सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

डोनाल्ड ट्रंप यांना आवडेल असाच त्यांचा दोन दिवसीय भारत दौरा आखण्यात आलाय. मात्र, याहून महत्त्वाचं म्हणजे, 2020 च्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रंप पुनश्च व्हाईट हाऊसमध्ये विराजमान होतील, या शक्यतेला बळकटी देण्यासाठी हा दौरा मानला जातोय.

ट्रंप भारतातल्या तीन शहरात दौरा करतील. दिल्ली, आग्रा आणि अहमदाबाद.

अहमदाबादमध्ये 'नमस्ते ट्रंप' रॅलीमध्ये ते एक लाखाहून अधिक लोकांना संबोधित करतील.

अमेरिकेतल्या ह्युस्टनमध्ये झालेल्या 'हाऊडी मोदी'ला उत्तर म्हणजे अहमदाबादमधील 'नमस्ते ट्रंप' रॅली आहे, असं म्हटल्यास ती अतिशोयक्ती ठरणार नाही.

ह्युस्टन येथे पार पडलेल्या रॅलीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रंप यांनी अमेरिकेत राहणाऱ्या जवळपास 50 हजार भारतीयांना संबोधित केलं होतं.

भारतीय वंशाचे मतदार प्रभावी

ट्रंप यांचा दौरा केवळ नाट्यमय वातावरण बनवण्याच्या उद्देशाने नक्कीच नाही. अमेरिकन राज्यकर्त्यांना भारताबद्दलचा दृष्टीकोन बदलण्यास भाग पाडणे हादेखील या दौऱ्याचा हेतू आहे.

भारताच्या अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. ट्रंप यांना हे दाखवून देण्यासाठीही हा दौरा महत्त्वाचा आहे.

अमेरिकेत भारतीय वंशाचे 24 लाख मतदार आहेत. तेही या दौऱ्याच्या निमित्तानं निशाण्यावर होते.

भारत आणि अमेरिकेत सध्या सुरू असलेल्या व्यापरकोंडीवर या दौऱ्यादरम्यान काही तात्पुरता करार होण्याची शक्यताही कमीच आहे.

भारत-अमेरिका व्यापार करार

सफरचंद, अक्रोड आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमतींवरुन भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांमध्ये मतभेद आहेत.

भारतातल्या डेअरी, पोल्ट्री आणि ई-कॉमर्स बाजारात अनियंत्रित प्रवेशासाठी अमेरिका आग्रही आहे. तसंच, अमेरिकेत बनवल्या जाणाऱ्या हार्ले डेव्हिडसन दुचाकीवरील आयात शुल्क कमी करण्याचा मुद्दाही तसाच लटकत आहे.

अमेरिकेतर्फे भारताशी व्यापारासंदर्भात चर्चा करणारे रॉबर्ट लायजर हे डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासोबत भारतात येणार की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. यासंदर्भातील अंदाज बांधणं अजूनही सुरुच आहेत.

या सर्व अफवांवरुन एवढेच संकेत मिळतात की, भारत-अमेरिका व्यापार करार काही काळासाठी बाजूला सारलं गेलाय.

ट्रंप यांच्याच भाषेत बोलायचं झाल्यास, 'डीलमेकर'साठी यावेळी कोणतीच 'डील' नाहीये. म्हणजेच, करार करण्यासाठी माहीर असणारी व्यक्तीच कराराचा प्रस्ताव ठेऊ शकली नाही.

व्यापारातील नुकसानाचा प्रश्न

2008 साली भारत आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर पहिल्यांदाच भारतभेटीवर येत आहेत. 24 फेब्रुवारीपासून त्यांचा भारत दौरा सुरू होईल. भारतात येणारे ते अमेरिकेचे सातवे राष्ट्राध्यक्ष असतील. त्यांच्या भेटीचं प्रयोजन काय?


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

तसंच भाजपमधले काही निवडणूक हारलेले नेते महाआघाडीच्या संपर्कात असल्याचा गौप्यस्फोट त्यांनी केलाय. अजित पवार यांच्यावर आता विश्वास उरला आहे का याचं सुद्धा उत्तर त्यांनी दिलं आहे.

बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांनी त्यांची मुलाखत घेतली. यावेळी चव्हाण यांनी अत्यंत खुलेपणाने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरं दिली आणि आपली भूमिका स्पष्ट केली.

पृथ्वीराज चव्हाण यांची संपूर्ण मुलाखत खालीलप्रमाणे -

सरकार स्थापन होऊन 10 दिवस झाले आहेत, पण खाते वाटप का होत नाही?

पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात तीन पक्षांचं सरकार स्थापन झालं आहे. हे सोपं नाही. त्यामुळे आम्ही आमदारांच्या संख्याबळानुसार मंत्रिपदाची वाटणी केलेली आहे. ती वाटणी 16, 15 आणि 12 अशी आहे. त्यामध्ये काही राज्यमंत्री असतील, काही कॅबिनेट मंत्री असतील. त्यामध्ये काही वाटाघाटी करुन एखादं पद मागे-पुढे होईल. विधानसभा अध्यक्षपद काँग्रेसला मिळालेलं असल्यामुळे एखादं कॅबिनेट मंत्रिपद राष्ट्रवादी काँग्रेसला जास्तीचं देण्यात येऊ शकतं.

सरकारने निर्णय घ्यायला सुरु केलं आहे, अशा स्थितीत संपूर्ण मंत्रिमंडळ स्थापन न होणं कितपत योग्य आहे?

हे योग्य नाही, हे लवकर व्हायला पाहिजे पण तांत्रिकदृष्ट्या विचार केला तर एकटा मुख्यमंत्रिसुद्धा सरकार चालवू शकतो. कॅबिनेट हे एका माणसाचंही असू शकतं. पण ते करणं योग्य नाही. आपल्याला जास्तीत जास्त 43 मंत्री घेता येतात. तिन्ही पक्षांचे मिळून 43 मंत्री होतील, असं मला वाटतं. आता या अडचणीच्या गोष्टी आहेत. पण 16 तारखेला नागपूरचं अधिवेशन सुरु होणार आहे. पाच दिवसांचं ते अधिवेशन आहे. ते अधिवेशन आधी करून घ्यावं. सात मंत्र्यांच्या करवी. आणि जी काही खाती असतील ही या सहा मंत्र्यांमध्ये तात्पुरती वाटावीत. अधिवेशन 21 तारखेला संपल्यानंतर मग निवांत बसून खातेवाटप करावं, असा एक विचार पुढे आला आहे.

मी त्या चर्चेमध्ये आणि वाटाघाटीमध्ये नाही. त्यामुळे लवकर जर खातेवाटप झालं आणि शपथविधी झाला आणि लोक कामाला लागले तर बरं होईल. 16 तारखेला अजूनही अवधी आहे. त्यामुळे दोन्हीही शक्यता आहेत की लवकरात लवकर खातेवाटप होऊन विषय पुढे सरकेल. किंवा कदाचित नागपूर अधिवेशनाची वाट पाहावी लागेल. जर खातेवाटप झालं नाही तर नागपूर अधिवेशनात अडचणी येण्याची शक्यता आहे. कारण सात माणसांवर खूपच जास्त ताण पडेल.

तुम्हाला विधानसभा अध्यक्षपद मिळेल अशी चर्चा होती, पण ते पद...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाआघाडी केली नसती तर काँग्रेस पक्ष अस्तित्वात राहिला असता की नाही अशी शंका निर्माण झाली असती, असं वक्तव्य माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलं आहे.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

तारीख 9 जून 1980. महाराष्ट्राच्या राजकारणातला अत्यंत महत्त्वाचा दिवस. महत्त्वाचा यासाठी की, या दिवशी 'अब्दुल रेहमान अंतुले' नावाच्या माणसानं महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. केवळ मुस्लीम व्यक्ती महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाली, इतकेच या घटनेला महत्त्व नव्हतं. तर त्यामागं महाराष्ट्राच्या गत राजकारणातल्या घटना आणि घडामोडीही कारणीभूत होत्या.

इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू केल्यानंतर महाराष्ट्रासह देशाचं राजकारण बदललं होतं. इंदिरा गांधींविरोधात देशभरात संतापाची लाट होती. त्यामुळं आणीबाणीनंतर जनता पक्षाच्या राजवटीवेळी इंदिरा गांधींशी फारकत घेत, काँग्रेसच्या बुडत्या जहाजातून अनेकांनी पटापट उड्या मारल्या.

"ब्रह्मानंद रेड्डी, यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या अस्सल काँग्रेसी नेत्यांनीही इंदिरा गांधी यांची साथ सोडली. मात्र, या काळात महाराष्ट्रातील काही मोजके नेते इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून काँग्रेसमध्येच राहिले. या नेत्यांमधील एक महत्त्वाचे नेते म्हणजे ए. आर. अंतुले." असं ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात.

...आणि बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री झाले

1980 साली लोकसभा निवडणुका झाल्या. केंद्रात इंदिरा गांधी यांचं सरकार आलं आणि त्याच पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्या. केंद्रात सत्तेत आल्या आल्या इंदिरा गांधी यांनी बिगर-काँग्रेसी सत्ता असलेल्या राज्यांची सरकारं बरखास्त केली. याचा परिणाम महाराष्ट्रावरही झाला.

महाराष्ट्रात तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्त्वात पुरोगामी लोकशाही दलाचे अर्थात पुलोदचं सरकार होतं. इंदिरा गांधी यांनी महाराष्ट्रातील पुलोदचं सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली. त्यानतंर काही दिवसांनीच महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या.

या निवडणुकीत इंदिरा काँग्रेसला बहुमत मिळालं. स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर काँग्रेस पक्षात पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रिपदासाठी रस्सीखेच सुरू झाली.

"वसंतदादा पाटील, प्रतिभा पाटील आणि ए. आर. अंतुले असे तत्कालीन काँग्रेस नेते महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी इच्छुक होते. या तिघांनाही विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर दिल्ली गाठली होती," असं ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात.

इंदिरा गांधी यांच्या मनात महाराष्ट्रासाठी मुख्यमंत्रिपदाचं नाव निश्चित होतं. ते नाव होतं, अब्दुल रेहमान...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'कुलाबा' जिल्ह्याचं नाव 'रायगड' करणं असो वा लंडनहून छत्रपती शिवाजी महाराजांची भवानी तलवार आणण्याची घोषणा असो, बॅरिस्टर अंतुले यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यकाळ अनेक घोषणांनी, घटनांनी गाजला.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

तीन वैशिष्ट्ये

अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की या अर्थसंकल्पाची तीन वैशिष्ट्यं आहेत - Aspirational India, Economic Devlopment आणि Caring Society.

"तरुणांच्या आशा आकांक्षाकडे या अर्थसंकल्पात पूर्ण केल्या जातील असा प्रयत्न केला जाईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे नरेंद्र मोदी यांचा जो सबका साथ सबका विश्वास चा नारा आहे त्याप्रमाणेच हा अर्थसंकल्प आहे. त्याचप्रमाणे caring society म्हणजेच प्रत्येकाची काळजी घेईल असा हा अर्थसंकल्प असेल," असं त्या म्हणाल्या.

ही आहे नवी करमर्यादा

2.5 ते 5 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना अर्थमंत्र्यांनी दिलासा दिला आहे. या गटासाठी करमर्यादा 5 टक्के होती. आता ती शून्य टक्के झाली आहे.

यामुळे सरकारचा महसूल 40,000 कोटी रुपयांनी कमी होणार आहे.

अर्थसंकल्पात महिलांसाठी कोणत्या घोषणा?

भाषणादरम्यान अर्थ मंत्र्यांनी बेटी बचाओ बेटी बढाओ ही योजना यशस्वी झाल्याचं म्हटलं. त्यावर विरोधकांनी गोंधळ सुरू केला. कृपया माझं भाषण ऐकून घ्या आणि या योजनेचं राजकीय भांडवल करू नका असं सीतारामन म्हणाल्या.

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिरला म्हणाले की सर्व माननीय सदस्यांना आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे.

वित्तीय तुटीचं उद्दिष्ट 3.8

बॅंकांची स्थिती चांगली करणार

करदात्यांचा छळ होऊ नये म्हणून

हवामान बदल

सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी योजना

सामाजिक कल्याण

माहिती आणि तंत्रज्ञान

ऊर्जा आणि खनिज तेल

पायाभूत सुविधा

उद्योग क्षेत्र

शिक्षण

जलजीवन मिशन

आयुष्यमान भारत

2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट

महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यास सरकार यशस्वी

गेल्या 2 वर्षांत 60 लाख नवीन टॅक्स पेयर्स तयार झाले, देशातील इन्स्पेक्टर राज संपवण्यात यश, बँकिंग व्यवस्थेत मोठी सुधारणा झाली तसेच देशातल्या बँकांची स्थिती सुधारली असं अर्थ मंत्री म्हणाल्या.

आता भारत जगातली सर्वांत मोठी 5 व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. परकीय गुंतवणूक वाढली आहे.

अर्थ मंत्र्यांच्या हातात वहीखातं

अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या हातात वही खातं आहे. गेल्यावेळी त्यांनी लाल पिशवीतून अर्थसंकल्पाची कागदपत्रं आणली होती. यावेळीही त्या वही खातं घेऊन आल्या आहेत.

अनुराग ठाकूर यांची पूजा

अर्थसंकल्पाला निघण्यापूर्वी राज्य अर्थ मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पूजा केली.

त्यापूर्वी म्हणजे आज शुक्रवारी संसदेच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सबका साथ, सबका विकास हा दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेऊन हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येतोय, असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

तुम्ही जर सोशल मीडियावर अॅक्टिव्ह असाल तर तुमच्या लक्षात आलं असेल की मी कशाबद्दल बोलतेय. आणि जर नसाल, तर ही गोष्ट आहे सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झालेल्या एका व्हीडिओची.

फेसबुक युजर शिवानी गुप्ताने हा व्हीडिओ आपल्या अकाउंटवरून शेअर केला आहे. या व्हीडिओतली घटना दिल्लीजवळच्या गुरुग्राममध्ये घडली आहे.

नऊ मिनिटाच्या या व्हीडिओत एका शॉपिंग सेंटरमध्ये एक महिला आणि काही मुलींमध्ये जोरदार वाद चालू आहे. या व्हीडिओतल्या मुली त्या महिलेला माफी मागण्यासाठी सांगत आहेत. असं काय केलं या महिलेने?

हा व्हीडिओ शेअर करणाऱ्या शिवानी गुप्ताचं म्हणणं आहे की "आम्ही काही मैत्रिणी एका रेस्तराँमध्ये जेवायला गेलो असताना या बाईंनी माझ्या मैत्रिणीच्या तोकड्या कपड्यांवरून तिला हटकलं. तू असे कपडे घातलेस, तुला लाजलज्जा नाही का असंही त्या माझ्या मैत्रिणीला म्हणाल्या," असं शिवानीने एका interview मध्ये सांगितलं.

त्या बाईंनी रेस्तराँमध्ये बसलेल्या पुरुषांना आमच्यावर बलात्कार करायला सांगितला, असंही शिवानीचं म्हणणं आहे.

व्हीडिओत या मुली संतापून त्या महिलेला आपली माफी मागायला सांगत आहेत. त्यांचा आवाजही चढलाय. मला विचाराल तर साहजिक आहे. उद्या एखाद्या सार्वजनिक ठिकाणी एखाद्या अनोळखी बाईने माझ्या आसपासच्या पुरुषांना सांगितलं की 'हिच्यावर बलात्कार करा' तर मीही संतापेन.

या व्हीडिओत आणखी एक महिला बोलताना दिसतेय. ती म्हणते की मला दोन मुली आहेत. माझ्या मुलींनी काहीही कपडे घातले तरी कुणा पुरुषाला त्यांच्यावर बलात्कार करण्याची सूट मिळत नाही. वाट्टेल ते बोलू नका. तुम्ही या मुलींची माफी मागितलीच पाहिजे.

या घटनेने एका जुन्या वादाला नव्याने तोंड फुटलं आहे.

तोकड्या कपड्यांमुळे बलात्कार?

'बलात्कार होऊ द्यायचा नसेल तर व्यवस्थित कपडे घातले पाहिजेत.' हे मी, तुम्ही, बाकी महिलांनी हजार वेळा ऐकलं असेल. काही जणींनी अनेकींना ऐकवलंही असेल. 'बलात्कारासाठी मुळात बाई जबाबदार, पुरुष बिचारे महिलांच्या तोकड्या कपड्यांना बळी पडतात' असं म्हणणारे 100 पैकी 80 लोक आजही सापडतील.

पण महिलांच्या तोकड्या कपड्यांना जबाबदार धरणारे हे सोईस्करपणे विसरतात की बलात्कार 80 वर्षांच्या गावखेड्यातल्या म्हातारीवर होतो, 10 वर्षांच्या चिमुरडीवर होतो आणि 8 महिन्यांच्या बाळाला तर आपण काय कपडे घातले हे कळतही नसतं तरीही होतो. मग इथे महिलांच्या कपड्यांचा संबंध...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"तू कमी कपडे घातलेस ना, बघ आता तुझ्यावर बलात्कार होईल. ए धरा रे तिला आणि करा बलात्कार."


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

तै क्वान पार्क क्रिकेटबद्दल बोलतो, तेव्हा त्याच्या नजरेतच खेळावरचं त्याचं प्रेम दिसून येतं. याच प्रेमापोटी तो दक्षिण कोरियातल्या घरापासून दूर, साडेपाच हजार किलोमीटर दूर, मुंबईत आला.

दक्षिण कोरियासारख्या क्रिकेटच्या नकाशावर ठळकपणे अजिबात न दिसणाऱ्या देशातला एक तरुण या खेळाचा ध्यास घेतो काय, त्यासाठी क्रिकेटवेड्या भारतात, त्यातही भारतीय क्रिकेटच्या पंढरीत येतो काय, हे सारं वाचून स्वप्नवत वाटतं ना? पण उंचपुऱ्या, काटक शरीरयष्टीच्या पार्कला खेळताना पाहिलं, तर कधीकधी अशक्य वाटणारी स्वप्नही पाहायला हवीत, हा विश्वास वाटल्याशिवाय राहात नाही.

 पार्क दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्रीय क्रिकेट संघाचा सदस्य आहे. क्रिकेट खेळता यावं आणि भारतातल्या क्रिकेटचा अनुभव मिळावा, यासाठीच तो मुंबईत आलाय. पण अगदी सहा वर्षांपूर्वीपर्यंत त्याला क्रिकेटविषयी माहितीही नव्हती.

बेसबॉल प्लेयर ते क्रिकेटर

दक्षिण कोरियातल्या सुवान शहरात राहणाऱ्या पार्कला लहानपणापासून खेळात करियर करायचं होतं. "मी शाळेत असताना बेसबॉल खेळायचो. पण तिथं खूपच स्पर्धा असल्यानं बेसबॉल प्लेयर होणं सोपं नव्हतं," असं तो सांगतो. खेळात करियरचा विचार सोडून त्यानं पुढील शिक्षणासाठी विद्यापीठात प्रवेशही घेतला होता, पण लवकरचं सगळं बदललं.

2014 साली इन्चिऑनमध्ये आशियाई क्रीडास्पर्धेचं आयोजन झालं, तेव्हा त्यात ट्वेन्टी20 क्रिकेटचाही समावेश होता. दक्षिण कोरियाचा संघही त्यात सहभागी होणार होता, त्यासाठी खेळाडूंची जुळवाजुळव सुरू होती. पार्कनं त्यात आपलं नाव नोंदवलं आणि त्याला संघात प्रवेशही मिळाला.

"बेसबॉल आणि क्रिकेटमध्ये बरंच साम्य आहे. पण तिथं अनेक इनिंग्ज असतात. क्रिकेटमध्ये एका इनिंगमध्ये धावा करायच्या असतात आणि एका इनिंगमध्ये त्यांचा बचाव करायचा असतो. एकावेळी एकाच गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करावं लागत असल्यानं मला त्यात जास्त रस होता. मी जसा खेळत गेलो, क्रिकेट मला क्रिकेट आवडत असल्याचं मला जाणवलं. दरवेळी क्रिकेट खेळताना मला उत्साह वाटतो."

2013 सालापासून पार्क दक्षिण कोरियासाठी क्रिकेट खेळतो आहे. त्याला खरं तर फलंदाज व्हायचं होतं. पण संघाची गरज लक्षात घेऊन तो गोलंदाजी करू लागला. 2014 सालच्या इंचिऑन आशियाई क्रीडा स्पर्धेत त्यानं तीन सामन्यांत 21 धावा केल्या आणि पाच विकेट्स काढल्या होत्या. त्या स्पर्धेत श्रीलंकेच्या संघाविरुद्ध खेळताना उपांत्यपूर्व फेरीत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"मी खेळात पुन्हा कारकीर्द उभी करेन असं वाटलं नव्हतं. पण क्रिकेटनं मला खेळाडू बनण्याची दुसरी संधी दिली आहे. मला आता क्रिकेट आवडतं. खूप आवडतं."


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

त्या पार्श्वभूमीवर विनोद तावडे यांच्याशी बीबीसी मराठीने बातचीत केली.

विधानसभेचं तिकीट नाकारलं हे खरंय. पण विधानपरिषदेसाठी मी नाही म्हटलं. विधानसभेचं तिकीट मिळालं नाही तेव्हा नाराज होतो ते का नाही मिळालं याचं उत्तर आजही मिळू शकलेलं नाही. ती चर्चा योग्यवेळी होईल. त्याची स्पष्टता मी नक्की करुन घेईन. मला विधानसभा दिली, लोकसभा दिली तर मी जाईल असं विनोद तावडे यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या खास मुलाखतीत सांगितलं.

मंत्री होण्याची महत्त्वाकांक्षा नाही

मी गायब नाही. पूर्वी मी अनेक वर्षे बोललेलो आहे. आता शेलार, दरेकर बोलतात. जसे पूर्वी फडणवीस नागपूरविषयी अधिक बोलायचे. आता ते 7-8 वर्षात ते महाराष्ट्राविषयी बोलतात. मी सक्रिय आहे.

आमदार, मंत्री होण्याची महत्वाकांक्षा नाही. पक्षाने सांगितलं आमदार हो, व्हायचं. विरोधी पक्षनेता हो व्हायचं. 1999 ला माझ्यापेक्षा सिनियर नेते असताना मला भाजप अध्यक्ष केलं. त्यावेळी माझ्यापेक्षा ज्येष्ठ असलेल्यांना डावललं असं म्हणता येईल का?

विनोद तावडे

खडसे, मुंडे यांची नाराजी

मी समितीत नसल्याने त्यांना उमेदवारी का मिळाली नाही हे माहिती नाही. खडसेंनी पक्ष उभा करण्यासाठी मेहनत घेतली.  आता तिकीट नाकारलं याचा अर्थ पक्षाने सर्वस्वी दूर केलंय असं असण्याचं काही कारण नाही माझं सगळ्यांशी बोलणं झालंय. चर्चाही होतेय.नाथाभाऊंच्या कामाचं योगदान कुणीही दूर करू शकत नाही. त्यामुळे त्यांना आज नाही तर उद्या संधी मिळेल. त्यांच्या क्षमतेचं काम देण्यात येईल.

एकनाथ खडसे, देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे

पंकजाताईंशी दिवसाआड बोलणं होतं. विधानपरिषदेविषयी बोलणं झालं. जे म्हणायचं आहे ते त्यांनी म्हटलेलं आहे.त्यांनी भाजपमध्येच राहिलं पाहिजे. त्यांच्या नेतृत्वाची पक्षाला गरज आहे. त्यांचं पक्षात मोठं योगदान. ते पक्ष सोडणार नाहीत. केंद्रीय नेतृत्व चर्चा करेल. घाम गाळून, रक्त आटवून पक्ष उभा केलाय.भाजपमध्ये कायम केंद्रीय नेतृत्व निर्णय घेत असतं.  राज्यात कुणी कुणाचं तिकीट कापलंय असं मला वाटत नाही. पक्ष सोडण्याबाबत खडसे ते असा काही निर्णय घेणार नाहीत त्यांच्या डोक्यात असं काहीही नाही. सत्ता गेल्यामुळे पंकजा, नाथाभाऊ जातील अशा चर्चा होत असतात.

पक्षाच्या बाजूने

देवेंद्र फडणवीसांनी माझ्या तिकिटासाठी आग्रह धरला होता. त्यामुळे त्यांचा दोष आहे असं मी अजिबात मानत नाही. मी कुणाच्याही बाजूचा नाही. मी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विधान परिषदेवर संधी न मिळाल्यामुळे राज्याचे माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे नाराज आहेत अशी चर्चा होती. एकनाथ खडसेंची पक्षावरील नाराजी आणि एकूणच पक्षात असलेल्या वातावरणाबद्दल गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा होत आहे.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

त्या प्रोत्साहनाचं निमित्त मिळालं, पण खरंच कॉंग्रेसची स्थिती या यशानं हुरळून जाण्याची आहेत का? विशेषत: महाराष्ट्रात, जिथं लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका पुढच्या वर्षी लागोपाठ आव्हान बनून उभ्या आहेत.

देशभर कॉंग्रेस कार्यलयांत बऱ्याच काळानं विजयाचा जल्लोष सुरु झाला, तेव्हा महाराष्ट्रात व्हॉट्स-ऍपवर एक मेसेज दिवसभर फिरत होता. कॉंग्रेसचे कार्यकर्तेही तो मेसेज आवर्जून दाखवत आणि पाठवत होते.

तो मेसेज नेमका कोणी लिहिला हे माहीत नाही आणि या मेसेजमध्ये जे म्हटलंय ते महत्त्वाचं आहे. पण स्वत:ला 'सामान्य मतदार आणि संघ विरोधक'असं या मेसेजच्या शेवटी म्हणवणारी ही व्यक्ती लिहिते, "मराठी कॉंग्रेसजन, तिकडच्या निकालावर इकडं बेडक्या बळंच फुगवू नयेत. पायलट, सिंधिया, गेहलोत, कमलनाथ यांनी रस्त्यावर उतरून लाठ्या खाल्ल्या आणि मेहनत केली तेव्हा हे यश मिळाले आहे. आपण विरोधी पक्ष म्हणून काय दिवे लावलेत हे लोकांसमोर आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही, मेहनत करून टक्कर देण्याची आणि विधानसभा जिंकण्याची संधी आहे. अन्यथा सलाईनवर जगणं मुश्किल."

हा मेसेज महाराष्ट्रात कॉंग्रेसची परिस्थिती समजण्यापुरता स्पष्ट आहे.

निकाल आलेल्या तीनही राज्यांमध्ये सत्ताधारी भाजपाविरोधात संताप होता. विशेषत: शेतकऱयांचा, ग्रामीण भागाचा आणि छत्तीसगढसारख्या राज्यात आदिवासींचा. या संतापाची जाणीव भाजपालाही झाली होती आणि त्यामुळेच राममंदीर, गोरक्षण वा गोत्रासारख्या भावनिक मुद्द्यांकडे प्रचार नेऊनसुद्धा फायदा झाला नाही.

त्यामुळे कॉंग्रेसच्या कर्तृत्वापेक्षा या राज्यांतलं भाजपाचं अकर्तृत्व या निकालांना कारणीभूत ठरलं. महाराष्ट्रातही तसंच घडावं अशी कॉंग्रेसची मनीषा असेल तर मात्र त्यांना स्वत:लाच काही परखड प्रश्न विचारणं आवश्यक आहे. या तीन राज्यांतल्या विजयाच्या लाटेत महाराष्ट्रही आपल्या हातात येईल असं म्हणणं राजकीयदृष्ट्या अगदीच निरागस असेल.

सर्वांत पहिला प्रश्न म्हणजे देशात आणि राज्यात २०१४ मध्ये सत्ता हातून गेल्यावर राज्यातल्या पक्ष संघटनेत आलेली मरगळ कॉंग्रेस दूर करू शकेल का?

विरोधी पक्ष म्हणून कॉंग्रेसची विधिमंडळातली आणि रस्त्यावरची गेल्या साडेचार वर्षांतली कामगिरी अगदीच निष्प्रभ आहे. जी आक्रमकता शिवसेना-भाजपामध्ये ते विरोधी पक्षांत असतांना होती, ती कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विरोधी आघाडीतून गायब आहे.

ही भावना कॉंग्रेसच्या गावपातळीवरच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पराभवाचे सलग अनेक धक्के खाल्ल्यानंतर कॉंग्रेसला राजस्थान, छत्तीसगढ आणि मध्यप्रदेशात यश मिळालं. वारंवार वाट्याला येणाऱ्या अपयशामुळे प्रोत्साहन नेमकं मिळवायचं कुठून हा प्रश्न कॉंग्रेसच्या नेत्यांपासून गावातल्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पडला होता.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

त्यांचा रोख सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीतल्या संभाव्य निकालाकडे होता. पवार यांनी 'बीबीसी'ला दिलेल्या मुलाखतीत हे भाष्य केलं आहे.

 "मला तर नितीन गडकरी आणि गृहमंत्री राजनाथ सिंह या दोघांचीही चिंता वाटते. दोघेही आमचे चांगले मित्र आहेत आणि भली माणसं आहेत. जर त्यांची नावं पंतप्रधानपदाच्या चर्चेत असतील तर मला त्यांच्या भविष्याविषयी चिंता वाटते, कारण आज ज्यांच्या हातात सत्ता आहे त्यांचा या दोघांच्या बाबतीत दृष्टीकोन कसा असेल याबद्दल मी काही सांगू शकणार नाही. त्यांच्या निवडणुकीत काय केलं असेल हे मी सांगू शकत नाही," पवार या मुलाखतीत म्हणाले.

'भाजपा' आणि 'एनडीए' जर बहुमतापर्यंत पोहोचू शकले नाही आणि सरकार स्थापन करायला नरेंद्र मोदींशिवाय पंतप्रधानपदाचा पर्याय शोधावा लागला तर गडकरी आणि राजनाथ सिंह यांची चर्चेत आहेत. गडकरी नागपुरातून आणि राजनाथ हे लखनौमधून निवडणूक लढवताहेत.

 जर त्यांना निवडणुकीत होऊ शकणा-या दगाफटक्याविषयी पवार बोट दाखवताहेत तर भाजपात ज्यांच्याकडे सत्ता आहे ते असं करू शकतात का असा प्रश्न त्यांना विचारला गेला. "दुसरं कोण करणार? बाकी कोणाला त्यात काय स्वारस्य असेल? ज्यांचं काही स्वारस्य असेल किंवा ज्यांचा हेतू त्यानं सफल होत असेल तर तेच हे करू शकतात," पवार म्हणाले. म्हणजे मोदी-शाह गटाकडे त्यांचा रोख आहे का या प्रश्नावर मात्र, "ते मला माहीत नाही. भाजपामध्ये दुस-या कोणाच्या इच्छा-आकांक्षा आहेत हे मला माहीत नाही," असं उत्तर पवारांनी दिलं.

 लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी 'बीबीसी मराठी आणि 'बीबीसी हिंदी'ला विस्तृत मुलाखत दिली. त्यात ते नरेंद्र मोदी पवारांवर करत असलेली टीका, माढा मतदारसंघातली त्यांची निवडणूक, राज ठाकरेंच्या होत असलेल्या सभा या सहीत अनेक विषयांवर त्यांनी विधानं केली आहेत.

 पंतप्रधानांचे बोलणं पोरकटपणाचे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्रातल्या प्रचारसभांमध्ये शरद पवारांना सतत टीकेचं लक्ष्य केलं आहे. राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावरही 'शरद पवार नेमके कोणत्या बाजूला उभे आहेत' असा प्रश्न मोदींनी पवारांना भाषणात विचारला. "दुष्काळासारखे मूळ प्रश्न जे आहे आहेत त्याबद्दल लोकांच्या मनात असलेला संताप आहे त्याचा सामना करण्याची स्थिती नाही म्हणून त्याला बगल देण्याचा हा प्रकार आहे," पवार या टीकेला उत्तर देतात.

 "ते जे विचारतात की तुम्ही कोणत्या बाजूला उभे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'नितीन गडकरी आणि राजनाथ सिंग या दोघांच्याही भविष्याची मला चिंता वाटते' असं म्हणत 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'चे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाजपाच्या गोटात पंतप्रधानपदावरून चाललेल्या रस्सीखेचीवर बोट ठेवलं आहे.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

त्यावेळी युतीबाबात बोलताना त्यांनी "आम्ही गरज नसली तरी आम्ही युती करणार. 2014लाही युती व्हावी असं आमचं मत होतं. पण झाली नाही. पण मग आम्ही नंतर सेनेला आमच्याबरोबर घेतलं. लोकसभेचा अनुभव आहे आमच्याकडे. पण आम्हाला गर्व नाही. आम्ही व्यवहारी आहोत. सेनाही विचार करून जागा मागेल," असं म्हटलंय.

महाजनादेश यात्रेमध्ये ज्याप्रकारे भूमिका घेतली गेली त्यावरून ही काश्मीरची निवडणूक आहे की महाराष्ट्राची निवडणूक आहे असा प्रश्न पडलाय.

आपला देश एक आहे. महाराष्ट्रावर संकट आलं तेव्हा बाकीची राज्य विचार करणारंच ना. आपलं एक राष्ट्र आहे. पण काश्मीरचा प्रश्न काँग्रेसने चिघळत ठेवला होता. भाजप सरकारने 100 दिवसांत तो सोडवला. मग तो लोकांसमोर मांडायला नको का.

अस्मितेचं आणि भावनेचं राजकारण सरकार करतंय, त्यातून महाराष्ट्रातल्या जनतेची दिशाभूल होतेय का?

आम्ही भावनेचा मुद्दा करत नाहीये. शेतकरी, कामगार, मागासवर्गीय, महिला सगळ्यांसाठी भाजपने काम केलंय. ते काय केलंय याचा लेखाजोखा मांडला. आमची सामोरं जायची तयारी आहे. बाकीच्या सगळ्या मुद्द्यांबरोबर आमच्यासाठी हाही मुद्दा महत्वाचा आहे.

आर्थिक मंदीचं संकट आहे. त्यावर कुणीच बोलत नाही. ते बाजूला ठेवून काश्मीर व धार्मिक मुद्दे यावर विधानसभा निवडणूक केंद्रीत झालीये का?

तुम्ही मोदीजींचं आणि फडणवीसांचं कोणतंही भाषणं ऐका. ते सगळ्या मुद्द्यांवर कितीतरी वेळा बोलले आहेत. आव्हाड पिल्लावळीला विचारायलाच काही राहिलं नाही, म्हणून भावनिक मुद्द्यावर आलेत ते. काँग्रेसपण त्यावरच आलीये. पण आम्ही लोकसभेच्या निवडणुकीत त्यावर उत्तर दिलंय आणि आताही देऊ.

आर्थिक मंदीवर सरकारची भूमिका काय? सरकार काही करणार आहे की नाही?

आर्थिक मंदी कधी जागतिक पातळीवर येते तर कधी देशपातळीवर. घरबांधणी अनेक योजना, परदेशी गुंतवणुका हा त्याचाच भाग आहे. या सगळ्यामुळे रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.

सरकार फक्त घोषणांचा पाऊस पाडतं. पण काहीही करत नाही असा विरोधकांचा आरोप आहे.

महिलांना एलपीजी गॅस दिला, मागासवर्गीयांना आरक्षण दिलं, शेतकऱ्यांचा विमा उतरवला, ट्रान्सपोर्ट सबसिडी आणि लघुउद्योजकांना सबसिडी दिल्या. जलयुक्त शिवारातून पाणी पोहोचवलं. याशिवायही अनेक योजना आखल्यात. आता एका रात्रीत या सगळ्यांची अंमलबजावणी तर होणार नाही ना.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी विमा यावर सत्तेत असलेल्या मित्रपक्षानेही टीका केलेली आहे.

आम्ही त्याला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बीबीसी मराठीने पुण्यात आयोजित केलेल्या 'राष्ट्र महाराष्ट्र' या निवडणूक विशेष चर्चासत्रात बोलताना गिरीश बापट यांनी अनेक विषयांवर सविस्तर उत्तरं दिली.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

दलाई लामांची मी नुकतीच भेट घेतली आणि अनेक विषयांवर त्यांच्याशी गप्पा मारल्या. तुमच्यानंतर एखादी महिला दलाई लामा बनू शकते असं विचारलं असता त्यांनी उत्तर दिलं, का नाही? पण ती आकर्षक असायला हवी.

याच मुलाखतीमध्ये त्यांनी म्हटलं की डोनाल्ड ट्रंप यांच्याकडे नैतिक मूल्यंच नाहीत. त्यांच्या या वाक्याची सर्व माध्यमांमध्ये चर्चा झाली. गप्पाच्या ओघातच दलाई लामांनी सांगितलं की, "मला चीनच्या एका अधिकाऱ्याने दैत्य म्हटलं होतं. मी जेव्हा हे ऐकलं तेव्हा मी म्हटलो हो मी दैत्य आहे आणि मला शिंगं देखील आहेत."

"राजकीय विचारशक्ती खूप संकुचित असणाऱ्या लोकांच्या अज्ञानाची मला कीव येते", असं ते सांगतात.

हिमाचलमध्ये दलाई लामांचं वास्तव्य आहे.

दलाई लामा आणि चीनचं वैर खूप जुनं आहे. 1959 मध्ये दलाई लामांनी तिबेट सोडलं आणि भारतात आश्रय घेतला. चिनी फौजा तिबेटमध्ये घुसल्यानंतर त्यांना तिबेट सोडणं भाग पडलं. तेव्हापासून आतापर्यंत म्हणजेच जवळपास 6 दशकं झाली दलाई लामा हे हिमाचल प्रदेशच्या धर्मशाला येथे राहतात.

त्याचबरोबर 10,000 तिबेटियन लोकही सध्या त्या ठिकाणी राहत आहेत. हिमालयाच्या कुशीत मॅकलॉडगंज या ठिकाणी दलाई लामांचा मठ आहे. तुम्ही पुन्हा तिबेटला जाणार का असं विचारलं असता ते सांगतात, "तिबेटच्या लोकांचा माझ्यावर पूर्ण विश्वास आहे. ते मला बोलवतात. असं बोलल्याबरोबरच दलाई लामा म्हणतात की भारतच आता माझी अध्यात्मिक भूमी बनली आहे. "

चीनच्या फौजांनी 1959मध्ये तिबेट ताब्यात घेतला.

तिबेटला जाण्याचं स्वप्न हे सत्यात उतरण्यापासून शेकडो योजनं दूर असल्याच्या कल्पनेतूनच ते असं सूचित करतात. 2011 मध्ये त्यांनी सर्व राजकीय जबाबदारीपासून निवृत्ती घेतली आहे पण ते अद्यापही तिबेटियन लोकांच्या आदराचं स्थान आहेत यात काही दुमत नाही.

चीन आणि दलाई लामांच्या प्रतिनिधींमध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून काही संपर्क नाही.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी अद्याप त्यांची भेट घेतली नाही. चीनमधल्या काही निवृत्त अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाल्याचं दलाई लामांनी बीबीसीला सांगितलं पण त्यापुढे गोष्ट काही सरकली नाही हे सांगण्यास ते विसरले नाहीत.

ज्या वेळी दलाई लामांनी तिबेट सोडलं त्या काळात हा प्रदेश अतिशय गरीब होता. तेव्हापासून ते आतापर्यंत या प्रदेशाची आर्थिक भरभराट झाली आहे. याकारणामुळे दलाई लामांचं उद्दिष्टही झाकोळलं गेल्याचं बोललं जातं....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दलाई लामा हे नि:संशय या पृथ्वीवरील सर्वांत प्रसिद्ध लोकांपैकी एक आहेत. ज्या जमान्यात सेलिब्रिटींची पूजा केली जाते, त्याच जमान्यात दलाई लामा हे अध्यात्मिक जगतातले सुपरस्टार झाले आहेत.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) 2019 लागू झाल्यापासून देशभरात निदर्शनं सुरू झाली आहेत. आणि दोन आठवड्यानंतरही त्या आंदोलनांचा जोर ओसरताना दिसत नाहीये.  त्यातही हिरिरीने पुढे दिसल्या त्या बायकाच.

'आचल का परचम' (पदराचा झेंडा) फडकवणाऱ्या अनेक जणी पाहिल्या आणि वाटलं चुक-बरोबर याची चिकित्सा नंतर करूत, पण हे असं बाहेर येऊन जीवाचे वडे घालताना भीती नाही वाटली या बायांना? नाही, घाबरायची सवय असते आपण बायकांना, म्हणून विचारतेय.

 "औरतो की राह हमेशा अलग होती है," दिल्लीच्या शाहीन बागमध्ये भेटलेली हिदा सांगते. आहे नववीची, एकदम अभ्यासू वाटणारी पोरगी. मैत्रिणी चश्मिश म्हणून चिडवतात असं सांगते आणि खळाळून हसते. पण त्या वयात तिला कळलंय, विरोध करायचा बाईचा रस्ता वेगळा असतो.

दिल्लीच्या शाहीन बाग भागात गेल्या 15 दिवसांपासून शेकडो महिला निदर्शनासाठी बसतात. रात्रीबेरात्री, थंडीवाऱ्याच्या उघड्यावर. शाहीन बागच्या मुख्य मार्केटचा भाग हा. आसपास पाहाल तर मोठ्यामोठ्या ब्रॅण्डसची शोरूम्स. कपडे, ज्वेलरी, परफ्युम्स, बुट... हे ब्रॅण्डस वापरणाऱ्या, मिरवणाऱ्या लोकांना माहीतही नसेल की त्या वस्तू विकणाऱ्या दुकानांसमोर काय गोंधळ माजलाय.

शाहीन बागला गेले तेव्हा असे अनेक उच्चभ्रू मार्केट, बाजार, रेस्टॉरन्ट आणि मॉल्स लागले. ख्रिसमस आणि न्यू इयरच्या गर्दीने भरलेले. रोषणाई तर नजर दिपवेल अशी. आणि शाहीन बागला पोहचले तेव्हा...

रोषणाई तिथेही होती. येणाऱ्याना कळावं आंदोलन कुठे चालू आहे ते कळण्यासाठी. गाडी मुख्य रस्त्यावरच सोडून द्यावी लागते. पोलिसांची एक गाडी औषधाला दिसते. पण त्यांच्या हालचालीतही कोणती गती नाही, तणाव नाही. गणपतीच्या गर्दीत पोलिसांची जी बॉडीलँग्वेज असते ना, तशीच काहीशी. चेहऱ्यावर एकच भाव, 'फॅमिलीवाले हैं.'

दिल्लीत जी काही आंदोलनं झाली तिथे सगळीकडे पोलीस बंदोबस्त, काही ठिकाणी लाठीचार्ज, अश्रूधूर आणि यातलं काहीही झालं नाही तर प्रचंड फौजफाटा मग शाहीन बागला वेगळं वातावरण का असा प्रश्न मनात येईतो एका चिंचोळ्या गल्लीतून वळले. पुढे मोकळी जागा. हमरस्ता असावा बहुतेक. अवतीभोवती तीच ती सगळी शोरूम्स आणि रस्ताभर पळणारी लहान पोरं. (आंदोलन असो किंवा भाजीमार्केट, आयांचा हात सोडून पळण्यात पोरांचा हात धरणारं कोणी नाही).

लांब एका टोकाला स्टेज. त्यावर कोणी गाणी गातंय, कोणी शायरी म्हणतंय, मधल्या मोकळ्या मैदानात शेकडो बायका...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हिजाबवाल्या, जीन्सवाल्या, पंजाबी ड्रेस घालणाऱ्या, साडी नेसणाऱ्या सगळ्याच बाया-पोरी दिसत राहिल्या गेले दोन आठवडे. पोलिसांच्या लाठ्या खाताना, रडताना, भांडताना, विरोध करताना आणि पोलिसांना फुलं देतानाही.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

ना.धों. महानोर यांनी राज ठाकरेंना पत्र लिहिलं आहे:

व्यंग दाखवण्याची व सडेतोड चिरफाड करण्याची आपली कला जन्मजात आहेच. आणीबाणीच्या प्रचंड अस्वस्थतेनंतर निवडणुका आल्या. आदरणीय पु.ल. देशपांडे यांनी महाराष्ट्रात विराट सभा घेऊन चिरफाड केली. ही महत्त्वाची ऐतिहासिक नोंद आहे. तेच आपण करत आहात.

पण पु.ल. देशपांडेंनी 1977 साली नेमकं काय केलं होतं?

महानोर सांगतात, "आणीबाणी 1975 मध्ये लागू करण्यात आली होती. 1977 मध्ये निवडणुका झाल्या. आणीबाणीच्या काळात प्रसारमाध्यमांवर प्रचंड प्रमाणात निर्बंध लादण्यात आले होते. बोलण्यावर, लिहिण्यावर गदा आली होती. आम्ही करतो ते बरोबर, तुम्ही करता ते चुकीचं अशी सरसकट भूमिका इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस सरकारने घेतली होती. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची बाजू घेणाऱ्यांना थेट जेलमध्ये टाकण्यात आलं होतं. शेती आधारीत अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली होती. सामान्य नागरिकांची फरफट होत होती."

ते पुढे सांगतात, "आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकांवेळी पु.ल.देशपांडे यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने सरकारच्या भूमिकेवर झोड उठवली. त्यावेळी पु.ल.देशपांडे यांनी महाराष्ट्रात विराट सभा घेऊन चिरफाड केली."

आपल्या लेखणीने महाराष्ट्राला मंत्रमुग्ध करणाऱ्या पुलंनी आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकांवेळी काय भूमिका घेतली होती? त्यांनी अशी भूमिका का घ्यावी लागली?

महानोर सांगतात, "पु.ल.देशपांडे लेखक-कवी होते, संगीतकार, गायक, अभिनेते, दिग्दर्शक होते. पण या सगळ्यांपेक्षाही समाजसेवक, समाजसुधारक होते. त्यांनी जाहीर भाषणांमधून सरकारच्या दडपशाही वृत्तीविरोधात ठामपणे भूमिका घेतली. मी अमुक पक्षाचा नाही, असं ते सांगत. आपल्या व्यक्त होण्यावर निर्बंध आणणाऱ्या काँग्रेसला घरी बसवा असं ते सांगत. त्यांनी महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी सभा घेतल्या. या सभांना अतोनात गर्दी होत असे. सामान्य माणसाला पु.लंच्या रूपात आपल्याला समजून घेणारा, प्रतिनिधित्व करणारा माणूस भेटला. या सगळ्याचा परिणाम निवडणुकांच्या निकालात दिसला. मात्र त्यानंतरच्या विजयी सभेला पु.ल उपस्थित राहिले नाहीत. कारण त्यांची विशिष्ट पक्षाशी बांधिलकी नव्हती."

'पुलंनी सामान्यांच्या वेदनांना शब्दबद्ध केलं'

आणीबाणीच्या काळात कऱ्हाडला अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन झालं. दुर्गाबाई भागवतांनी या संमेलनात आणीबाणीवर कडाडून टीका केली. पु.ल.देशपांडे यांनीही जोरदार टीकास्र सोडलं होतं. या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ज्येष्ठ कवी ना.धों. महानोर यांनी 2019च्या निवडणुकीची तुलना 1977 सालच्या निवडणुकीशी केली आहे. हे करत असतानाच त्यांनी 77 सालच्या पु.ल. देशपांडेंच्या भूमिकेशी 2019 सालच्या राज ठाकरेंशीही तुलना केली आहे.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

पण 31 मार्च पर्यंत राज्यातल्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वकाही बंद करण्याचा निर्णय सकारनं घेतल्याचं ठाकरे यांनी सांगितलं. शिवाय काम बंद राहीलं तरी खासगी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांचं वेतन कापू नये आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणातील 5 प्रमुख मुद्दे -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईतील लोकल आणि बस सध्या बंद होणार नाहीत, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

पण या आत्मचरित्राबाबत बोलताना आमदार नितेश राणे यांनी 'अब सबका हिसाब होगा' असं ट्वीट केलं होतं.  त्यामुळे या पुस्तक  प्रकाशनाआधीच याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. यासंबधी खासदार नारायण राणे यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत अनेक खुलासे केले.

नितेश राणे यांच्या ट्वीटचा नेमका अर्थ काय असं विचारला असता राणे सांगतात की या आत्मचरित्रातून अनेकांची पोलखोल होणार आहे. त्यामुळेच नितेशने हे विधान केलं असावं.

कोकणातला एक मध्यमवर्गीय घरातला मुलगा मुंबईमध्ये येतो. घरची कुठलीही पार्श्‍वभूमी नसताना मुख्यमंत्री पदापर्यंत कसा जातो. त्यासाठी त्याला काय संघर्ष करावा लागला. हे नवीन पिढीला कळावं यासाठी हे आत्मचरित्र मी लिहिलं असल्याचं राणे सांगतात.

शिवसेनेमध्ये केलेल्या प्रवेशापासून ते शिवसेना का सोडली? इथपर्यंत या आत्मचरित्राचा पहिला टप्पा आहे. त्यात काही भाग हा काँग्रेसचा काळ आणि त्यानंतरचा भाजप प्रवेशाबाबतही आहे.

उध्दव ठाकरेंमुळेच मी शिवसेना सोडली

शिवसेनेचा मुद्दा आल्यानंतर उध्दव ठाकरेंबाबत ते बोलतात. या आत्मचरित्राचा बहुतांश भाग हा उध्दव ठाकरेंनी माझ्याबाबत केलेल्या षड्यंत्राबाबत असल्याचं राणे सांगतात.

मी ज्यावेळी मुख्यमंत्री झालो त्यानंतर उध्दव ठाकरेंनी माझ्या विरोधात कटकारस्थानं करायला सुरुवात केली. माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी हेसुद्धा त्यात सामील होते.

ही कटकारस्थानं इतकी टोकाला गेली की मी शिवसेना सोडण्याचा निर्णय घेतला. उध्दव ठाकरेंमुळेच मी शिवसेना सोडली हा उल्लेख त्यांनी पुन्हा केला. पण याची सविस्तर कहाणी या पुस्तकात असल्याचं ते सांगतात.

नारायण राणेंच्या वक्तव्यानंतर आम्ही शिवसेनेतल्या काही नेत्यांना संपर्क करून त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण नारायण राणेंवर कोणतीही प्रतिक्रिया द्यायची नाही असे आदेश उद्धव ठाकरेंनी दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे शिवसेनेची याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

काँग्रेसने मुख्यमंत्री पदाच गाजर दाखवलं

२००५ साली नारायण राणेंनी यांनी शिवसेना सोडून कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. या प्रवेशावेळी काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सहा महिन्यांत मुख्यमंत्री करण्याचं आश्वासन दिलं. याला अहमद पटेल साक्षी होते. पण मुख्यमंत्री पदासाठी काँग्रेसमध्ये १२ वर्षं वाट पाहिली. पण काँग्रेसने घोर निराशा केली. त्यावेळीही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नारायण राणे यांचं आत्मचरित्राचं प्रकाशन लवकरच होणार आहे. राणे यांनी आत्मचरित्रातून अनेकांची 'पोलखोल' होणार असल्याचं सांगितलं आहे.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

पण या सर्व धामधुमीत राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्षाची चर्चा होताना दिसत नाहीये. सध्याच्या राजकीय रिंगणात ते कुठे आहे, हे न सुटणारं कोडं बनलं आहे.

ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला राज ठाकरे कात टाकून नवी सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करताना दिसले. सर्वप्रथम राज ठाकरे दिल्ली दरबारी दाखल झाले. त्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाधींची सुद्धा भेट घेतली. EVMला विरोधासाठी एकत्र येण्याबाबत ही भेट घेतल्याचं राज ठाकरे यांनी सांगितलं होतं. पुढे राज ठाकरे ममता बॅनर्जी यांनाही भेटले. त्यानंतर महाराष्ट्रात EVMविरोधी आंदोलनाला गती देण्याचाही प्रयत्न राज ठाकरेंनी केला.

मात्र त्यानंतर राज ठाकरे यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाचे ढग दाटून आले. काही वेळाने त्यांना EDची नोटीसही आली आणि 22 ऑगस्टला कोहीनूर मिलप्रकरणी EDने त्यांची जवळपास नऊ तास चौकशी केली.

भारतीय जनता पक्ष EDचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर करून घेत आहे, EDच्या चौकशीमुळे आपल्याला काहीच फरक पडणार नाही, असं राज ठाकरे म्हणाले होते. या पार्श्वभूमीवर 'EDची शिडी' वापरून राज ठाकरे पुन्हा राजकारणाच्या मैदानात दाखल होतील, असा अंदाज सगळ्यांना होता.

मात्र EDच्या चौकशीनंतर घरी गेलेली राज ठाकरेंचं 'गाडी' पुन्हा बाहेर पडल्याचं ऐकिवात नाही.

राज ठाकरे वेळोवेळी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देत असतात. पण तिथंही गेल्या पंधरा दिवसांपासून राज ठाकरे शांतच आहेत. EDकडून चौकशी होण्याच्या एक दिवस आधी 21 ऑगस्टला राज ठाकरेंनी मनसैनिकांना शांतता राखण्याचं आवाहन करणारी पोस्ट केली होती.

22 रोजी EDची चौकशी झाली. त्यानंतर 24 ऑगस्टला अरुण जेटलींना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आणि 2 सप्टेंबरला गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा देणारी पोस्ट त्यांनी टाकली. याव्यतिरिक्त राज ठाकरे ऑनलाईन दिसले नाहीत.

येणारी विधानसभा निवडणूक ऑक्टोबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात होईल, असा अंदाज आहे. त्याची घोषणा येत्या आठ-दहा दिवसांत कोणत्याही क्षणी होऊन आचारसंहितासुद्धा लागू होईल.

कमी दिवस उरलेले असल्यामुळे सगळ्याच राजकीय पक्षांनी युद्धपातळीवर काम सुरू केलं आहे. पण या सगळ्या भाऊगर्दीत आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय चित्रात सध्यातरी मनसे कुठेच दिसत नाही. त्यामुळेच आगामी विधानसभा निवडणुकीत पक्षाची भूमिका काय असेल, याबाबत कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे, असं जाणकार सांगतात.

निवडणुकीच्या तोंडावर राज...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राज्यातलं राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. युती-आघाडी यांच्या चर्चा, जागावाटपाची आकडेमोड, राजकीय कुरघोडी, डावपेच आणि आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. सत्ताधारी आपण कसं चांगलं काम केलं, हे सांगण्यात तर विरोधक त्यांना खाली खेचण्यासाठी धोरणं आखण्यात मश्गूल आहेत.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

पद्मसिंह पाटील यांचे वकील अॅड. भूषण महाडीक यांनी मात्र या हत्याकांडाशी पद्मसिंहांचा संबंध नसल्याचं म्हटलंय. त्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचं त्यांचं म्हणण आहे.

2004 च्या विधानसभा निवडणुका सुरू होत्या. राज्याचं सगळं लक्ष उस्मानाबाद मतदारसंघाकडे लागलेलं होतं. आघाडी सरकारमध्ये मंत्री राहिलेल्या पद्मसिंह पाटील यांच्याविरुद्ध त्यांचेच चुलत बंधू पवनराजे निंबाळकर उभे राहिले होते.

पद्मसिंह राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे तर पवनराजे शिवसेनेच्या पाठिंब्यावर अपक्ष उभे होते. पवनराजे निंबाळकर यांनी पहिल्यांदाच पाटील यांच्यासमोर आव्हान उभं केलं होतं. एका मंत्र्यासमोर त्याचा भाऊच उभा होता.

राजकीय कुरघोडी

पवनराजे आणि पद्मसिंह यांच्यातल्या राजकीय कुरघोडीचा एक किस्सा ज्येष्ठ पत्रकार आशिष जाधव सांगतात, "तेरणा साखर कारखान्यातील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांनंतर पद्मसिंह आणि पवनराजे या दोघांमध्ये प्रचंड वैर निर्माण झालं होतं. राजकीय लढाईने त्यांच्यातील वितुष्टाने टोक गाठलं. या लढाईत कोण जिंकतं हे पाहण्याची उत्सुकता होती. मतदानाचा दिवस उजाडला. असं सांगितलं जातं की, उस्मानाबाद मतदारसंघातील प्रत्येक घरात एका दैनिकाचा अंक येऊन पडला. यामध्ये ठळक अक्षरात एक बातमी होती. 'डॉ. पद्मसिंह पाटील यांना पवनराजे निंबाळकरांचा पाठिंबा?"

पद्मसिंह पाटील आणि पवनराजे निंबाळकर

"या बातमीमध्ये प्रश्नचिन्ह होतं पण या बातमीमुळे मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. डॉ. पाटील तेव्हा तेर इथं मतदान करण्यासाठी गेले होते. त्यांना पत्रकारांनी गाठलं. तेव्हा असं काहीच नसल्याचं पाटलांनी स्पष्ट केलं. निंबाळकर यांचे कार्यकर्तेही मतदारांमधला संभ्रम दूर करण्यासाठी दिसेल त्या बसवर, रिक्षांच्या काचांवर याचा खुलासा करणारे संदेश लिहू लागले. 'पवनराजेंनी पद्मसिंह पाटलांना पाठिंबा दिलेला नाही. रेल्वे इंजिन चिन्हालाच मत द्या!"

या बातमीची चर्चा अनेक दिवस रंगली होती असं जाधव सांगतात.

मंत्रिपद गमावलं

अर्थातच निवडणूक रंगतदार झाली. याआधी सलग सहावेळा उस्मानाबाद मतदारसंघावर वर्चस्व राखून असलेल्या पद्मसिंह पाटलांनीच यावेळी विजय मिळवला. पण त्यांचा आतापर्यंतचा राजकीय प्रवास पाहिला तर हा विजय त्यांच्या राजकीय इतिहासाला साजेसा नव्हता. या निवडणुकीत डॉ. पद्मसिंह पाटील केवळ अल्पमतांनी विजयी झाले.

2004च्या विधानसभा निवडणुकीत विजय...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उस्मानाबादचे खासदार राहिलेल्या पद्मसिंह पाटील यांच्यावर चुलतबंधू पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येचा आरोप आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा पवनराजे निंबाळकर हत्याप्रकरणाची चर्चा राज्यभरात होत आहे. हे प्रकरण काय आहे याबाबत जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करू.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लंडनमध्ये बीबीसीला विशेष मुलाखत दिली. त्यात त्यांनी 'चौकीदार' हा प्रचाराचा मुद्दा काँग्रेसवर उलटला नसल्याचं स्पष्ट शब्दांत सांगितलं.

ते म्हणाले, "रफालचे कंत्राट अनिल अंबानींना का मिळालं, विमानांची संख्या कमी का झाली अशा अनेक प्रश्नाची उत्तर मोदींना द्यावी लागतील," असं ते म्हणाले.

लोक मोदींमध्ये आपला नेता पाहतात या म्हणल्याला अर्थ नाही, असंही ते म्हणाले. "निवडणुकीचं निकाल ही एक चाचणी असू शकते. लोक मोदींच्या मागे आहेत, हे मतदानातून दिसत नाही. 3 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत मोदींचा धुव्वा उडाला होता," ते म्हणाले.

पुलवामा हल्ला आणि त्यानंतर बालाकोट इथल्या हवाईहल्ला यासंदर्भात इमोशनल ब्लॅकमेल करत आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. विरोधी पक्षांचं कर्तव्य प्रश्न विचारणं हे आहे आणि आम्ही ते विचारणारच, असंही ते म्हणाले.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अशी त्यांची जगात ओळख आहे, त्यांनी ट्विटरवर स्वतःला चौकीदार म्हणवून घेत असले तरी त्यांना रफालवर उत्तरं द्यावी लागतील," अशी टीका महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

बहुजन वंचित आघाडी 15 मार्चला 48 जागांवरील उमेदवार जाहीर करणार असल्याची भूमिका प्रकाश आंबेडकर यांनी घेतली आहे.

अकोल्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदे ते म्हणाले, "गेल्या तीन दिवसांपासून वंचित बहुजन आघाडीची काँग्रेससोबत चर्चा सुरू होती. आम्ही ज्या 22 जागा जाहीर केल्यात त्याचं काय करायचं, हा मुद्दा होता. ते आमच्या पठडीतले नाहीत, असं आम्हाला सांगण्यात आलं. त्यामुळे काँग्रेससोबत चर्चेचे मार्ग संपले आहेत, असं मी मानतो."

"आमची महत्त्वाची मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला राज्यघटनेच्या चौकटीमध्ये आणणे ही आहे. तसंच ज्या 22 जागा घोषित केल्या आहेत त्या मागे घेता येणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. तेव्हा, काँग्रेस पक्षाने 22 उमेदवार स्वीकारावेत, वंचित बहुजन आघाडीचा एबी फॉर्म लावण्याऐवजी काँग्रेसने आपला एबी फॉर्म लावावा, असा प्रस्ताव आम्ही दिला," असं ते पुढे म्हणाले.

महाराष्ट्रातलं राजकीय चित्र बदलतंय. बहुजन वंचित आघाडी विरुद्ध भाजप-सेना असा लढा महाराष्ट्राच्या अनेक मतदार संघात आम्ही बघतोय आणि म्हणून काही वृत्तवाहिन्यांनी आम्हाला 6 जागा दाखवल्या आहेत, असा दावा सुद्धा त्यांनी केला आहे.

22 जागा सोडणं शक्य नाही - काँग्रेस

काँग्रेस नेते नितीन राऊत यांनी बहुजन वंचित आघाडीला 22 जागा देणं शक्य नसल्याचं म्हटलंय.

ते म्हणतात "प्रकाश आंबेडकर यांनी आज ज्या पद्धतीने विचार मांडले त्याचा अर्थ त्यांची भूमिका सुरवातीपासूनच काँग्रेससोबत येण्याची नव्हती असं दिसतं. 'मनुवाद विरुद्ध संविधान' अशी लढाई आज देशात आहे. पण ते आले नाहीत, हे दुर्भाग्य आहे. बाळासाहेब इकडे नसल्याचा काँग्रेसला फारसा फटका पडणार नाही देशाला कळून चुकलंय. देशामध्ये संविधान जर वाचवायच असेल तर काँग्रेसशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे लोकच स्वतःच निर्णय घेतील.

पण तरीही आम्ही उमेदवारी अर्ज भरेपर्यंत चर्चेस तयार आहोत. पण प्रकाश आंबेडकर चर्चेसाठी तयार आहेत का, यावर अवलंबून आहे, असं राऊत पुढे म्हणाले.

प्रकाश आंबेडकर यांच्या आरएसएसला संविधानाच्या चौकटीत आणा या मागणीवर प्रतिक्रिया देताना राऊत म्हणाले, "संविधानाच्या चौकटीत संघाला आणा या मागणीला आम्ही नकार दिला नाही, त्याचा मसुदा तयार करा या भूमिकेचे आम्ही होतो. पण तुम्ही जेव्हा एखादा प्रश्न मांडता तेव्हा त्याचं उत्तर तुमच्याकडे असायला पाहिजे. संविधानाला संघाच्या चौकटीत कसं आणायचं याचं उत्तर त्यांच्याकडे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बहुजन वंचित आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी काँग्रेस सोबत त्यांची आघाडी होणार नसल्याचं मंगळवारी जाहीर केलं.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

बीबीसी प्रतिनिधी प्राजक्ता पोळयांच्याशी बोलताना त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. त्या मुलाखतीचा सारांश...

नगरमध्ये तुम्ही नेमका कोणाचा प्रचार करत आहात...आघाडीच्या उमेदवाराचा की युतीच्या उमेदवाराचा?

नगरमध्ये मी आघाडीच्या उमेदवाराचा प्रचार करणार नाही, असं मी आधीच जाहीर केलं आहे. त्यामुळे कोणाच्या प्रचाराचा प्रश्नच नाही.

युतीचा उमेदवार म्हणून तुमचा मुलगाच उभा आहे. तेव्हा पडद्यामागून तुम्ही काही हालचाली करत आहात, असं दिसतंय.

नगर जिल्ह्यामध्ये आमच्या वडिलांच्या काळापासूनच आमचा मोठा लोकसंग्रह आहे. आणि लग्नकार्यासारख्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमानिमित्त लोक मला बोलवत असतात. त्यामुळे मी निवडणुकीसाठीच फिरतोय असं नाहीये. लोकांनीच मी निवडणुकीच्या प्रचारासाठी फिरत असल्याची चर्चा सुरू केली आहे.

तुम्ही दिलीप गांधींची भेट घेतली. त्यांच्यासोबत काय चर्चा झाली?

दिलीप गांधींकडे मी आज जात नाहीये. माझा आणि त्यांचा जुना स्नेह आहे.

त्यांचे बँकेचे काही प्रश्न होते. मी नगरला आलो होतो. त्यांची इच्छा होती मला भेटण्याची. म्हणून मी घरी येतो, असं म्हटलं. दिलीप गांधींना राजकीयदृष्ट्या भेटायचं असतं, तर मी लपूनछपून भेटलो असतो. आमचे संबंध स्नेहपूर्ण आहेत. त्यामुळे आमच्या भेटीतून काही वेगळा अर्थ काढण्याची आवश्यकता नाहीये.

दिलीप गांधींचा मुलगा नगरमध्ये बंडखोरी करणार अशा चर्चेनंतर तुम्ही त्यांची भेट घेतली. तुम्ही भाजपलाचा पाठिंबा देणार असल्याचं दिलीप गांधींनी थेटपणे म्हटलं आहे.

त्यांच्या मुलानं उभं रहावं की नाही, हा त्यांचा प्रश्न आहे. पण व्यक्तिगत पातळीवर मी त्यांना भेटणं ही वेगळी गोष्ट आहे. आणि आताच नाही, ते नेहमीच विनोदानं मला म्हणतात, की आमच्या पक्षाला तुमचा पाठिंबा आहे. मैत्रीमध्ये अशा गोष्टी होतात. त्यातून नेहमीच काही राजकीय अर्थ काढला पाहिजे, असं नाही.

म्हणजे दिलीप गांधी जे बोलताहेत ते खोटं आहे, असं तुम्हाला म्हणायचंय?

ते काय म्हणाले आहेत, हेच मला माहीत नाहीये. दिलीप गांधी म्हणत आहेत म्हणून माझा भाजपला पाठिंबा आहे किंवा नाही हे ठरत नाही. त्याचं म्हणणं हे मापदंड असू शकत नाही.

काँग्रेसच्या स्टार प्रचारकांच्या यादीत तुम्ही आहात. तुम्ही नेमका कुठे कुठे प्रचार करणार आहात?

महाराष्ट्राच्या प्रचार समितीचे अध्यक्ष सुशीलकुमार शिंदे आहेत. प्रचाराकरता पक्ष सांगेल त्या ठिकाणी जायचं. अजूनपर्यंत प्रचाराचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड नाराजीचं वातावरण आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांना आघाडीमध्ये कायम दुय्यम स्थान दिलं जातं," असं विधान काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी बीबीसीला दिलेल्या एक्सक्लुझिव्ह मुलाखतीत केलं.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

भाजपचे केवळ 105 आमदार आहेत. म्हणजेच भाजपला बहुमत मिळवण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेतील आमदार तसेच अपक्ष आमदारांची गरज लागणार हे निश्चित. अजित पवार यांच्याबरोबर नक्की किती आमदार आहेत तसेच किंवा ते जितके सांगितले जातात तितके आमदार त्यांच्याबरोबर आहेत की नाही याबद्दल काहीच स्पष्ट झालेले नाही.

आमदार फोडणं ही आमची संस्कृती नाही असं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील वारंवार म्हणत आहेत. फोडाफोडी आम्ही करत नाही, असं भाजप नेत्यांनी अनेकदा सांगितलं असलं तरी सध्या मुंबईत सुरु असलेल्या हालचाली पाहाता सरकारला विश्वासदर्शक ठरावासाठी प्रयत्न करावे लागत असल्याचं स्पष्ट होत आहे.

भाजप आपल्या आमदारांना फोडेल अशी भीती वाटून राजकीय पक्षांनी आपापले आमदार हॉटेलमध्ये कडेकोट बंदोबस्तात ठेवलं आहे. शिवसेनेचे आमदार हॉटेल ललितमध्ये आहेत, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रेनेसाँ हॉटेलमध्ये आहेत. काँग्रेसने आपल्या आमदारांना जेडब्ल्यू मेरिएट हॉटेलमध्ये ठेवलं आहे.

भाजप नेते नारायण राणे यांनी शनिवारी (23 नोव्हेंबर) बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये काही वेगळेच संकेत दिले आहेत. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपले आमदार हॉटेलमध्ये ठेवले आहेत. ते त्यांना किती दिवस असं ठेवू शकतील. काही लोक शिवसेनेत राहाणारच नाही असं सांगून त्यांनी शिवसेनेतील आमदार भाजपाला मदत करतील, असं सूतोवाच केलं.

शपथविधीसाठी अजित पवार यांच्यासोबत असणारे काही आमदार पुन्हा मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या म्हणजेच शरद पवार यांच्या गोटात परतले. आपल्याला अजित पवार यांनी फसवून राजभवनावर नेलं, असं म्हणत या आमदारांनी आपली बाजू मांडली होती. त्याबद्दल विचारलं असता नारायण राणे यांनी धक्कादायक खुलासा केला.

त्यांनी म्हटलं, "राष्ट्रवादीचे आमदार अजित पवारांनी फसवून आपल्याला राजभवनात नेलं असं म्हणत आहेत. ते काय लहान आहेत का 10-12 वर्षांचे की फसतील? मी त्या सर्व आमदारांना ओळखतो, आम्ही सोबत कामही केलंय. एक-दोन आमदार गेले म्हणून फरक पडत नाही, बाजारात आणखी बरेच आमदार आहे. काही येणारे आहेत, काही सीमेवर आहेत, त्यामुळे काही फरक पडत नाही."

भाजपच्या नेतृत्वाकडून प्रत्येक हॉटेलमध्ये काही लोक पाठवले जात आहेत. त्यांच्यासाठी वेगळ्या रूम बुक करून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या आमदारांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर या सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याइतके पाठबळ मिळवण्यासाठी धडपड करावी लागणार आहे. आता हे पाठबळ भाजप कसे मिळवणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

भाजपनं हे आरोप फेटाळले आहेत. पण उदयनराजे भाजपमध्ये गेल्यानंतर खरंच सातारा संस्थानातील जमिनी विकू शकतील का, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीनं या लेखात केला आहे.

उदयनराजे भोसले

सुरुवातीला पाहूया राष्ट्रवादी काँग्रेसनं नेमका काय आरोप केला आहे.

उदयनराजेंच्या भाजप प्रवेशानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि ते म्हणाले, "शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक जमिनी विकण्याकरता परवानगी मिळावी म्हणून उदयनराजे भोसले यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.

"सातारा किंवा अन्य कोणत्याही संस्थानांतील जमिनी कायद्यानं विकता येत नाहीत. स्वतःसाठी वापरता येत नाहीत. भाजप सरकार या जागा विकण्याच्या आमिषापोटी राजे, संस्थानिकांना भाजपमध्ये आणत आहेत. उदयनराजे हे सुद्धा याच आमिषानं भाजपमध्ये गेले आहेत."

राष्ट्रवादीच्या आरोपावर भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी बीबीसीला सांगितलं, "नैराश्यापोटी आणि पराभवाच्या मानसिकतेतून विरोधी पक्ष असा आरोप करत आहेत. त्यांच्या आरोपांना आम्ही महत्त्व देत नाही."

राष्ट्रवादीच्या आरोपाविषयी उदयनराजे भोसले यांचे निकटवर्तीय सुनील काटकर यांच्याशी संपर्क साधला.

त्यांनी सांगितलं, "छत्रपती घराण्याला या वंश परंपरागत आलेल्या जमिनी आहेत. या जमिनी राज्यात आणि राज्याबाहेरही आहे. या जमिनी आधीही होत्या आणि भविष्यकाळातही हयातीत राहणार आहेत. आतापर्यंत महाराजांनी (उदयनराजे भोसले) कितीतरी जमिनी सार्वजनिक हितासाठी दान केल्या आहेत. शरद पवार अध्यक्ष असलेल्या रयत शिक्षण संस्थेलाही अनेक जमिनी दान केल्या आहेत. त्यामुळे नवाब मलिक यांनी उगाच बेछूट आरोप करू नये. अशा बेछूट आरोपांना जनतेनं याआधी योग्य उत्तर दिलंय आणि आताही देईल."

सातारा संस्थानाकडील जमिनी

2015च्या 'कालनिर्णय'च्या दिवाळी अंकात ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांनी उदयनराजे यांच्यावर सविस्तर लेख लिहिला आहे.

या लेखात सातारा संस्थानातील जमिनीविषयी ते लिहितात, "सातारा संस्थानच्या ज्या सरंजामी जमिनी होत्या, त्या जमिनींचं वाटप हा एक मुद्दा राजघराण्यातील अंतर्गत वादाचा प्रमुख विषय होता. छत्रपती घराण्याच्या ज्या सरंजामी जमिनी सरकारकडे होत्या, त्यांचं रयताव्यात (सामान्य वापरासाठी) रूपांतर करायचं, अशी कायद्यातील तरतूद होती. 1959च्या कायद्यानं त्या हस्तांतरित होऊ शकत नव्हत्या.

"पण अभयसिंहराजेंनी मंत्री...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जमिनी विकण्यासाठी उदयनराजे भोसले यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे," असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला आहे.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

महाराजांनी सूरत दोनदा लुटली. त्यापैकी पहिली लूट छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आजच्याच दिवशी, म्हणजे 5 जानेवारी 1664 रोजी आपल्या घोडदळासह सूरतेत थडकून यशस्वी केली होती.

मराठ्यांच्या इतिहासातील हा कालखंड प्रचंड संघर्षाचा आणि धकाधकीचा आहे. 1661 ते 1663 दरम्यान मुघल बादशाह औरंगजेब यांचे बडे सरदार आणि मामा शाहिस्तेखान दख्खन मोहिमेवर होते. या दोन वर्षांच्या काळात दख्खनमधील शेतांची राखरांगोळी झाली होती, असं सर जदुनाथ सरकार यांनी त्यांच्या 'Shivaji and His Times' या पुस्तकात लिहिलं आहे.

शिवाजी महाराजांना स्वराज्य उभारणीसाठी धनाची आवश्यकता होती. त्याचबरोबर शाहिस्तेखान यांच्यावर हल्ला करून त्यांना पळवून लावल्यानंतर महाराजांना मुघल दरबारातही आपला धाक निर्माण करायचा होता.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दोनदा सूरत लुटली.

सूरत हे बंदर मुघलांचं प्रमुख बंदर होतं. याच बंदरातून मुघलांचा व्यापार पर्शियन आखातापर्यंत चालायचा. इथे अनेक गडगंज व्यापारी होते तसंच मक्का-मदिनेसाठी जाणारी जहाजंही याच बंदरातून जायची.

त्यामुळे सूरत लुटली तर मुघलांना जरब बसेल आणि विपुल संपत्ती पदरात पडेल, असा विचार शिवाजी महाराजांनी केला होता, असं 'Shivaji, His Life and Times' या ग्रंथात इतिहासकार गजानन भास्कर मेहेंदळे यांनी नमूद केलं आहे.

सूरतची दुसरी लूट आणि अफवांचं पीक

सूरतमधून पर्शियापर्यंत माल जायचा. मुघलांचं हे एक प्रमुख बंदर होतं.

महाराजांनी पहिल्यांदा सूरत लुटल्यानंतर त्यांचा बिमोड करायला औरंगजेब यांनी मिर्झाराजे जयसिंह यांना पाठवलं. त्यानंतर महाराज आग्र्याला गेले आणि तिथून औरंगजेब यांच्या कैदेतून सुटून पुन्हा राजगडावर पोहोचले.

या दरम्यानच्या वर्षांमध्ये मराठे आणि मुघल यांच्यात पुरंदरचा तह झाला होता. त्या तहानुसार मराठ्यांना अनेक किल्ल्यांवर आणि मुलुखावर पाणी सोडावं लागलं होतं. शिवाजी महाराज राजगडावर परतल्यानंतर त्यांनी हा मुलुख ताब्यात घ्यायला आणि मुघलांच्या मुलुखातही हातपाय पसरायला सुरुवात केली.

औरंगजेब यांना पुन्हा एकदा दणका देण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी पहिल्या सूरत लुटीनंतर सहा वर्षांनी म्हणजे ऑक्टोबर 1670 मध्ये पुन्हा सूरतेवर चाल केली. या वेळी महाराजांनी तीन दिवस सूरत लुटली.

मुघलांना जरब बसण्यासाठी छ. शिवाजी महाराजांनी सूरत लुटण्याचा निर्णय घेतला.

या दुसऱ्या सूरत लुटीचा परिणाम असा झाला की, सूरतमध्ये मराठ्यांबद्दल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यातील अनेक थरारक घटना आपण लहानपणापासूनच ऐकतो. मग ती लाल महालावर केलेला धाडसी हल्ल्याची असेल किंवा आग्र्याहून स्वतःची केलेली सुटका असेल! यापैकीच एक म्हणजे सूरतेची लूट!


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

महाराष्ट्र राज्य सहकारी (शिखर) बँक घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचलनालय अर्थात EDने महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 70 जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावरही गुन्हा दाखल झाल्याचं अद्याप स्पष्ट नाही, पण या प्रकरणी आपण पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचं पवारांनी बुधवारी दुपारी एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं. मी स्वत: शुक्रवारी दुपारी 2 वाजता EDच्या ऑफिसला जाणार, असंही ते यावेळी म्हणाले.

माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे यांच्यासह अनेक मोठ्या नेत्यांवर MRA पोलीस ठाण्यात गु्न्हा दाखल झाला आहे.

25 हजार कोटींचा हा कथित घोटाळा असल्याचं सुरिंदर अरोरा यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे. हा कथित घोटाळा उघड झाल्यानंतर 2001 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते आणि चौकशीचे आदेशही दिले होते.

शरद पवार काय म्हणाले -

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी मुंबईच्या ED कार्यालयावर मोर्चा काढला

काल रात्र आलेल्या या बातमीनंतर बुधवारी सकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी मुंबईच्या ED कार्यालयावर मोर्चा काढला. या मोर्चात त्यांनी  EDच्या नावाने शिमगा काढला. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याची माहिती मिळाली आहे. तसंच काही पदाधिकाऱ्यांची धरपकडही करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारचा याच्याशी काहीही संबंध नसल्याचं म्हटलं आहे. "राज्य सरकार सुडानं वागतंय, कुणाला टार्गेट करतंय असं वाटणं चुकीचं आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ही कारवाई चाललेली आहे. यात राज्य सरकारचा हस्तक्षेप नाही," असंही ते म्हणाले.

"नियमांनुसार शंभर कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मोठा आर्थिक गुन्हा असेल तेव्हाच EDला त्याची दखल घ्यावी लागते. ED वेगळा FIR करत नाही. शंभर कोटीपेक्षा जास्त मोठ्या गुन्ह्याचा FIR थेट ईडीकडे जातो. ही तक्रार EDकडे गेली आणि त्यानुसार EDने प्राथमिक कारवाई केलेली आहे.

"यासंदर्भात चौकशी होईल, चौकशीत कुणी दोषी असेल त्यांच्यावर कारवाई होईल, जे दोषी नसतील त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही. म्हणून आम्हाला गुंतवलं जातंय अशा प्रकारची तक्रार करणं बरोबर नाही," असं ते म्हणाले....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाहा व्हीडिओ -


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

महाराष्ट्र विधानसभेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भारतीय जनता पक्षाचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सावरकरांचा गौरव प्रस्ताव मांडला होता. पण विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी नियमांकडे बोट दाखवत हा प्रस्ताव फेटाळला.

या मुद्द्यावरून भाजपने शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्याला उत्तर देताना शिवसेनेने नितेश राणे यांच्या जुन्या ट्वीटकडे बोट दाखवत भाजपला सर्वप्रथम राणे यांची भूमिका जाणून घेण्यास सांगितलं होतं. या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीच्या प्रतिनिधी प्राजक्ता पोळ यांनी नितेश राणे यांची मुलाखत घेतली.

ही मुलाखत प्रश्नोत्तरांच्या स्वरुपात पुढीलप्रमाणे...

प्रश्न -  सावरकरांच्या मुद्द्यावर गोंधळ झाला आणि तुमचं नाव घेऊन तुमचं त्यांच्याबाबत काय मत आहे, हे विचारण्यास सांगितलं होतं? आता तुमचं सावरकरांबद्दल काय मत आहे?

नितेश राणे -  खरंतर, माझी भूमिका शिवसेनेच्या पूर्वीच्या आणि आताच्या भूमिकेप्रमाणेच बदललेली आहे. सावरकरांबद्दल माझा अभ्यास आणि माझी माहिती कमी होती. कमी माहितीच्या आधारे मी माझी भूमिका मांडली होती. ती चुकीची होती आणि त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त केली आहे. पण आता मी सावरकरांचा बऱ्यापैकी अभ्यास केला आहे.

काल सावरकरांच्या गौरवाबाबत सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रस्ताव मांडलाच आहे. हा प्रस्ताव जर शिवसेना स्वीकारणार असेल, तर त्यांना मी माझं मत प्रामाणिकपणे सांगू शकतो.

प्रश्न -  तुम्ही सावरकरांनी चारवेळा माफी मागितली, असं ट्विट केलं होतं. आता तुम्ही तुमचं मत बदललं आहे, असं सांगत आहात. तर कशामुळे तुमची भूमिका बदलली? तुम्ही तुमची मागची वक्तव्ये मागे घेणार का?

नितेश राणे -  होय, मी माझी सगळी वक्तव्ये मागे घेतो. मला देण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे मी ती भूमिका मांडली होती. पण नंतर मी अजून खोलात जाऊन तपास केला. माहितीची पुन्हा पुन्हा पडताळणी केली. तेव्हा अशा पद्धतीच्या घटना घडल्याच नव्हत्या, हे माझ्या लक्षात आलं.

नितेश राणे

आपल्या समाजात प्रत्येक महापुरुषाबद्दल गैरसमज पसरवणारा एक वर्ग आहे. हेच सावरकरांबद्दल घडलं होतं. असंच छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दलही घडलं होतं. असं अन्य महापुरुषांबद्दलही घडतं. हा वर्ग सावरकरांची बदनामी करण्यासाठी ही माहिती वेगवेगळ्या माध्यमातून लोकांच्या समोर आणतो. मी त्याला बळी पडलो. त्यामुळे ती भूमिका मी त्यावेळी मांडली होती.

आता सावरकरांबद्दल पूर्ण माहिती...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सावरकरांबाबत केलेली सगळी जुनी वक्तव्ये मी मागे घेतो. मला देण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे मी ती भूमिका मांडली होती. पण याविषयी खोलात जाऊन तपास केला. माहितीची पुन्हा पुन्हा पडताळणी केली. तेव्हा देशभक्त असावा तर सावरकर यांच्यासारखा, असं आपलं मत बनल्याचं भाजप आमदार नितेश राणे म्हणाले.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

महाराष्ट्रात मंबाजीचं राजकारण चालत नाही अशी बोचरी टीका शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी भाजपवर केली.

'105 आमदारांचं संख्याबळ असणाऱ्या भाजपनं राज्यपालांकडे सरकार स्थापनेचा दावा केलाच पाहिजे' असं आवाहन देत 'मोठा पक्ष सरकार स्थापन करायला अपयशी ठरला, तर आम्ही आमचा मुख्यमंत्री करू, एवढं संख्याबळ आमच्याकडे निश्चित आहे,' असा पुनरुच्चार शिवसेनेनं केला आहे.

महाराष्ट्रात निवडणुकांचे निकाल येऊन दहा दिवस उलटले तरीही 'महायुती'तली सरकार स्थापनेची चर्चा अद्याप सुरू झाली नाहीये. दिवसागणिक शिवसेना आणि भाजपतला तणाव वाढतो आहे. त्या पार्श्वभूमीवर 'बीबीसी मराठी'ला दिलेल्या विस्तृत मुलाखतीत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी भाजपावर दबावाची सेनेची भूमिका कायम ठेवली आहे.

अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रीपद हाच अद्याप सेना आणि भाजपामधला कळीचा मुद्दा कायम आहे. मुख्यमंत्रीपदावरचा शिवसेनेचा दावा कायम ठेवतांना भाजपानं दिलेला शब्द फिरवला आहे, असं संजय राऊत यांनी पुन्हा म्हटलं आहे.

पण आता भाजपासोबत काहीच चर्चा होणार नाही का, असं विचारल्यावर राऊत म्हणाले, "बोलणं का व्हावं? तुम्ही जर दिलेला शब्द फिरवता, या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर फिरवता. महाराष्ट्रात अशी ढोंगं चालत नाहीत. हे मंबाजीचं राजकारण आहे. महाराष्ट्रात मंबाजी चालत नाही."

संजय राऊत यांच्या वक्तव्यावर भाजप प्रवक्त्यांशी संपर्क साधण्याचा बीबीसीने प्रयत्न केला त्यांचा संपर्क होऊ शकला नाही.

'भाजप नेते जबाबदार'

आत्तापर्यंत शिवसेना आणि भाजपमध्ये सरकार स्थापनेबाबत न होऊ शकलेल्या चर्चेला त्यांनी भाजपचे राज्यातले नेते जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे.

"अमित शहांनी ही जबाबदारी राज्याचा प्रश्न आहे म्हणून इथे दिली होती, असं आम्ही ऐकलं आहे. पण राज्यातले नेते हा प्रश्न सोडवू शकले नाहीत," राऊत म्हणाले.

शिवसेना मुख्यमंत्रीपदाच्या मागणीच्या आडून महत्त्वाची मंत्रिमंडळातली खाती मागते आहे, या टीकेला राऊत यांनी विरोध केला. शिवसेना असा व्यापार करत नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

एक कयास असाही लावला जातो आहे की, शिवसेनेनं भाजपाला मदत केली नाही तर मुंबई महानगरपालिकेत भाजपचा मदतीनं सुरु असलेली त्यांची सत्ता धोक्यात येईल.

"मुंबई महानगरपालिकेवरचा भगवा झेंडा उतरवण्याचा कोणी प्रयत्न केला, तर महाराष्ट्रात कसं रान पेटतंय बघाच तुम्ही," असं उत्तर यावर राऊत यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाहा संपूर्ण मुलाखत


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

यशवंतराव चव्हाणांनी त्यावेळी माडखोलकरांना उत्तर दिले होतं, की हे राज्य मराठी माणसाचंच असेल. त्यावेळी विचारलेल्या या प्रश्नाभोवतीच आजही महाराष्ट्राचं राजकारण फिरत आहे.

हुतात्मा स्मारक

महाराष्ट्र विधानसभेची तेरावी निवडणूक येत्या ऑक्टोबर महिन्यात होत आहे. 1960 सालापासून आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकारणाने अनेक चढउतार पाहिले. त्यातल्या 10 मुख्य वळणांच्या 10 गोष्टी सांगणारी ही मालिका - किस्से महाराष्ट्राचे.

संयुक्त महाराष्ट्रासाठी झालेलं आंदोलन आणि त्यानंतर झालेली महाराष्ट्र राज्याची स्थापना हा महाराष्ट्राच्या राजकीय वाटचालीतला सर्वांत महत्वाचा टप्पा. या कालखंडातील घडमोडींनी राज्यातील पुढच्या अनेक दशकांच्या राजकारणाची बिजं पेरली.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुंबई प्रांतावर तसंच लगतच्या मराठी भाषिक प्रदेशावर काँग्रेसचं निर्विवाद वर्चस्व होतं. मात्र संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात या वर्चस्वाला पहिल्यांदा धक्का बसला. अर्थात, तो धक्का लगेचच पचवून काँग्रेसनं पुढच्या अनेक दशकांच्या वर्चस्वाची पायाभरणी केली.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ

स्वातंत्र्यपूर्व काळात मराठी भाषिक लोक मुंबई राज्य, हैदराबाद संस्थान आणि मध्य प्रांतात विभागलेले होते. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा भाग मुंबई राज्यात मोडत होता. मराठवाडयाचे पाच जिल्हे हैदराबाद संस्थानात होते. विदर्भाचे आठ जिल्हे मध्य प्रांताचा भाग होते. या सर्व भागांना एकत्र आणून त्यांचं भाषेच्या आधारे एक राज्य बनविण्यात यावं, असा विचार त्या काळात बळावत होता.

संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी सर्वांत पहिल्यांदा 1946 साली बेळगावमध्ये भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात झाली. या संमेलनातच संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या स्थापनेचा प्रस्ताव पुढे आला. पण त्याला व्यापक राजकीय स्वरूप मिळालं ते 50च्या दशकात.

संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा उभारण्यासाठी काँग्रेसच्या नेत्यांना दूर करून महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी 6 फेबुवारी 1956 रोजी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना केली.

प्रजा समाजवादी पक्षाचे नेते एस्. एम्. जोशी या समितीचे प्रमुख होते. या समितीमध्ये प्रजा समाजवादी पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, हिंदू महासभा, सोशॅलिस्ट पार्टी आणि जनसंघ हे पक्ष सामील झाले.

नंतरच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संमतीने शेडयूल्ड कास्ट्स फेडरेशन आणि नंतरचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

1960 मध्ये जेव्हा महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली तेव्हा लेखक-पत्रकार ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांना प्रश्न विचारला, की नव्यानं निर्माण होणारं हे राज्य मराठी राज्य असेल की मराठ्यांचं राज्य असेल?


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

या घटनेचा एक व्हीडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. नाचणं थांबवल्यानंतर काही वेळातच गोळी झाडल्याचा आवाज येतो आणि ही तरुणी चेहऱ्यावर हात ठेवून खाली कोसळते, असं या त्यात स्पष्ट दिसतं.

तरुणीची परिस्थिती गंभीर असल्याने तिला कानपूरच्या रुग्णालयात हलवण्यात आलं.

गोळी झाडणाऱ्या आरोपीची ओळख पटवण्यात आली असून त्याचा शोध घेणं सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

चित्रकूट जिल्ह्यातील टिकरा गावात सरपंचाच्या मुलीच्या लग्न समारंभात 1 डिसेंबर रोजी ही घटना घडली.

पोलिसांनी दिलेली माहिती

चित्रकूटचे पोलीस निरीक्षक अंकित मित्तल यांनी सांगितलं, "गोळी झाडणारा कोण होता, हे कळलेलं आहे. आरोपी सरपंचाचा नातेवाईक असून तो कौशंबी जिल्ह्यातील राणीपूर गावचा रहिवासी आहे. आम्ही दोन पथकं नेमली आहेत. आरोपीला लवकरच अटक होईल."

भारतात लग्नसमारंभादरम्यान हिंसक घटना घडणं, सामान्य बाब आहे. अशा प्रसंगी काही ठिकाणी आतषबाजीसाठी गोळीबारसुद्धा करतात. बऱ्याचवेळा दारुच्या नशेत हिंसक घटना घडतात आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाते.

2016 साली पंजाबमध्येदेखील अशीच एक घटना घडली होती. त्यावेळी लग्नात नाचगाणं सुरु असताना गोळी झाडल्याने एका गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाला होता.

हरियाणात नोव्हेंबर 2016 मध्ये एका महिलेने गोळी झाडल्याने नवरदेवाच्या काकूसह तिघांचा मृत्यू झाला होता. गोळी झाडणारी ती महिला साध्वी देवा ठाकूर आणि तिच्या 6 सुरक्षारक्षकांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या सर्वांनी नंतर पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली होती.

2018 साली पंजाब पोलिसांनी एकाला अटक केली होती. या व्यक्तीने लग्नाच्या आधी होणाऱ्या कार्यक्रमात चुकून गोळी झाडल्याने शेजारची महिला ठार झाली होती.

मुलीचं लग्न होणार असल्याचा आनंद साजरा करण्यासाठी त्यांनी गोळी झाडली. मात्र, ती गोळी शेजारी राहणाऱ्या एका महिलेला लागून तिचा मृत्यू झाला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्तर प्रदेशातील चित्रकूट जिल्ह्यात एका डान्सर तरुणीवर गोळी झाडल्याची घटना घडली आहे. जखमी तरुणीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

या मुलाखतीचा संपादित अंश आम्ही इथे प्रसिद्ध करत आहोत....

राज्यात कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढते आहे. अन्य देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे कोरोनामुळे मृतांचं प्रमाण कमी आहे. हा आकडा का वाढतोय? आपण त्यावर नियंत्रण का मिळवू शकलेलो नाही?

मुंबईची आर्थिक, सामाजिक आणि भौगोलिक परिस्थिती आणि लोकसंख्या समजून घेणं आवश्यक आहे. मुंबईतली 50 टक्के लोकसंख्या त्यांना परवडणाऱ्या घरांमध्ये, म्हणजेच झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते. लोकसंख्येची घनता प्रचंड आहे. कामकाजाच्या निमित्ताने लोकांचा एकमेकांशी येणारा संपर्क अधिक आहे. त्यामुळे मुंबईसह ठाण्यात, पुण्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढते आहे.

नियतीशिवाय आपल्याला कोणाला दोष देता येणार नाही. माझ्या मतदारसंघात कळव्यात कोरोनामुळे एकाचा मृत्यू झाला. त्याच जागी बसलेल्या अन्य काहीजणांना संसर्ग झाला. आता यात कोणाचा दोष म्हणायचा? प्रत्येक सरकार आपापल्यापरीने युद्धपातळीवर काम करते आहे.

कोरोनासंदर्भात तत्परतेने अंमलबजावणीचा विचार केला तर महाराष्ट्र सरकारचं नाव घ्यावं लागेल. केंद्र सरकारने संपूर्ण देशभर लॉकडाऊन घोषित करण्याआधीच महाराष्ट्र सरकारने असा निर्णय घेतला होता. ज्या पद्धतीने महाराष्ट्र सरकार काम करतंय, ते वाखाणण्याजोगं आहे.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले होते, काही विशिष्ट मोहल्यांमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या वाढते आहे. तिथे लॉकडाऊन पाळला जात नाहीये. त्यांनी मुंब्रा-कळव्याचं नाव घेतलं होतं. देवेंद्र यांनी तुमचं नाव घेऊन टीका केली होती. काही मंत्री लॉकडाऊनचे नियम मोडणाऱ्यांना पाठीशी घालत आहेत, असं ते म्हणाले होते. तुमचं यावर काय म्हणणं आहे?

त्यांनी उल्लेख केला त्या मोहल्ल्यात आतापर्यंत दोन पेशंट सापडले आहेत. मला माहीत नाही की देवेंद्रजींना कोणत्या व्याधीने पछाडलं आहे. सागर बंगल्यात बसून जसं धृतराष्ट्राला संजय बातम्या देत होता, तसा धृतराष्ट्र बनण्याचा प्रयत्न देवेंद्रजी करत आहेत. ही अतिशय दुर्दैवाची बाब आहे.

देवेंद्रजींच्या माहितीसाठी सांगतो की, राज्यातल्या अनेक डॉक्टर्सनी पेशंट्सना तपासणं बंद केलं, तेव्हा पवार साहेबांनी अपील केलं की डॉक्टरांनी सेवेत रुजू व्हावं. कळव्यात 12 कम्युनिटी क्लिनिक्स सुरू झाले. मुंब्र्यात कोरोना हॉस्पिटल आणि कोरोना क्लिनिक सुरू झालं. अत्यंत शिस्तीने 400 मोटारसायकली जमा झाल्या आहेत. देवेंद्रजी असं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी राज्यात महाविकास आघाडीच्या सरकारतर्फे काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, यासंदर्भात राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याशी बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित यांनी संवाद साधला.

पाहा ही संपूर्ण मुलाखत इथे -


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

यूट्यूबर निकिता गिरीधर नार्वेकर यांच्यासोबत बीबीसी मराठीची टीम नाशिकली पोहोचली आणि गोदावरी नदीच्या तिरावर नाशिकरांना त्यांच्या प्रश्नांबदद्ल विचारलं.

नदी म्हटलं की डोळ्यासमोर येतं, एक पाण्याचा मोकळा प्रवाह. मोकळा आणि मुक्त वाहणारा. आणि जशी नदी वाहती असते तसे आपले विचारही वाहते असायला हवेत, असं म्हटलं जातं.

पण अशी परिस्थिती खरंच आहे का? की जसं आपण नद्यांवर बंधन घातलीत तसंच आपल्या विचारस्वातंत्र्यावर, आपल्या अभिव्यक्तीस्वांतत्र्यावर बंधन घातलीत का, हे आम्ही नाशिककरांकडून जाणून घेतलं.

याबद्दल आम्ही नाशिकमधल्या कॉलेज रोडवरील सलीम टी स्टॉलवर जमलेल्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.

पाहा व्हीडिओ : काय आहे महाराष्ट्राच्या मनात? #BBCRiverStories

विचारस्वातंत्र्य म्हणजे काय, यावर हे विद्यार्थी सांगतात, "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे आपली मतं आपल्याला ज्या माध्यमातून (भाषण, लेखन) मांडायची आहेत, त्या माध्यमातून ती मांडणं. पण आता यावर दबाव आणला जात आहे."

"सरकारच्या विरोधात आता मतं मांडता येत नाहीत. मागे आम्ही पेट्रोलच्या प्रश्नावर सोशल मीडियावर मोहीम सुरू केली तेव्हा आमचे अकाऊंट बंद करण्यात आले, आम्हाला नोटिसा आल्या. हे कुठंतरी थांबलं पाहिजे," असं काहींचं म्हणणं होतं.

तर एका मुलीच्या मते, मासिक पाळीबद्दल फेसबुकवर पोस्ट लिहिली तर काही लोक कमेंट करून म्हणे की हे असं लिहिणं चुकीचं आहे.

पॉर्न बंदीबद्दल तरुणांचं म्हणणं आहे, "प्रत्येकाला व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे आणि कुणी काय बघायचं यात हस्तक्षेप करायला नको. तर काहींच्या मते, पॉर्नवर बंदी हे अभिनंदनीय पाऊल आहे, कारण पॉर्न पाहिल्यानं विचारांवर त्याचा परिणाम होतो आणि माणूस तसाच विचार करायला लागतो."

निकिता गिरीधर नार्वेकर

आम्ही कुस्तीच्या आखाड्यातही गेलो. येथील हिरामण वाघ सांगतात, "विचारस्वातंत्र्य म्हणजे कुणाला काही करायचं असेल तर ते करता आलं पाहिजे. पण आजकाल थोडासा दबाव येतो. पहिलवानाला काही करायचं असेल तर संघटनेचा दबाव होतो."

दिनकर मनवर यांच्या पाणी कसं असतं या कवितेनिमित्तानं मध्यंतरी बराच वाद झाला होता. याविषयी कुसुमाग्रज स्मारक येथील विचारवंत सांगतात, "शब्द कुठलेही असोत आणि कसेही असोत त्यांना अभिव्यक्त व्हायचं स्वातंत्र्य आहे. आणि ते वाचायचं वाचकांनाही स्वातंत्र्य आहे."

तर नाशिकमधील सक्रीय कार्यकर्ते समीर देव यांच्या मते, "खरंतर या 4...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातल्या लोकांना कोणते प्रश्न महत्त्वाचे वाटतात, हे #BBCRiverStories या सीरिजमधून बीबीसी मराठी समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

रविंद्रनाथांच्या रूपात साहित्य-कलांच्या नवअभिसरणाच्या चळवळींचा, सुभाषबाबूंच्या रूपात लष्करी स्वातंत्र्य-उठावाचा, सत्यजित रेंच्या रूपात चित्रपटांच्या आधुनिक भाषेचा, नक्सलबारीच्या उठावानं हिंसेकडे वळणारा, देशभर मुक्त अर्थव्यवस्थेचे वारे वाहत असतांनाही पणाला पेटून ३४ वर्षं मार्क्सवादी विचारांचं सरकार ठेवणारा आणि तितक्याच पणाला पेटून बहुमतानं ते बदलणारा हा प्रदेश आहे.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत देशभर 'मोदीलाट' असतांना तिला पण जिंकल्यासारखं रोखणाऱ्या बंगालमध्ये यंदाच्या निवडणुकीत काही पणाला लागलं नसतं तरच नवल. यंदा बंगालच पणाला लागला आहे.

पण असं का झालं? बंगाल या लोकसभा निवडणुकीत इतका अटीतटीचा का बनला? याचं मुख्य कारण म्हणजे नरेंद्र मोदी आणि ममता बॅनर्जी या दोघांच्याही पंतप्रधानपदाची आशाही आणि अडथळाही बंगाल बनला.

मतदानाचा सातवा, म्हणजेच शेवटचा, टप्पा येईपर्यंत बंगालमध्ये राजकीय हिंसेनं टोक गाठलं आहे. निवडणूक जाहीर होण्यापर्यंत गेल्या चार वर्षांमध्ये दंगलीच्या आणि हिंसेच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. पण प्रचाराच्या काळात देशात इतरत्र कुठे नाही इतकं त्याचं प्रमाण बंगालमध्ये आहे. राजकीय हिंसा बंगालला नवीन नव्हे.

निवडणुकांध्ये हिंसाचार

देशातलं 'पोलिटिकली मोस्ट व्हायलंट स्टेट' ही त्याची ख्याती अनेक दशकांची आहे. विरोधी राजकीय पक्षांच्या समर्थकांवर जीवघेणे हल्ले बंगालच्या राजकीय संस्कृतीला नवे नव्हेत. एकाच वेळेस राजकीय कार्यक्रमात, अगदी प्रचारातही, रविंद्रनाथांचं पूजन करणारे इथले पक्ष दुसरीकडे इतके हिंसक कसे बनतात हा प्रश्न कायम पडतो. इतकी वर्षं डावे पक्ष आणि तृणमूल कॉंग्रेसमध्ये हे हिंसक युद्ध चालायचं. आता डाव्यांची जागा भाजपानं घेतली आहे.

पण या टप्प्यापर्यंत बंगाल असाच आलेला नाही. त्यासाठी एक मोठी प्रक्रिया गेली काही वर्षं घडत होती.

ही प्रक्रिया सुरू झाली २०११ मध्ये, जेव्हा ३४ वर्षांच्या अबाधित सत्तेनंतर डाव्या पक्षांना पायउतार व्हाव लागलं. ममता बॅनर्जी जिंकल्या, पण त्याहीपेक्षा डावे हरले ही आजच्या स्थितीपर्यंत आणणा-या प्रक्रियेची सुरुवात होती. त्या निवडणुकीच्या वेळेस मीही बंगालमध्ये होतो.

ईश्वरचंद विद्यासागर

निकालांचा अंदाज हुगळी नदीभोवतीच्या दमट आणि थकवणाऱ्या वातावरणात होताच. पण गड राखण्यासाठी कम्युनिस्ट पक्षानं आपली सगळी यंत्रणा पणाला लावली होती. ज्याविषयी भरपूर लिहिलं, बोललं गेलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पश्चिम बंगालमध्ये भाजप आणि तृणमूलमध्ये अटीतटीची लढाई सुरू असल्याचं चित्र आहे. या लढाईतून डावे गायब असल्याचंही दिसत आहे. काही ठिकाणी तर कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांनी भगवे झेंडे हाती घेतल्याचंही दिसून आलं आहे. त्यानंतर बंगालचे माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी यावर एक लेख लिहिला. बंगालमध्ये इतकं मोठं स्थित्यंतर का दिसत आहे याचा शोध घेणारा हा लेख.

बंगालमध्ये कायम काहीतरी पणाला लागलेलं असतं. सतत चळवळींच्या स्वभावाचा हा प्रदेश आहे.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

राजूरकर नावाचे कार्यकर्ते म्हणतात, "सर, चंद्रपूर येथून विनायक बांगडे यांना तिकीट जाहीर झालं आहे. चंद्रपूरमधून आपला उमेदवार खात्रीशीर आहे ना."

यावर चव्हाण म्हणतात, "तुम्ही जे म्हणताय ते तिकडे मुकूल वासनिकांशी बोलून घ्या. माझं पूर्ण समर्थन आहे. पण काही लोकांना समजत नाही. मी तुमच्याबरोबर आहे या सगळ्या विषयामध्ये."

राजूरकर पुढे म्हणतात, "मुकूल वासनिक काहीच नाही ना सर तुमच्यापुढे, तुम्ही सगळा महाराष्ट्र सांभाळता."

यावर चव्हाण म्हणतात, "माझं इथं कुणी ऐकायला तयार नाही. मी सुद्धा राजीनामा द्यायच्या मनस्थितीमध्ये आहे. तुम्ही जरा वासनिकांशी बोला, आमची बाजू मांडा."

चव्हाणांची सारवासारव

ही ऑडिओ क्लिप खरी आहे की खोटी हे आम्ही अशोक चव्हाणांना विचारलं.

ही खरी असल्याचं मान्य करत ते म्हणाले, "एखाद्या कार्यकर्त्याशी बोलणं, त्याच्या भावना समजून घेणं हे अध्यक्ष म्हणून माझं काम आहे. दोन्ही लोकांमध्ये झालेलं खासगी संभाषण जाहीर कसं होऊ शकतं, हे मला समजत नाहीये. मी असं काही जाहीर भाषणात बोललेलो नाही."

राजीनाम्यासंदर्भात विचाल्यावर ते म्हणाले, "मी कुठंही काही जाहीर भाष्य केलेलं नाही. कार्यकर्त्याच्या भावना समजून घेणं, तिथले विषय समजून घेणं हे अध्यक्ष म्हणून माझं कामच आहे. कार्यकर्ते फोन करतात, ते काहीतरी प्रॉब्लेम असल्यामुळेच करतात."

"लोकसभा तिकीट वाटपासंदर्भात मी हतबल असण्याचा विषय नाही, पण काही ठिकाणी मतांमध्ये भेद असू शकतात. विदर्भातले विषय मुकूल वासनिकांना माहिती आहेत, म्हणून त्यांच्याशी बोलायचा सल्ला मी कार्यकर्त्याला दिला," असं ते पुढे म्हणाले.

हायकमांडवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न?

या क्लिपमुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. लोकमतच्या नागपूर आवृत्तीचे निवासी संपादक गजानन जानभोर सांगतात, "अशोक चव्हाण पहिल्यांदाच हतबल असल्याचं दिसून येत आहेत. त्यांची ही हतबलता केवळ चंद्रपूरच्या जागेवरून नाही. तर नांदेडमध्येही त्यांना स्वत:ला लढायला सांगितलं आहे, पण त्यांची इच्छा दिसत नाहीये. औरंगाबादमध्ये त्यांनी सुभाष झांबड यांना तिकीट दिलं आणि मग यामुळे त्यांचे सहकारी अब्दुल सत्तार यांनी बंडखोरी केली."

दिल्लीतले ज्येष्ठ पत्रकार व्यंकटेश केसरी म्हणतात, "हा चव्हाणांचा त्रागा असू शकतो. परंतु मी राजीनामा देतो असं त्यांनी म्हटलंय आणि तेही निवडणुकीच्या तोंडावर. अशा वेळेस त्यांनी त्यांचा इन्कारही केलेला नाही....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र काँग्रेसमधले अंतर्गत वाद आता जाहीरपणे ऐकायला मिळत आहेत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि चंद्रपूर येथील एक काँग्रेस कार्यकर्ता यांच्यामधली संभाषणाची क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

राज्यात आज विधानसभेसाठी मतदान होत आहे.

मतदार यादीत नाव शोधणे

तुम्हाला वाटू शकतं गेल्या निवडणुकीच्या वेळी मतदार यादीत नाव नोंदणी झाली तेव्हा तुमचं नाव होतं मग यावेळी करायची गरज आहे की नाही? तर त्याचं उत्तर असं आहे की दरवेळी निवडणूक आयोगाकडून आपल्या याद्या अद्ययावत केल्या जातात.

बऱ्याचदा मतदार यादीतून नाव गाळलं जाऊ शकतं. त्यामुळे आपलं नाव मतदार यादीमध्ये आहे की नाही हे तपासून पाहावं. केंद्रीय निवडणूक आयोग मतदारांची यादी National voters service portal या मतदार यादीमध्ये देत असतं. या मतदार यादीत तुमचं नाव आहे की नाही ते या लिंकवर क्लिक करून पाहा.

मतदार नोंदणी

जर तुमचं नाव या यादीत नसेल तर फॉर्म 6 भरा.

जर पहिल्यांदा मतदान करणार असाल तरी फॉर्म 6 भरावा लागतो. तसेच मतदार संघ बदलायचा असेल तर फॉर्म 6 भरावा लागतो.

मतदार यादीत नाव नोंदणी 2019 : फॉर्मसोबत तीन कागदपत्रं आवश्यक

1. रंगीत फोटो

2. वयाचा पुरावा जसं की 10 वीची सनद

3. तुमचा पत्ता असलेला पुरावा जसं की रेशन कार्ड, टेलिफोन-इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, लायसन्स किंवा आधारकार्ड

मतदार यादीत नाव नोंदणी ऑनलाइन करता येते

फॉर्म 6 ऑनलाइन भरायची सुविधा नसेल तर फॉर्म 6 भरून आपल्या मतदारसंघाच्या Electoral Registration Officer कडे द्यावा. तुमचं नाव यादीत येईल. फॉर्म 6 ऑनलाइन भरता येतो. त्याच ठिकाणी आपल्या कागदपत्रांच्या स्कॅन कॉपी अपलोड करता येता. नंतर ते सबमिट करता येतं.

ऑनलाइन मतदार नोंदणी शक्य नसलास...

जर इंटरनेटचं स्पीड कमी आहे किंवा काही कारणामुळे जर कागदपत्रं जोडता आली नाहीत तर फॉर्मच्या प्रिंटआउट काढून घ्याव्यात आणि त्या भरून, फोटो लावून आपल्या भागातील Voters Registration Centre किंवा Election Registrar Office मध्ये जाऊन तो फॉर्म भरावा. यानंतर तुमच्या घरी बूथ लेव्हल ऑफिसर येईल आणि पडताळणी करून पाहील.

नंतर तुम्हाला अप्लिकेशन आयडी मिळेल. पुढच्या वापरासाठी हा आयडी कामाला येईल. तुम्हाला पत्राद्वारे किंवा एस. एम. एस. द्वारे माहिती दिली जाईल.

नवीन मतदार नाव नोंदणी

जर तुम्ही भारतीय नागरिक आहात आणि 1 जानेवारी 2019 रोजी तुमचं वय 18 वर्षं पूर्ण झालं असेल तर तुम्ही नाव नोंदणी करू शकता. ज्या ठिकाणी तुम्ही राहता त्याच मतदार क्षेत्रात नाव नोंदणी करा. एका पेक्षा जास्त जागी मतदार नोंदणी करता येत नाही.

मतदार यादीमध्ये नाव...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

निवडणुकीच्या काळात सर्वांत महत्त्वाच्या घटकांपैकी एक घटक असतो तो म्हणजे मतदार. पण मतदार यादीत तुमचं नाव आहे की नाही हे कसं पाहाता येईल किंवा नसेल तर मतदार यादीत नाव नोंदणी कशी कराल?


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

राज्यातल्या विरोधी पक्षांच्या अवस्थेवर बोट ठेवतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेलं वंचित बहुजन आघाडीविषयी केलेलं विधान चर्चेचा विषय ठरलं होतं.

"प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित आघाडीला लोकसभेमध्ये चांगली मतं मिळाली आहेत. पण विधानसभेला ते चित्र काही पहायला मिळणार नाही. नेतेच नाही तर खालच्या पातळीवर बरेचसे कार्यकर्ते त्यांच्याकडे वळले होते तेही आता आमच्या पक्षात परत आले आहेत. अकोल्यामध्ये त्यांचे एक-दोन आमदार निवडून येतात, पण बाहेर त्यांचा एकही आमदार निवडून येणार नाही. त्यामुळे त्यांचा विरोधी पक्षनेता होईल असं मला अजिबात वाटत नाही," असं रामदास आठवले यांनी 'बीबीसी मराठी'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत म्हटलं आहे.

आठवले यांच्या 'रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट)' ने महायुतीमध्ये किमान १० जागा मिळाव्यात अशी मागणी केली आहे.

"मी चंद्रकांत पाटील यांना २३ जागांची यादी दिलेली आहे आणि त्यापैकी १० जागा मिळाव्यात अशी आमची मागणी आहे. पण जोपर्यंत भाजप-शिवसेनेच्या जागांचं वाटप होत नाही तोपर्यंत आमचा निर्णय होणार नाही. त्यामुळे आमची भाजपा-सेनेला सूचना अशी आहे की लवकरात लवकर आपला वाद मिटवावा, त्यांच्यामध्ये एकमत करावं आणि मित्रपक्षांना ज्या १८ जागा सोडायच्या आहेत ते ठरवावं," असं आठवले यांनी म्हटलं आहे.

आठवले यांच्या रिपब्लिकन पक्षासोबतच महादेव जानकर यांचा 'राष्ट्रीय समाज पक्ष', सदाभाऊ खोत यांच्यासोबत असलेली रयत क्रांती संघटना यांनाही महायुतीतल्या जागांची अपेक्षा आहे.

"एक दोन जागा कमी जास्त होऊ शकतात, पण रिपब्लिकन पक्षाला प्रत्येक विभागात एक तरी जागा मिळायलाच पाहिजे. यावेळेस 'आरपीआय' चे ५-६ तरी आमदार निवडून आणूच असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे. त्यामुळे आम्हाला निवडून येणारेच मतदारसंघ द्यावेत, पडणारे देऊ नयेत. जे मतदारसंघ दिले जातील तिथे दोन्ही पक्षांची मत आम्हाला मिळाली पाहिजेत," अशी मागणीही आठवले यांनी या मुलाखतीत केली आहे.

सध्या सेना-भाजपतले इतर पक्षांतून जे नेत्यांचं आणि इच्छुकांचं इनकमिंग आहे त्यामुळे 'आरपीआय' सारख्या छोट्या घटकपक्षांना हव्या त्या जागा न मिळण्याची भीती वाटते का असं विचारल्यावर आठवले म्हणाले की,"ते काही आम्हाला अडचणीचं ठरेल असं वाटत नाही. ते मतदारसंघ आमचे नाहीत. जे विद्यमान आमदार आहेत तेच बहुतांशानं बाहेरून आले आहेत. त्यामुळे आमच्या ज्या जागा आहेत त्या कोणी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'वंचित बहुजन आघाडीचा विरोधी पक्षनेता महाराष्ट्रात होऊ शकतो' या मुख्यमंत्र्यांच्या मताशी मी सहमत नाही असं स्पष्टपणे म्हणत या वेळेस वंचित आघाडीला यश मिळणार नाही असं केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री आणि 'महायुती'तले भाजपाचे सहयोगी रामदास आठवले यांनी म्हटलं आहे.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

राष्ट्रवादी काँग्रेसची कामगिरीही फारशी समाधानकारक झाली नाही. महाराष्ट्रामध्ये एक मुद्दा प्रामुख्यानं समोर आला तो म्हणजे वंचित बहुजन आघाडीमुळं काँग्रेस-राष्ट्रवादीची मतं घटली का?

प्रकाश आंबेडकर आणि असदुद्दीन ओवेसी यांच्या वंचित बहुजन आघाडीनं 48 उमेदवारांची यादी जाहीर केल्यापासूनच ही आघाडी म्हणजे भाजपची 'बी' टीम आहे का? वंचित बहुजन आघाडीमुळं मतांची विभागणी होणार का? असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले होते. निकालानंतर समोर आलेल्या आकडेवारीतून वंचित बहुजन आघाडीचा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला फटका बसला का, याचं चित्र स्पष्ट झालं. कदाचित त्यामुळेच वंचित बहुजन आघाडीनं 'सेक्युलर' मतं कापली, असा आरोप काँग्रेसनं केला.

राज्यातील 10 ते 12 मतदारसंघांमध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या मतदारांनी 50 हजारांहून अधिक मतं घेतली आहेत. अकोला मतदारसंघामध्ये प्रकाश आंबेडकर यांना दुसऱ्या क्रमांकाची मतं मिळाली. सांगलीमध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या गोपीचंद पडळकर यांनाही अडीच लाखांहून अधिक मतं मिळाली. उस्मानाबाद, बुलडाणा, हिंगोली, नांदेड, गडचिरोली या मतदारसंघातही वंचित बहुजन आघाडीची कामगिरी चांगली होती.

औरंगाबादमध्ये AIMIM चे इम्तियाज जलील यांनी शिवसेनेच्या चंद्रकांत खैरेंचा अत्यंत अटीतटीच्या लढतीत पराभव केला. इम्तियाज यांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या चिन्हावर निवडणूक लढवली नव्हती. पण AIMIM वंचित बहुजन आघाडीचाच घटक असल्यानं इम्तियाज यांचा विजय आघाडीच्या खात्यातच जमा झाला.

काँग्रेसच्या परंपरागत मतांमध्ये शिरकाव

वंचित बहुजन आघाडीच्या या कामगिरीबद्दल बीबीसी मराठीशी बोलताना पत्रकार जयदीप हर्डीकर यांनी सांगितलं, "काँग्रेसची गेल्या 30 वर्षांतील स्थिती पाहता त्यांचा 'व्होट शेअर' सातत्यानं कमी होताना दिसत आहे. वेगवेगळ्या राज्यांत, वेगवेगळे पक्ष त्या मतांमध्ये शिरकाव करत आहेत. कारण त्यांचं प्रतिनिधित्व काँग्रेसमध्ये दिसत नव्हतं. आता वंचित बहुजन आघाडीबद्दल बोलायचं झाल्यास 10 ते 15 मतदारसंघात त्यांच्यामुळे निश्चितपणे काँग्रेसला फटका बसला आहे. उदाहरणार्थ, अशोक चव्हाण जेवढ्या मतांनी पराभूत झाले, त्यापेक्षा तिप्पट मतं वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारानं घेतली. ती मुख्यतः काँग्रेसचीच मतं होती."

प्रकाश आंबेडकरांना सोबत घेण्यामध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला अपयश आल्याचं मतही जयदीप हर्डीकर यांनी नोंदवलं. "महाराष्ट्रात बहुजन समाज पार्टीचं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या कामगिरीमध्ये सुधारणा होईल, असा अंदाज एक्झिट पोलमधून व्यक्त केला जात होता. मात्र महाराष्ट्रात काँग्रेसची अवघी एक जागा निवडून आली. काँग्रेसच्या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांना पराभव पत्करावा लागला.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

राष्ट्रवादी काँग्रेसनं महाराष्ट्रातील भाजप सरकारला पाठिंबा देणं ही आमची ऐतिहासिक चूक होती अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये कबुली राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली आहे. बीबीसी मराठीने शुक्रवारी पुण्यामध्ये आयोजित केलेल्या राष्ट्र-महाराष्ट्र या विशेष कार्यक्रमातील मुलाखतीमध्ये आव्हाड यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे.

ज्या भाजप सरकारविरोधात आपण दररोज आरोप करता त्या पक्षाच्या सरकारला आपण पाठिंबा कसा दिला होता असे विचारल्यावर आव्हाड यांनी भाजप सरकारला पाठिंबा देण्यापूर्वी अलिबाग येथे झालेल्या बैठकीमध्ये पक्षाचे 35-40 नेते उपस्थित होते. तेव्हा मी पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या शेजारी बसलो असूनही या निर्णयाला विरोध केला असे सांगितले. तसेच "जर आपण विचारधारेशी तडजोड केली तर संपून जाऊ", असं शरद पवारांना सांगितल्याचंही आव्हाड म्हणाले.

2014 साली महाराष्ट्रात झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपला 122 जागांवर विजय मिळाला होता. सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपला 23 जागा कमी पडत होत्या. शिवसेनेने सुरूवातीच्या काळामध्ये भाजपला पाठिंबा देण्याऐवजी मित्रपक्षात बसण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हा शरद पवार यांनी भाजप सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर महिन्याभराच्या कालावधीनंतर शिवसेनेने सरकारला पाठिंबा देऊन  सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला होता.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेते भाजपामध्ये जाण्याबद्दल विचारताच आव्हाड म्हणाले, "राष्ट्रवादीतून नेते गेले हे पवारांचं अपयश नाही तर EDचं यश आहे," असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जितेंद्र आव्हाड यांनी भाजप आणि शिवसेनेत होत असलेल्या मेगाभरतीबद्दल लगावला.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधून मोठ्या संख्येने नेतेगळती झाली, याविषयी तुम्हाला काय वाटतं?

जे सत्तेसाठी आमच्याजवळ होते ते गेलेच, बरं झालं ते गेले ते. आता ते EDच्या भीतीनं गेले की आणखी कशाच्या, ते मला ठाऊक नाही. पण चाळणी झाली. चांगले ते मागे राहिले, हे बरंच झालं की नाही!

म्हणून तर पवार साहेबांनी कुणाला थांबवलं नाही. जाहीर सभेत त्यांनीही 'ज्यांना जायचंय, त्यांनी जा' असंच म्हटलं.

गडकरींबद्दल तुम्ही ट्वीट केलं होतं, नेमकं तुम्हाला काय म्हणायचं होतं?

गडकरींच्या भाषणबाजीमध्ये मला मनुवादाचा गर्व जाणवला. अहो! यांच्या बापजाद्यांना अघोषित आरक्षण होतं, असं मी म्हटलं होतं. आणि मी आजही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाहा व्हीडिओ -


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार दुसऱ्यांदा निवडून सत्तेत आल्यानंतरचा हा पहिला स्वातंत्र्य दिन असल्यामुळे पंतप्रधान काय बोलतील याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. लाल किल्ल्यावर येण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी राजघाट येथे महात्मा गांधींच्या समाधीला भेट देऊन आदरांजली वाहिली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री यावेळी उपस्थित आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणातील 9 मुद्दे

1. लोकसंख्या

लोकसंख्या विस्फोटामुळे अनेक संकटं तयार होऊ शकतील. समाजात एक वर्ग असा आहे जो मुलांच्या भवितव्याची काळजी करतो. त्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सक्षम आहोत की नाही याचा विचार करतो. असे लोक सत्कारास पात्र आहेत. लोकसंख्येच्या प्रश्नाकडे मोदींनी लक्ष वेधलं. जे कुटुंब छोटं असतं ते सुखी असतं असं मोदी म्हणाले.

2. कलम 370

नवं सरकार येऊन 10 आठवडेही झाले नाहीत पण आम्ही 370 कलम हटवलं, कलम 370 हटवण्याचं जे काम गेल्या 70 वर्षांत झालं नाही, ते नवीन सरकार बनल्यानंतर 70 दिवसांच्या आत झालं. हे काम करावं असं सर्वांना वाटत होतं पण कुणी करावं हा प्रश्न होता. तेच आम्ही केलं. कलम 370 रद्द झाल्याने या देशात आला एकच राज्यघटना अस्तित्वात राहील असं ते म्हणाले.

3. जल जीवन मिशनची घोषणा

आजच्या भाषणात मोदींनी जल जीवन मिशनची घोषणा केली. या योजनेसाठी साडे तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याच सरकारचा संकल्प असल्याचं त्यांनी म्हटलं. सर्वांना शुद्ध पेय जल मिळण्यासाठी ही योजना राबवण्यात येणार आहे. पाण्याच्या क्षेत्रात खूप काम करणं आवश्यक आहे. पाणी समाप्त झालं तर जीवन समाप्त होतं हे संत तिरुवल्लूवर यांचं वचन सर्वांनी लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. असं मोदी म्हणाले. सिंचन क्षेत्रात पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येईल असं ते म्हणाले.

4. एक देश, एक निवडणूक

'एक देश, एक निवडणूक' यावर सर्वांनी विचार करायला हवा. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र व्हाव्यात यावर सर्वांनी मिळून विचार करणं आवश्यक आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून मोदींची हीच भूमिका आहेत. त्याचाच पुनर्उच्चार आज मोदींनी केला.

5. शेतकरी

पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेअंतर्गत 90,000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकण्यात आले आहेत. आपला शेतकरी हा अन्नदाता आहे त्याने...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

स्वातंत्र्यदिनीच्या निमित्तीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित केलं. 'लोकसंख्या विस्फोट ही भयंकर समस्या बनू शकते. देशात काही लोकांना ही जाणीव आहे की छोटं कुटुंब असेल तर ते सुखी राहू शकतं,' असं मोदी म्हणाले.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सर्व पक्षांनी स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर केली आहे. या यादीत महिलांची संख्या खूपच कमी आहे. स्थानिक पातळीवरच्या प्रचारात तर पुरुषांचच वर्चस्व दिसून येतं. अशा परिस्थितीत एखादी तरुणी प्रचारासाठी बाहेर पडते, तेव्हा तिच्यासमोर काय आव्हानं येतात?

वैष्णवी वसंता शिंगणे बुलडाणा जिल्ह्यातल्या देऊळगावमही गावात राहते. सध्या ती पदवीचं शिक्षण घेत आहे. आईवडील शेती करतात, पण घरात कुणालाही राजकीय पार्श्वभूमी नाही, असं ती सांगते. मग ती एका पक्षासाठी प्रचार कशी काय करू लागली?

काही गोष्टी मनाला लागत असल्यामुळे प्रचार करायचं ठरवलं, असं वैष्णवी सांगते.

"सरकारने नोटाबंदी केली, तेव्हा माझ्याच गावातला एक वृद्ध बँकेसमोर रांगेत उभा होता. त्यांना नोटा बदलून घ्यायच्या होत्या. पण त्यांचा नंबर काही लवकर लागला नाही. यातच त्यांचा मृत्यू झाला," ती सांगते.

वैष्णवी प्रचारादरम्यान.

"याशिवाय सरकारनं कर्जमाफीची योजना आणली. ऑनलाईन फॉर्म भरायला सांगितले. यासाठी माझ्या वडिलांना रात्री 12 वाजेपर्यंत काँप्युटर सेंटरवर ताटकळत बसावं लागलं. सगळ्या शेतकऱ्यांचे हाल झाले. अजूनही कित्येक शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ झालेलं नाही. या गोष्टी कुठंतरी माझ्या मनाला लागत आहेत, त्यामुळे मग मी प्रचार करायचं ठरवलं," ती सांगते.

पण या योजना यशस्वी झाल्याचा दावा फडणवीस सरकारने केला आहे, तशी आकडेवारीही त्यांच्याकडून जाहीर करण्यात आलेली आहे. यावर ती सांगते, "योजना कागदोपत्री यशस्वी होत आहेत. आकडेवारी कागदावर दिसत आहे, पण प्रत्यक्षात मात्र सामान्य माणसाच्या आयुष्यात काय बदल झाला? या योजनांचा लोकांना प्रत्यक्षात किती फायदा झाला?"

'निर्णय सोपा नव्हता'

वैष्णवी कॉलेज करता करता प्रचार करते. सकाळी घरची कामं आटोपून ती प्रचाराला बाहेर पडते. त्यानंतर 10 वाजता कॉलेजला जाते. संध्याकाळी घरची कामं झाल्यानंतर पुन्हा प्रचाराला बाहेर पडते.

प्रचार करायचा निर्णय घेणं वैष्णवीसाठी सोपं काम नव्हतं. तिला आधी घरच्यांना प्रचाराचं महत्त्व समजावून सांगावं लागलं.

ती सांगते, "घरचे म्हणायचे, प्रचार करायला लागलीस तर अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होईल. याशिवाय आपल्या घरात कुणी राजकारणात नाही, मग तू का प्रचार करायचं ठरवलं आहे, असं ते विचारायचे.

"मग मी त्यांना समजावून सांगितलं की, जेव्हा आपली स्वत:ची मानसिकता बदलेल तेव्हाच समोरच्याची बदलेल. आपण काही वाईट...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"चार लोक बघतील तर काय म्हणतील, असं सगळे म्हणतात. पण मी आजही त्या चार लोकांच्या शोधात आहे. चुकीच्या गोष्टींविरोधात प्रचार करायला हवा. मुलींनी स्वत:ला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रचार करायला हवा," असं म्हणणं आहे वैष्णवी वसंता शिंगणे या तरुणीचं.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

लोकसभा निवडणुकीवेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला पूरक भूमिका घेणाऱ्या मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे आघाडीत जाऊन नवीन समीकरणं तयार करतील का, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र, काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं जागावाटप करून तो प्रश्नही निकालात काढलाय.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी बीबीसी मराठीला खास मुलाखत दिली. त्यात त्यांनी मनसे आणि राज ठाकरे यांच्याबद्दलची भूमिका स्पष्ट केली.

'आघाडीत येण्यासाठी ना मनसेकडून प्रस्ताव, ना आमच्याकडून'

बाळासाहेब थोरात म्हणाले, "आघाडीत येण्यासंदर्भात राज ठाकरेंकडून कुठलाही प्रस्ताव नाही किंवा आम्हीही तसा काही प्रस्ताव दिला नाही. किंबहुना, मनसेच्या संदर्भात अजून तशी काही चर्चाच झाली नाही."

आता राज ठाकरेंनी आघाडी येण्याचं म्हटल्यास काही शक्यता आहे का, यावर बोलताना बाळासाहेब थोरात म्हणाले, आता तशी काहीच शक्यता नाही.

"आघाडीमध्ये जिथं जिंकण्याची संधी आहे अशा 125-125 जागा काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं निवडल्या. 38 जागा शिल्लक आहेत, मित्रपक्षांना दिल्या जातील. याशिवाय मित्रपक्षांना आमच्या 125 जागांमधील काही देण्याची वेळ आली तर तीही मानसिकता आम्ही तयार केलीय," असंही थोरातांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलंय.

'वंचितचा फायदा भाजप-शिवसेनेल, हे जनतेला कळलंय'

"प्रकाश आंबेडकरांशी आम्ही खूपवेळा चर्चा केली, अनेक बैठका घेतल्या. समविचारी पक्षांनी एकत्र यावं. राष्ट्रीय पातळीवर वळणाची स्थिती आहे. पुढच्या काळासाठी हा कालखंड महत्त्वपूर्ण आहे. राष्ट्रवादीसोबत नको, ही अट त्यांची आम्ही मान्य करू शकत नाही. कारण यूपीएमध्ये राष्ट्रवादी हा आमचा घटकपक्ष आहे. त्याला आम्ही नाकारू शकत नाही. त्यामुळं ती चर्चा पुढे गेली नाही," असं बाळासाहेब थोरात म्हणाले.

प्रकाश आंबेडकरांच्या जागांच्या मागण्यांवर चर्चा होऊ शकत होती, मात्र यूपीएमध्ये असलेल्या राष्ट्रवादी पक्षालाच ते नको म्हणत असल्यानं चर्चा थांबली, असंही थोरातांनी स्पष्ट केलं.

वंचित बहुजन आघाडीच्या लोकसभेतील कामगिरीबद्दल बोलताना बाळासाहेब थोरात म्हणाले, "लोकसभेवेळी जी जनता वंचित बहुजन आघाडीसोबत गेली, त्यांना लक्षात आलंय की, आपला फायदा वंचितला झाला नाही, तर भाजप-शिवसेनेला फायदा झाला. पुरोगामी विचारांचा तोटा झाला. हे आता जनतेनं ओळखलं आहे."

'...म्हणून विखे तसं बोलतात'

काही दिवसांपूर्वी संगमनेरमधील एका कार्यक्रमात नुककेच भाजपवासी झालेल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विधानसभा निवडणुकांसाठी जागावाटप करण्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीनं बाजी मारलीय. दोन्ही पक्षांनी प्रत्येकी 125 जागा घेऊन 38 जागा मित्रपक्षांसाठी सोडल्यात.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

वाघिणीला मारणाऱ्या टीममध्ये तीन वनकर्मचारी, असगर नावाचा एक शार्पशूटर आणि एका वाहनचालकाचा समावेश होता, असं वनविभागाचे मुख्य वनसंरक्षक अधिकारी A. K. मिश्रा यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकात सांगितलं.

पण प्रशासनाने तिला पडकण्याचा प्रयत्नच केला नाही आणि तिला थेट ठारच करण्यात आलं, असा आरोप प्राणीहक्क कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

T1 या वाघिणीने 2016पासून 20 महिन्यांत 10 लोकांना ठार केलं होतं तर ऑगस्टमध्ये 3 लोकांचा जीव घेतला होता. या वाघिणीने 28 ऑक्टोबरलाही एका व्यक्तीला ठार केले होते, असं वनविभागाने म्हटले आहे.

या 13 मृतांपैकी 7 जणांच्या शरीरांवरील जखमांतील वाघिणीच्या लाळेची DNA चाचणी घेण्यात आली होती. त्यातील 5 व्यक्तींचा मृत्यू वाघिणीच्या हल्ल्यात झाल्याचं निष्पन्न झालं होतं. वाघीण हल्ला केल्यानंतर तिचं भक्ष्य फरपटत नेत असल्याने कधी शीर धड वेगळी झालेली आढळली तर कधी मृताच्या पायाचा लचका तोडल्याचं आढळलं.

'अवनी'ला गोळी मारण्यापूर्वी बेशुद्ध करण्याचा प्रयत्न झाला, असा वनविभागाचा दावा आहे.

म्हणून गावकऱ्यांमध्ये दहशत होती आणि कुणीही रात्री बाहेर पडू नये, अशा सूचना वन विभागाने जारी केल्या होत्या.

अशी झाली 'अवनी' ठार

शुक्रवारी रात्री या परिसरात ग्रामस्थांना तसेच बोराटी वारूड मार्गावरील वाहनचालकांना ही वाघीण दिसली होती. ग्रामस्थांनी वनकर्मचाऱ्यांनी तशी कल्पना दिली आणि लगेच पॅट्रोलिंग टीमने आधी गावकऱ्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवलं आणि मग मोहीम सुरू केली, असं या पत्रकात म्हटलं आहे.

वाघिणीची ओळख पटल्यानंतर टीममधील एक सदस्य शेख यांनी वाघिणीला बेशुद्ध करण्यासाठी डार्ट मारला. तो डार्ट वाघिणीला लागला, पण वाघिणीने मागे जात पुन्हा हल्ला केला. यावेळी हे कर्मचारी जिप्सीमध्ये होते.

वनविभागाच्या कॅमेऱ्यात टिपलेली T1

स्वरक्षणासाठी असगर यांनी 8 ते 10 मीटर अंतरावरून गोळी झाडली. त्यात ही वाघीण जागेवरच मेली.

या परिसरात वाघिणीने मारलेल्या तीन व्यक्तींचे आणि काही जनावरांच्या शरीरांचे अवशेष सापडले आहेत, असं वनविभागाने म्हटलं आहे.

दोन महिन्यांपासून शोधमोहीम

25 ऑक्टोबरला एका शेतातील मचानाखाली शलीक आसोले या गावकऱ्याला ही वाघीण दिसली होती. वाघिणीच्या आक्रमकतेमुळे त्यांनी ती रात्र मचानीवरच घालवली होती. त्यानंतर या परिसरात गस्त वाढवली होती. शेतात कापणीला आलेलं पीक उभं असल्याने बहुतांश शेतकरी रात्री शेतातच गस्त घालतात....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

यवतमाळ परिसरात गेल्या दोन महिन्यांपासून फिरत असलेल्या 'नरभक्षक' वाघिणीला शुक्रवारी रात्री उशिरा राळेगांव तालुक्यातील बोराटी गावात ठार करण्यात आलं. T1 किंवा अवनी या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या सहा वर्षांच्या वाघिणीने 14 जणांचा जीव घेतल्याचा आरोप होता.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर हे प्रकरण बाहेर आलं आणि त्याला राजकीय रंगही मिळाला, आरोप-प्रत्यारोप झाले. त्यानंतर सरकार बदललं. दरम्यानच्या काळात पोलिसांनीही काही कारवाई केली.

काही अटका झाल्या, काहींच्या ताब्यासाठी न्यायालयात जावं लागलं. वेळ जातो तशी चर्चा कमी होत जाते. पण जी घरं, जे संसार कडकनाथच्या या उद्योगात होरपळले ते अजूनही तसेच आहेत. या घोटाळ्याच्या व्याप्तीची शक्यता वाढते आहे, पण सरकारही अधिक शेतकरी त्यात अडकू नयेत म्हणून काही करत असल्याची चिन्हं नाहीत.

काही वर्षांपासून कडकनाथ हा एक चांगला पशुसंवर्धनाचा व्यवसाय म्हणून सुरू झाला. गेल्या साधारण पाच वर्षांच्या कालावधीत कडकनाथ कोंबड्यांचा बोलबाला झाला. सगळ्यांच्या, विशेषत: मांसाहारींच्या तोंडी हे नाव यायला लागलं.

महाराष्ट्रभरात कडकनाथ चिकन मिळणाऱ्या हॉटेल्सबाहेर बोर्ड दिसायला लागले. त्यासोबतच या काळ्या रंगाच्या कोंबड्याच्या मांसाच्या आणि अंड्याच्या औषधी गुणधर्माचे दावेही चर्चिले जाऊ लागले. या कोंबड्यांच्या व्यवसायाच्या यशस्वितेच्या कहाण्याही केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर इतर राज्यांतूनही समोर आल्या.

गुजरात सरकारनं तर ज्या घरांमध्ये, विशेषत: ग्रामीण आणि दुर्गम, कुपोषित मुलं आहेत तिथं कडकनाथ कोंबड्या वाटण्याची योजनाही आखली. पण दुसरीकडे कोंबड्यांच्या या जातीचं जेव्हा चांगलं नाव झालं, तेव्हा त्यातून चेन मार्केटिंग करत मोठा नफा कमावण्याचे उद्योगही झाले आणि तिथं गणित फसलं.

सांगली, सातारा, कोल्हापूर या पट्ट्यात या कोंबड्यांच्या व्यवसायानं महाभारत घडवलं. पश्चिम महाराष्ट्रात फिरतांना प्रत्येक गावागणिक लोक भेटतात आणि असं वाटतं की जणू प्रत्येक गावच या घोटाळ्याचं शिकार बनलं आहे. कडकनाथ कोंबडी घोट्याळ्यात पश्चिम महाराष्ट्रातली गावंच्या गावं अडकली आहेत. लोकांच्या आयुष्याची कमाई गेली आहे, भविष्याची तरतूद गेली आहे.

पाच लाखांची गुंतवणूक

सांगली जिल्ह्यातल्या वाळवा तालुक्यातल्या बहादुरवाडीत चंद्रकांत खोत यांचा 12 एकरवर ऊस आहे. वडिलोपार्जित जमिन आहे. त्यांचं शिक्षण चांगलं झालं, प्रगतिशील शेतकरी झाले. वडिलोपार्जित शेती करण्यासोबतच जोडधंदा करावा म्हणून त्यांनी कुक्कुटपालनाचा व्यवसायही सुरू केला. गेल्या वर्षी त्यांनी कडकनाथच्या एका खाजगी कंपनीनं सुरू केलेल्या योजनेबद्दल ऐकलं आणि त्यात पाच लाखांची गुंतवणूक केली. साडेतीनशे कोंबड्या त्यांच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कडकनाथ कोंबडी घोटाळ्याची चर्चा महाराष्ट्रात सुरू होऊन अनेक महिने होऊन गेले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातून, विशेषत: सांगली, कोल्हापूरमधून कडकनाथ कोंबड्यांचा व्यवसाय करणाऱ्यांच्या आर्त हाका यायला लागूनही आता बरेच दिवस झाले आहेत.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी पाठिंबा दिल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचं सरकार तरलं खरं, परंतु बहुमत चाचणीचा दिवस मात्र वेगवेगळ्या कारणांनी गाजला.

1) विरोधकांचा अधिवेशनावरच आक्षेप

उद्धव ठाकरे - देवेंद्र फडणवीस

बहुमताची चाचणी घेण्यासाठी कामकाज सुरू करताच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण अधिवेशनावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

"सदस्यांचा शपथविधी झाल्यानंतर राष्ट्रगीत होऊन ते अधिवेशन संपलं होतं. त्यामुळे आज जमलेले सदस्य हे नव्या अधिवेशनासाठी जमलेले आहेत. असे अधिवेशन सुरू होण्यासाठी राज्यपालांनी समन्स काढण्याची गरज होती," असा आक्षेप फडणवीसांनी घेतला.

त्यावर हंगामी अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटलांनी फडणवीसांचा मुद्दा फेटाळला. हे अधिवेशन कायदेशीर आणि नियमानुसार असल्याचं ते म्हणाले.

2) 'प्रोटेम स्पीकर का बदलले?'

देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रोटेम स्पीकर का बदलला, असा प्रश्न उपस्थित केला. प्रोटेम स्पीकर (हंगामी विधानसभा अध्यक्ष) बदलण्याची कोणतीही पद्धती नाही, असं त्यांनी सांगितलं.

"तसेच प्रोटेम स्पीकरच्यासमोर बहुमताची चाचणी घेण्यात यावी, असा सुप्रीम कोर्टाने केवळ 'त्या' दिवसाबाबतीत निर्णय दिला होता. आज प्रोटेम स्पीकरसमोर बहुमत घेण्याची गरज नव्हती. त्यासाठी अध्यक्षांची निवड होण्याची आवश्यकता होती," असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

3) मंत्र्यांची शपथ घटनाबाह्य?

उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडीतल्या मंत्र्यांनी घेतलेली शपथ घटनाबाह्य असल्याचं मत देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलं. घटनेत दिलेल्या मसुद्याप्रमाणे या मंत्र्यांनी शपथ घेतली नाही, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.

4) विरोधकांचा सभात्याग

आपण मांडलेल्या मुद्द्यांवर पीठासीन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयाचं समाधान न झाल्यामुळे भाजपा सदस्यांनी सभात्याग केला. त्यामुळे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचा मार्ग अधिकच सोपा झाला.

5) शिरगणतीत आकड्यांचा गोंधळ

गोंधळामुळे आवाजी मतदानानंतर आमदारांची शिरगणती करण्याचा निर्णय हंगामी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी घेतला. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी उभं राहून नाव सांगून पुढे क्रमाने 1, 2, 3... असा क्रमांक बोलून मोजणीला सुरू केली. मात्र त्यातही आमदार चुकत होते.

कुणाला त्यांच्या आधीचा क्रमांक लक्षात न आल्यामुळे किमान तीन-चार वेळा अधिकाऱ्यांना त्या आमदारांना त्यांच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याच्या पूर्वसंध्येला पक्षाचे जवळपास सगळेच मोठे नेते इथे ठाण मांडून बसले आहेत. पण अयोध्येत सभा आयोजित केली जाईल, असं शिवसेनेतर्फे कधीच सांगण्यात आलं नव्हतं, असं खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलं.

लखनौपासून अयोध्येपर्यंत शिवसेनेने अनेक ठिकाणी पोस्टर लावले आहेत. "आम्हाला शक्तिप्रदर्शन करायचंच नाही. हा राजकीय कार्यक्रम नाही," असं राऊत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

"अयोध्येला येण्याची बाळासाहेबांची इच्छा होती. ते येऊ शकले नाहीत. पण उद्धव ठाकरे येत आहेत," ते म्हणाले.

पण 25 तारखेला अयोध्येत विश्व हिंदू परिषदेचीही 'धर्मसभा' असल्याने एक प्रकारचं 'पोस्टरयुद्ध' शहरात पाहायला मिळत आहे. विहिंपने या 'धर्मसभे'साठी मोठा जोर लावला असून एक लाख लोक जमणार असल्याचा दावा स्थानिक नेत्यांनी केल्याचं वृत्त माध्यमांमध्ये आले आहे.

संजय राऊत यांनी विश्व हिंदू परिषदेच्या या कार्यक्रमाचं स्वागत केलं आहे, मात्र "शक्तिप्रदर्शन करून किंवा गर्दी जमवून राम मंदिर नाही होणार," असंही सांगायला ते विसरले नाहीत.

शुक्रवारी पौर्णिमेनिमित्त शरयू नदीत स्नान करण्यासाठी अयोध्येत मोठी गर्दी झालेली होती. पुढचे दोन दिवस आणखी गर्दीचेच राहण्याची शक्यता आहे.

सुरक्षेच्या कारणास्तव अर्धसैनिक दलाच्या सात तुकड्या अयोध्येत तैनात करण्यात आल्या आहेत.

शुक्रवारी आयोजित एका पत्रकार परिषदेत बोलताना राऊत यांनी मोदी सरकारने 2016च्या नोटाबंदीच्या निर्णयाप्रमाणे राम मंदिरासाठीही अध्यादेश आणण्याची मागणी केली.

ऐन निवडणुकीच्या वेळेसच हा मुद्दा कसा आठवला, असं राऊत यांना विचारलं असता त्यांनी "2019 नंतर हा मुद्दा काहींना आठवू नये, यासाठीच आम्ही हा मुद्दा उचलला आहे," असं उत्तर दिलं.

शनिवारी दुपारी दोन वाजता उद्धव ठाकरे यांचं अयोध्येत आगमन होणार आहे. त्यानंतर ते लक्ष्मणकिलाच्या संत-महंतांचे आर्शीवाद घेतील. त्यानंतर शरयू नदीची आरती करतील आणि 25 तारखेला सकाळी रामाचं दर्शन घेतील.

या दौऱ्याच्या आतापर्यंतच्या घडामोडी

दसऱ्याच्या निमित्ताने राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी राम मंदिरासाठी कायदा आणा, असं म्हटलं होतं. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मोदींना जमत नसेल तर शिवसेना राम मंदिर बांधेल, अशी जाहीर घोषणा दसरा मेळाव्यात केली होती. "राम मंदिर जुमला आहे, हे जाहीर करा,"...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

२४ तासांत जर देशात नोटाबंदी लागू होत असेल तर राम मंदिराचा कायदा बनवण्यात अडचण काय, असा प्रश्न शिवसेनेने नरेंद्र मोदी सरकारला अयोध्येतून केला आहे. राम मंदिराच्या मुद्द्यावर संसदेत अध्यादेश आणला पाहिजे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.


सामग्री: YouTube पोस्ट समाप्त, 1

संघटनात्मक बांधणीत अग्रेसर मानल्या जाणाऱ्या शिवसेनेतही उघडपणे नाराजी दिसून आली ती औरंगाबादेत. काँग्रेसमधून शिवसेनेत येऊन थेट राज्यमंत्रिपदी विराजमान झालेले अब्दुल सत्तार हे नाराज झाले.

औरंगाबाद जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेससोबत जाण्यास सत्तारांचा विरोध असल्यानं तिथं धुसफूस झाली असली, तरी स्थानिक राजकारणाची किनारही या धुसफुशीला असल्याचं जाणकाराचं म्हणणं आहे.

शिवाय, यानिमित्तानं वरिष्ठ असूनही, मूळचे शिवसैनिक असूनही, मंत्रिपद न मिळाल्यानं नाराज असलेल्यांच्या धुसफुशीबद्दलही आता चर्चा सुरू झाली.

त्यानंतर सोमवारी संध्याकाळपर्यंत चाललेल्या बैठकीत, इथून पुढे पक्षाने आखून दिलेल्या चौकटीत काम करण्याचे आदेश पक्षप्रमुखांनी दोन्ही नेत्यांना दिले आहेत, असं शिवसेना पक्षाचे विधिमंडळ गटनेते एकनाथ शिंदे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

"चंद्रकांत खैरे आणि अब्दुल सत्तार या दोन्ही नेत्यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना शब्द दिला आहे. त्यामुळे आज मुख्यमंत्री महोदयांच्या समोर या सर्व गोष्टींवर पडदा पडला आहे," असंही ते पुढे म्हणाले.

यावेळी त्यांच्यासोबत सत्तार आणि पक्षाचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत खैरे दोघेही उपस्थित होते. तेव्हा खैरे म्हणाले, "सर्व वाद आता मिटलेला आहे. ते (सत्तार) माझे मंत्री आहेत, मी त्यांचा शिवसेनेचा नेता आहे, त्यामुळे आता आम्ही हातात हात घेऊन काम करू."

"दोघांमध्ये गैरसमजुतीमुळे जे काही घडलं, ते सर्व आता दूर झालं आहे. आता आम्ही एकत्र येऊन पक्षाने ठरवून दिलेल्या चौकटीतच काम करणार आहोत," असं अब्दुल सत्तार यावेळी म्हणाले.

उद्धव ठाकरे हे एकीकडे मुख्यमंत्री आहेत, दुसरीकडे शिवसेनेचे पक्षप्रमुखही आहेत. राज्य सांभाळत असताना पक्षाची एकजूट कशी बांधून ठेवतील, हा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे.

सत्तार-खैरे वादाचं मूळ कारण काय?

पक्षांतर्गत नाराजीचं उघड उदाहरण सत्तारांच्या निमित्तानं औरंगाबादेतून समोर आलं.

मुंबईनंतर खऱ्या अर्थानं मोठ्या प्रमाणात शिवसेना वाढली ती मराठवाड्यात. गेल्या जवळपास तीस वर्षांपासून मराठवाडा हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिलाय. तिथली शिवसेनेची संघटना बांधणीही उत्तम मानली जायची. मग केवळ सत्तार आल्यानं इतकी धुसफूस का सुरू झाली?

सत्तार-खैरे यांच्यातील धुसफुशीचं कारणं प्रामुख्यानं जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत नसून, विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात असल्याचं लोकमतचे कार्यकारी संपादक सुधीर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उद्धव ठाकरे सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार झाला आणि महाविकास आघाडीतल्या नाराजींची नावं समोर येऊ लागली.