सामग्री: CATच्या परीक्षेत रौनकसह 11 जणांनी 100 पर्सेंटाईल मिळवले आहेत.

मुजूमदार कुटुंब मूळचे पश्चिम बंगलाचे आहे. रौनकचा जन्म आणि त्याचं बारावीपर्यंतचं शिक्षण हे मुंबईमध्येच झालं आहे. IIT कानपूरमधून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं शिक्षण पूर्ण केलेला रौनक सध्या गुरुग्राममध्ये एका अमेरिकन कंपनीमध्ये जॉब करत आहे.

काम करत असतानाच अभ्यासाचंही वेळापत्रक सांभाळत रौनकनं या परीक्षेत यश मिळवलं आहे.

रौनकच्या यशाची गुरुकिल्ली

आपल्या यशाचा फॉर्म्युला रौनकनं बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितला. "ऑगस्ट 2018 पासून मी CATच्या तयारीला सुरुवात केली. IIT कानपूरमध्ये असतानाच मी मॅनेजमेंटसंबंधीचे काही अभ्यासक्रम पूर्ण केले होते. त्यामुळे CATच्या तयारीचा माझा पाया पक्का होता. म्हणूनच मी सर्वात जास्त भर सराव परीक्षांवर दिला. प्रत्येक आठवड्याला मी एक किंवा दोन सराव परीक्षा देत होतो," असं तो म्हणाला.

सराव परीक्षांइतकंच महत्त्व त्या परीक्षांच्या विश्लेषणालाही असल्याचं रौनक म्हणाला. त्यानं सांगितलं, "प्रत्येक चाचणीनंतर केलेल्या विश्लेषणामुळं माझं नेमकं कुठे चुकतंय हे माझ्या लक्षात यायचं आणि मग मी त्या चुका सुधारू शकायचो."

 IIM अहमदाबाद, IIM कोलकाता आणि IIM बेंगलुरू यांना रौनकनं प्राधान्य दिलं होतं. या तीनही संस्था अतिशय उत्तम दर्जाच्या असून यातील कोणत्याही संस्थेत प्रवेश मिळाला तरी मला आनंदच होईल, अशी भावना रौनकनं व्यक्त केली.

"IIM मधून कोणतंही स्पेशलायझेशन करता येत नाही. पण इथून MBA केल्यानंतर मी फायनान्स या विषयात स्पेशलायझेशनचा विचार करेन," असं आपल्या भविष्यातील योजनांबद्दल बोलताना रौनकनं सांगितलं.

IIMचं महत्त्व

 मॅनेजमेंटचा अभ्यासक्रमासाठी IIM अग्रगण्य समजल्या जातात. याठिकाणी मॅनेजमेंट या विषयातून पोस्ट ग्रॅज्युएशन, डॉक्टरेट आणि एक्झिक्युटिव्ह कोर्सेस शिकवले जातात.

IIMमधून MBA करायचे असेल तर CAT ही राष्ट्रीय पातळीवर प्रवेश परीक्षा वर्षातून एकदा घेतली जाते.

CATची परीक्षा पास झाल्यानंतर उमेदवाराला मेरिटनुसार देशातल्या विविध IIMमध्ये दोन वर्षांसाठी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता येते. या परीक्षेव्यतिरिक्त उमेदवाराला मुलाखत आणि ग्रुप डिस्कशनला सामोरं जावं लागतं.

देशात एकूण 20 IIM आहेत. महाराष्ट्रात नागपूरमध्ये 2015पासून IIM सुरू झाले आहे.

CATचा स्कोअर देशातल्या अनेक नामवंत मॅनेजमेंट संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी ग्राह्य धरला जातो.

हेही वाचलंत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशातील सर्वांत कठीण परीक्षांपैकी एक असा CATचा लौकिक आहे. देशभरातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIM)मधील प्रवेशासाठी ही प्रवेश परीक्षा अर्थात CAT घेण्यात येते. यावर्षी ठाणे येथील रौनक मुजूमदारनं कॅटच्या परीक्षेत 100 पर्सेंटाइल मिळवले.


सामग्री: CBIचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना(उभे)आणि संचालक आलोक वर्मा

अशा प्रकारे देशातील सर्वोच्च तपास संस्थेतील दोन महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये उघडपणे युद्ध पेटलं आहे. CBIच्या एका अधिकाऱ्याने दुसऱ्या अधिकाऱ्यावर असे आरोप लावण्याची CBIच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ आहे. एवढंच नव्हे तर, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा देण्याचं काम ज्या विभागाचं आहे, त्या विभागातील उच्चाधिकाऱ्यांवर अशा प्रकारचे आरोप लागणं, हाही एक प्रकारचा विरोधाभासच आहे.

हे प्रकरण यासाठी महत्त्वाचं आहे कारण राकेश अस्थाना गुजरात केडरचे IPS अधिकारी आहेत. राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदींचा 'Blue Eyed boy' म्हणजेच लाडका असा त्यांचा उल्लेख केला आहे.

CBI कार्मिक विभागाच्या अंतर्गत येतो. या विभागाचा कार्यभार थेट पंतप्रधानांच्या हातात आहे. म्हणजे त्यांच्या नाकावर टिच्चून CBIचे अधिकारी एकमेकांना दुषणं देत आहेत.

दरम्यान, पंतप्रधानांनी CBIच्या दोन्ही उच्चाधिकाऱ्यांना सोमवारी तातडीने बोलावून घेतलं होतं.

लाचखोरीचं नेमकं प्रकरण काय?

राकेश अस्थाना यांच्या विरोधात हैदराबादचे एक व्यापारी सतीश बाबू सना यांच्या तक्रारीवरून FIR दाखल झाली आहे. सतीश बाबू यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या एका चौकशीचं नेतृत्व राकेश अस्थाना करत होते.

सतीश बाबू यांनी दुबईस्थित मनोज प्रसाद नावाच्या एका व्यक्ती मार्फत अस्थाना यांना तीन कोटींची लाच दिली होती, असा दावा FIRमध्ये करण्यात आला आहे.

या मनोज प्रसादने दावा केला होता की त्याची CBIमध्ये चांगली ओळख आहे आणि तो बाबू यांच्याविरुद्धची ही चौकशी थांबवू शकतो.

गेल्या आठवड्यात दाखल झालेल्या या FIRमध्ये अस्थाना यांच्याविरोधात कट रचण्याचा आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप लावला आहे.

हे प्रकरण उघड्यावर आल्यावर सोमवारी काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी म्हणाले, "पंतप्रधान मोदींच्या काळात CBIचा वापर एक राजकीय हत्यार म्हणून केला जात आहे. त्यामुळे आज देशातली ही अग्रगण्य संस्था स्वत:शीच लढत आहे."

काही बातम्यांनुसार CBIने मनोज प्रसाद यांना अटक केली आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीनुसार या प्रकरणात पाठवलेल्या व्हॉट्सअॅप मेसेजेसची शहानिशा करणं सुरू आहे.

संस्थेत रस्सीखेच

CBIमध्ये संयुक्त संचालक म्हणून एन. के. सिंह यांनी काम केलं आहे. त्यांनी बीबीसीशी या बाबत चर्चा करताना सांगितलं की या प्रकरणाची सुरुवात 2016मध्ये तत्कालीन विशेष संचालक आर. के. दत्ता यांची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

CBIमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेली रस्सीखेच आता उघडपणे समोर आली आहे. एकीकडे या संस्थेने आपल्याच संस्थेतील क्रमांक दोनचे  अधिकारी असलेले राकेश अस्थाना यांच्याविरोधात लाचखोरीच्या एका प्रकरणात FIR दाखल केला आहे. तर दुसरीकडे अस्थाना यांनी CBIचे संचालक आलोक वर्मा यांच्याविरोधात अनेक प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांची लाच घेण्याच्या संदर्भात कॅबिनेट सचिवांकडे तक्रार दाखल केली आहे.


सामग्री: CBSE बोर्ड परीक्षांच्या तारखांची घोषणा आज (31 डिसेंबर) संध्याकाळी 6 वाजता जाहीर करणार असल्याचं  पोखरियाल यांनी सांगितलं होतं. त्यानुसार पोखरियाल यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन तारखांची घोषणा केली.

त्यानुसार, CBSE बोर्डाच्या 10 वी आणि 12 वीच्या  परीक्षा 4 मे 2021 पासून सुरू होतीलय. 10 जूनपर्यंत या परीक्षा संपवण्यात येतील. परीक्षेचा निकाल 15 जुलैपर्यंत लावण्यात येणार आहे.

बोर्डच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा 1 मार्चपासून सुरू होतील, असंही पोखरियाल यांनी सांगितलं.

साधारणपणे, CBSE बोर्डाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा जानेवारी महिन्यात घेतल्या जातात, तर बोर्डाच्या लेखी परीक्षा फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात होतात. पण कोरोना साथीमुळे या परीक्षा तब्बल तीन महिने पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.

पोखरियाल यांनी नुकताच देशभरातील शिक्षकांशी डिजिटल कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला होता.

जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात परीक्षा घेणं शक्य होणार नाही. पण या परीक्षा कधी घ्यावीत, याबाबत तज्ज्ञांसोबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असं पोखरियाल यांनी म्हटलं होतं.

कोरोनामुळे CBSE बोर्ड परीक्षा ऑनलाईन होणार की ऑफलाईन अशीही चर्चा सुरू झाली होती. पण या परीक्षा ऑनलाईन घेणार नसल्याचं वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

ऑनलाईन परीक्षेसाठी कॉम्प्युटर आणि इंटरनेट गरजेचं असतं. पण अनेक विद्यार्थ्यांना ते उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे एकाही विद्यार्थ्याची परीक्षा चुकू नये, यासाठी परीक्षा ऑफलाईनच घेण्यात येणार आहेत.

नुकतेच परीक्षेबाबत शिक्षणमंत्र्यांनी विविध वृत्तवाहिन्यांना मुलाखती दिल्या होत्या. परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्यांनी मास्क घालणं अनिवार्य असेल, असं त्यांनी सांगितलं होतं.

नीट परीक्षेदरम्यान विरोधी पक्षांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. पण बराच गोंधळ होऊनसुद्धा केंद्राने या परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

CBSE बोर्डाच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा 4 मे 2021 पासून सुरू होणार आहेत, अशी घोषणा भारताचे शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी केली आहे.


सामग्री: CMIEच्या आकडेवारीनुसार भारतातला बेरोजगारीचा दर आता 27.1टक्क्यांवर पोहोचलाय. बेरोजगारीचं हे प्रमाण आतापर्यंतच सर्वाधिक आहे.

अमेरिकेच्या सध्याच्या बेरोजगारीच्या दरापेक्षा भारताचा दर चौपट आहे.

भारतामध्ये बेरोजगारीविषयीची आकडेवारी अधिकृतरीत्या जाहीर केली जात नाही. पण CMIEची याविषयीची आकडेवारी आधारभूत धरली जाते.

कोव्हिड-19च्या संक्रमणामुळे भारतामध्ये 25 मार्चपासून लॉकडाऊन आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आलेलं आहे आणि नोकरीच्या नवीन संधीही उपलब्ध नाहीत.

एप्रिलमध्ये बेरोजगारीचा देशातला दर 23.5%वर पोहचला. मार्च महिन्यात हे प्रमाण होतं 8.7%. लॉकडाऊनचा परिणाम म्हणून बेरोजगारीचं प्रमाण झपाट्याने वाढलं.

हॉस्पिटल्स, औषधांची दुकानं आणि अन्नधान्य विषयक सेवा अशा अत्यावश्यक सेवांखेरीज इतर सगळे उद्योग, व्यापार, कामकाज ठप्प झाल्याचा हा परिणाम आहे. हताश, असहाय्य स्थलांतरित मजुरांचे आपापल्या गावांकडे पायीच निघालेले जथ्थे एप्रिल महिन्यात टीव्ही आणि वृत्तांपत्रांमधल्या बातम्यांतून दिसत राहिले.

भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 90% जनता असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करते. लॉकडाऊनचा पहिला फटका याच असंघटित क्षेत्राला बसला. बांधकामं थांबली आणि शहरांतली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद करण्यात आली.

दीर्घकाळ लावण्यात आलेला कर्फ्यू, उद्योगांचं अनेक दिवस बंद राहणं आणि लॉकडाऊन नेमका कधी संपेल याविषयीची अनिश्चितता यासगळ्याचा परिणाम हा संघटित क्षेत्र आणि तिथल्या कायमस्वरूपी नोकऱ्यांवरही झालेला आहे.

मीडिया, हवाईवाहतूक, रिटेल, हॉस्पिटॅलिटी, वाहन उद्योगातल्या अनेक मोठ्या कंपन्यांनी गेल्या काही आठवड्यांत मोठी नोकरकपात जाहीर केली. सोबतच अनेक लघु आणि मध्यम उद्योगांना टाळं लागण्याची शक्यताही तज्ज्ञ वर्तवत आहेत.

लॉकडाऊनचा भारतीय अर्थव्यवस्थेतील संघटित क्षेत्रावर किती मोठा परिणाम झालाय, हे CMIEच्या आकडेवारीवरून दिसून येतं.

संघटित क्षेत्रात एकूण 12.2 कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. यापैकी 9.13 कोटी हे लहान व्यापारी आणि मजूर होते. तर 1.78 कोटी पगारदार कर्मचाऱ्यांच्याही नोकऱ्या या काळात गेल्या आहेत. स्वतःचा उद्योग असणारे 1.82 कोटी लोकही या काळात बेरोजगार झाले.

रोजगाराच्या संदर्भात सकारात्मक बातमी फक्त कृषिक्षेत्रातून आहे. मार्च आणि एप्रिल या दोन्ही महिन्यांमध्ये शेती क्षेत्रातल्या मजुरांच्या संख्येत वाढ झाली....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे एप्रिल महिन्यातली देशभरात 12 कोटींपेक्षा जास्त लोक बेरोजगार झाल्याचं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकॉनॉमी (CMIE)च्या आकडेवारीत आढळून आलंय.


सामग्री: CNN न्यूज 18 वृत्तवाहिनीच्या वरिष्ठ राजकीय संपादक पल्लवी घोष यांनी हाथरस बलात्कार घटनेच्या पार्श्वभूमीवर हे ट्वीट केलं. या ट्वीटला उत्तर देताना 'न्यूजलाँड्री' या संकेतस्थळाचे सहसंस्थापक अभिनंदन शेखरी यांनी म्हटलं, "जातीचा उल्लेख म्हणजे गुन्ह्याला मर्यादित करणं नाही. अशा बऱ्याच गुन्ह्यांच्या केंद्रस्थानी असलेल्या जातीच्या अंगाबाबत आपण बहिरे होऊ शकत नाही."

ट्विटरवर पल्लवी घोष यांच्या ट्वीटमुळे किंवा इतर अशाच ट्वीटमुळे बलात्कार पीडितेच्या जातीच्या उल्लेखाबाबत खूप चर्चा झाली आणि अजूनही होताना दिसते आहे.

केवळ ट्विटरवरील वरिष्ठ पत्रकारांच्या या चर्चांमुळेच नव्हे, तर एकूणच बलात्काराच्या घटनांनंतर अनेकदा अशा चर्चा होतात. जातीचा उल्लेख व्हावा की नको आणि उल्लेख झाल्यास संबंधित घटनेच्या न्यायालयीन प्रक्रियेवर काही परिणाम होतो का, या प्रश्नांची प्रामुख्यानं आपण उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न या बातमीतून करणार आहोत.

आपण माणूस म्हणून या गोष्टीकडे नाही पाहू शकत का? - विजया रहाटकर

बलात्कार पीडितेच्या जातीचा उल्लेख व्हायला नको, असं भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव विजया रहाटकर यांना वाटतं.

विजया रहाटकर म्हणतात,  "बलात्कार करण्याची प्रवृत्ती क्रूर आहे. ही प्रवृत्ती प्रत्येक माणसाला सारखंच त्रास देते. त्यामुळे जातीचा उल्लेख नको. आपण अशा घटनांमध्ये जात न आणता, केवळ पीडितेकडे माणूस म्हणून पाहायला हवं."

तसंच, "दलितांवरील अन्यायाच्या घटना अधिक असतात, हे खरं आहे. मग यासाठी आपण या लोकांना सन्मान मिळेल, सामाजिक स्थान उंचावेल, याकरता सांघिकपणे प्रयत्न करणं गरजेचं आहे," असंही रहाटकर म्हणतात.

जातीचा उल्लेख टाळून खरंच या समस्यांना तोंड देता येईल का किंवा हे प्रश्न सुटतील का, हा प्रश्न उरतोच. 'न्यूजलाँड्री'चे सहसंस्थापक अभिनंदन शेखरी म्हणतात तसं, आपण जातीचा उल्लेख टाळून अशा गुन्ह्यांच्या जातीच्या अंगाकडे कानाडोळा करतोय का?

जात वास्तव नाकारणं हा आपला भाबडेपणा - प्रज्ञा दया पवार

सामाजिक कार्यकर्त्या आणि लेखिक प्रज्ञा दया पवार यांच्याशी बीबीसी मराठीनं याबाबत बातचीत केली.

प्रज्ञा दया पवार म्हणतात, "बलात्कार कुठल्याही बाईवर होणं हे वाईटच आहे. पण न्याय कुणाला मिळतो? आणि कुठल्या स्त्रीला न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण एकवटतो? हे ठरवण्याच्या मुळाशी जात असते. महिला दलित असल्यास तिच्यावरील क्रूरताही तीव्र होते आणि न्याय मिळण्याचे मार्गही धूसर होतात, हे आपण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"हाथरसमधील घृणास्पद गुन्ह्याला आपण फक्त दलितविरोधी अपराधापर्यंत मर्यादित करुन ठेवायला नको. ही घटना म्हणजे आपण किती हलक्या आणि क्रूर प्रवृत्तीचे झालो आहोत याचं  प्रतिबिंब आहे. आपण महिलांना नीट वागवण्यात पुन्हा एकदा अपयशी ठरलो आहोत."


सामग्री: CSMT इथं पादचारी पूल कोसळल्याने जीवितहानी झाली.

कट्टरवाद्यांचे हल्ले, बाँबस्फोट, आगी, अपघात, पूर असे किती तरी आघात सोसत दररोज घड्याळाच्या काट्यावर धावणाऱ्या मुंबईकरांनी CSMTच्या निमित्ताने अनेक सवाल उपस्थित केले आहेत.

मुंबईत आगी लागणे, इमारती आणि पादचारी पूल कोसळणे अशा आपत्तींमध्ये गेल्या काही वर्षांत सतत वाढ होत असल्याचे चित्र पुढं येत आहे. या मालिकेतील सुन्न करणारी घटना होती ती म्हणजे 'एल्फिन्सटन पूल' दुर्घटना.

या अपघाताने मुंबईच पुरती हादरून गेली. 23 बळी घेणाऱ्या या घटनेनंतर खरंच काही बदललं का, चौकशी होण्यापलीकडं काही झालं का?, व्यवस्था म्हणून खरोखर काही बदल झाले का असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.  यातील काही ठळक घटनांवर जरी नजर टाकली तर मुंबईचं अस्वस्थ करणारं चित्र डोळ्यांसमोर उभं राहातं.

1.  'एल्फिन्सटन' दुर्घटना : 23 जणांचे हकनाक बळी

29 सप्टेंबर 2017ला या एल्फिन्स्टन रोड स्टेशनच्या पादचारी पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत 23 जणांचा बळी गेला. या घटनेनंतर मुंबईतील सर्व पुलांचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आलं. त्यानंतर इथं लष्काराच्या मदतीनं नवीन पूल बांधण्यात आला.

नंतर स्टेशनचं नाव बदलून नंतर प्रभादेवी करण्यात आलं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं इथल्या परप्रांतीय फेरीवाल्यांच्या विरोधात आंदोलनही केलं होतं. ही घटना पाऊस, गर्दी आणि अफवांमुळे घडल्याचा निष्कर्ष चौकशी अहवालात काढण्यात आला होता. या दुर्घटनेनंतर परळ येथे टर्मिनस उभारण्यात आलं असून नुकतंच या टर्मिनसचं उद्गाटन करण्यात आलं आहे.

2. साकीनाका फरसाण फॅक्टरी - 12 ठार

'एल्फिन्स्टन दुर्घटना होऊन काही आठवडे उलटले नसतील तोपर्यंत 18 डिसेंबर 2017ला साकीनाका इथं एका फरसाण कारखान्याला आग लागून 12 कामगारांचा बळी गेला. या आगीची चौकशी करण्याचे आदेश सरकारने दिले.

3. कमला मिल हॉटेल आग - 14 ठार

'एल्फिन्सटन' चेंगराचेंगरी आणि साकीनाका इथली आग अशा दोन मोठ्या घटनांतून सावरणाऱ्या मुंबईकरांना आणखी एक धक्का बसला तो 29 डिसेंबर 2017ला. या दिवशी लोअर परळ इथल्या कमला मिल कंपाऊंडमधील एका हॉटेलमध्ये लागलेल्या आगीत 14 जणांना प्राण गमवावे लागले.

 या आगीनंतर 5 अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 15 दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

4. अंधेरीत पूल कोसळला : 5 जखमी

अंधेरील पूल कोसळण्याची घटना 3 जुलै...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईला स्वप्नांचं शहर म्हटलं जातं. कधीही न थांबणाऱ्या या शहरात स्वप्नांचा कधी चुराडा होईल आणि मुंबईने दाखवलेली स्वप्नं कधी दुःस्वप्नात बदलतील हे कुणीच सांगू शकत नाही. काल CSMT जवळ कोसळलेल्या पादचारी पुलाने 5 जणांचे बळी घेतले. रेल्वे क्राँसिंग आणि स्टेशनवरील पुलांचं काम युद्ध पातळीवर सुरू असलं तरी CSMTची दुर्घटना हा निष्काळजीपणा होता आणि तो टाळता आला असता, अशी प्रतिक्रिया खासदार राहुल शेवाळे यांनी दिली आहे.


सामग्री: Campaigners, including Afghan singer and songwriter Ghezaal Enayat (left), hold signs promoting the WhereIsMyName? movement

ऐकायला विचित्र वाटेल पण अफगाणिस्तानात स्त्रियांनी परपुरुषाला स्वतःचं नाव सांगणं संस्कृतीविरोधी मानलं जातं. याविरोधात तिथल्या महिलांनी WhereIsMyName? ही मोहीम उघडली आहे.

राबिया (नाव बदललेलं आहे). अफगाणिस्तानातल्या पश्चिमेकडच्या हेरत प्रांतात राहणाऱ्या राबियाला ताप होता. ती डॉक्टरांकडे गेली.

तिला कोव्हिड-19 आजार झाल्याचं निदान डॉक्टरांनी केलं.

तापाने फणफणलेली आणि अंगदुखीने बेजार राबिया घरी परतली. डॉक्टरांनी दिलेलं प्रिस्क्रिप्शन नवऱ्याच्या हातात ठेवत औषधं आणायला सांगितली.

नवऱ्याने प्रिस्क्रिप्शन बघितलं तर त्यावर राबियाचं नाव लिहिलं होतं. तिचं नाव बघून नवरा भलताच संतापला आणि त्याने राबियाला बेदम मारहाण करायला सुरुवात केली.

राबियाचा गुन्हा एवढाच की, तिने तिचं नाव डॉक्टरला म्हणजे एका परपुरूषाला सांगितलं होतं.

The campaign, a move by women to reclaim their public identity, was launched three years ago

अफगाणिस्तानात स्त्रियांनी स्वतःचं नाव परपुरषाला सांगू नये, अशी प्रथा आहे. या कुप्रथेविरोधात अफगाणिस्तानात आता विरोधाचे स्वर उमटू लागले आहेत.

#WhereIsMyName?

ही समस्या मुलीच्या जन्मासोबतच सुरू होते. मुलीच्या जन्मानंतर अनेक वर्ष तिला नावच नसतं. लग्नाच्या वेळी लग्न पत्रिकेवर वधूचं नाव छापलं जात नाही. ती आजारी पडली तर डॉक्टरांच्या प्रिस्किप्शनवर तिचं नाव नसतं. इतकंच कशाला स्त्रिच्या मृत्यूनंतर तिच्या मृत्यू प्रमाणपत्रावर आणि तिच्या कबरीवरही तिचं नाव लिहिलं जात नाही.

शाकोरदोख्त जफर

मात्र, मोकळेपणाने आपलं नाव वापरता यावं, यासाठी अफगाणिस्तानातल्या काही स्त्रियांनी Whre is my name? या नावाने मोहीम उघडली आहे. अफगाणिस्तानात अनेक ठिकाणी WhereIsMyName? ची पोस्टर्स दिसतात. सोशल मीडियावरही या मोहिमेची चर्चा आहे.

खोट्या प्रतिष्ठेचा पगडा

राबिया राहते त्याच भागात राहणाऱ्या एका महिलेशी आम्ही बोललो. तिनेही स्वतःचं नाव सांगायला नकार दिला. ती या प्रथेचं समर्थन करते.

बीबीसीशी बोलताना ती म्हणाली, "मला कुणी माझं नाव विचारतं तेव्हा मला माझ्या भावाच्या, वडिलांच्या आणि नवऱ्याच्या प्रतिष्ठेचा विचार करावा लागतो आणि मग मी नाव सांगत नाही."

"मी माझ्या कुटुंबाला नाराज का करू? नाव सांगण्यात काय अर्थ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अफगाणिस्तानात महिलांचा एक वेगळाच संघर्ष सुरू आहे. परपुरूषाला स्वतःचं नाव सांगण्याचं स्वातंत्र्य या स्त्रियांना हवंय.


सामग्री: Canine Distemper Virus म्हणजेच CDV या जीवघेण्या विषाणूमुळे गीरमध्ये चार सिंहांचा मृत्यू झाल्याची माहिती गुजरात सरकारने दिली आहे. तर तीन सिंहांना याची बाधा झाल्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यांना इतर सिंहांपासून वेगळं ठेवण्यात आलं आहे.

आशियाई सिंहांचा जगातील एकमेव संरक्षित अधिवास म्हणजे गीर अभयारण्य... या अभयारण्यात गेल्या तीन आठवड्यात जवळपास 23 सिंहांचा मृत्यू झाला आहे. या मृत्यूंसाठी CDV विषाणूंची बाधा इथपासून ते हद्दीसाठीची झुंज अशी अनेक कारणं असल्याचं वन अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

पुण्यातील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजीमध्ये मृत्यू झालेल्या अकरा सिंहांचे नमुने तपासण्यात आले. त्यातील चार सिंहांच्या नमुन्यात CDV विषाणू सापडले तर उर्वरित सात सिंहांच्या नमुन्यात प्रोटोझोआ आढळले, अशी माहिती गुजरातचे वन आणि पर्यावरण मंत्री गणपत वसावा यांनी दिली.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला या CDV विषाणूचा शोध लागला. याच विषाणूमुळे तस्मानियातील थायलसीन हा वाघांप्रमाणे काळे पट्टे असणारा आणि कुत्र्यासारखा दिसणारा मांसाहारी प्राणी पूर्णपणे लोप पावला. त्यांना तस्मानीयन वाघही म्हटलं जायचं.

गीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या सिंहांच्या मृत्यूमुळे प्रशासनही खडबडून जागं झालं आहे.

या विषाणूविरोधी लस लवकरात लवकर आयात करण्याचे प्रयत्न करत असल्याचं जुनागढ वन्यजीव विभागाचे मुख्य संवंर्धक डी. टी. वसवडा यांनी बीबीसी गुजरातीशी बोलताना सांगितलं.

वसवडा म्हणाले, "खबरदारीचा उपाय म्हणून आम्ही अमेरिकेतून कुठल्याही प्रकारच्या विषाणू संसर्गासाठी दिली जाणारी औषधं आणि लसी मागवल्या आहेत."

गीरमध्ये दलखानीया रेंजमधली सरसिया भागात सिंहांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे वनअधिकाऱ्यांनी  या भागातील 23 आणि आसपासच्या भागातील 37 सिंहांना दुसऱ्या ठिकाणी हलवलं आहे. या सर्व सिंहांची प्रकृती उत्तम आहे आणि त्यांना देखरेखीखाली ठेवण्यात आल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.

याव्यतिरिक्त गीर आणि बृहनगीर भागातील सिंहांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने जवळपास 140 टीम तैनात केल्या आहेत.

धोक्याची घंटा

Canine Distemper Virus म्हणजेच CDV हा विषाणू अत्यंत धोकादायक असून तो खूपच वेगाने पसरतो, असं गुजरातच्या अमरेलीचे वन्यजीव कार्यकर्ते आणि जीवशास्त्रज्ञ राजन जोशी सांगतात.

तंजानियामध्ये 1994 साली या विषाणूच्या साथीमुळे अवघ्या दहा ते पंधरा दिवसात सेरेंगती रेंजमध्ये एक हजार सिंहांचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पूर्व आफ्रिकेत एका प्राणघातक विषाणूच्या संसर्गामुळे सुमारे 30 टक्के सिंह दगावले आहेत. आता हाच विषाणू भारतात गीर जंगलातील सिंहांच्या मुळावर उठला आहे का?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.


सामग्री: Children were among those rescued after the air strikes in Eastern Ghouta

रॉकेट आणि हवाई हल्ल्यांत 77 नागरिक मृत्युमुखी पडले असून त्यात 20 बालकांचा समावेश असल्याचं सीरियन ऑब्झरवेटरी फॉर ह्युमन राईट्स (SOHR)ने सांगितलं आहे.

या हल्ल्यानंतर सीरियन लष्कर आता जमिनीवरून हल्ले करण्यास सज्ज होत असल्याचं म्हटलं जात आहे.

ही परिस्थिती आता हाताबाहेर जात असून हे हल्ले थांबवण्यात यावे, अशी विनंती संयुक्त राष्ट्राच्या एका अधिकाऱ्यानं केली आहे.

पूर्व घूटा भागात चार लाख लोक राहतात. 2013 पासून या भागात अराजकता माजली आहे.

राजधानी दमास्कस जवळचं विरोधकांच्या ताब्यात असलेलं हे शेवटचं ठिकाण आहे. या भागाचा ताबा घेण्यासाठी सीरियाचं सैन्य या महिन्याच्या सुरुवातीला सरसावलं होतं. त्याक अनेक नागरिक मारले गेले आणि जखमी झाले होते.

त्यानंतर या क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी काही काळासाठी युद्धबंदीची क्वचितच होणारी घोषणाही करण्यात आली होती.

दरम्यान, उत्तर सीरिया भागात तुर्कस्तानविरुद्ध लढणाऱ्या कर्ड सैनिकांना (पूर्व तुर्कस्तान भागात राहणारे इस्लामिक लोक) मदत न करण्याचा इशारा तुर्करस्तानने सीरियन सरकारच्या लष्कराला दिला आहे.

परिस्थिती किती वाईट?

सोमवारी झालेल्या हल्ल्यात SOHR ने दिलेला मृतांचा आकडा स्वतंत्रपणे तपासलेला नाही. युकेमधली ही संस्था हिंसाचाराच्या घटनांवर लक्ष ठेवून असते.

पूर्व घूटा भागातल्याच हमुरिया परिसरातल्या एका व्हीडिओमध्ये उद्धवस्त झालेल्या इमारतींमधून लोक जीव वाचवण्यासाठी सैरावैरा पळत असल्याचं दिसतं. किमान 20 लोकांचा तिथे मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात आलं होतं.

डिसेंबर महिन्यातच अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थानी या भागातील लोकांना अन्न औषधं आदी जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा जाणवत असून परिस्थिती अतिशय वाईट असल्याचा इशारा दिला होता.

या भागात लोकांना होणारा त्रास संपवणं अत्यावश्यक आहे, असं संयुक्त राष्ट्राचे मानवतावादी कार्यांचे समन्वयक पानोस मुमटझिस यांनी सांगितलं. "अनेक नागरिकांना आपल्या मुलाबाळांसकट तळघरात आणि इतर ठिकाणी आसरा घेण्याशिवाय पर्याय नाही," असं त्यांनी सांगितलं.

रशियाच्या परराष्ट्र मंत्री सेरेगि लारोव्ह म्हणाले की आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी या भागातील परिस्थितीचे अवास्तव चित्रण केलं जात आहे.

"संयुक्त राष्ट्र महासंघात पूर्व घूटा आणि इडलिब या भागांतील परिस्थितीचा बोभाटा केला जात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सीरिया सरकारनं केलेल्या हवाई हल्ल्यांमध्ये राजधानी दमास्कसनजीकच्या पूर्व घूटा भागात अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचं एका संस्थेनं म्हटलं आहे. हा भाग बऱ्याच काळापासून बंडखोरांच्या ताब्यात आहे.


सामग्री: Children were among those rescued after the air strikes in Eastern Ghouta

सोमवार आणि मंगळवारच्या हल्ल्यांच्या केंद्रस्थानी सहा रुग्णालय होते, असं संयुक्त राष्ट्र महासंघाने सांगितलं. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

संयुक्त राष्ट्र महासंघाचे प्रवक्ते रियाल लेबलांक म्हणाले, "नागरिक, रुग्णालय आणि शाळांमध्ये सुरू असलेल्या सतत हिंसाचाराचा आम्ही निषेध करतो. हा माणुसकीवर कलंक आहे."

सीरिया सेनेनं खंडन केलं नाही

पूर्व गूटामधून येणाऱ्या वृत्तांवर सीरियाच्या लष्करानं काही बोलणं टाळलं असून, पण त्यांच्याविरुद्ध जिथे जिथे हल्ले झाले आहेत तिथे त्यांनी 'पद्धतशीर' हल्ले केल्याचं म्हटलं आहे.

अलेप्पो भागातील खासदार फारिस शहाबी यांनी बीबीसीला सांगितलं की सीरिया सरकार कट्टरवादी किंवा नागरिक, कोणावरही हल्ला केलेला नाही.

पूर्व गूटामध्ये सीरियन सरकारच्या लष्करातर्फे सतत हल्ले होत आहेत.

ते म्हणतात, "आमचा सगळ्या कट्टरवाद्यांना पूर्व गूटा भागातून हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न आहे. दमास्कस भागात राहणारे लोक यात मारले जात आहेत. कारण पूर्व गूटा भागातून दमास्कस वर मॉर्टर हल्ले केले जात आहे. दमास्कसमध्ये मोर्टार बाँबस्फोट केले जात आहेत. दमास्कस भागात माझ्या ऑफिसच्या जवळ तीन शाळकरी मुलांचा मृत्यू झाला आहे. पूर्व गूटा भागात दमास्कसच्या निवासी भागात 100 मॉर्टर्सचा वापर झाला  आहे. पूर्व गूटा भागातल्या नागरिक हे आमचं लक्ष्य नाही."

पूर्व गूटा भागात सध्या काय होतंय?

राजधानी दमास्कस च्या जवळ पूर्व गूटा भागात बंडखोरांनी कब्जा केलेलं हे शेवटचं शहर आहे. रशिया समर्थन करणाऱ्या लोकांनी या क्षेत्राचा ताबा घेण्यासाठी रविवारपासून हल्ला वाढवला आहे.

2013 सालच्या रासायनिक हल्ल्यानंतर गेल्या 48 तासात सगळ्यांत जास्त मृत्यू झाले आहेत. या हल्ल्यात 1200 लोक जखमी झाले.

पूर्व गुटा बंडखोरांनी कब्जा केलेला सगळ्यात मोठा परिसर आहे.

मंगळवारी झालेल्या हल्ल्यात पूर्व गूटा भागात शहरं आणि गावांवर हल्ला झाला आहे.

संयुक्त राष्ट्र महासंघाने शस्त्रसंधीची मागणी केली असून जखमींना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्याची मागणी केली आहे.

आफरिनमध्ये घुसलं लष्कर

दरम्यान, सीरियामध्ये सरकार समर्थकंनी कर्डचा गड असलेल्या आफरिनमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे या भागात तुर्कस्तानच्या सैन्याच्या वतीने काही तरी कारवाई करण्याच्या शक्यता वाढल्या आहे.

कर्ड बंडखोरांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सीरियाच्या सैन्याने पूर्व घूटा भागावर केलेल्या हल्ल्यात मृतांचा आकडा 250 वर पोहोचला आहे. त्यात 50 बालकांचा समावेश आहे. 2013 साली झालेल्या हल्ल्यानंतर झालेला हा सगळ्यांत भीषण हल्ला आहे.


सामग्री: Choosing Greatness अशी यावर्षीच्या भाषणाची थीम होती.

मी 27 आणि 28 फेब्रुवारीला किम जाँग-उन यांना व्हिएतमानमध्ये भेटणार आहे, असं ट्रंप यांनी म्हटलं आहे.

गेल्या वर्षी या दोन नेत्यांच्या ऐतिहासिक भेटीनंतर दुसऱ्या परिषदेचं आयोजन करण्याविषयी चर्चा सुरू होती.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

गेल्या वर्षी जून महिन्यात सिंगापूरमध्ये झालेली ट्रंप आणि किम यांची बैठक ही अमेरिकेचे कार्यरत राष्ट्राध्यक्ष आणि कोरियाच्या नेत्यांमधली पहिली बैठक ठरली होती.

"आमचे बंधक घरी परतले आहेत, अणुचाचण्यांचं परीक्षण थांबवण्यात आलं आहे, तर गेल्या 15 महिन्यांत मिसाईल चाचणी घेण्यात आलेली नाही," असं मंगळवारी ट्रंप यांनी म्हटलं आहे.

"जर मी अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आलो नसतो, तर अमेरिका आणि कोरिया यांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवली असती," असं ट्रंप यांनी म्हटलं आहे.

"अजून बरंच काम शिल्लक आहे, पण माझं आणि किम यांचं नातं चांगलं आहे," असंही त्यांनी म्हटलंय.

याशिवाय मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंत बांधण्याचाही ट्रंप यांनी भाषणात उल्लेख केला आहे. या प्रकारच्या सीमेला अनेक तज्ज्ञांनी यापूर्वी पाठिंबा दिला आहे, असं त्यांनी म्हटलं.

"अतिशय गंभीर अशा सीमेवर नियंत्रण मिळवण्यास देश अयशस्वी ठरल्यामुळे अजून एकासुद्धा नागरिकाला आता जीव गमावावा लागू नये," असंही त्यांनी म्हटलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्तर कोरियाच्या नेत्यांबरोबर या महिन्यात दुसरी परिषद आयोजित करणार आहोत, असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या वार्षिक भाषणात म्हटलं आहे.


सामग्री: Corona Virus: चीनमध्ये 6 दिवसांत उभं राहणार हजार खाटांचं रुग्णालय

चीनमध्ये आतापर्यंत कोरोना विषाणूची बाधा झालेले 830 रुग्ण नोंदले गेले आहेत. चीनमध्ये आतापर्यंत 50हून अधिक लोकांचे प्राण गेले आहेत.

एक कोटी दहा लाख लोकसंख्या असलेल्या वुहान शहरातूनच या विषाणूच्या प्रसाराला सुरुवात झाल्याचं सांगण्यात येतं.

वुहानच्या हॉस्पिटलमध्ये भरती असलेल्या रुग्णांची स्थिती चिंताजनक आहे. तिथं रुग्णांची गर्दी झाली आहे. औषधांच्या दुकानातील औषधं संपली असून मागणी मात्र वाढत चालली आहे.

त्यामुळे चीन आता एक नवीन रुग्णालय बांधण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करत आहे. चीनी माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे नवं रुग्णालय 1000 खाटांचं असेल.

या माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार एका व्हीडिओत 25 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र असलेलं हॉस्पिटल तयार करण्यासाठी खोदकाम सुरू झालं आहे.

2003 मध्ये बीजिंगमध्ये सार्स विषाणूशी लढण्यासाठी असंच एक हॉस्पिटल बनवण्यात आलं होतं.

हॉवर्ड मेडिकल स्कूलमध्ये ग्लोबल हेल्थ अँड सोशल मेडिसीन शिकवणाऱ्या जोआन कॉफमन यांच्या म्हणण्यानुसार, "हे हॉस्पिटल या विषाणूमुळे होणाऱ्या आजाराशी लढण्यासाठी तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये कोरोना विषाणूबाधित लोकच येतील. त्यामुळे इथं सर्व सुरक्षेसाठी उपाय केले जातील."

सहा दिवसांमध्ये हॉस्पिटल तयार होईल?

काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन्सच्या ग्लोबल हेल्थचे सीनियर फेलो यानजोंग हुआंग म्हणतात, "मोठ्यात मोठं संकट कमीत कमी वेळात संपवण्याचं चीनचा इतिहासच आहे."

ते म्हणतात, 2003मध्ये सात दिवसांमध्ये बीजिंगमध्ये रुग्णालय बांधून झालं होतं आण कदाचित तेच रेकॉर्ड मोडण्याची तयारी होत असावी. बीजिंगच्या हॉस्पिटलप्रमाणे वुहानचं हॉस्पिटलसुद्धा आधीच तयार केलेल्या सामग्रीपासून म्हणजेच प्री-फॅब्रिकेटेड मटेरियलनं बनवण्यात येईल.

ते म्हणतात, "अशा कामांमध्ये लाल फितशाही आणि आर्थिक अडथळ्यांना पार करून सामग्री गोळा करण्यात देश सक्षम आहे."

हुआंग सांगतात की हे काम वेळेत संपवण्यासाठी देशभरातून तज्ज्ञ अभियंत्यांना बोलावण्यात आलं आहे.

हुआंग सांगतात, "इंजिनिअरिंगमध्ये चीन निष्णात आहे. गगनचुंबी इमारती बांधण्यात चीनची स्पर्धा कोणीच करू शकणार नाही. पाश्चिमात्य देशांना हे समजणं कठीण आहे, मात्र हे शक्य आहे."

औषधांच्या पुरवठा व्हावा यासाठी वुहान इतर हॉस्पिटलांकडून किंवा थेट कारखान्यांतून औषधसाठा मागवू शकतं.

पीपल्स रिपब्लिकन आर्मीचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना विषाणूविरोधात लढणाऱ्या चीनमधील वुहान शहरामध्ये सहा दिवसांमध्ये एक हॉस्पिटल तयार करण्यात येत आहे.


सामग्री: Demonstrators were keen to reflect not all Catalonia backed independence

'कॅटलोनिया नेते कार्ल्स पुजडिमाँ यांना तुरुंगात डांबण्यात यावं,' अशा घोषणा देत अखंड स्पेनच्या मागणीसाठी लोकांनी रॅली काढली होती.

स्पेनच्या केंद्र सरकारनं कॅटलोनियावर ताबा मिळवल्यानंतर कातालान नेते कार्ल्स पुजडिमाँ यांना बडतर्फ करण्यात आलं आहे.

"पुजडिमाँ यांना बेल्जियममध्ये राजकीय आश्रय मिळू शकतो." असं रविवारी बेल्जियममधील एका मंत्र्यांनी सांगितलं आहे.

सार्वमतात भाग घेतलेल्या अंदाजे 43 टक्के मतदारांपैकी 90 टक्के मतदारांनी स्वातंत्र्याच्या बाजूनं मतदान केलं होतं. पण स्पेनच्या संविधान कोर्टानं हे मतदान अवैध ठरवलं आहे.

आम्ही कधीच कॅटलोनियाला संमती देणार नाही, असं मारिया लोपेझ यांनी सांगितलं.

'...ही माणसं स्पेनला तोडत आहेत'

"या रॅलीत जवळपास तीन लाख लोक सहभागी झाले होते," असं कॅटलन महापालिका पोलीस दलातील गार्डिया उर्बाना यांनी सांगितलं आहे.

मरीना फर्नांडीस ही 19 वर्षांची विद्यार्थिनी त्यापैकीच एक आहे. "कॅटलन अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर आपण नाखूष आहोत," असं तिनं सांगितलं.

"माझ्या आजी-आजोबांनी कष्ट करुन उभारलेल्या देशाला ही माणसं तोडत आहेत. त्यामुळे मला त्यांचा संताप येतो," असं तिनं एएफपी या वृत्तसंस्थेला सांगितलं आहे.

"आम्हाला काय हवं आहे? त्यांनी स्पेनला तोडू नये. त्यांची ही कृती लाजिरवाणी आहे. आम्ही कधीच याला संमती देणार नाही. पुजडिमाँ यांना तुरुंगात डांबायला हवं." असं मत मारिया लोपेझ यांनी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेशी बोलताना व्यक्त केलं.

स्पेनच्या एकतेसाठी मोठ्या संख्येने लोक या रॅलीत सहभागी झाले होते.

सार्वमतानंतरचा गोंधळ

शुक्रवारी कॅटलोनियाच्या प्रादेशिक संसदेनं स्पेनपासून स्वतंत्र होण्याच्या बाजूनं मतदान केलं होतं. पण, माद्रिदनं याला विरोध केला होता.

त्यानंतर स्पॅनिश पंतप्रधान मारिआनो रेजॉय यांनी कॅटलोनियाची संसद विसर्जित करून पुजडिमाँ यांना कॅटलोनियाच्या नेतेपदावरुन काढून टाकलं होतं. तसंच डिसेंबर महिन्यात पुन्हा निवडणुका घेण्याचं जाहीर केलं आहे.

"कार्यालयीन पदावरुन काढून टाकण्यात आलं असलं, तरी पुजडिमाँ यांना त्यांची राजकीय कारकीर्द सुरु ठेवण्याचा अधिकार आहे," असं सरकारी प्रवक्ते इनिगो मेंडेज दि विगो यांनी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेला सांगितलं.

डिसेंबरमधील निवडणुकांमध्ये पुजडिमाँ भाग घेऊ शकतात असंही विगो यांनी स्पष्ट...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बार्सिलोनामध्ये तब्बल 3 लाख लोक रस्त्यावर उतरले होते. वेगळ्या कॅटलोनियासाठी नाही तर अखंड स्पेनसाठी.


सामग्री: Despacito या गाण्याचा व्हीडिओच

हॅक झालेल्या Despacito व्हीडिओची कव्हर इमेज बदलून तिथे मुखवटे घातलेल्या बंदुकधाऱ्या लोकांचा फोटो टाकण्यात आला. ही गडबड दुरुस्त होईस्तोवर हा व्हीडिओ माघारी घेण्यात आला होता.

या हॅकमुळे VEVO या युटुब चॅनेलवर प्रसिद्ध होणाऱ्या शकिरा, सेलेना गोमेज, ड्रेक आणि टेलर स्विफ्ट यांच्यासकट डझनभर आणखी कलाकारांचे व्हीडिओंना फटका बसला आहे.

संबंधित हॅकर्सनी स्वत:ची ओळख Prosox and Kuroi'sh अशी केली आहे. "फ्री पॅलेस्टाईन" असं या व्हीडिओच्या खाली लिहिलं होतं.

हॅक करताना व्हीडिओची दृष्यं जशीच्या तशी ठेवली पण त्याचं नाव बदलण्यात आलं आहे. काही ठिकाणी हॅकर्स ग्रुपचा फोटो टाकण्यात आला आहे.

"काही VEVO चॅनल्सवर ही गडबड लक्षात आल्यानंतर आम्ही ताबडतोब आमच्या पार्टनर्ससोबत काम करून तातडीने आम्ही सर्व प्रकारचा अॅक्सेस बंद केला, जोवर याबद्दल नेमकं काही कळत नाही," असं युट्यूबच्या एका प्रवक्त्याने बीबीसीला सांगितलं.

"आम्ही सर्व व्हीडिओ पूर्ववत करण्यासाठी काम करत आहोत. या हॅकमागे कोण आहे, याचा शोध लावण्याचं कामही चाललं आहे," असं VEVO ने म्हटलंय.

सप्टेंबर 2017 मध्येही VEVOच्या काही फाईल्स चोरी होऊन त्या ऑनलाईन लीक केल्या होत्या.

हॅकर्सशी निगडीत एका ट्विटर अकाउंटवरून आलेल्या एका पोस्टमध्ये लिहिलं होतं, "मी फक्त गंमत केली. मी युट्यूबची 'youtube-change-title-video' स्क्रिप्ट उघडतो आणि त्यात 'hacked' असं लिहितो."

"माझ्याविषयी उगाच मत तयार करू नका. मी युट्यूबवर प्रेम करतो," असं त्यात पुढे लिहिलं होतं.

हेही  वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

युट्यूबवर जवळजवळ पाच अब्जवेळा पाहिला गेलेला Despacito या गाण्याचा व्हीडिओच काल हॅक झाला होता.


सामग्री: DooGraphics हे सॉफ्टवेअर त्यांनी डिझायनर आणि इंजिनियर्सच्या मदतीने विकसित केलंय. आपलं ऑफिस गावातल्या माळरानावर हलवल्यानंतर त्यांनी गावातल्या मुलांनाही रोजगार उपलब्ध करुन दिला. पाहा बीबीसी मराठीसाठी कॅमेरामन शाहिद शेख यांचा रिपोर्ट.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बीडच्या दादासाहेब  भगत या तरुणाला कोरोना काळात आपलं ऑफिस बंद करावं लागलं. आणि त्यांनी आपली कंपनी बीडमधल्या सांगवी गावी हलवली.


सामग्री: EVM मशीन्स

80 कोटी मतदार आणि जवळपास 2000 राजकीय पक्ष या प्रचंड पसाऱ्यामुळे देशात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका ही एक गुंतागुंताची प्रकिया बनली आहे.

या किचकट आणि आव्हानात्मक प्रक्रियेत मतदार हा केंद्रस्थानी आहे. मतांचं पावित्र्य हा सगळ्यांत संवेदनशील मुद्दा आहे.

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत कार्यकर्त्यांनी मतदान केंद्रं ताब्यात घेणं आणि मतपेट्यांमध्ये फेरफार करणं हे चित्र आपल्याला दिसत होतं.

EVM मशीनच्या आगमनाने या पारंपरिक चित्राला छेद मिळाला. मतदान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होऊ लागलं. मात्र आता ही निर्जीव इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रं वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत.

EVM hacking चा आरोप का होतो?

पराभूत होणारे पक्ष नेहमीच EVM मशीन्स हॅक करण्यात आली असून, मतांमध्ये फेरफार झाला आहे असा आरोप करताना दिसतात.

सध्या देशभरात निवडणुका होत आहेत. 2014 निवडणुकांमध्ये EVM मशीन्स हॅक करण्यात आली होती असा दावा अमेरिकास्थित तंत्रज्ञाने केला. भारताच्या निवडणूक आयोगाने मात्र हा दावा फेटाळला आहे.

मात्र तरीही या यंत्रांच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका आहे. या मशीन्सच्या कामकाजासंदर्भात तसंच विश्वासार्हतेबद्दल न्यायालयात सात आक्षेप मांडण्यात आले आहेत. मात्र निवडणूक आयोगाने हे आक्षेप मोडून काढत मशीन्समध्ये फेरफार करता येत नाही असा दावा केला आहे.

देशातल्या 16 लाख मतदान यंत्रांमध्ये प्रत्येकी 2,000 मतांची गणना होते (कोणत्याही मतदान केंद्रावर अधिकृत मतदारांची संख्या 1500 हून जास्त नसते.)

वीजपुरवठा अनियमित असणाऱ्या ठिकाणीही ही यंत्रं वापरली जाऊ शकतात. प्रशासनातर्फे चालवण्यात येणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीमधील अभियंत्यांनी या यंत्रांची निर्मिती केली आहे.

ही मशीन्स आणि त्यांचा तपशील याची माहिती अभियंत्यांचा गट सोडला तर कोणालाही माहिती नाही, असा दावा संबंधितांतर्फे करण्यात येतो.

मतदार मशीनवरचं बटण दाबून आपलं मत नोंदवतात. आणखी एका बटणाद्वारे, मतदान अधिकारी मतदानाची प्रक्रिया थांबवू शकतात. मतदानाची वेळ संपल्यानंतर हे बटन दाबून प्रक्रिया थांबवली जाते. याव्यतिरिक्त मतदान केंद्र ताब्यात घेतल्यास किंवा मतदान प्रक्रियेत बाधा आणल्यास, हे बटन दाबून प्रक्रिया थांबवली जाते.

मतदान यंत्राबरोबर कोणीही छेडछाड होऊ नये यासाठी मतदान अधिकारी ते लाखेने सीलबंद करतात. निवडणूक आयोगातर्फे पुरवण्यात आलेल्या खास धाग्याने ते बांधलं जातं. याला एक सीरियल नंबर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

EVMबाबत मतदारांमध्ये नेहमी कुतूहल तर विरोधकांमध्ये नेहमी संशयच राहिला आहे. पण खरंच EVM हॅक होऊ शकतात का, याचा वेध बीबीसी प्रतिनिधी सौतिक बिस्वास यांनी घेतला.


सामग्री: EVM मशीन्स

युतीचे एकूण 41 खासदार निवडून आले. एमआयएमचा एक, राष्ट्रवादीचे 4,  युवा स्वाभिमानी पक्षाचा एक आणि काँग्रेसचा एक उमेदवार निवडून आला आहे. राज्यातल्या सर्व खासदारांची यादी या ठिकाणी देत आहोत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2019 लोकसभा निवडणुकीमध्ये देशात भाजपचे सर्वाधिक उमेदवार निवडून आले आहेत. महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेची युती झाली होती.


सामग्री: Economist Intelligence Unitच्या वार्षिक जागतिक सर्वेक्षणानुसार ऑस्ट्रियाची राजधानी जगातील सगळ्यांत जास्त राहण्यायोग्य शहर आहे. गेली तीन वर्षं दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या व्हिएन्नाने ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबर्न शहराला मागे टाकत बाजी मारली.

दोन दशकांपूर्वी सुरू झालेल्या या रँकिंगमध्ये पहिल्यांदाच युरोप खंडातील एखाद्या शहराने हा मान पटकावला आहे.

विएन्नामधलं श्रॉब्रंग पॅलेस

राजकीय आणि सामाजिक स्थिरता, गुन्हेगारी, शिक्षण, आरोग्यसुविधा या निकषांच्या आधारावर 140 शहरांची यादी तयार करण्यात आली होती.

या सर्वेक्षणात युरोपियन शहरांमध्ये मँचेस्टरचा सगळ्यांत जास्त विकास झाल्याचं लक्षात आलं आहे. या क्रमवारीत त्यांनी 16 स्थानांची मुसंडी मारत 35वा क्रमांक मिळवला. यादरम्यान मॅंचेस्टरने लंडनलाही 13 क्रमांकांनी मागे टाकलं.

संरक्षणाच्या क्षेत्रात केलेल्या सुधारणेमुळे मँचेस्टरची क्रमवारी सुधारली, असं इकॉनॉमिस्टचं मत आहे.

कालच भारताच्या गृहनिर्माण आणि नागरी विकास मंत्रालयाने भारतीय शहरांचा Ease of Living Index जाहीर केला. त्यात पुणे शहर देशात अव्वल, नवी मुंबई दुसऱ्या, बृहन्मुंबई तिसऱ्या आणि ठाणे सहाव्या क्रमाकांवर आहे.

संवेदनशीलता

गेल्या वर्षी मँचेस्टरमध्ये झालेल्या हल्ल्यात 22 लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर या सर्वेक्षणात मँचेस्टरची क्रमवारी घसरली होती. त्यामुळे या सर्वेक्षणावर टीका झाली होती.

सर्वेक्षणाच्या संपादिका रोक्साना स्लाचेव्हा म्हणाल्या की या मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे मँचेस्टरमधली शांतता भंगली होती. पण त्या धक्क्यातून सावरायला मँचेस्टरने जराही वेळ दवडली नाही. त्यांनी पुढे सांगितलं की अनेक पश्चिम युरोपियन शहरांची सुरक्षितता वाढली आहे, आणि व्हिएन्नाचं या रँकिंगमधलं यश म्हणजे युरोपात शांतता पुन्हा एकदा नांदत असल्याचं द्योतक आहे.

सर्वेक्षणात सामील झालेल्या अर्ध्याअधिक शहरांचा जगण्यायोग्य क्रमवारीतील मानक गेल्या वर्षभरात सुधारल्याचं सांगण्यात येत आहे.

गेली सात वर्षं सर्वोच्च स्थानावर राहिलेल्या मेलबर्नची यंदा दुसऱ्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. ऑस्ट्रेलियातील सिडनी आणि अॅडिलेड या शहरांनीही या क्रमवारीत पहिल्या दहामध्ये स्थान मिळवलं आहे.

मेलबर्न शहराने गेल्या सात वर्षांत या सर्वेक्षणात वरचा क्रमांक मिळवला आहे.

पण या क्रमवारीच्या तळाशी युद्धाने ग्रासलेल्या सीरियातील दमास्कस शहराचं नाव आहे. त्यानंतर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जर सोमवारी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या Most Livable Cities च्या यादीत पुण्याचं नाव देशात अव्वल पाहून खूश झाले असाल तर जरा थांबा. कारण जगातील सगळ्यांत जास्त राहण्यायोग्य 10 शहरांपैकी भारतातलं एकही शहर नाहीये. एवढंच नव्हे तर आशियाई शहरांपैकी फक्त जपानच्या दोन शहरांचा समावेश आहे - राजधानी टोक्यो आणि ओसाका.


सामग्री: Fixed Term Parliaments Act 2011 नुसार, UK मधील सार्वत्रिक निवडणुका दर 5 वर्षांनी पार पडायला हव्यात. पुढील निवडणूक 2022मध्ये प्रस्तावित आहे.

पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या ऐतिहासिक पराभवानंतर विरोधी मजूर पक्षाने सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे.

मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन म्हणाले की ज्या पद्धतीने पंतप्रधानांच्या कराराला संसदेने नाकारलं आहे त्यावरून या सरकारने विश्वास गमावल्याचं स्पष्ट आहे.

मतदानानंतर थेरेसा मे म्हणाल्या की त्यांनी संसदेचा विश्वास पुन्हा संपादन केल्यास सोमवारी त्या या कराराचा दुसरा मसुदा सादर करतील.

जर बुधवारी थेरेसा मे यांना संसदेचा विश्वास जिंकता आला नाही तर नाही त्यांना 14 दिवसांत पुन्हा ही संधी मिळेल. मात्र कोणतंही सरकार स्थापन झालं नाही तर ब्रिटनमध्ये पुन्हा निवडणुका होतील.

1. जैसे थे परिस्थिती

जर काहीच झालं नाही तर निर्माण होणारी परिस्थिती No Deal Brexit असेल. ब्रेक्झिट संदर्भातील कायदा झालेला असल्याने सध्याच्या स्थितीत 29 मार्च 2019ला ब्रिटन युरोपियन युनियन सोडेल.

अशा No Deal Brexit च्या तयारीसाठी काही कायदे करावे लागतील. पण असे कायदे करावेच असं बंधनकारक नाही. पण खासदार No Deal Brexitच्या फलनिष्पत्तीबद्दल चिंतेत आहेत.

2. नवीन वाटाघाटी

ब्रेक्झिट संदर्भातील नवीन करार सरकार मांडू शकतं.

पण यासाठी वेळ लागेल तसंच ब्रेक्झिट लांबवण्यासाठी कलम 50चा विस्तार करावा लागेल.

यासाठी दोन पर्याय असू शकतात. एक म्हणजे EUकडे UKला विनंती करावी लागेल. आणि हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा युरोपियन युनियनमधील सर्व देश युरोपियन युनियन संघटनेच्या मताशी सहमत असतील.

दुसरं म्हणजे EU Withdrawal Actमधील एक्झिट डेटची व्याख्या बदलण्यासाठी सरकारला एक वैधानिक करार सादर करावा लागेल. यावर मतदान करण्यासाठी खासदारांना संधी मिळू शकते.

पण तडजोडीसाठी EU नकार दिला तर सरकारला अन्य पर्यायांचा विचार करावा लागेल.

3. पुन्हा एकदा सार्वमत

सरकार ब्रेक्झिटवर पुन्हा एकदा सार्वमत घेऊ शकतं.  पुन्हा वाटाघाटी अथवा लवकर निवडणुकांसाठी कलम 50चा विस्तार करावा लागेल. 29मार्चच्या आधी सार्वमत घेण्यासाठी आता खूप उशीर झाला आहे.

शिवाय हे आपोआप होणार नाही. कारण Political Parties, Elections and Referendums Act 2000मध्ये सार्वमतासाठीची नियमावली बनवण्यात आली आहे.

सार्वमत घेण्यासाठी आणि कुणाला मत देता येईल हे ठरवण्यासाठी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी मांडलेला ब्रेक्झिटचा करार ब्रिटनच्या संसदेने फेटाळून लावला आहे. मे यांनी कराराचा मसुदा संसदेत सादर केला. 432 खासदारांनी या विरोधात तर 202 खासदारांनी या कराराच्या बाजूने मतदान केलं. पण आता ब्रेक्झिटचं पुढं काय होणार, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.


सामग्री: GDP वाढीचा दर या तिमाहीमध्ये आणखी घसरला असून सध्या तो साडेचार टक्क्यांवर आला आहे.

काही दिवसांपूर्वी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या अर्थतज्ज्ञांनी एक सर्वेक्षण केलं होतं. यामध्ये त्यांनी GDPचा दर पाच टक्क्यांपेक्षा कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. हा आकडा 4.7 टक्के असेल, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

मात्र जेव्हा खरे आकडे आले, तेव्हा ते अधिकच कमी होते. जीडीपीचा हा गेल्या सहा वर्षातील सर्वात नीचांकी दर आहे. यापूर्वी 2013 साली जानेवारी ते मार्चच्या दरम्यान जीडीपीचा दर 4.3 टक्क्यांवर आला होता.

सलग सहाव्या तिमाहीत GDP वाढीचा दरात घसरण झाल्यामुळे चिंतेत भर पडली आहे. सर्वात काळजीची गोष्ट म्हणजे औद्योगिक विकास दर हा 6.7 टक्क्यांवरून घसरून केवळ अर्धा टक्का झाला आहे.

यातही उत्पादन क्षेत्रामध्ये वाढीच्या ऐवजी अर्ध्या टक्क्याची घटच झाली आहे. कृषी उत्पादन वाढीचा दर 4.9 टक्क्यांवरून 2.1 टक्के झाला आहे तर सेवा क्षेत्राचीही घसरण झाली आहे. सेवा क्षेत्राच्या वाढीचा दर 7.3 टक्क्यांवरून 6.8 टक्के झाला आहे.

GDP म्हणजे नेमकं काय?

GDP म्हणजे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट. मराठीत आपण याला सकल देशांतर्गत उत्पादन असं म्हणू शकतो.

याचा अर्थ देशात एकूण जे काही उत्पादन होतं, मग ते वस्तूंचं असो वा सेवांचं, त्यांचं एकत्रित मूल्य म्हणजे GDP. यामध्ये जी वाढ होते त्याला GDP विकास दर असं म्हटलं जातं. देशाची आर्थिक प्रगती कशी होत आहे, याचा अंदाज आपण GDP विकास दराच्या आकड्यांवरून लावू शकतो.

GDPची आकडेवारी दर तिमाहीला प्रसिद्ध होते. देशांतर्गत झालेलं उत्पादन आणि सेवांचाच GDPसाठी विचार होतो.

कृषी, उद्योग आणि सेवा या तीन आघाड्यांवर उत्पादकता वधारण्याच्या किंवा घटण्याच्या सरासरीद्वारे GDPचा दर ठरवला जातो.

जीडीपीचा दर देशाच्या आर्थिक प्रगतीचं प्रतीक असतं. सोप्या शब्दांत, जीडीपीचा दर वधारला असेल तर आर्थिक विकासाचा दर उंचावला, असं म्हणता येतं. जीडीपीचा दर घटला असेल तर देशाची आर्थिक स्थिती खालावली असं म्हटलं जातं.

सध्याचे आकडे किती चिंताजनक?

यावर्षी भारताचा दरडोई GDP हा 2041 डॉलर इतका होता, म्हणजेच 1 लाख 46 हजार रुपये. याचाच अर्थ एवढ्या वार्षिक उत्पन्नात मुंबईसारख्या शहरात अनेकजण आपलं कुटुंब चालवतात.

अर्थात, हे सरासरी उत्पन्न आहे. याचा अर्थ असा आहे, की काही मूठभर लोकांची कमाई ही उत्पन्नाच्या हजारो किंवा लाखो पटीत आहे आणि बहुतांश लोक हे या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2019-20च्या दुसऱ्या तिमाहीतले GDP वाढीचे आकड्यांमधून आतापर्यंत व्यक्त केली जात असलेली भीती प्रत्यक्षात आली आहे.


सामग्री: HDFC बॅंकेने पोलीस दलासाठी आणि कुटुंबीयांसाठी चांगल्या सुविधा दिल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचं वरिष्ठ अधिकार्यांनी सांगितलं आहे.

मुंबई पोलिसांच्या पगाराची खाती 2015 मध्ये Axis बॅंकेत उघडण्यात आली होती. मात्र Axis बॅंकेसोबतचा करार जुलै 2020 मध्ये संपला. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी हा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई पोलिसांच्या पगाराची खाती HDFC बॅंकेत वळवण्याच्या निर्णयाची माहिती मुंबई पोलिसांच्या पोलीस नोटीसमध्ये देण्यात आल्याची माहिती, एका वरिष्ठ अधिकार्याने बीबीसीशी बोलताना दिली आहे.

राजकीय गोंधळ

2015 मध्ये मुंबई पोलिसांच्या पगाराची खाती Axis बॅंकमध्ये उघडण्यावरून मोठा गदारोळ झाला होता. 2015 मध्ये राज्यात देवेंद्र फडणवीसांचं सरकार होतं. त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस Axis बॅंकेत उच्चपदस्थ अधिकारी असल्याने सरकारने पोलिसांची खाती Axis बॅंकमध्ये उघडण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता.

मुंबई पोलिसांच्या पत्रकाचा व्हायरल फोटो

या प्रकरणावरून राज्यात मोठं राजकारण झालं. आरोप प्रत्यारोप झाले. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस आणि अमृता फडणवीस यांनी मात्र हे आरोप फेटाळले होते.

पोलीस दलाने 21 ऑक्टोबरला पोलिसांच्या पगाराबाबत HDFC बॅंकेसोबत करार केला आहे. पोलिसांनी परिपत्र काढून विविध बॅंकांनी प्रस्ताव सादर केले त्यातील सर्वांत उत्तम प्रस्ताव HDFC बॅंकेने दिल्याची माहिती दिली आहे.

बीबीसीला मिळालेल्या माहितीनुसार HDFC बॅंकेच्या ऑफरमध्ये,

या गोष्टींचा समावेश आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबई पोलिसांच्या पगाराची खाती Axis बॅंकेतून HDFC बॅंकेत वळवण्याचा निर्णय मुंबई पोलिसांनी घेतलेला आहे.


सामग्री: Highlights from Mark Zuckerberg's day on Capitol Hill

अमेरिकी संसदेच्या समितीसमोर त्यांची आज चौकशी झाली. त्यावेळी त्यांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण दिलं.

भारताबाबत काय बोलले झुकरबर्ग?

यावेळी मार्क झुकरबर्ग यांना अमेरिकी खासदार मिसेस फिनस्टिन यांनी भारतासंदर्भात देखील प्रश्न विचारला.

अमेरिकी निवडणुकांमध्ये परकीय शक्तींचा हस्तक्षेप होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी फेसबुक काय करत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी 2018 मध्ये फेसबुक समोरची ही सर्वांत मोठी प्राथिकता असल्याचं झुकरबर्ग यांनी सांगितलं.

"यंदाचं वर्ष फक्त अमेरिकेसाठी नाहीच तर जगभरात निवडणुकांसाठी महत्त्वाचं आहे. भारत, ब्राझिल, मॅक्सिको, पाकिस्तान आणि हंगेरी या सर्व देशांसाठी हे वर्ष निवडणुकांचं आहे. या देशांमधल्या निवडणुकांच महत्त्व कायम रहावं, तसंच त्यात कुठलीही बाधा येणार नाही यासाठी संपूर्ण काळजी घेऊ," असं स्पष्टीकरण झुकरबर्ग यांनी दिलं आहे.

पाहा व्हीडिओ : फेसबुक तुमच्या डेटाचं करतं तरी काय?

त्यावर मिसेस फिनस्टिन यांनी नेमकी काय पावलं यासाठी उचलली जातील असा उपप्रश्न केला.

त्याच उत्तर देताना फेक अकाउंट्सची ओळख पटण्यासाठी आखणी प्रयत्न केले जातील. तसंच चिथावणीखोर वक्तव्य आणि लिखाणाबाबतसुद्धा सतर्कता बाळगली जाईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

रशियावर फोडलं खापर

"ही 'आर्म्स रेस' आहे. यात सतत काहीतरी चांगलं मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहोत," असं ते यावेळी म्हणाले.

केंब्रिज अॅनालिटिका डेटा लीक प्रकरणाशी संबंधित प्रश्नांना झुकरबर्ग उत्तरं देत होते.

2016मध्ये अमेरिकेन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसंबंधी रशियाच्या हस्तक्षेपप्रकरणी विशेष वकील रॉबर्ट म्यूलर तपास करत आहेत. यासाठी त्यांनी फेसबुक कर्मचाऱ्यांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या, असंही झकेरबर्ग यांनी स्पष्ट केलं आहे.

म्यूलर यांनी मुलाखती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आपला समावेश होत नाही, असं झुकरबर्ग यांनी म्हटलं आहे.

"विशेष सल्लागारां सोबतचं आमचे कार्य गोपनीय आहे आणि मी खुल्या सत्रात ही गोपनीय माहिती उघड करणार नाही."

2016च्या निवडणुकीत हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी म्यूलर यांच्या कार्यालयानं फेब्रुवारी महिन्यात 12 रशियन नागरिकांसह 3 रशियन कंपन्यांवर आरोपपत्र दाखल केलं होतं.

यातली एक म्हणजे 'इंटरनेट रिसर्च एजन्सी' जिला काहीवेळा रशियन ट्रोल्सचं कुरण म्हणून ओळखलं जातं. या कंपनीनं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सोशल नेटवर्कचं शोषण करू पाहणाऱ्या रशियन ऑपरेटर्सशी फेसबुकचं नियमितणे युद्ध सुरू आहे, असं फेसबुकचे सीईओ(मुख्य कार्यकारी अधिकारी) मार्क झुकरबर्ग यांनी अमेरिकेच्या संसदेला सांगितलं आहे.


सामग्री: ICMR चे संचालक डॉ बलराम भार्गव म्हणाले, "प्रदूषण मृत्यूच्या कारणांपैकी एक महत्वाचं कारण आहे हे सर्वश्रुत आहे. कुपोषण, तंबाखूसेवन, उच्च रक्तदाब आणि प्रदूषण ही मृत्यूची महत्त्वाची कारणं आहेत. युरोप आणि अमेरिकेत झालेल्या काही संशोधनांमध्ये प्रदूषित भागांचा अभ्यास करण्यात आला. प्रदूषणामुळे कोव्हिड 19 चे मृत्यू वाढतात हे त्यातून दिसून आलंय."

डॉ. भार्गव पुढे म्हणाले, 'कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी तसंच हवेच्या प्रदूषणापासून बचाव करण्यासाठी स्वस्त आणि सोपा उपाय म्हणजे मास्कचा वापर. मास्कचा तातडीने आणि व्यापक स्तरावर अवलंब करणं हा आपल्यापुढचा उपाय आहे.'

अलिकडेच हार्वर्ड विद्यापीठाने केलेल्या एका अभ्यासात असं दिसून आलंय की PM 2.5 या प्रदुषकाच्या प्रमाणात दर क्युबिक मीटरमागे 1 मायक्रोग्रॅमची जरी वाढ झाली तरी कोव्हिड-19 च्या मृत्यूदरात 8% वाढ होऊ शकते. केंब्रिज विद्यापीठाने केलेल्या अभ्यासातही कोव्हिडचा संसर्ग आणि दीर्घकाळ प्रदुषित हवेत राहणं याचाही थेट संबंध असल्याचं दिसून आलं होतं.

गेले काही आठवडे मुंबईतील हवेची गुणवत्ता 180 ते 400 मध्ये खाली-वर होताना दिसत आहे. दिल्लीतील पीएम 2.5 प्रदूषकाची पातळी 180-300 च्या घरात होती. ही WHO ने सांगितलेल्या सुरक्षित पातळीच्या अनेक पट जास्त आहे.

भारतातल्या अनेक शहरांमध्ये प्रदूषणाचा स्तर धोकादायक पातळीच्या खूप वर जातो. फेब्रुवारी 2020मध्ये जगातील 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये भारतातील 21 शहरं होती.

'कार्डिओव्हॅस्क्युलर रिसर्च'मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका संशोधनात म्हटलं गेलंय की जगभरातील कोव्हिड-19 मृत्यूंपैकी 15% मृत्यू हे दीर्घकाळ प्रदुषित हवेत राहिल्यामुळे होतात. पूर्व आशियात हा आकडा आणखीन वाढतो कारण 27% मृत्यू प्रदूषणाशी संबंधित आहेत. युरोप आणि उत्तर अमेरिकेत हा आकडा 19% आणि 17% आहे.

भारतातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये दिल्लीचा नंबर कायमच वरती असतो. दिल्लीभोवतालच्या राज्यांमध्ये हिवाळ्यात शेत भाजणी होत असते. याला 'पराली'चा हंगाम म्हटलं जातं. वाहनं आणि रहदारीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणात याचीही भर पडत असते. अलिकडेच दिल्ली, हरयाणा आणि पंजाब सरकारच्या प्रतिनिधींची यासंदर्भात बैठक पार पडली होती.

डॉ. भार्गव यांनी युरोप आणि अमेरिकेत झालेल्या सर्वेक्षणांचा आणि अभ्यासांचा उल्लेख केला. हार्वर्ड विद्यापीठाने अमेरिकेत केलेल्या सर्वेक्षणात अमेरिकेतील 3000 काउंटींचा अभ्यास केला गेला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रदूषणामुळे कोव्हिड 19 च्या मृत्यूंचं प्रमाण वाढू शकतं असा इशारा ICMR ने दिलाय. हिवाळ्यात भारतात अनेक शहरांमध्ये प्रदूषणाची पातळी वाढत जाते त्यामुळे कोरोनाशी मुकाबला करणं अधिक आव्हानात्मक होणार आहे.


सामग्री: IIMसारख्या देशातल्या अग्रगण्य शिक्षणसंस्थेत उपेक्षित वर्गाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचं दिसून आलं आहे.

त्याचं उदाहरण ठरलंय देशात उच्च दर्जाच्या शिक्षणासाठी प्रसिद्ध असलेली 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट' ही संस्था. IIM च्या माजी विद्यार्थ्यांची निराशेची पातळी इथवर पोहचली की, त्यांना यावर उच्च न्यायालयाकडून कायदेशीर उपाय शोधावा लागला आहे.

हे प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत पोहचण्याचं कारण म्हणजे IIM अहमदाबादनं डॉक्टरेट प्रोग्राम्ससाठी आरक्षण धोरण नमूद न करता अर्ज मागवले होते.

"IIMच्या प्राध्यापकांमध्ये वेगवेगळ्या सामाजिक स्तरांतल्या लोकांचं प्रतिनिधित्व नाही, हे खरंतर वर्णभेदाच्या परिस्थितीप्रमाणे आहे," असं आयआयएम बंगळुरूच्या 'सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी'चे दीपक मालघान यांनी बीबीसीला सांगितलं.

देशातल्या सर्व IIMमधल्या सामाजिक विविधतेवर अभ्यास करण्यात आला आहे. दीपक आणि त्यांचे सहकारी सिद्धार्थ जोशी यांनी हा अभ्यास केला. त्यांच्या अभ्यासातून जी आकडेवारी समोर घेऊन आले ती सर्वांनाच अचंबित करणारी आहे.

'घटनात्मक आदेशाचं हेतुपुरस्सर उल्लंघन'

"IIM मधले जवळपास 97 टक्के कायमस्वरूपी शिक्षक समाजातल्या फक्त 5 ते 6 टक्के भारतीयांचं प्रतिनिधित्व करतात. संस्थात्मक स्वायत्ततेचं अस्त्र वापरून घटनात्मक आदेशाचं हेतूपुरस्सर उल्लंघन करण्यात आलं आहे," असं दीपक सांगतात.

या अभ्यासानुसार, देशभरातल्या 13 IIMमधल्या 642 सदस्यांपैकी फक्त 4 सदस्य अनुसूचित जाती, 1 सदस्य अनुसूचित जमाती तर 17 सदस्य इतर मागासवर्गीय गटातले आहेत.

"जात आणि वर्गाच्या बाबतीत IIM हा उच्चभ्रूंचा अड्डा होत चालला आहे. आपल्या देशात लैंगिक भेदभावावर तेवढं लक्ष केंद्रीत केलं जातं. पण सामाजिक भेदभावावर कुणी बोलत नाही," असं अनिल वागडे सांगतात.

अनिल हे माजी विद्यार्थी संघटनेचे सदस्य असून गुजरात न्यायालयात माजी विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकाकर्त्यांपैकी एक आहेत. IIM अहमदाबादच्या डॉक्टरेट प्रोग्राम्समधून वगळण्यात आलेल्या आरक्षण धोरणाबद्दल ते सातत्यानं पाठपुरावा करत आहेत.

डॉक्टरेट आणि MBA प्रोग्राम्समध्ये भेदभाव?

डॉक्टरेट प्रोग्राम्सकरता IIM तर्फे व्यवस्थापन क्षेत्रात फेलोशिप दिली जाते. पण यात आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.

विद्याशाखेत शिक्षक म्हणून रुजू होण्याकरता डॉक्टरेट असणं आवश्यक आहे. MBA प्रोग्राम्ससाठी मात्र IIM आरक्षणाचं धोरण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नुकताच आपल्या देशानं 69 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला. त्याचवेळी देशातल्या काही महत्त्वाच्या संस्थांना संविधानातल्या मूलभूत तत्त्वांचा विसर पडलेला दिसून येतोय. हे तत्त्व म्हणजे शिक्षण क्षेत्रात वंचित वर्गाला मिळणारं आरक्षण!


सामग्री: IPCCने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात वाढत्या जागतिक तापमानाविषयी पहिल्यांदाच अतिशय गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. जागतिक तापमानात दीड अंश सेल्सिअस वाढ झाली तर त्याचे सर्वाधिक परिणाम जगातल्या दुर्बल आणि वंचितांना भोगावे लागतील, असं या अहवालात म्हटलं आहे. अन्नधान्याची टंचाई, महागाई, बेरोजगारी, उपजीविकेच्या संधी गमावणं, आरोग्याच्या समस्या आणि स्थलांतर अशा संकटांना या घटकांना तोंड द्यावं लागेल.

भारताची लोकसंख्या मोठी आहे. शिवाय इथे गरिबी आणि विषमताही मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे जागतिक तापमानवाढीचे मोठे परिणाम भारताला भोगावे लागतील.

ज्या पद्धतीच्या अस्थिरतेविषयी अहवाल सांगतो, ती आलीच, भारताला केवळ सामाजिकच नाही तर राजकीयसुद्धा परिणाम भोगावे लागतील.

भारताला मोठा समुद्र किनारा लाभला आहे. समुद्राच्या काठी राहाणाऱ्यांची संख्याही जास्त आहे. भारतात अनेकांसाठी समुद्र रोजगाराचं साधन आहे. त्यामुळे समुद्राच्या पातळीत वाढ झाली तर देशावर त्याचे भयंकर परिणाम होतील.

दुसरीकडे उष्णतेच्या लाटेचाही धोका आहे. 2015 साली उन्हाच्या झळांनी भारत आणि पाकिस्तानात अनेक लोकांचा बळी गेला होता. ही नित्याचीच बाब होऊ शकते. भारताच्या पूर्वेकडचं कोलकाता आणि दक्षिण पाकिस्तानातील कराची या दोन शहरांना याची सर्वांत जास्त झळ बसण्याची शक्यता आहे.

जागतिक तापमान वाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि त्याचे संभाव्य परिणाम कमी करण्यासाठी फार उशीर झाला नसल्याचं या अहवालात म्हटलं असलं तरी मर्यादित साधनसंपत्ती असलेल्या दक्षिण आशियातल्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी हे आव्हानात्मक असणार आहे.

2015 ते 2050 या काळात जागतिक तापमानवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी देशांना जवळपास 900 अब्ज डॉलर्स एवढी प्रचंड गुंतवणूक करावी लागेल, असा अंदाज या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. मात्र यापेक्षा जास्त खर्च येण्याची शक्यता आहे.

Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) या नव्या आंतरराष्ट्रीय करारात वातावरण बदल रोखण्यासाठी राष्ट्रांना उद्दिष्टं ठरवून देण्यात आली आहेत. ही उद्दिष्टं पूर्ण करण्यासाठी 2020नंतर जे उपाय करावे लागतील, त्याचा सार्वजनिक आराखडा तयार करताना अनेक देशांनी फार जास्त खर्चाचा अंदाज वर्तवला आहे.

INDCने दिलेलं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी भारताला जवळपास एक ट्रिलियन डॉलर्स एवढा खर्च येईल, असा अंदाज भारताने व्यक्त केला आहे. तर पाकिस्तानला 40 अब्ज...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जागतिक तापमान वाढीवर तत्परतेने नियंत्रण आणता आला नाही तर विनाशकारी परिणाम भोगावे लागतील, असा धोक्याचा इशारा Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC दिला आहे. जागतिक तापमान वाढीचे भारत आणि दक्षिण आशियावर काय परिणाम होतील, याचं विश्लेषण करत आहेत ईस्ट एंजिलिया विद्यापीठाच्या एनर्जी अँड रिसोर्स इन्स्टिट्यूटच्या आयुषी अवस्थी.


सामग्री: IPL सामने मध्यरात्रीनंतरही लांबत असल्यामुळे अनेकदा प्रेक्षकांना सामना मध्येच सोडून घरी परतावं लागतंय.

2005 मध्ये त्यांना पर्याय मिळाला T-20 क्रिकेटचा. आणि पुढे 2007 मध्ये झालेला पहिला वहिला T20 विश्वचषक प्रेक्षकांमध्ये सुपरहिट झाला. आणि क्रिकेटच्या नव्या पिढीसाठी खेळाचं भविष्य ठरून गेलं - T20 क्रिकेट.

भारतात तर क्रिकेटचीच लोकप्रियता अमाप. त्यामुळे भारताने T20 क्रिकेट आणखी एनकॅश करत 2008 मध्ये या प्रकारावर आधारित एक लीग सुरू केली - इंडियन प्रीमिअर लीग किंवा IPL. प्रथमश्रेणी दर्जाची ही लीग जगभरातल्या खेळाडूंमध्ये आणि क्रिकेट चाहत्यांमध्ये आपलं स्थान टिकवून आहे.

इथं फलंदाज बऱ्याचदा चौकार आणि षटकारांचीच भाषा बोलतात, गोलंदाजही चौकार दिले तरी बेहत्तर पण, पुढच्या चेंडूवर विकेट घेईन या आवेशाने गोलंदाजी करतात. मैदानावर ही आतषबाजी तर मैदानाबाहेर चिअर लीडर्सचा जल्लोष. आणि सामन्यांना बॉलिवुड, टॉलीवुड, बडे उद्योगपती यांची हजेरी. या सगळ्यामुळे या स्पर्धेला वेगळंच ग्लॅमर प्राप्त झालं.

पण या ग्लॅमरचा फटका आता सर्वसामान्य प्रेक्षक, ग्राउंड स्टाफ आणि पोलीसांना बसताना दिसतोय.

सामन्यांना होणारा उशीर

IPLचे बहुतेक सामने हे चार महानगरं आणि देशातल्या मोठ्या शहरात होत आहेत. आणि स्टेडियमपासून दूर राहणारे लोक क्रिकेटच्या प्रेमापोटी काही तासांचा प्रवास करून सामना बघायला पोहोचतात. आणि रात्री आठ वाजता सुरू होणारे सामने रात्री बारानंतरही न संपल्यामुळे अनेकदा शेवटची ट्रेन चुकून या लोकांसाठी घरी जायचा स्वस्त मार्गही बंद झाला आहे.

डोंबिवलीच्या अमित पाध्ये यांचं उदाहरण घ्या. बुधवारचा चेन्नई सुपरकिंग्ज विरुद्धचा सामना बघण्यासाठी त्यांनी दक्षिण मुंबईतल्या वानखेडे स्टेडिअमवर हजेरी लावली. तिथं पोहोचण्यासाठी दीड तास, मग सुरक्षा व्यवस्था आणि इतर दिव्य पार पाडण्यासाठी आणखी दीड तास. आणि मुंबईने सामना जिंकत असल्याचं समाधान त्यांना असलं तरी बारा वाजून गेल्यावर पुढचा सामना न बघताच उठून जावं लागलं, ही हूरहूरही त्यांना आहे.

"आम्ही एकटेच नव्हतो मॅच अर्धवट सोडणारे. आम्हाला मध्ये रेल्वेचं CSTM स्थानक गाठायचं होतं. शेवटची ट्रेन सोडून भागणार नव्हतं. आम्ही बाहेर पडत होतो तेव्हा पोलीस कर्मचारी आमच्याकडे बघत होते. तुम्ही निदान मॅच सोडून जाऊ शकता, आम्ही ड्युटी सोडूनही जाऊ शकत नाही, असे भाव त्यांच्या चेहऱ्यावर होते," अमित यांनी सांगितलं.

IPLचे सामने...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सलग पाच दिवस चालणारे कसोटी सामने आणि दिवसभर चालणारे एकदिवसीय सामने, यामुळे क्रिकेटचा खेळ इतर खेळांच्या तुलनेत धिमा वाटायला लागला होता. अशावेळी सध्याच्या कसोटी खेळणाऱ्या 9 देशांच्या पलीकडे खेळाला पोहोचवणं, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद किंवा ICCला कठीण जात होतं.


सामग्री: IPS अधिकारी मोहिता शर्मा यांनी केबीसीमध्ये एक कोटी रुपये जिंकले

तीस वर्षांच्या मोहितांचं म्हणणं आहे की केबीसीत जाणं त्यांचं नाही तर त्यांच्या नवऱ्याचं स्वप्न होतं. काही दिवसांपूर्वीच झारखंडच्या नाजिया नसीम केबीसीच्या या सिझनच्या पहिल्या कोट्यधीश बनल्या होत्या.

मोहिता यांची पोस्टींग सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये आहे. त्या सांबामध्ये एएसपी पदावर तैनात आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या या भागात शांतता आणि सुव्यवस्था राखणं हे त्यांचं काम आहे.

बीबीसी हिंदीशी बोलताना त्या म्हणाल्या की, "केबीसीत येणं माझ्यासाठी खूप रोमांचकारी होतं. जसं यूपीएससीची परीक्षा देणं माझं स्पप्न होतं, आणि मला ते पूर्ण करायचं होतंच. मला ते स्वप्न साकार करायला 5 वर्षं लागले. सलग चार वर्षं अयशस्वी ठरल्यानंतर पाचव्यांदा मी यशस्वी झाले."

पण केबीसीत येणं हे त्यांच्या पतीचं स्वप्न होतं आणि गेल्या 20 वर्षांपासून ते यासाठी प्रयत्न करत आहेत, असं मोहिता सांगतात.

"यंदा माझे पती म्हणाले की तू तुझ्या मोबाईलवरून प्रयत्न कर. मी प्रयत्न केला आणि आमचा केबीसीचा प्रवास सुरू झाला."

लॉकडाऊनमध्ये नवऱ्यासोबत राहिल्या आणि केबीसीत पोहचल्या

मोहिता शर्मा आयपीएस आहेत आणि त्यांचे पती रुषल गर्ग इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिस अधिकारी आहेत. या दोघांचं लग्न एका वर्षापूर्वी झालं होतं. "आमच्या लग्नानंतर आम्हाला दोन वेगवेगळ्या जागी नियुक्ती मिळाली होती. मी मणिपूरमध्ये होते आणि हे जम्मूमध्ये. लॉकडाऊनमध्ये आम्ही एकत्र राहात असताना केबीसीचे भाग दाखवत होते. आम्ही दोघं हा शो बघायचो आणि बरोबर उत्तर द्यायचा प्रयत्न करायचो."

त्या सांगतात की, "आम्ही दोघांनी प्रशासकीय परीक्षा दिलेली आहे त्यामुळे आम्हाला माहिती होतं की या शोमध्ये अशाप्रकारचे प्रश्न येतात. लॉकडाऊनमुळे आम्ही एकत्र राहू शकलो. मग मला परत मणिपूरला जाव लागलं. पण सुदैवाने लवकरच माझी बदली जम्मूला झाली. आता आम्ही दोघं एकत्र राहातो."

दोन लाईफ लाईन आणि एक कोटीचा प्रश्न

केबीसीत एक कोटीच्या प्रश्नापर्यंत स्पर्धकांच्या दोन लाईफ लाईन शिल्लक आहेत असं क्वचित पाहायला मिळतं. पण मोहितांकडे दोन लाईफ लाईन शिल्लक होत्या.

त्या म्हणतात की, "जेव्हा मी एक कोटीच्या प्रश्नावर होते, तेव्हा माझ्याकडे फ्लिफ द क्वेश्चन आणि एक्सपर्ट ओपिनियन अशा दोन लाईफ लाईन शिल्लक होत्या. मला वाटलं की यावेळी फ्लिफ द क्वेश्नन लाईफ लाईन वापरावी आणि सात कोटीच्या प्रश्नाला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हिमाचल प्रदेशच्या कांगडामध्ये राहाणाऱ्या आयपीएस अधिकारी मोहिता शर्मा कौन बनेगा करोडपती (केबीसी) च्या 12 सीझनच्या दुसऱ्या कोट्यधीश ठरल्या आहेत.


सामग्री: ISचा बीमोड केल्यावर अफगाणिस्तानमधल्या अचीन प्रांतातली मुलींची शाळा परत सुरू झाली आहे. आता या शाळेत तीन शिक्षक आणि 600 विद्यार्थिनी आहेत.

2017मध्ये अमेरिकन बाँबहल्ल्यानंतर IS संघटनेनं इथून पळ काढला. त्यानंतर अचीन प्रांतावर काही काळ अफगाण सैन्याचा ताबा होता.

प्रदीर्घ संघर्षाच्या परिस्थितीमुळे लाखो अफगाण मुला-मुलींना शिक्षणापासून वंचित राहावं लागलं होतं.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अफगाणिस्तानच्या अचीन प्रांतातल्या या शाळेत याआधी कथित इस्लामिक स्टेट (IS) संघटनेचा अड्डा होता.


सामग्री: ISच्या सैन्याचा फाईल फोटो.

काही कुटुंबांनी घडवून आणलेल्या या हल्ल्यांना आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी 'Family attacks', 'Family bombings'  असं नाव दिलं आहे. जिहादी हल्ल्यांची ही नवी व्यूहरचना तर नाही, असा धोक्याचा इशारा यातून मिळत आहे.

कुटुंबांनी घडवून आणलेल्या या हल्लांची जबाबदारी कथित इस्लामिक स्टेट (IS) ग्रुपनं घेतली आहे. 13 आणि 14 मे रोजी झालेल्या या हल्ल्यांत 3 चर्च आणि पोलीस मुख्यालयाला लक्ष्य करण्यात आलं.

ISनं केलेल्या दाव्यात हे हल्ले कुटुंबीयांनी घडवल्याचा कोणताही उल्लेख नाही. पण ज्या पद्धतीनं यातील एका हल्ल्याचं वर्णन करण्यात आलं आहे, ते पाहाता ISला या हल्ल्याच्या पद्धतीची त्रोटक माहिती द्यायची होती, असं दिसतं.

हल्ल्यांसाठी बाँबर म्हणून मुलांचा वापर

इंडोनेशियामध्ये झालेल्या हल्ल्यांतली सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे त्यात झालेला मुलांचा वापर. रविवारी आई आणि दोन मुलींनी एका चर्चवर हल्ला केला. यातल्या एका मुलीचं वय 9 वर्षं आणि दुसऱ्या मुलीचं वय 12 वर्षं होतं. तर वडील आणि त्यांच्या 2 मुलांनी 2 चर्चवर हल्ले केले. या हल्ल्यांतल्या एका मुलाचं वय 16 वर्षं आणि दुसऱ्या मुलीचं वय 18 वर्षं होतं.

दुसऱ्या दिवशी 5 जणांच्या कुटुंबानं दोन मोटरसायकलींवरून पोलीस मुख्यालयावर हल्ला केला. या कुटुंबाची 8 वर्षांची मुलगी बचावली आहे.

ISनं या हल्ल्यांत मुलांचा किंवा महिलांचा सहभाग असल्याचं म्हटलेलं नाही. पण जिहादी हिंसाचारात मुलांचा आणि महिलांचा वापर ISसाठी नवा नाही.

ISनं डिसेंबर 2016मध्ये गेमसारखा एक व्हीडिओ प्रसिद्ध केला होता. यात मुलं 'शत्रूं'चा माग घेतात आणि शेवटी त्यांना गोळ्या घालतात किंवा त्यांचा शिरच्छेद करतात, असं दाखवण्यात आलं आहे.

2017मध्ये ISनं धर्मांतर केल्याचा दावा केलेली 2 मुलं मोसूलमध्ये आत्मघातकी हल्ला करताना दाखवण्यात आलं आहे. तर काही याझदी मुलांनी ISसाठी हल्ले केल्याचा दावा करण्यात आला होता.

मे 2017मध्ये जेव्हा ISचा इराकमध्ये त्यांचा गड असलेलं मोसूल आणि सीरियातल्या राक्कावरची पकड ढिली होत होती तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर भरती सुरू केल्याचं ISने म्हटलं होतं. या दाव्याशी संबंधित व्हीडिओमध्ये 10 ते 13 वयाच्या दिसणाऱ्या मुलांची ISचे सैन्य म्हणून भरती होत असल्याचं दाखवण्यात आलं होतं.

महिलांचा सहभाग

IS बंडखोरीचे संदेश मुलांमध्ये पसरवत असल्याचं दाखवल जात असलं तरी असं मुलींच्या बाबतीत क्वचितच दाखवण्यात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इंडोनेशियातल्या सुरबाया या शहरात लागोपाठ दोन दिवस झालेल्या बाँब हल्ल्यांनी बरेच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ज्या पद्धतीनं हे हल्ले झाले त्या भोवती हे प्रश्न फिरत आहेत.


सामग्री: In a televised speech, South African President Jacob Zuma said he would resign "with immediate effect"

दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्रीय वाहिनीवरून प्रसृत केलेल्या निवेदनात झुमा यांनी राष्ट्राध्यक्षपदावरून पायउतार होत असल्याचं स्पष्ट केलं. मात्र त्यांच्याच सत्ताधारी आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस (ANC) पक्षाच्या निर्णयाशी आपण सहमत नसल्याचं सांगितलं.

ANC पक्षाने झुमा यांना पद सोडा किंवा संसदेत तुमच्याविरुद्ध अविश्वासदर्शक ठराव आणला जाईल, असं सांगितलं होतं. झुमा यांनी पद सोडण्याचा निर्णय घेतला.

राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रं उपराष्ट्रपती सायरिल रामाफोसा यांच्याकडे सुपूर्द करा, अशी सूचना पक्षाने 75 वर्षीय झुमा यांनी केली होती. मात्र त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं.

झुमा 2009 पासून राष्ट्राध्यक्षपदी होते. मात्र भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे त्यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली.

त्याचा अखेर बुधवारी झाला, जेव्हा सकाळी पोलिसांनी झुमा यांचे निकटवर्तीय असलेल्या धनाढ्य गुप्ता कुटुंबीयांच्या घरी धाड टाकली.

कसा दिला राजीनामा?

निवेदन सादर करण्यापूर्वी झुमा पत्रकारांशी बातचीत करताना हसत होते. "तुम्ही सगळे एवढे गंभीर का दिसत आहात?" असं झुमा यांनी विचारलं.

कार्यकाळात काम केलेल्या सगळ्यांप्रती आदर व्यक्त केल्यानंतर झुमा यांनी निवेदन सादर केलं. ANC पक्षात पडलेली फूट आणि उफाळलेली हिंसा, या कारणांमुळे राष्ट्राध्यक्षपदाचा राजीनामा देत असल्याचं झुमा यांनी स्पष्ट केलं.

दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जेकब झुमा

"माझं नाव घेऊन हिंसा भडकावली जात असेल तर ते चालणार नाही. माझ्या नावावर ANC पक्षात फूट पडावी, असं मला वाटत नाही. म्हणूनच या क्षणापासून राष्ट्राध्यक्ष पद सोडत आहे," असं त्यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "माझ्या पक्षाने घेतलेल्या निर्णयाशी मी सहमत नाही. मात्र पक्षाची शिस्त पाळणं हे माझं कर्तव्य आहे. राष्ट्राध्यक्ष पदावरून बाजूला होत असलो तरी दक्षिण आफ्रिकेसाठी आणि ANC पक्षासाठी माझं काम सुरूच राहील."

ANC पक्षाने झुमा यांच्या राजीनाम्याप्रकरणी आपली भूमिका मांडली. झुमा यांच्या राजीनाम्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेच्या नागरिकांना राजकीय स्थिरता मिळेल, असं पक्षाने म्हटलं आहे.

"राष्ट्राध्यक्ष पदावरून पायउतार झाले असले तरी झुमा ANC पक्षाचे यापुढेही सदस्य असतील. देशासाठी आणि पक्षासाठी त्यांनी दिलेल्या अतुलनीय योगदानाला आमचा सलाम आहे," असं जेसी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे अडचणीत आलेले दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जेकब झुमा यांनी अखेर राजीनामा दिला.


सामग्री: International Day for the Elimination of Violence against Women हा दिवस महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांचं गांभीर्य समाजासमोर मांडणं, यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघटनेनुसार, दर तीनपैकी एक महिला किंवा मुलीला आयुष्यात शारीरिक किंवा लैंगिक अत्याचाराला सामोरं जावं लागलं आहे.

भारतातल्या महिलांना स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून त्यांच्या हक्कांसाठी लढा द्यावा लागला आहे. यानिमित्ताने महिलांसाठीच्या हक्कांच्या मोहिमतले काही महत्त्वाचे पैलू बीबीसी 360 चित्रपटाद्वारे तुमच्यासमोर उलगडणार आहे.

हा चित्रपट नक्की पाहा आणि महिला हक्क लढाईतलं कालचक्राचं आवर्तन नक्की अनुभवा.

काही सूचना:

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांचं प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं 25 नोव्हेंबर हा दिवस मुक्रर केला आहे.


सामग्री: JNUचे कुलगुरू एम. जगदीश कुमार

त्यावर पहिल्यांदाच पुढे येत त्यांनी या सर्व प्रश्नांची कुलगुरू जगदीश कुमार यांनी उत्तरं बीबीसीला एका विशेष मुलाखतीत दिली. रविवारच्या हल्ल्यात जखमी झालेली JNU विद्यार्थी संघटनेची अध्यक्ष आयेशी घोष हिला भेटणं, ही माझ्या एकट्याचीच जबाबदारी नाही, असं ते यावेळी म्हणाले.

पाहा संपूर्ण मुलाखत -

या मुलाखतीचा हा संपादित अंश -

प्रश्न - रविवारची घटना घडली तेव्हा आपण कुठे होता?

रविवारची घटना घडली तेव्हा मी ऑफिसमध्येच होतो, फॅकल्टी सिलेक्शनची मीटिंग घेत होतो. 4.30 वाजता कळलं की 100 विद्यार्थी आक्रमकपणे विद्यापीठाकडे येत आहेत. त्यानंतर आम्ही सुरक्षा रक्षकांना तिथं पाठवलं.

त्यानंतर विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत आणि आम्ही परिस्थिती नियंत्रणात आणू शकत नाहीत, असं सुरक्षारक्षकांनी सांगितलं. त्यानंतर आम्ही पोलिसांना बोलवलं आणि परिस्थिती अटोक्यात आली.

प्रश्न - पण पोलीस सांगत होते की त्यांना कुलगुरूंकडून आत येण्याची परवानगी मिळाली नाही. पोलीस नेहमी आत येण्यासाठी लेखी परवानगी मागतात. त्या दिवशी त्यांना लेखी परवानगी देण्यात आली.  पोलिसांना परवानगी देण्याठी किती वेळ लागतो?

कॅंपसमध्ये आधीपासूनच साध्या गणवेशात पोलीस होते. कुलगुरूनं सुरक्षा द्या, असे हायकोर्टाचे आदेश आहेत. तेव्हा गरज आहे तेव्हा आम्ही नेहमीच पोलिसांची मदत घेतो.

प्रश्न - तुम्ही पोलिसांना फोन केला असं म्हणालात, नेमकं कुणाला फोन केला होता?

गरज पडते तेव्हा वसंत कुंज नॉर्थ पोलीस ठाण्याची मदत मागतो. डीसीपींशी बोलणं झालं. पोलीस आयुक्तांशी सुद्धा बोलणं झालं. त्यांनी सर्वतोपरी मदतीचं आश्वासन दिलं. गेल्या 2 महिन्यांपासून हा संघर्ष सुरू आहे. शिक्षकांना घेराव घालण्यात आले. असोसिएट डीनला 40 तासांपेक्षा कोंडून ठेवण्यात आलं होतं. माझ्यावर हल्ला झाला. माझी गाडी फोडण्यात आली.

प्रश्न - एवढी सुरक्षा असताना नेमकी कुणाची चूक झाली?

त्याचा तपास सुरू आहे. पोलिसांचा अहवाल येऊ द्या.

JNUचे कुलगुरू एम. जगदीश कुमार आणि बीबीसी प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे

प्रश्न - ज्यावेळी ही घटना घडली तेव्हा मुख्य गेटवरील लाईट बंद होते, असं सांगितलं जातं. त्या दरम्यान किती गाड्यांना आत येण्याची परवानगी देण्यात आली होती. किती लोक आत आले होते?

कॅंपसमधले दिवे गेले नव्हते. बाहेरचे दिवे गेले असतील तर ते का गेले असतील, हे पोलीसच सांगू शकतील.

प्रश्न - तुम्ही आएशी घोषला भेटलात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे (JNU) कुलगुरू एम. जगदीश कुमार हे उजव्या विचारसरणीकडे झुकलेले आहेत. त्यांनी 5 जानेवारीला JNUमध्ये झालेला हिंसाचार रोखण्यासाठी कठोर पावलं उचलली नाहीत,' असा आरोप करत विद्यार्थी आता त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत.


सामग्री: Jijau Janmsthal

'जिजाऊंच्या जन्मस्थळ विकासासाठी देऊ असं आश्वासन दिलेले 311 कोटी कुठे आहेत?' असा सवाल जाधव घराण्याच्या 17व्या पिढीशी संबंधित असलेल्या शिवाजीराजे जाधव यांनी केला आहे.

हा विकासनिधी तातडीनं न मिळाल्यास आंदोलनाचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिला आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजा इथे जिजाऊंचं बालपण गेलं. लखोजी राजे जाधव यांच्या पोटी 1598 साली जिजाऊंचा जन्म झाला.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठी स्वराज्य स्थापन करुन राज्यातील शोषितांना न्याय दिला. मात्र शिवाजी महाराजांमध्ये खऱ्या अर्थाने स्वराज्याची संकल्पना रुजवली ती जिजाऊंनी. जिजाऊ जगभरातील शिवप्रेमींसाठी मोठा प्रेरणास्रोत आहेत.

जिजाऊंचं जन्मगाव मात्र अद्याप विकासाच्या प्रतीक्षेत असल्याचं तिथे गेल्यावर जाणवतं.

लखोजी राजे जाधव यांचा राडवाडा

हा विशाल तटबंदी वाडा आहे बुलढाणा जिल्ह्यातल्या सिंदखेड राजा इथला. तब्बल चार एकर परिसरांत पसरलेल्या या चिरेबंदी वाड्याला जिजाऊ तसंच छत्रपती शिवाजी महाराजांचाही सहवास लाभला आहे.

जाधव घराण्याला पहिल्यांदाच राजा ही पदवी मिळाली ती लखोजी राजे जाधव यांच्या कीर्तीमुळे. त्यांची राजधानी म्हणजे सिंदखेड. त्याकाळी या प्रांताला सिद्धखेड या नावानं संबोधलं जात असे.

जिजाऊंच्या जन्माचं स्वागत हत्तीवरून साखर वाटून

या राजघराण्यात लखोजी राजे आणि म्हाळसाराणी यांच्या पोटी जिजाऊंनी जन्म घेतला. पुढे इथेच त्यांनी युद्धकला, प्रशासन यांचे धडे घेतले.

वाड्यात चिरेबंदी कमानी आणि पुरातन शिल्प पाहायला मिळतात.

स्थानिक इतिहास संशोधक विनोद ठाकरे सांगतात की, "त्याकाळी राजघराण्यात मुलगी होणं फार आनंदाची गोष्ट नसे, पण जिजाऊंच्या जन्मानंतर लखोजी राजे यांनी संपूर्ण प्रांतात हत्तीवरुन साखर वाटून स्त्री सन्मान आणि पुरोगामी विचारांचा धडा समाजाला घालून दिला होता."

तटबंदी राजवाडा आणि भुयारी मार्ग

जाधवांचा हा राजवाडा संपूर्ण 4 एकरात पसरला होता. भक्कम तटबंदीचा हा वाडा पूर्णतः किल्ल्याप्रमाणे आहे.

या वाड्याला एक मुख्य प्रवेशद्वार असून चहूबाजूंनी विशाल भिंतींचा वेढा आहे. वाड्याच्या मुख्य प्रवेशद्वारालगत दोन्ही बाजूंनी चिरेबंदी कमानी आणि पुरातन शिल्पं पाहायला मिळतात.

समोरच जिजाऊंचं जन्मस्थान आहे. या वाड्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे वाड्यातील सर्व खोल्या या भुयारी आहेत. तर वाड्याच्या तळमजल्यातून अनेक भुयारी मार्ग...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जिजाऊंची 420वी जयंती सिंदखेड राजामध्ये साजरी होत आहे. त्यानिमित्त आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल यांच्यासह महाराष्ट्रातील अनेक मातब्बर नेते सिंदखेड राजामध्ये उपस्थित आहेत. असं असलं तरी, सिंदखेड राजा परिसर मात्र अद्यापही विकासापासून दूर असल्याची स्थानिकांची तक्रार आहे.


सामग्री: KYC ची प्रक्रिया पूर्ण कशी करता येईल, त्यासाठी कोणती कागदपत्रं गरजेची आहेत, याची माहिती घेण्यापूर्वी आपण KYC म्हणजे काय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं आता नेमकं काय सांगितलंय, हे आपण पाहूया.

ई-वॉलेटद्वारे (उदा. पेटीएम, अमेझॉन पे, गूगल पे इ.) आर्थिक व्यवहार करत असाल, तर KYC शिवाय आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी आजचा (28 फेब्रुवारी) शेवटचा दिवस आहे. म्हणजेच, एक मार्चपासून तुम्ही ई-वॉलेटवर KYC ची माहिती दिली नसेल, तर तुम्हाला आर्थिक व्यवहार करता येणार नाहीत.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्याच या सूचना असल्यानं तुम्हाला KYC ची माहिती देणं करणं बंधनकारक आहे.

KYC म्हणजे काय?

Know Your Customer (KYC) म्हणजेच मराठीत ज्याला आपण 'आपला ग्राहक जाणून घ्या' असं म्हणू शकतो. आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी KYC महत्त्वाचं असतं. त्यासाठी संबंधित संस्था, मग ती बँक असेल किंवा ई-वॉलेट कंपनी असेल, त्या एक फॉर्म उपबल्ध करुन देतात, त्यातील माहिती ग्राहकांना भरावी लागते आणि आवश्यक कागदपत्रं जोडावी लागतात.

ओळखीचा पुरावा आणि पत्त्याचा पुरावा अशी दोन प्रकारची कागदपत्रं KYC साठी द्यावी लागतात. शिवाय, तुमचा फोटोही अपडेट करावा लागतो.

केवायसीचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे गैरव्यवहार रोखण्यास किंवा गैरव्यवहार झाल्यास गुन्हेगारापर्यंत पोहोचण्यास केवायसीची मदत होते.

बँकांसाठी केवायसी अनिवार्य होतीच, आता RBI नं ई-वॉलेटसाठीही KYC अनिवार्य केलंय. ई-वॉलेट म्हणजे फोन पे, अमेझॉन पे किंवा इतर ऑनलाईन आर्थिक व्यवहाराचे वॉलेट.

ई-वॉलेटचा वाढता वापर लक्षात घेता केवायसी महत्त्वाचं आहे.

KYC साठी कोणती कागदपत्रं आवश्यक असतात?

आधी सांगितल्याप्रमाणे, KYC साठी दोन प्रकारची कागदपत्रं आवश्यक असतात - ओळख पुरवा आणि पत्त्याचा पुरावा. त्यासाठी RBI ने पर्याय दिले आहेत.

ओळखी पुराव्यासाठी -

पत्त्याच्या पुराव्यासाठी -

ई-वॉलेटवरच तुम्हाला KYC ची माहिती देण्यासाठी नोटिफिकेशन दिसेल. उदाहरणादाखल आपण ओला कॅबच्या अॅपवरील नोटिफिकेशन आणि त्याची प्रक्रिया खाली फोटोंद्वारे पाहू शकतो.

ओला कॅबच्या अॅपवर या युजरला 'केवायसी पेंडिंग'चं नोटिफिकेशन आलेलं दिसतंय. त्याचप्रमाणे, जर तुम्ही तुमच्या कुठल्याही ई-वॉलेट अॅपवर केवायसीची माहिती भरली नसेल, तर तुम्हाला असं नोटिफिकेशन येईल. तिथं आवश्यक माहिती दिली नाहीत, तर तुम्हाला त्या ई-वॉलेटवरुन कुठलाच आर्थिक व्यवहार करता येणार नाही.

हेही वाचलंत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तुम्ही जर आर्थिक व्यवहार करत असाल, तर तुम्हाला KYC म्हणजेच Know Your Customer अपडेट करावाच लागेल. अन्यथा, तुम्हाला तुमच्या ई-वॉलेटवरुन कुठलेही आर्थिक व्यवहार करता येणार नाहीत.


सामग्री: LIVE आकडेवारी इथे पाहा:

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

क्षणक्षणाचे आकडे आणि प्रतिक्रिया इथे पाहा:

विधानसभा निकाल LIVE : राजस्थान, MP, छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला आघाडी, तर तेलंगणामध्ये TRSचा बोलबाला

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, तेलंगणा आणि मिझोरमच्या विधानसभा निवडणूक निकालांचे LIVE आकडे इथे पाहा:


सामग्री: MH 60 R 'रोमियो' सीहॉक हेलिकॉप्टर असं या हेलिकॉप्टरचं नाव आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे या गोष्टीचा खुलासा केला आहे. 260 कोटी डॉलर किमतीत ही हेलिकॉप्टर्स येणार आहेत.

अमेरिकन परराष्ट्र खात्याचं म्हणणं आहे की भारत सरकारने मल्टी मोड रडार, मल्टी-स्पेक्ट्रल टार्गेटिंग सिस्टम आणि अचूक हल्ला करण्याची क्षमता असणाऱ्या हेलिकॉप्टर्सची मागणी केली होती. असं तंत्रज्ञान असलेले 24 हेलिकॉप्टर देण्याची तयारी अमेरिकेने दर्शवली आहे.

हे हेलिकॉप्टर भारताच्या ताफ्यात आल्यानंतर भारताची सागरी सीमा आणखी बळकट होईल, असा विश्वास अमेरिकेने व्यक्त केला आहे. या हेलिकॉप्टरमुळे भारताला अॅंटी सरफेस आणि अॅंटी सबमरीन मोहिमा अधिक आत्मविश्वासाने राबवता येतील. इतकंच नाही तर आपातकालीन परिस्थितीमध्ये यांचा वापर होऊ शकतो.

अमेरिकन नौसेनेत या हेलिकॉप्टर्सचा वापर केला जातो. शत्रूंच्या पानबुड्या शोधण्याचं तंत्रज्ञान या हेलिकॉप्टरमध्ये आहे. या हेलिकॉप्टरच्या कॉकपिटमध्ये दोन कंट्रोल आहेत याचा अर्थ असा आहे की गरज पडल्यास को-पायलट देखील हेलिकॉप्टरचं पूर्णपणे नियंत्रित करू शकतो. लॉकहीड मार्टिन रोटरी अॅंड मिशन सिस्टम या कंपनीने या हेलिकॉप्टरची निर्मिती केली आहे.

रोमियो हेलिकॉप्टरमध्ये जीपीएस सिस्टमचा वापर करून क्षेपणास्त्राचा मारा करण्याची क्षमता आहे.

उड्डाणाच्या वेळीच प्रतिसेकंदात 8 मीटर उंच जाण्याची रोमियोची क्षमता आहे. 267 किलोमीटर प्रतितास इतक्या वेगाने हे हेलिकॉप्टर उडतं.

या हेलिकॉप्टरचं वजन सात हजार किलोग्राम असून एकावेळी किमान 10 टन वजन असलेल्या सामानाची ने-आण करण्यास रोमियो सक्षम आहे.

जगभरात एकूण 300हून अधिक MH 60 R हेलिकॉप्टर्स सेवेत आहेत असा कंपनीचा दावा आहे.

2001 मध्ये या हेलिकॉप्टरची निर्मिती करण्यात आली होती. 2005 मध्ये अमेरिकन नौसेने हे हेलिकॉप्टर प्रथम वापरलं.

भारताच्या आधी ऑस्ट्रेलियाच्या ताफ्यात हे हेलिकॉप्टर आहेत. पण दोन्ही देशातल्या हेलिकॉप्टरचं वैविध्य अबाधित राहावं यासाठी डिजाइन आणि तंत्रज्ञानात काही बदल करण्यात आले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय नौदल आणखी सशक्त करण्यासाठी भारताने आणखी एक पाऊल उचललं आहे. नौदलासाठी भारताने 'रोमियो' सीहॉक हेलिकॉप्टर विकत घेण्याचं ठरवलं आहे. अमेरिकेने भारताला हे हेलिकॉप्टर विकण्याची तयारी दर्शवली आहे. भारत अमेरिकेकडून एकूण 24 हेलिकॉप्टर विकत घेणार आहे.


सामग्री: MPSC ची तयारी करणारे विद्यार्थी परीक्षा व्हाव्यात का होऊ नयेत, याविषयीची मतं सोशल मीडियावर मांडत आहेत.

संभाजीराजे यांच्या वक्तव्यानंतर काही एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. हे आमच्या भविष्यासोबत खेळणं झालं असं काही जणांचं म्हणणं आहे.

बीबीसी मराठीने या संदर्भात बातमी दिली होती. त्यावर विद्यार्थ्यांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. बीबीसीचे वाचक राम शिंदे म्हणतात की "आमच्या भवितव्याशी खेळू नका. मुलं 4-5 वर्षांपासून परीक्षेची तयारी करतात."

तुमच्या मताशी कुणीही सहमत असणार नाही अशी प्रतिक्रिया बाबा भवर यांनी दिली आहे. ते म्हणतात मुलं 5-6 वर्षं तयारी करतात आणि परीक्षा पुढे ढकलली तर त्यांचं नुकसान होऊ शकतं.

बाहेरगावी राहणारी मुलं फक्त एका परीक्षासाठी येऊन पैसा खर्च करतात. जर मुलांच्या परीक्षा पुढे जाव्या असं वाटत असेल तर त्यांचा खर्च तुम्ही उचलावा असं बाबा भवर म्हणतात.

काही जणांचं म्हणणं आहे परीक्षा पुढे ढकलल्यास वर्ष जाणार नाही. पण परीक्षा दिवाळीनंतर व्हायला हवी.

दिवाळीनंतर परीक्षा घेतल्यास तोपर्यंत कदाचित कोरोनाची परिस्थिती काहीशी निवळली असेल आणि मराठा आरक्षणावर तोडगा निघेल असं काहींनी म्हटलंय.

तर आरक्षणासोबतच कोव्हिडचा विचार व्हावा, ग्रामीण भागातले अनेक विद्यार्थी UPSC ला बसू शकले नाहीत, हे विचारात घ्यावं असं काहींचं म्हणणं आहे.

पण ही परीक्षा यापूर्वी तीनदा पुढे ढकलण्यात आलेली असल्याने विद्यार्थ्यांच्या मनःस्थितीचा विचार करत आता ही परीक्षा घ्यावी असंही काहींनी ट्वीट केलंय.

तर परीक्षा केंद्रापर्यंत कसं पोहोचायचं याचं नियोजन करावं लागत असल्याने सरकारने परीक्षा होणार की नाही हे आधीच जाहीर करावं, शेवटच्या क्षणी घोषणा करू नये, असाही विचार मांडण्यात आलाय.

परीक्षा अगदी चार दिवसांवर आलेली असताना सुरू असलेल्या या वादाचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मनःस्थितीवर होत असल्याने लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावा, असंही काहींनी म्हटलंय.

NEET, JEE परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात जाणाऱ्या सरकारला MPSCची परीक्षा घेण्याची घाई का आहे, असाही सवाल काहींनी केलाय.

परीक्षांना करण्यात येणारा विरोध म्हणजे या विषयाचं राजकारण करण्यात येत असल्याचं मत काहीजणांनी मांडलंय.

MPSC ची परीक्षा वेळेवर होऊ द्यावी आणि दुसरीकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा असं मत मराठा समाजातल्याच काही मुलांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यातला कोव्हिडचा वाढता प्रादुर्भाव आणि मराठा आरक्षणाला आलेली स्थगिती या दोन्हींचा विचार करत 11 ऑक्टोबरला होऊ घातलेली MPSC ची परीक्षा पुढे ढकलावी अशी मागणी करण्यात येतेय. नवी मुंबईतल्या मराठा आरक्षण परिषदेतही खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनीही याविषयीचं वक्तव्यं केलं होतं.


सामग्री: MPSC ची परीक्षा सध्या अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे, तर युपीएससीने मुलाखती वगळता अगदी काहीच परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत.

MPSC तर्फे घेतली जाणारी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 5 एप्रिल ला होणार होती.  मग ती परीक्षा 26 एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती. नंतर सात एप्रिलला काढलेल्या एका पत्रकात आयोगाने राज्यसेवा पूर्व परीक्षा आणि महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपात्रित गट ब, संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 या परीक्षा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत मात्र त्या रदद् केल्या आहेत.

दोन्ही परीक्षांची नवीन तारीख आयोगाच्या साईटवर जाहीर होतील आणि उमेदवारांना एसएमएसमार्फत कळवण्यात येईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता थेट महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या या वेबसाईटवर वेळोवेळी भेट द्यावी.

लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा जाहीर झाल्यावर 15 एप्रिलला युपीएससीने एक निवेदन जाहीर केलं होतं. देशभरातून लाखो विद्यार्थी नागरी सेवा म्हणजे IAS, IPS या पदांसाठी परीक्षा देतात. ही परीक्षा यावेळी 31 मे ला होणार आहे. ही परीक्षा अद्याप पुढे ढकललेली नाही.

 मागच्या वर्षी झालेल्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षेच्या मुलाखतीबाबत 3 मे नंतर विचार केला जाणार आहे. नागरी सेवा म्हणजे आयएएस परीक्षेची  तारीख बदलण्यात आलेली नाही. इंडियन इकॉनॉमिक सर्व्हिस, इंडियन स्टॅस्टिकल सर्व्हिस या परीक्षांची बदललेली तारीख आधीच कळवण्यात आली आहे.

 सर्व परीक्षांच्या तारखेत काही बदल झाले तर ते वेळोवेळी वेबसाईटवर टाकण्यात येईल. असं युपीएससीने जाहीर केलेल्या निवेदनात सांगितलं होतं. अधिक माहितीसाठी  www.upsc.gov.in ही वेबसाईटला वेळोवेळी बघत राहावी. वयोमर्यादा वाढवण्याबाबत दोन्ही आयोगाने अद्याप कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. अर्थात त्याबदद्लही वेळोवेळी स्पष्टीकरण देण्यात येईल.

हेही वाचलंत का?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे  MPSC आणि UPSC च्या परीक्षांबदद्ल संभ्रमाचं वातावरण तयार झालं होतं. मात्र दोन्ही आयोगांकडून याविषयी वेळोवेळी स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.


सामग्री: MPSCची परीक्षा होऊ देणार नाही असं छत्रपती संभाजीराजे यांनी म्हटलं आहे. भाजपची काय भूमिका आहे?

इतके दिवस सरकार काय झोपा काढतंय का? संबंधित घटकांच्या बैठका घेऊन यावर चर्चा केली पाहीजे. परीक्षा घेतली तर काय नाही? घेतली तर काय? हे बघितलं पाहीजे. सरकार हाताची घडी घालून बसणार असेल तर ते चालणार नाही. मराठा समाजाने त्यांच्या भावना काही आज व्यक्त केल्या नाहीत. गेले अनेक दिवस ते करतायेत. लाखो विद्यार्थी परीक्षेला बसणार आहे. सरकारने लवकरात लवकर बैठक घेऊन भूमिका घ्यावी.

तुमचं काय मत आहे परीक्षा व्हावी की नाही?

सरकारने बैठक घेऊन चर्चा करून निर्णय करावा.

MPSCची परीक्षा रद्द केली तर मराठा विद्यार्थ्यांबरोबर इतर विद्यार्थ्यांचंही नुकसान होईल असं काही विद्यार्थी संघटनांचं म्हणणं आहे?

मला तेच म्हणायचं आहे. राज्य चालवताना खुर्ची खूप चांगली वाटते. आता हे विषय अंगावर घेतले पाहिजेत. त्यामुळे दोन्ही बाजू ऐकून तातडीने निर्णय करावा.

याचा अर्थ संभाजी राजे यांची भूमिका पक्षाची नसून ती व्यक्तिगत आहे असं म्हणायचं आहे का तुम्हाला?

संभाजी राजे हे मराठा समाजाचे नेतृत्व करताहेत. ते नेतृत्व करत असताना त्यांची जी भूमिका आहे ती त्यांनी स्पष्ट केली.

शरद पवार यांनी म्हटलं आहे की मराठा आरक्षणाबाबत बोलणारे दोन्ही राजे हे भाजपकडून खासदार आहेत. त्यांनी केंद्रात जाऊन प्रश्न सोडवावा?

गेली 10 वर्षे त्यांचं राज्यातही सरकार होतं आणि केंद्रातही होतं हे इतकं सोपं होतं तर मग हे अज्ञान आहे की कांगावा आहे. मला असं वाटतं कांगावा आहे. राजस्थानमध्ये आंदोलन झालं, गुजरातमध्ये आंदोलन झालं पण हा केंद्र सरकारला असा निर्णय करता येत नाही. हा राज्याचा विषय आहे राज्याने सोडवावा.

तामिळनाडूच्या आरक्षणाला स्टे मिळालेला नाही. ते कोर्टात प्रलंबित आहे. शरद पवारांना माझा प्रश्न आहे की 1995 ते 1999 सोडलं तर केंद्रात आणि राज्यात तुमचं सरकार होतं. बेळगाव सीमावाद असू दे किंवा मराठा आरक्षण तुम्ही का नाही निर्णय घेतला.

उदयनराजे यांनी म्हटलेलं होतं की मराठा आरक्षण देता येत नसेल तर जातीनिहाय आरक्षण रद्द करा. यावर टीका करताना प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलय, एक राजा बिनडोक आहे, अशा लोकांना भाजप राज्यसभेवर कसं पाठवू शकतं?

प्रकाश आंबेडकर हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू आहेत. उदयनराजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज आहेत. संभाजी राजे हे छत्रपती शाहू महाराजांचे वंशज आहेत. ही तीनही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उदयनराजे राजे आणि छत्रपती संभाजीराजे यांचे एकमेकांच्या घराण्याशी चांगले संबंध आहेत. दोन्ही नेते मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्याचबरोबर सुशांत सिंग राजपूत प्रकरण, टीआरपी घोटाळा, एकनाथ खडसे यांच्या पक्षांतराच्या चर्चा अनेक मुद्यांवर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी भाष्य केलं. बीबीसी मराठीला त्यांनी दिलेली ही मुलाखत.


सामग्री: MPSCच्या तीन परीक्षांच्या नवीन तारखा आज जाहीर करण्यात आल्या. MPSCच्या वेबसाईटवर याविषयीची माहिती आहे.

यानुसार राज्य सेवा पूर्व परीक्षा -2020 ही रविवार 14 मार्चला घेण्यात येईल.

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा-2020 आता 27 मार्चला होईल.

तर महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट - ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 ही परीक्षा 11 एप्रिल 2021ला घेण्यात येणार आहे.

काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने - MPSCने नियमांमध्ये बदल करत परीक्षार्थींच्या प्रयत्न किंवा संधीच्या संख्येला मर्यादा घालून दिली होती.

MPSCचे नवीन नियम काय आहेत?

नव्या बदलानुसार, त्याप्रमाणे आता प्रत्येक खुल्या गटातील प्रत्येक उमेदवाराला सहा संधी मिळतील अनुसुचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांस कमाल संधीची मर्यादा लागू राहणार नाही तर उर्वरित मागास प्रवर्गातील उमेदवारांस कमाल नऊ संधी उपलब्ध राहतील.

तसंच, उमेदवाराने पूर्व परीक्षेत भाग घेतल्यास ही संबंधित स्पर्धा परीक्षेची संधी समजली जाईल.

एखादा उमेदवार पूर्व परीक्षेच्या कोणत्याही एका पेपरसाठी उपस्थित राहिल्यास त्याची ती संधी समजली जाईल. उमेदवार कोणत्याही कारणास्तव परीक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यावर अपात्र ठरल्यास किंवा त्याची उमेदवारी रद्द झाल्यास तरीही त्याची परीक्षेस उपस्थिती संधी गणली जाईल.

परीक्षेच्या कमाल संधीबाबतचा आयोगाचा प्रस्तुत निर्णय सन 2021 मध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातीस अनुसरून आयोजित परीक्षांपासून लागू होण्यात येईल.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे IAS, IPS या पदांसाठी घेण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षांसाठी सुद्धा संधीची संख्याही अशीच आहे. MPSC परीक्षांसाठी खुल्या वर्गासाठी सध्या वयोमर्यादा 38 वर्षे आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ऑक्टोबर 2020मध्ये रद्द करण्यात आलेल्या  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा आता मार्च आणि एप्रिल महिन्यात घेण्यात येणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलंय.


सामग्री: MTP कायदा असं या कायद्याला म्हटलं जातं. 17 मार्चला राज्यसभेत हा कायदा मंजूर झाला, तेव्हा विरोधक आणि विशेषत: महिला खासदारांनी याला जोरदार विरोध केला. म्हणूनच हा कायदा नेमका आहे तरी काय? आणि त्यावर नेमके काय आक्षेप घेतले गेलेत? आणि महत्त्वाचं म्हणजे सुधारित गर्भपात कायदा तरी महिलांच्या हिताचा आहे का? याविषयी जाणून घेऊया...

भारतातला मूळ गर्भपाताविषयीचा कायदा हा 1971 मध्ये झालेला आहे. यानुसार, काही विशिष्ट शारीरिक आणि मानसिक परिस्थितीमध्येच महिलेला गर्भपात करून घेता येतो आणि त्यासाठी सुद्धा 12 आठवड्यांपर्यंत गरोदर राहिलेल्या महिलेला एका डॉक्टरचं प्रमाणपत्र घ्यावं लागतं.

तर 20 आठवड्यांपर्यंत गरोदर असलेल्या महिलेला विशिष्ट परिस्थितीमध्ये गर्भपातासाठी 2 डॉक्टरचं प्रमाणपत्र आवश्यक असतं. सुरुवातीला पाहूया की या नवीन सुधारणा कायद्यानुसार काय गोष्टी केल्या गेल्यात?

नव्या कायद्यानुसार गर्भपाताचा कालावधी वाढवून अनुक्रमे 20 आणि 24 आठवडे असा करण्यात आलाय. पण हेही समजून घेणं महत्त्वाचं आहे की ज्या विशिष्ट शारीरिक आणि मानसिक परिस्थितीमध्ये महिलेला गर्भपात करून घेता येतो ती काय आहेत?

खरं तर मातृत्व हे महिलेला मिळालेलं वरदान मानलं जातं. अनेक महिलांसाठीही ती सुख-समाधान देणारी गोष्ट आहे. पण, हे मातृत्व स्त्रीला नको असताना किंवा इच्छा नसताना लादलेलं असेल तर? आणि मातृत्वाचा निर्णयच जर महिलेला घेता येणार नसेल तर?

तर तिथे अशा कायद्याचा प्रश्न येतो. आता प्रश्न हा आहे की, MTP कायदा आणि त्यातली सुधारणा महिलेची इच्छा गृहित धरतो का? महिलांना आवश्यक संरक्षण यातून मिळतं का?

गर्भपात कायद्यातील सुधारणा किती महत्त्वाची?

गर्भपात हा भारतात एक मोठा सामाजिक प्रश्नही आहे. गर्भजल परीक्षा करून स्त्रीगर्भ पाडण्याचा प्रकार भारतात ग्रामीण आणि शहरी या दोन्ही भागात घडत असल्याच्या घटना आपण पाहिल्यात.

तर काही केसेसमध्ये होणाऱ्या मुलातील व्यंग लवकर लक्षात येत नाही आणि ते कळेपर्यंत गर्भपाताची मुदत टळून गेलेली असते.

बलात्कारातून झालेली गर्भधारणा ही सुद्धा एक समस्या आहेच. बलात्काराच्या घटनांमध्ये कोर्ट केसेस लांबतात आणि त्याचा फटका महिलांना बसू शकतो. अशावेळी कायद्यात झालेल्या सुधारणांमुळे तरी महिलांना आवश्यक संरक्षण मिळेल का?

स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांच्या मते, "स्त्रियांना या कायद्यातून दिलासाच मिळणार आहे. अशा शेकडो महिला आमच्याकडे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारताच्या राज्यसभेत 17 मार्च 2021 रोजी वैद्यकीय गर्भपात सुधारणा विधेयक आवाजी मतदानाने संमत झालं. यापूर्वी स्त्रीला 20 आठवड्यांचा गर्भ असतानाच गर्भपात करून घेता येत होता. पण या नव्या कायद्यामुळे तो कालावधी काही विशिष्ट शारीरिक आणि मानसिक प्रकरणात आता 24 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आलाय.


सामग्री: Mumsnet आणि Gransnet या वेबसाईटने सेक्ससंबंधी 2000 लोकांचा एक सर्व्हे केला आहे. यातून अनेक आश्चर्यकारक बाबी समोर आल्या आहेत.

30 वर्षांखालच्या जवळपास 18% लोकांनी गेल्या वर्षभरात दहावेळाही शारीरिक संबंध ठेवलेले नाही. तर सर्वच वयोगटात ही टक्केवारी 29% आहे, असं यातून दिसून आलं आहे.

एकमेकांच्या प्रेमात आकंठ बुडालेल्या, मात्र या वर्गात मोडणाऱ्या तीन जोडप्यांना आम्ही भेटलो आणि त्यांच्या भावना जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

"आमच्यात शरीर संबंध कमी होण्यासाठी मी जबाबदार आहे. सततच्या कामामुळे मी दमून गेलेले असते. यामुळेच माझ्यात कामेच्छा राहिलेली नाही." 35 वर्षांची अमांडा बीबीसी व्हिक्टोरिया डर्बशायर या कार्यक्रमात सांगत होती.

अमांडा आणि स्टीव्ह यांच्या लग्नाला सहा वर्षं झाली आहेत. त्यांचा मुलगा 22 महिन्यांचा आहे. आणि त्यांच्यातील संबंधातील प्रमाण आता 6 आठवड्यांतून एकदा इतकं कमी आलं आहे.

अमांडा आणि स्टिव्ह

घरभर फिरणाऱ्या आपल्या मुलाकडे ते जेव्हा या मागच कारण सांगतात, तेव्हा त्यांना हसू आवरत नाही.

स्टीव्ह म्हणतात, "मुलगा घरात फिरत असताना दिवसा किंवा दुपारी सेक्स करणं शक्य नसतं. तो दोन तासांसाठी झोपवला तर आम्हाला वाटत 'अरे एवढ्या वेळेत दुसरं काहीतरी काम उरकून घेऊ' किंवा थोडी झोप घेऊ."

मात्र Relate या संस्थेचे सेक्स थेरपिस्ट आणि समुपदेशक मार्टिन बरो सांगतात केवळ पालकांचं सेक्स लाईफ कमी झालं आहे, असं नाही तर लैंगिक जीवनात समाधानी नसल्याची तक्रार अनेकांची आहे.

"याचं कारण लोकं आता सेक्सविषयी मोकळेपणानं बोलू लागले आहेत. सेक्स करण्याचं प्रमाण कमी होत चाललं आहे, हे खरं असलं तरी याबद्दल खात्रीपूर्वक सांगता येणार नाही," असं ते म्हणाले.

"सेक्स असो किंवा नसो, तुमच्या जोडीदारासोबतचं तुमचं नातं सुदृढ असू शकतं. काहींना आनंदी राहण्यासाठी सेक्सची गरज असते. काहींना नसते," असं ते म्हणाले.

23 वर्षांचे जेकब आणि शर्लोट यांचं एकमेकांवर खूप प्रेम आहे. मात्र सेक्स त्यांच्या नात्याचा भाग नाही.

जेकब आणि शर्लोट

शर्लोट सांगते, "आम्ही गेली चार वर्षं एकत्र आहोत. त्यातली गेली तीन वर्षं आम्ही सेक्स केलेला नाही आणि तसं काही आमच्या मनातही नाही."

शर्लोट 'Asexual' आहे. म्हणजे तिच्यात कामेच्छा निर्माणच होत नाही. मात्र जेकब तसा नाही.

"सुरुवातीचे सहा महिने आम्ही सेक्स करून पाहिलं. पण ते खूप थकवणारं होतं. त्यातून दोघांनाही आनंद मिळत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दोघा जोडीदारांचं एकमेकांवर नितांत प्रेम आहे, पण त्यांच्यात शारीरिक संबंध नाहीत. काही जोडीदार असेही आहेत की काम, मुलांचं पालणपोषण यांच्यामुळे कामेच्छा कमी झाली आहे. पण असं का होतं? अशा संबंधात या व्यक्तींच्या काय भावना असतात?


सामग्री: NDRFची टीम पाहणी करताना

सध्या कोकणात सर्वत्र सोसाट्याच्या वाऱ्यासह जोरदार पाऊस सुरू आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

यामुळे महाराष्ट्रात पूर्वमोसमी पावसाला पोषक हवामान तयार होत आहे. तर या वादळामुळे झाडे पडणे, भूस्खलन, जोरदार पाऊस पडत असल्यामुळे मोठं नुकसान होऊ शकतं.

काही वृत्तांनुसार या वादळाला 'निसर्ग' चक्रीवादळ असं नाव देण्यात आलं असून, मुख्यमंत्री कार्यालयानेही हीच संज्ञा वापरली आहे.

अशा चक्रीवादळच्या परिस्थितीमध्ये काय काळीज घेतली पाहिजे, याची माहिती हवामान विभागानं प्रसिद्ध केली आहे. ही दक्षता नक्कीच तुम्हाला उपयुक्त ठरेल.

हे करा

1. घराची काळजी घ्या. घरातील फरश्या, खिडक्या, दरवाजे खराब स्थितीत असतील तर त्यांची तातडीने दुरुस्ती करून घ्या.

2. घराच्या आजूबाजूच्या स्थितीची पाहणी करा. मेलेली आणि उन्मळत आलेली झाडं काढून टाका.

3. घरात लाकडी फळ्या ठेवा. त्याचा उपयोग काचेच्या खिडक्यांना लावण्यासाठी आधार म्हणून करता येईल. जर घरात लाकडी फळ्या नसतील तर खिडक्यांच्या काचांना कागद चिटकवून ठेवा, जेणे करून काच जरी फुटले तरी काचेचे तुकडे पसरणार नाहीत.

4. रॉकेलचा कंदील तयार ठेवा. याशिवाय टॉर्च आणि जास्तीचे बॅटरी सेल असतील याची दक्षता घ्या.

5. धोकादायक इमारतींपासून सतर्क राहा.

6. घरात रेडिओ असेल तर तो सतत सुरू राहील याची दक्षता घ्या. रेडिओवर हवमानाची स्थिती आणि इतर सूचना प्रसारित केल्या जातात. ते काळजीपूर्वक ऐका आणि इतरांनाही त्याची माहिती द्या. इतरांना फक्त अधिकृत माहितीच द्या.

7. सखल भागातल्या समुद्र किनाऱ्यांपासून दूर राहा. उंच ठिकाणी वेळेत पोहोचा.

8. जर तुमचं घर उंचावर असेल तर तुमच्यासाठी सर्वात सुरक्षित आहे. पण तरी सुद्धा तुम्हाला सुरक्षित जागी जाण्यास सांगितलं तर सूचनांचे पालन करा.

9. जास्त पावसात ज्या ठिकाणी नद्यांना पूर येतो तिथून दूर राहा.

10. कोरडे खाद्यपदार्थ स्वतःजवळ जास्त प्रमाणात ठेवा. पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता ठेवा.

11. जर तुमचं घर असुरक्षित ठिकाणी असेल तर नुकसानीचं प्रमाण कमी करण्यासाठी मौल्यवान आणि इतर वस्तू वरच्या मजल्यावर ठेवा.

पूर परिस्थिती, वादळांपासून बचाव कसा कराल?

12. रॉकेलचे डबे, शेती अवजारं, बागकामातील अवजारं, फलक अशा वस्तू वादळात धोकादायक ठरतात. वादळात अशा वस्तू तुमच्यावर आदळू शकतात. अशा वस्तू हटवून योग्य ठिकाणी झाकून ठेवा.

13. मुलांची आणि वृद्धांची काळजी घ्या.

14....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अरबी समुद्रात रौद्र रूप धारण करत निसर्ग चक्रीवादळ आज दुपारी 1 वाजता अलिबागजवळ धडकलं. पुढच्या तीन तासात ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होईल, असं भारतीय हवामान खात्याने म्हटलंय.


सामग्री: NHSच्या दोन कर्मचाऱ्यांना लस घेतल्यानंतर अॅलर्जी उमटल्यानंतर हे सांगण्यात आलंय.

औषधं, अन्नपदार्थ किंवा लशींची अॅलर्जी असणाऱ्यांसाठी औषधं आणि औषधी उत्पादनांसाठीच्या नियामक एजन्सीने हा सल्ला दिलाय.

लस घेतल्यानंतर तिची अॅलर्जी आलेलया या दोन्ही कर्मचाऱ्यांवर उपचार करण्यात आले असून त्यांची प्रकृती आता बरी आहे.

या दोघंनाही Anaphylactoid प्रकारची रिअॅक्शन आली. यामध्ये त्वचेवर पुरळ येणं, धाप लागणं किंवा कधी कधी रक्तदाब कमी होणं यासारख्या गोष्टी होतात. पण ही रिअॅक्शन Anaphylaxis प्रकारच्या अॅलर्जी सारखी जीवघेणी नाही.

NHS च्या या दोन्ही कर्मचाऱ्यांना यापूर्वीही अॅलर्जीचा गंभीर त्रास झाला होता आणि ते त्यावरचं औषध कायम जवळ बाळगतात.

पण हे दोघेही आता व्यवस्थित असून नवीन लशींच्याबाबत असं कायम घडत असल्याचं NHSचे इंग्लंडमधले वैद्यकीय संचालक प्रोफेसर स्टीफन पॉविस यांनी सांगितलं.

दरवर्षी घेतल्या जाणाऱ्या फ्लूच्या लशीमुळेही अशी अॅलर्जी रिअॅक्शन होऊ शकते.

युकेमध्ये लसीकरण मोहिमेला काल (8डिसेंबर) सुरुवात झाली आणि हजारो लोकांना ही लस देण्यात आलेली आहे.

युकेमधल्या 80 वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या नागरिकांना आणि काही आरोग्यसेवकांना - ज्येष्ठांची काळजी घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पहिल्यांदा लस देण्यात येईल.

येत्या काही आठवड्यांत देण्यासाठी युके सरकारने फायझर - बायोएनटेककडून सुमारे 8 लाख डोसेस घेतले आहेत. आणि अजून 4 कोटी डोसेसची ऑर्डर देण्यात आलेली आहे.

संपूर्ण रोग प्रतिकारशक्तीसाठी लशीचे 2 डोसेस घेणं गरजेचं असल्याने या डोसेसच्या मदतीने 2 कोटी लोकांना लस देण्यात येईल.

या एकूण ऑर्डरपैकी या महिनाअखेरपर्यंत 40 लाख डोसेस कंपनीकडून उपलब्ध होतील.

जेम्स गॅलाघर यांचं विश्लेषण

कोणतंही परिणामकारक औषध हे साईड इफेट्क्सशिवाय येत नाही. म्हणूनच आपल्याला धोका आणि फायदा यांच्यातला समतोल साधावा लागतो.

या वर्षी कोरोना व्हायरसमुळे युकेमध्ये दर हजारांमागे एका व्यक्तीचा बळी गेलाय आणि हा आकडा सतत वाढतोय, हे आपल्याला लक्षात घ्यायला हवं.

काल ज्या हजारो लोकांना ही लस देण्यात आली, त्यापैकी दोघांना याची रिअॅक्शन आली आणि त्यातून ते बरे झाले.

कोणत्याही लशीबद्दल हे घडू शकतं आणि यावर स्टिरॉईड किंवा अॅड्रेनलिन देऊन उपचार केले जाऊ शकतात.

या लशीमुळे हजारात एकाला अॅलर्जी येण्याची शक्यता असल्याचं ट्रायल्सच्या निष्कर्षांमध्ये म्हटलं होतं.

ज्यांना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अॅलर्जीचा त्रास असणाऱ्या व्यक्तींनी फायझर - बायोएनटेकची कोव्हिडवरची लस घेऊ नये असं युकेमधल्या नियामकांनी म्हटलंय.


सामग्री: NIAच्या निर्णयानुसार, साध्वी आणि कर्नल पुरोहित या दोघांव्यतिरिक्त रमेश उपाध्याय आणि अजय रहिकार यांच्यावरील मकोका हटवण्यात आला आहे. आता या सर्वांवर IPC आणि UAPA कायद्यातील कलमांनुसार खटला चालणार आहे.

मालेगाव बॉम्बस्फोटाचा संपूर्ण घटनाक्रम

1) 29 सप्टेंबर 2008 - मालेगावच्या भिकू चौकाजवळ एका दुचाकीवर बॉम्बस्फोट, एकूण 7 ठार तर 92 जखमी.

2) 30 सप्टेंबर 2008 - मुंबई दहशतवाद विरोधी पथकानं नाशिक ग्रामीण पोलीसांसमवेत तपास सुरु केला, तत्कालीन गृहमंत्र्यांची ATS कडे तपास देण्याची घोषणा

3) 23 ऑक्टोबर 2008 - साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूरसह राकेश धावडे, अजय तथा राजा रहिकार आणि जगदीश म्हात्रे यांना आरोपी म्हणून दहशतवाद विरोधी पथकानं नाशिक कोर्टात हजर केलं.

4) 24 ऑक्टोबर 2008 - रामजी तथा नारायण गोपालसिंग कलासंग्रह आणि श्याम साहू यांच्या सहभागाचा गृहमंत्री आणि ATSकडून उल्लेख.

5) 1 नोव्हेंबर 2008 - या स्फोटात लष्करी जवानाचा समावेश असल्याच्या बातम्यामुळे खळबळ.

6) 4 नोव्हेंबर 2008 - लष्कर सेवेतील ले. कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित यांना मध्य प्रदेशातून लष्करानं एटीएसच्या ताब्यात दिलं, नाशिक न्यायालयात हजर.

7) नोव्हेंबर 2008 - निवृत्त लष्करी अधिकारी मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी नाशिक कोर्टात हजर. उपाध्याय आणि पुरोहित यांनी कट करून 2003-04 च्या दरम्यानचं RDX मालेगाव स्फोटासाठी वापरल्याचं ATSनं न्यायालयासमोर मांडलं.

8) 20 जानेवारी 2009 -  एकूण 14 जणांवर ATSकडून आरोपपत्र दाखल. साध्वी, कर्नल पुरोहित आणि मेजर उपाध्याय हे कटाचे सूत्रधार तर स्फोटात वापरलेली दुचाकी साध्वीचीच आहे हे मांडलं. तर रामजी कलासंग्र व संदीप डांगे फरार घोषित.

9) 31 जुलै 2009- सर्व 11 आरोपींविरोधात खटला चालविणाऱ्या विशेष कोर्टानं मकोका खारीज केला.

10)  31 जुलै 2010 - मुंबई उच्च न्यायालयानं 2010 मध्ये 11 आरोपींच्या विरोधात मकोक्याचा खटला पुन्हा सुरू केला.

11)  13 एप्रिल 2011 -  गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, राष्ट्रीय तपास संस्थेनं (NIA) मालेगाव स्फोट प्रकरणासह 2007 मध्ये झालेला समझोता एक्स्प्रेस स्फोट, मक्का मशिद स्फोट आणि अजमेर दर्गा स्फोटाचा तपास सुरू केला .

12) 23 सप्टेंबर 2011 - सर्वोच्च न्यायालयानं साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.

13) 15 एप्रिल 2015 - मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला रद्दबातल ठरवत आजपर्यंत पुरावा दाखल नाही, या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2008 साली झालेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि कर्नल पुरोहित यांच्यावरील मकोका हटवण्याचा निर्णय NIAच्या विशेष न्यायालयानं दिला आहे.


सामग्री: NIAनं केरळच्या कासरगोडमधील दोन आणि पलक्कडमधील एका घरावर धाड टाकली. हे लोक श्रीलंकेत साखळी स्फोटांसाठी जबाबदार असलेल्या जाफरान हाशिमचे कथित अनुयायी आहेत, अशी NIAने माहिती दिली आहे.

21 एप्रिलला ईस्टर संडेच्या प्रार्थनेवेळी श्रीलंकेत झालेल्या साखळी स्फोटात 250 हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. हाशिमच्या अनुयायांच्या सोशल मीडियावरील पोस्टची पडताळणी केल्यानतंर NIAला या लोकांवर संशय बळावला होता.

NIAचा दावा आहे की या लोकांचा हिंसक जिहादवर विश्वास आहे, तसंच त्यांच्यावर संशय घेण्याची आणखीही कारणं आहेत.

पहिलं म्हणजे केरळमध्ये हाशिमच्या अनेक ऑडिओ टेप्स सापडल्या होत्या, ज्यात हाशिम ज्यापद्धतीची भाषा किंवा विचार व्यक्त करत आहे, ते इस्लामच्या शिकवणीपेक्षा वेगळे असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

दुसरं म्हणजे ऑडिओ टेप्स अशा तरुणांकडून जप्त करण्यात आल्या होत्या, ज्यांना तामिळनाडूच्या कोईम्बतूर इस्लामिक स्टेट म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या एका प्रकरणात अटक करण्यात आली होती.

जाफरान हाशिमनं स्थापन केलेल्या मशिदीत आधी बरेच लोक यायचे, आता हा परिसर रिकामा असतो

असं सांगितलं जातंय की कोईम्बतूर इस्लामिक स्टेट प्रकरणाच्या तपासादरम्यान NIAला असे पुरावे सापडले होते, ज्यांच्या आधारावर भारतानं श्रीलंकेला कट्टरतावादी हल्ल्याबद्दल आधीच सूचित केलं होतं. धोक्याचा इशाराही दिला होता.

तिसरं कारण म्हणजे 2016 मध्ये केरळच्या 21 तरुणांना श्रीलंकेहून सीरियाच्या मार्गे अफगाणिस्तानला पाठवल्याचाही त्यांच्यावर आरोप आहे.

किती मोठा आहे ग्रुप?

या धाडीत ज्यांना पकडण्यात आलंय, ते 2016च्या कोईम्बतूर इस्लामिक स्टेट केसमधील आरोपींशीही संबंधित असल्याचा आरोप आहे. तब्बल 21 तरुण इस्लामिक स्टेटमध्ये सामील होण्यासाठी भारत सोडून गेले होते, अशी माहिती या प्रकरणात पुढे आली होती.

असं सांगितलं जातं की हाशिमनं श्रीलंकेत नॅशनल तोहिद जमात (NTJ)ची स्थापना केली होती. शिवाय श्रीलंकेतील प्रमुख मुस्लिम संस्था असलेल्या श्रीलंका तोहिद जमातपेक्षा आणखी एक वेगळी संस्था हाशिमनं स्थापन केली, कारण STJजे अर्थात श्रीलंका तोहिद जमातने नॅशनल तोहिद जमातच्या हिंसक शिकवणीला आणि कारवायांना विरोध केला होता.

तामिळनाडूत जी तोहिद जमात संस्था आहे, ती केरळमध्ये कुठेही आढळून येत नाही. पण तज्ज्ञांच्या मते केरळमध्ये इतर तीन अशा संघटना आहेत, ज्या कट्टरतावादी इस्लामचं पालन करतात.

या संघटनेचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) केरळमधील अनेक ठिकाणी धाडी टाकायला सुरुवात केली आहे. तीन जणांना ताब्यात घेण्यात आलं असून श्रीलंकेत झालेल्या स्फोटाशी त्यांचा संबंध आहे का, याचा तपास सुरू आहे.


सामग्री: NRC चा उद्देश बेकायदेशीर नागरिक शोधणं हा आहे असं सरकारचं म्हणणं आहे.

तर डिपोर्टेशन (माघारी पाठवणं)च्या भीतीने अनेकांनी आत्महत्या केल्याचं त्यांच्या नातेवाईकांचं आणि कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

मे महिन्यात एके दिवशी रोजाचा उपवास सोडण्यासाठी जेवण आणायला जातो असं सांगून 88 वर्षांचे अश्रफ अली घराबाहेर गेले.

घराबाहेर गेल्यावर त्यांनी विष घेऊन आत्महत्या केली.

अली आणि त्यांच्या कुटुंबाचा समावेश त्या यादीत करण्यात आला होता जे 'भारतीय' असल्याचं सिद्ध झालं होतं. पण यावर त्यांच्या शेजाऱ्याने आक्षेप घेतला. त्यामुळे अली यांना त्यांचं नागरिकत्व पुन्हा सिद्ध करण्यास सांगण्यात आलं. हे करण्यात अपयश आलं तर त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं असतं.

"शेवटच्या यादीतून नाव वगळण्यात येण्याची आणि डिटेन्शन सेंटरला नेण्यात येण्याची भीती त्यांना वाटत होती", असं त्यांच्याच गावातल्या मोहम्मद घनी यांनी सांगितलं.

आसाममधल्या या यादीला नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) म्हटलं जातं. राज्यामध्ये कोणाचा जन्म झालेला आहे आणि कोण भारतीय आहे आणि शेजारच्या मुस्लीमबहुल पूर्व पाकिस्तानातून (आताचा बांगलादेश) कोण आलेलं आहे हे ठरवण्यासाठी 1951मध्ये या यादीची निर्मिती करण्यात आली होती.

यानंतर आता पहिल्यांदाच ही यादी सुधारण्यात येत आहे. यानुसार ज्यांना 24 मार्च 1971पूर्वीपासून आपण आसामचे रहिवासी असल्याचं सिद्ध करता येईल त्यांनाच भारतीय नागरिक समजण्यात येईल. 25 मार्च 1971 रोजी बांगलादेश पाकिस्तानापासून वेगळा होऊन स्वतंत्र झाला होता.

आसाममधल्या बेकायदा स्थलांतरितांना शोधण्यासाठी हे करणं गरजेचं असल्याचं भारत सरकारने म्हटलंय. गेल्या वर्षीच्या जुलैमध्ये सरकारने या यादीचा 'फायनल ड्राफ्ट' प्रसिद्ध केला होता. त्यावेळी आसाममध्ये राहणाऱ्या चाळीस लाख लोकांना या यादीतून वगळण्यात आलं होतं. यामध्ये हिंदू आणि बंगाल मुस्लिमांचा समावेश आहे.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलं की, मागच्यावर्षी एनआरसीमध्ये समावेश करण्यात आलेल्या 1 लाख आसामी नागरिकांना आता या यादीतून वगळण्यात आलेलं आहे. या सगळ्यांना आता पुन्हा एकदा आपलं नागरिकत्व सिद्ध करावं लागेल.

यातले अर्ध्यापेक्षा जास्त लोक आपल्याला वगळण्यात आल्याविरोधात अपील करत आहेत. 31 जुलै रोजी एनआरसीची अंतिम यादी जाहीर होणार आहे.

1980च्या दशकापासून इथे अनेक लवादांची स्थापना करण्यात आली आहे. हे लवाद 'संशयास्पद...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आसाममधील 'बेकायदेशीर स्थलांतरितांचं'  प्रमाण कमी करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मोहिमेमध्ये तब्बल चाळीस लाख लोकांकडून भारतीय नागरिकत्व काढून घेण्यात आलेलं आहे.


सामग्री: Nap Store नावानं ही केंद्र उघडण्यात आली आहेत. या केंद्रांमध्ये 45 मिनिटांच्या झोपेकरता 25 डॉलर म्हणजेच 1780 रुपये मोजावे लागतात.

न्यूयॉर्कमधल्या एका मॅट्रेस ब्रँडनं आपल्या उत्पादनांच्या प्रमोशनकरता ही शक्कल लढवली आहे.

असा तरुण वर्ग ज्यांना वस्तूंपेक्षा अनुभवांवर जास्त पैसे खर्च करायची इच्छा आहे, त्यांना आकर्षित करण्यासाठी ही केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत.

न्यूयॉर्कमध्ये फक्त Nap Store ची डुलकी केंद्र नाहीत. शहरात इतर अनेक केंद्र आहेत जी वेळेनुसार भाडं आकारतात.  जे 15 ते 50 डॉलरच्या म्हणजेच 1000 रुपये ते 3500 रुपयांच्या दरम्यान असतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

न्यूयॉर्क शहरात थोडा वेळ विश्रांती घेण्यासाठी डुलकी केंद्र उघडण्यात आली आहेत. या केंद्रांत जाऊन तुम्ही थोडा वेळ विश्रांती घेऊ शकता.