सामग्री: दुर्गा पचारे

वर्धा जिल्यातील पुलगाव तालुक्यात मंगळवारी झालेल्या बाँब स्फोटात नारायणराव पचारे यांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या घरची परिस्थिती बेताचीच आहे.

भूमिहीन शेतकरी असल्यामुळे मजुरी करून ते कुटुंब चालवत होते. त्यासाठी गावाशेजारील केंद्रीय दारूगोळा कंपनीत बाँब निकामी करण्याचं काम ते करायचे.

"जोखमीच्या कामावर जाण्यापासून आम्ही त्यांना अनेकदा हटकलं. कुटुंब जगवण्यासाठी या कामावर गेल्याशिवाय पर्याय नाही, असे ते म्हणायचे. कंत्राटदार गावातील मजुरांसोबत त्यांनाही सोबत न्यायचा. 200 रुपये मजुरी मिळायची."

दुर्गा आवंढा गिळत सांगतात, "स्फोटकांमध्ये साध्या कपड्यांवर रोज मृत्यूशी दोन हात करून ते परत यायचे. पण त्या दिवशी देवाने त्यांना साथ दिली नाही."

'त्या' दिवशी काय घडलं?

मंगळवारी सकाळी 7 वाजता जबलपूरच्या खामरिया ऑर्डिनन्स फॅक्टरीमधून लँडमाइन्सच्या 120 पेट्या निकामी करण्याचं काम सुरू होतं. लँडमाइन्स निकामी करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान स्फोटकांनी भरलेल्या गाड्या तिथे आल्या.

पुलगाव शस्त्र भांडार

त्या दिवशी योगेश नेरकर तिथे उपस्थित होते. ते सांगतात, "सकाळी पोते भरायचं काम करत होतो. बाँबच्या पेट्याही ते आम्हालाच उतरवायला सांगतात. तसं करण्यास नकार दिला की ते आमच्या नावावर खड्डा लावायचे नाही. म्हणून त्या पेट्या उतरवणं भाग पडायचं.

"गाडीमध्ये जवळपास निकामी करण्यासाठी आणलेल्या स्फोटकांचे 120 बॉक्स होते. दोन खड्ड्यांमध्ये भरायला 24 बॉक्स खाली उतरवण्यात आले. सात ते आठ पेट्या खड्ड्यापर्यंत पोहोचल्या होत्या. त्यातल्या शेवटच्या पेटीत स्फोट झाला आणि तिघे जागीच गेले.

नेरकर पुढे सांगतात, "एक जण जखमी अवस्थेत तडफडत होता. मी त्याला उचललं. त्याच्या पाठीला छिद्रं पडलेलं होतं. सतत रक्त वाहत होतं. आम्ही जखमींना गाडीत टाकलं आणि सावंगी रुग्णालयात दाखल केलं."

या स्फोटाची तीव्रता एवढी जास्त होती की काही किलोमीटरपर्यंतचा परिसर दणाणून गेला. या स्फोटामध्ये ठार झालेल्या 6 जणांपैकी 5 जण कंत्राटी मजूर आहेत. ते डेपोला लागून असलेल्या सोनेगावचे आहेत.

कशी लावली जाते स्फोटकांची विल्हेवाट?

वर्धा जिल्ह्यातील पुलगाव तालुक्यात आशियातला दुसरा सर्वांत मोठा ऑर्डिनन्स डेपो आहे. जवळपास 40 वर्ग किलोमीटर परिसरात पसरलेल्या या डेपोत अंत्यत कडेकोट सुरक्षा बंदोबस्त असतो.

देशभरातला दारुगोळा ठेवण्याचं काम आणि मुदत संपलेला दारुगोळा नष्ट  करण्याचं काम या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"रोजंदारीची कामं मिळत नाही. त्यामुळं जीवाची पर्वा न करता या कामावर ते जायचे. आज सकाळी सहा वाजता कामावर गेले. ट्रकमधून बाँबच्या पेट्या उतरवताना अचानक स्फोट झाला आणि त्यातच ते गेले," नारायणराव पचारे यांच्या पत्नी दुर्गा पचारे सांगत होत्या.


सामग्री: दुष्काळग्रस्त आणि चौकीदार बाबासाहेब साळवे यांनी मोदींच्या पक्षाला मतदान करणार नसल्याचं सांगितलंय.

जालन्यातल्या घनसावंगी तालुक्यामधल्या बोंधलापुरी गावात सरपंच म्हणून काम केलेल साळवे दुष्काळामुळे मुंबईजवळच्या उल्हासनगरमध्ये स्थलांतरीत झाले आहेत. कोणे एके काळी गावात सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य अशी पदं भूषवल्यानंतर त्यांना गाव सोडायची वेळ आली आहे. त्यांच्या सध्याच्या स्थितीला ते दुष्काळ आणि नोटाबंदीच्या निर्णयाला जबाबदार धरतात.  गावातून ते थेट कुटुंबासह उल्हासनगरला आले. इथे पोटापाण्यासाठी त्यांनी एका खासगी हॉस्पीटलमध्ये चौकीदाराची नोकरी पत्करली.

नोटाबंदीचा निर्णय केंद्र सरकारने 2016ला घेतला होता. चलनातील 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द करण्यात आल्या होत्या. नोटाबंदीचा निर्णय देशाचं हित लक्षात घेऊन घेतला होता, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी सरकारचं दुष्काळाकडे पूर्ण लक्ष असून दुष्काळ निवारणासाठी पूर्ण तयारी केली असल्याचं म्हटलं आहे. जानेवारी महिन्यात केंद्राने दुष्काळ निवारणासाठी महाराष्ट्राला 4 हजार 714 कोटी रुपयांची मदतही जाहीर केली आहे. केंद्रात भाजपची सत्ता आली तर कोकणातून समुद्रात वाहून जाणाऱ्या पाण्याचं नियोजन करण्यासाठी योजना आखली जाईल, अशी घोषणा मोदी यांनी त्यांच्या अहमदनगर येथील सभेत केली आहे. याचं सभेत मोदी यांचा उल्लेख चौकीदार असा करण्यात आला आणि तर मोदी यांनी त्यांच्या भाषणात 'इमानदार चौकीदार हवा की भ्रष्ट नामदार हवा' असा सवाल करत 'मै भी चौकीदार' या मोहिमेवर प्रचाराचा रोख ठेवला.

'मै भी चौकीदार' या नावानं नरेंद्र मोदी आणि भाजपने सुरू केली मोहिमेबद्दल बीबीसी मराठीने साळवे यांचं मत जाणून घेतलं.

यावर ते सांगतात, "माझा या मोहिमेला पाठिंबा नाही. कधीतरी गावात राजासारखं जीवन जगल्यानंतर मला चौकीदाराची नोकरी करावी लागते आहे. ही वेळ माझ्यावर आली त्याला पंतप्रधान मोदींनी घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय, जीएसटी आणि त्यांनंतर आलेला दुष्काळ आणि या दुष्काळात न मिळालेली मदत ही कारणं आहेत."

ते पुढे सांगतात, "मी शेतासाठी ड्रीप इरिगेशनचं खूप घेतलं, त्यासाठी मला जवळपास 4 हजार रुपयांच्या आसपास जीएसटी भरावा लागला असता. मात्र, त्यानंतर दुष्काळ आला आणि त्याचा उपयोगच झाला नाही. दुष्काळानंतर मदत मिळेल असं वाटलं मात्र ती मिळाली नाही."

"आज मतांची मागणी करणारे हे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"मी दुष्काळग्रस्त आणि स्थलांतरीत असल्याने माझ्यावर एका हॉस्पिटलमध्ये चौकीदारीची वेळ आली. पंतप्रधान मोदींनी दुष्काळाकडे लक्ष दिलं नाही आणि त्यांच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचाही मला मोठा फटका बसला होता. त्यामुळे यावेळी माझं मत मोदींच्या पक्षाला नाही," असं मत मूळचे जालन्याचे असलेले बाबासाहेब साळवे यांनी व्यक्त केलं.


सामग्री: दुष्काळाच्या छायेत...

"योग्यवेळी मदत दिली नाही तर लाखो लोकांना या दुष्काळाला सामोरं जावं लागेल," असा इशारा संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अधिकाऱ्यानं दिला आहे.

सौदी अरेबिया आणि त्यांच्या सहकारी राष्ट्रांनी येमेनवर घातलेले निर्बंध उठवावेत, अशी विनंती संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवतावादी घडामोडींचे अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्क लोवकॉक यांनी केली आहे.

येमेनच्या हौदी बंडखोरांनी रियाधच्या (सौदी अरेबियाची राजधानी) दिशेनं क्षेपणास्त्र डागल्यानं

सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली युती झालेल्या राष्ट्रांनी येमेनकडे जाणारे हवाई, सागरी तसेच जमिनीवरील सगळे मार्ग बंद केले आहेत.

इराणला या बंडखोरांना शस्त्रास्त्र पुरवता येवू नये म्हणून या निर्बंधाची गरज होती, असं सौदी अरेबियानं म्हटलं आहे.

इराणनं बंडखोरांना शस्त्रास्त्र पुरवण्याच्या आरोपाचं खंडन केलं आहे.

हौदी बंडखोर 2015 पासून सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या राष्ट्रांच्या युतीशी लढा देत आहेत.

बुधवारी झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत याबद्दल माहिती दिल्यानंतर लोवकॉक बोलत होते.

"जर हे निर्बंध लवकरात लवकर उठवले नाहीत तर येमेनला फार मोठ्या दुष्काळाचा सामना करावा लागू शकतो," असं सुरक्षा परिषदेला सांगितल्याची माहिती लोवकॅक यांनी पत्रकारांना दिली.

"गेल्या काही दशकातला हा सर्वात मोठा दुष्काळ असेल आणि त्यात लाखो लोकांचा बळी जाईल." असंही ते पुढे म्हणाले.

येमेनमध्ये जवळपास 8 लाख लोकांना कॉलराची लागण झाली आहे.

या आठवड्याच्या सुरूवातीलाच संयुक्त राष्ट्र आणि रेड क्रॉस संघटना यांनी इशारा दिला होता की या निर्बंधांचे परिणाम सर्वदूर असतील.

लाखो येमेनी नागरिक जगण्यासाठी बाहेरून येणाऱ्या मदतीवर अवलंबून आहेत.

क्लोरिनच्या गोळ्या तसंच जवळपास 9 लाख लोकांना लागण झालेल्या कॉलराची औषध घेऊन जाणारं आपलं जहाज अडवलं, असं रेड क्रॉस संघटनेनं म्हटलं आहे.

70 लाख येमेनी नागरिक दुष्काळाच्या छायेत

संयुक्त राष्ट्रांच्या मते जवळपास 70 लाख येमेनी नागरिक दुष्काळाच्या छायेत आहेत.

सामान्य माणसाला जगण्यासाठी लागणारी प्रत्येक गोष्ट येमेनमध्ये आयात करावी लागते.

पण आता अन्न, इंधन किंवा औषधं यापैकी काहीही देशात येऊ शकत नाही.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मते सौदी अरेबिया आणि सहकारी राष्ट्रांनी 2015 पासून येमेनमधल्या गृहयुद्धात हस्तक्षेप करायला सुरूवात केली.

त्यानंतर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या कित्येक दशकात पडला नसेल असा भयंकर दुष्काळ येमेनच्या पुढ्यात येऊन ठाकला आहे.


सामग्री: दुष्काळामुळे पाणीटंचीई आहे.  वीज पुरवठा ही खंडित होत आहे. त्यात आर्थिक धोरणांमुळे महागाई 50 टक्क्यांनी वाढली आहे.

इराणी अधिकारी या परिस्थितीला शत्रूला जबाबदार धरत आहेत. मात्र, गैरकारभार आणि चुकीची धोरणं त्याला कारणीभूत आहेत, असं टीकाकारांचं म्हणणं आहे.

कारणं काहीही असली आणि जबाबदार कोणीही असलं तरी सामान्यांच्या जगण्यावर त्याचे गंभीर परिणाम होत आहेत.

इराण अणू करारातून अमेरिकेने माघार घेतल्यानंतर इराणवर लादण्यात आलेल्या आर्थिक निर्बंधांचा हा परिणाम आहे का?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराणमध्ये दुष्काळ पडला आहे. एकीकडे प्रचंड वाढलेलं तापमान आणि दुसरीकडे आर्थिक आघाड्यांवरचा गैरकारभार यामुळे तिथली जनता निराश झाली आहे.


सामग्री: दुष्काळी परिस्थिती

याशिवाय केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेशला 900 कोटी रुपये आणि कर्नाटकला 949 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.

पुढच्या दीड महिन्यात महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्याआधी महाराष्ट्राला मिळालेल्या या दुष्काळनिधीला वेगळं महत्व असल्याचं राजकीय आणि सामाजिक निरीक्षक सांगतात.

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक दिल्लीत पार पडली. त्यात मदतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पण शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी ही मदत तुटपुंजी असल्याचं म्हटलं आहे.

'मदत तुटपुंजी, फेरसर्वेक्षणाची गरज'

"राज्यातील दुष्काळाची एकूण दाहकता बघता केंद्राकडून मिळालेली 4714 कोटी रुपयांची मदत अतिशय तुटपुंजी आहे. जवळपास 15 हजार कोटी रुपये केंद्रानं दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राला द्यायला हवे होते. त्यामुळे दुष्काळाचं फेरसर्वेक्षण करायला हवं, अशी आमची मागणी आहे,"असं शेट्टी सांगतात.

पुढे ते म्हणतात, "पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा हे कायम दुष्काळी प्रदेश राहिले आहेत. राज्यातल्या 151 तालुक्यांत सरकारनं दुष्काळ जाहीर केला आहे. सगळीकडे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, जनावरांसाठी चाऱ्याचा प्रश्न, पीक विम्याचे पैसे असे अनेक प्रश्न समोर आहेत."

"खरंतर सरकारनं दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत पीक विम्याची 25 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना मिळायला हवी. ही रक्कम मिळेल हे गृहीत धरूनच केंद्रानं दुष्काळासाठी कमी मदत जाहीर केली आहे. पण शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही आणि केंद्रानंही कमी मदत जाहीर केलीय, दोन्हीकडून शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला आहे."

'प्रत्यक्षात मदतीचा काही फायदा नाही'

"दुष्काळ पडला की सरकार नेहमी आर्थिक मदत जाहीर करतं. पण प्रत्यक्षात ही मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही," असं कृषीतज्ज्ञ  गिरधर पाटील सांगतात.

"सरकारनं दुष्काळ जाहीर करून 3 महिने उलटले. तरी अद्याप चारा छावण्या उभारण्यात आलेली नाही, लोकांच्या हाताला काम देण्यात आलेलं नाही. सत्ताधारी नुसतेच निवडणुकीच्या कार्यक्रमात व्यस्त आहेत," ते सांगतात.

दुष्काळामुळे स्थलांतर करावं लागेल असं हिंगोलीतल्या बहिणाबाई तपासे सांगतात.

"केंद्र सरकारनं आर्थिक मदतीचा निर्णय जाहीर केला आहे याचा अर्थ मदत मिळाली असा होत नाही. ही मदत प्रत्यक्षात मिळण्यासाठी अर्थसमितीची परवानगी, राज्याच्या कर्जाचं गुणोत्तर आदी बाबींचा तोल सांभाळावा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळ जाहीर करुन तीन महिने उलटल्यानंतर केंद्र सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी 4 हजार 714 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण फंडातून हा पैसा देण्यात येणार आहे.


सामग्री: दुष्यंत चौटाला

हरियाणामध्ये मतमोजणी सुरू असून, पहिल्या टप्प्यावरून कोणत्या पक्ष बहुमत मिळवेल हे सांगणे कठीण झालं आहे.

हरियाणात भाजपाला बहुमत मिळण्याची शक्यता दिसत असली, तरी बहुमत न मिळाल्यास जेजेपी या विरोधी पक्षाचे दुष्यंत चौटाला यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.

सध्याच्या घडीला भाजपा आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षांना समान जागा मिळाल्या आहेत. भाजपाला 35 आणि काँग्रेसलाही 35 जागा मिळाल्या आहेत. तर दुष्यंत चौटाला यांच्या पक्षाला 10 जास्त जागा प्राप्त झालेल्या आहेत. दुष्यंत चौटाला 10 पैकी 7 जागा जिंकण्याच्या जास्त शक्यता आहे.

काँग्रेसची प्रतिक्रिया

काँग्रेस, जेजेपी, आयएनएलडी आणि अपक्ष उमेदवार मिळून सत्ता स्थापन करतील, असे हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा यांनी पहिल्या टप्प्यातल्या निकालांवरून सांगितलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांसाठी 21 ऑक्टोबर रोजी मतदान झाले होते. महाराष्ट्रात सध्या तरी भाजपा आणि शिवसेना सत्तास्थापनेच्या जवळ आहेत.


सामग्री: दुसरा क्रमांक अमेरिकेचा तर तिसरा संयुक्त अरब अमिरातीचा (UAE) लागतो. भारताने चीनकडून 58.7 अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची आयात केली. विशेष म्हणजे अमेरिका आणि यूएई यांच्याकडून जेवढी एकूण आयात झाली त्यापेक्षाही जास्त आयात एकट्या चीनकडून करण्यात आली. पण भारताने चीनला फक्त 19 अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली.

गेल्या वर्षी लद्दाखमधल्या गलवान खोऱ्यात दोन्ही देशांच्या जवानांमध्ये झालेल्या चकमकीत भारताच्या 20 जवानांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर दोन्ही देशांमधले संबंध टोकाचे ताणले गेले होते. काही दिवसांपूर्वीच चीननेही आपल्याही 4 जवानांचा मृत्यू झाल्याचं मान्य केलं आहे. मात्र, चीन आकडेवारी कमी करून सांगत असल्याचं आणि 4 पेक्षा जास्त चिनी जवानांचा मृत्यू झाल्याचं भारताचं म्हणणं आहे.

दोन्ही देशांमधल्या व्यापाऱ्याला कोरोना साथीचा फटका बसला होता. त्यातच गलवानमध्ये झालेल्या घटनेमुळे व्यापारावर आणखी थोडा परिणाम झाला. मात्र, तरीही व्यापारात फारशी घट झालेली नव्हती.

केंद्र सरकारने चीनकडून होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या गुंतवणुकीवर निर्बंध लादले. इतकंच नाही तर सुरक्षेचं कारण देत 200 हून अधिक चिनी अॅप्सही बंद केले. यात टिकटॉक, वुई-चॅट सारख्या लोकप्रिय अॅप्सचाही समावेश होता.

'आत्मनिर्भर' मोहीम परिणामकारक ठरली का?

गेल्या वर्षी मे महिन्यात केंद्र सरकारने 'आत्मनिर्भर भारत' मोहीम सुरू केली होती. आयात कमी करणं, निर्यात वाढवणं आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवणं, हा या मोहिमेचा मूळ उद्देश होता. मात्र, चीनवरचं अवलंबित्व कमी करणं, हाच यामागचा मूळ हेतू होता, असं काही जाणकारांचं म्हणणं आहे.

मात्र, ताज्या आकडेवारीवरून चीनवरचं अवलंबित्व कमी झालेलं नाही, हेच अधोरेखित होतंय. आकडेवारीनुसार गेल्यावर्षी भारत आणि चीन यांच्यातला द्विपक्षीय व्यापार 77.7 अब्ज डॉलर्सचा होता. वाणिज्य मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार त्याआधीच्या वर्षी या दोन्ही देशातला द्विपक्षीय व्यापार 85.5 अब्ज डॉलर्स इतका होता. म्हणजे 2019 च्या तुलनेत 2020 साली द्विपक्षीय व्यापारात थोडी घट दिसते.

दुसरीकडे चिनी गुंतवणुकीला केंद्र सरकारने परवानगी दिल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. मात्र, त्या चुकीच्या असल्याचं स्पष्टीकरणं सरकारकडून देण्यात आलं आहे. खरंतर चीनने कधीच भारतात मोठी गुंतवणूक केलेली नाही. चीनने 2013 ते 2020 या वर्षात भारतात एकूण 2174 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारत आणि चीन यांच्यात पूर्व लद्दाख सीमेवर झडलेल्या चकमकीनंतर दोन्ही देशांचे संबंध ताणले गेले. मात्र, तरीही 2020 या वर्षात भारताने सर्वाधिक व्यापार चीनबरोबर केला.


सामग्री: दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं आम्ही 125-125 जागा लढवू तर मित्रपक्षांसाठी 38 जागा सोडल्या जातील, असं जाहीर केलं आहे.

रविवारी (15 सप्टेंबर) पिंपर-चिंचवड येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला असून दोन्ही पक्ष 125-125 जागा लढवतील असं स्पष्ट केलं होतं.

सोमवारी (16 सप्टेंबर) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही नाशिक येथे पत्रकार परिषदेत जागावाटपाच्या या फॉर्म्युल्यावर शिक्कामोर्तब केलं.

गेल्या वीस वर्षांत कोणत्याही वादाशिवाय दोन्ही पक्षांमध्ये जागावाटपावर मतैक्य होण्याची बहुधा ही पहिलीच वेळ असावी. एक नजर या आघाडीच्या इतिहासावर

काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा जागावाटपाचा इतिहास

1999 साली काँग्रेसमधून फुटून शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. 1999च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस एकमेकांच्या विरुद्ध लढले. विशेष म्हणजे काँग्रेसमधील अनेक आमदारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.

या निवडणुकीत काँग्रेसनं 75 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं 58 जागा जिंकल्या. निवडणुकीत एकमेकांविरुद्ध लढलेले हे दोन पक्ष निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेसाठी एकत्र आले. भाजप-शिवसेना युतीनं 125 जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं एकत्रित संख्याबळ होतं 133. अपक्षांच्या मदतीनं काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीनं सत्ता स्थापन केली. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले तर राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री.

2004 साली काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं निवडणूकपूर्व आघाडी केली. जागावाटपामध्ये काँग्रेसच्या वाट्याला 157 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला 124 जागा आल्या. पण निकालानंतर राष्ट्रवादीचं पारडं जड झालं. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसनं कमी जागा लढवूनही त्यांचे 71 आमदार निवडून आले तर काँग्रेसचे 69.

आता मुख्यमंत्री कुणाचा हा प्रश्न उपस्थित झाला. तीन जास्त मंत्रिपदं आणि चार अधिक खाती घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसनं मुख्यमंत्रिपदावरचा दावा सोडला.

पण कमी जागा लढवूनही आपले अधिक आमदार निवडून आले, याचा विसर त्यांनी काँग्रेसला पडू दिला नाही. त्यामुळे 2009 मध्ये विधानसभेसाठी जागावाटपाची बोलणी सुरू झाली तेव्हा राष्ट्रवादीनं निम्म्या-निम्म्या जागांची मागणी केली.

तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या घरी झालेल्या बैठकीनंतर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजायला लागले आहेत. एकीकडे शिवसेना-भाजप 'आमचं ठरलंय' असं म्हणत युतीवर शिक्कामोर्तब करत आहेत. पण त्यांचे जागावाटपाचे आकडे जाहीर झाले नाहीत.


सामग्री: दुसरीकडे केंद्र सरकारचे मंत्री शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) लेखी आश्वासन देऊन इतर अनेक मागण्या मान्य करण्यास तयार आहेत. पण केंद्र सरकार अजूनही नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मनःस्थितीत आहे असे दिसत नाही.

तेव्हा शेतकरी आणि सरकारमधला हा संघर्ष कसा संपणार? या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने याविषयाशी संबंधित अनेक जाणकारांशी बातचित केली. यामध्ये माजी कृषीमंत्री, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी अन्न आयुक्त आणि शेती क्षेत्रीशी संबंधित अनेकांशी संपर्क साधला. पाहूयात, ते काय म्हणाले.

1. सोमपाल शास्त्री, माजी कृषीमंत्री

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये सोमपाल शास्त्री कृषीमंत्री होते. बीबीसीशी बोलताना त्यांनी अत्यंत सोप्य शब्दांत या वादावर तोडगा सुचवला.

"सरकारने कृषी कायद्यात केलेल्या तरतूदी नवीन नाहीत. याची औपचारिक शिफारस पहिल्यांदा भानू प्रताप सिंह यांच्या अध्यक्षतेअंतर्गत बनवलेल्या समितीने 1990 मध्ये केली होती. तेव्हापासून ही शिफारस प्रलंबित होती. आताच्या सरकारने ती लागू केली. या कायद्यामुळे फायदा होऊ शकतो आणि नुकसान सुद्धा होऊ शकते. फायदा तेव्हाच होऊ शकतो जेव्हा कायद्यासोबत सहकारी सहाय्यक व्यवस्था उभी केली जाईल.

यासाठी एमएसपीची खात्री म्हणून शेतकऱ्यांचा घटनात्मक अधिकार बनवले पाहिजे.

दुसरं म्हणजे, कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाला घटनात्मक संस्थेचा दर्जा दिला पाहिजे. त्याचबरोबर औद्योगिक खर्चाच्या आधारावर आयोगाच्या पीक खर्च मूल्यांकन पद्धतीत सुधारणा केली पाहिजे.

आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे, कंत्राटी शेतीमुळे उद्भवणाऱ्या वादांसाठी जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय आणि केंद्रीय पातळीपर्यंत स्वतंत्र ट्रिब्यूनल बनवले पाहिजेत, ज्यांना न्यायालयीन अधिकार असतील.

जर या तीन व्यवस्था कायद्यात समाविष्ट केल्या तरच या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल नाहीतर होणार नाही. वरील उपाय आणि सहाय्य करणाऱ्या व्यवस्था उपलब्ध करून दिल्या तरच या कायद्याला माझे समर्थन आहे.

सरकार हे करण्यास तयार झाली तर आमच्यासारखे कोणीतरी त्यांच्याशी चर्चा करू शकेल. जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या भाषेत समजवले जाऊ शकेल. आताच्या सरकारमध्ये असा कोणाही व्यक्ती नाही जो शेतकऱ्यांसाठी जमिनीवरील धोरण तयार करण्याची भाषा समजू शकेल."

2. अलोक सिन्हा, माजी अध्यक्ष, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

आलोक सिन्हा यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एकीकडे शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी सरकारला नवीन कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भात 'हो' किंवा 'नाही' असे उत्तर मागितले आहे. नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. यात कोणतीही तडजोड करण्यास ते तयार नाहीत.


सामग्री: दुसरीकडे भारतातील सिनेसृष्टीनं अनेक कलाकारांनाही गमावलं.

1. निम्मी

हिंदी सिनेमाच्या 50 आणि 60 च्या दशकातील प्रसिद्ध अभिनेत्री नवाब बानो उर्फ निम्मी यांचं 25 मार्च 2020 रोजी निधन झालं.

शोमॅन राज कापूर यांनी नवाब बानो यांना मोठ्या पडद्यावर आणलं होतं. त्यांना रुपेरी पडद्यावर आणताना राज कपूर यांनीच त्यांचं नाव बदलून 'निम्मी' असं ठेवलं.

अभिनेत्री निम्मी यांनी बरसात, दिदार, दाग, आन, उडनखटोला, कुंदन, भाई-भाई, बसंत बिहार यांसारख्या लोकप्रिय ठरलेल्या सिनेमांमधून काम केलं.

2. इरफान खान

पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित इरफान खान हे सिनेसृष्टीतील सक्षम कलाकारांपैकी एक मानले जात. 1988 साली 'सलाम बॉम्बे' सिनेमातून त्यांनी आपल्या करिअरला सुरुवात केली.

केवळ भारतीयच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय सिनेमांमध्येही त्यांनी आपला ठसा उमटवला. अनेक कलाकारांसाठी इरफान खान प्रेरणादायी बनले.

2018 साली इरफान यांनी ट्विटरवरून सांगितले की, त्यांना न्युरोएंडोक्रिन ट्युमरचा त्रास आहे. त्यावर उपचारासाठी ते लंडनलाही गेले. उपचारानंतर भारतात परतल्यानंतर त्यांनी 'अंग्रेजी मीडियम' या सिनेमातही काम केलं होतं.

कोरोनामुळे देशात लॉकडाऊन लागलं असतानाच 28 एप्रिल 2020 रोजी कोलन इन्फेक्शनमुळे इरफान पुन्हा हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी गेले. उपचारादरम्यानच 29 एप्रिल 2020 रोजी वयाच्या 53 व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं. त्यांच्या निधनाच्या चार महिन्यांपूर्वी त्यांची आई सईद बेगम यांचं जयपूरमध्ये निधन झालं होतं.

लाईफ ऑफ पाय, नेमसेक, पान सिंह तोमर, मकबूल, द लंचबॉक्स, स्लमडॉग मिलिनेअर, इन्फर्नो, हासिल, पिकू, हिंदी मीडियम, तलवार यांसारखे सिनेमे इरफान यांच्या नावावर आहेत.

3. ऋषी कपूर

इरफान खान यांच्या निधनातून सिनेरसिक सावरत होते, तोच दुसऱ्या दिवशी ज्येष्ठ अभिनेते ऋषी कपूर यांच्या निधनाचे वृत्त समोर आले.

30 एप्रिल 2020 रोजी ऋषी कपूर यांचं कर्करोगानं निधन झालं. 2018 मध्ये त्यांना ल्युकेमियाचं निदान झालं आणि त्यानंतर न्यूयॉर्क सिटीमध्ये उपचारासाठी नेण्यात आलं होतं.

हिंदी सिनेसृष्टीचे 'शोमॅन' म्हटल्या जाणाऱ्या राज कपूर यांचे पुत्र असलेल्या ऋषी कपूर यांनी बालकलाकार म्हणूनच आपल्या कारकीर्दीला सुरुवात केली. पुढे 1973 साली 'बॉबी' सिनेमातून त्यांनी प्रमुख भूमिकेतील पहिला सिनेमा केला. रोमँटिक सिनेमे त्यांच्या वाट्याला आले आणि रोमँटिक हिरोची प्रतिमा पुढे तीन दशकं कायम...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2020 हे वर्ष संपत आलंय. जगाने या वर्षात अनेक ऐतिहासिक घटनांचा अनुभव घेतला. एका विषाणूनं सुरुवात झालेल्या कोरोनाच्या संकटानं जगभरात लाखो लोकांचा जीव घेतला.


सामग्री: दुसरीकडे, अजित पवार यांनी भाजपच्या प्रमुख नेत्यांचे आभार मानणारे ट्वीट केल्यानं पुन्हा राजकीय तर्क-वितर्कांना सुरूवात झाली.

राज्यातील सत्तास्थापनेसंदर्भातील राज्यपालांकडे सादर करण्यात आलेली कागदपत्रं सुप्रीम कोर्टाने उद्या सकाळी साडेदहा वाजता मागवली आहेत.

यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सुप्रीम कोर्टाने तशी नोटीसही जारी केली आहे. यावर सोमवारी (25 नोव्हेंबर) पुन्हा सुनावणी होईल आणि त्यानंतर योग्य तो आदेश देऊ, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलंय.

पाहा सर्वात ताजे अपडेट्स इथे-

रात्री 22.15- अजित पवार मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी

सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग आला असतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी पोहोचले आहेत.

सोमवारी (25 नोव्हेंबर) राज्यातील सत्तास्थापनेसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांची भेट महत्त्वाची मानली जात आहे.

रात्री 8.45- राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा रेनेसाँमधला मुक्काम हलवला

राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आपल्या आमदारांचा हॉटेल रेनेसाँमधला मुक्काम हलवला असून सर्व आमदारांना ग्रँड हयात हॉटेलमध्ये हलविण्यात आलं आहे.

रात्री 8.00- संजय राऊत शरद पवारांच्या भेटीला

राज्यात सुरु असलेल्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची 'सिल्वहर ओक' या त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली.

6.00 अजित पवारांचं ट्वीट दिशाभूल करणारं- शरद पवार

अजित पवार यांचं ट्वीट हे चुकीचं आणि दिशाभूल करणारं आहे, असं स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केलं आहे.

अजित पवार यांनी सलग ट्वीट करताना एकीकडे भाजपच्या नेत्यांचे आभार मानले तर दुसरीकडे शरद पवार हेच आमचे नेते आहेत असं म्हणत भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी राज्याला स्थिर सरकार देईल, असा विश्वास व्यक्त केला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अजित पवार यांच्या ट्वीटला उत्तर देताना म्हटलं, की भाजपसोबत सरकार स्थापन करण्याचा प्रश्नच येत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं शिवसेना आणि काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय एकमतानं घेतला आहे.

5.30- भाजपकडून आमदार फोडण्याचा प्रयत्न : अशोक चव्हाण

भाजपकडून आमदार फोडण्याचा प्रयत्न...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यात सत्ता स्थापनेसंदर्भात प्रमुख पक्षांच्या बैठकी आणि गाठी-भेटींचं सत्र सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली.


सामग्री: दुसऱ्या तिमाहीत आरकॉमला तब्बल 30,142 कोटींचा तोटा झाल्याचं जाहीर केल्यानंतर अंबानी यांच्यासह पाच अन्य मोठ्या अधिकाऱ्यांनी पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला. यात कंपनीच्या संचालक बोर्डावर असलेले छाया विरानी, रायना करानी, मंजरी काकर, सुरेश रंगाचार यांचा समावेश आहे. तर मणिकांतन व्ही. यांनीही संचालक आणि मुख्य वित्तीय अधिकारी म्हणून राजीनामा दिला आहे.

मात्र, आरकॉमच नव्हे तर व्होडाफोन-आयडिया या दुसऱ्या सर्वांत मोठ्या टेलिकॉम कंपनीनेही दुसऱ्या तिमाहीत विक्रमी तोटा नोंदवला आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहित आपल्याला तब्बल 7 अब्ज डॉलर्सचा (अंदाजे 4,900 कोटी रुपये) तोटा झाल्याचं कंपनीने सांगितलं आहे.

या कंपन्यांची ही अवस्था बाजारातील नवीन प्रतिस्पर्धी असलेल्या रिलायन्स जिओला मानलं जातं, जी अनिल अंबानींचे मोठे बंधू मुकेश अंबानी यांच्याच मालकीची आहे.

शेअर बाजारातील तोट्यानं आरकॉमचं कंबरडं मोडलं. गेल्या काही वर्षापासून आरकॉम आपलं अस्तित्व वाचवण्यासाठी लढत होती, पण अखेर कर्जबाजारीपणावर उपाय शोधण्यासाठी कंपनीनं कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे.

सात अब्ज डॉलरच्या कर्जाचं पुनर्गठण करण्यात अपयश आल्यानंतर रिलायन्सने ही घोषणा केली आहे. 13 महिन्यांआधी कर्ज देणाऱ्यांनी यावर सहमती दर्शवली होती. पण त्यावर पुढं काही झालेलं नव्हतं.

डिसेंबर 2017 मध्ये कर्ज नुतनीकरणाची प्रक्रिया तेव्हा फसली जेव्हा अनिल अंबानींच्या कारभाराविरोधात कोर्टात कायदेशीर लढाया सुरू झाल्या आणि वाद वाढीला लागले.

जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात आरकॉमने प्रसिद्ध केलेल्या एक निवेदनात म्हटलं की नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनल, इंडिया बँकरप्टसी कोर्टाच्या दिवाळखोरीच्या नियमाअंतर्गत कर्जबाजारीपणावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत.

अनिल अंबानी

कर्ज चुकवण्यात अपयश आलेली कंपनी या काळात आपली संपत्ती विकून कर्ज फेडते. या नियमानुसार आरकॉम सगळ्यात मोठ्या कंपनीच्या जबाबदारीनुसार कर्ज फेडण्याचा प्रयत्न करेल. हा नियम 2016 पासून लागू करण्यात आला आहे. यानुसार नऊ महिन्यात अशी प्रकरण निकाली काढावी लागतात.

आरकॉमच्या मते बँकरप्टसी कोर्टात जाण्याचा निर्णय हा सगळ्या भागधारकांच्या फायद्याचा आहे. त्यामुळे नियमाने मिळालेल्या अवधीत पारदर्शकपणे सगळं समोर येईल.

डिसेंबर 2017 मध्ये अंबानींनी आपल्या कर्जदात्यांना पूर्णपणे रक्कम परत देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. आपल्या 3.8 अब्ज डॉलरची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एकेकाळी रिलायन्स कम्युनिकेशन अर्थात आरकॉम देशातली दुसरी मोठी टेलिकम्युनिकेशन कंपनी होती. पण आता ही कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर अनिल अंबानी यांनी संचालकपदाचा राजीनामा दिला आहे.


सामग्री: दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी राजपूतांकडे गेलो खरा. मात्र, युद्धकैदी या म्हणून. 20 ऑक्टोबरच्या सकाळी बॉम्बस्फोटाच्या कानठाळ्या बसवणाऱ्या आवाजाने मी गाढ झोपेतून जागा झालो.

मी बंकरमधून बाहेर आलो आणि धडपडत कसातरी सिग्नल्सच्या बंकरपर्यंत पोहोचलो. तिथे माझ्या रेजिमेंटचे दोन सिग्नलमॅन मुख्यालयाशी रेडियोद्वारे संपर्क कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत होते.

टेलिफोन लाईन्स कट झाल्या होत्या. मात्र, ब्रिगेड मुख्यालयाशी रेडियोद्वारे संपर्क स्थापित झाला होता. मी त्यांना जोरदार गोळीबार सुरू असल्याची माहिती दिली.

स्मशान शांतता आणि पुन्हा गोळीबार

थोड्यावेळाने गोळीबार थांबला आणि गोळीबार थांबताच तिथे स्मशान शांतता पसरली. काहीवेळाने उंच डोंगरांवरून छोट्या शस्त्रांनी अधून-मधून गोळीबार सुरू झाला. मी बघितलं तर मला लाल चांदण्या असणारे खाकी गणवेश घातलेले चीनी जवान खाली उतरत स्वयंचलित शस्त्रास्त्रांनी गोळीबार करत आमच्या बंकरकडे येत होते.

तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की बटालियनचे सगळेच मला आणि माझे दोन सिग्नलमेन यांना तिथेचू सोडून कधीच मागे निघून गेले होते.

मी कधीच कुठल्याच चिनी जवानाला एवढ्या जवळून बघितलेलं नव्हतं. माझं काळीज जोरजोरात धडधडतं होतं. चिनी जवानांची पहिली टिम आम्हाला मागे टाकत पुढे निघून गेली होती.

बंकरमधून बाहेर येऊन ब्रिगेड मुख्यालयाकडे जावं, असा विचार करत असतानाच चीनी जवानांची दुसरी टीम खाली उतरताना दिसली.

ते जवानही पहिल्या टीमसारखेच मधूनमधून गोळीबार करत होते. मात्र, ते खूप काळजीपूर्वक एकेका बंकरची झडती घेत पुढे सरकत होते. बंकरमध्ये भारतीय जवान असतील तर कुणीही जिवंत राहू नये, म्हणून ते प्रत्येक बंकरमध्ये ग्रेनेड फेकत होते.

भळभळणाऱ्या जखमा

त्याकाळी मी माझ्याजवळ 9 एमएमची ब्राउनिंग ऑटोमॅटिक पिस्तुल ठेवायचो. माझ्या मनात विचार आला की माझ्या मृतदेहाजवळ अशी पिस्तुल असायला नको ज्यातून एकही गोळी झाडली गेलेली नसेल. आमची परिस्थिती कितीही दयनीय असली तरी या पिस्तुलीचा वापर झालाच पाहिजे.

निवृत्त मेजर के. के. तिवारी यांच्याशी बातचीत करताना बीबीसी प्रतिनिधी रेहान फजल

त्यामुळे दोन चिनी जवान आमच्या बंकरकडे येताच मी पिस्तुलातल्या सर्व गोळ्या त्यांच्यावर झाडल्या. एक गोळी चिनी जवानाच्या डाव्या डोळ्याच्या वर लागली. तो कोसळला आणि घरंगळत खाली गेला.

तो ठार झाला असणार. कारण गोळी लागल्यावर तो ओरडला नाही किंवा कुठलाच आवाजही केला नाही....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

19 ऑक्टोबरची रात्र मी गोरखांबरोबर घालवली. 20 ऑक्टोबरला सकाळी राजपूतांकडे जाण्याचा माझा विचार होता. मात्र, तसं होऊ शकलं नाही. त्यानंतर तर चिनी जे म्हणतील ते मला करावं लागलं.


सामग्री: दुसऱ्या दिवशी सकाळी सोलापूरमध्ये गेलो तर सर्वत्र चिखल आणि घरांमध्ये पाणी शिरलेलं पाहायला मिळालं. मी गेल्या 40 वर्षात असा पाऊस सोलापुरात पडलेला पाहिला नाही,'' पेशाने शिक्षक असलेले आणि मूळचे सोलापूरचे असलेले बिभीषण जाधव सांगत होते.

हा केवळ बिभीषण यांचाच अनुभव नाही तर सोलापूरमधल्या अनेकांच्या याच भावना आहेत. आंध्रच्या किनारपट्टीवर कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होऊन त्याचा प्रवास पश्चिमेकडे सुरु झाला आणि वाटेत असलेल्या अनेक जिल्ह्यांना त्याने अक्षरशः झोडपून काढले.

गेल्या दोन दिवसांपासून राज्याच्या विविध भागात मुसळधार पाऊस पडतोय. आंध्रमधून सुरू झालेला पाऊस मराठवाड्याच्या मार्गाने पुण्यात येऊन धडकला.

येरवडा येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या विजय जगताप यांच्या घरात एक फुटापर्यंत पाणी शिरलं होतं. अशीच परिस्थिती त्यांच्या आजूबाजूच्या घरांमध्ये होती. जगताप गेल्या 40 ते 45 वर्षांपासून तेथे राहतात.

एवढ्या वर्षात घरात कधी फारसे पाणी आले नाही. परंतु गेल्या चार-पाच वर्षांपासून मुसळधार पाऊस झाल्यानंतर घरात पाणी शिरत असल्याचे ते सांगतात. बुधवारी रात्री झालेल्या पावसामुळे घरात आलेलं पाणी ते गुरुवारी दुपारपर्यंत काढत होते, त्यातच पावसाची संतधार सुरुच होती, त्यामुळे पुन्हा घरात पाणी शिरतं की काय? अशी चिंता त्यांना सतत सतावत आहे.

बुधवारी रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे जगताप यांच्याप्रमाणेच पुण्यातील सखल भागांमधील अनेक सोसायट्या तसेच घरांमध्ये पाणी शिरल्याच्या घटना घडल्या. अश्निशमन दलाकडे शहरात विविध 45 ठिकाणी पाणी साचल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात अशाच प्रकारे पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे अंबिल ओढ्याला पूर आला आणि या पुरात अनेकांचे जीव देखील गेले.

गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून साधारण सप्टेंबर-ऑक्टोबर या महिन्यांमध्ये पुणे शहर आणि आजूबाजूच्या परिसरात मुसळधार पाऊस हजेरी लावतोय. सिंहगड रस्ता, वारजे चौक एवढंच काय तर शिवाजी रस्त्याला आता नद्यांचे स्वरुप प्राप्त होत आहे.

यंदाच्या वर्षी कोरोनाचे संकट असतानाच पावसाळ्याच्या सुरुवातील निसर्ग चक्रीवादळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीचा सामना देखील राज्याला करावा लागला आहे. त्यातच ऑक्टोबर महिन्यात पावसाळी वातावरण तयार होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे देखील मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. त्यामुळे यंदा ऑक्टोबर महिन्यामध्ये मुसळधार पाऊस का...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

''मी घरी नव्हतो, सोलापूरकडे निघालो होतो, मित्रांकडून कळालं सोलापुरात तुफान पाऊस पडतोय. त्यात पुणे - सोलापूर हायवेवर पाणीच पाणी झालं होतं. मला घरी जाता येणं शक्य नव्हतं. शेवटी रात्री मित्राच्या घरी राहावं लागलं.


सामग्री: दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा भारतानं इंग्लंडवर 249 धावांची आघाडी घेतली होती. भारतानं दुसऱ्या डावाची सुरुवात केली. खेळ संपताना भारतानं एक विकेट गमावून 54 धावा केल्या आहेत.

दुसऱ्या दिवशी भारतीय संघानं संघानं 329 धावा केल्या होत्या. त्यानंतर भारतानं इंग्लंडला 134 धावांवर ऑल आउट केलं. आर. अश्विननं महत्त्वाची भूमिका बजावत 5 विकेट घेतल्या.

भारतानं दुसऱ्या डावाची सुरूवात केली. रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल या सलामीच्या जोडीनं 42 धावा केल्या. 12 व्या ओव्हरमध्ये शुभमन गिल 14 धावा करून बाद झाला.

दुसऱ्या दिवसाचा खेळ थांबला तेव्हा रोहित शर्मा 25 धावांवर तर चेतेश्वर पुजारा 7 धावांवर खेळत होते.

त्यानंतर पुन्हा फलंदाजीस उतरलेल्या भारतीय फलंदाजांनी सावधपणे खेळ करत भारताचा धावफलक हलता ठेवला आहे. त्यामुळे सध्यातरी भारतीय संघ या सामन्यात मजबूत स्थितीत दिसत आहे.

आज (14 फेब्रुवारी) सकाळी 6 बाद 300 धावसंख्येवरून भारताने आपला डाव पुढे सुरू केला. ऋषभ पंतने किल्ला लढवत धावा वेगाने वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्याने अर्धशतकी खेळी करून भारताचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. पण दुसऱ्या बाजूने गडी बाद होण्याचं सत्र सुरूच होतं. त्यामुळे भारताचा डाव 329 धावांवर आटोपला.

त्यानंतर फलंदाजीस उतरलेल्या इंग्लंड संघाच्या फलंदाजांचा जम भारतीय गोलंदाजांनी बसू दिला नाही. खेळपट्टी फिरकीला साथ देणारी असल्याचं दिसून आल्याने कर्णधार विराट कोहलीने एका बाजूने रविचंद्रन आश्विनची गोलंदाजी सुरू ठेवली. या रणनितीला यश आल्याने इंग्लंडला जास्त धावा जमवता आल्या नाहीत. आश्विनने पाच बळी घेतले.

इंग्लंडचा पहिला डाव 134 वर गडगडला. त्यामुळे भारताला 195 धावांची मजबूत आघाडी मिळवता आली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इंग्लंडविरुद्धच्या चार कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील दुसरा सामना चेन्नई येथे सुरू आहे. या सामन्यात सुरुवातीला रोहित शर्माचं शतक आणि आता रविचंद्रन आश्विनच्या पाच विकेटच्या बळावर भारत मजबूत स्थितीत पोहोचला आहे.


सामग्री: दुसऱ्या प्रकारचा हिंसाचार खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांना पुनःपुन्हा अनुभवावा लागत आहे. गेल्या वर्षी एका राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीवर मुंबईतील एका मनोविकार तज्ज्ञावरील बलात्काराच्या घटनेची चर्चा सुरू होती.

तेव्हा अमिताभ बच्चनसमवेतच्या म्युझिक अल्बमच्या व्हीडिओत अमृताजींनी जो पेहराव केला होता, त्याबद्दल अल-नसीर झकारिया यांनी अश्लाघ्य शेरेबाजी केली होती. त्यास अमृताजींनी सडेतोड उत्तरही दिलं होतं.

माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या कन्येलाही समाजमाध्यमांवरील विकृत प्रतिक्रियांच्या माऱ्याला तोंड द्यावे लागलं होतं.

आता निमित्त नाताळाचं

आताचं निमित्त म्हणजे, नाताळानिमित्त गरीब मुलांना भेटवस्तू देण्याच्या उपक्रमासाठी अमृता फडणवीस यांनी केलेल्या आवाहनाचं.

गरीब मुलांना नाताळाची मजा अनुभवता यावी, म्हणून लोकांनी पुढाकार घेऊन भेटवस्तू द्याव्यात, असं आवाहन अमृता यांनी केलं.

खरंतर, ही खूप चांगली गोष्ट. धर्माधर्मात, एकमेकांत सद्‌भाव आणि प्रेम निर्माण करणारी. परंतु अमृता फडणवीस या ख्रिस्ती धर्माला प्रोत्साहन देत आहेत, त्यांच्या प्रथा-परंपरांचा पुरस्कार करत आहेत, ख्रिस्ती मिशनऱ्यांच्या अजेंड्याला चालना देत आहेत, अशी तोफ समाजमाध्यमांतून त्यांच्यावर डागण्यात आली.

सणांविषयी इतकी आस्था असेल, तर फटाकेमुक्त दिवाळीला विरोध का केला नाही, अशी पृच्छाही ट्रोलिंग करणाऱ्यांनी केली.

वास्तविक फटाकेमुक्त दिवाळीला विरोध न करता पाठिंबाच देऊ, असं उत्तर अमृताजींनी द्यायला हवं होतं. कारण खुद्द मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांनी दिवाळीच्या वेळी तशी सामूहिक शपथ घेतली होती. हे पर्यावरणपूरक असेच पाऊल होते.

गोविंदा, गणेशोत्सव, नवरात्री उत्सवांतला धांगडधिंगा आणि त्यानिमित्त सार्वजनिक रस्त्यांवरील होणारं आक्रमण अशा गैर गोष्टींवर टीका केली, तर उद्या अशाच प्रवृत्ती त्यासही ट्रोल करतील.

मात्र यावेळी 'हिंदू धर्माचा मला अभिमान आहे' असा खुलासा अमृताजींना करावा लागला. आपल्या देशात साजरे होणारे अनेक सण मी साजरे करते. आपल्या देशाची ती खरी भावना आहे आणि त्यामुळे देशा-धर्माबद्दलचं प्रेम कमी होत नाही, असंही त्यांनी सार्थपणे म्हटलं आहे.

मुक्त विचारसरणीच्या धनी

अमृता फडणवीस यांचे शिक्षण सुरुवातीला नागपूरच्या सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये झालं आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

2014च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी देवेंद्रजींच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाराष्ट्रात सर्वसामान्य माणूस कितपत सुरक्षित आहे, याची आकडेवारी उपलब्ध आहे. अगदी नागपुरातही वारंवार हिंसक गुन्हे घडत आहेत. हिंसाचार शारीरिक आणि शाब्दिक, अशा दोन्ही प्रकारचा असतो.


सामग्री: दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगभरात आश्रय नाकारलेल्या पोलंड लोकांना कोल्हापूरच्या संस्थानाने आसरा दिला.

कोल्हापूरच्या वळीवडे या गावात पोलीश नागरिकांची छावणी उभारण्यात आली होती. 1943 ते 1948 अशी 5 वर्षं महिला आणि लहान मुलांसह 5000 पोलंडवासीय इथं रहात होते.

आता त्यांच्या सन्मानार्थ कोल्हापूरच्या या गावात एक स्मारक उभारण्यात आलंय.

पाहा बीबीसी मराठीसाठी कोल्हापूरहून स्वाती पाटील-राजगोळकर यांचा हा रिपोर्ट.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तब्बल 80 वर्षानंतर पोलंड नागरिकांनी कोल्हापूरला भेट दिली.


सामग्री: दुसऱ्या लाटेची सुरुवात झाल्यापासून राज्यातल्या ज्या जिल्ह्यांमध्ये सातत्यानं रुग्णवाढ होत होती त्यातल्या 12 जिल्ह्यांमध्ये आता मोठा काळ रुग्णसंख्या स्थिर राहून कमी होते आहे, असं निरिक्षण केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं नोंदवलं आहे.

सोमवारी (3 मे) त्याबद्दल जाहीररित्या त्यांनी महाराष्ट्राचं कौतुकही केलं. पण दुसऱ्याच दिवशी महाराष्ट्रातल्या 16 जिल्ह्यांमध्ये रुग्णवाढ आणि ऑक्सिजनची आवश्यकता वाढते असं म्हणत महाराष्ट्रात केंद्राकडे अधिक ऑक्सिजन  पुरवठ्याची मागणी केली आहे.

महाराष्ट्र्रातल्या आकड्यांमध्ये स्थिरता येते आहे, हे निरिक्षण आरोग्य मंत्रालयानंही नोंदवलं आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये काही आठवड्यांपूर्वी वैद्यकीय व्यवस्थेची परिस्थिती गंभीर बनली होती, तिथं आकडे बऱ्याच काळासाठी स्थिर होत मग कमी होतांना दिसत आहेत. पण त्यासोबत काही जिल्ह्यांमध्ये आकडे वाढत चालले आहे.

परिणामी स्थानिक प्रशासनानं तिथं कडक लॉकडाऊन लावायलाही सुरुवात केली आहे ज्यात औषधं आणि दूध यांच्या व्यतिरिक्त काहीही मिळणार नाही. महाराष्ट्रासाठी ही लढाईचा शेवट अद्याप दृष्टीक्षेपात आला आहे असं त्यामुळे म्हणता येणार नाही.

या जिल्ह्यांमधला जोर ओसरला

"महाराष्ट्रात 12 जिल्हे असे आहेत की जिथं रुग्णसंख्या कमी होते आहे असं आम्हाला दिसतं आहे," असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव लव अग्रवाल यांनी काल म्हटलं. त्यात त्यांनी या जिल्ह्यांची नावंही घेतली.

त्यांनी घोषित करतांना मात्र 11 जिल्ह्यांची नावं सांगितली, पण राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीही मंगळवारच्या त्यांच्या पत्रकार परिषदेत या जिल्ह्यांच्या कमी झालेल्या रुग्णसंख्येचा उल्लेख करतांना नाशिकचाही उल्लेख केला.

आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार गेल्या 15 दिवसांपासून ही रुग्णसंख्या थोडी थोडी कमी होत गेली. त्यामुळे या जिल्ह्यांची 15 दिवसांपूर्वीची संख्या काय होती आणि आता काय आहे याचा आलेख पाहणे महत्वाचे ठरेल.

या आकड्यांकडे नजर टाकली तर कमी झालेल्या आकड्यांचा अंदाज येतो. अर्थात कमी झालेला फरक खूप मोठा नाही आहे हेही स्पष्ट आहे, पण तरीही बराच काळ ते आकडे स्थिर राहिल्यानंतर थोडे कमी झाले आहेत. जोर ओसरण्याचा हा प्राथमिक संकेत आहे असे यासाठीच आरोग्य मंत्रालयानं म्हटलं आहे. पण त्यावरुन अंतिम निष्कर्ष काढता येणार नाही.

उदाहरणार्थ वाशिम जिल्ह्याचं उदाहरण घेता येईल. आकडे स्थिर राहिले पण तीन मे रोजी ते...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्राची कोरोनाची परिस्थिती म्हणजे एका डोळ्यात आनंद आहे तर दुसऱ्या डोळ्यात चिंता अशी आहे. कारण महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाबाबत दिलासादायक स्थिती असताना, 18 जिल्ह्यात मात्र चिंताजनक स्थिती आहे.


सामग्री: दूतावासाखेरीज हॉटेलमध्येही हल्ले झाल्यानं अमेरिकन नागरिकांना क्युबात न जाण्याबद्दल इशारा देण्यात आला आहे.

क्युबातील अमेरिकेच्या दूतावासातील 21 कर्मचाऱ्यांनी अचानक चक्कर येणं, मळमळ, ऐकू न येणं आणि शुद्ध हरपणं अशा स्वरूपाच्या तक्रारी केल्या आहेत. यामागे 'सॉनिक हल्ले'  म्हणजेच ध्वनिलहरींद्वारे केलेले हल्ले हे कारण असल्याची प्राथमिक माहिती आहे.

क्युबाने या हल्ल्यात कसलाही सहभाग नसल्याचं म्हटलं आहे.

अशआ प्रकारच्या आरोग्याच्या तक्रारी नोंदवल्यांपैकी दोघे कॅनाडाचे नागरिकही आहेत.

अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलर्सन यासंदर्भात म्हणाले की, अमेरिका क्युबाशी राजनैतिक संबंध कायम ठेवणार असून, दोन्ही देश या हल्ल्यांचा तपास करण्यासाठी परस्पर सहकार्य करतील.

अमेरिकेनं हवाना येथील अत्यावश्यक सेवा वगळून इतर कर्मचाऱ्यांना कुटुंबीयांसह तातडीने दूतावास सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.

तसंच क्युबासाठीच्या व्हिसा प्रक्रियाही स्थगित केल्या आहेत.

अमेरिकेच्या स्टेट विभागातील अधिकारी म्हणाले, "जोपर्यंत क्युबा आमच्या नागरिकांच्या सुरक्षेची हमी देत नाही, तोपर्यंत आम्ही तेथील दूतावासात फक्त अत्यावश्यक कर्मचारीच ठेवू."

"किमान 21 कर्मचाऱ्यांना या हल्ल्यात लक्ष्य करण्यात आलं आहे," असं या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

एफबीआय, रॉयल कॅनेडियन माऊंटेड पोलीस आणि क्युबा प्रशासानानं तपास करूनही, 2016 पासून होत असलेल्या या घटनांची पूर्ण मीमांसा झालेली नाही.

"हे हल्ले कसे, कशा प्रकारे आणि कोणत्या माध्यमातून होत आहेत, याची आम्हाला माहिती नाही," असं या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

परंतु यापूर्वीच्या अहवालांनुसार हे 'सॉनिक हल्ले' होते. यामध्ये हवानातील कर्मचाऱ्यांना ध्वनिलहरींनी लक्ष्य करण्यात आलं. त्यामुळं या कर्मचाऱ्यांच्यात श्रवणदोष निर्माण झाले.

सॉनिक हल्ले म्हणजे काय?

विनाआवाजाच्या यंत्रातून अशा प्रकारे ठराविक उद्देशाने हल्ला करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असल्याचं मत डेनिस बेडाट यांनी एएफपी वृत्तसंस्थेला गेल्या आठवड्यात दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. बेडाट हे बायोइलेक्ट्रोमॅग्नेटिक तज्ज्ञ आहेत.

ते म्हणाले, "अल्ट्रॉसॉनिक लहरी माणसाच्या ऐकण्याच्या क्षमतेच्या बाहेर असतात. त्यांच प्रसारण अॅम्प्लिफायरच्या सहायानं करता येतं. यासाठीचं उपकरण मोठं असावं लागत नाही. ते घराबाहेर आणि घराच्या आतही वापरता येतं."

त्यांनी अमेरिका पोलीस वापरत असलेल्या 'अॅक्टिव्ह...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रहस्यमय सॉनिक हल्ल्यांनंतर अमेरिकेनं क्युबातील त्यांच्या दूतावासातील निम्म्यापेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना माघारी बोलावलं आहे. याशिवाय अमेरिकेनं नागरिकांना क्युबामध्ये न जाण्याबद्दल इशाराही दिला आहे.


सामग्री: देवराम यांचे कुटुंबीय

त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी कुटुंबीयांना हॉस्पिटलमधून फोन आला की, तुमच्या पेशंटची कोरोना टेस्ट निगेटिव्ह आली आहे आणि त्यांची प्रकृती सुधारत आहे. त्यांना तुम्ही घरी घेऊन जाऊ शकता.

या फोनमुळे रुग्णाच्या घरचे त्यांना आणण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये पोहोचले. तिथे त्यांना सांगण्यात आलं की, तुमच्या पेशंटचं निधन झालं आहे.

निकोल परिसरात राहणाऱ्या 71 वर्षीय देवराम यांना श्वास घ्यायला त्रास जाणवू लागल्याने 28 मे रोजी अहमदाबाद शहरातल्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. देवराम यांना डायबेटिसचा त्रास होता.

हॉस्पिटल प्रशासनाने देवराम यांचे जावई नीलेश निकते यांच्याकडून कन्सेंट लेटरवर स्वाक्षरी घेतली. उपचारादरम्यान रुग्णाची तब्येत ढासळली तर हॉस्पिटल प्रशासन जबाबदार राहणार नाही, अशा आशयाचं ते पत्र होतं.

"माझ्या सासऱ्यांना आम्ही हॉस्पिटलमध्ये भरती केलं. तिथे कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरू होते. त्यावेळी सासऱ्यांची शुगर 575 पेक्षा अधिक होती. सामान्य पातळीपेक्षा हा आकडा जास्त आहे. हॉस्पिटलने कन्सेंट लेटरवर स्वाक्षरी घेण्यासाठी आग्रह केला. त्यावेळी मला सासऱ्यांना पाहायचं असं सांगितलं. नंतर हॉस्पिटलच्या स्टाफने व्हीडिओ कॉल केला. त्यावेळी ते ठीक वाटले. ते व्यवस्थित आहेत पाहिल्यावरच मी स्वाक्षरी केली," असं निकते यांनी बीबीसी गुजरातीशी बोलताना सांगितलं.

अंत्यसंस्कारानंतर म्हणाले, 'रुग्णाची स्थिती सुधारते आहे'

"व्हीडिओमध्ये सासऱ्यांना पाहिल्यानंतर मला बरं वाटलं. सासऱ्यांची तब्येत सुधारेल अशी आशा होती," असं नीलेश यांनी सांगितलं.

"हॉस्पिटलमधील औपचारिकता पूर्ण करून आम्ही घरी परतलो. दुसऱ्याच दिवशी आम्हाला फोन आला की कोरोनामुळे सासऱ्यांचं निधन झालं आहे. आम्ही सगळे घरचे हॉस्पिटलमध्ये पोहोचलो. त्यावेळी निळ्या रंगाच्या पीपीई किटमधला एक मृतदेह सोपवण्यात आला. तोपर्यंत सासरे कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचा रिपोर्ट आम्हाला देण्यात आला नव्हता. हॉस्पिटलच्या स्टाफने आम्हाला त्यांचे कपडे दाखवले त्यावेळी सासरे गेले यावर आमचा विश्वास बसला. त्यावेळी मी त्यांचा चेहरा पाहिला नव्हता. त्यानंतर आम्ही अंत्यसंस्काराच्या तयारीला लागलो," असं नीलेश यांनी सांगितलं.

प्रकरण इथेच थांबलं नाही. दुसऱ्या दिवशी हॉस्पिटलमधून नीलेश यांना पुन्हा फोन आला.

फोनवर पलीकडची व्यक्ती म्हणाली, की तुमच्या सासऱ्यांचा कोरोना रिपोर्ट निगेटिव्ह आला आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गुजरातमधील अहमदाबाद शहरात रविवारी (31 मे) एक विचित्र घटना घडली. शहरातल्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका रुग्णाच्या कुटुंबीयांना तुमच्या पेशंटचं कोरोना संसर्गामुळे निधन झालं असं सांगण्यात आलं.


सामग्री: देवाजाम्मानी

मात्र, देवाजाम्मानी यांच्यावर लवकरच एक महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली - देवीसारख्या भयंकर रोगावरच्या लशीच्या प्रचार आणि प्रसाराची. ईस्ट इंडिया कंपनीने या कार्यातील त्यांची भूमिका एका पेंटिंगच्या माध्यमातून जनतेसमोर मांडली.

"लसीकरण कार्यक्रमात सहभागी होण्यास प्रेरित करणे, हा या चित्रामागचा उद्देश होता," असं कॅम्ब्रिज विद्यापीठातले इतिहासकार डॉ. नायजेल चान्सलर यांचं म्हणणं आहे.

त्याकाळी देवी रोगावरचा उपचार नवीन होता. जेमतेम सहा वर्षांपूर्वी एडवर्ड जेन्नर नावाच्या एका इंग्रज डॉक्टरने देवीवरची लस शोधून काढली होती. (जगातली ही पहिली लस आहे. त्यामुळे एडवर्ड जेन्नर यांना लसींचे जनकही म्हटलं जातं.)

मात्र, या लशीबाबत भारतात बरीच साशंकता होती आणि त्यामुळे विरोधही होता. याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे या लशीचा प्रचार-प्रसार ब्रिटीश करत होते. एकोणीसाव्या शतकच्या सुरुवातीचा काळ हा भारतावर ब्रिटिशाचं वर्चस्व वाढण्याचा काळ होता.

मात्र, ब्रिटिशांनी हार मानली नाही. उलट एका विषाणूमुळे 'दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर होणारे मृत्यू टाळून लोकांचे प्राण वाचवणं' का गरजेचं आहे, हे त्यांनी पटवून दिलं.

भारत ब्रिटिशांसाठी सर्वात मोठी वसाहतवादी बाजारपेठ होती. त्यामुळे भारतात जगातली पहिली लस आणण्यासाठी राजकारण, सत्ता आणि लोकांची मनं वळवण्यासाठी ईस्ट इंडिया कंपनीने केलेले प्रयत्न यांचं एक उत्तम मिश्रण बघायला मिळालं.

या कामात ब्रिटीश सर्जन्स, जे प्रत्यक्ष लस टोचायचे ते भारतीय व्हॅक्सिनेटर्स, ज्यांच्यामार्फत लसीकरणाची योजना राबवली जायची ते अधिकारी आणि कंपनीचे ज्यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध होते अशी राजघराणी या सर्वांचा त्यात सहभाग होता.

म्हैसूरच्या वाडियार राजघराण्याशी ब्रिटिशांचे अत्यंत जवळचे संबंध होते. ब्रिटिशांनीच तब्बल 30 वर्षांच्या विजनवासानंतर वाडियार घराण्याला पुन्हा एका राजसत्ता मिळवून दिली होती. त्यामुळे वाडियार एकप्रकारे ब्रिटिशांच्या ऋणात होते.

चित्रातील स्त्रिया

डॉ. चान्सलर यांच्या मते, जवळपास 1805 सालचं हे चित्र केवळ राणीच्या लसीकरणाचा दस्तावेज नाही तर लसीकरणासाठी ब्रिटिशांनी केलेल्या प्रयत्नांची कशी प्रगती होत गेली, हे जाणून घेण्यासाठीचा एक मार्गही आहे.

कापडावर चितारलेल्या या तैलचित्राचा 2007 साली शेवटचा लिलाव करण्यात आला. साऊथबायच्या ऑक्शन हाऊसने या चित्राचा लिलाव केला होता. मात्र, तोवर या चित्राचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

1805 साली म्हैसूरच्या राजदरबारात देवाजाम्मानी आल्या ते कृष्णराज वाडियार तृतीय यांच्याशी विवाह करण्यासाठी. त्यावेळी दोघंही 12 वर्षांचे होते आणि कृष्णराज वाडियार तृतीय यांना नुकतंच भारताच्या दक्षिणेकडच्या या राजघराण्याचे शासक घोषित करण्यात आले होते.


सामग्री: देविंदर सिंह

"देविंदर सिंह स्वेच्छेने कट्टरतावाद्यांशी मदत करायचे. यामागचा त्यांचा नेमका हेतू काय, हे शोधून काढणं NIA पुढचं मोठं आव्हान असणार आहे. देविंदर सिंह यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड बघता त्यांना पैशाचा हव्यास आहे आणि त्यामुळेच अंमली पदार्थांची तस्करी, खंडणी वसुली यासारख्या गुन्ह्यामध्येही त्यांचं नाव आलं आहे," अशी माहिती काश्मीर पोलिसांनी दिली आहे.

गेल्यावर्षी पुलवामामध्ये झालेल्या आत्मघातकी हल्ल्यात सुरक्षा दलाचे 40 जवान ठार झाले होते. त्यावेळी देविंदर सिंह यांची पोस्टींग पुलवामा पोलीस मुख्यालयात होती. त्यामुळे त्या हल्ल्यातही देविंदर सिंह यांचा हात असावा, असा आरोप अनेकजण करत आहेत.

मात्र, तसे कुठलेही ठोस पुरावे अजूनतरी मिळालेले नाही. NIA याचाही तपास करणार आहे.

एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने बीबीसीला दिलेल्या माहितीनुसार देविंदर सिंह कट्टरतावाद्यांना काश्मीरमध्ये आणि काश्मीरबाहेर ये-जा करण्यात मदत करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती आणि त्यामुळे काश्मीर पोलीस आधीपासूनच देविंदर सिंह यांच्यावर पाळत ठेवून होते.

अफजल गुरुप्रकरणी देविंदर सिंह यांची चौकशी करण्यात येणार आहे.

जम्मू-श्रीनगर महामार्गावरच्या काझीगुंड गावात देविंदर सिंह यांना अटक करण्यात आली. देविंदर सिंह जम्मूला जात होते. त्यांच्यासोबत गाडीत हिजबुलचा कमांडर सईद नवीद आणि त्याचे दोन साथीदार आसीफ आणि इमरान हेदेखील होते.

यावेळी काझीगुंड चेकपॉइंटवर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अतुल गोयल आणि देविंदर सिंह यांच्यात हाणामारीही झाली होती. या हाणामारीचीही चौकशी सुरू असल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली आहे.

कशी झाली देविंदर यांना अटक?

"देविंदरवर पाळत ठेवण्याचे काम करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याने देविंदर कट्टरतावाद्यांसोबत श्रीनगरला पोचले आहेत आणि तिथून पुढे ते सर्व काझीगुंड महामार्गाने जम्मूला जाणार आहेत," अशी माहिती दक्षिण काश्मीरचे पोलीस उपमहानिरीक्षक (DIG) अतुल गोयल यांना फोनवरून दिली.

या घटनेविषयी बीबीसीला अधिक माहिती देताना पोलीस अधिकारी म्हणाले, "DIG स्वतः पुढे आले आणि एक तुकडी घेऊन चेक पॉइंटवर गेले. देविंदर सिंहची गाडी थांबवली तेव्हा सोबत असलेले दहशतवादी आपले सुरक्षा रक्षक असल्याचं देविंदरने सांगितलं. मात्र, गाडीची झडती घेतली तेव्हा त्यात 5 हँड ग्रेनेड सापडले. नंतर एक रायफलही सापडली."

पोलीस अधिकारी पुढे सांगतात, "यानंतर देविंदरने डीआयजींसोबत वाद...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कट्टरतावाद्यांशी लागेबांधे असल्याच्या कारणामुळे निलंबित करण्यात आलेले काश्मीरचे 57 वर्षीय पोलीस उपअधीक्षक देविंदर सिंह यांची चौकशी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच NIA ही देशातली सर्वोच्च तपास यंत्रणा करणार आहे.


सामग्री: देवी देवतांच्या मांदियाळीत आहारप्रिय तुंदीलतनू देवता म्हणून श्रीगणेशाचं रूप आपल्याला नेहमीच भावतं. आणि त्यासाठीच बाप्पांच्या स्वागताच्या तयारीत २१ मोदकांच्या नैवेद्याचं ताट सजतं.

असा हा गणरायालाच नव्हे तर आबालवृद्धांना प्रिय "मोदक" नेमका कधीपासून अस्तित्वात आला, कसा प्रचलित झाला हे जाणून घेणंही तितकंच रोचक आहे.

मोदकाच्या उत्पत्तीचे संदर्भ दोन काळात विभागावे लागतात. एक पुराण काळातला आणि दुसरा अलिकडच्या काळातला संदर्भ. दोन पुराण कथांमध्ये मोदकाचा उल्लेख आहे.

त्यापैकी एक पद्मपुराणातली कथा असं सांगतं की, एकदा देवीदेवता अमृतापासून सिद्ध केलेला दिव्य मोदक देवी पार्वतीसाठी घेऊन आले. देवी पार्वतीचे दोन्ही पुत्र कार्तिकेय आणि गणेश दोघंही त्या मोदकास भुलले. दोघांनीही तो मोदक आपणास हवा असा हट्ट धरला.

त्यावर देवी पार्वतीनं असा उपाय शोधला की जो धर्माचरणात श्रेष्ठ असेल त्याला या मोदकाची प्राप्ती होईल. त्यावर आपण जाणतोच की, कार्तिकेय तीर्थक्षेत्र परिक्रमेस निघून गेला तर गणेशानं मातापित्यांना प्रदक्षिणा घालून त्यांचं मन जिंकले. आणि तो मोदक गणेशाला प्राप्त झाला.

या कथेच्या वेगवेगळ्या आवृत्त्या असल्या तरी इथे झालेला मोदकाचा उल्लेख महत्त्वाचा आहे. अर्थात आपण सध्या ज्याला रूढार्थानं मोदक म्हणून खातो तोच तो दिव्य मोदक याचं स्पष्टीकरण मिळत नाही.

दुसरी कथा असं सांगते की, अत्री ऋषींची पत्नी अनसूया हिनं आदरभावानं भगवान शंकर, देवी पार्वती आणि श्रीगणेश यांना भोजनास आमंत्रित केलं. विविध प्रकारची पक्वान्नं त्यासाठी सिद्ध केली गेली. पण सर्व भोजन स्वाहा करूनही गणपती बाप्पांची भूक काही भागेना.

अडचणीत सापडलेल्या अनसूयेनं विचार केला की गोड पक्वान्नानं गणपती बाप्पांचं पोट निश्चितच भरेल. तिनं नव्याने पाकसिद्धी करत झटपट एक पदार्थ तयार केला. आणि अहो आश्चर्यम्! त्या पदार्थाच्या सेवनानंतर बाप्पांचं पोट भरलं. त्यांनी २१ ढेकर देऊन तृप्तीची पोचपावती दिली.

देवी पार्वतीनं कुतुहलानं अनसुयेला त्या पदार्थाची कृती आणि नाव विचारले. तोच हा मोदक. आणि तेव्हापासून २१ मोदकांचा नैवेद्य गणेशाला दाखवला जातो, असं ही कथा सांगते.

उकडीचे मोदक कुठून आले?

अशाप्रकारे पुराणकाळापासून मोदकाचा उल्लेख आढळतो पण पाककृती तीच याची खात्री देता येत नाही. याचं कारण म्हणजे एकतर पुराणातील वांगी पुराणात शोभतात आणि दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे प्राचीन काळापासून मोद...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

असं म्हणतात की हृदयाचा मार्ग उदराच्या रस्त्याने जातो. मग ते आपल्या आवडत्या व्यक्तीचं मन असो किंवा आपल्या आराध्य दैवताचं!


सामग्री: देवेंद्र फडणवीस

1. देवेंद्रजी, कामाला लागा - सामना

नागपुरात संघाचे नेते भय्याजी जोशी यांनी देवेंद्र फडणवीस फार काळ माजी मुख्यमंत्री राहणार नाहीत, असं वक्तव्य केलं होतं. या विधानामुळे विरोधी पक्षांना मानसिक गुदगुल्या झाल्या असतील पण महाराष्ट्रात असे काही घडणार नाही. तेव्हा देवेंद्रजी, विरोधी पक्षनेते म्हणून कामाला लागा, असा सल्ला सामनाच्या अग्रलेखातून देण्यात आला आहे.

'शेतकरी, कष्टकरी अशा प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधायला काहीच हरकत नव्हती. विरोधी पक्षनेता शॅडो मुख्यमंत्री असतो. विरोधी पक्ष नेत्याकडे प्रश्न आणि माहिती घेऊन लोक जात येत असतात. पण फडणवीस या कामात अपयशी ठरताना दिसत आहेत. त्यांच्याकडे अर्धवट माहिती आहे. महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांमध्ये सुसंवाद आहे. सरकार चालवणे या भूमिकेवर तिन्ही पक्ष ठाम आहेत. हीच विरोधी पक्षाची पोटदुखी असेल तर आमचा नाईलाज आहे,' असं सामनातील अग्रलेखात लिहिण्यात आलं आहे.

'फडणवीस यांनी दोनदा राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवलं आहे. राष्ट्रपती भवन, राजभवन, गृहमंत्रालय, ईडी, सीबीआय यांच्यामार्फत संवाद साधूनही महाविकास आघाडीचा एकही आमदार फुटला नाही. त्यामुळे तुमच्यापेक्षा आमच्यातील संवाद मस्त आहे.' असं पुढे लिहिण्यात आलं आहे.

2. सरपंचच काय, मुख्यमंत्रीही जनतेतूनच निवडायला हवा-अण्णा हजारे

"या सरकारला विकेंद्रीकरण आणि आर्थिक पारदर्शकता नकोय, असं स्पष्ट दिसतंय. त्यामुळेच ग्रामपंचायत सदस्यातून सरपंच निवडीची पद्धत आणली जातेय. पण त्यामुळे लोकशाही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. फक्त गावचे सरपंच नव्हे तर राज्याचे मुख्यमंत्रीही थेट जनतेतूनच निवडून दिले पाहिजेत," असं मत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केलं. 'महाराष्ट्र टाईम्स'ने ही बातमी दिली आहे.

अण्णा हजारे

लोकांची, लोकांनी, लोक सहभागातून चालवलेली लोकशाही येऊ शकेल. त्यामुळे सकाळी आठ वाजता शपथविधी घेण्याची वेळ येणार नाही किंवा वेगवेगळ्या हॉटेलांमध्ये राजकारण्यांना राहण्याची गरज पडणार नाही असंही ते म्हणाले.

3. सोलापूरचे खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द

सोलापूरचे भाजप खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांची खासदारकी धोक्यात येऊ शकते. निवडणुकीच्या वेळी त्यांनी सादर केलेलं जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय जातपडताळणी समितीने घेतला आहे. 'नेटवर्क 18'ने ही बातमी दिली आहे.

लिंगायत समाजातील...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.


सामग्री: देवेंद्र फडणवीस

1.भाजप हा ओबीसींचाच पक्ष-फडणवीस

भाजप हा ओबीसींचाच पक्ष आहे आणि कायम ओबीसींचा पक्ष राहील असं विरोधी पक्षनेतेप्रमुख देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. सर्वाधिक ओबीसी मंत्री भाजप सरकारमध्ये होते. ओबीसी मंत्रालय स्थापन झालं तेदेखील भाजप सरकारच्याच काळात. आमच्या काळात ओबीसी मंत्री झाले तेव्हा ते ओबीसी होते म्हणून झाले नाहीत, तर त्यांच्या क्षमतेमुळे ते मंत्री झाले. 'एबीपी माझा'ने ही बातमी दिली आहे.

भाजपमध्ये मी माझा एकही गट तयार केला नाही. भाजपचे सगळे आमदार आमचेच आहेत. पंकजा मुंडे यांना टार्गेट करण्यात आलं तेव्हा त्यांच्या बाजूने मी कायमच उभा राहिलो. पंकजा यांच्याबाबत माझ्या मनात आदरच आहे. एकनाथ खडसे यांनी गोपीनाथगडावर ज्या गोष्टी बोलून दाखवल्या त्या त्यांनी मांडायला नको होत्या असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

2. बलात्काऱ्यांना 21 दिवसांत फाशी; आंध्र प्रदेश सरकारचा निर्णय

महिलांच्या सुरक्षेसाठी आंध्र प्रदेश विधानसभेत दिशा विधेयक मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकाअंतर्गत बलात्काराचा आरोप सिद्ध होणाऱ्या आरोपीला 21 दिवसांमध्ये फाशीची शिक्षा दिली जाणार आहे. 'टीव्ही9'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

तेलंगणात महिला डॉक्टरवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणामुळे संपूर्ण देशात संतापाचे वातावरण पसरले होते. भारतीय दंड संहितेनुसार बलात्काराच्या आरोपात दोष सिद्ध झाल्यानंतर फाशीच्या शिक्षेची तरतूद अद्याप नाही. दिशा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आंध्र प्रदेश गुन्हे कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे.

बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्हयाचा तपास सात दिवसात पूर्ण करावा लागणार आहे. खटलाही 14 दिवसात पूर्ण करून 21 दिवसात गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

3. मंत्रालयाला सुट्टी नाही; रोज सुरू राहणार

राज्याचा गाडा हाकला जाणाऱ्या मंत्रालयाला आता सुट्टी असणार नाही. तब्बल 25 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच दररोज मंत्रालयीन कामकाज सुरू राहणार असल्याने राज्यातील जनतेला आठवडाभरात कधीही येऊन मंत्र्यांकडे त्यांचं गाऱ्हाणं मांडता येईल. 'महाराष्ट्र टाईम्स'ने ही बातमी दिली आहे.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विदर्भाचे होते. त्यामुळे कामकाजाच्या दिवसांनंतर विदर्भ दौऱ्यावर असायचे. विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण हेही मुंबईचे नव्हते. परिणामी मंत्रालयाचं कामकाज तीन ते चार दिवस सुरू असायचं....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया


सामग्री: देवेंद्र फडणवीस

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते फडणवीसांच्या रॅलीत सहभागी झाले होते.

शपथपत्राकडे लक्ष

उमेदवारी अर्जासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. गेल्या विधानसभेला त्यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रावरून वाद निर्माण झाला होता.

2014च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती न दिल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध खटला भरण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात या दोन गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती दिली आहे.

फडणवीस यांनी 2014 साली दक्षिण-पश्चिम नागपूर या मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. तेव्हा यासाठीची उमेदवारीची कागदपत्रं भरताना त्यात फॉर्म क्र. 26 होता, ज्यात Representation of People Act 1951च्या कलम 33A (1) आणि (2) अंतर्गत सर्व गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती पुरवणं बंधनकारक होतं.

जर प्रतिज्ञापत्रात उमेदवाराने कुठलीही माहिती चुकीची सांगितली किंवा लपवली, तर त्याला सहा महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही ठोठावण्याची तरतूद आहे.

तेव्हा यावेळी ते प्रतिज्ञापत्रात नेमकं काय सांगतील याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.

काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?

नागपुरचे अॅडव्होकेट सतीश उईके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

फडणवीस यांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना प्रलंबित असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणाची माहिती लपवून ठेवली होती, असा आरोप उईकेंनी आपल्या याचिकेत केला आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर 1996 आणि 1998 मध्ये फसवणूक, बनावट कागदपत्र सादर केयाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं नव्हतं.

फडणवीस यांच्याविरोधातील दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील असून त्यातील एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे.

मुळात ज्या दोन तक्रारींशी संबंधित हे प्रकरण आहे, त्या दोन्ही खाजगी स्वरूपाच्या तक्रारी होत्या. पहिली तक्रार ही बदनामीच्या गुन्ह्यासंदर्भातील (क्रिमिनल डिफेमेशन) आहे. त्यावेळी फडणवीस हे नगरसेवक होते. त्यांनी एका सरकारी वकिलाविरूद्ध काही तक्रारी केल्या होत्या. त्या वकिलाने फडणवीसांविरोधात बदनामीची तक्रार केली होती. नंतर त्याच वकिलानं ती परतही घेतली....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी नागपूर नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) मतदारसंघातून आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. अर्ज भरताना त्यांच्यासोबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील होते.


सामग्री: देवेंद्र फडणवीस

असं असलं तरी, राज्य सरकारनं लॉकडाऊनची किंवा पार्शियल लॉकडाऊनची चर्चा बंद करावी आणि आरोग्य व्यवस्था उभी करण्याकरता आपण काय करणार आहोत, ते सांगावं, असंही ते म्हणालेत.

उद्धव ठाकरे सरकारनं राज्यात उद्या रात्री 8 वाजल्यापासून निर्बंध लादण्याचा तसंच वीकेंडला लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर फडणवीस बोलत होते.

फडणवीस यांनी मांडलेले मुद्दे -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय जनता पक्षाचा सरकारच्या लॉकडाऊनला पाठिंबा आहे. पक्ष कार्यकर्त्यांनी सरकारला याबाबत सहकार्य करावं, असं आवाहन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.


सामग्री: देवेंद्र फडणवीस

आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सोलापूर दौऱ्यावर असताना त्यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली.

त्यांनी म्हटलं, "बिहारमध्ये प्रचार करण्यापेक्षा राज्यात जर एवढं मोठं संकट आलं आहे, तर सर्वांनी एकजुटीनं केंद्राकडे मदत मागायला हवी."

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

उद्धव ठाकरेंच्या या वक्तव्याविषयी विचारल्यावर फडणवीसांनी म्हटलं, "अतिशय असंवेदनशील अशाप्रकारचं हे वक्तव्य आहे. आता लोकांना मदत अपेक्षित आहे, पण अशा प्रकारची थिल्लरबाजी ही मुख्यमंत्र्यांनी करणं शोभत नाही. मुख्यमंत्र्यांना माहिती असेल की मोदीजी डायरेक्ट लडाखला जातात, तिथं कुणीही जाऊ शकत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यानी उगीच स्वत:ची तुलना पंतप्रधानांशी करू नये.

"मोदींनी स्वत: फोन करून मदत करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांना दिलं आहे. पण, अशा प्रकारच्या गंभीर दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांनी असं थिल्लर वक्तव्य करणं योग्य नाही.

केंद्र सरकार पाहिजे तेव्हा मदत करत नाही, या उद्धव ठाकरेंच्या आरोपावर फडणवीस यांनी म्हटलं, "केंद्रानं कोणतेही पैसे अडकवलेले नाहीत. जीएसटी सरकार भरून देत आहे. काहीही आलं की फक्त टोलवाटोलवी करायची. तुमच्यात दम नाही का, मदत करायची? हिमतीनं काम करावं लागतं. यांना मदत करायची नाही, म्हणून केंद्राकडे बोट दाखवलं जातंय.

"आतापर्यंत राज्यातनं 50 हजार कोटींचं कर्ज काढलंय, अजून 70 हजार कोटींचं कर्ज काढण्याची महाराष्ट्राची क्षमता आहे, त्यावर बोलायला हवं आणि मदत करायला हवी. "

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर राजकारण पेटताना दिसत आहे, आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडायला सुरुवात झाली आहे.


सामग्री: देवेंद्र फडणवीस

एकीकडे देवेंद्र फडणवीस यांना भाजपच्या केंद्रीय कार्यकारिणीत घेतलं जाणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांचा दिल्ली दौरा आणि त्यातही त्यांनी अमित शाह यांच्यासह भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या घेतलेल्या भेटीगाठींना महत्त्वं आलंय.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मात्र, फडणवीस यांनी दिल्ली दौऱ्याबाबत ट्विटरवरून स्पष्टीकरण दिलंय. 'ऑफिस ऑफ देवेंद्र' या फडणवीसांच्या अधिकृत हँडलवरून म्हटलंय की, "भारतीय जनता पार्टीची नवीन कार्यकारिणी अजून तयार झाली नाही. आधी कार्यकारिणी तयार होईल, नंतर संसदीय बोर्ड तयार होईल. संसदीय बोर्डात कुणाला घ्यायचे आणि कुणाला नाही, याचा निर्णय आमचे अध्यक्ष आणि पक्षाचे ज्येष्ठ नेते घेतील."

देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह हर्षवर्धन पाटील, रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, विनय कोरे, धनंजय  महाडिक, जयकुमार गोरे, पृथ्वीराज देशमुख इत्यादी भाजप नेतेही उपस्थित होते.

'राज्यातील सरकार पाडण्यात आम्हाला कुठलाही रस नाही'

देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिल्ली दौऱ्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलंय.

"महाराष्ट्रातील कोरोना स्थितीसंदर्भातील माहिती सुद्धा दिली. या भेटीत कुठलाही राजकीय अजेंडा नव्हता. राज्यातील सरकार पाडण्यात आम्हाला कुठलाही रस नाही. शेतकर्‍यांच्या समस्यांसंदर्भात सुद्धा यावेळी चर्चा केली," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलंय.

शेतकऱ्यांसाठी केंद्राकडे फडणवीसांच्या या 3 मागण्या

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भेटीत फडणवीस यांनी साखर उद्योग आणि शेतीसंदर्भात तीन प्रमुख मागण्या केल्या. त्या मागण्या खालीलप्रमाणे :

शेतकर्‍यांना एफआरपी मिळायला हवी आणि साखर उद्योग सुद्धा चालला पाहिजे, या उद्देशातून साखर उद्योगातील अडचणी त्यांच्यापुढे मांडल्या. साखर उद्योगांना पॅकेज द्यायला हवे, अशी मागणी केली - फडणवीस

एमएसपी, कर्जाचे पुनर्गठन, सॉफ्ट लोन अशा अनेक मागण्या आम्ही केल्या. केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह यांनी या मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले - फडणवीस

केंद्र सरकारने अतिशय चांगले इथेनॉल धोरण तयार केले आहे. त्याच्या विस्तारासंदर्भात सुद्धा यावेळी चर्चा केली. शेतकर्‍यांना एफआरपी मिळावी म्हणून एमएसपीत वाढ करण्यासंदर्भातील मागणी केली - फडणवीस

"आता या मागण्यांचे एक निवेदन आम्ही केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्रसिंग तोमर आणि श्री रामविलास पासवान यांनाही देणार आहोत. केंद्र...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे आज (17 जुलै) दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची त्यांनी भेट घेतली. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याचीही शक्यता आहे.


सामग्री: देवेंद्र फडणवीस

कॅगचा अहवाल 8 सप्टेंबरला विधीमंडळात सादर करण्यात आला.

जलयुक्त शिवार योजनेवर 9633.75 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असतानाही पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात सरकारला अगदी थोडं यश मिळालं आहे, असं कॅगच्या अहवालात म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 26 जानेवारी 2015ला जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली होती.

पाऊस पडल्यानंतर गावागावांत पाण्याचे कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करायचे, जेणेकरून अधिक जमीन सिंचनाखाली येईल आणि दुष्काळाची झळ बसणार नाही, असं उद्दिष्ट जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत ठेवण्यात आलं होतं.

अहवालात अजून काय म्हटलं?

डिसेंबर 2019मध्ये फडणवीस सरकार सत्तेत असतानाच कॅगनं जलयुक्त शिवार मोहिमेच्या कामाचं मूल्यमापन केलं होतं.  या अहवालातील निष्कर्ष यंदाच्या जूनमध्ये राज्य सरकारला सादर करण्यात आले होते.

राजकीय आरोप-प्रत्यारोप

कॅगच्या अहवालानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाला सुरुवात झाली आहे.

भाजपच्या इतर योजनांप्रमाणे जलयुक्त शिवार योजनाही 'मुंगेरीलाल के हँसीन सपने'च ठरली, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केली आहे.

त्यांनी ट्वीट केलं की, "जलयुक्त शिवार योजनेबाबत जाहिरातीच्या जोरावर खोटा प्रचार केला जात होता. आता कॅगच्या अहवालाने मागील सत्ताधाऱ्यांच्या फसवणुकीचा फुगा फुटला आहे. कॅगचा अहवालही सांगतो की, भाजपच्या सर्व आश्वासनांप्रमाणे जलयुक्त शिवार योजनाही 'मुंगेरीलाल के हँसीन सपने'च ठरली."

तर जलयुक्त शिवार योजनेतील अपयशाबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

बीबीसी मराठीला त्यांनी सांगितलं, "जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचार उघड करून जलयुक्त शिवार नव्हे तर झोलयुक्त  शिवार आहे, हे काँग्रेस पक्षाने राज्यातील जनतेसमोर आणलं होतं. आता यावर शिक्कामोर्तब करून कॅगनं तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या भ्रष्ट कारभारावर पारदर्शक ठपका ठेवला आहे. जलयुक्त शिवारमध्ये 10 हजार कोटी रुपये बुडवणा-या देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा."

ते पुढे म्हणाले,  "कॅगने निदर्शनास आणलेल्या या योजनेतील भूजल पातळी वाढवण्याचा व जल परिपूर्णता साध्य करण्याच्या उद्दिष्टांमध्ये फडणवीस सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीवरून कॅगनं (नियंत्रक आणि महालेखा परिक्षक)  तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.


सामग्री: देवेंद्र फडणवीस

ट्रोल करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करणारं पत्र सुद्धा भाजपनं पोलिसांना दिलं आहे.

सध्या देवेंद्र फडणवीस यांचं फेसबुक लाईव्ह सुरू झालं वेगवेगळे इमोजी किंवा विशिष्ट शब्द वापरून त्यांना ट्रोल केलं जात आहे. तसंच ट्विटरवरसुद्धा त्यांना असंच हैराण केलं जात आहे.

काँग्रेसनं मात्र भाजपच्या या तक्रारीवरच टीका केली आहे. काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी भाजपनंच देशात ट्रोलिंग सुरू केल्याचा आरोप केला आहे. पण त्याचवेळी त्यांनी भाजपची तक्रार खरी असेल तर पोलिसांच्या कारवाईची मागणीही केली आहे.

"ट्रोल्सच्या जनकांना आज ट्रोल विरोधात तक्रार करण्याची वेळ येणे हा नियतीचा खेळ आहे. बोया पेड बबूल का, आम कहांसे खाय? 2014 नंतर देशात ट्रोलधाड भाजपाने आणली. आमच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले. अजून धर्मांधता भाजपा ट्रोल्स पसरवतात. तरीही शिवीगाळ, धमक्या असतील तर पोलिसांनी कारवाई करावी," असं ट्वीट सचिन सावंत यांनी केलं आहे.

एखादा नेता, पत्रकार किंवा सेलिब्रिटिला सोशल मीडियावर ट्रोल केलं जाणं हे काही आता भारतात नवं नाही. त्याबाबत काहींनी तक्रारी केल्या आहेत तर अनेकांनी दुर्लक्ष केलं आहे.

अर्वाच्य भाषेच शिवीगाळ करणे, शारीरिक व्यंग, नाव, अडनाव, पद, जात, धर्म यासारख्या मुद्द्यांवरून जोक करणे किंवा मनोधौर्य खच्ची होईल अशी टिपण्णी करणे यासारखे हातखंडे ट्रोल करणारे वापरतात.

पण समोरची व्यक्ती महिला असेल तर मात्र लिंगभेद करणारी टिपण्णी किंवा बलात्काराची धमकीसुद्धा त्यातून सुटलेली नाही.

पण अशा प्रकारच्या ट्रोलिंगची सुरुवात नेमकी कधी झाली? या विषयी आम्ही काही एक्सपर्टशी चर्चा केली.

'ट्रोलिंगमध्ये उजव्या विचारांची मंडळी पुढे'

अल्ट न्यूजचे संपादक प्रतिक सिन्हा यांच्या मते, भारतात 2013 मध्ये सोशल मीडियावरील संघटित ट्रोलिंग सुरू झालं. तोपर्यंत ते वेबसाईटवरील बातम्यांच्या कमेंट सेक्शनमध्ये अर्वाच्य भाषेत कमेंट करणं किंवा ती बातमी चुकीची ठरवण्याचे प्रयत्न करणे किंवा स्वतःचा अजेंडा रेटण्यापर्यंत मर्यादित होतं.

यामध्ये उजव्या विचारांचे लोक पुढे असल्याचं त्यांना वाटतं. ते सांगतात,

"राजकीय ट्रोलिंगची सुरूवात भारतात उजव्या विचारसरणीच्या लोकांकडून झाली आहे. 2013 मध्ये नरेंद्र मोदी फक्त पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होते, तेव्हा ते ज्या लोकांना ट्वीटरवर फॉलो करत होते त्यावर आम्ही एक लेख लिहिला होता. हे लोक इतरांना कसे ट्रोल करत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना सोशल मीडियावर जाणूनबुजून ट्रोल केलं जात असल्याची तक्रार नागपूर आणि मुंबईत दाखल करण्यात आली आहे.


सामग्री: देवेंद्र फडणवीस

फडणवीस सरकारच्या 5 वर्षांच्या काळात अनेक मंत्र्यांचे घोटाळे बाहेर काढले, असा दावा विरोधी पक्ष सातत्यानं करत आला आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांचं वरील वक्तव्य किती सयुक्तिक ठरतं?

फडणवीसांच्या या वक्तव्यावर विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडेंनी बीबीसीला सांगितलं, "मी आतापर्यंत या सरकारमधल्या 22 मंत्र्यांचे घोटाळे बाहेर काढले आहेत आणि त्याचे पुरावेही मुख्यमंत्र्यांना दिले आहेत. माझं मुख्यमंत्र्यांना ओपन चॅलेंज आहे, की त्यांनी ते पुरावे खोटे ठरवून दाखवावेत. नाहीतर मी हे आरोप सिद्ध करण्यासाठी कधीही तयार आहे. आमच्यावर एकही भ्रष्टाराचा आरोप झाला नाही, असं मुख्यमंत्री म्हणत असतील तर ते धादांत खोटं बोलत आहेत."

"राज्यातल्या अनेक मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे आम्ही विधीमंडळात मांडले. डाळ घोटाळा, मोबाईल विक्री घोटाळा, चिक्की घोटाळा, पुस्तक घोटाळा, फोटो खरेदी घोटाळा असे वेगवेगळे घोटाळे उघडकीस आणले. शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास, आदिवासी खात्यातील घोटाळ्यांमागची साखळी उघड केली," असं धनंजय मुंडेंनी म्हटलं.

'विरोधक कमी पडले'

सत्ताधाऱ्यांवरील आरोप प्रकर्षानं मांडण्यात विरोधक कमी पडले, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार संजय जोग यांनी व्यक्त केलं.

ते म्हणाले, "2014च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधकांनी कोळसा घोटाळा, 2-जी घोटाळा या प्रकरणी भ्रष्टाचाराचे मोठमोठे आकडे सांगून सत्ताधाऱ्यांविरोधात एक मतप्रवाह (परसेप्शन) तयार केला होता. अशाप्रकारचा मतप्रवाह तयार करण्यात राज्यातील विरोधी पक्ष कमी पडला. ज्या ताकदीनं विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवरील आरोप समोर आणायला पाहिजे होते, ते आणले नाही. कारण विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांवर कायद्याची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे आपण हा आरोपांचा मुद्दा लावून धरला तर आपणच अडकायला नको, असा प्रश्न त्यांना पडला असावा."

"दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिताफीने विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले आणि सत्ताधाऱ्यांविरोधात मतप्रवाह तयार होणार नाही, याची काळजी घेतली. तुमचा 15 वर्षांचा काळ भ्रष्टाचारानं बरबटलेला आणि आमच्या विरोधातील आरोप तुम्ही सिद्ध करू शकला नाही, असं मुख्यमंत्री सतत सांगत राहिले," जोग पुढे सांगतात.

ज्येष्ठ पत्रकार आशिष जाधव यांच्या मते, "ज्या ज्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, त्या त्या मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी क्लीन चीट दिली. पण विरोधक ते आरोप...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"पाच वर्षं प्रामाणिकपणे काम केलं. आमच्यावर एकदाही भ्रष्टाचाराचा आरोप राज्यात झाला नाही," असं वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकमध्ये केलं. महाजनादेश यात्रेच्या समारोप सभेत ते बोलत होते.


सामग्री: देवेंद्र फडणवीस

मला कोरोनाची लागण झाली, तर सरकारी दवाखान्यात दाखल करा, असं फडणवीसांनी काही महिन्यांपूर्वी भाजप नेते गिरीश महाजन यांच्याशी बोलताना म्हटलं होतं.

फडणवीस-महाजन यांच्या फोनवरील संभाषणाची क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती. त्यानंतर खुद्द महाजनांनीच अशी बातचित झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला होता.

कोरोनावरील उपचारांसाठी देवेंद्र फडणवीस मुंबईतील सेंट जॉर्ज या सरकारी रुग्णालयातच दाखल झाले आहेत. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं आहे.

दरयान, आपल्याला कोरोना झाल्याची माहिती  त्यांनी स्वत: ट्वीट करून  दिली.

आपल्या ट्वीटमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे, "लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून आलेला प्रत्येक दिवस हा कार्यरत राहण्यात गेला. पण आता काही काळ विश्रांती घेतली पाहिजे, अशी परमेश्वराची इच्छा असावी. माझी कोव्हिड चाचणी पॉझिटिव्ह आली असून मी स्वतःला आयसोलेट केले आहे. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार औषधोपचार घेतो आहे."

"माझ्या संपर्कात आलेल्यांनी स्वतःची चाचणी करून घ्यावी. सर्वांनी स्वतःची काळजी घ्यावी," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

यापूर्वी महाराष्ट्रातल्या अनेक नेत्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे.

यामध्ये नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महिला आणि बालकल्याण राज्यमंत्री बच्चू कडू, भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जल वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, खासदार नवनीत राणा यांचा समावेश आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी ओला दुष्काळ पाहणी दौरा केला होता. बारामतीतून त्यांच्या दौऱ्याला सुरुवात झाली होती. पुणे, सोलापूर आणि उस्मानाबादमधील गावांना फडणवीसांनी भेटी दिल्या होत्या. त्यांनी बिहार निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रचारदौरेही केले होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा )

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना कोरोनाची लागण झाली आहे.


सामग्री: देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्रात दोन कोटी लोकांचं लसीकरण झालंय मग या लशी जमिनीतून उगवल्या की आकाशातून पडल्या? असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

महाराष्ट्रातील कोरोना उपाययोजनांसंदर्भात देवेंद्र फडणवीसांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे.

एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी महाविकास आघाडीचे नेते कांगावखोर आहेत, असा आरोप केला आहे.

"महाराष्ट्रापेक्षा उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या दुप्पट आहे. पण तिथं फक्त दीड कोटी लशी पुरवल्या आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी स्क्रिप्ट लिहिलेली आहे. सकाळी उठून हे केंद्र सरकारने करावे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी असं बोलतात. आरोग्य ही राज्याची व्यवस्था आहे असे केंद्र सरकारने कधीही सांगितलं नाही. उलट भरघोस मदत महाराष्ट्राला मिळाली आहे,"  असं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं आहे.

2. कोवॅक्सिन लसींचं उत्पादन 20 कोटींनी वाढणार - भारत बायोटेक

सध्या देशभरात कोरोना लसींचा तुटवडा हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. अशात भारत बायोटेककडून महत्वाची घोषणा करण्यात आली आहे.

20 कोटी लसीचं जास्तीचं उत्पादन गुजरातमधील अंकलेश्वर येथील चिरॉन बेहरिंगमध्ये होणार असल्याची माहिती भारत बायोटेककडून देण्यात आली आहे. चिरॅान बेहरिंग ही भारत बायोटेकच्या मालकीची कंपनी आहे. इकॉनॉमिक्स टाईम्सनं ही बातमी दिली आहे.

भारत बायोटेकने म्हटलं आहे की, कोवॅक्सिन लशींची अतिरिक्त उत्पादन क्षमता वाढवण्यात आली आहे. कारण देशात लशींचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा आहे. म्हणून चिरॉन बेहरिंगमध्ये 200 कोटी कोव्हॅक्सिन डोस प्रतिवर्षी तयार करण्याची योजना आहे.

3. उद्धव ठाकरे आजपासून कोकण दौऱ्यावर

तौक्ते चक्रीवादळाच्या फटक्यानंतर राज्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठं नुकसान झालं आहे. यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे नुकसानग्रस्तांची पाहणी करण्यासाठी कोकण दौऱ्यावर असताना आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेदेखील कोकण दौरा करणार आहेत. शुक्रवारपासून उद्धव ठाकरे हे कोकणात असणार आहेत.

उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे हे दोन दिवस कोकण दौऱ्यावर असणार आहे. यावेळी ते नुकसानग्रस्त परिसराची पाहणी करून गावकऱ्यांशीही संवाद साधणार आहेत.

यानंतर अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक घेत मदत देण्यावर चर्चा केली जाईल अशी माहिती दिली जात आहे. महाराष्ट्र टाईम्सनं ही बातमी दिली आहे.

4. ITR भरण्याची अंतिम मुदत वाढवली

ज्या करदात्यांना अद्याप वित्त वर्ष...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.

1. महाराष्ट्रात 2 कोटी लशी जमिनीतून उगवल्या की आकाशातून पडल्या - देवेंद्र फडणवीस


सामग्री: देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्रिपदापर्यंत देवेंद्र फडणवीस कसे पोहचले? त्यांच्या राजकारणाचा पोत नेमका कसा आहे? पक्षांतर्गत विरोधक त्यांनी संपवले आहेत का? एकेकाळी माध्यमस्नेही असलेले फडणवीस आज माध्यमांना आपल्या मुठीत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? भाजपच्या जागा 2014च्या तुलनेत कमी झालेल्या असताना पुढच्या पाच वर्षांत त्यांच्यापुढे काय आव्हानं असतील? या सर्व मुद्द्यांचा धांडोळा घेण्याचा हा प्रयत्न.

29 जुलै 2014 या दिवशी पवारांच्या बारामतीत धनगरांना अनुसूचित जमातीअंतर्गत आरक्षण मिळावं यासाठी उपोषणाला बसलेल्या कार्यकर्त्यांचं उपोषण सोडवण्यासाठी आले होते भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस. त्यांनी आश्वासन दिलं की आमचं सरकार आल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत धनगर आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाईल.

आज पाच वर्षं झाली, धनगर आरक्षणाचा निर्णय झालेला नाही. पण तरीही विधानसभा निवडणुकीत कुठेही हा मुद्दा प्रभावी असलेला दिसला नाही. उलट धनगर समाजातील एक महत्त्वाचे नेते गोपीचंद पडळकर भाजपमध्ये येऊन त्याच बारामतीत अजित पवारांच्या विरोधात निवडणूक लढताना दिसले.

गेली पाच वर्षं देवेंद्र फडणवीसांनी मुरब्बीपणा दाखवत राज्याच्या राजकारणात स्वत:चं स्थान कसं पक्क केलं आणि अडचणीचे विषय गेल्या पाच वर्षांत कसे हाताळले हे स्पष्ट करण्यासाठी हे उदाहरण पुरेसं आहे.

देवेंद्र फडणवीस

नव्वदच्या दशकात राजकारणात प्रवेश केलेल्या देवेंद्र फडणवीसांना तसा घरातून राजकारणाचा वारसा होताच. देवेंद्र यांचे वडील गंगाधरराव फडणवीस जनसंघाचे नेते होते. युतीच्या पहिल्या सरकारमध्ये अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री असलेल्या शोभाताई फडणवीस देवेंद्र फडणवीसांच्या काकू. नव्वदच्या दशकात नागपूरचे महापौरपद सांभाळल्यानंतर ते 1999 मध्ये विधानसभेवर पहिल्यांदा निवडून आले. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी प्रशासकीय कामकाजाचा त्यांचा अनुभव केवळ महापौरपदापुरता मर्यादित होता. त्यांनी कुठलेही मंत्रिपद सांभाळले नव्हते.

नागपूरमध्ये जेव्हा देवेंद्र फडणवीसांनी राजकीय कारकीर्दीला सुरुवात केली, तेव्हा नागपुरात आणि विदर्भात भाजपचे सर्वेसर्वा नितीन गडकरी होते. त्यांचेच बोट धरून फडणवीसांनी सुरुवातीची वाटचाल केली. पुढे मात्र भाजपमधील बदलत्या समीकरणांमध्ये फडणवीसांनी गडकरींचे बोट सोडून त्यांचे विरोधक गोपीनाथ मुंडे यांचा हात पकडला. याच गटाबरोबर राहून फडणवीसांना 2013 मध्ये भाजपचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या 40 वर्षांत पहिल्यांदाच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी सलग पाच वर्षं राहण्याची किमया देवेंद्र फडणवीसांनी केली आणि आता पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची माळ त्यांच्यागळ्यात पडणार, अशी चिन्हं आहेत.


सामग्री: देवेंद्र फडणवीस आणि संजय राऊत

शनिवारी (27 सप्टेंबर) मुंबईतल्या एका खासगी पंचतारांकित हॉटेलमध्ये दोन्ही नेत्यांमध्ये जवळपास दोन तास चर्चा झाली. या भेटीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा नव्याने चर्चांना सुरूवात झाली आहे.

ही चर्चा होण्याला आणखी एक कारण म्हणजे केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकावरून काँग्रेस आणि इतर विरोधकांनी भाजपला धारेवर धरले असताना भाजपचा मुख्य विरोधक असूनही शिवसेनेने विधेयकाला स्पष्ट विरोध केला नाही.

जवळपास वर्षभरानंतर शिवसेना आणि भाजपचे दोन महत्त्वाचे नेते सार्वजनिकरीत्या भेटले आहेत.

संजय राऊत आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीमागचा अर्थ काय?

संजय राऊत म्हणाले, "ही भेट गुप्त नव्हती. सामनासाठी मुलाखत घ्यायची होती. ते महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते आहेत. माजी मुख्यमंत्री आहेत. ही काय भूमिगत भेट नव्हती. आम्ही बंकरमध्ये भेटलो का ?"

या भेटीला मुलाखतीचे निमित्त दिले जात असले तरी त्याचा अर्थ तेवढ्यापुरताच मर्यादित नाही. शिवसेना आणि भाजपच्या नेत्यांमध्ये सुरू झालेल्या भेटीचे नेमके काय अर्थ असू शकतात ? याचा कयास लावण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत. "मी देवेंद्र फडणवीसांना भेटलो हे खरे आहे. आमच्यात मतभेद असले तरी आम्ही एकमेकांचे शत्रू नाही" अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी दिली आहे.

शिवसेना आणि भाजपमध्ये सुसंवादाला सुरूवात

राजकारणात कुणीही कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो असे म्हटले जाते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात हे तंतोतंत लागू होते.

भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या भेटीपूर्वी भाजपचे खासदार आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनीही संजय राऊत यांची दिल्ली येथे भेट घेतली होती.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल 24 ऑक्टोबर 2019 रोजी लागला. भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांना अनुक्रमे मताधिक्य मिळाले. पण निवडणुकीत युती करून लढलेल्या शिवसेना-भाजपमध्ये सत्तावाटपावरून वाद सुरू झाले आणि अखेर मुख्यमंत्रिपदावरुन शिवसेनेने फारकत घेतली.

नोव्हेंबर 2019 मध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने सत्ता स्थापन केली. या घडामोडींना जवळपास वर्ष होत आले. तेव्हापासून शिवसेना आणि भाजप दोन्ही पक्षांच्या महत्त्वाच्या नेत्यांमध्ये एकदाही जाहीर भेट झाली नाही.

याऊलट गेल्या 9 महिन्यांपासून दोन्ही पक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत आणि विरोधी पक्षनेते तसंच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीने चर्चांना उधाण आलं आहे.


सामग्री: देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत असेल आणि पत्रकाराने त्यांना एखादा कोड्यात टाकणारा प्रश्न विचारला, तर उत्तरादाखल फडणवीस यांच्या तोंडून हमखास हे वाक्य कानी पडतं.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक राजू परूळेकर यांनी नुकतीच माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत घेतली.

या मुलाखतीत स्वाभाविकपणे फडणवीसांना विधानसभा निवडणुकीतील सत्ता स्थापनेच्या डावपेचांसंदर्भात प्रश्न विचारले गेले. यावेळी फडणवीसांच्या आवडीचं हेच वाक्य पुन्हा एकदा त्यांच्या तोंडून ऐकायला मिळालं.

पण ही मुलाखत वेगळी ठरली. फडणवीसांनी काही गौप्यस्फोट केले. योग्य वेळ आल्यावर याचं उत्तर निश्चितपणे देऊ, असं म्हणून पूर्वी टाळलेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं त्यांनी या मुलाखतीत दिली. पण याच उत्तरानंतर इतर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. हे संपूर्ण प्रकरण आपण सविस्तरपणे समजून घेऊ.

महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी 21 ऑक्टोबरला विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. त्यांचा निकाल 24 ऑक्टोबर रोजी जाहीर झाला. राज्यात भाजपला 105, शिवसेनेला 56, राष्ट्रवादी काँग्रेसला 54 तर काँग्रेसला 44 जागांवर विजय मिळवता आला होता.

भाजप-सेना युती करून निवडणूक लढलेले असूनही मुख्यमंत्रिपदावरून दोन्ही पक्षांचं बिनसलं. दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांचा पाठिंबा मिळवून 23 नोव्हेंबर रोजी सरकारही स्थापन केलं. पण हे सरकार अवघ्या 80 तासांचं ठरलं.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार राज्यात स्थापन झालं.

राज्यात 2019 च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर भाजप सोबत येण्यासाठी थेट शरद पवारांनीच ऑफर दिली होती, असं फडणवीस यांनी म्हटलंय.

तर पवार यांनी मागे एका मुलाखतीत म्हटलं होतं, मोदींनीच त्यांना ऑफर दिली होती, पण आपण ती विनम्रपणे नाकारल्याचं पवारांनी म्हटलं होतं.

त्यामुळे दोन्ही मुलाखतींमध्ये एकाच घटनेबाबत दोन्ही नेत्यांची दोन वेगवेगळ्या टोकांची विसंगत विधानं पाहिल्यास, यात कोण खरं बोलतंय, हे अजून तरी स्पष्ट नसल्याचं दिसून येईल.

देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?

मुलाखतीत फडणवीसांनी म्हटलं, "ज्यावेळी शिवसेना सोबत येत नाही, हे आमच्या लक्षात आलं, तेव्हा आमच्यासमोर कोणते पर्याय असू शकतील, याचा आम्ही विचार केला. त्यातल्या एका पर्यायात आम्हाला थेट राष्ट्रवादीची ऑफर होती. म्हणजे अजित पवार नाही...थेट...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"प्रत्येक गोष्टीच्या तीन बाजू असतात, एक तुमची बाजू, एक माझी बाजू आणि एक खरी बाजू."


सामग्री: देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंबंधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवलं आहे.

'आकडेवारीची अचूकता हाच कोरोनाविरोधातील लढाईसाठी विश्लेषणाचा मुख्य आधार असल्याने याकडे काटेकोरपणे लक्ष द्यावे,' असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. मुंबईत ज्या रूग्णांचा मृत्यू रुग्णालयाबाहेर झालेला आहे, असे मृत्यू अद्यापही दाखविण्यात आलेले नाहीत. या मृत्यूंच्या बाबतीत वॉर्ड अधिकारी किंवा तत्सम प्राधिकरणांनी मृत्यू प्रमाणपत्र दिलेले आहे, अशांचा आकडा अजूनही जाहीर करण्यात आलेला नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे गेल्या तीन-साडेतीन महिन्यात असेही किमान 1000 मृत्यू मुंबईत आहेत, ज्यांना अजूनही रेकॉर्डवर घेण्यात आलेले नाही, असं फडणवीस यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

" प्राथमिक संकलनातच आतापर्यंत किमान 450 मृत्यू ओळखण्यात आलेले आहेत. एकूणच मृत्यूच्या संख्येत एकतर त्याचदिवशी किंवा फार तर 72 तासांत तशी नोंद होणे आवश्यक आहे. परंतु तीन महिने लोटले तरी मृत्यू रिपोर्ट न होता आणि ते लक्षात आल्यानंतर सुद्धा एकदम संख्या दिसू नये, या भीतीने रोज थोडे-थोडे करून ते मृत्यूसंख्येत अधिक करणे, ही अतिशय चुकीची रणनीती आहे," असा आरोपही देवेंद्र यांनी केलाय.

याआधीही कोरोनामुळे मृत्यू होऊनही मुंबईतील 950 जणांची नोंद महाराष्ट्र सरकारने 'कोरोना मृत्यू' म्हणून केली नाही, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. त्यानंतर उद्धव ठाकरे सरकारने राज्यातील मृतांचा आकडा 1328ने वाढवला.

यापैकी 862 मृत्यू मुंबईत तर 466 इतर जिल्ह्यांमध्ये झाले होते, असं सरकारने स्पष्ट केलं. सुरुवातीपासून झालेल्या कोरोना मृत्यूंच्या आकडेवारीचं समायोजन केल्यानंतर ही आकडेवारी वाढल्याचं मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केलं. "यामध्ये संपूर्ण पारदर्शकता राहावी म्हणून या माहितीचे समायोजन नियमितपणे केले जाणार आहे. यापूर्वी देखील दुबार नावे वगळण्याची कार्यवाही झाली होती."

हे समायोजन म्हणजे काय? लोकांच्या मृत्यूंची नोंद ठेवण्यात अशी मोठी गफलत कशी होऊ शकते? हा प्रशासकीय गलथानपणा होता की फडणवीस यांनी आरोप केल्याप्रमाणे मृत्यू लपवण्याचा प्रयत्न?

कोव्हिड-19 मृत्यूंची नोंद कशी होते?

सध्या कोरोना व्हायरसची लागण झालेले किंवा संशयित रुग्णांना दवाखान्यांमध्ये भरती केल्यावर आधी त्यांचे स्वॉब घेतले जातात. जर त्यांचा चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला तर तशी नोंद केली जाते आणि तो रुग्ण मग कोव्हिड-19चा रुग्ण म्हणूनच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रुग्णालयाबाहेर झालेले पण विविध प्राधिकरणांनी मृत्यू प्रमाणपत्र दिलेले सुमारे 1000 मृत्यू अद्याप कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या अधिकृत आकडेवारीत दाखविण्यात आलेले नाहीत, असा आरोप जी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.


सामग्री: देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी रात्री (17 एप्रिल) बीकेसी पोलीस स्टेशनला भेट दिली होती.

त्याची दखल घेत गृहमंत्री वळसे पाटील म्हणाले की, "पोलिसांवर दबाव टाकणं योग्य नाही, या पुढील काळात अशा गोष्टी सहन केल्या जाणार नाहीत."

वळसे पाटील यांच्या या वक्तव्याला प्रत्युत्तर देताना फडणवीस यांनी म्हटलं, "या प्रकरणी गृहमंत्र्यांना माझी चौकशी करायची असेल किंवा कारवाई करायची असेल तर त्यांनी खुशाल करावी. मी कारवाईच्या इशाऱ्यांना घाबरत नाही. राज्यातील जनतेच्या हितासाठी मी गेले 20 वर्षे विरोधी पक्षाच्या माध्यमातून आवाज उठवतोय. या राजकारणाच्या दरम्यान 36 केसेस माझ्या अंगावर घेतल्या आहेत. आणखी काही केसेस लागल्या तरी हरकत नाही."

पण, राज्याचे गृहमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते एकमेकांना इशारा देत आहेत, ते प्रकरण नेमकं काय आहे, हे आता पाहूया.

काय घडलं?

दमणच्या ब्रुक फार्मा (Bruck Pharma) या कंपनीकडे तब्बल 60 हजार रेमडेसिवीरचा साठा असल्याची माहिती मुंबई पोलिसांना मिळाली.

त्यानुसार शनिवारी (17 एप्रिल) मुंबई पोलिसांनी ब्रुक फार्मा कंपनीचे मालक राजेश डोकानिया यांना ताब्यात घेतलं. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर हे बीकेसी येथील पोलीस उपायुक्तांच्या कार्यालयात पोहोचले.

यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना फडणवीस यांनी म्हटलं, "महाराष्ट्राला रेमडेसिवीर मिळाव्यात या प्रामाणिक हेतूने आम्ही सारे प्रयत्न करीत असताना अचानक ब्रुक फार्माच्या अधिकाऱ्याला ताब्यात घेण्याचा महाराष्ट्र सरकारने केलेला प्रकार अतिशय दुर्दैवी, गंभीर आणि चिंताजनक आहे.

"एका मंत्र्यांचा ओएसडी दुपारी फोन करून धमकी देतो आणि विरोधी पक्षाच्या सांगण्यावरून तुम्ही रेमडेसिवीर देऊच कसे शकता, असा जाब विचारतो आणि संध्याकाळी 10 पोलीस त्यांना ताब्यात घेतात, हे सारेच अनाकलनीय आहे."

फडणवीस यांनी पुढे म्हटलं, "महाराष्ट्र आणि दमणच्या परवानग्या घेतल्या असताना, अधिकाधिक रेमडेसिवीर महाराष्ट्राला द्या, असे स्वतः केंद्रीय मंत्र्यांनी या कंपनीला सांगितले असताना इतक्या गलिच्छ पातळीवर राजकारण होत असेल, तर हे फारच गंभीर आहे."

'व्यावसायिकाला वाचवण्यासाठी विरोधी पक्षनेते का गेले?'

देवेंद्र फडणवीस यांच्या या आरोपानंतर राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

ते म्हणाले, "रेमडेसिवीरच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर काही कंपन्या आमच्याकडे साठा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्राला रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा करण्यावरून सध्या राजकारण चांगलंच तापलं आहे. इंजेक्शनवरुन माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आमने सामने आले आहेत.


सामग्री: देवेंद्र फडणवीस हे भाजपचे बिहार विधानसभा निवडणुकीचे प्रभारी होते. मंगळवारी (10 नोव्हेंबर) जाहीर झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणूक निकालानंतर एबीपी माझाशी बोलताना देवेंद्र फडणवीसांनी हे विधान केलं.

पण 'आपण शब्द पाळतो' हे अधोरेखित करण्याची वेळ देवेंद्र फडणवीसांवर का आली?

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आता बिहारमध्येही महाराष्ट्रानं पाहिलेलं 'लहान भाऊ, मोठा भाऊ' राजकारण सुरू होणार का, हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला.

याचं कारण म्हणजे जेडीयू आणि भाजपच्या जागांमधलं अंतर. नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेडनं भाजपसोबत विधानसभेची निवडणूक लढवली.

निवडणुकीच्या आधीच भाजपनं नितीश कुमार हेच एनडीएचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार असतील असं म्हटलं होतं. मात्र निवडणुकीचे कल समोर येऊ लागले आणि आता भाजप काय भूमिका घेणार ही चर्चा सुरू झाली.

कारण एनडीएमध्ये भाजपला 74, जेडीयूला 43, जीतनराम मांझी यांच्या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चाला चार आणि मुकेश साहनी यांच्या विकासशील इन्सान पार्टीला चार जागा मिळाल्या.

बिहारच्या निवडणुकांचे कल स्पष्ट होताना दिसल्यावर भाजपच्या अनुसूचित जाती सेलचे अध्यक्ष अजितकुमार चौधरी यांनी आता बिहारमध्ये भाजपचा मुख्यमंत्री झाला पाहिजे अशी मागणीही केली.

'नितीश कुमार मुख्यमंत्री झाले, तर शिवसेनेचं श्रेय'

शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी निकालांचे कल येत असतानाच बिहार निवडणुकीची जबाबदारी खांद्यावर असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांचं अभिनंदन केलं.

त्याचबरोबर महाराष्ट्रानं घालून दिलेल्या धड्यामुळे भाजपला नितीश कुमार यांनाच मुख्यमंत्री करावं लागेल, असं म्हटलं होतं.

"बिहारमध्ये भाजपाचे नेते नितीश कुमार मुख्यमंत्री होतील असं एका सुरात सांगत आहेत. यासाठी नितीश कुमार यांनी शिवसेनेचे आभार मानले पाहिजेत. शब्द फिरवल्यानंतर काय होऊ शकतं हे महाराष्ट्राने दाखवून दिलं आहे. नितीश कुमार मुख्यमंत्री होतील आणि भाजपाला त्यांना करावंच लागेल," असं संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं.

निकालानंतर लिहिल्या गेलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातही दिलेला शब्द पाळला गेला नाही, तर महाराष्ट्रात राजकीय महाभारत घडलं. आता कमी जागा मिळून नितीश कुमारांना दिलेला शब्द पाळला गेला, तर त्याचं श्रेय शिवसेनेला द्यावं लागेल, असं लिहिण्यात आलं होतं.

नितीशजींचं नेतृत्व आम्हाला मान्य

देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र महाराष्ट्रात आपण शिवसेनेला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बिहारमध्ये नितीश कुमार हे मुख्यमंत्री होतील, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती आणि भाजप हा शब्दाचा पक्का पक्ष आहे, असं महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.


सामग्री: देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे

शिवसेनेनं समान सत्तावाटपाचा आग्रह लावून धरला असतानाच काही ठिकाणी शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार किंवा मुख्यमंत्री म्हणून सामोरे आणलं जात आहे. तशी पोस्टर्सही राज्यात विविध ठिकाणी लावण्यात आली आहेत.

एखाद्या आघाडीमध्ये कमी जागा मिळालेल्या पक्षाला मुख्यमंत्रिपद मिळण्याची घटना देशात अनेक राज्यांमध्ये घडलेली आहे. विधानसभेतील सर्वांत मोठ्या पक्षालाच मुख्यमंत्रिपद मिळतं असं नाही.

आघाड्यांमधील बोलणी, एखाद्या पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवणं, स्थीर सरकार राज्यात येणं, तात्कालीक राजकारण या अनेक कारणांमुळे लहान पक्षाकडे मुख्यमंत्रिपद देऊन तडजोड केली जाऊ शकते. देशामध्ये आजवर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र येथे मुख्यमंत्रिपद आघाडीतील लहान पक्षाकडे गेल्याची उदाहरणं आहेत.

जेव्हा मायावती भाजपच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री झाल्या...

1996 साली उत्तर प्रदेशामध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर मुख्यमंत्रिपदाबाबत अनेक नाट्यमय उदाहरणं घडलेली दिसून येतात. यामध्ये भारतीय जनता पार्टीला 174 जागांवर विजय मिळाला होता मात्र भाजपला बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी 39 जागा कमी पडत होत्या. त्यामुळे सरकार स्थापन न झाल्यामुळे विधानसभा स्थापन होऊ शकली नाही.

मायावती

1997 साली भाजपानं केवळ 67 आमदार असलेल्या बहुजन समाज पक्षाला पाठिंबा देण्याचं निश्चित केलं आणि सहा सहा महिन्यांचं मुख्यमंत्रीपद घेण्याचं निश्चित केलं. परंतु मायावती यांच्या 6 महिन्यांच्या कालावधीनंतर कल्याण सिंग मुख्यमंत्री झाले. परंतु मायावती यांनी आपले निर्णय कल्याणसिंग बदलत असल्याचा ठपका ठेवत पाठिंबा काढून घेतला. परंतु भाजपला लोकतांत्रिक काँग्रेस नावाच्या पक्षानं पाठिंबा दिल्यामुळे कल्याण सिंग यांचं सरकार आणखी काही काळ चालू शकलं.

काँग्रेसला दोन जागा कमी तरीही मुख्यमंत्रिपद

आघाडीतल्या मोठ्या सदस्यापेक्षा कमी जागा असणाऱ्या पक्षाला मुख्यमंत्रिपद मिळण्याची घटना महाराष्ट्रात गेल्या वीस वर्षांमध्ये घडली आहे. 2004 साली काँग्रेसला 69 जागांवर विजय मिळवला होता. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला 71 जागा मिळाल्या होत्या. तरिही मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसच्या विलासराव देशमुख यांच्याकडे गेले होते. विलासराव देशमुख यांनी 4 वर्षे हे पद सांभाळल्यानंतर काँग्रेसचेच अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाले होते.

कुमारस्वामींच्या 'कर्नाटका'चे दोन अंक

2006 साली...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रामध्ये विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागून एक आठवडा उलटला तरी नक्की सत्ता स्थापन करणारं समीकरण कसं असेल आणि मुख्यमंत्री कोणत्या पक्षाचे व कोण असतील याबद्दल स्पष्टता आलेली नाही.


सामग्री: देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे

जेव्हा वाघ आणि सिंह एकत्र येतो, तेव्हा जंगलात कोण राज्य करणार, हे सांगावं लागत नाही. जंगलाचा राजा ठरलेला असतो. त्यामुळे महाराष्ट्राने एक अभूतपूर्व असा कौल दिला, असं ते मुंबईत बुधवारी संध्याकाळी झालेल्या या कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले. त्यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख "माझे मोठे बंधु" असा केला.

उद्धव ठाकरे यांनीही मधल्या काळात भाजपबरोबर निर्माण झालेला दुरावा आम्ही दूर केलाय, असं सांगितलं. पण विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच्या या महत्त्वाच्या समारंभात बोलताना, समजा मुख्यमंत्रिपद नाही दिलं तर? असा प्रश्न विचारला असता, "अरे तेव्हा आम्ही बघू ना काय करायचं ते..." असं उत्तर दिलं.

मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

भाजप-शिवसेनेमध्ये तणाव निर्माण झाला होता, मात्र आता तो दूर झाला आहे. मी इकडे बाळासाहेबांचा आशिर्वाद घेण्यासाठी, उद्धवजीचं प्रेम घेण्यासाठी अणि शिवसैनिकांकडून ऊर्जा घेण्यासाठी आलोय, असं म्हणत त्यांनी मला शिवसेनेच्या कार्यक्रमला येताना कधी वेगळं वाटत नाही आहे, असं सांगितलं.

"निवडणुका येतात जातात पण आपण एकत्र राहाणार आहे. आम्ही भगव्यासाठी लढतोय. या एका झेंड्याखाली आपण एकत्र आलो आहेत. आम्ही एकत्र आलोय ते हिंदुस्थान आणि महाराष्ट्रासाठी आलो आहेत," असं ते म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीस

लोकसभेत युतीला मिळालेल्या यशानंतर महाराष्ट्रात आता न भूतो असा विजय आपल्याला विधानसभेत मिळणार आहे, असंही ते यावेळी म्हणाले.

दरम्यान, युतीचा विधानसभेत विजय झाला तर मुख्यमंत्री कोण, हा प्रश्न अजूनही गुलदस्त्यात आहे. यावर फडणवीस म्हणाले, "ही चर्चा मीडियाला चघळू द्या. आम्हाला या पदांसाठी सत्ता नकोय. महाराष्ट्रात बहुमतात निवडून येणं हे महत्त्वाचे आहे. उध्दवजी आणि आमचं सगळं योग्य पध्दतीने ठरलंय. योग्यवेळी योग्य निर्णय सांगायचे असतात. सगळेच निर्णय आता सांगायचे नसतात. कुणाला काय बोलायचं असेल तर बोलू दे... मीडियाला रोज एक प्रश्न लागतो. त्यांना चर्चा करू दे."

उद्धव ठाकरे काय म्हणाले?

यानंतर बोलताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपबरोबरचे वाद मुलभूत प्रश्नांवर होते. चर्चेतून माझ्या सर्व मागण्या मान्य केल्यामुळे आता भांडणाचा विषयच संपलाय, असं सांगितलं.

"मुख्यमंत्री साहेब, आपल्यात एक मोकळं-ढाकळं वातावरण असलं पाहिजे. हे शिवसैनिक आहेत. प्रेम केलं तर असं करतील की सगळं देऊन टाकतील, पण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दोन भाऊ एकाच घरात राहतात तेव्हा कधीकधी थोडा ताणतणाव होतोच. पण प्रत्येक भाजप कार्यकर्त्यांना आणि शिवसैनिकांच्या मनात असं होतं की हा ताणतणाव दूर व्हावा. म्हणून आम्ही भारताकरिता आणि महाराष्ट्राकरता एकत्र आलो, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवसेनेच्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले.


सामग्री: देशभरात 'बर्ड फ्लू' च्या संकटाचा धोका वाढत आहे. केरळने 'बर्ड फ्लू' राज्य आपत्ती म्हणून घोषित केली आहे.

महाराष्ट्रात अद्याप 'बर्ड फ्लू' चा संसर्ग आढळून आलेला नाही.

मात्र, ठाणे शहरात काही बगळ्यांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याचं समोर आलं आहे. ठाणे महानगरपालिकेने मृत पक्षांचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले आहेत.

राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार गुरूवारी 'बर्ड फ्लू'च्या मुद्यावर प्रशासनासोबत आढावा बैठक घेणार आहेत.

काय आहे प्रकरण?

बुधवारी (6 जानेवारी) दुपारी ठाण्यातील घोडबंदर परिसरातील वाघबीळ भागात 15 बगळे मृतावस्थेत आढळून आले.

प्रशासनाने तात्काळ मृत पक्षांचे नमुने गोळा करून चौकशीसाठी पाठवले. येत्या दोन दिवसात याबद्दलचा अहवाल येण्याची शक्यता आहे.

ठाणे महापालिका अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, वाघबीळ भागात विजयनगर तलाव आहे. या परिसरात मोठ्या संख्यने बगळे दिसून येतात. बुधवारी सकाळी स्थानिकांना बगळे मृतावस्थेत आढळून आले.

सरकारचं म्हणणं काय?

ठाण्यातील या घटनेच्या चौकशीचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.

बीबीसीशी बोलताना पशुसंवर्धन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त धनंजय पारकळे म्हणाले, "ठाण्यात मृतावस्थेत आढळून आलेल्या पक्षांबाबत चौकशी सरू करण्यात आली आहे. राज्य सरकारचं याकडे लक्ष आहे. मृत पक्षांचे नमुने गोळा करण्यात आले आहेत. या नमुन्यांची राज्यातील प्रयोगशाळेत तपासणी केली जाईल. गरज पडल्यास नमुने भोपाळच्या राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थेकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात येतील. त्यानंतरच पक्षांच्या मृत्यूचं कारण स्पष्ट होईल."

"राज्य सरकारने जिल्हाधिकारी, जलसंधारण आणि इतर विभागांना याबद्दल सूचना दिल्या आहेत. पक्षी मृतावस्थेत आढळून आल्यास तात्काळ नमुने घेऊन चौकशीच आदेश दिले आहेत. सद्यस्थितीत राज्यात 'बर्ड फ्लू' चा धोका आढळून आलेला नाही," असं ते पुढे म्हणाले.

पक्षी प्रेमी काय म्हणतात?

पक्षी प्रेमींच्या माहितीनुसार, ठाण्यात मृतावस्थेत पाण बगळे ज्यांना पॉंड हेरॉन म्हणतात ते मृतावस्थेत आढळून आले आहेत.

याबाबत बोलताना येऊरच्या एन्व्हार्नर्मेंटल सोसायटीचे रोहित जोशी म्हणतात, "ठाणे महापालिका आणि वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पक्षांचे नमुने गोळा केले आहेत. या परिसरात मॉर्निंग वॉक करणाऱ्यांच्या माहितीनुसार गेल्या दोन दिवसांपासून हा प्रकार घडतोय. हे पक्षी 'बर्ड फ्लू' मुळे मृत्यूमुखी पडले का हे स्पष्ट झालेलं नाही. त्यामुळे नागरिकांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईजवळच्या ठाणे शहरामध्ये काही बगळ्यांचा संशयास्पद मृत्यू झालाय. देशात वेगवेगळ्या राज्यांतून बर्ड फ्लूच्या बातम्या येत असल्याने आता या मृत पक्ष्यांच्या नमुन्यांच्या चाचण्या करण्यात येत आहेत.


सामग्री: देशभरात GST लागू झाल्यानंतरचं हे राज्याचं पहिलंच बजेट आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. 2019च्या निवडणुका लोकसभेबरोबरच झाल्या, तर राज्यासाठीचंसुद्धा हे या सरकारचं शेवटचं बजेट असेल.

विधिमंडळातलं अर्थमंत्र्यांचं भाषण इथे पाहता येईल.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार केंद्र सरकार प्रत्येक नागरिकावर 16,800 रुपये खर्च करत आहे. राज्यांचा विचार केला तर महाराष्ट्र सरकारनं आपल्यावर केलेला खर्च दरडोई 20,600 रुपये इतका आहे.

अशोक चव्हाण यांची बजेटवरील प्रतिक्रिया

"कोणतीही ठोस आकडेवारी न देता केवळ 'पुरेशी' तरतूद या शब्दाचा भडीमार करून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प 'अर्थ'हीन आहे. भाजप सरकारने राज्याला आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवले आहे"

अजित पवार म्हणतात,

"अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिलांबाबत काही ठोस निर्णय घेतलेले दिसत नाही."

4.35 - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया -

"हे आमचं शेवटचं बजेट नाही. आम्ही पुढील वर्षीही पूर्ण अर्थसंकल्प मांडू," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बजेटवर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं.

4.15 - राज्याच्या बजेटनं काय दिलं?

Face book LIVE: राज्याच्या बजेटनं काय दिलं? सांगत आहेत अभ्यासक अजित जोशी.

3.45 - नवीन करदात्यांची नोंद

3.42 - कर प्रस्ताव मांडण्यास सुरुवात

3.40 - शिक्षण, शेती

3.37 - आरोग्य

हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्थेचं बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन करण्यासाठी 3 कोटी 50 लाखाची तरतूद

3.35 - सामाजिक विकास

3.33 - आरोग्य

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अंदाजे 20 कोटी रू. किमतीचे मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालय स्थापन करणार.

3.32 - शहरी विकास

3.30 - स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ भारत अभियानाची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी 1 हजार 526 कोटी रुपयांची निधीची तरतूद

3.28 - जलवाहतूक

मुंबई - भाऊचा धक्का ते अलिबाग जलवाहतूक एप्रिलपासून सुरू होणार

3.25 - कायदा व सुव्यवस्था

3.22 - राष्ट्रीय नेत्यांचं साहित्य वेबसाईटवर

थोर राष्ट्रीय नेत्यांचं साहित्य वेबसाईटद्वारे उपलब्ध करून दिले जाणार असून या प्रकल्पासाठी 4 कोटी रुपयांची तरतूद

3.20 - शिक्षण

3.16 - न्यायालयीन इमारती

सार्वजनिक बांधकाम: न्यायालयीन इमारतींच्या बांधकामासाठी 700 कोटी 65 लाथ निधीची तरतूद.

3.14 - पायाभूत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्राचे सन 2017-2018साठीचे बजेट आज विधिमंडळात सादर झाले. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार विधानसभेत बजेट मांडले. बजेटविषयक दिवसभरातल्या घडामोडी इथं वाचता येतील.


सामग्री: देशभरात कोव्हिड चाचणी वाढवावी आणि प्रतिबंधात्मक उपायांची काटेकोर अंमलबजावणी करायला हवी, असा सल्ला यावेळी पंतप्रधानांनी दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विशेषकरुन छोट्या शहरांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्लाही दिला. टिअर-2 आणि टिअर-3 शहरांमध्ये चाचण्या वाढवल्या नाही तर देशव्यापी आउटब्रेकची परिस्थिती उद्भवू शकते, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

या बैठकीत पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांना काही महत्त्वाच्या सूचनाही केला.

1. दवाई भी और कडाई भी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "हा मंत्र आपण पाळलाच पाहिजे आणि लोकांनीही याचं पालन करावं, यासाठी याचा वारंवार आग्रह धरायला हवा." कुठलाही आजार झाला की केवळ औषध घेऊन भागणार नसतं तर औषध घेतल्यानंतरही काळजी घ्यावी लागते. त्याचप्रमाणे कोव्हिड लस घेतली म्हणून मास्क वापरायची गरज नाही, शारीरिक अंतर पाळायची गरज नाही, असं करून चालणार नाही," असंही पंतप्रधान म्हणाले.

2.आरटीपीसाआर चाचण्या वाढवण्याची गरज

देशभरात आरटीपीसीआर चाचण्या वाढवण्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विशेष भर दिला. ते म्हणाले, "आरटीपीसीआर चाचण्या वाढवायला हव्या. त्यामुळे नव्या केसेस लवकर ट्रेस होतील.

3.मायक्रो कंटेनमेंट झोन

प्रत्येक शहरात मायक्रो कंटेनमेंट झोन बनवायला हवे आणि स्थानिक प्रशासनाने त्यासाठी आग्रह धरावा, असंही पंतप्रधान भर देऊन म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांशी बोलताना ते म्हणाले, "स्थानिक प्रशासनाने 'मायक्रो कंटेनमेंट झोन' बनवावे, यासाठी आपण आग्रह धरायला हवा. त्यांनी तिथेच काम करावं. त्यामुळे संसर्ग तिथेच रोखू शकतो आणि संसर्गाची व्याप्ती मर्यादित ठेवण्यात मदत मिळते."

4.लसीकरण केंद्रांची संख्या वाढवावी

पंतप्रधान म्हणाले, "लसीकरण केंद्रांची संख्या वाढवण्याची गरज आहे. मग ते खाजगी असो की सरकारी. (प्रेझेंटेशनच्या) सुरुवातीला जो नकाशा दाखवला त्यावरून असं दिसतं की अनेक भागात पुरेसे लसीकरण केंद्र नाहीत किंवा ते अॅक्टिव्ह नाहीत."

कोरोना लशीकरण

ते पुढे म्हणाले, "तंत्रज्ञान आपली खूप मदत करतंय. त्याचा उपयोग करून आपल्याला सुधारणा करायची आहे. जेवढी जास्त केंद्रं प्रोअॅक्टिव्ह असतील, मिशन मोडमध्ये काम करतील तेवढं लसींचं वेस्टेज कमी होईल, लसीकरण झालेल्यांची संख्या वाढेल आणि जनतेमध्ये विश्वास निर्माण होईल. त्यामुळे यावर भर द्यावा, अशी माझी इच्छा आहे."

5. व्हॅक्सिन वेस्टेज रोखावं

कोव्हिड-19 लसीची आज संपूर्ण जगाला गरज...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रासह देशभरात कोरोना संसर्ग पुन्हा वाढू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची व्हिडियो कॉन्फरंसिंगद्वारे बैठक घेतली.


सामग्री: देशभरात बोलल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये मराठीचा तिसरा क्रमांक लागतो.

भाषातज्ज्ञ गणेश देवी यांच्या मते, "मराठीचा क्रमांक तिसरा आहे याचा अर्थ भारतात मोठ्या प्रमाणावर मराठी बोलली जाते, असा आहे पण तरीही याची कारणं समजून घ्यायला हवीत. मराठी आणि तेलुगू भाषिकांमध्ये 19 लाखांचाच फरक आहे. त्यामुळे तेलुगूला मराठीनं मागे टाकलं, असं म्हणता येणार नाही. ही मराठीची प्रगती नाही आणि अधोगतीही नाही, पण मराठी ठळक प्रमाणात अस्तित्वात आहे, असं म्हणता येईल."

पहिल्या क्रमांकावर हिंदी आणि दुसऱ्या क्रमांकावर बंगाली या भाषा कायम आहेत.

उर्दूभाषिकांचं प्रमाण घटलं

महाराष्ट्रात मराठी, हिंदी या भाषांपाठोपाठ उर्दूचा क्रमांक येतो. महाराष्ट्रात 7 टक्के लोक उर्दू बोलतात, असं ही आकडेवारी सांगते.

देशभरात उर्दू बोलणाऱ्यांची संख्या 2001च्या प्रमाणात घटली आहे. 2001मध्ये 5.01 टक्के लोक उर्दू बोलत होते. ते प्रमाण या अहवालात 4.74 वर आलं आहे. महाराष्ट्रातले आदिवासी बांधव आणि उर्दू भाषिकांनी राजकीय दबावापोटी आपली मातृभाषा मराठी दाखवली असण्याची शक्यता आहे, असं गणेश देवी यांना वाटतं.

मराठी भाषेसोबत जपल्या जाणाऱ्या परंपरांचे रंगढंग

हे सर्वेक्षण मातृभाषा या निकषावर आधारित आहे. मातृभाषा म्हणजे 'त्या व्यक्तीने आईकडून शिकलेली भाषा' अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. त्या व्यक्तीच्या आईचा तिच्या बालपणातच मृत्यू झाला असेल तर मग तिच्या घरात बोलली जाणारी भाषा मातृभाषा म्हणून धरली जाते. या निकषांनुसार सगळ्या भाषांची क्रमवारी ठरवण्यात आली आहे.

डॉ. प्रकाश परब सांगतात, "महाराष्ट्रात शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय यांच्या चांगल्या संधी असल्यानं इथल्या लोकांना दुसऱ्या देशांत स्थलांतर करावं लागत नाही. आयटी किंवा उच्च शिक्षणासाठी मराठी लोक दुसऱ्या देशात स्थलांतर करतात. पण शेती, उद्योग किंवा आणखी व्यवसायांसाठी सामान्य मराठी माणसांना स्थलांतर करावं लागत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातली मराठी भाषिकांची संख्या घटलेली नाही."

महाराष्ट्रात 13 टक्के हिंदी भाषिक

महाराष्ट्रामध्ये 69 टक्के लोक मराठी भाषा तर 13 टक्के लोक हिंदी बोलतात, असं ही आकडेवारी सांगते. ही आकडेवारी मुख्यत: मुंबईमुळे आली आहे, असं भाषासमाजविज्ञान तज्ज्ञ डॉ. प्रकाश परब यांना वाटतं. मुंबईमध्ये देशाच्या कानाकोपऱ्यातून हिंदी भाषिक येऊन स्थिरावले आहेत. बाहेरच्या प्रदेशातून मुंबईत येऊन स्थायिक झाले आणि पुढच्या दोनतीन पिढ्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'मराठी असे आमुचि मायबोली' असं अभिमानानं म्हणणाऱ्यांची संख्या अलीकडेच वाढली आहे. कारण भारताच्या 2011च्या जनगणनेनुसार, भारतात बोलल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये मराठीचा क्रमांक तिसरा आहे. यावेळी मराठीनं तेलुगू भाषेला मागे टाकत तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. त्यामुळे तर हा अभिमान जास्तच वाटतो आहे. या आकडेवारीतून आलेल्या निष्कर्षांबद्दल आम्ही भाषातज्ज्ञांना विचारलं. त्यातून भारतातल्या भाषांबद्दलची महत्त्वाची आणि रंजक माहिती समोर आली आहे.