सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत असे काही नेते या कार्यक्रमाला अयोध्येत उपस्थित राहतील.

खरंतर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार राम मंदिराची उभारणी केली जात आहे. मात्र, भूमीपूजनच्या कार्यक्रमाचा प्रचार पाहिल्यास, जणू हा भाजपचा पक्षीय कार्यक्रम असल्याचा भास व्हावा असा दिसून येतो.

राम मंदिराच्या समर्थनासाठी प्रियांका गांधींकडून पत्रक जारी

हेच लक्षात घेऊन किंवा अन्य कारणांमुळे काँग्रेसच्या गोटातूनही तातडीने राम मंदिर उभारणीच्या समर्थनार्थ नेतेमंडळी धावून आली आहेत. दस्तुरखुद्द काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी पत्रक काढून राम-सीतेसह संपूर्ण रामायणाचं महत्त्व सांगणारं पत्रक जारी केलं आहे.

राम मंदिराच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुता आणि सांस्कृतिक सौख्याचा संदेश देणारा ठरो, अशी आशा प्रियंका गांधी यांनी व्यक्त केलीय.

दुसरीकडे, मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते कमलनाथ यांनी तर प्रदेश काँग्रेसकडून थेट चांदीच्या 11 विटाच अयोध्येकडे धाडल्या आहेत आणि राम मंदिर भूमीपूजनाचा दिवस देशासाठी ऐतिहासिक असल्याचा त्यांनी म्हटलं. शिवाय, श्री हनुमान चालीसा पाठचं खास आयोजनही त्यांनी केलं होतं.

राम मंदिर आंदोलनाचा इतिहास पाहिल्यास 1993 साली काय झालं, हे सर्वश्रुत आहे. बाबरी मशीद पाडण्यात आली आणि त्याच ठिकाणी राम मंदिर बांधण्याची मागणी होती. तेव्हापासून सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण सुरू होतं. गेल्यावर्षी कोर्टानं राम मंदिर बांधण्याची परवानगी दिली.

विशेष म्हणजे, 'धर्मनिरपेक्ष' काँग्रेसनं राम मंदिर-बाबरी मशि‍दीच्या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका मांडणं कायमच टाळाटाळ केलेली दिसते. मात्र, आता राम मंदिर भूमीपूजनच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसनं आजवरची आपलीही मागणी मंदिर उभारणीची होती, अशा पद्धतीने पुढे आल्याची दिसून येते.

ओवेसींची प्रियांका गांधींवर टीका

काँग्रेसच्या आजच्या भूमिकेवर म्हणूनच सर्वत्र टीका होताना दिसतेय. AIMIM चे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी प्रियंका गांधी यांच्या ट्वीटला उत्तर देत म्हटलंय की, "आता हे ढोंग करत नाहीत याचा आनंद आहे. कट्टर हिंदुत्त्व विचारधारेला जवळ करू पाहत असल्यास ठीक आहे, पण मग या बंधुत्त्वाच्या गोष्टी का करता आहात?"

"बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याच्या आंदोलनात तुमच्या पक्षानं योगदान...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतात कोरोनाचं गंभीर संकट ओढवलं असलं, तरी गेल्या काही दिवसांपासून सर्वत्र राम मंदिराच्या भूमीपूजनाची चर्चाही सुरू आहे. पाच ऑगस्ट रोजी राम मंदिराचं भूमीपूजन होणार आहे.


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा अश्वमेध रोखण्यात राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने बाजी मारली आहे.

शेतकऱ्यांमधील असंतोष, तरुणांची निराशा, नोटाबंदीचे दुष्परिणाम, GSTची अंमलबजावणी, जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरण, सत्ताधाऱ्यांविरोधातील नाराजी, जातीय समीकरणं जुळवण्यात आलेलं अपयश याचा थेट परिणाम मतपेटीत बघायला मिळाला आहे, असं राजकीय निरीक्षक आणि पत्रकार अभय देशपांडे यांचं निरीक्षण आहे. त्यांनी अभिजित करंडेंशी बोलताना मांडलेले 7 मुद्दे:

1. शेतकऱ्यांमधील असंतोष

2014 साली सत्तेवर आल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र गेल्या साडेचार वर्षांत तूर, सोयाबीन, कापूस, धान, भुईमूग आणि इतर पिकांना किमान भाव देण्यातही सरकारला यश आलं नाही. दुसरीकडे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर मध्य प्रदेशातील मंदसौरमध्ये गोळीबार झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. त्यातच वाढती महागाई आणि खतं, किटकनाशकांचे वाढलेले भाव यामुळे शेतकरी अडचणीत आला होता.

2. तरुणांची निराशा

लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी यंग इंडिया, स्किल्ड इंडियाचा नारा दिला होता. बेरोजगारीचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याची आशा त्यांनी दाखवली होती. त्यामुळे तरुण वर्गाला मोदींकडून प्रचंड अपेक्षा होत्या. अर्थातच अपेक्षांचं हे ओझं पेलणं मोदी सरकारला शक्य झालं नाही. मध्य प्रदेशात तर यंदा 15 लाख नवे मतदार होते. आणि या तरुणांच्या भावनांना काँग्रेसनं हात घातला. रोजगारासाठी होणारी परवड आणि पलायन हे दोन्ही मुद्दे प्रस्थापित भाजप सरकारांच्या विरोधात गेले.

सत्ताधारी भाजपला राजस्थानमध्ये पराभवाला सामोरे जावं लागेल अशी शक्यता आहे.

3. नोटाबंदीचे दुष्परिणाम

काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीकरणासाठी नोटाबंदीची घोषणा मोदींनी 8 नोव्हेंबर 2016 ला केली होती. लोकांनी पैशांसाठी रांगा लावल्या. त्यावर विरोधकांनी टीका केली. मात्र जनता मोदींसोबत होती. त्यांनी नोटाबंदीचे चांगले परिणाम दिसून येतील असं म्हटलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात असंघटित क्षेत्रातील 10 लाख लोकांना बेरोजगार व्हावं लागलं. लघुउद्योगांनांही नोटाबंदीचा फटका बसला. शिवाय बाद केलेल्या 15 लाख 44 हजार कोटींपैकी 99 टक्के पैसा परत आला. त्यामुळे मोदींचा निर्णय संशयाच्या भोवऱ्यात अडकला.

4. GSTची कमकुवत अंमलबजावणी

'वन नेशन वन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तब्बल साडेचार वर्षांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या विजयाचा अश्वमेध रोखण्यात काँग्रेसला यश आलं आहे. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला घवघवीत यश मिळालं असून राजस्थानमध्येही बहुमत मिळण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेशात काँग्रेस भाजपला कडवी झुंज देत आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी नरेंद्र मोदी आणि भाजपसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या करिष्म्याने भाजपला गुजरातमध्ये तारलं.

मोदींची जादू कायम

काही आठवड्यांपूर्वी गुजरातमध्ये चमत्कार घडू शकेल अशी चर्चा होती. एका ओपिनियन पोलनं भाजप आणि काँग्रेस यांच्यातील दरीही कमी झाल्याचं दाखवलं होतं. एवढंच नव्हे तर, विरोधी पक्ष भाजपची तिथली सत्ता उलथवून टाकेल, असा त्याचा सूर होता.

गुजरातमध्ये 24 वर्षांच्या हार्दिकनं काँग्रेसबरोबर हातमिळवणी करत मोदींना आव्हान दिलं. त्याच्या सभांना मोठी गर्दी होत होती. गुजरातच्या 6 कोटी जनतेत 14 टक्के एवढं प्रमाण असलेल्या त्याच्या समाजाची विशेष काळजी घेतली जावी अशी त्याची मागणी होती. हा समाज आजवर भाजपच्याच पाठीशी उभा राहिला. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी त्यांच्या कोशातून बाहेर आले. त्यांनी मोदींना चांगलं आव्हानही दिलं.

मोदींनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली. पंतप्रधानांसह कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, भाजप खासदार, अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष यांच्यासह शेकडो कायर्कर्ते प्रचारात आणले.

मोदींनी कडव्या हिंदू राष्ट्रवादाची आर्थिक विकासाशी सांगड घातली. त्यांनी गुजराती अस्मिता जागवली. प्रतिस्पर्धी पक्षांकडून कशी अवहेलना झाली हा मुद्दा मोदींनी सातत्याने पुढे रेटला.

निवडणुकांचं चित्र पालटावं यासाठी काँग्रेसनं पाकिस्तानची मदत घेतल्याचा आरोप मोदींनी केला. या आरोपानं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. हा आरोप अजब आणि विचित्र असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.

अक्षय्य ऊर्जेसह काम करण्यासाठी प्रसिद्ध मोदींनी या निवडणुकीसाठी थोड्याथोडक्या नव्हे तर तब्बल 40 सभा घेतल्या. या निवडणुका मोदी आणि पर्यायानं भाजपसाठी किती महत्त्वाच्या होत्या हे सिद्ध करणारा हा आकडा आहे.

गोष्टी गांभीर्यानं घेतल्या नाहीत तर दगाफटका होऊ शकतो याची जाणीव भाजपला झाली होती.

"आम्ही सातत्यानं जिंकत होतो. मतदारांनी मोदींच्या नावाला पाठिंबा दिला," असं भाजप प्रवक्ते नलीन कोहली यांनी सांगितलं

शेवटच्या आकड्यांनुसार भाजपनं या निवडणुकीत निसटता विजय मिळवल्याचं स्पष्ट झालं. एकेका जागेसाठी त्यांना संघर्ष करावा लागला.

केंद्रात सत्ता असूनही आणि मोदींची मातृभूमी असूनही भाजपनं कशीबशी सत्ता राखली. पण तांत्रिकदृष्ट्या हा भाजपचा विजय आहे आणि पुन्हा एकदा मोंदीची जादू चालली.

काँग्रेसला संजीवनी

निवडणुका जिंकत वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची नामी संधी राहुल गांधी यांनी दवडली असं अनेकांना वाटतं....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षानं गुजरातमध्ये सलग सहाव्यांदा सत्ता राखली. या निकालांचे अनेक अर्थ आहेत. विजय तर मिळाला, पण जागा घटल्या.


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप  सरकारसाठी हा निर्णय आव्हानात्मक आहे. कारण ट्रंप यांनी हा निर्णय भारतातल्या निवडणुकीच्या तोंडावर घेतला आहे.

या निर्णयावर उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पुरेसा वेळ नाहीये.

भाजपनं आतापर्यंत सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाला यशस्वी म्हटलं आहे. पण ट्रंप यांच्या या निर्णयाकडे मोदी सरकारचं अपयश म्हणून पाहिलं जाऊ शकतं.

ट्रंप यांचा निर्णय काय?

अमेरिका त्यांच्या प्रिफ्रेंशियल ट्रेड पॉलिसीच्या जनरल सिस्टम ऑफ प्रिफरेन्सेसमधून (GSP) भारताला बाहेर काढणार आहे.

आजवर या प्रणालीमुळे भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या 1930 उत्पादनांना अमेरिकेत कोणतंही आयात शुल्क भरावं लागत नव्हतं.

या प्रणालीमुळे विकसनशील देशातल्या उत्पादनांना अमेरिकेत आयात शुल्क द्यायची गरज नव्हती.

जगभरात भारतानं या प्रणालीचा सर्वाधिक फायदा घेतला आहे.

भारतावर काय परिणाम?

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेनशचे अध्यक्ष गणेश कुमार गुप्त सांगतात की, "GSP प्रणालीतून बाहेर काढल्यामुळे भारतातल्या मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील प्रतिस्पर्ध्यांना नुकसान होईल. यासोबतच ग्राहकांचंही नुकसान होईल. बहुतेक रासायनिक उत्पादनांची किंमत 5 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी हा एक मोठा हिस्सा आहे."

"यामुळे अमेरिकेच्या 'इम्पोर्ट डायवर्सिफिकेशन' योजनेवरही परिणाम होऊ शकतो. याद्वारे अमेरिका चीनची जागा घेऊन विकसनशील देशांसाठी प्रमुख पुरवठादार होऊ पाहत आहे," ते पुढे सांगतात.

ट्रंप यांना काय हवंय?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप नेहमीच करपद्धतीवरून भारताला लक्ष्य केलं आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात त्यांनी भारताला 'टॅरिफ किंग' अशी उपाधी दिली होती आणि अमेरिकी उत्पादनांना सूट देण्याची मागणी केली होती.

मेडिकल साधनांवरील प्राईसिंग कॅप हटवण्याची अमेरिकेची मागणी आहे, या कॅपमुळे अमेरिकी कंपन्यांना नुकसान होत आहे.

याबरोबरंच अमेरिकेतून भारतात येणाऱ्या आयटी आणि कृषी उत्पादनांना भारतात व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी, अशीही अमेरिकेची मागणी आहे.

तसंच डेअरी उत्पादनांवरील अटी भारत सरकारनं रद्द कराव्यात, असंही अमेरिकेला वाटतं.

भारत काय करू शकतं?

भारताचे वित्तीय सचिव अनुप वाधवान यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "याप्रश्नी दोन्ही देश सुवर्णमध्य गाठण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

अमेरिकेच्या उत्पादनांवरील करांबाबत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेनं मंगळवारी GSP प्रणालीत बदल करत या प्रणालीतून भारताला वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात.


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या विधानाला भारतीय माध्यमांनी प्रसिद्धी तर दिली, पण कुणीही त्यांच्या दाव्याला आव्हान दिले नाही. खरं तर त्याच दिवशी देशातल्या कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दहा लाखांहून अधिक झाली होती. प्रत्येक दिवशी कोरोनाबाधितांची संख्या वाढतीच होती.

पण भारतीय मीडियानं 'कोरोनाविरोधात उभ्या राहिलेल्या जनआंदोलनाचा' पुरावा मागितला नाही. याउलट सोशल मीडियावर हजारो लोक कोरोनाबद्दलचे आपले विदारक अनुभव सांगत आहेत. हॉस्पिटलमध्ये बेड्स मिळत नाहीयेत. काही ठिकाणी तर हॉस्पिटलमध्ये पोहचण्याआधीच रुग्णांचा मृत्यू झाल्याच्या बातम्या आल्या.

पंतप्रधान मोदी यांनी 24 मार्चला लॉकडॉऊन जाहीर केले. तेव्हा त्यांनी 21 दिवसांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात आणणार असल्याचा दावा केला होता. पण प्रत्यक्षात चार महिने उलटले तरी देशभरात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे.

माध्यमांनी मात्र मोदींना यासंबंधी कोणतेही प्रश्न विचारले नाहीत. गेल्या काळात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत काही प्रमाणात सुधारणा झाल्याचेही नाकारता येणार नाही. रुग्णालयात बेड्सची संख्या वाढली आहे. आयसीयू युनिट्सची संख्या वाढली आहे. आता टेस्ट अधिक होत असून फिल्ड रुग्णालयंसुद्धा कार्यरत आहेत.

मात्र तरीही सामान्य लोकांना मात्र प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागतोय. कोरोनाच्या विरोधात जनआंदोलन उभे राहिले असल्याचं चित्र काही दिसत नाहीये. ही लढाई केवळ फ्रंटलाईन डॉक्टर्स, वैद्यकीय कर्मचारी आणि प्रशासनाचीच असल्याचे दिसून येते.

ज्येष्ठ पत्रकार पंकज वोहरा यांना भारतीय माध्यमांचे काम निराशाजनक वाटते. ते सांगतात, "जागरुकता हेच लोकशाहीचं मूल्य आहे. पण मीडिया आपली जबाबदारी चोखपणे पार पाडत नाही."

भारतीय मीडिया सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा कल गेल्या काही वर्षात स्पष्ट झाला असल्याचं लंडनमध्ये राहत असलेल्या भारतीय पत्रकाराने नाव न लिहिण्याच्या अटीवर सांगितलं.

ते सांगतात, "कोरोना काळात भारतीय माध्यमांनी ज्या प्रकारे वार्तांकन केलं ते माध्यमांच्या पारंपरिक भूमिकेच्या विपरित आहे. माध्यमं कायम सरकारला जाब विचारण्याचं काम करायची. अपेक्षित असलेल्या व्यवस्थेची तुलना वास्तवाशी केली जात होती. आता आदर्श माध्यमं आणि माध्यमांचं वास्तव याची तुलना करायची वेळ आली आहे."

संस्थांचा तिटकारा ?

शिकागो विद्यापीठात कायदा आणि राज्यशास्त्र शिकवणारे प्राध्यापक टॉम गिंसबर्ग यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'कोव्हिड-19 विरोधातल्या लढ्याला भारताने एक जनआंदोलन बनवलं आहे,' असं विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 जुलैला पार पडलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेमध्ये बोलताना केलं. त्यांनी व्हर्चुअली या परिषदेला संबोधित केलं.


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिल्याप्रकरणी आमच्यावर कारवाई करण्यात आली, असा आरोप या सहा विद्यार्थ्यांनी केला होता. हे आरोप विद्यापीठाने फेटाळले होते.

आचारसंहिता लागू असताना आंदोलन केल्यामुळे तसंच विद्यापीठ प्रशासनाविरोधात कृती केल्याप्रकरणी विद्यार्थ्यांना निलंबित केल्याचं विद्यापीठाने आधी सांगितलं होतं.

निलंबन मागे घेतल्याचं पत्र

मात्र आता "तांत्रिक विसंगती" आणि "विद्यार्थ्यांसाठी नैसर्गिक न्याय" म्हणून सहा जणांचं निलंबन मागे घेण्यात आलं आहे.

चंदन सरोज, रजनीश कुमार आंबेडकर, वैभव पिंपळकर, राजेश सारथी, नीरज कुमार आणि पंकज बेला अशी या विद्यार्थ्यांची नावं आहेत.

विद्यापीठाच्या आवारात बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक काशीराम यांचा स्मृतिदिनानिमित्त कार्यक्रम करण्याची परवानगी या विद्यार्थ्यांनी मागितली होती. पण ही परवानगी नाकारण्यात आल्याचं विद्यार्थ्यांनी म्हटलं.

विद्यापीठाचे कुलगुरू रजनीश कुमार शुक्ल यांनी हा आरोप फेटाळला आहेत. विद्यापीठातली कायदा, सुव्यवस्था आणि शांतता अबाधित राहावी, या हेतूने आम्ही सहा जणांवर कारवाई केली, असं शुक्ल यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं.

नेमकं प्रकरण काय?

देशातल्या विविध समस्या आटोक्यात आणण्यात याव्यात, अशी विनंती करणारी पत्रं विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधानांना लिहिली. या पत्रांमध्ये मॉब लिंचिंग, लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, काश्मीरची स्थिती, NRC इत्यादी समस्यांची चर्चा करण्यात आली होती, असं विद्यार्थी सांगतात.

पंतप्रधान मोदींना 49 विचारवंतांनी पत्र लिहिलं होतं. त्यामुळे त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता (नंतर तो मागे घेण्यात आला.) याविषयी देखील विद्यार्थ्यांनी पत्रातून आपलं मत व्यक्त केलं होतं, असं निलंबन झालेले विद्यार्थी रजनीश कुमार आंबेडकर यांनी सांगितलं.

रजनीश आंबेडकर सांगतात, "काशीराम यांची पुण्यतिथी साजरी करण्यासाठीही आम्ही विद्यापीठ प्रशासनाकडून परवानगी मागितली होती. मात्र विद्यापीठ प्रशासनाने जाणीवपूर्वक परवानगी दिली नाही. त्याचबरोबर  देशातल्या समस्यांवर विद्यापीठाच्या परिसरात चर्चेसाठी तुमची परवानगी हवी असं पत्र आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलं होतं."

"विद्यापीठ आवारात चर्चात्मक गोष्टींना प्राधान्य द्यावं, या उद्देशाने आम्ही मोदींना पत्र लिहिलं. तसंच काशीराम यांची पुण्यतिथी साजरी केली. काशीराम यांची पुण्यतिथी साजरी करताना आम्हाला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वर्धा येथील महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठातल्या सहा विद्यार्थ्यां निलंबन विद्यापीठ प्रशासनाने मागे घेतलं आहे.


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 'पंतप्रधान किसान सन्मान निधी' (PM-Kisan) योजनेअंतर्गत डिसेंबर 2019 ते मार्च 2020 या कालावधीसाठीचा 2 हजार रुपयांचा तिसरा हप्ता 2 जानेवारी 2020ला जाहीर केला. पण आधार कार्ड आणि पंतप्रधान सन्मान योजनेच्या साइटवरील माहितीमध्ये तफावत असल्यास शेतकऱ्यांना निधीसाठी वाट पाहावी लागत आहे.

कारण, 2019-20 वर्षापासून हप्त्याची रक्कम आधारबेस माहितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल, असं  सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.  2018-19 मध्ये मात्र संबंधित शेतकऱ्याकडे आधार कार्ड नसेल, तर  त्यांच्याकडून पर्यायी ओळखपत्र घेण्यात येतं होतं.

तेव्हा म्हणजेच 2018-19 मध्ये या योजनेअंतर्गत नाव नोंदवताना गावातील तलाठी/ग्रामसेवक/कृषीसेवक यांनी अर्जदार शेतकऱ्याची माहिती पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या वेबसाईटवर (PM-Kisan) नोंदवली. पण, आता ही माहिती आधार कार्डवरील माहितीशी जुळत नसल्यामुळे शेतकरी निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलेल्या हप्त्याचा लाभ न मिळालेल्यांपैकी एक आहेत शेतकरी राधाकिसन गव्हाणे. 61 वर्षांचे गव्हाणे जालना जिल्ह्यातल्या राममूर्ती गावात राहतात.

PM-Kisan योजनेअंतर्गत नोंदवलेल्या माहितीत दुरुस्त करण्यासाठी ते कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर (सरकारी योजनांचे फॉर्म भरण्याचे केंद्र) आले आहेत.

शेतकरी राधाकिसन गव्हाणे

ते सांगतात, "पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचे दोन हप्ते आम्हाला मिळालेत. पण, यावेळेला तुमचं आधार कार्ड चुकल्यामुळे पुढचा हप्ता मिळणार नाही, असा मेसेज आला. त्यानंतर मग मी गुरुवार आणि शुक्रवार असे दोन दिवस बँकेत जाऊन चौकशी केली. बँकेतले साहेब लोक म्हणी तुमचे पैसे वरून आले नाहीत. त्यानंतर मी तहसील कार्यालयात गेलो. तिथं सांगण्यात आलं की, आधार कार्डवरची माहिती जुळत नाही म्हणून पैसे आले नाहीत, कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर जाऊन चूक दुरुस्त करून घ्या. त्यासाठीच मी इथं आलोय."

राधाकिसन गव्हाणे यांच्या मुलाच्या नावावर एक हेक्टर जमीन आहे.

त्यांच्या मुलाचं आधार कार्डवरचं नाव 'दिनेश गव्हाणे' असं आहे. पण, पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेअंतर्गत नाव नोंदवताना गावपातळीवरच्या संबंधित अधिकाऱ्याकडून ते 'दिनेश राधाकिसन गव्हाणे' असं नोंदवण्यात आलंय. त्यामुळे आता त्यांना नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलेला पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा हप्ता मिळालेला नाही.

आधारकार्डवरचं नाव 'दिनेश गव्हाणे' असं आहे. पण,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशातील 5 कोटी शेतकऱ्यांना PM Kisan योजनेचा तिसरा हप्ता, तर 2.5 कोटी शेतकऱ्यांना दुसरा हप्ता अजून मिळालेला नाही, माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत ही बाब समोर आली आहे. PTI या वृत्तसंस्थेच्या पत्रकाराला  माहिती अधिकारांतर्गत  ही माहिती मिळाली आहे.


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून देशभरात लॉकडाऊनची घोषणा केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला उद्देशून संदेश दिला.

तेव्हा त्यांनी सांगितलं की ते मोदींच्या भाषणानंतर त्यांच्याशी फोनवरून बोलले आणि त्यांच्या महाराष्ट्रातील परिस्थितीची माहिती दिली. "माझे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्याशी बोलणे झाले. महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेले जे नियम आहेत ते तसेच राहतील. जीवनावश्यक सोयी व सुविधा सुरूच राहतील. कोणीही गोंधळू नये, घाबरु नये आणि रस्त्यावर, दुकानात बाजारपेठेत गर्दी करू नये," असं त्यांनी एका ट्वीटमध्ये सांगितलं.

"उगाच बाजारात गर्दी करू नका, घाबरून जाऊ नका. संपूर्ण महाराष्ट्रात आपण तसंही लॉकडाऊन केलं आहे, त्यामुळे ज्या जीवनावश्यक वस्तू यापुढेही मिळत राहतील," असं त्यांनी नंतर जनतेला दिलेल्या संदेशात म्हटलं.

कोरोना व्हायरस हेल्पलाईन

संकट गंभीर आहे, त्यामुळे काळजी घ्या, असंही त्यांनी सांगितलं. सोबतच जनतेच्या शंकांचं निरसन करण्यासाठी एक व्हॉटस्अॅप चॅटबॉटची घोषणा केली. तो नंबर आहे - +91 2026127394.

यापूर्वीही मंगळवारी संध्याकाळी राज्यातील जनतेशी संवाद साधताना उद्धव ठाकरेंनी "संकट गंभीर असलं तरी सरकार खंबीर आहे," असं म्हणत जनतेला धीर दिला होता.

आपण जगणं थांबवलेलं नाही, फक्त त्याची शैली बदलली आहे. पोलिसांनी धाड टाकून मास्कचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कारवाई केली. मी आज काहीही बंद करायला आलेलो नाही असं ते म्हणाले. नागरिकांनी या आजाराचं गांभीर्य ओळखून घरातच राहावं असंही त्यांनी सांगितलं.

कोरोना व्हायरस: उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरससंदर्भात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रात्री उशिरा फेसबुक लाईव्हद्वारे जनतेला आश्वस्त केलं की अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील. सोबतच कोरोना व्हायरस संबंधीच्या शंका दूर करण्यासाठी एक हेल्पलाईन सुरू केली आहे.


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राम मंदिराबाबत सतत बोलणाऱ्या लोकांवर टीका केली होती, त्या संदर्भात पत्रकारांनी विचारल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

"मी वक्तव्य नाही करत, तर मी हिंदूंच्या भावना बोलून दाखवत आहे. न्यायालयावर माझा विश्वास आहे. शक्य झालं तर विधानसभा निवडणुकांच्या आधी मी आयोध्येला जाईल, पण मी ते आताच जाहीर करत नाही, पण मी अजून नक्की ठरवलेलं नाही," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.

"कोर्टाच्या निकालाकडे आपण लक्ष लावून आहोत. जर कोर्टाकडून हा प्रश्न सुटत नसेल तर सरकारने धाडस करावं, असं मी म्हटलं होतं. पण कोर्टाकडून न्याय मिळतोच आणि त्यासाठी थांबण्याची विनंती जर माननीय पंतप्रधानांनी केली असेल तर त्यांची विनंती रास्तच आहे," असंही पुढे त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

'2 दिवसांमध्ये युतीबाबत समजेल'

"गेले काही दिवस युती हा विषय गाजतोय. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी आम्हा तिघांमध्ये युतीचा फॉर्म्युला ठरला आहे, वेगळी पद्धत यावेळी अवलंबली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीच शिवसेनेची यादी जाहीर करावी. हे उपहासात्मक नाही. युतीत कुठलीही खळखळ नाही. दोन दिवसांत समजेल सर्व काही," असं उद्धव यांनी युतीबाबत सांगितलंय.

"विकास कामाबद्दल विरोध नाही, आरे कारशेडला विरोध करण्याचं एक कारण आहे नाणारबाबतही तसंच आहे. नाणारबद्दल असं मत बदलायला लागलं तरं सरकारवरचा विश्वास उडेल," असं उद्धव ठाकरेंनी नाणार आणि आरेबद्दल बोलताना म्हटलं आहे. हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विधानसभा निवडणुकांआधी कदाचित मी आयोध्येला जाईन, असं वक्तव्य शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.


सामग्री: पंतप्रधान बेज्यामिन नेतन्याहू यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तिथले तब्बल आठ विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत.

नेतन्याहू आणि देवेंद्र फडणवीस यांची थेट तुलना होऊ शकत नाही - कारण दोन्हीकडच्या राजकीय नाट्यातले पात्र वेगळे आहेत आणि या नेत्यांच्या विचारसरणी, स्ट्रॅटेजी वेगवेगळ्या आहेत. पण सध्या इस्रायलमध्ये जे काही होतंय, अगदी तशाच काहीशा रीतीने महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे सरकार आलं होतं.

या दोन्ही घटनाक्रमांमध्ये एकसारखे दिसणारे कोणते पाच मुद्दे आहेत?

1. नेतान्याहू जिंकले, पण सत्तास्थापनेसाठी बहुमत नव्हतं

इस्रायलमध्ये मार्चमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये बेज्यामिन नेतन्याहू यांच्या लिकुड पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक ते बहुमत मिळालं नाही. त्यामुळो दुसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाला इतर सहकाऱ्यांच्या मदतीनं सरकार स्थापण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलं होतं.

इकडे महाराष्ट्रात तुम्हाला आठवत असेल भाजप आणि शिवसेनेत जागांच्या वाटपांवरून तसंच मुख्यमंत्रिपदावरून रस्सीखेच इतकी लांबली की दोरी तुटूनच गेली. अखेर अजित पवारांनी राष्ट्रवादीचा पाठिंबा दिला, पण ते सरकार काही तासांतच पडलं.

नेतान्याहू यांच्याकडे मात्र 2 जूनच्या रात्रीपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत होती. पण या दरम्यान दुसऱ्या एका हॉटेलमध्ये वाटाघाटी सुरू होत्या.

2. एका व्यक्तीला सत्तेपासून दूर ठेवायला विरोधक एकत्र आले

तेल अविवच्या एका हॉटेलमध्ये नेतान्याहू यांना विरोध करणारे नेते एकत्र आले. यात त्यांचे राजकीय विरोधकच तर होतेच, शिवाय उजव्या विचारसरणीचे त्यांचे काही मित्रपक्षांचे नेतेसुद्धा होते. या पक्षांची विचारसरणी अगदी परस्पर विरोधी आहे -

अनेक विचारसरणींच्या पक्षांची आघाडी तयार होणं, हे अगदी तसंच आहे, जसं महाराष्ट्रात स्वतःला सेक्युलर म्हणवणाऱ्या काँग्रेसने बाबरी मशीद पाडल्याचा अभिमान बाळगणाऱ्या शिवसेनेसोबत येणं.

पण या सर्व पक्षांना एकच हवं होतं ते म्हणजे नेतन्याहू यांना सत्तेपासून दूर ठेवणं.

3. किमान समान कार्यक्रम

एकूण आठ पक्षांच्या नेत्यांमध्ये वाटाघाटी झाल्या. सर्वांना मिळून 61 हा बहुमताचा आकडा पार करायचा होता. तो त्यांनी गाठला. पण इतक्या पक्षांमध्ये सत्तास्थापनेच्या वाटाघाटी होणार असतील तर खुर्ची कुणाची, हा मुद्दा पहिले येतो.

या सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी ही आघाडी जाहीर करताना हे स्पष्ट केलंय, की उजव्या विचारसरणीच्या यामिना पक्षाचे नेते नफ्ताली बेनेट...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काही दिवसांपूर्वी ज्या इस्रायलमधून मिसाईल्स आणि बाँबस्फोटांचे आवाज ऐकू येत होते, तिथे आता महाविकास आघाडीच्याच फॉर्म्युल्यावर सत्तांतर होऊ घातलं आहे.


सामग्री: पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी एक ट्वीट करून सांगितलं, "आपल्याकडे एक नवीन करार आहे, ज्यामुळे सारंकाही पुन्हा आपल्या नियंत्रणात येईल."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

या कराराच्या मसुद्यावर अजूनही काम सुरू आहे, आणि या कराराच्या अंतिम स्वरूपाला युरोप तसंच युकेच्या संसदेची मंजुरी लागणारच आहे.

मात्र डेमोक्रॅटिक युनियन पार्टी (DUP)ने अजूनही या कराराला आपण पाठिंबा देऊ शकत नाही, असं म्हटलंय. उत्तर आयरिश पार्टीनेही एक निवेदन जारी करत म्हटलंय की आपण या प्रस्तावाला सध्याच पाठिंबा देणार नाही.

हा प्रस्तावित करार तर थेरेसा मे यांनी पुढे केला होता त्या करारापेक्षाही "वाईट दिसतोय", असं म्हणत विरोधी मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांनी हा करार "नाकारायलाच हवा", असं सांगितलं.

मात्र युरोपियन कमिश्नर प्रेसिडेंट जॉ-क्लॉड जंकर यांच्यानुसार हा करार "बऱ्यापैकी संतुलित" आहे.

युरोपियन काऊंसिल अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क यांना लिहिलेल्या एका पत्रात जंकर म्हणाले, "आपण लवकरात लवकर (ब्रिटनची EUमधून) बाहेर पडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करून, यापुढे युरोपचे युनायटेड किंग्डमशी कसे संबंध असणार आहेत, याच्या वाटाघाटी करायल्या हव्यात."

जंकर आणि जॉन्सन या दोघांनीही आपापल्या संसदेला हा करार संमत करण्याची विनंती केली आहे.

एवढंच नव्हे तर ब्रिटिश पंतप्रधान कार्यालयाच्या सूत्रांनी बीबीसीच्या राजकीय संपादक लॉरा क्यून्सबर्ग यांना सांगितलं की पंतप्रधान जॉन्सन हे नंतर युरोपीय नेत्यांना विनंती करणार आहेत की ब्रेक्झिटची तारिख पुढे ढकलण्याबाबत कुठलीही विनंती स्वीकारू नये.

सध्या ब्रिटनच्या नेत्यांनी सप्टेंबरमध्ये एक कायदा संमत केला होता ज्यानुसार, जर ब्रिटनच्या संसदेने कुठलाही करार संमत केला नाही तर जॉन्सन यांना 19 ऑक्टोबरच्या आधी ब्रेक्झिट पुढे ढकलण्याची विनंती करणं बंधनकारक आहे.

कस्टम्स यापुढे कसं काम करतील?

युरोपीयन युनियनचे मुख्य वार्ताहर मायकल बर्नियर यांनी सांगितलं की नवीन ब्रेक्झिट करारात चार प्रमुख मुद्दे आहेत -

मात्र DUP आणि उत्तर आयर्लंडच्या पक्षांनी या कराराला विरोध केला आहे. शिवाय, जॉन्सन यांच्यात हुजूर पक्षाच्या अनेक खासदारांनी राजीनामा दिल्यामुळे तसंच 20 खासदारांना व्हीपच्या बंधनातून मुक्त केल्यामुळे आता जॉन्सन यांच्यापुढच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का?

काय चाललंय ब्रेक्झिटचं

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

युनायटेंड किंग्डम आणि युरोपियन युनियन यांच्यात ब्रेक्झिटसंदर्भातला एक करार निश्चित झाला आहे.


सामग्री: पंतप्रधान मोदी अजूनही बोलतच आहेत. ते मनमोहन सिंग यांच्यासारखं कधीच शांत बसत नाहीत. जेव्हा संपूर्ण देश लुटलेल्या पैशांबद्दल बोलत आहेत तेव्हा देशाचे पंतप्रधान पुढच्या दोनचार वर्षांत मतदार होणाऱ्या मुलांना स्टेडिअममध्ये ट्युशन्स देत आहेत. आत्मविश्वास ही एक मोठी गोष्ट आहे.

राफेल डील आणि पीएनबी घोटाळ्याच्या मुदद्यांवर मोदी काय बोलतात हे देशाला जाणून घेण्याची इच्छा आहे. पण अशा परिस्थितीत रामकृष्ण परमहंसांवर एक तास बोलायला खरचं आत्मविश्वासच गरजेचा आहे.

'छोट्या मोदीं'च्या 'मोठ्या पराक्रमा'वरून विरोधी पक्षांकडून होणाऱ्या टीकेकडे दुर्लक्ष करून मुलांना शिकवण्याबरोबरच पंतप्रधानांन रविवारी मुंबईत म्हणाले की, त्यांच्या सरकारनं कामकाजाची संस्कृतीच बदलून टाकली आहे.

यमक जुळवण्यात तर त्यांचा हात कोणीच पकडू शकत नाही. ते म्हणाले, "मागच्या सरकारला लटकवणं, अडकवणं आणि भरकटवणं माहीत होतं." म्हणून आता त्यांचे विरोधक आता या शब्दाचं यमक पळवणं आणि लुटणं या शब्दांशी जोडत आहेत.

जनतेच्या मनची बात कधी?

मोदी जनतेला विचारतात की, मन की बातमध्ये त्यांनी कोणत्या मुद्द्यावर बोलावं. पण 'सत्याचं महत्त्व', 'चारित्र्यावर चर्चा', 'सदाचारावर विचार', 'संघर्षामुळे मिळणारं यश' यांच्याबद्दलच त्यांना बोलायचं असेल तर जनतेला विचारण्यात काय अर्थ आहे?

दु:ख किंवा सहानुभूती दाखवणं, ज्या मुद्द्यावर टीका होत आहे अशा मुद्दयांवर बोलणं म्हणजे दोष कबूल करण्यासारखं आहे. त्यामुळे राहुल गांधींना सुद्धा बोलायची संधी मिळाली आहे की, "पंतप्रधान बोला, तुम्हीच दोषी आहात असं वागू नका."

मोदी पंतप्रधान आहेत. ते काहीही बोललं तरी लोक गांभीर्यानं घेतील. त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीतून एक संदेश जातो. गोरक्षकांची हिंसा, रोहित वेमुलाची आत्महत्या, नोटबंदी यासारखे अनेक मुद्दे असे आहेत की ज्यावर मोदींनी खूप उशीरा प्रतिक्रिया दिली. स्वत:च्या मर्जीनं बोलले पण मोकळेपणाने बोलले नाहीत.

आजच्या डिजिटल युगात त्यांनीच केलेली अनेक वक्तव्यं त्यांच्यावर चुकीच्या वेळी उलटली आहेत, असं त्यांच्या अनेकदा लक्षात आलं आहे. "न खाऊंगा, न खाने दुंगा", "मै दिल्ली मे आपका चौकीदार हुं" ही वाक्य आज पुन्हा चर्चेत आली आहेत आणि त्यांना त्रास देत आहेत.

एखाद्या खास मुद्द्यावर त्यांनी आपली प्रतिक्रिया द्यावी अशी त्यांच्याकडे अनेकदा मागणी केली आहे. त्यांनी त्यावर एकदाही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. म्हणून सत्तेत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मागच्या पंतप्रधानांना लोक मौनमोहन म्हणत होते. सध्याचे पंतप्रधान इतकं बोलतात आणि इतकं चांगलं बोलतात. पण तरी लोकांना तक्रार आहे की ते फक्त स्वत:च्या मनातलं बोलतात. लोकांच्या मनातलं ते कधीच बोलत नाहीत.


सामग्री: पंतप्रधान मोदी लोकसभेत बोलताना

याआधी जवळपास 12 तास चाललेल्या कामकाजात काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर टीकास्त्र सोडलं तर पंतप्रधान मोदींनी त्याला तगडं प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला.

लोकसभेत सध्या भाजपचे 273 खासदार आहेत तर बहुमताचा आकडा 272 आहे. आकडेवारी पाहता या प्रस्तावाचा कौल जवळजवळ आधीच निश्चित मानला जात होता. पण दिवसभर चाललेल्या या चर्चेत राहुल गांधींनी आपल्या भाषणादरम्यान अचानक मोदींजवळ जाऊन मिठी मारली आणि सगळ्यांना आश्चर्याचा धक्का दिला.

पाहा दिवसभरात काय काय घडलं -

11.11 वाजता - अविश्वास प्रस्ताव खारीज

मोदी सरकारच्या बाजूने 325 तर विरोधकांना फक्त 126 मतं, त्यामुळे सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव खारीज

11.01 - लोकसभेत मतदान सुरू

TDPच्या उत्तरानंतर लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजन यांनी आवाजी मतदान घेतलं. आणि मतदान यंत्राद्वारे मतविभाजन घेण्यात येणार आहे.

लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजन

लोकसभेत आवाजी मतदान होताना

रात्री 10.52 - तेलुगू देसम पार्टी प्रत्युत्तर देणार?

मोदींच्या तासभराच्या भाषणानंतर अविश्वास प्रस्ताव दाखल करणारे TDP खासदार श्रीनिवास के. सी नेनी यांनी उभं राहून मोदींच्या भाषणाची उपहासात्मक प्रशंसा केली.

TDP खासदार श्रीनिवास के. सी नेनी

"मोदींची अॅक्टिंग इतकी जोरदार होती, की ते कदाचित जगातले सर्वांत मोठे अॅक्टर असावेत. 2014च्या आधीही असाच माहोल होता - नुसती भाषणबाजी आणि आश्वासनं, कुठलीच कामं नाही."

रात्री 10.50 - रामचंद्र गुहांना मोदींचं भाषण रटाळ वाटलं

"पंतप्रधान मोदी अमोघ वक्तृत्वासाठी प्रसिद्ध होते. पण अविश्वास प्रस्तावाच्या निमित्ताने त्यांनी केलेलं भाषण अगदीच नीरस आणि कंटाळवाणं आहे. सचिन तेंडुलकरने जेफ्री बॉयकॉटसारखं खेळायचं ठरवल्यावर जसं वाटेल ना, हे अगदी तसंच आहे."

रात्री 10.40 - सीताराम येचुरींचं ट्वीट

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी मोदींच्या भाषणाला विचित्र म्हटलं आहे. "पहिल्यांदाच मी अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जाणाऱ्या पंतप्रधानांना वास्तवाशी नाळ तुटलेलं पाहिलं. ते आज जे काही बोलत आहेत, त्याचं विरोधकांनी आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांबरोबर काही घेणंदेणं नाही."

रात्री 9.20 ते 10.30 - मोदींचं लोकसभेत उत्तर

- "सर्वांनी या प्रस्तावाला फेटाळून लावावं," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तेलुगू देसम पक्षानं नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात आणलेला अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेत  असंमत झाला आहे . सरकारच्या बाजूने 325 तर विरोधकांना फक्त 126 मतं मिळाली आहेत. या मतदानाच्या वेळी लोकसभेत 451 खासदार उपस्थित होते.


सामग्री: पंतप्रधान मोदी स्वच्छ भारत अभियानादरम्यान साफसफाई करताना.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी सकाळी एक ट्वीट केलं. 'वाल्मिकी जयंतीच्या शुभेच्छा. महान ऋषी आणि साहित्यमहर्षी. त्यांचं जीवनकार्य अनेक पिढ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरलं आहे', असं या ट्वीटचा आशय होता.

मोदी यांच्या ट्वीटमध्ये वाल्मिकींचा एक माणूस म्हणून, साहित्यिक म्हणून उल्लेख आहे आणि त्यांच्या कार्याचा गौरव आहे. रामायण या महाकाव्याचे जनक म्हणून वाल्मिकींचं योगदान उल्लेखनीय आहे. मात्र 'वाल्मिकी' याच नावाच्या उपेक्षित समाजाकडे मोदींचं दुर्लक्ष झालं.

मैला हाताने वाहून नेणारा वाल्मिकी समाज जातींच्या उतरंडीत सगळ्यांत तळाशी आहे. वर्षानुवर्षं वाळीत टाकणं या समाजानं सहन केलं.

वाल्मिकी जयंतीच्या निमित्ताने मोदी या समाजाबद्दल एक अक्षरही का बोलले नसावेत?

5 ऑक्टोबरला वाल्मिकी जयंतीच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी यांनी केलेलं ट्विट

ते वर्ष होतं 2007. गुजरातमध्ये 'कर्मयोग' नावाचं पुस्तक प्रकाशित करण्यात आलं. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित कर्मयोगी शिबिरात केलेल्या भाषणांचं संकलन या पुस्तकात होतं.

या पुस्तकाच्या 5000 प्रती छापण्यात आल्या. मात्र निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे त्या वितरित करण्यात आल्या नाहीत.  कारण काही दिवसांतच विधानसभेच्या निवडणुका होणार होत्या.

या पुस्तकासाठी 'गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन' या सरकारी कंपनीला प्रायोजकत्व देण्यात आलं.

कर्मयोग नावाचं हे पुस्तक गुजरात राज्याच्या माहिती विभागातर्फे प्रकाशित करण्यात आलं होतं.

या आकर्षक पुस्तकाच्या पान क्रमांक 48 आणि 49 वर मोदी यांनी वाल्मिकींचा उल्लेख करतात. मैला साफ करणारा तसंच स्वच्छतागृहांची साफसफाई करणारा आणि शेकडो वर्ष हेच काम करणाऱ्या वाल्मिकी समाजाच्या कामाला मोदी यांनी 'अलौकिक अनुभव' म्हटलं आहे.

मोदी या पुस्तकात म्हणतात, 'केवळ रोजीरोटीसाठी वाल्मिकी समाज हे काम करतो, हे पटणं अविश्वसनीय आहे. जर तसं असतं तर त्यांनी हे काम सो़डून दिलं असतं.'

ते पुढे म्हणतात, 'आपलं काम संपूर्ण समाजाच्या भल्यासाठी आणि देवासाठी आहे याची त्यांना एका विशिष्ट क्षणी नक्कीच जाणीव झाली असेल. देवानंच हे काम दिलं आहे, सफाईचं काम म्हणजे आत्मिक शांती असून ते यापुढेही अनेक शतकं सुरू राहिलं पाहिजे.'

'पुढच्या पिढ्यांनीही या आध्यात्मिक स्वरूपाच्या कामात सहभागी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

स्वच्छ भारतचा नारा देणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हाताने मैला साफ करणाऱ्या वाल्मिकी समाजाच्या कामाला आध्यात्मिक अनुभव म्हटलं होतं.


सामग्री: पंतप्रधान मोदींनी अनेक प्रकारे मेहबुबा मुफ्ती सरकारची मदत करण्याचा प्रयत्न केला, असं राम माधव म्हणाले.

संध्याकाळी 6.45 : 'राज्यपालांच्या राजवटीतही नुकसान होत राहणार'

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी भाजप-PDP युती संधीसाधू होती, असं म्हणत त्यांच्यामुळेच जम्मू काश्मीरमधली शांतता भंगली, असं म्हटलं आहे.

"अनेक हिंसक प्रकरणांमध्ये निरपराधांचे जीव गेले, यात आपल्या जवानांचाही समावेश आहे. डावपेचात्मक दृष्ट्याही देश म्हणून आपलं नुकसान झालं. UPA सरकारने या राज्यासाठी, तिथल्या जनतेसाठी केलेलं काम वाया गेलं. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास जम्मू काश्मीरवासीयांचं होणारं नुकसान वाढतच जाईल. अव्यवहार्य, गर्विष्ठ आणि द्वेषामूलक विचारांच्या पदरी अपयशच पडतं," असं ते म्हणाले.

संध्याकाळी 6.40 : 'सर्वांना विश्वासात घेऊन निर्णय'

स्थानिक नेते, जम्मू काश्मीरचे उपमुख्यमंत्री आणि राज्याच्या मंत्र्यांना विश्वासात घेऊन जम्मू काश्मीर भाजपने देशहितासाठी हा निर्णय घेतला आहे. भाजप यापुढेही जे काही देशहिताचं असेल, तोच निर्णय घेईल, असं उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हणाले.

संध्याकाळी 5.01 - मेहबुबा मुफ्ती यांची पत्रकार परिषद

- भाजपनं पाठिंबा काढल्यानंतर मी राजीनामा दिला आहे

- खूप विचारपूर्वक आम्ही ही युती केली होती. राज्यातल्या लोकांचं हित लक्षात घेऊनच हा निर्णय झाला होता.

- लोकांमध्ये कलम 370 वरून भीती. त्यात कुठलाही बदल नको

- जम्मू-काश्मीर शत्रू राज्य नाही

- हे पाऊल आमच्यासाठी धक्कादायक अजिबात नाही

- आम्ही दुसरी कुठलीही युती किंवा आघाडी करणार नाही

- आम्ही सत्तेसाठी युती नव्हती केली

संध्यकाळी 5 - गृहमंत्र्यांच्या घरी बैठक

गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या घरी एक बैठक सुरू आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल, गृह सचिव तसंच जम्मू काश्मीरचे सहसचिव आणि इतर अधिकारी या बैठकीला उपस्थित आहेत.

दुपारी 4.45 - उद्धव ठाकरेंची टीका

"जम्मू काश्मीरचं सरकार नालायक आहे हे कळायला तीन वर्षं आणि 600 सैनिकांचे बळी का जावे लागतात?" असा सवाल विचारत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. सेनेच्या 52व्या वर्धापन दिनानिमित्त मुंबईत ठाकरे बोलत होते.

"PDPशी युती तोडली, म्हणून मी भाजपचं अभिनंदन करतो, आता तुम्ही पाकिस्तानला चिरडून टाका तर तुम्हाला डोक्यावर घेऊ," असं ठाकरे म्हणाले.

दुपारी 4.20 -...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भाजपनं पाठिंबा काढल्यानंतर मेहबुबा मुफ्ती यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. आता जम्मू काश्मीरमध्ये राज्यपालांचं शासन लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

पाहा  दिवसभरात काय काय घडलं ?


सामग्री: पंतप्रधान मोदींनी हा पुरस्कार स्वीकारून हा पुरस्कार भारतीयांना समर्पित केला. भारताने शांततेसाठी प्रयत्न केले आहेत पण सीमेपलीकडील दहशतवादाने शांततापूर्ण मार्गात नेहमी अडसर आणला असल्याचे मोदी यांनी आपल्या भाषणात म्हटले. जगाच्या शांततेला आणि सुरक्षेला सर्वांत मोठा धोका दहशतवादाकडून असल्याचं ते यावेळी म्हणाले. जगभरात असलेलं दहशतवाद्यांचं जाळं उद्ध्वस्त करण्यासाठी सर्व जगभरातल्या विवेकशील देशांनी एकत्र यावं असं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं.

भारताच्या प्रगतीची कथा ही केवळ भारताच्याच फायद्याची आहे असं नाही तर त्यामुळे संपूर्ण जगाला फायदा होऊ शकतो असं ते म्हणाले.

हा पुरस्कार मी माझा समजत नाही तर संपूर्ण भारतीय जनतेच्या प्रयत्नाचं हे फळ आहे असं मी मानतो. गेल्या पाच वर्षांत भारतीय जनतेनं प्रगतीसाठी खूप प्रयत्न केले आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांनीच भारताला यशस्वी बनवल्याची भावना त्यांनी यावेळी बोलून दाखवली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दक्षिण कोरियातील सेऊल पीस प्राइज फाउंडेशनचा 'सेऊल शांतता पुरस्कार' मिळाला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतता नांदावी आणि आर्थिक प्रगतीसाठी पंतप्रधान मोदींनी जे प्रयत्न केले आहेत त्यासाठी हा पुरस्कार देण्यात आल्याचं सेऊल पीस प्राइज फाउंडेशननं म्हटलं आहे.


सामग्री: पंतप्रधान शाहिद अब्बासी

देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढच्या धोरणांचा निर्णय घेण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीला परराष्ट्र मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, गृहमंत्री प्रा. अहसान इक्बाल तसेच लष्कर प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांच्यासह संरक्षण क्षेत्रातील व्यक्तींची उपस्थिती होती.

अमेरिकेनं पाकिस्तानबाबत केलेल्या वक्तव्यांचा या बैठकीत निषेध करण्यात आला. कट्टरवादाविरुद्ध पाकिस्ताननं मोठा लढा दिला आहे. पाकिस्ताननं केलेल्या बलिदानाकडे अशा प्रकारे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं.

या बैठकीत या मुद्दयांवर चर्चा झाली -

अशा निराधार आरोपांनंतर सुद्धा अफगाणिस्तानातील कट्टरवादाविरुद्ध लढा चालू ठेवणार असल्याच्या भूमिकेवर समितीत एकमत झालं. हा लढा फक्त पाकिस्तानच्या लोकांसाठी नाही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असल्याचा निर्धार समितीनं व्यक्त केला.

देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि कट्टरवादाशी लढण्यासाठी पाकिस्तान कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार समितीनं केला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी पाकिस्तानला उद्देशून केलेल्या ट्विटसमुळे जगभरात एकच खळबळ माजली आहे. या पार्श्वभूमीवर इस्लामाबादमध्ये पंतप्रधान शाहिद खान अब्बासी यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची तातडीची बैठक घेण्यात आली.


सामग्री: पंतप्रधान हसन दियाब यांनी राष्ट्राध्यक्ष मायकल अॅऑन यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केला आणि सरकार पायउतार होत असल्याची घोषणाही केली.

स्फोटानंतर लोकांमध्ये प्रचंड संतापाचं वातावरण होतं. शेकडो लोकांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शनं सुरू केली होती.

लेबननमधील अनेक लोकांनी या स्फोटाला देशातील नेत्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं होतं. शिवाय, हलर्जीपणा आणि भ्रष्टाचारामुळे ही घटना घडल्याचाही आरोप करण्यात आला होता.

बैरुत स्फोटातील मृतांचा आकडा 200 वर पोहोचला आहे. तर जवळपास सहा हजार लोक जखमी झाले आहेत.

उनटाऊन

तीन दिवसांपूर्वी लेबनन सरकारने दोन आठवड्यांची आणीबाणी जाहीर केली आहे.

मंगळवारी लेबेनॉनची राजधानी बैरूतमध्ये झालेल्या भीषण स्फोटानंतर तपास कार्याला वेग आला आहे. बैरुत बंदरावर झालेल्या स्फोटानंतर बंदर अधिकाऱ्यांना स्थानबद्ध करण्यात आलं आहे.

बैरुत बंदरावर गेल्या सहा वर्षांपासून साठवून ठेवलेल्या अमोनियम नायट्रेट या अत्यंत स्फोटक रसायनाचा स्फोट होऊन ही भीषण दुर्घटना घडल्याचं राष्ट्राध्यक्ष मायकल अॅऑन यांनी म्हटलं आहे.

राष्ट्राध्यक्षांनी काल तातडीने मंत्रिमंडळ बैठक बोलावून स्फोटाचा आढावा घेतला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, "काल (मंगळवारी) रात्री बैरूतला ज्या भयंकर आपत्तीचा हादरा बसला, त्याचं वर्णन शब्दात करता येत नाही. या घटनेने शहराला आपत्तीग्रस्त शहरात बदललं आहे."

युकेमधल्या शेफिल्ड विद्यापीठातल्या तज्ज्ञांनी या स्फोटाविषयी बोलताना सांगितलं, "या स्फोटाची तीव्रता दुसऱ्या महायुद्धात जपानच्या हिरोशिमा शहरावर टाकलेल्या अणूबॉम्बच्या एक दशमांश एवढी होती. इतकंच नाही तर हा इतिहासातला सर्वांत मोठा बिगर-आण्विक स्फोट होता, यात शंका नाही."

स्फोट कसा झाला?

बैरुत बंदरावर 2013 साली एका मालवाहू जहाजातून आलेला अमोनियम नायट्रेटचा हा साठा उतरवण्यात आला होता. तेव्हापासून 2750 टनांचा हा साठा तिथल्याच एका गोदामात पडून होता.

बंदराच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने रसायनाचा हा साठा निर्यात करा किंवा तो विकून टाकावा, अशी विनंती आपण वारंवार संबंधित प्रशासनाकडे केल्याचं बैरुत बंदराचे प्रमुख आणि कस्टम चीफ यांनी स्थानिक प्रसार माध्यमांना सांगितलं.

बंदराचे जनरल मॅनेजर हसन कोरायटम स्थानिक OTV शी बोलताना म्हणाले, "कोर्टाने हा साठा इथे ठेवण्यास सांगितलं त्याचवेळी हे स्फोटक रसायन असल्याचं आम्हाला माहिती होती. मात्र, त्याची तीव्रता इतकी असेल, याची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बैरुतमधील स्फोटानंतर लेबनन सरकार पायउतार झालं आहे. हसन दियाब यांनी लेबननच्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आहे.


सामग्री: पक्ष स्थापनेची तारीख 31 डिसेंबरला जाहीर करण्यात येईल.

31 डिसेंबर 2017 रोजी देखील त्यांनी अशीच घोषणा केली होती. त्यावेळी आपण राजकारणात येत असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं होतं. तसंच पक्ष स्थापन करू अशी घोषणा देखील केली होती.

आताही रजनीकांत यांनी याविषयीचं ट्वीट केलंय आणि ते काय म्हणतात ते पाहूया...

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

तामिळ भाषेतल्या या ट्वीटमध्ये रजीनकांत यांनी वापरलेले हॅशटॅग्स लक्ष वेधून घेत आहेत.

यातल्या एकामध्ये 'आता नाही, तर कधीही नाही' (If not now, never) अशा अर्थाचे शब्द आहेत. तर दुसऱ्या हॅशटॅगचा अर्थ होतो, 'आम्ही सगळा बदल घडवू' ('we'll change, we'll change everything')

'रजनी मक्कल मंद्रम' (रजनीकांत चाहत्यांचा क्लब) या संस्थेच्या जिल्हा पदाधिकाऱ्यांशी 30 नोव्हेंबरला चर्चा केल्यानंतर रजनीकांत यांनी ही घोषणा केलीय.

रजनीकांतच्या भाषणावेळी उत्साही दिसणारे कार्यकर्ते

राजकीय पक्ष स्थापनेची घोषणा आपण लवकरच करू, असं वचन रजनीकांत यांनी या बैठकीच्या शेवटी दिलं होतं.

सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या एका पत्राबाबतही रजनीकांत यांनी खुलासा केलाय. असं कोणतंही पत्र आपण लिहीलेलं नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय. पण यामध्ये व्यक्त करण्यात आलेली आपल्या आरोग्याविषयीची काळजी योग्य असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

या पत्रात रजनीकांत यांच्या आरोग्याविषयीची काळजी व्यक्त करत अशा साथीच्या काळात त्यांनी राजकारणात उतरण्याबाबतची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. स्वतःचा राजकीय पक्ष सुरू करण्याचा विचार रजनीकांत सोडून देत असल्याचं चित्र या पत्रावरून उभं राहतं.

पण आपण आपल्या मूळ योजनेप्रमाणेच पुढे जात असल्याचं रजनीकांत यांनी आता स्पष्ट केलंय.

'तामिळनाडूच्या लोकांसाठी आयुष्य वेचीन'

तामिळनाडूध्ये राजकीय बदल नक्की घडून येईल आणि आपण तामिळनाडूच्या लोकांसाठी आयुष्य द्यायला तयार असल्याचं रजनीकांत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.

ते म्हणाले, " मला तामिळनाडूचा दौरा करायची इच्छा होती, पण कोरोनाच्या साथीमुळे असं करणं शक्य नाही. शिवाय माझ्या तब्बेतीमुळे मुला तामिळनाडूमध्ये विविध ठिकाणी जाऊन प्रचारही करता येणार नसल्याचं डॉक्टरांनी मला सांगितलंय.

तामिळनाडूतल्या लोकांच्या प्रार्थनांमुळे आता मी बरा झालो असून माझी प्रकृती सुधारलेली आहे. पण मी जे बोललोय, त्यापासून माघार घेणार नाही. हे करताना माझा जीव गेला, तरी त्यात मला आनंद वाटेल. तामिळनाडूमध्ये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जानेवारी 2021मध्ये आपला स्वतःचा राजकीय पक्ष स्थापन करणार असल्याचं दाक्षिणात्य सुपरस्टार रजनीकांत यांनी जाहीर केलंय.


सामग्री: पक्षांतर कायद्याचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी रमेश कुमार यांनी काँग्रेसचे 11 तर जनता दलाच्या तीन आमदारांना अपात्र ठरवलं आहे.

याआधी 25 जुलैला रमेश कुमार यांनी काँग्रेसच्या तीन आमदारांना अपात्र ठरवलं होतं. एकूण अपात्र झालेल्या आमदारांची संख्या आता 17 वर गेली आहे.

काँग्रेस नेते सिद्धरमैय्या यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. जे लोक भाजपच्या जाळ्यात अडकतात त्यांच्यासाठी हा मोठा धडा असल्याचं ते म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टात आव्हान

या निर्णयाविरोधात हे आमदार सुप्रीम कोर्टात जाणार आहेत. सध्या महाराष्ट्रात थांबलेले एक आमदार ए. एच. विश्वनाथ यांनी बीबीसीला सांगितलं की या निर्णयाला सोमवारी आव्हान दिलं जाईल. कर्नाटक विधानसभेत एकूण आमदारांची संख्या 225 आहे. 17 आमदारांना अपात्र ठरवल्यानंतर पात्र आमदारांची संख्या 208 झाली आहे. बहुमतासाठी भाजपला 104 चा आकडा पार करावा लागणार आहे.

बी. एस. येडियुरप्पा

भाजपकडे एकूण 105 आमदार आहेत. काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या 65 तर जेडीएसच्या आमदारांची संख्या 34 आहे. कर्नाटकात एक आमदार बहुजन समाज पक्षाचा आहे. जरी त्या आमदाराने भाजपविरोधात मतदान केलं तरी भाजपला फरक पडणार नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कर्नाटक विधानसभा सभापती रमेश कुमार यांनी काँग्रेस आणि जेडीएसच्या 14 आमदारांना अपात्र ठरवलं आहे. सोमवारी बी. एस. येडियुरप्पा आपलं बहुमत सिद्ध करणार आहेत त्याआधी रमेश कुमार यांनी हा निर्णय घेतला आहे.


सामग्री: पक्षाकडून जारी केलेल्या मोबाईल नंबरवर मिस्ड कॉल देऊन कुणीही नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला समर्थन देऊ शकतं, असा दावा भाजपकडून करण्यात आला होता. मात्र, CAA च्या समर्थनसाठी हा मोबाईल नंबर सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या दाव्यांनी शेअर करण्यात आला.

ट्विटर, फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपसह अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर हा नंबर शेअर करत, मिस्ड कॉल दिल्यास विविध सुविधांचा लाभ घेता येईल, असे दावे करण्यात आले आहेत.

महिलांच्या नावानं सोशल मीडियावर अनेक बनावट अकाऊंट आहेत, ज्यावरुून भाजपनं जारी केलेला मोबाईल नंबर शेअर करण्यात आलाय. मुलींशी बोलण्यासाठी या नंबरवर फोन करा, असं म्हणत मिस्ड कॉल देण्याची विनंती केली गेलीय.

दोन दिवसांपूर्वी म्हणजे 2 जानेवारी रोजी भाजपच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरुन CAA च्या समर्थनसाठी मोबाईल नंबर जारी करण्यात आला होता. #IndiaSupportsCAA या हॅशटॉगसोबत भाजपनं ते ट्वीट केलं होतं.

"नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा-2019 ला समर्थन देण्यासाठी 8866288662 वर मिस्ड कॉल द्या," असं भाजपनं ट्विटरवरून सांगितलं होतं.

त्यानंतर 3 जानेवारीला केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी राजस्थानातील जोधपूरमध्ये झालेल्या सभेतून या मोबाईल नंबरबद्दल सांगितलंही होतं.

अमित शाह जोधपूरमध्ये म्हणाले होते, "मी एक नंबर सांगेन. त्या नंबरवर तुम्ही फोन करायचा. पैसे लागणार नाहीत. त्यावर फोन केल्यानंतर CAA चं तुमचं समर्थन थेट मोदींपर्यंत पोहोचेल."

संभ्रम निर्माण करणाऱ्या पोस्ट

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मोबाईल नंबर देऊन त्यामागचा उद्देश सांगितला. मात्र, या माध्यमातून जे समर्थन असेल, त्याला किती महत्त्व असेल? आणि तेही अशावेळी, जेव्हा अनेकजण चुकीच्या पद्धतीनं मिस्ड कॉल देण्यासाठी सोशल मीडियावरून विनंत्या करताना दिसतायत.

गेल्या दोन दिवसांपासून भाजपचे दिग्गज नेते मोबाईल नंबर शेअर करुन CAA ला समर्थन देण्याचं आवाहन करत आहेत.

नेटफ्लिक्सच्या नावानंही काही जणांनी मिस्ड कॉलचं आवाहन केलंय. मात्र, नेटफ्लिक्सनं तातडीनं ट्वीट करून हे फेटाळलं.

मुरलीकृष्णा नामक ट्विटर हँडलनं म्हटलं की, "सहा महिन्यांपर्यंत मोफत नेटफ्लिक्स पाहण्यासाठी 8866288662 या नंबरवर फोन करा. ही ऑफर पहिल्या एक हजार लोकांसाठीच आहे."

हे ट्वीट नेटफ्लिक्सनं रिट्विट करत म्हटलं की, "अशी कोणतीही ऑफर नाही. ही चुकीची माहिती आहे."

दुसरीकडे, मध्य प्रदेशमधील स्थानिक काँग्रेस...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला (CAA) समर्थन देणारे देशात किती लोक आहेत, याची संख्या समोर आणण्यासाठी भाजपनं 'मिस्ड कॉल' मोहीम सुरु केलीय. यासाठी एक मोबाईल नंबर जारी करण्यात आलाय. मात्र यावरूनच आता वाद सुरु झालाय.


सामग्री: पक्षाची आजची स्थिती काय आहे याची ही एक झलक होती.

काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद एकीकडे म्हणत होते की कलम 370ने राज्याचे तीन भाग असणाऱ्या जम्मू, काश्मीर आणि लडाखला धार्मिक आणि सांस्कृतिकरीत्या एकत्र बांधून ठेवलं होतं. पाच ऑगस्टची नोंद भारताच्या इतिहासात काळ्या अक्षरांमध्ये केली जाईल आणि सरकारने जम्मू-काश्मीरलाच 'तुकडे- तुकडे करून आणि कलम 370 संपुष्टात आणत संपवून टाकलं आहे.'

भारतीय राज्यघटनेच्या इतिहासातला हा सर्वांत वाईट दिवस असल्याचं माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी म्हटलं. पण काँग्रेसच्या काही नेत्यांचं म्हणणं मात्र वेगळं होतं.

ज्येष्ठ नेते जनार्दन द्विवेदी म्हणाले, "स्वातंत्र्याच्या वेळी एक चूक झाली होती. उशिरा का होईना ती सुधारण्यात आली आणि याचं स्वागत करणं योग्य आहे."

ज्योतिरादित्य सिंधियांनी ट्विटरवर लिहिलं, "जम्मू-काश्मीर आणि लडाखविषयी उचलण्यात आलेली पावलं आणि भारताच्या संपूर्ण एकीकरणाचं मी समर्थन करतो. घटनात्मक प्रक्रियेचे जर पूर्णपणे पालन करण्यात आलं असतं तर बरं झालं असतं. सोबतच इतर कोणतेही प्रश्न उभे राहिले नसते. पण राष्ट्रहितासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे आणि मी याला पाठिंबा देतो."

कलम 370 विषयी भूमिका

दीपेंदर सिंह हुड्डांनी लिहिलं, "21व्या शतकामध्ये कलम 370 योग्य नाही आणि ते हटवण्यात यायला हवं असं मला सुरुवातीपासूनच वाटत होतं."

करण सिंह म्हणाले की जे काही झालंय ते पूर्णपणे वाईट नाही त्यात काही सकारात्मक गोष्टीही आहेत.

काँग्रेसच्या सुष्मिता देव यांनी बीबीसीशी बोलताना काँग्रेस वर्किंग कमिटीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावाचा दाखला दिला. यामध्ये 'सर्व सहमतीने' मंजूर करण्यात आलेलं भाजप सरकारचं हे पाऊल एकतर्फी, लोकशाहीच्या विरोधात आणि निर्ल्लज्जपणाचं असल्याचं म्हटलं आहे.

त्यांनी म्हटलंय, "आम्ही गाई-म्हशी नाहीत. आमचेही काही विचार आहेत."

एकीकडे या गोष्टी होत असताना राज्यसभेमध्ये काँग्रेस व्हिप भुवनेश्वर कलिता यांनी कलम 370वर पक्षाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे राजीनामा दिला. 'एकाच देशात दोन घटना असू नयेत' असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

धोरणाविषयी प्रश्नचिन्ह

हे सगळं अशावेळी होतंय जेव्हा पक्षामध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून नेतृत्त्वाविषयी प्रश्नचिन्ह आहे. राहुल गांधींचा राजीनामा अजूनही स्वीकारण्यात आलाय की नाही याविषयी पक्षाकडून अधिकृतरीत्या कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. नवा नेता कोण असेल, हे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हटवण्याच्या चर्चेदरम्यान काँग्रेस पक्षातून वेगवेगळे सूर उमटल्याचं सर्वांनीच पाहिलं.


सामग्री: पक्षाची ताकद विधानसभेत दाखवणार, असं बोलून राज ठाकरे यांच्या पक्षानं लोकसभा निवडणुका लढवल्या नव्हत्या. त्यामुळं विधानसभेत मनसे तयारीनं उतरेल, असा अंदाज होता.

त्यातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांच्या एका ताज्या विधानानं नव्या चर्चेला उधाण आलंय. पवार यांनी काल नाशिकमध्ये माध्यमांशी बोलताना म्हटलं की, "निवडणुकीवर बहिष्कार टाकावा, अशी राज ठाकरेंची भूमिका मांडली होती. पण आम्ही ती भूमिका मान्य नाही."

शरद पवार यांच्या विधानामुळं राज ठाकरेंच्या भूमिकेची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली असून, मनसे विधानसभा निवडणुका लढणार की बहिष्कार टाकणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

त्यात राज ठाकरे यांनी मतदानयंत्राबाबत (EVM) शंका उपस्थित केलीय. लोकसभा निवडणुकीआधी आणि नंतरही त्यांनी सातत्यानं EVMविरोधातील आवाज एकवटवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे राज ठाकरे महाराष्ट्र विधानसभेवर बहिष्कार टाकू शकतात का आणि टाकल्यास त्याचा काय परिणाम होतील, याचा कानोसा बीबीसी मराठीनं घेतला.

'मनसे लढण्याची शक्यता कमी दिसतेय'

याविषयी मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "काही दिवसांपूर्वी विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांची राज ठाकरेंसोबत बैठक झाली. सगळेच सकारात्मक आहेत. मात्र काही मुद्दे आहेत, त्यावर विचार करून निर्णय घेतला जाईल."

मात्र मनसे विधानसभा निवडणूक लढण्याची शक्यताच कमी दिसतेय, असं ज्येष्ठ पत्रकार संदीप आचार्य म्हणतात. "'मी महाराष्ट्राचा, महाराष्ट्र माझा' म्हटल्यानंतर त्यांनी किमान राज्यातल्या सर्व निवडणुका लढवायला पाहिजेत. राजकारणात तुम्ही उतरला आहात, समाजकारणात नाही. त्यामुळं निवडणुकीचं तंत्र-मंत्र आत्मसात करून लढणं, हा एकच पर्याय त्यांच्याकडे उरतो," असं संदीप आचार्य म्हणतात.

आचार्य पुढे म्हणतात, "पण निवडणुकीत ते उतरले नाहीत, तर लोकांसाठी जे काही करायचंय, ते होणार कसं? त्यामुळं राज ठाकरे सध्या वागतायत ते चूक आहे. अशानं त्यांचाच पक्ष खड्ड्यात जाईल."

"पण आता इतका उशीर झालाय की आता लढून पण फायदा नाही. शेवटच्या क्षणाला अभ्यास करून पास होता येत नाही. राज ठाकरे हे लढण्याच्या मनःस्थितीत दिसत नाहीत."

"निवडणूक लढवायची की नाही, हा पुढचा मुद्दा आहे. त्यांना पक्ष तरी चालवायचा आहे की नाही, हाच प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात अनेक विषय आले, पण राज ठाकरेंची प्रतिक्रिया नाही, बोलणं-चालणं नाही, फिरणं नाही....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपल्या असतानाही, निवडणूक लढण्याबाबत महाराष्ट्र निवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भूमिका जाहीर केलेली नाही.


सामग्री: पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डांनी म्हटलं, "शेकडो चौकिमी जमीन जेव्हा भारतानं चीनला दिली तेव्हा मनमोहन सिंह यांनी चिंता व्यक्त करायला हवी होती. त्यांच्या कार्यकाळात 2010-2013  या वर्षांमध्ये 600 वेळा घुसखोरी झाली होती."

नड्डा यांनी मनमोहन सिंह यांच्याबरोबर त्यांच्या काँग्रेस पक्षालाही लक्ष्य केलं. ते म्हणतात, "ज्या पक्षानं 43,000 चौकिमी पेक्षा जास्त भारतीय भूमी चीनला दिली त्याच पक्षामध्ये डॉ. सिंह आहेत. यूपीए सरकारच्या काळात न लढता समर्पण केलं जाई. त्यांनी वारंवार आपल्या सैन्यदलांचं मनोबल खचवलं आहे."

भारत-चीन प्रश्नावर भ्रामक प्रचार आणि खोटेपणाच्या आडून सत्य लपवता येणार नाही अशी टीका मनमोहन सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केल्यानंतर नड्डा यांनी त्यांना उत्तर दिले आहे.

भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भारत-चीन सीमा वादासंदर्भात आपली भूमिका मांडणारं पत्रक प्रसिद्ध केलं. यातून डॉ. मनमनोह सिंह यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कानपिचक्या दिल्या आहेत.

15-16 जूनच्या रात्री चिनी सैनिकांसोबत झालेल्या हिंसक झटापटीत भारताचे जे सैनिक शहीद झाले, त्यांचं बलिदान व्यर्थ जायला नको, असं डॉ. मनमोहन सिंह यांनी आपल्या पत्रात म्हटलंय.

"आपण इतिहासाच्या अत्यंत नाजूक ठिकाणी उभे आहोत. आपलं सरकार आता जे निर्णय घेईल आणि जी पावलं उचलेल, त्या निर्णयांवरून भविष्यातील पिढ्या आपल्याबद्दलचं आकलन करतील. त्यामुळे देशाचं आता नेतृत्त्वं करणाऱ्यांवर मोठी जबाबदारी आहे.

आपल्या लोकशाहीत ही जबाबदारी पंतप्रधानांवर असते. त्यामुळे देशाची सुरक्षा, सैन्य आणि भूभागीय हितावर प्रभाव पडणाऱ्या घोषणांबाबत पंतप्रधानांनी आपल्या शब्दांबाबत अधिक सावध राहिलं पाहिजे," असं मनमोहन सिंह यांनी मोदींना उद्देशून म्हटलं.

"एप्रिल 2020 पासून आजपर्यंत चीनने भारतीय सीमाभागातील गलवान खोरं, पँन्गॉग त्सो लेक इथे अनेकदा जबरदस्तीनं घुसखोरी केलीय," असं नमूद करत डॉ. सिंह पुढे म्हणाले, "चीनच्या धमक्यांना भारत घाबरणार नाही. चीनसमोर झुकणार नाही आणि त्यांच्याशी कुठली तडजोडही करणार नाही."

"पंतप्रधानांनी चीनच्या षडयंत्राला बळ मिळेल, अशी वक्तव्य करू नयेत. शिवाय, हे प्रकरण अधिक चिघळणार नाही, यासाठी संपूर्ण सरकारनं एकीनं काम करावं," असा सल्ला डॉ. सिंह यांनी दिला.

यावेळी मनमोहन सिंह यांनी मोदींना कानपिचक्याही दिल्यात. ते म्हणतात, "भ्रामक प्रचार कधीच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेत भारतीय जनता पार्टीने त्यांच्यावर टीका केली आहे. त्यांच्या कार्यकाळात चीनने मोठ्या भूभागावर कब्जा केला होता, असं प्रत्युत्तर भाजपाने दिलं आहे.


सामग्री: पक्षाच्या सूत्रांनुसार 8 मार्चला शपथग्रहण होणार की नाही याबाबत अजूनही शंका आहेत.

बिप्लब देव यांना मुख्यमंत्री करण्याच्या भाजपच्या मनसुब्यावर बोळा फिरवण्याचं काम इंडिजिनिअस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (IPFT) या प्रादेशिक पक्षाने चालवलं आहे. या IPFT ने भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाला भंडावून सोडलं आहे.

या पक्षाचे नेते आपल्याच पक्षाचा नेता मुख्यमंत्री होणार असं सार्वजनिकरीत्या सांगत आहेत. त्यामुळे विजय साजरा करण्याच्या मूडमध्ये असलेल्या भाजपला धक्का लागला आहे.

सध्याच्या परिस्थितीवरून आपली पुढची रणनीती बनवण्यात पक्षाचे नेते व्यग्र झाले आहेत. पण त्यामुळे पक्षाच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.  अमित शहांनी यासंबंधी निर्णय घेण्याचा आग्रह आता केला जात आहे.

भाजपाची सावध पावलं

भाजपच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांशी बोलल्यावर असं लक्षात आलं की, शपथग्रहण समारंभाला ग्रहण लागलं आहे. भाजप सध्या सावध पावलं उचलत आहे.

त्रिपुरातील पक्षाच्या प्रभारींनी बीबीसीला सांगितलं की, शपथग्रहण समारोह रद्दही होऊ शकतो. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना त्यावेळी कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी वेळ नाही.

मुळात IPFTची भाजपची युती ही नैसर्गिक नव्हती. त्यामुळे निवडणुकांनंतर असंच होणार होतं, असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

IPFTचे अध्यक्ष एन. सी. देब वर्मा यांनी भाजपशी चर्चा करण्याआधीच मुख्यमंत्री त्यांच्या पक्षाचा असेल अशी घोषणा केली आहे.

देब वर्मा यांच्या वक्तव्यामुळे भाजप बॅकफुटवर गेला आहे. पक्षाचे नेते वर्मा यांची मनधरणी करत आहे. पण ते आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत.

भाजपनं एकट्यानं श्रेय घेऊ नये

देब वर्मा यांच्या मते, हा विजय फक्त भाजपचा नाही. युतीचा हा विजय IPFTच्या भरोशावर मिळाला आहे. त्यामुळे भाजपने एकट्यानं श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करू नये.

बीबीसी प्रतिनिधीशी बोलताना त्रिपुरा भाजपचे प्रभारी सुनील देवधर यांनी स्पष्ट केलं आहे की, IPFTची वेगळ्या त्रिपुरालँडची मागणी भाजपला अजिबात मान्य नाही.

देब वर्मा यांच्या वक्तव्याबद्दल आम्हाला माहिती नाही, असंही देवधर यांनी सांगितलं.

बिप्लब देव यांना भारतीय जनता पक्षाने मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवाराच्या म्हणून सादर करण्याचा निर्णय घेतला पण IPFTनं  तो मान्य केलेला नाही.

संपूर्ण निवडणुकीच्या प्रचारात आदिवासी लोकांना वेगळा प्रदेश द्यावा अशी मागणी IPFT नं लावून धरली होती. निवडणुकांनंतर या मागणीला भाजपनं सपशेल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

त्रिपुरामधील डाव्या पक्षांचा 25 वर्षं जुना बालेकिल्ला उद्धवस्त केल्याबद्दल भाजपच्या गोटात आनंदाचं वातावरण आहे. 8 मार्चला बिप्लब देब यांच्या शपथग्रहणाची तयारी सुरू आहे. पण या उत्साहाला आता ग्रहण लागण्याची शक्यता आहे.


सामग्री: पक्षात प्रवेश करताना सुजय विखे पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत. तसंच कायम देवेंद्र फडणवीसांच्या बरोबर राहणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

आई आणि वडील तसंच कुटुंबाच्या विरोधात जाऊन मी हा निर्णय घेतला आहे, त्यांची किती सहमती आहे हे मला माहिती नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

सुजय विखे पाटील हे राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे सुपुत्र आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नगरची जागा सुजय विखे-पाटील यांच्यासाठी सोडणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. त्यानंतर सुजय यांनी भाजपमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला.

"ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यातली आहे. नगरच्या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये 2 आमदार राष्ट्रवादीचे आहेत. काँग्रेसचा एकही सदस्य गेल्या निवडणुकीत निवडून आलेला नाही. तसंच उरलेल्या चारही मतदारसंघात राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला क्रमांक दोनची मतं आहेत. दुसरीकडे शिर्डीचा मतदासंघ काँग्रेसकडे आहे. त्यामुळे नगरची जागा काँग्रेसने मागण्याला काही अर्थच नाही. ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसच लढवेल," असं शरद पवार यांनी सोमवारी पुण्यात म्हटलं आहे.

कोण आहेत सुजय विखे-पाटील?

डॉ. सुजय विखे-पाटील हे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनी विखे पाटील यांचे पुत्र आहेत. सुजय विखे पाटील हे पेशाने न्यूरोसर्जन आहेत.

पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील साखर कारखान्याचे ते चेअरमन आहेत. तसंच विखे-पाटील फाऊंडेशनचे ते प्रमुख आहेत.

२०१३ पासून डॉ. सुजय विखे-पाटील हे राजकारणात सक्रिय आहेत. शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचं युवक कॉंग्रेस अध्यक्षपद त्यांनी भूषवलं आहे.

बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या जनसेवा फाऊंडेशनमार्फत त्यांनी मतदारसंघात 'लेक वाचवा' अभियान तसंच जलक्रांती अभियान राबवलं. त्याचबरोबर अपघात विमा योजना सुरू केली. त्याला लोकांनी चांगला प्रतिसाद दिला

नगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघातील समीकरणं

२००४ ला राष्ट्रवादीचे तुकाराम गडाख हे नगर दक्षिणमधून लोकसभा निवडून आले. त्यानंतर २००९ साली शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ आरक्षित झाला. त्यामुळे सर्वांचंच लक्ष नगर दक्षिणच्या जागेकडे असतं. ही जागा राष्ट्रवादीतल्या गोटातली असली तरी २००९ पासून वारंवार या जागेवर राष्ट्रवादीचा पराभव झाला आहे.

२००४ ला राष्ट्रवादीचे तुकाराम गडाख इथून निवडून आले.  २००९ ला राष्ट्रवादीकडून शिवाजी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सुजय विखे पाटील यांनी अखेर भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यांना भाजपकडून अहमदनगरची लोकसभेची उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे.


सामग्री: पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी बाळासाहेब थोरात सोमवारी (04 जानेवारी) दिल्लीला आले आहेत. पक्षश्रेष्ठींसोबत बैठकीत थोरात आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

मात्र, बाळासाहेब थोरात किंवा काँग्रेस हायकमांडकडून राजीनाम्याबद्दल अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.

याबाबत माहिती घेण्यासाठी बीबीसी मराठीनं काँग्रेसच्या नेत्या आणि मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्याशी संपर्क केला तेव्हा त्यांनी बाळासाहेब थोरात यांच्या राजिनाम्याचं वृत्त फेटाळलं. पण पक्षश्रेष्ठींनी योग्य तो निर्णय घ्यावा असं ते सांगू शकतात अशी शक्यता मात्र ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे.

राजीनामा का?

काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या नेतृत्वबदलाच्या पार्श्वभूमीवर थोरातांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. बाळासाहेब थोरात यांनी प्रदेशाध्यक्षपदावरून पायउतार होण्याची इच्छा काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना कळवल्याचंही सूत्रांचं म्हणणं आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात काँग्रेसचा चेहरा बदलला जावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. काँग्रेसची कमान  युवा नेतृत्वाच्या हाती द्यावी अशी मागणी काही काँग्रेस नेत्यांची आहे.

काही दिवसांपूर्वी मुंबई कॉँग्रेस अध्यक्षपदी भाई जगताप यांनी निवड करण्यात आली.

महाविकास आघाडी सरकार स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका

बाळासाहेब थोरात काँग्रेसचे राज्यातील वरिष्ठ नेते आहेत. आठ वेळा आमदार म्हणून विधानसभेत पोहोचणाऱ्या थोरात यांचा अनुभव दांडगा आहे. राज्यात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकार स्थापनेत थोरात यांचीही महत्त्वाची भूमिका होती. बाळासाहेब थोरात महाविकास आघाडी सरकारमध्ये महसूल मंत्री आहेत.

प्रदेशाध्यक्षपदी कोणाची चर्चा?

राजकीय विश्लेषकांच्या माहितीनुसार, थोरात यांच्या जागी राजीव सातव, महिला बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर, आणि विदर्भातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये लवकरच खांदेपालट होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. काँग्रेसचे सध्याचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात त्यांच्या प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याची शक्यता आहे.


सामग्री: पक्षाध्यक्षांची निवड सुरू असताना आपण तेथे उपस्थित योग्य नाही असे कारण देत काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी बैठकीतून बाहेर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीमध्ये काँग्रेसच्या कार्यकारिणी समिती सदस्यांची व नेत्यांची आज बैठक सुरू आहे.

या बैठकीबद्दल बोलताना काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी सांगितले, "राहुल गांधीच अध्यक्षपदी हवेत अशी विनंती काँग्रेसच्या सर्व नेत्यांनी केली.

भाजपा भारतीय लोकांचा आवाज दाबून टाकत आहे, लोकशाही मार्गाला फाटा देऊन कारभार करत आहे. त्यामुळे आताच्या काळात भक्कम विरोधी पक्षाची गरज आहे, त्यासाठी राहुल गांधी यांनी अध्यक्ष होणं आवश्यक आहे. असे या नेत्यांनी सांगितले.  राहुल गांधी यांनी या सर्व नेत्यांचे आभार मानले आणि आपल्या निर्णयावर आपण ठाम आहोत असं राहुल गांधी यांनी सांगितले."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

रणदीप सुरजेवाला पुढे म्हणाले, "काँग्रेसच्या कार्यसमितीनं पाच गट तयार करून देशभरातील नेत्यांशी चर्चा केली. अजूनही त्यांच्याशी चर्चा सुरू आहे. आज रात्री आठ वाजता ते अहवाल देतील. गोंधळाचं वातावरण आज संपावं अशी सर्वांचीच इच्छा आहे.  त्या बैठकीमध्ये अध्यक्षपदाबाबत चर्चा होईल. अजूनही राहुल गांधी यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आलेला नाही.

दरम्यान, गेले काही दिवस या पदावरती मुकुल वासनिक यांची निवड होईल अशी चर्चा राजकीय वर्तुळांमध्ये आहे.

काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी मुकुल वासनिक यांची निवड होण्याची शक्यता आहे. वासनिक हे सध्या महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते असून, राष्ट्रीय सरचिटणसपदाचीही त्यांच्याकडे जबाबदारी होती.

राहुल गांधी यांनी 3 जुलै 2019 रोजी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या झालेल्या पराभवाची जबाबदारी घेत राहुल अध्यक्षपदावरून पायऊतार झाले होते. त्यानंतर महिन्याहून अधिक काळ काँग्रेसचं राष्ट्रीय अध्यक्षपद रिक्तच होतं.

दरम्यानच्या काळात विविध राज्यांचे प्रदेशाध्यक्ष, तसेच राष्ट्रीय स्तरावरही पदाधिकाऱ्यांमध्ये फेर बदल झाले. महाराष्ट्रातही अशोक चव्हाणांच्या राजीनाम्यानंतर बाळासाहेब थोरात यांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाली. मात्र, हे निर्णय कुणाच्या अध्यक्षतेत झाले, हे कळू शकले नाही.

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर अवघ्या काही दिवसातच राहुल गांधी यांच्या राजीनाम्याची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काँग्रेसच्या नव्या अध्यक्षांची निवड करण्यासाठी पक्षाच्या कार्यकारिणीची बैठक सुरू आहे.


सामग्री: पक्ष्यांचा किलबिलाट ऐकणं ही आता चैनीची गोष्ट झाली आहे. शहराच्या गजबजाटात एखादा पक्षी जरी दृष्टीस पडला तरी मन प्रसन्न होतं.

अशा परिस्थितीत विशाखापट्टणम इथल्या लक्ष्मीनारायण रेड्डींच्या गच्चीवर मात्र पाखरांची शाळा भरते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शहरांमधील हिरवळ आंकुचन पावत असताना लक्ष्मीनारायण रेड्डींचं घर कबुतरं आणि पोपटांसाठी निवारा बनलं आहे. त्यांच्या गच्चीवर रोज या पाखरांचे थवे न चुकता हजर होतात. शहरं काँक्रिटची जंगलं बनत चालली आहेत.


सामग्री: पक्ष्यांच्या थव्याची विमानाला धडक बसल्यानंतर मक्याच्या शेतात लॅंडिंग करण्याचा निर्णय पायलटनं घेतला.

यामुळे जवळपास 74 प्रवासी जखमी झाले आहेत, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

Ural Airlines Airbus 321 हे विमान सिमरपूलकडे चाललं होतं. पण, उड्डाण घेतल्यानंतर काही क्षणांत  पक्ष्यांच्या थव्याची विमानाला धडक बसली आणि यामुळे इंजिनात बिघाड झाली. यामुळे मग हे विमान मक्याच्या शेतात लॅंडिंग करण्याचा निर्णय पायलटनं घेतला.

आता पायलटच्या निर्णयाचं कौतुक होत आहे.

लोकांचा जीव वाचवला यामुळे हा पायलट 'हिरो' आहे, असं सरकारी प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे.

लवकरच या पायलटला पुरस्कारानं गौरवण्यात येईल, असंही त्यांनी म्हटलंय.

दरम्यान, आता लगेच हे विमान उड्डाण भरणार नाही. घटनेची अधिकृत चौकशी सुरू आहे, असं एअरलाइनने स्पष्ट केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रशियात मॉस्कोजवळ 223 प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या विमानाचं इमरजन्सी लॅंडिंग करण्यात आलं.


सामग्री: पण  मतदान कसं केलं जातं, त्याची नेमकी प्रक्रिया कशी असते हे जाणून घ्या.

मतदार यादीत नाव कसं शोधाल?

निवडणुकीच्या काळात सर्वांत महत्त्वाच्या घटकांपैकी एक घटक असतो तो म्हणजे मतदार. पण मतदार यादीत तुमचं नाव आहे की नाही हे कसं पाहाता येईल किंवा नसेल तर मतदार यादीत नाव नोंदणी कशी कराल?

तुम्हाला वाटू शकतं गेल्या निवडणुकीच्या वेळी मतदार यादीत नाव नोंदणी झाली तेव्हा तुमचं नाव होतं मग यावेळी करायची गरज आहे की नाही? तर त्याचं उत्तर असं आहे की दरवेळी निवडणूक आयोगाकडून आपल्या याद्या अद्ययावत केल्या जातात. मतदार यादीत नाव कसं शोधायचं हे जाणून घेण्यासाठी ही बातमी वाचा.

महाराष्ट्रातल्या मतदानासाठी मतदान कसं कराल?

VVPAT मशीन म्हणजे काय?

मतदार एका विशिष्ट उमेदवाराला मतदान करतो. मतदारानं ज्या उमेदवाराला मत दिलं आहे; ते मत त्याच उमेदवाराला मिळाले आहे की नाही याची शहानिशा करण्यासाठी VVPAT वापरलं जातं.

'Voter Verifiable Paper Audit Trail' म्हणजे VVPAT. EVM मशीनद्वारे मतदान होतं. मात्र या यंत्रणेत काही बिघाड झाल्यास किंवा तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यास व्हीव्हीपॅटद्वारे मतमोजणी केली जाऊ शकते. या मशीन विषयी जाणून घ्यायचं असेल तर ही बातमी वाचा.

NOTA (नोटा) म्हणजे काय ?

लोकसभा निवडणुकांची घोषणा निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी केली. 11 एप्रिलपासून ते 12 मेपर्यंत एकूण सात टप्प्यांमध्ये देशात मतदान होणार आहे. 23 मे रोजी निकाल जाहीर होणार आहेत.

हे मतदान EVMद्वारे होणार आहे. EVMमध्ये यावेळी उमेदवाराचा फोटो देखील असणार आहे. जर यादीमध्ये दिलेल्या उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार पसंत नसेल तर? तर अशावेळी NOTA चा पर्याय निवडणूक आयोगाने दिला आहे. नोटा म्हणजे काय आणि या पर्यायाचा वापर कसा केला जातो हे जाणून घेण्यासाठी ही बातमी वाचा.

तुमचं मतदान केंद्र कुठे आहे हे कसं ओळखाल?

मतदारांची यादी National voters service portal या मतदार यादीमध्ये देत असतं. या मतदार यादीत तुमचं नाव आहे की नाही ते या लिंकवर क्लिक करून पाहा. मतदार यादीत नाव जेव्हा दिसतं त्याचं वेळी आपल्या मतदान केंद्राचं नाव देखील दिलेलं असतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात आज विधानसभेसाठी मतदान होत आहे. ईव्हीएम द्वारेच हे मतदान होत आहे.


सामग्री: पण 'निसर्ग'नं केलेल्या नुकसानातून, विशेषत: उत्तर कोकणाला, उभं रहायला वेळ लागणार हे नक्की.  अलिबाग, नागाव, चौल, रेवदंडा या भागात आम्ही जेव्हा वादळाच्या दुस-या दिवशी फिरतो तेव्हा निसर्गानं केलेला कहर समोर दिसतो.

कोकण किनारपट्टीवर 'निसर्ग' चक्रीवादळानं असं विध्वंसाचं प्रदर्शन मांडलंय. तुफानी वारा बेदरकारपणे होत्याचं नव्हतं करुन गेला आहे. भलेमोठे वृक्ष मुळापासून उन्मळून पडलेत, माडा-सुपारीच्या बागा तुटून पडल्या आहे, वा-यानं फेकल्या गेलेल्या आंब्यांचा सडा पडला आहे.  रस्ते अडले आहे आणि घरं उध्वस्त झाली आहे. निरातिशय सुंदर कोकणाचं नेहमीचं  चित्रं विस्कटून गेलं आहे.

जेव्हा मुंबईच्या बाहेर पडून अलिबागच्या दिशेला आम्ही जायला लागलो तेव्हाच वादळी वा-यानं त्या काही तासांमध्ये मांडलेला उच्छाद रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला दिसायला लागतो.  झाडांची अवस्था तर दयनीय झाली आहे, पण मोठमोठे जाहिरांतींचे बोर्ड ठिकठिकाणी उडून पडले आहेत तर काही वाकलेले, मोडलेले आहेत.  वादळाचा जमिनीवरचा प्रवास मंगळवारी दुपारी सुरू झाल्यावर काय ताकदीचे वारे वाहिले असतील ते या झाडांकडे, खांबांकडे पाहिलं तर जाणवतं.

पण या वादळाची खरी पावलं पुढे दिसायला लागतात. जसजसं आम्ही अलिबागच्या जवळ जातो तसतसं पडलेल्या झाडांची संख्या वाढत जाते. तुटलेल्या बोर्डांसोबतच नुकसान झालेली घरंही दिसायला लागतात.

बहुतांश झाडं मुळापासून उखडली आहेत, काही खोडातून तुटली आहेत. 'एन डी आर एफ' आता ती काही तासांतच बाजूला करुन रस्ते मोकळे केलेले दिसतात.  अलिबागच्या अगोदरच एक सिलेंडरनं भरलेला ट्रक भेलकांडून रस्त्या कडेला ढकललेला दिसतो. वा-याचा रोलर असा भवतालावरुन फिरला आहे असं फिरुन सगळीकडे बघतांना जाणवत राहतं.

अलिबाग शहर दुस-या दिवसापासूनच (लॉकडाऊनमधल्या नियमांप्रमाणे) नॉर्मल झालं होतं. रहदारी सुरू झाली होती. कोसळलेली झालं, विजेच्या खांबांच्या तारा, दुकानांचे बोर्ड्स वादळाची साक्ष देत होते.  पण आलिबाग शहरात बहुतांशी पक्की बांधकामं आहेत, नवी आहेत. ती व्यवस्थित होती.

जसं अलिबाग सोडऊ आम्ही नागांवच्या दिशेला निघालो तसा वादळाचा तडाखा अधिक दिसायला लागला. मोबाईल नेटवर्क गेलं. जुनी घरं दिसायला लागली.  माडा-सुपारीच्या बागा दिसायला लागल्या. झाडांची तर अपरिमित हानी झालेली आहे. वाकलेले, कोसळलेली, तारांमध्ये गुंडाळलेले विजेचे खांब कसेबसे उभे होते.  घरांवर झाडं पडलेली दिसायला लागली.      ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'निसर्ग' चक्रीवादळाचे घाव कोकणप्रांतावरुन फार लवकर नष्ट होतील असं दिसत नाही. दशकभरापूर्वी आलेल्या 'फयान'च्या आठवणी अद्याप कोकणवासियांच्या मनात ताज्या आहेत.


सामग्री: पण 1984मध्ये कोलकात्याच्या (तेव्हाचं कलकत्ता) 18 वर्षांच्या महत्त्वाकांक्षी विकने अमेरिकेला जाऊन विद्यापीठात शिकण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्याने आपली इच्छाशक्ती पणाला लावली होती.

फ्लोरिडा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंगच्या प्रवेशासाठी अर्ज करून ते कोलकात्यातील अमेरिकन दूतावासामध्ये आवश्यक तो व्हिसा मिळवण्यासाठी गेले.

त्यांचा व्हिसा तिथल्या तिथे फेटाळण्यात आला.

हा नकार स्वीकारण्याऐवजी विकने ठरवलं की त्या इमिग्रेशन ऑफिसरला त्यांचा निर्णय कसा चूक आहे हे दाखवून द्यायचं.

"मी काही तास त्यावर विचार केला, पुन्हा तिथे गेलो आणि त्या माणसाला सांगितलं, "तुम्ही चूक करत आहात. तुम्ही मला पुरेशी संधी दिलीत असं मला वाटत नाही. नेमकं याच कारणासाठी मला अमेरिकेला जायचं आहे कारण मला खात्री आहे की माझं योगदान महत्त्वाचं असेल," आता 54 वर्षांचे असणारे विक सांगतात.

"सुदैवाने त्या माणसाला माझी जिद्द आवडली आणि त्याने तिथल्या तिथे माझा व्हिसा मंजूर केला. आयुष्यामध्ये बदल घडवून आणणाऱ्या क्षणांपैकी तो एक क्षण होता. मला तो व्हिसा मिळाला नसता तर आज माझं आयुष्य पूर्णपणे वेगळं असतं."

'मल्टी-मिलियनेअर' विक

भारतात रहावं लागलं असतं तरीही कदाचित विक यशस्वी झाले असते, पण अनेक वर्षांपूर्वी अमेरिकेला स्थलांतर केल्यानंतर त्यांनी बरंच काही साध्य केलं आहे.

स्वबळावर 'मल्टी-मिलियनेअर' झालेले विक हे गेली सहा वर्षं सिलिकॉन व्हॅलीमधील '8x8' कंपनीचे प्रमुख आहेत. ही कंपनी उद्योग आणि संस्थांना कम्युनिकेशन सॉफ्टवेअर देते ज्याच्या मदतीने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगपासून ते ऑटोमॅटिक टेक्स्ट मेसेजेस, कॉल सेंटरसाठीचं व्हॉईस कम्युनिकेशन साधता येतं.

विक (डावीकडे उभे) शिक्षणासाठी अमेरिकेला गेले होते.

जरी या कंपनीचे नाव घराघरांत पोहोचलेलं नसलं तरी मॅकडॉनल्ड्सपासून ते रेगस (Regus) आणि युकेच्या न्याय खात्यापर्यंत सर्वांना विक यांची कंपनी सेवा पुरवते. 8x8ची वार्षिक उलाढाल 297 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची असून ही कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजवर लिस्टेड आहे. या कंपनीचं बाजार भांडवल 2.4 दशकोटी (बिलियन) अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे.

1987मध्ये फ्लोरिडा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंगची पदवी घेतल्यानंतर विक यांनी याच विषयामध्ये युनिव्हर्सिटी ऑफ मिशिगन आणि कॅलिफोर्नियातील स्टॅनफर्ड विद्यापीठातून मास्टर्सची पदवी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विक वर्मांनी जे केलं ते कदाचित आताच्या काळात चालणार नाही, कारण अमेरिकेनं इमिग्रेशनचे नियम अधिक कडक केलेले आहेत.


सामग्री: पण 2005 आणि 2019 या 14 वर्षांत पुराखालून बरेच पाणी वाहून गेलं आहे. काँग्रेसमध्ये महसूलमंत्री, उद्योगमंत्री अशी पदे भूषवल्यानंतर राणेंनी काँग्रेसला 'हात' दाखवत 2017ला महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची स्थापना केली. तर राज्याच्या पटलावर शिवसेना आणि भाजप एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकतील, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. कोकणात 'राणे' फॅक्टर भाजपसाठी जमेची बाजू वाटत होता. राणे भाजपच्या जाहीरनामा समितीवरही होते. पण शिवसेना आणि भाजप यांच्यात युती झाल्यामुळे राणे यांची राजकीय समीकरणं बिघडली नसती तरच नवलं.

भाजपच्या पाठिंब्यावर राज्यसभेत खासदार असलेल्या राणेंनी भाजपचा मित्रपक्ष शिवसेनेच्या विरोधात उमेदवार उभे करण्याची घोषणा केली आहे.

शिवसेना आणि भाजप युतीचा राणेंच्या राजकीय भवितव्यावर काय परिणाम होईल, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. एकप्रकारे ही लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक राणे आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या राजकीय अस्तित्वासाठीच महत्त्वाची ठरवणार.

"दादानूमुळे अनेक शेळकुंडांची हळकुंडा झाली,' असं कणकवलीत म्हटलं जातं. आता कोकणातच 'हळकुंडांच्या नशीबात काय असा,"  असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे.

नारायण राणे पत्रकार परिषदेत नेमकं काय म्हणाले?

नारायण राणेंनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेतली. युतीने भाजप आणि शिवसेनेला फायदा होणार नाही, असा दावा त्यांनी केला. भाजपच्या पाठिंब्यावर आपण खासदार झालो पण आपण भाजपमध्ये नसल्याचं त्यांनी निक्षून सांगितलं.

पण निवडणुकीनंतर आपण भाजपलाच पाठिंबा देणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. असं असलं तरी लोकसभा निवडणूक 'महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष' स्वबळावर लढेल असं ते म्हणाले. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघातून त्यांचे पुत्र निलेश राणे उभे राहतील.

रत्नागिरी सिंधुदुर्गमधून निलेश राणे उभे राहतील.

ज्या ठिकाणी शिवसेनेचे उमेदवार असतील त्या ठिकाणी राणे आपले उमेदवार उभे करणार आहेत. प्रत्येक ठिकाणी उमेदवार उभे केले जातील असं नाही हेही त्यांनी स्पष्ट केलं.

लोकसभा निवडणूक राणेंसाठी किती महत्त्वाची?

नारायण राणेंसाठी ही निवडणूक किती महत्त्वाची आहे असं विचारलं असता ज्येष्ठ पत्रकार सतिश कामत सांगतात, "त्यांचे पुत्र निलेश राणे 2009मध्ये लोकसभेवर निवडून आले होते पण 2014मध्ये त्यांचा पराभव झाला. आता ते पुन्हा उभे राहणार आहेत. ही निवडणूक राणेंसाठी प्रतिष्ठेची तर आहेच पण त्याचबरोबर ती त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाची कसोटी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2005साली माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी शिवसेनेला 'जय महाराष्ट्र' करत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यावेळी राणे यांचे समर्थक एक घोषणा द्यायचे, 'नारायण राणे अंगार है, बाकी सब भंगार है.' या घोषणा म्हणजे शिवसेनाला मुंबईतच आव्हान द्यायचा प्रकार होता. नारायण राणे यांनी त्यानंतर पोटनिवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवला होता. काही निवडणुकांत राणेसमर्थक आमदारांची विधानसभेत वर्णी लागली.


सामग्री: पण 26 जानेवारी 1992 रोजी प्रजासत्ताक दिनी भाजपचे नेते मुरली मनोहर जोशींच्या नेतृत्त्वाखाली इथे झेंडा फडकवण्यात आला होता.

यासाठी डिसेंबर 1992 मध्ये कन्याकुमारीपासून 'एकता यात्रा' सुरू करण्यात आली होती. अनेक राज्यांमधून प्रवास करत ही यात्रा काश्मीरला पोचली. त्यावेळी मुरली मनोहर जोशींसोबत नरेंद्र मोदीही होते.

पाच ऑगस्टला नरेंद्र मोदी सरकारने कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर मुरली मनोहर जोशी काय म्हणाले, त्या एकता यात्रेमध्ये नरेंद्र मोदींची भूमिका काय होती याविषयी बीबीसीचे पत्रकार विनीत खरेंनी त्यांच्याशी बातचित केली.

1991मध्ये सुरू झालेल्या एकता यात्रेचं उद्दिष्टं काय होतं?

एकता यात्रेचं उद्दिष्टं अगदी स्पष्ट होतं. जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून जी परिस्थिती होती त्यामुळे लोक अडचणीत होते. याबद्दल अनेकजण सांगायचे. मी त्यावेळी पक्षाचा सरचिटणीस होतो. जम्मू-काश्मीरचा ग्राऊंड सर्व्हे करण्यात यावा असं ठरवण्यात आलं. तसा करण्यातही आला.

केदारनाथ साहनी, आरिफ बेग आणि मी अशा तीन जणांची कमिटी तयार करण्यात आली आणि आम्ही १०-१२ दिवस जम्मू-काश्मीरमध्ये दूरवर फिरलो.

जिथे 'दहशतवाद्यांना' प्रशिक्षण दिलं जातं होतं, तेही पहायला गेलो. ज्या काश्मिरी पंडितांना तिथून बाहेर काढण्यात आलं होतं आणि ज्या कॅम्प्समध्ये ते रहात होते, तिथेही आम्ही गेलो, त्यांना भेटलो. आणि खोऱ्यामध्ये ज्या काही भारतविरोधी हालचाली होत होत्या त्यादेखील आम्ही पाहिल्या.

दुसरीकडे नॅशनल कॉन्फरन्सचे दोन गट आपसांत राजकीय वर्चस्वासाठी लढत होते. ज्यास भारत विरोधी कोण, हे सिद्ध करण्यात दोन्ही गट गुंग होते, असं काहीसं वातावरण होतं तिथे.

यासगळ्या परिस्थितीचा एक सखोल अहवाल तयार करण्यात आला आणि तो सरकारलाही देण्यात आला. आणि पक्षातही त्यावर विचार करण्यात आला.

राज्यात स्वातंत्र्याची मागणी वाढत होती आणि यामुळे देशाची काय हानी होणार आहे हे देशाने समजून घेणं गरजेचं होतं. म्हणूनच पक्षाच्या कार्यकारी समितीने असा निर्णय घेतला की देशामध्ये एक यात्रा काढण्यात यावी जी कन्याकुमारीमधून सुरू होत काश्मीरमध्ये संपेल आणि काश्मीरमध्ये जाऊन भारताचा तिरंगा फडकावणं हे या यात्रेचं प्रमुख उद्दिष्टं असेल. कारण तिथंच भारतीय सार्वभौमत्वाचं प्रतिक असणाऱ्या तिरंग्याचा जास्त अपमान होत होता.

विचाराअंती याचं नाव एकता यात्रा ठेवण्यात आलं. कारण कन्याकुमारीपासून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काश्मिरचा लाल चौक. कलम 370 हटवण्यात येण्याआधी इथे भारतीय तिरंगा फडकवण्याची चर्चा नेहमी होत असे.


सामग्री: पण अगदी १९७०च्या दशकापर्यंत महिलांना अशा मॅरेथॉनमध्ये धावण्याची परवानगीही मिळत नसे. इतकंच नाही, तर त्यांना त्यापासून परावृत्त केलं जायचं.

अगदी पहिल्या ऑलिम्पिकमध्ये म्हणजे १८९६ साली अथेन्समध्ये झालेल्या स्पर्धेत पुरुषांच्या मॅरेथॉन रेसचा म्हणजे 42.195 किलोमीटर शर्यतीचा समावेश झाला होता. पण ऑलिम्पिकमध्ये महिलांच्या शर्यतीचा समावेश होण्यासाठी १९८४ हे वर्ष उजाडावं लागलं.

आंतरराष्ट्रीय अॅथलेटिक्स संघटनेच्या नोंदींनुसार सत्तरच्या दशकाआधी इंग्लंडची व्हायोलेट पर्सी, अमेरिकेची मेरी लेपर अशा मोजक्या महिलांनी ही शर्यत पूर्ण केल्याचे रेकॉर्डस उपलब्ध आहेत.

का होता महिलांच्या धावण्याला विरोध?

महिला मॅरेथॉन धावण्यासाठी सक्षम नाहीत, लांब पल्ल्याच्या शर्यती त्यांच्यासाठी घातक ठरतील अशा स्वरुपाच्या गैरसमजुतींमधून महिलांच्या मॅरेथॉनमध्ये सहभागाला वेळोवेळी विरोध होत राहिला. पण दोन महिलांच्या जिद्दीमुळं हे मत बदलण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

रॉबर्टा 'बॉबी' गिब १९६६ साली अनधिकृतपणे बोस्टन मॅरेथॉनमध्ये धावली होती. आयोजकांनी केवळ महिला असल्यानं तिला परवानगी नाकारली होती. पण शर्यत सुरू झाल्यावर बाजूला झुडुपांत लपलेली बॉबीही इतर धावपटूंसोबत धावू लागली, तेव्हा आधी चकित झालेले लोक तिला टाळ्या वाजवून प्रोत्साहन देऊ लागले.

मग १९६७ साली कॅथरिन स्विट्झर अधिकृतरित्या बोस्टन मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होणारी पहिल्या महिला धावपटू ठरली. बीबीसीला दिलेल्या एका मुलाखतीत स्विट्झरनं तिच्या काळातल्या महिला धावपटूंच्या संघर्षाविषयी सविस्तर सांगितलं होतं.

"८०० मीटर, किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतराच्या शर्यती महिलांसाठी धोकादायक आणि त्यांचं स्त्रीत्व कमी करणाऱ्या समजल्या जायच्या. धावण्यामुळं त्यांचं गर्भाशय खाली येईल, पाय जाड होतील, त्यांच्या अंगावर केस वाढतील, असा समज होता. धावणं मला मी मुक्त असल्याची जाणीव करून द्यायचं, म्हणून मला धावायचं होतं आणि मी धावले," अशी आठवण कॅथरीनने सांगितली होती.

मॅरेथॉनमध्ये महिला युगाची सुरुवात

स्विट्झरनं मॅरेथॉनमध्ये धावण्याची इच्छा व्यक्त केली तेव्हा तिनं आणि तिच्या प्रशिक्षकांनी बोस्टन मॅरेथॉनची नियमावली तपासली. त्यात कुठेही महिलांना बंदी असल्याचा उल्लेख नव्हता. मग मॅरेथॉनसाठी कॅथरिननं आपल्या आद्याक्षरांच्या आधारे के. व्ही. स्विट्झर असं नाव नोंदवलं, त्यामुळं एक महिला शर्यतीत धावते आहे, याची आधी अधिकाऱ्यांना जाणीवही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबई मॅरेथॉन म्हणजे भारतातली आघाडीची मॅरेथॉन शर्यत समजली जाते. गेली सोळा वर्षं या शर्यतीत आघाडीच्या धावपटूंसोबतच सामान्य मुंबईकर मोठ्या संख्येनं सहभागी होतात. त्यात अर्थातच महिलाही मागे नाहीत. मुख्य शर्यत असो, हाफ मॅरेथॉन असो किंवा अन्य हौशी धावपटूंसाठीच्या विविध गटांमधल्या शर्यती. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिला या शर्यतीत मोठ्या संख्येनं उतरतात. जगातल्या कुठल्याही शहरात हे दृष्य आता नवं नाही.


सामग्री: पण अत्यानंदाचा हा काळ ओसरल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांना काही कठोर आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.

नरेंद्र मोदींनी पहिल्या टर्ममध्ये काय केलं?

 नरेंद्र मोदी यांची पहिल्या टर्ममध्ये आर्थिक कामगिरी संमिश्र स्वरुपाची होती.

बँकिंग क्षेत्रावर ताण आणणाऱ्या अनुत्पादित कर्ज खात्यांचा म्हणजेच एनपीएचा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी नवा बँकरप्सी कायदा आणला.

त्यांच्या सरकारने लालफितशाहीचा कारभार कमी केला. त्यामुळे जागतिक बँकेच्या व्यापारसुलभतेच्या यादीत भारताचं 2014 साली 134 व्या क्रमांकावर असणारं स्थान सुधारून ते 77वर आलं.

त्यांच्या कार्यकाळामध्ये भारत जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था झाली.

नोटबंदीनंतर रोजगारावर परिणाम झाला

परंतु एकूण वापरात असलेल्या नोटांपैकी तीन चतुर्थांश नोटा चलनातून बाद करण्याचा त्यांचा निर्णय सर्वांत मोठा जुगार ठरला. भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्यासाठी उचललेल्या या पावलामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला.

जुन्या नोटांच्या जागी देण्यास नव्या नोटा वेळेत तयार नसण्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला तात्पुरतं अपंगत्व आलं. यामुळे रोजगारही गेले.

तसंच जीएसटी कायदा लागू करण्याची प्रक्रियाही सुरळीत झाली नाही. अनेक क्लिष्ट करांना एकत्र करून एकच कर लागू केल्याने दीर्घकाळानंतर या जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र अल्पकाळाचा विचार केला तर हा कर लागू झाल्यामुळे लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांवर मोठा परिणाम झाल्याचं दिसून आलं.

नरेंद्र मोदींच्या दुसऱ्या टर्मकडून काय अपेक्षा आहेत?

नरेंद्र मोदी यांना दुसऱ्या टर्ममध्ये गेल्या टर्मपेक्षा अधिक बहुमत मिळाल्यामुळे त्यांना कठोर निर्णय घेण्यास स्वातंत्र्य मिळेल, असं मत सुरजित भल्ला यांच्यासारखे अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करतात.

ते म्हणतात, "त्यांना मिळालेल्या जनादेशाकडे पाहाता आपण येत्या पाच वर्षांमध्ये अधिक धाडसी अर्थसुधारणांचे निर्णय त्यांच्याकडून करू शकू". सुरजित भल्ला नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या टर्ममध्ये पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळात होते.

बांधकाम, पर्यटन, वस्त्रोद्योग आणि कृषी उत्पादनं अशा कामगारांना अधिक प्रमाणात सामावून घेणाऱ्या क्षेत्रावर नव्या सरकारनं लक्ष केंद्रित करायला हवं, असं अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे सांगतात.

पण याच भक्कम जनादेशाप्रमाणे भारतासमोरील प्रश्नही तितकेच मोठे आहेत.

सहा तिमाहींचा विचार करता डिसेंबर 2018...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. त्यांच्या विजयाच्या बातमीनंतर भारतीय शेअर बाजार आणि रुपयाची किंमत वधारली.


सामग्री: पण अमेरिकेत काम करत असलेल्या अनेक परदेशी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची एक तक्रार आहे. व्हिसाचे कठोर नियम त्यांना या साथीवर उपचार करण्यासाठी योगदान देण्यात अडचणीचे ठरत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

डॉक्टर अभिनव झोपेशी संबंधित उपचारांचे तज्ज्ञ आहेत.

डॉक्टर अभिनव आणि डॉक्टर मिर्झा बेग दोघेही भारतीय आहेत. ते सध्या अमेरिकेत एच1बी व्हिसावर काम करत आहेत.

मिर्झा बेग

अमेरिकेतील कोरोना व्हायरसग्रस्त भागात जाण्याची दोघांचीही इच्छा आहे. या आजाराला लढा देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मदत करण्याचीही त्यांची इच्छा आहे.

न्यूयॉर्क साथीचं केंद्र बनलं आहे. इथं कोरोना व्हायरसमुळे 20 हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे.

डॉ. अभिनव यांचं क्लिनिक अमेरिकेच्या इंडियाना पोलीस परिसरात आहे.

आमच्यासारख्या अनेक चांगल्या डॉक्टरांना न्यूयॉर्क आणि इतर बाधित भागात जायचं आहे. आम्हाला तिथल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मदत करायची आहे. पण आम्ही तिथं जाऊ शकत नाही. कारण यामुळे आमचं नोकरीचं ठिकाण बदलेल. हे अमेरिकेच्या एच1बी व्हिसाच्या नियमांच्या विरोधात असेल, असं त्यांनी फोनवर सांगितलं.

दुसरीकडे डॉक्टर अभिनव सांगतात, एच1बी व्हिसा नोकरी देणाऱ्या कंपनीच्या हिशोबाने असतो. त्यामुळे मी विशिष्ट ठिकाणी विशिष्ट एम्प्लॉयर काम करू शकतो. जर मला नोकरी बदलायची असेल तर नव्या एम्प्लॉयरला माझ्यासाठी व्हिसा घ्यावा लागेल.

या काळात आम्ही अमेरिकेची मदत करू शकलो असतो. पण आता ती आम्ही करू शकत नाही, असं डॉ. बेग सांगतात.

व्हिसातील अडचणी

अमेरिकेतील व्हिसाचे नियम फारच कठोर असल्याचं जाणकार सांगतात. त्यांच्या मते, कोणताही कर्मचारी त्याच कंपनीच्या दुसऱ्या कारखान्यात बदली केल्याशिवाय तिथं जाऊन काम करू शकत नाही.

एच1बी व्हिसा विशिष्ट कौशल्य असणाऱ्या व्यक्तींनाच मिळतो. हे लोक अमेरिकेत अस्थायी स्वरूपात काम करू शकतात. दर तीन वर्षांनी हा व्हिसा पुन्हा घ्यावा लागतो. अमेरिका प्रत्येक वर्षी केवळ 65 हजार एच1बी व्हिसा देतो.

अमेरिका सरकारच्या एका अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2017मध्ये देण्यात आलेल्या एच1बी व्हिसांमध्ये 75.6 टक्के लाभ भारतीय नागरिकांना मिळाला होता.

एच1बी व्हिसामुळे कंपनी किंवा त्यांच्या एम्प्लॉयरने परवानगी दिल्यास अमेरिकेतच स्थायिक होण्यासाठी लोक अर्ज करू शकतात.

याला ग्रीन कार्ड म्हणतात. यामुळेच अमेरिकेच्या एच1बी व्हिसाला खूप मागणी आहे. अनेक अटी व शर्थींसह हा व्हिसा मिळतो.

डॉ....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेतील कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या आठ लाखांपेक्षा जास्त झाली आहे. या साथीमुळे अमेरिकेच्या आरोग्य यंत्रणेवर तणाव वाढला आहे.


सामग्री: पण अर्थमंत्र्यांनी बोलताना राज्यपालांनी आधी 12 आमदारांची नावं विधानपरिषदेसाठी संमत करावी आणि लगेचच आम्ही या नेमणुका करू असं म्हटल्यानंतर भाजपने सरकैर विदर्भ मराठवाड्याला ओलीस धरतंय असा आरोप केला.

काय आहेत ही मंडळं? त्यांचा राज्यपालांशी संबंध काय? या सगळ्यामागे काही राजकारण आहे का? ऐका आजच्या सोपी गोष्टमध्ये.

संशोधन, लेखन, निवेदन- सिद्धनाथ गानू

एडिटिंग- निलेश भोसले

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ‘वैधानिक विकास महामंडळां’वरून विरोधक आणि सरकारमध्ये खडाजंगी झाली. विकास महामंडळाच्या नेमणुका करण्यावरून भाजप महाविकास आघाडी सरकारला प्रश्न विचारत होता.


सामग्री: पण अर्थव्यवस्था ही फक्त शेअर बाजार, गुंतवणूकदार या पुरतीच मर्यादित आहे का? अर्थव्यवस्था ही फक्त याच गोष्टींबद्दल नसते, तर आपल्याकडे जो किराणा येतो, भाज्या येतात, दूध येणं, वाहतूक हे सर्व घटक अर्थव्यवस्थेत येतात. त्यामुळे कोरोनाचा एकूण अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम झाला आणि भविष्यात होऊ शकतो, हे आपण समजून घेऊया.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार सोमवारी त्यांच्या एका फेसबुक लाईव्हमध्ये म्हणाले की "कोरोना व्हायरस हे मोठं संकट आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहे आणि पुढील 2-3 महिने आपली अर्थव्यवस्था नाजूक राहील. आपण काटकसर करावी."

शरद पवार यांनी अर्थव्यवस्थेवर चिंता व्यक्त केली आहे. पण याच बरोबर तुम्ही दोनच दिवसांपूर्वी दिल्लीतील आनंद विहार बस टर्मिनसवर जमलेल्या प्रवाशांची गर्दी तुम्ही पाहिली असेल. शुक्रवारी संध्याकाळी आनंद विहार टर्मिनलवर 30,000 लोक होते, असा अंदाज आहे.

हे सर्व जण आपापल्या गावी परत जात होते. पण हे लोक कोण आहेत?

यातले बरेच जण हे मजूर, कारखान्यांमधले कामगार आहेत. लॉकडाऊननंतर बांधकाम बंद झालं, उद्योगधंदे, दुकानं बंद झाली. त्याचा परिणाम या लोकांच्या रोजगारावर झाला. रोजगार नसल्यामुळे राहण्याच्या जागेचं भाडं, किराणा, भाज्या अशा गोष्टी विकत घेण्याची त्यांची क्षमता नष्ट झाली आणि हे पुन्हा कधी सुरू होईल याची त्यांना शाश्वती नसल्यामुळे अनेकांनी आपल्या घराची वाट धरली.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कोरोना व्हायरसच्या साथीवर चिंता व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात, "भारतात बहुसंख्य लोक रोजंदारीवर काम करतात. या लॉकडाऊनचा गंभीर परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल - आपण सरसकट लॉकडाऊन केल्यामुळे मृतांचा आकडा वाढेल, बेरोजगारी निर्माण होईल.

"आपल्या देशाची परिस्थिती वेगळी आहे. इतर देशांप्रमाणे आपल्याला लॉकडाउन करून भागणार नाही, तर ज्या ज्येष्ठांना धोका आहे त्यांना वेगळं करावं लागेल. या लॉकडाउनमुळे हजारो स्थलांतरितांना आपलं घरदार सोडून रस्त्यावर निघावं लागलं," असंही ते म्हणाले.

जागतिक कामगार संघटनेचं भाकित आहे की केवळ भारतातच नाही तर जगभरात अनेक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत आणि भविष्यातही अनेकांच्या नोकऱ्यांवर टांगती तलवार असणार आहे. त्यांचा अंदाज आहे कोरोनामुळे जगभरातल्या अंदाजे अडीच कोटी जणांच्या नोकऱ्या जाणार आहेत.

कोरोना व्हायरस : भारत आणि जग कोव्हिड 19 नंतर आर्थिक मंदीचा सामना कसा करणार? । सोपी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसचा उद्रेक झाल्यानंतर गेल्या काही दिवसांमध्ये शेअर बाजार कोसळल्याच्या बातम्या तुम्ही ऐकल्या असतील. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेला खीळ, कोरोनामुळे शेअर बाजारात घसरण, गुंतवणूकदारांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण अशा हेडलाइन्स तुमच्या वाचण्यात किंवा ऐकण्यात आल्या असतील.


सामग्री: पण अशा विनामुंडक्याच्या या रोबो कुत्र्याला अशा हालचाली करताना पाहणंही थोडं अस्वस्थ करणारंच होय.

बोस्टन डायनॅमिक्स या कंपनीनं हा रोबो बनवला आहे. तो न केवळ स्वतः दार उघडतो, पण आपल्या सहकारी रोबोला आत जाऊ देतो आणि नंतर दार बंद करतो.

आता रोबो स्वतः दार उघडून आत येत आहेत. पुढं काय? विचारही अंगावर काटा आणतो.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आजकाल रोबोटच्या जमान्यात काय घडेल सांगता येत नाही. कुत्र्याच्या आकाराचा हा रोबो कसल्या करामती करतो, ते पाहून तुम्ही भारावून जाल!


सामग्री: पण अशी परिस्थिती जीवावर बेतू शकते.  गरोदर असल्यावर प्रवास करताना काय काळजी घ्याल?

प्रवास करताना डॉक्टरांचं प्रिस्क्रिप्शन, मल्टीव्हिटॅमिन्स आणि डॉक्टरांचा नंबर सोबत असू द्या.

प्रवासाला जाण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला जरूर घ्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हावडा एक्स्प्रेसमध्ये एका गरोदर महिलेने दोन महिला डॉक्टरांच्या मदतीने ट्रेनमध्ये बाळला जन्म दिला.


सामग्री: पण आंदोलकांच्या मागणीनुसार, हे विधेयक पूर्णपणे रद्दबातल करण्यात आल्याचं मात्र त्यांनी स्पष्ट केलं नाही. विधेयकामुळे हाँगकाँग शहरात प्रचंड गोंधळ माजला होता आणि त्याच्या प्रत्युत्तरात सरकारने ते विधेयक अनिश्चित काळासाठी स्थगित केलं होतं.

सरकार विधेयक मंजूर करण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करेल का, याबाबत आत्ताच काही बोलू शकत नाही, असं कॅरी लॅम म्हणाल्या. "तरी मी विधेयकाचा मुद्दा संपल्याचा पुनरुच्चार करते, असा कोणताही उद्देश नाही, असं त्यांनी सांगितलं. कॅरी लॅम यांनी सभागृहाचा कार्यकाळ संपल्यानंतरच 2020 मध्येच विधेयकाचा मुद्दा संपेल," असं वक्तव्य याआधी केलं होतं.

त्यामुळे निदर्शनं सुरूच राहणार असल्याची चिन्हं आहेत.

हे पुरेसं असेल का? - रूपर्ट विंगफिल्ड-हेयस, बीबीसी न्यूज, हाँग काँग यांचं विश्लेषण

कॅरी लॅम यांचं वक्तव्य कणखर असल्याचं खात्रीशीरपणे वाटत आहे. 'विधेयकाचा मुद्दा संपला आहे,' या वक्तव्यात शाब्दिक कसरती करण्यासाठी कोणतीच जागा नाही. पण आंदोलकांच्या मागणीप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात विरोध असलेलं हे विधेयक तत्काळ रद्द करण्याबाबत त्यांनी स्पष्ट केलं नाही.

त्याऐवजी विद्यमान सभागृहाचा कार्यकाळ संपेपर्यंत विधेयक स्थगित ठेवणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. उद्देश स्पष्ट झाला आहे. हाँगकाँगच्या रस्त्यांवर होणारी तीव्र आंदोलनं आता आणखी महिनाभर सुरू राहतील. रविवारी सुमारे एक लाख नागरिक रस्त्यांवर उतरले होते.

आता तर चीनधार्जिण्या पक्षांच्या नेत्यांनीही आंदोलन अयोग्यपणे हाताळल्याबद्दल लॅम यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे.

सरकारने प्रत्यर्पण विधेयक मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करणं हेच त्यांचं संपूर्ण अपयश असल्याचं सांगत कॅरी लॅम यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे.

विधेयकाचा मुद्दा संपला असं म्हणणं हे राजकीय विधान आहे, ती संसदीय भाषा नाही, असं मत सिव्हिक पार्टीचे कायदेतज्ज्ञ अल्विन याँग यांनी बीबीसीशी बोलताना व्यक्त केलं. तसंच तांत्रिकदृष्ट्या विधेयक हे मंजुरी प्रक्रियेमध्ये अजूनही असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी 'विधेयक मागे घेत आहे' या शब्दांचा वापर करणं का टाळलं, याची आम्हाला कल्पना नाही."

आंदोलनातील एक प्रमुख चेहरा जोशुआ वाँग यांनीही विधेयक पूर्णपणे मागे घ्यावे, या मागणीचा पुनरूच्चार केला. तसंच लॅम या शब्दांचा खेळ करत असल्याचा आरोप...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रत्यर्पणाच्या वादग्रस्त विधेयकाचा विषय आता संपला असल्याचं हाँग काँगच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅरी लॅम यांनी म्हटलं आहे. या विधेयकाबाबत केलेलं काम हे सरकारचं अपयश आहे, असं त्या मंगळवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाल्या.


सामग्री: पण आंबेडकरांच्या पश्चात आता सहा दशकं उलटून गेल्यावर आपण बाबासाहेबांचा वारसा जपतो आहोत का याचं उत्तर आपण त्यांना किती औपचारिकपणे किंवा किती आपुलकीने संबोधतो याच्यावर कमी अवलंबून आहे. आंबेडकरांना कोणत्या पक्षानं जास्त महत्त्व दिलं याचे डिंडिम सध्या पिटले जात आहेत.

खुद्द आंबेडकर-अनुयायी म्हणवणार्‍यांमध्ये देखील आंबेडकरांचे कोण किती मोठे स्मारक उभारणार यावर अस्सल आंबेडकरी निष्ठा मोजली जाण्याचे प्रसंग घडताहेत.

वास्तविक, थोर स्त्रीपुरुष हे त्यांच्या स्मृतिस्थळांच्या आणि सरकारी कागदपत्रांच्या पलीकडे असतात. ते ओळखले जातात ते त्यांनी मागे ठेवलेल्या वैचारिक वारशानं आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या राजकीय ऊर्जेमुळे.

डॉ. आंबेडकर आणि लोकशाही - पाहा बीबीसी मराठीचा विशेष कार्यक्रम

या न्यायानं आंबेडकरांचं स्मरण करताना त्यांच्या राजकीय आणि तात्त्विक कार्यक्रमाचं काय झालं याचा वेध घ्यायला हवा.

आंबेडकरांच्या वारशाचं काय?

आंबेडकरांच्या वारशाचं आपण - म्हणजे सगळ्या देशानं - काय केलं याची तपासणी करण्यासाठी तीन प्रश्नांची उत्तरं दिली पाहिजेत.

ते प्रश्न फक्त दलित समाजासाठी किंवा दलित नेत्यांसाठी नाहीत.

रिपब्लिकन अपयश

देशभरातील वेगवेगळ्या भागांच्या वर्तमानपत्रांचा आणि बातम्यांचा मागोवा घेतला तर पहिली गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे थेट जातीच्या कारणाने, तसेच जमिनीच्या वादांवरून आणि प्रतीकात्मक मुद्द्यांवरुन सतत गरीब दलित कुटुंबांचा छळ केला जातो. त्यांच्या आत्मसन्मानाची सहसा फिकीर केली जात नाही आणि संविधानाच्या समानतेच्या हक्काचा त्यांच्या बाबतीत सतत भंग केला जातो.

मिशी राखली म्हणून, घोडा वापरला म्हणून किंवा सवर्ण वस्तीतून दलित वराची वरात जाणार म्हणून ठिणग्या उडतात. म्हणजे, आंबेडकर हे नुसते दलितांचेच नाही तर देशाचे नेते होते असं एकीकडे म्हणायचं आणि ज्या जातीच्या मुद्द्यावरून त्यांनी अस्पृश्यतेच्या प्रथेचे बळी ठरलेल्या समूहांच्या हक्कांचा आग्रह धरला त्या समूहांना मात्र माणूस म्हणून प्रतिष्ठा नाकारायची अशी दुटप्पी वागणूक वारंवार दिसून येते.

या दुटप्पीपणाचा सामना करण्यासाठी संघटन, आंदोलन आणि राजकीय बळ कमावणे यावर आंबेडकरांनी भर दिला. त्यातूनच आजच्या दलित राजकारणाचा जन्म झाला आहे. पण त्याची स्थिती काय आहे?

जातीचा प्रश्न मध्यवर्ती ठेवून, पण सर्व पददलितांचं राजकारण करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगत, त्यांनी स्वतःचं राजकारण केलं....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचा 'सरकारी' उल्लेख करताना तो पूर्ण नावाने म्हणजे, 'डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर' असा केला पाहिजे असं उत्तर प्रदेश सरकारनं एक सरकारी आदेश काढून करून जाहीर केलं होतं. सरकारी औपचारिकतेच्या चौकटीत विचार केला तर राष्ट्रीय महत्त्वाच्या व्यक्तींचे अधिकृत उल्लेख करताना त्यांच्या नावाची मोडतोड होऊ नये हे तर खरंच आहे.


सामग्री: पण आजही या औषधांच्या निर्मितीसाठी भारत चीनवर अवलंबून आहे आणि या औषधांच्या निर्मितीसाठी चीनमधून अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रेडियंट्स (API) आयात केली जातात. औषध निर्मितीसाठीचा हा कच्चा माल असतो.

चीनमध्ये कोरोना व्हायरस पसरल्याने त्याचा मोठा परिणाम आयात आणि निर्यातीवर झालाय आणि API आयात होऊ न शकल्याने अनेक कंपन्यांचं उत्पादन घटतंय. याचा परिणाम भविष्यामध्ये औषधांच्या जागतिक पुरवठ्यावर पहायला मिळू शकतो.

भारत सरकारच्या वाणिज्य विभागाची मान्यता आणि पाठिंबा असणाऱ्या ट्रेड प्रोमोशन काऊन्सिल ऑफ इंडिया (TPCI)च्या अहवालानुसार 2018-19 वर्षामध्ये भारतामधून 19.14 अब्ज डॉलर्स मूल्याच्या औषधांची निर्यात झाल्याचा अंदाज आहे.

ही औषधं तयार करण्यासाठी लागणारा 85 टक्के कच्चा माल (API) चीनमधून आयात केला जातो. भारतातलं एपीआयचं उत्पादन अतिशय कमी असून जे एपीआय भारतात तयार केलं जातं त्याचं अंतिम उत्पादन तयार करण्यासाठीही काही गोष्टी चीनमधून आयात केल्या जातात. म्हणजे भारतीय कंपन्या API उत्पादनासाठीही चीनवर अवलंबून आहेत.

एपीआयच्या वाढणाऱ्या किंमती

चीनमधून होणाऱ्या एपीआयच्या आयातीवर कोरोनाव्हायरसमुळे परिणाम झालाय. चीनमधून पुरवठा बंद झाल्याने औषधनिर्मिती करणाऱ्या भारतातल्या कंपन्यांना आता महाग दरांनी एपीआय विकत घ्यावं लागतंय.

आरती फार्मा ही मुंबईतली कंपनी एपीआय आयात करते आणि औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना ते विकते. चीनमधून येणारा कच्च्या मालाचा पुरवठा पूर्णपणे बंद असल्याचं कंपनीचे मालक हेमल लाठिया यांनी सांगितलं. कोणतीही कन्साईन्मेंट येत नाही, आणि कधी येणार हे माहिती नाही.

बीबीसीसोबत बोलताना त्यांनी सांगितलं, "भारतात तयार होणारं एपीआयही चीनवर अवलंबून आहे. म्हणूनच इथल्या एपीआय निर्मात्यांवरही परिणाम झालेला आहेआणि आम्ही चीनमधून जी थेट एपीआय आयात करत होतो, त्यातही घट होऊ लागलेली आहे."

एप्रिलपर्यंत ही आयात कदाचित पुन्हा सुरु होईल असा अंदाज ते व्यक्त करतात. पण एक ते दीड महिना मात्र ही अडचण कायम राहण्याची शक्यता आहे.

हेमल लाठिया सांगतात, "एपीआयच्या जुन्या साठ्याच्या किंमती 10 ते 15 टक्क्यांनी वाढलेल्या आहेत. चीनमधून एपीआय आयात करून स्थानिक कंपन्यांना त्याची विक्री करणाऱ्या कंपन्या आता कमी पुरवठ्यामुळे किंमती वाढवून एपीआय विकतायत."

भारतातलं एपीआय उत्पादन कमी का?

चीनमधलं एपीआयचं उत्पादन भारतापेक्षा 20 ते 30 टक्क्यांनी जास्त...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जेनेरिक औषधांची निर्मिती आणि निर्यात याबाबत भारत आघाडीवर आहे. 2019 वर्षात भारताने 201 देशांना जेनेरिक औषधं निर्यात केली आणि त्यातून अब्जावधी रुपये कमवले.


सामग्री: पण आता इथली परिस्थिती हळूहळू बदलते आहे. मसाले व्यापाऱ्यांसमोर कोणत्या समस्या आहेत आणि येणाऱ्या सरकारकडून त्यांना काय अपेक्षा आहेत?

रिपोर्ट - ओंकार करंबेळकर

कॅमेरा - शार्दूल कदम

एडिटिंग - राहुल रणसुभे

निर्मिती - जान्हवी मुळे

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केरळचं कोची शहर अनेक शतकांपासून मसाल्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. इथे फक्त मसाले तयारच होत नाहीत, तर त्यांची निर्यातही होते.


सामग्री: पण आता तिथली परिस्थिती बदललीय. मुंबईत एकीकडे कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढत असताना धारावीत मात्र त्याचा वेग मंदावलाय. धारावीतले तब्बल 50 टक्के रुग्ण आता कोरोनामुक्त झालेत. हे कसं शक्य झालं?

हॉटस्पॉट बनलेल्या धारावीत परिस्थिती नियंत्रणात आलीये का? केसेस कमी करण्यासाठी प्रशासनाने नेमकी काय पावलं उचलली? आणि धारावीवरचं संकट खरंच टळलंय का? या आणि अशा काही प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा आज आपण प्रयत्न करणार आहोत. त्यामुळे पाहूया आजची सोपी गोष्टी धारावीत कोरोनाचा वेग कसा मंदावला याची...

संशोधन- मयंक भागवत

लेखन, निवेदन- सिद्धनाथ गानू

एडिटिंग- निलेश भोसले

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

धारावीमध्ये कोरोनाचा झपाट्याने प्रसार झाल्याचं तुम्हाला माहीत आहे. तिथली दाट लोकसंख्या, सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छतेचे प्रश्न या सगळ्यांमुळे धारावीतल्या कोरोनाच्या  प्रसारावर नियंत्रण मिळवणं हे एक मोठं आव्हान होतं.


सामग्री: पण आता त्यापैकी फक्त 6 हजार उरल्या आहेत. सध्या ओडिशाचे शेतकरी देबल देव या पारंपारीक वाणांचे जतन करण्यासाठी काम करत आहेत. बसुधा हे आशियातलं एकमेव शेत आहे जिथं तब्बल 1430 तांदळाच्या जाती जतन केल्या आहेत.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आशिया खंडात भात हे मुख्य अन्न आहे. जगातली निम्मी लोकसंख्या भात खाते. भारतात तांदळाच्या एक लाखाहून अधिक जाती होत्या.


सामग्री: पण आता नारायण राणे यांचे चिरंजीव आणि कणकवली मतदारसंघातले भाजपचे उमेदवार नितेश राणे यांनी आदित्य ठाकरे यांच्याबरोबर काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये नितेश राणे यांनी वेगवेगळ्या विषयावर चर्चा केली. आदित्य ठाकरे हे निवडणूक लढवत आहेत त्याकडे तुम्ही कसं पाहता असा प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी म्हटलं, "जर आदित्य ठाकरे विधिमंडळाचं कामकाज समजून घेण्यासाठी, कायद्यांची निर्मिती कशी होते हे समजून घेण्यासाठी निवडणूक लढवत असतील तर त्याचं स्वागत व्हायला हवं."

आदित्य ठाकरेंनी घेतलेली भूमिका ही अतिशय सकारात्मक असल्याचं राणे यांनी म्हटलं.

"महाराष्ट्राच्या विकासात आणि जडण-घडणीत ते आमच्यासोबत बसून, आमच्या खांद्याला खांदा लावून काम करायला तयार असतील तर मी त्यांना शुभेच्छा देतो. विधानसभेच्या पायऱ्यांवर त्यांची भेट व्हावी, अशी माझी इच्छा आहे. त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करायची माझी इच्छा आहे," असं राणे यांनी म्हटलं.

शिवसेनेने नितेश राणे यांच्याविरोधात कणकवलीतून उमेदवार उभा केला आहे.

या ठिकाणी युतीचा धर्म पाळला गेला नाही असं तुम्हाला वाटतं का? असं विचारलं असता नितेश राणेंनी म्हटलं, "माझ्याविरोधात काय भूमिका घ्यायची हा शिवसेनेचा प्रश्न आहे. पण मी माझ्या बाजूने शिवसेनेवर टीका करणार नाही, त्यांचा विरोध करणार नाही. मी फक्त विकासाचा मुद्दा घेऊन लोकांचा विश्वास कमावण्यासाठी रिंगणात उतरलो आहे. इतरांवर टीका करून मी माझ्या मतदारांचा वेळ वाया घालवणार नाही."

नितेश राणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पथसंचलनाला उपस्थित होते याबद्दल ते म्हणाले की "आपण ज्या पक्षात आहोत त्याची मातृसंस्था समजून घेणं आवश्यक आहे. त्यांची कार्यपद्धती काय आहे, कार्यकर्ते कसं काम करतात हे समजून घेणं आवश्यक आहे त्यामुळे मी काही पुस्तकं देखील घेतली आहेत."

काँग्रेसमध्ये असताना 12 वर्षं लोकांची नाव कळण्यातच गेली पण या ठिकाणी आम्ही सर्व काही समजून घेऊन काम करू असं राणे म्हणाले.

आपल्या मुलांचं भवितव्य सुरक्षित राहावं यासाठी विविध पक्षातले नेते भाजपमध्ये येत आहेत असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते. नारायण राणे हे भाजपमध्ये तुमचं भवितव्य सुरक्षित राहावं यासाठी आले आहेत का? याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं असा प्रश्न प्रतिनिधीने केला त्याला उत्तर देताना ते म्हणाले, "अमिताभ यांचा मुलगा अभिषेक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शिवसेना सोडल्यापासून भाजपमध्ये प्रवेश घेईपर्यंत नारायण राणे आणि शिवसेनेत उडालेल्या अनेक ठिणग्या पाहायला मिळाल्या आहेत.


सामग्री: पण आता बऱ्याच देशांमधील तज्ज्ञ पुरूषांकडून नैसर्गिक विधीसाठी सहजपणे केल्या जाणाऱ्या या कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे.

पुरूषांनी लघवी कशी करावी, हा आरोग्य आणि स्वच्छतेचा प्रश्न असल्याचं आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांचं मत आहे, तर स्त्री-पुरूष समानतेसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या दृष्टिने हा समान हक्कांचा प्रश्न आहे.

या दोन्ही गटांपैकी कोणाला झुकतं माप द्यायला हवं? आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे पुरूषांच्या आरोग्यासाठी योग्य काय आहे?

झटपट कार्यभाग उरकण्याचा प्रकार?

अनेक पुरूषांसाठीही उभ्यानं लघवी करणं तितकं सोपं नसतं.

कदाचित हे पटकन उरकणारं आणि व्यावहारिक आहे. म्हणजे पुरूषांसाठी असलेल्या स्वच्छतागृहाबाहेर तुम्हाला कधी लांबलचक रांग दिसते का? तर नाही. कारण पुरूष अगदी झटपट आपला कार्यभाग उरकून बाहेर पडतात.

पुरूषांच्या स्वच्छतागृहाबाहेर रांग न दिसण्याची दोन प्रमुख कारणं आहेत-

1. शू करण्यासाठी पुरुषांना कपडे चटकन काढता येतात आणि

2. बंदिस्त क्युबिकल्सपेक्षाही युरिनल्ससाठी कमी जागा लागते. त्यामुळे एका मोठ्या खोलीत अनेक युरिनल्स मावू शकतात.

पण अनेक आरोग्यविषयक वेबसाइट्सवर दिलेल्या माहितीनुसार लघवी करताना शरीराची जी स्थिती असते, त्यावर लघवीचं प्रमाण अवलंबून असतं.

लघवी करण्याची योग्य पद्धत

मुळात आपल्याला शू का आणि कशी होते, हे पाहू. आपल्या किडनीमध्ये लघवी तयार होते. किडनी आपल्या शरीरातील नको असलेल्या द्रव्यांच्या उत्सर्जनाचं काम करते.

लघवी नंतर ब्लॅडरमध्ये साठवली जाते. त्यामुळे आपण आपली रोजची कामं बिनघोरपणे करू शकतो, रात्री निवांत झोपू शकतो. कारण लघवी ब्लॅडरमध्ये साठवली जात असल्यामुळे सतत टॉयलटेमध्ये जावं लागत नाही.

सर्वसाधारणपणे 300 ते 600 मिलिलीटर लघवी साठविण्याची ब्लॅडरची क्षमता असते. मात्र ब्लॅडर दोन तृतीयांश भरल्यानंतर सहसा आपल्याला शू लागते.

ब्लॅडर पूर्णपणे रिकामी करण्यासाठी आपली नर्व्हस कंट्रोल सिस्टिम पूर्णपणे निरोगी असायला लागते. त्यामुळे आपल्याला बाथरूमला जायची गरज आहे, का याचे संकेत मिळतात. तसंच आपण काही काळासाठी लघवी रोखूनही धरू शकतो.

जेव्हा आपण योग्य शारीरिक स्थितीत असतो, तेव्हा आपले पेल्व्हिक फ्लोअर मसल्स आणि ब्लॅडर स्फिन्क्टर रिलॅक्स होतात. यावेळी ब्लॅडरचं आकुंचन होतं आणि ब्लॅडरमधून लघवी युरेथ्रामध्ये येते आणि मग शरीराबाहेर.

बसून लघवी करायची की उभं राहून?

निरोगी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आपल्याकडे पुरूष किंवा मुलं उभ्याउभ्या लघवी करतात, तर बायका बसून. बाई आणि पुरूषाच्या लघवी करण्याच्या पद्धतीतला हा फरक आपण गृहीतच धरलेला असतो.