सामग्री: जनआशीर्वाद यात्रेच्या माध्यमातून आदित्य ठाकरे त्यांचा 'आदित्य संवाद' हा कार्यक्रमही करत आहेत.

राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांना अवघे अडीच महिने उरले आहेत. जागावाटपापासून ते मुख्यमंत्री पदापर्यंत 50-50 चा फॉर्म्युल्यावर शिवसेना ठाम आहे.

भाजपचं देशात आणि राज्यातलं स्थान मजबूत असलं तरी युतीमध्ये शिवसेनेला बरोबरीचं स्थान मिळण्यासाठी युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी जनआशीर्वाद यात्रा सुरू केल्याची चर्चा आहे. आदित्य यांच्या या यात्रेमागे शिवसेनेची अजून कोणती गणितं आहेत याचा हा आढावा.

लोकांच्या मनात असेल तर 'ते' शक्य आहे!

१८ जुलैला जळगावमधून आदित्य यांनी जनआशीर्वाद यात्रेला सुरुवात केली. जळगाव, धुळे, नाशिक, अहमदनगर, शिर्डी या जिल्ह्यांमध्ये आदित्य ठाकरे यांनी लोकांशी संवाद साधला. या यात्रेदरम्यान शिवसेना नेते वारंवार आदित्य ठाकरे हे मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार असल्याचा उल्लेख करत आहेत.

जळगावच्या सभेत शिवसेना खासदार संजय राऊत म्हटलं 'महाराष्ट्राचं नेतृत्व करण्यासाठी एका युवा चेहर्‍याची गरज आहे आणि ते नेतृत्व आदित्य ठाकरे यांच्यामध्ये दिसतंय. विधानसभा निवडणुकांनंतर मुख्यमंत्री हा शिवसेनेचाच होणार आणि आदित्य ठाकरे हे मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार आहेत.'

आदित्य ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदाबाबत विचारले असता 'जर लोकांच्या मनात असेल तर काहीच हरकत नाही. पण याबाबत अजून काही ठरलेलं नाही. सध्या मी लोकांचे आशिर्वाद घेण्यासाठी या यात्रेवर निघालो आहे.'

'आदित्य ठाकरे निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहेत. जर त्यांनी निवडणूक लढवली तर ते निवडणूक लढवणारे पहिले ठाकरे ठरतील. पण आदित्य यांचा चेहरा अद्याप मुंबईपुरता आहे. असं मत मिड-डे वृत्तपत्राचे शहर संपादक संजीव शिवडेकर मांडतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना शिवडेकर पुढे म्हणाले, "निवडणूक लढवायची असेल तर त्यांना ग्रामीण महाराष्ट्र समजून घेणं गरजेचं आहे. पण या धावत्या यात्रेतून ग्रामीण भागातले प्रश्न कितपत समजून घेतले जातायेत याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. पण जर आदित्य ठाकरे यांनी निवडणूक लढवली तर त्यांना भाजप मुख्यमंत्री पद देईल याबाबत शंका आहे पण जरी मुख्यमंत्रीपद नसेल तरी त्यानंतर दुसर्‍या क्रमांकाचं पद द्यावंच लागेल."

"त्यासाठी आदित्य ठाकरे यांना संपूर्ण महाराष्ट्रात लोकांमध्ये जावं लागेल. जर ते नाही गेले तर ठाकरेंचा नातू  विधानसभा लढून थेट उच्चपदी जाऊन बसला असा शिक्का बसेल. ते टाळण्यासाठी हा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"निवडणुकीमध्ये मत मागण्यासाठी नाही तर तुमच्याशी संवाद साधायला आलो आहे. माझ्यासाठी तुमच्याबरोबरचा संवाद हिच 'तीर्थ यात्रा' आहे. नवीन महाराष्ट्राच्या निर्मितीचं आव्हान आपल्यासमोर आहे." युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी जनआशीर्वाद यात्रेच्या सुरवातीला केलेलं हे वक्तव्य आहे.


सामग्री: जनगणना करताना ती जातीनिहाय करण्यात यावी अशी असा ठराव विधानसभेने मंजूर करून केंद्राकडे पाठवला होता, पण तो केंद्र सरकारने फेटाळला.

जातीनिहाय जनगणना व्हायला हवी असं मत विधानसभेत बोलताना सगळ्याच पक्षांच्या नेत्यांनी व्यक्त केलं.

ओबीसींसाठी योजना, कार्यक्रम आखण्यासाठी स्वतंत्र जनगणना होणं गरजेचं आहे, 2011साली जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय झाला होता पण तेव्हाच्या जनगणनेत हे होऊ शकलं नाही अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.

राज्य सरकारने याबाबत केंद्र सरकारकडे पुन्हा पाठपुरावा करावा, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत जाऊन पाठपुरावा करावा असं मत अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केलं.

"आपल्या देशात ओबीसींची संख्या 54 टक्के आहे. जशी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राईबसाठी त्यांची लोकसंख्या माहिती झाल्यानंतर केंद्र सरकारने निधी दिला. त्यांची स्थिती सुधारावी, त्यांच्या शाळा, आरोग्य, नोकऱ्या, शिक्षणाच्या स्थितीविषयी असेल. त्याप्रमाणे हे वारंवार मोदीसाहेबांपासून ते मनमोहन सिंह आणि प्रणब मुखर्जींपर्यंत सगळ्यांनी हे मान्य केलं जर याप्रमाणे या 54 टक्क्यांमधल्या लोकांना मदत करायची असेल तर महाराष्ट्रात यामध्ये 350 जाती आहेत. देशात आणखी जाती असतील. त्यासाठी जनगणना करणं आवश्यक आहे."

त्यांच्या या मागणीला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी समर्थन दिलं.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह राज्याचं शिष्टमंडळ घेऊन आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटायला हवं, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

"हा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आम्ही असे सगळे मिळून पंतप्रधान मोदींकडे गेलं पाहिजे. त्यांना आपण विनंती केली पाहिजे की हा धोरणात्मक निर्णय आहे त्यामुळे ही ओबीसी जनगणना चांगल्या पद्धतीने करणं आवश्यक आहे. "

जातीनिहाय जनगणनेविषयीचा विधासभेने मंजूर केलेला ठराव केंद्र सरकारला पाठवण्यात आला होता.

ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना करावी असा प्रस्ताव भुजबळांनी मागच्या अधिवेशनात मांडला होता.

त्यावेळी अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आपण यासंदर्भात केंद्राला पत्र लिहून विनंती करू असं सांगितलं होतं. पण हा प्रस्ताव केंद्राने फेटाळून लावला. नाना पटोलेंनी याविषयीची माहिती आज विधानसभेत दिली.

अनुसूचित जाती-जमातींशिवाय इतर जनगणना करणं बंधनकराक नाही, असं जनगणना विभागाने कळवलंय.

याविषयी नाना पटोले म्हणाले,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्दयावरून महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आज सर्वपक्षीय नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.


सामग्री: जनतेशी संवाद साधण्याआधी उद्धव ठाकरेंनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. लॉकडाऊन संपायलाही दोन दिवस उरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर या संवादाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं.

दुसरीकडे, राज्यातील अनिश्चितता संपुष्टात आणण्यासाठी काही गाइडलाइन्स आखून देऊन विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, असं राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने आज विधानपरिषद निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली. याबाबत उद्धव ठाकरे स्पष्टपणे काही बोलले नाहीत. मात्र, त्यांनी विरोधकांना अप्रत्यक्ष टोला लगावला.

'कुणी दगा दिला तर....' - उद्धव ठाकरे

दरम्यान, यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी अप्रत्यक्षरित्या विरोधकांवर निशाणा साधला. "कुणी प्रेमाने वागलं तर महाराष्ट्र प्रेम करतो. कुणी दगा दिला तर काय करायचं हे शिवाजी महाराजांनी दाखवून दिलं आहे," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

उद्धव ठाकरे यांच्या विधिमंडळ सदस्यत्वावरून सध्या घडामोडी वेगवान झाल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांच्या या विधानाला महत्त्व आलं आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या संवादातील महत्त्वाचे मुद्दे :

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यातल्या राज्यात अडकलेली माणसं घरी जाऊ शकतील, यासाठी येणाऱ्या दिवसांत सोय करू, असं आश्वासन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलं. मात्र, झुंबड उडाली तर पुन्हा निर्बंध टाकावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.


सामग्री: जनरल माणेकशा

माणेकशा कदाचित भारताच्या इतिहासातले सगळ्यांत चांगले आर्मी जनरल असतील.

1971 साली पाकिस्तानबरोबर झालेल्या युद्धात ते लष्करप्रमुख होते. याच युद्धानंतर बांगलादेशची निर्मिती झाली.

फिल्ड मार्शल या पदावर पदोन्नती मिळणारे ते पहिले लष्करी अधिकारी होते.

माणेकशांवर आधारित असणाऱ्या चित्रपटाचा 'फर्स्ट लूक' गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. 27 जून ही माणेकशांची पुण्यतिथीही आहे. त्यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटात विकी कौशल जनरल माणेकशांची भूमिका करणार आहे.

सोशल मीडियावर एवढी चर्चा होण्याचं कारण म्हणजे विकी कौशल आणि माणेकशा यांच्या दिसण्यात असलेलं कमालीचं साम्य.

चित्रपटकर्त्या मेघना गुलजार यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितलं की हा चित्रपट माणेकशांच्या आयुष्यावर बेतलेला असेल पण हा त्यांचा चरित्रपट असेलच असं नाही. "मी त्यांच्याकडे एक माणूस म्हणून पाहाणार आहे," त्या म्हणाल्या.

विकी कौशल यांनी देखील ट्वीट करून म्हटलं, "माणेकशांची भूमिका करणं हा मी माझा सन्मान समजेन. मला याचा अभिमान आहे."

कोण होते जनरल माणेकशा?

जनरल माणेकशांचा जन्म एका पारशी परिवारात झाला होता. त्यांनी ब्रिटिशांच्या सैन्यात काम करायला सुरुवात केली. त्यांनी दुसऱ्या महायुद्धातही भाग घेतला होता.

40 वर्षांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीनंतर त्यांचा 2008 साली मृत्यू झाला. त्यांनी पाच युद्धांमध्ये भाग घेतला होता आणि सॅम बहादूर हे त्यांचं टोपण नाव होतं.

1971 च्या भारत-पाक युद्धात गाजवलेल्या पराक्रमाबद्दल त्यांचं खूप कौतूक झालं होतं.

त्यांना पद्मश्री आणि पद्मभूषण या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं होतं.

"सॅम माणेकशांचं नाव इतिहासात देशाला लाभलेल्या सर्वोत्तम सैनिकांपैकी एक म्हणून कोरलं जाईल," अशी प्रतिक्रिया चित्रपट निर्माते रॉनी स्क्रूवाला यांनी दिली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

1971च्या बांगलादेश युद्धाचे हिरो, जनरल सॅम माणेकशा गुरुवारी अचानक सोशल मीडियावर ट्रेंड व्हायला लागले. तेही त्यांच्या मृत्यूनंतर 11 वर्षांनी. कारण? त्यांच्यावर बनवण्यात येणाऱ्या हिंदी चित्रपटाची घोषणा.


सामग्री: जन्मतः मूकबधीर असलेली गीता परभणीत असून पहल फाउंडेशन तिची काळजी घेत आहे. डॉनने दिलेलं वृत्त चुकीचं असल्याचं पहल फाउंडेशनचे संस्थापक सदस्य आणि सल्लागार डॉ. अशोक सेलगावकर यांनी म्हटलंय.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "डॉनने म्हटलं आहे की गीता ही नायगावची आहे आणि तिचं नाव राधा वाघमारे आहे. तिचे वडील सुधाकर वाघमारे यांचं निधन झालं आहे. पण अद्यापही गीताचे खरे पालक कोण आहेत याची माहिती उपलब्ध नाहीये. गीताची आणि तिच्या संभाव्य पालकांची जोपर्यंत डीएनए चाचणी होत नाही तोवर गीताला तिचं खरं कुटुंब मिळालं असं आपण म्हणू शकत नाही."

गीताची आणि तिच्या संभाव्य पालकांची DNAचाचणी अद्याप करण्यात आलेली नाही.

गीताची याआधी काळजी घेणाऱ्या ज्ञानेंद्र पुरोहित यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा तपशील PTI ने दिलाय. अनेक माध्यमांनी हे वृत्त छापलेलं आहे. त्यानुसार गीताच्या पालकांचा शोध घेत ते परभणीतल्या जिंतूरमध्ये राहणाऱ्या मीना वाघमारे या महिलेपर्यंत पोहोचले. आपल्या हरवलेल्या मुलीच्या पोटावर भाजल्याची खूण असल्याचं मीना वाघमारेंनी सांगितलं आणि तशीच खूण गीताच्या पोटावरही आहे.

यावरून गीता या वाघमारे कुटुंबाची मुलगी असल्याचा अंदाज बांधला जातोय, पण DNA चाचणी करून याची खात्री पटवण्यात आलेली नाही.

पहल फाऊंडेशनच्या परभणीतल्या ऑफिसमध्ये गीता आणि मीना वाघमारे यांची भेट झाली. मीना वाघमारे यांचे पती सुधाकर वाघमारे यांचं निधन झालंय आणि तेच गीताचे वडील असल्याचं मीना वाघमारेंचं म्हणणं आहे.

कोण आहे गीता?

2000 सालच्या आसपास मूक-बधीर गीता चुकून समझोता एक्सप्रेसमध्ये चढली आणि थेट पाकिस्तानात पोहोचली होती.

2015 मध्ये दिवंगत परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी गीताला मायदेशी आणलं. पण पाच वर्षं उलटूनही गीता आई-वडिलांच्या शोधात आहे.

माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्यासोबत गीता

भारतातल्या कोणत्या शहरातून वा गावातून निघून ती पाकिस्तानात पोहोचली, याचा शोध घेण्यात येत होता. "एक नदी, त्याच्या किनाऱ्यावर असलेलं देवीचं एक मोठं मंदीर आणि कठडे असणारा पूल..." इतकंच गीताला तिच्या घराबद्दल आठवतंय.

2015 साली गीता पाकिस्तानातून भारतात आली तेव्हा तिथे तिची काळजी घेणाऱ्या ईधी फाउंडेशनने तिला भारतीय परराष्ट्र खात्याकडे सुपूर्त केलं होतं. तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि गीताचीही भेट झाली होती. तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देखील ती भेटली...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानातून अनेक वर्षं राहून भारतात 2015 साली परतलेली गीता अद्यापही तिच्या घराच्या शोधात आहे. पाकिस्तानातून परतलेली गीता ही महाराष्ट्रातली राधा वाघमारे असल्याचं पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनने म्हटलंय. पण सध्या तिची काळजी घेणाऱ्या पहल फाउंडेशनने  डॉन च्या वृत्ताचा नकार केला आहे.


सामग्री: जन्माच्या वेळी तिचं नाव मिह्र-उन-निसा होतं. नंतर तिचं नाव नूरजहां (जगाला प्रकाशमान करणारी) असं नाव तिच्या पतीने म्हणजे मुघल राजा जहांगीरने दिलं. राणी एलिझाबेथ (प्रथम) यांच्या जन्माच्या काही दशकानंतर तिचा जन्म झाला. मात्र नूरजहांने राणी एलिझाबेथ यांच्यापेक्षा विविधांगी पद्धतीने राज्यकारभार केला.

16व्या शतकात भारतीय उपखंडात प्रवेश केल्यानंतर मुघलांनी विविध भागावर जवळजवळ 300 वर्षं राज्य केलं. मुघल म्हणजे भारताच्या इतिहासातील एक शक्तिशाली साम्राज्य होतं. मुघल साम्राज्यातील अनेक राजे आणि राण्या कलेच्या उपासक होत्या. त्यात नूरजहांचाही समावेश होता. मुघल राजांनी भारतात अनेक शहरांची स्थापना केली. त्याचबरोबरीने मोठमोठे किल्ले, मशिदी आणि स्मारकंही बांधली.

या साम्राज्याची एकमेव महिला प्रशासक म्हणून नूरजहांचा भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या प्रथांमध्ये नेहमीच आजही उल्लेख होतो.

आवडती पत्नी

आग्रा आणि लाहोर या शहरातल्या विविध घरात आणि स्मारकांमध्ये तिच्याविषयीच्या अनेक कथा ऐकायला मिळतात. ज्येष्ठ स्त्रिया आणि पुरुष, टूर गाईड, आणि इतिहासात रुची असणारे लोक जहांगीर आणि नूरजहां यांची प्रेमकहाणी रंगवून सांगतात. एका नरभक्षक वाघाच्या तावडीतून एका माणसाला वाचवण्यासाठी त्या वाघाचा आपल्या बंदुकीने तिने कसा वेध घेतला याची कथा सगळीकडे सांगितली जाते.

तिच्या प्रेमकहाणीच्या आणि तिच्या शौर्याच्या कथा तर नेहमीच सांगितल्या जातात. मात्र तिचं गतिशील जग, राजकीय क्षेत्रातल्या कुशाग्रबुद्धीबद्दल फारच कमी माहिती लोकांकडे आहे. अनेक अडचणींचा सामना करत तिने राज्य केलं होतं, हे फार कमी लोकांना महीत आहे.

ती कवयित्री होती, उत्तम शिकारी होती आणि एक कल्पक वास्तूविशारद होती. तिने तिच्या आईवडिलांच्या स्मारकाच्या केलेल्या रचनेवरून ताज महालाच्या रचनेची प्रेरणा मिळाली होती.

मात्र पुरुषसत्ताक राज्यात आपला झेंडा रोवणारी नूरजहां कोणत्याही राजघराण्यातून आलेली नव्हती. राजकीय कौशल्याच्या जोरावर तिने राजसत्तेचा मुकूट मिळवला होता. ती जहांगीरची सर्वांत आवडती पत्नी आणि मुघल साम्राज्याची सहप्रशासक होती.

मात्र त्याकाळात स्त्रियांना सार्वजनिक जीवनात इतकं फारस महत्त्वा नसताना ती इतकी प्रभावी कशी ठरली?

तिच्यावर बालपणी झालेले संस्कार, तिला पाठिंबा देणारे पुरुष आणि स्त्रिया, जहांगीरबरोबर असणारं तिचं विशेष नातं, तिच्या महत्त्वाकांक्षा, ती राज्य करत असलेला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

17व्या शतकात भारतात जेव्हा मुघलांची सत्ता होती, तेव्हाच्या काळातील ही गोष्ट. मुघल साम्राज्यातील एका राणीने त्याकाळातील सर्वांत शक्तिशाली महिला, असण्याचा मान मिळवला होता. मुघल साम्राज्यात आणि मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासात या राणीच्या कारकिर्दीची नोंद गौरवाने घेतली जाते. आजच्या काळात तिच्या नेतृत्वाचा इतिहास जाणून घेणं का महत्त्वाचं आहे, हे सांगत आहेत इतिहासतज्ज्ञ रुबी लाल.


सामग्री: जन्माच्याआधी परवानगी घेणं शक्य नाही, याविषयी मात्र सॅम्युएल सहमत आहे पण जन्माला येणं हा त्याचा निर्णय नक्कीच नव्हता, असा त्यांनं दावा केला आहे.

जन्माला यायचं की नाही याबाबत मुलाला विचारलं जात नाही. म्हणून आपल्याला आई वडिलांकडून आयुष्यभर भत्ता मिळायला पाहिजे, असंही तो सागंतो.

सॅम्युएल याचा विचार हा 'मानव जन्मजात विरोधी' (Anti-natalism) तत्त्वज्ञानावर आधारित आहेत. त्याच्या मते आयुष्यात खूप दु:ख आहे. त्यामुळे मानव जातीने नवीन मुलांना जन्माला घालणं थांबवायला पाहिजे. आपण असं केलं तर, एक दिवस मानव जात पृथ्वीवरून नष्ट होईल आणि हे जग सुखी होईल.

"जगात माणुसकी उरलेली नाही. त्यामुळे अनेक लोकांना दुख: सहन करावं लागत आहे. जर मानवजात नष्ट झाली तर प्राणी, पक्षी आणि पृथ्वी सुखी होईल. तसंच मानवाचं दुख:ही संपून जाईल. मानवजातीला काही अर्थच राहिला नाही," असा सॅम्युएलचा दावा आहे.

2018मध्ये त्यांनं Nihilanand या नावानं एक फेसबुक पेज सुरू केलं आहे. त्याठिकाणी तो खोटी दाढी लावून काढलेले स्वत:चे फोटो आणि त्यावर मानव जात विरोधी पोस्टर्स पोस्ट करत आहे.

"मुलाला जन्म घालणं, त्याला नोकरी करायला भाग पाडणं हे गुलामी किंवा अपहरण करण्यासारखं नाही का? त्याऐवजी आई-वडिलांनी खेळणी किंवा कुत्रा पाळला असता तर? शेवटी तुम्ही त्यांचं खेळणं असता ना?" असे संदेश तो फेसबुकवर पोस्ट करत असतो.

सॅम्युएल हा 5 वर्षांचा असताना त्यांना पहिल्यांदा 'मानव जातविरोधी' विचार आला होता.

"मी  एक सामान्य मुलगा होतो. एके दिवशी मला खूप वैताग आला. त्यादिवशी मला शाळेत जावसं वाटलं नाही. पण माझ्या बाबांनी मला जबरदस्तीनं शाळेत पाठवलं. त्यावेळी मी त्यांना विचारलं की, तुम्ही मला का जन्माला घातलं? त्यावेळी बाबांनी काहीच उत्तर दिलं नाही. त्यावेळी जर का त्यांनी मला उत्तर दिलं असतं तर आज मला हा प्रश्न पडला नसता," असं सॅम्युएल सांगतो.

तो विचार सॅम्युएल यांच्या मनात घर करून बसला आणि एके दिवशी हा सगळा विचार त्यांच्या आई-वडिलांसमोर मांडायचा असा त्यांनी निर्धार केला.

सॅम्युएल सांगतो की, आई वडिलांशी माझं'प्रेमळ नातं' आहे. आई वडिलांना हा विचार सांगितला त्यावेळी ते खूष झाले. आईने ही 'चांगली गोष्ट' आहे, असं म्हटलं तर बाबांचीही याविषयी उत्सुकता वाढली आहे.

"जन्माआधी माझ्यासोबत (सॅम्युएलसोबत) भेट व्हायला पाहिजे होती, असं आई मला म्हणाली. तसं घडलं असतं तर मी तुला नक्कीच जन्माला घातलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

परवानगी न घेता जन्माला का घातलं म्हणून मुंबईचा रफाएल सॅम्युएल (27) हा स्वत:च्या आई वडिलांविरुद्ध खटला भरणार आहे. जन्माला आल्यावर आयुष्यभर संघर्ष करावा लागतो. त्यामुळे मुलांना जन्म देणंच चुकीचं आहे, असं रफाएल सॅम्युएलनं बीबीसीला सांगितलं.


सामग्री: जन्मानंतर त्यांना लगेचच मरण्यासाठी गाडून टाकण्यात आलं होतं. त्यांच्या आईनं आणि मावशीनं त्यांना वाचवलं. लहानपणापासून सापांसमवेत खेळत वाढलेल्या गुलाबोंनी सपेरा नृत्य या नव्या नृत्यप्रकारला जन्म दिला. त्यांच्या यशामुळे या समजाचा स्त्रियांबद्दलचा दृष्टिकोनही बदलला. हेच माझं मोठ यश आहे, असं त्या म्हणतात.

रिपोर्ट - सुमिरन प्रीत कौर

शूटिंग आणि एडिटिंग - मनीष जैन

हे पाहिलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राजस्थानातील गुलाबो सपेरा यांची ही कथा. त्या ज्या समजात जन्मल्या त्या समाजात मुलींना काहीच स्थान नव्हतं.


सामग्री: जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे

दोन तृतीयांश बहुमत निश्चित असल्याचं मतदानोत्तर चाचाणीत स्पष्ट झाल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना आबे म्हणाले, "मी माझ्या वचननाम्यात म्हटल्याप्रमाणे पहिलं महत्त्वाचं काम उत्तर कोरियाला रोखणं हे असेल."

आबे यांच्या लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी आणि मित्र पक्षांना 311 जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. आबे यांना स्पष्ट बहुमत मिळेल असं आणखी एका संस्थेनं म्हटलं आहे.

जपानमध्ये रविवारी मतदान झालं. त्यानंतर घेण्यात आलेल्या मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये शिंजो आबे यांना स्पष्ट बहुमत मिळेल असा अंदाज बहुसंख्य संस्थांनी वर्तवला आहे.

रविवारी जपानमध्ये मतदान झालं.

उत्तर कोरियाविरोधात त्यांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे त्यांना बहुमत मिळेल असं म्हटलं जात आहे.

त्याचबरोबर जपानच्या अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना जनतेचा पाठिंबा आहे की नाही हे निवडणुकांच्या निकालानंतर स्पष्ट होईल.

रविवारी सकाळी मतदानाआधी 'लान' नावाचं चक्रीवादळ आलं होतं.

25 सप्टेंबर रोजी आबे यांनी 22 ऑक्टोबरच्या या निवडणुकीची घोषणा केली होती. राष्ट्रासमोर उद्भवलेल्या प्रश्नांना सामोरं जाण्यासाठी आपणास जनतेचा नव्यानं पाठिंबा हवा आहे. असं आवाहन त्यांनी जनतेला त्यावेळी केलं होतं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जपानमध्ये रविवारी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदान झालं. एक्झिट पोल म्हणजेच मतदानोत्तर चाचण्यांच्या अंदाजानुसार पंतप्रधान शिंजो आबे पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता आहे.


सामग्री: जपानमधल्या पुराने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.

गेल्या तीन दशकांत प्रथमच पावसामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जपानमध्ये जीवितहानी झाली आहे.

बचावपथकातले लोक आता चिखलात उतरून बचावकार्य करत आहेत आणि कारण अनेक लोक अजूनही तिथं अडकले आहेत.

वेगवेगळ्या नद्यांना पूर आल्यामुळे 20 लाख लोकांना विस्थापित करण्यात आलं आहे.

This is the worst death toll triggered by rains Japan has seen since 1982, when some 299 people died

"मी माझ्या कुटुंबियांना अगदी वाईट परिस्थितीसाठी तयार राहण्यासाठी सांगितलं आहे," असं 38 वर्षीय कोसुके कियाहोरा म्हणाले. त्यांची दोन मुलं आणि बहीण बेपत्ता आहेत असं त्यांनी AFP या वृत्तसंस्थेला सांगितलं आहे.

पंतप्रधान शिझो आबे यांनी सुद्धा पुराच्या या संकटामुळे आपले परदेश दौरे रद्द केले आहेत.

15 जिल्ह्यातले जवळजवळ 12,000 लोकांनी पुनर्वसन केंद्रात आसरा घेतला आहे.

तुफान पावसामुळे घरं आणि मोटारींचं अपरिमित नुकसानं झालं आहे. अनेक परिसरात चिखलाचा थर साचला आहे.

हजारो घरांमध्ये पुराचं पाणी गेलं आहे तसंच पाणी आणि वीजपुरवठा खंडित झाला आहे.

मागच्या गुरूवारपासून जपानच्या पश्चिम भागात संपूर्ण जुलै महिन्यात जितका पाऊस अपेक्षित होता त्याच्या तिप्पट पाऊस पडला आहे.

ओकायामा सारख्या भागात पुराची स्थिती अजूनही अतिशय गंभीर आहे आणि तिथं धोक्याचा इशारा अजूनही कायम आहे. येत्या काही दिवसात तापमान स्थिर राहण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे बचतकार्याला मदतच होईल, असं सांगण्यात आलं आहे.

जपानमध्ये 70,000 कामगारांना बचावकार्यासाठी तैनात करण्यात आलं आहे.

संततधार पाऊस आता थांबला असला तरी अचानक सरी कोसळण्याचा, वादळाचा तसंच भू्स्खलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जपानमध्ये सुरू असलेल्या मुसळधार पाऊस आणि भूस्लखनामुळे 141 जणांचा मृत्यू झाला आहे.


सामग्री: जपानमध्ये आंबवलेल्या सोयाबीनपासून नट्टो हा पदार्थ तयार केला जातो. अमोनियासारखा त्याचा वास आणि त्याचं कफासारखं चिकटसं दिसणं, हा पदार्थ खाऊन मोठं झालेल्या लोकांनाही आवडत नाही.

2017 साली जपानमधील निफ्टी या इंटरनेट पुरवणाऱ्या कंपनीने सर्वेक्षण केलं होतं. त्यात 62 टक्के लोकांना हा पदार्थ आवडीने खात असल्याचं दिसलं तर 13 टक्के याचे फायदे माहिती असूनही नट्टोला हात लावत नव्हते.

लंडन कुकिंग स्कूल चालवणाऱ्या जपानी शेफ युकी गोमी म्हणतात, नट्टोचा वास फारच घाण असतो. त्याचा वास टाळता येत नाही. पण तरीही माझ्या फ्रिजमध्ये नट्टो नेहमी असतं.

घराघरात चीज आणि दही असावं त्यापद्धतीने गोमीच्या घरात नट्टो आढळतं.

जपानचं सुपरफूड

नट्टो हे एक सुपरफूड आहे असं जपानी लोक मानतात. त्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारतं आणि हृद्यरोगाचं प्रमाण कमी होतं असं त्यांना वाटतं.

या देशात वयस्कर लोक जास्त आहेत. त्यांच्या दीर्घायुष्यात नट्टोचा वाटा अशल्याचं मानलं जातं.

नट्टोमुळे माझं रक्त 'सारा सारा' म्हणजे (पातळ) राहातं असं आई म्हणते. जपानी वृत्तवाहिनी सोरान्यूज 24ने तर रोज एक पाकिट नट्टो खाल्ल्यास मृत्यूही दूर राहातो असं म्हटलं आहे.

तोहोकू विद्यापीठातील प्राध्यापक हितोशी शिराकावा यांच्यामते हा दावा खरा अशू शकतो.

शिराकावा त्यासाठी ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या निबंधाचा दाखला देतात. टोकियोच्या नॅशनल कॅन्सर सेंटरच्या संशोधकांनी हे संशोधन केले होते. पुरुष असो वा स्त्री जे लोक नट्टोसारखे सोयाबीनचे पदार्थ खातात त्यांना हृद्यविकाराचा धक्का बसण्याची शक्यता 10 टक्के कमी असते असं त्यात आढळलं होतं.

शिराकावा म्हणतात, सोयाबीनवर किण्वन प्रक्रिया करताना त्यातील पोषणमुल्यं नष्ट होण्याची शक्यता कमी असते. त्यामुळेच नट्टो खाणं आणि हृद्यसोरागाचे प्रमाम कमीहोणे यांचा संबंध असल्याचं समजलं जातं.

भरपूर पोषणमूल्यं

नट्टोमध्ये भऱपूर प्रमाणात प्रथिनं, लोह आणि तंतूमय पदार्थ म्हणजे फायबर्स असतात. त्यामुळे रक्तदाब आणि वजनावर सकारात्मक परिणाम होतो. तारुण्य टिकायलाही यामुळे मदत होते.

जपान सरकारने निश्चित केलेली व्हीटॅमिन के ची पातळी (प्रत्येक माणसाला दिवसभरात आवश्यक असलेलली पातळी) 40-50 ग्रॅम नट्टो खाल्ल्यावर पूर्ण होते. त्यामुळे ऑस्टिओपोरोसिसला दूर ठेवण्यासाठी मदत होते.

नट्टोमध्ये व्हीटॅमिन ब-6, व्हीटॅमिन ई मोठ्या प्रमाणात असतं त्यामुळे त्वचेवर सुरकुत्या पडत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

माझी आई दररोज एक खास पदार्थ तयार करते. तो दिसायला आणि चाखायला किळस येते असं अनेक लोक म्हणतील.


सामग्री: जपानमध्ये जगातला सगळ्यांत कमी मृत्यूदर नाहीये. या भागातल्या दक्षिण कोरिया, तैवान, हाँगकाँग आणि व्हिएतनाम या देशांचा कोव्हिड-19 चा मृत्यूदर जपानपेक्षाही कमी आहे. पण जपानमध्ये सरासरीपेक्षा कमी मृत्यू होत आहेत.

महत्त्वाचं म्हणजे जपानने कोव्हिड-19च्या विरोधात लढा देण्यासाठी इतर देशांसारखी आक्रमक पावलंही उचलली नाहीत तरीही इथला मृत्यूदर कमी आहे.

जपानमध्ये नक्की काय घडलं?

फेब्रुवारी महिन्यात जेव्हा चीनमधल्या वुहानमध्ये कोव्हिड-19ची भयानक साथ पसरली होती आणि जगभरातल्या देशांनी चीनमधून येणाऱ्या लोकांवर बंदी घातली होती तेव्हा जपानने मात्र आपल्या सीमा बंद केल्या नव्हत्या.

जसाजसा कोरोना व्हायरसचा प्रसार वाढला तेव्हा हे समोर आलं की, हा व्हायरस वृद्ध लोकांसाठी अधिक धोकादायक आहे. जिथे गर्दी जास्त असेल तिथे हा व्हायरस वेगाने पसरतो हेही समोर आलं. जपानमध्ये जगातल्या कोणत्याही देशापेक्षा लोकसंख्येच्या तुलनेत वृद्धांची असणारी सरासरी जास्त आहे. जपानच्या मोठ्या शहरांमध्ये लोकसंख्येची घनताही जास्त आहे.

ग्रेटर टोकियोची लोकसंख्या तब्बल 3 कोटी70 लाख आहे. या यातले बहुतांश लोक येण्याजाण्यासाठी शहरातल्या खचाखच गर्दीने भरलेल्या ट्रेन्सवर अवलंबून आहेत. कोरोना व्हायरस हातपाय पसरायला लागला तेव्हाच WHO ने टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट हा मंत्र दिला होता. पण तरीही जपानने मात्र WHOच्या या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केलं. आताही जपानमधल्या एकूण PCR टेस्टची संख्या 3,48,000 आहे म्हणजे देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या फक्त 0.27 टक्के आहे.

जपानने युरोपियन देशांसारखा कडक लॉकडाऊनही जाहीर केला नाही. एप्रिलच्या सुरुवातीला सरकारने आरोग्य आणीबाणी घोषित केली खरी पण घरीच राहण्याचा निर्णय ऐच्छिक होता. अत्यावश्यक नसलेले उद्योगधंदे बंद ठेवावे असं सरकारने म्हटलं होतं पण बंद न करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होणार नव्हती.

जिथे कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव आटोक्यात राहिला अशा न्यूझीलंड, व्हिएतनामसारख्या देशांनी कडक निर्बंध लादले होते. देशांच्या सीमा बंद करणं, कडक लॉकडाऊन करणं, मोठ्या प्रमाणावर टेस्ट करणं आणि क्वारंटाईनची कठोर अंमलबजावणी करणं अशी पावलं या देशांनी उचलली. पण जपानने यापैकी काहीही केलं नाही.

तरीही,कोव्हिड-19चा पहिला पेशंट सापडल्यानंतर पाच महिन्यांनी,जपानमध्ये 20 हजारापेक्षा कमी कन्फर्म केसेस आहेत तर एक हजारापेक्षा कमी मृत्यू झालेले आहेच. आणिबाणी मागे घेतली गेलीये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जपानमध्ये कोव्हिड-19 मुळे अधिक लोकांचा मृत्यू का नाही झाला? या एका प्रश्नानं डझनभर तर्क, कहाण्या आणि थिअरींना जन्म दिला आहे. याची कारणं कोणी जपानी लोकांच्या शिष्टाचारात शोधतायत तर कोणी म्हणतंय की जपानी लोकांची प्रतिकारशक्ती इतरांच्या तुलनेत वरचढ आहे.


सामग्री: जपानी समुद्रात अमेरिका आणि रशिया समोरासमोर आले आहेत.

अमेरिकेची USS जॉन एस. मॅक्केन ही युद्धनौका जापानी समुद्र हद्दीत दोन किमी आत आल्याचं रशियाचं म्हणणं आहे. जापानी समुद्राला पूर्व समुद्र (East Sea) नावानेही ओळखतात. जापान, रशिया आणि कोरियाची ही समुद्र सीमा आहे.

रशियन युद्धनौकेने चिरडून टाकण्याचा इशारा दिल्यानंतर अमेरिकेने आपली युद्धनौका हद्दीबाहेर नेल्याचा दावाही रशियाने केला आहे.

दरम्यान, आपण कुठल्याही नियमाचं उल्लंघन केलेलं नाही आणि आमच्या युद्धनौकेला हुसकावूनही लावण्यात आलेलं नाही, असं अमेरिकेचं म्हणणं आहे.

रशियाने पॅसिफिक समुद्रात तैनात केलेल्या अॅडमिडल व्हिनोग्रेदोव्ह याा युद्धनौकेने आंतरराष्ट्रीय कम्युनिकेशन चॅनलच्या माध्यमातून अमेरिकेच्या युद्धनौकेला इशारा दिला, असं रशियाच्या संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितलं आहे.

दरम्यान, रशियाच्या संरक्षण मंत्र्यांचा दावा खोडून काढताना अमेरिकी नौदलाचे प्रवक्ते म्हणाले, "या मोहिमेबद्दल रशियाने जारी केलेलं निवेदन खोटं आहे. अमेरिकेच्या USS जॉन मॅक्केन या युद्धनौकेला कुठल्याही राष्ट्राच्या सीमेतून 'हुसकावण्यात' आलेलं नाही."

ते पुढे म्हणाले, अमेरिका "कधीही धमक्यांना घाबरणार नाही आणि कुठलाही अनुचित सागरी दावा कधीही मान्य करणार नाही."

समुद्रात होणाऱ्या अशा घटना दुर्मिळ आहेत. गेल्या वर्षी पूर्व चीनजवळच्या समुद्रात अमेरिकेच्या एका क्रूज जहाजाला रशियाचं हेच अॅडमिडल व्हिनोग्रेदोव्ह जहाज धडणार होतं. त्यावेळीही दोन्ही देशांनी एकमेकांवर दोषारोप केले होते.

अमेरिका आणि रशिया या दोन देशांमधले हे आरोप-प्रत्यारोप नवे नाहीत. या दोन्ही देशांनी कायमच एकमेकांवर समुद्रात आणि हवेत एकमेकांविरोधात सैन्याभ्यास करत असल्याचे आरोप केले आहेत.

1988 साली रशियाच्या 'बेजेव्हेटनी' या जहाजाने यॉर्कटाऊन या अमेरिकी क्रूज जहाजाला सागरी हद्दीत घुसखोरी केल्याचा आरोपावरून काळ्या समुद्रात धडक दिली होती.

या दोन देशांमधले संबंध तणावपूर्ण आहेत आणि रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीतल्या विजयासाठी नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांचं अजूनही अभिनंदन केलेलं नाही.

या दोन्ही देशांनी त्यांच्यातील उर्वरित अण्वस्त्र करारालाही अजून अंतिम रुप दिलेलं नाही. हा करार फेब्रुवाारी महिन्याात संपुष्टात येणार आहे.

2017 साली अमेरिकेच्या याच USS जॉन एस. मॅक्केन जहाजाची सिंगापूरच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मंगळवारी रशियाच्या युद्धनौकेने जापानी समुद्र हद्दीत घुसलेल्या अमेरिकेच्या युद्धनौकेला पकडून हुसकावून लावल्याचं रशियाने म्हटलं आाहे.


सामग्री: जप्त केलेली शस्त्रास्त्र दाखवताना गडचिरोली पोलीस

गडचिरोली जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांनी दिली बीबीसी मराठीशी बोलताना ही माहिती दिली.

भामरागड तालुक्यातील नक्षलग्रस्त भागात गडचिरोली पोलिसांनी ही कारवाई केली, असं त्यांनी सांगितलं.

याबाबत अधिक माहिती देताना पोलीस अधीक्षक अभिनव देशमुख म्हणाले की, "गडचिरोलीमधल्या ताडगाव हद्दीतील विजापूर-गडचिरोलीच्या सीमेवर ही कारवाई झाली. या कारवाईत 16 नक्षलवादी ठार झाले आहेत. सध्या आमची शोधमोहीम सुरू आहे. या नक्षलवाद्यांकडे ए.के. 47, एस.एल.आर. बंदुका यांसारखी शस्त्र आणि प्रचार साहित्य आढळून आलं आहे."

मृत नक्षलवादी

महाराष्ट्र व छत्तीसगडच्या सीमेवरील भामरागड अंतर्गत येणाऱ्या कसनूर जंगल परिसरात ही कारवाई झाली. गडचिरोली पोलीस दलातील सी - 60 पथकाचे जवान आणि सीआरपीएफ 9 बटालियनचे जवानांनी ही कारवाई केली.

गोळीबार थांबल्यानंतर शोधमोहीम राबवल्यावर 16 नक्षलवाद्यांचे मृतदेह जवानांना आढळले, अशी माहिती गडचिरोली पोलिसांनी प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात देण्यात आली आहे.

प्रमुख नक्षली नेत्यांचा मृत्यू?

या कारवाईत प्रमुख नक्षलवादी नेत्यांचा मृत्यू झाला आहे का, या प्रश्नावर बोलताना पोलीस अधीक्षक डॉ. देशमुख म्हणाले की, "जवळपास 82 गुन्हे दाखल असलेला 51 वर्षे वयाचा श्रिनु उर्फ श्रीकांत उर्फ विजेंदर नरसिम्हारामलू राऊथू आणि 75 गुन्ह्यांची नोंद असलेला 36 वर्षांचा साईनाथ यांचा मृत्यू झाला असण्याची शक्यता आहे. त्यांची ओळख पटवण्याचं काम अंतिम टप्प्यात आहे."

नव्या वर्षांत या भागात नक्षलवाद्यांविरोधात किती कारवाया झाल्या याबाबत बोलताना देशमुख म्हणाले की, "या वर्षभरातली ही सहावी कारवाई आहे. यापूर्वीच्या कारवाईत 8 आणि त्या आधीच्या कारवाईत 3 नक्षलवादी ठार झाले होते."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गडचिरोली पोलिसांनी भामरागड तालुक्यातील ताडगाव जंगलात रविवारी सकाळी केलेल्या कारवाईत 16 संशयित नक्षलवादी ठार झाले आहेत. या कारवाईत मोठ्या प्रमाणात बंदुका आणि प्रचार साहित्य जप्त करण्यात आलं आहे.


सामग्री: जमलोची आई सुकमति आणि वडील आंदोराम मडकम

मूळ छत्तीसगढच्या असणाऱ्या 12 वर्षांच्या जमलो मडकमलाही घरी जाण्यासाठी केलेल्या पायपीटीमध्ये आपले प्राण गमवावे लागले.

छत्तीसगढमधल्या आदेड गावची असणारी 12 वर्षांची जमलो मडकम मजुरीसाठी तेलंगणाला गेली होती. ती ज्या मजुरांसोबत होती त्यांनी लॉकडाऊननंतर पायीच गाव गाठण्याचं ठरवलं आणि जमलोही त्यांच्यासोबत निघाली.

आई-वडिलांची एकुलती एक मुलगी असणारी जमलो चार दिवस जंगलातला खडतर रस्ता पायी तुडवत होती.

चार दिवसांची पायपीट केल्यानंतर गाव अगदी टप्प्यात आलं होतं. जेमतेम 14 किलोमीटर अंतरावर तिचं गाव होतं. मात्र, जंगल तुडवून छत्तीसगढपर्यंत पोचणाऱ्या जमलोला हे 14 किलोमीटर अंतर कापता आलं नाही. गावी पोहोचण्याआधीच ती दगावली.

बिजापूर जिल्ह्याचे आरोग्य अधिकारी बी. आर. पुजारी यांनी या घटनेबद्दल सांगितलं, "आम्ही जमलोची कोव्हिड-19 चाचणी केली. मात्र, तिचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला आहे. शवविच्छेदन अहवालातही विशेष काही आढळलं नाही. इलेक्ट्रॉलाईट इम्बॅलन्समुळे ती दगावली असावी, असा माझा अंदाज आहे. सध्या या मुलीचा व्हिसेरा सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे. व्हिसेरा तपासणीनतंर कदाचित काही कळू शकेल."

जमलोचे वडील आंदोराम मडकम यांना आपली मुलगी का दगावली कळत नाहीय, तर आई सुकमती यांचे अश्रू थांबत नाहीयत. त्या कुणाशी बोलण्याच्या मनस्थितीतही नाहीत.

आंदोराम म्हणतात, "सोबत असलेले मजूर सांगतात रात्री सगळ्यांनी व्यवस्थित जेवण केलं आणि आराम केला. सकाळी जेवण करून निघायची तयारी केली तेव्हा उसूर गावाजवळ जमलोच्या पोटात दुखू लागलं. त्यानंतर काय झालं माहिती नाही. ती तिथेच दगावली."

लॉकडाऊन आणि बेरोजगारी

याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात गावातल्या इतर नातेवाईकांप्रमाणेच जमलोही शेजारच्या तेलंगणा राज्यात मिरची तोडणीसाठी गेली होती.

तेलंगणातल्या मुलुगू जिल्ह्यातल्या पेरूर गावात या लोकांना काम मिळालं होतं. मात्र, दोनच महिन्यात कोरोना लॉकडाऊनमुळे मिरचीची वाहतूक बंद झाली आणि मजुरीचं कामही थांबलं.

साठवून ठेवलेले पैसेही संपू लागले. त्यामुळे ठेकेदाराच्या सल्ल्यानुसार या सर्व मजुरांनी गावी परतण्याचा निर्णय घेतला.

गावकरी सांगतात, की मुलुगू जिल्हा मुख्यालयपासून गोदावरी नदी ओलांडून भोपालपट्टनम मार्गे आदेड गाव जवळपास 200 किमी अंतरावर आहे. खरंतर पेरूर गाव सीमेवरच आहे. मात्र, लॉकडाऊनमुळे सीमा बंद आहेत. त्यामुळे वाहतुकीचं साधन नाही. पायी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लॉकडाऊनमुळे आपल्या राज्यांपासून दूर इतर राज्यात अडकलेल्या मजुरांची घरी जाण्यासाठी धडपड सुरू आहे. काहीजण तर त्यासाठी जीवावर बेतणार धाडसही करत आहेत.


सामग्री: जमाखर्च विभागाने 4 सप्टेंबरला ही जाहिरात दिली होती. बीबीसीच्या फॅक्ट चेक व्हॉट्सअॅप नंबरवर अनेक वाचकांनी ही जाहिरात पाठवून दिली. याच जाहिरातीबद्दलचं फॅक्ट चेक बीबीसीने केलं आहे.

सार्वजनिक तसंच गैर-विकासात्मक खर्च कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून अर्थ मंत्रालय वेळोवेळी खर्चाचा आढावा घेण्याचे आदेश देत असतं. याअंतर्गत आर्थिक निर्बंध लागू तत्काळ लागू करण्यात येत आहेत, असं या जाहिरातीत म्हटलं आहे.

सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता आवश्यक खर्च संतुलित राखण्यासाठी सर्व मंत्रालय/विभाग आणि त्यांच्या अंतर्गत कार्यालयांसाठी हा निर्णय लागू करण्यात येणार आहे, असंही त्यामध्ये म्हटलं आहे.

यामध्ये पोस्टर, डायरी छापण्यावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत, तसंच स्थापना दिवस साजरा करण्यासारख्या कार्यक्रमांवर स्थगिती देण्यासारखे निर्देश देण्यात आले होते. यामध्ये सर्वाधिक चर्चा झाली ती दुसऱ्या पानावरील सूचनांची.

यामध्ये सांगितल्याप्रमाणे, नव्या पदांच्या भरतीवर निर्बंध राहतील. पण जमाखर्च विभाग, मंत्रालय/विभाग, संबंधित कार्यालयांच्या परवानगीने या पदांवर भरती केली जाऊ शकते.

याशिवाय, एखादं पद 1 जुलै 2020 नंतर निर्माण करण्यात आलं असून त्यावर अद्याप नियुक्ती झाली नसल्यास ते पद रद्द करण्यात येईल, असंही सांगण्यात आलं आहे.

सोशल मीडियावर काय प्रतिक्रिया?

जमाखर्च विभागाच्या जाहिरातीनंतर सोशल मीडियावर याबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे.

अनेकांनी यावरून बातम्या प्रकाशित केल्या आहेत.

एका बातमीचं कात्रण राहुल गांधी यांनी ट्वीट केलं. त्यांनी म्हटलं, की कोव्हिड-19 च्या बहाण्याने सरकारी कार्यालयांमधून कायमच्या कर्मचाऱ्यांना पदमुक्त केलं जात आहे.

केंद्र सरकारने सर्वच नोकऱ्यांवर स्थगिती आणल्याप्रमाणे ही जाहिरात सर्वत्र व्हायरल करण्यात येत आहे.

4 सप्टेंबर रोजीही ही जाहिरात अजूनही सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनली आहे.

काय आहे वस्तुस्थिती?

सोशल मीडियावर ही जाहिरात व्हायरल झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी अर्थ मंत्रालयाने याप्रकरणी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

भारत सरकारमध्ये पद भरण्याबाबत कोणतेही प्रतिबंध नाहीत. कोणत्याही निर्बंधांशिवाय SSC, UPSC, RRB मधील भरती प्रक्रिया सुरू राहील, असं अर्थ मंत्रालयाने जाहिरात ट्वीट करताना म्हटलं आहे.

अर्थ मंत्रालयाने यानंतर पुन्हा दुसरं ट्वीट केलं.

जमाखर्च विभागाचं 4 सप्टेंबर रोजीचं परिपत्रक फक्त नवी पदं निर्माण करण्याच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्र सरकारने अनेक नोकऱ्यांच्या भरतीवर स्थगिती आणली आहे, असा दावा अर्थ मंत्रालयातील जमाखर्च विभागाच्या पत्रकाचा हवाला देत करण्यात येत आहे.


सामग्री: जमाल खाशोग्जी

याप्रकरणी कुणी दोषी आढळलं तर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जावी, अशी या देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी मागणी केली आहे. सौदी याप्रकरणी उत्तर देण्यास बांधिल असल्याचंही या देशांनी स्पष्ट केलं.

जे घडलं आहे त्या सगळ्याची जबाबदारी सौदी अरेबियाची आहे, असं UKचे परराष्ट्र मंत्री जेरेमी हंट यांनी सांगितलं.

सौदी सरकारच्या धोरणांचे विरोधक असलेले पत्रकार खाशोगी 2 ऑक्टोबर रोजी इस्तंबूल येथील दूतावासात शिरताना शेवटचे दिसले होते. याच दूतावासात खाशोग्जी यांना ठार करण्यात आलं, याचा व्हीडिओ तसंच ऑडियो पुरावा आपल्याकडे असल्याचा टर्कीचा दावा आहे.

मात्र खाशोग्जींना त्या दूतावासात मारण्यात आल्याच्या वृत्ताचा सौदीने इन्कार केला आहे. या सर्व राजकीय आणि आर्थिक धमक्यांना बळी न पडता सौदी देशाविरोधातील कोणत्याही कृतीला चोख प्रत्युत्तर देईल, असं वृत्त सौदी प्रसारमाध्यमांनी दिलं आहे.

काय म्हणाले UK, फ्रान्स, जर्मनी?

जमाल खाशोग्जी हे वॉशिंग्टन पोस्टसाठी स्तंभलेखन करायचे. त्यांचा सौदी सरकारविरोधी लेखनामुळे त्यांना संपवण्यात आलं, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

खाशोग्जी यांच्यासोबत नक्की काय झालं, यासंदर्भात सौदीने विश्वासार्ह तपास यंत्रणा कार्यान्वित करावी आणि दोषींना कठोर शिक्षा करावी, अशा आशयाचं संयुक्त निवेदन UK, फ्रान्स आणि जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी जारी केलं.

"सौदी आणि टर्की यांनी संयुक्तपणे या प्रकरणाची चौकशी करावी. सौदीने खाशोग्जी यांच्याबाबत जगाला खरी माहिती द्यावी," असं UKचे जेरेमी हंट, फ्रान्सचे जिन युवेस ली ड्रिअन आणि जर्मनीचे हेइको मास म्हणाले.

पाहा व्हीडिओ : सौदीचे पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्यासोबत नेमकं काय झालं?

नक्की काय घडलं आहे याची कुणालाही कल्पना नाही. मात्र यासंदर्भात समोर येणारे तपशील अस्वस्थ करणारे आहेत. सौदी अरेबिया सत्य समोर आणेल अशी अपेक्षा आहे, असं या तीन देशांच्या निवेदनात म्हटलं आहे.

जर खाशोग्जी यांचा मृत्यू झाला नसेल तर मग ते कुठे आहेत, याचं उत्तर सौदीने जगाला द्यावं, असं या तीन देशांचं म्हणणं आहे.

खाशोग्जी यांच्या हत्येला सौदी अरेबिया जबाबदार आहे, असं लक्षात आलं तर ते सौदीला 'शिक्षा' केली जाईल, असं वक्तव्य अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलं होतं.

टर्कीचा आरोप आणि सौदीचं प्रत्युत्तर

खाशोग्जींचा मृत्यू इस्तंबूलमधील सौदीच्या वकिलातीत झाल्याचे ऑडिओ आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2 ऑक्टोबरपासून बेपत्ता असलेले सौदी अरेबियाचे पत्रकार जमाल खाशोग्जी यांचा शोध घेण्यासाठी विश्वासार्ह यंत्रणेतर्फे तपास व्हायला हवा, अशी मागणी युनायटेड किंग्डम (UK), जर्मनी आणि फ्रान्सने केली आहे.


सामग्री: जमाल खाशोग्जी

सरकारी टीव्हीनं प्राथमिक चौकशीचा हवाला देत म्हटलं आहे की, खाशोग्जी यांचा टर्कीतल्या इस्तंबूल येथील दूतावासात एका संघर्षादरम्यान मृत्यू झाला आहे.

याप्रकरणी गुप्तवार्ता विभागाचे उपप्रमुख अहमद अल असीरी आणि युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांचे वरिष्ठ सहकारी साउद अल कथानी यांना पदावरून हटवण्यात आलं आहे.

या प्रकरणाशी संबंधित 18 सौदी नागरिकांना अटक करण्यात आली आहे.

सौदीच्या या कबुलीजबाबानंतर टर्कीने आपण खाशोग्जी प्रकरणाविषयी सगळंकाही उघड करू, असं म्हटलं आहे. "टर्की कधीच कुठल्याही प्रकरणात अशी सारवासारव होऊ देणार नाही," असं सत्ताधारी पक्षाच्या एका प्रवक्त्याने म्हटलं आहे.

पत्रकार जमाल खाशोग्जी यांचा मृत्यू झाला आहे, असं सौदी अरेबियानं प्रथमच मान्य केलं आहे.

खाशोग्जी हे सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांचे टीकाकार होते. गेल्या वर्षापासून ते अमेरिकेत राहत होते.

ते वॉशिंग्टन पोस्ट या वृत्तपत्रासाठी स्तंभलेखन करायचे. 2 ऑक्टोबरला त्यांना इस्तंबूलमध्ये शेवटचं पाहण्यात आलं होतं. मैत्रिणीबरोबर त्यांचं लग्न ठरलं होतं. त्याविषयीच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी ते सौदी अरेबियाच्या दूतावासात गेले होते.

सौदी अरेबियाचे प्रिन्स मोहम्मद-बिन सलमान

बातम्यांनुसार, सौदी अरेबियाच्या शाह सलमान यांनी गुप्तचर विभागाच्या पुनर्गठनासाठी युवराज सलमान यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्र्यांची समिती नेमण्याचा आदेश दिला आहे.

शाह सलमान यांनी टर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रचेप तैय्यप अर्दोआन यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यानंतर सरकारी मीडियात यासंबंधीची माहिती जाहीर करण्यात आली.

"या दोघांनी एकमेकांकडील माहितीची देवाणघेवाण केली आणि चौकशीत सहकार्य करण्यासाठी कायम ठेवण्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे," असं टर्की राष्ट्राध्यक्षांशी संबंधित सूत्रांनी सांगितलं.

खाशोग्जी यांच्या मृतदेहाचा शोध टर्की पोलीस घेत आहेत. खाशोग्जी यांचा मृतदेहाची जवळच्याच जंगलात विल्हेवाट लावण्यात आली असावी, अशी शंका काही अधिकाऱ्यांनी वाटते आहे.

खाशोग्जी कोण होते?

खाशोग्जी यांचा जन्म 1958मध्ये मदीना येथे झाला होता. अमेरिकेतल्या इंडियाना स्टेट विश्वविद्यालयात त्यांनी बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशनचं शिक्षण पूर्ण केलं.

जमाल खाशोग्जी

1980ला सौदीत परतल्यानंतर त्यांनी पत्रकार म्हणून कारकीर्दीला सुरुवात केली. एका स्थानिक वृत्तपत्रासाठी ते अफगाणिस्तावरील सोव्हिएतच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दोन आठवड्यांच्या नकारानंतर अखेर पत्रकार जमाल खाशोग्जी यांचा मृत्यू झाला असल्याचं सौदी अरेबियानं मान्य केलं आहे. सौदी अरेबियाच्या सरकारी टीव्हीनं त्यांच्या हत्येच्या बातमीस दुजोरा दिला आहे.


सामग्री: जमिनीवरील हरित अच्छादन नष्ट होणे, हे राज्यातील वाळवंटीकरणामागील महत्त्वाचे कारण आहे.

पण ही सारी लक्षणं एका मोठ्या संकटाची आहेत. हे संकट म्हणजे वाळवंटीकरणाचं.

होय, महाराष्ट्राचा वाळवंट होतोय. थोड्याथोडक्या नव्हे, तर राज्याच्या तब्बल 44.93 टक्के क्षेत्रावर वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया किंवा जमिनीची धूप सुरू आहे.

ही माहिती 'इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन (इस्रो)' आणि 'स्पेस अॅप्लिकेशन सेंटर' यांनी केलेल्या अभ्यासातून पुढे आली आहे.

हा अहवाल 17 जून 2016 ला प्रकाशित झाला आहे. यामध्ये देशाची आणि प्रत्येक राज्यातील वाळवंटीकरणाची स्थिती दाखवण्यात आली आहे.

2003-2005 ते 2011-2013 या कालावधीचा आढावा आहे. 'डेझर्टीफिकेशन स्टेटस मॅपिंग ऑफ इंडिया' या नावानं हा अभ्यास करण्यात आला आहे.

शुष्क, अर्धशुष्क आणि कोरड्या-अर्ध दमट परिस्थितीत मानवी हस्तक्षेप आणि नैसर्गिक कारणांमुळे सातत्यानं होणारी जमिनीची धूप म्हणजे वाळवंटीकरण होय.

देशात फार मोठ्या क्षेत्रावर वाळवंटीकरण होत आहे. देशाच्या वाळवंटीकरणात राजस्थानचा सर्वाधिक वाटा आहे तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

स्पेस अॅप्लिकेशन सेंटरची भूमिका

अहमदाबाद येथील स्पेस अॅप्लिकेशन सेंटरचे संचालक तपन मिश्रा यांनी 'बीबीसी मराठी'शी या विषयी संवाद साधला.

ते म्हणाले, "हा अहवाल बनवताना विविध संस्थांची भूमिका ही विचारात घेतली आहे. प्रत्येक संस्थेचं या विषयासंदर्भातील आकलन वेगवेगळं आहे. पण या अहवालात या सर्वांचा सुसंवाद आहे. यासाठी सॅटेलाईट डेटा वापरण्यात आला आहे."

मिश्रा म्हणाले, "जमिनीची धूप आणि वाळवंटीकरण अशा दोन संज्ञा आहेत.  पश्चिम गुजरातबद्दल बोलताना वाळवंटीकरण ही संज्ञा लागू पडते, तर दक्षिण गुजरातबद्दल जमिनीची धूप ही संज्ञा लागू पडते."

तीन ऋतूंमधील परिस्थितीचा अभ्यास

Interactive

                जिल्ह्यातल्या सह्याद्रींच्या डोंगररांगातील स्थिती

            06/04/2010

                17/02/2006

(कराड येथील वन्यजीव फोटोग्राफर हेमंत केंजळे यांच्या संग्रहातील फोटो)

"एखाद्या भागावर शेती असेल आणि अशा ठिकाणी पूर्वी 3 पिकं घेतली जात असतील आणि आता तिथं फक्त 2 पिकं घेता येत असतील तर त्या जमिनीची सुपिकता कमी झाली आहे," असं ते म्हणाले.

अशा प्रकारच्या जमिनीच्या धूपचीही दखल घेतली आहे, असं त्यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, जमिनीची ही धूप...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये क्षारपड जमिनीची समस्या आ वासून उभी आहे. तर काही जिल्हे सातत्यानं दुष्काळाचा सामना करत असतात.


सामग्री: जमीनदार घराण्यामध्ये जन्मलेल्या, व्यवसायाने वकील असलेल्या मुरलीधर देवीदास आमटेंचा कुष्ठरोगी, आदिवासी, वंचितांसाठीचे 'बाबा' बनण्याचा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे.

"गुगल टीमनं एक वर्षापूर्वी या संदर्भात आमच्याशी संपर्क साधला होता. आम्ही सर्वांनी त्यांना बाबा आमटे यांच्यावर गुगल डुडलसाठी होकार दिला. या निमित्ताने बाबांचं काम जगभर पोहोचलं आहे. आम्ही गुगलचे आभारी आहोत," अशी भावना या गुगल डुडलच्या निमित्ताने अनिकेत आमटे यांनी बीबीसी मराठी बोलताना व्यक्त केली आहे.

या निमित्ताने नवीन पिढीला बाबा आमटे समजतील अशी अपेक्षाही अनिकेत यांनी व्यक्त केली आहे.

बाबा आमटेंचा जन्म 26 डिसेंबर 1914 साली वर्धा जिल्ह्यातल्या एका जमीनदार कुटुंबात झाला होता. त्यांच्या आवडीनिवडीही तशाच उच्चभ्रू होत्या.

त्यांना वेगाने गाडी चालवायला प्रचंड आवडायचं. इंग्रजी चित्रपट पाहण्याचीही बाबा आमटेंना आवड होती. ते केवळ चित्रपट पहायचेच नाहीत तर त्यांची समीक्षाही लिहायचे. त्यांच्या समीक्षांना अनेकांनी पसंतीची पावतीही दिली होती.

वकिलीचं शिक्षण घेतल्यानंतर बाबा गांधीजींसोबत सेवाग्राम आश्रमात रहायला लागले. त्याचवेळी स्वातंत्र्य संग्रामात भाग घेऊन त्यांनी तुरुंगवासही भोगला. त्यानंतर बाबा आमटेंनी स्वतःला समाजकार्यात गुंतवून घेतलं.

कुष्ठरुग्णांना सन्मानं जगता यावं यासाठी बाबा आमटेंनी आनंदवनची स्थापना केली. गडचिरोलीमधल्या हेमलकसामध्ये बाबांच्याच मार्गदर्शनाने डॉ. प्रकाश आमटे यांनी लोकबिरादरी प्रकल्पही सुरु केला.

तिथल्या आदिवासींचा विकास हे लोकबिरादरीचं प्रमुख वैशिष्ट्य होतं. आमटे कुटुंबाच्या तिसऱ्या पिढीनेही या कामात स्वतःला तितक्याच तन्मयतेनं झोकून दिलं आहे. बाबांचे चिरंजीव डॉ. प्रकाश आमटे आणि त्यांची मुलं अनिकेत-दिगंत लोकबिरादरी प्रकल्पाची जबाबदारी सांभाळतात.

नवीन पिढी पुढं नेत आहे बाबांचा वारसा

कोणत्याही व्यक्तीला सन्मानाचं आयुष्य जगता आलं पाहिजे हा बाबांच्या कामामागचा विचार होता. तोच आम्ही आजही पुढे नेत आहोत. लोकबिरादरी प्रकल्पात आम्ही विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देतो तसंच त्यांच्यावर मोफत उपचारही करतो, असं अनिकेत आमटे यांनी सांगितलं.

इथे शिकलेले अनेक विद्यार्थी सरकारी अधिकारी बनले आहेत, पोलीस सेवेमध्ये आहेत. मात्र 99 टक्के विद्यार्थी पुन्हा इथंच काम करायला प्राधान्य देतात. बाबा आमटेंच्या विचार आणि व्यक्तिमत्त्वानं प्रभावित होऊन ही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कुष्ठरुग्णांच्या सेवेसाठी आपलं आयुष्य समर्पित करणारे समाजसेवक बाबा आमटे यांचा 26 डिसेंबर हा जन्मदिन आहे. त्यांच्या कार्याची प्रचिती एवढी की  गुगलनेही त्यांना डूडलच्या माध्यमातून श्रद्धांजली वाहिली आहे. बाबांच्या आयुष्यातले वेगवेगळे टप्पे उलगडून दाखवणारा एक स्लाईड-शोच गुगलनं यानिमित्तानं केला आहे.


सामग्री: जम्मू काश्मीरच्या प्रशासनाने मिरवाईज उमर फारूख, अब्दुल गनी बट, बिलाल लोन, हाशिम कुरेशी आणि शबीर शहा यांचा सुरक्षा काढून घेतलेल्या नेत्यांच्या यादीत समावेश आहे. या आदेशात सैयद अली शहा गिलानी यांचा समावेश नाही.

पीटीआयने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे की सरकार कोणत्याही फुटीरतावादी नेत्याला सुरक्षा पुरवणार नाही. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, गृह सचिव राजीव गउबा आणि इंटेलिजन्स ब्युरोचे संचालक राजीव जैन उपस्थित होते.

 या बैठकीत जम्मू काश्मीरमधील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला.

राजनाथ सिंह यांनी दिले होते संकेत

शुक्रवारी श्रीनगरमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत राजनाथ सिंह यांनी पाकिस्तान आणि आयएसआयचा निधी ज्यांना मिळतो त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सरकारी सुरक्षेवर पुन्हा विचार केला जाईल. जम्म काश्मीरमधील काहींचा संबंध कट्टरपंथी संघटनांशी आहे, असं ते म्हणाले होते.

त्यानंतर जम्मू काश्मीरच्या गृह सचिवांनी राज्यातील फुटीरतावादी नेत्यांना पुरवण्यात आलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला. फुटीरतावाद्यांना दिली गेलेली सुरक्षा पोलिसांनी दिली असल्याचं दिसून आलं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पुलवामा इथं झालेल्या हल्ल्यानंतर जम्मू काश्मीरच्या प्रशासनाने 5 फुटीरतावादी नेत्यांची सुरक्षा काढून घेतली आहे. 14 फेब्रुवारीला झालेल्या या हल्ल्यात CRPFचे 40 जवान मारले गेले. या हल्ल्याची जबाबदारी जैश ए महंमद या कट्टरपंथी संघटनेने घेतली आहे.


सामग्री: जम्मू काश्मीरमधील चित्र

मी हे का म्हणत आहे? नागरिकांची इच्छाशक्ती हा आपल्या लोकशाहीचा आणि राज्यघटनेचा गाभा आहे. काश्मीरबाबतचा निर्णय या राज्यातील जनतेचं आयुष्य बदलून टाकणारा आहे. त्यांच्या आयुष्याची परिमाणं सर्वार्थाने बदलून जाणार आहेत.

त्यांची मतं विचारात न घेता हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. हजारोंच्या संख्येने सैन्यदलाची कुमक काश्मीर खोऱ्यात दाखल झाली आहे. काश्मीरच्या जनतेने या निर्णयाचा कोणत्याही पद्धतीने निषेध किंवा विरोध करू नये यासाठी ही तजवीज करण्यात आली आहे.

काश्मीर

ऐतिहासिक संदर्भ असलेल्या आणि दूरगामी परिणाम होणार असलेल्या निर्णयावर सर्वसमावेशक आणि लोकशाही पद्धतीने चर्चा होणं आवश्यक होतं.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वयाने हा निर्णय व्हायला हवा होता. केंद्रीय तसंच राज्य विधिमंडळात विधेयक मांडून सम्यक चर्चा घडायली हवी होती. या विधेयकाच्या सगळ्या बाजू अभ्यासता येतील यासाठी सदस्यांना पुरेसा वेळ द्यायला हवा होता. लोकप्रतिनिधींना त्यावर लोकांची मतं जाणून घेण्याची संधी मिळायला हवी होती. नागरिकांना या निर्णयाचे पडसाद काय होऊ शकतात हे समजायला हवं होतं. त्यानंतरच या विधेयकावर चर्चा होऊन अंतिम निर्णय घ्यायला हवा होता.

मात्र सोमवारी राज्यसभेत काश्मीरसंदर्भात प्रत्येक नियम धाब्यावर बसवण्यात आला. कलम 370मध्ये कोणत्याही स्वरुपाचा बदल हा राज्य विधिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच होऊ शकतो या मूलभूत नियमाला बगल देण्यात आली.

हे विधेयक काश्मीरच्या विधिमंडळात मांडण्यात यायला हवं होतं. काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट असल्याने विधिमंडळाचं काम स्थगित झालं आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे राज्यपाल, राष्ट्रपती राजवट असताना विधिमंडळाचं कामकाज आयोजित करण्यासंदर्भात कार्यवाही करू शकतात. परंतु आमदार हे लोकांनी निवडून दिलेले असतात, राज्यपाल लोकनियुक्त नसतो. राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतींतर्फे केली जाते. काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक हे बिगरकाश्मीरी आहेत. जम्मू काश्मीरमधील स्थानिकांच्या इच्छाशक्तीचे ते प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत.

काश्मीरमधील एक दृश्य

जम्मू काश्मीरसंदर्भात केंद्र सरकारने सदस्यांना विधेयकासंदर्भात कोणतीही कल्पना अथवा माहिती दिली नाही. संसदेसमोर चर्चेसाठी ते मांडण्यातही आलं नाही. राज्यसभेत त्रोटक अशा चर्चेनंतर विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. लोकांनी निवडून आलेल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काश्मीरच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी ऑक्टोबर 2010 मध्ये मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा परिषदेनं त्रिसदस्यी य  समिती नेमली होती. त्यामध्ये राधा कुमार यांचा समावेश होता. दिवंगर वरिष्ठ पत्रकार  दिलीप  पाडगावकर या समितीचे प्रमुख होते. तसंच माजी निवडणूक आयुक्त एम. एम. अन्सारी यांचा सुद्धा या समितीमध्ये समावेश होता.

काश्मीर राज्याला असलेला विशेष दर्जा काढून घेण्यासंदर्भात राष्ट्रपतींनी काढलेली अधिसूचना तसंच जम्मू काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचनासंदर्भातील विधेयक हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांना हरताळ फासणारं आहे. काश्मीरसंदर्भात घडामोडी राज्यघटनेच्या अनेक तरतुदींची पायमल्ली करणाऱ्या आहेत.


सामग्री: जम्मू काश्मीरमधून हटवण्यात आलेलं कलम 370 आणि त्यानंतर लावण्यात आलेल्या निर्बंधांविषयीची कमला हॅरिस यांची मत भारत सरकारच्या विरुद्ध आहेत.

टेक्सासमधल्या ह्युस्टनमध्ये सप्टेंबर 2019 मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमामध्ये त्यांना काश्मीरमधले फोन आणि इंटरनेटवरचे निर्बंध आणि लोकांना ताब्यात घेण्याविषयी विचारण्यात आलं होतं.

यावर कमला हॅरिस म्हणाल्या, "आम्हाला लोकांना हे सांगायचंय, की ते एकटे नाहीत, आमचं त्यांच्यावर लक्ष आहे. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत बोलत राहणं, गरज असेल तिथे हस्तक्षेप करणं या गोष्टी एक देश म्हणून आमच्या मूल्यांचा एक भाग आहेत."

काश्मीरबाबतचं हे एक कठोर विधान असल्याचं काहींनी म्हटलं तर काहींच्या मते राष्ट्राध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असणारा कोणताही अमेरिकन नेता आपल्या कॅम्पेनदरम्यान तेच म्हणाला असता जे कमला हॅरिस म्हणाल्या.

डिसेंबर 2019मध्ये भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी भारतीय वंशाच्या अमेरिकन खासदार प्रमिला जयपाल यांची भेट घेतली नव्हती. त्यावरही कमला हॅरिस यांनी टीका केली होती. प्रमिला जयपाल याही मोदी सरकारवर टीका करत आल्या आहेत.

कमला हॅरिस यांनी ट्वीट केलं होतं, "बैठकीमध्ये कोण सहभागी होणार हे कोणत्याही परदेशी सरकारने काँग्रेसला सांगणं चूक आहे. मी प्रमिला जयपाल यांच्या बाजूने आहे. आणि सदनातल्या त्यांच्या सहकाऱ्यांनीही असंच केल्याचा मला अभिमान आहे."

स्थलांतरित, शरणार्थी आणि मुसलमानांवरच्या निर्बंधांवरूनही कमला हॅरिस यांनी ट्रंप प्रशासनाच्या धोरणांवर टीका केली आहे

मोदीचं केलं होतं स्वागत

पण या सगळ्या गोष्टी म्हणज कमला हॅरिस यांची एक बाजू असल्याचं म्हटलं जातंय.

कमला हॅरिस यांनी 2017मध्ये एक ट्वीट करत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं अमेरिकेत स्वागत केलं होतं.

कमला हॅरिस यांचे विचार दोन्ही पक्षांसाठीही अगदी टोकाचे नसल्याचं हडसन इन्स्टिट्यूट इंडिया इनिशिएटिव्हच्या संचालक अपर्णा पांडे सांगतात.

अपर्णा म्हणतात, "काश्मीरमध्ये काय चाललंय असं त्यांनी विचारलं का? इतकंच काय अमेरिकेचा परराष्ट्र विभागही काश्मीरबद्दल बोलत आलेला आहे."

पण पाकिस्तान अमेरिकन पॉलिटिकल अॅक्शन कमिटीचे डॉ. राव कामरान अली सांगतात, "पाकिस्तानी अमेरिकन असल्याने आम्ही खूप खुश आहोत. काश्मीरबद्दलचं त्यांचं विधान स्पष्ट आहे. त्यांनी काश्मीरींचे हक्क फेटाळलेले नाहीत. त्या हाऊडी मोदी कार्यक्रमालाही गेल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कमला हॅरिस यांची अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाली आहे.


सामग्री: जम्मू काश्मीरमध्ये निर्माण झालेल्या या राजकीय अस्थिरतेची पार्श्वभूमी काय आहे आणि त्याचे परिणाम काय होतील, अशा काही प्रश्नांची उत्तरं 3 तज्ज्ञांकडून जाणून घेऊया.

राजकीय पक्षांची विश्वासार्हता तळाला : श्रीराम पवार, संपादकीय संचालक, सकाळ मीडिया ग्रुप

दोन वेगवेगळी विचारधारा असणाऱ्या पक्षांनी एकत्र येत किमान समान कार्यक्रमावर हे सरकार स्थापन केलं होतं. त्यामुळे या सरकारकडून मोठी अपेक्षा होती. पण ही आशा पूर्णपणे धुळीला मिळाली.

भाजप आणि PDP यांच्या विचारधारा पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. नैसर्गिकरीत्या एकत्र येण्यासारखे हे पक्ष नव्हतेच. पण जेव्हा सरकार झालं, तेव्हा PDPने राज्यात झालेल्या निवडणुकांसाठी भारताबाहेरील शक्तींनाही धन्यवाद दिले होते. तिथूनच दोन पक्षांत अंतर निर्माण झालं होतं.

पाठिंबा काढून घेण्यासाठी भाजपला रमजानमधील शस्त्रसंधी उठवल्यानंतरचा मुहूर्त मिळाला. मुळात या दोन्ही पक्षांत कोणतीही वैचारिक आणि धोरणात्मक एकवाक्यता नव्हती.

सुदैवाने जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल एन. एन. व्होरा कुशल प्रशासक आहेत. मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या निधनानंतर मेहबुबा मुफ्ती मुख्यमंत्री होईपर्यंतचा जो मधला काळ होता त्यावेळी व्होरा यांनी जम्मू काश्मीरचं प्रशासन चांगल्या पद्धतीने सांभाळलं होतं. पण काश्मीर सारख्या राज्यात फार काळ राष्ट्रपती राजवट असणं योग्य नाही. तिथं लोकांचं सरकार सत्तेवर असलं पाहिजे.

बुरहान वाणीला मारल्यानंतर काश्मीरमध्ये जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ती लक्षात घेता PDPला गेल्या निवडणुकी मिळाल्या होत्या तितक्या जागा मिळण्याचीही आज स्थिती नाही. भाजपच्या बाबतीतही तशीच परिस्थिती आहे. एक प्रकारे जम्मू काश्मीरमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांची विश्वासार्हता तळाला गेली आहे. तिथं राजकीय सुव्यवस्था पुनर्स्थापित करणं, हे आव्हान आहे.

ही वेळ चुकीची : संजय नहार, संस्थापक अध्यक्ष, 'सरहद'

युती तोडण्याची ही वेळ नव्हती. हा काही राष्ट्रहितासाठी घेतलेला निर्णय नाही, तर पक्षाचं हित लक्षात घेऊन घेतलेला निर्णय आहे. एक तर याचे परिणाम अतिशय चांगले होतील किंवा अतिशय वाईटही होऊ शकतात.

चांगले होऊ शकतात याचं कारण म्हणजे एन. एन. व्होरा तिथं राज्यपाल आहेत. पण गेल्या तीन वर्षांचा अनुभव पाहता काही चांगलं होईल, असं मला स्वतःला वाटत नाही. असं सुद्धा होऊ शकतं की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकांच्या अपेक्षेपेक्षाही चांगला निर्णय घेऊ शकतील.

पण ही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जम्मू काश्मीरमध्ये भाजपने मेहबुबा मुफ्ती सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहेत. त्यामुळे PDPच्या नेतृत्वातलं सरकार अल्पमतात गेलं आणि मुफ्ती यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे.


सामग्री: जम्मू काश्मीरला घटनेतील 370व्या कलमानुसार विशेष दर्जा देण्यात आला होता. हा दर्जा मागे घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे विभाजन करून केंद्रशासित बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापैकी जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा असेल मात्र लडाखमध्ये विधानसभा नसेल.

कलम 370मधल्या महत्त्वाच्या तरतुदी

कलम 370 चा इतिहास

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370नुसार जम्मू काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. 1947मध्ये भारताच्या फाळणीनंतर जम्मू काश्मीरचे राजा हरीसिंह यांना स्वतंत्र राहण्याची इच्छा होती. नंतर त्यंनी भारतात विलीनीकरणासाठी मंजुरी दिली.

जम्मू काश्मीरमध्ये पहिलं हंगामी सरकार स्थापन केल्यावर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेत शेख अब्दुल्ला यंनी भारतीय संविधानाच्या कक्षेच्या बाहेर राहण्याची शिफारस केली.

भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचा या कलमाला विरोध होता.  डॉ. पी. जी. ज्योतिकर त्यांच्या 'Visionary Dr. Babasaheb Ambedkar' या पुस्तकात  त्यांनी केलेल्या विरोधाचा उल्लेख आहे. ते म्हणतात,

"काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याची मागणी शेख अब्दुल्ला यांनी केली होती. मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्याला स्पष्टपणे नकार दिला आणि शेख अब्दुल्ला यांना म्हणाले 'तुमचं म्हणणं आहे की भारताने तुमचं रक्षण करावं, रस्ते बांधावे, लोकांना धान्य द्यावं. मात्र, भारताला काहीच अधिकार राहणार नाही. हेच तुम्हाला म्हणायचं आहे का?' अशी मागणी मी कधीच मान्य करू शकत नाही."

नंतर या कलमाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी नेहरूंनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली.

1951मध्ये राज्याला एक वेगळी घटना समिती स्थापन करण्याची परवानगी दिली. नोव्हेंबर 1956मध्ये ही घटना तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली.

काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा सुरुवातीला तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता. मात्र अजूनही हा दर्जा कायम होता. हा दर्जा काढून घेण्याची मागणी वारंवार झाली होती. काश्मीरमध्ये काही मोठी समस्या उद्भवली की हा मुद्दा कायम चर्चेत येत असतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना विधेयकाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 या नावाने हा नवा कायदा ओळखला जाणार असून त्याची अंमलबजावणी 9 ऑगस्ट म्हणजेच आजपासून होईल, असं कायदा मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्रामध्ये म्हटलं आहे.


सामग्री: जम्मू काश्मीरही कायमच भारताचा संवेदनशील भाग राहिला आहे. दहशतवादी हल्ले आणि काही ठिकाणी स्थानिकांच्या पोलिसांबरोबर उडणाऱ्या चकमकी यांना तोंड देण्याचं काम करतात भारतीय लष्कर आणि स्थानिक पोलीस दल.

या दोघांच्या मदतीला असतात केंद्रीय राखीव सुरक्षा दलाच्या तुकड्या...फेब्रुवारीत पुलवामामध्ये अशाच एका तुकडीवर दहशतवादी हल्ला झाल्याचं तुम्हाला आठवत असेल. नेमक्या कुठल्या परिस्थितीत इथं या तुकड्या काम करतात त्यावरचा बीबीसीचे प्रतिनिधी माजिद जहांगीर यांचा हा रिपोर्ट पाहूया...

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

CAA विरोधी आंदोलनं किंवा इतर कुठलीही अस्थिर परिस्थिती असली, तरी बंदोबस्ताचं काम अनेकदा CRPFच्या जवानांवर येतं.


सामग्री: जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन स्वतंत्र प्रदेश. आता एक वर्षं झाल्यानंतर या दोन्ही भागात नेमके काय बदल घडले, लोकांमध्ये नेमक्या काय भावना आहेत हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीचे प्रतिनिधी आमीर पिरझादा आणि नेहा शर्मा यांनी या संपूर्ण भागाचा दौरा केला. आणि तिथल्या लोकांच्या भावना जाणून घेतल्या.

त्यांचा हा सविस्तर रिपोर्ट....

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 रद्द होण्याला एक वर्षं झालं. त्याचबरोबर जम्मू काश्मीरचा राज्याचा दर्जा जाऊन दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश जन्माला आले.


सामग्री: जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संध्याकाळी उशीरा हा हल्ला झाला. हे तिघेही त्यावेळी त्यांच्या घराच्या जवळच असणाऱ्या त्यांच्या दुकानात होते.

काश्मीर झोनच्या पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हल्लेखोरांनी भाजप कार्यकर्ते वसीम अहमद बारी यांच्यावर गोळी झाडली. या घटनेत 38 वर्षांचे बारी, त्यांचे 60 वर्षांचे वडील बशीर अहमद आणि 30 वर्षांचा भाऊ उमर बशीर जखमी झाल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. या तिघांनाही हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं, पण तिघांचाही मृत्यू झाला.

बांदीपोराचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी बशीर अहमद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या तिघांच्याही डोक्यात गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या.

त्यांनी सांगितलं, "रात्री पावणे नऊ वाजता तिघांनाही रुग्णालयात आणण्यात आलं. तिघांनाही गोळ्या लागल्या होत्या आणि हॉस्पिटलमध्ये येण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला होता. रात्री 8:45 वाजता त्यांचा मृत्यू झाला होता. तिघांचंही पोस्टमॉर्टम झालेलं आहे. इतर कायदेशीर प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आलीय. आता आम्ही मृतदेह पोलिसांकडे सोपवत आहोत."

काश्मीरमध्ये झालेल्या या घटनेची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतली आहे. त्यांनी पीडित कुटुंबासाठी सहवेदना व्यक्त केली असल्याचं पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी रात्री उशीरा ट्वीट करत म्हटलंय.

ही हत्या म्हणजे काश्मीरमधला राष्ट्रवादी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचं भाजपने म्हटलंय.

असे हल्ले काश्मीरमधला आवाज दाबून टाकू शकत नसल्याचं भाजपच्या जम्मू-काश्मीर युनिटचे प्रवक्ते अनिल गुप्तांनी बीबीसीला सांगितलं.

ते म्हणाले, "वसीम गेल्या तीन वर्षांपासून जिल्हाध्यक्ष होते. ते एक सक्रीय कार्यकर्ते होते आणि सामाजिक कार्यही करत होते. ही घटना समजल्यावर धक्का बसला. ते त्यांच्या घराजवळच्या त्यांच्या दुकानात बसले होते. दहशतवादी आले आणि त्यांना गोळ्या घातल्या."

"हा काश्मीरमधला राष्ट्रवादी आवाज दाबण्याचा स्पष्ट प्रयत्न आहे. तुमच्या लक्षात असेलच की महिन्याभरापूर्वीच एका दहशतवादी संघटनेने आमच्या भाजप कार्यकर्त्यांना धमक्या दिल्या होत्या. अशा प्रकारच्या हल्ल्यांचा आम्ही निषेध करतो."

सीमेपलिकडून मिळत असलेल्या सूचनांनुसार या हत्या केल्या जात असल्याचा आरोप गुप्तांनी केलाय.

पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी रात्री उशीरा ट्वीट करत म्हटलंय, "हे पक्षाचं मोठं नुकसान आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काश्मीरमध्ये भाजपचे माजी जिल्हा अध्यक्ष वसीम बारी, त्यांचे वडील आणि भावाची बांदीपोरा जिल्ह्यात संशियत कट्टरवाद्यांनी गोळ्या झाडून हत्या केली आहे.


सामग्री: जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर श्रीनगर, सोपोर, पंपोर, शोपियान आणि अनंतनाग या काश्मीरमधील भागात 9 ऑगस्ट ते 13 ऑगस्ट दरम्यान राहून आलेल्या या मंडळीने तेथील परिस्थिती दाखवणारे फोटो आणि व्हीडिओ दाखवणार असं सांगितलं होतं.

पण पत्रकार परिषद सुरू होण्यापूर्वीच त्यांनी अचानक सांगितलं की ते फोटो आणि व्हीडिओ दाखवू शकणार नाहीत. कविता कृष्णन यांनी सांगितलं की, "प्रेस क्लब ऑफ इंडियानं आम्हाला सांगितलं की आम्ही हे सर्व दाखवण्यासाठी प्रोजेक्टर वापरू शकणार नाहीत कारण त्यांच्यावर दबाव आहे."

जेव्हा मी प्रेस क्लब ऑफ इंडियाच्या प्रवक्त्यांशी बोलले, तेव्हा त्यांनी हा आरोप फेटाळून लावला आणि सांगितलं की त्यांच्यावर फोटो किंवा व्हीडिओ दाखवण्यावर कसलेही निर्बंध लावण्यात आले नाहीत.

पण मैमूना मोल्लाह यांनी म्हटलं की, "प्रेस क्लबने स्पष्टपणे कुठलंही कारण दिलं नाही, पण सांगितलं की त्यांच्यावरही काही निर्बंध आहेत म्हणून इथं काही दाखवता येणार नाही."

पत्रकार परिषदेनंतर ते फोटो आणि व्हीडिओ पत्रकारांना इमेलद्वारे पाठवण्यात आले.

ज्याँ ड्रेझ यांनी मीडियाच्या सेन्सॉरशिपच्या मुद्द्यावर बोलताना म्हटलं की काश्मीरबाबत काय बातम्या दाखवल्या जाव्यात, यावर सध्या सरकारचा दबाव आहे आणि एक प्रकारे मीडियाकडून काश्मीरचं विशिष्ट चित्रच दाखवलं जावं अशी अपेक्षा आहे.

ज्याँ ड्रेझ पुढे म्हणाले, "स्थानिक काश्मिरी मीडिया काम करू शकत नाहीये, त्यांच्यावर दबाव तर आहेच, पण माहिती मिळवण्याचे मार्गही नाहीत. राष्ट्रीय स्तरावर बहुतांश मीडिया निष्पक्षपणे आपलं काम करत नाहीये, केवळ न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स, बीबीसीसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये काम करणारे भारतीय नागरिक काश्मीरमध्ये फिरून बातमी मिळवून ती छापत आहेत."

काश्मीरमधील अनेक वर्तमानपत्रांमध्ये लग्न रद्द झाल्याच्या जाहिराती प्रसिद्ध होत आहेत

कविता कृष्णन यांनी काढलेल्या फोटोंमध्ये दिसत आहे की वर्तमानपत्रांचे काही पानं केवळ रद्द झालेल्या लग्नांच्या जाहिरातीने भरले आहेत.

मैमूना मोल्लाह म्हटल्या की, वर्तमानपत्रांना छापण्यासाठी लागणारा कागद, म्हणजे 'न्यूजप्रिंट' संपत चालला आहे. दिल्लीहून न्यूजप्रिंट मागवण्यासाठी त्यांच्याकडे कुठले साधनही नाही.

हिंसाचाराचा दावा

या मंडळींनी मीडियाला उपलब्ध करून दिलेल्या फोटोंमध्ये छर्रे उडवणारी बंदूक म्हणजे पेलेट गनने गंभीर जखमी झालेल्या एका व्यक्तीचा फोटो आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दिल्लीच्या प्रेस क्लब ऑफ इंडियाचा हॉल पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी भरून गेला होता. काश्मीरमध्ये पाच दिवस घालवलेल्या चार जणांना ऐकण्यासाठी ही गर्दी जमा झाली होती. अर्थतज्ज्ञ ज्याँ ड्रेझ, अलायन्स ऑफ पीपल्स मूव्हमेंटचे विमल भाई, सीपीआयएमएल या पक्षाच्या कविता कृष्णन आणि अॅप्वा संघटनेच्या मैमूना मोल्लाह हे पाच दिवस काश्मीरमध्ये राहून आले आणि तिथल्या परिस्थितीचं त्यांनी वर्णन केलं.


सामग्री: जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपनं मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचा (PDP) पाठिंबा काढून पाच महिने उलटल्यानंतर, PDP, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस यांनी एकत्र येत सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला.

काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्या पाठिंब्यानं PDPनं पुन्हा एकदा सरकार स्थापन करावं, अशी यामागची कल्पना होती. पण सत्तास्थापनेसाठी मेहबुबा मुफ्ती यांचं पत्र राजभवनात पोहोचल्यानंतर खोऱ्यातल्या राजकीय घडामोडींना वेगळंच वळण लागलं.

याच्या एका तासानंतर जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल सिंह यांनी राज्याची विधानसभा बरखास्त केली, तीही तिचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ शिल्लक असताना.

मलिक यांच्या या निर्णयानं जम्मू-काश्मीरमधील नाजूक लोकशाहीवर काय परिाम होईल, यावर आता मीडियात, राजकीय विश्लेषकांमध्ये आणि इतिहासकारांमध्ये चर्चा होईल. पण हे इतक्यात झटपट का झालं, हे समजून घेणं जास्त महत्त्वाचं आहे.

काश्मीर हा संघासाठी मुख्य मुद्दा

भारतीय राजकारणाच्या ध्रुवावर संघाचा ज्या दिवशी उदय झाला तेव्हापासूनच त्यांच्यासाठी काश्मीर मुख्य मुद्दा राहिला आहे. काश्मीरच्या विशेष राज्याच्या दर्जाबद्दल संघ अनेकदा बोलला आहे, पण त्यांना आजवर काहीच करता आलेलं नाही.

नरेंद्र मोदींचा देशातील उदय आणि 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत जम्मूच्या जनतेनं भाजपला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे संघाच्या आशा काही प्रमाणात पल्लवित झाल्या होत्या. 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप हा जम्मू-काश्मीरमधील दुसरा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला होता.

गेल्या निवडणुकीत PDP हा राज्यातील सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष ठरला होता. असं असलं तरी जम्मूमध्ये भाजपला मिळालेला जनादेशाकडे PDP दुर्लक्ष करू शकत नाही. यामुळे मग PDPच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी वेगवेगळ्या पर्यायांची चाचपणी करत आघाडी सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. तर भाजपनं मात्र जम्मू-काश्मीरबाबत वाजपेयी यांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालण्याचा निर्णय जाहीर केला.

राज्याचा विशेष घटनात्मक दर्जा कायम राखणं, सर्व हितधारकांशी संवाद प्रस्थापित करणं, सीमेसंबंधी करारांना पुढे नेणं, पाकिस्तानशी सलोख्याचे संबंध राखणं आणि केंद्राच्या अखत्यारित काही उर्जा प्रकल्प राज्याच्या स्वाधीन करणं, यांचा यात समावेश होतो.

जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक

काश्मीरच्या नावानं केलेल्या ऐतिहासिक आणि सैन्याच्या फौजफाटा तैनात करूनही भाजपच्या हाती इथं काही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काश्मीरमधील हवामान, परिस्थिती आणि राजकारण यांचा कधीच अंदाज बांधता येत नाही. हाच प्रत्यय बुधवारी आला.


सामग्री: जयंत पाटील

1. उद्धव ठाकरेंनी खातेवाटपाची यादी राज्यपालांना पाठवली आहे - जयंत पाटील

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपाची यादी राज्यपालांकडे पाठवली आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिली आहे. NDTVनं ही बातमी दिलीय.

जयंत पाटील यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की, "संपूर्ण महाराष्ट्राला जशी मंत्रिमंडळ खातेवाटपाची प्रतीक्षा आहे, तशीच आम्हालाही आहे. अनेक पत्रकार मित्र त्याबद्दल फोन करून विचारणा करत आहेत. माझ्या माहितीप्रमाणे आज (शनिवार) सायंकाळी 7.30 वाजताच मंत्रिमंडळाची खातेवाटप यादी मुख्यमंत्री महोदयांनी राज्यपाल महोदय यांना पाठवली आहे."

"राज्यपाल त्यावर लवकरच शिक्कामोर्तब करतील, अशी आशा आहे," असंही त्यांनी पुढे लिहिलंय.

दरम्यान, आज (रविवार) राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पाठवलेल्या मंत्रिमंडळ खातेवाटपाच्या यादीला मंजुरी दिली आहे.

2. CAA : मोदी सरकारचं कलाकारांना निमंत्रण

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याप्रकरणी चर्चा करण्यासाठी मोदी सरकारनं बॉलिवूडच्या कलाकारांना भोजनाचं निमंत्रण दिलं आहे. हफिंग्टन पोस्टनं ही बातमी दिलीय.

मुंबईमधल्या एका हॉटेलमध्ये हे कलाकार आणि रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्यात चर्चा होणार आहे.

काही दिवसांपूर्वी नरेंद्र मोदी आणि बोलीवूडच्या कलाकारांची भेट झाली होती.

निमंत्रितांमध्ये करण जोहर, फरहान अख्तर, कबरी खान, रितेश सिधवानी आणि इतर कलाकारांची नावं आहेत. हे सगळे कलाकार उपस्थित राहतील की नाही, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

दरम्यान, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात (CAA) कितीही विरोध झाला तरी केंद्र सरकार एक इंचही मागे हटणार नाही, असं वक्तव्य  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलं होतं.

त्यावर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी म्हटलंय की, "गृहमंत्र्यांनी एक इंचही मागे हटू नये. विरोधकच त्यांना मागे ढकलतील."

3. डिसेंबरमध्ये जोधपूरच्या दवाखान्यात 145 अर्भकांचा मृत्यू

कोटा येथील दवाखान्यात 100हून अधिक अर्भकांचा मृत्यू झाल्याची बातमी चर्चेत असताना डिसेंबर महिन्यात राजस्थानच्या जोधपूरमधील दवाखान्यात 145 अर्भकांचा मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिलीय.

जोधपूरमधील उमेद हॉस्पिटल आणि MDM हॉस्पिटलमध्ये प्रशासकीय समितीनं तयार केलेल्या अहावालानुसार 146 अर्भकांचा मृत्यू झाला आहे.

प्रातिनिधिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.


सामग्री: जयंत पाटील

एबीपी माझा वृत्तवाहिनीशी बोलताना जयंत पाटील म्हणाले, "धनंजय मुंडे हे ओबीसी समाजाचे नेते आहेत. भाजप ओबीसी समाजाच्या नेत्यांमागे उभी राहत नाही, मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस धनंजय मुंडे यांचा या प्रकरणात दोष नसेल तर पाठीमागे ताकदीनिशी उभा राहील."

11 जानेवारी 2021 रोजी पीडित महिलेने तक्रारीचं पत्र ट्वीट केलं आणि त्यातून धनंजय मुंडे यांच्यावर बलात्काराचे आरोप केले. धनंजय मुंडे यांनी फेसबुक पोस्ट लिहून विस्तृतपणे भूमिका मांडली आणि बलात्काराचे आरोप फेटाळले.

त्यानंतर भाजपकडून धनंजय मुंडे यांच्यावर टीका सुरू झाली. मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणीही भाजपकडून करण्यात येतेय.

मात्र, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी भाजपवर टीका करताना ओबीसीचा मुद्दा उपस्थित केला.

जयंत पाटील म्हणाले, "धनंजय मुंडे हे आमच्या पक्षातील ओबीसी समाजातील नेते आहेत. आमच्या पक्षात आणि भाजपमध्ये एक फरक आहे. आमच्या पक्षात कोणत्याही समाजाचा, जाती-धर्माचा नेता असला तरी सगळा पक्ष त्याच्या पाठीमागे उभा राहतो. त्याची चूक केली नसेल, तर पूर्ण ताकदीनिशी त्याचं समर्थन करतो."

"भाजपमध्ये खडसेंची अवस्था मधल्या काळात काय झाली, बावनकुळेंची काय अवस्था झाली? त्यांच्या मागे भाजप उभा राहिला नाही. ओबीसी समाजाचे हे नेते असताना भाजप त्यांच्या पाठीमागे उभा राहिला नाही. पण धनंजय मुंडे चूक असतील तर आम्ही त्यांची साथ नाही करणार, पण धनंजय मुंडे यांचा या प्रकरणात त्यांचा दोष नसेल तर भाजपसारखं करणार नाही, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ओबीसी नेत्यामागे ताकदीने उभे राहील, हाच विश्वास देतो," असं जयंत पाटील म्हणाले.

यावेळी जयंत पाटील यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली.

ते म्हणाले, "कार्यकर्ते, नेता घडण्यासाठी 30-40 वर्षं जातात आणि एखादी महिला अचानकपणे येते, सार्वनिजक जीवनातील कार्यकर्त्यांची दोन मिनिटात बदनामी होते. सर्व प्रसारमाध्यमं आणि लोकांपर्यंत एकच बाजू जाते. त्या व्यक्तीबद्दलचं मत तयार होतं. त्यामुळे 30-40 वर्षं कष्ट केलेले असतात, त्या सर्वांवर एका क्षणात पाणी पडतं. त्यामुळे नीट चौकशी झाली पाहिजे."

"धनंजय मुंडे यांनी या प्रकरणात सर्व माहिती पोलिसांना दिलीय. काहीही दडवून ठेवलेले नाही. आमची अपेक्षा अशी आहे की, पोलिसांनी आता लवकर तपास करावा," असंही जयंत पाटील म्हणाले.

'राष्ट्रवादी ओबीसी नेत्यांना बाजूला सारत नाही'

राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे वरिष्ठ नेते...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बलात्काराचे आरोप झालेले धनंजय मुंडे यांना पाठिंबा देताना राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी जातीचा अंग पुढे आणलं आहे आणि त्यातून भाजपवर टीका केलीय.


सामग्री: जयंत पाटील

यावेळी देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपवर टीका करताना जयंत पाटील यांनी "भाजप महाराष्ट्राचा शत्रू आहे की मित्र," असा सवाल केला आहे. तसंच भाजप महाराष्ट्राचा हितचिंतक नाही, असा आरोपसुद्धा त्यांनी केला आहे.

या पत्रकार परिषदेत शिवसेना नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब, काँग्रेस नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील उपस्थित होते.

"मुख्यमंत्री सहायता निधीला भाजपनं आतापर्यंत एकही पैसा दिलेला नाहीये. पंतप्रधान निधीला पैसा द्या. पण महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री निधीला पैसा देऊ नका, अशी वृत्ती भारतीय जनता पक्षानं दाखवली आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्राचा शत्रू आहे की मित्र? महाराष्ट्राचा हितचिंतक नक्कीच नाहीये, हे यातून दिसून आलं," असं जयंत पाटील यांनी म्हटलं.

जयंत पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचे मुद्दे खोडून काढताना मांडलेले मुद्दे-

गुजरातला 1500 ट्रेन्स, पण महाराष्ट्राच्या वाट्याला 700 ट्रेन्स- अनिल परब

शिवसेना नेते अनिल परब यांनी महाविकास आघाडीच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीवर सरकारची बाजू मांडली.

अनिल परब यांनी मांडलेले मुद्दे-

अनिल परब

सहकार्याऐवजी विरोधक गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करत आहेत - बाळासाहेब थोरात

बाळासाहेब थोरात यांनी मांडलेले मुद्दे खाली प्रमाणे -

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मुंबईत संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन सरकार स्थिर असल्याचा दावा केला. तसंच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केलेले दावे त्यांनी खोडून काढले आहेत.


सामग्री: जयंत पाटील

हा इस्लामपूर पॅटर्न नेमका काय आहे, ते जाणून घेण्यासाठी सांगलीचे पालकमंत्री आणि इस्लामपूरचे आमदार तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याशी बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांनी स्काईपद्वारे चर्चा केली. त्याच चर्चेचा हा संपादित अंश...

प्रश्न -  सांगलीतलं इस्लामपूर हॉटस्पॉट झालं होतं, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी असं काय केलं, नेमका कुठला पॅटर्न राबवल्यामुळे हे शक्य झालं?

पाटील -  राज्यात कोव्हिड-19चे रुग्ण आढळत असताना 19 मार्चला आम्ही ठरवलं की परदेशातून आलेल्या लोकांना होम क्वारंटाईन करायचं. पण 22 मार्चला दुर्दैवानं इस्लामपूरमध्ये 4 रुग्ण पॉझिटिव्ह निघाल्याचं कळालं. त्यानंतर आम्ही लगेच संपूर्ण एरिया लॉकडाऊन केला.

ज्या घरी हे रुग्ण आढळले त्यांच्या घराचा 500 मीटरचा परिसर संपूर्ण सील केला. त्या कुटुंबातल्या सर्वांना त्या परिसरातून बाहेर काढून घरातल्या सर्वांची तपासणी केली. जे पॉझिटिव्ह आढळले त्यांना लगेच क्वारंटाईन केलं. संपूर्ण इस्लामपूरमध्ये कंटेनमेंट झोन तयार करण्यात आला. कुणालाही बाहेर किंवा आत जाता येत नव्हतं.

संशयित रुग्ण व्यवस्थित शोधून काढले. अंगणवाडी आणि आशा सेविकांनी घराघरात जाऊन कुणाला लक्षणं आहेत का, याची चौकशी केली. संपूर्ण सांगली जिल्ह्यातल्या घराघरात त्या गेल्या, त्यांनी फार मोलाचं सहकार्य केलं. ज्यांना लक्षणं आढळली त्यांची लगेचच तपासणी करण्यात आली.

प्रश्न  - इस्लामपूरमध्ये भाजीपाला आणायला लोकांना परवानगी दिली होती का?

पाटील -  लोक भाजीपाला घेण्यासाठी गर्दी करत होते, नंतर लोकांनी अंतर ठेवून भाजी घ्यावी, असे प्रयोग केले. काही वेळा भाजी विक्री बंद करण्याचे आदेश द्यावे लागले. पण गर्दी टाळण्यासाठी मात्र आम्हाला पूर्णपणे भाजीविक्री नंतरच्या काळात बंद करावी लागली.

प्रश्न - धारावी आणि वरळी कोळीवाडा हॉटस्पॉट झाले आहेत, त्यांनी सांगली पॅटर्नमधून काय शिकलं पाहिजे?

पाटील - वरळी कोळीवाड्यात कॉमन फॅसिलिटी फार आहेत. त्यामुळे इथं झपाट्यानं संसर्ग झाला. कॉमन टॉयलेट्स किंवा कॉमन फॅसिलिटी, जिथं असतात तिथं हा आजार पसरतो असं दिसतं. त्यामुळे थोडं गैरसोयीचं होईल, पण कडक लॉकडाऊन धोरण राबवलं पाहिजे.

शिवाय, इथं संसर्ग झालेल्या लोकांच्या संपर्कात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचं ट्रॅकिंग करणं गरजेचं आहे. त्यांची तपासणी करणं गरेजचं आहे. गर्दीच्या भागात कोव्हिड-19 जायला नको होता, पण तो...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यात कोव्हिड-19चा विळखा सतत वाढत असताना सांगली जिल्ह्यातल्या इस्लामपूरमधून एक दिलासा देणारी बातमी आली. ती म्हणजे तिथल्या 24 पैकी 22 रुग्णांची उपचारानंतरची प्राथमिक चाचणी निगेटिव्ह आली आहे. शिवाय लॉकडाऊन जाहीर झाल्यापासून तिथं नवे रुग्ण आढळेलेले नाहीत.


सामग्री: जयदत्त क्षीरसागर

या लढतीत पुतण्या संदीप क्षीरसागर यांनी बाजी मारली. संदीप यांना 99 हजार 934 तर जयदत्ती क्षीरसागर यांना 97 हजार 950 मते मिळाली.

अखेरच्या फेरीपर्यंत कोणाचाही विजय निश्चित होत नव्हता मात्र अखेरीस संदीप यांनी विजयाचा गुलाल उधळला.

बीड मतदारसंघ

बीड मतदारसंघात बीड तालुक्यातील- मांजरसुंभा, चौसाळा, नळवंडी, राजुरी नवगण, बीड शहर, शिरूर तालुका आणि रायमोहा हे भाग येतात.

बहुजन वंचित आघाडीने अशोक हिंगे यांना उमेदवारी दिलीय. गेल्या 2014च्या निवडणुकीतल्या मोदी लाटेमध्येही जयदत्त क्षीरसागर हे एकटेच राष्ट्रवादीच्या तिकीटावर बीडमधून निवडून आले होते.

विनायक मेटे यांना 71,002 मतं मिळाली तर जयदत्त क्षीरसागर यांना 77,134 मतं मिळाली होती. तर 2009मध्ये त्यांनी शिवसेनेच्या उमेदवाराचा तब्बल 75917 मतांनी पराभव केला होता.

पक्षबदल आणि काका-पुतण्या वाद

धनंजय मुंडे यांच्यावरच्या नाराजीतून जयदत्त क्षीरसागर यांनी राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी देत शिवसेनेत प्रवेश केला. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने याच मतदारसंघातून संदीप क्षीरसागर यांना उमेदवारी दिली. त्यामुळे बीड मतदारसंघातली लढत काका - पुतण्यातली लढत झाली.

संदीप क्षीरसागर

क्षीरसागर कुटुंबाच्या तीन पिढ्या या राजकारणात आहेत. केशरबाई क्षीरसागर या काँग्रेसच्या खासदार होत्या. जयदत्त क्षीरसागर, भारतभूषण क्षीरसागर आणि रवींद्र क्षीरसागर ही त्यांची तीन मुलं राजकारणात आहेत. आईसह तिघाही भावांची कारकीर्द आधी काँग्रेसमध्ये गेली आणि नंतर शरद पवारांनी राष्ट्रवादीची स्थापना केल्यानंतर तिघेही राष्ट्रवादीत दाखल झाले.

मात्र राष्ट्रवादीत असतानाच या तिन्ही भावांमध्ये विसंवाद सुरू झाला आणि त्याला कारण ठरलं सत्तेतील वाटा.

संदीप क्षीरसागर

आता जयदत्त क्षीरसागर, भारतभूषण क्षीरसागर हे शिवसेनेत, तर रवींद्र क्षीरसागर आणि संदीप क्षीरसागर हे राष्ट्रवादीत आहेत.

या बीड मतदारसंघामध्ये 21 ऑक्टोबरला 65.49% मतदान झालं. एकूण 3,35,150 मतदारांपैकी 2,19,500 मतदारांनी मतदान केलं.

पारडं कोणाचं जड?

शिवसेनेसाठी बीड मतदारसंघ महत्त्वाचा आहे. शिवसेनेचे सुरेश नवले, सुनील धांडे हे बीडमधून निवडून आलेले होते. आता जयदत्त क्षीरसागर शिवसेनेत दाखल झाल्याने इथे पुन्हा एकदा शिवसेनेचा वरचस्मा पहायला मिळू शकतो. पण यामध्ये अनेक गोष्टी महत्त्वाच्या ठरणार असल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार सुशील कुलकर्णी सांगतात. ते म्हणतात, "मुळात ही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बीड मतदारसंघात तब्बल 34 उमेदवार रिंगणात होते.  पण खरी लढत झाली ती शिवसेनेचे जयदत्त क्षीरसागर आणि राष्ट्रवादीचे संदीप क्षीरसागर या काकापुतण्यांमध्ये.


सामग्री: जयपूर शहर

गुलाबी शहर नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या जयपूरचा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. जयपूर शहरातील काही इमारतींची निर्मिती 1727 मध्ये करण्यात आली होती. तरी आजही या इमारती तितक्याच आकर्षक आहेत.

देश विदेशातल्या पर्यटकांसाठी हे शहर म्हणजे कायमच आकर्षणाचा केंद्रबिंदू आहे.

आयर्लंडचा वातानुकूलित राष्ट्रीय पार्क

हा ज्वालामुखीय परिसर 14 टक्के भागात पसरला आहे. या पार्कात अनेक हिमशिखरं आहेत तसंच अनेक आकर्षक प्राणीही आहेत. इथे लावा फिल्डस सारखे वेगळ्या प्रकारचे जीवजंतू येथे सापडतात.

फ्रेंच ऑस्ट्रल लँड अँड सीज

ही जागा दक्षिण महासागराच्या अगदी मधोमध आहे. ही जागा म्हणजे लहान बेटांचा समूह आहे. त्यांना युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत समाविष्ट केलं आहे.

इथे मोठ्या प्रमाणात पक्षी आणि जलचर प्राणी आढळतात. त्यात किंग पेग्विंनचाही समावेश आहे.

प्राचीन जपानममधील मकबरा

जपानच्या ओसाका प्रांतात 49 मकबरे आहेक. ते तिसऱ्या ते सहाव्या शतकातील आहे.  तिथे अनेक प्रकारच्या टेकड्या आहेत. त्यात किल्ली ज्या छिद्रात घालतो त्या छिद्रासारखी दिसणारीही एक टेकडी आहे. या टेकडीचं नाव सम्राट निनटोकूच्या नावावर आहे. हा जपानमधील सगळ्यांत मोठा मकबरा आहे.

इराकमधील बेबीलॉन

बऱ्याच प्रयत्नानंतर प्राचीन शहर म्हणून ओळख असलेल्या बेबीलॉनला युनेस्कोच्या यादीत  समाविष्ट करण्यात आलं आहे.

इराक मध्ये झालेल्या अफरातफरीमुळे या जागेचं मोठं नुकसान झालं होतं. मात्र तिथे अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

बगान म्यानमार

म्यानमारची ही प्राचीन राजधानी पर्यटकांच्या आकर्षणाचं केंद्र आहे. तिथे हजारो बुद्ध मंदिरं आहेक. थोडं दुरवरून पाहिलं तर ही जागा अतिशय सुंदर दिसते.

प्लेन ऑफ जार, लाओस

इथे मोठ्या मोठ्या दगडांनी मडकं तयार करण्यात आली आहेत. ही जागा मध्य लाओसमध्ये आहे. पुरातत्त्वशाश्त्रज्ञांच्या मते इथे असलेले मडके लोहयुगातले आहे.  त्यांच्या मते याचा वापर अंत्यसंस्कारांसाठी केला जातो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

संयुक्त राष्ट्रांची निगडित संस्था युनेस्को दरवर्षी नव्या जागतिक वारसास्थळांची यादी अपडेट करत असते. यावर्षीही या यादीत काही नवीन नावं जोडण्यात आली आहेत.


सामग्री: जयप्रकाश किशोर

मुलींची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी ते वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. हा पराक्रम करताना त्यांनी केवळ वयाचा अडसर पार केलेला नाही तर एका अपघातात आलेल्या अपंगत्वावरही मात केली आहे. 2003 साली एका कार अपघातात त्यांचा पाय निकामी झाला होता.

लहानपणापासूनच त्यांना डॉक्टर बनण्याची इच्छा होती. 1974-75 साली बारावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांनी मेडिकल परीक्षा दिली होती. मात्र, त्यात त्यांना यश मिळालं नव्हतं.

त्यावेळी मेडिकल परीक्षेसाठी आणखी एक वर्ष घालवण्यापेक्षा बीएससीमध्ये प्रवेश घेणं त्यांना योग्य वाटलं. त्यांनी भौतिकशास्त्रात पदवीचं शिक्षण घेतलं आणि पुढे ते बँकेत रुजू झाले.

1982 साली त्यांच्या वडिलांची प्रकृती बिघडली. तेव्हा त्यांनी वडिलेकीच्या प्रेमापोटी त्यांनी 64व्या वर्षी घेतला MBBSला प्रवेशलांना बुर्लामधल्या वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचारासाठी दाखल केलं. त्यांच्यावर दोन ऑपरेशन झाले. मात्र, फरक पडला नाही. तिथून त्यांनी वडिलांना वेल्लोरच्या क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं. तिथून ते बरे होऊन घरी परतले.

वैद्यकीय शिक्षण

वडिलांवर उपचारसाठी हॉस्पिटलमध्ये थांबले असताना प्रधान यांच्या मनातली डॉक्टर होण्याची सुप्त इच्छा पुन्हा एकदा जागी झाली. मात्र, तोवर त्यांनी वैद्यकीय शिक्षणासाठीची वयोमर्यादा ओलांडली होती.

प्रधान यांना डॉक्टर होता आलं नसलं तरी 30 सप्टेंबर 2016 रोजी निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या जुळ्या मुलींच्या माध्यमातून स्वतःचं स्वप्न पूर्ण करण्याचा निश्चय केला. त्यांच्या मुलींनी वैद्यकीय प्रवेश घेतला आणि प्रवेश परीक्षांसाठी स्वतः प्रधान यांनी त्यांची तयारी करून घेतली. त्यांच्या मेहनतीला अखेर फळ मिळालं आणि त्यांच्या दोन्ही मुली बीडीएस झाल्या.

2019 साली NEET परीक्षेत वयोमर्यादेच्या बंधनाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना वयोमर्यादा काढून टाकली. प्रधान यांनी ही संधी हेरली आणि त्याच वर्षी NEET परीक्षा दिली.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "खरं सांगायचं तर गेल्या वर्षी NEET परीक्षेसाठी मी विशेष कुठलीच तयारी केली नव्हती. मुलींनी हट्ट केला म्हणून मी परीक्षेला बसलो. त्यावेळी मी उत्तीर्ण झालो नाही. मात्र, एक फायदा झाला -  परीक्षा कशी असते, याची कल्पना मला आली. त्यामुळे यावेळी मी तयारीनिशी परीक्षेला गेलो आणि उत्तीर्ण झालो."

मुलीचा मृत्यू

प्रधान यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ओडिसामध्ये एका निवृत्त अधिकाऱ्याने यावर्षी NEET परीक्षा उत्तीर्ण होत एमबीबीएससाठी प्रवेश घेतला आहे. सेवानिवृत्त बँक अधिकारी जयकिशोर प्रधान यांनी वयाच्या 64 व्या वर्षी हा पराक्रम केला आहे.


सामग्री: जयप्रकाश नारायण यांच्याशी बातचीत करताना बीबीसी प्रतिनिधी मार्क टली

राधाकृष्ण बाहेर आले आणि त्यांनी पाहिलं, तर खरोखरच पोलीस आलेले होते. पोलिसांनी जेपींचं अटक वॉरंट दाखवलं.

राधाकृष्ण यांनी पोलिसांना थोडी वाट पाहायची विनंती केली. जेपींना पटण्याला जाण्यासाठी विमान पकडायचं असल्यानं असंही ते लवकरच उठतील, असंही त्यांनी पोलिसांना सांगितलं.

पोलिसांनी त्यांची विनंती मान्य केली. या काळात राधाकृष्णांनी हालचाली सुरू केल्या. जेपींच्या अटकेची बातमी ज्यांना ज्यांना सांगणं शक्य आहे त्यांना त्यांना ती सांगावी, असे आदेश त्यांनी आपल्या टेलिफोन ऑपरेटरला दिले.

त्यांनी जेव्हा मोरारजी देसाईंना फोन केला, तेव्हा कळलं पोलीस त्यांच्याही घरी पोहोचलेले आहेत.

तीन वाजता पोलिसांनी राधाकृष्ण यांचा दरवाजा परत एकदा वाजवला. ते म्हणाले, "जेपी पोलीस स्टेशनमध्ये का पोहोचलेले नाहीत, अशी विचारणा करणारे संदेश सातत्याने वायरलेसवरून येत आहेत. तुम्ही जरा जेपींना उठवा."

चंद्रशेखर टॅक्सीतून पोहोचले

राधाकृष्ण हलक्या पावलांनी जेपींच्या खोलीत गेले. जेपी गाढ झोपले होते. त्यांनी जेपींना हलवलं आणि जागं केलं. त्यांना पोलीस आल्याची बातमी दिली. तोपर्यंत एक पोलीस अधिकारी आत आले.

ते म्हणाले, "सॉरी सर, पण तुम्हाला आमच्याबरोबर घेऊन यायचे आदेश आहेत."

त्यावर जेपी म्हणाले की, "मला अर्धा तास द्या. मी तयार होऊन येतो."

रामलीला मैदानात जय प्रकाश नारायण यांची रॅली

राधाकृष्ण घाबरले होते, त्यांना जास्तीत जास्त वेळ काढायचा होता. कारण जेपी तिथे पोहोचायच्या आत कुणीतरी ओळखीचं तिथे आधी पोचायला हवं होतं. जेपी तयार झाले तेव्हा राधाकृष्ण म्हणाले, की "जरा थांबा आणि एक कप चहा घेऊन जा तुम्ही."

त्यात दहा मिनिटं गेली. मग जेपीच म्हणाले, "आता उशीर कशाला करायचा. चला निघू या."

जेपी पोलिसांच्या कारमध्ये बसले न बसले तोच तिथे एक अत्यंत वेगात आलेली टॅक्सी करकचून ब्रेक लावून थांबली, त्यातून उडी मारून चंद्रशेखर उतरले. पण तोपर्यंत जेपींची कार पुढे गेली होती.

विनाशकाले विपरीत बुद्धी

जेपींना संसदमार्गावरून पोलीस स्टेशनला नेत होते. राधाकृष्ण आणि चंद्रशेखर एका कारमधून त्यांच्या मागे निघाले.

जेपींना एका खुर्चीत बसवल्यावर पोलीस अधीक्षक दुसऱ्या खोलीत गेले. थोड्या वेळानं ते बाहेर आले आणि त्यांनी चंद्रशेखरना एका कोपऱ्यात नेलं, ते म्हणाले की, "सर पोलिसांचा एक गट तुम्हाला आणण्यासाठी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

25 जून 1975 रोजी रात्री दीड वाजताची वेळ होती. गांधी पीस फाउंडेशनचे सचिव राधाकृष्ण यांचे पुत्र चंद्रहर बाहेर मोकळ्या हवेत झोपलेले होते. अचानक ते उठून आत आले आणि त्यांनी आपल्या वडिलांना जागं केलं, ते दबक्या आवाजात म्हणाले, "पोलीस अटक वॉरंट घेऊन आले आहेत."


सामग्री: जयराज आणि फेनिक्स

त्या पार्श्वभूमीवर आता तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ईडापडी के. पलानीसामी यांनी या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) करेल, असं म्हटलं आहे.

पलानीसामी म्हणाले, "पोलीस कोठडीत असताना बाप-लेकाचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेची केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) मार्फत चौकशी करण्यात येईल.

"मद्रास उच्च न्यायालयातून यासंबंधीची परवानगी मिळाल्यानंतर CBI कडे हे प्रकरण सोपवण्यात येईल," असंही पलानीस्वामी यांनी म्हटलं आहे.

नेमकं काय घडलं?

जयराज हे तुतिकोरीन म्हणजेच थुतुकुडी जिल्ह्यातल्या सथांकुलममध्ये राहतात. इथेच त्यांचा मुलगा फेनिक्स APJ मोबाईल्स नावाचं एक दुकान चालवत होते.

कोरोनाच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी तामिळनाडूमध्ये लॉकडाऊन सुरू आहे. तेव्हा पी. जयराज (58) आणि त्यांचा मुलगा फेनिक्स (38) यांच्यावर लॉकडाऊनच्या काळात दुकान उघडं ठेवल्याचा आरोप होता.

19 जूनला फेनिक्स यांचा दुकान बंद करण्यावरून स्थानिक पोलिसांशी वाद झाला.

यामुळे मग सथांकुलम पोलिसांनी फेनिक्स आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात FIR दाखल केली. यानंतर जयराज यांना पोलीस स्टेशनला नेण्यात आलं. त्यानंतर आपल्या वडिलांपाठोपाठ फेनिक्स हेसुद्धा पोलीस स्टेशनला गेले. तेव्हा त्यांनाही कोठडीत डांबण्यात आलं.  21 जून रोजी त्यांना कोविळपट्टीच्या कारागृहात पाठवण्यात आलं.

या दोघांनाही संपूर्ण रात्र पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आलं होतं. त्यानंतर दोन दिवसांनी त्यांचा मृत्यू झाला. या दोघांनाही पोलिसांनी कोठडीत अत्यंत क्रूरपणे मारहाण केल्याचा आरोप त्यांच्या नातेवाइकांनी केला आहे.

यो दोघांनी पोलिसांना शिवीगाळ केली, त्यानंतर ते रस्त्यावर पडले. यामुळे मग त्यांना अंतर्गत दुखापत झाली, असं FIRमध्ये म्हटलं आहे.

फेनिक्स यांचा सोमवारी रात्री तर जयराज यांचा मंगळवारी सकाळी कोविळपट्टीच्या सरकारी दवाखान्यात मृत्यू झाला.

बीबीसी तामिळनं जिल्ह्यातील एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला. नाव न छापण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितलं, "फेनिक्स यांच्या छातीत दुखू लागल्यानं 22 जून रोजी ते खाली कोसळले. यानंतर त्यांना कोविळपट्टीच्या सरकारी दवाखान्यात भरती करण्यात आलं. पण 9 वाजता त्यांचा मृत्यू झाला.

"त्यानंतर काही तासातच जयराज यांना बरं न वाटल्यानं दवाखान्यात भरती करण्यात आलं. त्यांचा मंगळवारी सकाळी 5 वाजता मृत्यू झाला."

या घटनेनंतर फेनिक्स आणि जयराज यांच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पोलीस कोठडीत बापलेकांचा मृत्यू झाल्याच्या एका घटनेवरून देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.


सामग्री: जयश्री उल्लाल आणि सत्या नडेला (मध्यस्थानी) यांच्यासह अनेक कंपन्यांचे अधिकारी एका कार्यक्रमानिमित्त जून 2019 मध्ये एकत्र आलेले

सध्या जगभरातल्या तंत्रज्ञान आणि अन्य महत्त्वाच्या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या प्रमुखपदी भारतीय वंशाच्या व्यक्ती आहेत. या यादीत आता संदीप मथरानी यांचंही नाव समाविष्ट झालं आहे.

आपापल्या क्षेत्रातील बलाढ्य अशा या संस्थांची धुरा सांभाळणारे भारतीय चेहरे:

1. संदीप मथरानी, वीवर्क

संदीप मथरानी वी-वर्कचे नवीन CEO असतील

संदीप मथरानी वी-वर्कचे नवीन CEO असतील. 18 फेब्रुवारीपासून ते कार्यभार सांभाळतील. अॅडम न्यूमन सप्टेंबर 2019 मध्ये पायउतार झाल्यानंतर आर्टी मिन्सन आणि सबॅस्चियन गनिंगहॅम हे कंपनीचे सीईओ म्हणून काम पाहत होते. मथरानी हे याआधी ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टी पार्टनर्स या रीटेल ग्रुपचे प्रमुख होते.

2. सुंदर पिचाई, अल्फाबेट (गुगलची प्रमुख कंपनी)

गुगलची पेरेंट कंपनी असणाऱ्या अल्फाबेटच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची सूत्रं पिचाई यांनी डिसेंबरमध्ये स्वीकारली.

गुगलचे सहसंस्थापक लॅरी पेज आणि सर्जी ब्रिन हे दोघे पायउतार झाल्यानंतर हे पद पिचाईंकडे आलं. 2015 पिचाई यांना गुगलचं सीईओ बनवण्यात आलं होतं. 47 वर्षांच्या पिचाई यांनी आयआयटी - खरगपूरमधून शिक्षण घेतलं. त्यानंतर अमेरिकेच्या स्टॅनफर्ड विद्यापीठातून पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं.

3. सत्या नाडेला, मायक्रोसॉफ्ट

बिल गेट्स आणि स्टीम बाल्मर यांच्यानंतरचे मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ आहेत सत्या नाडेला.

हैदराबादमध्ये जन्म झालेले नाडेला 2014पासून मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ आहेत. मंगलोर विद्यापीठातून इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींगची पदवी घेतलेल्या नाडेला यांनी युनिव्हर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ शिकागोमधून पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं.

4. अरविंद कृष्णा, IBM

इंटरनॅशनल बिझनेस मशीन कॉर्प्स म्हणजेच आयबीएमच्या सीईओपदी गेल्या आठवड्यातच अरविंद कृष्णा यांची नेमणूक  करण्यात आली. मूळ भारतीय असलेले कृष्णा हे IIT कानपूरचे विद्यार्थी आहेत.

अरविंद कृष्ण

6 एप्रिलपासून ते 80 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची उलाढाल असणाऱ्या आयबीएम या अमेरिकन कंपनीची धुरा हाती घेतली. 57 वर्षांच्या कृष्णा यांचा जन्म आंध्र प्रदेशात झाला असून त्यांचे वडील लष्करी अधिकारी होते. 1990 पासून अरविंद कृष्णा आयबीएममध्ये कार्यरत आहेत.

5. राजीव सुरी, नोकिया

प्रसिद्ध मोबाईल कंपनी नोकियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय - अमेरिकन वंशाच्या संदीप मथरानी यांनी 'वी-वर्क' (WeWork) या कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाची सूत्रं हाती घेतली आहेत.


सामग्री: जयसिद्धेश्वर स्वामी

जयसिद्धेश्वर स्वामी हे सध्या अनुसुचित जातींसाठी राखीव असलेल्या सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातून भाजपाचे उमेदवार आहेत. त्यांनी माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे आणि वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांना आव्हान दिलं आहे.

त्यांच्या जात प्रमाणपत्रावरही आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी ते वैध ठरवलं आहे. कर्नाटकातील लिंगडेर समाज हा अनुसुचित जातींमध्ये येतो. मात्र महाराष्ट्रात लिंगायत समाज हा खुल्या प्रवर्गात आहे.

एका अध्यात्मिक गुरूंना राजकारणात येण्याची गरज का आणि कशासाठी पडली? या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणतात, "धर्म आणि दंड दोन्ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. धर्म नसेल तर अनैतिकता वाढेल आणि जर दंड काढून टाकला तर अराजक निर्माण होईल. त्यामुळे माझ्या एका हातात धर्म आहे, तर दुसऱ्या हातात राजदंड घेतला तर समाजाला त्याचा अधिक फायदा होईल."

मात्र निवडणुकीच्या आखाड्यात मी केवळ पालकमंत्री विजय देशमुख आणि सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या आग्रहामुळेच उतरलो आहे असं जयसिद्धेश्वर स्वामी यांनी सांगितलं.

दरम्यान मी फक्त कामासाठी, जनतेसाठी, राष्ट्रासाठी कटिबद्ध आहे. मी केवळ कामाशीच स्पर्धा करतो. त्यामुळे जरी सुशीलकुमार शिंदे किंवा प्रकाश आंबेडकर माझ्याविरोधात निवडणुकीत असले तरी मी त्यांना आव्हान समजत नाही, असं उत्तर देऊन जयसिद्धेश्वर स्वामींनी हुशारीनं दोन्ही नेत्यांपेक्षा धर्मशास्त्र अधिक महत्त्वाचं आहे असं सूचित केलं आहे.

'सबका साथ सबका विकास'वर विश्वास

बसवेश्वरांनी भेदाभेद आणि उच्च-नीचतेला विरोध म्हणून लिंगायत धर्माची स्थापना केली. मग ज्या पक्षावर दलित, मुस्लिमांवर अन्याय केल्याचा आरोप होतो. मुस्लिमांचं मॉब लिंचिंग झालं, फरीदाबाद आणि उनामध्ये दलितांवर अत्याचार झाले. मग अशा पक्षाचं तिकीट अध्यात्मिक गुरू असूनही तुम्ही का घेतलं? या प्रश्नाचं उत्तर देताना जयसिद्धेश्वर स्वामी म्हणाले की, "आता बघा नरेंद्र मोदींचं घोषवाक्य आहे 'सबका साथ सबका विकास' यात कुठं धर्माची गोष्ट आली? बिलकुल नाही. असं अजिबात मानलं नाही. आपण भारतीयांनी एक राहिलं पाहिजे. तसंच आपल्या भारताची संस्कृती वसुधैव कुटुंबकम् अशी आहे. त्यामुळे त्यावर बोलणं चुकीचं आहे."

पण भाजपचे नेते सातत्यानं अशी वक्तव्य करतात तेव्हा तुम्हाला भाजप नेत्यांच्या उक्ती आणि कृतीत फरक दिसत नाही का? यावर बोलताना ते म्हणाले, "ती...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"आता बघा माझे हात बांधले गेले आहेत. जगद्गुरूंपेक्षा कुणीही मोठं असू शकत नाही. जर मी बोललो तर मला त्यांच्या विरोधात बोलावं लागेल, आणि जर मी बोललो नाही तर इतर काही जण नाराज होतील. म्हणून जर लिंगायत समाजाला धर्म म्हणून मान्यता द्यावी की नाही याचा निर्णय जगद्गुरू घेतील आणि त्याबद्दल तेच सांगतील," असं म्हणत सोलापूरचे भाजपाचे उमेदवार जयसिद्धेश्वर स्वामी यांनी स्पष्टपणे भूमिका घेणं टाळलं आहे.


सामग्री: जयेंद्र सोनवणे

औरंगाबादच्या शासकीय रुग्णालयातील (घाटी) वार्ड क्रमांक 11.

वार्डमध्ये गेल्या गेल्या नजर पहिल्या खाटेकडे वळते. खाटेवर एका बाजूला टांगलेली पाटी खाटेवरच्या पेशंटची ओळख करून देते. जयेंद्र सोनवणे असं या पेशंटचं नाव.

जयेंद्र यांच्या खाटेजवळ पोहोचलो तोच पायातील प्लास्टर आणि हातातला सलाईन सावरत त्यांनी आमच्याशी बोलणं सुरू केलं.

"मराठा आरक्षण मिळावं म्हणून मंगळवारी आम्ही मोर्चा काढला होता. माझ्यासोबत गावातले 200 जण होते. आमचा मोर्चा गावातल्या नदीवर पोहोचला होता. आम्ही सगळे पुलावर ठाण मांडून बसलो होतो.

"तहसीलदार अथवा कलेक्टर यांनी यावं आणि पुढच्या 10 मिनिटांत आमचं निवेदन स्वीकारावं, अन्यथा मी नदीत उडी मारेन असं मी ठरवलं होतं. पण, तहसीलदार आणि कलेक्टर यापैकी कुणीही आलं नाही त्यामुळे मग मी नदीत उडी मारली," तुम्ही नदीत उडी का मारली यावर जयेंद्र सांगतात.

जयेंद्र यांच्यावर सध्या घाटीत उपचार सुरू आहेत.

उडी मारताना जीव जाण्याची भीती नाही वाटली का, यावर जयेंद्र सांगतात, "भीती तर होती पण आमच्या समाजानं आतापर्यंत 58 मूकमोर्चे काढले. अख्ख्या देशात एवढ्या शांततेत कुणी मोर्चे काढले नसतील. पण, इतक्या दिवसात सरकारनं काय केलं? आता आमची पोरं जीव देताहेत तेव्हा सरकारला कळलं की आमच्यासाठी आरक्षण किती महत्त्वाचं आहे ते."

जीव देऊन प्रश्न सुटेल?

जीव न देता आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकेल, असं नाही वाटत का, यावर जयेंद्र सांगतात, "आता जीव न देता हा प्रश्न सुटू शकत नाही. इतक्या दिवसात कोणते प्रश्न सुटलेत? आरक्षण नसल्यानं आमच्या पोरांना नोकऱ्या लागत नाही, मार्क पडूनही चांगल्या कॉलेजात अॅडमिशन घ्यायला लाखो रुपये भरावे लागतात."

"समाजासाठी मी योग्यच पाऊल उचललं आहे आणि या गोष्टीचा मला काहीही पश्चाताप नाही," नदीत उडी मारल्याचा पश्चात्ताप होतो का यावर जयेंद्र सांगतात.

'गरीब लोकायला आरक्षण मिळालं तर...'

आई नंदाबाई सोनवणे आणि भाऊ प्रदीप सोनवणे

जयेंद्र यांच्या शेजारी त्यांची आई नंदाबाई सोनवणे बसलेल्या होत्या. त्या दिवशीच्या घटनाक्रमाबद्दल विचारल्यावर त्या सांगतात, "आम्हाला वाटलं नव्हतं पोरगं असं काही करेल. मी स्वयंपाक करत होते तेव्हा माझ्या कानावर हे सगळं आलं आणि आम्ही दोघे नवरा-बायको दवाखान्याकडे पळालो. देवगाव रंगारीच्या सरकारी दवाखान्यात त्याला भरती केलेलं होतं. तिथं गोळ्या-इंजेक्शन देऊन नंतर घाटीत भरती केलं."

"2 एकरावर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मंगळवारी मराठा आंदोलनादरम्यान जयेंद्र द्वारकदास सोनवणे या तरुणानं वेळगंगा पुलावरून नदीच्या कोरड्या पात्रात उडी मारली होती. बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी श्रीकांत बंगाळे आणि अमेय पाठक यांनी या तरुणाशी बोलून एवढं टोकाचं पाऊल उचलण्यामागच्या भावना समजून घ्यायचा प्रयत्न केला.


सामग्री: जर अमेरिका आणि तालिबानदरम्यानची ही चर्चा खरंच सफल झाली तर अफगाणिस्तानमध्ये गेल्या 18 वर्षांपासून असलेली अस्थिरता संपुष्टात येईल.

हा अफगाण शांती चर्चेचा पहिला टप्पा आहे आणि त्यानंतर लगेचच दुसरा टप्पा सुरू होईल.

या चर्चेचं फलित म्हणजे अफगाणिस्तानमधून आपलं सैन्य बाहेर काढण्यासाठी अमेरिका एक योजना सादर करेल. अमेरिकन सैन्य कधी हटविण्यात येईल हे दोन्ही पक्ष मिळून ठरवतील.

अफगाणिस्तानला भविष्यात इतर देशांपासून कोणताही धोका नसेल आणि अल् कायदासारख्या कट्टरपंथी संघटनांसोबत संबंध ठेवणार नाही, अशी खात्री तालिबानलाही पटवून द्यावी लागेल.

या दोन मुद्द्यांवर गेल्या वर्षभरापासून तालिबान आणि अमेरिकेमध्ये चर्चा सुरू आहे आणि सध्या या चर्चेची नववी फेरी सुरू आहे. येत्या काही दिवसांत या दोन्ही प्रश्नांवर सामंजस्यानं मार्ग निघेल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.

अमेरिकेसोबत चर्चेची फेरी आटोपल्यानंतर तालिबान आणि अन्य अफगाण नेते अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीवर चर्चा करतील. या चर्चेत अफगाणिस्तानचं सरकारही सहभागी होणार आहे.

एक टीम तालिबानची असेल तर दुसरी टीम काबुलहून येणार आहे. काबुलच्या टीममध्ये सरकारी सदस्यांव्यतिरिक्त सिव्हील सोसायटीचे प्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधीही असतील. हे एक सर्वसमावेशक शिष्टमंडळ असेल.

दोन्ही पक्षांमधील चर्चा किती वेळात पूर्ण होईल, हे अजूनही स्पष्ट नाहीये. अफगाणिस्तानातील राजकीय भविष्य कसं असेल, महिला हक्क, माध्यमांचं स्वातंत्र्य आणि नागरिकांचं स्वातंत्र्य अशा विविध विषयांवर दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा होईल. या चर्चेमध्ये अमेरिकेला फारसं स्थान नसेल.

अफगाणिस्तानच्या समस्यांचं निराकरण हे लष्करी उपाययोजनांमध्ये नाहीये आणि चर्चेतूनच यावर तोडगा काढला जाऊ शकतो, या गोष्टीवर गेल्या 18 वर्षांत पहिल्यांदाच सर्व पक्षांचं एकमत झालं आहे.

या चर्चेनंतर प्रदेशातील अन्य शेजारी देशांचं सहकार्य मिळवणं, हे अफगाणिस्तान समोरचं मोठं आव्हान असेल. अफगाणिस्तानमधील संघर्ष केवळ या देशापुरता मर्यादित नाहीये, तर त्याला प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय आयामही आहेत.

(बीबीसी प्रतिनिधी दिलनवाज पाशा यांच्यासोबतच्या चर्चेवर आधारित)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेसोबत सुरू असलेली चर्चा आता अंतिम टप्प्यात आहे आणि लवकरच त्यातून चांगला तोडगा निघेल, असं तालिबानकडून सांगण्यात आलं आहे.


सामग्री: जर उत्तर 'हो' असेल तर याचं उत्तर तुम्हाला या बातमीत नक्कीच मिळेल. पण, त्यासाठी थोडं थांबावं लागेल. सुरुवातीला अंड्याविषयी माहिती जाणून घेऊया.

अंड्याला 'संपूर्ण पदार्थ' असं म्हटलं जातं. याचा अर्थ शरीरासाठी आवश्यक ते सगळे पोषक तत्व अंड्यात असतात.

अंड्यांमध्ये प्रोटीन असतात. देश-विदेशात सगळीकडे अंडे मिळतात, तसंच ते बनवायलाही सोपं असतं. एकट्या अंड्यापासून अनेक पदार्थ अगदी काही मिनिटांत तयार करता येतात.

उकडून खायचं असेल तर आम्लेट बनवा, अंडाकरीसुद्धा अनेक भागांत बनवली जाते. अर्ध बॉईल केलेलं अंडंही अनेक जण खातात. शहर असो की गाव, भूक मिटवण्यासाठी अंड्यासारखा पौष्टिक पर्याय दुसरा नाही.

एका उकडलेल्या अंड्यात 211 किलो कॅलरीज असतात.

अंडं दुसऱ्या खाद्यपदार्थांसोबत खाल्ल्यास शरीराला जास्त प्रोटीन्स मिळतात, असं काही अभ्यासातून समोर आलं आहे. उदाहरणार्थ- सलाडमध्ये अंडं टाकल्यास व्हिटामिन-ईचं प्रमाण अधिक मिळतं.

त्यामुळे मग खाद्यपदार्थांमधील बेस्ट फूडच्या प्रवर्गात अंड्यांचा समावेश होतो, असं समजलं जातं. असं असलं तरी अंड्यांमध्ये कोलेस्ट्रॉलचं प्रमाण अधिक असतं आणि त्यामुळे शरीरावर वाईट परिणाम होतो, असं काही अभ्यासक सांगतात.

जेव्हा अंडं शाकाहारी आणि मांसाहारीमध्ये अडकलं

हे समजून घेण्यासाठी थोडा इतिहास समजायला हवा. भारतात कुपोषणाचा सामना करण्यासाठी शाळांमधील मुलांना सरकारतर्फे एका वेळचं जेवण दिलं जातं.

IIM अहमदाबादमधील असोसिएट प्रोफेसर रितिका खेडा यांनी या विषयावर खूप काम केलं आहे.  केंद्र सरकारनं याची सुरुवात मध्यान्ह भोजन म्हणून 1995ला केल्याचं त्या सांगतात.

यापूर्वी शिजवलेलं अन्न द्यायच्या बाबतीत तामिळनाडू सर्वांत समोर होता. तेव्हा एमजीआर हे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री होते. अनेकांनी त्यांना नावं ठेवल्यानंतरही ते त्यांच्या निर्णयावर कायम राहिले.

यासोबतच गुजरात आणि इतर राज्य जसं की (मध्य प्रदेश, ओडिशा)मध्ये शिजवलेलं अन्न दिलं जातं.

केंद्र सरकारच्या या योजनेशिवाय अनेक राज्ये मुलांना 'ड्राय फूड'  देत होते.

पण, 2001मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सगळ्याच राज्यांनी शिजवलेलं अन्न द्यावं, असा निर्णय झाला. सगळ्या राज्यांनी हा निर्णय लागू केला. त्यानंतर 2010मध्ये या क्षेत्रात अनेक सुधारणा झाल्या.

यानंतर मग जेवणाच्या दर्जावर चर्चा सुरू झाली आणि मुलांच्या जेवणात किती कॅलरीज असली पाहिजे, यावर सरकार विचार करायला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

या बातमीची हेडलाईन पाहून तुम्ही ही बातमी वाचायला आला आहात का?


सामग्री: जर चीनमध्ये टेस्लाची वाहनं हेरगिरीसाठी वापरण्यात येत असतील तर तिथं आपला कारखाना बंद करण्यात येईल, असं स्पष्टीकरण मस्क यांनी दिलं.

चीनमधील एका व्यवसायसंबंधित संमेलनामध्ये व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाल्यावेळी मस्क बोलत होते. यावेळी चीनच्या लष्कराने टेस्ला वाहनांमधील काही सुविधांवर निर्बंध आणल्याच्या बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर इलॉन मस्क यांनी वरील स्पष्टीकरण दिलं.

टेस्ला वाहनांमध्ये बसवण्यात आलेल्या कॅमेऱ्यांचा वापर माहिती गोळा करण्यासाठी केला जातो. याबाबत चीनच्या लष्करांनी सुरक्षेसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

अमेरिकेनंतर चीन ही टेस्लाची मोठी बाजारपेठ मानली जाते. याठिकाणी टेस्ला वाहनांची मोठ्या प्रमाणात विक्री होते.

आपल्या वाहनांबाबत स्पष्टीकरण देताना शनिवारी इलॉन मस्क म्हणाले, "परदेशी सरकारची हेरगिरी करण्यासाठी या कारचा वापर होत असेल तर कंपनीवर त्याचे अत्यंत नकारात्मक परिणाम होतील. ही आपल्यासाठी अतिशय वाईट गोष्ट आहे. कोणतीही माहिती गुप्त ठेवणं ही आपली जबाबदारी आहे."

चीनमध्ये किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी टेस्ला वाहनांचा वापर हेरगिरीसाठी होणार असेल, तर आपल्याला आपली कंपनी बंद करावी लागेल, अशी भीती मस्क यांनी व्यक्त केली.

अमेरिकेच्या मोठ्या कंपन्यांना चीनमध्ये आपला व्यवसाय वाढवताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे.

चीन आणि अमेरिका या जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील संबंध अतिशय तणावपूर्ण आहेत. गेल्या काही वर्षांत ते आणखीनच नाजूक झाले आहेत.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला दोन्ही देशांमध्ये काही कुरबुरी झाल्याचं पाहायला मिळालं.

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांचं प्रशासन आणि चीन सरकार यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेत वादविवाद चांगलाच रंगला होता. दरम्यान, हे प्रकरण आता समोर आलं आहे.

इलॉन मस्क यांची कंपनी ही मूळची अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया येथील आहे. मस्क यांनी अमेरिकेसह चीनमध्येही आपली एक प्रतिमा बनवून लोकांचा विश्वास जिंकला आहे.

खासगी कंपन्यांकडून सरकारला पुरवण्यात येणाऱ्या माहितीसंदर्भात त्यांनी काळजी व्यक्त केलेली आहे. टिकटॉकसारख्या कंपन्यांकडून चीनला देण्यात येत असलेल्या माहितीच्या संदर्भातही त्यांनी टीका केली होती.

इलॉन मस्क यांच्या चीनमधील शांघाय येथील कारच्या कारखान्याला 2018 मध्ये परवानगी मिळाली होती. त्यावेळी चीनमध्ये स्वतःचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेतील टेस्ला या इलेक्ट्रिक कार कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इलॉन मस्क यांनी आपल्या वाहनांवरील हेरगिरीचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.


सामग्री: जर तुम्हाला ती मान्य असेल तर ओके दाबा आणि 8 फेब्रुवारीपर्यंत जर तुम्ही या पॉलिसी मान्य केल्या नाहीत तर व्हॉट्सॅप अकाउंट डिलीट होईल.

मग तुम्ही काय केलं?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तुम्हाला नुकतंच एक नोटिफिकेशन आलं – व्हॉट्सॅपने आपली प्रायव्हसी पॉलिसी अपडेट केली आहे.


सामग्री: जर थोडी आकडेमोड केली तर आपल्या लक्षात येऊ शकेल की जर प्रत्येक सात सेकंदांनंतर सेक्सचा विचार केला तर प्रत्येक तासाला हा विचार 514 वेळा येईल. तसंच दिवसभरात आपण नीट जागे असतो असे 14 तास गृहित धरले तर दिवसाला 7,200 वेळा सेक्सचा विचार मनात येतो असं म्हणावं लागेल.

मला तर ही संख्या जास्तच वाटते. दुसऱ्या कोणत्याही विचारापेक्षा या विचाराची ही कथित संख्या कितीतरी पटीने जास्त आहे. मग आपल्या मनात सेक्स आणि इतर विचार दिवसभरात कितीवेळा येतात हे कसं पाहायचं?

हे विचार मोजण्यासाठी मानसशास्त्रज्ञ एक शास्त्रीय पद्धती वापरतात त्याला 'एक्सपिरिअरन्स सॅंपलिंग' म्हटलं जातं. या पद्धतीमध्ये एखादा विचार आल्या आल्या तो त्याच क्षणी मोजायला सांगितलं जातं.

ही संख्या मोजण्यासाठी टेरी फिशर आणि त्यांच्या ओहायो विद्यापीठातील संशोधन चमूने क्लिकर्सचा वापर केला. त्यांनी कॉलेजला जाणाऱ्या 283 विद्यार्थ्यांचे तीन गट केले. जेव्हा जेव्हा सेक्स, खाणं किंवा झोपण्याचे विचार येतील तेव्हा एकदा क्लिक करून नोंद करायला त्यांना सांगितलं.

सेक्सचा विचार आला रे आला की लगेच क्लिक करायचं

साधारणतः एका पुरुषाच्या मनात दिवसभरात 19 वेळा सेक्सचे विचार येत असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. हे प्रमाण महिलांपेक्षा जास्त होतं. महिलांच्या मनात एका दिवसात सरासरी 10 वेळा हे विचार येत होते.

तसेच पुरुषांच्या मनात खाण्या-पिण्याचे आणि झोपेचेही विचार जास्त येत होते. हे कदाचित पुरुष थोडे अधिक विलासी असावेत याकडे निर्देश करणारं असावं. किंवा त्यांना कोणतीही ढोबळपणे मनात येणारी भावना विचार वाटत असावी. किंवा दोन्ही शक्यता असाव्यात.

पुरुषांच्या मनात खाण्या-पिण्याचेही विचार सारखे येत असल्याचं दिसून आलं.

आश्चर्य म्हणजे या विचारांमध्ये माणसागणिक फरक दिसून आला. काही लोकांनी दिवसभरात फक्त एकदाच सेक्सचा विचार आल्याचं सांगितलं, तर एकाने मात्र 388 वेळा क्लिक केलं होतं. आकडेमोड केली तर त्याच्या मनात साधारणपणे दर दोन मिनिटांनी सेक्सचे विचार येत होते असं म्हणायला हवं.

पण यात एक दिशाभूल करणारा घटकही आहे. त्याचा मोठा अडथळा या अभ्यासात येण्याची शक्यता आहे. त्याला 'व्हाईट बेअर प्रॉब्लेम' म्हणतात.

आता हा प्रॉब्लेम म्हणजे काय ते समजून घेऊ. एखाद्या मुलाला हात हवेत उंचावायला सांगून आणि पांढरं अस्वल म्हणजे व्हाईट बेअरचा विचार मनात येत नाही तोपर्यंत हात खाली घ्यायचा नाही असं सांगितलं जातं. पण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पुरुषांच्या डोक्यात सारखा सेक्सचा विचार सुरू असतो किंवा प्रत्येक सात सेकंदांनी पुरुषांच्या मनात सेक्सचा विचार येतो असं म्हटलं जातं. अनेक जणांचा यावर विश्वास बसतो. पण हे खरंच शक्य आहे. सेक्सचा खरंच प्रत्येक सात सेकंदांनंतर विचार करणं शक्य आहे का?


सामग्री: जर पुनर्निर्मितीचा मूलभूत आकडा म्हणजेच R हा 2 असेल तर ती व्यक्ती साधारण आणखी दोघांना कोरोनाची बाधा करते. जर तो आकडा 3 असेल तर आणखी तिघांना त्याची लागण होते. जोपर्यंत कोरोनावर औषध किंवा लस येत नाही, तोपर्यंत या काळात R नंबर पाहूनच सरकारला प्रत्येक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. याविषयी आणखी जाणून घेण्यासाठी पाहा हा व्हीडिओ.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनाकाळात R नंबरविषयी आपण सारखं ऐकतो. त्याला R नॉट असंही म्हटलं जातं. कोरोना बाधित व्यक्ती आणखी किती लोकांना त्याची लागण करेल हे त्यावरून कळतं.