सामग्री: गुलाबो सिताबो

या चित्रपटाचं प्रदर्शन एका अर्थानं ऐतिहासिक ठरलं, कारण थिएटरमध्ये मे महिन्यात रिलीज होणारा हा चित्रपट प्रदर्शित झाला तो अमेझॉन प्राइमवर म्हणजेच ओव्हर द टॉप (OTT) प्लॅटफॉर्मवर.

अनेकांनी अगदी रात्री बारा वाजताची वेळ लावून हा सिनेमा पाहिला...एका अर्थानं फर्स्ट डे फर्स्ट शो. मी पण दोन तीन दिवसांनी हा गुलाबो-सिताबो पाहिला. पाहताना दोनवेळा फोन वाजल्यावर पॉज केला. मग मध्येच काहीतरी इकडं तिकडं झालं. तेव्हाही पॉज करा, थोडं मागे घ्या असं करत मग सिनेमा संपला. सिनेमा चांगलाच होता, पण तरी काहीतरी मिसिंग होतं....

मग जाणवलं सिनेमा पाहणं एक अनुभव असतो. मित्र-मैत्रिणी किंवा घरच्यांसोबत थिएटरमध्ये जाणं, एसीच्या गारव्यात आणि अंधारात गुबगुबीत खुर्च्यांमध्ये रेलून मोबाईल सायलेंटवर ठेवून शांतपणे सिनेमा पहायचा. कोणाचा फोन वाजला की, आजूबाजूच्यांचे नापसंतीचे चक् चक् आवाज, सिनेमा बोअर असेल तर होत असलेल्या कमेंट्स, इंटरव्हलमध्ये एवढ्या रुपयांना समोसा-पॉपकॉर्न विकतात का असं किरकिरायचं पण तरी खायला घ्यायचंच...या सगळ्या गोष्टी सिनेमाची मज्जा वाढवत असतात. पण कोरोनामुळे 24 मार्चपासून देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आणि थिएटर्सना टाळे लागले.

हिंदीतले गुलाबो सिताबो, विद्या बालनचा शकुंतला देवी, अक्षय कुमारचा सूर्यवंशी, रणबीर सिंगचा 83 चित्रपट प्रदर्शनासाठी तयार होते. सुरूवातीला 21 दिवसांचा असलेला लॉकडाऊन वाढतच गेला.

कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि त्यावर अद्याप उपलब्ध नसलेली लस या गोष्टींचा विचार करता सोशल डिस्टन्सिंग हाच उपाय असल्यामुळे थिएटर बंद राहणार हे ओघानंच आलं. त्यामुळेच शूजित सरकार दिग्दर्शित गुलाबो-सिताबो तसंच शकुंतला देवी हे दोन्ही चित्रपट अमेझॉन प्राइमवर प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला गेला.

तामिळमधील पोनमगल वंधल, तेलुगू आणि तमीळमधील पेंग्विन, मल्याळम भाषेतील सुफीयम सुजात्यम, कन्नडमधील लॉ तसंच फ्रेंच बिर्याणी हे चित्रपट पण OTT प्लॅटफॉर्मवर रिलीज करण्याचा निर्णय घेतला गेला.

लॉकडाऊनच्या पाचव्या टप्प्यात निर्बंधांमधून काही सवलती दिल्या गेल्या. पण थिएटर्स बंद ठेवण्याचा निर्णय कायम राहिला. कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या पाहता अजून काही महिने थिएटर्स सुरू होणार नाहीत. अशावेळी इतर निर्मातेसुद्धा OTT प्लॅटफॉर्मचा विचार निश्चितच करू शकतात.

पण OTT प्लॅटफॉर्मवर चित्रपट प्रदर्शित करणं आर्थिकदृष्ट्या किती फायद्याचं आहे?...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या आठवड्यात अमिताभ बच्चन आणि आयुषमान खुराना यांचा गुलाबो- सिताबो रिलीज झाला.


सामग्री: गुलाम नबी आझाद आणि अधीर रंजन चौधरी

रविवारी 22 नोव्हेंबर रोजी एएनआयशी बोलताना गुलाम नबी आझाद म्हणाले, "पक्षश्रेष्ठींना पत्र लिहिणारे नेते एका मेकॅनिकप्रमाणे होते. ते सांगू पाहत होते की, गाडीत दुरुस्तीची गरज आहे, गंज लागलेल्या भागाला दुरुस्त केलं जावं. काँग्रेसअंतर्गत कमकुवत होत चाललेल्या विचारधारेला जागृत करण्यासाठी ते पत्र होतं."

ते म्हणाले, "या विशाल आणि विविधतेनं नटलेल्या देशात गांधी, नेहरू, सरदार पटेल आणि मौलाना आझाद यांची विचारधारा म्हणजेच काँग्रेसची विचारधाराच एकता राखू शकते. काँग्रेस धर्म, जात आणि वर्गाच्या आधारे भेदभाव करत नाही. आमच्यासाठी सर्वजण एकसारखेच आहेत."

त्या पत्राबाबत आझाद यांना विचारले असता ते म्हणाले, पत्र लिहिणाऱ्या नेत्यांनी पक्षाला पूर्णवेळ नेतृत्त्वाची मागणी केली होती. त्याचसोबत, काँग्रेस कार्यसमितीच्या निवडणुकीचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला होता.

बिहार निवडणूक आणि 11 राज्यांमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसनं वाईट कामगिरी केली. त्यानंतर अनेक दिग्गज नेत्यांनी पक्षाला घरचा आहेर देत काही ठोस पावलं उचलण्याची मागणी केली.

राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.

गुलाम नबी आझाद म्हणाले, "आम्ही हे सांगू पाहतोय की, मशीनचा जो भाग विचारधारा चालवत आहे, त्याला गंज लागलीय किंवा कमकुवत झालाय. जिथं गंज लागलीय, ते बदलण्याची गरज आहे किंवा मजबूत करण्याची गरज आहे."

"त्यामुळे आम्ही एका मेकॅनिकप्रमाणे काम करत आहोत. आम्ही गंज लागल्याचं सांगतोय, जेणेकरून गाडीतील वाईट गोष्टी दूर होतील. आम्ही चालकाला गाडी सोडून देण्याची किंवा दुसऱ्याकडे गाडी सोपवण्याची मागणी नाही करत," असं आझाद म्हणाले.

आझाद विरूद्ध अधीर

लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी एबीपी न्यूजशी बोलताना पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या नेत्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली. इतकंच नव्हे, तर अशा नेत्यांनी पक्षा सोडून जावं, असंही ते म्हणाले.

अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, "नाराजी तर दाखवावीच लागेल, आम्ही काय करायचं मग, बसून-बसून या नेत्यांचं ज्ञान ऐकत बसायचं का? आम्ही पश्चिम बंगालच्या मैदानात उतरलोय, आम्हाला कार्यकर्ते विचारतात की, आम्ही इथे लढतोय खरं, पण ज्या नेत्यांना काँग्रेसनं कायम संधी दिल्या, ते नेतेच काँग्रेस, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना विरोध करत असतील, तर आम्ही लोकांना काय सांगायचं?"

"मी त्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी पुन्हा एका पक्षाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. पक्षातील सुधारणांसाठी पत्र लिहिणाऱ्या 23 नेत्यांमध्येही आझाद सहभागी होते.


सामग्री: गुलाम मोहम्मद मीर

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मीर यांच्यावर त्यांच्या नौगामस्थित घरातच हल्ला झाला. गंभीर जखमी झालेल्या मीर यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं, पण तिथे त्यांचं निधन झालं. या घटनेचा तपास सुरू आहे. अजूनही कोणत्याही संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी घेतलेली नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या हत्येचा निषेध केला आहे. "गुलाम मोहम्मद मीर यांनी काश्मीरमध्ये पक्षबांधणीसाठी केलेलं काम सदैव लक्षात राहील. अशा हल्ल्यांना भारतात जागा नाही. मी त्यांच्या परिवाराचं सांत्वन करतो."

मोदींचं ट्वीट

अनंतनागमध्ये मतदारसंघात तीन टप्प्यांमध्ये मतदान होत आहे, आणि अंतिम टप्पा सोमवारी 6 मे रोजी आहे.

2019च्या निवडणुकांदरम्यान झालेली ही पहिली राजकीय हत्या असल्याचं सांगण्यात येत आहे. या हत्येची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्याची मागणी भाजपने केली आहे.

सीबीआय तपासाची मागणी

भाजपाने मीर यांची हत्या हा भ्याड प्रकार असल्याचं सांगत घटनेचा निषेध केला आहे. भाजपचे जम्मू आणि काश्मीरचे प्रवक्ते अल्ताफ ठाकूर म्हणाले, "गुलाम मोहम्मद मीर दीर्घकाळ भाजपाशी संबंधित होते".

मीर सरंपच होते. त्यांनी दोनवेळा विधानसभेची निवडणूक लढवली होती, मात्र त्यांची मोहीम दोन्ही वेळेस अपयशी ठरली होती.

अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघात भाजपतर्फे निवडणूक लढवणारे आणि प्रदेश उपाध्यक्ष सोफी युसुफ यांनी या हल्ल्याचा CBIतर्फे तपास व्हावा, अशी मागणी केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काश्मीरमधील अनंतनागमध्ये शनिवारी अनंतनाग जिल्ह्याचे भाजप उपाध्यक्ष गुलाम मोहम्मद मीर यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील मतदानाच्या केवळ दोन दिवसांपूर्वी ही घटना घडली आहे.


सामग्री: गुहेत अडकलेल्या उर्वरित मुलांना बाहेर काढण्यासाठी मंगळवारी सकाळी मोहीम सुरू करण्यात आली. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहिती नुसार 10व्या आणि 11व्या मुलाला गुहेतून बाहेर काढण्यात आलं. त्यानंतर राहिलेला शेवटचा मुलगा आणि प्रशिक्षक यांनाही बाहेर काढण्यात आलं.

थायलंडच्या नौदलाने फेसबुकवर ही माहिती जाहीर केली आहे. ही मुलं फुटबॉल टीमची होती. या टीमचं नाव वाईल्ड बोर असं आहे. वाईल्ड बोर याचा अर्थ रानडुक्कर असा आहे. हा संदर्भ घेत नौदलाने सर्व वाईल्ड बोर आणि त्यांचे प्रशिक्षक बाहेर आले असून ते सुखरूप आहेत, अशी माहिती दिली आहे.

नौदलाने म्हटलं आहे की, "हा चमत्कार आहे, विज्ञान आहे की आणखी काही आहे हे सांगात येणार नाही. सर्वांना गुहेतून बाहेर काढण्यात आलं आहे"

दरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे, जर्मनीच्या चॅन्सेलर अॅंगेला मर्केल यांनी या यशस्वी मोहिमेबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे.

तर याआधी आणखी एका मुलाला बाहेर काढल्याची बातमी स्थानिक माध्यमांनी दिलं आहे, याला थायलंडच्या नेव्ही सीलनेही दुजोरा दिला आहे.

गेल्या दोन दिवसांत ज्या मुलांना गुहेतून काढण्यात आलंय त्यांचे  X-Ray आणि रक्ताच्या चाचण्या करण्यात आल्या. दोन मुलांना फुप्फुसांत संसर्ग झाला असून त्यांच्यावर उपचार करण्यात येत आहे.

सध्या त्यांना रुग्णालयात कमीत कमी सात दिवस निगराणीखाली ठेवण्यात येणार आहे. या गुहेत आणखी चार मुलं आणि प्रशिक्षक अडकले आहेत.

रविवारी सोडवण्यात आलेल्या 4 मुलांनी हॉस्पिटलमध्ये खाण्यासाठी फ्राईड राईसची मागितला होता. पण त्यांना फ्राईड राईस पचणार नाही, हे लक्षात घेऊन ही परवानगी देण्यात आली नाही. तर सोमवारी सुटका केलेल्या मुलांनी खाण्यासाठी ब्रेड आणि चॉकटेल मागितला होता. त्यांच्याही इच्छा पूर्ण करण्यात आली आहे.

"सर्व आठ मुलांची तब्येत उत्तम आहे. सर्वांची मानसिक स्थिती उत्तम आहे," असं सार्वजनिक आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव जेसेडा चोकेडाम्रोंगसूक यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

संसर्ग कमी झालाय की नाही ही तपासणी करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या चाचण्यांच्या निकालाची वाट पाहतांनाच अधिकारी अतिशय काळजी घेत आहे असंही त्यांनी सांगितलं.

23 जूनला ही मुलं त्यांच फूटबॉल खेळून झाल्यानंतर गुहेत गेले होते. पण त्यानंतर आलेल्या पावसामुळे आणि पुरामुळे ते गुहेत अडकून पडले होते. मागच्या आठवड्यापासून ही शोधमोहिम...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

थायलंडमधल्या गुहेतून एक मुलगा आणि प्रशिक्षक यांनाही बाहेर काढण्यात आलं आहे.  गुहेत अडकलेल्या सर्वांची यशस्वी सुटका झाली असून रविवारपासून सुरू असलेल्या या रेस्क्यु ऑपरेशनची यशस्वी सांगात झाली आहे. मोहिमेत सहभागी 4 रेस्क्यू डायव्हर देखील गुहेतून बाहेर आले आहेत.


सामग्री: गुहेत अडकलेल्या मुलांसाठी प्रार्थना

थायलंडच्या चियांग राय भागातील थाम लुआंग नांग नोव ही गुहा एक प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे. म्यानमारच्या सीमेला लागून असलेली ही गुहा अनेक किमी खोल आहे.

गेल्या शनिवारी 11 ते 16 या वयोगटातील या मुलांनी आपल्या 25 वर्षांच्या प्रशिक्षकाबरोबर या गुहेत प्रवेश केला. त्यांच्या सायकली गुहेच्या प्रवेशाजवळ सापडल्या, मात्र तेव्हापासून त्यांचा ठावठिकाणा लागलेला नाही. संपूर्ण टीम बेपत्ता झाल्याचं लक्षात आल्यावर शनिवारी रात्री शोधमोहीम सुरू झाली.

पुरामळे पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्यामुळे शोधकार्यात अडथळे येत आहेत. मात्र गुहेच्या एका भागात काही पावलांचे ठसे पाहिल्याचं सांगण्यात येतंय, त्यामुळे ही टीम बचावल्याचा आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

कोच आणि त्यांची फुटबॉल टीम (फेसबुक फोटोनुसार)

बचावासाठी नौदलाचे डायव्हर्सना पाचारण करण्यात आलं आहे. सैन्य, पोलीस आणि शेकडो कार्यकर्त्यांसह ही शोधमोहीम सुरू आहे.

"आम्ही अजूनही आशा करतो की ते जिवंत आहेत," असं उपपंतप्रधान प्रावित वोंगसुवोन यांनी मंगळवारी सांगितलं. "त्यांच्याकडे काही खायला नसलं तरी पाणी नक्कीच असेल," असं ते म्हणाले.

बचावकार्य सुरू

शोध कार्यासाठी सैनिकांच्या अनेक तुकड्या या ठिकाणी आल्या आहेत. गुहेच्या वरच्या भागात टेकडीतून तिथे जायला मिळतंय का, याची ते चाचपणी करत आहेत.

जून ते ऑक्टोबर या काळात थायलंडमध्ये पाऊस पडतो. अशा वातावरणात या गुहेत 16 फुटापर्यंत पाणी साठतं. हे पाणी आणि अंधारामुळे शोधकार्यात अडथळा येत आहे.

मातीचे ढिगारे आणि चिखलामुळे डायव्हर्सना या पाण्यात काही सेंटीमीटर पुढेपर्यंतच दिसू शकतं. कोल्ड कॉफीत पोहण्यासारखा हा प्रकार आहे, असं याचं वर्णन केलं जात आहे.

दरम्यान, बेपत्ता मुलांचे काळजीने काळवंडलेले नातेवाईक गुहेच्या जवळ ठाण मांडून बसले आहेत. त्यांनी सुरक्षितपणे परतावं म्हणून प्रार्थना केल्या जात आहेत.

"मी तुला घरी न्यायला आले आहे," असं एक पालक रडत म्हणाल्याचं AFP या वृत्तसंस्थेनं सांगितलं.

गुहेतील पाण्याची पातळी कमी करण्यासाठी औद्योगिक वॉटर पंपचा वापर करण्यात येत आहे. पण गुरुवारी आलेल्या पुरामुळे शोधपथकाला पंपिंगचं काम थांबवावं लागलं.

गुहेतलं पाणी काढण्यासाठी भिंतीवर ड्रिल करण्याचा पर्याय बचावपथकाकडे आहे. याद्वारे ते पुन्हा शोध सुरू करू शकतात. असं असलं तरी गुहेच्या भिंतीची जाडी बघता हे सोपं काम नाही.

अथवा गुहेत ड्रिल करून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एक फुटबॉलची टीम थायलंडच्या एका गुहेत जवळपास आठवडाभरापासून अडकून पडली आहे. गेल्या चार-पाच दिवसांपासून त्यांचा शोध घेण्याचे, त्यांची सुटका करण्याचे अविरत प्रयत्न सुरू आहेत.


सामग्री: गुहेत बेसकॅम्प तयार करण्याचा डायव्हर्सचा प्रयत्न आहे.

खायला प्यायला काहीही नाही तसंच प्रकाशाची तिरीप नाही असे नऊ दिवस या मुलांनी तसंच त्यांच्या प्रशिक्षकांनी गुहेतच काढले. सोमवारी मदत पथकं त्यांच्यापर्यंत पोहोचली.

मात्र गुहेतली पाण्याची पातळी ओसरेपर्यंत या सगळ्यांना काही महिने गुहेतच राहावं लागेल असे संकेतही मदत पथकानं दिले आहेत.

त्यांना बाहेर काढणार कसं?

गुहेच्या बोगद्यांमधून बाहेर पडण्यासाठी या मुलांना पोहण्याचं प्रशिक्षण देण्यात येईल. स्कुबा डायव्हिंग तंत्राच्या माध्यमातून पोहायला शिकवण्यात येईल.

पाहा व्हीडिओ : थायलंडच्या गुहेत मुलं सुरक्षित पण सुटका कठीण

डायव्हिंगच्या माध्यमातून त्यांना सगळ्यांत कमी वेळात बाहेर आणता येऊ शकतं मात्र त्यात धोका जास्त आहे असं अन्मर मिर्झा यांनी सांगितलं. अन्मर हे US Cave रेस्क्यू कमिशनचे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत.

जगातल्या सर्वोत्तम अशा डायव्हर्सना या चमूपर्यंत पोहोचण्यासाठी काही दिवस लागले. अडकलेल्या मुलांपैकी अनेकांना पोहता येत नाही. गुहेत अडकलेले असताना या सगळ्यांनी पाण्यातले वेगवान प्रवाह, धुसर प्रकाश आणि चिंचोळे रस्ते यांचा सामना केला.

अडकलेल्या मुलांचा फेसबुकवरील फाइल फोटो.

संपूर्ण चेहरा झाकला जाईल असे मास्क अडकलेल्या मुलांना तसंच प्रशिक्षकांना देण्यात येतील. डायव्हिंग करण्यासाठी एक मार्ग आखला जाईल तसंच ऑक्सिजनचे टँकही देण्यात येतील.

अंधारातून मार्ग काढण्यासाठी या मुलांना मदत पथकाद्वारे ग्लो स्टिक्स देण्यात येईल. मात्र एवढं करूनही या मुलांच्या आणि त्यांच्या प्रशिक्षकाच्या जीवाला धोका असेल.

दुसरा पर्याय म्हणजे पावसाचा जोर ओसरण्याची वाट पाहणं. धुवांवार पावसामुळे गुहेत मोठ्या प्रमाणावर पाणी साठलं होतं. परंतु पावसाचा हंगाम नुकताच सुरू झाला आहे. त्यामुळे पाऊस थांबण्यासाठी अनेक महिने वाट बघावी लागू शकते. अशा परिस्थितीत अडकलेले सर्व जण  चालत बाहेर येऊ शकतात, मात्र यामध्ये त्यांच्या जीवाला धोका आहे.

गुहेला वरून भगदाड करून अडकलेल्या सर्वांना हवाईमार्गे बाहेर काढण्याचा विचारही मदतकार्य पथकानं केला मात्र यातही बराच धोका आहे.

नक्की धोका काय आहे?

अडकलेली 12 मुलं साधारण 11 ते 16 वयोगटातली आहेत. त्यांच्या फुटबॉल प्रशिक्षकाचं वय 25 आहे. ते सगळेजण गुहेतल्या छोट्या दगडामुळे निर्माण झालेल्या जागेवर स्थिरावले आहेत.

पाऊस आणि पूरस्थितीमुळे आतलं वातावरण गच्च ओलसर आहे. या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

थायलंडच्या गुहेत अडकलेली 12 मुलं आणि त्यांचे फुटबॉल प्रशिक्षक यांना बाहेर काढणं हे मदत पथकासमोरचं मोठं आव्हान आहे.


सामग्री: गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या उपस्थितीत आपल्याला बेदम मारहाण करण्यात आल्याची तक्रार एका तरुणाने केल्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे.

लोकमतने दिलेल्या बातमीनुसार, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर ठाण्यात राहणाऱ्या एका सिव्हील इंजिनिअर तरुणाने गंभीर आरोप केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दिवे लावण्याच्या आव्हानावर आव्हाड यांनी टीका केली होती.

त्यानंतर संबधित तरुणाने आव्हाड यांच्याविरोधात एक आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली. त्यावर आव्हाड यांच्या सुरक्षरक्षकांनी या तरुणाला जितेंद्र आव्हाडांच्या बंगल्यावर नेऊन त्यांच्या उपस्थितीत मारहाण केल्याची तक्रार वर्तकनगर पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आली आहे. आव्हाड यांनी हे आरोप फेटाळून लावले असले तरी विरोधी पक्ष यावरून आक्रमक झाला आहे.

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जितेंद्र आव्हाड यांना मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करण्याची मागणी केली. तर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी या प्रकरणाची निपक्षपातीपणे चौकशी करण्याची मागणी केली.

2. सात राज्य लॉकडाऊन वाढविण्याच्या मनस्थितीत

भारतातील कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या 5 हजारच्या जवळपास पोहोचली असताना केंद्र सरकारने 21 दिवसांचा लॉकडाऊनसंदर्भात राज्यांकडून सूचना मागवल्या आहेत.

इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारतात जाहीर करण्यात आलेला तीन आठवड्यांचा लॉकडाऊन 14 एप्रिलला संपत आहे. त्यानंतरही लॉकडाऊनची मुदत वाढवायची का यासंदर्भात केंद्र सरकारने राज्यांकडून सूचना मागवल्या आहेत.

गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हीडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांची एक बैठक घेतली होती. त्यात कोरोना व्हायरसग्रस्तांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या महाराष्ट्रासह सात राज्यांनी काही ठिकाणी लॉकडाऊन वाढविण्यासंदर्भात संकेत दिले होते.

केंद्र सरकारही याच दिशेने विचार करत असून अंतिम निर्णय पंतप्रधान घेतील अशी माहिती उच्चस्तरीय सुत्रांनी दिल्याचं या बातमीत म्हटलं आहे.

देशातील 284 जिल्ह्यांमध्येच कोरोना व्हायरसचं संक्रमण झाल्याचे पाहायला मिळते, अशात संपूर्ण देशात लॉकडाऊन वाढवण्याऐवजी उर्वरित भागामध्ये काही प्रमाणात यातून सुट मिळू शकेल अशी आशाही सुत्रांनी व्यक्त केल्याचं या बातमीत म्हटलं आहे.

3. पुण्यातील 4 पोलीस स्टेशनच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विविध वृत्तपत्र आणि माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा घेतलेला आढावा.

1 . जितेंद्र आव्हाडांविरोधात विरोधी पक्ष आक्रमक


सामग्री: गृहमंत्रालयानं याबाबतचं पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

या लॉकडाऊनच्या काळातील मार्गदर्शक सूचनाही मंत्रालयानं जाहीर केल्या आहेत.

केंद्र सरकारच्या नव्या सूचना -

1. दोन आठवड्यांनी लॉकाडऊन वाढवला. आता 17 मेपर्यंत लॉकाडाऊन.

2. ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमधल्या जिल्ह्यांमध्ये अनेक गोष्टींसाठी सूट मिळणार.

3. ग्रीन झोन म्हणजे जिथं कोरोनाची  एकही केस नाही किंवा गेल्या 21 दिवसांत नवी केस आली नाही.

4. संपूर्ण देशात रस्त्यांवरून, रेल्वेने, मेट्रोने आणि विमानांनी वाहतूक बंद राहणार.

5. सर्व झोन्समध्ये या गोष्टी बंदच राहतील - शाळा, कॉलेज, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, हॉटेल, थिएटर, मॉल, जिम, क्रीडा संकुल, सामाजिक/राजकीय/सांस्कृतिक समारंभ.

6. सर्व झोन्समध्ये मंदिर, मशिदी, चर्चे, इत्याही प्रार्थनास्थळं लोकांसाठी बंद असतील.

7. विमान, रेल्वे आणि रस्त्याने प्रवासाची परवानगी फक्त काही विशिष्ट कामांसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालय देईल.

8. सर्व झोन्समध्ये 65 वर्षांपेक्षा मोठ्या असलेल्या व्यक्ती, आजरी व्यक्ती, गरोदर स्त्रिया आणि 10 वर्षांखालची मुलं घराबाहेर पडणार नाहीत. ते केवळ वैद्यकीय कारणांसाठी घर सोडू शकतात.

9. सर्व झोन्समधल्या रुग्णालयांमध्ये बाह्यरुग्ण विभाग (OPD) सुरू ठेवता येईल. त्या ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळावे लागतील.

10. कंटेनमेंट झोनमध्ये मात्र OPD सुरू ठेवता येणार नाहीत.

11. रेड झोनमध्ये खालील गोष्टींना परवानगी नाही - रिक्षा, सायकल रिक्षा, टॅक्सी, कॅब, बसेस, सलून, स्पा.

12. रेड झोनमध्ये मोजक्या कारणांसाठी वाहनांतून प्रवास करता येईल. एका चारचाकी गाडी ड्रायव्हर वगळता केवळ दोनच व्यक्ती प्रवास करू शकतील. दुचाकीवर केवळ एकच व्यक्ती प्रवास करू शकेल.

13. SEZ आणि औद्योगिक वसाहतींमध्ये काम करण्यास परवानगी. अत्यावश्यक गोष्टींचं उत्पादन करणारे उद्योग, औषधांचे उद्योग, त्यांना कच्चा माल पुरवणारे उद्योग, IT हार्डवेअर उद्योग, तागाचा उद्योग यांना काम करण्याची परवानगी, पण ते करताना सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळावे लागणार.

14. शहरांतल्या बांधकामांना आणि अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्पांच्या बांधकामांना परवानगी आहे, पण कामगारांना साईटवरच राहावं लागेल.

15. सर्व छोटी आणि रहिवाशी भागातली एकल दुकानं उघडता येणार. मॉल किंवा शॉपिंग काँप्लेक्स किंवा बाजारातल्या केवळ अत्यावश्यक दुकानांनाच परवानगी.

16. रेड झोनमधल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतातील लॉकडाऊन आणखी 2 आठवड्यांसाठी वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. आता देशभरात 17 मेपर्यंत लॉकडाऊन राहील.


सामग्री: गृहमंत्रिपदाची धुरा अनिल देशमुख यांच्या खांद्यावर, तर अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी अजित पवार यांच्याकडे आहे.

बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे महसूल खातं आहे. अशोक चव्हाण यांना सार्वजनिक बांधकाम, जयंत पाटील यांच्याकडे जलसंपदा आणि लाभक्षेत्र विकास तर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) हे मंत्रिपद आहे.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्यासह मित्रपक्षांच्या महाविकास आघाडीनं राज्यात सत्ता स्थापन केली. मात्र, पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतरही खातेवाटप झालं नव्हतं.

पाहा महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांची संपूर्ण यादी -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या खातेवाटपामध्ये मुख्यमंत्र्यांकडे सामान्य प्रशासन, माहिती तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, विधी व न्याय ही खाती आहेत.


सामग्री: गृहमंत्री अनिल देशमुख

1. मी विनय दुबेला ओळखत नाही - गृहमंत्री अनिल देखमुख

लॉकडाऊनच्या काळात वांद्रे रेल्वे स्थानकाच्या परिसरात गर्दी जमवल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या विनय दुबेला आपण ओळखत नसल्याचं स्पष्टीकरण राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिलं आहे.  झी 24 तासनं ही बातमी दिली आहे.

गेल्याच आठवड्यात विनय दुबे यांचे वडील जटाशंकर यांनी अनिल देशमुख यांना भेटून कृतज्ञता म्हणून 25 हजार रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीकरिता सुपूर्द केला होता.

या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (15 एप्रिल) अनिल देशमुख यांनी ट्वीट करून यासंदर्भात खुलासा केला.

या ट्वीटमध्ये देशमुख यांनी म्हटलं आहे, "विनय दुबे याला मी ओळखत नाही. आठ दिवसांपूर्वी मंत्रालयात एक रिक्षावाला मला भेटायला आला होता. मुख्यमंत्री मंत्रालयात उपस्थित नसल्यामुळे त्याने माझ्याकडे मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठीचा 25 हजार रुपयांचा चेक सुपूर्द केला. त्यावेळी त्याच्यासोबत जो व्यक्ती होता, तो बहुदा विनय दुबे होता."

"14 एप्रिलपासून ट्रेन नेहमीप्रमाणे धावतील, अशी चुकीची माहिती 11 मार्गांनी पसरवली गेली. त्याची माहिती व ज्या समाजमाध्यमांचा गैरवापर केला गेला त्या अकाऊंट्सचीही माहिती पोलिसांना मिळाली असून लवकरच कायदेशीर कारवाई सुरु होईल," असंही देशमुख यांनी म्हटलं आहे.

2. तबलीगी जमातच्या प्रमुख मौलानावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा

तबलीगी जमातचे प्रमुख मौलाना साद यांच्यासह इतर काही जणांवर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

दिल्ली पोलिसांनी मौलाना साद यांच्यासह एकूण 17 जणांनी तपासणीसाठी समोर यावं म्हणून नोटीस बजावली आहे. यापैकी 11 जणांनी होम क्वारंटाइन असल्याची सबब दिली आहे.

मौलाना साद यांनीही आपण क्वारंटाइन आहोत असं सांगितलं होतं. आता त्यांचा आयोसोलेशनचा कालावधी संपला की पोलीस त्यांना अटकही करु शकतात.

दिल्लीतील निजामुद्दीन या ठिकाणी झालेल्या तबलीगी जमातच्या कार्यक्रमात देशभरातून अनेक लोक गेले होते. त्यानंतर या सगळ्यांचं करोना कनेक्शनही समोर आलं.

3. कोरोनामुळे 73 लाख जणांच्या नोकरीवर गदा

लॉकडाऊनमुळे रेस्टॉरंट इंडस्ट्रीतल्या जवळपास 73 लाख जणांच्या नोकरीवर गदा यायची शक्यता आहे, अशी बातमी इंडियन एक्स्प्रेसनं दिली आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

कोरोनामुळे जितके मृत्यू झाले, त्यापैकी 65 टक्के जण मुंबई, पुणे, दिल्ली, इंदूर, अहमदाबाद...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.


सामग्री: गृहमंत्री अनिल देशमुख

दरम्यान, 'मुकेश अंबानी प्रकरणी तसेच मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी यांचा सहभाग स्पष्ट हेत असताना त्याचे धागेदोरे परमबीर सिंग यांच्यापर्यंत पोहचणार असल्याचं तपासातून स्पष्ट होत असताना परमबीर सिंग यांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी आणि कारवाईपासून वाचण्यासाठी खोटा आरोप केला आहे', अशी अनिल देशमुख यांनी आपली बाजू ट्वीटरवर मांडली आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच सचिन वाझे प्रकरणी परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून बदली करण्यात आली होती.

या बदलीनंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी एबीपी माझा आणि लोकमतला मुलाखत दिली होती. त्या मुलाखतीच्या संदर्भात परमबीर सिंह यांनी पत्र लिहून आपली बाजू मांडली आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह

परमबीर सिंह यांची बदली करण्यात आल्यानंतर अस्वस्थ असलेल्या सिंह यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून अनिल देशमुख यांची तक्रार केली आहे.

जवळपास आठ पानांचं हे पत्र आहे. त्यात त्यांनी गंभीर स्वरुपाचे आरोप करण्यात आले आहेत. वाझेंना खात्यात घेतल्यानंतर त्यांच्यावर मंत्र्यांनी काय काय टार्गेट दिलं होतं आणि कोणी कोणी वाझेंना काय काय सांगितलं होतं, याची सर्व धक्कादायक माहिती या पत्रात देण्यात आली आहे.

हे प्रकरण गंभीर- देवेंद्र फडणवीस

आज परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आऱोपांवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 'या प्रकरणात डीजी दर्जाच्या पोलिस अधिका-याने असे आरोप गृहमंत्र्यांवर केले आहेत. शिवाय या पत्रासोबत व्हॉट्सअप आणि एसएमएस चॅट चे पुरावेही जोडले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण गंभीर आहे.'

देशमुख या पत्रात म्हणतात,

1) अनिल देशमुख यांनी सचिव वाझेला गेल्या काही महिन्यात आपल्या ज्ञानेश्वरी बंगल्यावर अनेकवेळा बोलावलं होतं. पैसे गोळा करण्यासाठी मदत करा असं अनेकवेळा सांगितलं होतं.

2) परमबीर सिंह यांनी लिहिलं आहे की, "गेल्या काही महिन्यात गृहमंत्री देशमुखांना कित्येक वेळेस वाझेंना त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलवलं आणि दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितलं. फेब्रुवारीच्या मध्यावर वाझेंना शासकीय निवासस्थानावर बोलवून गृहमंत्री देशमुखांनी ही सूचना केली. त्यावेळेस देशमुखांचे पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे हेही हजर होते. एक दोन घरातले स्टाफ मेंबरही हजर होते. एवढच नाही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केली असं पत्र मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी  मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. हे पत्र त्यांनीच लिहिलं आहे का याची खातरजमा करण्यासाठी बीबीसीने परमबीर सिंह यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.


सामग्री: गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या वक्तव्याने सचिन वाझे प्रकरणी मुंबई पोलीस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय.

मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकांची गाडी ठेवल्याप्रकरणी सचिन वाझे यांना NIA ने अटक केली. त्यानंतर सरकारने डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची सरकारने तडकाफडकी बदली केली.

लोकमत वृत्तसमुहाच्या "महाराष्ट्रीयन ऑफ द इअर" या कार्यक्रमात सचिन वाझे प्रकरणावर सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली.

मुकेश अंबानींच्या घराबाहेर स्फोटकं प्लांट केले जातात आणि सरकारला याबाबत काहीच माहिती नाही? असा सवाल विजय दर्डा यांनी अनिल देशमुखांना केला. त्यावर बोलताना गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, "मुकेश अंबानी यांच्या घरापासून 300 मीटर अंतरावर ही गाडी मिळाली. माहिती मिळताच गाडीची चौकशी सुरू झाली."

गृहमंत्री पुढे म्हणाले, "ATS आणि NIA प्रोफेशनली तपास करत आहे. जे कोणी दोषी असतील त्यांना शोधून काढतील. अनेक गोष्टी सांगता येत नाहीत. वाझे यांच्या चौकशीत ज्या गोष्टी पुढे येतील त्यावर तपास होईल."

सचिन वाझेंना का दिली चौकशी?

अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेल्या गाडीत 20 जिलेटीन कांड्या, काही नंबर प्लेट्स, एक धमकीचं पत्र आढळून आलं होतं.

त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी सचिन वाझे यांना देण्यात आली. पण वाझे यांना दिलेल्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं होतं.

"पहिले याची चौकशी CIU कडे होती. पण प्रकरणाचं गांभीर्य पाहता हा तपास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आला," असं गृहमंत्री म्हणाले.

देशमुख पुढे सांगतात, "पोलीस मुख्यालयातील ज्युनियर किंवा वरिष्ठ अधिकारी यात सामील असतील तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल."

का झाली परमबीर सिंह यांची बदली?

बुधवारी वाझे प्रकरणी सरकारने डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची बदली केली असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

यावर बोलताना गृहमंत्री म्हणाले, "परमबीर सिंह पोलीस आयुक्त होते. त्यांच्या ऑफिसमध्ये अशी घटना घडते. पोलिसांची गाडी वापरली जाते असं तपासात समोर आलंय. या प्रकरणात काही नावं पुढे आली. याची चौकशी निःपक्षपाती पणे व्हावी यासाठी त्यांची बदली करण्यात आली."

परमबीर यांची होमगार्डचे पोलीस महासंचालक म्हणून बदली करण्यात आली.

"चौकशीमध्ये ज्या गोष्टी पुढे आल्या त्या माफ करण्यासारख्या नाहीत. या अक्षम्य आहेत. या घटनेचा रिपोर्ट...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेल्या स्फोटकांच्या तपास प्रकरणात पोलीस अधिकाऱ्यांकडून चुका झाल्याची कबुली गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे.


सामग्री: गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केली असं पत्र मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच सचिन वाझे प्रकरणी परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून बदली करण्यात आली होती.

तर मुकेश अंबानी प्रकरणी तसेच मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी  त्यांचा सहभाग स्पष्ट होत असताना, त्याचे धागेदोरे परमबीर सिंग यांच्यापर्यंत पोहचणार असल्याचं तपासातून स्पष्ट होत असताना. परमबीर सिंह यांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी आणि कारवाईपासून वाचण्यासाठी खोटा आरोप केला आहे, अशी अनिल देशमुख यांनी आपली बाजू मांडली आहे.

राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनंतर मंत्रिपदाचा काटेरी मुकुट घालावा लागतो तो गृहमंत्र्यांना. कायदा-सुव्यवस्था सांभाळायची जबाबदारी गृह खात्याचे प्रमुख म्हणून गृहमंत्र्यांच्याच खांद्यावर असते.

कायदा-सुव्यवस्थेची नाळ जनतेशी जोडलेली असते. त्यामुळे विधिमंडळात गृहमंत्री नेहमीच विरोधकांच्या टार्गेटवर असतात. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही विरोधकांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना घेरण्याची एकही संधी सोडलेली नाही.

मुकेश अंबानी स्फोटकं प्रकरण, मनसुख हिरेन संशयास्पद मृत्यू, सचिन वाझेंच्या अटकेची मागणी, राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था या मुद्यांवर विरोधकांनी देशमुख यांना धारेवर धरलं. ठाकरे सरकार आणि गृहमंत्री म्हणून अनिल देशमुख बॅकफूटवर गेल्याचं पाहायला मिळालं.

त्यामुळे गृहमंत्री म्हणून अनिल देशमुख विरोधकांना तोंड देण्यास कमी पडत आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मनसुख हिरेन प्रकरणात कमी तयारी?

मुकेश अंबानींच्या घराबाहेर स्फोटकांची गाडी सापडली. विरोधकांनी प्रकरण उचलून धरलं. त्यातच, गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याचं समोर आलं.

देवेंद्र फडणवीसांनी या प्रकरणी क्राइम ब्रांचचे अधिकारी सचिन वाझेंच्या भूमिकेबद्दल संशय व्यक्त केला. सचिन वाझेंचा, हिरेन यांच्याशी संपर्क होता त्याचे पुरावे आहेत, मनसुख यांचं शेवटचं लोकेशन माझ्याकडे आहे असा दावा त्यांनी केला.

ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "मनसुख हिरेन आणि सचिन वाझेंच्या संभाषणाचे CDR देवेंद्र फडणवीसांकडे होते. मनसुख हिरेन शेवटी कुठे होते याच्या लोकेशनसह माहिती विरोधकांकडे उपलब्ध होती....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अनिल देशमुख यांची गृहमंत्री म्हणून भूमिका परमबीर सिंहांनी केलेल्या आरोपांमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.


सामग्री: गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता.

या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी होत असल्याने पदावर राहणं नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नसल्याचं अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या राजीनामा पत्रात म्हटलं आहे.

वनमंत्री संजय राठोड आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख असे महिन्याभरात सलग दोन राजीनामे घेण्याची नामुष्की महाविकास आघाडी सरकारवर ओढवली.

आता एका बाजूला सचिन वाझे प्रकरणात एनआयए तपास करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अनिल देशमुख प्रकरणातही सीबीआय चौकशी होणार आहे. या दोन्ही तपास यंत्रणा या केंद्रीय गृह विभागाच्या अखत्यारित येतात. त्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकारवर तपास यंत्रणांची टांगती तलवार कायम आहे. त्यामुळे येत्या काळात सरकारच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

'आणखी काही नावं समोर येतील'

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात आणखी काही नावं समोर येतील अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

ते म्हणाले, "राजकीय आशीर्वाद असल्याशिवाय केवळ पोलीस अधिकाऱ्यासाठी हे शक्य नाही. सचिन वाझे हा छोटा माणूस आहे. याचे ऑपरेटर्स आणि हँडलर्स सरकारमध्ये बसले आहेत."

"हा राजीनामा घ्यायला उशीरच झाला. अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप झाल्यानंतरच गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा घ्यायला हवा होता. इतक्या भयावह घटना घडत असताना मुख्यमंत्री अजूनही गप्प का आहेत? मुख्यमंत्र्यांनी आतातरी मौन सोडावं," असंही फडणवीसांनी म्हटलं.

त्यामुळे हे प्रकरण सचिन वाझेपर्यंतच थांबणार की पुढे अनेक जण अडचणीत येणार यावर सर्वकाही अवलंबून आहे, असं जाणकार सांगतात.

ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे सांगतात, "हे प्रकरण सचिन वाझेंच्या किती पुढे जाईल याबाबतही शंका आहे. कारण या प्रकरणात मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह हे सुद्धा अडचणीत येऊ शकतात. पण यापूर्वीच त्यांनी थेट गृहमंत्र्यांवर आरोप केले. याचा अर्थ हे प्रकरण अधिक खोलवर जाईल असे दिसत नाही."

"पण खंडणी प्रकरणात मात्र सीबीआय खुलासे करू शकते,"अशी शक्यताही त्यांनी वर्तवली.

केंद्रीय तपास यंत्रणांमुळे अडचणी वाढणार का?

महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेपासून किंबहूना 2019 लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपासून राज्यात केंद्रीय तपास यंत्रणा विविध प्रकरणं हाताळत असल्याचे दिसून आले.

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांच्या मृत्यू...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पण ही चौकशी केंद्रीय तपास यंत्रणा करणार असल्याने उद्धव ठाकरे सरकार धोक्यात आलं आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येतोय.


सामग्री: गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी परमबीर सिंहांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे की "हे सरकार भ्रष्ट आहे, हे अगदी स्पष्ट आहे. पोलीस आयुक्तच सांगत आहेत की गृहमंत्र्यांनीच वसुलीचे टार्गेट दिले होते तर आणखी पुरावा काय हवा त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी अनिल देशमुखांचा तत्काळ राजीनामा घ्यावा."

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटले आहे, की ज्या परमबीर सिंहांची अनिल देशमुख विधिमंडळात पाठराखण करत होते आता तेच परमबीर सिंहांविरोधात बोलत आहेत. याचा काय अर्थ आहे.

शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी अनिल देशमुख- परमबीर सिंह यांच्या प्रकरणावर भाष्य करण्याचे टाळले आहे. "या विषयी मला काहीही माहीत नाही. याबाबत जो काही निर्णय आहे तो सरकारचे प्रमुख नेतेच घेतील असं म्हटलं आहे."

अनिल देशमुखांचा राजीनामा घेतला जाऊ शकतो का?

परमबीर सिंह यांनी केलेले आरोप अतिशय गंभीर असून अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागण्याची चिन्हं आहेत असं राजकीय विश्लेषक सांगत आहेत.

ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "परमबीर सिंह यांच्या गंभीर आरोपानंतर राष्टृवादीतून अनिल देशमुख यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव वाढत चाललाय.

नि:पक्षपातीपणे चौकशी होईपर्यंत देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागेल अशी चिन्ह दिसून येत आहेत."

सुधीर सूर्यवंशी यांच्याच प्रमाणे राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनीही असं म्हटले आहे की,

"परमबीर सिंह यांचे आरोप फार गंभीर आहेत. त्यांनी थेट अनिल देशमुख यांचं नाव घेतलंय. त्यामुळे देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागेल अशी शक्यता आहे.

सचिन वाझे प्रकरणी देशमुख यांच्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल. त्यावेळेस फक्त खातेबदलाची चर्चा होती. मात्र या प्रकरणानंतर मंत्रिपद जाण्याची शक्यता आहे."

'परमबीर सिंहांचा लेटरबाँब'

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केली असं पत्र मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. हे पत्र त्यांनीच लिहिलं आहे का याची खातरजमा करण्यासाठी बीबीसीने परमबीर सिंह यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

दरम्यान, 'मुकेश अंबानी प्रकरणी तसेच मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी यांचा सहभाग स्पष्ट हेत असताना त्याचे धागेदोरे परमबीर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेंना महिन्याला 100 कोटी रुपये वसूल करण्याचे लक्ष्य दिले होते असा आरोप माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केल्यानंतर विरोधी पक्षाने गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे.


सामग्री: गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या प्रकरणी आज खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येप्रकरणी विधानसभेत निवेदन केलं.

मोहन डेलकर यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहीलेल्या चिठ्ठीमध्ये दादरा-नगर हवेलीचे प्रशासक प्रफुल्ल खेडा-पटेल यांचं नाव घेतल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानसभेत सांगितलं.

दादरा नगर हवेलीचे अपक्ष खासदार मोहन डेलकर यांचा मृतदेह मुंबईतील मरीन ड्राइव्हवरील सी-ग्रीन हॉटेलमध्ये आढळून आला होता.

याविषयी सदनात बोलताना गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, "दादरा नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर 7 वेळा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. त्यांनी सुसाईड नोटमध्ये म्हटलय की दादरा नगर हवेलीचे प्रशासक प्रफुल्ल खेडा-पटेल आणि काही अधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली त्रास देण्यात येत होता.

सामाजिक जीवन उद्ध्वस्त करण्याच्या धमक्या मला दिल्या असं मोहन डेलकर यांनी म्हटलं आहे. प्रफुल्ल खेडा-पटेल गुजरातमध्ये गृहमंत्री होते. मोहन डेलकर यांनी विशेष म्हटलं आहे की मी मुद्दाम मुंबईमध्ये येऊन आत्महत्या करतोय कारण उध्दव ठाकरे यांच्यावर माझा विश्वास आहे म्हणून मी आत्महत्या केल्यावर न्याय इथेच मिळेल. कलाबेन डेलकर त्यांच्या पत्नी यांनीही मला (गृहमंत्र्यांना) पत्र दिलं आहे. अतिशय गंभीर आरोप त्या पत्रात करण्यात आले आहेत."

या प्रकरणाची चौकशी SIT द्वारे करण्यात येणार असल्याचं जाहीर करताना अनिल देशमुख पुढे म्हणाले, "त्या खासदारांना टॉर्चर तिकडे होतं पण आत्महत्या इथे येऊन करतात. किती विश्वास आहे महाराष्ट्रावर.... मोहन डेलकर यांच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी SIT स्थापन करणार. मध्यप्रदेशचे आयएएस अधिकारी राजेशकुमार श्रीवास्तव यांनीही नागपुरात येऊन आत्महत्या केली. त्यांना इथे न्याय मिळेल असा त्यांचा विश्वास होता."

मोहन डेलकर यांनी 22 फेब्रुवारी रोजी मुंबईतल्या मरीन ड्राईव्हवरच्या सी-ग्रीन हॉटेलमध्ये आत्महत्या केली. त्यांच्या खोलीतून गुजराती भाषेत लिहीलेली सुसाईड नोट पोलिसांना मिळाली होती.

पण विरोधकांनी मनसुख हिरेन यांचा मुद्दा उपसस्थित केल्यावर मनसुख हिरेन यांच्याबद्दलची घटना अत्यंत दुर्दैव आहे. एनआयएने तपास हाती घेतला आहे, असं गृहमंत्र्यांनी सांगितलं.

एटीएस याबाबत तपास करून सत्य बाहेर आणेल. विरोधीपक्षांकडे पुरावे असतील तर त्यांनी एटीएसला द्यावे. आम्ही कोणालाही पाठीशी घालणार नाही, गृहमंत्री म्हणून ग्वाही देतो एटीएस निपक्षपणे तपास करेल, असं अनिल देशमुख यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणावरून आज ( 9 मार्च) विधानसभेत जोरदार गदारोळ झाला. विरोधकांनी उद्धव ठाकरे सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन करण्याची मागणी फडणवीस यांनी केली आहे.


सामग्री: गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधिमंडळात सांगितले आहे की क्राइम ब्रांचमधून हटवणार असल्याची माहिती दिली.

आज विधिमंडळात सचिन वाझेंच्या निलंबनाच्या मागणीवरून गदारोळ झाला. सचिन वाझे यांच्या संदर्भात पुरावे दिले. त्यांना पदावरून दूर करण्याचा निर्णय घोषित केला गेला पाहिजे, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तर त्यांना उत्तर देताना परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले "सचिन वाझेंची CIU मधून त्यांची बदली केली जाईल. आपण सभागृह चालू द्यावं. जे पुरावे विरोधी पक्षनेत्यांकडे आहेत ते त्यांनी द्यावेत."

हिरेन यांच्या पत्नीच्या जबाबानंतर विरोधक आक्रमक

मनसुख हिरेन यांच्या पत्नी विमला यांनी एटीएसला दिलेल्या जबाबात सचिन वाझेंनी खून केल्याचा संशय व्यक्त केला.

त्यानंतर "मनसुख हिरेन हत्येप्रकरणी सचिन वाझेंना अटक करा," अशी मागणी फडणवीसांनी केली. तर, "अर्णब गोस्वामींना अटक केली म्हणून वाझेंना टार्गेट केलं जातंय," असा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी केला.

सचिन वाझेंच्या मुद्यावर विधिमंडळाचं अधिवेशन तब्बल 9 वेळा तहकूब करण्यात आलं.

मनसुख यांच्या पत्नीचे आरोप

मनसुख हिरेन यांच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर सरकारने तपास एटीएसला दिला. एटीएसला दिलेल्या जबाबात विमला यांनी सचिन वाझेंवर खळबळजनक आरोप केले.

"सचिव वाझे माझ्या पतीला ओळखत होते. नोव्हेंबर महिन्यात माझ्या पतीने गाडी वाझे यांना वापरण्यासाठी दिली होती. वाझेंनी फेब्रुवारी महिन्यात गाडी परत दिली," असा आरोप विमला यांनी केला.

विमला पुढे म्हणतात, "26 फेब्रुवारीला सचिन वाझेंनी माझ्या पतीला चौकशीसाठी नेलं. संध्याकाळी ते त्यांच्यासोबतच घरी आले. पुढे दोन दिवस माझे पती सचिन वाझेंसोबत जात होते आणि येत होते."

मुकेश अंबानी यांच्या बंगल्याबाहेर स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडली होती.

"वाझेंनी माझ्या पतीला या प्रकरणात अटक हो. तुला 2-3 दिवसात जामिनावर बाहेर काढतो," असं माझ्या पतीने मला सांगितल्याचा जबाब एटीएसला दिलाय.

या जबाबात विमला पुढे आरोप करतात, "माझे पती मनसुख यांचा खून झाला असावा अशी माझी खात्री आहे. हा खून सचिन वाझेंनी केल्याचा मला संशय आहे."

एटीएसने मनसुख हिरेन यांच्या पत्नी विमला यांच्या तक्रारीवर अज्ज्ञातांविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल केलाय.

काय म्हणाले अनिल देशमुख?

शुक्रवारी 5 मार्चला मनसुख हिरेन यांचं प्रकरण देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात उपस्थित केलं. हिरेन यांचा मृतदेह सापडल्यानंतर ठाणे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मनसुख हिरेन यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणी राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झालेत. सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि विरोधकांमध्ये विधिमंडळात आणि बाहेर जोरदार बाचाबाची सुरू आहे.


सामग्री: गृहमंत्री एम.बी.पाटील यांनी पोलिसांना पत्र लिहून या प्रकरणाची तक्रार केली आहे. ज्यावर त्यांची स्वत:ची स्वाक्षरी आहे.

एम.बी.पाटील यांनी ट्वीट केलंय, "हे पत्र बनावट आहे. माझ्या संस्थेच्या नावाचा आणि माझ्या स्वाक्षरीचा चुकीचा वापर करण्यात आला आहे. ज्यांनी कुणी हे कटकारस्थान केलंय त्यांच्याविरोधात मी कायदेशीर कारवाई करणार आहे."

कर्नाटक सरकारमध्ये मंत्री असण्याबरोबरच एम.बी.पाटील 'विजापूर लिंगायत डिस्ट्रिक्ट एज्युकेशनल असोसिएशन'चे अध्यक्ष आहेत. आणि याच संस्थेच्या लेटरपॅडवर छापण्यात आलेली सोनिया गांधी यांच्या नावाचं एक पत्र वादाचं मूळ कारण बनलंय.

मंगळवारी सकाळी कर्नाटक भाजपच्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवरून हे पत्र ट्वीट केलं होतं.

कर्नाटक भाजपनं आपल्या ट्वीटमध्ये लिहिलंय, "काँग्रेसचा पर्दाफाश. सोनिया गांधींच्या आदेशानुसार लिंगायत आणि वीरशैव लिंगायत समाजाला विभाजित करण्याचा प्रयत्न. काँग्रेस नेते एम.बी.पाटील यांच्याकडून लिहिलेल्या पत्रामुळे हे स्पष्ट होतंय की सोनिया गांधी कर्नाटकात हिंदू समुदायाला विभाजित करण्याच्या प्रयत्नात आहेत."

चिट्ठीत काय लिहिलंय?

भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या कर्नाटकातील प्रचारसभेनंतर दोन तासात कर्नाटक भाजपनं हे वादग्रस्त पत्र ट्वीट केलंय.

या पत्रावर 10 जुलै 2017 अशी तारीख आहे. पत्रावर क्रमांकसुद्धा नमूद आहे. एम.बी.पाटील यांचं हस्ताक्षर आहे, ज्यात सोनिया गांधी यांच्यासाठी असं लिहिण्यात आलंय.

कर्नाटकात भाजपनं हे पत्र सार्वजनिक केल्यानंतर काँग्रेसनं तातडीनं त्याला उत्तर दिलंय.

काँग्रेसनं म्हटलंय की, "कर्नाटक भाजप खोटा प्रचार करत आहे. यासाठी एक जुनंपुराणं पत्र काढून आणलंय, जे पहिल्यांदाच खोटं असल्याचं सिद्ध झालं आहे."

कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव यांनी आपल्या अधिकृत वक्तव्यात दावा केलाय की ते भाजपनं केलेल्या खोट्या ट्वीटची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार आहेत.

2018 मध्ये पत्र खोटं ठरवलं होतं..

इंटरनेट सर्चमुळे हे सिद्ध झालंय की, 12 मे 2018ला कर्नाटक विधानसभेच्या मतदानाआधी या पत्राशी संबंधित काही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत.

या बातम्यांनुसार गेल्या वर्षी 'पोस्टकार्ड न्यूज' नावाच्या वेबसाईटनं हे पत्र छापलं होतं. ज्याचे संपादक मुकेश हेगडे स्वत: फेक न्यूज पसरवण्याच्या आरोपात तुरूंगात जाऊन आले आहेत.

काँग्रेस नेते एम.बी.पाटील यांनी 2018लाच हे पत्र खोटं असल्याचं म्हटलं होतं....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाआधी कर्नाटकात भाजप आणि काँग्रेस एका वादग्रस्त पत्रामुळे एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. मात्र हे पत्र बनावट असल्याचं सांगितलं जातंय.


सामग्री: गृहमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अमित शहा यांनी सोमवारी पहिल्यांदा जी बैठक बोलावली ती फक्त नक्षल समस्येसंदर्भात काय उपाययोजना करता येईल यासाठी होती. या बैठकीला दहा राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय सुरक्षा दलाचे महासंचालक उपस्थित होते.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यांच्या वतीने या राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांनी बैठकीत सहभाग नोंदवला.

त्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात यावरून चर्चेला उधाण आलं आहे.

गृह मंत्रालयानेच दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2014 ते 2018 या कालावधीत जम्मू काश्मीरमध्ये सामान्य नागरिक, सुरक्षा दलाचे जवान आणि कट्टरतावादी, असे एकत्रित 1,315 जणांचा मृत्यू झाला आहे. दुसरीकडे याच काळात नक्षलींचा प्रभाव असलेल्या प्रदेशात मृत्यू झालेल्या लोकांची संख्या 2,056 एवढी आहे.

हे आकडे चक्रावून टाकणारे आहेत, कारण तूर्तास सगळ्यांचं लक्ष जम्मू काश्मीरमधून हटवण्यात आलेल्या कलम 370कडे आहे.

माओवादी प्रभावित क्षेत्र

अंतर्गत सुरक्षेशी निगडीत बैठकीत तीन मुख्यमंत्र्यांच्या गैरहजेरीबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील गडचिरोली इथं काही महिन्यांपूर्वी भीषण असा हल्ला नक्षलींनी घडवून आणला होता. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रचारात व्यग्र असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

माओवाद्यांचा गड तेलंगणात असल्याचं नेहमीच मानला जातं. आणि बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी. या मुख्यमंत्र्यांची बैठकीला अनुपस्थिती चिंतेचा विषय आहे.

संग्रहीत छायाचित्र

बैठकीत नेमकं काय घडलं यासंदर्भात अधिकृतपणे काहीही जाहीर करण्यात आलं नाही. मात्र नक्षलग्रस्त भागात वेगाने विकासाची सूत्रं कशी हलतील, यासंदर्भात बैठकीत चर्चा झाली.

नक्षली गनिमी कावा रणनीती अवलंबतात. त्याचा सामना कसा करता येईल, यावरही चर्चा झाली.

या पद्धतीच्या बैठका आधीही व्हायच्या. मात्र नक्षल प्रभावित भागांमध्ये हिंसक घटनांचं प्रमाण अधिक आहे, या आकडेवारीला गृह मंत्रालयाने गांभीर्याने घेतलं आहे, असं केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे माजी महासंचालक प्रकाश सिंह यांनी सांगितलं.

वर्षागणिक आकडेवारी पाहिली तर नक्षलींच्या हिंसाचारात मृत्यू होण्याचं प्रमाण घटलं आहे, हेही सत्य दुर्लक्षून चालणार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जम्मू काश्मीरमध्ये कलम 370 रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकार आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचं पुढचं लक्ष्य माओवादी आहेत का? मध्य आणि पूर्व भारतात माओवादी चळवळ सक्रिय आहे.


सामग्री: गृहिणी असणाऱ्या 44 वर्षांच्या कार्तिका नायक महागाईविषयी बीबीसीला सांगतात.

मुंबईतल्या मीरारोडमध्ये राहणाऱ्या कार्तिका नायक यांच्या कुटुंबात आठजण आहेत.

त्या सांगतात, "मी सासरच्यांसोबत राहते. आमच्या कुटुंबात लहान मुलं आहेत आणि ज्येष्ठ व्यक्तीही. म्हणूनच खर्च फार कमी करणं शक्य नाही. आम्ही चांगला आहार घेणं, फळं - भाज्या खाणं गरजेचं आहे. फक्त कोरोना व्हायरसमुळे बाहेर जाणं होत नसल्याने तिथे पैशांची बचत होतेय. त्या पैशांचा वापर महागाईला तोंड द्यायला होतोय."

35  वर्षांच्या हंसिनी कार्तिक एका प्रसिद्ध वर्तमानपत्राच्या रिपोर्टर आहेत आणि त्यांना एक मूलही आहे. डाळी, फळं आणि भाज्यांच्या वाढलेल्या किंमती चिंताजनक असल्याचं त्या सांगतात.

हंसिनी कार्तिक म्हणतात, "मी दिवाळीत माझ्या बिल्डिंगमध्ये मिठाई वाटायचे, लोकांना पार्टीसाठी बोलवायचे. पण यावर्षी आम्ही असं काहीच केलं नाही. कोव्हिड-19मुळे माझ्या पगारात 10 टक्के कपात झालीय आणि गोष्टी महागलेल्याही आहेत. म्हणूनच आम्ही खरेदी बंद करत खर्च कमी करायचा प्रयत्न केला."

पुण्यात आय.टी. कंपनीत काम करणारे 30 वर्षांचे लक्षित भटनागर असाच अनुभव सांगतात.

ते म्हणतात, "खरंतर मला कार घ्यायची होती. पण पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमती पाहून मी थांबलो. शिवाय डीलर्सही फारशा चांगल्या ऑफर्स देत नाहीयेत. म्हणून मी सध्यातरी पैसे वाचवायचं ठरवलंय."

लक्षित भटनागर भाड्याच्या घरात राहतात आणि त्यांच्यावर उत्तर प्रदेशात राहणाऱ्या आई-वडिलांची जबाबदारीही आहे.

ग्राहकांच्या विश्वासामध्ये अशाच प्रकारची मोठी घसरण झाल्याचं रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या कंझ्युमर सर्व्हेमध्ये आढळून आलंय.

हंसिनी कार्तिक एका प्रसिद्ध वर्तमानपत्राच्या वार्ताहर आहेत.

या कंझ्युमर सर्व्हेचा निर्देशांक सप्टेंबरमध्ये 49.9वर होता. जुलैमध्ये हाच निर्देशांक 53.8वर होता.

महागाईच्या बाबतीत भारत G20 देशांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचं आनंद राठी ब्रोकरेजने म्हटलंय.

का वाढतेय महागाई?

भारतातला महागाईचा दर ऑक्टोबर महिन्यात 7.6%वर पोहोचला. ही गेल्या साडेसहा वर्षांतली सर्वोच्च पातळी आहे.

खाद्यपदार्थ विषयक महागाईचा दर दोन आकडी झालाय. अंडी, मांस-मासळी, तेल, भाज्या आणि डाळींच्या किंमती वाढल्याने खाद्यपदार्थांच्या महागाईचा दर 11.07% झालाय.

बटाट्याच्या किंमतींमध्ये गेल्या महिन्याच्या 102 टक्क्यांच्या वाढीच्या तुलनेत 104.56 टक्के वाढ झालीय....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"प्रत्येक वस्तूची किंमत दुप्पट झालीय. फळं-भाज्या किंवा वाणसामान घेतलं तरी 1500 रुपयांचं बिल होतं."


सामग्री: गॅब्रिएल जोसेफ (वर्दीत) आणि त्यांचे भाऊ राफेल जॉन

इतकंच नाही तर ग्रॅबिएल यांनी दोन युद्धांमध्ये भाग घेतला. एकदा तर त्यांचा सामना दोन वर्षं मोठ्या असलेल्या त्यांच्या भावाशीही झाला. दोघंही भाऊ दोन वेगवेगळ्या देशाच्या लष्करी सेवेत होते.

तत्कालीन लायलपूर आणि आता फैसलाबाद (पाकिस्तान) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यात असलेलं खूशपूर एक छोटंसं गाव आहे. तिथं विसाव्या शतकात बेल्जिअममधून काही मिशनरी आल्या होत्या.

तिथं एक मोठं चर्च बांधलं होतं जे आजही तसंच आहे आणि मुलांची शाळाही तशीच दिमाखात उभी आहे.

गॅब्रिएल जोसेफ यांचं कुटुंब तिथं येऊन वसलं होतं आणि या शाळेतून सुरुवातीचं शिक्षण पूर्ण केल्यावर त्यांनी आणि त्यांच्या काही मित्रांनी नोकरी शोधण्याचा विचार केला होता. त्यानंतर ते चालता-चालता अमृतसरला पोहोचले. तिथं काही नातेवाईकांच्या सल्ल्यानं ते भारतीय लष्करात दाखल झाले.

तिथं लायलपूरमध्ये गॅब्रिएल पेक्षा दोन वर्षं मोठे असलेले त्यांचे भाऊ राफेल जॉन आधीपासूनच लष्कराच्या सेवेत होते. गॅब्रिएलनी विचार केला की अमृतसर घरापासून फार लांब नाही, त्यामुळे येणं-जाणं सुरू राहील.

हे सगळं सुरू असताना एक अकल्पित अशी घटना घडली. 1947मध्ये ऑगस्टच्या 15 तारखेला भारताची फाळणी झाली. भारत आणि पाकिस्तान हे दोन नवीन देश तयार झाले. त्यावेळचं लायलपूर आणि सध्याचं फैसलाबाद पाकिस्तानात गेलं आणि अमृतसर भारतात राहिलं.

गॅब्रिएल जोसेफ (उजवीकडून दुसरे) आपल्या पत्नी आणि मुलांसह

राफेल आणि कुटुंबीय पाकिस्तानात तर गॅब्रिएल भारतातच राहिले. राफेल यांची मुलगी एस्टिला जॉन यांनी बीबीसीला दोन्ही भावांची कहाणी सांगितली. त्या सांगतात की, फाळणीमुळे कुटुंबापासून आपली ताटातूट झाली आहे याचा अंदाज सुरुवातीला गॅब्रिएल यांना आला नाही.

64 वर्षीय एस्टिला सध्या लाहोर शहरात राहतात. त्या सांगतात की, त्यांच्या घरच्यांना असं वाटायचं की गॅब्रिएल यांना पाकिस्तानात येण्या जाण्यासाठी काही अडचणी येणार नाहीत.

1978 मध्ये झाली पुतणीशी भेट

ही ताटातूट टळली असती, पण दोन भावांची लष्कराची नोकरी मध्ये आली. त्या सांगतात, "मी त्यांना विचारलं की तुम्ही घरी परत का आले नाही तेव्हा ते म्हणाले की, आम्हाला माहिती नव्हतं की फाळणी होईल. आम्हाला वाटत होतं की ही अफवा आहे. कुणाचाच त्यावर विश्वास बसत नव्हता."

एस्टिला यांची आपल्या काकांशी पहिली भेट 1978 मध्ये झाली. तेव्हा त्यांना भेटण्यासाठी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

71 वर्षांआधी ग्रॅबिएल जोसेफ यांनी आपलं खुशपूर सोडलं तेव्हा ते फक्त 22 वर्षांचे होते. नोकरी शोधण्यासाठी घराबाहेर पडलेले ग्रॅबिएल त्यानंतर कधीच घरी परतले नाहीत. मृत्यूआधी फक्त दोनदा त्यांनी आपल्या कुटुंबीयांची भेट घेतली होती. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे घरापासून फक्त 100 किमी दूर असलेल्या अमृतसरला ते राहत होते.


सामग्री: गेला ऑक्टोबर महिना. राज्यात सगळीकडे ग्रामपंचायत निकालांचं वारं वाहू लागलं होतं. त्यातही लक्ष होतं ते सोलापूर जिल्ह्यातल्या माळशिरस तालुक्यातल्या तरंगफळ ग्रामपंचायतीच्या निकालावर.

दुपारी निकाल आला आणि विजयी उमेदवाराच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. ज्ञानेश्वर कांबळे या उमेदवारानं आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना 167 मतांनी पराभूत केलं होतं.

"माउली तुम आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है"च्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.

विजयी तर ज्ञानेश्वर झाले होते, पण लोक माउलींच्या नावानं का घोषणा देत होते? लोकांचं काही चुकत होतं का? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी आपल्याला ज्ञानेश्वर यांच्या आयुष्यात डोकवावं लागेल.

ज्ञानेश्वरपासून माऊलीपर्यंत

शंकर मुकुंदा कांबळे हे तरंगफळचे रहिवासी. पत्नी, 5 मुलं आणि 1 मुलगी असं त्यांचं शेतकरी कुटुंब. घरी 10 एकर शेती पण तीही कोरडवाहू. मुलांनी शिकून मोठं व्हावं असं शंकर यांचं स्वप्न. त्यामुळे मग त्यांनी थोरला मुलगा ज्ञानेश्वरला गावातल्या शाळेत टाकलं.

पण ज्ञानेश्वर यांचं शाळेत लक्ष लागत नव्हतं. त्यांचं संपूर्ण लक्ष वेधून घेतलं ते त्यांच्या आत्यानं. पारूबाई कांबळे यांनी.

माउली कांबळे या 167 मतांनी विजयी झाल्या.

"आमच्या घरात रेणुकामातेच्या भक्तीचं वातावरण पहिल्यापासून होतं. त्यामुळे मला देवाच्या भक्तीची आवड लागली. आमची आत्या पारूबाई हिनं रेणुकामातेशी लग्न केलं होतं. ती देवदासी झाली होती. त्यामुळे मग मलाही आत्याप्रमाणेच लग्नाचा, संसाराचा विचार न करता देवीशी लग्न करून तिची सेवा करावी असं वाटलं."

"शिवाय पुरुषासारखी भावना कधीच माझ्या मनात आली नाही. एखाद्या मुलीवर प्रेम करावं, असंही  मला कधी वाटलं नाही. त्यामुळे मग मी साडी नेसायचा निर्णय घेतला,"  वयाच्या 13व्या वर्षी मनात सुरू असलेल्या अस्वस्थतेबद्दल ज्ञानेश्वर सांगतात.

पण ज्ञानेश्वर यांच्यासाठी हे सोपं काम नव्हतं. घरच्यांपासून नातेवाईकांपर्यंत सर्वांचाच विरोध होता. शेवटी त्यांनी घर सोडायचा निर्णय घेतला आणि थेट कर्नाटक गाठलं. कर्नाटकातल्या सौंदत्तीला जाऊन रेणुकामातेशी लग्न केलं.

वयाच्या 13व्या वर्षी ज्ञानेश्वर यांनी रेणुकादेवीशी लग्न केलं.

"11 मे 1993ला कर्नाटकातल्या सौंदत्तीला जाऊन मी रेणुकामातेशी लग्न केलं. नाचगाणं, हळदी-कुंकू असा 1 रात्र आणि 1 दिवस तो विवाह सोहळा चालला. त्यानंतर अंगावर साडी, कपाळावर कुंकू, गळ्यात पांढऱ्या रंगांची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"पुरुषासारखी भावना कधीच माझ्या मनात आली नाही. एखाद्या मुलीवर प्रेम करावं, असंही मला कधी वाटलं नाही. त्यामुळे मग मी साडी नेसले," असं म्हणणं आहे राज्यातील पहिले तृतीयपंथीय सरपंच ज्ञानेश्वर कांबळे यांचं.


सामग्री: गेली 65 वर्षं काश्मीरने विशेष स्वायतत्ता उपभोगली. काश्मीरमधल्या प्रशासकीय, आर्थिक आणि कायदेमंडळाच्या विशिष्ट व्यवस्थेमुळे काश्मीरबाहेरच्या व्यक्तीला काश्मीरमध्ये जमीन विकत घेता येत नव्हती.

काश्मीर राज्याचा स्वतंत्र झेंडा होता. पांढरा नांगर असलेला लाल झेंडा सर्व सरकारी कार्यालयं आणि सरकारी गाड्यांवर तिरंग्यासोबत फडकायचा.

मोदी सरकारच्या मते अशा प्रकारच्या घटनात्मक तरतुदी भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी केलेल्या 'ऐतिहासिक चुका' आहेत. या तरतुदींमुळे पर्यटन आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टीने काश्मीरच्या विकासाच्या मार्गात अडथळे येत होते. शिवाय, फुटीरतावादी भावनांना खतपाणी मिळत होतं आणि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉरच्या माध्यमातून याच भावनांचा फायदा उचलत होता.

या सर्व तरतुदी संसदेत ठराव करून 5 ऑगस्ट 2019 रोजी रद्द करण्यात आल्या आणि काश्मीर राज्याचं विभाजन होऊन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश स्थापन करण्यात आले.

लाल झेंडा खाली आला आणि त्यासोबतच हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या काश्मीरचा राज्याचा दर्जाही रद्द झाला. असं असलं तरी या निर्णयामुळे काश्मीरचा प्रश्न कायमचा निकाली निघेल का, हा प्रश्न मात्र कायम राहतो?

बदल

भारतात यापूर्वीही राज्यांचं विभाजन झालं आहे. मात्र, कुठल्याच राज्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आलेला नव्हता. मध्यप्रदेशातून छत्तीसगड राज्याची निर्मिती झाली. उत्तर प्रदेशातून उत्तराखंड, बिहारमधून झारखंड तर नुकतंच आंध्र प्रदेशातून तेलंगणा या वेगळ्या राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. स्थानिक लोकभावनेतून या राज्यांचं विभाजन झालं आणि स्थानिक विधानसभांच्या संमतीनेच त्यांची निर्मिती करण्यात आली होती.

राज्यघटनेचे जाणकार आणि श्रीनगर उच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील असलेले रियाझ खवंर सांगतात, "जम्मू-काश्मीर स्वतंत्र भारतातलं पहिलं राज्यं आहे जिथे स्थानिक विधानसभेची संमती न घेता एका राज्याचं दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आलं. तुरळक लोकसंख्या असलेला लडाख हा प्रदेश विधानसभा नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असणार आहे. तर जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये पाँडिचेरीप्रमाणे विधानसभा असणार आहे. यामुळे जे बदल होणार आहेत ते लोकांना अजून पूर्णपणे समजलेले नाहीत."

ते सांगतात, स्वायत्त काश्मीरच्या 420 पैकी केवळ 136 कायद्यांचाच नव्या व्यवस्थेत समावेश करण्यात आला आहे.

"सगळीकडे कायदे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून त्याचं दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन केल्यानं गेली अनेक दशकं सुरू असलेला काश्मीर वाद मिटेल, असा विश्वास केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारला आहे. राज्यघटनेच्या कलम 370 आणि कलम 35-A यामुळे काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होता.


सामग्री: गेली अनेक दशकं सरकार या मोहिमेला गांभीर्याने घेत नसून त्यासाठी पुरेसा निधी देत नाहीये. त्यामुळे सरकारी निधीवर चालणाऱ्या या संशोधन संस्थांना अधिक सहकार्य मिळण्याची गरज आहे, असं वर्जिनियातील युएस नॅशनल रेडिओ अॅस्ट्रोनॉमी ऑबझर्व्हेटरीचे संचालक डॉ. अॅन्थोनी बिझले बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

अशाप्रकारच्या विज्ञानाला आताआतापर्यंत गौण किंवा अनुषांगिक विज्ञान (fringe science) मानलं जायचं. मात्र, Search for Extra-Terrestrial Intelligence किंवा Seti संदर्भात डॉ. बिझले यांनी समर्थन दिल्यामुळे आता हा विषय मुख्यप्रवाहात आला आहे. वैज्ञानिकांच्या दृष्टिकोनात हा एक फार मोठा बदल आहे.

सिअॅटलमध्ये झालेल्या अमेरिकन असोसिएशन फॉर द अॅडव्हान्समेंट ऑफ सायंसेसमध्ये डॉ. बिझले यांनी हे मत व्यक्त केलं आहे. "थंडबस्त्यात गेलेल्या सेतीला बाहेर काढून वेधशाळेतील इतर प्रयोगांबरोबरच राबवण्याची गरज" असल्याचं ते म्हणाले.

'सेती'च्या प्रयोगात न्यू मॅक्सिकोमधील Very Large Array (VLA) ही वेधशाळा सहकार्य करणार असल्याची घोषणा नुकतीच या मोहिमेला आर्थिक हातभार लावणाऱ्या एका खाजगी संस्थेने केली आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉ. बिझले यांच्या वक्तव्याला अधिक महत्त्व प्राप्त झालंय.

VLA ही अनेक अँटिना असलेली एक वेधशाळा असून त्यांच्याकडे जगातली सर्वोत्तम दुर्बिण असल्याचं म्हटलं जातं.

VLAला मिळतं तसं सहकार्य मिळाल्यास 'सेती'च्या यशाची शक्यता दहा ते शंभर पट वाढेल, असं डॉ. अॅन्ड्रू सिमियॉन या खगोलशास्त्रज्ञाला वाटतं. इतकंच नाही तर VLAचं सहकार्य मिळालं तर अशा प्रकारच्या शोधाची विश्वासार्हतादेखील वाढेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

बीबीसीशी बोलताना डॉ. अॅन्ड्रू सिमियॉन म्हणाले, "कॅलिफोर्नियामधील वैज्ञानिक आणि इंजीनिअर्सचा छोटा गट सेतीचा शोध घेत आहे. मात्र आता आम्ही 'सेती'देखील खगोलशास्त्र आणि खगोलभौतिकीचा अविभाज्य भाग बनल्याचं पाहू इच्छितो."

कुणी आहे का परग्रहावर? अमेरिकेचं सरकार हे उत्तर मिळवण्यासाठी पैसा द्यायला तयार नाही.

डॉ. अॅन्ड्रू सिमियॉन कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील Breakthrough Listen या टीमचं नेतृत्त्व करतात. ही टीम बर्कलीमधल्या 'सेती' रिसर्च सेंटरमध्ये परग्रहावरील बुद्धीमान जीवसृष्टीच्या शोधासाठीचे प्रयत्न करत आहे.

Breakthrough Listen हा खासगी फंडावर सुरू असलेला कार्यक्रम आहे. 10 वर्षं कालावधीचा हा कार्यक्रम 2016 साली सुरू करण्यात आला. युरी मिलनर या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पृथ्वीबाहेर ब्रह्मांडात इतर कुठे बुद्धी असलेले जीव आहेत का, याचा गांभीर्याने शोध घेण्याचा सल्ला अमेरिकेच्या एका ज्येष्ठ शास्त्रज्ञाने दिला आहे.


सामग्री: गेली काही वर्षं सतत आर्थिक अडचणींत सापडलेल्या ग्रीसला युरोपियन स्थिरता यंत्रणेने (European Stability Mechanism किंवा ESM) गेल्या तीन वर्षांमध्ये 61.9 अब्ज युरोंची भांडवली मदत दिली होती. युरोपीयन राष्ट्रांनी या ESM फंडाची निर्मिती केली आहे, ज्यामधून युरो चलन वापरणाऱ्या कुठल्याही देशाला आर्थिक संकटावेळी मदत केली जाते.

ESMच्या या मदतीशिवाय आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या (IMF) सहाय्याने 2010 पासून एकूण 260 अब्ज युरोंचं कर्ज देण्यात आलं होतं.

यामुळे आर्थिक दिवाळीखोरीपासून वाचवण्यासाठी ग्रीसला मोठा उपयोग झाला आणि त्यांना बँकानाही पुनरुज्जीवित करण्यासाठीही मदत झाली.

पण या दिवाळखोरीतून वाचण्यासाठी ग्रीसला युरोझोनने घालून दिलेल्या काही कठोर अटी पाळणं बंधनकारक होतं. यामध्ये ग्रीसच्या सार्वजनिक खर्चात कपात, करवाढ आणि सेवा क्षेत्रात मूलभूत बदल, तसंच कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्याच्या अटींचा समावेश होता.

ग्रीसने गेल्या तीन वर्षांत या कार्यक्रमातील अटी यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यामुळे ते संकटातून बाहेर येताना दिसत आहे. त्यामुळे एका अर्थी ग्रीसने युरो वाचवल्याचं मतही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.

गेल्या आठ वर्षांत पहिल्यांदाच ग्रीस आर्थिक बाजारपेठांमधून थेट पैसा उचलू शकणार आहे.

ग्रीसची दिवाळखोरी

2010 मध्ये ग्रीसच्या दिवाळखोरीची सुरुवात झाली होती. त्यामुळे युरोपीय राष्ट्रांकडून ग्रीसला तब्बल 110 अब्ज युरोंचं बेलआऊट पॅकेज देण्यात आलं होतं.

2012 मध्ये ग्रीसला पुन्हा 130 अब्ज युरोंचं मदत पॅकेज देण्यात आलं. युरोपीयन राष्ट्र आणि IMF कडून या कर्जाऊ रकमा ग्रीसला दिवाळीखोरीपासून वाचवण्यासाठी देण्यात आल्या होत्या.

ऑगस्ट 2015 मध्ये युरोपीयन राष्ट्रांनी तिसरं बेलआऊट पॅकेज देण्याची तयारी दर्शविली. आणि काही नव्या अटी घालून ग्रीसला 86 अब्ज युरोंचं बेलआऊट पॅकेज देण्यात आलं.

ग्रीसचे पंतप्रधान अॅलेक्सी त्सीप्रास

अशा प्रकारे युरोपीयन राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कुठल्याही देशाला दिलं गेलेलं हे इतिहासातलं सगळ्यांत मोठं बेलआऊट पॅकेज ठरलं आहे.

या कर्जाच्या डोलाऱ्यामुळे ग्रीक सरकारला लोकानुनय टाळणारे आणि कठोर आर्थिक शिस्तीचे निर्णय घ्यावे लागले होते.

गेल्या काही वर्षांत ग्रीसचा आर्थिक विकास संथ गतीने सुरू आहे. ग्रीक अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक संकट सुरू होण्यापूर्वीच्या आणि आत्ताच्या आकारात अजूनही 25 टक्क्यांची तफावत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दिवाळखोरीतून बाहेर येण्यासाठी ग्रीसने आपला बेलआऊट कार्यक्रम यशस्वीरीत्या राबवल्याने ग्रीसमध्ये 'अच्छे दिन' अखेर येताना दिसत आहेत.


सामग्री: गेली दहा वर्ष ते भारतभर वेगवेगळ्या तुरुंगातील बंदीसाठी गांधी परीक्षा घेतात. इतकंच नाही तर अनेकांना चांगलं माणूस म्हणून घडवण्यासाठी प्रयत्न करतात. आज त्यांची गांधीवादी समाजसेवक म्हणून ओळख आहे. हिंसा सोडून अहिंसेच्या मार्गाने जाणाऱ्या लक्ष्मण गोळे यांच्या धाडसी प्रवासाची ही कहाणी.

16 वर्षांचा लक्ष्मण पहिल्यांदा जेलमध्ये गेला, तेव्हा कारण वस्तीतल्या भांडणाचं होतं. झालं असं की, वस्तीत भांडण सुरू झालं, जमाव हमरीतुमरीवर आला आणि शिव्यांनी वातावरण अधिक तंग झालं. लक्ष्मणच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली. त्याने जवळच्या सलूनमधून वस्तरा आणला आणि समोरच्याच्या मानेवर आणि गालावर सपासपा चालवला. नेमकं काय झालंय हे कळायच्या आतच त्याने तिथून काढता पाय घेतला होता.

जेव्हा लक्षात आलं की हातून काहीतरी घडलंय तेव्हा त्याचं धाडस वाढलं होतं. घटनेच्या ठिकाणावरुन पळून गेलेल्या लक्ष्मणला नंतर कळलं की वडिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय.

वस्तरा चालवू शकतो तर पोलीस स्टेशनला जायला वेगळं डेअरिंग कशाला लागतं, असं म्हणत पहिल्यांदा लक्ष्मण पोलीस स्टेशनची पायरी चढला. ज्याच्यावर वार झाला होता ती व्यक्ती वाचली होती. पण लक्ष्मणवर गुन्हा दाखल झाला.

लक्ष्मण सांगतात- "पोलीस स्टेशनला गेलो तो दिवस मी कसा विसरू?  पोलिसांनी धुलाई सुरू केली. कुठल्या गँगमध्ये आहेस?, हत्यारं कुठली आहेत?, कोणाच्या सुपारी घेतोस? प्रश्नांची सरबत्ती सुरू झाली. हे सगळे शब्द माझ्यासाठी नवीन होते. पोलिसांच्या बेल्ट आणि काठीने मी अधिकच नीडर झालो. माझ्या हाताचे ठसे घेण्यात आले.

पोलीस म्हणाले- हे आता फॉरेन्सिक डिपार्टमेंटकडे जातील. जर कुठे काही गुन्हा झाला तर तपासात या ठश्यांची ओळख पटवायला मदत होईल. अशा प्रकारे माझं मुंबई क्राईमच्या दुनियेत अॅडमिशन झालं."

तुरुंगातील दिवस...

पहिल्यांदा लक्ष्मणला वडिलांनी आर्थर रोडमधून जामीन सोडवून आणलं. गोळे कुटुंब कामासाठी मुंबईत स्थलांतरित झालं होतं. त्यांचे आई-वडील दोघंही अशिक्षित. कसंबसं घर चालवायचे. तुरुंगाचा शिक्का लागल्याने घर आणि वस्तीत लक्ष्मणला तिरस्काराला सामोरं जावं लागलं. जवळचे मित्र दूर जायला लागले.

लक्ष्मण गोळेंचा वयाच्या चौदाव्या वर्षी आर्थर रोड जेलमधून सुरू झालेला प्रवास 19 गुन्हे, दोन वेळा तडिपार करत स्थानिक गुन्हेगार म्हणून ओळख होण्यापर्यंत झाला.

खंडणी, धमक्या, बिल्डिंगचं बांधकाम थांबवणं, लहान-सहान गँगमध्ये मदत करणं......\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईत राहणारे लक्ष्मण गोळे गांधी विचारांचे प्रचारक म्हणून भारतभर फिरतात. ते सर्वोदय मंडळाचे 'ब्रॅण्ड अ‍ॅम्बेसिडर' आहेत.


सामग्री: गेली दोन दशकं आजउद्या करता करता रजनीकांत यांनी "ही वेळ राजकीय बदलाची आहे," अशी घोषणा केली. त्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांच्या आणि द्रविड राजकारणाचा विरोध करणाऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.

जे. जयललिता यांनी एकहाती तामिळनाडूत सत्ता गाजवली. त्यांच्यासमोर अनेकदा केंद्र सरकारलासुद्धा मान तुकवावी लागली. त्यांच्या निधनानंतर कमल हासन आणि रजनीकांत यांच्या राजकारणाच्या प्रवेशाला आगळंवेगळं महत्त्व प्राप्त झालं आहे.

अनियंत्रित  सत्तासंघर्ष

"जयललिता आणि रजनीकांत यांच्यात चित्रपट हा समान धागा आहे. द्रविड राजरकारणातून पुढे आलेल्या जयललितांची जागा रजनीकांत घेतील असं मानायला जागा नाही."

"जयललिता यांच्या निधनानंतर द्रविड राजकारण विस्कळीत झालं आहे. या राजकारणाचा स्तर सध्या खालावला आहे," असं ज्येष्ठ विश्लेषक बी. आर. पी.  भास्कर यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं.

जयललिता यांच्या निधनानंतर AIADMK  पक्षावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी व्ही. के. शशिकला आणि पलानीस्वामी- पन्नीरसेल्वम या दोन गटात मोठा सत्तासंघर्ष सुरू आहे.

"AIADMK चं विभाजन आणि जयललितांचं निधन यामुळे रजनीकांत यांना राजकारणात प्रवेश करण्याची उत्तम संधी चालून आली आहे," असं राजकीय विश्लेषक के. एन. अरुण यांनी सांगितलं.

द्रविड राजकारणाच्या दुसऱ्या टोकाला DMK चे सर्वेसर्वा एम. करुणानिधी आहेत. कट्टर राजकीय प्रतिस्पर्धी असलेल्या जयललितांच्या निधनानंतर करुणानिधी यांची तब्येत खालावली आहे. त्यामुळे द्रविड राजकारणाची धुरा करुणानिधी यांचे पुत्र एम. के. स्टॅलिन यांच्या खांद्यावर आली आहे.

पण स्टॅलिन यांचा भाऊ एम. के. अळगिरी अचानक सक्रिय झाल्यामुळे स्टॅलिन यांच्यासमोरच्या अडचणींत वाढ झाली आहे.

"स्टॅलिन यांच्यासमोर अनेक अडचणी आहेत, पण द्रविड राजकारणाचे वारसदार म्हणून त्यांनी स्वतःला प्रस्थापित केलं आहे. आता द्रविड राजकारण कुठल्या दिशेनं जातं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. चित्रपट कलाकर हे मैदान गाजवू शकतील की नाही हे येणारा काळच सांगेल," असं भास्कर सांगत होते.

भाजपला संधी

भाजप तामिळनाडूत पाया मजबूत करण्यासाठी संघर्ष करत आहे. त्यातच रजनीकांत यांनी राजकारण आणि अध्यात्म यांचा उल्लेख केल्यानं भाजपच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. पण अरुण यांना याचं आश्चर्य वाटलं नाही.

"रजनीकांत हे अध्यात्मिक आहेत. द्रविड संस्कृती असूनसुद्धा तामिळनाडूत अध्यात्माचा प्रभाव आहे. भाजपनं अजूनही त्या आघाडीवर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मेगास्टार रजनीकांत यांना राजकारणात यश मिळालं तर त्यांचा हा निर्णय तामिळनाडूच्या पन्नास वर्ष जुन्या राजकारणाची दिशा बदलणारा असेल.


सामग्री: गेली दोन वर्षं या वाघिणीला पकडण्याचे प्रयत्न फसल्यानंतर वनाधिकाऱ्यांनी यवतमाळभोवतालच्या घनदाट जंगलात एक खास सुवासिक सापळा रचला आहे - पुरुषांचं एक महागडं परफ्यूम वापरून!

कॅल्विन क्लेन या लक्झरी ब्रँडचं पुरुषांसाठीचं परफ्यूम पांढरकवडा गावाच्या आसपासच्या जंगलात फवारण्यात आलं आहे. पण का?

"आम्ही असं ऐकलंय की अशा परफ्यूमच्या सुगंधाकडे वाघीण आकृष्ट होतात. म्हणून आम्ही झाडं आणि जमिनीवर हे परफ्यूम फवारण्याचा प्रयोग करत आहोत," असं वनाधिकारी सुनील लिमये यांनी सांगितलं.

मांजर प्रजातीतील सिव्हेट या सस्तन प्राण्याच्या गंधग्रंथीपासून मिळवलेल्या सिव्हेटोन या पदार्थापासून हे परफ्यूम बनवण्यात येतात. न्यूयॉर्कमधील ब्रॉन्क्स प्राणी संग्रहालयात केलेल्या एका प्रयोगादरम्यान जॅग्वार प्रजातीच्या वाघांना हे परफ्यूम आवडल्याचं दिसून आलं.

जीवशास्त्र अभ्यासक मिग्वेल यांनी ऑर्डेनान साइंटिफिक अमेरिकन मासिकाशी बोलताना सांगितलं की त्यांना विश्वास होता की जॅग्वार झाडाच्या फांद्यांवर फवारलेल्या परफ्यूमने आकर्षित होऊन कॅमेरा ट्रॅप मध्ये अडकतील. तीन वर्षांपूर्वी कर्नाटकच्या जंगलात कॅमेरा ट्रॅप आणि पिंजऱ्यांवर असंच परफ्यूम फवारून  बिबट्यांना पकडण्यात आलं होतं.

पण या T-1 वाघिणीला पकडण्याची शोध मोहीम दोन वर्षं चालावी, त्यात यश न आल्यावर महागड्या परफ्यूमची मदत घ्यावी लागणं, ही बाब खूप निराशाजनक आहे.

आपल्या नऊ महिन्यांच्या दोन बछडयांसह लपूनछपून फिरणाऱ्या या वाघिणीच्या दहशतीखाली 150 वर्गकिलोमीटर क्षेत्रातील जंगलं, शेताडी आणि जवळजवळ २० गावं आहेत. या परिसरातील साधारण 5,000 लोक राहतात.

तिचा शोध घेणारे वनाधिकारी आणि शूटरही आता वैतागले आहेत.

पण मारणं हाच पर्याय का?

ऑगस्ट महिन्यात या वाघिणीने तीन लोकांना ठार केलं होतं. अशा हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी शेतकरी आणि गुराख्यांना काही सूचना देण्यात आल्या आहेत -  जंगलातून, शेतातून लवकर घरी परत या, एकटे-दुकटे फिरू नका आणि उघड्यावर शौचासाठी जाऊ नका.

दुसरीकडे शहरातील प्राणीहक्क गटांनी मात्र सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवर "Save the Tigress" अशी बचाव मोहीम हाती घेतली आहे. हे वनाधिकारी या वाघिणीला जिवंत पकडू शकत नाही, त्यामुळे तिचा बळी जाईल, अशी भीती त्यांना आहे.

गुरांना चरायला घेऊन जाणारे वाघिणीपासून बचाव म्हणून संरक्ष कवच घालत आहेत.

मात्र सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च्य न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय दिला की या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

यवतमाळमध्ये पांढरकवडा  T-1   किंवा अवनी या नावाने ओळखण्यात येत असलेल्या नरभक्षक वाघिणाला ठार मारण्यात वनविभागाला यश आलं आहे. या वाघिणीने  14 लोकांना मारलं होतं, असं वनविभाग म्हणतं. या वाघिणीला मारल्यानंतर या भागातील ग्रामस्थांनी आनंद साजरा केला. या वाघिणीला मारण्यासाठी वनविभागाला बरेच प्रयत्न करावे लागले होते. वाघिणीला मारण्यासाठी वनविभागाने महागडे परफ्युम, ड्रोन, हत्ती, शिकाऊ कुत्री, शार्ट शूटर तैनात केले होते. ही मोहिम राबवली जात असतानाचा हा वृत्तांत.


सामग्री: गेले अनेक दिवस त्यांची प्रकृती बरी नव्हती आणि त्यांच्यावर हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होते. केंद्रातल्या बहुतांश सरकारमध्ये मंत्रिपद भूषवणाऱ्या रामविलास पासवान यांनी अनेक महत्त्वाच्या भूमिका बजावल्या आहेत. त्यांना राजकारणाचे हवामानतज्ज्ञ म्हटलं जायचं.

रामविलास पासवान - 1977 च्या निवडणुकीनंतर संपूर्ण देशाने हे नाव ऐकलं. बिहारमधल्या एका जागेवरून एक उमेदवार इतक्या प्रचंड मतांनी निवडून आला की त्याची नोंद गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये करण्यात आली, अशा बातम्या त्यावेळी झळकल्या होत्या.

त्या निवडणुकीत रामविलास पासवान यांनी जनता पार्टीच्या तिकिटावरून हाजीपूर मतदारसंघातून काँग्रेस उमेदवाराला तब्बल सव्वा चार लाख मतांनी पराभूत करत लोकसभेत पाऊल ठेवलं होतं.

या निवडणुकीच्या आठ वर्षांपूर्वी पासवान आमदारकीची निवडणूक जिंकले होते. मात्र, 1977 च्या निवडणुकीने रामविलास पासवान यांना राष्ट्रीय नेते म्हणून प्रस्थापित केलं. पुढे चार दशकांहून अधिक काळ त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

ते 9 वेळा खासदार म्हणून निवडून गेले. 50 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत 1984 आणि 2009 या दोन वेळाच त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.

1989 नंतर नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंह यांच्या दुसऱ्या यूपीए सरकारला वगळता त्यांनी प्रत्येक सरकारमध्ये मंत्रिपद भूषवलं.

तिसऱ्या आघाडीच्या सरकारमध्येही ते मंत्री होते. काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील यूपीए सरकारमध्येही आणि भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील एनडीए सरकारमध्येसुद्धा. ते भारतातले एकमेव असे नेते आहेत ज्यांनी 6 पंतप्रधानांच्या सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळवलं.

रामविलास पासवान आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह

विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्यापासून ते एच. डी. देवेगौडा, आय. के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह आणि नरेंद्र मोदी अशा वेगवेगळ्या सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळवू शकण्याच्या त्यांच्या या कौशल्यावरच उपहासात्मक टीका करताना त्यांचे एकेकाळचे सहकारी आणि पुढे राजकीय विरोधक बनलेले लालू प्रसाद यादव यांनी त्यांना राजकारणाचे 'हवामान तज्ज्ञ' म्हटलं होतं.

असं म्हणतात की आपल्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीत रामविलास पासवान केवळ एकदा राजकीय वाऱ्याची दिशा ओळखण्यात चुकले. 2009 साली ते काँग्रेस सोडून लालू प्रसाद यादव यांच्यासोबत गेले आणि ज्या हाजीपूर मतदारसंघातून ते विक्रमी मतांनी निवडून यायचे त्याच मतदारसंघातून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्रीय मंत्री 74 वर्षीय रामविलास पासवान यांचं गुरुवारी दिल्लीत निधन झालं. त्यांचे चिरंजीव चिराग पासवान यांनी यासंबंधीची माहिती दिली.


सामग्री: गेले अनेक दिवस त्यांच्या या दुसऱ्या अयोध्या दौऱ्याची चर्चा होती. आज रविवारी त्यांनी अयोध्येतील रामाचे दर्शन घेतले. त्यावेळेस त्यांच्याबरोबर युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे आणि शिवसेनेचे सर्व खासदार उपस्थित होते.

बीबीसी मराठीशी बोलताना शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी म्हटलं," आम्ही 'आधी मंदिर आणि मग सरकार' घोषणा दिली होती पण नंतर बालाकोट झालं आणि राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर आम्ही निवडणूक लढवली. सरकार पुन्हा सत्तेत आलं आहे. आता राम मंदिर होईल."

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी शिवसेना खूपच आक्रमक झाली होती. भाजपवर टीका करण्याची किंवा त्यांना खिंडीत गाठण्याची कुठलीही संधी उद्धव ठाकरे यांनी सोडली नव्हती.

शिवसेनेची केंद्रात अवजड उद्योग मंत्री पदावर झालेली बोळवण, विधानसभेच्या निवडणुका या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनं पुन्हा एकदा राममंदिराचा राग आळवला आहे. मात्र यावेळी अयोध्येतला त्यांचा हा शो फारच मर्यादित स्वरुपाचा असल्याचं दिसून येतंय.

या दौऱ्याची फारशी चर्चा नाही

नोव्हेंबर 2018 मध्ये उद्धव ठाकरेंनी अयोध्या दौरा केला होता. या दौऱ्याचा मोठ्या प्रमाणावर गाजावाजाही झाला होता. यावेळी मात्र शिवसेनेकडून कुठलीही मोठी वातावरण निर्मिती करण्यात आलेली नाही. काही तुरळक ठिकाणी लावलेली होर्डिंग सोडली तर कुठेही उद्धव ठाकरे यांच्या दौऱ्याची चर्चा नाही.

प्रचारादरम्यान राम मंदिराच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेणारी शिवसेना अचानक मवाळ का झाली? त्यांच्या या भूमिकेची धार का निघून गेली?

या प्रश्नांचं उत्तर लोकसभा निवडणुकांचे निकाल आणि राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांच्या जागा वाटपात असल्याचं वरिष्ठ पत्रकार सुजाता आनंदन यांना वाटतं.

"लोकसभेत भाजपला एवढ्या जागा मिळतील याचा अंदाज अमित शाह आणि मोदी यांना सुद्धा नव्हता. म्हणून त्यांनी मित्रपक्षांची मदत घेतली. बिहारमध्ये त्यांनी नितीश कुमार यांच्या कलाने जागावाटप केलं. अमित शाह स्वतः मातोश्रीवर गेले आणि शिवसेनेशी युती केली. शिवसेनेनं आक्रमक भूमिका घेऊन भाजपला झुकवलं होतं. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. भाजपच्या एकट्याच्या ३०३ जागा आहेत आणि तसं पाहिलं तर त्यांना शिवसेनेची फारशी गरज उरलेली नाही," असं सुजाता आनंदन सांगतात.

युतीसाठी आग्रह का?

खरंतर 2014ची विधानसभा निवडणूक शिवसेनेनं स्वबळावर लढवली होती. तेव्हा त्यांना कधी नव्हे तेवढ्या 62 जागा मिळाल्या. बाळासाहेबांच्या हयातीत सुद्धा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येत पत्रकार परिषद घेऊन आता सरकारने राम मंदिरासाठी वटहुकूम काढावा अशी मागणी केली.


सामग्री: गेले काही महिने कोरोनाचा रुग्ण सापडलेला नाही. हा लढाईतला मोठा विजय असल्याचं वुहानचं स्थानिक प्रशासन मानतंय. वुहानमध्ये सध्या काय वातावरण आहे आणि सामान्य लोकांच्या आयुष्यावर कोरोना संकटाचा काय परिणाम झालाय. याविषयीचा हा रिपोर्ट

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसचा पहिला रुग्ण चीनच्या वुहान शहरात सापडला त्यानंतर शहरात कोरोनाचा उद्रेक सुरू झाला. आता वुहान शहरातले व्यवहार पुन्हा सुरू झाले आहेत.


सामग्री: गेले तीन आठवडे कामाव्यतिरिक्त आणि आपल्या घरापासून दूर राहणाऱ्या या मजुरांची सहनशक्ती संपली आणि ते नियमांचं उल्लंघन करत बाहेर पडले? की जसे दावे सरकारकडून या सगळ्या अडकलेल्या कामगारांसाठी अन्न आणि निवारा पुरवठ्याबद्दल केले जाताहेत, ते प्रत्यक्षात त्यांना मिळतच नाही आहेत? किंवा १४ एप्रिलला लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा संपल्यावर रेल्वे गाड्या सुरू होणार आहेत या आशयाच्या अफवा पसरल्यानं आणि काही बातम्या माध्यमांमध्ये आल्यानं ही परत स्वत:च्या राज्यात परत जाण्यासाठी गर्दी झाली?

असे अनेक प्रश्न आणि कयास आहेत.

मुंबईमध्ये देशातल्या इतर कोणत्याही शहरांपेक्षा कोरोना विषाणूचा संसर्ग अधिक आहे आणि मृत्यूही सर्वाधिक आहेत. कोरोनाचा मुंबईत कम्युनिटी स्प्रेड सुरू झाला आहे का, अशी भीती सर्वत्र व्यक्त होत असताना अशी हजारोंची बेफाम गर्दी वांद्रे स्थानकाबाहेर जमा होणं, हे संसर्गास आमंत्रणच आहे आणि सोबतच कायदाव्यवस्थेसाठी आव्हानही आहे.

सरकारकडून लॉकडाऊनमध्येही अशी गर्दी जमण्याचं कारण अफवा आणि बातम्यांना मानलं जातं आहे.  मुंबई पोलिसांनी या जमावावर कायद्याचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.

त्यासोबतच एका उत्तर भारतीय मजुरांच्या संघटनेचा अध्यक्ष असणाऱ्या विनय दुबे यांनाही अटक केली आहे. त्यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून मुंबईतल्या उत्तर भारतीय कामगारांना आवाहन केलं की 14 एप्रिलपर्यंत विशेष रेल्वे न सोडण्याचा जर निर्णय झाला नाही तर आंदोलन केलं जाईल.

दुबे यांचा हा व्हीडिओसुध्दा व्हायरल झाला होता. 20 तारखेला हजारो-लाखोंसह उत्तर भारताकडे चालायला लागू असं दूबे या व्हीडिओमध्ये म्हणताहेत.  पोलिसांचा दावा आहे की या आवाहनामुळे वांद्र्याची स्थिती तयार झाली असावी आणि आझाद मैदान पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली आहे.

दुसरीकडे सरकारनं माध्यमांमध्ये आलेल्या काही बातम्यांमुळेही अशी स्थिती निर्माण झाली असावी असा दावा करत 'एबीपी माझा' या वृत्तवाहिनीचे वार्ताहर राहुल कुलकर्णी यांच्यावरही गुन्हा दाखल केला आहे.  केंद्र सरकार परराज्यांमध्ये अडकलेल्या मजुरांसाठी विशेष रेल्वेची सुविधा करणार आहे अशा आशयाची बातमी त्यांनी दिली होती.

 महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक यांनीही ट्वीट करत या बातमीमुळे बांद्रा स्टेशनवर गर्दी जमल्याची शक्यता असल्याचा आरोप केला होता.  पण राहुल कुलकर्णी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मंगळवारी १४ एप्रिलला देशभरासाठी लॉकडाऊन ३ मे पर्यंत वाढवला गेल्यानंतर संध्याकाळी मुंबईच्या वांद्रे रेल्वे स्थानकाबाहेर हजारो परप्रांतीय मजुरांची गर्दी का झाली, हा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. याबाबत अनेक कयास लावले जाताहेत.


सामग्री: गेल्या 15 वर्षांपासून त्या बांगिवाल गावात रात्रीचा पहारा देत आहेत. चौकीदार म्हणून काम करणं सोप नव्हतं असं त्या सांगतात. चौकीदाराचं काम करण्यासाठी गावकऱ्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला. पण सरकारी अधिकाऱ्यांनी याविषयी शंका व्यक्त केली होती.  या कामासाठी त्यांना महिन्याला केवळ 1500 रुपये मिळतात. घरात 6 मुलं आहेत आणि एवढ्या पैशात भागत नाही. म्हणून दिवसा त्या मजुरी करायला जातात.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंजाबमध्ये 13 हजार 500 गावांत रात्रीचे चौकीदार नेमण्यात आले आहेत. त्यामध्ये कुलदिप कौर या पहिल्या महिला चौकीदार आहेत.


सामग्री: गेल्या 15 वर्षांमध्ये पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलर्सची मदत करणं हा मूर्खपणा होता, असं विधान डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलं आहे.

सोमवारी केलेल्या ट्वीटमध्ये ट्रंप यांनी म्हटलं आहे, "अमेरिकेनं गेल्या 15 वर्षांमध्ये पाकिस्तानला 33 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक निधी सहकार्य म्हणून दिला आहे. त्या बदल्यात पाकिस्तानकडून खोटेपणा आणि कपटाशिवाय काहीच मिळालं नाही."

"पाकिस्तानला वाटतं अमेरिकेचे नेते मूर्ख आहेत. आपण ज्या दहशतवाद्यांना अफगाणिस्तानमध्ये शोधत आहोत त्या सर्वांना पाकिस्ताननं त्यांच्या देशात आश्रय दिला आहे."

ट्रंप यांच्या विधानावर पाकिस्ताननं प्रतिक्रिया दिली आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी ट्वीट केलं आहे, "आम्ही लवकरचं राष्ट्रपती ट्रंप यांच्या ट्वीटला प्रत्युत्तर देऊ. लवकरच आम्ही जगासमोर सत्य मांडू. कल्पना आणि वास्तवातला फरक आम्ही दाखवून देऊ."

पाकिस्तानवर टीका करण्याची डोनाल्ड ट्रंप यांची पहिली वेळ नाही. "दहशतवाद संपवण्याच्या दृष्टीनं पाकिस्तानने आणखी कठोर पावलं उचलावी असा दबाव आपण टाकायला हवा," असं ट्रंप यांनी म्हटलं होतं.

आपल्या ट्वीटमध्ये ट्रंप यांनी आता पुरे. असं म्हटलं आहे. पण त्यावर प्रतिक्रिया देताना ख्वाजा आसिफ यांनी म्हटलं, "आम्ही याआधीच सांगितलं आहे की आम्ही दहशतवादाला आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करू. त्यामुळे ट्रंप यांच्या आता पुरे या विधानाला काही अर्थ उरत नाही."

ट्रंप यांच्या विधानाला पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने उत्तर दिलं आहे. "दहशतवाद संपवण्याच्या दृष्टीनं अमेरिकेचा साथीदार म्हणून पाकिस्तानने अमेरिकेला आपली जमीन आणि हवाई हद्द वापरू दिली. तसेच त्यांना लष्करी तळासाठी जागा दिली, गुप्तचर विभागाने देखील त्यांना सहकार्य केलं आहे. यामुळंच गेल्या 16 वर्षांत अल-कायदा उद्धवस्त झाली. पण त्या बदल्यात आम्हाला दूषणं मिळाली आणि आमच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली गेली. आमच्या सीमेपलीकडे राहणाऱ्या दहशतवाद्यांकडून पाकिस्तानी नागरिक ठार केले जातात, या बाबीकडे अमेरिका दुर्लक्ष करत आहे." असं पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानला 'कावेबाज' आणि 'खोटारडा' असं म्हणत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच पाकिस्तानवर शरसंधान साधलं आहे.


सामग्री: गेल्या 17 वर्षांत विविध तपास यंत्रणांनी केलेला तपास, अनेक चार्जशीट्स दाखल झाली, अनेक अटक सत्रं झाली. पण आता 17 वर्षांनी सीबीआय कोर्टाने इशरत जहाँ चकमक प्रकरणातल्या आरोपी असणाऱ्या 7 पोलीस अधिकाऱ्यांची मुक्तता केली. पण इशरतच्या कहाणीला असा पूर्णविराम लागू देण्याची, तिच्या आईची तयारी नाही.

शमीमा कौसर कोण आहेत?

अहमदाबादमध्ये इशरत चकमकीमध्ये मारली गेल्यापासून आतापर्यंत इशरतच्या कुटुंबाने अनेक घरं बदलली. पण मुंब्र्यामध्ये तिची कबर आहे. आणि या कबरीवर कायम फुलं वाहिलेली असतात.

इशरतची आई या कबरीपाशी जात नाही. त्यांच्या धर्मात असं करण्याची बंदी आहे. पण आपल्या कुटुंबाप्रमाणे आपल्या लेकीची कबर दुलर्क्षित नाही, हे तिला तिच्या लेकांकडून समजत राहतं.

ही फुलं कोण आणतं, हे शमीमांना माहित नाही. ते त्यांना जाणूनही घ्यायचं नाही. पण यातून त्यांच्या मनातल्या आशा कायम रहातात.

इशरत जहाँची आई शमीमा आणि बहीण

"तिच्या अंत्यविधीचा दिवस आठवतोय? हजारो लोक आले होते..." शमीमा कौसर सांगतात. त्यांची 19 वर्षांची मुलगी इशरत जहाँ जून 2004मध्ये एका एन्काऊंटरमध्ये मारली गेली. तिच्या प्रत्येक वाढदिवसाला शमीमा फातिहा वाचतात. यावर्षी ती 36 वर्षांची झाली असती.

लग्नानंतर शमीमा पाटण्याहून मुंबईला आल्या. इशरतचे वडील मोहम्मद शमीम रझा यांचं 2002 साली निधन झालं आणि 8 जणांच्या कुटुंबाची जबाबदारी शमीमांवर येऊन पडली.

शमीमा आणि त्यांची मोठी मुलगी औषधांच्या कारखान्यात काम करून कुटुंबाचा खर्च भागवत. 12 तासांची शिफ्ट रोज केल्यावर प्रत्येकीला दरमहा 3000 रुपये मिळत. "घरभाडं साधारण 1200 रुपये होतं. घर चालवणं कठीण होतं. खूप सोसलं आहे मी," त्या सांगतात.

हायस्कूलमध्ये असल्यापासून इशरत ट्यूशन्स घेऊन घरखर्चाला हातभार लावू लागली होती. 2004मध्ये ती गुरू नानक खालसा कॉलेजमध्ये विज्ञान शाखेच्या दुसऱ्या वर्षाला होती.

"लोक आम्हाला ओळखायचे. त्यांनी आमच्याबद्दल जे काही सांगितलं गेलं, त्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही," शमीमा सांगतात.

फोनवर बोलताना त्यांना रडू कोसळलं, पण नंतर स्वतःला सावरत त्या पुन्हा बोलू लागल्या.

"मुलांनी शिकावं असं मला वाटत होतं. असं होईल असं वाटलंच नव्हतं. किती लढायचं मी?" त्या विचारतात.

शमीमा आता काम करत नाहीत. त्यांचे दोन मुलगे, मुलगी आणि सुनेसोबत त्या एक बेडरूमच्या फ्लॅटमध्ये रहातात.

'ती' चकमक खोटी होती?

अमजद अली राणा, झिशान जोहर, जावेद...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ठाण्याजवळच्या मुंब्र्यामधलं कावशा कबरीस्तान... इथल्या इशरत जहाँच्या कबरीवर फुलं वाहिलेली आहेत. राशीद कंपाऊंडमधल्या तिच्या घरापासून हे कबरीस्तान अर्ध्या किलोमीटरपेक्षा कमी अंतरावर आहे. कोणी ना कोणी येऊन या कबरीवर पाणी शिंपडतं, फुलं वाहतं. आपली मुलगी अजूनही लोकांच्या लक्षात आहे हे तिच्या आईला - शमीमा कौसर यांना यावरून जाणवून जातं.


सामग्री: गेल्या 24 तासांमध्ये देशभरात कोव्हिड 19मुळे 446 मृत्यू झाल्याचं आरोग्य मंत्रालयाने 6 एप्रिलच्या सकाळी म्हटलं.

रविवारी 4 एप्रिलला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. महाराष्ट्रासह तीन राज्यांमध्ये आरोग्य मंत्रालयाचं पथक पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.

आकडे का वाढतायत?

कोरोना संसर्गाचे आकडे इतक्या वेगाने का वाढतायत? सप्टेंबर अखेरपासून आतापर्यंत असं काय बदललं? खरंतर आता लस आलेली असताना, संसर्गाचे आकडे कमी होणं अपेक्षित असताना, ही वाढ होण्यामागे काय कारणं आहेत?

पहिलं कारण : कोरोना संसर्ग न झालेली मोठी लोकसंख्या

डॉ. शाहिद जमील देशातले प्रसिद्ध व्हायरलॉजिस्ट (विषाणूंमुळे होणाऱ्या रोगांचे तज्ज्ञ) आहेत. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, " जर लोकसंख्येतल्या एका मोठ्या गटाला कोव्हिड 19 झालेला नसेल, तर कोव्हिड 19च्या रुग्णसंख्येमध्ये मोठी वाढ पहायला मिळेल. लोकसंख्येतला मोठा गट कोव्हिड 19 पासून अजूनपर्यंत बचावल्याचं देशामध्ये आतापर्यंत झालेल्या सिरो सर्व्हेंमधून आम्हाला आढळलं आहे.

या लोकांना आतापर्यंत इन्फेक्शन झालेलं नव्हतं. म्हणजे आता मुंबईतल्या प्रायव्हेट सोसायट्यांमध्ये रहाणाऱ्यांमध्ये आता सर्वाधिक केसेस आढळत आहेत. खासगी हॉस्पिटल्समध्ये लोक जास्त दाखल होतायत आणि सरकारी हॉस्पिटल्समधले बेड्स अजूनही रिकामे आहेत. यावरून हे लक्षात येतं काही भारतात अजूनही अशी मोठी  लोकसंख्या आहे जी धोक्यामध्ये येऊ शकते. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये येणाऱ्यांत याच लोकांचं प्रमाण अधिक आहे."

सफदरजंग हॉस्पिटलमधल्या कम्युनिटी मेडिसीन विभागाचे प्रमुख डॉ. जुगल किशोर सिरो सर्व्हेच्या मदतीने ही गोष्ट समजवतात.

डॉ. जुगल किशोर म्हणाले, " ज्या ज्या ठिकाणी सिरो सर्व्हे झाला, त्या प्रत्येक भागातली आकडेवारी वेगवेगळी होती. म्हणजे कुठे 50 टक्के लोकांना कोव्हिड होऊन गेला होता, तर कुठे 20 टक्के तर कुठे 30 टक्के. गावांमध्ये हे प्रमाण आणखीन थोडं कमी होतं. लोकांना संसर्गापासून वाचवण्यासाठी सरकारने त्यांना घरी बसवून ठेवलं. त्यांच्या घराबाहेर पडण्यावर निर्बंध घातले. पण आतापर्यंत संसर्ग झाला नाही म्हणजे यापुढेही होणार नाही, असं नाही. ज्यावेळी सगळ्यांच्या शरीरात अँटीबॉडीज निर्माण होतील, तेव्हाच संसर्ग आटोक्यात येईल.

ज्यावेळी लोकसंख्येच्या 60 ते 70 टक्के लोकांमध्ये अँटीबॉडीज तयार होतात, आणि उरलेले 40 ते 30 टक्के जण घरीच राहतात, त्याचवेळी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या 24 तासात भारतात कोव्हिड 19चे 96,982 रुग्ण नोंदवण्यात आले आहेत. हीच संख्या सोमवार (5 एप्रिल) रोजी 1,03,558 होती. कोरोनाच्या जागतिक साथीदरम्यानची एका दिवसातली ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी आकडेवारी असल्याचं सांगितलं जातंय.


सामग्री: गेल्या 3 वर्षांपासून ती शेतात वडिलांसोबत काम करत आहे. पिकांची कापणी झाल्यानंतर जाळण्यात येणारा पेंढा हे प्रदूषणामागचं मोठं कारण आहे, असं त्यांच्या लक्षात आलं.

“मला लहानपणापासून दम्याचा काहीसा त्रास होता, पेंढा जाळल्यानंतर मी कासावीस व्हायचे. एक दिवस मी वडिलांना पेंढा जाळू नका,” असं सांगितलं.

त्यानंतर गावातल्या ज्येष्ठांचाही पाठिंबा मिळाल्याचं ती सांगते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमनप्रीत कौर पंजाबमधील सांगरूर जिल्ह्यातल्या कनोई गावात राहते.


सामग्री: गेल्या 5 वर्षांत झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात शेती आणि शेतकऱ्यांवरील संकट, भाववाढ, आणि वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्ती या मुद्द्यांवर सर्वाधिक चर्चा करण्यात आली आहे.

मोदी सरकारच्या काळात कायदे होत असताना त्यावर सखोल चर्चा झाली नाही. बरीच विधेयकं ही संबंधित संसदीय समित्यांकडे शिफारस न करताच मंजूर केली गेली आहेत, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. तर भाजपने मात्र हे आक्षेप फेटाळले आहेत.

'सखोल चर्चा न करता कायदे केले'

"संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत किंवा राज्यसभेत विधेयकं मांडली जातात. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष त्या विधेयकाच्या अधिक पडताळणीसाठी संसदीय समित्यांकडं शिफारस करतात. पण 16व्या लोकसभेत बरीचशी विधेयकं संसदीय समितीकडं न पाठवता घाईत मंजूर केली गेली आहेत. त्यामुळं विधेयकातल्या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा न करताच कायदे बनवले गेले," अशी माहिती 'PRS Legislative Research' या दिल्लीतील संस्थचे अध्यक्ष एम. आर. माधवन यांनी बीबीसीशी बोलताना दिली.

संसदेच्या अधिवेशनाच्यावेळी सभागृहात सरकार आणि विरोधीपक्ष नेते करत असलेल्या राजकीय टीका-टिप्पणींना जास्त महत्त्व मिळतं. त्यातून विधेयकांवर सखोल चर्चा होत नाही. तसंच वेळेअभावी विधेयकांवर अधिवेशनाच्यावेळी खासदारांना सविस्तर चर्चा करता येत नाही, असं ते सांगतात.

त्यामुळे विधेयकाच्या विषयानुसार संसदीय समितींकडे या विधयेकांची शिफारस केली जाते. संसदीय समित्यांच्या बैठकीत त्या विधेयकांवर सखोल चर्चा होते. या समित्यांच्या बैठका नियमित होतात आणि विधेयकांवर सविस्तर चर्चा होते. खासदार संबंधित विधेयकावर काही सुधारणा सुचवू शकतात. केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि संसदेत मांडलेली विधेयकं याचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी 1989 पासून संसदीय समित्यांची सुरुवात झाली.

या विषयी प्रतिक्रिया देताना भाजपचे खासदार विनय सहस्रबुद्धे म्हणाले, "विधेयकांवर पुरेशी चर्चा व्हावी यासाठी संसदीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. पण या समित्यांच्या बैठकीत विधेयकाच्या तपशीलावर सविस्तर विश्लेषण होत नाही असा माझा वैयक्तिक अनुभव आहे. त्याउटलट सरकारनं अधिवेशनादरम्यान प्रत्येक विधेयकावर सविस्तर चर्चा केली आहे. प्रत्येक अधिवेशनाच्या कामकाजावर मीडियाचं लक्षं असल्यानं सर्व पक्षांचे खासदारही विधेयकाच्या चर्चेत सहभागी होतात. त्यामुळं अनेक विधेयाकांवर संसदीय समित्यांमध्ये चर्चा झाली नाही, याचा मुद्दा करणं चुकीचं आहे, असं मला वाटतं."

16व्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मोदी सरकारच्या कारकिर्दीतल्या 16व्या लोकसभेचं कामकाज जून 2014मध्ये सुरू झालं आणि फेब्रुवारी 2019मध्ये संपलं. या दरम्यान एकूण 133 विधेयकं मंजूर करण्यात आली आणि 45 अध्यादेश काढण्यात आले.


सामग्री: गेल्या 5 वर्षांत राज्यात विकासाची गंगा आणल्याचं भाजपचं म्हणणं आहे. झारखंड निवडणुकीत विरोधकांनी बेरोजगारी, मागासवर्गीयांना आरक्षण, वाढतं स्थलातंर, भ्रष्टाचार, कुपोषण आदी मुद्द्यांना प्रचारात जोर देण्यात आला आहे.

याशिवाय झारखंडच्या निवडणुकीत कलम 370, सर्जिकल स्ट्राईक, नरेंद्र मोदींची विश्वासार्हता हे मुद्दे परिणामकारक ठरतील, असं मत भाजपचे झारखंडचे प्रवक्ते दीनदयाल वर्णवाल यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं.

13.15 : रघुवर दास पिछाडीवर

भाजपचे बंडखोर आमदार सरयू राय हे जमशेदपूर पूर्व मतदारसंघातून आघाडीवर आहेत.

मुख्यमंत्री रघुवर दास यांच्यावर राय यांनी 771 मतांनी आघाडी घेतली आहे.

12.56: रघुवर दास यांनी काही अडथळे स्वतःच तयार केले.

वरिष्ठ राजकीय पत्रकार निस्तुला हेब्बार यांनी बीबीसी प्रतिनिधी पंकज प्रियदर्शी यांच्याशी बोलताना सांगितले, झारखंडमध्ये भाजपाच्या स्थानिक नेतृत्वाची कामगिरी फारशी चांगली राहिली नाही, रघुवर दास यांनी स्वतःच्या मार्गातच काही अडथळे तयार केले. त्यांनी 13 आमदारांची तिकिटं कापली, या सगळ्याचा एकत्रित तोटा भाजपाला झाला.

12.50: हेमंत सोरेन दोन्ही जागांवरती आघाडीवर

12.02: काँग्रेसचे झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंग यांनी आपली आघाडी झारखंडमध्ये सत्ता स्थापन करेल असं सांगितलं तसेच हेमंत सोरेन आपल्या आघाडीचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

11.20: हेमंत सोरेन यांची एका जागेवर आघाडी

10.50: काँग्रेस-राजद-झामुमोची 43 जागांवर आघाडी

10.40: निवडणूक आयोगाने 68 जागांवरील कल स्पष्ट केला असून भाजपा 22 जागांवर, झारखंड मुक्ती मोर्चा 21 जागांवर, काँग्रेस 10 जागांवर आणि राष्ट्रीय जनता दल 5 जागांवर आघाडीवर आहे.

10.19: माजी मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी धनवर मतदारसंघातून 2841 मतांनी आघाडीवर आहेत.

10.02: भाजपा नेते आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री रघुवर दास यांना 342 मतांची आघाडी मिळाली आहे. ते जमशेदपूर पूर्व मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत.

09.33:  काँग्रेस आणि झामुमोला 38 जागांवर तर भाजपला 33 जागांवर आघाडी मिळाली आहे.

09.11: काँग्रेस आणि झामुमो आघाडीला 37 जागांवर आणि भाजपला 34 जागांवर आघाडी मिळाली आहे.

08.36:  काँग्रेस- झामुमोला 37 जागांवर आघाडी तर भाजपला 34 जागांवर आघाडी

08.34: काँग्रेस आणि झामुमोने 36 जागांवर आघाडी घेतली असून भाजपाने 20 जागांवर आघाडी घेतली आहे. इतर पक्षांना 9 जागांवर आघाडी मिळाली...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

झारखंड विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सत्ता राखण्यात यश येणार की काँग्रेसला यश मिळणार याकडे सगळ्यांच लक्ष आहे.


सामग्री: गेल्या 9 आठवड्यांपासून ते दिल्लीच्या एम्समध्ये भरती होते. त्यांच्या तब्येतीत सुधारणा होण्यासाठी डॉक्टर सर्व प्रयत्न करत असल्याचं जे. पी. नड्डा यांनी आधी सांगितलं होतं. पण अखेर त्यांची प्राणज्योत मालवली.

संध्याकाळी 6 - थोड्याच वेळा मंत्रिमंडळाची बैठक

संध्याकाळी साडेसहा वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक बोलवण्यात आली आहे.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ट्वीट करून आपल्या शोकसंवेदना व्यक्त केल्या -

"आपले माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या निधनाचं कळल्यावर अत्यंत दुःख झालं. ते एक खरे भारतीय नेते होते. त्यांचं नेतृत्व, दूरदृष्टी, परिपक्वता आणि वक्तृत्व शैली अनोखी होती. सगळ्यांनाच त्यांची उणीव भासेल."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करून वाजपेयी यांच्या निधनाची माहिती देऊन त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.

तत्पूर्वी आज दिवसभरात घडलेल्या घडामोडी इथे पाहा -

आज सकाळपासूनच त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी नेत्यांची एम्समध्ये रीघ लागली होती. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांचा समावेश होता.

त्यांनी उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांशी वाजपेयी यांच्या तब्येतीबाबत चर्चा केली.

अटल बिहारी वाजपेयी यांना सध्या Life Support system वर ठेवण्यात आलं आहे.

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी गृहमंत्री राजनाथ सिंह, आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा, भाजपाध्यक्ष अमित शाह, ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी हे सध्या एम्समध्ये दाखल झाले होते. त्यांच्या प्रकृतीविषयी माहिती देणारे मेडिकल बुलेटिन जाहीर झालं आहे. त्यात अटल बिहारी वाजपेयी व्हेंटिलेटरवरच असून त्यांची प्रकृती चिंताजनकच असल्याचं म्हटलं आहे.

एम्सबाहेरची परिस्थिती सांगणारं हे FB Live -

गुरुवारी सकाळी उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांनी एम्समध्ये वाजपेयी यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली.

त्यांची विचारपूस करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल्लीतल्या एम्स हॉस्पिटलमध्ये गेले होते. त्याआधी केंद्री वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनीही एम्सला भेट दिली.

वाजपेयी 9 आठवड्यांपासून एम्समध्ये उपचार घेत आहेत. वाजपेयींना युरिन इन्फेक्शन झालं असून तज्ज्ञ डॉक्टरांची टीम त्यांच्या तब्येतीवर लक्ष ठेवून आहे, असं एम्सने जारी केलेल्या बुलेटिनमध्ये सांगितलं आहे.

93 वर्षांचे वाजपेयींची प्रकृती...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचं वयाच्या 93व्या वर्षी निधन झालं. गेले 36 तास त्यांची प्रकृती खूप खालावली होती.


सामग्री: गेल्या अनेक दशकांमध्ये भारतीय राजकारणाला अनेक वळणं जर कोणत्या मुद्द्यामुळे मिळाली असतील तर या राम मंदिर प्रकरणामुळे. त्यामुळे असे प्रश्न विचारले जाणं स्वाभाविक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना दोन्ही पक्षांनाही काही ना काही दिलं आहे. त्याचासुद्धा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं दिसत आहे.

भाजपचे ज्येष्ठ नेते या निर्णयाचं श्रेय घेऊन त्यांच्या पक्षामुळे देशात सद्भावपूर्ण वातावरण आहे, असं सांगत आहे. तर असदुद्दिन ओवेसी यांच्यासारखे विरोधी पक्षांचे नेते मशिदीसाठी मिळालेली पाच एकरची जागा भिकेसारखीच आहे असं स्पष्टपणे बोलून दाखवत आहेत. मुसलमानांनी हे नाकारावं, असं आवाहनही आपण करणार असल्याचं ते सांगतात. कदाचित अशा वक्तव्यांद्वारे ते हैदराबादमधल्या आपल्या राजकारणात मदत व्हावी यासाठी प्रयत्न करत असावेत.

हे राजकारणच आहे. ओवेसी यांचं विधान आगीत तेल ओतण्यासारखं आहे, कारण त्यांनी असं भडक विधान करावं आणि त्याला चोख प्रत्युत्तर देता यावं अशीच इच्छा हिंदुत्ववादी संघटनांची आहे.

'2024 पर्यंत हा मुद्दा तापत ठेवण्याची मोदींना गरज नाही'

अयोध्या मंदिर मुद्दा भाजपच्या निवडणूक घोषणापत्रात आता नसेल, असं म्हटलं जात आहे. परंतु मंदिर बांधून आश्वासन पूर्ण केलं हे सांगून त्याचा फायदा भाजप येणाऱ्या निवडणुकांत घेणार नाही यावर कोणाचा विश्वास बसणार नाही.

किमान आता ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होत आहे, तिथे तरी या मुद्द्याचा उपयोग होईलच. 2022मध्ये उत्तर प्रदेशात होत असलेल्या निवडणुकीत योगी आदित्यनाथ या मुद्द्याचा उपयोग करून मतं मिळवणार नाही, असा दावा कोणी करेल का?

कदाचित 2024 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांना हा मुद्दा तापवत ठेवण्याची गरज पडणार नाही हा भाग अलाहिदा. परंतु केवळ मतांच्या राजकारणापेक्षा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली एक वेगळी ओळख तयार करण्यासाठी या मुद्द्याचा वापर नक्की झाला पाहिजे.

जर मंदिराबरोबर मशिद बांधण्यातही ते यशस्वी झाले तर न जाणो ते शांततेच्या नोबेलवरही दावा करू शकतात.

एकेकाळी त्यांना 2002 च्या गुजरात दंगलीच्या नजरेतून पाहिलं जायचं. मंदिर आणि मशीद बंधन ते या देशात आपली एक वेगळी प्रतिमा तयार करू शकतात. आता सगळं त्यांच्या हातात आहे. अयोध्या प्रकरणाचा वापर ते कसं करणार हे काळच सांगेल.

राम मंदिरावरून राजकारण सुरू कधी झालं?

या मुदद्यामुळे किती राजकीय पक्ष आणि नेतृत्वांची निर्मिती केली आहे किंवा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जवळपास 134 वर्षे सुरू असलेल्या कायदेशीर वादावर  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने तोडगा निघाला आहे. परंतु यामुळे अयोध्येतील राम मंदिराच्या नावानं आतापर्यंत सुरू असलेलं मतांचं राजकारण संपुष्टात येईल का?


सामग्री: गेल्या अनेक दिवसांच्या प्रयत्नानंतरही ही बिकट परिस्थिती निर्माण झाली असता देशाने आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेचा विचार करता समूह संसर्ग झाल्याचं नाकारणं आयोग्य ठरेल असंही आयएमएने म्हटलं आहे. मात्र, आयएमएच्या या दाव्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद म्हणजेच ICMR ने खंडन केलं आहे.

समूह संसर्ग झाल्याचा दावा का?

भारतात गेले 4 दिवस सतत 30 हजारांपेक्षा अधिक रुग्ण वाढले आहेत. तसंच, देशातल्या एकूण बाधितांची संख्या ही 11 लाखांपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. रविवारी (19 जुलै) 38 हजार 902 रुग्णांची नोंद देशात झाली. यानंतर 'आयएमए'च्या भारतीय रुग्णालय मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. के. मोंगा यांनी समूह संसर्ग सुरू झाल्याचं म्हटलं.

डॉ.  मोंगा पुढे सांगतात, "हे सगळं परिस्थिती बिघडल्याचं लक्षण आहे. दररोज रुग्णवाढ व्हायला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. मात्र, देशाच्या ग्रामीण भागांतही कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ लागला आहे. ही गोष्ट अधिक चिंताजनक आहे. राज्यांनी कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करावेत. त्यासाठी गरजेनुसार केंद्राची मदत घ्यायला हवी.'

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय तसेच भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (ICMR) समूह संसर्गाचा दावा फेटाळला आहे. हा केवळ स्थानिक उद्रेक असल्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितलं होतं. आयसीएमआरने केलेल्या सर्वेक्षणातही छोट्या जिल्ह्यांमध्ये केवळ एक टक्का लोक कोरोनाबाधित झाल्याचा निष्कर्ष काढला होता.

समूह संसर्ग म्हणजे काय?

मुळात हा समूह संसर्ग किंवा संसर्गाचा तिसरा टप्पा काय आहे? आपण या तिसऱ्या टप्प्यात प्रवेश केलाय का? या फेजमध्ये प्रवेश केल्यावर काय होतं या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा केलेला हा प्रयत्न.

समूह संसर्ग किंवा तिसरा टप्पा असं आपण ऐकतो. पण पुढे जाण्याआधी हे टप्पे नीट समजून घेणं गरजेचं आहे. कोव्हिड-19चं संक्रमण होण्याचे चार टप्पे ICMRने म्हणजेच भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेनं स्पष्ट केले आहेत.

पहिल्या टप्पा हा कोरोनाचा संसर्ग ज्या देशांमध्ये झाला आहे, अशा देशांमधून जेव्हा लोक आपल्या देशात येतात तो असतो. त्यांच्या माध्यमातून हा विषाणू पसरतो. हा टप्पा आपण पार केला आहे.

दुसरा टप्पा हा परदेशातून आलेल्या माणसांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांना जेव्हा लागण होते, तेव्हा सुरू होतो. म्हणजे परदेशातून आलेल्या कोरोना पॉझिटिव्ह महिलेच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसचा देशात सध्या वेगाने प्रसार होत आहे. लॉकडाऊन, कंटेनमेंट झोन आणि इतर खबरदारीच्या उपयांनंतरही देशात रुग्णसंख्या वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतात समूह संसर्ग सुरू झाल्याचा दावा 'इंडियन मेडीकल असोसिएशन'ने (IMA) केला आहे.


सामग्री: गेल्या अनेक दिवसांपासून त्यांच्या या नात्याची चर्चा सुरू होती. अखेर सिल्क साडीतला, दागिन्यांनी मढलेला फोटो ट्विटरवर शेअर करत सौंदर्यानेही यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

'ब्राईड मोड', 'वन वीक टू गो', 'वेद विशगन सौंदर्या' असे काही हॅशटॅग्ज तिनं दिले आहेत.

फेब्रुवारीच्या 11 तारखेला चेन्नईत सौंदर्या आणि विशागन यांचा विवाहसोहळा पार पडणार आहे.

सौंदर्याच्या आई लता रजनीकांत यांनी 10 आणि 12 फेब्रुवारीला आपल्या घराबाहेर पोलीस बंदोबस्त ठेवण्याची विनंती करणारं पत्र पोलीस स्टेशनला लिहिलं आहे.

आता रजनीकांतच्या मुलीचं लग्न होतंय म्हटल्यावर हे ग्रँड असणार यात काही शंकाच नाही. सध्या रजनीकांत यांच्या घरी लग्नाची जोरदार तयारी सुरू आहे.

संगीत-मेंहदीसारख्या विधींना 10 तारखेपासून सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर ११ फेब्रुवारीला चेन्नईत हा लग्नसोहळा पार पडणार आहे. लग्नानंतर रजनीकांत यांच्या घरी ग्रँड रिसेप्शन होणार आहे.

मुळचे मराठी असलेले शिवाजीराव गायकवाड पुढे जाऊन रजनीकांत बनले. पण तुम्हाला हे ऐकून धक्का बसेल की, सौंदर्याचं खरं नाव शकुबाई गायकवाड आहे.

सौंदर्याचं हे दुसरं लग्न आहे. याआधी सौंदर्याने बिझनेसमन अश्विन रामकुमार यांच्यासोबत प्रेमविवाह केला होता. मात्र, लग्नाच्या आठ वर्षांनंतर सौंदर्या 2016मध्ये अश्विन रामकुमारपासून विभक्त झाली.

सौंदर्या-अश्विन यांना वेद कृष्ण हा पाच वर्षांचा मुलगा आहे.

2010 साली 'गोवा' या चित्रपटाची निर्मिती सौंदर्याने केली होती. तर २०१४ मध्ये सौंदर्याने कोच्चडियन चित्रपटातून दिग्दर्शक म्हणून पदार्पण केलं होतं.

कोच्चडियन हा भारताचा पहिला फोटोरिअॅलिस्टीक मोशन कॅप्चर चित्रपट होता. या सिनेमात रजनीकांत आणि दीपिका पदुकोण यांच्या मुख्य भूमिका होत्या. पण हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर विशेष चालला नाही.

कोण आहे सौंदर्याचा होणारा नवरा?

35 वर्षीय अभिनेता विशागन वनंगामुदी याने गेल्याच वर्षी मनोरंजन विश्वात पदार्पण केलं होतं.

विशगन हा चेन्नईतील फार्मास्युटिकल कंपनी अॅपेक्स लॅबचे संस्थापक एस. एस. वनंगामुदी यांचा मुलगा आहे.

विशागनचंही याआधी लग्न झालं होतं, मात्र हा विवाह फार काळ टिकला नाही.

 हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सुपरस्टार रजनीकांत यांची मुलगी सौंदर्या दुसऱ्यांदा विवाहबंधनात अडकणार आहे. उद्योगपती आणि अभिनेता विशागन वनंगामुदी यांच्याशी सौंदर्या लग्नगाठ बांधणार आहे.


सामग्री: गेल्या आठवडाभरापासून सोशल मीडियावर दावा करण्यात येतोय की, भारतीय सैन्याने कैलास पर्वत आणि मानसरोवर ताबा मिळवला आहे.

रोज ही माहिती सोशल मीडियावरून पसरवली जात आहे. या माहितीसोबत एक फोटोही शेअर केला जात आहे. भारतीय सैन्य कैलास पर्वतावर तिरंगा फडकवत असल्याचं या फोटोत दिसतं, कैलास पर्वत भारताच्या ताब्यात आल्यानंतरचा फोटो, असा दावा करण्यात येतोय.

हा फोटो निवृत्त मेजर जनरल जी. डी. बक्षी यांच्या ट्विटर हँडलरून शेअर करण्यात आलाय, भारतीय सैन्य कैलास पर्वताच्या दिशेनं जात असल्याचा दावा बक्षींनी केलाय. या ट्वीटला तीन हजारहून अधिक जणांनी हे ट्वीट रिट्वीट केलंय.

कैलास पर्वतावर भारतानं नियंत्रण मिलळवण्याची पसरणारी माहिती इथेच थांबली नाही. कारण यानंतर सोशल मीडियावर एबीपी न्यूजच्या बातमीची स्क्रीनशॉट शेअर करण्यास सुरुवात झाली.

सत्य काय आहे?

सर्वात आधी त्या फोटोचं सत्य पाहू,  या फोटोत कैलास पर्वतावर जाऊन भारतीय सैनिकांनी तिरंगा फडकवला आहे.

गूगल रिव्हर्स इमेजच्या माध्यमातून आम्ही या फोटोची सत्यता पडताळली असता, तिरंगा फडकवणारे सैन्य वेगवेगळ्या ठिकाणांवरचे दिसून येतात. त्यांच्य मागे कैलास पर्वत नाही.

इंडिया टुडेच्या वेबसाईटवर 26 जानेवारी 2020 रोजी बनवण्यात आलेल्या फोटो गॅलरीत हा फोटो वापरण्यात आला होता आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये कशाप्रकारे 71 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात आला, असं त्यात सांगितलं होतं.

रिव्हर्स इमेज सर्चवेळी एका फेसबुक पेजवरून या 9 सैनिकांचा फोटो शेअर करण्यात आलाय. 17 जूनला हा फोटो त्या पेजवरून शेअर करण्यात आला होता.

येंडेक्स सर्च पोर्टलद्वारे ज्यावेळी आम्ही रिव्हर्स इमेज सर्च केलं, तेव्हा हाच फोटो 17 ऑगस्ट 2020 रोजी एका यूट्यूब व्हीडिओमध्ये दिसून आला.

कैलास पर्वतावर तिरंगा फडकवणाऱ्या कथित सैनिकांचा फोटो आणि या फोटोत बँकग्राऊंड वगळता सर्व काही सारखं दिसून येतं.

दुसरीकडे, एका खासगी वृत्तवाहिनीचे स्क्रीनशॉट शेअर करत दावा केला जातोय की, भारतीय सैन्याने कैलास पर्वतावर ताबा मिळवलाय.

दिल्ली विद्यापीठातील भूगोलचे प्राध्यापक आपलं नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर म्हणाले, भारती सीमेच्या आत कैलास पर्वताची रांगच नाही.

ते पुढे सांगतात, "पश्चिम तिबेटच्या ट्रान्स हिमायलात कैलास पर्वत आहे. कैलास रेंजमध्ये कैलास पर्वत आहे, जो लडाख रेंज संपल्यानंतर सुरु होतो. लडाखमध्ये केवळ हायर हिमालयाची लडाख रेंज आहे, जी पश्चिम...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) भारत आणि चीनमधील तणाव अजूनही कायम आहे. याचदरम्यान लडाखमधील वेगवेगळ्या ठिकाणांबद्दल माहिती सोशल मीडियावर फिरू लागलीय.


सामग्री: गेल्या आठवड्यात 3000 लोकांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं.

दहा हजारांहून अधिक लोकांनी सुरक्षा दलांच्या उपस्थितीत आंदोलनात सहभाग घेतल्याचे वृत्त आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याविरुद्धचे हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आंदोलन असल्याचे सांगितले जात आहे.

मॉस्कोतील पोलीस आंदोलनकर्त्यांना मारताना आणि ओढून नेताना दिसून येत होते. राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांचे विरोधक नवालनी यांना 17 जानेवारीला अटक करण्यात आली. आपल्या अटकेनंतर समर्थकांना आंदोलन करण्याचे आवाहन केले होते.

साथीदार अटकेत

पूर्वेच्या खाबारोवस्क परिसरात आंदोलनांविरोधात पोलिसांनी कारवाई सुरू केली आहे. स्थानिकांना घरीच राहण्याच्या कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

नवालनी यांच्या जवळील साथीदारांना शनिवारी (23 जानेवारी) आंदोलनापूर्वीच अटक करण्यात आली. त्यांचे वकील आणि प्रवक्ते यांनाही ताब्यात घेण्यात आले आहे.

नवालनी हे व्लादिमीर पुतीन यांचे सर्वात हाय-प्रोफाईल टीकाकार आहेत. त्यांना अटक केल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी समाज माध्यमांवरही जोरदार टीका करण्यास सुरुवात केली. विरोध आणि आंदोलन करण्यासाठी ते आवाहन करत आहेत. यानंतर रशियातील जवळपास 60  शहरांमध्ये आंदोलन होण्याची शक्यता आहे.

ते बर्लिनहून मॉस्कोला आले असता  त्यांना अटक करण्यात आली. मॉस्कोला पोहचताच नवालनी यांना अटक करण्यात आली आणि पॅरोलच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांना दोषी ठरविण्यात आलं. आपला आवाज बंद करण्यासाठी अशाप्रकारे कारवाई करण्यात येत असल्याचे नवालनी यांचे म्हणणे आहे आणि यामुळे त्यांनी आपल्या समर्थकांना याविरोधात आंदोलन करण्याचे आवाहन केले आहे.

आतापर्यंत काय घडलं?

रशियाच्या फार ईस्टला शनिवारी (23 जानेवारी) आंदोलन करण्यात आले. पण या आंदोलनात सहभागी झालेल्या आंदोलनकर्त्यांबाबत विरोधाभास असणाऱ्या बातम्या येत आहेत.

बातमी देणारे स्वतंत्र माध्यम सोटाने सांगितले, "व्लाडीवोस्टकमध्ये कमीत कमी 3 हजार लोकांनी आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. पण स्थानिक प्रशासनाने 500 लोकांनी सहभाग घेतल्याचे सांगितले आहे."

रॉयटर्सनुसार, एका व्हीडिओमध्ये दंगल रोखणारे पोलीस दल आंदोलनकर्त्यांच्या मागे धावताना दिसत आहे. दुसऱ्याबाजूला सायबेरियातील शहर याकुटस्क मध्ये उणे 50 डिग्री सेल्सिअस एवढ्या थंडीतही लोक रस्त्यांवर उतरून आंदोलन करत आहेत.

पोलिसांनी देशभरातून आतापर्यंत 48 लोकांना ताब्यात घेतले...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नवालनी यांना ताब्यात घेतल्यानंतर रशियामध्ये लाखो लोक निदर्शनं करत आहेत. अनेक निदर्शकांवर पोलिसांनी लाठीमारही केला आहे. आज रविवारी होत असलेल्या आंदोलनात 500 हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे.


सामग्री: गेल्या आठवड्यात एका वृत्तपत्राने इम्रान खान नव्या वर्षात तिसऱ्यांदा लग्न करणार आहेत, असं वृत्त दिलं होतं. त्यानंतर लोकांत इम्रान खान यांची नवी पत्नी कोण, याची चर्चा सुरू झाली. रविवारी तहरिक ए इन्साफने या संदर्भात खुलासा केला आहे.

पक्षाच्या वतीने या संदर्भातील खुलासा ट्वीट करण्यात आलं आहे. यात म्हटलं आहे की, "इम्रान खान यांनी बुशरा मनेका नामक एका महिलेला लग्नाचा प्रस्ताव दिला आहे. पण अजून त्याचं उत्तर आलेलं नाही. यावर उत्तर देण्यासाठी बुशरा यांनी मुदत मागितली आहे. आपले कुटुंबीय आणि मुलांशी बोलून त्या निर्णय घेणार आहेत."

कोण आहेत बुशरा?

पाकिस्तानात आता चर्चा सुरू आहे की या बुशरा मनेका आहेत तरी कोण?

पाकिस्तानमधील वृत्तपत्र 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' बुशरा मनेका यांची इम्रानसोबत पहिली भेट 2015मध्ये झाली होती असं म्हटलं आहे. 2015मध्ये झालेल्या एका पोटनिवडणुकीत त्यांची ओळख झाली होती.

या वृत्तात म्हटलं आहे की बुशरा यांचं वय 40 असून त्यांना 5 मुलं आहेत.

बुशरा घटस्फोटित आहेत. खावर फरीद मनेका यांच्यापासून त्यांनी नुकताच घटस्फोट घेतला आहे. खावर कस्टम अधिकारी आहेत. त्यांचे वडील केंद्रीय मंत्री होते.

बुशराची दोन मुलं इब्राहीम आणि मुसा यांचं शिक्षण लाहोरमधल्या एचिसन कॉलेजमधून झालं असून सध्या ते परदेशात शिक्षण घेत आहेत.

इम्रान खान आणि त्यांची दुसरी पत्नी रेहाम खान

बुशरा यांना 3 मुली आहेत. सर्वांत मोठी मुलगी मेहरू पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतातील खासदार मियाँ अट्टा मोहंमद मनेका यांची सून आहे.

पूर्वीही नाव जोडलं होतं

पाकिस्तानातील वृत्तपत्र डॉनने दिलेल्या माहितीनुसार, मनेका या वट्टू समुदायाशी संबंधित आहेत.

वृत्तात म्हटलं आहे की, शनिवारी रात्री 'जियो न्यूज'मध्ये एका कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या बुशरा यांच्या मुलानं बुशरा यांच्या लग्नाची बातमी अफवा असल्याचं म्हटलं आहे.

इम्रान आणि पहिली पत्नी जेमिमासमवेत

या कुटुंबाशी इम्रानचं नाव पहिल्यांदाच जोडलं गेलेलं नाही. 2016मध्येही या कुटुंबातील अन्य एका महिलेशी इम्रान खानचं लग्न झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. या महिलेचं नाव मरियम असल्याचं सांगण्यात आलं होत. पण इम्रान खानने या वृत्ताचा इन्कार केला होता.

द न्यूज या वेबसाईटवर इम्रान खान बुशरा यांच्याकडे आध्यात्मिक ज्ञान घेण्यासाठी जात होते, असं म्हटलं आहे.

इम्रान खानचं पहिलं लग्न जेमिमा गोल्डस्मिथ यांच्याबरोबर झालं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानचे माजी क्रिकेटपटू आणि तहरीक ए इन्साफ या पक्षाचे नेते इम्रान खान यांच्या तिसऱ्या लग्नाची चर्चा पाकिस्तानात सुरू आहे.