सामग्री: गेल्या आठवड्यात भाजप नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांनी नेमकं हेच केलं. ते म्हणाले की भारत आणि पाकिस्तानमध्ये जो तणाव निर्माण झाला आहे त्यामुळे आगामी निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला किमान दोन डझन जागा जास्त मिळतील.

येडियुरप्पांनी ज्या पद्धतीने हे वक्तव्य केलं ती पद्धत दखल घेण्याजोगी आहे. विरोधी पक्षांनी अपेक्षेप्रमाणे या वक्तव्याचा समाचार घेतला.

मोदी सरकार सध्याच्या परिस्थितीचा राजकीय फायदा करून घेत असल्याचं हे द्योतक आहे असं विरोधी पक्षाचं मत होतं. निवडणुका आता अगदी तोंडावर आल्या आहेत आणि मोदी सरकारला दुसऱ्यांदा सत्तेवर येण्याची आस लागून राहिली आहे.

येडियुरप्पा यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे भाजपसमोर लाजिरवाणी परिस्थिती निर्माण झाली. केंद्रीय मंत्री व्ही. के. सिंह यांनी एक निवेदन जारी केलं. "सरकारचं काम देशाची सुरक्षा करणं आहे, निवडणुकीत जागा जिंकणं नाही," असं या निवेदनात सांगितलं.

गेल्या आठवड्यात भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशातला तणाव शिगेला पोहोचला होता. मात्र मोदींच्या नेहमीच्या कार्यक्रमांत काहीही फरक पडला नव्हता.

हल्ला झाल्यानंतर काही तासांत एका प्रचारसभेला संबोधित करताना ते म्हणाले की, "भारत एका सुरक्षित हातात आहे आणि कट्टरवाद्यांच्या समोर आता देश कोणत्याही प्रकारची दुर्बळता दाखवणार नाही."

दुसऱ्या दिवशी पाकिस्तानने हल्ल्याला उत्तर दिलं आणि एका भारतीय वैमानिकाला अटक करून दोन दिवसांनी सुटका केली.

मोदी यांनी वैज्ञानिकांच्या एका परिषदेला संबोधित करताना सांगितलं की हवाई हल्ला हा एक पायलट प्रोजेक्ट होता.या वक्तव्यातून पुढेही काही कारवाया होतील अशी काही चिन्हं दिसली.

दुसरीकडे भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी बालाकोट हल्ल्यात 250 पेक्षा जास्त जवान ठार झाल्याचा दावा केला होता. त्यावर संरक्षण दलाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी किती दहशतवादी मारले गेले हे सांगण्यास नकार दिला.

मोदी बंदूक घेऊन आहेत, त्यांच्या मागे लढाऊ विमानं वगैरे आहेत अशा आशयाची पोस्टर्स देशभर झळकत आहेत.

"निवडणुकीच्या व्यासपीठावर जी पोस्टर्स लागली आहेत ती पाहून मला अतिशय अस्वस्थ वाटतंय. यावर बंदी आणायला हवी. लष्कराच्या गणवेशाच्या नावावर मतं मागितल्यामुळे त्या गणवेशाचा अपमान झाला आहे," असं ट्विट ज्येष्ठ पत्रकार बरखा दत्त यांनी केलं.

या तणावाला राजकीय रूप देऊ नये असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. मोदींनी आपला शब्द पाळला नाही असा आरोप...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जेव्हा एखादा राजकीय नेता सत्य सांगतो तेव्हा नको ती परिस्थिती निर्माण होऊ शकते असं अमेरिकेतील पत्रकार मायकेल केन्सले म्हणाले होते.


सामग्री: गेल्या आठवड्यात मंगळवारी काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल व उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये तासभर चर्चा झाली. त्याबाबत सर्वत्र बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या बातम्यांमध्ये शिवसेनेने स्वतःसाठी मुख्यमंत्रिपद आणि दोन्ही काँग्रेससाठी उपमुख्यमंत्रिपदं देण्याचा फॉर्म्युला सुचवल्याचं प्रसिद्ध झालं होतं.

तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यामध्ये दोनच जागांचे अंतर असल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मुख्यमंत्रिपदही हवे असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. सुरुवातीची अडीच वर्षं शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद देण्यात यावं असा प्रस्ताव दोन्ही काँग्रेसने दिल्याचं सांगण्यात येतं होतं. त्यावर शिवसेनेने आतापर्यंत स्पष्ट प्रतिसाद दिलेला नव्हता.

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच होणार असल्याचा अनेकदा पुनरुच्चार केला. दोन्ही काँग्रेसची मुख्यमंत्रिपदाची संभाव्य मागणी आणि त्याबद्दल होणारी चर्चा याबद्दल बोलताना बीबीसीच्या भारतीय भाषांचे डिजिटल एडिटर मिलिंद खांडेकर यांनी राऊत दोन्ही काँग्रेसला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं म्हटलं आहे.

ते म्हणतात, "अनेकदा प्रश्न विचारले तरी राऊत यांनी पुन्हा निवडणुका होणार नाहीत आणि मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच होईल असं उत्तर दिलं आहे."

राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने घेतलेल्या भूमिकेबाबत बोलताना खांडेकर म्हणतात, "राष्ट्रवादीने मुख्यमंत्रिपदाबाबत किमान सामाईक कार्यक्रमानंतर ठरवू असे स्पष्ट केलं आहे. पण खासगीत मात्र शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये केवळ दोनच जागांचं अंतर असल्यामुळे मुख्यमंत्रिपदाची अडीच वर्षांसाठी मागणी होऊ शकते हे नाकारत नाहीत."

राष्ट्रवादी काँग्रेस इथे मुख्यमंत्रिपदाचा आग्रह करू शकते. तसंच काँग्रेसच्या जागाही फारशा कमी नाहीत. काँग्रेसला 44 जागा आहेत. म्हणजेच भाजप आणि शिवसेनेमध्ये जितकं अंतर होतं तितकं शिवसेना आणि या दोन्ही काँग्रेसमध्ये नाही. म्हणूनच शिवसेना मुख्यमंत्रिपदामध्ये भागीदार येण्याला थेट प्रत्युत्तर देत आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी, "शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद मिळाल्यावर दोन्ही काँग्रेसला उपमुख्यमंत्रिपदं मिळतील अशी चर्चा झालेली नाही. कारण काँग्रेस मुळात सरकारमध्ये येण्याऐवजी बाहेरून पाठिंबा देण्याचा विचार करत होती त्यामुळे पदाचा विषयच येत नाही. सध्या केवळ सरकार कोणत्या अजेंड्यावर काम करेल यावर चर्चा सुरू आहे," असं गेल्या आठवड्यात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शिवसेनेबरोबर सरकार स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचं एकमत झाल्यानंतर आता पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाबाबत चर्चा सुरु झाली आहे. परंतु सरकार स्थापनेच्या या अनोख्या प्रयोगात मुख्यमंत्रिपद कोणत्या पक्षाकडे राहील, ते  पाच वर्षे त्याच पक्षाकडे राहील का किंवा अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला ठरला तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून कोणते नाव पुढे येईल याबद्दलही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.


सामग्री: गेल्या आठवड्यात या आणि आणखी एका मशिदींवर झालेल्या हल्ल्यांत 50 लोक मरण पावले. यानंतर न्यूझीलंड सरकारने शस्त्र बाळगण्यासंबंधीचे कायदे बदलण्याची घोषणा केली आहे. पुढच्या आठवड्यात यांची घोषणा केली जाणार आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान जसिंडा आर्डर्न यांनी हल्ला झालेल्या अल नूर मशिदीला भेट दिली.


सामग्री: गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी सौदी अरेबियाने रशियाला उत्पादन घटवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. पण रशिया त्यासाठी राजी झाला नाही. त्यानंतर सौदी अरेबियाने शनिवार - रविवारी आपल्या कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घट केली. याचा परिणाम भारतावरही जाणवला आहे.

कच्च्या तेलाच्या किमतीतली घसरण, YES बॅंक प्रकरण आणि कोरोना व्हायरस या तीन गोष्टींमुळे भारतीय शेअर बाजारही घसरला आहे.

ओपेक गटातले तेल उत्पादक देश आणि रशिया यांनी यापूर्वी कच्च्या तेलाच्या उत्पादनाबाबत एकत्र निर्णय घेतले होते.

सोमवारी ब्रेंट तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल 31.02 डॉलर्सवर आल्या आहेत.

शुक्रवारी सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली ओपेकच्या 14 सदस्यांनी ओपेकचा भाग नसणाऱ्या रशिया आणि इतर देशांची भेट घेतली.

कोरोना व्हायरसमुळे जगभरातून कच्च्या तेलाची मागणी कमी झालेली आहे, याला तोंड कसं द्यायचं यासाठी ही बैठक होती.

कच्च्या तेलाचं उत्पादन कमी करण्याबाबत यामध्ये चर्चा झाली. दररोजचं 15 लाख बॅरल्सचं उत्पादन कमी करण्याचा प्रस्ताव होता. पण उत्पादन कमी करायला रशिया राजी झाला नाही.

शुक्रवारपासून कच्च्या तेलाच्या किंमतीत 30 टक्के घट झालीय. शुक्रवारी कच्च्या तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल 50 डॉलर्सवर आल्या होत्या. आशियाई बाजारपेठेत सोमवारीदेखील ही घसरण सुरूच राहिली.

आशियातले चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि भारत हे देश तेलाचे सर्वांत मोठे आयातदार आहेत.

सध्याच्या घडीला कच्च्या तेलाचं उत्पादन जास्त आहे आणि मागणी कमी. यामुळेच आता ओपेकमधले देश मार्केटचा जास्त हिस्सा काबीज करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची शक्यता मॉर्गन स्टॅनलीचे ऑईल अॅनालिस्ट मार्टिन रॅट्स सांगतात.

यापूर्वी जानेवारी 2016मध्ये तेलाच्या किंमती या पातळीला आलेल्या आहेत. 16 वर्षांतली ही सर्वांत खालची पातळी आहे.

ओपेक आणि रशियामधल्या उत्पादनाविषयीच्या वादामुळे बाजारपेठ चकित झाल्याचं वाँडा इनसाईट्च्या तज्ज्ञ वंदना हरी सांगतात. गेल्या वर्षी अमेरिकेने या देशांवर मात करत कच्च्या तेलाचा उत्पादक म्हणून आघाडी घेतली होती.

"ओपेकमध्ये असणाऱ्या आणि नसणाऱ्या देशांमधली चर्चा निष्फळ होणं हा तेलाच्या बाजारपेठेसाठी धक्का आहे. यामुळे या क्षेत्रासमोरची आव्हानं वाढणार आहेत. पण पुढे आणखी काय वाढून ठेवलंय, हे सांगणं अजून कठीण आहे," हरी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

मुंबई शेअर बाजारातही घसरण

कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तेल उत्पादन करणाऱ्या देशांमध्ये 'किंमत युद्ध' (Price War) सुरू झालंय. परिणामी सोमवारी सकाळी आशियाई बाजारपेठेत क्रूड तेलाच्या किंमती सुमारे 30% पडल्या. मुंबई शेअर बाजारातही मोठी पडझड झाल्याचे आज दिसून आले. सेन्सेक्स सकाळीच 2400 अंकांनी कोसळला.


सामग्री: गेल्या आठवड्यात ही भेट ट्रंप यांच्याकडून रद्द करण्यात आली होती.

याँग-चोल यांनी किम यांचं पत्र ट्रंप यांना सोपवलं. ट्रंप यांनी हे पत्र 'इंटरेस्टिंग' असल्याचं सांगितलं. पण हे पत्र अजून उघडलेलं नाही, असा खुलासाही त्यांनी नंतर केला.

कोरियन युद्धाच्या औपचारिक समाप्तीचा मुद्दा या बैठकीत असेल, असं त्यांनी सांगितले. 1950-53 या काळात उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरियात युद्ध झालं होतं. यानंतर शांती करार अजून झालेला नाही.

पत्रकारांशी बोलताना ते ट्रंप म्हणाले, "आजची चर्चा अत्यंत चांगली झाली. सिंगापूरमध्ये 12 जूनला आम्ही भेटणार आहोत." पण एका भेटीत उत्तर कोरियाच्या वादग्रस्त अणू कार्यक्रमावर तोडगा निघणार नाही, असंही ते म्हणाले.

"मी कधीही म्हटलेलं नाही की एका भेटीत यावर तोडगा निघेल.  मला वाटतं ही एक प्रक्रिया आहे. पण संबंध सुधारत आहेत आणि हे अत्यंत सकारात्मक आहे," असं ट्रंप म्हणाले.

ट्रंप आणि किम यांच्यातील ही भेट ऐतिहासिक आहे. कारण अमेरिकेचे पदावर असलेले राष्ट्राध्यक्ष आणि उत्तर कोरियातील नेत्याची ही आतापर्यंतची पहिली भेट ठरणार आहे. अणू कार्यक्रम सोडून दिला तर उत्तर कोरियाच्या अर्थव्यवस्थेची उभारणी करण्याचं आश्वासन ट्रंप यांनी दिले आहे. तर किम जाँग यांनी ते अण्विक निःशस्त्रीकरणासाठी कटिबद्ध असल्याचं म्हटलं आहे. पण त्यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत, हे समजलेलं नाही.

जनरल किम याँग-चोल यांनी काल अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पंपेओ यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांची ट्रंप यांच्याशी भेट झाली. पंपेओ यांनी ही भेट चांगली झाल्याचं सांगितले. ते म्हणाले, "राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप आणि चेअरमन किम अशा प्रकारचे नेते आहेत, की तेच असे निर्णय घेऊ शकतात. येत्या काही आठवड्यांत आणि महिन्यांत आपल्याला हे तपासण्याची संधी मिळणार आहे."

वॉल स्ट्रिट जर्नलने परराष्ट्र खात्याच्या एका अधिकाऱ्याचा हवाला देत किम यांनी या पत्रात अण्विक कार्यक्रमावर धमकी किंवा सवलतींचा उल्लेख न करता भेटीबद्दल उत्सुकता व्यक्त केली आहे.

उत्तर कोरियाने आतापर्यंत 6 अण्विक चाचण्या आणि अनेक क्षेपणास्त्र चाचण्या केल्या आहेत. हे करत असताना शत्रूराष्ट्रांविरोधात विशेष करून अमेरिकेवर उत्तर कोरियाची टीकाटिप्पणी सुरूच होती.

दूर पल्ल्याच्या अंतरावर मारा करता येणाऱ्या क्षेपणास्त्रांवर वाहून नेता येतील अशा प्रकारची लहान अणूबाँब बनवण्याची क्षमता विकसित केल्याचा उत्तर कोरियाचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि उत्तर कोरियाचे नेते किंम जाँग उन यांची अखेर भेट होणार आहे. 12 जूनला ही भेट होईल. उत्तर कोरियाचे राजदूत जनरल किम याँग-चोल यांच्याशी व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर ट्रंप यांनी ही घोषणा केली.


सामग्री: गेल्या आठवड्यापासून सर्वत्र मानुषीची चर्चा होत आहे. या सौंदर्य स्पर्धेच्या विजेतेपदासाठी मानुषीला एक प्रश्न विचारण्यात आला होता : जगातल्या कोणत्या पेशासाठी सर्वाधिक पगार दिला गेला पाहिजे?

मानुषीनं उत्तर दिलं, "माझी आई हीच माझ्या आयुष्यातली सगळ्यांत मोठी प्रेरणा आहे. कारण आईकडून मिळणारं प्रेम आणि आई होण्याचा सन्मान सर्वांत मोठा. त्यामुळे आई असणं हीच सगळ्यांत मोठी नोकरी आहे. आणि याला केवळ प्रश्न पैशानं मोजता येत नाही. म्हणून सगळ्यांत जास्त पगारावर तिचा पहिला हक्क आहे."

तिच्या उत्तरानं मनं, मुकुट आणि मिस वर्ल्ड 2017चा मान पटकावत भारतीयांना 17 वर्षांनंतर तो मोठा क्षण पुन्हा आणून दिला.

एखाद्या भारतीय तरुणींनं आपल्या उत्तरांनी विश्वसुंदरीचा मुकूट पटकावण्याची ही पहिली वेळ नव्हती. ही किमया मानुषीच्या आधी पाच भारतीय तरुणींनी केली आहे.

कोण होत्या त्या? आणि काय होती त्यांची उत्तरं? जाणून घेऊया.

रीता फारिया, 1966

रीता फारिया ही भारतातलीच नव्हे, तर आशियातली पहिली युवती होती जिनं मिस वर्ल्डचा किताब पटकावला होता.

स्पर्धेत भाग घेताना रिता वैद्यकीय शिक्षण घेत होती. पण मिस वर्ल्ड झाल्यावर तिनं फार काळ मॉडेलिंग नाही केली. ती डॉक्टर झाली आणि सामाजिक कार्यात स्वतःला झोकून दिलं.

गेल्या वर्षी इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत रीतानं मुकुट पटकावण्याआधी विचारलेल्या प्रश्नोत्तरांची माहिती दिली होती.

रीताला पर्सनॅलिटी राऊंडमध्ये विचारण्यात आलं होतं की "तुला नेमकं डॉक्टर का व्हायचं आहे?"

रिता म्हणाली, "भारतात महिला तज्ज्ञांची विशेष आवश्यकता आहे. तसंच भारतात लहान मुलांची संख्याही मोठी असून त्यांच्यासाठीही काम करण्याची गरज आहे."

सौंदर्य आणि समाजाचं भान, अशी उत्तम सांगड साधणाऱ्या रिताला विजेती घोषित करण्यात आलं.

ऐश्वर्या राय, 1994

ऐश्वर्याला विचारण्यात आलं होतं, "जर तुम्ही विश्वसुंदरीचा किताब पटकावलात तर पुढे काय कराल? आणि 1994 सालच्या विश्वसुंदरीमध्ये कोणते गुण असले पाहिजे?"

ऐश्वर्याचं उत्तर होतं, "मी जर आज मिस वर्ल्ड झाली तर मी माझ्या जबाबदाऱ्या प्रामाणिकपणे पूर्ण करेन. शांतता, दया आणि सौहार्दाचा संदेश देण्याचा मी प्रयत्न करेन. त्यामुळे आपला 'ब्यूटी विथ पर्पज' हा हेतू साध्य होऊन त्याला माझ्याकडून न्याय मिळेल."

"आतापर्यंत ज्या मिस वर्ल्ड झाल्या आहेत, त्यांनी सामान्यांबद्दल आतापर्यंत दया दाखविली आहे. एक सच्चा माणूस मिस...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पहिल्या नोकरीची मुलाखत असो वा 'तिचा तो होकार', एक उत्तरात तुमचं पूर्ण आयुष्य बदलून टाकण्याची क्षमता असते. अशाच एका उत्तराने मिस वर्ल्डच्या मुकुट भारताच्या मानुषी छिल्लरच्या शिरी येऊन विसावला.


सामग्री: गेल्या ऑक्टोबरमध्ये युरोपने Sentinel-5P हा उपग्रह अवकाशात सोडला आहे. जगभरातील हवेची गुणवत्ता तपासणं हे या उपग्रहाचं काम आहे. या उपग्रहानं या मागचं कारण शोधून काढलं आहे.

हवेत असणाऱ्या फॉर्माल्डिहाईड या वायूमुळे हे असं घडत आहे. खरं तर हा रंग नसलेला वायू आहे आणि तो नैसर्गिकरीत्या वनस्पतींतून उत्सर्जित होतो. मग यात इतकं गंभीर काय आहे?

गंभीर आहे ते याच्या निर्मितीचं आणखी एक कारण. म्हणजे प्रदूषणातूनही या वायूची निर्मिती होते.

फॉर्माल्डिहाईड काय असतं?

हवेत प्रामुख्याने असलेले वायू म्हणजे नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन होय. यांच्याशी तुलना करता फॉर्माल्डिहाईडचं प्रमाण फारच कमी असतं. हवेतील 1 अब्ज रेणूंमध्ये काही रेणूच फॉर्माल्डिहाईडचे असतात.

रॉयल बेल्जियन इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस एरोनॉमीच्या इसाबेल डी स्मेड्ट म्हणाल्या, "हवेत फॉर्मल्डिहाईडचं जे प्रमाण आहे, त्यात विविध सेंद्रिय घटकांचा समावेश असतो. याचा स्रोत विविध वनस्पती असतात. म्हणजेच हे स्रोत नैसर्गिक असतात. पण या वायूचा आणखी महत्त्वाचा स्रोत आहे तो म्हणजे आग, धूर आणि इतर प्रदूषक."

त्या म्हणतात, "हा बदल प्रदेशनिहाय वेगवेगळा असू शकतो. पण हे प्रमाण जर जास्त असेल तर मात्र स्रोत कोळशाचं ज्वलन आणि वणवाही असतात. भारतात शेतातून पीक काढल्यानंतर शेतातील पाचट पेटवण्याची पद्धत मोठ्या प्रमाणावर आहे."

भारतात स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून  अजूनही लाकडांचा वापर होतो, याचा परिणामही हवेतल्या प्रदूषणावर होतो.

जेव्हा अस्थिर सेंद्रिय घटकांची प्रक्रिया नायट्रोजन ऑक्साईड आणि सूर्यप्रकाशाशी होते तेव्हा या प्रक्रियेतून जमिनीवर ओझोनची निर्मिती होते. असा ओझोन श्वसनाशी संबंधित आजारांना कारणीभूत ठरतो.

जर हा नकाशा काळजीपूर्वक पाहिला तर एक बाब लक्षात येते ती म्हणजे या हवेला मैदानी प्रदेशातच रोखून धरतो हिमालय.

राजस्थानच्या वाळवंटात आणि वायव्येकडे फॉर्मालडेहाईडचं प्रमाण कमी दिसतं. याचं कारण म्हणजे इथं वनस्पतींचं प्रमाणही कमी आहे आणि लोकसंख्याही विरळ आहे.

उपग्रहाचं महत्त्व

युरोपीयन स्पेस एजन्सीने हा उपग्रह सोडला असून युरोपीयन युनियनच्या कोपर्निकस अर्थ मॉनिटरिंग कार्यक्रमाचा हा भाग आहे.

या उपग्रहातील काही उपकरणांमुळे हवेत असणाऱ्या वेगवेगळ्या वायूंचा शोध घेता येतो. यामध्ये फॉर्माल्डिहाईड, नायट्रोजन ऑक्साईड, सल्फर ऑक्साईड, मिथेन, कॉर्बन मोनॉक्साईड आणि एअरोसोल यांचाही समावेश आहे. या उपग्रहातील...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अवकाशातून पाहिलं तर भारत आणि दक्षिण आशियातील देशांवरील ढग वेगळ्या रंगाचे दिसतात. काय बरं असेल या मागचं कारण?


सामग्री: गेल्या काही आठवड्यांपासून अमेरिकेत शाळा, बाजार, उद्योग-धंदे ठप्प असल्याने दोन कोटींहून जास्त लोकांच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे. यानंतर अमेरिकी काँग्रेसने (संसद) घसघशीत आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं. या पॅकेजमुळे अमेरिकन नागरिकांना थोडा दिलासा मिळेल, अशी आशा आहे.

नव्या निर्णयासंबंधी तपशीलवार माहिती अजून मिळालेली नाही. मात्र, ज्या लोकांनी ग्रीन कार्डसाठी अनेक महिने, अनेक वर्ष खर्ची घातली, पैसे खर्च केले त्यांच्यासाठी हा निर्णय नक्कीच दुःखी करणारा आहे.

भारतीय कंपन्यांदेखील या नव्या निर्णयाच्या संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करत आहेत. या निर्णयाचा भारतीयांवर नेमका काय परिणाम होईल.

मात्र कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेने यापूर्वीच अनेक निर्णय घेतलेले आहेत. त्यामुळे हे पाऊल आरोग्यापेक्षा राजकीय अधिक असल्याचं जाणकारांना वाटतं.

मॅक्सिको आणि कॅनाडाला लागून असलेल्या अमेरिकेच्या सीमा अमेरिकेने यापूर्वीच बंद केल्या आहेत. त्यामुळे सध्यातरी या सीमांमधून होणारं स्थलांतर पूर्णपणे बंद आहे.

दुसरं म्हणजे परदेशी हवाई वाहतूकही बंद आहे. त्यामुळे सध्यातरी परदेशातूनही कुणीच अमेरिकेत जाऊ शकत नाही. अशी सगळी पार्श्वभूमी बघता ट्रंप यांच्या या नव्या निर्णयाचा प्रत्यक्ष जमिनीवर कुठलाच परिणाम होणार नाही.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी वेळीच लक्ष न दिल्याने अमेरिकेत कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणावर फैलाव झाला आणि अमेरिका कोरोनाचं एपिसेंटर बनली, असे आरोप ट्रंप यांच्यावर होत आहेत. याशिवाय अमेरिकेसमोर मोठं आर्थिक संकटही आ वासून उभं आहे.

लॉकडाऊन उठवावं, अशीही अमेरिकेतल्या एका गटाची मागणी आहे. त्यासाठी निदर्शनंही होत आहेत.

निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेला निर्णय?

आंतरराष्ट्रीय विषयांचे जाणकार हर्ष पंत यांच्या मते अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणूक येऊ घातली आहे आणि अशावेळी स्थलांतरितांना लक्ष्य करण्याच्या आपल्या निर्णयावर आपण ठाम आहोत, असा संदेश ट्रंप यांना द्यायचा आहे. त्यामुळे निवडणुकीची पार्श्वभूमी तयार करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं जाणवतं.

अमेरिकेत ही प्रवेशबंदी कायमस्वरुपी नसेल, असं ट्रंप म्हणत असले तरी ती किती काळ असणार आहे आणि कधी उठवण्यात येईल, हे सांगता येत नाही.

अमेरिकेत कोरोनाचं संकट कमी होताना दिसत नाहीय. त्यामुळे ही प्रवेशबंदी निवडणुकीपर्यंत उठेल, याची शक्यता कमीच वाटते.

स्थलांतरितांप्रती राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचा दृष्टीकोन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी एका महत्त्वाच्या निर्णयावर स्वाक्षरी केली आहे. या निर्णयानंतर ग्रीन कार्डसाठीच्या काही अर्जांवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे.


सामग्री: गेल्या काही आठवड्यात लंडनमधल्या न्यूरोलॉजीच्या युके नॅशनल हॉस्पिटलमध्ये सहा कोव्हिड झालेल्या रुग्णांवर उपचार करण्यात आले.

या सगळ्यांनाच रक्त काहीसं घट्ट झाल्याने किंवा रक्ताच्या गाठी झाल्याने हे ब्रेन स्ट्रोक आले. कोव्हिडग्रस्त रुग्णांच्या मेंदूमध्ये सूज वाढल्याचं न्यूरोलॉजीस्टसना दिसून आलंय.

हे कोरोना व्हायरसमुळे नव्हे तर या आजाराशी लढताना जास्तीची रोगप्रतिकारक शक्ती वापरली गेल्याने हे होत असावं असं डॉक्टरांना वाटतंय. या रुग्णांना नेमकं काय झालं त्याबद्दलचाच हा रिपोर्ट.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 )

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लंडनमध्ये कोव्हिड-19 आजारातून बरं झाल्यानंतर काही जणांना ब्रेन स्ट्रोक्सची बाधा झाल्याचं दिसून आलंय.


सामग्री: गेल्या काही काळात महाराष्ट्रातलं राजकारण शरद पवार विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस असं झालं आहे. विशेष: फडणवीस आणि अजित पवारांच्या 80 तासांच्या सरकारनंतर तर ते अधिकच तीक्ष्ण झालं आहे असं दोन्ही पक्षातल्या अनेकांचं आणि विश्लेषकांचंही मत आहे. मग अचानक फडणवीसांनी पवारांची घरी जाऊन भेट का घ्यावी?

स्वत: फडणवीसांनी ट्विट करुन आपण शरद पवारांना भेटल्याचं सांगितलं आणि फोटोही शेअर केला. त्याअगोदर फडणवीसांनी मुंबईच्या भाजपा कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. त्यातही या भेटीची काहीही कल्पना कोणाला आली नाही.

यानंतर फडणवीस थेट 'सिल्व्हर ओक'ला गेले. त्यांनी स्वत: ट्विट मध्ये ही केवळ औपचारिक भेट होती असं म्हटलं आहे. म्हणजेच त्यातून वेगळा राजकीय अर्थ काढू नका असं त्यांना सुचवायचं आहे. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणाची सध्याची स्थिती बघता, या भेटीकडे राजकीय चष्म्यातून न पाहणं शक्य नाही.

'रात्रीत सत्ता बदलू शकते' आणि 'महाविकास' आघाडीतली बदललेली समीकरणं

शरद पवारांवर नुकतीच शस्त्रक्रिया झाली आणि ते मोठ्या विश्रांतीनंतर राजकारणात सक्रीय झाले आहेत. त्यामुळे अनेक जण त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी त्यांना भेटताहेत.

तब्येतीची चौकशी करण्यासाठी फडणवीसांची भेट असेलही, पण ती केवळ त्याच कारणासाठी असेल असं नाही. सध्या महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलाची जी स्थिती आहे, ती पाहता या भेटीनंतर भुवया उंचावल्या जाणं स्वाभाविक आहे. सचिन वाझे प्रकरणानंतर उद्धव ठाकरे सरकार अडचणीत आलं. ते पडेल की काय अशी चर्चाही सुरु झाली.

देवेंद्र फडणवीसांनी सभागृहात आणि बाहेरही या सरकारवर प्रचंड दबाव आणला. पण जेव्हा हे प्रकरण परमबीर सिंग यांच्या पत्रानंतर अनिल देशमुखांभोवती केंद्रीत झालं, तेव्हा शरद पवार विरुद्ध फडणवीस असा सामना पाहायला मिळाला.

पवारांनी देशमुखांच्या बचावासाठी भूमिका घेतल्या, पण फडणवीसांनी त्यावर उत्तरं दिली. शेवटी देशमुखांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांची चौकशी सुरु आहे आणि तिची टांगती तलवार आघाडी सरकारवर अद्यापही आहे. अशा स्थितीत फडणवीस आणि शरद पवारांची भेट झाली आहे.

दुसरीकडे मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणात राज्य सरकारला न्यायालयीन लढाईत अपयश आलं आहे. त्यामुळे या दोन्ही समाजांमध्ये असंतोष आहे. पदोन्नतीतल्या आरक्षण निर्णयावरूनही आघाडीतल्या पक्षांमध्येच बिनसलं आहे. कॉंग्रेसनं सरकारला एका प्रकारचा अल्टिमेटम दिला आहे. संभाजीराजे छत्रपती यांनीही 7...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज( सोमवार 31 मे 2021)  राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची त्यांच्या मुंबईतल्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. अगोदर न ठरलेली वा तशी कोणतीही शक्यताही नसतांना अनपेक्षितरित्या घडलेल्या या भेटीनं अनेक राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे.


सामग्री: गेल्या काही काळात महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपालांमधला संघर्ष लपून राहिलेला नाही. राज्यपाल समांतर सत्ता केंद्र चालवत आहेत, अशीही टीका करण्यात आली.

राज्यपालांकडे यादीतील नावं फेटाळण्यासाठी कुठलीही तांत्रिक सबब राहणार नाही, याचा प्रयत्न काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.

राज्यपाल आणि ठाकरे सरकारमधला संघर्ष पाहता सरकारकडून आलेली यादी स्वीकारली जाईल का? याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

आता सरकारनेच राज्यपालांना 15 दिवसांची शिफारस केल्याने भगतसिंह कोश्यारी काय निर्णय घेणार? की पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा सामना रंगणार? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

भगतसिंह कोश्यारी

राज्यपालांना मुदत देता येते का?

विधानपरिषदेच्या रिक्त जागांसाठी नियुक्ती करण्याचा अधिकार घटनेने राज्यपालांना दिला आहे. पण ही नियुक्ती करत असताना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेण्यात यावा असंही घटनेत स्पष्ट केलं आहे.

ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आपल्याकडे संसदीय पद्धतीने काम चालतं. त्यामुळे खरी सत्ता मंत्रिमंडळाच्या हातात असते. राज्यपाल नियुक्त सदस्य असलेतरी मंत्रिमंडळाने सुचवलेली नावं राज्यपालांनी स्वीकारायची असतात."

ते पुढे सांगतात, "मुख्यमंत्र्यांनी मुदत दिली म्हणजे त्यांनी 15 दिवसात प्रक्रिया करा असे सुचवले आहे. असे ते सुचवू शकतात. पण राज्यपालांनी 15 ऐवजी 20 दिवसांनी केलं तरी त्यावर काही बंधन नाही. ही मुदत पाळणे राज्यपालांसाठी बंधनकारक नाही."

राज्यघटनेत विधानपरिषदेसाठी राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची प्रक्रिया किती दिवसांत केली पाहिजे यासंदर्भात वेळेची मर्यादा देण्यात आलेली नाही. या मुदतीत नावं स्वीकारावी लागतील असं काही नमूद केलेलं नाही.

राज्यपालांची भेट घेताना महाविकास आघाडीचे नेते

उदाहरणार्थ, वटहुकूम काढला की सहा आठवड्याच्या आतमध्ये कायदे मंडळाची संमती द्यावी लागते. किंवा राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर महिन्याभरात संसदेला संमती द्यावी लागते. अशी वेळेची मर्यादा विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त जागांसाठी नमूद करण्यात आलेली नाही.

"पण त्याचवेळी अपेक्षित कालावधीत ती प्रक्रिया पूर्ण करायची असते. त्यामुळे राज्यपाल हा निर्णय फार काळापर्यंत लांबणीवर टाकू शकत नाहीत," असंही उल्हास बापट यांनी सांगितलं.

'राजकरण होऊ नये'

काँग्रेसचे नेते आणि माजी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विधानपरिषदेच्या 12 रिक्त जागांची नियुक्ती करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे शिफरस यादी देताना 15 दिवसांची मुदत दिल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने निश्चित केलेल्या नावांची यादी 6 नोव्हेंबरला राज्यपालांकडे देण्यात आली. अद्याप राज्यपालांकडून या जागांसाठी शिक्कामोर्तब करण्यात आलेलं नाही.


सामग्री: गेल्या काही दिवसांत तुम्ही हा प्रश्न काही जणांना विचारला असेल किंवा तुम्हालाही कोणीतरी हेच विचारलं असेल.

आपल्या जवळच्या व्यक्तींबद्दलच्या भावना कदाचित कोणत्याही सरकारी आकडेवारीत तोलता येणार नाहीत. पण तरीही आकड्यांच्याच भाषेत बोलायचं झाल्यास देशात जवळपास दोन कोटी लोक कोरोनातून बरे झाले आहेत. बरं झालेल्यांमध्ये कदाचित तुम्ही स्वतः असू शकता किंवा तुमच्या जवळची माणसं असू शकतात. या सगळ्यांसाठीच ही माहिती आहे. कारण कोरोनाचं संकट अजूनही दूर झालेलं नाहीये.

कोरोनातून बरं झाल्यानंतरही अनेक लोकांना इतरही आरोग्यविषयक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. अगदी बारीकसारीक कामं केल्यानंतर थकवा जाणवत आहे, तर काही जणांना श्वास घ्यायला त्रास होतोय. काहीजणांना हृदयाच्या समस्या जाणवू लागल्या आहेत, तर काही जणांना इतर काही त्रास जाणवू लागले आहेत.

त्यामुळेच डॉक्टरांच्या मते कोव्हिडमधून बरं झाल्यानंतरही काळजी घेणं गरजेचं आहे.

कोव्हिडच्या काळात तुम्ही स्वतःची जितकी काळजी घेतली असेल, तितकीच काळजी कोव्हिडमधून बरं झाल्यानंतर काही आठवडे किंवा अगदी काही महिने घ्यायला हवी. थोडासा निष्काळजीपणाही घातक ठरू शकतो.

कोव्हिड19 चा शरीरावर होणारा परिणाम

कोव्हिड19 मुळे शरीराच्या कोणत्या अवयवांवर परिणाम होतो, हे समजून घेणं आवश्यक आहे.

अजूनही अनेक लोकांना कोव्हिड हा सर्दी-तापासारखाच आजार आहे, असं वाटतं. कोव्हिड19 मुळे केवळ फुफ्फुसांवर परिणाम होतो, असाही अनेकांचा समज आहे.

पण असं नाहीये.

हा आजार नवीन आहे आणि तो हळूहळू रुग्णाचं शरीर कसं पोखरत जातो, याबद्दल माहिती समोर येत आहे.

कोव्हिड19 चा हृदय, मेंदू, स्नायू, धमन्या आणि रक्तवाहिन्या, डोळे तसंच शरीराच्या इतर अवयवांवर परिणाम होताना दिसत आहे. त्यामुळेच हार्ट अटॅक, डिप्रेशन, थकवा, अंगदुखी, रक्ताच्या गुठळ्या होणं तसंच म्युकोरमायकोसिस असे आजार कोव्हिडमधून बरं झालेल्या रुग्णांमध्ये दिसत आहेत.

त्यामुळेच कोव्हिडमधून बरं झाल्यानंतर शरीरामध्ये कोणतेही बदल जाणवत असतील, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका असा सल्ला डॉक्टर देत आहेत.

सौम्य लक्षणं असलेल्या रुग्णांनी बरं झाल्यानंतर काय काळजी घ्यावी?

भारत सरकारच्या मते 90 टक्क्यांहून अधिक रुग्ण घरी राहूनच बरे होत आहेत. या लोकांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल होण्याची आवश्यकता वाटत नाही. मात्र तरीही त्यांनी कोव्हिडमधून बरं झाल्यानंतर सतर्क राहण्याची गरज आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"आता बरं वाटतंय? रिपोर्ट निगेटिव्ह आले का?"


सामग्री: गेल्या काही दिवसांपासून त्यांची तब्येत ठीक नव्हती. दिल्लीतल्या खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

बिहारमध्ये निवडणुका सुरू असतानाच पासवान यांचं निधन झालं आहे.

आपल्या वडिलांसोबतचा एक जुना फोटो शेअर करताना चिराग यांनी लिहिलं, "पप्पा, तुम्ही आता या जगात नाही. पण मला माहीत आहे, तुम्ही नेहमी आमच्या सोबत असाल, मिस यू पप्पा."

रामविलास पासवान केंद्र सरकारमध्ये ग्राहक संरक्षण मंत्री होते. गेले काही दिवस त्यांची प्रकृती अत्यंत खालावली होती. त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. पण आज त्यांची प्राणज्योत मालवली.

"केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्या निधनाने दुःख झाले. राजकारणात प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या पासवान यांची सर्वसामान्य जनतेशी नाळ जोडलेली होती, त्यांच्या निधनाने शोषित, दुर्बल घटकांसाठी लढणारा नेता हरपला आहे,"असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

50 वर्षांचं सार्वजनिक जीवन

1969 पासूनच रामविलास पासवान यांनी राजकारणात विविध पदांवर  काम केलं. आपल्या कारकिर्दीत बहुतांश काळ ते सत्ताधारी पक्षांसोबतच होते. त्यामुळे त्यांना राजकारणातले हवामान शास्त्रज्ञ असं संबोधलं जायचं.

बिहार पोलिसातील नोकरी सोडून रामविलास पासवान राजकारणात आले. कांशिराम आणि मायावती यांच्या लोकप्रियतेच्या काळातही बिहारमध्ये दलितांचे प्रमुख नेते म्हणून त्यांना ओळखलं जात असे.

1996 नंतरच्या सर्व सरकारांमध्ये मंत्री

रामविलास पासवान यांची राजकीय कारकिर्द 50 वर्षांची राहिली. 1996 नंतर ते पूर्णवेळ सत्तेत होते. 1996 नंतरच्या प्रत्येक सरकारमध्ये ते सहभागी होते. यामध्ये त्यांना प्रत्येकवेळी मंत्रिपद उपभोगायला मिळालं.

देवेगौडा-गुजराल यांच्यापासून अटलबिहारी वाजपेयी, मनमोहनसिंह आणि आता नरेंद्र मोदी या पंतप्रधानांसोबत त्यांनी काम केलं.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत जनता दल-भाजप आघाडीमध्ये रामविलास पासवान यांनी त्यांच्या पक्षाला 6 जागा मिळवून देण्यात यश मिळवलं. या सहाच्या सहा ठिकाणी त्यांच्या पक्षाने विजय मिळवला. तसंच स्वतःला आसाममधून राज्यसभेतलं तिकीट मिळण्याची सोयही त्यांनी करून ठेवली.

गुजरात दंगली आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या कारणावरून त्यांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर ते 2004 ला संयुक्त पुरोगामी आघाडीत सहभागी झाले आणि मंत्रिपदी वर्णीही लागली.

2009 मध्ये ते UPA पासून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्रीय अन्नपुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांचं गुरुवारी (8 ऑक्टोबर) संध्याकाळी निधन झालं आहे. त्यांचा मुलगा आणि लोकजनशक्ती पार्टीचे अध्यक्ष चिराग पासवान यांनी ट्वीट करून ही माहिती दिली आहे.


सामग्री: गेल्या काही दिवसांपासून त्याठिकाणी अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाली होती. जीम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल खुले केले होते. पण आता कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं उसळी घेतलीय. त्यामुळे सरकारने परत एकदा बंधनं घातली आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट आता युरोपबाहेरही पसरू लागली आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

संकटाला जेवढं हलक्यात घ्याल तेवढं ते अधिक मोठं होतं. कोरोनाबाबत युरोपमध्ये हेच घडताना दिसतंय.


सामग्री: गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील कोरोनाबाधितांच्या संख्येत रोज जवळपास 8 हजार रुग्णांची भर पडते आहे. एकीकडे मुंबईत कोरोनाबाधितांची संख्या कमी होत असताना. दुसरीकडे ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि पुण्यात मात्र संख्या वाढतेय.

महाराष्ट्राची परिस्थिती चिंताजनक आहे का? राज्यातली पहिली लाट संपली? पुन्हा एक स्पाईक येईल? कोव्हिड-19 विरोधातील लस कधीपर्यंत येऊ शकेल यासारख्या वेगवेगळ्या मुद्यांवर बीबीसी मराठीसाठी मयांक भागवत यांनी महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचलनालयाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याशी चर्चा केली.

राज्यात दररोज 8 हजारपेक्षा जास्त कोरोनारुग्ण आढळून येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी रुग्णसंख्या तब्बल 9 हजारापर्यंत पोहोचली. या परिस्थितीकडे तुम्ही कसे पाहाता?

कोव्हिड-19 एक संसर्गजन्य आजार आहे. महाराष्ट्रात रोज 8 हजारपेक्षा जास्त रुग्ण आढळून येत आहेत. या आजाराचा एकमेकांना संसर्ग होणारच. या संसर्गातून लोकांना ही लागण होत आहे. राज्याची लोकसंख्या 12 कोटी आहे. लोकसंख्येच्या मानाने ही लागण खूप कमी प्रमाणात आहे.

लॉकडाऊनचा फायदा झाला. त्यामुळे सद्य स्थितीत आपल्याला 8 हजारावर रुग्ण सापडत आहेत. नाहीतर ही संख्या खूप मोठी असती. कोरोनाबाधितांची संख्या वाढण्याचा मुंबईतील दर ५२ दिवस आहे. याचा अर्थ आपण मुंबईत प्लॅटूवर येत आहोत. केसेस खूप वाढत नाहीत. बाकी ठिकाणी केसेस खूप वाढतायत.

एकीकडे मुंबईत केसेस प्रचंड वाढल्या. आता त्या कमी होताना दिसतेय. दुसरीकडे पुण्यासारखं शहर आहे. ज्याठिकाणी केसेस वाढतायत. मुंबईत आपण नियंत्रणात आणू शकलो. मात्र पुण्यात परिस्थिती हाताबाहेर जाते का?

पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, जळगाव आणि मुंबई लगतच्या शहरात केसेसची संख्या नक्कीच जास्त आहे. पुण्यात सुरुवातीला रुग्ण आढळले. पण, एमएमआर (MMR) भागातील शहरात मुंबईनंतर एक महिन्यानंतर रुग्ण दिसू लागले. त्यामुळे त्याठिकाणी जास्त प्रमाणात केसेस आढळून येत आहेत. पुण्यात अजूनही कोव्हिड-19 चा पीक आलेला नाही.

मुंबईत ज्या पद्धतीने फास्ट केसेसे वाढल्या. तशा पुण्यात वाढल्या नाहीत. त्यामुळे पुण्यात हळूहळू केसेस वाढत आहेत. त्याठिकाणी देखील पीक येईल त्यानंतर प्लॅटू ( रुग्ण वाढीची संख्या स्थिरावणे) होईल. त्यामुळे पुणे, ठाणे या परिसरात करण्यात आलेलं लॉकडाऊन अत्यंत योग्य आहे. यामुळे आजार पसरण्यावर नियंत्रण येईल.

मुंबई लगतच्या शहरात साथ उशीराने पसरल्याने त्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात कोरोनाग्रस्तांची संख्या 3 लाखांहून अधिक झालीये, तर आतापर्यंत 12,276 कोरोनाग्रस्तांचा मृत्यू झालाय.


सामग्री: गेल्या काही दिवसांमध्ये ग्राहकांचा आत्मविश्वास ढासळलेला दिसत आहे. महागाई वाढीच्या तुलनेत वेतनात वाढ होत नसल्याचं चित्र ब्रिटनमध्ये असल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे.

लोकांचं पैसे खर्च करण्याचं प्रमाण घटलं आहे. त्यामुळे दुकानदारांना आपली दुकानं बंद करावी लागली आहेत. या बाळाच्या जन्मामुळे ब्रिटनचे नागरिक आपलं खर्चाचं प्रमाण वाढवतील का?

या विषयी तज्ज्ञांचं एकमत नाही. पण एक अशी संस्था आहे जी याबाबत पैज लावायला देखील तयार आहे.

The Duke and Duchess of Cambridge emerge from St Mary's in London with their newborn prince.

बाळाच्या जन्मामुळे ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत किमान 50 दशलक्ष पाउंडनं (अंदाजे 462 कोटी रुपये) भर पडू शकते असं ब्रॅंड फायनान्स या कन्सल्टंसी फर्मचं म्हणणं आहे.

"या बाळाच्या जन्मामुळे ब्रिटिश उत्पादकांना आणि दुकानदारांना त्यांच्या उत्पादनांचं मार्केटिंग करण्याची उत्तम संधी आहे. आपल्या उत्पादनांच्या जाहिरातींमध्ये रॉयल बेबीचा संदर्भ ते देऊ शकतात. त्यामुळं विक्रीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे," असं मत ब्रॅंड फायनान्सचे मुख्याधिकारी डेव्हिड हाइग यांनी व्यक्त केलं आहे.

या बाळाच्या जन्मामुळे नक्कीच फायदा होऊ शकतो, असं लहान बाळांशी संबंधित उत्पादनांची विक्री करणाऱ्या JoJo Maman Bebe या रिटेलरचं म्हणणं आहे.

रॉयल बेबीच्या जन्मामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते असं JoJoच्या व्यवस्थापकीय संचालक लॉरा टेनिसन यांचं निरीक्षण आहे.

जेव्हा दुसऱ्या बाळाच्या जन्मावेळी डचेस ऑफ केंब्रिज गर्भवती होत्या, त्यावेळी त्यांनी जो कोट घातला होता तशा कोटची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली होती.

नव्या रॉयल बेबीमुळे ब्रिटनमध्ये उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

प्रिन्स जॉर्ज आणि प्रिन्सेस शार्लेट यांच्या जन्मानंतर त्यांना जसे कपडे घालण्यात आले होते तशा कपड्यांच्या विक्रीत वाढ झाली होती असं मदरकेअर रिटेलरचं म्हणणं आहे. या खास कलेक्शनला हेरिटेज कलेक्शन म्हटलं जातं.

"बाळाच्या जन्मामुळे थोड्याफार प्रमाणात कपड्यांची विक्री होते हे जरी खरं असलं तरी यूकेच्या समग्र अर्थव्यवस्थेवर त्याचा काही परिणाम होतो असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही," असं मत Investecचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ फीलिप शॉ यांनी व्यक्त केलं आहे.

राजघराण्यातील बाळाच्या आगमनामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली असा काही ऐतिहासिक दाखला नाही. या वेळी तर लोकांच्या हातात खेळता पैसाच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ब्रिटनच्या राजघराण्यामध्ये तिसऱ्या बाळाचा जन्म झाला आहे. त्याच्या जन्मामुळे ब्रिटनमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे असं वाटत आहे. 'रॉयल बेबी'च्या आगमनामुळं ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.


सामग्री: गेल्या काही वर्षांत उत्तर गोलार्धात रमजानचा महिना हा उन्हाळ्यात येत आहे. त्यामुळे नॉर्वेसारख्या काही देशांमध्ये लोक जवळपास 20 तास उपवास करताना दिसतील.

पण, हे आरोग्यासाठी चांगलं आहे का? मग, जाणून घ्या 30 दिवस उपास केल्यावर शरीराचं नेमकं काय होतं ते.

तांत्रिकदृष्ट्या शरीर शेवटचं अन्न घेतल्यानंतरचे आठ तास तरी 'उपवासाच्या अवस्थेत' पोहोचत नाही.

सगळ्यांत कठीण भाग- पहिले दोन दिवस

तांत्रिकदृष्ट्या तुमचं शरीर शेवटचं अन्न घेतल्यानंतरचे आठ तास तरी 'उपवासाच्या अवस्थेत' पोहोचत नाही.

ही तीच वेळ आहे, ज्या काळात तुमचं आतडं अन्नातले पोषक घटक शोषून घेत असतं.

ही वेळ संपल्यानंतर तुमचं शरीर यकृत आणि स्नायू यांच्यात साठवलेलं ग्लुकोज म्हणजेच साखर शोषून घेण्यास सुरुवात करतं. यानंतर काही वेळानं उपवासाच्या काळात यकृत आणि स्नायूंमधलं हे ग्लुकोज संपलं की शरीरातले फॅट्स म्हणजेच चरबी हा शरीराला उर्जा पोहोचवणारा स्रोत ठरतो.

रक्तातलं साखरेचं प्रमाण कमी झाल्यानं थकवा जाणवण्यास सुरुवात होते. यामुळे डोकेदुखी, गरगरल्यासारखं वाटणं, मळमळणं आणि तोंडाला वास येणं यासारखी लक्षणं दिसू लागतात.

जेव्हा या चरबीच्या ज्वलनाची म्हणजेच शरीरात उर्जा म्हणून चरबीच्या वापराची सुरुवात झाल्यावर वजन कमी होण्यास सुरुवात होते. तसंच, यामुळे कोलेस्टेरॉल कमी होण्यास मदत होते आणि डायबिटीसचा धोकाही कमी होतो.

पण, रक्तातलं साखरेचं प्रमाण कमी झाल्यानं थकवा जाणवण्यास सुरुवात होते. यामुळे डोकेदुखी, गरगरल्यासारखं वाटणं, मळमळणं आणि तोंडाला वास येणं यासारखी लक्षणं दिसू लागतात.

उपवास करून बराच वेळ झाल्यानंतर ही लक्षणं प्रामुख्यानं दिसू लागतात.

पाण्याच्या कमतरतेची काळजी घ्या

जेव्हा शरीर उपवासाच्या अवस्थेला सरावतं, तेव्हा शरीरातल्या चरबीचं ज्वलन होऊन रक्तातल्या साखरेचं प्रमाण वाढू लागतं.

उपवासाच्या काळात शरीरात पाणी कमी प्रमाणात जातं. यासाठी पाणी लवकर पिणं आवश्यक आहे. नाहीतर घामामुळे शरीरातलं पाणी निघून गेल्यानं शरीरातली पाण्याची पातळी खालावते.

उपवासाच्या काळात शरीरात पाणी कमी प्रमाणात जातं.

तसंच, उपवासानंतर घेतलेल्या जेवणात उर्जा मिळवण्यासाठीचे घटक आवश्यक आहेत. म्हणजेच, कार्बोहायड्रेट्स आणि फॅटचा त्यात समावेश असावा.

त्याचबरोबर प्रोटीन्स, फायबर यांसारख्या पोषक घटकांचा आणि विशेषतः पाण्याचाही समावेश यात असावा.

उपवासासाठी सरावताना

या तिसऱ्या टप्प्यात आपलं शरीर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रमजान सणानिमित्त दरवर्षी जगभरातले कोट्यवधी मुस्लीम नागरिक 30 दिवस सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत उपवास करतात.


सामग्री: गेल्या काही वर्षांत मायक्रोवेव्ह ओव्हनचा वापर वाढला आहे. आता सर्वसामान्य कुटुंबाच्या स्वयंपाकघरातही मायक्रोवेव्ह दिसून येतात.

पण मायक्रोवेव्हचा वापर कसा करावा, याबाबत अनेक प्रश्न विचारले जातात. तसंच मायक्रोवेव्हमध्ये बनलेल्या किंवा गरम केलेल्या जेवणाबाबत अनेक मतप्रवाह आहेत.

ओव्हनमध्ये तयार करण्यात आलेलं अन्न खाल्ल्याने गॅसची समस्या होते, पोट बिघडतं, असं काहींचं मत आहे. तर काहींच्या मते मायक्रोवेव्हमध्ये जेवण बनवल्यास अन्नातील सगळे पोषक घटक नष्ट होतात.

याशिवाय, ओव्हनमध्ये बनलेलं जेवण खाल्ल्यामुळे संप्रेरकांचं (हार्मोन्स) संतुलन बिघडण्यास सुरुवात होते, असा दावाही काहीजण करताना दिसतात. पण, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, मायक्रोवेव्हमध्ये गरम केलेलं अन्न खाण्यास काहीच हरकत नाही.

ब्रोकलीमध्ये 'फ्लेव्होनॉईड' हे उपयुक्त रंगद्रव्य आढळून येतं. आहारात फ्लेव्होनॉईड घेतल्यास हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.

पण, ब्रोकली मायक्रोवेव्हमध्ये शिजवल्यास त्यातील 97 टक्के फ्लेव्होनॉईड नष्ट होतं, असा दावा काहीजण करतात. त्यांच्या मते, ब्रोकली पाण्यात उकळून शिजवल्यावर जितकं फ्लेव्होनॉईड नष्ट होतं, त्यापेक्षा तिप्पट प्रमाणात मायक्रोवेव्हमध्ये शिजवल्यावर नष्ट होतं.

पण, 2019 मध्ये याबाबत एक संशोधन करण्यात आलं होतं. या अहवालानुसार, मर्यादित वेळेपर्यंत एखादी भाजी मायक्रोवेव्हमध्ये गरम करण्यात आली तर त्यातील पोषक तत्त्वं नष्ट होत नाहीत.

तर एका अभ्यासानुसार, ब्रोकलीमधलं फ्लेव्होनॉईडसुद्धा आहे त्याच प्रमाणात राहतं. किंबहुना, मायक्रोवेव्हमध्ये गरम केल्यामुळे त्यातील फ्लेव्होनॉईड वाढण्यास मदत होते, असं काही तज्ज्ञ सांगतात.

मात्र, या संशोधनातील दाव्यांविषयी इतर तज्ज्ञांचं विरोधी मत आहे. ब्रोकली जास्त पाण्यासोबत शिजवण्यात आली, तर त्यातील पौष्टीक गुणधर्म कमी होतात, असं ते सांगतात.

या सर्व बाबी लक्षात घेतल्यास काही भाज्या मायक्रोवेव्हमध्ये तर काही भाज्या पारंपरिक पद्धतीने शिजवणं फायदेशीर ठरतं, हे आपल्या लक्षात येईल.

तुम्ही जर मायक्रोवेव्हमध्ये प्लास्टिकच्या वस्तूंचा वापर करत असाल तर सावधान! हे तुमच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतं.

मायक्रोवेव्हमधील उष्णता प्लास्टिकमधील विषारी अशा पॉलीमर कणांना सुटं करते. सुटं झाल्यानंतर हे पॉलिमर कण अन्नात मिसळतात.

या पॉलिमरमुळे शरीरातील हार्मोन्सचं विघटन होऊ लागतं. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

स्वयंपाक घरात वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांमध्ये गेल्या काही वर्षांत आणखी एका वस्तूचा समावेश झाला आहे. ती म्हणजे मायक्रोवेव्ह ओव्हन.  जेवण बनवता न येणाऱ्या किंवा जेवण बनवण्यासाठी जास्त श्रम घेण्याची तयारी नसणाऱ्या लोकांसाठी मायक्रोवेव्ह तर वरदान मानलं जातं.


सामग्री: गेल्या काही वर्षांतील मोदींची भाषणं ऐकली तर एक बाब लक्षात येते. ती म्हणजे ते नेहमी गुजरात आणि सरदार पटेल यांच्याबाबत हिरिरीने बोलतात.

याचं कारण म्हणजे नरेंद्र मोदींना स्वतःची प्रतिमा सुधारण्यासाठी एका प्रसिद्ध चेहऱ्याची गरज होती. सरदार पटेल यांच्या रूपात त्यांनी तो चेहरा शोधला.

सरदार पटेल यांची ओळख लोहपुरुष अशी आहे. ते कठोर निर्णय घ्यायचे आणि त्यांचं प्रशासन कौशल्य उत्तम होतं. मोदींनाही याच गुणांचा आधार घेत  जनतेच्या समोर जायचं आहे.

मोदींच्या भाषणातले उल्लेख

मोदींनी 2006नंतर त्यांच्या भाषणात सरदार पटेलांचं नाव घेण्यास सुरुवात केली. त्याआधीच्या त्यांच्या भाषणांत पटेलांचा फारसा उल्लेख दिसत नाही.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने 2004मध्ये सत्ता गमावली. त्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या राजकारणाची दिशा बदलली.

2005-2006 या काळात नरेंद्र मोदी यांनी सातत्याने केंद्र सरकारवर गुजरातला सापत्न वागणूक दिल्याची टीका केली. 'गुजरातवरचा अन्याय' हा त्यांच्या टीकेचा मुख्य विषय असायचा.

नेहरू कुटुंबीयांनी सरदार पटेलांवर अन्याय केल्याची टीका करायला मोदींनी सुरुवात केली. नेहरू आणि पटेल यांच्यातील वादाचा त्यांनी नको तितका बाऊ केला आणि पटेलांना योग्य तो मान न दिल्याचा आरोपही केला.

गुजरातवर झालेला 'अन्याय' अधोरेखित करण्यासाठी आणि नेहरू परिवारावर टीका करण्यासाठी त्यांनी पटेलांचा आधार घेतला.

सरदार, मोदी आणि हिंदुत्व

महात्मा गांधी यांनी शांतता नांदावी यासाठी प्रयत्न केले. सरदार पटेल आणि गांधी यांचे काही विषयांवर मतभेद होते.

सरदार पटेल हिंदू धर्माला मानत होते. तसेच ते मुस्लीम नागरिकांना समान वागणूक द्यायचे. धर्माच्या नावावर लोकांमध्ये दुही निर्माण करण्याच्या ते विरोधात होते.

महात्मा गांधी नेहमी  हिंदू संस्कृतीबद्दल बोलायचे. तसेच वेद आणि उपनिषदांचा संदर्भ द्यायचे. सरदार पटेल या विषयांवर कधीही बोलायचे नाहीत.

मोदी आणि पटेल यांच्यातील फरक

नरेंद्र मोदी यांनी सरदार पटेलांचा पुतळा उभारण्यासाठी जवळपास 3000 कोटींचा खर्च केला. मात्र त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना आणि आदिवासी लोकांना याचा काही फायदा झालेला नाही.

या भागात सिंचनाच्या कोणत्याही सोयी नाहीत आणि आदिवासींचे प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत. नरेंद्र मोदींनी या समस्या सोडवण्यासाठी काहीही केलेलं नाही.

पण सरदार पटेल नेहमी शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढले. त्यांच्यावर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरदार पटेल यांच्यातील समान धागा म्हणजे गुजरात. सरदार वल्लभभाई पटेल देशाचे पहिले गृहमंत्री होते आणि तर मोदी देशाचे पंतप्रधान आहेत.


सामग्री: गेल्या काही वर्षांपासून दर पावसाळ्यात किमान एकदा तरी मुंबईची अवस्था अशीच होते, असं निरीक्षण आहे. पण हे असं का घडतं?

एके काळी 'पूर्वेकडचं लंडन' अशी ख्याती असलेल्या या शहराची अवस्था वर्षागणिक बिकट होत चाललेली दिसते. या परिस्थितीला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. पाहू या,

1. भौगोलिक परिस्थिती

सात बेटं एकमेकांना जोडून तयार केलेलं शहर, ही मुंबईची ऐतिहासिक ओळख आहे. पण या सात बेटांवर एकूण 22 टेकड्याही होत्या. दोन बाजूंना खाड्या आणि समुद्र आणि मध्ये 22 छोट्या मोठ्या टेकड्या यामुळे मुंबईची भौगोलिक परिस्थिती पूर येण्यासाठी अनुकूल आहे.

घाटकोपर ते भांडूप यांदरम्यान आजही टेकड्यांची रांग दिसते. तर या टेकड्यांच्या पूर्वेकडचा प्रदेश खाडीजवळ आहे. पूर्वी याच भागातून ठाणा नदी वाहायची, असे उल्लेख बाँबे गॅझेटिअरमध्ये आढळतात. त्यामुळे एका बाजूला टेकडी, दुसऱ्या बाजूला खाडी आणि मधला सखल प्रदेश यामुळे या भागात पाणी तुंबतं.

त्याच प्रमाणे शीव ते कुर्ला या दरम्यान खाडी आणि दलदलीचा भाग होता. रेल्वेचा पहिलावहिला मार्ग बांधताना या भागात भराव टाकण्यात आला. त्यानंतरही शहर विकसित होताना अनेक ठिकाणी दलदलीच्या प्रदेशात भराव टाकला.

हा भरावाचा भाग सखल प्रदेशातच असल्यानं तिथं पाणी तुंबतं. सायन चुनाभट्टी, दादर पश्चिम आणि मुंबईतली अनेक ठिकाणं ही भराव टाकून अस्तित्वात आली आहेत. यातले काही भाग भरावानंतरही सखल आहेत; तिथं दरवर्षी पाणी तुंबतं.

2. खारफुटी आणि मिठागरांचा नाश

मुंबई तीन बाजूंनी समुद्रानं वेढलेली आहे. समुद्र आणि खाडी ते जमीन यांच्यामध्ये दलदलीच्या प्रदेशात असलेल्या खारफुटी जंगलांमुळे मुंबईचा किनारा सुरक्षित राहतो. खारफुटीचं जंगल समुद्राच्या पाण्याचा वेग कमी करतं आणि जमिनीवर पाणी पसरू देत नाही.

पण गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईला पडलेल्या बेकायदेशीर झोपड्यांच्या आणि काही इमारतींच्याही विळख्यामुळे ही खारफुटीची जंगलं आणि मिठागरं नष्ट होत चालल्याचं मत पर्यावरणतज्ज्ञ आणि अभ्यासक रिषी अग्रवाल यांनी नोंदवलं.

"भरतीचं पाणी खाडीतून थेट मुंबईच्या किनारपट्टीवर येण्याऐवजी ते या खारफुटी जंगलांमध्ये अडतं. त्यामुळे किनाऱ्यावरील जमिनीची धूप होत नाही. परिणामी शहर सुरक्षित राहतं. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये या खारफुटी जंगलांची कत्तल झाली आहे," अशी खंत अग्रवाल यांनी बोलून दाखवली.

पर्यावरणतज्ज्ञ गिरीश राऊत यांनी या खारफुटीच्या जंगलांवर अभ्यास केला आहे. ते...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईत दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या पूरस्थितीच्या मुद्द्यावर केंद्रीय  मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्र लिहिलं आहे. मुंबई दरवर्षी कशी तुंबते, असा सवाल गडकरींनी दोन्ही नेत्यांना विचारला आहे.


सामग्री: गेल्या काही वर्षांपासून माझी मासिक पाळी अनियमित होती. मी हे जेव्हा न्यूझीलंडमधील आरोग्य सेवकांना सांगितलं तेव्हा गर्भनिरोधक गोळ्यांचा परिणाम आहे असं सांगत उडवूनच लावलं. जेव्हा एक महिना माझी पाळी चुकली तेव्हा मी डॉक्टरकडे गेले. मला वाटलं की मी गरोदर आहे.

माझ्या लग्नाला एक वर्ष झालं होतं आणि मूल होण्याबाबत आम्ही चर्चाही करू लागलो होतो.

मात्र माझी प्रेग्नन्सी टेस्ट निगेटिव्ह आली. माझ्या डॉक्टरने मला रक्ताच्या तपासण्या करण्यास सांगितलं. माझ्या हॉर्मोनची पातळी योग्य प्रमाणात नाही असं स्पष्टीकरण डॉक्टरांनी दिलं. मला एका हॉर्मोनतज्ज्ञाकडे जाण्यास सांगितलं. त्यांनी मला मुदतपूर्व मेनोपॉज आल्याचं सांगितलं. या वयात अंडाशय काम करणं  थांबवतं यावर माझा विश्वासच बसत नव्हता. हे ऐकून मला प्रचंड धक्का बसला.

सध्याचा स्त्रीवाद असं सांगतो की स्त्रीनं आपल्याला जे हवं तेव्हा आणि आपल्या सोयीनुसार ठरवावं. मात्र आपणच ठरवलेल्या मार्गावर जेव्हा अशा प्रकारचे अडथळे येतात तेव्हा मात्र या सगळ्या गोष्टी थोतांड असल्याचं लक्षात येतं.

प्रजननाबाबत सजगता निर्माण करण्याचा जिथे प्रश्न उद्भवतो तिथे सेलिब्रिटी लोकांचं वागणं जास्त प्रभाव पाडतं, असं मला वाटतं. कोणतीही स्त्री 50 वर्षांपर्यंत प्रजननक्षम असते, असा प्रचार यातून केला जातो. त्यामुळे अशा समस्यांकडे दुर्लक्ष करणंच योग्य, असा सर्वसाधारण समज आहे. मात्र बाईची प्रजननक्षमता तिशीतही कमी होऊ शकते, याची मला कल्पना नव्हती.

आम्ही टेस्ट ट्यूब बेबीचा मार्ग अवलंबण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी आम्ही आमच्या अगदी जवळच्या एका मैत्रिणीची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र तो अयशस्वी झाला. या प्रकियेत सहभागी असणाऱ्या सगळ्या व्यक्तींना तो धक्काच होता.

एका वर्षानंतर आणखी एका मित्राने मदतीचा हात दिला. पण यावेळी मलाच थोडी धाकधूक होत होती. सरकारी खर्चाने हा उपचार करण्याची शेवटची संधी होती. जेव्हा उपचार सुरू नव्हते तेव्हा मानसिकरीत्या मला शांत वाटत होतं. वंध्यत्वाच्या उपचारावेळी अगदी घराच्या बाहेर निघण्यासाठीही मला प्रचंड धैर्य एकवटावं लागायचं.

तेव्हा दुसऱ्यांदा आम्ही हे उपचार घेण्याचं ठरवलं कारण तेव्हापर्यंत माझं वय 32 होतं. वेळही निघून चालली होती.

दु:खद गोष्ट अशी झाली की यावेळीही ही प्रक्रिया यशस्वी ठरली नाही. तिसऱ्या वेळी टेस्ट ट्यूबची प्रक्रिया करायला आमच्याकडे पैसे नव्हते.

माझी मूल दत्तक घ्यायची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सर्वसाधारण चाळीशीनंतर महिलांत मेनोपॉज येतो. पण काही महिलांना मुदतपूर्व मेनोपाजला सामोर जावं लागतं. त्यातीलच एक म्हणजे निकोल इवान्स. त्यांना वयाच्या तिसाव्या वर्षी मुदतपूर्व मेनोपॉजचं निदान झालं. वंध्यत्वाच्या बसलेल्या या धक्क्याबद्दल त्या बीबीसी 100 Women या मालिकेत सांगत होत्या. हे निदान कसं झालं आणि त्यानंतर या धक्क्यातून त्या कशा सावरल्या हे त्यांच्याच शब्दांत.


सामग्री: गेल्या काही वर्षांमध्ये आकाशात उडत्या तबकड्या दिसल्याचा दावा अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या संशोधकांनी केला आहे, अशी नोंद सापडली आहे.

इतकंच नाही तर परग्रहावरून आपल्यावर आक्रमण होईल अशी भीती अमेरिकेला वाटते. या आक्रमणापासून आपल्या देशवासियांना वाचवण्यासाठी अमेरिकेनी तब्बल 22 दशलक्ष डॉलर (1 अब्ज 40 कोटी रुपये) खर्च केले, असल्याचं वृत्त न्यूयॉर्क टाइम्सनं दिलं आहे.

अमेरिकेच्या संरक्षण खात्यानं अनआयडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट (UFO) किंवा उडत्या तबकड्यांच्या संशोधनावर अंदाजे दीड अब्ज रुपये खर्च केल्यांचं या वृत्तात म्हटलं आहे. संरक्षण खात्यासाठी असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून हा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता.

आकाशात काही उडत्या तबकड्या दिसल्या अशी नोंद

पेंटागॉनमध्ये 2007 ते 2012 या काळात UFOवर संशोधन झालं. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे याबाबत मोजक्या अधिकाऱ्यांनाच माहीत होतं.

न्यूयॉर्क टाइम्सच्या हाती आलेल्या संरक्षण खात्याच्या कागदपत्रानुसार, या कार्यक्रमांतर्गत काही विचित्र गोष्टींचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

"आम्ही अशी काही उपकरणं आकाशात उडताना पाहिली ज्यांची ओळख पटली नाही. अशा उपकरणांचं निरीक्षण करण्यात आलं," अशी नोंद संरक्षण खात्यानं केली आहे.

"पण ही अज्ञात किंवा ओळखू न येणारी उपकरणं म्हणजे परग्रहावर जीवसृष्टी असण्याचा पुरावा नाही," असं देखील काही संशोधकांचं म्हणणं आहे.

'अॅडव्हांस एरोस्पेस थ्रेट आयडेंटिफिकेशन प्रोग्राम,' असं या कार्यक्रमाचं नाव आहे. डेमोक्रेटिक पक्षाचे सिनेटर हॅरी रीड यांच्या पुढाकारानं हे संशोधन सुरू करण्यात आलं होतं.

त्यावेळी डेमोक्रेटिक पक्षाकडे सिनेटमध्ये संख्याबळ होतं. त्यामुळे परग्रहापासून असणाऱ्या संभावित धोक्यांवर संशोधन करण्यात यावं या त्यांच्या म्हणण्याला सिनेटकडून परवानगी मिळाली होती.

न्यूयॉर्क टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये रीड यांनी म्हटलं आहे, "मी जे काही केलं त्याचा मला पश्चाताप नाही. याआधी अशा प्रकारचं संशोधन कधीच करण्यात आलं नव्हतं. जे लोक माझ्यावर शंका घेत आहेत त्यांना मला इतकंच सांगावं वाटतं की परग्रहावर जीवसृष्टी आहे याचे अनेक पुरावे आहेत," असं रीड यांनी म्हटलं.

गंमत म्हणजे रीड हे नेवाडाचे रहिवासी आहेत. नेवाडा हा भाग 'एरिया 51' या विवादित जागेसाठी प्रसिद्ध आहे. एरिया 51मध्ये जाण्याची परवानगी कुणालाच नाही. एरिया 51च्या गूढतेचं वलय नेवाडाला लाभलं आहे.

या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

परग्रहावर जीवसृष्टी असेल की नाही याचं कुतूहल गेल्या अनेक वर्षांपासून मानवाला आहे. अनेक चित्रपट आणि कथा-कादंबऱ्यातून हा विषय समोर येतो. तर जनसामान्यांच्या वर्तुळातही हा विषय वेळोवेळी चर्चिला जातो.


सामग्री: गेल्या काही वर्षांमध्ये ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी लहान मुलांवर तसेच महिलांवर अत्याचार केल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. त्या घटना का घडल्या याची कारणं माजी पोप बेनेडिक्ट सोळा यांनी दिली आहे. जर्मन कॅथलीक नियतकालिक 'क्लेरुसब्लाट'ने पोप यांचं 5,500 शब्दांचं पत्र छापलं आहे.

लैंगिक स्वातंत्र्याच्याच पुरस्कारामुळे कॅथलीक परंपरा भ्रष्ट झाली आणि या परंपरेत समलैंगिकतेचा शिरकाव झाला असं माजी पोप यांनी म्हटलं आहे.

80 च्या दशकापर्यंत लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार होण्याचं प्रमाण फारसं नव्हतं पण नंतर ते वाढलं. ही स्थिती ईश्वराच्या अनुपस्थितीमुळे उद्भवली असं ते म्हणाले.

पोप बेनेडिक्ट सोळावे

येशू ख्रिस्ताच्या मार्गावर चालणं आणि त्याच्यावर निस्सीम प्रेम करणं हाच लैंगिक अत्याचाराच्या समस्येवरील एकमेव उपाय असल्याचं माजी पोप म्हणाले. पूर्वीच्या काळात लैंगितकेबाबत असलेले मान्य संकेतांचा ऱ्हास झाला असं पोप यांनी म्हटलं आहे.

नैतिक पातळी पूर्णपणे घसरल्यामुळे लैंगिक स्वैराचाराला चालना मिळाली आणि त्यातून विविध ठिकाणी लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडल्याचं पोप यांनी म्हटलं आहे. 1960 नंतर समाजात लैंगिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार वाढला. त्यामुळे वातावरण बिघडलं आणि काही ख्रिश्चन मिशनरी समलैंगिक बनले.

बेनेडिक्ट यांनी 2013मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. सहाशे वर्षांच्या परंपरेत ते पहिलेच पोप आहेत ज्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्यानंतर फ्रान्सिस हे पोप बनले. बेनेडिक्ट यांनी आपल्या पत्रात पोप फ्रान्सिस यांचे आभार मानले आहेत.

2018 साली पोप फ्रान्सिस यांनी एक पत्र लिहिलं होतं. त्यात ते म्हणाले होते की लहान मुलांवरील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी आपण योग्य वेळी पावलं उचलली नाहीत. आपण लहान मुलांना टाकून दिल्याप्रमाणे वागलो अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

60 च्या दशकात लैंगिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार झाला, त्यामुळे वातावरण बिघडलं आणि त्यातूनच ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी लैंगिक अत्याचार केले असं विधान माजी पोप बेनेडिक्ट (सोळावे) यांनी केलं.


सामग्री: गेल्या कितीतरी वर्षांपासून लोकप्रियता आणि शासनव्यवहार यांच्यात फारकत झाली आहे. त्यामुळे राज्यात सरकारच्या कारभारात दोन वैशिष्ट्ये मध्यवर्ती ठरतात. एक म्हणजे काही झाले की मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा सरकारने 'पॅकेज' जाहीर करायचे. मलमपट्टीची ही पाकिटे सरकारच्या धोरणात्मक दिवाळखोरीची साक्ष आहेत.

दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे राज्याचे किंवा राज्यासाठी म्हणून काही धोरण न ठेवता गरजेप्रमाणे, सोयी-सोयीने हातचलाखी आणि राजकीय चातुर्य वापरून वेळ भागवून न्यायची. पाणी असो, शहरीकरण असो, शिक्षण असो की समतोल विकास असो, या दोन वैशिष्ट्यांच्या रुळांवरून राज्याच्या कारभाराची गाडी पळते, धडपडते, चालते किंवा थबकून राहते. हा फक्त आजचा नाही तर नव्वदीपासूनचा अनुभव आहे.

आता तर बोलूनचालून निवडणुकीचा हंगाम जवळ आलेला. त्यामुळे घायकुतीला येऊन सरकारने घोषणा-धोरणं यांचा कृत्रिम पाऊस पाडण्याचे प्रयोग दर दिवसाआड केले तर त्यात आश्चर्य काय?

'लोकप्रिय' ठरतील आणि अनेक जण ज्यांचे स्वागत करतील असे अनेक निर्णय महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच घेतले. विशेष म्हणजे एका फटक्यात, म्हणजे मंत्रिमंडळाच्या एका बैठकीत हे सुमारे पंचवीस निर्णय घेतले गेले. म्हणजे त्यावर कितपत विचारविनिमय झाला असेल, याची कल्पना येईल!

ज्यांना या निर्णयांचा फायदा होईल असे समूह अर्थातच त्यामुळे खूश होतील. मात्र हे निर्णय आधी का घेतले गेले नाहीत आणि नेमके आताच का घेतले गेले, याची चर्चा होत राहीलच.

आदित्य ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे

येत्या ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात निवडणूक होणार आहे. तिच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्णय घेतले गेले आहेत हे तर स्पष्टच आहे. आणि त्या बद्दल विरोधी पक्ष राज्य सरकारवर टीका करतील; पण हा पायंडा आता आपल्या देशात निवडणुकीच्या राजकारणात पुरेसा प्रचलित झालेला आहे. त्यामुळे कोणी कोणावर टीका करायची हा प्रश्नच आहे.

कोणतेही सरकार धोरणे अखताना आणि निर्णय घेताना आपली लोकप्रियता कशी वाढेल यावर लक्ष ठेवणार यात काहीच वावगे नाही. पण लोकप्रियता, सार्वजनिक हित आणि शासनव्यवहाराची कुशलता अशा तीन निकषांवर सरकारने निर्णय घेणे अपेक्षित असते. त्याऐवजी फक्त लोकप्रियतेवर लक्ष ठेवून अनेक निर्णय घेतले जातात हा खरेतर टीकेचा मुद्दा असायला हवा.

शिवाय, सत्ताधारी पक्ष लोकप्रिय होण्यासाठी वेगेवगळे मार्ग असतात. त्यातला एक अर्थातच ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर लोकप्रिय घोषणा, कार्यक्रम आणि योजना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र हे एकेकाळी कारभाराच्या दृष्टीने चांगले मानलेले एक राज्य होते. हा लौकिक मागे पडूनही आता सुमारे पाव शतकाचा काळ लोटला.


सामग्री: गेल्या कित्येक वर्षांपासून ती तिच्या घरापासून दूर आहे, पण आपल्याला आपले आई-वडील नक्की भेटतील असा विश्वास तिच्या डोळ्यात दिसतो.

2015 मध्ये पाकिस्तानमधून भारतात आलेल्या मूकबधिर गीताचं स्वप्नच आहे की तिची आणि तिच्या आई-वडिलांची परत भेट होईल.

व्हीडिओ रिपोर्ट - तुषार कुलकर्णी

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'I love mother father' - तुला तुझ्या आईबाबांची आठवण येते का? असं विचारल्यावर बाजूलाच असलेल्या खडूने गीताने फळ्यावर ही अक्षरं लिहिली.


सामग्री: गेल्या गुरुवारी मोदींविरुद्ध काँग्रेसने वाराणसीतून अजय राय यांच्या नावाची घोषणा केली होती. त्यानंतर हा व्हीडिओ बाहेर आला. पण त्यापूर्वी वाराणसीतून मोदींच्या विरुद्ध काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी निवडणूक लढवतील, अशी सर्वत्र चर्चा सुरू होती.

फेसबुकवर या व्हीडिओबरोबर लोकांनी लिहिलंय, "वाराणसीमध्ये मोदींच्या विरुद्ध उभे असलेले काँग्रेसचे उमेदवार अजय राय काय म्हणत आहेत, नक्की ऐका."

या व्हीडिओमध्ये दिसणारी व्यक्ती अजय राय असल्याचं सांगितलं जात आहेत. "मायलेकाची जोडी इतका जुना काँग्रेस पक्ष नष्ट करत आहेत," असं ती व्यक्ती बोलताना ऐकू येतंय.

"घराणेशाही आमच्या पक्षासाठी घातक आहे. हे माझं वैयक्तिक मत आहे. मात्र जेव्हा तुम्ही कोअर कमिटीच्या बैठकीला जाता, तेव्हा आई मुलाने राजकारण उद्ध्वस्त करण्याची तयारी केली आहे, हे नीट समजून घ्यावं," असं ती व्यक्ती बोलताना दिसतेय.

पण बीबीसीच्या फॅक्ट चेक टीमने पडताळणी केल्यावर लक्षात आलं की व्हीडिओतील मिशी असलेली व्यक्ती कुणीतरी भलतीच आहे. तिचा काँग्रेसशी संबंधित नाही, असंही लक्षात येतं.

ही व्यक्ती कोण आहे?

या व्हीडिओत दिसणारी व्यक्ती भोपाळमध्ये राहणारी आहे. त्याचं नाव अनिल बुलचंदानी आहे आणि ते एक व्यापारी आहेत.

अनिल बुलचंदनी यांनी सांगितलं की हा व्हीडिओ त्यांनी 8 फेब्रुवारी 2019 ला पोस्ट केला होता. व्हीडिओबरोबर त्यांनी लिहिलं होतं, "माझ्याकडून नाट्यरूपांतर."

अजय राय (डावीकडे) आणि अनिल बुलचंदनी

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "मी हा व्हीडिओ एका चित्रपटाच्या ऑडिशनसाठी तयार केला होता. या चित्रपटासाठी माझी एका आमदाराची भूमिका होती."

त्यांच्या या दाव्याची पडताळणी बीबीसी स्वतंत्रपणे करू शकत नाही.

भाजपचे सक्रिय समर्थक

या व्हीडिओच्या संदर्भात अनिल बुलचंदनी यांनी 12 एप्रिलला एक फोटो पोस्ट केला होता. त्यात "माझ्यापेक्षा माझा व्हीडिओ जास्त व्हायरल झाला आहे," असं लिहिलं होतं.

अनिल बुलचंदन यांनी बीबीसीला सांगितलं की त्यांना भाजपची विचारधारा आवडते आणि ते पक्षाचे सक्रिय समर्थक आहेत.

भोपाळ मतदारसंघातील भाजपच्या उमेदवार प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्यासह इतर काही भाजप नेत्यांबरोबर त्यांचे फोटो दिसत आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वाराणसी मतदारसंघातून नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात निवडणूक लढवणारे अजय राय आपल्याच पक्षाविरोधात बोलत आहेत, असा दावा करणारा व्हीडिओ फेसबुक आणि ट्विटरवर व्हायरल होतोय.


सामग्री: गेल्या चार ते पाच महिन्यात कोरोना संकटामुळे प्रत्येकालाच हातांच्या स्वच्छतेचं महत्त्व कळलेलं आहे. कोरोना व्हायरस असलेल्या कोणत्याही वस्तूला किंवा पृष्ठभागाला हातांचा स्पर्श झाला आणि हात तोंडाला, नाकाला, डोळ्याला लागला तर आपल्याला कोरोनाची लागण होऊ शकते.

कोरोनाची लागण होऊ नये म्हणून अल्कोहोल असलेल्या हँड सॅनिटायझर्सचा वापर हातांच्या स्वच्छतेसाठी करण्याचा पुरस्कार WHO, अमेरिकेचं सेंटर फॉर डिसीझ कंट्रोल आणि भारताच्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानेही केला आहे.

'सॅनिटायझरचा अतिवापर टाळा'

साबण आणि पाण्याने 20 सेकंद हात धुतले तर हातावरचे किटाणू नष्ट होतात. परंतु, प्रत्येक ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता नसल्याने साबणाने हात धुताच येतात असं नाही. अशावेळी कुठेही नेण्यास सोपं असलेल्या हँड सॅनिटायझर्सचा वापर करण्याच्या सूचना विविध आरोग्य यंत्रणांनी दिल्या आहेत.

मात्र, आता भारताच्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला हँड सॅनिटायझरचा अतिवापर करणं टाळा असं सांगावं लागतंय.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातले अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्व्हिस पदावर असलेले डॉ. आर. के. वर्मा यांनी म्हटलंय की, हँड सॅनिटायझर्सचा अतिवापर टाळा. ANI वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे विधान केलंय.

चार-पाच महिने सलग सॅनिटायझर्सचा वापर करून हातावर रॅशेस उठतील का?, सॅनिटायझर्सच्या वासाने डोकंदुखी होईल का? असे प्रश्न आता लोकांच्या मनातही उपस्थित होत आहेत. या प्रश्नांची उत्तरं आपण जाणून घेऊयात.

सॅनिटायझरमुळे आग

सॅनिटायझर्समध्ये असलेला अल्कोहोल हा ज्वलनशील द्रव पदार्थ असतो. त्यामुळे त्याचा आगीशी संपर्क आला तर तो पेट घेऊ शकतो. नाशिकमध्ये रझियाबी शेख या 24 वर्षीय महिलेचा सॅनिटायझरमुळे लागलेल्या आगीत 27 जुलैला मृत्यू झाल्याची घटना घडली.

या महिलेकडील सॅनिटायझरचा मेणबत्तीशी संपर्क आल्याने घरात आग लागल्याचं स्पष्ट झालंय.

हात कोरडे होतात

हँड सॅनिटायझर्सच्या अतिवापराने हाताची त्वचा कोरडी पडत असल्याच्या तक्रारी सध्या येत आहेत. मुंबईतल्या त्वचारोग तज्ज्ञ डॉ. अंजली घाटगे यांच्याशी आम्ही याबद्दल चर्चा केली.

डॉ. घाटगे सांगतात की, "अल्कोहोल हा हातावरची त्वचा पूर्णतः कोरडी करून टाकतो. यामुळे हाताला खाज सुटणे, त्वचा लाल होणे यासारखी लक्षणं दिसून येतात. तसंच, एक्झिमासारखे त्वचेचे आजार सॅनिटायझरच्या अतिवापरामुळे होऊ शकतात. अशावेळी आम्ही लोकांना प्रथम हाताला मॉश्चरायझर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसच्या संसर्गापासून बचाव करण्यासाठी हाताची स्वच्छता अनिवार्य आहे. यासाठी आपण सगळेच जण हँड सॅनिटायझर्सचा वापर करतो आहोत. मात्र, अल्कोहोलचं प्रमाण असलेल्या या सॅनिटायझर्सचा वापर मानवासाठी घातक आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.


सामग्री: गेल्या चार दशकांमध्ये सुलभ सुविधांमुळे लैंगिक संबंधांना उन्मुक्त बनवलं आहे. मग त्या गर्भनिरोधक गोळ्या असतील किंवा डेटिंग अॅप्स. या सगळ्या बाबींनी लैंगिक संबंधांना एक नवीन आयाम दिलं आहे.

दुसरीकडे लग्नाआधी सेक्स करणं, समलैंगिकता, घटस्फोट आणि एकाच वेळी अनेकांशी लैंगिक संबंध ठेवणं, या सगळ्या प्रक्रियांविषयी लोकांच्या दृष्टिकोनात आता पूर्वीपेक्षा अधिक मोकळेपणा जाणवत आहे.

असं असलं तरी शास्त्रज्ञांच्या मते, गेल्या दशकाशी तुलना केल्यास अमेरिका-ब्रिटन आणि इतर काही देशांतले लोक पहिल्यापेक्षा कमी सेक्स करत आहेत. त्यामुळे जगातल्या एका मोठ्या भागात सेक्सविषयीची आवड कमी का होत आहे, असं निरीक्षण बीबीसी हिंदीने 'दुनिया जहान' या पॉडकास्टमध्ये मांडलं आहे.

त्याविषयी आता आपण माहिती जाणून घेणार आहोत.

1. पॉर्नोग्राफी

"माझा संबंध एका अशा कुटुंबाशी येतो जे अत्यंत धार्मिक आहे. पदवीचं शिक्षण घेताना माझ्या लक्षात काही आकडे आले. ज्यानुसार, 50 टक्के ख्रिश्चन पुरुषांना पॉर्न बघण्याची सवय लागली आहे. पण, मला या आकड्यांवर काहीच विश्वास बसला नाही," असं जोशुआ ग्रूब्स सांगतात. ते अमेरिकेच्या बॉईलिंग ग्रीन स्टेट यूनिव्हर्सिटीमध्ये क्लिनिकल सायकोलॉजीचे प्राध्यापक आहेत.

पोर्नोग्राफीच्या आकड्यांतील तथ्य जाणून घेण्यासाठी ग्रूब्स यांनी अमेरिकेला केंद्रस्थानी ठेवून एक अभ्यास केला. ज्यांचा निष्कर्ष आश्चर्यकारक होता.

ते सांगतात, "45 ते 50 टक्के पुरुष आणि 15 ते 20 टक्के महिलांनी हे मान्य केलं की, त्यांनी गेल्या 7 दिवसांत पॉर्न पाहिलं आहे. पण ही सवय फक्त अमेरिकापुरती मर्यादित नाहीये. जिथं इंटरनेट आहे तिथं पॉर्न आहे. पॉर्नोग्राफीमुळे जगभरात सेक्शुअल बिहेविअर (लैंगिक वर्तन) बदलत आहे. पॉर्न बघणं सेक्स करण्यापेक्षा अधिक सोपं आहे."

त्यामुळे यात तुमची पसंत कशी अशाला, पॉर्न बघणं की सेक्स करणं?

ग्रूब्स यांच्या मते, "असे खूप कमी शोध झाले आहेत ज्यात हा प्रश्न विचारला गेला आहे. पण, academic literature हेच सांगतं की, कमी सेक्स करण्याचं कारण पॉर्न अजिबातच नाहीये. गेल्या काही वर्षांमधील आकड्यांचा तुम्ही अभ्यास केला तर लक्षात येईल की, जे लोक जास्त पॉर्न पाहतात, लैंगिक वर्तनाच्या प्रक्रियेत ते जास्त सक्रिय असतात. हे तर स्पष्ट आहे की, सेक्सच्या बाबतीत जे लोक जास्त सक्रिय असतात, ते लोक जास्त पॉर्न पाहतात. पॉर्नोग्राफीचा अर्थच जास्त सेक्स असा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सेक्सच्या बाबतीत सध्याचा काळ मानवी समाजाच्या इतिहासातील सर्वाधिक उन्मुक्त काळ म्हणून संबोधला जाऊ शकतो.


सामग्री: गेल्या चार-पाच दिवसांपासून कंपनीत कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळत आहेत. यापैकी दोघांचा मृत्यूही झाला आहे. आसपासच्या काही कंपन्यांमध्येही कर्मचाऱ्यांमध्ये संसर्गाचा प्रसार झाल्याची भीती व्यक्त होतेय.

मोठ्या प्रमाणावर कामगार कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्यानंतर कारखाना शनिवारी आणि रविवारी बंद ठेवण्याचा निर्णय कंपनी प्रशासनाने घेतला आहे. जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी आज कारखान्यात जाऊन तपासणीही केली

बजाज कंपनीतल्या 79 कामगारांना कोव्हिडची लागण झाल्याचं सांगण्यात येत असलं तरी नेमका आकडा सांगता येत नाही, असं औरंगाबादमध्ये गेली अनेक वर्ष पत्रकारिता करणारे पत्रकार सिद्धार्थ गोदाम यांनी सांगितलं.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "बजाज कंपनीतले कामगार शहरातल्या वेगवेगळ्या भागात रहातात. मुकुंदवाडी, बजाजनगर हे असे काही भाग आहेत जिथे कंपनीतले कर्मचारी मोठ्या संख्येने राहतात. त्या-त्या भागातल्या कोरोनाग्रस्तांची स्वतंत्र नोंद झाली आहे. एका आकडेवारीनुसार जवळपास 150 पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले आहेत तर जवळपास 200 लोकांना क्वारंटाईन करण्यात आलं आहे. पण ही आकडेवारी अधिकृत नाही. त्यामुळे बजाज कंपनीतले नेमके किती कामगार पॉझिटिव्ह आहेत, हे सांगता येत नाही."

बजाज कंपनीतल्या परिस्थितीविषयी जाणून घेण्यासाठी आम्ही बजाज ऑटोचे अधिकारी मुकुंद बडवे यांच्याशी संपर्क करून प्रतिक्रिया विचारली. तसंच जिल्हाधिकाऱ्यांशीही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

दरम्यान, केवळ बजाजच नाही तर इतर कंपन्यांमध्ये कामगारांना कोरोना झाल्या असण्याची दाट शक्यता असल्याचं औरंगाबाद महाराष्ट्र टाईम्सचे वरिष्ठ सहसंपादक प्रमोद माने यांचं म्हणणं आहे.

बीबीसीशी बोलताना प्रमोद माने म्हणाले, "औरंगाबाद शहरामध्ये कोव्हिड-19 आजाराचा प्रसार होत असताना बजाजने उत्पादन सुरू करायला नको होतं. जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर कामगार येतात तेव्हा सोशल डिस्टंसिंग पाळलं गेलं नसावं. नियम केले आहेत आणि ते पाळले जात आहेत, असं सांगितलं जात असलं तरीसुद्धा नियम पूर्णपणे पाळून काम करणं शक्य झालं नसावं.

शिवाय शहरात मोठ्या प्रमाणावर आजार वाढतो आहे. त्याचा परिणाम कारखान्यांवर होणारच. बजाजमध्ये कोरोनाग्रस्त आढळले आहेत. त्यामुळे वाळूज एमआयडीसी परिसरातल्या इतर कारखान्यांमध्येसुद्धा कोरोनाग्रस्त असणारच. बजाजने दोन दिवस कंपनी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सर्वच कंपन्यांनी काही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

औरंगाबाद शहरात कोरोना विषाणूचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर वाढतो आहे. शहरातल्या वाळूज एमआयडीसी परिसरातल्या बजाज कंपनीत जवळ-जवळ 79 जणांना कोव्हिड-19 आजाराची लागण झाली आाहे.


सामग्री: गेल्या तीन दशकांतील सगळ्यांत शक्तिशाली असं हे वादळ असेल असं अंदाजकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

वादळ येण्यापूर्वीच परिसर सोडण्यासाठी लोकांची मोठी घाई झाली आहे. आतापर्यंत जवळपास 17 लाख लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलं आहे.

महत्त्वाच्या हायवेची वाहतूक बाहेर पडण्याच्या दिशेने एकेरी करण्यात आली आहे. जेणेकरून जास्तीत जास्त लवकर लोकांना सुरक्षित स्थळी जाता येईल

फ्लोरेन्स आता अमेरिकेच्या पूर्व किनाऱ्याच्या जवळ पोहोचलं आहे. त्यामुळे पाण्याची पातळी वाढण्याचा धोका निर्माण झाला असून अधिकाऱ्यांनी जीवितहानीचा इशारा दिला आहे.

सध्या वाऱ्याचा वेग मंदावला आहे, पण तरी तो 195 किमी प्रतितास आहे. आता या वादळाचं रुपांतर कॅटेगरी 4 वरून कॅटेगरी 3 मध्ये झालं आहे. म्हणजेच त्याची तीव्रता कमी झाली आहे.

या वादळामुळे उत्तर कॅरोलिनाच्या विलिंग्टन भागात गुरुवारी भूस्खल्लन होण्याची शक्यता आहे.

व्हर्जिनिया, मेरिलँड, वॉशिंग्टन, उत्तर आणि दक्षिण कॅरोलिना या राज्यांनी बुधवारी आणीबाणीची घोषणा केली आहे. त्यात आता जॉर्जीयाची सुद्धा भर पडली आहे.

"हे राक्षसी, धोकादायक आणि ऐतिहासिक वादळ आहे," असं उत्तर कॅरोलिनाचे गव्हर्नर रॉय कूपर यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

किती हानी होऊ शकते?

NWSच्या मते वादळाची उंची 13 फूट असू शकते. किनारपट्टीला या वादळाचा धोका सगळ्यांत जास्त आहे.

या वादळामुळे काही भागात 64 सेमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. भूस्खलन झाल्यानंतरही वादळ राहिलं तर या धोक्याची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.

व्हर्जिनियाचे गव्हर्नर राल्फ नॉर्थम यांच्या कार्यालयाने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार तीव्र पूर, वादळी वारे आणि वीजपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता आहे.

दक्षिण कॅरोलिनातील WCBD-TV साठीचे मुख्य हवामान तज्ज्ञ रॉब फॉलेर यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "फ्लॉरेन्सची तीव्रता वाढत आहे आणि अगदी 100 मैलावर असलेल्या लोकांनाही त्याची तीव्रता जाणवू शकते."

लोक खिडक्यांना अशा पद्धतीनं झाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

ज्या भागात वादळाचा परिणाम होणार आहे तिथले लोक जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यामुळे या वस्तूंचा अनेक ठिकाणी तुटवडा निर्माण झाला आहे.

ट्रंप यांचं काय म्हणणं आहे?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी उत्तर आणि दक्षिण कॅरोलिनात आणीबाणी लागू करण्याच्या आदेशावर सही केली आहे. वादळाला तोंड...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

फ्लेरेन्स चक्रीवादळाची तीव्रता कमी झाली आहे. आज संध्याकाळपर्यंत ते अमेरिकेच्या पूर्व किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यता आहे.


सामग्री: गेल्या तीन वर्षांपासून पुण्यातील पिंपरी एमआयडीसीमध्ये प्लास्टिक रिसायकलिंग प्लांट चालवत असलेले व्ही-पॉलीप्लास्टचे प्रोपाराइटर विक्रम अंबिलवादे बीबीसीला सांगत होते.

"लॉकडाऊन लागल्यानंतर परराज्यातून येऊन फॅक्टरीत काम करणारे मजूर अस्वस्थ झाले. त्यांना वाटत होतं आता आपली नोकरी तर गेलीच परत या महिन्याचा पगार देखील मिळणार नाही. त्यांच्याशी बोलण्यासाठी मी फॅक्टरीत गेलो आणि त्यांना सांगितलं मार्च महिन्याचा पूर्ण पगार दिला जाईल तसेच जोपर्यंत काम सुरू होणार नाही तोपर्यंत तुमचा घरखर्च भागेल इतका पगार मी तुम्हाला देईल.

"त्यानंतर मजूर थांबले पण एक महिन्यानंतर त्यांच्यापैकी अर्धे गावी निघाले. सध्या माझी फॅक्टरी बंद आहे. पण फॅक्टरीच्या भाड्याचा, कामगारांचा निम्मा पगार, वीज बिल असा एकूण खर्च एक ते सव्वा लाख इतका झाला आहे.

"कोव्हिड-19 आधी एकदम चांगल्या स्थितीत सुरू असलेल्या फॅक्टरीला फटका बसला आहे आणि ही स्थिती नेमकी कधी चांगली होईल हे कुणीच सांगू शकत नाहीये. अशा स्थितीत माझ्यासारख्या नवख्या उद्योजकांनी काय करावं हा प्रश्न माझ्यासमोर आहे. उद्योजक हे संकटाचा सामना करण्यासाठी ट्रेन झालेले असतात पण हे संकट माझ्यासाठी अगदी नवीन आहे," विक्रम सांगतात.

2017 साली हातात असलेली कॉर्पोरेटची नोकरी सोडून स्वतःचा प्लांट टाकण्याचा विक्रम अंबिलवादे यांनी निर्णय घेतला होता.

"नोकरीपेक्षा व्यवसायात अधिक संधी आहेत आणि प्लास्टिक रिसाइकलिंगच्या माध्यमातून आपल्याला पर्यावरणपूरक काही काम करता येईल हे स्वप्न बाळगून मी प्लांट टाकला पण कोव्हिडमुळे माझ्या व्यवसायाचं नुकसान तर झालंच पण माझ्या स्वप्नांचाही चुराडा झाल्यासारखं मला वाटत आहे.

"मी 31 वर्षांचा आहे. माझ्यावर माझ्याच नाही तर 15 कुटुंबाची जबाबदारी आहे. काम पुन्हा सुरू झालं नाही तर माझे काय हाल होतील हे मी कुणालाच सांगू शकत नाहीये," विक्रम सांगत होते.

"लॉकडाऊन पाचमध्ये आता पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पण लेबर शॉर्टेज, वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होणे तसेच ज्या ठिकाणी माल पाठवला जातो त्या ठिकाणी सध्या व्यवसाय सुरू नसणं या गोष्टींमुळे मला अद्याप फॅक्टरी सुरू करता येणार नाही," असं विक्रम सांगतात.

विक्रमसारखे अनेक लघु उद्योजक देशात आणि राज्यात आहेत. कोव्हिड-19 चा परिणाम एकूणच या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर कसा झाला याचा विचार देखील होणं आवश्यक आहे.

अडीच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"24 मार्चला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लॉकडाऊन घोषित केलं तेव्हा आमच्या फॅक्टरीत असलेल्या कामगारांचा कॉल आला. सब देश बंद हो गया. अब यहा रूक के क्या फायदा हमे अपने गाव जाना है."


सामग्री: गेल्या तीन वर्षातला हा सर्वाधिक दर आहे. गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात 5900 इतका दर होता. हा दर 1 लाख डॉलर्सपर्यंत जाईल, असेही अंदाज वर्तवले जात आहेत.

क्रिप्टोकरन्सी एक डिजीटल चलन आहे. या करंसीच्या नियमनासाठी कुठलीही केंद्रीय संस्था नाही. रुपये किंवा डॉलर्सप्रमाणे हे चलन प्रत्यक्ष हातात घेता येत नसलं तरी या पैशातून वस्तू खरेदी करता येते.

बिटकॉईन्स मधली तेजी किती खरी?

दिल्लीत राहणाऱ्या 34 वर्षांच्या रितिका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर आहेत. त्या क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करतात.

चार महिन्यांपूर्वी त्यांनी 1 हजार रुपये गुंतवून बिटक्वाईन खरेदी केले होते.

त्या सांगतात, "क्रिप्टोकरन्सीवरचा एक लेख माझ्या वाचनात आला होता. मला तो खूप आवडला. मला ती कल्पना आवडली आणि काहीतरी नवीन करून बघू, असं मला वाटलं. चार महिन्यातच माझी गुंतवणूक एक लाखांपर्यंत पोहोचली आहे."

रितिका नवीन गुंतवणूकदार आहेत आणि त्यांना पैसे 5 वर्षांहून जास्त काळासाठी ठेवायचे आहेत.

त्या म्हणतात, "माझी गुंतवणूक इन्स्टंट मनीसाठी नाही. माझी गुंतवणूक भविष्यासाठी आहे. मी सिंगल आहे आणि वेगवेगळ्या पोर्टफोलियोमध्ये गुंतवणूक करावी, अशी माझी इच्छा आहे."

क्रिप्टो करंसीवरचा लेख वाचल्यानंतर त्यांनी थोडा रिसर्च केला आणि यात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला.

"ट्विटर, फेसबुक आणि ब्लॉगवर आपल्यासारखाच विचार करणारे अनेकजण असतात. तुम्ही त्यांच्याशी बोलू शकता. त्यांच्या चुकांमधूनही तुम्ही शिकू शकता."

आंतरराष्ट्रीय ट्रान्झॅक्शनसाठीही अनेक बिजनेस कंपन्या क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करतात. मुंबईत राहणाऱ्या रुची पाल बांधकाम व्यवसायात आहेत. त्या 2015 सालापासून क्रिप्टो करंसीचा वापर करत आहेत.

त्यांचे परदेशातले ग्राहक क्रिप्टोकरन्सीमध्ये व्यवहार करू इच्छित होते. त्यामुळे त्यांनी क्रिप्टोकरन्सीचा वापर सुरू केला.

त्या म्हणतात, "बिटकॉईन जगभरात चालणारं चलन आहे. वेस्टर्न यूनियनसारखे पर्याय महागडे आणि किचकट असल्यामुळे क्रिप्टो करंसीमध्ये व्यवहार करावा, असं माझ्या सिंगापूर आणि मलेशियातल्या क्लायंट्सचं म्हणणं होतं. मी पे पाल, परफेक्ट मनी सारखे आंतरराष्ट्रीय गेटवेही वापरून बघितले. त्यानंतर मी बिटकॉईन वापरायला सुरुवात केली."

क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरासाठी थर्ड पार्टी परवानगीची गरज नसते. त्यामुळे हा स्वस्त आणि सुलभ पर्याय आहे.

क्रिप्टोकरन्सी दीर्घकाळ टिकतील का?

वजीर एक्स भारतातील एक प्रमुख...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बिटकॉईन आणि क्रिप्टोकरन्सीने पुन्हा एकदा गुंतवणूक बाजारात प्रवेश केला आहे आणि यावेळचा प्रवेश जोरदार आहे, असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. एक पिस बिटक्वानईचा दर तब्बल 16 लाख रुपये (जवळपास 22000 डॉलर्स) आहे.


सामग्री: गेल्या दोन आठवड्यात तीन मोठ्या नेत्यांनी राष्ट्रवादीला राम राम ठोकला. माजी मंत्री मधुकर पिचड आणि त्यांचे पुत्र आमदार वैभव पिचड, राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ, राष्ट्रवादीचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष सचिन अहिर यांनी राष्ट्रवादीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

एकामागोमाग एक तीन मोठे धक्के बसल्यानंतर शरद पवार यांनी पुण्यात माध्यमांशी संवाद साधला आणि पक्ष सोडून जाणाऱ्या नेत्यांवर भाष्य केलं.

सरकारी यंत्रणांचा वापर करून भाजपकडून इतर पक्षातील नेत्यांवर दबाव आणला जातोय आणि पक्षांतर घडवून आणला जातोय, असं म्हणणाऱ्या शरद पवार यांच्या आरोपात किती तथ्य आहे, हे बीबीसी मराठीने जाणून घेतलं...

पतीला वाचवण्यासाठी चित्रा वाघ भाजपच्या वाटेवर?

नाशिकच्या सिन्नरमधील असलेल्या चित्रा वाघ यांचा राजकीय प्रवास मोठा नसला, तरी आपल्या कार्यशैलीमुळे त्या राज्यभर पोहोचल्या. आधी राष्ट्रवादीच्या मुंबई कार्यकारिणीत, नंतर थेट राज्याच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदापर्यंत त्या पोहोचल्या.

सरकारविरोधात विविध आंदोलनं, महिलांचे प्रश्नांवर आवाज उठवणं इत्यादी गोष्टींमुळे त्या कायमच माध्यमांच्या केंद्रस्थानी असत. शिवाय, माध्यमांमध्ये राष्ट्रवादीची बाजू भक्कमपणे त्या मांडत असत.

लाचखोरी प्रकरणात पती किशोर वाघ यांची सुटका व्हावी म्हणून चित्रा वाघ यांनी राष्ट्रवादीला राम राम केलं आहे. आता त्या भाजपच्या वाटेवर आहेत, अशी चर्चा आहे.

2016 मध्ये चित्रा वाघ यांचे पती किशोर वाघ यांना लाच घेताना एसीबीनं पकडलं. परळच्या महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय अहवाल ग्रंथपाल म्हणून किशोर वाघ कार्यरत होते. त्यावेळी नुकसान भरपाईचा धनादेश देण्यासाठी 4 लाखांची लाच घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

"चित्रा वाघ यांच्या पतीवर एसीबीची केस आहे. तसेच त्यांच्या सहकारी संस्थांची देखील एसीबी चौकशी लावण्यात आली आहे. त्यामुळे मला बाहेर जाण्यास परवानगी द्या, असे चित्रा वाघ यांनी सांगितलं," असं स्वत: शरद पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

यावर राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणतात, "किशोर वाघांना अटक झाली, त्यावेळी चित्रा वाघांचं विधान होतं की, राजकीय हेतूने प्रेरित कारवाई आहे. म्हणजेच, आज त्या आज जर भाजपमध्ये जात असतील, तर पवारांच्या विधानाला आधार मिळतो."

चित्रा वाघ यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने त्यांच्याशी संपर्क साधला. या विषयावर सध्या काही बोलायचं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ईडी, सीबीआय किंवा राज्य सरकारच्या असलेल्या एसीबीसारख्या संस्थांचा वापर करून लोकप्रतिनिधींवर पक्षप्रवेशासाठी दबाव आणला जातोय, असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला.


सामग्री: गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यात लॉकडाऊन करण्याचा इशारा राज्य सरकारकडून वारंवार देण्यात येत होता. गुढीपाडव्याच्या दिवशी याला मुहूर्त मिळाला. पण, ती घोषणा करतानाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 15 दिवसांचे कठोर निर्बंध असा शब्दप्रयोग केला.

यानुसार, 14 एप्रिलच्या रात्री 8 वाजल्यापासून ते 1 मे रोजी सकाळी सात वाजेपर्यंत राज्यात संचारबंदी लागू करण्यात आलेली आहे.

अत्यावश्यक सेवा सकाळी 7 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत सुरू असतील, रिक्षा, रेल्वे, विमानसेवा या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही सुरू असतील.

ही संपूर्ण नियमावली तुम्हाला याठिकाणी वाचायला मिळेल.

पण, हे निर्बंध लागू होऊनसुद्धा राज्यातील परिस्थितीत काहीच फरक जाणवला नाही. 'लॉकडाऊन'मधील आतापर्यंतच्या चार दिवसांत राज्यात सर्वच बाबतीत जैसे थे स्थिती पाहायला मिळते.

लॉकडाऊन करूनसुद्धा अजूनही रस्त्यांवरील गर्दी, वाढती रुग्णसंख्या, बेड, औषधं, ऑक्सिजन यांची कमतरता यांचीच चर्चा ठिकठिकाणी पाहायला मिळते.

या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांकडून आता पुन्हा लॉकडाऊनचा इशारा दिला जात आहे. पुढील लॉकडाऊन आता आणखी कठोर असेल असा इशारा सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांकडून पुन्हा दिला जात आहे. देशात इतर राज्यांमध्येही निर्बंध आणखी कठोर करण्यात आले आहेत.

या सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास महाराष्ट्राची वाटचाल कडक लॉकडाऊनच्या दिशेने होतेय का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

'समोरून कुलूप, मागून चालू'

सत्ताधारी राजकीय नेते तसंच अधिकाऱ्यांकडून संपूर्ण लॉकडाऊन होण्यामागचं एक कारण म्हणजे रस्त्यांवर दिसणारी गर्दी.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी निर्बंध लादले असले तरी रस्त्यांवरची गर्दी कमी होताना दिसत नाही.

अत्यावश्यक सेवा, पार्सल जेवण, औषधं, भाजी यांसारखी कारणे दाखवून लोक घराबाहेर पडत आहेत. भाजी मंडईमध्ये तर तुफान गर्दी पाहायला मिळते.

या गर्दीला रोखण्यात पोलीस आणि प्रशासन अपयशी ठरत आहे का, अशीही चर्चा दुसऱ्या बाजूला सुरू आहे.

याचा फायदा घेऊन गल्लोगल्ली नागरिक घोळका करून उभे असलेले, कट्ट्यांवर बसल्याचं पाहायला मिळतात. मैदानात जाऊ शकत नसल्याने काही क्रिकेटप्रेमी तरूणांनी मोकळ्या रस्त्यांना आपलं खेळाचं मैदान बनवलं आहे. चहा टपऱ्या सुरू राहतील, असं सरकारने आधीच स्पष्ट केलं होतं.

ही स्थिती निर्माण होण्यामागचं कारण म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लॉकडाऊनमधून दिलेल्या पळवाटा असल्याचं मत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट थोपवण्यासाठी प्रशासनाचे आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत. कोरोनाच्या प्रसारावर आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुढीपाडव्याच्या दिवशी म्हणजेच मंगळवारी (13 एप्रिल) रात्री साडेआठ वाजता राज्यात 15 दिवसांच्या लॉकडाऊनसदृश्य नियमांची घोषणा केली होती.


सामग्री: गेल्या निवडणुकांमध्ये विदर्भातल्या दहाही जागांवर सत्ताधारी भाजप-सेना युतीने काहीशा कमकुवत आणि गटातटांत विभागलेल्य़ा काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसवर विजय मिळवला होता. 11 एप्रिलपासून सुरू होत असलेल्या मतदानासाठी विदर्भ हळूहळू तयार होत आहे.

निवडणुकांच्या बाबतीत विदर्भ दीर्घकाळ निर्णायक राहिला आहे. मुंबई आणि दिल्लीमध्ये राज्य कोण करणार हे इथल्या निकालांवर ठरतं. एकेकाळचा काँग्रेसचा हा बालेकिल्ला गेल्या निवडणुकीत देशभरात पसरलेल्या मोदीलाटेमध्ये भाजपा-शिवसेना युतीने जिंकून घेतला. समाजातल्या अनेक घटकांनी प्रस्तुत लेखकाकडे मोदी सरकारविरोधात असलेला राग आणि या सरकारनं केलेल्या भ्रमनिरासाबद्दल मत व्यक्त केले. पण काहीच न करता या असंतोषाचं रुपांतर काँग्रेसप्रणित विरोधकांच्या आघाडीला फायदा मिळवून देण्यात होईल असं वाटत नाही.

विदर्भात चांगली कामगिरी करण्यास वाव आहे. परंतु मोदी आणि भाजपा यांच्याबद्दल लोकांमध्ये असणाऱ्या भ्रमनिराशेच्या भावनेचं भांडवल आम्हाला करता येत नाही. असं पश्चिम विदर्भातील एका काँग्रेस आमदारानं नाव न छापण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं.

2014 मध्ये विदर्भात आणि देशभरात सरसकट भाजपा-सेनेला विजय मिळाला तसं आता होईल असं दिसत नसल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगत आहेत.

शेतकऱ्यांचे नेते विजय जावंधिया म्हणतात, शेतकऱ्यांना मोदी सरकारबद्दल राग आहे. परंतु पुलवामा मुद्दा त्यापेक्षा वरचढ ठरला आहे. आता कोणतीही लाट दिसत नाही परंतु जातीचं राजकारण, स्थानिक समीकरणं मह्त्त्वाची भूमिका पार पाडतील. काँग्रेस अक्षरशः अदृश्य झाली आहे. जोपर्यंत त्यांना दलित, आदिवासी, मुस्लीम ठरवून आणि एकगठ्ठा मतदान करणार नाहीत तोपर्यंत भाजपा-सेनेच्या युतीला फायदाच होणार आहे.

विदर्भात 11 आणि 18 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. भाजपा सहा जागांवर तर शिवसेना 4 जागांवर लढत आहे. काँग्रेस 7 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस 2 जागांवर लढत आहे. अमरावतीची जागा अपक्ष आमदार रवी राणा यांची पत्नी नवनीत राणा यांच्यासाठी राष्ट्रवादी कोट्यातून सोडण्यात आली आहे.

काँग्रेसची कमकुवत झालेली पक्षरचना, प्रादेशिक नेतृत्वाची पोकळी, गटतटांमधलं विभाजन यामुळे भाजपा-सेनेला काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात आपली पाळंमुळं घट्ट करता आली.

या प्रदेशात पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग आहेत. पूर्वेचा भातशेतीचा पाच जिल्ह्यांचा पट्टा आणि पश्चिमेचा कापूस पिकवणारा पट्टा एकसारखे मतदान करत नाही.

दुष्काळाचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लोकसभा निवडणुकीचे पडघम आता सर्वत्र वाजू लागले आहेत. पण 2014 साली मोदी लाटेप्रमाणे यंदा तशी स्थिती नसल्याचं दिसत आहे.


सामग्री: गेल्या पाच वर्षांत हजार संकटं पेलूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांना गोंधळात टाकण्यात कसं यश मिळवलंय?

जे लोक 1976 साली भानावर आले होते, ते हा बेधुंद करणारा गंध विसरले नसतील. देशाला 19 महिन्यांच्या आणीबाणीमध्ये ढकलणाऱ्या इंदिरा गांधी यांना लोकांनी सत्तेतून बाहेर जायला भाग पाडलं होतं.

पण जे 1976 साली जे भानावर आले नव्हते, त्यांनी 1987-88मध्ये या बदलाच्या हवेचा आनंद नक्कीच घेतला असेल. वयाच्या 42व्या वर्षी 400 पेक्षा जास्त जागा जिंकून राजीव गांधी पंतप्रधान झाले होते. मात्र 1989 साली ते असे घसरले की काँग्रेस पक्ष आजवर स्वतःच्या पायावर उभा राहू शकलेला नाही.

जे लोक 1989 मध्ये लहान होते किंवा ज्यांच्या तेव्हा जन्म झाला नव्हता, त्यांना सत्ता परिवर्तनाचा गंध 2013 पासून पुन्हा वाहायला लागल्याचं माहिती असेल. दूरदूरपर्यंत मोदींशिवाय दुसरं काही दिसतच नव्हतं. काँग्रेसनं आपल्या बोटीला पडलेलं एक छिद्र बुजवायचा प्रयत्न करेपर्यंत बोटीला दुसरं छिद्र पडलेलं असायचं.

पण इतकी वर्षं विरोधी पक्षात काढल्यावरही काँग्रेस अजूनही ही छिद्रंच बुजवताना का दिसत आहे? नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या राजकारणामुळे आपलं अस्तित्व धोक्यात आल्याचं विरोधी पक्षांच्या लक्षात येऊनही रफालच्या मुद्द्यावर राहुल गांधी इतके एकटे पडलेले का दिसतात?

कधी 'दाल में कुछ काला है' असं ममता बॅनर्जी म्हणतात तर कधी सीताराम येचुरी संयुक्त संसदीय समितीद्वारे चौकशी करण्याची मागणी करतात. पण तेवढ्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता चौकशीची गरज नाही, असं अखिलेश यादव सांगून टाकतात.

राजकारणाच्या जंगलात राहुल गांधी एकटेच जोरजोरात 'चौकीदार चोर है' असं ओरडत आहेत आणि त्यांच्या सुरात कुणीही सूर मिसळक नसल्याने त्यांचाच प्रतिध्वनी त्यांनाच ऐकू येतोय. असं का होत आहे?

उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पार्टीच्या मायावती आणि समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव मतभेद विसरून एकत्र आले आहेत. कधी तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी, तेलगू देसमचे चंद्राबाबू नायडू, शरद यादव, लालू यादव यांची मुलं, विरोधीपक्षातील दुसरे नेते एकमेकांचे हात उंचावताना दिसून येतात.

परंतु 1987-88 साली राजीव गांधी यांच्याविरोधात रान उठवून देणाऱ्या विद्यार्थी-तरुणांच्या त्या टोळ्या, लोकांच्या संघटना, लहान-लहान ट्रेड युनियन आता कुठे आहेत?

टीव्ही पाहिला तर 2013चं दृश्य पुन्हा दिसत असल्याचं लक्षात येतं. प्रत्येक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सत्ता परिवर्तनाचा एक खास गंध असतो. हा राजकीय गंध अनेक महिने आधीपासून हवेत मिसळायला लागतो. गल्ल्यांमधील कोपऱ्यांवर, चहाची दुकानं, पानाच्या टपऱ्या, रस्त्यावरील बसथांबे, असं कुठंही थांबल्यावर तुम्हाला परिवर्तन होणार, हे समजतं. आणि काही काळानंतर भलेभले शक्तिशाली सत्ताधीश पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणं कोसळताना दिसतात.


सामग्री: गेल्या महिन्याच्या अखेरीस गोविंदभाई श्रॉफ पुरस्कार स्वीकारताना पाणी आणि सिंचन या विषयातील तज्ज्ञ माधवराव चितळे यांनी हा मुद्दा उठवला.

त्याआधी, गेल्याच वर्षी त्यावेळचे महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे यांनी मराठवाड्यात जाऊन तिथल्या जनतेनं स्वतंत्र राज्याचा लढा सुरू करावा असा सल्ला दिला होता. अशा 'वादग्रस्त' मागण्या पुढे आल्या की त्यांचं रुपांतर दोन छावण्यांमध्ये होतं.

मग आपल्या सार्वजनिक चर्चा जणू काही डोक्याला बंदूक लावून 'तुम्हाला ही मागणी मान्य आहे की अमान्य आहे' असं विचारण्याच्या थाटात, म्हणजेच एका बंदिस्त चौकटीत, घडतात. पण चर्चा व्हायला पाहिजे ती अशा मागण्या का होतात, त्यांचं पुढे काय होतं (किंवा होऊ शकतं) आणि त्यांच्याकडे कसं पाहायचं यासारख्या मुद्द्यांची.

अणे किंवा चितळे यांनी नेमक्या कोणत्या हेतूनं हा मुद्दा मांडला हे घटकाभर बाजूला ठेवू या. नाही तरी राजकरणात कोणते मुद्दे केव्हा कसे पुढे आणले जातात याला अनेक घटक करणीभूत असतात.

खरा संबंध राजकारणाशी...

उदाहरणार्थ, मागे जेव्हा सत्तरच्या दशकात मराठवाडा विकास आंदोलन झालं तेव्हा त्याचा संबंध शंकरराव चव्हाण यांच्या मुंबईतल्या राजकारणाशी आणि तिथं दबावतंत्र वापरण्याच्या प्रयत्नाशी जोडला गेला होताच!

तसं आताही एकीकडे भाजप-शिवसेना यांच्यातली सुंदोपसुंदी, महाराष्ट्र काँग्रेसचं नेतृत्व करणार्‍या मराठवाड्यातल्या अशोक चव्हाणांची या निमित्तानं होऊ शकणारी पंचाईत, विदर्भाकडे असणारं राज्याचं नेतृत्व, त्यामुळे तिकडे; म्हणजे विदर्भात पडत असलेला प्रकल्पांच्या घोषणांचा पाऊस आणि मराठवाड्यातल्या एका झुंजार नेतृत्वाची भाजपामध्ये झालेली नाकेबंदी, अशा किती तरी घडामोडींची पार्श्वभूमी बरोबर घेऊन 'स्वतंत्र मराठवाड्याचा' हा विषय पुढे येतो आहे.

त्यामुळे या मागणीच्या निमित्तानं राज्यात थोडी खळबळ आणि बर्‍याच शंका यांचं राजकारण येत्या काळात रंगलं तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको.

आणि तरीही, ते तात्कालिक राजकीय संदर्भ बाजूला ठेवून या प्रश्नाची चर्चा करता येणं महत्त्वाचं आहे.

वेगळ्या राज्यासाठीचे 3 मुद्दे

एखाद्या राज्यातून बाहेर पडून वेगळं राज्य स्थापन करण्याच्या या चर्चेत तीन मुद्दे कळीचे आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ

पहिला मुद्दा राज्यांच्या आकाराचा. भारतातली राज्यं वेगवेगळ्या आकाराची आहेत. एका बाजूला उत्तर प्रदेशसारखं अवाढव्य राज्य तर दुसरीकडे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विदर्भाचं स्वतंत्र राज्य असावं ही मागणी जुनीच आहे. त्यात आता मराठवाड्याच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीची भर पडेल अशी चिन्हं दिसताहेत.


सामग्री: गेल्या रविवारी ईस्टरच्या दिवशी श्रीलंकेत झालेल्या साखळी बाँबस्फोटांमध्ये 250 पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर पोलिसांनी देशभर संशयितांविरोधात अटकसत्र सुरू केलं होतं.

याच तपास मोहिमेचा भाग म्हणून शुक्रवारी पोलिसांच्या एका पथकाने सैंथमारूथू या ठिकाणी एका घरावर धाड टाकली. सैंथमारूथू हे ठिकाण या हल्ल्याचा संशयित सूत्रधार असलेल्या झारान हाशिम यांच्या गावाजवळच आहे.

त्या वेळी पोलीस कारवाई सुरू असताना एका बंदुकधाऱ्याने पोलिसांच्या पथकावर गोळीबार सुरू केला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

त्यानंतर तिघांनी स्फोटकांचा स्फोट घडवून आणला. या स्फोटात सहा मुलं आणि तीन महिला यांचा मृत्यू झाला. त्याशिवाय तीन जण गोळीबारात मृत्युमुखी पडले, असं पोलिसांनी सांगितलं.

संशयित कट्टरतावादी आणि पोलीस यांच्यादरम्यान झालेल्या चकमकीतही एका नागरिकाचा मृत्यू झाला. जखमी मुलं आणि महिला यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

श्रीलंकेच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांवर दाखवलेल्या दृश्यांमध्ये या घरात मृतदेह पडलेले दिसत होते. त्याशिवाय एका मृतदेहाच्या हातात रायफलही होती. तसंच घरात स्फोटकं, जनरेटर, ड्रोन आणि काही बॅटरी पडलेल्या दिसत होत्या.

ही धाड टाकली, त्याच वेळी जवळच्याच एका शहरात सुरक्षा दलांनी आणखी एका इमातीवर छापा टाकला. या दुसऱ्या धाडीत पोलिसांनी स्फोटकं आणि ड्रोन हस्तगत केलं.

या धाडींच्या वेळी जवळपास 600 मुस्लिमांनी या भागातून पळ काढत जवळच्याच शाळेत आसरा घेतल्याचं या परिसरात राहणाऱ्या लोकांनी सांगितलं.

गेल्या रविवारी झालेल्या बाँबस्फोटांनंतर श्रीलंकेत आणीबाणी जाहीर झाली आहे. पोलीस संशयित आरोपींना ताब्यात घेण्यासाठी जोरदार तपास मोहीम राबवत आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

श्रीलंका साखळी बाँबस्फोटांच्या तपासादरम्यान संशयित इस्लामिक कट्टरतावाद्यांनी बाँबस्फोट घडवून आणला. या स्फोटात सहा लहान मुलांसह 15 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.


सामग्री: गेल्या वर्षभरात अजित पवार, पृथ्वीराज चव्हाण, एकनाथ खडसे, प्रताप सरनाईक यांना चौकशीच्या नोटीसा आल्या आहेत.

काही नेत्यांची आणि त्यांच्या नातेवाईकांची चौकशीसुद्धा झाली आहे. त्यात संजय राऊत, प्रताप सरनाईक यांच्या नातेवाईकांच्या चौकशा झाल्या आहेत.

तर बुधवारी ( 13 जानेवारी 2021) नवाब मलिक यांच्या जावयाला अटक झाली. धनंजय मुंडे यांच्यावर झालेल्या बलात्काराच्या आरोपाचं प्रकरण ताजं असतानाच मलिक यांच्या जावयाला अटक झाली आहे.

नेत्यांमागे चौकशीचा ससेमिरा

1. अजित पवार

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार सिचंन घोटाळ्याप्रकरणी रडारवर आहेत. पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर मे 2020 मध्ये ईडीने अजित पवारांविरोधात मनी लाँडरिंग (आर्थिक गैरव्यवहार) प्रकरणी चौकशी सुरू केली आहे.

राज्याच्या एँटी करप्शन ब्यूरोने मात्र अजित पवारांना सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी क्लिनचीट दिली होती.

राज्य सहकारी बँकेच्या कथित आर्थिक घोटाळा प्रकरणात पोलिसांनी सादर केलेल्या क्लोजर रिपोर्टलाही ईडीने विरोध दर्शवला आहे.

2. धनंजय मुंडे

उद्धव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळातील सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर बलात्काराचा आरोप एका महिलेने केलाय.

धनंजय मुंडे यांनी बलात्काराचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. महिलेच्या बहिणीशी सहमतीने संबंध असल्याचं मात्र मुंडे यांनी मान्य केलं. पण, बलात्काराचा आरोप असल्याने मुंडे यांची चौकशी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सद्य स्थितीत मुंबई पोलिसांनी महिलेच्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

3 आदित्य ठाकरे

बॉलिवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजूपत मृत्यूप्रकरणी भाजप नेत्यांनी नाव न घेता आदित्य ठाकरेंवर आरोप केले. आदित्य ठाकरेंनी हे आरोप फेटाळून लावले.

भाजप खासदार नारायण राणेंनी सुशांत प्रकरणी आदित्य ठाकरे यांची चौकशी झाली तर ते कोठडीत जातील, असं वक्तव्य केलं होतं.

4. प्रताप सरनाईक

शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक ईडीच्या रडारवर आहेत. कथित टॉप सिक्युरीटी घोटाळ्याप्रकरणी सरनाईक आणि त्यांच्या मुलाची ईडीने चौकशी केली आहे.

प्रताप सरनाईक

5. एकनाथ खडसे

भाजपला सोडचिठ्ठी देत माजी मंत्री एकनाथ खडसेंनी काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात एकनाथ खडसेंना ईडीने चौकशीसाठी नौटीस बजावली.

एकनाथ खडसे

पुण्यातील भोसरी जमीन व्यवहारप्रकरणी चौकसीसाठी ईडीने...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्ष पूर्ण झालंय. पण, गेल्या वर्षभरात आघाडी सरकारचे 7 नेते आणि त्यांचे कुटुंबीय चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत.


सामग्री: गेल्या वर्षभरापासून सर्वत्र कोरोनाची साथ सुरू आहे. अशा स्थितीमध्ये कोरोनाचा संसर्ग झालेले रुग्ण, त्यांच्या उपचारांचा वाजवीपेक्षा जास्त होणारा खर्च, रुग्णालयांमधील अव्यवस्था, वाढीव बिलांमुळे रुग्णालयांमध्ये होणारा गोंधळ अशाही घटना दिसून येत आहेत.

अनेक रुग्णालये वाजवीपेक्षा जास्त पैसे आकारून उपचार देत असल्याचं समोर आलं आहे.

महाराष्ट्र शासनाने यावर तोडगा काढण्यासाठी खासगी रुग्णालयातील कोव्हिड उपचारांचे दर निश्चित केले आहेत.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाला मंजुरी दिल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने केलेल्या एका ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.

"कोविड उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये येणारा प्रचंड खर्च थांबवण्यासाठी व सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टिकोनातून खासगी रुग्णालयांच्या उपचारांचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्याबाबतच्या अधिसूचनेला मंजुरी दिली आहे."

असे ट्वीट मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या ट्वीटर हँडलवरून करण्यात आले आहे. या दरांमध्ये आवश्यक देखरेख, नर्सिंग, बेड्सचा खर्च, जेवण, औषधे यांचा समावेश आहे. परंतु उच्च पातळीची औषधे, मोठ्या चाचण्या व तपासणीचा खर्च वेगळा असेल.

या दरपत्रकानुसार अ, ब, क वर्ग शहरांचे खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्याचे दर वेगवेगळे असतील.

वॉर्ड आणि नियमित विलगीकरणासाठी अ वर्गातील रुग्णाला 4,000, ब वर्ग शहरातील रुग्णाला 3,000 , क वर्ग शहरातील रुग्णाला 2,400 रुपये द्यावे लागणार आहेत. हे दर प्रतिदिवसाचे आहेत.

त्याचप्रमाणे रुग्णाला व्हेंटिलेटर आणि आयसीयूसाठी अ वर्ग शहरामध्ये प्रतिदिन 9,000, ब वर्ग शहरात 6,700, क वर्ग शहरात 5,400 रुपये दरानुसार पैसे द्यावे लागतील.

फक्त आयसीयू आणि विलगीकरणासाठी रुग्णाला अ वर्ग शहरामध्ये प्रतिदिन 7,500, ब वर्ग शहरात 5,500, क वर्ग शहरात 4,500 रुपये दरानुसार पैसे द्यावे लागतील.

अ वर्ग शहरांमध्ये मुंबई आणि महानगर क्षेत्र यामध्ये भिवंडी-वसई विरार यांचा समावेश नाही. त्यानंतर पुणे आणि पुणे महानगर क्षेत्र, नागपूर (नागपूर मनपा, दिगडोह, वाडी) येतात.

ब वर्ग शहरांमध्ये नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, भिवंडी, सोलापूर, कोल्हापूर, वसई-विरार, नांदेड, मालेगाव, सांगली यांचा समावेश आहे. क वर्गामध्ये वरील सर्व शहरे वगळता येणारी शहरे आणि जिल्हा मुख्यालयांचा समावेश करण्यात आला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांना राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या दरामध्येच उपचार घेता येणार आहेत. शासनाने ठरवून दिलेल्या दरांमुळे रुग्णांची फसवणूक टळू शकते.


सामग्री: गेल्या वर्षी आतापर्यंत राज्यातल्या धरणांची पाणी पातळी 17 टक्क्यांच्या आसपास होती. ती आता 6 टक्क्यांवर आली आहे.

यावरचा बीबीसीचे प्रतिनिधी नितेश राऊत आणि अभिजीत कांबळे यांचा हा रिपोर्ट. एडीट - शरद बढे

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

यंदा दुष्काळामुळे राज्यातल्या धरणांची पाणी पातळी अत्यंत खालावली आहे. मराठवाड्यातलं जायकवाडी, विदर्भातलं निम्न वर्धा या धरणांमध्ये बुडालेली जुनी मंदिरंही वर आली आहेत.


सामग्री: गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून टाकण्यात आला होता. तेव्हापासून म्हणजे गेल्या 6 महिन्यांपासून तिथे इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली होती.

या वर्षी 25 जानेवारी रोजी अनेक अटी आणि शर्तींसह 2G मोबाईल इंटरनेट सेवा सुरू करण्यात आली होती. यात सोशल मीडियावर बंदी कायम होती. केवळ व्हाईटलिस्टेड वेबसाईट्स खुल्या होत्या.

आज आलेल्या आदेशात सोशल मीडियावरील बंदी उठवण्यात आल्याने आणि त्यात व्हाईटलिस्टेड वेबसाईट्सचा उल्लेख नसल्याने सामान्य काश्मिरी जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

यापूर्वी दिलेल्या आदेशात व्हाईटलिस्ट यादीत असणाऱ्या 1600 वेबसाईट्स यूजर्ससाठी उपलब्ध होत्या. मात्र, आजच्या आदेशामुळे ही अट आता मागे घेण्यात आली आहे.

तर सोशल मीडियावरची बंदी उठवण्यात आली असली तरी त्याच्या वापरावर काही निर्बंध आहेत.  इंटरनेटची स्पीड केवळ 2G असणार आहे. पोस्ट पेड सिम कार्ड असणाऱ्यांनाच इंटरनेट सेवेचा लाभ मिळणार आहे. पोस्टपेड कनेक्शनसाठी लागू असणाऱ्या निकषांनुसार पडताळणी केल्याशिवाय प्रिपेड सिम कार्डवर ही सेवा उपलब्ध करण्यात येणार नाही.

नवीन आदेशात देण्यात आलेले निर्देश 17 मार्चपर्यंत लागू असणार आहे.

जानेवारीमध्ये 2G मोबाईल इंटरनेट सुरू झाल्यापासून बहुतांश काश्मिरी नागरिक VPNs द्वारे सोशल मीडियाचा वापर करत होते.

मात्र, इंटरनेटचा स्पीड खूपच कमी असल्याने ही बंदी उठवण्याचा आम्हाला काहीच उपयोग नाही, असं अनेकांचं म्हणणं आहे. मात्र, काश्मीरमधल्या अनेकांनी या नव्या आदेशाचं स्वागतदेखील केलं आहे.

5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरला विशेषाधिकार देणारं घटनेतलं कलम 370 रद्द केलं. त्याच दिवसापासून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये संचार-संपर्कावर निर्बंध लादण्यात आले होते.

इंटरनेटबंदीमुळे काश्मिरातील अनेकांच्या रोजगारावर गदा आली होती. तर अत्यावश्यक सेवा मिळवण्यातही जनतेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.

काश्मीरमध्ये दीर्घकाळ सुरू असलेल्या इंटरनेट बंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या.

इंटरनेट हा मानवाधिकार असल्याचं संयुक्त राष्ट्रांनी घोषित केलं आहे.

Access Now ही संस्था लोकांना अखंडित इंटरनेट सेवा मिळावी यासाठी म्हणजेच लोकांच्या डिजिटल अधिकारांसाठी काम करते.

या संस्थेने दिलेल्या एका अहवालानुसार 2019 साली सर्वाधिक वेळा इंटरनेट बंदी भारतात लागू...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सोशल मीडियावरील असलेली बंदी अखेर उठवण्यात आली आहे. इंटरनेट सेवादेखील 2G च्या स्पीडने सुरू करण्यात आली आहे.


सामग्री: गेल्या वर्षी झालेली वाढ ही गेल्या 10 वर्षांमधली सरासरीच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, असंही WMOनं म्हटलं आहे.

वेगवेगळ्या प्रकारचा मानवी हस्तक्षेप आणि त्या जोडीनं अल निनोचा परिणाम यामुळे कार्बन डायऑक्साईडच्या पातळीत 2016मध्ये 8 लाख वर्षांत झाली नाही एवढी वाढ झाली, असं संशोधकांनी म्हटलं आहे.

जागतिक पातळीवर तापमान नियंत्रणासाठीचं उद्दिष्ट गाठणं यामुळे कठीण बनल असल्याचं संशोधकांनी म्हटलं आहे.

WMOनं या वर्षीचं ग्रीनहाऊस बुलेटिन प्रसिद्ध केलं असून 51 देशांतून घेतलेल्या आकडेवारीचा यात समावेश करण्यात आला आहे.

तापमान वाढीसाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईड, मिथेन, नायट्रस ऑक्साईड यांचा अभ्यास यात करण्यात आला आहे.

महासागर आणि बायोस्फीअर अशा 'सिंक'ने शोषून घेतल्यानंतर पर्यावरणात जे उरलं आहे, त्याची दखल या अभ्यासात घेतली आहे.

2016 मधील कार्बन डायऑक्साईडचं हवेतलं प्रमाण 403.3 पार्ट्स पर मिलियन (पीपीएम) इतकं होतं. हे प्रमाण 2015ला 400 पीपीएम इतकं होतं.

WMOच्या ग्लोबल अॅटमॉस्फीअर वॉच प्रोग्रॅमचे प्रमुख डॉ. ओक्साना तारसोवा यांनी बीबीसी न्यूजशी बोलताना सांगतिलं, "या नेटवर्कची स्थापना झाल्यापासून गेल्या 30 वर्षांत झालेली ही सर्वांत मोठी वाढ आहे."

1997-1998 साली अल निनोच्या काळात झालेली वाढ ही सर्वाधिक म्हणजे 2.7 पीपीएम इतकी होती. आताची वाढ 3.3 पीपीएम इतकी आहे. गेल्या 10 वर्षांत सरासरीच्या 50 टक्क्यांपेक्षा ही वाढ जास्त आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

अल निनोचाही वाटा

अल निनो हवामानातील कार्बनवर प्रभाव टाकतो. अल निनोमुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे वनस्पतींकडून शोषल्या जाणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईडवरही त्याचा परिणाम होतो.

मानवी हस्तक्षेपांमुळे होणारं उत्सर्जन कमी होत असल्याचं काही अभ्यासात नमूद करण्यात आलं आहे. पण, तारसोवा यांच्यानुसार हवामानात असलेला एकूण कार्बन डायऑक्साईड जास्त महत्त्वाचा आहे, कारण तो वातावरणाच्या वरच्या भागात आणि बरीच वर्षं सक्रीय असतो.

हिमयुगाच्या अखेरीस वातावरणात जितका कार्बन डायऑक्साईड होता त्याची तुलना करता गेल्या 70 वर्षांत वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण 100 पटीनं वाढलं आहे.

हवामानातील कार्बन डायऑक्साईड आणि इतर वायूंच्या वाढत्या प्रमाणामुळे पृथ्वीच्या हवामानात अंदाजही व्यक्त करता येणार नाहीत, असे बदल संभवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं तीव्र स्वरूपाचे पर्यावरणीय...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पृथ्वीच्या हवामानात कार्बन डायऑक्साईडच्या प्रमाणानं 2016मध्ये आतापर्यंतची सर्वोच्च पातळी गाठली आहे, अशी माहिती जागतिक हवामान संघटनेनं (वर्ल्ड मेटोरॉलॉजिक आर्गनायझेशन म्हणजेच WMO) दिली आहे.


सामग्री: गेल्या वर्षी नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये मांडलेल्या हिंदी भाषक नसलेल्या राज्यांत हिंदी शिकविण्याच्या प्रस्तावाला दक्षिणेकडील राज्यांमधून विशेषतः तामिळनाडूमधून प्रचंड विरोध झाल्यानंतर सरकारने या धोरणाच्या मसुद्यात बदल केला होता.

पण मुळात हिंदी भाषक नसलेल्या राज्यांमध्ये हिंदी शिकवण्यावरून एवढा गदारोळ का होतो? हिंदीला विरोध होण्यामागची कारणं नेमकी काय आहेत? हिंदी आपली राष्ट्रभाषा आहे की नाही? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

अँकर- नीलेश धोत्रे

प्रोड्युसर-अमृता कदम

शुट आणि एडिट – आशिष कुमार

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

14 सप्टेंबर हा हिंदी दिन म्हणून साजरा केला जातो. हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे की नाही, हे नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला आहे.


सामग्री: गेल्या वर्षी नियोजित असलेली ही परीक्षा तब्बल पाचव्यांदा पुढे ढकलल्यामुळे गुरुवारी MPSC चे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. त्यांनी रस्त्यावरच ठाण मांडून या निर्णयाचा निषेध नोंदवला आहे. अखेर रात्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत एक फेसबुक लाईव्ह घेऊन सरकारची बाजू स्पष्ट केली.

तसंच या परीक्षा एका आठवड्यातच घेणार असून आज (शुक्रवार 12 मार्च) त्याची नवी तारीख जाहीर केली जाईल, असं मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आज काय घडणार, नव्या तारखेला विद्यार्थ्यांचा काय प्रतिसाद मिळतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

गुरुवारी सकाळी MPSCचं पत्रक आल्यापासून ते संध्याकाळी मुख्यमंत्र्यांचं फेसबुक लाईव्ह होईपर्यंतच्या आठ तासांत राज्यातील वातावरण ढवळून निघालं. या आठ तासांत घडलेल्या या पाच नाट्यमय घडामोडी काय होत्या, हे आपण या बातमीत सविस्तरपणे समजून घेऊ.

1. परीक्षा पुढे ढकलल्याचं पत्रक

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणारी MPSC ची परीक्षा पुन्हा एकदा लांबणीवर गेली. 14 मार्चला होणारी ही परीक्षा आता पुन्हा पुढे ढकलण्यात आल्याचं MPSC ने कळवलं. परीक्षेची नवीन तारीख नंतर जाहीर करण्यात येणार असल्याचं पत्रकात म्हटलं होतं. दुपारी एकच्या सुमारास हे पत्रक प्रसिद्धीस पाठवण्यात आलं.

2. राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलनं सुरू

MPSC ने परीक्षा पुढे ढकलल्याचं कळताच विद्यार्थ्यांमध्ये याबाबत चर्चा रंगू लागली. अखेर पुण्यामध्ये MPSC ची तयारी करत असलेले विद्यार्थी उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरले. याला आंदोलनाचं स्वरुप मिळून विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावरच ठाण मांडलं आणि रास्ता रोको केला.

विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनात राजकीय पक्षांचे नेतेही सहभागी झाल्याचं दिसून आलं.

निवडणुका घेताना, राजकीय नेत्यांच्या मुलांच्या लग्नात, राजकीय अधिवेशन, आंदोलनांमधून कोरोनाचा प्रसार होत नाही, पण MPSC परीक्षांच्या वेळीच कोरोना कसा पसरतो, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला. केंद्राच्या UPSC, रेल्वे आणि इतर परीक्षा होत आहेत, असं असूनही राज्य सरकार वारंवार MPSC ची परीक्षा पुढे का ढकलत आहे, असा सवालही परिक्षार्थी विचारत होते.

पुण्यानंतर राज्यात नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, कोल्हापूर आणि इतर शहरांमध्येही विद्यार्थी रस्त्यावर उतरल्याचं दिसून आलं.

3. विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांचीही टीका

"परीक्षा रद्द करणं अत्यंत अयोग्य ठरेल, मुलं वर्षानुवर्ष...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

MPSC परीक्षा पुढे ढकलण्यावरून राज्यातील परिक्षार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचं वातावरण आहे. ही नाराजी गुरुवारी (11 मार्च) स्पष्टपणे दिसून आली.


सामग्री: गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने त्यांच्या सरकारच्या यशामधील एक महत्त्वाचा टप्पा गाठल्याचे जाहीर केले.

भारतातल्या प्रत्येक खेड्यामध्ये वीज पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट्य साध्य केल्याचं सरकारनं सांगितलं होतं.

अनेक लोकांचं आयुष्य बदलवून टाकण्याच्या आमच्या आश्वासनाची पूर्तता काल झाली असं या विद्युतीकरणाच्या आश्वासनाबाबत नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट केलं होतं.

मोदी सरकारच्या प्राधान्यानं करण्याच्या कामामध्ये प्रत्येक गावात आणि घरामध्ये वीज पोहोचवण्याचा समावेश होता.

त्यांनी केलेल्या दाव्यामध्ये कितपत तथ्य आहे याचा विचार करू. हे तपासण्यासाठी खेड्यांपासून विचार करू.

एखाद्या गावामध्ये 10 टक्के वीज पोहोचल्यावर त्या गावाचं विद्युतीकरण झालं अशी सरकारची व्याख्या आहे. शाळा, आरोग्य केंद्रं यांच्यासारख्या सार्वजनिक जागाही विद्युत जाळ्याशी जोडल्या जाण्याचा त्यात समावेश आहे.

2011 च्या जनगणनेनुसार भारतामध्ये 6,00,000 खेडी आहेत.

सरकारच्या व्याख्येनुसार सर्व गावांचं विद्युतीकरण झालं आहे. अर्थात आधीच्या सरकारच्या काळातही यामध्ये भरपूर काम झालं आहे.

जेव्हा नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सत्ता आली तेव्हा भारतातील 96 टक्के गावांचं विद्युतीकरण झालं होतं. केवळ 18,000 गावांचं विद्युतीकरण करणं शिल्लक होतं.

भारताच्या या यशाचं जागतिक बँकेनंही कौतुक केलं आहे.

देशातील 82 टक्के लोकांपर्यंत वीज पोहोचल्याचा दावा भारत सरकारनं केला आहे, तर 85 टक्के लोकसंख्येपर्यंत वीज पोहोचल्याचा जागतिक बँकेनं दावा केला आहे.

भारतीय जनता पार्टी सत्तेत येण्यापूर्वी जवळपास 27 कोटी लोकांपर्यंत वीज पोहोचली नव्हती. ही आकडेवारी जगभरातील इतर देशांच्या तुलनेत सर्वांत जास्त होती.

जागतिक बँकेच्या विद्युतीकरणाची आकडेवारी मांडणाऱ्या अडवालात  जगामध्ये वीज न पोहोचललेल्या एकूण लोकसंख्येच्या ती एक-तृतीयांश इतकी असल्याचे नमूद करण्यात आलं आहे.

पण घरांचं काय?

सप्टेंबर 2017मध्ये देशातील सर्व घरांमध्ये वीज पुरवण्याचं उद्दिष्ट ठेवून सरकारनं योजना सुरु केली. डिसेंबर 2018पर्यंत ते पूर्ण करण्याचं ध्येय होतं. यामध्ये 4 कोटी कुटुंबांचा समावेश होता.

ढोबळपणे सांगायचं झाल्यास सरकारच्या आकडेवारीनुसार सर्व घरांमध्ये वीज पोहोचली आहे. मार्च महिन्यापर्यंत 19 हजार 753 घरांमध्ये वीज जाणं बाकी आहे.

गेल्या सरकारपेक्षा आपण वेगानं विद्युतीकरण केल्याचा दावा सरकारनं केला आहे.

मात्र...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

11 एप्रिलपासून लोकसभा निवडणुकांसाठी मतदान होत आहे. भारताताल्या मुख्य राजकीय पक्षांनी दिलेल्या आश्वासनांची, त्यांनी दिलेल्या वचनांची पडताळणी बीबीसी रिअलिटी चेकच्या माध्यमातून करत आहे.


सामग्री: गेल्या वर्षी पाकिस्तानी रुपयाची किंमत जवळपास 20 टक्क्यांनी घसरली. त्यामुळेच आशिया खंडातील 13 महत्त्वाच्या चलनांमध्ये पाकिस्तानी रुपया हा अतिशय कमकुवत ठरला आहे.

'जंग' या वृत्तपत्रानं प्रसिद्ध केलेल्या एका बातमीनुसार पाकिस्तानी रुपया मे महिन्यातच 29 टक्क्यांनी घसरला.

पाकिस्तानी रुपयाच्या तुलनेत अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळचं चलन मात्र स्थिर असल्याचं ब्लूमबर्गनं म्हटलं आहे.

डॉलरच्या तुलनेत अफगाणिस्तानी चलनाचं मूल्य 79, भारतीय रुपयाचं मूल्य 70, बांगलादेशी टाक्याची किंमत 84 तर नेपाळी रुपयाचं मूल्य 112 नोंदविण्यात आलं आहे.

दरम्यान गुरूवारी पाकिस्तानी शेअर बाजारात बरीच उलथापालथ पहायला मिळाली. शुक्रवारी डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपया घसरल्यामुळं शेअर बाजारही 800 अंकांनी घसरला. पाकिस्तानी शेअर बाजारात गेल्या दीड दशकात झालेली ही सर्वांत मोठी घसरण आहे.

डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपया 149 पर्यंत घसरल्यामुळे मार्केटमध्येही गोंधळाचं वातावरण होतं.

एक्सचेंज कंपनीज असोसिएशन ऑफ पाकिस्ताननं दिलेल्या माहितीनुसार खुल्या बाजारात एका डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपयाची किंमत 151 इतकी झाली.

2008 च्या मंदीच्या आठवणींना उजाळा

अवघ्या दोन दिवसांतच पाकिस्तानी रुपयामध्ये पाच टक्क्यांनी घसरण झाल्यानं उद्योग आणि व्यावसायिक जगतालाही चांगलाच फटका बसला.

गेल्या 17 वर्षांतला शेअर बाजारामधला हा सर्वांत खराब आठवडा होता.

'डॉन' या वृत्तपत्रानं दिलेल्या माहितीनुसार रुपयाच्या सातत्यानं होत असलेल्या अवमूल्यनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान इमरान खान यांचे आर्थिक विषयावरील सल्लागार डॉ. हाफिज शेख यांनी गुरूवारी शेअर मार्केटमधील व्यापाऱ्यांची भेट घेतली.

परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारनं 'मार्केट सपोर्ट फंड' तयार करावा अशी मागणी शेअर मार्केटमधील व्यापाऱ्यांनी डॉ. हाफिज शेख यांच्याकडे केली.

मार्केटमधील अस्थिरतेमुळं 2008 साली आलेल्या मंदीच्या आठवणी पुन्हा एकदा ताज्या झाल्या.

स्थानिक माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार या भेटीमध्ये हाफिज शेख नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टला 20 अब्ज रुपयांची मदत करण्याचं आश्वासन दिलं.

या भेटीनंतर वित्तीय सल्लागार आणि शेअर बाजारातील व्यापाऱ्यांनी स्टेट बँकेचे नवे गव्हर्नर रजा बकीर यांची भेट घेतली.

बेल आउट पॅकेजच्या आधीच अवमूल्यन

डॉन या वृत्तपत्रानं या भेटीच्या वृत्ताला दुजोरा दिला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आर्थिक विश्वात अतिशय प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या न्यूज पोर्टल ब्लूमबर्गनं पाकिस्तानी रुपया हे आशिया खंडातील सर्वांत कमकुवत चलन म्हणून घोषित केलं आहे.


सामग्री: गेल्या वर्षी प्रिन्स चार्ल्स भारत दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हाती एक पत्र दिलं. लंडनमध्ये होणार असलेल्या कॉमनवेल्थ परिषदेसाठी इंग्लंडच्या राणीकडून वैयक्तिक निमंत्रण असलेलं ते पत्र होतं.

या पत्राचा स्वीकार करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यंदा 'कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गर्व्हमेंट मीटिंग'साठी लंडनला गेले आहेत. 19 आणि 20 एप्रिलदरम्यान ही परिषद होत आहे. दशकभरानंतर भारतीय पंतप्रधान कॉमनवेल्थ परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत.

मोदींना रेड कार्पेट का?

'या परिषदेसाठी मोदींना रेड कार्पेट वागणूक का, याचं उत्तर इंग्लंडच्या अर्थकारणात दडलं आहे. ब्रेक्झिट पर्वानंतर इंग्लंडला परकीय गुंतवणुकीची निकडीनं आवश्यकता आहे', असं दिल्लीस्थित ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या जयश्री सेनगुप्ता यांनी सांगितलं.

पदरात अनेक चांगल्या गोष्टी पडणार असल्यानं दोन्ही देशांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे.

या परिषदेद्वारे कॉमनवेल्थ सदस्य असणाऱ्या 53 देशांशी विविध स्तरांवर संबंध प्रस्थापित करण्याची भारताला सुयोग्य संधी आहे. जागतिक स्तरावर चीनच्या वर्चस्वापुढे भारताचं अस्तित्व झाकोळलं जातं. कॉमनवेल्थच्या व्यासपीठावर चीन नसल्यानं भारताला स्वत:ची ताकद सिद्ध करण्याची संधी आहे.

2011 मध्ये झालेल्या कॉमनवेल्थ परिषदेत भारताकडून उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी सहभागी झाले होते.

कॉमनवेल्थच्या 2.4 बिलिअन लोकसंख्येपैकी 55 टक्के म्हणजे निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या भारतात आहे.

2010 नंतर पहिल्यांदाच भारतीय पंतप्रधान या परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. कॉमनवेल्थ समुदायाकडून मोदी देशाला काय मिळवून देतात हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.

2015 मध्ये झालेल्या परिषदेला मोदी उपस्थित नव्हते. त्याआधीचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे 2011 आणि 2013 मध्ये झालेल्या परिषदेला उपस्थित नव्हते.

भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी भारताला कॉमनवेल्थच्या व्यासापीठावर स्थान मिळवून दिलं होतं. मात्र पुढील पंतप्रधानांनी कॉमनवेल्थचा उपयोग करून घेण्यात स्वारस्य दाखवलं नाही. कॉमनवेल्थकडे वसाहतवादाचं प्रतीक म्हणून पाहिलं गेलं.

कॉमनवेल्थचा भारताला उपयोग काय?

मुक्त व्यापार, सुरक्षा, शिक्षण आणि कौशल्य विकास या आघाड्यांवर काम करण्याच्या दृष्टीनं भारताला कॉमनवेल्थचं व्यासपीठ उपयुक्त ठरू शकतं.

'मुक्त व्यापारासाठी भारतातर्फे पुढाकार घेतला जाऊ शकतो. वर्ल्ड ट्रेंड...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा यूके दौरा पहिल्या दिवसापासून गाजतो आहे. ब्रेक्झिट पर्वानंतर आता राजकीय समीकरणं बदलल्याने नरेंद्र मोदींनी कॉमनवेल्थटं नेतृत्व करावं असं ब्रिटनला वाटतंय का?