सामग्री: शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, भाजप अध्यक्ष अमित शहा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आगामी लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुका भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना एकत्र लढवणार असल्याचं अमित शाह, उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत सोमवारी जाहीर केलं.

गेले अनेक महिने उद्धव ठाकरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर कडाडून टीका करत होते. मात्र भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बरोबरीने उद्धव यांनी युतीची घोषणा केली.

'देवेंद्र झुकले, उद्धव हरले'

''युतीच्या घोषणेचं एका वाक्यात वर्णन करायचं तर देवेंद्र झुकले आणि उद्धव हरले असंच करावं लागेल'', असं पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक राही भिडे यांनी सांगितलं. त्या पुढे म्हणाल्या, ''भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. आम्हीच निवडून येणार असा अभिनय भाजपचे नेते करत असले तरी त्यांना परिस्थितीची जाणीव झाली आहे. 1995 मध्ये वाजपेयी असतानाही सत्ता टिकवता आली नसती. भक्तगट सोडला तर अन्य आघाड्यांवर मोदींवर चहुबाजूंनी टीका होते आहे. खोटं बोला पण रेटून बोला असं त्यांचं तत्व आहे. पुलवामा हल्ल्यानंतरही मोदी आणि भाजपचं लक्ष्य निवडणुकाच आहेत''.

युतीचा निर्णय अपरिहार्यता?

''राम मंदिर आणि हिंदुत्वाच्या मुद्यामुळे बाकी सेक्युलर पक्ष शिवसेनेला जवळ करू शकत नाहीत. भाजप आणि शिवसेनेची मध्यमवर्गावर भिस्त आहे. हा वर्ग दोन्ही पक्षांचा पाठीराखा आहे. भाजपने दिलेली आश्वासनं पूर्ण केलेली नाहीत. त्याचा फायदा शिवसेनेला घ्यायचा आहे. हिंदुत्व आणि राम मंदिर या मुद्यांवर किती मतं मिळणार? असा सवाल राही यांनी केला. शिवसेनेबरोबर जाण्यासाठी भाजपने साम-दाम-दंड-भेद असे सगळे प्रयत्न करून पाहिले. आम्ही लाचार नाही असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. मात्र आता राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या बरोबराने मुख्यमंत्री फडणवीस मातोश्रीच्या दारी हजर झाले'', हा विरोधाभास राही यांनी मांडला.

युतीचा निर्णय का घ्यावा लागला यावर राही सांगतात, ''उद्धव ठाकरे यांनी चौकादार चोर है असं म्हटलं होतं. आता उद्धव चोरांच्या कळपात सामील होणार का? असा प्रश्न आहे. उद्धव ठाकरे आणि पर्यायाने शिवसेनेने थोडी अस्मिता दाखवली असती तर विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी त्यांना फायदा झाला असता. शिवसेनेला सत्तेची मलई कमी मिळते. तो शेअर वाढावा यासाठी त्यांचे प्रयत्न आहेत. अमित शहा यांना सुरुवातीपासूनच युती नको...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजप-शिवसेना यांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. मात्र शिवसेनेसाठी हा निर्णय त्यांच्या आतापर्यंतच्या भूमिकेपासून घेतलेला यू-टर्न आहे आणि त्याचा फटका त्यांना बसेल असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं.


सामग्री: शिवसेना सत्तेत असो वा बाहेर, या पक्षाची भूमिका नक्की काय आहे हे पाहण्यासाठी सामनाचा विचार आजही जरूर केला जातो.

'सामना'मध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या मुलाखती, किंवा त्यातील बातम्यांची शीर्षके यामुळे प्रादेशिक किंवा राष्ट्रीय माध्यमे सामनाच्या भूमिकेवर लक्ष ठेवून असतात.

शिवसेना म्हणजे सामना आणि सामना म्हणजे शिवसेना असं समीकरण झालं आहे. बाळासाहेब ठाकरेंच्या शैलीची पूर्ण छाप सामनावर होती. पण सामनाची स्थापना बाळासाहेब ठाकरेंनी केलीच नाही, असं आज सांगितलं तर लोकांचा पटकन विश्वासही बसणार नाही.

1966मध्ये शिवसेनेचा जन्म झाला, तेव्हा 'मार्मिक' या व्यंगचित्र साप्ताहिकातून शिवसेनेची भूमिका मांडली जायची.

1988 साली शिवसेनेचे दैनिकही असावे अशी भूमिका बाळासाहेब ठाकरे यांनी मांडली आणि त्याबाबत विचार होऊ लागला.

सामना हे नाव कोणाला सुचलं?

नवं दैनिक काढायचं म्हटल्यावर शिवसेनेत झालेल्या घडामोडींबद्दल शिवसेना नेते आणि मंत्री सुभाष देसाई यांनी आपल्या आठवणी योगेंद्र ठाकूर यांच्या 'शिवसेना समज-गैरसमज' या पुस्तकासाठी सांगितल्या आहेत. त्या आठवणींमध्ये दैनिकाचं नाव सुचण्यावरून झालेल्या चर्चांचाही उल्लेख आहे.

देसाई सांगतात, "दररोज बाळासाहेबांबरोबर आमची बैठक व्हायची. दैनिकाचे नाव काय असावे यावर अनेकांनी अनेक नावे सुचविली, परंतु ती नावे काही समर्पक वाटत नव्हती. एके दिवशी मा. बाळासाहेबांनी दैनिकाचे नाव सुचविले. 'सामना'."

नावनोंदणी आणि बार्शी कनेक्शन

आपल्या आठवणींमध्ये सुभाष देसाई सांगतात, "सामना नावाची नोंदणी करण्यासाठी मी दिल्लीला गेलो. वृत्तपत्र नावनोंदणी कार्यालयात कळले की सामना हे नाव बार्शी-सोलापूर येथे राहाणाऱ्या वसंत कानडे यांच्या नावावर आहे. त्यांच्याशी संपर्क साधणे आवश्यक होते.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि सामना साप्ताहिकाचे संपादक वसंत कानडे

"सोलापूर जिल्ह्यातील शिवसेना पदाधिकाऱ्यांना माहिती देण्यास सांगितले. त्याच दरम्यान मी तुळजापूर येथे कामासाठी गेलो असताना तुळजापूर विश्रामगृहात बार्शीचे शिवसैनिक श्री. वसंत कानडे यांना घेऊन आले. बाळासाहेबांनी सामना हे दैनिकाचे नाव सुचविले आहे. परंतु या नावाची नोंदणी तुमच्या नावावर आहे. तर वाक्य संपायच्या आत 'नाव दिले' असे वसंत कानडे यांनी उद्गार काढले."

'सामना' नावाला परवानगी दिल्यानंतर वसंत कानडे यांनी मातोश्री निवासस्थानी येऊन बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घेतल्याचे सुभाष देसाई...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वर्तमानपत्र.. मग ते प्रादेशिक असो की राष्ट्रीय भाषेतलं ते सामान्यत: लोकांपर्यंत देशभरातील घडामोडी पोहोचवण्याचं अर्थात बातम्या देण्याचं काम करतं. पण शिवसेनेचं मुखपत्र असलेलं 'सामना' हे देशातलं एकमेव असं दैनिक आहे जे कायम बातम्यांमध्येही असतं. म्हणजे देशभरातील माध्यमंसुद्धा सामना काय छापतं यावर लक्ष ठेवून असतात. सामनात छापलेली बातमी किंवा अग्रलेख इतरांसाठी 'बातमी'चा विषय असतो.


सामग्री: शिवसेना हा एकाधिकारशाहीने चालत आलेला राजकीय पक्ष आहे. बाळासाहेब ठाकरेंच्या नेतृत्वात शिवसेना उभी राहिली असली तरी ठाकरे कुटुंबातल्या सदस्याने थेट सरकारचा भाग होऊन मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर बसण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शिवसेनेचा हा पहिलाच वर्धपान दिन आहे.

मराठी बाणा आणि कट्टर हिंदुत्ववादी विचारसरणी असलेली शिवसेना आज धर्मनिरपेक्षतेची भूमिका असलेल्या काँग्रेससोबत महाराष्ट्रात सरकार चालवत आहे. म्हणूनच बाळासाहेबांची शिवसेना ते उद्धव ठाकरेंची शिवसेना यामध्ये बरंच ट्रान्सफॉर्मेशन झालं आहे. हे ट्रान्सफॉर्मेशन किती आणि कसं झालं आहे? यासाठी शिवसेनेच्या वाघाला वाघनखं कापावी लागली आहेत का?

शिवसेनेतील बदलाची गोष्ट

1966 मध्ये शिवसेनेचा जन्म झाला. प्रबोधनकार ठाकरेंच्या उपस्थितीत काही मोजक्या सहकाऱ्यांसोबत बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेची स्थापना केली. सर्व काही मराठीसाठी आणि मराठी माणसासाठी या मूळ हेतूने जन्माला आलेल्या शिवसेनेने १९८० पासून हिंदुत्ववादाची भूमिका जाहीरपणे घ्यायला सुरुवात केली. तेव्हापासून अगदी गेल्या वर्षभरापर्यंत शिवसेना कट्टर हिंदूत्ववादी पक्ष आहे हे लोकांच्या मनात बिंबवण्यात सेनेला यश आलं.

३० वर्षांहून अधिक काळ शिवसेना आपला मित्र पक्ष भारतीय जनता पार्टीसोबत युतीत होता. पण गेल्या पाच वर्षांत शिवसेनेची युतीत घुसमट होऊ लागली. मित्र पक्षासोबत संसाराचा गाढा चालवणं शिवसेनेला अशक्य वाटू लागलं.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीनंतर भाजप शिवसेनेवर कुरघोडी करू लागली. बाळासाहेबांनी कधीच भाजपला वरचढ ठरू दिलं नव्हतं. बाळासाहेबांनी भाजपला छोटा भाऊ म्हणूनच वागणूक दिली.

पण २०१४ नंतर परिस्थिती बदलू लागली. 'ठाकरे विरुद्ध ठाकरे' पुस्तकाचे लेखक धवल कुलकर्णी सांगतात, "विरोधकांसहीत मित्रपक्षालाही संपवायची भाजपची रणनीती शिवसेनेच्या लक्षात येऊ लागली. जेव्हा मित्रपक्षातील शिवसैनिकांनाच फोडण्याचे प्रयत्न भाजप करू लागली तेव्हा शिवसेना संपेल अशी भीती पक्षाला होती." शिवसेना टिकवण्यासाठी शिवसेनेतील पहिल्या फळीतील नेत्यांच्या हालचाली तेव्हाच सुरू झाल्या.

काँग्रेसच्या एका नेत्याने दिलेल्या माहितीनुसार अगदी २०१४ पासूनच राज्यात वेगळ्या समीकरणांची चाचपणी करायला काही नेत्यांनी सुरुवात केली होती.

"भाजप इतकाच कट्टर हिंदुत्वाचा नारा महाराष्ट्रात देणारा शिवसेना एकमेव पक्ष होता. त्यामुळे भाजपच्या नैसर्गिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बाळासाहेब ठाकरेंनी स्थापन केलेल्या शिवसेनेचा आज ५४ वा वर्धापन दिन आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा इतिहास बाळासाहेब ठाकरेंच्या 'जहाल' शिवसेनेचा उल्लेख केल्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. पण आजची शिवसेना ही बाळासाहेबांची 'जहाल' सेना राहिली आहे का? की उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात ती 'मवाळ' झाली आहे? याविषयी आज मतमतांतरं आहेत.


सामग्री: शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची सत्ता स्थापनेची बोलणी अंतिम टप्प्यात आल्याचा दावा तिन्ही पक्षांकडून केला जात आहे.

अशात आता शिवसेनेकडून मुख्यमंत्री कोण होणार याची चर्चा सुरू झाली आहे.

अशातच उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री व्हावं यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आग्रह आहे, असं काँग्रेस नेते माणिकराव ठाकरे यांनी म्हटलं.

तर मातोश्रीवर शिवसेना आमदारांची बैठक झाली, त्यावेळीसुद्धा आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नावाचाच मुख्यमंत्रिपदासाठी आग्रह धरला.

पण उद्धव ठाकरे यांनी जर बाळासाहेब ठाकरे यांच्याप्रमाणे स्वतःच्या हातात रिमोट कंट्रोल ठेवण्याचा निर्णय घेतला तर मात्र संभाव्य नावं कुठली असतील?

संजय राऊत

संजय राऊत यांच नाव यामध्ये आघाडीवर असल्याचं कळतंय. त्यांच्या नावाला शरद पवार यांची सुद्धा पसंती असल्याचं वृत्त वेगवेगळ्या वृत्तवाहिन्या चालवत आहेत.

संजय राऊत हे शिवसेनेचं मुखपत्र दैनिक सामनाचे कार्यकारी संपादक आहेत. क्राईम रिपोर्टर ते संपादक असा प्रवास  त्यांचा प्रवास आहे.

शिवसेनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरच्या माहितीनुसार, संजय राऊत शिवसेनेच्या 17 प्रमुख नेत्यांच्या यादीत आहेत.

शिवसेनेचे राज्यसभा खासदार तसंच दिल्लीत पक्षाची भूमिका मांडणारा एक चेहरा म्हणूनही त्यांची ओळख आहे.

संजय राऊत हे सध्या सगळीकडे शिवसेनेची भूमिका मांडत असले, तरी ते कधीच लोकांमधून निवडून आलेले नेते म्हणून ओळखले जात नाहीत.

राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई सांगतात, "संजय राऊत यांची नाशिकचे संपर्क प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र त्यांना संघटना बांधणीमध्ये अपयश आलं. तरीही शिवसेनेनं पक्ष संघटनेत त्यांना महत्त्वाचं स्थान दिलं आहे. राज्यसभेची खासदारकी दिली आहे. अर्थात, यामागे 'मातोश्री'वर त्यांना असणारा अॅक्सेस हे महत्त्वाचं कारण आहे."

"दुसरं म्हणजे राऊत माध्यमस्नेही आहेत. अनेकदा सामनामधून किंवा मीडियासमोर उद्धव ठाकरे जे थेट बोलू शकत नाहीत, ते संजय राऊतांच्या माध्यमातून बोललं जातं. सामनामधून पीकविमा, कर्जमाफी, जीएसटी, नोटबंदी यांसारख्या अनेक विषयांवर सरकारविरोधी भूमिका घेण्यात आली होती. याच कारणासाठी संजय राऊत हे पक्ष संघटनेत आपलं स्थान टिकवून आहेत."

संजय राऊत यांचा संपूर्ण राजकीय प्रवास तुम्ही इथं वाचू शकता. संजय राऊत : क्राइम रिपोर्टरपासून शिवसेनेचे नेते होण्यापर्यंतचा प्रवास

"सध्या ज्या चर्चा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री पुढची पाच वर्षं राहील असं संजय राऊत यांनी शुक्रवारच्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं.


सामग्री: शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांचं सरकार अस्तित्वात येऊनही अनेक निर्णयांना विलंब होत होता अशी तक्रार केली जात होती.

सुरुवातीला केवळ सहा मंत्र्यांनी शपथ घेतली आणि या सहा मंत्र्यांच्या मदतीनेच नागपूरमधील एका आठवड्याचं हिवाळी अधिवेशन पूर्ण करण्यात आलं. त्याचा कामकाजावर परिणाम होत असल्याची ओरडही होत होती. त्यानंतर थोड्या दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला, पण तरिही खातेवाटप जाहीर होण्यात अनेक दिवस गेले.

खातेवाटपाला होत असलेल्या विलंबामुळे तीन पक्षांच्या एकत्रित निर्णयप्रक्रियेचं भविष्य काय असेल असा प्रश्न उपस्थित होत असतानाच अखेर खातेवाटप जाहीर झालं. खातेवाटपामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अर्थ आणि नियोजन खाती देण्यात आली आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गृहखात्याबद्दल चुरस आहे का, असा प्रश्न विचारल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आमच्याकडे नाही म्हणणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे.

नागपूर जिल्ह्यातल्या काटोल मतदारसंघातून आमदार असलेले अनिल देशमुख या विदर्भातल्या नेत्याला दिलेल्या महत्त्वाच्या खात्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसही विदर्भात पक्षविस्तारासाठी प्रयत्न करत असल्याचं या खातेवाटपातून दिसतं. दुसरं म्हणजे खातेवाटपातून राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते अजित पवार यांच्या पारड्यात फारसं काही पडलेलं दिसतं नाही.

शिवसेनेने आदित्य ठाकरे यांच्या प्रतिमा निर्मितीसाठी चांगली पूर्वतयारी केलेली दिसते. तसंच मुंबई, कोकण हा भाग वगळता उर्वरित राज्यात शिवसेनेच्या विस्तारासाठी प्रयत्न झाल्याचं दिसतंय.

खातेवाटपात काँग्रेसने दलित नेत्यांना महत्त्वाची खाती दिली आहेत. वंचित बहुजन आघाडीला मिळालेल्या प्रतिसादाचा हा परिणाम असावा, असं मानलं जातंय. दुसरं म्हणजे, काँग्रेसने विदर्भाला झुकतं माप दिलं आहे. नितीन राऊत यांना ऊर्जा मंत्रिपद, यशोमती ठाकूर यांना महिला-बालकल्याण खातं तर ओबीसी मंत्रालय विजय वडेट्टीवार यांना मिळालं आहे.

एकेकाळी बालेकिल्ला असलेला विदर्भ गेल्या काही वर्षात काँग्रेसच्या हातातून गेला आणि भाजपने तिथे आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलं. मात्र, यानिमित्ताने काँग्रेसने पुन्हा एकदा विदर्भामध्ये आपला पाया भक्कम करण्यासाठी प्रयत्न केल्याचं दिसतंय.

अनिल देशमुखच का?

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यामध्ये असलेल्या या खात्यासाठी अनेक इच्छुक किंवा पात्र नेते पक्षाकडे होते....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाचं खातेवाटप जाहीर झालं आहे. सामान्य प्रशासन, माहिती तंत्रज्ञान, माहिती आणि जनसंपर्क, विधी आणि न्याय तसंच इतर वाटप न झालेली खाती मुख्यमंत्र्यांकडे ठेवण्यात आलेली आहेत.


सामग्री: शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस याच बरोबर राज ठाकरे यांचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीची या निवडणुकीत काय भूमिका असेल हे पाहणं देखील औत्सुकपूर्ण ठरेल.

2014 मध्ये भाजपचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर विधानसभेची पहिली बैठक 10 नोव्हेंबर 2014 रोजी झाली होती. त्यामुळे 9 नोव्हेंबर ही विधानसभेची मुदत आहे. गेल्या वेळी 15 ऑक्टोबरला निवडणुका झाल्या होत्या आणि 19 ऑक्टोबर रोजी निकाल लागला होता. 2014 मध्ये 12 सप्टेंबर रोजी निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या. मतदान संपल्यानंतर एक्झिट पोल म्हणजेच मतदानोत्तर कल चाचणीचे निकाल जाहीर करता येतात.

2014 च्या निवडणुकांमध्ये एकूण 4,119 उमेदवार उभे होते. त्यावेळी सर्वच पक्षांनी निवडणुका वेगवेगळ्या लढवल्या होत्या. भाजपचे 260 उमेदवार, शिवसेनेचे 282 उमेदवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 287 आणि काँग्रेसचे 278 उमेदवार उभे होते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनी 220 उमेदवार उभे केले होते.

बहुजन विकास आघाडीचे 36, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन (MIM) चे राज्यभरात 24 तर भारिप बहुजन महासंघाचे 70 उमेदवार रिंगणात होते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यातले विविध पक्षांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची जय्यत तयारी सुरू केली आहे. 9 नोव्हेंबर 2019 मध्ये विधानसभेची मुदत संपणार आहे त्यामुळे त्याआधी निवडणुका होणं आवश्यक आहेत. राज्यात चार प्रमुख पक्षांवर सर्वांची नजर असणार आहे.


सामग्री: शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या महाविकास आघाडीचं सरकार राज्यात असलं तरी तिन्ही पक्षांनी या निवडणुका एकत्र लढवल्या नव्हत्या. पण तिन्ही पक्षांच्या एकूण जागांची बेरीज केल्यास महाविकास आघाडीचा आकडा सर्वाधिक आहे.

भारतीय जनता पार्टीने ग्रामपंचायत निवडणुकीत आपणच 'नंबर एकचा' पक्ष ठरल्याचा दावा केला आहे. "महाविकास आघाडी सरकारच्या कामाबाबत जनता समाधानी नसून जनतेने भाजपला कौल दिला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत भाजपच नंबर एकचा पक्ष ठरला आहे," अशी प्रतिक्रिया भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलीय.

तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी राज्यात काँग्रेसने 4 हजार ग्रामपंचायत जिंकल्याचा दावा केला आहे.

ग्रामपंचायत निवडणूक ही राजकीय पक्ष स्वतः लढत नाहीत किंवा पक्षाच्या चिन्हावर लढवली जात नाही. त्यामुळे राजकीय पक्ष आपलं वर्चस्व दाखवण्याच्या प्रयत्नात आकड्यांचे दावे करतात. त्यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत नक्की बाजी कोणी मारली? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

ग्रामीण भागांत कोणत्या पक्षाची सरशी?

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी भाजपने सहा हजार जागा जिंकल्याचा दावा केला. तर काँग्रेसनेही चार हजार जागांचा दावा केला आहे.

विविध प्रसारमाध्यम आणि वृत्तपत्रांनीही पक्षीय बलाबल दिलं आहे.

लोकसत्ता आणि महाराष्ट्र टाईम्सने शिवसेना हा राज्यात सर्वाधिक जागा जिंकलेला पक्ष असल्याचं सांगितलं आहे. या वृत्तपत्रांनी दिलेलं पक्षीय बलाबल खालीलप्रमाणे,

शिवसेना - 3,113

भाजप- 2632

राष्ट्रवादी काँग्रेस - 2400

काँग्रेस- 1823

निवडणूक निकालानंतर जल्लोष करताना ऋतुराज रवींद्र देशमुख.

तसंच राज्यातील कोणत्या भागात कोणत्या पक्षाचं वर्चस्व दिसून आलं तेही पाहूया,

विदर्भात काँग्रेस आणि भाजप दोघांना यश मिळाले आहे. कोकणात रत्नागिरीमध्ये शिवसेना तर सिंधुदुर्गात नारायण राणेंचं निकालात वर्चस्व दिसून येते.

मराठवाड्यातील निकालात मात्र, महाविकास आघाडीचा प्रभाव दिसून आला. औरंगाबाद जिल्ह्यात शिवसेनेचं वर्चस्व कायम असून लातूरमध्ये सर्वाधिक ग्रामपंचायती आम्ही मिळवल्याचा दावा काँग्रेस आणि भाजपने केला आहे. सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप आघाडीवर आहे.

पक्षीय बलाबल किंवा कोणत्या जिल्ह्यात कोणत्या पक्षाने किती ग्रामपंचायतींवर विजय मिळवला याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाकडूनही देण्यात येत नाही.

याविषयी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आणि प्रत्येक राजकीय पक्ष आपणच सर्वांत मोठा पक्ष ठरल्याचा दावा करू लागला आहे.


सामग्री: शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या आघाडीसाठी वरवर पाहता सोनिया गांधी उत्सुक वाटत असल्या तरी महाष्ट्रामध्ये या तीन पक्षांच्या आघाडीचं सरकार स्थापन होऊ शकलं नाही तर त्याचं त्यांना फारसं वाईट वाटणार नाही.

सोनियांचं राजकारण मुख्यतः तीन सल्लागारांवर चालतं-अहमद पटेल, ए. के. अँटनी आणि सुशीलकुमार शिंदे. याशिवाय राहुल आणि प्रियंका गांधींची भूमिका ही 'मुशीर-ए-खास'ची असते आणि त्यांचे सल्लेही महत्त्वाचे ठरतात. या सल्लागारांचं मत सध्या नवीन काही करून पाहण्याच्या विरोधात आहे.

'सेक्युलॅरिझम' म्हणजे धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेला काँग्रेसच्या विचारसरणीत महत्त्वाचं स्थान आहे. आणि काँग्रेसमधल्या ज्येष्ठांचं मत पाहता आणि स्वतःच्या राजकीय प्रतिमेचा विचार करता सोनियांना काँग्रेसच्या या विचारसरणीला धक्का लावायचा नाहीये. काँग्रेसच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या विचारांशी तडजोड करणारी व्यक्ती म्हणून त्यांना काँग्रेसच्या इतिहासात स्वतःची नोंद करवून घ्यायची नाही.

पण त्याच वेळी मुख्य शत्रू असणाऱ्या भाजपकडून महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करण्याची संधी हिरावून घेण्याचा पर्यायही त्यांना बंद करायचा नाही.

काँग्रेसच्या महाराष्ट्रातून निवडून आलेल्या प्रत्येक आमदाराची शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस युतीमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असल्याची जाणीव त्यांना काँग्रेसप्रमुख म्हणून आहे.

शिवसेनेला थेट नकार दिला असता तर काँग्रेस पक्षामध्येच बंड होण्याची शक्यता होती. म्हणूनच स्वतःचा या आघाडीला असणारा विरोध आणि महाराष्ट्रात काँग्रेस एकसंध ठेवणं, या गोष्टींमध्ये ताळमेळ साधण्याचा सोनिया प्रयत्न करत आहेत.

एकीकडे सोनिया दोन विरोधी गोष्टींमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत असतानाच दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांनी प्रेरित आहेत. पर्यायी सरकार उभं करण्यासाठीची जुळवाजुळव करण्यामध्ये पवारांची महत्त्वाची भूमिका होती. पण तेवढ्यात त्यांनी पवित्रा बदलला.

शरद पवारांनी अद्याप आपले पत्ते जाहीर केले नसले तरी शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला एकत्र येण्यासाठी लागणारा वेळ पाहता काहीतरी अडचण आहे, हे नक्की आहे. म्हणजेच राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान भाजपला आणखी एक संधी मिळावी, यासाठी जणू सोनिया आणि शरद पवार एकत्र प्रयत्न करत आहेत.

शरद पवार शिवसेनेबरोबर सरकार स्थापन करण्याच्या प्रश्नांवर गुगली टाकत आहेत.

तांत्रिकदृष्ट्या भाजपकडे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हे वाचायला काहीसं विचित्र वाटेल, पण सध्याच्या घडीला काँग्रेस नेतृत्वाला महाराष्ट्रातल्या सत्ता स्थापनेबाबत फारशी चिंता नाही.


सामग्री: शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे हे शिवसेना कशी सांभाळणार हा प्रश्न उपस्थित होत होता. पण उद्धव यांनी 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपपासून वेगळं लढूनही शिवसेनेला स्वबळावर 63 जागा जिंकून दिल्या होत्या. भाजपसोबत सत्तेत राहताना उद्धव यांनी बाळासाहेब ठाकरेंनंतरही शिवसेना सांभाळली आणि वाढवलीही.

आता शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडीनं मुख्यमंत्रिपदासाठी उद्धव यांची निवड केल्यानंतर हे पद ते सांभाळू शकतात का, अशी चर्चा सुरू झाली. भिन्न विचारधारांच्या तीन पक्षांचं सरकार सांभाळताना उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर नेमकी कोणती प्रमुख आव्हानं आहेत, याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीनं केला.

प्रशासकीय अनुभवाची कमतरता

"उद्धव ठाकरेंसमोरची आव्हानं दोन प्रकारची आहेत. एक म्हणजे राजकीय आणि दुसरं म्हणजे प्रशासकीय. आजपर्यंत ठाकरे घराण्यातल्या कोणत्याही व्यक्तीने थेट कोणतीही निवडणूक लढवली नव्हती. कोणतंही घटनात्मक पद स्वीकारलं नव्हतं. यावेळी पहिल्यांदाच आदित्य ठाकरेंनी विधानसभेची निवडणूक लढवली आणि आता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होत आहेत. शिवसेना ही ठाकरे कुटुंबाच्या इशाऱ्यावर चालत असली किंवा उद्धव हे शिवसेनेचे कुटुंबप्रमुख असले, तरी सरकार चालविण्याचा त्यांना थेट अनुभव नाहीये," असं मत पत्रकार आणि लेखक धवल कुलकर्णी यांनी व्यक्त केलं.

मुख्यमंत्र्यांची प्रशासनावर पकड असणं आवश्यक असतं हा मुद्दा अधोरेखित करत धवल कुलकर्णी यांनी म्हटलं, "काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा भाजप असेल, त्यांचे स्वतःचे 'committed bureaucrats ' किंवा त्यांच्या गटाचे समजले जाणारे प्रशासकीय अधिकारी आहेत. तसे शिवसेनेबाबत नाहीये. त्यामुळे त्यांना स्वतःचं नेटवर्क नोकरशाहीमध्ये निर्माण करावं लागेल. शेवटी हे तीन पक्षांचं खिचडी सरकार आहे. म्हणूनच उद्धव ठाकरेंना राजकीय आणि प्रशासकीय दोन्ही आघाड्यांवर स्वतःला सिद्ध करत हे सरकार चालवावं लागेल."

ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी यांना मात्र उद्धव ठाकरे सरकार चालवण्याचे आव्हान यशस्वीपणे पार पडतील असं वाटतं.

सूर्यवंशी यांनी म्हटलं, "बाळासाहेब ठाकरे गेल्यानंतर उद्धव ठाकरे शिवसेना कशी सांभाळतील हा प्रश्न उपस्थित होत होता. कारण बाळासाहेब आणि उद्धव ठाकरेंच्या व्यक्तिमत्त्वात जमीन-अस्मानचा फरक आहे. बाळासाहेब ठाकरे हे कट्टर हिंदुत्त्ववादी, आक्रमक आणि मनं जिंकणारे वक्ते...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आता राज्याचे मुख्यमंत्री होतील. 'रिमोट कंट्रोल' स्वतःकडे ठेवून सरकार चालविणाऱ्या ठाकरे घराण्यातील उद्धव ठाकरे हे पहिलेच मुख्यमंत्री असतील.


सामग्री: शिवसेनेकडून असा कोणताही प्रस्ताव आला नाही. मात्र शिवसेना पक्षप्रमुखांनी विचारल्यास जुना शिवसैनिक या नात्यानं मी या प्रस्तावाचा विचार करेन, असं म्हणत शरद सोनवणे यांनी शिवसेना प्रवेशाची चर्चा प्रत्यक्षात येऊ शकते याचे संकेत दिले आहेत.

2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत शरद सोनवणे हे जुन्नरमधून निवडून आले होते. मनसेचे ते एकमेव विजयी उमेदवार होते. सोनवणे यांना आधी शिवसेनेकडून उमेदवारी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र अवघ्या दोन तासांत त्यांचे नाव मागे घेऊन शिवसेना जिल्हा परिषदेच्या गटनेत्या आशा बुचके यांना विधानसभेसाठी तिकीट देण्यात आलं. त्यानंतर सोनवणे यांनी मनसेकडून निवडणूक लढवली आणि ते विजयी झाले.

पाच वर्षांनी पुन्हा एकदा सोनवणे हे शिवसेनेच्या वाटेवर आहेत. मात्र सोनवणे यांच्या नावाला शिवसेनेतूनच तीव्र विरोध होत आहे. आशा बुचके या जुन्नरमधून विधानसभा निवडणूक लढविण्यासाठी उत्सुक आहेत. गेल्या निवडणुकीत सोनवणे यांनी आशा बुचकेंना पराभूत केले होते.

शिवसेनेच्या नेत्या आशा बुचके यांनी मात्र सोनवणे यांच्या 'घरवापसी'ची शक्यता फेटाळून लावली आहे. "शरद सोनवणे यांच्यासाठी आम्ही तालुक्यात  ' नो एन्ट्री'चा बोर्ड लावला आहे. जुन्नरमधून मीच उमेदवार असेन. मला सर्वांचा पाठिंबा आहे. मला ही शेवटची संधी द्यायचं ठरलं आहे, अशी प्रतिक्रिया आशा बुचके यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केली.

जुन्नरमधील राजकीय समीकरणं

अर्थात जुन्नर तालुक्यात शिवसेनेत दोन गट पडले आहेत. त्यामुळं आशा बुचकेंव्यतिरिक्त अन्य इच्छुकांची संख्याही मोठी आहे. खासदार शिवाजी आढळराव पाटील यांनी पक्षश्रेष्ठींचा निर्णय सर्वांवर बंधनकारक असल्याचं म्हटलं आहे.

"हा पक्ष बाळासाहेबांनी आणि शिवसैनिकांनी उभा केला आहे. त्यामुळे पक्षाची भूमिका, बाळासाहेबांची धोरणं सर्वांनी मान्य करायला हवीत," असं मत त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

शरद सोनवणे

"युती होणार की नाही यावर अनेकांनी आपले राजकीय आडाखे बांधून ठेवले होते. शरद सोनवणे यांच्याबाबतही असंच म्हणता येईल. मनसेचा प्रभाव या भागात फारसा नाही. युतीमध्ये जुन्नरची जागा शिवसेनेच्या वाट्याला आली आहे. त्यामुळे शरद सोनवणे हे शिवसेनेला पसंती देतील. ही जागा जर भाजपच्या वाट्याला आली असती तर ते भाजपमध्ये गेले असते. त्यांना केवळ पक्षचिन्हाची गरज आहे. त्यांनी केलेल्या कामांमुळे या भागात त्यांची लोकप्रियता खूप आहे," असं स्थानिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लोकसभा निवडणुकांना अवघा महिना उरला असतानाच मनसेला धक्का बसला आहे. मनसेचे एकमेव आमदार शरद सोनवणे हे पक्षाला रामराम करून शिवसेनेच्या वाटेवर असल्याची चर्चा आहे.


सामग्री: शिवसेनेकडून आदित्य ठाकरे यांचं नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी चर्चेत आणलं जात असताना त्याच वेळेस सत्ताधारी युतीतल्या या दोन वेगवेगळ्या यात्रांनी महाराष्ट्रातलं राजकीय वातावरण तापणार आहे.

संपूर्ण ऑगस्ट महिन्यात चार टप्प्यांमध्ये मुख्यमंत्री 32 जिल्ह्यांमधून ही यात्रा करणार आहेत. यादरम्यान ते भाजप सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात केलेल्या कामांचा हिशोब जनतेला देणार असल्याचा दावा भाजपने केला आहे.

अमरावती जिल्ह्यातल्या तुकडोजी महाराजांची कर्मभूमी म्हणून ओळख असलेल्या मोझरीमधून फडणवीसांची `महाजनादेश` यात्रा आरंभ होईल आणि तिचा समारोप 31 ऑगस्टला नाशिकमध्ये होईल.

1 ते 9 ऑगस्ट या पहिल्या टप्प्यात ते 14 जिल्हे आणि 57 विधानसभा मतदारसंघांतून 1,639 किलोमीटरचा प्रवास करतील. त्यानंतर उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण असे वेगवेगळे टप्पे करत एकूण 150 मतदारसंघांमध्ये भाजपची ही यात्रा पोहोचणार आहे.

छोट्या आणि मोठ्या सभा करत प्रत्येक जिल्ह्यात शक्तिप्रदर्शन करण्याची भाजपाची तयारी आहे. तर यात्रारंभ तसंच समारोपासाठी भाजपचे सर्व मंत्री हजर राहतील, असं भाजपनं म्हटलं आहे.

अर्थात या यात्रेअगोदर वातावरणनिर्मिती करण्याची भाजपची रणनीती होतीच. म्हणूनच ही 'महाजनादेश यात्रा' सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशीच फडणवीसांच्या उपस्थितीतच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतल्या अनेक नेत्यांनी भाजपप्रवेश केला. यात शिवेंद्रराजे भोसले, संदीप नाईक, वैभव पिचड, मधुकरराव पिचड, चित्रा वाघ, कालिदास कोलंबकर अशा आमदार आणि नेत्यांच्या समावेश होता.

चर्चा अशीही आहे की यात्रेच्या पहिल्या टप्प्यानंतर आणखी काही नेते भाजपात येणार आहेत. त्यामुळेच चंद्रकांतदादा पाटील, गिरीश महाजन यांच्यासारखे मंत्री अजूनही 'काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे अनेक खासदार आपल्या संपर्कात' असल्याची विधानं करत आहेत.

मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीला यात्रेचे पाय

देवेंद्र फडणवीस हे या जनादेश यात्रेद्वारे महाराष्ट्राची निवडणूक पूर्णपणे स्वत:भोवती केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असंही राजकीय वर्तुळांमध्ये म्हटलं जात आहे.

ज्याप्रमाणे नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणुकीत 'ते विरुद्ध राहुल गांधी' किंवा 'ते विरुद्ध देशातील इतर सर्व नेते' असं चित्र निर्माण केलं होतं, त्याच प्रकारचं चित्र फडणवीस महाराष्ट्रा विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी करू पाहतील.

देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे

तर विरोधी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शिवसेनेच्या आदित्य ठाकरे यांच्या `जन आशीर्वाद` यात्रेचा दुसरा टप्पा मराठवाड्यात सुरू असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची `महाजनादेश` यात्रा गुरुवारी विदर्भातून सुरू होत आहे.


सामग्री: शिवसेनेकडून तिसर्‍यांदा यशवंत जाधव यांना उमेदवारी मिळाली आहे. शिक्षण समिती अध्यक्षपदासाठी संध्या जोशी यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. तर या निवडणुकीत भाजपबरोबर कॉंग्रेसनेही उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.

राज्यात महाविकास आघाडीच्या सत्तेत सामील असणारी कॉंग्रेस मुंबई महापालिकेत शिवसेनेविरुद्ध का निवडणूक लढवत आहे? कॉंग्रेस शिवसेना खरंच संघर्ष आहे का? यामागे काय राजकारण आहे? याबाबतचा हा रिपोर्ट

संख्याबळाचं गणित काय?

गेली अनेक वर्षे स्थायी समितीचं अध्यक्षपद शिवसेनेकडे आहे. भाजप पहिल्यांदाच ही निवडणूक लढवत आहे. भाजपकडून स्थायी समिती अध्यक्षपदासाठी मकरंद नार्वेकर आणि शिक्षण समिती अध्यक्षपदासाठी सुरेखा पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.

मुंबई महापालिकेत कॉंग्रेस हे विरोधी पक्षात आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसनेही स्थायी समिती अध्यक्षपदासाठी असिफ झकेरिया आणि शिक्षण समिती अध्यक्षपदासाठी संगीता हांडोरे यांचे उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. तीनही पक्षांकडून अर्ज दाखल केले असले तरी शिवसेनेकडे संख्याबळ अधिक आहे.

स्थायी समिती सदस्य

शिवसेना - 11

भाजप - 10 ( स्वीकृत नगरसेवक सदस्य असल्याने 1 मत कमी)

काँग्रेस - 3

राष्ट्रवादी काँग्रेस - 1

समाजवादी काँग्रेस पक्ष - 1

शिक्षण समिती सदस्य

शिवसेना - 13

भाजप - 10 ( स्वीकृत नगरसेवक सदस्य असल्याने 1 मत कमी)

काँग्रेस - 4

राष्ट्रवादी काँग्रेस - 1

समाजवादी काँग्रेस पक्ष - 1

भाजपचा कॉंग्रेसला पाठिंबा?

या संख्याबळानुसार जर ही निवडणूक तिरंगी झाली तरीही शिवसेनेचा विजय निश्चित आहे. पण जर भाजपने कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला तर शिवसेनेला धोका निर्माण होऊ शकतो. जर कॉंग्रेसने उमेदवारी अर्ज मागे घेतला नाही तर भाजप कॉंग्रेसला पाठिंबा देऊन शिवसेनेला अडचणीत आणणार अशी चर्चा आहे.

भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले "मुंबई महापालिकेत आम्ही दुसरा मोठा पक्ष आहोत. यासाठी आम्ही उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. आम्ही कोणाचा पाठिंबा घेणार किंवा देणार हे 5 ऑक्टोबरला निवडणुकीदिवशी कळेल". पण शिंदे यांनी पाठिंबा देणार की नाही हे स्पष्ट केलं नाही.

कॉंग्रेसचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांना भाजपचा पाठिंबा घेणार का हे विचारलं असता ते म्हणाले,"आम्ही विरोधी पक्षात आहोत. आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून आमची भूमिका योग्य पद्धतीने पार पाडतोय. उरला प्रश्न भाजपच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबई महानगरपालिकेत स्थायी समिती आणि शिक्षण समिती अध्यक्षपदासाठी 5 ऑक्टोबरला निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत शिवसेनेचे यशवंत जाधव यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.


सामग्री: शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'चे संपादक संजय राऊत यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मुलाखत घेतली आहे. या मुलाखतीचा दुसरा भाग आज (26 जुलै) आज प्रसिद्ध झाला आहे. 'अनलॉक मुलाखत' असं या मुलाखतीला नाव देण्यात आलंय.

आजच्या म्हणजे दुसऱ्या भागात उद्धव ठाकरे यांनी विविध राजकीय मुद्द्यांवर भूमिका मांडली आहे. राज्यातील सरकारचं स्थैर्य, भारत-चीन मुद्दा, राम मंदिराचा मुद्दा, राजस्थानमधील घडामोडी इत्यादी मुद्द्यांवर उद्धव ठाकरेंनी भाष्य केले आहे.

मुलाखतीच्या कालच्या भागातील मुद्दे तुम्ही याच बातमीत खाली वाचू शकता. तत्पूर्वी, उद्धव ठाकरे आज काय म्हणाले, हे मुद्देनिहाय जाणून घेऊया.

'तीन चाकं तर तीन चाकं, एका दिशेनं चालतायेत ना, मग पोटात का दुखतं?'

महाविकास आघाडी काय म्हणतेय, या प्रश्नावर उद्धव ठाकरे अगदी दोन शब्दात उत्तर देत म्हणाले, "व्यवस्थित आहे." मात्र, त्यांनी पुढील प्रश्नावर याबाबत सविस्तर भाष्य केलंय.

हे सरकार रिक्षासारखं तीनचाकी आहे असं म्हणतात, असं संजय राऊत म्हटल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर दिलं, "हो ना, पण हे गरिबाचं वाहन आहे. बुलेट ट्रेन की रिक्षा यात निवडायचं झालं तर मी रिक्षाच निवडेन. मी गरिबांच्या मागे उभा राहीन. ही माझी भूमिका मी बदलत नाही."

"तीन चाकं तर तीन चाकं... ती चालताहेत ना एका दिशेने. मग तुमच्या पोटात का दुखतंय! केंद्रात किती चाकं आहेत? आमचं तर हे तीन पक्षांचं सरकार आहे. केंद्रात किती पक्षांचं सरकार आहे, सांगा ना! मी जेव्हा गेल्यावेळी एनडीएच्या मिटिंगला गेलो होतो, तेव्हा 30-35 चाकं होती. म्हणजे रेल्वेगाडी होती," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

काँग्रेसच्या तुलनेत राष्ट्रवादीला झुकतं माप?

गेल्या काही दिवसात काँग्रेसच्या राज्यातील वरिष्ठ नेत्यांनी राज्य सरकारबद्दल नाराजी वर्तवली होती.

त्यावर उद्धव ठाकरे म्हणाले, "काँग्रेसचा एक प्रेमळ आक्षेप सुरुवातीला होता, पण तो गैरसमज मी मध्ये भेटल्यानंतर दूर झालेला आहे आणि तो आक्षेप अगदी तीव्र नव्हता. शेवटी असं आहे की, सगळेच निवडणुका लढवून निवडून येत असतात.

जनतेच्या काही अपेक्षा त्यांच्याकडून असतात. म्हणून तर जनता त्यांना मत देते आणि त्या अपेक्षा आपण पूर्ण करू शकत नाही, अशं जर कोणाला वाटत असेल तर त्यांची ती चूक आहे अशातला भाग नाहीय. तशा अपेक्षा व्यक्त करणं गुन्हा नाहीय."

पवारसाहेबांशीही चांगाला संवाद आहे, अगदी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"ज्या कुणाला सरकार पाडायचंय, त्यांनी ते आजच पाडावं. आत्ता ही मुलाखत सुरू असातनाच पाडा. मग बघतो मी," अशा आव्हानाच्या भाषेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधकांवर अप्रत्यक्ष निशाणा साधलाय.


सामग्री: शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'च्या 11 मे रोजीच्या अग्रलेखातील हे वाक्य. खरंतर संपूर्ण अग्रलेखच राजकीय चर्चेचा विषय बनलाय.

सत्तेत राहून त्याच सत्तेविरोधात बोलण्याचे शिवसेनेचे अनेक प्रसंग गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रानं पाहिले. मात्र, त्यावेळी सत्तेचा चेहरा भाजप होता, आज सत्तेचा चेहरा शिवसेना आहे. असं असतानाही 'सामाना'तून राज्य सरकारच्या कमकुवत बाजूंवर अग्रलेखातून बोट ठेवलं जात आहे.

निष्पक्ष पत्रकारितेचं ते कर्तव्य असलं, तरी 'सामना' हे शिवसेनेचं मुखपत्र आहे आणि कायमच शिवसेनेची भूमिका मांडत आलंय. त्यामुळे या अग्रलेखामुळे अनेक प्रश्नही उपस्थित होतात. त्या प्रश्नांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीनं केलाय.

'शिवसेनेचा नि:स्पृहपणा सामनातून सिद्ध करण्याचा प्रयत्न'

'सामना'तून राज्यातल्या मुद्द्यावंरही बोट ठेवलं गेलंय. ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणतात, "जनभावना सरकारपर्यंत गेली पाहिजे, इतकाच अर्थ या अग्रलेखाचा घ्यायला हवा. आम्ही केवळ केंद्रावरच टीका करत नाही, तर राज्य  सरकार चुकलं तरीही करतो, असं सांगण्याचा प्रयत्न दिसतो."

अभय देशपांडे यांच्याच मताशी सहमत होत, ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे म्हणतात, "शिवसेना म्हणजे स्वतंत्र बाणा आहे आणि सरकार चुकल्यावर आम्ही कान टोचू शकतो, असं ते सांगू पाहतायेत. शिवसेनेचा निस्पृहपणा सामनातून सिद्ध करण्याचा प्रयत्न दिसतो."

शिवसेनेचा रोख उद्धव ठाकरे किंवा राज्य सरकार नसेल, अशी मांडणी राही भिडे करतात. त्या म्हणतात, "उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आहेतच, पण ते शिवसेनेचे पक्षप्रमुखही आहेत. आता वातावरण त्यांच्या बाजूनं असताना त्यांच्यावर टीका होईल, असं शिवसेनेतून केलं जाणार नाही."

सरकारपासून पक्षाला स्वतंत्र ठेवण्यचा प्रयत्न?

पण अशा राज्य सरकारच्या मुद्द्यांना हात घालून शिवसेना सरकारपासून अंतर ठेवून राहू पाहतेय का, असाही प्रश्न उद्भवतो.

याचं कारण आधीच्या सरकारमध्ये म्हणजे फडणवीस सरकार सत्तेत असताना, सत्तेचा वाटेकरी असतानाही शिवसेनेनं सरकारवर टीका केली आणि आपलं वेगळेपण जपण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र, आधीसारखं आता करणं शिवसेनेला शक्य नसल्याचं अभय देशपांडे म्हणतात, "गेल्या सरकारचा मुख्य चेहरा भाजप होता, तर शिवसेना सेकंड पार्टनरच्या रूपात होती. आजच्या सरकारचा चेहराच शिवसेना आहे."

हाच मुद्दा सामनाच्या या अग्रलेखाच्या निमित्तान राजकीय वर्तुळात सुरू झालेल्या चर्चेच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'मोदींचे व महाराष्ट्राचे सरकार खंबीर आहे वगैरे ठीक, पण जनतेचा धीर सुटणार नाही याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल. अन्यथा लोकांच्या संतापाला तोंड देणे कठीण होईल.'


सामग्री: शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'ला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मुलाखत दिली. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की ते विधान परिषदेतून निवडून जाणार आहेत.

काँग्रेससोबत गेलो, पण हिंदुत्व सोडलं नाही, असंही ते यावेळी म्हणाले.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या मुलाखतीमध्ये अनेक बाबींवर भाष्य केलं. मुलाखत त्यांच्याच पक्षाचे खासदार असलेल्या संजय राऊतांनी घेतली.

मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी 'सामना'शिवाय कुणालाही मुलाखत दिली नाही. त्यामुळे अडचणीचे ठरू शकणारे अनेक प्रश्न त्यांना विचारण्यात आले नाहीयेत.

मुलाखतीतील 7 महत्त्वाचे मुद्दे

1) 'मुख्यमंत्रिपद हे माझं कधीच स्वप्न नव्हतं'

मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणं हा तुमच्यासाठी धक्का होता का, या प्रश्नावर बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, "मुख्यमंत्रिपद स्वीकारणं धक्का नसला, तरी ते माझं स्वप्न नव्हतं. बाळासाहेबांना दिलेलं वचन होतं आणि त्यासाठी कुठल्याही थराला जायचं ठरवलं होतं."

मुख्यमंत्रिपद ही वचनपूर्ती नाही, तर त्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल असल्याचंही उद्धव ठाकरे म्हणाले.

2) 'वचनभंग झाल्याचं दु:ख आणि रागही'

भाजपनं विधानसभा निवडणुकीआधी दिलेल्या कथित वचनाबद्दल या मुलाखतीतही उद्धव ठाकरेंनी भाष्य केलं. ते म्हणाले, "वचन देणं आणि वचन निभावणं यात फरक आहे. वचनभंग झाल्यावर सहाजिकच दु:ख आहे, रागही आहे. 'त्यांनी' कशासाठी हे केलं? का वचन दिलं आणि का वचन मोडलं? मग त्यांनी अशा पद्धतीनं वचन मोडल्यानंतर माझ्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता."

ते पुढे म्हणाले, "असं काय मोठं मागितलं होतं? आकाशातले चंद्र-तारे मागितले होते का? लोकसभा निवडणुकीआधी झालेल्या वाटाघाटीनुसार ठरलेलंच मागितलं होतं."

3) 'नाईलाजानं मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वाकारावीच लागली'

ठाकरे कुटुंब म्हणजे संसदीय राजकारणाबाहेर राहून राजकारण करणारे समजले जात असे. मात्र आधी आदित्य ठाकरेंनी निवडणूक लढणं असो वा नंतर उद्धव ठाकरेंनी थेट मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होणं, यानं ही अलिखित परंपरा मोडली.

यासंदर्भातील प्रश्नावर उद्धव ठाकरे म्हणाले, "शिवसेनाप्रमुखांनी सत्तेचं कोणतंही पद स्वीकारलं नाही. माझीही तशी इच्छा नव्हती. पण जेव्हा लक्षात आलं की, ज्यांच्यासोबत आहोत, त्यांच्यासोबत वचनपूर्तीच्या दिशेनं जाऊ शकत नाही, तेव्हा वेगळी दिशा स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यामुळं नाईलाजानं जबाबदारी स्वीकारावी लागली."

4) 'तुम्ही म्हणाल तेच हिंदुत्व असं ब्रह्मवाक्य...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'ला मुलाखत दिली.  'सामना' चे संपादक संजय राऊत यांनी उद्धव ठाकरेंशी संवाद साधला. या मुलाखतीचा पहिला भाग आज (3 फेब्रुवारी) प्रसारित आणि प्रकाशित झाला आहे.


सामग्री: शिवसेनेचे उमेदवार संजय जाधव आणि राष्ट्रवादीचे उमेदवार राजेश विटेकर

वास्तविक मुद्द्यांपेक्षा भावनिक मुद्द्यांभोवती फिरणारं राजकारण असा राजकीय पोत असलेल्या या मतदारसंघात यंदाची निवडणूक कशी लढली जाते, हे पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे.

संजय तथा बंडू जाधव यांना कार्यकर्ते 'बंडू बॉस' असं म्हणतात. तर राजेश विटेकर यांना त्यांचे कार्यकर्ते 'दादा' म्हणतात.

परभणी मतदारसंघ पारंपरिकरीत्या शिवसेनेचा बालेकिल्ला समजला जातो. पण गेल्या काही टर्ममध्ये असं दिसलं की एक टर्म संपली की खासदार शिवसेनेला 'जय महाराष्ट्र' करतात. शिवसेनेच्या तिकिटावर खासदार झालेले तुकाराम रेंगे पाटील आणि गणेश दुधगावकर यांनी टर्म संपल्यानंतर शिवसेनेला सोडचिठ्ठी दिली.

पण, यावेळी विद्यमान खासदार संजय जाधव यांना शिवसेनेनी उमेदवारी दिली आहे. शिवसेना आणि भाजपची युती झाल्यानंतर शिवसेनेला ही जागा फार कठीण नाही पण राष्ट्रवादीचे तरुण उमेदवार राजेश विटेकरांचे त्यांना कडवं आव्हान राहील असं म्हटलं जात आहे.

खासदार संजय जाधव यांचे प्रतिस्पर्धी राजेश विटेकर आहेत. त्यांच्याविषयी सांगताना, परभणीतून प्रकाशित होणाऱ्या 'दैनिक समर्थ दिलासा'चे कार्यकारी संपादक संतोष धारासुरकर सांगतात, "विटेकर हे माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आहेत. विटेकर हे गेल्या दोन महिन्यांपासून लोकसभेची तयारी करत होते."

"राजेश विटेकर हे सोनपेठ तालुक्यातील विटा या गावचे सरपंच होते. नंतर ते कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती आणि मग जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बनले. ते जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे संचालक देखील होते, ते शिवसेनेला चांगली लढत देतील असं राष्ट्रवादीतील नेतृत्वाला वाटल्यामुळे त्यांना उमेदवारी देण्यात आली." धारासुरकर सांगतात.

"बहुजन वंचित आघाडीने आलमगीर खान यांना उमेदवारी दिली आहे. परभणी मतदारसंघात मुस्लीम मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. तेव्हा ते देखील दोन्ही उमेदवारांना चांगली लढत देऊ शकतील अशी शक्यता आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार बाळासाहेब काळे सांगतात.

परभणी मतदारसंघाची रचना

परभणी मतदारसंघात परभणी जिल्ह्यातले 4 विधानसभा मतदार संघ आहेत तर जालना जिल्ह्यातले दोन विधानसभा मतदारसंघ आहेत. जिंतूर, परभणी, गंगाखेड, पाथरी हे जालना जिल्ह्यातले मतदारसंघ परभणी लोकसभा मतदारसंघात आहेत. तर परतूर आणि घनसावंगी या जालना जिल्ह्यातल्या विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश परभणी लोकसभा मतदारसंघात होतो. या मतदारसंघात शिवसेनेचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या परभणी मतदारसंघात शिवसेनेने संजय उर्फ बंडू जाधव यांना उमेदवारी दिली आहे. त्याच्या विरोधात राष्ट्रवादीने राजेश विटेकर यांना मैदानात उतरवलं आहे. शिवसेना बालेकिल्ला राखणार की राष्ट्रवादी झेंडा फडकवणार याकडे राज्याचं लक्ष असेल.


सामग्री: शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी संसदेच्या लॉबीमध्ये आपल्याला धमकावल्याचं अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पाठलेल्या पत्रात म्हटलंय.

नवनीत राणांनी काहीच दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. सचिन वाझे प्रकरण आणि त्याही आधी अनेकदा त्यांनी ठाकरे सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे.

"तू महाराष्ट्रात कशी फिरतेस, ते पाहू....तुला जेलमध्ये टाकू...," अशी धमकी अरविंद सावंत यांनी संसदेच्या लॉबीमध्ये आपल्याला दिल्याचं नवनीत राणांनी पत्रात म्हटलंय.

चेहऱ्यावर अॅसिड टाकण्याची, जीवे मारण्याची धमकी  शिवसेनेच्या लेटरहेडवरच्या एका पत्राद्वारे आणि फोनवरूनही देण्यात आल्याचंही त्यांनी या पत्रात म्हटलंय.

शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी या सगळ्या गोष्टींचा इन्कार केलाय.

ते म्हणाले, "हे साफ खोटं आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे मी जेव्हा कधी सदनात येतो, तेव्हा त्या मला दादा - भैय्या हाक मारतात. मी त्यांना धमकावलं ही गोष्ट साफ खोटी आहे. उलट त्याच सगळ्यांना धमकावत असतात. तुम्ही जर पाहिलंत, जेव्हाही त्या सदनात बोलतात, विशेषतः महाराष्ट्रातल्या सरकारबद्दल किंवा मुख्यमंत्र्यांबद्दल बोलतात, तेव्हा त्यांच्या शब्दांतून - बॉडी लँग्वेजमधून घृणा आणि तिरस्कार दिसतो. मी माझ्या आयुष्यात कधी कोणाला धमकावलेलं नाही, महिलेला धमकावण्याचा तर प्रश्नच नाही. मी शिवसैनिक आहे... महिलांना कसं धमकावीन?"

अरविंद सावंत पुढे म्हणाले, "आज जे घडल्याचं त्या सांगताहेत तर सदनात आज महाराष्ट्रातलं सरकार बरखास्त करावं यासाठी भाजपचे खासदार उभे रहात होते. त्यांना त्यासाठी परवानगीही दिली जात होती. म्हणून आम्ही सगळे वेलमध्ये उतरून घोषणा देत होतो. जाताना जर मी त्यांना धमकी दिली असेल, तर त्यासाठी मला थांबावं लागलं असतं. त्यांच्या आजूबाजूला असणाऱ्यांना विचारा...की मी त्यांना असं धमकावलं का. अशी भाषा मी वापरू शकतच नाही. उलट त्याच सदनात बोलताना उद्धव ठाकरेंचं नाव घेऊन वैयक्तिक टीका करत असतात. लोक असे साफ खोटं बोलू शकतात, याचंच मला आश्चर्य वाटतंय."

आपल्याला देण्यात आलेली धमकी हा माझ्यासोबतच देशातल्या सगळ्या महिलांचा अपमान असल्याचं खासदार नवनीत राणा यांनी या पत्रात म्हटलंय.

लोकसभा अध्यक्षांसोबतच पंतप्रधान, गृहमंत्री, संसदीय कार्यमंत्री आणि दिल्ली पोलीस आयुक्तांना नवनीत राणांनी हे तक्रारीचं पत्र...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'महाराष्ट्रात कशी फिरतेस, ते पाहू...' अशा शब्दांत शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंतांनी आपल्याला धमकी दिल्याचा आरोप खासदार नवनीत राणांनी केलाय. तर अरविंद सावंत यांनी हे सगळे आरोप फेटाळले आहेत.


सामग्री: शिवसेनेचे खासदार आणि 'सामना'चे संपादक संजय राऊत यांना उद्देशून दोन पानी पत्र लिहून विखे पाटलांनी बोचरी टीका केलीय.

विखे-राऊत टीका-प्रतिटीकेचं कारण आहेत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात.

विखे, थोरात आणि राऊत यांच्यातील टीका, प्रत्युत्तरं हे सर्व नेमकं कुठून सुरू झालं, हे पाहू. मात्र, तत्पूर्वी आज विखेंनी संजय राऊत यांना लिहिलेल्या पत्रात काय म्हटलंय ते पाहूया.

"फार पूर्वी 'थोरातांची कमळा' हा चित्रपट गाजला होता. आता 'विखे पाटलांची कमळा' असा चित्रपट आला अन् पडला. काँग्रेसची खाट कुरकुरते की नाही ते पाहू, पण विखेंची 'टूर अँड ट्रॅव्हल' कंपनी बंद पडली आहे. मात्र त्यांची टूरटूर सुरु आहे," अशा शब्दात 'सामना'च्या अग्रलेखातून संजय राऊत यांनी विखेंवर टीका केली होती.

 टाळेबंदीत काँग्रेसचं प्रवक्तेपद स्वीकारलं का? - विखे

या टीकेला उत्तर म्हणून विखेंनी राऊतांना धाडलेल्या पत्रात म्हटलंय, "काँग्रेस समितीचे प्रवक्तेपद टाळेबंदीच्या काळात स्वीकारले का? आम्ही राजकीय पक्ष बदलले पण ज्या पक्षात राहिलो त्याचे निष्ठेने काम केले. आमची छाती फाडून पाहिली तर एका वेळी एकच नेता दिसेल. तुमची फाडून पाहिली तर उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार असे दोघेही दिसतील."

अर्धी नाळ आपल्या नेत्यासोबत आणि अर्धी नाळ शरदाच्या चांदण्यात भिजतेय असा दुटप्पीपणा कोण करतेय ते ही लपून राहिलेले नाही, असं विखेंनी राऊतांना म्हटलंय.

विखे पुढे म्हणतात, "मी भाजपमध्ये आनंदी आहे, पण महाविकास आघाडी सरकारचा एक शिल्पकार असल्याच्या अविर्भावात राहणाऱ्या व्यक्तीला आपल्या भावास मंत्रीदेखील करू न शकल्याचे दुःख असेल आणि त्यातून आलेली कमालीची अस्वस्थता दाबून ठेवण्याचा नाहक त्रास होत असेल तर त्यात माझा काय दोष?"

सामनाचा पारदर्शक कारभार पाहता, आपण माझं उत्तर छापाल, ही अपेक्षा, असंही विखेंनी हे पत्र सोशल मीडियावरून शेअर करताना म्हटलंय.

विखेंनी एवढी बोचरी टीका करण्याचं कारण काय?

काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते अशोक चव्हाण यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं की, सरकारमध्ये आमचंही ऐकलं पाहिजे. त्यानंतर संजय राऊत यांनी काँग्रेसमधील नेत्यांना उद्देशून 16 जून रोजी 'खाट का कुरकुरतेय?' असा अग्रलेख लिहिला.

त्यानंतर बाळासाहेब थोरात आणि काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची 'मातोश्री'वर जाऊन भेट घेतली. या भेटीनंतर काँग्रेस...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'थोरातांची कुरकुर नाहीच! विखेंची टुरटुर' या 'सामना'तील 22 जूनच्या अग्रलेखाला भाजप नेते राधाकृष्ण विखे पाटलांनी उत्तर दिलंय.


सामग्री: शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत

1. सचिन वाझेंमुळे सरकार अडचणीत येईल हे मी सांगितलं होतं- संजय राऊत

"सचिन वाझे यांना महाराष्ट्र पोलीस दलात पुन्हा रुजू करण्याबाबतचा जेव्हा निर्णय घेण्यात येत होता तेव्हाच मी शिवसेनेच्या काही नेत्यांना सांगितलं होतं. वाझेंच्या कामाच्या पद्धतीमुळे महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत येऊ शकतं, असा इशारा मी तेव्हाच दिला होता," असा खुलासा संजय राऊत यांनी दिला आहे. 'लाईव्हमिंट'ने ही बातमी दिली आहे.

"सचिन वाझे प्रकरणामुळे महाविकास आघाडी सरकारला धडा मिळाला आहे. एका अर्थाने अशा प्रकारची घटना घडली ते चांगलंच झालं, ज्यामुळे धडा शिकायला मिळाला," असं ते यावेळी म्हणाले. त्याचबरोबर "कोणतीही व्यक्ती वाईट नसते. पण कधीकधी परिस्थिती त्यांना तशी बनवते," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.

"जेव्हा सचिन वाझेला महाराष्ट्र पोलीस दलात पुन्हा समाविष्ट करण्याची योजना आखली जात होती तेव्हाच मी काही नेत्यांना सूचित केलं होतं, वाझे आपल्यासाठी अडचणी निर्माण करू शकतात. त्यांचा व्यवहार आणि काम करण्याच्या पद्धतीमुळे सरकार अडचणीत येऊ शकतं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना तेव्हा वाझेच्या कामांबाबत माहिती नव्हती," असं स्पष्टीकरण राऊत यांनी दिलं.

2. गडचिरोलीत नक्षलवाद्यांचा खात्मा

कुरखेडा पोलीस उपविभाग अंतर्गत येणाऱ्या पोलीस मदत केंद्र मालेवाडा हद्दीच्या खोब्रामेंढा जंगलात मागील दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या नक्षलवाद विरोधी अभियानात आज (सोमवार) सकाळी 7.30 ते 8 या वेळेत झालेल्या चकमकीत पाच नक्षलवादी ठार झाले. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे.

यामध्ये नक्षलवाद्यांचा उत्तर गडचिरोली विभागीय समितीचा सचिव 25 लाखांचे बक्षीस असलेला जहाल नक्षली ऋषी रावजी उर्फ पवन उर्फ भास्कर हीचामी (46), राजू उर्फ सुखदेव बुधेसिंग नेताम (32), अमर मुया कुंजाम (30), सुजाता उर्फ कमला उर्फ पूनिता गावडे (38) व अस्मिता उर्फ सखलु पदा (28) असे तीन पुरुष व दोन महिला नक्षलवाद्यांचा समावेश आहे. अशी माहिती गडचिरोलीचे पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

सलग तीन दिवसांपासून या भागात सी 60 पथक अभियान राबवित आहे. शुक्रवार 27 मार्च पासून पोलीस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमकी सुरू आहेत. आतापर्यत तीन चकमकी झाल्या आहेत.

शनिवारी सुमारे एक ते दीड तास चाललेल्या या चकमकीत पोलिसांचा वाढता दबाव पाहून नक्षलवादी घनदाट जंगलात पसार झाले. या चकमकीनंतर घटनास्थळावरून एके 47...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा


सामग्री: शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत

14 मार्च 2016 ला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांना ईडीने पहिल्यांदा अटक केली.

पैशांची अफरातफर, बेहिशेबी मालमत्ता याप्रकरणी महाराष्ट्रातल्या मोठ्या राजकीय नेत्याला ईडीकडून  झालेली ती पहिलीच अटक होती. त्या काळात शिवसेना भाजप युतीचं सरकार सत्तेवर होतं.

दोन वर्षं भुजबळ जेलमध्ये होते. त्यानंतर भुजबळ यांना जामीन मंजूर झाला. छगन भुजबळ यांच्या अटकेमुळे ईडी चौकशीच्या चर्चेला राजकीय वर्तुळात नव्याने सुरुवात झाली.

भाजपविरोधी बोलणार्‍यांना ईडीची भीती दाखवली जाते असे आरोप तत्कालीन विरोधी पक्षांकडून करण्यात आले. मागच्या 4 वर्षांत भाजपवर हा आरोप वारंवार करण्यात आला.

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना ईडीने नोटीस बजावल्यानंतर ईडी कार्ययालयाबाहेर भाजप प्रदेश कार्यालय असा फलक शिवसैनिकांकडून लावण्यात आला. मागच्या 4 वर्षात कोणते मोठे राजकीय नेते ईडीच्या रडारवर राहीले?  त्याचा हा आढावा...

छगन भुजबळ

छगन भुजबळ यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या पैशांचा अफरातफरीमध्ये सरकारला 870 कोटी रूपयांचा फटका बसल्याचाा आरोप भुजबळांवर होता. त्याप्रकरणी छगन भुजबळ यांना 14 मार्च 2016 ला ईडीने यांना चौकशीसाठी बोलवलं.

छगन भुजबळ

11 तासांच्या चौकशीनंतर भुजबळ यांना अटक करण्यात आली. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकामात गैरव्यवहार आणि कलिना येथील जमीन हडप करण्याचे गुन्हे भुजबळ यांच्यावर नोंदवण्यात आले होते.

भुजबळांना अटक झाल्यानंतर तब्बल दोन वर्षे त्यांना जेलमध्ये राहावं लागलं. दोन वर्षांनंतर त्यांना जामीन मिळाला.

प्रफुल्ल पटेल

युपीए सरकारच्या काळात राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय हवाई उड्डाण मंत्री होते. 2008-09 च्या काळात परदेशी विमान कंपन्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी दीपक तलवार यांच्याशी संपर्कात होते. आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असलेले काही हवाई मार्ग दीपक तलवारने तीन आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांना मिळवून दिले.

त्याबद्दल दीपक तलवार यांना 272 कोटी रूपये मिळाले. यामुळे एअर इंडियाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते.

प्रफुल्ल पटेल

हे सर्व व्यवहार प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय मंत्री असताना त्यांच्या काळात झाल्याचा आरोप ईडीने लावला होता.

याचबरोबर आर्थिक परिस्थिती नसताना 70 हजार कोटी रूपयांची 111 विमानांची खरेदी, एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाईन्सचे विलिनीकरण या प्रकरणाचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि राजकारण याचा मागच्या काही वर्षांत खूप जवळचा संबंध बघायला मिळाला.


सामग्री: शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत

राज कुमार का एक डायलॉग आज मुझे बहोत याद आ रहा है...

"चिनाय सेठ....,

जिनके घर शीशेके बने होते है... वो दुसरो पे पत्थर नही फेका करते''

समझने वालोंको इशारा काफी है!!!

जय महाराष्ट्र!

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

असं राऊत म्हणाले. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

'काचेचं घर असणाऱ्यांनी लोकांच्या घरावर दगड फेकू नयेत'

'आम्ही राजकुमारचे फॅन आहोत. लोकांना कळलं की कोणाला सांगायचंय.

काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी दुसऱ्यावर दगड मारू नयेत असा एक नियम आहे. हे किती वेळा सांगायचं. आज सांगितलं. हा इशारा कोणाला आहे ते कळेल. हमाम में सब नंगे होते है. कोणीही कोणाकडेही बोट दाखवू नये. राजकारण, समाजकारणात सगळे काचेच्या घरात राहतात. माझा कुणावरती असा रोख नाहीये. सकाळी राजकुमार यांचा सिनेमा पाहत होतो. मला राजकुमार आठवला. नेहमी त्यांचे सिनेमा पाहतो.

मुंबई पोलीस सक्षम

सुशांत सिंह मृत्यूप्रकरणी विचारलं असता ते म्हणाले, अभिनेता सुशांत सिंह याच्या मृत्यूच्या चौकशीसंदर्भात मी काही बोलू इच्छित नाही. तो पोलिसांचा प्रश्न आहे, मी बोलणं योग्य नाही.

पोलीस मुंबईचे सक्षम आहेत. स्कॉटलंड यार्डशी त्यांची तुलना केली जाते. पोलीस तपासावर मी मत व्यक्त करणं योग्य नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पोलीस आयुक्त यावर बोलतील. मी बोलण्याची वेळ आलेली नाही.

संजय राऊत

लोकांना राजकुमार आजही आवडतो. राजकुमारचा मी मोठा चाहता. हा प्रसिद्ध डायलॉग आहे. लोकांना त्यांची आठवण करून दिली. कोणत्याही राजकीय पक्षाचं किंवा नेत्याचं नाव घेऊ इच्छित नाही. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने अर्थ काढता. ते योग्य नाही.

मुंबई पोलीस सक्षम आहेत. त्यांचा तपास सुरू आहे. त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला हवा. जी व्यक्ती सरकारचा भाग नाही त्यांनी यावर बोलणं योग्य नाही.

'मंदिर निर्मितीचा पाया शिवसेनेने रचला'

उत्तर प्रदेशात कोरोनाचा कहर आहे. उत्तर प्रदेशच्या एका मंत्री यांचा कोरोनामुळे मृत्यू ओढवला. इतर तीन मंत्री कोरोनाग्रस्त आहेत. उत्तर प्रदेश भाजप प्रमुख यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. तिथे कमीत कमी लोकांनी जावं. रखडलेला भूमीपूजन सोहळा पार पडावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिथे जात आहेत हे महत्त्वाचं आहे.

मुख्यमंत्री तिथे केव्हाही जाऊ शकतात. निमंत्रणासाठी कोणी थांबलेलं नाही. उत्तर प्रदेशची परिस्थिती समजून घ्या. मुख्य पुजारी, सुरक्षारक्षक यांना कोरोनाचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सूचक ट्वीट केलं आहे.  राज कुमार यांच्या डायलॉगचा त्यांनी संदर्भ दिला.


सामग्री: शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, "भाजपनं आपल्या मित्रपक्षांशी दुर्व्यवहार केला. त्यामुळे अनेक मित्र NDA सोडून बाहेर पडले. त्यांना आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. 2019 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मोदी आणि राहुल गांधी यांच्यात सामना नव्हे तर कडवी टक्कर होणार आहे. तसंच नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधानपदी विराजमान होतील का, हे सांगणं कठीण आहे. 4 राज्यांतल्या लोकांनी पर्याय कोण आहे हे न पाहता दिलेला कौल विचार करायला लावणारा आहे."

गेली चार वर्षं महाराष्ट्रात भाजप आणि शिवसेनेची सत्ता आहे. भाजपचे 122 तर शिवसेनेचे 63 आमदार आहेत. मात्र विधानसभा निवडणुकीआधी भाजपने दिलेल्या वागणुकीमुळे शिवसेना दुखावली आहे. आणि त्याची झलक गेल्या 4 वर्षांत अनेकदा पाहायला मिळाली आहे.

शेतकऱ्यांचं आंदोलन, मराठा आंदोलन, शिक्षक भरतीसाठी तरुणांनी पुकारलेला एल्गार, MPSCची तयारी करणाऱ्या मुलांचा संताप, मोदींचा महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग, जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प अशा अनेक मुद्द्यांवर शिवसेनेनं उघडपणे भाजपला विरोध केला. राजीनामे खिशात घेऊन फिरतो, असं म्हणत शिवसेना नेते भाजपला इशारे देत राहिले.

मुंबईसह 10 महापालिका निवडणुका शिवसेना सत्तेत असूनही भाजपविरोधात लढली. त्यामुळे अनिच्छेनं केलेल्या युतीत शिवसेना खुश नसल्याचं स्पष्ट होतं. पण मोदींना प्रत्येक निवडणुकीत मिळणारं यश पाहता शिवसेनेला धाडसी निर्णय घेणं जमत नव्हतं. त्यामुळे एकीकडे स्वबळाची भाषा आणि दुसरीकडे सत्तेत सहभाग अशी शिवसेनेची अवस्था झाली.

'महाराष्ट्रात भाजपची पंचाईत होईल'

भाजपला महाराष्ट्रात शिवसेनेसोबत युती करणं भाग पडेल, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांनी दिली. बीबीसी मराठीला त्यांनी या निकालांवर सविस्तर मुलाखत दिली आहे. ते म्हणाले, "या निकालांचा महाराष्ट्रावर थेट परिणाम होणार नसला तरी या वातावरणाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम होईल. या दोन पक्षांच्या ताणलेल्या संबंधांमध्ये शिवसेना वरचढ ठरेल आणि भाजपला युतीची गरज भासू शकेल. त्यामुळे भाजपला शिवसेनेसाठी अधिक जागा सोडाव्या लागतील. त्यामुळे भाजपने कमी जागा लढवल्या तर त्यातून जिंकून येणाऱ्या जागा कमी होऊ शकतात. त्यामुळे महाराष्ट्रात भाजपची पंचाईत होईल असा या निकालाचा अर्थ आहे."

बार्गेनिंग पॉवर

त्यात पाच राज्यांच्या निमित्तानं साडेचार वर्षांत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाच राज्यांच्या निवडणुकीत भाजपला पराभवाला सामोरं जावं लागल्यामुळे महाराष्ट्रातलं राजकारणही ढवळून निघेल, असं दिसतंय. एकीकडे गेली साडेचार वर्ष सुस्तावलेल्या विरोधकांना अचानक बळ मिळालं आहे. तर सत्तेत राहून विरोधी पक्षाची भूमिका निभावणाऱ्या शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर वाढणार आहे. त्यामुळेच भाजपच्या पराभवावर प्रतिक्रिया देताना शिवसेना नेते नेहमीसारखेच तिखट होते.


सामग्री: शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे की नितीश यांनी शिवसेनेचे आभार मानायला पाहिजे कारण जे शिवसेनेनं भाजपासोबत महाराष्ट्रात केलं त्यामुळे बिहारमध्ये नितीश यांनाच मुख्यमंत्री केलं जाईल.

कारण 'जदयू'पेक्षा मोठा पक्ष बनलेल्या भाजपातून स्वत:चाच मुख्यमंत्री करण्याचे आवाज उठू लागले आहेत. त्यामुळे नितीश कुमारांना चौथी टर्म मिळाली तरीही त्यांच्यापुढची स्थिती वेगळी असणार आहे.

अशा स्थितीत नितीश यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडून काय शिकलं पाहिजे? एका प्रकारे नितीश आणि उद्धव यांच्यात, म्हणजे त्यांच्या 'जदयू' आणि शिवसेना या पक्षांमध्ये 'भाजपा'शी मैत्री एका मुद्द्यावर साम्य आहे.

दोघेही 'एनडीए'मध्ये अनेक वर्षं भाजपाचे साथीदार राहिले आहेत. दोघेही भाजपाच्या जवळ येऊन परत लांब गेले आहेत आणि परिस्थिती बदलताच परत मित्रही झाले आहेत. दोन्ही पक्ष आपापल्या राज्यांत जेव्हा भाजपाशी मैत्री केली तेव्हा 'मोठे भाऊ' होते, मात्र या मैत्रीसोबत निवडणुका लढवतांना एका टप्प्यावर 'छोटे भाऊ' झाले, हेही आकडे स्पष्टपणे दाखवतांत.

बिहारमध्ये नितीश कुमारांचं संख्याबळ घटलं आहे, भाजपाचं वाढलं आहे. नरेंद्र मोदींपासून भाजपाच्या प्रत्येक नेत्यानं बिहारमध्ये नितीशच आमचे मुख्यमंत्री असतील असं जाहीररीत्या अनेकदा सांगितलं आहे. त्यामुळं वाढलेल्या संख्याबळाचा आधार घेऊन भाजपा लगेच मुख्यमंत्रीपदावर दावा सांगणार नाही असं म्हटलं जातं आहे.

पण मुख्यमंत्री झाले तरी नितीश यांचा अधिकार आता गेल्या सरकारसारखा असणार नाही हेही खरं आहे. त्यांच्यावर भाजपाचा 'मोठा भाऊ' म्हणून दबाव असणार हे स्पष्ट आहे. अशा स्थितीत नितीश यांना उद्धव ठाकरे यांच्याकडून काय शिकता येईल हा प्रश्न राजकीय कुतुहलाचा ठरतो.

मणिकांत ठाकूर हे बिहारचे वरिष्ठ पत्रकार आहेत आणि अनेक वर्षं इथलं राजकारण जवळून पाहत आहेत. त्यांच्या मते नितीश यांनी हे उद्धव यांच्या उदाहरणावरुन हे घेतलं का ते माहित नाही, पण त्यांनी स्वत: मुख्यमंत्री करण्याचं जाहीर आश्वासन भाजपाकडून घेतलं.

जे आश्वासन महाराष्ट्रात कथितरित्या बंद दाराआड दिलं होतं ते बिहारमध्ये नितीश यांनी जाहीरपणे घेतलं. "यामुळे नितीश यांना भाजपाला मुख्यमंत्री बनवावच लागेल आणि ते बनतील. तसं भाजपाकडे मुख्यमंत्रीपदासाठी दुसरा चेहराही नाही आहे," मणिकांत ठाकूर म्हणतात.

"पण या सरकारमध्ये त्यांच्याकडे इतक्या जागा कमी आहेत की ते भाजपाला अक्षरश: शरण जातील....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बिहारची निवडणूक निर्णायक वळणावर येते आहे आणि असणा-या अनेक शक्यतांमध्ये 'एनडीए'चं सरकार पुन्हा येऊन नितीश कुमार पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता सर्वाधिक वर्तवली जाते आहे.


सामग्री: शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची मुलाखत घेतली आहे. तीन भागात घेतलेल्या या मुलाखतीत शरद पवार यांनी वेगवेगळ्या विषयांवर भाष्य केलं आहे.

काँग्रेसचे नेते सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याची तसंच सरकारमध्ये राष्ट्रवादीला झुकतं माप मिळतंय अशी तक्रार करत असतात. त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं, संजय राऊत यांनी विचारलेल्या या प्रश्नावर उत्तर देताना शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यशैलीबद्दल मत व्यक्त केलं. त्यांनी तिन्ही पक्षात संवाद ठेवला तर अशा चर्चा होणार नाहीत, असं पवार यांनी म्हटलं.

शरद पवार यांनी म्हटलं, "उद्धव ठाकरेंची काम करण्याची पद्धत ही आम्हा सगळ्यांपेक्षा थोडी वेगळी आहे. त्याचं कारण म्हणजे उद्धव ठाकरेंच्या कामाची पद्धत ही सेनेच्या कामाची पद्धत आहे. मी शिवसेनेमध्ये अनेक वर्षं पाहतोय, म्हणजे अगदी स्थापनेपासून. तिथे आदेश येतो आणि आदेश आल्यानंतर त्यावर चर्चासुद्धा होत नसते."

"काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीमध्ये आम्ही वरिष्ठांच्या मताचा आदर करतो, पण वरिष्ठांकडून आदेशच येतो असं नाही. समजा एखादं मत कोणी मांडलं, तर त्यावर आम्ही चर्चा करू शकतो. ही आमची कामाची पद्धत आहे. शिवसेनेत नेतृत्वानं भूमिका घेतल्यानंतर त्या रस्त्यानं जायचं आणि त्याची अंमलबजावणी करायची अशी पद्धत आहे."

पण आता तीन पक्षांचं सरकार असल्यामुळे संवाद ठेवायला हवं, असं त्यांनी आवर्जून नमूद केलं.

2014  सालचं 'ते' वक्तव्यं सेना-भाजपमध्ये दुरावा निर्माण करण्यासाठी?

2014 साली भाजपला बाहेरून पाठिंबा देण्याची घोषणा जाणूनबुजून केली असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलं. शिवसेना आणि भाजपच सरकार बनू नये म्हणून आपण तसं विधान केल्याचं शरद पवारांनी म्हटलं.

देवेंद्र फडणवीसांनी शरद पवारांवर सरकार स्थापनेबद्दल जे आरोप केले त्याबद्दल संजय राऊत यांनी प्रश्न विचारला होता. 2014 साली तुम्हाला भाजपसोबत सरकार बनवायचं होतं. तुम्ही पाठिंबा जाहीर केला, पण त्यानंतर सरकार शिवसेनेसोबतच बनलं. मधल्या काळात तुम्ही आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते सरकार बनवण्याबद्दल चर्चा करत होते, असं फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितल्याचं राऊत यांनी म्हटलं.

या प्रश्नावर उत्तर देताना शरद पवार यांनी सांगितलं, "माझ्याही वाचनात तसं आलं. पण त्यावेळेस ते कुठे होते माहीत नाही. डिसीजन मेकिंग प्रोसेसमध्ये त्यांचं काय स्थान होतं?...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"सध्याचं सरकार हे तीन पक्षांचं आहे. त्यामुळे आम्हा दोघांची जी मतं आहेत, ती जाणून घेण्याचाही प्रयत्न व्हावा. म्हणून आमची एक सूचना असते, की आपण चर्चा करूया. संसदीय लोकशाहीमध्ये संवादाला महत्त्व आहे. ठाकरेंच्या कामाच्या पद्धतीत आम्हाला काही उणं दिसत नाही, फक्त संवाद हवा," असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केलं.


सामग्री: शिवसेनेच्या वतीने राम मंदिर निर्मितीसाठी एक कोटीच्या निधीची घोषणा त्यांनी केली. महाराष्ट्रातून रामभक्त येतील त्यांच्यासाठी जागी द्यावी. महाराष्ट्र भवन निर्माण करण्याचा मानस आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जागेसाठी विनंती केल्याचं त्यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पत्रकार परिषदेत बोलताना

मंदिर व्हावं ही सेनेची वारंवार मागणी आहे. अयोध्येला नियमित येत राहणार. मुख्यमंत्री नसतानाही इथे आलो होतो, नंतरही येत राहीन. कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे शरयू तीरावर आरती करणार नाही असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे अयोध्या दौऱ्यावर असून, ते श्रीरामाचे दर्शन घेणार आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापन केल्यानंतर उद्धव ठाकरे पहिल्यांदाच अयोध्या दौऱ्यावर आलेत.

उद्धव ठाकरे यांना उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारकडून 'गार्ड ऑफ ऑनर'चा मान मिळणार आहे. त्यासाठीची तयारीही पूर्ण झालीय.

कालच शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी उत्तर प्रदेशात जाऊन योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतली होती. उद्धव ठाकरे यांच्या दौऱ्यासंदर्भात त्यांनी योग्य आदित्यनाथ यांच्याशी चर्चा केली.

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांची नियोजित शरयू आरती रद्द करण्यात आल्याची माहितीही संजय राऊत यांनी कालच दिली.

उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच अयोध्येच्या दौऱ्यावर आलेत. त्याआधी गेल्या अडीच वर्षात उद्धव ठाकरे तीनवेळा अयोध्येत येऊन गेले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भाजप म्हणजे हिंदुत्व असा अर्थ नाही. आम्ही भाजपपासून वेगळे झालो आहोत, हिंदुत्वापासून नाही असा टोला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हाणला. महाविकास आघाडीने शंभर दिवस पूर्ण केल्याच्या निमित्ताने उद्धव अयोध्या दौऱ्यावर आहेत. त्यावेळी पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.


सामग्री: शिवसेनेच्या सर्व उमेदवारांचं डिपॉझिट जप्त होणार आहे. एवढंच नाही, तर शिवसेनेच्या सर्व उमेदवारांना 'नोटा' पेक्षाही कमी मतं मिळाली आहेत. बिहारच्या जनतेने शिवसेनेला पूर्णत: नाकारलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

शिवसेनेने 23 उमेदवारांना बिहार निवडणुकीत तिकीट दिलं होतं.

शिवसेनेच्या कामगिरीबद्दल विचारलं असता शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत यांनी म्हटल, "तेजस्वी यादव यांना मदत व्हावी अशी आमची कामगिरी होती."

बिहार विधानसभा निवडणुकीत जेडीयू आणि भाजपच्या विरोधात शिवसेनेने उमेदवार उभे केले होते. हिंदुत्वाच्या मुद्यावर शिवसेनेने निवडणूक लढवली होती.

शिवसेनेच्या या पराभवावर बोलताना ट्विटरवर काँग्रेस नेते संजय निरूपम म्हणाले, "शिवसेनेने बिहारमध्ये 23 जागांवर निवडणूक लढवली होती. त्यातील 22 जागांवर त्यांना नोटापेक्षाही कमी मतं मिळाली. त्यामुळे कांग्रेसला सल्ला देण्यापेक्षा त्यांनी आपलं तोंड बंद करावं."

2015 च्या निवडणुकीपेक्षा यंदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेची बिहारमध्ये मोठी वाताहत झाली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बिहार निवडणुकीत उभ्या राहिलेल्या शिवसेनेच्या उमेदवारांना मोठ्या दारूण पराभवाचा सामना करावा लागला आहे.


सामग्री: शिवसेनेच्या स्थापनेपासून ते पक्षासाठी महत्त्वाच्या ठरलेल्या प्रत्येक घटनेला शिवाजी पार्क साक्षीदार आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता सार्वजनिक कार्यक्रमांवर अद्यापही बंधनं कायम आहेत. त्यामुळं शिवसेनेचा शिवतीर्थावरील दसरा मेळावा आता स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारकात घेतला त्यामुळं सण-उत्सव साजरे करण्यावर अजूनही बंधनं कायम आहेत.

त्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचा दसरा मेळावा व्यासपीठावरच होणार अशी भूमिका संजय राऊत यांनी मांडली होती. त्यानुसार मेळाव्याचं स्वरुप काय असावं? तो कसा घेतला जावा? यावर चर्चा सुरू आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता सार्वजनिक कार्यक्रमांवर अद्यापही बंधनं कायम आहेत. त्यामुळं शिवसेनेचा शिवाजी पार्कवरचा दसरा मेळावा आता स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारकात घेतला जाणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत दिली आहे.

या शिवाजी पार्कचं पहिलं नाव होतं - माहीम पार्क. दादरच्या पश्चिमेला असणारं हे 28 एकरांचं खुलं मैदान तेव्हा चहूबाजूंनी मराठी वस्तीने वेढलेलं होतं. 'पार्कातलं' उद्यान गणेशाचं मंदीर आणि मैदानात रंगणारे क्रिकेटचे डाव, आणि समर्थ व्यायाम मंदिरातला मल्लखांब यासगळ्यासोबतच शिवसेनेचा दसरा मेळावा ही या शिवाजी पार्कची खास ओळख.

'प्रबोधनकार' केशव ठाकरे,बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव आणि आदित्य अशा ठाकरे कुटुंबातल्या 4 पिढ्यांसाठी दादर पश्चिमेतलं हे शिवाजी पार्क मैदान महत्त्वाचं ठरलंय.

प्रबोधनकार ठाकरे दादर परिसरामध्ये रहात. दादरमध्येच त्यांनी पहिल्या सार्वजनिक नवरात्रोत्सवाला खांडके बिल्डिंगमधून सुरुवात केली होती.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीदरम्यान त्यांनी याच शिवाजी पार्कात झालेल्या सभांमध्ये प्रबोधनकारांचा सहभाग होता.

आता याच शिवाजी पार्कपासून अगदी हाकेच्या अंतरावर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या स्मरणार्थ उभारण्यात आलेलं दालन आहे.

शिवसेनेचा जन्मही शिवाजी पार्क परिसरातला. '77 ए रानडे रोड' या ठाकरेंच्या जुन्या घरातला. 'मार्मिक'चा जन्मही इथलाच. 13 ऑगस्ट 1960ला मार्मिकला सुरुवात झाली.

19 जून 1966 ला शिवसेनेची स्थापना झाल्यानंतर 30 ऑक्टोबर 1966ला पहिला दसरा मेळावा याच शिवाजी पार्कात पार पडला होता. तेव्हापासून शिवसेनेची ही दसरा मेळाव्याची परंपरा कायम आहे.

 'जय महाराष्ट्र - हा शिवसेना नावाचा इतिहास आहे' या पुस्तकाचे लेखक आणि ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर सांगतात, "शिवसेनेची स्थापना झाल्यानंतर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शिवसेना म्हटलं की जुन्या मुंबईकराच्या डोळ्यांसमोर दोन गोष्टी नक्की येतात... शिवसेना भवनाची जुनी दगडी इमारत...आणि दसऱ्याला शिवसैनिकांनी खचाखच भरलेल्या शिवतीर्थावर - शिवाजी पार्कात भाषणासाठी कमरेवर हात ठेऊन उभे असलेले बाळासाहेब.


सामग्री: शिवसेनेने सत्तास्थापनेचा दावा केला असला तरी राज्यपालांनी त्यांना मुदतवाढ नाकारली आहे. त्यानंतर राजभवनावर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना पाचारण करण्यात आलं आणि त्यांना राज्यपालांनी मंगळवारी रात्री 8.30 पर्यंतची मुदत दिली आहे.

तत्पूर्वी, काँग्रेसने एक पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे, मात्र त्यात शिवसेनेला पाठिंबा दिल्याचा कोणता उल्लेख नाही. राज्यपालांनी दिलेल्या मुदतीमध्ये पाठिंब्याची पत्रं सादर करण्यात शिवसेनेला अपयश आल्यानंतर तिसरा सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसला आमंत्रण देण्यात आलं आहे.

पाहा सोमवारी या सत्तासंघर्षात काय काय घडलं?

10.40: काँग्रेसशी चर्चा करून राज्यपालांना उत्तर देऊ - जयंत पाटील

शिवसेनेने राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर आम्ही एकत्रित आकड्यांवर एक नजर टाकली. आम्ही उद्या काँग्रेसशी चर्चा करू. सध्या सर्व नेते दिल्लीला आहेत. आम्ही काँग्रेसशी चर्चा करून काय ते उत्तर राज्यपालांना देऊ, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले.

9.58: महाराष्ट्रातील राजकीय स्थितीबाबत निर्णय घेण्यासाठी काँग्रेसच्या कोअर कमिटीची बैठक काँग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी होणार आहे.

9.27: सुधीर मुनगंटीवर यांनी पत्रकारांना सांगितलं, "भाजप वेट अँड वॉच करणार, असं आमच्या आज झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत ठरलं."

सुधीर मुनगंटीवार

9.15: राष्ट्रवादीला सत्तास्थापनेसाठी राज्यपालांनी मंगळवारी रात्री 8.30 पर्यंतची मुदत दिली आहे.

8.59: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते राजभवनावर दाखल. राज्यपालांशी होणार चर्चा.

8.55: सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी आम्हाला आज पत्र मिळेल आणि आमचा मित्रपक्ष काँग्रेसशी चर्चा केल्यानंतर आम्ही आमचा अंतिम निर्णय कळवू असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केलं.

8.44: काँग्रेस नेतृत्व महाराष्ट्रात सत्ता स्थापनेसाठी सकारात्मक आहे, असं काँग्रेस नेते राजीव सातव यांनी स्पष्ट केलं आहे. "आमची राष्ट्रवादी काँग्रेसशी चर्चा झालेली नाही, काही निरीक्षक उद्या मुंबईला जातील ते राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी चर्चा करतील. महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेच्या सर्व पर्यायांची यावेळी चाचपणी केली जाईल," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

8.38:  राज्यपालांनी भेटायला बोलावलं आहे. त्यांना आम्ही भेटण्यासाठी निघालो आहोत. त्यांनी कशा करता बोलावलं आहे हे आम्हाला माहिती नाही, असं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सोमवारी दिवसभर चाललेल्या चर्चा, वाटाघाटी आणि बैठकांनंतरही राज्यातलं सत्तास्थापनेचं चित्र अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही.


सामग्री: शिवसेनेने हा मुद्दा उलचून धरत. सरकार कोण पाडतंय? अस्तानीत निखारे आहेतच…अशा शब्दात सामनामध्ये अग्रलेखाच्या माध्यमातून आपली भूमिका मांडली आहे.

तर, वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकरांनी सरकारने या अधिकाऱ्यांची नावं जाहीर करावीत. या अधिकाऱ्यांना मोक्कांतर्गत अटक करण्यात यावी अशी मागणी करून या वादात उडी घेतली आहे.

खरंच ठाकरे सरकार पाडण्याचा कट होता?

ठाकरे सरकार पाडण्याचा पोलीस अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केला. या मुद्यावरून रविवारी (20 सप्टेंबर) राज्यातील वातावरण तापू लागलं. हा मुद्दा सुरू झाला राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मुलाखतीनंतर.

लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत, गृहमंत्र्यांना पोलीस खात्याकडून सरकार पाडण्याचा प्रयत्न झाला अशी माहिती आहे, यावर आपलं मत काय? कोण अधिकारी होते? तुम्ही हे कसं सांभाळलं? असा प्रश्न विचारण्यात आला.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या प्रश्नाचं थेट उत्तर न देता. "नाही ते ठीक आहे..अं..तसं मला आता एकदम सांगता येणार नाही सगळं. जाहीरपणे…." असं विधान केलं. गृहमंत्र्यांनी प्रश्नाचं उत्तर नाही असं दिलं नाही, किंवा ही माहिती खोटी आहे, असंही स्पष्ट केलं नाही. याउलट, जाहीरपणे सांगता येणार नाही हे विधान केल्यामुळे राज्यात राजकीय चर्चांना जोर मिळाला.

"सर्वच पोलीस अधिकारी चांगल्या पद्धतीने काम करतात. काही अलग-अलग विचारांचे राहतात. त्यांचे काही नेत्यांशी जवळचे संबंध राहतात. त्यामुळे ते काही वक्तव्य करतात. याच्याबद्दल मी काही जाहीर वक्तव्य करू शकत नाही," असं गृहमंत्री या मुलाखतीत पुढे म्हणाले.

गृहमंत्र्यांचं स्पष्टीकरण

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून भाजप राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे असे आरोप अनेक वेळा करण्यात आले. त्यामुळे गृहमंत्र्यांची ही मुलाखत राज्यात वाऱ्यासारखी पसरली. त्यानंतर गृहमंत्र्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांबाबत माझ्या तोंडी चुकीचे वक्तव्य घातले असा खुलासा केला.

"राज्यातील काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी सरकार पाडण्याचे प्रयत्न केले आहेत असं मी म्हटल्याचं एका वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलं आहे. मात्र अशाप्रकारचं कोणतंही वक्तव्य मी केलं नाही. माझ्या तोंडी हे वक्तव्य चुकीच्या पद्धतीने टाकण्यात आलं आहे. ही बातमी निराधार आहे. या मुलाखतीचा व्हिडीओ यू-ट्यूबवर उपलब्ध आहे. तो पाहिल्यानंतर वस्तूस्थिती लक्षात येईल," असं अनिल देशमुखांनी म्हटलं.

राजकारण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र पोलिसांकडून उद्धव ठाकरे यांचं महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न झाला? या मुद्यावर राज्यातील राजकारण पुन्हा तापू लागलंय.


सामग्री: शिवसेनेशी भावनिक नातं असलेल्या शिवाजी पार्कवर सायंकाळी सहा वाजून 40 मिनिटांनी शपथविधीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या सर्वांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. उद्धव ठाकरे यांच्या या शपथविधी कार्यक्रमात खालील मुद्द्यांनी देशाचं लक्ष वेधून घेतलं.

1. उद्धव ठाकरे यांच्या शपथेची वेगळी सुरुवात

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसंच इतर मंत्र्यांनी आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने घेतलेली शपथ हे आजच्या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य ठरलं. उद्धव ठाकरे भगवा सदरा परिधान करून तसंच कपाळावर भगवा टिळा लावून शपथविधी कार्यक्रमासाठी आले होते.

एरवी कोणतेही मंत्री शपथ घेताना राज्यपालांनी 'मी' म्हणून निर्देश दिल्यानंतर त्यापुढे त्यांचं नाव घेऊन शपथ घेत असतात. पण उद्धव ठाकरे यांनी असं न करता वेगळ्या प्रकारे शपथेची सुरुवात केली. "छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून आणि माझ्या आई-वडिलांचे स्मरण करून मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे..." या शब्दांनी शपथेची सुरूवात केली. शपथ घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी राज्याच्या रजिस्टरमध्ये स्वाक्षरी केली. त्यानंतर त्यांनी उपस्थित जनतेसमोर डोकं टेकवून सर्वांना अभिवादन केलं.

2. मंत्र्यांची आगळीवेगळी शपथ

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याप्रमाणेच इतर मंत्र्यांनीही शपथेची सुरूवात वेगळ्या प्रकारे केली. उद्धव ठाकरे यांच्यानंतर एकनाथ शिंदे शपथ घेण्यासाठी दाखल झाले. त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, आनंद दिघे, आई-वडिल तसंच उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख केला.

सुभाष देसाई यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून शपथ घेत असल्याचं सुरूवातीला म्हटलं.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील यांनी सुरुवातीला फक्त शरद पवार यांचा उल्लेख केला. तसंच त्यांनी त्यांच्या आई कुसुम यांच्या नावाचाही उल्लेख केला.

तर छगन भुजबळ यांनी सुरूवातीला सर्वांना जय महाराष्ट्र, जय शिवराज म्हणून साद घातली. महात्मा जोतीराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे या सर्वांचा उल्लेख केला.

काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात यांनी सुरुवातीला फक्त सोनिया गांधींच्या नावाचा उल्लेख केला. तर नितीन राऊत यांनी शपथ घेताना बाबासाहेब आंबेडकर आणि सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्या नावाचा उल्लेख केला.

3. पाच जणांची ईश्वरसाक्ष शपथ, एका...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गुरुवारी (28 नोव्हेंबर) महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले आहेत. त्यांच्यासोबत शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे आणि सुभाष देसाई, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील आणि छगन भुजबळ तर काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात आणि नितीन राऊत या सहा नेत्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली.


सामग्री: शिवा प्रजापती

उत्पादक, विक्रेते आणि ग्राहकांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केलं आहे. मात्र विविध गोष्टींना वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकला सरकारने कुठलाही ठोस पर्याय अद्याप दिलेला नाही. बीबीसी मराठीने लोकांशी प्लास्टिकबंदीबाबत साधलेल्या संवादातून सगळीकडे संभ्रमाचंच वातावरण असल्याचं लक्षात आलं आहे.

कांदिवली येथील राजूभाई ढोकलावालाच्या जिल बदियानी यांना प्रश्नच पडला आहे, "समोसा, वडा, ढोकळा या सर्व गोष्टी आम्ही कागदातच बांधून देत होतो आणि यापुढेही देऊ. पण त्याच्यासोबत द्यावी लागणारी पातळ चटणी कशात बांधून द्यायची?"

सोशल मीडिया आणि वर्तमानपत्रात आम्ही रोज नवनवीन बातम्या वाचतोय, त्यामुळे गोंधळाचं वातावरण निर्माण झाल्याचं त्या सांगतात. सरकारने केलेली प्लास्टिकबंदी योग्य असली तरी ओल्या आणि पातळ पदार्थांच्या बाबतीत प्लास्टिकचे नियम शिथिल करायला हवेत, अशी मागणी त्या करतात.

"मुंबईत शुक्रवारपासून प्लास्टिकला पर्याय असलेल्या विविध वस्तूंचं प्रदर्शन भरवण्यात आलं आहे. पण हेच प्रदर्शन त्यांनी गेल्या तीन महिन्यात का नाही भरवलं गेलं? शिवाय ज्या पर्यायी गोष्टी सरकार सुचवू पाहतंय, त्या मार्केटमध्ये पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत का?" असा सवालही जिल यांनी उपस्थित केला.

भाजी विकणाऱ्या हिराबाई पाटील यांना प्लास्टिकबंदीची माहिती आहे, पण ती आजपासून आहे आणि प्लास्टिक बाळगल्यावर किती दंड आहे, याची कल्पना त्यांना नाही.

"मी भाजीसाठी गोणी आणि प्लास्टिकच्या मोठ्या पिशव्या वापरते. पण पाच हजार रुपये दंड असेल तर कुठलीच प्लास्टिकची पिशवी यापुढे वापरणार नाही. इतका दंड भरायला तितकी कमाई तरी हवी ना," हिराबाई सांगतात.

कशावर बंदी, कशावर नाही

सरसकट प्लास्टिक बंदी असली तरी सरकारी सूचनांनुसार त्यामध्ये वर्गीकरण करण्यात आलं आहे. पातळ-जाड, बंध असलेल्या-नसलेल्या प्लास्टिकच्या सर्व पिशव्या, नारळपाणी, चहा, सूप यासारखे पातळ पदार्थ देण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पिशव्या, ताट, वाट्या, ग्लास, चमचे, उपाहारगृहात अन्न देण्यासाठी वापरले जाणारे डबे, स्ट्रॉ, नॉन-वोवन पॉलिप्रॉपिलीन बॅग, थर्माकोल आणि प्लास्टिकचे सजावट साहित्य, अशा सर्व गोष्टी साठवण्यावर आणि वापरण्यावर आजपासून बंदी आहे.

हिराबाई पाटील

तर बंदी नसलेल्या गोष्टींमध्ये ब्रँडेड दूध, तेलाच्या जाड पिशव्या, पाण्याची बाटली, ओला कचरा जमा करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विघटनशील प्लास्टिकच्या पिशव्या,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सावधान! महाराष्ट्रात आजपासून प्लास्टिकबंदी लागू झाली आहे. दुकानदार, फेरीवाले, हॉटेल, रुग्णालय, मॉल्स आदी सर्व आस्थापनांकडे बंदी असलेलं प्लास्टिक आढळल्यास त्यांना 5,000 ते 20,000 पर्यंतचा दंड होऊ शकतो. त्याचबरोबर नागरिकांसाठी हा दंड 200 रुपयापर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या विधी समितीने फेटाळल्यामुळे आता सर्वसामान्यांकडेही प्रतिबंधित प्लास्टिक आढळल्यास 5,000 रुपये दंड आकारला जाणार आहे.


सामग्री: शिवाजी पार्क स्मशानभूमी

मुंबईतल्या शिवाजीपार्क स्मशानभूमीत काम करणारे मोहन खोराटे यांचे हे शब्द. देशाच्या आर्थिक राजधानीत कोव्हिड-19ची परिस्थिती किती गंभीर आहे, याची जाणीव त्यांच्या बोलण्यातून होते.

मुंबईत कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडणालेल्यांची 900च्याही पुढे गेलीय, आणि हा आकडा वाढतच असल्याने मोठा चिंतेचा विषय आहे. एकट्या मध्य मुंबईतील शिवाजीपार्क स्मशानभूमीत आतापर्यंत 150हून अधिक कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत.

बीबीसी मराठीशी बोलत असताना खोराटे एका कोरोनाग्रस्ताच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्काराची तयारी करत होते. त्यांच्याशी चर्चा करत असतानाच, शिवाजीपार्क स्मशानभूमीत एक अँब्युलन्स मृतदेह घेऊन आली. मोहन आणि इतर कर्मचारी या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात व्यग्र झाले. थोड्या वेळानं त्यांचं काम झाल्यानंतर हे सगळं कसं केलं जातं, हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

काय काळजी घेतली जाते?

40 वर्षीय अरुण साळवे शिवाजीपार्क स्मशानभूमीत फर्नेस ऑपरेटर म्हणून काम करतात. मुंबईत कोव्हिड-19 मुळे झालेल्या पहिल्या रुग्णाच्या मृतदेहावर शिवाजीपार्क स्मशानभूमीतच अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते.

अरुण साळवे पुढे म्हणतात, "पहिली बॉडी आली तेव्हा आम्हालाही सर्वच नवीन होतं. आमचे वरिष्ठ अधिकारीदेखील उपस्थित होते. आम्हाला सूचना देत होते. सर्व खबरदारी आणि सुरक्षा उपाययोजना केल्यानंतर आम्ही त्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावली. मुंबईत कोरोनाचा फैलाव झाल्यापासून आत्तापर्यंत 150 हून अधिक मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार केलेत."

"अँब्युलन्समधून मृतदेह आणल्यानंतर तो थेट फर्नेसजवळ आणण्यात येतो. त्याठिकाणी उपस्थित असलेले कर्मचारी तो मृतदेह स्ट्रेचरवरून उतरवतात आणि त्यानंतर इलेक्ट्रिक फर्नेसच्या आत सरकवतात. पूर्वी अंत्यदर्शनासाठी रांग लागायची. लोक मोठ्या संख्येने यायचे. आता फक्त पाच नातेवाईकांना परवानगी आहे. गेल्या दोन महिन्यात सर्वच बदललं आहे," असं अरुण सांगतात.

नातेवाईक आणि तिरस्कार

कोव्हिडमुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णाच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करताना काही सूचनांचं काटेकोरपणे पालन करावं लागतं, असं मोहन खोराटे सांगतात. "नातेवाईकांना स्मशानात अंत्यविधी करण्याची परवानगी नाही. फक्त 5 व्यक्तींनाच स्मशानात घेतलं जातं. नातेवाईक खूप दुखात असतात. कोणाची आई, वडील, भाऊ यांचा मृत्यू झालेला असतो. नातेवाईक विनवणी करतात, एकदा चेहरा दाखवा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"कधी-कधी स्मशानाबाहेर कोव्हिड-19 मुळे मृत्युमुखी पडलेले रुग्ण घेऊन येणाऱ्या अँब्युलन्सची रांग लागते. 4-5 अँब्युलन्स एकापाठोपाठ एक उभ्या असतात. स्मशानात एका मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करेपर्यंत, बाहेर दुसरी अँब्युलन्स मृतदेह घेऊन उभी राहते. एक-एक करून आम्ही प्रत्येक मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करतो."


सामग्री: शिवाजी पार्कवर झालेल्या भव्य शपथविधी सोहळ्याला 10 दिवस झाले असले, तरी अजूनही राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत शपथ घेतलेल्या सहा मंत्रीही अजून बिनखात्याचेच आहे.

त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला नेमका मुहूर्त कधी लागणार, अशी चर्चा सुरू आहे. याच मुद्द्यावरून भाजप नेत्यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.

नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हटलं, "शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष स्वार्थासाठी एकत्र आले आहेत. त्यामुळे विकास कामांवर परिणाम होणार आहे. दहा दिवस झाले, तरी नव्या सरकारच्या मंत्र्यांचा शपथविधी झाला नाही. सहा मंत्र्यांना अजूनही खाती दिलेली नाहीत."

तर माजी शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी म्हटलं, "मंत्रिमंडळ विस्तार अजून का झाला नाही याची कारणं महाविकास आघाडीचेच नेते सांगू शकतील. पण आम्हाला या कारणांशी काही घेणदेणं नाही. पण ज्या गतीमानतेने महाविकास आघाडीने सरकार स्थापन केलं. तीच गतीमानता शेतकऱ्यांच्या दुखाःवर फुंकर घालण्यासाठी, विकास कामांच्या फाईल्स जलद गतीने फिरण्यासाठी आणि स्थिर सरकार देण्यासाठी या सरकारने दाखवावी एवढचं आम्हाला वाटतं."

पाहा व्हीडिओ -

महाविकास आघाडीचे नेते काय म्हणतात?

भाजप नेत्यांच्या टीकेसंदर्भात बीबीसी मराठीनं महाविकास आघाडीतल्या नेत्यांशी संपर्क साधला.

मंत्रिपदाचं वाटप विचारपूर्वक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याचं शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

त्यांनी म्हटलं, "सध्याचं सरकार हे तीन पक्षांचं सरकार आहे. त्यामुळे खूप विचारपूर्वक खातेवाटप करण्यात येणार आहे. आम्हाला हे सरकार पाच वर्षं चालवायचं आहे. त्यामुळे जे काही करायचं ते सुरुवातीलाच करायचं आहे. जेणेकरून नंतर काही अडचण निर्माण होणार नाही."

मंत्रिमंडळ विस्ताराविषयी काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, "पहिल्यांदाच तीन वेगवेगळे पक्ष एकत्र येऊन हे महाविकास आघाडीचं सरकार बनलं आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराला वेळ लागतोय. त्यासंबधीच्या चर्चा सुरू आहेत. लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होईल."

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी मात्र हा मंत्रिमंडळ विस्तार हा मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार आहे, असं म्हटलं आहे.

त्यांनी म्हटलं, "मंत्रिमंडळ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उद्धव ठाकरे यांनी 29 नोव्हेंबरला मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यांच्यासोबत शिवसेना नेते सुभाष देसाई आणि एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ आणि जयंत पाटील, काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात आणि नितीन राऊत यांनीही मंत्रिपदाची शपथ घेतली.


सामग्री: शिवाजी महाराजांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या व्यक्तींचाही मी निषेध करतो. जेव्हा तुम्ही शिवसेना हे नाव ठेवलं तेव्हा तुम्ही शिवाजी महाराजांच्या वंशजांना विचारलं होतं का?

शिवाजी महाराजांनी कुणाशीही भेदभाव केला नाही. मी तुमच्यापेक्षा कणभर जास्त पुण्य केलं असेल म्हणून मी शिवाजी महाराजांच्या वंशात जन्मलो, पण तुम्ही सर्व जण शिवाजी महाराजांची एक्सटेंडेट फॅमिली आहेत, असं उदयनराजे भोसले म्हणाले.

शिवाजी महाराजांची शिकवण ही सर्वधर्मसमभावाची आहे. त्या शिवकणीचा विसर तुम्हाला पडला का? असा सवाल उदयनराजेंनी केला. कुणीही येतं आणि छत्रपतींच्या वंशजांबद्दल उद्गार काढतं. हे खपवून घेतलं जाणार नाही असं उदयनराजे यांनी सांगितलं.

तुम्ही राजेशाही घालवून लोकशाही आणली पण काय मिळवलं तुम्ही. या लोकांकडे इतकी संपत्ती कुठून आली हा प्रश्न जनतेनी विचारायला हवा. आज राजेशाही असती तर कुणीच उपाशी राहिलं नसतं ही शिवाजी महाराजांची शिकवण आहे. लोकशाहीत जनता हीच राजा असते, असं उदयनराजे भोसले.

ज्या लोकांनी शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन दंगली घडवल्या त्यांना जनतेनं जाब विचारावा असं उदयनराजे म्हणाले. शिवाजी महाराजांचं नाव घेणार असाल तर त्यांच्या शिकवणीप्रमाणे वागा. शिवाजी महाराज हे आमच्या कुटुंबाचे नाहीत तुमचे पण आहेत. ही माझी एकट्याचीच जबाबदारी नाही. तुम्ही सर्व जण शिवाजी महाराजांचे वारसच आहात.

हा विषय संवेदनशील आहे. आजपर्यंत फक्त शिवाजी महाराजांच्या नावाचं राजकारण केलं आहे.

भाजप 'आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी 'पासून चार हात दूर

'आज के शिवाजी-नरेन्द्र मोदी' या पुस्तकामुळे वाद निर्माण झाल्यानंतर भाजपनं मात्र त्या वादापासून स्वतःला वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

"हे लेखकाचं वैयक्तिक पुस्तक आहे, त्याचा भाजपशी काहीही संबंध नाही. या पुस्तकामुळे जर कुणाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील तर ते पुस्कत मागे घेतो" असं भाजपचे राष्ट्रीय मीडिया सहप्रमुख संजय मायुख यांनी म्हटलं आहे.

संजय मायुख यांचा एक व्हीडिओ महाराष्ट्र प्रदेश भाजपने ट्वीट करून त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. भाजपनं त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती.

भाजप कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर लिहिलेलं हे 'आज के शिवाजी-नरेन्द्र मोदी' हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आलं होतं. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तुलना छत्रपती शिवाजी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

छत्रपती शिवाजी महाराजांची तुलना करण्यायोग्य व्यक्ती भारतातच काय पण जगातही नाही असं वक्तव्य शिवाजी महाराजांचे वंशज आणि भाजप नेते उदयनराजे भोसले यांनी म्हटलं आहे. त्याच बरोबर जगात फक्त एकच जाणता राजा आहे. जे लोक जाणता राजा म्हणून कुणालाही उपमा देतात त्याचा मी निषेध करतो असं वक्तव्य उदयनराजे भोसले यांनी केलं.


सामग्री: शिवाजी महाराजांबद्दल अनेकदा वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर माणसं चर्चेत येतात. त्यांच्यावर टीका होतानाही दिसते. या प्रकारची टीका होत असताना शिवाजी महाराजांनी बांधलेले किल्ले, स्वराज्य, त्यांची राज्य कारभाराची पद्धत आणि अलिकडचा अरबी समुद्रात शिवस्मारक बांधणीचा प्रस्ताव चर्चेत हे मुद्दे चर्चेत येतात. यातल्या शिवस्मारक प्रकल्पाचा बीबीसी मराठीने केलेला हा रिअॅलिटी चेक.

आमच्या पाहणीनुसार :

शिवस्मारक हा प्रकल्प सरकारच्या अधिकृत घोषणेपासून हे स्मारक अनेक कारणांमुळे चर्चेत राहिलं. मात्र, स्मारकाचं काम कधीच सुरू झालं नाही. ऑक्टोबर 2018मध्ये शिवस्मारकाच्या कामाची निविदा मंजूर झाली. हे काम एल अँड टी कंपनीला मिळालं. अरबी समुद्रातल्या ज्या खडकावर हे स्मारक उभं राहणार होतं, त्या खडकावर प्राथमिक खोदाईचं काम सुरू झालं खरं, पण त्या एका सामाजिक संस्थेनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिक केल्यानं ते कामही थांबलं. आता शिवस्मारकाच्या कामावर स्थगिती आली आहे.

गेली अनेक वर्षं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मुंबईत स्मारक व्हावं यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. काँग्रेस - राष्ट्रवादी, सेना - भाजप यांची सरकारं आली आणि गेली मात्र, हे स्मारक उभारलं गेलेलं नाही. मात्र, महाराष्ट्रातल्या राजकीय विश्लेषकांच्या मते निवडणुका जवळ आल्यावर आणि मराठा आरक्षणासारख्या मुद्द्यांनी जोर धरल्यावर शिवस्मारकाचा मुद्दा उसळी मारून वर येतो.

कसं आहे शिवस्मारक?

महाराष्ट्र सरकारनं प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, हे शिवस्मारक मुंबईतील गिरगाव चौपाटीपासून 3.5 किलोमीटर, राजभवनापासून 1.5 किलोमीटर तर नरिमन पॉईंटपासून 5.1 किलोमीटर अंतरावर तयार होणार आहे.

इथल्या एका खडकाळ भागावर 15.96 हेक्टर जागेत स्मारक उभारलं जाणार आहे. स्मारकात संग्रहालय, थिएटर, माहिती देणारी दालनं, उद्यान आणि शिवाजी महाराजांचा ब्राँझचा पुतळा, यांसह अन्य अनेक गोष्टींचा समावेश आहे.

स्मारकाच्या भूभागावर हेलीपॅडही बांधण्यात येणार असून गिरगाव चौपाटी आणि नरिमन पॉईंटला पर्यटकांसाठी जेट्टी उभारण्यात येणार आहे. दररोज 10,000 पर्यटक स्मारकाला भेट देतील, असा सरकारचा दावा आहे.

शिवस्मारक मुंबईच्या गिरगाव चौपाटीपासून 3.5 किलोमीटर, राजभवनापासून 1.5 किलोमीटर तर नरिमन पॉईंटपासून 5.1 किलोमीटर अंतरावर होणार आहे.

स्टॅच्यू ऑफ युनिटी हे जगातलं सगळ्यांत उंच स्मारक आहे. त्याआधी चीनमधलं बुद्धा स्प्रिंग टेंपल हे उंच स्मारक होतं. या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांनी अरबी समुद्रात शिवाजी महाराजांचं स्मारक उभारण्याची घोषणा सरकारतर्फे केली होती. (सन 2014) मात्र, 2020 साल आलं तरी या स्मारकाचं काम पूर्ण झालेलं नाही.


सामग्री: शिवेसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, माजी उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे, माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी

सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी आणि नव्या मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेण्याला विलंब होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. 1995 आणि 2004 साली अशीच घटना महाराष्ट्रात घडली होती.

युतीचं दुसरं सरकार 1999 मध्येच आलं असतं?

महाराष्ट्रात 1995 साली शिवसेना आणि भाजप यांनी सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर  विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करून निवडणुका घेण्याचा निर्णय दोन्ही पक्षांनी घेतला.

1995 पासून साडेचार वर्षं सरकार चालवल्यानंतर दोन्ही पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवताना 171-117 असा फॉर्म्युला ठरवला. शिवसेनेने आपल्या कोट्यामधून 10 जागा इतर मित्रपक्षांना देण्याचे निश्चित केले. त्यानंतर सर्व पक्ष निवडणुकांना सामोरे गेले.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, भाजपाचे नेते प्रमोद महाजन, राज ठाकरे आणि नारायण राणे

6 ऑक्टोबर 1999 रोजी निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर शिवसेनेच्या 161 पैकी 69 उमेदवारांचा, भाजपाच्या 117 पैकी 56 उमेदवारांचा विजय झाला होता. काँग्रेसला 75 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला 58 जागा मिळाल्या होत्या.

"ते 11 आमदार शिवसेनेत असते तर..."

माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी लिहिलेल्या 'नो होल्ड्स बार्ड' आत्मचरित्रानुसार लहान पक्ष आणि अपक्षांच्या मदतीने युतीचा आकडा 136वर गेला होता. मात्र तरीही बहुमतासाठी 9 जागा कमी पडत होत्या (विधानसभेतील बहुमताचा आकडा 145).

1999 साली निवडणुका झाल्यावर युतीची सत्ता स्थापन झाली असती पण शिवसेनेला थोड्या जागा कमी मिळण्यामागे उद्धव ठाकरे यांची चूक कारणीभूत असल्याचं मत नारायण राणे यांनी या पुस्तकात व्यक्त केलं आहे. निवडणुकीपूर्वी सेनेच्या उमेदवारांची यादी ठरल्यावर त्यातीव 15 नावं उद्धव यांनी काढली होती, असं नारायण राणे म्हणतात.

नारायण राणे यांचं आत्मचरित्र

"ज्या 15 जणांची नावं उद्धव यांनी यादीतून काढली होती, त्या उमेदवारांनी इतर पक्षांकडून किंवा अपक्ष निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. या 15 जणांपैकी 11 उमेदवार विजयी झाले होते. हे 11 आमदार शिवसेनेत असते तर सेना-भाजपा युतीचे अपक्षांच्या मदतीने सहज सरकार स्थापन झालं असतं," असं मत नारायण राणे यांनी व्यक्त केलं आहे.

अलेक्झांडर यांचा इशारा आणि गोपीनाथ मुंडेंचा दावा

1999च्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर बराच काळ कोणत्याही पक्षाने किंवा सर्वांत मोठ्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल लागून आता दोन आठवडे उलटले आहेत. भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांच्या जागांची बेरीज बहुमताच्या आकड्यापेक्षा जास्त असली तरिही अद्याप कोणत्याही पक्षाने राज्यात सत्ता स्थापनेचा दावा केलेला नाही.


सामग्री: शिष्टमंडळातल्या एक प्रतिनिधीचं पाकिट पाक अधिकाऱ्यानं चोरलं ( सांकेतिक छायाचित्र)

पण संशयित म्हणून ज्या व्यक्तीचे फोटो सोशल मीडिया आणि काही वेबसाइटवर प्रसिद्ध झाले ते चुकीच्या व्यक्तीचे असल्यामुळे आणखी गोंधळ उडाला.

पाकिस्तान सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकारी झरार हैदर खान यांच्यावर कुवेतच्या प्रतिनिधीचं पाकिट चोरल्याचा संशय आहे.

माहिती मंत्री फवाद चौधरी यांनी सांगितलं की हैदर हे उद्योग आणि निर्मिती मंत्रालयात सहसचिव आहेत.

या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याचं चौधरी यांनी सांगितलं आहे. हैदर हे BS-20 दर्जाचे अधिकारी आहेत.

हे पाकिस्तानच्या नागरी सेवेतलं मोठं पद समजलं जातं.

या प्रकारामुळे पाकिस्तानची मोठी नाचक्की झाल्याचं पाकिस्तानी माध्यमांत म्हटलं जातं आहे.

नेमकं काय झालं?

पाकिस्तानच्या आर्थिक व्यवहार विभागात कुवेतचं शिष्टमंडळ आलं होतं. त्यातील एका प्रतिनिधीचं पैशांचं पाकिट टेबलवरच राहिलं. ते चोरीला गेलं. हा प्रकार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला.

सांकेतिक छायाचित्र

पाकिट चोरीला गेल्याची तक्रार कुवैतच्या प्रतिनिधीने केल्यानंतर हा प्रकार उघड झाला. पाकिटात कुवेती दिनार आणि कागदपत्रं होती.

पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी फुटेजची तपासणी केली आणि मगच तक्रार दाखल केली.

पाकिस्तानातल्या माध्यमांचं म्हणणं आहे की या प्रकारानंतर कुवेतचं शिष्टमंडळ चिडलं आहे.

चुकीच्या फोटोमुळे उडाला गोंधळ

पाकिस्तानमध्ये या चोरीचा व्हीडिओ व्हायरल झाला आहे. पाकिस्तानच्या लोकांनी ट्विटरवरून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

काही भारतीयांनी देखील चोरीबाबत कमेंट केल्या आहेत.

'जेव्हा एखाद्या श्रीमंताचं पाकिट छोट्या देशातील छोट्या अधिकाऱ्याला सापडतं तेव्हा काय घडतं ते पाहा,' असं एकानं म्हटलं आहे.

पाकिस्तानी माध्यमं आणि सोशल मीडियावर या बातमीसोबत ज्या व्यक्तीचा फोटो व्हायरल होत आहे त्यांचं नाव झायेद हैदर आहे. ते अमेरिकन प्रशासनात रिस्क अॅनालिस्टचं काम करतात.

ते व्हाइट हाउस फेलो आहेत, सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अॅंड इंटरनॅशनल स्टडीजमध्ये ते वरिष्ठ संशोधक आहेत, असं पाकिस्तान टुडेनं म्हटलं आहे.

टेबलवरून पाकिट चोरीला गेल्याचं कुवैतच्या प्रतिनिधींनी सांगितलं.

ऑनलाइन न्यूज पोर्टल डेली पाकिस्ताननं म्हटलं आहे की चुकीच्या व्यक्तीचे फोटो इंटरनेटवर फिरत आहे आणि त्यांना शिवीगाळ केली जात आहे.

या प्रकाराबाबत पाकिस्तानी माध्यमांनी झायेद हैदर यांच्याशी ट्विटरवर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कुवेती शिष्टमंडळातील प्रतिनिधीचं पैशाचं पाकिट मारल्यामुळे पाकिस्तानी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आलं आहे.


सामग्री: शी जिनपिंग आणि नरेंद्र मोदी

या सोहळ्यात हत्तींचा विशेष कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आला होता. दोन्ही देशांमध्ये सामरिक आणि व्यापारविषयक चर्चाही झाली.

या दौऱ्यानंतर चीनची सरकारी वृत्तसंस्था असणाऱ्या शिन्हुआने तात्काळ शी जिनपिंग यांचं वक्तव्य प्रसिद्ध केलं. यात जिनपिंग म्हणाले, "ड्रॅगन आणि हत्ती यांनी एकत्र येऊनच नृत्य करायला हवं. हाच दोन्ही देशांसाठी योग्य पर्याय आहे."

दोन्ही देशांमधले मतभेदही 'योग्य मार्गांनी' हाताळण्याचा सल्ला त्यांनी दिला होता. मात्र, ते मतभेद काय आहेत आणि कोणत्या मुद्द्यांवर आहे, याची चर्चा चीनमध्येही झाली नाही आणि भारतातही झाली नाही.

6 वर्षांत 18 गाठीभेटी

चीनने हेदेखील स्पष्ट केलेलं नाही की 'योग्य मार्ग' काय असू शकतात. मात्र, इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की भारत आणि चीन यांच्या राष्ट्रप्रमुखांमध्ये 6 वर्षात होणारी ही 18 वी भेट होती.

दोन्ही देशांच्या नेत्यांची पहिली भेट जुलै 2014 मध्ये झाली होती. त्यावेळी भाजपने मोठ्या मताधिक्याने लोकसभा निवडणुका जिंकल्या होत्या आणि गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रं हाती घेतली होती.

भाजपच्या निवडणूक प्रचारातला मुख्य चेहरा नरेंद्र मोदी हेच होते. याच नरेंद्र मोदी यांनी त्यावेळच्या निवडणूक प्रचारात चीन करत असलेली घुसखोरी आणि पाकिस्तानकडून वारंवार होणाऱ्या युद्धबंदीचं उल्लंघन हे मुद्दे प्रामुख्याने घेतले होते.

निवडणूक जिंकल्यानंतर या दोन्ही नेत्यांची पहिली भेट ब्राझिलमध्ये झालेल्या 'ब्रिक्स' परिषदेत झाली.

'ब्रिक्स' पाच राष्ट्रांचा समूह आहे. यात ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश आहे.

योगायोगाने ही भेट अशावेळी झाली जेव्हा एप्रिल 2013 मध्ये भारत आणि चीनी जवानांमध्ये लडाखच्या पूर्वेकडच्याच देपसांग तराई भागात तणाव निर्माण झाला होता आणि हा तणाव तीन आठवडे कायम होता.

चीनी लष्कराने भारताच्या भूभागावर दावा करण्यासाठी या भागात आपले तंबू उभारल्याचा आरोप भारताने केला होता.

एखाद्या राष्ट्राध्यक्षाचं पहिल्यांदाच दिल्लीबाहेर स्वागत

2014 च्या जुलै महिन्यात 'ब्रिक्स' परिषदेदरम्यान दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. त्यानंतर लगेचच सप्टेंबर महिन्यात चीनच्या जवानांनी पुन्हा एकदा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या (एलएसी) चुमार सेक्टरमध्ये घुसखोरी केली.

2014 च्या सप्टेंबर महिन्यातच शी जिनपिंग...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग भारतात आले तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तामिळनाडूतल्या महाबलीपूरममध्ये दक्षिण भारतीय परंपरेनुसार त्यांचं स्वागत केलं. यावेळेस पंतप्रधानांनी दक्षिण भारतात वापरली जाणारी लुंगी परिधान केली होती.


सामग्री: शी जिनपिंग यांचे संग्रहित छायाचित्र

चीनच्या राज्यघटनेनुसार राष्ट्राध्यांना केवळ दोनदा हे सर्वोच्च पद भूषवता येत असे. या तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे अमर्यादित काळासाठी शी जिनपिंग राष्ट्राध्यक्ष राहू शकतील.

नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या वार्षिक बैठकीत घटनादुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 2964 सदस्यांपैकी फक्त दोन मतं विरोधात गेली तर तीन मतं रद्द करण्यात आली.

चीनमध्ये दोनदा राष्ट्राध्यक्ष पद भूषवण्याची मर्यादा 1990 मध्ये कायम करण्यात आली होती. चीनमध्ये माओ झेडाँगसारखं नेतृत्व तयार होऊन व्यक्तीस्तोम वाढू नये या कारणासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता.

२०१२मध्ये राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर शी जिनपिंग भ्रष्टाचार विरोधी अभियानाला सुरुवात केली.

गेल्या काही दशकांमध्ये शी जिनपिंग हे चीनमधले सर्वांत शक्तिशाली नेते म्हणून उदयास आले. या निवडणुकीनंतर त्यांना आता कुणी आव्हानही देणार नाही, असं बीबीसीचे चीनचे प्रतिनिधी स्टीफन मॅकडोनल्ड यांनी सांगितलं.

ऑक्टोबरमध्ये कम्युनिस्ट पार्टीचं संमेलन झालं होतं. त्या संमेलनात मावळत्या अध्यक्षांनी आपल्या राजकीय वारसदाराचं नाव घोषित करण्याची प्रथा होती. पण यावेळी शी जिनपिंग यांनी आपला वारस सादर केला नाही. तेव्हाच, घटनादुरुस्ती होऊन दोन वेळ अध्यक्षपदाचा नियम बदलेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.

काय आहेत शी जिनपिंग यांचे विचार

18 ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या या अधिवेशनाच्या पूर्वार्धात जिनपिंग यांनी तीन तासांचं प्रदीर्घ भाषण केलं होतं. भाषणादरम्यान जिनपिंग यांनी नव्या युगात चीनच्या गुणवैशिष्ट्यांसह समाजवादाची संकल्पना मांडली.

कम्युनिस्ट पार्टीचे मुख्य पदाधिकारी आणि प्रसारमाध्यमांनी 'शी जिनपिंग विचारधारा' संविधानात समाविष्ट होईल, असे संकेत दिले होते. तेव्हाच जिनपिंग यांचं वाढतं प्रस्थ सिद्ध झालं होतं.

कम्युनिस्ट पार्टीच्या नेत्यांचे स्वत:चे विचार होते. मात्र माओ यांचे विचार वगळता संविधानात कोणत्याही नेत्याच्या विचारांना स्थान देण्यात आलेलं नाही. माओ आणि डेंग जियाओपिंग या दोघांच्या विचारांना घटनेत समाविष्ट करण्यात आलं आहे.

जिनपिंग यांच्या विचारांसह चीनमध्ये नव्या धाटणीचा समाजवादाचं पर्व सुरू झालं आहे. शालेय मुलं, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी यांच्यासह नऊ कोटी कम्युनिस्ट पार्टीचे सदस्य शी जिनपिंग यांच्या विचारांचा अभ्यास करतील.

२०१२मध्ये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शी जिनपिंग यांचा अमर्यादित काळासाठी चीनच्या राष्ट्राध्यक्षपदी राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.


सामग्री: शी जिनपिंग यांनी 2013 साली सुत्रं स्वीकारली. त्यांची मुदत 2023 साली संपणार आहे.

शी जिनपिंग यांना कार्यकाळ संपल्यानंतरही, म्हणजेच 2023 नंतरसुद्धा चीनच्या राष्ट्राध्यक्षपदी कायम ठेवण्यासाठी सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाने राज्यघटनेतली ही तरतूद बदलण्याचा प्रस्ताव मांडला आल्याचं वृत्त झिनुआ या शासकीय वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

शी जिनपिंग यांना राष्ट्राध्यक्षपद भूषवण्याची इच्छा असल्याची जोरदार चर्चा आहे. चीनचे संस्थापक अध्यक्ष माओ झेडाँग यांच्यानंतर जिनपिंग हे चीनमधील सगळ्यांत शक्तिशाली नेते असल्याची प्रतिमा ठसवण्याचा प्रयत्न त्यांच्या पक्षाने मागच्या वर्षी केला होता.

त्यावेळी जिनपिंग यांच्या विचारधारेला संसदेत पक्षाच्या घटनेत विशेष स्थान देण्यात आलं. आणि परंपरेला छेद देत या परिषदेत त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याची घोषणा करण्यात आली नाही.

1953 साली जन्मलेले जिनपिंग हे कम्युनिस्ट पक्षाच्या संस्थापक सदस्याचे पुत्र आहेत. त्यांनी 1974 साली पक्षात प्रवेश केला आणि विविध पदं भूषवत 2013 साली ते राष्ट्राध्यक्ष झाले.

त्यांच्या कार्यकाळात चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास झाला. भ्रष्टाचाराविरुद्ध मोठं अभियान उघडण्यात आलं. तसंच राष्ट्रवादाच्या भावनेत वाढ झाली, पण मानवी हक्कांवर गदा आली.

पाहा व्हीडिओ : चिनी नागरिकांवर असेल सीसीटीव्हीची बारीक नजर

सध्याच्या घडामोडी काय?

'चीनच्या राष्ट्राध्यक्ष आणि उपराष्ट्राध्यक्षांनी सलग दोनपेक्षा अधिक वेळा आपली पद भूषवता येऊ नये,' ही तरतूद देशाच्या घटनेतून काढून टाकण्याचा प्रस्ताव चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीनं मांडल्याचं वृत्त झिनुआने दिलं आहे.

इतर कुठलाही तपशील न देता संपूर्ण प्रस्ताव नंतर सार्वजनिक केला जाईल, असं सांगण्यात आलं आहे.

चीनचं नववर्ष साजरा करून लोक आपापल्या कामावर रुजू होण्याच्या सुमारासच ही घोषणा करण्यात आली आहे.

विंटर ऑलिंम्पिक्सच्या वेळीही चीन चर्चेत होता. दक्षिण कोरिया 2022 साली होणाऱ्या या स्पर्धेची सूत्रं बीजिंगकडे सोपवणार आहे.

पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य या प्रकरणी सोमवारी बैठक घेणार आहेत. या प्रस्तावाला नॅशनल पीपल्स काँग्रेस या चीनच्या संसदेने मंजूरी देण्याची गरज आहे.

5 मार्च पासून चिनी संसदेचं सत्र सुरू होणार आहे. या प्रस्तावाला मान्यता ही केवळ औपचारिकता असण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

चीनच्या राज्यघटनेत शी जिनपिंग यांच्या विचारांचा समावेश.

हे किती...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीनच्या राष्ट्रध्यक्षांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. एखादी व्यक्ती चीनमध्ये सलग दोनदाच राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकते. मात्र घटनेतली ही तरतूद बदलण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे.


सामग्री: शी झिनपिंग आणि किम जाँग उन यांच्या भेटीचं चित्रण चीनी वाहिन्यांवर प्रसारित झाले.

एका विशेष रेल्वेतून उच्चपदस्थ व्यक्ती चीनमध्ये आल्याचं वृत्त स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिल्यावर विविध अफवांना उधाण आलं होतं.

चीन आणि उत्तर कोरियानं या भेटीच्या वृत्तास दुजोरा दिला आहे. सत्तेत आल्यावर 2011 पासूनचा किम यांचा हा पहिलाच परराष्ट्र दौरा आहे.

रविवार ते बुधवार या काळात किम चीनमध्ये होते. शी यांनीही उत्तर कोरियाला भेट देण्याचं मान्य केलं आहे.

'हिंदू धर्म नको, बौद्ध धर्म बरा' : उनातले दलित का सोडत आहेत धर्म?

'पैशाच्या बदल्यात हिंदुत्वाच्या बातम्या छापू'

किम आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी झीनपिंग यांच्यात बीजिंग येथे चर्चा झाल्याचं वृत्त शीनव्हा या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

उत्तर कोरिया आणि अमेरिका यांच्यात होणाऱ्या प्रस्तावित चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्त्वाची मानली जात आहे.

गेल्या महिन्यात डोनाल्ड ट्रंप यांनी किम यांच्या अभूतपूर्व भेटीचे आमंत्रण स्वीकारलं होतं.

ही भेट होण्याआधी चीन आणि उत्तर कोरियाच्या नेत्यांची भेट होण्याची शक्यता आहे. चीन हा उत्तर कोरियासाठी महत्त्वाचा आर्थिक सहयोगी आहे.

आपण अण्वस्त्रांची संख्या कमी करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचं किम यांनी झिनपिंग यांना सांगितल्याचं वृत्त शीनव्हा या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

उत्तर कोरियाची वृत्तसंस्था KCNAनं, ही भेट म्हणजे चीनशी संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीनं एक महत्त्वाचं पाऊल असल्याचं म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अखेर किम जाँग उन यांनी चीनला भेट दिल्याचं स्पष्ट झालं आहे.


सामग्री: शीतयुद्धानंतर अमेरिकेनं रशियाविरोधात केलेली ही सर्वांत मोठी कारवाई आहे.

अमेरिकेच्या बरोबरीनं युरोपात जर्मनीनेही चार रशियन अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केल्याचा दावा जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं केला आहे. या प्रकरणी युरोपातील अन्य देशांनीही त्यांच्या-त्यांच्या देशातील रशियन दूतावासातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दक्षिण इंग्लंडमध्ये रशियात यापूर्वी गुप्तहेर म्हणून काम केलेले सर्गेई स्क्रिपल आणि त्यांची मुलगी युलिया यांच्यावर नर्व्ह एजंटचा वापर करत हल्ला करण्यात आल्याच्या घटनेत रशियाचा हात आहे. यावर युरोपीयन युनियनच्या नेत्यांमध्ये गेल्या आठवड्यात एकमत झालं होतं.

मात्र, रशियानं या आरोपांचा साफ शब्दांत इन्कार केला आहे. अमेरिकेतल्या सिअॅटल इथला रशियाचा वाणिज्य दूतावास अमेरिका बंद करणार असल्याचं वृत्त रॉयटर्स वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

शीतयुद्धात सोविएत युनियनच्या विरोधात केलेल्या कारवाईनंतर अमेरिकेकडून झालेली ही मोठी कारवाई असल्याचं मानलं जात आहे. अन्य युरोपीय देशांनीही त्याची री ओढल्याने आता युरोपात रशियाविरोधी वातावरण निर्माण व्हायला लागलं आहे.

कोणता देश किती अधिकाऱ्यांना काढणार

ब्रिटनने या महिन्यात त्यांच्या देशात असलेल्या रशियन दूतावासातील 23 अधिकाऱ्यांना देश सोडण्याचे आदेश दिले होते. ब्रिटनच्या या घोषणेनंतर अन्य अनेक देशांनी ब्रिटनला साथ दिली आहेत. हे देश आहेत;

अमेरिका - 60

युक्रेन - 13

पोलंड - 4

फ्रान्स - 4

जर्मनी - 4

कॅनडा - 4

चेक प्रजासत्ताक - 3

लिथुआनिया - 3

नेदरलँड - 2

इटली - 2

डेन्मार्क - 2

एस्टोनिया - 1

लाटाव्हिया - 1

फिनलँड - 1

रोमानिया - 1

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ब्रिटनमधल्या पूर्वीच्या रशियन गुप्तहेरावर नर्व्ह एजंटचा प्रयोग केल्याचं प्रकरण अमेरिकेनंही गांभीर्यानं घेतलं आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी या प्रकरणावरून रशियन दूतावासातील 60 अधिकाऱ्यांना देश सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.


सामग्री: शीतल ठकार

हे शब्द आहेत 36 वर्षांच्या शीतल ठक्कर यांचे. दहा वेळा गर्भपात झाल्यानंतर त्यांचं आई होण्याच स्वप्न पूर्ण झालं आहे.

अनेक वर्षांची निराशा आणि प्रतीक्षेनंतर शीतल गरोदर राहू शकल्या. इनव्हिट्रो फर्टिलाझेशन (IVF) या उपचारांमुळे त्या आई होऊ शकल्या आहेत.

सहसा कोणतीही स्त्री दोन ते चार वेळा IVF केल्यानंतर गरोदर राहू शकते. पण शीतल यांना मात्र तब्बल 25वेळा IVF ट्रीटमेंट घ्यावी लागली.

त्यांना वाटतं की एवढं थांबल्याचं त्यांना फळ मिळालं आहे. बाळाचा जन्म त्यांच्यासाठी 'लकी' ठरला आहे, असं त्या म्हणतात. कारण बाळाच्या जन्मानंतर लगेचच त्यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली.

आपल्या मागे भक्कमपणे उभे राहिलेला नवरा, कुटुंब, डॉक्टरांना यांनी त्या याचं श्रेय देतात.

पण डॉक्टरांना मात्र शीतल यांचा संयम, जिद्द आणि चिकट यामुळे त्यांची ट्रीटमेंट यशस्वी झाली असं वाटतं.

शीतल खरंतर सरोगसी किंवा मुलं दत्तक घेऊन आई बनू शकत होत्या पण काही 'विशिष्ट कारणांसाठी' स्वतःच आई होण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.

प्रयत्नांची ती सहा वर्ष

शीतल आणि प्रणव ठक्कर यांचं लग्न 2006 साली झालं. शीतल जामखांमबालियाच्या आहेत तर प्रणव जामनगरचे.

लग्नाच्या तीन वर्षानंतरही पाळणा हलला नाही म्हणून त्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेतला. त्या तीन वर्षांतही या दांपत्याने होमिओपॅथिक, आयुर्वेदिक तसंच काही अॅलोपॅथिक औषधं घेतली, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही.

2012 साली त्यांनी ठरवलं की मूल हवं असेल तर IVF ट्रीटमेट घ्यायला हवी. पण त्यांचा हा प्रवास सोपा नव्हता.

ठक्कर दांपत्यावर उपचार करणारे डॉ. हिमांशू बाविशी सांगतात, "सहसा IVF चे 2-3 सायकल्स झाल्या की स्त्रीला गर्भधारणा होते आणि पुढे बाळ जन्माला येतं.  पण शीतलच्या बाबतीत तसं झालं नाही."

प्रणव आणि शीतल यांचा विवाह झाला तो क्षण

ही प्रक्रिया सहा वर्ष चालली. डॉ बाविशींच्या मते असं अपवादानेच घडतं. त्यांना 25 IVF सायकल्स घ्यावी लागली आणि एवढंच नाही तर त्यातल्या 10 वेळा त्यांचा गर्भपात झाला.

या खडतर काळात, एकदा गर्भाची व्यवस्थित वाढ होऊ लागली होती. मात्र हा गर्भ फॉलोपिअन ट्यूबमध्ये वाढत होता. आईचा जीव सुरक्षित राहण्यासाठी डॉक्टरांनी गर्भ काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला.

शीतल म्हणाल्या, "तो काळ शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या वेदनादायी होता. परंतु नवरा आणि घरच्यांनी माझी खूप काळजी घेतली. बाळासाठी प्रयत्न करत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"जेव्हा मी पहिल्यांदा माझ्या बाळाला हातात घेतलं, मी माझं सगळं दुःख, त्रास आणि निराशा विसरले. माझ्या डोळ्यात आनंदाश्रू आले."


सामग्री: शील्ड गर्ल

हाँगकाँगमधल्या आरोपींच्या मुख्य चीन भूमीत प्रत्यार्पणाची तरतूद करणारं एक वादग्रस्त विधेयक हाँगकाँग सरकारने मागे घेतलं.

हे विधेयक अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकण्यात आलं असलं तरी आता ते संपूर्णतः केराच्या टोपलीत टाकण्यात यावं, अशी मागणी आंदोलकांची आहे. त्यावरून हाँगकाँगच्या मुख्य प्रशासक कॅरी लाम यांनी माफीही मागितली आहे, मात्र ते विधेयक अद्याप मागे घेण्यात आलेलं नाही.

म्हणून आपला लढा सुरूच राहणार असल्याचं या 'शील्ड गर्ल'ने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

हाँगकाँग स्थित आयरिश पत्रकार अॅरन निकोलस यांनी यावर "तरुणाईची निरागसता आणि सत्ताधाऱ्यांच्या ढाली" असं लिहिलंय.

'शील्ड गर्ल' नावाने आता ओळखल्या जाणाऱ्या या मुलीवरून प्रेरणा घेत चीनमधले बंडखोर आर्टिस्ट बाडिउकाओ यांनी हे चित्रं रेखाटलं.

कोण आहे शील्ड गर्ल?

या 26 वर्षांच्या महिलेचं नाव आहे लाम का लो. सरकारी मुख्यालयं असलेल्या अॅडमिरल्टी डिस्ट्रिक्टमध्ये त्या स्वतःहून आल्या. सिव्हिल ह्युमन राईट्स फ्रंटने मंगळवारी रात्री आयोजित केलेल्या मोर्चाच्या काही तास आधीच त्या आल्या.

त्यांच्यासोबत त्या ठिकाणी शेकडो इतर आंदोलक हजर होते. पण चिलखत घातलेल्या, ढाल (शील्ड) घेतलेल्या पोलिसांची संख्या वाढतच गेली.

"पोलिस अधिकाऱ्यांच्या रांगेच्या इतक्या जवळ उभं राहण्याचं कुणाचंच धाडस झालं नाही," ती सांगते. आपल्याला पोलिसांची भीती नव्हती, पण इतर आंदोलकांना इजा होईल, याची काळजी होती, ती सांगते.

तणाव वाढू लागला तसं ती पद्मासनात बसली आणि ओंकार म्हणायला सुरुवात केली.

"मला फक्त माझ्या पॉझिटिव्ह व्हाईब्ज पसरवायच्या होत्या. पण आंदोलक पोलिसांना वाईटसाईटही बोलत होते. त्या क्षणी माझ्याबरोबरच्या इतर आंदोलकांनी त्यांना न डिवचता माझ्या बाजूला येऊन बसावं, अशी माझी इच्छा होती."

पण या आंदोलनाचा चेहरा होण्याची या तरुणीची इच्छा नाही.

"मला प्रसिद्धी नकोय," लाम म्हणाली. "पण मी पोलिसांसमोर असं बसलेलं लोकांना भावलं असेल तर माझी अशी आशा आहे की यामुळे लोकांना अधिक बेधडकपणे त्यांची मतं मांडण्यास प्रोत्साहन मिळेल."

मेडिटेशन आणि राग

नियमितपणे ध्यानधारणा (मेडिटेशन) केल्याने आलेला शांतपणा लाम यांच्यात पहायला मिळतो.

भटकंतीची आवड असणाऱ्या लाम यांनी आशिया, लॅटिन अमेरिका, उत्तर अमेरिका आणि युरोपातल्या 12 हून जास्त देशांमध्ये प्रवास केलेला आहे. चार वर्षांपूर्वी नेपाळला गेलेली असताना तिने...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अंधार पडला. निदर्शकांची संख्या कमी होऊ लागली, मात्र दंगलविरोधी पोलिसांच्या (Riot Police) पथकासमोर एक मुलगी मात्र ठामपणे ध्यानस्थ असल्यासारखी बसून होती. तिचा या अवस्थेतील फोटो हाँगकाँग निर्दशनांचं प्रतीक बनला आणि आता ती लोकांमध्ये "शील्ड गर्ल" म्हणून ओळखली जाते.