सामग्री: काँग्रेसतर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी काँग्रेसच्या आमदारांचे भाजपाने अपहरण केल्याचा युक्तीवाद केला. तसेच हे सरकार पाडण्याचा भाजपा प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 दरयान आज काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह बंडखोर आमदारांना भेटण्यासाठी बंगळुरूमध्ये पोहोचले.

काँग्रेसचे 21 आमदार 10 मार्चपासून बंगळुरूमधल्या एका हॉटेलमध्ये थांबले आहेत. दिग्विजय सिंह हे या आमदारांना भेटण्यासाठीच बंगळुरूमध्ये पोहोचले होते. मात्र त्यांना हॉटेलमध्ये जाण्यापासून अडवलं आणि पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं.

त्यानंतर दिग्विजय सिंह यांनी हॉटेलच्या बाहेरच ठिय्या आंदोलन सुरू केलं. त्यानंतर बंगळुरू पोलिस त्यांना डीसीपी ऑफिसमध्ये घेऊन गेले.

या संपूर्ण प्रकाराबद्दल दिग्विजय सिंह यांनी आपल्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवरून त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. तर दुसरीकडे बेंगळुरु पोलिसांनी म्हटलं, की आमदारांचा खासगीपणा जपण्यासाठी दिग्विजय सिंह यांना रोखण्यात आलं आहे.

दरम्यान,  मध्य प्रदेशमध्ये तातडीनं बहुमत चाचणी घेण्यात यावी, ही मागणी करणाऱ्या भाजपच्या याचिकेवर मंगळवारी (17 मार्च) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं मध्य प्रदेश विधानसभेच्या सभापतींना त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितलं आहे. त्यासाठी बुधवार (18 मार्च) सकाळी 10.30 वाजेपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे.

दरम्यान, मध्य प्रदेशचे राज्यपाल लालजी टंडन यांनी सोमवारी (16 मार्च) मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना पत्र पाठवून 17 मार्चला बहुमत चाचणी घेण्यास सांगितलं होतं.

"17 मार्च 2020 रोजी विधानसभेत बहुमत चाचणी घेऊन बहुमत सिद्ध करावं. अन्यथा, तुमच्याकडे बहुमत नाही, असं गृहित धरलं जाईल," असा इशाराच राज्यपाल लालजी टंडन यांनी दिला होता.

यावर कमलनाथ सरकारमधील मंत्री पीसी शर्मा यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं, "राज्यपालांनी असं अचानक पत्र दिल्यावरुन लक्षात येतंय की, त्यांच्यावर दबाव आहे."

कमलनाथ सरकार राहणार की नाही, हे ठरवण्यात आज जणांची भूमिका महत्त्वाची असेल. ते म्हणजे, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि कोर्ट.

यातील प्रत्येकीच भूमिका काय असू शकेल, हे आपण जाणून घेऊया.

राज्यपालांची भूमिका

जेव्हा कधी केंद्रात आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांचं सरकार असतं, त्यावेळी सर्वांचं लक्ष राज्यपालांकडेच असतं. भोपाळस्थित राजभवनात यावेळी भाजपचे जुनेजाणते...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ सरकारवर अस्थिरतेची टांगती तलवार कायम आहे. आज सुप्रिम कोर्टासमोर सुरु असलेल्या खटल्यामध्ये न्यायाधीशांनी आमदारांना डांबून ठेवण्यात येऊ नये असं मत व्यक्त केलं. या प्रकरणाची सुनावणी उद्याही चालणार आहे.


सामग्री: काँग्रेसनं भूखंड घोटाळ्याचा आरोप केल्यानंतर पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी घणाघाती भाषण करत विरोधकांना धारेवर धरलं आणि या वादग्रस्त व्यवहारासोबतच आघाडीच्या काळातील जमीन व्यवहारांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा केली. मात्र दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत नवी मुंबईतील वादग्रस्त जमीन व्यवहाराला स्थगिती देण्याची घोषणा केली.

याच पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला की, चौकशीतून काही निष्पन्न होऊ शकेल का? न्यायालयीन चौकशीची घोषणा करतानाच मुख्यमंत्र्यांनी जमीन व्यवहाराला स्थगिती देण्याची घोषणा का केली नाही? जमीन व्यवहार स्थगितीचा निर्णय हा अनियमितता झाल्याचं अप्रत्यक्षपणे मान्य करणारा आहे का?

काय आहे नेमकं प्रकरण?

नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळाजवळ 24 एकर जागेच्या व्यवहाराबाबत काँग्रेसनं अनियमिततेचा आरोप केला आहे. सिडकोच्या ताब्यात असलेली जमीन रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांना दिली आणि प्रकल्पग्रस्तांनी हा भूखंड ताबडतोब खासगी बिल्डरला विकला.

1,767 कोटी किंमतीचा हा भूखंड तीन कोटी 60 लाख इतक्या कवडीमोल भावानं खासगी बिल्डरला देण्यात आला आणि हे सगळं प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या आशीर्वादानं घडलं आहे, असा काँग्रेसचा आरोप आहे. केवळ कमी किंमतीत तो देण्यात आला इतकंच नव्हे तर नियमांची पायमल्ली करत विक्रमी वेळेत प्रशासनानं या भूखंडाचं हस्तांतरण केलं आहे, असाही काँग्रेसचा आरोप आहे.

"फार काही निष्पन्न होण्याची शक्यता कमीच"

दैनिक लोकमतचे वरिष्ठ सहसंपादक संदीप प्रधान यांच्यानुसार न्यायालयीन चौकशीतून फार काही निष्पन्न होईल, असं खात्रीनं सांगता येणार नाही.

बीबीसीशी बोलताना प्रधान म्हणाले, "भूखंडाची किंवा जमिनीची जी प्रकरणं असतात त्यामध्ये अनेक पळवाटाही ठेवलेल्या असतात. विशिष्ट नियमाने केलेली एखादी कारवाई असते, पण त्याला दुसऱ्या नियमानुसार पळवाटही तयार झालेली असते. म्हणून आपण पाहतो की भूखंडाची अनेक प्रकरणं दिवाणी कोर्टात वर्षानुवर्षं चालतात."

पृथ्वीराज चव्हाण - देवेंद्र फडणवीस

"न्यायालयीन चौकशीची आता घोषणा झाली आहे. पण अनेक वेळा सरकारी पक्ष चौकशी लावतं तेव्हा चौकशी अधिकारी कोण असणार, त्यावर बरंच अवलंबून असतं. दुसरं असं की समजा चौकशी समितीनं दोषी धरलं तरी त्यावर सरकार एक 'Action Taken' रिपोर्ट काढतं. या रिपोर्टमधून त्यांना सोईस्कर गोष्टी स्वीकारल्या जातात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नवी मुंबईतील वादग्रस्त भूखंडाच्या व्यवहाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी या जमीन व्यवहाराला स्थगिती देण्याची घोषणा केली.


सामग्री: काँग्रेसनं मात्र यावरून भाजप आणि नरेंद्र मोदींवर टीका केली आहे.

पानांवर सुरू असलेल्या गोष्टी या अप्रमाणिक असल्याचं फेसबुकचं म्हणणं आहे. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला दहा दिवस बाकी असताना फेसबुकनं ही कारवाई केली आहे.

एखाद्या प्रमुख राजकीय पक्षाच्या फेसबुक पेजेसवर अशाप्रकारची कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ असावी.

अनेक युजर्सचे अकाउंट फेक

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या बातमीनुसार काँग्रेसशी संबंधित फेसबुक ग्रुपवर असलेल्या अनेक युजर्सचे अकाऊंट हे फेक असल्याचं आढळून आलं होतं. या ग्रुपवरील प्रचाराचा मजकूर अन्य ठिकाणी प्रसिद्ध करता यावा, यासाठी युजर्सनी आपले अकाउंट इतर ग्रुपशीही जोडले होते.

फेसबुकनं दिलेल्या माहितीनुसार या पेजेसवर अनेक स्थानिक बातम्या तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करणाऱ्या पोस्ट शेअर केल्या जात होत्या.

फेसबुकचे सायबर सुरक्षा धोरण प्रमुख नॅथनील ग्लेयशर यांनी सांगितलं, "या फेसबुक पेजेसच्या सक्रीय युजर्सनी आपली ओळख लपविली होती. यांपैकी अनेक जण हे काँग्रेसच्या आयटी विभागाशीच संबंधित असल्याचं आमच्या पडताळणीत आढळून आलं."

या सर्व कारणांमुळेच फेसबुकनं हे सर्व पेजेस हटविण्याचा निर्णय घेतला.

फेसबुकनं काही पेजेसचे स्क्रीन शॉटही शेअर केले आहेत. यामध्ये मोदी सरकारच्या धोरणांवर केलेली टीका आहे. तसंच पाकिस्तानची प्रशंसा करणाऱ्या पोस्टही आहेत.

फेसबुकनं प्रसिद्ध केलेले स्क्रीनशॉट्स

फेसबुकनं 103 पेजेस, ग्रुप आणि काही अकाउंट हटविले आहेत. यावरील मजकूर तसंच पोस्ट या संशयास्पद होत्या. यांपैकी काही पेजेस पाकिस्तानमधून चालविण्यात येत होती. पाकिस्तानी लष्कराच्या जनसंपर्क विभागाकडून ही पेजेस चालविले जात होती.

फेसबुकवर प्रसिद्ध होणाऱ्या मजकुराबद्दल गेल्या काही दिवसांपासून जगभरातून दबाव निर्माण केला जात आहे. फेसबुकचा वापर कोणत्याही राजकीय लाभासाठी केला जाणार नाही, याबद्दल भारत सरकारनंही हमी मागितली होती.

त्यामुळे फेसबुकवर होणाऱ्या राजकीय गोष्टींबद्दल नियम अधिक कठोर करण्याचा पवित्रा कंपनीनं घेतला होता.

काँग्रेस पक्षाशी संबंधित पेजेसव्यतिरिक्त फेसबुकनं 227 इतर पेजेसही नियमांचा भंग केल्याच्या कारणावरून हटविले आहेत.

भारतात 11 एप्रिल ते 19 मे पर्यंत सात टप्प्यांत मतदान होईल आणि 23 मे रोजी निकाल जाहीर होतील. त्यापूर्वी फेसबुकनं आपले नियम कठोर करण्याचा पवित्रा घेतला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानापूर्वी फेसबुकनं सोशल मीडियासंबंधीच्या आचारसंहितेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. काँग्रेस पक्षाशी संबंधित 687 पेजेस फेसबुकनं हटविली आहेत.


सामग्री: काँग्रेसने पाठवलेल्या बसेस आग्रा आणि नोएडाहून परतल्या आहेत आणि प्रवाशांची वणवण अजूनही सुरूच आहे.

राज्याबाहेर अडकलेल्या मजुरांना 1000 बसने राज्यात आपापल्या गावी पोहोचवण्यासाठी प्रियंका गांधी यांनी योगी आदित्यनाथ सरकारकडे परवानगी मागितली होती. योगी सरकारने 18 मे रोजी परवानगी दिली होती.

मात्र, परवानगी देताना योगी सरकारने बसेसची यादी आणि त्यांचा संपूर्ण तपशील मागवला. तसा तो पाठवण्यात आला. मात्र, यातल्या 400 बस चालण्यासाठी योग्य नसल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं.

यानंतर प्रियंका गांधी आणि काँग्रेस पक्षाने ज्या बसेस जाण्यासाठी योग्य आहेत, असं सरकारला वाटतं त्या बसेसना तरी सोडावं, अशी मागणी केली. मात्र, उत्तर प्रदेश सरकारला कदाचित सर्व बसेस एकत्रच सोडायच्या होत्या.

राजकारण तापलं

या मुद्द्यावरून दोन दिवस बरंच राजकारण झालं. आग्र्यात राजस्थानला लागून असलेल्या सीमेवर काँग्रेस नेत्यांनी बराच गोंधळ घातला. यानंतर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू यांच्यासह अनेक नेत्यांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आणि त्यांना अटक झाली.

या सर्व घडामोडींदरम्यान एक महत्त्वाचा प्रश्न असा पडतो की उत्तर प्रदेश सरकारने 1000 बसेस सोडण्याची प्रियंका गांधी यांची विनंती मान्य का केली आणि केल्यानंतर बसेस का सोडल्या नाहीत?

उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा यांनी बुधवारी दुपारी पत्रकारांना याविषयीची माहिती दिली. ते म्हणाले, "काँग्रेसने दिलेल्या यादीतल्या 460 बस नकली आहेत. यातल्या 297 बस भंगार झाल्या आहेत. यातल्या काही बस म्हणजे खरंतर ऑटो, अॅम्ब्युलंस आणि इतर गाड्यांचे डिटेल्स आहेत. त्या बसेस नाहीत."

सरकारने राजकीय खेळीचं उत्तर द्यायला हवं?

वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र म्हणतात की सरकारने बसेस सोडण्याचा प्रस्ताव मंजूर करायला नको होता. ते म्हणतात, "पत्राचं उत्तरच द्यायला नको होतं आणि द्यायचं तर राजकीय पक्षातर्फे द्यायला हवं होतं. सरकारतर्फे औपचारिकरित्या नकार द्यायला हवा होता.

भाजप महाराष्ट्रात अडकलेल्या मजुरांचा विषय मांडू शकला असता आणि या मुद्द्यावरून काँग्रेस पक्षाला कोंडीत पकडता आलं असतं. मात्र, असं न करता बस सोडण्याची परवानगी देऊन आणि नंतर त्यात काहीतरी खुसपटं काढून परवानगी रद्द करून सरकारचीच कोंडी झाली आहे. यामागे एक कारण म्हणजे सरकार आणि पक्ष संघटना यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे."

उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा

प्रियंका...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्तर प्रदेशात राज्याबाहेर अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या घरी पोहोचवण्यासाठी काँग्रेस पक्ष आणि उत्तर प्रदेश सरकार यांच्या गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेलं 'बस राजकारण' चांगलंच तापलं आहे. मात्र, अडकून पडलेल्या मजुरांना त्याचा काडीचाही उपयोग झाला नाही.


सामग्री: काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी किंवा UPAला केवळ 92 जागांवर समाधान मानावं लागलं. एकट्या काँग्रेसला 52 जागांवरच यश मिळवता आलं.

भाजपचा हा प्रचंड विजय आणि काँग्रेसचं अपयश यांमुळे विरोधकांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. सतराव्या लोकसभेत अधिकृतरीत्या विरोधी पक्षनेता हे पदच नसेल. गेल्या वेळेसही लोकसभेत हीच परिस्थिती होती.

सभागृहात अनेक विरोधी पक्ष असतात, मात्र ज्या पक्षाला एकूण जागांच्या दहा टक्के जागा मिळाल्या आहेत, त्याच पक्षाला अधिकृतपणे विरोधी पक्षनेतेपद मिळतं. म्हणजे 543 सदस्य असलेल्या लोकसभेमध्ये ज्या पक्षाचे किमान 55 खासदार आहेत, त्याच पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद मिळेल.

काँग्रेसला हा आकडा गाठता आला नाहीये. काँग्रेसचे 52 खासदार निवडून आले आहेत. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी काँग्रेसला तीन जागा कमी पडल्या आहेत.

लोकशाहीची वाटचाल कोणत्या दिशेने?

2014च्या निवडणुकीत काँग्रेसला केवळ 44 जागांवर विजय मिळाला होता. त्यामुळे सभागृहात विरोधी पक्षनेताच नव्हता.

मोदींच्या कारकिर्दीत विरोधी पक्षांच्या अस्तित्व धोक्यात आलं आहे. कदाचित म्हणूनच लोकशाहीची वाटचाल कोणत्या दिशेनं सुरू आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

या प्रश्नाचं उत्तर देताना वरिष्ठ पत्रकार नवीन जोशी सांगतात, की संसदीय लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच घटनाकारांनीही विरोधी पक्षनेत्याकडे काही जबाबदाऱ्या सोपविल्या आहेत.

नवीन जोशी सांगतात, "CBIचे प्रमुख, माहिती आयोगाचे प्रमुख, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि अन्य घटनात्मक पदावरील व्यक्तींच्या नियुक्तीमध्ये विरोधी पक्षनेत्याचीही भूमिका असते. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षनेता नसेल किंवा सरकारने उदारभावानं तो नेमला तर फरक पडतोच. कारण घटनात्मक पद्धतीनं पदावर आलेल्या व्यक्तीचा जो आब असतो, तो सरकारच्या कृपादृष्टीनं पद मिळालेल्या व्यक्तीचा नसतो."

मजबूत विरोधी पक्षाची आवश्यकता का?

सुदृढ लोकशाहीसाठी स्थिर सरकारप्रमाणेच मजबूत विरोधी पक्षाचीही आवश्यकता असते. विरोधी पक्ष सरकारच्या कामकाजावर, धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्यांच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण ठेवू शकतो.

संसदेमध्ये विरोधकांचा आवाज क्षीण असेल तर सरकार मनमानी पद्धतीनं कायदे बनवू शकते. विरोध पक्ष मजबूत नसेल तर सभागृहात कोणत्याही विषयावर सखोल चर्चाही होऊ शकत नाही.

जेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (NDA) मोठा विजय मिळाला. एकट्या भाजपनं स्वबळावर 303 जागा जिंकल्या आहेत आणि मित्रपक्षांमुळे NDAच्या जागा 353 झाल्या आहेत.


सामग्री: काँग्रेसबरोबर सरकार स्थापन झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्यांदाच सोनिया गांधी यांची भेट घेतली.

याआधी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकार परिषद घेतली. यावेळेस आदित्य ठाकरे, खासदार संजय राऊतही उपस्थित होते. या भेटीत अनेक विषयांवर चांगली चर्चा झाली असं उद्धव यांनी स्पष्ट केलं.

राज्य आणि केंद्रात समन्वय कसा साधला जाईल याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत चर्चा झाल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.

CAA आणि NRC बद्दल कुणीही घाबरू नये असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. जेव्हा जनगणना होईल तेव्हा सर्वांनाच आपली माहिती द्यावी लागेल. जनगणनेसाठी सर्वांनाच रांगेत उभं राहावं लागेल, असं ठाकरे म्हणाले.

ते म्हणाले, "देशातलं एक महत्त्वाचं राज्य म्हणून केंद्राचं आम्हाला सहकार्य लागेल असं मी पंतप्रधानांना सांगितलं. सीएए, एनआरसी, एनपीआरवर चर्चा झाली आणि त्यावर मी माझी भूमिका स्पष्ट केली. CAAमुळे घाबरण्याची गरज नाही. त्यामुळे लोकांना देशातून काढून टाकण्यात येणार नाही. कोणाचेही अधिकार मी कोणालाही हिसकावून घेऊ देणार नाही."

जीएसटीच्या विषयावरही चर्चा झाली असं उद्धव यावेळेस म्हणाले. पंतप्रधान कृषी विमा योजना आणि जीएसटीचे पैसे यावेत यासाठी आमचं बोलणं झालं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची आज सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे हे देखील सोबत होते.


सामग्री: काँग्रेसमधील 'ज्येष्ठ विरूद्ध तरुण' हा वाद पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सचिन पायलटच नव्हे, तर काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेले मध्य प्रदेशातील काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यावेळीही अशी चर्चा झाली होती. कमलनाथ, दिग्विजय सिंग या ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांविरुद्ध ज्योतिरादित्य शिंदेंची नाराजी होती, हे आता लपून राहिलेलं नाही.

माजी केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद, माजी खासदार प्रिया दत्त इत्यादी अनेक नेत्यांनीही सचिन पायलट यांच्या बंडानंतर नाराजीचे संकेत दिलेत. यातील काहींनी सोशल मीडियावरील सर्वसामान्य काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या टीकेनंतर स्पष्टीकरणंही दिली. मात्र, यामुळे चर्चांना पूर्णविराम मिळाला, असं नाही.

ज्योतिरादित्य शिंदेंपासून सुरू झालेल्या गेल्या काही महिन्यातील या घटनांमुळे काँग्रेस पक्षाच्याच इतिहासातील एका प्रसंगाची पुनरावृत्ती होतेय की काय, अशी शक्यता वर्तवली जातेय. बऱ्याच ज्येष्ठ पत्रकारांनी आणि राजकीय जाणकारांनी विविध ठिकाणी याबाबत शंकाही व्यक्त केलीय. तो प्रसंग म्हणजे - 'युवा तुर्क'.

या 'युवा तुर्क' प्रकरणाचा भारतातील आणि जगातील इतिहासही फार रंजक आहे. आपण हे सगळं क्रमाक्रमानं पाहूच. तत्पूर्वी 'युवा तुर्क'ची आता आठवण का यावी आणि अशी बातमी आम्हाला का करावी वाटली, हे थोडक्यात समजून घेऊया.

'युवा तुर्क'ची आठवण का?

मार्च महिन्यात मध्य प्रदेशातील तत्कालीन काँग्रेसचे तरुण नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केला. मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांच्याशी ज्योतिरादित्य शिंदे यांचं सख्य नव्हतं, हे एव्हाना उघड झालंय.

शिंदेंनी पक्ष सोडल्यानंतर काँग्रेसमधील अनेक तरुण नेत्यांनी खंत व्यक्त केली आणि अनेकांनी तरुणांना आता पक्षात संधी देण्याची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष इच्छाही व्यक्त केली.

त्यानंतर काही महिन्यातच आता काँग्रेसमधील आघाडीचे तरुण नेते सचिन पायलट यांनीही पक्षाअंतर्गत बंडाचा झेंडा फडकावला आहे. पायलट हे राजस्थानच्या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्रिपदी होते. मात्र, अशोक गहलोत यांच्या नेतृत्त्वावर त्यांची नाराजी आहे.

दक्षिण मुंबईचे माजी खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा, राजस्थानमधीलच तरूण नेते जितिन प्रसाद...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सचिन पायलट यांनी राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्याविरुद्ध बंड केलं आहे. या घडामोडींमुळे राजस्थानसह देशाच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.


सामग्री: काँग्रेसमध्ये अनेक गट पडले आहेत. जुने नेते स्वतःला ओल्ड गार्ड म्हणवतात आणि युवा नेता म्हणवून घेणाऱ्यांचीही पक्षात कमतरता नाही.

राहुल गांधींच्या नव्या टीममध्ये भारताच्या वेगवेगळ्या भागातून वेगवेगळ्या समाजांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांचा समावेश असावा असा तर्क आहे.

मग असे कोणते चेहरे आहेत ज्यांची 'टीम राहुल' मध्ये वर्णी लागेल? याबाबत बीबीसीने ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवईंशी चर्चा केली.

1. अजय माकनः माजी केंद्रीय मंत्री अजय माकन राहुल गांधींच्या जवळचे मानले जातात. माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचे विरोधक असूनही त्यांना दिल्ली काँग्रेसचं अध्यक्षपद मिळालं होतं.

अजय माकन

2014 साली लोकसभा निवडणूकांपूर्वी त्यांना प्रसामाध्यमांची जबाबदारी दिली गेली. रशीद किडवईंच्या मते अजय माकन राहुल गांधींचे नवे राजकीय सचिव होऊ शकतात.

अहमद पटेल गेली अनेक वर्ष सोनियांचे राजकीय सचिव आहेत. या पदावरच्या व्यक्तीला पक्ष आणि अध्यक्षांमध्ये समतोल राखण्याबरोबरच इतर राजकीय पक्षांबरोबर ताळमेळ राखण्याचंही काम असतं. अजय माकन यांचे काका ललित माकन यांची ऐंशीच्या दशकात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती.

2. कनिष्क सिंह:

राजकीय सचिवाबरोबरच दुसरं महत्त्वाचं पद आहे कोषाध्यक्षांचं. त्यांच्याकडे पक्षनिधीच्या हिशोबाचं मोठं काम असतं. सीताराम केसरी, मोतीलाल वोरांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी हे पद यापूर्वी सांभाळलं आहे.

रशीद किडवईंच्या मते कनिष्क सिंह या पदाचे प्रमुख दावेदार आहेत. त्यांनी जागतिक बँकेत काम केलं आहे आणि गेली अनेक वर्षं ते राहुल बरोबर आहेत.

रशीद किडवई म्हणतात, "कनिष्क यांनी बराच काळ मोतीलाल वोरांबरोबरही काम केलं आहे. काँग्रेसचे अनेक ट्रस्ट आहेत. असं ऐकिवात आहे की कनिष्क यांनी या काळात ट्रस्टमध्ये काम करण्याची पद्धत शिकून घेतली आहे."

3. दिव्या स्पंदना:

असं मानलं जातं आहे की दिव्या स्पंदना ऊर्फ रम्याने काँग्रेसच्या सोशल मीडियाची जबाबदारी उचलल्यापासून राहुल गांधींच्या प्रतिमेत बदल झालाय. काँग्रेसची सोशल मीडियावरची पकड मजबूत झाली आहे. दिव्या स्पंदना २०१३ साली कर्नाटकमधून संसदेत निवडून आल्या आणि सुत्रांच्या मते, राहुल गांधींनी स्वतः त्यांची सोशल मीडिया प्रमुखपदी निवड केली.

दिव्या स्पंदना

रशीद किडवई म्हणतात, "पुढल्या वर्षी कर्नाटकात निवडणुका आहेत. दिव्या निवडणुक लढवतील की त्यांना राहुल गांधींच्या टीममध्ये महत्त्वाची जागा मिळेल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राहुल गांधी काँग्रेसचे अध्यक्ष होणार हे निश्चित आहे. त्यांच्या टीममध्ये नक्की कोण कोण असेल, याबाबत आता कयास बांधले जात आहेत.


सामग्री: कांगेयम जातीची बैलं वाढावीत असं त्यांना वाटतं.

20 वर्षांपूर्वी जेव्हा त्यांनी हे काम हाती घेतलं होतं तेव्हा त्यांच्याकडे फक्त दोन बैलं होती. आता त्यांच्याकडे 20 बैलं आहेत.

त्या म्हणतात, "हे काम करताना माझा जीव गेला तरी काही हरकत नाही."

हे पाहिलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

BBCShe मालिकेअंतर्गत एका कॉलेज विद्यार्थिनीने सौंदरम यांच्याबरोबर एक दिवस घालवला. तामिळनाडूच्या कांगेयम गावातल्या सौंदरम या बैलांच्या पैदासकार आहेत.


सामग्री: कांगोमधील शिकारविरोधी पथकातील दोन रक्षकांनी सेल्फी काढण्यात आला आहे. या रक्षकांनीच या गोरिलांना त्यांच्या लहानपणी वाचवलं होतं.

कांगोमधील विरुंगा राष्ट्रीय उद्यानामध्ये हा फोटो काढला आहे. त्या पिलांच्या आई-वडिलांना मारण्यात आल्यानंतर त्यांना वाचवलं होतं.

या पिलांची सुटका केल्यापासून दोन रक्षकांनी त्यांना वाढवलंय, अशी माहिती राष्ट्रीय उद्यानाचे उपसंचालक मबुरान्वुम्वे यांनी बीबीसीला दिली. तसंच या दोन रक्षकांना हे गोरिला आपले पालक मानतात असंही त्यांनी सांगितलं.

हे गोरिला 2007च्या जुलैमध्ये अनाथ झाले होते. तेव्हा ही पिलं अनुक्रमे दोन आणि चार महिन्यांची होती. त्यानंतर विरुंगाच्या सेंक्वेक्वे या अभयारण्यात आणलं. त्यांचं बालपण या रक्षकांच्या सोबतीनं गेल्यामुळं ते माणसाच्या हालचालींची नक्कल करतात.

माणसाप्रमाणे दोन पायांवर उभं राहाण्याचा प्रयत्न करतात. हे असं नेहमी होत नाही.

"मी जेव्हा हा फोटो पाहिला तेव्हा आश्चर्यचकीत झालो. गंमतही वाटली. गोरिला माणसाप्रमाणे दोन पायांवर उभं राहून कशी नक्कल करतात," हे पाहून कुतूहल वाटतं," असं मबुरान्वुम्वे यांनी सांगितलं.

पण या विरुंगा राष्ट्रीय उद्यानात उद्यानात काम करणं तितकं सोपं नाही. गेल्या वर्षी संशयित बंडखोरांबरोबर इथे झालेल्या चकमकीत 5 रेंजर्सचे प्राण गेले होते. तसंच 1996 पासून 130 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

कांगोच्या पूर्व भागामध्ये सरकार आणि सशस्त्र गटांमध्ये अजूनही संघर्ष सुरू आहे. काही सशस्त्र गट या राष्ट्रीय उद्यानातही आहेत. या उद्यानातच ते शिकारही करतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कांगोमध्ये दोन गोरिलांनी सेल्फीसाठी व्यवस्थित 'पोज' देण्याचा प्रसंग घडला आहे. त्यांचा हा "अतिशय क्यूट" असा फोटो सर्वत्र व्हायरल होतोय.


सामग्री: कांता माटुंगा भागात गजरे विकण्याचं काम करतात. या रस्त्यावर दुर्घटना होऊ नये म्हणून  येणाऱ्या जाणाऱ्या  लोकांना सावध करण्यासाठी कांताबाई 8 तास पावसात मॅनहोलजवळ उभ्या राहिल्या.

पावसात स्वत:चं सामान वाहून गेल्यानंतरही जीवाची पर्वा न करता त्यांनी सामाजिक भान जपलं.

कांता मूर्ती यांच्यावर सर्व स्तरातून कौतुकाचा वर्षाव होतोय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईत 4 ऑगस्टपासून पुढे दोन दिवस मुसळधार पाऊस पडला.  माटुंग्याच्या तुलसी पाईप रोडवर मध्यरात्रीपासून पाणी भरायला सुरवात झाली. कांता मूर्ती कल्लर या 50 वर्षाच्या महिलेने पाण्याचा निचरा होण्यासाठी मॅनहोलचं झाकण उघडलं.


सामग्री: कांती राठवा याने चित्रकला स्पर्धेत काढलेलं हेच ते चित्र.

तीन वर्षांपूर्वी स्वच्छ भारत अभियानाशी निगडीत एका चित्रकला स्पर्धेत कांती संपूर्ण राज्यात अव्वल ठरला होता. त्यावेळच्या गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्या हस्ते कांती राठवाचा सत्कार झाला होता.

मुख्यमंत्र्यांकडून सत्कार झाल्यानंतरही कांतीची परिस्थिती सुधरली नाही. उलट त्याची कौटुंबीक स्थिती ढासळतच गेली. हातात पेंटिंगचा ब्रश येण्याऐवजी त्याच्या हाती कुऱ्हाड आली.

कांतीनं त्या स्पर्धेत काढलेलं चित्र NCERTच्या पुस्तकाचं मुखपृष्ठ बनलं, पण तो स्वतः मात्र मजूर बनला.

...जेव्हा मुख्यमंत्र्यांकडून सत्कार झाला

2015मध्ये कांती तिसऱ्या इयत्तेत शिकत होता. त्याच वेळी काढलेल्या या चित्राला मुख्यमंत्र्यांकडून पुरस्कार मिळाला होता.

त्या चित्रकला स्पर्धेत कांतीनं जमीन स्वच्छ करणाऱ्या महात्मा गांधी यांचं चित्र काढलं होतं. या चित्रासाठी कांतीला प्रथम पुरस्कारासह 2000 रुपयेही मिळाले.

स्वच्छ भारत ही केंद्र सरकारची योजना असून, संपूर्ण देशात साफ-सफाईला प्रोत्साहन देणं हा योजनेचा उद्देश आहे.

शाळेतून शेताकडे...

मजुरी हाच मुख्य पेशा असलेल्या कुटुंबातून कांती येतो. त्याचे आई-वडील सध्या अहमदाबादपासून 130 किलोमीटर दूर असलेल्या सुरेंद्रनगर इथे मजुरीचं काम करतात.

कांती राठवा आणि त्याचे आई-वडील.

चित्रकला स्पर्धेतला पुरस्कार मिळाल्यानंतर 2 वर्षं कांतीला शाळेत जाणं शक्य झालं. याबद्दल बोलताना कांती सांगतो, "मला दोन छोटे भाऊ आणि दोन छोट्या बहिणी आहेत. ते सुद्धा माझ्या आई-वडीलांसोबत काम करतात. माझी लहान भावंडं काम करतात, तर मग मी इथे बसून अभ्यास कसा काय करू? घराची परिस्थितीच अशी होती की मला शाळाच सोडून आपल्या कुटुंबाच्या मदतीला जावं लागलं."

नुकतीच NCERTनं दोन पुस्तकं छापली. त्यातल्या एका पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर कांतीनं इयत्ता तिसरीमध्ये चित्रकला स्पर्धेत काढलेलं ते चित्र छापण्यात आलं होतं.

पण, जेव्हा हे पुस्तक छापलं गेलं, तेव्हा कांतीची शाळा मात्र सुटली होती. तो सुरेंद्रनगरला आपल्या आई-वडीलांच्या मदतीला मजुरीचं काम करण्यासाठी गेला होता.

कांतीने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "मला हे माहीतही नव्हतं की, मी काढलेलं चित्र पुस्तकावर छापलं गेलं आहे. माझी आजी गेली म्हणून मी छोटा उदयपूरला आलो. तेव्हा माझ्या शिक्षकांनी ही बातमी मला दिली."

छोटा उदयपूरच्या कांतीच्या शाळेतले...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"जेव्हा मी शेतात मजुरीचं काम करत होतो, तेव्हा मला कळलं माझं बनवलेलं पेंटिंग एका पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर छापून आलं आहे." 12वर्षीय कांती राठवा सांगत होता. कांती गुजरातमधल्या छोटा उदयपूरच्या कछेल गावात राहातो. हे गाव अहमदाबादपासून 200 किलोमीटर दूर आहे.


सामग्री: कांदा व्यापारी महिला ( संग्रहित छायाचित्र)

नाशिकमधील शेतकरी संजय साठे यांनी बीबीसीशी बोलताना असं म्हटलं.

वर्षाला सरासरी दीड ते पावणेदोन लाख मेट्रिक टन कांदा फस्त करणाऱ्या देशात दोन हजार मेट्रिक टन कांदा आयात करणाऱ्या निविदेनं गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत अश्रू आणले होते.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमधली संतापाची भावना पाहता सरकारनं निविदेमध्ये बदल केला.

राज्य सरकारअंतर्गत येणाऱ्या मेटल्स अँड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशनने (एमएमटीसी) आयातीसाठी निविदा काढली होती. या यादीमध्ये इजिप्त, चीन, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानचं नाव होतं. त्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये संतप्त पडसाद उमटल्यानंतर एमएमटीसीनं

पाकिस्तान वगळता इतर कोणत्याही देशातून कांदा आयात करता येईल, अशी सुधारणा निविदेत करण्यात आली. मात्र, राज्यात कांदा उत्पादन होत असताना आयात करण्याचा निर्णय तसाच आहे.

शेतकऱ्यांनी पाकिस्तानमध्ये जाऊन शेती करावी का?

"आता शेतकऱ्यांनी पाकिस्तानात जाऊन शेती करावी किंवा आत्महत्या करावी. कारण इथं शेतमालाला भाव मिळाला की पाकिस्तानी कांदा, साखर भारतात आयात होईल आणि पाकिस्तानची गरिबी दूर होईल," असं मत जळगावच्या चोपडा तालुक्यातील शेतकरी संजयकुमार पाटील यांनी ट्वीटमधून मांडलं.

सरकारनं निविदा काढल्यानंतर शुक्रवारी (13 सप्टेंबर) सकाळपासून दोन बातम्या शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय ठरल्या.

एक होती एमएमटीसीनं दोन हजार टन कांदा आयात करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली आहे, निविदेत आयात करण्याच्या संभाव्य देशांच्या यादीत इजिप्त, चीन, अफगाणिस्तान या देशांचं नाव होते. पण पाकिस्तानचे नाव पहिल्या क्रमांकावर होते.

वाणिज्य मंत्रालयाने 13 सप्टेंबर रोजी पत्रक काढून कांद्याच्या निर्यातीवरील मूल्य शून्यावरून 850 अमेरिकन डॉलर केले. प्रत्येक मेट्रिक टनासाठी याचा थेट परिणाम दुपारनानंतर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कांदा खरेदीवर झाला. भाव 200 रुपयांनी खाली आले.

एक क्विंटल म्हणजे 100 किलोसाठी जास्तीत जास्त 3185 प्रति क्विंटल गेलेला दर 2915 रुपयांवर घसरला.

'बाजारभाव नियंत्रणासाठी सरकारचं पाऊल असावं'

याबाबत, लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष जयदत्त होळकर यांनी स्पष्ट केलं की, "कुठंतरी बाजारभाव नियंत्रणात राहावे यासाठी सरकारने असे पाऊल उचललं असावं. शेतकऱ्यांकडे अजूनही कांदा शिल्लक आहे. काही महिन्यांपूर्वी केवळ 50 पैसे किलोने कांदा विकणाऱ्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"शेतकऱ्यांची काळजी असेल तर मोदी साहेबांनी धाडस करून जसे 370 कलम हटवलं त्याच धाडसाने कांद्याला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून बाहेर काढावं. जेणेकरून कांदा बाजारात योग्य व्यापार होऊन ग्राहकांचीही मानसिकता बदलेल, असं जर केलं तर नक्कीच कांदा राजकारणाच्या विळख्यातून बाहेर येईल."


सामग्री: कांदा व्यापारी महिला (संग्रहीत छायाचित्र

मेट्रो शहरात कांदा भाव पेट्रोलच्या दराशी स्पर्धा करत होता. पण कृषी बाजार समित्यांमध्ये गुरुवार 26 सप्टेंबरला कांद्याचे भाव सरासरी 1हजार रूपये प्रति क्विंटलने पडले. यावर शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करत सरकारवर भाव पाडण्यासाठी हस्तक्षेप केल्याचा आरोप लावला, तसंच कांदा खाणाऱ्यांच्या मतांसाठी कांद्याचे राजकारण होत असल्याची टीका स्वाभिमानी संघटनेच्या गणेश घोटेकर यांनी केली.

कांद्याचे भाव एक हजाराने कमी

आशियातील सर्वात मोठी कांद्याची बाजार समिती असे बिरुद मिरवणाऱ्या नाशिकमधील लासलगाव बाजार समितीत पाहाणी केली. तेव्हा शेतकऱ्यांनी सरकारवरची नाराजी व्यक्त केली. माध्यमांमध्ये सतत कांदा महागाईच्या बातम्या येत असल्यामुळे सरकारने कांद्याचे भाव पाडले आहेत, शेतकऱ्यांची बाजूही दाखवली पाहिजे असं ते म्हणतात.

लासलगाव कांदा बाजार

3 दिवसांपूर्वी 4400 प्रति क्विंटलच्या तुलनेत आज भाव 3300 रुपये झाले होते. थडी सारोळा (निफाड) गावातून  आलेले शेतकरी ऋषिकेश नागरे म्हणतात,"मागील आठवड्यात 3500 भाव होता. तर आज 2500-2600 रु भाव झाला आहे, कुणी म्हणत आहे की इजिप्तवरुन कांदा आला, अजून कुठून आला, माझ्यासारख्या शेतकऱयांनी कांदा साठवणूक केलेली होती."

"आज 4 महिने झाले, खूप पावसामुळे निम्मा कांदा खराब होतो, त्यात आज बाजारभाव कमी दारावर आणले. यात दोष कुणाचा, सरकारच्या कर्जमाफीमुळे कुणी पीक कर्ज देईनासे झालंय. कांद्याकडून अपेक्षा होती पण फोल ठरली."

तर निफाड तालुक्यातही शेतकरी विकास दरेकर म्हणतात, "कांदा लागवड खर्च 15 रुपये किलो आहे, आज हा कांदा साठवणूक केलेला आहे, त्यात 30-40% घट होते, सरासरी जरी 40-45 रुपये दर आता  मिळाला तरी शेतकऱ्याला 200-300 रूपये फायदा होतोय, खूप काही फायदा नाही.

सरकार कांदा भाववाढ झाल्यावर जेवढी तत्परता दाखवते, तेवढीच तत्परता 200 रूपये क्विंटलने कांदा विकल्या गेल्यावर शेतकऱ्यांच्या साठी का नाही दाखवत, एवढाच आमचा प्रश्न आहे. त्यावेळी शेतकऱ्याला अनुदान देत कांदा किमान 1500 रुपयाने खरेदी करायला हवा होता."

लासलगाव येथील कांदा व्यापारी मनोज जैन यांच्याशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, "कुठेतरी 9 क्विंटल कांदा 5 हजार रुपयांनी विकला गेला तर त्याचा बाऊ होऊ नये, मूळ दर 4 हजाराचा होता, मध्य प्रदेशमधील सरकारने भावांतर योजनेअंतर्गत जूनमध्ये कांदा खरेदी केला, तिथला कांदा जूनमध्ये विकला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सप्टेंबर महिन्यात सर्व भारतात सरासरी 6 लाख मेट्रिक टन कांदा बाजारात येतो. यावर्षी 22 सप्टेंबरपर्यंत केवळ 3.1 लाख मेट्रिक टन कांदा बाजारात आला आहे. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असल्याने कांद्याचे दर वाढले असल्याचे दिसत आहे.


सामग्री: कांद्याला भाव न मिळाल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातल्या बागलान तालुक्यातील भडाणे या गावातील शेतकरी तात्याभाऊ खैरनार यांनी आत्महत्या केली.

खैरनार यांनी गुरुवारी दिनांक 6 डिसेंबर रोजी आपल्या कांद्याच्या शेतात जिथं कांदा साठवतात त्या चाळीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

तात्याभाऊ यांची 2.25 एकर शेती होती, त्यांच्यावर एकूण 12 लाखाच्या आसपास कर्ज होतं, अशी माहिती भडाणेचे गावकरी वसंत पवार यांनी दिली. या कर्जामध्ये काही हात उसने घेतलेले पैसे तर एक परिचिताच्या नावावर घेतलेलं पीककर्ज होतं.

मागील वर्षी त्यांनी HDFC बँकेचं सहा लाखाचं कर्ज फेडलं होतं, त्यानंतर त्यांना सहज कर्ज मिळाले नाही म्हणून त्यांनी दुसऱ्याच्या नावावर कर्ज घेतलं होतं.

"मागील वर्षी चांगला पाऊस झाल्यामुळे कांद्याचं चांगलं उत्पादन झालं होतं. त्यानुसार त्यांनी यावर्षी उन्हाळी कांद्याची लागवड केली होती. त्यांना अपेक्षा होती की कांद्याच्या उत्पादनातून आपण कर्ज फेडून टाकू, पण या वर्षी पाऊस 50% झाला. त्यामुळे पीक योग्य प्रमाणात आलं नाही," असं पवार यांनी सांगितलं.

"गेल्या काही महिन्यात  शिल्लक उन्हाळी कांद्याला हवा तसा भाव मिळालाच नाही, ते सटाणा आणि नामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सतत चकरा मारत होते परंतु कांद्याच्या ढासळत्या भावाने चिंताग्रस्त होते. त्यांच्याकडे 400 ते 500 क्विंटल कांदा अजूनही शिल्लक होता," असं पवार पुढं म्हणाले.

अशातच कर्ज फेडीच्या निराशेने त्यांनी ज्या कांद्याच्या भरवशावर स्वप्न बघितली त्याच कांदाच्या चाळीत त्यांनी गळफास घेत आयुष्य संपवले, त्यांच्या मागे आई, पत्नी आणि दोन मुली आहेत. घरचा कर्ता पुरुष गेल्याने कुटुंब मात्र हवालदिल झालं आहे.

बागलानचे तहसीलदार प्रमोद इसे यांनी या आत्महत्येची प्राथमिक माहिती जिल्हा प्रशासनाला कळविली आहे.

तात्याभाऊ खैरनार यांनी कांद्याच्या चाळीत आत्महत्या केली. (ज्या ठिकाणी कांदा साठवला जातो त्याला चाळ म्हणतात)

"सदर आत्महत्या शेतकरी आत्महत्या असून शेतकरी कर्जफेडीच्या विवंचनेत होता ही माहिती मिळली आहे, तालुकास्तरीय चौकशी समिती योग्य माहिती घेऊन त्याचा अहवाल शासनास सादर करेल, त्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय मदत मिळेल," अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी तथा प्रभारी निवासी जिल्हाधिकारी शशिकांत मंगळूरे यांनी दिली आहे.

पिककर्जाचे अयोग्य वाटप?

गेल्या दोन वर्षांमध्ये सहकारी बँका आणि जिल्हा बँकेची गावागावात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कांद्याला भाव न मिळाल्यानं नाशिकमधल्या शेतकऱ्यानं त्याचे आलेले तुटपुंजे पैसे पंतप्रधानांना मनिऑर्डर केले होते. तर आणखी एका शेतकऱ्यानं मिळालेल्या अल्प भावाच्या पैशांची मुख्यमंत्र्यांना मनिऑर्डर केली होती. आता मात्र तीन दिवसांमध्ये नाशिक जिल्ह्यात 2 कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.


सामग्री: काकासाहेब शिंदे

त्यासाठी 4 महत्त्वाची कारणं आहेत, असं जाणकारांना वाटतं.

1. कुणबी प्रमाणपत्र नाही

विदर्भात आणि इतर अनेक ठिकाणी कुणबी समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळालं, पण मराठवाड्याला त्याचा फारसा फायदा झाला नाही.

औरंगाबादमधले ज्येष्ठ पत्रकार संजय उन्हाळे सांगतात, "60च्या दशकात पंजाबरावांनी मराठा शेतकरी मराठा नसून मराठा 'कुणबी' आहे अशी मांडणी केली आणि ती घटनात्मक रीत्या मंजूर करण्यात आली. त्यावेळी विदर्भातल्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कुणबी असल्याची प्रमाणपत्रं मिळवली. मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांनी मात्र 'आम्ही जमीनदार आहोत, आम्ही स्वतःला ओबीसी म्हणवून घ्यायचं का?' असं म्हणत पंजाबरावांच्या प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष केलं. आता 40 वर्षांनंतर विदर्भातील पूर्वाश्रमीच्या मराठा शेतकऱ्यांची तिसरी पिढी कुणबी प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेत आहे, तर इकडे मराठवाड्यातला मराठा शेतकरी आरक्षण मिळावं म्हणून रस्त्यावर उतरला आहे."

संजीव उन्हाळे

"विदर्भातल्या मराठा शेतकऱ्यांना पंजाबराव देशमुखांच्या प्रयत्नानं कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं. आज तिथल्या शेतकऱ्यांना सवलती मिळत आहेत, ते त्याचा लाभही घेत आहेत. मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांना मात्र काहीच मिळालं नाही. त्यामुळे आता त्यांच्यात असलेली घुसमट या आंदोलनाच्या निमित्तानं बाहेर येत आहे," असं 'सकाळ'च्या मराठवाडा आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक संजय वरकड सांगतात.

2. नामांतर चळवळ

"नामांतर चळवळीदरम्यान अनेक ठिकाणी जाळपोळ करण्यात आली. यामुळे आंबेडकरांचा 'शहराकडे चला' हा मंत्र ऐकत दलितांनी खेडी सोडली. शेतात राबणारा मजूर वर्ग गावातून निघून गेला. हे स्थलांतर एवढं मोठं होतं की मराठवाडयातील मराठ्यांच्या तुलनेत दलितांचं प्रमाण खूप कमी झालं. याचा परिणाम असा झाला की शेतातल्या कामांसाठी मजूर मिळेनासे झाले. परिणामी शेतीचं एकप्रकारे नुकसान झालं," उन्हाळे नामांतराच्या परिणामाबद्दल सांगतात.

जयदेव डोळे

"निजामशाहीतून मराठवाडा मुक्त करण्यासाठी सर्व जाती एकत्रितपणे लढल्या होत्या. पण, आंबेडकरांचं स्वातंत्र्य लढ्यात contribution नाही असं म्हणत मराठ्यांनी नामांतर चळवळीला विरोध केला. त्यानंतर अनेक ठिकाणी दंगली घडल्या आणि अॅट्रॉसिटीचे सर्वांत जास्त गुन्हे परभणी, नांदेड इथल्या मराठयांवर नोंदवले गेले. त्यामुळे जातीजातींत फूट पडली, दलित कुटुंबांनी शहरांमध्ये स्थलांतर केलं आणि आता ते आरक्षणाचा लाभ घेत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून मराठा क्रांती मूक मोर्चाची सुरुवात मराठवाड्यातून झाली. याच आंदोलनात पहिला जीव हा मराठवाड्यातील काकासाहेब शिंदे यांचाच गेला. त्यात मराठ्यांना आरक्षण मिळावं म्हणून सर्वप्रथम मराठवाड्यातल्याच आमदारानं राजीनामा दिला. यामुळे मराठा आंदोलनाची पहिली प्रतिक्रिया मराठवाड्यातच का उमटते, हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.


सामग्री: काकू गेली त्याच्या दुसऱ्या दिवशी तिने दिलेल्या शेक्सपियरच्या पुस्तकाच्या पहिल्या पानावर तिने लिहिलेल्या सुंदर ओळी आठवल्या, त्या ओळी अशा होत्या,

"तुझ्यासाठी लिखित शब्दांचे मोल किती आहे हे मला माहिती आहे. म्हणूनच हीच माझी तुला भेट आहे."

नेहमीप्रमाणे तुझ्यावर लोभ आहेच,

जॅकी अँटी.

मी आतून हाललो, चटकन लॅपटॉप उघडला आणि नकळतपणे काकूचे फेसबुक पेज ओपन केले. तिचे काही फोटो बघून, तिच्या विनोदी, थट्टेखोर पोस्ट वाचून, त्या वाचताना तिच्या खास बाल्टीमोर खिंकाळणाऱ्या काहीशा उद्धट, कोडग्या शैलीत ती कशी बोलली असेल याची कल्पना करून मला थोडे बरे वाटेल असे वाटले होते.

तिच्या फेसबुकपेजवर सगळ्यात वर, एक व्हिडीओ होता - दोन हत्ती पाण्यात खेळतानाचा तो व्हीडिओ माझ्या चुलत भावाने पोस्ट केला होता. माझ्या काकूला हत्ती खूप आवडत. तिच्या घरभर हत्तीचे शोपीस हजारोंच्या संख्येने सजवलेले होते. त्याच्याखाली काकूच्या माजी विद्यार्थ्यांनी तिला दिलेली श्रद्धांजली तसेच तिच्या नणंदेने लिहिलेला मृत्यूलेखही होता.

डिजिटल अवकाशात आपले अस्तित्त्व कायम

मी वरच्या दिशेने स्क्रोल केले. फेसबुकवरील माहिती अनुसार, जॅकी काकूने 'फ्रॉस्टबर्ग स्टेट युनिव्हर्सिटी'तून इंग्रजीचे शिक्षण घेतले, ती बाल्टिमोर सिटी शाळेतली इंग्रजी विभागाची माजी प्रमुख होती आणि बाल्टिमोर, मेरीलँडमध्ये ती राहते. राहते ? मी विचार केला.

ती तर आता कुठेच राहत नाही, ती तर कायमची गेली.

पण जर तुम्ही फेसबुकचे तिचे प्रोफाइल पाहिले आणि स्क्रोल करून खाली आला नाहीत, तिच्यावरचा मृत्यूलेख वाचला नाहीत तर तिच्या जाण्याविषयी तुम्हाला कळणारही नाही.  याचाच अर्थ ती आहे....इथे या फेसबुकवर तिचे अस्तित्व अजून आहे.

रात्रभर मी विचार करत होतो, मी आणि माझे कुटुंब काकू गेली तेव्हा तिच्या सोबतच होतो, अनेक मशीन्स, वायर यांनी तिला घेरले होते आणि अचानक तिला जाताना पाहिले..

ह्या प्रसंगाचे निरीक्षण करणे हा एक विचित्र अनुभव होता. ती तिकडेच होती, तुमचे जिच्यावर जिवापाड प्रेम होते- तिच्याशी तुम्ही बोलत असता, तिचा हात कुरवाळत असता, तुमच्यासाठी तिने खूप काही केले म्हणून तिचे आभार मानत असता, त्याचवेळी समोरच्या मशिनमधल्या नागमोडी रेषा हळूहळू कमी-कमी होताना दिसत असतात, अखेर त्यांची एकच सरळ रेष तयार होते- आणि एकाएकी काकू नाहीशी होते.

आणि त्याचवेळी आणखी एका मशिनमध्ये ती जिवंत असल्यासारखे वाटते. दूर कुठेतरी एका...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लवकरच एका टप्प्यावर फेसबुकवर जितके जिवंत, सक्रिय युजर आहेत, त्यांपेक्षा मृत फेसबुक युजर्सची संख्या वाढणार आहे. होय हे अगदी खरे आहे. आपल्या जिवलगांच्या मृत्यूकडे आपण कसे पाहतो, हा कटू अनुभव कसे घेतो याचा दृष्टिकोनच बदलणारी ही घटना ठरते आहे.


सामग्री: काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानात एकशिंगी गेंड्यांची दुर्मीळ प्रजाती आढळते. ही प्रजाती नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आठ गेंडे मृत्युमुखी पडण्याची घटना घडली आहे.

अभयारण्यात असलेल्या इतर गेंड्यांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे.

आसाममध्ये आलेल्या पुरामुळे 85 टक्के काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पाण्याखाली आले आहे. या पुरात आसाममधील 50 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

आसाममध्ये मुसळधार पावसाने पुराचा हाहाकार सुरू आहे. पुरामुळे सुमारे 20 लाख नागरिकांना फटका बसला असून 50 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.

नुकतेच आसामच्या एका मंत्र्यांचा व्हीडिओ समोर आला होता. यामध्ये ते लोकांना वाचवण्यासाठी गढूळ पाण्यात फिरताना दिसत आहे. या व्हीडिओमधून आसामची परिस्थिती समजून घेता येईल.

मुसळधार पावसाने हजारो गावे पाण्याखाली गेली आहेत. तर विस्थापित नागरिकांना आश्रय देण्यासाठी मदतकेंद्र उभे करण्यात आले आहेत.

आसाममध्ये पूर येणं ही काय नवीन गोष्ट नाही. पण सध्या कोरोना व्हायरसविरुद्ध लढाई सुरू असताना पुरामुळे ही परिस्थिती आणखीनच बिकट बनल्याचं दिसत आहे.

मंत्री मृणाल सैकिया यांचा दोन मुले आणि एका महिलेला वाचवतानाचा व्हीडिओ व्हायरल झाला होता. यामध्ये पुरात अडकलेल्यांच्या मदतीसाठी मंत्री सैकिया एका बोटीतून जात आहेत.

माझ्या मतदारसंघातील बिकट अवस्था, या ओळीसह त्यांनी संबंधित व्हीडिओ त्यांनी ट्विटरवर शेअर केला होता.

पूरप्रवण क्षेत्रातील लोकांसाठी मदतकार्य अजूनही सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

मंत्री सैकिया यांनी रविवारी आणखी एक व्हीडिओ शेअर केला. यामध्ये ते बकऱ्यांना वाचवताना दिसत आहेत.

युनेस्कोने जागतिक संवर्धन क्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या आसामच्या काझिरंगा राष्ट्रीय अभयारण्यालाही पुराचा जोरदार फटका बसला आहे. मंगळवारी हे संपूर्ण क्षेत्र पाण्याखाली गेलं. यामध्ये किमान 51 प्राण्यांची जिवीतहानी झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी 102 प्राण्यांना पुरातून सोडवलं असून काही वाघ आणि गेंडे अजूनही पुरात अडकल्याचं सांगितलं जात आहे. काही प्राणी पुरातून वाचण्यासाठी शेजारच्या गावांमध्ये प्रवेश करत आहेत.

काझिरंगा अभयारण्यात जगातील दोन तृतीयांश एक शिंगाचे गेंडे आढळून येतात.

स्थानिक माध्यमांमधील बातम्यांनुसार, पुरात अडकलेल्या लोकांना वाचवण्यासाठी राज्यात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नुकताच आलेल्या पुरामध्ये आसामच्या काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानातील अनेक प्राण्यांचं निधन झाल्याचं वृत्त आहे. या पुरामध्ये किमान 8 गेंडे मृत्युमुखी पडल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.


सामग्री: कानपूरच्या जीएसव्हीएम मेडिकल कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. आर. बी. कमल यांनी पत्रकारांना सांगितलं, "विकास दुबेला 4 गोळ्या लागल्या होत्या. 3 गोळ्या छातीत तर एक हातात लागली. विकास दुबेला हॉस्पिटलमध्ये आणण्याआधीच त्याचा मृत्यू झाला होता."

त्यांनी पुढे सांगितलं की चकमकीत 3 शिपाईसुद्धा जखमी झाले आहेत. त्यांना मल्टिपल इंज्युरी आहेत. दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांना तर गोळी चाटून गेली. त्यांची परिस्थितीही सध्या स्थिर आहे.

यापूर्वी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी सांगितलं होतं की राज्याच्या स्पेशल टास्क फोर्सचं एक पथक विकास दुबेला उज्जैनहून कानपूरला घेऊन जात असताना रस्त्यात त्यांच्या ताफ्यातली एक गाडी उलटली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार या अपघातानंतर विकास दुबेने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. यातच आरोपीचा मृत्यू झाला.

या अपघातानंतर विकास दुबे याने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी पोलिसांनी केलेल्या फायरिंगमध्ये त्याचा मृत्यू झाला आहे, कानपूरचे पोलीस महानिरिक्षक मोहित अग्रवाल यांनी ही माहिती दिली आहे.

उत्तर प्रदेश पोलिसांची स्पेशल टास्क फोर्स विकास दुबे उज्जैनहून कारने कानपूरला जात होती. मात्र, कानपूरच्या रस्त्यावरच या ताफ्यातली एक गाडी उलटली.

कानपूर रेंजचे पोलीस महानिरिक्षक मोहित अग्रवाल यांनी अधिक माहिती देताना सांगितलं की, या चकमकीत चार पोलीस कर्मचारीदेखील जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर कानपूरमधल्या सीएससी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत.

या संपूर्ण घटनेची सविस्तर माहिती देण्यासाठी पोलीस पत्रकार परिषद घेणार असल्याचं यूपी पोलिसांकडून सांगण्यात आलं आहे.

एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितलं की शुक्रवारी सकाळी कानपूर चकमकीतला मुख्य आरोपी विकास दुबेला उत्तर प्रदेशची स्पेशल टास्क फोर्स उज्जैनहून कानपूरला घेऊन जात असताना कानपूर मार्गावरच ताफ्यातली एक गाडी उलटली.

त्या पोलीस अधिकाऱ्याने पुढे सांगितलं की गाडी उलटल्याने काही पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. त्याच जखमी पोलीस कर्मचाऱ्यांचं पिस्तुल घेऊन विकास दुबेने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला.

यानंतर पोलिसांनी त्याला घेरलं आणि आत्मसमर्पण करायला सांगितलं. मात्र, त्याने गोळीबार सुरू केला. त्यामुळे पोलिसांनाही गोळीबार करावा लागला.

यानंतर विकास दुबेला जखमी अवस्थेत स्ट्रेचरवरून हॉस्पिटलला नेण्यात आलं. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्तर प्रदेश पोलिसांचं म्हणणं आहे की कानपूर चकमकीतला मुख्य आरोपी विकास दुबेचा पोलीस चकमकीत मृत्यू झाला. डॉक्टरांनी सांगितलं की हॉस्पिटलमध्ये आणण्याआधीच विकास दुबेचा मृत्यू झाला होता.


सामग्री: कानपूरच्या भौंतीजवळ पोलिसांच्या वाहनाला अपघात झाला. या अपघातात आरोपी विकास दुबे आणि इतर पोलीस जखमी झाले. यादरम्यान विकासने जखमी पोलीस कर्मचाऱ्याची बंदूक हिसकावून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांच्या पथकांने त्याचा पाठलाग केला. त्याला शरणागती पत्करण्यास सांगण्यात आलं, पण त्याने पोलिसांना जुमानलं नाही. विकासने पोलिसांना मारण्याच्या उद्देशाने गोळीबार करणं सुरू केलं.

पोलिसांकडून स्व-संरक्षणार्थ गोळीबाराने प्रत्युत्तर देण्यात आलं. यात विकास जखमी झाला. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. उपचारादरम्यान आरोपी विकास दुबे याचा मृत्यू झाला आहे."

विकास दुबेच्या मृत्यूनंतर कानपूर पोलिसांनी पत्रकारांना व्हॉट्सअॅपवर हा मेसेज पाठवला होता.

मागच्या शुक्रवारी, 8 पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूने या प्रकरणाची सुरुवात झाली होती. एका आठवड्याच्या कालावधीत अनेक नाट्यमय वळणं घेत या प्रकरणाची अखेर मुख्य आरोपी विकास दुबे आणि त्याच्या पाच साथीदारांच्या मृत्यूने होताना दिसत आहे. सोशल मीडियापासून विविध माध्यमांमध्ये चकमकीसंदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहेत.

या प्रकरणावर अनेक जण प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत.प्रियंका गांधी म्हणतात, "गुन्हेगाराचा शेवट झाला. गुन्हेगारी आणि त्याला संरक्षण देणाऱ्या लोकांबाबत काय?"

उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनीही याबाबत ट्विटरवर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, "खरं तर ही कार उलटली नाही. अनेक रहस्य उघड होऊन सरकार बदलण्यापासून वाचवण्यात आलं आहे."नेत्यांची वक्तव्यं म्हटली तर राजकीय हेतूंनी प्रेरित असल्याचे आरोप करणं स्वाभाविकच आहे.

पण माजी आयपीएस अधिकारी, वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांकडूनही अशाच प्रकारचे प्रश्न विचारले जात आहेत. या प्रश्नांचं उत्तर आहे आणि देशाच्या कायद्यातच याचं उत्तर आपल्याला सापडेल.

अपघाताचे स्थळ

पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्हज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर यांनी कानपूर पोलिसांच्या जबाबावर आपली प्रतिक्रिया दिली.

त्या म्हणतात, या प्रकरणात काय झालं, हे आपल्याला माहीत नाही. देशातील नागरिकांना याबाबत कळणं आवश्यक आहे. पोलीस विभागालाही हे कळणं महत्त्वाचं आहे.

विकास दुबे याच्या कुटुंबीयांसाठी आवश्यक आहे. राज्याला कळणं आवश्यक आहे. त्याशिवाय मागच्या शुक्रवारी मारल्या गेलेल्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांनासुद्धा हे कळणं महत्त्वाचं आहे. गेल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"विकास दुबे याला मध्य प्रदेश पोलिसांनी अटक केल्यानंतर उत्तर प्रदेश पोलीस आणि स्पेशल टास्क फोर्स(एसटीएफ)चं पथक त्याला आज(10 जुलै) कानपूरला घेऊन येत होतं.


सामग्री: कान्ये वेस्ट त्याची पत्नी किम कार्दशिनसोबत

"आपण देवावर विश्वास ठेवून, आपली स्वप्नं एक करून आणि आपलं भविष्य साकारून अमेरिका घडविण्यासाठी कटिबद्ध राहण्याची आता गरज आहे. मी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवणार आहे," असं कान्येनं ट्वीट करून म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

कान्येच्या या ट्वीटला त्याची पत्नी किम कार्देशियन वेस्ट आणि टेस्ला तसंच स्पेसएक्सचे संस्थापक इलॉन मस्क यांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. किम कार्देशियनने त्याचं ट्वीट अमेरिकेच्या झेंड्यासह रिट्वीट केलं आहे.

कान्ये वेस्ट हा अमेरिकन रॅपर, गायक, गीतकार, संगीतकार आहे. संगीतासोबतच फॅशन इंडस्ट्रीमध्येही त्याचं नाव प्रसिद्ध आहे. कान्ये वेस्टला संगीत क्षेत्रातील अतिशय प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या ग्रॅमी अवॉर्डनं तब्बल 21 वेळा गौरविण्यात आलंय.

कान्ये आणि त्याची पत्नी किम कार्देशियन हे त्यांच्या संगीतासाठी तसंच रिअॅलिटी शो 'Keeping Up With the Kardashians'साठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांचे ट्विटर आणि इन्स्टाग्रामवर इतर सेलेब्रिटींशी उडणारे खटके आणि काही वादग्रस्त "प्रकरणं" त्यांना सतत माध्यमांमध्ये चर्चेचा विषय ठेवतात.

पण एवढं होऊनही वेस्ट राष्ट्रध्यपदाची निवडणूक लढण्याबद्दल गंभीर आहे का, असा प्रश्न उपस्थित विचारला जात आहे. कारण अजूनपर्यंत त्यानं नोव्हेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकासाठी अमेरिकेच्या केंद्रीय निवडणूक आयोग अर्थात फेडरल इलेक्शन कमिशनकडे (FEC) आपलं नाव नोंदवलं नाहीये. फेडरल इलेक्शन कमिशनच्या डेटामध्ये 'कान्ये डीझ नट्झ वेस्ट' हे एक नाव आहे. पण हा केवळ योगायोग आहे.

FECच्या यादीतील या व्यक्तीने 2015 साली नोंदणी केली होती. त्याचा पत्ता '1977, गोल्डडिगर अव्हेन्यू, सूट यीझूस" असा होता. त्याने निवडणुकीसाठी कोणताही निधी गोळा केला नसल्याचंही FECच्या डेटामधून स्पष्ट होतंय.

अशी घोषणा पहिल्यांदा नाही

वेस्टने पहिल्यांदाच अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवणार असल्याची घोषणा केली नाहीये. 2015 साली MTV व्हीडिओ म्युझिक अवॉर्ड सोहळ्यातही त्याने आपण 2020 मध्ये अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवणार असल्याचं म्हटलं होतं.

पण गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात त्याने घूमजाव करत, आपण 2024 मध्ये निवडणूक लढवणार असल्याचं म्हटलं. "तुम्हाला कशाचं हसू येतंय?" फास्ट कंपनीच्या इनोव्हेशन फेस्टिव्हलमध्ये जमलेल्या प्रेक्षकांना त्यानं प्रश्न विचारला होता.

"आपण आतापर्यंत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रसिद्ध रॅपर कान्ये वेस्टनं आपण अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. यामुळे ज्या डोनाल्ड ट्रंप यांचं तो कधीकाळी कौतुक करायचा, कदाचित त्याच राष्ट्राध्यक्षांना तो आव्हान देतो की काय, अशी चिन्हं आहेत.


सामग्री: कान्हा नॅशनल पार्कमधील रिसर्च ऑफिसर राकेश शुक्ला यांनी सांगितलं, 19 जानेवारीला पार्कमध्ये गस्त घालत असताना एका वाघाची हाडं सापडली. या वाघाला दुसरा एक वाघ खात असल्याचंही पाहण्यात आलं होतं.

वाघानं ज्याची शिकार केली तो वाघच होता की वाघिण हे मात्र अजूनही स्पष्ट झालं नाही. सापडलेल्या हाडांवरून हे नक्की कळतंय की मारला गेलेला वाघ वयात आला नव्हता. या वाघाचं वय साधारण दीड वर्ष असावं. शिकार करणाऱ्या वाघाचं वय चार ते पाच वर्षें असल्याचा अंदाज आहे. या दोन्ही वाघांमध्ये लढाई झाली होती.

आपल्याच प्रजातीच्या प्राण्याला मारून खाणं हे नैसर्गिक समजलं जात नाही. या प्रकाराला 'कॅनिबलिजम्' असं म्हणतात. जसं माणसांमध्ये हा प्रकार अनैसर्गिक मानला जातो, तसंच दुसऱ्या प्रजातींमध्येही ही गोष्ट सामान्यपणे दिसून येत नाही.

दोन वाघांमध्ये लढाई होणं स्वाभाविक आहे, मात्र दुसऱ्या वाघाला खाण्यासारखी परिस्थिती का उद्भवली असावी, हा प्रश्न कान्हा राष्ट्रीय उद्यानातील प्रकारामुळे निर्माण झाला आहे.

या घटनेबद्दल बोलताना वन्यजीव कार्यकर्ते अजय दुबे यांनी म्हटलं, की ही गोष्ट खूप दुर्मिळ असली तरी अशाप्रकारच्या घटना यापूर्वीही पाहण्यात आल्या आहेत. ही सवय 'मार्जार कुळा'तील प्राण्यांमध्ये दिसून येते. लढाईमध्ये ते प्रतिस्पर्ध्यांना केवळ मारतच नाहीत, तर त्यांचं मांस भक्षणही करतात.

अजय दुबे सांगतात, "लढाई करताना वाघ खूप संतापला तर अशी कृती करू शकतो. तो हे भूक भागवण्यासाठी नाही करत. याचा अर्थ त्याला प्रचंड राग आला आहे, हा असतो. तो प्रतिस्पर्ध्याला केवळ मारून थांबत नाही, तर त्याचं शवही छिन्न-विछिन्न करतो."

वन्यजीव अभ्यासक आणि लेखक वाल्मिक थापर यांनी सांगितलं, की भारतात वाघांमध्ये आणि जगभरात सिंहांमध्ये अशाप्रकारचं वर्तन दिसून येतं.

रणथंबोर व्याघ्रप्रकल्पातही हा प्रकार घडला होता. वाघ इतक्या त्वेषानं एकमेकांशी लढतात की प्रतिस्पर्ध्याच्या मृतदेहाचेही लचके तोडतात. अर्थात, वाघ मारलेल्या प्रतिस्पर्ध्याला सोडणार की खाणार याबद्दल कोणतेही आडाखे बांधता येत नाहीत. ही गोष्ट केवळ वाघाच्या त्यावेळच्या विचारांवर अवलंबून असतं.

वाघांमध्ये एवढा जीवघेणा संघर्ष होतो का?

वाघ आणि वाघिणींमध्ये लढाई होण्याची वेगवेगळी कारणं असतात, असं अजय दुबे यांनी सांगितलं. वाघांमध्ये मुख्यतः हद्द ठरवण्यावरून लढाई होते. एक वाघ जेव्हा दुसऱ्या वाघाच्या हद्दीत घुसतो तेव्हा त्यांच्यामध्ये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वाघ हा शिकार करून जगतो, हे अगदीच शालेय पातळीवरचं सामान्य ज्ञान आहे. मात्र वाघानं दुसऱ्या वाघालाच मारून खाल्ल्याची अपवादात्मक घटना मध्य प्रदेशमधील कान्हा नॅशनल पार्कमध्ये घडली आहे. वाघानं वाघाला खाणं ही खूप दुर्मिळ गोष्ट आहे.


सामग्री: कामगारांनी आवाज दिल्यानंतर तपकिरी रंगाचं कुत्रं लगेचच त्यांच्या दिशेनं आलं. कामगारांनी त्याला सुरक्षितपणे जहाजावर खेचून घेतलं.

हे कुत्रं समुद्रात एवढ्या लांबपर्यंत पोहोचलं कसं हे अजून कळलं नाही. हे कुत्रं मासेमारीसाठी समुद्रात गेलेल्या ट्रॉलरमधून पडलं असावं, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

कामगारांनी या कुत्र्याचं नाव प्रेमानं बूनरोड ठेवलं आहे. हा थाई भाषेतील शब्द आहे. त्याचा अर्थ 'संकटातून वाचलेला' असा आहे.

या जहाजावर त्याची पुरेशी बडदास्त ठेवण्यात आली. त्यानंतर त्याला परत पाठविण्यासाठी किनाऱ्यावर जाणाऱ्या एका टँकरची मदत घेण्यात आली.

बूनरोडच्या मऊ केसांमध्ये समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यामुळं मीठ जमलं होतं. त्यामुळे त्याला काळजीपूर्वक अंघोळ घालावी लागली. खाण-पिणं आणि अंघोळीनंतर त्यानं निवांत झोप काढली.

बूनरोडची सुटका केली तेव्हा समुद्रही शांत होता. त्यामुळेच लोखंडी खांबांमधून त्याला नीट बाहेर काढणं सोपं गेलं.

बूनरोडला तेलाच्या बॅरलसाठी वापरल्या जाणाऱ्या लोखंडी क्रेनच्या सहाय्यानं वर काढण्यात आलं. रविवारी त्याला दक्षिण थायलंडमधील प्राण्यांच्या डॉक्टरकडे पाठवलं.

जमिनीवर आल्यानंतर बूनरोड एकदम खूश झाला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

थायलंडमध्ये तेल उपसा यंत्रणेवर काम करणाऱ्या कामगारांनी किनाऱ्यापासून 220 किलोमीटर लांब अडकलेल्या एका कुत्र्याची सुटका केली.  थकून गेलेलं हे कुत्रं तेलविहिरीच्या पाइपलाईन जवळच पाय मारत होतं.


सामग्री: कामरांचे नवे ट्वीट हे थेट सरन्यायाधीशांनाच उद्देशून आहे तेव्हा त्यांच्यावर कारवाई सुरू करण्यास परवानगी असावी असं पत्र अॅड. अनुज सिंह यांनी अॅटर्नी जनरलला के. के. वेणूगोपाल यांना लिहिलं होतं. त्यानंतर त्यांनी परवानगी दिली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

रिपल्बिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. यासंदर्भात कुणाल कामरा यांनी ट्वीट करून नाराजी व्यक्त केली होती.

या संदर्भात पुण्यातील दोन वकिलांनी कुणाल कामरा यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसे पत्र त्यांनी अॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांना पाठवले होते.

काय म्हणाले अॅटर्नी जनरल?

अॅटर्नी जनरल (एजी) के. के. वेणुगोपाल यांनी आपल्या संमती पत्रात म्हटले, "लोकांना असे वाटते की ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि न्यायाधीशांचा त्यांना वाटणाऱ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याप्रमाणे निर्भीडपणे आणि निर्लज्जपणे निषेध करू शकतात."

"अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे अवमानाच्या कायद्याच्या अधीन आहे. सर्वोच्च न्यायालयावर अनुचितपणे भाष्य करणाऱ्यांनी हे समजून घ्यायला हवे की त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान कायदा 1972 नुसार कारवाई होऊ शकते," असाही उल्लेख अॅटर्नी जनरल यांच्या संमती पत्रात करण्यात आला आहे.

ते पुढे म्हणतात, "त्यामुळे कुणाल कामरा यांच्याविरोधात कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी मी परवानगी देतो."

काय आहे प्रकरण?

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना बुधवारी (11 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला. अर्णब गोस्वामी यांना रायगड पोलिसांनी इंटिरिअर डेकोरेटर अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी अटक केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं अनेक तासांच्या सुनावणीनंतर रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्यासह तीन जणांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला.

अर्णब गोस्वामी यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं.

अर्णब गोस्वामी यांना जामीन मिळाल्यानंतर कुणाल कामरा यांनी आपल्या ट्टिवर हँडलवरून काही ट्विट्स केले. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयावर नाराजी व्यक्त करण्यात आलीहोती.

यासंदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी खटला चालवला जाणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

स्टँड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. कुणाल कामरांनी केलेल्या ट्वीटबद्दल नव्याने दुसरा खटला दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यांनी याआधी ट्वीट केले होते पण याबाबत आपण माफी मागणार नाहीत असे स्पष्ट केले होते.


सामग्री: कामाचं ठिकाण कर्मचाऱ्यांसाठी आव्हानात्मक ठरतं आहे.

'डाइंग फॉर अ पेचेक' या पुस्तकाचे लेखक जेफ फिअर यांचं असं म्हणणं आहे की, हे असंच चालू राहिलं तर ते कंपन्यांना साहाय्यभूत ठरणार नाही. शिवाय त्यांनी सरकारलाही इशारा दिला आहे की, सामान्यांच्या आरोग्याशी निगडित असणाऱ्या आणि वेगाने वाढणाऱ्या या समस्येकडे दुर्लक्ष करू नका.

सहा आकडी पगार कमावणाऱ्या यूकेमधल्या उबरमध्ये काम करणाऱ्या एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने २०१६मध्ये आत्महत्या केली. त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याच्या कार्यलयातील ताणामुळे हे घडल्याचा आरोप केला होता.

लंडनमधली मेरिल लिंच ही अवघ्या २१ वर्षांची शिकाऊ उमेदवार सगल ७२ तास काम केल्यानंतर कोसळली आणि मरण पावली. एअरोसेल-मित्तल कंपनीने ताब्यात घेतलेला स्टील प्लांट बंद केला आणि त्यानंतर तीनच आठवड्यांत ५६ वर्षांच्या एका कर्मचाऱ्याचा हृदयविकाराच्या झटक्यानं मृत्यू झाला. त्यांनी या घटनेचा धसका घेतला, असं त्यांच्या कुटुंबीयांचं म्हणणं होतं.

कामाच्या ठिकाणची सुरक्षा आणि आरोग्य या संदर्भात काम करणाऱ्या एका युरोपीयन संस्थेच्या अहवालानुसार ५५ कोटी कामाच्या दिवसांपैकी जवळपास अर्ध्याहून अधिक दिवस कर्मचारी दरवर्षी गैरहजर असतात. याचं मुख्य कारण म्हणजे ताणतणाव हेच आहे.

२०१५मध्ये जवळपास ३०० विविध अभ्यासांचा पाहणीनंतर कामाच्या ठिकाणीच्या कार्यपद्धती जीवितहानीला कारणीभूत ठरू शकतात, असा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. डॉक्टरांच्या मते ताण हाही एक प्रकारचा आजार आहे. दुसऱ्यांनी केलेल्या धूम्रपानामुळे जसा कर्करोग होऊ शकतो तसाच हा प्रकार आहे.

कामाचा ताण असह्य होतो

कामाचे लांबत जाणारे तास, काम की कुटुंब यात होणारा सततचा संघर्ष, नोकरी गेल्यामुळे उद्भवणारी आर्थिक दोलायमान परिस्थिती, कामाच्या अनियमित वेळा किंवा कामाच्या वेळेचा अंदाजच न येणे, नोकरीच्या कामाच्या स्वरूपावर फारसा ताबा नसणे, अमेरिकेसारख्या ठिकाणी आरोग्यविम्याची सोय नसणे अशा अनेक प्रकारांमुळे ताणतणावात भर पडत आहे.

काम करायचे ठिकाणच जर लोकांना आजारी पाडणारे असेल किंवा अगदी त्यांच्या मृत्यूला कारण ठरणार असेल तर लोकांनीच या विषयी काळजी घेणं आवश्यक ठरते. जगभरातच आरोग्याशी निगडित प्रश्न आणि त्यावरचे उपचार महागडे होत आहेत. त्यातही कामाच्या ठिकाणामुळे- कामामुळे लोकांचे आजारी पडणे हा महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो आहे.

बॅरी वेमिलर या मॅन्युफॅक्चरिंग फर्मचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बॉब...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सध्याच्या आधुनिकतेचा साज ल्यायलेल्या ऑफिसांमधून अतिशय धोकादायक ठरू शकणाऱ्या ताणाची वादळं घोंघावत आहेत.


सामग्री: कामाठीपुऱ्यातल्या महापालिकेच्या शाळेत तिसरीतली सायमा आता या चित्रातल्या मुलींच्या गालांवर अश्रूंचे तीन थेंब काढते...आणि मग ते अश्रू गडद करते.

लतिका सांगते, "त्यांना त्यांच्या आईची उणीव भासते," यानंतर सायमा पुन्हा पानावर चित्र रेखाटण्यात गुंतून जाते. आता ती एका बर्थडे पार्टीचे चित्र काढते. एक मोठा केक, मेणबत्ती, गिफ्ट्स, पंखा आणि आनंदी मुलांनी भरलेली खोली.

दुसऱ्या एका चिमुरडीनेही तिची वही उघडली. यामध्ये हृदयाचं चित्रं काढलेलं आहे. एका रेषेने या हृदयाचे दोन भाग केलेले आहेत. या मुलांनी काढलेल्या चित्रांमध्ये घर नाही की घराचं अंगण नाही.

रात्रीच्या त्या शेल्टरमध्ये त्या रात्री साधारण 50 मुलं आली होती. मुंबईतल्या कामाठीपुरा भागामध्ये एका बिगर सरकारी संघटनेद्वारे हे शेल्टर चालवलं जातं. सेक्स वर्कर्स म्हणजेच शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांची इथे रात्रभर राहण्याची सोय करण्यात आली आहे.

या शेल्टरच्या खोल्यांमध्ये आवश्यक त्या सगळ्या गोष्टी आहेत. भिंतींवर ख्रिसमसची सजावट आहे. एक ब्लॅकबोर्ड आहे आणि समुद्र किनाऱ्याचा लहानसा देखावा आहे.

दुसरीकडे चटया आणि बेडशीट्स आहेत. एक लहानसं टॉयलेट आहे. एक स्वयंपाकघर आहे जिथे या मुलांसाठी जेवण बनवलं जातं. सध्या पुरतं हे या मुलांचं घर आहे.

ही मुलं आपलं शाळेचं दप्तर आणि रात्री बदलण्यासाठी कपडे घेऊन आलेली असली तरी त्यांचं बाकीचं सामान दुसरीकडे आहे. त्या खोलीत, जिथे त्यांची आई राहते. ही मुलं या घरी येतात खरी, पण त्यांना इथे फार काळ राहता येत नाही.

जीन्स आणि कुर्ता घातलेली एक तरूण आई गल्लीच्या बाहेर उभी आहे. तिने लाल रंगाची लिपस्टिक लावलीय आणि भरपूर मेकअप केलाय.

साधारण तीन वर्षांचं तिचं मुलं रडतरडत सेंटरमध्ये येतंय. पण मागे वळून ते आईकडे पाहात नाही. कारण आईला कामावर जायचंय.

कामाठीपुऱ्यातल्या नवव्या गल्लीमधल्या या सेंटरच्या सुपरव्हायजर मुग्धा सांगतात, "नवीन मूल आहे. आपल्याला इथे यावं लागणार हे त्याला माहित असूनही त्याला रडू येतंय. हळुहळू होईल अॅडजस्ट. सगळीच मुलं करतात. या कुटुंबांकडे दुसरा पर्यायच नसतो."

कामाठीपुरा हा देशातला सगळ्यांत जुना रेड लाईट एरिया म्हणून ओळखला जातो. इथे आता मिळकत फारशी होत नसली तरी पुनर्विकास योजनांमुळे इथली भाडी वाढलेली आहेत. आणि आता फारसे 'कोठे'ही उरलेले नाहीत.

म्हणून मग शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांना अडचणीतच रहावं लागतं. लहानशा खोल्यांमध्ये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एका चिमुरडीच्या वहीतल्या एका पानावर पेन्सिलने रेखाटलेलं चित्र आहे. चित्रातल्या दोन मुली एकमेकींचा हात पकडून रडतायत.


सामग्री: कामिनी रॉय यांच्यावर गूगलनं होमपेजवर प्रसिद्ध केलेलं डूडल

12 ऑक्टोबर 1864 रोजी तत्कालीन बंगालच्या बेकरगंज जिल्ह्यात कामिनी यांचा जन्म झाला. हे ठिकाण आता बांगलादेशमध्ये आहे.

कवयित्री आणि समाजसेविका म्हणून त्या पुढे भारतासह जगभरात प्रसिद्ध झाल्या. मात्र, त्यांची आणखी एक विशेष ओळख म्हणजे, ब्रिटिशकालीन भारतातल्या त्या पहिल्या महिला पदवीधर होत्या.

कामिनी रॉय यांनी संस्कृत विषयात पदवी (ऑनर्स) मिळवली होती. कोलकाता विद्यापीठाच्या बेथुन कॉलेजमधून 1886 मध्ये पदवीधर झाल्यानंतर त्यांना तिथेच नोकरी मिळाली.

महिला हक्कांसंबंधी त्यांनी लिहिलेल्या कवितांमुळं त्या सर्वदूर परिचित झाल्या.

कामिनी रॉय नेहमी म्हणत की, महिलांनी आपल्या घरात बंदिस्त का राहावं?

बंगाली विधानपरिषदेत महिलांना मतदानाचा हक्क मिळावा म्हणून कामिनी रॉय यांनी 1926 साली संघर्ष केला होता. राजकीय मुद्द्यांवरही त्या सक्रिय होत्या.

कामिनी रॉय या 1922 ते 1923 या काळात फिमेल लेबर इनव्हेस्टिगेशन कमिशनच्या अध्यक्ष सदस्या होत्या. 1930 साली बेंगाल लिटररी कॉन्फरन्सच्या अध्यक्ष आणि 1932 ते 1933 या काळात त्या वांगिया साहित्य परिषदेच्या उपाध्यक्ष होत्या.

अखेरच्या काळात कामिनी रॉय बिहारच्या हजारीबाग जिल्ह्यात वास्तव्यास होत्या. 1933 साली त्यांचं निधन झालं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

स्त्रीवादी आणि सामाजिक कार्यकर्त्या, तसेच बंगाली कवयित्री असलेल्या कामिनी रॉय यांचा आज 155 वा जन्मदिन आहे. कामिनी रॉय यांना गूगलनं डूडलद्वारे सलाम केला आहे.


सामग्री: कामी रीता शेर्पा

थामे हे शिखर चढाई करणाऱ्या शेर्पांचं गाव म्हणून ओळखलं जातं. 1953मध्ये सर एडमंड हिलरी यांच्यासोबत चढाई करणारे शेर्पा तेनसिंग नोर्गे आणि 21 वेळा एव्हरेस्टवर चढाई केलेले आपा शेर्पा हेसुद्धा थामे गावचेच रहिवासी.

माझं बालपण अगदीच सामान्य होतं. डोंगराळ भागातील आमचं गाव खूप मागास होतं. तीन मोठ्या बहिणी, तीन लहान बहिणी, एक मोठा भाऊ आणि आई-वडील, असे एकूण दहा जण आम्ही एका छोट्याशा घरात राहायचो.

थामे गावातच चौथीपर्यंत माझं शिक्षण झालं. पुढे शिकू शकलो नाही कारण घरची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नव्हती. शिवाय, मलाही अभ्यासात फारसा रस नव्हता.

गिर्यारोहण हाच आमचा खेळ

लहाणपणी मी हुशार, चुणचुणीत आणि मस्तीखोर होतो. आमचा बराचसा वेळ गावभर धावणं, दगडांवर, छोट्या टेकड्यांवर चढणं, यातच जायचा. खरंतर तेच आमचे खेळ होते. फुटबॉल, व्हॉलीबॉल असे खेळ आम्हाला माहितच नव्हते. आम्ही ते कधी पाहिलेसुद्धा नाहीत.

मी लहान असताना मला बौद्ध भिख्खू व्हायचं होतं. आमच्याच गावातील एका उंच कड्यावर असलेल्या 500 वर्षं जुन्या 'डेकन चौखरलिंग बौद्ध मठा'त मी काही काळ शिकत होतो. पण मला तिकडचं राहणीमान फारसं रुचलं नाही.

कामी रीता शेर्पा

मठातून बर्फाच्छादित हिमालयाचं विलोभनीय दृश्य दिसायचं. मला मात्र त्याच्याविषयी प्रचंड आकर्षण होतं. त्यामुळे आपण डोंगरात काम करायचं आणि एक दिवस 'एव्हरेस्ट'वर चढाई करण्याचं स्वप्न मी उराशी बाळगून होतो.

1992मध्ये माझा मोठा भाऊ लाक्पा रीता शेर्पा 'अल्पाईन अॅसेंट इंटरनॅशनल' या कंपनीसाठी 'सिरदार' म्हणजेच 'मुख्य शेर्पा' म्हणून काम करू लागला. माझ्या भावाने मलाही त्याच्यासोबत येण्याचं आणि स्वयंपाकी म्हणून काम करण्याचं निमंत्रण दिलं. त्यावेळी माझ्या भावाच्या इतर साथीदारांसोबत मी 'बेस कॅम्प'वर स्वयंपाकी म्हणून काम करू लागलो.

वयाच्या 15व्या वर्षापासूनच मी ट्रेकिंगला सुरुवात केली. पण गिर्यारोहणाच्या मोहिमांमध्ये शेर्पा म्हणून 22व्या वर्षापासून सहभागी होऊ लागलो. मी मोहिमांवर जायचो तेव्हा माझे आईवडील चिंतेत असायचे. पण ते नेहमीच माझ्या यशासाठी प्रार्थना करायचे.

'शेर्पा म्हणजेच डोंगर आणि डोंगर म्हणजेच शेर्पा'

'शेर्पा म्हणजेच डोंगर आणि डोंगर म्हणजेच शेर्पा,' असं मला वाटतं. हे शेर्पा जेवढे काटक, चिवट आणि कष्टाळू तेवढेच ते अत्यंत हळवे, संवेदनशील आणि श्रद्धाळू असतात.

आम्ही वयाच्या तिसऱ्या-चौथ्या वर्षीच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नेपाळमधील 49 वर्षीय गिर्यारोहक कामी रीता शेर्पा यांनी 23 व्या वेळी माउंट एव्हरेस्ट सर केलं आहे. स्वतःचाच विक्रम पुन्हा मोडणाऱ्या शेर्पांची कथा त्यांच्याच शब्दांत

नेपाळच्या खुंबू भागातील सोलुखुंबू जिल्ह्यातील थामे हे आमचं गाव. दगडांनी तयार केलेल्या अवघ्या 45 घरांच्या याच गावात खुंबू भागातील सर्वांत जुना बौद्ध मठ आहे.


सामग्री: कामेश्वर चौपाल

9 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत ट्रस्ट स्थापन करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार 9 तारखेपूर्वी म्हणजे बुधवारी 5 फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टची घोषणा केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेला सांगितलं, "श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टमध्ये 15 विश्वस्त असतील आणि यातील एक विश्वस्त कायम दलित समाजातून असेल. सामाजिक सलोखा दृढ करणाऱ्या अशा अभूतपूर्व निर्णयासाठी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं अभिनंदन करतो."

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ज्या 15 सदस्यांविषयी सांगितलं त्यापैकी एक दलित सदस्य बिहारचे कामेश्वर चौपाल आहेत.

कोण आहेत कामेश्वर चौपाल?

कामेश्वर चौपाल बिहार भाजपमधले ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांनी 2014 साली भाजपच्या तिकिटावरून सुपौल लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूकही लढवली होती.

कामेश्वर चौपाल यांच्या सामाजिक जीवनाची सुरुवात राम जन्मभूमी आंदोलनातून झाली. त्यानंतर ते विश्व हिंदू परिषदेचे बिहार प्रांताचे संघटन महामंत्री बनले आणि मग तिथून पुढे त्यांचा भाजप प्रवास सुरू झाला.

9 नोव्हेंबर 1989 रोजी अयोध्येत राम मंदिर पायाभरणीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी त्यांचं नाव सर्वांत पहिल्यांदा चर्चेत आलं.

देशातील कानाकोपऱ्यातून आलेले हजारो साधू-संत आणि लाखो कारसेवक कार्यक्रमाची तयारी करत होते. पायाभरणी कार्यक्रमात पहिली वीट ठेवली ती कामेश्वर चौपाल यांनी.

'पहिली वीट रचणारे'

बीबीसीशी बोलताना चौपाल म्हणाले, "पायाभरणी कार्यक्रमाआधी कुंभ मेळा सुरू होता. त्या मेळ्यातच साधू-संत आणि धर्मगुरूंनी एकत्र येऊन ठरवलं होतं की दलित समाजातील व्यक्तीकडूनच पहिली वीट ठेवण्यात यावी. मी कारसेवक म्हणून त्या कार्यक्रमात तर होतोच शिवाय विश्व हिंदू परिषदेचा बिहारचा संघटन मंत्री म्हणूनही तिथे उपस्थित होतो. योगायोगाने धर्मगुरुंनी पहिली वीट ठेवण्यासाठी मलाच आमंत्रित केलं."

कामेश्वर चौपाल सांगतात की 1984 साली ते विश्व हिंदू परिषदेत सामिल झाले. त्याच वर्षी राम मंदिर उभारण्यासाठी दिल्लीतील विज्ञान भवनमध्ये विहिंपने एक संमेलन आयोजित केलं होतं. या संमेलनात शेकडो संघटनांचे प्रतिनिधी आणि धर्मगुरू सहभागी झाले होते. कामेश्वर चौपाल हेदेखील बिहारतर्फे भाग घेण्यासाठी गेले होते.

ते सांगतात,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अयोध्या राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर तत्कालीन भाजप अध्यक्ष अमित शहा म्हणाले होते की 'राम मंदिर उभारण्यासाठी जो ट्रस्ट स्थापन करण्यात येईल त्यात भाजप सहभागी होणार नाही. म्हणजे भाजपचा कुठलाही नेता या ट्रस्टमध्ये नसेल.'


सामग्री: काय आहे त्यांच्या सुखी जीवनाचं रहस्य?

सतत कामात व्यस्त राहावं आणि पुढे जात रहावं, असं 95 वर्षांच्या हिल्डा जॉफे सांगतात. तर 101 वर्षांच्या लिस्टर ड्रेसाठी त्यांच्या सुखी जीवनाचा मूलमंत्र आहे त्यांचं अटिट्यूड.

वाटेत आव्हानं आली की त्यांच्यासमोर हतबल होऊ नका. त्यांना ताकदीने, आनंदाने तोंड द्या, असं ते पुढे सांगतात.

आणखी वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वयाची ऐंशी पार केल्यानंतरही आयुष्य सुखात घालवता येतं, याचं जिवंत उदाहरण आहे ही ज्येष्ठ मंडळी.


सामग्री: काय आहे त्याचा गुरुमंत्र?

ही अवघड गोष्ट त्याने कशी शक्य करून दाखवली. जाणून घेऊया.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रचंड वजन ही अनेकांची समस्या असते. मोहम्मद शलाबीने चिकाटने 51 किलोने वजन कमी केलं.


सामग्री: काय आहे हे टूलकिट प्रकरण?

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत भारतात रुग्ण आणि मृत्यूही वाढत गेले. देशात हॉस्पिटल बेड, ऑक्सिजन, औषधं, लशी अशा अनेक गोष्टींचा तुटवडा भासायला लागला. काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी मोदी सरकारवर कडाडून टीका केली.

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून आपापल्या सूचना, चिंता व्यक्त केल्या. या सगळ्या पत्रांना भाजपच्या वेगवेगळ्या नेत्यांनी उत्तरं दिली.

अशातच भाजप अध्यक्ष जे पी नड्डांपासून ते अनेक केंद्रीय मंत्री, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे विविध राज्यांतले प्रवक्ते अशा अनेकांनी #CongressToolkitExposed असा हॅशटॅग वापरून काँग्रेसवर आरोप करायला सुरुवात केली.

काँग्रेसचं कौतुक आणि मोदींची बदनामी अशी काँग्रेसची रणनीती असलेलं 'टूलकिट' एक्सपोज झाल्याचा दावा हे भाजप नेते करत होते. टूलकिट हा शब्द सोशल मीडियाच्या बाबतीत प्रकर्षाने वापरतात. त्याची सोपी व्याख्या म्हणजे एखाद्या आंदोलनाच्या/मोहिमेच्या संदर्भातली सोशल मीडियावरील रणनिती आणि प्रत्यक्षपणे करण्याच्या गोष्टींची माहिती त्यात दिलेली असते.

मोदींची बदनामी करण्याची काँग्रेसी रणनीती - भाजपचा आरोप

हे टूलकिट काँग्रेसच्या अधिकृत लेटरहेडवर होतं आणि काँग्रेस पक्षाच्या संशोधन विभागाने ते तयार केलं होतं असा दावा भाजपने केला. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यात आघाडीवर होते.

भारतात सापडणाऱ्या कोरोनाच्या स्ट्रेनला मोदी स्ट्रेन म्हणा असं काँग्रेसने आपल्या कार्यकर्त्यांना सांगितल्याचं, तसंच भारताची प्रतिमा डागाळण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा दावा पात्रा यांनी केला.

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस भारतविरोधी भूमिका का घेतंय असा प्रश्न उपस्थित केला.

केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणींनी हे टूलकिट हिंदूविरोधी असल्याचं म्हटलं.

 भाजप खोटारडा पक्ष - काँग्रेसचा पलटवार

काँग्रेसने हे सगळे आरोप फेटाळून लावलेत. काँग्रेसच्या संशोधन विभागाचे प्रमुख राजीव गौडा यांनी भाजप काँग्रेसच्या नावाने खोटे टूलकिट पसरवत असल्याचा आरोप केला.

भाजपचा दावा आहे की सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टवरून मोदींवर टीका करण्याच्या सूचना देणारी कागदपत्रंही या टूलकिटचा भाग होती आणि त्याच्या लेखिका सौम्या वर्मा या राजीव गौडा यांच्या सहकारी आहेत. राजीव गौडांनी याबद्दल स्पष्टीकरण देताना म्हटलं की...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोव्हिड संकट हाताळणीवरून भाजप आणि काँग्रेसमध्ये गेला बराच काळ आरोप-प्रत्यारोप, दावे-प्रतिदावे होतायत. पण काँग्रेस पंतप्रधान मोदींना बदनाम करण्यासाठी अगदी पद्धतशीरपणे एका 'टूलकिट'चा वापर करतेय असा आरोप भाजपच्या नेत्यांनी केलाय. #CongressToolkitExposed हा हॅशटॅग ट्रेंड झाला. पण भाजप खोटं बोलतोय असं म्हणत काँग्रेसने पोलिसांत धाव घेतली. तर दिल्ली पोलिसांनी सोमवारी (24 मे 20201) ट्विटरच्या कार्यालयांलवर छापे मारले आहेत.


सामग्री: काय आहेत ही वक्तव्यं?

"पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय सैन्याने केलेल्या एअर स्ट्राइकमध्ये २५०हून अधिक दहशतवादी ठार झाले आहेत." - अमित शहा, भाजप अध्यक्ष

"भारतीय वायुसेनेचा निशाणा कधीच चुकू शकत नाही. किती मेलेत ही संख्या ज्यांना जाणून घ्यायची आहे, त्यांनी पाकिस्तानात जाऊन संख्या मोजावी." - राजनाथ सिंह, गृहमंत्री

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

"रात्री साडेतीन वाजता डासांची संख्या खूप होती. त्यामुळे मग मी HIT मारलं. आता त्यामुळे किती डास मेले हे मोजत बसू की निवांत झोपी जाऊ? - व्ही. के. सिंग, परराष्ट्र राज्यमंत्री

"पुढच्या वेळी भारतानं जर काही केलं, तर मला वाटतं विरोधक जे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात, त्यांना विमानाच्या खाली बांधून नेलं पाहिजे. जेव्हा बॉम्ब सोडणार असतील तेव्हा टार्गेट बघून घेतील. त्यानंतर त्यांना तिथेच उतरवलं पाहिजे. यानंतर त्यांनी मोजणी करावी आणि परत यावं," असं व्ही. के. सिंग यांनी म्हटलं आहे.

"बालाकोट येथे भारतानं केलेला हवाई हल्ला ही लष्करी कारवाई नव्हती, तर ती निर्लष्करी कारवाई होती. त्यामुळे मृतांचा आकडा दिला नाही."- निर्मला सीतारामन, संरक्षण मंत्री

"पाकिस्तानमधील भारताच्या कारवाईचा उद्देश मेसेज देणं हा होता, कुणाचा जीव घेणं हा नव्हता." - एस. एस. अहलुवालिया, केंद्रीय मंत्री

यावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की, "अमित शहा म्हणत आहेत की 250 जण मारले गेले. याचा अर्थ अमित शहा लष्कराला चूक ठरवत आहेत. देश कोणत्याच स्थितीत हे सहन करू शकणार नाही."

दुसऱ्या एका ट्वीटमध्ये त्यांनी म्हटलंय की, "अमित शाह यांच्या मते लष्कर खोटं बोलत आहे का? निवडणुकीच्या फायद्यासाठी अमित शाह आणि भाजप लष्काराला खोटं ठरवत आहेत," असं ते म्हणाले.

"किती जण मारले गेले याचा आकडा वायुसेना मोजत नाही." - बी. ए. धनोआ, एअर चीफ मार्शल

याचाच संदर्भ देत पत्रकार स्वाती चतुर्वेदी यांनी अमित शहा यांना ही संख्या कशी समजली, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी म्हणतात, "वायुसेनेचे वरिष्ठ अधिकारी आर. जी. के. कपूर यांनी मृतांसंदर्भात काही आकडा जाहीर करणं घाईचं होईल, असं म्हटलं होतं. तर आता अमित शाह म्हणतात या कारवाईत 250 जण मारले गेले. हा हवाई हल्ल्याचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न नाही का?"

भारताने पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये केलेल्या हवाई हल्ल्याचे काही तर पुरावे मोदी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय सैन्याने केलेल्या एअर स्ट्राइकमध्ये किती जण ठार झाले, यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वाद सुरू आहे.  या आकडेवारीवर अनेकांनी विविध मतं प्रदर्शित केली आहेत. यांतील काही वक्तव्य सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत.


सामग्री: काय आहेत हे उपाय, जाणून घेऊयात…

स्वतःचा बचाव कसा कराल?

जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) सांगितल्याप्रमाणे कोरोना व्हायरसची लागण होऊ नये, यासाठीच्या उपायांपैकी सर्वांत महत्त्वाचा आणि मूलभूत उपाय म्हणजे स्वच्छता राखणे.

कोरोनाचा प्रसार कसा रोखता येईल?

अत्यावश्यक कामं नसेल तर घराबाहेर पडू नका, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे कोरोनाग्रस्त व्यक्तीच्या संपर्कात येण्याची शक्यता कमी असते. घराबाहेर पडल्यावर कुणाशीही हस्तांदोलन करू नका. त्याऐवजी हात हलवून, वाकून नमस्कार किंवा हात जोडून नमस्कार करा, असं जागतिक आरोग्य संघटनेने सुचवलेलं आहे.

मास्क आणि ग्लोव्हजचा उपयोग होतो का?

बाजारात मिळणारे साधे मास्क मोकळे आणि सैल असतात. अशा साध्या मास्कमुळे विषाणूपासून बचाव होत नाही. दुसरं म्हणजे या मास्कमुळे डोळे झाकले जात नाही. ते उघडेच असतात. शिवाय दिर्घकाळ असे मास्क घालणं, शक्य होत नाही.

मात्र, एखाद्या कोरोनाग्रस्त व्यक्तीने हा मास्क घातला तर त्याच्या नाका-तोंडातून बाहेर पडलेले शिंतोडे इतरांपर्यंत पोहोचत नाहीत आणि संसर्ग पसरण्याला आळा बसतो.

कोरोना विषाणूची लागण झालेल्या अनेकांमध्ये आजाराची कोणतीच लक्षणं नसतात. त्यामुळे आपल्याला विषाणू संसर्ग झाला आहे की नाही, हे कळत नाही. म्हणून घराबाहेर पडताना सर्वांनीच मास्क वापरणं हिताचं आहे.

ग्लोव्जच्या बाबतीत जागतिक आरोग्य संघटनेचं म्हणणं आहे की ग्लोव्जने फारसा फरक पडत नाही. कारण हातात ग्लोव्ज असले तरीदेखील तुम्ही जेव्हा पृष्ठभागाला स्पर्श करता त्यावरचे विषाणू ग्लोव्जला चिकटतात आणि तोच हात चेहऱ्याला लावल्यास संसर्ग होऊ शकतो.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते हात वारंवार साबणाने स्वच्छ धुणे ग्लोव्ज वापरण्यापेक्षा जास्त सुरक्षित उपाय आहे.

कोरोनाची लागण झाल्याचं कसं ओळखाल?

कोरोना विषाणूची महत्त्वाची लक्षणं म्हणजे ताप आणि कोरडा खोकला. याकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.

काही रुग्णांमध्ये घसा खवखवणे, डोकेदुखी, जुलाब अशी लक्षणंही आढळली आहेत. शिवाय गंध आणि चव न कळणे, हे देखील कोव्हिड-19 आजाराची लक्षणं मानली जात आहेत.

लक्षणं आढळल्यास काय कराल?

जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार बरं नसेल तर घराबाहेर पडू नका. साधी डोकेदुखी आणि थोडं नाक गळत असेल तरीसुद्धा पूर्णपणे बरे होत नाहीत, तोवर घरातच थांबा.

एक गोष्ट कायम लक्षात असू द्या की 80% कोरोनाग्रस्तांमध्ये सौम्य स्वरुपाची लक्षणं आढळतात....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना विषाणूने जगण्याची पद्धतच बदलली आहे. मात्र, स्वतःला आणि आपल्यापासून इतरांनाही या विषाणूची लागण होऊ नये, यासाठीचे काही खबरदारीचे उपाय सांगण्यात आले आहेत. WHO ने वारंवार हे उपाय अवलंबण्याचा पुनरुच्चार केलाय. हे उपाय अवलंबले तर तुम्ही कोरोनापासून तुमचा बचाव करू शकता.


सामग्री: काय झालं कोर्टात?

मारणेने आपली बाजू मांडताना काही प्रश्न न्यायालयात विचारले.

''पोलिसांनी सुरुवातीला का अडवलं नाही? काल हायवेला हजारो गाड्या होत्या त्यात माझ्या पाचशे गाड्या होत्या हे कशावरून? असे प्रश्न मारणेतर्फे उपस्थित करण्यात आले आहेत. तसेच एकाही व्यक्तीची दहशत दाखवल्याची तक्रार केलेली नाही.

जर गुन्हाच घडला नाही तर कट कसला आणि मनात एखादा गुन्ह्याचा विचार आला म्हणजे कट होतो का? अशी बाजू मारणेतर्फे मांडण्यात आली आहे. आपल्यावर राजकीय कारणामुळे हे गुन्हे दाखल केले आहेत,'' असंही त्याने म्हटले आहे.

"राज्यात जेव्हा राजकीय मेळावे घेतले तेव्हा pandamic situation नव्हती का? पोलिसांनी कोणती जमावबंदीची घोषणा केली होती का? तसेच जमावबंदीचे उल्लंघन जामीनपात्र आहे. मी कोणतेही शस्त्र बाळगले नाही आणि जेलमध्ये असताना कट कसा करेन?" असे प्रश्न मारणेतर्फे विचारण्यात आले आहेत.

तसेच मी "तळेगावच्या पुढे एका गाडीने कोथरूड पोलीस स्टेशन हजर झालो आहे," अशीही त्याने बाजू मांडली आहे.

तर "हे 300 गाड्या घेऊन इथे आले यामागे काही कट होता का याची चौकशी करायची आहे. या गाड्या आणि त्यांचे साथीदार यांचा शोध घ्यायचा आहे. या साठी 7 दिवसांची पोलीस कोठडी हवी आहे," अशी मागणी यावेळी सरकारी वकील संजय दीक्षित यांनी केली.

काय आहे प्रकरण?

खुनाच्या गुन्ह्यातून मुक्तता झाल्यानंतर नवी मुंबई येथील तळोजा कारागृहातून गजानन मारणेची सोमवारी (15 फेब्रुवारी) सुटका करण्यात आली. यावेळी मारणेच्या स्वागतासाठी कारागृहाबाहेर त्याचे शेकडो कार्यकर्ते जमले होते. त्यानंतर तळोजा ते पुणे अशी मारणेची मिरवणूक काढण्यात आली.

साधारण तीनशेच्या आसपास चारचाकींचा ताफा मारणे याच्यासोबत पुण्यात आला. याचे व्हीडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले.

यादरम्यान, कोरोनाचे सर्व नियम धुडकावून लावून दिल्याचे समोर आले. याप्रकरणी आता मारणे आणि त्याच्या साथीदारांवर दहशत पसरविल्याचा गुन्हा तळेगाव दाभाडे पाोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

गजानन मारणे कोण आहे?

गेल्या काही वर्षांमध्ये पुणे शहर आणि आसपासच्या जमिनींना भाव आला. मुंबईचे अनेक बांधकाम व्यावसायिक पुण्याकडे वळू लागले. त्यातून जमीन - खरेदीच्या व्यवहारातून टोळ्या तयार होऊ लागल्या.

जमीन मालक आणि बांधकाम व्यवसायिक यांच्यातील मिडल मॅन म्हणून या टोळ्या काम करू लागल्या. त्यासाठी त्यांनी टक्केवारी ठरवली होती. या व्यवहारांमधील वर्चस्वातूनच पुढे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काल गजानन मारणेची तळोजा कारागृहात सुटका झाली. मात्र रात्री त्याना पुन्हा अटक करण्यात आले. आज त्याला कोर्टात हजर करण्यात आलं. यावेळेस मारणेची बाजू त्याचे वकील विजयसिंह ठोंबरे यांनी मांडली. मीडियानं मला गुंड म्हटलं आहे, माझ्याविरोधात कुठलाच गुन्हा नाही. अशी मारणेची बाजू मांडण्यात आली.


सामग्री: काय झालं नेमकं?

एका मुस्लीम मुलाला गगनदीप यांनी समाजकंटकांच्या तावडीतून वाचवलं. त्या तरुणाला वाचवण्यासाठी त्यांनी केलेली धडपड पाहिली की किती मोठं धैर्यं दाखवलं हे समजतं. त्यांचा हा फोटो व्हायरल झाला आहे.

खरं तर अशी परिस्थितीच निर्माण व्हायला नको होती. पण गेल्या काही काळात घडलेल्या मॉब लिंचिंगच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर गगनदीप यांनी दाखवलेलं धाडस सकारात्मक विचार करण्यास भाग पाडतं. गगनदीप यांचा हा व्हायरल झालेला फोटो प्रेरणादायी आहे, असंच म्हणावं लागेल.

अर्थात, हे असं चित्रं एक दोन दिवसात तयार होत नाही. वाईट काळात आणि अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये तयार झालेलं हे दुर्मीळ चित्र आहे. मानवी सामर्थ्याचं उत्तुंग दर्शन घडवणारं ही घटना आहे.

याआधी असंच एक आशादायी चित्र दिसलं. दोन मुस्लीम युवक आपला रोजा तोडून रक्तदान करण्यासाठी गेले. गोपालगंजचा आलम जावेद आणि डेहराडूनचा आरिफ ही त्या दोघांची नावं.

तथाकथित संस्कृतीरक्षकांचा हल्ला

नैनीताल जिल्ह्यातील रामनगर येथे जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्कजवळ एक मंदिर आहे. मंदिरालगत एक नदी वाहते. त्या नदीच्या किनाऱ्यावर प्रेमी युगुल बसलेली असतात.

एक मुस्लीम युवक आपल्या हिंदू मैत्रिणीसोबत तिथं बसलेला होता. त्या वेळी हे तथाकथित संस्कृतीरक्षक तिथं आले आणि त्यांनी त्याला धक्काबुक्की सुरू केली.

ते त्याला मारून टाकतील अशीच परिस्थिती होती. पण तितक्यात तिथं गगनदीप आले आणि त्यांनी त्या जमावापासून त्याचं रक्षण केलं.

हे चित्र आपल्याला भावूक करतं पण त्याबरोबरच आपल्या निद्रिस्त असलेल्या सद्सद्विवेक बुद्धीस जागवण्याचं कामही करतं. तसंच या जमावखोरांविरोधात लढण्याची प्रेरणा देतं.

गगनदीप यांचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. योगायोगानं ते घटनास्थळी ड्युटीवर होते. त्यांचं मते, त्यांनी काहीही विशेष केलेलं नाही.  फक्त त्यांचं कर्तव्य पार पाडलं. ते सांगतात त्यांचं पहिलं उद्दिष्ट त्या मुलाला जमावापासून वाचवणं हेच होतं आणि त्यांनी तेच केलं.

तो मुलगा नशीबवान म्हणून त्याला गगनदीप भेटले. नाहीतर त्याचं काय झालं असतं याचा केवळ विचार आला तरी अंगाला कंप सुटतो. जमाव आपला पाठलाग करत आहे. कधी दृश्य तर कधी अदृश्य स्वरुपात. कधी कधी तर असं वाटतं की जमाव ड्रोनसारखं पाहतोय आपल्याकडे!

गगनदीपसारख्या अधिकाऱ्यांची गरज

उत्तराखंड पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे अशा अनेक घटना टळल्या आहेत. उधमसिंहनगर, कोटद्वार, सतपुली आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गगनदीप सिंग. उत्तराखंडच्या पोलीस दलातले एक सब इनस्पेक्टर. एरवी त्यांची कोणी कशाला दखल घेतली असती? पण ते एका कठीण प्रसंगात जसे वागले तसं एखादा सुपरहिरोच करू शकतो. ज्याच्यात माणुसकी आहे अशी कोणतीही चांगली असं वागण्याचा विचार करू शकली असती. गगनदीप सिंग मोठे ठरले कारण त्यांनी फक्त विचार केला नाही, ते तसे वागले!


सामग्री: कायदा काय म्हणतो?

धनंजय मुंडे यांनी एका महिलेसोबत त्यांचे परस्पर संमतीने संबंध असल्याचं मान्य केलं आहे. त्याचसोबत, कुटुंबियांना याची माहिती असल्याचा ही दावा केला आहे.

सोशल मीडियावर मुंडे यांच्या विवाहबाह्य संबंधाची चर्चा सुरू आहे. तर राजकीय पक्षांकडून त्यांच्या संबंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे.

सुप्रीम कोर्टाने 2018मध्ये 'विवाहबाह्य संबंध हा अपराध होऊ शकत नाही' असा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता.

त्यामुळे भारतात विवाहबाह्य संबंध कायद्याने गुन्हा आहे की नाही? कायदेतज्ज्ञांचं याबाबत काय मत हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

विवाहबाह्य संबंध म्हणजे काय?

लग्न झालेल्या पत्नी-पत्नी व्यतिरीक्त परस्त्री किंवा परपुरुषासोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यास विवाहबाह्य संबंध असं म्हटलं जातं. याला इंग्रजी मध्ये 'अडल्ट्री' असं म्हणतात.

'अडल्ट्री' किंवा विवाहबाह्य संबंधाची व्याख्या काय?

इंडियन पिनल कोड (IPC) म्हणजे भारतीय दंड संहितेच्या कलम 497 मध्ये विवाहबाह्य संबंधांची व्याख्या सांगण्यात आली आहे.

'एखादी महिला दुसऱ्या पुरुषाची पत्नी आहे किंवा पत्नी असण्याची शक्यता आहे अशा महिलेसोबत तिच्या पतीच्या परवानगीशिवाय शारीरिक संबंध ठेवणे याला 'अडल्ट्री' असं म्हटलं जातं. यासाठी 5 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते, दंड भरावा लागू शकतो किंवा दोन्ही शिक्षा दोऊ शकतात. अशा गुन्ह्यांमध्ये पत्नीवर (महिलेवर) कारवाई केली जाणार नाही.'

मुंबई हायकोर्टातील वरिष्ठ वकील अमित कारखानीस सांगतात, "अडल्ट्री' कायदा लिंग-तटस्थ (Gender Neutral) नव्हता. कलम 497 मध्ये फक्त पुरुषांबद्दलचा उल्लेख करण्यात आला महिलांबाबत उल्लेख करण्यात आलेला नाही."

सर्वोच्च न्यायालय

विवाहबाह्य संबंधांच प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. हा कायदा लिंग-तटस्थ नाही, पुरुषांविरोधात आहे असं याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात याचिकेत म्हटलं होतं.

याबाबत वकील राकेश राठोड बीबीसीशी बोलताना सांगतात, "विवाहबाह्य संबंध असलेल्या महिलेचा पती किंवा विवाहबाह्य संबंध असलेल्या पत्नीचा पती अडल्ट्रीचा गुन्हा दाखल करू शकतो."

विवाहबाह्य संबंध गुन्हा नाही-सुप्रीम कोर्ट

साल 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने विवाहबाह्य संबंधाबाबत ऐतिहासिक निकाल दिला होता.

"पुरूष-स्त्री दोन्ही समान आहेत. विवाहबाह्य संबंधात पती, पत्नीचा मालक होऊ शकत नाही," असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने विवाहबाह्य संबंध गुन्हा नाही, असा निर्णय दिला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्राचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांचे विवाहबाह्य संबंध राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे.


सामग्री: कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी या कायद्याची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली. या अध्यादेशाचा एक सौम्य मसुदा लोकसभेत डिसेंबर 2017मध्ये संमत झाला होता. ज्या दिवशी हे विधेयक मांडण्यात आलं त्याच दिवशी घाईघाईत ते संमतही करण्यात आलं होतं.

या नवीन मसुद्यात कोणीही अगदी अनोळखी व्यक्तीही पोलिसांत तक्रार करू शकते. त्यामुळे सगळ्या मुस्लीम नवऱ्यांपुढे ब्लॅकमेलिंग, खोट्या तक्रारी आणि गुन्हेगार म्हणून छळ अशा अनेक अडचणी उभ्या राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुस्लीम पुरुषांच्या जमावाकडून होणाऱ्या हत्येचं प्रमाण वाढत असतानाच लोकांना दिलेले हे अधिकार भयावह आहेत.

राज्यसभेत या विषयावर खडाजंगी झाल्यामुळे या कायद्यातील अनेक तरतुदी सरकारने बदलल्या. त्यामुळे या अध्यादेशाच्या सुधारित आवृत्तीअंतर्गत तक्रार करण्याचा अधिकार फक्त बायको आणि तिच्या नातेवाईकांना देण्यात आला.

इतका विरोध असूनसुद्धा हा गुन्हा अजामीनपात्रच राहिला. याचाच अर्थ आरोपींना जामिनावर सोडता येत नाही. मात्र दंडाधिकाऱ्यांना जामीन देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तोही बायकोची बाजू ऐकल्यानंतरच.

जर त्या जोडप्याने काही तडजोड केली आणि बायको दंडाधिकाऱ्याकडे गेली तरच तक्रार मागे घेण्याची तिसरी सवलत या अध्यादेशात देण्यात आली आहे.

कार्यकारी मंडळाची कुरघोडी

राज्यसभेत या विषयावर जानेवारी महिन्यात वादळी चर्चा झाल्यानंतर या अध्यादेशातील काही अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती. मात्र सरकारने त्यावर ठाम भूमिका घेतली होती.

सरकारने या विषयावर एक वेगळा कायदा आणण्याची घाई का केली हा प्रश्न सध्याच्या घडीला सगळ्यांना सतावत आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर किंवा अगदी आणीबाणीच्या काळातच असा अध्यादेश आणण्यात येतो. लोकशाहीत लोकसभेने दिलेल्या निर्णयावर कार्यकारी मंडळाने हस्तक्षेप करणं अपेक्षित नसतं. त्यामुळे सध्याचा अध्यादेश म्हणजे कार्यकारी मंडळाची कुरघोडी आहे.

हा निर्णय घेण्यामागे सरकारची खरंच कोणती राजकीय अपरिहार्यता होती? काहींना हा निर्णय राजकीय उद्दिष्टाने प्रेरित आहे असं वाटतं. भाजप आणि संघाला या निर्णयाचा राजकीय फायदा होईल असंही अनेकांना वाटतं. यामुळे मुस्लीम स्त्रिया नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान म्हणून स्वीकारतील तसंच मुस्लीमांमध्ये मोदीविरोधी लाटेचा प्रभाव कमी होण्यास मदत होईल.

मला मात्र या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

19 सप्टेंबर 2018ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अध्यादेशास मान्याता दिली. त्यानुसार तीन वेळा तलाक असा उल्लेख केला तर तो गुन्हा ठरेल आणि या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांची शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.


सामग्री: कायदेशीर मतं मोजली तर आपणच विजयी झाल्याचं समोर येईल असा दावा ट्रंप सतत करतायत पण त्याचा कोणताही पुरावा त्यांनी दिलेला नाही. ट्रंप हा हट्ट का करतायत?

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जो बायडन अमेरिकेचे 46वे राष्ट्राध्यक्ष होणार हे स्पष्ट झालं तरी विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी पराभव मान्य करण्याचे कुठलेही संकेत दिले नाहीयत.


सामग्री: कायद्यातून पदवी घेतलेला विवेक तमाईचिकर TISS या संस्थेमधून एम.ए. करत आहे.

गेल्या आठवड्यात मी जिथे राहतो त्या अंबरनाथमध्ये माझ्या वस्तीत जातपंचायत भरली होती. माझ्यासारख्या काही तरुणांनी 'Stop The V Ritual' हे अभियान सुरू केल्याने महाराष्ट्रातल्या जातपंचायतीसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आमच्या चळवळीवर दबाव आणण्यासाठी समाजातल्या लोकांची माथी भडकवण्याचा प्रकार सुरू झालाय.

अंबरनाथला वांद्रापाडा परिसरात 19 जानेवारीला जातपंचायत बसली होती. त्यावेळी 'Stop The V Ritual' चळवळीतल्या सदस्यांवर मानहानीचे गुन्हे दाखल करणं आणि वेळप्रसंगी स्त्रियांनी आमच्यावर विनयभंगाचे गुन्हे दाखल करणं, असे निर्णय घेण्यात आले.

या जातपंचायतीत मला माघार घेण्यासाठी 5 फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. मी माघार घेतली नाही तर 10 फेब्रुवारीला महाराष्ट्रात जिथे-जिथे आमच्या वस्त्या आहेत, तिथल्या पोलीस ठाण्यांमध्ये माझ्यावर मानहानीचे गुन्हे दाखल करण्यात येतील.

माझ्यावर थेट बहिष्कार टाकलेला नाही, पण चळवळीतल्या माझ्यासारख्या अनेकांना बहिष्कृत केल्याचा अनुभव येतोय. कंजारभाट समाजाच्या क्रीडा स्पर्धांमध्ये आम्हाला सहभागी होऊ दिलं नाही. मी अंबरनाथचा रहिवासी असूनही मला तिथल्या जातपंचायतीत बोलू दिलं जात नाही. आतातर बोलावलंही जात नाही. पण माझ्या बाजूने राज्य सरकारचा सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा उभा राहील, अशी आशा वाटते.

'कौमार्य चाचणी' म्हणजे नेमकं काय?

आमच्या अभियानाचा पाया हा संवाद साधत चर्चा करणं हा आहे. कंजारभाट समाजातल्या जातपंचायतीच्या अनिष्ठ, अन्यायकारी आणि अघोरी प्रथांविरोधातल्या संघर्षाला सुरुवात झाली ती मी लहान असताना.

इयत्ता सातवीत असताना माझ्याच एका नातेवाईकाच्या लग्नात मी गेलो होतो. मोठ्या दिमाखात लग्न पार पडलं. पण दुसऱ्याच दिवशी त्या नवऱ्या मुलीला चपलेने मारहाण करण्यात आली. पुढे जसजसं कळू लागलं तसं भयानक सत्य समोर आलं.

पिंपरी येथील भाटनगरमधील कंजारभाट समाजाची जातपंचायत.

कंजारभाट समाजाताली स्त्री 'व्यभिचारी' आहे की नाही, हे ठरवणारी कौमार्य चाचणी लग्नानंतर घेतली जाते. अरेंज मॅरेज करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला ही कौमार्य चाचणी द्यावी लागते. कित्येक वर्षांपासून ही परंपरा चालत आली आहे.

हिंदू वैदिक पद्धतीने लग्न झाल्यानंतर त्याच लग्नमंडपात लगेचच पंचायत भरवली जाते. तिथे नवविवाहित जोडप्याला कौमार्य चाचणीसाठी मानसिकदृष्ट्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

परवा रात्री माझ्या मित्रांना मारहाण झाली. का तर ते जातपंचायतीच्या विरोधात बोलले म्हणून. हे आमच्यासाठी नवीन नाही. कंजारभाट समाजातले जे-जे विरोधात बोलतात त्यांना मारहाण केली जाते, जातीच्या बाहेर काढलं जातं. सामाजिक बहिष्कार टाकला जातो.


सामग्री: कायद्याने बलात्काराची व्याख्या करताना त्या महिलेची ‘संमती’ हा घटक सर्वांत महत्त्वाचा मानलाय. या प्रश्नाचा गुंता सोडवणार आहोत आजच्या सोपी गोष्टमध्ये.

कोर्टाने घेतलेल्या या भूमिकेबद्दल तुम्हाला काय वाटतं ते नक्की सांगा.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लग्न करण्याचं वचन देऊन शरीरसंबंध ठेवणं आणि नंतर लग्न न करण्याची प्रत्येक घटना म्हणजे बलात्कार होत नाही, असं दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटलंय.


सामग्री: कायली जेनर ही मॉडेल जगातल्या प्रसिद्ध सोशल मीडिया एन्फ्लुएन्सर पैकी एक मानली जाते.

सोशल मीडियावर अतिशय लोकप्रिय असणाऱ्या, वस्तू वा उत्पादनांची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जाहिरात करणाऱ्यांना कन्टेन्ट क्रिएटर्सना 'इन्फ्लुएन्सर' म्हणतात.

इन्स्टाग्रामवर एक 'स्पॉन्सर्ड' फोटो पोस्ट करण्यासाठीची सरासरी किंमत 2014 मध्ये 134 डॉलर्स होती. ती आता 2019मध्ये तब्बल 1642 झाल्याचं मार्केटिंग कंपनी आयझियाने म्हटलंय.

स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स, व्हिडिओज, स्टोरीज आणि ब्लॉग्ससाठी सढळहस्ते पैसे देण्याची ब्रॅण्ड्सची तयारी असते, असं बिझनेस इनसायडरने म्हटलंय.

पण याचा अर्थ पारंपरिक पद्धतीने जाहिरात करणं मागे पडलंय असा हो नसल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

"डिजिटल मार्केटिंग हा सध्या परवलीचा शब्द झाला असला तरी जाहिरात हे नेहमीच पारंपरिक आणि आधुनिक अशा दोन्ही पद्धतींनी केली जाईल," सोशलबेकर्स या सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीचे चीफ एक्झिक्युटिव्ह युवाल बेन इट्झाक म्हणतात.

2014 ते 2019 या काळातील फेसबुक, युट्यूब, इन्स्टाग्राम आणि ब्लॉग्सवरील स्पॉन्सर्ड मजकूर पाहून आणि त्यासाठी आकारण्यात आलेल्या दरांचा अभ्यास करत हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

ज्यांना 1 लाखांपेक्षा कमी फॉलोअर्स आहेत, त्यांना 'मायक्रो इन्फ्लुएन्सर' म्हटलं जातं. अशा मायक्रो इन्फ्लुएन्सर्सपासून ते प्रसिद्ध व्यक्तींपर्यंतचे सगळेच या माध्यमातून चांगली कमाई करत आहेत.

या पाहणीत आढळलेल्या गोष्टी

ग्राहक कायद्याचा बडगा

सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सची संख्या जशी वाढतेय तशी आता याकडे आता अमेरिकन प्रशासनाची नजर वळायला लागलेली आहे.

गेल्या महिन्यात 3 इन्फ्लुएन्सर्सनी बंदी असलेल्या डाएट उत्पादनांविषयी पोस्ट केल्यानंतर या तिघांवर बेजबाबदार असल्याची टीका करण्यात आली होती.

झोई सग, रिटा ओरा, रोझी हंटिंग्टन-व्हिटले

आपण करत असलेली पोस्ट ही उत्पादनांची जाहिरात असल्याचं स्पष्ट न केल्यास तो ग्राहक कायद्याचा भंग मानला जाईल असं या वर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकेच्या 'कॉम्पिटिशन अॅण्ड स्टॅण्डर्डस अथॉरिटी'ने म्हटलं होतं.

यानंतर ज्या 16 इन्फ्लुएन्सर्सनी आपल्या कामाच्या पद्धतीत बदल करण्याचं ठरवलं त्यात झोई सग (झोएला) (Zoella), गायिका रिटा ओरा आणि मॉडेल रोझी हंटिंग्टन-व्हिटले यांचा समावेश होता.

सोशलबेकर्सच्या डेटानुसार सोशल मीडियावर जाहिरात करण्यासाठी ब्रॅण्ड्स अजूनही पैसे ओतत आहेत.

गेल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एका अहवालानुसार सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सचं उत्पन्न गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढलेलं आहे.


सामग्री: कारखान्यात कामाच्या जागी त्यांची पिळवणूक होतेय. जास्तीचे कामाचे तास. पण, मिळणारा मोबदला कमीच. आणि कामाच्या जागी अगदी पिण्याचं पाणी आणि स्वच्छतागृहाचीही सोय नाही.

राल्फ लॉरेन, मार्क्स अँड स्पेन्सर्स आणि टेस्को या जागतिक ब्रँडसाठी तयार कपडे बनवणाऱ्या भारतीय कारखान्यांमध्ये महिला शिलाई कामगारांची ही अवस्था आहे.

बीबीसीच्या प्रतिनिधी रजनी वैद्यनाथन यांनी ही परिस्थिती समोर आणल्यावर तीनही कंपन्यांनी आपण या आरोपांची दखल घेऊ असं म्हटलं आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

या महिलांनी शिवलेले कपडे घालून मॉडेल रॅम्पवर कॅटवॉक करतात. पण, स्वत: या कामगार महिला मात्र दारिद्र्यात खितपत पडल्या आहेत.


सामग्री: कारगिल युद्धाच्यावेळी त्यांचा मुलगा केवळ 3 महिन्यांचा होता.  त्या युद्धाला आता 20 वर्षं झाली आहेत. पण युद्धाने दिलेले घाव आजही तसेच आहेत, असं त्या सांगतात. युद्ध झालं नसलं पाहिजे, असं त्या म्हणतात.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नायक हरपाल सिंह यांनी 1999च्या करगिलच्या युद्धात त्यांनी प्राण गमावले. त्याची पत्नी देविंदर कौर यांना आजही त्या दिवसाची आठवण नकोशी वाटते.


सामग्री: कारगिलच्या पर्वतांवर चढाई करत पाकिस्तानी सैनिकांनी भारतात घुसखोरी केली होती. त्यानंतर युद्धाला तोंड फुटलं. पाकिस्तानी सैन्याने घुसखोरी केली हे पहिल्यांदा ज्यांनी पाहिलं आणि भारतीय सैन्याला कळवलं ते ताशी नामग्याल आजही गारकोन गावातच राहतात. पण ताशी यांच्यासारख्या रहिवाशांचं म्हणणं आहे की कारगिलनंतर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झालंय.

बीबीसीने या गावात जाऊन गावकऱ्यांची भेट घेतली. पण भारतीय सैन्याच्या म्हणण्यानुसार ऑपरेशन विजयमध्ये कारगिल भागातील स्थानिकांनी केलेली मदत अमूल्य आहे. स्थानिक लोकांच्या विकासासाठी काही वर्षांपासून आर्मी सद्भावना मोहीम राबवतेय.

या गावातही अनेक आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांचे उपक्रम राबवण्यात आलेयत. तर भारतीय प्रशासनानेही प्रतिक्रिया दिली आहे की, येत्या 15 ऑगस्टला ताशी यांच्यासारख्या गावकऱ्यांचा विशेष सन्मान करण्यात येणार आहे. गावाच्या विकासासाठी आणि तिथे पर्यटन सुरु करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कारगिल युद्धाला 20 वर्षं पूर्ण होत आहेत. कारगिलजवळ राहणाऱ्या ताशी नामग्याल यांच्यासारखे अनेक स्थानिक नागरिक या युद्धातले हिरो ठरले होते.


सामग्री: कारण  मुंबईच्या उत्तर आणि पूर्व उपनगरातील काही भागात गेल्या सात दिवसात कोव्हिड-19 रुग्णांची संख्या सहा ते सात टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. त्यामुळे एक मोठा प्रश्न उपस्थित होतो - उत्तर आणि पूर्व मुंबई कोरोनाचा नवा हॉटस्पॉट बनत चाललीये का?

उपनगरातील कोरोनाबाधितांच्या वाढत्या आकड्यांकडे पाहता लक्षात येईल...

उत्तर मुंबईतील रुग्ण संख्येत झालेली वाढ

पूर्व कोव्हिड-19 रुग्णांच्या संख्येत झालेली वाढ

(स्रोत- मुंबई महापालिका)

मुंबई उपनगरात अचानक कोव्हिड रुग्णांची संख्या वाढण्याची कारणं काय, याचा आढावा घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर उत्तर मुंबईतील दहिसर परिसरात राहतात. दहिसर पूर्व भागात कोरोनाग्रस्तांच्या वाढत्या संख्येबाबत बोलताना दरेकरांनी म्हटलं, "गेल्या काही दिवसांपासून उत्तर मुंबईत कोव्हिड रुग्णांची संख्या अचानक वाढलीये. याचं कारण महापालिकेने या भागाकडे केलेलं दुर्लक्ष. कोव्हिड रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्ती आणि कुटुंबीयांची तपासणी झाली नाही. या भागात मोठ्या संख्येने झोपडपट्या आहेत. याकडे पालिकेने हवं तसं लक्ष दिलं नाही. क्वारंटाईन सेंटरमध्ये कोव्हिड-19 रुग्णांसोबत संशयित रुग्णांनाही ठेवलं जातंय. त्यामुळे लोकांमध्ये संसर्ग वाढतोय. या कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढण्याचं प्रमुख कारण आहे."

मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार, RN (आर नॉर्थ) वॉर्डमध्ये सध्या 438 कोरोनाग्रस्त असून 112 जणांना डिस्चार्ज मिळाला आहे. RC (आर सेंट्रल) मध्ये 864 कोरोनाबाधित रुग्ण असून 196 रुग्णांना डिस्चार्ज मिळालाय. PN (पी नॉर्थ) मध्ये 1426 व्यक्ती कोरोनाग्रस्त असून 438 रुग्णांना घरी सोडण्यात आलं आहे.

आर नॉर्थ आणि आर सेंट्रल या परिसरात कोव्हिड रुग्णांची संख्या कमी दिसत असली तरी, मागील सात दिवसात दक्षिण आणि मध्य मुंबईच्या तूलनेत या भागात रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढतेय.

दहिसर भागातील शिवसेना नगरसेविका शीतल म्हात्रेंनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "बोरीवली, दहिसर भागात मागील काही दिवसांपासून कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालीये. याचं प्रमुख कारण म्हणजे लोकांमध्ये लॉकडाऊनबाबत फारसं गांभीर्य नाही. लोक मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर फिरतायत, पोलिसांकडून लॉकडाऊनची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही.

"उत्तर मुंबईच्या भागात मोठ्या झोपडपट्ट्या आहेत. यात मोठ्या संख्येने मजूर वर्ग राहतो....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईत सुरुवातीला कोरोना व्हायरस वाऱ्यासारखा पसरला तो दक्षिण आणि मध्य मुंबईत. वरळी-कोळीवाडा, धारावीत पाहता पाहता कोरोनाबाधितांची संख्या हजारावर पोहोचली. दाटवस्ती आणि झोपडपट्टीचा भाग असल्याने मुंबई महापालिकेने या भागावर आपलं संपूर्ण लक्ष केंद्रित केलं. पण त्यामुळे उत्तर आणि पूर्व मुंबईकडे दुर्लक्ष झालं का?


सामग्री: कारण 'गेल्या 72 वर्षांत पहिल्यांदा रुपया टकापेक्षा खाली घसरला आहे', असं सांगणाऱ्या शेकडो पोस्टस फेसबुक आणि ट्विटरवर टाकल्या जात आहेत. ही पोस्ट शेअर करणाऱ्या अनेक लोकांनी रुपयाच्या अशा अवमूल्यनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारला यासाठी जबाबदार धरलं आहे.

काही लोकांनी रुपया आणि बांगलादेशी चलन टका यांची तुलना करणारे तक्तेही शेअर केले आहेत. पण बीबीसीने केलेल्या पडताळणीत हा दावा चुकीचा आढळून आला आहे.

रुपया आणि टका

बांगलादेश आणि भारताच्या स्टॉक एक्सचेंजमधून मिळालेल्या माहितीनुसार टका आणि रुपयाचं कन्व्हर्जन रेट दाखवणाऱ्या काही सार्वजनिक बेवसाईटनुसार काही दिवसांपूर्वी एका भारतीय रुपयाची किंमत 1.18 बांगलादेशी टकाएवढी आहे.

म्हणजे एका रुपयात 1.18 बांगलादेशी टका विकत घेतले जाऊ शकतात आणि 10 रुपयात 11.80 बांगलादेशी टका. म्हणजेच एका बांगलादेशी टक्यासाठी 84 पैसे द्यावे लागतील.

सोशल मीडियावर लोक हेच कन्व्हर्जन पोस्ट करत आहेत. यात पण रुपया आणि टकाची अदलाबदल झालेली आहे.

डॉलरच्या तुलनेत...

बांगलादेशच्या ढाका स्टॉक एक्सचेंज आणि चितगाव स्टॉक एक्सचेंजनुसार मंगळवारी एका अमेरिकन डॉलरची किंमत 84.60 बांगलादेशी टका इतकी आहे.

दुसरीकडे भारताच्या नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज आणि बाँबे स्टॉक एक्सचेंजनुसार एका डॉलरची किंमत 71.70 रुपये आहे, म्हणजेच बांगलादेशी टकाचं जास्त अवमूल्यन झालेलं आहे.

गेल्या 90 दिवसात एका अमेरिकन डॉलरची किंमत जास्तीत जास्त 72.08 रुपये एवढी झाली होती, तर बांगलादेशी टकाची किंमत जास्तीत जास्त 84.77 टका एवढी झाली होती.

अभिनेत्री रिचा चढ्ढाने हे ट्वीट केलं होतं जे नंतर डिलीट करण्यात आलं.

गेल्या दहा वर्षांविषयी बोलायचं झालं तर एका अमेरिकन डॉलरची किंमत कमीत कमी 43.92 एवढी होती तर बांगलादेशी टकाची किंमत कमीत कमी 68.24 एवढी होती.

म्हणजेच गेल्या दहा वर्षात अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत बांगलादेशी टका भारतीय रुपयापेक्षा मजबूत राहिला आहे. टकाच्या अवमूल्यानाचा दर रुपयापेक्षा नक्कीच कमी आहे.

बांगलदेशच्या वार्षिक GDP वाढीचा दर पाकिस्तानपेक्षा अडीच टक्के जास्त आहे. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ कौशिक बासू यांच्यानुसार बांगलादेशचा विकासदर भारताला मागे टाकू शकतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या जरा अडचणीत असल्याचं काल आलेल्या GDPच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झालंच. मात्र परिस्थिती इतकी वाईट आहे का की बांगलादेशी चलन टकाच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचं अधिक अवमूल्यन झालं आहे?


सामग्री: कारण कोरोनामुळे जगातील देशांमध्ये लॉकडाऊन करायला सुरूवात झाली होती. त्यामुळे थॉमस आणि त्याचे 14 हस्की कुत्रे आपल्या घरापासून, कुटुंबापासून 6000 किमी

दूर अलास्कात अडकून पडले. दहा आठवडे असेच घालवल्यानंतर थॉमस यांना अचानक मदतीचा हात मिळाला...कसा ते जाणून घेण्यासाठी पाहा व्हीडिओ...

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अलास्कामध्ये कुत्र्याच्या गाड्यांची होणारी प्रसिद्ध इडिटारॉड स्पर्धा नॉर्वेच्या थॉमस वाएर्नरने 18 मार्चला जिंकली. पण त्याचा आनंद फार काळ टिकला नाही.


सामग्री: कारण कोव्हिड 19साठीची लस सगळ्या जगाला देणं हा जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे.

काही मोजक्या देशांनीच लसीकरणासाठीची नेमकी उद्दिष्टं ठेवली आहेत, पण जगभरात इतरत्र मात्र हे चित्र इतकं स्पष्ट नाही.

लसीकरणाची ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. त्यात अनेक देशांमधल्या कंपन्यांचा सहभाग आहे, जगभरातल्या सरकारांनी याविषयीची वेगवेगळी वक्तव्यं केलेली आहेत आणि देशांच्या नियामक संस्था आणि अधिकाऱ्यांचा या प्रक्रियेत महत्त्वाचा सहभाग आहे. म्हणूनच लस उपलब्ध होणं, तिला मान्यता मिळणं आणि जगामध्येच लसीकरण मोहीम राबवली जाणं, ही सरळसोपी प्रक्रिया नाही.

मला लस कधी मिळणार?

भारतामध्ये 16 जानेवारीपासून लसीकरणाचा पहिला टप्पा सुरू झाला. यामध्ये आरोग्य सेवा कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सना लस देण्यात आली. त्यानंतर आता 1 मार्चपासून लसीकरणाचा दुसरा टप्पा देशात सुरू झाला असून यामध्ये 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक आणि 45 वर्षांवरील सहव्याधी असणाऱ्या नागरिकांना लस देण्यात येतेय.

सरकारी लसीकरण केंद्रांसोबतच काही खासगी हॉस्पिटल्सनाही लस देण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे.

सिरम इन्स्टिट्यूटची कोव्हिशील्ड लस आणि भारत बायोटेक - ICMR ची कोव्हॅक्सिन या दोन लशी सध्या भारतात दिल्या जात आहेत. खासगी लसीकरण केंद्रांमध्ये लसीच्या प्रत्येक डोससाठी 250 रुपये आकारले जात आहेत.

जगभरात कोव्हिड 19साठीची लसीकरण मोहीम कशी सुरू आहे, ते पहा.

जगभरातील लसीकरण मोहीम

                        दर 100 लोकांमागे देण्यात आलेले डोस

                            संपूर्ण मजकूर नीट पाहण्यासाठी तुमचा ब्राउजर अपडेट करा

                    सूचना : ही माहिती नियमितपणे अपडेट केली जाते. पण यामध्ये प्रत्येक देशाची ताजी आकडेवारी असेलच असं नाही. एकूण लसीकरण म्हणजे एकूण किती डोस देण्यात आले याची संख्या असून किती लोकांना लस देण्यात आली याची आकडेवारी नाही. त्यामुळे 100 लोकांमागे 100पेक्षा जास्त डोस देण्यात आले असण्याची शक्यता आहे.

                    स्त्रोत: Our World in Data, ONS, gov.uk dashboard

                    शेवटचा अपडेट २२ मार्च, २०२१, ३:४१ म.उ. IST

आतापर्यंत किती लशी देण्यात आल्या आहेत?

जगभरातल्या 100 देशांत आतापर्यंत कोव्हिड 19साठीच्या विविध लशींचे मिळून 30 कोटींपेक्षा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोव्हिड 19साठीची लस द्यायला जगातल्या अनेक देशांत सुरुवात झालीय. पण प्रत्येकाला प्रश्न पडलाय - मला लस कधी मिळणार?


सामग्री: कारण खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बी. एस. येडियुरप्पा हेच कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार असतील या घोषणेचा पुनरुच्चार केला आहे.

येडियुरप्पा भाजपसाठी का गरजेचे?

पंतप्रधान मोदी मागच्या तीन आठवड्यात तीनदा कर्नाटकात गेले होते तेव्हा त्यांनी एकदा किसान रॅलीत भाग घेतला आणि येडियुरप्पा यांना 75व्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या.

मोदी यांनी येडियुरप्पा यांना 'रैथा बंधू' म्हणजेच शेतकऱ्याचं कल्याण करणारा आणि युवकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारा 'किसान बंधू' असं संबोधलं.

ते म्हणाले, "येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वात कर्नाटकला मोठ्या उंचीवर घेऊन जाण्याची संधी आम्हाला द्यावी."

2008 साली ते मुख्यमंत्री झाले. दक्षिण भारतात ते भाजपचे पहिलेच मुख्यमंत्री होते. तीन वर्षांतच त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लागले आणि त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.

त्यानंतर त्यांनी स्वतःचा पक्ष स्थापन केला आणि 2013 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या वोट बँकेचं मोठं नुकसान केलं. पण 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी मोदींनी त्यांना परत पक्षात आणलं.

दोन वर्षांपूर्वीच भाजपनं त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केलं आणि मागच्या वर्षी याच गोष्टीचा पुनरुच्चार केला.

निर्णय मागे घेणं आता कठीण?

कर्नाटक भाजपचे प्रवक्ते सुरेश कुमार यांनी बीबीसीला सांगितलं, "मार्गदर्शक मंडळात पाठवण्याचे काही विशेष नियम नाहीत, जे 75 वर्षांचे होतील त्यांना मार्गदर्शक मंडळात पाठवलं जातं हा गैरसमज आहे."

ते म्हणाले, "येडियुरप्पा एक लोकनेते आहेत आणि संपूर्ण राज्यात ते लोकप्रिय आहेत. ते पक्षासाठी गरजेचे आहेत. त्यांना फक्त लिंगायत समाजाचा नेता म्हणणं म्हणजे त्यांची उंची कमी करण्यासारखं आहे."

येडियुरप्पा कर्नाटकातल्या लिंगायत समुदायातले आहे. हा एक अत्यंत पुढारलेला समाज मानला जातो. कर्नाटकातली ती अतिशय प्रभावी वोट बँक आहे. कर्नाटकातल्या एकूण 224 जागांपैकी 105 जागांवर या समाजाचं प्राबल्य आहे.

जैन विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि राजकीय विश्लेषक डॉ. संदीप शास्त्री म्हणतात, "भाजपाची अशी अडचण आहे की, त्यांनी दोन वर्षांपूर्वी येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदाचं उमेदवार घोषित केलं आणि आता ते फसले आहेत. आता त्यांची इच्छा असेल तरी ते आपला निर्णय बदलू शकत नाही."

मार्गदर्शक मंडळ हे स्पर्धकांसाठी

याबाबत डॉ. शास्त्री सांगतात, "जे पंतप्रधानपदाचे स्पर्धक होते त्यांच्यासाठी मार्गदर्शक मंडळ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय जनता पक्ष 75 वर्षांच्या आणि त्यापेक्षा जास्त वयाच्या नेत्यांना मार्गदर्शक मंडळात पाठवण्याचं धोरण सोडणार आहे.


सामग्री: कारण घरतली कर्ती-धर्ती माणसं पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस तोडायला निघालेली असतात. पोटातली आग विझावी आणि चुलीतली आग पेटावी म्हणून पहाटे कडाक्याच्या थंडीत हे लोक उठतात, दिवसभराचा स्वयंपाक करतात. हातात कोयता आणि  भाकरी घेऊन ऊस तोडायला निघतात.

पण त्यांना हे सगळं का करावं लागतंय? पश्चिम महाराष्ट्र समृद्ध होण्यामागे ऊसाच्या शेतीचा मोठा हातआहे. पण त्यासाठी ऊसतोड कामगारांना मोठी किंमत मोजावी लागतेय.

ऊसतोड कामगारांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने सोलापूर, बारामती, पुणे, सातारा, सांगली या भागाचा दौरा केला.

व्हीडिओ रिपोर्ट - गणेश पोळ, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दरवर्षी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात आपण दिवाळीची तयारी करत असतो. तेव्हा मराठवाडा आणि विदर्भातली काही गावे ओस पडू लागतात.


सामग्री: कारण ट्रंप किंवा बायडन जो कोणी जिंकेल, शक्तिशाली आणि श्रीमंत अमेरिकेचा पुढचा राष्ट्राध्यक्ष असेल. यंदाच्या निवडणुकीत 'स्विंग स्टेट' हा शब्द खूप भाव खाऊन जातोय. त्यामुळे ही राज्यं जो जिंकेल तोच निवडणूक जिंकेल आणि पुढचा राष्ट्राध्यक्ष होईल हे उघड आहे.

'स्विंग स्टेट' म्हणजे काय आणि अशी राज्य कुठली? ही राज्यं राष्ट्राध्यक्ष कसा काय ठरवणार हेच जाणून घेऊया आजच्या सोपी गोष्टमध्ये...

संशोधन – बीबीसी रिसर्च टीम

लेखन, निवेदन – ऋजुता लुकतुके

एडिटिंग – निलेश भोसले

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता कोरोना पॉडकास्ट तुम्ही बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर लाइव्ह पाहू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणूक कोण जिंकणार? डोनाल्ड ट्रंप की जो बायडन? हा प्रश्न सध्या सगळीकडे चर्चेत आहे.