सामग्री: यासिन अॅक्टे म्हणाले की, इस्तंबूलमध्ये जमाल यांना ठार करण्यात आल्यावर त्यांच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यात आली. त्याचा कोणताही पुरावा मागे राहू नये म्हणून हाच एकमेव तर्क आहे.

खाशोग्जी हे सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांचे टीकाकार होते. गेल्या वर्षापासून ते अमेरिकेत राहत होते. ते वॉशिंग्टन पोस्ट या वृत्तपत्रासाठी स्तंभलेखन करायचे. 2 ऑक्टोबरला त्यांना इस्तंबूलमध्ये शेवटचं पाहण्यात आलं होतं.

मैत्रिणीबरोबर त्यांचं लग्न ठरलं होतं. त्याविषयीच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी ते सौदी अरेबियाच्या दुतावासात गेले होते. तिथेच त्यांना ठार करण्यात आलं.

अर्थात, त्यांचा मृतदेह अॅसीडमध्ये टाकण्यात आला यास कोणताही फॉरेन्सिक पुरावा देण्यात आलेला नाही.

"खाशोग्जी यांच्या मृतदेहाचा काहीच थांगपत्ता लागू नये म्हणून तो अॅसीडमध्ये टाकण्यात आला," असं अॅक्टे म्हणाले. तुर्कीच्या राष्ट्राध्यक्षांचे अॅक्टे हे सल्लागार आहेत. त्यांनी हुरिएत डेली या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत हा दावा केला आहे.

"त्यांच्या मृतदेहाचे तुकडे करण्यात आले आणि मग तो नष्ट करण्यात आला," असं अॅक्टे यांचं म्हणणं आहे.

युवराज काय म्हणाले?

दरम्यान, पत्रकार जमाल खाशोग्जी हे एक धोकादायक इस्लामवादी व्यक्तिमत्त्व होतं, असं युवराज सलमान यांनी अमेरिकेला सांगितल्याचा दावा अमेरिकेतल्या माध्यमांनी केला आहे.

खाशोग्जी यांची हत्या झाल्याचं सौदी अरेबियानं मान्य करण्यापूर्वी युवराज सलमान यांनी व्हाईट हाउसमध्ये फोन केला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पत्रकार जमाल खाशोग्जी यांच्या मृतदेहाचे तुकडे केल्यावर त्यावर अॅसिड टाकण्यात आल्याचा दावा उच्चपदस्थ तुर्की अधिकाऱ्यानं केला आहे.


सामग्री: यासोबतच विजयनगर साम्राज्य, बहामणी साम्राज्य, राज्यघटनेतील काही भाग आणि इस्लाम, ख्रिश्चन धर्माशी निगडित काही भाग वगळण्याचा निर्णयही घेतला आहे.

यासाठी कोरोनाचं संकट हे कारण देण्यात आलं आहे. इयत्ता सहावी ते नववीच्या कोर्सचा कालावधी 220 दिवसांवरून 120 दिवस करण्यात आल्यामुळे हे पाऊल उचलल्याचं सांगितलं जात आहे. शालेय अभ्यासक्रमातील बराचसा भाग आता विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीनं शिकवला जात आहे.

काय काय वगळलं जातंय?

इयत्ता नववीच्या समाजशास्त्र विषयातील राजपूत राजघराणाविषयीच्या धड्यांची संख्या 6 वरून 2 वर आणण्यात आली आहे. यामध्ये राजपूत राजघराणं, त्यांचं कार्य, तुर्कांचं आगमन आणि दिल्लीतील सुलतान यांचा समावेश होता

यातील राजपूत यांचं योगदान आणि दिल्ली सुलतानांविषयीचा भाग वगळण्याचा कारण हे इयत्ता सहावीत शिकवण्यात आल्याचं सांगितलं आहे.

उदा. मुघल आणि मराठा साम्राज्यावरील धडा वगळण्यात आला आहे. याविषयीच्या धड्यांची संख्या 5 वरून 2 करण्यात आली आहे. यातून मराठा साम्राज्याचा उदय, शिवाजी महाराजांचं प्रशासन आणि त्यांचे उत्तराधिकारी हे धडे वगळण्यात आले आहेत. इयत्ता सातवीत हा भाग शिकवला गेल्यामुळे असं करण्यात आल्याचं सांगितलं आहे.

प्रतिक्रिया

"कोरोनामुळे अभ्यासक्रम 30 टक्क्यांनी घटवणं ठीक आहे. पण, यामुळे त्या धड्याचा मुख्य उद्देश बाजूला राहता कामा नये. पण, जर का संपूर्ण धडा वगळण्यात येत असेल, तर योग्य नाही," असं टिपू सुलतान पुस्तकावरील तज्ज्ञ समितीवरील प्राध्यापक टी. आर. चंद्रशेखर यांनी सांगितलं

टिपू सुलतान यांच्यावरील धडा अभ्यासक्रमातून वगळण्यात यावा, अशी मागणी गेल्या वर्षी भाजप आमदार अप्पाचू रंजन यांनी केली होती. त्यानंतर चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. यानंतर या समितीनं राज्य सरकारला स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, म्हैसूरचा इतिहास आणि टिपू लुलतनाची भूमिका अभ्यासक्रमातून वगळता येणार नाही.

"प्रत्येक वर्गात प्रत्येक विषयातील नेमकं काय शिकवायचं आहे, हे ठरवलेलं असतं. जसं की टिपू सुलतानच्या बाबतीत सुरुवातीला त्यांची ओळख सांगितली जाते आणि ती तितकीच ठेवणं त्याला मर्यादित केल्यासारखं असतं. सातवीच्या वर्गात त्याला थोडं सविस्तरपणे सांगितलं जातं. यामध्ये टिपू सुलतानचं सामाजिक कार्य, हिंदू मंदिरांविषयीचं धोरण सांगितलेलं असतं," चंद्रशेखर सांगतात.

ते म्हणाले की, त्या काळात राजशाही हा कारभाराचा प्रकार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कर्नाटक सरकारच्या शिक्षण विभागानं कोरोना संकटाचं कारण देत शालेय अभ्यासक्रमातून शिवाजी महाराज आणि टिपू सुलतान यांच्यावरील धडे वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.


सामग्री: युएई क्रिकेट टीम

युनायटेड अरब एमिरेट्स अर्थात युएईचा संघ एमिरेट्स क्रिकेट बोर्डाद्वारे चालवला जातो. 1989 मध्ये आयसीसीने युएईला अॅफिलिएट संघाचा दर्जा दिला. पुढच्याच वर्षी युएईला असोसिएट संघाचा दर्जा मिळाला.

क्रिकेट खेळणाऱ्या देशांची वर्गवारी आयसीसीकडून केली जाते. टेस्ट खेळणारे देश प्रमुख असतात. त्यांना फुल मेंबर्सचा दर्जा असतो. सध्या 12 संघांना फुल मेंबरचा दर्जा आहे.

त्याखालोखाल असोसिएट श्रेणीतील संघ असतात. असोसिएट संघांपैकी काहींना वनडे तर काहींना ट्वेन्टी-20 खेळण्याची मुभा आहे. सध्या असोसिएट श्रेणीत 92 संघ आहेत. तीन वर्षांपूर्वी आयसीसीने अॅफिलिएट श्रेणी रद्द केली आहे.

पहिली वनडे

युएई संघाने पहिली वनडे मॅच 1994 साली भारताविरुद्ध खेळली. ऑस्ट्रेलेशिया कपचा ही वनडे भाग होती. सुलतान झारावानी यांच्या नेतृत्वाखाली युएई टीम खेळली होती. त्यावेळीही मूळचे युएईचे असे झारावानीच होते. बाकी संघातले खेळाडू विविध देशांमधून येऊन युएईत स्थलांतरित झालेली माणसं होती.

भारताने 273 रन्स केल्या. विनोद कांबळीने 82 तर मोहम्मद अझरुद्दीनने 81 रन्सची खेळी केली. सचिन तेंडुलकरने 63 रन्सची खेळी केली. युएईतर्फे सोहेल बटने 2 विकेट्स घेतल्या.

प्रत्युत्तरादाखल खेळताना युएईने 202 रन्सची मजल मारली. भारताने 71 रन्सने ही मॅच जिंकली. युएईकडून मझहर हुसैनने 70 रन्सची खेळी केली. भारतातर्फे जवागल श्रीनाथ आणि भूपिंदर सिंग यांनी प्रत्येकी 3 विकेट्स घेतल्या होत्या. अतुल बेदाडे आणि भूपिंदर सिंग यांनी त्या मॅचमध्ये भारतासाठी पदार्पण केलं होतं.

विनोद कांबळीला मॅन ऑफ द मॅच पुरस्काराने गौरवण्यात आलं होतं.

वनडेत कामगिरी

युएई संघाने 1994 ते 2020 या कालावधीत फक्त 59 वनडे मॅचेस खेळल्या आहेत. टेस्ट खेळणाऱ्या देशांसह असोसिएट संघांविरुद्ध युएईच्या संघाने मॅचेस खेळल्या आहेत. 59 पैकी 17 मॅचमध्ये त्यांनी विजय मिळवला आहे तर 42मध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. युएईने वनडेत अफगाणिस्तान आणि झिम्बाब्वेला नमवलं आहे.

पहिली ट्वेन्टी-20 आणि कामगिरी

युएईने पहिला ट्वेन्टी-20 सामना 2014 मध्ये नेदरलँड्सविरुद्ध खेळला. आतापर्यंत युएईने 49 ट्वेन्टी-20 मॅचेस खेळल्या असून, 24 जिंकल्या आहेत तर 24 हरल्या आहेत. ट्वेन्टी-20 मध्ये युएईने अफगाणिस्तान, आयर्लंडला नमवलं आहे.

युएईचा संघ लिंबूटिंबू का राहिला?

युएईत क्रिकेट लोकप्रिय आहे. दुबई, शारजा आणि अबूधाबी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे यंदाची आयपीएल स्पर्धा युएई अर्थात संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये होते आहे. युएईचा राष्ट्रीय क्रिकेट संघ आहे. मात्र त्याचा मागमूसही दिसत नाही. त्यानिमित्ताने युएई क्रिकेट संघाचा घेतलेला आढावा.


सामग्री: युके सरकारने या लशीचे 10 कोटी डोस आपण विकत घेणार असल्याचं यापूर्वीच जाहीर केलंय. हे सगळं आशादायक असलं तरी तज्ज्ञांच्या मते लस कोरोना व्हायरससपासून नेमका किती बचाव करेल हे इतक्यात निश्चितपणे सांगता येणार नाही.

यासाठी वेगवेगळ्या देशांमध्ये चाचण्या सुरूच आहेत. बीबीसीचे प्रतिनिधी फर्गस वॉल्श यांचा हा स्पेशल रिपोर्ट.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ऑक्सफर्ड विद्यापीठात लशीवर काम करणाऱ्या संशोधकांनी एक मोठा पल्ला गाठलाय. त्यांनी विकसित केलेली लस सुरक्षित आहे आणि कोरोना व्हायरसविरोधात ती मानवी रोगप्रतिकारशक्तीला सज्ज करत असल्याचं सुमारे 1000 लोकांवर केलेल्या प्राथमिक चाचण्यांमधून समोर आलं.


सामग्री: युकेचे हवाई दल प्रमुख आणि चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ सर स्टुअर्ट पीच यांनी स्वतः एका जाहीर कार्यक्रमात रशिया या इंटरनेट केबल कापण्याची शक्यता असल्याचं म्हटलं आहे.

यामुळे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. रशिया खरंच असं कृत्य करेल का? रशिया किंवा इतर कुठल्या राष्ट्रानं असं पाऊल उचलल्यास नेमकी काय परिस्थिती ओढावेल?

इंटरनेट केबल नेमकं करतात काय?

इंटरनेट केबल जगभरातले सगळे देश आणि खंडांमध्ये संपर्क यंत्रणा प्रस्थापित करतात. जगभरात अशा ४२८ केबल असून त्यांची लांबी तब्बल ११ लाख किलोमीटर आहे. या केबल संपूर्ण पृथ्वीभोवती समुद्र तळातून एकप्रकारे गुंडाळल्या सारख्या आहेत.

मुख्य केबलच्या आत फायबर ऑप्टीक्स केबल असतात. त्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात माहितीचा साठा लहरींच्या स्वरूपात जगभर प्रवास करत असतात.

या अत्यंत महत्त्वाच्या केबलवर तंत्रज्ञान आणि जगाच्या संपर्क यंत्रणेचा मोठा भार असला तरी त्या अत्यंत नाजूक केबल्स आहेत.

फायबर ऑप्टीक्स केबलवर स्टील केबलचं आणि नंतर प्लास्टीक केबलचं आवरण आहे. पण, बहुतांश केबल्सची जाडी ही फक्त ३ सेंटीमिटरच आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे तसंच जहाजांच्या अँकरमुळे देखील या केबल्सचं नुकसान होऊ शकतं. इजिप्तजवळच्या पोर्ट ऑफ अलेक्सझांड्रीयामध्ये असा प्रकार पूर्वी घडला आहे. ज्यामुळे युरोप, अफ्रिका आणि आशियामधल्या संपर्क यंत्रणेत अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.

नेमकी भीती कसली?

बीबीसीचे संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ जोनाथन बिअल यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितलं की, "समुद्र तळावर पसरलेल्या या महत्त्वाच्या केबल एकतर रशियाकडून कापल्या जाऊ शकतात किंवा नष्ट केल्या जाऊ शकतात."

"रशियाचं अत्याधुनिक नौदल आणि मुख्यत्वे त्यांच्या पाणबुड्यांच्या हालचाली वाढल्या आहेत. ते माहितीच्या महाजालावर हल्ला करण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसत असल्याचं युकेच्या संरक्षण विभागानं आणि गुप्तचर यंत्रणांनी स्पष्ट केलं आहे."

यासाठी रशियाच्या पाणबुड्या या नॉर्थ अॅटलांटीक परिसरात आणि विशेषतः G I UK भागात म्हणजेच ग्रीनलँड, आईसलँड आणि युनायटेड किंग्डम या देशांच्या भूभागांच्या मध्यभागी असलेल्या समुद्रात गस्त घालत आहेत. तसंच त्यांच्या फेऱ्याही वाढल्या आहेत.

 या भागात पाणबुड्या, युद्धनौका आणि विमानांच्या माध्यमातून ब्रिटन तसंच नाटो राष्ट्र सतत गस्त घालण्यात कमी पडत असल्याचं सर स्टुअर्ट पीच यांनी सांगितलं.

"आम्ही आमच्या लष्करी साधनसामुग्रीत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

खोल समुद्र तळातून गेलेल्या इंटरनेट केबल कापण्याच्या बेत रशिया आखत आहे, असं UKच्या एका ज्येष्ठ हवाई दल अधिकाऱ्यांच म्हणणं आहे.


सामग्री: युकेत योग्यवेळी लॉकडाऊन लावण्यात आला का?

"लॉकडाऊन आठवडाभर आधी केलं असतं तर आणखी नागरिकांचे प्राण वाचू शकले असते. फेब्रुवारीत जी स्थिती लक्षात घेता, तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने निर्णय घेतले असते का? तर मला वाटतं नाही असं उत्तर असेल", हे उद्गार आहेत लिव्हरपूल विद्यापीठातील प्राध्यापक कॅल्युम सेंपल यांचे. कोव्हिड19 संदर्भात युके सरकारला सल्ला देणाऱ्या समितीतील महत्त्वाचे शास्त्रज्ञ आहेत.

युकेत कोरोना व्हायरसबाधित रुग्ण सापडू लागल्यापासून आम्ही शास्त्रोक्त मार्गाने जात आहोत असं युकेमधल्या मंत्र्यांनी वारंवार सांगितलं आहे. तरीही युकेतला कोरोनाचा मृत्यूदर जगातला सगळ्यात भयंकर असा आहे. कोरोनाने आतापर्यंत युकेत 50,000 लोकांचा जीव घेतला आहे.

तर लॉकडाऊनपूर्वी देण्यात आलेला सल्ला किती परिणामकारक होता?

कोरोनाला पसरण्याची संधी मिळाली का?

23 जानेवारी 2020 रोजी नकळतपणे कोरोना संक्रमित महिला चीनमधल्या वुहानमधून युकेला पोहोचली. विमानतळाहून बाहेर पडताना तिचं कोणत्याही प्रकारे चेकिंग झालं नाही. आठ दिवसांनंतर ती महिला आणि तिचे कुटुंबीय युकेतील पहिले कोरोना रुग्ण ठरले.

या महिलेनंतर केवळ चीनमधून नव्हे तर अन्य देशातून, युरोपातून किती माणसं युकेत संक्रमित स्थितीत आली याकडे कोणाचेच लक्ष नव्हते. फेब्रुवारी- मार्च हे महिने असेच निघून गेले.

प्राध्यापक सेंपल

कोरोना व्हायरसने इटली, स्पेन, फ्रान्स इथे पोहोचला आहे. त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत याची आम्हाला जाणीव झाली नाही असं प्राध्यापक सेंपल यांनी सांगितलं. सरकारला सल्ला देणाऱ्या सल्लागार समितीचे ते सदस्य आहेत.

या हलगर्जीपणाचा परिणाम म्हणजे या दोन महिन्यात कोरोनाचे 1,500 रुग्ण आढळले. त्यामुळेच ब्रिटनला मोठा फटका बसला.

प्राध्यापक ग्रॅहम मेडले हे सायंटिफिक पॅन्डेमिक इन्फ्ल्युएन्झा ग्रुपचे अध्यक्ष आहेत. सेज समितीला माहिती पुरवण्याचं काम हा गट करतो.

"जर मला एक गोष्ट माहिती असती ती म्हणजे युरोपातून युकेत येणाऱ्या माणसांची संख्या. उत्तर इटलीत कोरोनाने थैमान घातलेलं असेल तर युरोपातील अन्य देशात साथ पसरणं साहजिक आहे. मी हा विचार केला नाही".

कोरोनाने सर्वाधिक तडाखा इटलीला दिला.

प्राध्यापक गॅब्रिएल स्कॅली हे सार्वजनिक आरोग्य विषयातले तज्ज्ञ आहेत. मजूर पक्षाचे ते आरोग्यविषयक सल्लागार होते. कोरोना व्हायरस फैलावत असतानाही अन्य देशातून युकेत नियमितपणे माणसं येत होती.

"आम्ही आमच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

यंदाच्या वर्षीच्या सुरुवातीपासून कोरोना व्हायरसने विविध देशांमध्ये पाय पसरायला सुरुवात केली. कोरोनाचा काय परिणाम होऊ शकतो याच्या तज्ज्ञांनी केलेल्या आकलनात त्रुटी असल्याचं बीबीसीच्या डॉक्युमेंटरीत स्पष्ट झालं आहे. युनायटेड किंग्डममध्ये आता यावर चर्चा सुरू झाली आहे. आताही वाढत असलेल्या संख्येमुळे लॉकडाऊन नक्की कधी लावलं पाहिजे यावर मतं व्यक्त केली जात आहेत. अनेक तज्ज्ञांनी काही आडाखेही मांडले आहेत.


सामग्री: युकेतील हिंदूधर्मीय लेबर पक्षाच्या भूमिकेवर नाराज आहेत.

भारताने काश्मीरसंदर्भात कलम 370 हटवण्याच्या कृतीवर टीका करणारा प्रस्ताव मजूर पक्षाच्या वार्षिक बैठकीत मंजूर करण्यात आला. याच मुद्द्यावर ब्रिटिश हिंदू समाजात असंतोष वाढीस लागला. मजूर पक्ष हिंदूविरोधी आणि भारतविरोधी आहे, अशा बातम्या पसरू लागल्या.

प्रमुख हिंदू धर्मादाय संस्थेने टीका केल्यानंतर मजूर पक्षाने स्वत:ला त्या ठरावापासून दूर ठेवत हात झटकले आहेत.

भारत आणि पाकिस्तान दोन देश निर्माण झाल्यापासून काश्मीर हा दोन्ही देशांदरम्यानचा धगधगता मुद्दा राहिला आहे. काश्मीर हा आपला भाग असावा असं दोन्ही देशांना वाटतं.

काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हे कलम लागू असल्यानं काश्मीरला स्वत:चे कायदे बनवण्याचा अधिकार होता. काश्मीरचा स्वतंत्र ध्वजही होता.

भारताच्या या निर्णयानंतर सप्टेंबर महिन्यात युकेतील मजूर पक्षाने वार्षिक बैठकीत काश्मीरसंदर्भात प्रस्ताव मांडण्यात आला. काश्मीरमधील नागरिकांच्या मानवताधिकारांवर गदा आल्याचं या प्रस्तावात म्हटलं होतं. काश्मीरमधील नागरिकांना त्यांचे मूलभूत हक्क मिळायला हवेत, असंही या प्रस्तावात नमूद करण्यात आलं होतं.

अशा आशयाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याने युकेतील भारतीयांमध्ये मजूर पक्षाप्रती रागाची भावना निर्माण झाली.

काश्मीरवरून भारत-पाकिस्तान यांच्यातील संबंध दुरावलेले आहेत.

मजूर पक्षाच्या प्रस्तावाने प्रचंड राग आला आहे. अतिशय नाराज आहे, अशा शब्दांत युकेतील हिंदू कौन्सिलचे चेअरमन उमेश चंदर शर्मा यांनी आपल्या भावना बीबीसी रेडिओ4शी बोलताना व्यक्त केल्या. हिंदूंधर्मीयांच्या भावनांचे रक्षण करणे हे आमचं काम आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

मजूर पक्षाविरोधात का नाराजी?

युकेतील अनेक हिंदू मतदार मजूर पक्षाचे समर्थक आहेत. मात्र या प्रस्तावानंतर ते कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला मतदान करतील. या प्रस्तावामुळे मजूर पक्षाने युकेतील हिंदूंची नाराजी ओढवून घेतली आहे, यात शंका नसल्याचं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.

भारतातील सत्ताधारी भाजपने परदेशातील नागरिकांना मजूर पक्षाला मतदान करू नका, असं आवाहन केलं आहे. 12 डिसेंबरला युकेत सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत.

हिंदू कौन्सिलच्या कार्यक्रमात सदस्यांना मजूर पक्षाला मतदान करू नका, असे व्हॉट्सअप मेसेज पाठवण्यात आले.

सारासार विचार न...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आगामी निवडणुकांमध्ये ब्रिटीश हिंदूंची मतं आपल्या विरोधात जाऊ नयेत यासाठी मजूर पक्षाची धडपड सुरू आहे.


सामग्री: युकेमध्ये एका रुग्णाच्या शरीरातून HIV 'गायब' झाल्याचं डॉक्टरांना मार्च महिन्यात आढळून आलं. या रुग्णाच्या शरीरात स्टेम सेल प्रत्यारोपण करण्यात आलं होतं. त्यानंतर त्याच्या शरीरात HIV आढळून आला नाही. रुग्णाच्या शरीरातून हा विषाणू पूर्णपणे नाहीसा होण्याची ही दुसरीच वेळ आहे, असं डॉक्टरांनी म्हटलं आहे.

लंडनमधील या रुग्णावर कॅन्सरसाठी उपचार केले जात होते. त्याला HIV/एड्सही झाला होता. मात्र स्टेम सेल प्रत्यारोपणानंतर आता तो HIV साठीची औषधं घेत नाहीये.

संशोधकांच्या मते तो पूर्णपणे बरा झालाय, असं म्हणणं थोडं घाईचं होईल. HIV बाधित लोकांवर उपचार करण्यासाठी ही पद्धत व्यवहार्य नाहीये. मात्र भविष्यात HIV/एड्सवर उपचारासाठी याचा नक्कीच उपयोग होऊ शकतो.

लंडनमध्ये ज्या पुरूष रुग्णावर (त्याच्या नावाचा उल्लेख केला नाहीये.) उपचार सुरू होते, त्याला HIV/एड्स असल्याचं निदान 2003 मध्ये झालं होतं. 2012 मध्ये त्याला Hodgkin's Lymphoma (कॅन्सरचा एक प्रकार) असल्याचंही डॉक्टरांच्या लक्षात आलं.

त्याच्यावर केमोथेरपी सुरू करण्यात आली. त्याचसोबत HIV प्रतिरोधक दात्याच्या शरीरातील स्टेम सेल्सचं प्रत्यारोपणही त्याच्या शरीरात केलं गेलं. परिणामी त्याच्या शरीरातील HIV आणि कॅन्सरचं प्रमाण कमी होताना आढळून आलं.

युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडन, इंपीरिअर कॉलेज लंडन, केंब्रिज आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील संशोधकांनी या अभ्यासात सहभाग घेतला होता.

'केवळ योगायोग नाही'

एखाद्या रुग्णाच्या शरीरातून HIV नाहीसे होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. दहा वर्षांपूर्वी बर्लिनमधील एका रूग्णामध्ये bone-marrow प्रत्यारोपण करण्यात आलं होतं. HIV/एड्सवर मात करणारा टीमोथी ब्राऊन हा पहिला रुग्ण ठरला.

त्याच्यावर दोनदा bone-marrow प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करावी लागली. त्यानंतर टीमोथीवर ल्युकेमियासाठी रेडिओथेरपीही केली गेली.

"प्रत्यारोपणाद्वारे HIV हद्दपार करण्यात दुसऱ्यांदा यश मिळालं आहे. बर्लिनमधील रुग्ण हा केवळ योगायोग नव्हता, हे आम्ही सिद्ध केलं आहे. योग्य उपचारांमुळेच या दोन्ही रुग्णांमधील शरीरातून HIV नष्ट करण्यात यश मिळालं आहे," असं या संशोधनातील प्रमुख प्रोफेसर रवींद्र गुप्ता यांनी सांगितलं.

HIV असाध्य राहणार नाही?

संशोधनाचे निष्कर्ष हे उत्साहवर्धक असले, तरी HIV नं बाधित असलेल्या लाखो रुग्णांना त्यामुळं लगेचच उपचार उपलब्ध होतील, अशी आशा लगेचच करता येणार नाही.

HIV रुग्ण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

HIV हा आतापर्यंत असाध्य समजला जात होता. मात्र या आजारावर उपचार मिळण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे.


सामग्री: युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष पेट्रो पोरोशेंको आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन

रशियाने युक्रेनच्या तीन जहाजांवर हल्ला करून जहाजावरील 23 कर्मचाऱ्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर युक्रेनच्या काही भागांत मार्शल लॉ लागू करण्यात आला आहे. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष पेट्रो पोरोशेन्को यांनी मार्शल लॉ लागू करण्याची सूचना केली, त्याला संसदेने मान्यता दिली.

रशियाच्या संभाव्य हल्ल्याची शक्यता असलेल्या किनारी भागात 30 दिवसांसाठी हा मार्शल लॉ लागू असेल.

राष्ट्राध्यक्ष पोरोशेंको यांना या तणावातून आपली रेटिंग वाढवायची असल्याचं पुतिन म्हणाले. बुधवारी एका इन्वेस्टमेंट फोरममध्ये या वादावर आपली मत मांडली.

"त्यांना परिस्थिती चिघळवण्यासाठी काहीतरी करायचं होतं," असं पुतिन म्हणाले.

"रशियासोबत युद्धाच्या भीतीमुळे देश धोकादायक परिस्थितीत आहे. याला कुणीही हलक्यात घेऊ नये," असं राष्ट्राध्यक्ष पेट्रो पोरोशेन्को यांनी एका टीव्ही मुलाखतीत म्हणाले.

काय आहे प्रकरण?

रशियाने 2014ला ताब्यात घेतलेल्या क्रिमियापासून काही अंतरावर रशियाने समुद्रातील युक्रेनच्या 3 बोटींवर रशियाने हल्ला केला आणि या बोटी जप्त केल्या. यामध्ये युक्रेनचे किमान तीन खलाशी जखमी झाले आहेत.

रशियाची ही कृती म्हणजे आगळिक असल्याची टीका युक्रेनने केली आहे.

रशियाने ही जहाजांनी बेकायदेशीररीत्या समुद्रात प्रवेश केल्याचं म्हटलं आहे. रशियाने युक्रेनच्या या खलाशांची साक्षही टीव्हीवर प्रसारित केली असून त्यामध्ये युक्रेनचे खलाशी त्यांची कृती रशियासाठी प्रक्षोभक असल्याचं मान्य करताना दिसतात.

पण, आमच्या खलाशांना बळजबरीने डांबून त्यांनी कबुली देण्यास भाग पाडलं आहे, असा दावा युक्रेन नौदलाच्या प्रमुखांनी केला आहे.

पाहा व्हीडिओ: रशियासह तणावानंतर युक्रेनमध्ये मार्शल लॉ

गेल्या काही वर्षांतील रशिया आणि युक्रेन यांच्यात पहिल्यांदाच खुला संघर्ष होत आहे. तर रशियाचं पाठबळ असलेले फुटीरतावादी आणि रशियाचे स्वयंसेवक 2014पासून युक्रेनच्या फौजांशी पूर्वी युक्रेनमध्ये संघर्ष करत आहेत.

बऱ्याच पाश्चात्त्य देशांनी रशियाच्या कृतीचा विरोध केला आहे.

क्रिमिया प्रकरण काय  आहे?

क्रिमिया द्वीपकल्प अधिकृतरीत्या युक्रेनचा भाग आहे. अझोव समुद्र आणि काळ्या समुद्राच्यामध्ये असलेला क्रिमिया द्वीपकल्प हा युक्रेनच्या दक्षिणेकडचा भाग आहे. तर रशिया आणि क्रिमियाच्या दरम्यान केर्च ही सामुद्रधुनी आहे.

2014मध्ये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2019च्या निवडणुकांपूर्वी आपलं रेटिंग सुधारण्यासाठी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष पेट्रो पोरोशेंको रशियासोबत तणावाचं वातावरण निर्माण करत असल्याचा आरोप रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी केला आहे.


सामग्री: युक्रेनवर रशियानं कारवाई केल्यानंतर अमेरिकेनं रशियावर निर्बंध लादले होते. अमेरिकन राजकारणात हस्तक्षेप केल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. ही शस्त्रास्त्र खरेदी म्हणजे या आदेशाची पायमल्ली करण्यासारखं आहे, असं अमेरिकेनं म्हटलं आहे.

चीननं नुकताच 10 सुखोई SU-35 ही लढाऊ विमानं आणि S-400 क्षेपणास्त्र विकत घेतली आहेत.

अमेरिका आणि त्यांच्या पाश्चिमात्य सहकाऱ्यांनी रशियावर 2014मध्ये निर्बंध लादले, पण चीननं मात्र त्यांच्याशी व्यवहार सुरू ठेवला. मॉस्कोनं 2014मध्ये क्रिमियावर ताबा मिळवल्यानंतर अमेरिका आणि रशियाच्या संबंधात तणाव निर्माण झाला होता.

त्यानंतर रशियानं अमेरिकेच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप झाला तसंच रशियाच्या सीरियातल्या सहभागामुळे देखील दोन्ही देशात तणाव निर्माण झाला.

निर्बंधामुळे काय परिणाम होतील?

चीनच्या साहित्य-सामुग्री विकसन विभाग (EDD) आणि त्यांचे प्रमुख ली शांगफू यांच्यावर हे निर्बंध लादले गेले आहेत. रशियन शस्त्रास्त्र निर्यात कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्टसोबत त्यांनी व्यवहार केल्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.

ली आणि त्यांच्या कंपनीला 'ब्लॉक पर्सन लिस्ट'मध्ये टाकलं आहे. लिस्टमध्ये असलेल्या कंपनीच्या अमेरिकेतल्या संपत्तीवर टाच आणण्यात आली आहे तसंच त्या कंपन्यांशी किंवा व्यक्तींशी व्यवहार करू नये असे आदेश देण्यात आले आहेत.

EDDला निर्यात परवाना नाकारण्यात आला आहे. त्यांना अमेरिकन अर्थव्यवस्थेबाहेर काढण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. रशियन लष्कर आणि गुप्तहेर संघटनेशी निगडित असलेल्या 33 लोकांना 'ब्लॅक लिस्ट'मध्ये टाकण्यात आलं आहे.

एस-400 अॅंटी एअरक्राफ्ट वेपन सिस्टम

रशिया, इराण, उत्तर कोरिया या देशांवर आर्थिक निर्बंध लादण्यासाठी द काउंटरिंग अमेरिकाज् अॅडव्हर्सरीज थ्रू सॅंक्शन अॅक्ट (CAATSA) 2017साली मंजूर करण्यात आला.

या निर्बंधांची अंमलबजावणी व्हावी असा अध्यादेश डोनाल्ड ट्रंप यांनी गुरुवारी काढला आहे. या निर्बंधांचा रोख रशियावर असल्याचं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना सांगितलं.

एखाद्या देशाची संरक्षणविषयक क्षमता कमी करण्याच्या दृष्टीनं हे पाऊल उचलण्यात आलं नसून रशियाच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीनं हे पाऊल उचलण्यात आल्याचं अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.

या प्रकारच्या हालचाली इतर देशांनी केल्या तर त्यांच्यावर देखील अशीच कारवाई करण्यात येईल असं अमेरिकेनं म्हटलं.

रशियाचं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीनच्या लष्करानं रशियाकडून सुखोई विमानं विकत घेतल्यामुळे अमेरिकेनं चीनच्या लष्करावर निर्बंध लादले आहेत.


सामग्री: युगांडाच्या संसदेने पास केलेल्या एका कायद्यांतर्गत व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, व्हायबर, ट्विटर अशा कुठल्याही सोशल मीडियाच्या वापरावर एक विशेष कर आकारला जाणार आहे. प्रत्येक दिवसाला तीन रुपये 36 पैसे कर वापरकर्त्यांना द्यावा लागेल.

राष्ट्राध्यक्ष योवेरी मुसेवनी यांनी या कायद्याला पाठिंबा दिला आहे. पण हा कायदा आणण्याची वेळ का आली?

युगांडामध्ये सोशल मीडियावरील फुकटच्या गावगप्पा आणि अफवांवर लगाम लावण्यासाठी हा कायदा लागू केला जात असल्याचं ते म्हणाले. 1 जूलैपासून लागू होणाऱ्या या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होईल, याबाबत अजूनही स्पष्टती आहे.

नवीन एक्साईज ड्यूटी बिलमध्ये अनेक प्रकारचे टॅक्सही असतील. ज्यात एकूण मोबाइल मनी ट्रांझक्शनमध्ये एक टक्का टॅक्स वेगळा द्यावा लागेल. या टॅक्स पद्धतीमुळे युगांडातील गरीब वर्गाला मोठा फटका बसेल, असं समजलं जात आहे.

युगांडाचे अर्थ राज्यमंत्री डेव्हिड बहाटी यांनी हा वाढीव टॅक्स युगांडाचं राष्ट्रीय कर्ज कमी करण्यासाठीच लावण्यात आल्याचं सांगितलं.

असं असलं तरी तज्ज्ञांनी आणि काही इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्यांनी सोशल मीडियावर लावण्यात येणाऱ्या या कराविषयी शंका व्यक्त केल्या आहेत. या कराची अंमलबजावणी नेमकी कशी केली जाईल, याविषयी त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

युगांडाची सरकार सध्या सगळ्या मोबाइल सिम कार्डच्या नोंदणीही व्यवस्थितरीत्या पार पाडू शकलं नाही आहे. रॉयटर्सच्या बातमीनुसार, देशात 2.3 कोटी मोबाइल सेवाधारक आहेत, ज्यांच्यापैकी 1.7 कोटी लोक फक्त इंटरनेटचा वापर करतात.

म्हणून सोशल मीडिया नेमकं कोण वापरतंय आणि कोण नाही, याचा छडा अधिकारी कसा लावणार, हेही अजून स्पष्ट झालेलं नाही.

राष्ट्राध्यक्ष मुसेवनी

राष्ट्राध्यक्ष मुसेवनी यांनी मार्चपासूनच हा कायदा लागू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. त्यांनी अर्थ मंत्रालयाला एक पत्रही लिहिलं होतं, ज्यात त्यांनी स्पष्ट केलं होतं की सोशल मीडियावर टॅक्स लावणं हे देशाच्या हितात असेल, कारण त्यामुळे छाछुगिरी आणि अफवांवर आळाही घालता येईल.

पण मंत्रालयाचा प्रतिवाद होता की सोशल मीडियाचा वापर लोक शिक्षण आणि संशोधनासाठीही करतात, म्हणून यावर कर लावण्यात येऊ नये.

हा कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधन आणणारा असल्याचं टीकाकारांच म्हणणं आहे. पण या कायद्यामुळे लोक इंटरनेटचा कमी वापर करतील, अशी शक्यता व्यक्त करत अर्थ मंत्री माटिया कसायजा यांनी टीकाकारांना कडेला लावले...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तुम्हाला सोशल मीडियाचं व्यसन लागलं असेल तर युगांडाला जाऊ नका, कारण तिथे आता सोशल मीडिया वापरणाऱ्यांवर टॅक्स आकारला जाणार आहे.


सामग्री: युती होणार की नाही, हे अद्याप अधिकृतरीत्या कुणीही सांगण्यास तयार नाही. त्याचवेळी युतीला बाधक ठरतील, अशाही गोष्टी गेल्या आठवड्याभरापासून राज्यभरात सुरू आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, युवासेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे हे राज्यभर दौरा करतायत. मात्र युतीतच लढायचंय, असं ठामपणे कुणी सांगताना दिसत नाहीय.

गेली पाच वर्षं महाराष्ट्रात सत्तेत राहिलेले शिवसेना आणि भाजप युती करून आगामी निवडणुकांना सामोरं जाणार की स्वबळाचा नारा देणार, हे अद्याप निश्चित नाही. मात्र युतीतला तणाव वाढवणारी लक्षणं ठळकपणे दिसू लागली आहेत.

1) नाणार होणार की नाही होणार?

गेल्या पाच वर्षात शिवसेना आणि भाजपमधील संघर्षाच्या अनेक कारणांपैकी एक प्रमुख कारण रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग सीमेवरील प्रस्तावित नाणार रिफायनरी प्रकल्प. या प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिकांना समजावण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे दिसले, तर शिवसेनेने स्थानिक नेत्यांच्या मदतीनं सरकारविरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला.

नाणार रिफायनरी प्रकल्पाला शिवसेनेनं केलेल्या तीव्र विरोधामुळं युतीतल्या या दोन्ही पक्षांमधील संबंध तणावाचे बनले होते. अखेर लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं एक पाऊल मागे टाकत नाणार प्रकल्पासाठी पर्यायी जागा म्हणून रायगड जिल्ह्याचा विचार सुरू केला होता.

त्यावेळी शिवसेनेनं हा आपला विजय असल्यासारखे साजरा केला होता. स्वत: उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेऊन यासंदर्भात शिवसेनेनं मागणी लावून धरली होती, हे सांगितलं होतं.

मात्र नाणारचा मुद्दा आता पुन्हा युतीतल्या दोन्ही पक्षांमध्ये संबंध बिघडवण्यासाठी डोकं वर काढत असल्याचे संकेत मिळतायत. त्याचं निमित्त ठरलंय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा कोकण दौरा.

रत्नागिरीतल्या राजापुरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "नाणार रिफायनरी प्रकल्पामुळं एक लाख बेरोजगारांना रोजगार मिळेल. त्यामुळं प्रकल्प पुन्हा नाणारमध्ये आणण्यावर आम्ही फेरविचार करत आहोत."

मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यावर शिवसेनेनं आपली भूमिका जाहीर केली नसली, तरी दोन्ही पक्षात ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर या मुद्द्यावरून कलगीतुरा रंगण्याची शक्यता आहे.

2) जागावाटपावरून उद्धव ठाकरेंचा वैताग

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते भास्कर जाधव यांच्या पक्षप्रवेशावेळी उद्धव ठाकरेंना माध्यमांनी जागावाटपासंदर्भात प्रश्न विचारला असता,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्यास अवघ्या काही तासांचा अवधी उरलाय. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं आघाडी जाहीर करत जागावाटप पूर्णही केलंय. मात्र सत्ताधारी भाजप आणि सत्तेतील भागीदार शिवसेना यांच्या युतीचा अजून तळ्यात-मळ्यात असल्याचंच चित्र आहे.


सामग्री: युती होणारच

शिवसेना आणि भाजप यांच्यात युतीची घोषणा केव्हा होईल असा प्रश्न विचारला असता अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितलं की भाजप-शिवसेनेचा संसार हा 1989 पासून ते आजपर्यंत सुरू आहे. त्यामध्ये कुरबुरी होऊ शकते पण कोणत्याही दोन पक्षात हे होतच असतं असं मुनगंटीवार सांगितलं.

शिवसेना आणि भाजप युतीबाबत घोषणा, जागा वाटप याबाबत आम्ही पत्रकार परिषदेतून माहिती देऊ असं मुनगंटीवार यांनी सांगितलं.

कलम 370 या मुद्द्याचा वापर निवडणूक प्रचारात केला जात असल्याचा आरोप काँग्रेस करत आहे याबद्दल मुनगंटीवार म्हणाले, "370 कलम रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्रात नोकरी मिळणार नाही. पण भारत माझा देश आहे ही प्रतिज्ञा आपण घेतो पण काँग्रेसच्या नेत्यांनी घेतलेली नाही. काश्मीरच्या तरूणांना त्याचा फायदा आहे."

राष्ट्रवादीबाबत जर बोलायचं झालं तर ते कुठे राज्याच्या मुद्यांवर बोलतायेत. ते पण फक्त हाच प्रश्न विचारत आहेत की ईडीने नोटीस का पाठवली? मुद्द्यांवर तर ते पण बोलत नाहीत असं मुनगंटीवार म्हणाले.

एकनाथ खडसे म्हणाले होते की शरद पवारांचं नाव या प्रकरणात कुठून आलं हे मला कळलं नाही. याबाबत मुनगंटीवार यांनी खुलासा केला.

"खडसे बरोबर बोलतायेत त्यांच्या तक्रारीत नावं नसेल शरद पवारांचं... आम्हीही म्हणतोय नाव नव्हतं पण ज्यांनी तक्रार केली त्यात पवारांचं नाव आहे."

मोठा भाऊ कोण?

भाजप हा स्वतःला शिवसेनेचा मोठा भाऊ समजतो का? असं विचारलं असता मुनगंटीवार म्हणाले, "मोठे छोटे भाऊ असं काही नाही. आम्ही दोघं समविचारी पक्ष आहोत. वेगळ्या विदर्भाचा ठराव रद्द झालेला नाही. ज्यावेळी आम्हाला स्पष्ट बहुमत मिळालं तर आमचा प्रस्ताव वेगानं पुढे जाईल. आता कॉंग्रेस राष्ट्रवादीने पाठींब्याची भूमिका घ्यावी आणि पाठिंबा द्यावा. आम्ही प्रस्ताव पुढे नेऊ."

अजित पवारांचा राजीनामा नैराश्यातून आहे. आता आचारसंहिता असताना राजीनामा देण्याचा काय विषय आहे. त्यांना सत्तेची सवय आहे. आता कोण कधी पक्ष सोडेल माहिती नाही अशी परिस्थिती आहे, असं मुनगंटीवार म्हणाले.

 'खडसे नाराज नाहीत'

"खडसे साहेबांच्या तक्रारीत शरद पवारांचं नाव नव्हतं. ज्यांनी केस केली त्यांच्या तक्रारीत (शरद पवारांचं) नाव आहे. एकनाथ खडसे नाराज आहेत का, असं विचारल्यावर मुनगंटीवार म्हणाले, "मी अनेकदा त्यांच्याशी बोलतो. मला नाराजी जाणवली नाही. ते पक्षासाठी जीव ओतून काम करतात. त्यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"अजित पवारांनी निराशेपोटी राजीनामा दिला. आचारसंहिता लागल्यानंतर राजीनाम्याला काय अर्थ आहे? त्यांना सत्तेची सवय होती. आता त्यांना रोज भीती वाटते की कोण पक्ष सोडतंय. यातून हताशा आणि निराशा येते. त्याशिवाय दुसरं काही कारण असेल असं मला वाटत नाही," असं सुधीर मुनगंटीवार बीबीसी मराठीच्या 'राष्ट्र महाराष्ट्र' या कार्यक्रमात म्हणाले.


सामग्री: युतीच्या घोषणेनंतर गळाभेट घेताना उद्धव ठाकरे आणि अमित शाह, शेजारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत राहूनही एकमेकांशी भांडत बसलेल्या या दोन मित्रांमधलं भांडण आता तरी संपलं असं अनेकांना वाटलं. पण खरं युद्ध निवडणुकीअगोदर जागावाटपासाठी असणार आहे.

काही जागा अशा आहेत की ज्यासाठी दोन्ही पक्ष बाह्या सरसावून बसले आहेत आणि जरी त्या कोणा एकाच्या वाट्याला गेल्या तरीही दुसऱ्या मित्राकडूनच पाडापाडी होण्याची पूर्ण शक्यता आहे. त्यामुळेच ही युद्धापूर्वीची शांतता आहे.

त्यातल्या एक जागा आहे जालना, त्याबाबतचा तिढा सोडवण्यासाठी अर्जून खोतकर आज मातोश्रीवर जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत उद्धव ठाकरे काय निर्णय घेतात याकडेच सर्वांच्या नजरा आहेत.

1) जालना : दानवे विरुद्ध खोतकर

मराठवाड्यातली जालन्याची जागा ही एक अशी लोकसभेची जागा आहे जी सेना-भाजपा युतीसाठी डोकेदुखी बनणार आहे. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे शिवसेनेचे राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्यातलं वैर.

रावसाहेब दानवे इथून खासदार आहेत आणि ते केंद्रात मंत्रीही होते. पण खोतकरांनी युती होण्यागोदरच जाहीर करून टाकलं होतं की ते यंदाची लोकसभेची निवडणूक जालन्यातून लढवणार आणि दानवेंना पाडणार.

युती झाली तरीही खोतकरांनी आपला निर्णय बदलला नाही आणि प्रसंगी शिवसेना सोडून कॉंग्रेसतर्फे निवडणूक लढवण्याचा इरादाही त्यांनी कार्यकर्त्यांशी बोलून दाखवल्याची चर्चा आहे.

दानवेंमुळं भाजपासाठी जालन्याची जागा एवढी प्रतिष्ठेची आहे की मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सहकारमंत्री सुभाष देशमुखांना मध्यस्थी करण्यासाठी पाठवलं. तीनही नेत्यांमध्ये बंद दाराआड चर्चा झाली. पण खोतकर माघार घेण्यास तयार नाहीत. दानवे आणि खोतकरांमधून विस्तवही जात नाही.

उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस

'बीबीसी मराठी'शी बोलतांनाही खोतकरांनी आपला हा निर्णय स्पष्टपणे सांगितला. "जालन्याची जागा सेनेला सोडावी अशी आमची स्पष्ट भूमिका आहे आणि मी निवडणूक लढवायला तयार आहे. जरी युतीत ही जागा भाजपाकडे असली तर मग मैत्रीपूर्ण लढत व्हावी अशी आमची मागणी आहे. मी उद्धव साहेबांसमोर हे सगळं मांडलं आहे. ते अंतिम निर्णय घेतील," खोतकर म्हणाले.

ही लढाई केवळ एका मतदारसंघातल्या वर्चस्वाची नाही आहे. तर मराठवाड्यावरच्या वर्चस्वाचीही आहे. युती तुटल्यानंतर झालेल्या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

होईल की नाही असं म्हणता म्हणता भाजपा-शिवसेना युती झाली. युतीच्या पारड्यात मत टाकून बसलेल्या दोन्ही पक्षांतल्या अनेक खासदार आणि इच्छुकांना हायसं वाटलं.


सामग्री: युतीच्या घोषणेनंतर गळाभेट घेताना उद्धव ठाकरे आणि अमित शाह, शेजारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप अध्यक्ष अमित शाह आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत ही घोषणा केली. लोकसभेला भाजप 25 आणि शिवसेना 23 जागा लढवणार आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत दोन्ही पक्ष निम्म्या-निम्म्या जागा लढवणार आहेत.

पाहा युतीची घोषणा

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे आता राज्यव्यापी दौरा करणार आहेत, असं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं आहे. पण एकाही प्रश्नाचं उत्तर न देता ही पत्रकार परिषद संपली.

युतीच्या घोषणेवर संपादक आशिष दीक्षित यांचं विश्लेषण

रात्री 8.20 - आम्ही 45 जागा जिंकू - शाह

युतीची घोषणा

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी म्हटलं की आम्ही राज्यात 45 जागा जिंकू.

रात्री 8.10 - आता साफ मनाने नवी सुरुवात - उद्धव

उद्धव ठाकरे:

रात्री 8.05 - जागावाटप जाहीर

अखेर मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली - लोकसभेत शिवसेना - 23 तर भाजप - 25 जागा लढवणार. तर विधानसभेत अर्ध्याअर्ध्या जागा दोन्ही पक्ष लढवणार.

संध्याकाळी 7.45 - पत्रकार परिषदेला सुरुवात

अमित शाह, उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रकार परिषदेला सुरुवात.

देवेंद्र फडणवीस:

संध्याकाळी 7.30 - चर्चा संपली

45 मिनिटांनंतर अमित शाह आणि उद्धव ठाकरेंची चर्चा संपली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि आदित्य ठाकरेही उपस्थित होते. सर्व नेते वरळीतल्या ब्लू सी या हॉटेलच्या दिशेने निघाले आहेत. तिथे युतीची घोषणा होणार आहे.

संध्याकाळी 6.30 वाजता - मातोश्रीवर ताफा

भाजप अध्यक्ष अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या मातोश्री या निवासस्थानी पोहोचले आहेत. तिथे शिवसेनेचे अनेक नेते उपस्थित आहेत.

संध्याकाळी 6 वाजता:

काँग्रेस नेते आणि विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आरोप केला आहे की भाजपने उद्धव ठाकरेंना ब्लॅकमेल करून युती करण्यासाठी भाग पाडलं आहे. ईडी (अंमलबजावणी संचालनालय) चौकशीची भीती घातल्यामुळे शिवसेना तयार झाली, असं विखे पाटील म्हणाले. एरव्ही एवढी टीका करणारी भाजप एकाएकी युतीसाठी कशी तयार झाली, हे गूढ आहे, असंही ते म्हणाले.

संध्याकाळी 5 वाजता

भाजप अध्यक्ष अमित शाह मुंबईत दाखल. सोफीटेल हॉटेलमध्ये दाखल.

दरम्यान, पत्रकार परिषदेच्या ठिकाणी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अखेर भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना यांनी महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी युतीची घोषणा केली आहे.


सामग्री: युद्धकैद्याची पत्नी एवढीच दमयंती तांबेंची ओळख नाही...

दुपारी बाराची वेळ, दिल्लीची ओसरत आलेली थंडी, हातात चहाचा कप आणि दमयंती तांबे मला त्यांच्या आयुष्यातल्या गमती-जमती सांगत असतात. हो, त्याच ज्या गेली 48 वर्षं आपल्या नवऱ्याला पाकिस्तानातून परत आणण्यासाठी संघर्ष, सॉरी प्रयत्न करत आहेत.

"संघर्षबिघर्ष नको म्हणू बाई, मग तो फारच मोठा शब्द वाटतो. मी प्रयत्न करतेय, कसोशीने आणि करत राहीन पण मला संघर्ष शब्द काही आवडत नाही," त्या सांगतात.

त्यांचे पती फ्लाईट लेफ्टनंट विजय तांबे भारतीय वायूसेनेत होते. 1971 च्या युद्धात लढताना त्यांचं विमान पाकिस्तानी सैन्याने मुलतानजवळ पाडलं आणि त्यांना ताब्यात घेतलं. त्यावेळी त्यांच्या लग्नाला फक्त 18 महिने झाले होते.

पाकिस्तानाच्या ताब्यात असलेले विंग कमांडर अभिनंदन 50 तासात परतले, तशा दमयंती तांबेच्या बातम्या यायला लागल्या. एकटी बाई, आता तर सत्तरीच्या वरच्या असतील, गेली 48 वर्षं पाकिस्तानात अडकलेल्या नवऱ्याला परत आणण्यासाठी झगडतेय आणि तरीही तिच्या प्रयत्नांना यश आलं नाही हा बातमीचा विषय नसता तर नवलच.

मीही त्यांना त्यासाठीच तर भेटायला गेले होते, पण त्यांना भेटले आणि लक्षात आलं की या बाईंचं आयुष्य त्या एका घटनेपाशी थांबलेलं नाही (जसं अनेकांनी म्हटलं) तर तिथून सुरु होऊन पुढे अनेकांना प्रेरणा देणारं ठरलं.

दमयंती तांबे, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या माजी डेप्युटी स्पोर्टस डायरेक्टर, भारताच्या आंतरराष्ट्रीय बॅडमिंटनपटू, अर्जुन पुरस्काराच्या मानकरी. पण त्यांची एकच ओळख सगळ्यांनी ठसवली आहे, गेली 48 वर्ष आपल्या नवऱ्याची वाट पाहाणारी स्त्री.

ऑफिसमधून त्यांना फोन केला, म्हटलं भेटायला कधी येऊ? पुढचे दोन दिवस त्या गडबडीत होत्या.  तिसऱ्या दिवशी सकाळी 11 वाजता त्यांनी मला बोलावलं.

दमयंती तांबे बॅडमिंटनच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या खेळाडू आहेत.

"आणि हो, तुझे प्रश्न लिहून आण," त्या फोनवर म्हणाल्या. "दुसरी गोष्ट, नेमके प्रश्न विचार, उगाच तुमच्या पतीच्या आठवणी सांगा, गेल्या 48 वर्षांत तुम्ही कसं जगलात ते सांगा, असे प्रश्न विचारू नको. तु माझ्याशी बोलणार तासभर, त्यात 48 वर्षांचा लेखाजोखा सांगणं मला जमणार नाही, आणि तुला समजणारही नाही," त्या उत्तरल्या. म्हटलं आजीबाई कडक दिसताहेत.

त्यामुळे भेटायला गेले तेव्हा थोड्या तयारीतच. दार बाईंनीच उघडलं. माझ्या हातात ट्रायपॉडची बॅग आणि माझा कॅमेरामन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"तुमचे पती पकडले गेले असतील पाकिस्तानात, ते नंतर बघू. पण तुम्ही आधी अंबाल्याचं सरकारी घर रिकामं करा. अधिकाऱ्यांच्या घरांची सध्या फार कमतरता आहे. मग बोलू आम्ही तुमच्याशी," असं 23 वर्षांच्या दमयंती तांबेंना एका मंत्र्यांनी ऐकवलं होतं.


सामग्री: युद्धासाठी लागणारी सामुग्री उत्पादन करण्यासाठी ब्रिटीश सरकारने भारतात मोठी कंत्राटं दिली होती. अशा सामुग्रीची देवाणघेवाण करताना भ्रष्टाचार होत असल्याचं तेव्हा उघडकीस आलं. तो थांबवण्यासाठी ब्रिटीश सरकारने Special Police Establishment act (SPE) नावाने भ्रष्टाचारविरोधी एक कायदा केला.

त्यानुसार युद्ध सामुग्रीच्या उत्पादनात होत असलेल्या भ्रष्टाचारविरोधात कारवाई करण्यात येत असे. ही संस्था तेव्हा युद्ध विभागाच्या अधिपत्याखाली काम करायची.

पण दुसरं महायुद्ध संपल्यावर केंद्र सरकारमधील इतर भ्रष्टाचारसंबंधी प्रकरणं हाताळण्यासाठी एका केंद्रीय तपास संस्थेची गरज भासू लागली.

तेव्हा 1946मध्ये या कायद्यात सुधारणा करून Delhi Special Police Establishment act (DSPE) हा कायदा करण्यात आला. तसंच त्यावेळी ही संस्था गृह मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली आणण्यात आली. भारत सरकारच्या सगळ्या विभागातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे अधिकार या संस्थेला देण्यात आले.

केंद्र सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशात ही संस्था थेट तपास करू शकते. राज्य सरकारने विनंती केली तर राज्यातली केसही CBIकडे सोपवली जाते. देशभरात CBI ची 10 विभागीय कार्यालये आहेत.

CBI ची औपचारीक स्थापना

पुढे 1963 मध्ये औपाचरिकरित्या Central Bureau of Investigation (CBI) म्हणजे केंद्रीय गुन्हे अन्वेशन विभागाची स्थापना झाली. डी. पी. कोहली हे या संस्थेचे संस्थापक संचालक झाले. तेव्हा जवाहरलाल नेहरू देशाचे पंतप्रधान होते आणि लाल बहादूर शास्त्री गृहमंत्री होते.

दरम्यान, CBI स्थापन झाल्यानंतर या संस्थेला पुरेसे अधिकार देण्यात आणखी काही वर्षं जावी लागली. तोपर्यंत ही संस्था केवळ भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गुन्ह्यांचाच तपास करत होती.

1965 साली आणखी अधिकार दिल्यावर ही संस्था शक्तिशाली बनली. तेव्हापासून हत्या, दहशतवादी हल्ले, अपहरण या सारखे अनेक गुन्ह्यांचे तपास ही संस्था करू लागली.

CBI आता गुन्ह्यांचा तपास करणारी देशातली सगळ्यांत मोठी संस्था आहे. सगळ्या 'हाय प्रोफाईल' केसेस या संस्थेकडे तपासासाठी दिल्याच पाहायला मिळतं.

CBI संचालकाची निवड कशी केली जाते?

CBI संचालक नेमणुकीच्या प्रक्रियेत अनेक बदल होत गेले आहेत. 2003 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर DSPE कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. नेमणुकीत पारदर्शकता आणण्यासाठी हे बदल करण्यात आले होते.

त्यानुसार CVC च्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकार एक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दुसऱ्या महायुद्धाच्यावेळी भारतात युद्धसामुग्री उत्पादनात भ्रष्टाचार वाढला होता. तो थांबवण्यासाठी एक संस्था स्थापन केली होती. तीच संस्था पुढं CBI म्हणून ओळखली गेली.


सामग्री: युनायटेड किंगडमसह 60 देशांत पुनर्वापर करता न येणाऱ्या प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलियात कचरा कमी करण्याच्या उद्देशाने सहापैकी 4 राज्यांत प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. नव्या नियमांनुसार प्लास्टिकचा वापर करणाऱ्या रिटेल कंपन्यांना दंड भरावा लागणार आहे.

या वीकेंडपासून या बंदीची अंमलबजावणी सुरू झाली. बंदी नंतर रिटेलमधील स्टोअरमधील कर्मचारी आणि ग्राहक यांच्यामध्ये वादाचे प्रसंग घडत आहेत. एका स्टोअरमध्ये एका ग्राहकाने दुकानदाराची कॉलर पकडली तर दुसऱ्या एका ग्राहकाने ही बंदी म्हणजे भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप केला.

ऑस्ट्रेलियातील वूलवर्थ या सुपर बजारच्या चेनने 20 जूनपासून प्लास्टिकवर बंदी घातली. त्याऐवजी पुनर्वापर होऊ शकणाऱ्या प्लास्टिकच्या पिशव्या विकायला सुरुवात केली आहे.

पण ग्राहकांच्या रोषामुळे या स्टोअरने 8 जुलैपर्यंत पुनर्वापर करण्याजोगी प्लास्टिक पिशव्या मोफत द्यायला सुरुवात केली.

"हा बदल पचवण्याठी ग्राहकांना सहकार्याची गरज आहे," असं वूलवर्थ चे व्यवस्थापकीय संचालक क्लेर पीटर्स यांनी सांगितलं.

कोल्स या दुसऱ्या रिटेल चेनने रविवारी अतिरिक्त बिल काऊंटर उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्राहकांना ही बंदी समजवून सांगण्यासाठी अधिक कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत.

रिटेल स्टाफ युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी ग्राहकांना कर्मचाऱ्यांशी सभ्यपणे वागण्याची आवाहन केली आहे.

"या बदलामुळे ग्राहकांमध्ये रोष आहे याची आम्हाला कल्पना आहे. मात्र दुकानदारांशी गैरवर्तणूक खपवून घेतली जाणार नाही," असं द शॉप डिस्ट्रिब्युटिव्ह अँड अलाईड एम्प्लॉईज असोसिएशनचे राष्ट्रीय सचिव गेराड ड्वायर यांनी म्हटलं आहे.

कॅरिबियन समुद्रावर प्लास्टिकचं साम्राज्य

या युनियनने आतापर्यंत 132 कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केली आहे, त्यातील 57 जणांनी  त्यांना वाईट वागणूक मिळाल्याचं म्हटलं आहे.

समुद्रात किती प्लास्टिक आहे?

जगातील समुद्रात 80 लाख टन प्लास्टिक जमा होतंय. संयुक्त राष्ट्रांनी 2022पर्यंत पुनर्वापर न होणाऱ्या प्लास्टिकचा वापर थांबण्याचं आवाहन केलं आहे.

नद्यांमधून वाहत येणार प्लास्टिक समुद्रात जातं. एका अभ्यासानुसार समुद्रात 95 टक्के प्लास्टिक अशा पद्धतीनं येतं. यापैकी आठ नद्या आशियातील आहेत.

बहुतांश प्लास्टिक चीनमधून येतं.  परंतु इंडोनेशिया, फिलीपिन्स आणि व्हिएतनाम हे देशही प्लास्टिकच्या प्रदूषणात आघाडीवर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. तर जगभरातही काही देशांत प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात येत आहे. आता ऑस्ट्रेलियातील रिटेल कंपन्यांनी प्लास्टिकवर बंदीची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. यातून रिटेल स्टोअरमध्ये ग्राहक आणि कर्मचारी यांच्याचा वादाचे प्रसंग घडत आहेत.


सामग्री: युनायटेड किंग्डमचे नवे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या मंत्रिमंडळात भारतीय वंशाच्या प्रीती पटेल यांच्याकडे गृह मंत्रालयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. तर पाकिस्तानी वंशाचे साजिद जावेद यांच्याकडे अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

2017 साली इस्रायली अधिकाऱ्यांबरोबर अनधिकृत भेटीगाठी घेतल्यामुळे प्रीती पटेल यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. बोरिस यांच्या मंत्रिमंडळात डॉमिनिक राब यांना परराष्ट्र मंत्रालयाची धुरा सोपवण्यात आली आहे.

थेरेसा मे बुधवारी बकिंगहम पॅलेसमध्ये गेल्या आणि त्यांनी  महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय यांच्याकडे आपला राजीनामा सोपवला. आता बोरिस जॉन्सन यांनी थेरेसा मे यांची जागा घेतली आहे.

बोरीस जॉन्सन महाराणी एलिझाबेथ यांची भेट घेतली. सरकार स्थापनेसाठी 'हाऊस ऑफ कॉमन्स'मध्ये त्यांच्याकडे बहुमत आहे का, याबद्दल महाराणी एलिझाबेथ यांनी त्यांच्याकडे विचारणा केली. त्यांच्याकडे बहुमत असल्यामुळे पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या नावाची घोषणा झाली.

जॉन्सन हे महाराणी एलिझाबेथ यांच्या कार्यकाळातील 14 वे पंतप्रधान आहेत. एलिझाबेथ जेव्हा महाराणी झाल्या तेव्हा त्यांच्या कार्यकाळात विन्स्टन चर्चिल पहिले पंतप्रधान होते.

शपथविधीनंतर बोरीस जॉन्सन औपचारिकरित्या 10 डाउनिंग स्ट्रीटला राहायला जातील. 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटनच्या पंतप्रधानांचं सरकारी निवासस्थान आहे.

प्रीती पटेल

 प्रीती पटेल माजी आंतरराष्ट्रीय विकास सचिव आहेत.  इस्रायली अधिकाऱ्यांसोबत गुप्त बैठक केल्यामुळे त्यांना 2017 साली राजीनामा द्यावा लागला होता.

47 वर्षांच्या प्रीती पटेल यांचा जन्म लंडनमध्येच झाला. त्यांचे आई-वडील मूळचे गुजरातचे आहेत. मात्र, त्यानंतर ते युगांडाला गेले. 1960च्या दशकात ते लंडनमध्ये स्थायिक झाले.

प्रीती पटेल खूप तरुण वयात कॉन्झर्वेटिव्ह पक्षाच्या सदस्य बनल्या. त्यावेळी त्या 20 वर्षांच्याही नव्हत्या. जॉन मेजर त्यावेळी  ब्रिटनचे पंतप्रधान होते. प्रीती पटेल 2010 सालापासून विटहमच्या खासदार आहेत.

बोरीस जॉन्सन यांच्या मंत्रीमंडळात त्यांना गृहमंत्रीपद मिळाले आहे.

आलोक शर्मा

51 वर्षांच्या आलोक शर्मा यांचा जन्म भारतातल्या आग्र्यामधला.  मात्र, वयाच्या पाचव्या वर्षीच ते आई-वडिलांसोबत ब्रिटनमधल्या रीडिंगमध्ये स्थायिक झाले.

ते व्यवसायाने चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत. राजकारणात येण्याआधी ते 16 वर्ष बँकिंग क्षेत्रात होते.

शर्मा 2010 सालापासून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बोरिस जॉन्सन यांची ब्रिटनच्या कॉन्झर्वेटिव्ह पक्षाच्या नेतेपदी निवड झाली आहे. या निवडीसोबतच त्यांनी ग्रेट ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लंडचे नवीन पंतप्रधान म्हणून कार्यभार स्वीकारला.


सामग्री: युनायटेड फोरम ऑफ बँक यूनियन, या देशातल्या सर्वांत मोठ्या बँक कर्मचारी यूनियनने बंदची हाक दिली आहे. या फोरममध्ये बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या 9 संघटनांचा समावेश आहे.

सरकार आयडीबीआय बँकेसह दोन राष्ट्रीय बँकांचं खाजगीकरण करणार असल्याविरोधात हा संप पुकारण्यात आला आहे. बँक यूनियन्सचा खाजगीकरणाला विरोध आहे.

सरकारी बँका मजबूत करून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची गरज असताना सरकार अगदी उलट दिशेने पावलं टाकत असल्याचं या कर्मचारी संघटनांचं म्हणणं आहे.

खाजगीकरणाला कर्मचाऱ्यांचा विरोध

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना यावर्षी दोन राष्ट्रीय बँकांसह एका विमा कंपनीचं खाजगीकरण करणार असल्याची घोषणा केली होती.

याशिवाय, आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणाचं काम सुरू आहे आणि जीवन विमा निगममधले (LIC) शेअर्स विकण्याची घोषणाही याआधीच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. मात्र, ज्या दोन सरकारी बँकांचं खाजगीकरण होणार आहे त्या कोणत्या आणि त्या बँकेतले सर्वच शेअर्स सरकार विकणार की अंशतः हे अजून स्पष्ट नाही.

मात्र, सरकार चार बँका विकण्याच्या तयारीत असल्याची जोरदार चर्चा आहे. यात बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया अशी त्यांची नावं आहेत.

या बँकेची नावं अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, या चार बँकेतल्या 1 लाख 30 हजार कर्मचाऱ्यांसह इतरही सरकारी बँकांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये या चर्चांमुळे गोंधळ आहे.

बँकांचं राष्ट्रियीकरण

1969 साली इंदिरा गांधी सरकारने 14 बँकांचं राष्ट्रियीकरण केलं होतं. देशातल्या सर्वच स्तरांचा विकास करण्याची सामाजिक जबाबदारी निभावत नसल्याचा आणि केवळ मालक आणि धनाढ्यांच्या हातातल्या कळसूत्री बाहुल्या बनल्याचा आरोप या बँकांवर होता. या निर्णयालाच बँकांच्या राष्ट्रियीकरणाची सुरुवात मानलं जातं.

मात्र, त्याआधी 1955 साली सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा कारभार आपल्या हाती घेतला होता. शिवाय, 1980 साली मोरारजी देसाई यांच्या जनता पक्षाच्या सरकारने आणखी 6 बँकांचं राष्ट्रियीकरण केलं होतं. बँक राष्ट्रियीकरणाच्या 52 वर्षांनंतर विद्यमान सरकार हे चक्र आता उलट दिशेने फिरवण्याचा प्रयत्न करतंय.

खरंतर 1991 साली झालेल्या आर्थिक सुधारणांनंतर व्यापार करणं हे सरकारचं काम नाही, असं वारंवार म्हटलं गेलं. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही हाच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सोमवार (15 मार्च) आणि मंगळवारी (16 मार्च) देशभरातल्या सर्व सार्वजनिक बँकांनी संप पुकारला आहे.


सामग्री: युनिर्व्हसिटीमध्ये मी त्याला बरेचदा येताजाता पाहिलं होतं. तो दिसायला चांगला आणि स्मार्ट होता. तो जणू एखादा सेलेब्रेटी असावा, असं लोकं त्याच्याबद्दल अनेकदा बोलत असत. सहाएक महिन्यांपूर्वी त्याच्या एका मित्राबरोबर फिरताना आमची भेट झाली होती. पण तो फारसं धड बोललाही नव्हता. त्याला पाहावं तेव्हा तो सतत त्याच्या मित्रांच्या घोळक्यात गप्पाटप्पांत मग्न असे. तरीही त्यांच्यात उठून दिसे. त्याच्या लेखी जग कस्पटासमान होतं. `कुल` भासवणाऱ्या इतरांपासून वेगळं भासवण्यासाठी काही वेगळ करायची गरज नव्हती.

तेव्हा माझं तिसरं अर्थात शेवटचं वर्ष संपत आलं होतं आणि पुढच्या आयुष्यात मी काय करणार किंवा करावं हे ठरवायची वेळ शेवटी आलीच होती. त्या वर्षी उन्हाळा कधी नव्हे इतका असह्य होत होता. रोज सकाळी उठल्यावर आजतरी पाऊस पडेल अशी आशा करण्यातच सारा दिवस मावळून जायचा. वास्तविक हवामान अगदी बेक्कार झालं असलं तरीही अद्याप शाबूत असलेल्या स्वातंत्र्याच्या शक्यता मावळणं बाकी होतं.

काहीतरी चांगलं घडेल अशा आशादायी चित्रावर विश्वास ठेवून आम्हा विद्यार्थ्यांना आमची घरं सोडायची होती. त्यामुळं जवळपास दोन आठवड्यातली एकही रात्र विनापार्टीची गेली असं झालंच नाही. त्यातल्याच एका रात्री ती घटना घडली.

शहराच्या बाहेर असणाऱ्या एका गुप्त ठिकाणी ही पार्टी होणार होती. आमचा ड्रेसकोड काय, लोकांना कुठं आणि किती वाजता भेटायचं हेही सांगण्यात आलं होतं.

माझ्या बेस्ट फ्रेण्डससोबत मी तयार झाले. आम्ही थोडीशी दारू प्यायलो. एकमेकींचा मेकअप केला आणि ठरल्या ठिकाणी जायला टॅक्सी केली. तिथं पोहचल्यावर बघते तर काय माझे मित्र ड्रग्ज घेत होते. मीही त्यांच्यात सामील झाले. MDMA चा बोकांदा मारला. हे असं मी यापूर्वीही केलं होतं आणि त्यासाठी हे ठिकाण सुरक्षित आहे, असा माझा समज होता. तिथं शंभरहून अधिकजण होते आणि आम्ही एकमेकांना ओळखत होतो.

मी माझ्या मित्रांसोबत मनसोक्त डान्स केला, करत होते. मध्येच एकदा मी हळूच किलकिल्या डोळ्यांनी त्याला पाहिलं. तर त्याचं लक्ष माझ्याकडंच केंद्रित झालं होतं. भोवतालच्या घोळक्यांमधून वाट काढतकाढत तो माझ्याच दिशेनं येत होता. मग आम्ही नाचायला सुरुवात केली. त्यानं मला ड्रिंक ऑफर केलं.

नंतर मला जाग आली तेव्हा मी गवतावर पडले होते. पार्टीतल्या संगीताचा मंद आवाज थोड्याशा दूरवरून का होईना पण तिथं ऐकू येतो आहे, असं वाटत होतं. त्यामुळं पार्टीच्या ठिकाणाहून मी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

माझ्यासोबत जे झालं तो बलात्कार होता. पण त्याक्षणी मला हे समजलं नाही. ही बळजबरी आहे, हे माझ्या मेंदूपर्यंत पोहचलंच नाही. एका क्षणी मला वाटलं की, चूक माझीच आहे. कारण त्या रात्री मला त्याचं आकर्षण वाटलं होतं.


सामग्री: युनिव्हर्सिटी ऑफ फार्मिंगटनची वेबसाइट

ज्या विद्यार्थ्यांनी हा या विद्यापीठात प्रवेश घेतला होता, त्यांना हे कृत्य अवैध आहे, याची कल्पना होती, असा दावा अमेरिकेने केला आहे.  युनिव्हर्सिटी ऑफ फॉर्मिंटन असं या बोगस विद्यापीठाचं नाव आहे. मिशिगन विद्यापीठात हे विद्यापीठ असल्याचं जाहिरातीत म्हटलं आहे.

तर भारतीय अधिकाऱ्यांनी भारतातील विद्यार्थी या फसवणुकीला बळी पडले असण्याची शक्यता आहे, अशी भूमिका घेतील आहे.

शनिवारी भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने दिल्लीत अमेरिकेच्या दूतावासात या प्रकरणी निषेध नोंदवला आणि विद्यार्थ्यांना कायदेशीर पातळीवर मदत द्यावी, अशी मागणी केली.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, "भारतीय विद्यार्थ्यांना योग्य वागणूक मिळावी. तसेच भारतीय अधिकाऱ्यांशी त्यांचा संपर्क करून द्यावा जेणे करून त्यांना कायदेशीर मदत उपलब्ध करून दिली जाईल."

असे फसले भारतीय विद्यार्थी

2015पासून हे बोगस विद्यापीठ सुरू आहे. अमेरिकेतील माध्यामांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे विद्यापीठ अशा परदेशी लोकांसाठी होतं जे विद्यार्थी व्हिसावर अमेरिकेत राहू इच्छित होते.

या विद्यापीठीची वेबसाईट होती, यावर ग्रंथालय आणि क्लासरूमचे फोटो आहेत. काही फोटोंत विद्यार्थी कँपसमध्ये बोलत असल्याचेही फोटो आहेत.

प्रवेशाच्या जाहिरातीमध्ये महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी वार्षिक फी 8,500 डॉलर तर पदवीसाठी वार्षिक फी 11 हजार डॉलर असल्याचं म्हटलं होतं.

युनिव्हर्सिटी ऑफ फार्मिंगटनची वेबसाइट

या विद्यापीठाचं बनावट फेसबुक पेजही आहे. मिशिगनमधील डेट्रॉईटमधील एका बिझनेस पार्कमध्ये हे विद्यापीठ आहे. मागील आठवड्यात न्यायालयात जी कागदपत्र सादर करण्यात आली त्यातून हे विद्यापीठ चालवणारे लोक अमेरिकेतील Immigration and Customs Enforcement Agencyचे अंडरकव्हर एजंट होते.

आरोप कुणावर?

मिशिगनमधील जिल्हा न्यायालयात या संदर्भात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. यात म्हटलं आहे की विद्यापीठ बोगस आहे आणि हा सर्व बनाव आहे, हे विद्यार्थ्यांना माहिती होतं. विद्यापीठाचा वापर पैशांच्या बदल्यात अमेरिकेत राहाण्यासाठी केला जात होता, असा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात 130 विद्यार्थ्यांना अटक झाली असून त्यातील 129 भारतीय आहेत. हे विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी 'मदत' करणाऱ्या 8 जणांनाही अटक झाली आहे. हे सर्व आरोप व्हिसा संदर्भातील फसवणुकीशी संबंधित आहेत.

भारताचं म्हणणं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेतील बोगस विद्यापीठात प्रवेश घेतल्याने विद्यार्थ्यांच्या झालेल्या अटक प्रकरणात भारताने मुत्सद्दी विरोध नोंदवला आहे. पण या बोगस विद्यापीठाची स्थापना अमेरिकेतील सुरक्षा दलांच्या अधिकाऱ्यांनीच केली होती. पैशांच्या बदल्यात अवैध प्रवासाच्या रॅकेटचा छडा लावण्यासाठी काही अंडरकव्हर एजंटनी हा बनाव रचला होता.


सामग्री: युनिव्हर्सिटी ऑफ लिंकन आणि लॅनकॅस्टर युनिव्हर्सिटीतील काही अभ्यासकांनी अँड्रॉईड आणि आयफोन वापरणाऱ्या 500 जणांचा अभ्यास करून काही निष्कर्ष काढले आहेत. आपण ज्या प्रकारचे हँडफोन निवडतो त्यातून काही प्रमाणावर आपल्या व्यक्तिमत्त्वावर प्रकाश पडतो, असं या अभ्यासकांनी म्हटलं आहेत. उदाहरणात अँड्रॉईड वापरणारे आयफोन वापरणाऱ्यांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणिक असतात, असं या अभ्यासात दिसून आलं आहे. तसेच अँड्राईड वापरणाऱ्यांच्या तुलनेत आयफोन वापरणारे जास्त तरुण असतात, असंही या अभ्यासाचा दावा आहे.

तसेच तुलनेत महिलांना आयफोन जास्त आवडतात, असं दिसून आलं आहे. महिला आयफोन निवडण्याची शक्यता दुप्पट असते, पण हे असं का होतं हे समजू शकलेलं नाही, असा अभ्यासात म्हटलं आहे.

तर अँड्रॉईड वापरणारे वयस्कर पुरुष असण्याची शक्यता जास्त असते.

पण स्मार्टफोनच्या निवडीवरून व्यक्तिमत्त्व कसं समजतं?

या अभ्यासकांना असं वाटतं की जो मोबाइल निवडतो त्यावरून व्यक्ती स्वतःला व्यक्त करते.

हा अभ्यास करणाऱ्या टीममधील सहअभ्यासक हीदर शॉ म्हणाले, "स्मार्टफोन संबंधित व्यक्तीची लघू डिजिटल आवृत्ती बनत आहेत. आपला फोन दुसऱ्या कोणी वापरलेला आपल्याला आवडत नाही, याच कारण हा फोन आपल्याबद्दल बरंच काही सागंत असतो."

आयफोनला चिटकून असणारे अधिक श्रीमंत असतात अशी परिस्थिती नसल्याचं या अभ्यासात दिसून आलं आहे. पण स्मार्टफोन आपल्या प्रतिष्ठेचं लक्षण ठरत आहे, याबद्दल आयफोन वापरणाऱ्यांना अधिक चिंता असते, असं या अभ्यासात दिसून आलं असून असे लोक अधिक संवेदनशील असतात.

अभ्यासकांनी या अभ्यासाचा वापर करून कंप्युटर मॉडेल बनवलं आहे, त्या आधारे एखाद्या व्यक्तीकडे कोणता मोबाइल आहे, याचाही अंदाज बांधता येऊ शकतो, असा दावा या संशोधकांचा आहे. संशोधक डेव्हिड एलिस यांनी CNETला मुलाखत दिली आहे. या मुलखतीत ते म्हणाले, " आम्हाला Statistical Model बनण्यात यश आलं आहे. या आधारावर एखाद्या व्यक्तीला काही प्रश्न विचारून त्या उत्तरांवर त्या व्यक्तीकडे कोणात मोबाईल असेल याचा अंदाज बांधता येतो. याची अचुकता 70 टक्के आहे."

डेटा सुरक्षेसंदर्भात वादविवाद सुरू असताना एलिस आणि त्यांच्या टीमने काढलेले निष्कर्ष नक्कीच लक्षवेधी आहेत, असं म्हणता येईल.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

स्मार्टफोन आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा भाग बनत आहे. आपल्यातील अनेक जण दररोज मोबाईलवर 5 तासांपेक्षा जास्त वेळा घालवत आहेत. पण आपण कोण आहोत, आपलं व्यक्तिमत्त्व कसं आहे, याबद्दल आपला फोन काही सांगतो का?


सामग्री: युनेस्कोच्या भारताच्या जागतिक वारसास्थळाच्या यादीत वेरूळचं नाव हे पहिल्या पाच स्थळांमध्ये येतं.

या मंदिराची निर्मिती ही 'आधी कळस मग पाया', या तत्त्वावर केली गेली आहे. भारतातील सगळ्या लेणी या एकतर खालून वर, नाही तर डोंगरफोडून समोरून आत अशा कोरलेल्या आहेत.

मात्र कैलास मंदिराची निर्मिती अतिशय नियोजनबद्धपणे कळसापासून पायापर्यंत करण्यात आली आहे.

हे मंदिर बनवण्यासाठी साधारण 150 वर्षं लागली असावी असं संशोधकांना वाटतं. हिमालयातील पांढऱ्या शुभ्र बर्फामध्ये कैलास पर्वतावर महादेवाचे वास्तव्य आहे, असं हिंदू पुराणांमध्ये म्हटलंय. त्यानुसार हे मंदिर जेव्हा पूर्ण झालं तेव्हा त्याला पांढऱ्या रंगाचा लेप लावण्यात आला होता. मात्र आता हा लेप काळाच्या ओघात निघून गेला आहे. तरीही काही ठिकाणी आपल्याला याचे अंश बघायला मिळतात.

इतिहास संशोधक डॉ. दुलारी कुरेशी सांगतात, "कैलास मंदिर निर्माण करताना एका मोठ्या शिळेला तीन भागांमध्ये वरून खालपर्यंत खोदण्यात आलं. या खोदकामात जवळपास 20 हजार टन दगड फोडून वेगळा करण्यात आला. लेणीच्या मध्यभागी जे मुख्य मंदिर आहे त्यामध्ये वरच्या बाजूला एक मोठे शिवलिंग आहे.

"या शिवलिंगाच्या समोर मोठा महामंडप आहे. या महामंडपात अनेक मोठमोठे, सुंदर कोरीवकाम असलेले स्तंभ आहेत. तर मंदिराच्या छताच्या आतल्या बाजूस भगवान शिवाचं तांडव नृत्य करणारं शिल्प कोरण्यात आलं आहे.

तसंच मंदिराच्या शिखरावर पाच सिंह कोरण्यात आले आहेत. आपण महाबलीपुरम येथे पाहिलं तर तिथेही सिंह, हत्ती कोरलेले आहेत. मात्र इथे कैलास मंदिरात या हे प्राणी पूर्णाकृती रूपात पाहायला मिळतात. या संपूर्ण मंदिराची बांधणी एखाद्या रथाप्रमाणे असून हे मंदिर व्याळ आणि हत्ती यांसाख्या प्राण्यांनी डोक्यावर उचललेलं आहे.

हे मंदिर म्हणजे दक्षिण आणि उत्तर वास्तु स्थापत्यशैलीचा उत्कृष्ट नमुना आहे. इथे समोरच्या बाजूला पाहीलं तर तुम्हाला गोपुरं दिसतात, तर पाठीमागच्या बाजूला शिखर दिसतात. तसंच या मंदिराच्या समोरील दोन्ही बाजूस दोन हत्ती आणि दोन ध्वजस्तंभ कोरलेले आहेत."

20 हजार टन दगडांचं काय केलं?

डोंगर फोडून जेव्हा कैलास मंदिर बनवण्यात आलं, तेव्हा जवळपास 20 हजार टन खडक फोडून बाहेर काढण्यात आला. पण कैलास मंदिराच्या आसपासच्या परिसरात कुठेही या दगडाचे अंश दिसत नाहीत.

त्यामुळे एवढ्या मोठ्या खडकांचं नेमकं काय झालं, याबद्दल माहिती देताना डॉ. कुरेशी सांगतात की, "आपण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वेरूळचं कैलास लेणं हे संपूर्ण जगाला पडलेलं कोडं आहे. एकसंध खडकातून कोरण्यात आलेलं हे लेणं इ. स. 757 मध्ये राष्ट्रकूट राजवंश नरेश कृष्ण (प्रथम) यांच्या राजवटीत कोरण्यात आलं.


सामग्री: युनोमध्ये भाषण बोलताना इम्रान खान

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेत भाषण केल्यानंतर भारतानं 'राईट टू रिप्लाय' अंतर्गत उत्तर दिलं होतं. त्यामध्ये इम्रान खान यांचा प्रत्येक मुद्दा खोटा असल्याचं भारतानं स्पष्ट केलं होतं.

भारताच्या उत्तरावर पाकिस्तानतर्फे काल उत्तर देण्यात आलं.

पाकिस्तानचे प्रतिनिधी झुल्करनैन चीना यांनी उत्तर दिलं. भारताचा खरा क्रूर चेहरा पंतप्रधान इम्रान खान यांनी जगाच्या समोर आणला, असं ते या उत्तरात म्हणाले. (काश्मीरच्या) वस्तुस्थितीकडे लक्ष जाऊ नये, यासाठी भारत प्रयत्न करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

काश्मीरचा उल्लेख का नाही?

"भारतीय प्रतिनिधीने जाणूनबुजून काश्मीरच्या सद्यस्थितीचा उल्लेख केला नाही. तसेच त्यांनी निष्पाप काश्मिरींच्या वेदनांचा उल्लेखही केला नाही. गेल्या 53 दिवसांत अन्न आणि आवश्यक वस्तूंचा तुटवडा सहन करून ते जगत आहेत, याचा उल्लेख भारतीय प्रतिनिधीने केला नाही," असा आरोप पाकिस्तानने या उत्तरात केला आहे.

ते म्हणाले, "भारत सरकार काश्मिरी लोकांना त्यांच्या भावना मुक्तपणे व्यक्त करण्यासाठी का संधी देत नाही? भारत एवढा भयभीत का झाला आहे? पाकिस्तानकडे लपवण्यासारखं काहीच नाही. जम्मू-काश्मीरवर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्तांच्या अहवालातील निष्कर्षांवर उत्तर देण्याचं नैतिक साहस भारताकडे आहे का?"

भारत सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, असाही आरोप पाकिस्तानच्या प्रतिनिधीनीने केला.

"भाजपच्या विचारसरणीचं मूळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात आहे. त्याच्या संस्थापकांपैकी एक मा. स. गोळवलकर होते. भारतात हिंदू नसणाऱ्यांनी एकतर हिंदू संस्कृती आणि भाषा स्वीकारावी किंवा कोणत्याही विशेषाधिकारांविना त्यांना हिंदू राष्ट्रात सामील व्हावं लागेल, असं गोळवलकर म्हणाले होते. अशा गोळवलकरांना नरेंद्र मोदी गुरूस्थानी मानतात," असं चीना म्हणाले.

भारतावर आरोप

"1948 मध्ये महात्मा गांधींची हत्या ज्यांनी केली, ते त्यांच्या धर्मनिरपेक्ष भारताच्या विचारांची हत्या करत आहेत. भारत स्वतःच्या चुकीच्या धोरणांकडे पाहत नाही आणि कोणाला पाहायलाही देत नाही," असा आरोप पाकिस्तानने भारतावर ठेवला आहे.

पाकिस्तानच्या प्रतिनिधीने हिंदुत्ववादी विचारधारा, गोरक्षणाच्या नावाखाली होणाऱ्या हत्या आणि 2002 साली झालेल्या गुजरात दंगलींचाही उल्लेख केला.

भारतानं काय...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काश्मीर मुद्द्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी भारत प्रयत्न करत आहे, असा आरोप पाकिस्ताननं संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेत केला आहे.


सामग्री: युरोपातल्याच काय जगातल्या सगळ्याच देशांमधल्या लोकांना त्यामुळे हायसं वाटलं असणार. कारण भारतातही ज्या दोन लसींना मान्यता मिळालीय त्यातली एक ऑक्सफर्ड - ॲस्ट्राझेनेकाची लस आहे, जिला आपण कोव्हिशिल्ड म्हणून ओळखतो.

भारतात रक्ताच्या गुठळ्या होण्याच्या फारशा घटना समोर आल्या नव्हत्या. पण, धास्ती तर वाटतेच. तेव्हा आज सोपी गोष्टमध्ये जाणून घेऊया खरंच ॲस्ट्राझेनेका लसीमुळे रक्ताच्या गुठळ्या होतात का आणि आता त्यावर तज्ज्ञांचं काय मत आहे, आजच्या सोपी गोष्टमध्ये…

संशोधन - बीबीसी आरोग्य टीम

लेखन,निवेदन - ऋजुता लुकतुके

एडिटिंग- निलेश भोसले

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ऑक्सफर्ड ॲस्ट्राझेनेका लस घेतल्यावर शरीरात रक्ताची गुठळी तयार होणं हा अगदीच क्वचित आढळणारा साईड इफेक्ट आहे,  काल युरोपियन युनियनच्या औषध नियामक संस्थेनं स्पष्ट केलं.


सामग्री: युरोपातून बाहेर पडण्याच्या तरतुदी असलेलं विधेयक बोरिस जॉन्सन यांनी मंगळवारी संसदेत मांडलं. खासदारांनी ते संमत केलं, मात्र ते तीन दिवसात संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात, अर्थात हाऊस ऑफ कॉमन्समध्येही संमत व्हावं, हा जॉन्सन यांचा बेत फसला.

हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये खासदारांनी आधी विधेयकाचं समर्थन केलं खरं, मात्र, अवघ्या काही मिनिटांनीच चर्चेसाठी दिलेल्या कमी अवधीवर आक्षेप घेत विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. त्यामुळे ब्रेक्झिटचं हे घोंगडं अजूनही भिजत पडलंय.

जर खासदारांनी ब्रेक्झिटच्या नियोजित घटनाक्रमाला विरोध केला आणि युरोपियन महासंघ ब्रेक्झिटसाठी 31 ऑक्टोबर ही नियोजित अंतिम तारीख वाढवून देत असेल तर पुन्हा निवडणुका होऊ शकतात, असं इशारा याआधी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी दिला होता.

संसदेतल्या मतदानावेळी पहिल्या टप्प्यात खासदारांनी ब्रेक्झिट विधेयकाचं समर्थन केलं. त्यावेळी विधेयकाच्या बाजूनं 329 तर विरोधात 299 मतं पडली.

मात्र काही मिनिटांनी दुसरा टप्पा पार पडला. यात विधेयकावरील चर्चेसाठी दिलेल्या कमी वेळेचं कारण पुढे करत खासदारांनी विरोधात मतदान केलं. यावेळी 308 जणांनी बाजूनं तर 322 खासदारांनी विरोधी मतदान केलं.

मतदानानंतर बोरिस जॉन्सन म्हणाले की ते EUला सांगतील की ब्रेक्झिट 31 ऑक्टोबरपर्यंत व्हायला हवं, मात्र ब्रिटनच्या संसदेने ते रोखलंय.

दुसरीकडे, युरोपियन महासंघ समितीचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क म्हणाले की ते युरोपीय देशांच्या अध्यक्षांना विनंती करतील की ब्रेक्झिटची मुदत पुढे वाढवण्यास अनुमती द्यावी, "जेणेकरून कुठलाही करार न होता ब्रेक्झिट होण्याची स्थिती टाळता येईल".

बोरिस जॉन्सन निराश

बोरिस जॉन्सन यांनी म्हटलं, "विधेयक अडवण्यासाठी मतदान झाल्यानं प्रचंड निराश झालोय. आजच्या निकालानं ब्रिटनमधील अस्थिरता वाढेल."

जॉन्सन यांनी स्वत:चं दुर्भाग्य स्वत: लिहिलंय, असं विरोधी पक्ष लेबर पार्टीचे नेते जेरेमी कॉर्बिन म्हणाले. ब्रेक्झिटवर चर्चेसाठी संसदेत पुरेसा वेळ दिल्यास त्यावर चर्चा करण्यासाठी आपण तयार असल्याचंही कॉर्बिन यांनी यावेळी म्हटलं.

बोरिस जॉन्सन यांची गेल्याच आठवड्यात युरोपियन महासंघाच्या नेत्यांशी नव्या ब्रेक्झिट करारावर सहमती झाली होती. मात्र त्याचबरोबर जॉन्सन सारखे म्हणत होते की, करार होवो किंवा न होवो, ऑक्टोबरच्या अखेरपर्यंत युरोपियन महासंघापासून वेगळे होऊच.

Brexit म्हणजे काय?

Brexit हा British Exitचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ब्रिटनने युरोपीयन महासंघातून बाहेर पडावं, यासाठी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन घाई करत असतानाच त्यांच्या ब्रेक्झिटवाटेत आणखी एक अडथळा उभा झाला आहे.


सामग्री: युरोपियन महासंघाच्या खासदारांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली.

त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खासदारांना सांगितलं, "दहशतावाद्यांचं समर्थन किंवा त्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या, दहशतवादी कारवायांना किंवा संघटनांना समर्थन देणाऱ्या, देशाच्या धोरणाच्या रूपातून दहशतवादाचा वापर करणाऱ्या सर्वांविरोधात तातडीनं कारवाई झाली पाहिजे. दहशतवादाविरोधात शून्य सहानुभूती असली पाहिजे."

प्रतिनिधी मंडळातील खासदार बी. एन. डन यांच्या माहितीनुसार, काश्मीर खोऱ्यातील सर्वसामान्य नागरिकांशी चर्चा केली जाणार असून, तिथल्या परिस्थितीची माहिती घेतली जाईल.

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरमधील हटवलेल्या कलमाबद्दल माहिती दिली. मात्र आम्हाला तिथे जाऊन पाहायचंय. शिवाय, तिथल्या स्थानिकांशीही बोलायचंय," असेही बी. एन. डन म्हणाले.

भारत सरकारच्या निमंत्रणानंतरच युरोपियन महासंघाचं प्रतिनिधी मंडळ आलंय. मात्र, युरोपियन महासंघाच्या वतीनं सांगण्यात येतंय की, हा दौरा सरकारी नाहीय.

लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या नेत्यानं दौऱ्याला 'स्टंट' म्हटलं

राहुल गांधी यांनी ट्वीट करून भरतीय लोकप्रतिनिधींना तिथं का जाऊ दिलं जात नाहीये याबाबत सवाल उपस्थित केला आहे.

युरोपियन महासंघाच्या खासदारांचा दौरा सुरू होण्याच्या आधीच वादात सापडलाय. भारतातील विरोधकांनी या दौऱ्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केलेत.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी ट्वीट करून म्हटलंय की, "भारतातल्या राजकीय नेत्यांना जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना भेटण्यापासून रोखलं गेलं, मग राष्ट्रवादाच्या नावानं छाती फुगवणाऱ्या चॅम्पियन्सनं युरोपियन महासंघातील राजकीय नेत्यांना जम्मू-काश्मीरच्य दौऱ्याची परवानगी का दिली? हा भारताच्या संसदेचा आणि आपल्या लोकशाहीचा अपमान आहे."

तर दुसरीकडे, ब्रिटनमधील लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीचे खासदार क्रिस डेव्हिस यांनाही भारतात येण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलं होतं. मात्र, त्यांच्या दाव्यानुसार, काश्मीरमधील स्थानिकांशी चर्चा करण्याचं स्वातंत्र्य द्यावं, अशी मागणी केल्यानंतर त्यांचं निमंत्रण मागे घेण्यात आलं. दरम्यान, डेव्हिस यांच्या दाव्याला भारत सरकारनं दुजोरा दिलेला नाहीय.

डेव्हिस यांनी म्हटलं की, "मोदी सरकारच्या एका पीआर स्टंटमध्ये भाग घेण्यास माझी तयारी नाही आणि हे सर्व दाखवण्यापुरतं ठीक आहे. काश्मीरमध्ये लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली होतेय, हे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

युरोपियन महासंघाच्या 28 खासदारांचं प्रतिनिधी मंडळ आज (29 ऑक्टोबर) काश्मीर खोऱ्याचा दौरा करणार आहेत. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी भारत सरकारनं जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 रद्द केल्यानंतर पहिल्यांदाच परदेशी अधिकाऱ्यांचा काश्मीर खोऱ्यात दौरा आहे.


सामग्री: युरोपियन युनियनचा ब्रिटन 47 वर्षं सदस्य होता.

शुक्रवार, 31 जानेवारी 2020 रोजी युनायटेड किंगडम (UK) आंतरराष्ट्रीय वेळेनुसार रात्री अकरा वाजता युरोपीय महासंघातून बाहेर पडले.

मात्र, युरोपीय महासंघातून बाहेर पडल्याबरोबर युके 11 महिन्यांच्या ट्रान्झिशन पिरेडमध्ये जाईल. याचा नेमका अर्थ काय आणि युरोपीय महासंघातून बाहेर पडल्यामुळे काय फरक पडणार आहे, बघूया.

या ट्रान्झिशन पिरेडमध्ये म्हणजेच संक्रमण काळात UK युरोपीय महासंघाच्याच नियमांचं पालन करेल आणि युरोपीय महासंघाला निधी देईल. काही गोष्टी तशाच राहणार आहेत. मात्र, काही गोष्टी आमूलाग्र बदलतील.

सुरुवातीला बघूया काय बदलणार?

1. युरोपीय संसदेतील युकेचे खासदार आपली खासदारकी गमावतील

निगेल फराज हे ब्रेक्झिटचे म्हणजेच युकेने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडावं, या बाजूचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत. ते सध्या युरोपीय संसदेचे सदस्य आहेत. खासदारकी गमावणाऱ्यांमध्ये त्यांचाही समावेश आहे.

याचं कारण युरोपीय महासंघातून बाहेर पडताच EUच्या सर्व राजकीय संस्था आणि एजन्सीजमधून UK बाहेर पडेल.

दरम्यान, संक्रमण काळात युके युरोपीयन कोर्ट ऑफ जस्टिसच्या निर्णयांना बांधिल राहिल. कुठल्याही कायदेशीर वादावर शेवटचा शब्द युरोपीयन कोर्टाचा असणार आहे.

2. युरोपीय महासंघ परिषदांमध्ये सहभागी होता येणार नाही

युरोपीय महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या युरोपीय महासंघाच्या परिषदांमध्ये UKला सहभाग घेता येणार नाही. विशेष आमंत्रण दिलं तरच युकेचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन भविष्यातल्या अशा एखाद्या परिषदेला उपस्थित राहू शकतील.

EUच्या बैठकांनाही यापुढे ब्रिटीश मंत्र्यांना उपस्थित राहता येणार नाही.

3. व्यापार धोरण बदलणार

UK जगातील इतर राष्ट्रांसोबत वस्तू आणि सेवांच्या व्यापाराविषयी नवीन नियम आखू शकणार आहे. मात्र, एखाद्या राष्ट्रासोबत व्यापारविषयक नवीन धोरण आखण्यात आलं तरीदेखील ट्रान्झिशन पिरेड संपेपर्यंत त्याची अंमलबजावणी होणार नाही.

याशिवाय EUसोबतदेखील नवे व्यापार नियम आखावे लागणार आहेत. जेणेकरून ट्रान्झिशन पिरेड संपल्यानंतर UK च्या नागरिकांना कुठलंही अतिरिक्त शुल्क भरावं लागू नये.

4. UKच्या पासपोर्टचा रंग बदलणार

जवळपास तीस वर्षांपूर्वी UKच्या पासपोर्टचा रंग बदलण्यात आला होता. पूर्वी तो निळा होता. त्यानंतर तो बरगंडी रंगाचा करण्यात आला. मात्र ब्रेक्झिटनंतर UK आपल्या पासपोर्टचा रंगही बदलणार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ब्रिटन आणि युरोपीय युनियन हे औपचारिकरीत्या वेगळे झाले आहेत. भारतीय वेळेनुसार आज सकाळी साडे चार वाजता ब्रिटन युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडलं आहे.


सामग्री: युरोपीय देश आपल्याकडील कागदांची रद्दी चीन आणि भारत या दोन देशांमध्ये निर्यात करतात. मात्र चीनने या रद्दीच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे युरोपीय संघटनेसाठी भारत ही रद्दीची मोठी बाजारपेठ आहे.

दुसरीकडे भारतातील कागद उद्योगाला कच्च्या मालाचा तुटवडा भासत होता. कच्च्या मालाअभावी कागदावर प्रक्रिया करून पुनर्वापरासाठी कागद तयार करणाऱ्या कंपन्या बंद पडत चालल्या होत्या.

चीनच्या या निर्बंधांमुळे युरोपीय संघटनेकडे असलेली ही कागदाची रद्दी भारतीय बाजारपेठेत आली आहे. परिणामी भारतातील कागद व्यवसायाची भरभराट होत आहे.

नवीन खडका यांचा व्हीडिओ रिपोर्ट.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारत आणि चीन या शेजारी देशांमध्ये सातत्याने स्पर्धा सुरू असते. पण या स्पर्धेत कागदाची रद्दीही महत्त्वाची भूमिका बजावते, हे माहीत आहे का?


सामग्री: युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्यासाठी ब्रिटनने 29 मार्च 2019 ही तारीख निश्चित केली आहे. ब्रेक्झिटच्या या करारावर 11 डिसेंबर रोजीच मतदान पार पडणार होते. मात्र ते होऊ शकलेले नाही.

सावधानतेचा इशारा : ब्रेक्झिट कसे पार पडेल, हे कुणालाही निश्चित सांगता येणार नाही, असे मला वाटते. शिवाय पुढचा आठवडा संपेपर्यंतदेखील या विषयावर स्पष्टता आलेली नसेल.

मंगळवारी काय कळेल?

पहिले म्हणजे थेरेसा मे यांना विरोधकांच्या विरोधाची तीव्रता आणि दुसरे म्हणजे त्यांच्याकडे प्लॅन बी आहे का?

मात्र थेरेसा मे मतदानात पराभूत झाल्या, ज्याची शक्यता अधिक आहे, तर त्यांची पुढची रणनीती काय असेल, हे सांगण्यासाठी त्यांच्याकडे पुढच्या सोमवारपर्यंतचा वेळ असेल. या परिस्थितीत ब्रेक्झिटसाठी नव्याने करार करणे, पूर्णपणे वेगळा करार करणे, करार रद्द करणे, दुसऱ्यांदा विश्वासदर्शक ठराव मांडणे किंवा ब्रेक्झिट पुढे ढकलणे, हे पर्याय असू शकतात.

ते कशासाठी मतदान करत आहेत, याची आठवण असू द्या

थेरेसा मे यांनी केलेल्या करारात दोन प्रमुख भाग आहेत. यूरोपीय महासंघातून ब्रिटनने बाहेर पडण्याच्या शर्तीवर आधारित वैध ब्रेक्झिट करार आणि ब्रेक्झिटनंतर युरोपीय महासंघाशी असणाऱ्या संबंधांबाबत सकारात्मक आशा निर्माण करणारे बंधनकारक नसलेले राजकीय घोषणापत्र.

ब्रेक्झिट करारामुळे ब्रिटन युरोपीय महासंघाच्या खूप जवळ जाईल, असे पंतप्रधान मे यांच्या हुजूर पक्षातील ब्रेक्झिटचे समर्थन करणाऱ्यांना खासदारांना वाटते. मात्र घोषणापत्र खूप अस्पष्ट असल्याचे हुजूर पक्षातील उर्वरित सर्व खासदार आणि विरोधी पक्षांना वाटते.

काय घडू शकते?

ब्रिटनमध्ये गेल्या 100 वर्षात कुठल्याच सरकारचा झाला नसेल इतका मोठा पराभव थेरेसा मे यांचा होईल, असा अंदाज बीबीसीने वर्तवला आहे. या पराभवाचा आकार कमी व्हावा, यासाठी मे आणि त्यांचे समर्थक मंत्री शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न करतील.

पराभव झाल्यास पंतप्रधान मे यांचा प्लान बी काय?

त्यांच्याकडे अशी कुठली योजना असेल की जी किमान त्यांच्या निकटवर्तीयांना ठावूक असेल, असे वाटत नाही.

अर्थव्यवस्थेला धक्का न लावता जनतेने दिलेल्या सार्वमताची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपण केलेला करारच सर्वोत्तम असल्याचे मे यांनी सार्वजनिकरित्या शिवाय खाजगीतही अनेकदा सांगितले आहे.

मात्र त्या काय करू शकतात, याविषयी काही सल्ले : खासदारांना आवडेल असा करार करण्यासाठी युरोपीय महासंघाशी नव्याने वाटाघाटी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ब्रेक्झिटचा तिढा वाढत चालला आहे. ब्रिटिश पार्लिमेंटमध्ये मंगळवारी सदस्य पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी मांडलेल्या ब्रेक्झिट करारावर मतदान होणार आहे.


सामग्री: युरोपीयन देशांना लिहिलेल्या एका पत्रात अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पिओ म्हणाले की, अमेरिकेने ही मागणी फेटाळली कारण अमेरिकेला इराणवर जास्तीत जास्त दबाव टाकायचा आहे.

अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने फायद्याचं असेल तरच निर्बंधात सूट मिळेल, असंही ते म्हणाले.

वॉशिंग्टनने घातलेलल्या निर्बंधांमुळे लाखो डॉलर्सचा व्यवसाय धोक्यात येण्याची भीती युरोपीयन युनियनला वाटत आहे.

"आम्ही इराणवर अमर्यादित आर्थिक दबाव टाकण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत," असं या पत्रात म्हटलं आहे. या पत्रावर ट्रेझरी सेक्रेटरी स्टीवन नचीन यांची सही आहे, अशी बातमी NBC न्यूजने दिली आहे.

"अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत या धोरणात बदल करण्यात येईल" असं या पत्रात पुढे म्हटलं आहे.

2015 साली झालेला अणुकरार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी मोडला. त्यानंतर मे महिन्यात इराणवर पुन्हा कडक निर्बंध लादण्यात आले होते.

अमेरिकेने करार मोडणं याचा अर्थ कराराच्या आधी असलेले निर्बंध पुन्हा लादणं असा होतो.

अमेरिकेचा कराराला विरोध हा फ्रान्स, जर्मनी आणि यूके यांच्या धोरणाच्या विरोधात आहे. कारण त्यांनी या कराराला मान्यता दिली होती.

अमेरिका- इराण अणुकरार झाल्यावर युरोपच्या काही मोठ्या कंपन्यांनी तिथे व्यापार करण्याच्या दृष्टीने पावलं उचलली होती.

2017 मध्ये युरोपियन महासंघाची निर्यात एकूण 10.8 अब्ज पाउंड होती. तसंच इराणहून आयातीची किंमत 10.1 अब्ज पाऊंड होती. 2016 च्या तुलनेत हा आकडा दुप्पट होता.

आता युरोपीयन व्यापारी  अमेरिकेबरोबरच्या त्यांच्या व्यापारी संबंधांबाबत चिंतेत आहेत.

या वर्षाच्या सुरुवातीला युरोपीयन महासंघाने आपल्या धोरणात काही बदल केले होते. त्यात इराणबरोबर युरोपीयन युनियनमधील कंपन्यांना इराणबरोबर व्यापार करता येईल, अशी तरतूद होती.

या उपाययोजनांची अंमलबजावणी 6 ऑगस्टच्या आधी करणं अपेक्षित आहे. तेव्हा पहिले निर्बँध अंमलात येतील.

हे वाचलंत का?

हेही पाहिलंत  का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराणमध्ये काम करणाऱ्या युरोपीय कंपन्यांना निर्बंधातून वगळावं ही युरोपीय महासंघाची मागणी अमेरिकेने फेटाळून लावली आहे.


सामग्री: युवराज सलमान

खाशोग्जी यांची 2 ऑक्टोबरला सौदी अरेबियाच्या इस्तंबूल येथील दूतावासात हत्या झाली होती. अशा कृत्यासाठी सलमान यांची पूर्वपरवानगी असू शकते, असं अधिकाऱ्यांनी अमेरिकन माध्यमांना सांगितलं होतं.

"अद्याप CIAने तसा निष्कर्ष काढला नाही," असं ट्रंप यांनी फ्लोरिडामध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. "CIAला असं वाटत असण्याची शक्यता आहे. मी तो अहवाल वाचलाय. त्यात त्यांनी तसा काही निष्कर्ष काढलेला नाही. आणि मला हे देखील माहीत नाही की सलमान यांनी हे कृत्य केलं आहे, असा निष्कर्ष कुणाला काढता येईल," ट्रंप म्हणाले.

जमाल खाशोग्जी प्रकरणी सर्वत्र सौदी अरेबिया टीकेचा धनी होत असताना ट्रंप यांनी मात्र त्यांच्याशी अमेरिकेच्या संबंधांची पाठराखण केली आहे. आजही इथे बोलताना त्यांनी दोन्ही देशांमधले संबंध किती महत्त्वपूर्ण आहेत, ही गोष्ट वारंवार सांगितली.

यापूर्वी सौदी अरेबियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी बीबीसीला दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटलं होतं की युवराज सलमान यांच्याविरोधात आम्ही काहीही ऐकून घेणार नाही.

काय म्हणाले होते सौदीचे परराष्ट्र मंत्री?

"सौदी अरेबियासाठी आमचं राजघराणं सर्वकाही आहेत. आमचे युवराज आमच्यासाठी अंतिम सत्य आहेत, म्हणून त्यांच्याविरुद्ध आम्ही काहीही ऐकून घेणार नाही," असं सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र मंत्री बीबीसीशी बोलताना म्हणाले होते.

पत्रकार जमाल खाशोग्जी खून प्रकरणी सौदी अरेबियाची चौकशी करण्याची मागणी अमेरिकेच्या संसदेत उठली आहे.

त्यानंतर बीबीसीच्या मुख्य आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी लीस ड्युसेट यांच्याशी बोलताना सौदीचे परराष्ट्र मंत्री आदिल अल-झुबैर यांनी पुन्हा दावा केला की 2 ऑक्टोबरला झालेल्या खाशोग्जींच्या खुनात राजकुमार सलमान यांचा हात नव्हता.

सौदीचे परराष्ट्र मंत्री आदिल अल-झुबैर

अमेरिकेच्या तपास संस्था CIAचं म्हणणं आहे की हा खून सलमान यांच्या आदेशांवरून झाला होता, पण तरीही राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी त्यांच्या सौदीबरोबरच्या संबंधांची पाठराखण केली आहे. "राजकुमार सलमान यांना त्या घटनेविषयी पूर्वसूचना असेलही आणि नसूसुद्धा शकते," असं त्यांचं म्हणणं आहे.

दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर सलमान यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी होत आहे. त्यावर बीबीसीशी बोलताना अल-झुबैर म्हणाले, "सौदी अरेबियामध्ये आमचे नेते आमच्यासाठी सर्वकाही आहे. सौदीच्या दोन पवित्र मशिदींचे संरक्षक (राजे सलमान) आणि आमचे युवराज(मोहंमद...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेची गुप्तहेर संस्था CIAने पत्रकार जमाल खाशोग्जी यांच्या हत्येसाठी युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांना कधीच जबाबदार ठरवलं नाही, असं स्पष्टीकरण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी दिलं आहे.


सामग्री: युसूफझई आता 20 वर्षांच्या आहेत आणि त्या मानवी हक्क कार्यकर्त्या आहेत.

2012मध्ये तालिबानी बंडखोरांनी त्यांच्यावर हल्ला केला होता. त्यातून बचावल्यानंतर त्या पुन्हा मुलींच्या शिक्षणाच्या प्रसाराचं काम करु लागल्या.

गुरुवारी त्यांनी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी एक छोटंसं भाषण दिलं. "पाकिस्तानला निर्भयपणे भेट देणं हे माझं स्वप्न होतं," असं त्या यावेळी म्हणाल्या.

इस्लामाबादच्या बेनझीर भुट्टो आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर त्यांचं स्वागत झाल्याचं सर्वांनी पाहिलं. त्यांच्या अवतीभोवती सुरक्षा रक्षकांचं कवच होतं.

त्या चारदिवसीय पाकिस्तान दौऱ्यावर आहेत.

"पाकिस्तानला भेट देणं हे माझं स्वप्न होतं. शांततापूर्ण वातावरण, निर्भयपणे रस्त्यावर फिरणं, लोकांना भेटणं, त्यांच्याशी गप्पा मारणं या सर्वं गोष्टी कराव्यात असं मला वाटत होतं. माझं स्वप्न पूर्ण झालं. मी तुम्हा सर्वांची आभारी आहे," असं त्यांनी आपल्या भाषणात म्हटलं. त्यांचं हे भाषण टीव्हीवर प्रसारित झालं.

त्या पाकिस्तानच्या चार दिवसीय दौऱ्यावर आहेत. मलाला फाउंडेशनचे सदस्य त्यांच्यासोबत प्रवास करणार आहेत.

त्या आपल्या जुन्या घरी जाणार आहेत की नाही याबद्दल अद्याप काही माहिती नाही. त्यांचं घर स्वात या भागात आहे. एकेकाळी या भागात तालिबानी बंडखोरांनी धुमाकूळ घातला होता.

खूप जणांनी मलाला यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांना पाकिस्तानची कन्या आणि पाकिस्तानचा अभिमान अशी विशेषणं देण्यात येत आहेत.

काही लोक मलाला यांचा तिरस्कार का करतात?

पाकिस्तानमध्ये त्या लोकप्रिय असल्या तरी त्यांचा तिरस्कार करणारा एक मोठा वर्ग आहे. जर दोन-एक वर्षांपूर्वी त्यांनी पाकिस्तानमध्ये येण्याचं ठरवलं असतं तर ते अशक्य वाटलं असतं. पण सध्या सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये सुधारणा झाली आहे, त्यामुळे त्या येऊ शकल्या.

आता परिस्थिती नियंत्रणात आली आहे आणि इथलं जनजीवन सुरळीत सुरू आहे, असं पाकिस्तानच्या लष्कराला दाखवून द्यायचं आहे. मलाला यांच्या पाकिस्तान दौऱ्यामुळे एक सकारात्मक संदेश गेला आहे.

जितकं आपण घरापासून दूर राहू तितकं टीकाकार आपल्याला लक्ष्य करतील हे मलाला यांना माहीत होतं.

त्यांना अनेक जणांचा पाठिंबा आहे, पण इथल्या पुरुषप्रधान समाजात अद्यापही अनेकांचं त्यांच्याबद्दल चांगलं मत नाही. मुलींच्या शिक्षणाच्या पुरस्कर्त्या म्हणून त्यांना मान्यता देण्यास अनेकांना जड जातं.

मलाला या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तालिबानच्या हल्ल्यातून बचावल्यानंतर नोबेल पुरस्कार विजेत्या मलाला युसूफझई यांनी प्रथमच पाकिस्तानला भेट दिली.


सामग्री: यूके युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडणार नाही, असा याचा अर्थ होत नाही. पण आता ब्रेक्झिटला टाळायला हवं की नाही, या बाबीवर संसदेत मतदान होऊ शकतं.

यावर गुरुवारी मतदान होईल. ब्रेक्झिटला टाळण्याचा प्रस्ताव पारित झाला आणि युरोपीय युनियनंही यासाठी तयार असेल, तर यूके 29 मार्चपूर्वी युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडणार नाही.

सरकारनं कोणत्याही वाटाघाटींशिवाय 29 मार्चला युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. पण वाटाघाटी केल्याशिवाय यावर मतदान करणार नाही, असं खासदारांनी म्हटलं आहे.

युरोपीय युनियनमधून यूके बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव 22 मे 2019पर्यंत टाळण्यात यावा, या प्रस्तावालाही खासदारांनी विरोध केला आहे. 164 विरुद्ध 374 मतांनी हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.

याचा अर्थ असा की कोणत्याही वाटाघाटींशिवाय ब्रेक्झिट घडून येईल.

या प्रस्तावाला थेरेसा मे यांचे सहकारी डेमियन ग्रीन यांनी सादर केलं  होतं. ब्रेक्झिटचं समर्थन आणि विरोध करणाऱ्या प्रमुख नेत्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोणत्याही वाटाघाटींशिवाय युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव ब्रिटनच्या खासदारांनी फेटाळला आहे. 308 विरुद्ध 312 मतांनी हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे.


सामग्री: येऊ घातलेल्या निवडणुकांसाठीचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी त्या तिथे गेल्या होत्या.

व्हीडिओतल्या दृश्यांमध्ये त्यांचे सुरक्षा रक्षक त्यांना उचलून कारच्या मागच्या सीटवर ठेवताना दिसत असल्याचं NDTVने म्हटलंय.

66 वर्षांच्या ममतांना धक्काबुक्की झाली आणि त्यात त्या जखमी झाल्याचं ANI वृत्तसंस्थेने म्हटलंय.

उमेदवारी अर्ज भरून येताना आपल्याला काहीजणांनी धक्काबुक्की केली आणि त्यात आपल्या पायाला जखम झाल्याचं ममता बॅनर्जींनी म्हटलंय.

ममता बॅनर्जी यांचा मुक्काम आज नंदीग्राममध्ये असणार होता, पण या घटनेनंतर त्या कोलकात्याला रवाना झाल्या आहेत.

भाजपने मात्र सहानुभूती मिळवण्यासाठी ममता हे नाटक करत असल्याचा आरोप केला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नंदीग्राममध्ये आपल्यावर हल्ला करण्यात आल्याचा दावा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी केलाय.


सामग्री: येणारी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेतल्यास राष्ट्रवादीच्या या भूमिकेचा काही राजकीय अर्थ आहे का? या प्रश्नाची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

शहरी भागात जनाधार मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस राज ठाकरेंच्या पाठीशी उभं राहत आहे, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार आशिष जाधव व्यक्त करतात.

ते सांगतात, "राष्ट्रवादीचा काँग्रेसचा जनाधार ग्रामीण भागात आहे. पक्षाची शिवस्वराज्य यात्राही ग्रामीण भागातून सुरू आहे. या पक्षाला शहरी भागात जनाधार नाही. पुणे, मुंबई, नाशिक या शहरांमध्ये जनाधार हवा असेल, तर तसा चेहरा या पक्षाकडे नाही. त्यामुळे राज ठाकरेंना पाठिंबा देऊन हा पक्ष त्यांच्या लोकप्रियतेचा वापर शहरी भागात पक्षवाढीसाठी करत आहे."

हाच मुद्दे पुढे नेत ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे सांगतात, "राष्ट्रवादीला भाजप-सेनाविरोधात एक आघाडी उभी करायची आहे आणि राज ठाकरे यांच्या सहभागाशिवाय ही आघाडी सक्षम होणार नाही. कारण भाजपला शहरी जनतेचा पाठिंबा आहे, तर राष्ट्रवादीला ग्रामीण जनतेचा. एकीकडे भाजपचा ग्रामीण जनाधार वाढत आहे, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचा कमी होत आहे. राज ठाकरे यांना शहरी-निमशहरी भागात पाठिंबा आहे. त्यामुळे ते सोबत आल्यास हा वर्ग पाठीशी येईल, अशी राष्ट्रवादीला आशा आहे."

'मोदीविरोध प्रमुख मुद्दा'

राष्ट्रवादी काँग्रेस राज ठाकरे यांच्या पाठीशी आहे, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विरोध करण्यासाठी त्यांना नवा चेहरा आहे, ज्याला स्वीकारार्हता आहे, असं मत राजकीय विश्लेषक मृणालिनी नानिवडेकर व्यक्त करतात.

राज ठाकरेंची कोहिनूर मिल प्रकरणी चौकशी करण्यात आली.

त्यांच्या मते, "राष्ट्रवादी काँग्रेसनं राज ठाकरे यांना दिलेला पाठिंबा म्हणजे भाजपविरोधी भूमिकेला पाठिंबा असा त्याचा अर्थ होतो. राज ठाकरे यांना आलेली ईडीची नोटीस याचं राजकारण होणार हे नक्कीच आहे. शिवाय राज यांना असलेल्या टीआरपीचा विरोधी पक्ष फायदा उचलणार हेही तितकंच खरं आहे. त्यामुळे या अशा परिस्थितीत राज यांच्या पाठीशी उभं राहून राष्ट्रवादी लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत."

'राष्ट्रवादीलाच मनसेसाठी प्रयत्न करावे लागणार'

काँग्रेसमधील नेत्यांचा मनसेला आघाडीत घेण्यास विरोध आहे, अशी चर्चा आहे, यावर ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे सांगतात, "काँग्रेसमधील मोठा प्रवाह असा आहे, ज्याला राज ठाकरे सोबत हवे आहेत. काहींचा विरोध असेल, पण बहुतेकांना ते सोबतच हवेत."

राज ठाकरेंनी फेब्रुवारी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज ठाकरे सरकारच्या विरोधात बोलत आहेत, म्हणून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे, हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांचं वक्तव्य असो की, मनसेनं जाहीर केलेल्या 22 ऑगस्टच्या आंदोलनाला राष्ट्रवादीनं दिलेला पाठिंबा असो, राष्ट्रवादी काँग्रेस राज ठाकरेंच्या पाठीशी उभं राहताना दिसत आहे.


सामग्री: येणाऱ्या भविष्यात आपल्या धार्मिक श्रद्धा कशा बदलणार आहेत? हे जाणून घेण्यासाठी पाहा हा व्हीडिओ.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

संपूर्ण जगात पसरलेल्या कोरोना साथीने माणसाचं आयुष्य बदलत आहे. तसंच माणासांचं मंदिर, मशीद आणि चर्चसोबतचं नातंही बदलत आहे.


सामग्री: येत्या 11 मार्च ते 4 एप्रिलदरम्यान औरंगाबादमध्ये नागरिकांच्या फिरण्यावर कठोर निर्बंध लावण्यात येतील, अशी माहिती औरंगाबाद महापालिकेचे आयुक्त डॉ. आस्तिककुमार पांडे यांनी दिली.

औरंगाबाद शहर आणि जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना रुग्णांची संख्या पुन्हा वाढताना दिसत आहे. गेल्या दोन दिवसांचा विचार केल्यास शनिवारी (6 मार्च) 459 कोरोना रुग्ण शहरात आढळून आले, तर रविवारी (7 मार्च) हा आकडा 469 वर गेला.

त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने याबाबत गांभीर्याने कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

औरंगाबादमधील निर्बंधांबाबत ठळक मुद्दे -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रसार लक्षात घेता राज्यभरात सर्वत्र खबरदारी घेतली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर औरंगाबादमध्ये अंशतः लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय स्थानिक प्रशासनाने घेतला आहे.


सामग्री: येत्या 22 ऑगस्टला गणेश चतुर्थी आहे. घरगुती गणेश मूर्ती या बहुतेकदा आदल्या रात्री किंवा प्रतिष्ठापनेच्या दिवशी सकाळी घरी नेल्या जातात. पण यावर्षी कोव्हिड 19च्या साथीमुळे गर्दी टाळणे आवश्यक असल्याने गणेश मूर्ती चतुर्थीच्या 3 ते 4 दिवस आधीच नेण्याचं आवाहन मुंबई महापालिकेने केलं आहे. याशिवाय गर्दी टाळून विसर्जन करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने विशेष नियम केले आहेत.

गणपती विसर्जनासाठी मुंबई महापालिकेचे नियम

मुंबई महापालिका प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयांबद्दल नगरसेवकांमध्ये दुमत असल्याने मंगळवारी दुपारी पुन्हा काही मुद्द्यांबाबत बैठक होणार आहे.

गणपतीसाठी पुणे महापालिकेच्या सूचना

कोव्हिड 19ची साथ लक्षात घेत नागरिकांनी घरीच गणेशमूर्तीचं विसर्जन करावं, असं आवाहन पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी केलं होतं. घरच्या घरी विसर्जन करणं सोपं जावं यासाठी शाडूच्या मातीच्या मूर्तींना प्राधान्य द्यावं असंही पुणे महापालिकेने म्हटलं होतं.

घरच्या घरी गणेशमूर्तींचं विसर्जन करण्यासाठी पुणे महापालिकेकडून सोडियम बायकार्बोनेट मोफत पुरवण्यात येणार आहे. मूर्ती विक्रेते, प्रभागातील आरोग्य केंद्र व क्षेत्रीय कार्यालयाचे ठिकाणी सोडीयम बायकार्बोनेट उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जाणार पुण्याच्या महापौरांनी सांगितलंय.

याशिवाय ज्या नागरिकांना मूर्तीचं दान करायचं असेल त्यांच्यासाठी पुणे महानगरपालिका व स्वयंसेवी संस्था यांच्या मदतीने प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

ज्या नागरिकांना घरी विसर्जन करणे गैरसोयीचे आहे अशा नागरिकांसाठी प्रत्येक विभागात एका फिरत्या विसर्जन हौदाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

सार्वजनिक गणपतींच्या विसर्जनासाठी यावर्षी मिरवणूक काढता येणार नाही. मंडळांनी त्यांच्या मंडपाशेजारीच कृत्रिम हौदाची निर्मिती करून त्यात गणपतीचं विसर्जन करावं.

याशिवाय सार्वजनिक गणपतीच्या आगमनाच्या वेळी मिरवणूक काढता येणार नाही, ज्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची मंदिरे आहेत, त्यांनी यावर्षी गणपतीची प्रतिष्ठापना मंदीरात करावी.

गणपतीची पूजा आणि आरतीसाठी जास्तीत जास्त 5 व्यक्तींनाच हजर राहता येईल, आणि या गणपतीचं ऑनलाईन, केबल नेटवर्क, फेसबुक वा वेबसाईटवरून दर्शन देण्याची सोय सार्वजनिक मंडळांनी उपलब्ध करून द्यावी असं पुणे महापालिकेने सांगितलं आहे.

कोकणात गणपतीला कसं जाता येईल?

कोकणामध्ये जाणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनाच्या काळात यावर्षी राज्य शासनाच्या आणि विविध महापालिकांनी दिलेल्या सूचनांचं पालन करून घरगुती आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा करायचा आहे. गणेशोत्सवासाठीच्या काही विशेष सूचना मुंबई आणि पुणे महापालिकेने दिल्या आहेत.


सामग्री: येत्या 31 जुलैपर्यंत पुणे महापालिकेनं गेल्या 10 दिवसातील नियम शिथिल केले आहेत. मात्र, काही अटी-शर्थींसह हे अनलॉक असेल, असंही सांगितलंय.

नव्या नियमांमधील महत्त्वाचे मुद्दे -

हे तिन्ही नियम सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्रासाठी (Micro Containment Zone) यांसाठी लागू राहतील.

पुणे महापालिकेनं प्रतिबंधित क्षेत्रासाठी (Containment Zone) स्वंतंत्र नियमावली जाहीर केलीय. त्यानुसार,

वाहनांचा कसा वापर करता येईल?

नागरिकांच्या अत्यावश्यक सोयीसाठी पुणे महापालिकेनं काही नियम आखून दिले आहेत.

प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर दुकानं उघडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी काही नियम-अटी लागू करण्यात आलेत. सकाळी 9 ते संध्याकाळी 7 या वेळेतच दुकानं उघडण्यास परवानगी देण्यात आलीय. दुकानातील कर्मचारी प्रतिबंधित क्षेत्राच्या बाहेरील असावा, अशी अट आहे. आरोग्याच्या दृष्टीनं घ्यायच्या सर्व खबरदारी घेणे बंधनकारक आहे.

खासगी कार्यालयांमध्ये 10 टक्के कर्मचारी किंवा जास्तीत जास्त 10 कर्मचारी कामावर येऊ शकतात. उर्वरीत कर्मचाऱ्यांनी घरूनच काम करावे, असं महापालिकेचं म्हणणं आहे.

प्रतिबंधित क्षेत्रात खालील गोष्टी पूर्णपणे बंद राहतील -

पुण्यात रुग्णांची संख्या 44 हजारांहून अधिक

नव्याने 1599 कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली असून एकूण संख्या 44,065 झाली आहे. तर 779 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले असून सध्या 17,053 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. एकूण तपासणी आता 2,29,704 झाली असून आज 6 हजार 665  टेस्ट घेण्यात आल्या. पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी ही आकडेवारी दिली.

पुणे जिल्ह्यात कोरोनाग्रस्तांची संख्या दिवसागणिक वाढत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर याआधी 10 दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला होता. या काळात शहरात अत्यावश्यक सेवाच सुरू होत्या. याआधीचं 10 दिवसांचं लॉकडाऊन कसं होतं, हे खालील मुद्दा्यातून लक्षात येईल.

असं होतं याआधीचं 10 दिवसांचं लॉकडाऊन -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पुण्यात कोरोना व्हायरसचे प्रसार वाढत असल्यानं 10 दिवसांचा (13 जुलै ते 23 जुलै) लॉकडाऊन जारी करण्यात आला होता. 23 जुलैला हा लॉकडाऊन संपत असल्यानं पुणे महापालिका प्रशासनानं नवीन नियम जारी केले आहेत.


सामग्री: येत्या 5 ऑगस्ट रोजी अयोध्येत राम मंदिराच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे, असं वेगवेगळ्या वृत्तपत्रात छापून आलं आहे.

या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना निमंत्रण दिल्याचं राम मंदिर न्यासानं म्हटलं आहे.

त्यावर आता शरद पवारांनी नरेंद्र मोदींचं नाव न घेता त्यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका केली आहे. शरद पवार नेमकं काय म्हणाले, त्यांच्या विधानाचा अर्थ काय आहे, हे जाणून घ्यायचा आम्ही प्रयत्न केला.

शरद पवार नेमकं काय म्हणाले?

सोलापूरमध्ये पत्रकार परिषदेत शरद पवार म्हणाले,

"कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य द्यायचं याचा निर्णय मी स्पष्टपणे घेत असतो. आम्हाला असं वाटतं की कोरोनामध्ये सापडलेल्या लोकांना कसं बाहेर काढायचं, त्या कामाला आपण प्राधान्य देऊ. काही लोकांना असं वाटत असेल की कदाचित मंदिर बांधून कोरोना जाईल आणि त्या भावनेनं त्यांनी हा कार्यक्रम घेतला असावा. कार्यक्रमाची कारणं मला माहिती नाही. पण, आमच्या दृष्टीनं आम्हाला कोरोना हे संकट महत्त्वाचं वाटतं."

ते पुढे म्हणाले, "कोरोनामुळे लॉकडाऊन आणि इतर गोष्टींचा संबंध अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. त्याची आम्हाला चिंता आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारनं त्या गोष्टीत अधिक लक्ष घालावं असा आमचा आग्रह आहे. यामुळे आमचे सहकारी दिल्लीत याविषयी बोलणार आहोत आणि कोरोनाच्या आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत."

शरद पवार यांच्या वक्तव्यानंतर भाजपनं त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

भाजपचा पलटवार

भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी ट्वीट करत शरद पवार यांच्या या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं आहे.

"कोणत्या गोष्टीला महत्त्व द्यायचं आणि कोणत्या नाही, याचं नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला भान आहे. कोरोना संपवण्यासाठी मोदी सर्वाधिक उपाययोजना करत आहेत. मंदिर बांधून कोरोना जाणार नाही, याचं निश्चित भान आहे. पण, आपल्या देवदैवतांचा आशीर्वादही आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे. जर मंदिर बांधून देवाची उपासना करून कोरोना जाणार नसेल, तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विठ्ठलाच्या चरणी जाऊन कोरोना नष्ट कर असं म्हणालेत, यावर आपलं काय उत्तर राहिल?

"कोरोनाच्या काळात 1 लाख 70 हजार कोटींचं गरीब कल्याण पॅकेज आणि त्यानंतर २० लाख कोटींचं आत्मनिर्भर पॅकेज मोदींनी आणलं आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी कोरोना संकटाच्या काळात अर्थव्यवस्थेला सावरत आहेत.

शिवसेनेची भूमिका काय?

शरद पवार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"काही लोकांना असं वाटत असेल की कदाचित मंदिर बांधून कोरोना जाईल आणि त्या भावनेनं त्यांनी हा कार्यक्रम घेतला असावा," असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलं आहे.


सामग्री: येत्या आर्थिक वर्षातल्या सरकारच्या काय योजना असतील हे तर त्यातून स्पष्ट होईलच हे उत्सुकतेचं एक कारण आहेच, मात्र त्याचबरोबर केंद्र सरकार अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी काय उपाययोजना करणार याकडेही सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे.

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात "भारतात पुढच्या काही वर्षांत 5 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था होण्याची क्षमता आहे." असं त्या म्हणाल्या होत्या.

2020 मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच  दर 5 टक्के असेल असा अंदाज सरकारने बांधला आहे. हा दर गेल्या सहा वर्षांतला सगळ्यांत कमी दर आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं तर हा दर 4.8 असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे.

त्यामुळे हा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्था बदलण्यासाठी कसा उपयोगी ठरेल असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यापूर्वी गेल्या अर्थसंकल्पात सीतारामन यांनी कोणत्या महत्त्वाच्या घोषणा केल्या, त्यांची अंमलबजावणी आणि लोकांच्या यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडून असलेल्या अपेक्षा यावर एक नजर टाकूया.

मागचा अर्थसंकल्प रुढार्थाने लोकप्रिय अर्थसंकल्प नव्हता. मात्र त्यात सामान्य माणसासाठी अनेक तरतुदी होत्या.

वीज पुरवठा

2022 पर्यंत प्रत्येक घरात वीज आणि स्वयंपाकाचा गॅस उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्या आली होती. ग्रामीण भागातील वाहतूक व्यवस्था आणि घरबांधणी क्षेत्रातही त्यांनी अनेक घोषणा केल्या होत्या. " गाव, गरीब आणि शेतकरी आमच्या योजनांच्या केंद्रस्थानी आहेत," असं सीतारामन त्यावेळी म्हणाल्या होत्या.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या आकडेवारीनुसार सध्या एलपीजी सिलेंडरच्या पुनर्वापराचा दर सप्टेंबर 2019 मध्ये 3.08 होता. हाच दर डिसेंबर 2018 मध्ये 3.18 आणि मार्च 2018 मध्ये तो 3.66 होता.

महालेखापरीक्षकांनी नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालात या योजनेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. कमी वापर, दुसरे पर्याय आणि सिलेंडरच्या वाटपात होणारा उशीर ही त्यामागची मुख्य कारणं आहेत.

केअर रेटिंग्सच्या ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ कविता चाको म्हणतात, "सुरुवातीला लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला. आता मात्र आकडेवारीचा आधार घ्यायचा झाल्यास लोक सिलेंडर विकत घेत नाहीत किंवा काही लोक लाकडांवर अवलंबून आहेत."

त्या पुढे म्हणतात, "ग्रामीण भागात विद्युतपुरवठा करण्यासाठी सरकारने पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली. मात्र वीजपुरवठा कंपन्यांच्या स्थितीमुळे तिथे वीजपुरवठा अनियमित आहे. सध्या या कंपन्यांवर 80,000...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शनिवारी सकाळी 11 वाजता भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन त्यांचा दुसरा अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पात होणाऱ्या घोषणांकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष असतं.


सामग्री: येत्या दोन महिन्यांत मराठवाड्यात 1425 टँकरची गरज लागणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारनं राज्यातल्या 151 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. या 151 तालुक्यांत जलयुक्त शिवारची कामं झाली आहेत का, याची पडताळणी बीबीसी मराठीनं केली.

राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवारच्या वेबसाईटनुसार, या सर्व 151 तालुक्यांत जलयुक्त शिवार मोहिमेशी संबंधित कामं झाली आहेत.

या कामांमध्ये शेततळी, तलावातील गाळ काढणे, विहिरींचं पुनर्भरण आणि नाला खोलीकरण आणि रुंदीकरण ही कामं प्रामुख्यानं करण्यात आली आहेत.

असं असतानाही या तालुक्यांत दुष्काळाची परिस्थिती का उद्भवली? राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार मोहिमेचं हे अपयश आहे का?

हा प्रश्न बीबीसी मराठीने राज्याचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांना विचारला.

शिवतारे म्हणाले, "पाऊसच पडला नाही तर अपयश कसं काय म्हणू शकतो? सरासरी इतका पाऊस पडेल हे गृहीत धरून जलयुक्त शिवारचं स्ट्रक्चर तयार करण्यात आलं आहे. सरासरीइतका पाऊसच पडत नसेल तर नुसतं स्ट्रक्चर असून पाणी कुठून येणार? जलयुक्त शिवार झालं म्हणजे जमिनीतून पाणी वर येत नाही. आकाशातून पडलेलं पाणी जलसंधारणाच्या माध्यमातून अडवलं जात आहे. पाऊसच पडला नाही तर करणार तरी काय? याला अपयश नाही म्हणता येत."

त्यांचा हा दावा अभ्यासक आणि विरोधकांनी फेटाळून लावला आहे. पण त्याआधी मुळात जलयुक्त शिवार म्हणजे काय ते थोडक्यात पाहूया.

जलयुक्त शिवार मोहीम

महाराष्ट्र राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 26 जानेवारी 2015ला जलयुक्त शिवार मोहीम सुरू केली.

पाऊस पडल्यानंतर गावागावांत पाण्याचे कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करायचे जेणे करून अधिक जमीन सिंचनाखाली येईल आणि दुष्काळाची झळ बसणार नाही, असं उद्दिष्ट जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत ठेवण्यात आलं. या योजनेअंतर्गत नऊ प्रकारची काम करण्यात आली -

1. शेततळे खणणे

2. नाला खोलीकरण/ गाळ काढणे

3. सिमेंट काँक्रीट नाला बांधणे/ दुरुस्ती करणे

4. कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधणे/ साठवण बंधारा दुरुस्ती

5. तलावातील गाळ काढणे/ दुरुस्ती करणे

6. ओढा-नाले-कॅनॉल जोड प्रकल्प

7. कंपार्टमेंट बंडिंग

8. माती/ नाला/ बांध दुरुस्ती

9. सिंचन विहीर बांधकाम

उस्मानाबाद येथे जलयुक्त शिवार मोहिमेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांची भेट

शिवाय जलयुक्त शिवार या मोहिमेअंतर्गत सरकारनं 16,522 गावांत 5 लाखांहून अधिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जलयुक्तच्या कामांमुळे शिवार झाले पाणीदार, असं ट्वीट मुख्यमंत्री कार्यालयानं केलं आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी हे ट्वीट केलंय. पण असं असेल तर राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची नामुष्की सरकारवर का ओढवली?


सामग्री: येत्या वर्षामध्येही अशी संधी अनेकदा येणार आहे, जिथे एखादी सुटी टाकल्यावर मोठ्या वीकेंडबरोबर अनेक सुट्या तुम्हाला मिळणार आहेत.

तेव्हा एक नजर टाकूया की कुठे आणि कसं तुम्ही सुट्या टाकून कुटुंबासमवेत काही निवांतपणाचे क्षण प्लॅन करू शकता.

एक सूचना: खालील तारखा महाराष्ट्रात वापरल्या जाणाऱ्या काही प्रमुख दिनदर्शिकांवरून काढण्यात आल्या आहेत. यात आम्ही ठरवलेलं काही नाही, बरं का!

1. जानेवारी

वर्षाचा पहिला सण म्हणजे मकर संक्रांत 15 जानेवारीला अर्थात मंगळवारी येतोय. प्रजासत्ताक दिन अर्थात 26 जानेवारी शनिवारी येत आहे. त्यामुळे ज्यांची शनिवारी सुटी तशीही असते, ते कदाचित थोडे नाराज होतील. पण ज्यांना नसते, त्यांना 26 तारखेला ध्वजवंदन झाल्यानंतर शनिवार-रविवार असे दोन दिवस सुटीचे मिळणार आहेत.

2. फेब्रुवारी

दुसऱ्या महिन्यात कुठली मोठी सुटी नसली तरी दोन तारखा सांगण्यासारख्या आहेत - 19 फेब्रुवारी तारखेनुसार शिवाजी महाराज जयंती मंगळवारी येतेय. ज्यांना ही सुटी असेल, त्यांच्यासाठी सोमवार साध्य झाल्यास लाँग वीकेंड असू शकतो. अर्थात महाराजांच्या गडकिल्ल्यांना भेट देण्यासाठी फेब्रुवारीचा मोसमही भारी असेल.

प्रेमी जिवांसाठी थोडं अडचणीचं होऊ शकतं, कारण व्हॅलेंटाईन डे म्हणजे 14 फेब्रुवारीला गुरुवार आहे.

3. मार्च

मार्च महिन्यात 4 तारखेला सोमवारी महाशिवरात्र, 20 मार्च बुधवारी होळी आणि 21 तारखेस गुरुवारी धूलिवंदन असेल.

आतापर्यंत तुम्हाला फॉर्म्युला लक्षात आला असेलच, तर आम्ही वारंवार ते सांगणं टाळू.

4. एप्रिल

मार्चनंतर सुट्यांचा खरा महिना येतो तो एप्रिल महिना. या महिन्यात रविवारबरोबर अनेक सणांच्या सुट्या मिळणार आहेत. मुलांच्या परीक्षा आटोपून याच दरम्यान शाळांना सुट्याही लागतात, म्हणून प्लॅनिंग आधीच करावे.

6 एप्रिल रोजी शनिवारी हिंदू नववर्षाची सुरुवात होतेय, अर्थातच गुढीपाडवा. त्यानंतर पुढच्याच शनिवारी म्हणजे 13 एप्रिल रोजी रामनवमी असेल.

17 एप्रिल रोजी बुधवारी महावीर जयंती, 19 एप्रिलला शुक्रवारी गुडफ्रायडेची सुटी असेल. 20 जानेवारी रोजी ज्यू धर्मियांचा पासोवर सण आहे. म्हणजे हाही एक मोठा वीकेंड आलाच.

5. मे

मे महिन्यात 1 मे रोजी महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाची सुटी बुधवारी आलीये. त्यानंतर 18 मे रोजी म्हणजे शनिवारी बुद्धपौर्णिमेची सुटी असेल.

6. जून

5 जून रोजी रमजानची सुटी असेल. हा दिवस जागतिक पर्यावरण दिन म्हणूनही साजरा केला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मावळत्या वर्षात तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी ३० डिसेंबरपुढे सोमवार, मंगळवार अशी सुटी घेतली असण्याची शक्यता आहे.


सामग्री: येमेन आणि सौदी अरेबिया

सौदी अरेबियातील नाजरान शहराजवळ सौदीच्या तीन ब्रिगेड्सनी आत्मसमर्पण केल्याचं हुथी बंडखोरांच्या प्रवक्त्याने सांगितलं.

सौदी सैनिकांची संख्या हजारभर आहे. हुथी बंडखोरांनी हाती घेतलेल्या तीन दिवसांच्या मोहिमेत सौदी अरेबियासह संयुक्त सेनेचे अनेक सैनिक मारले गेल्याचं या प्रवक्त्याने सांगितलं.

सौदी अरेबियाच्या प्रशासनाने हौती बंडखोरांच्या दाव्याला पुष्टी दिलेली नाही.

टीव्हीवर परेड

जेव्हापासून येमेन-सौदी संघर्ष सुरू झाला तेव्हापासूनची ही सगळ्यात मोठी मोहीम असल्याचं हुथी बंडखोरांचे प्रवक्ते कर्नल याहिया सारिया यांनी सांगितलं.

येमेन

सौदी सेनेने आत्मसमर्पण केलं. त्यांची मनुष्यहानी झाली आहे तसंच शस्त्रास्त्रांचं नुकसान झालं आहे. ज्या लोकांना पकडण्यात आलं आहे, त्यांना रविवारी हुथी बंडखोरांच्या नियंत्रणात असलेल्या अल मसीराह टीव्हीवर परेडमध्ये दाखवण्यात येतील असं सारिया म्हणाले.

2015 पासून संघर्ष सुरू

हुथी बंडखोरांनी याआधी सौदी अरेबियाच्या दोन तेल केंद्रांवर हल्ला केल्याचा दावा केला होता. 14 सप्टेंबरला हा हल्ला झाला होता. जागतिक स्तरावरच्या खनिज तेलाच्या खरेदी-विक्रीला याचा फटका बसला होता.

सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेने मात्र या हल्ल्यासाठी इराणला जबाबदार धरलं होतं. इराणने या आरोपाचं खंडन केलं होतं. इराणचं हुथी बंडखोरांना समर्थन आहे असं मानलं जातं.

येमेन-सौदी अरेबिया

येमेनमध्ये 2015पासून संघर्ष सुरू आहे. हौती बंडखोरांनी राजधानी सनावर कब्जा केला होता. राष्ट्राध्यक्ष अब्दरबू मंसूर हादी यांना देश सोडावा लागला होता. हुथी बंडखोरांनी येमेनचा उत्तर भाग काबीज केला आहे.

सौदी अरेबियाच्या राष्ट्राध्यक्षांचा हादी यांना पाठिंबा आहे. सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील फौजांनी 2015मध्ये हौती बंडखोरांविरुद्ध हवाई आक्रमण सुरू केलं. या फौजा आजही रोज हवाई आक्रमण करतात. हुथी बंडखोर सौदी अरेबियावर क्षेपणास्त्र हल्ला करतात.

गृहयुद्धामुळे येमेनमध्ये मानवी संकट गहिरं झालं आहे. येमेनच्या 80 टक्के लोकसंख्येला म्हणजेच 2 कोटी 40 लाख लोकांना मदतीची आवश्यकता आहे. जवळपास एक कोटी नागरिक उपासमारीच्या उंबरठ्यावर आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांनुसार, 2016पासूनच्या संघर्षात 70हजारहून अधिकजणांचा मृत्यू झाला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सौदी अरेबियाच्या हजारो सैनिकांना पकडल्याचा दावा येमेनच्या हुथी बंडखोरांनी केला आहे.


सामग्री: येमेनमधल्या एका लहान खेड्यावर झालेल्या बाँब हल्ल्यानंतर गावकऱ्यांची धावाधाव झाली.

या गडबडीत तीन वर्षांची वाद हरविली. दोन मुलांना घेऊन जीव वाचविण्यासाठी बाहेर पडलेली वादची गरोदर आई आपल्या लेकीच्या वाटेकडे डोळे लावून बसली आहे. पाहा व्हीडिओ.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सौदी अरेबियाकडून होणारे हवाई हल्ले ही आता येमेनमधल्या अनेक गावांसाठी नेहमीचीच गोष्ट झाली आहे.


सामग्री: येशूंची ही प्रतिमा इतकी परिचित आहे की पॅनकेक किंवा टोस्टच्या तुकड्यांवरही ती दिसते.

पण येशू ख्रिस्त खरोखरच असे दिसत होते का?

बहुधा, नाही.

किंबहुना, येशूंची ही सर्वपरिचित प्रतिमा मुळात बायझन्टाइन काळापासून, चौथ्या शतकापासून, रुळली. येशूंचं बायझन्टाइन काळातलं चित्रण प्रतीकात्मक होतं- त्यात ऐतिहासिक अचूकतेला महत्त्व नव्हतं, तर अर्थपूर्णत्वाला महत्त्व होतं.

ही चित्रं मुकुटधारी सम्राटाच्या प्रतिमेवर आधारलेली होती. रोममधील सान्ता पुदेन्झिआना चर्चमध्ये उच्चासनावरील नक्षीदार संगमरवरी प्रतिमेमध्येही हे दिसतं.

या प्रतिमेत येशू सोनेरी टोगा (कफनीसारखं वस्त्र) घातलेले आहेत. सर्व जगाचे ते स्वर्गस्थ सत्ताधीश आहेत. लांब केस व दाढी असलेल्या सिंहासनाधिष्ठित ऑलम्पियन झेउसच्या पुतळ्याशी साधर्म्य सांगणारी ही प्रतिमा होती. हा पुतळा पूर्वीपासून इतका विख्यात होता की रोमन सम्राट ऑगस्टसने त्याच शैलीत (फक्त ईश्वरासमान लांब केस व दाढी नसलेला) स्वतःचा पुतळा बनवून घेतला.

ख्रिस्ताची स्वर्गस्थ सत्ता वैश्विक राजाच्या रूपात दाखवू पाहणाऱ्या बायझन्टाइन कलाकारांनी झेउसच्या तरूण आवृत्तीद्वारे येशूंची प्रतिमा निर्माण केली. स्वर्गस्थ येशूंचं हे चित्र कालांतराने तरुण येशूंची प्रमाण प्रतिमा ठरलं. आजकाल काही वेळा हिप्पी शैलीमध्येही ते रंगवलं जातं.

तर, येशू खरोखरचे कसे दिसत होते?

मस्तकापासून पायाच्या बोटांपर्यंत विचार करत जाऊ.

1. केस आणि दाढी

प्रारंभिक काळातील ख्रिस्ती लोक येशूंना स्वर्गस्थ सत्ताधीशाच्या रूपात दाखवत नव्हते, तेव्हा इतर कोणत्याही प्रत्यक्षातील माणसासारखा, दाढी नसलेला आणि छोट्या केसांचा येशू काढले जात असत.

पण भटक्या साधूच्या रूपातल्या येशूंना बहुधा दाढी असावी. ते न्हाव्यांकडे जात नव्हते, हे यामागचं साधं-सोपं कारण होतं.

एकंदर अस्ताव्यस्तपणा आणि दाढी ही तत्त्वज्ञाला (तो उच्चस्तरीय गोष्टींचा विचार करत असतो म्हणून) इतर सर्वांपेक्षा वेगळं ठरवणारी वैशिष्ट्यं मानली जात होती. स्टोइक तत्त्वज्ञ एपिक्सेटसला ही वैशिष्ट्य "निसर्गानुरूप" वाटत होती.

खरं म्हणजे पहिल्या शतकातील ग्रीको-रोमन युगामध्ये तुकतुकीत केलेली दाढी आणि छोटे केस अत्यंत आवश्यक मानलं जात होतं. मानेवर रुळणारे लांबलचक केस आणि दाढी, हे ईश्वरी वैशिष्ट्य मानलं जात होतं, त्यामुळे पुरुषांनी त्याचं अनुकरण करायचं नसे. तत्त्वज्ञ मंडळीदेखील त्यांचे केस तुलनेने छोटेच ठेवत असत.

पुरातन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

येशू ख्रिस्त कसे दिसतात? हे सगळ्यांनाच माहित असतं. पाश्चात्त्य कलेमध्ये सर्वाधिक चित्रं येशूंचीच काढली गेली आहेत. लांब केस, लांब दाढी, लांब हात असलेला पायघोळ झगा (बहुतेकदा पांढऱ्या रंगाचा) आणि त्यावर बहुतेकदा निळं बाह्यवस्त्र- असं येशूंचं रूप सर्वत्र परिचित आहे.


सामग्री: यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लबकडून खेळण्यासाठी जेव्हा सचिन 1992 मध्ये आला होता तेव्हाचा हा संग्रहित फोटो.

1992 मध्ये मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यॉर्कशायर क्रिकेट क्लबतर्फे काऊंटी क्रिकेट खेळण्यासाठी आला होता.

इथल्या भारतीय वंशाच्या नागरिकांना सचिनचा खेळ अजूनही आठवतो.

76 वर्षांचे शैलेंद्र सिंग नोटे त्यापैकीच एक. शैलेंद्र मागच्या चाळीस वर्षांपासून इथंच राहतात. टीम इंडिया सरावासाठी येईल याची वाट ते शुक्रवारी पाहत होते.

शैलेंद्र म्हणाले, "हे तर सचिनचं यॉर्कशायर आहे. भारतीय वंशाची आजची पीढी त्याला खेळताना पाहू शकत नाही, याचा खेद वाटतो. सचिन काउंटीमध्ये खेळायचा, त्यावेळी त्याने मारलेल्या फटक्यांचा आवाज मैदानाच्या बाहेरपर्यंत ऐकू येत होता.

क्रिकेट नाही तर रग्बी लोकप्रिय

हेडिंग्ले स्टेडियम म्हणजे एक मोठं मैदान आहे. त्याच्या चारही बाजूंना रहिवासी भाग आहे. सध्याच्या दिवसांत या मैदानाला क्रिकेटपेक्षाही रग्बी खेळासाठी जास्त ओळखलं जात आहे.

उत्तर इंग्लंडमध्ये रग्बी खेळ चांगलाच लोकप्रिय आहे. लीड्सची रग्बी टीम देशातील टॉपची रग्बी टीम म्हणून ओळखली जाते.

हेडिंग्लेमधली इमारत

त्यामुळेच की काय, हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियमच्या आत पोहोचताच एका दुकानासमोर लागलेला नोटीस बोर्ड तुमचं लक्ष वेधून घेतो. "क्रिकेटचा कोणताच स्टॉक उपलब्ध नाही. फक्त रग्बीशी संबंधित वस्तू, कपडे, जॅकेट वगैरे उपलब्ध आहेत." असं यामध्ये लिहिलेलं आहे.

स्टेडियमच्या दुसऱ्या भागात लीड्स रग्बीची तिकीट खिडकी आहे. त्याच्या बाजूलाही एक बोर्ड लावण्यात आला आहे. "क्रिकेट वर्ल्ड कपमुळे सध्या इथे तिकीट मिळू शकत नाही. असुविधेसाठी खेद आहे."

स्टेडियमचे एक सुरक्षारक्षक मार्क हॅन्सलो सांगतात, "मला तर आजपर्यंत क्रिकेट हा खेळच कधी कळला नाही. या ठिकाणच्या नव्या पीढीला क्रिकेटपेक्षाही जास्त रग्बी खेळामध्ये रस आहे."

ओसाड घरं

लीड्सवरून हेडिंग्लेत दाखल होण्यासाठी फक्त पंधरा मिनिटे लागतात.

उच्चप्रतीच्या लाल रंगाच्या विटांनी बनलेली घरं आणि चर्च तुम्हाला संपूर्ण हेडिंग्लेमध्ये दिसतील.

इथलं क्रिकेट स्टेडियमसुद्धा या घरांच्या मधोमध आहे.

पण इथे ओसाड पडलेल्या घरांवर भाड्याने देणे आहे असा बोर्ड तुम्हाला दिसू शकतो.

स्टेडियमपासून काही अंतरावर अग्ली मग्स नावाच्या एका कॉफी शॉपमध्ये याबाबत स्थानिकांना विचारलं. सध्या इथं रिअल इस्टेट किंवा प्रॉपर्टी मार्केटमध्ये मंदी असल्याचं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्राथमिक फेरीच्या शेवटच्या सामन्यासाठी भारत आणि श्रीलंकेच्या टीम इंग्लंडच्या लीड्स शहरात पोहोचल्या आहेत. हेंडिग्ले क्रिकेट ग्राऊंड आहे. इथंच हा सामना होणार आहे.