सामग्री: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि खासदार शरद पवार यांच्यात अहमदाबाद येथे गुप्त बैठक झाल्याची बातमी दैनिक दिव्य भास्करने प्रकाशित केली होती.

अहमदाबादमधील एका फार्म हाऊसवर त्यांच्यात भेट झाल्याची चर्चा  होती.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल हे अहमदाबादमधून थेट मुंबईला आले. ते कोणालाही भेटले नाहीत. मात्र, आता एका गुजराती दैनिकात त्यांनी अमित शाह यांची भेट घेतल्याची बातमी आली आहे. हे भाजपचे षडयंत्र आहे. शरद पवार यांनी अमित शाह यांची भेट घेतल्याची बातमी निव्वळ अफवा आहे असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांच्या कथित भेटीचा नेमका अर्थ काय यासंदर्भात बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित यांनी केलेलं विश्लेषण तुम्ही इथे पाहू शकता.

"देशाचे गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांची भेट झाल्याचं गुजराती वृत्तपत्रात छापून आलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसने अशी भेट झाल्याचं नाकारलं आहे. मात्र अमित शहांनी या वृत्ताचा इन्कार केला नाही. सगळ्या राजकीय गोष्टी सार्वजनिक चर्चेसाठी नसतात असं सूचक वक्तव्य अमित शहा यांनी केलं. त्यामुळे या दोन नेत्यांमध्ये बैठक झाली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही", असं बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "सर्व पक्षाचे राजकीय नेते एकमेकांना भेटत असतात. शरद पवार आणि अमित शहा यांच्या कथित बैठकीला महत्त्व प्राप्त होतं कारण 2014नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला आहे. 2014मध्ये विधानसभा निवडणुकांनंतर भाजप सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला होता. त्यावेळी राष्ट्रवादीने भाजपला पाठिंबा देऊ केला होता.

2019 मध्ये महाविकास आघाडीची निर्मिती होत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेनेबरोबर चर्चा करत होती. दुसरीकडे भाजपबरोबरही त्यांची चर्चा सुरू होती. अजित पवारांचा गट देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर चर्चा करत होता. ही चर्चा शरद पवार यांच्या आशिर्वादाने होत होती की नाही यासंदर्भात वेगवेगळ्या थिअरीज मांडण्यात आल्या. पण एक नक्की की राष्ट्रवादीचा एक गट त्यावेळी भाजपबरोबर चर्चा करत होता".

ही पार्श्वभूमी पाहता, शरद पवारांची गोपनीय बैठक अमित शहांबरोबर होत असेल तर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सगळ्या गोष्टी जाहीरपणे सांगण्यासाठी नसतात असं सूचक वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलं.


सामग्री: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या दोन्ही जाहीरनाम्यांमध्ये इतकी आश्वासनं देण्यात आली आहेत की यापैकी निम्मी आश्वासनं पूर्ण केली तरी हे राज्य खरोखरीच 'सोनार बांगला' होईल.

दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये बरेच मुद्दे समान आहेत. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसने भाजपवर जाहीरनाम्याची कॉपी केल्याचा आरोप केला आहे.

दुसरीकडे, भाजपने आपल्या जाहीरनाम्याला जाहीरनामा न म्हणता 'संकल्पपत्र' म्हटलं आहे. तृणमूल काँग्रेसने घोषणापत्रात 10 प्रमुख आश्वासनं दिली आहेत. तर भाजपने एक पाऊल पुढे टाकत एक डझन प्रमुख आश्वासनं दिली आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी कोलकात्यात भाजपचं संकल्पपत्र जाहीर केलं. तर तृणमूल काँग्रेसने सोमवारी कोलकात्यासह पश्चिम बंगालमधून प्रकाशित होणाऱ्या सर्व वृत्तपत्रांमध्ये पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील 10 प्रमुख मुद्दे असलेल्या जाहिराती छापल्या. सर्व भाषांमध्ये ही जाहिरात आहे.

सर्वाधिक भर कशावर?

दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये सर्वाधिक भर महिलांवर देण्यात आला आहे.

'बाहेरचा पक्ष' असा आरोप होत असलेल्या भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात नोबेल आणि ऑस्कर पुरस्कारांच्या धर्तीवर अनुक्रमे गुरदेव रविंद्रनाथ टागोर आणि सिनेनिर्माते-दिग्दर्शक सत्यजीत रे यांच्या नावाने पुरस्कार सुरू करणे, पश्चिम बंगालच्या तीन वेगवेगळ्या भागात एम्सची स्थापना आणि रोजगार निर्मितीवर विशेष भर दिला आहे.

प. बंगालमध्ये महिला मतदार 49 टक्क्यांहून जास्त आहेत. त्यामुळे सत्ता शर्यतीत सहभागी असणाऱ्या कुठल्याही पक्षाला महिला मतदाराला डावलून चालणारं नाही.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना स्वतःला 'बनिया' असल्याचं सांगितलं.

पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकांसाठी जोरदार प्रचार सुरू आहे.

जाहीरनाम्यात पक्षाने जी काही आश्वासनं दिली आहेत ती पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद पक्षाने आधीच करून ठेवल्याचंही ते म्हणाले.

पश्चिम बंगालवर केंद्रीय कर्जाचा डोंगर आहे. जाहीरनाम्यातल्या घोषणा पूर्ण करायच्या असतील तर हा केंद्रीय कर पूर्णपणे माफ करावा लागेल, असं राजकीय निरीक्षकांचं मत आहे.

जाहीरनाम्यांमध्ये काय आहे?

यात महिलांव्यतिरिक्त समाजातल्या सर्वच घटकांसाठी आश्वासनं आहेत. बेरोजगारी आणि विकास यासारख्या ज्वलंत मुद्द्यांचाही त्यात समावेश आहे.

उदाहरणार्थ तृणमूल काँग्रेसने किमान उत्पन्न योजनेअंतर्गत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'खेला होबे' म्हणजेच 'खेळ होईल'च्या घोषणाबाजीत पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील दोन प्रमुख दावेदार तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) आणि भाजप यांनी आपापले जाहीरनामे प्रसिद्ध केले.


सामग्री: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

शुक्रवारी एका रॅलीमध्ये बोलताना शहा यांनी लँड जिहादचा उल्लेख केला. मोरीगावमध्ये ते बोलत होते.

काँग्रेस आणि एआययूडीएफवर त्यांनी जोरदार टीका केली. एआययूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल यांना आसामची ओळख बनू देणार नाही असं शहा म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, "राहुल गांधी म्हणतात की बदरुद्दीन अजमल आसामची ओळख आहेत. बदरुद्दीन अजमल काँग्रेसची ओळख असू शकतात परंतु, आसामचे नाही. आसामची ओळख ही श्रीमन शंकर देव, श्रीमन माधवदेव जी असू शकतील' असंही गृहमंत्र्यांनी म्हटलं आहे".

"चुकूनही आसाममध्ये काँग्रेस आणि बदरुद्दीन सरकार आलं तर प्रदेशात घुसखोरी वाढीस लागेल. तुम्हाला आसाममध्ये घुसखोरी हवीय का? घुसखोरीमुक्त आसाम नकोय का? काँग्रेस पक्ष घुसखोरमुक्त आसाम देऊ शकत नाही", असं शहा म्हणाले.

"काझीरंगाच्या जंगलावर घुसखोरांनी ताबा मिळवला होता. लँड जिहादच्या माध्यमातून आसामची ओळख बदलण्याचं काम बदरुद्दीन अजमल यांनी केलं. काँग्रेस आज त्याच बदरुद्दीन अजमलसोबत आहे. तर भाजपनं आसामला आंदोलन मुक्त, दहशतवाद मुक्त बनवलंय. आसाममध्ये भाजपची सत्ता आली तर लव्ह अॅन्ड लँड जिहादचा धोका नियंत्रित करण्यासाठी कायदा आणण्यात येईल, असं शहा यांनी म्हटलं आहे.

आसाममध्ये तीन टप्प्यात मतदान होणार आहे. 2 मे रोजी निकाल जाहीर होतील.

उत्तर प्रदेश आणि हरियाणात आंतरधर्मीय विवाहासंदर्भात कायदा करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशातही भाजप सरकारने यासंदर्भात कायदा लागू केला आहे. आंतरधर्मीय, विशेषतः मुसलमान मुलांनी हिंदू मुलींशी कथितपणे जबरदस्तीनं केलेल्या लग्नाला भारतीय जनता पक्षाच्या काही नेत्यांनी 'लव्ह जिहाद' असं नाव दिलं आहे.

लव जिहादला कथित यासाठी म्हणावं लागेल कारण, मोदी सरकारने लव जिहादची व्याख्या कायद्यात नसल्याचं फेब्रुवारी महिन्यात संसदेत दिलेल्या उत्तरात मान्य केलं होतं. देशभरातील तपास यंत्रणांनी देखील 'लव जिहाद' बाबत अधिकृतरीत्या काही वक्तव्य केललं नाही.

गेल्या काही वर्षांपासून उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी "लव जिहाद" या शब्दाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर सुरू केला होता. त्यांच्या माहितीनुसार, मुस्लीम मुलगा आणि हिंदू मुलीचा आंतरधर्मीय विवाह, ज्यात मुलीला जबरदस्ती धर्मांतर करण्यास भाग पाडलं जातं म्हणजे "लव जिहाद".

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लव्ह जिहाद वरून राजकीय वातावरण अनेकदा तापतं. मात्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आसाममध्ये प्रचारादरम्यान 'लँड जिहाद' असा नवा शब्दप्रयोग वापरला.


सामग्री: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह केंद्रातल्या अनेक मंत्र्यांनी अर्णब यांच्या अटकेवर टीका केली आहे. जवळपास सर्वच केंद्रीय मंत्र्यांची या कारवाईची तुलना 1975 च्या आणीबाणीशी केली आहे.

महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांविरोधात बातमी केल्यास सूडबुद्धीने कारवाई करण्यात येते असाही आरोप भाजपने केला आहे. देशभरातील पत्रकारांमध्ये मात्र याबाबत मतमतांतरं आहेत.

आणीबाणी जवळून पाहिलेल्या पत्रकारांना यासंदर्भात काय वाटतं? पत्रकारांच्या संघटनांनी अर्णबच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतली आहे की विरोधात? हा पत्रकारितेवर हल्ला आहे असं महाराष्ट्रातल्या पत्रकारांना वाटतं का? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.

आणीबाणीचा संबंध का जोडण्यात येत आहे?

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने अर्णब गोस्वामी यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्यानंतर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात सत्तेचा गैरवापर करणार नाही आणि पूर्ण प्रकरणाची चौकशी नि:पक्षपातीपणे होईल अशी आम्हाला आशा आहे, असं संपादकांची संघटना एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडियाने म्हटलं आहे.

राम बहादुर राय असे पत्रकार आहेत ज्यांनी आणीबाणीचा काळ जवळून पाहिला आहे. बीबीसीने त्यांना विचारलं महाराष्ट्रात खरंच आणीबाणीसारखी परिस्थिती दिसते आहे का?

त्यांनी सांगितलं, "25 जून 1975 रोजी रात्री आणीबाणी लागू करण्यासाठी कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यात आली आणि 26 तारखेपासूनच आणीबाणी लागू झाल्याची घोषणा झाली. 25 जूनपासून वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयांमध्ये वीज कापली."

ते पुढे सांगतात, "बी. जी. वर्गिस त्यावेळी हिंदुस्तान टाईम्सचे मुख्य संपादक होते. ते रात्री 2 वाजता कार्यलयात पोहोचले आणि वर्तमानपत्राची आवृत्ती बंद करेपर्यंत 40 प्रती छापण्यात आल्या होत्या. पण त्याक्षणी त्यांचं कार्यालय बंद करण्यात आलं."

राम बहादुर राय

"इंडियन एक्स्प्रेस संध्याकाळीच बंद झालं. जेपींना रात्री 2.30 वाजता संसद मार्ग पोलीस स्टेशनमध्ये नेण्यात आलं. आणीबाणीची सुरुवातच नियम, कायदा, घटना पायदळी तुडवून करण्यात आली," असं सांगत राम बहादुर राय यांनी आणीबाणीच्या आठवणी सांगितल्या.

ते सांगतात सध्या महाराष्ट्रात जे होत आहे त्याला मी आणीबाणी असं संबोधणार नाही. पण "ही दुसरी वेळ आहे जेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची प्रतीमा मलीन होत आहे. सुशांत सिंह प्रकरणातही परिस्थिती हाताळण्यात त्यांना अपयश आलं होतं," असं मत राम बहादूर राय यांनी व्यक्त...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इंटिरिअर डिझायनर अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक झाली आहे. यावरून सोशल मीडियावर गोस्वामी यांच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात प्रतिक्रियांचा पूर आला आहे.


सामग्री: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह केंद्रातल्या अनेक मंत्र्यांनी अर्णबच्या अटकेवर टीका केली आहे. जवळपास सर्वच मंत्र्यांची या कारवाईची तुलना 1975 च्या आणीबाणीशी केली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही ट्वीट केलं आहे. ते लिहितात, "काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी पुन्हा एकदा लोकशाही बट्टा लावला आहे. रिपब्लिक टिव्ही आणि अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात राजसत्तेचा वापर हा व्यक्तिस्वातंत्र्यावर आणि लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर हल्ला आहे. या कारवाईने आणीबाणीची आवठण करून दिली. माध्यम स्वातंत्र्यावरच्या या हल्ल्याचा निषेध करायलाच हवा आणि आम्ही तो करतो."

केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केलेल्या ट्‌वीटमध्ये ते लिहितात, "मुंबईत प्रेस-पत्रकारितेवर जो हल्ला झाला तो निषेधार्ह आहे. महाराष्ट्रा सरकारची ही कारवाई आणीबाणीसारखीच आहे. आम्ही याचा निषेध करतो."

"सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या नेतृत्त्वात काम करणारा काँग्रेस पक्ष आजही आणीबाणीच्या मनस्थितीत आहे. आज महाराष्ट्रात याची प्रचिती आली. जनताच याला लोकशाही मार्गाने उत्तर देतील. #republic".

शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी म्हटलेलं आहे की "ठाकरे सरकारने राज्याची धुरा सांभाळल्यापासून सुडाचं राजकारण केलं नाही. अर्णब गोस्वामींची अटक ही कायदेशीर प्रक्रियेनुसारचं झाली आहे."

केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद लिहितात, "ज्येष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांना झालेली अटक निंदनीय, अनावश्यक आणि काळजीत टाकणारी आहे. आम्ही माध्यम स्वातंत्रासाठी आणि 1957 च्या आणीबाणीविरोधात लढा दिला आहे."

तर केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी अर्णब गोस्वामी यांना पोलीस घेऊन जात असतानाचा व्हिडियो ट्वीट करत लिहिलं आहे, "स्वतंत्र मीडिया आपल्या लोकशाहीचं वैशिष्ट्यं आणि राज्यघटनेचा आदर्श आहे. या स्वातंत्र्याला दाबण्याचा प्रयत्न लोकशाहीचा गळा आवळण्यासारखं आहे. रिपब्लिकचे अर्णब गोस्वामी यांच्यासोबत आज जे काही घडलं त्यावरून आणीबाणीची आठवण होते. लोकशाहीच्या नावाने गळे काढणारे राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्ष गप्प का?"

तर केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी पत्रकारांनाच खडे बोल सुनावले आहेत. "आज अर्णब गोस्वामीसोबत उभे राहिला नाहीत तर तुम्ही फॅसिझमला पाठिंबा देत आहेत, हे याद राखा," असं म्हटलं आहे. त्या लिहितात, "स्वतंत्र पत्रकारितेतले जे आज अर्णब गोस्वामीच्या बाजूने नाहीत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इंटेरियर डिझायनर अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात रिपब्लिक टिव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक झाली आहे. यावरून सोशल मीडियावर गोस्वामी यांच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात प्रतिक्रियांचा पूर आला आहे.


सामग्री: केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे महत्त्वाचे नेते अमित शहा या देवळात गेले होते. ते इथे गेल्यानंतर भाग्यलक्ष्मी मंदिराचा इतिहास-भूगोल आणि वर्तमानावरून चर्चा सुरू झाली.

हे मंदिर कधी आणि कसं अस्तित्त्वात आलं, याविषयीच्या अनेक दंतकथा आहेत.

यातल्या एका कथेनुसार कोणे एके काळी जेव्हा हैदराबादवर कुण्या राजाचं राज्य होतं, तेव्हा हिंदूंची आराध्य देवता - लक्ष्मी चारमिनारला आली. शिपायांनी तिला तिथेच थांबवून राजाची परवानगी घेऊन येत असल्याचं सांगितलं.

लक्ष्मीदेवी नगरात आल्याचं समजताच राजा काळजीत पडला. देवीची भेट घेतल्यानंतर ती नगर सोडून निघून गेली, तर आपल्याकडचं सारं धन-वैभव संपुष्टात येईल, असं त्याला वाटलं. आपण राजाची परवानगी घेऊन परत येऊ, तोपर्यंत कुठेही जाऊ नये असं शिपायांनी लक्ष्मीला सांगितलं असल्याने राजाने शिपायांना चारमिनारला परतू नये, असं सांगितलं.

योगी आदित्यनाथांचं विधान

असं म्हटलं जातं की तेव्हापासून देवी लक्ष्मी तिथेच राहू लागली. पण ही दंतकथा सत्य असल्याचं सिद्ध करणारा एकही पुरावा उपलब्ध नाही.

पण तिथे असलेल्या एका देवळात भाग्यलक्ष्मी देवीची मूर्ती आहे. या देवळाची स्थापन कधी झाली, त्यामध्ये या मूर्तीची प्रतिष्ठापना कधी करण्यात आली याविषयीची माहिती उपलब्ध नाही.

या मंदिरावरूनच शहराचं नाव भाग्यनगर पडलं असा दावा भाजपने हैदराबादच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान केला होता.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हैदराबादलमधल्या एका प्रचारसभेत म्हटलं, "जर अलाहाबादचं नाव बदलून प्रयागराज केलं जाऊ शकतं, तर हैदराबादचं नाव बदलून भाग्यननगर का करता येणार नाही."

या विधानांमुळे भाग्यलक्ष्मी मंदिराबाबतच्या कहाण्या आणि चर्चांना सुरुवात झाली.

बीबीसी तेलुगूने या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न केला आणि यासाठी अनेक जुने दस्तावेज आणि संदर्भ - फोटो तपासले.

पहिला फोटो : 'हैदराबाद - अ सुव्हिनियर'मधला फोटो

1944 मध्ये प्रसिद्ध झालेली ही प्रत. या पुस्तकात तेव्हाच्या हैदराबाद संस्थानातल्या अनेक हिंदू मंदिरांचा उल्लेख आहे. पण या फोटोमधून चारमिनार जवळ असणाऱ्या कोणत्याही मंदिराबद्दल स्पष्टपणे समजत नाही.

'हैदराबाद - अ सुव्हिनियर' ची पहिली आवृत्ती 1922साली प्रसिद्ध झाली होती. तेव्हाचे प्रिन्स ऑफ वेल्स हैदराबादच्या दौऱ्यावर आले असताना त्यांना या शहराच्या इतिहासाची तोंडओळख करून देण्यासाठी हे पुस्तक छापण्यात आलं होतं.

1944...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान एक मंदिर चर्चेत होतं.


सामग्री: केंद्रीय नोकरभरती संस्था (नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सी) असं या संस्थेचं नाव आहे. या संस्थेमुळे सरकारी नोकऱ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा होईल, पारदर्शकता वाढेल, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.

या संस्थेकडून एक संयुक्त पात्रता चाचणी (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) आयोजित करण्यात येईल. ही परीक्षा रेल्वे, बँकिंग आणि इतर केंद्रीय सरकारी नोकऱ्यांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या नोकऱ्यांसाठी प्राथमिक परीक्षेप्रमाणे असेल.

सध्या सरकारी नोकरी करण्याची इच्छा असलेल्या तरूणांना विविध पदांसाठी वेगळी परीक्षा द्यावी लागते. यामुळे त्यांना प्रचंड आर्थिक ताण आणि इतर अडचणींचा सामना करावा लागतो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा कॅबिनेटने घेतलेल्या या निर्णयाचं कौतुक केलं आहे.

मोदी यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं, "राष्ट्रीय नोकरभरती एजंसी तरूणांसाठी एक वरदान ठरेल. संयुक्त पात्रता चाचणीच्या (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) माध्यमातून अनेक परीक्षा संपून जातील. वेळेसह इतर संसाधनांची बचत होईल. यामुळे पारदर्शकता वाढेल."

कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट म्हणजे काय?

भारतात दरवर्षी दोन ते तीन कोटी तरूण केंद्र सरकार आणि बँकिंग क्षेत्रातील नोकऱ्या मिळवण्यासाठी विविध परीक्षा देतात

बँकिंग क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी तरूणांना वर्षात अनेकवेळा अर्ज दाखल करावा लागतो. प्रत्येक वेळी उमेदवाराला 400 ते 800 रुपये परीक्षा फी जमा करावी लागते.

पण नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सी आता अशाच सर्व परीक्षांसाठी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करणार आहे.

या परीक्षेच्या माध्यमातून SSB, RRB, IBPS च्या पहिल्या पातळीवरील उमेदवारांची स्क्रिनिंग आणि परीक्षा घेतली जाईल.

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने दिलेल्या माहितीनुसार, CET ही एक ऑनलाईन परीक्षा असेल. यामध्ये पदवीधर, 12वी आणि 10वी पास तरूण सहभागी होऊ शकतात.

यापूर्वी, SSC, बँकिंग आणि रेल्वे परीक्षांमध्ये विचारली जाणारे प्रश्न समान स्वरूपाचे नव्हते. त्यामुळे परीक्षार्थींना वेगळी तयारी करावी लागत होती.

पण नवी पद्धत सुरू झाल्यानंतर परिक्षार्थींना वेगवेगळ्या परीक्षांसाठी वेगवेगळी तयारी करण्याची गरज भासणार नाही.

ही परीक्षा कशी होईल?

ही परीक्षा देणाऱ्या तरूणांना कमी वयातच घरापासून दूरही जावं लागत होतं. त्यासाठी बस आणि रेल्वेचा प्रवास करावा लागत होता.

पण आता अशी परिस्थिती नसेल. राष्ट्रीय नोकरभरती परीक्षेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात दोन केंद्र निर्माण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्र सरकारने बुधवारी (19 ऑगस्ट) सरकारी क्षेत्रातील सगळ्या नोकरभरतींसाठी एक राष्ट्रीय परीक्षा संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.


सामग्री: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली.

27 नोव्हेंबरपासून लक्ष्मी विलास बँकेच्या शाखा डीबीएस बँकेच्या शाखा म्हणून सुरू होतील.

एटीसी टेलिकॉम इन्फ्रामध्ये 2480 कोटी थेट परकीय गुंतवणुकीलादेखील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

केंद्र सरकारनं लक्ष्मी विलास बँकेतून पैसे काढण्यासाठी मर्यादा निश्चित केली आहे.

ही मर्यादा 16 डिसेंबरपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. तोपर्यंत बँकेचे खातेदार एका खात्यातून किमान 25 हजार रुपये काढू शकतात.

केंद्र सरकारनं हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या शिफारशीनंतर घेतला आहे.

लक्ष्मी विलास बँकेच्या आधी पीएमसी आणि येस बँकेतून रक्कम काढण्यासंबंधी निर्बंध लागू केले होते.

लक्ष्मी विलास बँक ही एक व्यावसायिक बँक आहे. या बँकेच्या 563 शाखा आहेत आणि जवळपास 974 एटीएम आहेत.

खाजगी क्षेत्रातील लक्ष्मी विलास बँकेच्या संचालक मंडळाच्याऐवजी आता रिझर्व्ह बँकेनं प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे.

काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये खातेदार 25 हजारांपेक्षा जास्त रक्कम काढू शकतात. पण त्यासाठी त्यांना रिझर्व्ह बँकेकडून परवानगी घ्यावी लागेल. आजारपणावरील उपचार, उच्च शिक्षण किंवा लग्नासारख्या प्रसंगासाठी खर्च करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून परवानगी घेता येईल.

रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे, "लक्ष्मी विलास बँक लिमिटेडच्या आर्थिक परिस्थितीत सातत्यानं घसरण होत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या बँकेला तोटाच होत आहे. कोणत्याही योग्य नियोजनाअभावी आणि वाढणाऱ्या नॉन परफॉर्मिंग असेटमुळे बँकेच्या तोटा अजून वाढण्याचीच शक्यता आहे."

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया

दरम्यान, लक्ष्मी विलास बँक लिमिटेड (एलवीबी) आणि डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेडच्या विलिनीकरणाची योजना तयार केली असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेने दिली.

बीबीसीच्या बिझनेस रिपोर्टर निधी राय यांनी सांगितलं की, पीएमसी बँक प्रकरणात जेव्हा घोटाळा झाल्याचं समोर आलं तेव्हा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं त्या बँकेचं संचालक मंडळाला बरखास्त करून आपला एक प्रशासक नेमला होता.

"बँकेत नेमका कोणत्या पद्धतीचा गैरव्यवहार झाला आहे किंवा कुठे चूक झाली आहे हे पाहणं रिझर्व्ह बँकेच्या प्रशासकाचं काम असतं. पीएमसी बँकेप्रमाणेच लक्ष्मी विलास बँकेच्या प्रकरणातही आरबीआयनं प्रशासक नेमला असून बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध लादले आहेत," असं निधी राय...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लक्ष्मी विलास बँकेचं डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेडमध्ये विलीन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने लक्ष्मी विलास बँकेला डीबीएस बँकेत विलीनीकरण करण्याचे आदेश दिले होते.


सामग्री: केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी अमिताभ बच्चन यांना हा पुरस्कार जाहीर झाल्याचं ट्वीट करून सांगितलं.

दादासाहेब फाळके पुरस्कार हा भारतीय सिनेक्षेत्रातील कामगिरीसाठी केंद्र सरकारतर्फे दिला जाणारा सर्वोच्च पुरस्कार आहे. 2017चा दादासाहेब फाळके पुरस्कार विनोद खन्ना यांना मरणोत्तर देण्यात आला होता.

अमिताभ बच्चन यांची चित्रपट कारकीर्द 1969 साली प्रदर्शित झालेल्या 'सात हिंदुस्थानी' या चित्रपटाद्वारे सुरू झाली. त्यांनी शेकडो सिनेमात अभिनयाशिवाय अनेक सिनेमांना आपला आवाजही दिला आहे. तसंच छोट्या पडद्यावर त्यांचा 'कौन बनेगा करोडपती?' हा रिअॅलिटी शो गेल्या दोन दशकांपासून सुरू आहे.

अमिताभ बच्चन यांना आजपर्यंत चित्रपटक्षेत्रातील फिल्मफेअर, आयफा, स्क्रीन अवॉर्ड्स, झी सिने अवॉर्ड्स, स्टारडस्ट अशा जवळजवळ सर्वच मुख्य पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं आहे.

तसंच भारत सरकारतर्फे दिले जाणारे पद्मश्री, पद्मभूषण आणि पद्मविभूषण हे नागरी सन्मानांनीही त्यांचा गौरव करण्यात आला आहे.

अमिताभ बच्चन यांना पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर सोशल मीडियावर #DadaSahebPhalkeAward हा हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागला. अनेकांनी बच्चन यांना शुभेच्छा द्यायला सुरुवात केली आहे.

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी अमिताभ बच्चन यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. ते म्हणाले, अमिताभ बच्चन सिनेप्रेमींच्या हृदयावर राज्य करणाऱ्यांपैकी एक आहेत. पाच दशकांत त्यांनी चित्रपटांमध्ये आपल्या अभिनय आणि प्रतिभेची झलक दाखवली आहे. त्यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार मिळाल्याबद्दल खूप शुभेच्छा आणि अभिनंदन.

राजनाथ सिंह यांचं ट्वीट

रितेश देशमुखनेसुद्धा अमिताभ बच्चन यांना शुभेच्छा देणारं ट्विट केलं आहे. त्याने लिहिलंय, हा पुरस्कार अगदी योग्य व्यक्तीला मिळाला आहे. अमिताभ बच्चन यांना खूप खूप शुभेच्छा. मी भारावून गेलो आहे. हा माझ्यासह अमिताभ बच्चन यांच्या प्रत्येक चाहत्याचा सन्मान आहे. प्रकाश जावडेकर यांना धन्यवाद.

लेखक व गीतकार प्रसून जोशी यांनी ट्विट केलं, अखेर दादासाहेब फाळके पुरस्कारही मिळाला. अमिताभ बच्चन यांना हा पुरस्कार मिळाल्याचं ऐकून आनंद झाला. त्यांना शुभेच्छा. पुढच्या पीढ्यांना असेच प्रेरणा देत राहा.

आतापर्यंत कुणाकुणाला पुरस्कार?

1969 पासून हा पुरस्कार द्यायला सुरुवात झाली. आतापर्यंत 65 जणांना या पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं आहे. त्याच्यापैकी मागच्या दहा वर्षांत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांना 2018चा दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर झाला आहे.


सामग्री: केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने शाळा सुरू करण्यापूर्वी मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी काय करावं, काय नाही, याच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असल्याचं केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी सांगितलं.

दुसरीकडे केंद्रीय माहिती आणि सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी देशभरात सिनेमागृह सुरू करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.

पण मॉल्स असो, रेस्टॉरंट्स असो वा आता सिनेमा हॉल, महाराष्ट्रातली परिस्थिती बघता ठाकरे सरकार केंद्र सरकारच्या सूचनांवरचे निर्णय उशिरानेच घेताना दिसलंय. त्यामुळे महाराष्ट्रात शाळा आणि सिनेमा हॉल 15 ऑक्टोबरला सुरू होतात का, हे पाहावा लागेल.

त्याबाबतचे सर्व अपडेट्स पाहण्यासाठी भेट द्या https://www.bbc.com/marathi

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशभरातल्या शाळा आणि थिएटर्स 15 ऑक्टोबर पासून उघडण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली आहे. काही राज्यांमध्ये शाळा याआधीच सर्व ती सोशल डिस्टन्सिंगची खबरदारी घेत सुरू करण्यात आल्या आहेत.


सामग्री: केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले

1. राज्यातील सरकार घालवण्याचा आमचा प्रयत्न - रामदास आठवले

महाविकास आघाडीचं सरकार घालवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा गौप्यस्फोट केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री आणि रिपब्लिक पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी केला आहे. महाराष्ट्र टाईम्सने हे वृत्त दिलं आहे.

देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील आणि आमचे सरकार पाडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असंही रामदास आठवले म्हणाले. तसंच राजकारणात काहीही होऊ शकत, असं म्हणत त्यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे सुद्धा आमच्यासोबत येऊ शकतात अशी शक्यता वर्तवली.

यावेळी रामदास आठवले यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्यासंदर्भातही भाष्य केलं. राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ नये ही आमची इच्छा आहे पण कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती राजवटीबाबत विचार करावा लागणार असल्याचंही आठवले म्हणाले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी या सरकारकडे तीन महिने उरले आहेत, असं वक्तव्य केलं होतं. तेव्हा उद्धव ठाकरे सरकार कोसळेल अशी वक्तव्य पुन्हा एकदा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून करण्यात येत आहेत.

2. शरद पवारांच्या भाकितावर काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?

आसाम वगळता इतर राज्यांत भाजपचा पराभव होईल असा अंदाज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी वर्तवला. याला प्रत्युत्तर देत भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद पवारांना टोला लगावला आहे. लोकसत्ताने हे वृत्त दिलं आहे.

ते म्हणाले, "लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपला केवळ 180 जागा मिळतील असे भाकीत अनेक नेत्यांनी वर्तवलं, पण भाजपला त्याहून अधिक जागा मिळाल्या. या निवडणुकांमध्येही भाजप हा सर्वांत जास्त जागा जिंकणारा पक्ष ठरेल."

"आसाम वगळता इतर राज्यात भाजपचा पराभव होईल, हा ट्रेंड असून पाच राज्यांचा हा ट्रेंड देशाला दिशा देणारा ठरेल," असं वक्तव्य खासदार शरद पवार यांनी रविवारी (14 मार्च) बारामती येथे केलं होतं.

ते पुढे म्हणाले, "आसाममध्ये भाजपचं राज्य आहे. त्यांची तुलनात्मक स्थिती चांगली आहे. त्यामुळे हे एक राज्य वगळता इतर राज्यात भाजपचा पराभव होईल."

3. 'कोणाला घाबरायचे कारण नाही'- नाना पटोले

राजभवन हे भाजपभवन झाल्याची टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. "राज्याचे ते प्रमुख आहेत अशावेळी पक्षपात करणं चुकीचं आहे," असंही पटोले...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आजची विविध वर्तमानपत्रं, वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा थोडक्यात पाहूयात,


सामग्री: केंब्रिज अॅनालिटिका कंपनीने फेसबुकवरील लोकांची माहिती वापरून लोकांना ट्रंप यांना अनुकूल माहिती पुरवली. या ब्रिटीश कंपनीनुसार ही माहिती निवडणुकीत महत्त्वपूर्ण ठरली. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी या माहितीचा वापर केला गेला.

सध्या जगभर गाजत असलेल्या या प्रकरणाची झळ भारतापर्यंतही पोहोचली आहे. म्हणून या प्रकरणाचं गांभीर्य आपल्यासाठीही तितकंच.

पण तुम्ही तुमची माहिती कशी सुरक्षित ठेवाल? पाहा व्हीडिओ.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2016च्या अमेरिकेतल्या निवडणुकीसाठी फेसबुकवरची लोकांची वैयक्तिक माहिती वापरल्याचा आरोप आहे. लोकांच्या संमतीशिवाय ही माहिती वापरण्यात आली, असं म्हटलं गेलंय.


सामग्री: केंब्रिज अॅनालेटिकाची भारतामध्ये भागीदार कंपनी SCL India आहे

केंब्रिज अॅनालेटिकाची भारतामध्ये भागीदार कंपनी SCL India आहे. ही कंपनी SCL Groupचा भाग आहे, तसंच त्यांच्यासोबत Ovleno Business Intelligene (OBI) Pvt. Ld. ही कंपनीसुद्धा काम करते.

कंपनीच्या वेबसाईटनुसार भारतात त्यांच्यासाठी 300 कर्मचारी स्थायी तत्त्वावर तर 1400 कर्मचारी कन्सल्टिंग तत्त्वावर काम करतात. भारतात या कंपनीचं जाळं 10 राज्यांत आहे, असा दावा कंपनी करते.

SCL Indiaचे प्रमुख आहेत अमरीश त्यागी, ज्यांचे वडील के. सी. त्यागी एक राजकारणी आहेत. 2016च्या अमेरिकेच्या निवडणुकीत आपण सहभागी होतो, असं के. सी. त्यागी यांनी सार्वजनिकरीत्या म्हटलं होतं.

SCL-OBI अनेक सेवा पुरवतात. त्यात राजकीय प्रचाराची धुरा सांभाळणं, सोशल मीडिया स्ट्रॅटेजी ठरवणं, मोबाइलवर प्रचार करणं, यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.

आणि महत्त्वाचं म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसही त्यांच्या क्लायंटच्या यादीत आहेत.

केंब्रिज अॅनालिटिकाचे बॉस अलेक्झांडर निक्स यांनी सर्वं आरोप फेटाळून लावले आहेत.

LinkedIn या व्यावसायिक नेटवर्किंग साईटवर हिमांशू शर्मा नावाच्या एका व्यक्तीने स्वतःला या कंपनीचे उपाध्यक्ष म्हटलं आहे. त्यांच्या प्रोफाइलनुसार, "आम्ही 2014मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सहकार्य केलं. सोशल मीडिया कॅंपेनिंगच्या जोरावर भाजपला त्यांचं 272 जागांचं लक्ष्य गाठता आलं."

काँग्रेस आणि भाजपने दावे फेटाळले

काँग्रेस आणि भाजप दोन्ही पक्षांनी हे दावे फेटाळून लावले आहेत.

भारतीय जनता पक्षाचे IT सेल प्रमुख अमित मालवीय यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "आपण यापूर्वी कधी SCL Group किंवा अमरीश त्यागी ही नाव ऐकली नाहीत."

काँग्रेसच्या सोशल मीडिया स्ट्रॅटेजिस्ट दिव्या स्पंदना यांच्याशी बीबीसीने संपर्क साधला. त्यांनी देखील आपण कधी SCLबद्दल ऐकलं नसल्याचं सांगितलं.

बीबीसीने SCL कंपनीला संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून अद्याप उत्तर आलेलं नाही.

'सोशल मीडिया कॅंपेनिंगवरचा खर्च राजकारण्यांनी जाहीर करावा'

"सोशल मीडिया कॅंपेनिंगवर किती खर्च करण्यात आला ही माहिती देणं बंधनकारक आहे. पण किती राजकारणी हे योग्यरीत्या करतात, हे सांगणं कठीण आहे," असं मत असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मचे (ADR) प्रमुख जगदीप छोकर यांनी मांडलं. ADR ही संस्था निवडणूक आणि राजकीय प्रक्रिया सुधारणा क्षेत्रात संशोधनाचं काम करते....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेतल्या राष्ट्रध्यक्ष निवडणुकीवेळी पाच कोटी फेसबुक युजर्सचा डेटा वापरून केंब्रिज अॅनालिटिका कंपनीने मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप झाला आहे. कंपनीने हे आरोप फेटाळले आहेत. भारतातही असं झालं का?


सामग्री: केट ही गरोदर आहे. गरोदर असूनही केट आगीशी झुंज देत आहे, आपली जबाबदारी चोखपणे बजावत आहे. त्यामुळे तिच्या मित्र-मैत्रिणींनी आणि आप्तेष्टांनी चिंता व्यक्त केली आहे. 'पण जोपर्यंत माझ्याकडून हे काम करणं शक्य होईल तोपर्यंत मी हे काम करतच राहील,' असं केटनं सांगितलं.

सध्या केटला तिसरा महिना सुरू आहे आणि तिने नुकताच ऑस्ट्रेलियातल्या एका जंगलात झालेल्या मोहिमेत सहभाग घेतला आणि आगीत सापडलेल्या घरातील लोकांना बाहेर काढण्याचं काम धाडसानं केलं. तिच्या या कृत्यामुळे काही जण प्रभावित झाले आहेत तर काही जण मात्र तिला टोमणेदेखील मारत आहेत.

त्या लोकांना उत्तर म्हणून तिने म्हटलं की "ऑस्ट्रेलियात आग लागलेली असताना मी माझ्या हातावर हात ठेवून बसणं शक्य नाही. हे माझं कामच आहे आणि ते मी करणारच." तिने इन्स्टाग्रामवर आपला एक गणवेशातला फोटो टाकला आणि त्यावर कॅप्शन लिहिली की "काही जणांना माझं काम करणं यासाठी खुपतं की मी स्त्री असूनही हे काम करते."

ऑस्ट्रेलियात काही दिवसांपूर्वी लागलेल्या आगीत तीन जण मृत्युमुखी पडले आणि 200हून अधिक घर जळाली. या लोकांची सेवा करणं हे आपलं कर्तव्य आहे कोण काय म्हणतं याचा विचार करणं हे माझं काम नाही असं केट सांगते.

आपल्या हितचिंतकांना तिने सांगितलं की माझं काळजी करू नका. माझ्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याप्रमाणे मी हे काम करत आहे. त्यांनी योग्य काळजी आणि उपकरणांच्या साहाय्याने काम करण्याचा मला सल्ला दिला आहे.

तिच्या या फोटोला काही जणांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. 'तू आमचं प्रेरणास्थान आहेस,' असं देखील तिला काही जणांनी म्हटलं आहे.

केट सांगते की गेल्या त्यांच्या घरातल्या तीन पिढ्या अग्निशमन दलात काम केलं आहे. केटची आई आणि आजी या दोघींनी अग्निशमन दलाच्या स्वयंसेवकाचं काम केलं होतं.

"माझी आई जेव्हा माझ्यावेळी गरोदर होती तेव्हा तिने स्वयंसेवकाचं काम केलं होतं. मी लहान होते तेव्हा माझ्या आजीनं माझ्यासाठी फायर फायटरचा एक लहानसा ड्रेसही शिवला होता,'' असं केट सांगते.

माझ्या आईने अग्निशमन दलासाठी स्वयंसेवक म्हणून 30 वर्षं तर आजीने 50 वर्षं काम केल्याचं ती अभिमानाने सांगितलं.

तिचे पती आणि सासरची मंडळीही अग्निशमन दलात स्वयंसेवकाचं काम करतात. भविष्यात आपल्या बाळानेही हे काम करावं अशी तिची इच्छा आहे. अर्थात हा निर्णय बाळालाच घ्यायचा आहे हे सांगण्यास ती विसरली नाही.

हे काम करताना तुला भीती नाही वाटत का असं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"कोण काय म्हणतं याची मला पर्वा नाही. मी अग्निशमन दलातली कर्मचारी आहे आणि मी हे काम सुरूच ठेवणार," असं 23 वर्षांच्या केट रॉबिन्सन विलियम्सनं ठणकावून सांगितलं. केट ही ऑस्ट्रेलियातल्या न्यू साऊथ वेल्स भागात फायर फायटर (स्वयंसेवक) आहे.


सामग्री: केटी बोमेन असं त्यांचं नाव. त्यांनी कृष्णविवराचा फोटो घेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. पण पुरुष सहकाऱ्यांचं श्रेय घेत असल्याचं सांगत त्यांना ट्रोल करण्यात आलं.

पाहा केटी बोमेन यांची गोष्ट.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कृष्णविवराचा फोटो घेण्यासाठी द हॉरिझन टेलिस्कोप नावाचा एक उपक्रम राबवण्यात आला होता. या मोहिमेचं नेतृत्व एका महिलेने केलं.


सामग्री: केतकी कोकीळ

केतकीने पुण्याच्या एमआयटी कॉलेजमधून इंडस्ट्रीयल प्रॉडक्ट डिझाईनमध्ये पदवी घेतली आहे. त्यानंतर ती कामाचा अनुभव घेण्यासाठी हैदराबादला गेली. तिथून परत आल्यावर केतकीने तिच्या वडिलांच्या इकोसेन्स कंपनीत काम करायला सुरूवात केली. आपल्या कंपनीने महिलांसाठी काहीतरी करावं असं केतकीला वाटत असल्यामुळे तिने तिच्या कंपनीतल्या सहकाऱ्यांशी याबद्दल चर्चा केली.

याबद्दल केतकी सांगते की, "इकोसेन्समध्ये काम करत असताना एक-दोन वर्षांनंतर आम्ही विचार करायला लागलो की, आपला पुढचा प्रोजेक्ट कोणता असावा याचा. तेव्हा चर्चेतून असं ठरलं की, आपण महिलांच्या अशा समस्यांबद्दलल काम करायचं की ज्याबद्दल समाजात बोलणंही कठीण आहे जे म्हणजे की, मासिक पाळी. मग आम्ही याच विषयावर काम करायचं ठरवलं. त्यानंतर आम्ही या विषयी भारतामध्ये याबद्दल लोकांचा अनुभव कसा आहे. काय बोललं जातं.

त्यावेळी आम्हाला असं आढळलं की, पॅडमॅन या चित्रपटानंतर सॅनेटरी पॅड वापरा असा एक चांगला संदेश लोकांपर्यंत गेला. मात्र हे वापरलेले सॅनेटरी पॅड किंवा नॅपकीनची कशी विल्हेवाट लावायची या विषयावर कोणीच बोलत नव्हतं आणि काम करत नव्हतं हे आमच्या लक्षात आलं. त्यानंतर आम्ही मग याच क्षेत्रात काम करायचं हे ठरवलं."

 पॅडमॅन चित्रपटामुळे एक चांगला संदेश गेला

केतकीने जेव्हा या विषयी माहिती मिळवण्यास सुरुवात केली तेव्हा तिला या समस्येबद्दल जाणीव झाली. ती म्हणते "भारतामध्ये या विषयाबद्दल लोकांचा अनुभव कसा आहे, काय बोललं जातं याचा अभ्यास करत होतो. त्यावेळी आम्हाला असं आढळलं की, पॅडमॅन या चित्रपटानंतर सॅनेटरी पॅड वापरा असा एक चांगला संदेश लोकांपर्यंत गेला. मात्र हे वापरलेले सॅनिटरी पॅड किंवा नॅपकिनची कशी विल्हेवाट लावायची या विषयावर कोणीच बोलत नव्हतं आणि काम करत नव्हतं, हे आमच्या लक्षात आलं. त्यानंतर आम्ही मग याच क्षेत्रात काम करायचं हे ठरवलं."

केतकीने या समस्येवरती अभ्यास करायला सुरूवात केली. औरंगाबादमधल्या अनेक सोसायटीमध्ये जाऊन सर्व्हे केले. प्रत्यक्ष जाऊन महिलांशी, मुलींशी संवाद साधला.

 "या सर्व्हेमुळे आम्हाला कळालं की ही खरंच खूप मोठी समस्या आहे. अजूनही स्त्रियांना त्यांनी वापरलेल्या नॅपकिनची कशी विल्हेवाट लावायची हे माहित नाहीये. त्या जे डस्टबिनमध्ये पॅक करून टाकतात ते खरंच योग्य आहे की अयोग्य आहे हे सुध्दा त्यांनासुध्दा कळत नाहीये. जर मग ही योग्य पध्दत नाहीये तर योग्य...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मासिक पाळी दरम्यान महिलांनी वापरलेले सॅनेटरी पॅडची विल्हेवाट कशी लावायची ही एक संपूर्ण जगासमोरील मोठी समस्या आहे. कारण साधारण एक सॅनेटरी पॅडचं नैसर्गिक विघटन व्हायला जवळपास ४००-५०० वर्ष लागतात. भारताची लोकसंख्या पाहता दरवर्षी लाखो टन सॅनेटरी पॅडचा करचा तयार होत आहे. याच समस्येला लक्षात घेऊन औरंगाबाद येथील केतकी कोकीळ या तरूणीने एक खास उपकरण बनवलं आहे, जे सॅनेटरी पॅड नष्ट करतं ते ही कसलंही प्रदूषण न करता.


सामग्री: केतकी चितळे

स्टँडअप कॉमेडिअयन अग्रिमा जोशुआ हिने छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अरबी समुद्रात उभ्या राहत असलेल्या स्मारकासंदर्भात भाष्य केलं होतं. यामुळे शिवप्रेमींच्या भावना दुखावल्या. मनसैनिकांनी अग्रिमाचा कार्यक्रम झालेल्या स्टुडिओची तोडफोड केली.

यानंतर अग्रिमाने माफी मागितली आणि तो व्हीडिओही काढून टाकला. अग्रिमला सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे धमकी देणाऱ्या शुभम मिश्राला बडोदा सायबर पोलिसांनी अटक केली.

केतकीने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख एकेरी केल्याने शिवप्रेमी नाराज झाले होते. महाराजांनी दिलेली शिकवण विसरून जात त्यांच्या नावावर राजकारण करण्याचा पोकळ विनोद करतात असं केतकीने लिहिलं होतं.

यामुळे केतकीला ट्रोलिंगला सामोरं जावं लागलं. या पोस्टसंदर्भात शिवसेनेच्या एका विभागप्रमुखाने धमकी दिल्याचा आरोप करत केतकीने स्क्रीनशॉट शेअर केला आहे.

काय लिहिलं होतं केतकी चितळे यांनी?

शिवाजी, फक्त एवढे ऐकले की आम्ही उगाच पेटून उठणार. मजकूर आम्हाला तसाही कधी कळतच नाही, कारण तेवढी आमची बुद्धीमत्ता मुळातच नाही. मग ३ वर्षाच्या मुलाची बौद्धिक पातळी असलेले स्वघोषित मावळे, शिवाजी हा एक शब्द ओळखतात आणि महाराजांच्या शिकवणीला फाट्यावर मारून, महाराजांच्या नावावर राजकारण करायचा पोकळ विनोद सुरू करतात. बरं, अशा वागण्यानी आपण आपली लायकी दाखवून देतोय हे त्यांच्या लक्षात येत नाहीच. अर्थात हे कळण्यासाठीही नखाएवढी अक्कल लागतेच म्हणा!

सोशल मिडीयावर 'मराठी' असा शब्द टाकून वाटेल तसा वणवा, काही लाईक्ससाठी पेटवणारे २० ते २५ वयोगटातील पोरे, ज्यांना खऱ्या आयुष्यात कुणी भाव अथवा नोकरी ही देणार नाही अशी कार्टी, या सर्कस चे रिंग मास्टर असतात.

अरे मूर्खांनो, शालेय शिक्षण तरी घ्या! पण ते तरी कसे घेणार, कारण आमचे प्रेरणास्थान तर आर्ची (नाव ही मराठी नाही) आणि पर्शा! आम्ही फक्त भांडण करण्यासाठी महाराज, बाबासाहेब, फुले यांची नावे घेणार, त्यांनी लिहिलेल्या साहित्याचा अभ्यास कोण करणार!!

सुधारणा करा बाळांनो, शिका.

केतकीने शेअर केलेल्या स्क्रीनशॉटमध्ये काय लिहिलं आहे?

"महाराजांच्या नावाचा तुम्ही एकेरी उल्लेख करता आणि वरती हसता. महाराष्ट्रामध्ये राहता, नाव कमावलं त्यांच्या जीवावर आणि आज त्यांचे नाव एकेरी. मला तुझं नाव लिहिता येत नाही बरोबर, मुद्दाम नाही लिहिलं केतकी. आणि महत्त्वाचं मी जिल्हा अध्यक्ष कोल्हापूर ग्राहक संरक्षण संस्था आणि महत्त्वाचं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एका स्टँडअप कॉमेडियनद्वारे एकेरी उल्लेख आणि टीकेचं प्रकरण ताजं असताना याच मुद्यावरून अभिनेत्री केतकी चितळेची पोस्ट वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.


सामग्री: केदार जाधव

केदार जाधवला चेन्नईच्या संघातून काढून टाका असं संतप्त चाहते म्हणू लागले आहेत. सोशल मीडियावर केदार आणि जाधव हे हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागले. केदारच्या संथ खेळीमुळे चेन्नईला पराभवाला सामोरं जावं लागलं असा चाहत्यांचा आक्षेप आहे.

रनरेट वाढत असताना केदारने अशी संथ खेळी का केली? केदारने एकाक्षणी सिंगल रनही नाकारली, असं का केलं असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

केदारच्या स्ट्राईकरेटवरून सोशल मीडियावर कल्लोळ सुरू आहे.

स्ट्राईक रेट असतो काय?

ट्वेन्टी-20 क्रिकेट म्हटलं की नेहमी स्ट्राईक रेटची चर्चा होते. नाक्यावर मित्रांच्या घोळक्यात, व्हॉट्स अॅपग्रुपवर, चॅनेलीय चर्चांमध्ये गेलचा स्ट्राईक रेट बघितला का? तो बॅट्समन किती स्लो खेळला यावर खमंग चर्चा रंगते. पण हा स्ट्राईक रेट नेमका काय असतो आणि तो मोजला कसा जातो? गणितीय असलं तरी हे समजून घेणं रंजक आहे कारण ट्वेन्टी-20ची मेख यातच आहे.

बॅटिंग स्ट्राईक रेट म्हणजे प्रति बॉल बॅट्समन किती रन्स करतो हा आकडा. हे प्रमाण टक्केवारीत मोजतात.

ज्या बॅट्समनचा स्ट्राईक रेट जास्त त्याचा रन्स करण्याचा वेग जास्त. आता हे कसं ते समजून घेऊया.

स्ट्राईक रेटचा फॉर्म्युला

स्ट्राईकरेटसाठी एक फॉर्म्युला वापरला जातो.

बॅट्समनने केलेल्या रन्सला 100ने गुणायचं. याचं जे उत्तर असेल त्याला बॅट्समनने किती बॉलमध्ये त्या रन्स केल्या ते भागायचं.

उदाहरणार्थ मुंबई इंडियन्सच्या कृणाल पंड्याने काही दिवसांपूर्वी 4 बॉलमध्ये 20 रन्सची खेळी केली.

20*100/4 =500

कृणाल पंड्याचा त्या इनिंग्जचा स्ट्राईक रेट तब्बल 500 झाला. म्हणजेच शंभर बॉलमध्ये कृणाल 500 धावा करू शकतो असा त्याचा अर्थ. परंतु चार बॉलच्या इनिंग्जमधून समग्र करिअरविषयी बोलता येणार नाही.

कृणाल पंड्या

काही दिवसांपूर्वी सनरायझर्स हैदराबादच्या वृद्धिमान साहाने 31 बॉलमध्ये 30 रन्सची संथ खेळी केली. यासाठी त्याला जबरदस्त टीकेला सामोरं जावं लागलं.

साहाचा त्या इनिंग्जचा स्ट्राईकरेट पाहूया.

30*100/31=96.77

हैदराबादला मोठ्या धावसंख्येसाठी साहाकडून वेगवान खेळीची अपेक्षा होती. साहा वाईट खेळला नाही मात्र त्याच्या खेळीचा वेग कमी होता.

वृद्धिमान साहा

कोलकाताविरुद्ध संथ खेळी केल्याबद्दल चेन्नईकडून खेळणाऱ्या केदार जाधवला ट्रोलिंगला सामोरं जावं लागत आहे. केदारने 12 बॉलमध्ये 7 रन्स केल्या.

7*100/12=58.33

म्हणजे 100 बॉलमागे केदार 58 धावा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोलकाताने चेन्नईचा विजयाचा घास हिरावून घेतला आणि सगळीकडे केदार जाधवच्या संथ खेळीची चर्चा सुरू झाली. अशा स्ट्राईक रेटने बॅटिंग करून कशी चालेल असा प्रश्न चाहते विचारू लागले. काय असतो हा स्ट्राईकरेट?


सामग्री: केदार जाधवच्या या खेळीनं पुन्हा एकदा त्याच्या भारतीय संघातील अनोख्या स्थानाची चर्चा पुन्हा होत आहे. कोणत्याही 'रोल'मध्ये फिट होणाऱ्या एखाद्या कसलेल्या अभिनेत्यासारखा तो आहे. कधी बॅटिंगने तर कधी बॉलिंगने त्याने टीमच्या विजयात आपलं योगदान दिलं आहे.

उत्क्रांतीच्या संदर्भात एक वाक्य खूप प्रसिद्ध आहे. "It is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change." सर्वांत शक्तिशाली किंवा सर्वांत बुद्धिमान प्रजाती टिकेल याची शाश्वती नाही पण कालानुरूप बदल घडवणारी प्रजाती मात्र नक्की टिकू शकते असा या विधानाचा अर्थ आहे. केदार जाधवच्या एकूण कारकीर्दीकडे पाहिलं तर आपल्याला देखील हे दिसू शकतं.

भारतीय क्रिकेट संघासारख्या जगातील तगड्या संघांपैकी एक असलेल्या संघात त्यानं स्थान मिळवलं आणि ते टिकवलं. इतकंच नव्हे तर तो येथे बहरला देखील. केदार जाधवच्या डोमेस्टिक करिअरकडे पाहिलं तर कुणी शंका घेणार नाही की ही व्यक्ती भविष्यात एक उत्कृष्ठ दर्जाचा बॅट्समन होईल. पण आज तो एक उत्तम अष्टपैलू देखील आहे. आपल्या दर्जेदार आणि तंत्रशुद्ध खेळाच्या जोरावर त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये 2013-14 वर्षात धावांचा अक्षरशः पाऊस पाडला.

पण इतक्या धावा काढणं म्हणजे काही भारतीय कसोटी संघात स्थान मिळण्याचं गोल्डन तिकिट निश्चितच नव्हतं. कारण कसोटी संघात आधीच तगडे खेळाडू होते. या गोष्टीमुळे तो विचलित झाला नाही. त्याने सरावाकडेच लक्ष दिलं.

महेंद्र सिंह धोनीची जादू 2014-15नंतर थोडीशी ओसरत चालल्यासारखं जाणवू लागलं होतं, अर्थात तो त्याही वेळी 'फिनिशर' असायचा. बॉल सीमापार धाडून जिंकायची धोनीची स्टाइल त्यावेळीही दिसायची. पण धोनीला साथ देऊ शकेल अशा 'डाऊन द ऑर्डर' म्हणजेच अगदी शेवटीला फलंदाजीसाठी येणाऱ्या एका खेळाडूची आवश्यकता वाटू लागली होती.

टीममध्ये एका अशा 'फिनिशर'ची आवश्यकता आहे जो देशाला सामना जिंकून देईल हे हेरून केदार जाधवनं आपला खेळ बदलण्यास सुरुवात केली आणि या फॉर्मॅटमध्ये आपण कसं बसू याचा तो विचार करू लागला. त्याच्याकडे तंत्रशुद्धता होतीच.  कौशल्याचा वापर करून त्याने त्याच्या खेळाची व्यापकता वाढवण्याचा प्रयत्न केला. यापूर्वी जे फटके त्याने मारले नव्हते, ज्या झोनमध्ये रन्स त्याने काढले नव्हते तिथून देखील कसे रन्स कमवायचे याचा विचार त्याने केला. 2014च्या आयपीएलच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दुबई येथे झालेल्या चित्तथरारक अंतिम लढतीत भारताने बांगलादेशवर तीन विकेट्सनी मात केली. ही विजय खेचून आणण्यात महाराष्ट्राच्या केदार जाधवचा मोलाचा वाटा आहे.


सामग्री: केदार दिघे (38) हे आनंद दिघेंचे पुतणे आहेत. त्यांनी वयाच्या 19व्या वर्षी आनंद दिघेंना अग्नी दिला होता. सध्या ते ठाण्यात धर्मवीर आनंद दिघे युवा प्रतिष्ठान चालवतात.

आनंद दिघेंच्या मृत्यूप्रकरणी झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांसदर्भात आम्ही त्यांच्याशी बातचीत केली.

प्रश्न - आनंद दिघेंच्या मृत्यूला बाळासाहेब जबाबदार होते, असा आरोप निलेश राणे यांनी केला आहे. याबद्दल काय सांगाल?

दिघे साहेबांचा 26 ऑगस्ट 2001ला मृत्यू झाला. 2001 ते 2018 या कालावधीत महाराष्ट्रामध्ये अनेक निवडणुका झाल्या. प्रत्येक निवडणुकीत दिघे साहेबांच्या मृत्यूचा विषय बाहेर आला आणि निवडणूक संपल्यानंतर तो विषय संपला. त्याबाबतीत कोणीच वाच्यता केली नाही.

जर का निलेश राणेंकडे दिघे साहेबांच्या मृत्यूसंबंधीचे पुरावे असतील तर त्यांनी ते समोर आणावेत. मी दिघे साहेबांना अग्नी दिलाय. मी त्यांचा पुतण्या आहे. त्यामुळे सत्याच्या बाजूनं उभं राहणं माझं कर्तव्य आहे. ते मी पार पाडायला तयार आहे.

पण राणेंकडे पुरावे नसतील तर निवडणूक येत असताना नुसतं बोलू नये, शिवसैनिकांच्या भावनांशी खेळू नये.

आनंद दिघे आणि केदार दिघे

प्रश्न - दिघेंचा मृत्यू कसा झाला, याबद्दल काही आठवतं का?

त्या दिवशी साहेबांचं ऑपरेशन यशस्वी झालं आणि मी फ्रेश होण्यासाठी दुपारी दवाखान्यातून घरी आलो. मी रात्री परत दवाखान्यात जाणार होतो पण संध्याकाळी त्यांच्या मृत्यूची बातमी आली.  ही बातमी सगळीकडे आग लागल्यासारखी पसरली. काय झालं, काय नाही झालं हे सांगण्यासाठी त्यावेळी मी दवाखान्यात नव्हतो. पण त्याच्यानंतर आजतागायत निलेश राणे म्हणतात तशी कोणती गोष्ट असेल, तर त्यांनी ती सिद्ध करावी.

मी 19व्या वर्षी दिघे साहेबांना अग्नी दिलाय.दिघे साहेबांना जो अग्नी मी दिलाय, त्याची आग आजदेखील माझ्या हृदयात आहे. माझ्या वडिलांना अग्नी दिल्यासारखा, पुत्राप्रमाणे मी त्यांना अग्नी दिलाय.

प्रश्न - बाळासाहेब आणि दिघे यांच्यात काही तणाव होता का?

या दोघांमध्ये काही तणाव असल्याचं माझ्यातरी ऐकण्यात आलं नव्हतं.

आनंद दिघे

प्रश्न - दिघेंच्या मृत्यूनंतर ठाण्यातील शिवसेनेच्या राजकारणाबद्दल काय सांगाल? तुम्हाला राजकारणात यायची इच्छा आहे का?

मी राजकारणात होतो. 2006ला मी शिवसेनेत प्रवेश केला. तसंच धर्मवीर आनंद दिघे युवा प्रतिष्ठान सुरू केलं. त्याद्वारे मी समाजकार्याला सुरुवात केली. 2013ला मला युवा सेनेचं निरीक्षक पद बहाल करण्यात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'शिवसेना नेते आनंद दिघे यांच्या हत्येसाठी बाळासाहेब ठाकरे जबाबदार होते,' असा आरोप काँग्रेस नेते निलेश राणे यांनी केला आहे. यानंतर या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे.


सामग्री: केन विल्यमसन

रविवारी न्यूझीलंडच्या क्रिकेट टीमने याचा पुरेपूर अनुभव घेतला. हातातोंडाशी आलेला वर्ल्ड कप त्यांच्या हातून निसटला. चार वर्षांपूर्वी ते उपविजेते होते आणि यंदाही उपविजेतेच राहिले. त्यांनी मॅचमध्ये, सुपर ओव्हरमध्ये इंग्लंडएवढ्याच धावा केल्या. मात्र सर्वाधिक चौकारांच्या बळावर इंग्लंडला विजयी घोषित करण्यात आलं.

हुकलेला कॅच, ओव्हरथ्रोमुळे गमावलेले रन्स, रनआऊट्स अशा हिंदोळ्यातून न्यूझीलंडचं जेतेपद हरवलं. परिस्थिती अगतिक व्हावी अशी.

चिडचिड करावी, थयथयाट करावा, शिव्यांची लाखोली वाहावी, कोणावर तरी राग काढावा अशा वातावरणात न्यूझीलंडचा कर्णधार केन विल्यमसन अविचल होता. ऋषीमुनींसारखी दाढी ठेवणाऱ्या केनच्या चेहऱ्यावर निरलस शांतता होती. तासाभरापूर्वी हा माणूस अगम्य कल्लोळाच्या केंद्रस्थानी होता, याचा मागमूसही त्याच्या तेजपुंज चेहऱ्यावर नव्हता.

सर्वस्व पणाला लावूनही ध्येयप्राप्ती न झाल्याने अश्रूंना वाट मोकळी करून देणं साहजिक होतं. परंतु केन यासगळ्याच्या पल्याड पोहोचला होता. फळाची अपेक्षा न धरता काम करत राहावं, या उक्तीचा पाईक असल्यासारखा केन पुरस्कार सोहळ्यात तटस्थपणे सगळं पाहत होता. कोणतीही कटुता नाही.

दाढीवर हात फिरवता फिरवता केन थोडं हसलाही. मॅन ऑफ द सीरिज पुरस्कार केनला जाहीर झाला तेव्हा "मी?" असं त्याने आश्चर्यचकित होत विचारलं.

सचिन तेंडुलकरकडून केनला प्लेयर ऑफ द सीरिज पुरस्काराने गौरवण्यात आलं

इंग्लंडचा संघ जेतेपदासह जल्लोष करत होता तेव्हा केनची पत्रकार परिषद सुरू झाली होती. एकामागोमाग एक प्रश्न येत होते. केनची उत्तरं टिपून ठेवावी अशी.

"राग कसला मानायचा? निराशा आहे. प्रत्येकाने शेवटच्या क्षणापर्यंत संघर्ष केला. झुंजलो. आपल्या नियंत्रणात नाही, अशा काही गोष्टी असतात. मोक्याच्या क्षणी असं काही झालं तर आपल्या हातात फार काही उरत नाही. प्रयत्न करणं आपल्या हाती आहे. आम्ही तेच केलं.

"गोष्टी मनासारख्या घडत नाहीत. वर्ल्ड कप खेळण्याची संधी सहजासहजी मिळत नाही. हा पराभव पचवणं सोपं नाही. पण मला इंग्लंडचं विजयाचं श्रेय घ्यायचं नाहीये. नियम स्पर्धेआधीच ठरवण्यात आले होते. टाय, सुपर ओव्हर म्हणजे मॅच नव्हे. मॅचमध्ये अनेक छोटे प्रसंग असतात.

पत्रकार परिषदेत केन विल्यमसन बोलताना

"इथेच थांबून चालणार नाही. न्यूझीलंडसाठी खेळणं ही अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे. संपूर्ण संघ आणि सपोर्ट स्टाफने जीव तोडून प्रयत्न केले. जेतेपद...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:


सामग्री: केनियाची संसद

मुस्काटात मारणाऱ्या पुरुष खासदाराचं नाव रशीद कासिम असं आहे आणि ज्या महिलेवर त्यांनी हल्ला केल्या त्या महिला खासदाराचं नाव फातुमा गेडी असं आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार रशीद यांनी फातुमा यांच्या थोबाडीत मारली कारण त्यांनी रशीद यांच्या मतदारसंघासाठी निधी दिला नाही.

या कथित हल्ल्यानंतर काढलेला फातुमा गेडी यांचा फोटो व्हायरल झाला असून ट्विटरवर मोठ्या प्रमाणात शोअर केला जातोय. या फोटोमध्ये फातुमा रडत आहेत आणि त्यांच्या ओठातून रक्त येत आहे.

या घटनेनंतर महिला खासदारांनी केनियाच्या संसदेतून वॉकआऊट केला कारण पुरुष खासदार महिला खासदारांची चेष्टा करत होते.

दुसऱ्या महिला खासदार सबीना वान्जिरू चेग यांनी बीबीसीला सांगितलं की या सगळ्या प्रकरणात पुरुष खासदारांनी महिला खासदारांची थट्टा केली. म्हणून चिडून महिला खासदारांनी वॉकआऊट केला.

सबीना म्हणाल्या, "काही पुरुष सहकारी आमच्यावर हसायला लागले. आम्हाला म्हणाले आज 'थोबाडीत मारण्याचा' दिवस आहे. ते असंही म्हणाले की महिलांनी नम्रपणे वागायला हवं आणि त्यांना कळायलं हवं की पुरुषांसोबत कसं वागायचं."

आम्हीही खासदार आहोत आणि आमच्या पुरुष सहकाऱ्यांपेक्षा कोणत्याही बाबतीत कमी नाही आहोत, असंही सबिना पुढे म्हणाल्या.

त्यांनी रशीद कासिम यांच्या अटकेची मागणीही केली. यानंतर राशिद यांना ताब्यात घेतलं गेलं.

आरोपी रशीद कासिम यांना अटक झाल्याचं वृत्त आहे.

या घटनेनतंर केनियाच्या सोशल मीडियावर राशिद यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. तसंच #ArrestHonkassim आणि #JusticeForFatumaGed हा हॅशटॅग वापरुन मोठ्या प्रमाणात ट्वीट केले जात आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केनियामध्ये एका खासदाराने आपल्या सहकारी महिला खासदाराच्या थोबाडीत मारल्याची घटना घडली आहे.


सामग्री: केनियाच्या मोम्बासा बंदरात एका नवीन पद्धतीची प्रात्यक्षिकं घेण्यात आली. आफ्रिकेतलं हे जंगल हस्तिदंताच्या तस्करीसाठी ओळखलं जातं. 2009 ते 2014 या कालावधीत एकूण 18,000 किलो हस्तिदंत जप्त करण्यात आले, असं एका अहवालात समोर आलं आहे.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हस्तिदंत मिळवण्यासाठी 2400 हत्तींना आपला जीव गमवावा लागला असेल, असं या अहवालात म्हटलं आहे.

या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी आता या खास श्वानांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या नवीन पद्धतीत, हस्तिदंत, गेंड्याची शिंग किंवा इतर अनधिकृत जंगली उत्पादनं ज्या मोठ्या कंटेनरमधून तस्करी केली जाते, त्या कंटेनरचा हे श्वान वास घेऊन काही प्रतिबंधित वस्तू शोधून काढू शकतात.

"ही पद्धत गेम चेंजर ठरू शकते. यामुळे दक्षिण पूर्व आशियासारख्या परदेशांतील मार्केटमध्ये लुप्तप्राय प्राण्यांच्या अवयवांची तस्करी कमी होऊ शकते," असं पर्यावरण संरक्षक ड्रीव मॅक्वे सांगतात.

"कुत्र्यांची वास घेण्याची क्षमता अतुलनीय असते. ते 40 फूट कंटेनरमधील लहानातल्या लहान तुकड्यालाही बारकाईने हुंगू शकतात. प्राण्यांच्या अवयवाची तस्करी करण्यासाठी संघटित गुन्हेगार वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरतात. असं असलं तरी याला पायबंद घालण्यासाठी आपण सतत परिश्रम घेणं गरजेचं आहे," मॅक्वे पुढे सांगतात.

अशी आहे योजना...

Remote Air Sampling for Canine Olfaction (Rasco) या पद्धतीत कंटेनरमधली हवा शोषून तिला फिल्टरमधून पास केलं जाईल. नंतर हे फिल्टर प्रशिक्षित कुत्र्यांसमोर ठेवले जातील. त्यातून काही संशयास्पद वास आला तर कुत्रा खाली बसेल.

संशयास्पद वास म्हणजे एखाद्या हाडाचा, शिंगाचा, कातडीचा किंवा मौल्यवान लाकडांचाही.

ही मोहीम जागतिक प्राणी संवर्धन गट WWF, जंगली प्राण्यांच्या व्यापारावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा Traffic आणि Kenya Wildlife Service (KWS) यांच्या संयुक्त विद्यमानं चालवली जाते.

या मोहिमेअंतर्गत मोम्बासा बंदरातून दररोज जाणाऱ्या 2,000 कंटेनरची कुत्र्यांकडून तपासणी केली जाईल.

यापूर्वी त्यांना एक-एक करून अशा कंटेनर्सची तपासणी करावी लागायची. आफ्रिकेतल्या आग ओकणाऱ्या सूर्यामुळे हे कठीण काम होतं.

गेल्या 6 महिन्यांत या नव्या पद्धतीमुळे 26 वेळा तस्करी रोखण्यात यश आलं आहे. यामुळे वर्षाला कोट्यवधी रुपयांची कमाई करणाऱ्या या बेकायदेशीर तस्करी माफियांना चपराक बसणार आहे.

पण जास्त वेळ नाहीये.

WWF या संघटनेचं म्हणणं आहे की आता फक्त...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कुत्र्याला माणसाचा बेस्ट फ्रेंड म्हटलं गेलंय. पण हाच बेस्ट फ्रेंड आफ्रिकेतल्या तस्करांसाठी मात्र दु:स्वप्न ठरण्याच्या तयारीत आहे.


सामग्री: केनियाच्या हायकोर्टात सुनावणी ऐकता येणार, तेही इतक्या महत्त्वाच्या मुद्दयावर म्हटल्यावर लगेचच तयार झाले. आपल्याकडे अप्पर कोर्टात विशेष पास असल्याखेरीज प्रवेश मिळत नाही बऱ्याचदा. तसा काही नियम इथे असेल का याची धाकधूक होती. पण माझ्या सहकारिणीमुळे प्रवेश मिळायला अडचण आली नाही.

केनियन सरकारने 2011साली (FGM) म्हणजेच स्त्रियांच्या खतनेवर कायद्याने बंदी घातली होती. पण तरीही आजही केनियातल्या अनेक जमातींमध्ये ही कुप्रथा सर्रास पाळली जाते. दुसरीकडे अनेक परंपरावादी लोक FGM ला कायदेशीर मान्यता मिळावी म्हणून सरकारच्या विरोधात याचिका दाखल करत आहेत. मी ज्या याचिकेच्या सुनावणीला गेले होते, ती यापैकीच एक होती. विशेष म्हणजे एका महिलेनेच ती याचिका दाखल केली होती.

डॉ तातू कामऊ 2018 साली अचानक चर्चेत आल्या, कारण त्यांनी केनियाच्या हायकोर्टात खतनेवरची बंदी उठवण्यासाठी याचिका दाखल केली. त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं होतं की सरकारने FGMवर घातलेली बंदी घटनेविरुद्ध आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की सरकारने हा कायदा मागे घ्यावा.

डॉ. कामऊ

FGMवर असलेली बंदी प्रौढ स्त्रिया, ज्यांना खतना करून घ्यायची इच्छा आहे, त्यांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंदी आणते आणि नागरिकांच्या आपल्या धर्माचं तसंच रूढी परंपरांचं पालन करण्यापासून रोखते. त्यामुळे घटनाबाह्य असणारा हा कायदा मागे घेण्यात यावा. खतना बंदी करणारा कायदा म्हणजे पाश्चिमात्य संस्कृतीचं केनियावर आक्रमण आहे असंही त्या ठासून सांगतात.

'सती प्रथाही प्रतिगामी नव्हतीच, सती जाणाऱ्या महिलेच्या इच्छेचा तो भाग होता' असं म्हणणारे आपल्या देशातही आहेतच. 2019 मध्ये पायल रोहतगी यांनी हे विधान करून खळबळ उडवून दिली होती.

त्यात त्यांनी सती प्रथा बंद करणाऱ्या राजा राममोहन रॉय यांना देशद्रोही आणि ब्रिटिशांचे लांगुलचालन करणारी व्यक्ती असं म्हटलं होतं. पायल रोहतगीच्या विधानाकडे दुर्लक्ष करायचं म्हटलं (कारण पायल नेहमीच अशी वादग्रस्त विधानं करतात) तरी त्यांना ट्विटरवर इतर लोकांचा जो पाठिंबा मिळाला तो काळजीत टाकणारा आहे. विरोध करणाऱ्या लोकांच्या तुलनेत पाठिंबा देणाऱ्या लोकांचा टक्का कमी असला तरीही, सतीप्रथेचं उद्दात्तीकरण करणारे लोक आजही आपल्या देशात आहेत.

सुदैवाने, कोर्टाच्या धाकाने म्हणा, या लोकांनी अजून भारतीय कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले नाहीत.

पण केनियातला FGMवर बंदी आणणारा कायदा मागे घेण्यासाठी या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एका संध्याकाळी असाच ऑफिसमधल्या मैत्रिणीचा फोन आला. उद्या फिमेल जेनिटल म्युटिलेशनवर (FGM) हायकोर्टात सुनावणी आहे. उद्या निकाल येणार नाही, नुसतीच तारीख आहे. तुला यायचंच का?


सामग्री: केनियात भारतीय केसांना प्रचंड मागणी आहे.

मी सुदैवी, की मला तिकडे भटकायला जाता आलं, तेही रात्रीचं जीवाची नैरोबी करायला. हा भाग म्हणजे दिल्लीच्या पहाडगंज, चांदनी चौक किंवा मुंबईच्या धारावी गल्लीबोळात असणाऱ्या मार्केटची आठवण करून देणारा. थोडासा बकाल, गर्दीचा, चोराचिलटांचं भय. आणि कुठे काय मिळत हे फक्त जाणकारालाच कळणार बाकीचे नुसते येड्यावानी भिरभिरत बसणार.

इथे गेल्यावर एक करायचं, पाठीवरची बॅग गच्च धरायची नाही, म्हणजे चोरीला जाणार नाही. पण जर घट्ट धरलीस, आणि समोरच्याला वाटलं की यात काही मोलाच्या गोष्टी आहेत, मग तुमची बॅग गेलीच म्हणून समजा, माझी सहकारी रूथ सांगत होती.

तशी नैरोबीत माणसं कमी दिसतात, कारण देशाची लोकसंख्याच कमी. पण रिव्हररोडला गेल्यानंतर 'मेरा पिंड ते मेरा देस'ची आठवण होतेच. ही भलीमोठी गर्दी, त्यात टेम्पो, जीभडे भरणारे लोक. नैरोबीत पब्लिक ट्रान्स्पोर्टच्या नावाने बोंबच आहे. अनेक प्रायव्हेट मालक आपापल्या बसेस चालवतात. त्यांना मटाटू म्हणतात. आसपासच्या लहानसहान खेड्यांमध्ये जाण्यासाठी ओम्नी टाईप गाड्या किंवा जीभडे.

रस्त्यांवरून चालताना धक्के लागत होते. केनियातली ऑफिसेस असणाऱ्या भागात, मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय भागात अत्यंत सुनियोजित असणारा ट्रॅफिक पाहून लाज वाटायची, पण रिव्हररोडला आल्यानंतर घरी आल्यासारखं वाटलं. वेड्यावाकड्या धावणाऱ्या गाड्या, एकमेकांवर ओरडणारे ड्रायव्हर आणि कसाही रस्ता क्रॉस करत पायी चालणारे लोक.

बीबीसी प्रतिनिधी अनघा पाठक

इथल्याच गल्ल्यांमध्ये आहे नैरोबीतल्या फॅशन दुनियेची चावी. इथे असंख्य सलून्स आहेत, आणि आहेत विग्सची दुकानं.

केसांचे वेगवेगळे विग म्हणजे नैरोबीच्या फॅशन करणाऱ्यांसाठी प्राणवायू इतकी महत्वाची गोष्ट. एकेका गल्लीमध्ये रांगेनं असणारी 15-15 दुकानं याची साक्ष देतच होती.

रूथ मला एका गल्लीत घेऊन गेली. जेमतेम दोन माणसं  उभी राहू  शकतील इतका दुकानांचा आकार, पण त्यातले वेगवेगळ्या रंगाचे, आकाराचे, टेक्स्चरचे केस पाहून थक्क व्हायला होतं. मानवी इतिहासात माहिती असतील नसतील तेवढे केसांचे प्रकार आणि रंग त्या 10 बाय 10 च्या दुकानात सजवून ठेवले होते.

गल्लीतून जात जात लोक हाक मारून मारून आमचं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करत होते, या आमच्याकडे, तुम्हाला हवे तसे केस, हव्या त्या रंगात, हव्या त्या ढंगात बनवून देतो, वरून स्पेशल डिस्काउंट पण मिळेल. तिथल्याच एका दुकानात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नैरोबीचं सेंट्रल मार्केट मागे टाकलं आणि जरा आडवळणाला गेलं की येतो रिव्हररोड. हा नैरोबीचा डाऊनटाऊन भाग. याला नुसतं टाउनही  म्हणतात. इथे येऊ नका, रात्री तर नाहीच नाही अशी तंबी सगळ्या विदेशी पर्यटकांना दिलेली असते, विशेषतः गोऱ्यांना. पण रिव्हररोड नही देख्या तो क्या देख्या असा अस्सल नैरोबीकर विचारणार.


सामग्री: केनियातल्या या महिलेने एक नवी पद्धत शोधून काढली आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हातातलं एक कांकण, ब्रेसलेट जर माता आणि बालमृत्यूंचं प्रमाण कमी करत असेल तर?


सामग्री: केनियामध्ये मुलांची तस्करी करणारं मोठं रॅकेट रस्त्यावरच्या बेघर महिलांच्या मुलांना पळवून नेतं आणि त्यांना मोठ्या किंमतीला विकलं जातं. बीबीसीचा हा स्पेशल रिपोर्ट.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लहान मुलांच्या तस्करीचा वर्षभर पाठपुरावा केल्यानंतर ‘बीबीसी आफ्रिका आय’च्या टीमला धक्कादायक माहिती हाती लागली आहे.


सामग्री: केपी शर्मा ओली

केपी शर्मा ओली हे सीपीएनच्या दोन अध्यक्षांपैकी एक आहेत.

नारायण काजी श्रेष्ठ यांच्या मते, सीपीएनचे दुसरे अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड, पक्षातील इतर वरिष्ठ नेते किंवा नऊ सदस्यांच्या पार्टीचं सचिवालय यांपैकी कुणालाही ओली-रॉ प्रमुखांच्या चर्चेची माहिती नाही.

नारायण काजी श्रेष्ठ

नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटलंय की, भारतीय गुप्तचर यंत्रणा असलेल्या रॉचे प्रमुख सामंत गोयल यांच्या दौऱ्याबद्दल काहीच माहिती नव्हती. मात्र, नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांच्या माध्यम सल्लागाराने गुरुवारी जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलंय की, गोयल यांच्याशी ओली यांची बातचीत झाली.

टीका आणि शंका

नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांचे माध्यम सल्लागार सूर्य थापा यांनी सोशल मीडियावर या भेटीचं पत्रक प्रसिद्ध केल्यानंतर सीपीएनचे नेते, कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी पंतप्रधान ओली यांच्यावर जोरदार टीका केली.

अनेक लोकांचं म्हणणं आहे की, पंतप्रधान ओलींनी मुत्सद्देगिरीच्या आचारसंहितांचा पालन केलं नाही.

माजी परराष्ट्र मंत्री आणि पक्षाचे विद्यमान प्रवक्ते नारायण काजी श्रेष्ठ यांच्या म्हणण्यानुसार, "पंतप्रधान साधारणत: परदेशी अधिकारी किंवा राजकीय नेत्यांसोबत भेटीगाठी घेत असतात. मात्र, त्यावेळी नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील एक औपचारिक प्रतिनिधीही असायचा."

'कोड ऑफ कंडक्ट'चं पालन व्हायला हवं, या गोष्टीवर श्रेष्ठ जोर देतात.

केपी शर्मा ओली

श्रेष्ठ हे या बैठकीला 'असामान्य' म्हणत पुढे म्हणाले, "पंतप्रधानांनी गुप्तचर यंत्रणेच्या प्रमुखासोबत का बैठक घेतली, हे गंभीरपणे विचारलं जाणं स्वाभाविक आहे. ही बैठक का झाली, हा प्रश्न आहेच, पण त्याहून मोठा प्रश्न म्हणजे, अशा पद्धतीने बैठक का झाली?"

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "हलक्यात घ्यावं अशातला हा विषय नाही आणि परिस्थितीही नाही. यावर चर्चा होईल आणि व्हायलाही हवी."

गुप्त बैठक

नेपाळने मे महिन्यात नवा राजकीय नकाशा प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर बराच वादही झाला होता. त्यानंतर पहिल्यांदाच भारतातील कुणी अधिकारी नेपाळच्या दौऱ्यावर गेला.

विश्लेषकांच्या मते, "जेव्हा भारत आणि नेपाल यांच्यातील संबंध म्हणावे तितके सामान्य नाहीत, अशावेळी रॉ प्रमुखांचं नेपाळमध्ये जाणं आणि पंतप्रधानांना भेटणं, या गोष्टीला बरेच अर्थ आहेत."

"या गुप्त बैठकीची नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि भारतीय गुप्तचर यंत्रणा असलेल्या RAW चे प्रमुख सामंत गोयल यांच्यात बुधवारी (21 ऑक्टोबर) झालेल्या चर्चेची कुणालाच माहिती नव्हती", असं नेपाळच्या सत्ताधारी पक्ष सीपीएनचे प्रवक्ते नारायण काजी श्रेष्ठ यांनी सांगितलं आहे.


सामग्री: केरळ भारतातलं एकमेव असं राज्य ठरलं आहे ज्याने लस अजिबात वाया घालवली नाही. उलट जेवढी लस मिळाली त्यापेक्षा जास्त लोकांना डोस दिलेत.

वाहतूक, साठवणूक, लस हाताळणे, या आणि अशाच इतर कारणांमुळे लस काही प्रमाणात वाया जाते. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 10 टक्क्यांपर्यंत लस वाया जाऊ शकते, अशी एक मर्यादा ठरवली आहे. तामिळनाडूत लस वाया जाण्याचं प्रमाण 8.83% आहे तर लक्षद्वीपमध्ये सर्वाधिक 9.76% आहे. देशातल्या इतर राज्यातही कमी-अधिक प्रमाणात अशीच परिस्थिती दिसते.

मात्र, याउलट केरळने वेगळीच आकडेवारी सादर केली आहे.

आतापर्यंत केंद्र सरकारने केरळला लसीचे 73,38,806 डोस दिले आहेत. यापैकी त्यांनी जनतेला 74,26,164 डोस दिले आहेत. याचाच अर्थ जेवढे डोस केरळला देण्यात आले त्यापेक्षा या राज्याने 87,358 अधिक लोकांना डोस दिले.

मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी एक ट्वीट करत याचा उल्लेख केला. त्यांचं हे ट्वीट रिट्वीट करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केरळच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं कौतुक केलं.

मुख्यमंत्री विजयन यांनी ट्वीटमध्ये लिहिलं, "केंद्र सरकारकडून केरळला लशीचे 73,38,806 डोस मिळाले. त्यातून आम्ही जनतेला 74,26,164 डोस दिले. प्रत्येक बाटलीतून शिल्लक राहणाऱ्या डोसचा वापर करून आम्ही अतिरिक्त डोस दिले. आमचे आरोग्य कर्मचारी विशेषतः नर्सेस अत्यंत कुशल आहेत आणि मनापासून कौतुकास पात्र आहेत."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तरादाखल रिट्विट करत लिहिलं, "आपले आरोग्य कर्मचारी आणि नर्सेस यांनी लस वाया जाऊ नये, याचं उदाहरण घालून दिलं आहे, हे पाहून आनंद होतो. कोव्हिड-19 विरोधात दमदार लढाई लढायची असेल तर लस वाया घालवण्याचं प्रमाण कमी करायला हवं."

केरळने हा विक्रम कसा रचला?

हा विक्रम करण्यासाठी केरळने लोकांना कमी लस दिली का? तर नाही. त्यांनी लसीच्या डोसच्या वापरासाठी एका कुशल प्रक्रियेचा अवलंब केला.

5 मिलीलीटरच्या एका बाटलीत किंवा कुपीत लशीचे 10 डोस असतात. याचा अर्थ एका बाटलीतून 10 लोकांना लस देता येते.

मात्र, कुणाला चुकून कमी डोस मिळू नये, यासाठी लस उत्पादक कंपनी प्रत्येक बाटलीत 5 मिलीपेक्षा थोडी जास्त लस देत असते. प्रत्येक बाटलीत अर्धा मिलीच्या जवळपास जास्त डोस असतो.

केरळ सरकारला सल्ला देणाऱ्या कोव्हिड एक्सपर्ट समितीचे सदस्य डॉ. अनीश टी. एस. यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "आमच्या सुप्रशिक्षित नर्सेस लसीचा एक थेंबही वाया न घालवता 10 ऐवजी 11...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नरेंद्र मोदींसारख्या भारताच्या पंतप्रधानांनी डाव्यांचं सरकार असणाऱ्या केरळ राज्याचं कौतुक करणं, खरंतर सामान्य बाब नाही. पण पिनरई विजयन यांच्या नेतृत्त्वाखालच्या केरळमधल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं तोंडभरून कौतुक केलं आहे. त्याला कारणही तेवढंच खास आहे.


सामग्री: केरळ सरकारने स्थापन केलेल्या वैद्यकीय टास्क फोर्सने कोरोना विषाणुच्या साथीवर उपचार म्हणून प्लाझ्मा थेरपीचा वापर करण्याची शिफारस केली आहे.

प्लाझ्मा थेरपी म्हणजे काय?

सोप्या शब्दात सांगायचं तर जे रुग्ण कुठल्याही संसर्गावर यशस्वी मात करून बरे होतात. म्हणजे त्यांच्या शरीरात त्या विशिष्ट संसर्गाविरोधात प्रतिजैविक (अँटिबॉडीज) तयार होतात, याच रुग्णांच्या माध्यमातून इतर रुग्णांवर उपचार करणे.

संसर्गातून बरे झालेल्या रुग्णाच्या शरिरातल्या अँटिबॉडीजच्या सहाय्याने कोव्हिड-19 रुग्णांच्या रक्तातील कोरोना विषाणू नष्ट करता येतो.

केरळच्या वैद्यकीय टास्क फोर्समधले एक सदस्य आणि कोझिकोडमधल्या बेबी मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये क्रिटिकल केअर स्पेशलिस्ट असलेले डॉ. अनूप कुमार सांगतात, "एखाद्या रुग्णाच्या शरीरातील अँटिबॉडीज तो रुग्ण पूर्णपणे बरा झाल्याच्या 14 दिवसानंतरच घेता येतात. शिवाय, त्या रुग्णांची कोव्हिड-19 चाचणी एकदा नाही तर दोनवेळा निगेटिव्ह आलेली असायला हवी."

आजारातून बरे झालेल्या रुग्णांची एलिझा (एन्झाईम लिन्क्ड इम्युनोसॉर्बेंट एसे) चाचणी करतात. या चाचणीतून व्यक्तीच्या शरीरात किती अँटिबॉडीज आहेत, याची कल्पना येते.

मात्र, अशा व्यक्तीच्या शरीरातून रक्त घेण्याआधी राष्ट्रीय निकषांनुसार त्या रक्ताच्या शुद्धतेची तपासणी करणंही गरजेचं असतं.

तिरुअनंतपूरमधल्या श्री चित्रा तिरुनाल इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायन्सेसचे डॉ. देबाशिष गुप्ता सांगतात, "रक्त तपासणीबाबत अजिबात हयगय करण्यात येणार नाही."

रक्त कसं काढतात?

कोव्हिड-19 आजारातून बरे झालेल्या व्यक्तीच्या शरीरातून एस्पेरेसिस पद्धतीने रक्त काढलं जाईल. या पद्धतीत रक्तातीत प्लाझ्मा किंवा प्लेटलेट्स काढून उरलेलं रक्त व्यक्तीच्या शरीरात पुन्हा सोडलं जातं.

डॉ. अनूप कुमार यांनी सांगितलं, "अँटिबॉडीज केवळ प्लाझ्मामध्ये असतात. डोनरच्या शरीरातून जवळपास 800 मिली प्लाझ्मा घेतात. एका रुग्णाला केवळ 200 मिली रक्ताची गरज असते. म्हणजे एका डोनरच्या प्लाझ्मामुळे चार रुग्ण बरे होऊ शकतात."

डॉ. गुप्ता यांनी सांगितलं, "हा प्लाझ्मा फक्त आणि फक्त कोव्हिड-19च्या रुग्णांनाच दिला जाईल. इतर कुणालाच नाही."

प्लाझ्मा कुणाला मिळणार आणि प्रकृतीत सुधारणा कशी होते?

डॉ. अनुप कुमार सांगतात, "ज्यांना ताप, कफ आणि श्वास घेताना थोडा त्रास जाणवतो त्यांना प्लाझ्मा देण्याची गरज नाही. ज्यांची प्रकृतीत ढासळत असेल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनाग्रस्त रुग्णांवर उपचाराच्या दृष्टीने एक आशादायी बातमी आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद म्हणजेच ICMRने कोव्हिड-19 रुग्णांवर उपचारासाठी केरळ सरकारने सुचवलेल्या कॉन्व्लेसेंट प्लाझ्मा थेरपीली मंजुरी दिली आहे.


सामग्री: केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन

केरळमध्ये सीपीएम 55 तर काँग्रेस 25 जागांवर आघाडीवर आहे. राहुल गांधी केरळमधून लोकसभा खासदार म्हणून निवडून गेल्याचा फायदा काँग्रेसला या निवडणुकीत झालेला नाही.

केरळमध्ये एलडीएफ 85, युडीएफ 43 जागांवर आघाडीवर आहे. केरळमध्ये 6 एप्रिलला मतदान झालं. 2.74 कोटी मतदारांनी, 957 उमेदवारांचं भवितव्य मतपेटीत बंद केलं आहे.

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन धर्मादाम मतदारसंघात आघाडीवर आहेत.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

केरळमध्ये दर पाच वर्षांनी सत्ताबदल होतो असा इतिहास आहे. मात्र यंदा मुख्यमंत्री विजयन यांच्या नेतृत्वात डावी आघाडी सत्ता राखण्याची चिन्हं आहेत.

केरळमध्ये 140 जागा असून बहुमताचा आकडा 71 आहे. डाव्या आघाडीपुढे काँग्रेसप्रणित संयुक्त लोकशाही आघाडीचं आव्हान आहे.

विजयन यांच्या प्रतिमेमुळे सत्ताबदलाची शक्यता कमी असल्याचं जनमत चाचण्यांचा अंदाज आहे.  केरळमध्ये भाजपने 'मेट्रो मॅन' ई. श्रीधरन यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे.

भाजपचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार ई.श्रीधरन पल्लकड मतदारसंघात 1,000 मतांनी आघाडीवर आहेत.

मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समुदायाची लोकसंख्या केरळच्या एकूण लोकसंख्येच्या 48 टक्के आहे. यात मुस्लिमांची संख्या जास्त आहे. पण या अल्पसंख्यांक समुदायाने भाजपला अजूनही सत्तेपासून दूर ठेवलं आहे.

केरळमध्ये सत्ता आलटून-पालटून सीपीएम नेतृत्व करत असलेल्या एलडीएफ आणि काँग्रेस नेतृत्व करत असलेल्या यूडीएफकडे जाते.

मानव विकास निर्देशांकांच्या बाबतीत केरळ राज्य भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत 1970 पासून अव्वल स्थानावर आहे.

शरद पवारांनी केले अभिनंदन

राष्ट्रावादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांचे अभिनंदन केले आहे. त्यांनी यासंदर्भात ट्वीट केले आहे.

ते म्हणाले, "आपण एकत्र ही निवडणूक लढलो आणि आता एकत्रपणे आपण कोरोना आरोग्य संकटाचा सामनाही करू."

आरोग्यावर दीर्घकालीन गुंतवणूक

केरळ राज्य सरकारने आरोग्यासाठी सातत्याने भरभक्कम आर्थिक गुंतवणूक केल्याचं दिसतं. केरळचा आरोग्यावरील खर्च (2013-14) हा राज्याच्या एकूण खर्चाच्या 5.5 टक्के इतका आहे. भारतातील इतर राज्यांच्या आरोग्यावरील सरासरी खर्चाच्या टक्केवारीच्या तुलनेत हा आकडा मोठा आहे.

केरळच्या आरोग्यावरील बजेटपैकी 60 टक्के रक्कमेची तरतूद ही आरोग्य यंत्रणा ज्यांच्या जीवावर उभी आहे त्या कर्मचाऱ्यांसाठी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केरळमध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन सत्ता आपल्याकडेच राखण्याचीच चिन्हं आहेत. एलडीएफ अर्थात लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंटने जोरदार आघाडी घेतली आहे.


सामग्री: केरळमधला सीपीएमचा एक फलक

कन्नूरमधले काँग्रेस कार्यकर्ते एस. एल. शोएब यांच्या गेल्या महिन्यात झालेल्या हत्येचा आरोप असलेल्या CPI(M)च्या कार्यकर्त्यांना पक्षानं सुरुवातीला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. हा तोच कन्नूर जिल्हा आहे जो गेल्या 40 वर्षांपासून CPI(M) आणि संघाच्या कार्यकर्त्यांच्या राजकीय हत्यांसाठी कुख्यात आहे.

मात्र केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आणि पक्षाचे राज्य सचिव कोडियेरी बालकृष्णन यांच्या उपस्थितीत कन्नूरमध्ये झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत या कार्यकर्त्यांना पक्षातून काढण्याचा निर्णय झाला. त्यातून या निर्णयामागचं गांभीर्य लक्षात येतं. आश्चर्याची बाब म्हणजे हे दोन्ही नेते कन्नूर जिल्ह्यांतलेच आहेत.

CBI तपासाचे आदेश

राजकीय हत्यांच्या बाबतीत असा निर्णय यापूर्वी पक्षाकडून घेण्यात आलेला नव्हता. कन्नूरमधल्या राजकीय हत्यांना 40 वर्षांचा इतिहास आहे. सध्या या हत्यांची आकडेवारी पाहिली तर अंदाजे महिन्याला एक राजकीय हत्या कन्नूरमध्ये होते.

विजयन यांनी 2016 मध्ये सत्ता ताब्यात घेतली आहे तेव्हापासून शोएब यांची ही 21वी राजकीय हत्या आहे. जानेवारी महिन्यात शोएब यांनी काँग्रेस आणि CPI(M)च्या विद्यार्थी संघटनांमध्ये झालेली भांडणं थांबवण्याचा प्रयत्न केला होता.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

काही दिवसांनंतर CPI(M) च्या प्रदर्शन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी घोषणा देण्यास सुरुवात केली - 'शोएब यांचे दिवस भरले आहेत'. याचे व्हीडिओ स्थानिक वृत्तवाहिन्यांवर दाखवले गेले होते.

यानंतर काही दिवसांतच 11 जणांनी शोएब यांच्यावर हल्ला केला. या 11 हल्लेखोरांमधले चार जण सत्ताधारी CPI(M)चे सदस्य आहेत.

पण इथल्या सरकारला मोठा धक्का तेव्हा बसला जेव्हा केरळच्या हाय कोर्टानं शोएबच्या हत्याप्रकरणाचा तपास CBI कडे सोपवला.

'संघात प्रवेश नाही केल्याने मिळाला मृत्यू'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते बलराम यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "जे लोग शोएबच्या हत्येप्रकरणात सहभागी आहेत, तेच इतर संघ कार्यकर्त्यांच्या प्रकरणातही सहभागी आहेत. याचाच अर्थ असा की त्यांना अशी कामं करण्यासाठी पैसे दिले जातात. यातील एक आरोपी आकाश हा संघाचा कार्यकर्ता विनीश यांच्या हत्येतही सहभागी होता. तर उर्वरित आरोपी इतर प्रकरणांमध्ये सहभागी आहेत."

प्रातिनिधीक छायाचित्र

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UDF सरकारमध्ये मंत्री म्हणून काम केलेले के. सुधाकरन सांगतात, "त्यांना विरोधी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) अर्थात CPI(M)ने एका काँग्रेस कार्यकर्त्याच्या हत्येप्रकरणी आरोपी असलेल्या चार कार्यकर्त्यांना पक्षातून काढून एक नवाच संकेत दिला आहे. कारण या पक्षावरही आता राजकीय हत्या रोखण्याचा दबाव आहे.


सामग्री: केरळमधील अॅम्बुलन्सचे कर्मचारी

राज्यात रुग्णांचं बरं होण्याचं प्रमाण 38.4 टक्के आहे आणि आतापर्यंत केवळ दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केरळमधली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था नेमकी कशी आहे, त्याविषयीचा हा लेख.

13 मार्च 2020ला केरळमधील 'मलयाळम् मनोरमा' दैनिकातल्या जीन्स मायकलनी काढलेल्या एका फोटोने माझं लक्ष वेधून घेतलं. हातात मध्यान्न रेशनधान्याची पिशवी घेऊन थेट घरी आलेल्या अंगणवाडी शिक्षिकेने एका लहानग्याला जवळ धरलंय आणि तो हसतमुख चेहऱ्याने तिच्याकडे पाहतो आहे.

nSARSCov म्हणजेच कोरोना व्हायरसचं संक्रमण रोखण्यासाठी केरळ सरकारने शाळा आणि अंगणवाडी बंद करण्यासोबतच घरोघरी जाऊन बालकांसाठी मध्यान्न भोजन वितरित करण्याचा निर्णय घेतला.

समाजातील दुर्बल घटकांमधील लोकांची प्रतिकारशक्ती मजबूत राहण्याच्या उद्देशाने पौष्टीक अन्न पुरवण्याची प्रक्रिया अखंडीत सुरू राहावी म्हणून घेतले गेलेले असे निर्णय (साथीच्या आजारातील) अनिश्चितता आणि चिंतेच्या काळात महत्त्वाचे ठरतात. कारण अशा निर्णयांमुळेच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेविषयी लोकांमध्ये चांगलं मत तयार होत असतं. त्यातून सार्वजनिक पातळीवरील सरकारी हस्तक्षेपाविषयी विश्वास निर्माण होतो आणि खांद्याला खांदा लावून एकत्रितपणे उभं राहण्याची भावनाही वाढीला लागते.

सध्याच्या भारतात सरकारने आपल्या जनतेची काळजी घेण्यासाठी Empathy म्हणजेच सहवेदनेसह शास्त्रीय दृष्टीकोन प्रत्यक्षात कृतीत आणला, असं आपण किती वेळा पाहिलंय?

मानव विकास निर्देशांकांच्या बाबतीत केरळ राज्य भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत 1970 पासून अव्वल स्थानावर असल्याने नेहमीच नजरेत भरतं आणि आता कोव्हिड आटोक्यात आणण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्येही केरळ चर्चेत आहे.

केरळमध्ये कोव्हिड-19चा रूग्ण सापडला त्या घटनेला आता 100 दिवस उलटून गेले आहेत. कोरोनाची लागण होण्याचा वेग यशस्वीरित्या मंदावला आहे. राज्यात रुग्णांचं बरं होण्याचं प्रमाण 38.4 टक्के आहे आणि केवळ दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

इतर राज्यांमध्ये केरळच्या मानाने रुग्ण उशीरा सापडले, पण तिथे कोरोनाचा वेगाने प्रसार झाला आणि कोव्हिड झालेल्या रूग्णांचे मृत्यूही अधिक संख्येने झाले.

जागतिक आरोग्य संकटाचा सामना करताना प्रगत देशांमधली आरोग्य व्यवस्था कोलमडलेली दिसतेय. या पार्श्वभूमीवर केरळची कामगिरी वाखाणण्यासारखी आहे.

केरळने तातडीने उचललेली पाऊलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केरळमध्ये कोव्हिड-19चा रूग्ण सापडला त्या घटनेला आता 100 दिवस उलटून गेले आहेत. या शंभर दिवसांमध्ये केरळमधला कोरोनाची लागण होण्याचा वेग यशस्वीरित्या मंदावला आहे.


सामग्री: केरळमधील शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे.

त्रावणकोर देवासम बोर्डातर्फे शबरीमला मंदिराचा कारभार पाहिला जातो. सुप्रीम कोर्टात मासिक पाळी सुरू असलेल्या महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश देण्याच्या मुद्द्यावर निकाल प्रलंबित आहे.

याबाबत बोलताना गोपालकृष्णन म्हणाले की, "कोर्टानं मासिक पाळी असलेल्या महिलांना मंदिरात प्रवेश दिला तरी आम्ही शबरीमला मंदिराचं 'थायलंड' होऊ देणार नाही. महिलांचा आत्मसन्मान मंदिरापेक्षा मोठा नाही."

राहुल गांधी लवकरच काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष पदाचा कार्यभार स्वीकारतील असं सुतोवाच सोनिया गांधी यांनी केलं.

राहुलची काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड होणार - सोनिया गांधी

टाइम्स ऑफ इंडियामधील वृत्तानुसार, राहुल गांधी लवकरच काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष पदाचा कार्यभार स्वीकारतील असं सुतोवाच सोनिया गांधी यांनी शुक्रवारी केलं. सोनिया यांच्याकडून राहुल कार्यभार स्वीकारतील.

तसंच, पक्षातील अंतर्गत निवडणुकीत नव्या पिढीकडे महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात येतील असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

मुखर्जी माझ्यापेक्षा पंतप्रधान पदाचे चांगले दावेदार होते, असं वक्तव्य मनमोहन सिंग यांनी केलं आहे.

प्रणव मुखर्जी पंतप्रधानपदाचे खरे दावेदार होते - डॉ. मनमोहन सिंग

इंडियन एक्सप्रेसमधील वृत्तानुसार, "प्रणव मुखर्जी यांना नाराज होण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कारण, युपीए सरकारच्या काळात पंतप्रधान पद मी 10 वर्षे सांभाळले. मात्र, मुखर्जी माझ्यापेक्षा या पदाचे ते चांगले दावेदार होते."

असं दिलखुलास वक्तव्य माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केलं.

शुक्रवारी माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या 'द कोएलेशन इयर्स' या तिसऱ्या आत्मचरित्रपर पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्याच्या वेळी ते बोलत होते.

हुंडाप्रकरणी छळ केल्यास महिलेचा पती आणि नातेवाईकांना तत्काळ अटक होईल - सुप्रीम कोर्ट

तात्काळ अटक कायम?

टाइम्स ऑफ इंडियामधील वृत्तानुसार, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठानं शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

हुंड्याबाबतच्या सुप्रीम कोर्टाच्या एका निकालात भारतीय दंडविधानाच्या 498 अ कलामाचा लोप होत होता. या कलमान्वये हुंडाप्रकरणी छळ केल्यास संबंधीत महिलेचे पती आणि नातेवाईकांना तत्काळ अटक करता येते.

हुंडा छळप्रकरणी 27 जुलैला सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निकालात तत्काळ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इंडियन एक्सप्रेसमधील वृत्तानुसार, केरळमधील शबरीमला मंदिराचं 'थायलंड' होऊ देणार नाही. असं वक्तव्य त्रावणकोर देवासम बोर्डाचे अध्यक्ष व काँग्रेसचे नेते प्रायर गोपालकृष्णन यांनी शुक्रवारी केलं आहे.


सामग्री: केरळमधील श्रीपद्मनाभस्वामी मंदिर

पद्मनाभस्वामी मंदिराचे भाविक उत्तर भारतात मोठ्या संख्येने आहेत. मात्र, लॉकडाऊनमुळे या मंदिराची आर्थिक परिस्थिती 'बिघडल्याचं' मंदिर प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

लॉकडाऊनपूर्वी दररोज 2 ते 3 लाख रुपयांचं दान किंवा भेट या मंदिरात दिलं जायचं. लॉकडाऊननंतर मंदिराने ऑनलाईन दान देण्याची व्यवस्था सुरू केली. मात्र, त्यातून दररोज केवळ 10 ते 20 हजार रुपयेच येत असल्याचं पुजारी सांगतात.

तिरुअनंतपूरमधल्या श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराचे कार्यकारी अधिकारी व्ही. रसीथन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "आमच्याकडे 307 कर्मचारी आहेत. बँकेतल्या ठेवी आणि इतर जमा यांच्यावर मिळणाऱ्या व्याजातून आम्ही या कर्मचाऱ्यांना पगार देतो. मंदिराचा खर्च बघता मी स्वतः माझ्या पगारात 30 टक्क्यांची कपात केली आहे."

ते म्हणतात, "हे भारतातलं सर्वात श्रीमंत मंदिर आहे. उत्तर भारतातून इथे लाखो भाविक येत असतात. इथे दररोज 5 ते 10 हजार भाविक यायचे. मात्र, कोरोना विषाणूमुळे आता कुणीच येत नाही."

श्रीपद्मनाभस्वामी मंदिर

लॉकडाऊनमुळे मार्च आणि एप्रिल या दोन महिन्यात मंदिराचं किती आर्थिक नुकसान झालं, याचा मंदिर व्यवस्थापनाने अंदाज काढला आहे. त्यांच्या मते 4 ते 6 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे.

देशातल्या सर्वात श्रीमंत मंदिराच्या या परिस्थितीवरून इतर मंदिरांच्या अवस्थेची कल्पना येते. केरळमधल्याच स्वामी अय्यप्पा यांच्या सबरीमला मंदिराची परिस्थिती तर श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराहून वाईट आहे.

शबरीमलामधून 100 कोटी रुपये

त्रावणकोर देवासोम बोर्डाचे (टीडीबी) चेअरमन एन. वासू यांनी बीबीसीला सांगितलं, "कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठीही आमच्याकडे पैसे नाहीत. या महिन्यात जवळपास 25% पगार कपात केली आहे."

टीडीबी केरळमधल्या जवळपास 125 मंदिरांचं व्यवस्थापन सांभाळतं. यात सबरीमलाचाही समावेश आहे. लॉकडाऊनच्या घोषणेनंतर या मंदिरांची दान स्वरुपात होणारी कमाई पूर्णपणे बंद झाली आहे.

टीडीबीच्या देखरेखीखालच्या सर्व मंदिरांपैकी एकट्या सबरीमला मंदिरातून जवळपास 100 कोटी रुपये येतात. इतर सर्व मंदिरं मिळून 100 कोटी रुपये येतात.

सबरीमला मंदिर

केरळचंच गुरूवायूर हेदेखील एक श्रीमंत देवस्थान आहे. या मंदिराची परिस्थिती इतरांच्या तुलनेत बरी आहे. एका मंदिर कर्मचाऱ्याने सांगितलं, "आम्ही परिस्थिती बऱ्यापैकी हाताळत आहोत."

कर्नाटकातल्या किनारपट्टीलगतच्या जिल्ह्यांमध्ये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना विषाणूचा फटका जसा उद्योगधंद्यांना बसला आहे तसाच तो देशातल्या कोट्यवधींची संपत्ती असणाऱ्या मंदिरांनाही बसला आहे. केरळचं प्रसिद्ध पद्मनाभस्वामी मंदिरही त्याला अपवाद नाही.


सामग्री: केरळमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या 530,000 एवढी आहे.

मार्चपासून केरळमध्ये काही स्वयंसेवक दररोज स्थानिक वर्तमानपत्रं आणि चॅनेल काळजीपूर्वक पाहतात. कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूसंदर्भात छापून येणारी आणि प्रक्षेपित होणारी बातमी काळजीपूर्वक पाहतात, वाचतात. ही आकडेवारी टिपून ठेवतात.

डॉ. अरुण. एन. माधवन यांच्या नेतृत्वाखालील हा गट हे काम करतो. माधवन जनरल मेडिकल फिजिशियन आहेत. सात वर्तमानपत्रांच्या स्थानिक आवृत्यांमध्ये छापून येणारी कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूसंदर्भातली माहिती हा गट टिपून ठेवतो.

पाच चॅनेल्सही दररोज पाहिले जातात. दररोज टाचणं काढली जातात. कोरोनामुळे जीव गमावलेल्या रुग्णांच्या बातम्या, शोकसंदेश, शोकसभेची सूचना असं सगळं ते टिपून ठेवतात. ही सगळी माहिती संगणकावर स्प्रेडशीटमध्ये भरली जाते.

माहिती संकलित करण्याची ही प्रभावी पद्धत आहे, असं प्रभात झा यांना वाटतं. कॅनडातील टोरंटो विद्यापीठात ते कार्यरत आहेत. मिलिअन डेथ स्टडी या अकाली मृत्यूंसंदर्भातील प्रचंड मोठ्या अभ्यासगटाचे ते प्रमुख होते.

गुरुवारी रात्रीपर्यंत केरळमधील या स्वयंसेवकांच्या गटाने राज्यातील कोरोनामुळे जीव गमावलेल्या रुग्णांची संख्या 3,356 असल्याचं म्हटलं आहे. केरळमध्ये पहिला कोरोना रुग्ण जानेवारी महिन्यात आढळला होता. कोरोनामुळे केरळमध्ये पहिला मृत्यू मार्च महिन्यात झाला होता. सरकारी आकडेवारीनुसार कोरोना मृत्यूंची संख्या 1,969 इतकी आहे.

कोरोनामुळे होणारे अनेक मृत्यू नोंदलेच जात नाहीत, असं माधवन सांगतात. कोव्हिडमुळे झालेल्या मृत्यूंपैकी निम्म्याहून अधिक मृत्यू को-मॉर्बिडिटी अर्थात अन्य आजारांच्या गुंतागुंतीमुळे झाल्याचं दाखवण्यात येतं.

देशातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 8.9 दशलक्ष इतकी आहे. जगातील सर्वाधिक कोरोना रुग्ण अमेरिकेत आहेत, भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. कोरोनामुळे देशात आतापर्यंत 1,30,000 रुग्णांनी जीव गमावला आहे. मात्र 'केस फॅटॅलिटी रेट' अर्थात सीएफआर म्हणजेच कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूदराचं प्रमाण हे 1.5 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. जगात सगळ्यांत कमी प्रमाण भारताचं आहे.

भारतात कोरोना रुग्णांचा मृत्यू दर कमी आहे हे सर्वार्थाने खरं चित्र नाही, असं तज्ज्ञांना वाटतं. अनेक राज्यांमध्ये कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची नोंदच होत नाही हेही यामागचं कारण आहे. संभाव्य कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची यादीत नोंद केली जात नाही. कोरोनामुळे होणारे मृत्यू...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केरळमध्ये कोरोना मृत्यू लपवले जात आहेत का?


सामग्री: केरळमध्ये धुवांधार पावसामुळे पूरस्थिती दहा दिवसानंतरही कायम आहे. पावसामुळे मदतकार्यात देखील अडथळा निर्माण होत आहे.

या गंभीर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी शुक्रवारी सायंकाळी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे अंत्यसंस्कार झाल्यावर पंतप्रधान मोदी रात्री 11 वाजता केरळमध्ये पोहोचले.

तर शनिवारी सकाळी भारतीय नौदलाच्या विमानानं पंतप्रधान कोची इथे पोहोचले. यावेळी विमानतळावर राज्यपाल सथाशिवम आणि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी त्यांचं स्वागत केलं. मुख्यमंत्री विजयन यांच्यासह ते पूरग्रस्त परिसराचा आढावा घेतील.

"गेल्या शंभर वर्षातला हा सगळ्यांत भयंकर पूर आहे. पाण्याचं प्रमाण वाढल्याने 80 धरणांचे दरवाजे उघडण्यात आले होते. बेघर झालेल्या लोकांसाठी 1,500 हून अधिक आश्रयस्थळं उभारण्यात आली आहेत," अशी माहिती मुख्यमंत्री विजयन यांनी ट्वीटद्वारे दिली.

दोन लाखांहून अधिक नागरिक पुरामुळे बेघर झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं. भूस्खलनामुळे मातीखाली दबून अनेकांचा मृत्यू झाल्याचं केरळ सरकारने म्हटलं आहे.

दरम्यान, केरळमधल्या पूरपरिस्थितीमुळे पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासाठी दक्षिण रेल्वे पूरग्रस्तांच्या मदतीला धावून आली आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी तामिळनाडू इथल्या इरोडे इथून मालगाडीच्या 7 डब्यांमधून 2.8 लाख लिटर पाणी सिंटेक्स टाक्यांमध्ये भरून पाठवण्यात आलं. अजून मालगाडीचे 15 डबे भरुन सिंटेक्स टाक्यांतून पाणी केरळ सरकारच्या ताब्यात दिलं जाणार आहे.

केरळमध्ये बचावकार्यानेही वेग घेतला आहे. तसंच, बाधितांसाठी तयार करण्यात आलेल्या कँपची संख्याही वाढवण्यात आली आहे. शुक्रवारी रात्री 8 वाजेपर्यंत एकूण जवळपास 82,442 नागरिकांना वाचवण्यात आलं आहे. तर, राज्य भरातील 2094 कँपमध्ये त्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे पूरस्थिती निर्माण झाल्यापासून आतापर्यंत 70,085 कुटुंबांपैकी 3,14,391 लोक आता सुरक्षित झाले आहेत. अशी माहिती केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी दिली.

मुख्यमंत्री विजयन यांनी सगळ्यांनाच मदतीचं आवाहन केलं आहे. याबाबतची माहिती त्यांनी ट्वीट करून दिली.

वेधशाळेने आणखी पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. सरकारने संपूर्ण राज्यात रेड अलर्ट लागू केला असून, 26 ऑगस्टपर्यंत कोची विमानतळ बंद ठेवण्यात आलं आहे.

पुरामुळे चिंतेत नागरिक

हॉस्पिटलना ऑक्सिजन पुरवठा करण्यात अडचणी येत आहेत. पेट्रोल पंपावरील इंधन अनेक ठिकाणी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केरळमध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे थैमान कायम असून गेल्या दहा दिवसांत 171 जणांचा मृत्यू झाल्याचं केरळच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनी सांगितलं आहे. तर, केरळमध्ये मान्सून दाखल झाल्यानंतर 1 जूनपासून मृत्यू झालेल्यांची एकूण संख्या 324 झाली आहे. पूरस्थिती गंभीर झाल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी रात्री उशिरा केरळमध्ये दाखल झाले.


सामग्री: केरळमध्ये पुरामुळे हाहाकार उडाला.

अनुपम निसर्ग सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध अशा या राज्याची पाऊस आणि महापुराने पुरती रयाच गेली. बीबीसीच्या प्रतिनिधींनी बाधित परिसरात वृत्तांकन करताना आलेले अनुभव शब्दबद्ध केले.

प्रमिला कृष्णन, बीबीसी तामिळ प्रतिनिधी

माझे बाबा मला काल जे म्हणाले ते मला स्पर्शून गेलं. ते म्हणाले की, "तू देवाची भेट आहेस म्हणून अशा कठीणप्रसंगी केरळची व्यथा तू जगासमोर मांडू शकलीस."

मी गेल्या आठ दिवसांत बचाव छावण्यांत आणि पुराने वेढलेल्या भागात फिरत होते. माझा सहकारी व्हीडिओ जर्नलिस्ट प्रवीण अन्नामलाई हा सुद्धा माझ्याबरोबर होता.

आम्ही गेल्या आठवड्यात कोचीमध्ये तीन दिवस अडकलो होतो. सुरक्षेच्या कारणास्तव मला आतच थांबण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. माझ्याबरोबर आजूबाजूच्या भागातून आलेले 120 लोकही होते. त्यांचं घर पाण्यात बुडालं होतं आणि त्यांनी हॉटेलमध्ये आसरा घेतला होता.

बीबीसी प्रतिनिधी प्रमिला कृष्णन

मात्र जसंजसं पाऊस आणि पाणी कमी व्हायला सुरुवात झाली तसतसं मला कळलं की केरळमधल्या प्रत्येक व्यक्तीला या पुराचा फटका बसला आहे.

तिरुवनंथपुरमला जाण्यासाठी मी कोचीहून निघाले. वाटेत पूरग्रस्तांसाठीच्या छावणीला भेट दिली. इथं आलेल्या अनेकांची घरं पुरात वाहून गेली आहेत. आपल्या घरांचं नक्की काय झालं आहे, हे बघण्यासाठी काही जण आपापल्या गावी गेले होते. तिथली दृश्यं भीषण होती. निसर्गाने सगळंच गिळंकृत केलं होतं. पूरस्थिती ओसरल्यानंतर परत जाणाऱ्या लोकांना घरात साप दिसत आहेत. जलसंकटातून सावरणाऱ्यांना अशा नव्या संकटांना तोंड द्यावं लागत आहे.

अशीच परिस्थिती 40 वर्षांच्या जोसेफ यांच्या घराची होती. "आमच्या घरात मोठमोठे साप आढळले. त्या घरात मी मुलांना घेऊन जाऊ शकेन की नाही, माहीत नाही. आमचं घर आमच्यासाठी हळवा कोपरा आहे. पण आता तिथे जायला भीती वाटते."

पाऊस चांगला असतो, समृद्धी आणतो, अशी केरळच्या लोकांची भावना होती. मात्र आता ही भावना बदलली आहे, असं मला जाणवलं.

पुराने केरळमध्ये परिस्थिती बिघडली

आम्ही एका बचाव छावणीत गेलो जिथे एकाच गावातले 3,000 जण होते. इथे आम्हाला 70 वर्षीय अप्पूकुट्टम भेटले. त्यांनी या महाप्रलयात दोन जिगरी दोस्त गमावले. ते म्हणाले, "करुवट्टा गावातले आम्ही सगळेजण या छावणीत आहोत. आमच्याकडे काहीच उरलेलं नाही. आमचं जगणं पूर्ववत होऊ शकेल का, हा प्रश्नच आहे. पुराने झालेल्या नुकसानीचा बोजा आमच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

God's Own Country नावाने प्रसिद्ध केरळला पावसाचा तडाखा बसला आहे. या भीषण आपत्तीत 300 पेक्षा जास्त लोकांनी जीव गमावला आहे तर मालमत्तेचं अतोनात नुकसान झालं आहे.


सामग्री: केवळ दिल्लीतच नव्हे तर भारतातील इतर शहरातही प्रतीकात्मक ट्रॅक्टर रॅली होणार आहेत.

अपेक्षेपेक्षा मोठ्या संख्येने ट्रॅक्टर सहभागी झाल्याने शेतकरी संघटनांचे नेतेही चकित झाले आहेत. कोणत्याही शेतकरी संघटनेशी संलग्न नसलेले शेतकरी स्वत:हून दिल्लीत पोहोचले आहेत.

शेतकऱ्यांना दिल्लीला जाण्यापासून रोखण्यासाठी ट्रॅक्टरमध्ये इंधन भरू नका, असं पेट्रोल पंपचालकांना सांगण्यात आल्याच्या बातम्या उत्तर प्रदेशातून येत आहेत.

पंजाब आणि हरियाणाच्या स्थानिकांनी मिळून दिल्लीला जाणाऱ्या ट्रॅक्टरसाठी इंधन आणि खाण्यापिण्याच्या सोयीसुविधा पुरवल्या आहेत.

कंडी किसान संघर्ष समिचीचे उपाध्यक्ष जरनैल सिंह गढदीवाला यांनी सांगितलं की, एका ट्रॅक्टरमध्ये 15 हजाराचं डिझल टाकलं जाऊ शकतं. सगळी व्यवस्था लोक स्वत:च्या स्वत: करत आहेत.

जेव्हा आत्मसन्मानाची गोष्ट असते तेव्हा आंदोलनासाठी कोणाच्या निमंत्रणाची आवश्यकता उरत नाही.

दिल्लीच्या दिशेने ट्रॅक्टर दिवसरात्र जा ये करत आहेत. पंजाबमध्ये रस्त्यावर लंगर लागले आहेत. अनेक पेट्रोल पंपांवर ट्रॅक्टर्समध्ये मोफत पेट्रोल टाकलं जात आहे.

चाळीसहून अधिक शेतकरी संघटनांचं संयुक्त संघटनेनुसार, दिल्लीसीमेवर सिंघू, टिकरी, गाजीपूर, पलवल आणि शाहजहाँपूर या सीमेलगतच्या भागातून ट्रॅक्टर परेड निघेल.

दिल्ली पोलीस आणि शेतकरी संघटनांमधील ठरलेल्या नियोजनानुसार 26 जानेवारीला राजपथावर प्रजासत्ताक दिनाची परेड संपल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरची परेड सुरू होईल. शंभर किलोमीटरचं अंतर पार केल्यानंतर ही परेड थांबेल.

यासाठी युद्धपातळीवर तयारी करण्यात आली आहे. आंदोलनाच्या ठिकाणी वॉररुम तयार करण्यात आली आहे. ट्रॅक्टर परेडसाठी आवश्यक गोष्टींची जुळवाजुळव करण्याचं काम इथून सुरू आहे.

शेतकरी नेत्यांनुसार, प्रत्येक वॉररुममध्ये 40 जणांचा चमू तयार करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये डॉक्टर, सुरक्षाव्यवस्था, सोशल मीडिया व्यवस्थापक यांचा समावेश आहे. ज्या परिसरातून ट्रॅक्टर परेड जाईल तिथे 40 रुग्णवाहिका तैनात करण्यात येणार आहेत.

ही परेड शांततामय पद्धतीने व्हावी यासाठी 2500 स्वयंसेवकांना तैनात करण्यात आलं आहे. त्यांना बॅज आणि ओळखपत्र देण्यात आलं आहे.

आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या माजी सैनिकांना कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी काहीजणांना खास कर्तव्यावर नेमण्यात आलं आहे.

सिंघू आणि टिकरी सीमेनजीक बॅरिकेड हटवण्यास दिल्ली पोलिसांनी होकार दिला. शांततामय...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असून आज (26 जानेवारी) प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर रॅली होणार आहे.


सामग्री: केवळ भारतातच नव्हे, कोरोना व्हायरससंबंधी चुकीची माहिती व्हायरल होणं ही अनेक देशांची समस्या बनली आहे.

युकेतही अशा माहितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी संसदीय समितीने पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. या समितीने नागरिकांना चुकीची माहिती व्हायरल होत असेल तर त्याची उदाहरणं सादर करायची विनंती केली आहे.

सरकारी पातळीवर प्रयत्न होत असले तरी अशा प्रकारची माहिती आपल्याकडून पसरून कोणाचं नुकसान होऊ नये म्हणून काय पावलं उचलावीत हे या लेखात सांगणार आहोत.

1. थांबा आणि विचार करा

अशा कठीण काळात आपल्या घरचे आणि मित्रमंडळी सुरक्षित राहावे, त्यांना आसपास काय घडतंय याची माहिती मिळत राहावी असं तुम्हाला वाटणं साहाजिक आहे. म्हणून तुम्हाला काहीही नवीन माहिती मिळाली, मग ते फेसबुक असो, ट्विटर किंवा व्हॉट्सअॅप, तुम्ही तातडीने त्यांना फॉरवर्ड करता. पण असं करणं धोक्याचं ठरू शकतं.

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की जर चुकीची माहिती व्हायरल होण्यापासून थांबवायची असेल तर तुम्ही 'आलं की केलं फॉरवर्ड' या सवयीला आळा घातला पाहिजे. समोर असलेल्या माहितीविषयी मनात काहीही संशय असला तर ती फॉरवर्ड करण्याआधी थांबा, क्षणभर विचार करा आणि जर मनात काहीही संशय असला तर त्या माहितीची पडताळणी करा.

2. माहितीचा स्रोत तपासा

कोणतीही माहिती फॉरवर्ड करण्याआधी तिचा स्रोत तपासा. सगळ्यांत साधा सोपा प्रश्न स्वतःला विचारा, ही माहिती कुठूून आलीये. माझ्या 'मित्राच्या मित्राने' पाठवलीये, किंवा 'मावशीच्या मिस्टरांच्या ऑफिसमधल्या सहकाऱ्यांच्या ताईने' ही फॉरवर्ड केलीय असं काही असेल तर तिथेच तुमच्या डोक्यातली धोक्याची घंटा वाजली पाहिजे.

कधी कधी एखाद्या पोस्टमधली अर्धी माहिती खरी असते आणि अर्धी खोटी किंवा हानीकारक. उदाहरणार्थ, एखाद्या पोस्टमध्ये लिहिलेलं असतं की साबणाने वारंवार हात धुतले तर तुमचा व्हायरसपासून बचाव होऊ शकतो, पण पुढचं वाक्य मात्र खोटी माहिती असू शकते.

तज्ज्ञांकडून आलेलया खऱ्या माहितीवर विश्वास ठेवा. तज्ज्ञांना सगळंच माहिती असेल असं नाही, पण निदान लांबच्या नातेवाईकांपेक्षा त्यांच्याकडे असणारी माहिती जास्त उपयुक्त आणि खरी असेल.

3. ही फेक न्यूज आहे का?

ज्या मिनिटाला तुमच्या मनात असा संशय येईल त्या मिनिटाला ती माहिती फॉरवर्ड न करण्याचा निर्णय घ्या. अनेकदा दिसतं तसं नसतं. अनेकदा अधिकृत अकाउंटसची कॉपी करून त्यावरून खोटी माहिती पसरवली जाते. माध्यमं, सरकार, प्रशासन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसचा भारतात प्रवेश होऊन सहा महिन्यांहून अधिक काळ लोटला असला तरी त्याबाबत असणारे गैरसमज आणि चुकीच्या माहितीचा फैलाव संपायचं नाव घेत नाहीये.


सामग्री: केवळ संपर्कच नाही, तर झाडं एकमेकांना पोषक द्रव्यांचा पुरवठाही करतात. त्याचबरोबर काही झाडं आपल्या आजूबाजूच्या झाडांना नष्ट करण्यासाठी विषारी द्रव्यंही त्यांना पोहोचवतात. या सगळ्या क्रियांसाठी बुरशी महत्त्वाची भूमिका बजावते. बुरशीचं खूप मोठं जाळं या झाडांना एकमेकांपासून बांधून ठेवतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जमिनीवर उभी असणारी झाडं शांत आहेत असं वाटत असलं तरी त्यांच्या मुळाशी बरंच काही सुरू असतं. झाडं बुरशीमार्फत एकमेकांशी संपर्क साधत असल्याचं संशोधकांना आढळलं आहे.


सामग्री: कॉइनचेक हे जपानमधल्या सगळ्यांत मोठ्या डिजिटल करन्सी एक्सचेंजपैकी एक आहे. त्यांनी बिटकॉईन व्यतिरिक्त बाकी सर्व क्रिप्टो करन्सीतले व्यवहार बंद केले आहेत.

NEM नावाच्या या व्हर्च्युअल करन्सीमुळे झालेल्या नुकसानाची मोजदाद सुरू आहे.

गुंतवणुकदारांचे पैसे परत करणं कदाचित शक्य होणार नाही, असं कंपनीच्या प्रतिनिधींनी जपानी प्रसारमाध्यमांकडे स्पष्ट केलं आहे.

या चोरीचा हा आकडा खरा ठरल्यास ही आजवरची सर्वांत मोठी डिजिटल रकमेची चोरी ठरणार आहे.

डिजिटल करन्सीची मोजदाद अशा प्रकारच्या यंत्रांद्वारे केली जाते.

टोकियोतल्या एमटीगॉक्स या आणखी एका एक्सचेंजनं 2014मध्ये त्यांच्या नेटवर्कमधून 2544 कोटींची चोरी झाल्याचं मान्य केलं होतं. त्यानंतर या एक्सचेंजमधले व्यवहार ठप्प झाले होते.

कशी झाली चोरी?

कॉइनचेकमधून चोरण्यात आलेली व्हर्च्युअल रक्कम ही इंटरनेटशी संलग्न असलेल्या 'हॉट वॉलेट'मध्ये ठेवण्यात आली होती. त्याशिवाय 'कोल्ड वॉलेट'मध्येही व्हर्च्युअल रक्कम ठेवण्यात येते. हे खातं ऑफलाईन नेटवर्कवर असतं.

चोरण्यात आलेली रक्कम कोणत्या डिजिटल खात्यांवर पाठवण्यात आली, त्याची माहिती आपल्याकडे असल्याचं कॉइनचेकचं म्हणणं आहे.

कंपनीनं दिलेल्या माहितीनुसार, हॅकरनं शुक्रवारी सकाळी नेटवर्कमध्ये घुसखोरी केला होती. मात्र, ही चोरी झाल्यावर आठ तासांनी त्यांच्या ते लक्षात आलं.

सुमारे 3395 कोटींच्या NEMची चोरी झाल्याचं कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी युसूके ओतसूका यांनी सांगितलं.

या हॅकिंगचा फटका किती ग्राहकांना बसला, हा हल्ला कुठून करण्यात आला, याचा माहिती कॉइनचेक घेत आहे.

बिटकॉईन ही सगळ्यात मोठी क्रिप्टो करन्सी आहे.

ही सगळी रक्कम कुठे पाठवण्यात आली, याचा शोध घेण्यात आला आहे. ही सगळी रक्कम पुन्हा मिळवता येईल, असा विश्वास ओतसूका यांना वाटतो.

या चोरीची माहिती कॉइनचेकनं पोलीस आणि इतर संस्थांना दिली आहे.

ब्लूमबर्ग एजन्सीनुसार, जगातली दहाव्या क्रमांकाची क्रिप्टो करन्सी असलेल्या NEMच्या बाजारभावात 11 टक्क्यांची घट झाली आहे. त्याची किंमत 87 सेंट एवढी कमी झाली आहे.

त्याचवेळी बिटकॉईनच्या दरात 3.4 टक्के तर रिप्पलच्या दरात 9.9 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

2012 मध्ये टोकियोमध्ये स्थापन झालेल्या कॉइनचेकया कंपनीत ऑगस्ट-2017 पर्यंत 71 कर्मचारी कार्यरत होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हॅकिंगद्वारे 3395 कोटी रुपयांच्या व्हर्च्युअल रकमेची चोरी झाली असल्याचं कॉइनचेक या जपानच्या डिजिटल करन्सी एक्सचेंजनं म्हटलं आहे.


सामग्री: कॉन्डोम बनवणाऱ्या एका कंपनीच्या 'orgasm inequality' म्हणजेच संभोगादरम्यानच्या परमसुखासंबंधी चालवलेल्या एका मोहिमेविषयी अभिनेत्री स्वरा भास्करने केलेल्या एका वक्तव्यावरून वाद निर्माण झालाय.

मात्र, या प्रकरणाने भारतात महिलांचं 'लैंगिक आरोग्य' आणि 'कामभावनेतल्या समानतेशी' संबंधित अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

'संभोग असमानते'विषयी बोलताना स्वरा भास्कर यांनी एका सर्वेक्षणाच्या आधारे भारतात 70% स्त्रिया संभोग करताना ऑरगॅझमपर्यंत पोचत नसल्याचं म्हटलं. या वक्तव्यानंतर ताबडतोब दोन गोष्टी झाल्या.

पहिलं म्हणजे ट्विटर-फेसबुकसारख्या सोशल मीडियावर त्यांच्यावर अश्लाघ्य शब्दात टीका करण्यात आली. त्यांना सेक्सिस्ट ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला. दुसरं म्हणजे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भारतात पहिल्यांदाच 'संभोग असमानते'सारख्या गंभीर आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू झाली.

हा मुद्दा सोशल मीडियावर मांडण्याला काही महिलांनी 'धाडस' म्हटलं तर काहींनी याला 'भीती, दुःख आणि विषण्णता'. काहींनी याविषयावर सभ्य भाषेत बोलण्यासाठी गरजेची शब्दसंपदाच नसल्याचा विषयही मांडला.

आठवडाभरापासून सोशल मीडियावर हा विषय चर्चिला जातोय. यावरून एक मुद्दा तर स्पष्ट होतो. भारत 'संभोग असमानते'वर बोलायला तयार आहे का?

या क्लिष्ट प्रश्नाच्या उत्तराचा शोध मला गेल्या दशकभरात लंडनपासून ते लखनऊ आणि लखीसरायपर्यंत माझ्या मैत्रिणींशी झालेल्या संवादापर्यंत घेऊन गेला.

मला आठवतंय 2016 च्या ऑक्टोबर महिन्यातली एक दमट संध्याकाळ होती. माझी एक मैत्रीण ऑफिसच्या खाली वर्तमानपत्र चाळताना अचानक आश्चर्यचकित झाली.

मग तिने मला एक बातमी दाखवली. ती बातमी होती सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात म्हटलंय की नवऱ्याला दिर्घकाळ संभोगासाठी नकार देणं 'क्रूरता' आहे आणि घटस्फोट मागण्याचा आधारही.

ती उपहासाने म्हणाली, "स्त्रिने पुरुषाला नकार देणं क्रूरता आहे आणि पुरूष जो अनेक वर्षं आपल्या स्त्रिच्या ऑरगॅझमचा विचार करत नाही, त्याचं काय? ती क्रूरता नाही?"

एकोणीसाव्या शतकादरम्यान सर्वात प्रथम स्त्रिच्या लैंगिकतेला 'निष्क्रियते'शी जोडणारे डॉक्टर सिग्मंड फ्रॉयड यांनी कदाचित स्वतःही कधी विचार केला नसेल की येणाऱ्या संपूर्ण एका शतकापर्यंत स्त्रिच्या लैंगिकतेला केवळ बाळ जन्माला घालण्याशी जोडून बघितलं जाईल.

मात्र, 2019 च्या भारतात माझ्यासोबत लहानाच्या मोठ्या झालेल्या नोकरी करणाऱ्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या आठवड्यात ट्विटरवर ट्रेंड होत असलेल्या #orgasminequality या हॅशटॅगने अनेकांचं लक्ष वेधलं.


सामग्री: कॉन्स्टेबल ललिता साळवे शस्त्रक्रियेपूर्वी आणि ललित साळवे याचं शस्त्रक्रियेनंतर गावात स्वागत झालं तेव्हा

लिंगबदल शस्त्रक्रियेसाठी करावा लागलेला संघर्ष आणि त्यामुळं झालेली घुसमट ललित अशी शब्दांत मांडतो. 25 मे रोजी तो मुंबईच्या सेंट जॉर्ज रुग्णालयात शस्त्रक्रियेला सामोरं गेला होता.

"गुदमरलेला श्वास मी स्वतः अनुभवला आहे. ऑपरेशननंतर मी शुद्धीवर आलो आणि इतक्या वर्षांत पहिल्यांदाच मोकळा श्वास घेतला," असं ललित सांगतो, ज्याची आधी ललिता साळवे ही ओळख होती.

'ललिता'पासून 'ललित'पर्यंतचा त्याचा हा प्रवास महाराष्ट्र पोलीस खात्यासाठीही ऐतिहासिक ठरला आहे. कारण लिंगबदल शस्त्रक्रियेनंतरही पोलिस खात्यातली त्याची नोकरी कायम ठेवण्यात आली आहे.

त्यामुळेच जेव्हा ललित बुधवारी बीड जिल्हातील माजलगाव तालुक्यातल्या राजेगावात आपल्या घरी परतला, तेव्हा त्याचं मोठ्या प्रेमानं उत्साहात स्वागत करण्यात आलं.

"हे सगळं बघून मला फार आनंद झाला. लोकांचं प्रेम पाहून डोळ्यांत पाणी आलं," असं गावच्या लोकांसोबत भेटीगाठी सुरू असतानाच वेळ काढून ललित सांगतो.

महाराष्ट्रातल्या, शहरापासून दूरच्या भागातील एका गावातील लोकांनी दाखवलेला हा विचारांचा खुलेपणा थक्क करणारा आहे. आणि त्यासाठी ललितनं केलेला संघर्षही विचार करायला लावणारा आहे.

ललिता ते ललित

तो वाढला एक मुलगी म्हणूनच, ललिता म्हणूनच. लहानपणापासून ललिताला आपल्या शरीरात काहीतरी गडबड आहे, असं वाटायचं. पण नेमकी काय समस्या आहे हे स्पष्ट व्हायला बरीच वर्ष गेली.

लहानपणीची ललिता

ललिताचं बालपण अतिशय कष्टात गेलं. तिचे आईवडील शेतमजुरी करायचे. मामाकडे राहून ललितानं शिक्षण पूर्ण केलं आणि विसाव्या वर्षी कॉन्स्टेबल म्हणून ती पोलीस खात्यात रुजू झाली.

आयुष्यात एका नव्या सुरुवातीकडे उमेदीनं ती पाहात होती, पण तीन-चार वर्षांत चित्र बदललं.

जननेंद्रियाजवळ काही गाठीसारखं जाणवल्यानं ललिता डॉक्टरांकडे गेली होती आणि ती स्त्री नसून पुरुष असल्याचं निदान डॉक्टरांनी केलं. तिच्या शरीरात पुरुष हार्मोन्स असल्याचं स्पष्टही झालं.

डॉक्टरांचं निदान आणि शस्त्रक्रियेविषयी ऐकून ललिताही संभ्रमात पडली होती.

"मी माझं सगळं आयुष्य मुलगी म्हणूनच जगले होते."

बीबीसीला याआधी दिलेल्या मुलाखतीत ललितानं आपली व्यथा मांडली होती. "मी माझं सगळं आयुष्य मुलगी म्हणूनच जगले होते. जग मला मुलगी म्हणून ओळखत होतं आणि अचानक मला मुलगा बनण्याचा सल्ला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"जगावं की मरावं असा विचार मनात यायचा. खूप भयानक काळ होता तो. घुसमट खूप झाली. प्रचंड, भयानक संघर्षातून मी बाहेर आलोय. माझा लढा सफल झाला असं वाटलं."


सामग्री: कॉफी विथ करण कार्यक्रमातलं दृश्य

कॉफी विथ करण कार्यक्रमात आक्षेपार्ह उद्गारांप्रकरणी बंदीची कारवाई करण्यात आलेले हार्दिक पंड्या आणि लोकेश राहुल या दोघांना दिलासा मिळाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातर्फे नेमण्यात आलेल्या बीसीसीआयच्या प्रशासकीय समितीने अर्थात CoAने निलंबन तात्काळ प्रभावाने हटवलं आहे.

याप्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयातर्फे ओमबड्समनची नियुक्ती होणं अपेक्षित आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणाच्या सुनावणीसाठी 5 फेब्रुवारी ही तारीख तात्पुरत्यादृष्ट्या पक्की केली आहे.

11 जानेवारी रोजी या दोघांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. बीसीसीआयची घटना कलम 46नुसार आरोपांची सुनावणी होईपर्यंत कलम 41(6) अंतर्गत या दोघांना सर्वप्रकारच्या क्रिकेटमधून निलंबित करण्यात आलं होतं.

ही घोषणा झाली त्यावेळी हे दोघं ऑस्ट्रेलियात होते. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे संघाचा दोघं भाग होते. कारवाईच्या घोषणेमुळे दोघेही मायदेशी परतले.

एखाद्या क्रिकेटपटूविरुद्ध आचारसंहितेच्या कलमांचा भंग केल्याप्रकरणी आरोप निश्चित झाल्यास, त्याप्रकरणाच्या सुनावणीसाठी बीसीसीआयतर्फे तपास अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही नियुक्ती प्रलंबित आहे. CoAच्या मते 11 जानेवारीचा निलंबनाच्या कारवाईचा आदेश रद्द करण्यात यावा. न्यायालयाचे मित्र अर्थात अमिकस क्युरी पी. एस. नरसिंहा यांच्याशी सल्ल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दरम्यान याप्रकरणी हार्दिकने माफी मागितली आहे. कार्यक्रमाच्या हलक्याफुलक्या स्वरुपामुळे, भावनेच्या भरात बोलून गेलो, कोणालाही दुखावण्याचा हेतू नव्हता. कोणाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील तर माफी मागतो, असं हार्दिकने म्हटलं होतं.

हार्दिक आणि राहुलच्या निमित्ताने कॉफी विथ करण कार्यक्रमात पहिल्यांदाच क्रिकेटपटू सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमात महिलांना उद्देशून आक्षेपार्ह वक्तव्याप्रकरणी सोशल मीडियावर टीका झाल्यानंतर बीसीसीआयने हार्दिक आणि राहुल यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

दोघांनीही उत्तर देताना बोर्ड आणि प्रशासकीय समितीची माफी मागितली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अष्टपैलू हार्दिक पंड्या आणि फलंदाज लोकेश राहुल यांच्यावरील बंदी हटल्याने त्यांचा खेळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार अद्यापही बाकी आहे.


सामग्री: कॉम्पन्सेशन सेसच्या माध्यमातून देशभरात आतापर्यंत 20,000 कोटींचा निधी जमा झालाय. यामधून राज्यांना त्यांचा GST चा वाटा देण्यात येणार आहे.

याविषयी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं, "काही काळापासून चर्चेत असलेल्या इंटिग्रेटेड GST च्या मुद्यावरही आम्ही या बैठकीत चर्चा केली.  इंटिग्रेटेड गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्सचं राज्यांमध्ये वाटप कसं होणार यासाठी यापूर्वी कोणताही फॉर्म्युला नव्हता."

बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री सुशील कुमार मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आता एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती इंटिग्रेटेड GST च्या मुद्यावर तोडगा काढायचं काम करेल.

केंद्र आणि राज्यांतला GST वाद

आर्थिक वर्ष 2020 - 21 मध्ये जीएसटी महसूल 2.35 लाख कोटी रुपयांनी कमी होण्याचा अंदाज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला होता. राज्यांना आतापर्यंत 1.65 लाख कोटी आतापर्यंत जीएसटीची नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात आले असून यापुढे राज्यांनी कर्ज घ्यावं आणि गरज पूर्ण करावी असं केंद्राने म्हटलं होतं.

यावर महाराष्ट्राला केंद्राकडून जुलैपर्यंत 22,534 कोटी रुपयांची थकबाकी येणं आहे, असा दावा राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी केला होता. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींनीही एक ट्वीट करत केंद्र सरकार राज्यांनी GST ची थकबाकी देत नसल्याचं म्हटलं होतं.

राज्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढणं केंद्राची जबाबदारी आहे, केंद्राने राज्यांना GST भरपाईची रक्कम द्यायला हवी, असं राज्य सरकारांचं म्हणणं होतं.

तर कोरोनाचा GST कलेक्शनवर परिणाम झाला असून केंद्राचं 2.35 कोटींचं नुकसान झाल्याचं सांगत राज्यांनी कर्ज घ्यावं आणि गरज पूर्ण करावी असं केंद्राने म्हटलं.

पण राज्यांची सरकारं यासाठी राजी नव्हती. केंद्राला कर्ज कमी दराने मिळू शकतं, आम्ही कर्ज घेतलं तर त्याला जास्त व्याजदर लागेल, त्याचा परिणाम सेसवर होईल आणि परिणामी ग्राहकांवर सगळा भार पडेल असा युक्तीवाद राज्यांनी मांडला होता.

केंद्र आणि राज्यांचा GST शी संबंध

1 जुलै 2017 ला GST लागू झाला. त्याआधी सेल्स टॅक्स, एक्साईज ड्यूटी असे विविध कर आकारले जात होते, ज्यातून राज्य सरकारांना मोठं उत्पन्न मिळत होतं. जीएसटी आल्यानंतर पेट्रोलियम पदार्थ आणि मद्य या गोष्टी वगळता बाकी सगळ्याचा समावेश GST मध्ये झाला. कराचं प्रमाणही तुलनेने घटलं, आणि राज्याला GST मधून काही ठराविक वाटा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी GST काऊन्सिलची 42वी बैठक झाली. यावर्षी आतापर्यंत झालेल्या कॉम्पेनसेशन सेसच्या निधीतून राज्यांना तातडीने निधी देण्याचं यात ठरवण्यात आलं.


सामग्री: कॉल सेंटरमध्ये लिंगभेद होतो

मे आय हेल्प यू?... या स्वरातली विचारणा तुम्ही कॉल सेंटरच्या स्त्री-पुरुष एजंट्सकडून ऐकली असण्याची शक्यता आहे. त्यातही वस्तुस्थिती अशी आहे की, जगभरातल्या कॉल सेंटर इंडस्ट्रीमध्ये ७१ टक्के कर्मचारी या स्त्रिया आहेत.

प्रचलित इंग्रजी वाक्यप्रचारानुसार सांगायचं तर ही इंडस्ट्री फेमेल घेट्टो- female ghetto आहे. किंवा मग आणखीन सकारात्मक दृष्टिकोनातून सांगायचं झालं तर ही स्त्रीस्नेही कामाची जागा- female-friendly workplaces आहे. भारतातही कॉल सेंटर्समध्ये काम करणाऱ्या स्त्रियांचं प्रमाण लक्षणीय आहे.

लिंगभाव समानतेच्या गोष्टी किंवा बहुतांश वेळा लिंगभेद समानता, असं गृहित धरून चालणाऱ्या वर्तमान काळातल्या या एखाद्या कूटप्रश्नासारख्या भासणाऱ्या गोष्टीचे दुवे कसे एकमेकांना जोडलेले आहेत ते पाहा : शालेय वर्षांमधलं चित्र तर असं दिसतं की, सगळ्याच आघाड्यांवर मुली मुलांच्या सतत पुढं असतात.

मात्र शिक्षण आणि वयानं मोठं होऊनही अद्यापही त्यांची कमाई अल्प आहे आणि व्यावसायिक गळेकापू स्पर्धेचा विचार केला तर फारच कमी वेळा महत्त्वाच्या पदांसाठी त्यांची निवड होते. त्यांना फारशी प्रतिष्ठा दिली जात नाही किंवा त्यांचा फारसा प्रभावही पडत नाही. असं का होत असावं?

मी केलेल्या चिकित्सक अभ्यास आणि संशोधनात या विलक्षण गोष्टीवर झगझगीत प्रकाश पडला आहे. डेन्मार्क आणि स्कॉटलंडमधल्या कॉल सेंटरच्या मॅनेजर्स आणि एंजटसच्या विस्तृत मुलाखती घेतल्या. या ठिकाणच्या इंडस्ट्रीतली कार्यसंस्कृती आणि प्रत्यक्ष कामकाजातल्या सगळ्या कंगोऱ्यांचा बारकाईनं केलेला तपास लक्षात घेतला. त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, कॉल सेंटर्सचा डोलारा हा समाजाच्या पूर्वग्रहांवर आधारलेल्या दृष्टिकोनावर उभा आहे.

नियम आणि अंमलबजावणी

कॉल सेंटर्स नेहमीच कडक अशा नियमांनी आणि ध्येयानिश्चित करून ते साध्य करण्यासाठी चालवली जातात. क्लाएंटशी (ग्राहकांशी) एजंटनी कसं बोलावं, त्यांचे उच्चार कसे असावेत, यासाठी काही ठराविक गोष्टी निश्चित केलेल्या असतात.

या सूचनांचं पालन ते नीट करतात की नाही, याचं निरीक्षण आणि तपासणी मॅनेजर करतो आणि त्यावरच त्यांचा पगार आणि पुढच्या करिअरची प्रगती अवलंबून असते.

एजंटनी ग्राहकाचं नाव घेत त्यांच्याशी छोटसं संभाषण करायचं असतं. हे संभाषण करताना आपण ग्राहकाचं बोलणं ऐकतो आहोत, हे दर्शवण्यासाठी `हंहं`, `ओके`, `मी बघतो` अशा आशयाचे शब्द पेरायचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कॉल सेंटर्समधली परिस्थिती स्त्रियांबद्दलच्या पूर्वग्रहांबद्दल काय सांगते? शालेय वर्षांमधलं चित्र तर असं दिसतं की, सगळ्याच आघाड्यांवर मुली मुलांच्या सतत पुढं असतात. मात्र अद्यापही शिक्षण आणि वयानं मोठं होऊनही त्यांची कमाई अत्यल्प आहे आणि फारच कमी वेळा महत्त्वाच्या पदांसाठी त्यांची निवड होते. असं का होत असावं? सखोल विचार करण्याजोग्या या गोष्टीसंदर्भात एका संशोधनाच्या निमित्तानं टाकलेला हा प्रकाशझोत.


सामग्री: कॉलेजच्या दिवसात बॅडमिंटन खेळणाऱ्या आरती यांना घरच्यांनी खेळासाठी परवानगी नाकारल्यामुळे पुढे जाता आलं नाही. आता मात्र त्या खंबीरपणे पॉवरलिफ्टिंगच्या खेळात नवीन क्षितिजं पादाक्रांत करत आहेत.

पाहा हा व्हीडिओ.

तुमच्या आवडत्या खेळाडूला मत देण्यासाठी इथे क्लीक करा.

.

हेही नक्की वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एका रुढीवादी घरात जन्माला आलेल्या आरती यांनी स्वत:वर घातलेली सगळी बंधनं झुगारून देऊन पॉवरलिफ्टिंगसारख्या खेळात झेंडा रोवला आहे.


सामग्री: कॉस्मेटिक फॅक्टरीच्या पाहणीदरम्यान उत्तर कोरियाचे किम जोंग उन.

सरकारतर्फे रविवारी किम यांच्या भेटीची छायाचित्रं प्रसिद्ध करण्यात आली, मात्र भेटीचा दिवस आणि तपशील जाहीर करण्यात आलेली नाही. किम यांची पत्नी आणि बहीण अगदी क्वचित जाहीर कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होतात.

काही दिवसांपूर्वीच किम जोंग उन यांनी बहीण किम जोंग यांना सरकारमध्ये बढती दिली होती.

क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्यांमुळे संयुक्त राष्ट्र संघटनेने उत्तर कोरियावर विविध स्वरुपाचे प्रतिबंध लागू केले आहेत. यामुळे उत्तर कोरियात परदेशातून येणाऱ्या प्रसाधन, मेकअपशी निगडित वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली आहे.

कॉस्मेटिक्स फॅक्टरीला भेट का?

संयुक्त राष्ट्रांनी घातलेल्या प्रतिबंधामुळे असंख्य देशांनी उत्तर कोरियातून कॉस्मेटिक्सची आयात कमी केली. उत्तर कोरियाने स्वत:ची कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री विकसित केली आहे. बोमहायनगी आणि उन्हासू असे ब्रँड ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय आहेत.

उत्तर कोरियाचे किम जोंग उन.

लष्करी तळांवरचे फोटो आणि मिसाइल चाचण्या यासाठी किम जोंग उन प्रसिद्ध आहेत. मात्र प्योनगाँग शहरातील सधन आणि मध्यमवर्गीय वर्तुळात स्वत:चं नेतृत्त्व ठसवण्यासाठी कॉस्मेटिक्स फॅक्टरीला भेट ही किम यांची राजकीय खेळी आहे.

उत्तर कोरियाच्या नागरी जीवनाचा भाग असलेल्या कंपन्या तसेच आस्थापनांना किम भेटी देतात. त्याची छायाचित्रं सातत्याने प्रसिद्ध केली जातात. थ्री डी टेलिव्हिजन आणि स्मार्टफोन यांच्या उत्पादनात उत्तर कोरियाने मोठी भरारी घेतल्याचा दावा सरकारी माध्यम यंत्रणांनी केला आहे.

उत्तर कोरियाचं सरकार नागरिकांची काळजी घेण्यासाठी समर्थ आहे. बीजिंग (चीन) आणि सेऊल (दक्षिण कोरिया) या शहरातील नागरिकांना ज्या सोयीसुविधा मिळतात त्या इथल्या नागरिकांनाही मिळू शकतात हे किम यांना दाखवून द्यायचं आहे, असं उत्तर कोरियाचे विश्लेषक अंकित पांडा यांनी सांगितलं.

उत्तर कोरियाच्या सरकारी माध्यमांचा दाव्यात किती तथ्य आहे याची जगाला जाणीव आहे. मात्र आपल्या नागरिकांना अत्यावश्यक सेवांच्या बरोबरीने चैनीच्या वस्तूही पुरवू शकतो हे सरकारला सिद्ध करायचं आहे, असं ते म्हणतात.

प्योनगांग शहरातल्या कॉस्मेटिक्स फॅक्टरीच्या भेटीदरम्यान किम यांनी जागतिक दर्जाच्या उत्पादनांकरता कंपनीचं कौतुक केलं. यासाठी कंपनीने यंत्रणेत केलेल्या बदलांकरता किम यांनी शाबासकीची थाप दिली. केसीएनए या उत्तर कोरियाच्या सरकारी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मिसाइल मॅन म्हणून कुप्रसिद्ध उत्तर कोरियाचे प्रमुख किम जोंग उन यांनी अचानक कॉस्मेटिक्स फॅक्टरीला भेट दिली. प्योनगांग शहरातील या फॅक्टरीला किम यांनी आपली पत्नी री सोल ज्यू आणि बहीण किम यो जोंग यांच्यासह भेट दिली.