सामग्री: अझरबैजान आणि अर्मेनिया यांच्यात वाद सुरू आहे.

अझरबैजान आणि आर्मेनिया या दोन देशांमध्ये हे युद्ध सुरू आहे. आपण क्वचितच ज्यांची नावं ऐकतो अशा देशांमधल्या युद्धाबद्दल कशाला बोलायचं हा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल कदाचित. पण हे युद्ध आजूबाजूच्या देशांमध्ये पसरतंय आणि तुर्कस्तान, अमेरिका, रशिया, फ्रान्स यांसारखे मोठे देशसुद्धा यात कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे सहभागी झाले आहेत.

त्यामुळेच तीन दशकांपेक्षा जास्त मोठा इतिहास असलेल्या या संघर्षाची गोष्ट जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरतं.

हा संघर्ष दोन देशांमध्ये नागोर्नो काराबाख नावाच्या एका प्रांतावरून सुरू झालेला आहे. सध्याच्या संघर्षात 100 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झालाय आणि हजारो लोक जखमी आहेत. या सगळ्याचा आजूबाजूच्या देशांवरही परिणाम होतोय. आपण एकदा या प्रदेशाचा भूगोल समजून घेऊ आणि मग पुढच्या गोष्टींकडे येऊ या.

अझरबैजान आणि आर्मेनिया हे दोन आग्नेय युरोपातले देश आहेत. एकेकाळी हे दोन्ही देश सोव्हिएत महासंघाचा भाग होते. 1990 मध्ये USSR ची शकलं झाली तेव्हा हे दोन्ही देश स्वतंत्र झाले. या दोन्ही देशांच्या सीमा रशिया, इराण, तुर्कस्तान आणि जॉर्जिया या देशांना लागून आहेत.

आर्मेनिया हा प्रामुख्याने ख्रिश्चन धर्मीयांचा देश आहे. ज्या प्रांतावरून वाद आहे त्या वादग्रस्त नागोर्नो काराबाखमध्ये बहुसंख्य आर्मेनियन ख्रिश्चन लोक राहतात आणि हा प्रांत ज्या देशाच्या हद्दीत येतो त्या अझरबैजानमध्ये प्रामुख्याने तुर्की वंशाचे मुस्लीम लोक बहुसंख्य आहेत.

अझरबैजान-अर्मेनियात संघर्ष सुरू आहे.

USSR मध्ये असताना नागोर्नो काराबाख अझरबैजानकडे दिला गेला. पण जेव्हा USSR च्या विघटनाची प्रक्रिया सुरू होत होती तेव्हा नागोर्नो काराबाखच्या प्रादेशिक संसदेने आर्मेनियात विलीन होण्याच्या बाजूने बहुमत दिलं. अझरबैजानने ही विभक्ततावादी चळवळ दाबण्याचा प्रयत्न केला.

सोव्हिएत युनियनचं विघटन झाल्यानंतर या दोन्ही देशांमध्ये संघर्ष सुरू झाला आणि त्याचं रुपांतर युद्धात झालं. यात हजारो लोकांचा मृत्यू झाला आणि जवळपास 10 लाख लोक विस्थापित झाले. अखेर 1994 मध्ये रशियाने या दोन देशांमध्ये शस्त्रसंधी घडवून आणला पण तोपर्यंत आर्मेनियन सैन्याने या प्रांतावर वर्चस्व प्रस्थापित केलं होतं. या शस्त्रसंधीनंतर नागोर्नो काराबाख लाईन ऑफ कॉन्टॅक्ट स्थापन केली गेली. या रेषेने दोन्ही देशांच्या सैन्याला एकमेकांपासून वेगळं केलं.

या 27...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

युरोपात सध्या एक युद्ध सुरू आहे आणि हे युद्ध कोरोना व्हायरसविरोधातलं नाहीये. हे युद्ध खऱ्याखुऱ्या बंदुका आणि रणगाड्यांनी लढलं जातंय.


सामग्री: अझान

1.लॉकडाऊनमध्ये मशिदीतल्या आझानला परवानगी, पण रात्री लाऊडस्पीकर नको - अलाहाबाद हायकोर्ट

अलाहाबाद हायकोर्टाने शुक्रवारी उत्तर प्रदेशातल्या तीन जिल्ह्यांत - गाझीपूर, हथ्रास आणि फारुखाबादमध्ये अझानला परवानगी दिली. गृहमंत्रालयाने लावलेल्या लॉकडाऊनचं कारण देत जिल्हाप्रशासनाने अझानवर बंदी घातली होती. हथ्रासमधल्या नागरिकांच्या वतीने अलीगढचे माजी आमदार झमीरुल्लाह यांनी याविषयीची याचिका दाखल केली होती. 'द हिंदू'मध्ये याविषयीची बातमी आहे.

मशीदीतून अझानला परवानगी देण्यात येत असली तरी रात्री 10 ते सकाळी 6 या काळात लाऊडस्पीकरचा वापर करू नये असंही अलाहाबाद हायकोर्टाने म्हटलंय.

2. महिन्याभरात राज्यातल्या वैद्यकीय क्षेत्रातल्या रिक्त जागा भरणार - राजेश टोपे

राज्यामधला कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहता सरकारने राज्यातल्या वैद्यकीय क्षेत्रातल्या रिक्त जागा महिनाभराच्या काळात भरण्याचा निर्णय घेतलाय. आरोग्य मंत्री राजेश टोपेंनी याविषयीची माहिती दिली आहे. 'TV9 मराठी'ने याविषयीची बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

कोणतीही परीक्षा न घेता, पूर्वीच्या शैक्षणिक पातळीवरच्या परीक्षांच्या आधारे या जागा भरल्या जातील.आरोग्य आणि वैदयकीय शिक्षण विभाग, राज्यातली महापालिका रुग्णालयं यामधल्या जवळपास 30 हजार जागा सध्या रिक्त आहेत.

3.कोव्हिडमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या अंत्यसंस्काराला 70 जणांची हजेरी, 9 जणांचे रिपोर्ट्स पॉझिटिव्ह

उल्हासनगरमध्ये 50 वर्षांच्या एका व्यक्तीचा कोव्हिडमुळे मृत्यू झाला. पण या कुटुंबाने नियमांचं उल्लंघन करत संपूर्ण रीती पार पाडत अंत्यसंस्कार केले. यासाठी मृतदेहावरचं प्लास्टिक पॅकिंगही हटवण्यात आलं. अंत्यसंस्कारांना तब्बल 70 जणांनी हजेरी लावली. यानंतर आता यापैकी 9 जणांच्या चाचण्यांचे निकाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. 'इंडिया टुडे'ने याविषयीची बातमी छापली आहे.

4.EPFO चा दिलासा, पीएफ भरायला उशीर झाल्यास कंपन्यांना दंड नाही

लॉकडाऊनच्या काळात कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांचा दंड भरायला उशीर झाल्यास त्यावर दंड लावण्यात येणार नसल्याचं EPFO ने म्हटलंय. एरवी कंपन्यांना पीएफ भरायला उशीर झाल्यास त्यासाठी कंपन्यांना दंड केला जातो. पण लॉकडाऊनच्या काळात दंड आकारला जाणार नाही किंवा याला 'डिफॉल्ट'ही मानण्यात येणार नसल्याचं कामगार मंत्रालयाने म्हटलंय. 'बिझनेस स्टँडर्ड'ने याविषयीची बातमी प्रसिद्ध केलीय.

5.कोरोना योद्ध्याचा मृत्यू झाल्यास नंदुरबार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा


सामग्री: अटकेचा किल्ला आणि शेजारी काबूल नदी.

'अटकेपार झेंडे लावणं' हा मराठा इतिहासातला पराक्रमाचा मापदंड झाला. पण आज 260 वर्षांनंतर या पराक्रमाचं महत्त्व समजून घेताना त्याआधीचा घटनाक्रम समजून घेणं गरजेचं ठरतं.

सन 1757मध्ये तत्कालीन हिंदुस्तानात महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. प्लासीच्या लढाईनंतर इंग्रज इथे जम बसवत होते, मराठा सत्तेनं संपूर्ण भारतात दबदबा निर्माण केला होता. अफगाणिस्तानातल्या अहमदशाह अब्दालीनं दिल्लीच्या सत्तेवर चाल करून बराच मोठा भाग लुटला होता आणि काही काळातच मराठ्यांनी आक्रमकांना दिल्लीबाहेर हुसकावलं होतं.

अब्दालीनं अफगाणिस्तानात परत जाताना लाहोरवर आपला मुलगा तैमूर खान याला सुभेदार पदावर नेमलं. 1758च्या पूर्वार्धात मराठ्यांच्या उत्तरेतल्या मोहिमांचं कार्यक्षेत्र वाढणार हे निश्चितच होतं. पंजाबमधला सरदार अदिना बेग यानं अब्दालीच्या मुलाला सहाय्य करण्याचं नाकारलं आणि मराठ्यांना पंजाबवर स्वारी करण्यासाठी निमंत्रण दिलं.

अहमदशाह अब्दाली

1758चा मार्च महिना उजाडला, कडाक्याचा हिवाळा ओसरला असला तरी हवेतला गारवा अजूनही कायम होता. 1757च्या उत्तरार्धापासून उत्तर भारतात असलेली मराठा फौज आता सतलज नदीच्या किनारी येऊन धडकली. पंजाबातले शीख सैनिक आणि मोगल सरदार अदिना बेग यांची सैन्यंही त्यांना येऊन मिळाली. सर्वांचं लक्ष्य एकच होतं- अफगाणिस्तानातून आलेल्या अब्दालीनं बळकावलेला प्रदेश परत जिंकून घेणं.

दिवस होता 21 मार्चचा. चंदीगढजवळ असणाऱ्या सरहिंदच्या किल्ल्याला शीख आणि अदिना बेगच्या सैनिकांनी दोन आठवडे वेढा दिलेलाच होता. मराठा सैनिक आल्यावर अंतिम चढाई झाली आणि सरहिंदचा किल्ला पडला. पंजाबात आपल्याविरुद्ध कारवाया होत असलेल्या पाहून अब्दालीचा सेनापती जहान खान चालून येऊ लागला. पण स्वतः अब्दाली अफगाणिस्तानातली अंतर्गत बंडाळी शमवण्यात व्यग्र होता. मराठा-मुगल-शीख अशा तिहेरी ताकदीसमोर आपला निभाव लागणार नाही, हे लक्षात घेऊन जहान खाननं माघार घ्यायला सुरुवात केली.

सरहिंदकडून मराठे लाहोरकडे गेले. अफगाण सैन्य आधीच लाहोर सोडून पळालं होतं. त्यांनी मागे टाकलेली शस्त्रास्त्रं, इतर सामानसुमान या सैनिकांच्या हाती पडलं. 19 एप्रिलला मराठ्यांनी उरलासुरला प्रतिकार मोडून काढला आणि लाहोर जिंकलं. (सरहिंद ते लाहोर हे सुमारे 217 किलोमीटरचं अंतर आहे) रघुनाथरावांच्या नेतृत्वाखालची मराठा फौज अजूनही समाधानी नव्हती. इथून पुढे 9 दिवसांत मराठ्यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

28 एप्रिल 1758. चैत्राच्या उन्हाळ्यातल्या इतर कोणत्याही दिवसासारखाच खरा हा दिवस, पण येणाऱ्या इतिहासात या दिवसाला मोठं स्थान मिळणार होतं. आजच्या अफगाणिस्तानाच्या सीमेपर्यंत जाऊन धडकलेल्या मराठा सैन्यानं याच दिवशी अटकचा किल्ला जिंकला.


सामग्री: अटल बिहारी वाजपेयी

त्यांना उत्तर देताना नुकताच भाजपमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आलेले एकनाथ खडसे म्हणाले होते जर उद्धव ठाकरे तीन चाकी सरकार चालवत असतील तर भाजपच्या लोकांनी हे विसरू नये अटल बिहारी वाजपेयींनी 32 पक्ष असलेला NDA चा ट्रक चालवला आहे, मग ठाकरे सरकार का नाही चालणार.

सुरुवातीला केवळ 13 दिवस, नंतर 13 महिने पंतप्रधानपदाचा अनुभव वाजपेयींच्या गाठीशी होता. पण बहुमत नसलेलं कोणतंच सरकार टिकत नाही मग यावेळी तरी असा चमत्कार कसा होईल अशीच सर्वांची धारणा होती. आज ना उद्या हे सरकार पडणारच आहे असंच विरोधक म्हणायचे पण वाजपेयींनी तो चमत्कार घडवून दाखवला.

अटल बिहारी वाजपेयी यांचे निधन झाल्यावर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी त्यांना 'टॉवरिंग फिगर' म्हटलं होतं. देशातील एकही राष्ट्रीय नेता नसेल ज्याने वाजपेयींसोबतची आपली आठवण सांगितली नसेल. सर्व पक्षांसोबत त्यांचे जसे संबंध होते त्याकडे पाहिलं की त्यांची सर्वसमावेशकता लक्षात येते.

पण त्याच वेळी 'द हिंदू'ने त्यांचा उल्लेख धूर्त राजकारणी असा केला. वाजपेयी यांचं निधन झाल्यावर द हिंदूने त्यांच्या संपादकीयमध्ये म्हटलं होतं वाजपेयी हे धूर्त राजकारणी होते जे आपल्या तीक्ष्ण बुद्धीने विरोधकाला नामोहरम करत असत.

त्यांच्या पन्नास वर्षांच्या कारकीर्दीमध्ये असे अनेक प्रसंग आले आहेत जेव्हा असं वाटलं होतं की वाजपेयी संपले आहेत, पण दरवेळी ते उठून उभे राहताना दिसले.

पक्षातील वेगवेगळे गट आणि इतर सहकारी पक्षातील नेत्यांना सोबत घेऊन जाण्यासाठी स्मित हास्य, सर्वसमावेशकता आणि मधुर संभाषण यांचा उपयोग होऊ शकतो पण अटल बिहारी वाजपेयी असे नेते होते ज्यांनी वेळप्रसंगी आपल्या विरोधकांचा वापरही स्वतःचे कार्य पुढे नेण्यासाठी केला आहे. या गोष्टीची दाद त्यांचे विरोधकही देतात.

हे करण्यासाठी मात्र धूर्तपणा त्यांच्यात नव्हता असं कुणीही म्हणू शकणार नाही.

जेव्हा कम्युनिस्टांच्या मदतीने वाजपेयींनी मारले होते एका दगडात दोन पक्षी

ही गोष्ट आहे 2003 सालची. अटल बिहारी वाजपेयी तेव्हा भारताचे पंतप्रधान होते. भारताने पोखरण येथे अणुचाचणी केल्यावर अमेरिकेची नाराजी ओढावून घेतली होती. त्यामुळे अमेरिकेने भारतावर निर्बंध लादले. यातून बाहेर सुटण्यासाठी त्यांनी एक पर्याय भारतासमोर ठेवला होता.

भारताने अमेरिकेच्या बाजूने लढण्यासाठी इराकमध्ये आपलं सैन्य पाठवावं. पुन्हा अमेरिकेची नाराजी ओढावून घ्यायची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात सध्या तीन पक्षाचं सरकार आहे म्हणून भाजपचे नेते महाविकास आघाडी सरकारला येता जाता तीन चाकी रिक्षा असं म्हणतात.


सामग्री: अटल बिहारी वाजपेयी आणि एन. एम. घटाटे

घटाटे सांगतात, "मी एकदा वाजपेयींना विचारलं होतं की पंडित नेहरुंनी तुमची 'हे एक दिवस देशाचे पंतप्रधान होतील' अशी ओळख करून दिली होती का? त्यावरही ते नाही म्हणाले होते."

मनमोहन सिंग यांच्याबरोबरची मैत्री

1991 हे वर्षं भारतासाठी महत्त्वाचं होतं. भारतीय अर्थव्यवस्थेची दिशा या वर्षी बदलली होती. पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारमधील तेव्हाचे अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी सादर केलेल्या त्या बजेटवर वाजपेयींनी भरपूर टीका केली होती. त्याबद्दलची एक आठवण घटाटे सांगतात.

"अटलजी म्हणाले की, मनमोहन सिंग यांना झटका मटण आवडतं. पण अर्थव्यवस्थेला असे झटके देणं चांगलं नाही. त्यात बदल करताना संतुलन राखलं पाहिजे. ते आणखी बरंच काही बोलले."

"मनमोहन सिंग नोकरशहा होते. त्यामुळे त्यांना या गोष्टीचं फार वाईट वाटलं. त्यांना तर राजीनामा द्यायचा होता! हे ऐकून तेव्हाचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी अटलजींना फोन केला आणि काय घडलं ते सांगितलं.

माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग

अटलजींना ते कळताच लागलीच त्यांनी मनमोहन सिंगांना फोन केला आणि ते म्हणाले, 'यह तो पॉलिटिक्स है, यह तो चलता ही है' मनमोहन सिंग आणि अटलजींची ही मैत्री आयुष्यभर टिकली." हा किस्सा वीर संघवी यांनी सर्वप्रथम लिहिला होता असंही घटाटे नमूद करतात.

सत्तापालट आणि राजकारणातून निवृत्ती

2004 साली एनडीएचं सरकार पडलं. वाजपेयी लोकसभेत निवडून आले होते पण इथून पुढे त्यांचा सार्वजनिक जीवनातला वावर कमी होऊ लागला होता. त्यांची प्रकृतीही आता खालावू लागली होती. नंतरच्या काळात मनमोहन सिंग आणि वाजपेयींची एक खास भेट झाली होती, त्याची आठवण अॅडव्होकेट घटाटेंनी सांगितली.

मनमोहन सिंग आणि अटल बिहारी वाजपेयी

"2008 साली जेव्हा भारत-अमेरिका अणू करार झाला त्यानंतर मनमोहन सिंग अटलजींना भेटायला त्यांच्या घरी आले होते. ते म्हणाले, 'तुम्ही जे सुरू केलं होतं ते मी पूर्ण केलं.' पण अटलजी त्यावर काही बोलले नाहीत. मनमोहन सिंग त्यांना म्हणाले सुद्धा, 'अहो भीष्माचार्य काहीतरी बोला!' पण अटलजी काहीच बोलले नाहीत."

"वाजपेयी मला एकदा म्हणाले होते. 'अप्पा, मी 50 वर्षं राजकारणात काम केलं. आता पुरे, आता मी झोपतो. I want to fade away from politics' हे त्यांचे शब्द आजही माझ्या लक्षात आहेत," घटाटे सांगतात.

संसदेबद्दल निष्ठा...

वाजपेयी जवळपास...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"ते मला एकदा म्हणाले होते की मी कधीच इंदिरा गांधींना दुर्गा म्हटलं नाही. मी देवी म्हटलं असेल, पण दुर्गा कधीच म्हटलं नव्हतं," जवळपास 60 वर्षं भारताचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींचे मित्र असलेले डॉ. एन. एम. घटाटे सांगत होते.


सामग्री: अटल बिहारी वाजपेयी आणि बाळासाहेब ठाकरे

शिवसेनेनं मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर त्यांच्या राजकारणाचा श्रीगणेशा केला होता. तर भाजपनं गांधीच्या समाजवादाच्या मुद्द्यावर राजकारण सुरू केलं होतं.

कालांतरानं भाजपनं बाबरीचा मुद्दा उचलून धरला, तो काळ 90च्या दशकाचा होता. पण शिवसेनेनं या मुद्द्याला आधीच हात घातला होता आणि त्याला निमित्त ठरलं होतं ते काश्मीर.

काश्मीरच्या मुद्द्यावर शिवसेनेचं हिंदुत्व

गोष्ट फेब्रुवारी 1984ची आहे. आणीबाणीला पाठिंबा दिल्यामुळे बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेनेचा प्रभाव ओसरत चालला होता.

70च्या दशकाच्या शेवटला आणि 80च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात लोकांनी बाळासाहेबांना 'पेपर टायगर' बोलायला सुरुवात केली होती. एक प्रकारे त्याकाळात शिवसेना आयडिओलॉजी क्रायसिसमध्ये होती.

महाराष्ट्र विधानसभेची तेरावी निवडणूक येत्या ऑक्टोबर महिन्यात होत आहे. 1960 सालापासून आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकारणाने अनेक चढउतार पाहिले. त्यातल्या 10 मुख्य वळणांच्या 10 गोष्टी सांगणारी ही मालिका - किस्से महाराष्ट्राचे.

"परिणामी बाळासाहेबांनी शिवसेनेच्या सभांना निळुभाऊ खाडिलकरांना बोलावून प्रॅक्टिकल सोशालिझ्मबाबत काही करता येईल का, याची सुद्धा त्यांनी चाचपणी करून पाहिली होती. एका सभेला तर त्यांनी श्रीपाद अमृत डांग्यांना सुद्धा बोलावून पाहिलं होतं," असं ज्येष्ठ पत्रकार अंबरिश मिश्र सांगतात.

मराठीचं कार्ड शिवसेनेनं आधीच खेळून झालं होतं. बाळासाहेबांना नवा मुद्दा हवा होता आणि तो त्यांना काश्मीरच्या निमित्तानं घडलेल्या एका घटनेतून मिळाला.

बाळासाहेब ठाकरे

फेब्रुवारी 1984 मध्ये युकेमधल्या बर्मिंघममध्ये भारतीय राजनायिक रविंद्र म्हात्रे यांचं अपहरण झालं. नेहमीप्रमाणे त्यांच्या कार्यालयातून घरी जाताना ते त्यांच्या मुलीच्या वाढदिवसाला केक घेऊन चालले होते. तेव्हा त्यांचं अपहरण झालं.

हे अपहरण काही खंडणीसाठी नव्हतं झालं तर त्यामागे होती Kashmir Liberation Army ही संघटना. 1971 मध्ये एअर इंडियाच्या विमानाचं अपहरण करणाऱ्या मकबुल भट्टच्या सुटकेची मागणी करण्यासाठी म्हात्रेंचं अपहरण करण्यात आलं होतं.

अपहरणाच्या तीन दिवसांनंतर म्हात्रेंची हत्या करण्यात आली, असं त्यावेळी इंडिया टुडेमध्ये प्रकाशित झालेल्या सविस्तर वृत्तात म्हटलं आहे. त्यानंतर इंदिरा गांधींच्या सरकारनं मकबुल भट्टाला फाशी दिली.

नवीन मुद्द्याच्या शोधाच असलेल्या बाळासाहेब...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शिवसेना भाजपची युती ही हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर आधारली आहे. पण हे दोन्ही पक्ष काही त्यांच्या स्थापनेपासून हिंदुत्वाच्या मुद्द्याचं राजकारण करत नव्हते. दोघांनी वेगवेगळ्या कारणांनी हिंदुत्वाला हात घातला आणि एकत्र आले.


सामग्री: अटल बिहारी वाजपेयी यांच्याबरोबर गुजरातचे तत्कालीन मुख्ममंत्री नरेंद्र मोदी

अटल बिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नात्याबद्दल सांगत आहेत ज्येष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी...

27 मार्च 2015 ची संध्याकाळ. संधिप्रकाशानं आकाश व्यापला होता. सूर्य अस्ताकडे मार्गक्रमण करत होता.

दिल्लीतल्या कृष्ण मेनन मार्गावर गाड्यांची ये-जा थांबत नव्हती. एरव्ही फार शांत असणाऱ्या या भागात सुरक्षारक्षक आणि वाहतूक पोलिसांची वाहनांचं नियोजन करताना तारांबळ उडत होती.

तसं इथून राष्ट्रपती भवन फारतर दोन किलोमीटर लांब असेल, पण प्रोटोकॉल मोडून स्वतः राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी तिथे पोहोचणार होते. कारण त्यांना माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना देशाचा सर्वोच्च सन्मान 'भारतरत्न' द्यायचा होता.

सुरक्षेसाठी असलेल्या पोलिसी वाहनांच्या सायरनमुळे रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या झाडांवरून पक्षी अचानक उडू लागले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गाड्यांचा ताफाही तिथे पोहोचला आणि त्यांच्या पाठोपाठ उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारीसुद्धा तिथे पोहोचले.

6-A, कृष्ण मेनन मार्ग. तीन वेळा देशाच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेणारे अटल बिहारी वाजपेयी यांचं हे निवासस्थान.

1999मध्ये जेव्हा वाजपेयी तिसऱ्यांदा देशाचे पंतप्रधान बनले, तेव्हा ते देशाचे नववे असे नेते होते जे काँग्रेस पक्षातून नसूनही या पदापर्यंत पोहोचले होते. तसंच पाच वर्षं बिगर-काँग्रेस सरकार चालवणारे ते पहिले पंतप्रधान ठरले.

केंद्रातल्या मोदी सरकारने 24 डिसेंबर 2014ला पंडित मदन मोहन मालवीय यांच्यासोबत वाजपेयी यांना भारतरत्न सन्मान देण्याची घोषणा केली. तेव्हा त्याला कोणीही विरोध केला नाही. उलट प्रत्येकानं सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं.

16 ऑगस्ट 2018च्या सायंकाळीही अचानक कृष्णा मेनन मार्गावरील हालचाली वाढू लागल्या. कारण विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसंच माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्यासारखे दिग्गज नेते या बंगल्यावर पोहोचणार होते.

पत्ता तोच 6-A, कृष्ण मेनन मार्ग. पण वाजपेयी निश्चल झाले होते. 60 वर्षं भारताच्या राजकारणात लोकांचं मन जिंकणाऱ्या वाजपेयींनी सायंकाळी 5 वाजून 05 मिनिटांनी अखेरचा श्वास घेतला होता.

यावेळी श्रद्धांजली वाहताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "अटलजी गेले, माझ्यावरचं वडिलांचं छत्र हरवलं. त्यांनी मला संघटन आणि शासन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

1980 साली भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली. या पक्षस्थापनेमध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. या पक्षानं अटल बिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी असे दोन पंतप्रधान दिले आहेत. आज भाजपचा स्थापना दिन आहे.


सामग्री: अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी

68 वर्षांचे लालकृष्ण आडवाणी जवळपास दशकभरापासून पक्षाचे अध्यक्ष होते. त्यांनी राम मंदिर आंदोलनाच्या माध्यमातून पक्षाला एक नवीन दिशा आणि ऊर्जा दिली होती.

अडवाणींपेक्षा दोन वर्षांनी मोठे असलेले वाजपेयी तेव्हा नेतृत्वाच्या शर्यतीत काहीसे मागे पडल्यासारखे वाटत होते. पक्षात त्यांना आदराचं स्थान होतं, मात्र जेव्हा पक्षाचा पंतप्रधानपदाचा चेहरा कोण असा प्रश्न उपस्थित व्हायचा, तेव्हा आडवाणी यांचं नाव आधी घेतलं जायचं.

मात्र शिवाजी पार्कवरच्या त्या भव्य सभेत आडवाणींनी पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे भावी उमेदवार म्हणून वाजपेयींच्या नावाची घोषणा केली, तेव्हा तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांचा त्यांच्या कानावर विश्वासच बसत नव्हता.

22 मे 1996 ला 'आउटलुक' मासिकात छापून आलेल्या 'अ टेल ऑफ़ टू चीफ्स' या लेखात म्हटलं होतं, "एवढी महत्त्वाची घोषणा करण्यापूर्वी आपली परवानगी का घेतली नाही, असं वाजपेयींनी आडवाणींना विचारलं. आडवाणींनी त्यांना प्रतिप्रश्न केला की, जर मी तुम्हाला आधी विचारलं असतं, तर तुम्ही माझ्या प्रस्तावाला होकार दिला असता?

घोषणा करण्यापूर्वी घेतली नव्हती आरएसएसची परवानगी

वाजपेयी-आडवाणी यांच्या संबंधांवर प्रकाश टाकणाऱ्या 'जुगलबंदी-द बीजेपी बिफोर मोदी' या पुस्तकाचे लेखक विनय सीतापति सांगतात की, "आरएसएसला विचारल्याशिवाय इतकी महत्त्वपूर्ण घोषणा कशी काय केली, असा प्रश्न आडवाणींना विचारल्याचं त्यावेळी भाजपचे सरचिटणीस असलेल्या महासचिव गोविंदाचार्य यांनी सांगितलं होतं."

संघाला मी विचारलं असतं, तर त्यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली नसती असं उत्तर आडवाणींनी दिल्याचं गोविंदाचार्यांनी सांगितलं.

लालकृष्ण अडवाणी आणि अटलबिहारी वाजपेयी

सीतापति यांनी सांगितलं की, "अयोध्या आंदोलनात भाजपच्या खांद्याला खांदा लावून काम केलेल्या विश्व हिंदू परिषदेलाही याची कल्पना नव्हती. आडवाणी वाजपेयी यांच्या नावाची घोषणा करतील याचा अंदाज नसल्याची कबुली विश्व हिंदू परिषदेचे नेते अशोक सिंघल यांनीही दिली होती."

आडवाणी यांनी 'माय कंट्री माय लाइफ' या आत्मचरित्रामध्ये लिहिलं आहे, "मी जे केलं तो कोणताही त्याग नव्हता. पक्ष आणि देशाच्या हिताचसाठी काय योग्य आहे, याचं एक तर्कनिष्ठ आकलन होतं."

आडवाणींच्या या निर्णयामागचं कारण काय असू शकतं, असा प्रश्न मी विनय सीतापति यांना विचारला होता. भाजपच्या सहकारी पक्षांना आडवाणी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

1996 च्या निवडणुकीपूर्वी काही महिने आधी मुंबईमधल्या शिवाजी पार्कवर भारतीय जनता पक्षानं एका मोठ्या सभेचं आयोजन केलं होतं.


सामग्री: अटलांटिक काऊंसिल पॉलिसी फोरममध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसन यांनी भूमिका मांडली.

आण्विक अस्त्रांच्या मुद्यावरून गेल्या वर्षभरात अमेरिका आणि उत्तर कोरिया यांच्यातला तणाव वाढत चालला होता. मात्र सातत्यानं क्षेपणास्त्रांची चाचणी करणाऱ्या उत्तर कोरियाचा नायनाट करू अशी दर्पोक्ती अमेरिकेनं अनेकदा केली होती.

उत्तर कोरियाचं या मुद्यावर नेमकं काय म्हणणं हे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे असं टिलरसन वॉशिंग्टनमध्ये आयोजित एका सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलत होते.

कोणत्याही चर्चेआधी उत्तर कोरियानं आण्विक अस्त्रांचं नि:शस्त्रीकरण करणं आवश्यक आहे अशी भूमिका अमेरिकेनं अनेकदा घेतली होती. टिलरसन यांच्या वक्तव्यामुळे अमेरिकेनं एक पाऊल मागे घेतल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

उत्तर कोरियाकडून सातत्यानं होणाऱ्या क्षेपणास्त्र चाचण्यांमुळे अमेरिकेनं त्यांच्यावर कडक निर्बंध लागू केले होते.

दरम्यान चर्चेसाठी तयारी असली तरी उत्तर कोरियावरचे आर्थिक आणि राजकीय निर्बंध कायम राहतील असं टिलरसन यांनी स्पष्ट केलं.

क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्यांमुळे अमेरिका आणि उत्तर कोरिया यांच्यातले संबंध दुरावले आहेत. अमेरिकिचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि उत्तर कोरियाचे प्रमुख किम-जोंग-ऊन यांनी एकमेकांविरुद्ध तोंडसुख घेतलं होतं.

मात्र याप्रश्नी आडमुठ्या भूमिकेपेक्षा चर्चेचा मार्ग उपयुक्त ठरू शकतो असं टिलरसन यांनी सांगितलं. समोरासमोर बसून याविषयावर चर्चा होऊ शकते.

आण्विक अस्त्रांच्या मुद्यावर त्यांची भूमिका समजून घेता येऊ शकते. गोलमेज परिषदेद्वारे या प्रश्नावर तोडगा निघू शकतो. चर्चेनंतर नि:शस्त्रीकरणासंदर्भात आराखडा तयार होऊ शकतो असं त्यांनी पुढे सांगितलं.

आण्विक अस्त्रांच्या मुद्यावरून संघर्ष उद्भभवल्यास उत्तर कोरियातून बाहेर पडणाऱ्या निर्वासितांचा विचार करून चीननं आपात्कालीन धोरण आखलं असल्याचंही टिलरसन यांनी स्पष्ट केलं आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आण्विक शस्त्रकपातीच्या मुद्यावर उत्तर कोरियाशी विनाअट चर्चा करण्यासाठी तयार असल्याचं अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री रेक्स टिलरसन यांनी सांगितलं आहे.


सामग्री: अडवाणींच्या रथयात्रेपासून देशात रामजन्मभूमीच्या आंदोलनाने वेग घ्यायला सुरुवात केली होती. श्रीरामचंद्रांचा जन्म ज्या ठिकाणी झाला, त्याच ठिकाणी 16व्या शतकात मुघल बादशाह बाबराने एक मशीद बांधली, अशी हिंदुत्ववाद्यांची मान्यता आहे. या ठिकाणी राम मंदिरच उभं राहिलं पाहिजे, अशी मागणी स्वातंत्र्यानंतर हळुहळू हिंदुत्ववादी संघटना करू लागले.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

शिवसेनेनंही मुंबईहून शिवसैनिकांची एक तुकडी अयोध्येत पाठवली होती. मनोहर जोशींकडे या तुकडीचं नेतृत्व होतं.

6 डिसेंबरच्या दुपारपर्यंत जमावाने वेगळं रूप घेतलं. काही तरुण मशिदीच्या घुमटावर चढले. तिथं त्यांनी भगवा झेंडा फडकवला. जमलेल्या गर्दीनं बाबरी मशीद तोडायला सुरुवात केली.

बीबीसीचे तत्कालीन ब्यूरो चीफ मार्क टली हेही त्याठिकाणी होते. सगळ्या घटना डोळ्यांदेखत पाहिल्यावर ते साडेआकराच्या सुमारास बातमी पाठवण्यासाठी फैजाबादला रवाना झाले. तिथून माघारी आले तेव्हा त्यांना काही लोकांनी एका मंदिरात नजरकैद केलं.

त्यादिवशी शासकीय यंत्रणा पूर्णत: ढासळली होती, असं मार्क टुली सांगतात. "त्यादिवशी 16व्या शतकातली मुघलकालीन ऐतिहासिक बाबरी मशीद संध्याकाळपर्यंत उद्ध्वस्त झाली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याच ठिकाणी एका कपड्यावर श्री रामाची मूर्ती ठेवण्यात आली आणि भगवा झेंडा रोवण्यात आला.

"खरं तर, बाबरी पाडण्याचे याआधीही प्रयत्न झाले होते. 1990 मध्ये उत्तर प्रदेशात जनता दलाचं सरकार होतं, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होते. तेव्हाही काही कारसेवक बाबरी मशिदीवर चढले होते. त्यावेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात 16 जणांचा मृत्यू झाला होता."

'नियोजित कटानुसार मशीद पाडण्यात आली'

बाबरी मशीद पाडल्यानंतर देशभरात दंगली उसळल्या. जवळजवळ दीड हजार लोकांना जीव गमवावा लागला. त्याचे पडसाद पाकिस्तान आणि बांगलादेशातही उमटले. तिथं काही हिंदू मंदिरं पाडण्यात आली. देशात धार्मिक तणाव वाढला. मुंबईमध्ये बाँबस्फोट झाले.

या एकंदरच अशांततेची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने जस्टिस लिब्रहन समिती स्थापन करण्यात. त्यांनी 2009 मध्ये एक अहवाल सरकारला दिला. 'एका नियोजित कटानुसार मशीद पाडण्यात आली,' असा निष्कर्ष त्या अहवालात होता.

यामध्ये लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अशा अनेक नेत्यांविरोधात हा कट रचल्याचा दावा करण्यात आला. सुप्रीम कोर्टात या वादाची चौकशी दोन मुद्द्यांवर केली जात आहे - एक म्हणजे कट कुणी रचला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

6 डिसेंबर 1992ची सकाळ. अयोध्येत देशभरातून तब्बल दीड लाख लोक जमा झाले होते. हिंदुत्ववादी संघटनांनी त्यादिवशी बाबरी मशिदीभोवती "कारसेवा" करण्याचं आवाहन केलं होतं.


सामग्री: अडीच दिवसांचं मुख्यमंत्रीपद भूषवल्यानंतर राजीनामा देताना त्यांचा कंठ दाटून आला होता आणि आज कुमारस्वामी यांचं सरकार कोसळल्यानंतर सर्वांच्या नजरा या येडियुरप्पा यांच्यावर खिळल्या आहेत. भाजपचे काही आमदार त्यांच्या पाया पडले आणि त्यांचा आशीर्वाद घेतला.

त्यावेळी ते म्हणाले होते "मला शेतकऱ्यांसाठी काम करायचं होतं. त्यांना कर्जमाफी द्यायची होती. पण आता मी राज्य पिंजून काढणार आहे," असं म्हणत ते राजीनामा देण्यासाठी निघून गेले.

त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर टाकलेली एक नजर.

1996 साली अटल बिहारी वाजपेयींनी बहुमत नसल्यामुळे संसदेतल्या मतदानाआधीच राजीनाम्याची घोषणा केली होती. त्याच पद्धतीने येडियुरप्पांनी भावनिक भाषण केलं होतं.

त्यांच्या भाषणात शेतकऱ्यांचा उल्लेख वारंवार होत होता. अडीच दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतानाही म्हटलं होतं.. 'मी ईश्वर आणि शेतकऱ्यांच्या साक्षीने शपथ घेतो....'

शेतकरी त्यांच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहेत. म्हणूनच ते गेल्या दशकापासून नेहमी हिरवी शाल परिधान करतात.

2008 साली विधानसभा निवडणुकांआधी जेव्हा ते कर्नाटकाच्या राजकारणात महत्त्वाचे नेते म्हणून पुढे आले, तेव्हा त्यांनी राज्य पिंजून काढलं होतं. आपण एका जातीचे अथवा विभागाचे नेते नसून संपूर्ण राज्यातल्या शेतकऱ्यांचे नेते आहोत, अशी ओळख निर्माण करण्याचा तेव्हा ते प्रयत्न करत होते. तेव्हापासूनच डाव्या खांद्यावरची ही हिरवी सुती शाल त्यांच्या वेशाचा अविभाज्य घटक बनली.

"खांद्यावरचा हिरवा टॉवेल हा कर्नाटकमधल्या शेतकरी आंदोलनाचं प्रतीक आहे. त्यामुळं येडियुरप्पा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताना हिरवा टॉवेल खांद्यावर घेतात," असं बंगळुरूतल्या अझीम प्रेमजी विद्यापीठातले समाजशास्त्राचे प्राध्यापक चंदन गौडा बीबीसी मराठीला सांगतात.

अडीच वेळा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री झालेल्या येडियुरप्पांची सुरुवात अत्यंत साध्या घरात झाली. एका कारकुनापासून ते मुख्यमंत्रिपदापर्यंतच्या त्यांच्या प्रवासात अनेक चढउतार आले.

बालपणी आई वारली

बुक्कनाकेरे या मंड्या जिल्ह्यातल्या गावात सिद्धलिंगप्पा आणि पुट्टाथय्यम्मा यांच्या पोटी जन्मलेल्या मुलाचं काय ठेवणार हे ओळखणं सोपं होतं. कारण त्यावेळी मुलांची नावं इष्ट देवाच्या आणि मंदिरांच्या नावावरूनच ठेवली जायची.

त्यांनी त्यांच्या मुलाचं नाव टुमकुरू जिल्ह्यातल्या येडियुर मंदिरावरून ठेवलं - येडियुरप्पा! वयाच्या चौथ्या वर्षीच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बुक्कनाकेरे सिद्धलिंगप्पा येडियुरप्पा. कर्नाटकच्या राजकारणातला मातब्बर नेता. पण तेरा महिन्यांपूर्वी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यासाठी जेव्हा ते उभे राहिले, तेव्हा त्यांचा कंठ दाटला होता.


सामग्री: अणु चाचणी (प्रातिनिधिक छायाचित्र)

दरम्यान, भारत सरकारनेही कट्टरवाद्यांना तोंड देत असताना इस्रायली संघटना मोसाद मॉडेल नक्की वापरावं, असा सल्ला सोशल मीडियावरील ऑनलाईन तज्ज्ञ मंडळींकडून दिला जात आहे.

भारताने इस्रायलची मदत घेऊन वेळीच योग्य पावलं उचलली असती तर पाकिस्तानला आण्विक शस्त्र बनवण्यापासून रोखता आलं असतं, असंही म्हटलं जात आहे.

पण, खरंच इस्रायलने अशी काही ऑफर भारताला दिली होती का? गुजरातच्या भूमीतून अशा प्रकारचं एखादं ऑपरेशन करण्यात येणार होतं का?

पाकिस्तानच्या काहुता येथील आण्विक प्रकल्पावर हल्ला करण्याची संधी भारताकडे अनेकवेळा आली होती. पण भारताने ती संधी दवडली का?

या बाबतीत अनेक मत-मतांतरं आहेत. इतकी वर्षं सरली तरी अजूनही हा मुद्दा देशात वाद-विवादाचा विषय बनला आहे.

इस्रायलचा इराकवरील हल्ला

7 जून 1981. इस्रायली हवाई दलाने तीन देशांच्या सीमा ओलांडून इराकवर हल्ला केला होता. त्यावेळी इराकच्या ओसिराक येथे आण्विक प्रकल्पाचं बांधकाम सुरू होतं. या प्रकल्पालाच इस्रायली सैन्याने लक्ष्य करून ते उद्ध्वस्त केलं.

त्यावेळी इजिप्तचा सिनाई वाळवंटी प्रदेश इस्रायलच्या ताब्यात होता. येथील एका विमानतळावरून इस्रायलच्या आठ F-16 आणि दोन F-15 फायटर जेट विमानांनी उड्डाण घेतलं.

हल्ल्यापूर्वी ओसिराक आण्विक प्रकल्पाचं छायाचित्र

त्यानंतर ही विमानं सौदी अरेबिया आणि जॉर्डन या देशांच्या हवाई सीमेत प्रवेश केला होता. इथं फक्त 120 मीटर उंचीवरून उडत त्यांनी इराक गाठलं होतं.

हे अंतर जवळपास 1 हजार किलोमीटरच्या आसपास असल्याने विमानात अतिरिक्त इंधनही घेण्यात आलं. सौदी अरेबियाचा वाळवंटी प्रदेश पार करताच इराकची सीमा आली. इथं रडारला चकवा देण्यासाठी इस्रायली विमानं फक्त 30 मीटर उंचीवरून उडत होती.

संध्याकाळी साडेपाच वाजता सगळी विमानं वेगवेगळ्या दिशांना 20 किलोमीटर अंतरावर गेली. तिथून आपली उंची वाढवत त्यांनी 2 हजार 130 मीटरपर्यंतची उंची गाठली.

तिथून विमानांचा वेग प्रतितास 1100 किलोमीटरपर्यंत वाढवून थेट ओसिराकच्या तामूज-1 या आण्विक प्रकल्पाच्या बांधकामावर बॉम्बहल्ले सुरू केले.

35 अंश कोनातून एकामागून एक असे सुमारे 16 बॉम्ब इराकच्या आण्विक प्रकल्प केंद्रावर टाकण्यात आले. त्यापैकी 2 फुटले नाहीत. पण बाकीच्या बॉम्बनी आपलं काम चोख बजावलं.

फ्रेंच तंत्रज्ञानावर आधारित रिअॅक्टर इस्रायली विमानहल्ल्यात पूर्णपणे बेचिराख झाले.

या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मध्य-पूर्वेत इस्रायल आणि पॅलेस्टिनींच्या हमास कट्टरवादी संघटनेदरम्यानच्या संघर्षाने गेल्या आठवड्यात कहर केला होता. या धुमश्चक्रीत शेकडो नागरिकांना आपल्या प्राणास मुकावं लागलं, तर हजारो नागरिक बेघर झाले आहेत. .


सामग्री: अणुशास्त्रज्ञ मोहसिन फखरीजादेह

मात्र, इराणच्या अणवस्त्र मोहिमेतील लोकांना मोहसीन फखरीजादेह यांची चांगलीच माहिती होती. पाश्चिमात्य देशातील सुरक्षातज्ज्ञ त्यांना इराणच्या अणवस्त्र मोहिमेचे प्रमुख मानत होते.

इराणमधील प्रसारमाध्यमांनी अणुशास्त्रज्ञ मोहसीन फखरीजादेह यांना फारसं महत्त्व देणं टाळलं आहे. इराणच्या माध्यमांनी  त्यांना एक शास्त्रज्ञ आणि संशोधक म्हटलं आहे. कोव्हिड-19 साठी देशांतर्गत टेस्ट किट विकसित करण्यासाठी ते प्रयत्न करत होते.

लंडनच्या इंटरनॅशनल इंन्स्टिट्यूट ऑफ स्ट्रॅटिजिक स्टडीज'चे असोसिएट फेलो मार्क फिट्जपॅट्रीक इराणच्या अणवस्त्र कार्यक्रमावर लक्ष ठेऊन आहेत. त्यांनी ट्वीट केलंय, "इराणचा अणवस्त्र कार्यक्रम कोणत्या एका व्यक्तीवर अवलंबून असण्याच्या स्थितीपासून खूप पुढे निघून गेला होता."

हत्या करण्याचं कारण?

अणुशास्त्रज्ञ मोहसीन फखरीजादेह यांच्यावर हल्ला झाला. त्यावेळी त्यांच्यासोबत अनेक सुरक्षारक्षक उपस्थित होते. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, इराण त्यांच्या सुरक्षेच्या मुद्यावर किती गंभीर होता. अशा परिस्थितीत त्यांच्या हत्येचं कारण अणवस्त्र मोहिमेपेक्षा राजकीय असल्याचे जास्त संकेत मिळत आहेत.

मोहसीन फखरीजादेह यांच्या हत्येची दोन कारणं असू शकतात. पहिलं कारण म्हणजे, अमेरिकेत नवीन येणाऱ्या जो बायडेन प्रशासनामुळे इराण आणि अमेरिका यांच्यातील परस्परसंबंध सुधारण्याची शक्यता संपवणं. दुसरं कारण म्हणजे, इराणला याचं प्रत्युत्तर देण्यासाठी उकसवणं.

इराणचे राष्ट्रपती हसन रुहानी

इराणचे राष्ट्रपती हसन रुहानी या हत्याकांडावर प्रतिक्रिया देताना म्हणतात, "शत्रूला गेल्या काही दिवसापासून तणावपूर्ण वातावरणाचा सामना करावा लागत आहे."

ते पुढे म्हणतात, "जगभरात परिस्थिती बदलत असल्याची त्यांना चिंता आहे आणि या परिसरातील परिस्थिती अस्थिर करण्यात ते आपला वेळ खर्ची करत आहेत."

इस्रायल आणि सौदी अरेबिया

जेव्हा रुहानी शत्रूंबद्दल बोलतात, तेव्हा त्यांचा निशाणा ट्रंप सरकार, इस्रायल आणि सौदी अरेबिया यांच्याकडे असतो.

इस्रायल आणि सौदी अरेबिया, अमेरिकेत जो बायडेन राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर या परिसरातील राजकारणात होणारे बदल आणि त्याच्यावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांमुळे चिंतेत सापडले आहेत.

आपल्या निवडणुक प्रचारात बायडेन यांनी स्पष्ट केलं होतं की, इराण पुन्हा अणवस्त्र कराराच्या बाजूने जोडला जावा अशी त्यांची इच्छा आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराणमधील बहुतांश नागरिकांना शुक्रवारपर्यंत त्यांच्या देशातील अणुशास्त्रज्ञ मोहसीन फखरीजादेह यांच्याबद्दल फारशी माहितीही नव्हती. शुक्रवारी अणुशास्त्रज्ञ मोहसीन फखरीजादेह यांची हत्या करण्यात आली.


सामग्री: अणू करारामधून माघार घेतल्यानंतर आता अमेरिकेतर्फे इराणवर कडक निर्बंध लादले जातील, असं राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी सांगितलं. आजपासून हे नवे निर्बंध लादले जाणार आहेत.

आर्थिक दबावामुळे इराण नव्या अणू करारासाठी तयार होईल आणि 'द्वेषकारक' कारवाया थांबवेल, असा विश्वास ट्रंप यांना आहे.

आज रात्रीपासून अमेरिकेचे इराणवर निर्बंध लागू होत आहेत. मात्र याचे परिणाम भारतावर जाणवणार आहेत. इराक आणि सौदी अरेबिया यांच्यानंतर भारताला तेल पुरवणारा इराण सगळ्यात मोठा निर्यातदार देश आहे.

दरम्यान इराणचे अध्यक्ष हसन रुहानी यांनी अमेरिकेची कारवाई म्हणजे 'मानसिक युद्धच' असल्याचं सांगितलं.

निर्बंधांचं उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती तसंच संस्थांना परिणामांना सामोरं जावं लागेल असा इशारा ट्रंप यांनी दिला आहे.

युके, फ्रान्स, जर्मनी यांच्यासह रशिया आणि चीन हे देशही 2015 अणू कराराचा भाग होते. अमेरिकेच्या इराणवर आणखी निर्बंध लादण्याच्या निर्णयावर या या देशांनी खेद व्यक्त केला आहे.

अमेरिका इराण

या करारात कबुल केलेल्या तरतुदींनुसार वागावं, असं आवाहन या देशांनी इराणलाही केलं आहे. आपल्याला आर्थिक फायदा मिळणार असेल तरच आपण अटींचं पालन करू, असं इराणचं त्यावरचं म्हणणं आहे.

शेवटच्या क्षणी अमेरिकेशी चर्चा करण्याचा विचार रुहानी यांनी धुडकावून दिला. चर्चा तसंच मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो मात्र त्यामागची भूमिका प्रामाणिक हवी, असंही रुहानी यांनी इराण सरकारतर्फे नियंत्रित चॅनेलवर बोलताना सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराणशी व्यापारी संबंध ठेवणाऱ्या कुठल्याही देशाला अमेरिकेशी व्यवहार करता येणार नाहीत, असा थेट इशारा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी एका ट्वीटमधून जगाला दिली आहे.


सामग्री: अणू परीक्षण स्थळ पंग्गी-री

पुंगे-री या ठिकाणचे अणुचाचण्यांसाठी उपयोगात आणले जाणारे बोगदे मोठ्या धमाक्याद्वारे उद्धवस्त करण्यात आल्याचं तिथे उपस्थित विदेशी पत्रकारांनी सांगितलं.

अमेरिका आणि दक्षिण कोरिया यांच्याशी डावपेचात्मक चर्चा सुफळ होण्यासाठी उत्तर कोरियाने यंदाच्या वर्षीच पुंगे-रीचा अण्वस्त्रांचा प्रकल्प बंद करण्याची तयारी दर्शवली होती.

मात्र सप्टेंबर 2017 मध्ये घेण्यात आलेल्या अणुचाचणीनंतर हा प्रकल्प काही प्रमाणात ढासळल्याचं शास्त्रज्ञांनी सांगितलं. प्रकल्प पुन्हा वापरण्याच्या अवस्थेत असल्याचंही शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केलं होतं.

उत्तर कोरियातर्फे अणुचाचण्यांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या पुंगे-री या ठिकाणी अणुचाचण्यांचे बोगदे नष्ट करण्यात येत असताना स्वतंत्र निरीक्षकांना उपस्थित राहण्याची अनुमती नव्हती. वीस निवडक आंतरराष्ट्रीय पत्रकार मात्र यावेळी उपस्थित होते, ज्यापैकी एक होते स्काय न्यूजचे टॉम चेशायर.

सकाळच्या सत्रात दोन तर दुपारहून चार स्फोटांद्वारे हे बोगदे कायमस्वरूपी नष्ट करण्यात आले.

चेशायर यांनी सांगितलं की या बोगद्यांच्या दारांना अनेक तारा जोडण्यात आल्या होत्या. "आम्ही डोंगरावर चढून गेलो आणि साधारण 500 मीटर अंतरावरून हे बोगदे नष्ट होताना पाहिले."

"त्यांनी आधी काउंटडाऊन केलं आणि मग धमाक्याचा जोरदार आवाज ऐकू आला. त्यानंतर सर्वत्र धुळीचा लोट पसरला. धमाक्याचा आवाज तर होताच, स्फोटाची धगही आमच्यापर्यंत पोहोचली," असं टॉम यांनी स्काय न्यूजशी बोलताना सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्तर कोरियाने अणुचाचण्यांसाठी वापरण्यात येणारे बोगदे उद्धवस्त केल्याचं म्हटलं आहे. आशियातला आण्विक तणाव कमी होण्याच्या दृष्टीने आणि एकूणच आण्विक निःशस्त्रीकरणाच्या दिशेने हे एक मोठं पाऊल मानलं जात आहे.


सामग्री: अणूबाँब पडला तेव्हा हिरोशिमा शहरातली सगळी झाडंही जमीनदोस्त झाली. आणि ती पुन्हा फुलतील अशी आशाही लोकांना उरली नव्हती.

पण, यातल्या काही झाडांना नवे कोंब फुटले. त्यानंतर तोमोको वाटानाबे या महिलेच्या पुढाकाराने सुरू झाला एक प्रकल्प.

अणूबाँबमध्येही तग धरलेल्या या झाडांच्या बिया जगभरात जिथे जिथे अणूप्रकल्प आहेत तिथे लावायच्या. त्यातून जगाला शांततेचा संदेश जाईल ही त्या मागची कल्पना. बीबीसीच्या विटनेट हिस्टरी टीमचा हा विशेष रिपोर्ट...

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दुसरं महायुद्ध संपता संपता अमेरिकेनं जपानच्या हिरोशिमा आणि नागासाकी या शहरांवर अणूबाँब टाकला ज्यात हजारो लोक मरण पावले. आणि  शहरातल्या 60% इमारतीही जमीनदोस्त झाल्या. या घटनेला 75 वर्षं पूर्ण झाली.


सामग्री: अण्णा भाऊ साठे यांच्या जन्मदिनी कराडमध्ये त्यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले.

"कल्पनेच्या भराऱ्या मला मारता येत नाही. त्याबाबतीत मी तळ्यातला बेडूक आहे. मी जे जगलो, जे अनुभवलं, ते मी लिहितो."

अण्णा भाऊ साठे स्वतःची ओळख अशी करून देत असत. अण्णा भाऊ हे एक प्रतिभावान व्यक्ती होते म्हणून अण्णाभाऊंची ओळख करून देताना त्यांना एकाच पैलूने बघणं फार अवघड आहे. एखाद्या हिऱ्याला अनेक पैलू तसंच अण्णा भाऊंचंही आहे.

एकाच वेळेला विपुल लेखन करणारे अण्णा भाऊ दुसऱ्या बाजूला स्टेज गाजवणारे शाहीरही आहेत. तमाशाचे लोकनाट्यात रूपांतर करणारे प्रतिभावंत आहेत. तसंच साहित्यिक, कुशल संघटक, नकलाकार, दांडपट्टा फिरवणारे उत्तम खेळाडू, अभिनेता, निष्ठावंत कार्यकर्ता असे अनेक पैलू त्यांच्या व्यक्तिमत्तवात दिसतात. हे सगळे पैलू मिळून तयार होणारं रसायन म्हणजे अण्णा भाऊ साठे आहेत.

अण्णा भाऊंचं खरं नाव तुकाराम. खरं म्हणण्यापेक्षा बालपणीचं नाव. त्यांच्या वडिलांचं नाव भाऊ साठे . कालांतराने अण्णांचे लहान भाऊबहीण त्यांना अण्णा म्हणू लागले. त्यामुळे अण्णांचे साथीदारही त्यांना अण्णा भाऊ म्हणू लागले. लहानपणापासूनच अवलिया असणाऱ्या अण्णांनी दीड दिवसाच्या वर शाळेचं तोंडही पाहिलं नाही. पण याचा अर्थ असाही नाही की अण्णांचं शिक्षण थांबलं.

मुंबईत आल्यावर अण्णा रात्रशाळेत राहिले. शिक्षणाची अथांग प्रेरणा असणाऱ्या अण्णा भाऊंनी दुकानाच्या पाट्या वाचायला सुरुवात केली. कम्युनिस्ट चळवळीतील साथीदारांनी अण्णांना शिकवलं. फेरीवाल्यांची कामं करता करता ते गुजराती मूक चित्रपट पाहात. या चित्रपटांच्या कॅप्शन पाहात वाचण्याच्या धडपडीतून ते साक्षर झाले. शाळेतलं एका चौकटीतलं शिक्षण जरी त्यांनी घेतलं नसलं, तरी जीवनाच्या पाठशाळेत अण्णा भाऊंनी अक्षरं गिरवली. अनुभवांनी सक्षम होता होताच ते साक्षर झाले.

लुटीच्या पैशातून घुटी पिलेला कलावंत

अतिशय खडतर आयुष्य, कमालीचं दारिद्र्य या संघर्षाच्या भट्टीत स्वत:ला तावून सुलाखून काढणारे अण्णा भाऊ स्वत:ची ओळख करून देताना म्हणतात, "मी असा-तसा कलावंत नाही. फकिराच्या लुटीच्या पैशातून घुटी पिलेला मी कलावंत आहे."

स्वत:ला फकिराच्या स्वातंत्र्यलढ्याशी जोडून घेणारे अण्णा भाऊ ओघाने स्वातंत्र्यानंतर चाललेला खऱ्या स्वातंत्र्याच्या लढाईत स्वत:ला झोकून देतात.

खरंतर अण्णा भाऊ ज्या मातीत वाढले, ती माती क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या वाळव्याची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचा आज जन्मदिन. त्यानिमित्ताने त्यांच्यावरील हा लेख पुन्हा प्रसिद्ध करत आहोत.


सामग्री: अण्णा हजारे

या आंदोलनाने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले नाही तर मी आयुष्यातलं शेवटचं आंदोलन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी दिल्लीत करणार असा इशारा अण्णा हजारे यांचा केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे, बीबीसी मराठीसाठी शाहिद शेख यांच्याशी बोलताना त्यांनी हा इशारा दिला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी गेल्या बारा दिवसांपासून आंदोलन सुरू असलेल्या या आंदोलनाला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पाठिंबा दिला आहे. अण्णांनी राळेगणमधील पद्मावती परिसरातील महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर बसून एक दिवशीय उपोषण सुरु केले आहे.

"केंद्र सरकारने यापूर्वीही ही दोन वेळेस लेखी आश्वासन दिले असतानाही ते पाळलेले नाहीत. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहे असा आरोप अण्णा हजारे यांनी यावेळी केला. या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सुटले नाही ही तर माझ्या आयुष्यातील शेवटचे आंदोलन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी दिल्लीमध्ये करेल," असा इशाराही अण्णांनी यावेळी केंद्र सरकारला दिला आहे.कृषी मूल्य आयोगाला स्वायत्तता दिली पाहिजे. स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालानुसार पिकांना उत्पादन खर्चापेक्षा 50 टक्के जादा हमी भाव दिला पाहिजे. ही मागणी पंतप्रधानांनी मान्य केली होती. मात्र त्याची अजूनही अंमलबजावनी करण्यात आलेली नाही.

अण्णा हजारे एकदिवसीय उपोषणाला बसले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी यापूर्वी एकदा दिल्लीत तर एकदा राळेगणसिद्धीत आंदोलन केले होते. दोन्ही वेळेस केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतरही स्वामिनाथन आयोगानुसार शेती मालाला हमीभाव व कृषी मुल्य आयोगाला स्वायत्तता मिळालेली नाही असा आरोप यावेळी अण्णांनी केंद्र सरकार केला.

त्यांनी एका व्हीडिओद्वारे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे समर्थन केलं आहे.

या व्हीडिओत अण्णा हजारे यांनी मांडलेले मुद्दे -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शेतकरी आंदोलन आणि भारत बंदला पाठिंबा म्हणून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे एकदिवसीय उपोषणाला बसले आहेत.


सामग्री: अण्णा हजारे यांनी आज उपोषण सोडले. याप्रसंगी उपस्थित देवेंद्र फडणवीस.

मुख्यमंत्री आणि अण्णा हजारेंची राळेगण सिद्धीत संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. त्यात अण्णांनी ही घोषणा केली.

यावेळी अण्णांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त करताना मुख्यमंत्र्यांनी अण्णा ही देशाची संपत्ती आहे असं म्हटलं आहे.

राज्यात लोकायुक्ताचा कायदा सक्षम करणं, केंद्रात लोकायुक्ताची नियुक्ती करणं आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना घेऊन अण्णांनी उपोषणास्त्र उगारलं होतं.

आज अण्णांच्या मागण्यांवर सकारात्मक कारवाईचं आश्वासन देताना मुख्यमंत्र्यांनी सहा तास अण्णा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी चर्चा केली.

यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "लोकपालची नियुक्ती करण्याची कारवाई सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आणि निगराणीखाली सुरु आहे. लोकपालसाठी सर्च कमिटीची बैठक 13 फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार लोकपालच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पार पाडली जाईल."

याशिवाय राज्य सरकारने लोकायुक्तच्या कायद्यासाठी संयुक्त मसुदा समिती नेमावी अशी मागणी अण्णांनी केली होती. तीही मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली आहे.

ते म्हणाले की, "नव्या समितीत अण्णांनी सुचवलेले काही सदस्य असतील. तसंच सरकारचेही काही लोक समितीत असतील. त्यांनी मसुदा तयार केल्यानंतर बजेट अधिवेशनात आम्ही तो कायद्याच्या स्वरुपात मांडू"

राज्य कृषीमूल्य आयोगाला स्वायत्तता देण्याची मागणी अण्णांनी केली होती. त्यालाही सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यासोबतच कृषी क्षेत्रातील मागण्यांसंदर्भात उपाय शोधण्यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांनी समिती नेमण्याचं आश्वासन दिलं आहे. या समितीत अण्णांच्या बाजूने सोमपाल प्रतिनिधित्व करतील. ते कृषीमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष आहेत.

किसान सन्मान योजनेत मदत वाढणार?

किसान सन्मान कृषी योजनेअंतर्गत सरकारने 5 एकरपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपये मानधन देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. त्यात वाढ करण्याची मागणी अण्णांनी केली होती.

त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अतिरिक्त संसाधनं तयार झाल्यानंतर या रकमेत वाढ करु असं सांगितलं आहे, शिवाय राज्य सरकारंही त्यात भर घालतील"

"अण्णा ही देशाची संपत्ती आहे. त्यांच्या प्रकृतीबद्दल आम्हाला चिंता आहे. राळेगणकरांनीही अतिशय संयमानं उपोषणाला पाठिंबा दिला....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सात दिवसांच्या आमरण उपोषणानंतर तब्बल सहा तास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आमरण उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा केली.


सामग्री: अण्णा हजारेंनी उपोषण आणि आंदोलनासाठी पुन्हा दिल्लीत धडक दिली आहे.

प्रश्न : अण्णा तुम्ही लोकपालच्या मुद्द्यावरून 2011 मध्ये देशव्यापी आंदोलन केलंत. त्यानंतर आता सात वर्षांनी पुन्हा याच मुद्द्यावर दिल्लीत येण्याची गरज तुम्हाला का वाटली ?

उत्तर :  2011 मध्ये भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून देश जागा झाला कारण त्यावेळी भ्रष्टाचार खूपच वाढलेला होता. महागाईचाही प्रश्न होता. हे सगळे लोकांच्या मनातले मुद्दे होते म्हणून सगळे रस्त्यावर उतरले. जनता रस्त्यावर आली त्यामुळे सरकारला लोकपाल विधेयक आणावं लागलं. 1966 पासून या देशात जे झालं नव्हतं ते झालं. यानंतर नवं सरकार आल्यावर हे सरकार तरी याची अंमलबजावणी करेल असं वाटलं होतं. पण या सरकारने हा कायदा कमजोर करणारं नवं विधेयक आणलं. याला माझा विरोध आहे.

प्रश्न : पण अण्णा... हे सरकार येऊनही चार वर्षं होत आली. तुम्ही इतके दिवस वाट का पाहिलीत, हा प्रश्न सगळ्यांच्या मनात आहे.

उत्तर : भाजपचं सरकार आल्यानंतर दीड महिन्यानं लगेचच मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं. सशक्त लोकपाल, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि निवडणूक सुधारणा हे माझे तीन मुख्य मुद्दे होते. पण पंतप्रधानांकडून काहीही उत्तर आलं नाही. आतापर्यंत मी पंतप्रधान मोदींना 43 पत्रं लिहिली आहेत. पण एकाचंही उत्तर आलं नाही. मी 8 महिन्यांपूर्वी त्यांना आंदोलनाचा इशारा देणारं पत्र लिहिलं. या मुद्द्यांवर सरकारने काही केलं नाही तर आम्हाला आंदोलन करावं लागेल, असं मी स्पष्ट म्हटलं होतं. त्यालाही त्यांनी काहीच उत्तर दिलं नाही. म्हणून मी आंदोलनाचा निर्णय घेतला.

प्रश्न : लोकपाल आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तुमच्या थेट मागण्या काय आहेत ?

उत्तर : लोकपाल, शेतकरी आणि निवडणूक सुधारणा या मुद्द्यांवर मी सरकारकडे 10 मागण्या केल्या आहेत. लोकपाल कायद्यानुसार, लोकपाल आणि लोकायुक्तांच्या नेमणुका व्हाव्यात ही माझी मुख्य मागणी आहे. शेतीमालाला रास्त भाव मिळण्यासाठी कृषीमूल्य आयोगाला स्वायत्त दर्जा द्या, असं मी म्हटलेलं आहे. निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी राईट टू रिजेक्ट, राईट टू रिकॉल यासारख्या तरतुदी मी सरकारला सुचवल्या आहेत.

प्रश्न : तुम्ही यूपीए सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. नरेंद्र मोदींच्या सरकारबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे?

उत्तर : हे सरकार आश्वासनं खूप देतं पण पाळत नाही. पंतप्रधान जगभर फिरत असतात पण त्यांना देशाच्या प्रश्नांकडे लक्ष...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे आजपासून दिल्लीत पुन्हा एकदा उपोषणाला बसले आहेत. या वेळी शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि लोकपाल हे दोन प्रमुख विषय असल्याचं अण्णांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. या आंदोलनामागची नेमकी पार्श्वभूमी काय आणि आंदोलनाची कारणं काय याविषयी त्यांच्याबरोबर झालेल्या फेसबुक लाईव्हचा संपादित अंश.

संपूर्ण मुलाखत पाहण्यासाठी बातमीच्या खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा.


सामग्री: अण्वस्त्रधारी असलेल्या या दोन्ही देशांमध्ये काश्मीरच्या मुद्द्यावरून लष्करी संघर्षाचा धोका असल्याचंही म्हटलंय. न्यूयॉर्क टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत इम्रान खान यांनी म्हटलं की त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न केला, पण त्यांनी प्रत्येक वेळेस नकार दिला.

इम्रान खान यांनी मुलाखतीत म्हटलं आहे की, "आता चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही. मी चर्चेसाठी खूप प्रयत्न केले. दुर्दैवाची बाब म्हणजे जेव्हा मी मागे वळून पाहतो तेव्हा असे वाटतं की त्यांनी या प्रयत्नांकडे मनधरणी म्हणून पाहिले. मी यापेक्षा जास्त काही करू शकत नाही."

इम्रान खान भारत प्रशासित काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्यावरून भारत सरकारला वारंवार लक्ष्य करत आहेत. काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर भारताने काश्मीर खोऱ्यात मोठ्या संख्येनं सुरक्षा दलं तैनात केली आहेत.

पाकिस्तान हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांकडे घेऊन गेला आहे तर भारतात विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर टीका केली आहे.

भारताची प्रतिक्रिया

भारत सरकारचं म्हणणं आहे की काश्मीरमध्ये हळूहळू परिस्थिती सुरळीत होत जाईल. इम्रान खान यांच्या न्यूयॉर्क टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीवर प्रतिक्रिया देताना संयुक्त राष्ट्रातीला भारताचे राजदूर हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी म्हटलंय की हे सर्व आरोप निराधार आहेत.

हर्षवर्धन श्रृंगला म्हणाले, "आमचा अनुभव आहे की जेव्हा केव्हाही आम्ही चर्चेसाठी उतरलो आहोत तेव्हा त्याचे परिणाम खूप वाईट झाले आहेत.

आम्ही पाकिस्तानकडून अपेक्षा करतो की त्यांनी दहशतवादावर ठोस, विश्वासार्ह आणि निर्णायक कारवाई करावी. काश्मीरमधील परिस्थिती हळूहळू सुरळीत होईल पण हे तेथील प्रत्यक्ष परिस्थितीवर अवलंबून आहे."

भारतीय राजदूतांनी म्हटलंय की आवश्यक सेवा-सुविधा पुन्हा सुरू करण्यात आल्या आहेत. बँक आणि रुग्णालयांची सुविधा सुरू करण्यात आलेली आहे.

हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी न्यूयॉर्क टाइम्सला माहिती दिली की सुरक्षेच्या कारणावरून दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध करून दिलेली नाही.

काश्मीरचे बहुतेक नेते अजूनही नजरकैदेत आहेत. इम्रान खान यांनी मोदी सरकारची तुलना हिटलरच्या नाझी जर्मनीशी केली आहे. इम्रान खान यांनी आरोप केला आहे की, भारत सरकार काश्मीरमध्ये वंशसंहार करू शकते.

इम्रान खान या मुद्द्यावरून भारतातील मुस्लीम समुदायाबाबतही प्रतिक्रिया देत आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की मोदी सरकार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी बुधवारी म्हटलंय की आता काश्मीरबाबत भारताशी चर्चा करण्यात काहीही अर्थ नाही.


सामग्री: अताउल्लाह (बदललेले नाव) यांचं लग्न दोन वर्षांपूर्वी झालं. पण त्यांची पत्नी गरोदर राहत नव्हती म्हणून दोन वर्षांपासून त्यांच्या पत्नीवर उपचार सुरू आहेत.

ते सांगतात, पत्नीला एक किरकोळ इन्फेक्शन झालं होतं. पण हे इनफेक्शन एवढंही गंभीर नव्हतं की ज्यामुळे ती गरोदर राहणार नाही.

शेवटी अताउल्लाह यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार स्वत:ची टेस्ट केली. रिपोर्ट आल्यानंतर त्यांना कळालं की त्यांना इजोस्पर्मीआ नावाचा आजार आहे.

सीमेनमध्ये स्पर्म नसल्यास त्या आजाराला इजोस्पर्मीआ म्हणतात. यावर वैद्यकीय उपचार घेतल्याशिवाय वडील होणं शक्य नाही.

अताउल्लाह पाकिस्तानातील कबायली परिसरात राहतात.

कबायली परंपरांच्या विपरीत

अताउल्लाह यांनी सांगितलं की, वैद्यकीय टेस्टचा रिपोर्ट आल्यानंतर त्यांनी कबायली परंपरेचा विचार न करता दोष आपल्यात असल्याचं पत्नीला स्पष्ट केलं. यावर ते उपचार घेत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

पेशावरमध्ये एका वैद्यकीय संस्थेच्या इन्फर्टिलिटी विभागात ते उपचार घेत आहेत.

ते सांगतात, "मला कोणताही लैंगिक आजार नाही. केवळ स्पर्मची कमतरता आहे. यासाठी उपचार घेताना मला जराही संकोच वाटत नाही. माझ्यासाठी हा अहंकाराचा मुद्दाही नाही. जर एखादी समस्या असेल तर त्यावर उपाय शोधून समस्या सोडवता येते."

पाकिस्तानात ठिकठिकाणी भींतींवर पुरूष वंध्यत्वावरील उपचारासाठी जाहिराती लावलेल्या असतात. पण कधी विचार केला आहे का की इतर आजारांसंदर्भात अशा जाहीरपणे जाहिराती का लावल्या जात नाहीत?

वैद्यकीय तज्ज्ञांनुसार, सरकारी हॉस्पिटलमध्ये यासंदर्भात उपचार दिले जात नाहीत म्हणूनच जाहीरपणे याबाबत बोलले जात नाही. यामुळे काही लोक कमी पैशात उपचार करण्याचं लालूस देऊन सर्वसामान्य लोकांचा फायदा उचलतात.

सामाजिक समस्या

पाकिस्तानात वडील बनण्यास असमर्थ ठरत असलेल्या पुरुषांवर उपचार करण्याला एक समाजिक समस्या समजलं जातं. सहसा पुरुष अशा आजारांवर उपचार घेण्यासाठी संकोच करतात किंवा अहंकाराचा मुद्दा बनवतात.

वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुरुष आपल्या पत्नीवर वर्षानुवर्ष उपचार करतात पण स्वत: मात्र एकही टेस्ट करत नाहीत.

पाकिस्तानात पहिल्यांदाच पेशावरमध्ये हयात आबाद मेडिकल कॉम्लेक्समध्ये संतती आणि लैंगिक आजारांवर उपचारासाठी एक विभाग सुरू केला आहे. यासाठी तज्ज्ञांची टीम तैनात करण्यात आली आहे. अशा तज्ज्ञांची पाकिस्तानात कमतरता आहे.

या विभागात काम करणारे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"माझ्या पत्नीमध्ये कोणतीही कमतरता नाही. डॉक्टरांनी टेस्ट केल्यानंतर आम्हाला काळालं की दोष माझ्यात आहे. मला इजोस्पर्मीआ नावाचा आजार आहे."


सामग्री: अति-पश्चिमेकडील भागातील डेमोग्राफी (लोकसंख्येची रचना) बदलण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं वृत्त चिनी सरकारनं फेटाळलं आहे. नोकरीनिमित्त केलेल्या या बदल्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दृष्टिने केल्या आहेत. ग्रामीण भागातील वर्षानुवर्षांची बेरोजगारी तसंच गरीबी हटविण्यासाठीही हे पाऊल उचलण्यात आल्याचंही चिनी सरकारनं म्हटलं आहे.

पण आमच्या हाती आलेल्या पुराव्यांवरून हे दिसत आहे की, शिंजियांगमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये उभारण्यात आलेल्या शैक्षणिक शिबीरांसोबतच या नवीन धोरणामुळेही धाकदपटशाहीचा धोका वाढू शकतो. शैक्षणिक धोरणाप्रमाणेच नोकऱ्यांमधील बदल्यांचं हे धोरणही अल्पसंख्यांकांची जीवनशैली तसंच विचारसरणी बदलण्यासाठी आखल्याचंही जाणवत आहे.

हा अभ्यास ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी एकदा नजरेखालून घालावा यासाठी तयार केला होता, पण अपघाताने तो ऑनलाइन प्रसिद्ध केला गेला. प्रोपागंडा रिपोर्टस, मुलाखती आणि चीनमधील वेगवेगळ्या कारखान्यांना दिलेल्या भेटींवर बीबीसीची जी शोधमोहिम होती, त्यामध्ये या अभ्यासाचाही समावेश करण्यात आला आहे.

वीगर मजुरांच्या बदल्या आणि दोन महत्त्वाच्या पाश्चिमात्य ब्रँड्समधलया संभाव्य लागेबांध्यांसंबंधीही आम्ही प्रश्न विचारले. कारण त्यासंबंधी जागतिक पातळीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

शिंजियांगच्या दक्षिणेकडे असलेल्या गावामध्ये शेतात गवताच्या गंजी रचल्या जात होत्या आणि गावकरी फळं तसंच ब्रेड वगैरे गोष्टी त्यांच्या 'सुपां'मध्ये ठेवत होते. याभोवतीच पारंपरिक वीगर कुटुंबांचं आयुष्य फिरत असतं.

ताक्लामाकन वाळवंटाकडून येणारे उष्ण वारे मात्र काहीशी काळजी आणि बदल सोबत घेऊन आले आहेत.

चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाकडून चालविण्यात येणाऱ्या वृत्तवाहिनीवर दाखवलेल्या एका व्हीडिओ रिपोर्टमध्ये दाखविण्यात आलं की, गावामध्ये अधिकाऱ्यांचा एक गट लाल रंगाचं बॅनर घेऊन बसला होता. या बॅनरवर 4 हजार किलोमीटर लांब असलेल्या अन्हुई प्रांतात नोकरी असल्याची जाहिरात होती.

दोन दिवस उलटून गेल्यानंतर रिपोर्टर आपल्या नॅरेशनमध्ये सांगत आहे की, गावातील एकही व्यक्ती या नोकरीसाठी नोंदणी करायला पुढे आली नाहीये. त्यामुळे आता अधिकारी घरोघरी फिरत आहेत.

त्यानंतर वीगर, कझाक आणि इतर अल्पसंख्याकांना दूरच्या फॅक्टरींमध्ये काम करण्यासाठी भाग पाडल्याचंही फुटेज समोर आलं. त्यांच्या घरापासून हे अंतर प्रचंड आहे.

हा व्हीडिओ 2017 मधला आहे. त्यावेळी या धोरणाची तीव्रता...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वीगर मुस्लिम आणि इतर वांशिक अल्पसंख्यांकांना हजारोंच्या संख्येनं नवीन नोकऱ्यांसाठी शिंजियांग प्रांताच्या बाहेर पाठविण्याच्या चिनी सरकारच्या निर्णयाची चर्चा सुरू आहे. हा प्रकल्प म्हणजे त्यांची लोकसंख्या कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग असल्याचं एका उच्चस्तरीय चिनी अभ्यासात नमूद केल्याचं बीबीसीच्या निदर्शनास आलं आहे.


सामग्री: अतिगंभीर रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाल्याने अतीदक्षता विभागावरही ताण पडल्याचं चित्र आहे.. याविषयी हॉस्पीटलमधल्या डॉक्टरांनी स्वतःच काही व्हिडिओ करून जगाला परिस्थिती दाखवली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

स्पेनमध्ये बार्सेलोनाच्या मोठ्या हॉस्पीटलमध्ये कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्या रुग्णांना वाचवण्याचं आव्हान डॉक्टर, नर्स आणि वैद्यकीय कर्मचारी करतायत.


सामग्री: अतिवृष्टीमुळे दादर, परळ, हिंदमाता, लोअर परळ, वरळी भागांतील जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. पावसाचा फटका लोकल ट्रेनला बसला आहे.

तिन्ही मार्गांवरील लोकल सेवा विस्कळीत झाली आहे तर पश्चिम रेल्वे 35 ते 40 मिनिटे उशिरानं धावत आहे.

हवामान विभागाने खबरदारीचा उपाय म्हणून लोकांना घराबाहेर पडू नका, असं सांगितलं आहे. तसंच मच्छिमारांनी समुद्रापासून खूप दूर जाऊ नये, असंही सांगण्यात आलं आहे.

"पुढचे दोन दिवस मुंबई आणि कोकण परिसरात जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्व संस्था आणि मच्छिमारांना आम्ही त्यासंबंधीच्या सूचना जारी केल्या आहेत," असं  भारतीय हवामान विभागाच्या अजय कुमार यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितलं आहे.

दरम्यान पावसामुळे 32 विमानांच्या उड्डाणास उशीर झाला तर 2 विमानांचं उड्डाण रद्द करण्यात आलं आहे.

मुंबईतल्या दादर आणि परळ परिसरातील पावसाची दृश्य या व्हीडिओत बघता येतील.

"8 जूनपासून पाऊस वाढण्याची शक्यता होती. 9 जूनला त्यात आणखी वाढ झाली आहे. त्यामुळे लोकांनी बाहेर पडू नये," असं मुंबईच्या प्रादेशिक हवामान तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे.

मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रातही पाऊस

मुंबईसह पुण्यातही पाऊस पडला आहे. यासोबतच मराठवाड्यातील लातूर आणि विदर्भातल्या बुलडाणा जिल्ह्यातही पाऊस पडला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मान्सूनचं आगमन झाल्यानंतर आज मुंबईतल्या अनेक भागांत जोरदार पाऊस झाला आहे.


सामग्री: अतिशय छोटा असा हा ग्रह नेपच्यून ग्रहाच्याही पलीकडे आहे. आतापर्यंत या ग्रहाला (225088) 2007 OR10 म्हणूनच ओळखलं जात आहे.

त्यामुळेच हा ग्रह शोधणाऱ्या शास्त्रज्ञांनी त्याच्या बारशाची जबाबदारी लोकांवरच सोपवली आहे. या ग्रहाला आकर्षक नाव निवडण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी लोकांकडून मतं मागविली आहेत. या ग्रहाला नाव देण्यासाठी गॉन्गोन्ग, होला आणि विली असे तीन पर्याय समोर आले आहेत.

या तीनपैकी ज्या नावाला सर्वाधिक पसंती मिळेल, ते नाव इंटरनॅशनल अॅस्ट्रोनॉमिकल युनियनला सुचविण्यात येईल.

निवडलेली अंतिम तीन नावं

गॉन्गोन्ग हे चिनी देवतेचं नाव आहे. जलतत्त्वाचा देव असलेल्या गॉन्गोन्गचं वर्णन 'लाल केस आणि सापाप्रमाणे शेपटी असलेला' असं करण्यात आलं आहे. गोन्गोन्गमुळे पूर येतात. तो पृथ्वीला हादरवून सोडतो आणि अव्यवस्था निर्माण करतो, अशी अख्यायिका आहे.

होला ही युरोपियन देवता आहे. प्रजनन, पुनर्जन्म यांच्याशी संबंधित ही देवता आहे. तर विली हा एक नॉर्डिक देव आहे. त्याने बर्फाळ राक्षस यमिरला पराभूत केलं आणि त्याच्या शरीरापासून विश्वाची निर्मिती केली, अशी लोककथा आहे.

2007 OR10 हा ग्रह कायपर बेल्टमध्ये आहे. त्याचा व्यास 775 मैल (1, 247 किलोमीटर) आहे. म्हणजेच याचा आकार हा प्लुटो ग्रहाच्या निम्मा आहे. प्लुटोसुद्धा एक लघुग्रहच आहे.

या अनामिक ग्रहासाठी नाव सुचविण्याची अंतिम तारीख 10 मे आहे. जर या तीन नावांपैकी एक नाव तुम्हाला आवडलं असेल तर तुम्ही एकापेक्षा अधिक वेळाही त्या नावासाठी आपलं मत नोंदवू शकतात.

तब्बल 12 वर्षं नावाशिवाय काढल्यानंतर आता लवकरच या छोट्याशा ग्रहाला नाव मिळेल, अशी आशा शास्त्रज्ञांना आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सूर्यमालेतील एका नवीन लघुग्रहासाठी नाव सुचविण्याचं आवाहन खगोलशास्त्रज्ञांनी केलं आहे. या ग्रहाचा शोध 2007 साली लागला होता. तेव्हापासून आजपर्यंत हा ग्रह नावाशिवायच आहे.


सामग्री: अतिशय बेताच्या परिस्थितीतून तिने ही वाट चोखाळली आहे. तिचा प्रवास अतिशय प्रेरणादायी आहे.

हे ही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हरियाणातील एका लहान गावातून आलेली राणी रामपाल ही हॉकी खेळाडू आता ऑलिम्पिकसाठी सज्ज होतेय.


सामग्री: अतीत इथं नदी किनारी अश्मयुगीन काळातील दगडी हत्यारं सापडली.

कृष्णा नदीच्या उगमानजीक आदिमानवाचं अस्तित्व नव्हतं, असाच आतापर्यंतचा समज होता. पण या संशोधनानं कृष्णा नदीच्या उगमानजीक आदिमानवाचं अस्तित्व होतं हे सिद्ध झालं आहे.

साताऱ्यातील उरमोडी नदीच्या पात्रालगत आणि इतर काही भागांत आद्य-पुराश्मयुगीन मानवी संस्कृतीचा शोध लागला आहे.

पुण्यातील डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रॅज्युएट अॅंड रीसर्च इन्स्टिट्यूटमधील संशोधक यावर काम करत आहेत.

कृष्णा नदीच्या खोऱ्यातील प्लेइस्टोसिन काळातील मानवी संस्कृती शोध घेण्याचे प्रयत्न सातत्यानं सुरू आहेत. या प्रयत्नातील हा महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.

संस्थेतील विद्यार्थी जयेंद्र जोगळेकर २०१४ पासून या विषयावर काम करत आहेत. डॉ. सुषमा देव, प्रा. एस. एन. राजगुरू यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम सुरू आहे. उरमोडी नदीनजीक शहापूर, वेचळे, वळसे, माजगाव, अतीत, निसराळे आणि कृष्णा नदीजवळ मेणवली इथं या संस्कृतीचं अस्तित्व आढळलं आहे.

सापडलेल्या शस्त्रांत फरश्यांचा समावेश मोठ्याप्रमाणावर आहे.

संस्थेतील प्राचीन भारतीय संस्कृती, इतिहास आणि पुरातत्व विभागाच्या प्रमुख प्रा. सुषमा देव यांनी हे संशोधन महत्त्वाचं असल्याचं सांगितलं.

त्या म्हणाल्या, "कृष्णेच्या खोऱ्यातील अश्मयुगीन मानवाच्या अस्तित्वावर अनेक वर्षं संशोधन सुरू आहे. पण कृष्णेच्या उगमानजीक अश्मयुगीन मानवाचं अस्तित्व नव्हतं, असाच आतापर्यंत समज होता. तसंच, बेसाल्टचा दगड अश्मयुगीन काळात हत्यारं बनवण्यासाठी योग्य नाही, असा ही समज होता. हे दोन्ही समज या संशोधनानं खोडून काढले आहेत."

कृष्णा खोरे आणि पाषाणयुग

जयेंद्र जोगळेकर म्हणाले, १८६३ मध्ये रॉबर्ट ब्रूस फूट यांना पल्लावराम (तत्कालीन मद्रासजवळ) इथं काही दगडी हत्यारं सापडली, ज्यात 'हातकुऱ्हाड'चा समावेश होता. त्यानंतर भारताच्या इतर भागांमध्ये संशोधन सुरू झालं.

डावीकडून डॉ. एस. एन. राजगुरू, प्रा. सुषमा देव आणि जयेंद्र जोगळेकर या प्रकल्पावर काम करत आहेत.

परंतु डेक्कन ट्रॅप (बेसाल्ट) दगड असलेल्या भागांमध्ये अश्मयुगीन हत्यारं मिळत नव्हती. घनदाट जंगल आणि डोंगराळभागामुळे या अडचणी येत असाव्यात. त्यामुळे असा समज निर्माण झाला होता की अश्मयुगीन मानव या भागामध्ये वास्तव्यास नव्हता.

योगायोगानं १९५२ मध्ये गंगावाडी येथे (गंगापूर जवळ) मातीच्या धरणाच्या बांधकामासाठी खोल खड्डे घेतले जात असताना त्यामध्ये काही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सातारा जिल्ह्याला महाराष्ट्राच्या इतिहासात विशेष महत्त्व आहे. विशेषतः मध्ययुगीन महाराष्ट्र आणि मराठ्यांचा इतिहास यात सातारा जिल्ह्याला नेहमीच मोठे स्थान लाभलं आहे. याच साताऱ्यात किमान २-३ लाख वर्षांपूर्वीच्या आदिमानवाच्या अस्तित्वाच्या खाणाखुणा सापडल्या आहेत.


सामग्री: अतीवृष्टीने झालेल्या नुकसानाची पाहणीसाठी हा दौरा होता. दरम्यान अक्कलकोट तालुक्यातल्या सांगवी खुर्द गावात मुख्यमंत्री आलेच नाहीत म्हणून गावकरी आक्रमक झाले होते.

गावाकडे येणारा रस्ता मुख्यमंत्र्यांसाठी व्यवस्थित करण्यात आला होता, मात्र रात्रीतून झालेल्या पावसाने त्याची अवस्था इतकी वाईट झाली की गावकऱ्यांनाच मग मुख्य मार्गावर बोलवावं लागलं.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 19 ऑक्टोबर रोजी सोलापूरचा दौरा केला.


सामग्री: अतुल पेठे यांच्या समाजस्वास्थ्य या नाटकातील प्रसंग. अजित साबळे बाबासाहेबांच्या भूमिकेत तर पेठे र. धों. कर्वेंच्या भूमिकेत.

विसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून रघुनाथ धोंडो कर्वे यांनी महाराष्ट्रात सुरू केलेल्या कार्यामुळे ते पहिल्यापासूनच रुढीवाद्यांच्या टीकेचे लक्ष्य ठरले होते. त्यांचा विषयच तसा होता. ते लैंगिक ज्ञानाबद्दल ते बोलायचे, लिहायचे. जे प्रश्न आजही हलक्या आवाजात बोलले जातात, कर्वे ते त्या काळात मुक्तपणे बोलायचे.

प्रामुख्याने लैगिक विषयांना वाहिलेलं त्यांचं 'समाजस्वास्थ्य' हे मासिक सगळ्या बंधनांना झुगारत वैयक्तिक प्रश्नांना सार्वजनिकरीत्या उत्तर देत. त्यासोबतच नैतिकच्या, अश्लीलतेच्या मुद्द्यांवर नवी आधुनिक भूमिका घेत प्रकाशित होत असे.

र.धों. कर्वे संपादित 'समाजस्वास्थ्य'चा अंक

विज्ञानाची आणि वैद्यकीय शास्त्राची बैठक त्यांच्या या कार्यामागे होती. साहजिकच तेव्हाच्या रूढीवादी समाजातल्या कर्मठ व्यक्ती कर्व्यांच्या शत्रू झाल्या होत्या. विखारी सामाजिक टीकेसोबतच न्यायालयीन लढायाही कर्व्यांच्या वाट्याला आल्या. ते त्या एकांड्या शिलेदारासारखे लढत राहिले. सामाजिक वा राजकीय नेतृत्व इतकं प्रगल्भ नव्हतं की त्याला कर्वे जे विषय हाताळताहेत ते समाजाच्या एकंदरित स्वास्थ्यासाठी, आधुनिक समाजासाठी अत्यावश्यक होते हे समजावं.

अपवाद फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा, जे आधुनिक विचारांची कास धरत, वकिलाचा काळा डगला चढवून र.धों. कर्व्यांच्या मागे पर्वतासारखे उभे राहिले. कर्व्यांची विषयनिवड आणि पुराणमतवाद्यांना झोडपून काढणारी त्यांची शैली यांच्यामुळे त्यांच्यावर कर्मठ सनातन्यांनी पहिला खटला गुदरला तो १९३१ मध्ये.

र.धों.कर्वे यांनी लैंगिक शिक्षणाचा पुरस्कार केला होता.

फिर्यादी तक्रारदार पुण्यातले होते आणि 'व्यभिचाराचे प्रश्न' या लेखामुळे त्यांना अटकही करून १०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. कर्वे उच्च न्यायालयात जेव्हा या शिक्षेविरोधात अपीलात गेले तेव्हा हा खटला इंद्रवदन मेहता या न्यायाधीशांसमोर चालला आणि त्यांचे अपील फेटाळले गेले.

हस्तमैथुनाविषयी बोलणं अश्लीलता?

कर्व्यांच्या मागचं सनातन्यांच्या खटल्यांचं चक्र इथेच थांबले नाही. १९३४ च्या फेब्रुवारी महिन्यात पुन्हा एकदा त्यांना अटक झाली. यावेळेस कारण होते 'समाजस्वास्थ्य'च्या गुजराती अंकात वाचकांच्या प्रश्नांना उत्तरं देताना त्यांनी दिलेलं प्रश्न क्रमांक ३, ४ आणि १२ ची उत्तरं....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य' हा हल्ली चर्चेचा आणि वादाचा विषय झाला आहे. अशीच काहीशी परिस्थिती १९३४ साली होती. त्यावेळी डॉ. आंबेडकरांनी र.धों. कर्वेंची कोर्टात बाजू मांडताना जे विचार व्यक्त केले होते, ते आजही तंतोतंत लागू पडतात. 'समाजस्वास्थ' या कर्व्यांच्या मासिकाविरुद्धचा हा ऐतिहासिक खटला होता.


सामग्री: अत्यंत धोकादायक वातावरणात लहान मुलांना डायव्हिंगचं प्रशिक्षण देत बचाव पथकाने ही धाडसी मोहीम सुफळ संपूर्ण केली.

ही मुलं आणि प्रशिक्षक यांनी अनेक दिवस अन्नपाण्याविना काढले. त्यानंतर बचाव पथक त्यांच्यापर्यंत पोहोचले.

मात्र सततच्या पावसामुळे गुहेतून या सगळ्यांची सुटका करणं अवघड होतं.

मात्र थायलंड तसंच जगभरातल्या डायव्हर्सनी जीव धोक्यात घालून मुलांसह प्रशिक्षकांचा जीव वाचवला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

थायलंडच्या गुहेत अडकलेली 12 मुलं आणि त्यांचे फुटबॉल प्रशिक्षक यांची धोकादायक परिस्थितीतून सुटका करण्यात बचाव पथकाला यश आलं आहे.


सामग्री: अत्यंत साध्या परिस्थितीतून आपल्या पारंपरिक व्यवसायाला सुरुवात करत त्यांनी MDH मसाला कंपनीचे नाव सर्वदूर पोहचवले होते. त्यांच्या या कार्यासाठी त्यांना पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.

महाशयान दि हट्टी (MDH) हे नाव भारतापुरतेच मर्यादित राहिले नव्हते तर विदेशातही या ब्रॅंडचा प्रसार झाला होता.

'एकेकाळी चालवत होते टांगा'

दिल्लीमध्ये काही शतकांपूर्वी पाण्यासाठी बावली म्हणजे पायऱ्या पायऱ्या असलेल्या विहिरी असत. आजही शहरात अग्रसेन की बावली, फिरोजशहा कोटला बावली सारखी ठिकाणं शाबूत आहेत. त्यातल्याच खारी बावलीवर तयार झालेलं हे मार्केट मसाल्याचं केंद्र म्हणून विकसित झालं.

देशातल्या कानाकोपऱ्यात तयार होणारे सर्व मसाल्याचे पदार्थ इथं मिळतात. इथं मसाला विकणाऱ्यांच्या आणि त्या घेणाऱ्यांच्या अनेक पिढ्या होऊन गेल्या.

यातला एक मसाला व्यापारी मात्र वेगळा होता. 27 मार्च 1923 रोजी आजच्या पाकिस्तानातील सियालकोटमध्ये त्यांचा जन्म झाला. 5 वीत असताना एकदा मास्तर रागावले म्हणून या पट्ठयानं शाळा सोडण्याचा थेट निर्णय घेऊन टाकला.

एमडीएच मसाले व्यापारी महाशय धरमपाल गुलाटी यांचं निधन

सरळ पतंग हातात घेतला, कबुतरं उडवायला सुरुवात केली. तो मुलगा म्हणजेच महाशय धर्मपाल गुलाटी आणि त्यांच्या कंपनीचं नाव 'एमडीएच'. एमडीएच हे नाव 'महाशियान दि हट्टी' यावरून आलं आहे. पंजाबी लोक दुकानाला हट्टी म्हणतात.

हे पतंग, कबुतर उडवणं वगैरे खेळ असं किती वर्षं चालेल म्हणून त्याच्या वडिलांनी घरचा मसाल्याचा व्यापार करायला सुरुवात केली. मग हा मुलगा मुलतान, कराची, रावळपिंडी, पेशावर असं गावोगाव फिरून मसाले विकू लागला आणि त्या काळात प्रत्येक दिवशी 500 ते 800 रुपये मिळवायचा.

कसे बनले मसाल्यांचे शहेनशाह?

1947 साली भारताची फाळणी झाली आणि त्याच्या कुटुंबाला भारतात यावं लागलं. भारतात आल्यावर अचानक आलेल्या दारिद्र्यानं चांगलेच चटके द्यायला सुरुवात केली. दिल्लीसारख्या नव्या शहरात कसं जगायचं म्हणून हा तरूण सैरभैर झाला.

हातामध्ये फक्त 1500 रुपये घेऊन तो भारतात आला होता. याच विचारात तो चांदनी चौकात गेला आणि तिथं 650 रुपयांना चक्क टांगा विकत घेतला. 'करोलबाग दोन आना', 'करोलबाग दोन आना' असं इतर टांगेवाल्यांसारखं ओरडून ओरडूनही त्याला गिर्हाइक काही मिळेना, शेवटी लवकरच टांगा देऊन टाकावा लागला.

काहीच चालेना म्हटल्यावर त्यांना वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मसाला किंग या नावाने प्रसिद्ध असलेले MDH मसाल्याचे चेअरमन महाशय धरमपाल गुलाटी यांचे 98 व्या वर्षी निधन झाले.


सामग्री: अत्रेंनी जीवनाबद्दल केलेल्या या वर्णनाप्रमाणेच ते स्वत:ही जगले. कलेच्या विविध प्रांगणात ते मनमुरादपणे वावरले आणि आपला अवीट ठसा उमटवला.

शिक्षण, राजकारण, पत्रकारिता, साहित्य, नाटक आणि सिनेमा या क्षेत्रांमध्ये आचार्य अत्रेंनी भरीव काम केलं. यातल्या प्रत्येक क्षेत्रात उत्तुंग व्यक्तिमत्व झाले, मात्र सर्वच क्षेत्रात सहजपणे यशस्वी मुशाफिरी करणारा अवलिया म्हणजे प्रल्हाद केशव अत्रे.

ज्येष्ठ पत्रकार भारतकुमार राऊत म्हणतात, त्याप्रमाणे, महाराष्ट्र संस्कृतीच्या सर्व क्षेत्रांत अत्रेंनी केवळ मुक्त वावर केला नाही तर अधिराज्य गाजवले. ते जिथे जिथे वावरले, त्या त्या राज्यांचे अनभिषिक्त सम्राट बनले. त्यांनी उत्तमोत्तम नाटके व चित्रपटांचे लेखन व दिग्दर्शन केलेच, शिवाय 'मराठा', 'नवयुग' या सारख्या दैनिक, साप्ताहिकांचे संपादनही केले.

लेखक, कवी, विडंबनकार, चित्रपट कथालेखक, नाटककार, दिग्दर्शक, फर्डा वक्ता, शिक्षक, राजकीय नेता, संपादक अशा दशगुणांनी मंडित व्यक्ती म्हणजे अत्रे, अशा शब्दात भारतकुमार राऊत अत्रेंचं वर्णन करतात.

आजच्याच दिवशी 122 वर्षांपूर्वी म्हणजे 13 ऑगस्ट 1898 रोजी प्रल्हाद केशव अत्रे यांचा जन्म झाला. अत्रेंच्या निधनालाही आता पन्नास वर्षे उलटून गेले आहेत. मात्र, आजही अत्रेंची विविध क्षेत्रातली मुशाफिरी आठवली जाते.

आता पन्नाशीच्या आगे-मागे असलेल्या पिढीनंही अत्र्यांनी गाजवलेला काळ अनुभवला नाहीय. पन्नाशीच्या आतील वयाच्या माणसांचा तर प्रश्नच नाही. मात्र, कऱ्हेचे पाणी, मी कसा घडलो, हार आणि प्रहार, अत्रे उवाच अशा पुस्तकांमधून आचार्य अत्रे कळतात. त्यांचा आवाका आपल्या लक्षात येतो.

अत्र्यांसोबत काम केलेले, त्यांची भाषणं ऐकलेल्या व्यक्तीही महाराष्ट्राच्या वैचारिक क्षितिजावर अजून आहेत. याच व्यक्तींशी बोलून आम्ही अत्र्यांचे काही प्रसंग गोळा केले. अत्रेंचं व्यक्तिमत्व जाणून घेण्यासाठी हे प्रसंग पुरेशे नसले, तरी अंदाज लागण्यास पुरेसे ठरतील.

अत्रेंच्या जन्मदिनाचं औचित्य साधत बीबीसी मराठीनं अत्रेंच्या आयुष्यातील काही प्रसंग आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आचार्य अत्रे हे मूळचे शिक्षण क्षेत्रातील. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर आधी मुंबईत सँडहर्स्ट हायस्कूलमध्ये शिक्षक होते. नंतर पुण्यात आल्यावर कँप एज्युकेशन सोसायटीचे ते हेडमास्टर होते. नवयुग वाचनमाला किंवा अरूण वाचनमाला तर आपल्या सगळ्यांना परिचित आहेच. याच दरम्यानचा एक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'जीवन म्हणजे एक प्रचंड मौज आहे, तिचा कितीही आस्वाद घ्या, कंटाळा कधी येत नाही आणि तृप्ती कधी होत नाही', असं आचार्य अत्रे म्हणत. अत्रेंचे जवळचे स्नेही आणि महाराष्ट्रातील दिवंगत माजी संपादक गोविंद तळवलकर यांनी हे विधान नमूद करून ठेवले आहे.


सामग्री: अथुरालिये रतना

श्रीलंकेत एप्रिल महिन्यामध्ये ईस्टर संडेच्या दिवशी अनेक चर्च व हॉटेल यांना लक्ष्य करुन बाँब हल्ले झाले होते.

या हल्ल्यांनंतर श्रीलंकेतल्या काही मुस्लीम संघटनांच्या विरोधात चर्चा सुरु होती. शुक्रवारी बौद्ध भिख्खू अथुरालिये रतना यांनी मंत्री रिशाद बाथिउद्दीन आणि राज्यपाल ALAM हिज्बुल्लाह तसंच अजत सैली यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आमरण उपोषणाला सुरवात केली होती.

बौद्ध भिख्खू अथुरालिये रतना हे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांच्या UNP या पक्षाचे खासदार आहेत.

अथुरालिये रतना आणि काही कट्टरपंथी बौद्ध संघटनांनी या मुस्लीम नेत्यांवर ईस्टर संडेला झालेल्या हल्ल्यांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप केला होता आणि त्यांचा राजीनाम्याची मागणी केली होती. पण मुस्लीम मंत्र्यांनी हे मात्र हे आरोप फेटाळून लावले.

अथुरालिये रतना आणि काही बौद्ध संघटनांनी या मंत्र्यांची आणि राज्यपालांची स्वतंत्र चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. अथुरालिये रतना यांच्या आमरण उपोषणानंतर श्रीलंकेतल्या वेगवेगळ्या भागात मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं झाली आहेत.

बौद्ध भिक्षु आणि त्यांच्या संघटना समर्थनासाठी एकत्र आल्या होत्या. कैंडीच्या दलादा मालिगवा या बौद्ध मंदिरात अथुरालिये रतना आमरण उपोषण करत होते.

यानंतर सोमवारी दुपारी दोन मुस्लिम राज्यपालांनी अजत सैली आणि हिज्बुल्लाह यांनी राजीनामा दिला. राष्ट्रपती मैत्रिपाला सिरीसेना यांनी राज्यपालांचा राजीनामा स्वीकारला.

राज्यपालांच्या राजीनाम्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळात सहभागी असलेल्या सर्वच मुस्लीम मंत्री, उपमंत्री, राज्यमंत्री, राज्यपालांनीसुद्धा राजीनामा दिला. अर्थात या मंत्र्यांच्या राजीनाम्यांमुळे सरकार अस्थिर होणार नाही कारण पदाचे राजीनामे दिले असले तरी हे लोकप्रतिनिधी सत्ताधारी पक्षांचे खासदार राहतीलच.

सरकारला निष्पक्षपणे तपास करता यावा म्हणून सगळ्या मुस्लीम मंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत असं स्पष्टीकरण श्रीलंकेतल्या मुस्लीम काँग्रेसचे खासदार राऊफ हकीम यांनी दिलं आहे. "तपासात कोणी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई व्हावी. पण निर्दोष लोकांना त्रास होऊ नये," असंही ते म्हणाले.

श्रीलंकेतल्या मुस्लीम मंत्र्यांनी दिले राजीनामे

श्रीलंकेत चाललेली मुस्लीमविरोधी चळवळ आणि आमच्यावर केले जाणारे आरोप यांच्यातून आम्हाला मुक्त होण्याची गरज होती. म्हणूनच आम्ही राजीनामे देणं गरजेचं होतं, ते पुढे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

श्रीलंकेतल्या एका बौद्ध भिख्खूने सरकारातल्या मुस्लीम मंत्र्यांनी तसंच राज्यपालांनी राजीनामा द्यावा म्हणून आमरण उपोषण सुरू केलं. त्यानंतर काही दिवसातच या मुस्लीम व्यक्तींनी राजीनामा दिला.


सामग्री: अदनान सामीनं या पुरस्काराचा आनंद व्यक्त करताना 'मेरे देश की धरती' या गाण्याच्या माध्यमातून व्यक्त केलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मात्र मूळ पाकिस्तानी असलेल्या आणि चारच वर्षांपूर्वी भारताचं नागरिकत्व स्वीकारलेल्या अदनान सामीला पद्मश्री जाहीर झाल्यानंतर अनेकांनी या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं अदनान सामीला पद्मश्री पुरस्कार देण्याच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे.

अमेय खोपकर यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये लिहिलं आहे, की "मूळ भारतीय नागरिक नसलेल्या अदनान सामीला भारत सरकारने कोणताही पुरस्कार देऊ नये, हे मनसेचं ठाम मत आहे. त्यामुळे त्याला बहाल केलेल्या 'पद्मश्री' पुरस्काराचा मनसेकडून तीव्र शब्दात निषेध. अदनान सामीला जाहीर झालेला पद्म पुरस्कार त्वरित रद्द करण्यात यावा ही मनसेची मागणी आहे."

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर

मनसेपाठोपाठ काँग्रेस प्रवक्ते जयवीर शेरगिल यांनीही अदनान सामीच्या पद्मश्रीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. "हा प्रतिष्ठित सन्मान देण्यासाठी आता 'भाजप सरकारचं लांगूललाचन' हा एक निकष बनला आहे," असं जयवीर शेरगील म्हणाले.

"कारगिल युद्धात पाकिस्तानविरोधात लढलेल्या मोहम्मद सनाउल्लाह यांना NRCच्या माध्यमातून घुसखोर म्हणून घोषित केलं गेलं आणि पाकिस्तानच्या वायुसेनेतील अधिकाऱ्याच्या मुलाला मात्र पद्मश्री सन्मान...? पद्मश्रीसाठी समाजाप्रति योगदान आवश्यक आहे की सरकारचं गुणगान?" असा जयवीर शेरगील यांचा प्रश्न आहे.

अर्थात, अदनान सामीसाठी नागरिकत्व आणि निष्ठांमुळे भारतात आणि पाकिस्तानातही निर्माण होणारे वाद हे नवीन नाहीत. बॉलिवुडमध्ये मिळालेल्या यश आणि कौतुकासोबतच अदनान सामीला अनेक प्रसंगी टीकेलाही सामोरं जावं लागलं आहे.

CAA वरून रझा मुरादांवर टीका

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दलच्या एका प्रश्नावर उत्तर देताना ज्येष्ठ अभिनेते रझा मुराद यांनी म्हटलं होतं, की जर तुम्ही अदनान सामीला नागरिकत्व देऊ शकता तर इतरांना का नाही?

रझा मुराद यांनी पुढं बोलताना स्पष्ट केलं होतं, की नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा घटनाविरोधी आहे. तुम्ही धर्म किंवा जातीच्या आधारे लोकांमध्ये भेदभाव करू शकत नाही. तुम्ही अदनान सामीलाही नागरिकत्व दिलंच ना! तो पाकिस्तानी मुस्लीम आहे. त्याचे वडील पाकिस्तानी हवाई दलामध्ये अधिकारी होते. मला एवढंच म्हणायचं आहे, की तुम्ही लोकांना धर्माच्या आधारे वेगळं काढू शकत नाही....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला जाहीर झालेल्या पद्म पुरस्कारांच्या यादीमध्ये एक नाव पाहून सर्वांनाच आश्चर्य वाटलं - गायक अदनान सामीचं.


सामग्री: अदर पुनावाला

1. विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, उद्योगपती यांच्याकडून लशीसाठी दबाव-अदर पुनावाला

फोन कॉल्स ही वाईट गोष्ट आहे. विविध राज्यांतील बडे नेते, व्यापार मंडळांचे प्रमुख, उद्योगपती यांच्यासाठी समाजातील प्रभावशाली मंडळींचे लशीसाठी फोन येतात. कोव्हिशिल्ड लशीचा तात्काळ पुरवठा करा अशी मागणी होते असं धक्कादायक वक्तव्य सीरम इन्स्टिट्यूटचे सर्वेसर्वा अदार पुनावाला यांनी केलं. 'टाईम्स ऑफ इंडिया'ने ही बातमी दिली आहे.

द टाईम्स यूकेला दिलेल्या मुलाखतीत अदार पुनावाला म्हणाले आहेत की, "याला धमक्या म्हणणं फार साधी गोष्ट ठरेल. या लोकांना असणाऱ्या अपेक्षा आणि त्यांच्याकडून वापरली जाणारी भाषा खरोखर खूपच विचित्र आहे. खरं तर हा प्रतिसाद अभूतपूर्व आहे. प्रत्येकाला आपल्याला लस मिळावी असं वाटतं आहे. मात्र आपल्याआधी इतरांना लस का दिली जातेय हे त्यांना समजत नसल्याने अडचण निर्माण होतेय."

अदार पूनावाला हे सध्या कुटुंबासोबत ब्रिटनमध्ये आहेत. सीरम इन्स्टिट्यूट आता देशाबाहेर लस निर्मितीचा प्लॅन्ट सुरू करण्याचेही नियोजन करत असल्याचंही ते म्हणाले.

कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या दोन लसींना भारत सरकारने मान्यता दिली आहे. मात्र, आत्तापर्यंत देशात झालेल्या लसीकरणामध्ये सर्वाधिक लसीकरण हे अदार पूनावाला यांच्या सिरम इन्स्टिट्युटने उत्पादित केलेल्या कोविशिल्ड लसीचं झालं आहे.

2. दिल्लीला ऑक्सिजन पुरवा नाहीतर कारवाईला सामोरं जा- दिल्ली उच्च न्यायालय

ऑक्सिजनअभावी दिल्लीतील परिस्थिती नाजूक बनली आहे. मात्र, वारंवार मागणी करुनही केंद्राकडून पुरेसा ऑक्सिजन पुरवठा होत नसल्यानं दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शनिवारी चांगलंच फटकारलं.

दिल्लीला आजच्या आज ऑक्सिजन पुरवा अन्यथा कोर्टाच्या आदेशाचा भंग केल्याबद्दल कारवाईला तयार राहा असा कडक इशाराच न्यायालयाने केंद्राला दिला. केंद्रावर ताशेरे ओढताना ऑक्सिजन हा इगोचा विषय बनलाय का? अशी टिपण्णीही हायकोर्टानं केली आहे. 'सकाळ'ने ही बातमी दिली आहे.

न्यायालयाने केंद्राला आदेश देताना म्हटलं की, "दिल्लीला कुठल्याही परिस्थितीत शनिवारी 490 मेट्रिक टन ऑक्सिजन मिळेल याची खात्री करा. जर हे झालं नाही तर आदेश न पाळल्यानं तो कोर्टाचा अपमान असेल असे मानू असं न्यायालयाने सांगितलं.

ऑक्सिजन पुरवठा ही मोठी समस्या ठरली आहे.

दरम्यान, दिल्ली न्यायालयाने दिल्ली सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर केंद्राला म्हटलं, "आता...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विविध वर्तमानपत्रं, वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा


सामग्री: अदर पुनावाला

तसंच, लशीचं वितरण सुरुवातीला भारतातच केलं जाईल, त्यानंतर कोव्हॅक्स देश म्हणजेच आफ्रिकेतील देशांमध्ये लशीचं वितरण केलं जाईल, अशी माहिती अदर पुनावाला यांनी दिली. शिवाय, ऑक्सफर्ड आणि अस्ट्राझेनका हे यूके आणि युरोपात लशीचं वितरण करतील, असंही त्यांनी सांगितलं.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिरम इन्स्टिट्यूटला आज (28 नोव्हेंबर) भेट देऊन आढावा घेतला. त्यानंतर 'सिरम'चे सीईओ आणि मालक अदर पूनावाला यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पंतप्रधानांच्या दौऱ्याबाबत आणि कोरोनावरील लशीबाबत अधिक माहिती दिली.

पंतप्रधानांच्या भेटीबाबत अदर पुनावाला म्हणाले, "पंतप्रधानांनी सीरम इन्स्टिट्यूटमधील सदस्यांशी सखोल चर्चा केली. तूर्तास तरी, सरकार लशीचे किती डोस आमच्याकडून घेईल याविषयी ठरलेलं नाही. परंतु जुलै 2021 पर्यंत 300-400 दशलक्ष डोस सरकार आमच्याकडून घेईल असे संकेत आहेत."

"पंतप्रधानांना लशीसंदर्भात सविस्तर माहिती होती. त्यांचं लशीसंदर्भातलं ज्ञान पाहून आम्ही अवाक झालो. आम्हाला फार काही समजावून सांगावं लागलं नाही," असं सांगत पुनावालांनी पंतप्रधान मोदींचं कौतुक केलं.

"सिरम इन्सिट्यूटमध्ये बनत असलेली लस चांगली आहे. ही लस घेतलेल्या व्यक्तीला कोरोना झाला तर रुग्णालयात भरती करावं लागणार नाही. तसेच कोरोनाचा प्रसार 60 टक्क्यांपर्यंत कमी करता येणार आहे," असा विश्वास यावेळी अदर पुनावाला यांनी व्यक्त केला.

नरेंद्र मोदींनी घेतला लस निर्मितीचा आढावा

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियामध्ये जाऊन कोरोनावरील लस निर्मितीचा आढावा घेतला. जवळपास सव्वा तास नरेंद्र मोदी सिरम इन्स्टिट्यूटमध्ये होते.

नरेंद्र मोदी यांचं वायूसेनेच्या विमानाने पुण्यातील लोहगाव विमानतळावर आगमन झालं. यावेळी ले. जनरल सी. पी. मोहंती, एअर कमोडोर एच. असूदानी, पोलीस महासंचालक सुबोध कुमार जैस्वाल, पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख हे स्वागतासाठी उपस्थित होते.

"सिरम इन्स्टिट्यूटमध्ये लशीचं काम कुठवर आलं आहे, याची माहिती त्यांनी दिली. तसंच, लस निर्मितीचं नियोजन कसं आहे, याचीही माहिती घेतली," असं नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.

सिरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ आणि मालक अदर पूनावाला यांच्यासह त्यांचे कुटुंबीयही यावेळी हजर होते.

कोरोनाबाबतची सर्व काळजी घेऊन का दौरा आखण्यात आला आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

येत्या दोन आठवड्यात सिरम इन्स्टिट्यूट भारत सरकारकडे तातडीच्या परवान्यासाठी अर्ज करेल, अशी माहिती 'सिरम'चे सीईओ आणि मालक अदर पुनावाला यांनी दिली.


सामग्री: अदामा सांगते की, तिचे आई-वडील असताना आयुष्य बरं चाललं होतं. पैसे फार नव्हते आणि तिच्यासमोरील पर्यायही कमी होते, पण काही गोष्टी अर्थपूर्ण होत्या. तिने शालेय शिक्षण घेतलं. ती 12 वर्षांची असतानाच तिच्या वडिलांचं निधन झालं आणि नंतर काही वर्षांनी मातृछत्रंही हरपलं.

आई-वडील गेल्यानंतर आयुष्य बिकट झाल्याचं अदामा सांगते. शाळाही सोडावी लागली आणि स्वत:च्या जगण्यासाठी मेहनत करणं तिला भाग होतं. पश्चिम केनियातल्या ग्रामीण भागात तिचं गाव आहे.

22 वर्षं वयाची असताना अदामा एका व्यक्तीला भेटली आणि त्याच्यापासून ती गरोदरही राहिली. मात्र, बाळ झाल्यानंतर तीन दिवसांनीच त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला. यामुळे अदामाचा एकटेपणा कमालीचा वाढला.

बाळाचं 18 महिन्यांपर्यंत तिने पालनपोषण केलं. काळजी घेतली. मात्र, त्यानंतर स्थिर उत्पन्नाची आवश्यकात तिला भासू लागली. मग तिने बाळाला आजीकडे सोपवलं आणि कामाच्या शोधात नैरोबी गाठलं. तिला निघताना तिच्या आजीने सांगितलं की, तू तुझ्या बाळाच्या आयुष्यासाठी काम करायला जात आहेस.

अदामा नैरोबीत पोहोचली आणि रस्त्याशेजारी बसून कलिंगड विकण्यास सुरुवात केली. मात्र, त्यातून तिला फारसे पैसे मिळत नव्हते, त्यात जिच्यासोबत ती नैरोबीत राहत होती, ती अदामाचे रुमवर ठेवलेले पैसे चोरत असे. शहरातील आयुष्यही तिच्यासाठी प्रचंड कठीण होऊन बसलं होतं.

अदामाच्या कपाळावर स्वत:चा बचाव करतानाचं एक व्रण आहे. काही लोकांशी झटापटीदरम्यानचं ते व्रण होतं.

नंतर तिने एका बांधकाम साईटवर काम करण्यास सुरुवात केली. मात्र, तिला तिथे पगार मिळाला नाही. तिथून ती नाईटक्लबमध्ये काम करू लागली. तिने मालकाला सांगितलं की, तिचा पगार थेट गावी आजीला पाठवावा. मग तिने पगारातील काही रक्कम स्वत:ला घेतली, जेणेकरून नैरोबीत राहण्याची चांगली व्यवस्था करता येईल. नंतर तिला दुसऱ्या एका बांधकाम साईटवर थोड्या आणखी चांगल्या पगाराची नोकरी मिळाली. तिथे ती एका व्यक्तीला भेटली. दोघांचं नातं वाढत गेलं. एक दिवस त्याने तिच्याकडे बाळाची मागणी केली.

अदामाने त्याला एक ऑफर दिली. जर माझ्या मुलीला इकडे आपल्यासोबत राहण्यासाठी घेऊन येण्यास परवानगी दिली, तर नव्या बाळाला जन्म देण्यास तयार होईन, अशी ती ऑफर होती. ती व्यक्तीही तयार झाली आणि अदामाच्या पुढच्या पाच महिन्यांच्या गरोदरपणाच्या काळाता त्या व्यक्तीनेच घरभाडंही भरलं, बिलं भरली, फळं आणली. यादरम्यान अदामा तिच्या गोंडस मुलीला शहरात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्याच महिन्यात 'बीबीसी आफ्रिका आय'ने केनियाची राजधानी नैरोबीमधील लहान मुलांच्या विक्रीच्या व्यवसयाचा भांडाफोड केला होता. बीबीसी आफ्रिका आयच्या वृत्तानंतर पोलिसांनी मानवी तस्करीप्रकरणी सात जणांना अटक सुद्धा केली. पण त्या महिलांचं काय, ज्या अवैधपणे हे व्यवहार करतात? अशा कोणत्या गोष्टीमुळे इथल्या महिलांना पोटच्या लेकराला सात हजार रुपयांत विकावं लागतंय?


सामग्री: अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी नीटनेटका स्वच्छ पेहराव करूनच ड्युटीवर यावे असा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढला आहे.

हा आदेश राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी, कंत्राटी तत्त्वावरील कर्मचारी, सल्लागार म्हणून शासकीय कामासाठी येणाऱ्या व्यक्तींनाही लागू असेल.

कर्मचाऱ्यांनी आठवडयातून एकदा खादी कपड्याचा पेहराव परिधान करावा असंही या आदेशात म्हटलं आहे.

पोशाखाबद्दलची नियमावली

महिलांसाठी- साडी, सलवार, चुडीदार, कुर्ता, ट्राऊजर, पॅन्ट आणि त्यावर कुर्ता किंवा शर्ट. आवश्यकता असल्यास दुप्पटा.

चप्पल, सँडल, बूट, शूज यांचा वापर करावा.

पुरुषांसाठी- शर्टपॅन्ट, ट्राऊजर, पॅन्ट असा पोशाख घालावा. परिधान केलेले कपडे स्वच्छ आणि नीटनेटके असावेत.

बूट, सँडल यांचा वापर करावा. कार्यालयामध्ये स्लिपर घालून येऊ नये.

सुटसुटीत जीन्सला प्रॉब्लेम का?

कॉर्पोरेट, सरकारी किंवा शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी सुटसुटीत अशी जीन्स पँट वापरली आणि ते कंफर्टेबल राहिले तर प्रॉब्लेम काय होतो समजत नाही असा सवाल एका नेटिझन्सने केला आहे.

महाराष्ट्र सरकारमध्ये कोणीतरी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सार्वजनिक कार्यालयातील प्रतिमेबाबत जागरूक आहे. स्तुत्य निर्णय. विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय असं म्हणत एका नेटिझनने या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांना ड्रेसकोड लागू झाला आहे मग राजकारण्यांना कुर्ता-पायजमा परिधान करण्यावर बंदी का घालू नये? असा सवाल एका नेटिझनने केला आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मंत्र्यांनीही ड्रेसकोड पाळायला हवा. आदित्य ठाकरे निळ्या रंगाचा शर्ट आणि जीन्स पॅँटमध्ये असतात. विदेशातून आलेल्या व्यक्तींना भेटतानाही त्यांचे हेच कपडे असतात. ते बदलणार का? असा एका नेटिझनने विचारलं आहे.

नियम पटणारे, जीन्सवर बंदीबाबत सूचना

व्यक्तिगत स्वातंत्र्य सढळपणे वापरू नये. ऑफिसला चट्ट्यापट्ट्याचे कपडे घालून येऊ नये ही भूमिका बरोबर आहे. टीशर्ट घालून येऊ नये. शासकीय शिस्त पाळणं आवश्यक आहे.

जीन्स पँट हा दैनंदिन प्रवास आणि वावरायच्या दृष्टीने सोयीची पडते. त्यामुळे जीन्स घालण्याबाबत आम्ही संबंधित विभागाला कल्पना दिली. त्यानुसार सुधारित आदेशात बदल होईल. बाकी आक्षेप घेण्यासारखं काही नाही असं राजपत्रित कर्मचारी अधिकारी महासंघाचे जी. डी. कुलथे यांनी सांगितलं.

"90 टक्के शासकीय कर्मचारी पुरुष फॉर्मल शर्टपँटमध्ये तर महिला साडी किंवा पंजाबी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेसकोड लागू करण्यात आला आहे. ऑफिसला येताना जीन्स, रंगीबेरंगी, नक्षीकाम केलेले, गडद रंगाचे कपडे घालण्यास मनाई करण्यात आली आहे.


सामग्री: अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार म्यानमारच्या उत्तरेकडच्या कचिन प्रदेशातल्या पेकान भागात जेड खाण आहे. या खाणीजवळ ही दुर्घटना घडली. घटनास्थळावरून आतापर्यंत 113 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत.

बचावकार्य करणाऱ्या पथकाने दिलेल्या माहितीनुसार मुसळधार पावसामुळे चिखलाचा मोठा लोट एखाद्या लाटेप्रमाणे आला आणि या खाणीत काम करणारे कामगार अडकले.

जेड म्हणजे हरिताश्म. हे हिरव्या रंगाचे मौल्यवान रत्न असतात. जगात सर्वाधिक हरिताश्म म्यानमारमध्ये आढळतात. म्यानमार दरवर्षी जवळपास 30 अब्ज डॉलर्सच्या हरिताश्मची निर्यात करतो.

 मात्र, या खाणींमध्ये दुर्घटनाही कायम होत असतात. गेल्यावर्षी या खाणींमध्ये झालेल्या वेगवेगळ्या दुर्घटनांमध्ये 100 कामगारांचा मृत्यू झाला होता.

म्यानमारच्या अग्निशमन दलाने फेसबुकवरून या दुर्घटनेसंबंधीची माहिती दिली. फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटलेलं आहे, "मुसळधार पावसामुळे चिखलाची मोठी लाट आली आणि या लाटेखाली खाणीत काम करत असलेले कामगार दबले."

कशी घडली दुर्घटना?

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या एक-दोन दिवसांपासून परिसरात मुसळधार पाऊस पडत असल्याने बुधवारीच (1 जुलै) कामगारांना सतर्कतेचा इशारा देत खाणीत काम करायला जाऊ नका, अशा सूचना करण्यात आल्या होत्या. मात्र, काही कामगारांनी या सूचनेकडे दुर्लक्ष केलं.

बँकॉकमध्ये असलेले बीबीसीचे प्रतिनिधी जोनाथन हेड यांनी सांगितलं, की  या दुर्घटनेचा जो व्हीडिओ मिळाला आहे, त्यामध्ये एका मोठ्या खड्ड्यात पाणी साचत असतानाच  भूस्खलन होऊन चिखलाचा मोठा लोट कोसळताना दिसतो.

यानंतर त्या मोठ्या खड्ड्याचे काठ तुटतात आणि पाणी वेगाने खाली दरीत वाहू लागतं.

अग्निशमन दलाने जे फोटो प्रसिद्ध केलेत त्यात बचाव पथकाचे कर्मचारी मृतदेह ताडपत्रीत बांधून नेत असल्याचं दिसतात.

38 वर्षांचे माउंग खाईंग खाणीत काम करतात. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, त्यांना मातीचा एक ढिगारा खाली पडताना दिसला आणि लोक 'पळा, पळा' ओरडत होते.

ते म्हणाले, "क्षणार्धात डोंगराखाली असलेले लोक गाडले गेले. छातीत धस्स झालं. लोक चिखलात रुतले होते. मदतीसाठी हाका मारत होते. पण कुणीच काही करू शकत नव्हतं."

खाणीतून मातीचा ढिगारा बाहेर आणून टाकला जातो. या ढिगाऱ्यातून जेड दगडाचे तुकडे मिळवण्यासाठी शेकडो लोक ती माती चाळत असतात.

या मलब्यामुळे मोठा उतार तयार होत असतो. शिवाय इथे झाडंही नाही. त्यामुळे इथे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

म्यानमारमध्ये एका खाणीजवळ भूस्खलन होऊन जवळपास 113 जणांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक जण अजूनही बेपत्ता आहेत. त्यांचा शोध घेण्याचं काम सुरू आहे.


सामग्री: अधिकृतपणे हा भाग अझरबैजानच्या ताब्यात आहे. पण, तिथे आर्मेनियन वंशाचे लोक राहतात. आणि आर्मेनियानेही या भागावर दावा केलाय. सध्या मात्र युद्धाचं दु:ख दोन्ही देश भोगतायत. आणि त्याचवेळी हक्क सोडायलाही तयार नाहीएत.

सतत बाँब वर्षावाच्या माऱ्याखाली असलेल्या स्टेपनकर्ट शहरातून बीबीसी प्रतिनिधी स्टिव्ह रोझनबर्ग यांचा रिपोर्ट...

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आर्मेनिया आणि अझरबैजान देशांमध्ये युद्धविराम तर झाला. पण, युद्ध अजून संपलं नाही. म्हणजे असं की, दोन्ही बाजूची सैन्य एकमेकांवर हल्ल्याचा आरोप करत बाँब वर्षाव थांबवत नाहीएत. नागार्नो-काराबाख हा वादग्रस्त भाग अजूनही सैन्याने वेढलेला आहे.


सामग्री: अधिवेशनच्या पहिल्या दिवशी राज्यपालांचं अभिभाषण आणि त्यानंतर शोक प्रस्ताव होईल. त्यानंतर पुढील दिवसांत अभिभाषणावर चर्चा, आर्थिक पाहणी अहवाल पटलावर ठेवला जाईल. 8 मार्चला अर्थसंकल्प मांडला जाईल. त्यानंतर अर्थसंकल्पावर चर्चा होईल. 10 मार्चला हे अधिवेशन संपेल.

इतर दिवशी विरोधकांची आंदोलनं, विविध विषयांवर चर्चा होऊ शकतात. लक्षवेधी आणि प्रश्नोत्तरांचा तास होणार नाही असं सांगण्यात आलं आहे.

'या' मुद्द्यांवरून उद्धव ठाकरेंना अधिवेशन कठीण जाण्याची शक्यता दिसते आहे.

1. अधिवेशनाचा कालावधी

हे अधिवेशन 10 दिवसांचं होणार आहे. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्यामुळे 1 महिन्याचं अधिवेशन घेतलं जावं ही विरोधकांची मागणी होती. पण 2 आठवड्यांचं अधिवेशन घेतल्यामुळे विरोधक आक्रमक झाले आणि त्यांनी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीवर बहिष्कार घातला.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस

विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतून सुरू झाल्यामुळे हे अधिवेशन वादळी ठरणार असल्याचं चित्र आहे. अधिवेशनाच्या कालावधीवरून विरोधक सभागृहातही आक्रमक होण्याची शक्यता पाहता, उद्धव ठाकरे यांना त्याला तोंड द्यावं लागू शकतं.

2. महिला सुरक्षा

महाराष्ट्राचे वनमंत्री संजय राठोड यांनी पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणावरून राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधकांनी राज्यभर आंदोलनं केली होती. शिवाय, मोठ्या प्रमाणात राज्य सरकारवर दबाव आणला गेला होता.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तोंडावर असताना पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणी वनमंत्री संजय राठोड यांच्या 'ऑडियो क्लिप' समोर आल्या. पूजा चव्हाण 22 वर्षीय तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणी संजय राठोड जबाबदार असून त्यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली होती.

आता संजय राठोड यांचा राजीनामा घेतला असला, तरी हा मुद्दा विरोधकांकडून सभागृहात काढला जाण्याची शक्यता आहे. कारण संजय राठोड हे महाराष्ट्राचे वनमंत्री होते. त्यामुळे यावर सरकारला आपली भूमिका मांडण्यासाठी विरोधकांकडून दबाव आणला जाऊ शकतो.

पूजा राठोड मृत्यूप्रकरणी भाजपच्या चित्रा वाघ यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती.

महिला सुरक्षेबाबत महाविकास आघाडी शक्ती कायदा आणत आहे. याच दरम्यान मंत्रिमंडळातील दोन मंत्र्यांची यासंबंधी प्रकरणं समोर आल्यानं विरोधकांनी घेरण्यास सुरुवात केली आहे.

यातील संजय राठोड यांनी राजीनामाही दिला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र विधिमंडळाचं आजपासून (1 मार्च) अधिवेशन सुरू होत आहे. काल (28 फेब्रुवारी) विरोधकांनी पत्रकार परिषदेत मांडलेले मुद्दे पाहता उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अवघड ठरणार असल्याचे दिसत आहे.


सामग्री: अधिवेशनाच्या आधी पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणी माजी मंत्री आणि शिवसेना नेते संजय राठोड यांच्यावर गंभीर आरोप झाले. त्यांच्या 'ऑडियो क्लिप' समोर आल्या. त्यावेळी विरोधी पक्षाने संजय राठोड यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय अधिवेशन चालू देणार नाही अशी भूमिका घेतली.

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संजय राठोड यांचा राजीनामा घेतला आणि विरोधक अधिवेशनात आक्रमक होणार असल्याचं त्याचवेळी स्पष्ट झालं.

कामकाज बंद न पाडता चर्चा करून सरकारला धारेवर धरण्याची विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपची रणनीती पहिल्या दिवसापासून ते अर्थसंकल्पाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत दिसून आली.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा, रोजची प्रश्नोत्तरे आणि कायदा सुव्यवस्थेची चर्चा यावर विरोधी पक्षाने सभागृहात विविध पुरावे दाखवून सरकारला प्रश्न विचारले. यावेळी सत्ताधारी पक्षाचा बचावात्मक पवित्रा दिसून आला.

मनसुख हिरेन प्रकरणातल्या सचिन वाझेंच्या भूमिकेचा मुद्दा अधिवेशनात वादळी ठरला.

उद्योगपती मुकेश अंबानींच्या घराबाहेर सापडलेल्या स्फोटक प्रकरणातील मनसुख हिरेन मृत्यूबाबत पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्यावर गंभीर आरोप विरोधी पक्षाने केले. हा मुद्दा अधिवेशनाच्या केंद्रस्थानी राहिला.

कोणते निर्णय घ्यायला भाग पाडलं?

टीका आणि आरोप- प्रत्यारोप?

विरोधी पक्षाचे नेते देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना हिंदुत्व, कायदा आणि सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार अशा अनेक मुद्यांवर महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांना लक्ष केलं.

त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर देताना विरोधकांवर तोफ डागली. "कोरोना हा व्हायरस आहे तो म्हणतोय मी पुन्हा येईन मी पुन्हा येईन. तो पुन्हा आला" असं म्हणत फडणवीसांना टोला लगावला. "बाबरी पाडली तेव्हा येरे गबाळे पळून गेले. तुम्ही आम्हाला काय हिंदुत्व शिकवणार"? असा सवाल केला.

त्याचबरोबर "बंद दाराआड शब्द फिरवल्याचा त्यांनी पुर्नउच्चार केला." त्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सभेतलं भाषण सभागृहात केल्याची टीका केली. त्यावर फडणवीस यांनी "आम्ही गेलो होतो बाबरी पाडायला तेव्हा हे घरी बसले होते," असं प्रत्युत्तर दिलं.

अंबानी यांच्या घरासमोर सापडलेल्या स्फोटक प्रकरणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेच्या जवळचे असलेले पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्यावर गंभीर आरोप केले. या प्रकरणातील...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

1 मार्च ते 10 मार्चपर्यंत विधीमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडलं. या अधिवेशनाच्या सुरवातीपासून विरोधक आक्रमक होते.


सामग्री: अधिवेशनात ठरेल नेत्यांची नवी फळी.

ज्याच्या हाती कम्युनिस्ट पार्टीची सत्ता येते, तो चीनच्या १ अब्ज ३० कोटी लोकांचं नेतृत्व करतो. तसंच, जगातल्या दुसऱ्या सगळ्यात मोठ्या अर्थव्यवस्थेचा सुकाणू त्यांच्या हाती येतो.

चीनमध्ये कम्युनिस्ट पार्टीच्या १९व्या महासभेच्या बैठकीला येत्या १८ ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार आहे. या महासभेत कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वात बदलाची अपेक्षा केली जाते. पण तरी यावेळी शी जिनपिंगच पुन्हा राष्ट्रपती म्हणून निवडून येतील अशी चर्चा आहे.

नेमकं काय होतं महासभेत

ऑक्टोबरच्या मध्यावधीत,कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना (सीपीसी) देशभरात आपल्या प्रतिनिधींची नियुक्ती करते. त्यानंतर बीजिंगमधल्या ग्रेट हॉलमध्ये एक बैठक घेतली जाते.

पार्टीमध्ये २३०० प्रतिनिधी आहेत, तरी देखील २२८७ प्रतिनिधीच या बैठकीत सहभागी होऊ शकतात. मिळालेल्या अहवालानुसार, १३ प्रतिनिधींना अनुचित/ अयोग्य व्यवहार केल्यबद्दल अपात्र ठरवलं गेलं आहे.

बंद दरवाज्याच्या मागे, सीपीसी शक्तिशाली केंद्रीय समितीची निवड करते. केंद्रीय समितीमध्ये जवळपास २०० सदस्य असतात.

बीजिंगमधल्या ग्रेट हॉलमध्ये चीनच्या नेतृत्वाची घोषणा केली जाते.

ही समिती पॉलिट ब्यूरोची निवड करते आणि पॉलिटेबल ब्यूरोच्या माध्यमातून स्थायी समिती निवडली जाते.

चीनचे सगळे निर्णय या दोन्ही समित्या मिळून घेतात. पॉलिटब्यूरोमध्ये सध्या २४ सदस्य आहे, तर स्थायी समितीमध्ये ७ सदस्य आहेत. असं असलं तरी सदस्यांच्या संख्येत बदल होत राहतात.

तांत्रिक प्रक्रियेचा भाग म्हणून मतदान घेतलं जात असलं तरी प्रत्यक्षात यापैकी बऱ्याच लोकांची निवड सत्ताधारी आधीच निश्चित करून ठेवतात आणि समितीला त्यांच्या या निर्णयाचं पालन करावं लागतं.

केंद्रीय समिती पार्टीच्या सरचिटणीसांची नियुक्ती करते जे पक्षाचे प्रमुख नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांनाच देशाचं अध्यक्ष (राष्ट्रपती) बनवलं जातं. यावेळी पुन्हा शी जिनपिंगच राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून येतील अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या आहेत.

यावेळी काय होणार आहे?

यावेळी 19व्या महासभेचं संपूर्ण लक्ष फक्त दोनच गोष्टींवर आहे.

पहिलं म्हणजे शी जिनपिंग येणाऱ्या पाच वर्षांत चीनच्या विकासाचं धोरण विस्तृत अहवालाच्या माध्यमातून जाहीर करणार आहेत. विश्लेषक या जाहीरनाम्याची काळजीपूर्वक छाननी करणार आहेत.

आणि दुसरं म्हणजे, पॉलिट ब्यूरोला स्थायी समितीची संरचना पूर्णपणे बदलायची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दर पाच वर्षांनंतर जगाचं लक्ष चीनमध्ये होणाऱ्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या महासभेकडे असतं. या महासभेत कम्युनिस्ट पार्टीचं नेतृत्व कोण करेल हे ठरवलं जातं.


सामग्री: अधिवेशानाच्या दोन तीन दिवस आधीपासूनच त्या इंदिरा गांधी स्टेडियमवर तयारीसाठी लक्ष ठेवून होत्या.

शनिवारी रात्री मैदानांवर डासांची समस्या असल्याची तक्रार केल्यानंतर डासांचं निवारण करण्यासाठीची कीटकनाशकांच्या फवारणी प्रियांका यांनी स्वतःच्या निगराणीखाली करून घेतली.

रविवारीही पडद्यामागे वॉकी-टॉकी घेऊन त्या समन्वयाच्या भूमिकेत दिसत होत्या.

व्यासपीठावर बोलणाऱ्या वक्त्यांच्या यादीला अंतिम रूप त्यांनीच दिलं. या यादीत पहिल्यांदाच तरुण आणि अनुभवी वक्त्यांचा मिलाप पाहाता आला, याचं श्रेय प्रियांकांना द्यायला हवं.

राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्यासह जवळपास सर्व वक्त्यांच्या भाषणाचं फॅक्ट चेकिंग त्यांनीच केलं.

हे सगळं सुरू असताना त्यांचा फोटो कुठंही येणार नाही याची दक्षता त्यांनी घेतली होती. लोकांचं लक्ष पूर्णपणे काँग्रेस अधिवेशानवर राहिलं पाहिजे यासाठी त्यांनी ही दक्षता घेतली होती.

नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी व्यासपीठावर प्रियांका गांधी यांचं कौतुक करत त्यांच्यामुळेच ते काँग्रेसमध्ये येऊ शकले, असं सांगितलं.

भैयाजी नावाने प्रसिद्ध

नेहरू-गांधी परिवारातील सदस्यांपैकी सर्वाधिक कुतूहल असणारी व्यक्ती म्हणजे प्रियांका गांधी आहेत.

असं म्हटलं जात की त्यांच्या कुटुंबातील त्या सर्वांत प्रभावी व्यक्ती आहेत, पण त्या स्वतः सक्रिय राजकारणात येत नाहीत.

त्या निवडणुकांचं नियोजन करतात पण स्वतः निवडणूक लढवत नाहीत. मोठ्या सभा घेण्यापेक्षा लहान सभा घेण्याकडे त्यांचा कल असतो.

आई आणि भावाला प्रियांका प्रथमच मदत करत आहेत असं नाही. रायबरेली आणि अमेठीमध्ये पक्षाचं सर्व काम प्रियांकाच पाहात असतात.

या मतदार संघात त्या भैयाजी या नावाने प्रसिद्ध आहेत. प्रियांका अगदी सहजपणे लोकांत मिसळतात.

समाजवादी पक्षाशी युती

गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसमध्ये युती झाली होती. यासाठी प्रियांका गांधी यांनीच प्रयत्न केले होते.

राहुल गांधी यांच्या वतीने प्रियांका गांधी यांनीच समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्याशी चर्चा केली आणि युतीचं पूर्ण नियोजनही केलं.

उत्तर प्रदेशचे काँग्रेसचे प्रभारी गुलाम नबी आझाद यांनी या युतीसाठी प्रियांका गांधी यांचे आभार मानल्यानंतर पडद्यामागे त्या सक्रिय होत्या हे पुढं आलं.

त्यावेळी असा अंदाज लावला जात होता की राहुल यांच्यापेक्षा प्रियांका अधिक सक्रिय होतील....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काँग्रेसच्या महाअधिवेशनामध्ये काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि त्यांच्या आई सोनिया गांधी व्यासपीठावर दिसल्या. पण आई आणि मुलाच्या साथीने पडद्यामागे प्रियांकाही सक्रिय होत्या.


सामग्री: अधूनमधून एखादा वटवाघूळ त्यांच्या दिशेने येत बाजूने उडत जायचं.

झिम्बाब्वेच्या या परिसरात लोक वटवाघळांना पंखवाला ड्रॅगन, उडणारा उंदीर किंवा वाईट गोष्टींचं प्रतिक म्हणून संबोधतात. जगातील इतर ठिकाणांप्रमाणेच वटवाघळांबाबत इथं अनेक दंतकथा किंवा अंधश्रद्धा आहेत. पण इकोलॉजिस्ट डॉ. मॅथ्यू यांच्या दृष्टीने तो एक सुंदर आणि अद्भुत जीव आहे.

डॉ. मॅथ्यू यांच्या मते, वटवाघूळ आकर्षक आहे. पण लोकांना त्याच्याबाबत माहिती नाही. लोक अनोळखी गोष्टींनाच जास्त घाबरतात.

वटवाघूळ वाचवण्यासाठी मोहीम

डॉ. मॅथ्यू सिराड येथील फ्रेंच रिसर्च इंस्टिट्यूटमध्ये विषाणूंवर संशोधन करत आहेत. युनिव्हर्सिटी ऑफ झिम्बाब्वेमध्ये आपल्या सहकाऱ्यांसोबत काम करताना ते वटवाघळांच्या गुहेत जातात. तिथं नमुने गोळा करून ते परत येतात.

प्रयोगशाळेत या नमुन्यांचा अभ्यास केला जातो. शास्त्रज्ञांनी आतापर्यंत एकाच प्रजातींच्या वेगवेगळ्या कोरोना व्हायरसचा शोध लावला आहे. उदाहरणार्थ सार्स आणि कोव्हिड-19 चा व्हायरस.

हे शोध जगभरात वटवाघळांमधून पसरणाऱ्या व्हायरसची आनुवंशिक बनावट आणि त्याचे गुणधर्म ओळखण्यासाठी केल्या जात असलेल्या प्रयोगांचा भाग आहेत.

या विषाणूंच्या प्रसारावर तत्काळ प्रतिबंध घालण्यासाठी खबरदारीच्या दृष्टीकोनातून हे सर्व प्रयोग करण्यात येत आहेत.

युनिव्हर्सिटी ऑफ झिम्बाब्वेच्या डॉ. एलिझाबेथ गोरी सांगतात, स्थानिक लोक नेहमी या वटवाघळांच्या ठिकाणी जात असतात. ते तिथून गुनाओ (एक प्रकारचं खत) गोळा करतात. शेतातील पीकांची वाढ होण्यासाठी या खतांचा उपयोग होतो.

त्यामुळे नेमके कोणत्या प्रकारचे विषाणू वटवाघळांमधून माणसांमध्ये येऊ शकतात, हे समजून घेणं आपल्यासाठी महत्त्वाचं ठरतं.

वटवाघळांवर काम संशोधन करत असलेल्या तज्ज्ञांनी 'वटवाघळांना दोष देऊ नका' नामक एक मोहीम सुरू केली आहे.

वटवाघळांबाबत विनाकारण असलेली भीती आणि गूढ दूर करण्यासाठी त्यांनी हा पुढाकार घेतला आहे.

खरं तर, वटवाघळांना सध्या संरक्षणाची गरज आहे, त्यामुळे या मोहिमेचं महत्त्व अधोरेखित आहे.

जगात सर्वात कमी लेखण्यात आलेला, चुकीचा ठरवण्यात आलेला जीव म्हणजे वटवाघुळ, असं स्पष्ट मत गोरी नोंदवतात.

वटवाघुळ गेल्या कित्येक वर्षांपासून सांस्कृतिक आणि सामाजिक दृष्टीने पूर्वग्रहांचा शिकार बनत आले आहेत.

त्यांना मानवावर येणाऱ्या संकटासाठी जबाबदार धरलं जातं. कोरोना काळात तर ही भीती जास्तच वाढल्याचं दिसून येईल....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

डॉ. मॅथ्यू बरगॅरेल यांनी पवित्र गुहेत जाण्यासाठी गावातील ज्येष्ठांची परवानगी घेतली. आत्म्यांना समाधानी करण्यासाठी भेटवस्तूही घेतल्या. त्यांनी मास्क आणि तीन थरांचे हातमोजे घातले. दोरीच्या शिडीच्या साहाय्याने गुहेत उतरण्यास त्यांनी सुरुवात केली. तिथं प्रत्येक ठिकाणी वटवाघळांचा तीव्र दर्प पसरला होता. त्यांचं मल-मूत्र ठिकठिकाणी पडलेलं होतं.


सामग्री: अध्यक्षीय निवडणुकांच्या केवळ 32 दिवसांआधी डोनाल्ड ट्रंप यांना कोव्हिड 19 झालाय. ते 74 वर्षांचे आहे आणि या रोगासाठीच्या 'हाय-रिस्क' वयोगटात मोडतात.

लक्षणं सौम्यं असली तरी उपचारादरम्यान त्यांना क्वारंटाईन व्हावं लागेल. म्हणजेच निवडणुकीवर किमान त्यांच्या बाजूने तरी परिणाम झालेला आहे.

अध्यक्षीय निवडणुकीसाठीच्या प्रचाराचं काय?

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी प्रचारासाठी गेल्या काही आठवड्यांमध्ये मिनेसोटा, पेन्सेलव्हेनिया, व्हर्जिनिया, जॉर्जिया, फ्लोरिडा आणि नॉर्थ कॅरोलिनाला भेट दिली होती. पण आता मात्र प्रचार थांबलेला आहे.

ट्रंप यांना स्वतःला प्रचार करता येणार नाही. यापूर्वी अनेकदा त्यांनी त्यांचे कुटुंबीय वा ज्येष्ठ सहकाऱ्यांची अशा कामांसाठी मदत घेतलेली होती.

पण यातले अनेक जण सध्या संसर्ग झालेल्या व्यक्तींच्या संपर्कात आल्याने क्वारंटाईन आहेत. त्यामुळे त्या पातळीवरही ट्रंप यांचा प्रचार थांबलेला आहे.

टाऊन हॉल पद्धतीने होणारा, प्रेक्षकांच्या प्रश्नांचीही उत्तरं देणारा वादविवादाचा पुढचा कार्यक्रम - 'प्रेसिडेन्शियल डिबेट' 15 ऑक्टोबरला फ्लोरिडामध्ये होऊ घातलाय, पण त्याबद्दलही शंका निर्माण झालेली आहे. कदाचित हा कार्यक्रम व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होईल. पण त्यावेळी ट्रंप यांची तब्येत कशी असेल यावर हे अवलंबून असेल.

निवडणुकीचं वेळापत्रक बदलता येईल का याविषयीची चर्चा सुरू झालेली आहे पण यासाठी काँग्रेसच्या दोन्ही सदनांमध्ये बहुमत मिळावं लागेल. शिवाय काही राज्यांमध्ये अर्ली व्होटिंगला - आगाऊ मतदानाला सुरुवात झालेली आहे.

निवडणुकांवर याचा काय परिणाम होईल?

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीसमोर यावेळी अनेक आव्हानं होती.

कोरोनाची जागतिक साथ आणि त्यातून निर्माण झालेलं आर्थिक संकट, जॉर्ज फ्लॉईड यांच्या मृत्यूनंतर वर्ण आणि वंशभेदाच्या विरोधात आणि पोलिसांकडून केल्या जाणाऱ्या विरोधात अमेरिकेतल्या अनेक महत्त्वाच्या शहरांमध्ये अनेकदा हिंसक झालेली आंदोलनं आणि निदर्शनं, इतर अनेक लहान अडचणी आणि वाद होऊनही अध्यक्षपदाची शर्यत सुरळीत सुरू होती.

राष्ट्रीय पाहण्यांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचे जो बायडन गेले काही महिने आघाडी कायम राखून आहेत. त्यांची आघाडी फार मोठी नसली तरी महत्त्वाच्या स्विंग स्टेट्समध्ये त्यांना कौल मिळताना दिसतोय.

कोरोना व्हायरसच्या जागतिक साथीची परिस्थिती ट्रंप यांनी ज्याप्रकारे हाताळली त्यावरून या प्रशासनाला जनतेने...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत नुकतीच एक उलथापालथ झाली. अमेरिकेतल्या निवडणुकांच्याबाबत आतापर्यंत हे अनेकदा लिहिण्यात आलंय. पण यावेळी जे घडलंय ते यापूर्वी कधीही घडलं नव्हतं.


सामग्री: अध्यक्षीय निवडणूक बघता अमेरिकेत सध्या अभूतपूर्व परिस्थिती आहे, असं म्हणता येईल. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे यंदा अमेरिकेत मोठ्या संख्येने मतदारांनी पोस्टल व्होटिंगचा पर्याय निवडला.

ट्रंप यांनी अनेकदा मतदान घोटाळ्याचा विषय काढला. मात्र, रिपब्लिकन पक्षाने कधीही कुठल्याही प्रकारचा फेरफार, घोटाळ्याविषयी म्हटलं नाही. डोनाल्ड ट्रंप यांना मात्र पोस्टल व्होटिंगमुळे निवडणूक निकालात गडबड होऊ शकते, असं वाटतं. पोस्टल व्होटिंग धोकादायक असल्याचं ते म्हणतात.

आणि म्हणूनच अमेरिकेचे निवडणूक अधिकारी आणि टपाल सेवेतल्या अधिकाऱ्यांवर मोठा दबाव आहे.

गेल्या निवडणुकीत अडचणी आाल्या होत्या का?

काही किरकोळ अपवाद वगळता निवडणुकीत फ्रॉड होण्याची शक्यता नसल्याचं अनेक राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवर करण्यात आलेल्या संशोधनांमध्ये आढळून आलं आहे. काही प्रकरणांवर तर प्रसारमाध्यमांनी बरंच वार्तांकन केलं.

2018 साली नॉर्थ कॅरोलिनामधल्या प्रायमरीमध्येही असाच एक प्रकार घडला होता. त्यावेळी रिपब्लिकन उमेदवाराच्या एका कन्सल्टंटने मतपत्रिकांमध्ये छेडछाड केली होती. मीडियाने या बातमीला प्राधान्याने प्रसिद्धी दिल्यानंतर पुन्हा मतदान घेण्यात आलं होतं.

मात्र, 2017 साली ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस या संस्थेने केलेल्या अभ्यासात अमेरिकेत निवडणूक घोटाळ्याचा दर 0.0009% इतका असल्याचं  आढळून आलं.

अमेरिकेच्या निवडणूक आयोगाचे प्रमुख एलन वेईनट्रॉब म्हणतात,"पोस्टल व्होटिंगमुळे घोटाळा होतो, या कॉन्स्पिरसी थिअरीला कुठलाच आधार नाही."

मात्र, या प्रक्रियेत काही ठिकाणी निवडणूक घोटाळा झाल्याचा दावा करण्यात येतोय.

व्हर्जिनिया

ऑक्टोबर महिन्यात "व्हर्जिनियामध्ये पाच लाख अर्ज भरण्यात आले. मात्र, ते खोटे होते", असं डोनाल्ड ट्रंप यांनी एका सभेत म्हटलं होतं, अॅबसेंटी बॅलेट म्हणजे पोस्टाद्वारे मतदान करण्यासाठी हे अर्ज करण्यात आले होते, पण यावरचा उत्तर देण्यासाठीचा पत्ता चूक होता.

मात्र, हा घोटाळा नव्हे तर चूक होती आणि ही चूक नंतर दुरुस्त करण्यात आली, असं स्पष्टीकरण व्हर्जिनियातल्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिलं होतं.

व्हर्जिनिया सेंटर फॉर व्होटर इन्फोर्मेशनचं म्हणणं आहे, "प्रिटिंगमध्ये झालेल्या चुकीमुळे मतदाराला अडचण येऊ नये, यासाठी आम्ही अनेक आठवडे राबलो."

19 ऑक्टोबरपर्यंत 3 लाख नोंदणीकृत मतदारांनी हा अर्ज परत पाठवला होता.

ओहयो

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी ट्वीट केलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत यंदा मोठ्या प्रमाणावर पोस्टल व्होटिंग म्हणजेच टपालाने मतदान झालं. मात्र, 'यामुळे मतदानात मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा' होऊ शकतो, असं म्हणत डोनाल्ड ट्रंप यांनी या पोस्टल व्होटिंगवर टीका केली. ट्रंप यांच्या आरोपांना काही पुरावे आहेत का?


सामग्री: अध्यात्माला फक्त ध्यानधारणेची नव्हे तर मध्यस्थीचीही आवश्यकता असते. राज्यसत्ता आणि देव या सत्तेच्या दोन केंद्रांमध्ये संवाद घडवून आणण्यासाठी अध्यात्माला दलालांची गरज असते.

व्यापक अर्थानं पाहिल्यास 'गॉडमॅन' म्हणजेच स्वयंघोषित अध्यात्मिक गुरू अथवा बाबा हे समाजाचाच भाग असतात. त्यांना कौटुंबिक गुरूपेक्षा मोठं मानलं जातं पण स्वामी नारायण आणि रामना महानसी यांच्यासारख्या आध्यात्मिक नेत्यांपेक्षा कनिष्ठ मानलं जातं.

दैनंदिन जीवनाचा विचार केल्यास आसाराम, गुरमीत राम रहीम आणि रामपाल यांच्यासारखे बाबा म्हणजे सेवा पुरवठादार आहेत. धार्मिक विधी ही अन्न पुरवण्यासारखीच सेवा झाली आहे.

म्हणूनच अशा बाबांना खरं तर शहरी जीवनाचा, विशेषत: छोट्या शहरांमधल्या लोकांच्या जीवनाचा अविभाग्य भाग म्हणून पाहायला हवं.

त्या दृष्टीने पाहिल्यास आसाराम, राम रहीम हे आपल्या काळातील आकांक्षावादी दंतकथा बनलेले आहेत. त्यांचे आश्रम आपल्याला आनंद देणाऱ्या एखाद्या स्वप्नवत अशा  भविष्यातल्या ठिकाणांचं प्रतीक वाटतात.

छोट्या शहरांतले मोठे बाबा

उत्तर भारतातल्या छोट्या उपनगरांत कोणत्याही भागात नियमितपणे सत्संग भरताना आपण पाहतो. सत्संग म्हणजे एक प्रकारची धार्मिक सभा असते, ज्यामुळे सामाजिक सलोख्याची भावना निर्माण होताना दिसते. आश्रम आणि सत्संग यामध्ये आपण सामाजिक जीवनाचे दोन स्तंभ उभे करतो.

सर्वांसाठी समानता आणि सर्वसमावेशकतेची स्वप्नं दाखवणाऱ्या अशा बाबांची प्रचिती मग तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं सर्वदूर पसरते, ती छोटी शहरं नावलौकिकास येतात.

या बाबांसोबत मग अशी ही लहान गावं इतिहासात प्रवेश करतात आणि त्यांच्यामुळे त्या गावाची आधुनिकतेकडे एक वेगळी वाटचाल सुरू होते.

राजकीय अर्थानं विचार केल्यास हे बाबा व्होट बँक वळवण्याचं एक महत्त्वाचं माध्यम म्हणूनही काम करतात. म्हणून त्यांच्या अनुयायींमध्ये मग अनेक राजकारणी सामील होतात, त्यांच्या दरबारी भेट देतात, सभा घेतात. म्हणून राजकारणी आणि अध्यात्मिक गुरूंमध्ये अशी पैसे, प्रभाव आणि मतांची देवाणघेवाण होत असतानाच दुसरीकडे धर्म आणि राजकारणाच्या वाटाघाटीही होत असतात.

म्हणूनच अशा बाबांचं वास्तव समजून घेणं आवश्यक आहे. तो खालच्या वर्गातला, थोडाथोडकाच प्रभाव पाडू शकणारा आणि काही भागांतच सक्रीय असतो. तो 'इशा फाउन्डेशन'च्या सद्गुरू किंवा 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग'च्या श्री श्री रविशंकरसारखा जागतिक पातळीवर प्रभाव पाडणारा व्यक्ती...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारत हा मध्यस्थ आणि दलालांचा देश आहे. एका अभ्यासू संशोधकाच्या मते, दलाल सर्वसामान्यांच्या आयुष्यातले अडथळे कमी करतात. मध्यमवर्गीयांसाठी तर असे भोंदूबाबा आणि दलाल एकसारखेच. म्हणून अशा बाबांचा महत्त्व केवळ राजकीय आणि आर्थिक भूमिकेपुरतं मर्यादित नाही.