, लिचिंग किंवा बॉम्बस्फोट करून निरपराध लोकांचे प्राण घेण्याचा आरोप असणाऱ्या प्रज्ञा ठाकूरला भोपाळमधून निवडणूक लढविण्याची संधी देण्याचा निर्णय. तुम्ही नरेंद्र मोदी आणि शाह यांना कधीही बॅकफूटवर गेलेलं पाहिलं नसेल.

कदाचित नथुराम गोडसे हे एकमेव असं व्यक्तिमत्त्व असेल ज्यानं मोदी आणि शाह यांच्यासारख्या आक्रमक राजकारण्यांना बॅकफूटवर पाठवलं असेल.

ज्या लोकांनी भगवा दहशतवाद संज्ञा वापरून हिंदू संस्कृतीला बदनाम केलं होतं त्यांना सांकेतिक प्रत्युत्तर देण्यासाठीच प्रज्ञा ठाकूरला निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्याचा निर्णय घेतला असं मोदी-शाह म्हणत होते.

पण आता त्याच प्रज्ञा ठाकूरमुळे नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना वारंवार मान खाली घालावी लागत आहे. मुंबई येथे झालेल्या हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या पोलीस अधिकारी हेमंत करकरे यांना आपण शाप दिला होता असं प्रज्ञा म्हणाल्या होत्या.

गुरूवारी त्यांनी गांधींचे मारेकरी गोडसे देशभक्त होते, देशभक्त आहेत आणि देशभक्त राहातील असं वक्तव्य केलं.

जो पक्ष देशभक्तीवर आपला कॉपीराइट सांगतो, ज्या पक्षाचे नेते येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रत्येकाला देशद्रोही असल्याचं प्रमाणपत्र देऊन पाकिस्तानात स्थायिक होण्याचा सल्ला देतात, त्या पक्षाची एक हायप्रोफाईल उमेदवार महात्मा गांधींच्या मारेकऱ्याला देशभक्त म्हणत असेल तर तर भाजप आणि संघ परिवाराचा राष्ट्रवाद आणि नथुराम गोडसेचा राष्ट्रवाद एकच आहे का प्रश्न विचारला जाणारच.

गोडसे आणि नरेंद्र मोदी यांची देशभक्ती एकसारखीच आहे का असा प्रश्न विचारला जाणारच.

आता त्यात जर-तर ला कोणताच वाव राहिला नसल्याचे प्रज्ञा सिंहच्या विधानातून स्पष्ट झाले होते. प्रश्नांपासून वाचण्यासाठी मोदींना टेलिव्हिजनवर दिलेल्या मुलाखतीत या विधानावर, "त्यांनी माफी मागितली आहे, मी त्यांना (प्रज्ञा ठाकूर) मनापासून कधीच माफ करू शकणार नाही हा भाग वेगळा" अशी बाजू मांडावी लागली.

याच मुलाखतीमध्ये ते म्हणाले, "ही गोष्ट खूप खराब आहे. हर प्रकारे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मोदी शाह आणि शैलीचं राजकारण आक्रमक आहे, त्यात उग्र भावना आहेत आणि आपल्या निर्णयांवर कधीही खेद व्यक्त न करणंही समाविष्ट आहे. परंतु प्रज्ञा ठाकूरने सेल्फ गोल करून दोघांनाही बॅकफूटवर पाठवलं आहे.


सामग्री: नरेंद्र मोदी आणि बेअर ग्रिल्स

डिस्कव्हरी चॅनेलवरील कार्यक्रम Man vs Wild मधील प्रसिद्ध चेहरा बेअर ग्रिल्स यांनी उत्तराखंडच्या 'जिम कॉर्बेट टायगर रिझर्व्ह'च्या ढिकाला परिसरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची काही दिवस वाट पाहिली.

बेअर ग्रिल्स यांना  इथं फसवणूक झाल्यासारखं वाटलं असेल. कारण जंगलातील कठीण परिस्थितीला सहजरित्या कशापद्धतीनं सामोरं जाता येऊ शकतं, हे सांगणारा तो टीव्ही सेलिब्रिटी आहे. जंगलात तुमच्याकडे खायला काही नसेल, तर कशा पद्धतीनं एखाद्या सापाची मान पकडून त्याला चावून खाता येतं, हे तो सांगतो.

पण जिम कॉर्बेटमध्ये त्यांना ढिकाला परिसरात राहावं लागलं. इथं पर्यटकांसाठी 33 खोल्या आहेत आणि जंगली प्राण्यांना दूर ठेवण्यासाठी त्यांना विजेच्या तारांचं कुंपण आहे.

इथले कच्चे रस्ते, दूरवर पसरलेलं गवत आणि नदीच्या प्रदेशाची तुम्ही सैर करू शकता, पण ती फक्त अधिकृत वाहनांमध्ये. या वाहनांमधून एक सेंकदांसाठी उतरल्यास तुम्हाला दंड भरावा लागू शकतो. तेव्हा तुम्ही बेअर यांच्या परिस्थितीचा अर्थ समजू शकता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इथं पोहोचल्यानंतरही बेअर यांच्या अडचणी कमी झाल्या नाही. सकाळपासून ढिकाला परिसरात पाऊस पडत होता. खरं तर तेव्हा पावसाळा नव्हता. पण, उत्तराखंडमध्ये कधीकधी वातावरण अचानक बदलू शकतं.

बेअर ग्रिल्स

मोदी कालागढ इथून एक बोट घेऊन ढिलाका इथं पोहोचले आणि जंगलातील एका जुन्या विश्रामगृहात त्यांनी पाऊस थांबण्याची वाट पाहिली.

हे विश्रामगृह ढिकालातील सर्वांत उत्तम संरचना आहे.  जिम कॉर्बेटचे तुम्ही गुगलमध्ये ब्लॅक आणि व्हाईट फोटो मिळतील.

जिम कॉर्बेट नाव कसं पडलं?

जिम कॉर्बेट भारताचा पहिला व्याघ्र संवर्धन प्रकल्प आहे. उत्तराखंडच्या गढवाल आणि कुमाऊं या दोन्ही भागात हा प्रकल्प आहे. गवताची मैदानं, पर्वतरांगांनी हा प्रदेश वेढलेला आहे. याच भागात सापाच्या वेटोळ्यासारखी रामगंगा नदी वाहते.

रणथंबोरमध्ये वाघांना पाहणं सोपं असू शकतं, पण, कॉर्बेटसारखं जगात क्वचितच एखादं असेल.

1936मध्ये तत्कालीन संयुक्त प्रांतात तत्कालीन गव्हर्नर मेल्कॉम हॅली यांच्या नावावरून याचं हॅली नॅशनल पार्क असं नामकरण करण्यात आलं.

पण, नंतर या पार्कला जिम कॉर्बेटचं नाव देण्यात आलं, ज्यांची आजही उत्तरांखडमध्ये आठवण काढली जाते.

जिम कॉर्बेट प्रसिद्ध शिकारी होती. त्यांनी वनसंवर्धनाचं काम केलं होतं. तसंच वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी काम केलं.

जिम...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डिस्कवरी 'मॅन व्हर्सेस वाईल्ड'च्या 12 ऑगस्टच्या (रात्री 9 वाजता) एपिसोडमध्ये दिसणार आहेत.


सामग्री: नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी

मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसनं मुसंडी मारत भाजपला धूळ चारली आहे. या निकालांचा उहापोह पळशीकर यांनी बीबीसी न्यूज मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत केला आहे. तसंच काँग्रेसला मिळालेल्या यशामागे नेमकी काय कारणं दडली आहेत याचंही त्यांनी मुद्देसूद विश्लेषण केलं आहे.

डॉ. पळशीकर यांनी निवडणूक निकालांच्या अनेक पैलूंवर प्रकाश टाकला आहे. त्यांची ही मुलाखत खाली दिलेल्या बीबीसी विश्व बुलेटीनच्या युट्यूब लिंकमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. तसंच, त्यांची संपूर्ण मुलाखत बीबीसी न्यूज मराठीच्या युट्यूब चॅनलवरही पाहायला मिळेल.

बीबीसी विश्व बुलेटीन पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला मिळालेल्या अपयशाची जबाबदारी ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची आणि भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची आहे," असं मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. सुहास पळशीकर यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केलं.


सामग्री: नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार 2014 मध्ये दणदणीत बहुमतासह सत्तेत आलं. 2019मध्येही मोदींच्या करिष्म्याने जादू केली आणि त्यांचंच सरकार पुन्हा निवडून आलं. या दोन विजयांमुळे देशातील सगळ्यांत मोठे नेते अशी मोदींची प्रतिमा तयार झाली.

मात्र कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा फटका भारतीयांना मोठ्या प्रमाणावर बसला आहे. कोरोना रुग्णांच्या संख्येने 25 दशलक्षचा आकडा ओलांडला आहे. या लाटेला सामोरं जाण्यासाठी मोदी सरकारने पुरेशी तयारी केली नव्हती हे स्पष्ट झालं.

यामुळे मोदी समर्थकांमध्ये घट होऊ लागली आहे असं अमेरिकास्थित डेटा इंटेलिजन्स कंपनी मॉर्निंग कन्सल्टने म्हटलं आहे. ही कंपनी जागतिक नेत्यांसंदर्भात घडामोडींचा अभ्यास करत असते.

मोदींचं गुणांकन या आठवड्यात 63 टक्के एवढं आहे. ऑगस्ट 2019 पासून अमेरिकेची ही कंपनी मोदींच्या लोकप्रियतेचा, त्यांच्या पाठीराख्यांचा अभ्यास करते आहे. एप्रिल महिन्यात मोदींच्या गुणांकनात 22 गुणांनी एवढी मोठी घट झाली.

भारताच्या सी व्होटर कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणातही हीच बाब उघड झाली आहे. मोदींच्या कामगिरीवर अतिशय समाधानी असलेल्या नागरिकांमध्ये घट झाल्याचं कंपनीचं म्हणणं आहे.

गेल्या वर्षी मोदींच्या प्रदर्शनावर अतिशय समाधानी असलेल्या नागरिकांची संख्या 65 टक्के होती. ती आता 37 टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे.

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून पहिल्यांदाच, सात वर्षात मोदी सरकारप्रती नाराजी असणाऱ्यांची संख्या मोदी सरकारची भलामण करणाऱ्यांच्या तुलनेत जास्त आहे.

पंतप्रधानांच्या राजकीय कारकीर्दीतलं हे सगळ्यात मोठं आव्हान आहे असं सी व्होटरचे संस्थापक यशवंत देशमुख यांनी रॉयटर्सशी बोलताना सांगितलं.

कोरोनाचा संसर्ग शहरांच्या बरोबरीने ग्रामीण भागात पसरू लागला आहे तसतसं पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेत घट होऊ लागली आहे. शहरांमध्ये नागरिकांना ऑक्सिजन, बेड्स, औषधं यांच्यासाठी वणवण करावी लागते आहे. स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारासाठी पार्थिवांची रांग लागल्याचं चित्र आहे. सरकारची साथ नसल्याने असहाय्य नागरिक सोशल मीडियावर व्यक्त होत आहेत.

दिल्ली आणि मुंबई या मोठ्या शहरांना कोरोनाने घातलेला विळखा हळूहळू सैल होऊ लागला आहे. मात्र आता हा व्हायरस ग्रामीण भागात वेगाने पसरतो आहे. या भागात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था तितकी सक्षम नाही.

देशातल्या लोकांना हे उमगून चुकलं आहे की त्यांना त्यांचे कुटुंबीय, नातेवाईक, मित्रपरिवार यांचीच साथ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेचा परिणाम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शक्तिशाली नेता या प्रतिमेवर झाला आहे. कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट रोखण्यात आलेल्या अपयशाने मोदी यांच्या ताकदवान नेता या गुणांकनात घट झाली असल्याचं दोन सर्वेक्षणांतून स्पष्ट झालं आहे.


सामग्री: नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधीच्या एकदिवस आधी जेटलींनी मोदींना लिहिलेलं पत्र ट्वीट करून त्याबाबतची माहिती दिली आहे. या पत्रात त्यांनी त्यांच्या आरोग्याचा संदर्भ दिला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

जेटली यांनी या पत्रात लिहिलं आहे, "गेल्या 8 महिन्यांपासून मी गंभीर आरोग्य समस्यांशी लढा देत आहे. डॉक्टरांच्या मदतीनं त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. निवडणुकांचा प्रचार संपल्यानंतर मी तुम्हाला याबाबत तोंडी सांगितलं होतं, यापुढे मला कुठल्याही जबाबदारीपासून दूर ठेवावं अशी विनंती.

"आता मी आपल्याला औपचारिक विनंती करत आहे की नव्या सरकारमध्ये न सहभागी होण्याची अनुमती मला द्यावी," असं ते या पत्रात पुढे म्हणतात.

अमेरिकेला उपचाराला गेल्यामुळे अरुण जेटली यावर्षी बजेट सादर करू शकले नव्हते. 1 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या वतीने रेल्वे मंत्री पीयुष गोयल यांनी अंतरिम बजेट सादर केलं होतं.

गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये किडनीवर उपचार करण्यासाठी अरुण जेटली यांना एम्समध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. जेटली यांनी स्वतः ट्वीट करून त्यांना किडनीच्या समस्येनं ग्रासलं असल्याचं सांगितलं आहे.

जेटलींचा राजकीय प्रवास

28 डिसेंबर 1952 रोजी अरुण जेटली यांचा महाराज किशन जेटली आणि रतन प्रभा जेटली यांच्या घरी जन्म झाला. त्यांचे वडील वकील होते.

अरुण जेटली हे विद्यार्थी दशेपासूनच भाजपशी जोडले गेले होते. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे ते सदस्य होते.

दिल्ली विद्यापीठाच्या श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्समधून त्यांनी कॉमर्सची पदवी घेतली आणि दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याचं शिक्षणही पूर्ण केलं.

याच दरम्यान 1974 साली ते दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष बनले. त्यानंतर 1991 साली ते भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य बनले.

याच दरम्यान त्यांचं 1982 साली संगीता डोग्रा यांच्याशी लग्ना झालं. त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे.

दरम्यान, 1999 साली केंद्रात सत्तेत आलेल्या अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकारमध्ये अरुण जेटलींनी माहिती आणि प्रसारण खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळला. त्यानंतर 2000 साली ते कॅबिनेट मंत्री झाले आणि त्यांच्यावर कायदा व न्याय मंत्रालयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली.

2004 साली NDAच्या पराभवानंतर जेटली भाजपचे सरचिटणीस बनले. पक्षाने त्यांना राज्यसभेवरही पाठवलं. 2009 मध्ये भाजपनं राज्यसभेमध्ये विरोधी पक्षनेते...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

यंदाच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात मला समाविष्ट करू नये, अशी विनंती करणारं पत्र अरुण जेटली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलं आहे. नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात अरुण जेटली अर्थमंत्री आणि काही काळ संरक्षण मंत्रालयही त्यांनी सांभाळलं होतं.


सामग्री: नरेंद्र मोदी यांनी युएन इकॉनॉमिक अँड सोशल कौन्सिलच्या अधिवेशनात ऑनलाइन सहभाग घेतला. या बैठकीमध्ये त्यांनी आपले विचार मांडले.

अगदी सुरुवातीपासून भारताने संयुक्त राष्ट्राच्या विकासकामासाठी आणि युएन इकॉनॉमिक अँड सोशल कौन्सिलमध्ये योगदान दिले आहे. युएन इकॉनॉमिक अँड सोशल कौन्सिलच्या कामाला दिशा देण्यातही भारताचा मोठा वाटा आहे असे ते या भाषणात म्हणाले.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

युएन इकॉनॉमिक अँड सोशल कौन्सिलचे पहिले प्रमुख भारतीय होते याची आठवणही नरेंद्र मोदी यांनी करुन दिली.  या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतात सुरू असलेल्य़ा विविध विकासकामांची माहिती दिली. 2022 पर्यंत सर्वांना स्वतःचे घर मिळण्यासाठी 'हाऊसिंग फॉर ऑल' ही मोहीम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हेच आमचं ध्येय असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्राच्या व्यासपीठावरुन बोलताना स्पष्ट केले.


सामग्री: नरेंद्र मोदी वयाची सत्तरी ओलांडत आहेत. मात्र, अलीकडच्या काळात त्यांनी फारशा मुलाखती दिलेल्या नाहीत. उलट गेल्या काही वर्षातल्या त्यांच्या मुलाखतींमध्ये त्यांना अडचणीत टाकणारे प्रश्न विचारले जात नाहीत, अशी टीका होते.

पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यापासून म्हणजेच गेल्या सहा वर्षांत त्यांनी एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. यावरूनही त्यांच्यावर सातत्याने टीका केली जाते.

याबाबत नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होण्याआधी त्यांच्या मुलाखती घेतलेल्या ज्येष्ठ पत्रकारांना काय वाटतं, हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

यासंदर्भात आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार स्मिता प्रकाश, विजय त्रिवेदी, राजदीप सरदेसाई आणि नवदीप धारीवाल यांच्याशी बातचीत केली. या ज्येष्ठ पत्रकारांच्या भावना जाणून घेऊया, त्यांच्याच शब्दात.

स्मिता प्रकाश (ANI वृत्तसंस्था)

मी नरेंद्र मोदी यांच्या दोन मुलाखती घेतल्या आहेत. पहिली 2014 साली. त्यावेळी ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. दुसरी मुलाखत घेतली जानेवारी 2019 मध्ये. लोकसभा निवडणुकांना पाच महिने बाकी असताना.

पहिली मुलाखत उत्तम होती, असं मी म्हणेन. कारण 2014 च्या काही वर्षं आधी मी गुजरातला गेले होते आणि त्यांची मुलाखत मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, मला मुलाखत मिळाली नव्हती. त्यामुळे 2014 मध्ये काय होईल, याची मला कसलीच कल्पना नव्हती. शिवाय, मोदी यांच्या मनात पत्रकारांविषयी एक प्रकारची साशंकता असल्याचंही मी ऐकलं होतं.

मात्र, ते अत्यंत हसतमुखाने भेटले आणि मला ते खूप प्रतिभावंत वाटले. 'हे विचारू नका, ते विचारू नका,' असं त्यांनी म्हटलं नाही. मी त्यावेळी 'न्यूज एशिया' या सिंगापूरस्थित चॅनलसाठीही काम करायचे. मला त्या चॅनलसाठीही त्यांचे काही साउंड बाइट हवे होते.

नरेंद्र मोदी यांना परराष्ट्र धोरणाची बरीच माहिती होती, हे बघून मला आश्चर्याचा सुखद धक्काच बसला. पंतप्रधान होण्याआधी लोकांना वाटायचं की, परराष्ट्र धोरणाबाबत ते नवशिके आहेत. त्यांना परराष्ट्र धोरणाची जाण नाही. मात्र, सिंगापूरच्या प्रेक्षकांचा विचार करून ते बोलले आणि तिथेही त्याची बरीच चर्चा झाली.

माझ्यासाठी मुलाखत चांगली की वाईट हे रेटिंगवरून ठरत नाही. मी घेतलेली मुलाखत सर्व सबस्क्रायबर्सना जाते. ती प्रत्येकाशी संबंधित असणं, गरजेचं असतं. मी घेतलेली मुलाखत करण थापर यांच्या मुलाखतीसारखी असू शकत नाही. एका वृत्तसंस्थेची प्रतिनिधी म्हणून मी जेव्हा मुलाखत घेते...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नरेंद्र मोदी यांची मुलाखत घेणारे एक गोष्ट नक्कीच मान्य करतील आणि ती म्हणजे संवाद साधण्यात त्यांची हातोटी आहे. मात्र, त्यांचं संवाद कौशल्य नेमकं आहे तरी कसं? ते अवघड, अडचणीत टाकणाऱ्या, अस्वस्थ करणाऱ्या प्रश्नांना उत्तरं देतात की त्यांना हवं तेच बोलतात?


सामग्री: नरेंद्र सिंह तोमर

लॉकडाऊन जाहीर करत असताना परराज्यात राहत असलेल्या मजुरांची मोठी अडचण होईल हे लक्षात आले नव्हते का, या प्रश्नाचे उत्तर देताना ते म्हणाले, "काम धंद्यासाठी लोकं एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर करतात हे आम्हाला माहिती आहे. लाॅकडाऊनसारख्या परिस्थितीत मजुरांना असुरक्षित वाटेल याचीही कल्पना होती. त्यांना आपल्या घरी जावेसे वाटणे स्वाभाविक आहे. शेवटी हेच घडले."

पण मोठ्या संख्येने मजूर स्थलांतरीत झाले. अनेकांना जीव गमवावा लागला. यात नियोजनाचा किंवा योग्य अंमलबजावणीचा अभाव होता असे वाटत नाही का, असा सवाल बीबीसीनं केला.

26 मेपर्यंत घरी परतत असताना 224 मजुरांचा विविध कारणांमुळे मृत्यू झाल्याचे बीबीसीने तपासले आहे.

"कठीण प्रसंगात सगळ्यांना काही अडचणींचा सामना करावा लागतो. पण तरीही लोकं सहकार्य करतात. लॉकडाऊनसाठीचे नियम पाळले गेले. पण दुर्देवाने चालत जात असताना तसंच रेल्वे ट्रॅकवर मजुरांचा मृत्यू झाला. प्रत्येकाला सगळ्यात आधी घरी पोहचायचे आहे याचाही आपण विचार करण्याची गरज आहे.

"आता एके ठिकाणी पोहचण्यासाठी रेल्वे आहे. पण दहा ठिकाणी जाणारी लोकं तिथे पोहोचतात. यामुळे पुढची रेल्वे येईपर्यंत प्रवाशांना वाट पहावी लागते. त्यामुळे कुठेतरी आपले मजूर बांधव उतावीळ होते म्हणूनच त्यांनी प्रतीक्षा न करता सायकल किंवा चालत प्रवासाला सुरुवात केली. अडचणी सगळ्यांसमोर आहेत. जे घरी बसले आहेत त्यांच्यासमोरही आहेत."

स्थलांतरीत मजुरांविषयी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी लिहिलं, "या अभूतपूर्व संकटात कुणाचीही गैरसोय झाली नाही असा दावा करता येणार नाही. आपले स्थलांतरीत मजूर, छोट्या उद्योगांमधले कामगार, फेरीवाले यांना प्रचंड मोठ्या त्रासातून जावं लागतंय."

28 मे रोजी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये महिती देताना सांगितलं की एक कोटीहून अधिक मजूर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झाले आहेत. जोपर्यंत सर्व मजूर आपापल्या घरी पोहचत नाहीत तोपर्यंत स्थलांतरितांच्या प्रवासाला अंत नाही. या सर्व प्रक्रियेत नोंदणी,वाहतूक व्यवस्था, खाद्यपदार्थांच्या सोयींमध्ये 'अनेक त्रुटी' राहिल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर पुढचे अनेक दिवस मजूर मोठ्या संख्येने एकत्र जमल्याचे दिसून आले. काही बाबतीत पोलीसांना गर्दी नियंत्रणात आणावी लागली तर काही बाबतीत सरकारी आदेशही याला कारणीभूत ठरला....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आपल्या गावाकडे परतण्यासाठी मजूर हजारो किलोमीटर चालत गेले. तर काही जण सायकलने गेले. काही जणांनी रेल्वेच्या प्रचंड गर्दीतून प्रवास केला. "हे सर्व मजूर उतावीळ होते", असं वक्तव्य केंद्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकासमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत केले आहे.


सामग्री: नरेश भोरे यांनी इचलकरंजी नगरपालिका परिसरात आत्मदहन केलं.

नरेश सीताराम भोरे असं या सामाजिक कार्यकर्त्याचे नाव असून भोरे यांनी नगरपालिकेने तक्रारीवर लक्ष दिल नाही तर आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार त्यांनी आत्मदहन केल्याने त्यात त्यांचा मृत्यू झाला आहे.

गेल्याच आठवड्यात इचलकरंजीमध्ये शहापूर रस्त्यावरून पालिकेच्या घंटागाडीला बांधून मेलेले डुक्कर रस्त्यावरून फरफटत ओढून नेले जात होते. यावर नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न असल्याने सामाजिक कार्यकर्ते नरेश भोरे यांनी घंटागाडी चालकाला मृत डुक्कर घंटागाडीत टाकून नेण्यास सांगितलं. यावरून या दोघांमध्ये वाद झाला होता, संबंधित गाडीच्या चालकाने भोरे यांना शिवीगाळ करत मारहाण केली होती.

त्यावेळी भोरे यांना कथितरित्या मेलेले डुकर उचलून घंटागाडीत टाकण्यास भाग पाडले होते. या घटनेची तक्रार करत भोरे यांनी संबंधितांवर कारवाई व्हावी असं निवेदन नगरपालिकेत दिलं होते.

मात्र संबंधित चालकावर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याने अखेर शुक्रवारी त्यांनी आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार आज सोमवारी (26 ऑक्टोबर) दुपारी भोरे यांनी नगरपालिकेच्या पार्किंगमध्ये अंगावर पेट्रोल टाकून आत्मदहन केलं. यात ते गंभीररित्या भाजले.

घटनास्थळी असलेल्या पोलिसांनी भोरे यांना आधी आयजीएम रुग्णालयात दाखल केलं . मात्र प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना सांगलीच्या सरकारी रुग्णालयात हलवण्यात आलं. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

याबाबत बोलताना इचलकरंजीच्या अप्पर पोलीस अधीक्षक जयश्री गायकवाड यांनी सांगितले की, "22 तारखेला भोरे यांनी नगरपालिकेत घंटागाडी चालक लाखे यांच्या विरोधात तक्रार दिली होती. डुक्कर ओढत नेण्यावरून त्यांचा वाद झाला. भोरे यांच्या मृत्यूनंतर आता तक्रारीबाबत माहिती घेऊन जे दोषी असतील त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करू."

तर याबाबत नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर यांनी सांगितले की, "संबंधित गाडी चालक हा ठेकेदाराकरवी गाडीवर होता. त्यामुळे त्याच्यावर थेट कारवाई करता आली नाही. मात्र आराध्या एंटरप्राईझेस या कंपनीला त्यांच्या या गाडीचालकाच्या वर्तनाबद्दल २३ तारखेला कडक कारवाई करण्याबाबत पत्रव्यवहार केला होता. पण आज झालेली दुर्घटना घडायला नको होती."

घडलेल्या प्रकाराबाबत भोरे यांनी तक्रार करूनही त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही. आत्मदहनाचा इशारा देऊनही नगरपालिका अधिकारी किंवा प्रशासनाने भोरे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोल्हापूर जिल्हातील इचलकरंजी नगरपालिकेत आत्मदहन केलेल्या  सामाजिक कार्यकर्त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.


सामग्री: नर्मदा भोसले

भारत शंकर भोसले (45), दादाराव शंकर भोसले (36), राजू भोसले (47), अगणू श्रीमंत हिंगोळे (20), भारत शंकर मावळे (45)  या पाच जणांचा मारहाणीत मृत्यू झाला. ते सोलापूरमधल्या मंगळवेढे येथे राहणारे होते, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

पोलीस अधीक्षक एम. रामकुमार यांनी सांगितलं की, "दुपारी 1 वाजता STच्या बसमधून पाच लोक गावात उतरले. त्यांच्याविषयी शंका आल्यानं लोकांनी त्यांची चौकशी सुरू केली. त्यांनी योग्य उत्तरं दिली नाहीत म्हणून जमावानं त्यांना मारहाण करायला सुरुवात केली. नंतर पाचही लोकांना एका खोलीत बंद करून बांबू आणि दगडांनी मारहाण केली."

मारहाणीत मृत्यू झालेले दादाराव भोसले.

"घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनाही जमावाने मारहाण केली. त्यांनी नियंत्रण कक्षाला या घटनेची माहिती दिली आणि साक्री पोलीस ठाण्यातून जादा कुमक पाठवण्यात आली," असंही एम. रामकुमार म्हणाले.

पोलिसांनी त्या पाचही लोकांना रुग्णालयात दाखल केलं, तेथे त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं.

याप्रकरणी 23 लोकांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच सर्व वरिष्ठ पोलीस अधिकारी गावात उपस्थित असल्याचीही माहिती पोलीस अधीक्षकांनी दिली आहे.

मृतदेह घेण्यास नकार

"आम्हाला ही घटना काल चार वाजता समजली, आज आम्ही इथं आलो तर आम्हाला मृतदेह घेऊन जाण्यास सांगितलं गेलं, पण आम्हाला शासनाकडून काही मदत अपेक्षित आहे,"असं मारुती भोसले यांनी म्हटलं आहे.

सरपंच मारुती भोसले

मृत व्यक्ती आणि त्यांचे कुटुंबीय मंगळवेढा तालुक्यातल्या ज्या माणेगावातले आहेत त्या माणेगावचे मारुती भोसले सरपंच आहेत.

"मृतांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत आणि पाल्यांना शासकीय नोकरी मिळावी ही अपेक्षा आहे, आम्ही आमच्या समाजाच्या लोकांशी बोलून हा निर्णय घेतला असून आमच्या मागण्या मान्य केल्याशिवाय आम्ही मृतदेह ताब्यात घेणार नाही," असं ते पुढे म्हणाले.

दरम्यान, सोमवारी दुपारी 4 वाजता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी पाच लाखांची मदत जाहीर केली आहे. त्यानंतर कुटुंबीयांनी मृतदेह ताब्यात घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.

हत्या झालेले गोसावी समाजाचे

हत्या झालेले पाचही जण हे नाथपंथी डवरी गोसावी समाजाचे आहेत.

"भिक्षा मागण्यासाठी ही मंडळी या गावात गेली होती, पहिल्यांदाच असं काही घडलं आहे. नंदुरबार, धुळे, साक्री, वणी, सटाण्यात आम्ही फिरून आता परत गावाकडे जात होतो," असं जगन्नाथ गोसावी यांनी सांगितलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुलं चोरणारी टोळी समजून जमावानं केलेल्या मारहाणीत पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. धुळे जिल्ह्यातील पिंपळनेर येथील राईनपाडा परिसरात ही घटना घडली. हे पाचही जण सोलापूरचे आहेत. या घटनेनंतर राईनपाडा येथे कर्फ्युसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे.


सामग्री: नर्मदा भोसले

मध्य प्रदेशातल्या एका गावात आम्ही भिक्षा मागण्यासाठी गेलो होतो आणि हा प्रसंग आमच्यावर ओढवला होता. फक्त बोलून न थांबता त्यांनी लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण सुरू केली.

आमच्या सोबतची बायका-पोरं रडारड करू लागली, आक्रोश करू लागली. त्यानं गावातील आणखी काही लोक जमा झाले. कुणी मारण्याची, जीवे मारण्याची, कुणी मुखियाकडे नेण्याची तर कुणी पोलिसात नेण्याची भाषा करत होते. आमच्याबरोबर भटकंतीला दोन-तीन बिऱ्हाडं होती, पंधरा-वीस लोक तरी होते. एकमेकाला आधार देत जमावातल्या जाणत्याला-समजदाराला हेरण्याचं शास्त्र काहींना अवगत होतं.

'आम्ही चोर नाही, आम्हाला पोलिसांच्या हवाली करा, आम्ही चोर नाही, आमच्याकडे हा आमच्या गावाच्या पोलीस पाटलाचा दाखला आहे, आम्ही देवाचे भक्त, देवासाठी चंदा-वर्गणी मागतो, हा आमचा पत्ता, आम्ही अमक्या गावावरून आलो आहोत, अमक्या गावाला चाललो आहोत,' असं म्हणत त्या जमावाला व्याकुळतेनं पटविण्याचा प्रयत्न केला.

बराच मार बसल्यानंतर त्याला काही अंशी यश आलं. गावकऱ्यांनी आम्हाला बिऱ्हाडासह हजर केलं. चौकीत सुरुवातीला आम्हा सर्व भटक्यांना पोलिसी खाक्या दाखवण्यात आला आणि नंतर आमच्याकडे असलेल्या पुराव्याची शाहनिशा करून बारा-तेरा तासांनी काही समज देऊन सोडण्यात आलं.

या ठिकाणावरून निघाल्यानंतर चार दिवस आम्ही चालतच होतो, पण कोणत्याच गावात आम्हाला राहण्या-थांबण्यास परवानगी देण्यात आली नाही. चोर समजण्यात आलं, माणसं समजण्यात आलंच नाही. वेळ आली होती, पण काळ आला नव्हता.

ते अगदीच माझं शाळेत जाण्याचं वय असेल. आम्ही नाथपंथी डवरी गोसावी असल्यानं आई-वडिलांसह भिक्षेसाठी सतत भटकंती सुरू असायची.

आम्हा भावंडाना नंतर वडिलांनी बोर्डिंग स्कूलमध्ये टाकल्यानंतरही गेल्या 35-40 वर्षांत यासारख्या प्रसंगांना सामोरं जावं लागलं होतं.

अशा तंबूंमध्ये डवरी गोसावी समाजातील व्यक्ती राहतात

धुळ्यात जमावानं मुलं चोरी करण्याच्या संशयावरून बेदम मारहाण केल्यानं नाथपंथी डवरी गोसावी समाजातल्या पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची बातमी आली अन् माझ्या आयुष्यात आलेले हे सगळे कठीण प्रसंग डोळ्यासमोर तरळले.

भीतीचं वातावरण

मुलं उचलून नेणारी माणसं गावगावात फिरत आहेत, अशी अफवा संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि भारतभर वेगवेगळ्या माध्यमातून पसरवली जात आहे. राईनपाडा गावातील जमावानं अशाच अफवांना बळी पडून सोलापूर जिल्ह्याच्या मंगळवेढा तालुक्यातल्या पाच जणांना अमानुषपणे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"गाव कौन सा? नाम क्या? कितने आदमी? कितनी औरतें? यहाँ किसलीये आए हो? दिन में घर देखते हो और रात में डाका डालते हो? ये हाथ में घडी कहाँ से आई? पकडो इनको, मारो. गले में मंगलसूत्र सोने का है? ये कहाँ से चुराया?" असं म्हणत गावातली पाच-सात माणसं अंगावर आली.


सामग्री: नवदीपने वेस्ट इंडिजविरुद्ध दिमाखात पदार्पण केलं.

नवदीपची आतापर्यंतची वाटचाल संघर्षमय आहे. गौतम गंभीर आणि विराट कोहलीसारखे खंबीर कर्णधारांचा पाठिंबा मिळाल्याने नवदीपने भारतासाठी खेळण्याचं स्वप्न साकारलं आहे. वरपांगी तो हडकुळा वाटेल परंतु काटक शरीरयष्टीच्या नवदीप सैनीला सुमीत नरवाल यांनी पहिल्यांदा पाहिलं. शिडशिडीत बांध्याच्या नवदीपचा वेग आणि अचूकता बघून ते प्रभावित झाले.

स्थानिक क्रिकेटचा प्रदीर्घ अनुभव असणाऱ्या नरवाल यांनी करनाल प्रीमिअर स्पर्धेदरम्यान नवदीपला पहिल्यांदा पाहिलं. हा कार्यकर्ता कामाचा आहे हे त्यांनी हेरलं. त्यांनीच नवदीपला दिल्ली संघाच्या सरावावेळी रोशनहारा क्लब इथं यायला सांगितलं.

नवदीप सैनी

नवदीप तेव्हा टेनिस बॉल क्रिकेट खेळायचा. प्रत्येक मॅचसाठी त्याला 200 रुपये मिळायचे. अव्वल दर्जाचं क्रिकेट खेळण्यासाठी आवश्यक स्पाईक्स म्हणजे शूजही नव्हते. नरवाल यांनी नवदीपचा खेळ एकदा बघ असं दिल्लीचा कर्णधार गौतम गंभीरला सांगितलं.

रोशनहारा क्लब इथं दिल्ली संघाच्या सरावावेळी नवदीपने आपल्या भन्नाट वेगाने गंभीरला सतवलं. गौतम खूश झाला. सरावानंतर गंभीरने नवदीपशी बोलत त्याची पार्श्वभूमी समजून घेतली. त्याच्यासाठी तात्काळ स्पाईक्सची व्यवस्था केली.

गंभीरच्या सूचनेनुसार सैनी दिल्ली संघाच्या सराव सत्राचा नियमित भाग झाला. मूळच्या हरयाणाचा असल्याने नवदीपला दिल्ली संघात खेळवण्यावरून वादही झाला. हरयाणाचा स्वतंत्र संघ आहे. नवदीपसाठी गौतम गंभीरने डीडीसीएच्या पदाधिकाऱ्यांशी, निवडसमितीशी हुज्जत घातली.

यावेळी नरवाल, मिथुन मन्हास, आशिष नेहरा यांनी नवदीपच्या गोलंदाजीला पैलू पाडले. 2013-14 हंगामात नवदीपने दिल्लीसाठी पदार्पण केलं.

तेव्हापासून नवदीप दिल्ली संघाचा अविभाज्य घटक झाला आहे. दिल्लीसाठी 43 मॅचेस खेळताना नवदीपच्या नावावर 120 विकेट्स आहेत.

नवदीप सैनी

नवदीपकडे वेग होता मात्र फिटनेस आणि बॉलिंगचे बारकावे यावर काम करण्याची आवश्यकता होती. नरवाल यांनी नवदीपला वकार अहमद यांचं मार्गदर्शन घेण्याचा सल्ला दिला. हिमाचल प्रदेशसाठी खेळलेल्या वकार यांनी नवदीपच्या अॅक्शनवर लक्ष दिलं.

नवदीपच्या वेगाचा परिणाम त्याच्या आरोग्यावर होऊ शकतो तसंच त्याला अजून ताकद कमावण्याची आवश्यकता आहे असं त्यांच्या लक्षात आलं. तेच त्याला फिटनेस ट्रेनर नासीर जमशेद यांच्याकडे घेऊन गेले.

 त्यांनी स्नायू बळकट करण्यासाठी व्यायाम सांगितले. फास्ट...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

140च्या स्पीडने बॉलिंग करणारा बॉलर कुठल्याही कॅप्टनला हवाहवासा वाटतो. याच स्पीडसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या नवदीप सैनीने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या ट्वेन्टी-20 सामन्यात दिमाखात पदार्पण करताना मॅन ऑफ द मॅच' पुरस्कार पटकावला.


सामग्री: नवनीत राणा या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर निवडून आल्या आहेत. राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचं सरकार आहे. त्यामुळेच त्यांनी लोकसभेत केलेल्या या मागणीनंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

नवनीत राणा या केवळ राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करून थांबल्या नाहीत, तर उद्धव ठाकरे घरात बसून राज्याचा कारभार हाकत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या उलट ऐंशीच्या घरात असलेले शरद पवार राज्याचा दौरा करतात, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

राज्य सरकार कोव्हिडची परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी नारायण राणे, रामदास आठवले यांनीही केली होती. पण ते विरोधक असल्यामुळे त्यांच्या या मागणीचा वेगळा राजकीय अर्थ लावण्याचा प्रयत्न झाला नाही.

मात्र नवनीत राणा यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यातून अमरावतीची जागा सोडण्यात आली होती. त्यामुळे राणा यांच्या या विधानाचा राजकीय अर्थ काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

एकमेव अपक्ष खासदार

राज्यातल्या एकमेव अपक्ष खासदार म्हणून नवनीत राणा निवडून आल्या आहेत. पाच वेळा खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्रीपद भूषवलेल्या शिवसेनेच्या आनंदराव अडसूळ यांचा त्यांनी पराभव केला होता.

पण अमरावती लोकसभेसारख्या मोठ्या मतदारसंघात अपक्ष म्हणून खासदार निवडून येणं त्यांच्यासाठी एवढंही सोपं नव्हतं. त्यामुळे नवनीत राणा यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा मिळवला.

तत्पूर्वी 2014 मध्ये नवनीत राणांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी त्यांचा पराभव झाला. 2019 मध्येही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्षाच्या तिकिटावर त्यांनी निवडणूक लढवावी, असा प्रस्ताव राष्ट्रवादी पक्षाकडून देण्यात आला होता. मात्र ते नाकारून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवणं त्यांनी पसंत केलं.

मात्र, त्यांच्या उमेदवारीला स्थानिक नेत्यांचा मोठा विरोध होता. मात्र तो  विरोध झुगारून राष्ट्रवादी काँग्रेसने नवनीत राणांना पाठिंबा दिला.

'प्रसिद्धीचा मिळवण्याचा हेतू'

दुसरीकडे नवनीत राणा यांना पाठिंबा दिल्याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे दुसरा पर्याय नव्हता, असं मत 'लोकसत्ता'चे पत्रकार मोहन अटाळकर यांनी व्यक्त केलं आहे.

त्यांनी म्हटलं, "राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सक्षम उमेदवार नव्हता. गेल्या काही वर्षांत पक्षाने सक्षम उमेदवार तयारच केला नाही. काँग्रेसमधून किशोर बोरकर यांचं नाव...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोव्हिडची परिस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी अमरावतीच्या  खासदार नवनीत राणा यांनी लोकसभेत केली आहे.


सामग्री: नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच 17 ऑक्टोबरपासून सर्व महिलांना लोकल ट्रेनमधून प्रवासाची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारनं रेल्वे प्रशासनाकडे केली होती.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

कोरोना काळात मुंबई आणि परिसरातील लोकल ट्रेनमध्ये सध्या फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच प्रवासाची परवानगी आहे. सर्व महिलांसाठी लोकल सेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडत सरकार एकप्रकारे महिलांना 'नवरात्री गिफ्ट' देऊ पाहत होतं.

महाराष्ट्र शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत आणि पुनर्वसन विभागाने रेल्वेच्या मध्य आणि पश्चिम विभागातील विभागीय व्यवस्थापकांना पत्र लिहून लोकल रेल्वेमध्ये सर्व महिलांना 17 ऑक्टोबरपासून प्रवासाची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी केली.

सकाळी 11 ते दुपारी 3 आणि संध्याकाळी सात वाजेपासून रात्री लोकलसेवा बंद होईपर्यंत महिलांना लोकल ट्रेनने प्रवासाची परवानगी मिळावी. त्यांना प्रवासादरम्यान क्यू आर कोड विचारण्यात येऊ नये. वैध तिकीट काढून सर्व महिलांना प्रवासाची परवानगी देण्यात यावी, असं महाराष्ट्र सरकारनं लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं.

विशेष म्हणजे, रेल्वे विभागानंही महाराष्ट्र सरकारचं पत्र स्वीकारलं, मात्र त्यासंबंधी तात्काळ निर्णय घेतला गेला नव्हता.

पश्चिम रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकूर यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटलं की, "आम्ही महाराष्ट्र सरकारशी काल (रविवार-18 ऑक्टोबर) बोललो. रेल्वे तयार आहे. पश्चिम रेल्वेनं आपली सेवा वाढवली असून 700 गाड्या सुरू केल्या आहेत, त्यापैकी 2 लेडीज स्पेशल आहेत. सेंट्रल रेल्वेनंही 706 गाड्या सुरू केल्या आहेत. राज्य सरकारनं अजून त्यांच्या व्यवस्थेबद्दल आम्हाला कळवलं नाहीये."

रेल्वे प्रशासनाची भूमिका

महाराष्ट्र सरकारच्या पत्राबद्दल बीबीसी मराठीनं मध्य रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार यांच्याशी संपर्क साधला होता.

त्यांनी म्हटलं होतं, "महाराष्ट्र सरकारनं 16 ऑक्टोबर रोजी पत्र लिहून विनंती केली की, 17 ऑक्टोबरपासून महिलांना लोकल प्रवासाची परवानगी द्यावी. महाराष्ट्र सरकारनं काही निश्चित वेळा सुद्धा सांगितल्या आहेत."

"मात्र, सध्या कोरोनाचा काळ आहे. त्यामुळे याबाबत असा एका दिवसात निर्णय घेता येणार नाही. आम्ही सरकारची विनंती नाकारली नाहीये. पण सरकारसोबत बैठक घेऊन, किती लोक प्रवास करू शकतील, किती गाड्या सोडाव्या लागतील, याबाबत चर्चा करू....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सर्व महिलांना लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी अखेर हिरवा कंदील मिळाला आहे. बुधवारपासून (21ऑक्टोबर) सर्व महिलांना लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी दिली जात असल्याचं ट्वीट रेल्वेमंत्री पीयुष गोयल यांनी केलं आहे.


सामग्री: नवऱ्याचं वय होतं 26. तो दुर्गम अशा दक्षिण गडचिरोली भागातल्या गोंड जमातीतला. त्याचं नावं सुखदेव वड्डे. त्याची बायको नंदा, वयानं त्याच्यापेक्षा लहान होती. उत्साही, लाजाळू नंदा छत्तीसगडच्या बस्तरमधल्या कोंता या गावातल्या मुरिया जमातीतली.

गडचिरोलीपासून काही अंतरावर असलेल्या या लहान झोपडीवजा घरात ते राहत होते. 2015मध्ये मी त्यांना भेटलो होतो. आईवडिलांच्या परवानगीनं त्यांनी 2014मध्ये लग्न केलं. त्यांचं लग्न 'आंतरजमातीय' पद्धतीचं होतं, असं त्यांनी मला सांगितलं.

यात कुणाला फारसं काही वेगळं वाटणारही नाही. पण त्यांचा भूतकाळ एवढा सरळसाधा नाही.

एकेकाळी त्यांनी बंदुका हाती घेतल्या होत्या. दिवसरात्र दंडकारण्य पायी पालथं घालत पोलिसांशी संघर्ष केला होता. देशातल्या सर्वाधिक संघर्षग्रस्त भागात बांबूच्या आणि सागाच्या जंगलात पोलिसांशी लपताना, संघर्ष करतानाच त्यांच्यात प्रेम फुललं होतं.

सुखदेव आणि नंदा हे बंदी घालण्यात आलेल्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या सशस्त्र पक्षाचे सदस्य होते. या संघटनेचा उल्लेख तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठीचा सर्वांत मोठा धोका असा केला होता.

गडचिरोली पोलीस.

ते दोघे प्रेमात पडले होते आणि या सशस्त्र संघर्षानं त्यांचा भ्रमनिरास झाला होता. हा संघर्षातून काही हाती लागणार नाही, असं त्यांना वाटत होतं. त्यांना संसार करायचा होता.

पण शस्त्राचा त्याग केलेले ते काही एकमेव नाहीत. एकट्या गडचिरोलीमध्ये शस्त्राचा त्याग करून सर्वसामान्य जीवन जगणारी 150 जोडपी आहेत.

माओवाद्यांना घटता पाठिंबा

या आणि इतर अनेक घटकांमुळे महाराष्ट्रातल्या या जंगलातल्या स्थितीचे संदर्भ बदलत आहेत. इथूनच माओवाद्यांनी आंध्र आणि छत्तीसगड राज्यात भक्कम कॉरिडोर निर्माण केला आणि तीन दशकांपेक्षा अधिक काळ पोलीस आणि राज्य सरकारला बेजार केलं आहे.

याचाच अर्थ, बदलांच्या पार्श्वभूमीवर गडचिरोलीमधल्या लोकांवरील बंडखोरांचा प्रभाव ओसरू लागला आहे.

याचाच प्रत्यय रविवार आणि सोमवारी, पोलिसांच्या नक्षलविरोधी C-60 कमांडोंच्या टीमनं केलेल्या मोठ्या कारवायांमधून आला. माओवाद्यांनी त्यांचे 37 सदस्य गमावले. त्यात माओवाद्यांच्या 2 विभागीय समितीच्या सदस्यांचाही समावेश आहे.

गडचिरोलीतल्या भामरागड तालुक्यात कासनसूर गावाजवळच्या बोरिया जंगलात झालेल्या चकमकीनंतर पोलिसांच्या दाव्यानुसार त्यांनी 16 मृतदेह ताब्यात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पत्र्याचं छप्पर असलेलं, विटांचं एका खोलीचं घर... दुर्लक्ष केलेल्या गोदामासारखं दिसतं होतं. पण मूळात ते तसं नव्हतं. ते एका तरुण आदिवासी जोडप्याचं घर. याच घरात त्यांनी त्यांच्या बाळाचा जन्म साजरा केला होता.


सामग्री: नवऱ्याची, मुलांची, सासूची निगुतीनं काळजी घेणारी, गृहकृत्यदक्ष आणि मुख्य म्हणजे सतत गृहित धरलेली गृहिणी 'इंग्लिश विंग्लिश'मध्ये समोर आली आणि घराघरातल्या, सर्व वयोगटातल्या स्त्रिया तिच्याशी कनेक्ट झाल्या. श्रीदेवीनं साकारलेली शशी गोडबोले नावाची मराठी गृहिणी एकही मराठी संवाद न बोलताही अस्सल मराठी वाटली, हेच तिच्यातल्या ताकदवान अभिनेत्रीचं यश.

इंग्रजी बोलता न येणारी एक गृहिणी एवढीच ही भूमिका मर्यादित नव्हती. कॉर्पोरेट कल्चरमध्ये काम करणाऱ्या नवऱ्याची मराठी मध्यमवर्गीय बायको आणि तिचं बावचळलेपण शशीच्या भूमिकेत श्रीदेवीनं पुरेपूर उतरवलं होतं. तिचा भिडस्त स्वभाव, चारचौघांत बोलताना कायम घाबरणारी, विमानातसुद्धा घरचे खाऊचे डबे, पाण्याची बाटली नेऊ देण्याची विनंती करणारी, वाईनची कडवट चव पहिल्यांदा विमानात चाखताना कसनुसा चेहरा करणारी, सार्वजनिक ठिकाणी नवऱ्याला मिठी मारायलाही लाजणारी शशी अनेक मराठी स्त्रियांना आपल्यासारखी वाटली. प्रख्यात अभिनेत्री श्रीदेवी नव्हतीच त्या पडद्यावर जणू.

दिग्दर्शिका गौरी शिंदे यांनी त्यांच्या पहिल्या चित्रपटासाठी श्रीदेवी यांना विचारलं तेव्हाचा अनुभव एका मुलाखतीत सांगतात, "चित्रपटाची स्क्रिप्ट ऐकवायला गेले तेव्हा पहिल्या वाचनाच्या वेळीच श्रीदेवी यांच्या चेहऱ्यावरच्या रिअॅक्शन्स बघता मला माझी शशी इथेच सापडल्याचं स्पष्ट झालं. चित्रपट बघणाऱ्या सर्वांना हे कास्टिंग योग्य असल्याचं जाणवलं असेल."

इंग्लिश विंग्लिश मध्ये शशी गोडबोलेचं हेच पात्र श्रीदेवीने साकारलं.

जवळपास पंधरा वर्षांनी मुख्य प्रवाहातल्या चित्रपटात मुख्य भूमिका करणं हे एखाद्या प्रथितयश अभिनेत्रीसाठी कसं असू शकतं, याचं विश्लेषण चित्रपट सिने पत्रकार ठाकूर करतात. "श्रीदेवी यांनी चित्रपटातून ब्रेक घेतला त्या दरम्यान एक संपूर्ण नवी पिढी सिनेमात आली होती. या नव्या पिढीला श्रीदेवींचा फिटनेस आवडला आणि त्यांची नव्या गोष्टी जाणून घेण्याची वृत्तीदेखील भावली असावी."

इंग्लिश विंग्लिशच्या दिग्दर्शक गौरी शिंदे सांगतात, "शशीच्या भूमिकेसाठी मला चेहऱ्यावर ते नवखेपण असलेली अभिनेत्री हवी होती.  श्रीदेवींसारख्या अभिनेत्रीचा अनुभव एवढा प्रचंड आहे की, त्याचं तेज, तो आत्मविश्वास चेहऱ्यावर असतोच. पण श्रीदेवी यांच्याबाबतीत तसं झालं नाही. त्यांच्या चेहऱ्यावर निरागसता अजूनही टिकून आहे, ती त्यांनी जपली आहे. शशी गोडबोलेच्या भूमिकेसाठी ती खूप आवश्यक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'नवराई माझी लाडाची लाडाची गं...' हे गाणं कमालीचं लोकप्रिय झालं होतं काही वर्षांपूर्वी. इंग्लिश विंग्लिश चित्रपटातली ती बावरलेली, लाजाळू, मध्यमवयीन शशी गोडबोले आजही जशीच्या तशी सगळ्यांना आठवते. तमाम मराठी मनांना शशी गोडबोलेचा तो इंग्रजीच्या धास्तीमुळे आलेला भिडस्तपणा आपला वाटला होता तेव्हा.


सामग्री: नववर्षांच्या दिवशी देशाला उद्देशून भाषण करण्याची परंपरा उत्तर कोरियाच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे संस्थापक किम इल-सुंग यांनी सुरू केली होती, जी किम जाँग-उन पुढे नेत आहेत.

नववर्षाच्या निमित्ताने देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात त्यांनी असं वक्तव्य केलं.

गेल्या वर्षी याच निमित्ताने केलेल्या भाषणात त्यांनी उत्तर कोरियाच्या परराष्ट्र धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल होत असल्याचं सूचक वक्तव्य केलं होतं. त्या भाषणापूर्वी उत्तर कोरियाने अनेक महत्त्वाकांक्षी आण्विक चाचण्या घेतल्या होत्या. त्यापैकी काही अण्वस्त्र थेट अमेरिकेपर्यंत पोहोचतील, असाही दावा उत्तर कोरियाने केला होता. त्यामुळे त्यावेळी प्याँगयांग आणि वॉशिंग्टन यांच्यात अनेक शाब्दिक चकमकी झाल्या होत्या.

पण गेल्या वर्षभरात किम यांनी दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जे-इन यांची कोरियांच्या सीमेवर भेट घेतली तर जून 2018मध्ये किम यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची सिंगापूर येथे भेट घेतली.

नववर्षाला देशाला उद्देशून भाषण करण्याची परंपरा उत्तर कोरियाच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे संस्थापक किम इल-सुंग यांनी सुरू केली होती, जी किम जाँग-उन पुढे नेत आहेत.

नवीन वर्षाच्या दिवशी देशाला उद्देशून भाषण करताना उत्तर कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष किम जाँग-उन

सहसा हे भाषण उत्तर कोरियाच्या जनतेला ध्यानात ठेऊन केलं जातं. यामध्ये देशाची प्रगती, अर्थव्यवस्था याबाबत भाष्यं केलं जातं. पण प्याँगयांगचा जगाबाबतचा दृष्टिकोन जाणून घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विश्लेषक हे भाषण कानात तेल ओतून ऐकत असतात.

"सगळ्या जगासमोर दिलेल्या आश्वसनांचं अमेरिकेनं पालन केलं नाही आणि उलट त्यांनी आर्थिक निर्बंध घालून उत्तर कोरियावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला तर नाईलाजानं आम्हाला देशाच्या सुरक्षेसाठी नवे पर्याय शोधावे लागतील," असं यंदाच्या भाषणात किम म्हणाले.

बीबीसी कोरियन सर्व्हिसच्या सोलस्थित प्रतिनिधी लॉरा बीकर यांच्या मते, अमेरिकेनं 2019मध्ये आश्वासनं पूर्ण करावीत, अशी उत्तर कोरियाची अपेक्षा आहे. नाहीतर अण्वस्त्र निर्मिती पुन्हा सुरू होईल, असा या भाषणाचा अर्थ होतो.

बंदी घातलेले बॅलिस्टिक आणि आण्विक मिसाईलची निर्मिती केल्याच्या कारणांवरून संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेनंही उत्तर कोरियावर आर्थिक प्रतिबंध घातले आहेत.

दरम्यान, उत्तर कोरिया अण्वस्त्र निर्मिती आणि प्रसार थांबवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे आणि ट्रंप...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आण्विक नि:शस्त्रीकरणाबाबत उत्तर कोरिया कटीबद्ध आहे. पण अमेरिकेने जर आपल्यावरील निर्बंध शिथिल केले नाहीत तर या धोरणात कोणत्याही क्षणी बदल होऊ शकतो, असा इशारा उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग-उन यांनी दिला आहे.


सामग्री: नवाज शरीफ आणि शाहिद अब्बासी

पाकिस्तानात मुस्लीम लीग (नवाज) सत्तेवर आहे. पण विरोधी गट हा सुद्धा मुस्लीम लीग (नवाज) असल्याचंच जाणवतं.

पंतप्रधान शाहिद खाकान अब्बासी हे सगळीकडेच सांगत सुटलेत की, "मी जरी देशाचा पंतप्रधान असलो तरी माझे पंतप्रधान हे नवाज शरीफ हेच आहेत."

मागच्या आठवड्यात पंतप्रधान अब्बासी म्हणाले होते, पुढील निवडणुका हे निवडणूक आयोग नव्हे तर 'खलाई मखलूक' म्हणजेच एलियंस हेच घेतील.

हे जर एखादा विरोधी पक्षाचा नेता म्हणत असता तर एकदाचं समजण्यासारखं होतं. कारण विरोधी पक्षाचं कामच असतं प्रत्येक गोष्टीत कुठली न कुठली चूक शोधून काढणं.

पण पुढची निवडणूक एलियंसच घेणार, हे जर एखादा राज्यकर्ताच म्हणेल, तर अशा वेळी सरकारची हतबलता लक्षात येते.

बॉस तर पंतप्रधानच आहे ना!

पंतप्रधान हे काही गुप्तहेर संस्थांकडे इशारा करत आहेत, हे स्पष्ट आहे. पण विडंबन बघा, या गुप्तहेर संस्थांचे बॉसही हेच पंतप्रधानच आहेत, कागदावर जरी दिसत असले तरी.

माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ

पण कदाचित या संस्था इतक्या शक्तिशाली आहेत की स्वतः बॉस, म्हणजेच पंतप्रधान अब्बासी हे सती-सावित्रीसारखं या संस्थांचं थेट नाव घेण्याऐवजी डोक्यावरचा पदर बाजूला सारून फक्त हेच म्हणू शकतात - 'अहो चिंटूचे बाबा, ऐकता का जरा...?'

याच पद्धतीनं भ्रष्टाचाराचा शोध घेण्यासाठी CBI सारखीच एक संस्था सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या संपत्तीची चौकशी करत आहे.

यावरही पंतप्रधान अब्बासी यांनी आरोप लावला की नॅशनल अकाउंटिब्लिटी ब्यूरो (NAB) ही संस्था कुणा दुसऱ्याच्या इशाऱ्यावर काम करत आहे.

पंतप्रधान अब्बासी यांचा पक्ष

स्पष्ट आहे की हा इशारासुद्धा 'चिंटूच्या बाबांकडे' आहे. यापेक्षाही गमंतीशीर वागणं हे पंतप्रधान अब्बासी यांच्या मुस्लीम लीग (नवाज) पक्षाचे सदस्य शहबाज शरीफ यांचं आहे.

ते तर सगळीकडेच सांगत फिरत आहेत की त्यांचा पक्ष जर सत्तेत आला तर आम्ही कराचीला न्यूयॉर्क बनवून दाखवू. सगळ्या देशात आधुनिक रस्त्यांचं जाळं पसरवून टाकू.

सिंध, बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वा या प्रदेशांचा विकास पंजाबच्या तोडीचा करून टाकू... वैगेरे वैगरे.

कुणात एवढी हिंमत नाही की, शहबाज शरीफ यांना स्वप्नरंजनातून बाहेर काढून खडसावेल की भाऊसाहेब जर बसून घ्या, तुमच्या डोक्यावर थंड पाण्याची बादली तर ओतू द्या, म्हणजे तुम्ही शुद्धीत याल.

9 वर्षांपासून सरकार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लोकशाहीचा तंबू दोन खांबावर उभा असतो. एक सत्ताधारी आणि दुसरे विरोधक. पण पाकिस्तानमध्ये सद्यस्थितीला कोण कोणती भूमिका निभावत आहे हेच कळणं कठीण झालं आहे.


सामग्री: नवाझ यांना 10 वर्षांची तर मरियम यांना सात वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. इस्लामाबादच्या भ्रष्टाचार विरोधी कोर्टाचे न्यायाधीश महमूद बशीर यांच्या न्यायालयात साडेनऊ महिने या भ्रष्टाचाराच्या खटल्याची सुनावणी सुरू होती.

कोर्टानं मरियम यांना वीस लाख पाउंड म्हणजेच पावणे दोन कोटी रुपयांचा दंड सुद्धा सुनावला आहे.

नवाझ शरीफ यांच्या या खटल्याची सुनावणी 3 जुलैला पूर्ण झाली होती आणि कोर्टानं निकाल राखून ठेवला होता.

नवाझ शरीफ यांच्या PMLN या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून विरोध प्रदर्शन सुरू केलं आहे.

या खटल्यात नवाझ यांच्यासह मुलगी मरियम नवाझ, हसन नवाझ, हसीन नवाझ आणि कॅप्टन शफदर यांच्याविरोधात आरोप होते.

कोर्टाच्या निर्णयानंतर मरियम नवाझ यांना निवडणूक लढवता येणार नाही. त्या लाहौर एनए-127 मधून नॅशनल असेंब्लीची जागा लढवत होत्या.

25 जुलैच्या निवडणुकांवर परिणाम?

पाकिस्तानमध्ये सध्या नवाझ शरीफ यांच्या PMLN या पक्षाची सत्ता आहे. पण गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयानं नवाझ शरीफ यांना पनामा पेपर्स प्रकरणानंतर अपात्र ठरवलं. त्यामुळे शरीफ यांनी पंतप्रधानपदाचा आणि पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला.

ते ही निवडणूकही लढवू शकणार नाहीयेत. गेल्या निवडणुकांमध्ये या पक्षानं नॅशनल असेंब्लीत 342 पैकी 178 जागा मिळवल्या होत्या. चार छोट्या पक्षांसोबत त्यांनी बहुमताचा आकडा गाठला. PMLNचा पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात जोर आहे. तिथं त्यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत आहे.

माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ

पाकिस्तानमध्ये नॅशनल असेंब्लीच्या (म्हणजे लोकसभेच्या) निवडणुका 25 जुलैला होणार आहेत. मतदानाच्या अडीच आठवडे आधी हा निकाल आला आहे.

कोर्टाच्या या निर्णयानंतर मरियम यांनी ट्वीट करून आपले काका शाबाज शरीफ यांना धीर दिला आहे. "तुम्ही घाबरु नका, तुम्ही झुकू नका, तुमच्या आयुष्यात कायम पाकिस्तानला प्रथम स्थान द्या. लोक तुमच्या बरोबर आहेत. विजय तुमचाच होईल," असं त्यांनी लिहिलं आहे.

शरीफ यांच्या पक्षाते नेते तारीक फजल चौधरी यांनी पत्रकरांशी बोलताना सांगितलं,"या निर्णयाविरोधात जी काही कायदेशीर लढाई शक्य आहे ती दिली जाईल." मुस्लीम लीग (नवाझ) च्या कार्यकर्त्यांना शांतता राखण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

शरीफ खटला : आत्तापर्यंत काय घडलं?

28 जुलै 2017 - भ्रष्टाचार आणि उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती प्रकरणी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्टानं नवाझ शरीफ यांना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ आणि त्यांची मुलगी मरियम यांना कोर्टानं दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली आहे.


सामग्री: नवाझ शरीफ आणि मरियम

भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात दोषी ठरल्याने माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तर मरियम यांना सात वर्षांची शिक्षा झाली होती.

या शिक्षेला त्यांनी आव्हान दिले होते. त्यावर कोर्टांनं दोघांचीही शिक्षा स्थगित करण्याचा आदेश दिला.

पाकिस्तानमध्ये झालेल्या निवडणुकांच्या आधी, दोन महिन्यांपूर्वी त्यांना अटक करण्यात आली होती.

गेल्याच आठवड्यात शरीफ यांची पत्नी कुलसून नवाझ यांचं लंडनमध्ये कर्करोगानं निधन झालं होतं. त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी नवाझ शरीफ आणि मरियम यांना काही दिवस त्यांना पॅरोलवर सोडण्यात आलं होतं. ते पुन्हा तुरुंगात परतले होते.

इस्लामाबादच्या भ्रष्टाचार विरोधी कोर्टाचे न्यायाधीश महमूद बशीर यांच्या न्यायालयात साडेनऊ महिने चाललेल्या भ्रष्टाचाराच्या खटल्याच्या सुनावणीनंतर जुलै महिन्यात नवाझ शरीफ आणि मरियम यांना शिक्षा सुनावली होती.

बुधवारी नेमकं काय घडलं?

नवाझ शरीफ, मरियम आणि सफदर अवान यांना इस्लामाबादच्या भ्रष्टाचार विरोधी कोर्टानं शिक्षा सुनावली होती. त्यावर कोर्टानं आता स्थगिती दिली आहे.

"त्या मालमत्ता नवाझ शरीफ यांच्या आहेत हे सिद्ध करण्यात फिर्यादी पक्षाला यश आलेलं नाही. मरियम यांनाही त्याच आरोपपत्रानुसार शिक्षा सुनावण्यात आली हेही सिद्ध करता आलेलं नाही," असं न्यायमूर्ती अथार मिनाल्हा यांनी सुनावणीत स्पष्ट केलं.

त्याचं हे प्रकरण आता वरिष्ठ कोर्टात अपिलात आहे. त्याच्या सुनावणीची तारिख ठरलेली नाही. अर्थात, आज देण्यात आलेल्या निर्णयावरही अपील केलं जाऊ शकतं.

शरीफ यांची लवकरच जामिनावर सुटका होणे अपेक्षित आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ आणि त्यांची मुलगी मरियम यांना झालेली शिक्षा कोर्टानं स्थगित केली आहे. त्यांची लवकरच सुटका होईल.


सामग्री: नवाब मलिक आणि एकनाथ शिंदे

मुस्लीम समाजासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये 5 टक्के आरक्षण देऊ, असं वक्तव्य अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केलं.

विधानपरिषदेत ते प्रश्नोत्तराच्या तासाला बोलत होते. आमदार शरद रणपिसे यांनी मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

त्याला उत्तर देताना मलिक यांनी म्हटलं, "गेल्या सरकारनं मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला होता. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार सुप्रीम कोर्टच्या निर्देशानुसार मुस्लीम समाजासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये 5 टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश काढून कायदा तयार करणार आहे. त्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर सुरू होणार आहे."

यानंतर काँग्रेसकडूनही मुस्लीम आरक्षणाविषयीची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे.

काँग्रेस नेते आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज (शनिवार) माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, "मुस्लीम आरक्षणावर कोणत्याही प्रकारची स्थगिती नाही. त्यावर विचार करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल."

शिवसेनेची भूमिका काय?

नवाब मलिक यांनी मुस्लीम आरक्षणाविषयी वक्तव्य केलं असलं, तरी याप्रकरणी अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना नेते आणि मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी दिली होती.

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीनुसार, मुस्लीम आरक्षणाविषयी अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. महाविकास आघाडीतील मित्र पक्षांसोबत मिळून मुख्यमंत्री निर्णय घेईल, असं एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं होतं.

यावर शिवसेनेची नेमकी भूमिका काय, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही आज (शनिवार) एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला.

ते म्हणाले, "मुस्लीम समाजाला आरक्षण द्यायचा विषय हा धोरणात्मक निर्णय आहे, या विषयातील तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींविषयी मित्रपक्षाशी चर्चा केली जाईल आणि त्यानुसार पुढची पावलं उचललं जाईल.

"महाविकास आघाडीनं किमान समान कार्यक्रम तयार केला आहे. त्यानुसार सरकार समाजातल्या सगळ्या घटकांना सोबत घेऊन त्यांच्या कल्याणासाठी काम करणार आहे. किमान समान कार्यक्रमानुसार, मित्र पक्षांशी चर्चा करून शेतकरी कर्जमाफी, 10 रुपयांत थाळी आणि इतर कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे मुस्लीम आरक्षणाविषयी मित्रपक्षांशी चर्चा केली जाईल. याविषयी शेवटचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेतील."

किमान समान कार्यक्रमात काय म्हटलंय?

28 नोव्हेंबर 2019ला शिवसेना, राष्ट्रवादी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यात मुस्लीम आरक्षण लागू होणार की नाही, यावरून महाविकास आघाडी सरकारमधील गोंधळ पुढे येताना दिसत आहे.


सामग्री: नवाब मलिक यांनी सोशल मीडियाद्वारे हे आरोप केले आहेत.

नवाब मलिक म्हणाले, "निर्यात करणाऱ्या 16 कंपन्यांना महाराष्ट्र सरकारनं रेमडेसिवीरबाबत विचारलं असता, त्यांच्याकडून धक्कादायक माहिती मिळाली. महाराष्ट्राला औषधं देऊ नयेत, असं केंद्र सरकारनं या कंपन्यांना आदेश दिलेत. या कंपन्यांनी महाराष्ट्राला औषधं दिली, तर त्यांचे परवाने रद्द केले जातील, असा इशारा त्यांना देण्यात आलाय."

"आजच्या स्थितीत या कंपन्यांकडून रेमडेसिवीरचा साठा जप्त करून गरजूंपर्यंत पोहोचवण्याशिवाय महाराष्ट्र सरकारकडे पर्याय उरणार नाही," असंही नवाब मलिक म्हणाले.

नवाब मलिक यांच्या या गंभीर आरोपांनंतर महाराष्ट्र भाजपकडून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. महाराष्ट्र भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी मलिकांनी केलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत.

भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये म्हणाले, "नवाब मलिक यांनी असे निराधार आरोप करण्यापेक्षा त्यांच्याकडे काही पुरावे असतील तर द्यावेत, अन्यथा माफी मागावी. महाविकास आघाडीनं आरोप करण्याचा खेळ थांबवून, साथ कशी रोखता येईल याकडे लक्ष देण्याची ही वेळ आहे."

"नवाब मलिक यांनी केलेले आरोप म्हणजे महाराष्ट्र सरकारची भूमिका आहे का? तसं असेल तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढे येऊन सत्य परिस्थिती स्पष्ट केली पाहिजे. किंवा या मंत्र्यांना बेजबाबदार आणि निराधार आरोप करण्यापासून रोखलं पाहिजे."

दरम्यान, नवाब मलिक यांच्या आरोपांवर केंद्र सरकारकडून काय प्रतिक्रिया येते, हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे. तूर्तास, महाराष्ट्रात भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांचा सामना रंगण्याची चिन्हं आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्राला औषधं देऊ नका, असं कंपन्यांना केंद्र सरकारनं आदेश दिल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे.


सामग्री: नवालनी यांच्यावरील विषप्रयोग हा पाण्याच्या बाटलीतून किंवा चहातून करण्यात आल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत होता.

पण हा विषप्रयोग पाण्याच्या बाटलीत किंवा चहात विष ठेवून नव्हे तर अंडरवेअरमध्ये विष ठेवून करण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट नवालनी यांनी केला आहे.

अॅलेक्सी नवालनी यांनी स्वतःच या प्रकरणाचा शोध घेतल्याचं त्यांनी आपल्या युट्यूब चॅनलवर सांगितलं आहे. याप्रकरणी त्यांनी रशियाच्या फेडरल सिक्युरिटी सर्व्हीस (FSB) वर आरोप केले आहेत.

याबाबतची सविस्तर बातमी बेलिंगकट नावाच्या शोधपत्रिकारिता करणाऱ्या माध्यमाने केली आहे.

संबंधित बातमीनुसार, "अॅलेक्सी नवालनी यांनी हल्ल्यातील संशयिताला फोन केला. कोनस्टॅंटिन कुदरित्सेव्ह असं या संशयिताचं नाव आहे. नवालनी यांनी आपण एक रशियन FSB एजंट असून FSB च्याच फोनवरून बोलत असल्याचं भासवलं. नवालनी यांच्यावरील हल्ला अयशस्वी का ठरला, असा जाब त्यांनी कुदरित्सेव्ह यांना विचारला. त्यावेळी विषप्रयोगासाठीचं द्रव्य म्हणजेच नोविचोक हे नर्व्ह एजंट नवालनी यांच्या अंडरवेअरमध्ये ठेवण्यात आलं होतं, असा खुलासा कुदरित्सेव्ह याने संभाषणादरम्यान केला, असं नवालनी म्हणाले.

अॅलेक्सी नवालनी

संभाषणादरम्यान, कुदरित्सेव्हने नवालनी यांना सांगितलं की विमानाचे पायलट आणि सायबेरियातील ओम्स्क येथील मेडिकल इमर्जन्सी टीम ही 'मोहीम' अयशस्वी ठरण्याचं कारण आहे. त्यानंतर नोवोचिकचा पुरावा नष्ट करण्यासाठी नवालनी यांचे कपडे गायब करण्यासाठीही कुदरित्सेव्ह यांना ओम्स्क येथे पाठवण्यात आलं होतं, असं त्याने सांगितलं.

रशियातील बीबीसी प्रतिनिधी स्टीव्हन रोसेनबर्ग यांच्या मते, ही रेकॉर्डिंग उघड होणं क्रेमलीनसाठी त्रासदायक ठरू शकतं. ते आतापर्यंत विषप्रयोगाशी आपला संबंध नसल्याचं सांगत सर्व आरोप फेटाळून लावत होते.

गेल्या आठवड्यात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी बेलिंगकॅटकडून घेतल्या जाणाऱ्या शोधामागे अमेरिकेचा हात असल्याचा आरोप केला होता.

काय आहे प्रकरण?

रशियातील विरोधी पक्षनेते त्यांच्यावरील विषप्रयोग ऑगस्ट महिन्यात झाला होता. विमानप्रवासादरम्यान अस्वस्थ होऊन नवालनी खाली पडले, त्यांच्यावर जर्मनीत उपचार सुरू करण्यात आले. दरम्यान, नवालनी हे बराच काळ कोमामध्ये होते. आता त्यांना शुद्ध आली असली, तरी अजूनही ते बर्लिनमध्येच उपचार घेत आहेत.

अॅलेक्सी नवालनी यांना 'नोविचोक नर्व्ह एजंट'द्वारे विष देण्यात आल्याचा दावा जर्मन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रशियातील विरोधी पक्षाचे प्रमुख नेते अॅलेक्सी नवालनी यांच्यावर मध्यंतरी विषप्रयोग करण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती.


सामग्री: नविनचंद्र बांदिवडेकर

कट्टरतावादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप असणाऱ्या वैभव राऊतच्या समर्थनार्थ निघालेल्या मोर्चात नविनचंद्र सहभागी झाले होते, असा आरोप आहे. कट्टरतावादी कारवाया करणार असल्याच्या संशयांवरून काही दिवसांपूर्वी हिंदुत्ववादी संघटनांशी संबंधित वैभव राऊतला ATSनं अटक केली. वैभव राऊतच्या नालासोपारा इथल्या घरातून 22 गावठी बाँब आणि जिलेटिनच्या कांड्या सापडल्या, असं ATSनं  म्हटलं होतं.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी काँग्रेसला उमेदवार बदलण्यासाठी विनंती केली आहे. त्यांनी ट्वीट करून ही मागणी केली आहे.

"वैभव राऊत ज्या संस्थेशी संबंधित आहे, तिच्यावर दाभोळकर, पानसरे यांच्या हत्येचा आरोप आहे. आणि या संस्थेशी संबंधित व्यक्तीला उमेदवारी मिळत असेल तर हे भावी राजकारणाला घातक आहे. केवळ मतांचं राजकारण असेल तर या राजकारणाला काही अर्थ उरत नाही. काँग्रेसनं हा उमेदवार बदलावा ही माझी वैयक्तिक मागणी आहे. सनातनशी संबंधित माणूस धर्मनिरपेक्ष असेल असं मला कधीच वाटत नाही," असंही त्यांनी म्हटलंय.

यावरून वादंग निर्माण झाल्यानंतर चव्हाण यांनी ट्वीट करणारा खुलासा केला आहे. ते म्हणाले, " रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदार संघातील काँग्रेसचे उमेदवार बांदिवडेकर यांचे सनातन संस्थेशी संबंध असल्याचं वृत्त काही वाहिन्यांनी दिलं आहे. काँग्रेस सनातनसारख्या कट्टरतावादी विचारांच्या विरोधात आहे. या प्रकरणी चौकशी करून पक्ष त्यांच्या उमेदवारीबद्दल निर्णय घेईल."

"वैभव राऊतच्या आईला आणि बायकोला पोलिसांनी डांबून ठेवलं, म्हणून समाज चिडला होता. समाजामुळे बांदिवडेकर तिथं गेले होते. वैभव राऊतला कायद्य़ानं काहीही शिक्षा झाली तर त्यावर मला काही आक्षेप नसेल, असंही त्यांनी म्हटलं आहे," असं काँग्रेस नेते हुसेन दलवाई यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे.

नविनचंद्र बांदिवडेकर काय म्हणतात?

"हे प्रकरण 5 ते 6 महिन्यांपूर्वीचं आहे. मी एका समाजाचा नेता आहे. अखिल भारतीय भंडारी समाज महासंघाचा मी राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे. वैभव राऊत आमच्या समाजाचा मुलगा आहे आणि तो गौरक्षक म्हणून प्रसिद्ध आहे. गौरक्षक म्हणून तो नालासोपाऱ्यात लढा देतो. अचानक एक दिवशी एटीएसवाले त्याच्या घरी छापा मारतात आणि टेररिस्ट म्हणून त्याला अटक करतात. ज्यावेळी आम्ही त्याच्या घरी गेलो तेव्हा आम्हाला कळलं की, एटीएसवाल्यांनी कारवाई केली तेव्हा ते पहाटे 3...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काँग्रेसनं रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग या लोकसभेच्या मतदारसंघासाठी नविनचंद्र बांदिवडेकर यांना उमेदवारी दिली आहे. नविनचंद्र यांचा सनातन संस्थेशी संबंध असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू आहे.  तर काँग्रसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी या प्रकरणी चौकशी करून योग्य निर्णय घेऊ, असं म्हटलं आहे.


सामग्री: नवी दिल्ली विमानतळावर त्यांच्या स्वागतासाठी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेले नाहीतच पण सरकारकडून राज्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आलं, यावरूनच त्यांच्या दौऱ्याला भारत सरकार फारसं महत्त्व देत नसल्याचं दिसून येत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आतापर्यंत अनेकदा प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून वेगवेगळ्या राष्ट्रप्रमुखांचं विमानतळावर जाऊन स्वागत केलं आहे. तसंच आलेल्या पाहुण्यांचं स्वागत करताना त्यांची गळाभेट घेणंही आतापर्यंत गाजलं आहे.

गेल्याच महिन्यात म्हणजे जानेवारीमध्ये इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू भारत दौऱ्यावर आले होते. तेव्हा मोदी स्वतः त्यांच्या स्वागतासाठी विमानतळावर गेले, एवढंच नाही तर त्यांची गळाभेटसुद्धा घेतली.

जस्टिन ट्रुडो यांचा दौरा सुरू होऊन 2 दिवस झालेत. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांची अजून भेट घेतली नाही. सोमवारी ट्रुडो गुजरातच्या दौऱ्यावर होते तेव्हासुद्धा नरेंद्र मोदी त्यांच्यासोबत नव्हते.

हे फक्त पंतप्रधानांकडूनच होत आहे असं नाही. ट्रुडो यांनी ताजमहालला भेट दिली तेव्हा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रीसुद्धा त्यांच्या स्वागताला गेले नाहीत.

महत्त्वाचं म्हणजे ट्रुडो यांच्या प्रत्येक विदेश दौऱ्यात त्या त्या देशातल्या सोशल मीडियावर त्यांच्या फोटोंचा आणि त्यांच्याबाबतच्या माहितीचा पूर येतो, पण भारतात सध्या तसं काही दिसत नाही आहे.

ट्रुडो खरंच भारतात दुर्लक्षित?

"हो, भारतानं ट्रुडो यांच्या दौऱ्याकडे दुर्लक्षच केलं आहे, राज्यमंत्र्यांना त्यांच्या स्वागताला पाठवून भारतानं तेच केलंय," असं म्हणणं आहे प्रसिद्ध स्तंभलेखक आणि अर्थतज्ज्ञ विवेक देहेजिया यांचं.

ट्रुडो यांच्या सरकारमधले अनेक सदस्य हे खलिस्तानी चळवळीला पाठिंबा देणारे आहेत, हे सुद्धा या मागचं एक कारण असू शकतं, असं देहेजिया यांना वाटतं.

"कॅनडातला शीख समुदाय ट्रुडो यांच्या लिबरल पक्षाचा पाठिराखा आहे, तसंच त्यांच्या शिष्टमंडळातसुद्धा खलिस्तानी चळवळीला पाठिंबा असणारे लोक आहेत," असं देहेजिया पुढे सांगतात.

ट्रुडो यांच्या मंत्रिमंडळात 4 शीख मंत्र्यांचा समावेश आहे. जर असं असेल तर खलिस्तान्यांमुळे दोन्ही देशांमधले संबंध बिघडण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही.

गेल्याच वर्षी एप्रिलमध्ये कॅनडाचे संरक्षण मंत्री हरजीत सज्जन यांना भेटण्यास पंजाबमधल्या नेत्यांनी नकार दिला होता. खलिस्तान्यांचे पाठिराखे असल्याचा सज्जन यांच्यावर आरोप आहे.

प्रोटोकॉलनुसार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो सध्या त्यांच्या पहिल्याच भारत दौऱ्यावर आहेत. पण, त्यांच्या या दौऱ्याला भारतीय मीडियात फारसं स्थान दिसत नाही. महत्त्वाचं म्हणजे फक्त मीडियातच नाही तर सरकारी पातळीवरसुद्धा ट्रुडो यांच्या दौऱ्याबाबात अनास्था असल्याचं चित्र आहे.


सामग्री: नवी मुंबईमध्ये आयोजित मराठा आरक्षण परिषदेत संभाजीराजे बोलत होते.

यावेळी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर संभाजीराजे यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याचं दिसून आलं. राज्य सरकारने मराठा समाजाला फसवले असून, सरकारच्या हाती असलेल्या गोष्टीही राज्य सरकार करत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

तसंच कोरोना व्हायरसच्या परिस्थितीचा विचार राज्य सरकार गांभीर्याने करत नसल्याचं संभाजीराजे म्हणाले.

"11 ऑक्टोबरला MPSC परीक्षा होऊ नयेत, ही भावना माझी नाही, मराठा समाजाची आहे. कोरोना झपाट्याने वाढत असताना दोन लाख विद्यार्थी परीक्षा देण्यासाठी येतील. अशा स्थितीत त्यांच्या जिवाला धोका आहे. कोरोना प्रसार वाढण्याची शक्यता आहे. परीक्षेदरम्यान लांबलचक नियमावली विद्यार्थ्यांना पाळावी लागेल. अशा वातावरणात परीक्षा घेण्यापेक्षा राज्य सरकारने काही काळ थांबावे," असं संभाजीराजे म्हणाले.

"अन्यथा 11 ऑक्टोबर रोजी परीक्षेच्या दिवशी परीक्षा केंद्रांवर मराठा समाजाचे कार्यकर्ते जमा होऊन परीक्षा बंद पाडलील, राज्य सरकारने मराठा समाजाचं ऐकलं नाही तर गंभीर परिणाम भोगावे लागतील," असा इशारा

दरम्यान, परीक्षेच्या दिवशी महाराष्ट्र बंद करूया, अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी भाषणादरम्यान संभाजीराजे यांना केली. पण गेले सहा महिने लॉकडाऊन असल्याने गरीबाच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र बंद केल्यास हातावर पोट असलेल्या गरीब व्यक्तीला त्याचा त्रास होईल त्यामुळे महाराष्ट्र बंद न करता, केवळ परीक्षा केंद्र बंद पाडू, असं स्पष्टीकरण संभाजीराजे यांनी दिलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत असून अशा स्थितीत परीक्षा घेण्यात येऊ नयेत, राज्य सरकारने 11 ऑक्टोबरला MPSC परीक्षा घेतल्या तर त्यांना वाईट परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिला आहे.


सामग्री: नवीन अटी स्वीकारण्यासाठी वॉट्सअॅपने आता 15 मेपर्यंतची मुदत दिली आहे. असं न केल्यास युर्जर्सना वॉट्सअॅप मेसेज पाठवताही येणार नाहीत आणि त्यांना आलेला मेसेज पाहताही येणार नाही.

कारण वॉट्सअॅप अशा युजर्सचे अकाऊंट इनअॅक्टीव्ह करणार आहे आणि यानंतर हे इनअॅक्टीव्ह अकाऊंट 120 दिवसांनंतर डिलीट होईल.

वॉट्सअॅप कॉल काही दिवसांपर्यंत करता येतील तसंच नोटिफिकेशन्सही काही दिवसांपर्यंत येत राहतील, पण टेकक्रंचच्या एका रिपोर्टनुसार, ही सेवा काही आठवड्यांपर्यंतच सुरू राहणार आहे.

वॉट्सअपने आपले नवीन प्रायव्हसी नियम आणि अटी जानेवारी महिन्यात जाहीर केल्या होत्या. याबाबत मोठ्या संख्यने युजर्सनी नाराजी व्यक्त केली होती.

वॉट्सअॅप आता वैयक्तिक डेटा फेसबुकसोबत शेअर करणार अशा प्रतिक्रिया युजर्सकडून येत होत्या. वॉट्सअॅपने मात्र असे आरोप फेटाळले होते. आपले हे अपडेट धोरण व्यवसाय खात्याशी संबंधित असल्याचं वॉट्सअॅपने स्पष्ट केलं होतं.

युजर्सना माहिती देण्याच्या पद्धतीत बदल

व्हॉट्सअॅप आधीपासूनच फेसबुकशी काही प्रमाणात माहितीची देवाण-घेवाण करतं. यात वापरकर्त्यांच्या आयपी अॅड्रेसचा समावेश आहे. (हा आयपी अॅड्रेस म्हणजे प्रत्येक डिव्हाइसला जोडलेल्या आकड्यांचा क्रम जो डिव्हाइसचे लोकेशन शोधण्यासाठीही वापरला जाऊ शकतो.) या माध्यमातून खरेदीची माहितीही गोळा केली जाऊ शकते.

युरोप आणि यूकेमध्ये मात्र असे नियम नाहीत. या देशांमध्ये गोपनीयतेचे वेगवेगळे कायदे आहेत.

व्हॉट्सअॅपने नियम बदलल्यानंतर सुरुवातीला व्हॉट्स अॅप युजर्सनी एन्क्रिप्टेड-मेसेजिंग सेवेसाठी इतर पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली. यामुळे टेलिग्राम आणि सिग्नलसारख्या प्लॅटफॉर्मची मागणी अचानक वाढली.

व्हॉट्सअॅपने अपडेट्स लागू करण्याची तारीख सुरुवातीला टाळली. आता मात्र युजर्सना याबाबत माहिती देण्याच्या पद्धतीतही बदल केला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वॉट्सअॅप युजर्सनी 15 मेपर्यंत वॉट्सअॅपच्या नवीन अटी आणि नियमांचा स्वीकार केला नाही तर त्यांचं वॉट्सअॅप अकाऊंट आता डिलीट होऊ शकतं.


सामग्री: नवीन आकडेवारीनुसार 35.70 कोटींपेक्षा जास्त मुलं युद्धजन्य परिस्थितींमध्ये राहत आहेत. 1990 साली ही संख्या 20 कोटी होती. त्यात आतापर्यंत 75 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

सीरिया, अफगाणिस्तान आणि सोमालिया हे देश मुलांसाठी सर्वाधिक घातक असल्याचं समजतं.

मध्य-पूर्व आशियामधील बहुतांश मुलं युद्धजन्य क्षेत्रांमध्ये राहत आहेत. या भागांमध्ये दर पाच पैकी दोन मुलं जीवघेण्या हल्ल्यांपासून केवळ 50 किमी अंतरावर राहतात.

आफ्रिका खंड या क्षेत्रांच्या यादीत दुसऱ्या स्थानावर आहे.

युद्धजन्य क्षेत्रात राहणाऱ्या मुलांपैकी जवळजवळ निम्मी मुलं, म्हणजे साधारणतः 16.5 कोटी मुलं अतितीव्र संघर्ष क्षेत्रात असल्याचं या अहवालात सांगण्यात आलं आहे.

UN ने मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांबाबत हे सहा मुख्य निकष लावले आहेत -

'सेव्ह द चिल्ड्रन'ने UN आणि इतर संशोधन अहवालांचा आधार घेत त्यांचा अहवाल तयार केला आहे. पण कोणत्याही संघर्षात अडकलेल्या दोन्ही सैन्यांनी गोळा केलेल्या आकडेवारीत प्रचंड तफावत असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.

UNची अधिकृत आकडेवारी सांगते की 2010 पासून मुलांची हत्या आणि अपंगत्वासारख्या घटनांमध्ये 300 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या वाढीमागचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा संघर्षांनी युद्धभूमींपर्यंत मर्यादित न राहता शहरी भागामध्ये आपले पाय रोवले आहेत. त्याचबरोबर ते दीर्घ काळ चालत आहेत आणि दिवसेंदिवस किचकटही होत चालले आहेत.

त्यालाच जोड दिली जाते ती जहालमतवादी गटांकडून. ते जाणीवपूर्वक मानवतावादी मदत लोकांपर्यंत पोहोचू देत नाही. यामुळेच येमेन आणि सीरिया सारख्या देशांमध्ये बराचसा भाग दीर्घकाळासाठी ओलीस ठेवला गेला आहे.

"युद्धामध्ये ओलीस ठेवणं आणि नागरिकांवर उपाशी सोडण्यासारखे डावपेच रचून त्यांना शरण आणण्याचा प्रयत्न केले जात आहे," असं या अहवालात सांगितलं आहे.

हॉस्पिटल आणि शाळांवर होणारे हल्ले आता "सामान्य बाब" झाली आहे, अशी खंत हा अहवाल व्यक्त करतो.

पाहा व्हीडिओ : येमेनमधला संघर्ष निर्माण करतंय मानवी संकट

मुलांच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदे अधिक कडक केले असले तरी जगभरामध्ये मुलांवर क्रूर अत्याचार केले जात आहेत. यामध्ये मुलांची सैन्यामध्ये भरती आणि मुलांवरील लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे. बहुतांश लैंगिक अत्याचारांची नोंद करण्यात दिरंगाई करण्यात येत आहे.

मुलांची हत्या आणि अपंगत्व...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगभरात दर 6 पैकी 1 मूल कोणत्या ना कोणत्या संघर्षांला बळी पडत असल्याचं 'सेव्ह द चिल्ड्रन' (Save the Children) या संस्थेने नुकतंच एका अहवालातून म्हटलं आहे. मुलांना सशस्त्र संघर्षापासून आता असलेला धोका गेल्या 20 वर्षांत सर्वाधिक असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.


सामग्री: नवीन आर्थिक वर्षासाठी नियोजन

आणि हे नवीन वर्ष चांगलं जावं यासाठी आर्थिक नियोजनाच्या काही टीप्स देण्याचा हा प्रयत्न आहे.

महत्त्वाचे 10 आर्थिक बदल

1.स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा आता 30 हजारांवरून 40 हजार रुपये झाली आहे. याचाच अर्थ तुमच्या एकूण पगारातून चाळीस हजार रुपयांची रक्कम करमुक्त झाली आहे.

प्रवास भत्ता आणि मेडिकल भत्त्याच्या जागी ही वाढ मिळाली आहे. याचाच आणखी एक अर्थ असा की प्रवासाची आणि औषधाची बिलं आता सांभाळून ठेवावी लागणार नाहीत.

2.अतिरिक्त अधिभार - आयकरावर आता तीन ऐवजी चार टक्क्यांचा अधिभार बसणार आहे. अतिरिक्त अधिभार हा शिक्षणसाठी असेल.

3.दीर्घ कालीन भांडवली नफा - बजेट 2018मध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दीर्घकालीन भांडवली नफा किंवा लाँग टर्म कॅपिटल गेनची घोषणा केली आहे.

त्यानुसार, शेअर किंवा म्युच्युअल फंडात केलेल्या गुंतवणुकीवर एक लाख रुपयांच्या वर झालेल्या नफ्यावर 10 टक्के कर द्यावा लागणार आहे.

1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झालं. आर्थिक नियोजन करताना या दहा गोष्टी लक्षात ठेवा.

शिवाय त्यावर चार टक्क्यांचा अधिभारही लागेल. 31 जानेवारी 2018 पर्यंतच्या गुंतवणुकीवर आणि नफ्यावर मात्र हा कर लागणार नाही.

4.सिंगल प्रिमिअम आरोग्य विमा - तुम्ही चालू आर्थिक वर्षाबरोबरच पुढच्या महिन्याचा हप्ताही एक साथ भरलात तर त्यावरही तुम्हाला कर बचतीचा फायदा मिळू शकेल.

5.राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS) - एनपीएस म्हणजेच राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेची मुदत संपली किंवा खातं तुम्हा मुदतीपूर्वीच बंद केलं तरी मिळणाऱ्या पैशावर कर बसणार नाही.

6.महत्त्वाचं म्हणजे इथून पुढे आयकर विवरणपत्र भरलं नाही(रिटर्न्स फाईल केले नाहीत) तर दंड भरावा लागेल. उत्पन्न करपात्र नसेल तरी विवरणपत्र भरणं फायद्याचं ठरतं.

7.ज्येष्ठ नागरिकांना बँक आणि पोस्टात ठेवलेल्या मुदतठेवींवर 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर आता कर द्यावा लागणार नाही.

8.ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विम्यातही सवलत मिळणार आहे. विम्याच्या 50 हजार पर्यंतच्या हप्त्यावर कर बचत शक्य होणार आहे.

9.गंभीर आजारावरच्या 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चावर कर सवलत मिळणार आहे. ही सूटही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आहे.

10.याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्त्वाची घोषणा म्हणजे पंतप्रधान वय वंदना योजने अंतर्गत पंधरा लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर त्यांना खात्रीशीर व्याज मिळणार आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नवीन आर्थिक वर्ष याच आठवड्यात सुरू झालं आहे, त्यामुळे सुरुवातीला सगळ्यांना नवीन आर्थिक वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा.


सामग्री: नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी 31 डिसेंबरच्या रात्री सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी करू नये असे आवाहन सरकारने केले आहे. 60 वर्षांवरील वृद्ध नागरिकांनी आणि 10 वर्षाखालील लहान मुलांनी शक्यतो घराबाहेर पडू नये अशी सूचना गृह विभागाने केली आहे.

नवीन वर्षाच्या कार्यक्रमांसाठी राज्य सरकारचे नवीन नियम

गृह विभागाने आपल्या परिपत्रकात काय म्हटले आहे ते पाहूया,

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

31 डिसेंबरच्या पार्श्वभूमीवर रात्रीच्या वेळेस संचारबंदीसह राज्य सरकारने आणखी काही नियम लागू केले आहेत. गृह विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे.


सामग्री: नवीन वर्षी अमेरिकेसमोरची आव्हानं वेगळी आहे. कोरोना आणि अर्थव्यवस्था ही मोठी संकटं उभी आहेत. अशावेळी जो बायडेन यांच्यासमोर नवीन आव्हान काय असतील याचा घेतलेला हा आढावा...

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2021 हे वर्षं अमेरिकन राजकारणात बदलाचं असेल. कारण, नवे अध्यक्ष जो बायडेन तिसऱ्या आठवड्यात व्हाईट हाऊसमध्ये राहायला येतील आणि डोनाल्ड ट्रंप यांची जागा घेतील.


सामग्री: नवीन सरकारच्या सदस्यांना घेऊन येणारं विमान शेजारच्या सौदी अरेबियाहून विमानतळावर पोहोचताच स्फोट झाल्याचं सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.

मृत्यूमुखी पडलेल्यांत अधिकारी आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

पंतप्रधान आणि त्यांचं मंत्रिमंडळ सुखरूप असल्याचं पंतप्रधानांनी सांगितलं आहे.

माहिती आणि प्रसारण मंत्री यांनी हा हल्ला दहशतवादी कट असल्याचं म्हटलं आहे.

इरियानी यांनी ट्वीट केलं की, "आमचं मंत्रिमंडळ पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि इराणच्या पाठिंब्यानं विमानतळावर झालेल्या हल्ल्यामुळे आम्ही आमच्या जबाबादारीपासून पळ काढणार नाही. इतकंच काय तर इतर येमेनी लोकांच्या तुलनेत आमचं जीवन अधिक मौल्यवान नाहीये. ईश्वरानं मृतांच्या आत्म्याला शांती द्यावी आणि जखमींनी लवकरात लवकर बरे व्हावेत यासाठी मी प्रार्थना करतो."

2015मध्ये  सुरू झालेल्या गृहयुद्धापासून येमेन विनाशाच्या उंबरठ्यावर आहे..

हूती विद्रोहींच्या देशातील बहुतेक भागावर नियंत्रण आणि सौदी समर्थित राष्ट्रपती अब्दूरब्बू मंसूर हादी यांना देश सोडून जाण्यास भाग पाडल्यानंतर सौदी अरबच्या नेतृत्वातील सैन्यानं येमेनच्या युद्धात हस्तक्षेप केला होता. तेव्हापासून येमेनमधील परिस्थिती आणखीनच चिघळत आहे.

या युद्धात आतापर्यंत 1 लाख 10 हजार जणांनी जीव गमावला आहे.

इतकंच काय तर हजारो नागरिकांचा मृत्यू अशा कारणांमुळे झाला आहे, तो कदाचित टाळता आला असता. यात कुपोषण, आजारपण आणि भूकबळींचा समावेश आहे.

बुधवारच्या घटनेचा व्हीडिओ समोर आला आहे. ज्यात स्फोट झाल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. या स्फोटाच्या काही क्षणापूर्वीच नवीन कॅबिनेटचे सदस्य विमानतळारवर पोहोचले होते.

मंत्र्यांच्या स्वागतासाठी लोकांनी गर्दी केली होती. पण स्फोटानंतर लोकांमध्ये घबराट निर्माण झाली. त्यानंतर तर काही वेळ गोळ्या चालण्याचा आवाजही आला.

 AFP वृत्तसंस्थेच्या प्रतिनिधीनं सांगितलं की, त्यांनी कमीतरमी दोनदा स्फोट झाल्याचा आवाज ऐकला.

असं असलं तरी अद्याप हल्ल्याचं कारण स्पष्ट होऊ शकलं नाही. सौदीमधील टीव्ही चॅनेल अल-हदथनं एक व्हीडिओ जारी करत म्हटलंय की, एक मिसाईल टरमॅकशी धडकलं आणि स्फोट झाला.

यापूर्वी ऑगस्ट 2019मध्ये अदानमधील एका सैन्य कवायतीदरम्यान हूती विद्रोहींच्या मिसाईल हल्ल्यात 36 जणांचा मृत्यू झाला होता.

आयसीआरसी (इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस)नं म्हटलं की, बुधवारच्या हल्ल्यात आमचा एक सदस्य मृत्यू झाला असून तीन जण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

येमेनच्या दक्षिणेकडील एडन शहरातल्या विमानतळावर स्फोट झाल्यामुळे 22 जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर 50हून अधिक जण जखमी झाले आहेत.


सामग्री: नवे शैक्षणिक धोरण आणि त्याचे होणारे परिणाम यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे. या बदलांचे नक्की कोणते चांगले वाईट परिणाम होतील हे पाहाणे गरजेचे आहे.

या धोरणात काय बदल सुचवले गेले?

काल जाहीर करण्यात आलेल्या धोरणामध्ये शिक्षणातील टप्पे बदलण्यात आले आहेत. पुर्वी असणारे 10+2+3 याऐवजी या शैक्षणिक मसुद्यात दहावीची परीक्षा ही बोर्डाची असेल असा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

त्याऐवजी 5+3+3+4 ही नवी शिक्षण प्रणाली सुचवण्यात आली आहे. बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी होणार असून वर्षातून दोन वेळा परीक्षा घेतली जाणार आहे. सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये ही परीक्षा असणार आहे, तसंच महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचाही विचार आहे.

शिक्षण व्यवस्थेत पहिल्यांदाच पूर्व प्राथमिक शाळेसाठी अभ्यासक्रम ठरवला जाणार आहे. देशातील सर्व पूर्व प्राथमिक शाळांना हा अभ्यासक्रम लागू असेल. NCERT हा अभ्यासक्रम ठरवणार आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून देण्यास प्राधान्य देण्यात येईल.

सहावीपासून व्होकेशनल अभ्यासक्रम शिकता येणार आहे. यामध्ये कारपेंटर, लाँड्री, क्राफ्ट अशा विषयासाठी विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप करता येईल. महाविद्यालयीन शिक्षणात कला, वाणिज्य आणि विज्ञान अशा तीन शाखा प्रवेश प्रक्रियेत आहेत. पण नवीन मसुद्यानुसार कला आणि विज्ञान या शाखांमधले काही विषय निवडून विद्यार्थ्यांनी पदवीचे शिक्षण घेता येणार आहे. यामध्ये मानवी शिक्षण, विज्ञान, कला, स्पोर्ट्स, व्होकेशनल कोर्स असे पर्याय असतील.

ज्यांची ऐपत नाही ते फक्त कुशल कामगार होणार

लोकभारती पक्षाचे अध्यक्ष आणि आमदार कपिल पाटील यांनी या धोरणावर टीका केली आहे. हे धोरण ज्यांची ऐपत आहे त्यांना इतर बोर्डच्या निवडीचं पर्याय देतं परंतु ज्यांची ऐपत नाही त्यांना फक्त कुशल कामगार होण्यापुरतं मर्यादित ठेवणारं आहे असं त्यांनी मत मांडलं आहे.

हे धोरण म्हणजे देशाला उलट दिशेने धोरण आहे अशी टीका करताना ते म्हणतात, "समान आणि न्यायपूर्ण शिक्षणाच्या संकल्पनेलाच या नवीन शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून खो घातला गेला आहे. मनुष्यबळ नाव बदलून शिक्षण आलं पण बहुजनांना मनुष्यबळात फक्त मजूर म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन ठेवणारं हे धोरण आहे. देशाला मागे नेणारा हा उलटा रोडमॅप आहे."

हे धोरण गरीब आणि बहुजनांना इंग्रजी शिक्षणापासून दूर ठेवणारं आणि आहेरे-नाहीरे या गटांमधली दरी रुंदावणारं आहे अशी टीकाही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काल भारत सरकारने शिक्षणाचे नवे धोरण जाहीर केले. गेली अनेक वर्षे सध्याच्या शिक्षण पद्धतीत बदल होण्यासाठी काही नवे बदल आवश्यक असल्याची गरज बोलून दाखवली जात होती.


सामग्री: नव्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 7.4 टक्के अपेक्षित होता असं बुधवारी रिझर्व्ह बँकेने सांगितलं. गेल्या आर्थिक वर्षात हा दर 6.7 टक्के वर्तवण्यात आला होता.

जगभरात उद्योग क्षेत्राची अवस्था आणि जागतिक बाजारात तेलाच्या वाढलेल्या किमती पाहता, या 2.6 ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेची ही वाढ अनेकांना आश्चर्यचकित करणारी आहे.

शाश्वत वाढ?

CARE RATINGSचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनविस म्हणाले, "बांधकाम, उत्पादन आणि शेतीच्या क्षेत्रात झालेल्या विकासामुळे ही सुधारणा बघायला मिळत आहे."

पण ही विकास दरवाढ कितपत कायम राहील, याबद्दल ते साशंक आहेत. ते सांगतात की जर विकास दराच्या वाढीला महसूल वाढीची जोड मिळाली नाही तर वित्तीय तूट वाढण्याचा धोका आहे.

ते म्हणाले, "एप्रिल ते जून या काळात कोणतीही मोठी गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेत बघायला मिळत नाही. दरवाढीचं आव्हान, रुपयाची किंमत, तेलाच्या किमतीची समस्या, अशा अनेक गोष्टीमुळे पुढच्या तिमाहीत हे दर स्थिरावण्याची शक्यता आहे."

रिझर्व्ह बँकेने गेल्या दोन बैठकांमध्ये आपला मुख्य व्याज दर अर्थात रेपो रेट 50 बेस पाँइट्सने वाढवून 6.5% केला आहे, जेणेकरून महागाई दराला आळा घालता येईल. गेल्या 9 महिन्यात महागाईचा दर त्याच्या 4 टक्के या मर्यादेपेक्षा जास्त राहिला आहे.

जुलै महिन्यात रिटेल क्षेत्रातलील महागाईचा दर 4.17 टक्के होता. मात्र या आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात हा दर 4.8% राहण्याची शक्यता आहे.

या वर्षी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा दर 10 टक्क्यांनी घसरला आहे. गेल्या मंगळवारी या दराने ऐतिहासिक नीचांक गाठला - 70.8250 रुपया प्रति डॉलर. यामुळे रुपया सध्या आशियातील सगळ्यांत दारुण अवस्थेत असलेलं चलन ठरलं.

काही दिवसांपूर्वी मूडी या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने वाढत्या तेल किमतींमुळे आणि व्याज दरामुळे सरकारच्या गंगाजळीवर आणि चालू खात्यावर पडणाऱ्या ताणामुळे चिंता व्यक्त केली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगात सहाव्या क्रमांकाची आणि आशियातील तिसरी सगळ्यांत मोठी अर्थव्यस्था असलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेची एप्रिल ते जून 2018 या तिमाहीत 8.2% नी वाढ झाली आहे. गेल्या तिमाहीत तज्ज्ञांचा अंदाज चुकीचा ठरवत हा आकडा 7.7 टक्क्यांवर होता तर मागच्या वर्षी याच तिमाहीत हा दर 5.6 टक्के इतका होता.


सामग्री: नव्या करप्रणालीचे दोन भाग आहेत. यामध्ये पारदर्शक करप्रणाली आणि प्रामाणिकपणाचा सन्मान यांचा समावेश आहे. पण या दोहोंमध्ये नवं काय आहे, हे कळायचं अजून बाकी आहे.

पारदर्शक करप्रणालीची वैशिष्ट्ये याआधीच सूत्रांकडून तसंच सरकारी घोषणेच्या माध्यमातून सांगण्यात आली होती. यामध्ये प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांची भीती आता कमी होईल, त्यांची मनमानी आता चालणार नाही, चिरीमिरी घेऊन आपली फाईल क्लिअर करून देण्याची पद्धत आता बंद होईल, या महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

या यंत्रणेत संपूर्ण प्रक्रिया चेहराविरहीत (फेसलेस) असेल, असं सांगण्यात आलं आहे.

करदात्याचीही कर्तव्य आणि अधिकार यांबाबत सूचना देण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याबाबत घोषणा करताना म्हणाले, सामान्य नागरिकाच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास करूनच ही यंत्रणा चालू शकते. पण पूर्वी ही प्रक्रिया प्रामाणिक करदात्यालाच दोषी मानून चालवली जात होती.

धोरण पारदर्शक असल्यास संशयाला जागा राहत नाही. त्यामुळे कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या मनावर या गोष्टी अवलंबून राहणार नाहीत.

सामान्य माणसाला प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांकडून त्रास होऊ नये, यासाठीच ही यंत्रणा लागू करण्यात आल्याचं निदर्शनास येतं. शिवाय, प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने पत्र लिहून या कामात सहकार्य करणार असल्याचं म्हटलं आहे.

करदात्याला विश्वासात घेण्याचा प्रचंड मोठा फायदा आहे. केंद्र सरकारच्या विवाद से विश्वास या उपक्रमाच्या माध्यमातून तीन कोटी प्रकरणं सोडवण्यात आल्याचं उदारहणही पंतप्रधान मोदी यांनी दिलं. ही प्रकरणं वर्षानुवर्षे चालायची, पण ती सोडवण्यात आली, असं ते म्हणाले.

फेसलेस यंत्रणेमुळे तुमची प्राप्तीकर फाईल तुमच्याच शहरातील अधिकाऱ्याकडे जाईल, असं नेहमीच होणार नाही. विशेषतः स्क्रूटिनी असलेली प्रकरणं विशिष्ट पद्धत वापरून देशातील कोणत्याही प्राप्तीकर अधिकाऱ्याकडे पाठवली जाऊ शकतात. ही प्रकरणं आता फेसलेस टीमकडे सोपवण्यात येतील. त्यांच्या आदेशाचं पुनरावलोकनसुद्धा इतर शहरातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे जाऊ शकतं.

फेसलेस टीममध्ये कोण-कोण असेल, हेसुद्धा काँप्युटर रँडम पद्धतीने ठरवेल. त्यामुळे करदाता आणि प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांना दबाव टाकण्याची किंवा ओळख/वशिलेबाजी करण्याची संधी आता कमी मिळेल.

कराबाबतचे खटले आता कमी होतील. अशीच पद्धत करसंदर्भातील याचिकांच्या सुनावणीसाठीसुद्धा लागू होणार आहे. मात्र त्या गोष्टीला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात नवी करप्रणाली सुरू करण्याची घोषणा केली. हा निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी चर्चा सुरू होतीच, पण आता याची औपचारिक घोषणा झाली आहे.


सामग्री: नव्या नियमांची अंमलबजावणी 22 एप्रिल, रात्री 8 वाजेपासून सुरू झालेली आहे. पण यासंदर्भात सर्वसामान्य लोकांच्या मनात अजूनही अनेक प्रश्न आहेत.

त्यातलेच 9 महत्त्वाचे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं इथे देत आहोत.

1. डॉक्टर आणि वैद्यकीय क्षेत्रातले लोक जिल्ह्यामध्ये कोणत्याही निर्बंधांशिवाय प्रवास करू शकतात का?

उत्तर - होय. डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय क्षेत्रातले लोक प्रशासनातर्फे देण्यात आलेल्या ओळखपत्राचा वापर करून जिल्हांतर्गत प्रवास करू शकतात. या प्रवासासाठी ते खाजगी/वैयक्तिक किंवा सार्वजनिक वाहानांचा वापर करू शकतात. पण त्यांच्या प्रवासाचं निमित्त वैद्यकीय आणि आरोग्यशी संबंधित असणे अपेक्षित आहे.

2. लोकल ट्रेनचा वापर कोण करू शकतं?

उत्तर - मुंबईत लोकल ट्रेनचा वापर फक्त सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचारी करू शकतात. त्यांच्या व्यतिरिक्त लोकलने प्रवास करण्याची मुभा कोणालाही नाही. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे अपवादात्मक स्थितीत सूट दिलेल्या आवश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाही लोकल ट्रेनने प्रवास करता येणार नाही.

3. टॅक्सी किंवा रिक्षाची सेवा कोण कोण घेऊ शकतात?

उत्तर- शासनाच्या आदेशानुसार ज्या लोकांना आवश्यक सेवा किंवा सवलत वर्गात सामील केलं आहे, ते लोक तसंच काही रास्त कारणांसाठी उदाहरणार्थ परीक्षेला जाणं, विमानतळावर जाणं आणि लांब पल्ल्यांच्या गाड्या पकडण्यासाठी रेल्वे स्थानक किंवा बस स्थानकावर जाणं यासाठी टॅक्सी किंवा रिक्षाचा वापर करता येऊ शकतो.

वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीतही टॅक्सी किंवा रिक्षाचा वापर केला जाऊ शकतो.

4. आंतरजिल्हा प्रवासाला परवानगी आहे का?

उत्तर - बस आणि लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांव्यतिरिक्त अतिशय आवश्यक कारणासाठीच खाजगी कार किंवा इतर वाहनांद्वारे आंतरजिल्हा प्रवास करण्यास परवानगी असेल. आवश्यक कारणांमध्ये वैद्यकीय आपत्कालीन स्थिती, कुटुंबातील निधन अशा कारणांचा समावेश होतो. पण आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे त्यांना गृह विलगीकरणात राहावं लागेल.

याबरोबरच इतर राज्यांमध्ये अडकलेले लोक विमान, लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे, बस, खाजगी वाहनं किंवा टॅक्सीने आपल्या शहरात परत येऊ शकतात.

एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यातल्या विमानतळावर जाण्यासाठी टॅक्सीचा वापर करता येईल. पण त्यासाठी प्रवाशांच्या मूळ शहरात विमानतळ नाही, हे सिद्ध करावं लागेल. टॅक्सीमधल्या प्रत्येक प्रवाशाकडे बोर्डिंग पास असणं गरजेचं आहे. या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्य सरकारच्या 'ब्रेक द चेन' या उपक्रमाअंतर्गत महाराष्ट्रातले निर्बंध अजूनच कडक करण्यात आले आहेत.


सामग्री: नव्या नियमांनुसार 5 ऑगस्टपासून राज्यात मॉल्स उघडतील. पण कोरोनाच्या काळात हे मॉल कसे असतील?

मॉल्समध्ये कोरोनापासून बचाव करणण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत. गर्दी होऊ नये आणि सर्व नियमांचे पालन व्हावे यासाठी काय उपाय करण्यात आलेत?

पाहूया बीबीसी मराठीसाठी प्राजक्ता पोळ यांचा रिपोर्ट

शूट - शाहीद शेख

एडिटिंग - शरद बढे

वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्र सरकारने अनलॉकचे नवे नियम जाहीर केले त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनेही आपली नियमावली जाहीर केली आहे.


सामग्री: नव्या वर्षात जनगणनेसोबत NPRही होईल, असं सरकारने जाहीर केलंय.

पण केरळ, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी NPRच्या प्रक्रियेला स्थगिती देऊन राबवण्यास विरोधही केलाय. आधीच NRC (राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी) आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून देशभरात गदारोळ सुरू असताना, आता NPRचा मुद्दाही पुढे आलाय.

मात्र, हे NPR म्हणजे नेमकं काय आहे, याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतलाय.

NPR म्हणजे काय?

नॅशनल पॉप्युलेशन रिजिस्टर म्हणजेच एनपीआर. मराठीत या संकल्पनेला 'राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही' म्हणतात. मात्र, सध्या सर्वत्र 'राष्ट्रीय लोकशाही नोंदणी' म्हणूनच प्रचलित आहे. तसाच शब्दप्रयोग भारतातल्या अनेक माध्यमांमधून केला जातोय.

NPRचा अर्थ सेन्सस इंडियाच्या वेबसाईटवर 'Register of usual residents of the country' म्हणजेच 'भारतात सामान्यपणे राहणाऱ्या रहिवाशांची नोंदणी' असा दिला आहे.

या नोंदणीत रहिवाशांची भौगोलिक माहिती गोळा केली जाईल.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या रजिस्ट्रर जनरल ऑफ इंडिया या विभागाकडून NPRची प्रक्रिया केली जाईल.

व्यक्तीचं नाव, घरातल्या प्रमुखाशी नातं, वडिलांचं नाव, आईचं नाव, जोडीदाराचं नाव (विवाहित असल्यास), लिंग, जन्मतारीख, वैवाहिक स्थिती, जन्मस्थळ, राष्ट्रीयत्व, सध्याचा पत्ता, सध्याच्या पत्त्यावर राहत असल्याचा कालावधी, कायमस्वरूपी पत्ता, व्यवसाय किंवा करत असलेलं काम, शैक्षणिक पात्रता - या गोष्टी नोंदणीदरम्यान विचारल्या जातील.

मात्र, NPRसाठीची माहिती बंधनकारक नसून, 'सेल्फ डिक्लेरेशन' असेल. म्हणजे, दिलेली माहिती खरी मानली जाईल, कुठलाही पुरावा यंदा मागितला जाणार नाही किंवा कुठलीही कागदपत्रं मागितली जाणार नाहीत, असं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केलंय. तसंच, बायोमेट्रिक पद्धतही नसेल. म्हणजे हाताच्या बोटांचे ठसे घेतले जाणार नाहीत.

NPRचा कायदा काय सांगतो?

नागरिकत्व कायदा, 1955 अंतर्गत NPRचा समावेश होतो. या कायद्यानुसार, भारतात राहणाऱ्या सर्वांनी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीत नोंदणी करणं अनिवार्य आहे. मग ते भारतीय नागरिक असो वा नसो.

सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ भारतात राहणाऱ्या व्यक्तींनी किंवा पुढील सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ भारतात राहू इच्छित असणारी व्यक्तींनी एनपीआरमध्ये नोंदणी करणं बंधनकारक आहे.

नागरिकत्व कायदा 1955 आणि नागरिकत्व नियम, 2003 अन्वये राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही' म्हणजेच NPRसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आलीय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या बैठकीत NPRसाठी 3,941.35 कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर केला गेलाय.


सामग्री: नव्या संशोधनात असं कळलंय की कवटीच्या मागच्या भागात एक खिळ्यासारखं हाड तयार होत आहे आणि आपल्या कोपराचं हाड हे अशक्त होत आहे. शरीराच्या हाडातले हे बदल आश्चर्यकारक आहेत.

प्रत्येक मानवाच्या शरीराची रचना ही त्याच्या डीएनएनुसार असते. पण धकाधकीच्या जीवनामुळे मानवाच्या शरीरात बदल होत असल्याचं वैज्ञानिक सांगत आहेत.

हाडांच्या रचनेवरून त्या व्यक्तीचं जीवन कसं होतं हे सांगण्याचं शास्त्र असतं. त्याला ऑस्टिओ बायोग्राफी म्हणतात. त्या व्यक्तीचं राहणीमान कसं होतं, ती व्यक्ती कसं चालत होती, बोलत होती काय काम करत होती याचा अंदाज हाडांच्या रचनेवरून घेतला जातो. हा अभ्यास एका मान्यतेवर आधारित आहे. ते म्हणजे ज्याप्रमाणे आपलं जीवनमान आहे त्याप्रमाणेच आपल्या हाडांची रचना बनते.

जसं की, आता आपण लॅपटॉप, कंप्युटर, मोबाईलवर जास्त वेळ खर्च करतो. त्यामुळे आपले हात हे कोपरापासून दुमडलेले असतात. त्याचा परिणाम आपल्या कोपरांवर होऊ शकतो.

यावर जर्मनीत संशोधन झालं आणि त्यात कळलंय की नवयुवकांचे कोपर हे अशक्त होत आहेत.

1924 साली मरियाना आणि गुआम बेटांवर खोदकाम सुरू होतं. खोदकामाच्या वेळी तिथं हाडांचे सापळे सापडले होते. हे सापळे 16 व्या किंवा 17 व्या शतकातील असावेत असा अंदाज आहे.

या सापळ्यांचा अभ्यास केल्यावर असं लक्षात आलं की तेव्हाच्या लोकांची कवटी, खांदा, खांद्यालगतच हाड, बाहू, पायांची हाडं ही मजबूत होती. त्या काळातले लोक आताच्या काळातल्या लोकांपेक्षा शारीरिकदृष्ट्या अधिक सक्षम असावेत.

याच बेटांवर एका दंतकथा प्रचलित आहे. त्यांच्या कथांमध्ये ताऊ ताऊ ताग्गा या व्यक्तीचा उल्लेख येतो. त्या व्यक्तीमध्ये अफाट शारीरिक शक्ती होती असं म्हटलं जातं. पण प्रश्न हा आहे की त्याच्यात इतकी शक्ती आली कुठून.

हे सापळे जिथं सापडले होते तिथं लोक दगडकाम करत असत.

त्या वेळी हे लोक मोठं मोठे डोंगर फोडून तिथं आपले घरं बनवत असत. या बेटावर असलेल्या सर्वांत मोठ्या घरात 16 फुटांचे स्तंभ आहेत. त्यांचं वजन हे 13 टन इतकं आहे.

त्या वेळी आजच्या काळाप्रमाणे मशीन्स नव्हत्या. त्यामुळे लोकांना सर्व कामं हातानं करावी लागत. या कामामुळेच त्यांची हाडं मजबूत झाली होती.

स्क्रीनटाईममुळे झाला बदल

त्या काळातल्या लोकांच्या तुलनेत सध्याच्या काळातल्या व्यक्तीचं शरीर फारच कमकुवत आहे. आपण स्क्रीनवर जास्त वेळ घालवतो आणि अंगमेहनतीची कामं कमी करतो त्यामुळे हा बदल होत आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नव्या काळातलं राहणीमान फक्त आपल्या दिनमानावरच प्रभाव टाकत नाहीये. तर आपल्या शरीराची रचना देखील आपल्या राहणीमानामुळे बदलत असल्याचं दिसत आहे.


सामग्री: नव्या संशोधनानुसार, भारतातले 60 कोटी लोक मध्यमवर्गामध्ये गणले जातात.

ते म्हणतात, "या लोकांकडे प्रचंड ऊर्जा आहे, काही तरी करण्याची उर्मी आहे. ते बेधडक आहेत, व्यावहारिक आहेत आणि यश मिळवण्यासाठी काहीही करतील, असं वाटतं. एका विलक्षण आणि स्फोटक बाजारपेठेचा ते सगळे भाग बनले आहेत."

2007 मध्ये याच बाजारपेठेला मॅकेन्झी ग्लोबल इन्स्टिट्यूटच्या अभ्यासकांनी भारताचा 'सोन्याचा पक्षी' म्हटलं होतं.

वास्तव मात्र गंभीरपणे विचार करायला लावणारी आहे.

भारतातल्या मध्यमवर्गीयांची नेमकी संख्या किती आहे, हे अजून पूर्णपणे स्पष्ट झालेलं नाही. अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, भारतातली 10 ते 30 टक्के लोक मध्यमवर्गीय आहेत, पण मध्यमवर्गाची गणना कशी होते त्यावर हा आकडा अवलंबून आहे.

या स्थितीकडे थोडं तटस्थपणे पाहणारी 2012ची जनगणना आहे. ज्यानुसार भारतात आयकर भरणारे, म्हणजे फक्त 2 कोटी 90 लाख लोक, मध्यमवर्गीय आहेत.

मग खरा मध्यमवर्गीय कोण?

एखाद्याला मध्यमवर्गीय म्हणताना त्याचं वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक उत्पन्न लक्षात घेतलं जातं. जसजशी अर्थव्यवस्था सुधारत जाते आणि वैयक्तिक उत्पन्न वाढत जातं, तसतशी बऱ्याच लोकांची परिस्थिती सुधारून ते मध्यमवर्गात प्रवेश करतात.

अर्थतज्ज्ञ संध्या कृष्णन आणि नीरज हातेकर यांच्या एका अभ्यासानुसार, भारताच्या लोकसंख्येच्या अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या, म्हणजेच जवळजवळ 60 कोटी लोक मध्यमवर्गात मोडतात.

The 'new' middle class is fuelled by the expansion of the poor who have moved up

पण या मध्यमवर्गाचं जीवनमान कार, वॉशिंग मशीन, कॉम्प्युटर आणि क्रेडिट कार्डशी जोडलेलं नाही.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, दरदिवशी 130 - 650 रुपये (दोन ते 10 डॉलर, 1 डॉलर = अंदाजे 65 रुपये) कमावणाऱ्या लोकांना मध्यमवर्गीय म्हणता येईल. हे आकडे 1993 साली मोजलेल्या लोकांच्या क्रयशक्तीच्या तुलनेतले आहेत.

पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी (PPP) असं या तुलनेला म्हणतात. याचा अर्थ तुमच्याकडे असलेल्या पैशाने तुम्ही वेगवेगळ्या देशांत काय विकत घेऊ शकता, हे क्रयशक्तीच्या आकड्यांवरून कळतं.

दोन श्रेणीतला मध्यमवर्ग

अर्थतज्ज्ञांनी मध्यमवर्गाला दोन श्रेणींमध्ये विभागलं आहे - साधारण 150 ते 300 रुपये (दोन ते चार डॉलर्स) दररोज खर्च करून राहणारे निम्न मध्यमवर्गीय आणि 390 ते 650 (6 ते 10 डॉलर) खर्च करणारे उच्च मध्यमवर्गीय.

ही आकडेवारी पाहिली तर कृष्णन आणि डॉ. हातेकर यांना हा नवा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"आतापर्यंतच्या नोंद झालेल्या इतिहासात कधीही लोकांची परिस्थिती इतकी झपाट्याने वर जाणारी नव्हती," असं भारताच्या नवमध्यमवर्गाला मनात ठेऊन लेखक गुरुचरण दास लिहितात.


सामग्री: नव्या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात काय?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. देशातील पाण्याच्या समस्येशी लढण्यासाठी निर्मला सीतारमन यांनी 'हर घर नल, हर घर जल' असं ध्येय व्यक्त करत, 'जल जीवन' मिशन जाहीर केलं. 2024 पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात पिण्याचं पाणी पोहोचवण्याचा उद्देश त्यांनी जाहीर केला.

काय आहे 'हर घर नल, हर घर जल'?

जलशक्ती मंत्रालयाकडून पाण्याच्या नियोजनावर काम केलं जाईल. राज्यांच्या मदतीने 'जल जीवन' मिशनवर काम केले जाईल. त्यासाठी लागणाऱ्या स्थानिक पातळीवर पायाभूत सुविधाही निर्माण केल्या जातील, असं निर्मला सीतारामन यांनी बजेटच्या भाषणादरम्यान सांगितलं.

"जलव्यस्थापन करणं आणि प्रत्येक भारतीयाला पिण्याचं शुद्ध पाणी उपलब्ध करुन देण्याला आमचं प्राधान्य आहे, म्हणूनच आम्ही जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना केली. नमामि गंगा, जलसंसाधन, जल स्वच्छता इत्यादी विभागांना एकत्र करुन जलशक्ती मंत्रालयाची उभारणी करण्यात आली आहे," असं सीतारामन यांनी सांगितलं.

जल व्यवस्थापनासाठी काय करावं लागेल यासंबंधी बोलताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि भूजल पातळी वाढवण्यासाठी आपल्याला काम करावं लागेल. घरातील जे वाया जाणारं पाणी आहे, त्याचा कृषी क्षेत्रासाठी वापर करण्याची व्यवस्था करावी लागेल."

"देशातील 1592 ठिकाणी पाण्याची समस्या गंभीर आहे. ही ठिकाणं देशातील 256 जिल्ह्यांमध्ये आहेत, असं सरकारला जलशक्ती अभियानाअंतर्गत आढळलं आहे. या 256 जिल्ह्यात जलशक्ती अभियान चालवलं जाईल. या अभियानासाठी अतिरिक्त निधी कसा द्यायचा, याचाही विचार केला जात आहे," असं सीतारामन यांनी सांगितलं.

2024 पर्यंत प्रत्येक घरात पाणी शक्य?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पातून जाहीर केलेली 'हर घर नल, हर घर जल' योजना प्रत्यक्षात शक्य आहे का आणि शक्य असल्यास त्यासाठी नेमक्या कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहे हे समजून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने जल अभ्यासक आणि ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांशी संवाद साधला.

'पाणी पंचायत'चे विश्वस्त विक्रम साळुंखे यांनी म्हटलं की, देशातील पाण्याची सद्यस्थिती पाहता, येत्या पाच वर्षांत प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवणं शक्य वाटत नाही. मात्र, सरकारला पाण्याची नेमकी समस्या लक्षात आली आहे. त्यामुळे यावरील काम करण्याच्या दृष्टीनं ठोस पावलं उचलली जातील, एवढं नक्की. ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2024 पर्यंत देशातल्या प्रत्येक घरात पिण्याचं शुद्ध पाणी देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल अर्थसंकल्पात म्हटलं. ही योजना प्रत्यक्षात येण्यासाठी काय आव्हानं येऊ शकतात आणि ती अंमलात आल्यावर लोकांच्या जीवनावर काय परिणाम होऊ शकतो याचा वेध बीबीसी मराठीने घेतला आहे.


सामग्री: नव्या सिग्नल यंत्रणेला मोदींचा 'लाल सिग्नल'

काय प्रस्ताव होता?

या प्रस्तावानुसार युरोपमधील रेल्वे यंत्रणेवर वापरली जाणारी ऑटोमॅटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) प्रणाली भारतात आणली जाणार होती. या प्रणालीमुळे लोको पायलट (इंजिन चालवणारा) तसंच मोटरमन यांना मदत मिळणं शक्य होतं.

त्यासाठी संपूर्ण देशातल्या रेल्वेच्या 65,000 किलोमीटरच्या जाळ्यावरील सिग्नल यंत्रणा बदलणं गरजेचं होतं. यात रुळांवर सेंसर्स बसवणं, सिग्नलच्या खांबांचं उच्चाटन करून त्या जागी इंजिनमध्ये किंवा लोकल ट्रेनच्या मोटरमनच्या कक्षात ही प्रणाली बसवणं, आदी कामांचा समावेश होता.

सध्याच्या सिग्नल यंत्रणेत रूळालाही काही यंत्र जोडली जातात.

या कामांसाठी साधारण 74 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचं रेल्वे बोर्डातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने गोपनीयतेच्या अटीवर 'बीबीसी'शी बोलताना सांगितलं.

ATP प्रणाली म्हणजे काय?

ऑटोमॅटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) यंत्रणा म्हणजे सध्याच्या रेल्वे मार्गांवरच्या खांबांवर असलेल्या सिग्नल यंत्रणेऐवजी गाडीतच बसवलेली सिग्नल यंत्रणा. या यंत्रणेत पुढे-मागे चालणाऱ्या दोन गाड्यांमध्ये बसवलेल्या एका यंत्रणेद्वारे चालक व गार्ड एकमेकांशी संवाद साधू शकतील.

या प्रणालीअंतर्गत लोको पायलट किंवा मोटरमनच्या केबिनमध्ये एक डिस्प्ले स्क्रीन बसवण्यात येते. पुढे-मागे असलेल्या गाड्यांमध्ये किती अंतर आहे, हे या स्क्रीनवर दिसतं.

त्यामुळे पुढच्या गाडीच्या किती जवळ आपण आहोत, किती अंतर ठेवणं आवश्यक आहे, याबाबतची माहिती लोको पायलट किंवा मोटरमन यांना कोणत्याही सिग्नलच्या खांबाकडे न बघता मिळते.

नव्या सिग्नल यंत्रणेनुसार लोको पायलटच्या कक्षातच सिग्नल पॅनल बसवण्यात येणार आहे.

तसंच एखाद्या भागात वेगमर्यादा असेल आणि लोको पायलट अथवा मोटरमनने तो वेग ओलांडला, तर त्याची सूचनाही तातडीने त्यांना मिळते.

एखाद्या वेळी गाडी चालवणाऱ्याने दोन गाड्यांमध्ये असलेल्या ठरावीक अंतरापेक्षा गाडी जास्त जवळ नेली, तर या यंत्रणेद्वारे आपोआपच ब्रेक लावले जातात.

स्टेशनात गाडी शिरताना गाडीचा वेग ठरावीक वेगापेक्षा जास्त असेल, तरी या यंत्रणेद्वारे त्या वेगावर नियंत्रण मिळवणं शक्य होतं. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही प्रणाली अत्यंत महत्त्वाची आहे.

प्रवाशांना फायदा काय?

प्रवासी सुरक्षा हा आपल्यासाठी महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं रेल्वे मंत्रालयाकडून वारंवार स्पष्ट करण्यात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशभरातील रेल्वे सिग्नल यंत्रणा अद्ययावत करण्याचा 74 हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव नरेंद्र मोदी सरकारने धुडकावून लावला आहे. या प्रकल्पांतर्गत युरोपीयन रेल्वेच्या धर्तीवर देशातील सिग्नल यंत्रणा अत्याधुनिक करण्यात येणार होती. त्यामुळे रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित होण्याबरोबरच रेल्वेमार्गांवर धावणाऱ्या गाड्यांच्या संख्येत 30 ते 40 टक्क्यांनी वाढ करणं शक्य होतं.


सामग्री: नव्याने आणलेले शेती कायदे शेतकऱ्यांच्या जीवनात आवश्यक तो बदल घडवतील, अशीच भूमिका सरकारमार्फत मांडण्यात येत आहे.

2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या भारतीय जनता पक्षाने 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

पण, देशाच्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये खरंच काही सकारात्मक बदल घडलाय का?

ग्रामीण भागातील नागरिकांचं उत्पन्न

वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार, भारतातील 40 टक्क्यांहून अधिक नागरिक शेतीशी संबंधित कामं करतात.

ग्रामीण भारतातील घरगुती उत्पन्नाची आकडेवारी अद्याप उपलब्ध नाही. पण शेती क्षेत्रातील मजुरी ही ग्रामीण उत्पन्नाचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्याच्याशी संबंधित आकडेवारी उपलब्ध आहे.

या आकडेवारीनुसार 2014 ते 2019 दरम्यान विकासाचा वेग मंदावला आहे.

कृषी क्षेत्रातील सरकारी आणि खासगी गुंतवणूक

भारतात महागाईचा दर गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढला आहे. वर्ल्ड बँकेच्या माहितीनुसार, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फितीचा दर 2.5 च्या जवळपास होता. हा दर 2019 मध्ये वाढून 7.7 झाला आहे.

यामुळे मजुरीत मिळालेल्या लाभाचा काहीच उपयोग झाला नाही. ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंटच्या अहवालानुसार 2013 ते 2016 दरम्यान शेतकऱ्यांचं उत्पन्न केवळ 2 टक्क्यांनी वाढलं.

कृषि विषयक तज्ज्ञ देवेंद्र शर्मा यांच्या मते, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं नाही तर उलट पूर्वीपेक्षाही कमीच झालं आहे.

महागाईचा विचार केल्यास महिन्याला दोन हजार रुपये उत्पन्न वाढल्यामुळे जास्त काही फरक पडत नाही.

शर्मा शेतीशी संबंधित वस्तूंच्या दराकडेही बोट दाखवतात. त्याशिवाय बाजारभावातील चढ-उतार हा मुद्दाही ते मांडतात.

गेल्या काही वर्षांत हवामानानेही अनेक ठिकाणी साथ दिली नाही. दुष्काळाचा फटका शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला बसला.

सरकारनं उद्दिष्ट पूर्ण केलं?

2017 मध्ये एका सरकारी समितीने एक अहवाल दिला होता. 2015 च्या तुलनेत 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी त्यामध्ये 10.4 टक्क्यांची वाढ होणं अपेक्षित असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

तसंच सरकारने 6.39 बिलियन रुपये कृषी क्षेत्रात गुंतवण्याची गरज असल्याचंही समितीने म्हटलं.

कर्जात बुडालेले शेतकरी

2016 मध्ये नॅशनल बँक फॉर अग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंटने (नाबार्ड) एक सरकारी सर्वेक्षण केलं. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरचं कर्ज तीन वर्षांत दुप्पट...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाप्रकरणी गेल्या एका महिन्यापासून देशातलं वातावरण ढवळलेलं आहे. शेती कायद्यांच्या मुद्द्यावरून शेतकरी आणि सरकार यांच्यात अजूनही तोडगा निघू शकला नाही.


सामग्री: नव्याने शोधण्यात आलेले हे सेल्फ ल्युब्रिकेटिंग कंडोम लोकांना जास्त भावतील, त्यामुळे कंडोमचा वापर वाढून लैंगिक संबंधांतून पसरणाऱ्या आजारांवर नियंत्रण मिळवता येईल, अशी आशा संशोधकांना आहे.

कंडोम ल्युब्रिकेटेड नसला तर सेक्स वेदनादायी होऊ शकतो, शिवाय कंडोम फाटण्याचा धोकाही असतो.

योग्य पद्धतीने वापरलं तर कंडोममुळे गर्भधारणा रोखता येते आणि काही जीवघेणे लैंगिक आजारही टाळता येऊ शकतात.

पण अनेकांना सेक्स करताना कंडोम वापरणं आवडत नाही. पण हे नव्याने शोधण्यात आलेले सेल्फ ल्युब्रिकेटिंग कंडोम शरीरातील स्त्रावांच्या संपर्कात आल्यानंतर स्वतः ल्युब्रिकेट होतात. त्यामुळे संभोगाच्या क्रियेला जितका वेळ लागतो, त्यापेक्षा जास्त वेळ हे कंडोम ल्युब्रिकेटेड राहू शकतात, असा दावा संशोधकांनी केला आहे.

बाजारात मिळणाऱ्या ल्युब्रिकेटेड कंडोमच्या तुलनेत हे कंडोम अधिक चांगले असल्याचं संशोधकांनी म्हटलं आहे. या संशोधनासाठी बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनने निधी दिला आहे.

कंडोम वापरताना होणाऱ्या चुका

1. तेलापासून बनलेले ल्युब्रिकंट लेटेक्स कंडोम खराब करू शकतात. म्हणून असे ल्युब्रिकंट टाळले पाहिजेत. त्यापेक्षा पाणी किंवा सिलिकॉनपासून बनलेले ल्युब्रिकंट वापरणं योग्य असतं.

2. एकदा वापरलेले कंडोम पुन्हा वापरू नयेत.

3. कंडोम कसे ठेवता, यावर लक्ष दिलं पाहिजे. कारण खिशात, पाकिटात चुकीच्या पद्धतीने ठेवलेले कंडोम खराब होऊ शकतात.

4. कंडोम वापरताना त्याच्या टोकातील हवा निघून जाईल याची काळजी घ्यावी. तसं न केल्यास कंडोम फाटू शकतो.

संशोधकांनी काही लोकांना या कंडोमला स्पर्श करण्यासाठी सांगितलं. त्यातील बहुतेक लोकांनी हा कंडोम अधिक चांगला असल्याचं सांगितलं.

बोस्टन युनिव्हर्सिटीमधील संशोधक प्रा. मार्क ग्रिनस्टाफ म्हणाले, "या कंडोमला स्पर्श केला तर तो कोरडा वाटतो. पण जेव्हा तो पाणी किंवा इतर द्रव पदार्थांच्या संपर्कात येतो, तेव्हा हा कंडोम ल्युब्रिकेट होतो. या कंडोमला अॅक्टिव्ह करण्यासाठी एखाद्या द्रवाची गरज पडते."

प्रत्यक्षात हा कंडोम कसा वापरता येईल, यासाठी अधिक चाचण्यांची आवश्यकता आहे, तर क्लिनिकल ट्रायल पुढील वर्षी सुरू होतील, असं प्रा. मार्क म्हणाले.

सरकारी परवानग्या मिळाल्या तर या विद्यापीठाची एक कंपनी याचं उत्पादन सुरू करणार आहे.

सुलभता

क्वीन्स विद्यापीठामधील डॉ. निकोला अर्विन म्हणाल्या, "हायड्रोफिलिक कोटिंग दिलेल्या कॅथेटर्स बाजारात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

त्वचेशी संपर्कात आल्यानंतर ल्युब्रिकंट आपोआप स्त्रवेल, असं नवं कंडोम संशोधकांनी विकसित केलं आहे.