सामग्री: बलोच लोकांच्या हक्कांसाठी त्या कार्य करत होत्या. 2016 साली पंतप्रधान मोदींनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात बलोचिस्तानचा उल्लेख केल्यानंतर करिमा यांनी मोदींना एका व्हीडिओ संदेशाद्वारे मदतीचं आवाहन करताना त्यांचा भाऊ म्हणून उल्लेख केला होता.

बलोच चळवळीतले काही घटक स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी करतात तर काही पाकिस्तान सरकारचा कडवा विरोध करतात. पाकिस्तान सरकारने भारतावर बलुचिस्तानात हिंसाचार भडकवल्याचे आरोप अनेकदा केलेत. भारताने हे आरोप फेटाळलेत.

 संशोधन, लेखन, निवेदन- सिद्धनाथ गानू

एडिटिंग- निलेश भोसले

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तान सरकारने दहशतवादाचे आरोप ठेवलेल्या बलोच कार्यकर्त्या करिमा बलोच यांचा मृत्यू झाला. पाकिस्तानातून पळ काढून त्या 2015 पासून टोरॅंटोमध्ये राहत होत्या.


सामग्री: बशर अल-असद या भीषण युद्धात विजयाच्या जवळ कसे पोहोचले? बीबीसी पॅनोरमा आणि बीबीसी अरेबिक यांनी संयुक्तपणे याचा मागोवा घेतला. त्यात एक बाब समोर आली, ती म्हणजे या युद्धात असद यांनी केलेला रासायनिक अस्त्रांचा वापर निर्णायक ठरला.

असद सरकारनं सीरियात लोकांविरोधात रासायनिक अस्त्रांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला. याचे ठोस पुरावे आहेत आणि सीरियामध्ये सप्टेंबर 2013 पासून कमीतकमी 106 रासायनिक हल्ले झाल्याचा बीबीसीला ठाम विश्वास आहे.

या दरम्यान राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांनी इंटरनॅशनल केमिकल वेपन्स कन्वेन्शनमध्ये झालेल्या करारांवर (CWC) स्वाक्षरी केली होती, ज्यानुसार त्यांनी देशातल्या रासायनिक अस्त्रांचा साठा नष्ट करण्यावर सहमती दर्शवली होती.

पण या कराराची अंमलबजावणी राजधानी दमास्कसभोवतालच्या उपनगरांमध्ये झालेल्या रासायनिक हल्ल्यांच्या महिन्याभरानंतर सुरू झाली. सारिन हे नर्व्ह एजेंट या हल्ल्यात वापरण्यात आलं होतं, ज्यात शेकडो लोकांचा जीव गेला होता. पीडितांचे मन हेलावून टाकणारे फोटो संपूर्ण जगानं बघितले.

असे हल्ले फक्त सरकारच करू शकतं, असं पाश्चिमात्य राष्ट्रांचं म्हणणं होतं. मात्र राष्ट्राध्यक्ष असद यांनी या हल्ल्यांसाठी विरोधकांना जबाबदार ठरवलं होतं.

त्यावेळी अमेरिकेनं सीरियावर लष्करी कारवाईची धमकीही दिली होती. मात्र सीरियाचा मित्रराष्ट्र असलेल्या रशियानं असद यांना रासायनिक शस्त्रसाठा नष्ट करण्यासाठी तयार केलं. त्यानंतर या सामंजस्य करारानंतर अमेरिकेनही नमतं घेतलं.

पण Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) म्हणजेच रासायनिक शस्त्रं प्रतिबंधक संघटना आणि संयुक्त राष्ट्रांनी सीरियातली 1,300 टन रासायनिक अस्त्र नष्ट केल्याचं जाहीर करून देखील सीरियात रासायनिक हल्ले होतच राहिले.

2016 मध्ये सारियातल्या अलेप्पो शहरावर असाद यांचं सैन्य येण्याआधी विरोधकांचा ताबा होता. तेव्हा अलेप्पो शहरात राहणारे अबू जाफर सांगतात, "रासायनिक हल्ले भयंकर होते. काहीही कळायच्या आत लोकांचा श्वास निघून जायचा. मात्र असे रासायनिक हल्ले आणखी क्रूर आहेत, कारण त्यात माणसं हळूहळू मरतात. त्यांना आक्सिजनची कमतरता जाणवते आणि ते मृत्यूच्या समुद्रात गटांगळ्या खात मरतात. खरंच हे खूपच भीतीदायक असतं."

मात्र असद यांनी नेहमीच सरकारने रासायनिक हल्ले केल्याचा इन्कार केला आहे.

रासायनिक अस्त्र म्हणजे काय?

OPCW ही संस्था जगभरातल्या रासायनिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सीरियामध्ये सात वर्षांच्या भीषण गृहयुद्धात साडेतीन लाखांहून जास्त लोकांचा बळी गेल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद अखेर विजयाच्या जवळ आहेत. या विजयामुळे त्यांना सत्तेवरून बाहेर करू पाहणाऱ्या शक्तींचा अंत होईल आणि सत्तेवर त्यांची पकड अधिक मजबूत, असं सांगितलं जात आहे.


सामग्री: बस असो वा मेट्रो, गर्दी ही अनेकदा पुरुषांसाठीही शोषणाचं ठिकाण बनू शकतं

विक्रम यांनी ही बाब आपल्या मित्रांना सांगितली, तेव्हा त्यांचे तीन मित्र जोरजोरात हसू लागले. मग पुढे काय झालं, असं त्यांनी विक्रम यांना एका सुरात विचारलं.

"माझ्या मागे 50 वर्षांचा एक माणूस उभा होता. मी लाईनमध्ये उभा असेपर्यंत तो असंच करत राहिला. मी त्यावेळी कॉलेजात जात होतो. मी त्यांना व्यवस्थित उभं राहायला सांगितलं तेव्हा त्यांनी हसत-हसत म्हटलं की, 'काय झालं? राहू दे ना'," विक्रम पुढे सांगतात.

विक्रम दिल्लीत राहतात. आठ वर्षांपूर्वी त्यांच्यासोबत घडलेली ही घटना आजही त्यांना स्पष्टपणे आठवते.

विक्रम सिंह

"त्या व्यक्तीच्या वयाचा विचार करत मी बराच वेळ ते सर्व सहन करत राहिलो. पण शेवटी मी त्यांना चांगलंच सुनावलं," असा घटनाक्रम विक्रम स्पष्ट करतात.

इतक्या वर्षांनंतर पहिल्यादांच आपण ही बाब कुणासमोर तरी मांडत आहोत, हेही विक्रम यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना स्पष्ट केलं. "यापूर्वी असा एकही मित्र मिळाला नाही जो संवेदनशीलतेने ही बाब समजून घेऊ शकेल."

खरं तर ज्यावेळी विक्रम संवेदनशीलतेवर बोलत होते त्यावेळी त्यांचे मित्र हसत होते. यातून त्यांच्या मित्रांची असंवेदनशीलता समोर येत होती.

बसमध्ये जागा देण्याच्या कारणावरून शोषण

याप्रकारची घटना उत्तर प्रदेशात राहणाऱ्या कपिल शर्मा यांच्यासोबतही घडली आहे. 10 वर्षांचे असताना पहिल्यांदा कपिलसोबत असा प्रकार घडला.

"आजही सरकारी बसमधून प्रवेश करताना ती गोष्ट मला अस्वस्थ करते," कपिल सांगतात. कपिल सध्या सरकारी नोकरीत आहे.

कपिल शर्मा

"कामानिमित्त मी लखनौहून दिल्लीला आलो. बहुतांशवेळी बसमधूनच प्रवास करायचो. एक दिवस एका वयस्क माणसानं मला त्याच्या शेजारच्या सीटवर बसण्यासाठी जागा दिली. मीही त्या सीटवर बसलो. काही वेळानंतर मात्र तो माणूस मला 'तिथे' स्पर्श करू लागला. आधी मला वाटलं की बसमध्ये गर्दी असल्यानं त्याचा हात चुकून लागला असेल. पण तो वारंवार मला हात 'तिथे' लावत राहिला. मी कुणालाही काही सांगू शकलो नाही. चूप बसून सहन करत राहिलो," कपिल सांगतात.

अशा प्रकारच्या घटना घडल्यानंतर मुलं गप्प का राहतात, यावर कपिल सांगतात, "यामागे एक प्रकारची भीती असते, ती म्हणजे, आपल्यासोबत असं घडल्याचं सांगितल्यावर आपले मित्र आपल्याला कमकुवत पुरुष तर नाही समजणार ना? त्यांना हीच चिंता सतावत असते. यामागे अजून एक कारण असतं. ते म्हणजे आपला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"मी फॉर्म भरण्यासाठी लाईनमध्ये उभा होतो. तेव्हा त्यानं त्याच्या प्रायव्हेट पार्टने मला मागून स्पर्श केला," विक्रम त्यांच्यासोबतचा अनुभव सांगतात.


सामग्री: बसपच्या नेत्या आणि माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी राज्यसभेच्या निवडणुकीत त्यांच्या उमेदवाराचा पराभव झाल्यानंतर पत्रकार परिषद घेतली. त्यामध्ये त्या म्हणाल्या, "राज्यसभेच्या विजयानंतर ते रात्रभर लाडू खात असतील. पण माझ्या पत्रकार परिषदेनंतर त्यांना पुन्हा झोप येणार नाही."

या पराभवानंतरही माझा काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षावरील विश्वास कायम आहे. 2019च्या निवडणुकीतही ही महाआघाडी कायम राहील, असं त्या म्हणाल्या.

तर दुसरीकडे समाजवादी पक्षाचे नेते राम गोविंद चौधरी यांनी 'मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक यांचं राजकारण करणाऱ्यांनी एका व्यासपीठावर आलं पाहिजे', अशी प्रतिक्रिया दिली.

सप-बसप आघाडीची शक्ती किती?

उत्तर प्रदेशात राजकीय आघाडीची शक्ती किती याचा अंदाज गोरखपूर आणि फुलपूरच्या पोटनिवडणुकीतून आला आहे. पण जर पूर्ण उत्तर प्रदेशचा विचार केला तर काय परिस्थिती दिसते? 2017च्या विधानसभा निवडणुकीत बसपला 22 टक्के तर समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस आघाडीला 28 टक्के मत मिळाली होती. जर या तिन्हींची बेरीज केली तर हा आकडा 50 टक्के होतो. त्यामुळेचं बहुतेक या मतपेटीला कोणत्याच निडणुकीच्या मैदानात पराभूत करता येणार नाही.

त्यामुळेच भारतीय जनता पक्षाचे नेते ही आघाडी होऊ नये यासाठी सातत्याने प्रयत्न करताना दिसत आहेत. राज्यसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या आघाडीचे टायर पंक्चर करण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, "या निमित्ताने समाजवादी पक्षाचा संधीसाधू चेहरा पुन्हा पुढं आला आहे. समावादी पक्ष दुसऱ्यांकडून घेऊ तर शकतो पण देऊ शकत नाही. हुशार आहेत त्यांनी आधीच हे समजून घेतलं पाहिजे." बसप आणि सप यांच्या अविश्वासाचं वातावरण निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.

काही जण 1995ला समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मायवती यांच्यावर केलेल्या हल्ल्याची आठवण करून देत आहेत. याला उत्तर देताना मायावती म्हणाल्या, "त्यावेळी अखिलेश यादव राजकारणात नव्हते. शिवाय ज्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या समोर हा प्रकार घडला त्याला भाजप सरकारने उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक बनवलं आहे." तर दुसरीकडे समावादी पक्षाचे नेते अभिषेक मिश्रा यांनी आदित्यनाथ यांचं म्हणणं अनैतिक असल्याचं म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "आमच्या पक्षाची जी काही अतिरिक्त मत होती, ती आम्ही बसपच्या उमेदवाराला दिली. इतरांची मत आम्ही विकत कुठून घेणार?"

प्रत्यक्षातील स्थिती काय?

समाजवादी पक्षाचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्तर प्रदेशात गोरखपूर आणि फुलपूर या दोन लोकसभा मतदार संघात भारतीय जनता पक्षाचा झालेला पराभव झाला तर भाजपने राज्यसभेत उत्तर प्रदेशातून एक जागा जास्त जिंकली. पण देशावरील सत्तेचा मार्ग ज्या उत्तर प्रदेशातून जातो तिथलं राजकीय वातावरण मात्र वेगाने बदलू लागलं आहे.


सामग्री: बहरलेल्या निसर्गाचा असा सोहळा सुरू असताना मुंबईच्या आरे कॉलनीत वृक्षतोड आणि अतिक्रमणाच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. नेमकं आरे कॉलनीत काय सुरू आहे? तिथे राहणारे आदिवासी लॉकडाऊनमध्ये कसे जगत आहेत?

"आरेमध्ये राहतो आहोत ही खूप समाधानाची गोष्ट आहे. वातावरण एवढं चांगलं आहे इथे उन्हाळा असूनही," आरे कॉलनीतल्या प्रजापूर पाड्यात राहणाऱ्या आशा भोये लॉकडाऊनमधल्या दिवसांविषयी सांगतात.

आशा भोये घराबाहेर फिरू शकतायत, मोकळ्या हवेत श्वास घेतायत. "शहरात बिल्डिंगमध्ये राहणारे माझे मित्र मैत्रिणी म्हणतात, की तुम्ही खूप सुखी आहात. त्यांना घरातल्या घरात कोंडल्यासारखं झालंय. आमचं त्यापेक्षा बरं आहे," त्या सांगतात.

शहराच्या मध्ये असूनही हा परिसर एरवीही बऱ्यापैकी शांत असतो. मुंबईच्या मेट्रो तीन प्रकल्पासाठी इथे कारशेड प्रस्तावित आहे आणि ती उभारण्यासाठी गेल्या वर्षी इथे मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड झाली. त्यावरून आरेमध्ये आंदोलनही झालं. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे.

पण आता लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून आरेमध्ये लोकांची, गाड्यांची वर्दळ जवळपास थांबली आहे आणि हवेतलं प्रदूषणही घटलंय. फक्त पक्षांचा किलबिलाट ऐकू येतो आहे. माणसांवर संकट आलं असलं तरी जंगलासाठी हे थोडंस वरदान ठरलं आहे का? असाच प्रश्न पडावा.

केलटीपाड्यावर राहणारे प्रकाश भोईरही ही शांतता मनात साठवून ठेवत आहेत. ते म्हणतात, "बरेचसे प्राणी स्वैर वावरताना दिसतायत. पक्षी तर इतके येतायत, की विचारायला नको."

प्रकाश भोईर

लॉकडाऊन असलं, तरी प्रकाश यांच्यासारखे अनेकजण शेतीच्या कामात गुंतले आहेत. भाजी लावणं, नवी झाडं लावणं, बाकीची उन्हाळी काम सुरू आहेत. जुने दिवस परत आल्यासारखं वाटतंय, पण त्याचवेळी कोरोना विषाणूचं संकट दरवाज्यापर्यंत आल्यानं त्यांना चिंताही वाटते.

ते सांगतात, "खरं तर आतल्या आता आम्ही क्वारंटाईनसारखेच आहोत, पाड्यावर लोक लॉकडाऊन पाळताना किंवा फारसं मास्क वापरताना दिसत नाही. पण आम्ही सगळेच एका कुटुंबासारखे मिळून राहतो. बाहेरचं कुणी येणार नाही आणि आतलंही कुणी कामाशिवाय बाहेर जाणार नाही, याकडे लक्ष देतो. बाहेर जाताना, कामाला जाताना, शेतावर जाताना मात्र लोक मास्क वापरताना दिसत आहेत."

अन्नाचा, आरोग्याचा प्रश्न

लॉकडाऊन झाल्यावर सुरुवातीच्या दिवसांत लोकांची बरीच अडचण झाली. काही ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तही होता. शेतावर जाताना, भाजीपाला घेण्यासाठी जातानाही पोलीस...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लॉकडाऊनच्या काळात एकीकडे मुंबईतले रस्ते ओस पडले आहेत, कुठे त्यावर फुलांचा सडा किंवा मोर अवतरल्याचे फोटोजही काही दिवसांपूर्वी व्हायरल झाले होते.


सामग्री: बहिणाबाई तपासे

महाराष्ट्रातल्या 26 जिल्ह्यांमधल्या 151 तालुक्यांमध्ये सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे.

"कुठंतरी जावं लागंल एखाद्या देशावर कामाला, कुठं नारायणगावाला कांदे काढायला नाहीतर दुसरीकडं कुठं. पण पोट भराया कुठंतरी जावंच लागंल," दुष्काळामुळे चिंतित झालेल्या बहिणाबाई तपासे यांचे हे उद्गार.

65 वर्षीय बहिणाबाई हिंगोली जिल्ह्यातल्या साटंबा गावात राहतात. साटंब्यातल्या जवळपास सगळ्यांच शेतकरी कुटुंबांनी यंदा दुबार पेरणी केली. साटंब्यातून बीबीसी मराठीचा हा ग्राउंड रिपोर्ट.

ऑक्टोबरच्या दरम्यान तुम्ही एखाद्या गावात पाऊल ठेवलं की गावात सहसा कुणी दिसत नाही. या काळात गावातली बहुतेक माणसं पीक काढणीच्या कामासाठी शेतात गेलेली असतात. पण साटंब्यात मात्र उलट चित्र पाहायला मिळालं.

बहुतेक माणसं गावातच होती. आपापल्या घरासमोर बसलेल्या या माणसांच्या चेहऱ्यावर दुष्काळामुळे एक गंभीर छटा उमटलेली होती.

दुष्काळामुळे शेतकरी गाव सोडायच्या तयारीत

गावातल्या पाराजवळ पोहोचल्यानंतर आम्ही लोकांशी दुष्काळाबाबत बोलायला सुरुवात केली.

"त्यांना म्हणावं दुष्काळ पाहायचा असेल तर माझ्या शेतात चला, मी दाखवते दुष्काळ," असं म्हणत बहिणाबाई समोर आल्या.

बहिणाबाईंच्या म्हणण्याप्रमाणं आम्ही त्यांच्या गावापासून 3 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या शेताकडं निघालो.

चालता-चालता पेरणीचा विषय काढला अन् बहिणीबाई बोलायला लागल्या...

'तिसऱ्यांदा बी मातीत घालावं का?'

"5 एकर शेती आहे आमच्याकडं. शेतात सोयाबीन आणि तूर पेरली होती. सुरुवातीला वाटलं येईल पाऊस, पण पाऊस काही आला नाही. म्हणून मग पुन्हा पेरणी केली. त्यासाठी बँकेतून कर्ज काढलं. पंधरा दिवस पावसाची वाट पाहिली, पण पावसाचा काही पत्ता नाही. आता काहीच उरलं नाही, सगळं पीक हातातून गेलं."

बहिणाबाई हे सांगत असताना नजर आजूबाजूच्या शेतावर पडत होती. शेतातील सोयाबीन उभ्या-उभ्या वाळून गेलेलं दिसत होतं. ते जणू बहिणाबाईंच्या मताचीच साक्ष देत होती.

बहिणाबाई यांचे पती विठ्ठल तपासे यांच्यावर हिंगोलीतल्या 'बँक ऑफ बदोडा'चं 80,000 रुपये कर्ज आहे.

दुष्काळ पडल्यामुळे बँकेचं कर्ज कसं फेडणार याची चिंता बहिणाबाईंना सतावत आहे.

"दुष्काळ पडलाय. पोटासाठी आम्हाला काहीतरी करावंच लागंल. जावं लागंल एखाद्या देशावर कामाला नाहीतर नारायगावला कांदे काढायला. कुठंतरी जावंच लागंल पोट भरायला," पुढे  कसं करणार यावर बहिणाबाई...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इथे  पाहा -  संपूर्ण यादी


सामग्री: बहुतांश लोकांनी सैनिकांच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या पेन्शनसंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे. अनेक लोकांनी ट्विटरवर दावा केला आहे की पुलवामा हल्ल्यातील पीडित 75 टक्के कुटुंबीयांना पेन्शन मिळणार नाही. पण यापैकी बहुतांश प्रतिक्रिया चुकीच्या माहितीवर आधारित आहेत, असं लक्षात येत आहे.

1972च्या पेन्शन योजनेअंतर्गत त्यांना पेन्शन मिळू शकत नाही, असं अनेकांचं म्हणणं आहे.

CRPF आणि केंद्रीय पोलीस बल 1972 केंद्रीय सिव्हिल सेवा (CCS) पेन्शन योजनेअंतर्गत येतात. 2004 नंतर दलात प्रवेश झालेल्या सैनिकांना कोणत्याही स्वरूपाचं पेन्शन मिळत नाही. CRPF अधिकाऱ्यांच्या मते पुलवामा हल्ल्यात जीव गमावलेल्या 40 पैकी 23 सैनिकांचा 2004 नंतर सेवेत प्रवेश झाला. यामुळेच पुलवामा हल्ल्यातील बहुतांश पीडितांच्या कुटुंबीयांना पेन्शन मिळणार नाही, अशी चिंता अनेकांना आहे.

त्यामुळे पुलवामा हल्ल्यातील पीडितांच्या कुटुंबीयांना नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत पेन्शन मिळावं, अशी विनंती अनेकांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

पण CRPFनुसार पुलवामा हल्ल्यातील पीडित सर्व जवानांच्या कुटुंबीयांना पेन्शन मिळेल, जरी हे सैनिक 2004 नंतर दलात सहभागी झाले असतील तरीही त्यांना पेन्शन मिळेल.

दरम्यान, "या सैनिकांनी सैन्यात प्रवेश करण्याच्या तारखेचा कोणताही विचार न करता सर्व सैनिकांना लिबरलाइज्ड पेन्शन अवॉर्ड्स अंतर्गत शेवटचं वेतन आणि 100 टक्के महागाई भत्ता मिळेल," असं CRPFचे प्रवक्ता आणि DIG मोजेस दिनाकरन यांनी सांगितलं.

ही पेन्शन अर्धसैनिक दलांमध्ये 2004 नंतर आणि आधी प्रवेश करणाऱ्या अशा सर्व सैनिकांसाठी आहे, ज्यांनी कुठल्या ना कुठल्या कारवाईत प्राण गमावले.

SBIही पैसा देणार?

पुलवामा हल्ल्यातील पीडितांना स्टेट बँक ऑफ इंडियातर्फे निधी पुरवला जाईल, असं सोशल मीडियावर म्हटलं जात आहे. ही बातमी खरी आहे.

अर्धसैनिक सेवा पॅकेजशी संलग्न प्रत्येक मृत जवानाच्या कुटुंबीयांना स्टेट बँक ऑफ इंडियातर्फे 30 लाख रुपये निधी पुरवण्यात येईल. जवळपास प्रत्येक अर्धसैनिक या पॅकेजचा भाग असल्याचं CRPFचं म्हणणं आहे. ही योजना जीवन विम्याप्रमाणे आहे.

पुलवामा हल्ल्यातील शहीदांच्या कुटुंबीयांसाठी पॅकेजची यादी

पुलवामा हल्ल्यातील जवान शहीद मानले जाणार का नाही?

राजकारणी, पत्रकार आणि सामान्य नागरिकांकडून या सैनिकांना 'शहीद' म्हटलं जाणं साहजिक आहे. मात्र औपचारिकदृष्ट्या हे सैनिक शहीद नाहीत.

काँग्रेस पक्षाचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जम्मू काश्मीरमधील पुलवामा येथे झालेल्या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दल अर्थात CRPFच्या 40 जवानांनी जीव गमावला. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर या जवानप्रति हळहळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांप्रति देशभरातून सहानुभूती व्यक्त करण्यात येत आहे.


सामग्री: बहुतांशी भारतीय मांसाहार करतात

पण तसं अजिबात नाही. काही अनौपचारिक अंदाजांनुसार एकूण लोकसंख्येच्या केवळ एक तृतीयांश लोक शाकाहारी आहेत. आणि तीन मोठ्या सरकारी सर्वेक्षणांनुसार 23 ते 37 टक्के भारतीय शाकाहारी असल्याचा अंदाज आहे. पण हा आकडा काही ऐतिहासिक सत्य वगैरे नाही.

अमेरिकेतले मानववंशशास्त्रज्ञ बालमुरली नटराजन आणि भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ सूरज जेकब यांनी केलेल्या संशोधनातून नवीन माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार सांस्कृतिक आणि राजकीय दबावामुळे ही आकडेवारीही फुगवून सांगितली जाते. त्यामुळे मांसाहारी व्यक्तींचा विशेषत: बीफ खाणाऱ्यांचा आकडा शाकाहारी मंडळींच्या तुलनेत जाणीवपूर्वक कमीच सांगितला जातो.

हे सगळं लक्षात घेता जेमतेम 20 टक्के भारतीय पूर्ण शाकाहारी आहेत, असं स्पष्ट होतं. फुगवून सांगितल्या जाणाऱ्या आकडेवारीच्या तुलनेत ही संख्या खूपच कमी आहे.

एकूण लोकसंख्येपैकी 80 टक्के नागरिक हिंदूधर्मीय आहेत आणि हीच मंडळी प्रामुख्याने मांसाहारी आहे. उच्चशिक्षित, उच्चवर्णीय भारतीयांपैकी केवळ एक तृतीयांश लोक शाकाहारी आहेत.

शाकाहारी घरांमध्ये उत्पन्न जास्त असतं आणि त्यामुळे साहजिकच खर्च करण्याची क्षमताही जास्त असते. मांसाहार करणाऱ्या घरांपेक्षा शाकाहार करणाऱ्या घरांमध्ये सुबत्ता असते. दलित तसंच आदिवासी मंडळी प्रामुख्याने मांसाहारी आहेत.

शाकाहाराचं सरासरी प्रमाण जास्त असणारी भारतीय शहरं

बहुसंख्य लोक चिकन आणि मटण खातात, काही नियमितपणे तर काही प्रसंगानुरूप.

(स्रोत: नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे)

मात्र डॉ. नटराजन आणि डॉ. जेकब यांच्या यांच्यानुसार बीफ खाणाऱ्यांची संख्या काही दावे आणि साचेबद्ध आकडेवारीपेक्षा बरीच जास्त आहे. सरकारी सर्वेक्षणानुसार 7% भारतीय बीफ खातात. मात्र हे प्रमाणही कमीच आहे कारण बीफ खाणाऱ्यांना राजकीय आणि सामाजिक दबावाला सामोरं जावं लागतं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून हिंदुत्ववादी भाजप सरकार शाकाहाराला प्रोत्साहन देत आहे. हिंदूंसाठी पवित्र मानल्या जाणाऱ्या गायींच्या रक्षणावर भर दिला जात आहे.

डझनवारी राज्यांनी गाईंच्या कत्तलीवर बंदी घातली आहे. आणि मोदींच्या कार्यकाळात "गाईंच्या रक्षणा"ची स्वयंघोषित गौरक्षकांनी गाईंची ने-आण करणाऱ्या लोकांना ठार केलं आहे.

दलित, मुस्लीम आणि ख्रिश्चन अशा विविध धर्मीयांच्या भारतात लाखों देशवासी बीफ खातात. केरळमधील 70 विविध जाती मुख्य आहार म्हणून ... तुलनेत बीफला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीयांच्या खाण्यापिण्याबाबत अनेक साचेबद्ध आणि ऐकीव गोष्टी सांगितल्या जातात. त्यांच्यापैकीच एक मोठा गैरसमज म्हणजे, भारत हा बहुतांशी शाकाहारी लोकांचा देश आहे.


सामग्री: बहुतेकवेळा गर्भाशयात गाठी असल्या तरी त्याची बाह्य लक्षणं दिसत नाहीत आणि म्हणूनच बरेचदा त्याचं वेळेत निदान होत नाही.

बरेचदा एखाद्या वेगळ्याच आजारासाठी जेव्हा रुग्णाची तपासणी केली जाते त्यावेळी रुग्णाच्या गर्भाशयात गाठी असल्याचं डॉक्टरांच्या निदर्शनास येतं.

या गाठीमुळे प्रत्येक तीनपैकी दोन स्त्रियांना वेगवेगळ्या समस्यांना सामोरं जावं लागतं. गर्भाशयातल्या गाठींमुळे अंगावर भरपूर जाणं, ओटीपोटात सतत दुखणं आणि अनियमित पाळी असे प्रकार बहुतेकदा आढळतात. काहीवेळा गर्भाशयातली गाठ अशा भागात असते ज्यामुळे शरीर संबंधावेळी पोटात असहनीय वेदना होतात.

कंबरदुखी, गर्भधारणेत अडचणी येणं आणि गर्भपात हीदेखील गर्भाशयात गाठी झाल्याची लक्षणं आहेत.

अनेकदा तर गाठ इतकी मोठी असते की त्यामुळे मूत्राशयावर दबाव येऊन वारंवार लघवीला जावं लागतं. इतकंच नाही तर सतत मूत्रमार्गाचा संसर्ग होत असतो.

गर्भाशयात गाठी तयार होण्याचं मुख्य कारण म्हणजे स्त्रियांच्या शरीरात स्रवणारं 'एस्ट्रोजेन' हे संप्रेरक किंवा हार्मोन. याचाच अर्थ गर्भधारणा होऊ शकणाऱ्या कुठल्याही स्त्रीला ही समस्या भेडसावू शकते.

रजोनिवृत्ती झाल्यानंतर गर्भाशयात गाठी तयार होण्याची शक्यता खूप कमी असते.

गर्भाशयातल्या गाठी कुणाला होतात?

30 ते 50 वर्ष वयोगटातल्या महिलांमध्ये गर्भाशयात गाठी होण्याचं प्रमाण सर्वाधिक आहे.

लठ्ठ महिलांच्या शरीरात एस्ट्रोजेन संप्रेरकाचं प्रमाण अधिक असतं आणि त्यामुळे त्यांच्या गर्भाशयात गाठी होण्याचं प्रमाणही अधिक असतं.

शिवाय, ज्या महिलांना कधीच गर्भधारणा झालेली नाही, अशा स्त्रियांमध्येही ही समस्या आढळून येते.

वेगवेगळ्या परिस्थितीनुसार या गाठींचा आकार मटाराच्या दाण्यापासून ते अगदी कलिंगडाएवढासुद्धा असू शकतो. अर्थात गाठ जेवढी मोठी तिचा त्रास तेवढाच जास्त.

गर्भाशयातल्या कुठल्या भागात गाठ आहे, यावरून ती कुठल्या प्रकारची आहे, हे ठरत असतं. बहुतांशवेळा गर्भाशयाच्या भिंतीवर गाठी येतात.

गर्भाशयाच्या आतल्या भिंतीवर गाठ असेल तर अशावेळी पाळीच्या दिवसात जास्त जाणे आणि गर्भपात अशा समस्या भेडसावू शकतात. काही वेळा गर्भाशयाच्या बाहेरच्या भिंतीवरही गाठ असू शकते.

गर्भाशयातील गाठीवर उपचार

नियमित वैद्यकीय तपासणी केल्यास गर्भाशयात गाठ आहे, हे लवकर लक्षात येतं आणि निदान जेवढ्या लवकर होईल, तेवढे जास्त उपाय करता येतात.

प्रामुख्याने दोन प्रकारचे उपचार असतात - एक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गर्भाशयातल्या गाठी, ही महिलांच्या प्रजनन संस्थेत उद्भवणारी एक अत्यंत सामान्य समस्या आहे.


सामग्री: बहुमत नसल्यामुळे आपण राजीनामा देत असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आणि अवघ्या साडेतीन दिवसातच देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचं सरकार कोसळलं.

त्यानंतर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी आपण राज्यपालांकडे जाऊन सत्ता स्थापनेचा दावा करू असं म्हटलं. या तिन्ही पक्षांकडे मिळून 162 आमदार आहेत. मात्र, या पक्षांनाही आपल्याकडे पुरेसं संख्याबळ आहे, हे सिद्ध करावं लागेल.

या प्रक्रियेबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटलं, की आमदारांचा शपथविधी झाल्यानंतर कदाचित लगेचच फ्लोअर टेस्टपण होईल. बहुमत आहे की नाही हे बघण्यासाठी 'फ्लोअर टेस्ट' होईल. पण या तीन पक्षांकडे बहुमत आहे, त्यामुळे गंभीर प्रसंग निर्माण होईल, असं वाटत नाही.हंगामी अध्यक्ष म्हणून कालिदास कोळंबकर यांची निवड झाली आहे. त्यामुळे उद्याची विश्वासदर्शक ठरावाची मीटिंग तशीच चालू राहिल.

पण ही 'फ्लोअर टेस्ट' म्हणजे काय ? त्याची प्रक्रिया कशी असते?

बहुमत चाचणी म्हणजे काय?

बहुमत चाचणी, त्याला इंग्लिशमध्ये Floor test असंही म्हणतात. आपल्याकडे बहुमत आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी हा ठराव मांडला जातो.

सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर सत्ताधारी पक्षाकडे सरकार स्थापन करण्यासाठी लागणारं बहुमत आहे की नाही, ते बघायला हा प्रस्ताव विधानसभा किंवा लोकसभेत मांडला जातो.

ही एक घटनात्मक तरतूद आहे, ज्याअंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या पक्षाचं बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकतात. राज्यघटनेनुसार मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक मात्र राज्यपाल करतात.

जेव्हा एका पक्षाला निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळतं, तेव्हा राज्यपाल त्या पक्षाच्या नेत्याची मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक करतात. पण जेव्हा कुणाकडे बहुमत आहे हे स्पष्ट नसेल तेव्हा सदनात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी 2/3 सदस्य आपल्याला पाठिंबा देतात, असं सरकारला सिद्ध करावं लागतं.

महाविकास आघाडीचं संख्याबळ किती?

भारतीय जनता पार्टीचे 105 आणि मित्रपक्षांचे 14 मिळून एकूण 119 आमदार सध्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होते. अजित पवार गटाचे 3 आमदार जोडल्यानंतर हा आकडा 122 पर्यंत गेला.

मात्र बहुमताचा आकडा 145 आहे. म्हणजे भाजपाला बहुमताच्या आकड्यापेक्षा 23 जागा कमी पडत होत्या. आकड्यांचा मेळ बसत नसल्यानेच देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

दुसरीकडे आपल्याकडे 162 आमदार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र विधानसभेत बुधवारी (27 नोव्हेंबर) विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिल्यानंतर काही तासातच नाट्यमय राजकीय घडामोडी घडल्या.


सामग्री: बहुमताचा आकडा टिकवण्यासाठी आणि सत्ता स्थापनेचा आपला दावा कायम राहावा, या उद्देशानं काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेकडून आपापले आमदार एकत्र ठेवण्याची शिकस्त केली जात आहे. 'नॉट रिचेबल' असलेल्या आमदारांना शोधून आणलं जातंय.

या सगळ्याची सुरुवात झाली 23 नोव्हेंबर 2019 ला. सकाळी आठच्या सुमारास देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस फुटली का? अजित पवार किती आमदारांना घेऊन बाहेर पडले? ही शरद पवारांचीच खेळी आहे का? असे सगळे प्रश्न पुढे येऊ लागले.

मात्र "अजित पवारांचा हा वैयक्तिक निर्णय आहे. याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा नाही," असं ट्वीट शरद पवारांनी केल्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा एक गट फुटल्याचं स्पष्ट झालं. मग सुरू झाली सर्व आमदारांना एकत्र ठेवण्याची कसरत.

फुटलेल्या आमदारांचा शोध

शपथविधी झाल्यानंतर नेमके कोणते आमदार अजित पवारांसोबत गेले, याची शोधाशोध सुरू झाली.

दुपारी 12 वाजल्यापासून रात्री 10 वाजेपर्यंत शरद पवार वाय. बी. चव्हाण सेंटरला बैठका घेत होते. रात्री 10 पर्यंत राष्ट्रवादीचे 42 आमदार शरद पवारांकडे परत आले. रात्री 10 वाजता वाय. बी. चव्हाण सेंटरला 'मर्सिडीज बेंझ'च्या दोन बसेस लागल्या आणि त्या बसेसमधून 42 आमदारांना पवईच्या पंचतारांकित हॉटेल रेनेसाँमध्ये पाठवण्यात आलं.

गुरुग्राम इथून परत आलेले आमदार

ही शोधमोहीम रविवार (24 नोव्हेंबर) आणि सोमवारी (25 नोव्हेंबर) सुरू होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नरहरी झिरवळ, अनिल पाटील, नितीन पवार आणि दौलत दरोडा यांनीही पुन्हा आपल्या मूळ पक्षाशी निष्ठा जाहीर केली. यातल्या तीन आमदारांना सोमवारी (25 नोव्हेंबर) हरियाणामधील गुरुग्राम येथून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युवा संघटनेनं मुंबईला परत नेलं.

गुरुग्राममधून आमदारांची सुटका

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युवक संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा आणि विद्यार्थी संघटनेच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया दुहान आणि त्यांच्या टीमने आमदारांची "सुटका" केली.

यापैकी सोनिया दुहान स्वतः गुरुग्राममध्ये राहातात. 'ऑपरेशन गुरुग्राम'बद्दल बोलताना त्यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "आमच्या (राष्ट्रवादी) काँग्रेसच्या आमदारांना ओबेरॉय हॉटेलमध्ये बंद केल्याची माहिती आम्हाला मिळाली होती....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'आम्ही 162' असं म्हणत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या आमदारांचं मुंबईतील हॉटेल ग्रँड हयातमध्ये शक्तिप्रदर्शन करण्यात आलं. वेगवेगळ्या हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आलेल्या तीनही पक्षाच्या आमदारांना ग्रँड हयातमध्ये एकत्र करण्यात आलं.


सामग्री: बाँबे स्टॉक एक्सचेंज

निर्देशांकांच्या भाषेत बोलायचं झालं तर सेन्सेक्समध्ये 1274 अंशांची घसरण झाली आणि त्याने 33,482 हा नीच्चांक गेल्या आठवड्यात दाखवला. निफ्टीसाठी निच्चांकी पातळी 10,295ची होती. हे आकडे तुम्हाला घाबरवण्यासाठी देत नाहीये. तर इथून पुढचा निर्देशांकांचा मार्ग कसा असेल याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न इथे करणार आहोत.

बजेटनंतर घसरणीला सुरुवात

अनेकदा शेअर बाजार निर्देशांकांची दिशा मोठ्या आर्थिक घडामोडी ठरवत असतात. केंद्रीय बजेट ही तर वर्षातली सगळ्यात मोठी अर्थविषयक घटना.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारीला बजेट सादर केलं. दुसऱ्या दिवशीपासून घसरणीला सुरुवात झाली. बजेटमुळेच ही घसरण झाली का?

अर्थतज्ज्ञ अभिजित फडणीस यांच्याकडून या घसरणीचा अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.

''या बजेटमध्ये सरकारने शेअर बाजारासाठी सकारात्मक अशी कुठलीही घोषणा केली नाही. लिस्टेड कंपन्यांचे कर कमी झाले नाहीत. त्यामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी बजेटकडून थेट फायदा कुठलाही झाला नाही. उलट गुंतवणुकदारांसाठी दीर्घकालीन भांडवली नफा म्हणजेच लाँग टर्म कॅपिटल गेन आणला आहे. त्यामुळे गुंतवणुकदारांची अशी नकारात्मक प्रतिक्रिया पहायला मिळते आहे," असं डॉ. फडणीस यांनी घसरणीचं पहिलं कारण स्पष्ट केलं.

जागतिक बाजारातील घसरण

भारतात या घडामोडी घडत असताना भारताबाहेर खासकरुन अमेरिकेतले शेअर बाजारही दणक्यात कोसळत आहेत. त्याचाही परिणाम निफ्टी आणि सेन्सेक्सवर झाला आहे.

डॉ. फडणीस यांच्या मते, "अमेरिकेत रोजगार निर्मिती चांगली झाली आहे. त्यामुळे महागाई वाढण्याची भीती आहे. अशावेळी कर्ज पुरवठा कमी करण्यासाठी अमेरिकन फेडरल बँक व्याज दर वाढवेल, अशी भीती अमेरिकन गुंतवणूकदारांना होती. त्यामुळे अमेरिकन बाजारही मागच्या आठवड्यात कोसळले. त्याचेच पडसाद भारतीय बाजारावरही पडले."

भारतीय बाजाराची गेल्या आठवड्यात पीछेहाट झाली, तेव्हा परकीय गुंतवणुकदार संस्थांनी 1263.57 कोटी रुपये आपल्या बाजारातून काढून घेतले आहेत.

किती काळ चालेल घसरण?

गुंतवणुकदारांच्या डीमॅट खात्यांच्या व्यावस्थापनासाठी आपल्याकडे सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड अर्थात सीडीएसएल नावाची संस्था आहे. या संस्थेचे माजी अध्यक्ष चंद्रशेखर ठाकूर यांच्या मते ही घसरण जास्तीत जास्त तीन महिने राहील.

"आताची मंदी ही स्वाभाविक मंदी आहे. म्हणजे एखाद्या मोठ्या रॅलीनंतर आलेली मंदी आहे. फायदा खूप मिळाला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

9600000000000 हा आकडा वाचता येतो? तो आहे 9.6 लाख कोटी. मागच्या आठवड्यात शेअर बाजार पडला तेव्हा भारतीय गुंतवणुकदारांचं पहिल्या तीन दिवसात इतक्या रुपयांचं नुकसान झालं.


सामग्री: बांगलादेशचे पहिले हिंदू मुख्य न्यायाधीश यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं आहे.

सरकारविरुद्ध एक ऐतिहासिक निर्णय दिल्यानं त्यांना अशा वागणुकीला सामोरं जावं लागलं.

दरम्यान एएफपीच्या वृत्तानुसार बांगलादेशचे कायदा मंत्री अनिसुल हक यांनी या वृत्ताचं खंडन केलं आहे.

राज्यघटनेतील 16व्या बदलासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि जस्टिस सिन्हा यांच्या अनुपस्थितीचा परस्परसंबंध नसल्याचं हक यांनी सांगितलं. आजारपणामुळे सिन्हा रजेवर गेले असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

बांगलादेशचे कायदेमंत्र्यांनी मात्र या वृत्ताचं खंडन केलं आहे.

बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे प्रमुख जोयनुल आबेदिन यांनी मात्र हक यांना जाणीवपूर्वक सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आल्याचा दावा केला आहे.

जस्टिस सिन्हा कोण आहेत?

सुरेंद्र कुमार सिन्हा बांगलादेशचे पहिलेवहिले हिंदू सरन्यायाधीश आहेत. 17 जानेवारी 2015 रोजी त्यांनी मुख्य न्यायाधीशपदाचा कार्यभार स्वीकारला होता.

66 वर्षीय सिन्हा यांनी कायद्याची पदवी मिळवल्यानंतर 1974 मध्ये अधिवक्ता म्हणून जिल्हा न्यायालयात काम करायला सुरुवात केली.

1977 पर्यंत ते सत्र न्यायालयांमध्ये वकील म्हणून स्वतंत्रपणे काम करत होते.

1978 मध्ये उच्च न्यायालयात तर 1990 मध्ये बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयात अपीलीय डिव्हिजनमध्ये काम केलं.

या कालावधीत प्रसिद्ध वकील एसआर पॉल यांचे सहकारी म्हणूनही त्यांनी प्रदीर्घ वेळ काम केलं.

24 ऑक्टोबर 1999 रोजी त्यांची उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली तर 16 जुलै 2009 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपीलीय डिव्हिजनमध्ये न्यायाधीश म्हणून त्यांची निवड झाली.

बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना

संविधानातील सोळाव्या बदलानुसार बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार संसदेला दिला होता.

बांगलादेशच्या संविधानातील सोळावा बदल काय?

शेख हसीना यांचा आवामी लीग पक्ष संसदेत बहुमतात आहे. या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सरकारसमोर कमकुवत ठरतील, असं वकील समुदायाचं म्हणणं होतं.

याच मुद्यावर ऑगस्टमध्ये जस्टीस सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानातील हा बदल अवैध ठरवला.

संविधानातील बदलापूर्वी, आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी  न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार मुख्य...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बांगलादेश मुस्लीमबहुल देश आहे. या देशाचे पहिले हिंदू सरन्यायाधीश होण्याचा मान सुरेंद्र कुमार सिन्हा यांनी पटकावला. मात्र सरकारविरुद्धच्या निर्णयामुळे त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं आहे.


सामग्री: बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांना ५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

लहान मुलांच्या एका सामाजिक संस्थेला दिलेल्या आंतरराष्ट्रीय निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप झिया यांच्यावर आहे. मात्र, झिया यांनी आरोपांचा इन्कार केला आहे.

त्यामुळे येत्या वर्ष अखेरीस बांगलादेशात होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ७२ वर्षीय खालिदा झिया यांना सहभागी होता येणार नाही.

बांगलादेशच्या विद्यमान पंतप्रधान शेख हसिना यांच्या पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या झिया यांच्या विरोधात सध्या डझनभर प्रकरणं न्यायप्रविष्ट आहेत.

मात्र, माझ्यावरील आरोप राजकीदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा दावा झिया यांनी केला आहे.

"मी परत येईन. कृपया काळजी करू नका आणि कणखर बना," असं झिया यांनी कोर्टाबाहेर आपल्या नातेवाईकांना सांगितल्याचा दावा डेली स्टार या वृत्तपत्रानं केला आहे.

ढाकामधल्या कोर्टात झिया यांच्याविरोधात निकाल सुनावण्यात आल्यानंतर कोर्टाबाहेरील झिया यांच्या समर्थकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रू धुराचा वापर केला.

यानंतर उसळलेल्या हिंसाचारात अनेक पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याचं समजतं आहे.

निकाल सुनवण्यात आल्यानंतर झिया यांना तुरुंगाकडे नेण्यात आल्याचे बीडीन्यूज २४ यांनी दिलेल्या वृत्तातून स्पष्ट झालं आहे.

खालिदा झिया यांचा मुलगा तारिक रहमान यांना त्यांच्या अनुपस्थितीत १० वर्षांची शिक्षा झाली आहे. तारिक सध्या बांगलादेशात नसून लंडनमध्ये आहे. त्यांच्याबरोबरच झिया यांच्या ४ सहकाऱ्यांनाही तुरुंगावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

खालिदा झिया यांच्या समर्थनार्थ वकिलांची संघटनाही आंदोलनात सहभागी झाली.

झिया पंतप्रधान असताना अनाथ मुलांच्या एका संस्थेला देण्यात आलेल्या २ लाख ५२ हजार अमेरिकी डॉलर म्हणजेच भारतीय चलनातील १ कोटी ६२ लाख २२ हजार ५०० रुपयांचा गैरव्यवहार झाला होता. या गैरव्यवहार प्रकरणी झिया दोषी आढळल्या आहेत.

खालिदा झिया कोण आहेत?

भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे २०१४ सालची निवडणूक त्यांना लढवता आली नव्हती. त्यावेळी बांगलादेशात त्यांच्या समर्थकांनी मोठं आंदोलन केलं होतं.

बांगलादेशात खालिदा झिया यांच्या अटकेनंतर सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली आहे.

गुरुवारी त्यांच्या विरोधात आलेल्या या निकालामुळे देशाची राजधानी ढाका आणि इतर महत्त्वाच्या शहरांमध्ये सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली आहे. देशातील अनेक दुकानं आणि शाळा बंद ठेवण्यात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बांगलादेशच्या विरोधी पक्षनेत्या आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून ५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यानंतर त्यांचे हजारो समर्थक रस्त्यावर उतरले आहेत. या समर्थकांच्या पोलिसांसोबत ठिकठिकाणी चकमकी देखील उडाल्या आहेत.


सामग्री: बांगलादेशमध्ये गर्भपाताचं प्रमाण वाढत आहे.

पत्रकार सुसॅन सॅव्हेज यांनी या प्रकरणाच्या मूळाशी जायचं ठरवलं आणि किनारपट्टीवरच्या लोकांशी संवाद साधला. तीस वर्षांच्या अल मुन्नाहरनं सांगितलं की,  "मुलग्यांपेक्षा मुलीच चांगल्या. मुलगे ऐकतच नाहीत. ते उद्दामपणं वागतात. मुली विनयशील असतात."

या खेडूत स्त्रीला तीन मुलगे आहेत पण तिला मुलीची आस लागली आहे. एकदा तिला वाटलंही की यावेळी मुलगीच होणार, पण तिचा गर्भपात झाला. त्याच्यासारखंच त्या खेड्यातल्या अनेकजणींनी आपलं बाळ गमावलं आहे.

गर्भपात होणं की सर्वसाधारण गोष्ट नाही. इतर ठिकाणांपेक्षा या भागात हा प्रकार वाढतो आहे हे अभ्यासकांच्या लक्षात येऊ लागलं. त्यामागचं एक कारण होतं हवामान बदल. फाईला पॅरा या मुन्नाहरच्या खेड्यात पोहचणं हीच मुळात एक मोठी कठीण गोष्ट होती. इथलं हवामान कोरडं असलं तरी निमुळती चालण्याजोगी वाट सोडून बाकी सगळा दलदलीचा भाग होता आणि ऐन पावसाळ्यात तर तो अधिकांश समुद्रातच असतो. सगळीकडं चिखलगाळ नि माती नजरेला पडते. काही जेमतेम उभारलेल्या झोपड्या आणि कोंबड्यांच्या शिटण्यामुळं अधूनमधून आणखीच निसरड्या झालेल्या भागावरून चालणं म्हणजे परीक्षाच असते.

अल मुन्नाहर सांगते की, "इथं आता काहीच पिकत नाही. साधारण १९९०पर्यंत इथं भाताची शेतं डोलत होती. तांदळाचं उत्पन्न अगदी खूप फायदेशीर ठरत नसलं तरी पोटापुरतं होत होतं. पाण्याची पातळी वाढून जमीन क्षारयुक्त होऊ लागली, त्यामुळं अनेक गावकऱ्यांना कोळंबी उत्पादन आणि मिठागरं या व्यवसायांकडं वळणं भाग पडलं. आता फार थोडकी भातशेती शिल्लक राहिली आहे."

अन्नधान्यासाठी बरंच अंतर कापून ग्रामस्थांना जावे लागते.

इंटरनॅशनल सेंटर फॉर डायरिहल डिसिझ रिसर्च बांग्लादेश (ICDDRB) या संशोधन संस्थेतील शास्त्रज्ञ डॉ. मंझूर हनिफी यांच्या मते, "हवामान बदलाचा एक जाणवण्याजोगा परिणाम आहे. जमिनीवर होणारा परिणाम दृश्य दिसतो पण मानवी शरीरावर होणारा परिणाम तुलनेनं चटकन दिसत नाही."

गेली तीस वर्षं ICDDRB संस्थेतर्फे चकारिया जिल्ह्यातल्या कॉक्स बझारजवळ अविरतपणे आरोग्य आणि लोकसंख्येची वेळोवेळी पाहणी केली जात आहे. त्यामुळं या ठिकाणी होणारा हा बदल त्यांच्या नजरेतून सुटला नाही आणि त्यांनी तो शोधून काढला.

गेल्या काही वर्षांत बरीच कुटुंबं या सखल भूप्रदेशातून डोंगराळ भागात राहायला गेली आहेत. त्यासाठी त्यांनी वनअधिकाऱ्यांना लाच दिलेली आहे.

काजोल रेखा ही या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बांगलादेशाच्या पूर्व किनारपट्टीलगतच्या छोट्या खेड्यांमध्ये संशोधकांच्या एक आश्चर्यकारक गोष्ट लक्षात आली की, तिथं गर्भपातांचं प्रमाण वाढतं आहे. शास्त्रज्ञांनी याचा अधिक अभ्यास केल्यावर लक्षात आलं की याचं एक कारण हवामानात होणारे बदल हेही आहे.


सामग्री: बांगलादेशमध्ये निवडणुकीच्या दिवशी हिंसाचार उफाळला आहे.

राजकीय हिंसाचार, विरोधक आणि प्रसार माध्यम्यांची मुस्कटदाबी, या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका होत आहेत, ज्यात एकीकडे विद्यमान पंतप्रधान शेख हसीना सलग तिसऱ्यांदा जिंकण्यासाठी प्रबळ दावेदार आहेत तर दुसरीकडे त्यांचे प्रतिस्पर्धी तुरुंगात आहेत.

मतदान सुरू होण्याच्या काही मिनिटांपूर्वीच चितगावमध्ये एका मतदान केंद्रात काही मतपेट्या आधीच भरलेल्या पाहिल्याचं एका बीबीसी प्रतिनिधीने सांगितलं. त्या मतदान केंद्रावरच्या अधिकाऱ्याने मात्र यावर काहीही बोलण्यास नकार दिला.

त्या आणि शहरातल्या अनेक मतदान केंद्रांवर सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

अनुचित प्रसंग टाळण्यासाठी सहा लाख एवढा प्रचंड पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. जवळजवळ एक कोटी नागरिक मतदानासाठी पात्र आहेत, मात्र मतदानाची टक्केवारी कमीच राहण्याची शक्यता माध्यमांमध्ये वर्तवली जात आहे.

1990मध्ये लष्करी राजवटीतून मुक्त झाल्यानंतर बांगलादेशमध्ये सत्ताधारी अवामी लीग आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला बांगलादेश नॅशनलिस्ट पक्ष (BNP) या दोन प्रमुख पक्षांचं वर्चस्व आहे.

पराभवाच्या भीतीमुळे विरोधी पक्ष निवडणूक प्रक्रियेत अस्थैर्य आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षाने केला आहे.

पंतप्रधान शेख हसीना सत्ताधारी अवामी लीगचं नेतृत्व करतात. यंदाची निवडणूक जिंकून सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर विराजमान होण्याची आशा त्यांना आहे.

तर बांगलादेश नॅशनलिस्ट पक्षाच्या अध्यक्ष आणि दोनवेळा पंतप्रधानपद भूषवलेल्या खालिदा झिया सध्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून तुरुंगात आहेत. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली आपण पुन्हा सत्तेवर येऊ, अशी आशा जवळपास एक दशक सत्तेपासून दूर असलेल्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पक्षाला आहे.

या दोन्ही महिला नेत्यांमध्ये कायमच कटू स्पर्धा आणि अविश्वासाचं वातावरण राहिलं आहे. दोघींनाही बांगलादेशात "बॅटलिंग बेगम" म्हणजे "लढणाऱ्या बेगम" म्हणून ओळखलं जातं. इतर अनेक मुस्लीमबहुल राष्ट्रांप्रमाणे बांगलादेशातही समाजात उच्च स्थान असलेल्या स्त्रीला "बेगम" म्हणून संबोधलं जातं.

निवडणुकीच्या तोंडावर दोन्ही विरोधी राजकीय गटांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार उफाळला आहे. स्थानिक प्रसार माध्यमांमध्ये सातत्याने यासंबंधी बातम्या प्रसिद्ध होतात. या हिंसाचारात आतापर्यंत शेकडो जण जखमी झाले आहेत तर अनेकांना अटक करण्यात आली आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बांगलादेश सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी रविवारी सुरू असलेल्या मतदानादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात कमीत कमी सात जणांनी जीव गमावला. अफवांचा बाजार टाळण्यासाठी हायस्पीड इंटरनेट मतदानाची प्रकिया सुरू असेपर्यंत बंद ठेवण्याचा आदेश प्रशासनाने दिला आहे.


सामग्री: बांगलादेशमध्ये पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याला विरोध होतो आहे.

मात्र, एका गटाच्या विरोधामुळे चिंतेचं कारण नाही, असं बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री ए. के. अब्दुल मोमेन यांनी म्हटलं आहे.

ते म्हणाले, "काही जणांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ढाका दौऱ्याविरोधात मोहीम उघडली आहे. मात्र, चिंतेचं कारण नाही. बांगलादेश एक लोकशाही असलेलं राष्ट्र आहे. इथे जनतेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे."

'ढाका ट्रिब्यून' या वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार परराष्ट्र मंत्री ए. के. अब्दुल मोमेन एका पत्रकार परिषदेत म्हणाले, "जनता आमच्यासोबत आहे. केवळ काही लोक या दौऱ्याचा विरोध करत आहेत आणि त्यांना तो करू द्यावा. या मुद्द्यावरून चिंता करण्याचं कुठलंही कारण नाही."

'द डेली स्टार' वृत्तपत्रानेही हे वृत्त प्रकाशित केलं आहे.

विरोध करणारे कोण आहेत?

एसोसिएट प्रेस या वृत्तसंस्थेनुसार शुक्रवारी बांगलादेशची राजधानी ढाकामध्ये मुस्लीम आणि विद्यार्थी संघटनांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 26 मार्चच्या दौऱ्याचा विरोध करत रॅली काढली.

यंदा 26 मार्च रोजी बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याला 50 वर्षं पूर्ण होत आहेत. यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 26 मार्च रोजी बांगलादेशला जाणार आहेत. 26 मार्च 1971 रोजी बांगलादेशने स्वतःला पाकिस्तानपासून स्वतंत्र घोषित केलं होतं. तब्बल 9 महिन्यांच्या रक्तरंजित संघर्षानंतर भारताच्या मदतीने बांगलादेश या स्वतंत्र राष्ट्राची स्थापना झाली होती.

पंतप्रधान मोदी याआधी बांगलादेशच्या दौऱ्यावर गेले होते.

एसोसिएट प्रेसच्या वृत्तानुसार शुक्रवारच्या नमाज पठणानंतर जवळपास 500 मुस्लिमांनी ढाक्यातील बैतुल मोकार्रम मशिदीबाहेरच्या रस्त्यावर मोर्चा काढला. रॅलीच्या पार्श्वभूमीवर कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. यावेळी निदर्शकांच्या हातात कुठलंही बॅनर नव्हतं आणि ते कुठल्या संघटनेशी संबंधित आहेत, याचीही माहिती देण्यात आली नव्हती. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पोस्टरचा अवमान केला. या मोर्च्यात भारतविरोधी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदीविरोधी घोषणाबाजी करण्यात आली. काही निदर्शकांच्या हाती पोस्टर होते. त्यावर लिहिलं होतं - 'गो बॅक मोदी, गो बॅक इंडिया.'

याव्यतिरिक्त डाव्या विचारसरणीच्या जवळपास 200 विद्यार्थी कार्यकर्त्यांनी ढाका विद्यापीठाबाहेर मोर्चा काढला. यावेळी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 26 मार्च रोजी बांगलादेशच्या दौऱ्यावर जात आहेत. मात्र, जाण्याआधीच तिथल्या काही लोकांनी त्यांच्या दौऱ्याचा विरोध सुरू केला आहे.


सामग्री: बांगलादेशात पोहचलेलं रोहिंग्या कुटुंब

म्यानमारच्या लष्करानं काही महिलांवर बलात्कार करून हत्या केल्याचा आरोप निर्वासित रोहिंग्या कुटुंबांनी केला आहे.

या महिला उपचार करून घेण्यासाठी पुढे येत आहेत. पण, त्यांना त्याची लाज वाटत आहे असं बांगलादेशातील काही डॉक्टरांच म्हणण आहे.

बीबीसी बांगला सेवेच्या प्रतिनिधी फरहाना परवीन यांनी या महिलांच्या व्यथा लोकांसमोर आणल्या आहे. पीडित महिलांची नावं या रिपोर्टमध्ये बदलण्यात आली आहेत.

म्यानमारमधून हिंदू का पळ काढत आहेत?

तीन दिवसांपूर्वीच हजरा बेगम सीमा ओलांडून बांगलादेशच्या कॉक्स बाजार जिल्ह्यातल्या उकीयामध्ये पोहोचली.

म्यानमारच्या लष्करानं त्यांच्या घराला वेढा टाकला होता.  तिथून कसातरी पळ काढण्यात ती यशस्वी झाली. पण, ज्यांना ते शक्य झालं नाही ते एकतर मारले गेले किंवा तिच्यासारखं लैंगिक अत्याचाराला बळी पडले.

वैद्यकीय उपचार नाकारले

"माझ्यावर बलात्कार झाल्यानंतर मी तिथून स्वतःची सुटका करू शकले. पण, अशा अनेक मुली आहेत ज्यांच्यावर बलात्कार झाल्यानंतर त्यांचा खून करण्यात आला," हजरा बेगम सांगत होती.

बलात्कारानंतर तिनं लष्कराकडे वैद्यकीय उपचारांसाठी विनंती केली. पण, तिला झिडकारून लावण्यात आलं.

तिनं बीबीसीला सांगितलं. "माझ्या सारख्या काही पीडित महिलांनी गर्भधारणा रोखणारी औषधं मागितली. पण, ती सुद्धा नाकारली. कुणीही आमचं ऐकलं नाही."

25 ऑगस्टनंतर बांगलादेशात मोठ्या संख्येनं रोहिंग्या शरणार्थी आले आहेत. त्यांचा आरोप आहे की पुरुषांचे खून केले गेले तर महिलांवर लैंगिक अत्याचार.

रेहाना बेगमनं आपल्या लहान बाळासह सीमा ओलांडली. पण, तिची पंधरा वर्षांची मुलगी बेपत्ता आहे.

"मला भीती वाटते की लष्करानं माझ्या मुलीला पकडलं असेल. मला अजूनही तिच्याबद्दल काहीच कळालेलं नाही." असं तिनं सांगितलं.

दोन आठवड्यांपूर्वी म्यानमारमधून पळून आलेल्या मोहम्मद इलियासनं महिलांवर बलात्कार होतांना स्वतः डोळ्यानं पाहिल्याचं बीबीसीला सांगितलं.

मोहम्मद सांगतो "तिच्या कडेवर एक बाळ होतं. नंतर मी पाच मृतदेहांसह तिचं अर्धजळीत शरीर पाहिलं,"

बांगलादेशातील आरोग्य केंद्र

समाजिक दडपण

कॉक्स बाजारमध्ये आता आता बांगलादेशी डॉक्टर आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांतर्फे रोहिंग्या महिला आणि मुलांना प्राथमिक आरोग्य सेवा दिल्या जात आहेत.

समाजाच्या भीतीमुळे अनेक महिला बलात्कार झाल्याचं लपवत आहेत. त्यामुळे अशा महिलांना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

म्यानमारची सीमा ओलांडून बांगलादेशात निर्वासित झालेल्या रोहिंग्या महिलांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचं समोर आलं आहे.


सामग्री: बांगलादेशातल्या विरोधी पक्षाच्या नेत्या आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांना झालेली अटक म्हणजे देशातल्या दोन बलाढ्य महिलांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धातील लहानशी खेळी आहे.

बांगलादेशात खालिदा झिया आणि शेख हसीना या दोघींना 'बॅटलिंग बेगम' म्हणून ओळखलं जातं. बेगम या शब्दाचा अर्थ उच्चपदावरील महिला असा आहे.

बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना आणि त्यांच्या प्रतिस्पर्धी खालिदा झिया यांच्यातील वैराने देशाला हिंसेच्या खाईत लोटलं आहे. बसबाँब, माणसं गायब होणं आणि हत्यांच्या घटना नेहमीच्या झाल्या आहेत.

पण पूर्वी ही परिस्थिती नव्हती. उलट 1980च्या दशकात या दोघींनी एकत्र येऊन देशात लोकशाहीच्या पुनर्रचनेसाठी लष्कर हुकूमशहा इरशाद यांच्याविरोधात बंड पुकारलं होतं.

अपघाताने राजकारणात

या दोघींनाही राजकीय पार्श्वभूमी आहे. 1971 साली बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात झालेल्या लढ्यात अग्रणी असलेल्या नेत्यांशी त्या प्रत्यक्षपणे संबंधित आहेत. पण त्यांच्या राजकारणातील प्रवेशामागे दुर्घटनांचा इतिहास आहे.

शेख हसीना

शेख हसीना यांचे वडील शेख मजिबूर रेहमान यांना स्वातंत्र बांगलादेशचे पिता म्हणून ओळखलं जातं. ते बांगलादेशचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष होते. पण 1975साली त्यांची हत्या झाली.

खालिदा झिया यांचे पती झिया ऊर रेहमान हे सैन्यातील कमांडर तसंच स्वातंत्र्य नायक होते.

1970साली त्यांनी 'बांगलादेश नॅशलिस्ट पार्टी'ची स्थापना केली आणि 1977 साली राष्ट्राध्यक्ष झाले. 1981साली त्यांचीही हत्या करण्यात आली.

इरशाद यांना पराभूत करण्यासाठी दोघी एकत्र आल्या खऱ्या पण नंतर मात्र एकमेकांच्या कट्टर विरोधक बनल्या. 1990च्या दशकात दोघीही बांगलादेशात सत्तेवर आल्या आहेत.

दमनतंत्राचा वापर

शेख हसीना आणि त्यांचा अवामी लीग हा पक्ष सत्तेत असताना विरोधक खालिदा झिया यांच्यावर कारवाया करण्यात आल्या आणि त्यांची ताकद संपवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. जानेवारी 2014मध्ये शेख हसीना यांनी सार्वत्रिक निवडणूक जिंकली.

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांना ५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

याला कारण त्यांना मतदारांनी भरभरून मतं दिली हे नव्हतं तर बीएनपीनं मतदानावर बहिष्कार करण्याचा निर्णय घेतला, हे होतं.

बहिष्कार का तर? अनाथाश्रम निधीचा गैरवापर केला म्हणून झिया यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आणि या आठवड्यात त्या अंतर्गत त्यांना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आपल्या शत्रूला पराभूत कसं करायचं आणि सत्ता कशी मिळवायची हे तुम्हाला समजून घ्यायचं असेल तर बांगलादेश सारख दुसरं उदाहरण नाही.


सामग्री: बांधकाम व्यावसायिकांना भरावी लागणारी अनेक प्रकारची प्रिमियम्स म्हणजे अधिमूल्य थेट पन्नास टक्क्यांनी कमी करण्याचा. यामुळे बांधकाम वेगाने सुरू होईल आणि घर खरेदीही वाढेल असा अंदाज आहे, तर विरोधकांनी मूठभर बिल्डर्सच्या फायद्याचा हा निर्णय असल्याची टीका केलीय.

नेमकं काय खरं आहे? मध्यमवर्गीयांना याचा खरंच फायदा होईल का? घराच्या किमती खाली येतील का, पाहूया सोपी गोष्टमध्ये.

संशोधन - ऋजुता लुकतुके

लेखन, निवेदन - ऋजुता लुकतुके

एडिटिंग - निलेश भोसले

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्यावर्षी कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकाचा सगळ्यात मोठा फटका देशातल्या बांधकाम उद्योगाला बसला. या उद्योगाला नवी उभारी आणण्यासाठी आता राज्यसरकारने महाराष्ट्रा पुरता एक निर्णय घेतला आहे.


सामग्री: बाईच्या शरीरावर कोणाचा हक्क असतो? हा प्रश्न या काळात अगदीत बिनकामाचा असं म्हणाल तुम्ही.

बायका गरजेपेक्षा जास्तच (?) स्वतंत्र झाल्या, फेमिनाझी बनल्या, आता आणखी कशाला हक्कांचे प्रश्न असंही म्हणेल कोणी.

पण खरं तर बाईच्या शरीरावर आजही हक्क आहे तो तिच्या आई-वडिलांचा, तिच्या नवऱ्याचा, तिने कसं राहावं, वागावं हे ठरवणाऱ्या पुरुषाचा, अगदी तिच्या न जन्माला आलेल्या बाळाचा.

स्वतःच्या शरीराचं काय करायचं, आपल्याला नको असणारं मूल का जन्माला घालायचं, नको असलेलं बंधन आयुष्यभर का वागवायचं असे प्रश्न घेऊन अमेरिकेतल्या महिला न्यायालयांची दार ठोठावत आहेत.

कारण? अमेरिकेतल्या अॅलाबामा राज्याने गर्भपाताविषयी टोकाची भूमिका असलेला कायदा मंजूर केला आहे.

या राज्याच्या सिनेटने सगळ्या प्रकारच्या गर्भपातांवर बंदी घातली आहे, अगदी बलात्कार किंवा रक्ताच्या नात्यांमध्ये असलेल्या संबंधातून (इन्सेस्ट) राहिलेल्या गर्भधारणेच्या गर्भपातांवरही. अपवाद फक्त एकच, तो म्हणजे आईच्या जीवाला पराकोटीचा धोका असला तरच. पण या पराकोटीच्या धोक्याची व्याखा कोण करणार?

हा कायदा ज्या सिनेटने पास केला, त्या सभागृहात 35 लोकप्रतिनिधी आहेत. ज्यांनी गर्भपातावर बंदी घालण्याचं समर्थन केलं त्या 22 लोकप्रतिनिधींमध्ये एक गोष्ट कॉमन आहे. सगळेच्या सगळे मध्यमवयीन, श्वेतवर्णीय पुरुष आहेत. बाईच्या शरीराचं काय करावं हे ठरवणारे पुरुष !

अॅलाबामा अमेरिकेतल्या सगळ्याच कॉन्झर्व्हेटिव्ह राज्यांपैकी एक आहे. या राज्याच्या सिनेटमध्ये फक्त 4 महिला प्रतिनिधी आहेत. या चारही जणींनी गर्भपाताच्या कायद्याच्या विरोधात मतदान केलं.

यातल्या एका महिला लोकप्रतिनिधीने गर्भपातावर बंदी आणणाऱ्या विधेयकावर मतदान चालू असताना, पुरुषांच्या नसबंदीवरही पूर्णपणे बंदी आणावी अशा प्रकारचं विधेयक मांडलं आणि अख्खं सभागृह हसून हसून जमिनीवर लोळायला लागलं.

अॅलाबामाच्या सिनेटमध्ये गर्भपातावर बंदी घालण्याचा कायदा 'पुरुष' मंजूर करणारे सिनेटर

सिनेटचं सत्र संपल्यावर या महिला प्रतिनिधीला आपली टर उडवली जाईल हे माहीत असतानाही असं का केलं हे विचारलं असताना तिने शांतपणे उत्तर दिलं. 'हे दाखवायला की पुरुषांच्या शरीरावर कायद्याने नियंत्रण ठेवण्याची कल्पना आपल्याला किती हास्यास्पद वाटते.' तेच सभागृह महिलेच्या आपल्या शरीरावर असणाऱ्या हक्काच्या विरोधात मतदान करत होतं.

प्रो-लाईफ विरुद्ध प्रो-चॉईस

फक्त अॅलाबामाच नाही,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज जागतिक सुरक्षित गर्भपात दिवस आहे. दरवर्षी जगभरातला महिलांना सुरक्षित गर्भपाताचे हक्क मिळावेत म्हणून 28 सप्टेंबरला हा दिवस साजरा केला जातो.  90 च्या दशकात लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन बेटांमध्ये गर्भपात हा गुन्हा नाही असं म्हणणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी साजरा करायला सुरुवात केली. 2015 मध्ये या दिवसाचं जागतिक सुरक्षित गर्भपात दिन असं नामकरण केलं गेलं. अर्जेटिनामध्ये महिलांच्या सुरक्षित गर्भपाताचे अधिकार नाकारले जात आहेत. त्याविरोधात 2018 साली याच दिवशी, म्हणजेच 28 सप्टेंबर रोजी, तिथे आंदोलन करण्यात आलं, ज्यानंतर महिला हक्क कार्यकर्ते , सुरक्षित गर्भपाताच्या अधिकारासाठी जोमाने लढत आहेत. त्या निमित्ताने आम्ही गर्भपात, स्त्रियांचे हक्क, आणि त्यांचं नियमन करणारे कायदे यांचे उहापोह करणारा हा लेख पुन्हा पब्लिश करत आहोत.


सामग्री: बाकी जीवाणू, विषाणू आणि बुरशीच्या मायक्रोबायोमने बनलेल्या असतात. हे सूक्ष्मजीव आपली त्वचा, अवयव, तोंडासह अगदी डोळ्यातही असतात. पण हे सगळं येतं कुठून?

जन्माच्या वेळी आईकडून हे सूक्ष्मजीव आपल्या शरीरात येतात.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आपल्या शरीरातल्या फक्त 43 टक्के पेशी मानवी असतात.


सामग्री: बातम्यांच्या बाबतीत म्हणत असाल तर 2019मध्ये भरपूर अशा गोष्टी झाल्या आहेत की, ज्यांची चर्चा फक्त याच वर्षी नाही तर येणाऱ्या काही वर्षांत निश्चितपणे होईल असं दिसत आहे. या लेखात आपण पाहणार आहोत 2019मधल्या दहा वादग्रस्त गोष्टी.

राज्यातच नाही तर देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक घडामोडी या वर्षात घडल्या. त्या गोष्टींच्या बाजूने काही लोक होते तर काही लोक त्या विरोधात होते म्हणजेच त्या मुद्द्यावर असलेली भिन्न मतं स्पष्ट दिसत होती. काही गोष्टी तर अशाही होत्या की त्या घडल्या की त्यांच्यावर वाद होणं अपरिहार्यचं होतं तर अशा दहा गोष्टी नेमक्या कोणत्या.

1. बालाकोट एअर स्ट्राइक -

 14 फेब्रुवारी रोजी काश्मीरमध्ये CRPF जवानांच्या ताफ्यावर स्फोटकांचा हल्ला झाला. त्यात भारताचे 44 जवान ठार झाले होते. त्याच्या 12 दिवसानंतर म्हणजेच 26 फेब्रुवारी रोजी पहाटे 3 वाजता भारतीय वायुसेनेची विमानं पाकिस्तानच्या हवाई हद्दीत घुसली आणि वायुसेनेच्या विमानांनी पाकिस्तानच्या भूमीवर स्फोटकं टाकली.

साडे तीन वाजता विमानं परत आली.  ही कारवाई साधरणतः अर्धा तास चालली असावी, असा दावा भारतीय लष्कराने केला होता.

या कारवाईत 'जैश ए मोहम्मद' या संघटनेचं दहशतवादी स्थळ नष्ट केल्याचं भारताचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी सांगितलं. मौलाना मसूद अजहरचा मेहुणा मौलाना युसुफ अजहर हे दहशतवादी स्थळ चालवत होता असं त्यांनी या पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे. या कारवाईत किती लोक ठार मारले गेले याचा आकडा वायुसेनेनी किंवा भारताच्या परराष्ट्र खात्याने दिला नाही पण एका भाषणात भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी म्हटलं, की  वायुसेनेनी केलेल्या कारवाईत पाकिस्तानचे 250 दहशतवादी ठार झाले.

हा दावा पाकिस्तानने फेटाळून लावला. भारताने केलेल्या कारवाईत कुणीही ठार झालं नसल्याचं पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते जनरल आसिफ गफूर यांनी स्पष्ट केलं. भारताने स्फोटकं टाकली तिथली झाडं मात्र नष्ट झाली असा टोला त्यांनी लगावला होता.

भारताने केलेल्या कारवाईत नेमके किती लोक ठार झाले आणि याला पुरावा काय यावर कित्येक दिवस वाद रंगला. अमित शाह आणि भाजप नेते हे आकडा देत होते पण पाकिस्तानने हा दावा सातत्याने फेटाळला. बालाकोटच्या हल्ल्यानंतर भारतीय वायुसेनेचा विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान यांचं विमान पाकिस्तानच्या हद्दीत कोसळलं आणि पाकिस्तानने त्यांना ताब्यात घेतलं. नंतर त्यांची सुटका करण्यात आली होती....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2019 हे वर्ष संपलं आणि 2020 चं जल्लोषात स्वागतही झालं. नवं वर्ष म्हणजे नवे संकल्प, नव्या डाय-या, नवं कॅलेंडर या गोष्टीतर ओघानेच आल्या पण त्याबरोबर मागचं वर्ष कसं सरलं याचीही आपण आढावा घेतो.


सामग्री: बापू वाटेगावकर

डोक्यावर पिवळं मुंडासं, कपाळावर भंडारा, पांढऱ्या दाढी-मिशा आणि खांद्यावर काळी घोंगडी घातलेले बापू बिरू वाटेगावकर त्यांनी केलेल्या पहिल्या खुनाची कथा रंगवून रंगवून सांगायचे. हा व्हीडिओ यूट्यूब आणि फेसबुकवर लोकांनी हजारो वेळा पाहिला आहे. मंगळवारी त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर तर वाचक कृष्णाकाठच्या या 'ढाण्या वाघा'चे व्हीडिओ शोधून शोधून पाहत आहेत.

कुणी त्यांना आदरयुक्त प्रेमाने 'बापू' म्हणून हाक मारायचं, कुणी 'ढाण्या' म्हणायचं तर कुणी 'रॉबिनहुड'. सुमारे शंभर वर्षांचं आयुष्य जगलेल्या या सांगलीतल्या अट्टल गुन्हेगाराच्या लोक  चक्क पाया पडायचे.

तरुण त्यांच्याबरोबर सेल्फी घ्यायचे. गावोगावी त्यांना प्रवचनांसाठी बोलवायचे. बापू बिरू वाटेगावकरांची कथा जितकी रंजक आहे, तितकीच थक्क करणारी आहे.

कुस्तीगीर झाला खुनी

बापू मूळ सांगली जिल्ह्यातल्या वाळवा तालुक्यातल्या बोरगावचा. त्याला लहानपणी कुस्तीची आवड होती. अंगाने धष्टपुष्ट होता. कुणी एखाद्या महिलेची छेड काढली किंवा तिला त्रास दिला तर त्याच्या तळपायाची आग मस्तकात जाई, असं स्थानिक पत्रकार राजू सनदी सांगतात.

त्यातूनच त्याने हाती शस्त्र घेतलं आणि पहिला खून केला, असा दावा केला जातो. ज्याचा खून केला, त्या रंगा शिंदेच्या भावाने बदला घ्यायचा प्रयत्न केला, तर बापूने त्याचाही जीव घेतला.

नंतर पोलिसांच्या भीतीने बापू फरार झाला. गावात गेला तर पोलीस पकडतील, म्हणून तो सह्याद्रीच्या दाट जंगलात लपून बसला. तो पोलिसांच्या दृष्टीने गुन्हेगार असला तरी लोकांना त्याच्याबद्दल सहानुभूती होती.

"बापू बिरू सुरुवातीपासून त्यांच्या प्रतिमेबद्दल दक्ष होते. त्या काळात उत्तर भारतात जसा डाकूंचा उदय झाला होता, तसाच प्रकार बापू बिरूंचाही आहे. त्यांनी केलेला पहिला खून हा गावातील एका गुंडाचा होता. यातून त्यांची गावात चांगली प्रतिमा निर्माण व्हायला मदत झाली." कोल्हापूरमध्ये अनेक वर्षं पत्रकारिता केलेले अनंत दीक्षित बापूच्या लोकप्रियतेचं कारण सांगतात.

पोलिसांना दिला गुंगारा

जंगलातून फिरताना तो अचानक एखाद्या गावात शिरायचा. जेवण वगैरे उरकायचा. पोलिसांना कळण्याच्या आत तो पुन्हा जंगलात गेलेला असायचा. असा त्याने पोलिसांना जवळपास पंचवीस वर्षं गुंगारा दिला.

गावात गेल्यावर तो तंटे सोडवायचा आणि महिलांना मदत करायचा, असा दावा केला जातो. पाहता पाहता त्याची टोळी तयार झाली. त्या टोळीतच सुखदेव...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"रंगा शिंद्यानं बोरगावात पोरीचं नरडं दाबून मारून टाकलं. पण त्याच्याविरुद्ध कुणी साक्ष देईना. भीत होते त्याला. तेव्हा चार मुली माझ्याकडे आल्या. म्हणाल्या आता आमचं काही खरं नाही. आम्ही देह कृष्णा-कोयनेला अर्पण करणार. तुम्हाला काही होत असलं तर बघा. तेव्हा मी कुऱ्हाड हातात घेतली अन् रंग्याचा कोथळा बाहेर काढला."


सामग्री: बाबरी मशि‍दीचे पक्षकार इकबाल अन्सारी आणि अयोध्याचे सुपुत्र असलेले पद्मश्री मोहम्मद शरीफ यांनाही निमंत्रण दिल्याचे चंपत राय यांनी सांगितलं. नेपाळच्या जानकी मंदिरातूनही काही लोक भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमात सहभागी व्हायला येतील. कारण सीतेमुळे जनकपूरचं अयोध्येशी जुनं नातं आहे, असं ते म्हणाले होते.

दुसरीकडे, राम मंदिर आंदोलनाशी जोडलेल्या अनेकांना भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमाचं निमंत्रण देण्यात आलं नाही. कोरोनामुळे कमीत कमी लोकांना सहभागी करण्यावर भर दिला गेलाय, हे निश्चित. मात्र, तरीही निमंत्रितांच्या यादीवरून बऱ्याच उलट-सुलट चर्चा सुरू झाल्यात.

राम मंदिराचं भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करतील, तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत प्रमुख पाहुणे असतील.

भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमाची सोमवारी घोषणा झाली, तेव्हा चंपत राय यांच्यासह अनेकजण व्यासपीठावर दिसले. मात्र, तीर्थक्षेत्राचे अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास व्यासपीठावर उपस्थित नव्हते.

महंत नृत्यूगोपाल दास हे अयोध्येतील सर्वांत मोठ्या आखाड्यांपैकी एक असलेल्या मनी रामदासजी छावणीचे पीठाधीश्वर आहेत. तसंच, राम मंदिर आंदोलनाशी ते अनेक वर्षांपासून जोडलेले आहेत. राम जन्मभूमि ट्रस्टचे ते प्रमुखही होते. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून ट्रस्टच्या कामांबाबत ते फारच कमी बोलताना दिसतात.

नृत्यगोपाल दास हे विश्व हिंदू परिषदेशी संबंधित आहेत. मात्र, विश्व हिंदू परिषद किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कार्यकर्ता किंवा नेता म्हणून त्यांनी कधी काम केले नाही.

सरकारने स्थापन केलेल्या श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे सदस्य डॉ. अनिल मिश्र यांनी बीबीसीशी बोलताना नृत्यगोपाल दास यांच्याबद्दलच्या चर्चांबद्दल म्हटलं की, "माध्यमं वेगवेगळ्या बातम्या तयार करतात. नृत्यगोपाल दास त्यांच्या आश्रमात होते. कारण त्यांना चालताना त्रास होतो."

अयोध्या आणि हिंदुत्वावर अनेक पुस्तकं लिहिणारे धीरेंद्र झा म्हणतात, "राम मंदिर आंदोलनादरम्यानचे डर्टी जॉब आता संपलेत. आता सर्व गोष्टी कायद्याने होत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे सर्व आपल्या ताब्यात घेत आहे. चंपत राय हा त्यांचाच चेहरा आहे."

विश्व हिंदू परिषद ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचीच एक शाखा आहे. विश्व हिंदू परिषदेचे उपाध्यक्ष असलेले चंपत राय हे मंदिर निर्माण ट्रस्टचे महामंत्री बनले आहेत.

9 नोव्हेंबर 2019 रोजी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्राचे महामंत्री चंपत राय यांनी सोमवारी (3 ऑगस्ट) दुपारी माहिती दिली की, भूमिपूजनचा कार्यक्रम आणखी भव्य बनवायचा होता. मात्र, कोरोनाच्या संकटामुळे पाच ऑगस्टच्या कार्यक्रमात भारतातील 36 मुख्य परंपरांचे 135 संत-महात्मा आणि इतर महत्त्वाच्या व्यक्तींसह सुमारे पावणे दोनशे लोकांनाच आमंत्रित करण्यात आलं आहे.


सामग्री: बाबरी मशीद पडली, ते पूर्वनियोजित नसून कार्यकर्त्यांची उस्फूर्त प्रतिक्रिया होती, असं भारतीय जनता पक्षाचे नेते लालकृष्ण अडवानी यांनी वारंवार नमूद केलं आहे.

पण बाबरी मशीद पाडण्याची रंगीत तालीमही झाली होती, असा दावा 25 वर्षांपूर्वी या घटनेच्या दिवशी तिथे असणाऱ्या छायाचित्रकारानं केला आहे.

बाबरी मशीद पाडण्याच्या एक दिवस आधी छायाचित्रकार प्रवीण जैन हिंदू स्वयंसेवकांच्या एका गटाबरोबर तिथे गेले होते. बाबरी मशीद पाडण्याची कथित 'रंगीत तालीम'ही त्यांनी पाहिली. या दिवसाची त्यांनी सांगितलेली ही गोष्ट प्रवीण जैन यांच्याच शब्दांत...

4 डिसेंबर 1992च्या धुक्यात हरवलेल्या सायंकाळी मी अयोध्येत पोहोचलो.

अयोध्येत येत असलेल्या 'कारसेवकां'चे  आणि कडव्या हिंदू नेत्यांचे फोटो घेण्याची जबाबदारी माझ्याकडं होती. 'द पायोनिअर' या वृत्तपत्रासाठी मी या असाईनमेंटवर होतो.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे हजारो कार्यकर्ते अयोध्येत आधीच दाखल झाले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सध्या देशात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षासह कितीतरी हिंदुत्ववादी संघटनांची मातृसंस्था आहे.

अयोध्येत या ठिकाणी राम जन्मभूमी असल्याचा त्यांचा दावा असून तिथं मंदिर बांधण्याचं नियोजन त्यांनी केलं होतं. मशिदीला धक्का न लावण्याचं आश्वासन आणि फक्त मंदिर बांधण्यासाठी प्रतीकात्मक कोनशिला कार्यक्रम घेण्याचं वचन त्यांनी दिलं होतं.

भाजपचे एक खासदार माझ्या संपर्कात होते. 5 डिसेंबरला सकाळी बाबरी मशीद पाडण्याची 'रंगीत तालीम' होणार असल्याचं त्यांनी मला सांगितलं.

"या कार्यक्रमात माध्यम प्रतिनिधींना प्रवेश द्यायचा नाही, अशा सक्त सूचना वरिष्ठांनी दिल्या आहेत. पण तुम्ही माझे मित्र आहात, म्हणून मी तुम्हाला ही माहिती देत आहे," असं त्यांनी मला सांगितलं.

डोक्याला भगवी कफनी आणि कपाळावर भगवी पट्टी आणि स्वयंसेवकांसाठी असलेला एंट्री बॅज जॅकेटवर घालून मी स्वयंसेवक असल्याचं दाखवत या गटात सहभागी झालो.

मशिदीपासून काही अंतरावर फुटबॉल मैदानाएवढ्या एका मोठ्या मैदानावर मला नेण्यात आलं. इथे भगवे स्कार्फ परिधान केलेले हजारो कार्यकर्ते आधीच जमले होते. या मैदानाच्या भोवतीने स्वयंसेवकांनी कडं केलं होतं.

माझ्यासोबत एक कार्यकर्ता होता. "तुम्ही या रंगीत तालमीचे फोटो काढू इच्छित असाल तर असंच करावं लागेल. तुम्ही माझ्यासोबतच राहा आणि कार्यकर्त्यांसारख्या घोषणा द्या म्हणजे तुम्ही स्वयंसेवकांपैकीच एक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बाबरी मशीद आणि राम मंदिर वाद सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. 6 डिसेंबर 1992ला अयोध्येत 16व्या शतकात बांधण्यात आलेली बाबरी मशीद पाडण्यात आली. त्यानंतर देशभर उसळलेल्या दंगलींत 2000वर लोक मारले गेले.


सामग्री: बाबरी मशीद पाडण्याचा कट केल्याचा आरोप असणाऱ्यांविषयीचा निकाल आज (30 सप्टेंबर) लखनौच्या विशेष न्यायालयात सुनावला जाणार आहे.

बाबरी मशीद पडल्यानंतर तत्कालिन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी मशीद पुन्हा उभी करण्याची घोषणा केली आणि या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी न्यायाधीश एम.एस लिबरहान यांच्या अध्यक्षतेखाली एका तपास आयोगाची निर्मिती केली.

या तपास आयोगाने आपला अहवाल कोर्टात सादर केला. मात्र त्यावर निर्णय येण्यास इतका उशीर झाला की, त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने त्या जागेवर मंदिर बांधण्याचा निर्णय दिला आणि तेथे मंदिराचं बांधकामही सुरू झालं.

6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवकांनी वादग्रस्त ढाचा पाडला आणि तेथे एक तात्पुरतं मंदिर बांधलं. त्याच दिवशी या प्रकरणात दोन एफआयआर दाखल झाले.

एफआयआर नंबर 197/1992 मध्ये कारसेवकांवर डाका घालणे, लूट, दुखापत करणे, सार्वजनिक प्रार्थनास्थळाचं नुकसान करणे, धर्माच्या आधारावर दोन गटांमध्ये शत्रूत्व निर्माण करणे असे आरोप करण्यात आले.

दुसरा एफ़आयआर 198/1992 भाजप, विहिंप, बजरंग दल आणि संघाशी संबंधित 8 लोकांविरुद्ध होता. त्यांनी रामकथा पार्कमध्ये मंचावरून कथितरित्या भडकवणारी भाषणं दिली असं त्यात म्हटलं.

या एफआयआरमध्ये भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी, विहिंपचे तत्कालीन महासचिव अशोक सिंघल, बजरंग दलाचे नेते विनय कटीयार, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, मुरली मनोहर जोशी, गिरीराज किशोर आणि विष्णू हरी दालमिया यांचा समावेश होता.

पहिल्या एफआयरमधील लोकांच्या खटल्यातील तपास नंतर सीबीआयकडे देण्यात आला, तर दुसऱ्या एफआयआरमधील लोकांचा तपास उत्तर प्रदेश सीआयडीला देण्यात आला.

1993मध्ये दोन्ही एफआयआर इतरत्र ट्रान्सफर केले गेले. कारसेवकांविरुद्धच्या एफआयर 197च्या सुनावणीसाठी ललीतपरमध्ये एक विशेष न्यायालय स्थापन केले गेले, तर एफआयआर 198ची सुनावणी रायबरेलीच्या विशेष न्यायालयात ट्रान्स्फर केली गेली.

यादरम्यान, पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारने एका अध्यादेशावारे रामलल्लाच्या सुरक्षेच्या नावाखाली जवळपास 67 एकर जमिन अधिग्रहित केली. 7 जानेवारी 1993 ला या अध्यादेशाला संसदेची मंजुरी मिळाल्यावर त्याचं कायद्यात रुपांतर झालं.

लिबरहान आयोग

बाबरी मशीद पडल्यानंतर 10 दिवसांनी तपासासाठी लिबरहान आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. त्यांना तपास अहवाल देण्यासाठी 3 महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. परंतु त्याची मुदत सतत वाढत गेली....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सहा डिसेंबर 1992 रोजी 16 व्या शतकात बांधलेली बाबरी मशिद कारसेवकांच्या जमावानं जमीनदोस्त केली. त्यानंतर देशभरात धार्मिक तणाव वाढला, हिंसाचार झाला आणि हजारो लोक या हिंसेत होरपळले.


सामग्री: बाबरी मशीद पाडण्याचा कट केल्याचा आरोप असणाऱ्यांविषयीचा निकाल लखनौच्या विशेष न्यायालयात सुनावला जाणार आहे.

जाणून घेऊयात त्या 5 व्यक्तींविषयी, ज्यांच्यावर बाबरी मशीद पाडण्याचे आरोप आहेत.

लालकृष्ण अडवाणी

भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी हे वादग्रस्त बाबरी मशीद पाडण्याच्या 'कटा'चे मुख्य सूत्रधार असल्याचं सीबीआयच्या मूळ आरोपपत्रात म्हटलंय. ऑक्टोबर 1990 ते डिसेंबर 1992 या काळात हे घडल्याचं आरोपपत्रात म्हटलंय.

राम जन्मभूमीवर मीर बाकीने मशीद बांधल्याचं हिंदूंचं म्हणणं होतं. विश्व हिंदू परिषदेने अयोध्या, काशी आणि मथुरेतली मंदिरं मुक्त करण्याची मोहीम राबवली आणि या अंतर्गत लालकृष्ण अडवाणींनी सोमनाथपासून अयोध्येपर्यंत रथयात्रा काढली.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी मुंबईत दादरमध्ये अडवाणींचं स्वागत केलं होतं. बाबरी मशीद ही कधीही मशीद नव्हती आणि कोणत्याही परिस्थितीत अयोध्येमध्ये रामाचं मंदिर उभं करण्याचा दृढ संकल्प हिंदू संघटनांनी केल्याची घोषणा अडवाणींनी त्याच दिवशी पंचवटीमध्ये केली होती.

या कार्यात साथ देण्याचं आश्वासन बाळासाहेब ठाकरेंनी दिलं होतं.

1991मध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपचं सरकार आल्यानंतर तेव्हाचे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांनी या योजनेला सक्रीय पाठिंबा दिल्याचं आरोपपत्रात म्हटलंय.

5 डिसेंबर 1992 ला भाजप नेते विनय कटियार यांच्या घरी एक गुप्त बैठक झाली. वादग्रस्त बांधकाम पाडण्याचा अंतिम निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

अडवाणींनी 6 डिसेंबरला म्हटलं होतं, "आज कारसेवेचा शेवटचा दिवस आहे. कारसेवक आज अखेरची कारसेवा करतील."

केंद्राची तुकडी फैजाबादहून अयोध्येला येत असल्याचं त्यांना समजल्यानंतर त्यांनी लोकांना राष्ट्रीय महामार्ग रोखायला सांगितलं.

वादग्रस्त बांधकाम पूर्णपणे पाडलं जाईपर्यंत राजीनामा देऊ नये असं अडवाणींनी कल्याण सिंहांना फोन करून सांगितल्याचं फिर्यादी पक्षाचं म्हणणं आहे.

राम कथा अकुंजच्या व्यासपीठावरून अडवाणींनी ओरडून म्हटलं होतं, "जे कारसेवक शहीद व्हायला आले आहेत, त्यांना शहीद होऊ दिलं जाईल."

"मंदीर बनवायचं आहे, मंदीर ऊभारून जाऊ. हिंदू राष्ट तयार करू," असं म्हणण्याचा अडवाणींवर आरोप आहे.

वादग्रस्त बांधकाम पाडलं जाऊ नये, म्हणून स्थानिक प्रशासनाने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत म्हणूनच तत्कालिन जिल्हा मॅजिस्ट्रेट आर. एन. श्रीवास्त आणि पोलीस अधीक्षक डी. बी. राय हे देखील या 'कटा'त सामील असल्याचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातल्या महत्त्वाच्या घटनांपैकी एक म्हणजे बाबरी मशीद विध्वंस. या घटनेनंतर देशात सामाजिक आणि राजकीय उलथापालथ झाली.


सामग्री: बाबा रामदेव

या आकडेवारीनुसार कोरोनिल यशस्वी ठरल्याचं दिसून येत असल्याचं पंतजली आयुर्वेदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आचार्य बालकृष्ण  यांनी म्हटलं आहे.

तसंच कंपनी दररोज 50 ते 70 हजार कोरोनिल कीट तयार करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. कोरोनिल ही औषधी रोग प्रतिकारक क्षमता वाढवते अशी जाहिरात करण्यात आहे. एका किटची किंमत 545 रुपये आहे.

कोरोनिल आणि वाद?

कोरोनाचे थैमान रोखण्यासाठी रामदेव बाबा यांनी कोरोनिल, श्वासारी ही आयुर्वेदीक औषधं शोधून काढल्याचं (23 जून) पत्रकार परिषेदत जाहीर केलं होतं. या दोन्ही गोळ्या असून यामुळे कोरोनाचे रुग्ण सात दिवसांत बरे होतील, असा दावा रामदेव बाबा यांनी यावेळी केला होता.

रामदेव बाबा आणि त्यांचे सहकारी आचार्य बाळकृष्ण यांनी याच्या एक आठवड्यांपूर्वी आम्ही कोरोनावर औषध शोधून काढलं असल्याचा दावा केला होता. त्यांनी मोठी पत्रकार परिषद घेत याबद्दल माहिती दिली.

आचार्य बाळकृष्ण

दरम्यान, रामदेव बाबांनी कोरोनावर औषधं शोधल्याचा हा दावा केल्यानंतर आयुष मंत्रालयानं त्याची गंभीररीत्या नोंद घेतली होती. या औषधांबद्दल आपल्यापर्यंत कोणतीही माहिती पोहोचली नसल्याचं आयुष मंत्रालयाने म्हटलं होतं.

त्यानंतर कोरोनिल हे कोरोनावरचं औषध आहे, अशी जाहिरात करू नका, अशी सूचना मंत्रालयानं कंपनीला केली होती. पण, रोगप्रतिकारकशक्ती वाढवण्याच्या हेतूनं तुम्ही हे औषध विकू शकता, असंही मंत्रालयानं म्हटलं होतं.

काही दिवसांनंतर कोरोनिलमुळे कोरोना बरा होता, असा दावा आपण कधीच केला नव्हता,  असं आचार्य बालकृष्ण यांनी म्हटलं होतं.

"पतंजलीने असा दावा केला नाही की कोरोनिल हे औषध कोरोनावरचा इलाज आहे की त्यामुळे कोरोना नियंत्रित होतो. आम्ही असं म्हणालो होतो की आम्ही या औषधाची चाचणी घेतली आणि त्यात असं आढळलं की कोरोनाचे रुग्ण बरे झाले. यात काही संभ्रम असण्याचा प्रश्नच नाही," असं पंतजली आयुर्वेदचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी आचार्य बालकृष्ण यांनी स्पष्ट केलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.' रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीचे कोरोना पॉडकास्ट तुम्ही फेसबुकवर पाहू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बाबा रामदेव यांच्या पतंजली कंपनीनं 4 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये 85 लाखांहून अधिक कोरोनिल औषधीचे किट विकले आहेत. यातून कंपनीनं 241 कोटी रुपये कमावले आहेत.  द प्रिंटनं  ही बातमी दिली आहे.


सामग्री: बाबासाहेब पुरंदरे

बाबासाहेब पुरंदरे यांना गेली अनेक दशके महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राबाहेरही शिवचरित्र नेण्याचे श्रेय त्यांना दिलं जातं. पण अनेक प्रसंगी त्यांना विरोध झाला आहे, त्यांच्या कामावर टीकाही झाली आहे.

बाबासाहेब पुरंदरे आणि शिवचरित्राचं नातं अतूट आहे. शिवाजी महाराजांच्या चरित्राचे अभ्यासक आणि संशोधक असले तरी ते स्वतःला इतिहासकार म्हणवून घेत नाहीत. त्यांच्याबद्दल जिव्हाळा वाटणारे लोक त्यांना "शिवशाहीर" म्हणतात, पण त्यापुढे जाऊन ते म्हणतात की "मला काही म्हटलं नाही तरी चालेल. पण शिवचरित्र वाचा."

"शिवभक्ती ही आपल्याला संस्कारातून आणि रक्तातूनच मिळाली आहे," असं बाबासाहेब पुरंदरे यांनी त्यांचे चरित्रकार सागर देशपांडे यांना सांगितलं होतं. डॉ. सागर देशपांडे यांनी बाबासाहेब पुरंदरे यांच्यावर 'बेलभंडारा' हे पुस्तक लिहिलं आहे.

बाबासाहेब पुरंदरे यांनी लेखकाला सांगितलेल्या आठवणी तसंच पुरंदरेंच्या सहकाऱ्यांशी आणि नातेवाईकांशी बोलून देशपांडे यांनी हे चरित्र लिहिलं आहे.

बळवंत मोरोपंत पुरंदरेंचा जन्म 29 जुलै 1922ला झाला. सुरुवातीला त्यांच्या पुस्तकांवर हेच नाव असायचं, पण अवघा महाराष्ट्र त्यांना बाबासाहेब पुरंदरे याच नावाने ओळखतो.

लहानपणी वाढदिवसाला एखादं खेळणं, खाऊ किंवा फार फार तर आवडतं पुस्तक भेट म्हणून मिळावं, म्हणून अनेक जण हट्ट करतात. पण पुरंदरेंनी आपल्या आठव्या वाढदिवसाला वेगळाच हट्ट आपल्या वडिलांकडे केला. तो म्हणजे सिंहगड पाहायचा आहे.

या हट्टाला काय उत्तर द्यावं, त्यांच्या वडिलांना कळेना. पण त्यांनी त्यांचा हट्ट पुरवला. त्यांनी आपल्या वडिलांकडून शिवाजी महाराज आणि तानाजी मालुसरेंच्या गोष्टी ऐकल्या होत्या. त्या कथा त्यांच्यासमोर जिवंत झाल्या, अशी आठवण 'बेलभंडारा'मध्ये आहे.

बाबासाहेब पुरंदरे

एका मुलाखतीमध्ये बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं की शाळेत त्यांनी भाषण दिलं होतं. त्यांचं भाषण ऐकल्यानंतर त्यांच्या शिक्षकांनी त्यांना छातीशी धरलं आणि म्हटलं, "खूप अभ्यास कर आणि खूप मोठा हो."

"तेव्हापासून आतापर्यंत त्यांचा संदेश आपण आपल्या मनावर कोरला आहे," असं बाबासाहेब सांगतात. त्यांनी आतापर्यंत शिवचरित्राबरोबरच 50 हून अधिक पुस्तकं लिहिली आहेत.

पद्मविभूषण पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्यावर राज्यभरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत असला तरी त्यांना विरोध करणाऱ्यांनी 'महाराष्ट्र वैचारिकदृष्ट्या पेटवू'...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'जर 125 वर्षांचं आयुष्य मिळालं तर शिवचरित्र ब्रह्मांडाच्या पलीकडे घेऊन जाईल,' असा म्हणणाऱ्या बाबासाहेब पुरंदरेंना भारत सरकारनं पद्मविभूषण पुरस्कार जाहीर केला. हा पुरस्कार घोषित झाल्याबद्दल वाटणारा आनंद शब्दांत न सांगता येण्यासारखा आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.


सामग्री: बाबासाहेबांमुळे आम्हाला व्यक्ती म्हणून मान्यता मिळाली - दिशा शेख

'जय भीम सगळ्यांना. मी दिशा पिंकी शेख,' अशा शब्दांत दिशा यांनी आमच्याशी बोलण्याला सुरुवात केली. दिशा यांच्यात कमालीचा आत्मविश्वास दिसतो.

तृतीयपंथी समाजातील समस्या त्या अत्यंत प्रभावीपणे आपल्या कवितांमधून सोशल मीडियावर मांडत असतात. त्यांच्या या कवितांना वाचक भरभरून प्रतिसादही देतात.

त्यांच्या कवितांमधून तृतीयपंथी समाजातील जीवन, त्यांच्या भावभावना, त्यांचा जगण्याकडे बघण्याची दृष्टिकोन या सर्वांचं यथार्थ चित्रण आपल्याला दिसतं. या सर्वाचं श्रेय त्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना देतात.

बाबासाहेब आपल्या आयुष्यात येण्याआधी आणि आल्यानंतर काय बदल झाला, असं विचारलं असता, दिशा यांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच प्रभाव दिसला.

त्या सांगतात, "बाबासाहेब माझ्या आयुष्यात आल्यानंतर माझ्यात कमालीचा बदल झाला. लहानपणी मी भीकसुध्दा मागितली आहे. त्यानंतर मी भंगार वेचण्याचंही काम केले आहे. आणि यासर्वांबद्दल मी एकदम निश्चिंत होते."

"माझ्या वाट्याला जे काही भोग येत होते ते माझ्या नशिबाचाच भाग आहे, असं मी समाजायचे. पण जेव्हा बाबासाहेबांसारखं एखादं शस्त्र म्हणा, आधार म्हणा, लढण्यासाठीची मशाल म्हणा, ती हातात आल्यामुळे आता प्रत्येक गोष्टीकडे मी सजगपणे पाहू शकते."

"बाबासाहेब माझी नजर झाले आहेत आणि त्यातून मी सध्या सर्व जग पाहते, असं मला वाटतं. आता मी बाजारात मागायचं काम सोडलंय आणि मी आता पुस्तकांचे स्टॉल लावते. शाळा, महाविद्यालय आणि विविध कार्यक्रमांमध्ये मी जेंडर आणि सामाजिक प्रश्नांवर बोलते आणि त्यावरच माझा उदरनिर्वाह चालतोय," असं त्या पुढे सांगतात.

बाबासाहेब आपल्या आयुष्यात कसे आले, याबाबात बोलताना दिशा जुन्या आठवणी सांगतात.

"मी घिसाडी समाजातील आहे. माझ्यासाठी अगदी लहानपणी बाबासाहेब हे एका विशिष्ट जाती जमातीचे नेते आहेत, असा माझा एक समज होता. जशी मी वाचायला लागले. शिक्षणामध्ये माझं मन लागत नव्हतं, तेव्हा काही माणसं माझ्या आयुष्यात आली."

"कॉ. रणजित परदेशी, प्रवीण अहिरे यांनी 'माझी आत्मकथा' हे पुस्तक माझ्या हातात दिलं. तेव्हा मला कळलं की या व्यक्तीचा संघर्ष काय आहे, सर्वसमावेशक विचार कसा केला, हे कळलं. यामुळे मी त्यांच्या विचारांकडे आकर्षित व्हायला लागले. त्यांच्याबद्दलचं वाचन वाढवलं. बाबासाहेबांचं कार्य भटक्या-विमुक्तांपर्यंत पोहोचलं नाही. अजूनही बऱ्याच अंशी भटक्या-विमुक्त...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"जोपर्यंत बाबासाहेब मला माहिती नव्हते तोपर्यंत माझ्या कविता कमालीच्या निगेटीव्ह होत्या. जेव्हा मला बाबासाहेब कळायला लागले, उमगायला लागले ते माझ्या लिखाणात यायला लागले, त्यानंतर माझ्या कवितांमधील नकारात्मकता संपून संघर्षाच्या काही ओळी त्यामध्ये यायला लागल्या आणि मला वाटतं ते बाबासाहेब आहेत. पारंपरिक जगणं सोडा, पारंपरिक वाट सोडा आणि एक नवीन परिवर्तन घडवूयात, असे जिथे जिथे शब्द येतात तिथे तिथे बाबासाहेब आहेत." हे शब्द आहेत तृतीयपंथी कवयित्री दिशा पिंकी शेख यांचे.


सामग्री: बायका सोशल मीडियावर आपले अनुभव सांगत नाहीत का? हाच प्रश्न आम्ही गेल्या वर्षी महिलांना विचारला होता. मागच्या ऑक्टोबरमध्ये जगभरात #MeToo चळवळीनं जोर धरला तर खरा, पण भारतात मात्र या चळवळीला हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही.

अमेरिकेत या चळवळीला मोठं केलं ते तिथल्या प्रसिद्ध अभिनेत्रींनी आणि सेलेब्रटीजनी. जिने हा ट्रेंड सुरू केला त्या अलिसा मिलानोपासून लेडी गागा, एलन डीजेनेरस, ओप्रा विनफ्रे, रीस विदरस्पून आणि अशा अनेक अभिनेत्रींनी स्वतःच्या लैंगिक छळवणूकीचे अनुभव शेअर केले.

इतकंच नाही तर कान्स, गोल्डन ग्लोब अशा कार्यक्रमांमध्ये एकजुटीचं दर्शन घडवत पुरुषी मानसिकतेला विरोधही केला.

हे घडत असताना राहून राहून वाटतं होतं की हे भारतात का होत नाहीये? लैंगिक छळवणुकीविरूद्ध भारतातल्या महिला, सेलेब्रिटी का रिअॅक्ट का होत नाहीत? त्याचं उत्तर कदाचित तनुश्री दत्ताला जे सहन करावं लागलं त्यात मिळेल.

"आठ वर्षापूर्वीही मी हेच बोलत होते आणि तेव्हा मला वाटलं की मी भिंतीवर डोक आपटत आहे. बाकीच्या अभिनेत्री गप्प का हाही प्रश्न मला पडला आहे," तनुश्री दत्तानं बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं.

आजही ती बोलत आहे आणि तिला त्रास सहन करावा लागत आहे. हा पब्लिसिटी स्टंट आहे असं म्हणण्यापासून ते तिच्यावर हल्ला करण्यापर्यंतच्या गोष्टी केल्या जात आहेत. कदाचित हेच कारण नाही ना की आपल्या बायका त्यांच्या बाबतीच जे घडलं त्याविषयी गप्प राहातात?

Alyssa Milano

#MeToo ची वर्षपूर्ती

सोशल मीडियावर अनेक गोष्टी ट्रेंड होत असतात, पण 15 ऑक्टोबर, 2017 च्या सकाळी एक वेगळाच हॅशटॅग ट्रेंड होत होता. जगभरातल्या हजारो महिला एकमेकींना सांगत होत्या, तू एकटीच नाही आहेस, हे माझ्याही बाबतीत झालं आहे. #MeToo.

हॉलिवुड अभिनेत्री अलिसा मिलानो हिने लैंगिक छळाविरूद्ध आवाज उठवण्याचं महिलांना आवाहन केलं. तिनं तिच्या ट्वीटमध्ये लिहिलं की तुम्ही जर कधी लैंगिक छळवणूकीचा सामना केला असेल तर फक्त दोन शब्द लिहा. #MeToo.

'जर त्या सगळ्या स्त्रियांनी, ज्यांनी ज्यांनी त्यांच्या आयुष्यात लैंगिक छळवणूक किंवा लैंगिक अत्याचार सहन केला असेल, हे दोन शब्द त्यांचं स्टेटस म्हणून लिहीलं तर कदाचित हा प्रश्न किती गंभीर आहे हे लोकांना लक्षात येईल,' असं अलिसानं तिच्या स्टेटसमध्ये लिहिलं.

सुप्रिया सोनार आणि मुमताज शेख यांच्या संस्थेनं राबवलेल्या 'Speak Up' या उपक्रमातील एक चित्र

काही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

#MeToo चळवळ सुरू होऊन एक वर्ष झालं, पण आपल्याकडे या चळवळीनं जोर का धरला नाही?


सामग्री: बायडन नॅशनल पोल्समध्ये आघाडीवर आहेत आणि ट्रंप यांनीही शेवटच्या टप्प्यात प्रचाराला जोर लावलाय.

प्रचारात ट्रंप गृहिणींना आपल्याला मत देण्याचं आवाहन करतायत. महिलांच्या मतांवर ट्रंप यांची इतकी भिस्त का आहे?

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता कोरोना पॉडकास्ट तुम्ही बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर लाइव्ह पाहू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकन निवडणुकीत सध्या डोनाल्ड ट्रंप आणि जो बायडन यांच्यात चुरशीची लढत सुरू आहे.


सामग्री: बायबलनुसार, ज्या दिवशी येशू ख्रिस्तांना सूळावर देण्यात आले त्या दिवसाला गुड फ्राय डे म्हणतात. यंदा 30 मार्चला गुड फ्रायडे होता.

गुड फ्रायडेच्या दिवशी येशू ख्रिस्तांचं निधन झाल्यानंतर लगेचच्या रविवारी त्यांचं पुनरुत्थान झालं. म्हणून त्या रविवारला 'इस्टर संडे' म्हणतात. ख्रिस्त कालगणनेतील हा सगळ्यात महत्त्वाचा दिवस आहे.

इस्टर सर्वसामान्यपणे 21 मार्च ते 25 एप्रिल या काळात असतो. वसंतातल्या पौर्णिमेच्या चंद्रावरही ही तारीख अवलंबून असते.

या दिवसांत ख्रिश्चन धर्मीय जल्लोष करतात, प्रार्थना करतात. तसंच, मित्र-मंडळींसोबत कार्यक्रमांचंही आयोजन केलं जातं.

इस्टर साजरा करण्यासाठी काही आधुनिक आणि अनोख्या गोष्टींचा वापर केला जातो. या गोष्टी म्हणजे इस्टर एग्स, इस्टर बनी आणि चॉकलेट्स. पण, आधुनिक गोष्टींच्या संकल्पना आल्या कुठून?

इस्टर एग्सचं महत्त्व काय?

इस्टरमध्ये चॉकलेट एग्सवर सगळ्यांच्याच उड्या पडतात. मात्र, इस्टर हा अध्यात्माच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आठवडा असल्यानं या काळात अंडी खाण्याला चर्चकडून पूर्वी परवानगी नव्हती.

त्यामुळे अंड्यांच्या आकारातील चॉकेलट्स लहान मुलांना भेटवस्तूंच्या स्वरुपात देण्याची प्रथा सुरू झाली. व्हिक्टोरिया राणीच्या काळात कार्डबोर्ड पेपरची आणि सॅटीन रिबीन गुंडाळलेली अंडी तयार करण्याची प्रथा सुरू झाली. या कार्डबोर्डच्या अंड्यांमध्ये इस्टरसाठीच्या भेटवस्तू ठेवतात.

याचं रुपांतर आता इस्टर साजरा करण्याच्या आधुनिक परंपरेत झालं आहे.

इस्टर एग्सचं चॉकलेट?

19व्या शतकात जर्मनी आणि फ्रान्समध्ये प्रथम चॉकलेट एग्स बनवली गेली. पण, ती चॉकलेट एग्स कडवट होती.

कालांतरानं चॉकलेट बनवण्याची पद्धत बदलत गेली. त्यातूनतच आता बाजारात मिळणारी चॉकलेट एग्स तयार झाली आहेत.

आता सहज मिळणारी चॉकलेट अल्पावधीतच लोकप्रिय झाली आणि खवय्ये त्यांच्या प्रेमात पडले.

इस्टर बनी म्हणजे काय?

19व्या शतकातली इस्टर बनीची कहाणी सांगितली जाते. ससे एकावेळी बऱ्याच पिल्लांना जन्म देतात. त्यानां नव्या जिवाचं प्रतीक मानलं जातं.

यावरून असं मानण्याची प्रथा आहे की, इस्टर बनी हा सुध्दा सुशोभित केलेली अंडी लपवतो, त्यांचं रक्षण करतो. कारण ही अंडीसुद्धा नव्या जिवाचं प्रतीक असतात.

उत्सव काळात लहान मुलं या अंड्यांच्या लपवाछपवीचा खेळ खेळतात. स्वित्झर्लंडमध्ये इस्टर एग्स कोकिळेशी जोडलेली आहेत. तर, जर्मनीत इस्टर एग्स कोल्ह्यांशी निरडित आहे.

हे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इस्टर हा ख्रिश्चन धर्मियांचा सण असून येशू ख्रिस्तांचं पुनरुत्थान झाल्याच्या निमित्तानं साजरा केला जातो.


सामग्री: बायबलवर हात ठेऊन राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेताना डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकेतील शक्तिशाली लोक दर बुधवारी एकत्र येतात. कुठे एकत्र येतात हे विचारू नका. कारण गुप्तहेर खात्याने ही माहिती उघड करण्यास मनाई केली आहे. कुठं भेटायचं हे फक्त या गटातल्या सदस्यांनाच माहीत असतं.

उप-राष्ट्राध्यक्ष माइक पेन्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पाँपेओ, शिक्षण मंत्री बेस्टी डेव्होस, उर्जा मंत्री रीक पेरी, महाधिवक्ता जेफ सेशन्स यांच्यासारखी दिग्गज मंडळी या गटात आहेत. त्यांची यादी खूप मोठी आहे. त्यांना प्रत्येक वर्गाला हजर राहता येत नाही कारण ते सर्व खूप व्यग्र लोक आहेत. पण बहुतेक वेळा ते हजर राहतात.

हे लोक आठवड्यातून एकदा भेटतात. या अभ्यास समूहाची बैठक साधारणतः 60 ते 90 मिनिटं चालते. बैठक झाल्यानंतर या मंडळाचे सदस्य शिक्षकांशी संपर्क साधून आपल्या शंकांचं निरसन करून घेऊ शकतात.

पण अमेरिकेतल्या या इतक्या प्रभावशाली लोकांना शिकवण्याचं काम कोण करत आहे? आणि या 'बायबल स्टडी ग्रुप'मध्ये ते शिकवतात तरी काय?

राल्फ ड्रॉलिंगर आणि त्यांची पत्नी डॅनियल ड्रॉलिंगर हे उच्चभ्रू लोकांसाठी बायबल स्टडी ग्रुप चालवतात.

या बायबल स्टडी ग्रुपचे प्रमुख आहेत 63 वर्षांचे राल्फ ड्रॉलिंगर. सात फूट उंच ड्रॉलिंगर आधी एक व्यावसायिक बास्केटबॉलपटू होते. आता ते धर्मगुरू बनले आहेत.

कोण आहेत राल्फ ड्रॉलिंगर?

राल्फ यांना लहानपणी बायबलची आवड नव्हती. ते सांगतात, "लहानपणी फार तर दहा-बारा वेळा मी चर्चमध्ये गेलो असेल."

"मग मी अनेकदा बायबल वाचायचं ठरवलं, तशी अनेकदा सुरुवातही केली, पण मला त्याचा फारसा अर्थ लागला नाही," ते सांगतात.

शाळेत असताना त्यांना बास्केटबॉलची आवड निर्माण झाली. एकदा खेळ संपल्यावर त्यांना काही चीअरलीडर्सनी बायबलचं वाचन करण्यासाठी बोलवलं. ते त्यांच्यासोबत गेले आणि त्यांनंतर आपलं आयुष्यचं बदलून गेलं, असं ते सांगतात.

1972 मध्ये ड्रॉलिंगर यांना बास्केटबॉलची स्कॉलरशिप मिळाली आणि ते कॅलिफोर्निया विद्यापीठात शिकायला गेले. पुढचे चार वर्षं त्यांचा चर्चशी जवळून संबंध आला आणि तिथं त्यांनी बायबलचं अध्ययन केलं. "मी बायबलच्या अक्षरशः प्रेमात पडलो," असं ते सांगतात.

व्यावसायिक बास्केटबॉलपटू म्हणून कारकीर्द सुरू केल्यानंतर ते जवळपास 35 देशांमध्ये फिरले असावेत. तिथं गेल्यावरही त्यांना वेळ मिळेल तसं ते बायबलवर प्रवचन द्यायचे. "मला बास्केटबॉलपेक्षा बायबल शिकवणं आवडू...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या शंभर वर्षांत अमेरिकेत असं पहिल्यांदा झालंय. बायबलचा अभ्यास करणारा अमेरिकन मंत्रिमंडळाचा एक समूह स्थापन करण्यात आला आहे. तिथं ते सर्व मिळून नेमकं काय करतात? कशाचा अभ्यास करतात ते? डोनाल्ड ट्रंप यांना त्याचा काही फायदा होतो का? बीबीसीचे प्रतिनिधी ओवेन अॅमोस यांनी या प्रश्नांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या लेखातला हा संपादित अंश.


सामग्री: बायो-बबलबाहेर काय घडतंय याचा विचार करून ही स्पर्धा थांबवा, असं मत अनेकांनी व्यक्त केलं होतं. गेल्या वर्षी कोरोनामुळे आयपीएलचा तेरावा हंगाम देशाबाहेर अर्थात युएईत खेळवण्यात आला. यंदाही तो पर्याय खुला होता. मात्र बीसीसीआयने देशातच स्पर्धा भरवण्याचं पक्कं केलं.

पाच राज्यातील निवडणुकांचा प्रचार, कुंभमेळा यादरम्यान कोरोना नियमावलीचं उल्लंघन सर्रास झालं. आयपीएलचं आयोजन कोरोना नियमावलीचं काटेकोर पालन करून बायो-बबल प्रक्रियेद्वारे होत होतं. त्यासाठीच प्रेक्षकांविना मॅचेस सुरू होत्या. मात्र गेल्या दोन दिवसात दहा माणसं कोरोना पॉझिटिव्ह आल्याने हंगाम स्थगित करण्यात आला.

आयपीएल खेळवण्याचा अट्टाहास का केला जातो हे जाणून घेण्यासाठी त्याचं अर्थकारण समजून घ्यायला हवं.

आयपीएलचं अर्थकारण

आयपीएलच्या टायटल स्पॉन्सरशिपसाठी बीसीसीआय आणि व्हिवो या कंपनीत करार झाला आहे. 5 वर्षांकरता (2018-2022) व्हिवो बीसीसीआयला 2,199 कोटी रुपये देत आहे. सोप्या शब्दात सांगायचं तर एका हंगामासाठी साधारण 440 कोटी रुपये व्हिवोकडून बीसीसीआयच्या तिजोरीत जमा होतात.

या रकमेपैकी 60 टक्के रक्कम आठ संघांमध्ये समान वितरित केली जाते. ही रक्कम मिळण्याची हमी प्रत्येक संघाला असते. दरवर्षी मुख्य प्रायोजक आणि अन्य छोट्यामोठ्या प्रायोजकांच्या माध्यमातून त्यांना ही रक्कम मिळते.

रोहित शर्मा आणि विराट कोहली

आयपीएल मॅचेस दाखवण्याचे प्रक्षेपण हक्क स्टार स्पोर्ट्स कंपनीने मिळवले आहेत. स्टार स्पोर्ट्सने तब्बल 16,347 कोटी रुपये खर्चून पाच वर्षांसाठी आयपीएल मॅचेसच्या प्रसारणाचे हक्क मिळवले आहेत. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं एका मॅचसाठी स्टार स्पोर्ट्स 55 कोटी रुपये मोजतं. बीसीसीआयसाठी प्रक्षेपण हक्क हा उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. या रकमेपैकी ठराविक रक्कम आयपीएल संघांमध्ये समान वितरित केली जाते. या रकमेचीही हमी असते कारण मैदानावर येऊन मॅच बघणाऱ्या प्रेक्षकांच्या तुलनेत टीव्हीवर आयपीएल मॅच पाहणाऱ्यांची संख्या अधिक असते.

चेन्नई

प्रत्येक आयपीएल संघाचे स्वत:चे प्रायोजक असतात. खेळाडूंच्या जर्सीवर विविध ठिकाणी या प्रायोजकांची नावं तुम्हाला दिसतील. प्रत्येक प्रायोजकाकडून आयपीएल संघाला ठराविक रक्कम मिळते. जर्सीवर, सरावाच्या किटवर प्रायोजकांच्या ब्रँडचं नाव तुम्हाला दिसेल. जितके जास्त प्रायोजक, तेवढी नावं जास्त आणि तेवढी कमाईही जास्त.

गेट मनी म्हणजे स्टेडियमवर तिकीट काढून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशभरात दररोज कोरोनाचे हजारो नवे रुग्ण आढळत असतानादेखील आयपीएलचा घाट घातला गेला. देशवासीयांचा जगण्यासाठी संघर्ष सुरू असताना, बहुतांश ठिकाणी लॉकडाऊनसदृश परिस्थिती असताना एखादी क्रिकेट स्पर्धा सुरू ठेवावी का? असा प्रश्न विचारला गेला.


सामग्री: बारामती हा शरद पवारांचा बालेकिल्ला आहे.

1. बारामतीत गोडसेचा पुनर्जन्म होणार नाही, कमळ कधीच फुलणार नाही

बारामतीत गोडसेचा पुनर्जन्म होणार नाही, बारामतीत कमळ कधी फुलणार नाही अशा पोस्टर्ससह राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपला प्रत्युत्तर दिलं आहे. बारामती शहरातील प्रशासकीय भवन, नगरपालिका, पंचायत समिती अशा वर्दळीच्या ठिकाणी हे पोस्टर्स झळकले आहेत. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे.

 महाराष्ट्राच्या राजकारणात बारामतीचं एक वेगळं महत्व आहे आणि हा राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला आहे. त्यामुळे भाजपची नजर आता बारामतीवर आहे. गेल्या आठवड्यात पुण्यात झालेल्या भाजपच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी बारामतीत कमळ फुलणार असल्याचं विधान केलं होतं. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून हे पोस्टर्स लावण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. यंदा भाजप राज्यात 43 जागा जिंकेल आणि 43वी जागा ही बारामतीची असेल असं भाकित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलं होतं. लोकसभेच्या 48 जागांपैकी 45 जागा आपल्याला जिंकायच्या आहेत आणि त्यातील एक बारामतीची हवी असं अमित शहा म्हणाले होते.

2. निवडणुकांसाठी पैसा लागतो-सुशीलकुमार शिंदे

निवडणुका लढवण्यासाठी फार पैसा लागतो असं वक्तव्य माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी सोलापूरमध्ये केलं. 'एबीपी माझा'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे. सुशीलकुमार शिंदे आणि आरपीआय नेते राजाभाऊ सरवदे हे प्रतिस्पर्धी एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पाहायला मिळाले. त्यावेळी बोलताना शिंदे यांनी हे उद्गार काढले.

यावर सरवदे यांनी हजरजबाबीपणे उत्तर देताना आपणच ही सवय लावली असा टोलाही हाणला. हे विधान गंमतीनं केल्याचं स्पष्टीकरण शिंदे यांनी कार्यक्रम संपल्यानंतर दिलं.

अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद सोलापूर शाखेच्या वतीने ज्येष्ठ नाटककार आणि 99व्या नियोजित मराठी संमेलनाचे अध्यक्ष प्रेमानंद गज्वी यांचा सत्कार कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.

3. नोटबंदीसंदर्भात मृतांची आकडेवारी नाही-पीएमओ

नोटबंदीवेळी झालेल्या मृत्यूसंदर्भात आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचं पंतप्रधान कार्यालयाने केंद्रीय माहिती आयोगाला सांगितलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटबंदीची घोषणा केली होती. पीएमओचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआईओ) यांनी केंद्रीय माहिती आयोगासमोर हा उलगडा केला आहे. 'नवभारत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सर्व महत्त्वाच्या वर्तमानपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या पाच महत्त्वाच्या बातम्या पुढीलप्रमाणे:


सामग्री: बारामतीमध्ये आज (14 मार्च) ते पत्रकारांशी बोलत होते. पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, आसाम आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यातील निवडणुकांवर शरद पवार यांनी विधान केलं आहे.

ते म्हणाले, "पाच राज्यातील निवडणुकांवर आज सांगणे कठीण आहे पण लोक निर्णय घेत असतात.  त्या राज्यांची स्थिती मला माहीत आहे. त्यामध्ये माझ्या दृष्टीने केरळमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासह डावे एकत्र आले आहेत. राज्यही त्यांच्या हातात आहे. त्यामुळे केरळमध्ये आम्हाला स्पष्ट बहुमत मिळेल यात शंका नाही."

"तामिळनाडूमध्ये आजची परिस्थिती लोकांच्या मनाचा कौल हा स्टॅलिन, डीएमके यांच्या बाजूने आहे. ते राज्याचं सूत्रं हातात घेतील. लोक त्यांना मोठ्या संख्येने पाठिंबा देतील," असा अंदाज शरद पवार यांनी व्यक्त केला.

'ममता बॅनर्जींचे सरकार येणार'

पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सत्तेचा गैरवापर करत असल्याचा आरोपही पवारांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याविषयी बोलताना ते म्हणाले, "तिथे एकटी भगिनी आपल्या राज्यातील लोकांसाठी संघर्ष करत आहे. राजकीय हल्ला करण्याची भूमिका भाजपने घेतली आहे. बंगालमधील लोक स्वाभिमानी आहेत. त्यांच्या बंगाली संस्कृती व बंगाली मनावर कुणी आघात करण्याचा प्रयत्न केला तर संपूर्ण राज्य एकसंघ होते. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार येईल."

पुढे ते म्हणाले, "आसाममध्ये भाजपाचे राज्य आहे. त्यांची तुलनात्मक स्थिती चांगली आहे. त्यामुळे हे एक राज्य वगळता इतर राज्यात भाजपाचा पराभव होईल."

'संसद अस्वस्थ आहे'

दिल्लीच्या सीमेवर आजही शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत.

पण "शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात केंद्र सरकारने सामंजस्यपणाची भूमिका घेतली नाही आणि संसद बंद पडली. दोन्ही सभागृह चालू शकली नाहीत. त्यामुळे सोमवारी (15 मार्च) काय होते हे पहावे लागेल," असंही शरद पवार म्हणाले.

ते पुढे सांगतात, "कृषी कायद्याच्या संदर्भातील प्रश्नांवर शेतकरी जसे अस्वस्थ आहेत तशीच संसदही अस्वस्थ आहे. त्यामुळे त्याची प्रतिक्रिया उद्या संसदेत उमटली तर चुकीचे ठरणार नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"आसाम वगळता इतर राज्यात भाजपचा पराभव होईल, हा ट्रेंड असून पाच राज्यांचा हा ट्रेंड देशाला दिशा देणारा ठरेल," असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलंय.


सामग्री: बारावी पास होणाऱ्या मुलींचं प्रमाण 45 टक्क्यांच्या आसपास असतं.

देशाच्या विविध भागात इंजिनिअरिंग करणाऱ्या मुलींचं प्रमाण 28 टक्के आहे.

परंतू IITमधून बी.टेक करणाऱ्या मुलींचं प्रमाण फक्त 8 ते 10 टक्के एवढंच आहे.

जुलैमध्ये IIT खरगपूरमध्ये एका समारंभात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद सहभागी झाले होते. ते म्हणाले, "एक गोष्ट माझ्यासाठी अजूनही कोडं आहे. बारावीत मुलींची प्रगती मुलांपेक्षा चांगली असते. परंतू  IITमध्ये त्यांचं प्रमाण चिंताजनक आहे. त्याबाबतीत आपण काहीतरी करायला पाहिजे."

म्हणजे हे जे आकडे आहेत ते राष्ट्रपती कोविंद यांच्या मनातल्या प्रश्नांचाच वेध घेतात.

तो प्रश्न म्हणजे IIT मध्ये मुली इतक्या कमी का आहेत?

आकडे काय सांगतात?

सरकारी आकड्यांनुसार 2017मध्ये देशातल्या 23 IITमध्ये 10,878 विद्यार्थांनी प्रवेश घेतला. त्यात केवळ 995 मुली आहेत.

या मुलींपैकी एक आहे IIT मद्रासमध्ये शिकणारी नित्या सेतुगणपती. तिनं केमिकल इंजिनिअरिंग ही शाखा निवडली आहे.

नित्या बीबीसीशी बोलताना म्हणाली, "तसं तर माझ्या घरी मला इंजिनिअर करण्याबाबत कोणाचंच दुमत नव्हतं. सगळ्यांनी माझ्या निर्णयाचं समर्थन केलं. परंतू मी जेव्हा कौन्सिलिंग नंतर जेव्हा ही शाखा निवडली तेव्हा माझ्या आईनं त्यावर आक्षेप घेतला होता."

नित्या सांगते, "माझ्या आईच्या मते ही शाखा मुलींसाठी नाही. मला IT किंवा कॉम्प्युटर ही शाखा निवडायला हवी होती असं तिचं मत होतं."

नित्याने मग तिच्या आईचं शिक्षकांशी आणि सिनिअर विद्यार्थ्यांशी बोलणं करवून दिलं. त्यानंतर त्यांनी नित्याची विषयाची निवड मान्य केली. हे सगळ्यांत महत्त्वाचं आहे.

IITमध्ये मुली का कमी आहेत?

या समस्येमुळे केंद्र सरकारही चिंतेत आहे. या प्रश्नाचा वेध घेण्यासाठी सरकारने IIT मंडीचे संचालक प्रा. तिमोथी गोन्साल्विस यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली. या समितीने त्यांचा अहवाल मनुष्यबळ मंत्रालयाला सोपवला आहे.

अहवालाविषयी बीबीसीशी बोलताना गोन्साल्विस म्हणाले, "IITमध्ये मुली कमी असण्याची दोन कारणं आहेत. पहिलं म्हणजे समाजात असलेले पूर्वग्रह आणि दुसरं म्हणजे रोल मॉडेल्सचा अभाव."

श्रेया यांनी IITगांधीनगरहून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. त्यांच्या वर्गात असलेल्या 170 विद्यार्थ्यांपैकी फक्त 15 मुली होत्या. जेव्हा त्यांना या बाबतीत विचारलं तेव्हा त्यांचेही विचार काहीसे असेच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशाच्या लोकसंख्येत महिलांचं प्रमाण 48.5 टक्के आहे.


सामग्री: बारावी बोर्डाचे निकाल जाहीर व्हायला सुरुवात झाल्यानंतर अशा प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर दिसू लागल्या. साधारण 7-8 वर्षांपूर्वीपर्यंत आपल्या कुणाच्याही दहावी, बारावीच्या बॅचमध्ये इतक्या संख्येनं विद्यार्थ्यांना 90 टक्के गुण का मिळत नव्हते? असा प्रश्न आपल्याला अगदी सहज पडतो. याच प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.

"मला दहावीच्या परीक्षेत 95.6 टक्के गुण मिळाले होते. मला प्रचंड आनंद झाला होता. माझ्या आई-बाबांनीही. माझे खूप कौतुक केले. पण, मग बारावी विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतल्यानंतर मला 76 टक्के गुण मिळाले. बारावीत अभ्यासाचा आकार जास्त असल्याने गुण थोडे कमी होतात याची कल्पना मला होती. पण इतके कमी होतील याचा अंदाज नव्हता."

ही प्रतिक्रिया आहे पुण्याच्या फर्ग्यूसन महाविद्यालयात बीएससीच्या तिसऱ्या वर्षाला शिकत असलेल्या अगस्ती चासकर या विद्यार्थ्यांची.

2015 ला तो दहावी पास झाला आणि 2017 ला बारावी. त्याच्या मते, "शिक्षण व्यवस्थेनं माझी एकप्रकारे फसवणूक केली आहे. केवळ माझी नाही तर माझ्यासारख्या हजारो,लाखो विद्यार्थ्यांची ही फसवणूकच आहे."

 90 टक्क्यांचे सिक्रेट काय आहे?

सहा विषयांपैकी ज्या पाच विषयांना उत्तम मार्क मिळालेत, त्यांच्या बेरजेला पाचाने भागून गुणांची टक्केवारी काढली जाते. सीबीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची अकरावी प्रवेशातील सरशी पाहता आघाडी सरकारच्या काळात 'बेस्ट ऑफ फाईव्ह' हे पॅटर्न लागू करण्यात आले.

 शिवाय, पूर्वीप्रमाणे आता बोर्डाच्या सर्व विषयात केवळ लेखी परीक्षेच्या आधारे गुण दिले जात नाहीत, तर प्रत्येक विषयासाठी 20 गुणांची तोंडी परीक्षा घेतली जाते.

याविषयी बोलताना शिक्षक भाऊसाहेब चासकर सांगतात, "आता स्टेट बोर्डातही प्रत्येक विषयाचे अंतर्गत मूल्यमापनाचे 20 टक्के गुण शाळांच्या हातात असतात. शाळेत विज्ञानाची धड प्रयोगशाळा नसली, तरी विज्ञानात प्रात्यक्षिक परीक्षेत जवळजवळ सर्व विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण मिळालेले पाहून ही किमया नेमकी कशाची, याचे राहून राहून नवल वाटत राहते."

शाळांमध्येच शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना गुणांची खैरात वाटण्यात येते असं खुद्द शिक्षकच सांगतात. "ज्याची पात्रता 20 गुण मिळवण्याचीही नसते, त्याला हे गुण सहज मिळतात. तोंडी परीक्षेला कोणते प्रश्न विचारण्यात येतील याचीही साधारण कल्पना मुलांना असते. त्याचा रट्टा मारला की शिक्षक गुण देतात," मुंबईतल्या शाळेचे शिक्षक विलास...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"आपल्या काळात का नाही मिळाले आपल्याला 90 टक्के गुण? तेव्हा तर 80 टक्क्यांच्या घरात असलेला विद्यार्थी बोर्डात यायचा. त्याकाळी आम्ही फर्स्ट क्लास मिळवला हेच खूप होतं. मी त्याकाळी बोर्डाची परीक्षा पहिल्या प्रयत्नात पास झालो, हे आजही मी अभिमानाने सांगू शकतो."


सामग्री: बारावी बोर्डाचे विद्यार्थी (प्रातिनिधिक फोटो)

मुंबईतील एका विद्यार्थीने सद्यपरिस्थितीबाबत दिलेली ही प्रतिक्रिया आहे. या विद्यार्थ्याप्रमाणेच राज्यातील हजारो विद्यार्थी याच द्विधा मनस्थितीत आहेत.

"मला डॉक्टर बनायचं आहे. त्यासाठी बारावी परीक्षेसोबत नीटची एन्ट्रान्स परीक्षा चांगल्या मार्कांनी पास होणं माझ्यासाठी अत्यंत गरजेचं आहे. पण परीक्षा कधी आणि कशी होईल? त्यात कोरोनासारखा जीवघेणा आजार या सगळ्याचा विचार करून आम्ही विद्यार्थी अस्वस्थ झालो आहोत," असं बारावीची विद्यार्थिनी सुजाता अंगारखे हीने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

ती पुढे सांगते, "मला खूप टेन्शन आलंय. आता आमचं काय होईल? कमी मार्क्स मिळाले तर पालक आम्हालाच ओरडतील याची भीती वाटते. त्यांची निराशा होईल असंही वाटतं. हव्या त्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळेल का याचंही टेन्शन आहे. तसं नाही झालं तर डोनेशनसाठी पैसेही नाहीत."

बारा महिने उलटले तरी राज्यातील शाळा आजही बंद आहेत. अकरावीपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. पण दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन प्रवेश परीक्षेची काळजी वाटत आहे.

कोरोना आरोग्य संकट, बोर्डाची परीक्षा, ऑनलाईन शिक्षण, अभ्यासक्रम, एन्ट्रान्स परीक्षा अशा अनेक आव्हानात्मक परिस्थितीला सामोरं जात असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मनात नेमकं काय चाललं आहे? ते मानसिक तणावातून जात आहेत का? त्यावर उपाय म्हणून विद्यार्थी आणि पालकांनी काय केले पाहिजे? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरं आपण या बातमीत पाहणार आहोत.

'आम्हाला काहीच कळत नाही'

परीक्षा जवळ आली की परीक्षेसंदर्भात एक सामान्य भीतीची भावना मनात घर करते असं मानसोपचारतज्ज्ञ सांगतात. पण यावर्षीची परिस्थिती अपवादात्मक आणि आव्हानात्मक आहे.

मुंबईत राहणाऱ्या जॉनसन जेकब याने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "मला कळतच नाही मी काय करू? पूर्वीसारखा अभ्यास करता येत नाही. उजळणी करतो पण एकाग्रता नाही. एकीकडे कोरोना होण्याची भीती आणि दुसरीकडे मार्क्स कमी मिळण्याची. पुन्हा एन्ट्रान्स परीक्षांची तयारी करायची आहे."

ही भावना केवळ मोजक्या काही विद्यार्थ्यांची नाही. तर अनेक विद्यार्थी सध्या तणावात असल्याचे दिसून येते.

करिअरची चिंता, शाखा कोणती निवडावी, एन्ट्रान्स परीक्षा, निकाल, पालकांच्या अपेक्षा, मार्क्स कशाच्या आधारे मिळणार? अशा अनेक प्रश्नांनी विद्यार्थ्यांना घेरले...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'मी अभ्यास करतो पण मन एकाग्रच होत नाही, एकीकडे कोरोना होण्याची भीती आहे तर दुसरीकडे कमी मार्क्स पडण्याची भीती.'


सामग्री: बारावी विद्यार्थी

"लेखी परीक्षांऐवजी इतर पर्यायी परीक्षा पद्धतीचा विचार गेल्या वर्षभरात करता आला असता. मग अपवादात्मक परिस्थिती असताना शिक्षण विभागाने याचा विचार का केला नाही?"

असे अनेक प्रश्न दहावी-बारावीचे विद्यार्थी विचारत आहेत.

"आमचा परीक्षांना विरोध नाही पण लेखी परीक्षांसाठी घराबाहेर पडण्यापेक्षा इतर पर्यायांचा विचार करावा."

"राज्यात कडक निर्बंध आणि आठवड्याच्या शेवटी पूर्ण लॉकडॉऊन. मग फक्त आम्हीच का आमचा जीव धोक्यात घालायचा?"

एप्रिल महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून महाराष्ट्रात दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षा सुरू होणार आहेत. ही परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना वरील सर्व प्रश्न उपस्थित केलेत.

दहावीची परीक्षा 29 एप्रिल ते 21 मे दरम्यान तर बारावीची परीक्षा 23 एप्रिल ते 20 मे दरम्यान होणार आहे.

राज्यातील वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने रविवारी (4 एप्रिल) कडक निर्बंध जाहीर केले. यात बोर्डाच्या म्हणजेच दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा अपवाद असतील एवढाच उल्लेख करण्यात आला.

यंदा जवळपास 30 लाख विद्यार्थी बोर्डाची परीक्षा देणार आहेत. एप्रिल आणि मे महिन्यात या परीक्षा होणार असून पुन्हा जून महिन्यात परीक्षा देण्याची एक संधी काही अटींसह विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.

असं असलं तरी राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दररोज उच्चांक गाठत असताना जवळपास 30 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा अशा काळात घेण्याचा निर्णय सरकारने का घेतला? राज्यात जमावबंदी लागू असून शनिवार आणि रविवार पूर्ण लॉकडॉऊन आहे. त्यामुळे सरकार परीक्षांवर का ठाम आहे? यांसारखे अनेक प्रश्न विद्यार्थी आणि पालकांनी उपस्थित केले आहेत.

परीक्षा घेण्यासंदर्भात सरकारचे आतापर्यंतचे नियोजन काय आहे?

राज्य शिक्षण मंडळाच्या नऊ विभागीय मंडळांअंतर्गत (मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, लातूर, कोकण, अमरावती) एप्रिल आणि मे महिन्यात दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षा होणार आहेत.

राज्यात नव्याने लागू केलेले कडक निर्बंध आणि आठवड्याच्या शेवटी असणारा लॉकडॉऊन यात बोर्डाच्या या परीक्षा अपवाद असतील असं राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकार बोर्डाच्या परीक्षा घेण्याबाबत ठाम असल्याचे दिसते.

या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक कर्मचारी म्हणजे शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांना लस घेणे किंवा कोरोनाची आरटीपीसीआर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"केवळ 30 लाख विद्यार्थी नव्हे तर 30 लाख कुटुंबं तुम्ही धोक्यात घालत आहात. आम्हाला किंवा कुटुंबातील कोणालाही कोरोनाची लागण झाली तर सरकार जबाबदारी घेणार आहे का?"


सामग्री: बारावीच्या निकालांप्रमाणे दहावीच्या निकालातही मुलींनी बाजी मारली. मुलींचा दहावीचा निकाल 96.91 टक्के लागला. तर मुलांचा निकाल 93.90 टक्के लागला.

यंदा दहावीच्या निकालात कोकण विभागाने बाजी मारली असून त्यांचा निकाल सर्वाधिक म्हणजे 98.77 टक्के लागला. तर औरंगाबाद विभागाचा निकाल सर्वात कमी 92 टक्के लागला.

गेले काही दिवस बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरले. CBSE आणि HSC बोर्डाचे दहावी आणि बारावीचे निकाल जाहीर झाल्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशाची लगबग सुरू झालीय.

यंदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर SSC बोर्डाचा निकाल विद्यार्थ्यांसाठी अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण कोरोना व्हायरसच्या संसर्गापासून खबरदारी म्हणून दहावीचा शेवटचा पेपर रद्द करण्यात आला होता. तेव्हा याचे सरासरी गुण विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार आहेत.

याबाबतची अधिकृत माहिती तुम्हाला mahahsscboard.maharashtra.gov.in आणि mahresult.nic.in या वेबसाईट्सवर उपलब्ध होऊ शकेल.

राज्यातीलनिकालीची टक्केवारी

कोकण सर्वाधिक - 98.77 टक्के पुणे, कोल्हापूर - 97.64 टक्के, मुंबई 96.72 टक्के, अमरावती - 95.14 टक्के, लातूर -93.09 टक्के, नागपूर - 93.84 टक्के, नाशिक -92.16 टक्के, औरंगाबाद - 92 टक्के. अशाप्रकारे राज्याचा एकूण निकाल 95.30 टक्के लागला आहे.

यंदा दहावीच्या परीक्षेसाठी राज्यात 17 लाख 65 हजार 898 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. यामध्ये 9 लाख 75 हजार 894 विद्यार्थी, तर 7 लाख 89 हजार 898 विद्यार्थिनी आहेत. यातल्या उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या 15 लाख 1 हजार 105 आहे. 3 मार्च 2020 ते 23 मार्च 2020 दरम्यान ही परीक्षा पार पडली होती.

निकाल कुठे पहायचा?

राज्य सरकारच्या शिक्षण विभाग आणि राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वेबसाईटवर विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन निकाल पाहता येणार आहे.

खालील लिंकवर तुम्हाला निकाल पाहता येईल.

mahresults.nic.in

results.mkcl.org

mahahsscboard.maharashtra.gov.in

निकाल कसा पहायचा?

बुधवार (29 जुलै) दुपारी नंतर तुम्हाला ऑनलाईन निकाल पाहता येईल. तुम्हाला या निकालाची प्रत ऑनलाईन उपलब्ध असेल.

वेबसाईटवर गेल्यानंतर SSC Result 2020 यावर तुम्हाला क्लिक करायचे आहे.

पुढील टप्प्यात तुम्हाला तुमचे नाव, रोल नंबर लिहायचे आहे. ही माहिती भरल्यानंतर तुम्हाला निकाल दिसू शकेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात आलेल्या दहावीच्या परिक्षेचा राज्याचा निकाल आज (29 जुलै) जाहीर झाला. एकूण निकाल 95.30 टक्के लागला.


सामग्री: बार्ली, बटाटे, सफरचंदाची शेती हे इथल्या लोकांच्या उत्पन्नाचं प्रमुख साधन. अनेक जणांकडे कारदेखील नाही. स्मार्टफोन नाहीत किंवा इंटरनेटही नाही. इतकंच काय हिवाळ्याच्या दिवसात तर या भागात वीजही नसते.

पण आता परिस्थिती बदलली आहे. याचं कारण आहे या गावची मशीद. ही मशीद गावाची ऊर्जेची गरज भागवते. गेल्या वर्षी टाडमामेट हे गाव चर्चेत आलं होतं. सौर ऊर्जेवर चालणारी मोरोक्कोतली पहिली मशीद होण्याचा बहुमान या गावातल्या मशिदीला मिळाला.

या मशिदीच्या छतावर 'फोटोव्होलाइक सोलर पॅनेल' बसवण्यात आले आहेत. केवळ मशीद आणि बाजूला राहणाऱ्या इमामांचं घरचं नव्हे तर गावातील अनेक घरं या मशिदीमुळं उजळतात.

जर्मन सरकारच्या सहकार्यानं मोरोक्कोमध्ये एक प्रकल्प राबवला जात आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी जर्मन कॉर्पोरेशन फॉर इंटरनॅशनल को-ऑपरेशनतर्फे केली जात आहे.

"सकारात्मक ऊर्जा असणारी ही मोरोक्कोतली पहिलीच मशीद आहे," असं जर्मन कॉर्पोरेशन फॉर इंटरनॅशनल को-ऑपरेशनचे अधिकारी यान-क्रिस्टोफ कुंट्झ अभिमानानं सांगतात.

51 हजार मशिदींमध्ये राबवला जाणार प्रकल्प

टाडमामेट मशीद अनोखी आहे. तीन वर्षांपूर्वी 'ग्रीन मॉस्क' हा प्रकल्प मोरोक्कन सरकारतर्फे सुरू करण्यात आला होता. या मशिदीप्रमाणेच इतर मशिदीही सौर ऊर्जेवर चालवण्याचा सरकारचा विचार आहे. मोरोक्कोत अंदाजे 51,000 मशिदी आहेत.

या मशिदीत शाळेतील मुलं अभ्यासाठी येतात.

मशिदीमध्ये सर्वाधिक वीज प्रकाशाव्यवस्थेसाठी वापरली जाते. दैनंदिन वापरासाठी तसंच स्वच्छतेसाठी विजेचा वापर होतो, असं कुंट्झ म्हणतात. मोरक्को हा मुस्लीम देश आहे. त्यामुळं इथं मशिदींना सामाजिक जीवनात महत्त्वाचं स्थान आहे.

ही मशीद गावातील सर्वात मोठी सार्वजनिक वास्तू आहे.  गावातील शाळेची सध्या दुरुस्ती सुरू आहे. त्यामुळं मशिदीतील जागेत लहान मुलांची शाळा भरते.

"केवळ शाळेच्याच वेळी नव्हे तर मुलं केव्हाही अभ्यासासाठी या ठिकाणी येतात," असं स्थानिक नेते इब्राहिम इब्दस्लाम म्हणतात.

तौली केबिरा या गावच्या रहिवाशी आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांनी मशिदीसाठी जागा दान केली होती. त्या सांगतात, "अजूनही मला ते दिवस आठवतात जेव्हा लोक मेणबत्तीच्या उजेडात प्रार्थना करत असत."

"वारा आला की मेणबत्त्या विझत असत आणि सगळीकडं अंधार पसरत असे. मशिदीतल्या ऊर्जेवरच गावातल्या रस्त्त्यांवरचे दिवे चालतात. याआधी जेव्हा अंधार पडत असे तेव्हा गावातली सर्व कामं ठप्प होत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

टाडमामेट हे गाव मोरोक्कोमधील मर्राकेच शहरापासून जवळच आहे. पण हे गाव अतिशय वेगळं आहे. हाय अॅटलास माऊंटनच्या कुशीत वसलेली 400 जणांची ही वसाहत.


सामग्री: बार्सिलोना शहराचं दृश्य

स्त्रियांच्या दृष्टीने विचार केला तर शहर उभारणीत सहसा स्त्रियांचा विचार केला जात नाही, अशीच स्थिती आहे. अगदी विकसित राष्ट्रांमध्येही हीच परिस्थिती पहायला मिळते.

अनेक पिढ्यांपासून शहर उभारणीचं काम पुरुषांच्याच हातात आहे. त्यामुळेही महिलांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत असतं. मात्र, स्पेनच्या बार्सिलोना शहरात 'स्त्रियांचा विचार करुन शहर' उभारणीसाठी काही वेगळे प्रयत्न सुरू आहेत.

नगररचनेच्या दृष्टीने बार्सिलोनाला जगातल्या सर्वाधिक यशस्वी शहरांपैकी एक मानलं जातं. याच बार्सिलोनामध्ये आता नव्याने काही प्रयोग सुरू आहेत.

गेल्या चार वर्षांपासून शहराला महिला महापौर आहेत आणि त्यांनी फेमिनिस्ट अजेंडा नेटाने लावून धरला आहे.

बार्सिलोनाच्या शहर रचनेत मोलाची कामगिरी बजावणाऱ्या अशाच काही महिलांशी बीबीसीच्या प्रतिनिधींनी संवाद साधला आणि शहरं स्त्रीसुलभ करण्याच्या दृष्टीने कोणती पावलं उचलायला हवी, याविषयी जाणून घेतलं.

1. चारचाकी वाहनांवर नियंत्रण (Kill the Car)

जॅनेट सॅन्झ बार्सिलोनाच्या शहरीकरण विभागाच्या सल्लागार आणि Kill the Car योजनेच्या जनक आहेत. शहरातल्या रंगीबेरंगी चित्र असलेल्या मोकळ्या रस्त्यावरून फिरत त्यांनी आमच्याशी बातचीत केली.

त्या सांगत होत्या, "बार्सिलोना शहरातली 60% सार्वजनिक जागा चारचाकी वाहनांनी व्यापली आहे. या जागेची पुनर्आखणी केल्यास ज्यांना आजवर या जागेचा वापर करता आला नाही किंवा ज्यांना या जागेत आजवर प्रवेश मिळाला नाही, अशा लोकांना ही जागा वापरायला मिळू शकते."

यासाठी बार्सिलोनाने 'सुपरब्लॉक' ही संकल्पना राबवली आहे. सुपरब्लॉक हे जुन्याच रस्त्यांची पुनर्रचना करून तयार करण्यात आलेलं वाहतुकीचं नवीन मॉडेल आहे.

बार्सिलोना शहरातल्या वसाहती चौकोनी आकारात उभारल्या आहेत. याला 'ग्रीड लेआउट' म्हणतात. या ग्रीड लेआउटमधले 9 ब्लॉक मिळून एक सुपरब्लॉक तयार केला जातो. सुपरब्लॉकमध्ये वाहनांना प्रवेश निषिद्ध आहे. वाहनांसाठी सुपरब्लॉकच्या बाहेरून रस्ता आहे. ज्या गाड्यांना या ब्लॉकमध्ये जायचं असतं, केवळ त्याच गाड्यांना आत प्रवेश दिला जातो. त्यातही ताशी दहा किमीची वेगमर्यादा पाळणं बंधनकारक आहे. इतकंच नाही तर या सुपरब्लॉकमध्ये अंडरग्राउंड पार्किंगची सोय आहे.

इथे स्पीड लिमिट 10 किलोमीटर आहे

अशापद्धतीने कधीकाळी वाहनांची गर्दी असलेले हे रस्ते आता पार्क, पिकनिक बेंचेस आणि प्ले-एरिया म्हणून वापरले...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शहर तिथे राहणाऱ्या प्रत्येकाचं असतं. मात्र, खोलात जाऊन विचार केला तर ही शहरं खरंच प्रत्येकासाठी असतात का? असा प्रश्न पडतो.


सामग्री: बालसाहित्यातील समग्र योगदानासाठी त्यांना दोन वर्षांपूर्वी साहित्य अकादमीचा पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर त्यांच्याशी हा संवाद साधला होता.

प्रश्न : बालसाहित्यातील समग्र योगदानासाठी पुरस्कार जाहीर झाल्यावर आपली दखल काहीशी उशिरा घेतली गेली, अशी प्रतिक्रिया आपण व्यक्त केली आहे...

खरंच आहे. दखल घ्यायला खुपच उशीर झाला आहे. मी बालसाहित्याच्या क्षेत्रात प्रवेश करून 40-45 वर्षे झाली. त्यातील नंतरची 30 वर्षे बालरंगभूमीसाठीही दिलेली आहेत.

70च्या दशकातील कामाची आता दखल घेतली जात आहे म्हणून उशीर झाला, असं म्हणायचं. या गतीने दखल घ्यायची म्हटलं तर मग इतर सगळ्या साहित्याची दखल घ्यायला दीडशे-पावणेदोनशे वर्षे लागतील असं मला वाटतं.

1959-60 च्या आसपास 'मधुमंजिरी' आणि 'कळलाव्या कांद्याची गोष्ट' या दोन नाटकांच्या लेखनाने मी सुधा करमरकरांच्या संस्थेसाठी काम सुरु केलं. तोपर्यंत लहानमुलांसाठी फुल लेंग्थ म्हणावित अशी नाटकं केलीच नव्हती. सानेगुरुजींनी अनुवादित केलेल्या नाटकाचा आणि एखाददोन नाटकांचा अपवाद सोडला तर पूर्णवेळाच्या बालनाटकांसाठी नंतरही कोणी फारसं काम केलेलं नाही.

नाटिका वगैरेंचे प्रयोग होत राहिले. पण प्रौढांच्या नाटकासारखी मोठी पूर्ण वेळाची नाटकं झाली नव्हती. सुधा करमरकरांची बालनाट्याबद्दलची भूमिका थोडी वेगळी होती. त्यांना ही नाटकं रिअ‍ॅलिस्टिक व्हावीत असं वाटायचं पण माझ्यामते नाटकांमधून मुलांच्या नाटकाला चालना मिळाली पाहिजे. त्यांच्या कल्पनाशक्तीचा वापर होईल असं नाटक व्हावे असं मला वाटायचं त्यामुळे 1962 साली बालनाट्यसंस्थेची स्थापना झाल्यावर 'निम्माशिम्मा राक्षस' हे पूर्णवेळ नाटक  रंगभूमीवर आले. तत्पूर्वी मी काही नाटिकाही लिहिल्या होत्या. मात्र 'निम्माशिम्मा' नंतर पूर्णवेळ नाटकाचा प्रवास सुरू झाला.

प्रश्न :बालसाहित्य, लहान मुलांची नाटकं हा आपल्याकडे मोठ्या माणसांनी वाचायच्या साहित्याच्या आधी काढलेल्या पुस्त्या आहेत किंवा बालसाहित्य हे सुरुवातीला लिहायचे साहित्य आहे असा आरोप आपल्याकडे सर्रास केला जातो किंवा उपहासाने तसे बोलले जाते, याबाबत आपलं काय मत आहे?

हा अत्यंत चुकीचा आरोप आहे,  बालनाट्य लिहिताना, ती सादर करताना माझं इतरही काम सुरुच होतं. मुलांचं नाटक लिहिणं हे मोठ्या माणसांच्या नाटकापेक्षा कठीण काम आहे. कारण लहान मुलांचं नाटक लिहिण्यासाठी एक व्हीजन असावी लागते. मुलं कशी विचार करतात हे तुम्हाला माहिती असायला लागतं....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ज्येष्ठ साहित्यिक रत्नाकर मतकरी यांचं मुंबईत निधन झालं. सुमारे सात दशकं ते नाटक आणि लेखनाच्या क्षेत्रात कार्यरत होते. लहान मुलांसाठी, गावागावात, झोपडपट्टीतल्या मुलांपर्यंत नाटक जावं यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले होते.