सामग्री: राज्य शासनानं रेड अलर्ट जारी केला होता, मात्र अधिकाऱ्यांनी परिस्थिती नियंत्रणाखाली असल्याचं सांगितलं. कारण पुरानं वेढलेल्या 13 जिल्ह्यापैकी पाचच जिल्ह्यात या रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे.

ज्या लोकांचा पुराच्या पाण्याशी संपर्क आला आहे त्यांना राज्य सरकारनं धोक्याचा इशारा दिला आहे. त्यांना डॉक्सिसिलिनची गोळी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. ज्यांनी या गोळ्या घेतल्या नाहीत ते लोक आता रुग्णालयात स्नायूदुखी आणि तापाच्या तक्रारी घेऊन येत आहेत.

"साथीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून लोकांना हा इशारा आहे. राज्यात साथीचे रोग पसरण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आम्ही लोकांना डॉक्सिसिलिनच्या गोळ्या घेण्याचा सल्ला देत आहोत. हा सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून इशारा आहे," असं राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (आरोग्य) राजीव सदानंदन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

रविवारी सात लोकांचा मृत्यू झाल्याचं लक्षात आलं आणि सोमवारी आणखी चार मृत्यूंची नोंद झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.

आतिवृष्टीमुळे रोगाचा प्रादुर्भाव

लेप्टोस्पायरोसिसचे जीवाणू उंदरात आढळतात. "जेव्हा पुराच्या पाण्यात मेलेले उंदीर बुडतात तेव्हा पुराचं पाणी आणखी प्रदूषित होतं. अशा पद्धतीनं हा रोग शरीरात शिरतो," असं National Institute of Mental Health and Neuro sciences च्या व्हायरॉलॉजी विभागाचे प्राध्यापक डॉ. व्ही. रवी यांनी सांगितलं.

"ज्या लोकांचा पुराच्या पाण्याचा संबंध आला आहे त्यांनी लगेच डॉक्सिसिलिनच्या गोळ्या घ्याव्यात कारण या जीवाणूंचं इन्फेक्शन दोन आठवड्यापर्यंत शरीरात पसरतं," असंही त्यांनी पुढे सांगितलं.

अतिवृष्टी आणि धरणांतून सोडलेलं पाणी यामुळे ऑगस्ट महिन्यात केरळमध्ये हाहाकार माजला होता. त्यात 10 लाख लोकांना आपलं घर सोडावं लागलं आणि बचाव शिबिरात आसरा घ्यावा लागला.

हॉस्पिटलमध्ये येणाऱ्या रुग्णांना सांधेदुखी, तापाशिवाय डोकेदुखी  आणि थकवा अशी अनेक लक्षणं आढळून येत आहेत. काही भागातल्या लोकांच्या किडनी आणि यकृतावर परिणाम झाला आहे.

"ज्यांचा पुराच्या पाण्याशी संपर्क आला त्यांनी डॉक्सिसिलिन आणि पेनिसिलिनच्या गोळ्या सात दिवस घ्याव्यात," असं डॉ. रवी म्हणाले.

पुराने केरळमध्ये परिस्थिती बिघडली

केरळ नियोजन आयोगाचे सदस्य आणि न्यूरो सर्जन डॉ. इक्बाल बाबूकुंजू म्हणाले, "पुरानंतर कॉलरा, टायफॉईड, डायरिया, हेपेटायटीस अशा रोगांचा प्रादुर्भाव होण्याची अपेक्षा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केरळमध्ये आलेल्या पुरानंतर आता तिथं लेप्टोस्पायरोसिसचा प्रादुर्भाव झाला आहे. या रोगाचे शेकडो रुग्ण आढळून आले आहेत, त्यापैकी 11 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. आताच पुरातून सावरलेल्या केरळमध्ये साथीच्या रोगांची शक्यता निर्माण झाली आहे.


सामग्री: राज्य सरकारकडे एकूण 36 लाख 45 हजार जणांची नावे कर्जमाफीसाठी आली आहेत. या खात्यांची तपासणी जशी जशी पूर्ण होईल तशी पुढील यादी जाहीर केली जाईल, अशी माहिती राज्य सरकारने दिली आहे. दुसऱ्या यादीत दोन लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. याआधी, पहिली यादी जाहीर करण्यात आली होती. तेव्हा असं सांगण्यात आलं होतं की एप्रिल महिन्याच्या शेवटपर्यंत ही कर्जमाफी पूर्ण होईल.

"जी घोषणा आम्ही आमच्या पहिल्या अधिवेशनात केली होती की, शेतकऱ्यांना ज्यांचं पीक कर्ज 2 लाखांपर्यंतचं आहे, त्यांना आम्ही कर्जमुक्त करू, त्याची पहिली यादी आम्ही सोमवारी जाहीर करत आहोत, याचा मला आनंद आहे," असं ट्वीट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी केलं.

"ही यादी सुरुवातीला मर्यादित स्वरूपात असेल. दुसरी यादी 28 फेब्रुवारीला येईल. मार्च, एप्रिल, मे या तीन महिन्यांमध्ये ही योजना पूर्ण होईल येत्या 3 महिन्यांचा कालावधी आम्ही म्हटलेला आहे पण येत्या एप्रिल शेवटपर्यंत ही योजना आम्ही पूर्ण करू," असंही त्यांनी म्हटलं.

अशी असेल कर्जमाफीची योजना

डिसेंबर महिन्यात नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती.

"ज्या शेतकऱ्यांचं 2 लाख रुपयांपर्यंतचं सप्टेंबर 2019पर्यंत थकित आहे, ते कर्ज माफ करण्यात येईल. या योजनेला महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना असं नाव देण्यात आलं आहे. मार्च 2020पासून ही योजना लागू होईल," असं ते विधानसभेत म्हणाले होते.

"कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात पोहोचवली जाईल. या हंगामांचं जे कर्ज जूनमध्ये थकित होईल त्याचंसुद्धा पुनर्गठन करण्यात येईल," असंही ते म्हणाले होते.

"नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी लवकरच नवीन योजना आणण्यात येईल," असंही उद्धव ठाकरे यांनी घोषित केलं होतं.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र या या घोषणेला विरोध केला होता.

"सातबारा कोरा करणार, असं म्हणत होता, ते कधी होणार आहे? सरसकट कर्जमाफी आणि सातबारा कोरा करण्याचा शब्द हे सरकार पाळत नाहीये. त्यामुळे आम्ही सभात्याग करतो," असं त्यांनी म्हटलं होतं.

"सरसकट कर्जमाफी आणि सातबारा  कोरा या आश्वासनावरून सरकार पलटलं आहेत. ही कर्जमाफी उधारीची आहे. मार्चमध्ये कर्जमाफी करणार आहेत. आता...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उद्धव ठाकरे सरकारनं शेतकरी कर्जमाफीची पहिली यादी 24 फेब्रुवारीला जाहीर केली होती. त्यानंतर आता सरकारने कर्जमाफीची दुसरी यादी जाहीर केली आहे.


सामग्री: राज्य सरकारची आटत चाललेली गंगाजळी भरून काढण्यासाठी कोणते उपाय करता येतील, यावर विचारविनिमय करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी सर्व खात्यांची एक बैठक बोलावली होती. यात प्रत्येक विभागाने आपापले प्रस्ताव सादर केले.

यात उत्पादन शुल्क विभागाने चंद्रपुरातील दारुबंदी उठवावी तसंच दारुची दुकानं बंद करण्याची वेळ तासभर आणखी वाढवून दुकानं रात्री साडे अकरा वाजेपर्यंत सुरू ठेवावी, असे दोन प्रस्ताव दिले आहेत.

'टाईम्स ऑफ इंडिया'ने यासंबंधी दिलेल्या वृत्तात म्हटलं होतं, की उत्पादन शुल्क विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने त्यांना यासंबंधीची माहिती दिली. दारुबंदी करण्यापूर्वी चंद्रपूर जिल्ह्यातून 242 कोटी रुपयांचा उत्पादन शुल्काची कमाई व्हायची. मात्र, गेल्या पाच वर्षात यात मोठी घट झाली आहे. तसंच दारुबंदी केल्यापासून बेकायदेशीरपणे दारुविक्री करण्याचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याची आणि गुन्ह्यात वाढ झाल्याची माहिती उत्पादन शुल्क विभागाने सादर केली.

चंद्रपुरातील दारुबंदी हटविण्यावरून एवढी 'भवति न भवति' सुरू असताना या निमित्ताने शंभर वर्षांपूर्वी झालेल्या एका दारुबंदीच्या प्रयोगाची आठवण होत आहे. दारुबंदीचा हा प्रयोग अमेरिकेत झाला होता...मात्र तो सपशेल अपयशी ठरला होता.

अमेरिकेत काय घडलं होतं?

अमेरिकेत बरोबर 100 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1920 साली संपूर्ण देशात दारुबंदी लागू करण्यात आली होती. अमेरिकेच्या राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या अठराव्या घटना दुरुस्तीनुसार अमेरिकेत दारुची विक्री, उत्पादन, आयात आणि वाहतुकीवर बंदी घालण्यात आली.

दारुवर बंदी घालताच गुन्हेगारी टोळ्यांनी या उद्योगाचा ताबा घेतला. ठिकठिकाणी अवैध दारुचे गुत्ते सुरू झाले आणि या दुकांनांमध्ये मोठ्या संख्येने लोक येऊ लागले. अशा प्रकारे लाखो लोकांनी दारुबंदीच्या कायद्याचं उल्लंघन केलं.

अखेर 1933 साली म्हणजे दारुबंदी कायदा लागू केल्याच्या अवघ्या तेरा वर्षात कायदा रद्द करण्यात आला. अमेरिकेच्या इतिहासात ही एकमेव अशी घटना आहे जेव्हा घटना दुरुस्ती अशाप्रकारे मागे घेण्यात आली.

अमेरिकेतील या दारुबंदीकडे आता एक फसलेला प्रयोग म्हणून बघितलं जातं. कुठलाही मोठा राजकीय पक्ष किंवा संघटना दारुबंदी लागू करण्याच्या बाजूने नाही. लोकांमधूनही दारुबंदीला फारसं समर्थन नाही.

मद्यपान आजही वादाचा विषय

असं असलं तरी मद्यपान अमेरिकेत आजही वादाचा विषय आहे. अमेरिकेत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चंद्रपूर जिल्ह्यातली दारुबंदी मागे घेतली जाण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीतील खडखडाट दूर करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपायांपैकी एक म्हणून चंद्रपुरातली दारूबंदी मागे घेण्याचा सरकार पातळीवर विचार सुरू आहे.


सामग्री: राज्य सरकारने अद्याप नुकसानभरपाई जाहीर केलेली नाही, मात्र तातडीची मदत म्हणून रायगडला 100 कोटी, रत्नागिरीला 75 कोटी आणि सिंधुदुर्गाला 25 कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केलीय.

त्याशिवाय, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी "चक्रीवादळामुळे नुकसान झालेल्या कुटुंबांना प्रचलित दरापेक्षा वाढीव मदत मिळणार" असल्याचं जाहीर केलं. NDRFच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पडझड झालेल्या घरांसाठी ठरलेली 95 हजार एवढी रक्कम देण्याऐवजी आता दीड लाख रुपये मदत देण्याचं त्यांनी जाहीर केलं.

तर बहुवार्षिक शेतीच्या नुकसानीसाठी हेक्टरी 50 हजार रुपयांप्रमाणे मदत मिळेल, असंही पवार म्हणाले.

पण सरकारने उचललेली पावलं अपुरी असल्याची टीका भाजपने केली आहे. "भाजपने कोल्हापूर, सांगलीची पूरपरिस्थिती यशस्वीरीत्या हाताळली होती. आम्हाला नैसर्गिक आपत्तीचा अनुभव आहे. पण कोकणातली परिस्थिती हाताळण्यात सरकार कमी पडतंय," असा आरोप विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

गुरुवारी नुकसान झालेल्या भागाचा दौरा केल्यानंतरही फडणवीस यांनी श्रीवर्धनमध्ये एक पत्रकार परिषद घेत म्हटलं, "कोल्हापूर/सांगली पुराच्यावेळी कपडे आणि भांड्यासाठी 7500 रुपये दिले होते. तात्पुरत्या निवार्‍यासाठी 36 हजार आणि 24 हजार असे एकरकमी भाडे देण्याचा निर्णय केला होता. मला तुलना करायची नाही. पण, ठोस निर्णय घेण्याची ही वेळ आहे."

राज्यावरचं कोरोनाचं संकट असो वा आत्ता कोकणात धडकलेल्या निसर्ग चक्रीवादळाचं, ठाकरे सरकारने या संकटांवर उचललेल्या पावलांवर विरोधीपक्ष सातत्याने टीका करतोय. त्यात गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात कोल्हापूर-सांगलीमध्ये आलेल्या महापुराचं उदाहरण दिलं जात आहे.

पण अशा दोन वेगवेगळ्या काळांमध्ये, भागांमध्ये आणि परिस्थितींमध्ये घडलेल्या नैसर्गिक संकटांची तुलना करणं शक्य आहे का? त्या संकटांना तोंड देताना कोणत्या सरकारने अधिक चांगलं काम केलं, याचं मोजमाप कोण आणि कसं करणार?

कोकणात सध्या काय परिस्थिती?

कोकण किनारपट्टीवर 'निसर्ग' चक्रीवादळामुळे भलेमोठे वृक्ष उन्मळून पडलेत, माडा-सुपारीच्या बागा तुटून पडल्या आहे, वाऱ्यानं फेकल्या गेलेल्या आंब्यांचा सडा पडला आहे. वीजपुरवठा खंडित झाला आहे, संपर्काची साधनं बंद पडली आहेत आणि हजारो घरांवरचे पत्रे-कौलं उडून गेल्यामुळे लोकांच्या डोक्यावरचं छप्पर अक्षरशः हरपलं आहे.

याविषयीचा सविस्तर ग्राऊंड रिपोर्ट तुम्ही इथे वाचू शकता...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरस संकटाच्या काळात आणखी भर पडलीय ती निसर्ग चक्रीवादळामुळे. कोकण आणि किनारपट्टीच्या भागात घरं, शेती, फळबागांचं झालेलं नुकसान मोठं आहे.


सामग्री: राज्य सरकारने काय सुरू राहणार आणि काय बंद राहणार याबाबत दिलेल्या यादीत मोलकरणीचा समावेश नसल्याने त्या घरकामारसाठी जाऊ शकतात की नाही, याबाबत जरा संभ्रम आहे.

पण कंटेनमेंट (प्रतिबंधित) झोन वगळता इतर ठिकाणी घरकामासाठी जाण्याकरिता मोलकरणींना परवानगीची आवश्यकता नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने बीबीसी मराठीला दिली आहे.

कोरोना नियंत्रक कक्षाचे मुख्य समन्वयक आणि  IAS अधिकारी भूषण गगराणी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना यासंबंधी नियम स्पष्ट केले. ते म्हणाले, "कंटेनमेंट (प्रतिबंधित) क्षेत्र वगळता इतर सर्व ठिकाणी मोलकरणीला कामावर जाण्यासाठी परवागनीची आवश्यकता नाही. उदाहरणार्थ, मुंबई शहर रेड झोनमध्ये आहे, पण मुंबईतील धारावी, वरळी हे भाग कंटेनमेंट  (प्रतिबंधित) क्षेत्रात येतात. अशा ठिकाणी कुणालाही जाण्याची अथवा येण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे कंटेनमेंट परिसर वगळून इतर झोन्समध्ये मोलकरीण कामासाठी जाऊ शकते.

मोलकरणीला प्रवासासाठी विशेष सोय करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी पायी जाण्याचा पर्याय आहे. दुचाकी वाहनांवर दोन जणांना परवानगी नाही. त्यामुळे मोलकरीण स्वत: चालक असेल तर दुचाकी वाहनाने प्रवास करू शकते, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

आणि जर मोलकरीण घरमालकांच्या घरात राहणारी असेल तर परवानगीची आवश्यकता नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

हाऊसिंग सोसायट्यांकडून परवानगी नसेल तर?

सध्या कोरोना व्हायरस संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर हाऊसिंग सोसायट्यांकडून कडक निर्बंध लावण्यात आले आहेत. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांत जिथे मोठ्या कॉम्प्लेक्सची संख्या अधिक आहे, अशा ठिकाणी सोसायट्यांकडून बाहेरून येणाऱ्या व्यक्तींबाबत नियमावली तयार करण्यात येते.

मोलकरणी येऊ लागल्या तर कोरोनाचा धोका आहे का?

मात्र हाऊसिंग सोसायटीला जर एखाद्याला आतमध्ये येण्याची परवानगी द्यायची नसेल तर त्यासंबंधी ते स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतात, पण परवानगी नाकारताना त्यांच्याकडे ठोस कारण हवं, असंही गगराणी यांनी अधोरेखित केलं.

मुंबईतल्या सायन येथील एका सोसायटीचे सचिव विनय धात्रक यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आम्ही सध्याच्या वातावरणात मोलकरणींना सोसायटीच्या आवारात येण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. एक मोलकरीण ही एकापेक्षा अधिक घरांमध्ये कामासाठी जात असते. अशा परिस्थितीमध्ये हे त्यांच्या आणि सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या अशा दोन्ही कुटुंबासाठी धोक्याचे आहे."

ते...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्रात झोननिहाय निर्बंध लावण्यात आले आहेत, त्यात राज्यभरात काही ठिकाणी काही गोष्टी सुरू झाल्या आहेत.


सामग्री: राज्य सरकारने परवानगी दिल्याशिवाय सीबीआय महाराष्ट्रात तपास सरू शकणार नाही.

विशेष पोलीस आस्थापना अंतर्गत सीबीआयला राज्यात येऊन तपासाचे अधिकार होते. पण, राज्याच्या गृहमंत्रालयाने 21 ऑक्टोबरला तपासाची परवानगी मागे घेण्याबाबतचं राजपत्र जारी केलं.

महाराष्ट्राचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सीताराम कुंटे यांनी बीबीसीला राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचं गॅझेट नोटिफिकेशन प्रसिद्ध केल्याची माहिती दिली आहे.

राज्य सरकारचं राजपत्र

दिल्ली पोलीस विेशेष आस्थापना अधिनियम, 1946 च्या कलम 6 नुसार प्रदान केल्याचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे दिल्ली पोलीस विशेष आस्थनापना अधिनियम मधील सदस्यांना महाराष्ट्र राज्याच्या कार्यक्षेत्रात अधिकाराचा वापर करण्यासाठी शासन आदेश गृह विभाग क्र. एमआयएस-0189/प्र.क 28/पोल-3 दिनांक फेब्रुवारी 22, 1989 द्वारे अथवा इतर कोणत्याही आदेशाद्वारे वेळोवेळी देण्यात आलेली संमती मागे घेत आहे.

सीबीआय मुख्यालय

गृहविभागातील सुत्रांच्या माहितीनुसार, राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा सीबीआय तपास करत असलेल्या प्रकरणावर परिणाम होणार नाही. यापुढे तपास करण्यासाठी सीबीआयला राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.

सरकारचा हा निर्णय तिन्ही पक्षांनी एकत्रिपणे घेतला आहे, त्याचं स्वागत केलं पाहिजे असं संजय राऊत यांनी म्हटलंय.

"सरकारी एजन्सीचा वापर कशा पद्धतीने झाला हे आपण पहिलाच आहे, सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी योग्य तपास केला होता, पण तरी CBI ने तपास केला. CBI बाबत तीन पक्षांनी एकत्रित घेतलेला हा निर्णय आहे. या निर्णयाचं स्वागत केलं पाहिजे कारण हा सरकारचा निर्णय आहे," असं संजय राऊत यांनी म्हटलंय.

सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण

बॉलीवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूनंतर महाराष्ट्र आणि बिहार सरकार आमनेसामने आले होतं. बिहार सरकारने सुशांत प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सुपूर्द केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

सुशांत सिंह राजपूत

सुशांत प्रकरण सीबीआयकडे तपासासाठी देणं झालं, तर राज्य सरकारला याबाबत निर्णयाचा अधिकार आहे. असा पवित्रा राज्य सरकारने घेतला होता.

कथित TRP घोटाळा प्रकरण

मुंबई पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी पैसे देऊन TRP वाढवल्याप्रकरणी तीन चॅनल्स विरोधात FIR दाखल केली होती. मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी पैसे देऊन TRP वाढवल्याप्रकरणी अर्वण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र सरकारने दिल्ली पोलीस आस्थापनामधील सदस्यांना दिलेली तपासाची परवानगी मागे घेतली आहे. याचा अर्थ, सीबीआयला यापुढे महाराष्ट्रात कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्याआधी सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक असेल.


सामग्री: राज्य सरकारने मुंबईत 862 आणि अन्य जिल्ह्यांतील 466 कोरोना मृत्यू आज जाहीर केले आहेत. याआधी महाराष्ट्रात कोरोनामुळे 4128 मृत्यू झाले आहेत. त्यात आता 1328 अतिरिक्त मृत्यूंची भर पडली आहे. म्हणजेच राज्यात कोरोनाच्या मृत्यूचा आकडा 5456 इतका झाला आहे.

राज्यात कोरोनाचे 950 मृत्यू लपवण्यात आले असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता.

कोरोनाने मृत्यू होऊनही मुंबईतील 950 जणांची नोंद सरकारने 'कोरोना मृत्यू' अशी केली आली नाही असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

त्यांनी तसं पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलं होतं. कोरोना मृत्यूबाबत ICMR च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन होत नसल्याचा आरोपही फडणवीस म्हटलं होतं.

ज्या लोकांनी आकडे लपवण्याचा प्रयत्न केला त्यांच्यावर कारवाई करा अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांचे नेमके आरोप काय होते?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पाठवलेल्या पत्रातून देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रातून आरोप केलाय की, "मुंबईत 451 प्रकरणं अशी आहेत, ज्यांचा मृत्यू कोरोनामुळे झाला. मात्र, डेथ ऑडिट कमिटीनं या मृत्यूंची नोंद 'नॉन-कोव्हिड' केली.  ICMR च्या निकषांप्रमाणे हे सर्व मृत्यू कोरोनामुळे झालेले आहेत."

इतक्या मोठ्या संख्येने कोरोना बळी न दाखवण्याचे काम 'डेथ ऑडिट कमिटी'ने हे कुणाच्या दबावाखाली केले? असा सवाल फडणवीसांनी उपस्थित केलाय.

मुंबईतील विविध रुग्णालयात कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूची दखल डेथ ऑडिट कमिटीने घेतलेली नाही म्हणजेच हे मृत्यू कोरोनामुळे झालेच नाही असं कमिटीने दाखवलं हे त्यांनी कुणाच्या दबावाखाली केलं असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.

"हे दोन्ही प्रकार गंभीर आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचे आहेत. असे गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोरातील कठोर कारवाई करावी," अशी मागणीही फडणवीसांनी या पत्रातून केलीय.

फडणवीसांनी माहिती दिलीय, तर चौकशी करू - राजेश टोपे

देवेंद्र फडणवीस यांच्या आरोपांबाबत बीबीसी मराठीनं महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याशी संपर्क साधला.

राजेश टोपे म्हणाले, "हा प्रश्न महापालिकेशी निगडित आहे. पण असं काही होतंय, अशी माझ्याकडे तरी अजून कुठली माहिती आलेली नाही."

तसंच, "राजकीय आरोप-प्रत्यारोपापेक्षा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जर अशी माहिती दिलीय, तर आम्ही याची चौकशी करू," असंही टोपेंनी फडणवीसांना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र सरकारने कोव्हिड-19 ने झालेल्या मृत्यूंच्या आकड्यात फेरबदल केला आहे. कोव्हिडमुळे मृत्यू झालेल्या लोकांचा आकडा सरकारने 1328 ने वाढवला आहे.


सामग्री: राज्य सरकारने यासंदर्भातील आदेश जारी केलाय. त्यामुळे संचारबंदीसह लागू असलेले सर्व नियम लागू असतील. केवळ अत्यावश्यक सेवा आणि योग्य कारण असल्यास घराबाहेर पडण्याची परवानगी असणार आहे.

सरकारने जाहीर केलेल्या परिपत्रकात काही नवीन नियमांचा समावेश करण्यात आला आहे.

जिल्हानिहाय लॉकडाऊन

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कडकडीत लॉकडाऊन देखील घोषित करण्यात आला आहे.

अमरावती जिल्ह्यात पुढील सात दिवस कडकडीत बंदचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. किराणा मालाच्या दुकानांसह भाजीपाला, फळ विक्रेत्यांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. केवळ मेडिकल आणि हॉस्पिटल्स सुरू राहणार असल्याचं प्रशासनाने सांगितलं आहे.

बुलडाणा जिल्ह्यातही 20 मेपर्यंत कडक लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. अत्यावश्यक सेवेच्या नावाखाली ठिकठिकाणी नागरिकांची प्रचंड गर्दी होत असल्याचं दिसून येत होतं. यापार्श्वभूमीवर संपूर्ण जिल्ह्यात कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. यात जिल्ह्यांतर्गत एसटी वाहतूक सेवाही बंद राहणार आहे.

सांगली जिल्ह्यात 5 मेपासून पुढील आठ दिवस कडक लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढती रुग्णसंख्या आणि ऑक्सिजन, औषधांचा तुटवडा लक्षात घेता साखळी तोडण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सहा दिवसांचा कडक लॉकडाऊन घोषित केला आहे. मेडिकल आणि हॉस्पिटल वगळता सर्व आस्थापनं आणि दुकानं बंद राहणार आहेत.

सातारा, कोल्हापूर, उस्मानाबाद अशा जिल्ह्यांमध्येही जिल्हा प्रशासनाकडून जिल्हाबंदीसह लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्रात कुठे कुठे लॉकडऊन?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात लॉकडाऊन 1 जूनपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. साधारण गेल्या महिन्याभरापासून लॉकडाऊनअंतर्गत लागू असलेले कडक निर्बंध आता 1 जून सकाळी सात वाजेपर्यंत कायम राहणार आहेत.


सामग्री: राज्य सेवेची पूर्वपरीक्षा 14 मार्च 2021 रोजी नियोजित होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, काल (11 मार्च) पुण्यासह राज्यभरात विविध ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केल्यानंतर नवी तारीख जाहीर करण्यात येणार असल्याचं स्पष्टीकरण स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलं होतं.

अखेर आज महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं पूर्व परीक्षेची नवी तारीख जाहीर केली आहे. ही 2020 या सालाची पूर्वपरीक्षा आहे.

या पत्रकात आणखी दोन सूचना आयोगानं दिल्या आहेत :

काल मुख्यमंत्री काय म्हणाले होते?

MPSC च्या विद्यार्थ्यांना झालेल्या गैरसोयीबाबत मी दिलगिरी व्यक्त करतो, असं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल (11 मार्च) ऑनलाईन संवादात म्हटलं. तसंच MPSC ची परीक्षा देण्यासाठी कुठल्याही विद्यार्थ्याला वयाच्या मर्यादेचं बंधन येणार नाही, असं आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिलं होतं.

"14 तारखेची परीक्षा फक्त काही दिवसांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. मी स्वतः तारखांचा घोळ संपवा अशा सूचना सचिवांना दिल्या आहे. उद्या (12 मार्च 2021) ही तारीख जाहीर होईल. तसंच आठवडाभरातच ही परीक्षा होईल," असं उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं होतं.

"कोरोना वाढत आहे. लॉकडाऊन भागात असलेल्या परीक्षा केंद्राबाबत निर्णय घेण्यासाठी थोडा अवधी पाहिजे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे," असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी आणखी वेळ पाहिजे असल्याचं सांगितलं होतं.

गेल्यावर्षी दिवाळीच्या आधी परीक्षांची तारीख जाहीर झाली होती. त्यानंतर ती पुढे ढकलण्यात आली. यापुढे तारीख पुढे ढकलणार नाही, असं तेव्हा सांगण्यात आलं होतं, याची आठवण उद्धव ठाकरे यांनी करून दिली होती.

राज्याचा कर्मचारी वर्ग सध्या कोरोनाच्या कामात व्यग्र आहे. परीक्षेसाठी देण्यात येणारे कर्मचारी हे कोरोना निगेटिव्ह असले पाहिजेत, त्यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे, असं ठाकरे म्हणाले होते.

दरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर पुण्यात रस्त्यावर जमलेल्या विद्यार्थ्यांनी माघारी जाण्यास सुरुवात केली. साडेनऊनंतर मात्र पुण्यातला आंदोलनाचा परिसर बऱ्यापैकी रिकामा झाला होता.

"पुढच्या आठवड्यात जर कोरोनाचे पेशंट वाढले तर काय करणार," असा प्रश्न आता विद्यार्थ्यांकडून विचारला जात आहे.

"सरकार विद्यार्थ्यांच्या करिअरचा खून करत आहे," अशी प्रतिक्रिया भाजप आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (MPSC) राज्य सेवा पूर्व परीक्षा आता 21 मार्च 2021 रोजी होणार आहे.


सामग्री: राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी हा प्रस्ताव नाकारला आहे.

राजस्थानचे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी यांनी हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका परत घेतली आहे तसेच काँग्रेसच्या विरोधात मतदान करावे असा व्हीप बहुजन समाज पक्षाने जारी केला आहे.

याआधी, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी आरोप केला होता की, भाजप त्यांचं सरकार पाडायचा प्रयत्न करत आहे.

एकीकडे आम्ही कोरोनाशी लढत आहोत, तर दुसरीकडे भाजप आमचं सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असं त्यांनी म्हटलं. तसंच त्यांनी भाजपवर आमदारांचा घोडेबाजार केल्याचा आरोपही केला होता.

या कथित आरोपाची स्पेशल ऑपरेशन ग्रूप (SOG) चौकशी करत आहे. पोलिसांच्या SOGनं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट आणि सरकारचे मुख्य समन्वयक महेश जोशी यांनीही चौकशीसाठी बोलावलं होतं.

आता राजस्थानच्या काँग्रेस सरकारमध्ये अशोक गहलोत विरुद्ध सचिन पायलट असा सामना सुरू झाला आहे. जसं की मध्यप्रदेशात कमलनाथ विरुद्ध ज्योतिरादित्य शिंदे झालं होतं आणि तिथं काँग्रेस सत्तेच्या बाहेर फेकली गेली.

वृत्तसंस्था PTIच्या मते, सचिन पायलट सोमवारच्या काँग्रेस आमदारांच्या बैठकीत सहभागी होणार नाही. त्यांनी म्हटलं आहे की, माझ्यासोबत काँग्रेसचे 30 आमदार आहेत आणि अशोक गहलोत यांचं सरकार अल्पमतात आहे.

सचिन आता दिल्लीत आहेत आणि राजस्थानात मात्र काँग्रेसच्या आमदरांची बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषद होऊ शकते. अशोक गहलोत यांच्याकडे 109 आमदारांचा पाठिंबा आहे, असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे.

सचिन पायलट त्यांना पाठिंबा दिलेल्या आमदारांसोबत दिल्लीला आले आहेत. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी ट्वीट केलं आहे की, "मला माझ्या पक्षाची चिंता वाटतेय. आपल्या नजरेसमोर आपल्या तबेल्यातील घोडे पळवून नेल्यानंतर आपण जागे होणार आहोत का?"

राजस्थानमध्ये 2018मध्ये निवडणूक जिंकल्यानंतर काँग्रेसमध्ये वादाला सुरुवात झाली होती. मुख्यमंत्री पदासाठी अशोक गहलोत आणि सचिन पायलट एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते.

त्यानंतर अशोक गहलोत यांना मुख्यमंत्री, तर सचिन पायलट यांना उपमुख्यमंत्री बनवण्यात आलं होतं. त्यानंतर या दोघांमधील वाद संपुष्टात आला होता. पण, आता दीड वर्षांनंतर पुन्हा या दोन नेत्यांमधील तणाव वाढत चालला आहे.

मध्य प्रदेशमध्ये मार्च महिन्यात जे झालं, तेच आता राजस्थानमध्ये होत आहे का, असा प्रश्न आहे. मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राजस्थानातील सत्तासंघर्ष थांबण्याचं अद्याप नाव घेत नाहीये. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी विशेष अधिवेशनाचा प्रस्ताव मांडला होता पण राजस्थानच्या राज्यपालांनी तो नाकारला आहे.


सामग्री: राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. शुक्रवारी (26जुलै) सकाळीच त्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला होता.  त्यांना 31 जुलैपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्यासं सांगण्यात आलं आहे.

कुमारस्वामी सरकार कोसळल्यानंतर कर्नाटकमधील सत्ता नाट्याचा एक अंक संपला असून दुसऱ्या अंकाला सुरुवात झाली आहे.

आज संध्याकाळी मी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेईन, असं ट्वीट येडियुरप्पांनी केलं होतं.

"भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आणि कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या आदेशानुसार आज मी कर्नाटकच्या राज्यपालांना भेटून सत्ता स्थापनेचा दावा केला. आज संध्याकाळ 6 वाजता कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदाची मी शपथ घेईन," असं येडियुरप्पा यांनी ट्वीट करून सांगितलं होतं.

"विरोधी पक्षनेता असल्यापासून भाजपच्या विधिमंडळ सदस्यांची बैठक बोलवण्याची मला गरजच भासली नाही." असं म्हणत येडियुरप्पांनी भाजप आमदारांबद्दल विश्वासही व्यक्त केला.

येडियुरप्पांनी राज्यपाल वजुभाई वाला यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे, की कर्नाटकात भाजप आमदारांची सध्याची संख्या 105 आहे आणि विधानसभेत आम्ही सर्वात मोठा पक्ष आहोत.

दुसरीकडे काँग्रेसने ट्वीट करून म्हटलं आहे, की "कर्नाटकात लोकशाहीची हत्या केली जात आहे. पुरेशी आमदार संख्या नसतानाही बी. एस. येडियुरप्पा सत्ता स्थापनेचा दावा कसा करु शकतात? घटनेचं रक्षण करणारे राज्यपाल या गोष्टीला मान्यता कसे देऊ शकतात? कायद्याचं राज्य नेमकं कुठंय?"

कर्नाटक विधानसभेत आता पक्षीय बलाबल कसं आहे?

भाजपकडे 105 आमदार आहेत आणि एका अपक्षाचा पाठिंबा आहे. म्हणजे भाजपच्या बाजूने 106 आमदारांचं बळ आहे. सभापतींनी कालच तीन आमदारांना अपात्र ठरवल्यानंतर काँग्रेसकडे 76 आमदार उरले आहेत. तर जेडीएसकडे 37 आमदार आहेत. तीन आमदार अपात्र ठरल्यानंर विधानसभेची संख्याही 224 वरून 221 वर आली आहे.

काँग्रेसच्या 76 पैकी 13 आमदारांवर अद्यापही टांगती तलवार आहे. कारण या 13 आमदारांच्या सदस्यत्वावर सभापतींनी कोणतीही कारवाई केली नाहीये.

नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं, "आमच्या केंद्रीय नेतृत्त्वाने तो निर्णय घेतला होता. त्यामुळे आम्ही कुमारस्वामी सरकार पाडल्यानंतर सत्ता स्थापनेवर दावा करणं गरजेचं होतं. आणि होय, बंडखोर आमदारांमध्ये चलबिचल असल्याचं आम्हाला जाणवलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बी.एस.येडियुरप्पा यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे.  ते चौथ्यांदा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले आहेत.


सामग्री: राज्यपालांकडे यादीतील नावे फेटाळण्यासाठी कुठलीही तांत्रिक सबब राहणार नाही याचा प्रयत्न काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. कारण महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेऊन महाविकास आघाडीने यादी निश्चित केल्याचे समजते.

महाविकास आघाडीने कितीही प्रयत्न केले असले तरी प्रत्यक्षात अधिकार राज्यपालांकडे आहेत. त्यामुळे भगतसिंह कोश्यारी काय भूमिका घेतात? राज्यपाल नियुक्त आमदारांचे हे प्रकरण कायदेशीर प्रक्रियेत अडकणार का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. आज ही यादी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांना दिली.

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी कायदा आणि नियम नेमकं काय सांगतात ते पाहूयात.

राज्यपालनियुक्त आमदारांची निवड कशी होते?

विधानपरिषदेच्या या रिक्त जागांसाठी नियुक्ती करण्याचा अधिकार घटनेने राज्यपालांना दिला आहे. पण ही नियुक्ती करत असताना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेण्यात यावा असंही घटनेत स्पष्ट केले आहे.

भगतसिंह कोश्यारी

कलम 163 (1) अंतर्गत विधानपरिषदेच्या जागांसाठी राज्यपाल नियुक्ती करू शकतात. तर कलम 171 (5) नुसार राज्यपालांना साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या पाच क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती करता येते.

मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल आमदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया करणं अपेक्षित आहे. पण अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्वस्वी अधिकार राज्यपालांकडे असतात.

राज्यपाल पदभार स्वीकारताना 169 कलमाखाली शपथ घेतात. मी घटनेशी एकनिष्ठ राहिल अशी शपथ घेतली जाते.

घटनातज्ज्ञ डॉ.उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "केंद्रात जशी संसदीय लोकशाही असते तशीच राज्यातही असते. इथे राज्यपाल घटनाप्रमुख असतात. केंद्रात राष्ट्रपतींना पंतप्रधानांचा सल्ला बंधनकारक असतो त्याचप्रमाणे राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला बंधनकारक असतो."

"याला काही अपवादही आहेत. उदाहरणार्थ, केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार चालवण्यासाठी राज्यपाल प्रमुख असताना मुख्यमंत्र्यांना विचारण्याची गरज नसते. किंवा 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करताना मुख्यमंत्र्यांना विचारावे लागत नाही," असंही उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केले.

पण विधानपरिषदेवरील आमदारांची नेमणूक ही मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करायला हवी याबाबत कायदेतज्ज्ञांमध्ये दुमत आहे.

राज्यपालांची भेट घेताना महाविकास आघाडीचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विधानपरिषदेच्या 12 सदस्यांचा कार्यकाळ जूनमध्ये संपुष्टात आला. या रिक्त जागांसाठी महाविकास आघाडीकडून राज्यपालनियुक्तीसाठी 12 जणांची यादी निश्चित करण्यात आली आहे. पण राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ही यादी स्वीकारतील का?


सामग्री: राज्यपालांच्या अभिभाषणाला उत्तर दिलं, त्यावेळी त्यांनी अनेक गोष्टींवर चर्चा केली आणि सरकारचं पुढील धोरण काय राहील यावर भाष्य केलं.

आमचं सरकार हे गोरगरीबांचं सरकार आहे. त्यामुळे त्यांना बुलेट ट्रेन परवडत नाही, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

कालच्या भाषणात भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी उद्धवा अजब सरकार अशा ओळी म्हटल्या होत्या. त्यांना उद्धव ठाकरे यांनी प्रत्युत्तर दिलं. "सुधीर, नका होऊ अधीर झालात तुम्ही बेकार, म्हणून अजब वाटते आमचे सरकार."

सावरकर जर मानत असू तर त्यांचा आक्रोश तुम्हाला दिसत नाही का? कर्नाटकमधलं सरकारही हिंदूंचं सरकार आहे मग बेळगावच्या मराठी माणसांवर अत्याचार का होत आहेत असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी विचारला.

जसं पाकव्याप्त काश्मीर शब्द आहे तसा नवीन शब्दप्रयोग मी आज करत आहे. बेळगाव हे कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्रात आहे असं उद्धव ठाकरे. आधी सांगा सावरकर तुम्हाला कळले आहेत का? सावरकरांचं गाईबद्दलचं मत भाजपला मान्य आहे का? आपल्या राज्यात गाय म्हणजे माता आणि इतर राज्यात खाता असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

'आम्ही जनादेशाचा अपमान केला नाही'

आम्ही जनादेशाचा अपमान केला असं तुम्ही म्हणता पण तुम्ही जेव्हा मेहबूबा मुफ्ती यांच्याबरोबर युती केली होती ते विसरलात का? असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विचारलं की शेतकऱ्यांना हेक्टरी 25,000 रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं होतं त्याचं काय झालं?

मुख्यमंत्र्यांनी शिवाजी पार्कवरचं भाषण केलं. मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणात शेतकऱ्यांचा उल्लेखही केला नाही. एकाही नव्या पैशाची मदत आज मुख्यमंत्र्यांनी दिली नाही. हे शेतकरी विरोधी सरकार आहेत. मुख्यमंत्री खुर्ची टिकवण्याची कवायत करतायेत. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रथमच विधिमंडळात बोलले. यावेळी ते म्हणाले की आमच्या सरकारला हिणवलं गेलं. हे त्रिशंकू सरकार आहे. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की ही हे सरकार म्हणजे तीन चाकी रिक्षा. देवेंद्रजी बरोबर आहे तुमचं.


सामग्री: राज्यपालांनी शिवसेनेला 11 नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी साडेसात वाजेपर्यंत सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी अवधी दिला होता. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आमदारांच्या सह्या असलेलं पाठिंब्याचं पत्र शिवसेनेला दिलं गेलं नाही.

त्यामुळे सेना सत्तास्थापनेचा दावा करू शकली नाही. शिवसेना नेत्यांनी राजभवनात जाऊन राज्यपालांना वेळ वाढवून देण्याची विनंती केली. मात्र राज्यपालांनी तीही नाकारली.

काँग्रेसच्या दिल्लीत, तर राष्ट्रवादीच्या मुंबईत मॅरेथॉन बैठका सुरू आहेत. राजकीय हालचाली वाढल्या आहेत. मात्र, काँग्रेस-राष्ट्रवादी कुठल्याही अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचत नसल्यानं मुख्यमंत्रिपदासाठी युती तोडून बाहेर पडलेल्या शिवसेने समोर आता काय पर्याय आहेत.

'गंभीर असल्याचं दाखवून सेनेला काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं पत्र नाही'

सोमवारी (11 नोव्हेंबर) दिवसभरातील राजकीय घडामोडी पाहता, शिवसेना या सगळ्यात फसलीये असंच असल्याचं मत बीबीसी इंडियाचे डिजिटल संपादक मिलिंद खांडेकर यांनी व्यक्त केलं.

"शिवसेना नेते अरविंद सावंतांनी काल केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. म्हणजेच आम्ही काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जाण्यास गंभीर आहोत, असं सेनेनं दाखवून दिलं. एवढं झाल्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी पाठिंब्याचं पत्र देईल, ही आशा त्यांना होती. मात्र, ते पत्र काही आलं नाही. याचा अर्थ आताच्या घडीला शिवसेनेची संधी गेलीये. मात्र ती पूर्ण गेली नाहीये. कारण ते पुन्हा सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकतात."

"ज्या आशेनं शिवसेनेनं भाजपला सोडलं होतं, ते आता या घडीला तरी होताना दिसत नाहीये. त्यामुळं शिवसेनेची स्थिती सध्या नाजूक आहे," असंही मिलिंद खांडेकर म्हणतात.

'शिवसेनेची अपरिपक्वता दिसून आली'

"आताच्या घडीला शिवसेनेची शंभर टक्के कोंडी झालीये. या सगळ्या घडामोडींमध्ये शिवसेनेची अपरिपक्वता दिसून आली," असं ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

प्रशांत दीक्षित यांनी म्हटलं, "जर शिवसेनेनं भाजपशी पहिल्या दिवसापासून ताणून धरलं होतं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे फोनही उद्धव ठाकरे उचलत नव्हते आणि त्याचवेळी संजय राऊत उघडपणे शरद पवारांना भेटत होते. मग या भेटींमध्ये त्यांनी काही चर्चा केली नाही का?"

"राजकीय पक्ष प्लॅन ए, प्लॅन बी तयार ठेवतो. शिवसेनेच्या इथेच दोन गोष्टी चुकल्या. एक म्हणजे, भाजपची साथ सोडताना सेनेकडे पुढची कुठलीच व्यूहरचना नव्हती...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शिवसेनेनं मुख्यमंत्रिपदाच्या मागणीवरून भाजपशी युती तोडली आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्तेच्या समीकरणांची चाचपणी सुरू केलीये. मात्र, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं अद्याप ठरता ठरत नाहीये. त्यामुळं शिवसेनेची अवस्था फसल्यासारखी झालीये का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.


सामग्री: राज्यपालांनी शिवसेनेला आज 11 नोव्हेंबरला संध्याकाळी 7.30 वाजेपर्यंत सत्ता स्थापनेचा दावा करण्याची मुदत दिलीय. त्यामुळं शिवसेनेच्या गोटातही हालचाली वाढल्या आहेत.

भाजप सत्ता स्थापनेचा दावा करणार नाही. त्याचवेळी, आपलाच मुख्यमंत्री असेल, असा दावा पुन्हा एकदा शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केलीय.

मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंब्यासाठी शिवसेनेपुढे NDAतून बाहेर पडण्याची अट घातली आहे.

दुसरीकडे, शिवसेनेचे नेते अरविंद सावंत यांनी केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रिपदाचा राजीनामा दिलाय. शिवाय, NDAतून बाहेर पडल्याचे संकेतही अरविंद सावंत यांनी दिले.

भाजप आणि शिवसेनेची 30 वर्षांची युती तुटल्याचे संकेत मिळत असताना राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्रित येत सरकार स्थापन करण्यासाठी हालचाली वाढल्यात आहेत, मात्र राष्ट्रवादीने स्पष्ट केलंय की आपला निर्णय हा काँग्रेसला बरोबर घेऊनच होणार.

एकप्रकारे हा घटनाक्रम महाराष्ट्राचे नवीन राजकीय चित्र तयार करतोय. याचे भविष्यात पडसाद काय उमटतील, याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतलाय.

हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्याचं काय होईल?

"सद्यस्थिती पाहता, शिवसेनेच्या समोर खूप मोठी आव्हानं आहेत. बाळासाहेब ठाकरे गेल्यानंतर शिवसेनेसाठी हा अत्यंत कसोटीचा क्षण आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार अंबरीश मिश्र म्हणतात.

शिवसेना कायमच हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्याचं राजकारण करत आलीय. त्यामुळं काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबोत जाताना या मुद्द्याचं काय होईल, हा प्रश्न उपस्थित होतोच.

अंबरीश मिश्र सांगतात, "काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्तेसाठी शिवसेनेला पाठिंबा देईलही, पण शिवसेनेच्या मुखपत्रावर लिहिलंय, 'ज्वलंत हिंदुत्त्वाचा पुरस्कार करणारं दैनिक'. मग शिवसेना 'ज्वलंत हिंदुत्वाचा पुरस्कार' करणं बंद करणार आहे का? शिवसेना वैचारिक भूमीच हरवून बसणार आहे."

ते पुढे सांगतात, "आम्ही ज्वलंत हिंदुत्त्वाचा पुरस्कार करणार नाही, असं शिवसेनेनं जाहीर केल्यास, सहाजिक प्रश्न असेल की, एका रात्रीत इतकं हृदय परिवर्तन का आणि कसं झालं? म्हणजे, लोकांच्या मनात हेच राहणार की, सत्तेसाठी हिंदुत्वही सोडलं आणि NDAही सोडलं. हे करणं शिवसेनेला परवडणारं आहे का?"

तर ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर म्हणतात, "हिंदुत्वाचा मुद्दा सोडल्यास भाजप आणि शिवसेनेत एकही समान मुद्दा नाहीय. किंबहुना, त्यांच्यात मतभेद होणारे मुद्देच अनेक आहेत. दुसरीकडे, काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत गेल्यास शिवसेनेला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भाजपनं महाराष्ट्रात सत्ता स्थापनेसाठी नकार दर्शवल्यानंतर राजकीय हालचालींना वेग आलाय. दिल्लीत काँग्रेस आणि मुंबईत राष्ट्रवादीच्या बैठकांना सुरू आहेत.


सामग्री: राज्यभरात सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी हे विधान केलं आहे.

"देशात आरक्षण हे सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपणावर सुरू झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आरक्षण न देण्याचा निर्णय घेतला. तरीही मुख्यमंत्री आरक्षणासाठी प्रयत्न करत आहेत. राज्यात सुरू असलेल्या आरक्षणाच्या आंदोलनाबाबत शांतता राखण्याची गरज आहे. लोकांना समजावून सांगण्याचीही आवश्‍यकता आहे," असंही त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.

दरम्यान, नितीन गडकरींच्या या वक्तव्याबाबत वाचकांना काय वाटतं हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही 'होऊ द्या चर्चा'मधून केला आहे. त्यावर वाचकांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांपैकी काही निवडक आणि संपादित प्रतिक्रिया खालीलप्रमाणे -

बाबू डिसुझा म्हणतात, "पक्षाने नोकऱ्या देण्याची खोटी आश्वासनं दिलं, याची अप्रत्यक्षरीत्या ते कबुलीच देत आहे. सगळीकडे कंत्राटी ठेकेदारी पद्धत आणून नोकऱ्या कमी त्यांनीच केल्या."

"खासगीकरण जोरात होत असल्याने शासकीय नोकऱ्याच कमी होत जातील. खासगी कंपन्यांमध्ये कुठल्याच जातीला आरक्षण मिळू शकत नाही. जरी 100% आरक्षण मिळालं तरी कोट्यवधी मराठा बांधवांना पुरणार नाही. त्यामुळे फक्त आरक्षण मिळाल्यावर प्रश्न सुटणार नाहीत," अशी प्रतिक्रिया यशवंत पिंगळे यांनी दिली आहे.

यशवंत यांच्या या प्रतिक्रियेला मीना काने, रोहन तिखे, यांच्यासह अनेकांनी 👍 सहमती दर्शवली आहे.

"तर आरक्षण फक्त नोकऱ्यांपर्यंतच मर्यादित आहे, असं यांना का पटवून द्यायचं आहे? नोकऱ्या नाहीत तर मग 2014ला यांनी लोकांना खोटी आश्वासनं का दिली? फसवणूक करून निवडून आलेलं हे सरकार, आता दिशाभूल करून उरलेले दिवस भरती करण्याचा प्रयत्न आहे हा," असं मत जयमाळ धनकीकर यांनी व्यक्त केलं आहे.

"जर नोकऱ्या नाहीत तर सगळे आरक्षण रद्द करा ना मग. पूर्ण माहिती घेतल्या शिवाय का बोलतात मंत्री लोक? आणि 2014 मध्ये जे 'हर साल दो करोड रोजगार' म्हणून गळा फाडत होते ते कुठे आहेत? 'हर महिना 2 लाख बेरोजगार' अशी परिस्थिती निर्माण केली या सरकारने," असा ही त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.

"श्याम चतूर यांनी आरक्षणाला फक्त नोकरी सोबत जोडलं जाऊ नये," असं म्हटलं आहे.

कौस्तुभ जंगम यांनी नितीन गडकरींचं विधान योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. "आरक्षण नोकरी देऊ शकतं पण नोकरी निर्माण नाही करू शकत. आणि फक्त नोकरीच काही जगायचं साधन नाही, असं त्यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं तरी नोकऱ्याच उपलब्ध नाहीत. बँकेत इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स यंत्रणेचा वापर वाढला आहे. यामुळे तिथेही नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. सरकारी नोकरभरतीही बंद आहे. आरक्षणाचा फायदा फक्‍त शिष्यवृत्तीसाठी मिळेल."


सामग्री: राज्यसभेच्या 18 जागांवर निवडणूक होत आहे. ही निवडणूक कोरोना व्हायरसमुळे लांबणीवर पडली होती. अखेर या निवडणुका 19 जूनला घेण्याचा निर्णय मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनिल अरोरा यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे जाहीर केला.

राज्यसभेच्या 55 जागांसाठी 26 मार्च रोजी निवडणुका पार पडणार होत्या. कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुकांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली होती. यापैकी 37 उमेदवार हे बिनविरोध निवडून आले आहोत. त्यामुळे 18 जागांवर निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार होती.

आंध्र प्रदेश आणि गुजरातच्या 4, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानच्या 3, झारखंडच्या 2, मणिपूर आणि मेघालयच्या प्रत्येकी एका जागेसाठी ही निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. 19 जून रोजी सकाळी 9 वाजल्यापासून मतदानाला सुरूवात झाली.

यंदाच्या वर्षी राज्यसभेच्या 73 जागांसाठी निवडणूक

2020 या एकाच वर्षांत राज्यसभेच्या 73 जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. यातल्या 55 जागांसाठी 26 मार्चला निवडणूक होती. त्यातले 37 उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेत. तर, 18 जागांसाठी 19 जूनला निवडणूक होईल. उर्वरित 18 जागांसाठी नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक होईल.

राज्यसभेचं स्वरूप

राज्यसभेला अप्पर हाऊस म्हणजेच वरीष्ठ सभागृह किंवा काऊन्सिल ऑफ स्टेट्स असंही संबोधलं जातं. पण वरीष्ठ सभागृह असं संबोधण्यात येत असलं तरी राज्यसभेच्या तुलनेत लोकसभेचे अधिकार थोडे जास्त आहेत.

राज्यसभेत जास्तीत जास्त 250 जागा असू शकतात. यापैकी 12 सदस्य राष्ट्रपतींकडून नामनिर्देशित केले जातात. तर 236 सदस्य देशातील सर्व राज्यांतून आणि 2 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशांतून निवडले जातात.

सध्या राज्यसभेची सदस्य संख्या 245 इतकी आहे. यापैकी 233 सदस्य राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातून निवडून येतात. तर 12 सदस्यांना राष्ट्रपती नामनिर्देशित करतात.

राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेले उमेदवार प्रामुख्याने कला, विज्ञान, सामाजिक कार्य अशा क्षेत्रांशी निगडीत असतात. अभिनेत्री रेखा आणि क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर यांना राष्ट्रपतींनीच राज्यसभेकरिता नामनिर्देशित केलं होतं, हे आपल्याला आठवत असेल.

राज्यसभा हे स्थायी सभागृह

राज्यसभा स्थायी सभागृह आहे. हे कधीच भंग होत नाही. भारताचे उपराष्ट्रपती या सदनाचे सभापती असतात. इथल्या सदस्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येतो. त्यांच्या जागी नवे उमेदवार राज्यसभेवर निवडून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यसभेच्या 18 जागांसाठी आज निवडणूक पार पडली. यातील बहुतेक जागांवरील निकाल संध्याकाळपर्यंतच स्पष्ट झाला.राजस्थानमधून काँग्रेसचे उमेदवार केसी वेणुगोपाल आणि नीरज डांगी, तर भाजपचे उमेदवार राजेंद्र गहलोत विजयी झाले.मध्य प्रदेशातून भाजपचे ज्योतिरादित्य शिंदे आणि सुमेर सिंह सोलंकी विजयी झाले, तर काँग्रेसकडून ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह राज्यसभेत जाण्यात यशस्वी झालेत.


सामग्री: राज्यसभेत गृहमंत्री अमित शाह यांनी काश्मीरचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्याबाबत विधेयक मांडले होते. राज्यसभेत या विधेयकांच्या बाजूने 125 तर विरोधात 61 मतं पडली.

आतापर्यंत काय काय घडलं?

काश्मीरबाबत केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय इतिहास चुकीचा ठरवेल असं काँग्रेसचे नेते आणि माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी म्हटलंय. राज्यसभेत या विधेयकावरील चर्चेत चिदंबरम म्हणाले, "तुम्ही क्षणभरासाठी असा समज करून घेऊ शकता की तुम्ही जिंकला आहात. पण तुम्ही चूक करत आहात आणि इतिहास तुम्हाला चुकीचे ठरवेल. येणाऱ्या पिढ्या अनुभवतील की हे सभागृह आज किती मोठी चूक करत आहे."

मेहबूबा मुफ्तींना घेतले ताब्यात

दरम्यान जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.  श्रीनगरच्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना ताब्यात घेण्याचा आदेश दिल्यानंतर मेहबूबा यांना ताब्यात घेऊन श्रीनगरमधील हरिनिवास गेस्ट हाऊसमध्ये ठेवण्यात आले आहे

अमित शहांनी मांडलेली 4 विधेयकं अशी आहेत

1) कलम 370 हटवणे.

2) जम्मू काश्मीर मधलं आरक्षण धोरण बदलणे.

3) कलम 35A हटवणे.

4) जम्मू काश्मीरचे 2 केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करणे.

याविषयी अधिक वाचण्यासाठी इथं क्लिक करा

पाकिस्तानने बोलावले संसदेचे विशेष अधिवेशन

पाकिस्तान सरकारनं त्यांच्या संसदेच तातडीचं संयुक्त अधिवेशन बोलवलं आहे. उद्या म्हणजेच 6 ऑगस्टला हे अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे.

हा विश्वासघात आहे - ओमर अब्दुल्ला

"भारत सरकारनं कलम 370 रद्द करून जम्मू काश्मीरममधल्या लोकांचा विश्वासघात केला आहे. स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावरच जम्मू काश्मीर भारतात समाविष्ट झालं होतं. या निर्णयाचे फारच गंभीर परिणाम होतील," असं ओमर अब्दुल्ला यांन म्हटलंय.

कोण कोण काय म्हणालं?

अखंड भारत की जय हो - बाबा रामदेव

या मुद्द्यावर आम्ही सरकारच्या बरोबर आहोत - अरविंद केजरीवाल

राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वांनी याचं समर्थन करावं - आरएसएस

 इतिहासाला कलंक असा निर्णय - गुलाम नबी आझाद

काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी सरकारच्या या पावलावर फारच तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.

"370ने तीन जम्मू, काश्मीर आणि लडाख अशा तीन भागांना एकत्र सांधलं होतं. भाजपने सत्तेच्या नशेत इतिहासाला कलंक असा निर्णय घेतला. भाजपने 370 संपुष्टात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या आदेशानुसार जम्मू काश्मीरसंदर्भातील कलम 370 हटवण्यात आलं आहे. काश्मीरची विभागणी दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये होण्यासंदर्भात विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं आहे.


सामग्री: राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 5 एप्रिल 2020 रोजी नियोजित होती. ही परीक्षा सुधारित पत्रकानुसार 26 एप्रिल 2020 रोजी होणार आहे.

या परीक्षेसोबतच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचीच महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब, संयुक्त पूर्व परीक्षा 3 मे 2020 रोजी नियोजित होती. ही परीक्षा आता 10 मे रोजी घेतली जाईल.

तसंच, "कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या स्थितीच्या संदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी राबवण्यात येणाऱ्या उपाययोजना विचारात घेऊन, परीक्षेच्या आयोजनाच्या अनुषंगानं आयोगाकडून वेळोवेळी फेर आढावा घेण्यात येईल," असंही महाराष्ट्र लोकसभेवा आयोगाच्या उपसचिवांनी सांगितलं आहे.

या परीक्षांच्या तारखांमध्ये आणखी कोणते बदल झाल्यास तसं आयोगाच्या संकेतस्थळावरून माहिती देण्यात येईल, असंही त्यांनी सांगितलंय.

महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांची संख्या 74 वर

महाराष्ट्रातील कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांची संख्या 74 वर पोहोचलीय. आज (22 मार्च) दिवसभरात राज्यात रुग्णांच्या संख्यात 10 नं वाढ झाली. यापैकी पुण्यात 4, मुंबईत 4, तर नवी मुंबईत 1 असे नवीन रुग्ण आज दिवसभरात आढळले.

तर मुंबईतील एच एन रिलायन्स हॉस्पिटलमध्ये 63 वर्षीय रुग्णाचा मृत्यू झाला. मुंबई महापालिकेनं पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांचा राज्यातील आकडा आता दोनवर पोहोचला आहे.

पुण्यात जे चार नवीन रुग्ण आढळले, त्यांबाबत गंभीर माहिती समोर आलीय. दोन दिवसांपूर्वी पुण्यातील भारती विद्यापीठ रुग्णालयात कोणताही परदेशी प्रवासाचा इतिहास नसलेली जी 41 वर्षीय महिला करोना बाधित आढळली, तिचे चार जवळचे नातेवाईक आज करोना बाधित आढळून आले.

महाराष्ट्रात कुठे किती रुग्ण आढळले आहेत?

जनता कर्फ्यू

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनानंतर देशभरात आज सकाळी सात वाजल्यापासून जनता कर्फ्यू लागू झाला आहे. देशात सर्वाधिक कोरोनाग्रस्तांनी संख्या असणाऱ्या महाराष्ट्रातील जनतेनंही या आवाहानला प्रतिसाद दिला आहे.

नाशिक शहरातील मुख्य रस्त्यांनर रविवारी सकाळी शुकशुकाट दिसून आला. तसंच पेट्रोल पंपावरही नेहमीपेक्षा कमी वर्दळ दिसून आली.

नाशिक शहरातील पेट्रोलपंप

मुंबईतल्या दादर रेल्वेस्थानकावर नेहमीपेक्षा कमी गर्दी दिसून आली. अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या व्यक्तींनी जनता कर्फ्यूमध्ये सहभागी व्हायची गरज नाही.

दादर रेल्वे स्टेशन, मुंबई

नागपूरमधील रस्त्यांवर कुणीही फिरताना दिसत नाहीये.

21...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनो व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्याकरता महाराष्ट्र सरकारनं 'लॉकडाऊन'चा निर्णय घेतला. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानंही राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.


सामग्री: राज्यसेवा पूर्व परीक्षा यावर्षी 5 एप्रिलला नियोजित होती. त्यानंतर ती 26 एप्रिलला करण्यात आली आणि त्यानंतर ती अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली.

मग राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 13 सप्टेंबर 2020 ला होणार आहे. PSI, STI आणि ASO या अराजपात्रित पदांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षा 11 ऑक्टोबर 2020 ला तर अभियांत्रिकी सेवेची पूर्वपरीक्षा 1 नोव्हेंबर 2020 ला होईल असं सांगण्यात आलं होतं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

आता या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले आहे.

या कोणत्याही परीक्षांच्या मुख्य परीक्षांची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोव्हिड परिस्थितीमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुधारित वेळापत्रक पुढे जाहीर करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.


सामग्री: राज्यांतर्गत किंवा दोन राज्यांमधल्या प्रवासी आणि माल वाहतुकीवरचे निर्बंध केंद्राने उठवले असताना अशा प्रकारची बंदी जिल्हा वा राज्य प्रशासनाने घालणं हे गृहखात्याच्या सूचनांचं उल्लंघन असल्याचं गृह सचिव अजय भल्ला यांनी म्हटलंय.

गृह सचिव अजय भल्ला यांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांना एक पत्र लिहिलं आहे.

विविध जिल्हे वा राज्यांनी निर्बंध लावले असल्याच्या तक्रारी आपल्याकडे आल्या असून या निर्बंधांमुळे दोन राज्यांमधल्या वस्तूंच्या  पुरवठा साखळीमध्ये अडथळे येत असल्याचं या पत्रात म्हटलंय.

राज्यांतर्गत वा दोन राज्यांमधल्या व्यक्ती, वस्तू आणि सेवांच्या वाहतुकीवर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लावण्यात येऊ नयेत असं या पत्रात म्हटलंय.

देशात आणि महाराष्ट्रात सध्या अनलॉक -3 चा टप्पा सुरू आहे. देशभरातल्या कंटन्मेंट झोन्समध्ये 31 ऑगस्टपर्यंत लॉकडाऊन सुरू राहणार आहे. याच अनलॉकच्या प्रक्रियेत एक महत्त्वाचं पाऊल टाकत महाराष्ट्र सरकारने 19 ऑगस्टला राज्यातली एस.टी. सेवा पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली.

यासाठी कोणत्याही पास वा परवानगीची गरज नसेल. एसटी महामंडळातर्फे स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जाहीर करण्यात येईल. त्यानुसारच पूर्ण प्रवास होणार आहे.

या अनलॉक - 3 मध्ये रात्रीच्या संचारबंदीत माणसांच्या येण्या-जाण्यावरचे निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. पण शाळा, महाविद्यालयं 31 ऑगस्टपर्यंत बंद राहणार आहेत.

कोरोना व्हायरसमुळे देशात यावर्षीच्या मार्च महिन्यात देशात संपूर्ण लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आलं होतं. या लॉकडाऊनमधून बाहेर पडण्यासाठी आता अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

महाराष्ट्रात मॉल सुरू, फूड कोर्टवर बंदी

महाराष्ट्रात हा लॉकडाऊन - 7 म्हणजेच अनलॉक - 3 आहे. याला 'मिशन बिगीन अगेन' असंही शासनाच्या आदेशात म्हटलं आहे. गेल्या लॉकडाऊनसंदर्भातील काही नियम आणि अटी या लॉकडाऊनमध्येही कायम राहणार आहेत.

राज्य सरकारने लॉकडाऊन 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, काही नियम शिथील करण्यात आले आहेत. राज्यात मॉल आणि मार्केट कॉम्प्लेक्स उघडायला परवानगी देण्यात आली आहे.

5 ऑगस्टपासून सकाळी 9 ते संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत मॉल सुरू ठेवता येतील. मात्र, मॉल्समधील चित्रपटगृहं आणि फूड कोर्ट, रेस्टॉरंट्स सुरू करता येणार नाही. फक्त सगळ्या नियमांचं पालन करून फुड डिलिव्हरी या रेस्टॉरंट्समधून करता येईल.

मद्यविक्रीवर बंदी कायम असून मद्यविक्रीच्या केवळ होम...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशात सध्या अनलॉक- 3 च्या टप्प्यामध्ये अनेक राज्यांमध्ये अजूनही प्रवासी आणि माल वाहतुकीवर निर्बंध आहेत. महाराष्ट्रामध्येही अजून एका जिल्ह्यामधून दुसऱ्या जिल्ह्यात जायला ई-पास गरजेचा आहे. पण राज्यांनी प्रवासी आणि मालाची वाहतूक कोणत्याही निर्बंधांशिवाय होऊ द्यावी असं गृहखात्याने म्हटलंय.


सामग्री: राज्यांनी रेल्वे बोर्डाशी चर्चा करून त्यासंबंधीचा निर्णय घ्यावा, असं गृहमंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव यांनी म्हटलं आहे.

वेगवेगळ्या राज्यात अडकलेल्या मजुरांना परत आणण्यासाठी स्पेशल ट्रेन्सची व्यवस्था केली जावी, अशी मागणी महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांनी केली होती.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

त्यानुसार आता या 'श्रमिक स्पेशल' गाड्या राज्या-राज्यादरम्यान धावतील. त्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून एका नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल. राज्यांसोबत चर्चा करून दुसऱ्या राज्यात अडकलेल्या मजुरांना घरी कसं पोहोचवलं जाईल, यासाठी नोडल अधिकारी काम करेल.

1 मे रोजी कामगार दिनानिमित्त सहा 'श्रमिक स्पेशल गाड्या धावतील-

तेलंगणा ते झारखंडमधील हटिया

अलूवा, (केरळ) ते भुवनेश्वर

नाशिक ते लखनौ

नाशिक ते भोपाळ

जयपूरहून पटना आणि कोट्याहून हटिया

तेलंगणाहून झारखंडसाठी विशेष ट्रेन

दरम्यान शुक्रवारी (1 मे) पहाटे तेलंगणाच्या लिंगमपल्ली इथून झारखंडच्या हटियासाठी एक स्पेशल ट्रेन सोडण्यात आली. शुक्रवारी पहाटे 4 वाजून 50 मिनिटांनी निघालेल्या या ट्रेनला 24 कोचेस होते. या गाडीमधून 1200 प्रवासी लिंगमपल्ली ते हटिया प्रवास करत होते.

रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्सचे डीजी अरुण कुमार यांनी हिंदुस्तान टाइम्सशी बोलताना म्हटलं, " 24 कोचेस असलेली ट्रेन 1200 प्रवाशांना घेऊन झारखंडवरुन हटियासाठी निघाली आहे. ट्रेन सुरू करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आलाय."

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी एका पत्रकार परिषदेत म्हटलं होतं, "प्रत्येक राज्यात अडकलेल्या मजूर, विद्यार्थी, पर्यटक आणि यात्रेकरूंना आणण्यासाठी राज्य सरकार सक्षम नाहीत. आमच्याजवळ मर्यादित साधनसामुग्री आहे. आम्ही आमच्या मजुरांना आणायला बसेसची व्यवस्था केली तरी त्यासाठी 6 महिन्यांचा वेळ लागेल."

झारखंड सरकारच्या माहितीनुसार राज्यातले जवळपास 5 लाख मजूर, विद्यार्थी आणि यात्रेकरू दुसऱ्या राज्यात अडकले आहेत. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी रेल्वे मंत्री पीयुष गोयल यांच्याशी याविषयी चर्चा केली आणि त्यासंबंधीची माहितीही ट्विटरवर दिली.

महाराष्ट्र, राजस्थान आणि केरळ सरकारनंही अशी मागणी केली होती. दरम्यान तेलंगणा आणि झारखंडदरम्यान धावलेल्या या विशेष ट्रेनबद्दल  रेल्वेकडून माहिती देण्यात आली.

"तेलंगणा सरकारनं केलेली विनंती आणि रेल्वे मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार लिंगमपल्लीहून रांचीतील...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अडकून पडलेले विद्यार्थी, स्थलांतरित मजूर, यात्रेकरू यांना परत आणण्यासाठी ट्रेनची व्यवस्था करण्याला केंद्रीय गृहमंत्रालयानं हिरवा कंदील दाखवला आहे.


सामग्री: राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनीच ट्वीट करून ही शक्यता व्यक्त केली आहे.

"सोमवार दिनांक 12.10.20 रोजी मुंबई, नवी मुंबई व ठाणे येथील संपूर्ण वीज पुरवठा खंडित होण्यामागे घातपाताची शक्यता नाकारता येत नाही," असं नितीन राऊत यांनी ट्वीट केलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

एक लाईन वरून दुसऱ्या लाईनवर वीज पुरवठा शिफ्ट होताना ट्रिपिंग होत नाही. एकाच वेळी दोन्ही लाईन डाऊन झाल्या त्यामुळे ऊर्जा खात्याला घातपाताचा संशय आहे, असं ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना म्हटलंय.

मुंबई वीज पुरवठा खंडित याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी केंद्राची एक टेक्निकल टीम मुंबईत आलेली आहे. चौकशीनंतर ही टीम त्यांचा अहवाल देणार आहे.

तसंच राज्य सरकारसुद्धा एक टेक्निकल समिती नेमणार आहे, त्या समितीच्या अहवालानंतर पुढे काय कारवाई करायची हे ठरणार असल्याचं ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितलं आहे.

मुंबईत बत्ती गुल झाल्याप्रकरणी दोन प्रमुख मुद्द्यावर सखोल चौकशी करण्यात येत आहे. मुंबईला चार सर्किटमधून वीज पुरवठा होतो. हे चारही सर्किट बंद झाले अशी माहिती ऊर्जा राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली.

एकाच वेळी दोन कंडकटर तुटले कसे? दोन कंडक्टर एकाचवेळी तुटणं हे असंभव असल्याने याबाबत सखोल चौकशी करण्यात येणे आहे. मुंबईत तयार होणारी वीज आणि पुरवठा याचा ताळमेळ का नव्हता का? याची देखील चौकशी केली जात आहे.

2 तासांपेक्षा जास्त वेळ वीज खंडित

या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी (12 ऑक्टोबर) सकाळीच मुंबई शहरातल्या बहुतेक भागातली वीज गायब झाली होती. 10 वाजून 15 मिनिटांनी वीज पुरवठा बिघाडाच्या या प्रकरणाची नोंद शहराला वीज पुरवठा करणाऱ्या बाँबे इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट या कंपनीने घेतली होती.

तोपर्यंत मुंबई महानगर, पश्चिम आणि मध्य उपनगरं त्याचबरोबर ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, भिवंडी या शहरांपर्यंत वीज पुरवठा खंडित झालेला होता आणि त्याचा फटका उपनगरी रेल्वेसेवा, शहरातील अत्यावश्यक सेवा, रस्त्यांवरील सिग्नल यंत्रणेलाही बसला होता.

पुढच्या दोन तासांमध्ये वीज पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात महावितरणला यश आलं. पण, मुंबईसारख्या औद्योगिक राजधानीत घडलेल्या या प्रकारामुळे काही तास सगळ्याच यंत्रणेचा गोंधळ उडाला होता.

महापारेषणच्या 400 KVच्या कळवा-पडघा GIS केंद्रात सर्किट 1ची देखभाल-दुरुस्ती सुरू होती. यावेळी सर्व भार सर्किट 2 वर होता. मात्र सर्किट...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईतील वीजपुरवठा घातपातासाठी खंडित झाला होता का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.


सामग्री: राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी बीबीसी मराठी दिलेल्या एक्सक्लुझिव्ह मुलाखतीत त्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

तसंच राज्यातील जिल्हाबंदी आणि मुंबईत सुरू असलेल्या 2 किमीच्या नियमाबाबतही त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

"देवेंद्र फडणवीस अस्वस्थ असल्यामुळे अशा पद्धतीची वक्तव्यं ते करत असतात," असं प्रत्युत्तर देशमुख यांनी फडणवीस यांना दिलं आहे.

बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांनी घेतलेल्या या मुलाखतीचा संपादित अंश खालीलप्रमाणे.

'फडणवीसांचं ते दावे अस्वस्थतेतून'

प्रश्न -  शरद पवारांवर अजित पवार नाराज होते म्हणून ते भाजपबरोबर आले असं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं आहे. ते खरंच नाराज होते का?

उत्तर - आता हा सहा महिने जुना विषय झालेला आहे. त्यावर जास्त काही वक्तव्य करता येणार नाही.

प्रश्न - पण राष्ट्रवादीची मंडळी याविषयावर का बोलायला तयार नाहीत, का कुणीच पुढे येऊन याविषयावर बोलत नाही?

उत्तर - हा फार जुना विषय झालेला आहे, आता आमचं काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांचं सरकार अतिशय चांगल्या पद्धतीनं काम करत आहे. पाच वर्षं आमचं सरकार चालेल आणि पाच वर्षांनंतरही आम्ही तिन्ही पक्ष मिळून सरकार स्थापन करू.

प्रश्न -  पण देवेंद्र फडणवीसांना दावा केला आहे की पवारांनी भाजपला ऑफर दिली होती, नेमकं खरं काय आहे?

उत्तर - असं आहे की देवेंद्र फडणवीस साहेब सध्या अत्यंत अस्वस्थ आहेत. बेचैन आहेत. त्यांना सुरुवातीला स्वप्नं पडत होती सरकारमध्ये येण्याची, पण त्यांचा स्वप्नभंग झाला. त्यामुळे ते अशा प्रकारचं स्टेटमेंट करून जुन्या गोष्टी काढत राहतात. कोरोनाच्या काळात आमचं सरकार व्यवस्थित काम करत आहे. आमचं पोलीस खातं आहे, आमचे डॉक्टर्स आहेत.

अशावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी जुन्या गोष्टी काढून वातावरण खराब करण्यापेक्षा अशा कोरोनाच्या स्थितीमध्ये सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून त्यांनी काम केलं पाहिजे, अशी त्यांना विनंती आहे.

प्रश्न -  पण, राष्ट्रवादीच्या भाजपबरोबर सत्तास्थापनेच्या चर्चा सुरू होत्या की नव्हत्या?

उत्तर - नाही, चर्चा करण्याचा प्रश्नच नव्हता. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची आमची सुरुवातीपासूनची युती होती आणि त्याच पद्धतीनं आम्ही निवडणुका लढल्या. त्यानंतर शिवसेना आमच्या बरोबर आली.

 या तिन्ही पक्षांचं चांगल्या पद्धतीनं महाराष्ट्रात सरकार सुरू आहे. त्यामुळे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'अजित पवार हे शरद पवार यांच्यावर नाराज होते त्यामुळेच त्यांनी भाजपबरोबर येऊन सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला', या देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या दाव्यावर पहिल्यांदाच राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे.


सामग्री: राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचा एक सेल्फी व्हीडिओ सध्या व्हायरल झालाय.

महाजन बोटीतून पुराने वेढलेल्या कोल्हापूरमधील परिस्थिचा आढावा घेत होते. यावेळी त्यांच्या सोबत असलेल्या एका व्यक्तीने सेल्फी व्हीडिओ काढला.

व्हीडिओ शूट करणारी व्यक्ती पूरपरिस्थीती दाखवत असताना हसताना दिसत आहे. त्यावेळी कॅमेरा बोटीत बसलेल्या गिरीश महाजन यांच्याकडे नेला असताना, त्यांनी हसत हसत कॅमेऱ्याकडे हात दाखवला.

गिरीश महाजनांच्या या कृतीमुळे ते सध्या विरोधकांच्या टीकेचे धनी बनले आहेत.

"मदत करू शकला नाहीत तरी ठीक, पण थट्टा करू नका"

लोकप्रतिनिधी असं असंवेदनशीलपणे वागत असतील तर जनतेनं मदत कार्याची अपेक्षा कोणाकडून ठेवायची? असा सवाल अ‍ॅड. कल्याणी माणगावे यांनी उपस्थित केला आहे.

अ‍ॅड. माणगावे या महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसच्या प्रवक्त्या आहेत. शिवाय, त्या स्वत: कोल्हापूरच्या रहिवाशी आहेत.

त्या पुढे म्हणतात, "मी स्वतः कोल्हापूरची असल्याने लोकांच्या वेदना पाहत आहे, संसार उद्ध्वस्त झालेत आणि मंत्री हसत आहेत, हे पाहणं अतिशय क्लेशदायक आहे. तुम्ही मदत नाही करू शकला तरी ठीक आहे, पण जनतेची अशी क्रूर थट्टा करू नये ही अपेक्षा."

विरोधकांकडून महाजनांच्या राजीनाम्याची मागणी

"महापूर पाहणीवेळी मंत्री गिरीश महाजन आणि अधिकाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हसू, सेल्फीसाठी पोझ. पुराची पाहणी करण्यासाठी गेले आहेत की पर्यटनासाठी? सत्ताधाऱ्यांना काही संवेदना उरल्या आहेत की नाही? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या असंवेदनशील मंत्र्यांचा तात्काळ राजीनामा घ्या,अधिकाऱ्यांचे निलंबन करा," अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केलीय.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "पूरग्रस्तांप्रती मंत्री किती असंवेदनशील आहेत, याचं उदाहरण म्हणजे गिरीश महाजन आहेत. खरंतर महाजनच नाही, मुख्यमंत्रीही काल हवेत आले नि हवेतूनच गेले. सांगलीचे भाजप आमदार गाडगीळ एकटेच बोट घेऊन पूरपर्यटन करत आहेत. हे सर्व पूरग्रस्तांचे अपमान करत आहेत."

मुख्यमंत्रीही तसेच, महाजनही तसेच आणि चंद्रकांत पाटीलही तसेच, त्यामुळे तक्रार कुणाकडे करायची, असंही शेट्टी म्हणाले.

या विषयावर आम्ही गिरीश महाजन यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. पण ते सध्या फोन उचलत नाहीयेत.

गिरीश महाजन आणि वाद

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोल्हापूर आणि सांगलीत पुरामुळे जनजीवन विस्कळीत झालंय. लाखो लोक बेघर झालेत. अशा गंभीर परिस्थितीतही मंत्री हसताना दिसत आहेत.


सामग्री: राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अवघ्या काही दिवसातच थोरातांची निवड झाली. यावेळी प्रदेशाध्यक्षांसह कार्याध्यक्ष म्हणून आणखी पाच जण निवडण्यात आले. पाच कार्याध्यक्ष निवडीच्या काँग्रेसच्या नव्या प्रयोगाची सध्या सर्वत्र चर्चा होताना दिसते आहे.

यशोमती ठाकूर, बसवराज पाटील, मुझफ्फर हुसेन, विश्वजित कदम आणि नितीन राऊत हे पाच जण महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेश कार्याध्यक्ष म्हणून काम पाहणार आहेत. पण या निवडीने  या पाचही जणांची निवड करताना काँग्रेसने महाराष्ट्रातील जातीय गणितं जुळवण्याचा प्रयत्न केलाय का? असा प्रश्न पडतो.

महाराष्ट्र काँग्रेसची नवी टीम

'काँग्रेसची जातपंचायत'

प्रदेशाध्यक्षांसोबत पाच कार्याध्यक्ष नेमण्याच्या काँग्रेसच्या या नव्या प्रयोगाला शिवसेनेने 'जात पंचायत' अशी उपमा देऊन टीका केली आहे. "बाळासाहेब थोरात विराजमान झाले, पण त्यांच्या दिमतीला महाराष्ट्रात 'जात'निहाय पाच कार्याध्यक्षही पक्षश्रेष्ठींनी दिले आहेत." असं 'सामना'त म्हटलंय.

"महाराष्ट्रात काँग्रेसने एक नव्हे, तर सहा अध्यक्ष नेमले आहेत. काँग्रेसच्या डोक्यातलं जातीधर्माचं खूळ काही जात नाही. विदर्भातले नितीन राऊत (अनुसूचित जाती), विदर्भाच्याच यशोमती ठाकूर (इतर मागासवर्गीय), मुजफ्फर हुसेन (मुस्लीम), विश्वजित कदम (मराठा), बसवराज पाटील (लिंगायत) अशी ही जात पंचायत काँग्रेसने नेमली असली तरी लोकसभा निवडणुकीत त्यापैकी एकही समाज काँग्रेसच्या मागे उभा राहिलेला दिसत नाही," असंही 'सामना'त लिहिलं आहे.

महाराष्ट्रातल्या राजकारणात जातीवर आधारित राजकारण हा एक कायमच महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. आरक्षण किंवा जातीशी संबंधित इतर मुद्दे सातत्याने राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाचे ठरू लागल्यापासून जातीवर आधारित राजकारणाला अधिक बळ मिळालं आहे. अशावेळी काँग्रेसने निवडलेल्या कार्याध्यक्षांच्या नावांमुळे पुन्हा हा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला.

'स्थानिक राजकारणात जातीय समीकरणं येतातच'

"सध्या काँग्रेसच्या अस्तित्त्वाचाच प्रश्न आहे. त्यामुळे उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक युक्तीचा त्यांनी वापर करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यात वावगं काहीच नाही", असं 'द हिंदू' वृत्तपत्राचे प्रतिनिधी आलोक देशपांडे यांना वाटतं.

"काँग्रेसने यावेळी स्थानिक पातळीवरचं राजकारण पाहून निवडी केल्याचं दिसतं. ज्यावेळी स्थानिक पातळीवरील राजकारणाचा विचार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांची पक्षाच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. काँग्रेसचे संघटन सरचिटणीस के. सी. वेणूगोपाल यांनी यासंदर्भात घोषणा केली.


सामग्री: राज्याच्या राजकारणात जी काही मातब्बर घराणी आहेत, त्यात मोहिते-पाटील घराण्याचं नाव अग्रक्रमाने घेतलं जातं. विजयसिंह मोहिते पाटील सध्या या मतदारसंघात खासदार आहेत. याच मतदारसंघात 2009साली शरद पवार खासदार होते.

विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री, पर्यटनमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम अशी खाती सांभाळलेली आहेत. तर त्यांचे पुत्र रणजितसिंह राष्ट्रवादीचे राज्यसभेवर खासदार होते.

रणजितसिंह निंबाळकर आणि कांचन कुल यांच्या प्रचारासाठी मोदी आज अकलूजमध्ये आहेत. सभा सुरू झाल्यावर मोहिते पाटील मंचावर आले. महाराष्ट्राचे वरिष्ठ नेते, विजयसिंह मोहिते पाटील यांचं स्वागत आणि सन्मान करण्याची संधी मिळाली त्यामुळे मी त्यांचे आभार मानतो असं मोदी म्हणाले.

शरद पवारांवर टीका

जे दिल्लीत बसले आहे ना, ते फार वेगवेगळे हिशोब लावतात त्यांना वास्तविक परिस्थिती माहिती नाही. आज हा भगवा जनसागर पाहून पवारांनी माघार का घेतली ते कळलं. वेळेच्या आधीच त्यांना कळलं की त्यांना काय  परिस्थिती आहे ते लगेच कळतं. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ते स्वत:चंच कधीच नुकसान होऊ देत नाही. म्हणूनच ते मैदान सोडून पळाले.

2014 मध्ये मी बोललो होतो की, तेव्हा मी शरदरावांना म्हणालो होतो की सरकारमध्ये दम असला की नेते नाही तर सैनिक बोलतात. तेव्हा ते निरुत्तर झाले होते. तेव्हा मी काय करीन असं त्यांना प्रश्न पडला. मी देशाची नीती आणि रीत बदलली आहे.

मी खालच्या जातीचा असल्यामुळेच राहुल गांधींनी माझी बदनामी केली. माझ्यावर आणि कुटुंबावर टीका केली. पण माझ्या कुटुंबाला नावं ठेवू नका कारण संपूर्ण देशच माझं कुटुंब आहे. असंही ते म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अकलूजच्या सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजयसिंह मोहिते पाटील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान मोदींबरोबर व्यासपीठावर उपस्थित आहेत.


सामग्री: राज्याच्या विधानसभेची बैठक 12 जुलैला होणार आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात कळेल की काँग्रेस-जेडीएस आघाडीचं सरकार टिकतंय की पडतंय. अर्थात या सरकारचं भवितव्य अनेक बाबींवर अबलंबून आहे.

यातून काय काय निष्पन्न होऊ शकतं?

विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार आणि राज्यपाल वजूभाई वाला तसंच मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी आणि सुप्रीम कोर्ट या प्रकरणात काय भूमिका घेतील याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे.

विधानसभा अध्यक्ष काय भूमिका घेऊ शकतात?

कर्नाटकच्या विधानसभा अध्यक्षांनी तीन बंडखोर आमदारांना 12 जुलैच्या आत स्वतःसमोर उपस्थित राहायला सांगितलं आहे तर इतर दोघा बंडखोर आमदारांना 15 जुलैला अध्यक्षांसमोर हजर व्हायचं आहे. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला राजीनामा दिल्यानंतर अध्यक्षांसमोर उपस्थित राहाणं आवश्यक असतं जेणेकरून ते हे ठरवू शकतील की हा राजीनामा त्या लोकप्रतिनिधी आपल्या मर्जीने दिला आहे आणि कोणत्याही दडपणाखाली नाही.

लोकप्रतिनिधी समोर हजर झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष हा राजीनामा लगेचच स्वीकारू शकतात किंवा नाकारू शकतात. ज्या आमदारांना अध्यक्षांनी आपल्यासमोर हजर राहायला सांगितलं आहे ते काँग्रेसचे अनेक वर्षांपासूनचे निष्ठावान नेते असल्यामुळे ते आपले राजीनामे मागे घेतील अशीही एक शक्यता आहे. दुसरं म्हणजे अपात्र ठरण्याची भितीही त्यांना राजीनामे मागे घ्यायला प्रवृत्त करू शकते.

या बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या काँग्रेसच्या याचिकेचाही विधानसभा अध्यक्ष विचार करू शकतता आणि त्याप्रमाणे कारवाई करू शकतात. तसंच ते 12 जुलैला या आमदारांनी आपले राजीनामे "योग्य त्या प्रकारे दिले नसल्याचं' म्हणत राजीनामे स्वीकारायला नकारही देऊ शकतात.

आमदारांनी दिलेले राजीनामे विधानसभा अध्यक्षांनी किती वेळात स्वीकारावेत याला काही बंधन नसलं तरी गेल्या 24 तासांत त्यांनी जलद हालचाली केल्या आहेत.

राज्यपाल काय भूमिका घेऊ शकतात?

बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्याच्या प्रती आणि भाजपने सादर केलेले निवेदन यानुसार राज्यपाल मुख्यंमत्र्यांना सदनात बहुमत सिद्ध करायला लावू शकतात.

गरज भासली तर राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना 12 जुलैच्या आधीच बहुमत सिद्ध करायला लावू शकतात.

सुप्रीम कोर्टाची भूमिका

विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारावर निर्णय घेणं सुप्रीम कोर्टाच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट अध्यक्षांना आमदारांचे राजीनामे स्वीकारण्याचा आदेश देऊ शकत नाही. पण जर एखाद्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कर्नाटकमध्ये सध्या सावळागोंधळ माजला आहे. सरकार टिकवण्याचं किंवा पाडण्याचंही युद्ध आता बंगळूरू आणि मुंबईच्या रस्त्यांवर, सुप्रीम कोर्टात आणि अर्थातच कर्नाटकच्या विधानसभेत लढलं जातंय.


सामग्री: राज्याच्या सत्ताकारणात उदयास येऊ पाहणाऱ्या या नव्या राजकीय समीकरणांचा परिणाम स्थानिक सत्ताकारणावरही होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी महापालिका या तुलनेनं बलाढ्य मानल्या जातात. राज्यात एकूण 27 महापालिका आहेत. यातील काही महापालिकांच्या निवडणुका तर काही ठिकाणी महापौरपदाच्या निवडणुका काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत.

यातही अनेक ठिकाणी तर आधीच्या सत्ता समीकरणांनुसार युत्या-आघाड्या होत्या. मात्र नव्या समीकरणांमुळं महापालिकांच्या आगामी निवडणुकांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

विशेषत: मुंबई, ठाणे, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली या राज्यातील इतर महापालिकांच्या तुलनेनं श्रीमंत महापालिकांकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय. यांसह राज्यात इतरही महापालिकांमध्ये सत्तेच्या चाव्या नव्या समीकरणांनुसार हस्तांतरित होताना दिसतील, असं एकूण चित्र आहे.

1. मुंबई महानगरपालिका

देशातील सर्वांत श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून मुंबई महापालिकेची ओळख आहे. 25 ते 30 हजार कोटींच्या घरात मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प मांडला जातो. वर्षागणिक ही आकडेवारी वाढतही जाते. त्यामुळे अर्थात या महापालिकेवरील सत्ताधाऱ्यांनाही तितकंच महत्त्व प्राप्त होतं.

मुंबई महापालिकेवर 1985 साली शिवसेनेनं एकहाती सत्ता मिळवली, त्यानंतर आजतागायत म्हणजे गेल्या तीसहून अधिक वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता आहे. यादरम्यान कधी भाजपसोबत तर कधी एकहाती सत्ता शिवसेनेनं मिळवली.

मात्र, 2017 साली मुंबई महापालिकेची निवडणूक शिवसेनेनं स्वबळावर लढवली. त्यावेळी भाजपनंही शिवसेनेला जेरीस आणलं आणि दोन्ही पक्षांच्या जागांमध्ये एका हातावर मोजता येतील इतक्याच जागांचा फरक राहिला. पर्यायानं महापालिकेत सत्तास्थापनेवेळी शिवसेनेला मोठा संघर्ष करावा लागला होता.

मुंबई महापालिकेतील सध्याचं पक्षीय बलाबल (एकूण जागा - 222)

शिवसेनेचे विश्वनाथ महाडेश्वर हे मुंबईचे विद्यमान महापौर आहेत.

मुंबई महापालिका शिवसेनेसाठी कायमच महत्त्वाची राहिलीय. त्यामुळं शिवसेना दरवेळी मुंबई मनपा निवडणुकीत प्रतिष्ठेची लढाई लढते. 2017 साली भाजपनं जोरदार टक्कर दिल्यानंतरही अपक्षांच्या साथीनं शिवसेनेनं पालिकेतल्या सत्तेच्या चाव्या हाती राखल्या.

राज्यातल्या समीकरणांमुळं सेनेच्या सत्तेला काहीही धोका निर्माण होताना दिसत नाहीय. मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदाची निवडणूकही 22 नोव्हेंबर रोजी होईल. त्यात सेनेचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात नवीन राजकीय समीकरणांची नांदी सुरू झालीय. विधानसभा निवडणुकीत सोबतीनं बहुमत मिळवलेले भाजप आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष मात्र आता वेगळे झालेत. शिवसेनेनं काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्तास्थापनेच्या चर्चाही सुरू केल्या आहेत.


सामग्री: राज्यात 31 जानेवारीपर्यंत निर्बंध लागू असतील.

युकेतून भारतात येणाऱ्या प्रवाशांच्या माध्यमातून नव्या स्वरुपाचा कोरोना विषाणू देशाच्या काही भागात पसरतो आहे. त्याची व्याप्ती वाढू नये यासाठी 31 जानेवारीपर्यंत निर्बंध लागू असतील असं राज्य सरकारने म्हटलं आहे.

30 सप्टेंबर तसंच 14 ऑक्टोबरला मिशन बिगिन अंतर्गत निर्बंध शिथिल करण्यात आले होते. त्यावेळी जारी करण्यात आलेल्या गाईडलाईन्स जानेवारी महिन्याच्या अखेरीपर्यंत लागू राहतील असं राज्य सरकारने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे.

देशात कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होते आहे. मंगळवारी (29 डिसेंबर) देशात 16,500 कोरोनाचे नवे रुग्ण सापडले. देशात 2,68,581 जणांवर कोरोनाचे उपचार सुरू आहेत.

मात्र युकेत आढळलेला कोरोनाचा नव्या स्वरुपातील विषाणू अधिक संसर्गजन्य आहे. या विषाणूचं संक्रमण वाढू नये यासाठी आवश्यक खबरदारी घेण्यात आली आहे.

सॅनिटायझर

महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाच्या नव्या प्रकाराचा एकही रुग्ण आढळलेला नाही अशी माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे. ब्रिटनमधून 43 जण महाराष्ट्रात आले. त्यांच्यापैकी कुणालाही नव्या स्ट्रेनच्या कोरोनाची लागण झालेली नाही असा खुलासा टोपेंनी केला आहे.

युकेतून भारतात येणाऱ्या विमानसेवेवर 31 जानेवारीपर्यंत निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. युकेतून भारतात येणाऱ्या प्रवाशांची कोरोना चाचणी घेण्यात येत असून, त्यांना विलगीकरणात ठेवण्यात येत आहे.

राज्यात महापालिका क्षेत्रात 5 जानेवारीपर्यंत रात्रीची संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. 31 डिसेंबर रोजी दिवसा कोणतीही संचारबंदी नसेल असंही सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

नववर्षाचे स्वागत घरी राहून साधेपणाने केले जावं असंही आवाहन सरकारने केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये, या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 31 जानेवारीपर्यंत मिशन बिगिन अगेनचे नियम लागू असतील असं म्हटलं आहे.


सामग्री: राज्यात अनेक जण कोरोनाच्या नियमांचं पालन करताना दिसत नाहीये त्यामुळे हा निर्णय घ्यावं लागल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं.

राज्यातील रुग्णालयांमध्ये आरोग्य सुविधा वाढवणे, ऑक्सिजन पुरवठा सुरळीत ठेवणे, डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी दूर करणे आदी विषयांचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

बैठकीला आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे (व्हीसीद्वारे), वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख (व्हीसीद्वारे), अन्न व औषध प्रशासनमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे आदींसह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांवर भर

कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या व ऑक्सिजनची वाढती मागणी लक्षात घेऊन अधिकाधिक रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजननिर्मिती प्रकल्प तातडीने स्थापन करण्यात यावेत. दोन ते तीन आठवड्यात स्थापन होऊ शकणाऱ्या या प्रकल्पांची खरेदीप्रक्रिया संबंधित जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांनी तात्काळ सुरू करावी.

महाराष्ट्राला ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यासाठी धावणार ऑक्सिजन एक्सप्रेस

पेपर, पोलाद, पेट्रोलियम, फर्टिलायझर कंपन्या, रिफायनरी उद्योगांमधून अधिकाधिक ऑक्सिजन मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. अनेक उद्योगांमध्ये ऑक्सिजन निर्मिती संयंत्रे बंद स्थितीत आहेत.

त्यांचा शोध घेऊन ती संयंत्रे तातडीने दुरुस्त करावीत. कोरोनाप्रतिबंधक उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पालक सचिवांनी जिल्हा प्रशासन व मंत्रालयातील दूवा म्हणून जबाबदारी घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत, राज्यातील रुग्णालयात उपलब्ध खाटांचा, ऑक्सिजन तसेच रेमडेसिवीर औषध पुरवठ्याचा आढावा घेतला. येणाऱ्या काळात इतर राज्यात रुग्णवाढ झाल्यानंतर महाराष्ट्राला बाहेरुन मिळणारा ऑक्सिजन कमी पडण्याची भीती लक्षात घेऊन राज्यातच अधिकाधिक ऑक्सिजन निर्मिती करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरु करावी.

कोल्हापूर आणि ठाणे जिल्ह्यातील रुग्णालयांच्या ठिकाणी हवेतून ऑक्सिजन निर्माण करण्याचे प्रकल्प स्थापन झाले आहेत.

मुंबई महापालिकेनेही अशा प्रकल्पनिर्मिती संदर्भात कार्यवाही सुरू केली आहे. या तिघांनी विहित प्रक्रियेद्वारे खरेदी केलेल्या दरांना प्रमाण मानून नवीन ऑक्सिजन प्रकल्पांसाठी खर्च करण्याच्या सूचना त्यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

निर्बंध लागू असतानाही किराणा खरेदीच्या नावावर नागरिक दिवसभर बाहेर फिरत असल्याने किराणा दुकानांची वेळ सकाळी सात ते अकरा वाजेपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णयही उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आज घेण्यात आला.


सामग्री: राज्यात आंतर जिल्हा प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी कोणत्याही पास किंवा परवानगीची गरज नसेल असेल राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

एसटीचा प्रवास करताना सोशल डिस्टन्सिंग पाळले जाईल याची खबरदारी घ्यावी असेही या पत्रकात म्हटले आहे. याआधी कोकणात जाणाऱ्या लोकांसाठी एसटी सुरू करण्यात आली होती. आता संपूर्ण राज्यभर एसटी धावणार आहे. प्रवासाआधी आरक्षण काढावे लागणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांची नोंद राहील.

एसटी महामंडळातर्फे स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जाहीर करण्यात येईल. त्यानुसारच पूर्ण प्रवास होणार आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य सरकारने तज्ज्ञांशी सल्लामसलत केली.

कंटेनमेंट झोन आणि पायाभूत सुविधांबाबतचा विचार करूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारने सांगितले आहे.

एसटी व्यतिरिक्त जे खासगी वाहनाने प्रवास करतील त्यांना ई-पासची गरज असेल.

साध्या, निमआराम, शिवशाही बसेस सुरू होणार

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदीमुळे गेली 5 महिने एसटीची आंतरराज्य व राज्यांतर्गत सेवा बंद करण्यात आली होती. त्यापैकी राज्यांतर्गत सेवा म्हणजेच आंतरजिल्हा बससेवा उद्या दि. 20 ऑगस्ट 2020 पासून सुरू होणार आहे.

परिवहन मंत्री परब म्हणाले, "उद्यापासून एसटीची साधी, निमआराम, शिवशाही, शिवनेरी यासर्व प्रकारच्या बस सेवा (मूळ तिकीट दरात) टप्याटप्याने सुरु होत असून त्यापैकी लांब आणि मध्यम पल्ल्याच्या बसेस आगाऊ आरक्षणासाठी उपलब्ध करण्यात आलेल्या आहेत. एसटीच्या प्रवासासाठी ई-पासची आवश्यकता नाही."

दि. 23 मार्चपासून कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील अत्यावश्यक सेवा वगळता संपूर्ण राज्यातील एसटी सेवा बंद करण्यात आली होती.

दरम्यानच्या काळात राज्य शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार एसटीने परप्रांतीय मजुरांची वाहतूक, कोटा येथून महाराष्ट्रीयन विध्यार्थाना त्यांच्या घरी सुखरूप पोहचविणे, कोल्हापूर - सांगली येथील ऊसतोड मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी सोडणे, अशा प्रकारे समाजातील सर्व घटकांना  सुरक्षित दळणवळण सेवा पुरविली आहे.

दि. 22 मे पासून शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्ह्यांतर्गत बससेवा सुरु करण्यात आली  आहे. त्याद्वारे दररोज सुमारे 1300 बसेसमधून सरासरी 7287 फेऱ्यातून अंदाजे दीड लाख प्रवाशांना  सुरक्षित प्रवाशी सेवा एसटीने पुरविली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाने राज्यांतर्गत प्रवासी वाहतूक सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या प्रवासासाठी ई-पासची आवश्यकता नाही असं राज्य परिवहन मंडळाने म्हटलं आहे.


सामग्री: राज्यात आपल्याला कुणीच विरोधक नाही आणि आपल्याला आव्हानच नाही हे भाजपनं वारंवार सांगितलं, पण गेल्या काही दिवसात राज्याच्या सत्तेच्या पेचप्रसंगात भाजपचा सहभाग कुठेच दिसत नाहीये.

सिंगल लार्जेस्ट पार्टी किंवा सर्वाधिक बहुमत मिळवणारा पक्ष म्हणून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी भाजपला सत्तास्थापनेचं आमंत्रण दिलं, पण शिवसेना आणि भाजपमध्ये असलेली कोंडी न फुटल्यामुळे भाजपने जाहीर केलं, की आम्ही सत्तास्थापनेचा दावा करणार नाही.

त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर होता शिवसेना पक्ष. त्यांचे एकूण 56 आमदार निवडून आले आणि काही अपक्षांनी त्यांना पाठिंबा दिल्यानंतर त्यांची संख्या 67 वर गेली असल्याचं शिवसेना नेत्यांनी सांगितलं. सरकार स्थापनेसाठी त्यांना राज्यपालांनी पाचारण केलं. 145 ही मॅजिक फिगर शिवसेना कशी गाठणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं.

11 नोव्हेंबरला काय घडलं?

जर शिवसेनेला राष्ट्रवादीचा पाठिंबा हवा असेल, त्यांना आघाडीबरोबर यायचं असेल तर त्यांनी NDA तून बाहेर पडावं, असं वक्तव्य राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी केलं. त्यानुसार सोमवारी ( 11 नोव्हेंबर) शिवसेना नेते अरविंद सावंत यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि हे सूचित केलं की आपण NDA तून बाहेर पडलो.

तुम्ही NDAतून बाहेर पडलात का असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी म्हटलं, की आमचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना खोटं ठरवण्याचा प्रयत्न झाला आहे त्यामुळे मी राजीनामा देत आहे बाकी मी बाहेर पडलो की नाही हे तुम्ही समजून घ्या.

शिवसेनेला पाठिंबा देणारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची पत्रं अडकली तरी कुठे?

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय आणि ती कधी लागते?

त्यांच्या राजीनाम्यानंतर राजकीय हालचालींना वेग आला. "जर सर्वांत मोठ्या पक्षाने सत्तास्थापनेसाठी दावा केला नसेल तर पुन्हा निवडणुका न लागण्यासाठी किंवा राष्ट्रपती राजवट लागू नये म्हणून प्रयत्न करणं ही आमची जबाबदारी आहे," असं राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी म्हटलं.

उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार

त्याच दिवशी शरद पवारांना हे विचारण्यात आलं, की तुम्ही शिवसेनेला पाठिंबा देणार का? यावर त्यांनी म्हटलं, की आम्ही काँग्रेसबरोबर आहोत आणि काँग्रेसच्या सहमतीशिवाय आम्ही कोणतंच पाऊल उचलणार नाही.

त्यानंतर काँग्रेसच्या नेत्यांची दिल्लीमध्ये बैठक झाली. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी राज्यातल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. काँग्रेसचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"आमचे पैलवान तेल लावून उभे आहेत पण त्यांच्याविरोधात लढण्यासाठी कुणीच उभं नाही," असं माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान म्हटलं होतं.


सामग्री: राज्यात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत असल्याचे चित्र असतानाच पत्रकारितेतील तीन वरिष्ठांचं गुरुवारी (22 एप्रिल) निधन झालंय.

यामध्ये अहमदनगरचे लोकसत्ता प्रतिनिधी अशोक तुपे, उस्मानाबादचे ज्येष्ठ पत्रकार मोतीचंद बेदमुथा आणि सोपान बोंगाणे यांचा समावेश आहे. तर दिल्लीतही काही पत्रकारांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

न्यूज लाँड्रीचे पत्रकार आशिष येचुरी यांचं कोरोनाने निधन झाल्यावर पत्रकारिता वर्तुळात शोककळा पसरली आहे.

महाराष्ट्रात कोरोनामुळं बळी घेतलेल्या पत्रकारांची संख्या आता 105 झाली आहे, अशी माहिती मराठी पत्रकार परिषदेनी दिली आहे.

कोरोनाच्या काळात अनेक पत्रकारांनी प्रत्यक्ष फिल्डवर जात वृत्तांकन केले आहे, त्यांना अत्यावश्यक सेवेत गणलं जातं पण फ्रंटलाईन वर्कर म्हटलं जात नाही. त्यामुळेच धोका पत्करून फिल्डवर जाणाऱ्या अनेक पत्रकारांना अद्यापही कोरोनाची लस मिळाली नसल्याची खंत पत्रकारितेतील दिग्गजांनी व्यक्त केली आहे.

कोण होते अशोक तुपे?

अहमदनगर येथील ज्येष्ठ पत्रकार अशोक तुपे यांचं कोरोना आजारातून बरं झाल्यानंतर हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून तुपे यांच्यावर अहमदनगर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते.

अशोक तुपे हे राज्यातील पत्रकारिता क्षेत्रातलं महत्त्वाचं नाव होतं. त्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या वसंतराव नाईक कृषी पत्रकार पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आलं होतं. ते मूळचे श्रीरामपूर येथील असून लोकसत्ता वृत्तपत्राच्या अहमदनगर आवृत्तीचे प्रतिनिधी म्हणून काम पाहत होते.

अशोक तुपे यांचा सहकार, शेती, ग्रामीण विकास, राजकारण अशा विषयांमध्ये हातखंडा होता. तसंच मानववंशशास्त्रापासून ते इतिहासापर्यंत अनेक गोष्टींचा त्यांचा अभ्यास होता, असं एबीपी माझाने म्हटलं आहे.

शेवटचा मेसेज व्हायरल

अशोक तुपे यांना कोरोनाने ग्रासलेले असताना त्यांनी आपल्या एका आप्तस्वकीयाला एक मेसेज पाठवला होता. हा मेसेज आता व्हायरल होत आहे.

या मेसेजमध्ये अशोक तुपे म्हणतात, "मला कोव्हिड झाला असून माझ्यावर उपचार सुरू आहेत. मित्राबरोबर मोटारीत गेलो होतो, त्यावेळी मला कोरोनाची बाधा झाली. दुचाकी असो किंवा चारचाकी, एकट्यानेच प्रवास करा. कुणालाही सोबत नेऊ नका. बाहेर जेवण करू नका, चहा किंवा नाष्टाही करू नका. डबल मास्क वापरा. घरी येईपर्यंत मास्क काढू नका. मी वाईट अनुभव घेत आहे. फोन बंदी आहे. मुलगा बाहेर गेलाय...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अहमदनगर येथील ज्येष्ठ पत्रकार अशोक तुपे यांचं कोरोना आजारातून बरं झाल्यानंतर हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं.


सामग्री: राज्यात कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या पाहता कडक निर्बंध लागू करण्यात आलेत. पण दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षा याला अपवाद असतील असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

राज्य शिक्षण मंडळाची (SCC,HSC) दहावीची परीक्षा 29 एप्रिल ते 21 मे दरम्यान तर बारावीची परीक्षा 23 एप्रिल ते 20 मे दरम्यान होणार आहे. सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या परीक्षाही एप्रिल आणि मे महिन्यातच आहेत.

राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दररोज उच्चांक गाठत असताना जवळपास 30 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा अशा काळात घेण्याचा निर्णय सरकारने मागे घ्यावा अशी भूमिका राज ठाकरे यांनी घेतली आहे. परीक्षा न घेताच मुलांना पास करावं असंही त्यांनी म्हटलं.

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विविध जिल्ह्यात बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांनी लेखी परीक्षेला विरोध दर्शवला. पुणे, नाशिक, मुंबई, नागपूर याठिकाणी विद्यार्थ्यांची आंदोलनं झाली.

पण राज ठाकरे यांच्या मागणीनुसार बोर्डाच्या परीक्षाच घेतल्या नाहीत तर काय होऊ शकतं? परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना प्रमोट करणं म्हणजेच पास करणं प्रत्यक्षात शक्य आहे का? बोर्डाच्या परीक्षा झाल्याच नाहीत तर विद्यार्थ्यांचे काय नुकसान होऊ शकतं?ऑफलाईन (लेखी) परीक्षेव्यतिरिक्त परीक्षा घेण्याचे इतर कोणते पर्याय असू शकतात? अशा सर्व मुद्यांचा आढावा आपण या लेखात घेणार आहोत.

राज ठाकरे नेमकं काय म्हणाले?

एप्रिल आणि मे महिन्यात होणाऱ्या बोर्डाच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा घेतल्या जाऊ नयेत अशी भूमिका मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज (6 एप्रिल) पत्रकार परिषदेत मांडली.

राज्यात कोरोनाचा उद्रेक होत असताना लाखो विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी घराबाहेर पडावे लागेल तसंच सार्वजनिक वाहतुकीतून प्रवास करावा लागणार आहे. कडक निर्बंध लागू असताना आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने विद्यार्थी या परीक्षा यशस्वीरीत्या देऊशकतील का? असा प्रश्न राज्यातील विद्यार्थी,पालक आणि शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे.

तेव्हा बोर्डाची परीक्षा न घेताच दहावी-बारावी विद्यार्थ्यांना प्रमोट करा असं राज ठाकरे म्हणाले आहेत.

बोर्डाच्या परीक्षा न घेताच पास केलं तर काय होऊ शकतं?

भारतातील शिक्षण व्यवस्थेत दहावी आणि बारावी या दोन परीक्षांना अत्यंत महत्त्वाचं स्थान आहे.

दहावी आणि बारावी दोन्ही परीक्षा या केंद्रीय बोर्ड किंवा राज्यांतील राज्य शिक्षण मंडळांअंतर्गत घेतल्या जातात.

दहावी बोर्डाच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा न घेता त्यांना प्रमोट केलं पाहिजे," असं मत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी व्यक्त केलं.


सामग्री: राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून सुरु असलेल्या मराठा आदोंलनाच्या रस्त्यावरच्या आणि न्यायालयातल्या लढ्याचाही चेहरा बनलेले खासदार संभाजीराजे त्यांच्या राजकीय प्रवासातही निर्णायक मुक्कामी आल्याचं चित्र आहे.

राज्यात भाजपाची सत्ता असताना राष्ट्रपतीनियुक्त खासदार म्हणून राज्यसभेत पोहोचलेल्या संभाजीराजे यांचे भाजपासोबत संबंध ताणले गेल्याचं चित्र सध्या आहे.

मराठा आरक्षणासाठी खासदारकीही पणाला लावू असं म्हणणाऱ्या संभाजीराजांच्या मनात काही नवा राजकीय निर्णयही घोळतो आहे का, हाही त्यामागे प्रश्न आहे.

भाजपाचं सदस्यत्व नाही, पण तरीही देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वातल्या भाजपाच्या ते जवळ आहेत, हे स्पष्ट आहे. संभाजीराजे छत्रपती यांचा आजवरचा राजकीय प्रवासही वळणावळणांचा आहे.

लोकसभेत अपयश, मात्र राज्यसभेत प्रवेश

कोल्हापूरच्या राजघराण्याला स्वातंत्र्योत्तर काळात राजकारणाचाही इतिहास आहे. त्याप्रमाणे संभाजीराजे छत्रपती हे सुद्धा दोन दशकांहून अधिक काळ कोल्हापूरच्या राजकारणाशी संबंधित आहेत.

त्यांचे बंधू मालोजीराजे छत्रपती यांनी 2004 मध्ये इथून विधानसभा निवडणूक लढवली होती आणि ते जिंकलेही होते. 2009 मध्ये संभाजीराजे यांना लोकसभेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवारी देण्यात आली. पण या निवडणुकीत संभाजीराजे यांचा पराभव झाला.

त्यानंतर 2014 मध्ये जेव्हा राज्यात भाजपचं सरकार आलं, मराठा आंदोलनंही राज्यात सुरु होती, त्यानंतर संभाजीराजे फडणवीस आणि भाजपाच्या जवळ गेले. त्यांना राज्यसभेत राष्ट्रपतीनियुक्त सभासद म्हणून खासदारकीही मिळाली.

पण आरक्षण आंदोलनाच्या या काळात ते या चळवळीचा चेहरा बनले. त्यांनी आग्रही भूमिका घेतली. संभाजीराजे छत्रपती यांनी या भूमिकेतून राज्यभर त्यांचं नेतृत्व वाढवलं. उच्च न्यायालय, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय इथल्या न्यायालयीन कारवाईमध्येही ते सहभागी राहिले.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अनेक मराठा नेते आणि संघटना एकत्र येऊन लढत आहेत, मात्र संभाजीराजे छत्रपती यांनी या मुद्द्यावर त्यांचं नेतृत्वही प्रस्थापित केलं.

दुसरीकडे गेल्या काही वर्षांपासून ते गडकिल्ल्यांच्या संवर्धन चळवळीतही आघाडीवर आहेत. 'रायगड विकास प्राधिकरणा'चे ते अध्यक्ष आहेत. रायगडावर मोठा शिवराज्याभिषेक सोहळाही ते गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या स्तरावर करत असतात. राज्यातल्या इतर गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठीही त्यांनी सातत्यानं भूमिका घेतली आहे.

पण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"जर बहुजन समाजाची इच्छा असेल तर नव्या राजकीय पक्षाचा निश्चित विचार केला जाईल," असं तुम्ही नवा राजकीय पक्ष काढणार का, या मुंबईतल्या पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हटलंय.


सामग्री: राज्यात दररोज 22,500 - 23,000 नवीन रुग्णांची वाढ होत आहे. महाराष्ट्रात 6 सप्टेंबरपर्यंत कोरोनाचे 2 लाख 35 हजार 857 ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

दुसऱ्या बाजूला हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज होणाऱ्या रुग्णांची संख्या कमी होत आहे.

गेल्या दोन आठवड्यात कोरोना रुग्णसंख्येने हा उच्चांक गाठला आहे. ऑगस्टमध्ये स्थिर झालेले कोरोनाचे आकडे अचानक एवढे का वाढू लागले? यामागे नेमकी कोणती कारणं आहेत? राज्य सरकारचा कारभार, प्रशासन, अनलॉक, गणेशोत्सव की इतर काही? याचा आढावा आपण घेणार आहोत.

गणेशोत्सवानंतर कोरोनाचे आकडे वाढले यात किती तथ्य?

महाराष्ट्रात सप्टेंबरमध्ये कोरोना रुग्णसंख्येत कमालीची वाढ झाल्याचे दिसून येते. गंभीर बाब म्हणजे कोरोनातून बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या आणि नवीन रुग्णांच्या संख्येत मोठी तफावत आहे.

सप्टेंबरमध्ये अनलॉकचा चौथ्या टप्पा केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार लागू करण्यात आला. राज्य सरकारच्या नियमावलीनुसारही अनेक निर्बंध शिथिल करण्यात आले.

दुकानं, हॉटेल्स सुरू करण्यात आली. सरकारी कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती वाढवली, राज्यांतर्गत रेल्वे प्रवासही सुरू झाला आणि ईपासची अट रद्द करण्यात आली.

चार महिन्यांपासून घरी बसलेला एक मोठा वर्ग घराबाहेर पडू लागला.

शिवाय, 22 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर असे दहा दिवस राज्यात गणेशोत्सव साजरा करण्यात आला. राज्य सरकारकडून यासाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या गेल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात सर्व ठिकाणी त्याचे पालन झालेले नाही.

गणेशोत्सवात खरेदासाठी बाजारपेठांमध्ये गर्दी दिसून आली. लोक घराबाहेर पडले तसेच एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाणाऱ्यांची संख्या वाढली.

 राज्यातील आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या 14 दिवसातली आकडेवारी पाहिली तर रुग्णसंख्या कशी वाढत गेली याचा अंदाज येतो.

पुण्याचे डॉक्टर आणि भारतीय वैद्यकीय संघटनेचे महाराष्ट्राचे प्रमुख डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "जे लोक पाच महिने घरी बसले ते अनलॉक आणि गणेशोत्सवात मोठ्या संख्येने बाहेर पडले. अनेक जण गावी गेले. लोकांचा प्रवास वाढला. याशिवाय, जे लोक रोज बाहेर पडत आहेत ते नियम पाळत नाहीत. मास्क घालत नाहीत. घोळक्याने लोक उभे असताना दिसतात. यामुळे समूह संसर्ग झालेला दिसतो."

पण राज्याचे आरोग्य विभाग याच्याशी पूर्ण सहमत नाही. आरोग्य विभागाचे कोरोना सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे यांच्यानुसार, "अनलॉक,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनाची लागण झालेल्या रुग्णांच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. दर 24 तासाला रेकॉर्डब्रेक आकडे समोर येत आहेत.


सामग्री: राज्यात निवडणूक प्रचाराचा धुरळा उडला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्रातल्या सभेत जम्मू काश्मीर राज्याला लागू असलेल्या कलम 370 हटवण्यासंदर्भात भाष्य केलं. 21 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका होत असताना, ते काश्मीरचा संदर्भ का देत आहेत?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राज्यातल्या निवडणूक प्रचाराचं सूत्र 370 भोवतीच केंद्रित झालं आहे. राज्यातले शेतकरी दुष्काळाने होरपळलेले असताना, त्यांची विचारपूस करण्याऐवजी एकामागोमाग एक रॅलीत अमित शाह 370 आणि काश्मीरचा मुद्दा उगाळत आहेत. जुन्या टेपरेकॉर्डरमध्ये कॅसेट अडकावी तसं काश्मीरचं दळण ते दळत आहेत.

अकोला येथे झालेल्या रॅलीत पंतप्रधान म्हणाले की "विरोधक ही हिंमत करतात की महाराष्ट्र आणि काश्मीरचा संबंध काय? डूब मरो... डूब मरो."

8 ऑक्टोबर रोजी बीड इथं झालेल्या प्रचाराच्या उद्घाटन रॅलीत त्यांनी 370वरच भर दिला. बीडमध्ये वर्षानुवर्षं पाणी टंचाई जाणवते, इथले शेतकरी भीषण अशा दुष्काळाचा सामना करतात. लोकांना प्यायचं पाणी विकत घ्यावं लागतं.

पैसे टाकून मिळणाऱ्या पाण्यातूनच पिकांची तहान भागवली जाते. यंदा बीड परिसराने दशकभरातला भीषण दुष्काळ अनुभवला. याचीच परिणती म्हणजे दुष्काळछावण्या अजूनही सुरू आहेत.

दुष्काळग्रस्त मराठवाडा

मराठवाड्याचं टोपणनाव टँकरवाडा असं झालं आहे. दुष्काळबाधित पाटोड्यातला अमित शाह गर्जले, "विजयादशमीचा सण म्हणजे चांगल्याचा वाईटावर विजय. निवडणुकीत मतदारांनी निवडणुकीत तशा पद्धतीने कृती करा.

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या जबरदस्त इच्छाशक्तीच्या जोरावर काश्मीरमधून 370 कलम हटवण्यात आलं. महाराष्ट्रातल्या मतदारांनी भारतीय जनता पक्षाला हे अवघड काम करून दाखवल्याबद्दल भरघोस मतांनी निवडून द्यायला हवं. राष्ट्रवादाची कास धरत पंतप्रधान मोदींनी 370 कलम हटवत संपूर्ण देशाला एकतेच्या सूत्राने बांधलं." शाह पुढे सांगतात.

अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीस

दोन दिवसांनंतर, कोल्हापूर इथं झालेल्या रॅलीत एखाद्या धैर्यवानाने पोवाडा रचावा त्या धर्तीवर त्यांनी पुन्हा हाच मुद्दा रेटला. अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी प्रचंड पुराने कोल्हापूर तसंच सांगलीतल्या अनेकांचा जीव घेतला होता.

पुरामुळे या भागाचे अपरिमित नुकसान झालं होतं. त्यांचं पुनर्वसन कसं होतंय, यापेक्षा अमित शाह यांना कलम 370चा मुद्दा महत्त्वाचा वाटला.

पुरामुळे तसंच पावसाच्या तडाख्यामुळे झालेलं नुकसान भरून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

निवडणुका राज्यात होत आहेत, पण भाजपच्या प्रचारात कलम 370 आणि काश्मीर हेच मुद्दे आहेत. असं का?


सामग्री: राज्यात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर भरती होणार असल्याचं राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलं.

पत्रकार परिषदेत या बैठकीविषयी माहिती देताना अनिल देशमुखांनी म्हटलं, "आज मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र 12 हजार 500 पदांसाठी पोलीस भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एवढी मोठी भरती होणार आहे."

पोलीस भरतीची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाईल. या निर्णयामुळे राज्यातल्या शहरी आणि ग्रामीण भागातल्या तरुण-तरुणींना पोलीस खात्यात भरती होण्याची संधी मिळणार आहे."

पोलीस शिपाई संवर्गातल्या 100% रिक्त जागा भरण्याचा आणि पदभरतीसाठी अर्थ विभागाच्या 4 मे 2020 रोजीच्या शासन निर्णयातल्या तरतुदींमध्ये सवलतही देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

कोरोना संकटानंतर महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण देशभरात नोकर बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर बेरोजगार तरुण-तरुणींसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. दरम्यान, बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी ही माहिती दिली. रस्ते अपघातात जखमी झालेल्यांवर तातडीने आणि मोफत उपचार व्हावेत, यासाठी ही योजना आखण्यात आल्याची माहिती टोपे यांनी दिली.

केवळ रस्तेच नाही तर रेल्वे आणि घरात घडणाऱ्या अपघातांचाही यात समावेश असेल. यासाठी राज्यातल्या अनेक रुग्णालयांना योजनेत समाविष्ट करून घेण्यात येईल. योजनेसाठी 125 कोटी रुपये लागणार आहेत.

याशिवाय, राज्यात कृषी महोत्सव योजना राबवण्यासही मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली. अंबडमध्ये जिल्हा व तालुका न्यायालय स्थापना करणे आणि त्यासाठी पद निर्मिती करण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यात 12,500 पोलिसांची भरती करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.


सामग्री: राज्यात प्लॅस्टिकबंदीचा निर्णय लागू होणार आहे.

1. राज्यात प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी

प्लॅस्टिकच्या सर्व प्रकारच्या पिशव्या आणि प्लॅस्टिक वस्तूंचं उत्पादन, विक्री आणि साठवणुकीवर बंदी आणण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला. गुढीपाडव्यापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. 'लोकमत'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

ज्या वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली त्यांची यादी शुक्रवारी विधिमंडळात सादर केली जाईल. आतापर्यंत 15 मायक्रॉनपर्यंतच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी होती. आता सर्व प्रकारच्या प्लॅस्टिकवर बंदी असेल. यामध्ये प्लॅस्टिकचे चमचे, प्लेट आणि अन्य कटलरीचा समावेश असेल. परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. छोट्या शहरांमध्ये दररोज कित्येक टन प्लॅस्टिक तयार होत असल्याने त्यावर सरसकट बंदीचा विचार राज्य सरकार करत होते.

दरम्यान बाटलीबंद पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. जगभरात 90 टक्के बाटलीबंद पाण्यात प्लॅस्टिकचे सूक्ष्म कण आढळून आले आहेत. दिव्य मराठीने यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे. यात जगातील 9 देशातील 11 मोठ्या ब्रँड्सचा समावेश आहे. यात भारतातील बिस्लेरी, अॅक्वाफिना, ईव्हियनसारख्या ब्रँडचा समावेश आहे.

न्यूयॉर्कच्या स्टेट युनिर्व्हिसिटीतील संशोधकांनी 259 बाटल्यांची चाचणी घेतली. यासाठी दिल्ली, चेन्नई, मुंबईसह जगातील 19 शहरातील नमुने गोळा करण्यात आले होते. चाचणीदरम्यान 1 लिटर पाण्याच्या बाटलीत 10.4 मायक्रोप्लॅस्टिक अवशेष मिळाले. नळाच्या पाण्याच्या तुलनेत हे प्रमाण दुप्पट आहे.

2. महावितरणची बनवाबनवी

आयआयटी मुंबईने राज्यातील कृषिपंपांच्या वीज वापराबाबत तयार केलेला पडताळणी अहवाल शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा आहे. संपूर्ण राज्यात पाहणी करून या संस्थेनं राज्यातील कृषिपंपांचा वीजवापर हा वर्षाकाठी 1064 तास इतका निश्चित केला आहे. महावितरणने कृषिपंपांचा वापर 1900 तास ते 2000 तास इतका होत असल्याची आकडेवारी राज्य वीज नियामक आयोगापुढे सादर केली आहे. त्यामुळे आयआयटीच्या अहवालातून शेतकऱ्यांचा वीजवापर हा महावितरणने सादर केलेल्या आकडेवारीच्या निम्मा असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. सकाळने यासंदर्भातली बातमी दिली आहे.

महावितरण राज्यातील कृषिपंपांसंदर्भात अभ्यास...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आजच्या दैनिकांतील आणि विविध वेबसाईटवरील पाच मोठ्या बातम्या आणि दिवसभरातले अपडेट्स देणाऱ्या पाच मोठ्या बातम्या :


सामग्री: राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी असे निवेदनही राज्यपालांना देण्यात आले आहे. भाजपच्या आमदार, खासदारांसह केंद्रातल्या भाजप नेत्यांनीही उद्धव ठाकरेंना टार्गेट केलंय.

चहूबाजूंनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जात असताना हे आव्हान पेलण्यात उद्धव ठाकरे यशस्वी ठरतील का ?

 नेतृत्वाला गोंधळात टाकण्याची भाजपची रणनीती ?

विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार राज्य सरकारच्या नेतृत्वाच्या निर्णय क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कोरोनाचे गंभीर संकट हाताळण्यासाठी नेतृत्वाने धाडसी निर्णय घ्यायला हवेत असंही फडणवीस म्हणालेत. त्यामुळे विरोधकांकडून सरकारवर जरी टीका होत असली तरी विरोधकांच्या निशाण्यावर उद्धव ठाकरेच असल्याचं दिसून आलंय.

"नेतृत्वाला गोंधळून टाकण्यात यशस्वी झाले तर त्याचा परिणाम सरकारच्या निर्णयक्षमतेवर होत असतो. गोंधळलेल्या नेतृत्वाकडून चुका अधिक होतात. त्याचा फटका सरकारमध्ये असलेल्या सगळ्यांनाच बसतो. हीच भारतीय जनता पक्षाची सध्या रणनीती असल्याचे दिसून येते." असं मत राजकीय विश्लेषक दीपक भातुसे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

शिवसेनेने काँग्रेससारख्या धर्मनिरपेक्ष विचारधारा असलेल्या पक्षासोबत सत्ता स्थापन केल्यामुळे भाजपचे नेते सतत शिवसेनेवर टीका करत होते. शिवाय,  पहिल्याच अधिवेशनात सावरकर, राम मंदिर अशा मुद्द्यांवर उद्धव ठाकरेंना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला होता.

"सावकरांच्या मुद्द्यावरुन काँग्रेसची भूमिका वेगळी असताना शिवसेनेला भाजपने हिंदूत्ववादाशी तडजोड केली म्हणून हिणवले होते. तर राम मंदिराच्या मुद्यावरुनही शिवसेनेची अडचण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. पण हे दोन्ही विषय उद्धव ठाकरेंनी शिताफीने हाताळल्याने भाजपच्या हाती काहीच लागले नाही," असंही दीपक भातुसेंनी म्हटलं.

उद्धव ठाकरे एकाकी पडले आहेत का ?

भाजपच्या केंद्र आणि राज्याच्या नेत्यांकडून सतत ठाकरे सरकारवर टीका होत असताना राज्यातल्या मंत्र्यांकडून मात्र उद्धव ठाकरेंचा योग्य पद्धतीनं बचाव केला जात नसल्याचंही दिसून येत आहे.

"उद्धव ठाकरे यांचा सरकारमध्ये काम करण्याचा हा पहिलाच अनुभव आहे. त्यात कोरोना संकट हाताळण्याची जबाबदारी प्रशासनावर दिल्याने महाविकास आघाडीत विसंवाद झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण प्रशासनावर अवलंबून काम करण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सहमत असल्याची शक्यता नाही," असं मत राजकीय...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या तीन आठवड्यांपासून महाराष्ट्रात विरोधकांकडून राज्य सरकारला अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कोरोना संकट हाताळण्यात अपयशी ठरत असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून केला जातोय.


सामग्री: राज्यात सत्तास्थापनेचा तिढा सुटत नसताना आता शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यानं सरकार स्थापनेची चर्चा सुरू झाली आहे. पण हे खरोखरच शक्य आहे का? आणि समजा असं सरकार अस्तित्वात आलंच तर ही महाशिवआघाडी टिकेल का?

महाराष्ट्राचं राजकारण जवळून पाहाणाऱ्या काही जेष्ठ संपादकांना आम्ही हा प्रश्न विचारला.

"असं सरकार आलं तर त्यांच्यापुढे नक्कीच आव्हानं असतील," असं जेष्ठ संपादक निखिल वागळे म्हणतात.

"पण त्यांचा घरोबा टिकणं अवघड नाही. मुळात असं सरकार कसं चालवायचं ते शरद पवारांना चांगलंच माहीत आहे. 1978 साली त्यांनी पुलोदचं सरकार चालवलेलं आहे."

वागळेंनी सांगितलं की आघाडी सरकार चालवण्याचे काही नियम असतात. "एकमेकांमधले मतभेदाचे मुद्दे बाजूला ठेवावे लागतात. तुमच्या किमान समान कार्यक्रमावर तुम्हाला लक्ष केंद्रित करावं लागतं आणि तुमचे मुद्दे काय, कुणासाठी तुम्ही सरकार चालवत आहात हे जर स्पष्ट असेल तर असं सरकार चालवणं अजिबात अवघड नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तिघांनीही असं म्हटलं आहे की आम्हाला शेतकऱ्यांसाठी सरकार चालवयचं आहे."

शेतकऱ्यांचे प्रश्न धसास लावले तर त्याचा नक्कीच महाशिवआघाडीला फायदा होईल असं त्यांना वाटतं. या प्रश्नापासून सुरुवात करून मग इतर प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करता येईल असंही ते म्हणतात.

पण हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून या पक्षांमध्ये मतभेद होणार नाही का? याचं उत्तर देताना वागळे म्हणतात की उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार समंजस नेते आहेत.

लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर थोडं वेगळं मत मांडतात. ते म्हणतात, "राजकारणात अंकगणिताबरोबर रसायनशास्त्र ही महत्त्वाचं असतं. म्हणजेच कोणत्या पक्षाची केमिस्ट्री कोणाबरोबर जुळते हे पाहावं लागतं. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची केमिस्ट्री कोणत्याही अर्थाने जुळणारी नाही. इतिहास पाहिला तर शिवसेनेचा जन्मच काँग्रेस विरोधी भूमिकेमुळे झालेला आहे. त्यामुळे असं सरकार स्थापन करणं हे राजकीयदृष्ट्या खूप धाडसाचं असेल."

आणि म्हणूनच हे सरकार टिकेल असं त्यांना वाटत नाही. "हे कडबोळ्याचं सरकार जास्त काळ टिकावं अशी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचीच इच्छा नसेल," असंही कुबेर पुढे नमूद करतात.

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचा घरोबा टिकणार की नाही यांच उत्तर देताना बीबीसीच्या भारतीय भाषांचे डिजीटल एडिटर मिलिंद खांडेकर सांगतात की, "घरोबा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असा प्रयोग महाराष्ट्राच्या राजकारणात कधी झाला नाही, पण तो आता होऊ पाहातो आहे.


सामग्री: राज्यात हळूहळू अनलॉक होण्यास सुरूवात झाली आहे. अर्थचक्राला गती देण्यासाठी उद्योगधंदे, व्यापार, पर्यटनास सुरूवात झालीये. पण, थंडीच्या दिवसात कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची भीती राज्य सरकारलाही आहे. तशी भीती, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी बोलून दाखवली आहे.

"कोरोनाची दुसरी लाट त्सुनामी ठरू शकते. त्यामुळे गाफिल राहून चालणार नाही," असं म्हणत  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी, पुढचे दिवस धोक्याचे ठरू शकतात असा इशारा दिला होता.

पहिली लाट आणि सरकार

"परदेशातून मुंबईत येणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. ही परिस्थिती जाणून राज्य सरकारने कोरोना प्रतिबंधाच्या दृष्टीने सुरूवातीपासूनच लक्ष द्यायला हवं होतं," असं मत इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी व्यक्त केलं.

"हा व्हायरस आपल्याकडे येईल. संसर्ग झपाट्याने पसरेल. हे दिसत असूनही सरकारने पूर्वतयारी केली नव्हती. संभाव्य धोका ओळखूनही ठाकरे सरकार फारसं जागं झालं नव्हतं," असं भोंडवे सांगतात.

कोरोना प्रतिबंधात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप विरोधीपक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय.

"कोरोना संसर्ग हाताळणीत सरकार अपयशी ठरलंय. महाराष्ट्रात कोरोना थोपवल्याचा दावा सरकारकडून केला जातोय. देशातील एकूण मृत्यूंपैकी 46 हजार मृत्यू महाराष्ट्रात झालेत. सर्वाधिक रुग्ण राज्यात आहेत," असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

मात्र, "राज्य सरकार कोरोना नियोजनात नक्कीच आघाडीवर आहे. लोकांच्या घरी दोन-तीन वेळा आरोग्य कर्मचारी पोहोचले. यातून राज्याचा हेल्थ मॅप बनवणं हा हेतू होता," असं मुख्यमंत्री सामना वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले होते.

महाराष्ट्रातील 'ठाकरे' सरकारचं एक वर्ष पूर्ण झालंय. 'कोरोना' च्या परिक्षेत ठाकरे सरकारचं रिपोर्ट कार्ड कसं आहे हे आपण पाहूत.

 वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांची आणि उद्धव ठाकरेंचा राज्यकारभार जवळून पाहिलेल्यांची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

तसेच आरोग्य मंत्री राजेश टोपे आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वेळोवेळी केलेल्या भाषणांचा आधार घेत कोरोना नियंत्रणासाठी सरकारने काय पावले उचलली याची पडताळणी केली आहे.

सुरुवातीला कसं झालं नियोजन आता कशी आहे परिस्थिती?

नोव्हेंबर 2019 मध्ये चीनमध्ये कोव्हिड-19 व्हायरस पहिल्यांदा आढळून आला. हा व्हायरस अत्यंत संसर्गजन्य असल्याने, झपाट्याने जगभरात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत कोरोनाबाधितांच्या संख्येत महाराष्ट्र नंबर एकचे राज्य आहे. महाराष्ट्रात कोरोनाबाधितांच्या संख्येने 18 लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे. तर, कोरोना संसर्गामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या 47 हजारावर पोहोचली आहे.


सामग्री: राज्यातली कोरोनाची परिस्थिती पाहता हा निर्णय घेण्यात आल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं.

वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, "मुलांच्या वार्षिक मूल्यमापनाविषयी निर्णय घेत असताना आम्ही शालेय शिक्षण विभागाच्या मार्फत असा निर्णय घेत आहोत, की पहिली ते आठवीचे जे विद्यार्थी आहेत, RTE म्हणजे शिक्षणाच्या मोफत कायद्याच्या अंतर्गत, खरंतर या मुलांचं वर्षभराचं मूल्यमापन पाहणं गरजेचं आहे. परंतु यावर्षी हे होणं शक्य नाही. म्हणून राज्यामधले जे पहिली ते आठवीचे विद्यार्थी आहेत, शिक्षणाचा हक्क कायद्याअंतर्गत जे  विद्यार्थी येतात, त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना सरसकट त्यांना पास करून पुढच्या वर्गात पाठवण्याबद्दलचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून आम्ही घेत आहोत."

राज्यातली कोरोना रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढतेय. मार्च 2020मध्ये कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊन लावण्यात आल्यापासून शाळा बंद झाल्या होत्या.

त्यानंतर ऑनलाईन पद्धतीने नवीन पासून शैक्षणिक वर्षामध्ये शिक्षण देण्यास सुरुवात झाली. महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये 2020 वर्ष संपताना मोठ्या वर्गांच्या शाळा सुरू झाल्या होत्या. पण पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक वर्गांची प्रत्यक्ष शाळा सुरू झाली नाही.

पण मुलांपर्यंत शिक्षण पोहोचण्यासाठी आलेले अडथळे, शैक्षणिक वर्ष पूर्ण होत आलं असतानाही पूर्ण न होऊ शकलेला अभ्यासक्रम हे सगळं लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलंय.

सध्या राज्यात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांवरूनही विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. कोरोना संसर्ग वाढत असताना आणि वर्षभर ऑनलाईन अभ्यास झालेला असताना ऑफलाईन परीक्षा घेऊ नयेत अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केलीय. तर सध्यातरी ऑफलाईन परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करणार नसल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना यावर्षी परीक्षा न घेता पुढच्या वर्षात प्रवेश देण्यात येणार असल्याची घोषणा शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केलीय.


सामग्री: राज्यातल्या 288 जागांवरच्या उमेदवारांचं भवितव्य मतदार राजा EVMमध्ये बंद करेल. पण प्रचारादरम्यान राजकीय पक्ष आणि उमेदवार मतदारांच्या मुद्द्यांबद्दल किती बोलले? त्यांनी मतदारांना आपलंसं वाटणाऱ्या मुद्द्यांवर किती भर दिला आणि पक्षीय अजेंड्याद्दल किती चर्चा झाली?

गेल्या काही दिवसांत प्रचाराचा जो धुरळा उडाला तो कोणत्या मुद्द्यांवर? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत स्थानिक प्रश्नांपेक्षा काश्मीर, कलम 370 हेच मुद्दे जास्त गाजताना दिसले. या सगळ्या मुद्द्यांकडे मतदार राजा नेमकं कसा बघतो हे जाणून घेण्याचा बीबीसी मराठीनं प्रयत्न केला...

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार शनिवारी संपून 21 ऑक्टोबरला मतदान होईल.