सामग्री: म्यानमार लष्कराची बाजू घेण्यापेक्षा नोबेल पारेतोषिक विजेत्या सू ची यांनी परत नजरकैदेत जायला पाहिजे होतं असं संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार उच्चायुक्त झैद राद अल हुसैन यांनी बीबीसीला सांगितलं.

म्यानमारमधल्या राखाईन प्रांतात झालेल्या वांशिक संहारासाठी म्यानमारच्या लष्करातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हायला हवी, असं संयुक्त राष्ट्राने (UN) एका अहवालात म्हटलं आहे.

म्यानमारने मात्र हा अहवाल एकतर्फी असल्याचं कारण देत तो अहवाल फेटाळला आहे.

राखाइन प्रांतात उसळलेल्या हिंसाचारादरम्यान रोहिंग्या मुसलमानांच्या हत्या प्रकरणात म्यानमार सरकारनं लष्कराला क्लिनचीट दिली आहे.

सोमवारी प्रकाशित झालेल्या UNच्या अहवालात या वंशसंहाराचा ठपका आँग सान सू ची यांच्यावर ठेवला. रोहिंग्या मुस्लिमावर झालेला हिंसाचार रोखण्यात सू ची अपयशी ठरल्या, असं अहवालात म्हटलं आहे.

"त्या हे सगळं थांबवू शकत होत्या," असं हुसैन यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"त्यांनी म्यानमार लष्कराची प्रवक्ता होऊन बाजू मांडण्याचं काहीही कारण नव्हतं. ही चुकीची माहिती (UNचा अहवाल) असल्याचं विधान त्यांना टाळायला हवं होतं," असं ते म्हणाले.

"मी नामधारी नेता बनून राहण्यास तयार आहे पण कोणत्याही दबावाखाली बोलणार नाही, असं त्यांनी सांगायला पाहिजे होतं. असं करण्यापेक्षा मी राजीनामा देते आणि परत नजरकैदेत जाते.  पण माझा अशाप्रकारे वापर करू देणार नाही," अशी भूमिका त्यांनी घ्यायला पाहिजे होती.

1989 ते 2010 दरम्यान आँग सान सू ची (73) तब्बल 16 वर्षं म्यानमार लष्कराच्या नजर कैदेत होत्या.

दरम्यान, 1991 साली सू ची यांना देण्यात आलेलं नोबेल पारेतोषिक परत घेतलं जाणार नाही, असं नोबेल कमिटीनं बुधवारी जाहीर केलं.

आँग सान सू ची UNच्या अहवालावर काय म्हणाल्या?

सू ची यांचं म्यानमार लष्करावर नियंत्रण नसलं तरी, त्यांच्यावर रोहिंग्या प्रश्नावरून आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढला आहे.

आतापर्यंत त्यांना मानवाधिकाराच्या पुरस्कर्त्या म्हणून ओळखलं जात होतं.

2012मध्ये म्यानमारच्या राखाइन प्रांतात हिसांचार सुरू झाला. यामध्ये एक लाखांहून अधिक रोहिंग्या मुस्लिमांना त्यांची घरं सोडून जावं लागलं. त्यावेळी "आम्ही मानवाधिकार आणि लोकशाहीची मूल्ये जपू", असं सू ची यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आश्वासन दिलं होतं.

केवळ मुस्लिमच नाहीतर बौद्ध लोकांचाही यामध्ये बळी गेला आहे, असं सू ची यांनी यापूर्वी बीबीसीला सांगितलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्यावर्षी रोहिंग्या मुस्लिमांवर म्यानमार लष्कराने केलेल्या अत्याचार लक्षात घेता आँग सान सू ची यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे होता आणि परत नजरकैदेत जायला पाहिजे होतं, असं संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार आयोगाच्या मावळत्या प्रमुखांनी म्हटलं आहे.


सामग्री: म्यानमारची नवी राजधानी नेपिडो

मखमली हिरवळ अंथरलेले डझनभर गोल्फ कोर्स तुमचं मन जिंकतात आणि काही किलोमीटर पसरलेल्या इथल्या प्राणिसंग्रहालयात पेंग्विन्स सुद्धा आहेत.

हे अगळंवेगळं शहर चार हजार चौरस किलोमीटर परिसरावर पसरलं आहे.

फक्त कमतरता एकच आहे, इथं शोधूनसुद्धा एक माणूसही सापडत नाही!

ही आहे म्यानमारची नवी राजधानी नेपिडो. हे शहर म्यानमारच्या सत्तेचा गड मानला जातो.

म्यानमारच्या या लखलखत्या राजधानीला उभं करण्यासाठी 26 हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

इथं कधी वाहतूक कोंडी होत नाही, ना गडबड गोंधळ!

शतकांपासून म्यानमारची मंडाले ही राजधानी होती. 1948या म्यानमारची राजधानी यांगूनला हलवण्यात आली.

पण 2000 मध्ये म्यानमारपासून फार दूरवर झालेल्या एका युद्धात म्यानमारच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना राजधानी बदलण्याचा आग्रह धरला.

...आणि राजधानी बदलली!

वरिष्ठ पत्रकार आणि अग्नेय आशियाचे जाणकार सुबीर भौमिक सध्या यांगूनमध्ये आहेत.

ते म्हणाले, "दुसरं इराक युद्ध सुरू होण्यापूर्वी वेगळं वातावरण होतं. बऱ्याच राष्ट्रांवर निर्बंध लागले होते. तेव्हा म्यानमारच्या लष्कराला वाटलं की जर म्यानमारवर हल्ला झाला, तर यांगून सहज कबीज करता येईल. शहर समुद्र किनाऱ्यावर असल्याने नौदलाला या शहरावर ताबा मिळवणं सहज शक्य आहे. त्यामुळे राजधानी बदलली पाहिजे, असा विचार पुढं आला.

नेपिडो

इथलं लष्कर आणि सर्वसामान्य जनतेचा ज्योतिषावर मोठा विश्वास आहे. ज्योतिषांचं मत होतं की ही जागा चांगली आहे.

गेल्या दशकात राजधानी बदलणाऱ्या काही कमी देशांत म्यानमारचा समावेश आहे.

2006 नंतर नेपिडो राजधानी आहे. इथं सर्व मंत्रालयं, सुप्रीम कोर्ट, लष्कर प्रमुखांचं कार्यालय असं सारं काही बांधण्यात आलं. सत्ताधारी पक्षातल्या नेत्या आंग सान सू ची इथं स्थायिक झाल्या.

जेव्हा या नव्या शहराची स्थापना झाली, त्यावेळी अनेकांनी नेपिडोचा उल्लेख 'घोस्ट कॅपिटल' (म्हणजे भुताटकीची राजधानी) असा केला होता. कारण इथे सर्वसामान्य लोक राहायला आलेच नाहीत!

अनेक विश्लेषकांनी त्या वेळच्या लष्करी सत्ताधाऱ्यावर टीकाही केली होती. गरिबीशी लढणाऱ्या या देशाला हजारो कोटी रुपये एक नवं शहर बांधण्यावर खर्च करण्याची काय गरज आहे, असा प्रश्न विचारला गेला.

तेव्हापासून म्यानमार सरकार या शहराबद्दल अधिकच सतर्क असतं.

कडक नियम

संसदेबाहेर चित्रीकरण करण्यासाठी आम्ही कॅमेरा कढलाच होता, तोपर्यंत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इथल्या 20 पदरी मार्गांवर दोन विमानं एकाच वेळी शेजारीशेजारी उतरू शकतात. या शहरात 100पेक्षा जास्त आलिशान हॉटेल आहेत.


सामग्री: म्यानमारच्या सीमेला लागून असलेलं लोंगवा हे भारताचं शेवटचं गाव आहे. भारताच्या पूर्वेकडील या राज्यात 16 जमातींचे लोक राहतात. यातल्या कोनयाक आदिवासींना सर्वाधिक भयंकर मानलं जातं. नागालँडमध्ये त्यांचे सर्वाधिक पाडे आहेत.

पाड्यांची सत्ता आणि जमीन यासाठी त्यांचे एकमेकांसोबत नेहमीच संघर्ष होतात.

कोनयाक आदिवासी उंच डोंगरावर राहात असल्यानं त्यांना शत्रूवर सहजतेनं नजर ठेवता येते.

लोंगवा या गावाचा अर्धा भाग भारतात येतो आणि अर्धा म्यानमारमध्ये. पूर्वीपासून या लोकांमध्ये शत्रूचं शिर कापण्याची प्रथा होती. 1940 मध्ये या प्रथेवर बंदी घालण्यात आली.

शत्रूची हत्या करणं अथवा त्याचं डोकं शरीरापासून वेगळं करणं याला ऐतिहासिक महत्त्व होतं आणि असं काम केल्यानंतर विजयाच्या खुशीत चेहऱ्यावर टॅटू काढलं जात असे.

सरकारी माहितीनुसार, नागालँडमध्ये शिर कापल्याची शेवटची घटना 1969मध्ये घडली होती.

म्हैस, हरीण, डुक्कर आणि इतर प्राण्यांची हाडं कोनयाक पाड्यांवरल्या घरांच्या भिंतींवर सजवलेली दिसून येतात.

पूर्वीच्या कोनयाक शत्रूच्या झोपडीवर कब्जा मिळवत आणि तिला प्राण्यांच्या हाडांनी सजवत. पण ही प्रथा बंद झाल्यानंतर या झोपड्यांना नष्ट करण्यात आलं.

कोनयाक आदिवासींच्या झोपड्या प्रामुख्यानं बांबूपासून बनलेल्या असतात. या झोपड्या आकारानं मोठ्या असतात आणि त्यात स्वयंपाक, जेवण, झोपण्यासाठी आणि सोनं-नाणं ठेवण्यासाठी वेगवेगळे भाग केलेले असतात.

घराच्या बरोबर मध्यभागी चूल बनवलेली असते आणि तिच्यावर बांबूच्या टोपल्यांमध्ये भाजीपाला आणि मांस ठेवलं जातं.

तांदळाला (भाताला) लाकडाच्या दांड्यानं झोडपत पारंपरिक 'चिपचिपा चावल' बनवला जातो.

1970मध्ये भारत आणि म्यानमार या देशांमध्ये सीमारेषा निश्चित करण्यात आली. पण त्यापूर्वीपासूनच लोंगवाचं अस्तित्व होतं.

या गावाला दोन भागांत कशाप्रकारे विभागलं जावं या प्रश्नाचं उत्तर न मिळाल्यामुळे तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी गावाच्या मधोमध सीमारेषा निश्चित केली. पण कोनयाक जमातीवर याचा काही परिणाम झाला नाही.

बॉर्डरवरल्या दगडावर एका बाजूनं बर्मीज तर दुसऱ्या बाजूनं हिंदीत संदेश लिहिण्यात आला आहे.

ही सीमारेषा गावप्रमुखच्या घरातून जाते. त्यामुळे इथले लोक म्हणतात की, गावाचे प्रमुख रात्रीचं जेवण भारतात करतात तर झोपायला मात्र म्यानमारमध्ये जातात.

कोनयाक आदिवासी आजही गावाच्या प्रमुखाच्या.. मुखियाच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येतात....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सत्ताबदल अनुभवणाऱ्या नागालँडच्या दूरवरच्या गावात जीवनमान तसं बरंच बदलेलं आहे. आधुनिकतेच्या वाटेवर चालणाऱ्या इथल्या आदिवासी समाजाची पाळंमुळं आजही त्यांच्या प्राचीन संस्कृतीच्या मातीत घट्ट रुजलेली आहेत. आधुनिकता आणि प्राचीन संस्कृती यांच्यातला हाच अचूक मेळ टिपला आहे, बीबीसी ट्रॅव्हलच्या नीलिमा वलांगी यांनी.


सामग्री: म्युनिकमध्ये जन्मलेल्या जोसेफ वेर्शिंग यांनी १७ पेक्षा अधिक हिंदी आणि उर्दू चित्रपटांवर काम केलं.

हिमांशू रॉय आणि देविका राणी यांनी स्थापन केलेल्या 'बाँबे टॉकीज'च्या १७पेक्षा अधिक हिंदी आणि उर्दू चित्रपटांवर जोसेफ वेर्शिंग यांनी काम केलं. त्यांचा जन्म म्युनिकमध्ये झाला होता.

वेर्शिंग यांनी जर्मन निर्माते फ्रान्झ ऑस्टेन यांच्याबरोबरही काम केलं होतं. एमेल्का फिल्म स्टुडिओत बुद्धांच्या जीवनावर आधारलेल्या 'लाईट ऑफ एशिया' या मूकपटाच्यावेळी त्यांनी एकत्र काम केलं. याच चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी ते पहिल्यांदा भारतात आले होते.

शूटिंगनंतर वेर्शिंग आणि ऑस्टेन जर्मनीला परत गेले. पण नाझी जर्मनीत चित्रपट निर्मात्यांवर  प्रचारात्मक चित्रपट बनवण्याची सक्ती व्हायला लागल्यानंतर वेर्शिंग यांनी हिमांशू रॉय यांचं निमंत्रण स्वीकारून भारतात काम करायला यायचं ठरवलं.

वेर्शिंग (उजवीकडे) १९३७ साली शूटींग दरम्यान.

बाँबे टॉकीजबरोबर तांत्रिक तज्ज्ञ म्हणून ते काम करू लागले. या स्टुडिओनं मुख्य प्रवाहातल्या चित्रपटांना दिशा दिली.

"आपली फोटोग्राफीची उपकरणं घेऊन जाण्यासाठी एका खास बनवून घेतलेल्या मर्सिडीज बेंज गाडीतून ते भारत आणि युरोपात प्रवास करत असत," अशी माहिती वेर्शिंग यांच्या दुर्मीळ छायाचित्रांचं प्रदर्शन भरवण्यात पुढाकार घेतलेल्या रहाब अल्लाना यांनी दिली.

जवानी की हवा चित्रपटात देविका राणी आणि नजम उल हुसेन.

ऑस्टेन जर्मनीत परत गेले तरी वेर्शिंग भारतीय स्टुडिओंमध्ये सिनेमॅटोग्राफर म्हणून आणि नंतर मुंबईतल्या अनेक स्टुडिओंसाठी डिरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी म्हणून काम करत होते.

जवानी की हवा (1935), अछूत कन्या (1936), महल (1949), दिल अपना प्रीत परायी (1960) आणि पाकिजा (पाकिजा 1972ला रिलीज झाला) यासारख्या लोकप्रिय हिंदी चित्रपटांसाठी त्यांनी छायाचित्रकार म्हणून काम केलं. वेर्शिंग यांचं निधन 1967 साली भारतात झालं.

"भारतीय चित्रपटसृष्टीत वेर्शिंग यांचं योगदान महत्त्वाचं मानलं जातं," असं अल्लाना सांगतात.

पाकिजा चित्रपटाच्या दरम्यान.

वेर्शिंग यांनी घेतलेल्या 130हून अधिक फोटोंचं प्रदर्शन पहिल्यांदाच गोव्यात भरवलं गेलं होतं.

सिनेमॅटोग्राफर म्हणून वेर्शिंग यांनी दिलेल्या योगदानाचा अंदाज हे फोटो पाहताना येतो. तसंच चित्रीकरणाची स्थळं, शूटिंगदरम्यान होणाऱ्या गमती-जमती आणि सेटवर अभिनेत्यांच्या नकळत टिपलेले त्यांचे हावभाव, हे सगळं आपलं लक्ष...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दुसरं महायुद्ध भडकलं तेव्हा जोसेफ वेर्शिंग मुंबईतल्या चित्रपटांच्या सेटवर काम करण्यात मग्न होते. स्वप्नांचं शहर आणि बॉलिवूडचं घर अशी मुंबईची ओळख तेव्हापासूनच होती.


सामग्री: म्हणजे अवघ्या 22 वर्षांचं आयुष्य! हे काही मरण्याचं वय नाही. आणि ही मारण्याची रीत देखील नव्हे. मृत्यू, मागून चोरपावलांनी आला असेल. चेतनला त्याची कल्पना नसावी. आता 22व्या वर्षीच त्याने एक मुक्त जीवन जगायला नुकतीच सुरुवात केली होती. त्याला आधी त्याच्या मोठ्या बहिणीचं लग्न करायचं होतं आणि नंतर स्वतःचं.

"इकडे वाघ फिरत असतो असं आम्ही ऐकून होतो", चेतनची मोठी बहीण प्रियंका (25) निर्विकार चेहऱ्याने म्हणते, "पण तो माझ्या भावालाच मारून टाकेल आणि तेही आमच्याच शेतात याची कल्पना कधी स्वप्नातही करणं शक्य नव्हतं."

उन्हाळ्यातली संध्याकाळची वेळ होती. घामाने जीव नकोसा झाला होता. संध्याकाळी सहा वाजता चेतन गुरांसाठी हिरवा चारा आणायला शेतात गेला.

खोब्रागडेंचं पाच एकर शेत गावाच्या केवळ 500 मीटर अंतरावर आहे. अगदी घरासमोर. रस्त्याच्या एका बाजूला शेतं आणि एका बाजूला गावच्या घरांची रांग. घराच्या छतावरून आवाज दिला तर तो शेतात ऐकायला येणार. शेताच्या पलीकडे साग आणि बांबूचं घनदाट जंगल आहे.

तासभर होऊन गेला, तरी चेतन परतला नाही म्हणून चेतनचा लहान भाऊ साहिल आणि चुलत भाऊ विजय खोब्रागडे त्याला शोधायला शेतात गेले. चेतनचा कोयता त्यांना शेतात पडलेला दिसला, पण चेतनचा कुठेच पत्ता नव्हता. चेतन पुन्हा परतलाच नाही.

वीरसिंह

थोड्याच वेळात अंगावर काटा आणणारं दृश्य दोघांना दिसलं आणि ते "वाघ, वाघ" म्हणून ओरडायला लागले. त्यांच्यापासून जवळच असलेल्या हिरव्या कदयाळूच्या पिकामध्ये त्यांना चेतन रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला दिसला. चेतन जिथे पडला होता, तिथेच बोट दाखवत विजयने गावकऱ्यांना सांगितलं की, त्यांनी वाघाला तिथून जंगलात पळून जाताना पाहिलं. चेतनवर हल्ला करणारा वाघ जवळपासच फिरत आहे, हे गावकऱ्यांना माहीत होतं. तो पूर्ण वाढ झालेला आणि तहानभुकेने कासावीस झालेला वाघ असावा, असा अंदाज होता.

अचानक उद्भवणारे संघर्ष

नागपूरपासून जेमतेम 50 किमी अंतरावर असलेल्या बोर व्याघ्र प्रकल्पात येणाऱ्या आमगाव (जंगली) या गावात उत्कंठा, भय आणि उदासीनतेचं वातावरण आहे.

बोर व्याघ्र प्रकल्प देशातला नवा आणि सर्वात लहान प्रकल्प आहे. गावाच्या राजकीय सामाजिक चळवळीत आघाडीवर असणारा एक उमदा तरुण वाघाच्या भक्ष्यस्थानी पडल्यापासून संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे.

"आम्हाला इथून लगेच हटवा आणि मोकळं करा", 65 वर्षीय माजी सरपंच बबनराव येवले म्हणतात.

पूर्व महाराष्ट्रात असलेल्या एकूण पाच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शेतामधल्या समाधीवर लिहिलंय, "चेतन दादाराव खोब्रागडे. जन्म: 8/8/1995. मृत्यू : 13/5/2018."


सामग्री: म्हणजे असं की, या सोन्यावर तुम्हाला अडल्या गरजेला कर्ज मिळू शकतं.

शेतकऱ्यांना नवा हंगाम सुरू करताना किंवा उद्योजकांना लॉकडाऊन नंतर उद्योगाची घडी पुन्हा बसवताना सोन्यावरील कर्जाचा उपयोग होऊ शकतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत अनेक छोटे, मध्यम उद्योजक आर्थिक तंगीत आहेत. अशावेळी पैसे उभे करण्यासाठी घरातल्या पारंपरिक सोन्याचाही त्यांना मोठा आधार मिळू शकतो.


सामग्री: म्हणजे आपली अर्थव्यवस्था इतक्या टक्क्यांनी घसरली किंवा आकुंचन पावली. पण मग याचा अर्थ काय? याचा आपल्यावर किती आणि कसा परिणाम होणार आहे? आपली कामगिरी इतर देशांच्या तुलनेत कशी होती? हे समजून घेऊया आजच्या सोपी गोष्टमध्ये…

संशोधन- ऋजुता लुकतुके

लेखन, निवेदन- ऋजुता लुकतुके

एडिटिंग- निलेश भोसले

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

30 मे ला नरेंद्र मोदी सरकारने 7 वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला. तर 31 मे ला देशाची वर्षभरातली आर्थिक कामगिरी सांगणारा जीडीपी विकास दर जाहीर झाला. देशाचं हे आर्थिक रिपोर्ट कार्ड असं सांगतंय की, 'आर्थिक वर्षं 2020-21 मध्ये देशाचा आर्थिक विकासदर उणे किंवा वजा 7.3% होता.'


सामग्री: म्हणजे इथून पुढे भटवाडी, भोईवाडा, कुंभार गल्ली अशा वस्त्या असणार नाहीत. अशी नावं राष्ट्रपुरुष, समाजसेवक अशा लोकांच्या नावाने बदलण्यात येतील असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलाय.

पण, नावांमध्ये असा बदल करून समाजात बदल घडून येणार आहे का? जातीभेद निर्मूलन शक्य होणार आहे का? आणि जातीवरून राजकारणाची जी किड राजकीय पक्षांना लागलीय ती मरणार आहे का? याचाच परामर्श घेऊया आजची सोपी गोष्टमध्ये....

लेखन, निवेदन – ऋजुता लुकतुके

एडिटिंग – शरद बढे

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जात नाही ती जात असं म्हणतात. पण, आता राज्यसरकारने निदान शहरं, गावं, पाडे आणि वस्त्यांच्या नावामधून जात किंवा जातीवाचक शब्द काढून टाकण्याचा निर्णय घेतलाय.


सामग्री: म्हणजे कोरोना येण्याआधी फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत आपण जसं आयुष्य जगत होतो.. तसं आता आपण परत जगू शकू का? की आता गोष्टी कायमसाठीच बदलल्या आहेत?

व्हिडिओ आणि निर्मिती - सिद्धनाथ गानू

एडिटिंग - शरद बढे

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशातलं तिसरं लॉकडाऊन सुरू झालंय.. रुग्णांचा आकडा 30 हजारांच्या पुढे गेलाय. प्रत्येकाच्या मनात आता एकच प्रश्न आहेत की गोष्टी नॉर्मल कधी होणार?


सामग्री: म्हणजे लहान शेतकऱ्यांचे प्रश्न, कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे प्रश्न, आदिवासी शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अशा शब्दांत शेतीप्रश्नाची मांडणी क्वचितच होते, जणू काही छोटा, मोठा, मध्यम, सीमांत, भूमिहीन शेतकरी, पाणी असलेला आणि पाणी नसलेला शेतकरी, या सर्वांचे प्रश्न सारख्याच तीव्रतेचे आहेत.

एक काळ असा होता जेंव्हा कोरडवाहू शेतकरी, सीमांत शेतकरी, आदिवासी शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या प्रश्नांना राजकीय वजन होतं. त्यांच्या प्रश्नांना राजकीय चर्चाविश्वात स्थान होतं.

त्या वेळेस महाराष्ट्रात आणि देशात डाव्या विचारांचा प्रभाव होता. अगदी शरद पवारांची राजकीय कारकीर्द ही त्यांनी रोजगार हमी योजनेच्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीपासून उभी केली होती.

पण आज मात्र प्रस्थापित शेतकरी नेते आणि मनरेगासारख्या छोट्या शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठीच्या कार्यक्रमांमध्ये न भरून निघणारं अंतर आहे. आणि नेमकी हीच विसंगती भारतीय किसान सभेच्या या मोर्च्यानं अधोरेखित केली. या मोर्चानं प्रस्थापित शेतकरी नेतृत्वाच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत.

तुमचे प्रश्न काय आहेत, मागण्या काय आहेत, या प्रश्नांवर या गरीब शेतकऱ्यांनी दिलेली उत्तरे पाहा. त्यात अर्थात वनजमिनीवर कायदेशीर हक्क मिळण्याचा प्रश्न तर स्वाभाविकपणे होताच. कर्जमाफीचाही समावेश होता, पिकास हमीभावाच्या मागणीचा समावेश होता, कापसाचे प्रचंड नुकसान करणाऱ्या किडीच्या प्रश्नाचा समावेश होता. त्यात दुधाच्या भावाचा समावेश होता. निर्यातबंदीविरुद्ध मागणी होती.

इतकंच नाही तर मनरेगाची कामं वेळेवर काढली जात नाहीत, त्याची मजुरी वेळेवर मिळत नाही, मनरेगातून आम्हाला विहिर मिळण्याची सोय असताना त्यादेखील मिळत नाहीत. रेशन दुकानात वेळेवर आणि पुरेसे धान्य मिळत नाही. हे सर्व प्रश्न उपस्थित होत होते.

इतकंच नाही तर जेव्हा मोर्चातील तरुणांना असं विचारलं गेलं की, शेती परवडत नाही तर तुम्ही परत जमिनीच्या हक्काचा प्रश्न का घेत आहात, तेव्हा ते तरुण उत्तर देत होते की "आम्ही शिक्षण घेतलं पण आम्हाला नोकऱ्याच कुठे आहेत?" या उत्तरात (केंद्र सरकारच्या) 'स्किल इंडिया'चं अपयश जसं दडलं होतं तसंच उत्पादन क्षेत्रात रोजगार अतिशय मंदगतीनं वाढतोय हे वास्तवदेखील दडलं होतं.

शेतकरी लाँग मार्च

शेतीमधून लोकांनी बाहेर पडलं पाहिजे किंवा 'लोकांना बाहेर काढलं पाहिजं' असं म्हणणाऱ्यांनी वास्तविकतेचं भान ठेवलं पाहिजे, असाच संदेश या मोर्चातले तरुण देत होते.

गेल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रातल्या एका अलिखित परंतु कसोशीनं पाळल्या जाणाऱ्या नियमाला भारतीय किसान सभेच्या अभूतपूर्व मोर्चानं जबर छेद दिला आहे. तो नियम असा की छोट्या आणि कोरडवाहू शेतकऱ्याला आणि आदिवासी शेतकऱ्याला शेतकरी म्हणून मान्यता द्यायचीच नाही.


सामग्री: म्हणजेच भाषा आणि धर्म यांचा कोणताही तार्किक संबंध नसतो. जगात आज सुमारे 6000 भाषा बोलल्या जातात. महत्वाच्या धर्मांची संख्या मात्र 30 पेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे कोणताही एक धर्म आणि त्याची नियत भाषा हे समीकरण वास्तवास धरून नाही.

के एस सिंग यांनी 1980च्या दशकात भारतातल्या जाती-जमाती व सामाजिक समुदायांची पाहणी करून त्यावर आधारित द पीपल ऑफ इंडिया ही ग्रंथमालिका प्रकाशित केली. त्यात भारतात जवळपास 4000 जाती-जमाती आणि समुदाय अस्तित्वात असल्याचे नमूद केले आहे. भारतातील प्रमुख धर्म विचारात घेतल्यास त्यापैकी कोणत्याही विशिष्ट महत्वाच्या धर्माचे अनुसरण करणाऱ्या किमान 500हून अधिक जाती जमाती आढळून येतात.

त्यामुळे कोणताही धर्म केवळ एकाच समुदायपुरता मर्यादित नाही हे स्पष्ट झालं. तार्किक पद्धतीने पहिल्यास कोणत्याही विशिष्ट भाषेचा एका विशिष्ट धर्मांबरोबर किंवा सामाजिक समुदायाबरोबर तार्किकदृष्ट्या परस्पर संबंध नसतो. असे परस्पर संबंध असलेच तर ते काही विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितीने निर्माण होतात.

ख्रिस्ती धर्माची भाषा हिब्रू, लॅटिन, इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच, पोर्तुगीज यापैकी नक्की कोणती हे सांगणं कठीण आहे. इटालियन भाषिक जर म्हणू लागले की फ्रेंच भाषिकांनी ख्रिस्ती धर्मावर भाष्य करू नये तर तो दावा हास्यास्पद ठरेल.

बौद्ध धर्माची नेमकी भाषा पाली आहे की चिनी की जपानी हे सांगणं कठीण आहे. धर्म हा अधिभौतिक रहस्यांविषयीचा विचार असतो. भाषा ही संवादाचं माध्यम असते. एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या कल्पना वेगवेगळ्या भाषेत सर्वपरीने मांडता येऊ शकतात. भाषेचा वापर विविध क्षेत्रात होत असतो.

शिक्षण, विचार, साहित्य, कला शास्त्र, वाणिज्य, व्यापार, शासन, क्रीडा, मनोरंजन अशा कितीतरी वेगवेगळ्या क्षेत्रात एखादी विशिष्ट भाषा वापरायची असते. समजा संस्कृतसारखी एखादी भाषा व्यापारात वापरायची झाली, तर कोणीही शहाणा माणूस त्या व्यापार संबंधात ख्रिस्ती, ज्यू, बौद्ध असे लोक टाळून व्यापार करण्याचा मूर्खपणा करणार नाही.

आयुर्वेद विषयक मूळ सिद्धांत संस्कृत मध्ये असले तरीही कोणीही आयुर्वेदाचा डॉक्टर त्याचा वापर मुसलमान किंवा ख्रिस्ती रुग्णावर करायचा नाही असा हट्ट धरणार नाही. एखाद्या शाळेच्या वर्गात रशियन किंवा चिनी भाषा शिकवायची झाली तर कोणताही शिक्षक वर्गातील सगळे विद्यार्थी कम्युनिस्ट विचारसरणीचे असायला पाहिजेत असा आग्रह धरणार नाही. अगदी त्याचप्रमाणे संस्कृत भाषा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सुमारे सत्तर हजार वर्षांपूर्वी मानवी समाज विचारांच्या अभिव्यक्तीसाठी भाषेचा उपयोग करू लागला. आपल्याला माहित असलेले धर्म आणि ईश्वरविषयक कल्पनांचा उगम मात्र दोन तीन हजार वर्षापासूनच आहे.


सामग्री: म्हणून 'प्लॅस्टिक विरोधात लढा' असे न म्हणता प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याची आवश्यकता आहे, असं या समितीनं म्हटले आहे.

प्लॅस्टिक हा आपल्या आयुष्यातील अविभाज्य घटक आहे आणि त्यातून आपली सहज सुटका होणं शक्य नाही, अशी भूमिका ब्रिटनच्या संसदीय समितीने घेतली आहे. प्लॅस्टिकबाबत असलेल्या दृष्टिकोनात बदल होणं आवश्यक आहे असं 'द ग्रीन अलायन्स' या समितीचं म्हणणं आहे.

पुनर्वापर करता येणार नाही अशा प्लॅस्टिकचा वापर केल्यास कर भरावा लागेल, अशी शिफारस या समितीनं केलं आहे.

त्यांच्या या शिफारशीचं पर्यावरण तज्ज्ञांनी स्वागत केलं आहे.

प्लॅस्टिकवर पूर्णपणे बंदी आल्यास काय नुकसान होईल?

अन्न साठवण्यासाठी प्लॅस्टिकचा वापर केला जातो. जर आपण प्लॅस्टिक वापरणं बंद केलं तर पॅकेजिंग करता येणार नाही. त्यामुळं खूप मोठं नुकसान होऊ शकतं, असं या समितीचं मत आहे.

हरितगृह वायूच्या उत्सर्जनामध्ये शेतीचा खूप मोठा वाटा आहे. हे लक्षात घेतलं तर अन्नाची नासाडी थांबवणं हे खूप महत्त्वपूर्ण आहे, हे समजून येतं.   प्लॅस्टिकमध्ये पॅक केलेलं अन्न लवकर खराब होत नाही. पर्यायानं हरितगृह वायूचं उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होते.

बायोप्लॅस्टिक फायदेशीर ठरू शकतं का?

द ग्रीन अलायन्सनं आणखी एक चिंता व्यक्त केली आहे. ती म्हणजे प्लॅस्टिकला पर्याय म्हणून वनस्पतींपासून प्लॅस्टिक तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या प्लॅस्टिकला बायोप्लॅस्टिक म्हणतात. अशा प्लॅस्टिकच्या निर्मितीसाठी जंगल तोडावी लागतात.

शेतीसाठी जंगलं कापावी लागली त्यामुळं पर्यावरणाचं नुकसान झालं तसेच बायोफ्युएलच्या निर्मितीसाठी जी झाडं लावावी लागत आहेत त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड होत आहे. त्यामुळं पर्यावरणाचं नुकसान होत आहे.

बायोप्लॅस्टिकच्या निर्मितीसाठी जंगलतोड होईल आणि त्यामुळं हरितगृह वायूचं उत्सर्जन वाढेल. समुद्राची आम्लतादेखील वाढेल, अशी भीती द ग्रीन अलायन्सने व्यक्त केली आहे.

"प्लॅस्टिकचा वापर ही समस्या आहे, यात दुमत नाही पण लोकांच्या रास्त संतापामुळं बाजारपेठेवर आणि सरकारवर चुकीचा परिणाम होता कामा नये. त्यांच्या दबावामुळं चुकीचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात त्यातून पर्यावरणाचं नुकसान होऊ शकतं," असं मत द ग्रीन अलायन्सच्या सदस्या लिबी पिके यांनी व्यक्त केलं आहे.

"आपण जो तोडगा काढू त्यामुळं पर्यावरणाचं नुकसान होता कामा नये असा विचार आपण केला पाहिजे. आता हेच उदाहरण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्लॅस्टिकचा पर्यावरणावर होणारा दुष्परिणामांवर जगभर चर्चा होत आहे. समुद्रातही प्लॅस्टिकचा कचरा प्रचंड प्रमाणावर साठत आहे. पण 'प्लॅस्टिक विरोधी लढा' असं स्वरूप पर्यावरणाला जास्तच धोकदायक ठरू शकते, अशी भूमिका ब्रिटनच्या संसदीय समितीने घेतली आहे.


सामग्री: म्हणून 24 तास तिची काळजी घ्यावी लागते. ऱ्हायनो कीपर्स 4 महिन्यांपासून तिला हातांनी जेवू घालत आहेत.

तिला जवळ घेऊन ते झोपतातदेखील. ती सध्या दिवसाला 40 लीटर दूध पिते.

पण बेलची इतकी काळजी का घेतली जात आहे?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इंग्लंडच्या 'कॉट्सवोल्ड वाईल्डलाईफ पार्क'मध्ये राहणारी बेल ही मादी आहे. जन्मत:च ती एका पायानं अधू आहे.


सामग्री: म्हणूनच आता भारतातल्या लस उत्पादकांना देशातल्या लस पुरवठ्याबाबतची आपली भूमिका बजावत असतानाच जागतिक लस पुरवठादार म्हणूनही भूमिका पार पाडायची आहे.

अशा परिस्थितीत भारतीय लस उत्पादक कंपन्या ही मागणी पूर्ण करू शकतील का?

भारतात किती लस निर्मिती केली जाऊ शकते?

सध्याच्या घडीला भारतामध्ये दोन लशींना परवानगी देण्यात आलेली आहे.  युकेमध्ये विकसित करण्यात येणाऱ्या ऑक्सफर्ड - अॅस्ट्राझेनकाच्या लशीची भारतीय आवृत्ती - कोव्हिशील्ड आणि भारत बायोटेक - आयसीएमआरची लस - कोव्हॅक्सिन.

भारतामध्ये निर्मिती करण्यात येत असलेल्या इतर लशींच्या चाचण्या सुरू आहेत.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारतातल्या औषध उत्पादक कंपन्यांनी नवीन कारखाने घेत किंवा सध्या इतर औषधांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कारखान्यांचं रूपांतर कोव्हिडची लस तयार करणाऱ्या युनिट्समध्ये करत आपली उत्पादन क्षमता वाढवल्याच्या बातम्या आल्या होत्या.

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया ही सर्वांत मोठी लस उत्पादक कंपनी आहे आणि आता आपण दरमहा लशीचे 6 ते 7 कोटी डोसेस तयार करत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

तर वर्षाला लशीचे 20 कोटी डोसेस तयार करण्याचं आपलं उद्दिष्टं असल्याचं भारत बायोटेक कंपनीने म्हटलंय. पण सध्यातरी त्यांच्याकडे कोव्हॅक्सिनचे फक्त 2 कोटी डोस उपलब्ध आहेत.

भारतात लस निर्मिती करणाऱ्या आणि सध्या चाचण्या करणाऱ्या कंपन्यांचीही लस तयार झाल्यानंतरच्या पुरवठ्यासाठी भारतासोबतच इतर देशांतल्या नियामकांसोबत बोलणी सुरू आहेत.

पण यामधले आर्थिक तपशील सध्या फारसे उपलब्ध नाहीत.

भारतात किती लसपुरवठ्याची गरज आहे?

जुलै 2021च्या अखेरपर्यंत लसीकरण मोहीमेद्वारे 30 कोटी लोकांना प्राधान्याने लस देण्याचं आपलं उद्दिष्ट असल्याचं भारत सरकारने म्हटलंय.

ही लसीकरण मोहीम 16 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे आणि यामध्ये आरोग्यसेवा कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सना सर्वात आधी लस देण्यात येईल.

म्हणजे दरमहा 8.5 कोटी डोसेस या दराने सात महिन्यांच्या कालावधीमध्ये एकूण 60 कोटी डोसेस देण्याचं उद्दिष्टं आहे.

सध्याच्या घडीला लशीच्या 5 कोटी डोसेसचा 'क्वालिटी-चेक' झाला असून हे डोस पुरवठा करण्यासाठी तयार असल्याचं सीरम इन्स्टिट्यूट या सर्वात मोठ्या लस उत्पादक कंपनीने म्हटलंय.

यापैकी किती साठा देशांतर्गत वापरासाठी ठेवायचा आणि किती निर्यात करायचा, हे अजून ठरलं नसल्याचं कंपनीने आम्हाला सांगितलं.

भारताच्या जागतिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगभरातल्या एकूण लशींपैकी 60% लस उत्पादन हे भारतात होतं. पण कोरोनाच्या प्रसाराबाबत बोलायचं झालं तर जगभरात अमेरिकेपाठोपाठ भारतातच कोव्हिड रुग्णांची संख्या जास्त आहे.


सामग्री: म्हणूनच ग्लोबल वॉर्मिंगच्या या काळात वाढत्या तापमानातही तग धरू शकेल अशा गव्हाच्या वाणाची गरज आहे. तर दुसरीकडे वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता वाढत्या लोकसंख्येची भूक भागवण्यासाठी 2050पर्यंत गव्हाचं उत्पादन 50% वाढण्याची गरज आहे.

या सगळ्या परिस्थितींची विचार करून गव्हाचं नवीन वाण शोधण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकांची एक टीम प्रयत्न करत आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगात उत्पादित होणाऱ्या अन्नातून माणसं जेवढ्या कॅलरीज मिळतात, त्यातल्या 20 टक्के फक्त गव्हातून मिळतात. गहू जगातल्या सगळ्यांत महत्त्वाच्या पिकांपैकी एक आहे.


सामग्री: म्हणूनच बीबीसी रिअॅलिटी चेकनं हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला की, असे कोणते संकल्प असतात जे पाळले जाण्याची शक्यता जास्त असते.

तुम्ही काय संकल्प करावा हे तर आम्ही तु्म्हाला सांगू शकत नाही, पण संशोधनाच्या आधारे आम्ही तुम्हाला हे सांगू शकतो की ते संकल्प पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही काय करावं.

नुकसान टाळणं हा लोकांना उत्तेजन देणारा महत्त्वाचा घटक आहे असं संशोधनातून दिसून आलं आहे. म्हणजेच नव्या गोष्टी मिळवण्यापेक्षाही झालेलं नुकसान भरून काढण्याकडे आपला कल असतो.

आपली एखादी गेलेली गोष्ट, मग तो मागे पडलेला छंद असो किंवा आरोग्य असो, परत मिळवणं याप्रकारचा संकल्प तुम्ही केलात तर तो टिकण्याची शक्यता जास्त असते असं दिसून येतं.

आणि याबरोबरच दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुमचे संकल्प व्यवहार्य असू द्या.

इतर लोकांना सहभागी करून घ्या

वॉरविक विद्यापीठातले तत्वज्ञानाचे अभ्यासक डॉ. जॉन मायकल यांनी संकल्प करण्यात आणि टिकवण्यात सामाजिक घटकांचा असलेल्या प्रभावाचा अभ्यास केला आहे.

नवीन वर्ष

"आपण केलेले संकल्प इतरांसाठीही महत्त्वाचे आहेत हे लक्षात आलं आणि आपण संकल्प मोडला तर 'इतरांचं नुकसान होईल' ही जाणीव जर झाली तर आपण आपले संकल्प नीट पाळतो," असं मायकल म्हणतात.

म्हणजेच मित्रासमेवत जर तुम्ही एखाद्या क्लासला जाणार असाल तर ते जास्त उपयुक्त ठरू शकतं. जर त्यासाठीची संपूर्ण फी भरलेली असेल तर आपण वेळ आणि पैशाची गुंतवणूक केल्याची भावना असते. त्यामुळे केलेला संकल्प आपण पूर्ण करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करतो.

आपण आपल्यापेक्षा इतरांना होणारं नुकसान टाळण्यासाठी अधिक धडपडत असतो का, या संकल्पनेवर मयकल सध्या काम करत आहेत.

प्रतिष्ठा

प्रतिष्ठा ही सुद्धा मोठी प्रेरणा असते. त्यामुळे आपला संकल्प लोकांसमोर जाहीर करणे सुद्धा फायद्याच ठरतं. आपण जर आपला संकल्प पाळला नाही तर लोक आपल्याबद्दल वाईट बोलतील, या भावनेतून आपण संकल्प पूर्ण करण्यासाठी धडपडतो.

युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्डमधले प्रा. नील नेव्ही म्हणतात, "आपली प्रतिष्ठा अविश्वासू बनू नये अशी आपली इच्छा असते. त्यामुळे आपले संकल्प आणि नियोजन जाहीर करणे फायद्याचे ठरते. पैज लावणे हे सुद्धा काही वेळा फायद्याचे ठरते."

संकल्प सविस्तर स्वरूपाचे असणे सुद्धा आवश्यक आहे, असं ते म्हणतात.

संकल्प पूर्ण करण्यासाठी निव्वळ मनाची इच्छा नाही तर नियोजनही लागतं.

म्हणजेच मी मंगळवारी दुपारी आणि शनिवारी सकाळी जीमला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वजन घटवणं, व्यायाम करणं, सिगरेट सोडणं, नविन भाषा शिकणं... अशा उत्साहानं केलेल्या आणि नंतर मोडलेल्या नववर्ष संकल्पांची यादी आपल्यातला प्रत्येक जण सहज देऊ शकतो.


सामग्री: म्हणूनच भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने यासंदर्भातील मुद्दा जागतिक व्यापार संघटनेत मांडला होता, या प्रस्तावाला सर्व सदस्य राष्ट्रांनी मान्यता दिली तर जगभरात लशींचं उत्पादन वाढेल असं त्यांचं म्हणणं होतं.

पण औषध उत्पादकांचं म्हणणं आहे की याचा अपेक्षित परिणाम होणार नाही.

अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कॅथरिन टाई यांच्या मते, "अवघड काळात कठीण निर्णय घ्यायला लागतात."

WTO च्या सदस्यांना या बाबतीत एकमताने निर्णय घ्यायला लागेल आणि त्याला बराच वेळ लागेल असा इशाराही त्यांनी दिला.

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका गेले सहा महिने या मताच्या देशांच्या गटाचं नेतृत्व करत आहेत. त्यांचा प्रयत्न आहे की लशीवरचे पेटंट बाजूला ठेवण्यात यावेत.

पण अमेरिकेतलं ट्रंप सरकार, यूके आणि यूरोपियन युनियनकडून याला आधी तीव्र विरोध झाला होता.

पण अमेरिकेतले सध्याचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी वेगळी भूमिका घेतली आहे. त्यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारातच लशींचे पेटंट रद्द करण्याच्या गोष्टीला पाठिंबा दिला होता आणि बुधवारी, 5 मेला, त्यांनी त्यांच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) प्रमुखांनी "हा कोव्हिड-19 विरोधातल्या लढ्यातला अत्यंत महत्त्वाचा क्षण असल्याचं म्हटलं आहे."

पेटंट रद्द केले तर काय होईल?

जर पेटंट रद्द करण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा मिळाला तर लशींचं उत्पादन अनेक पटींनी वाढेल आणि कमी उत्पन्न गटातल्या देशांना या लशी परवडणाऱ्या किंमतीत मिळतील.

अनेक विकसनशील देशांनी म्हटलंय की पेटंटसंबधित नियम आणि इतर बौद्धिक संपदा कायद्यामुळे लशींच्या उत्पादनात अडथळा येतोय आणि त्यामुळे कोरोनाशी लढताना ताकद कमी होतेय.

अमेरिकेने आधी या प्रस्तावाचा विरोध केला होता. पण टाई यांनी म्हटलं की अमेरिका WTO मध्ये बोलणी करेल आणि पेटंट रद्द करण्याचा निर्णय होण्यासाठी प्रयत्न करेल. याला वेळ लागू शकतो कारण WTO च्या 164 सदस्यांची याला मान्यता लागेल.

बीबीसीचे इकोनॉमिक एडिटर फैजल इस्लाम यांच्यामते ही एक विलक्षण घटना आहे.  ते म्हणतात, "राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांच्या वाणिज्य प्रतिनिधींनी म्हटलं की व्हाईट हाऊस कोव्हिड-19 च्या लशी बनवणाऱ्या उत्पादकांचे बौद्धिक संपदा हक्क रद्द करण्यासाठी पाठिंबा देईल. बीबीसीशी बोलताना WTO च्या अध्यक्ष नागोझी ओकोंजो-इवेला यांनी म्हटलं की जर लशीचे उत्पादक जगाला लस पुरवू शकले नाहीत तर त्यांनी ती कशी बनवायची याची माहिती इतरांना द्यावी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना प्रतिबंधक लशीवरील पेटंट रद्द व्हावे असा प्रस्ताव जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) विचाराधीन आहे. या प्रस्तावाला अमेरिकेनी पाठिंबा दर्शवला आहे. जर हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला तर जगभरात लशींचे उत्पादन आणि वितरण सुकर होईल असा विश्वास भारताला देखील वाटतो.


सामग्री: म्हणूनच ही बाळं एक विशिष्ट प्रकारचं संगीत ऐकत आहे. बाळांच्या मेंदूचा विकास व्हावा म्हणून हे संगीत रचलं आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ही चिमुकली बाळं खरंतर अजूनही आईच्या पोटातच हवीत. वेळेआधी जन्मलेल्या या बाळांच्या मेंदूच्या विकासात अडथळा येऊ शकतो.


सामग्री: म्हातारपाखाडी : मुंबईतलं हरवत चाललेलं गाव

भर मुंबईत अशी एक जागा अजूनही टिकून आहे आणि वाढत्या शहरीकरणात आपली वेगळी ओळख जपण्यासाठी झगडते आहे.

हार्बर लाईननं रोज प्रवास करणाऱ्या हजारो नागरिकांच्या नजरेआडच ही वेगळी मुंबई लपली आहे.

माझगावात डॉकयार्ड रोड स्टेशनपासून अगदी काही मिनिटांवरच बॅरिस्टर नाथ पै मार्गावरचे दोन रस्ते म्हातारपाखाडीकडे जातात. गनपावडर रोड आणि म्हातारपाखाडी रोड.

गजबजलेल्या याच रस्त्यांवरून पुढे गेलं की छोट्या गल्ली-बोळांत लपलं आहे मुंबईतलं एक मूळचं गावठाण- म्हातारपाखाडी.

मुंबईच्या इतिहासाचे साक्षीदार

म्हात्रे कुटुंबीयांचं गाव, म्हातारीचं गाव किंवा माथ्यावरचं गाव- म्हातारपाखाडीच्या नावामागे अशा अनेक कथा असल्याचं तिथले रहिवासी स्टॅनिस्लास बाप्टिस्टा अभिमानानं सांगतात.

जवळपास तीनशे वर्षांपूर्वी पोर्तुगिजांच्या काळात माझगाव बंदर म्हणून विकसित होऊ लागलं, तेव्हा अगदी वसई-विरार परिसरातले लोक इथं स्थलांतरित झाले.

साहजिकच म्हातारपाखाडीवर आजही पोर्तुगीज संस्कृतीचा प्रभाव दिसतो आणि गोव्याचीच आठवण होते.

एकमेकांना जरा खेटून बांधलेली घरं, त्यांची 'कीपसेक', 'लायन्स डेन' अशी भन्नाट नावं. ओसरी, लाकडी जिने आणि खिडक्या, घरासमोरचे ख्रिसमस ट्रीज पाहून आपण खरंच मुंबईत आहोत का असा प्रश्न पडतो.

रस्त्यावर उभी वाहनं आणि गावाच्या वेशीलगतच्या नव्या उंच इमारती अशा मोजक्या खुणा सोडल्या तर आपण काही शतकं मागे गेल्याचाच भास व्हावा.

दीडशे ते दोनशे वर्षांपूर्वीपासून म्हातारपाखाडीचं रूप फारसं बदललेलं नाही. पाच-सात पिढ्या पाहिलेल्या या घरांत इतिहास जणू गोठून राहिला आहे.

विशेष म्हणजे म्हातारपाखाडीचे रहिवासी हा इतिहास जपून ठेवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करत आहेत.

मुंबईच्या आठवणींचा खजिना

ज्येष्ठ पत्रकार, समीक्षक आणि मुंबईचे इतिहासकार रफिक बगदादी माझगावचे रहिवासी. म्हातारपाखाडीविषयी बोलताना तर ते आठवणींत रमून जातात.

"रविवारचा दिवस म्हणजे म्हातारपाखाडीत चर्चला जाणाऱ्यांची परेडच असायची. एरवी रस्त्यांवर शांतता असायची, पण ख्रिसमस आणि ईस्टरच्या दिवसांत मात्र जिम रीव्ह्ज, फ्रँक सिनात्रा यांच्या संगीताचे सूर कानावर पडायचे. एरवीही दुपारच्या वेळी घरांच्या उघड्या खिडक्यांतून मसाल्यांचा, खाद्यपदार्थांचा सुगंध दरवळायचा."

बोलता बोलता तो सुगंध आठवल्यासारखे रफीक एक क्षण श्वास घेण्यासाठी थांबले आणि आमच्या गप्पा पुढे सुरू राहिल्या....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कौलारू रंगीबेरंगी घरं, मधूनच डोकावणारी झाडं, हिरव्यागर्द कुंपणावर उमललेली गुलाबी फुलं आणि पाखरांचा चिवचिवाट वगळता नीरव शांतता.. .


सामग्री: म्हैसूरमधली संरक्षण खाद्यान्न संशोधन प्रयोगशाळेने (DFRL) अंतराळ मोहिमेसाठी 22 प्रकारचे पदार्थ तयार आहेत. यात हलके-फुलके स्नॅक्स, जास्त एनर्जी असलेलं जेवण, ड्राय-फ्रूट्स आणि फळं यांचा समावेश आहे.

हे खाद्यपदार्थ चाचणीसाठी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेला (ISRO) पाठवण्यात आले आहेत.

इस्रोचे अध्यक्ष सिवन यांनी काही दिवसांपूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत भारताच्या गगनयान मोहिमेसाठी चार अंतराळवीरांची निवड केल्याची घोषणा केली होती. या अंतराळवीरांची बंगळुरूमधल्या इंस्टिट्युट ऑफ एव्हिएशन मेडिसीनमध्ये (IAM) तपासणी करण्यात आली होती.

हे चारही अंतराळवीर याच महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात प्रशिक्षणासाठी रशियाला रवाना होणार आहेत.

निवड झालेल्या अंतराळवीरांची ओळख मात्र गुप्त ठेवण्यात आली आहे.

अंतराळवीर चव चाखणार

DFRLचे संचालक डॉ. अनिल दत्त सेमवाल यांनी बीबीसीला सांगितलं, "खाण्याचे सर्व पदार्थ अंतराळवीर चाखून बघतील. कारण त्यांना हे जेवण कितपत आवडतं, हेदेखील महत्त्वाचं आहे. इस्रोची एक टीम हे जेवण तपासेल."

डॉ. अनिल दत्त सेमवाल पुढे सांगतात, "अंतराळवीरांसाठी शाकाहारी आणि मांसाहारी असे दोन्ही प्रकारचे पदार्थ बनवण्यात आले आहेत. हे पदार्थ गरम करून खाता येतील. भारतीयांना गरम जेवण आवडतं. जेवण गरम करण्यासाठी आम्ही एक उपकरणही देणार आहोत. या उपकरणात 92 वॉटच्या उर्जेवर जेवण गरम करता येईल. या उपकरणाने पदार्थ 70 ते 75 डिग्रीपर्यंत गरम होऊ शकतात."

"हे पदार्थ पोषक आहेत आणि वर्षभर टिकू शकतात. त्यांना (इस्रोला) मटन किंवा चिकन हवं आहे. आम्ही चिकन करी आणि बिरयाणी बनवली आहे. हे जेवण पॅकेटमधून काढून गरम करून खाऊ शकतो."

स्नॅक्ससाठी अननस आणि फणस दिला आहे. हा स्नॅक्सचा आरोग्यदायी पर्याय असल्याचं डॉ. सेमवाल सांगतात. अंतराळवीरांना देण्यात येणारं जेवण पूर्णपणे रेडीमेड आहे. उदाहरणार्थ सांबार आणि इडली. यात पाणी टाकून गरम करून खाऊ शकतो.

डॉ. अनिल दत्त सेमवाल सांगतात, "एका गोष्टीची मात्र काळजी घ्यायची आहे की पॅकेट उघडल्यानंतर तो पदार्थ 24 तासांत संपला पाहिजे. पदार्थ अर्धवट ठेवून नंतर खाता येणार नाही."

नासाच्या निकषांनुसार तयार केले पदार्थ

DFRL या संस्थेत अंतराळ मोहिमेसाठीचा प्रत्येक पदार्थ नासाच्या निकषांनुसारच तयार केला आहे. अंतराळवीरांनी खाद्यपदार्थाचं पॅकेट उघडल्यावर त्यांच्या आजूबाजूला जंतू असता कामा नये. अंतराळातील खाद्यापदार्थ्यांसाठी बरेच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गगनयन मोहिमेची तयारी करत असलेले भारतीय अंतराळवीर आता त्यांना चिकन करी आणि पालक करी किती मसालेदार हवी, हे ठरवणार आहेत. 2021 च्या गगनयान या समानव अंतराळ मोहिमेदरम्यान अंतराळवीर हेच जेवण सोबत नेणार आहेत.


सामग्री: यंदा 11 एप्रिललाच 24 कॅरेट सोन्याचा दर 31,524 रुपयांच्या पुढे गेला. गेल्या मंगळवारी हा दर थोडा खाली आला होता. पण तरी खरेदीदार या वेळी सोने खरेदीसाठी गर्दी करतील असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

निर्मल बँगच्या कमोडिटीज आणि करन्सी रिसर्च विभागाचे प्रमुख कुणाल शहा बीबीसीला सांगतात, "पत धोरणाबाबतची अनिश्चितता, या अनिश्चिततेमुळे निर्माण झालेलं भूराजकीय संकट, पाश्चात्य अर्थव्यवस्थांमध्ये अगामी काळात महागाई येण्याची निर्माण झालेली शक्यता यामुळे सोन्याच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. मार्च 2018 च्या शेवटी जागतिक बाजारपेठेत सोन्याचा दर 1450 डॉलरपर्यंत होता आणि मार्च 2019 ला हा दर 1600 डॉलरपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे."

सोन्याच्या दरात वाढ का?

गुंतवणुकीसाठी सोनं हा नेहमी सोपा पर्याय मानला जातो. यंदाचं वर्षं हे अनिश्चिततांनी घेरलेलं आहे. कारण व्यापाराच्या आघाडीवर अमेरिका चीनशी युद्ध करण्याच्या बेतात आहे. तसंच सीरियातील तणावही वाढीस लागल्याने जागतिक व्यापारावर त्याचा परिणाम होत आहे.

त्यामुळे गुंतवणूकदार स्टॉक मार्केटपासून काहीसे दूर चालले आहेत. हे गुंतवणूकदार सोन्याचा पर्याय निवडत असल्याने जागतिक बाजारात सोन्याचे भाव वाढता आहेत आणि याचा परिणाम भारतासारख्या देशांवर होत आहे.

भारताचं नेमकं स्थान कुठे आहे?

2016 मध्ये नोटाबंदी झाल्यानंतर आणि गेल्या वर्षी वस्तू आणि सेवा कराची (GST) अंमलबजावणी झाल्यानंतर सोन्याच्या मागणीला फटका बसला होता. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत या मार्च महिन्यात सोन्याची आयात 40 टक्क्यांनी घसरून 2.4 अब्जांवर आली आहे. याचा सोने उद्योगाला फटका बसला आहे.

पण आता सोन्याची मागणी पुन्हा वाढेल असा सकारात्मक विचारप्रवाह सध्या दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी चांगला मान्सून झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात सोन्याची मागणी वाढली. देशातल्या सोन्याच्या एकूण मागणीत ग्रामीण भागाचा वाटा दोन-तृतीयांश आहे.

यापूर्वीच्या अक्षय्य तृतीयेला काय कल होते?

आजवरच्या अक्षय्य तृतीयेच्या सणांवरून सोन्याचे दर कसे वाढत गेले याचा अंदाज येऊ शकेल. 2010 मध्ये अक्षय्य तृतीयेला 10 ग्रॅम सोन्यासाठी 18,167 रुपये मोजावे लागत होते. पण गेल्या वर्षीच्या अक्षय्य तृतीयेला एवढ्याच सोन्यासाठी 29,860 रुपये मोजावे लागले.

आतापर्यंत होऊन गेलेल्या अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशीचे सोन्याचे दर पुढीलप्रमाणे -

      ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सोनं खरेदीच्या बाबतीत भारत हा जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. दरवर्षी 'अक्षय्य तृतीयेच्या' दिवशी ही मागणी वाढत जाते. कारण भारतात अक्षय्य तृतीयेचा दिवस सोनं खरेदी करण्यासाठी शुभ मानला जातो. पण गेल्या आठवड्यातले कल पाहता यंदाची 'अक्षय्य तृतीया' सोने खरेदीसाठी सर्वांत महागडी ठरू शकते.


सामग्री: यंदा ऑस्ट्रेलियाच्या पूर्व किनाऱ्यावर अनेक ठिकाणी वणवे लागले आहेत. त्यामध्ये शेकडो कोआला मृत्युमुखी पडले आहेत.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ऑस्ट्रेलियामध्ये जंगलाला लागलेल्या वणव्यात सापडलेल्या एका कोआलाला वाचवण्यात आलं आहे. एका महिलेनं या कोआलाला झाडावरून उतरवलं आणि सुरक्षित ठिकाणी नेलं.


सामग्री: यंदा फक्त 75च्या पुढे वय असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना आता इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.

सध्या इन्कम टॅक्स किंवा आयकर हा व्यक्ती, हिंदू अविभाजित कुटुंब आणि कंपन्यांच्या उत्पनांवर आकारला जातो. वेगवेगळ्या उत्पन्न गटांसाठी आयकराचा वेगवेगळा दर असतो. यंदाही हाच दर कायम ठेवण्यात आला आहे.

2021-22 साठी आयकर मर्यादा खालील प्रमाणे

•        2.5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला कोणताही आयकर नाही.

•        2.5 ते 5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला 5 टक्के आयकर पण कलम 87a च्या अंतर्गत टॅक्स रिबेट मिळणार

•        5 ते 7.5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के आयकर

•        7.5 ते 10 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के आयकर

•        10 ते 12.5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के आयकर

•        12.5 ते 15 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 टक्के आयकर

•        15 लाखाहून जास्त असलेल्या उत्पन्नावर 30 टक्के आयकर

यात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात जेष्ठांसाठी किंवा महिलांसाठी वेगळी टॅक्स मर्यादा नव्हती. पण 5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला टॅक्स रिबेट मिळत असल्याने त्या उत्पन्न गटातील लोकांना टॅक्स भरायची गरज नव्हती. आतासुद्धा ते कायम आहे.

निर्मला सीतारमण यांनी गेल्यावेळी म्हणजेच 2020 मध्ये इनकम टॅक्समध्ये काही बदल केले आहेत. सध्या करदात्यांना करभरणा करण्यासाठी सरकारने दोन पर्याय दिले आहेत. यंदाही ते कायम ठेवण्यात आले आहे.

त्यानुसार करसवलतीसाठी जुन्या टॅक्स स्लॅब नुसार करभरणा करायचा की करसवलत न घेता नवीन नियमांप्रमाणे, हे  करदात्याला ठरवायचं आहे.

त्याचं कोष्टक खालील प्रमाणे आहे.

2020 मध्ये करव्यवस्थेत कोणते बदल झाले?

गेल्या वर्षीच्या  नव्या पर्यायी व्यवस्थेत चार ते पाच टॅक्स स्लॅब आहेत.

5 लाख ते 7.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर पूर्वी 20% कर भरावा लागायचा. आता त्यात कपात करून तो 10% करण्यात आला आहे.

त्याचप्रमाणे 7.5 लाख ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर पूर्वी 20% दराने कर भरावा लागायचा. तो आता 15% दराने द्यावा लागत आहे.

10 ते 15 लाख रुपयांच्या स्लॅबवर पूर्वी 30% कर भरावा लागायचा. आता त्याचेही दोन भाग करण्यात आले आहेत - 10 ते 12.5 लाख रुपयाच्या उत्पन्नावर 20% तर 12.5 ते 15 लाख पर्यंतच्या स्लॅबसाठी 25% दराने कर भरावा लागत आहे.

15 लाख रुपयांच्या वर उत्पन्न असेल तर पूर्वीही 30 टक्के दराने...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन सध्या त्यांचा तिसरा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर होताना नोकरदार वर्गाचं लक्ष असतं इनकम टॅक्सवर. पण त्यात कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही.


सामग्री: यंदा भारतीय जनता पक्षाकडून निवडणूक लढवत असलेल्या शिवेंद्रराजे भोसले यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दीपक पवार यांचा पराभव केला. भोसले यांना 1 लाख 18 हजार 5 मते मिळाली तर पवार यांना 74 हजार 581 मते मिळवता आली.

तब्बल 43 हजार 424 मताधिक्याने शिवेंद्रराजे यांनी विजय प्राप्त केला.

कशी राहिली लढत

1978 सालापासून 1999 पर्यंत अभयसिंहराजे भोसले हे सातारा विधानसभा मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून येत असत. त्यानंतर 2004 सालापासून शिवेंद्रराजे भोसले इथून निवडून येतात.

2019 च्या म्हणजे यंदाच्या निवडणुकीतही शिवेंद्रराजे विधानसभेच्या रिंगणात उतरले आहेत. मात्र, यंदा शिवेंद्रराजे भाजपच्या तिकिटावर उभे होते. त्यामुळं इथली निवडणूक रंगतदार झाली.

शिवेंद्रराजे भोसले हे उदयनराजे भोसले यांचे चुलत भाऊ आहेत. ज्या मतदारसंघातून शिवेंद्रराजे भोसले आता निवडून येतात, तिथूनच त्यांचे वडीलच अभयसिंहराजे भोसले निवडून येत असत.

सातारा शहर, सातारा ग्रामीण आणि संपूर्ण जावळी तालुका असा मिळून सातारा-जावळी विधानसभा मतदारसंघ तयार होतो. जसा डोंगराळ भाग आहे, तसाच सातारा शहराचा शहरी भागही या मतदारसंघात आहे. या मतदारसंघात पूर्वी दादासाहेब जगताप, बाबूराव घोरपडे, अभयसिंहराजे भोसले हे निवडून गेलेले आहेत.

शिवेंद्रराजे विरूद्ध दीपक पवार

सातारा विधानसभा निवडणूक दुरंगी होईल आणि तीही 2014 साली ज्या उमेदवारांमध्ये झाली त्याच. केवळ पक्ष बदलले, उमेदवार तेच आहेत. म्हणजेच, 2014 साली शिवेंद्रराजे हे राष्ट्रवादीकडून विधानसभेच्या रिंगणात होते, तर दीपक पवार हे भाजपकडून रिंगणात आहेत.

शिवेंद्रराजे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि भाजपनं त्यांना तिकीटही दिलं. तर दुसरीकडे, गेल्यावेळी भाजपकडून लढलेले दीपक पवार यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला आणि राष्ट्रवादीने त्यांना तिकीट दिलं.

शिवेंद्रराजेंना किती आव्हान?

विधानसभेसोबत सातारा लोकसभेची पोटनिवडणूकही लागल्यानं याचा फायदा दिपक पवारांना होण्याची शक्यता आहे. कारण जो फायदा लोकसभेला श्रीनिवास पाटलांना होईल, तोच दीपक पवारांना होण्याची शक्यता आहे. कारण दोन्ही ठिकाणी राजघराण्यातील व्यक्ती आहेत.

"दिपक पवार यांच्याकडे संस्था, ग्रामपंचायती किंवा असे काही नाहीय. शरद पवारांच्या करिष्म्यापलिकडे दीपक पवारांकडे ठोस असे काही दिसत नाही. दुसरीकडे, शिवेंद्रराजेंकडे जिल्हा बँक आहे, अजिंक्यतारा सहकारी कारखान्यावर त्यांचं वर्चस्व आहे,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर जी लक्षवेधी पक्षांतरं झाली, त्यात राष्ट्रवादीचे आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांचाही समावेश होतो. परंपरागत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं वर्चस्व राहिलेल्या सातारा विधानसभा मतदारसंघाचे ते आमदार होते.


सामग्री: यंदा मारुती सुझुकी, होंडा, टोयोटा आणि महिंद्रासारख्या कंपन्यांसोबतच टाटा मोटर्सनेही नव्या इलेक्ट्रिक गाड्या बाजारात आणण्याची तयारी दर्शविली.

आम्ही एक्स्पोमध्ये टाटा नॅनोचे जनक मानले जाणारे गिरिश वाघ यांच्याशी टाटाच्या इलेक्ट्रिक बसविषयी बातचीत केली. टाटा नॅनो तयार करण्याच्या अनुभवापासून ते आता टाटाची इलेक्ट्रिक बस बनवण्याच्या अनुभवाबद्दल ते बीबीसी मराठीशी बोलले.

"भारत सरकारतर्फे FAME योजनेअंतर्गत विविध प्रकारे इलेक्ट्रिक गाड्यांना प्रोत्साहन दिलं जात आहे. आणि त्याअंतर्गत 11 शहरं इलेक्ट्रिक बसेससाठी निविदा काढणार असून टाटाही त्यात आपली निविदा भरणार आहे," असं वाघ यांनी सांगितलं.

कशी असणार इलेक्ट्रिक बस? पाहा हा व्हीडिओ.

बीबीसी मराठी प्रतिनिधी गुलशनकुमार वनकर यांचा रिपोर्ट.

हेही नक्की वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दिल्लीच्या ऑटो एक्स्पोमध्ये यंदा अनेक फ्युचरिस्टिक गाड्या दिसल्या. इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड कॉन्सेप्ट गाड्या आणि एक इथेनॉलवर धावणारी बाईकही दिसली .


सामग्री: यंदा राज्याच्या अर्थसंकल्पात 10,226 कोटी महसूली तूट अपेक्षित आहे.

अर्थसंकल्पातील 7 महत्त्वाच्या घोषणा

अर्थसंकल्पातील इतर प्रमुख मुद्दे

आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या तरतुदी

कृषी क्षेत्रासाठीच्या घोषणा

रस्ते आणि पायाभूत सुविधा

इतर घोषणा

महिलांसाठींच्या घोषणा

अर्थसंकल्पातून निराशा - फडणवीस

याअर्थसंकल्पात नवीन काहीच नाही. सगळ्या ज्योतिर्लिंगांकरता सुधीर मुनगंटीवार यांनी आधीच पैसे दिलेले आहेत. जी कामं चालू आहेत, तीच दाखवण्यात आली. राज्य सरकारचं बजेट होती की मुंबई महापालिकेचं, असा सवाल विरोधपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

"या अर्थसंकल्पातून पूर्ण निराशा झाली आहे. शेतकऱ्यांना कुठलीही मदत नाही. मूळ कर्जमाफी योजनेतून 45% शेतकरी वंचित राहीले. ठाकरे सरकारची शेतकऱ्यांची ही घोषणा फसवी ठरली आहे. 3 लाख कर्जाच्या वर 0% व्याज ही फसवी योजना आहे. सर्व जुने प्रकल्प आणि केंद्राच्या मदतीने होणारे प्रकल्प जाहीर केले आहेत. हे राज्य सरकारचं बजेट होतं की मुंबई महापालिकेचं असा प्रश्न पडतो. मुंबई महापालिकेच्या योजनेसाठी राज्य सरकार कधी पैसे देत नाही. नव्याने इन्फ्रास्ट्रक्चरचे कुठलेही प्रकल्प जाहीर केले नाहीत," अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

राज्य सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरचा एका पैसाही कमी केला नाही. राज्य सरकारच्या टॅक्सेसमुळे गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल महाग आहे, असं फडणवीस यांनी म्हटलंय.

मुख्यमंत्र्यांनी केली प्रशंसा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी प्रशंसा केली आहे.

हे वर्ष आव्हानांचं आहे. आर्थिक उलाढाल मंदावणारी आहे. या सगळ्या परिस्थिती कोणतही रडगाणं न गाता अर्थसंकल्प योग्यरीतीने मांडला आहे. ज्यात सर्व क्षेत्रांना समावेश करण्यात आलं आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री आणि अर्थराज्यमंत्री यांचं मी अभिनंदन करतो, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय.

तर फडणवीस यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना अर्थमंत्री अजित पावर म्हणाले,

"मी काय आज अर्थसंकल्प मांडत नाही. आजपर्यंत 4 अर्थसंकल्प मांडले आहेत. यावेळी आमच्या समोर आव्हानं होती. राज्याला येणारा पैसा कमी झाला. केंद्राकडून येणारा पैसा अजून आलेला नाही. कोरोना महामारीमुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. साडेसात हजार कोटी रूपये त्यासाठी दिले. एवढ्या योजना सांगितल्या त्या काय भाजपच्या आहेत का, असा सवाल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प आज (8 मार्च ) मांडला. या अर्थसंकल्पात सरकारनं आरोग्य सुविधांवर विशेष भर दिलेला दिसून आला आहे. तसंच महिला दिनाचं औचित्य साधत महिलांसाठी वेगवेगळ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.


सामग्री: यंदा राज्याच्या अर्थसंकल्पात 10,226 कोटी महसूली तूट अपेक्षित आहे.

अर्थसंकल्पातील प्रमुख मुद्दे

आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या तरतुदी

कृषी क्षेत्रासाठीच्या घोषणा

रस्ते आणि पायाभूत सुविधा

इतर घोषणा

महिलांसाठींच्या घोषणा

अर्थसंकल्पातून निराशा - फडणवीस

याअर्थसंकल्पात नवीन काहीच नाही. सगळ्या ज्योतिर्लिंगांकरता सुधीर मुनगंटीवार यांनी आधीच पैसे दिलेले आहेत. जी कामं चालू आहेत, तीच दाखवण्यात आली. राज्य सरकारचं बजेट होती की मुंबई महापालिकेचं, असा सवाल विरोधपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

"या अर्थसंकल्पातून पूर्ण निराशा झाली आहे. शेतकऱ्यांना कुठलीही मदत नाही. मूळ कर्जमाफी योजनेतून 45% शेतकरी वंचित राहीले. ठाकरे सरकारची शेतकऱ्यांची ही घोषणा फसवी ठरली आहे. 3 लाख कर्जाच्या वर 0% व्याज ही फसवी योजना आहे. सर्व जुने प्रकल्प आणि केंद्राच्या मदतीने होणारे प्रकल्प जाहीर केले आहेत. हे राज्य सरकारचं बजेट होतं की मुंबई महापालिकेचं असा प्रश्न पडतो. मुंबई महापालिकेच्या योजनेसाठी राज्य सरकार कधी पैसे देत नाही. नव्याने इन्फ्रास्ट्रक्चरचे कुठलेही प्रकल्प जाहीर केले नाहीत," अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

राज्य सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरचा एका पैसाही कमी केला नाही. राज्य सरकारच्या टॅक्सेसमुळे गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल महाग आहे, असं फडणवीस यांनी म्हटलंय.

मुख्यमंत्र्यांनी केली प्रशंसा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी प्रशंसा केली आहे.

हे वर्ष आव्हानांचं आहे. आर्थिक उलाढाल मंदावणारी आहे. या सगळ्या परिस्थिती कोणतही रडगाणं न गाता अर्थसंकल्प योग्यरीतीने मांडला आहे. ज्यात सर्व क्षेत्रांना समावेश करण्यात आलं आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री आणि अर्थराज्यमंत्री यांचं मी अभिनंदन करतो, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय.

तर फडणवीस यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना अर्थमंत्री अजित पावर म्हणाले,

"मी काय आज अर्थसंकल्प मांडत नाही. आजपर्यंत 4 अर्थसंकल्प मांडले आहेत. यावेळी आमच्या समोर आव्हानं होती. राज्याला येणारा पैसा कमी झाला. केंद्राकडून येणारा पैसा अजून आलेला नाही. कोरोना महामारीमुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. साडेसात हजार कोटी रूपये त्यासाठी दिले. एवढ्या योजना सांगितल्या त्या काय भाजपच्या आहेत का, असा सवाल यांनी उपस्थित केला.

"पेट्रोल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:


सामग्री: यंदा राज्यातून 16 महिला मेहरमशिवाय हज यात्रेला जाणार आहेत.

एकूण 1308 महिलांना यंदा पुरुष साथीदाराशिवाय किंवा मेहरमशिवाय हज यात्रेला जाता येणार आहे. यात महाराष्ट्रातील 16 महिलांचा समावेश आहे. हजसाठी नागपुरातून चार जणींचा एक ग्रूप निघाला आहे. बीबीसी मराठीने त्यातल्या एकीशी या नव्या निर्णयासंदर्भात बातचीत केली.

शरियतनुसार 78 किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचा प्रवास महिलेला एकटीनं करता येत नाही. त्यासाठी मेहरम सोबत असणं आवश्यक असतं. मेहरम म्हणजे ज्याच्याशी लग्न करता येत नाही असा पुरुष - वडील, भाऊ, मुलगा वगैरे.

हज यात्रेबाबत नवीन धोरण आखण्यासाठी केंद्र सरकारनं माजी सनदी अधिकारी अफझल अमानुल्लाह यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती नेमली आहे.  2018 ते 2022 या कालावधीकरता अमानुल्लाह समितीनं हज धोरणाबाबचा मसुदा तयार केला.  यात हज धोरणासंबंधी अनेक शिफारशी सुचवण्यात आल्या आहेत.

मेहरमशिवाय हज यात्रा

45 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या महिला यात्रेकरूंना पुरुष सोबत नसला तरी प्रवास करण्याची मुभा देण्यात यावी, अशी शिफारस अमानुल्लाह समितीच्या मसुद्यात करण्यात आली होती. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं ही शिफारस मान्य केली आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या 'मन की बात' या कार्यक्रमातून याविषयी घोषणा केली होती.

त्यामुळे पोक्त मुस्लीम महिला मेहरमशिवाय (ज्याच्याशी लग्न करता येत नाही असा पुरुष - वडील, भाऊ, मुलगा आदी) चार-चार जणींच्या गटाने हज यात्रा करू शकणार आहेत.

तसंच हज यात्रेसाठी देण्यात येणारं अनुदान बंद करण्यात यावं, अशीही शिफारस समितीनं केली होती. काल मोदी सरकारनं तीही मान्य केली आहे.

नागपुरातून जाणार चार जणींचा ग्रुप

सरकारच्या धोरणानुसार एकूण 1308 महिलांना यंदा मेहरमशिवाय हज यात्रेला जाता येणार आहे. यात महाराष्ट्रातील 16 महिलांचा समावेश आहे. त्यातल्या न्याजबी युसूफ अगवान या एक.

नागपुरातून चार जणींचा हा ग्रूप हजला जाणार आहे. न्याजबी नागपूर जिल्ह्यातल्या सिरसी गावात राहतात. 68 वर्षीय न्याजबी पहिल्यांदा हजच्या यात्रेला जाणार आहेत.

न्याजबी अगवान

"हज यात्रेसाठी माझा नंबर लागल्यानं मी खूप खुश आहे. माझं स्वप्न होतं हजला जायचं. आता ते पूर्ण होणार आहे," हज यात्रेविषयी त्या सांगतात.

पुरुष साथीदाराशिवाय हजला जाताना भीती वाटत नाही का? असं विचारल्यावर त्या सांगतात, "आम्ही चौघी जणी हजला जाणार आहोत. आमच्यासोबत कुणी पुरुष नसणार आहे. पुरुष...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुस्लीम महिलांना पुरुष साथीदारांशिवाय हज यात्रेला जाण्याची परवानगी केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक मंत्रालयानं दिली आहे. या परवानगीनंतर देशातल्या 29 राज्यांपैकी केवळ 8 राज्यातील महिलांनी मेहरमशिवाय हज यात्रेला जाण्यासाठी अर्ज केले.


सामग्री: यंदाच्या तामिळनाडूतल्या निवडणुका महत्त्वाच्या यासाठी आहेत कारण द्रविड मुनेत्र कळघम (DMK) आणि अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम (ADMK) दोन्ही पक्षांचे सर्वेसर्वा असणाऱ्या अनुक्रमे करुणानिधी आणि जयललिता या  दोन मोठ्या नेत्यांचं निधन झालेलं आहे. जयललिता किंवा करूणानिधी यांच्याशिवाय होणारी ही पहिलच विधानसभा निवडणूक असेल.

तामिळनाडूच्या राजकारणात महत्त्वाच्या असणाऱ्या या दोन्ही पक्षांमधले अंतर्गत वाद समोर आले आहेत. करुणानिधींनी आपला पुत्र स्टॅलिन यांना वारस घोषित केलं होतं. त्यामुळे द्रमुकचं नेतृत्व स्टालिन यांच्याकडे आले खरे; पण त्यांचे बंधू अलिगिरी यांनी वेगळी चूल मांडली. जयललिता यांच्या मृत्यूनंतरही त्यांच्या पक्षात दोन गट पडलेले आहेत. या परिस्थितीचा फायदा उचलायचा प्रयत्न भाजप करत आहे.

पलानीस्वामी

भाजपने नुकतीच तामिळनाडूमध्ये वेट्रीवेल यात्राही आयोजित केली होती जिचा उद्देश तामिळनाडूतल्या हिंदूना एकत्रित करण्याचा होता.

1. कमल हसन यांचा राजकारणात प्रवेश

अभिनेते कमल हसन यांनी आपण आगामी विधानसभा निवडणूक लढवणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. त्यांचा पक्ष मक्कल नीधि माईम निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहे. पण ते कोणत्या मतदार संघातून निवडणूक लढवणार आहेत हे त्यांनी स्पष्ट केलेलं नाही.

कमल हसन

2. रजनीकांत यांची घोषणा आणि माघार

चेन्नईच्या राघवेंद्र कल्याणम् मंडपम् इथं 31 डिसेंबर 2017च्या रविवारी सकाळी त्यांनी समर्थकांच्या उपस्थितीत राजकारण प्रवेशाची घोषणा केली होती. त्यावेळी तामिळनाडू विधानसभेच्या सर्व 234 जागा त्यांचा पक्ष लढवणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली होती. त्यावेळी ते म्हणाले होते…

"तामिळनाडूत लोकशाहीची अवस्था बिकट आहे. त्यामुळेच व्यवस्थेत बदल होणं गरजेचं आहे. मला पक्षासाठी कार्यकर्ता नको. लोकांच्या हक्कांचं रक्षण करू शकतील असे रक्षणकर्ते मला हवेत. आपण लोकांना पक्षाचा अजेंडा आणि धोरणं समजावून सांगू. एकदा निवडून आल्यावर लोकांना दिलेलं वचन पाळण्यात आपण कमी पडलो तर तीन वर्षांतच आपण सत्तेचा राजीनामा देऊ."

रजनीकांत यांचा पक्ष भाजपला पाठिंबा देईल किंवा भाजप आणि त्यांचा पक्ष एकत्र येऊन निवडणुका लढवतील अशी अटकळ होती. रजनीकांत आपल्या नव्या पक्षाची घोषणा जानेवारी 2021 मध्ये करणार होते, पण पण आता आपण राजकारणात जाणार नाहीत असं रजनीकांत यांनी घोषित केलं आहे.

पक्ष स्थापनेची तारीख 31 डिसेंबरला जाहीर करण्यात येणार होती. पण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

येत्या काही महिन्यात तामिळनाडूतही विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. पश्चिम बंगालबरोबरच याही राज्यात आपले पाय घट्ट रोवण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्ष करताना दिसून येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नोव्हेंबर महिन्यात तामिळनाडूचा दौराही केला होता.


सामग्री: यंदाच्या निवडणुकीत त्रिपुरामध्ये संघर्षाच्या रेषा स्पष्ट झाल्या आहेत. यावेळचा संघर्ष हा कडवा आणि दोन जणांमधला असणार आहे. गेल्या पाच विधानसभा निवडणुकांमध्ये हा संघर्ष डावे आणि काँग्रेस यांच्यात झाला होता.

त्रिपुरामध्ये भाजपने बदलाचा नारा देत यंदा विधानसभा निवडणुकांमध्ये आपली पूर्ण ताकद लावली आहे. गेल्या गुरुवारी निवडणूक प्रचार थांबण्याच्या एक दिवस आधी त्रिपुराची राजधानी अगरतळा आणि दक्षिण त्रिपुरामध्ये प्रधानमंत्र्यांच्या दोन प्रचारफेऱ्या झाल्या.

त्रिपुराच्या 60 सदस्य असलेल्या विधानसभेसाठीची निवडणूक म्हणूनच लक्षवेधी ठरलेली आहे.

भाजपचा मोदींवर भरवसा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या प्रचारफेऱ्यांना मिळालेला प्रतिसाद पाहता भाजप कार्यकर्त्यांच्या उत्साहात भर पडली आहे. तरी, यावेळी भाजपनं मुख्यमंत्री म्हणून कोणताच चेहरा पुढे केलेला नाही. त्यांना 'मोदी सरकार'वर भरवसा आहे. अनेक राज्यांतून आलेल्या भाजपच्या मोठ्या नेत्यांनी प्रचाराची धुरा सांभाळली.

मात्र, दुसरीकडे डाव्या नेत्यांना आपलं 25 वर्षांचं सरकार आणि मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांच्या प्रतिमेवर विश्वास आहे.

भारतातले सगळ्यांत गरीब मुख्यमंत्री म्हणून जी प्रतिमा माणिक सरकारची तयार झाली आहे, त्या तोडीचा नेता इथल्या पक्षांमध्ये नाही. याच कारणामुळे भाजप आपली नौका पैलतीरी लावण्यासाठी 'मोदी सरकार'कडे डोळे लावून बसला आहे.

शांत जीवन व्यतित करणाऱ्या माणिक सरकार यांना भाजप विकास आणि बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्रिपुराच्या सध्याच्या सरकारनं विकास रोखून धरला आहे, असा आरोप आपल्या प्रचारसभांदरम्यान पंतप्रधान मोदींनी माणिक सरकार यांच्यावर केला आहे.

माणिक सरकारवर भिस्त

पण, मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांच्या निशाण्यावर केवळ मोदी सरकार आहे. त्यांच्या पक्षाचे नेते आपल्या प्रचारांत नोटबंदी आणि जीएसटीच्या मुद्द्यांवर जोर देत आहेत.

अगरतळा इथल्या उशाबाजार इथे आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराचा प्रचार करताना माणिक सरकार यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला.

मोदींवर टीका करताना ते म्हणाले, "मोदी ज्या विकासाची गोष्ट करत आहेत, तो विकास केवळ धनाढ्यांचा विकास आहे. या सराकारनं रिक्त सरकारी पदांना संपवून टाकलं आहे. त्यामुळे लाखोंनी बेरोजगारांची फौज तयार झाली आहे."

तर, भाजपचे महासचिव राम माधव यांनी डाव्यांवर हिंसक राजकारणाचा आरोप लावला आहे. ते म्हणाले की, "डावे पक्ष...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

त्रिपुरा विधानसभेसाठी रविवारी (18 फेब्रुवारी) आज मतदान होत आहे. पण ही निवडणूक आजपर्यंतच्या निवडणुकांपेक्षा वेगळी आहे. कारण यावेळी संघर्ष आहे तो भाजप आणि डावे यांच्यात.


सामग्री: यंदाच्या वर्षाच्या सुरुवातीला तालिबानने काबूलमध्ये घडवून आणलेल्या स्फोटात 95 जण ठार झाले होते.

अमेरिका अफगाणिस्तानातून मोठ्या प्रमाणावर सैन्य माघार घेण्याचे संकेत मिळाले आहेत.

तालिबान आणि अन्य कट्टरतावादी संघटनाविरोधात अफगाणिस्तान सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी अमेरिकेचं सैन्य तिथं तळ ठोकून आहे.

अफगाणिस्तानात तालिबान हा सगळ्यांत मोठा घुसखोर गट आहे. अमेरिकेचं पाठबळ लाभलेल्या अफगाणिस्तान आघाडीने 2001 मध्ये तालिबानचं सरकार उलथून पाडलं.

सत्ता गेल्यापासून, साधारण 60,000 फौज असलेल्या तालिबानचं सद्यस्थितीत अफगाणिस्तानमध्ये सगळ्यांत जास्त नियंत्रण आहे.

काबूलस्थित अफगाण सरकारला अमेरिकेचा भक्कम लष्करी आणि आर्थिक पाठिंबा आहे. मात्र तरीही अफगाण सरकार आणि तालिबान यांच्यातला संघर्ष अधिक तीव्र आणि गुंतागुंतीचा झाला आहे.

कुठलाही घुसखोर बंडखोर गट भक्कम आर्थिक पाठबळाशिवाय प्रस्थापित सरकारविरोधात टक्कर देऊ शकत नाही. ही आर्थिक मदत देशांतर्गत सूत्रांकडून मिळू शकते किंवा देशाबाहेरून रसद पुरवण्यात येऊ शकते. मग तालिबानचा मदतीचा स्रोत काय?

तालिबानची आर्थिक ताकद किती?

तालिबानने अफगाणिस्तानवर 1996 ते 2001 या कालावधीत राज्य केलं. या कालावधीत त्यांनी देशात शरिया कायद्याचं पालन करण्याची सक्ती केली.

सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर तालिबानने प्रदीर्घ काळ बंडखोर मोहीम कायम चालवली आहे.

तालिबानसारख्या कट्टरवादी संघटना आर्थिक मदतीचा स्रोत जाहीर करत नाहीत. त्यामुळे विश्वासू सूत्रांच्या भरवशावरच त्यांच्या आर्थिक रसदीबाबत भाष्य करता येऊ शकतं.

बीबीसीने अफगाणिस्तानमध्ये आणि इतर देशात घेतलेल्या मुलाखतींचा आढावा घेतला तर अर्थपुरवठ्यासाठी तालिबानची शिस्तबद्ध यंत्रणा आणि करप्रणाली अस्तित्वात असल्याचं लक्षात येतं. याच बळावर बंडखोर कारवाया हाती घेतल्या जातात.

अफगाणिस्तानतर्फे तालिबानविरुद्ध सातत्याने कारवाया केल्या जातात.

2011 पासून तालिबानचं वार्षिक उत्पन्न 400 दशलक्ष डॉलर असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत तालिबानच्या गंगाजळीत झपाट्याने वाढ झाल्याचंही स्पष्ट झालं आहे. संघटनेचं वार्षिक उत्पन्न 1.5 अब्ज डॉलर्स एवढं असू शकतं.

अफगाणिस्तान आणि अमेरिकेनं तालिबानच्या आर्थिक नाड्या आवळण्याचा प्रयत्न केला आहे. वर्षभरापूर्वी अमेरिकेच्या लष्कराने ड्रग्स प्रयोगशाळांना लक्ष्य करण्याचं धोरण अवलंबलं आहे.

मात्र ड्रग्सच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सत्तेत नसतानाही अफगाणिस्तानात आजही तालिबानचंच वर्चस्व आहे. त्यांना पैसा मिळतो कुठून? याचा घेतलेला वेध.


सामग्री: यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत सत्तास्थापनेचा पेच निर्माण झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे दोन्ही नेते अचानकपणे एकत्र आले. शनिवारी (23 नोव्हेंबर) देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. 2014 पूर्वी अजित पवारांवर टीका करून महाराष्ट्राच्या राजकारणात राळ उडवून देणाऱ्या फडणवीसांनी त्यांच्याच पाठिंब्यावर सरकार बनवल्याने राजकीय खळबळ माजली आहे.

दोघांचा स्वभाव, कार्यशैली, राजकारणाची पद्धत सगळंच भिन्न आहे. पण तरीही या दोघांमध्ये एक गोष्ट समान आहे... देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची जन्मतारीख एकच आहे - 22 जुलै हा दोघांचाही वाढदिवस.

अशा प्रकारे एकाच दिवशी जन्मलेल्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा घेतलेला तुलनात्मक आढावा...

अजित दादांना काकांकडून राजकीय वारसा

अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा जन्मदिवस एकच असला तरी पवार हे फडणवीसांपेक्षा वयानं मोठे आहेत, त्यामुळे राजकारणातही तेच सीनिअर. देवेंद्र फडणवीस हे जेव्हा शिकत होते तेव्हाच अजित पवार यांनी राजकारणात प्रवेश केला होता.

काका शरद पवार यांच्याकडून अजित पवारांना राजकीय वारसा मिळाला होताच. 1982 साली सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुकीपासून अजित पवारांची राजकीय कारकीर्द सुरू झाली.

अजित पवारांनी पहिली निवडणूक विधानसभेची नाही तर लोकसभेची लढवली होती. 1991 मध्ये ते बारामती मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून गेले. मात्र त्यांची लोकसभेतील ही कारकीर्द सहा-आठ महिन्यांचीच ठरली.

त्यावेळी शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या निधनानंतर शरद पवार यांना पंतप्रधानपदाचे प्रमुख दावेदार मानले जात होते. पण पंतप्रधानपदाची माळ पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या गळ्यात पडली. तेव्हा शरद पवारांना नरसिंह रावांच्या मंत्रिमंडळात संरक्षण मंत्री म्हणून स्थान देण्यात आलं, ज्यासाठी अजित पवारांनी आपली बारामती लोकसभेची जागा काकांसाठी सोडली.

मात्र तेव्हापासून अजित पवार राज्यात कार्यरत राहिले तर 2009 पासून शरद पवारांची कन्या सुप्रिया सुळे या लोकसभेत बारामतीचं प्रतिनिधित्व करतात. राज्यात अजित पवार आणि केंद्रात सुप्रिया सुळे ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची जणू अलिखित विभागणीच झाली आहे.

1995 पासून अजित पवार विधानसभेत बारामती मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करत आहेत....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार... महाराष्ट्राच्या राजकारणातील असे दोन चेहरे जे परस्परविरोधी विचारसरणीचं, पक्षांचं प्रतिनिधित्व करतात. एकाच्या पदरात अगदी सहजपणे पहिल्यांदा मुख्यमंत्रिपद पडलं तर दुसऱ्याचं मुख्यमंत्रिपदाचं स्वप्न अजूनही अपूर्णच आहे.


सामग्री: यंदाच्या सर्वांत महत्त्वाच्या जागांपैकी एक होती ती मावळची. शरद पवारांनी यंदा लोकसभा लढतीतून माघार घेत त्यांचा नातू आणि पुतणे अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांना उमेदवारी दिली होती.

पण, आता पार्थ पवार यांचा तब्बल 2 लाख 15 हजार 913 मतांनी पराभव झाला आहे.

पार्थ यांच्या या पराभवाची कारणं काय?

मावळ लोकसभा मतदारसंघाच्या निकालाविषयी राजकीय विश्लेषक मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात, "पार्थ पवार यांना मावळ मतदारसंघ अनुकूल नसतानाही त्यांना तिथून उमेदवारी देण्यात आली. यासाठी पवारांच्या घराण्यातील समीकरणं कारणीभूत होती. घरच्यांचा आग्रह पवारांना मान्य करावा लागाला. शिवाय पार्थ यांची उमेदवारी ऐनवेळी जाहीर करण्यात आली होती. ऐनवेळी जाहीर केलेली उमेदवारी जनता स्वीकारत नसते. पार्थ पवारांच्या दोन लाखांहून अधिक मतांच्या फरकानं पराभव होत असेल तर अजित पवारांचं राज्यातल्या राजकारणातलं स्थानही त्यांना वाचवू शकलं नाही, असा त्याचा अर्थ होतो."

"याशिवाय घराणेशाहीनं दिलेला उमेदवार स्वीकारण्याचे दिवस संपलेत. भाजपमध्ये घराणेशाहीतून आलेले उमेदवार जिंकत आहेत, कारण त्याला मोदींच्या हवेची साथ आहे. अजित पवारांना राज्यात अजेय नेते म्हणून ओळखलं जातं. पण पार्थ पवारांच्या पराभवामुळे त्यांच्या वडिलांच्या म्हणजेच अजित पवारांच्या नावावर हा पराभव जमा होईल," त्या पुढे सांगतात.

ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांच्या मते, "मावळ मतदारसंघात राष्ट्रवादीचा सातत्यानं पराभव होत होता. त्यामुळे मग घरातला उमेदवार द्यावा, असं शरद पवारांना वाटलं. राष्ट्रवादीला मावळमधील परिस्थिती इतकी प्रतिकूल होती की, तिथं पार्थऐवजी दुसरा उमेदवार असता तर तो पार्थ यांच्यापेक्षाही अधिक मतांनी पराभून झाला असता. शिवाय पार्थ यांना लोकांनी कशाच्या आधारावर मतं द्यावी हासुद्धा प्रश्न होता."

मावळची लढत

पार्थ पवार यांची लढत शिवसेनेचे विद्यमान खासदार श्रीरंग बारणे यांच्याबरोबर होती.

मावळ लोकसभा मतदारसंघामध्ये पुणे आणि रायगड अशा दोन जिल्ह्यांतील विधानसभा  मतदारसंघांचा समावेश होतो. रायगडमधील पनवेल, उरण आणि कर्जत तर पुण्यातील मावळ, पिंपरी आणि चिंचवडचा समावेश या मतदारसंघामध्ये होतो. पुण्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस बऱ्यापैकी प्रभावी आहे, तर रायगडमध्ये शेतकरी कामगार पक्षाचा प्रभाव आहे.

मावळ लोकसभा मतदार संघातील सहा विधान सभांपैकी पाच विधानसभांमध्ये शिवसेना भाजपाचे आमदार आहेत. भाजपाचे तीन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मावळ लोकसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसनं अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार शिवसेनेचे विद्यमान खासदार श्रीरंग बारणे यांनी पराभूत केलं आहे.


सामग्री: यथार्थला एक दुर्मीळ आजार आहे.  गाढ झोप लागणं यथार्थच्या जीवावर बेतू शकतं.

याला 'सेंट्रल हायपर व्हेंटिलेशन सिंड्रोम' असं म्हणतात. जगभरात केवळ 1300 जणांना हा आजार आहे.

मात्र यावरील उपचार गुंतागुंतीचे आणि प्रचंड खर्चिक आहेत.

यथार्थच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

यथार्थच्या आईला एका गोष्टीचं सतत वाईट वाटतं. आपल्या बाळाची शांत झोप व्हावी, असं प्रत्येत आईला वाटतं.  पण यथार्थची आई त्याला सतत जागं करते.


सामग्री: यरुशलम पोस्टने दिलेल्या वृत्तानुसार, इराणच्या अनेक नेत्यांनी शास्त्रज्ञाच्या हत्येचा बदला घेतला जाईल असं म्हटलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलने हे पाऊल उचललं आहे.

ज्यूबहुल लोकसंख्येच्या ठिकाणी कडेकोट सुरक्षाव्यवस्थेचा बंदोबस्त करण्यात आला आहे.

योग्यवेळी मोहसीन फखरीजादेह यांच्या हत्येचा बदला घेतला जाईल, असं इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी यांनी म्हटलं आहे.

उच्चस्तरीय अणुशास्त्रज्ञाच्या हत्येचा इराणचे नेते अयोतुल्ला अली खामनेई यांनी निषेध केला आहे. हे प्रकरण अतिशय गांभीर्याने घेतलं जाईल आणि दोषींनी कठोर शिक्षा केली जाईल असंही खोमनेई यांनी म्हटलं आहे.

'इराणी अणुबॉम्बचे जनक' होते मोहसिन फखरीजादेह

इराणचे प्रमुख अणुशास्त्रज्ञ मोहसिन फखरीजादेह यांची हत्या करण्यात आल्याचं इराणच्या संरक्षण मंत्रालयाने सांगितलंय.

इराणची राजधानी तेहरानला लागून असणाऱ्या अबसार्ड शहरामध्ये त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आल्याची माहिती मिळतेय. या हल्ल्यानंतर फखरीजादेह यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं, पण त्यांचा जीव वाचवता आला नाही.

फखरीजादेह यांच्या हत्येचा निषेध करत ही 'एखाद्या देशाचा पाठिंबा असलेली दहशतवादी घटना' असल्याचं म्हटलंय.

गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार इराणच्या गुप्त अण्वस्त्र कार्यक्रमामागे मोहसिन फखरीजादेह हेच होते. त्यांना 'इराणी अणुबॉम्बचे जनक' म्हटलं जाई. पण आपला आण्विक कार्यक्रम हा शांततापूर्ण उद्देशांसाठी असल्याचं इराणने वेळोवेळी म्हटलं होतं.

वर्ष 2010 ते 2012 या काळात इराणच्या 4 अणुशास्त्रज्ञांची हत्या करण्यात आली आणि यामागे इस्त्रालयचा हात असल्याचं इराणने म्हटलं होतं.

आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था एएफपीने मोहसिन फखरीजादेह यांच्या हत्येचं वृत्त दिलं.

कशी करण्यात आली हत्या?

इराणच्या संरक्षण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलंय, "संरक्षण मंत्रालयाच्या संशोधन आणि नवीन उत्पादन विभागचे प्रमुख मोहसिन फखरीजादेह यांना घेऊन जाणाऱ्या कारला सशस्त्र दहशतवाद्यांनी लक्ष्य केलं."

मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार फखरीजादेह यांचे अंगरक्षक आणि दहशतवादी यांच्यात झटापट झाली. यामध्ये ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना स्थानिक रुग्णालयात नेण्यात आलं, पण दुर्दैवाने त्यांना वाचवण्याचे वैदयकीय पथकाचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले.

इराणच्या फारस वृत्तसंस्थेनुसार, या हल्ल्यादरम्यान तिथे असणाऱ्यांना आधी एक स्फोट ऐकू आला आणि नंतर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराणचे प्रमुख अणुशास्त्रज्ञ मोहसीन फखरीजादेह यांच्या हत्येचा आरोप झाल्यानंतर इस्रायलने जगभरातील आपल्या दूतावासांची सुरक्षा वाढवली आहे. अणुशास्त्रज्ञाची हत्या केल्याचा आरोप इराणने इस्रायलवर केला होता.


सामग्री: यवतमाळ जिल्ह्यात कीटकनाशकांतून विषबाधेच्या घटनांमुळं शेतकरी हेल्मेट परिधान करून कीटकनाशकांची फवारणी करत आहेत.

बीटी कॉटन गुलाबी बोंडअळीसमोर प्रभावहीन ठरल्यामुळे शेतकऱ्यांना अतिविषारी कीटकनाशक वापर करावा लागला. त्यामुळे एक प्रकारे 30हून अधिक शेतकऱ्यांच्या मृत्यूला बीटी बियाण्यांचं अपयशच जबाबदार आहे का, असा प्रश्न आता शेतकरी विचारत आहेत.

अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय कापूस सल्लागार समितीच्या तांत्रिक माहिती विभागाचे प्रमुख के. आर. क्रांती यांनी गुलाबी बोंडअळीनं बीटी कॉटनला प्रतिकारशक्ती विकसित केली असल्याची माहिती बीबीसी मराठीला दिली. क्रांती नागपूरमधल्या सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च (CICR) या संस्थेत संचालक म्हणून कार्यरत होते.

इमेलवर दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी गुलाबी बोंडअळीनं कशा प्रकारे बीटी कॉटनला प्रतिकार क्षमता विकसित केली याची सविस्तर माहिती दिली आहे.

बीटी कॉटन हे जनुकीय बदल करण्यात आलेलं बियाणं 2002 साली पहिल्यांदा 'बोलगार्ड-1' या नावानं भारतात उपलब्ध झालं.

कापसावरील सर्वाधिक उपद्रवी समजणाऱ्या 3 प्रकारांच्या बोंडअळींना प्रतिबंध करण्याची क्षमता यात असल्याचं सांगण्यात आलं.

ते म्हणाले "CICR आणि इंडियन काउन्सिल ऑफ अॅग्रीकल्चर रिसर्च (ICAR) मध्ये माझ्या टीमने गुलाबी बोंडअळीनं बोलगार्ड1 आणि बोलगार्ड2 या दोन्ही बियाणांना प्रतिकार क्षमता विकसित केल्याचं सिद्ध केलं आहे."

सुरुवातीची काही वर्षं या बीटी तंत्रज्ञानानं गुलाबी बोंडअळीला चांगला अटकाव केला होता.

पण गेल्या 2 -3 वर्षांत बोलगार्ड 1 आणि बोलगार्ड 2 या दोन्ही वाणांच्या कापसांच्या बोंडांचे गुलाबी बोंडअळी मोठं नुकसान करत आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

प्रयोगशाळांतील चाचण्यांनी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांत बीटी कॉटनला गुलाबी बोंडअळीनं प्रतिकार क्षमता विकसित केल्याचं निर्विवाद सिद्ध केल आहे, असं क्रांती यांनी सांगितलं.

2009 मध्ये इंडियन अॅग्रिकल्चर रीसर्च इन्स्टिट्यूटमधील संशोधक डॉ. ध्रुव आणि डॉ. गुजर यांनी गुजरातमध्ये महत्त्वाची नोंद केली.

यात बोलगार्ड1 या बीटी कॉटनला गुलाबी बोंडअळी प्रतिकारशक्ती दाखवत असल्याची त्यांच्या लक्षात आलं.

हे संशोधन 'पेस्ट मॅनेजमेंट' या जर्नलमध्ये 2011 ला प्रसिद्ध झालं आहे.

2006 ला गुलाबी बोंडअळीला अटकाव बोलगार्ड2 हे बियाण बाजारात आलं.

बोलगार्ड 2ही ठरले अपयशी

क्रांती...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कापसावर पडणाऱ्या गुलाबी बोंडअळीमुळे हजारो कोटींचं नुकसान झाल्याचं आता उघड झालं आहे. बीटी कॉटनचं बियाणं वापरल्यानंतर मुळात सर्व अळ्यांपासून पिकाला संरक्षण मिळणं अपेक्षित होतं. पण गुलाबी बोंडअळीच्या बाबतीत बीटी बियाणं फेल गेल्याचं 2009 साली लक्षात आलं होतं, अशी माहिती आता बीबीसी मराठीच्या हाती लागली आहे.


सामग्री: यवतमाळमधल्या रुईपेंड गावातले लोक पिण्यासाठी अशुद्ध असलेलं पाणी पीत आहेत. गावात शासनाने पिण्यासाठी अयोग्य पाणी देणाऱ्या हँडपंपांवर लाल रंगाचे पट्टे मारले आहेत. मात्र, ग्रामस्थ पर्याय नसल्याने हेच पाणी पीत आहेत. या पाण्यात फ्ल्युराईड, आर्सेनिक, सिलिका, कॅडमिअम सारखे विषारी घटक असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. त्याने गावातल्या लहान मुलांना गंभीर आजार होत आहेत.

बीबीसीचे प्रतिनिधी नितेश राऊत यांचा रिपोर्ट.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दुष्काळाच्या झळांमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र होरपळतोय. पाणी नसल्याने काही ठिकाणी टँकरनं पाणी पुरवठा सुरू आहे. तर काहींना गावही सोडावं लागलं आहे. मात्र ज्यांना यातलं काहीच शक्य नाही त्यांनी मिळेल ते पाणी प्यायला सुरुवात केली आहे.


सामग्री: यवतमाळमध्ये अजूनही सुरक्षा साधनांशिवाय फवारणी सुरू आहे.

एकट्या यवतमाळमध्ये कीटकनाशकांच्या फवारणीदरम्यान १९ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर एकूण विदर्भात हा आकडा २४ पर्यंत पोहोचला आहे. शेकडो शेतकरी मृत्यूच्या उंबरठ्यावरून परतले आहेत.

प्रश्न आता हा विचारला जातो आहे की, ही भीषण दुर्घटना कल्पनेच्या पलिकडची होती का? की यवतमाळची कीटकनाशक फवारणी हा एक टाईम बॉम्ब होता जो कधीतरी फुटणार होता?

सुरक्षा साधनांचं काय?

महाराष्ट्र सरकारनं आता उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे आणि दोषी कीटकनाशक कंपन्यांवर कारवाईची भाषा सरकार करतं आहे. सोबतच कीटकनाशक फवारतांना वापरायची सुरक्षा साधनंही पुरवणं सरकारनं बंधनकारक केलं आहे. पण ही प्रशासनावर पडणारी जबाबदारी टाळता येणार आहे का? सुरक्षेचे हे उपाय दुर्घटनेअगोदरच शेतकऱ्यांपर्यंत का पोहोचवले नाहीत हा प्रश्न विचारला जातो आहे.

बहुतांश शेतकरी कीटकनाशकांच्या निवडीसाठी आणि त्यांच्या मात्रांसाठी खाजगीरित्या चालवल्या जाणाऱ्या कृषी सेवा केंद्रांच्या चालकांवरच सल्ल्यासाठी अवलंबून राहतात.

जबाबदारी कुणाची?

कोणती कीटकनाशकं किती विषारी आहेत, त्यांची किती मात्रा किती प्रमाणात वापरायची आहे, ती कोणत्या पिकांसाठी वापरायची आहेत, ती वापरतांना सुरक्षेचे कोणते उपाय घ्यायचे आहेत हे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे ही कृषी विभागाची जबाबदारी आहे.

कृषी सहाय्यक अधिकारी, कृषिसेवकही त्यासाठी नेमले जातात, पण तरीही शेतकऱ्यांचे आणि मजुरांचे जीव कसे गेले हा प्रश्न विचारला जातो आहे.

धोकादायक फवारणी

डॉ चेतन दारणे स्वत: दंतचिकित्सक आहेत, पण शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर यवतमाळमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून काम करत आहेत. त्यांचं निरीक्षण हे आहे की, शेतकऱ्यांचं जे आणि जसं प्रबोधन व्हायला हवं ते होत नाही आणि त्यामुळे सर्रास धोकादायक पद्धतीनं कीटकनाशक फवारणी होते.

"शेतकरी वा मजूर इतके शिक्षित नसतात की ते सगळं समजू शकतील. हे शासनाच्या पातळीवरचं अपयश आहे. कृषी सहाय्यकाचं काम आहे की, त्यानं गावागावांत जायला हवं. माहिती द्यायला हवी. इथं कृषि सेवक आठवड्या पंधरवड्यातून एकदा येतो. त्यामुळं या शेतकऱ्यांचं हवं ते प्रबोधनच होत नाही", असं डॉ. चेतन दारणे यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्या इमरजन्सी सुविधा स्थानिक आरोग्य केंद्रात उपलब्ध असायला हव्यात त्याही इथे नाहीत.  त्यासाठी थेट यवतमाळला शासकीय रुग्णालयात जावं लागतं....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

यवतमाळ जिल्हा यापूर्वी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जात होता. कीटकनाशक प्राशन करून अनेक शेतकऱ्यांनी आपलं आयुष्य संपवलं होतं. आत्महत्यांचं ते प्रमाण कमी झालं, पण तीच कीटकनाशकं आता इथल्या शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठली आहेत.


सामग्री: यश गांधी

आयुष्यातील सर्व आव्हानांचा सामना करत यश गांधी IIM लखनौपर्यंत पोहोचला आहे.

यशचा IIM लखनौपर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास खूप प्रेरणादायी आहे. कारण सेरेब्रल पाल्सी आणि डिस्लेक्सिया यांसारख्या अत्यंत गंभीर आजाराने यश त्रस्त आहे. लटपटत चालणाऱ्या यशचं स्वप्नांच्या दिशेनं जाताना मात्र अजिबात लटपटला नाही.

यश गांधी आणि कुटुंबीय

अनंत अडचणीनंतरही यशने मॅनेजमेंटसाठीची कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट अर्थात CAT ची तयारी केली आणि 92.5 गुण मिळवून उत्तीर्ण झाला. यशने केवळ पालकांचंच नाव मोठं केलं नाही, तर अनेक तरुणांसाठी तो आदर्श ठरलाय.

यशला ज्याप्रकारचे आजार आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना परीक्षा देताना रायटरची आवश्यकता भासते. कारण ते स्वत:च्या हाताने पेपर लिहू शकत नाहीत.

'मी स्वत:ला इतर मुलांसारखंच मानतो'

सेरेब्रल पाल्सी आणि डिस्लेक्सिया यांसारख्या आजारांमध्ये शरीरातील आवश्यक स्नायू कमकुवत होतात. IIM लखनौमध्ये 2020-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी दिव्यांग कोट्यातून यश गांधी दाखल झालाय. यशचे गुण पाहता त्याला मोठमोठ्या IIM संस्थांकडून प्रस्ताव आले. मात्र, यशने IIM लखनौची निवड करण्याचा निर्णय घेतला.

बीबीसी हिंदीशी बोलताना यश म्हणाला, "लहानपणापासूनच मला अभ्यासाची आवड आहे. अभ्यास हेच आयुष्य बनवलं. त्यामुळे अभ्यासात कुठलीच अडचण आली नाही. बारावीतच मी ठरवलं होतं की, मला पुढे MBA कराचंय आणि तेव्हाच त्यादृष्टीने तयारी सुरु केली. 2019 मध्ये CAT साठी अर्ज भरला."

आजवरच्या संघर्षमय प्रवासाबद्दल आठवत यश सांगतो, "लहानपणापासूनच अभ्यासात रस होता. मात्र, गणित समजायला मला थोडा त्रास व्हायचा. माझं लेखनही नीट व्हायचं नाही."

"मी प्रचंड नाराज असायचो. अगदी MBA चं स्वप्न मनातून काढून टाकण्याचाही विचार आला. पण मग माझ्या आई-वडिलांनी मला समजावलं. तसंच, बारावीत शिकणारा माझा लहान भाऊ हर्षलने मला गणित विषय शिकवला आणि माझी देखभालही केली," असं यश सांगतो.

यश म्हणतो, "काही लोकांनी मला समजावण्यासाठी खूप प्रयत्न केले, मदत केली, मात्र काहीजणांनी थोडीशी इच्छाही दर्शवली नाही. पण मला त्यांच्या भूमिकेनं फरक पडत नाही. कारण मी मला कुणापेक्षा कमी समजत नाही. इतर सर्वसामान्य लोकांप्रमाणेच मी मला मानतो. आपण स्वत:मुळे कधीच निराश व्हायला नको. एखादी गोष्टी आपल्याने होणार नाही, असाही आपण विचार करायला नको. माझ्या अनुभवावरून मी केवळ एवढंच सांगू शकतो की, वेळ लागेल, पण काही अशक्य...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'इच्छा असेल तर मार्ग दिसेल' असं म्हणतात. असंच काहीसं मुंबईत राहणाऱ्या 21 वर्षांच्या यश अवधेश गांधीनं त्याच्या आयुष्यात करून दाखवलंय.


सामग्री: यशवंत मनोहर

विदर्भ साहित्य संघाच्या 98 व्या वर्धापन दिनानिमित्त 14 जानेवारीला हा पुरस्कार सोहळा नागपूर येथे पार पडला.

'जीवनव्रती' हा पुरस्कार यशवंत मनोहर यांना देण्याचा निर्णय विदर्भ साहित्य संघाच्या समितीने घेतला होता. यासंदर्भातील निमंत्रण साधारण महिन्याभरापूर्वीच त्यांना देण्यात आले होते.

माझी मूल्यं नाकारून मी हा पुरस्कार स्वीकारू शकत नाही, असं म्हणत यशवंत मनोहर यांनी हा पुरस्कार स्वीकारायला विरोध केला आहे.

तर विदर्भ साहित्य संघाचे अध्यक्ष मनोहर म्हैसाळकर यांनी डॉ. यशवंत मनोहर यांच्या तत्वांविषयी आम्हाला आदर आहे, पण  त्यांनीबी आमच्या परंपरांचा आदर करावा, असं म्हटलं आहे.

पुरस्कार का नाकारला?

यशंवत मनोहर यांनी माध्यमांसमोर आपली भूमिका मांडताना सांगितलें"माझी इहवादी भूमिका, माझी लेखक म्हणून भूमिका याची कल्पना साहित्य संघाला असेल असा माझा समज होता. व्यासपीठावर काय काय असेल अशी विचारणा मी केली होती. पण सरस्वतीची प्रतिमा असणार आहे असे त्यांनी मला सांगितले. तेव्हा माझी मूल्य नाकारून हा पुरस्कार स्वीकारणे मला शक्य नव्हते म्हणून मी तो नम्रपणे नाकारला."

"अशा समारंभांमध्ये सरस्वती ऐवजी सावित्रीबाई फुले, भारताची राज्यघटना यांच्या प्रतिमा का ठेवता येऊ शकत नाहीत? वाड:मयीन कार्यक्रमात साहित्यिक पु.ल. देशपांडे, कुसुमाग्रज अशा लेखकांचे फोटो का लावले जात नाहीत?" असेही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

"आम्ही आमची परंपरा बदलणार नाही'

यशवंत मनोहर यांनी सरस्वतीच्या प्रतिमेला विरोध केला असला तरी आम्ही आमची परंपरा बदलणार नाही, असं मत विदर्भ साहित्य संघाचे अध्यक्ष मनोहर म्हैसाळकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना मांडलं.

त्यांनी म्हटलं, "साधारण महिन्याभरापूर्वी जीवनव्रती हा पुरस्कार डॉ. यशवंत मनोहर यांना द्यावा असा निर्णय समितीने घेतला. त्यांच्या घरी जाऊन आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना निमंत्रण दिले आणि त्यांनीही ते स्वीकारले. पण काल ते कार्यक्रमाला आले नाहीत.

"विदर्भ साहित्य संघाचा हा अत्यंत मानाचा पुरस्कार मानला जातो. कार्यक्रम संपत असताना त्यांचा निरोप आला की ते कार्यक्रमाला येणार नाहीत. त्यांना व्यासपीठावर सरस्वतीची प्रतिमा असण्यावर आक्षेप होता. यशवंत मनोहर स्वत: सहा वर्ष विदर्भ साहित्य संघाच्या कार्यकारिणीवर यापूर्वी होते. त्यांनी आमच्या विशेषांकासाठी लेखही लिहिला आहे. त्यांना आमच्या परंपरांची कल्पना आहे. समारंभ कसा पार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रसिद्ध कवी आणि विचारवंत डॉ. यशवंत मनोहर यांनी व्यासपीठावर सरस्वतीची प्रतिमा ठेवल्याने विदर्भ साहित्य संघाचा 'जीवनव्रती' पुरस्कार नाकारला आहे.


सामग्री: यशवंत सिन्हा यांनी विद्यमान अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यावर एका लेखाद्वारे हल्ला चढवला होता. त्याला उत्तर देत जेटलींनी गुरुवारी सांयकाळी "India@70, Modi@3.5" या पुस्तकाच्या विमोचनाच्या वेळी यशवंत सिन्हांवर टोला लगावला.

ते बोलले, "India@70, Modi@3.5, Applicant @80", अर्थात 'भारताची 70 वर्षं, मोदी सरकारची 3.5 वर्षं, आणि 80व्या वर्षी नोकरीसाठी अर्जकर्ता".

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री राहिलेले यशवंत सिन्हा यांनी बुधवारी 'इंडियन एक्स्प्रेस'मध्ये एक लेखातून केंद्र सरकारच्या अर्थधोरणांवर जोरदार टीका केली होती.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मोदी सरकारच्या धोरणांना जबाबदार ठरवत सिन्हांनी त्याचं खापर जेटलींवर फोडलं.

त्या आधी सिन्हांचे पुत्र आणि मोदी सरकारमधील नागरी विमान वाहतूकमंत्री जयंत सिन्हा यांनीही गुरुवारी या टीकेला उत्तर दिलं होतं.

जेटलींच्या '80व्या वर्षी नोकरीसाठी अर्जकर्ता' या टीकेला उत्तर देत यशवंत सिन्हा म्हणाले, "जर मी नोकरी शोधत असतो तर जेटली तिथं अर्थमंत्री नसते."

लेखाला लेखातूनच उत्तर

यशवंत सिन्हा यांचे पुत्र आणि विद्यमान मंत्री जयंत सिन्हा यांनी टाइम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्रात  New economy for new India - नव्या भारताची नवी अर्थव्यवस्था या शीर्षकाखाली हा लेख लिहिला आहे. या लेखातून त्यांनी टीकेला उत्तर द्यायचा प्रयत्न केला आहे.

या लेखात जयंत यांनी लिहिलं आहे की, "खुली, पारदर्शी आणि इनोव्हेशन्सवर आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी काही मूलभूत बदल केले आहेत."

बुधवारी 'इंडियन एक्सप्रेस'मध्ये लिहिलेल्या लेखात यशवंत सिन्हांनी लिहिलं होतं की, देशाची अर्थव्यवस्था गर्तेत जाते आहे. भाजपात अनेक लोकांना ही गोष्ट माहिती आहे, पण भीतीपोटी कोणी काही बोलत नाही.

'I need to speak up now' (मला आता बोलायलाच हवं) या लेखात त्यांनी लिहिलं होतं, "देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी अर्थव्यवस्थेची स्थिती बिघडवली आहे. अजूनही मी बोललो नाही तर माझ्या राष्ट्रीय कर्तव्याप्रती अन्याय होईल."

पितापुत्राची जुगलबंदी

यशवंत सिन्हा लिहितात, "आज अर्थव्यवस्थेची काय परिस्थिती आहे? खासगी गुंतवणूक कमी होते आहे. औद्योगिक उत्पादन कमी होतं आहे. सेवा आणि बांधकाम क्षेत्रात मंदी आहे. निर्यात धोक्यात आहे. नोटबंदी असफल झाली आहे. जीएसटीमुळे अनेकांचं नुकसान झालं आहे. नवीन संधीचं कुठेही नाव नाही. प्रत्येक तिमाहीत वाढीचा दर कमी होतांना दिसतो...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सिन्हा पितापुत्रांच्या लेखी खडाजंगीत गुरुवारी केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी नवी खेळी केली.


सामग्री: यशवंतराव एकूण साडेसहा वर्षं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यातली 4 वर्षं, 1956 ते 1960 हे द्वैभाषिक राज्याचे, म्हणजे महाराष्ट्र आणि गुजरात एकत्र, मुख्यमंत्री राहिले. 1 मे 1960 रोजी मुंबई संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाल्यानंतर नव्या मराठी राज्याचे अडीच वर्षं पहिले मुख्यमंत्री ते राहिले.

हा केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या पायाभरणीचा काळ होता. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या साऱ्याच अंगांनी नव्या देशाची पायाभरणी सुरू होती. भाषावार प्रांतरचना नवी होती. यशवंतरावांचा हा काळ संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनानंही भारावलेला काळ होता.

ते हक्काचं आणि अस्मितेचं आंदोलन होतं. महाराष्ट्राची ती अस्मिता जपून नवे आर्थिक स्त्रोत तयार करणे, सामाजिक उतरंडीत खाली राहिलेल्या वर्गांना नव्या रचनेत समान संधी मिळवून देणे, आधुनिक शिक्षण आणि उद्योग ही जगाची दिशा होती तीच महाराष्ट्राचीही दिशा असेल अशी आखणी करायची होती. यालाच आपण पायाभरणी म्हणू शकतो.

त्यामुळेच आज मागे वळून पाहतांना यशवंतरावांच्या कोणत्या निर्णयांचे वा धोरणांचे दूरगामी परिणाम झाले हे आठवणं महत्वाचं ठरावं. या धोरण आणि निर्णयांचं महत्वं हे आहे की जर ते झाले नसते तर आजच्या महाराष्ट्रात अनेक क्षेत्रांत असमतोलाचे चित्र दिसले असते.

लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण आणि पंचायत पद्धती

अनेक जणांचं असं मत आहे की ही महाराष्ट्राला यशवतंरावांनी दिलेली अमूल्य देणगी आहे आणि त्यामुळं महाराष्ट्रानं देशातल्या इतर राज्यांनाही रस्ता दाखवला. भारत स्वतंत्र झाल्यावर सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी सगळेच आग्रही होते. ब्रिटिशांच्या काळात प्रांतांची निवडून आलेली सरकारं होतीच. त्याखाली लोकल बोर्ड होते.

पण खेडं हे केंद्रस्थान मानून गावागावापर्यंत लोकशाही नेण्यासाठी, स्थानिक पातळीवरही निर्णयाचे अधिकार देण्यासाठी पंचायत पद्धती आणण्यावर पंडित नेहरुंचा भर होता. बलवंतराय मेहता समितीनं त्यासाठी केलेल्या शिफारसींनुसार काही राज्यांनी ती प्रत्यक्षातही आणली.

पण यशवंतराव चव्हाणांना त्यात काही त्रुटी जाणवत होत्या. त्यानुसार महाराष्ट्रानं स्वतंत्र अभ्यास केला, त्यासाठी वसंतराव नाईकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. यशवतंरावांच्या स्वत:च्या सूचना आणि आग्रह होते. त्यानुसार आठ महिन्यांनी महाराष्ट्रानं स्वत:चं पंचायत राज्य विधेयक आणलं.

8 डिसेंबर 1961 रोजी ते विधिमंडळानं संमत केलं आणि 1 मे 1962 पासून ते अंमलात आणलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

यशवंतराव चव्हाणांनी आधुनिक महाराष्ट्राची पायाभरणी केली, असं म्हटलं जातं. ज्या काळात महाराष्ट्राची सूत्रं यशवंतरावांच्या हाती होती, त्या काळात असे निर्णय होणं अपेक्षित होतं कारण त्यावरच राज्याची पुढची वाटचाल ठरणार होती. ती तशी झालीही.


सामग्री: यशस्विनी सिंह देसवाल

आता तिचं लक्ष्य 2021 मध्ये होणाऱ्या टोकियो ऑलिंपिककडे लागलं आहे.

माजी ज्युनियर वर्ल्ड चॅम्पियन असलेली देसवाल हिनं भारतामध्ये आणि जगभरात आपली क्षमता सिद्ध केलीय आणि तिनं मिळवलेल्या यशामुळे ती सुपरिचित आहे.

2019 मध्ये आयएसएसएफ वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमधील तिच्या सर्वोच्च कामगिरीमुळे तिला टोकियोचं तिकीट मिळालं होतं.

वडिलांमुळे यशस्विनीला नेमबाजीची आवड

देसवाल हिच्यामध्ये शूटिंगची आवड तिचे वडील एस एस देसवाल यांच्यामुळे निर्माण झाली. तिचे वडील इंडो-तिबेट सीमा पोलिस (आयटीबीपी) मध्ये वरिष्ठ अधिकारी आहेत.

ते 2010 मध्ये दिल्लीत झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत नेमबाजीची स्पर्धा पाहण्यासाठी तिला घेऊन गेले होते.

यानंतर यशस्विनीनं आंतरराष्ट्रीय नेमबाज आणि माजी पोलिस अधिकारी टीएस ढिल्लन यांच्या नेतृत्वात शूटिंगची प्रॅक्टिस सुरू केली. शूटिंगच्या या प्रवासात तिच्या कुटुंबीयांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत तिच्यासाठी शूटिंग रेंज तयार केली.

यशस्विनीने सुरुवातीलाच मोठी भरारी घेत 2014 मध्ये आयोजित केलेल्या 58 व्या राष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धेत विविध स्पर्धांमध्ये तीन सुवर्ण पदके जिंकली.

यानंतर तिनं कधीही मागं वळून पाहिलं नाही आणि ती राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा जिंकत गेली. दरम्यान 2017 मध्ये तिने ज्युनियर वर्ल्ड चॅम्पियनशिपही जिंकली.

यशस्विनीसमोर यापुढे काय आव्हानं आहेत?

यशस्विनी देसवाल हिला तिच्या कुटुंबीयांकडून मोठा पाठिंबा मिळाला. त्यामुळं तिच्या प्रशिक्षण आणि त्यासाठीच्या साहित्याच्या गरजांची पूर्तता होऊ शकली. भारतीय नेमबाजांना उपकरणे आणि प्रशिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांच्या तीव्र कमतरतेमुळं संघर्ष करावा लागत असल्याचं ती सांगते.

यशस्विनीला तिचा खेळ आणि अभ्यासामध्ये संतुलन राखणं देखील एक मोठं आव्हान होतं. तिला आपला सराव, अभ्यास आणि परीक्षांसाठी वेगळा वेळ काढावा लागे.

अनेकदा विविध स्पर्धांमध्ये आपली पुस्तकं स्वतःबरोबर बाळगावी लागल्याचं ती सांगते. ती म्हणते की केवळ तिच्यासाठीच नव्हे तर तिच्या कुटुंबातील सदस्यांसाठीही हे खूपच आव्हानात्मक होतं. कारण त्यांनाही देश-विदेशातील विविध स्पर्धांमध्ये तिच्याबरोबर जावं लागे.

शूटिंगच्या रेंजमध्ये देसवाल सातत्यानं आपली उत्कृष्ट कामगिरी दाखवत असते. 2017 मध्ये तिनं जर्मनीमधील आयएसएसएफ ज्युनियर वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये जागतिक विक्रम करण्याबरोबरच सुवर्णपदकही जिंकलं आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ब्राझीलच्या रिओ दी जानेरिओ येथे 2019 च्या आयएसएसएफ वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये यशस्विनी सिंह देसवालने 10 मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात सुवर्णपदक जिंकलं होतं.


सामग्री: यशस्वी जैस्वाल

मंगळवारी राजस्थान आणि चेन्नई मॅच होती. मॅचपूर्वी टॉससाठी चेन्नईचा कॅप्टन धोनी आणि राजस्थानचा कॅप्टन स्टीव्हन स्मिथ पिचपर्यंत गेले. टॉस झाला आणि दोन्ही कॅप्टन्स परतू लागले. धोनीला पाहून प्रत्येकजण हाय फाईव्ह देऊ लागला. न्यू नॉर्मलनुसार हातांच्या मुठी पंचसारख्या करून नमस्कार चमत्कार होतात.

तिथे राजस्थानकडून पदार्पण करणारा यशस्वी जैस्वाल होता. उत्तर प्रदेशातल्या भदोहीचा हा मुलगा. मुंबईत येऊन मैदानावरच्या तंबूत राहून, पाणीपुरी विकून परिस्थितीशी संघर्ष करत धावांच्या राशी ओततोय. गेल्या वर्षी U19 वर्ल्डकपला मॅन ऑफ द सीरिज होता. राजस्थाननने त्याला संधी दिली आहे.

धोनी समोर आल्यावर यशस्वीच्या चेहऱ्यावर आनंद होताच पण मोठ्या प्लेयरला भेटल्याचं समाधान त्याच्या डोळ्यात दिसत होतं. सगळे हाय फाईव्ह देत होते. धोनीला पाहून यशस्वीने गुरुजींना करतात तसा रीतसर हात जोडून नमस्कार केला, धोनीने नीट पाहिलं आणि छानसं स्माईल दिलं. धोनी चाळिशीत आलाय. यशस्वी विशीत आहे.

धोनीने करिअरमध्ये असंख्य पोरांना संधी दिलेय, त्यांच्या कठीण काळात ठामपणे मागे उभा राहिलाय, खेळत असताना सल्ला दिलाय. असे असंख्य यशस्वी धोनीने पाहिलेत. यशस्वीसाठी ही सुरुवात आहे. या टप्प्यावरून हरवून जाणारेही खूप आहेत. मोठ्ठा पल्ला गाठायचाय पण अजूनतरी त्याचे पाय जमिनीवर आहेत. तो स्थित्यंतराचा क्षण होता. एकीकडे सूर्यास्त जवळ आहे, एकीकडे झुंजूमूंजू होतंय.

सोशल मीडियावर यशस्वीच्या या नमस्काराची भरपूर चर्चा रंगली.

यशस्वीने धोनीला नमस्कार केला तो क्षण

यशस्वी जैस्वालने मंगळवारी राजस्थानसाठी पदार्पण केलं. एक खणखणीत चौकार लगावून यशस्वीने चुणूक दाखवली. मात्र एका उसळत्या बॉलवर पूल करण्याचा त्याचा प्रयत्न फसला. पहिल्या मॅचमध्ये 6 रन्स करून तो तंबूत परतला.

आयपीएल स्पर्धेच्या निमित्ताने असंख्य युवा खेळाडूंना त्यांचं कर्तृत्व सिद्ध करण्यासाठी व्यासपीठ मिळतं. मोठ्या खेळाडूंबरोबर वावरण्याचा, सराव करण्याचा अनुभव मिळतो. काहींना टीम इंडियाचे दरवाजे उघडतात. काहींचा प्रवास भरकटतोही. यशस्वीच्या नावातच यश आहे. आता कुठे सुरुवात झालेय, पण इथपर्यंतचा त्याचा प्रवास खाचखळग्यांनी भरलेला होता.

गेल्या वर्षी U19 वर्ल्डकप स्पर्धेत चमकदार कामगिरीनंतर यशस्वी जैस्वालचे प्रशिक्षक ज्वाला सिंह यांनी बीबीसीशी संवाद साधला होता.

"यशस्वी अकरा वर्षांचा असेल तेव्हा मी पहिल्यांदा त्याला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

यशस्वी जैस्वालने महेंद्रसिंग धोनीला केलेला नमस्कार सोशल मीडियावर चांगलाच चर्चेत आहे. परिस्थितीशी संघर्ष करत आयपीएल पदार्पण करणाऱ्या यशस्वीच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीचा घेतलेला आढावा.


सामग्री: यशस्वी जैस्वालने धोनीला नमस्कार केला तो क्षण

टीम इंडिया आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू संघाचा कर्णधार विराट कोहली आणि त्याची पत्नी अनुष्का शर्मा यांच्यासंदर्भातील माजी खेळाडू सुनील गावस्कर यांनी काढलेल्या उद्गारांमुळे वाद निर्माण झाला.

याप्रकरणी गावस्कर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. कोहलीच्या वाईट कामगिरीसाठी आपण अनुष्काला दोष देत नसल्याचं स्पष्टीकरण गावस्कर यांनी दिलं आहे.

गुरुवारी पंजाब-बेंगळुरू मॅच झाली. पंजाबचा कर्णधार लोकेश राहुलच्या दिमाखदार शतकी खेळीच्या बळावर पंजाबने बेंगळुरूचा धुव्वा उडवला. या मॅचमध्ये विराटने दोन कॅच सोडले आणि बॅटिंगमध्ये त्याने अवघ्या एक रनचं योगदान दिलं.

एरव्ही स्वत:च्या कामगिरीने संघासमोर वस्तुपाठ सादर करणाऱ्या कोहलीला पंजाबविरुद्ध फिल्डिंग आणि बॅटिंगमध्ये लौकिकाला साजेशी कामगिरी करता आली नाही. कोहलीच्या सर्वसाधारण कामगिरीविषयी गावस्कर समालोचन करत असताना म्हणाले, हा लॉकडाऊनचा परिणाम असू शकतो. कारण लॉकडाऊन काळात तो अनुष्काबरोबर खेळत होता.

कोरोना काळात विराट आणि अनुष्काचा घरातल्या घरात क्रिकेट खेळतानाचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. गावस्करांनी त्याचा संदर्भ लक्षात घेऊन टिप्पणी केली. परंतु कोहलीचे चाहते, अनुष्काचे चाहते आणि बेंगळुरू संघाचे चाहते यांना गावस्करांचं भाष्य पटलेलं नाही.

"मि. गावस्कर तुमचं बोलणं शालीनतेला धरून नव्हतं. क्रिकेटर नवऱ्याची कामगिरी लौकिकाला साजेशी झाली नाही यामध्ये त्याच्या पत्नीला मध्ये आणण्याची काय गरज आहे? गेली अनेक वर्ष कॉमेंट्री करताना तुम्ही खेळाडूंच्या वैयक्तिक आयुष्याचा आदर केला आहे. मग विराट आणि मलाही तोच आदर मिळावा असं तुम्हाला वाटत नाही का?

"विराटच्या खेळाविषयी बोलण्यासाठी, वर्णन करण्यासाठी तुमच्याकडे असंख्य शब्द-वाक्यप्रयोग होते जे तुम्हाला उपयोगात आणता आले असते. माझं नाव घेण्याची काय गरज होती? 2020 वर्षामध्येही गोष्टी बदलेल्या नाहीत हे यातून स्पष्ट होतं. क्रिकेटसंदर्भात गोष्टींमध्ये मला ओढून आणण्याची सवय कधी थांबेल? मि.गावस्कर, तुम्ही महान क्रिकेटपटू आहात. जंटलमन्स गेम असलेल्या क्रिकेटविश्वात तुमचं नाव आदराने घेतलं जातं. तुमचं बोलणं ऐकल्यावर मला जे वाटलं ते मांडावंसं वाटलं", असं अनुष्काने इन्स्टाग्रामवर लिहिलं आहे.

2. राहुल टेवाटियाचा चमत्कार

एका ओव्हरमध्ये 30 रन्स कुटणारा राहुल टेवाटिया हे नाव क्रिकेटरसिकांच्या स्मरणात राहील....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

होणार, नाही होणार अशा संभ्रमावस्था ओलांडत आयपीएलचा तेरावा हंगाम वाळवंटात युएईत सुरू झाला. बघता बघता हंगाम निम्म्यावर आला. प्रत्येक संघांच्या सात मॅच झाल्या आहेत. यंदाच्या हंगामातील आतापर्यंत सात चर्चित क्षणचित्रांचा आढावा.

1.  गावस्करांची कमेंट आणि अनुष्काचं प्रत्युत्तर


सामग्री: यशासारखं यश नाही हे जरी खरं असलं तरी त्यामागे अनेक अपयशी विद्यार्थी आहेत. त्यांचा विचार फारसा होताना दिसत नाही. आणखी एक वर्षं हे तीन शब्द हलवून सोडतात. त्या कोरोनाच्या संकटामुळे यावर्षी परीक्षा लांबल्या आहेत. त्यामुळे परीक्षेचं चक्र आणखी बदललं आहे. त्यामुळे अपयशी विद्यार्थ्यांचा विचार व्हायला हवा.

शु्क्रवारी लागलेल्या निकालांमुळे जे विद्यार्थी मुलाखतीत पास होऊ शकले नाही, त्यांना जास्त दु:ख झालं असेल. पण जे विद्यार्थी पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत पास होऊ शकले नाहीत, त्यांच्या खपल्याही नक्कीच निघाल्या असतील. परीक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यावर अपयश आलं तर  खरंच काय करावं?

स्वीकार

सर्वप्रथम अपयशाचा खिलाडू पद्धतीने स्वीकार करावा आणि नेमकं हेच कठीण असते. पण त्याला पर्याय नाही. निकाल जाहीर झाला की तो बदलणार नसतो त्यामुळे स्वतःला बदलण्याशिवाय गत्यंतर नाही. अपयश भोगून घ्या. सर्व प्रकारच्या भावनांचा निचरा होऊ द्या, जवळच्या व्यक्तींशी बोला, मार्गदर्शकांचा सल्ला घ्या. थोडा ब्रेक घ्या आणि एकदा हे सगळं पार पडलं की मग अपयशाचा विचार करू नका. त्याचा काहीही फायदा होणार नसतो. हे सगळं बोलायला सोपं असलं तरी प्रत्यक्षात अंमलात आणणं कठीण आहे. पण ते करावं. त्यामुळे कोणतीही गोष्ट मनात राहत नाही. आपण मोकळे होते आणि भविष्याचं चित्र थोडं स्पष्ट दिसू लागतं.

प्रातिनिधिक फोटो

विश्लेषण

निकालांचे कवित्व संपल्यावर गुणतालिका येतील. ती नीट पहा. कमी मार्क मिळाले तर ते का मिळाले याचं विश्लेषण करा. मुळात ती गुणतालिका त्रयस्थपणे पहा. त्यात भावनिकरीत्या गुंतून जाऊ नका.

अगदी कमी फरकाने पोस्ट गेली असेल तर दु:खाचा पुन्हा एकदा उमाळा येण्याची शक्यता आहे. तो टाळा. आपण यादीत नाही हे स्वीकारा. पुढे काय सुधारणा करता येईल याचा विचार करा. स्वत:बद्दल कठोर भूमिका घ्या. थोडक्यात काय तर भविष्याचा विचार करा.

'जलो मगर दीप के समान'

स्पर्धा परीक्षा ही प्रकिया वेळखाऊ आहे याचा आतापर्यंत अंदाज तुम्हाला आला असेलच. पूर्व,  मुख्य, तर कुणी मुलाखतीच्या म्हणजे अंतिम टप्प्यातून बाहेर पडतो. तिन्ही प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया ही त्रासदायकच असते. निकालाच्या दिवशी विशेषत पूर्व आणि मुख्य परीक्षेतून बाहेर पडलेल्यांना एक प्रकारची उत्सुकता आणि एक प्रकारचा गंड निर्माण होतो. नकळत तुलना होते आणि अभ्यासावरचे लक्ष उडतं. तेव्हा आपले कोणी मित्र मैत्रिणी यादीत असल्यास त्यांचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या दोन तीन दिवसांपूर्वी MPSC चा निकाल लागला. उपजिल्हाधिकारी, डीवायएसपी, अशा विविध पदांवर आता महाराष्ट्रातील लोक काम करतील. सोशल मीडियावर त्यांच्या अभिनंदनाच्या पोस्टी वाहू लागल्या आहेत.


सामग्री: यशोमती ठाकूर

24 मार्च 2012 रोजी अमरावतीमधल्या अंबादेवी मंदिराजवळ उल्हास रौराळे या पोलिसासोबत अॅड. यशोमती ठाकूर यांनी वाद घातला आणि मारण्याचा प्रयत्न केला. यशोमती ठाकूर तेव्हा आमदार होत्या. शासकीय कामात अडथळा निर्माण करण्याचा गुन्हा त्यांच्यावर 2012मध्ये दाखल करण्यात आला होता.

आठ वर्षांनी या प्रकरणाचा निकाल लागला. जिल्हा न्यायालयात हे आरोप सिद्ध झाले आणि न्यायालयाने यशोमती ठाकूर यांना 3 महिने शिक्षा आणि 15 हजार रुपयांचा दंड सुनावला.

ठाकूर यांच्यासोबतच त्यांचे कार चालक आणि दोन कार्यकर्त्यांनाही दोषी ठरवण्यात आलेलं आहे. तर फितूर होऊ साक्ष दिल्याबद्दल एका पोलिसालाही शिक्षा सुनावण्यात आलीय.

या प्रकरणी यशोमती ठाकूर यांना जामीन मिळालेला आहे.

न्यायालयाने सुनावलेल्या या निर्णयाबद्दल बोलताना महिला आणि बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर म्हणाल्या, " न्यायालयीन प्रक्रियेचा मी सदैव आदर केला आहे. मी स्वत: वकील आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर मी फार भाष्य करणं योग्य नाही. आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत. याक्षणी मी इतकंच सांगू शकते की शेवटी विजय सत्याचा होईल."

"कर्तव्य करणाऱ्या एका पोलिसावर हात उचलण्याचा गंभीर गुन्हा यशोमती ठाकूर यांनी केला असल्यामुळे त्यांनी नैतिक जबाबदारी घेत राजीनामा द्यावा, त्यांना मंत्रिमंडळात राहण्याचा अधिकार नाही," अशी मागणी भाजप नेते शिवराय कुलकर्णी यांनी केली आहे.

याविषयी प्रतिक्रिया देताना यशोमती ठाकूर म्हणाल्या, "बाकी राजीनामा देण्याच्या मागणीबाबत, तर एका महिलेच्या मागे आता अख्खा भाजप लागेल. त्यांना इतकंच काम आहे. भाजप सोबत माझी वैचारिक लढाई आहे, आणि मला राजकीय आयुष्यातून संपवण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न आहेत, पण मी माघार घेणार नाही. भाजपशी माझी लढाई सुरूच राहील."

तर "एका जुन्या केस चा निकाल लागला त्या आधारे महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांचा राजीनामा भाजपा मागत आहे. त्यांचा या देशाच्या न्याय प्रक्रियेवरच विश्वास नाही. या प्रकरणात यशोमती ठाकूर यांनी हायकोर्टात जायचा निर्णय घेतला आहे. बाकी जलयुक्त शिवारची चर्चा मीडियातून गायब करण्यासाठी भाजपं याचा राजकीय मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न करतेय. पण राज्याची जनता सूज्ञ आहे, ती भाजपच्या अजेंड्याला बळी पडणार नाही,"  असं महारष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी म्हटलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पोलीस कॉन्स्टेबलवर हात उगारल्याप्रकरणी महिला आणि बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांना अमरावती न्यायालयाने तीन महिन्यांची शिक्षा सुनावली आहे. 2012 मध्ये यशोमती ठाकूर यांनी अमरावती शहरात एका ट्रॅफिक पोलिसावर हात उगारला होता.


सामग्री: यशोमती ठाकूर

कोर्टाने ठाकूर यांना तीन महिन्यांची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर त्यांना या शिक्षेवर स्टे मिळाला आहे. विरोधकांनी यशोमती ठाकूर यांनी राजीनामा देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, मी राजीनामा देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा यशोमती ठाकूर यांनी घेतलाय.

त्याचसोबत राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा यांनी महाराष्ट्रात कथित लव जिहादची प्रकरणं वाढल्याचा आरोप केलाय. याबाबत बीबीसी मराठीने यशोमती ठाकूर यांच्याशी बातचीत केली.

प्रश्न - काही दिवसांपूर्वी तुम्हाला कोर्टाने दोषी ठरवलं. या प्रकरणी तुम्ही जास्त बोलला नाहीत. तुमच याबाबत काय म्हणणं आहे?

यशोमती ठाकूर- कोर्टाच्या आदेशाचा आपण आदर केला पाहिजे. स्वत: वकील असल्याने मी यावर जास्त काही बोलले नाही. आठ वर्षांपूर्वी परिस्थिती काय होती. त्यावेळी ही गोष्ट राजकीय फ्रेम का करण्यात आली या सर्वांवर आपण विचार केला पाहिजे. हा चिटींग किंवा फ्रॉडचा गुन्हा नाही.

एका शुल्लक कारणावरून गोंधळ घालण्यात आला आहे. ज्यांनी हा फ्रेम केला त्यावेळी त्या लोकांना वाटलं असावं हिला अडथळा आणला पाहिजे. यामागे राजकीय हेतू आहेच. पण, आता आम्हाला शिक्षेला स्टे मिळालेला आहे. या प्रकरणातून माझी निर्दोष मुक्तता होऊन जाईल.

प्रश्न - तुमच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे. दोष सिद्ध झाल्यानंतर मंत्र्याला पदावर राहण्याचा अधिकार नाही अशी मागणी होत आहे.

यशोमती ठाकूर- कशाचा दोष आहे हे देखील जाणून घेतलं पाहिजे. ही चिटिंग किंवा धोका देण्याचा गुन्हा नाही. राजकीय हेतूने कोणी काही केलं असेल तर त्याला सडेतोड उत्तर देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. पण, मग भाजपेच असे किती मंत्री आहेत, किती लोक आहेत ज्यांच्यावर विविध प्रकारचे गुन्हे आहेत. धोका दिल्याचे, त्रास देण्याचे आहेत त्याबाबत त्यांनी बोलावं. पहिल्यांदा स्वत:च्या घरात काय आहे त्याकडे पहावं.

प्रश्न - तुमच्यावर आरोप आहे पोलिसांना मारहाण करण्याचा. याबाबत काय म्हणाल.. तुम्ही म्हणताय फक्त सरकारी कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्नाचा आरोप आहे.

यशोमती ठाकूर- हा आरोप हात उगारण्याचा नाही. त्यांनी तो फ्रेम करण्याचा प्रयत्न केला. शासकीय कामामध्ये अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा दोष सिद्ध झालाय. तुम्ही समजून घेतलं पाहिजे, त्यावेळी आमच्या जिल्ह्यामध्ये कोण राज्य करत होतं आणि त्यावेळी काय झालं. यावर आता जास्त बोलण्यात अर्थ नाही. आता हे प्रकरण कोर्टात आहे.

प्रश्न - पण,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्राच्या महिला आणि बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांना सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणं, आणि पोलिसांना मारहाण केल्याप्रकरणी कोर्टाने दोषी ठरवलं.


सामग्री: यशोमती ठाकूर

महाविकास आघाडीतील नेत्यांना स्थिर सरकार हवं असेल, तर त्यांनी काँग्रेस नेतृत्त्वाविषयी वक्तव्य करणं थांबवावं, असा इशारा राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री आणि काँग्रेसच्या प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षा यशोमती ठाकूर यांनी दिला आहे.

यशोमती ठाकूर नेमकं काय म्हणाल्या?

"महाराष्ट्रात स्थिर सरकार हवं असेल तर काँग्रेसच्या नेतृत्वावर टीका करणं थांबवावं, असं आवाहन मी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या कार्यकारी अध्यक्ष या नात्याने महाविकास आघाडीतील सहकारी नेत्यांना करते. प्रत्येकाने आपल्या आघाडीचे मूलभूत नियम पाळावेत," असं ट्वीट मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी केलं.

"आमचं नेतृत्व हे अतिशय शक्तिशाली आणि स्थिर आहे. आमचा लोकशाही मूल्यावर प्रचंड विश्वास असल्यानेच राज्यात महाविकास आघाडी सरकार बनू शकलं," असंही ठाकूर पुढे म्हणाल्या.

यशोमती ठाकूर यांनी शनिवारी (5 डिसेंबर) सकाळी हे ट्वीट केलंय. यात त्यांनी काँग्रेस, महाराष्ट्र काँग्रेस, काँग्रेस नेते राहुल गांधी, के. सी. वेणूगोपाल, एच. के. पाटील, महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनाही टॅग केलंय.

हे ट्वीट करताना यशोमती ठाकूर यांनी कुणाच्या वक्तव्याबाबत ही प्रतिक्रिया दिली, याचा उल्लेख केला नाही. पण या ट्वीटवरून राज्य तसंच देशातील राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

शरद पवार नेमकं काय म्हणाले?

3 डिसेंबर 2020 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लोकमत मीडिया ग्रुपचे अध्यक्ष विजय दर्डा यांना एक मुलाखत दिली होती.

या मुलाखतीत शरद पवार यांनी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाबाबत एक वक्तव्य केलं होतं. त्याच्याकडेच यशोमती ठाकूर यांचा रोख असल्याचं सांगितलं जात आहे.

विजय दर्डा यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत शरद पवार यांनी अनेक विषयांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी काँग्रेसमधील नेतृत्त्व आणि पक्षाची पुढील दिशा या विषयावर शरद पवार यांना प्रश्न विचारण्यात आला.

याला उत्तर देताना शरद पवार म्हणाले, "कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाची मान्यता त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये किती आहे, हे महत्त्वाचं असतं. आज काँग्रेस पक्षातील रँक अँड फाईटची मनस्थिती लक्षात घेतली तर अजूनही नेहरू घराण्याविषयीची आस्था काँग्रेस पक्षात आहे. सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी हे दोघेही त्या कुटुंबाचे प्रतिनिधीत्व करत असल्याने बहुसंख्य लोक त्या विचारांचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारची नुकतीच वर्षपूर्ती झाली. पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीलाही महाविकास आघाडी एकत्रितपणे सामोरी गेली. या निवडणुकीतील विजय साजरा केल्यानंतर काही तासातच महाविकास आघाडीत पहिली ठिणगी पडल्याचं चित्रं आहे.


सामग्री: यशोमती ठाकूर

या प्रकरणी यशोमती ठाकूर यांना जामीन मिळाला असून या निर्णयाला त्या उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे त्यांनी सांगितलं. मला न्याय मिळेल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.

हे काही एकच प्रकरण नाही, याआधी आणि नंतरही यशोमती ठाकूर वेगवेगळ्या प्रसंगावेळी त्यांच्या आक्रमक स्वभावामुळे चर्चेत आल्या आहेत.

खरंतर काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेपासून राजकीय संघर्ष करत महाराष्ट्राच्या कॅबिनेट मंत्रिपदापर्यंत यशोमती ठाकूर पोहोचल्या आहेत. त्यांच्या या राजकीय प्रवासाबद्दल आपण या बातमीतून जाणून घेणार आहोत. तत्पूर्वी, ज्या वादामुळे त्या आता चर्चेत आल्या आहेत, ते नेमकं काय प्रकरण आहे, हे थोडक्यात पाहू.

यशोमती ठाकूर आता चर्चेत का आल्या आहेत?

आठ वर्षांपूर्वी म्हणजे 2012 साली अमरावती शहर वाहतूक पोलिसांशी यशोमती ठाकूर यांचा वाद झाला होता. अमरावतीच्या वरिष्ठ पोलिसांच्या आदेशावरून गांधी चौक ते चुना भट्टी असा 'वन वे' ठरवण्यात आला होता आणि बॅरिकेड्सही लावण्यात आले होते. मात्र, एका कार्यक्रमानिमित्त जाण्यासाठी निघालेल्या यशोमती ठाकूर यांनी वन वेमधूनच गाडी नेली. त्यामुळे पोलीस हवालदाराने त्यांची गाडी अडवली.

आमदारांची गाडी अडवल्याने यशोमती ठाकूर यांच्यासोबतचे तीन कार्यकर्ते संतापले. पोलीस हवालदार आणि त्यांच्या बाचाबाची झाली. हा वाद काहींनी मोबाईलमध्ये शूट केला. त्यामुळे यशोमती ठाकूर यांच्यासह चार जणांवर शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे आणि ड्यूटीवरच्या पोलिसाला मारहाण करणे असे गुन्हे दाखल झाले.

याच प्रकरणात अमरावती जिल्हा न्यायालयाने यशोमती ठाकूर यांना तीन महिन्यांची शिक्षा आणि 15 हजाराचा दंड ठोठावला.

असा आहे यशोमती ठाकूर यांचा प्रवास

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये यशोमती ठाकूर यांच्याकडे महिला व बालविकास मंत्रिपदाचा कार्यभार आला.

अॅड. यशोमती ठाकूर या मूळच्या तिवसा तालुक्यातील गुरुकुंज मोजरी इथल्या आहेत. त्या 2009 पासून तिसऱ्यांदा या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत.

यशोमती ठाकूर यांना त्यांच्या वडिलांकडून राजकीय वारसा मिळाला. त्यांचे वडील भैयासाहेब उर्फ चंद्रकांत ठाकूर यांनी देखील तिवसा मतदारसंघाचे दोनदा प्रतिनिधित्व केलं. काँग्रेसचे ते ज्येष्ठ नेते होते. त्यामुळे यशोमती ठाकूर यांच्यावर लहानपणापासून काँग्रेसच्या विचारांचा प्रभाव होता. त्यांच्या आजीदेखील जिल्हा परिषद सदस्य होत्या.

2004 मध्ये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्यापुढील अडचणी वाढल्या आहेत. पोलीस हवालदारावर हात उगारल्या प्रकरणात अमरावती जिल्हा न्यायालयाने यशोमती ठाकूर यांना तीन महिन्यांची शिक्षा आणि 15 हजाराचा दंड सुनावला आहे.


सामग्री: या  निकालानंतर बीबीसी गुजराती सेवेचे प्रतिनिधी सागर पटेल यांनी नरोडा पटिया इथं पीडितांशी चर्चा केली. या प्रकरणातील एक पीडित रुकसाना यांनी विस्तारानं त्यांची भूमिका मांडली.  त्यांच्या कुटुंबातील दोन जणांची हत्या करण्यात आल्याचं रुकसाना यांनी सांगितलं.

रुकसाना सांगतात, "आमचं 8 जणांचं कुटुंब इथेच राहत होतं. 2002मधली गोष्ट आहे. मी नाश्ता करत होते आणि माझी बहीण जिची हत्या झाली ती तेव्हा कपडे धूवत होती. माझ्या आईचाही या दंगलीत मृत्यू झाला. आम्ही घरात असतानाच बाहेर गोंधळ सुरू झाला. त्यामुळे आम्ही सगळे गोपीनाथ गंगोत्री सोसायटीच्या दिशेनं पळालो. पण, तेव्हा आम्हाला सगळ्यांनी घेरलं."

रुकसाना सांगतात की, त्या वेळी त्यांची बहीण, आई आणि शेजारीच्या अनेकांना मारण्यात आलं.

माया कोडनानी यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

तुम्हाला तेव्हा काय मदत मिळाली, या प्रश्नावर त्यांनी सांगितलं की, आम्ही जेव्हा गंगोत्री सोसायटीच्या दिशेनं पळालो तेव्हा आम्हाला कोणतीही मदत मिळाली नाही. या निकालावर खूष नसल्याचं त्या सांगतात.

रुकसाना पुढे सांगतात, "मी या निकालावर खूष नाही. एक महिला असूनही त्यांनी महिलांसोबतच वाईट कृत्य केलं आहे, लोकांना मारलं आहे. महिलेनंच महिलांच्या इज्जतीचं रक्षण केलेलं नाही. हेच जर त्यांच्यासोबत किंवा त्यांच्या मुलीसोबत झालं असतं तर चाललं असतं का? त्यामुळे असे लोक सुटले तर दुःख होणारच."

तर, दुसऱ्या एका पीडितेनं सांगितलं की त्यांनी ही दंगल होताना स्वतः पाहिलं आहे.

त्या सांगतात, "लहान मुलांना मारणाऱ्यांना निर्दोष सोडलं यावर विश्वास बसत नाही. आम्ही त्या वेळी घडलेला प्रकार आमच्या डोळ्यांनी पाहिला आहे."

या प्रकरणातल्या अजून एक पी़डित शरीफा बीबी शेख सांगतात, "माझी चार मुलं, एक मुलगी आणि मी असे त्या वेळी घरात होते. गोंधळ झाल्यावर आम्ही एका ढाब्यापर्यंत पळालो. माझ्या 16 वर्षांच्या मुलाला माझ्यासमोर मारण्यात आलं. माझ्या मुलाला तलवारीनं मारून पेट्रोल टाकून जाळण्यात आलं. कोर्टाच्या निर्णयानं मला दुःख झालं आहे."

या प्रकरणी शिक्षा मिळालेल्या बाबू बजरंगी यांच्याबद्दल त्या सांगतात, कोडनानी यांच्याप्रमाणे बाबू बजरंगी यालाही सोडून दिलं जाईल.

शरीफा बीबी शेख यांच्या मुलाचा दंगलीत मृत्यू झाला होता.

त्या पुढे सांगतात, "हळूहळू सगळ्यांनाच सोडून दिलं जाईल. मला न्याय मिळालेला नाही. सुटल्यानंतर हे लोक पुन्हा त्याच गोष्टी करतील याची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नरोडा पाटिया दंगल प्रकरणात गुजरात हायकोर्टानं शुक्रवारी भाजप सरकारमध्ये मंत्री राहिलेल्या माया कोडनानी यांची निर्दोष मुक्तता केली. त्यांचे खाजगी सचिव किरपाल सिंह यांचीही सुटका करण्यात आली. मात्र, बजरंग दलाचे नेते राहिलेल्या बाबू बजरंगी यांची जन्मठेप कमी करून 21 वर्षं करण्यात आली.