सामग्री: आता मुलायम सिंह, अखिलेश यादव आणि मायावती हे तिघे एकाच व्यासपीठावरही आले.

या दोन्ही पक्षांनी आघाडीची घोषणा केली होती तेव्हा उत्तर प्रदेशामध्ये 38-38 जागा लढवण्याचे निश्चित केले होते. त्यावेळेस झालेल्या पत्रकारपरिषदेत आणि आज झालेल्या प्रचारसभेमध्येही मायावती यांनी देशहितासठी गेस्ट हाऊस प्रकरण बाजूला ठेवत असल्याचं जाहीर केलं आहे.

सपा-बसपामध्ये इतका कडवटपणा आला तरी कसा?

सपा आणि बसपामध्ये गेली दोन दशकं इतका कडवटपणा का होता याचा विचार करण्यासाठी 24 वर्षांपूर्वीच्या एका घटनेचा विचार करायला हवा.

उत्तर प्रदेशच्या राजकारणामध्ये 1995 हे वर्षं आणि गेस्ट हाऊस प्रकरण ('गेस्ट हाऊस कांड' या नावाने प्रचलित) अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

या प्रकरणामुळे भारतीय राजकारणाच्या चेहऱ्याची कुरूप बाजू सर्वांच्या समोर आली होती. मायावती आणि मुलायम यांच्यामध्ये शत्रुत्वाची दीर्घकाळ न भरून येणारी दरी निर्माण झाली.

1992 साली मुलायम सिंह यांनी समाजवादी पक्षाची स्थापना केली आणि त्यानंतर वर्षभरात भाजपचा राजकीय मार्ग अडविण्यासाठी त्यांनी बहुजन समाज पार्टीशी हातमिळवणी केली.

गेस्ट हाऊस प्रकरण काय आहे?

समाजवादी पक्षाने 256 आणि बहुजन समाज पक्षाने 164 जागांवर निवडणूक लढविली होती. समाजवादी पक्षाला 109 आणि बसपाला 67 जागांवर विजय मिळाला होता. परंतु ही राजकीय आघाडी फार काळ टिकली नाही.

1995 मध्ये हे नातं तुटण्याची वेळ आली. ते तुटण्यामध्ये मुख्य भूमिका गेस्ट हाऊस प्रकरणानेच बजावली होती. या घटनेमुळे बसपानं सरकारचा हात सोडला आणि समाजवादी सरकार अल्पमतामध्ये आलं.

मायावतींच्या मदतीला भाजप आला आणि काही दिवसांतच त्यांनी तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल व्होरा यांना तसं पत्र देऊन कळवलं. बसपानं सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला तर भाजपचा त्यांना पाठिंबा असेल, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं होतं.

गेस्ट हाऊस प्रकरणाच्या वेळेस बाहेर उपस्थित असणारे आणि ज्येष्ठ पत्रकार शरत प्रधान यांनी बीबीसीला सांगितलं, "तेव्हा मुलायमसिंह यादव यांचं सरकार होतं. बसपानं त्यांना पाठिंबा दिला होता, मात्र ते सरकारमध्ये नव्हते. वर्षभर ही आघाडी टिकली. त्यानंतर मायावतींचा बसपा आणि भाजप जवळ येत असल्याच्या बातम्या आल्या आणि नंतर ते स्पष्ट झालं. थोड्याच कालावधीत मायावती यांनी आपला निर्णय समाजवादी पक्षाला कळवला."

जेव्हा मायावती खोलीत लपल्या होत्या

प्रधान पुढे सांगतात, "या निर्णयानंतर मायावती यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्तर प्रदेशामध्ये बहुजन समाज पार्टी आणि समाजवादी पार्टी या पक्षांनी आघाडी केली आहे. ही आघाडी केवळ लोकसभा निवडणूकच नाही तर त्यापुढेही बराच काळ चालेल, असं बसपाच्या प्रमुख मायावती आणि सपाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी सांगितलं होतं.


सामग्री: आता या चाचणीचे काय परिणाम होतात हे पाहून ती कोरोनावरची परिणामकारक लस ठरेल की नाही हे काही दिवसांनी पुढे येईल. मात्र, या पहिल्या लशीच्या चाचणीची प्रक्रिया कशी पार पाडली याचा प्रत्यक्ष बीबीसीचे प्रतिनिधी फर्गस वॉल्श यांनी आढावा घेतला. त्याबद्दलचाच हा रिपोर्ट.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

युकेमधल्या ऑक्सफर्डमध्ये कोरोना व्हायरसवर चाचणी करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या लशीची पहिली मानवी चाचणी करण्यात आली आहे.


सामग्री: आता या जुन्या संसद भवनाशेजारी नवीन संसद भवन उभारण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. आज (10 डिसेंबर) या नव्या संसद भवनाचा भूमिपूजन सोहळा पार पडणार आहे.

या प्रकल्पाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाात अनेक याचिका दाखल असताना केंद्र सरकारने भूमिपूजनाची घाई का केली, असा सवाल करत दोनच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

मात्र, कुठलंही बांधकाम करणार नाही, कुठलंही पाडकाम करणार नाही आणि एकही झाड हलवण्याात येणार नाही, या हमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला भूमिपूजनाची परवानगी दिली आहे.

इतकंच नाही तर या प्रकल्पासाठी कागदोपत्री जी काही कामं करायची आहे, त्यालाही सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिलेली आहे.

2022 साली म्हणजेच स्वातंत्र्याला 75 वर्षं पूर्ण होतील त्यावेळी या नव्या संसदेचं लोकार्पण करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन सोहळा पार पडेल.

या कार्यक्रमाला पंतप्रधानांसह, लोकसभा आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह खासदार, वेगवेगळ्या मंत्रालयांचे सचिव, राजदूतांसह एकूण 200 जण उपस्थित राहणार आहेत.

नवी संसद म्हणजे 'लोकांची संसद' उभारण्याची मोठी संधी असल्याचं पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटलं आहे.

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प

"लोकशाहीच्या विद्यमान मंदिराला 100 वर्षं पूर्ण होत आहेत. नव्या संसदेची उभारणी आपली स्वतःची माणसं करतील, ही संपूर्ण देशवासियांसाठी अभिमानाची बाब आहे आणि हे आत्मनिर्भर भारताचं मोठं उदाहरण असेल," असं लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला म्हणाले.

मात्र, या सोहळ्याला सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिली आहे. नव्या संसद भवनाचं कुठलंही बांधकाम आणि आहे त्या ठिकाणी कुठलंही पाडकाम न करण्याच्या हमीवर भूमिपूजनाला परवानगी मिळालेली आहे.

नवी संसद हा केंद्र सरकारच्या सेंट्रल व्हिस्टा या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा एक भाग आहे. तब्बल 20 हजार कोटी रुपयांचा सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प इंडिया गेट ते राष्ट्रपती भवन या तीन किमीहून अधिक परिसरात असणार आहे.

मात्र, एवढं बांधकाम करताना शेकडो झाडं तोडावी लागणार आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होईल, असा आक्षेप घेत काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकल्पावर इतरही काही आक्षेप घेण्यात आले आहेत.

या प्रकल्पाचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे संसद भवन. कोरोना काळात जिथे अनावश्यक किंवा तातडीने गरज नसलेल्या गोष्टी आणि कार्यक्रम...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्यांदाच भारत स्वतःची संसद बांधणार आहे. ब्रिटिश काळापासून भारताचा राज्यकारभार ज्या संसद भवनातून चालत होता त्या संसदेला लवकरच शंभर वर्ष पूर्ण होणार आहेत.


सामग्री: आता या पोलिसाच्या कुटुंबीयांना सरकारकडून मदत मिळणार होती आणि इथेच गुंतागुंत सुरू झाली. या मदतीवर हक्का कुणाचा, असा प्रश्न निर्माण झाला. पहिल्या पत्नीचा की दुसऱ्या पत्नीचा?

महाराष्ट्र सरकारनं कर्तव्य बजावत असताना कुणा सरकारी कर्मचाऱ्याचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास 50 लाखांचा विमा कवच दिलंय. शिवाय, इतर विमा, पोलीस कल्याण निधी आणि ग्रॅच्युएटी अशी सर्व रक्कम मिळून जवळपास 65 लाखांवर जाते. त्यामुळे रक्कमही मोठी होती.

आता ही रक्कम देण्याची वेळ आली, तेव्हा दुसऱ्या पत्नीपासून झालेल्या मुलीने मुंबई हायकोर्टाचं दार ठोठावलं. तिने कोर्टाला विनंती केली की, मदत म्हणून मिळालेल्या रकमेची समसमान वाटणी करावी आणि माझ्यासह आईला उपासमारीपासून वाचवावं.

या प्रकरणाची सुनावणी न्या. कतावाला यांच्या खंडपीठाकडे आली होती. पोलिसाच्या पहिल्या पत्नीची मुलगी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीत सहभागी झाली. तिचा दावा होता की, वडिलांच्या (पोलीस) दुसऱ्या लग्नाबाबत आम्हाला काहीच माहिती नव्हती.

दुसऱ्या पत्नीच्या वकिलाने दावा केला की, पोलिसाच्या पहिल्या पत्नीला दुसऱ्या पत्नीबाबत माहिती होती आणि दुसरी पत्नी मुलीसह धारावीजवळील रेल्वे कॉलनीत राहत होती.

दुसऱ्या पत्नीच्या वकिलाने बीबीसीला सांगितलं की, पहिलं लग्न 1992 साली झालं होतं, तर 1998 साली त्यांनी दुसरं लग्न केलं होतं. दोन्ही लग्नांची नोंद हिंदू विवाह कायद्यानुसारच झालीय.

आतापर्यंत हे प्रकरण सरकारी मदतीच्या वाटपापर्यंतच मर्यादित होतं. मात्र, आता नेमकं कुठलं लग्न खरं मानावं, हा पेच निर्माण झालाय.

याबाबत मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णायाची माहिती देताना दुसऱ्या पत्नीच्या वकिलाने सांगितलं, "पहिली पत्नी आणि दोन्ही विवाहांमधून झालेली मुलं यांना मदतीतील एक-एक तृतीयांश भाग मिळेल. मात्र, वडिलांच्या जागी कुणाला नोकरी मिळेल आणि इतर विषयांवर कुटुंब एकत्रित बसून विचार करू शकतं."

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 सप्टेंबरला होणार आहे.

दुसऱ्या लग्नाबाबत हिंदू विवाह कायदा काय सांगतो?

हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम-5 अन्वये, विवाहावेळी वर किंवा वधू विवाहित नसावेत.

कुणीही महिला किंवा पुरुष तेव्हाच दुसरं लग्न करू शकतं, जेव्हा पहिलं लग्न रद्द झालं असेल किंवा जोडीदाराचा मृत्यू झाला असेल, किंवा दोघांमध्ये घटस्फोट झाला असेल.

भारतीय वारसाहक्क अधिनियमानुसार, त्याच व्यक्तीचा संपत्तीवर हक्क असू शकतो, ज्याचं नाव मृत्यूपत्रात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काही दिवसांपूर्वीच मुंबई हायकोर्टात काहीसं गुंतागुंतीचं प्रकरण समोर आलं. ते प्रकरण असं होतं की, कोरोनामुळे एका पोलीस उपनिरीक्षकाचा मृत्यू झाला. या पोलिसानं दोन लग्न केली होती.


सामग्री: आता याठिकाणी कर्फ्यू म्हणजेच संचारबंदी लागू करण्यात आलीय. पॅरीस आणि इतर 8 शहरांत कोरोना झपाट्याने वाढत आहे. स्थानिक पातळीवर ही बंधनं घातली आहेत. पण त्याचे देशभर परिणाम होत आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर अशा प्रकारचं पाऊल उचलण्याचं फ्रान्स सरकार टाळत आहे. पण आरोग्य तज्ज्ञांनी राष्ट्रीय पातळीवर लॉकडाऊन करण्याचा सल्ला दिला आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनानंतर पॅरीसमधलं जीवन संथगतीने सुरू होतं. पण इथल्या विद्यार्थ्यांच्या वागणुकीत कोणताच बदल दिसला नाही. त्यामुळे पॅरीस, लिओन, मार्सेलीस शहरांत कोरोनाची परत एकदा लाट आली आहे.


सामग्री: आता योग म्हटलं की बॉलीवुड तारका शिल्पा शेट्टी कुंद्रा हिचं नाव आलंच.

शिल्पा शेट्टीने फिटनेसच्या सीडी काढल्या. शिवाय सोशल मीडियावर तिचे योग आणि व्यायाम करतानाचे व्हिडियो बरेच लोकप्रिय झाले आहेत.

फिटनेस कॉन्शस शिल्पाचं म्हणणं आहे, "योग करून वजन कमी करता येत नाही, असं तुम्हाला वाटत असेल तर ते चुकीचं आहे."

योग त्यांच्या आयुष्यात आनंद आणि उत्साह घेऊन आल्याचं ती सांगते. इतकंच नाही तिचे पती राज कुंद्रा यांनीही योगा करणं सुरू केलं आहे आणि 8 किलो वजनही कमी केल्याचं ती सांगते.

डाएटिंग

डाएटिंगविषयी विचारल्यावर शिल्पा सांगतात, "लोकांना न्युट्रिशनची माहिती असणं गरजेचं आहे. 30% वर्कआउट असतो. मग ते जिम असो किंवा योग. मात्र, उत्तम आरोग्यासाठी 70% डाएट गरजेचा असतो. मात्र, डाएटचा अर्थ असा नाही की तुम्ही तेलाचा वापरच बंद करावा."

ती सांगते, "उत्तम फायबर्स खा, उत्तम कार्ब्ज खा. मी तर मनसोक्त जिरा आलू खाते. लोकं का खात नाही, मला कळत नाही. बटाटा खाल्ल्याने लठ्ठ होतो, असं कुणी सांगितलं. कुणी सांगितलं की जेवण ऑलिव्ह ऑईलमध्ये बनवावं. मी तर जेवणात तुपाचा भरपूर वापर करते आणि खातेसुद्धा. तुपाशिवाय माझं जेवण अपुरं आहे."

आजकालचं आयुष्य धकाधकीचं आहे. आपण सर्वच कधी ना कधी डॉक्टरांकडे जातो आणि त्यांनी सांगितलेली भरमसाठ औषधं घेतो. मात्र, मोफत मिळणाऱ्या निसर्गाने दिलेल्या योगचा उपयोग आपण करत नाही.

तुमचं शरीर फार लवचिक नसलं तरीसुद्धा तुम्ही योग करू शकता, असं शिल्पाचं म्हणणं आहे.

त्या म्हणतात, "योग कुणीही करू शकतं. लहान-मोठा. कुठल्याही वयाची व्यक्ती. तुम्ही लवचिक असाल किंवा नसाल. मलाही अनेक आसनं करता येत नाही. मात्र, याचा अर्थ हा नाही की मी योग करणं सोडून द्यावं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नुकताच जागतिक योग दिन साजरा झाला आणि भारतातही गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत अनेकांनी हा एक दिवस का होईना पण योग करून आपणही आपल्या प्रकृती आणि संस्कृतीविषयी जागरूक असल्याचा दाखला दिला.


सामग्री: आता रविवारी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात  हैदराबादची लढत चेन्नई सुपरकिंग्ससोबत होणार आहे. याआधी क्वालिफायर-1 सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सनं सनरायजर्स हैदराबादला हरवलं होतं.

या सामन्यात कोलकाता नाइट रायडर्सचं पारडं जड वाटत होतं कारण त्यांनी टॉस जिंकल्यावर फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण सनरायजर्सनं त्यांना मात दिली. सनरायजर्स हैदराबादकडून खेळणारा अफगाणिस्तानचा अष्टपैलू खेळाडू राशीद खान या विजयाचा शिल्पकार ठरला. त्याने 34 रन काढल्या आणि तीन विकेटही घेतल्या.

राशीद खानची आतषबाजी

अफगाणिस्तानचा खेळाडू राशीद खाननं या मॅचमध्ये सर्वांना चकित केलं. फक्त 10 बॉलमध्ये त्याने 34 रन काढले. चार सिक्सर आणि दो फोर मारून त्याने आपल्या टीमची धावसंख्या वाढवली.

राशीद खानच्या बॅटिंगच्या जोरावर सनरायजर्स हैदराबादनं 174 धावांचं आव्हान समोर ठेवलं.

प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी आलेल्या सनरायजर्सनं 175 रनांचं लक्ष्य दिलं. कोलकाताची सुरुवात चांगली झाली. सलामीला आलेल्या क्रिस लीननं 48 रन काढल्या. पण त्यांचा डाव 161 धावांत आटोपला.

कोलकाताच्या आंद्रे रसेलनं तीन रन काढल्या.

चौथ्या ओव्हरमध्ये सुनिल नारायणनं 26 रन काढल्या आणि तो कॅच आऊट झाला. त्यानंतर नितीश राणा आला आणि 22 रन काढून आऊट झाला. रॉबिन उथप्पानं 2 आणि दिनेश कार्तिकनं 8 धावा काढल्या.

सहाव्या नंबरला आलेल्या शुभमन गिलनं 30 रन काढले पण तो 20 व्या ओव्हरमध्ये आऊट झाला. कोलकाताला शेवटच्या ओव्हरमध्ये 19 रन पाहिजे होते पण हैदराबादच्या कार्लोस ब्रेथवेटच्या बॉलिंगसमोर ते निष्प्रभ झाले आणि कोलकाताचा खेळ संपला.

हैदराबादकडून बॅटिंगसाठी आलेल्या वृद्धिमान साहा आणि शिखर धवन यांनी 56 धावांची भागीदारी केली.

शिखर धवननं 34 रन बनवले

आठव्या ओव्हरमध्ये पहिली विकेट गेली. शिखर धवनने 24 बॉलमध्ये 34 रन काढले होते. त्यानंतर बॅटिंगसाठी आलेल्या केन विल्यम्सनं केवळ तीन रन काढल्या.

हेही वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सनरायजर्स हैदराबाद संघाने आयपीएल टी-20 क्रिकेट स्पर्धेतील क्वालिफायर-2 लढतीत कोलकाता नाइट रायडर्स संघावर 13 धावांनी मात केली आणि अंतिम फेरीतलं आपलं स्थान निश्चित केलं. या मॅचमध्ये महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे राशीद खान या अफगाणी ऑल राउंडरनं!


सामग्री: आता राज्यपाल नवीन सरकार बनवण्यास मान्यता देतील की सरळ विधानसभा बरखास्त करून नव्या निवडणुकीचा मार्ग खुला करून देतील हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही.

या काहीशा अनपेक्षित घडामोडीमुळे जो चर्चेचा महापूर लोटला आहे त्यात दोनतीन शब्दप्रयोग, दावे, आणि कल्पना यांनी बराच धुमाकूळ घातला आहे. जनादेश, नैतिकता, तत्त्वशून्य आघाडी आणि अस्थिरता यांचा त्या महापुरात बराच वावर राहिला आहे.

जहाल तात्विकांनी आता निवडणुकाच पुन्हा व्हायला पाहिजेत असा मुद्दा लावून धरला आहे तर थोड्या मवाळ (पण भोळ्या) तात्विकांनी असा हट्ट धरला आहे की भाजपा आणि शिवसेना यांनी आधी ठरल्याप्रमाणे संयुक्त सरकार स्थापन केले पाहिजे!

या गदारोळात राजकारण, राजकीय संधी आणि राजकीय अपरिहार्यता यांची दखल घ्यायचीच नाही अशा सुरात चर्चा चालू आहेत.

जनादेश ही काय भानगड आहे?

आधी आपण जनादेश नावाच्या गोष्टीचा विचार करू यात. विशिष्ट मुद्द्यावर एक ठळक भूमिका घेऊन जर कोणी नेता किंवा पक्ष लोकांकडे गेला असेल आणि त्याचा स्पष्ट प्रतिसाद करणारी भूमिका घेऊन दुसरा पक्ष किंवा नेता उभा राहिला असेल तर लोक जो पर्याय निवडतील त्याला जनादेश म्हणता येईल. फारच थोड्या निवडणुका असा जनादेश जन्माला घालतात.

काही वेळा याच्यापेक्षा थोड्या कमी तांत्रिक पद्धतीच्या जनादेशाचा विचार करता येतो. एखादा नेता सगळी निवडणूक आपल्या स्वतःच्या अंगावर घेतो, आणि उमेदवार कोणीही असू द्यात, तुम्ही मलाच मत देता आहात असे म्हणून काही एक नवी दिशा आपण दाखवत आहोत असा दावा करतो तेव्हा जर तो नेता आणि त्याचा पक्ष निवडून आला तर त्याला अप्रत्यक्षपणे जनादेश असे म्हणायची सोय असते.

पण या दोन्ही गोष्टी काही दर निवडणुकीत घडत नाहीत. लोक जनादेश वगैरे काही देत नाहीत; ते उपलब्ध पर्यायांमधून कोणाला तरी एकाला थोडे जास्त पसंत करतात. ज्यांना अशी पसंती मिळते त्यांनी पुढचा ठराविक काळ सरकार चालवावे अशी अपेक्षा असते. सारांश, मुख्यतः सरकार कोणी चालवावे हे निवडणुकीने ठरते.

आता गेल्या महिन्यात महाराष्ट्रात जी निवडणूक झाली ती या प्रकारची होती. चार मोठ्या पक्षांपैकी कोणत्याच एका पक्षाला आपण एकटे बहुमत मिळवू शकू असे वाटत नव्हते आणि म्हणून त्यांनी आपसात दोन आघाड्या केल्या आणि निवडणूक लढवली. सबब, लोकांनी कोणाला तरी जनादेश दिला आणि आता तो पाळला जात नाही अशा रडवेल्या विश्लेषणाची काही गरज नाही.

आता त्यातली एक निवडणूकपूर्व आघाडी मोडली, त्यामुळे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

24 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. आता जवळपास महिना होत आला तरी सरकार स्थापनेचा तर पत्ता नाहीच पण राष्ट्रपती राजवट राज्यात लागू झालेली आहे.


सामग्री: आता राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर होणार.

'मराठा आरक्षण कोर्टापुढे सिद्ध करणं सरकारला कठीण'

"मराठा आरक्षणासंदर्भात विधेयक आणून ते संमत करून घेणे हा फक्त 20 टक्के प्रवास आहे, त्याची खरी तपासणी कोर्टात होईल, तिथं खरी परिक्षा आहे. घटनेचा आरक्षणा संदर्भात जो उद्देश तो इथं साध्य होत नाही, तसंच ESBC हा OBC पासून वेगळा कसा हे कोर्टापुढे सिद्ध करणं सरकारला सोपं जाणार नाही," असं सुप्रीम कोर्टातले वकील राकेश राठोड यांना वाटतं.

राकेश राठोड यांच्याशी बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून संवाद साधला.

मराठा समाजाच्या आरक्षणानंतर धनगर आरक्षणाचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करण्यात आला. त्यावर पुढच्या अधिवेशनात त्यासंदर्भातला ATR मांडणार असल्याच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर लोकसभा निवडणुकीच्याआधी धनगर आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

गुरुवारी सकाळपासूनच संपूर्ण राज्याचे लक्ष याकडे लागून होते. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालातील निष्कर्षांचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुपारी बारा वाजता सभागृहात ठेवला. यावेळी काही सदस्यांनी 'मराठा समाजाचा विजय असो', अशा घोषणा देण्यात आल्या.

या अहवालाच्या शिफारसींनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (SEBC) या प्रवर्गाअंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी याआधीच जाहीर केलं होतं

या अहवालात करण्यात आलेल्या शिफारशी अशा -

सभागृहाजवळ जमलेले मराठा आंदोलक

दीड वाजता युवासेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी सभागृहाजवळ जमलेल्या मराठा आंदोलकांबरोबर जल्लोष केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सुद्धा यावेळी तिथे उपस्थित होते. त्यांनी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला हार अर्पण केला.

दरम्यान, धनगर आरक्षणाचा मुद्दाही सदस्यांनी उपस्थित केल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी 'अहवालातील शिफारसींची छाननी ही मंत्रिमंडळ उपसमिती करणार असल्याचं सांगत लवकरात लवकर तोही मांडायचा प्रयत्न आम्ही करू,' असं उत्तर दिलं.

शिवसेनेनं ट्विट करून मराठा समाजाचं अभिनंदन केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा तसंच विधान परिषदेत बिनविरोध मंजूर झालं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हे विधेयक मांडल्यानंतर विरोधी पक्षांनी त्याला एकमताने पाठिंबा दिला आहे.


सामग्री: आता राज्यात रेल्वे प्रवासाला देखील मुभा देण्यात आली आहे. मध्य रेल्वेने एका पत्रक प्रसिद्ध करून त्याची माहिती दिली आहे. त्यानुसार 2 सप्टेंबरपासून लोकांना राज्यांतर्गत रेल्वे प्रवासासाठी बुकींग करता येणार आहे. त्यामुळे आता लोकांना राज्यांतर्गत रेल्वेनं प्रवास करता येणार आहे.

भारतीय रेल्वेवर सध्या 200 स्पेशल गाड्या धावत आहेत. या गाड्यांचं बुकिंग आता राज्यातल्या अंतर्गत प्रवासासाठी करता येणार आहे.

मध्य रेल्वेच्या या गाड्यांचं करता येणार बुकिंग

सीएसटी ते वाराणसी

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते वाराणसी

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते गोरखपूर

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते दरभंगा

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते पाटणा

सीएसटी ते लखनऊ

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते पाटलीपुत्र

सीएसटी ते भुवनेश्वर

सीएसटी ते बेंगलुरू

सीएसटी ते हैदराबाद

सीएसटी ते हावडा

सीएसटी ते गदक

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते तिरूवअनंतपुरम्

सर्वांत महत्त्वाचे नियम-

कार्यक्रमांचे आयोजन आणि ऑफिस संदर्भातील नियम-

विशेष सूचना-

याबरोबरच सरकारने जाहीर केलेल्या परिपत्रकात काही सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्रात काय सुरू ?

महाराष्ट्रात काय बंद?

वाहतुकीसाठी नियम-

वृद्ध आणि लहान मुलांसाठी सूचना-

65 वर्षांहून अधिक वय असलेल्या लोकांनी, कोमॉर्बिडीटी असणाऱ्या लोकांनी, गर्भवतींनी, 10 पेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांनी घरातच राहावे. आरोग्याचे कारण, अत्यावश्यक काम याशिवाय त्यांनी बाहेर पडू नये अशी सूचना या परिपत्रकात केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी यापुढे ई-पास बंधनकारक नसेल, अशी माहिती महाराष्ट्र सरकारनं दिलीय. राज्य सरकारनं लॉकडाऊन शिथीलकरणाच्या पुढच्या टप्प्यासाठी नवे नियम घोषित केले.


सामग्री: आता लोक पागल झालेल्या विकासाला मत देतात की धार्मिक झालेल्या विकासाला, हे 18 डिसेंबरला लागणाऱ्या निकालातूनच कळेल.

गुजरात निवडणूक प्रचारात अनेक नवीन आणि आश्चर्यकारक गोष्टी समोर आल्या.

काँग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्वाच्या मुद्दयावर पुढे जात राहिली आणि भाजपनं विकासाच्या मुद्द्याला बाजूला सारत शेवटी राम मंदिर, तीन तलाक आणि राहुल गांधींच्या धर्मासारखे मुद्दे समोर आणण्याचा प्रयत्न केला.

काँग्रेसनं गुजरात आणि गुजरातच्या नेत्यांबरोबर अन्याय केला, या गोष्टीचा देखील भाजपनं प्रचार केला.

या निवडणुकीत लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही की, पंतप्रधान मोदींच्या सभेपेक्षा हार्दिक पटेलच्या सभांना जमलेल्या गर्दीमुळे भाजपच्या गोटात चिंतेचं वातावरण दिसून आलं.

हटके प्रचार

सरदार पटेल विद्यापीठातल्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख बलदेव आग्जा यांनी सांगितलं की, या निवडणुकीत गेल्या 13 निवडणुकांपेक्षा वेगळा प्रचार बघायला मिळाला.

काँग्रेसनं अल्पसंख्याकांचं लांगुलचालन करण्याच्या प्रतिमेतून बाहेर पडत सॉफ्ट हिंदुत्वाचा मार्ग स्वीकारला. राहुल गांधींचे प्रचार दौरे अनेक मंदिरांभोवती केंद्रीत होते. काँग्रेसनं शहरी मध्यमवर्ग आणि हिंदुत्वाबरोबर स्वत:ला जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

प्रा. आग्जा पुढे सांगतात की, भाजपनं त्यांचा प्रचार विकासाच्या मुद्दयावर सुरू केला. पण तो विकास समाजाच्या शेवटच्या स्तरापर्यंत कधी पोहोचलाच नाही. त्यामुळे लोकांना त्याचा प्रभाव दिसला नाही.

म्हणून सुरुवातीच्या 10 दिवसात विकासाच्या आधारावर असलेला प्रचार हिंदुत्वाच्या मार्गानं वळला आणि विकास शेवटी धार्मिक झाला.

ते पुढे म्हणतात, "गुजरात हे विविध घटनांमुळे प्रभावित होणारं राज्य आहे. इथं होणाऱ्या घटनांचा लोकांच्या मनावर लगेच परिणाम होताना दिसतो. म्हणून 2015 साली सुरू झालेलं पाटीदार समाजाचं आंदोलन या निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात गेलं आहे."

विकास हा मुद्दाच नाही

विकास हा भाजपच्या दृष्टीनं प्रचाराचा मुख्य मुद्दा असेल, पण गुजरातच्या जनतेला तसं वाटत नाही. भाजपनं विकासाच्या मुद्दयांवर बोलण्याऐवजी, 1979 साली मोरबीच्या दुर्घटनेनंतर कसा इंदिरा गांधींनी नाकावर रुमाल ठेवला होता, असले विषय उकरून काढले.

भाजपला मात्र त्याचा अपेक्षित फिडबॅक जनतेकडून मिळताना दिसला नाही.

याबाबतीत ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक उर्विश कोठारी सांगतात, "निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरुवात कोणत्याही पक्षानं केली...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गुजरात निवडणुकीत प्रचार सुरू झाला तो विकासाच्या मुदद्यावर. '#विकास_पागल_झाला_आहे' आठवतं? मग ऐन मतदानाच्या तारखेपर्यंत पोहोचता पोहोचता मंदिरं, जात आणि जानव्यावरून राजकारण झालं, आणि "विकास धार्मिक होत गेला"!


सामग्री: आता वनेस्सा 8 पाय असणाऱ्या 32 कोळ्यांसोबत राहतेय. त्यामुळे ती इन्स्टाग्रामवर प्रसिद्धही  झाली आहे.

"अवास्तव भीतीवर मात केल्यावर मला एकदम भारी वाटलं, आता त्यांच्याशिवाय मी माझ्या आयुष्याची कल्पनाही करू शकत नाही," असं वनेस्सा सांगते. कोळी पाळल्यानं वनेस्साच्या आयुष्यात काय बदल झाले ते पाहुयात.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वनेस्साला आयुष्यभर कोळ्यांची खूप भीती वाटायची. इंटरनेटवरी कोळी पाहिले तरी तिला किळस यायची. पण तिने त्याचा सामना करायचं ठरवलं.


सामग्री: आता सहर तबार हे नाव पुन्हा चर्चेत आहे, कारण या इन्स्टाग्राम स्टारला अटक झाल्याचं वृत्त 'तस्नीम' या वृत्तसंस्थेने दिलंय.

अँजेलिना जोलीसारखं दिसण्यासाठी सहरने तब्बल 50 प्लास्टिक सर्जरी केल्याची चर्चा होती. भरपूर एडिट केलेले हे फोटो तिने पोस्ट केल्यानंतर गेल्यावर्षी ते व्हायरल झाले होते.

खप्पड गाल, गाल फुगवून आणलेलं हसू, एखाद्या कार्टूनसारखं वरच्या दिशेला वळलेलं नाक, असा या इन्स्टाग्रामरचा फोटो व्हायरल झाला होता.

बीबीसीचे मध्य पूर्वेतले विश्लेषक सबॅस्टियन अशर सांगतात, जेव्हा 22 वर्षांच्या सहर तबारने जगाचं लक्ष वेधलं तेव्हा अनेकांनी तिला अँजेलिना जोलीची 'झाँबी' आवृत्ती किंवा 'गरिबांची अँजेलिना जोली' म्हटलं होतं.

अँजेलिना जोलीसारखं दिसण्यासाठी आपण अनेक कॉस्मेटिक सर्जरी केल्याचं तिने जाहीर केल्यावर तर अनेकांनी काळजी व्यक्त केली होती. इन्स्टाग्रामवरची तिची प्रसिद्धी आणि फॉलोअर्स यामध्ये झपाट्याने वाढ झाली.

आपला भुतासारखा हा अवतार मेकअप आणि डिजिटल एडिटिंगच्या मदतीने साध्य करत असल्याचंही तिने सूचित केलं होतं. तिने स्वतःला अगदी एखाद्या 'आर्ट इन्स्टॉलेशन'सारखं जगापुढे सादर केलं होतं.

पण तिला अटक का झाली?

लोकांकडून तक्रारी करण्यात आल्यानंतर सहर तबारला प्रशासनाने अटक केल्याचं तस्नीम वृत्तसंस्थेने म्हटलंय.

ईशनिंदा, हिंसेला चिथावणी, बेकायदेशीररीत्या मालमत्ता मिळवणं, देशातील ड्रेसकोड भंग करणे आणि तरुणांना भ्रष्ट करण्याचे आरोप तिच्यावर आहेत. तेव्हापासून तिचा इन्स्टाग्राम अकाऊंटही डिलीट करण्यात आलेला आहे.

यापूर्वीही इराणमध्ये अनेक ऑनलाईन इन्फ्ल्युएन्सर्स आणि फॅशन ब्लॉगर्सवर कायद्याचं उल्लंघन केल्याबद्दल कारवाई करण्यात आली आहे.

सबर तबारच्या अटकेचं वृत्त आल्यापासून अनेकांनी प्रशासनावर टीका केली आहे. एका ट्वीटमध्ये तर असं म्हटलंय की हे सगळं करण्याऐवजी सहरने चोरी किंवा खुनासारख्या तुलनेने कमी वादग्रस्त असणाऱ्या गोष्टी करायला हव्या होत्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सहर तबार हिला पहिल्यांदा प्रसिद्धी मिळाली ती तिने अमेरिकन अभिनेत्री अँजेलिना जोलीसारखं दिसण्यासाठी केलेल्या अट्टाहासामुळे.


सामग्री: आता सुप्रिया सुळेंनी पुन्हा एक ट्वीट करून त्यांचे पती सदानंद सुळे यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. हॅप्पी बर्थ डे सीकेपी असं म्हणून त्यांनी पुढे कुल, काइंड हार्टेड प्लाटून असं म्हटलं आहे.

गणेशोत्सवानिमित्त ठाकरे-पवार कुटुंब एकत्र आले होते. या भेटी दरम्यान काढण्यात आलेला फोटो खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्विटरवर अपलोड केला, पण त्यावर नेटिझन्सकडून मात्र जोरदार टीका झाली.

सुप्रिया सुळेंनी काढलेल्या सेल्फीत मागे त्यांचे पती सदानंद सुळे, आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे, वरुण सरदेसाई आणि शौनक पाटणकर आहेत. ही पोस्ट टाकताना सुप्रिया सुळेंनी सीकेपी असं म्हटलं.

 'MY CKP MOMENT' असं म्हणत त्यांनी फोटोत असलेल्या सगळ्यांच्या आडनावांचा उल्लेख केला. हा फोटो 31 ऑगस्टला रात्री 9 वाजून 53  मिनिटांनी पोस्ट करण्यात आला. तेव्हापासून दुपारी साधारण चारवाजेपर्यंत 432 जणांनी पोस्टखाली आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

या प्रतिक्रियांमध्ये नाराजीचा सूर दिसत आहे. सुप्रिया सुळे लोकप्रतिनिधी असूनही त्यांनी उघडपणे असा जातीचा उल्लेख करून पोस्ट का टाकली? यावर आक्षेप घेतला जातोय.

ट्विटवर प्रतिक्रिया देणारे अरविंद जोशी म्हणतात, "आपल्या जातीचा उल्लेख अभिमानाने करणे हे लोकप्रतिनिधींना शोभत नाही. जातीअंत केवळ भाषणांपुरताच बोलण्यासाठी आहे का? आपल्या वडिलांनी 'मी मराठा आहे,' असा उल्लेख कधीही केला नाही."

प्रितीश साठे म्हणतात, "विदर्भ पाण्याखाली असताना तुम्ही मराठा, सीकेपी, दलित, ब्राह्मण करत बसा. हे पुरोगामी महाराष्ट्रात कसे चालते?"

वर्षा राजपूत म्हणतात, "वैयक्तिक फोटोला जातीयवादी स्वरूप देणे योग्य वाटत नाही."

"असं करून तुम्ही जातीयवादाला खतपाणी खालत आहात असं नाही का वाटतं," असा सवाल राज कदम यांनी विचारला आहे.

अशा अनेक कॉमेंट्स सुळेंच्या पोस्टखाली लिहिलेल्या दिसून येतात.

सोमवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सहकुटुंब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घरी गणपतीचं दर्शन घेतले. मुख्यमंत्र्यांचं शासकीय निवासस्थान 'वर्षा' याठिकाणी शरद पवार, त्यांच्या पत्नी प्रतिभा पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, त्यांचे पती सदानंद सुळे, यांची दोन्ही मुलं असा परिवार उपस्थित होता.

यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्यासह त्यांची पत्नी रश्मी ठाकरे, त्यांची मुलं आदित्य ठाकरे आणि तेजस ठाकरे, मावशीचा मुलगा आणि युवा सेनेचे सरचीटणीस वरुण सरदेसाई आणि खा. संजय राऊत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी माय सीकेपी मोमेंट हे ट्वीट केलं आणि त्यानंतर त्यावर नाराजीचा सूर उमटला होता. आता त्यांनी पुन्हा एक ट्वीट टाकून या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.


सामग्री: आता स्पेन, स्वीडन, स्वित्झर्लँड यांनीही ब्रिटनमधून आलेल्या प्रवाशांच्या माध्यमातून आपल्या देशात नवा स्ट्रेन आढळून आल्याचं सांगितलं आहे.

ब्रिटनमध्ये कोरोना व्हायरसचा नवा स्ट्रेन आल्याची माहिती मिळाल्यानंतर अनेक देशांनी तिथून होणारी विमान वाहतूक बंद केली होती.

स्पेनची राजधानी माद्रीदमध्ये गुरुवारी (24 डिसेंबर) ब्रिटनहून परतलेल्या एका व्यक्तीच्या तीन नातेवाईकांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचं आढळून आलं. ही माहिती शहराचे उप-आरोग्य अधिकारी एंटोनिओ जापातेरो यांनी दिली.

संसर्ग झालेल्या रुग्णआंपैकी एक-चतुर्थांश रुग्णांचा संबंध ब्रिटनमधून परतलेल्या व्यक्तींशी आहे. पण कोणताही रुग्ण गंभीर नसून घाबरण्याची गरज नाही, असं जापातेरो म्हणाले.

त्याशिवाय, तीन नवे संशयित रुग्ण आढळून आलेले आहेत. त्यांच्यात नव्या कोरोना प्रजातीचा संसर्ग झालेला असू शकतो. त्यांच्या चाचणीचा अहवाल 29 डिसेंबरपर्यंत मिळू शकतो.

फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, स्पेन आणि स्वीडनमध्येही सापडले रुग्ण

सर्वप्रथम फ्रान्सने शनिवारी (26 डिसेंबर) आपल्या देशात ब्रिटनहून परतलेल्या एका व्यक्तीला कोरोनाच्या नव्या प्रजातीची लागण झाल्याची बातमी दिली होती. संसर्ग झालेल्या व्यक्तीमध्ये कोणतीही लक्षणं दिसत नसून सध्या त्यांनी स्वतःला घरामध्येच अलगीकरण करून घेतलं आहे.

व्हायरसच्या नव्या प्रजातीचं लागण झाल्याची माहिती मिळताच फ्रान्सने ब्रिटनदरम्यानची वाहतूक बंद केली.

बुधवारी म्हणजेच 23 डिसेंबरला युरोपीय नागरिकांसाठी देशाच्या सीमा खुल्या करण्यात आल्या. पण प्रवास करण्यापूर्वी नागरिकांनी आपला कोरोना निगेटिव्ह रिपोर्ट दाखवावा, अशी अट घालण्यात आली आहे.

स्पेन आणि फ्रान्सशिवाय स्वित्झर्लंडमध्ये नव्या प्रजातीची लागण झालेले तीन रुग्ण आढळून आले. यामध्ये तीन जण ब्रिटिश नागरिक आहेत, हे दोघे ख्रिसमसच्या सुट्ट्या घालवण्यासाठी स्वित्झर्लंडला गेले होते, अशी माहिती प्रशासनाने दिली.

स्वित्झर्लंड या एकमेव देशाने ख्रिसमसच्या पार्श्वभूमीवर परदेशी पर्यटकांसाठी देशाच्या सीमा खुल्या ठेवल्या होत्या. यामुळेच गेल्या काही आठवड्यांमध्ये हजारो ब्रिटिश नागरिक सुट्ट्या घालवण्यासाठी स्वित्झर्लंडमध्ये दाखल झाले होते.

स्वीडनच्या एका पर्यटन कंपनीनेही एका रुग्णाबाबत माहिती दिली. ब्रिटनहून परतलेल्या एका व्यक्तीची तब्येत अत्यंत खराब आहे. त्यांनी स्वतःला आयसोलेट करून घेतलं आहे, असं त्यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

युरोपच्या कित्येक देशांनी आपल्या इथं कोरोना व्हायरसची नवी आणि जास्त संसर्गजन्य प्रजात आढळून आल्याचं म्हटलं आहे. लंडनमध्ये आढळून आलेली हीच ती नवी प्रजात आहे.


सामग्री: आता हा दरवाजा महिलांसाठी उघडणार आहे.

सौदी अरेबियाचे राजे सलमान यांनी देशात महिलांना वाहन चालवण्याचा अधिकार देण्याचा आदेश जारी केला आहे.

या संदर्भात प्रशासन महिनाभरात अहवाल तयार करणार आहे आणि जून 2018 पासून या बदलाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असं सौदीच्या वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे.

महिलांना वाहन चालवण्याची परवानगी नसलेला सौदी अरेबिया हा जगातला एकमेव देश होता.

सौदीतील सध्याच्या व्यवस्थेनुसार पुरुषांना वाहन चालवण्याचा परवाना मिळतो. महिला वाहन चालवताना आढळल्यास त्यांना अटक होऊन दंड ठोठावण्यात येतो.

या नियमामुळे घरातील महिलांना बाहेर जाण्या-येण्याकरता कुटुंबीयांना खाजगी ड्रायव्हरची मदत घ्यावी लागत असे.

महिलांना वाहन चालवण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी सौदीतील उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी गेली अनेक वर्षं लढा दिला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी वाहन चालवल्याप्रकरणी काही महिलांना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती.

निर्णयाचं स्वागत

सौदी महिलांनी ड्रायव्हिंगच्या परवान्यासाठी अनेक वर्षं संघर्ष केला.

वाहतुकीचे नियम, वाहन चालवण्याचा परवाना अशा विविध गोष्टींबाबतच्या नियमांची शाही राजघराण्यातर्फे अंमलबजावणी करण्यात येईल, असं वृत्तसंस्थेनं स्पष्ट केलं.

हा निर्णय ऐतिहासिक आहे, असं सौदीचे अमेरिकेतील राजदूत प्रिन्स खालीद बिन सलमान यांनी सांगितलं. योग्य वेळी योग्य निर्णय अशा शब्दांत त्यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

महिलांना वाहन परवान्यासाठी घरातील पुरुष मंडळींची परवानगी घेण्याची आता गरज नाही हे त्यांनी स्पष्ट केलं. देशभरात कुठेही वाहन चालवण्याचा अधिकार त्यांना देण्यात येणार आहे.

योग्य दिशेने टाकलेलं महत्त्वपूर्ण सकारात्मक पाऊल, अशा शब्दांत अमेरिकेने या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

सौदीमध्ये महिलांना वाहन चालवण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी लौजेन-अल-हथौल यांनीही या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. बंदी असताना वाहन चालवल्याप्रकरणी त्यांना 73 दिवस ताब्यात घेण्यात आलं होतं.

कट्टरवाद्यांचा विरोध

सौदी अरेबियातल्या महिलांना पुरुष ड्रायव्हरची गरज असते.

वुमन टू ड्राइव्ह उपक्रमाच्या प्रवर्तक मनाल-अल-शरीफ यांना वाहन चालवल्याप्रकरणी तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती. देशातील महिलांच्या दृष्टीनं अत्यंत मोलाचा निर्णय असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

"मला प्रचंड आनंद झाला आहे. नाचून, खिदळून मला हा आनंद व्यक्त करावासा वाटत आहे. मी माझ्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सौदी अरेबियात बदलाचे वारे वाहत आहेत. महिलांना मतदानाचा अधिकार दिल्यानंतर आता त्यांना ड्रायव्हिंग सुद्धा करता येणार आहे. स्थानिक महिलांच्या लढ्याला अखेर यश आलं आहे.


सामग्री: आता हा पूर्ण परिसर भुताटकी दिसू लागला आहे, जणू काही हॅरी पॉटर किंवा लॉर्ड ऑफ द रिंग्ससारख्या हॉलीवुडपटातला हा एखादा सेट असो.

न्यूज एजंसी AFPचे फोटो जर्नलिस्ट जोहान्स एजेल यांनी या परिसराला भेट दिली आणि इथली काही चित्ताकर्षक छायाचित्रं आपल्या कॅमेरात कैद केली.

500 घरांची वस्ती असलेल्या या गावात एकेकाळी चांगलीच वर्दळ असायची. जवळपास दोन हजार मच्छिमारांचं कुटुंबं इथे रहायची, मासेमारी करायची.

पण मुख्य शहरापासून हा बेट फारच लांब आहे. त्यामुळे इथे शाळा नव्हत्या, दवाखाने नव्हते, सामान आणायला किंवा पोहोचवायला खूप उडचणी यायच्या.

मग 1990च्या दशकात इथल्या रहिवाशांनी अधिक चांगल्या संधीच्या शोधात गावातून स्थलांतर करायला सुरुवात केली. 1994मध्ये गावातील जवळपास सगळीच कुटुंबं इथून दुसरीकडे स्थलांतरित झाले होते. आता त्या गावात मुठभर लोकं राहतात.

आता लोक गेली म्हटल्यावर इथे जगणाऱ्या निसर्गाने घरांवर कब्जा करण्यास सुरुवात केली, आणि बघता बघता गावातील प्रत्येक घरावर, काना कोपऱ्यात झाडंझुडुपं, वेली गवतं उगवली आहेत. आणि जरी हे दिसायला थोडं भुताटकी वाटत असेल, पण हे एक मस्त पर्यटन स्थळ झालं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पूर्व   चीन मधल्या  शेंगशान बेटावर झेजियांग नावाचा एक प्रदेश आहे. या बेटावर  हुटोवान  नावाचं एक गाव  आहे,  जिथे फार च  कमी लोक   राहतात.  इतके कमी की इथल्या घरांवर फुलझाडं  आणि वेलींनी कब्जा केला आहे.


सामग्री: आता हिंदी भाषा आणि भारतीयत्व यावरून वाद सुरू झाला आहे. द्रमुकच्या खासदार कनिमोळी करुणानिधी यांना चेन्नई विमानतळावर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या महिला अधिकाऱ्याने 'आपको हिंदी नही आती। तो आप भारतीय कैसी? अशा भाषेत सवाल विचारला. कनिमोळी यांनी हा प्रसंग ट्विटवर सांगितला आहे.

नंतर औद्योगिक सुरक्षा दलाने झाल्या प्रकाराबद्दल चौकशीचे आदेश दिले असले तरी हिंदी भाषेला भारतीयत्वाशी जोडण्याचा प्रयत्न झाल्याने पुन्हा राजकीय वाद रंगू लागला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या निमित्ताने अहिंदी राज्यांमधील शाळांमध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यावरून वाद पेटलाच होता. विरोधानंतर केंद्रसरकारने ही तरतूद मसुद्यातून वगळली.


सामग्री: आताच्या भारत आणि पाकिस्तानच्या वायव्येस 5,300 वर्षांपूर्वी ही सिंधू संस्कृती उदयास आली. या संस्कृतीच्या उदयाचं बरचसं श्रेय हिमालयात उगम पावणाऱ्या नद्यांमुळे इथं झालेल्या सुबत्तेला दिलं जातं किंवा तसं मानलं जातं.

पण नव्याने झालेल्या संशोधनानं असं दाखवून दिलं आहे की या प्रदेशात मनुष्य स्थिरावण्यापूर्वीच नदीनं प्रवाह बदलला होता.

मोठ्या आणि प्रवाही नदीमुळे निर्माण झालेल्या साधनसंपत्तीचा लाभ या संस्कृतीला झाला नाही. या उलट इजिप्त आणि मेसोपोटामिया या संस्कृतींना मात्र अशा साधनसंपत्तीचा मोठा लाभ झाला होता.

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, कानपूर (IITK) आणि इंपिरियल कॉलेज ऑफ लंडनमधल्या संशोधकांनी हे संशोधन केलं आहे.

कांस्य युगातील या मानवी संस्कृतीला पाण्याची मोठी गरज होती. पण ती गरज मान्सूनच्या पाण्यामुळं भागवली गेली असेल, अशी मांडणी या संशोधकांनी केली आहे.

घग्गर-हाक्रा प्रचीन नाल्याच्या गाळाचा अभ्यास या संशोधनात करण्यात आला आहे.

IITKचे प्रा. राजीव सिन्हा म्हणाले की, "नदी लुप्त झाल्यानं हडाप्पा संस्कृती लयास गेली अशी सर्वसाधारण संकल्पना आहे. नदी आणि संस्कृती यांच्यातील संबंध अधोरेखित करणारी ही जुनी कल्पना आमच्या संशोधनानं मोडीत काढली आहे."

ते म्हणाले, "प्राचीन समाज रचनांमध्ये मोठ्या नद्यांना महत्त्व होतंच. पण अशा नद्यांच्या अस्तित्वापेक्षा या नद्यांचं लुप्त होणं जास्त परिणामकारक ठरलं, अशी आमची मांडणी आहे."

"आमच्या संशोधनानुसार 8000 ते 12,000 या कालखंडात नदी लुप्त झाली. तर ही संस्कृती 3000 ते 4000 या कालखंडात सर्वोच्च पातळीवर पोहचली होती," अशी माहिती त्यांनी बीबीसी न्यूजशी बोलताना दिली.

प्रा. सिन्हा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचं हे संशोधन 'नेचर कम्युनिकेशन जर्नल'मध्ये प्रसिद्ध झालं आहे.

घग्गर-हाक्रा या प्राचीन नदी पात्राचा यात पुन्हा अभ्यास करण्यात आला आहे. या संशोधनासाठी प्रत्यक्ष जागेवर तसेच उपग्रहाकडून घेतलेल्या माहितीचा आधार घेण्यात आला आहे.

प्राचीन कालव्यातील गाळांतील फरक नासाच्या इन्फ्रारेड सॅटेलाईट इमेजमधून दिसून आला आहे.

सिंधू संस्कृतीमधील कालिबंगन आणि बनवाली अशी काही नगरं, या नदीच्या किनाऱ्यावरच वसली होती.

"आता जे नदीच्या खोऱ्याचे अवशेष आहेत, ते सतलज नदीचं जुनं खोरं असावं. या नदीनं कालांतरानं प्रवाह बदलला असावा. प्रवाह बदलण्याची प्रक्रिया हिमालयातील नद्यांच्या बाबतीत सातत्यानं घडते,"...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मानवी उत्क्रांतीमधील सर्वांत जुन्या नागर संस्कृतींपैकी एक असलेल्या सिंधू संस्कृतीवर संशोधकांनी नवा प्रकाश टाकला आहे. नदीच्या अस्तानंतर ही संस्कृती उदयास आली असा निष्कर्ष नव्या संशोधनातून काढण्यातं आला आहे.


सामग्री: आतापर्यंत 114 जणांचा जीव आपण वाचवल्याचं ते सांगतात. त्यांच्या या कामात त्यांना स्थानिक पोलिसांची साथ मिळते आणि त्याबदल्यात पोलिसांनी त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा भार उचलला आहे.

बीबीसी तेलुगुचे प्रतिनिधी बाला सतीश यांचा रिपोर्ट.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हैदराबादच्या लोकप्रिय हुसेन सागर तलावामध्ये उडी मारून जीव देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांचा जीव वाचण्यासाठी शिवा यांनी आतापर्यंत अनेकदा पाण्यात उडी घेतली आहे.


सामग्री: आतापर्यंत 15 मायक्रॉनपर्यंतच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी होती.

ज्या वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली त्यांची यादी शुक्रवारी विधिमंडळात सादर केली जाईल. आतापर्यंत 15 मायक्रॉनपर्यंतच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी होती. आता सर्व प्रकारच्या प्लॅस्टिकवर बंदी असेल. यामध्ये प्लॅस्टिकचे चमचे, प्लेट आणि अन्य कटलरीचा समावेश असेल. परिणामकारक

अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. छोट्या शहरांमध्ये दररोज कित्येक टन प्लॅस्टिक तयार होत असल्याने त्यावर सरसकट बंदीचा विचार राज्य सरकार करत होते.

या पार्श्वभूमीवर बीबीसीने वाचकांना विचारलं होतं की संपूर्ण प्लॅस्टिक बंदीच्या अंमलबजावणी आणि व्यवहार्यतेबाबत त्यांना काय वाटतं...

वाचकांनी भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या. त्यातल्याच या काही प्रतिक्रिया.

श्रीकांत जुन्नरकर लिहितात, "त्याला (प्लॅस्टिक वापराला) तेवढाच स्वस्त पर्याय उपलब्ध व्हायला हवा. स्वस्त आणि मस्त पर्याय उपलब्ध केल्यास उपरोक्त बंदीचा फटका कोणालाच बसणार नाही."

सविस्तर प्रतिक्रिया देताना सुदर्शन व्यवहारे म्हणतात, "प्लॅस्टिक इतका बहुउपयोगी पदार्थ माणसाला सापडला नाहीये. प्रश्न प्लॅस्टिक वापराचा किंवा बनवण्याचा नाही आहे. प्रश्न आहे तो त्याच्या पुनर्वापराचा, कचऱ्याच्या वर्गवारीचा आणि त्याच्या पुनर्वापराचा. कमीत कमी वापर, पुर्नवापर आणि पुनर्निमिती ही सिस्टीम अमलात आणण्यासाठी जरी राजकीय आणि सामाजिक इच्छाशक्ती दाखवली तरी पुरे."

अमोल रनावरे यांनी या बंदीचं स्वागत केलं आहे. "अगोदरच्या काळात प्लॅस्टिक नव्हतं. आताही ते नसलं तरी फारसा फरक पडणार नाही. ज्या ठिकाणी अपरिहार्य आहे त्या ठिकाणी वापरलं जावं. लोकांना (प्लॅस्टिकच) व्यसन लागलं आहे. त्यामुळे त्याची बंदी नको वाटेल पण पृथ्वीचं आरोग्य ठीक ठेवायचं असेल तर पर्याय नाही."

दिगंबर चौधरी म्हणतात, "निर्णय चांगला आहे. जनतासुद्धा स्वीकारेल. पण जगण्याची एक मूलभूत गरज बनलेल्या प्लॅस्टिकला पर्याय शोधणं गरजेचं आहे."

"प्लॅस्टिकपेक्षा थर्माकॉल जास्त घातक आहे त्याचं काय?" असा प्रश्न प्रसाद घळसासी यांनी विचारला आहे.

दामोदर बजाज यांनी तर कमेंट करणाऱ्यांनाही फटकारलं आहे. ते म्हणतात, "जितके लोक इथे कमेंट करत आहेत, त्यातले 50 टक्के प्लॅस्टिक वापरतात आणि इथे सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत."

लोन गनमॅन या अकाऊंटवरून मात्र या निर्णायाचा विरोध केला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्लॅस्टिकच्या सर्व प्रकारच्या पिशव्या आणि प्लॅस्टिक वस्तूंचं उत्पादन, विक्री आणि साठवणुकीवर बंदी आणण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला. गुढीपाडव्यापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.


सामग्री: आतापर्यंत 50 राज्यांपैकी 19 राज्यांतले कलसमोर येत आहेत. साउथ कॅरोलिना राज्यात ट्रंप विजयी होतील, असं अनुमान आहे. त्याचसोबत अलाबामा, नॉर्थ डाकोटा, साउथ डाकोटा राज्यातही ट्रंप यांच्या विजयाचं अनुमान आहे.

दुसरीकडे बायडन हे कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, कोलोरोडो राज्यांमध्ये बायडन विजयी होतील असा कल आहे.

डोनाल्ड ट्रंप हे टेनेसीमधून विजयी होत असल्याचं अनुमान आहे.

बिल क्लिंटन यांच्यानंतर टेनेसीनं कायमच रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवारालाच मतं दिली आहेत. 2016मध्ये ट्रंप हिलरी क्लिंटन यांच्यापेक्षा 26 पॉइंट्सनं आघाडीवर होते.

वेस्ट व्हर्जिनियामधूनही ट्रंप यांच्या विजयाचं अनुमान आहे. गेल्या चार निवडणुकांमध्ये या राज्यानं रिपब्लिकन पक्षाच्या बाजूनेच कौल दिला आहे.

अर्कान्सासमध्येही ट्रंप विजयी होतील असं अनुमान आहे.

'या' राज्यांचा कल जो बायडन यांच्या बाजूने

जो बायडन हे व्हर्मोन्टमधून विजयी होतील असं अनुमान आहे. हे राज्य डेमोक्रॅटिक पक्षाचा बालेकिल्ला मानलं जातं.2016 साली हिलरी क्लिंटन यांना इथून 56 टक्के मतं मिळाली होती.

या राज्यात इलेक्टोरल कॉलेजची तीन मतं आहेत.

डेलावर, मेरिलँड, मॅसेच्युसेट्स आणि न्यू जर्सी या राज्यांमधूनही जो बायडन हे विजयी होत असल्याचा सुरूवातीचा कल आहे.

ट्रंप इंडियानामधून जिंकण्याचं अनुमान

इंडियानामधून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप विजयी होत असल्याचा अंदाज आहे. हे राज्य उपराष्ट्राध्यक्ष माइक पेन्स यांचं गृहराज्य आहे आणि इथून सहसा रिपब्लिकन पक्षाचा उमेदवारच विजयी झाल्याचं पहायला मिळतं.

मात्र, 2008 साली इंडियानामधून बराक ओबामा विजयी झाले होते.

इंडियानामध्ये इलेक्टोरल कॉलेजची 11 मतं आहेत.

अमेरिका निव़डणूक : आतापर्यंत काय काय घडलं?

पाच राज्यांत 2016 च्या तुलनेत जास्त मतदान

यावेळी अमेरिकेत विक्रमी मतदानाची चर्चा सुरू आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ फ्लोरिडामधील प्राध्यापक मायकल मॅकडोनाल्ड सांगतात की, ओरेगन अमेरिकेतली पाचवं राज्य आहे, जिथे 2016 च्या तुलनेत जास्त मतदान झालं आहे.

टेक्सास, हवाई, मोंटाना, वॉशिंग्टन आणि आता ओरेगन इथं मतदारांमध्ये उत्साह पहायला मिळाला. टेक्सासमध्ये ट्रंप आणि बायडन यांच्यामध्ये चुरशीची लढत असल्याचं सांगितलं जातंय.

सुरूवातीच्या टप्प्यात 10 कोटी अमेरिकन नागरिकांनी मतदान केल्याचं सांगितलं जातंय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे सुरूवातीचे कल हाती येऊ लागले आहेत. काही राज्यांत बायडन आघाडीवर आहेत, तर काही ठिकाणी ट्रंप आघाडीवर आहेत.


सामग्री: आतापर्यंत कोणत्याही मुख्यमंत्र्याने असं स्नान केलेलं नाही. त्यामुळे अनेक लोकांनी योगी आदित्यनाथ यांचं वर्णन 'हिंदूंची शान' असं केलं आहे.

फेसबुकवरच्या अनेक ग्रुप्समध्येही आदित्यनाथ यांचे फोटो या दाव्यासह शेकडोवेळा शेअर केले जात आहेत.

मंगळवारी योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशातील मंत्रिमंडळ सदस्यांसह पवित्र समजल्या जाणाऱ्या संगम तटावर स्नान केलं. त्यानंतर काही संतांसह त्यांनी गंगेची आरतीही केली.

योगी आदित्यनाथ यांच्या अधिकृत ट्वीटनुसार, मंगळवारी त्यांनी संगमावर स्थित किल्यावरील अक्षयवटाचंही दर्शन घेतलं.

हे सगळे करणारे योगी पहिलेच मुख्यमंत्री आहेत असा दावा योगीसमर्थक मंडळी करत आहेत. पण हे सत्य नाही.

..पण मग सत्य काय आहे?

2007साली समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव यांनी कुंभमेळ्यादरम्यान गंगेत स्नान केल्याचं आमच्या पडताळणीत स्पष्ट झालं आहे.

मुलायम सिंह त्यावेळी तिसऱ्यांदा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. आणि 20 जानेवारी 2007 ला अर्धकुंभमेळ्यादरम्यान त्यांनी गंगेत स्नान केलं होतं.

काही जुन्या बातम्यांनुसार मुलायमसिंह यादव विशेष विमानाने अलाहाबादला अर्थात आताच्या प्रयागराजला पोहोचले होते.

अर्धकुंभाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मुलायम सिंह यांचा दौरा आखण्यात आला होता.

या दौऱ्यादरम्यान मुलायम सिंहांनी 13 आखाड्यांचं समन्वयन करणाऱ्या समिती आणि अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत ज्ञान दास यांची भेट घेतली होती.

यानंतर गंगा, यमुना आणि सरस्वती नदीवरच्या व्हीआयपी घाटावर मुलायम सिंहांनी स्नान केलं होतं.

नेत्यांच्या कुंभस्नानाचा ट्रेंड नवा नाही

प्रयागराजशी (अलाहाबाद) संलग्न काही वरिष्ठ पत्रकारांच्या मते 2001 मध्ये उत्तर प्रदेशचे तत्काकीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही महाकुंभमेळ्यादरम्यान गंगेत स्नान केलं होतं.

त्यावेळी इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचा एवढा प्रभाव नव्हता. त्यामुळे इंटरनेवर राजनाथ यांच्या गंगेत स्नानासंदर्भातील बातम्याही उपलब्ध नाहीत.

ज्येष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी यांच्या मते, प्रयागराज इथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यादरम्यान सकाळी मुख्यमंत्र्यांनी स्नान करणं नवीन ट्रेंड नाही.

''स्वतंत्र उत्तर प्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांनी महाकुंभमेळ्याच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी गेलेले असताना गंगेत स्नान केलं होतं. याचं व्हीडिओ अकार्इव्ह उपलब्ध आहे. मात्र आता मुख्यमंत्र्यांच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उजव्या विचारसरणीच्या सोशल मीडिया ग्रुप्सवर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कुंभमेळ्यादरम्यान गंगेत स्नान करतानाचे फोटो शेअर केले जात आहेत. कुंभमेळ्यादरम्यान गंगेत स्नान करणारे योगी उत्तर प्रदेशचे पहिलेच मुख्यमंत्री आहेत अशा दाव्यासह हे फोटो शेअर होत आहेत.


सामग्री: आतापर्यंत जगभरातल्या दीडशेपेक्षा जास्त देशांमधील 3.5 कोटींपेक्षा जास्त जणांना कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेला आहे. पण संक्रमणाचा हा आकडा प्रत्यक्षात 80 कोटींच्या जवळपास असण्याचा WHOचा अंदाज आहे.

नोंदवण्यात येणाऱ्या संसर्गाच्या प्रकरणांपेक्षा प्रत्यक्षातली संख्या कितीतरी अधिक असल्याचं तज्ज्ञ दीर्घ काळापासून सांगत आहेत.

WHOच्या जिनिव्हामधल्या मुख्यालयात झालेल्या बैठकीमध्ये या जागतिक साथीचा जगभरातल्या देशांतून बिमोड कसा करायचा, याविषयी चर्चा झाली.

कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाची पहिली घटना चीनमधल्या वुहानमध्ये नोंदवण्यात आली होती. यानंतर आतापर्यंत 10 महिन्यांचा कालावधी उलटलाय. पण ही साथ आटोक्यात येण्याची चिन्हं अजूनही दिसत नाहीत.

ही जागतिक साथ रोखण्यासाठी लावण्यात आलेले निर्बंध शिथील करण्यात आल्यानंतर काही देशांमध्ये या साथीची दुसरी लाट आली. आणि काही देशांमधली रुग्णसंख्या पूर्वीपेक्षाही जास्त झालेली आहे.

जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 10 टक्के लोक आतापर्यंत या विषाणू संसर्गाच्या विळख्यात अडकल्याचा अंदाज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या हेल्थ इमर्जन्सी प्रोग्रामचे कार्यकारी संचालक माईक रायन यांनी व्यक्त केलाय. ते म्हणाले, "हा आकडा विविध देश, शहरं आणि गावं आणि विविध समुदायांनुसार वेगवेगळी आहे."

"पण याचा अर्थ म्हणजे जगभरातला एक मोठा गट धोक्यात आहे. ही साथ इतक्यात जाणार नाही, हे आपल्याला माहिती आहे. पण आपल्याला हेही माहित आहे की सध्या या साथीचा संसर्ग पसरण्यापासून रोखण्याचे आणि आयुष्य वाचवण्याचे मार्ग आपल्याकडे आहेत."

जगभरातल्या विविध देशांमध्ये या व्हायरसचा वेगवेगळा परिणाम झाला असून या जागतिक साथीचा बिमोड करण्यासाठी सगळ्यांनी एकत्र यायला हवं, असं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचे डायरेक्टर जनरल टेड्रॉस अॅडनहॉम गिब्रायसुस यांनी म्हटलंय.

ते म्हणाले, "सगळ्या देशांमध्ये या व्हायरसचा संसर्ग झालेला असला तरी आपण हे लक्षात घ्यायला हवं की या साथीचा परिणाम काही ठिकाणी जास्त झालाय तर काही ठिकाणी कमी. संसर्गाच्या एकूण प्रकरणांपैकी 70 टक्के प्रकरणं आणि मृत्यू हे दहा देशांमध्ये नोंदवण्यात आलेले आहेत आणि एकूण प्रकरणांपैकी अर्ध्या केसेस या तीन देशांत नोंदवण्यात आलेल्या आहेत."

या व्हायरसमुळे आतापर्यंत 10 लाखांपेक्षा जास्त मृत्यू झाले असल्याचं जॉन्स हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटीची आकडेवारी सांगते. अमेरिका, भारत आणि ब्राझीलमध्ये संसर्गाची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगाच्या लोकसंख्येत दर 10 जणांपैकी एकाला कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झाला असण्याची शक्यता असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेनी म्हटलं आहे. एका जेष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते या अंदाजाचा अर्थ "जगाच्या लोकसंख्येतला एक मोठा गट धोक्यात आहे."


सामग्री: आतापर्यंत देशात 17 हजारांहून अधिक मृत्यू झाले आहेत. जगभरातल्या इतर देशांच्या मानाने हा आकडा लहान आहे. पण ज्या दराने कोरोनाचा प्रसार होतोय त्याची दखल पाकिस्तानला घ्यावी लागतेय.

बीबीसी प्रतिनिधी शुमएला जाफरी यांचा रिपोर्ट.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानात कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येतेय. निर्बंध आणि लसीकरण सुरू असूनही दररोज 5 हजारांच्या आसपास कोरोना रुग्णांची नोंद होतेय.


सामग्री: आतापर्यंत महाराष्ट्रासह देशातील इतर 17 राज्यांमध्ये लागू झालेली ही योजना, आता नागालँड, मिझोरम आणि  ओडिशामध्ये 1 जून 2020 पासून लागू होणार आहे. तर उरलेल्या 13 राज्यांमध्ये 31 मार्च 2021 पर्यंत ही योजना लागू केली जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी दिली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

पण मुळात ही योजना आहे तरी काय? खरंच कोणीही देशात कुठेही राहात असेल तर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे का? मुळात ही योजना व्यवहार्य आहे का? आणि यात नेमके काय अडथळे निर्माण होऊ शकतात?

एक देश, एक रेशन कार्ड किती व्यवहार्य?

या योजनेबद्दल बोलत असताना एक गोष्ट जाणून घ्यायला हवी की केंद्र सरकारनं आणलेली ही संपूर्ण नवीन योजना नाही. याअगोदरही याच धर्तीवर अशाप्रकारची योजना आणली गेलीये. अन्न आणि नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी 4 फेब्रुवारी 2020 ला लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात म्हटलं आहे की एप्रिल 2018 मध्ये केंद्र सरकारनं ही योजना सुरु केली आहे. यासाठी सरकारनं दोन पोर्टल्सही तयार केले आहेत.

इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टीम (IM-PDS) पोर्टल याअंतर्गत स्थलांतरित मजूर देशातल्या कोणत्याही राज्यातून योग्य किंमतीत रेशन खरेदी करू शकतील. यालाच इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी म्हणतात.

दुसरं पोर्टल आहे annavitran.nic.in याअंतर्गत स्थलांतरित मजूर आपल्याच राज्यातील दुसऱ्या कोणत्याही जिल्ह्यातून अन्नधान्य खरेदी करू शकतात. म्हणजेच इंट्रास्टेट पोर्टेबिलिटी.

एक देश एक रेशन कार्डच्या इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटीअंतर्गत पूर्वी फक्त 12 राज्ये जोडलेली होती. आता केंद्रीय अन्न मंत्रालयानं 5 अधिकच्या राज्यांचा यात समावेश केला आहे. आत्तापर्यंत देशभरातील 17 राज्यांमधील 60 कोटी लाभार्थी या योजनेशी जोडले गेलेत आणि ते देशात कुठेही रेशन घेऊ शकतात. यामध्ये आंध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश,  दादरा - नगर हवेली आणि दीव - दमण यांचा समावेश आहे.

एक जूनपासून ओडिशा, नागालँड आणि मिझोरमचाही यात समावेश होतोय.

मार्च 2021 पर्यंत 100 टक्के म्हणजे देशातल्या सगळ्या लाभार्थ्यांना या योजनेशी जोडलं जाईल, असा सरकारचा दावा आहे.

सरकारच्या दाव्यात किती तथ्य?

2018 मध्ये सरकारनं सांगितलं होतं की हे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारनं 20 लाख कोटींच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेची घोषणा केली. या योजनेतील एक प्रमुख तरतूद म्हणजे 'एक देश एक रेशन कार्ड'.


सामग्री: आतापर्यंत या जंगलाचा २० टक्के भाग जळून खाक झाला आहे. शेती, सोन्याच्या खाणी यांच्यामुळे जगाच्या फुफ्फुसाची राख होत असल्याचं तिथल्या स्थानिकांचं म्हणणं आहे. न्यूयॉर्कमध्ये वातावरणीय बदलांवर सुरू असलेल्या परिषदेतही यावर चर्चा होत आहे.

आणखी वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अॅमेझॉनच्या जंगलाला लागलेली आग मागचे काही महिने विझलेली नाही. जंगल उध्वस्त होतंय आणि त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडतो आहे.


सामग्री: आतापर्यंत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चर्चा करायचे.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या बैठकीआधी केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव राजीव गाबा यांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेतली होती. देशात ज्या 13 शहरांमध्ये सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त आढळत आहेत, त्या शहरांवर त्यांचा फोकस होता.

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी म्हटलं आहे की किमान 15 दिवसांसाठी लॉकडाऊन वाढवावा.

एकीकडे असे सर्व प्रयत्न सुरू असताना लॉकडाऊन 5 येणार का, अशीही चर्चा आहे. लॉकडाऊन 5 लागू करण्यात आल्यास ते कशाप्रकारचं असेल?

लॉकडाऊन-5 कसं असणार?

लॉकडाऊन 4 मध्ये अनेक निर्बंध शिथील करण्यात आले आहेत. मात्र, दुसरीकडे कोरोना विषाणूचा फैलावही वेगाने होतोय. पण याचा अंदाज यापूर्वीच वर्तवण्यात आला होता.

मात्र, ज्या 5 राज्यांमध्ये फैलाव मोठ्या प्रमाणावर झालाय त्या 5 राज्यांची केंद्रालाही काळजी लागून आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन 4 नंतर केंद्र सरकारचं जास्तीत जास्त लक्ष या पाच राज्यांवर असण्याची शक्यता आहे.

शिवाय लॉकडाऊन 4 मध्ये राज्य सरकारांना अधिक अधिकार देण्यात आले होते. तसेच लॉकडाऊन 5 मध्येही राज्य सरकारांकडे ज्यादा अधिकार दिले जाण्याची शक्यता आहे.

ज्या राज्यांमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या जास्त आहे आणि फैलाव अधिक होतोय, त्या राज्यांमधून कर्नाटकात मर्यादित फ्लाईट्स पाठवण्याची विनंती केंद्राला केल्याचं कर्नाटक सरकारने ट्वीट करत सांगितलं. परराज्यातून कर्नाटकात रस्ता मार्गाने येण्यावर अजून बंदी आहे. मात्र, रेल्वेवर बंदी नसल्याचं कर्नाटक सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

लॉकडाऊनच्या पुढच्या टप्प्यात राज्य सरकारांना अधिक अधिकार हवे असल्याचेच हे संकेत आहेत.

मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीआधीच झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन म्हणाले होते की टप्प्याटप्प्याने हळूहळू या लॉकडाऊनला गती देण्यासाठी जे योग्य आणि प्रभावी उपाय असतील, ते आम्ही करू.

आमचं सरकार केंद्र सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री जयंत पाटील दोन दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन म्हणाले होते की राज्य सरकार आणखी काही सेवांमध्ये सूट देण्याच्या विचारात आहे. मात्र, ते केंद्राच्या निर्णयाची वाट बघत आहेत.

नुकतच हिमाचल प्रदेश सरकारने दोन जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊनऐवजी संचारबंदीचे आदेश जारी केले आहेत.

या सर्व राज्यांच्या उदाहरणांवर एक अंदाज बांधता...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतात लॉकडाऊन 4 संपण्यासाठी आता फक्त दोन दिवस उरले आहेत. दरम्यान, पुढची रणनीती काय असेल, यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली.


सामग्री: आतापर्यंत शेकडो लहान-मोठी विमानं, ड्रोन्स आणि आकाशात उडणारे मॉडेल्स याच ठिकाणी उमेश यांनी तयार केले आहेत. या विमानांसाठी खास रनवेही त्यांनी आपल्या धनीपूर गावात तयार केलाय.

पाहा त्यांची ही गोष्ट.

रिपोर्ट - प्रवीण मुधोळकर

शूटिंग - विक्की गायकवाड

एडिटिंग - राहुल रणसुभे

हे वाचलंत का?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नागपूर जिल्ह्यातल्या मौदा तालुक्यात एका छोट्याशा गावात उमेश राऊत लहान, पण अगदी खऱ्याखुऱ्यासारखी काम करणारी विमानं तयार करत आहेत.


सामग्री: आतापर्यंत सादर झालेल्या बजेटच्या काही रंजक गोष्टी आज 'पैशाची गोष्ट'मध्ये तुम्हाला सांगणार आहोत.

निवेदक - ऋजुता लुकतुके

निर्माती - सुमिरन कौर

व्हीडिओ एडिट - प्रीतम

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली 1 फेब्रुवारीला देशाचं बजेट सादर करतील. पण, बजेट म्हणजे नेमकं काय?


सामग्री: आतापर्यंत सुमारे 87 टक्के मतपत्रिकांची मोजणी झाली असून त्यापैकी 77 टक्के मतं पुतीन यांच्याच बाजूने असल्याची माहिती रशियाच्या निवडणूक आयोगाने दिली.

व्लादिमीर पुतीन यांचा कार्यकाळ 2024 साली संपणार होता. त्यांना या पदावर आणखी दोन टर्म राहता यावं यासाठी रशियन राज्यघटनेतील अटींमध्ये बदल करण्यात आला होता.

याप्रकरणी विरोधकांनी पुतीन यांच्यावर टीका केली आहे. पुतीन यांना आयुष्यभर राष्ट्राध्यक्ष बनूनच राहायचं आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. पण पुतीन यांनी आपल्यावरचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

रशियातील ज्येष्ठ नेते अलेक्सी नॅव्हेल्नी यांनी हा बदल म्हणजे सर्वात मोठा खोटेपणा असून यातून सर्वसामान्य जनतेचं खरं मत प्रतिबिंबित होत नाही, असं त्यांनी म्हटलंय.

या सातदिवसीय मतदानाची कोणतीही स्वतंत्र पडताळणी झाली नाही. शिवाय एका आठवड्याभरातच राज्यघटनेच्या नव्या प्रती बाजारात दाखल झाल्या.

रशिया या विशालकाय देशात 11 वेगवेगळ्या प्रमाणवेळा आहेत. रशियाच्या बाल्टिक समुद्रतटावर कलिनिनग्रॅडमध्ये संध्याकाळी 6 वाजता हे मतदान आटोपलं.

मतदान संपण्यापूर्वीच रशियाच्या गृहमंत्र्या मतदान कार्यक्रम योग्य प्रकारे पार पडल्याचं सांगितलं. तसंच यादरम्यान निकालावर परिणाम होण्यासारखं काहीच उल्लंघन झालं नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

निकलानंतर मॉस्को आणि सेंट पीटर्सबर्ग शहरांमध्ये काहींनी या निर्णयाचा निषेधही नोंदवला.

यासाठीचं मतदान गेल्या आठवड्यात सुरू झालं होतं. एकूण मतदारांपैकी 64 टक्के मतदारांनी आपला हक्क बजावल्याचं रशियाच्या निवडणूक आयोगाने कळवलं.

राष्ट्राध्यक्ष पुतीन आणि त्यांच्या समर्थकांच्या मते, देशहिताच्या दृष्टिकोनातून तसंच देशाला स्थैर्य देण्यासाठी राज्यघटनेत 200 हून जास्त बदल आवश्यक आहेत.

67 वर्षीय पुतीन यांनी 2024 नंतर निवडणूक लढवण्याची शक्यता कधीच फेटाळून लावली नाही. त्यांच्या मते, परिस्थितीनुसार हासुद्धा पर्याय त्यांच्यासमोर असू शकतो.

सुरुवातीला पंतप्रधानपद आणि नंतर राष्ट्राध्यक्ष अशा स्वरुपात पुतीन गेल्या 20 वर्षांपासून रशियाचे सत्ताधीश आहेत.

इतर परंपरावादी बदलांमध्ये समलिंगी विवाहाला विरोध तसंच रशियाच्या पुरातन 'देवावर विश्वास' या गोष्टींचा समावेश आहे.

रशियन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी या बदलांना मान्यता दिली होती. पण राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी याबाबत जनमत घेण्याचा निर्णय घेतला.

कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकानंतर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रशियाचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणखी 16 वर्षे म्हणजेच 2036 पर्यंत सत्तेवर राहू शकतात. याबाबत रशियन राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या बदलाला तिथल्या नागरिकांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.


सामग्री: आतापर्यंत, म्हणजे जेव्हा ही बातमी लिहिली जाते आहे तोपर्यंत, पुणे शहरात एकूण 1 लाख 56 हजार 783 केसेसची नोंद झाली आहे तर जिल्ह्यासाठी हा आकडा २ लाख 95 हजार 689 पर्यंत पोहोचला आहे. ज्यात 57,460 अॅक्टिव्ह केसेस आहेत.

एका बाजूला पुणे हे देशात दर दहा लाखांच्या लोकसंख्येमागे सर्वाधिक टेस्ट्स करणारं शहर आहे, तर दुसरीकडे आरोग्य यंत्रणा उभारण्यासाठी हे शहर झगडतंय. पुण्याची कोरोनाविरुद्धची लढाई आहे, जी दिवसागणिक लांबत चालली आहे.

जम्बो कोव्हिड सेंटर पुणे

राज्यातली कोव्हिडची पहिली केस 9 मार्चला पुण्यात नोंदवण्यात आली. त्यानंतर 6 महिन्यांनी 24 ऑगस्टला या शहराला पहिलं जंबो कोव्हिड हॉस्पिटल मिळालं.

पुण्याच्या शिवाजीनगर भागातल्या 'कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे' (COEP) च्या मैदानावर हे हॉस्पिटल उभं आहे. तोपर्यंत दीड लाख पॉझिटिव्ह केसेसची नोंद झालेल्या पुण्यात बेड्सअभावी रुग्णांची परवड सुरु झाली होती.

पण व्यवस्था कोलमडली, डॉक्टर्स निघून जायला लागले, हॉस्पिटलच्या दारात बाऊन्सर्स बसू लागले तेव्हा मोठा लोकक्षोभ झाला. व्यवस्थापना बद्दल अनेक तक्रारी येऊ लागल्या.

पत्रकार पांडुरंग रायकर यांचा ३ सप्टेंबरला या सेंटरमध्ये मृत्यू झाला आणि अनेक प्रश्न उभे राहिले.  जम्बो सेंटरचं काम मिळालेल्या एजन्सीवर प्रशासनानं याचं खापर फोडलं आणि सगळी व्यवस्था नव्या एजन्सीकडे दिली.

पत्रकार पांडुरंग रायकर

"जे आम्हाला सांगितलं गेलं होतं त्या एजन्सीमार्फत की आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत तुम्ही माणसं पाठवा.  त्याप्रमाणे आम्ही पेशंट्स पाठवले.  त्यासाठी आम्ही सगळी व्यवस्थाही केली होती. पण माहित नाही की त्या एजन्सीची कुठे चूक झाली.

 आमच्या चौकशी कमिटीनं आता नोटीस देऊन त्यांच्यावर ॲक्शन करत आहेत.  पण स्पेसिफिक एका केससाठी आपण सांगू शकत नाही की त्या केसमध्ये काय झालं.  ज्याचा तुम्ही उल्लेख केला ते व्हेंटिलेटरवर इथे आले होते. त्याची चौकशी सुरु आहे," पुणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त आणि या कोविड सेंटरची जबाबदारी असणाऱ्या रुबल अगरवाल सांगतात.

या जम्बो कोविड हॉस्पिटलच्या कमांड सेंटरपर्यंत जाण्याची आम्हाला परवानगी मिळाली.  आतमधल्या सगळ्या वॉर्ड्समध्ये CCTV कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत.  कमांड सेंटरमधून सर्व व्यवस्थेवर नजर ठेवता येते.

आता सगळं सुरळीत झालं असल्याचा आणि कोणाचीही तक्रार नसल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे.

पण संसर्गाच्या सहा महिन्यांनंतर सुरु...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना संसर्गासाठी पुणे शहर आणि जिल्हा देशातला संवेदनशील हॉटस्पॉट बनला.  मुंबई, दिल्ली अशा शहरांना मागे टाकत पुणे सर्वाधिक एक्टिव्ह केसेस असलेलं शहर बनलंय.


सामग्री: आतापर्यंतच्या म्हणजे एका महिन्याच्या लॉकडाऊनमुळे 17 कोटीपेक्षा जास्त लोकांच्या नोकऱ्या आणि रोजगार टांगणीवर आहेत, असं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजचा (CII) ताजा अहवाल सांगतो. एकाच वेळी एक कोटींपेक्षा जास्त लोक दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले जाऊ शकतात.

वस्त्रोद्योग, पर्यटन व्यवसाय, निर्यातदार, उत्पादन क्षेत्र आणि खासकरून मध्यम आणि छोट्या आकाराच्या उद्योगधंद्यांचं किती नुकसान झालं, याची मोजदाद अजून झालेली नाही. पण हे नुकसान अंदाजे 30 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या घरात जाणार.

अशावेळी लॉकडाऊनचं महत्त्व अबाधित राखून जे सुरू करता येतील ते उद्योग सुरू करण्याला सरकार प्राधान्य देणार, हे अपेक्षितच होतं. आणि त्याप्रमाणे आधी 15 एप्रिलला केंद्र सरकारने लॉकडाऊनच्या दुसऱ्या टप्प्यात उद्योगधंद्यांविषयीचे काही नियम शिथिल केले. आणि राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि सचिवांबरोबर एक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे बैठक घेत त्यांनाही आपापल्या राज्यातल्या परिस्थितीप्रमाणे उद्योग सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या.

ही अंमलबजावणी 20 एप्रिलनंतर होणार असंही ठरलं. आता महाराष्ट्र राज्यात याची कशी अंमलबजावणी होणार आहे आणि सध्या कुठले उद्योग सुरू आहेत आणि कुठे, हे बघू या...

केंद्रसरकारची मार्गदर्शक तत्त्व काय सांगतात?

अत्यावश्यक सेवा आणि बँकांबरोबरच शेती करायला सध्या देशभरात सगळीकडे परवानगी आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शेती आणि शेती संबंधित सर्व उद्योग, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचं चलनवलन राखणारे उद्योग, ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणारे उद्योग आणि डिजीटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणारे उद्योग सुरू ठेवण्यात येतील.

कृषी आणि कृषीमालाच्या तसंच अत्यावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी रस्ते, रेल्वे आणि कार्गो विमानसेवाही सुरू राहील.

कृषी आणि कृषीमालाच्या तसंच अत्यावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी रस्ते, रेल्वे आणि कार्गो विमानसेवाही सुरू राहील. रस्त्यांवरील ट्रक वाहतूक सुरू राहील. आणि ट्रकचे सुटे भाग तसंच दुरुस्तीची दुकानं सुरू ठेवण्याला परवानही देण्यात येईल.

कृषी उत्पादन, मालावरील प्रक्रिया करणारे उद्योग, शेतीची अवजारं बनवणारे आणि त्यांची देखभाल, दुरुस्ती करणारे उद्योगही सुरू ठेवता येतील. शेतमालाला बाजारपेठ म्हणून APMC बाजारही खुले राहतील.

याशिवाय मत्स्योद्योग, पशूपालन, मळे हे व्यवसायही सुरू राहतील.

तर शहरी भागात मीडिया कार्यालयं, मनोरंजन वाहिन्या आणि DTH...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा संपणार त्याच दिवशी, म्हणजे 14 एप्रिलला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा देशव्यापी लॉकडाऊन पंधरा दिवसांची वाढवत असल्याची घोषणा केली. कोरोना व्हायरसचा संसर्ग टाळण्यासाठी हे आवश्यक असलं तरी त्यामुळे अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर व्यवहार आणि उद्योग ठप्प होणार, याचं भान तेव्हा केंद्र सरकारलाही होतं आणि राज्यसरकारांनाही.


सामग्री: आतिश तासीर

भारत सरकारने आतिश अली तासीर यांचं OCI कार्ड रद्द केलं आहे. या कार्डासाठी ते अपात्र असल्याचं त्यांना गृह मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आलं आहे. यावर आतिश अली तासीर म्हणतात, की त्यांचं म्हणणं मांडण्यासाठी त्यांना पुरेसा वेळच देण्यात आला नाही.

OCI  कार्डामुळे भारतीय वंशाच्या परदेशी लोकांना भारतात येणं, इथं राहणं आणि काम करण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. परंतु अशा व्यक्तीला मतदान करणं आणि कुठलंही संविधानिक पद स्वीकारण्याचे अधिकार नसतात.

भारतीय वंशाच्या लोकांना PIO, OCI कार्ड दिलं जातं.

आतिश अली तासीर यांचे वडील सलमान तासीर पाकिस्तानचे उदारमतवादी नेते होते. ईशनिंदेच्या कायद्याविरोधात बोलल्यामुळे पाकिस्तानात त्यांच्याच अंगरक्षकानं त्यांच्यावर गोळी घालून हत्या केली होती. भारतातील प्रसिद्ध पत्रकार तवलीन सिंह या तासीर यांच्या आई आहेत.

नक्की प्रकरण काय आहे?

'टाइम' मासिकात मोदी यांच्यावर टीका करणारा लेख लिहिल्यामुळे लेखक आतिश अली तासीर यांचं ओसीआय कार्ड रद्द करण्याचा सरकार विचार करत असल्याची माहिती `द प्रिंट'नं गुरुवारी (7 नोव्हेंबर) दिली होती.

आतिश तासीर यांनी अमेरिकेतल्या प्रसिद्ध 'टाइम' मासिकाच्या मे महिन्याच्या अंकात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर एक लेख लिहिला होता.

या अंकाच्या मुखपृष्ठावर नरेंद्र मोदी यांच्या फोटोसह `इंडियाज डिव्हायडर इन चीफ' हा लेख लिहिला होता. या लेखावरून भारतातही अनेक वाद रंगले होते.

`द प्रिंट'च्या या बातमीवर भारतीय गृह मंत्रालयानं गुरुवारी (7 नोव्हेंबर) रात्री ट्वीटरवरून खुलासा दिला आहे.

प्रशासनाच्या ट्वीटर हँडलवरून 'द प्रिंटमधील वृत्त पूर्णपणे चुकीचं असून यात काहीही तथ्य नाही' असं ट्वीट करण्यात आलं आहे.

तसंच गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी या संदर्भात आणखी काही ट्वीट केले. यातील एका ट्वीटमध्ये "तासीर यांनी पीआयओसाठी अर्ज करताना त्यांचे वडील पाकिस्तानी वंशाचे आहेत ही बाब लपवली होती,'' असं म्हटलं आहे.

तर आणखी एका ट्वीटमध्ये "तासीर यांना पीआयओ/ओसीआय कार्डासंदर्भात उपस्थित केलेल्या शंकाचं निरसन करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. पण त्यांना समाधानकारक उत्तरं देता आली नाहीत," असंही सांगण्यात आलं आहे.

प्रवक्त्यांच्या अन्य ट्वीटमध्ये असंही म्हटलं आहे, की तासीर नागरिकत्व कायदा 1955 अंतर्गत ओसीआय कार्ड प्राप्त करण्यासाठी पात्र नाहीत. त्यांनी मूलभूत गोष्टी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लेखक आणि पत्रकार आतिश अली तासीर यांच्या ओवरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया (ओसीआय)/ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजन (पीआईओ) कार्डवरून वाद रंगला आहे.


सामग्री: आत्मघाती हल्ल्यानंतर जवानांवर गोळीबार केल्याचेही सांगण्यात येते. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

मात्र ही घटना घडली कशी, कोठे उणीव राहिली याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

एबीपी न्यूजशी बोलताना जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक म्हणाले, "इतकी विस्फोटके भरलेली गाडी फिरत राहिली आणि त्याची माहिती मिळाली नाही. याचा आम्हाला अत्यंत खेद वाटतो."

सीआरपीएफ प्रमुख आर.आर. भटनागर यांनी एनआयला सांगितले, "जम्मूपासून श्रीनगरला जाणाऱ्या सीआरपीएफ दलामध्ये अडीच हजार जवान होते."

यावर मलिक म्हणाले, "अशा दलांच्या हालचालींसाठीचे नियम तोडले गेले आहेत. एकाचवेळी अडीच हजार लोकांना एकत्र जाता येत नाही. आयईडी स्फोटाचा जेथे धोका असतो तेथे गाड्या वेगाने जातात. मात्र येथे ताफा संथगतीने जात होता. त्यावर हल्ला झाला. आपली चूक झाली आहे."

जहालवाद्यांना आतून मदत झाल्याच्या शक्यतेवर मलिक म्हणाले, "फुटीर तर सर्वच ठिकाणी असतात."

बीबीसीने या हल्ल्याच्या विविध पैलूंवर सीआरपीएफ, बीएसएफ आणि सैन्यात काम करणाऱ्या तसेच निवृत्त अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

या नव्या प्रकारच्या हल्ल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यात काम करण्याची पद्धती बदलली पाहिजे असं मत या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

माजी सीआरपीएफ प्रमुख दिलीप त्रिवेदी यांच्या मते खोऱ्यामध्ये पूर्वी सुरक्षादलांवर आयडी स्फोटाने किंवा गोळीबाराने हल्ले होत असत. त्याचा सामना करण्यासाठी रोड ओपनिंग पार्टीज म्हणजे आरओपीचा वापर केला जात असे. त्यामध्ये बहुतांश जवान सीआरपीएफचेच असत. सुरक्षादलांचा वाहतुकीचा रस्ता सुरक्षित करणं हे त्यांचं काम असतं.

या पार्टी संरक्षण दलं ज्या मार्गावरून जातात ते रस्ते, त्याजवळचे पूल, रस्त्यागलतची दुकाने, गावं श्वानपथकं आणि स्फोटकं शोधायच्या उपकरणांनी सुरक्षित करतात.

तसेच कोठे नुकतेच खोदकाम करून बॉम्ब पेरण्यात आले आहेत का याचीही शहानिशा ते करत असतात.

सीमा सुरक्षा दलाचे माजी अतिरिक्त महानिदेशक पी. के. मिश्रा यांच्या मते, "या गटांचे काम केवळ रस्तेच नाही तर रस्त्यापासून काही अंतरापर्यंतच्या परिसराला सुरक्षित करण्याचं  असतं. मात्र असं नेहमीच एका व्यग्र राजमार्गावर करणं सोपं काम नाही." अशा गटांमधील जवानांची संख्या हजारांमध्ये असते.

परंतु दिलीप त्रिवेदी यांच्या मते, "गाडीमध्ये दारुगोळा ठेवून स्वतःला उडवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे." अशाप्रकारे हल्ला होईल, अशा विचार कधी केलाच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पुलवामा येथे पूर्वनियोजित आत्मघाती हल्ल्यामध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे (सीआरपीएफ)चे जवळपास 40 जवान मृत्युमुखी पडले. सुरक्षा दलाच्या गाडीवर आत्मघातकी हल्लेखोराने दारुगोळ्यासह हल्ला करण्याची भारतातील ही पहिलीच वेळ आहे.


सामग्री: आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियानाच्या उद्घाटनाप्रसंगी ते बोलत होते.

"आपण सर्वांनी आपल्या व्यक्तिगत आयुष्यात चढ-उतार अनुभवले आहेत. आपल्या सामाजिक आयुष्यातही, गावांमध्ये, शहरांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची आव्हानं येतात

कोरोनाचं एकच औषध आपल्याला माहिती आहे ते म्हणजे एकमेकांमध्ये अंतर ठेवणं. चेहरा झाकणं, चेहऱ्यावर फडकं बाधणं, जोपर्यंत लस तयार होत नाही तोपर्यंत याच औषधाने हा आजार रोखू शकतो."

"योगी आदित्यनाथ यांनी ज्याप्रकारे संकटाचं संधीत रुपांतर केलंय, ज्याप्रकारे प्राण पणाला लावून ते काम करत आहेत, तसंच देशातील इतर राज्यांनाही या योजनेतून खूप काही शिकायला मिळेल, इतर राज्यही प्रेरणा घेतील.""आज जगभरात कोरोनाचं मोठं संकट आहे, अशा काळात उत्तर प्रदेशनं जे धाडस दाखवलंय, जो संवेदनशीलपणा दाखवलाय, जे यश मिळवलंय, ज्याप्रकारे कोरोनाविरोधात लढत आहे, ज्या प्रकारे परिस्थिती हाताळलीय, ते सर्व अभूतपूर्व आणि कौतुकास्पद आहे."

"उत्तर प्रदेशातील डॉक्टर, पॅरामेडिकल स्टाफ, सफाई कामगार, पोलीस, आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी सेविका, बँक आणि पोस्ट ऑफिसमधील कर्मचारी, परिवहन विभागातील कर्मचारी, कामगार इत्यादी सर्वांनी निष्ठापूर्वक योगदान दिलंय."

"उत्तर प्रदेश जगातील अनेक देशांपेक्षाही मोठं राज्य आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशचे प्रयत्न आणि यश हे सुद्धा तितकेच मोठं ठरतं. उत्तर प्रदेशनं मिळवलेल्या यशाचा इथले नागरिक अनुभव घेत आहेत. मात्र, तुम्ही जर आकडेवारी पाहिली, तर तुम्ही आणखीच थक्क व्हाल."

लॉकडाऊनबद्दल स्टीव्ह हँकी काय म्हणतात?

"कोरोनाचा सामना करण्यासाठी भारत सरकार सज्ज नव्हतं. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पूर्वतयारी नव्हती आणि भारताकडे पुरेशी साधनसामुग्रीही नाही." हे मत आहे स्टीव्ह हँकी यांचं. स्टीव्ह हँकी अमेरिकेतील जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठात अप्लाईड इकॉनॉमिक्सचे प्राध्यापक तसंच जॉन हॉपकिन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक्स, ग्लोबल हेल्थ आणि बिझनेस एंटरप्राईज स्टडीजचे संस्थापक आणि सहसंचालक आहेत.

स्टीव्ह हँकी

ख्यातनाम जागतिक अर्थतज्ज्ञ अशी त्यांची ओळख. भारत आणि दक्षिण आशियातले देश हा त्यांचा विशेष आवडीचा विषय. बीबीसी प्रतिनिधी जुबैर अहमद यांना दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी भारतातील लॉकडाऊन आणि मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांव्यतिरिक्त इतर अनेक विषयांवर बातचीत केली.

भारतातील लॉकडाऊनविषयी कठोर मत व्यक्त करत ते म्हणतात,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जोपर्यंत लस तयार होत नाही तोपर्यंत फिजिकल डिस्टन्सिंगचा नियम पाळावा लागेल आणि फेस मास्क वापरावा लागेल असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी लोकांशी बोलताना सांगितले.


सामग्री: आत्मनिर्भर भारत 'मेक इन इंडिया'चं पुढचं पाऊल आहे का?

इंग्रजी सत्तेविरोधात लोकमान्य टिळकांनी स्वदेशी, स्वराज्य, बहिष्कार आणि राष्ट्रीय शिक्षण हा चतुःसूत्री कार्यक्रम दिला.

आज 100 वर्षांपेक्षा जास्त काळ उलटूनसुद्धा आपण 'मेक इन इंडिया' आणि 'आत्मनिर्भर भारत' बद्दल बोलतोय.

स्वदेशीची चाकं पुढे महात्मा गांधींच्या चरख्याने फिरवली, 1970 च्या दशकात इंदिरा गांधींनी राबवलेल्या आर्थिक धोरणांमध्येही स्वदेशीला प्राधान्य मिळालं.

1990 च्या दशकात स्वदेशीचा प्रचार आणि प्रसार करणाऱ्या अनेक संघटना उभ्या राहिल्या. गेल्या सहा वर्षांत 'मेक इन इंडिया' आणि आता 'आत्मनिर्भर भारत' मुळे पुन्हा 'स्वदेशी'ची चर्चा सुरू झाली आहे. या संकल्पनेचा गेल्या 100 वर्षांतला प्रवास आपण पाहणार आहोत.

'स्वदेशी'ची टिळकांची कल्पना

स्वराज्य या व्यापक उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यासाठी टिळकांनी जी चतुःसूत्री दिली त्यात स्वदेशी आणि बहिष्कार असा दुहेरी कार्यक्रम होता.

परदेशी कापडाच्या होळ्या हे बहिष्काराचं जहाल उदाहरण. स्वदेशी हे फक्त आर्थिक धोरण नाही तर राजकीय उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्याचा तो एक मार्ग होता याबद्दल टिळकांच्या मनात किंतु नव्हता.

1905 साली बंगालच्या फाळणीनंतर भारतात स्वदेशीचं लोण पसरत होतं. स्वदेशी चळवळीत टिळकांव्यतिरिक्तही अनेक नेत्यांनी सहभाग घेतला होता.

1906 साली कलकत्त्यात दिलेल्या एका भाषणात टिळकांनी आपली भूमिका परखडपणे मांडली होती. कलकत्त्यात एका उद्योग प्रदर्शनाचं उद्घाटन तत्कालीन व्हाईसरॉय लॉर्ड मिंटो यांच्या हस्ते झालं होतं.

स्वदेशी चळवळीवर टीका करताना लॉर्ड मिंटो यांनी आपल्या भाषणात म्हटलं होतं की 'प्रामाणिक स्वदेशी (Honest Swadeshi) तीच असेल जी राजकारणापासून अलिप्त असेल.'

त्या वक्तव्याचा समाचार घेताना टिळकांनी म्हटलं होतं, "त्यांनी (ब्रिटीश सरकारने) ब्रिटीश व्यवसायांच्या रक्षणासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत का? जर भारतातल्या सरकारने स्वतःला ब्रिटीश व्यापारी आशा-आकांक्षांपासून वेगळं केलं तर स्वदेशी चळवळीतले कामगार राजकारणापासून स्वतःला वेगळं करण्याचा विचार करतील. पण जोवर भारत सरकारच्या धोरणांमध्ये व्यापार आणि राजकारण हे एकत्रितपणे गुंफलेले आहेत तोपर्यंत स्वदेशीला राजकारणापासून वेगळं करणं ही घोडचूक ठरेल."

पुण्यात झालेली परदेशी कापडाची होळी

लोकमान्य टिळकांवर नेदरलंडच्या लायडन विद्यापीठातून Ph. D करत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"स्वदेशीचे व्रत गिऱ्हाईक निर्माण करते. स्वदेशी हा परमेश्वरी आदेश आहे. देशातील उद्योगधंदे वाढवून राष्ट्रीय संपत्तीत भर टाकणे हाच स्वराज्याचा खरा अर्थ आहे," लोकमान्य बाळ गंगाधार टिळक यांनी स्वदेशीबद्दल लिहिलं होतं.


सामग्री: आदर पुनावाला

या लशीसंबंधी नियामकांद्वारे आखून दिलेली सर्व प्रक्रिया आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन झालं आहे. डीएसएमबी अँड एथिक्स कमिटीच्या मुख्य निरीक्षकांनी चेन्नईतल्या घटनेचा व्हॅक्सिन ट्रायलशी संबंध नसल्याचं स्पष्ट केलं असल्याचंही सीरम इन्स्टिट्यूटनं आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

कंपनीची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल संबंधितांना कायदेशीर नोटीस पाठवली असल्याचंही सीरमनं म्हटलं आहे.

काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील 'सीरम इन्स्टिट्यूट' उत्पादित करत असलेल्या आणि 'ऑक्सफर्ड विद्यापीठ' आणि 'एस्ट्राझेनेका' यांनी संशोधन केलेल्या या लशीच्या गंभीर परिणामांबाबत चेन्नईस्थित एका स्वयंसेवकानं दावे आणि आरोपही केले होते.

या लशीच्या भारताच्या तिसऱ्या टप्प्यातल्या चाचण्यांमध्ये लस टोचून घेतल्यानंतर आपल्याला मेंदूचा गंभीर आजार झाल्याचं या व्यक्तीचं म्हणणं होतं आणि त्यासाठी त्यानं 5 कोटी रुपये भरपाईची मागणीही केली होती, तर 'सीरम इन्स्टिट्यूट'नं हे दावे फेटाळून लावत या आरोपांबद्दल 100 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा दावा ठोकणार असल्याचं म्हटलं.

चेन्नईमध्ये उद्योग सल्लागार म्हणून स्वतंत्र काम करणाऱ्या या 40 वर्षीय पुरुष स्वयंसेवकानं त्यांच्या वकिलांमार्फत नोटीस जारी केली होती.

'आयसीएएमआर' चे संचालक, 'सीरम इन्स्टिट्यूट ओफ इंडिया' चे सीईओ, देशाचे औषध महानियंत्रक म्हणजे 'डिसीजिआय', 'एस्ट्राझेनेका' चे सीईओ, 'ऑक्सफर्ड विद्यापीठा'चे या लशीचे मुख्य तपास नियंत्रक आणि चेन्नईच्या 'श्री रामचंद्र इन्स्टिट्यूट ऑफ हायर एज्युकेशन' या संस्थेच्या कुलगुरुंना त्यांनी एन जी आर प्रसाद आणि आर राजाराम या आपल्या वकिलांमार्फत ही नोटीस पाठवली गेली.

'कोव्हिशिल्ड' या लशीची तिसऱ्या टप्प्यातले युरोप आणि अमेरिकेतल्या हजारो स्वयंसेवकांवर झालेल्या चाचण्यांचे निकाल उत्साहवर्धक असल्याचं 'ऑक्सफर्ड'नं नुकतंच जाहीर केलं होतं.

'सीरम' तर्फे भारतातल्याही 1500 स्वयंसेवकांवर या तिसऱ्या टप्प्यात चाचण्या केल्या जात होत्या. जारी केलेल्या नोटिशीत म्हटल्याप्रमाणे, त्या टप्प्यादरम्यानच 1 ऑक्टोबर रोजी चेन्नईमध्ये 'श्री रामचंद्र इन्स्टिट्यूट ऑफ हायर एज्युकेशन' जिथं या चाचण्यांचं आयोजन केलं होतं त्यात या व्यक्तीनं ही लस टोचून घेतली.

कोरोना लस

ती 'प्लासिबो' नव्हती कारण त्यानंतर करण्यात आलेल्या 'अँटिबॉडी टेस्ट'मध्ये या व्यक्तीच्या शरीरात लसीमुळे निर्माण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'कोव्हिशिल्ड' लस ही सुरक्षित आहे. चेन्नईमधल्या स्वयंसेवकाबाबत जे घडलं त्याचं कारण ही लस नसल्याचं सीरम इन्स्टिट्यूटनं स्पष्ट केलं आहे.


सामग्री: आदल्या दिवशी संध्याकाळी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची बैठक झाल्यावर शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री होतील, असं जाहीर केल्यानंतर अवघ्या बारा तासांत पार पडलेल्या या शपथविधीनं महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी दिली.

भाजपनं केलेल्या या सत्तास्थापनेच्या प्रयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालंच, पण या शपथविधीमधली राज्यपाल भगतसिंह कोश्यांरी यांची भूमिकाही वादात सापडली.

'22 नोव्हेंबरला संध्याकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना-काँग्रेस या नेत्यांची जाहीर पत्रकार परिषद झाली आणि त्यात त्यांनी सरकार स्थापन करणार असल्याचे स्पष्ट केलं होतं. पण दुसऱ्या दिवशी पहाटे राज्यपालांकडे घाईने जाऊन भाजपने, महाविकास आघाडीसाठी तयार केलेले पत्र स्वतःसाठी असल्याचे भासवून सादर केले. आणि शपथविधी उरकून घेतला. मग राज्यपाल अगोदर इतके दिवस थांबले होते, तर मग अचानक पहाटे राष्ट्रपती राजवट उठवण्याचा निर्णय घेण्याची घाई त्यांनी का केली? महाराष्ट्रात राष्ट्रीय आपत्तीसारखी परिस्थिती होती का?' असं म्हणत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी राज्यपालांच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले.

सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर युक्तिवाद, राजकीय शह-काटशह, आरोप-प्रत्यारोप होऊन महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं 'महाविकास आघाडी'चं सरकार स्थापन झालं.

तेव्हापासून गेले वर्षभर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच नावही सातत्यानं चर्चेत येऊ लागलं. भाजपला अनुकूल भूमिका घेत असल्याचे आरोप, कधी आपल्याच सरकारच्या निर्णयावर घेतलेले आक्षेप, भाजप नेत्यांपासून अगदी कंगना राणावत, पायल घोषसारख्या अभिनेत्रींच्या भेटीगाठी...असे अनेक मुद्दे होते ज्यामुळे राज्यपाल पक्षपाती भूमिका घेत आहेत का? गेल्या वर्षभरात राजभवन हे समांतर सत्ताकेंद्र झालं आहे का? राज्यपालांनी काही प्रसंगी घटनात्मक चौकटीचं उल्लंघन केलं का? असे प्रश्न उपस्थित झाले.

महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत असताना याच प्रश्नांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.

राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची घाई?

सी. विद्यासागर राव यांचा राज्यपालपदाचा कार्यकाळ 30 ऑगस्ट 2019 रोजी संपला. त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी भगतसिंह कोश्यारींची नियुक्ती केली.

ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कोश्यारी यांची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली. विधानसभा निवडणुकीत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

23 नोव्हेंबर 2019... राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट हटवली आणि राजभवनात देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांचा शपथविधी पार पडला.


सामग्री: आदल्या रात्री चालत सोनीपतच्या सीमेपर्यंत पोहोचल्यानंतर सकाळी मात्र मी बॅटरी रिक्षा किंवा मिळेल त्या साधनाने सिंघू बॉर्डरवर पोहोचायचं ठरवलं होतं. (दिल्ली-हरियाणा सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात रात्रीची स्थिती काय असते, हा माझा पहिला रिपोर्ट तुम्ही इथं क्लिक करून वाचू शकता.)

2 किलोमीटरच्या आंदोलनातून रस्ता काढत काढत पुढे गेल्यानंतर एक बॅटरी रिक्षा मिळाली होती. पुढे थोड्याच अंतरावर एक पंजाबी जोडपं या रिक्षात बसलं. उच्चभ्रू घरातलं हे जोडपं दिसत होतं. मी सहज त्यांना विचारलं. कुठून आलात? त्यांनी 'दिल्ली' असं उत्तर दिलं.

चर्चा केल्यानंतर लक्षात आलं हे जोडपं दिल्लीच्या महत्त्वाच्या भागात म्हणजे ल्युटियन्स दिल्लीत राहाणारं होतं. ल्युटियन्स दिल्लीत देशाचे सर्व मंत्री-खासदार आणि वरिष्ठ अधिकारी राहतात.

मी पत्रकार असल्याचं त्यांना सुरुवातीलाच लक्षात आलं होतं म्हणून ते जरा हातच राखूनच बोलत होते. पंजाबमधून आंदोलनात आलेल्या त्यांच्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी हे जोडपं आलं होतं.

तुम्ही सरकारी अधिकारी आहात का, असा मी सवाल केला तर फक्त मान हलवून त्यांनी होकार दिला. "पण मी एका शेतकऱ्याची मुलगी आहे त्यासाठी आंदोलनात आली आहे," असं त्यातली महिला सांगू लागली.

मग पोलीस शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज करतात तेव्हा तुम्हाला कसं वाटतं, असा सवाल मी केल्यानंतर मात्र ते दोघेही गप्प राहिले. त्यांची बॉंडी लॅंग्वेज काहीशी अवघडलेली होती. त्यांनी त्यांच्याकडे असलेली एक बदामाची पुडी मला देऊ केली. मी नकार दिला.

शेवटी त्यांचं इच्छित स्थळ आलं आणि ते दोघेही उतरले आणि उतरताना त्या महिलेनं मला प्रश्न विचारला, "तुम्ही आमच्या (शेतकऱ्यांच्या) बाबतीत चांगलं लिहाल की वाईट?" मी उत्तर दिलं "जे सत्य दिसतंय ते लिहिन."

त्या पुढे म्हणाल्या "तुमच्या मनात या आंदोलनाविषयी किंवा कायद्यांविषयी काही शंका असतील तर मी तुमच्याशी चर्चा करून त्या दूर करण्यासाठी तयार आहे. पण तुम्ही शेतकऱ्यांविषयी चुकीचं लिहू नका."

मी पुन्हा त्यांना "मला जे सत्य दिसतंय ते मी लिहिन," असं उत्तर दिलं. आमचं हे संभाषण सुरू असेपर्यंत मागून  ट्रॅक्टर्सवाल्यांचे हॉर्न वाजण्यास सुरुवात झाली होती आणि रिक्षावाल्याने गाडी पुढे घेतली.

पण बॅटरी रिक्षाने बॉर्डरपर्यंत जाण्याचा माझा प्रयत्न फार काही सफल होऊ शकला नाही. पुढे 200 मीटरनंतर मला पायीच चालावं लागलं.

आजूबाजूच्या गावांची मदत     ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"तुम्ही आमच्या (शेतकऱ्यांच्या) बाबतीत चांगलं लिहाल की वाईट," बॅटरी रिक्षात माझ्या समोर बसलेल्या त्या महिलेनं खाली उतरताना मला प्रश्न केला. मी उत्तर दिलं "जे सत्य दिसतंय ते लिहिन."


सामग्री: आदित्य ठाकरे

1. बाळासाहेबांच्या नातवाने सोनियांची नावाची शपथ घेणं यापेक्षा मोठा अपमान काय?

"बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नातवाने सोनिया गांधींच्या नावाने शपथ घेणं यापेक्षा मोठा अपमान काय असू शकतो?" असा सवाल भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केला.

महाविकास आघाडीने सोमवारी संध्याकाळी 162 आमदारांची ओळख परेड मुंबईच्या हयात हॉटेलमध्ये घेतली आणि त्यांना आपापल्या पक्षाशी आणि या आघाडीशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ देण्यात आली, त्यावर शेलार यांनी टीका केली.

"काल रात्री ग्रँड हयात हॉटेलमध्ये आमच्याकडे बहुमत आहे हे दाखवण्याचा केविलवाणा प्रकार झाला. आमदारांना एक शपथ देण्यात आली. या शपथेमध्ये सोनिया गांधी यांच्या नावाचा उल्लेख होता. बाळासाहेब ठाकरेंचे नातू आदित्य ठाकरे यांनी सोनिया गांधी यांचं नाव असलेली शपथ घेणं यापेक्षा दुर्देव काय?" असा प्रश्न त्यांनी केला. ही शिवसेनेसाठी, महाराष्ट्रासाठी, मराठी माणसासाठी मान खाली घालायला लावणारी बाब आहे, असंही ते म्हणाले. 'आजतक'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

त्यापूर्वी महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी त्यांच्या जवळजवळ सर्व आमदारांच्या सह्या असलेलं पत्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे देऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला आहे.

2. '...त्यापेक्षा विस्फोटकं टाकून लोकांना मारून टाका' - न्यायालय

"न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कृषी कचरा जाळण्याचा प्रकार सुरू असणं हे दुर्दैवी असून हे अंतर्गत युद्धापेक्षाही भयंकर नाही का?" असा संतप्त सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारलं आहे.

त्यापेक्षा विस्फोटकं टाकून मारून टाका या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटलं आहे. 'लोकमत'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

प्रदूषण आणि पाण्याच्या मुद्यावरून आरोप-प्रत्यारोप करणे हे अत्यंत धक्कादायक आहे, अशी खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली. दिल्लीकरांचा श्वास अशुद्ध हवेमुळे कोंडला आहे आणि राजकारणी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात दंग आहेत, अशी नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली.

न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या.दीपक गुप्ता यांनी प्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरल्यानंतर दिल्ली, पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारने नागरिकांना नुकसानभरपाई द्यायला का सांगू नये, असंही न्यायालय म्हणाले.

3. राज्यपालांना हटवण्याची मराठी एकीकरण समितीची मागणी

महाराष्ट्रातील एकूण घडामोडी पाहता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पदावरून हटवण्याची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रमुख वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा.


सामग्री: आदित्य ठाकरे

मुंबईत अशा पद्धतीने रात्रजीवन सुरु असावं असं युवा सेनेचे प्रमुख आणि पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांचे स्वप्न होते. पर्यटनमंत्री आदित्य यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या बैठकीत रात्रजीवन सुरु करण्याबाबत मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी पालिकेने केलेल्या तयारीची माहिती दिली.

रात्रजीवनाच्या संकल्पनेशी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निगडीत असल्याने मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय बर्वेही या बैठकीला उपस्थित होते. मुंबईत 26 जानेवारीपासून रात्रजीवन सुरू करण्यास बैठकीत हिरवा कंदील देण्यात आला.

''मद्यविक्रीवरील बंधने कायम राहणार आहेत. चौपाटीसारख्या ठिकाणी खाद्यपदार्थ विकता येतील. आस्थापना 24 तास सुरु ठेवण्यासाठी पालिकेच्या परवानगीची गरज भासणार नाही पण जिथे कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येईल तेथे आम्ही बंधने घालू शकतो,'' असं मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी सांगितलं.

''हॉटेल्स 24 तास खुली ठेवण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. या निर्णयामुळे शहरातील पर्यटनवाढ आणि व्यवसायास चालना मिळेल,'' असं इंडियन हॉटेल अॅंड रेस्तराँ असोसिएशनचे (AHAR) अध्यक्ष निरंजन शेट्टी यांनी सांगितलं लोकसत्ताला सांगितलं.

नाईटलाईफ सुरू होणार म्हणजे काय?

नवीन कायद्यानुसार कोणतेही दुकान आणि आस्थापन 24 तास खुले राहू शकते. मात्र यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत.

कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून ज्या आस्थापनांना स्वत:चे प्रवेशद्वार, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत अशा मॉल आणि चित्रपटगृहांसारख्या आस्थापनांमधील दुकाने, हॉटेल्स सुरू ठेवता येतील.

मुंबई नाईट लाईफ

निवासी परिसरात नसलेल्या, पण पार्किंगची सुविधा असलेल्या ठिकाणी सुविधा असेल.

27 जानेवारीपासून याची अंमलबजावणी होईल. पहिल्या टप्प्यात निवासी भागात नसणारी काही हॉटेल्स-मॉल्स-मल्टिप्लेक्स रात्रभर खुली राहतील.

राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव पूर्वीच मंजूर केला होता. मात्र मुंबई महापालिकेच्या सज्जता-पोलिसांचे कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबतचे प्रश्न होते. यामुळे अंमलबजावणी प्रलंबित होती.

आदित्य ठाकरे काय म्हणतात?

विरोधक माहिती न घेता बोलत असतात. नाईटलाईफ आणि 'मुंबई 24' तास यात फरक आहे. त्यांच्या मनात ज्या नाईटलाईफ ृविषयी ज्या कल्पना आहेत त्या माझ्या मनात नाहीत. मी जे सुरु करतोय ते मुंबई 24 तास आहे, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

झोपी न जाणारं शहर अशी ख्याती असलेल्या मुंबईत आता रात्रभर हॉटेलं आणि मॉल्स सुरु ठेवता येणार आहेत. मुंबईतील काही हॉटेल्स, मॉल्स 26 जानेवारीपासून 24 तास सुरु ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.


सामग्री: आदित्य ठाकरे आणि सोनिया गांधी भेट (नोव्हेंबर 2019)

महाराष्ट्राच्या राजकारणातही अहमद पटेल यांनी वेळोवेळी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

गेल्यावर्षी महाविकास आघाडी सरकारच्या सत्तास्थापनेतही त्यांचा मोठा वाटा होता. विशेषत: काँग्रेस आणि शिवसेनेला एकत्र आणण्यासाठी दिल्ली दरबारी त्यांनी बरेच प्रयत्न केल्याचं बोललं जातं.

वयाच्या २६ व्या वर्षी अहमद पटेल यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली. राजकीय पेचप्रसंगावेळी कौशल्याने तोडगा काढणारे उत्तम रणनितीकार म्हणून त्यांची ओळख होती.

तीन वेळा लोकसभेचे खासदार आणि पाच वेळा राज्यसभेचे खासदार म्हणून ते निवडून गेले. अनेकवेळा मंत्रिपदाची संधी असताना त्यांनी ती स्वीकारली नाही.

काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे संसदीय सचिव, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस, काँग्रेस कार्यसमितीचे सदस्य, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे कोषाध्यक्ष अशा विविध पदांवर ते कार्यरत होते.

काँग्रेस आणि शिवसेनेला एकत्र आणण्यात भूमिका

2019 विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मुख्यमंत्रिपदावरून शिवसेनेने भाजपशी फारकत घेतली. यानंतर राज्यात अनपेक्षितपणे महाविकास आघाडीसंदर्भातील घडामोडींना सुरुवात झाली.

राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र येणार हे जवळपास निश्चित झालं होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या भेटीगाठी सुरू झाल्या. पण केवळ या दोन पक्षांचं संख्याबळ महाराष्ट्रात सत्तास्थापन करण्यासाठी पुरेसं नव्हतं. यासाठी काँग्रेसशिवाय पर्याय नव्हता.

काँग्रेससारख्या धर्मनिरपेक्ष विचारधारेच्या आधारावर चालणाऱ्या पक्षाला हिंदुत्ववादी शिवसेनेसोबत आघाडी करण्यासाठी पटवून देणं आव्हानात्मक होतं. यावेळी काँग्रेस हाय कमांडचं मन वळवण्यात अहमद पटेल यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

नोव्हेंबर 2019 मध्ये महाविकास आघाडीची घोषणा करण्यापूर्वी शिवसेना नेत्यांना भेटणे, काँग्रेसची बाजू मांडणे, जागावाटपासाठी बोलणी करणे अशा सर्वच महत्त्वाच्या घडामोडींमध्ये अहमद पटेल यांचा सक्रिय सहभाग होता.

28 नोव्हेंबरला महाविकास आघाडीच्या शपथविधीचं निमंत्रण देण्यासाठी आदित्य ठाकरे यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेतली होती.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात सांगतात, "अहमद पटेल यांच्याशी माझे अत्यंत जिव्हाळ्याचे संबंध...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांचे आज (25 नोव्हेंबर) निधन झालं. अहमद पटेल यांचं पक्षात एक महत्त्वाचं स्थान होतं. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार आणि रणनितीकार असल्याने त्यांच्या शब्दाला पक्षात वजन असल्याचं अनेक प्रसंगांमधून दिसून येतं.


सामग्री: आदित्य ठाकरे म्हणाले, "माझी कोव्हिड चाचणी पॉझिटिव्ह आली आहे. माझ्या संपर्कात आलेल्या सर्वांनी काळजी घ्यावी आणि चाचणी करून घ्यावी. माझी सर्वांना विनंती आहे की मास्क घाला. आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्या."

कोरोनाची सौम्य लक्षणं जाणवत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नियमांचे पालन करा असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारमधील अनेक मंत्र्यांना कोरोनाची लागण झाली होती.

एकनाथ शिंदे

यात जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, . कापड उद्योग आणि मत्स्य व्यवसायमंत्री आणि मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचा समावेश आहे.

तसंच भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनाही कोरोनाची लागण झाली होती.

राज्यातील कोरोनाची रुग्णसंख्या

महाराष्ट्रात आतापर्यंत कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 24 लाख 22 हजार 021 एवढी झाली आहे.

राज्यात शुक्रवारी (19 मार्च) 14,400 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले. तर कोरोनामुळे 70 मृत्यूंची नोंद झाली.

मुंबईमध्ये शुक्रवारी तब्बल 3,063 नवीन रुग्णांची नोंद झाली.

पुणे महापालिका क्षेत्रात 2,872 तर नागपूर महापालिका क्षेत्रात 2,617 रुग्णांची नोंद झाली.

पुणे जिल्ह्यात सर्वात जास्त म्हणजे 37,384 अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

राज्याचा रिकव्हरी रेट सध्या 90.42 % आहे.

सध्या महाराष्ट्रात 1 लाख 77 हजार 560 रुग्ण अॅक्टिव्ह आहेत. तर, राज्यातल्या एकूण मृत्यूंचा आकडा 53 हजार 208 वर पोहोचला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. ट्वीटरच्या माध्यमातून त्यांनी ही माहिती दिली. आपल्या संपर्कात आलेल्या सर्वांनी कोरोनाची चाचणी करून घ्यावी असे आवाहन त्यांनी केले आहे.


सामग्री: आदित्य ठाकरे यांच्या प्रचारार्थ वरळीत लागलेल्या 'केम छो वरली' अशा गुजराती भाषेतील बॅनर्सची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. फक्त गुजरातीच नव्हे तर मराठीव्यतिरिक्त इंग्रजी, उर्दू आणि तेलुगूतील बॅनर्ससुद्धा लावण्यात आले आहेत.

मात्र एकेकाळी मराठी माणूस आणि मराठी भाषेचा मुद्दा घेऊन स्थापन झालेल्या शिवसेनेने आधी हिंदी आणि गुजरातीसह इतर भाषांमधून प्रचार करायला सुरुवात केल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

बहुभाषिक होर्डिंग्ज का नको?

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी शिवसेनेच्या या बहुभाषिक होर्डिंग्जची पाठराखण केली आहे. असे होर्डिंग्ज का लागू नयेत, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.

"देशाचे पंतप्रधान गुजराती आहेत. मुंबईत मराठी लोकांबरोबर गुजराती लोकही राहतात आणि ते शिवसेनेबरोबर आहेत. त्यांच्याही भाषेचा जर वापर केला तर गुन्हा काय? याचा अर्थ मराठीपण सोडलं असा होत नाही," असं संजय राऊत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.

शिवसेनेच्या बदलत्या राजकारणाचे लक्षण

एकेकाळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी 'फ्री प्रेस जर्नल' या दैनिकातून आपल्या व्यंगचित्रांद्वेर मराठी माणसाचे विषय मांडायला सुरुवात केली होती. पुढे त्यांनी इथून बाहेर पडून 'मार्मिक' सुरू केले.

त्यानंतर आज जवळजवळ पाच दशकांनी आदित्य ठाकरे यांनी अशा प्रकारे बहुभाषिक बॅनर्स लावणं, हे शिवसेनेच्या बदलत्या राजकारणाचे एक लक्षण असल्याचं 'फ्री प्रेस जर्नल'चे राजकीय संपादक प्रमोद चुंचूवार सांगतात. "निवडणुकीचं राजकारण सर्वांना समावेशक व्हायला भाग पाडतं, हेच यातून दिसून येतंय. हे आपल्या देशाच्या लोकशाहीचं वैशिष्ट्य आहे.

"एकेकाळी जी शिवसेना परप्रांतीयांना शिव्या घालत होती, त्या परप्रांतीयांसाठी शिवसेनेनं मेळावे घेतले. कारण अशी भूमिका घेतल्याशिवाय आपण सत्तेत येऊ शकत नाही, हे त्यांच्या लक्षात आलं. वरळी मतदारसंघ आणि एकूणच मुंबईमध्ये गुजराती समाज हा भाजपच्या पाठीशी राहतो. पण आपल्याला तो जवळचा मानत नाही, याची शिवसेनेला जाणीव आहे. तसंच इतके दिवस मराठी विरुद्ध गुजराती वाद पेटवण्यात शिवसेनाच आघाडीवर होती."

आदित्य ठाकरेंनी शिवसेनेचं पारंपरिक राजकारण बदलण्याचा प्रयत्न केला असल्याचंही चुंचूवार सांगतात. "आदित्य हा नवीन पिढीचा माणूस आहे. आदित्यनं शिवसेनेच्या अनेक पारंपरिक गोष्टी बदलण्याचा प्रयत्न केला. व्हॅलेंटाईन्स डेला शिवेसेनेचा विरोध आदित्यचा प्रवेश झाल्यानंतर मावळला. नाईट लाईफबाबत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ठाकरे कुटुंबातून पहिल्यांदा निवडणूक लढवणारे म्हणून चर्चेत आलेले आदित्य ठाकरे उमेदवारी जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी टीकेचे धनी झाले आहेत. त्याला निमित्त ठरलं ते आदित्य ठाकरे यांनी वरळी मतदारसंघात लावलेले बॅनर्स.


सामग्री: आदित्य ठाकरेंसह शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित आमदारांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना आदित्य यांनी हे वक्तव्य केलं. सरकार स्थापनेबाबतच्या इतर कोणत्याही प्रश्नांना त्यांनी उत्तरं दिली नाहीत.

महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानाची दखल राज्यपालांनी घ्यावी आणि पावसामुळे, वादळामुळे झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, यासाठी राज्यपालांना विनंती केल्याची माहिती आदित्य ठाकरे यांनी दिली.

 दरम्यान, गुरुवारी (31 ऑक्टोबर) ला झालेल्या शिवसेना आमदारांच्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी निवड करण्यात आली आहे.

शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षनेत्याच्या निवडीसाठीची मुंबईत आज बैठक झाली. यावेळी आदित्य ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला.

त्यानंतर शिवसेनेच्या सर्व आमदारांनी या प्रस्तावाला अनुमोदन दिलं.

शिंदे हे सेनेत महत्त्वाचे आणि ताकदीचे नेते मानले जातात. त्यांच्याकडे मावळत्या सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम खातं होतं.

याशिवाय सुनील प्रभु यांची विधानसभेतल्या प्रतोदपदी निवड करण्यात आली आहे.

सुभाष देसाई हे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आहेत, उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय आहेत. त्यामुळे त्यांचेही नाव विधिमंडळ पक्षनेतेपदासाठी चर्चेत होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"सरकार स्थापनेबद्दल मी आता काही बोलू शकत नाही. त्यासंदर्भात उद्धव ठाकरे सांगतील तो शेवटचा शब्द असेल," असं शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.


सामग्री: आदित्यनाथ यांनी ट्वीट करत म्हटलं, "अर्णब गोस्वामी यांची अटक म्हणजे काँग्रेस पक्षाद्वारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर केलेला हल्ला आहे. देशात आणीबाणी लादणं आणि सत्याचा सामना करण्यापासून स्वत:चा बचाव करणारा काँग्रेस पक्ष पुन्हा एकदा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न करत आहे."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

एकीकडे योगी आदित्यनाथ यांनी या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली आहे, तर दुसरीकडे त्यांच्याच राज्यात अनेक पत्रकारांना अटक करण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेशातल्या हाथरसमध्ये केरळच्या एका पत्रकाराला राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. या अटकेनंतर योगी सरकार पत्रकारांवर एवढं नाराज का आहे, असा प्रश्न पुन्हा एकदा विचारण्यात येतोय.

गेल्या वर्षभरात उत्तर प्रदेशात तब्बल 15 पत्रकारांविरोधात पोलीस तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. यापैकी 8 प्रकरणातल्या एफआयआरची प्रत बीबीसी हिंदीकडे आहे.

यातल्या सरकार किंवा प्रशासनावर टीका केल्यामुळे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारींची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. तक्रारीनंतर अनेक पत्रकारांना अटक करण्यात आली. काही काळ ताब्यात ठेवल्यानंतर त्यांना जामीन मिळाला असला तरी खटला सुरू आहे.

16 ऑक्टोबर रोजी जनसंदेश टाईम्सचे ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश बहादूर सिंह आणि धनंजय सिंह यांच्याविरोधात ऑफिशिअल सिक्रेट अॅक्टअंतर्गत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या दोघांवरही गोपनीय कागदपत्रं अवैधरित्या मिळवून त्या आधारे बातमी छापण्याचा आरोप आहे.

कधीकाळी स्वतः पत्रकार असणारे आणि सध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे माध्यम सल्लागार शलभ मणी त्रिपाठी म्हणतात, "पत्रकारांना त्यांच्या जबाबदारीचं भान असलं पाहिजे."

योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यकाळातील पत्रकारांविरोधात कारवाई

16 सप्टेंबर 2020 - सीतापूरमध्ये रवींद्र सक्सेना - क्वारंटाईन सेंटरवरील गैरसोयींवर वार्तांकन

सरकारी कामात अडथळा आणणे, आपत्ती व्यवस्थापन याशिवाय एससी/एसटी कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल

19 जून 2020 - वाराणासीमध्ये सुप्रिया शर्मा - पंतप्रधान मोदींनी दत्तक घेतलेल्या डोमरी गावातील लोक उपाशी

एससी/एसटी अॅक्ट-1989, अवमानना कायदा - आयपीसी कलम 501, साथरोगविषयक कलम 269 अंतर्गत तक्रार दाखल

31 ऑगस्ट 2019 - मिर्जापूरमध्ये पंकज जयस्वाल - सरकारी शाळांमधली अनियमितता आणि मिड-डे मिलमध्ये मुलांना मीठ-पोळी देत असल्यासंदर्भातली बातमी

वाद झाल्यावर तक्रारीतून पंकज...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेनंतर महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली आहे.


सामग्री: आदित्यनाथ यांनी पाच राज्यात एकूण 74 सभा घेतल्या.

काल झालेल्या मतमोजणीत दोन राज्यात स्थानिक पातळीवर स्थानिक पक्ष वर आले आहेत. त्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपपुढे मोठं आव्हान निर्माण केलं आहे. 2014 मध्ये सत्तेत आल्यावर भाजपला 13 राज्यात विजय मिळाला होता. पण ताज्या निकालामुळे हा विजयाचा अश्वमेध रोखला गेल्याचं चित्र आहे.

त्यामुळे सगळीकडे एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला जातोय - 'भाजपचा हिंदुत्वाचा मुद्दा त्यांच्यावरच उलटला आहे का? सर्वसमावेशक, विकासाच्या मुद्द्यावरून हे मुद्दे ध्रुवीकरण, भेदभावापर्यंत कसे पोहोचले?'

हे सर्व प्रश्न साहजिकच आहेत कारण हिंदुत्वाचे खंदे समर्थक आणि ध्रुवीकरणासाठी जबाबदार असलेले उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या पाचही राज्यातले स्टार प्रचारक होते.

आदित्यनाथ यांनी पाच राज्यात एकूण 74 सभा घेतल्या. त्यापैकी 26 राजस्थानमध्ये, 23 छत्तीसगडमध्ये आणि 17 मध्य प्रदेशात घेतल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी अनुक्रमे 31 आणि 56 सभा घेतल्या.

याचबरोबर गेले काही महिन्यात संघ परिवारातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेत त्यांची गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. 1980च्या दशकापासून त्यांनी अयोध्येचा मुद्दा उचलून धरला आहे.

राम मंदिराच्या मागणीसाठी विश्व हिंदू परिषदेचा मशाल मोर्चा.

योगी आदित्यनाथ यांनी राम मंदिराचा मुद्दा 24 तासात निकाली काढण्याची शपथ घेतली होती. शरयू नदीच्या किनारी त्यांनी तीन लाख दिवे लावले. अर्धकुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अलाहाबादचं नाव प्रयागराज करण्याचीही त्यांनी घोषणा केली. तसंच उत्तर प्रदेशात रामाचा पुतळा उभारण्याची मनीषाही त्यांनी बोलून दाखवली.

निरीक्षकांच्या मते विकासाच्या मुद्दयापासून दूर गेल्यामुळे पक्षाचा पराभव झाला. हिंदुत्वाचा मुद्दाही त्यांच्यावर उलटला.

खासगी संभाषणात संघ परिवारातले लोक या मुद्द्याशी सहमत नाहीत. त्यांच्या मते खरी परिस्थिती अगदी विरुद्ध आहे. ज्याप्रमाणे आर्थिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत लोक सरकारवर नाराज आहेत, त्याचप्रमाणे सरकारने राम मंदिर बांधण्याच्या वचनाची पूर्तता केली म्हणूनही नाराज आहेत.

जर विहिंप आणि संघ या मुद्दयासाठी रस्त्यावर आले आहेत तर त्यावरून तुम्हाला काय कळतं? त्यामुळे मतदारांनाही काय संदेश जातो?

भाजप आणि संघाचं कौटुंबिक भांडण

दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर झालेल्या एका सभेत हजारो...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान या मुख्य हिंदी भाषिक राज्यात भाजपचा पराभव झाला आहे. त्यातून सत्ताधारी भाजप नक्कीच काहीतरी धडा घेईल. या निकालामुळे हिंदुत्वाचा मुद्दा त्यांच्यावरच उलटला आहे.


सामग्री: आदीवासींच्या पारंपरिक पोशाखात हा सण इथे साजरा केला जातो.

महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्यप्रदेशच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या आदिवासींसाठी होळीचा सण खूप मोठा. शेतातली कामं संपत आलेली असतात आणि निसर्गाविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी भिल्ल, पावरा, तडवी या आदिवासी जमाती होळी उत्साहात साजरी करतात.

आदिवासींचा होळी उत्सव 10-12 दिवस चालतो. जशी गावोगावी होळी पेटवली जाते, तशी या भागातली 'काठीची राजवाडी होळी' खूप प्रसिद्ध आहे. सातपुडा पर्वतरांगेतील नंदुरबार जिल्ह्यात धडगाव तालुक्यातल्या काठी या गावी होणारी ही होळी 700 वर्षांपासून चालत आली आहे.

भिल्ल आदिवासींसाठी 'कोयता' महत्त्वाचं हत्यार आहे. ते सजवून होळीसमोर आणण्याचीही प्रथा आहे.

आदिवासी राजाच्या राजवटीपासून या होळीची परंपरा आहे, असं म्हटलं जातं. होळीला 'होलीमाय' म्हणायची प्रथा आहे. होळी मातेकडे सुबत्ता आणि समृद्धी मिळावी यासाठी प्रार्थना केली जाते.

होळीच्या उत्सवात महिला मोठ्या प्रमाणात सहभागी होतात, पारंपरिक गाणी गातात.

सर्व आदिवासी असा सजावट असलेला पोषाख करत नाहीत. होळीकडे काही मागणं असलेले पुरुष होळीविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी असे सजतात. त्याला 'मांता' म्हणतात.

होळीसाठी गटागटाने सजण्याची परंपरा आहे. त्यातले काही जण मुखवटे परिधान करून सोंगं घेतात.

होळीच्या पारंपरिक पोषाखात सुकलेल्या भोपळ्यापासून बनलेले डोले कंबरेभोवती गुंडाळतात आणि पायात घुंगरू बांधतात.

होळीच्या रात्री वाजत गाजत आदिवासी आपापल्या गावाहून काठीकडे पोहोचतात. पूर्वी 50 ते 60 किलोमीटरचा प्रवास पायीच करत.

रात्रभर घुंगर, गाणी, आरोळ्या यांच्या जोडीला ढोलही असतात.

रात्रभर जागरण करत अखेर पहाटे पाचच्या आसपास होळी पेटवली जाते.

सेल्फीचा ट्रेंड इथंही.

आदिवासींच्या पारंपरिक वेशात काही वर्षांपासून गॉगल आणि चष्म्याची फॅशन आलीय.

आदिवासी स्त्री आणि पुरुष दोघेही चांदीचे दागिने परिधान करतात.

या भागात नाण्यांचा हार परिधान करणं सुबत्तेचं लक्षण मानलं जातं. ही जुन्या नाण्यांवर इंग्लडच्या किंग जॉर्ज Vचं चित्र आहे.

होळी पेटल्यानंतरची राख घरी घेऊन जाण्यासाठी सकाळपर्यंत थांबतात.

आता आदिवासी जीवनात बाहेरच्या जगाचा शिरकाव झाल्याने परंपरेसोबत काही गमतीशीर गोष्टीही पाहायला मिळतात.

एका ढोलचं वजन साधारणत: 20 ते 25 किलो इतकं असतं.

आजही सातपुड्यातले सामान्य आदिवासी राजकीय सत्तेपासून खूप दूर आहेत. राजकीय पक्षांच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतात प्रदेश बदलला की भाषा बदलते, संस्कृती बदलते आणि सण साजरे करण्याची पद्धतही. आता होळी म्हटलं की होलीका दहन, रंगांची उधळण आणि पुरणपोळी. पण नंदुरबारमधली आदिवासींची ही होळी जरा खास आहे.


सामग्री: आधार कार्ड

तुमचं पॅनकार्ड आणि तुमचं आधारकार्ड ही तुमची दोन महत्त्वाची सरकारी ओळखपत्रं आहेत. आणि आता ती ऑनलाईन जोडणं किंवा एकमेकांना लिंक करणं  केंद्र सरकारने अनिवार्य केलंय.

त्यासाठी शेवटची मुदत आहे 31 मार्च पर्यंतची. तोपर्यंत तुम्ही तसं केलं नाहीत तर तुमचं पॅनकार्ड इन अॅक्टिव्ह किंवा तात्पुरतं स्थगित होऊ शकतं.

 तुमच्या पुढच्या सगळ्या ऑनलाईन बँकिंग किंवा इतर आर्थिक व्यवहारांसाठी हे महत्त्वाचं आहे. म्हणूनच आज जाणून घेऊया पॅन आधारशी कसं जोडायचं, का जोडायचं आणि नाही जोडलं तर काय होईल?

पॅन आणि आधार म्हणजे काय हे सुरुवातीला समजून घेऊया… पॅन म्हणजे पर्मनंट अकाऊंट नंबर.

आकडे आणि अक्षरं यांचं मिश्रण असलेला हा दहा डिजिट नंबर आहे. आयकर विवरणपत्र भरण्यासाठी पॅन अनिवार्य आहे आणि आयकर विभागच तुम्हाला पॅन नंबर आणि लॅमिनेटेड ओळखपत्र देत असतं.

बँकेत खातं उघडताना आणि जवळ जवळ सगळ्याच आर्थिक व्यवहारांच्या वेळी पॅन क्रमांक लागतो. आणि त्याच्या मदतीने आयकर विभागही तुम्ही करत असलेल्या आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवत असतो.

मोठे गैरव्यवहार टाळण्यासाठी सरकारला याचा उपयोग होतो. युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही केंद्रसरकारची एक संस्था आहे. आणि ते आधार ओळखपत्र तुम्हाला देतात. हा एक बारा आकडी क्रमांक आहे जो प्रत्येक नागरिकासाठी वेगळा आहे.

तुमचं नाव, जन्मदिवस, वय, लिंग, निवासाचा पत्ता आणि बरोबरीने तुमच्या बोटाचे ठसे आणि डोळ्यांचं बायोमेट्रिक स्कॅन घेऊन तुम्हाला आधार क्रमांक दिला जातो.

प्रत्येक नागरिकाकडे एक युनिक असं एकच ओळखपत्र असावं आणि हळुहळू रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि शक्य झालं तर वाहन चालवण्याचा परवानाही आधारशी जोडून वेगवेगळी ओळखपत्र बाळगण्याच्या झंझटीतून लोकांची सुटका व्हावी यासाठी केंद्राचा हा प्रयत्न आहे.

विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार अनिवार्य आहे. तर अशी ही दोन अतिशय महत्त्वाची सरकारी ओळखपत्र आहेत. आणि आता 31 मार्च पर्यंत आपल्याला ती ऑनलाईन जोडायची आहेत. हे कसं करायचं ते बघूया…

पॅनकार्ड आधारशी कसं जोडाल?

पॅन आधारला जोडणं एकदम सोपं आहे आणि यासाठी तीन मार्ग आहेत.

पहिला म्हणजे तुम्ही incometaxindiaefiling.gov.in या वेबसाईटवर जायचं आहे. तुम्ही ऑनलाईन आर्थिक विवरणपत्र भरत असाल तर तुमचं लॉगिन तयार असेलच. नाहीतर तुम्हाल रजिस्टर करावं लागेल.

त्यानंतर डाव्या बाजूला लिंक आधार अशी एक लिंक तुम्हाला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तुमचं पॅन कार्ड, आधारशी जोडण्याची मुदत येत्या 31 मार्चला संपते आहे. त्यानंतर तुमचं पॅन कार्ड स्थगितही होऊ शकतं. ते टाळण्यासाठी जाणून घ्या पॅन कार्ड आधारला कसं जोडायचं आणि का?


सामग्री: आधार कार्ड

मोबाइल नंबर आणि बँक खातं संलग्न असणं सर्वोच्च न्यायालयानं अनिवार्य केलेलं नाही. मात्र तरीही टेलिकॉम कंपन्या सातत्यानं ग्राहकांना सतवत आहेत.

काही दिवसांपूर्वीच मोबाइल नंबर आणि बँक खातं जोडलं जाण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

अशा स्वरूपाच्या मेसेजेसकडे दुर्लक्ष करण्याची गरज आहे असं सिटीझन फोरम फॉर सिव्हिल लिबर्टीचे संयोजक डॉ. गोपाळ कृष्ण यांनी सांगितलं. असे मेसेज पाठवणं कायदेशीर नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

आधार कार्ड अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला अद्याप न्यायालयाची मंजुरी नाही.

कोणत्याही सेवेसाठी आधार अनिवार्य नाही असं सप्टेंबर 2013 ते जून 2017 या कालावधीतील आधारशी संबंधित सर्व निर्णयासंदर्भात दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने म्हटलं आहे.

 मात्र बँका आणि टेलिकॉम कंपन्या सातत्यानं असे मेसेज पाठवत आहेत.

दूरसंचार विभाग

टेलिकॉम कंपन्यांना ट्राय अर्थात 'टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॅरिटी ऑफ इंडिया'चे नियम पाळणं अनिवार्य आहे.

सध्य़ाच्या नियमानुसार एखाद्या विशिष्ट कंपनीची सेवा सुरू करण्यासाठी सरकारी ओळखपत्र तसंच सत्यता पडताळण्यासाठी स्वतंत्र कागदपत्राची आवश्यकता असते.

मार्च 2017 मध्ये काढण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार, नवीन कनेक्शन घेताना टेलिकॉम कंपन्यांनी फेब्रुवारी 2018 पर्यंत आधार कार्डाच्या साह्यानंच कागदपत्रांची सत्यता पडताळून घ्यायची आहे.

बँकेद्वारे आर्थिक व्यवहार

यासंदर्भात सायबर विषयांचे तज्ञ विराग गुप्ता यांनी भूमिका स्पष्ट केली. आधारच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येणं बाकी आहे. त्यामुळे आधार सक्तीचं करण्याचा निर्णय चुकीचा तर आहेच पण अवैधही असं त्यांनी सांगितलं.

मोबाइल नंबर

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने काही मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना आधार सक्तीचे करण्याची परवानगी दिली असं विराग यांनी सांगितलं.

मात्र अन्य कंपन्या सरसकट आधार सक्तीचं करत असतील तर ते सर्वोच्च न्यायालाच्या निर्णयाचा अवमान केल्यासारखं आहे.

मोबाइल क्रमांकाचा गैरवापर रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. 5 कोटी मोबाइल क्रमांकांची सरकारकडे नोंदणी नाही.

आधार कार्डाबाबत येणारा मेसेज.

अशा कंपन्यांना सर्व क्रमांकांना सत्यांकित करणं न्यायालयानं अनिवार्य केलं होतं.

याबाबत दोन मुद्दे आहेत....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ग्राहकांनी आपला आधार क्रमांक लवकरात लवकर बँक खातं आणि मोबाईल क्रमाकांशी जोडावा अन्यथा सेवा बंद करण्यात येईल असे मेसेज मोबाइलवर सातत्यानं धडकू लागले आहेत.