सामग्री: त्यावेळी त्यांच्याकडे मास्क, सॅनिटायझरसह व्हिटॅमिनच्या गोळ्याही होत्या.

डेहराडूनच्या विमानात बसण्यापूर्वी त्यांना वाटलं की हरिद्वारमध्ये अत्यंत कडेकोट सुरक्षा बंदोबस्त असेल. आपल्याला प्रवेश मिळण्यात अडचणी येतील, असंही त्यांना वाटलं.

उज्ज्वल यांनी आपला कोव्हिड निगेटिव्ह टेस्ट रिपोर्ट सरकारी वेबसाईटवर रजिस्टर करण्याचा प्रयत्न केला. पण वेबसाईट चालत नव्हती.

ते हरिद्वारमध्ये पोहोचले, पण विमानतळावर किंवा बाहेर पडल्यानंतर कुठेही त्यांची तपासणी झाली नाही.

'हर की पौडी'मध्ये त्यांनी काही फोटो काढले. तिथं बहुतांश भाविकांच्या तोंडावर मास्क नव्हते. ज्यांच्या तोंडावर मास्क होता त्यापैकी बहुतांश लोकांचा मास्क नाकाच्या खाली किंवा हनुवटीवर तरी सरकवलेला होता.

उज्ज्वल यांनी रात्री एका घाटावर फोटो काढला. तिथंही घाटाच्या पायऱ्यांवर विनामास्क लोकांचीच गर्दी होती.

काही महिलांनी भावपूर्ण मुद्रेने हात जोडले आहेत. काही जण कपडे बदलत आहेत. कुणी टॉवेलने केस कोरडे करत आहे. कुणी मोबाईल पाहण्यात गुंग आहे. कुणाच्या काखेत बाळ आहे, तर कुणी दुसऱ्यांसोबत गप्पा मारताना दिसत आहे.

ते सांगतात, "तिथं सोशल डिस्टन्सिंग नावालाही नव्हतं. संध्याकाळच्या आरतीच्या वेळी लोक एकमेकांना खेटून उभे होते."

उज्ज्वल तीन दिवस कुंभमेळ्यात राहिले. त्यादरम्यान तीन दिवसांत फक्त एकदा बाबा लोकांसोबत सेल्फी काढण्यासाठी मी मास्क काढला होता.

उज्ज्वल म्हणतात, "मी सगळं काही देवाच्या भरवशावर सोडून दिलं होतं."

तीन दिवसांनी उज्ज्वल घरी परतले. पण ते त्यावेळी घाबरलेले होते.

ते म्हणाले, "मी परतल्यानंतर सर्वप्रथम कोरोना चाचणी करून घेतली. घरात प्रवेश करताच मी स्वतःला एका खोलीत कैद करून घेतलं. माझ्या घरात माझे आई-वडील आहेत. त्यामुळे मी खबरदारी बाळगली होती."

सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतात कोरोनामुळे आतापर्यंत 1 लाख 33 हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे.

अनेक राज्यांमध्ये रुग्णालयात बेड, ऑक्सिजन, औषधं यांची प्रचंड टंचाई आहे. लोक रुग्णालयात जागा मिळवण्यासाठी धावपळ करताना दिसत आहेत. स्मशानभूमीतही अंत्यविधीसाठी रांगा आहेत. अशा स्थितीत कुंभमेळ्यातील लाखोंची गर्दी सुपरस्प्रेडर इव्हेंट म्हणून संबोधली जात आहे.

कोरोना काळातही भाजपशासित उत्तराखंडमध्ये आयोजित कुंभमेळा म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचं हिंदुत्वाचं राजकारण असल्याचं म्हटलं जात आहे.

कोरोना काळात कुंभमेळा टाळायला हवा होता, असं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईचे रहिवासी 34 वर्षीय उद्योजक आणि फोटोग्राफर उज्ज्वल पुरी 9 मार्च रोजी सकाळी हरिद्वारमध्ये दाखल झाले.


सामग्री: त्यावेळी त्यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना चिमटे काढले, मी काही सांगून मुख्यमंत्री म्हणून आलेलो नाही, असं त्यांनी यावेळी म्हटलं.

तसंच आरे कारशेडच्या कामाल स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे.

मुंबईतल्या आरेच्या जंगलात मेट्रो रेल्वेची कारशेड होणार आहे, त्याल आता स्थगिती देण्यात आली आहे.

भगवा हा आवडता रंग आहे का, असा सवाल विचारल्यावर "हा जन्मभराचा आवडका रंग आहे आणि हा कुठल्याही लॉन्ड्रीत धुतला तरी जाणारा रंग नाही," असं उत्तर ठाकरे यांनी दिलं आहे.

तसंच कामासाठी वर्षा बंगल्यावर जाणार असल्याचही त्यांनी म्हटलंय.

उद्या बहुमत चाचणी

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारची बहुमत चाचणी उद्याच म्हणजे शनिवारी होणार आहे. त्याशिवाय सरकारनं हंगामी अध्यक्षांना बादलण्याची मागणी राज्यपालांकडे केली आहे.

सध्या हंगामी अध्यक्ष कालिदास कोळंबकर आहेत. त्यांच्या जागी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दिलीप वळसे पाटील यांचं नाव हंगामी अध्यक्ष म्हणून सुचवण्यात आलं आहे.

दरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी आज दुपारी मंत्रालयात मुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारला. त्याआधी त्यांनी मंत्रालयातल्या शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला अभिवादन केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रालयात पत्रकारांना संबोधित केलं.


सामग्री: त्यावेळी प्रणव मुखर्जी यांना पक्षाने पर्यवेक्षक म्हणून पाठवलं होतं. तिघांमध्ये चुरशीची लढत होती. बहुतांश आमदारांनी सोळंकी यांच्या बाजूने कौल दिला. मात्र कमलनाथ यांनी अर्जुन सिंह यांना समर्थन दिलं.

अर्जुन सिंह यांनी 9 जून 1980ला मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून सूत्रं हातात घेतली तर शिवभानू सोळंकी उपमुख्यमंत्री झाले. शिवभानू सोळंकी मुख्यमंत्री झाले असते तर त्यांच्या रूपात राज्याला पहिला आदिवासी मुख्यमंत्री मिळाला असता.

अर्जुन सिंह हे दिग्विजय सिंह यांचे राजकीय गुरू होते. मात्र 1993मध्ये अर्जुन सिंहांना सुभाष यादव यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवायचं होतं.

शेवटी दिग्विजय सिंहच मुख्यमंत्री झाले. मात्र सुभाष यादव मुख्यमंत्री झाले असते तर काँग्रेसला पहिला ओबीसी मुख्यमंत्री बनवण्याचं श्रेय मिळालं असतं. 2003मध्ये भाजपने उमा भारती यांना मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देऊन हे श्रेय स्वत:कडे घेतलं.

42 वर्षांत फक्त सवर्ण मुख्यमंत्रीच

सुभाष यादव काँग्रेसचे मोठे नेते मानले जातात. त्यांचे चिरंजीव अरुण यादव या विधानसभा निवडणुकीत बुधनी मतदारसंघातून मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या विरोधात निवडणुकीच्या मैदानात आहेत. काँग्रेसने अरुण यादव यांना बुधनीमध्ये बिगर किरार जातीच्या मतांना डोळ्यासमोर ठेवत रिंगणात उतरवलं आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किरार जातीचे आहेत.

मध्य प्रदेशात दलित, आदिवासी आणि ओबीसी बहुसंख्येने आहेत. तरीही काँग्रेसने या समाजातून आलेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री का केलं नाही? अरुण यादव यांनी याबाबत बीबीसीशी चर्चा केली. ते म्हणाले, "राज्यात ओबीसी लोकांची लोकसंख्या नक्कीच जास्त आहे. त्यात अनुसूचित जाती जमातींची बेरीज केली तर इतर कोणती स्पर्धाच उरत नाही. पण आता जुन्या गोष्टी उकरून काय फायदा? आता नाही केलं या समाजांच्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री तर काय करणार? माझ्या वडिलांनीसुद्धा प्रयत्न केला मात्र त्यांना यश मिळालं नाही."

मध्य प्रदेशात 42 वर्षं काँग्रेस सत्तेत होती. या 42 वर्षांत 20 वर्षं ब्राह्मण, 18 वर्षं ठाकूर, तीन वर्षं बनिया (प्रकाशचंद्र सेठी) मुख्यमंत्री होते. म्हणजे 42 वर्षांच्या काँग्रेसच्या काळात सत्तेत फक्त सवर्ण लोक होते. एका अंदाजानुसार मध्यप्रदेशात सवर्णांची लोकसंख्या 22 टक्के आहे, दलित 15.2 टक्के, आदिवासी 20.3 टक्के आणि इतर अल्पसंख्याक आहेत.

देश स्वतंत्र झाल्यावर सगळ्या हिंदी भाषिक प्रदेशांमध्ये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

1980च्या मध्यप्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने 320 पैकी 246 जागांवर विजय मिळवला होता. मुख्यमंत्रीपदासाठी अर्जुन सिंह आणि आदिवासी नेते शिवभानू सोळंकी यांच्यात चुरस होती. याच शर्यतीत तिसरे दावेदार कमलनाथ होते.


सामग्री: त्यावेळी प्रियंका यांचं वय 16 वर्षं होतं. हे त्यांचं पहिलं सार्वजनिक भाषण होतं.

या भाषणानंतर काँग्रेस समर्थक नेहमी जी मागणी करायचे, ती आता पूर्ण झाली आहे.

काँग्रेसनं प्रियंका गांधी यांची सरचिटणीसपदी नियुक्ती करत त्यांना उत्तर प्रदेशची जबाबदारी दिली होती.

2014 च्या निवडणुकांपूर्वी असं समजलं जात होतं की, प्रियंका वाराणसीतून निवडणूक लढतील. मात्र त्यांनी निवडणूक लढवली नव्हती.

प्रियकां गांधी लहानपणी राजीव आणि सोनिया गांधी यांच्यासोबत रायबरेलीला जात असत. त्यांचे केस नेहमीच छोटे असायचे.

अमेठी आणि रायबरेलीतली माणसं प्रियंका यांना राहुलप्रमाणं भय्या म्हणून हाक मारायचे. उत्तर प्रदेशातल्या सामान्य जनतेला प्रियंका गांधी आवडतात.

प्रियंका यांची हेअरस्टाईल, कपड्यांची निवड आणि बोलताना त्यांच्यात इंदिरा गांधीची छाप लगेच जाणवते. यामुळे लोकांना त्या आवडतात.

प्रियंका उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यावर असताना सकाळी 6 वाजता त्यांचा दिवस सुरू होतो. ट्रेडमिलवर व्यायाम केल्यानंतर त्या योगासने करतात.

उत्तर प्रदेश दौऱ्यावर असताना त्या पराठे, रोटी, डाळ खाणं पसंत करतात. यासोबत लोणचंही.

प्रियंका आणि त्यांचे पती रॉबर्ट या दोघांनाही मुघलाई पद्धतीचं जेवण आवडतं.

रिक्षाची सैर

प्रियंका यांनी 2004मध्ये काँग्रेससाठी प्रचार सुरू केला. तेव्हा त्या एका महिन्यासाठी रायबरेलीमध्ये रमेश बहादूर सिंह यांच्या निवासस्थानी थांबल्या होत्या.

रमेश यांनी 2016मध्ये बीबीसीला सांगितलं होतं की, प्रियंका एकट्याच प्रचारासाठी जात आणि त्यांना यायला रात्री उशीर व्हायचा. दोन्ही मुलं घरीच थांबलेली असायची.

एके दिवशी त्या लवकर घरी आल्या आणि म्हणाल्या की, मला मुलांना रिक्षातून फिरवायचं आहे, त्यासाठी दोन रिक्षा मिळू शकतील का?

रिक्षा आल्यानंतर त्या दोन मुलांसोबत बाहेर पडल्या आणि मग सुरक्षारक्षक त्यांच्या मागेमागे गेले. अर्ध्या तासानंतर त्या परत आल्या आणि त्यांनी 50 रुपयांची नोट रिक्षावाल्याच्या हातात दिली.

'24 अकबर रोड' पुस्तक लिहिणाऱ्या रशीद किडवई यांनी प्रियंका यांची काँग्रेसला गरज का आहे, याबाबत एक रंजक गोष्ट सांगितली आहे.

2004 मध्ये प्रचार

2004 मधील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसची स्थिती वाईट आहे, असं वातावरण तयार झालं होतं. त्यानंतर पक्षानं एका व्यावसायिक संस्थेची सेवा घेतली. या संस्थेनं सोनिया गांधींना सांगितलं की, तुम्ही एकट्या भाजपचे मोठे नेते आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

साल 1988. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येला 4 वर्षं झाली होती. तेव्हा एका व्यासपीठावर लोकांनी प्रियंका गांधींना बघितलं.


सामग्री: त्यावेळी भाजपने लोकसभेच्या एकाही जागेवर विजय मिळाला नव्हता.

त्यात कॅप्शन दिलंय, "लोकशाही ही अशी गोष्ट आहे जिथे दुर्बळ आणि सशक्तांना समान संधी मिळते. उदा. इंदिरा गांधींनी अडवाणी आणि वाजपेयींना संधी दिली होती."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

हा दावा फेसबुकवरही शेअर करण्यात आला होता. त्याला कॅप्शन दिलं आहे, "जेव्हा भाजपला एकही जागा मिळाली नाही तेव्हा इंदिराजींनी त्यांच्या दोन खासदारांना राजीनामा द्यायला लावला आणि त्या जागा अटलजी आणि अडवणीजींना दिल्या."

लोकांनी या वक्तव्याची पडताळणी करण्यासाठी कोरा या वेबसाईटवरही प्रश्न विचारले. या प्रश्नाला दिलेलं  उत्तर  11,000 वेळा लोकांनी पाहिलं आहे.

बीबीसीच्या वाचकांनीही या दाव्याच्या पडताळणीसाठी विचारणा केली.

आम्हाला हा दावा खोटा असल्याचं लक्षात आलं.

दाव्याची पडताळणी

जानेवारी 1980 मध्ये निवडणुका झाल्यानंतर 6 एप्रिल 1980 ला भारतीय जनता पक्षाची अधिकृतरीत्या स्थापना झाली.

पक्षाने पहिली निवडणूक 1984 मध्ये लढविली. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर ही पहिलीच निवडणूक होती.

या निवडणुकीत काँग्रेसने 404 जागा जिंकल्या आणि राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. भाजपला फक्त दोन जागा मिळाल्या. ही भाजपची सगळ्यात वाईट कामगिरी होती.

गुजरातमधील मेहसानामधून डॉ. ए. के. पटेल आणि आंध्र प्रदेशमधील हनामाकोंड येथून चंदुपटाला जंगा रेड्डी या दोन जागांवरच भाजपला विजय मिळाला होता.

ग्वाल्हेरमधून 1984 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयींनाही पराभव पत्करावा लागला होता. मात्र तेव्हा इंदिरा गांधी या जगात नव्हत्या.

तर अडवाणी 1970 ते 1984 या काळात राज्यसभेचे खासदार होते.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक रशीद किदवई बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "प्रथमदर्शनी मला ही फेक न्यूज वाटते. 1984 च्या निवडणुकीच्या वेळी इंदिरा गांधीची हत्या झाली होती आणि त्या जिवंत असत्या तरी त्यांनी असं काही केलं नसतं."

ज्येष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा यांनीही हा दावा खोटा असल्याचं सांगितलं.

"हा दावा चूक आहे. एखाद्या खासदाराला असं हटवून दुसऱ्या पक्षाच्या खासदाराला नियुक्त करणं इतकं सोपं नाही. तसंही तुम्हाला जर कुणाला अशी जागा द्यायची इच्छा असेल तर त्यासाठी निवडणुका घ्याव्या लागतात."

ज्येष्ठ पत्रकार कुमकूम चड्डा यांनी इंदिरा गांधी यांच्या आयुष्यावर एक पुस्तक लिहिलं आहे. त्यांनीही हा दावा खोटा असल्याचं बीबीसीला सांगितलं.

"वाजपेयी आणि अडवाणी त्या काळीही श्रेष्ठ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय युवक काँग्रेसच्या युवा देश या ऑनलाईन मासिकाने नुकतंच एक ट्वीट केलं. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्या दोन खासदारांना राजीनामा द्यायला सांगितला आणि अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी या दोघांसाठी मार्ग मोकळा केला.


सामग्री: त्यावेळी मुंबई काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष संजय निरूपम फेरीवाल्यांच्या समर्थनासाठी रस्त्यावर उतरले. आज दादरमध्ये कॉग्रेसने फेरीवाल्यांच्या समर्थनार्थ काढलेल्या मोर्चात निरुपम आणि मनसेचे कार्यकर्ते पुन्हा आमनेसामने आले.

"मी मनसेच्या गुंडगिरीविरुद्ध उभं राहीन. फक्त तमाशा बघत राहणार नाही. फेरीवाल्यांना उठवण्याचा अधिकार कुणालाही नाही," असं निरूपम म्हणाले.

या वादाच्या निमित्ताने राज ठाकरेंसोबतच मुंबई महापालिका निवडणुकांतील पराभवानंतर बाजूला पडलेले संजय निरुपम हेही चर्चेत आले आहेत.

पण मुळात निरुपम फेरीवाल्यांची बाजू का घेत आहेत? या प्रश्नाचं उत्तर निरुपम यांची आतापर्यंतची राजकीय वाटचाल पाहिली तर लक्षात येतं.

बिहार ते मुंबई व्हाया दिल्ली

निरूपम मूळचे बिहारमधल्या रोहतास जिल्ह्यातले. तिथून पाटणा आणि नंतर दिल्लीत ते कामाच्या निमित्ताने गेले. 1988 साली ते मुंबईत जनसत्ता या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी आले.

त्यांच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली ती 'दोपहर का सामना' या शिवसेनेच्या हिंदी मुखपत्रात काम सुरू केल्यानंतर. हिंदी सामनाचे संपादक झाल्यानंतर आपसूकच त्यांचं मुंबईच्या राजकारणात पदार्पण झालं.

"निरूपम मूळचे संघाच्या विचारांचे. ते संघाच्या 'पांचजन्य' या मुखपत्रासाठी बिहारमधून काम करायचे. एस.पी.सिंग यांनी त्यांना मुख्य प्रवाहात आणलं. 'दोपहर का सामना'चे संपादक झाल्यानंतर निरुपम एक सदर लिहायचे आणि त्यात हिंदी लेखक, साहित्यिक, पत्रकार यांच्यावर सडकून टीका करायचे.

"निरुपम एक सदर लिहायचे आणि त्यात हिंदी लेखक, साहित्यिक, पत्रकार यांच्यावर सडकून टीका करायचे."

"चिखलफेकच असायची ती. आजच्या हिंदी भाषिकांच्या त्यांच्या कळवळ्याच्या अगदी विरुद्ध. 90 च्या दशकात ठाकरेंचा हिंदुत्ववाद आणि उत्तर भारतीयांचे मुद्दे यांना एकत्र आणत त्यांनी शिवसेनेतलं आपलं वजन वाढवलं," असं मुंबईचे पत्रकार अनुराग चतुर्वेदी सांगतात.

राजकारणात प्रवेश

'दोपहर का सामना' पासूनच त्यांच्या राजकीय आकांक्षा वाढीस लागल्या.

"शिवसेनेची प्रतिमा तेव्हा उत्तर भारतीय विरोधी अशी झाली होती. त्यांनाही ती बदलण्यासाठी कोणी व्यक्ती हवीच होती. निरुपम ठाकरेंच्या जवळ गेले," ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर सांगतात.

शिवसेनेनंच निरुपमांना पहिल्यांदा खासदार केलं. राज्यसभेत पाठवलं. पण लवकरच चित्र बदलत गेलं.

"सेंटॉर निर्गुंतवणूक प्रकरणात त्यांनी केंद्रातील तत्कालीन भाजप सरकारवर आरोप...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा उत्तर भारतीयांविरुद्ध मोर्चा उघडला आहे. एल्फिन्स्टन रोड रेल्वे स्टेशनवर झालेल्या चेंगराचेंगरीत 22 जणांचे जीव गेल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने रेल्वे स्टेशनबाहेरच्या फेरीवाल्यांवर हल्ले सुरू केले.


सामग्री: त्यावेळी मुंबईतल्या ताज हॉटेलमध्ये एक पत्रकार परिषद झाली होती. इंदिरा गांधींनी लागू केलेल्या आणीबाणीनंतरचा तो काळ होता. त्यावेळी जनता पक्षाचा प्रयोगही फसला होता.

दोन्ही पक्षांवर नाराज असलेल्या काही लोकांनी एकत्र येत 'नॅशनल पार्टी' हा नवा पक्ष स्थापन करत असल्याची घोषणा केली. या पक्षाचे अध्यक्ष होते देव आनंद.

पक्षाच्या 16 पानी जाहीरनाम्यात लिहिले होते, "इंदिरा गांधी यांच्या हुकूमशाहीने त्रस्त जनतेने जनता पक्षाला निवडले. मात्री पदरी निराशाच पडली. आता हा पक्षही फुटला आहे. आता स्थिर सरकार देऊ शकणाऱ्या पक्षाची गरज आहे. असा पक्ष जो तिसरा पर्याय देऊ शकेल. नॅशनल पार्टी असं व्यासपीठ आहे जिथे समान विचारधारेची माणसं एकत्र येऊ शकतात."

या पक्षात व्ही. शांताराम, विजय आनंद, आयएस जौहर, जीपी सिप्पी यांच्यासह अनेक सिनेकलाकार होते. पक्षाने लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रचार सुरू केला. गर्दी जमू लागली. मात्र, सिने व्यवसायाशी संबंधित लोकांना नंतर याचा तोटा सहन करावा लागेल, अशी कुजबूज सुरू झाली.

देव आनंदने पक्षाची स्थापना केली होती.

त्यानंतर एक-एक करत बरेज जण पक्षातून बाहेर पडले आणि अशाप्रकारे देव आनंद यांचं राजकीय स्वप्न आणि पक्ष दोन्ही संपुष्टात आले. मात्र, सिनेकलाकार आणि राजकारण यांचा हा पहिला आणि शेवटचा मिलाप नव्हता. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या पूर्वीपासून कलाकारांचा भारतीय राजकारणाशी संबंध होता.

इंदिरा गांधींची हत्या आणि राजकारणात सिनेकलाकार

80च्या दशकातच एक अशी राजकीय घडना घडली ज्याने सिने जगतावरही परिणाम केला. ती घटना होती ऑक्टोबर 1984मध्ये झालेली इंदिरा गांधी यांची हत्या. डिसेंबर 1984ला निवडणूक होणार होती. राजीव गांधी यांनी त्यांचे मित्र आणि सिनेसृष्टीतील दिग्गज अमिताभ बच्चन आणि सुनील दत्त यांना निवडणूक लढण्याची विनंती केली.

सुनील दत्त 1984 च्या निवडणुकीत विजयी झाले आणि खासदार झाल्यावर पक्षातील नेत्यांशी मतभेद होऊनदेखील 2005साली मरेपर्यंत काँग्रेस पक्षातच होते.

सुनील दत्त यांनी 1984 मध्ये निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला त्यावेळी डिसेंबरमध्ये त्यांच्या घरात एकीकडे त्यांची मुलगी नम्रता दत्त आणि कुमार गौरव यांच्या लग्नाची तयारी सुरू होती तर दुसरीकडे निवडणुकीची.

सुनील दत्त त्या काही मोजक्या सिनेकलाकारांपैकी एक होते ज्यांना मंत्रीपदही मिळाले आणि राजकीय नेता म्हणून त्यांना मोठा मानही होता. 2004 साली...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

40 वर्षांपूर्वी... 14 सप्टेंबर 1979चा दिवस होता.


सामग्री: त्यावेळी सर्फ बोर्डवरून त्या माणसाने शार्कवर उडी मारली. बायकोला सोडेपर्यंत तो शार्कला मारत राहिला.

35 वर्षीय शानटेल डॉयल न्यू साऊथ वेल्समध्ये पोर्ट मेकवोरी शेली समुद्रकिनाऱ्यावर सर्फिंग करत होत्या. त्यावेळी शार्कने त्यांच्यावर हल्ला केला. त्यांच्या नवऱ्याने शार्कवर प्रतिआक्रमण केलं. शार्कची पकड ढिली होईपर्यंत तो शार्कला मारत राहिला.

शार्कने पिच्छा सोडल्यानंतर तो शानटेला यांना घेऊन किनाऱ्यापर्यंत पोहोचला. त्यानंतर एअर अम्ब्युलन्सने त्यांना हॉस्पिटलला नेण्यात आलं. त्यांच्या डाव्या पायाला गंभीर दुखापत झाली होती.  तज्ज्ञांच्या मते शार्कच्या पिल्लाने शानटेल यांच्यावर हल्ला केला असावा.

ऑशार्कचं पिल्लू 3 मीटर लांब म्हणजे दहा फूट एवढं असतं.  सर्फ लाईफ सेव्हिंग एनएसडब्ल्यूचे प्रमुख स्टीव्हन पीयर्स यांनी शानटेल यांच्या पतीची म्हणजेच मार्क रैपले यांचं कौतुक केलं आहे.

स्टीव्हन यांनी सिडनी मॉर्निंग हेराल्डशी बोलताना सांगितलं की, मार्कने सर्फबोर्डवरून शार्कच्या अंगावर झेप घेतली. पत्नीची सुटका केल्यानंतरच तो मारायचा थांबला. त्यानंतर त्याने  तातडीने शानटेल यांना किनाऱ्यापर्यंत आणलं. एखाद्या हिरोप्रमाणे त्यांनी शानटेल यांची शार्कच्या तावडीतून सुटका केली.

अॅम्ब्युलन्स एनएसडब्ल्यूचे इन्स्पेक्टर अॅंड्यू बेवर्ली यांनी सांगितलं की डॉक्टरांकडे नेण्यापूर्वी किनाऱ्यावरील लोकांनी शानटेल यांच्यावर प्रथमोपचार केले. स्थानिकांनी ज्या पद्धतीने मदत केली ते प्रशंसेस पात्र आहेत. त्यांनी मोलाचं काम केलं.

गेल्या काही महिन्यात किनाऱ्याजवळ येऊन शार्कने केलेला हा तिसरा हल्ला आहे असंही त्यांनी सांगितलं. दरम्यान शानटेल यांना न्यूकॅसल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. तिथे त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. आता त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शार्कच्या तावडीत सापडलेल्या बायकोला मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढणाऱ्या नवऱ्याची जोरदार चर्चा आहे. ऑस्ट्रेलियात ही घटना घडली आहे. ऑस्ट्रेलियातील स्थानिक रिपोर्ट्सनुसार, शार्कने एका माणसाच्या पत्नीवर हल्ला केला.


सामग्री: त्यासाठी तालिबानबरोबर सुरू असलेली चर्चा राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी नुकतीच थांबवली. त्यामुळे आता अफगाणिस्तानसमोर वेगळंच संकट उभं राहिलं आहे.

 या पार्श्वभूमीवर तालिबानच्या ताब्यात असलेल्या फारयाब प्रांतात जाऊन बीबीसीने तिथल्या नागरिकांच्या व्यथा जाणून घेतल्या..

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेली चार दशकं संघर्षामुळे होरपळून निघालेल्या अफगाणिस्तानातून फौजा मागे घेण्याचा विचार अमेरिका करत आहे.


सामग्री: त्यासाठी त्यांनी कृत्रिम प्रवाळांची मदत घेतली आहे. ही कृत्रिम प्रवाळं काँक्रिटच्या रिंग पासून बनवली गेली आहेत. सध्या अशा रिंग चेन्नई समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या पाण्यात सोडल्या जातायत. त्यात माशांचा अधिवास होतो. अधिक जाणून घेण्यासाठी पाहा हा व्हीडिओ.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

किनाऱ्यालगत माशांचं प्रमाण वाढावं यासाठी तामिळनाडूचा मत्स्य विभाग प्रयत्न करत आहे.


सामग्री: त्यासाठी त्यांनी दोन 'रिले बॉक्स' वापरले. एका 'रिले बॉक्स'मार्फत घरातल्या चावीचा सिग्नल मिळवला. व्हीडिओत पाहा कशी शिताफीनं त्यांनी ही चोरी केली आहे ते.

हे पाहिलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चोरट्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत मर्सिडीज कारची चोरी केली. यासाठी त्यांनी 'रिले बॉक्स' ट्रीकचा वापर केला.


सामग्री: त्यासाठी देशभरातल्या सगळ्या जुळ्या व्यक्तींना इथे एकत्र येण्याचं आवाहन त्यासाठी करण्यात आलं होतं. ते जमलेही, मात्र अपेक्षेपेक्षा जरा जास्तच संख्येने सहभागी या स्टेडियममध्ये दाखल झाले आणि विश्वविक्रम घडवण्यासाठीचा हा प्रयत्नच फसला.

नेमकं काय झालं?

20 जानेवारी रोजी श्रीलंकेची राजधानी कोलंबोत झालेल्या या कार्यक्रमासाठी अपेक्षेपेक्षा जास्त गर्दी झाली. लांबच लांब रांगा लागल्या आणि कार्यक्रम नोंदणीसाठीच्या नियमांमुळे अधिक वेळ लागू लागला.

वर्ल्ड रेकॉर्ड करण्यासाठी जुळ्यांच्या जोड्या येत तर होत्या, पण त्यांचा जन्म दाखला तपासला जात असल्याने रांग वाढतच गेली.

शिवाय सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींचे फोटोही काढण्यात येत होते.

जुळ्यांच्या 5000 जोड्या येतील आणि आपण तैवानचा विश्वविक्रम मोडू, असा आयोजकांचा अंदाज होता. तैवानमध्ये 1999 साली जुळ्यांच्या 3961 जोड्या, 37 तिळे (Triplets) आणि  एकाच वेळी जन्मलेल्या 4 जणांचे (Quadruplets) चार गट एकाच ठिकाणी जमा झाले होते.

पण कोलंबोतील कार्यक्रमाच्या वेळी तब्बल 14 हजार जुळ्यांच्या जोड्यांनी नोंदणी केल्याचं AFP वृत्तसंस्थेने म्हटलंय.

यात जयंत आणि पुराका सेनेविर्तने हे दोन लष्करी अधिकारीही होते.

श्रीलंकन लष्करातल्या जुळ्यांचं त्यांनी जणू नेतृत्वच केलं.

प्रचंड गर्दी झाल्याने गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डसाठी आवश्यक काटेकोर नियमांची अंमलबजावणी करणं शक्य नसल्याचं आयोजकांनी म्हटलं.

या विश्वविक्रमासाठी ही संस्था पात्र ठरली की नाही, हे तर पुढच्या आठवड्यातच समजू शकेल.

आपण पुन्हा एका कार्यक्रमाद्वारे प्रयत्न करणार असल्याचं या आयोजकांनी म्हटलंय. तर यामध्ये आपण आनंदाने पुन्हा सहभागी होऊ, असं अनेक सहभागी व्यक्तींनीही म्हटलेलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'श्रीलंका ट्विन्स' नावाच्या एका संस्थेने कोलंबोमध् ये   एका भल्या मोठ्या स्टेडियममध्ये एका जुळ्यांसाठीच्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. कार्यक्रमाचं उद्देश होतं  1999 मध्ये तैवानने केलेला जुळ्या व्यक्तींचा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडण्याचा.


सामग्री: त्यासाठी भविष्यातील योजना आणि नियोजन त्याने केलेलं आहे. त्यावर भाष्य करणारा त्याचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

युसूफ त्याच्या कुटुंबासह मिनिसोटामध्ये राहतो. "मी आधी माझं शालेय शिक्षण पूर्ण करणार आहे. त्यानंतर कॉलेजमध्ये क्रिमिनॉलॉजी आणि कायद्याचं शिक्षण घेईल. त्यानंतर अध्यक्षपदासाठीच्या निवढणुकीची तयारी करेन," असं युसूफ सांगतो.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

14 वर्षीय युसूफ दायूर हा सोमालियन-अमेरिकन नागरिक आहे. त्याला अमेरिकेचा पहिला मुस्लीम राष्ट्राध्यक्ष व्हायचंय. राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीचं भविष्यातील नियोजनही त्याने करून ठेवलं आहे.


सामग्री: त्यासोबतच त्यांनी विविध देशांतील नोटा, स्टॅंप, आणि पुरातन वस्तूंही जमा केल्या आहेत. त्यांना ही दुर्मिळ नाणी जमवण्यासाठी बराच प्रवासही करावा लागल्याचं ते सांगतात.

आपल्याला मिळालेले नाणे खरे की खोटे याची पारखही त्यांनी तज्ज्ञांकडून करून घेतली आहे. या पुरातन वस्तू त्यांच्या पुढील पिढीला पाहाता याव्यात यासाठी आपण याचं संग्रहालय उभारावं अशी पराग यांचा मानस आहे.

रिपोर्टर - राहुल रणसुभे, बीबीसी मराठी

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

औरंगाबाद येथील पराग कचेश्वर यांच्याकडे दहा हजारांपेक्षा जास्त प्राचीन नाण्यांचा संग्रह आहे.


सामग्री: त्रिपुरासह ईशान्य भारतातल्या इतर राज्यांत भाजपने मुसंडी मारली आहे. देशात आता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता असलेलं एकमेव राज्य म्हणजे केरळ होय.

भाजपच्या जुन्या जाणत्या सदस्यांसाठीही त्रिपुरातला ऐतिहासिक विजय म्हणजे आश्चर्याचा धक्काच होता. शून्यावरून थेट 35 जागांची भरारी घेत भाजपनं डाव्यांचा बालेकिल्लाच ताब्यात घेतला. देशातले सगळ्यात प्रामाणिक आणि साधे मुख्यमंत्री असा लौकिक असलेल्या माणिक सरकार यांना हरवणं ही ऐतिहासिक गोष्ट होती.

ईशान्य भारतातल्या या घडामोडींचे पडसाद थेट दक्षिण भारतापर्यंत जाणवले. त्यातूनच, त्रिपुराची पुनरावृत्ती केरळमध्ये होईल का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

भाजपची मतं

अशी चर्चा होण्याचं कारण म्हणजे भाजपला त्रिपुरात आधीच्या निवडणुकीत 1.5 टक्के मतं मिळाली होती. तर केरळमध्ये 2016च्या निवडणुकीत 15.20 टक्के एवढी मतं भाजपला मिळाली होती. 2011मध्ये ही टक्केवारी 8.98 इतकी होती.

केरळ राज्याची लोकसंख्येची रचना देशातल्या इतर कोणत्याही राज्यांपेक्षा वेगळी आहे. हा एक मुद्दा राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि विश्लेषक यांच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा आहे.

केरळमधल्या एकूण लोकसंख्येत मुस्लीम आणि ख्रिश्चन या दोन समुदायांची लोकसंख्या 48 टक्के एवढी आहे. अल्पसंख्याक विरोधी ही भाजपची प्रतिमा असल्यानं त्यांच्याविषयी हिंदूंनाही फार ममत्व नाही. कारण ते स्वभावानं धर्मनिरपेक्ष आहेत. "केरळ आणि त्रिपुरा यांच्यात खूप फरक आहे. केरळमध्ये साक्षरतेचं प्रमाण जास्त आहे. शिवाय, राजकीयदृष्ट्याही त्यांची सजगता अधिक आहे," असं काँग्रेसचे नेते आणि केरळ विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते रमेश चेन्नितला यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य कार्यवाह कोडियेरी बालकृष्णन म्हणाले, "इथं फक्त डावी लोकशाही आघाडीच नव्हे तर संयुक्त लोकशाही आघाडीही प्रबळ आहे. त्यामुळे लोकांना डाव्यांचा कंटाळा आला तर ते काँग्रेसकडे जातील, पण भाजपकडे नाही."

आलटून पालटून सत्ता

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडी आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डावी लोकशाही आघाडी या दोघांनीच गेल्या चार दशकांत आलटून पालटून सत्ता स्थापन केली आहे.

"मल्याळी लोकांचा प्रस्थापितांच्या विरोधात कौल एवढा दणदणीत असतो की ते कोणालाही सत्तेतून बाहेर फेकू शकतात. त्यामुळे राजकीय पक्षही आत्मसंतुष्ट राहतात. आणखी पाच वर्षांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

त्रिपुरामध्ये भारतीय जनता पक्षाने डाव्यांची 25 वर्षांची सत्ता उलथवून लावत विजय मिळवला. आता डावे आणि भाजप असा सामना केरळमध्ये रंगणार आहे. पण त्रिपुराची पुनरावृत्ती केरळमध्ये होईल का, असा प्रश्न आता अनेकांना पडत आहे. काहींना हे वाचून हसू येईल तर काही अविश्वासानं पाहतील, पण याबद्दल अनेकांना कुतूहल मात्र आहे.


सामग्री: त्वचेचा रंग गडद असल्यास फेशियल रेकग्निशन यंत्रणा अपयशी ठरण्याची शक्यता असे.

कल्पना करा, की एक अतिरेकी एका गजबजलेल्या शहरामध्ये आत्मघातकी कारवाई करण्यासाठी निघालेला आहे. त्याने जर बॉम्बस्फोट घडवला तर शेकडो लोक ठार होऊ शकतात किंवा गंभीर जखमी होऊ शकतात.

पण गर्दीचे चेहरे पडताळणारे सीसीटीव्ही त्याला टिपतात आणि त्याच्या फोटोमधली फीचर्स (चेहऱ्याचे बारकावे) सुरक्षा यंत्रणांकडच्या अतिरेक्यांच्या डेटासोबत किंवा 'संशयित व्यक्तींच्या' फोटोंसोबत पडताळून पाहतात.

ही यंत्रणा धोक्याची घंटा वाजवते आणि दहशतवादविरोधी पथक त्वरीत या घटनास्थळी पाठवली जातात. आरोपीने बॉम्बस्फोट घडवण्याआधीच ही पथकं त्याला जेरबंद करतात. शेकडो जीव वाचतात. टेक्नॉलॉजी गंभीर घटना टाळते.

पण जर समजा या फेशियल रेकग्निशन टेक्नॉलॉजीने काही चूक केली तर?

जर तो अतिरकी नसून दुर्दैवाने त्याच्यासारखीच दिसणारी दुसरी व्यक्ती असेल तर? चूक करु शकणाऱ्या एका प्रणालीमुळे एका निरपराधाने आयुष्य गमावलं असतं.

आणि जर तुम्ही ती निरपराध व्यक्ती असता तर?

फेशियल रेकग्निशन आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे निर्माण होणाऱ्या नैतिक समस्यांपैकी ही एक आहे.

मशीन्सना वस्तू आणि चेहऱ्यामधले फरक ओळखून त्यामध्ये भेद करायला शिकवणं अतिशय कठीण आहे. याला अनेकदा - कम्प्युटर व्हिजन असं म्हटलं जातं. अगदी काही काळ पूर्वीपर्यंत या कम्प्युटर व्हिजनला एक मफिन आणि एक चिव्हाव्हा (Chihuahua - कुत्र्याची एक जात) यातला फरक ओळखणंही कठीण जात होतं.

मफिन की चिव्हाव्हा? आपल्याला ओळखणं शक्य आहे, मात्र कॉम्प्युटरला अशक्य!

स्त्रिया आणि पुरुषांच्या त्वचेचा रंग जसा गडद होत जातो, तसतसं फेशियल रेकग्निशन यंत्रणेला त्यांच्यात फरक करणं कठीण जात असल्याचं गुगलच्या एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टीममधले कम्प्युटर सायंटिस्ट आणि टेक्निकल को-लीड, टीमनिट गेब्रू  यांनी दाखवून दिलं होतं. एका कृष्णवर्णीय महिलेची गणना पुरुष म्हणून होण्याची शक्यता होती.

"फेस रेकग्निशन डेटाबेसमध्ये सध्या 13 कोटी सज्ञान अमेरिकन नागरिकांची माहिती आहे. पण या मूळ डेटामधले बहुतेक श्वेतवर्णीय आणि पुरुष आहेत. त्यामध्ये वर्णभेद करण्यात आला होता. त्यामुळे त्वचेच्या रंगावरून आणि लिंगामुळे चूक होण्याचं प्रमाण जास्त आहे," त्यांनी मे महिन्यामध्ये 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स फॉर गुड समिट'मध्ये बोलताना सांगितलं होतं.

या तंत्रज्ञानातल्या उणिवा आणि यामुळे नागरी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गुन्हेगार आणि अतिरेक्यांना ओळखण्यासाठी ऑटोमॅटिक फेशियल रेकग्निशन (चेहरे ओळखणारं तंत्रज्ञान)चा वापर करता येईल का, याची चाचणी जगभरातले पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणा घेत आहेत. पण ही टेक्नॉलॉजी किती अचूक आहे? आणि ही टेक्नॉलॉजी आणि ती ज्यावर चालते ती आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रणाली, पिळवणूक करण्याचं माध्यम ठरू शकते का?


सामग्री: थंडीच्या दिवसांमध्ये ज्वारीची कणसं टरारली की, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात या हुर्डा पार्ट्यांचे वेध लागतात. ज्वारीची कणसं शेकोटीत भाजून त्यातील दाणे ठेच्याबरोबर खाण्याची मजा वेगळीच असते.

आता या हुर्डा पार्ट्यांचं व्यावसायिक स्तरावर आयोजन केलं जातं.

बीबीसी मराठीसाठी शूट अमेय पाठक आणि एडिट रोहन टिल्लू

(अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोल्हापूरचं रस्सामंडळ किंवा विदर्भातले रोडगे यांच्याच तोडीचा आणि अगदी प्रख्यात असलेला पदार्थ म्हणजे हुर्डा! हुर्डा पार्टी ही एक संस्कृती आहे.


सामग्री: थप्पड चित्रपटातील एक दृश्य

ही साधारण 22 वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. माझ्या नात्यातल्या एका व्यक्तीचं लग्न होतं. एका रात्री छान नाच-गाणं झालं. बराचवेळ हा आनंदोत्सव सुरु होता. हे सगळं सुरू असताना माझा भाऊ रागारागाने तिथे आला आणि त्याने वहिनीला जोरदार थप्पड लगावली.

त्या गोंधळात त्या थपडेचा आवाज इतका जोरात आला जणू कुणी गोळीबारच केला. हॉलमध्ये स्मशानशांतता पसरली. गाणं बंद झालं. सगळे चिडीचूप झाले. अचानक संचारबंदी लागू झाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आणि सर्व लोक तिथून गायब झाले.

दुसऱ्या दिवशी सगळं पूर्ववत झालं. सगळे आनंदात होते. लग्नसमारंभ सुरु झाला. घरातल्या सगळ्या बायका पुरुष त्या आनंदात न्हाऊन निघाले. आदल्या रात्रीची घटना त्यांनी मनाच्या पटलावरुन गायब करुन टाकली होती.

मात्र त्याचे व्रण राहिले. अगदी मनातच नाही तर माझ्या वहिनीच्या गालावरही ते वळ उठले होते. माझा भाऊ चांगला धष्टपुष्ट होता. त्यामुळे वहिनीचा गाल चांगलाच सुजला होता. डोळ्याच्या खाली काळं वर्तुळं होतं.

त्याचा परिणाम असा झाला की ताईच्या लग्नात वहिनीचा एकही फोटो नव्हता. अगदी चुकूनही त्या घटनेचा उल्लेख केला नाही.

आईच्या मते त्या रात्री वहिनीचं हसणं खिदळणं दादाला आवडलं नाही. तिचा त्या लग्नातील फोटो त्या घटनेच्या आधीचा होता. मात्र वहिनीला कानशिलात लावण्याचा अधिकार कुणी दिला असा प्रश्न कुणाच्याही मनात आला नाही.

जुना इतिहास

देशाच्या इतर कुटुंबासारखंच आमच्या कुटुंबातही अशा प्रकारच्या मारहाणीचा इतिहास जुना आहे. ही नवीन गोष्ट नाही आणि फार मोठी गोष्टही नाही.

आमच्याकडे मारहाणीचा इतिहास भिंतीवर लागलेल्या पाण्याच्या डागासारखंच जुनं आहे. त्यावर आमच्या घरच्या बायका फक्त हसून पडदा टाकत आहेत.

वरणात मीठ कमी झालं तर कानशिलात लगावली. बाईने उलट उत्तर दिलं तर दिली थोबाडीत. कोणतीही गोष्ट पुरुषांच्या मनाप्रमाणे झाली नाही तर थप्पड ठरलेलीच.

प्रतीकात्मक फोटो

ती कशामुळेही मिळायची. त्याचं कोणतंच विशिष्ट कारण नव्हतं. गोष्ट फक्त विशेषाधिकाराची होती.

पुरुषांना तो अधिकार होता. त्याला तो दिला होता आणि पूर्ण आत्मविश्वासाने त्याने सुरक्षित राखला होता. कानशिलात लगावणारे प्रश्न विचारत नाहीत. कानशिलात खाणाऱ्यांनीही प्रश्न विचारला नाही, कारण प्रश्न विचारला तर जाणार कुठे?

मोठा प्रश्न

प्रत्येक घरात कानशिलात लगावली जात आहे, मात्र एका थपडेमुळे घरातली महिला निघून गेली तर ती...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हे 'थप्पड' चित्रपटाचं परीक्षण नाही. फक्त चित्रपटातून काही प्रश्न निर्माण झाले. ते प्रश्न मला भेडसावत राहिले, ज्या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली नाहीत त्या प्रश्नांनी मनात काहूर माजवलं. असा प्रश्न जो सगळ्यांनी झाकला, जणू तो प्रश्नच नव्हता.


सामग्री: थप्पड, आर्टिकल 15, मुल्क या चित्रपटांचा दिग्दर्शक अनुभव सिन्हाने म्हटलं आहे की, मी बॉलीवुडचा राजीनामा देत आहे. ट्विटरवर आपल्या प्रोफाइल समोरच अनुभव सिन्हाने 'नॉट बॉलीवु़ड' असं लिहिलं आहे.

अनुभव सिन्हाच्या ट्वीटनंतर दिग्दर्शक सुधीर मिश्रा यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, हे बॉलिवूड आहे तरी काय? सत्यजित रे, राज कपूर, गुरू दत्त, ऋत्विक घटक, बिमल रॉय, मृणाल सेन, हृषीकेश मुखर्जी, के. असीफ, विजय आनंद, तपन सिन्हा, गुलझार, शेखर कपूर, केतन मेहता, भारतन अरविंदन यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन मी चित्रपटसृष्टीत आलोय आणि नेहमी राहीन.

सुधीर मिश्रांच्या ट्वीटला उत्तर देत अनुभव सिन्हा यांनी म्हटलं की, आपण दोघं बॉलिवूडमधून बाहेर पडून फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये राहून चित्रपट बनवू.

सुधीर मिश्रांना दिलेल्या उत्तरामधून अनुभव सिन्हा यांनी आपण चित्रपट बनवणं सोडणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. त्यांनी फॅन्सना दिलेल्या रिप्लायमध्येही आपण चित्रपट बनवणं सोडणार नसल्याचं म्हटलं.

या कंगनाला मी ओळखत नाही -अनुराग कश्यप

कंगना एकेकाळी माझी चांगली मैत्रीण होती मात्र ही कंगना मला सहन होत नाही असं चित्रपट दिग्दर्शक अनुराग कश्यपने म्हटलं आहे.

चित्रपट दिग्दर्शक अनुराग काश्यप यांनी अभिनेत्री कंगना रणौतसंबंधी एकापाठोपाठ एक बरेच ट्वीट्स केले आहेत.

सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येनंतर कंगना रणौत सातत्याने बॉलीवुडमधील नेपोटिझम आणि मुव्ही माफियांविषयी बोलतेय.

तिच्या या स्पष्टवक्तेपणावरून सोशल मीडियावर अनेकजण तिची थट्टा उडवत आहेत, तर अनेकांनी तिचं समर्थनही केलं आहे.

याचसंदर्भात अनुराग कश्यप यांनी ट्वीट केलं आहे. या ट्वीटमध्ये ते लिहितात, "काल कंगना रणौतची मुलाखत बघितली. एकेकाळी ती माझी खूप चांगली मैत्रीण होती. प्रत्येक चित्रपटानंतर ती स्वतः येऊन मला प्रोत्साहित करायची. मात्र, या नव्या कंगनाला मी ओळखत नाही आणि आताच 'मणिकर्णिका' चित्रपटानंतर तिने दिलेली तिची ती भयंकर मुलाखतही बघितली."

यानंतरच्या दुसऱ्या ट्वीटमध्ये ते लिहितात, "यश आणि सामर्थ्याची भुरळ प्रत्येकाला बरोबर पडते. मग ती व्यक्ती इनसाइडर असो की आउटसाइडर. 'माझ्याकडून शिका, माझ्यासारखे बना', हे मी 2015 पूर्वी तिच्या तोंडून कधीच ऐकलं नव्हतं आणि तिथपासून आता गोष्टी इथपर्यंत आल्या आहेत की, जो माझ्यासोबत नाही तो प्रत्येकजण स्वार्थी आणि लांगुलचालन करणारा आहे."

कंगनाचं कौतुक करणाऱ्यांवरही अनुराग कश्यप यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये गेल्या काही दिवसापासून नेपोटिझम, गटबाजी या विषयांवर चर्चा होत आहे. कंगना रणौत, आलिया भट, अनुराग कश्यप, करण जोहर ही नावं सातत्याने चर्चेत येत आहेत. आता या नावांमध्ये दिग्दर्शक अनुभव सिन्हाचंही नाव आलं आहे.


सामग्री: थर्मामीटर

यानुसार, हात स्वच्छ धुणे, सॅनिटायजर वापरणे, मास्क वापरणे, गरज नसेल तर घराबाहेर न पडणे, गर्दीत न जाणे, गरम पाणी पिणे अशी अनेक पथ्य आहेत, जी संसर्गापासून बचावासाठी आरोग्य संघटना आणि डॉक्टरांकडून सूचवण्यात आली.

कोरोना काळात लोकांनी आपल्या आरोग्याकडे गंभीरपणे लक्ष द्यायला सुरुवात केली. वैद्यकीय तज्ज्ञांनुसार, कोरोना व्हायरस लवकर जाणार नाहीय. तो आपल्यासोबत आणखी काही काळ असेल. त्यामुळे आपल्या सवयींमध्ये बदल करण्याबरोबरच आता आपल्या घरांमध्ये काही विशेष गोष्टी असणं गरजेचे आहे.

आपल्या घरातील प्रथमोपचार पेटीत साधारण कापूस, डेटॉल, बँडेज, जखम बरी होण्यासाठी एखादं क्रीम, पेनकीलर अशी औषधं असतात. पण यात आणखी काही औषधं, वैद्यकीय उपकरणं आणि घरगुती उपाय अशा गोष्टींची पूर्वतयारी करावी लागणार आहे.

कोरोना काळात वैद्यकीयदृष्ट्या तुमच्या घरी कोणत्या गोष्टी असणं गरजेचे आहे? घरच्याघरी मदत होणाऱ्या बाबी कोणत्या आहेत? डॉक्टर्स त्याविषयी काय सांगतात? अशी सगळी माहिती आपण पाहणार आहोत.

थोडक्यात प्रवासाला जाण्यापूर्वी काहीही विसरायला नको म्हणून आपण एक चेकलिस्ट तयार करतो. तशीच कोरोना आरोग्य संकट काळात वैद्यकीय मदत पुरवणारी ही चेकलिस्ट आहे.

कोरोना काळात प्रथमोपचार पेटीत (फर्स्ट एड बॉक्स) कोणत्या गोष्टी आवश्यक?

1. मास्क - केंद्र आणि राज्य सरकारकडून तोंडावर मास्क लावण्यासंदर्भात नियम जारी करण्यात आला आहे. तसेच तोंडावाटे विषाणू शरिरात प्रवेश करू नये यासाठी घराबाहेर पडताना मास्क वापरावे, अशी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचली आहे. रुमाल अथवा कापड हेही मास्क म्हणून वापरता येऊ शकते.

मास्क

2. साधा थर्मामीटर - थर्मामीटर म्हणजे आपल्या शरीराचे रिअल टाईम तापमान मोजणारे यंत्र. थर्मामीटर बहुसंख्या लोकांकडे असतो. विशेषत: घरात लहान मुलं असतील तर हमखास थर्मामीटर खरेदी केला जातो.

कोरोनाच्या प्रमुख लक्षणांपैकी एक लक्षण म्हणजे ताप. थर्मामीटरमुळे तुम्हाला घरच्या घरी ताप मोजता येईल.

3.पल्स ऑक्सीमिटर - हे खिशात मावेल इतके छोटे यंत्र आहे. पल्स ऑक्सिमिटरमध्ये बोटाच्या सहाय्याने शरीरातील ऑक्सिजनचे प्रमाण कळते.

ऑक्सीमीटर

कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी हा महत्त्वाचा घटक आहे. कोरोनाची लागण झाल्यानंतर अनेक रुग्णांची ऑक्सिजन पातळी कमी कमी होते. त्यांनी हॉस्पिटल किंवा घरी ऑक्सिजन द्यावा लागो.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे महाराष्ट्र...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मार्च महिन्यापासून ते आतापर्यंत गेल्या सहा महिन्यात आपल्या सगळ्यांच्याच आयुष्यात आमूलाग्र बदल झालेत. कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊ नये म्हणून काय काळजी घेणे गरजेचे आहे, याबाबत सतत जनजागृतीही केली जात आहे.


सामग्री: थाई नौदलानं डायव्हर्ससाठी ऑक्सीजन सिलेंडर आणले आहेत.

गुहेत ऑक्सिजन सिलेंडर्सचा पुरवठा करण्याचं काम 38 वर्षीय समान गुनन या थायलंडच्या डायव्हरकडे होतं. ऑक्सिजनचा पुरवठा करून परतत असताना त्यांना स्वत:साठी पुरेसा ऑक्सिजन उरला नाही. त्यामुळे त्यांची शुद्ध हरपली. त्यांच्या सहकाऱ्याने त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, पण ते वाचू शकले नाही.

गुनम यांनी नौदलातून निवृत्ती पत्करली होती, मात्र गुहेत अडकलेल्यांसाठी आयोजित मदत कार्यात ते स्वतः सहभागी झाले होते.

गुनम अव्वल धावपटू आणि सायकलपटू होते. गुहेत अडकलेल्या मुलांसाठी बचाव पथक तयार करण्यात आलं. गुनम या पथकाचा महत्त्वाचा घटक होते. दोन आठवड्यांपासून गुनम गुहेत जात होते.

शुक्रवारी सकाळी गुनम यांचा मृत्यू झाल्याचं डेप्युटी गव्हर्नर चिआंग राय यांनी सांगितलं.

12 मुलं आणि त्यांच्या फुटबॉल प्रशिक्षकाला वाचवण्यासाठीच्या बचाव पथकात 1,000 जणांचा समावेश आहे. यामध्ये नेव्ही डायव्हर्स, लष्कराचे अधिकारी तसंच स्वयंसेवकांचा समावेश आहे.

गुनन यांच्या मृत्यूमुळे बचाव पथकाच्या कामातील धोके स्पष्ट झाले आहेत. गुनम यांच्या मृत्यूमुळे शोककळा पसरली आहे, मात्र तरीही बचावाचं काम नेटाने सुरू राहील, असं थाई सील कमांडर अपाकोर्न योकोंगकाऊ यांनी सांगितलं.

बचाव पथकं मुलांपर्यंत कशी पोहोचली त्याचा नकाशा.

मुलं तसंच प्रशिक्षकांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त काळजी घेऊ, असं आश्वासन अपाकोर्न यांनी दिलं.

दरम्यान, गुहेतली ऑक्सिजनची पातळी कमी होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. ऑक्सिजनची पातळी वाढवण्यासाठी 5 किलोमीटरची केबल टाकण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

नऊ दिवसांनंतर सोमवारी बचाव पथकं 12 मुलं आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांपर्यंत पोहोचू शकली. मात्र गुहेतली पाण्याची पातळी वाढत असल्याने त्यांच्या सुटकेत अडथळे निर्माण झाले.

या मुलांची तब्येत चांगली असल्याचा व्हीडिओ गुरुवारी प्रसिद्ध झाला होता. त्यांच्या सुटकेबाबत आशावादी चित्र निर्माण झाले असतानाच डायव्हरचा मृत्यू झाल्याने वातावरण चिंतेचं झालं आहे.

पाहा व्हीडिओ : थायलंडच्या गुहेत मुलं सुरक्षित पण सुटका कठीण

पाण्याची पातळी वाढल्यास मुलांना डायव्हिंग करण्याचं प्रशिक्षण घ्यावं लागेल. पाण्याची पातळी कमी न झाल्यास या मुलांना तसंच प्रशिक्षकांना काही महिने गुहेतच काढावे लागतील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

थायलंडमधील पाण्याने भरलेल्या गुहेत अडकलेली 12 मुलं आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांना आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी गेलेल्या एका डायव्हरचा मृत्यू झाला आहे.


सामग्री: थाई नौदलानं पाणबुड्यांसाठी हे ऑक्सीजन सिलेंडर आणले आहेत.

त्यांना बाहेर काढण्यासाठी महिने लागू शकतात, लष्कराचं म्हणण आहे.

प्रचंड पावसामुळे गुहेतली पाण्याची वाढलेली पातळी मदतपथकासमोरचं मोठं आव्हान आहे. तूर्तास अडकलेल्या माणसांना खाण्यापिण्याच्या वस्तू आणि औषधं देण्याचा मदतपथकाचा प्रयत्न आहे.

प्रशिक्षकांबरोबर काही बेपत्ता मुलं

चार महिने पुरेल एवढा अन्नसाठा मुलांना देण्यात येणार असल्याचं लष्करानं सांगितलं.

12 मुलं आणि त्यांचे फुटबॉल प्रशिक्षक गेल्या नऊ दिवसांपासून गायब होते. सोमवारी डायव्हिंग पथकाला या सगळ्यांचा शोध लागला.

ही मुलं आणि प्रशिक्षक सापडत नसल्यानं थायलंड देशात चिंतेचं वातावरण होतं. ते सर्वजण जिवंत आहेत का? हे समजत नसल्यानं गोंधळात भर पडली होती. मात्र सोमवारी हे सगळेजण जिवंत आणि सुरक्षित असल्याचं स्पष्ट झाल्यानं थायलंडवासीयांना सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.

उत्तर थायलंडमध्ये चियांग राय भागात थाम लुआंग गुहांमध्ये 23 जूनला 12 मुलं आणि त्यांचे 25 वर्षांचे प्रशिक्षक फुटबॉलच्या सरावानंतर शिरले. पण तेव्हापासून त्यांचा आवाज कुणीच ऐकला नव्हता.

थायलंडमधली ही चौथ्या क्रमांकाची मोठी गुहा आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून त्यांची सुटका होण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू होते. पण गुहेत पाणी शिरल्यामुळे थाई नौदल आणि थाई हवाई दलाकडून केल्या जाणाऱ्या बचाव कार्यात अडथळे निर्माण होत होते.

11 ते 16 वयोगटातली ही मुलं आणि त्यांचे प्रशिक्षक या थाम लुआंग नांग नॉन गुहेत अजूनही सुखरूप असतील असं शोधकर्त्यांना वाटत होतं. पुराच्या पाण्यात वेढल्यानंतर त्यांनी गुहेत एका सुरक्षित ठिकाणी आसरा शोधला असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.

अखेर त्यांचा पत्ता लागल्याचे गव्हर्नरनी सांगितल्यानं अख्ख्या देशाने सुटकेचा निःश्वास सोडला.

चियांग राय राज्याचे गव्हर्नर नारोंगसाक ओसट्टानाकॉर्न म्हणाले, "ते सुरक्षित आहेत, पण मिशन अजून संपलेलं नाही. आता आम्ही त्यांना फक्त शोधलंय, त्यांची सुखरूप सुटका करून जोवर त्यांना घरी पाठवलं जात नाही, तोवर हे मिशन संपणार नाही."

हा प्राचक सुथम नावाच्या मुलाचा फोटो असून तो या हरवलेल्या 12 मुलांपैकी एक आहे.

"आम्ही गुहेतून पाणी काढतच राहू आणि बचाव टीमला गुहेत पाठवणंही सुरू राहील. डॉक्टरांची एक टीम आत पाठवली जाईल आणि मुलांची आधी तपासणी केली जाईल. जेव्हा डॉक्टर म्हणतील की मुलांना तिथून हलवणं सुरक्षित...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

थायलंडमध्ये गुहेत अडकलेल्या 12 मुलांना तसंच त्यांच्या प्रशिक्षकांना बाहेर पडण्यासाठी डायव्हिंग शिकावं लागेल किंवा पूरस्थिती कमी होईपर्यंत वाट पाहावी लागेल असं लष्करानं स्पष्ट केलं आहे.


सामग्री: थायलंड इथल्या गुहेत अडकलेल्या मुलांना बाहेर काढल्यानंतर गुहेत मागे थांबलेले डायव्हरही बाहेर बाहेर आले.

मुलांना बाहेर काढल्यानंतर गुहेत मागे राहिलेले डायव्हरही बाहेर आले आहेत. नौदलाने या डायव्हरचे फोटो फेसबुकवर शेअर केले आहेत. गुहेतून सर्वांना सुखरूप बाहेर काढल्यानंतर थायलंडमध्ये आनंद साजरा करण्यात आला.

रविवारी दिवसभरात 4 मुलांची सुटका करण्यात आली. तर सोमवारी 4 जणांची सुटका करण्यात आली. मंगळवारी उरलेली 4 मुलं आणि प्रशिक्षक यांना बाहेर काढण्यात आलं. सर्वांना उपचारासाठी चिआंग रायी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. सर्वांची प्रकृती चांगली असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

11 ते 16 वयोगटातील ही मुलं आणि 25 वर्षांचा प्रशिक्षक 23 जूनला बेपत्ता झाले होते. 'वाईल्ड बोर' या फुटबॉल टीमचे हे खेळाडू आहेत. ही मुलं आणि प्रशिक्षक इथल्या थाम लुआंग या गुहेत गेले होते. पण मोठा पाऊस सुरू झाल्याने गुहेत पाणी भरू लागले. पुराचं हे पाणी वाढू लागल्याने त्यांनी गुहेत सुरक्षित आसारा घेतला.

मुलांशी कसलाच संपर्क होत नसल्याने शोधाशोध सुरू झाली. गुहेत शोध घेण्यास सुरुवात करण्यात आली. तब्बल 9 दिवसांनी गुहेत जवळपास 4 किलोमीटर आत शोध घेतल्यानंतर ही मुलं आणि प्रशिक्षक एका कोरड्या ठिकाणी एका कपारीत बसल्याची दिसून आली.  त्यानंतर अथक प्रयत्नांनी त्यांना बाहेर काढण्यात आलं.

गुहेच्या बाहेर आनंदच वातावरण

सुरुवातीला या मुलांना बाहेर काढण्यासाठी कसलाही धोका पत्करणार नाही, असं लष्कराने सांगितलं होतं. थायलंडमध्ये मोठा पाऊस सुरू झाल्याने गुहेतलं पाणी वाढण्याची भीती होती. शिवाय या मुलांना डायव्हिंग येत नसल्याने त्यांना बाहेर कसं काढायचा हा प्रश्न होता. त्यामुळे पाऊस संपेपर्यंत मुलांना तिथं थांबाव लागेल, अशी भीती ही व्यक्त करण्यात आली होती. दरम्यान मुलांना ऑक्सिजन पुरवताना एका डायव्हरचा मृत्यूही झाला.

गुहेतील पाणी मोटरींच्या मदतीने बाहेर काढण्याचं कामही सुरू करण्यात आलं होतं.

सोमवारी गुहेतील पाणी कमी झाल्याने मुलांना बाहेर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक मुलाच्या मागे 1 डायव्हर आणि पुढे 1 डायव्हर असं नियोजन करून एकेक मुलाला बाहेर काढण्याचं काम सुरू झालं. मुलासाठीचा ऑक्सिजन सिलिंडर पहिल्या डायव्हरकडे देण्यात आला होता. अशा पद्धतीने मुलांना बाहेर काढण्यात आलं.

जी मुलं जास्त अशक्त झाली आहेत, त्यांना प्राधान्यानं बाहेर काढण्यात आलं. गुहेच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेले 2 आठवडे थायलंडच्या गुहेत अडकून पडलेल्या 12 मुलांना आणि त्यांच्या प्रशिक्षकाला बाहेर काढण्यात अखेर  यश आलं आहे. रविवार सकाळपासून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी मोहीम सुरू करण्यात आली. ही मुलं एका स्थानिक फूटबॉल टीममधील असून या टीमचं नाव वाईल्ड बोर असं आहे.


सामग्री: थायलंड बचाव मोहिमेत सहभागी झालेली भारती टीम

भारतासाठी अभिमानाची गोष्ट म्हणजे थायलंडच्या या बचाव मोहिमेत महाराष्ट्राच्या किर्लोस्कर कंपनीचे पंप वापरण्यात आले आणि ते वापरण्यासाठी कंपनीची पाच जणांची टीमही आठवडाभर तिथे होती. या मदतीसाठी थायलंडच्या राजांनी भारतीय परराष्ट्र व्यवहार खात्याला पत्र पाठवून त्यांचे आभार मानले आहेत.

ही मदत थायलंड सरकारच्या बोलावण्यावरून करण्यात आली.

थायलंडला गेलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये कंपनीचे डिझाईन हेड आणि सध्या आंतरराष्ट्रीय विक्री विभाग सांभाळणारे प्रसाद कुलकर्णी आणि श्याम शुक्ला हे भारतातून तिथ गेले. तर इंग्लंडमधून फिलीप डेलेनी आणि थायलंडमध्येच असलेले रेमको ड्युबॉईस आणि अँडिसन जिंदापून होते.

अवघड आणि खडतर बचाव मोहीम

23 जूनला अचानक गुहेत 11 मुलं आणि त्यांच्या फुटबॉल टीमचे प्रशिक्षक असे 13 जण अडकल्याची बातमी आली. ताम लुआंग नावाच्या गुहेत 11 ते 16 वयोगटातली 11 मुलं अडकली होती.

बाहेर जोरदार पाऊस सुरू झाल्यामुळे त्यांना बाहेर पडणं मुश्कील झालं होतं. पावसाचं प्रमाण हळूहळू इतकं वाढलं की त्यांना बाहेर काढायला महिने लागतील अशी भीती व्यक्त होऊ लागली.

बचाव कार्याची आखणी करताना भारतीय टीम

अशा वेळी थायलंड सरकार आणि लष्कराने तातडीने थायलंडमधल्या भारतीय दूतावासाला पत्र पाठवून महाराष्ट्रातल्या किर्लोस्कर कंपनीची मदत मागितली. कंपनीचे पाण्याचा उपसा करणारे पंप त्यांना बचाव कार्यासाठी हवे होते.

किर्लोस्कर कंपनीची एक शाखा थायलंडमध्येही आहे. त्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेऊन बचावासाठी एक कार्यक्रम आखला.

कुठल्या प्रकारची यंत्र लागतील आणि ती वापरणारे तज्ज्ञ यांचा आढावा घेऊन पाच जणांची एक टीम तयार करण्यात आली.

थायलंड लष्कराच्या अधिपत्याखाली ही मोहीम पार पडणार होती. मिरजेचे प्रसाद कुलकर्णी यांच्या देखरेखीखाली गुहेतल्या पाण्याचा उपसा करण्याचं काम सुरू झालं.

सतत कोसळणारा पाऊस आणि वादळ यामुळे ही मोहीम खडतर होती. शिवाय गुहेत खूप आतपर्यंत पाणी साचलं होतं.

कशी पार पडली मोहीम?

मुलांच्या सुटकेसाठी थायलंड लष्कराला जगभरातून मदत मिळत होती. जागतिक स्तरावरचे पाणबुडे सतत मुलांच्या संपर्कात होते. त्यांना जेवण पुरवलं जात होतं, वैद्यकीय मदतही दिली जात होती. प्रश्न होता त्यांना बाहेर काढण्याचा.

"मोहीम लगेच सुरू करायची होती. त्यामुळे पाच जुलैलाच आम्ही थायलंडला पोहोचलो. गुहेतून पाणी काढण्यासाठी तांत्रिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

थायलंडमध्ये गुहेत अडकलेली सगळी मुलं रविवारी सुखरुप बाहेर आली आणि त्यामुळे जगभरात सगळ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. अगदी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापासून सगळ्यांनीच मोहीम राबवणाऱ्यांचं कौतुक केलं.


सामग्री: थायलंडच्या राजकुमारी

24 मार्चला थायलंडमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. विरोधी पक्षच बरखास्त झाल्यामुळं थकसीन समर्थकांना या निवडणुकीत यश मिळवणं अवघड जाईल, असं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. सध्या थायलंडमध्ये लष्करी राजवट आहे. पाच वर्षांपूर्वी लष्करानं उठाव करून सत्ता हस्तगत केली होती.

घटनात्मक न्यायालयानं विरोधी पक्ष बरखास्त करताना स्पष्ट केलं की, राजकुमारी उबोलरत्ना यांना नामांकन दिल्यामुळं राजघराण्याची तटस्थता अबाधित राहणार नाही. पक्षाच्या कार्यकारी मंडळातील सदस्यांनाही न्यायालयानं राजकारणात सक्रीय रहायला 10 वर्षांची बंदी घातली आहे. हे सदस्य आता निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.

राजसत्ता ही राजकारणापेक्षा श्रेष्ठ आहे. राजकीय तटस्थता राखायची असेल तर राजा, राणी आणि राजकुमार-राजकुमारी मतदान करून आपला राजकीय हक्क बजावत नाहीत, असं न्यायाधीश नखारिन मेकतैरात यांनी स्पष्ट केलं.

"राजघराण्यातील उमेदवारामुळे थकसीन यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्या पक्ष आणि उमेदवारांना निवडणुकीत निर्णायक लाभ मिळू शकला असता," असं बीबीसीचे बँकॉकमधील प्रतिनिधी जोनाथन हेड यांनी म्हटलं आहे.  सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या या निर्णयामुळं थकसीन समर्थकांची बहुमतानं निवडणूक जिंकण्याची शक्यता धूसर झाल्याचंही बीबीसीच्या प्रतिनिधींनी म्हटलं आहे.

थाई रक्षा चार्ट हा थकसीन समर्थक 'फू थाई' या पक्षाचंच नवीन रुप आहे. अधिकाधिक जागा मिळविण्यासाठी थकसीन समर्थकांनी हा पक्ष स्थापन केल्याचं विश्लेषक सांगतात.  2017 मध्ये थायलंडमध्ये नवीन घटना लागू करण्यात आली. या घटनेनुसार प्रत्येक पक्ष किती जागा जिंकू शकतो, यावर काही निर्बंध घालण्यात आले.  2014 मध्ये लष्करी उठावानंतर पंतप्रधान प्रयुथ चान-ओचा यांनी सत्ता हस्तगत केली होती. त्यानंतर पहिल्यांदाच थायलंडमध्ये मतदान होणार आहे.

कोण आहेत राजकुमारी उबोलरत्ना?

उबोलरत्ना थायलंडचे दिवंगत राजे भूमिबोल यांची सगळी मोठी मुलगी आहे. राजा भूमिबोल यांचं 2016 मध्ये निधन झालं होतं. उबोलरत्ना  यांचा जन्म 1951 मध्ये झाला. त्यांनी मॅसेच्युसेटास इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (MIT) या संस्थेतून शिक्षण घेतल्यानंतर 1972 मध्ये एका अमेरिकन व्यक्तीशी लग्न केलं. लग्नानंतर त्यांनी राजघराण्यातील आपल्या पदांचा त्याग केला होता.

थायलंडचे राजे

घटस्फोटानंतर 2001 मध्ये त्या थायलंडमध्ये परतल्या आणि राजघराण्यातल्या कारभारात पुन्हा लक्ष देऊ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

थायलंडच्या राजे महा वाजिरालाँगकॉर्न यांच्या बहिणीलाच पंतप्रधानपदाची उमेदवारी देणारा विरोधी पक्षच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं बरखास्त केला आहे. थाय रक्षा चार्ट या पक्षाला माजी पदच्युत पंतप्रधान थकसीन शिनावात्रा यांचा पाठिंबा आहे. 2006 साली थकसीन यांना पदावरून दूर करण्यात आलं होतं.


सामग्री: थायलंडच्या सरकारने कोरोना व्हायरसचा उद्रेक थोपवल्याचं चित्र दिसत असलं तरी पर्यटनावर असलेली देशातली अर्थव्यवस्था पार डळमळीत झाली आहे. तसंच अनेक पर्यटनस्थळांची लोकप्रियताही कमी होत चालली आहे.

अशा परिस्थितीत थायलंडमधील राजेशाहीला आव्हान देत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाने देशाला हादरवून टाकलंय. खरंतर देशातल्या राजघराण्यांवर टिका करणं हा थायलंडमध्ये गुन्हा ठरतो आणि त्यासाठी कडक कायदेही आहेत. थायलंडच्या नव्या पिढीत नेमकं काय धुमसतंय हे बीबीसीचे प्रतिनिधी जोनाथन हेड यांनी जाणून घेतलंय.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राजसत्तेत बदल करण्याची हाक देत जवळपास 20 हजार आंदोलक बँकॉकच्या रस्त्यावर आले.


सामग्री: थायलंडच्या सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणी निर्णय देताना शिनावात्रा यांना अक्षम्य निष्काळजीपणाबद्दल दोषी ठरवलं.

गुन्हेगारी स्वरूपाच्या निष्काळजीपणाबद्दल पाच वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. ही शिक्षा त्यांच्या गैरहजेरीत सुनावण्यात आली.

8 अब्ज डॉलरचा फटका

तांदूळ अनुदान योजनेतल्या या गैरव्यवहाराप्रकरणामुळे थायलंडला 8 अब्ज डॉलरचा फटका बसला.

2014 साली थायलंडमध्ये झालेल्या लष्करी उठावानंतर तत्कालीन पंतप्रधान यिंगलक शिनावात्रा यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल झाला. यिंगलक शिनावात्रा यांनी आरोपांचा इन्कार केला आहे आणि निकाल लागण्यापूर्वीच त्या दुबईला फरार झाल्या असं सांगण्यात येतं.

यिंगलक यांच्याबद्दल जनमत विभागलं गेलं आहे. ग्रामीण आणि गरीबांमध्ये त्या अजूनही लोकप्रिय आहेत.

सुप्रीम कोर्टाचं असं म्हणणं आहे की, यिंगलिक यांना हा सगळा प्रकार माहिती असूनही त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलं.

"सरकारनं स्वतःलाच तांदूळ पुरवठ्याचं कंत्राट देणं बेकायदेशीर असल्याची आरोपीला जाणीव होती. पण हे थांबवण्यासाठी त्यांनी काहीही केलं नाही," असं कोर्टानं म्हटलं आहे.

कर्तव्यात कसूर

हा बेकायदेशीर मार्गाने फायदा करून घेण्याचा प्रकार आहे. हे कर्तव्यात कसूर करण्यासारखं आहे, असंही कोर्टानं म्हटलं आहे.

खटल्यादरम्यान, आपली बाजू मांडताना यिंगलक यांनी या योजनेच्या दैनंदिन अंमलबजावणीची जबाबदारी आपली नसल्याचा दावा केला होता आणि आपण एका राजकीय षड्यंत्राचा बळी ठरत असल्याचं म्हटलं होतं.

यिंगलिक यांना गरिबांचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा होता.

बॅंकॉकमधील बीबीसीचे प्रतिनिधी  जोनाथन हेड म्हणाले, "ही योजना पंतप्रधानांच्या निवडणूक जाहीरनाम्याचा एक भाग होता.  जाहीरनाम्यातल्या एखाद्या योजनेबद्दल पंतप्रधानांना दोषी ठरवणाऱ्या या निर्णयामुळे एक विचित्र पायंडा पडला आहे."

यिंगलक यांचा गैरव्यवहारात थेट सहभाग असल्याचं कोणतंही चिन्हं दिसत नाही, असंही त्यांनी पुढे सांगितलं.

तांदूळ योजना काय होती?

यिंगलक यांनी 2011 मध्ये पंतप्रधानपदाची सूत्रं हातात घेतल्यावर ही योजना त्यांनी सुरू केली होती. त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात त्यांनी या योजनेला विशेष महत्त्व दिलं होतं.

ग्रामीण भागातील दारिद्र्य निर्मूलनासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा दुप्पट रक्क्म दिली होती.

निर्यातीवर परिणाम

या योजनेमुळे थायलंडच्या तांदूळ निर्यातीवर परिणाम झाला आणि लष्करी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

थायलंडच्या माजी पंतप्रधान यिंगलक शिनावात्रा यांच्यावर तांदूळ अनुदान योजनेचा ठपका ठेवत त्यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.


सामग्री: थायलंडमधले अनेक हत्ती आता आपापल्या मूळ गावी म्हणजेच त्यांच्या मालकांच्या घरी निघालेत. यासाठी शेकडो मैलांचं अंतर हे हत्ती तुडवणार आहेत. थायलंडमध्ये पर्यटनावर अवलंबून असलेले 3000 हत्ती आहेत. त्यांच्या सद्यस्थितीबद्दलचाच हा रिपोर्ट.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना उद्रेकामुळे थायलंडमध्ये पर्यटन ठप्प झालं आहे. इथल्या पर्यटनाची ओळख असलेल्या हत्तींवर आणि त्यांच्या मालकांवर याचा परिणाम झाला आहे.


सामग्री: थायलंडमधील गुहेत अडकलेल्या मुलांपैकी 4 मुलांना रविवारी बाहेर काढण्यात आलं आहे. त्यामुळे गुहेतून बाहेर काढलेल्या मुलांची संख्या 8 झाली आहे. गुहेमध्ये आता 4 मुलं आणि त्यांचे फूटबॉल प्रशिक्षक आहेत.

या मोहिमेतील एका सूत्राने बीबीसीचे प्रतिनिधी जोनाथन हेड यांना ही माहिती दिली.

तसेच थायलंडच्या नेव्ही सीलने फेसबुकवर ही माहिती दिली आहे. गुहेतून बाहेर काढण्यात आलेल्या मुलांची नावं जाहीर करण्यात आलेली नाहीत.

पाहा व्हीडिओ : थायलंडमधल्या गुहेत अडकलेल्या मुलांना असं बाहेर काढत आहेत

या मुलांची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याचं सांगितलं जात आहे.

दरम्यान बीबीसी वेदरच्या टीमने या गुहेच्या परिसरात मोठ्या पावसाची शक्यता व्यक्त केली आहे. पाऊस आणि वादळामुळे सुरू असलेल्या मोहिमेत अडचणी येण्याची शक्यता आहे. गुरुवारपर्यंत या परिसरात मोठा पाऊस तर त्यानंतर अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे.

सध्या सुरू असलेली मोहीम अत्यंत खडतर आहे. त्यामुळे जर पाऊस पडला तर बचाव कार्यात जास्तच अडथळे येणार आहेत.

आज बाहेर काढण्यात आलेली मुलं थंडीनं गारठली आहेत. पण त्यांची प्रकृती चांगली असल्याचे सांगण्यात आलं आहे. उरलेल्या मुलांना आणि प्रशिक्षकाला मंगळवारी गुहेतून बाहेर काढण्याच नियोजन आहे.

गुहेपासून हेलिकॉप्टरने उड्डाण केल्याचा व्हीडिओ तिथल्या सरकारी वृत्तवाहिनीनं ट्वीट केलं आहे.

"बाहेर काढण्यात आलेल्या मुलांची प्रकृती उत्तम आहे. उर्वरित मुलांना काढण्यासाठी पुढच्या मोहिमेची तयारी सुरू करण्यास 10 तास तयारी करावी लागणार आहे. या तयारीसाठी ही मोहीम थांबवण्यात आली आहे," असं मोहिमेचे प्रमुख आणि चिआंग राय प्रांताचे (याच प्रांतात ही गुहा आहे) गव्हर्नर नारोंगसॅक ओसोट्टानाकॉर्न म्हणाले.

बाहेर काढलेल्या मुलांची नावं गुप्त

या मोहिमेत रविवारी गुहेतून चार मुलांना बाहेर काढण्यात आलं असून त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. पण या मुलांची नाव जाहीर करण्यात आलेली नाहीत. जी मुलं अजूनही गुहेत अडकली आहेत, त्यांचे आईवडील आणि पालक यांच्यात संभ्रम निर्माण होऊ नये, यासाठी ही काळजी घेण्यात आली आहे. या मुलांची प्रकृती चांगली असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

ही मुलं चिआंग राय हॉस्पिटलच्या 8व्या मजल्यावर ठेवण्यात आलं असून त्यांना संसर्ग होऊ नये यासाठी दक्षता घेण्यात येत आहे.

या प्रांताचे गव्हर्नर नारोंगसॅक ओसोट्टानाकॉर्न म्हणाले, या मुलांची प्रकृती उत्तम असून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

थाडलंडमधल्या गुहेत अकडलेल्या इतर पाच मुलांना वाचवण्यासाठीची मोहीम पुन्हा लवकरच सुरु होणार आहे.


सामग्री: थायलंडला भेट देणाऱ्या पर्यटकांना आता यॉटवर क्वारंटाईन होता येईल.

थायलंडच्या सरकारने हा नवीन उपक्रम आणला आहे. या बोटीवरच्या क्वारंटाईनने थायलंडमधला बुडत चाललेला पर्यटन व्यवसाय सावरता येईल अशी सरकारला आशा आहे.

कोरोना व्हायरसच्या काळात देशातल्या पर्यटन व्यवसायाला जोरदार फटका बसला आहे. या नव्या उपक्रमामुळे थायलंडला 1.8 अब्ज बाख्त (58 दशलक्ष डॉलर्स) इतका महसुल मिळेल असं सरकारला वाटतंय.

याआधी जानेवारी महिन्यात सरकारने पर्यटकांना त्यांचं विलगीकरण गोल्फ कोर्सवर घालवण्याची परवानगी दिली होती.

हा दक्षिण आशियायी देश उत्पन्नासाठी पर्यटनावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. पण गेल्यावर्षी कोरोना व्हायरसच्या साथीमुळे थायलंडला आपल्याकडे येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येवर निर्बंध आणावे लागले.

'बोटीवर क्वारंटाईन' या उपक्रमाची घोषणा सोमवार, 8 मार्चला, झाली. यानुसार ज्या पर्यटकांचा कोव्हिड चाचणीचा अहवाल निगेटिव्ह येईल त्यांना बोटीवर किंवा फुकेतजवळ एका छोट्या क्रुझवर क्वारंटाईन होता येईल.

कोरोना व्हायरसच्या काळात इथल्या प्रेक्षणीय स्थळांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या 40,000-50,000 वरून घसरून शेकड्यांवर आली होती.

रंगीत तालीम

यात सहभागी होण्यासाठी बोटींचे अर्ज स्वीकारायला सुरुवात झाली आहे. सुमारे 100 नौका यात सहभागी होतील असा अंदाज आहे.

थायलंड सरकारच्या डिजीटल इकॉनॉमी प्रमोशन एजन्सीने ही यॉट क्वारंटाईन योजना जाहीर केली आहे.

यात सहभागी होणाऱ्या पर्यटकांना एक छोटा रिस्टबँड घालावा लागणार आहे. हा बँड त्यांच्या शरीराच्या लक्षणांवर नजर ठेवून असेल. या बँडमुळे शरीराचं तापमान, रक्तदाब सतत मोजला जाईल तर बँड घालणाऱ्या व्यक्तीच्या लोकेशनवरही लक्ष असेल.

हे यंत्र 10 किलोमीटरच्या पट्ट्यात समुद्रातूनही माहिती पाठवू शकतं, अशी माहिती थायलंड सरकारने दिली.

थायलंडने गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात पर्यटकांना देशात येण्यास बंदी घातली होती. पण ऑक्टोबर महिन्यापासून त्यांनी आपल्या सीमा पर्यटकांसाठी खुल्या केल्या आहेत.

मागच्या महिन्यात थायलंडच्या पर्यटनमंत्र्यांनी क्वारंटाईनसाठी पर्यटकांना लोकप्रिय ठिकाणं तसंच बीच रिसॉर्टचा पर्याय देण्याची योजना आखल्याचं म्हटलं होतं.

रिसॉर्ट किंवा हॉटेलमध्ये क्वारंटाईन करण्याचा उपक्रम येत्या एप्रिल किंवा मे महिन्यापासून फुकेत, क्राबी आणि चिआंग मई सारख्या लोकप्रिय ठिकाणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

थायलंडला भेट देणारे पर्यटक आता त्यांचं दोन आठवड्यांचं सक्तीचं क्वारंटाईन बोटीवर घालवू शकतात.


सामग्री: थिएटरमध्ये सिनेमा रिलीज न होता अशा प्रकारे थेट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणं कोव्हिडची साथ गेल्यानंतरही सुरूच राहील का? की काही काळाने निर्माते आणि प्रेक्षक पुन्हा एकदा थिएटर्सकडे वळतील?

 या OTT प्लॅटफॉर्म्सवरून चित्रपटांची आर्थिक कमाई होते का? जाणून घ्यायचं असेल तर पहा आजची सोपी गोष्ट

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सुशांत सिंह राजपूतचा दिल बेचारा डिस्ने हॉटस्टार या OTT प्लॅटफॉर्मवर रिलीज झाला. यापूर्वी गुलाबो सिताबोही असाच थेट OTT वर रिलीज झाला होता.


सामग्री: थेट फुप्फुसांपर्यंत लस पोहोवल्यामुळे चांगल्याप्रकारे रोगप्रतिकारक शक्ती निर्माण होईल, असा संशोधकांना विश्वास आहे.

अस्थमाचं औषध ज्यापद्धतीनं नाकावाटे घेतलं जातं, त्यापद्धतीनं ही लस दिली जाईल.

इंपीरियल कॉलेज लंडनची टीम या लसीची दोन जणांवर आधी ट्रायल घेणार आहे.

यामध्ये ऑक्सफर्डच्या लसीच्या प्रयोगात सामील झालेली एक व्यक्ती आणि जून महिन्यात  इम्पिरियल कॉलेजच्याच मानवी चाचणीत सहभागी झालेल्या व्यक्तीचा समावेश असणार आहे.

असं असलं तरी जगभरातल्या  180 जणांवर ही ट्रायल घेण्यात येणार असल्याचं संशोधकांनी म्हटलं आहे.

या संशोधनाचे प्रमुख ख्रिस चिऊ यांनी याविषयी सांगितलं, "कोरोना व्हायरसमुळे फुफ्फुसांची कार्यक्षमता कमी होते. कारण कोरोनाचा विषाणू नाक, घसा याद्वारे थेट फुप्फुसांत पोहोचतो. त्यामुळे अस्थमासारख्या उपचार पद्धतीनं ही लस डायरेक्ट फुफ्फुसात सोडली गेली, तर त्याचा परिणाम अधिक चांगला होईल."

"कोरोनाचा विषाणू नाक, घसा इथल्या पेशींवर हल्ला करतो. त्यामुळे त्या पेशी कमकुवत होतात, त्यांना मजबूत करण्यासाठी याचा फायदा होईल," असंही ते म्हणाले.

संशोधक रॉबिन शटॉक यांनी म्हटलंय, "कोरोनावरची लस तयार करण्यासाठी जगभरातील संशोधक काम करत आहेत. यामुळे लशीच्या ट्रायलमध्ये सहभागी झालेल्या व्यक्तींमध्ये कोरोनाशी लढण्यासाठीच्या अँटिबॉडिज तयार होतता का, हे आपणाला कळेल.

"असं असलं तरी चाचण्या नाक, घसा यामध्ये कोरोनाचे विषाणू कसा परिणाम करतात, हे सांगण्याची शक्यता कमीच आहे. एका गटाकडे कोरोनावरची योग्य असली तरी ती देण्याची पद्धत मात्र चुकत आहे, असंही होऊ शकतं आणि असं होत असल्यास यापद्धतीच्याच चाचण्या ते आपल्याला सांगू शकतात," ते पुढे सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

यूकेमधील संशोधक लवकरच नाकावाटे शरीरात घेता येईल, अशा कोरोना व्हायरसवरील लसीची ट्रायल घेणार आहे.


सामग्री: थेट शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन बळीराजाच्या पाठीवरून हात फिरवला जातो. नैसर्गिक आपत्तीने सर्वस्व गमावलेल्या कष्टकऱ्याला धीर दिला जातो. सरकारकडून मदतीची अपेक्षा करणाऱ्या कष्टकऱ्याला सर्वतोपरी मदत करण्याचं आश्वासन दिलं जातं.

महाराष्ट्रात परतीच्या पावसाने प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालं आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, कोकण आणि मराठवाड्यातील शेतकरी पूर्णत: उद्ध्वस्त झाला. उभी पिकं वाहून गेली. शेतकऱ्याचं अर्थचक्र कोलमडून गेलं.

या शेतकऱ्याची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मैदानात उतरले आहेत. सोलापूर, उस्मानाबाद आणि पुण्यात बळीराजाला बांधावर जाऊन धीर देण्याचा प्रयत्न केला जातोय.

पण, खरंच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा राजकीय नेत्यांच्या दौऱ्याने पूर्णत: उद्ध्वस्त झालेल्यांना मदत मिळते? पोरासारखं वाढवलेलं पीक गेल्याने जगण्याची आशा सोडलेल्या बळीराजाला खरंच जगण्याचा आधार मिळतो? हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

नेत्यांच्या दौऱ्याचा फायदा काय?

प्रशासकीय अधिकारी, नेते आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना राज्यकर्त्यांच्या दौऱ्यामुळे नेमके काय फायदे होतील, यासंबंधीचे काही मुद्दे मांडण्यात आले.

माजी मुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं काय?

मुख्यमंत्र्यांचा किंवा इतर महत्त्वाच्या नेत्यांचा नैसर्गिक संकटाने उद्ध्वस्त झालेल्या भागाचा दौरा करताना हेतू काय असतो. हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना विचारलं.

बीबीसीशी बोलताना महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात, "शेतकऱ्याचे, सामान्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी नेत्यांनी दौरा करायलाच हवा. नेत्यांचा दौरा लोकांना मोठा आधार वाटतो. सरकारी अधिकाऱ्यांपेक्षा नेत्यांकडून सामन्यांना मदतीची अपेक्षा जास्त असते. त्यामुळे राज्य नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करत असताना नेत्यांनी फिल्डवर न जाणं योग्य ठरणार नाही. नेत्यांनी लोकांमध्ये जाऊन सामान्यांना मानसिक आधार दिला पाहिजे. या दौऱ्यातून नेत्यांना ग्राउंड रिअॅलिटी प्रत्यक्ष दिसून येते. परिस्थितीचा अंदाज येतो. ज्याचा फायदा निर्णय नक्की होतो."

नेत्यांच्या दौऱ्यावर नेहमी फोटो-ऑपचा म्हणजेच फोटोची संधी घेतल्याचा आरोप केला जातो. एका वरिष्ठ नेत्याच्या मते "नेत्यांचे दौरे निव्वळ फोटो-ऑप असू नयेत. फक्त...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दुष्काळ, महापूर किंवा राज्यावर आलेल्या नैसर्गिक संकटानंतर मंत्री, नेतेमंडळी आणि राजकीय पुढाऱ्यांचे दौरे सुरू होतात. उद्ध्वस्त झालेल्या भागाची पाहणी केली जाते.


सामग्री: थेरेसा मे

मंगळवारी ब्रिटनच्या संसदेत कनिष्ठ सभागृहात यावर मतदान होणार आहे. तर मे यांचं सोमवारी भाषण होणार आहे.

ब्रिटनच्या नागरिकांनी ब्रेक्झिटच्या बाजूनं जे मतदान केलं होतं, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही तर राजकारणाला मोठा धक्का पोहचेल, असं त्या भाषणात सांगणार आहेत.

जर कराराचा मसुदा फेटाळला तर मजूर पक्ष मे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणला जाणार आहे, असं मजूर पक्षाचे नेते जेर्मी कॉर्बिन यांनी म्हटलं आहे. बीबीसीवरील Andrew Marr showमध्ये ते म्हणाले, "मजूर पक्ष या मसुद्याच्या विरोधात मतदान करेल. जर हा मसुदा मंजुर झाला नाही, तर आम्ही सर्वसाधारण निवडणुकीसाठी मोहीम सुरू करू. आम्ही योग्यवेळी सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणू."

मे यांनी मांडलेला मसुदा मान्य झाला नाही तर ब्रेक्झिटचा ताबा खासदार घेतील, असं वृत्त आहे.

हुजूर पक्षाचे 100, डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पक्षाचे 10 खासदार मजूर पक्ष आणि इतर विरोधी पक्षांना पाठिंबा देतील, अशी शक्यता आहे.

जेर्मी कॉर्बिन

मे म्हणाल्या, "काही खासदार ब्रेक्झिट लांबवण्याचा किंवा थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते यासाठी कोणतंही साधन वापरू शकतात." खासदार कराराशिवाय ब्रेक्झिट होण्यापेक्षा ब्रेक्झिट थांबवतील, अशी शक्यता त्यांना जास्त वाटते.

ब्रिटनच्या नागरिकांनी लोकशाहीवर दाखवलेल्या विश्वासाला तडा जाण्याचे परिणाम काय होतील, याचा विचार खासदारांनी करावा, असं त्या सांगणार आहेत. लोकांनी जो निकाल दिला, त्याची अंमलबजावणी करणं आपलं कर्तव्य आहे, अशी मांडणी त्या करणार आहेत.

काय होणार आहे?

सोमवारी या विषयावर खासदारांच्या चर्चेचा चौथा दिवस असेल. चर्चेच्या पाचव्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी पंतप्रधानांनी मांडलेल्या मसुद्यावर मतदान होईल. मसुद्यात काय बदल केले जावेत, यावरही खासदार मतदान करू शकतील. जर मसुदा फेटाळला गेला तर पर्याय देण्यासाठी मे यांना 3 दिवस मिळतील. बुधवारी ब्रसेल्सला जाण्याची शक्यता आहे, तिथं त्या अधिक सवलतींची मागणी करतील. 21 जानेवारीला कनिष्ठ सभागृह दुसऱ्या पर्यायावर मतदान करेल.

ब्रेक्झिटवर पुन्हा मतदान होण्याची शक्यता किती?

ब्रेक्झिटला विरोध करणाऱ्या विविध पक्षांतील खासदारांनी ब्रेक्झिटवर पुन्हा मतदान घेण्यासाठीचा प्रस्तावित कायदा प्रसिद्धीला दिला आहे. या विधेयकाच्या मसुद्यात या खासदारांनी मे यांनी ब्रेक्झिटचा जो मसुदा मांडला आहे, त्या आधारे युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावं का...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ब्रिटनमध्ये ब्रेक्झिटवरून घडामोडींना वेग आला आहे. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्यासाठी ब्रिटनला  युरोपियन युनियन बरोबर कराव्या लागणाऱ्या कराराच्या मसुद्याला ब्रिटनच्या खासदारांना मान्यता द्यावी, यासाठी पंतप्रधान थेरेसा मे शेवटचा प्रयत्न करणार आहेत. ब्रिटनला अशा कराराशिवाय सोडण्यापेक्षा संसद ब्रेक्झिट रोखून धरेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.


सामग्री: थेरेसा मे

मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन म्हणाले, "या करारावर मतदान करण्यासाठी खासदारांना एक महिना वाट पाहावी लागणे अमान्य आहे. पंतप्रधानांनी ब्रिटनला राष्ट्रीय संकटात लोटले आहे."

पण पंतप्रधान कार्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ब्रिटन सरकार या प्रस्तावासाठी वेळ देऊ शकणार नाही. अशा राजकीय खेळ्यांसोबत मंत्री जाणार नाहीत, अशी माहिती या सूत्राने दिली.

कॉर्बिन यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावात म्हटलं आहे, "पंतप्रधानांनी हाऊस कॉमन्सला थेट आणि अर्थपूर्ण मतदानाची संधी दिल्याने खासदारांनी त्यांच्यावर अविश्वास प्रकट करावा."

या प्रस्तावाचा रोख सरकारपेक्षा मे यांच्यावरच जास्त आहे.

बीबीसीच्या राजकीय संपादक लौरा क्युएन्सबर्ग म्हणाल्या, " हा प्रस्ताव मे यांच्यासाठी नाचक्की ठरला असता पण सध्याची परिस्थिती पाहाता मंत्रिमंडळ या प्रस्तावावर चर्चेसाठी वेळ देणार नाहीत. पंतप्रधानांनी चेंडू मजूर पक्षाच्या कोर्टात ढकलत त्यांच्याकडे संपूर्ण सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचं सामर्थ्य आहे का, अशा स्वरूपाचे आव्हानं दिलं आहे."

पंतप्रधानांपेक्षा सरकारवर लक्ष करून केलेल्या अविश्वास ठरावाला जर बहुतांश खासदारांचा पाठिंबा मिळाला तर ब्रिटनमध्ये मुदतीपूर्वी सर्वसाधारण निवडणुका होऊ शकतात.

इतर काही पक्षांनी कॉर्बिन यांच्या प्रस्तावात दुरुस्ती करून अशा प्रकारची परिस्थित आणण्याचा प्रयत्नही केला होता. पण कॉर्बिन यांनी त्यांचा हेतू या आठवड्यात ब्रेक्झिट करारावर मतदान घेण्यासाठी पंतप्रधानांवर दबाव निर्माण करण्याचा आहे, असा खुलासा केला.

जेरेमी कॉर्बिन

ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडतानाच्या अटीशर्थी काय असतील आणि भविष्यात ब्रिटनचे युरोपियन युनियनशी संबंध कसे असतील, याचा मसुदा म्हणजे हा करार आहे. ब्रिटन 29 मार्चला युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणार आहे. पण हा करार अंमलात येण्यासाठी त्याला ब्रिटनच्या संसदेची मंजुरी मिळणं आवश्यक आहे. या करारावर खासदार जूनच्या तिसऱ्या आठवड्यात मतदान करू शकतील, असं मे यांनी म्हटलं आहे.

या करारावर 11 डिसेंबरला मतदान होणार होतं. पण ही तारीख पुढं गेल्याने पूर्ण महिना वाया जाणार आहे, असं कॉर्बिन यांनी म्हटलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ब्रिटनमधील मजूर पक्षाने पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव सादर केला आहे. खासदारांना ब्रेक्झिटच्या करारावर 14 जानेवारीपर्यंत मतदान करता येणार नाही, अशी घोषणा मे यांनी केल्यानंतर मजूर पक्षाने हे पाऊल उचललं आहे.


सामग्री: थेरेसा मे

युरोपपासून विभक्त झाल्यानंतर ब्रिटनला युरोपियन युनियनशी अनेक करार करावे लागणार आहेत. त्या करारांवर मतदान करण्याचा हक्क मिळवण्याच्या बाजूने या खासदारांनी मतदान केले आहे.

यानं युरोपियन युनियनमधून सुरळीतपणे बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसेल, असा मे सरकारचं म्हणणं आहे. म्हणून हे मतदान त्यांना मोठा झटका मानलं जात आहे.

हा लहानसा अडथळा असून 2019 मध्ये युकेला युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याला हे रोखू शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया मंत्र्यांनी दिली आहे.

बंडखोर खासदारांची मनं वळवण्याचे प्रयत्न शेवटच्या मिनिटांपर्यंत करण्यात आले. पण मूळ विधेयकात दुरुस्तीच्या बाजूने 309 खासदारांनी पाठबळ दिले. सरकारच्या बाजूने 305 खासदारांनी मतदान केले.

सरकारच्या विरोधात मतदान करणाऱ्या 11 खासदारांपैकी आठ माजी मंत्री आहेत.

या विधेयकावर संसदेच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये खासदारांमध्ये खडाजंगी झाली.

या मतदानानंतर यां बंडखोर नेत्यांपैकीच एक, स्टीफन हॅमाँड यांना कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या उपाध्यक्ष पदावरून हटवण्यात आलं. त्यानंतर स्टीफन हॅमाँड यांनी ट्वीटमध्ये म्हणाले, "आजच्या रात्री मी माझा देश आणि माझा मतदारसंघ यांना पक्षापेक्षा प्राधान्य दिलं आहे. मी माझ्या तत्त्वांनुसार संसदेला अर्थपूर्ण मतदानाचा अधिकार देण्याच्या बाजूनं मतदान करत आहे."

लेबर किंवा मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांच्यानुसार, युरोपियन युनियनच्या ब्रेक्झिटवर होणाऱ्या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर झालेला हा पराभव म्हणजे मे यांच्या अधिकारवाणीचं पतन आहे.

काय परिणाम?

बीबीसी राजकीय संपादक लौरा कुएन्सबर्ग सांगतात, "हाऊस ऑफ कॉमन्स मध्ये पराभूत होण्याची मे यांची ही पहिलीच वेळ आहे. उद्या ब्रसेल्समध्ये होणाऱ्या परिषदेला मे उपस्थित राहणार आहेत."

"सरकारची जरी ही नामुष्की असली तरी याचा नक्की काय परिणाम होणार आहे का, यावर मंत्र्यांमध्ये मतभिन्नता आहे. सरकारसाठी हे जरी निराशाजनक असलं, तरी त्याचा फार मोठा परिणाम सरकारवर होणार नाही, असं मतं दोन मंत्र्यांनी व्यक्त केलं आहे," त्या सांगतात.

ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून कसं बाहेर पडावं, यावर हुजूर पक्षात मतभेद आहेत. त्यामुळे यासाठीची संसदीय प्रक्रिया किचकट असणार आहे.

तर अन्य एका मंत्र्याने हा पराभव ब्रेक्झिटसाठी वाईट असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करत, सहकाऱ्यांच्या वर्तवणुकीवर चिंता व्यक्त केली.

'युरोपियन युनियन विड्रॉअल बिल' हा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरसा मे ब्रेक्झिटवरून अडचणीत आल्या आहेत. संसदेत सत्ताधारी कंझर्व्हेटिव्ह किंवा हुजूर पक्षाच्या 11 खासदारांनी बंड केल्यामुळे महत्त्वाच्या विधेयकावर सरकारला पराभव पत्करावा लागला आहे.


सामग्री: थेरेसा मे

सरकारचा 344 विरुद्ध 286 मतांना पराभव झाला आहे. याचाच अर्थ असा की ब्रेक्झिटला 22 मेपर्यंत मुदतवाढ घेणं आणि करारासह युरोपीयन युनियनमधून बाहेर पडणं, ब्रिटनने गमावलं आहे.

त्यानंतर ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे म्हणाल्या, "यूकेला आता पर्याय शोधावा लागेल." युरोपीयन युनियनच्या निवडणुकीतही यूकेला भाग घ्यावा लागेल, असं दिसतं.

थेरेसा मे यांच्याकडे तडजोडींवर चर्चा करण्यासाठी दीर्घ मुदतवाढ मिळावी यासाठी 12 एप्रिलपर्यंत वेळ आहे, जेणे करून त्या दिवशी नो डील ब्रेक्झिट टाळू शकतील.

हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये नो डील ब्रेक्झिटच्या बाजूने बहुमत आहे. त्यामुळे मे यांनी पर्याय मार्ग शोधावे लागतील, असं म्हटलं आहे.

युरोपीयन काऊन्सिलचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क यांनी 10 एप्रिलला युरोपीयन काऊन्सिलची बैठक बोलावली आहे.

European Research Group of Brexiteer Conservativesचे उपाध्यक्ष स्टीव्ह बेकर यांनी थेरेसा मे यांनी राजीनामा द्यावा, असं म्हटलं आहे. "हा करार मंजूर झालेला नाही, तो होणारही नाही. थेरेसा मे यांनी त्यांचा शब्द पाळावा. नव्या नेतृत्वाने जागा घेणं आणि ब्रेक्झिट करार सादर करणं आवश्यक आहे."

हे मतदान पंतप्रधानांच्या युरोपीयन युनियनच्या करारावरील सर्वंकष मतदान नव्हतं. या करारात युरोपीयन युनियनसोबत भविष्यातील राजकीय संबधांच्या उद्घोषणेचा समावेश आहे. सरकारने फक्त Withdrawl Dealवर मतदान घेतलं. सरकारची अशी अपेक्षा होती की ब्रेक्झिटला मुदतवाढ घेण्यासाठी थोडावेळ मिळेल आणि यूके युरोपीयन युनियनच्या निवडणुकीत भाग घेणार नाही.

यासंदर्भात तडजोडींसाठी पुढील आठवड्यात सोमवारी आणि बुधवारी पुन्हा मतदान होईल. यातील एका पर्यायाल जरी बहुमत मिळालं तर सरकार त्याचा उपयोग राजकीय उद्घोषणेतील बदलांच्या तडजोडींसाठी करू शकेल.

मजूर पक्षाचे नेते जेर्मी कॉर्बिन म्हणाले, "सदनाचा कल स्पष्ट आहे, हा करार आता बदलावा लागेल. पर्याय शोधावा लागेल, त्यासाठी जर पंतप्रधान तयार नसतील तर त्यांनी राजीनामा द्यावा."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ब्रिटनच्या खासदारांनी थेरेसा मे यांनी सादर केलेला ब्रेक्झिट करार फेटाळला आहे. ज्या दिवशी ब्रिटनने युरोपीयन युनियनमधून बाहेर पडणं नियोजित केलं होतं, त्याच दिवशी हा करार फेटाळला होता. ब्रिटनने युरोपीयन युनियनमधून बाहेर पडण्यासाठी युरोपीयन युनियनसोबत करार करण्याची आवश्यकता आहे. हा करार म्हणजेच ब्रेक्झिट डील होय.


सामग्री: थेरेसा मे यांनी जालियनवाला हत्याकांडाप्रकरणी संसदेत खेद व्यक्त केला.

हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये बोलताना थेरेसा म्हणाल्या, '1919 मध्ये झालेल्या जालियनवाला बाग हत्याकांड हे ब्रिटनच्या इतिहासातला दुर्देवी कालखंड आहे. महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय यांनी 1997 मध्ये जालियनवाला बागेला भेट दिली होती. भारताबरोबरच्या संबंधांतलं हे कटू प्रकरण आहे असं राणी म्हणाल्या होत्या.

थेरेसा यांनी आपल्या निवेदनात सांगितलं की, ''त्यावेळी जालियनवाला बाग परिसरात जे घडलं त्याचा आम्हाला पश्चाताप आहे.  आता भारत आणि ब्रिटनचे संबंध सौहार्दपूर्ण आहेत. सहकार्य, सुरक्षा, समृद्धी आणि मैत्री अशा अनेक आघाड्यांवर हे संबंध दृढ झाले आहेत.

दरम्यान जालियनवाला हत्याकांडात ज्यांनी जीव गमावला, त्यांच्यासाठी बिनशर्त माफी मागणं आवश्यक होतं. स्पष्ट शब्दात माफी मागायला हवी होती असं थेरेसा यांच्या निवेदनानंतर विरोधी पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांनी सांगितलं.

थेरेसा यांनी औपचारिक शब्दात माफी मागितली नाही मात्र ब्रिटन सरकारने हत्याकांडाप्रकरणी अनेकदा खेद व्यक्त केला आहे याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

ब्रिटनच्या संसदेत झाली होती मागणी

मंगळवारी संसदेच्या वेस्टमिन्स्टर हॉलमध्ये जालियनवाला हत्याकांडातील जीव गमावलेल्या लोकांची माफी मागण्यावरुन सदस्यांमध्ये मतभेद झाले होते. 2017 मध्ये भारत दौऱ्यावर आलेले लंडनचे महापौर सादिक खान यांनी हत्याकांडासाठी ब्रिटन सरकारने माफी मागायला हवी अशी भूमिका घेतली होती.

जालियनवाला परिसरातील गोळ्यांच्या खुणा

जालियनवाला हत्याकांडाप्रकरणी ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी माफी मागण्याची ही योग्य वेळ आहे असं भारतीय वंशाचे आणि लेबर पक्षाशी संलग्न ब्रिटनचे खासदार वीरेंद्र शर्मा यांनी सांगितलं.

1919 मध्ये झालेल्या जालियनवाला हत्याकांडाला शंभर वर्ष होत आहेत. अशावेळी ब्रिटन सरकारने जाहीरपणे माफी मागणं आवश्यक आहे. या हत्याकांडातील सहभागाबाबत ब्रिटन सरकारने स्पष्टीकरण द्यायला हवं असं भारतीय वंशाच्या खासदार प्रीत कौर गिल यांनी सांगितलं.

जालियनवाला बाग हत्याकांड

मार्च 1919 मध्ये ब्रिटीश सरकारने रौलेट कायदा नावाचा एक कायदा संमत केला होता. या कायद्यानुसार देशद्रोहाचा आरोप असलेल्या लोकांना कोणत्याही चौकशीविना तुरुंगात टाकण्याची तरतूद होती. या कायद्याविरोधात महात्मा गांधींच्या नेतृत्वात सत्याग्रह सुरू झाला होता. त्यात 6 एप्रिलला महात्मा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जालियनवाला बाग हत्याकांडाप्रकरणी ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी संसदेत खेद व्यक्त केला. जालियनवाला हत्याकांड हे ब्रिटनच्या इतिहासाला लागलेला कलंक आहे अशा शब्दांत थेरेसा यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. थेरेसा यांनी माफी मागावी अशी मागणी होत होती मात्र त्यांनी तसं केलं नाही. थेरेसा यांनी केवळ खेद व्यक्त केला.


सामग्री: थॉमस शेफर हे 54 वर्षांचे होते. शेफर यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी आणि दोन मुलं आहेत.

थॉमस शेफर यांनी आत्महत्या केल्याचा संशय पोलिसांना आहे. कोरोना व्हायरसमुळं निर्माण झालेल्या आर्थिक समस्या हे कारण थॉमस शेफर यांच्या मृत्यूमागे असल्याचं तपास अधिकाऱ्यांना वाटत आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

जर्मन माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, थॉमस शेफर यांनी याच काही दिवसांपूर्वीच कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्यासाठी आर्थिक मदतीची घोषणा केली होती.

'कोरोना व्हायरसमुळं शेफर तणावात होते'

या घटनेनंतर हेस्से राज्याचे प्रमुख फोल्कर बूफिये यांनी व्हीडिओद्वारे संवाद साधला. ते म्हणाले, "कोरोना व्हायरसमुळं निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींचा सामना शेफर करत होते. या विषाणूच्या प्रसारानंतर थॉमस शेफर सातत्यानं लोकांना भेट होते, त्यांच्याशी बोलत होते."

कोरोना व्हायरसमुळं शेफर हे गेल्या अनेक दिवसांपासून तणावात होते, असंही बुफिये यांनी सांगितलं.

"लोकांच्या आशा आपण पूर्ण करू शकू का, अशी शेफर यांना चिंता होती. विशेषत: आर्थिक संदर्भातल्या आशा. कोरोनाच्या संकटातून बाहेर निघण्याचा त्यांच्यासमोर कुठला मार्ग नव्हता आणि त्यामुळं ते हतबल होते. त्यामुळेच ते आपल्याला सोडून गेले. या घटनेनं आम्हालाही धक्का बसलाय," असंही बूफिये म्हणाले.

गेल्या दोन दशकांपासून थॉमस शेफर हे हेस्से प्रांतातल्या राजकारणात सक्रीय होते आणि जवळपास गेल्या दशकभरापासून ते हस्सेच्या अर्थमंत्रिपदावर होते.

फ्रँकफर्ट ही जर्मनीची आर्थिक राजधानी आहे आणि हे शहर हेस्से राज्यातच आहे.

सुसाईड नोट सापडली?

थॉमस शेफर यांनी आत्महत्या केली की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसली, तरी तपास पथक त्याच दृष्टीनं तपास करत आहे.

शेफर यांनी सुसाईड नोटही लिहून ठेवल्याचं फ्रँकफर्टमधील फ्रांकफुर्टर अलगेमाईन त्साइंटुग या स्थानिक वृत्तपत्रानं म्हटलंय.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

जर्मनीतल्या इतर राजकीय नेत्यांनीही थॉमस शेफर यांच्या मृत्यूबाबत दु:ख व्यक्त केलंय. सीडीयूचे प्रमुख म्हणाले, "केवळ मलाच नव्हे, सगळ्यांनाच या घटनेनं दु:ख झालंय."

डाव्या पक्षाचे नेते फाबियो डे मासी यांनीही थॉमस शेफर यांना आदरांजली वाहिलीय.

जर्मनीतल्या राजकीय नेत्या कोर्दुला यांनीही थॉमस शेफर यांच्या मृत्यूबाबत दु:ख व्यक्त केलंय.

सध्या जगातील बहुतेक सर्व देश कोरोना व्हायरसच्या साथीला तोंड देत आहेत, त्यात जर्मनीचाही समावेश आहे.

जगभरात कोरोना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जर्मनीतल्या हेस्से राज्याचे अर्थमंत्री थॉमस शेफर यांचा मृतदेह फ्रँकफर्ट शहरातील रेल्वे रुळावर सापडला. जर्मनीची सार्वजनिक प्रसारण यंत्रणा DW नं ही बातमी दिली.


सामग्री: थोडक्यात उत्तर आहे, होय. पण त्याचं स्वरूप वेगळं असेल.

जिहादी दहशतवादी गट आणि स्वयंघोषित 'खिलाफत'ने सीरिया आणि इराकमधील 80 लाख लोकांवर एकेकाळी राज्य केलं होतं. पण आता इस्लामिक स्टेटचा प्रभाव जवळपास संपला आहे.

पाश्चात्य देशांच्या राजधानीत या विजयाचा आनंद दिसत आहे. 79 देशांचे साडेचार वर्षांचे अथक प्रयत्न आणि काही अब्ज डॉलरचा खर्च यातून हा क्षण आलेला आहे.

पण ज्या लोकांना इस्लामिक स्टेटच्या गुप्त घडामोडींची माहिती आहे, ते मात्र काळजी घेण्याची आवश्यकता असल्याचं सांगतात.

ब्रिटनची गुप्तहेर संस्था MI6चे प्रमुख अॅलेक्स यंगर यांनी म्युनिच इथल्या सुरक्षा परिषदेत दिलेली माहिती महत्त्वाची आहे. ते म्हणतात, "खिलाफतचा लष्करी पराभव याचा अर्थ दहशतवाद संपला असा होत नाही. त्यानं वेगळा आकार घेतलेला असेल. सीरिया आणि सीरिया बाहेरही हे होऊ शकतं. पारंपरिक दहशतवादी संघटनांची धाटणी अशीच असते."

याच कार्यक्रमात जर्मनीचे संरक्षण मंत्री उरसुला वोन डेर लेयेन म्हणाले, "सध्या इस्लामिक स्टेट भूमिगत झालेली आहे. इतर दहशतवादी संघटनांसोबत इस्लामिक स्टेट नेटवर्क उभं करत आहे."

अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडचे जनरल जोसेफ वोटेल यांनी इशारा दिला आहे की इस्लामिक स्टेटचं नेटवर्क जरी विस्कळित झालं असलं तरी त्यांच्यावर दबाव ठेवण्याची फार गरज आहे कारण पुन्हा एकत्र येण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. इस्लामिक स्टेटसाठी लढणारे इराक आणि सीरियात विखुरले असून त्यांची संख्या 20 हजार ते 30 हजार आहे. शिक्षा होण्याच्या भीतीने यातील अनेक जण त्यांच्या मूळ देशात परत जाऊ इच्छित नाहीत.

याशिवाय लिबिया, इजिप्त, पश्चिम आफ्रिक, अफगाणिस्तान आणि दक्षिण फिलिपाईन्स या देशांत लहान प्रमाणात इस्लामिक स्टेटशी संबंधित गट आहेत. इराकमध्ये इस्लामिक कट्टरपंथी उत्तर प्रांतात मोठे हल्ले करत असल्याचं दिसून आलं आहे.

अशा परिस्थितीत इस्लामिक स्टेटचा उदय कसा झाला आणि सुरुवातीला यश कसं मिळत गेलं हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

इस्लामिक स्टेटचा उदय

इस्लामिक स्टेटचा उदय हा अल कायदातून झाला. अमेरिकेचा इराकवरील ताबा संपवणं  सर्व मुस्लिमांचं कर्तव्य आहे, असं अल कायदा सांगत होती. पण अल कायदातील इतकी हिंसक होती त्यातून इराकी टोळ्या बाजूला होऊन सरकारच्या बाजूने गेल्या. त्यातून अल कायदाला बाहेर करण्यात यश आलं. पण इराकमधील शिया पंथीयांच्या सरकारने या यशाने हुरळून जात सुन्नी मुस्लिमांवर अत्याचार सुरू केले....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इस्लामिक स्टेट पुन्हा उचल खाऊ शकतं का?


सामग्री: थोड्या वेळाने त्यांच्या डॉक्टरच बाहेर आल्या आणि म्हणाल्या, "मनाला लावून घेऊ नकोस. पण, या चायनीज विषाणुमुळे आम्ही कुठल्याच चीनी रुग्णाची तपासणी करत नाही."

हे सगळं ऐकून अँगला मोठा धक्का बसला. अँग मूळ चीनी आहेत आणि बर्लिनमध्ये त्या मेकअप आर्टिस्ट म्हणून काम करतात. मात्र, अँग बराच काळापासून चीनला गेलेल्या नाहीत आणि त्यांची प्रकृतीदेखील ठणठणीत होती.

चीनमध्ये कोरोना विषाणूची साथ आली तेव्हापासून जगभरात चीनी नागरिकांना अशा प्रकारच्या भेदभावाचा सामना करावा लागतोय. केवळ चीनीच नाही तर आशियातून आलेल्या लोकांनाही असेच अनुभव येत आहेत.

कोरोना विषाणूला बळी पडलेल्यांबद्दल एकीकडे सहानुभूती व्यक्त होत असली तरी याच कोरोनामुळे चीनचे नागरिक आणि आशियाई अल्पसंख्याकांना जगभरात वर्णद्वेष आणि तिरस्कार सहन करावा लागतोय.

खरंतर चीनी लोकांप्रती भेदभाव करणं नवीन नाही. शतकानुशतकं हे सुरू आहे. त्यातूनच सायनोफोबिया (Sinophobia) ही संज्ञाही जन्माला आली. सायनोफोबिया म्हणजे चीनी लोकांचा विरोध.

"पाश्चिमात्यांसाठी अपरिचित तर पौर्वात्यांसाठी अतिपरिचित"

चिनी नागरिकांप्रती विषाणूंशी संबंधित कडवटपणा जगभरात दिसतोय आणि तो अगदी वेगवेगळ्या पद्धतीने व्यक्त केला जातो आहे.

आशियाई लोक अल्पसंख्य असलेल्या युरोप, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये तर हा सायनोफोबिया प्रकर्षाने जाणवतो. चिनी लोकांना उघड उघड गलिच्छ आणि असभ्य म्हणून हिणावलं जातंय.

आशियाई लोकांची 'व्हायरस' म्हणून संभावना करणं तर अगदी सामान्य झालंय. त्यांना सार्वजनिक ठिकाणांपासून दूर ठेवलं जातं. त्यांना वर्णद्वेषी टक्के-टोमण्यांचा सामना करावा लागतो.

फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलियाच्या वृत्तपत्रांमध्ये 'yellow peril' (पिवळं संकट), 'Chinese virus panda-monium' (विषाणू पसरवणारे चीनी - दूर रहा) 'China kids stay home' (चीनी, तुम्ही घरीच थांबा) असे मथळे असलेल्या बातम्या छापून येत आहेत.

चीनमधल्या एका मांस विक्री करणाऱ्या बाजारातून या विषाणूचा फैलाव झाला असावा आणि वटवाघुळाच्या शरिरात असलेला हा विषाणू माणसात संक्रमित झाला असावा, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यावरून चीनी लोक कसं काहीही खातात, किती रानटी आहेत, यावरून अनेक विनोदही सोशल मीडियावर सुरू झाले.

अशाच प्रकारच्या टिप्पण्या आशियातही उमटत आहेत. इथेसुद्धा चीनी लोकांवर खालच्या पातळीवरची आणि द्वेषपूर्ण टिका होताना दिसते.

चिनी नागरिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सॅमी अँग बर्लिनमध्ये आपल्या डॉक्टरांकडे गेल्या आणि त्यांना प्रवेशद्वारावरच रोखण्यात आलं. इतर सर्व रुग्ण आत जात होते. मात्र अँग यांना जानेवारीच्या कडाक्याच्या थंडीत हॉस्पिटलबाहेर कुडकुडत उभं रहावं लागलं.


सामग्री: थोड्याच वेळात आम्ही एका निवाऱ्याजवळ पोहोचलो. इथं उंचच उंच पर्वत समुद्राच्या लाटांचा आनंद घेत वसलेले आहेत. या परिसरातील तापमान नेहमीच 6 ते 11 डिग्री सेल्सिअस यादरम्यान कायम असतं.

समुद्री शेवाळाच्या उत्पादनाशी संबंधित ओशियन रेनफॉरेस्टचे संचालक ओलेवर ग्रेगसन सांगतात, "त्या एका विशिष्ट रेषेत आहेत. प्रत्येकी एका मीटर अंतरावर एक रांग खालच्या बाजूने आहे. इथंच सी-वीड (समुद्री शेवाळ) उगवते. समुद्रात खोलपर्यंत आढळून येणाऱ्या या शेवाळात अनेक पौष्टिक घटक आहेत."

यांत्रिकीकरण

खाद्य उद्योग आणि इतर क्षेत्रातून मागणी वाढल्यामुळे ग्रेगसन यांची कंपनी युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील समुद्री शेवाळांच्या आसपास ठाण मांडून आहे.

ते सांगतात, "याचा वापर जेवणासाठी तसंच जेवण बनवण्यासाठीही होऊ शकतो. इंधन म्हणूनही याचा उपयोग केला जाऊ शकतो.

समुद्री शेवाळ वेगाने वाढतं. हे सूर्याकडून ऊर्जा तर समुद्रातील पाण्याकडून पोषणतत्व आणि कार्बनडाय ऑक्साईड मिळवतात. समुद्री शेवाळ ग्लोबल वॉर्मिंगशी लढण्यासाठी उपयोगी ठरू शकतात. तसंच कार्बन उत्सर्जनाची भरपाई करू शकतात, असंही तज्ज्ञ सांगतात.

ओशियन रेनफॉरेस्टला नुकतेच अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागाकडून निधी मिळाला आहे. त्यांनी कॅलिफोर्नियामध्येसुद्धा अशीच यंत्रणा उभी करावी, असं त्यांनी म्हटलंय.

समुद्री शेवाळ काढण्याचं काम लवकर होतं. पण हे अतिशय घाणेरडंसुद्धा मानलं जातं.

कंपनी या कामाचा आवाका वेगाने वाढवत आहे. यावर्षी दुप्पट क्षमतेने हे काम केलं जाण्याची शक्यता आहे.

सध्या तरी या कामातून जास्त परतावा मिळत नाही, पण येत्या काळात या व्यवसायातील उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असा अंदाज आहे.

सौंदर्य प्रसाधनं आणि औषधं

समुद्री शेवाळावर तातडीने प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता असते. ते कापून आणल्यानंतर त्याची सफाई करण्याचं काम फारोईस गावातील एका छोट्याशा कारखान्यात केलं जातं.

यातलं काही शेवाळ वाळवलं जातं तर काही खाद्य उत्पादकांना पाठवण्यात येतं. उर्वरित शेवाळ जनावरांसाठी खाद्य बनवणाऱ्या कंपन्यांना पाठवलं जातं.

समुद्री शेवाळाची शेती प्रामुख्याने खाद्य म्हणून केली जाते. सोबतच टुथपेस्ट, कॉस्मेटिक, औषधं किंवा पाळीव प्राण्यांचं खाद्य म्हणूनही याचा वापर होतो. या सर्व उत्पादनांमध्ये समुद्री शेवाळात आढळणाऱ्या हायड्रोकोलॉईड्सचा वापर केला जातो. होतो.

सध्या टेक्स्टाइल आणि प्लास्टिक इंडस्ट्रीचा पर्याय म्हणूनही याकडे पाहिलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"इथं थोडा वारा आहे. या हार्वेस्टिंग बोटीवर बसून किती दूर जाता येईल, ते बघू."


सामग्री: थौनाओजम बृंदा

हे सगळं प्रकरण गंभीर आहे कारण मणिपूर पोलीस सेवेत कार्यरत 41वर्षीय महिला अधिकारी थौनाओजम बृंदा यांनी 13 जुलै रोजी मणिपूर उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हे सगळं नमूद केलं आहे.

मणिपूरच्या नारकोटिक्स अँड अफेअर्स ऑफ बॉर्डर ब्युरोमध्ये काम करत असताना बृंदा यांनी 19 जून 2018 रोजी लुहखोसेई जोऊ नावाच्या कुख्यात ड्रग माफियाला ड्रग्सच्या मोठ्या साठ्यासह अटक केली.

पोलिसांनी जोऊ याच्यासह सात लोकांना अटक केली. त्यावेळी त्यांच्याकडून 28 कोटींपेक्षा अधिक रुपयांचे अवैध नशेचे पदार्थ आणि रोख रक्कम ताब्यात घेण्यात आली होती.

बृंदा यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की, ज्यावेळी त्या आपल्या टीमसह ड्रग माफियांवर कारवाई करत होत्या त्यावेळी भाजपच्या एका नेत्याने व्हॉट्सअप कॉल करून मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांच्याशी बोलणं करून दिलं.

याप्रकरणाने मणिपूरमधलं सत्ता समीकरण तापलं होतं. कारण मुख्य आरोपी आणि त्या भागातील ड्रग्सचा पुरवठादार जोऊ चंदेल जिल्ह्यातील प्रभावशाली भाजप नेता होता. ज्यावेळी जोऊ यांना अटक करण्यात आली तेव्हा ते चंदेल जिल्हा स्वायत्तशासित परिषदेचे अध्यक्ष होते.

बृंदा यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमानाचा खटला

हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आलं कारण 21 मे रोजी जोऊ यांना अंतरिम जामीन देण्यात आला. त्यानंतर बृंदा यांनी नारकोटिक्स ड्रग्स अँड साइकोट्रेपिक सब्स्टन्स (NDPS) नियमाअंतर्गत न्यायालयाच्या निर्णयावर फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून कथित टीका केली होती.

न्यायव्यवस्थेनं या टीकेसाठी बृंदा यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा खटला दाखल केला आहे. याविरोधात बृंदा यांनी मणिपूर उच्च न्यायालयात प्रतिवादी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. त्यामध्ये त्यांनी आपल्यावर दबाव आणला जात असल्यासंदर्भात गंभीर आरोप केले आहेत.

बीबीसीने पडताळणी केलेल्या या 18 पानी प्रतिज्ञापत्रात बृंदा यांनी जोऊ यांच्यावरील अटकेवेळी व्हॉट्सअप कॉल करणारे भाजपचे उपाध्यक्ष मोइरंगथम अशनीकुमार यांचं नाव नमूद केलं आहे.

प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी म्हटलं आहे की, फोनवरील संभाषणावेळी मी मुख्यमंत्र्यांनी ड्रग माफियावरील कारवाईची माहिती दिली. स्वायत्तशासित जिल्हा परिषदेच्या सदस्याच्या घरी लपवून ठेवण्यात आलेल्या ड्रग्सचा साठा शोधण्यास जात आहोत असंही सांगितलं. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी माझं कौतुक केलं. स्वायत्तशासित जिल्हा परिषदेच्या सदस्याच्या घरी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एका ड्रग माफियाला सोडून देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह आणि सत्ताधारी भाजप पक्षाच्या एका मोठ्या नेत्यातर्फे दबाव आणत असल्याचा आरोप मणिपूरमधील महिला पोलीस अधिकाऱ्याने केला आहे.


सामग्री: द ट्रिब्यूनने 4 जानेवारीला आधारसंदर्भात बातमी दिली होती.

"विविध माध्यमसमूह तसंच सामान्य नागरिकांकडून मिळालेल्या पाठिंब्यासाठी आम्ही शतश: आभारी आहोत. आमच्या वर्तमानपत्रात छापून येणाऱ्या बातम्या ठोस तथ्यांनिशीच प्रसिद्ध होतात. जबाबदार पत्रकारितेची परंपरा कायम राखण्याचा आमचा नेहमीच प्रयत्न असतो," असं द ट्रिब्यूनचे संपादक हरीश खरे यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "आधार कार्डासंदर्भातली बातमी सर्वसामान्य नागरिकांच्या आयुष्याशी संबंधित अतिशय महत्त्वाची होती. आधार कार्डासंदर्भातली माहिती गळती होणे हे अतिशय गंभीर आहे. सर्वसमावेशक अभ्यास करून देण्यात आलेल्या बातमीकडे पाहण्याचा संबंधित अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन चुकीचा होता याची खंत वाटते."

"शोधपत्रकारितेचा वसा पुढे नेणं आणि स्वतंत्र तसंच नि:पक्षपाती पत्रकारितेचं रक्षण करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर पर्याय आमच्याकडे आहेत. त्यांचा अवलंब करू," असं द ट्रिब्यूनचे संपादक हरीश खरे यांनी सांगितलं.

माध्यम संघटनांचा पाठिंबा

या प्रकरणी रचना खेरा आणि द ट्रिब्यूनला माध्यम संघटनांचा पाठिंबा मिळाला आहे.

"रचना आणि ट्रिब्यूनविरुद्धची कारवाई एखाद्या धमकीसदृशच आहे. हे अतिशय चुकीचं आणि अन्यायकारक आहे. प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी कृती आहे. UIDAIनं ट्रिब्यूनविरुद्ध कारवाई करण्यापूर्वी स्वत:वर केलेल्या आरोपांचं परीक्षण करायला हवं," असं पत्रक एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियानं काढलं आहे.

केंद्र सरकारनं याप्रकरणी हस्तक्षेप करावा आणि रचना खेरा यांच्याविरुद्धची FIR परत घेण्यात यावी आणि तटस्थ चौकशी व्हावी अशी मागणी गिल्डनं केली आहे.

फाऊंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल संघटनेनंही ट्रिब्यून वर्तमानपत्राच्या पत्रकाराविरुद्ध FIR दाखल करण्याच्या कारवाईचा निषेध केला आहे.

"पत्रकाराविरुद्ध FIR हे अस्वस्थ करणारं आहे. आधारशी संबंधित हे चौथं प्रकरण आहे ज्यामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी करण्यात आली आहे," असं या संघटनेचे संचालक मनोज मिट्टा यांनी सांगितलं.

सरकारच्या या कृतीचा आम्ही निषेध करतो. अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य आणि आपली विश्वासार्हता पणाला लावून सरकार बचाव करत आहे. न्यायव्यवस्था याची दखल घेईल अशी आशा आहे. रचना यांनी आधार यंत्रणेतील विसंगती दाखवून दिल्या आहेत. त्यांच्यावरच गुन्हा कसा दाखल केला जाऊ शकतो असा सवाल मिट्टा यांनी केला आहे.

UIDAI चं स्पष्टीकरण

आधार कार्डाबद्दलची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आधार कार्डासंदर्भातली गोपनीय माहिती सहजपणे उपलब्ध होण्यासंदर्भात दिलेल्या बातमीकरता 'द ट्रिब्यून' या वर्तमानपत्राच्या पत्रकार रचना खेरा यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याच्या UIDAI विभागाच्या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.


सामग्री: द डायबॉलिकल आयरनक्लॅड बीटल

हा किड्यावरील आवरण इतकं टणक असतं की त्याच्यावरून कार गेली तरी त्याच्या शरीराला जरासाही धक्का लागत नाही, असं म्हटलं जातं.

शास्त्रज्ञांचं या विलक्षण किटकावर बराच काळ संशोधन सुरू होतं. आयरनक्लॅड बीटल त्याच्या वजनापेक्षा 39 हजार पट वजन कसं काय सहन करू शकतो, याचा शास्त्रज्ञांनी शोध घेतला.

या शोधाचा उपयोग मजबूत इमारती बांधण्यासाठी किंवा विमान उद्योग क्षेत्रात केला जाऊ शकतो.

'नेचर' या नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या एका संशोधनात याबाबत सांगण्यात आलं आहे.

आयर्व्हिन येथील युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्नियात कार्यरत असलेले प्राध्यापक डेव्हीड किसेलस यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने हे संशोधन केलं आहे.

द डायबॉटिकल आयरनक्लॅड बीटल (Phloeodes diabolicus) प्रामुख्याने अमेरिका आणि मेक्सिको परिसरात आढळतो. इथं झाडांच्या खोडांमध्ये किंवा दगडांच्या फटींमध्ये हा किडा वास्तव्याला असतो. कोणत्याही किड्यापेक्षा या किड्यामधील बाह्य आवरण सर्वात मजबूत असल्याचं मानलं जातं.

द डायबॉलिकल आयरनक्लॅड बीटल

सुरुवातीच्या कीटक-संशोधकांना या प्रजातीची माहिती मिळाली. ते त्यावेळी स्टीलच्या पिना वापरून हा कीटक पकडण्याच्या प्रयत्नात होते. पण त्या कीटकाचं बाह्य आवरण या पिना भेदू शकल्या नाहीत.

या कीटकाची उडण्याची क्षमता गेली तरी तो मृत्यूमुखी पडल्याचा अभिनय करतो. त्यांच्या टणक आवरणामुळे पक्षी त्यांना पकडत नाहीत.

आयरनक्लॅड बीटलच्या बाह्य आवरणाचा अभ्यास करण्यासाठी संशोधकांनी मायक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी आणि मेकॅनिकल टेस्टींगचा उपयोग केला. हे आवरण 149 न्यूटन क्षमतेचं वजन सहन करू शकतं.

कीटकाच्या आवरणाप्रमाणे उत्पादन बनवण्यासाठी प्लॅस्टिक आणि धातूंचा वापर करण्यात आला. बीटलमधील बाह्य आवरणातील घटकांप्रमाणे त्याची रचना करण्यात आली. याचा उपयोग शास्त्रज्ञांना झाला. या घटकांच्या वापराने बनवलेल्या मिश्रणाची क्षमता आणि मजबुती कित्येक पटींनी वाढली होती.

हाडे, दात यांच्यासारख्या नैसर्गिकरित्या मजबूत असलेल्या गोष्टींवरसुद्धा शास्त्रज्ञांचं संशोधन सुरू असतं. त्यांचा अभ्यास करून नवं मूलद्रव्य बनवण्याचा विचार शास्त्रज्ञ करताना दिसतात. यांचा उपयोग एखाद्या  मजबूत वस्तूची निर्मितीसाठी करता येऊ शकतो.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'द डायबॉलिकल आयरनक्लॅड बीटल' हे जगातील सर्वाधिक मजबूत जीवांपैकी एक मानले जातात. खरंतर त्यांच्या नावातच त्यांचा गुणधर्म दडला आहे.


सामग्री: द फॉरेस्ट या सिनेमाच दाखवण्यात आलेलं ओकिगाहारा जंगल

पण त्याच्या या व्हीडिओमुळे ओकिगाहारा जंगलसुद्धा चर्चेत आलं आहे. याच जंगलात पॉलने हा व्हीडिओ मित्रांसमवेत बनवला होता. या जंगलात त्यांना आत्महत्या केलेल्या एका व्यक्तीचा मृतदेह मिळाला होता.

इथं अशा अनेक आत्महत्या झाल्या आहेत, म्हणून या जंगलाला 'आत्महत्यांचं जंगल' म्हटलं जातं.

या व्हीडिओमध्ये पॉल हसताना दिसतो आहे. अनेकांनी हा व्हीडिओ अपमानकारक असल्याची टीका केली. म्हणून या प्रकारानंतर पॉलनं माफी मागत हा व्हीडिओ काढून टाकला.

माफी मागताना पॉल म्हणाला की त्याचा उद्देश आत्महत्यांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याचा होता, नकारात्मकता पसरवण्याचा कोणताही उद्देश नव्हता.

या व्हीडिओबद्दल पॉल लोगेन यानं माफी मागितली आहे.

ट्विटरवर तो म्हणतो, "या जंगलात मृतदेह दिसल्यानंतर मला धक्काच बसला. त्यातून माझ्या हातून ही चूक झाली. मी हा व्हीडिओ पोस्ट करायला नको होता. हा मृतदेह दिसल्यानंतर मी कॅमेरा बंद करायला हवा होता. मला स्वतःलाच लाज वाटत आहे."

आत्महत्यांचं जंगल

पण जपानमधील हे जंगल आहे तरी कसं? या जंगलाला सुसाईड फॉरेस्ट किंवा आत्महत्यांचं जंगल का म्हणतात?

ओकिगाहारा जंगलात मृतदेह सापडणं ही नवीन बाब नाही. कारण दरवर्षी अनेक लोक इथं आत्महत्या करतात.

हे जंगल टोकिओपासून 100 किलोमीटर अंतरावर फुजी पर्वताच्या पायथ्याशी आहे. दरवर्षी या जंगलात साधारणपणे 50 ते 100 लोक आत्महत्या करतात. या जंगलात अत्यंत गर्द झाडी आहे.

त्यामुळं इथं हवासुद्ध नीट खेळती राहत नाही. या जंगलात प्राणीसुद्धा नाहीत. त्यामुळेच हे जंगल अत्यंत शांत आहे. या जंगलात गुहा आहेत.

असंच एक ठिकाण म्हणजे सॅनफ्रान्सिस्कोचा गोल्डन गेट ब्रिज. दरवर्षी या पुलावरूनही अनेक लोक आत्महत्या करतात. तशाच प्रकारे या जंगलात अनेकांनी शेवटचा श्वास घेतला आहे.

या जंगलातील मृत्यूंच्या कथांवर बेतलेला 'द फॉरेस्ट' हा सिनेमा 2016 मध्ये रिलीज झाला होता.

द फॉरेस्ट या सिनेमातील दृश्य

या जंगलात आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रशासनानं विविध प्रयत्नही केले आहेत.

या जंगलात प्रवेश करताच एक फलक दिसतो - "तुम्हाला मिळालेल्या या जीवनाचा पुन्हा एकदा विचार करा. आपले आई-वडील, भाऊ-बहीण यांचा विचार करा. एकट्यानं सारं सहन करण्यापूर्वी कुणाला तरी संपर्क करा."

या नोटीस बोर्डवर संपर्कासाठी फोन नंबरही देण्यात आले आहेत.

आत्महत्यांची प्रेरणा साहित्यातून?

असं म्हटलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेतल्या युट्यूब स्टार लोगेन पॉल यानं जपानच्या एका जंगलात एका मृतदेहाचा व्हीडिओ शेअर केला होता. त्याच्या या व्हीडिओवर बरीच टीका झाली.


सामग्री: द वायर'चे संपादक सिद्धार्थ वरदराजन

या वृत्तामुळे वाद झाला आणि जय शहा यांनी 'द वायर'चे संपादक सिद्धार्थ वरदराजन आणि पत्रकार रोहिणी सिंग यांच्यावर 100 कोटी रुपयांचा अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकला आहे.

आम्ही या खटल्याविरोधात न्यायालयीन लढा देऊ, असं वरदराजन यांनी म्हटलं आहे.

हे वृत्त प्रसिद्ध करण्यापूर्वीच आपल्याला धोक्याचा अंदाज आला होता, असं ते म्हणाले. जय शहा यांच्या वकिलांनी असं म्हटलं होतं की जर तुम्ही हे वृत्त प्रसिद्ध केलं तर आम्ही अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकू.

या वादानंतर बीबीसीचे प्रतिनिधी कुलदीप मिश्र यांनी 'द वायर'चे संपादक सिद्धार्थ वरदराजन यांची मुलाखत घेतली. हा पूर्ण वाद समजून घेण्यासाठी वाचा त्यांचं काय म्हणणं आहे.

सरकारला फक्त त्रास द्यायचा आहे

आमच्या जवळ आतापर्यंत या खटल्यासंदर्भातील औपचारिक कागदपत्रं आली नाहीत. पण याची चर्चा सोशल मीडियावर होत आहे.

सरकारनं जी पावलं उचलली आहेत त्यातून हे लक्षात येतं की त्यांना आम्हाला फक्त त्रास द्यायचा आहे. हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला आहे. आम्ही या विरोधात लढू.

मुलगा आणि सुनेसोबत अमित शाह

जय शहा यांची बातमी प्रसिद्ध करण्यापूर्वी आम्ही सतर्क होतो. त्यांच्या वकिलांना मी अनेक प्रश्न पाठवले होते. त्यांची त्यांनी उत्तरेही दिली.

त्यांच्या वकिलांनी आम्हाला आधीच सांगितलं होतं, "जर तुम्ही ही बातमी प्रसिद्ध कराल तर आम्ही तुम्हाला कोर्टात खेचू." हा केवळ इशाराच नव्हता तर धमकी होती.

या धमकीचं स्वरुप समजून घेऊनच आम्ही हे वृत्त जनहितार्थ प्रसिद्ध केलं आहे. आम्हाला जी माहिती अधिकृतरित्या मिळाली त्याच आधारावर ही बातमी तयार करण्यात आली. जनतेचं हित लक्षात घेऊन आम्ही ही बातमी प्रसिद्ध केली.

सरकार का बाजू मांडत आहे?

जय शहा यांच्या वकिलांचं म्हणणं आहे की त्यांचे अशील हे एक व्यक्ती आहेत. त्यांचा सरकारशी काही संबंध नाही. मग केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल या खासगी व्यक्तीच्या बचावासाठी का आले?

आम्ही बातमी प्रसिद्ध केली आणि पत्रकार परिषदेतच सरकारने सांगितलं की आम्ही 100 कोटी रुपयांचा दावा करू.

त्यावरुन हे लक्षात येतं की हा दावा फक्त आम्हाला त्रास देण्यासाठी आहे. कुणी काही विरोधात बोललं तर त्याला कोर्टात खेचणं, हे नेहमीचं झालं आहे.

आम्ही शहा साहेबांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न मुळीच केला नाही.

त्यांनी हे पण समजून घेतलं पाहिजे, की ज्या पत्रकाराने ही बातमी केली त्याच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शनिवारी 'द वायर'ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तामध्ये दावा केला होता की भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांचे पुत्र जय शहा यांच्या संपत्तीमध्ये कैक पटीने वाढ झाली आहे.


सामग्री: द हिंदूनं दिलेल्या वृत्तानुसार, हैदराबादमधल्या या जुन्या आणि प्रतिष्ठेच्या मानल्या गेलेल्या मुस्लीम संस्थेनं हा फतवा काढला आहे. काही अन्नपदार्थ हे प्रतिबंधित यादीत आहेत, तर काही अन्न पदार्थ हे टाळण्याच्या यादीत आहेत. कोलंबीचा समावेश हा टाळण्याच्या गटात येतो, असं जामिया निझामियाचं म्हणणं आहे.

पत्रकारावर गुन्हा दाखल

आधारचा डाटा विकत मिळते अशी बातमी देणाऱ्या रचना खैरा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. UIDAI च्या उपसंचालकांनी ट्रीब्यून या वर्तमानपत्राच्या या वार्ताहराची तक्रार केली आहे. त्यानुसार नवी दिल्ली पोलिसांनी रचना खैरा यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.

व्हॉट्स अॅपवर अज्ञात व्यक्तींनी आधारचा डाटा विक्रीला काढल्याची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी त्याची बातमी केली होती. त्यावरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची बातमी द इंडियन एक्स्प्रेसनं दिली आहे.

ट्रीब्यूननं आधारची माहिती विकत घेतल्यानं ही तक्रार करण्यात आली असून त्याची चौकशी सुरू झाली आहे.

11 जणांचा हिमस्खलनात मृत्यू

जम्मू-काश्मीरच्या कुपवाडा जिल्ह्यातल्या तंगधार क्षेत्रात शनिवारी झालेलं हिमस्खलन जीवघेणं ठरलं. या बर्फाखाली गाडले जाऊन मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या अकरावर पोहोचली आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

या ठिकाणी मदतकार्य सुरू असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. ही घटना घडली त्या वेळी ८ जण गाडले गेले होते, त्यानंतर हा आकडा वाढला, असं काश्मीरचे विभागीय आयुक्त बसीर अहमद खान यांनी सांगितल्याची बातमी महाराष्ट्र टाइम्सनं दिली आहे.

सिनेविस्टा स्टुडिओला आग

मुंबईतल्या कांजूरमार्ग जवळच्या गांधीनगर भागातल्या सिनेविस्टा स्टुडिओला भीषण आग लागली होती. या आगीत स्टुडिओचं नुकसान झालं असून कोणाला दुखापत झालेली नाही.

लोकसत्तानं दिलेल्या बातमीनुसार, सिनेविस्टा स्टुडिओत टिव्ही मालिकांचं शूटिंग केलं जातं. सध्या या ठिकाणी बेपनाह या हिंदी मालिकेचं शूटिंग सुरू होतं. त्याचदरम्यान आग भडकली.

आग कशामुळे लागली हे अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही. शूटिंगदरम्यान स्टुडिओत १५० कलाकार आणि तंत्रज्ञ मंडळी उपस्थित होती. या सर्वांना सुखरुप बाहेर काढण्यात आलं.

11 वर्षांनी महाराष्ट्राला राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेचं जेतेपद

महाराष्ट्राच्या पुरुष संघानं तब्बल अकरा वर्षांनी राष्ट्रीय कबड्डीचं विजेतेपद पटकावलं आहे. महाराष्ट्राच्या कबड्डी संघानं सेनादलाचा 34-29 असा निसटता पराभव करून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शंभर वर्षांहून जुन्या असलेल्या हैदराबादमधल्या जामिया निझामिया विद्यालयानं कोलंबी हा माशांचा प्रकार नसल्यानं तो खाऊ नये असा फतवा काढला आहे.


सामग्री: दक्षिण अफ्रिकेत हा राजकीय मुद्दा झाला आहे. तर, आफ्रिकेत वर्णद्वेष सहन करावा लागतो, असं तिथल्या भारतीयांनाही वाटतं.

काही कृष्णवर्णीय दक्षिण आफ्रिकी नागरिकांनी भारतीयांवर हल्ला केल्याचं इथले भारतीय सांगतात. यामुळे दक्षिण आफ्रिकेत वर्णाशी संबंधित अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न तयार झाले आहेत.

बीबीसी मराठीसाठीझुबेर अहमद यांचा रिपोर्ट. शूट आणि एडिट - नेहा शर्मा.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतात राहणाऱ्या कृष्णवर्णीय अफ्रिकन नागरिकांवर वर्णद्वेषातून हल्ले होतात. मात्र, आफ्रिकेतही भारतीय नागरिक कृष्णवर्णियांचा द्वेष करत असल्याचं समोर आलं आहे.


सामग्री: दक्षिण आफ्रिकेतल्या केपटाऊन शहरात पाण्याची टंचाई निर्माण होत आहे. काही आठवड्यात इथल्या लोकांना प्यायला पाणी मिळणार नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे.

असं असलं तरी केपटाऊन हे अशा समस्येला सामोरं जाणारं एकमेव शहर नाही.

पाणी संकटाविषयी तज्ज्ञांनी वेळोवेळी इशारा दिला आहे.

पृथ्वीचा 70 टक्के भाग जरी पाण्यानं व्यापला असला तरी त्यातला बहुतांश वाटा समुद्रातल्या खाऱ्या पाण्याचा आहे.

जगात गोड्या पाण्याचं प्रमाण फक्त 3 टक्के इतकंच आहे आणि ते सहजासहजी उपलब्ध होत नाही.

जगभरात 100 कोटींपेक्षा अधिक लोकांना पिण्यासाठी शुद्ध पाणी उपलब्ध होत नाही. तर 270 कोटी लोकांना वर्षातल्या एका महिन्यासाठी पिण्याचं पाणी मिळत नाही.

2014 साली जगभरातल्या 500 मोठ्या शहरात झालेल्या एका पाहणीत असं दिसून आलं की, या शहरी भागातल्या चारपैकी एका नगरपालिकेला पाण्याची समस्या भेडसावत आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या पाहणी अहवालानुसार, प्रतिव्यक्ती पाण्याचा पुरवठा 1700 क्युबिक मीटरपेक्षा कमी झाल्यास पाण्याचं दुर्भिक्ष निर्माण होतं.

संयुक्त राष्ट्रांनी मांडलेल्या अंदाजानुसार, 2030 सालापर्यंत जागतिक पातळीवर पाण्याची मागणी पुरवठ्यापेक्षा 40 टक्के जास्त असेल.

पाण्याच्या संकटाचं सामना करणारं जगातलं पहिलं शहर केपटाऊन आहे. जगातल्या प्रत्येक शहरासमोर ही समस्या आ वासून उभी आहे. घडयाळाच्या काट्यावर धावणाऱ्या या शहरांकडे या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी मात्र वेळ नाही.

जगातल्या अशा 11 शहरांवर नजर टाकूयात ज्यांच्यासमोर पाण्याचं संकट उभं ठाकलं आहे.

1. साओ पाओलो

ब्राझीलची आर्थिक राजधानी असलेल्या साओ पाओलोचा जगातल्या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांत समावेश होतो.

साओ पालोतला कोरडा तलाव

इथे 2 कोटी 17 लाख लोक राहतात. केपटाऊनसारखीच परिस्थिती या शहरावर 2015 साली आली होती.

पाण्याचं दुर्भिक्ष वाढत गेलं होतं आणि शहराला फक्त 20 दिवस पाणीपुरवठा करण्यात आला होता. या दरम्यान एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पाणी पुरवणाऱ्या वाहनांना सुरक्षा द्यावी लागली होती.

2014 ते 2017मध्ये ब्राझिलच्या आग्नेय भागात भयंकर दुष्काळ पडल्यानं पाण्याचं प्रमाण खूपच कमी झालं होतं.

साओ पाओलोच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी केलंल चुकीचं नियोजन आणि अयोग्य गुंतवणूक या दुष्काळाला कारणीभूत असल्याची टीका संयुक्त राष्ट्रांच्या एका समितीनं केली होती.

2016 साली पाण्याची समस्या सुटली अशी घोषणा करण्यात आली. मात्र...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगभरातल्या 11 शहरांसमोर पाणी संकट उभं राहिलं आहे. त्यात भारतातलं बंगळुरूही आहे.


सामग्री: दक्षिण आफ्रिकेतील निसर्गरम्य अशा सेंट जॉर्जेस पार्क, पोर्ट एलिझाबेथ याठिकाणी चारदिवसीय कसोटी सामना होणार आहे.

15 ते 19 मार्च 1877 या कालावधीत ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात पहिला कसोटी सामना खेळवण्यात आला होता. त्यानंतर 140 वर्षं पाच दिवसांचे कसोटी सामने क्रिकेटचा गाभा समजले जातात.

मात्र एकदिवसीय आणि ट्वेन्टी-20 प्रकाराच्या आगमनानंतर पाच दिवसीय सामन्यांची लोकप्रियता घटली.

प्रेक्षकसंख्या घटल्याने आयसीसीने चारदिवसीय कसोटीचा प्रयोग अंगीकारला आहे.

प्रेक्षकसंख्या कमी झाल्यामुळे कसोटी क्रिकेटवर आधारित अर्थकारणालाही फटका बसला. कसोटी क्रिकेटच्या स्वरुपावरून सम्यक चर्चेनंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) पाच दिवसांचे कसोटी सामन्यांसंदर्भात नवा प्रयोग अंगीकारला आहे.

कसं बदलणार कसोटी क्रिकेट?

1) क्रिकेटचे नियम तयार करणारी मातृसंस्था 'मेरलीबोन क्रिकेट क्लब' आणि तिच्या समितीचा विरोध असतानाही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) चार दिवसीय कसोटीला मान्यता दिली आहे.

2) 2019 च्या एकदिवसीय विश्वचषकापर्यंत चार दिवसीय कसोटी सामने प्रायोगिक तत्वार आयोजित करण्यात येतील आणि या सामन्यांना अधिकृत दर्जा असेल असं ICCनं स्पष्ट केलं आहे.

झिम्बाब्वेविरुद्धच्या चारदिवसीय कसोटीत दक्षिण आफ्रिकेचं पारडं जड आहे.

3) काही दिवसांपूर्वी न्यूझीलंडमधल्या ऑकलंड इथं झालेल्या बैठकीत ICCनं चार दिवसीय कसोटी प्रकाराला मान्यता दिली. याच बैठकीत कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेलाही मान्यता देण्यात आली.

4) ICC क्रमवारीत तळाशी असणाऱ्या तसंच आयर्लंड आणि अफगाणिस्तानसारख्या नव्या कसोटी सदस्यांकरता चार दिवसीय कसोटी उपयुक्त ठरतील असं ICCचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेव्ह रिचर्डसन यांनी सांगितलं.

5) दक्षिण आफ्रिकेतल्या पोर्ट एलिझाबेथ मधल्या 'सेंट जॉर्जेस स्टेडियम'वर ही कसोटी होत आहे. यानिमित्तानं दक्षिण आफ्रिकेला पहिल्यांदाच दिवसरात्र कसोटी आयोजनाचा मान मिळाला आहे.

6) चार दिवसीय कसोटीत साडेसहा तास खेळ होणं अपेक्षित आहे. पाच दिवसीय सामन्याच्या तुलनेत अर्ध्या तासानं खेळाचा वेळ वाढवण्यात आला आहे.

7) चार दिवसीय कसोटीत दररोज 98 षटकांचा खेळ होणं अपेक्षित आहे. पाच दिवसीय कसोटी सामन्यात प्रत्येक दिवशी 90 षटकांचा खेळ होतो.

चारदिवसीय दिवसरात्र कसोटीत गुलाबी चेंडूंचा वापर करण्यात येईल.

8) दिवसरात्र कसोटी असल्यानं गुलाबी चेंडूचा वापर करण्यात येईल....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मंगळवारपासून दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील चार दिवसीय कसोटी सामन्याला सुरुवात होत आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं प्रायोगिक तत्तावर चार दिवसीय कसोटी सामने आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.