सामग्री: दहावीची परीक्षा 4 मे रोजी सुरू होणार असून 7 जूनपर्यंत चालणार आहे. बारावीची बोर्डाची परीक्षाही 4 मे रोजीच सुरू होईल. मात्र बारावीची परीक्षा 11 जूनपर्यंत सुरू राहील.

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे यावर्षी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.

केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी आज (2 फेब्रुवारी) दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेचं वेळापत्रक जाहीर केलं आहे.

परीक्षेच्या तारखांसोबतच यावर्षी पेपरची वेळही नमूद करण्यात आली आहे. दहावीची परीक्षा ही सकाळी 10.30 वाजता सुरू होईल आणि दुपारी 1.30 वाजता संपेल.

बारावीची बोर्डाची परीक्षा दोन सत्रात होईल. सकाळी 10.30 ते दुपारी 1.30 वाजेपर्यंत पहिलं सत्र असेल तर दुसरं सत्र दुपारी 2.30 ते 5.30 पर्यंत असेल.

परीक्षेचं वेळापत्रक सीबीएसईच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

विद्यार्थ्यांना 10 ते 10.15 च्या दरम्यान उत्तरपत्रिका दिली जाईल. पुढचा पंधरा मिनिटांचा वेळ हा प्रश्नपत्रिका वाचण्यासाठी देण्यात येईल.

विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ मिळावा याची काळजी आम्ही वेळापत्रक तयार करताना घेतली आहे, असं शिक्षण मंत्र्यांनी परीक्षेचं वेळापत्रक जाहीर करताना म्हटलं आहे.

कोरोना संसर्गामुळे यावर्षी 10वी आणि 12वीचे विद्यार्थी काही महिने शाळेत जाऊ शकले नव्हते. काही राज्यांमध्ये जानेवारी महिन्यापासूनच शाळा सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. शाळा आणि विद्यार्थ्यांनाही कोव्हिड-19 संदर्भात आवश्यक त्या मार्गदर्शक सूचनांचं पालन करण्यास सांगितलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सीबीएसईनं 10वी आणि 12वीच्या बोर्डाच्या परीक्षांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत.


सामग्री: दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कशा पद्धतीने करायचं याबाबत राज्य सरकारने अद्याप अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नाही. दहावीची परीक्षा न घेण्यावर राज्य सरकार ठाम असल्याचं दिसतं. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात परीक्षा रद्द केल्याचा निर्णय योग्य का आहे? हे राज्य सरकारला पटवून द्यावं लागणार आहे. यासंदर्भात महाधिवक्त्यांसोबत नुकतीच एक बैठक पार पडल्याचे समजतं.

दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर करताना मूल्यमापनाचे निकष कायदेशीरदृष्ट्याही योग्य ठरावेत यासाठी शिक्षण विभागाची राज्याच्या महाधिवक्त्यांसोबत चर्चा सुरू आहे. यामुळे पुढील काही दिवसांत दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल कसा जाहीर होणार? मूल्यमापनाची म्हणजेच मार्क देण्याची पद्धती कोणती असेल? याबाबत निकष जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांसोबत बैठक होणार आहे. या बैठकीतच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा धोका आणि सद्यस्थिती आम्ही न्यायालयासमोर मांडू."

परंतु राज्य सरकार निर्णय घ्यायला उशीर करत असल्याचं मत आता विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि संस्थाचालकांकडून व्यक्त केलं जात आहे. मराठी शाळांच्या संस्थाचालकांनी नुकतंच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना यासंदर्भात पत्र लिहिलं आहे.

कायदेशीर सल्ला घेऊन निकष ठरवणार?

दहावीच्या परीक्षांचं प्रकरण आता न्यायालयात गेल्यामुळे राज्य सरकारला कोणताही निर्णय विचारपूर्वक आणि कायद्याच्या चौकटीत बसेल असाच घ्यावा लागणार आहे.

याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांनी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय अशैक्षणिक असल्याचं म्हणत निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकार दहावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेता मूल्यामापन कशाच्या आधारावर करण्याचं ठरवणार हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.

दहावीची परीक्षा रद्द केल्याचा शासन निर्णय आम्ही रद्द का ठरवू नये? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आता कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घेत आहे. यासंदर्भात नुकतीच एक बैठक पार पडली असून यासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता, शिक्षण सचिव आणि उच्चस्तरिय अधिकाऱ्यांची चर्चा सुरू आहे.

दहावीची परीक्षा न घेता अंतर्गत मूल्यमापन करून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"आम्ही सर्वच दहावीचे विद्यार्थी प्रचंड तणावात आहोत. अजून आम्हाला कळालं नाही की दहावीचं मूल्यमापन कसं करणार आहेत? दहावीची परीक्षा घेणार असाल तर अभ्यास पुन्हा सुरू करायचा का? किंवा प्रवेश परीक्षेचा वेगळा अभ्यास करावा लागेल का? असे वेगवेगळे प्रश्न आमच्यासमोर आहेत. लवकर निर्णय घ्यावा जेणेकरून पुढील वर्षाची तयारी आम्हाला सुरू करता येईल. आता आम्ही ब्लँक आहोत," अनन्या झरे या दहावीच्या विद्यार्थिनीने बीबीसी मराठीशी बोलताना ही प्रतिक्रिया दिली.


सामग्री: दहीहंडीचा उत्सव कसा साजरा करता येईल, यासंबंधी गुरूवारी (25 जून) दहीहंडी समन्वय समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीसंबंधी माहिती देताना समितीचे उपाध्यक्ष कमलेश भोईर यांनी सांगितलं, "कोरोनाच्या संकटामुळे सगळेच सण यावर्षी रद्द होत आहेत. त्यामुळे दहीहंडी कशी खेळणार हा प्रश्न आमच्यासमोर होता. सामाजिक अंतर ठेवून दहीहंडी कशी साजरा होणार, हा प्रश्न होता. आम्ही सगळ्या दहीहंडी मंडळांना कळकळीची विनंती केली की, यावर्षीचा श्रीकृष्ण जन्मोत्सव हा साध्या पद्धतीनं साजरा करूया आणि गोपाळकाला जवळजवळ रद्द करावा."

कोणतीही लस आणि ठोस औषध उपाय नसताना आपण एकत्र येण्याची जबाबदारी घेणार तरी कसे, असा प्रश्न समन्वय समितीच्या ठरावात उपस्थित करण्यात आला आहे.

जिम, सलून चालू करणार - अस्लम शेख

मुंबईत जिम आणि सलून या आठवड्यात चालू होणार, अशी माहिती वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.

ते म्हणाले, "मुंबईत जिम आणि सलून चालू करा, अशी विनंती मी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. कारण ल़ॉकडाऊनमुळे सलून बंद असल्यामुळे अनेकांना आर्थिक चिंता सतावत होते. एकानं तर आत्महत्याही केली होती. अनेकांचे केस वाढल्यामुळे त्यांनाही त्याचा त्रास होत आहे. या आठवड्यात सलून आणि जिमवरती नक्कीच चालू करण्यात येईल."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनाचा प्रादूर्भाव वाढत असल्यामुळे दहीहंडीचा उत्सव रद्द करण्याची विनंती दहीहंडी समन्वय समितीकडून करण्यात आली आहे.


सामग्री: दाऊद सिद्दिकी आणि सना

काही महिन्यांपूर्वी दाऊद सिद्दिकीचा अपघात झाला होता. घरातच काम करताना त्याला विजेचा जबर धक्का बसला. या अपघातात दाऊद बचावला पण त्याला दोन्ही हात आणि एक पाय गमवावा लागला.

याविषयी सांगताना दाऊद म्हणाला, "डॉक्टर म्हणाले, हात बसवता येईल. पण जीव वाचवायला हवा. आधी त्यांनी माझे हात कोपरापर्यंत कापले होते. पण नंतर पूर्ण खांद्यांपर्यंत कापले."

दाऊदला विजेचा धक्का बसल्याची बातमी ऐकून सना धावतच हॉस्पिटलमध्ये गेली.

दाऊद सागंतो, "मी स्वतःकडे बघायचो त्यावेळी विचारच करू शकत नव्हतो की ती माझ्या जवळ येईल."

सना सांगते, "त्याला ऑपरेशन थिएटरमधून बाहेर आणलं. आठ तास झाले होते. डॉक्टर म्हणाले इतक्यात त्याला शुद्ध येणार नाही. त्याचं शरीर सुजलं होतं. डोळेही उघडत नव्हते. मग मी त्याच्या कानात त्याचं नाव घेतलं आणि त्याने एकदम डोळे उघडले," सांगताना सनाच्या डोळ्यात चमक येते. ती पुढे सांगत होती, "मी त्याला म्हटलं तू काळजी करू नकोस. मी तुझ्या सोबतच आहे. मी काही तुला सोडणार नाही."

दाऊद सिद्दिकी आणि सना

सना त्याची साथ द्यायला तयार होती. पण दाऊद द्विधा मनस्थितीत होता.

तो सांगतो, "मला वाटायचं मी स्वतः तिला माझ्यासोबत राहायला सांगितलं तर हे तिचं आयुष्य बरबाद करण्यासारखं होईल. त्यामुळे मी हे तिच्यावरच सोडलं. मला वाटलं माझ्या नशिबात असेल तर ही मला मिळेलच."

सना म्हणते, "मी एक वचन दिलं, एक निर्णय घेतला तर ते मला पूर्ण करायला हवं. मला कुणाचीही पर्वा नाही. मी कुणाचाच विचार करत नाही. मी फक्त दाऊदचा विचार करते."

"मी त्याला म्हणते, मी आहे ना. खुदाने तुझे हात घेतले, पण माझ्या रुपाने तुला तुझे हात दिले आहेत. मी अशीच तुझी साथ देईन."

मात्र, आपल्याशी लग्न केल्यावर आपल्या आंघोळीपासून, कपडे घालणे, जेवू घालणे, नैसर्गिक विधी सगळं तिलाच करावं लागणार. हा विचार करून आपल्याशी लग्न म्हणजे सनाला त्रास दिल्यासारखं होईल, असं दाऊदला वाटायचं. या सगळ्या विचारांनी त्याचं काळीज पिळवटून निघायचं.

त्यामुळे त्याने शेवटी तिचं मन वळवण्याचा खूप प्रयत्न केला.

दाऊद सांगतो, "सना म्हणाली की मी तुझी साथ सोडणार नाही तेव्हा मला थोडा आनंद झाला होता. पण, जेव्हा तिने सांगितलं की घरातले ऐकत नाहीत तेव्हा मी तिला समजावलं की त्यांचं बरोबरच आहे. आपल्या मुलीचं वाईट व्हावं, असं कोणत्याच आई-वडिलांना वाटत नाही."

"डॉक्टरांनीही सांगितलं होतं की दाऊद वाचणार नाही....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"घरच्यांना पटत नव्हतं. त्यांचं म्हणणं होतं तू काय करशील? दाऊदला दोन्ही हात नाही, एक पाय नाही, तुझं कसं होईल?", सांगताना सना मुश्ताकचे डोळे भरून आले. लाहौरमध्ये राहणाऱ्या सनाचं नुकतंच दाऊदशी लग्न झालंय. डबडबलेल्या डोळ्यांनी ती पुढे सांगत होती, "तरीही मी म्हटलं, मी त्याची साथ सोडणार नाही. मग मी घरच्यांशी भांडून आले. ते मला म्हणायचे तू एकासाठी सगळ्यांना सोडतेय. मी त्यांना म्हटलं - मला फक्त तोच हवाय, बस."


सामग्री: दाऊदी बोहरा समाजाचे सर्वोच्च धर्मगुरू सैय्यदना मुफद्दल सैफुद्दीन सध्या मध्य प्रदेशच्या दौऱ्यावर आहेत. ते 6 सप्टेंबर रोजी इंदुरात पोहोचले आणि 25 सप्टेंबरपर्यंत त्यांचा मुक्काम तिथेच आहे.

मोहरमच्या कार्यक्रमात त्यांचं प्रवचनही ठेवण्यात आलं आहे. मध्य प्रदेश सरकारने सैय्यदना यांना राजकीय अतिथीचा दर्जा दिला आहे. अर्थातच स्थानिक प्रशासन आणि भाजपच्या ताब्यातली नगरपालिकासुद्धा सैय्यदना यांच्या पाहुणचारात व्यग्र आहेत.

दोन महिन्यांनंतर मध्य प्रदेशात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसुद्धा सैयदना यांची भेट घेण्यासाठी शुक्रवारी इंदुरात दाखल झाले. राहुल गांधी यांच्या दौऱ्यासाठीसुद्धा प्रदेश काँग्रेसचे प्रयत्न सुरू आहेत.

मतांच्या गणिताचा विचार केला तर मध्य प्रदेशात बोहरा मुस्लीम समाज इंदूर, बऱ्हाणपूर आणि उज्जैन या तीन शहरातच आहे. मात्र भाजप आणि काँग्रेस यांना बोहरा मुस्लिमांचं महत्त्व फक्त मतांपुरतंच नाही तर सैयदना यांच्याकडून निवडणूक देणगीच्या रूपाने मिळणाऱ्या पैशांचंही आहे.

असं म्हणतात, सैय्यदना त्यांच्या अनुयायांकडून वेगवेगळ्या पद्धतीने मिळवलेल्या निधीतील मोठी रक्कम या दोन्ही पक्षांना निवडणूक देणगी म्हणून देतात. म्हणूनच दोन्ही पक्षांच्या नेतृत्वाने सैय्यदना यांच्या दरबारात हजेरी लावणं, यात काहीही आश्चर्य नाही. अर्थात सैय्यदनांकडून पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांचा व्यवहार गुप्त असतो.

यावेळचं वेगळेपण हेच की पहिल्यांदाच एक पंतप्रधान बोहरा धर्मगुरूंना भेटण्यासाठी गेले. यापूर्वी भारताच्या कोणत्याही पंतप्रधानांनी सैय्यदना यांची अशी भेट घेतलेली नाही. मात्र 1960च्या दशकात तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू गुजरातच्या सूरतमध्ये बोहरा समाजाच्या एका शिक्षण संस्थेच्या उद्घाटनाला गेले होते. तिथे त्यांची त्यावेळचे 51वे सैय्यदना ताहीर सैफुद्दीन यांची भेट झाली होती. या भेटीचं छायाचित्र सैय्यदना आणि त्यांचे निकटवर्तीय अजूनही दाखवतात.

मध्ययुगीन राजसारखा कारभार

इतर धर्मगुरूंच्या तुलनेत सैय्यदना यांचा या समाजात वेगळा प्रभाव आहे. एक प्रकारे ते त्यांच्या समाजाचे शासक आहेत. ते स्वतः मुंबईत त्यांच्या आलिशान आणि भव्य अशा सैफी महलमध्ये संपूर्ण गोतावळ्यासह आधुनिक सुखसुविधांचा उपभोग घेतात. मात्र अनुयायांवर नियंत्रण ठेवण्याची त्यांची पद्धत पूर्णपणे मध्ययुगीन राजा-महाराजांसारखीच आहे.

मोदी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे पालन करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी इंदूर शहरात दाऊदी बोहरा मुस्लीम समाजाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. कोण आहेत हे दाऊदी बोहरा मुस्लीम?


सामग्री: दाता दरबार इथं झालेल्या स्फोटात मृत्यूमुखी पडलेल्यांमध्ये पाच पोलिसांचाही समावेश आहे. किंबहुना या हल्ल्याचं मुख्य लक्ष्य पोलिस व्हॅनच असल्याचं वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

हा आत्मघातकी हल्ला असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

दाता दरबार हा सुफी संप्रदायाचा दक्षिण आशियातील सर्वांत जुना दर्गा आहे. स्थानिक वेळेनुसार बुधवारी सकाळी 8 वाजून 44 मिनिटांनी या दर्ग्याजवळ स्फोट झाला.

इस्लाममध्ये पवित्र समजल्या जाणाऱ्या रमजानच्या महिन्यात हा स्फोट झाला आहे. पाकिस्तानी तालिबानचा एक भाग असलेल्या 'हिजबुल अहरार' या संघटनेनं स्फोटाची जबाबदारी घेतली आहे.

"हा हल्ला पोलिसांवर होता आणि पोलिसांच्या आजूबाजूला नागरिक नसतील ही काळजी घेऊनच हा हल्ला करण्यात आला होता," असं 'हिजबुल अहरार'चे प्रवक्ते अब्दुल अझीज युसुफजाई यांनी म्हटलं आहे.

हल्ल्यातील जखमींपैकी सात जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे, असं शहराच्या बचाव सेवेचे प्रवक्ते मुहम्मद फारूक यांनी म्हटलं आहे.  शहरात 'हाय अलर्ट' जाहीर करण्यात आला आहे.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी या हल्ल्याचा निषेध केला आहे. पाकिस्तान रेडिओवर त्यांनी संदेश दिला. जखमींची योग्य काळजी घेतली जाईल, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

दाता दरबार हे सुफी पंथीयांचं महत्त्वाचं धार्मिक स्थळ मानलं जातं. रमजानच्या महिन्यात हजारो भाविक या स्थळाला भेट देतात.

याआधी देखील सुफी धार्मिक स्थळांवर हल्ले झाले आहेत.

दाता दरबार या धार्मिक स्थळाविषयी...

दाता दरबार हबा लाहोरमधील सगळ्यात जुन्या दर्ग्यांपैकी एक आहे.

तिथे अबुल हसन अली हजवैरी या सूफी संताची समाधी आहे. 11 व्या शतकात त्यांचं तिथे वास्तव्य होतं.

ते या भागातील अतिशय नावाजलेले संत मानले जातात.

घटनास्थळी पोलिसांचा कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

ते अतिशय विद्वान होते. त्यांनी अनेक पुस्तकंही लिहिली आहेत. त्यांनी लिहिलेली अनेक पुस्तकं इंग्रजीसह अन्य भाषांमध्ये भाषांतरित करण्यात आली आहेत.

गेल्या अनेक शतकांपासून या स्थळाला  हिंदू आणि मुस्लीम भाविक भेट देतात. त्यात मुस्लिमांची संख्या जास्त असली तरी सर्व धर्माचे लोक तिथे येतात.

2010मध्ये दाता दरबारवर आत्मघातकी हल्ला करण्यात आला होता. या हल्ल्यात 42 जण ठार तर 175 जण जखमी झाले होते.

काही वर्षांत पाकिस्तानी सरकारने दहशतवादविरोधी मोहीम सुरू केल्यानंतर अशा हल्ल्यांमध्ये घसरण झाली आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानमधील लाहोर येथे सुफी पंथीयांच्या धार्मिक स्थळाजवळ घडविण्यात आलेल्या बाँब स्फोटामध्ये किमान आठ जण ठार झाले आहेत.  या हल्ल्यात 24 जण जखमी झाले आहेत.


सामग्री: दादरच्या केशवसुत पुलाखाली फेरीवाले बसतात.

त्यानंतर आज 16 व्या दिवशी मनसे कार्यकर्त्यांनी ठाणे स्टेशन परिसरात आंदोलन करत फेरीवाल्यांच्या स्टॉल्सची तोडफोड केली.

राज ठाकरे यांनी 5 ऑक्टोबरला मुंबईत संताप मोर्चा काढला होता. त्या वेळी केलेल्या भाषणात त्यांनी फेरीवाल्यांना इशारा दिला होता.

त्यानंतर पुढचे दोन दिवस दादरच्या पुलावर नेहमी आरडाओरडा करत पथाऱ्या मांडून बसलेले फेरीवाले गायब झाल्याचं चित्र आज पाहायला मिळाले होते.

त्या वेळी हे फेरीवाले नेमके कुठे गेले याचा शोध घेण्यासाठी आम्ही दादरच्या गल्लीबोळांत फिरलो.  तेव्हा तिथे भेटलेल्या तीन फेरीवाल्यांनी आम्हाला त्यांची कहाणी ऐकवली. त्यांचं हे मनोगत त्यांच्याच शब्दात...

दिनेश श्रीवास्तव काय म्हणतात?

दिनेश श्रीवास्तव हे मूळचे उत्तर प्रदेशच्या गोरखपूरचे. मात्र त्यांचं मराठी ऐकून कोणालाही ते महाराष्ट्रीय आहेत असंच वाटेल. गेल्या ४० वर्षांपासून ते दादरला टीशर्ट विकण्याचा व्यवसाय करतात. राज ठाकरेंचा मुद्दा चुकीचा नाही, हे ते मान्य करतात.

श्रीवास्तव म्हणतात, "गेल्या ४० वर्षांपासून  मी इथे टी-शर्टचा व्यवसाय करतो आहे. माझी बायको गृहिणी आहे. मला दोन मुलं आहेत. मुलगी दहावीला सेंट झेवियर्समध्ये शिकते आहे आणि मुलगा आठवीत आहे."

जिथं फेरीवाल्यांचा लोकांना त्रास नाही, तिथं त्यांना बसू द्यावं, असं दिनेश श्रीवास्तव यांना वाटतं.

"मी मुळचा गोरखपूरचा असलो तरी मी मुंबईलाच माझी जन्मभूमी मानतो. आम्हाला यूपी-बिहारशी काही देणं- घेणं नाही. पण मी जेव्हापासून इथं आलो तेव्हापासून आम्ही रोडवरच व्यवसाय करतो."

"फेरीवाल्यांचा त्रास आहे हे आम्ही कबूल करतो. मात्र संपूर्ण मुंबईत फेरीवाल्यांचा त्रास आहे, असं म्हणणं चुकीचं ठरेल. कारण मुंबईतील कुठलाही रस्ता किंवा ब्रीज रुंद बनवलेला नाही."

"हा जो ब्रीजचा पॅसेज आहे तो ३६ फुटांचा आहे. जर ब्रीजला लागून आम्हाला ३-३ फूट जागा बसायला दिली आणि पब्लिकला जायला ३० फूट रस्ता दिला, तर पब्लिक आरामशीर येऊ-जाऊ शकेल. त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत त्रास होणार नाही."

"साहेब म्हणतात, स्टेशन परिसर रिकामा झाला पाहिजे. आम्हीसुद्धा तेच म्हणतो. पण, ज्या स्टेशन परिसरात ३६ ते ४० फुटांची जागा आहे. तिथे फेरीवाल्यांना पोट भरण्यासाठी ३-३ फूट जागा दिली तरच आमच्यावर अन्याय होणार नाही.

"राज ठाकरेंचं आंदोलन चांगल्यासाठी आहे.  ज्या स्टेशनवर फेरीवाल्यांपासून लोकांना त्रास होतोय...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईचे रस्ते आणि पूल 15 दिवसांत फेरीवाल्यांपासून मुक्त केले नाहीत, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते फेरीवाल्यांना हटवतील, अशा इशारा राज ठाकरे यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी दिला होता.


सामग्री: दादा भुसे

एकीकडे वाहतुकीचा प्रश्न आहे, तर दुसरीकडे बाजार समित्या बंद असल्यामुळे मार्केटमधील माल विकता येत नाही, अशा कात्रीत शेतकरी अडकला आहे. या परिस्थितीत सरकार शेतकऱ्यांसाठी नेमकं काय उपाययोजना करत आहे, हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीच्या श्रीकांत बंगाळे यांनी महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्याशी संवाद साधला.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

दादा भुसे यांच्या मुलाखतीचा संपादित अंश इथं देत आहोत.

प्रश्न - लॉकडाऊनच्या काळात शेती करण्याची परवानगी आहे का?

भुसे - शेती करण्याला अडचण नाही. शेतीसंबंधित बी-बियाणं खतं, यांच्या वाहतुकीला कुठलीही अडचण नाही. सोशल डिस्टन्स ठेवून कामगारांचा, मजुरांचा वापर शेतकरी करू शकतो. शेतीमाल वाहतुकीलाही प्रॉब्लेम नाही.

प्रश्न - एकीकडे सोशल डिस्टन्सिंग, जमाबंदीचे आदेश आहेत, आणि दुसरीकडे शेती करा, असंही सांगितलं जात आहे, मग नेमकी शेती करायची कशी?

भुसे - कोरोनामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. पण आहे त्या प्राप्त परिस्थितीत दोघांमध्ये एक ते दीड मीटरचं अंतर ठेवून काम करावं लागेल. मजुरांची शेतात राहण्याची व्यवस्था करता येईल का, यासंबंधी विचारविनियम करणं गरजेचं आहे.

प्रश्न - नाशवंत पीक काढणीला आली होती. पण सध्या ती लॉकडाऊनमुळे शेतातच सडून चालली आहे. या पिकांविषयी सरकारचं नेमकं काय धोरण असेल?

भुसे - काही पीक काढणीला आलेली असताना लॉकडाऊनची परिस्थिती ओढवल्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च निघू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पण शेतातील भाजीपाला, फळं विक्रीला अडचण नाही.

काही ठिकाणी बाजार समित्या सुरू आहेत, काही शेतकरी स्वत:हून मालाची विक्री करत आहेत. द्राक्ष, संत्रा, मोसंबी, केळी, आंबा यांचा जास्तीत जास्त ग्राहकांनी आस्वाद घ्यावा, अशी आमची विनंती आहे.

प्रश्न - माल वाहतूक करताना शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात आहे.

भुसे - सुरुवातीच्या एक-दोन दिवस या समस्या निर्माण झाल्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या गाड्या अडवण्यात आल्या होत्या. पण गेल्या 8 दिवसांपासून शेती मालाच्या वाहतुकीला काहीही अडचण येत नाहीये.

प्रश्न - ज्या शेतकऱ्यांचं काढणीला आलेलं पीक शेतात आहे, त्यांना ठोस काही मदत देणार का?

उत्तर - लॉकडाऊन दरम्यान ज्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे, त्याची नोंद घेण्याचं काम कृषी विभाग करत आहे. लगेच नुकसान भरपाई देण्यात येईल की नाही, ते सांगता येणार नाही. पण शासनाकडे काहीतरी नोंद असली पाहिजे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसमुळे देशात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आलं आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात काढणीला आलेली पीकं मार्केटला घेऊन जाताना अडचणी येत आहेत.


सामग्री: दादांनी कायम भोळ्या-वेंधळ्या माणसाचं पात्र साकारलं.

1. दादा आणि वाद

दादा कोंडकेंच्या अनेक चित्रपटांच्या वेळी काही ना काही वाद झाले. दादांचं पडद्यावरचं पदार्पण जरी भालजी पेंढारकरांच्या 'तांबडी माती' या सिनेमातून झालं असलं तरी त्यांचा पहिला मोठा सिनेमा होता 'सोंगाड्या'. दादांनी स्वतःच या सिनेमाची निर्मिती केली होती.

'सोंगाड्या'च्या प्रदर्शनावेळीही वाद झाला. मुंबईतल्या कोहिनूर थिएटरने हा सिनेमा लावायला नकार दिला आणि मग थिएटरबाहेरच निदर्शनं सुरू झाली.

दादांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी बाळासाहेब ठाकरेंना मदतीची विनंती केली. मराठी चित्रपटाला जागा देत नाही म्हणून शिवसेनेनेही थिएटर मालकाविरुद्ध दादांची बाजू घेतली.

पांडू हवालदार सिनेमातली जोडी दादा आणि अशोक सराफ.

याबाबतच्या आठवणी सांगताना शिवसेनेचे माजी खासदार मोहन रावले म्हणाले, "बाळासाहेबांनी यात स्वतः लक्ष घातलं आणि सगळे शिवसैनिक त्यात सहभागी झाले. हा चित्रपट थिएटरमध्ये लागावा यासाठी मोठं आंदोलन झालं."

"सेनेच्या आंदोलनामुळे अखेर थिएटर मालकाला ऐकावं लागलं आणि 'सोंगाड्या' कोहिनूरमध्ये प्रदर्शित झाला. हा चित्रपट भरपूर चालला. दादांच्या स्टारडममध्ये बाळासाहेबांकडून कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच मिळालेल्या या मौल्यवान मदतीचा मोठा हात होता," असंही रावले म्हणाले.

दादांची आणि सेन्सॉर बोर्डाचीसुद्धा चित्रपटाला कट्स देण्यावरून खडाजंगी व्हायची. याबाबत बोलताना अनिता पाध्ये म्हणाल्या, "दादा गंमतीने म्हणायचे की सेन्सॉरशी होणाऱ्या भांडणांमुळे माझ्या चित्रपटाला आपोआपच प्रसिद्धी मिळते."

पण याच सेन्सॉर बोर्डच्या सदस्यांबरोबर होणाऱ्या मतभेदांबद्दल दादांना आदरही होता. "यात होणारे वाद-विवाद सकारात्मक असायचे कारण 'सेन्सॉर'चे सदस्य स्वतः तितके अभ्यासू होते," असंही दादांनी म्हटल्याचं अनिता पाध्ये सांगतात.

दादा कोंडकेंच्या मृत्यूपश्चात त्यांच्या मालमत्तेसंदर्भात सुरू झालेले वाद आजही कोर्टात सुरू आहेत.

2. नाट्यमयता

दादांची प्रत्येक गोष्ट नाट्यमय होती, असं म्हटलं तरी हरकत नाही. कृष्णाष्टमीला जन्माला आले म्हणून दादांचं नाव कृष्णा ठेवलं गेलं. पण त्यांना सगळे 'दादा'च म्हणत असत. त्यांच्या जन्माची कथाही थोडी गमतीशीरच आहे.

दादांच्या आधी जन्माला आलेली काही भावंडं दगावली होती आणि दादांचीही प्रकृती जन्मतः नाजूक होती. त्यामुळे सगळ्यांना त्यांची काळजी होती.

जन्मानंतर दवाखान्यात असतानाच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मराठीतले विनोदवीर म्हणून दादा कोंडके ओळखले जातात. त्यांच्या नावावर 9 सिल्व्हर ज्युबिली हिट्स आहेत. आज दादा कोंडकेंचा जन्म दिवस आहे. या निमित्तानं त्यांच्या काही आठवणींना उजाळा.


सामग्री: दादाजी खोब्रागडे

तांदळाच्या नवनव्या वाणाचा शोध लावणारे विदर्भातील कृषिभूषण दादाजी खोब्रागडे यांचं नुकतंच निधन झालं. या धानसंशोधकाची जगभरात दखल घेतली गेली, पण तरीही शेवटपर्यंत आर्थिक विवंचना कायम राहिली. वेळेवर मदत मिळाली असती तर ते अजून जगले असते, असं त्यांचे कुटुंबीय सांगतात. दादाजींचा मुलगा मित्रजित खोब्रागडे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलेल्या त्यांच्या बाबाजींच्या काही आठवणी आणि अनुभव.

खरंतर 2015 साली बाबाजी पहिल्यांदा आजारी पडले तेव्हाच मदत मिळाली असती तर बाबाजींचा आजार इतका वाढला नसता.

आजारपणातून ते बरे झालेसुद्धा, पण त्यानंतर त्यांची प्रकृती खालावतच गेली. शेतीतील संशोधनासाठी त्यांना शंभराहून अधिक पुरस्कार मिळाले. पण फक्त पुरस्कारांनी पोट भरत नाही, हे वास्तव आम्ही आयुष्यभर जगलो.

बाबाजींनी शेतीमध्ये एवढं मोठं योगदान दिलं, पण त्यांना नेहमीच सापत्न वागणूक मिळाली.

बाबाजींनी 9 वाण शोधून काढले पण आजही आम्हाला वाणांची पेटंट मिळालेली नाहीत की त्याची रॉयल्टी मिळत नाही.

त्यामुळे त्यांच्या शेवटच्या आजारपणातही हाताशी पैसे नव्हते. कुणाकडूनही आम्हाला मदत मिळाली नाही. अखेर बाबाजी आम्हाला सोडून निघून गेले. आमचा आधार गेला.

पांढरा शर्ट आणि धोतर, डोळ्यावर जाळ भिंगाचा चष्मा अशी दादाजींची साधी राहणी होती.

पांढरा शर्ट आणि धोतर, डोळ्यावर जाळ भिंगाचा चष्मा अशी दादाजींची साधी राहणी होती. बाहेरच्या जगासाठी ते दादाजी होते पण आम्ही घरात सर्वजण त्यांना बाबाजी म्हणूनच हाक मारायचो.

चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या नागभीड तालुक्यातील नांदेड या आडवळणाच्या गावात आमचं घर आहे.

सकाळी पाच वाजता उठायचं. चहा रिचवायचा आणि खांद्यावर कापडी पिशवी अडकवून, हातात काठी घेऊन शेतावर जायचं. कित्येक वर्षं त्यांचा हा दिनक्रम होता.

कितीही थंडी, ऊन, पाऊस असो, बाबा शेतावर जात असत. लोकं म्हणायची, हा सतत शेताकडे का जात असतो?

नागभीड तालुक्यातील नांदेड या गावातील घर

पहाटे लवकर उठून बाबाजी शेतावर जायचे. दहा-अकरा वाजता परत येताना गावातील चहाच्या टपरीवर चहा घेत, लोकांशी गप्पा मारत, पेपर वाचत आणि मग घरी येत असत.

नेहमीचं काम कौशल्यानं, बुद्धीनं काम करणाऱ्या बाबाजींना तेव्हा गावातली माणसं 'डोकेवाले' म्हणायचे. नंतर 'नॅशनल इनोव्हेशन फाऊंडेशन'चा पुरस्कार मिळाल्यानंतर लोकांनी त्यांना 'डोकेवाले' बोलणं बंद केलं. 'ग्रामीण संशोधक' म्हणून ते नावारूपाला आले.

ही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"बाबाजींनी 9 वाण शोधून काढले पण आजही आम्हाला त्यांची पेटंट किंवा रॉयल्टी मिळत नाही. नुसत्या पुरस्कारानं पोट भरत नाही. शेवटच्या आजारपणातही हाताशी पैसे नव्हते. कुणाकडूनही आम्हाला मदत मिळाली नाही. अखेर बाबाजी आम्हाला सोडून निघून गेले. आमचा आधार गेला."


सामग्री: दादाभाई नौरोजी (1825-1917) ब्रिटनच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये निवडून येणारे पहिले आशियाई नेते होते. पण त्यांची ओळख एवढीच नाही. महात्मा गांधी यांच्याआधीचे ते देशातील प्रमुख नेते होते. जगभरात त्यांना जातीयवाद आणि साम्राज्यवादाविरोधात लढणारे नेते, म्हणूनही मान होता.

आज जगभरात विविध संकटांनी डोकं वर काढलेलं असताना नौरोजींच्या कार्याचं स्मरण करणं आवश्यक आहे.  आपल्या प्रगतिशील राजकीय इच्छाशक्तीमुळे दादाभाईंचं आयुष्य इतिहासातल्या काळ्या पर्वातही  आशेचा किरण होता.

मुलींच्या शिक्षणावर भर

दादाभाईंचा जन्म मुंबईतल्या एका गरीब कुटुंबात झाला. फ्री-पब्लिक स्कूलिंग योजनेअंतर्गत त्यांचं शिक्षण झालं. लोकांची सेवा करणं हेच सार्वजनिक शिक्षणाच्या ऋणातून मुक्त होण्याचा मार्ग आहे, असं त्यांना वाटायचं.

लहान वयातच प्रागैतिक विचारांनी त्यांना आकर्षित केलं. 1840 मध्ये दादाभाईंनी मुलींसाठी शाळा उघडली. कर्मठ पारंपरिक विचारसरणीच्या पुरुषांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली. स्वत:ची भूमिका योग्य पद्धतीने मांडण्याची त्यांच्याकडे हातोटी होती. काळाच्या पुढचा विचार करणारं द्रष्टेपण त्यांच्या अंगी होतं.

पाच वर्षातच मुंबईतली ही मुलींची शाळा विद्यार्थ्यांनी गजबजली. यामुळे दादाभाईंच्या विचारांना प्रोत्साहनच मिळालं. त्यांनी लैंगिक समानतेचा मुद्दा मांडला. महिलांना या जगात खुलेपणाने जगण्याचा, आपल्या विचारानुसार कृती करण्याचा, अधिकार आणि कर्तव्यं निभावण्याचा समान अधिकार आहे, असं दादाभाईंनी त्यावेळी म्हटलं होतं.

दादाभाईंच्या प्रयत्नामुळेच मुलींच्या/महिलांच्या शिक्षणाप्रति देशातील लोकांचा असलेला दृष्टिकोन बदलला.

ब्रिटन साम्राज्याच्या विचारांना आव्हान

1855 मध्ये दादाभाई पहिल्यांदा ब्रिटनला गेले. तिथली प्रगती पाहून ते अवाक झाले. आपला देश इतका मागास आणि गरीब का, असा विचार त्यांच्या मनात आला.

ब्रिटनच्या आर्थिक प्रगतीमागे वसाहतवाद असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. पुढची दोन दशकं त्यांनी यासंदर्भात आर्थिक विश्लेषण केलं. वसाहतींच्या माध्यमातून आर्थिक प्रगती, या विचाराला त्यांनी आव्हान दिलं. त्यांनी आपल्या अभ्यासातून ब्रिटिश विचारसरणी परिस्थितीच्या उलट विचार करत असल्याचं सिद्ध केलं.

त्यांच्या मते ब्रिटिश सरकार "भारतीयांचं शोषण करून" त्यांना मृत्यूच्या दिशेने लोटत आहे. दादाभाईंच्या या भूमिकेमुळे अनेक ब्रिटिशांनी त्यांच्यावर देशद्रोही आणि निष्ठाहीन असल्याचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

1892 मध्ये दादाभाई नौरोजी ब्रिटनच्या संसदेत निवडून गेले होते, म्हणजे जवळजवळ सव्वाशे वर्षांपूर्वी. हे कसं घडलं? या ऐतिहासिक घटनेचं आजच्या लेखी काय महत्त्व आहे?


सामग्री: दानिश हिंदू असल्याने त्याला खेळताना पक्षपाती वागणुकीला सामोरं जावं लागलं, असं शोएबनं म्हटलं. शोएब अख्तरनं पीटीव्ही स्पोर्ट्सवर 'गेम ऑन' कार्यक्रमात म्हटलं, की काही खेळाडू दानिशसोबत जेवायलाही तयार नसायचे.

शोएब अख्तरच्या या विधानाचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आणि भारत-पाकिस्तान दोन्ही देशांतील मीडियामध्ये यावर भरपूर चर्चा झाली.

या वक्तव्यानंतर दानिशने शोएबचे आभार मानले. जगाला सत्य सांगितल्याबद्दल धन्यवाद असं दानिशने म्हटलं.

पाकिस्तानच्या माजी क्रिकेटपटूंनी काय म्हटलं?

शोएबच्या या विधानावर प्रतिक्रिया देताना माजी क्रिकेटपटू जावेद मियाँदाद यांनी म्हटलं, की पाकिस्तानचा अल्पसंख्याक समुदायाप्रती असा दृष्टिकोन असता तर दानिश पाकिस्तान संघातून खेळू शकला नसता.

ख्रिश्चन असलेल्या आणि काही वर्षांपूर्वी मुस्लिम धर्म स्वीकारणाऱ्या मोहम्मद युसुफ यानेही अख्तरवर टीका केली आहे. "पाकिस्तानच्या संघाकडून अल्पसंख्याक समाजाच्या खेळाडूंना अपमानास्पद वागणूक मिळते हा गैरसमज आहे. मी पाकिस्तान संघाकडून इतकी वर्ष खेळलो, मला संघाकडून, संघाच्या चाहत्यांकडून, संघ व्यवस्थापकडून चांगली वागणूक आणि प्रेम मिळालं," असं मोहम्मद युसुफनं म्हटलं आहे.

पाकिस्तानचा माजी कर्णधार इंझमाम उल हक हेही अख्तरच्या बोलण्याशी सहमत नाहीत. मुस्लिमेत्तर खेळाडूंशी वर्तन योग्य नाही असं काहीही नसल्याचं इंझमामने म्हटलं आहे. मी तेव्हा कर्णधार होतो. आमच्यासंदर्भात असं बोललं गेलं आहे, याचं वाईट वाटतं असं इंझमाम म्हणाला.

कनेरियाचं प्रत्युत्तर

"वागणूक कशी मिळते आहे हे सगळं बाजूला ठेऊन मी 10 वर्ष खेळलो. रिप्लेसमेंटला मी कधीही संघात येऊ दिलं नाही. संघाचा कर्णधार आणि वरिष्ठ खेळाडूंचं मला नेहमीच साहाय्य मिळालं," असं दानिश कनेरिया यानं म्हटलं.

दानिश कनेरिया आणि शोएब अख्तर

"मी आणि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड यांच्यात वाद आहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाशी माझं वितुष्ट नाही. मी पीसीबीवर आरोप केलेला नाही. त्यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांमध्ये अनेक बातम्या येत आहेत," असंही कनेरियानं स्पष्ट केलं.

सट्टेबाजीचं प्रकरण काय?

इंग्लंडमध्ये स्पॉट फिक्सिंगच्या प्रकरणात दानिश कनेरियाचं नाव समोर आलं. इसेक्स संघातील खेळाडू मर्वेन वेस्टफील्डने एका ओव्हरमध्ये 12 रन्स देण्यासाठी 7,682 अमेरिकन डॉलर्स घेतल्याची कबुली दिली होती.

कनेरियाचा इसेक्स संघातील सहकारी वेस्टफील्ड

दोषी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तर याने काही दिवसांपूर्वीच फिरकीपटू दानिश कनेरिया याच्यासंदर्भात एक वक्तव्य केलं.


सामग्री: दापोली कोकण कृषी विद्यापीठाचे कर्मचारी प्रवीण रणदिवे सांगत होते. याच विद्यापीठाचे 31 कर्मचारी दोन दिवस सलग सुटी असल्याने सहलीसाठी शनिवारी सकाळीच महाबळेश्वरकडे निघाले होते. पण शनिवारी रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर इथं अंबेनळी घाटात बस दरीत कोसळली नि काळाने घात केला. ड्रायव्हरसकट 30 जणांचा बळी गेला.

रणदिवे यांची तब्येत बिघडल्याने शेवटच्या क्षणी ते या सहलीत सहभागी होऊ शकले नाहीत. PTI वृत्तसंस्थकडे त्यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. व्हॉट्सअॅप ग्रुपवरील संवाद अचानक का थांबला, हे त्यांना समजू शकले नाही. "पण दुपारी 12.30च्या सुमारास जे समजलं ते निव्वळ धक्कादायक होतं. आता मी माझ्या मित्रांना कधीही पाहू शकणार नाही," असं ते म्हणाले.

सहलीला गेलेल्यांपैकी या अपघातातून बचावलेले एकमेव म्हणजे विद्यापीठातील सहाय्यक अधीक्षक प्रकाश सावंतदेसाई.

शनिवारी सकाळी 11.30च्या सुमारास हा अपघात झाला. नेमका अपघात कसा झाला, हा घटनाक्रम एका व्यक्तीला सांगताना सावंतदेसाई यांचा एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर आला. "मी गाडीतून फेकला गेलो. एका झाडावर अडकलो, पण ती बस खाली गेली. ती फांदी मोडली असती तर मीसुद्धा दरीत गेलो असतो," असं ते या व्हिडिओत सांगताना दिसतात.

कठडे असते तर...?

आंबेनळी घाटात पावसाळ्यात सतत पाऊस आणि दाट धुकं पाहायला मिळतं. मात्र घाटात संरक्षक कठडे नसल्याने आणि पावसाच्या पाण्याने जमीन अशी निसरडी झाल्याने अशा प्रकारच्या दुर्घटना घडतात, असं स्थानिकांच म्हणणं आहे.

या रस्त्याच्या कडेला कठडे असते तर एवढे जीव गेले नसते, असं स्थानिक सांगतात.

"जर इथे भिंतीचं किंवा लोखंडाचं संरक्षक कठडे असते तर गाडी त्याला धडकून रस्त्यावरच थांबली असती, अशी थेट खाली नसती गेली," असं घटनास्थळापासून जवळच असलेल्या दाबिल गावचे भाऊसाहेब परब म्हणाले. "हा रस्ता जर मोठा झालाच पाहिजे व्यवस्थित. इथे असे अपघात होत असतात."

'सहल आयत्यावेळी रद्द केली'

महाबळेश्वर येथील गहू संशोधन केंद्राला भेट देण्यासाठी 38 कर्मचाऱ्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाकडे गाडीची परवानगी मागितली होती. पण "काही जणांचं जाणं कँसल झालं. बसमध्ये तितक्या सीट नव्हत्या," असं सावंतदेसाई यांनी अपघातानंतर सांगितलं. म्हणून 31 कर्मचारी लोकच अखेर रवाना झाले.

पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांचे स्वीय सहाय्यक सुनील दळवी हेही विद्यापीठाचे कर्मचारी आहेत. तेही या सहलीला जाणार होते.

दरीत बचावकार्य करताना ट्रेकर्स...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"आजारी असल्याने शेवटच्या क्षणी मी या सहलीला गेलो नाही. पण मी आमचा व्हॉटसअॅप ग्रुप सतत पाहात होतो. सगळे त्यावर आजूबाजूच्या निसर्गाचे फोटो टाकत होते. शेवटचा मेसेज सकाळी 9.30ला आला. यावेळी ते नाश्त्यासाठी थांबणार होते. पण काही वेळाने ग्रुपवरील सर्व मेसेज थांबले. अचानक ग्रुप शांत झाला. मी मेसेज टाकूनही कुणी प्रतिसाद दिला नाही. अखेर 12.30ला फोनंच आला!"


सामग्री: दामोदर कोसंबी यांचे वडील धर्मानंद दामोदर कोसंबी हे भारतातलं नावाजलेलं नाव. बौद्ध तत्त्वज्ञ म्हणून त्यांची कीर्ती सर्वदूर होती. या ज्ञानी व्यक्तीला 31 जुलै 1907 रोजी गोव्यातील कोसबेनमध्ये मुलगा झाला.

त्यांनी आपल्या मुलाचं नाव आपल्या वडिलांच्या नावावरुनच ठेवलं आणि पुढे दामोदर कोसंबी अर्थात डी. डी. कोसंबी हे नाव भारताच्या प्रखर बुद्धिवान लोकांपैकी एक असं गणलं जाऊ लागलं. आपल्या वडिलांप्रमाणेच ते जिज्ञासू, अभ्यासू तर होतेच पण मानवतेसाठी झटण्याचा वसा त्यांनी त्यांच्यापासूनच घेतला होता.

अमेरिकेत शिक्षण

पुण्यात शालेय शिक्षण घेतल्यानंतर ते वडिलांसोबत अमेरिकेला गेले आणि केंब्रिज लॅटिन स्कूलमध्ये 1925पर्यंत त्यांनी शिक्षण घेतलं. पदवीचं शिक्षण त्यांनी हार्वर्डमधून घेतलं.

हार्वर्डमध्ये असताना त्यांनी गणित, इतिहास आणि भाषांमध्ये रस घेतला. याच ठिकाणी ते ग्रीक, लॅटिन, जर्मन आणि फ्रेंच या भाषांमध्ये पारंगत झाले. हार्वर्डमध्ये असतानाच ते प्रसिद्ध गणितज्ञ जॉर्ज बर्कऑफ आणि नॉर्बर्ट विनर यांच्या संपर्कात आले.

1929ला भारतात परतल्यानंतर ते बनारस हिंदू विद्यापीठात गणिताचे प्राध्यापक म्हणून रूजू झाले. त्यांची ख्याती सर्वदूर पसरल्यानंतर त्यांना अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाने गणिताचे प्राध्यापक म्हणून बोलावलं. त्या ठिकाणी ते वर्षभर होते.

1932मध्ये त्यांनी पुण्याच्या फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये नोकरी पत्करली. याच ठिकाणी धर्मानंद कोसंबी यांनी पाली भाषा शिकवली होती. फर्ग्युसनमध्ये त्यांनी 14 वर्षं नोकरी केली.

या काळात त्यांनी स्वतःला वेगवेगळ्या ज्ञानशाखांमध्ये सिद्ध केलं. आधुनिक भारतातील एक महत्त्वपूर्ण विचारवंत अशी त्यांची ओळख बनली.

1946 मध्ये ते टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चच्या गणित विभागाचे प्रमुख बनले. 1962 पर्यंत ते या पदावर होते. या संस्थेमुळेच त्यांच्याच तोडीच्या जगभरातल्या तत्त्वज्ञ आणि अभ्यासकांच्या ते संपर्कात आले.

मुंबईतल्या टायफॉईडचा शास्त्रीय अभ्यास

त्यांच्या कारकीर्दीचा बहुतांश काळ त्यांनी गणितामध्ये विशेष प्राविण्य मिळवण्यात आणि अध्यापन करण्यात समर्पित केला. त्यांच्या या विषयातल्या योगदानाचं कौतुक ब्रिटिश वैज्ञानिक जे. डी. बर्नाल यांनी केलं. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे कोसंबी यांच्या विश्वशांती चळवळीतील योगदानाची प्रशंसा देखील त्यांनी तितक्याच आत्मीयतेनं केली होती.

त्यांच्या विज्ञान क्षेत्रातल्या योगदानावर भाष्य...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय इतिहासलेखनात ज्या लोकांनी अभूतपूर्व कार्य केलं आहे, त्यांच्या यादीत दामोदर धर्मानंद कोसंबी यांचं नाव अग्रक्रमानं घ्यायलं हवं. गणिताचं औपचारिक शिक्षण घेतलेल्या कोसंबी यांनी भारतीय इतिहास लेखनाला नवी दिशा दिली. त्यांचा आज जन्मदिवस त्यानिमित्तानं त्यांच्या कार्याचा घेतलेला हा आढावा.


सामग्री: दारा शिकोह

दारा शिकोहची कबर शोधण्यासाठी मोदी सरकरने पुरातत्त्व शास्त्रज्ञांची एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती साहित्य, कला आणि वास्तुकला यांच्या आधारे दाराची कबर शोधण्याचा प्रयत्न करतेय.

दारा शिकोह बादशाह शहाजहान यांचे थोरले चिरंजीव होते. मुघल परंपरेनुसार वडिलांनंतर खरंतर तेच उत्तराधिकारी होते.

मात्र, शाहजहान आजारी पडल्यानंतर त्यांचे तिसऱ्या क्रमांकाचे चिरंजीव औरंगजेबने त्यांना सिंहासनावरून पायउतार करत आग्र्यात कैद केलं.  त्यानंतर औरंगजेबने स्वतःला बादशाह घोषित केलं आणि सिंहासनाच्या लढाईल थोरला भाऊ दारा शिकोहला हरवून त्यालाही कैद केलं.

शाहजहान यांचे शाही इतिहासकार मोहम्मद सालेह कम्बोह लाहोरी 'शाहजहान नामा' या आपल्या पुस्तकात लिहितात, "शहजादा दारा शिकोहला अटक करून दिल्लीला आणण्यात आलं. त्यावेळी त्यांच्या अंगावर मळलेले कपडे होते. इथून त्यांना अत्यंत वाईट पद्धतीने एखाद्या बंडखोराप्रमाणे हत्तीवर बसवून खिजराबादला नेण्यात आलं. काही काळ त्यांना एका छोट्याशा आणि अंधाऱ्या जागी ठेवण्यात आलं. यानंतर काही दिवसातच त्यांच्या मृत्यूचा आदेश काढण्यात आला."

ते लिहितात, "काही जल्लाद त्यांचा खून करण्यासाठी कारागृहात गेले आणि क्षणात त्यांच्या गळ्यावर वार करत त्यांचा खून केला. त्यानंतर त्याच मळक्या आणि रक्ताने माखलेल्या कपड्यांमध्ये त्यांचं पार्थिव हुमायूंच्या मकबऱ्याशेजारी दफन करण्यात आलं."

त्याच काळातले आणखी एक इतिहासकार मोहम्मद काजिम इब्ने मोहम्मद अमीन मुंशी यांनीही आपल्या 'आलमगीर नामा' या पुस्तकात दारा शिकोहच्या कबरीचा उल्लेख केला आहे.

ते लिहितात, "हुमायूंच्या मकबऱ्यात बादशहा अकबरचे चिरंजीव दानियाल आणि मुराद यांचं पार्थिव ज्या घुमटाखाली दफणवण्यात आलं होतं त्याच ठिकाणी दाराचं पार्थिवही दफन करण्यात आलं. पुढे तैमूर वंशाचे शहजादे आणि शहजाद्यांनाही याच ठिकणी दफन करण्यात आलं होतं."

अहमद नबी खान या पाकिस्तानी स्कॉलरने 1969 साली लाहोरमध्ये 'दिवान-ए-दारा दारा शिकोह' या त्यांच्या शोधनिबंधात दाराच्या कबरीचा एक फोटो प्रकाशित केला होता.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार वायव्येकडच्या कक्षातील तीन कबरी पुरुषांच्या आहेत. त्यातली दरवाज्याकडे असणारी कबर दारा शिकोहची आहे.

शिरीन मौसवी

दारा शिकोहची कबर ओळखणं का आहे कठीण?

हुमायूं यांच्या विशाल मकबऱ्यात हुमायूं व्यतिरिक्त अनेकांच्या कबरी आहेत. यापैकी मकबऱ्याच्या मध्यभागी स्थित कबर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारत सरकार सतराव्या शतकातील मुघल शहजादा दारा शिकोहची कबर शोधतंय.  मुघल बादशाह शाहजहानच्या काळातील इतिहासकारांचं लेखन आणि काही कागदपत्रांवरून दारा शिकोहला दिल्लीत हुमायूं मकबऱ्याशेजारीच दफन केलं असावं, असा अंदाज आहे.


सामग्री: दारावरच्या नेमप्लेटवर आता पुरूषांसोबत महिलांचीही नावे असतात.

पतीच्या प्रोत्साहनामुळं शोभा कारी गावच्या सरपंच झाल्या. वर्षभरापूर्वी त्यांच्या पतीचं निधन झालं, पण आधार गेला तरी त्यांचा आत्मविश्वास थोडाही ढळू दिला नाही.

त्यांनी गावातील महिलांसाठी अनेक कल्याणकारी योजनांची अमंलबजावणी करण्यावर भर दिला. त्या सांगतात की आज गावातील जवळपास 70 ते 80 टक्के घरांमध्ये पती-पत्नींचा समान मालकी हिस्सा आहे.

हे शक्य झालं ते महाराष्ट्र सरकारच्या 'घर दोघांचे' योजनेमुळे. साताऱ्यात सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा देशपांडे या योजनेची अमंलबजावणी करत आहेत. वर्षा देशपांडे यांच्या 'दलित महिला विकास मंडळ' सामाजिक संघटना यांच्या दोन वर्षांच्या प्रयत्नातून सातारा जिल्ह्यातल्या 20 गावांमध्ये ही योजना प्रत्यक्षात उतरली आहे.

व्यवसायानं वकील असलेल्या वर्षा देशपांडे या महिलांच्या विषयावर नेहमी सक्रीय असतात. त्या म्हणतात, "दारू पिऊन पत्नीला मारहाण करणं आणि त्याच्या व्यसनापायी जमीन विकणं किंवा गहाण ठेवणं, असले प्रकार इथं सर्वत्र पाहायला मिळतात."

सरपंच शोभा मोरे

साताऱ्यातल्या जानगड गावात राहणाऱ्या वनिता शेळके सांगतात की त्यांच्या गावातल्या काही व्यसनी पुरुषांनी तर आपल्या बायकोच्या साड्या किंवा घरातील धान्यही विकलं आहे.

यामुळे अशा महिलांना मजुरी करून मुलांचं पोट भरावा लागतं. त्यांच्यासाठी स्वतः मजुरी करणं ही गरज झाली आहे.

भारतात स्त्री शिक्षणाचा पाया रचणाऱ्या सावित्रीबाई फुलेंचं सातारा माहेरघर होतं. त्यांचं इथं स्मारकसुद्धा आहे.

सातारा जिल्ह्यातील ज्या गावांमध्ये महिलांना समान हक्क मिळाले आहेत, तिथल्या स्थितीमध्ये आता काही फरक पडला आहे का?

वर्षा देशपांडे म्हणतात, "घरगुती हिंसेचं प्रमाण आता कमी झालं आहे. दारूच्या आहारी जाऊन घरदार विकण्याचे प्रकार कमी झाले आहेत."

"आता महिलांकडे घराचा समान हक्क असल्यानं त्या घर विकू देत नाहीत. पुरुषांच्या राहणीमानात, भाषेतही बदल झालेला दिसतो. आता पतीलाच वाटतं कधी पत्नी आपला चारचौघांत अपमान न करो."

वर्षा देशपांडे या 1990 पासून महिलांसाठी मोफत कायदेशीर सल्ला केंद्र चालवतात. त्या म्हणतात, "मी असं मानते की 2005च्या कायद्यानंतर घरगुती हिंसेच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे. महिलांवर होणारे अन्याय थांबलेले नाहीत. खरं तर मुलींना परक्याचं धन, असा विचार करणं, हेच या समस्येचं मूळ आहे."

"त्याआधी महाराष्ट्र सरकारच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रातल्या सातारा जिल्ह्यात कारी गावात 42 वर्षांच्या शोभा मोरे राहतात. त्यांच्या घरी दारावरच्या पाटीवर कुटुंबातील सर्व महिला सदस्यांची नावं आहेत. घराच्या मालकी हक्कातही त्या समान वाटेकरी आहेत.


सामग्री: दारुचा प्याला

सोशल डिस्टन्सिंग किंवा किती काळ रांगेत उभं रहावं लागतंय, याची पर्वा न करता लोक घराबाहेर पडले.

पण या लॉकडाऊनच्या काळात इतर अनेक देशांमध्येही दारूची खरेदी-विक्री वाढल्याचं उघडकीला आलंय. मार्च महिन्यात ब्रिटनमध्ये दारू विक्रीत 22% वाढ झाली होती. तर अमेरिकेत दारु विक्री 55% पर्यंतची वाढ झाली होती.

याविषयीची अनेक मीम्स सोशल मीडियावर फिरली. खरंतर हा काळ सगळ्यांनी चिंता करावा असा आहे. पुढे काय होईल हे कोणालाच माहित नाही. परिस्थिती पूर्ववत कधी होईल, हे माहित नाही. आरोग्य सेवाही खिळखिळी झालेली आहे.

अर्थव्यवस्थेतल्या फक्त अत्यावश्यक सेवा सध्या सुरू आहेत. लोक घाबरलेले आहेत, काळजीत आहेत आणि घरात अडकून राहिल्याने चिंता वाढतेय.

लॉकडाऊनच्या या कठीण काळात दारूची सोबत लोकांनी निवडली आणि जगभरातली दारू विक्री वाढली.

दारूवर पुस्तक लिहिणाऱ्या अॅनी ग्रेस म्हणतात, "दारू जेव्हा आपल्या शरीरात जाते तेव्हा दिलासा मिळाल्यासारखं वाटतं. असं वाटतं की आजूबाजूचा तणाव निवळतोय. डोकं रिलॅक्स होतं."

पण हा दिलासा काही काळापुरताच असतो. पुढच्या वीस वा तीस मिनिटांतच आपलं शरीर अल्कोहोल बाहेर काढणं सुरू करतं. म्हणूनच आपल्याला आणखीन दारू पिण्याची इच्छा होते.

मेंदू आणि नशा

आपल्या शरीराचा सर्वात महत्त्वाचा भाग असणाऱ्या मेंदूवर दारूचा परिणाम होतो. संदेशांची देवाणघेणाण करणाऱ्या न्यूरोट्रान्समीटरवर या अल्कोहोलचा परिणाम होतो.

या न्यूरोट्रान्समीटरचा काम करायचा वेग मंदावतो. म्हणूनच दारू प्यायल्यानंतर लोकांना शांत वाटतं. शरीरात अल्कोहोल गेल्यानंतर 'डोपामाईन' नावाचं हार्मोन स्त्रवतं. आणि यामुळे आणखी दारू पिण्याची तलफ निर्माण होते.

दारु पिण्याचं प्रमाण वाढलंय का?

ऑस्ट्रेलियाच्या ड्रग अँड अल्कोहोल रिसर्च सेंटरचे मायकल फॅरेल म्हणतात, "अनेकदा आपली चिंता काही काळापुरती विसरण्यासाठी लोक दारू पितात. पण विरोधाभासाची गोष्ट म्हणजे त्यांची काळजी दूर होण्याऐवजी आणखी वाढते. आणि दारू प्यायली नाही, तर ते अधिक चिंतीत होतात."

लोक दारू का पितात?

ही गोष्ट फक्त लॉकडाऊनपुरतीच मर्यादित नाही. आपलं मनोधैर्य वाढवण्यासाठी दारू पिणारे जगभरात अनेक आहेत. दारू प्यायला नंतर पुढचा काही काळ या लोकांना आपण शूर असल्याचं वाटतं, म्हणूनही दारूची सवय लागते.

लॉकडाऊन काळात लोक अधिक दारु पित आहेत का?

सध्या लॉकडाऊनमुळे आपलं 'रूटीन' नेहमीसारखं नाही. म्हणूनही दारू...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लॉकडाऊनदरम्यान भारतात दारूची दुकानं जेव्हा उघडण्यात आली, तेव्हा प्रचंड गर्दी झाली. दारूची दुकानं कधी उघडतायत,याची वाट लोक पाहत होते.


सामग्री: दारूचं व्यसन लागलेल्या माणसाच्या शरीरात नेमके कोणते बदल होतात, यावर अमेरिकेच्या रॉटगेज विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी एक संशोधन केलं. या संशोधनातील निष्कर्ष Alcoholism: Clinical & Experimental Research या शोधनिबंधात प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. संशोधनातील महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे दारूमुळे थेट डीएनवरच दुष्परिणाम होतो.

डीएनवर झालेल्या दुष्परिणामामुळं शरीर पुन्हा पुन्हा दारूची मागणी करत राहतं. म्हणजेच मद्यपान, त्यामुळं डीएनए खराब होणं आणि त्याचा परिणाम म्हणून सतत दारू प्यावीशी वाटणं, हे दुष्टचक्र सतत सुरू राहतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दारू पीनेसे लिव्हर खराब होता है...हा संवाद विनोदी म्हणून गाजला असला तरी मद्यपानाचे आरोग्यावरील दुष्परिणाम हा गांभीर्यानं पाहण्याचा विषय आहे.


सामग्री: दावा

हायस्पीड रेल्वे, मोबाइल पेमेंट, ई-कॉमर्स आणि बाईक शेअरिंग या सगळ्या गोष्टींचा शोध चीननं लावला.

रिअॅलिटी चेक निष्कर्ष (सत्य)

वर उल्लेखलेली कोणताही गोष्ट चीननं शोधलेली नाही. चीननं या वस्तूंचा भरपूर उपयोग केला. या वस्तू जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्याचं काम चीननं जरुर केलं.

सरकार नियंत्रित असलेल्या चीनमधल्या मीडियानं गेल्यावर्षी मे महिन्यात यासंदर्भात अनेक दावे केले होते. चार क्रांतिकारी तांत्रिक आविष्कारांचा जन्म चीनमध्ये झाला असा दावा त्यांनी केला होता.

चीनमधली इंटरनेट कंपनी 'टेन्सेंट'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोनी मा यांनी चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या या दाव्याचा पुनरुच्चार केला आहे. हुरुन ग्लोबल रिच लिस्टनुसार पोनी मा हे चीनमधले सगळ्यांत श्रीमंत व्यक्ती आहेत.

चीनमध्ये सायकल चालवणारी मंडळी

पोनी मा यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं की, "हायस्पीड रेल्वे, ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल पेमेंट आणि शेअरिंग बाईक्स ही चौकडी आम्ही जगाला दिली आहे." प्रत्यक्षात मात्र या चारपैकी कुठल्याही गोष्टीची निर्मिती चीनमध्ये झालेली नाही. काही दशकांपूर्वीच या गोष्टी जगात दाखल झाल्या आहेत.

हा दावा आला कुठून?

या सगळ्याची सुरुवात गेल्यावर्षी बीजिंग फॉरेन स्टडीज युनिव्हर्सिटी सर्व्हेपासून झाली अशी शक्यता आहे. कोणते तांत्रिक आविष्कार चीनकडून आपल्या देशात यावेत असं वाटतं, असा प्रश्न 20 विविध देशातलया युवकांना विचारण्यात आला होता.

सर्व्हेच्या उत्तरांमध्ये हायस्पीड रेल्वे, मोबाइल पेमेंट, बाईक शेअरिंग आणि ईकॉमर्स अव्वल स्थानी होतं. यानंतरच चीनमधल्या प्रसारमाध्यमांनी आणि अधिकाऱ्यांनी आधुनिक काळातले चार प्रमुख आविष्कार अशा संबोधनासह प्रचाराला सुरुवात केली.

या चार गोष्टींचं उगमस्थान काय?

हायस्पीड रेल्वे

हायस्पीड रेल्वेची विशिष्ट अशी काही व्याख्या नाही. युरोपियन युनियनच्या म्हणण्यानुसार ताशी 250 वेगानं धावणाऱ्या ट्रेनला हायस्पीड ट्रेन म्हटलं जातं.

हायस्पीड रेल्वे

वर्ल्डवाइड रेल ऑर्गनायझेशननुसार 1964मध्ये जपानमध्ये पहिल्यांदा हायस्पीड ट्रेन सुरू झाली होती. याआधी 1955मध्ये फ्रान्समध्ये ताशी 331 वेगानं ट्रेन धावली होती.

मात्र नियमितपणे जपानमध्ये पहिल्यांदा टोकियो ते ओसाका मार्गावर ताशी 201च्या वेगानं ट्रेनसेवा सुरू झाली. दरम्यान चीनमध्ये पहिल्यांदा 2008मध्ये हायस्पीड रेल्वे धावली होती. ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या काही दिवस...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीन आपल्या प्रगतीबाबत अनेक दावे करत आहे. काय आहेत त्यामागचं सत्य?


सामग्री: दावा - ज्या-ज्या देशाकडून संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहीमांसाठी सैन्य पाठवले जातं, त्यातल्या प्रत्येक सैनिकासाठी हे देश चांगले पैसे खर्च करतात.

खरी परिस्थिती - वेगवेगळ्या देशांकडून संयुक्त राष्ट्रांच्या मोहीमांसाठी पाठवल्या जाणाऱ्या आपापल्या सैन्यावर सर्वाधिक खर्च केला जातो. मात्र, असं सैन्य पाठवण्यात पुढे असणाऱ्या देशांची आर्थिक स्थिती बरेचदा नाजूक असते.

तसंच, या देशांकडून मोहीमांवर जाणाऱ्या सैन्यावर केला जाणारा खर्च हा त्या देशातल्या एका दिवसाच्या किमान रोजगार मूल्यापेक्षाही अधिक आहे.

'वुमन्स इंटरनॅशनल लिग फॉर पीस अॅण्ड फ्रीडम' या संस्थेच्या सेक्रेटरी जनरल मॅडेलिन रिस यांनी बीबीसी रेडिओ-4 वरील कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं की, "जे देश आपलं सैन्य संयुक्त राष्ट्रांच्या मोहीमांसाठी पाठवतात, त्यांच्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत राहण्याची सक्ती करणं आवश्यक असून त्यांच्या चुकांवर कारवाई देखील झाली पाहिजे."

त्या पुढे म्हणाल्या, "संयुक्त राष्ट्रांकडून सैन्य पाठवणाऱ्या देशांना मोठ्या प्रमाणात पैसे मिळतात. त्यामुळे ही राष्ट्रं देखील आपलं सैन्य पाठवण्यास तयार असतात."

संयुक्त राष्ट्रांकडून सैन्यतल्या प्रत्येक सैनिकासाठी (अधिकारी आणि लष्करी अभ्यासक धरून) दरमहा 90 हजार 49 रुपये दिले जातात. मात्र, ही रक्कम बहुतांश देशातल्या एका दिवसाच्या किमान रोजगार मूल्यापेक्षाही अधिक आहे.

त्यामुळे सैन्य पाठवणारे प्रमुख देश हे गरीब देश आहेत.

खाली दिलेल्या चार्टमध्ये सैन्य पाठवणाऱ्या पहिल्या 10 देशांचं दरडोई उत्पन्न दिलं आहे. यात त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेत एकूण प्रमाणात उत्पादित झालेला माल आणि सेवा यांचे त्या देशांच्या लोकसंख्येशी गुणोत्तर दिलं आहे.

2016 मध्ये जगाचं सरासरी दरडोई उत्पन्न 6 लाख 50 हजार 542 इतकं होतं. खाली दिलेल्या यादीतले सगळेच देश या उत्पन्न रेषेच्या खाली आहेत.

जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, 191 देशांच्या दरडोई उत्पन्नाच्या आकड्यांमध्ये रवांडा, इथिओपिया आणि नेपाळ हे देश अनुक्रमे शेवटून 19व्या, 20व्या आणि 21व्या क्रमांकावर आहेत.

इंडोनेशिया हा काहीसा श्रीमंत देश असून तो या यादीत शेवटून 71व्या क्रमांकावर आहे.

या सगळ्या देशांना अपवाद आहे चीन. संयुक्त राष्ट्रांना सैन्य पुरवणाऱ्या देशांच्या यादीत चीनचा क्रमांक 12वा लागतो. तसंच, संयुक्त राष्ट्रांच्या अर्थसंकल्पाला सहाय्य करणाऱ्या पहिल्या 3 देशांच्या यादीत चीनचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

संयुक्त राष्ट्रांकडून शांतता फौजांसाठी केला जाणारा खर्च हा प्रत्येक देशाला परवडणारा असेलच असं नाही. काही देशांना हे पैसे जास्त वाटतील तर काही देशांना कमी वाटतील. नेमका काय आहे या आकडेवारीमागचा खेळ?


सामग्री: दावा : पाच वर्षांमध्ये 100 'स्मार्ट शहरं' उभारण्याचं वचन मोदी सरकारने 2015 साली दिलं होतं.

सत्य परिस्थिती : या प्रकल्पाचा निर्धारित कालावधी लांबला आहे, कारण सर्व शहरांची निवड एकाच वेळी झाली नाही, आणि नेमून दिलेल्या निधीतील केवळ लहान वाटाच आत्तापर्यंत वापरात आला आहे.

देशातल्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर 'बीबीसी रिआलिटी चेक'ने मुख्य राजकीय पक्षांचे दावे आणि वचनं वास्तवाशी पडताळून पाहिली आहे.

स्मार्ट शहरांमध्ये गुंतवणूक करण्याचं आश्वासन 2014च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान देण्यात आलं होतं आणि त्यानंतरच्या वर्षी या संदर्भातील योजनेची सुरुवातही झाली.

कोणतीही परिणामकारकता न दाखवू शकलेली एक मार्केटिंगची क्लृप्ती, अशी या योजनेची संभावना विरोधकांनी केली आहे.

भारताची शहरी लोकसंख्या वेगाने वाढते आहे आणि पुढील दशकामध्ये ही लोकसंख्या साठ कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

'स्मार्ट सिटी' म्हणजे काय?

'स्मार्ट सिटी'/ 'स्मार्ट शहर' याची एकचएक व्याख्या नाही, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

पण निवडक शंभर शहरांमधील जीवनमान सुधारण्यासाठी निधी पुरवण्याचं वचन सरकारने दिलं आहे आणि त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे, असं या योजनेचं सार आहे.

या शहरांमध्ये ऊर्जा-सक्षम इमारती असतील, पण त्याचसोबत पाणी, कचरा, वाहतूक आणि इतर गोष्टींच्या व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाधारित उपायही असतील.

सरकारच्या स्मार्ट शहर अभियानाअंतर्गत देशभरातली 100 शहरं निवडण्यात आली, त्यातल्या शेवटच्या टप्प्यातली निवड अगदी अलीकडे- म्हणजे 2018 साली झाली.

या विलंबामुळे या प्रकल्पाचं मूळ वेळापत्रक कोलमडलं. आता या प्रकल्पाच्या पूर्ततेची अंतिम तारीख 2023 सालापर्यंत गेली आहे.

या कार्यक्रमानुसार, प्रत्येक स्मार्ट शहराला वार्षिक सांघिक अर्थसहाय्य केलं जाईल, त्यासाठी राज्य आणि स्थानिक नागरी संस्थांद्वारेही काही योगदान दिलं जाईल.

या प्रकल्पाचा अपेक्षित परिणाम झाला का?

डिसेंबर 2018मधील आकडेवारीनुसार सरकारने स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत 2000 अब्ज रुपयांच्या 5151 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. जानेवारी 2019मध्ये सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे 39 टक्के प्रकल्प सुरू आहेत अथवा पूर्ण झाले आहेत. याहून अधिक तपशील या सरकारी निवेदनात नव्हता.

स्मार्ट सिटी निधीचं किती वाटप झालं आणि किती वापर झाला?

अधिकृत आकडेवारीनुसार या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारताच्या नागरी भागांचं आधुनिकीकरण करण्याचं आश्वासन निवडणुकीपूर्वी देण्यात आलं होतं, त्याचे काही परिणाम दिसत आहेत का?


सामग्री: दावोसमध्ये झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीत जागतिक नेत्यांना संबोधित करताना ते बोलत होते.

पंतप्रधानांचं हे व्हिजन लक्षात घेऊन 2018-19 सालचा आर्थिक सर्व्हे तयार करण्यात आला होता. त्यात 2020-21 पासून ते 2024-25 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा दर 8 टक्क्यांपर्यंत राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. जीडीपीचा सरासरी वृद्धी दर 12 टक्के तर महागाईचा दर 4 टक्क्यांच्या आसपास असेल, असं मानलं गेलं.

मार्च 2025 मध्ये 1 डॉलर 75 रुपयांपर्यंत जाईल, असा अंदाज होता.

जीडीपीचा विकास दर वस्तू आणि सेवांच्या दरावर आधारित असतो. तर प्रत्यक्ष जीडीपी महागाई दर कमी करून निश्चित केला जातो.

आणि म्हणूनच दिर्घ कालावधीत प्रत्यक्ष जीडीपीच्या आकडेवारीवरून अर्थव्यवस्थेचा नेमका अंदाज सांगता येऊ शकतो. दिलेल्या वेळेत उद्दिष्ट गाठण्यात भारत यशस्वी झाला तर आपण जर्मनीला मागे टाकून अमेरिका, चीन आणि जपाननंतर जगातली चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असू.

सध्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार 2.7 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतका आहे. मात्र, अर्थव्यवस्था वाढीचा जो दर अपेक्षित होता, त्या दराने ती वाढली नाही. त्यातच 2020 मध्ये कोव्हिडची साथ आली.

कोव्हिड पूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती, अशातला भाग नाही. खरंतर कोव्हिडची साथ येण्याआधीच भारतीय अर्थव्यवस्था मंदावत होती.

राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थेच्या (NSO) अहवालानुसार 2018-19 साली जीडीपीचा दर 6.1 टक्के होता. तर 2019-20 साली जीडीपीचा दर होता अवघा 4.2 टक्के.

2020 सालच्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेत 23.9 टक्क्यांची घसरण झाली. तर पुढच्याच तिमाहीत 7.5 टक्क्यांची घसरण झाली.

कोव्हिड संसर्गाचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला होता आणि देशात लॉकडाऊन सुरू होता.

सध्या 2020 सालच्या तिसऱ्या तिमाहीच्या आकडेवारीकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे. तिसऱ्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेत किंचित सुधारणा दिसून येईल, असं अनेक रेटिंग्ज संस्था आणि अर्थतज्ज्ञांना वाटतंय. देशात आर्थिक उलाढालींनी वेग धरला आहे आणि हा वेग कायम राहील, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही (IMF) भारतीय अर्थव्यवस्था साडे अकरा टक्क्यांच्या दराने वाढेल आणि 2022-23 मध्ये तो दर 6.8 टक्क्यांवर येईल, असा अंदाज वर्तवला आहे. या दोन वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

23 जानेवारी 2018 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला 2024-25 पर्यंत 5 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था करण्याचं आपलं महत्त्वाकांक्षी स्वप्न जाहीरपणे सांगितलं होतं.


सामग्री: दिएगो मॅराडोना

बॉलवर नियंत्रण मिळवण्याची हातोटी, अफलातून पदलालित्य आणि गोल करण्यातलं अद्भुत कौशल्य यामुळे मॅराडोना यांचं नाव दिग्गज फुटबॉलपटूंच्या मांदियाळीत घेतलं जातं.

दिएगो मॅराडोना यांच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या अर्जेंटिनाने फुटबॉल विश्वविजेतेपदावर नाव कोरलं होतं.

मॅराडोना यांनी कारकीर्दीत 491 मॅचमध्ये 259 गोल केले. विसाव्या शतकातील सर्वोत्कृष्ट फुटबॉलपटू असं त्यांचं वर्णन करण्यात येत असे.

अर्जेंटिनाचे मिडफिल्डर म्हणून जगभरात नावलौकिक कमावलेल्या मॅराडोना यांना कार्डिअक अरेस्टचा त्रास झाला.

नोव्हेंबर महिन्यात मॅराडोना यांच्या मेंदूतील रक्ताच्या गुठळ्या शस्त्रक्रियेच्या माध्यमातून काढण्यात आल्या होत्या. मद्यसेवनाची सवय सुटावी यासाठी त्यांच्यावर उपचार सुरू होते.

5 फूट 5 इंच उंचीमुळे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी कमी असल्याने मॅराडोना यांचं बॉलवर नियंत्रण मिळवून प्रतिस्पर्ध्यांच्या तावडीतून निसटून गोल करणं यामध्ये मॅराडोना यांची खासियत होती.

दिएगो मॅराडोना

30 ऑक्टोबर 1960 रोजी त्यांचा जन्म अर्जेंटिनातल्या ब्युनॉस आयर्समध्ये झाला होता. अत्यंत गरीब वातावरणात बालपण गेलेल्या मॅराडोना यांना फुटबॉलचा ध्यास होता.

मॅराडोनाचं याचं कौशल्य अर्जेंटिनाच्या ज्युनियर टीमच्या कोचच्या लक्षात आलं. त्यातूनच मॅराडोना यांनी अर्जेंटिनाच्या ज्युनियर संघासाठी खेळायला सुरुवात केली.

1986च्या वर्ल्डकप स्पर्धेत इंग्लंड आणि अर्जेंटिना यांच्यातली मॅच मॅराडोना यांच्या गोलमुळे संस्मरणीय ठरली. इंग्लंड आणि अर्जेंटिना यांच्यातील युद्धाची या मॅचला पार्श्वभूमी होती.

मॅराडोना यांनी केलेला गोल त्यांच्या हाताला लागून गोलपोस्टमध्ये गेला. फुटबॉलमध्ये बॉल हाताला लागणं नियमबाह्य मानलं जातं. परंतु रेफरींनी हा गोल अर्जेंटिनाला बहाल केला. या गोलमध्ये माझं डोकं आणि थोडा दैवाचा हात आहे असं मॅराडोना यांनी म्हटलं. हा गोल फुटबॉलविश्वात 'हँड ऑफ गॉड' म्हणून प्रसिद्ध आहे.

दरम्यान 22 ऑगस्ट 2005 रोजी हा गोल मुद्दामहून हाताने गोलपोस्टमध्ये ढकलल्याचा खुलासा मॅराडोना यांनी केला होता. फुटबॉल विश्वातल्या नामुष्कीकारक घटनांमध्ये या प्रसंगाची नोंद झाली.

या गोलनंतर चार मिनिटात मॅराडोनाने आणखी एक गोल केला. त्याला फिफाने गोल ऑफ द सेंच्युरी किताबाने गौरवलं.

मॅराडोना बार्सिलोना आणि नेपोली या क्लबसाठी खेळले. मॅराडोना अविभाज्य घटक असलेल्या नेपोली क्लबने सीरी ए...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सार्वकालीन महान फुटबॉलपटू दिएगो मॅराडोना यांचं निधन झालं. ते 60 वर्षांचे होते.


सामग्री: दिक्षा दिंडे

आजकालच्या मुली या वडिलांना मिठी मारतात, वडील पुरुष आहे याचं भान मुलींना नको का? अशा आशयाचं वक्तव्य रामतीर्थकर यांनी केलं होतं. त्यावर अनेक मुलींनी आक्षेप नोंदवला आहे. एका मुलीच्या आयुष्यात वडिलांची किती महत्त्वाची भूमिका असते आणि जर ते नसतील तर तिला काय वाटतं ही गोष्ट एक तरुणीने उलगडून दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

दिक्षा दिंडे ही तरुणी सांगते की "आज माझे वडील असते तर माझं यश पाहून ते आनंदाने मोहरून गेले असते. मी त्यांना मिठी मारली असती पण ती शेवटची मिठी मारायची राहून गेली."

दिक्षा दिंडे

राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील विविध सामाजिक पुरस्करांनी गौरवलेल्या दिक्षा दिंडे या तरुणीनं बीबीसी मराठीशी बातचीत करत, अपर्णा रामतीर्थकर यांच्या वक्तव्यांबाबत आपली भूमिका मांडली.

दिक्षा ही संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 'वर्ल्ड अॅट स्कूल' उपक्रमाची 'जागतिक युवा शिक्षण राजदूत' म्हणून काम केलंय. तसंच, स्त्रियांशी संबंधित विविध सामाजिक संघटनांशीही दिक्षा संलग्न आहे.

अपर्णा रामतीर्थकर यांनी स्त्री-पुरुष समानतेच्या विरोधात आजवर अनेक विधान केली आहेत. बीबीसीच्या 'अपर्णा रामतीर्थकर फक्त महिलांनाच का देताहेत उपदेशाचे डोस?' या बातमीत तुम्हाला ती विधानं सविस्तर वाचता येतील.

दिक्षानं बीबीसीशी बोलताना अपर्णा रामतीर्थकर यांच्या या दोन वाक्यांवर विशेष भर दिला :

"आमच्या पिढीनं कधी वडिलांच्या अंगाला हात लावला नाही. आणि आज आपले एवढाले टाईट टाईट कपडे घालायचे, थ्री फोर्थ घालायचं, एवढसं वरचं घालायचं, पप्पा म्हणून गळ्यात पडायचं. पप्पा पुरुष आहेत ते लक्षात येत नाही? गाऊन घातल्यानं कसलं मोकळं वाटतं तुम्हाला?"

"चूल आणि मूल जोखड आहे? चूल आणि मूल जोखड असेल तर भारतीय स्त्रीचं अस्तित्व काय राहतं याचं उत्तर देऊ शकता? चूल हे अन्नपूर्णेचा मान आहे."

ही दोन्ही वाक्यांवर दिक्षाने आपले विचार मांडले आहे. विशेषत: वडिलांना मिठी मारण्याला रामतीर्थकरांचा असलेला आक्षेप दिक्षाला चुकीचा वाटतो.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 'जागतिक युवा शिक्षण राजदूत' होण्यापर्यंत भरारी घेणाऱ्या दिक्षाचं वैयक्तिक आयुष्य फारच खडतर राहिलंय. दिक्षा जन्मत: विकलांग आहे.

दिक्षाच्या वडिलांचा 2005 साली अपघात झाला. त्यानंतर दिक्षाचं संपूर्ण कुटुंब मोठ्या हलाखीच्या स्थितीला सामोरं गेलं. आजारपणात असलेल्या दिक्षाच्या वडिलांचं 2016 साली निधन झालं.

दिक्षा दिंडे आणि तिचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

व्याख्यात्या अपर्णा रामतीर्थकर यांच्या महिलांविषयक वक्तव्यांची बीबीसी मराठीनं बातमी प्रसिद्ध केल्यानंतर अनेकांनी सोशल मीडियावर चर्चा सुरू केली आहे. काहीजण अपर्णा रामतीर्थकर यांच्या समर्थनार्थ उतरले आहेत तर काही जणांनी त्यांच्यावर टीका केली.


सामग्री: दिनेश कार्तिक

बॅटिंगवर लक्ष केंद्रित करायचं असल्याने दिनेशऐवजी आयोन मॉर्गनकडे सोपवण्यात आल्याचं केकेआर संघव्यवस्थापनाने म्हटलं आहे. दिनेश आणि आयोन हे कोलकाताचे आधारस्तंभ आहेत.

याआधीही त्या दोघांच्या अनुभवाचा संघाला फायदा झाला आहे. दिनेशकडे नेतृत्व असतानाही मॉर्गनने वरिष्ठ खेळाडू म्हणून समन्वयाची भूमिका निभावली आहे. दिनेशच्या निर्णयाचं आम्हाला आश्चर्य वाटलं. परंतु त्याचा निर्णयाचा आम्ही आदर करतो.

मॉर्गन वर्ल्डकपविजेता कर्णधार आहे. इंग्लंडला विश्वविजेतेपद मिळवून देण्यात त्याची मोलाची भूमिका होती. दिनेशप्रमाणेच कोलकाताला विजयपथावर राखण्यासाठी तो कटिबद्ध असेल असा विश्वास वाटतो असं केकेआर संघव्यवस्थापनाने म्हटलं आहे.

इऑन मॉर्गनचा आतापर्यंतचा प्रवास

जगाला क्रिकेट इंग्लंडने शिकवलं. इंग्लंड साम्राज्याच्या वसाहती असलेल्या देशांमध्ये क्रिकेट खऱ्या अर्थाने रुजलं, फोफावलं. वर्ल्डकप म्हणजे कॉमनवेल्थ स्पर्धा अशी टीका केली जाते. क्रिकेटची पंढरी अर्थात लॉर्ड्स इंग्लंडमध्येच आहे. इतकं सगळं असूनही इंग्लंडच्या नावावर एकही वर्ल्डकप जेतेपद नाही.

चार वर्षांपूर्वी प्राथमिक फेरीत गाशा गुंडाळल्यानंतर इंग्लंड क्रिकेटने कात टाकली. चार वर्षांनंतर नवी जर्सी आणि नव्या दृष्टिकोनासह इंग्लंडचा संघ घरच्या मैदानावर पहिलंवहिलं जेतेपद पटकावण्यासाठी उत्सुक आहे. इंग्लंडच्या स्वप्नांची धुरा एका स्थलांतरिताकडे आहे.

इऑन मॉर्गन इंग्लंडचा संघनायक आहे. मॉर्गन मूळचा आयर्लंडचा. त्यांच्यासाठी क्रिकेटही खेळला. मात्र आयर्लंडच्या तुलनेत इऑन मॉर्गन आंतरराष्ट्रीय पातळीसाठी लवकर परिपक्व झाला. चांगल्या संधीच्या शोधात मॉर्गनने इंग्लंडची निवड केली.

मॉर्गन इंग्लंडमध्येच रमला. चार वर्षांपूर्वी झालेल्या चुका टाळून इंग्लंडला जेतेपद मिळवून देण्यासाठी मॉर्गन मंडळी सज्ज झाली आहेत.

आयर्लंड ते इंग्लंड

इऑन मॉर्गनचं आयर्लंड ते इंग्लंड संक्रमण समजून घेण्यासाठी इंग्लंड आणि आयर्लंड यांची भौगौलिक रचना, आणि त्यांचे एकमेकांशी असलेले संबंध समजून घेणं अनिवार्य आहे.

इऑन मॉर्गन

इंग्लंड आणि ब्रिटन आपण एकच समजतो, परंतु प्रत्यक्षात या दोन संकल्पनांमध्ये फरक आहे. 1603 रोजी जेम्स चौथा यांचं स्कॉटलंडवर राज्य होतं. त्याने इंग्लंड आणि स्कॉटलंड आपल्या साम्राज्याखाली एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने स्वत:ला द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटन म्हणून घोषित केलं. परंतु दोन्ही देशातील राजकारण आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोलकाता नाईट रायडर्स संघांचं नेतृत्व दिनेश कार्तिकऐवजी आयोन मॉर्गनकडे असणार आहे. केकेआर संघव्यवस्थापनाने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून यासंदर्भात घोषणा केली.


सामग्री: दिब्रिटोंचं साहित्य धर्मप्रसारासाठीचं साहित्य असल्याचा आरोप सोशल मीडियावर होत आहे. त्याबाबत बीबीसी मराठीला त्यांनी सांगितलं, "मी धर्मप्रसार करतो म्हणजे काय करतो? जे प्रभूने सांगितलंय ते सांगतो, की शत्रूवर प्रेम करा, सगळ्यांना सामावून घ्या. गोरगरिबांना कवेत घ्या. याच्यात कोणाला धर्मप्रचार वाटत असेल तर माझा नाईलाज आहे."

पाहा संपूर्ण मुलाखत

"साहित्य कधी सुरू झालं? रामायण - महाभारत लिहिलं तेव्हा सुरू झालं. भगवद्ग गीता लिहिली गेली तेव्हा सुरू झालं. बायबल लिहीलं गेलं तेव्हा साहित्याला सुरुवात झाली. संताचं साहित्य हे साहित्य नाही का? तुकारामाची गाथा, ज्ञानेश्वरी, दासबोध साहित्य नाही का? तो एक प्रांत आहे. धर्माची अॅलर्जी का? पण धर्माने कायद्याच्या चौकटीत राहून आपलं कार्य केलं पाहिजे. मानवी हक्कावर गदा आणू नका. बंदी ही भीतीतून आणली जाते, "असं दिब्रिटो सांगतात.

सध्याच्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आलेली असली तरी आपण आपलं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपणार असल्याचं 93 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

चांगल्या विचारांवर बंदी का?

ते म्हणाले, "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आलेली आहे. वर्तमानपत्रं एकसुरी होत आहेत. जवळजवळ राजकीय पक्षाची मुखपत्रं ठरत आहेत. मी आणीबाणी दरम्यान भूमिका घेत साधनामध्ये लिहिलं होतं. लोकांनी बोलायला हवं. साहित्यिकांनी न भिता बोलावं. नयनतारा सहगल सारख्या बोलणाऱ्या लोकांना संधी नाकारली जाते. ही असहिष्णुता आहे आणि हे भारतीयत्वाच्या विरुद्ध आहे."

"अध्यक्ष म्हणून मी जिथे जाईन तिथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयी माझी भूमिका मांडणार आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे लेखन आणि वाचा इथपर्यंत मर्यादित नाही. आदिवासी त्यांच्या हक्कासाठी मोर्चे काढतात, तुम्ही लाठीमार करता त्यांच्यावर? त्यांचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तुम्ही नाकारत आहात."

"आम्हाला चांगलेचांगले वक्ते ऐकायची सवय होती. ते गेले कुठे? त्यांना घालवलं कोणी? हे भीतीतून झालेलं आहे. चांगल्या विचारांवर बंदी का?"

संमेलन अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर त्यांच्या धर्मगुरू असण्यावरून सुरू झालेल्या वादाविषयी ते म्हणतात, "संस्कृतमध्ये म्हटलंय, 'वादे वादे जायते तत्त्वबोधः' म्हणजे वाद जर बौद्धिक असतील तर त्यांचं आपण स्वागत केलं पाहिजे. मतमतांतरं असतात. अशा वादाला न घाबरता त्याचं स्वागत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांची साहित्य संमलेनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर त्यांच्या निवडीला काही जणांनी विरोध केला. दिब्रिटो यांनी बीबीसी मराठीशी वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा केली त्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, महिलांचा सन्मान आणि इतर अनेक विषयांवर त्यांनी आपली मतं मांडली.


सामग्री: दिलीप कुमार यांच्या बंगल्यावरुन सुरु असलेल्या विवादामध्ये पंतप्रधानांनी मदत करावी अशी मागणी सायरा बानो यांनी या ट्वीटमधून केली आहे. सायरा बानो यांनी 16 डिसेंबरला हे ट्वीट केलं आहे. 18 डिसेंबरला पंतप्रधान मुंबईत होते, मात्र सायरा बानो यांची त्यांच्यासोबत भेट होऊ शकली नाही.

गेल्या दहा वर्षांपासून सुरु असलेला दिलीप कुमार यांच्या घराचा वाद अधिकच चिघळला आहे. सायरा बानो यांनी बिल्डर समीर भोजवानी यांची तक्रार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही केली होती.

बीबीसीने बिल्डर समीर भोजवानी आणि त्यांचे वकील अमित देसाई यांच्याशी फोनवरुन संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यांनी या विषयावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

ब्लॉग: श्रीदेवीने कशी दिली पाकिस्तानातल्या हुकूमशाहीविरुद्ध संघर्षाची प्रेरणा?

'पद्मावत' वादाच्या मागे नेमकं राजकारण काय?

मुंबई पोलिसांचे प्रवक्ते मंजुनाथ सिंग यांनी पत्रकारांना सांगितले, की या प्रकरणी लवकरात लवकर कायदेशीर तोडगा काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आम्ही सायरा बानो यांना संपूर्ण सहकार्य करु.

दिलीप कुमार यांची प्रकृती गेल्या 10 वर्षांपासून खालावली आहे. आपल्या प्रॉपर्टीसाठी संघर्ष करण्याच्या शारीरिक आणि मानसिक स्थितीमध्ये ते नाहीत. त्यामुळेच त्यांच्या पत्नी सायरा बानो जागेची ही लढाई लढत आहेत.

सायरा बानो यांचं नेमकं काय म्हणणं आहे, यासंदर्भात त्यांच्याशी साधलेला संवाद

बंगल्याच्या संदर्भात तुमचा वाद गेल्या दहा वर्षांपासून सुरु आहे. मग आता नेमकं असं काय झालं की तुम्हाला ट्वीट करुन थेट पंतप्रधानांकडे मदत मागण्याची वेळ आली?

-दहा वर्षांपासून हा लढा लढताना मी थकून गेले आहे. ज्या घरात दिलीप साहेबांनी इतकी वर्षे घालवली त्या वास्तूमध्ये त्यांच्या आठवणींचे एक संग्रहालय उभारण्याचा माझा प्रयत्न आहे. त्यामध्ये त्यांच्या आठवणींना उजाळा देणाऱ्या वस्तूंसह त्यांना मिळालेले पुरस्कार ठेवण्यात येतील.

परदेशात अनेक ज्येष्ठ कलाकारांच्या वास्तू अशाप्रकारे जतन करण्यात आल्या आहेत. या संग्रहालयाचे उद्घाटन दिलीप कुमारांनी स्वतःच्या हस्ते करावं, अशीही माझी इच्छा आहे.

मात्र बिल्डर समीर भोजवानी आम्हाला सतत त्रास देत आहेत. त्यामुळे आमचं स्वप्न पूर्ण होण्यात अडचणी येत आहेत.

18 तारखेला मुंबईमध्ये पंतप्रधानांसोबत तुमची भेट होऊ शकली नाही. मात्र त्यानंतर त्यांच्या वतीने पंतप्रधान कार्यालयाने...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रॉपर्टी विवादावर तोडगा काढण्यासाठी हजारो लोक कोर्ट-कचेऱ्यांमध्ये वर्षानुवर्षे फेऱ्या घालत असतात. मात्र प्रश्न जेव्हा दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्मानित अभिनेते दिलीप कुमार यांचा असतो, तेव्हा थेट सर्वोच्च यंत्रणेलाच मदतीचं आवाहन केलं जातं. दिलीप कुमार यांच्या घरासंबंधी सुरु असलेल्या वादात अभिनेत्री आणि दिलीपकुमार यांच्या पत्नी सायरा बानो यांनी ट्वीट करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे भेटीची वेळ मागितली आहे.


सामग्री: दिलीप संघानी

गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या दिलीप संघानी यांनी शनिवारी गुजरातमध्ये आयोजित कार्यक्रमात एक वादग्रस्त वक्तव्य केलं. इंडियन एक्सप्रेसने दिलीप संघानी यांच्या हवाल्याने लिहिलं आहे की वर्गिस कुरियन यांनी अमूलचे पैसे गुजरातच्या डांग जिल्ह्यातल्या धर्मांतरणाच्या कार्यक्रमासाठी दिले होते.

मात्र बीबीसी प्रतिनिधी अनंत प्रकाश यांच्याशी बोलताना संघानी म्हणाले की अमरेलीच्या अमर डेअरीच्या एका कार्यक्रमात ते जे बोलले त्याचा विपर्यास करण्यात आला आहे.

ते म्हणतात, "मी त्यांचा (वर्गिस कुरियनांचा) आदर करतो. त्यांच्या क्षमतेबद्दल मला काहीही म्हणायचं नाही. मात्र गुजरातमधील डांग जिल्ह्यातल्या शबरीधामचं निर्माण करणारे लोक जेव्हा वर्गणीसाठी त्यांच्याकडे गेले तेव्हा माझा या सगळ्यावर विश्वास नाही असं म्हणत त्यांनी वर्गणी दिली नाही. पण याच सुमारास त्यांनी ख्रिश्चन संस्थांना मात्र वर्गणी दिली."

भाजप नेते त्यांच्या वक्तव्यावर ठाम आहे. अमूलतर्फे दिलीप संघानी यांच्या वक्तव्यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आतापर्यंत आलेली नाही. सध्या प्रतिक्रियेची वाट पाहिली जात आहे.

वर्गिस कुरियन कोण होते?

वर्गिस कुरियनांचा जन्म केरळमध्ये झाला. त्यांना भारताच्या धवलक्रांतीचे जनकही म्हटलं जातं. कुरियन यांनी डेअरीच्या विकासाचं मॉडेल तयार केलं. त्यांच्या कामामुळेच भारत आज जगातला सगळ्यात मोठा दुग्ध उत्पादक देश म्हणून ओळखला जातो.

1973 मध्ये त्यांनी गुजरात को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन (GCMF) ची स्थापना केली आणि 34 वर्षं ते या संस्थेचे अध्यक्ष होते. याच संस्थेतर्फे अमूल या नावाखाली दुध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचं उत्पादन केलं जातं.

11 हजारहून जास्त गावांमधले जवळपास 20 लाखांहून अधिक शेतकरी सदस्य असलेल्या या संस्थेने दुध आणि अन्य उत्पादनांच्या बाबतीत इतिहास रचला आहे.

कुरियन यांना भारत सरकारने पद्मश्री, पद्मभूषण आणि पद्मविभूषण या पुरस्काराने गौरवलं आहे. तसंच त्यांना 1965 मध्ये मॅगेसेसे पुरस्काराने गौरवण्यात आलं आहे.

वर्गिस कुरियन आणंद येथील Institute of Rural Management (IRMA) चे अध्यक्ष होते. त्यांना 'भारताचा मिल्कमॅन' असंही म्हटलं जातं.

जेव्हा भारतात दुधाचा तुटवडा होता तेव्हा कुरियन यांच्या नेतृत्वाखाली दुग्धउत्पादनात स्वावलंबी  होण्याच्या दिशेने काम सुरू झालं. नव्वदचं दशक जवळ येता येता दुग्धउत्पादनात भारताने...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जर ते आज जिवंत असते ते 97 वर्षांचे असते. मात्र मृत्यूनंतर सहा वर्षांनंतर धवलक्रांतीचे जनक वर्गिस कुरियन यांचं नाव आज पुन्हा चर्चेत आहे.


सामग्री: दिलेल्या यादीतून एक गोष्ट निवडा आणि ती दडपशाहीशी कशी निगडीत असेल, याचा विचार करा

मेक-अप

"पुरुषांनी मेक-अप केला नाही तर त्यांना कोणी कमी लेखत नाही.

त्रासदायक फॅशन

"महिला त्या का घालतात माहीत नाही. त्या त्रासदायक आहेत आणि त्याने शरीराला कायमची इजा होऊ शकते.

स्वयंपाक

"स्त्रियांची जागा स्वयंपाकघरातच आहे हे मानणाऱ्यांचाच मला संताप येतो."- एमा

घरकाम

"समानतेची सुरुवात घरातूनच होते. तेव्हा पुरुषांनो जरा जागेवरुन हला आणि स्वच्छता वगैरे करा."

ब्रा

"सुंदर दिसणं माझ्यावर लादलं जाऊ शकत नाही.मी आहे तशीच सुंदर आणि बुद्धीमान दिसते.- लिसा

सेलिब्रिटी संस्कृती

"सगळ्या मॉडेल्सच्या शरीराचा आकार सारखाच असतो. हे किती वाईट आहे. अगदीच कंटाळवाणं!"-वेंडी

लग्न

"साखरपुड्याची अंगठी स्त्रीवरच्या दडपशाहीचं प्रतीक आहे. कारण त्या अंगठीच्या अर्थ होतो की स्त्री कोणा पुरुषाची मालमत्ता आहे." - मातिल्दे

सोशल मीडिया

"हे तरुणांच्या, विशेषतः मुलींच्या, मानसिक आरोग्यासाठी घातक आहे. त्यातून काहीतरी भलत्याच आणि घातक गोष्टी मुलांवर प्रभाव टाकतात."- रोशन

लिंगाधारित खेळणी

"लिंगाधारित खेळण्यांमुळे मुलांची आणि मुलींची खेळणी वेगळी आहेत हे सतत बिंबवलं जातं"- अॅना

अतिरिक्त वस्तू

दडपशाहीशी निगडीत गोष्टी कोणत्या? दडपशाहीचं प्रतीक असणाऱ्या गोष्टी कचऱ्यात फेकण्याच्या या प्रोजेक्टबद्दल विचार करा आणि तुम्हीही एखादी वस्तू सुचवा.

हा Freedom Trash Can प्रक्लप 1978 साली अमरिकेत झालेल्या एका स्त्रीवादी चळवळीचा डिजिटल अवतार आहे.

यात आम्ही महिलांना एक अशी वस्तू निवडायला सांगतोय, जी त्यांच्यानुसार त्यांना मागे खेचते, त्यांच्या रोजच्या आयुष्यात किंवा प्रगतिपथावर अडथळा म्हणून काम करते.

बीबीसीच्या 100 Women मोहिमेविषयी वाचा इथे

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

21व्या शतकातही प्रतिभावान महिलांच्या प्रगतिपथावर कोणते अडथळे येतात?


सामग्री: दिल्ली दंगल

गेल्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत दिल्ली पोलिसांकडून मानवाधिकार उल्लंघन झाल्याचं सांगत या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी शिफारस अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने केली आहे.

राजधानी दिल्लीत यंदाच्या वर्षी फेब्रुवारीत झालेल्या दंगलीसंदर्भात मानवाधिकार क्षेत्रात कार्यरत आंतरराष्ट्रीय मात्र बिगरसरकारी संघटना असलेल्या अॅम्नेस्टीने स्वतंत्रपणे सखोल तपास करत एक अहवाल जारी केला.

या अहवालात, दिल्ली पोलिसांवर दंगल न रोखणे, त्यात सहभागी असणे, नागरिक फोन करून मदत मागत असताना ती न पुरवणे, पीडितांना रुग्णालयात दाखल करण्यापासून रोखणं, मुसलमान धर्मीय नागरिकांना मारहाण करणे असे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.

दंगलीनंतर सहा महिन्यांनंतर, पीडित तसंच शांततामय मार्गाने आंदोलन करणारे आंदोलकांना धमकावणं, तुरुंगात मारहाण आणि त्यांच्याचविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा दाखला अहवालात देण्यात आला आहे.

मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाप्रकरणी दिल्ली पोलिसांवर अद्यापही एकही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही ही गोष्ट अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे. दिल्ली पोलीस केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करतात.

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल संस्थेचे कार्यकारी संचालक अविनाश कुमार यांच्या मते, "सत्ताधाऱ्यांकडून मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे ज्यांनी कायदा लागू करायचा त्यांनी कोणतीही जबाबदारी न घेता मानवाधिकारांचं उल्लंघन केलं जाऊ शकतं हाच संदेश समाजात जातो. ते त्यांचा कायदा राबवतात हेही स्पष्ट झालं आहे."

अहवाल प्रसिद्ध करण्यापूर्वी अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल संस्थेने दिल्ली पोलिसांची बाजू समजून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क केला मात्र एका आठवड्यात त्यांच्याकडून कोणतंही उत्तर आलं नाही.

दिल्ली दंगलीदरम्यानचं एक दृश्य

मार्च महिन्यात दिल्ली पोलिसांचे संयुक्त आयुक्त आलोक कुमार यांनी बीबीसीचे प्रतिनिधी सलमान रावी यांना दिलेल्या मुलाखतीत दंगलीदरम्यान दिल्ली पोलीस मुक साक्षीदार झाल्याच्या बातम्यांचा इन्कार केला. पोलिसांविरोधात कोणी आरोप केला तर त्याची चौकशी करण्यात येईल असं ते म्हणाले होते.

दरम्यान, दिल्ली अल्पसंख्याक आयोगाने दिल्लीत झालेल्या दंगलीसंदर्भात फॅक्ट फाइंडिंग अहवाल जुलै महिन्यात प्रसिद्ध केला होता. अनेक पीडितांनी पोलिसांनी तक्रार दाखल करून न घेतल्याचं, प्रकरण सामंजस्याने सोडवण्यासाठी धमकावल्याचं, त्यांच्यावरच हिंसाचाराचा आळ ठेवत दुसऱ्या प्रकरणांमध्ये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दिल्ली दंगलीदरम्यान दिल्ली पोलिसांनी मानवाधिकारांचं उल्लंघन केलं असल्याचं अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थेच्या अहवालात म्हटलं आहे.


सामग्री: दिल्ली पोलिसांच्या या कारवाईवर टीका केली जात आहे. देशाच्या माजी आयपीएस अधिकाऱ्यांनी दिल्लीचे पोलीस आयुक्त एस. एन. श्रीवास्तव यांना पत्र लिहून दिल्ली दंगलींच्या तपासाविषयी शंका व्यक्त केल्या आहेत.

तर भारतीय पोलिस सेवेतले निवृत्त अधिकारी ज्युलिओ फ्रान्सिस रिबेरो यांनीही दिल्ली पोलिसांवर टीकास्त्र सोडलंय. दिल्ली पोलीस आयुक्तांसोबतच्या त्यांच्या पत्रव्यवहाराच्या बातम्याही झळकल्या होत्या.

रिबेरोंनी त्यांच्या पत्रात दिल्ली पोलिसांच्या तपासाविषयी प्रश्न विचारल्यानंतर दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी त्यांना उत्तर दिलं. आमचा तपास प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि पुराव्यांवर आधारित असून या तपासाच्या परिघात येणारी व्यक्ती किती प्रसिद्ध आहे वा किती मोठी आहे याचा यावर परिणाम होत नसल्याचं दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांनी म्हटलंय.

यावर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यांमध्ये दिल्लीत दंगली झाल्या. यामध्ये 53 जण मारले गेले. यापैकी 40 जण मुसलमान होते तर 12 हिंदू होते असं दिल्ली पोलिसांचं म्हणणं आहे. यातल्या एका व्यक्तीची ओळख पटली नव्हती.

काहीच दिवसांपूर्वी दिल्ली पोलिसांनी याप्रकरणी 17 हजार पानांची चार्जशीट दाखल केली आहे. यामध्ये 15 लोकांवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. या आरोपींवर UAPA, IPC आणि आर्म्स अॅक्टनुसार अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

रिबेरो काय म्हणतात?

दिल्ली पोलीस आयुक्तांसोबतचा आपला पत्रव्यवहार आता थांबवण्याची आपली इच्छा असून ज्या गोष्टींकडे आपल्याला दिल्ली पोलिसांचं लक्ष वेधून घ्यायचं होतं ते आपण केल्याचं ज्युलिओ रिबेरोंनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

फक्त निवाडा होणं महत्त्वाचं नाही, न्याय होताना दिसणंही महत्त्वाचं असल्याचं ते सांगतात. दिल्लीत झालेल्या दंगलींबाबतच्या आतापर्यंतच्या पोलीस तपासात असं आजिबात होताना दिसत नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईवर रिबेरोंनी प्रश्नचिन्हं उपस्थित केल्याचं दिसत आहे. ज्या शंका आपण पत्रातून व्यक्त केल्या होत्या त्यांची दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी ठोस उत्तरं न दिल्याचं रिबेरो म्हणतात.

ज्युलिओ रिबेरोंनी एखाद्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला असं पत्रं लिहिण्याची ही पहिली वेळ नाही. आपण आणि काही सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मिळून 'कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप' नावाची संस्था स्थापन केल्याचं रिबेरोंनी सांगितलं.

ज्या प्रकरणांमध्ये घटनात्मक मूल्यांना बगल दिली जात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दिल्ली दंगलींबाबतच्या दिल्ली पोलिसांच्या आरोपपत्रावरुन सध्या चर्चा होत आहे. काही दिवसांपूर्वी याच प्रकरणी  उमर खालिदलाही अटक करण्यात आली होती.


सामग्री: दिल्ली पोलिसात हेड कॉन्स्टेबल असणारे रतनलाल यांच्यासाठी नेहमीसारखाच दिवस होता. गेली अनेक वर्ष ते सोमवारी उपवास करायचे. सकाळी बरोबर 11 वाजता ते ऑफिसमध्ये म्हणजे गोकुलपुरी एसीपी ऑफिसमध्ये जाण्यासाठी रवाना झाले.

बरोबर 24 तासांनंतर म्हणजे दुसऱ्या दिवशी सकाळी 11 वाजता बीबीसीचे आम्ही त्यांच्या घरी आहोत. काही तासातच या घरातलं वातावरण बदलून गेलं आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे विरोधक आणि समर्थक यांच्यात झालेल्या हिंसाचाराने रतनलाल यांचा बळी घेतला.

ईशान्य दिल्लीतल्या चांद बाग, भजनपुरा, बृजपुरी, गोकुलपुरी आणि जाफराबाद या भागांमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत रतनलाल यांच्यासह सात जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर 90हून जास्त लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

पत्नीला कधी दिली बातमी?

रतनलाल यांच्या घरी त्यांचे चुलत भाऊ दिलीप आणि भाचा मनिष यांच्याशी आमची भेट झाली. दोघांनीही सांगितलं की रतनलाल आता या जगात नाहीत, ही बातमी त्यांच्या पत्नीला पूनमला अजूनही सांगितलेली नाही.

मात्र, घरातून रतनलाल यांच्या पत्नी पूनम यांचा मोठमोठ्याने येणारा रडण्याचा आवाज सांगत होता की त्यांना या अकल्पित घटनेची कल्पना आली असावी.

गेल्या शनिवारीच दोघांनी लग्नाचा 16 वा वाढदिवस साजरा केला होता.

1998 साली रतनलाल नोकरीवर रुजू झाले. त्यावेळी दिल्ली पोलिसांनी त्यांना रॉबर्ट वाड्रा यांच्या सुरक्षा ताफ्यात तैनात केलं होतं. दोन वर्षांपूर्वी त्यांचं प्रमोशन झालं आणि ते हेड कॉन्स्टेबल झाले.

रतनलाल यांचे चुलत भाऊ दिलीप सराय रोहिल्लालगतच्या परिसरात राहतात. त्यांनी सांगितलं, "काल मुलं ट्युशनला गेली तेव्हा पूनमने टिव्हीवर ऐकलं की रतनलाल यांना गोळी लागली आहे. तोवर टिव्हीवर फक्त बातमी येत होती. रतनलाल यांचा फोटो नव्हता. त्यानंतर कदाचित शेजाऱ्यांनी पूनम यांच्या घरचा टिव्ही बंद केला. तेव्हापासून टिव्ही बंदच आहे."

जहांगीर पुरीमध्ये राहणारे रतनलाल यांचे भाचे मनीष सांगतात, "दिल्लीत उसळलेल्या दंगलींची माहिती आम्हाला होतीच. मामा तिथेच बंदोबस्तावर असल्याचंही माहिती होतं. तरीही जेव्हा रतनलाल यांना गोळी लागल्याची बातमी टिव्हीवर आली तेव्हा आम्हाला वाटलं दिल्ली पोलिसात एकच रतन लाल थोडीच आहे. मात्र, काही वेळाने फेसबुकवर वगैरे फोटो आले तेव्हा कळलं की मामांनाच गोळी लागली आहे. आम्ही लगेच इथे आलो. मात्र, मामींना अजून काही सांगितलेलं नाही."

राजस्थानच्या सीकर जिल्ह्यातले रतनलाल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तारीख - 24 फेब्रुवारी 2020, दिवस - सोमवार


सामग्री: दिल्ली येथील पाकिस्तानी उच्चायुक्तातील अधिकारी हेरगिरी करत आहेत आणि त्यांचे कट्टरतावाद्यांशी संबंध आहेत असा आरोप भारताने केला आहे.

भारताकडून करण्यात येत असलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने भारताच्या या आरोपाचा निषेध केला आहे.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी याबाबत अधिकृत माहिती दिली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

न्यूज एजंसी पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी भारताने पाकिस्तान उच्च आयुक्त कार्यालयाच्या चार्ज ड अफेयर्सला बोलवून पाकिस्तानच्या उच्चायुक्त कार्यालयातील हालचालींबाबत नाराजी व्यक्त केली.

पाकिस्तानच्या उच्चायुक्त कार्यालयातील अधिकारी हेरगिरी आणि कट्टरवादी संघटनांसोबत काम करत असल्याचा आरोप भारताने केलाय.

भारताचा असा दावा आहे की 31 मे रोजी त्यांनी दोन पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना हेरगिरी करताना रंगेहाथ पकडलं होतं. त्यानंतर त्यांना देश सोडून जाण्याचे आदेश दिले होते.

पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांची वागणूक व्हिएना करारानुसार अयोग्य असल्याचं मत भारताने नोंदवलं आहे. यावर कृती करण्यासाठी भारताने पाकिस्तानला सात दिवसांचा वेळ दिला आहे.

तसंच भारताने आणखी एक आरोप केलाय. पाकिस्तान इस्लामाबाद येथील भारताच्या  उचायुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना धमकावले जात असल्याचा आरोप भारताने केलाय.

तर पाकिस्तानने भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने केलेले आरोप फेटाळत या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे.

मंगळवारच्या रात्री पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आपली अधिकृत भूमिका मांडली. भारताने केलेले आरोप पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने फेटाळले आहेत. तसंच पाकिस्तान उच्च आयुक्त कार्यालयातून 50 टक्के कर्मचारी कमी करण्याच्या मागणीलाही विरोध केला आहे.

पाकिस्तानने व्हिएना संधीचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही फेटाळला आहे. पाकिस्तान कायम आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि परराष्ट्र धोरणाचे पालन करत असल्याचा दावा केलाय.

इस्लामाबाद येथील भारतीय उच्च आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना धमकावत असल्याचा भारताचा आरोपही पाकिस्तानने फेटाळला आहे.

काही दिवसांपूर्वी भारतीय उच्च आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना पाकिस्तान पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. काही तासांनंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.

त्या अधिकाऱ्यांकडून नकली नोटा जप्त करण्यात आल्याने त्यांना ताब्यात घेतल्याचे पाकिस्तान पोलिसांचे म्हणणे होते.

पण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारताने दिल्ली येथे असलेल्या पाकिस्तान उच्चायुक्त कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची संख्या 50 टक्क्यांवर आणण्याचा आदेश पाकिस्तान सरकारला दिला आहे. भारतही इस्लामाबाद येथील आपल्या उच्चायुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या तितकीच ठेवणार आहे.


सामग्री: दिल्ली विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान भाजपने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना देशभक्तीच्या मुद्द्यावरून घेरलं तेव्हा केजरीवाल यांनी आपण 'कट्टर देशभक्त' असल्याचं सांगितलं. त्यांनी कितीतरी वेळा याचा उल्लेख केला की भाजपने त्यांना अतिरेकी म्हटलं असलं तरी ते 'कट्टर देशभक्त' आहेत.

11 फेब्रुवारी रोजी निवडणुकीचा निकाल लागला आणि आम आदमी पक्षाचा मोठा विजय झाळाला. तेव्हा पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभेचे खासदार संजय सिंह पक्ष कार्यालयातून कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना केजरीवाल यांना 'कट्टर देशभक्त' म्हणाले.

ही तुलना आपण एखाद्या प्रियकराशी करू शकतो जो मोठमोठ्याने हा दावा करतो की तो 'कट्टर आशिक' आहे. मात्र प्रेम आणि कट्टरता एकत्र नांदू शकतात का?

बनारस हिंदू विद्यापीठातील हिंदी विभागाचे प्राध्यापक अशोक त्रिपाठी म्हणतात, "प्रेम करणारा कट्टर असू शकत नाही. मग तो देशावर प्रेम करणारा असो किंवा प्रेयसीवर. एक तर तो कट्टर असेल किंवा मग प्रियकर असेल. कट्टरतेत हिंसा, सूड आणि संकुचित दृष्टिकोन अंतर्भूत असतो. मात्र, प्रेमात स्वयंभू होण्याची मनिषा असते."

नेहरू, गांधी यांची देशभक्ती आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख गोळवलकर यांच्या देशभक्तीत फरक होता. 'Bunch of Thoughts' हे गोळवळकर यांचं पुस्तक वाचल्यास त्यांच्या राष्ट्रवादाबद्दलची बरीचशी संकल्पना लक्षात येते.

गोळवलकर यांच्या देशभक्तीत हिंदू हे श्रेष्ठ आहेत अशी भावना दिसते. याउलट नेहरू, गांधी यांच्या देशभक्तीत विविधता आणि मोकळेपणा दिसतो. संकुचितपणा नाही. केजरीवाल जेव्हा स्वतःला कट्टर देशभक्त म्हणतात तेव्हा त्यांची कट्टरता गांधी, नेहरू यांच्या देशभक्तीपेक्षा खूप वेगळी होते.

बीएचयूमध्ये पॉलिटिकल सायन्सचे प्राध्यापक आर. पी. पाठक सांगतात की इटलीचा हुकूमशहा मुसोलिनीसुद्धा स्वतःला कट्टर देशभक्त म्हणायचा. ते सांगतात, "एक कट्टर देशभक्त आणि कट्टर हिंदूमध्ये फार फरक नाही. कारण एक कट्टर देशभक्त कट्टर हिंदू असू शकतो. एक कट्टर ब्राह्मणही असू शकतो. ही कट्टरता थांबत नाही."

संकुचितपणा, श्रेष्ठत्वाची भावना आणि त्यामुळे 'इतरांना' तुच्छ आणि घृणास्पद मानणे एक सहज मानसिक प्रक्रिया आहे. उदाहरणार्थ एखादा हिंदी भाषक म्हणतो की तो 'कट्टर देशभक्त' आहे तेव्हा त्याच्या देशभक्तीत हिंदी भाषेप्रतीसुद्धा कट्टरता असेल, हे स्पष्ट आहे. ही कट्टरता हिंदी भाषेपुढे तामिळ, तेलुगू, मलयालम या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इंग्रजीतल्या Patriotism या शब्दाला मराठीत देशभक्ती म्हणतात. ऑक्सफोर्ड शब्दकोशानुसार कुठल्याही एका देशाबद्दल प्रेम, त्याचं हित आणि रक्षणाला देशभक्ती म्हणण्यात आलं आहे. मात्र, त्याच शब्दकोशात ब्रिटीश लेखक सॅम्युअल जॉन्सन यांचा एक कोट आहे. डॉ. जॉनसन देशभक्ताला अराजक आणि बळाचा वापर करणारा म्हणायचे. त्यांचं म्हणणं आहे की 'देशभक्ती हे आचरटाचं अंतिम ठिकाण असतं.'


सामग्री: दिल्ली हाय कोर्टाच्या निर्णयाला बदलताना 2013 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी संबंधांना बेकायदा ठरवलं होतं. समलिंगी संबंध ठेवणं हा कायद्याने गुन्हाच असून त्यासाठी जन्मठेपेची तरतूद कायम असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना म्हटलं होतं. पण आता सुप्रीम कोर्टाने याबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे.

भारतात समलिंगी संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळावी का? याविषयी बीबीसी मराठीच्या वाचकांना आम्ही विचारलं. त्यावर आलेल्या प्रतिक्रियांपैकी या प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

अनेक वाचकांनी हो, समलैंगिकांना कायदेशीर मान्यता मिळावी अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. तर काहींनी परदेशातलं लोण इथे नको, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. काही मोजक्या वाचकांनी आम्हाला याबद्दल काहीच वाटतं नाही अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

स्वप्नील पांगे याबाबत म्हणतात की, "एक समुपदेशक म्हणून मला वाटत की समलिंगी संबंध ही प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीची खासगी बाब आहे. जसं तुमच्या खाण्यापिण्याच्या आवडी असतात तसं यात कोणतीही विकृती नाही. परंतु अशा सबंधांना कायद्याने गुन्हा ठरवण्यात आल्यामुळे लोक नैराश्यामध्ये जाऊन आत्महत्या करण्याच्या घटनासुद्धा घडतात. समाज नाकारेल या भीतीने लोक दुहेरी आयुष्य जगत असतात. त्यामुळे या कायद्याचा फेरविचार नक्कीच व्हावा."

त्यावर ललित आठल्ये म्हणतात, "माणसाने माणसाला माणसासारखं वागवलं पाहिजे. प्रत्येक माणूस वेगळा म्हणून स्वीकारलं पाहिजे. त्यांच्यावर लेबल लावणं बंद केलं पाहिजे."

तर श्याम ठाणेदार यांनी "परदेशात समलिंगी संबंधांना मान्यता मिळाली म्हणून भारतातही मिळावी, अशी मागणी कोणी करत असेल तर ते चुकीचं आहे. समलिंगी संबंध भारतात मान्य होऊ शकणार नाही कारण ती भारतीय संस्कृती नाही. शिवाय या संबंधांना मान्यता दिल्यास विवाहसंस्था मोडीत निघण्याचा धोका संभवतो, असं मत यांनी व्यक्त केलं आहे.

निखील वाघ म्हणतात,  "समलिंगी संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळावी हवी. इतर देशात मिळाली म्हणून नाही, तर तो व्यक्तीचा वैयक्तिक अधिकार आहे म्हणून समलिंगी संबंधांना मान्यता मिळाली पाहिजे, असं मत निखील वाघ यांनी व्यक्त केलं आहे.

"त्याला विरोध करणाऱ्या लोकांकडे एकही सबळ कारण नाही. कदाचित ते संबंध अनैसर्गिक असतील परंतु ही खूपच खासगी बाब आहे, त्यात समाजाने हस्तक्षेप करू नये असं वाटतं," असंही त्यांनी म्हटलं आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

समलैंगिक संबंधांना फौजदारी गुन्हा ठरवणाऱ्या भारतीय दंड विधानातील कलम 377 बाबत सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.


सामग्री: दिल्ली हायकोर्टात या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातंय. पण नेमकं या दंगलीला जबाबदार कोण? याच प्रश्नाचं उत्तर शोधू या आजच्या सोपी गोष्टमध्ये.

व्हीडिओ – गुलशनकुमार वनकर

निर्मिती – निलेश भोसले

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दोन-तीन दिवस पेटलेल्या दिल्लीत मृतांची संख्या आज 30वर पोहोचली आहे. या दंगलीत एक हेड कॉन्स्टेबल आणि एका IB ऑफिसरचाही मृत्यू झालाय.


सामग्री: दिल्ली-हरियाणा आणि देशातल्या इतर भागांतील शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू केलं आहे.

स्वामिनाथन आयोगानं केलेल्या शिफारशी केंद्र सरकारनं मान्य कराव्यात, अशी मागणी या आंदोलनादरम्यान केली जात आहे.

यापूर्वी महाराष्ट्रात निघालेला शेतकरी लाँग मार्च, मध्य प्रदेशात झालेली शेतकऱ्यांची निदर्शने अशा विविध आंदोलनांत स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा नेहमी पुढे आला आहे.

नोव्हेंबर 2004मध्ये प्रा. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली या 'नॅशनल कमिशन ऑन फार्मर्स'ची स्थापना करण्यात आली. 2 वर्षं अभ्यास करून या आयोगानं अहवाल सादर केला आहे.

या आयोगाच्या महत्त्वाच्या शिफारशी पुढील प्रमाणे :

1. पिकांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा 50 टक्के जादा भाव शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे.

2. शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाची बियाणं कमी दरात मिळावीत.

3. गावांत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी व्हिलेज नॉलेज सेंटरची स्थापना व्हावी.

4. महिला शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड दिलं जावं.

5. शेतकऱ्यांसाठी कृषी जोखीम फंडाची स्थापना केली जावी. नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात यामधून शेतकऱ्यांना मदत केली जावी.

6. अतिरिक्त आणि वापरात नसलेल्या जमिनीचं वितरण शेतकऱ्यांना केलं जावं.

7. शेतीयोग्य जमीन आणि वनजमिनी शेतीसोडून इतर वापरांसाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांना देऊ नयेत.

8. कृषी विमा योजना सुविधा संपूर्ण देशभर सर्व पिकांसासाठी लागू करावी.

9. शेती कर्जाची सुविधा सर्व गरीब आणि गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. सरकारच्या मदतीनं शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा व्याजदर 4 टक्के केला जावा.

10. नैसर्गिक संकटांवेळी कर्ज वसुलीमध्ये सवलत दिली जावी. नैसर्गिक संकटग्रस्त भागांत व्याजदरात सवलत दिली जावी. नैसर्गिक संकटाची स्थिती असेपर्यंत ही सवलत कायम ठेवली पाहिजे.

11. 28 टक्के भारतीय कुटुंब दारिद्र्य रेषेखाली आहेत. अशा लोकांच्या अन्नसुरक्षेची शिफारस आयोगानं केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शेतकरी आंदोलनादरम्यान स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी सरकारनं मान्य कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.


सामग्री: दिल्लीचे भाजपचे प्रवक्ते तेजिंदर पाल सिंग बग्गा यांनी ट्वीट केलं आहे की हा तिसरा हात नेमका कुणाचा आहे. मी तुम्हाला कालच सांगितलं होतं की चांगल्या PR एजन्सीला काम द्या.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

हा फोटो काँग्रेसने आपल्या ट्विटर हॅंडलवरून हा फोटो शेअर करण्यात आला आहे. राहुल गांधींनी न्याय ही योजना जाहीर केली आहे. त्या योजनेसाठी हा फोटो ट्वीट करण्यात आला.

ABP न्यूजचे पत्रकार विकास भदोरिया यांनी देखील ट्वीट करून या फोटोवर भाष्य केलं आहे. या चित्रात तीन हात दिसत आहेत ते तुम्ही ओळखले आहेत का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

स्मृती इराणी यांनी तर या प्रकाराला हातसफाई म्हटलं आहे. या प्रकारावरून पार्टीची भ्रष्ट मानसिकता दिसून आली आहे असं स्मृती इराणी यांनी म्हटलं आहे.

पण हा हात कुणाचा आहे?

या जाहिरातीत फोटोचा काही भाग वापरण्यात आला आहे. हा एक ग्रुप फोटो होता. फोटोत असलेले इतर लोक ब्लर करण्यात आले आहेत आणि फक्त राहुल गांधी आणि त्या आजी हे दोघेच जाहिरातीतल्या फोटोत दिसत आहे.

रिव्हर्स इमेजने हे समजतं की हा फोटो 2015चा आहे. राहुल गांधी हे पूरग्रस्त भागाच्या दौऱ्यावर होते. तेव्हा हा फोटो घेण्यात आला होता. काँग्रेसने जाहिरातीच्या वेळी बॅकग्राउंड ब्लर केलं पण 'तो' हात काढायला ते विसरले.

राहुल गांधी हे तामिळनाडूच्या दौऱ्यावर गेले होते तेव्हा हा फोटो घेण्यात आला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सध्या इंटरनेटवर एका फोटोची चर्चा सुरू आहे. राहुल गांधी यांनी एका आजींना मिठी मारली आहे. त्या फोटोमध्ये एक हात आहे पण तो नेमका कुणाचा आहे हे समजत नाहीये. त्यामुळे तिसरा हात कुणाचा आहे याची चर्चा होत आहे.


सामग्री: दिल्लीच्या औद्योगिक क्षेत्रात ही आग लागली होती.

दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाचं सरकार आहे पण महानगरपालिकेवर भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. त्यामध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये सातत्यानं संघर्ष पाहायला मिळतो.

ही आग लागल्यानंतर एक वृत्तसंस्थेनी एक व्हीडिओ प्रसिद्ध केला आहे. हा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

ही आग कशी लागली याबद्दल दिल्लीच्या महापौरांना विचारले असता त्या म्हणाल्या याबाबत "आम्ही काही बोलू शकत नाही कारण या कारखान्यांना लायसन्सिग देण्याचं काम आमच्याकडेच आहे." या व्हीडिओची सत्यता अद्याप पडताळून पाहण्यात आलेली नाही.

या इमारतीमध्ये एका मजल्यावर फटाके ठेवण्यात आलेले होते. फटाक्यांना आग लागली आणि झपाट्याने ही आग पसरत दुसऱ्या मजल्याला लागली. दुसऱ्या मजल्यावर रबराचा कारखाना होता. असं अग्निशमन अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

महापौर आपल्या सहकाऱ्यांना म्हणाल्या, "या फॅक्टरीचं लायसंस आपणच दिलं होतं आपण यावर बोलू नये." असा व्हीडिओ समोर आला आहे.

हा व्हीडिओ समोर आल्यानंतर दिल्ली सरकार आणि भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण सुरू आहे. दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाचं सरकार आहे पण महानगर पालिकेवर भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. त्यामध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये सातत्यानं संघर्ष पाहायला मिळतो.

व्हीडिओ समोर आल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी यांनी एक ट्वीट करून आपली बाजू मांडली आहे. ते म्हणतात "या कारखान्यांना लायसन्स देण्याचं काम आमच्याकडे नाही तर दिल्ली सरकार आणि त्यांच्या औद्योगिक विभागाकडं आहे."

त्यानंतर आम आदमी पार्टीचे नेते सोमनाथ भारती यांनी महापौरांचा कथित व्हीडिओ रिट्वीट केला आणि म्हटलं, "बेकायदा पद्धतीनं लायसन्स दिल्याचा हा घ्या पुरावा."

मनोज तिवारी यांच्या ट्वीटनंतर अनेकांना तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. पत्रकार पूनम पांडे लिहितात, "हा राजकारणाचा कुठला चेहरा आहे. हे अत्यंत लज्जास्पद आणि घृणास्पद आहे. आम्ही काही बोलू शकत नाही...पण राजकारणासमोर कुणाच्या जीवाची देखील किंमत गौण ठरत आहे."

"शहरातील इमारतीचा नकाशा पास करण्याचे अधिकार असो दुकान किंवा फॅक्टरी असो सर्व गोष्टींसाठी महानगरपालिकेची परवानगी आवश्यक असते," असं पत्रकार आशुतोष मिश्रा यांनी म्हटलं आहे.

सोशल मीडियावर नदीम राम अली यांनी लिहिलं आहे, "तिवारीजी म्हणतात एएनआयने प्रसिद्ध...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दिल्लीतील बवाना येथील औद्योगिक परिसरातल्या एका इमारतीला शनिवारी आग लागली. या आगीमध्ये 17 जण होरपळून मृत्युमुखी पडले. आता या आगीला जबाबदार कोण यावरून  दिल्ली सरकार आणि भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण सुरू आहे.


सामग्री: दिल्लीच्या जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात विद्यार्थ्यांना झालेल्या मारहाणीनंतर CAA 2019 विरोधातलं आंदोलन अधिक तीव्र झालं. त्यामुळे जामिया विद्यापीठ 5 जानेवारीपर्यंत बंद ठेवण्यात येणार आहे.

दिल्ली पोलिसांनी या हिंसाचाराची सखोल चौकशी करणार असल्याचं सांगितलं आहे, तर सर्वच राजकीय पक्ष तसंच सुप्रीम कोर्टानेही शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचं आवाहन केलं आहे.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी झारखंडमध्ये एका प्रचारसभेत बोलताना विद्यार्थ्यांना तसंच देशातील नागरिकांना आवाहन केलं की त्यांनी कुठल्याही चुकीच्या माहितीला बळी पडू नये.

"देशात कुणाचंही नागरिकत्व धोक्यात येणार नाही, उलट लोकांना भारताचं नागरिक होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे कुणीही काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि तृणमूल काँग्रेसतर्फे पसरवल्या जात असलेल्या चुकीच्या माहितीला बळी पडू नये," असंही त्यांनी म्हटलं.

देशभरातील अनेक शिक्षण संस्थानांमधले विद्यार्थी आपापल्या कँपसमध्ये मोर्चे काढून सहभागी होत आहेत.

जामिया मिलिया इस्लामिया

आग्नेय दिल्लीमधल्या जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये रविवारच्या रात्री नाट्यमय घटना घडल्या. पोलीस विद्यापीठाच्या परिसरामध्ये परवानगी शिवाय घुसल्याचं विद्यापीठाच्या कुलगुरू नजमा अख्तर यांनी सांगितलं.

याआधी जामिया जवळच्या भागामध्ये आंदोलकांनी बसेस पेटवून दिल्या. यानंतर पोलिसांनी विद्यापीठाच्या परिसरात घुसत अश्रुधुराचा वापर केला. पोलीस विद्यार्थ्यांना दांडुक्यांनी मारहाण करत असल्याचे अनेक व्हीडिओ व्हायरल झाले आहेत.

या कॅंपसमधून पोलिसांनी जवळपास 50 जणांना अटक केली होती. दिल्ली पोलीस मुख्यालयाच्या बाहेर मध्यरात्रीनंतर मोठं आंदोलन झाल्यानंतर अटक करण्यात आलेल्यांना सोडून देण्यात आलं. जामिया विद्यापीठाच्या परिसरात अजूनही तणावपूर्ण वातावरण आहे.

अलिगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटी

अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ रिकामं करण्यात येत असून सगळ्या विद्यार्थ्यांना आजच त्यांच्या घरी परत पाठवण्यात येत असल्याचं उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक ओ. पी. सिंह यांनी सांगितलं.

5 जानेवारीपर्यंत विद्यापीठ बंद राहील. पण तिथे हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना घरी परतावं लागेल. हिंसेमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असून 15 विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याच्या वृत्ताला त्यांनी दुजोरा दिलाय.

आसाममध्ये तणाव

नागरिकत्व...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अस्तित्वात आल्यापासून देशातल्या अनेक भागांमध्ये आंदोलनं होत आहेत.


सामग्री: दिल्लीच्या शुभ्रा चतुर्वेदी यांनी त्यांच्या फेसबुक पोस्टमध्ये लिहिलेलं हे एक वाक्य. आता आर्टिस्ट असलेल्या शुभ्रा यांनी दशकभराहून अधिक काळ HR मध्येही काम केलं आहे.

हे वाक्य त्यांनी त्यांच्या समोर आलेल्या एका लैंगिक छळवणुकीच्या प्रकरणांसंबंधात लिहिलं आहे. त्यावेळेस त्या महिलेवर अन्याय झाल्याची खंत आजही त्यांच्या मनात आहे.

लैंगिक छळवणुकीच्या बाबतीत, विशेषतः कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळवणुकीच्या बाबतीत महिला पुढे येऊन बोलायला लागल्या आहेत. भारतातही आता #MeToo चळवळीने जोर धरला आहे.

अनेक महिला पत्रकारांनी या विषयावर मौन सोडलं आहे. वरिष्ठांनी आपल्याशी कसं वर्तन केलं याचा लेखाजोखा त्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मांडत आहेत. इतकंच नाही, तर त्यानंतर त्यांना सहन कराव्या लागणाऱ्या परिस्थितीचं वर्णन करत आहेत.

अनेकींनी म्हटलं आहे की आम्ही गप्प बसलो कारण पुढे येण्याची हिंमत नव्हती. काहींनी म्हटलं आम्ही तक्रार केली पण त्याचं पुढे काही झालं नाही. तर काहींनी म्हटलं की, कारवाई तर दूरच आमचा छळ करणाऱ्यालाच सरंक्षण दिलं गेलं.

अनेकींच्या पोस्टमध्ये एक गोष्ट प्रामुख्याने दिसली ती म्हणजे HR ने किंवा Internal complaints committee तक्रारीची दखल न घेणं किंवा त्यावर रीतसर कारवाई न करणं.

पण खरंच असं होतं का? आम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रात HR म्हणून काम करणाऱ्या किंवा Internal complaints committee (ICC) मध्ये काम करणाऱ्या महिलांशी बोललो.

"मला HR म्हणून काम करण्याचा भरपूर अनुभव आहे. त्याकाळात वरच्या पदांवर असलेले पुरूष महिलांची कशी लैंगिक छळवणूक करतात आणि तक्रार आली तरी एकमेंकाना कसे प्रोटेक्ट करतात हे मी जवळून पाहिलं आहे," शुभ्रा बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या.

पत्रकार तसरिन खान यांनी आरोप केला की 2013 ते 2015 या काळात कलकत्ता टाइम्समध्ये काम करत असताना तिथले एडिटर सतेंद्रू ओझा यांनी त्यांची अनेकदा लैंगिक छळवणूक केली. त्यांनी न्युजरूम या वेबपोर्टलवर लेख लिहून सगळी परिस्थिती वर्णन केली.

दुसऱ्या बाजूला ओझा यांनी मात्र हे सारे आरोप खोडसाळपणाचे आहेत आणि माझी बदनामी करायच्या हेतूने केले आहेत, असं ट्वीट केलं आहे.

वारंवार तक्रार करूनही कंपनीच्या HRने, वरिष्ठांनी त्याची दखल न घेता आपल्यालाच त्रास दिला असं तसरिन यांचं म्हणणं आहे.

तर टाइम्स मेट्रो सप्लीमेंटचे नॅशनल एडिटर अंशुल चतुर्वेदी यांनी स्क्रोलला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"एक बाई म्हणून मला त्यावेळेस किती त्रास झाला मी हे सांगू शकत नाही."


सामग्री: दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलनाचा हा फोटो जगभर व्हायरल झाला होता.

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाबमधील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर धडक दिलीये. शेतकऱ्यांवर पोलीस लाठीमार करतायत. तर, अश्रुधुराच्या मदतीने जमावाला पांगवण्याचा प्रयत्न होतोय.

पीटीआयचे फोटोग्राफर रवी चौधरी यांनी काढलेल्या या फोटोत, निमलष्करी दलाच्या पोलीस जवानाने एका वयोवृद्ध शेतकऱ्यावर 'काठी' उगाल्याचं दिसून येतंय. आपल्या न्याय-हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरलेला हा शेतकरी पंजाबमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाचा चेहरा बनला आहे.

या फोटोवरून दिल्लीतील राजकीय वातावरण चांगलच तापलंय. विरोधक या फोटोचा वापर, मोदी सरकार आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मारहाण करत असल्याचं दाखवण्यासाठी करत आहेत. तसंच भारतीय जनता पक्षाकडून शेतकऱ्यांना मारहाण झाली नसल्याचं खोटं सांगितलं जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

रस्त्यावर उतरलेल्या हजारो शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीला वेढा घातलाय. दिल्लीकडे येणाऱ्या सर्व प्रमुख रस्त्यांवर मोठी कोंडी झाल्याचं पाहायला मिळतंय आहे.

शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, सरकारने मंजूर केलेले कृषी कायदे त्यांच्या विरोधात आहेत. तर, दुसरीकडे खुल्या बाजारात माल विकल्याने शेतकऱ्यांना काहीच अडचण होणार नाही, असा मोदी सरकारचा दावा आहे.

सरकारने केलेला दावा न पटल्याने हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर दाखल झाले आहेत. शेतकऱ्यांना राजधानीत शिरण्यापासून रोखण्यासाठी पोलिसांनी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमेवर रोखलं आहे.

शेतकरी आंदोलनाचं दृश्य

शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमेवर रोखून धरण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने पोलीस आणि निमलष्करी दलाच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये ठिकठिकाणी संघर्ष होत असल्याचं दिसून येत आहे.

शेतकऱ्यांना परत पाठवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुर आणि पाण्याचा मारा केला.

शेतकरी आंदोलनाचा चेहरा बनलेल्या या शेतकऱ्याचा फोटो गेल्या शुक्रवारी उत्तर-पश्चिम दिल्लीच्या सिंघू सीमेवर घेण्यात आला. पोलिसांची तटबंदी तोडून शेतकरी दिल्लीत शिरण्यात यशस्वी झाले.

फॅक्टचेक करणारी वेबसाइट बूमलाइव्हशी बोलताना, या शेतकऱ्याचा फोटो घेणारे, फोटोग्राफर रवी चौधरी सांगतात, "आंदोलनकर्ते आणि पोलीस एकमेकांना भिडले. दगडफेक झाली, बॅरिकेड तोडण्यात आले, बसची तोडफोडही करण्यात आली."

ते पुढे म्हणतात,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनातील एक व्हायरल फोटो, सध्या मोठा चर्चेचा विषय ठरला आहे.


सामग्री: दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे.

संदीप म्हणतात, "माझ्या गव्हाची पेरणी बाकी होती, पण गावातल्या लोकांनी माझ्यामागे माझ्या शेतात पेरणी करून टाकली आहे. आम्ही इथून हलणार नाही, आमच्या मागे शेतीची काम होत राहतील."

संदीपसारखे हजारो शेतकरी दिल्ली हरियाणा सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. ते इथेच स्वयंपाक बनवतात, इथेच जेवतात आणि इथेच झोपतात. हे शेतकरी केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात निदर्शन करत आहेत. या कायद्यांनी खाजगी कंपन्या कृषीक्षेत्रात प्रवेश करू शकतील.

सरकारचं म्हणणं आहे की हे कायदे शेतकऱ्याच्या हिताचे आहेत. यामुळे त्याचं उत्पन्न वाढेल पण शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की त्याच्या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी सरकारने हे कायदे आणले आहेत.

कुठून येतात पैसे?

या शेतकरी आंदोलनाविषयी एक प्रश्न विचारला जातोय तो म्हणजे या आंदोलनासाठी पैसा येतोय तरी कुठून? संदीप आणि त्यांच्यासारख्या अनेकांशी आम्ही बातचीत केली तेव्हा आम्हाला त्यांनी सांगितलं की या आंदोलनासाठी त्यांनी स्वतःच्या खिशातून पैसे घातले आहेत, वर्गणी काढली आहे.

"आम्ही ज्या ट्रॅक्टर्समधून आलोय ते इतर गाड्यांच्या तुलनेत जास्त इंधन खातात. येण्या-जाण्यात माझं दहा हजाराचं डिझेल खर्च झालं आहे. आतापर्यंत माझे आणि माझ्या काकांचे एकूण वीस हजार रूपये खर्च झाले आहेत," संदीप सांगतात.

पण त्यांना हे पैसै खर्च झाल्याचं दुःख नाहीये. उलट त्यांना वाटतं की हा पैसा त्यांचं भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी खर्च होतोय. ते म्हणतात, "आता तर दहाच हजार खर्च झालेत. जर हे कायदे लागू झाले तर होणारं नुकसान कित्येक पटीने जास्त असेल."

नृपेंद्र सिंग आपल्या गटासोबत लुधियाना जिल्ह्यातून आलेत. त्यांच्यासमवेत आसपासच्या तीन गावांची लोक आहेत. त्यांच्या गटानेही इथे येण्यासाठी वर्गणी गोळा केली आहे. ते म्हणतात, "आम्ही स्वतः पैसे जमवलेत. गावातल्या लोकांनीही इथे येण्यासाठी खूप सहकार्य केलंय. बाकी जे लोक आमच्यासोबत आलेत तेही आपआपल्या ऐपतीप्रमाणे आर्थिक सहाय्य करत आहेत."

एनआरआय करतायत मदत

आपल्या परदेशात राहाणाऱ्या मित्राने आपल्याला आर्थिक मदत पाठवल्याचं नृपेंद्र नमूद करतात, "त्यांनी माझ्या खात्यात 20 हजार रूपये टाकले आहेत आणि आश्वासन दिलंय की अजून गरज पडली तर अजून पैसै मिळतील.आमच्या आंदोलनाला पैसै कमी पडणार नाहीत."

दिल्लीच्या वेशीवर शेतकरी आंदोलन सुरू आहे.

या आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेक लोकांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

फतेहगड साहिबचे संदीप सिंग 20 लोकांसमवेत शेतकरी आंदोलनात सहभागी व्हायला आलेत. दोन ट्रॉलीजमध्ये बसून हे लोक दिल्लीच्या सीमेपर्यंत आलेत. त्यांच्या गटातले 4 जण गावी परत चाललेत तर आणखी 8 लोक त्यांच्या जागी येत आहेत.


सामग्री: दिल्लीच्या हृदयस्थानी 20 हजार कोटी रुपयांहून जास्त खर्च करून उभारण्यात येणाऱ्या या सरकारी प्रकल्पाला 'आवश्यक सेवा' घोषित करण्यात आलं आहे. इतकंच नाही तर दिल्लीत लॉकडाऊन असूनही मजुरांनी या प्रकल्पाचं काम सुरू ठेवावं, याचीही तजवीज करण्यात आली आहे.

बीबीसीने दिल्ली पोलिसांना संपर्क साधून या प्रकल्पाचा 'आवश्यक सेवे'त कसा समावेश करण्यात आला, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने केंद्रीय नगर विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी आणि नगर विकास सचिव यांना ई-मेलही पाठवले. मात्र, त्यांनी अजूनतरी उत्तर दिलेलं नाही. उत्तर मिळाल्यावर ते या लेखात अपडेट करण्यात येईल.

पोलीस आणि लोकनिर्माण विभागाची बाजू

एक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "डिस्ट्रिक्ट डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीच्या (DDMA) आदेशानुसार ऑन-साईट बांधकामाला परवानगी आहे. त्यामुळे यात आम्ही काहीही करू शकत नाही. कारण DDMA ने याला परवानगी दिली आहे. बाहेरून येणाऱ्या मजुरांना मात्र परवानगी नाही."

मजूर बांधकामाच्या ठिकाणीच राहणार असतील तर पोलिसांकडे त्यांच्या वाहतुकीची परवानगी का मागण्यात आली? यावर ते अधिकारी म्हणाले, "आमच्या मते मजूर साईटवर राहतील. बांधकाम साहित्याची वाहतूक होईल."

केंद्रीय लोकनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक पी. एस. चौहान सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचं नेतृत्त्व करत आहेत.

या प्रकल्पाचा 'आवश्यक सेवेत' का समावेश करण्यात आला, हा प्रश्न आम्ही त्यांनाही विचारला. ते म्हणाले, "जिथे साईटवर मजूर उपलब्ध असतील तिथे काम सुरू ठेवण्याची परवानगी आहे. काही मर्यादित संख्येत मजूर साईटवर आहेत आणि ते काम करत आहेत. ते काम करू शकतात कारण साईटवर मजूर असतील तर बांधकामाला परवानगी आहे. दिल्ली पोलिसांना जी परवानगी मागण्यात आली ती क्राँक्रिटसारख्या बांधकाम साहित्याच्या वाहतुकीसाठी आहे."

ऑन साईट किती मजूर आहेत?,या प्रश्नावर ते म्हणाले की, याची माहिती त्यांच्याकडे नाही आणि या विषयावर बोलण्याचा त्यांना अधिकारही नाही.

आवश्यक सेवा की व्हॅनिटी प्रोजेक्ट?

बीबीसीने सुप्रसिद्ध वास्तुविशारद नारायण मूर्ती यांच्याशीही बातचीत केली. नारायण मूर्ती यांचा सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पाला विरोध आहे.

ते म्हणतात, "या प्रकल्पाला आवश्यक सेवेच्या यादीत का टाकण्यात आलं, याचं उत्तर तेच देऊ शकतात, ज्यांनी याला परवानगी दिली. या प्रकल्पात आवश्यक असं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या काही दिवसांपासून देशाची राजधानी दिल्लीत आरोग्य सुविधांच्या अभावामुळे होत असलेल्या मृत्यूच्या बातम्या मथळ्यांमध्ये झळकत आहेत. त्याच वेळी नवी दिल्लीचा चेहरा-मोहरा बदलणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी 'सेंट्रल व्हिस्टा' प्रकल्पाचंही काम सुरू आहे.


सामग्री: दिल्लीत अंकित सक्सेनाची हत्या झाली. या हत्येबाबत अखलाक, जुनैद, पहलू खान किंवा अफराजुल यांच्या हत्येनंतर जशी प्रतिक्रिया उमटली, तशी का उमटली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

प्रथमदर्शनी हा प्रश्न बरोबर वाटतो. मुसलमानांना मारल्यावर आरडाओरडा होतो, पण हिंदू व्यक्ती मारली गेली की ते 'सेक्यूलर', 'डावे', 'बुध्दिजीवी' लोक का बोलत नाहीत, असा प्रश्न विचारणाऱ्यांचा रोख असतो.

थोडक्यात, पीडित व्यक्ती मुसलमान असेल तर त्याची चर्चा कमी व्हावी. तर, पीडित व्यक्ती हिंदू असेल तर अखलाक प्रकरण हे व्यक्त होण्याचं प्रमाण मानलं जावं, अशी ही मागणी आहे.

मुसलमानांवर अत्याचार झाल्यावर जी मंडळी आवाज उठवतात, ती त्यांच्या निशाण्यावर आहेत. त्यांच्यावर, 'दुटप्पी', 'पक्षपाती', 'हिंदू विरोधी', 'राष्ट्रविरोधी' असा शिक्का मारून त्यांच्या टीकेतली हवा काढून टाकायची हा त्यांचा उद्देश असतो.

मुसलमानांच्या हक्कांबाबत बोलणारे सगळे धुतल्या तांदळासारखे नाहीत. पण, 'हिंदू लोकभावनेचे स्वयंभू सोशल प्रवक्ते' जास्त डोकं चालवत नाहीत.

त्यांना प्रत्येकवेळी एकसारखीच प्रतिक्रिया हवी असते. जे त्यांच्याशी सहमत असतील ते निष्पक्ष आणि जे प्रश्न विचारतात ते पक्षपाती.

दुसरीकडे, 'सोशल जिहादीं'ची स्थिती वेगळी नाही. हिंदुंच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांची लोकसंख्या कमी असल्यानं त्यांचे कारनामे तेवढे दिसत नाहीत, बहुसंख्याक दंगेखोरांचे दिसतात. पण दोघांचं वागणं आणि स्वभाव थोड्याफार फरकानं एकसारखेच आहेत.

हा एक संवेदनशील मुद्दा आहे. त्याबाबत पहिली गोष्ट ही सांगायला हवी की, माणसाची हत्या ही माणुसकीची हत्या आहे. कोणत्या एका हत्येला दुसऱ्या हत्येपेक्षा कमीजास्त गंभीर ठरवण्याचा मुद्दा नाही. पण, प्रत्येक हत्येवर एकसारखीच प्रतिक्रिया येणं का शक्य नाही, हे सांगण्याचा प्रयत्न या लेखात करण्यात आला आहे.

अखलाकच्या हत्येवरून देशातलं वातावरण तापलं होतं.

गुन्हा करण्यामागचा हेतू, गुन्हा करण्याची पद्धत आणि त्यानंतर घडणाऱ्या घटना यामुळे प्रत्येक घटनेनंतर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटतात.

ऑनर किलिंग की हेट क्राइम?

आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार अंकितची हत्या होण्याचं कारण म्हणजे हिंदू मुलानं एका मुसलमान मुलीवर प्रेम करण्याचं धाडस दाखवलं होतं. सगोत्र तसंच उच्च-नीच जातींदरम्यान होणाऱ्या लग्नांनंतर हत्या याच धर्तीवर होतात.

हत्या राजधानी दिल्लीत होणं, गळा चिरून हत्या करणं आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दुभंगलेल्या समाजात दु:खद हत्यांवरही उलटसुलट चर्चा होते. हत्या ही हत्याच आहे. हत्यारा हत्याराच असतो, पण तेवढं पुरेसं नसतं.


सामग्री: दिल्लीत गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी अण्णा हजारे उपोषण करणार होते.

अण्णा हजारे म्हणाले, "आम्ही 15 मुद्दे केंद्र सरकारला दिले आहेत. त्या मुद्द्यांवर उच्चस्तरीय समितीमध्ये योग्य ती कारवाई होईल, असा मला विश्वास वाटतो. म्हणून उद्या होणारं उपोषण मी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे."

तिन्ही कृषी कायदे मागे घेणं हा एकच उपाय आहे - राहुल गांधी

राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं, "पहिला कायदा, बाजार समित्या उद्ध्वस्त करतो. दुसरा कायदा, साठेबाजीला प्रोत्साहन देतो. तिसरा कायदा, शेतकऱ्यांना कोर्टात जाऊ देत नाही. हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. कृषी क्षेत्र उद्ध्वस्त करणारे कायदे आहेत."

"शेतकऱ्यांबाबत जे होतंय, ते गुन्हेगारी स्वरूपाचं आहे. तुम्ही त्यांना मारहाण करताय. शेतकऱ्यांसमोर उपाय ठेवणं गरजेचं आहे. एकच उपाय आहे, तो म्हणजे कायदे मागे घेण्याची आवश्यकता आहे," असंही राहुल गांधी म्हणाले.

"शेतकऱ्यांना लाल किल्ल्याच्या परिसरात का जाऊ दिलं? गृहमंत्रालयाचं हे काम नाहीय का, त्यांना तिथं रोखण्याचं? गृहमंत्र्यांना हे विचारलं पाहिजे," असं म्हणत राहुल गांधी यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर निशाणा साधला.

शेतकऱ्यांनी एक इंचही मागे हटू नये, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, असं आवाहन यावेळी राहुल गांधी यांनी केलं.

राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे :

टिकरी आणि सिंघू सीमेवर तणावपूर्ण स्थिती

दिल्लीच्या टिकरी सीमेवर आंदोलन करणारे शेतकरी  आणि कथित स्थानिक लोकांमध्ये हिंसक झटापट झाली. यानंतर टिकरी सीमेवर तणावपूर्ण स्थिती निर्माण झाली आहे.

टिकरी सीमेवरून वृत्तांकन करत असलेले बीबीसीचे प्रतिनिधी दलीप कुमार सिंह यांच्या माहितीनुसार, सिंघू सीमेसारखंच टिकरी सीमेवरही कथित स्थानिक लोक एकत्र झाले आणि 'तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान' अशा घोषणा दिल्या.

दलीप यांनी सांगितलं की, कथित स्थानिक लोकांचं म्हणणं आहे की, आंदोलकांमुळे त्यांचं कामकाज ठप्प झालंय आणि आता ते इथं आंदोलन सुरू ठेवू देणार नाहीत.

तर सिंघू सीमेवरून वृत्तांकन करत असलेले बीबीसीचे प्रतिनिधी अरविंद छाब्रा यांच्या माहितीनुसार, सिंघू सीमेवरही तणावपूर्ण स्थिती कायम आहे. पोलिसांचा फौजफाटा वाढवण्यात आलाय. काही वेळापूर्वी झालेल्या हिंसाचारात काही पोलीस जखमी सुद्धा झालेत.

गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी शेतकऱ्यांसाठीचं उपोषण स्थगित केलं आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील राळेगणसिद्धी येथे जाऊन अण्णा हजारेंची भेट घेतली आणि मनधरणी केली. यावेळी केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी हेही उपस्थित होते. त्यानंतर संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन अण्णांनी नियोजित उपोषण स्थगित केलं आहे.