सामग्री: कोरोना लस

आरोग्य कर्मचारी, फ्रन्टलाइन वर्कर यांच्यासोबतच आता 60 वर्षांच्या वरील सगळ्यांना, तर 45 ते 60 या वयोगटातील सहव्याधी असणाऱ्यांना दुसऱ्या टप्प्यात लस दिली जाणार आहे.

केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या नव्या पत्रकानुसार आता खासगी हॉस्पिटलमध्येही लसीकरण केंद्र सुरू केले जाणार आहे. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजना आणि राज्य सरकारच्या आरोग्य योजनांशी जोडलेल्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये हे लसीकरण केंद्र असतील.

मुंबईतलं एक कोल्ड स्टोरेज

महाराष्ट्रात महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेशी निगडित हॉस्पिटलमध्येही लसीकरण केंद्र उघडले जातील.

सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये लसीकरण मोफत असेल, तर खासगी आरोग्य संस्थांमध्ये त्यासाठी शुल्क द्यावे लागणार आहे. सद्यस्थितीत खासगी आरोग्य संस्था यूजर फी म्हणून 100 रुपये आणि लशीची किंमत म्हणून 150 रुपये असे एकूण 250 रुपये प्रति डोस प्रति व्यक्ती असे शुल्क आकारणार आहेत.

दुसऱ्या टप्प्यातील लशीसाठी नोंदणी कशी करायची?

कोविनच्या वेबसाईटवरून किंवा कोविन अॅपवरून लसीकरणासाठी नोंदणी करणं बंधनकारक आहे. जेणेकरून लसीकरण केंद्र, तारीख, वेळ इत्यादी माहिती तुम्हाला आधीच कळवलं जाईल.

नोंदणीसाठी https://www.cowin.gov.in/home या वेबसाईटवर जा.

वेबसाईट उघडल्यानंतर स्क्रोल करून खाली या, तिथे तुम्हाला 'Find Your Nearest Vaccination Center' हा पर्याय दिसेल. यावरील Registration Yourself या पर्यायावर क्लिक करा.

त्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला मोबाईल नंबर विचारला जाईल आणि त्यावर OTP येईल. तो OTP टाकल्यानंतर नवीन विंडो उघडेल.

कोरोना लस घेण्यासाठी नोंद कशी कराल?

त्यानंतर Register for Vaccination ची विंडो दिसेल. फोटो आयडी प्रूफ, फोटो आयडी नंबर, नाव, जन्मतारीख, लिंग आणि सहव्याधी इत्यादी माहिती इथे तुम्हाला द्यावी लागेल. त्यानंतर Register पर्यायावर क्लिक करा.

त्यानंतर तुम्हाला अकाऊंट डिटेल्स दिसतील. एका मोबाईल नंबरच्या नोंदणीत तुम्हाला तीन जणांसाठी लसीकरणाची नोंद करता येऊ शकते. त्यासाठी Add या पर्यायावर क्लिक करून पुढील नावं आणि त्यांची माहिती समाविष्ट करता येईल. एखादं नाव डिलिट करण्याचाही पर्याय देण्यात आला आहे.

या अकाऊंट डिटेल्सच्या पानावरच युजर लसीकरणाची तारखी देऊ शकतात.

नंतर तुम्ही लसीकरण केंद्रासाठीही संपूर्ण माहिती भरू शकता. राज्य, जिल्हा,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोव्हिड-19 लसीकरणाचा दुसरा टप्पा आजपासून (1 मार्च) सुरू होत आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: दिल्लीतल्या एम्स हॉस्पिटलमध्ये लस घेतली. पंतप्रधानांनी भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन लस घेतली.


सामग्री: कोरोना लस

एकीकडे महाराष्ट्रासह बऱ्याच राज्यांमध्ये लशीच्या तुटवड्याची समस्या असताना, 18 वर्षांवरील सगळ्यांचं लसीकरण करायचं म्हटल्यास, इतक्या प्रमाणात लस उपलब्ध होणार आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न यानंतर उपस्थित झाला आहे.

इतकी लस उपलब्ध कशी होईल, हे शक्य आहे का, या प्रश्नांचा आढावा आपण घेणार आहोत. तत्पूर्वी, महाराष्ट्रात आतापर्यंत किती लसीकरण झालंय, हे पाहू.

महाराष्ट्रातली आतापर्यंतची लसीकरणाची स्थिती काय आहे?

भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार, 20 एप्रिलच्या सकाळी 7 वाजेपर्यंत  संपूर्ण भारतात 12 कोटी 71 लाख 29 हजार 113 लोकांना लस देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राची आकडेवारी पाहिल्यास, 19 एप्रिलपर्यंत राज्यात कोरोना लशीचा पहिला डोस 1 कोटी 9 लाख 59 हजार 587 लोकांना, तर लशीचा दुसराही डोस 13 लाख 14 हजार 386 जणांना देण्यात आलाय. म्हणजेच, महाराष्ट्रात आतापर्यंत 1 कोटी 22 लाख 73 हजार 973 जणांना कोरोनाची लस देण्यात आली आहे. भारत सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर ही आकडेवारी देण्यात आली आहे.

आपल्याला हे लक्षात ठेवावं लागेल की, ही आकडेवारी 16 जानेवारीपासूनची म्हणजे भारतात लसीकरणाला सुरुवात झाल्यापासूनची आहे. म्हणजेच तीन महिन्यात महाराष्ट्रात सुमारे 1 कोटी 22 लाख लोकांना लस देण्यात आली आहे.

यादरम्यान लशीचा तुटवडा जाणवला, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनं केंद्र सरकारवर इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला लशीचा पुरवठा कमी करत असल्याचा आरोप केला, तर केंद्रातील सत्ताधारी भाजपनं आकडेवारी दाखव महाराष्ट्राला किती लस दिले ते सांगितलं.

मात्र, वास्तवात महाराष्ट्रातील अनेक केंद्रावरील लसीकरण थांबवण्यात सुद्धा आलं होतं. कारण लशीचे डोसच उपलब्ध नव्हते. अजूनही परिस्थिती सुधारलीय, अशातला भाग नाही.

मग अशावेळी 18 वर्षांवरील सर्व लोकांना लसीकरण महाराष्ट्रात शक्य आहे का, आणि इतक्या प्रमाणात लशींचा महाराष्ट्राला पुरवठा शक्य आहे का? याबाबत आम्ही वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी बातचीत करून जाणून घेतलं.

'राजकारणविरहित नियोजन केल्यास हे शक्य'

वर्ल्ड मेडिकल असोसिएशनचे कोषाध्यक्ष आणि इंडियन मेडिकलचे असोसिएशनचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर म्हणाले, "महाराष्ट्रात लसीकरणाचा वेग वाढवणं आजच्या घडीला अत्यंत आवश्यक आहे. कारण देशात महाराष्ट्र हॉटस्पॉट बनलाय."

एक मेपासून 18...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारत सरकारनं 18 वर्षांवरील सर्व लोकांचं लसीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. याआधी ही मर्यादा 45 वर्षांच्या वरील लोकांसाठी होती. मात्र, देशातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन सरकारनं 1 मे 2021 पासून 18 वर्षांवरील सगळ्यांचं लसीकरण करण्याच्या निर्णयाची घोषणा केली.


सामग्री: कोरोना लस

केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, "45वयापेक्षा अधिक व्यक्तींना लशीसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. को-विन पोर्टलच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया सुरू राहील. याआधीच लशीसाठी नोंदणी केलेल्या आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना लवकर लवकर लस मिळेल याची दक्षता घ्या अशा सूचना त्यांनी दिल्या आहेत."

16 जानेवारीपासून देशभरात लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली. आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत व्यक्ती आणि अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या नागरिकांना 2 फेब्रुवारीपासून लस देणं सुरू झालं. लशीकरणाचा पुढचा टप्पा 1 मार्चपासून सुरू झाला. या टप्प्यात 60 पेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांना लस देण्यात आली. यामध्ये 45 पेक्षा अधिक वय आणि सहव्याधी असलेल्यांनी समाविष्ट करण्यात आलं होतं.

आरोग्य कर्मचारी आणि अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचारी कोरोना रुग्णांना आजारातून बरं करण्याचं काम करतात. त्यांना कोरोना संसर्गाचा सर्वाधिक धोका असतो. हे लक्षात घेऊन पहिल्या तसंच दुसऱ्या टप्प्यात आरोग्य आणि अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात आली.

भूषण कुमार यांनी लिहिलं आहे की, "राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याशी समन्वय साधून या मंडळींना लस मिळेल यासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना करण्यात आल्या. या क्षेत्रातील अधिकाअधिक कर्मचाऱ्यांना लस मिळावी यासाठी निर्धारित तारीख वेळोवेळी पुढे ढकलण्यात आली. 25 फेब्रुवारी ही आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी तर अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी 6मार्च तारीख ठरवण्यात आली."

या निर्धारित तारखांना महिनाभराचा काळ उलटून गेला आहे. साठ वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटाच्या व्यक्तींना लस देण्याचा टप्पा सुरू झाल्यानंतरही आरोग्य आणि अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात आली याकडे भूषण कुमार यांनी लक्ष वेधलं.

कोरोना लस

लशीकरण केंद्रांकडून मिळणाऱ्या फीडबॅकनुसार यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. आरोग्य आणि अत्यावश्यक सेवांसाठी आवश्यक निकष पूर्ण न केलेले लोक लशीसाठी नोंदणी करत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. यामुळे नियमांचं उल्लंघन होत आहे असं भूषण यांनी म्हटलं आहे.

गेल्या काही दिवसात लस घेतलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या डेटाबेसमध्ये 25 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यासंदर्भात राज्यांचे प्रतिनिधी आणि याविषयातील तज्ज्ञांशी बैठकीत चर्चा झाली. नॅशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन व्हॅक्सीन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आरोग्य आणि संलग्न क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी लशीसाठी नोंदणी करू नये, असे निर्देश केंद्र सरकारने राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत.


सामग्री: कोरोना लस

कोरोनावरील लसीवर अनेक अफवा पसरत आहेत. सर्व अफवा आणि दावे निराधार आहेत. त्यावर विश्वास ठेवू नका. भारत सरकारने मंजुरी दिलेल्या कोरोनावरील दोन्ही लशींमध्ये डुकराच्या मांसाचे अंशही नाहीत आणि नपुंसक होण्याची शक्यता नाही असं आयसीएमआरचे माजी प्रमुख डॉ. रमण गंगाखेडकर यांनी सांगितलं. 'महाराष्ट्र टाईम्स'ने ही बातमी दिली आहे.

कोरोना लशीशी संबंधित सोशल मीडियावरील मेसेज सत्यता तपासल्याशिवाय पुढे पाठवू नका असं आवाहनही त्यांनी केलं.

"लस मंजूर करण्यासाठी एक यंत्रणा तयार केली गेली आहे हे नागरिकांना समजलं पाहिजे. सखोल विचार केल्यावरच त्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ही लस घेण्यास नकार देणाऱ्यांनी असा विचार करावा. केवळ त्यांनाच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबीयांनाही नुकसान सहन करावं लागू शकतं. त्यांचे नातेवाईक आणि मित्रही अडचणीत येऊ शकतात", असं त्यांनी सांगितलं.

"आतापर्यंत जगभरात सुमारे एक कोटी नागरिकांना लस देण्यात आल्या आहेत. पण यामुळे कुणाचाही मृत्यू झालेला नाही. काही जणांना त्रास झाला. पण या अडचणींवर मात करण्यात आली. पण लोकांनी अशा घटना लक्षात ठेवल्या तर त्यांना समस्या उद्भवतील असं ते म्हणाले.

आपल्याकडे काही संशयास्पद संदेश असल्यास आपण करोना हेल्पलाईनवर कॉल करून तिची सत्यता तपासू शकता. त्यानंतरच ते शेअर करा", असं आवाहन त्यांनी केलं.

2.  मोदी सरकारच्या अहंकाराने 60पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा जीव घेतला- राहुल गांधी

मोदी सरकारच्या अहंकाराने 60पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा जीव घेतला आहे. शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याऐवजी सरकार त्यांच्यावर अश्रूधुराचा वापर करत आहे. अशी क्रूरता फक्त विशिष्ट भांडवलदारांच्या व्यावसायिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. कृषीविरोधी कायदे रद्द करा असं काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. 'लोकमत'ने ही बातमी दिली आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी

शेतकरी आंदोलनाची सातवी फेरीदेखील निष्फळ ठरली आहे. आता 8 जानेवारीला पुन्हा चर्चा होणार आहे.

3. ... तर मलाही ईडीची नोटीस येईल- रोहित पवार

"नोटीस भाजपाच्या लोकांना नाही तर फक्त विरोधकांना आल्या आहेत. भाजपाच्या विरोधकांना नोटीस आल्या आहेत त्याच्यावरुनच समजून घ्या की ईडीचा वापर कशा पद्धतीने होत आहे. उद्या कदाचित मला ईडीची नोटीस येईल", असं राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे.

आमदार रोहित...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विविध वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा.

1. लशीत डुकराचे मांस नाही,  नपुंसक  होण्याची भीती नाही-डॉ. रमण गंगाखेडकर


सामग्री: कोरोना लस

कोव्हिड 19च्या लसीसाठी 35,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसंच आरोग्य क्षेत्रासाठीची तरतूद 137 टक्क्यांनी वाढवली असल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली आहे.

सार्वजनिक आरोग्यासाठी निधी

अख्खं जग कोव्हिड-19 १९च्या विळख्यातून अजून पुरतं सुटलेलं नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा जोरदार फटका बसून आपण सलग दोन तिमाहीत निगेटीव्ह ग्रोथ म्हणजे अधिकृतपणे मंदीत ढकलले गेलो.

या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्षं 2021-22 साठीचा 'डिजिटल अर्थसंकल्प'आज सादर केला. अर्थसंकल्पाची छापील प्रत न आणता, भारतीय बनावटीच्या टॅबमधून अर्थमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प वाचून दाखवला.

कोव्हिड नंतरचा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने कोव्हिडची साथ आणि पर्यायने आरोग्य क्षेत्रासाठी यात काय तरतुदी असतात यावर सगळ्यांचंच लक्ष होतं. अर्थमंत्र्यांनी सुरुवातच आरोग्य क्षेत्रापासून केली.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी तब्बल 2,83,846 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद 137 टक्क्यांनी जास्त आहे. यात 35 हजार कोटी रुपये हे कोरोना लस आणि लसीकरणासाठी वेगळे काढण्यात आले आहेत.

आता हे पैसे कशावर खर्च होणार ते बघूया...

'कुठलाही रोग पसरू ने यासाठी काळजी घेणं गरजेचं आहे,' असं म्हणत अर्थमंत्र्यांनी आरोग्य सुविधा ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचण्याच्यासाठी हे सरकार कटीबद्ध असल्याचं म्हटलं आहे.

64,180 हजार कोटी रुपयांची पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना सुरू करण्यात येणार आहे. सहा वर्षं मुदतीसाठी असलेली ही तरतूद सध्या अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमे व्यतिरिक्त असणार आहे.

आजार होऊ नये, ते बरे व्हावे आणि लोकांचं आरोग्य चांगलं राहावं याकडे या योजनेत लक्ष दिलं जाईल. या योजने अंतर्गत ग्रामीण भागात 17,000 आणि शहरी भागात 11,000 आरोग्य केंद्रांना सुविधा पुरवल्या जातील.

शिवाय प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा सुरू करण्याला प्रोत्साहन देण्यात येईल. यातून साथीच्या रोगाला अटकाव करणं सोपं जाईल.

11 राज्यांमध्ये 3382 सार्वजनिक आरोग्य केंद्रही उभारण्यात येतील. तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या 12 आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या रुग्णालयांमध्ये तसंच देशातील 602 जिल्ह्यांमध्ये क्रिटिकल केअर युनिट्स सुरू करण्यात येतील.

सध्या देशात २ कोरोना लशी उपलब्ध आहेत. आणखी दोन लशी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना लशीकरता बजेट 2021 मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. न्यूमोकॉकल व्हॅक्सिन देशभरात देण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.


सामग्री: कोरोना लस

गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात लसीकरणाचा टक्का कमी आहे. याचं प्रमुख कारण म्हणजे, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मनात लशीबाबत असलेली भीती आणि शंका. राज्यातील अनेक केंद्रांवर नावनोंदणी असूनही आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी लस घेण्यास नकार दिला.

लसीकरणासाठी नकार देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं समुपदेशन करण्याचं राज्य सरकारने ठरवलं आहे.

लसीकरणाची टक्केवारी

बुधवारी राज्यात 18,166 आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी लस घेतली. आत्तापर्यंत 51,660 आरोग्य कोव्हिड योद्ध्यांनी लस घेतली आहे.

लसीकरणासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कमी उपस्थितीबाबत बोलताना राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, 'लसीकरणासाठी सर्वांनी प्रतिसाद द्यावा. सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी याकडे सकारात्मक दृष्टीने पहावं. लशीला घाबरण्याचं कारण नाही. लोकांनी मनातील शंका काढून टाकावी.'

राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

'कोविन अप अजूनही स्लो आहे. यात तांत्रिक बिघाड अजूनही पहायला मिळतोय. यामुळे आरोग्य कर्मचारी गोंधळून जात आहेत. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मनात शंका आहे. इतरांना घेऊ दे मग मी घेतो अशी काहींची मनस्थिती आहे. अशा आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं समुपदेशन केलं जाईल.' असं आरोग्यमंत्री पुढे म्हणाले.

दुसरीकडे मुंबईत बुधवारी 1728 आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी लस घेतली. मंगळवारच्या तुलनेत यात 200 आरोग्य कर्मचाऱ्यांची भर पडली.

मुंबईतील लसीकरणाबाबत पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी म्हणाले, 'ज्या रुग्णालयात आरोग्य कर्मचारी काम करत आहेत. त्याचं लिंकिंग लसीकरण केंद्रावर करण्यात आलंय. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मेसेज किंवा फोन आला नाही तरी, त्यांनी लसीकरण केंद्रावर जाऊन विचारणा करावी. जागा उपलब्ध असेल तर त्यांना लस दिली जाईल.'

'सुरूवातीला अपेक्षेप्रमाणे कमी लसीकरण होईल असं वाटत होतं. लोकांमध्ये उत्सुकता आहे. काहींना माहिती मिळणं आवश्यक वाटत आहे. पण, एका आठवड्यानंतर आरोग्य कर्मचारी स्वत:हून पुढे येतील आणि लसीकरणाची टक्केवारी वाढेल,' असं ते पुढे म्हणाले.

राज्यातील अनेक केंद्रांवर लशीबाबत भीती आणि शंका यामुळे आरोग्य कर्मचारी पुढे येत नाहीयेत. आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी वेट-अन्ड-वॉचची भूमिका घेतली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यात कोरोना लसीकरणासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचं दिसून येत आहे. मुंबईसह राज्यात बुधवारी 68 टक्के लसीकरण झालं. शनिवारी 16 जानेवारीला राज्यात लसीकरण मोहीम सुरू झाली होती.


सामग्री: कोरोना लस

जुलै 2021 पर्यंत 30 कोटी नागरिकांचं लसीकरण करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. जगातली सगळ्यात मोठी लसीकरण मोहीम असं याचं वर्णन केलं जात आहे.

केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण म्हणाले की, औषध नियंत्रक संस्थेकडून लशीच्या आपात्कालीन वापराला मंजुरी मिळाल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत सरकारला लसीकरण सुरू करायचं आहे. औषध नियंत्रक संस्थेकडून 3 जानेवारीला कोव्हिड लशीच्या आपात्कालीन वापराला मंजुरी दिली होती.

रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार, या लसीकरण मोहिमेसाठी सरकारने देशभरात 29 हजार कोल्ड स्टोरेज सज्ज करण्यात आले आहेत.

राजेश भूषण यांच्यानुसार, देशातल्या 125 जिल्ह्यांमध्ये लसीकरणाचं ड्राय रन राबवण्यात आलं होतं. मात्र लशीसंदर्भात केंद्र सरकारचा अंतिम निर्णय अद्याप बाकी आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने लसीकरणाच्या वेळेसंदर्भात अधिकृतपणे काही भाष्य केलं आहे.

औषध नियंत्रक संस्थेकडून, दोन लशींच्या आपात्कालीन वापराला मंजुरी दिली आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि अस्ट्राझेनका यांच्याद्वारा विकसित करण्यात आलेल्या कोव्हिशिल्ड लशीचं उत्पादन पुण्यातल्या सीरन इन्स्टिट्यूटमध्ये केलं जाणार आहे.

मुंबईतलं एक कोल्ड स्टोरेज

हैदराबादस्थित भारत बायोटेक कंपनीने कोव्हॅक्सिन नावाची लस तयार केली आहे. आयसीएमआरच्या बरोबरीने भारत बायोटेकने ही लस तयार केली आहे.

लशीच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारने कोणत्याही स्वरुपाचे निर्बंध लागू केलेले नाहीत असं केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी स्पष्ट केलं.

देशात लशीला असलेली मागणी लक्षात घेऊन, लशीच्या निर्यातीवर प्रतिबंध घालण्यात आल्याच्या बातम्या काही प्रसारमाध्यमांनी दिल्या होत्या. त्या अनुषंगाने भूषण बोलत होते.

लशींच्या निर्मितीत जगातल्या सगळ्यात मोठ्या देशांमध्ये भारताचं नाव घेतलं जातं. जागतिक स्तरावरच्या लसीकरण मोहिमेला सहाय्य करू असं भारताने सांगितलं आहे. मात्र रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने अद्यापही भारत बायोटेक तसंच सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाशी लशीच्या खरेदीसंदर्भात कोणताही करार केलेला नाही.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सगळ्यात आधी लस मिळणार

केंद्र सरकारने आखलेल्या योजनेनुसार, लस निर्मिती केंद्रातून देशातल्या चार मोठ्या कोल्ड स्टोरेजमध्ये नेण्यात येईल. करनाल, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता इथे ही कोल्ड स्टोरेज आहेत. तिथून लस 37 राज्यांतर्फे संचालित...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पुढच्या आठवड्यात कोरोना लसीकरण सुरू होऊ शकतं असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलं आहे.


सामग्री: कोरोना लस

ते पुढे म्हणाले, "माझी सही झाली आहे, आता फाईल सहीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे गेली आहे. त्यांची सही झाली की उद्या रीतसर कॅबिनेटला विषय येईल. महाविकास आघाडीचे नेते याविषयासंदर्भात भूमिका मांडतील. सगळ्यांचं ऐकून घेऊन राज्याच्या जनतेच्या हिताचा योग्य निर्णय मुख्यमंत्री जाहीर करतील."

लशीसंदर्भात ग्लोबर टेंडरचा प्रस्ताव विचाराधीन

"लशीची कमतरता राज्याला नव्हे संपूर्ण देशाला आहे. लशीवर केंद्र सरकारचं नियंत्रण आहे. देशभरात जेवढे ऑक्सिजन प्लांट आहेत त्यावरही केंद्र सरकारचं नियंत्रण आहे. रेमडेसीवीर उत्पादकांशी आम्ही बोललो. ते म्हणाले पूर्वी आम्हाला सरकारला देता येत होतं. आता केंद्र सरकार सांगेल तशा पद्धतीने वितरण करावं लागतं असं त्यांनी सांगितलं.

"केंद्र सरकार सांगेल त्यापद्धतीने राज्यांना कोटा द्यावा लागतो. त्यामुळे आम्ही केंद्र सरकारशी यासंदर्भात बोलत आहोत. सध्या देशातील सर्वाधिक कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. तुम्ही आम्हाला अतिरिक्त ऑक्सिजन तसंच रेमडेसिवीरचा कोटा तसंच अतिरिक्त लशीचा पुरवठा द्यायला पाहिजे," असं पवार म्हणाले.

"कॅबिनेट बैठकीत यावरही चर्चा होईल. ग्लोबल टेंडर काढण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. बाहेरून लस आणायचं ठरवलं कारण सीरम इन्सिट्यूट आणि भारत बायोटेक यांच्याकडून अपेक्षित पुरवठा होत नसेल तर बाहेरून लस आणायला परवानगी देण्याचा मुद्दा केंद्रासमोर मांडला जाईल. कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी लस घेणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे असा प्रस्ताव राज्याने ठेवला तर केंद्राला विचार करावा लागेल," असं उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षणचे सचिव अशा पाच-सहा लोकांची समिती तयार करण्यात येईल. वेळ दवडता कामा नये. लवकरात लवकर योग्य कार्यवाही केली जाईल असं उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

मुख्यमंत्रीच निर्णय घेतील

ज्या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर भार पडतो तो निर्णय मुख्यमंत्रीच घेतील असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार

"मोफत लसीकरणासंदर्भात राज्य सरकार निर्णय घेईल. लशीचा निर्णय केंद्र सरकारचा असतो. मात्र सध्या त्यांची भूमिका स्पष्ट नाही. अठरा वर्षांपेक्षा जास्त लोकांसंदर्भात निर्णय करायचा झाल्यास, राज्य सरकार मागे पडणार नाही."

"ज्याचा भार सरकारच्या तिजोरीवर पडतो त्याचा निर्णय मुख्यमंत्रीच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बुधवारी (28 एप्रिल) कॅबिनेटची बैठक होत आहे. 18 वर्षांवरील नागरिकांना लस मोफत द्यायची की नाही यासंदर्भात कॅबिनेटमध्ये लसीकरणासंदर्भात चर्चा होईल. राज्याचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री या बैठकीत काय निर्णय होतो आहे ते सांगतील असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं.


सामग्री: कोरोना लस

त्याचबरोबर 50 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या व्यक्ती आणि 50 पेक्षा कमी वय असलेल्या पण को-मॉर्बिडिटी असलेल्या व्यक्ती यांनाही लसीकरणासाठी प्राधान्य दिलं जाईल.

पहिल्या टप्प्यात 3 कोटी लोकांना लस देण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

दोन जानेवारीला देशभरात कोरोना लशीची ड्राय रन झाली. त्यानंतर सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या कोव्हिशिल्ड आणि भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनला आपात्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्यात आली.

रविवारी (3 जानेवारी) ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने (DCGI) भारतात दोन कोरोनाविरोधी लशींना मंजुरी दिली. सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकच्या कोव्हिड-19 विरोधी लशीला आपात्कालीन वापराची परवानगी देण्यात आली.

भारत बायोटेकची 'कोव्हॅक्सिन' ही भारतात तयार झालेली पहिली कोरोनाविरोधी स्वदेशी लस आहे.

'कोव्हॅक्सीन' ला भारतात आपात्कालीन परवानगी मिळाल्यानंतर ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाच्या निर्णयावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. कॉँग्रेससोबतच देशातील एका मोठ्या गटाने ही लस प्रभावी आहे का यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

'कोव्हॅक्सीन'ची तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी अजूनही पूर्ण झालेली नाही. त्याचे निष्कर्ष येणं बाकी आहे. तरीही देशात या लशीच्या वापरची परवानगी का देण्यात आली? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

सरकारने कोव्हिड-19 विरोधी लशीची ड्राय रन केली. लस कशी देण्यात येईल याबाबत निरीक्षण करण्यात आलं. पण, अजूनही कोरोनाविरोधी लशीबद्दल अनेक प्रश्न लोकांच्या मनात आहेत.

अशाच काही प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत.

सर्वांना लशीचा डोस घ्यावा लागेल?

पब्लिक हेल्थ फाउंडेशनच्या उपाध्यक्ष डॉ. प्रीती कुमार सांगतात, 'लहान मुलांना सोडून सर्वांनी ही लस घेतली पाहिजे. या लशीची चाचणी 18 वर्षाखालील मुलांवर करण्यात आलेली नाही.'

सर्वात आधी कोणाला लस मिळणार?

कोरोनाविरोधी लसीकरणाचा कार्यक्रम हा टप्प्याटप्प्याने होणार आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना सर्वात आधी ही लस देण्यात येणार आहे.

कोरोना लस

डॉ. प्रीती कुमार म्हणतात, "डॉक्टर, सरकारी, महापालिका कर्मचारी, फ्रंटलाइनवर कोव्हिडविरोधी लढ्यात उतरलेले अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना पहिल्यांदा ही लस दिली जाईल. 50 वर्षांवरील आणि इतर आजारांनी ग्रस्त लोकांना ही पहिल्या टप्प्यात लस देण्याचा प्रयत्न असणार आहे."

50 वर्षाखालील पण इतर आजारांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशभरात कोरोना लसीकरणाला 16 जानेवारीपासून सुरूवात होणार आहे. आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर्सना लसीकरण कार्यक्रमात प्राधान्य दिलं जाईल.


सामग्री: कोरोना लस

पुणेस्थित सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाकडे कोव्हिशिल्डच्या उत्पादनाची जबाबदारी आहे.

याच लशीला दोन दिवसांपूर्वी ब्रिटननेही आपात्कालीन वापरासाठी मंजुरी दिली होती.

काही अटींसह कोव्हिशिल्डला मंजुरी देण्यात येत असली तरी भारतात मंजुरी मिळणारी ही पहिलीच लस ठरली आहे.

लशीच्या वापरासंदर्भात अंतिम निर्णय डीसीजीआई संस्था घेणार आहे.

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाव्यतिरिक्त फायझर, भारत बायोएन्टेक या कंपन्यांचेही लशीसाठी प्रयत्न अंतिम टप्प्यात आहेत.

"आमच्याकडे कोव्हिशिल्डचे चार ते पाच कोटी डोस तयार आहेत. सरकारकडून या लशीला परवानगी दिली की, मग सरकारनेच ठरवायचंय की, किती डोस खरेदी करायचे आणि लोकांना किती वेगानं द्यायचे," अशी माहिती सीरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ अदर पुनावाला यांनी दिली. ANI वृत्तसंस्थेने यासंदर्भात माहिती दिली आहे.

कोव्हिशिल्ड ही सीरम इन्स्टिट्यूटने तयार केलेली कोरोना विषाणूवरील लस आहे.

अदर पुनावाला यांच्या माहितीनुसार, सीरम इन्स्टिट्यूट जुलै 2021 पर्यंत 30 कोटी डोस तयार करेल.

"भारत COVAX चा भाग आहे. आम्ही COVAX आणि भारताला एकाचवेळी डोस देऊ. भारताची लोकसंख्या इतकी आहे की, बहुधा पाच कोटी डोस भारतातच द्यावे लागतील," असं पुनावाला म्हणाले.

कोरोना लशीच्या समन्वयासाठी COVAX ची स्थापना करण्यात आलीय. यात जागतिक आरोग्य संघटनेचाही सहभाग आहे. भारत सुद्धा COVAX चा सहभागी देश आहे.

"2021 मधील पहिले सहा महिने जगभरात सगळीकडेच लशीची कमतरता भासेल. पण या गोष्टीला कुणीच काही करू शकत नाही. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये इतर लस निर्माते लशीच्या पुरवठ्यासाठी पुढे आल्यानंतर यातून दिलासा मिळेल," असं अदर पुनावाला म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि अस्ट्राझेनकाद्वारा विकसित 'कोव्हिशिल्ड' लशीला केंद्र सरकारच्या एसईसीने (सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी) आपात्कालीन वापरासाठी परवानगी दिली आहे.


सामग्री: कोरोना लस

मात्र आपात्कालीन वापराची मंजूरी मिळाल्यानंतर ही लस वादात सापडली आहे.

लशीची चाचणी पूर्ण झालेली नाही. लस प्रभावी आहे का? लशीची कार्यक्षमता ही सिद्ध झालेली नाही. मग आपात्कालीन वापरासाठी परवानगी का? असा सवाल तज्ज्ञांनी उपस्थित केलाय.

'कोव्हॅक्सीन' काय आहे?

'कोव्हॅक्सीन' कोरोना व्हायरसविरोधी लस आहे.

केंद्रीय ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, 'कोव्हॅक्सीन' निष्क्रिय करण्यात आलेल्या कोरोना व्हायरसपासून बनवण्यात आली आहे.

कोरोना लस

तज्ज्ञांच्या मते, व्हायरस निष्क्रिय असल्याने संसर्ग होऊ शकत नाही. या व्हायरसची हुबेहुब प्रतिकृती तयार होऊ शकत नाही. सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर व्हायरस शरीरात वाढू शकत नाही.

'कोव्हॅक्सीन' लस कोणी तयार केली?

ही लस हैद्राबादच्या भारत बायोटेक कंपनीने तयार केली आहे.

भारत बायोटेक आणि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यांच्या संयुक्त विद्यमाने या लशीची निर्मिती केली जात आहे

'कोव्हॅक्सीन' ची निर्मिती कोणत्या टप्प्यात आहे?

लस निर्मितीमध्ये तीन टप्पे असतात.

'कोव्हॅक्सीन' च्या चाचणीचे पहिले दोन टप्पे पूर्ण झाले आहेत. भारत बायोटेकच्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात 375 तर, दुसऱ्या टप्प्यात 380 स्वयंसेवकांवर याची चाचणी करण्यात आली आहे.

केंद्रीय ड्रग्ज महानिरीक्षकांच्या माहितीनुसार, सद्य स्थितीत 'कोव्हॅक्सीन' लशीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी सुरू आहे. जुने आजार असलेल्यांनाही या चाचणीत सहभागी करण्यात आलं आहे.

भारत बायोटेकचे अध्यक्ष डॉ. कृष्णा ईला पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, ''कोव्हॅक्सीन' च्या तिसऱ्या टप्प्यातील ट्रायलमध्ये 24000 स्वयंसेवकांची नोंद करण्यात आली आहे. सुरक्षेबाबतची माहिती ड्रग्ज कंट्रोलर जनरलला देण्यात आली आहे. लशीच्या कार्यक्षमतेबद्दलची माहिती तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी पूर्ण झाल्यानंतर मार्च ते ऑक्टोबर महिन्यात जारी करण्यात येईल.'

कोव्हॅक्सिन

'कोव्हॅक्सीन' सुरक्षित आहे?

कोव्हॅक्सीनमध्ये 'कोरोना व्हायरसच्या बदललेल्या स्ट्रेनला लक्ष करण्याची क्षमता आहे' असं सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटीने नमुद केलं आहे.

पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात 800 लोकांना तर, तिसऱ्या टप्प्यात आत्तापर्यंत 22,500 लोकांना लस देण्यात आली.

केंद्रीय ड्रग्ज महासंचालक डॉ. व्ही. जे. सोमानी यांच्या माहितीनुसार, 'कोव्हॅक्सीनची निर्मिती विरो सेल प्लॅटफॉर्मवर करण्यात आली आहे. याची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्रीय ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल यांनी कोव्हिड-19 विषाणू विरोधात स्वदेशी लस 'कोव्हॅक्सीन' ला मंजूरी दिली.


सामग्री: कोरोना लस

रशियाच्या गामालय सेंटरने ही लस विकसित केली आहे.

सध्या भारतात सिरम इन्स्टिट्यूटची कोव्हिशिल्ड आणि भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन लस वापरली जात आहे. स्पुटनिक ही आता भारतामध्ये उपलब्ध असलेली तिसरी लस असेल.

भारतात गेल्या काही दिवसांपासून रुग्णसंख्येत होणारी वाढ लक्षात घेता हा निर्णय महत्वाचा मानला जात आहे. याशिवाय गेल्या काही दिवसांपासून अनेक राज्यं लशींचा पुरवठा होत नसल्याने केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत. या निर्णयामुळे लसीच्या पुरवठ्याचा प्रश्न सोडवला जाण्याची आशा आहे.

स्पुटनिक-5 ही लस डॉ. रेड्डी लॅबला देणार असल्याचं रशियाने म्हटलं आहे. स्पुटनिक-5 या लसीचे 10 कोटी डोस डॉ. रेड्डी लॅबला देणार असल्याचं रशियाने स्पष्ट केलं आहे.

रशियन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट फंडाने या लशीच्या क्लिनिकल ट्रायलसाठी तसंच वितरणासाठी सहकार्य करणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

रशियन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट फंड आणि डॉ. रेड्डी लॅब यांच्यात सामंजस्य करार झाला असून, भारतात लशीचे 30 कोटी डोस तयार करण्यात येतील. डॉ. रेड्डी ही देशातल्या अग्रगण्य फार्मा कंपन्यांपैकी एक आहे.

रशियातील शास्त्रज्ञांनी 'द लॅन्सेट' या जगप्रसिद्ध वैद्यकीय मासिकात लशीच्या संशोधनाबाबतचा पहिला अहवाल प्रसिद्ध केलाय. या अहवालातील दाव्यानुसार, रशियात लशीच्या ज्या सुरुवातीच्या चाचण्या झाल्या, त्यात लशीच्या रोगप्रतिकारक प्रतिक्रियेचे संकेत मिळाले आहेत. ही लस कोव्हिड-19 विरोधात 92% यशस्वी आहे असंही यात म्हटलं आहे.

चाचणीत सहभागी झालेल्या ज्या ज्या लोकांवर लशीची चाचणी घेण्यात आली, त्यांच्या शरीरात कोरोना विषाणूविरोधात लढण्यासाठी अँटीबॉडीज तयार झाल्या. विशेष म्हणजे, या चाचणीमुळे कुठलेही गंभीर साईड इफेक्ट्स सुद्धा झाले नाहीत. असाही दावा रशियन शास्त्रज्ञांनी 'द लॅन्सेट'मधील अहवालात केलाय.

रशियाची राजधानी मॉस्कोमधल्या सरकारी संशोधन केंद्रात अर्थात गामालेया इन्स्टिट्यूट इथं ही लस तयार करण्यात आली आहे.

स्पुटनिक-5 विषयी आणखी काय माहिती उपलब्ध आहे?

ही लस सुरुवातीला वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती कारण या लशीच्या अंतिम चाचणीचा अहवाल येण्याआधीच ही सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध करून दिली होती. पण शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे की या लशीचे फायदे आता सगळ्यांसमोर आहेत.

या लशीत सर्दी-पडशासारखा एक व्हायरस वापरला आहे. या व्हायरस निरुपद्रवी आहे पण कोरोना व्हायरसचा एक छोटासा अंश शरीरात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतात तिसऱ्या लशीचा पर्याय उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रशियाच्या स्पुटनिक-5 लसीच्या वापरासाठी केंद्रीय मंत्रालयाने परवानगी दिली आहे.


सामग्री: कोरोना लस

सर्व जगात लस तयार होत असताना एक चिंता भारताला भेडसावत आहे की जर सर्वच जग लस मिळवण्याच्या स्पर्धेत असेल तर भारताला ही लस मिळेल का? आणि मिळाली तर भारताच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत ती योग्य प्रमाणात असेल का असा ही प्रश्न विचारला जात आहे.

अमेरिका, ब्रिटनसारखे देश लशीसाठी आधीच एवढे मोठे करार करत असतील तर सर्वच देशांना विशेषतः गरीब राष्ट्रांना लस हव्या त्या प्रमाणात उपलब्ध होईल का? भारतासारख्या देशाला ही लस मिळेल का असा प्रश्न काउन्सिल फॉर साइंटिफिक अॅंड इंडस्ट्रियल रिसर्चचे महासंचालक डॉ. शेखर मांडे यांना बीबीसीने विचारला.

CSIR ही संस्था संशोधनांना प्रोत्साहन देणारी संस्था आहे. CSIR चे महासंचालक डॉ. शेखर सी. मांडे यांच्या मते ही काळजी योग्य असली तरी ती भारताबाबत लागू होत नाही.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "ऑक्सफोर्डबरोबर सीरम इन्स्टिट्युटने आधीच करार केला आहे. त्यामुळे भारताला अडचण येणार नाही. सीरम इन्स्टिट्युटची क्षमता बरीच आहे. राहता राहिला प्रश्न अमेरिकेच्या मॉडर्ना लसीचा. तर त्या कंपनीसोबतही भारतातल्या अनेक कंपन्या करार करू शकतात."

खरंतर कोरोना संसर्गावर कुठलीही लस आली तर तिचे अब्जावधी डोस लागणार आहेत. इतकंच नाही तर एका व्यक्तीला दोन डोस देण्याची गरज भासली तर लोकसंख्येच्या दुप्पट डोस लागणार आहेत.

अशा परिस्थितीत जगभरातून मागणी वाढेल आणि लस तयार करणाऱ्या कंपन्यांवरचा बोझा खूप वाढेल. डॉ. शेखर यांच्या मते जगात कुठलीही लस भारतात उत्पादित झाल्याशिवाय मिळू शकणार नाही. म्हणजे लसीचं उत्पादन भारतातही होणार हे निश्चित. त्यामुळे भारतीयांना काळजी करायची गरज नाही.

त्यांच्या मते भारताला फेज-4 ची चिंता असू शकते. कुठल्याही नवीन लशीचे दीर्घकालीन परिणाम काय होतात, याची तपासणी करण्याला लस निर्मितीचा चौथा टप्पा मानलं जातं. त्यासाठी 8-10 वर्षं लागतात. मात्र, डॉ. शेखर सांगतात की ही चिंता तर सर्वच राष्ट्रांना असेल.

लशीचा परवाना/पेटंट

कुठल्याही लशीच्या यशस्वी चाचणीनंतर जी कंपनी ती लस तयार करते ती कंपनी जगातल्या इतर देशांमधल्या कंपन्यांसोबत लस उत्पादनाचे करार करते.

कोरोना लस

यासाठी कंपन्यांना काहीएक किंमत मोजावी लागते. ही किंमत खूप जास्त असेल तर वेगवेगळ्या राष्ट्रांची सरकारं राष्ट्रीय पातळीवर या लशीचे पेटेंट खरेदी करू शकतात. पेटेंट कायद्यात याचीही तरतूद आहे.

 डॉ. मांडे सांगतात आपातकालीन परिस्थितीत सहसा कंपन्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना विषाणूच्या संसर्गावर लस तयार करण्याच्या प्रक्रियेत ब्रिटनच्या ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटीला मोठं यश मिळालं आहे. युनिव्हर्सिटीची ही लस मानवी शरीरासाठी सुरक्षित असल्याचं आणि या लशीमुळे शरीरात अँटीबॉडीज तयार होत असल्याचं दिसतंय.


सामग्री: कोरोना लस

हा प्रश्न देशभरातील लस निर्मिती संबंधात संशोधन करणारे तज्ज्ञ विचारत आहेत.

केंद्रीय ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल यांनी भारतात निर्माण करण्यात येणाऱ्या भारत बायोटेक कंपनीच्या 'कोव्हॅक्सीन' लशीला मंजूरी दिली. पण, ही लस प्रभावी, कार्यक्षम आणि वापरासाठी सुरक्षित आहे का? याबाबतचा डेटा उपलब्ध नसल्याने देशी लशीसाठी घाई का? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

भारतातील लस निर्मितीमधील तज्ज्ञ डॉ. गगनदीप कांग सांगतात, 'एकतर तुम्ही क्लिनिकल ट्रायल करता किंवा नाही.'

लस निर्मितीचे तीन टप्पे असतात. लस शरीरात रोगप्रतिकारकशक्ती निर्माण करते का? लशीचे काही साइड इफेक्ट आहेत का? हे तपासून पाहिलं जातं.

रविवारी ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल यांनी चाचणी प्रक्रिया पूर्ण झाली नसतानाही, 'कोव्हॅक्सीन' ला मंजुरी दिली. ही लस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आणि भारत बायोटेक यांच्या संयुक्त विद्यमाने निर्माण केली जात आहे.

'कोव्हॅक्सीन'ला मंजुरी देताना ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल म्हणाले, 'जनहित लक्षात घेता, लशीला क्लिनिकल ट्रायलमध्येच आपात्कालीन परिस्थितीत प्रतिबंधित वापराची परवानगी देण्यात आलीये.'

तीन दिवसात काय झालं?

'कोव्हॅक्सीन'ला मंजुरी देण्याआधी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटीने (Subject Expert Committee) यावर चर्चा केली. समितीने मंजुरी देण्याची शिफारस कशी केली हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

यासाठी आम्ही Subject Expert Committee च्या मिटींगचे मिनिट्स तपासले.

कोरोना लस

वरील गोष्टींचा विचार करता 'व्यापक जनहित लक्षात घेता, लशीला क्लिनिकल ट्रायलमध्ये आपात्कालीन परिस्थितीत प्रतिबंधित वापराची परवानगी देण्यात यावी,' अशी शिफारस समितीने केली.

कोरोना व्हायरस म्युटेट झाला किंवा बदलला तर पर्याय असावेत यासाठी परवानगी देण्यात यावी असं नमुद करण्यात आलं.

क्लिनिकल ट्रायलच्या तिसऱ्या टप्प्यात 25800 लोकांना या लशीचा डोस देण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे.

तज्ज्ञांचं मत काय?

ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल यांनी 'कोव्हॅक्सीन' सुरक्षित आहे असं म्हटलं असलं. तरी, तज्ज्ञांनी यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

'चाचणी सुरू असताना लशीला मंजुरी देण्यामागे शास्त्रीय तर्क काय?' असा सवाल इंडिया ड्रग अॅक्शन नेटवर्कने उपस्थित केला आहे.

जगातले सर्वाधिक दुसऱ्या क्रमांकाचे कोरोना रुग्ण भारतात आहेत.

इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ बायोएथिक्सचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनंत भान सांगतात, 'लस...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोव्हिड-19 विरोधातील स्वदेशी लशीला मंजूरी देण्यासाठी एवढी घाई का? लशीची 'क्लिनिकल ट्रायल' सुरू असताना वापरासाठी आपात्कालीन परवानगी का देण्यात आली?


सामग्री: कोरोना लसीकरण

देशात कोरोना लसीकरणाला सुरुवात होऊन दोन दिवस झालेत. केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत 2 लाख 24 हजारहून अधिक लोकांना कोरोनाची लस देण्यात आली आहे.

दरम्यान 447 लोकांना लस दिल्यानंतर प्रतिकूल परिणाम जाणवला आहे. एकूण लस घेतलेल्या लोकांपैकी हे प्रमाण 0.2 टक्के एवढंच आहे. म्हणजे 0.2 टक्के लोकांना लस घेतल्यानंतर काही त्रास जाणवला आहे.

भारत सरकार लसीकरण अभियानाअंतर्गत ठरवण्यात आलेल्या लक्ष्याच्या 64 टक्केच काम पूर्ण झालं आहे. पहिल्या दिवशी सरकार 3 लाख 16 हजार लोकांना लस देऊ इच्छित होती.

मात्र प्रत्यक्षात 2 लाख 24 हजार लोकांनाच लस देण्यात आली.

अनेक राज्यांमध्ये लस देणारी माणसं लसीकरण केंद्रांपर्यंत पोहोचलेत नाहीत. दिल्लीची स्थिती पाहिली तर निर्धारित लोकांपैकी 54 टक्के लोकांना लस देण्यात आली.

लस घेतल्यानंतर प्रतिकूल परिणाम जाणवल्याने लस घेणाऱ्यांचं प्रमाण कमी आहे का? का अन्य काही कारणं आहेत?

आरोग्य मंत्रालयानुसार, कोणत्याही देशात लसीकरण सुरू झाल्यानंतर सर्वाधिक लोकांना लस देण्याचं प्रमाण भारतात आहे. ही आकडेवारी अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सपेक्षाही जास्त आहे. हे समजून घेणं आवश्यक आहे की adverse effect following immunization काय असतं? असा त्रास होणं सर्वसाधारण आहे की नाही?

Adverse effect following immunization काय असतं?

केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. मनोहर अगनानी यांनी लसीकरणानंतर होणाऱ्या त्रासासंदर्भात सविस्तरपणे सांगितलं.

लस टोचल्यानंतर माणसाला होणाऱ्या कोणत्याही स्वरुपाच्या वैदयकीय अडचणीला 'अॅडव्हर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्युनायझेशन' असं म्हटलं जातं. हा त्रास लशीमुळे होऊ शकतो, लसीकरण प्रक्रियेने होऊ शकतो किंवा अन्य काही कारणाने होऊ शकतो. साधारणत: याचे तीन प्रकार असतात- किरकोळ, गंभीर आणि अतिगंभीर.

कोरोना

त्यांच्या मते, बहुतांश तक्रारी या किरकोळ स्वरुपाच्या असतात. त्यांना मायनर अॅडव्हर्स इफेक्ट असं म्हटलं जातं. कोणत्याही स्वरुपाचं दुखणं, इंजेक्शन देण्यात आलं त्याठिकाणी सूज, हलका ताप, अंगदुखी, घाबरायला होणं, अलर्जी, अंगावर पुरळ येणं अशा तक्रारी जाणवतात.

मात्र काही तक्रारी गंभीर असतात. त्यांना सीव्हिएर केस मानलं जातं. अशा केसेसमध्ये लस घेतल्यानंतर प्रचंड ताप येतो. ऐनफलैलिक्सची तक्रार असू शकते. याही स्थितीत जीवावर बेतेल असे परिणाम नसतात....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना लस टोचून घेण्याबाबत तुमच्या मनात साशंकता आहे का? तुमच्या मनातल्या प्रश्नांची उत्तरं


सामग्री: कोरोना लसीकरणाचा आढावा आज (18 जानेवारी) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला.

मुंबईतील वर्षा या निवासस्थानातील समिती कक्षातून मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला.

"आठवड्यातील चार दिवस राज्यातील 285 केंद्रांवर लसीकरण होणार असून ही मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबवून आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करुन घ्यावे," असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

"लसीकरणाच्या नोंदणीसाठी असलेल्या कोविन ॲपबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी माहिती घेतली. ह्या ॲपची कार्यपद्धती अधिक गतिमान होण्याकरिता काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना केल्या. त्या केंद्र शासनाला पाठविण्यात येतील," असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

"कोविन ॲपवर ज्यांची नोंदणी होईल त्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करावे. या दरम्यान एखाद्याला लस घेतल्यानंतर ताप, स्नायू दुखी यासारखे प्रतिकुल परिणाम जाणवल्यास त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन आणि उपचार करा. गंभीर लक्षणे आढळल्यास त्यांची जास्त काळजी घ्या," अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

"जिल्हा शल्यचिकित्सक, आरोग्य अधिकारी, आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी लस टोचून घ्यावी. जेणेकरुन समाजामध्ये सकारात्मक संदेश जाण्यास मदत होईल. त्यामुळे लसीकरणाची मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबवावी," असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कोविन अॅपची गती कमी - टोपे

कोविन अॅपमधील तांत्रिक बिघाडामुळे दोन दिवस मुंबईसह राज्यात लसीकरण मोहीम स्थगित करण्यात आली होती.

मंगळवारपासून लसीकरण सुरू होणार का? याबाबत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले. "कोविन अॅप थोडं स्लो झालं होतं. त्यातील सेशन्स लवकर उघडत नव्हते. त्यामुळे आम्ही लसीकरण ऑफलाइन करण्याची परवानगी मागितली होती. शनिवारी केंद्राने उशीराने मागणी मान्य केली."

राजेश टोपे

शनिवारी (16 जानेवारी) कोविन अॅपमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लसीकरणाबाबत मेसेज पोहोचले नव्हते. केंद्राने लसीकरण ऑफलाइन करू नये अशी सूचना जारी केली होती.

50 वर्ष आणि त्यावरील इतर आजार असलेल्या लोकांची नोंदणी कधीपासून करायची याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही असं टोपे म्हणाले.

केंद्राच्या आदेशानंतर थांबवली लसीकरण मोहीम

केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर मुंबईतील लसीकरण मोहीम रद्द करण्यात आली आहे. मुंबई महानगरपालिकेनं हा निर्णय घेतला आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात उद्यापासून (19 जानेवारी) आठवड्यातील चार दिवस लसीकरण मोहीम राबवली जाईल. मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार आणि शनिवारी अशा चार दिवशी लसीकरण केले जाईल.


सामग्री: कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात ही कंपनी 3 आठवडे बंद करण्यात आली होती. आतापर्यंतच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असं काही घडलं होतं.

आता सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून कंपनीचं काम सुरू झालं आहे. पण, तोडणीसाठी महत्त्वाचा असलेला सुरुवातीचा काळ गेला आहे. कोरोनामुळे इथल्या लोकांचं फक्त आर्थिक नुकसान झालं असं नाही. तर चहाच्या मळ्यात काम करणाऱ्या मजुरांवरही मानसिक परिणाम झालाय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतात काम करणारी जेवढी लोकसंख्या आहे, त्यापैकी 10 लाखांहून अधिक जण चहाच्या उद्योगात काम करतात. चहाच्या मळ्यातील या मजुरांना 1840 मध्ये स्थापन झालेली आसाम कंपनी भारतातली जुनी चहा उत्पादक कंपनी आहे.


सामग्री: कोरोना विषाणू लगेचच जागतिक साथ ठरेल असं नाही, पण देशांनी त्यासाठी तयार रहावं असं WHO ने म्हटलंय.

कोरोना विषाणूची लागण झालेले रुग्ण जगातील विविध देशांमध्येही आढळू लागल्यानं चिंता वाढलीय. त्यामुळेच कोरोना विषाणूचं जागतिक साथीमध्ये रुपांतर होण्याची भीती वाढलीय.

यातील बहुतांश संसर्ग चीनमध्ये झाला असला, तरी दक्षिण कोरिया, इटली आणि इराण यांसारखी इतर राष्ट्रही या विषाणूशी झगडत आहेत. या विषाणूमुळे 'कोव्हिड-19' हा श्वसनविकार होतो.

एखादा संसर्गजन्य रोग जगातील विविध भागांमध्ये व्यक्ती-व्यक्ती स्तरावर सहजरित्या पसरू लागतो तेव्हा जागतिक साथ पसरल्याचं म्हटलं जातं.

चीनमध्ये गेल्या वर्षी हा विषाणू उद्भवला आणि तिथे आत्तापर्यंत सुमारे 77 हजार लोकांना याची लागण झाली असून जवळपास 2600 लोकांचा या आजारात मृत्यू झाला आहे.

सव्वीस देशांमध्ये या विषाणूची लागण झालेले 1200 हून अधिक रुग्ण आढळले असून 20 हून अधिक जणांचा यात मृत्यू झाला आहे. या आजाराने सोमवारी इटलीत चौथा बळी घेतला.

कोव्हिड-19ने मृत्युमुखी पडणाऱ्या रुग्णांचं प्रमाण एक टक्क्यापासून दोन टक्क्यांपर्यंत असल्याचं दिसत असलं, तरी प्रत्यक्षातील मृत्युदर अजून समजलेला नाही, असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला आहे.

इराक, अफगाणिस्तान, कुवेत आणि बहारीन या देशांमध्येही कोरोना विषाणूची लागण झालेले पहिले रुग्ण सोमवारी आढळले; हे सर्व लोक इराणहून आले होते.

या विषाणूला आळा घालण्याची संधी 'अंधुक' होत चालली आहे, असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख तेद्रोस अदहानम घेब्रेयेसस यांनी दिला.

युनायटेड किंगडममधील ईस्ट अँग्लिआ विद्यापीठातील आरोग्य संरक्षण विषयाचे प्राध्यापक पॉल हन्टर यांनी अशीच भीती व्यक्त केली. चीनबाहेरच्या रुग्णांचं वाढतं प्रमाण 'अतिशय चिंताजनक' आहे, असं ते म्हणाले.

'जागतिक साथ थोपवण्याची आपली क्षमता गेल्या 24 तासानंतर कमीकमी होऊ लागली असून जागतिक साथ पसरण्याचा टप्पा जवळ आल्याचं दिसतं आहे,' असं ते सोमवारी म्हणाले.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रवक्त्या मार्गारेट हॅरिस बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या की, हा विषाणू अधिक दूरपर्यंत पसरण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न देश करत आहेत, त्यामुळे सध्या तरी या परिस्थितीकडे जागतिक साथ म्हणून पाहिलं जात नाहीये.

"विविध देशांनी काहीच उपाय केले नसते, तर याहून कितीतरी अधिक पटींनी रुग्ण आपल्याला आढळले असते," असं त्या म्हणाल्या. "रोगप्रसार थोपवणं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगानं एका मोठ्या जागतिक आरोग्य संकटासाठी सज्ज राहावं असं जागतिक आरोग्य संघटनेनं म्हटलंय.


सामग्री: कोरोना विषाणू सध्या महाराष्ट्रात तसाच खेळ खेळतो आहे का? असा प्रश्न पडावा. कारण जरा रुग्णसंख्या कमी झाली, असं वाटत असतानाच गेल्या काही आठवड्यांपासून ती पुन्हा वेगानं वाढू लागली आहे.

साथीच्या रोगांचे तज्ज्ञ यालाच साथीची 'दुसरी लाट' असं म्हणतात. संसर्गजन्य रोगांचा इतिहास पाहिला, तर अनेकदा या दुसऱ्या लाटेत आजाराच्या प्रसाराचा वेग आणि लोकांचं आजारी पडण्याचं प्रमाण जास्त असतं. मग महाराष्ट्रात तसं होताना दिसतंय का?

राज्यात कोव्हिड-19च्या साथीची नेमकी स्थिती काय आहे? काही ग्राफिक्सच्या माध्यमातून आपण जाणून घेऊयात.

महाराष्ट्रात रुग्णसंख्येत वेगानं वाढ

महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये कोव्हिडच्या उद्रेकानं उच्चांक गाठला होता. त्यानंतर रुग्णसंख्या हळूहळू कमी होत गेली. फेब्रुवारी महिन्यात परिस्थिती नियंत्रणात आल्याचं चित्र होतं, पण आता रुग्णांची संख्या पुन्हा झपाट्यानं वाढते आहे.

जानेवारीपासूनचा हा आलेख पाहा. यात तीन महिन्यांमधली दैनंदिन रुग्णसंख्या कशी वाढत गेली, हे दिसून येतं.

शुक्रवारी म्हणजेच 19 मार्चला दिवसभरात तब्बल 25,681 कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. ही आतापर्यंतची महाराष्ट्रातली एका दिवसातली सर्वांत मोठी वाढ आहे.

ग्रामीण भागांत प्रादुर्भाव वाढला

महाराष्ट्रात कोव्हिडची साथ आली, तेव्हा सुरुवातीला शहरी भागांत रुग्णांचं प्रमाण जास्त होतं. आता दुसरी लाट आल्यावर पुन्हा मुंबई, पुणे, नागपूर अशा शहरी भागांमध्ये रुग्णसंख्या वाढते आहे. पण यावेळी ग्रामीण भागांत आणि विशेषतः विदर्भात रुग्णांमध्ये मोठी वाढ दिसून आली.

हा तक्ता कोव्हिडच्या साथीच्या सुरुवातीपासूनची आकडेवारी दाखवतो आहे.

साथीच्या पहिल्या लाटेदरम्यान संसर्गाचा वेग सर्वोच्च पातळीवर असताना 24 सप्टेंबर रोजी अमरावतीत जवळपास तीन हजार सक्रिय रुग्ण होते. 25 फेब्रुवारीला हा आकडा 6,740 वर पोहोचला. सध्या तिथे साडेतीन हजारांहून अधिक सक्रिय रुग्ण आहेत.

ग्रामीण भागांत काही आठवड्यांपूर्वी झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोक बाहेर पडले होते. मतदानासाठी अनेकजण गावी गेले तसंच प्रवासाचं प्रमाणही वाढलं. याचा परिणाम कोव्हिडच्या प्रसारावर झाला असल्याची शक्यताही तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.

जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात अनेक निर्बंध आणखी शिथिल करण्यात आले, मुंबईतल्या लोकल सुरू झाल्या. तसंच कोव्हिडच्या साथीची पहिली लाट ओसरल्यावर लोकांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लपाछपीचा खेळ आठवतोय? त्यात ज्याच्यावर राज्य असतं तो लपून बसलेल्यांना हुडकून काढायचा प्रयत्न करत असतो. तर लपलेले त्याला चकवण्यासाठी कानोसा घेत राहतात. कसलीच चाहूल लागली नाही, तर लपलेल्या जागेतून बाहेर डोकावतात, आणि नेमके तेव्हाच पकडले जातात.


सामग्री: कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. यानुसार 22 एप्रिल रात्री 8 वाजल्यापासून 1 मेपर्यंत राज्यातील निर्बंध आणखी कठोर करण्यात आले आहेत.

त्याशिवाय राज्यात जिल्हाबंदीही लागू असेल. म्हणजेच नागरिकांना एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात प्रवेश करता येणार नाही.

यादरम्यान, फक्त अत्यावश्यक कारणासाठीच प्रवासाची परवानगी नागरिकांना असेल आणि त्यासाठी ई-पास घ्यावा लागेल, असं पोलिसांनी म्हटलं आहे.

ई-पास कुणाला मिळणार?

बस आणि लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांव्यतिरिक्त अतिशय आवश्यक कारणासाठीच खाजगी कार किंवा इतर वाहनांद्वारे आंतरजिल्हा प्रवास करण्यास परवानगी असेल. आवश्यक कारणांमध्ये वैद्यकीय आपत्कालीन स्थिती, कुटुंबातील निधन अशा कारणांचा समावेश होतो. पण आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे त्यांना गृह विलगीकरणात राहावं लागेल.

याबरोबरच इतर राज्यांमध्ये अडकलेले लोक विमान, लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे, बस, खाजगी वाहनं किंवा टॅक्सीने आपल्या शहरात परत येऊ शकतात.

एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यातल्या विमानतळावर जाण्यासाठी टॅक्सीचा वापर करता येईल. पण त्यासाठी प्रवाशांच्या मूळ शहरात विमानतळ नाही, हे सिद्ध करावं लागेल. टॅक्सीमधल्या प्रत्येक प्रवाशाकडे बोर्डिंग पास असणं गरजेचं आहे. या नियमाचा दुरुपयोग होताना आढळला तर कडक कारवाई करण्यात येईल.

व्यापारासाठी आंतरजिल्हा प्रवास करण्याची परवानगी नाही, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.

नव्या नियमांमध्ये आंतरजिल्हा प्रवासासाठी कोणती कारणं रास्त ठरतील याचा उल्लेख केला आहे. पोलीस संबंधित पुरावे स्वीकारू शकतील, उदाहरणार्थ वैद्यकीय कारणांसाठी प्रवास करत असाल तर त्या संबंधित कागदपत्रं. रास्त कारण आणि त्याचे पुरावे यांची शहानिशा करण्याची जबाबदारी नियमांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला देण्यात आली आहे.

ई-पास कसा काढावा?

गेल्या वर्षी लॉकडाऊनच्या काळात अशाच प्रकारचा ई-पास देण्यात येत होता. पास मिळवण्यासाठी यंदाही नागरिकांना तीच प्रक्रिया करावी लागणार आहे.

पोलीस प्रशासनाने ई-पास वितरीत करण्यासाठी https://covid19.mhpolice.in/ ही वेबसाईट बनवली आहे. त्यामध्ये खालील दोन पर्याय तुम्हाला दिसतील.

1. पासकरिता अर्ज करण्यासाठी (Apply For Pass Here)

आणि

2. आपल्या अर्जाची प्रक्रिया कुठेपर्यंत आली आहे ते पाहण्यासाठी  किंवा पास मंजूर झाल्यास तो डाऊनलोड करण्यासाठी (Check...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र सरकारनं राज्यात जिल्हाबंदी लागू केली आहे. अत्यावश्यक कारणासाठीच आंतरजिल्हा प्रवासाची परवानगी नागरिकांना असेल आणि त्यासाठी ई-पास घ्यावा लागणार आहे. पण, जिल्हाबंदीचे नियम काय आहेत आणि हा ई-पास काढायचा तरी कसा, याची माहिती आपण आता जाणून घेणार आहोत.


सामग्री: कोरोना विषाणूची लागण झाली आहे की नाही हे तपासण्यासाठी येणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. हा आजार काय आहे आणि नेमके कोणते उपचार घ्यावे लागतात हे जाणून घेण्यासाठी

कोरोना व्हायरसमुळे होणारा कोव्हिड-19 हा श्वसनमार्गाचा आजार आहे. ताप, सर्दी, खोकल्याचा त्रास जाणवल्यास तातडीने रुग्णालयात जावे, या  विषाणूला मारून टाकण्याचा उपाय नाही. पण त्रासापासून आराम मिळण्यासाठी बाकीच्या सपोर्टिव्ह ट्रिटमेंट करता येऊ शकतात.

म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाय करणं गरजेचं आहे. विशेषतः रोगप्रतिकारशक्ती कमी असलेल्या लोकांनी, गर्भवती, कॅन्सर रुग्ण यांनी जास्त काळजी घेण्याची गरज आहे, असं मत डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी बीबीसीशी बोलताना व्यक्त केलं.

डॉ. भोंडवे इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या महाराष्ट्र शाखेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी आपल्या मुलाखतीत कोरोना व्हायरसशी संबंधित अनेक शंकांचं निरसन केलं.

कोरोना व्हायरस आणि त्याच्यामुळे होणारा आजार कोव्हिड-19 यांची चर्चा सध्या सगळीकडे सुरू आहे. चीनमध्ये याची सुरुवात झाली. तर आता जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये कोरोना व्हायरस जाऊन पोहोचला आहे. सध्या यामुळे चिंतेचं वातावरण आहे, पुरेशी माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे याविषयी अनेक गैरसमज लोकांमध्ये निर्माण झाले आहेत.

कोरोना व्हायरसबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी बीबीसीने डॉ. अविनाश भोंडवे यांची मुलाखत घेतली. डॉ. भोंडवे यांची मुलाखत प्रश्नोत्तराच्या स्वरुपात पुढीलप्रमाणे -

1. कोरोना व्हायरसचा नेमका उगम कसा झाला, त्याचा प्रसार कसा झाला?

कोरोना व्हायरस हा आधीपासूनच अस्तित्वात होता. फक्त तो माणसापर्यंत आलेला नव्हता. वटवाघळांमार्फत तो माणसापर्यंत येऊन पोहोचला, असा अंदाज आहे. असे बरेच आजार आहेत, जे प्राण्यांमध्ये होते आणि आता माणसांमध्ये आले आहे. याला मोठ्या प्रमाणात झालेलं नागरीकरण कारणीभूत आहे.

त्या प्राण्यांच्या भूमीवर माणसाने अतिक्रमण केलं. त्यामुळे या प्राण्यांशी माणसाचा जास्त संपर्क होत आहे. याची लागण सर्वप्रथम चीनमध्ये झाली. चीन लोकांनी वटवाघळासारख्या एखाद्या प्राण्याचे मांस खाल्यामुळे तो मानवी शरीरात दाखल झाला.

2. सध्या याचा संसर्ग कोणत्या माध्यमातून होत आहे?

या विषाणूचा संसर्ग श्वसनमार्गातून होतो. सर्वप्रथम विषाणू नाकात, घशात आणि फुफ्फुसात जातो. त्यानंतर तो संपूर्ण शरीरात पसरतो. याची लागण झालेल्या रुग्णाला खोकला येतो. लागण झालेली व्यक्ती आपल्या आजूबाजूला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव चीनमध्ये सर्वत्र पसरल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्याच बरोबर भारतात एकूण 30 जणांना कोरोना विषाणूची लागण झाल्याचं वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. तसेच प्राथमिक चाचणीमध्ये कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याची लक्षणं दिसणाऱ्यांची संख्या 23 वर गेली आहे.


सामग्री: कोरोना विषाणूच्या जागतिक साथीने आर्थिक संकट तर निर्माण केलंच शिवाय या काळात जागतिक मतभेद आणि प्रतिस्पर्धाही अधिक तीव्र झाल्या. अमेरिका आणि चीनच्या संबंधांवरही त्याचा मोठा परिणाम दिसून आला.

यावर्षी नागार्नो-काराबाख सारखे काही जुने वाद पुन्हा उफाळले.

भारत-चीन सीमेवर 45 वर्षांतला सर्वांत मोठा संघर्ष झडला.

मात्र, केवळ मतभेदच झाले अशातला भाग नाही. या संकटकाळात काही देश जवळ आले आणि दिर्घकालीन परिणाम करणारे काही ऐतिहसिक करारही झाले.

1. अमेरिकेचा तालिबानसोबतचा शांतता करार

अफगाणिस्तानावर अमेरिकेच्या हल्ल्याच्या तब्बल 18 वर्षांनंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी त्याच तालिबानसोबत शांतता करार केला ज्या तालिबानची राजवट अमेरिकेने नेस्तेनाबूत केली होती. अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी बोलावणं, ट्रंप यांच्या 2016 च्या निवडणुकीतल्या आश्वासनांपैकी एक होतं.

अफगाणिस्तान-अमेरिका युद्धात मोठी मानवी किंमत मोजावी लागली. एका अंदाजानुसार या युद्धात 1 लाख 57 हजार लोक मारले गेले. यात 43 हजारांहून अधिक सामान्य नागरिक होते. आता तर 25 लाख अफगाणी नागरिक शरणार्थी आहेत.

अमेरिका आणि सहकारी देशांनाही या युद्धात मोठी किंमत चुकवावी लागली. अमेरिकेचे 2400 हून जास्त जवान मारले गेले. तर नाटो सदस्य देशांचे 1100 हून अधिक जवान मारले गेले. एका अंदाजानुसार अमेरिकेने अफगाणिस्तान युद्धावर 2 अब्ज डॉलर्सहून अधिक खर्च केले.

अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्य माघारी बोलवण्यासाठी 2020 साली अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात ऐतिहासिक करार झाला. या करारानुसार अफगाणिस्तान सरकार आणि तालिबान यांच्यातही चर्चा होणार आहे.

जाणकारांच्या मते तालिबान अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंपद्वारे देण्यात येणारे संकेत समजून घेण्यात यशस्वी ठरला आणि त्यांनी संधीचा पुरेपूर वापर केला.

2016 ते 2018 या काळात पेंटागॉनमध्ये अफगाणिस्तान विषयाचे संचालक असणारे जेसन कॅम्पबेल मात्र या कराराच्या यशस्वीतेबाबत साशंक आहेत. मात्र, आजचा तालिबान पूर्वीपेक्षा अधिक व्यवहार्य असल्याचंही ते म्हणतात.

कॅम्पबेल यांच्या मते आजचा तालिबान अमेरिका आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांशी उत्तम संबंध ठेवू इच्छितो. विशेषतः व्यापार आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर. ते म्हणतात, "1990 च्या काळात अफगाणिस्तान एक अपयशी राष्ट्र होतं. त्यामुळे त्यांना परत त्या काळात परत जायचं नाही."

2. इस्राईलचे बहरीन आणि संयुक्त अरब अमिरातशी संबंध...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2020 या वर्षाने केवळ मानवी मनावरच नाही तर जागतिक राजकारणावरही गहिरा ठसा उमटवला.


सामग्री: कोरोना विषाणूमुळे जसं आरोग्य संकट गडद झालंय तसंच आर्थिक संकटही घोंघावतंय. लॉकडाऊनमुळं तर या आर्थिक संकटाला आणखीच बळ मिळालंय. त्यामुळं आपापल्या राज्यांमधील उद्योगधंदे, कारखाने सुस्थितीत ठेवण्यासाठी आणि उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांनी मोठी पावलं उचलली आहेत. मात्र, ही पावलं आता वादाचे विषय बनलेत.

सर्वप्रथम आपण कामगारांशी संबंधित कायद्यांबाबत कुठल्या राज्यानं काय बदल केलेत, कुठले बदलाचे प्रस्ताव मांडलेत, हे पाहू. त्यानंतर त्यासंबंधी कामगार संघटनांची भीती आणि भूमिका काय आहे, हे जाणून घेऊ.

कोरोनाशी लढण्याचं कारण पुढे करत देशातील काही राज्यांनी कामगार कायद्यांमधील काही तरतुदींना तीन वर्षांसाठी स्थगिती दिलीय. म्हणजे या कालावधीत कामगारांच्या हक्कांसाठीच्या काही तरतुदींसाठी उद्योगपती, मालक बंधनकारक नसतील, असा याचा सरळ अर्थ याचा होतो.

उत्तर प्रदेशातून सुरुवात

याबाबतचा देशात सर्वात पहिल्यांदा निर्णय उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारनं घेतला. 6 मे रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत योगी सरकरानं राज्यात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचा मानस व्यक्त केला आणि कामगारांशी संबंधित कायद्यांपैकी चार कायदे वगळता सर्व कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली.

इमारत आणि इतर बांधकाम कायदा 1996, नुकसान भरपाई कायदा 1923, वेठबिगारी पद्धत (निर्मूलन) कायदा 1976 आणि वेतनाबाबतच्या कायद्यातील कलम-5, हे चार कायदे योगी सरकारनं कायम ठेवलेत.

मध्य प्रदेश सरकारनं काय निर्णय घेतलाय?

मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान सरकारनं तर कामगार करार कायदा थेट 1,000 दिवसांसाठी रद्द करून टाकला. शिवाय, औद्योगिक विवाद कायदा आणि औद्योगिक संबंध कायदाही रद्द केलेत.

50 पर्यंत कामगारसंख्या असलेल्या कंत्राटदाराला नोंदणीची गरज नाही, कारखान्याला तीन महिन्यांपर्यंत निरीक्षणाचं बंधन नाही, उद्योगाला एका दिवसात परवाना मिळणार, स्टार्टअप्सना एकदाच नोंदणी करण्याची मुभा, कामाचे तास 8 वरून 12 तास, सकाळी 6 पासून मध्यरात्रीपर्यंत दुकानं सुरू ठेवण्यास परवानगी, इत्यादी निर्णय मध्य प्रदेशनं घेतलेत.

1982 झालेल्या भोपाळ गॅस गळती अपघातानंतर मध्य प्रदेशात 'कामगार कल्याण निधी'ची स्थापना करण्यात आली होती. त्यात प्रत्येक वर्षी कंपन्यांनी कामगारांनुसार विशिष्ट रक्कम या निधीत जमा करणं अनिवार्य होतं. ही निधीची योजनाच मध्य प्रदेश सरकारनं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

औद्योगिक क्रांतीआधी जशी कामगारांची बिकट स्थिती होती, तशीच स्थिती आता निर्माण होण्याची भीती कामगार संघटनांना वाटतेय. या भीतीला कारण आहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरातसारख्या काही राज्यांनी कामगार कायद्याबाबत घेतलेले निर्णय.


सामग्री: कोरोना व्हायरस

अधिकाऱ्यांच्या मते हा व्हेरिएंट वेगाने हवेतून पसरतो.

हा व्हेरिएंट धोकादायक असल्याचं व्हिएतनामचे आरोग्यमंत्री विएन थान लॉन्ग यांनी सांगितलं.

जानेवारी 2020 मध्ये कोरोना विषाणूची ओळख झाल्यापासून आतापर्यंत अनेक म्यूटेशन्स पाहायला मिळत आहेत.

विषाणू आपलं स्वरूप सातत्याने बदलतो म्हणजे म्युटेट होतो. बहुतांश व्हेरिएंट निष्प्रभ होतात. मात्र काही म्युटेशन नंतर अधिक जीवघेणे होतात.

लसीकरण

रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार, भारत आणि इंग्लंडमध्ये आढळणाऱ्या कोरोनाच्या दोन व्हेरिएंटच्या लक्षणं मिळून हा व्हेरिएंट तयार झाल्याचं व्हिएतनामच्या आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

एका सरकारी बैठकीत ते म्हणाले, नवा व्हेरिएंट म्युटेशनसह भारतीय व्हेरिएंट आहे. हा मूळ रुपाने इंग्लंडचा व्हेरिएंट आहे. हा अतिशय धोकादायक आहे.

ते पुढे म्हणाले, "नवा व्हेरिएंट आधीच्या तुलनेत जीवघेणा आहे. हा हवेत वेगाने फैलावतो. नव्या रुग्णांच्या परीक्षणानंतर नवा व्हेरिएंट समोर आला आहे."

याचं जेनेटिक कोड लवकरच उपलब्ध होईल असं ते म्हणाले.

जागतिक आरोग्य संघटनेचं काय म्हणणं?

रॉयटर्सनुसार, जागतिक आरोग्य संघटना व्हिएतनामच्या व्हेरिएंटचा अभ्यास करत आहेत.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या तांत्रिक प्रमुख मारिया वॅन केरखोवा यांनी इमेलच्या माध्यमातून सांगितलं की, व्हिएतनामच्या व्हेरिएंटचा आम्ही अभ्यास करत आहोत.

तिथे आम्ही व्हिएतनामच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या बरोबरीने काम करत आहोत. लवकरच यासंदर्भात अधिक तपशील गोळा करत आहेत.

भारतातला व्हेरिएंटही धोकादायक

भारतात गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये कोरोनाचा व्हेरिएंट आढळला होता. B.1.617.2  असं त्याचं शास्त्रीय नाव आहे. इंग्लंडमध्ये आढळलेल्या B.1.1.7 पेक्षा हा धोकादायक असल्याचं स्पष्ट झालं.

संशोधनाच्या आधारे, फायझर आणि अस्ट्राझेनका लशीचे दोन डोस भारतात आढळलेल्या कोरोना व्हेरिएंटविरुद्ध परिणामकारक आहेत. मात्र लशीचा एक डोस परिणामकारक नाही.

तूर्तास कोरोना विषाणूच्या म्यूटेशनमुळे मोठ्या लोकसंख्येत गंभीर आजार पसरल्याचे पुरावे नाहीत.

कोरोना लसीकरण

कोरोना विषाणूचं मूळ स्वरूप ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे सहव्याधी असणाऱ्या आणि वय जास्त असलेल्या नागरिकांसाठी धोकादायक मानलं गेलं.

ज्या ठिकाणच्या लोकांना लस मिळालेली नाही तिथे विषाणू वेगाने पसरतो आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोक जीव गमावत आहेत.

व्हिएतनाममध्ये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

व्हिएतनाममध्ये कोरोना विषाणूचा एक नवा व्हेरिएंट सापडला आहे. भारत आणि इंग्लंड यांच्यात आढळणाऱ्या कोरोना विषाणूच्या व्हेरिएंटशी साधर्म्य साधणारा हा नवा व्हेरिएंट आहे. त्यामुळे याला हायब्रिड स्ट्रेन म्हटलं जात आहे.


सामग्री: कोरोना व्हायरस

अनेकदा हा बदल अर्थहीन असतो तर काही वेळेस विषाणू स्वत:मध्ये असा काही बदल करतो की त्याचं स्वरूप आणखी विनाशकारी होतं. त्यातून आपल्याला संसर्ग होण्याचा धोका वाढतो.

त्याची त्रास देण्याची क्षमता म्हणजे आपल्याला बाधित करण्याची क्षमता वाढणं हे विषाणूसाठी विजयी होण्यासारखं आहे.

कोरोना विषाणूचा एक आणखी प्रकार विकसित झाला आहे का? याचे काही ठोस पुरावे नाहीत. आग्नेय इंग्लंडमध्ये अशी शक्यता वर्तवली गेली आहे. माणसांना आणखी सहजतेने तो संक्रमित करू शकतो. नव्याने विकसित झालेला कोरोना विषाणू माणसाच्या शरीरात शिरल्यास आणखी गंभीर लक्षणं दिसतात. या विषाणूच्या ताकदीपुढे लसही प्रभावहीन ठरू शकते.

शास्त्रज्ञांचं दोन गोष्टींकडे काटेकोर लक्ष आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या जास्त आहे अशा ठिकाणी कोरोना विषाणूची पातळी वाढते आहे.

हा धोक्याचा इशारा आहे मात्र याचे दोन अर्थ असू शकतात. विषाणूची अंतर्गत संरचना बदलली आहे जेणेकरून कमीत कमी वेळात माणूस संक्रमित होईल.

विषाणू योग्य वेळी योग्य व्यक्तींच्या शरीरात गेला तर त्याचा मुक्त संचार सुरू होतो. उन्हाळ्यात सुट्टीवर असताना लोकांना त्याची लागण झाली. घरी परतताना ते संक्रमित झाले. याला स्पॅनिश स्ट्रेन म्हटलं गेलं.

कोरोना लस

प्रयोगशाळेतल्या प्रयोगांनंतर हे स्पष्ट होऊ शकेल की कोरोना विषाणूचा हा नवा प्रकार मूळ विषाणूइतकाच घातक आहे का त्यापेक्षा अधिक संसर्ग घडवू शकतो.

विषाणूची संरचना कशी बदलली हे वैज्ञानिकांनाही कोड्यात टाकणारं आहे.

"कोरोना विषाणूत सातत्याने बदल होत आहेत. आम्ही अपेक्षा केली होती त्यापेक्षाही बरेच जास्त. काही बदल अनोखे आहेत," असं युकेतील कोव्हिड19 जिनोमॅक्स प्राध्यापक निक लोमन यांनी सांगितलं.

कोरोना विषाणूच्या परिवर्तनाचे दोन प्रकार आहेत. त्यांच्या अगम्य नावांकरता क्षमस्व.

विषाणूंमध्ये दोन प्रकारे जनुकीय बदल होतात. त्यांच्या अवघड नावांमुळे मी तुमची माफीच मागायला हवी. हे दोन्ही जनुकीय बदल कोरोना विषाणूवरच्या वर आलेल्या म्हणजेच स्पाईक्समधल्या प्रथिनांमध्ये आढळतात.

याच्या सहाय्याने हा विषाणू मानवी शरीरात प्रवेश करतो आणि मानवी पेशींवर ताबा मिळवतो. हा जनुकीय बदल N 501 (मी तुम्हाला या नावाबद्दल आधीच सांगितलं होतं) यामुळे कोरोनाच्या स्पाईक्सच्या महत्त्वाच्या भागात बदल होतो. याला रिसेप्ट बाईडींग डोमेन म्हणतात.

इथे पहिल्यांदा आपल्या शरीराच्या पेशींच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना संदर्भात बातमी करताना मी एक गोष्ट ध्यानात घेतो. कोरोना विषाणूचं वर्तन बदललं आहे का?


सामग्री: कोरोना व्हायरस

व्हायरसपासून बचावाचे अनेक चुकीचे सल्ले सध्या दिले जातायत. बीबीसी न्यूजने यापैकी काही सल्ल्यांची पडताळणी केली.

पेपर कपमध्ये चहा पिणं

चहाचा एक कप तुम्हाला या व्हायरसच्या संसर्गापासून रोखू शकतो, असा दावा सोशल मीडियावर केला जातोय. यामध्ये चीनच्या डॉक्टर ली वेन्लियांग यांचा दाखला देण्यात आलाय.

डॉ. ली हे यांनी जगाला सर्वांत आधी या व्हायरसचा धोका सांगितला होता आणि याच व्हायरसमुळे त्यांचा मृत्यू झाला, असंही या मेसेजमध्ये म्हटलं गेलंय.

चहामध्ये आढळणारा मिथाइलजेन्थाइन हा घटक व्हायरसची तीव्रता कमी करत असल्याचं डॉ. वेन्लियांग यांनी आपल्या केस फाईलमध्ये लिहिलं होतं, असा दावा या मेसेजमध्ये करण्यात आलाय. शिवाय या माहितीच्या आधारेच चीनच्या हॉस्पिटल्सनी कोव्हिड-19 च्या रुग्णांना दिवसातून 3-4 वेळा चहा द्यायला सुरुवात केल्याचं ही यात म्हटलंय.

बीबीसीने याविषयी तपासणी केली तेव्हा कळलं की मिथाईलजेन्थाइन नावाचा हा घटक चहासोबतच कॉफी आणि चॉकलेटमध्येही असतो. पण डॉ. वेन्लियांग याविषयी काही संशोधन करत होते, याविषयीचा कोणताही पुरवा मिळाला नाही. ते या व्हायरसविषयीचे तज्ज्ञ नव्हते. ते नेत्रतज्ज्ञ होते.

शिवाय, चीनच्या कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये कोव्हिड 19च्या रुग्णांना आवर्जून चहादेखील दिला जात नाहीये.

चहाचं सेवन कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखू शकतं, हा दावा चुकीचा आहे.

गोमूत्र आणि शेण

अनेक रोगांवरचा इलाज म्हणून भारतामध्ये गोमूत्र आणि शेण वापरण्याचे उपाय सूचवले जातात.

भाजप खासदार सुमन हरीप्रिया

भारतीय जनता पक्षाच्या खासदार सुमन हरीप्रिया यांनीही कोरोना व्हायरसवरचा उपाय म्हणून गोमूत्र आणि शेण वापरण्याचा सल्ला दिलाय. त्या म्हणाल्या, "गाईच्या शेणाचे अनेक फायदे आहेत. मला वाटतं की याने कोरोना व्हायरसही संपुष्टात आणता येईल. गोमूत्रही फायदेशीर ठरू शकतं."

गोमूत्राच्या तथाकथित 'अँटी बॅक्टेरियल' गुणधर्मांविषयी यापूर्वी संशोधन झालेलं आहे.

कोरोना व्हायरसवरचा इलाज म्हणून गोमूत्राचा प्रचार करण्यासाठी एका हिंदुत्त्ववादी गटाने दिल्लीमध्ये गोमूत्र प्राशनाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. पण इंडियन व्हायरोलॉजिकल सोसयटीच्या डॉ. शैलेंद्र सक्सेना यांनी बीबीसीला सांगितलं, "गोमूत्रामध्ये अँटी व्हायरल गुण असतात याचा कोणताही वैद्यकीय पुरावा नाही."

ते म्हणतात, "गाईच्या शेणाच्या वापराचा उलट परिणाम होऊ शकतो. कारण जर त्यामध्ये कोरोना विषाणू...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसचं संक्रमण रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 21 दिवसांचा देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केलेला आहे. पण या व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठीचे उपाय आणि उपचार याबद्दलच्या इनेक गोष्टी ऐकायला मिळत आहेत.


सामग्री: कोरोना व्हायरस

हे बोलता बोलता आरिफ यांच्या डोळ्यात अश्रू दाटून आले होते.

आरिफ मुंबई ते काश्मीरच्या राजौरीपर्यंतचा 2100 किलोमीटरचा प्रवास करण्यासाठी सायकलवरच निघाले होते. आपल्या वडिलांना जिवंत पाहू शकतो की नाही याबाबत त्यांच्या मनात शंका होती.

पण आता आरिफ यांचे वडील चंदिगढच्या पीजीआय हॉस्पिटलमध्ये दाखल आहेत. त्यांच्यावर उपचार सुरू असून आरिफसुध्दा त्यांच्यासोबत आहेत.

कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी भारत सरकारने 25 मार्चपासून 21 दिवसांचं लॉकडाऊन केलं होतं. त्यामुळे 14 एप्रिलपर्यंत देशात सगळं काही बंद आहे.

पण यादरम्यान आरिफ यांना घरून फोन आला. त्यांचे वडील वजीर हुसेन यांची तब्येत बिघडल्याचं कळल्यानंतर आरिफ अस्वस्थ झाले होते.

घरी जाण्याची काही सोय होईल का, याची त्यांनी चाचपणी केली. पण कोणताच मार्ग उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांनी मुंबई ते काश्मीर सायकलवर जाण्याचा निर्णय घेतला.

कोरोना व्हायरस

सीआरपीएफची मदत कशी मिळाली?

आरिफ यांनी आपल्या संपूर्ण प्रवासाचा घटनाक्रम बीबीसीला फोनवर सांगितला.

ते सांगतात, माझ्या वडिलांना हृदयविकाराचा झटका बसला होता. लॉकडाऊन असल्यामुळे जायची कोणतीच सोय नव्हती. मी प्रयत्न केला, पण काहीच मदत मिळू शकली नाही. म्हणून मग मी सायकल विकत घेतली आणि 2 एप्रिलला घरी काश्मीरला निघालो.

आरिफ रस्त्यावरून काश्मीरच्या दिशेने पुढे जात होते. लोक त्यांना पाहून विचारपूस करत होते. दीपेश नामक एका तरूणाने आरिफ यांचा व्हीडिओ बनवून सोशल मीडियावर शेअर केला.

काही लोकांनी आरिफ यांची कहाणी सीआरपीएफच्या हेल्पलाईवर शेअर केली. आरिफ यांच्याबद्दल माहिती मिळताच सीआरपीएफ तातडीने त्यांच्या मदतीसाठी पुढे आली.

जम्मू-काश्मीरमध्ये सीआरपीएफचे विशेष महासंचालक झुल्फिकार हसन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, आम्ही आरिफशी संपर्क साधला. त्यांना थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले. दरम्यान आमचं पथक त्यांच्या वडिलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करत होतं.

कोरोना व्हायरस

हसन सांगतात, राजौरीमध्ये आम्ही आरिफच्या पत्त्यावर गेलो. त्यांच्या वडिलांची तब्येत खूपच बिघडली होती. त्यांना तातडीने जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आलं. त्यांनी जम्मूला घेऊन जाण्याचा सल्ला दिला. तिथं त्यांना हेलिकॉप्टरने नेलं. पण जम्मूतल्या डॉक्टरांनी त्यांना चंदीगढला नेण्यास सांगितलं. त्यामुळे आरिफच्या वडिलांना पीजीआय हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. सध्या इथंच त्यांच्यावर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

माझ्या वडिलांचे प्राण सीआरपीएफमुळेच वाचू शकले. मी आयुष्यभर त्यांचा ऋणी राहीन.


सामग्री: कोरोना व्हायरस आणि त्यामुळे लावण्यात आलेल्या निर्बंधांदरम्यान टेक्नॉलॉजीची मदत घेत सोनीने या शोची तयारी सुरू केली. यावेळी स्पर्धक या टीव्ही चॅनलच्या अॅपद्वारे ऑडिशन देतील आणि सुरुवातीच्या टप्प्यातला इंटरव्ह्यू  व्हीडिओ  कॉलद्वारे होईल.

याचा प्रोमोही कदाचित तुम्ही पाहिला असेल. अमिताभ बच्चन यांनी त्यांच्या घरूनच त्यांच्या कॅमेऱ्याने शूट करून हा प्रोमो पाठवला होता.

फिल्म असो, नाटकं, टीव्ही किंवा संगीत, येत्या काळात मनोरंजनाचं असं नवीन रूप आपल्याला पहायला मिळणार आहे.

डिजिटल आणि ओटीटी (OTT)

एखाद्या सिनेप्रेमीसाठी आवडता हिरो वा हिरोईन किंवा दिग्दर्शकाची फिल्म थिएटरमध्ये जाऊन पाहणं हा एक वेगळाच अनुभव असतो. त्यातही फर्स्ट डे फर्स्ट शो.

पण गेल्या आठवड्यात जेव्हा अमिताभ बच्चन यांचा गुलाबो सिताबो हा सिनेमा रिलीज झाल्यानंतर सिनेमागृहांच्या बाहेर रांग लागली नाही. रात्री 12 वाजता लोकांनी घरबसल्या अॅमेझॉन प्राईमवर हा सिनेमा पाहिला.

मी देखील रात्री 12 वाजता हा सिनेमा पाहून घरबसल्या यावर रिव्ह्यू लिहिला.

कोरोना व्हायरसच्या संसर्गामुळे आता चित्रपटगृह पुन्हा कधी सुरू होतील हे सांगता येणार नाही. गुलाबो सिताबोप्रमाणेच इतर अनेक सिनेमे आता ओव्हर द टॉप (OTT) प्लॅटफॉर्म्सवर रिलीज करण्यात येणार आहेत.

कोरोनानंतरच्या जगात गाडीत बसून मोठ्या पडद्यावर पाहावे लागणार नवे सिनेमे...

लवकरच विद्या बालनचा शकुंतला हा सिनेमा अॅमेझॉन प्राईमवर रिलीज होईल. तर तामिळ - तेलुगु फिल्म पेंग्विन शुक्रवारी अॅमेझॉनवर रिलीज झालाय.

ग्राहकांचा कल समजून त्यानुसार धोरणं आखण्यात येत असून ग्राहकांना घरातच सिनेमाचा चांगला अनुभव घडवण्याचं आपलं उद्दिष्टं असल्याचं अॅमेझॉन प्राईम व्हिडिओचे भारतासाठीचे कंटेन्ट हेड विजय सुब्रमण्यम सांगतात.

नेटफ्लिक्स पार्टी - दूर असूनही एकत्र

फिल्म्स वा सिनेमा हे भारतातलं कदाचित मनोरंजनासाठीचं सगळ्यात मोठं माध्यम आहे.

थिएटरला सगळ्यांनी एकत्र मिळून जाणं, एखाद्या विनोदी सीनवर सगळ्यांसोबत हसणं, उदास करणाऱ्या सीनदरम्यान थिएटरमधल्या अंधारात मूकपणे अश्रू गाळणं... त्या सिनेमागृहात अनेक अनोळखी लोकं एकत्र, एकाच प्रकारच्या भावभावना अनुभवत असतात.

पण कोरोना व्हायरसच्या सध्याच्या काळात चित्रपट तयार करणाऱ्यांनीच नाही तर चित्रपट पाहणाऱ्यांनीही मनोरंजनाची नवी माध्यमं धुंडाळली आहेत.

कोरोना व्हायरसमुळे झालेल्या लॉकडाऊनमुळे 21...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतातल्या टीव्हींवर आता लवकरच पुन्हा एका 'लॉक किया जाए' असा आवाज ऐकू येणार आहे. कारण लॉकडाऊन लावण्यात आल्यापासून ते उठवण्यात येण्यादरम्यानच्या काळात 'कौन बनेगा करोडपती' हा शो प्रेक्षकांचं पुन्हा मनोरंजन करायला सज्ज झालाय.


सामग्री: कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊनमुळे महाराष्ट्रातल्या राजकारणाने काही काळ विश्रांती घेतली होती. पण गेल्या काही दिवसांपासून या विधान परिषद निवडणुकीमुळे राज्यातल्या राजकीय हालचालींना पुन्हा वेग आलं होतं.

21 मे रोजी राज्यात विधानपरिषदेच्या 9 रिक्त जागांसाठी मतदान होणार आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 11 मे आहे. 24 एप्रिल रोजी होणारी ही निवडणूक कोरोना संकटामुळे पुढे ढकलण्यात आली होती.

या 9 रिक्त जागांसाठी विधानसभेतील आमदार मतदान करतील. संख्याबळाचा विचार केल्यास भारतीय जनता पक्षाच्या 3 आणि महाविकास आघाडीच्या 5 जागा निवडून येणं सहज शक्य आहे. तर उर्वरित एका जागेसाठी भाजपला महाविकास आघाडीपेक्षा कमी मतांची गरज आहे. त्यानुसारच भाजपने 4 उमेदवार जाहीर केले आहेत.

महाविकास आघाडीच्या रणनीतीनुसार शिवसेना 2, राष्ट्रवादी काँग्रेस 2 आणि काँग्रेस एका जागेवर निवडणूक लढवण्याची शक्यता आधीच होती. पण काँग्रेसनेच महाविकास आघाडीतील इतर दोन पक्षांच्या आधीच दोन उमेदवारांची घोषणा केल्यामुळे राजकीय रंगत निर्माण झाली होती.

मात्र आता संजय राऊतांच्या या घोषणेनंतर चित्र बरंच स्पष्ट झालं आहे. यानंतर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी बीबीसी मराठीच्या दिपाली जगताप यांच्याशी बोलताना सांगितलं, "कोरोना संकट मोठं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये इलेक्शन मॅनेजमेंट सांभाळणं अवघड आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही आम्हाला विनंती केली. त्यामुळे एक अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, आणि राजेश राठोड यांची उमेदवारी कायम ठेवण्यात आली आहे."

यादरम्यान, दोन्ही पक्षांमध्ये "नाराजी नाही," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. "राजकारणात चर्चा करून असे निर्णय घ्यावेच लागतात," असं थोरात यावेळी म्हणाले.

कोणत्या पक्षाकडून कुणाला उमेदवारी?

भाजपने सर्वप्रथम चार उमेदवार 8 मे रोजी जाहीर केले. यामध्ये प्रवीण दटके, गोपीचंद पडळकर, डॉ. अजित गोपछडे आणि रणजितसिंह मोहिते पाटील यांचा समावेश आहे.

त्यानंतर काँग्रेसने 9 मे रोजी आपल्या दोन उमेदवारांची घोषणा केली होती. राज्याचे महसूल मंत्री आणि काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी ट्वीट करून राजेश राठोड आणि राजकिशोर उर्फ पापा मोदी यांना विधान परिषदेची उमेदवारी देत असल्याचं सांगितलं आहे.

मात्र 10 मे रोजी संध्याकाळी पापा मोदी यांची उमेदवारी मागे घेण्यात आली.

तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शशिकांत शिंदे आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"राज्यातील करोना संकट आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची उमेदवारी याचा विचार करून कॉंग्रेस पक्षाने एक ऊमेदवार मागे घेण्याची भूमिका घेतली. मी प्रदेश अध्यक्ष ना. बाळासाहेब थोरात व ना.अशोक चव्हाण यांचा आभारी आहे," असं ट्वीट करत महाराष्ट्रात विधान परिषदेची निवडणूक बिनविरोध होईल, अशी घोषणा शिवसेनेचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी केली.


सामग्री: कोरोना व्हायरस काळात चांगली कामगिरी बजावणाऱ्या पत्रकारांना कोव्हिड योद्धा पुरस्कारांचं वितरण करण्यात आलं, त्यावेळी उद्धव ठाकरे बोलत होते.

यावेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले, "जेव्हा कोव्हिड आला तेव्हा मला प्रशासकीय अनुभव नव्हता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होतं तेव्हाच वाटलं हॉस्पिटल कमी पडणार... असं एका क्षणी वाटलं लष्कराला तरी पाचारण करावं लागणार नाही ना...?

"कोरोनाच्या पहिले दोन महिने पहाटे पहाटे पर्यंत व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सगळं ठरवत होतं. अनेक गोष्टी कळत कळत आपण इथपर्यंत आलो. जेव्हा 24 मार्चला लॉकडाऊन जाहीर झाला त्याआधी 17 तारखेपासून मजुरांसाठी केंद्राकडे ट्रेन मागत होतो. पण तेव्हा 'अभी नही' वगैरे झालं. मग नंतर ते चालत निघाले." असं म्हणत ठाकरे यांनी केंद्रावर टीका केली.रात्रीच्या संचारबंदीचं कारण काय या प्रश्नालाही ठाकरे यांनी उत्तर दिलं.

ते म्हणाले, "रात्रीची संचारबंदी... मग अनेकजण विचारतात दिवसा कोरोना येत नाही का? थोडी बंधन लोकांवर राहिली पाहिजेत. युकेमध्ये कोरोनाचा दुसरा प्रकार आला. आपण विमानं बंद केली. टेस्टींग वाढवलं.  पण विविध देशात विविध स्ट्रेन येतायत. आपण दरवाजे बंद केले आहेत. पण एखादी खिडकी उघडी राहिली तर काय? हा कोणी विचारच केला नाही. तेव्हाही ही त्रिसूत्री कामी येईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"कोरोनाची साथ सुरू झाली तेव्हा आपल्याला प्रशासकीय अनुभव नव्हता. रुग्णालयंही कमी पडणार असं वाटत असल्यामुळे राज्यात लष्कराला पाचारण तर करावं लागणार नाही ना, अशी भीती वाटली होती", असं वक्तव्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.


सामग्री: कोरोना व्हायरस जगातून नष्ट होण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, असं वक्तव्य जागतिक आरोग्य संघटनेचे (WHO) प्रमुख डॉ. टेड्रोस अॅधेनॉम घेब्रेयेसूस यांनी केलं होतं.

त्यांच्या या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवरच मार्क यांनी कोरोना आपल्यातून जाणार नसल्याचं म्हटलं आहे.

मार्क यांच्या मते लोकांनी वेळोवेळी लसीकरण करून घेणं हाच त्यावरचा एकमेव उपाय असेल.

शुक्रवारी (21 ऑगस्ट) जागतिक आरोग्य संघटनेच्या जिनिव्हा येथील मुख्यालयात माध्यमांशी बोलताना डॉ. टेड्रोस अॅधेनॉम घेब्रेयेसूस म्हणाले, "आशा आहे की दोन वर्षांच्या आत कोरोनाच्या संकटातून बाहेर येऊ."

1918 मध्ये आलेली स्पॅनिश फ्लूची साथ संपण्यासही दोन वर्षांचा काळ लागला होता, असंही डॉ. घेब्रेयेसूस यांनी म्हटलं होतं.

"1918 च्या तुलनेत जगाची लोकसंख्या कितीतरी पटीनं वाढली आहे. त्यामुळे ही जागतिक साथ रोखण्यासाठी लसीकरण हाच पर्याय आहे. अर्थात, लशीमुळे कोरोनाही देवीप्रमाणे नष्ट होईल, असं समजणं गैर आहे," असं मार्क यांनी म्हटलं.

कोरोना फ्लूप्रमाणे आपल्यामध्ये राहील आणि ठराविक काळानं लसीकरण करून घेणं आवश्यक असेल.

"सध्या जग पूर्वीपेक्षा जास्त एकमेकांशी जोडलेलं आहे. अशा स्थितीत व्हायरस पसरण्यासाठी जास्त वाव मिळतो. पण सध्या तंत्रज्ञानानेही प्रगती केली आहे, त्यामुळे कमी वेळेत कोरोना नष्ट करण्याची आपल्याकडे क्षमता आहे," असं घेब्रेयेसूस म्हणाले.

आपल्या भाषणादरम्यान घेब्रेयेसूस यांनी राष्ट्रीय एकता आणि जागतिक एकता या मुद्द्यांवर भर दिला.

1918 मध्ये पसरलेल्या स्पॅनिश फ्लूमुळे सुमारे 5 कोटी लोकांचा मृत्यू झाला. कोरोना व्हायरसमुळे आतापर्यंत 8 लाख जण मृत्यूमुखी पडले असून 2 कोटींहून जास्त लोकांना या विषाणूची लागण झालेली आहे.

PPE किट्सच्या भ्रष्टाचारासंबंधी प्रश्नानांही उत्तरं

डॉ. टेड्रोस यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेदरम्यान पीपीई किट्सच्या भ्रष्टाचारसंबंधित प्रश्नांनाही उत्तरं दिली.

"आरोग्य कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून लोकांची सेवा करत आहेत. ते आपल्या कामादरम्यान या पीपीई किटचा वापर करतात. पीपीई किटमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्यास हा गंभीर गुन्हा आहे, माझ्या मते तर ही हत्याच आहे," असं ते म्हणाले.

दरम्यान, डॉ. घेब्रेयेसूस यांनी विविध देशांच्या कोरोना स्थितीचा आढावा घेऊन संबंधित प्रश्नांवर चर्चाही केली.

दक्षिण आफ्रिकेत पीपीई किटची समस्या मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरस पूर्णपणे नष्ट होणार नाही, तो आपल्यातच राहणार असल्याचं मत युके सरकारच्या सायंटिफिक अॅडव्हायजरी ग्रुप फॉर इमर्जन्सीजचे (SAGE) सदस्य सर मार्क वॉलपोर्ट यांनी नोंदवलं आहे.


सामग्री: कोरोना व्हायरस प्राण्यांमधून पसरत नाही, असं जागतिक आरोग्य संघटनेनं सांगूनही चीनमधील लोक कुत्र्यांना घरात ठेवण्यास तयार नाहीत. किंवा ज्यांना कोरोना व्हायरसची लागण झालीय, असे लोक आपल्या पाळीव कुत्र्यांना सोबत ठेवू शकत नाहीत. त्यामुळं कुत्र्यांना रस्त्यावर सोडून दिलं जातंय.

मात्र, अशा स्थितीतही आपल्यातली संवदेनशील आणि माणुसकी जपणारी माणसंही काही कमी नाहीत.

अनेक समाजसेवी माणसं कुत्र्यांना जवळ करतायत, आसरा देतायत.

बीबीसीनं चीनमधील वुहान शहरातील अशाच एका स्वयंसेवी व्यक्तीशी संवाद साधला. वुहान हे कोरोना व्हायरसचं केंद्र बनलंय. इथूनच जगभरात कोरोना व्हायरस पसरला.

ती व्यक्ती म्हणाली, "या एका महिन्यात मी अनेक कुत्र्यांची सुटका केलीय. यातले अनेक कुत्र्यांना त्यांच्या मालकांनी सोडून दिलं होतं."

कुणा व्यक्तीला कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचं लक्षात आल्यास, त्या व्यक्तीला इतरांपासून वेगळं ठेवलं जातं. परिणामी त्यानं समजा कुत्रा किंवा इतर प्राणी पाळला असेल, तर त्याच्यावर बेघर होण्याची वेळ येते.

अशा पाळीव प्राण्यांना एका महिलेनी आश्रय दिला आहे. त्यांना आपली ओळख जाहीर करायची नाही.

आपली ओळख उघड झाली तर आपल्या समस्या वाढतील अशी भीती त्या व्यक्तीला वाटत असल्यामुळे बीबीसीने त्याची ओळख जाहीर न करण्याचा निर्णय घेतलाय.

त्यांच्याकडे 35 कुत्री आणि 28 मांजरी आहेत. त्यांच्या अपार्टमेंटमध्येच त्यांननी 'रेस्क्यू होम' (निवारा केंद्र) बनवलं आहे.

"इथं खूपच वाईट स्थिती आहे. आम्हाला बाहेर पडू दिलं जात नाहीय. प्राण्यांसाठीचे खाद्यपदार्थ संपण्याची मला भिती वाटतेय. शिवाय, जर मी किंवा माझ्या कुटुंबातील कुणाला कोरोना व्हायरसची लागण झाली, तर या प्राण्यांना पोलीस सरळ मारूनच टाकतील."

"आता तर स्थिती अशी आहे की, नियमित पगाराशिवाय माझ्याकडे कमाईचं दुसरं कुठलंच माध्यम उरलं नाहीय. त्यामुळं काही दिवसांनी प्राण्यांसाठी गोळा केलेले पैसेच वापरण्याची वेळ येईल," असंही ती सांगते.

प्राण्यांना सोडवणं, सांभाळणं फार खार्चिक गोष्ट आहे. त्यामुळं कोरोना व्हायरसचं संकट टळलं, तर तातडीनं या सर्व प्राण्यांना दत्तक घेण्यासाठी आवाहन केलं जाणार आहे.

अनेकांच्या घरात कुत्रे, मांजरं अडकून पडली

चीनमध्ये कोरोना व्हायरसचा उद्रेक डिसेंबर 2019 मध्ये झाला. लोक नववर्षासाठी वेगवेगळ्या शहरात आपापल्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी गेले. याच दरम्यान म्हणजे जानेवारीच्या सुरूवातीलाच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसने आतापर्यंत 2000हून अधिक लोकांचा बळी घेतला आहे. अनेक जण भीतीच्या सावटाखाली जगत आहेत पण आता कोरोना व्हायरसचा फटका इतर प्राण्यांनाही बसू लागलाय. चीनमध्ये शेकडो कुत्रे रस्त्यावर सोडून दिले जातायत.


सामग्री: कोरोना व्हायरस विरोधातील लढाईत रुग्णांवर उपचारांसाठी पीपीई किट्स, मास्क, गॉगल आणि इतर वस्तूंचा वापर दररोज केला जातो.

या गोष्टींच्या संपर्कात आल्यानेही आजाराचा संसर्ग होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे एकदा वापरल्यानंतर या वस्तूंची योग्य  विल्हेवाट लावावी लागते.

त्यामुळे, कोरोनाच्या संकटात राज्यात निर्माण होणाऱ्या जैविक वैद्यकीय कचऱ्याच्या संख्येत हजारो किलोंनी वाढ झाल्याचं पाहायला मिळतंय.

राज्यातील जैविक कचऱ्याची परिस्थिती

मार्चमध्ये राज्यात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला. त्यानंतर कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे मोठ्या प्रमाणात जैविक कचरा निर्माण होण्यास सुरूवात झाली.

कोरोनानंतर राज्यात निर्माण होणाऱ्या जैविक कचऱ्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. राज्य प्रदूषण मंडळाने याबाबत जुलै महिन्यात एक रिपोर्ट प्रसिद्ध केला आहे.

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाच्या आकडेवारीनुसार, कोव्हिड-19 पूर्वी राज्यात प्रतिदिन 62.3 टन (62300 किलोग्रॅम) जैविक कचरा तयार व्हायचा  तर कोरोनाकाळात जैविक कचऱ्याची संख्या 90.6 टन (90600 किलो) वर पोहोचली.

जैविक कचरा निर्मिती 45 टक्क्यांनी वाढली

लॉकडाऊनमध्ये वाढलेली जैविक कचरा निर्मिती...

(स्त्रोत-राज्य प्रदूषण मंडळ रिपोर्ट)

कोव्हिड-19 मुळे अचानक वाढलेल्या जैविक वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावणं महापालिका आणि जिल्ह्यांसाठी येणाऱ्या काळात अत्यंत महत्त्वाचं आहे, असं या रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

मुंबईत जैविक कचऱ्याची समस्या

मुंबईतही कोरोनाच्या काळात जैविक कचऱ्याची संख्या अचानक वाढली आहे. शहरात निर्माण होणाऱ्या जैविक कचऱ्याचं नियोजन मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडे आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे मुख्य अभियंता अशोक यमगर यांनी बीबीसीला सांगितलं, "कोव्हिड-19 मुळे मुंबईत निर्माण होणाऱ्या जैविक वैद्यकीय कचऱ्याची संख्या हजारो किलोंनी वाढली आहे."

"यात मोठ्या प्रमाणावर पीपीई किट्स, मास्क, गाऊन्सचा समावेश आहे. याआधी मुंबईत प्रतिदिन 16-17 मॅट्रीक टन (16 ते 17 हजार किलो) कचरा तयार होत असे. मात्र, कोरोनाकाळात हे प्रमाण 23-24 मॅट्रीक टनापर्यंत जाऊन पोहोचलं आहे. हॉस्पिटलमधून गोळा गेला जाणारा कचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी ट्रीटमेंट फॅसिलिटीमध्ये नेण्यात येतो," यमगर सांगतात.

मुंबईतील कोव्हिड-19 जैविक कचऱ्याची माहिती

तर, 13 सप्टेंबरला 11,719 किलो जैविक कचरा गोळा करण्यात आला....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोव्हिड-19 च्या काळात राज्यभरात निर्माण होणाऱ्या जैविक वैद्यकीय कचऱ्याची (Bio Medical Waste) समस्या मोठी गंभीर बनण्याची शक्यता आहे. दररोज निर्माण होणाऱ्या हजारो किलो जैविक वैद्यकीय कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावणं राज्य सरकारसमोर मोठं आव्हान आहे.


सामग्री: कोरोना व्हायरस सध्या भारतातल्या ग्रामीण भागात हळुहळू शिरकाव करतोय. आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार भारत सध्या तो स्टेज 2 आणि स्टेज 3च्या मध्ये आहे.

स्टेज 3 म्हणजे कम्युनिटी स्प्रेड, ज्यात कधी कोणाला कुठे संसर्ग होईल, हे सांगता येणार नाही. यामुळे फक्त परदेशातून प्रवास करून आलेल्यांना किंवा त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांनाच संसर्गाचा धोका नसेल तर पूर्ण लोकसंख्येलाच कोरोनाचा आजार होण्याची भीती असेल.

देशाची जवळपास 60 टक्के लोकसंख्या गावांमध्ये राहाते आणि ती कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावाला रोखण्यासाठी ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, आशा वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविकांवर अवलंबून आहे.

WHO मधल्या भारतीय शास्त्रज्ञ डॉ सौम्या स्वामीनाथन यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं होतं की, देशातल्या ग्रामीण भागात कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाचा स्फोट होण्याची शक्यता आहे, आणि सध्या अस्तित्वात असणारी ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था त्याचा सामना करायला पुरेशी नाही.

शहरात असलेल्या कोरोना व्हायरसच्या धोक्यांमुळे लाखो लोक ग्रामीण भागात स्थलांतर करत आहेत, पण दुसरीकडे ग्रामीण भागात ज्या प्रमाणात टेस्टिंग व्हायला हवं, तसं होताना दिसत नाहीये.

ग्रामीण महाराष्ट्र किती तयार?

महाराष्ट्रात 1,200 प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत, ज्यापैकी 387 ग्रामीण, 81 उपजिल्हा आणि 23 जिल्हा हॉस्पिटल्स आहेत. पण येणाऱ्या संकटासाठी त्यांची कितपत तयारी आहे? तिथे काम करणाऱ्यांना आवश्यक त्या गोष्टी मिळाल्यात का? म्हणजेच उंबरठ्यावर असणाऱ्या कोव्हिड-19 ला परतावून लावण्यासाठी आपली सरकारी ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था कितपत सज्ज आहे, या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी आम्ही यात गुंतलेल्या सगळ्यांशी बोललो.

खासगी की सरकारी?

डॉ. अभय बंग सार्वजनिक आरोग्य विषयातले तज्ज्ञ आहेत. त्यांची 'सर्च' ही संस्था ग्रामीण भागात आरोग्यसेव पुरवण्याचं, त्यावर अभ्यास करण्याचं काम करते.

ते सांगतात की गेली दोन दशकं वाद चालू आहे की आरोग्यसेवा कोण चांगल्या प्रकारे पुरवू शकतं - प्रायव्हेट सेक्टर की पब्लिक सेक्टर. आणि या रोगाच्या साथीमुळे पब्लिक सेक्टर म्हणजेच सरकारी दवाखान्यांचं महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं आहे.

"फ्री मार्केटवाले म्हणतात की शासन आरोग्यसेवा चांगल्या पद्धतीने डिलिव्हर करू शकत नाही, आणि त्यात काही अंशी तथ्यही आहे. शासनाच्या ग्रामीण भागात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नाशिक जिल्ह्यामधलं लासलगाव, उत्तर प्रदेशमधल्या गोरखपूर जिल्ह्यातलं बस्ती, गुजरातच्या सुरतेतलं चौरासी आणि आसाममधल्या करीमगंज जिल्ह्यातलं छोटसं गाव श्रीगौरी... देशातल्या वेगवेगळ्या कोपऱ्यांमधल्या या गावखेड्यांमधला समान दुवा काय? तर या गावांमध्ये कोव्हिड-19चे रुग्ण आढळले आहेत.


सामग्री: कोरोना व्हायरस हा साध्या फ्लूसारखा आहे असं ते म्हणत. तसेच त्यांनी राज्यांच्या गव्हर्नरला लॉकडाउन शिथील करण्याचे आदेश दिले होते.

ते नेहमीच सोशल डिस्टन्सिंगकडे नकारात्मकतेनं पाहत आले आहेत. त्यांनी याआधी एक वक्तव्य केलं होतं त्यामुळे अनेकांना धक्काच बसला होता.

ब्राझीलमध्ये दिवसेंदिवस कोरोनामुळे मृत्यूंची संख्या वाढत असताना राष्ट्राध्यक्ष बोल्सोनारो यांनी परिस्थितीचं वर्णन मग काय झालं, अशा शब्दांत केलं होतं.

ब्रासिलियामध्ये रविवारी (3 मे) झालेल्या रॅलीत राष्ट्राध्यक्षांनी ब्राझीलच्या जनतेला कामावर परत जाण्याचा, हँडशेक करण्याचा सल्ला दिला. तसंच अनुयायांना सेल्फी काढण्याची परवानगीही दिली.

जेव्हा त्यांनी हे वक्तव्य केलं होतं तेव्हा ब्राझीलमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या 1 लाखांहून अधिक होती, तर कोरोनामुळे तोपर्यंत 7  हजारांहून अधिक जणांचा जीव गेला होता. आता ब्राझिलमध्ये कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या 16 लाखांहून अधिक आहे तर आतापर्यंत ब्राझिलमध्ये कोरोनाने 65 हजाराहून अधिक जणांचा बळी घेतला आहे.

याविषयी एका पत्रकारानं विचारल्यानंतर बोल्सोनारो यांनी म्हटलं, "मग काय झालं? इतके लोक मेले तर मी काय करणार आहे? मी काही चमत्कार नाही करू शकत."

'थोडी सर्दी झाल्यासारखं वाटेल'

बोल्सोनारो यांनी यापूर्वी कोरोनाचा उल्लेख "a bit of a cold" असा केला होता आणि माध्यमं याविषयी फेक न्यूज पसरवत असल्याचा आरोप केला होता.

हे सुरू असतानाच बोल्सोनारो यांच्या अनुयायांनी सोशल मीडियावर शवपेटीचे खोटे फोटो टाकायला सुरुवात केली. देशातील कोरोनाच्या रुग्णांचा आकडा फुगवून सांगण्यासाठी रिकाम्या शवपेट्या दफन करण्यात येत आहेत, असं त्यांचं म्हणणं होतं.

ब्राझीलमध्ये कोरोनामुळे मृत्यू होणाऱ्यांचं प्रमाण वाढत चाललं आहे.

बोल्सोनारो यांच्या रविवारच्या रॅलीत तीन पत्रकारांवर हल्ले झाले आणि सर्वोच्च न्यायालय बंद ठेवण्याची मागणी करण्यात आली.

O Estado de S. Paulo या वर्तमानपत्राच्या एका पत्रकाराला शिडीवरून खाली ढकलण्यात आलं आणि त्याला लाथा घालण्यात आल्या, असं रॉयटर्सनं दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे.

"माझ्यासारख्या स्पोर्ट्सची पाश्वर्भूमी असणाऱ्या माणसाला  कोरोना झालं तरी काही वाटणार नाही. फक्त थोडी सर्दी झाली, असं वाटेल," असं मागे बोल्सोनारो यांनी म्हटलं होतं.

छायाचित्रकाराला समर्थक फोटो काढण्यापासून परावृत्त करताना

पण मार्चमध्ये अमेरिकेच्या अधिकृत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष जेइर बोल्सोनारो यांनी कायमच कोरोना व्हायरसला गांभीर्यानं घ्यायचं टाळलं आहे. त्याचा फटका त्यांना बसला आहे. बोल्सोनारो यांची कोव्हिड-19ची चाचणी पॉझिटिव्ह आली आहे.


सामग्री: कोरोना व्हायरसचं उगमस्थान हे नव्हतंच असा प्रचार चीनमध्ये केला जातो. नेमकं खरं काय?

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसचा प्रसार जिथून सुरू झाला असं मानतात त्या वुहानच्या मांस बाजारात आज काय स्थिती आहे?


सामग्री: कोरोना व्हायरसचा प्रसार टाळण्यासाठी गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून देशात आणि राज्यात लॉकडाऊन सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांपासून लॉकडाऊनमधून काही गोष्टी वगळल्या असल्या तरी राज्यातील सर्व मंदिरं अद्याप बंद आहेत.

या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते यांनी पंढरपूरचं विठ्ठल मंदिर पुन्हा उघडण्यात यावं अशी मागणी केली आहे. या मागणीसाठी 31 ऑगस्ट रोजी विश्व वारकरी सेना 1 लाख वारकऱ्यांसोबत मिळून मंदिर प्रवेश आंदोलन करेल, याचे नेतृत्व प्रकाश आंबेडकर करतील, अशी माहिती पक्षाचे प्रवक्ते आनंद चंदनशिवे यांनी दिली.

या मुद्द्यावर सोलापूरचे जिल्हाधिकारी, विश्व वारकरी सेना आणि वंचित आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये बैठक होणार असल्याच प्रांताधिकारी सचिन ढोले यांनी सांगितलं. ही बातमी द लोकमतने दिली आहे.

2. वंदे भारत एक्सप्रेसच्या 44 रेल्वेगाड्यांचा करार रद्द

केंद्र सरकारने हायस्पीड वंदे भारत एक्सप्रेसच्या 44 रेल्वेगाड्यांबाबत चीनच्या एका कंपनीसोबत करार केला होता. हा करार भारतानं रद्द केल्याची माहिती रेल्वे मंत्रालयाने दिली आहे.

या रेल्वेसंदर्भात पुढील आठवड्यात नवं कंत्राट काढण्यात येणार असून यामध्ये 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत कराराला प्राधान्य दिलं जाईल, असं मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे.

44 सेमी हायस्पीड रेल्वेगाड्यांचा पुरवठा करण्यासाठीचं कंत्राट मिळवण्यासाठी चीनची भागीदारी असलेल्या CRRC Pioneer PVT. Ltd कंपनीने प्रस्ताव ठेवला होता. 10 जुलै रोजी याबाबतची निविदा चेन्नई इंटेग्रल कोच फॅक्टरीकडून पाठवण्यात आली होती.

 त्यात इतर कंपन्यांसोबतच्या स्पर्धेत CRC कंपनी पुढे असल्याचं लक्षात आल्यानंतर हे पूर्ण कंत्राट रद्द करण्यात आलं आहे. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे.

3. दोन दिवसांत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा न बसवल्यास कर्नाटकात घुसण्याचा इशारा

बेळगाव जिल्ह्यातील मनगुत्ती गावातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कर्नाटक सरकारने अचानक हटवला होता. हा पुतळा 24 ऑगस्टच्या संध्याकाळपर्यंत पुन्हा न बसवल्यास कर्नाटकात घुसण्याचा इशारा शिवसेनेने दिला आहे.

पुतळा न बसवल्यास कवळी कट्टी ते मनगुत्तीपर्यंत दांडी मार्च काढण्यात येईल असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.

शिवाजी महाराजांच्या मनगुत्ती येथील पुतळ्याचं अनावरण काही दिवसांपूर्वी करण्यात आलं होतं. पण पंधरा दिवसांपूर्वी कर्नाटक सरकारने हा पुतळा हटवल्यानंतर इथलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच महत्त्वाच्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...

1. विठ्ठल  मंदिर  उघडण्याच्या मागणीसाठी 1 लाख वारकऱ्यांसह आंदोलन करणार - प्रकाश आंबेडकर


सामग्री: कोरोना व्हायरसचा प्रादूर्भाव रोखण्याच्या दृष्टिनं ही खबरदारी घेण्यात आलीये. मुसलमानांनी अशाप्रकारे एकत्रित येणं टाळलं पाहिजे, असं परिषदेनं म्हटलं आहे.

भारतात रमजान 24 एप्रिलपासून सुरू होत आहे. एका महिन्यानंतर ईद साजरी केली जाते. ईदच्या निमित्ताने लोक एकमेकांच्या घरी जातात आणि गळाभेट घेत शुभेच्छा देतात.

कोरोनामुळे भारतात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आलाय आणि देशभरातील धार्मिक स्थळं बंद आहेत, ज्यामध्ये मशिदींचाही समावेश आहे.

केवळ भारतातच नाही तर सौदी अरबमध्येही मशिदी बंद करण्यात आल्या आहेत. जगभरातील मुस्लिम धर्मियांचे श्रद्धास्थान असलेल्या मक्का मशिदीचाही यात समावेश आहे.

इराणमधील इस्लामी सरकारनं म्हटलं आहे, की लॉकडाऊनमुळे जर कोणी मुसलमान रमजानमध्ये रोजे पाळू शकला नाही तरी हरकत नाही.

भारतातील काही मान्यवर मुसलमान नागरिकांनीही रमजानच्या दरम्यान मशिदीमध्ये जाऊन नमाज पढू नये, असं आवाहन मुस्लिम समुदायाला केलं आहे.

पाकिस्तानमध्ये मात्र इमाम आणि मौलवींनी आपल्याच सरकारविरोधात बंडाचा झेंडा रोवला आहे. मौलवींच्या एका परिषदेनं घोषणा केलीये, की मुसलमान रमजानच्या दरम्यान मशिदीमध्ये जाऊन नमाज पढतील.

रमजानसाठी गाइडलाइन्स

भारतातील बुद्धिजीवींनी मौलवींसोबत चर्चा करून भारतीय मुसलमानांसाठी काही गाइडलाइन्स प्रसिद्ध केले आहेत. त्यापैकी काही महत्त्वाच्या गोष्टी खालीलप्रमाणे-

अजून बरीच आव्हानं

याशिवाय देशभरातील अनेक मशिदींमधून रमजानच्या महिन्यातही लॉकडाऊनचं पालन केलं जावं, अशी घोषणा करण्यात येत आहे.

दिल्लीतील महारानी बाग भागात एक जुनी मशीद आहे. या मशिदीच्या गेटला कुलूपच आहे. या मशिदीची देखभाल करणाऱ्या मोइनुल हक यांनी सांगितलं, की मशीद अजून बंद असली तरी पाच वेळा लाउड स्पीकरवरून अजान दिली जाते.

मुस्लिमधर्मीयांनी रमजानची तयारी सुरू केली आहे. मात्र लोकांशी बोलल्यावर जाणवलं, की यावेळी खाण्या-पिण्याच्या तयारीपेक्षाही आध्यात्मिक गोष्टींवर अधिक भर आहे.

हैदराबादमधील एक व्यापारी फरीद इकबाक यांच्या मते, ही वेळ मशिदींमध्ये गर्दी करण्याची नाहीये. घरामध्येच राहून मनापासून ईश्वराची प्रार्थना करण्याची संधी आपल्याला या लॉकडाऊनमुळे मिळाली आहे.

रमजानचा महिना मुसलमानांसाठी सर्वाधिक पवित्र आहे. या महिन्यात मुस्लिम लोक तीस दिवस मशिदीमध्ये जाऊन नमाज आणि कुराण पठण करतात.

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस वाय कुरैशी यांनी सांगितलं, की जे लोक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सौदी अरबमधील सर्वोच्च धार्मिक परिषदेनं जगभरातील मुसलमानांना रमजानच्या पवित्र महिन्यात मशिदींमध्ये जाऊन नमाज न पढण्याचं आवाहन केलं आहे.


सामग्री: कोरोना व्हायरसचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी 24 मार्चला देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. सुरूवातीला हा लॉकडाऊन 21 दिवसांसाठी असेल, असं सांगण्यात आलं. मात्र कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहता लॉकडाऊनची मुदत तीन मे पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कोरोनाला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन हाच पर्याय आहे असं सरकारतर्फे वारंवार सांगण्यात येत आहे. पण यामुळे अनेक स्तरांवर अनिश्चितताही निर्माण झाली आहे.

दहावी आणि बारावी ही विद्यार्थ्यांची भविष्यातली शैक्षणिक वाटचाल ठरविण्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाची वर्षं मानली जातात. पण दहावी-बारावीच्या निकालावर कोरोनामुळे अनिश्चिततेचं सावट आहे. निकाल लांबल्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया कधी पार पडणार, बारावीनंतर वेगवेगळ्या शाखांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठीच्या परीक्षांचं काय आणि त्या नाही झाल्या तर पुढचे अॅडमिशन कसे होणार असे अनेक प्रश्न सध्या विद्यार्थी आणि पालकांसमोर आहेत.

यावर्षी 3 मार्चला दहावीची परीक्षा सुरू झाली. दहावीचा शेवटचा पेपर हा भूगोलाचा होता. 23 मार्चला होणारा हा पेपर आधी पुढे ढकलण्यात आला, तर नंतर तो रद्दच करण्यात आला. बारावीची परीक्षा 21 फेब्रुवारी ते 20 मार्च या कालावधीत पार पडली. यंदा राज्यभरातून 17 लाख 65 हजार 898 विद्यार्थी दहावीची परीक्षा दिली, तर 15 लाख 5 हजार 27 विद्यार्थी बारावीची परीक्षा दिली.

परीक्षा संपल्यानंतर लगेचच लॉकडाऊन जाहीर झाल्यामुळे त्याचा परिणाम पेपर तपासण्याच्या प्रक्रियेवर झाला, ज्यामुळे आता निकाल आणि सर्वच प्रवेश प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

निकालाबद्दल आताच काही सांगणं कठीण

लॉकडाऊनमुळे पेपर कधी तपासून होतील आणि निकाल कधीपर्यंत लागेल, हे सांगणं खरंच कठीण असल्याचं राज्य शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. शकुंतला काळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

कोरोनाच्या संकटाने दहावीची परीक्षा प्रक्रिया विस्कटली आहे.

अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी दहावी-बारावीच्या उत्तरपत्रिका शिक्षकांना घरी तपासण्यासाठी दिल्या जाणार नसल्याचं सुरूवातीला स्पष्ट करण्यात आलं होतं. इतर पर्याय काय असू शकतात, याची चाचपणीही करण्यात आली होती. मात्र कोरोनाचा वाढता प्रादूर्भाव आणि लॉकडाऊनचा लांबणारा कालावधी लक्षात घेऊन शिक्षकांना घरून उत्तरपत्रिका तपासण्याचीही परवानगी देण्यात आली आहे.

शकुंतला काळे यांनी याबद्दल बोलताना सांगितलं, "काही पेपर तपासले गेले आहेत, तर काही पेपर तपासणं बाकी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लॉकडाऊनचे आर्थिक-सामाजिक परिणाम तर आहेतच, पण शैक्षणिक पातळीवरही लॉकडाऊनमुळे विद्यार्थ्यांसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.


सामग्री: कोरोना व्हायरसचा फटका बसलेली ही एकच स्पर्धा नाही. चीनच्या वुहान शहरातून या विषाणूच्या उद्रेकाची सुरुवात झाली होती. पण आज जगभरातील अनेक देशांमध्ये या विषाणूची लागण झालेले रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळं क्रीडा स्पर्धांवरही अनिश्चिततेचं सावट आहे. आयपीएल आणि ऑलिंपिकचाही त्याला अपवाद नाही.

आयपीएलवर कोरोना व्हायरसचं सावट

29 मार्चला मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई आणि चेन्नईच्या संघांमधल्या सामन्यानं आयपीएलच्या तेराव्या मोसमाची सुरुवात होणार आहे. ही स्पर्धा ठरल्याप्रमाणेच पार पडेल असं बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली यांनी काही दिवसांपूर्वी इंडिया टुडेशी बोलताना म्हटलंय. "बीसीसीआय कोरोना व्हायरससंदर्भातली आवश्यक ती सगळी काळजी घेईल" अशी माहितीही त्यांनी दिली.

आयपीएलमध्ये गुंतलेली आर्थिक गणितं पाहता ही स्पर्धा रद्द करावी लागणं बीसीसीआयला परवडणारं नाही. पण क्रिकेट मोजक्याच देशांत खेळलं जातं, आणि सध्यातरी त्यातल्या कुठल्या देशात कोरोनाव्हायरसची साथ पसरलेली नाही. त्यामुळं थायलंडमध्ये आयर्लंडच्या महिला संघाचे सामने वगळता क्रिकेटचे बहुतेक आंतरराष्ट्रीय सामने रद्द झालेले नाहीत.

तरीही खबरदारी म्हणून बीसीसीआय स्पर्धेदरम्यान चाहत्यांसोबत हात मिळवणं टाळा, किंवा दुसऱ्यांचे फोन हातात घेऊन सेल्फी काढणं टाळा, अशा सूचना खेळाडूंना देण्याची शक्यता मात्र आहे.

भारत दौऱ्यावर आलेली दक्षिण आफ्रिकेची क्रिकेट टीमही अशाच स्वरुपाची काळजी घेणार असल्याचं त्यांचे प्रशिक्षक मार्क बाऊचर यांनी सांगितलं. येत्या 12 मार्चपासून त्यांची टीम भारतात धर्मशाला, लखनऊ आणि कोलकाता इथे तीन वन डे सामने खेळणार आहे.

सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असलेले इंग्लंडच्या क्रिकेटर्सही विषाणूपासून सुरक्षिततेची काळजी घेतायत. तिथल्या अध्यक्षीय संघासोबतच्या सामन्यानंतर खेळाडू शेकहँडऐवजी 'फिस्ट पम्प' करतानाचा फोटोही प्रसिद्ध झाला आहे.

क्रीडा जगताची सावध भूमिका

पण कोरोना व्हायरसविषयी क्रीडा जगतात इतकी सावधानता का दिसून आहे?  कारण खेळ फक्त मैदानापुरते मर्यादित नसतात.

खेळांचे सामने अनेकदा मोठ्या स्टेडियम्समध्ये भरवले जातात, जिथे हजारो लोक एकत्र येतात. अशा गर्दीच्या जागी विषाणूंचा प्रसार अधिक वेगानं होत असल्यानं तिथं जाणं टाळावं असं जगभरातल्या तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे. तसंच अनेकदा हे सामने पाहण्यासाठी लोक एका देशातून दुसऱ्या देशात जातात, आणि त्यांच्याद्वारा विषाणूंचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इंडियन वेल्स ओपन म्हणजे टेनिसच्या जगतात ग्रँड स्लॅम स्पर्धांखालोखाल महत्त्वाच्या स्पर्धांपैकी एक. अमेरिकेच्या कॅलिफोर्नियात होणाऱ्या या स्पर्धेला कुणी पाचवी ग्रँड स्लॅम स्पर्धाही म्हणतात. पण कोरोना व्हायरसच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर 46 वर्षांत पहिल्यांदाच ही स्पर्धा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे आणि कदाचित ती रद्दच होण्याची शक्यता आहे.


सामग्री: कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांचे हे नवीन आकडे समोर आल्यानंतर आता या विषाणूची लागण झालेल्या रुग्णांचा एकूण आकडा 7711 (29 जानेवारीपर्यंत) इतका झाला आहे. संशयित रुग्णांची संख्या 12 हजार 167 असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

हा व्हायरसची लागण इतर 16 देशातील लोकांनाही झाली आहे. या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे जागतिक आरोग्यविषयक आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे का, याचा आढावा घेण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेनं गुरूवारी (30 जानेवारी) बैठक बोलावली आहे.

"गेल्या काही दिवसांमध्ये या विषाणूचा संसर्ग ज्यापद्धतीनं होत आहे, ते चिंताजनक आहे," असं जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक टेड्रोस एडहेनोम यांनी म्हटलं आहे. त्यांचा रोख हा जर्मनी, व्हिएतनाम आणि जपानमध्ये कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेले रुग्ण आढळले, त्याकडे होता.

"चीनच्या बाहेर या विषाणूचा संसर्ग तुलनेनं कमी असला तरी त्याचा धोका अधिक आहे," असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

कोरोना व्हायरसने चीनमध्ये शेकडो लोक आजारी आहेत आणि अनेक लोकांचा जीव गेला आहे.

श्वासाचा त्रास वाढवणारा हा  विषाणू सर्वप्रथम वुहान शहरात आढळला. वेगाने पसरणाऱ्या या रोगाची लक्षणं न्युमोनियासारखी आहेत.

चीन प्रशासनाने संसर्ग थांबवण्यासाठी रोगाची साथ पसरलेल्या काही शहरांना इतर भागांपासून वेगळं करण्यात आलं आहे.

सध्या चीनमध्ये नवीन वर्षांचा उत्साह आहे. मात्र बदललेल्या परिस्थितीमुळे सर्व कार्यक्रम रद्द करण्यात आले आहेत.

1. बहुतांश प्रकरणं चीनमध्येच

चीनमध्ये कोरोना व्हायरसचा संसर्ग शेकडो जणांना झाला आहे. देशाच्या मध्यभागी असणाऱ्या हुवेई प्रांताला या विषाणूचा सर्वांत जास्त फटका बसला आहे. येत्या काही दिवसांत या विषाणूचा संसर्ग वाढण्याचा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला आहे.

चीन प्रशासनाने कोरोना व्हायरसचा प्रभाव रोखण्यासाठी अनेक प्रकारच्या उपाययोजना केल्या आहेत. हुवेई शहरात प्रवासावर निर्बंध घातले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी मास्क घालून जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

चीन सरकारने शांघायच्या फॉरबिडन सिटी आणि ग्रेट वॉल चायना आणि इतकंच काय तर काही बौद्ध मंदिरंही बंद केली आहेत.  सध्या तेथील लोक चिनी नवीन वर्ष साजरे करत आहेत. तिथे आठवडाभर सुट्ट्या आहेत. लाखो लाख घरी जाण्याच्या तयारीत आहेत.

अशा वेळी निर्बंधांची यादी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. सध्या जागतिक आरोग्य संघटनेने या संकटाला आंतरराष्ट्रीय आपत्तीचा दर्जा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीनमध्ये कोरोना व्हायरसमुळे मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्या 170 वर पोहोचली आहे. त्याचबरोबर कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेले 1700 नवीन रुग्णही समोर आले आहेत.


सामग्री: कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखण्यासाठी चीनमधील प्रतिबंध अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. चीननं आपल्या नागरिकांना परदेश यात्रा न करण्याची सूचना केली आहे.

अमेरिकेनंही आपल्या नागरिकांना चीनमध्ये न जाण्याची सूचना केली आहे.

ज्या हुबेई प्रांतातल्या वुहान शहरामधून या व्हायरसला सुरुवात झाली, तिथे अजूनही सर्व व्यवहार ठप्प असून अनेक शहरांनी दळणवळण बंद ठेवलेलं आहे.

हुबेई प्रांतातल्या बळींची संख्या 56 वरून वाढून 76 झाल्याचं आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सोमवारी सांगितलं. इतर ठिकाणी 4 मृत्यू झालेले आहे.

चीनमध्ये 2,744 जणांचा याची बाधा झाल्याचं नक्की झालंय. तर 300 जणांची प्रकृती गंभीर असल्याचं चिनी  सरकारी मीडियाने म्हटलंय.

जगभरात इतरत्र कोरोना व्हायरसच्या केसेस आढळल्या असून यामध्ये थायलंड, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाचा समावेश आहे. पण चीन बाहेर आतापर्यंत या विषाणू बाधेमुळे कोणाचाही मृत्यू झालेला नाही.

कोरोना व्हायरसमुळे श्वसन यंत्रणेला गंभीर संसर्ग होतो. आणि यावर कोणतंही औषध वा लस उपलब्ध नाही.

मृत्यू झालेल्यांमध्ये ज्येष्ठांचं आणि ज्यांना श्वसन यंत्रणेचे विकार आधीपासूनच होते, अशांचं प्रमाण जास्त आहे.

वुहानमध्ये काय घडतंय?

1.1 कोटी लोकसंख्येच्या या शहराचं दळणवळण पूर्णपणे बंद करण्यात आलेलं आहे. प्रवासावर निर्बंध घालण्यात आले असून अत्यावश्यक वाहनांखेरीज इतर कोणत्याही वाहनांना रस्त्यावर उतरण्याची परवानगी नाही.

हुबेई प्रांताच्या सीमेवर लोकांची तपासणी करण्यात येत असून या प्रांतात येण्याची परवानगी देण्याआधी त्यांच्या शरीराचं तापमान तपासलं जात आहे.

आणीबाणीच्या या परिस्थितीमुळे वुहानमधली रुग्णालयं भरलेली आहे. संपूर्ण हुबेई प्रांतामध्ये 5 लाखांपेक्षा जास्त वैदयकीय कर्मचारी हा विषाणू रोखण्यासाठी, आटोक्यात आणण्यासाठी आणि उपचारांसाठी प्रयत्न करत आहेत.

हुबेई प्रांताची राजधानी असणाऱ्या वुहानमध्ये दोन नवीन तात्पुरती हॉस्पिटल्स उभारण्यात येत असून कंपन्या मास्क आणि संरक्षण देणाऱ्या कपड्यांची निर्मिती करत आहेत.

कोरोना बाधित लोकांचं प्रमाण वाढत राहण्याची भीती असून शहरातून प्रवास करण्याची बंदी घालण्याआधीच नवीन वर्ष साजरं करण्यासाठी इथे आलेले साधारण 50 लाख प्रवासी इथून बाहेर पडले असल्याचं शहराचे महापौर झू शिनवँग यांनी सांगितलं.

चीनमधली परिस्थिती

कोरोना व्हायरस परसल्यामुळे चिनी नव-वर्षासाठीचे कार्यक्रम आटोपते घ्यावे लागले. बीजिंग, शांघाय,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसच्या चीनमधल्या बळींची संख्या आता 100 वर गेलेली आहे. खूबे प्रांतातील प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार मंगळवारपर्यंत (28 जानेवारी) कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेले 1300 नवीन रुग्ण समोर आलेले आहेत.


सामग्री: कोरोना व्हायरसची दुसरी लाट गेल्या वर्षीच्या पहिल्या लाटेपेक्षाही मोठी असल्याचं गेल्या काही दिवसांत दिसून आलं. संपूर्ण देशाला कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने कवेत घेतलं आहे. सध्या प्रतिदिन सुमारे साडेतीन लाख नवे कोरोनाबाधित रुग्ण देशात आढळून येत आहेत.

गेल्या वर्षी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेचा फटका देशात महाराष्ट्राला सर्वाधिक बसला होता. यंदाही महाराष्ट्र कोरोनाची दुसरी लाट थोपवू शकला नाही. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात प्रतिदिन सरासरी 65 हजारांच्या आसपास नव्या कोरोनाग्रस्त रुग्णांची नोंद होताना दिसते.

देशात सर्वाधिक कोरोनाबाधित पहिल्या 10 जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील 9 जिल्ह्यांचा समावेश असल्याचा अहवाल केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात दिला होता.

हा अहवाल येऊन एक महिना उलटून गेला तरी राज्यातील परिस्थिती बदललेली नाही. राज्यातील शहरी भागासह ग्रामीण भागातही कोरोनाने मोठ्या प्रमाणावर हातपाय पसरले आहेत. राज्यातील कोरोना लाटेचा सर्वोच्च बिंदू कधी येईल, याबाबत विविध संस्थांनी विविध प्रकारचे अहवाल प्रकाशित केलेले आहेत. याबाबत बीबीसीने केलेली बातमी तुम्ही येथे वाचू शकता.

2 मे रोजीचा अंदाज

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने आपल्या 20 एप्रिल रोजीच्या अहवालात 2 मे रोजीचा अंदाज व्यक्त केला होता. राज्यात प्रतिदिन सरासरी 65 हजार रुग्ण आढळून येत असताना याच वेगाने रुग्णवाढ राहिल्यास 2 मे रोजी काय परिस्थिती असू शकेल याची आकडेवारी आरोग्य विभागाने दिलेली आहे.

अहवालातील अंदाजानुसार, मुंबईत 2 मे रोजी 1 लाख 46 हजार 065 सक्रिय रुग्ण असू शकतात. या काळात सौम्य लक्षणं असलेल्या रुग्णांकरिता 3837 आयसोलेशन खाटा उपलब्ध असतील. पण ऑक्सिजन, ICU आणि व्हेंटिलेटरयुक्त खाटा मिळवण्यात रुग्णांना अडचणी येऊ शकतील. यादरम्यान, ऑक्सिजनच्या 6433, ICU 1477 तर 121 व्हेन्टिलेटर बेडचा तुटवडा जाणवू शकतो.

अंदाजानुसार पुण्यात 2 मे रोजी 1 लाख 85 हजार 162 रुग्ण असू शकतात. मात्र इतक्या क्षमतेने कोणत्याच प्रकारचे बेड उपलब्ध नसतील, अशी शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. यादरम्यान पुण्यात 34 हजार 528 आयसोलेशन खाटा, 13 हजार 118 ऑक्सिजन बेड, 2240 ICU बेड तर 518 व्हेन्टिलेटर बेड कमी पडू शकतात.

हीच परिस्थिती नागपूर, नाशिकसह नांदेड, लातूर आणि इतर ग्रामीण भागात पाहायला मिळू शकते.

रुग्णवाढीच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा फटका महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. राज्यात सर्वाधिक रुग्णसंख्या मुंबई-पुण्यात आहे पण त्याच बरोबर ठाणे, नागपूर, नाशिक, बुलडाणा आणि उस्मानाबादमध्ये बिकट परिस्थिती आहे.


सामग्री: कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याच्या भीतीनेच त्यांनी आत्महत्या केली असल्याचं त्यांच्या कुटुंबीयांचं म्हणणं आहे.

चित्तूर जिल्ह्यातील शेषय्या नायडू गावात राहणाऱ्या बालक्रिश्नय्या यांनी सोमवारी आत्महत्या केली होती.

या प्रकरणी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी बीबीसी न्यूजचे पत्रकार हृदया विहारी यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली.

बालक्रिश्नय्या यांच्या पत्नी लक्ष्मीदेवी यांनी त्यांच्या पतीबाबत माहिती सांगितली. कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याच्या संशयातून ते तणावात होते. कुटुंबीयांना त्यांच्यापासून दूर राहण्याची सूचना ते वारंवार करत होते, असं त्यांनी सांगितलं.

त्या सांगतात, "आम्ही त्यांच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांनी आम्हाला जवळ न येण्याचा इशारा दिला. सोमवारी पहाटे ते सकाळी लवकर घरातून बाहेर पडले. त्यांच्या आईच्या शेताजवळ फाशी घेऊन त्यांनी आत्महत्या केली."

बालक्रिश्नय्या यांना पोटदुखी आणि घसादुखीची समस्या होती. वेगवेगळी माध्यमं तसंच सोशल मीडियावरील कोरोना व्हायरसच्या बातम्यांमुळे ते संभ्रमावस्थेत होते, असं कुटुंबीय सांगतात.

"बालक्रिश्नय्या हे 5 फेब्रुवारी रोजी आपल्या तिरूपतीतील रुईया हॉस्पिटलमध्ये दाखल असलेल्या एका नातेवाईकाला भेटण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी बालक्रिश्नय्या यांनासुद्धा बरं वाटत नव्हतं. त्यामुळे त्यांनी तिथेच वैद्यकीय तपासणी केली. त्यानंतर 8 फेब्रुवारीला ते तिथून परतले," असं बालक्रिश्नय्या यांच्या मृत्यूपर्यंतच्या घटनाक्रमाची माहिती देताना त्यांचे चिरंजीव बालामुरली यांनी सांगितलं.

डॉक्टरांनी बालक्रिश्नय्या यांच्या मूत्राशयात संसर्ग आणि तोंडात अल्सर असल्याचं निदान केलं. त्यांना त्यानुसार औषधं लिहून देण्यात आली.

त्यांना लिहून देण्यात आलेली औषधांची चिट्ठी स्थानिक प्रशासनाने आंध्र प्रदेश सरकारला पाठवली आहे. त्यामध्ये बालक्रिश्नय्या यांची तब्येत अधिक बिघडू नये यासाठी मास्क घालण्याचा सल्ला दिल्याचा उल्लेख आहे.

अल्सर, मास्क, इंफेक्शन यांसारखे शब्द ऐकून आपल्याला कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे, असं बालक्रिश्नय्या यांना वाटू लागलं होतं, असं कुटुंबीय सांगतात.

"माझे बाबा दिवसभर कोरोना व्हायरसशी संबंधित बातम्या विविध टीव्ही चॅनेलवर पाहत होते. त्यांच्यात दिसून आलेली लक्षणं कोरोना व्हायरसचीच असल्याचा त्यांचा समज झाला होता."

बालक्रिश्नय्या यांचा अंत्यविधी

"त्यांना कोरोना व्हायरसची लागण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आंध्रप्रदेशमधील चित्तूर जिल्ह्यातील 50 वर्षीय एका व्यक्तीने आत्महत्या केल्याची घटना नुकतीच घडली. बालक्रिश्नय्या असं आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीचं नाव आहे.


सामग्री: कोरोना व्हायरसचे जगभरात 3 कोटींपेक्षा जास्त रुग्ण आणि जवळजवळ 9.65 लाख मृत्यू झालेले असताना कोरोनातून बाहेर पडण्यासाठी काय करण्याची गरज आहे यावर डॉ. टेड्रोस यांनी भाष्य केलं.

संयुक्त राष्ट्रांच्या 75व्या वर्धापन दिनानिमित्त बोलताना त्यांनी सुरक्षा परिषदेतील सर्व देशांसाठी तीन मुख्य संदेश दिले.

पहिला म्हणजे या जागतिक आरोग्य संकटामुळे आपण निर्धारित केलेल्या शाश्वत विकासाची उद्दिष्ट गाठण्यापासून दूर जायला नको. उलट, आपण त्या दिशेने आपले प्रयत्न द्विगुणित करायला हवेत.

दुसरा म्हणजे आपण भविष्यात अशा प्रकारच्या जागतिक आरोग्य संकटासाठी अधिक सक्षमतेने तयार राहायला हवं.

तिसरा म्हणजे आपण रोगनिदान, उपचार आणि लसीकरण समाजातील प्रत्येकापर्यंत पोहोचवण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करायला हवेत.

"आम्ही सर्व राष्ट्रांना आव्हान करतो की, त्यांनी सर्व त्या उपाययोजना करून संसर्ग रोखण्याचे, लोकांचे जीव वाचवण्याचे प्रयत्न करावेत," असं डॉ. डॉ. घेब्रेयेसुस यांनी म्हटलं.

जगभरात लसींच्या कामाला वेग मिळत असून 2021 पर्यंत दोन अब्ज लशी उपलब्ध करून देण्याचा मानस त्यांनी बोलून दाखवला.

त्यांनी म्हटलं की, "लस कुणाकुणाला द्यायची, कोणत्या प्राधान्यक्रमाने द्यायची, लसीच्या चाचणींचे नियम काय आणि त्यांचं पालन होत आहे की नाही, या सर्व गोष्टींची मार्गदर्शक तत्त्वं WHOने आधीच तयार केली आहे. त्यासाठी त्यांनी COVAX ही एक जागतिक केंद्रीय यंत्रणा स्थापन केली आहे.

"जगभरात लसींवर सुरू असलेलं संशोधन पाहता COVAX मुळे सर्वांना सर्व प्रकारच्या लसी उपलब्ध होऊ शकतील. सर्व देशांना एकाच वेळी योग्य प्रमाणात लस उपलब्ध होईल, हा त्याचा उद्देश आहे. तसंच ज्यांना याची सर्वांत जास्त गरज आहे, उदाहरणार्थ- आरोग्य सेवक आणि अधिकारी, ज्येष्ठ नागरिक यांना लस आधी लस देणं हा उद्देश आहे," असं डॉ. टेड्रोस यांनी म्हटलं.

"पण आम्हाला याची अजूनही शाश्वती नाही की, सध्या विकसित होत असलेल्यांपैकी कोणती एक लस काम करेलच. जितक्या जास्त लसींची चाचणी होईल, तितकीच एक सुरक्षित आणि प्रभावी लस सापडण्याची शक्यता बळावेल," ही बाब त्यांनी ठळकपणे सांगितली.

भारतातील लसींच्या बाबतीतही WHO सकारात्मक असल्याचे मुख्य संशोधक डॉ. सौम्या स्वामिनाथन म्हणाल्या. जागतिक लस पुरवठा साखळीत भारत सर्वांत मोलाची भूमिका बजावणार असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं.

"जगभरात सध्या 200च्या आसपास लस निर्मिती आणि चाचण्यांच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"आम्हाला अजूनही शाश्वती नाही की सध्या विकसित होत असलेल्या लसींपैकी कोणतीही एक लस यशस्वी होईलच. जितक्या जास्त वेगवेगळ्या लसींची चाचणी होईल, तितकीच एक सुरक्षित आणि प्रभावी लस सापडण्याची शक्यता वाढेल," असं जागतिक आरोग्य संघटना (WHO)चे महासंचालक डॉ. टेड्रोस अॅडहॅनम घेब्रेयेसुस यांनी सोमवारी (21 सप्टेंबर) एका फेसबुक लाईव्हदरम्यान सांगितलं.