सामग्री: 'द न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलिया' आणि 'नाइन मास्टहेड्स' या वृत्तपत्रांनी सोमवारी (21 ऑक्टोबर) आपलं पहिलं पान काळं ठेवलं होतं आणि त्यावर कोपऱ्यात 'सिक्रेट' असं लिहिलेला लाल शिक्काही होता.

ऑस्ट्रेलियामधील राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या निषेधार्थ वर्तमानपत्रांनी आपलं पहिलं पान काळ्या रंगात छापण्याचा निर्णय घेतला. या कायद्यामुळे पत्रकारितेवर बंधन येतील तसंच ऑस्ट्रेलियामध्ये 'गोपनीयतेची संस्कृती' वाढीस लागेल, असं मत ऑस्ट्रेलियातील अनेक पत्रकारांनी व्यक्त केलं.

दुसरीकडे सरकारनं 'आम्ही माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा आदर करतो, मात्र कोणीही कायद्याहून श्रेष्ठ नाहीये,' असं म्हणत आपली भूमिका स्पष्ट केली.

जून महिन्यात पोलिसांनी ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनच्या कार्यालयावर छापा घातला होता. 'द न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलिया'च्या एका पत्रकाराच्या घरावरही छापा घालण्यात आला होता. या कारवाईवर ऑस्ट्रेलियात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.

व्हिसलब्लोअर्सनं दिलेल्या माहितीच्या आधारावर छापलेल्या बातम्यांमुळे या छापे टाकण्यात आले होते, असा आरोप संबंधित माध्यमसंस्थांनी केला होता. यांपैकी एक बातमी ही युद्ध गुन्ह्यांशी संबंधित होती तर दुसरी एक सरकारी संस्थांकडून नागरिकांवर केल्या जाणाऱ्या हेरगिरीच्या आरोपासंदर्भातील होती.

Right to Know Coalition नं सोमवारी सुरू केलेल्या मोहिमेला अनेक वृत्तवाहिन्या, रेडिओ आणि ऑनलाइन माध्यमांनीही पाठिंबा दिला होता.

द न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलियाचे अध्यक्ष मायकल मिलर यांनी पहिलं पान काळं ठेवलेल्या वर्तमानपत्रांचे काही फोटो ट्वीट केले होते. यामध्ये द ऑस्ट्रेलियन आणि द डेली टेलिग्राफ या वर्तमानपत्रांचाही समावेश होता.

"तुम्ही आमच्यापासून काय लपविण्याचा प्रयत्न करत आहात?" असा प्रश्न जनतेनं सरकारला विचारावा असं आवाहनही मायकल मिलर यांनी केलं आहे.

द न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलियाचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या 'नाईन' या प्रकाशन संस्थेनंही पहिलं पान काळं ठेवलेल्या वर्तमानपत्रांचे काही फोटो ट्वीट केले होते. नाईन ही प्रकाशन संस्था 'सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड' आणि 'द एज' ही वर्तमानपत्रं प्रसिद्ध करते.

ABC चे व्यवस्थापकीय संचालक डेव्हिड अँडरसन यांनी म्हटलं, "ऑस्ट्रेलिया जगातील सर्वात गोपनीय लोकशाही बनण्याच्या वाटेवर आहे."

रविवारी ऑस्ट्रेलियन सरकारनं छापा घातलेल्या तीन पत्रकारांवर कारवाईचे संकेत दिले होते.

माध्यम...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वर्तमानपत्रांवर लादलेल्या निर्बंधांचा निषेध म्हणून ऑस्ट्रेलियातील सर्व वृत्तपत्रांनी एकत्र येत आपलं पहिलं पान काळं ठेवण्याचा निर्णय एकमतानं घेतला.


सामग्री: 'द प्लेग' प्रकाशित होऊन आता 73 वर्षे लोटली आहेत. मात्र, आजचीच घटना असल्यासारखी ही कादंबरी वाटते. वाचक या कादंबरीतून आजची स्थिती समजून घेताना दिसतायेत.

अल्जेरियातल्या ओरान शहरातील मोहम्मद-बेडिआफ हॉस्पिटलमध्ये थकलेल्या अवस्थेत बसलेले प्रोफेसर सालाह लेलोऊ म्हणतात, 'कोरोनाचे बरेच रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी येत आहेत.'

अल्जीरियातल्या या शहरात प्रो. लेलोऊ टीबीचे तज्ज्ञ म्हणून काम करतात. ते क्वचितच कधी वेळेत घरी जातात. किंबहुना, मध्यरात्र होण्याआधीही त्यांना कधी घरी जाता येत नाही.

"रुग्ण अत्यंत वाईट अवस्थेत येत असत. रुग्णापासून हॉस्पिटलमधील कर्मचाऱ्यांपर्यंत सगळेजण अस्वस्थ होते. आमच्यासाठी हा सर्वात वाईट काळ होता. आम्हाला माहित नाही की, आम्ही रुग्णसंख्येच्या पिकवर पोहोचलोय की नाही, किंवा या आजाराची दुसरी लाटही येतेय की नाही, पण एक निश्चित की, इथे पुन्हा एकदा रुग्ण वाढू लागलेत," लेलोऊ सांगतात.

कादंबरीने जागवल्या भयंकर आठवणी

इजिप्त आणि दक्षिण आफ्रिकेप्रमाणेच अल्जेरियात कोरोनानं थैमान घातलंय. आतापर्यंत 43 हजार 16 रुग्णांची नोद झालीय, तर 1475 जणांचा मृत्यू झालाय.

फेब्रुवारीच्या अखेरच्या आठवड्यात पहिला रुग्ण अल्जीरियात सापडला होता. त्यानंतर लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आमि देशातील बऱ्याचशा भागात संचारबंदी जाहीर करण्यात आली.

वाढलेली दाढी आणि डोक्यावरील गळणाऱ्या केसांमुळे प्रो. लेलोऊ हे आल्ब्येर काम्यूच्या कादंबरीतील नायक डॉ. बर्नाड रिअक्स याच्यापेक्षाही म्हातारे दिसतात. मात्र, त्यांच्याइतकेच प्रा. लेलोऊ त्यांच्या रुग्णांवर उपचारासाठी प्रतिबद्ध आहेत. ओरानमधील कुणाला आल्बेर काम्यूच्या कादंबरीची आठवण असेल किंवा नसेल, पण प्रो. लेलोऊ यांना चांगली लक्षात आहे. त्याचं असंही एक कारण असू शकतं की, या कादंबरीत प्रो. लेलोऊ यांच्या गावाचा उल्लेख आहे.

प्रो. लेलोऊ म्हणतात, "या कोरोनासंकटादरम्यान मला आल्बेर काम्यूची कादंबरी सारखी आठवतेय. या कांदबरीचा विचारच डोक्यातून जात नाही. बरेच रुग्ण घाबरलेले होते. शिवाय बऱ्याच अफवाही पसरल्या होत्या."

अल्जेरियाची राजधानी अल्जेयर्सच्या पूर्वेला असलेल्या बोइरामधील हॉस्पिटलमध्ये कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकांनी डॉक्टरला घेराव घातला. त्या नातेवाईकांच्या संतापापासून वाचण्यासाठी त्या डॉक्टरांनी हॉस्पिटलच्या दुसऱ्या माळ्यावरून उडी मारली आणि त्यात ते फ्रॅक्चर झाले.

'त्या'...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लेखक आल्बेर काम्यू यांच्या 'द प्लेग' या कादंबरीत आणि सध्याच्या कोरोनामुळे उद्भवलेल्या स्थितीत काही चित्तथरारक साम्यस्थळं आहे. बीबीसीच्या प्रतिनिधी ल्युसी एश यांनी याबाबत सविस्तर लिहिलंय. शिवाय, आजचा अल्जेरिया राजकीय अस्थिरतेतही कशाप्रकारे आज आरोग्य संकटाचा सामना करतोय, हेही त्यांनी सांगितलंय.


सामग्री: 'द ब्राँक्स' प्राणीसंग्रहालयातील एक वाघ

न्यूयॉर्क शहरातील 'द ब्राँक्स' प्राणीसंग्रहालयातील एका वाघाची कोरोनाची चाचणी पॉझिटिव्ह आल्याची माहिती राष्ट्रीय पशुवैद्यक सेवेच्या लॅबने दिली आहे.

नादिया नावाच्या वाघिणीला कोरोनाची बाधा झाली आहे. तिची बहीण अझुल, इतर दोन वाघ आणि तीन अफ्रिकन सिंह यांना कोरडा खोकला येत होता.

प्राण्यांची काळजी घेणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडून मिळालेल्या माहितीतून या प्राण्यांना कोरोनाची बाधा तर झाली नाही ना अशी प्राणीसंग्रहालय प्रशासनाच्या मनात शंका आली.

'द ब्राँक्स' प्राणीसंग्रहालयातील एक वाघ

"आम्ही नादियाची चाचणी काळजीपोटी घेतली. पुढे या व्हायरसविषयी जी काही माहिती आमच्या हाती लागेल ते आम्ही कळवत राहू", असं प्राणीसंग्रहालयाने म्हटलं आहे.

प्राणी संग्रहालयातील काही प्राण्यांची भूक कमी झाल्याचं लक्षात आलं आहे. त्यांची योग्य ती काळजी घेतली जात आहे.

'किंग स्टार' नावाच्या वाघाला आयसोलेशनमध्ये ठेवण्यात आलं आहे.

प्राणी संग्रहालयातील चार वाघ, हिमबिबळ्या, चित्ते, क्लाउडेड लेपर्ड, अमूर लेपर्ड यांच्यात आजाराची कोणतीही लक्षणं नसल्याचं प्राणीसंग्रहालयाने आपल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं आहे.

नादियाला कोरोनाची लागण कशी झाली याचा आम्ही शोध घेत आहोत. कारण प्रत्येक प्रजातीची व्हायरसचा प्रतिकार करण्याची क्षमता वेगळी असते. यापुढे सर्व प्राण्यांवर आम्ही विशेष लक्ष ठेवणार आहोत असं त्यांनी सांगितलं.

प्राण्यांची काळजी घेण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्याकडून ही लागण झाली आहे. त्या कर्मचाऱ्याकडून हे अजाणतेपणे झालं आहे. त्या कर्मचाऱ्याला जोवर कोणतीही नव्हती तोवर तो कामावर येत होता असं प्राणीसंग्रहालयाने सांगितलं.

वाइल्डलाइफ कंझर्व्हेशन सोसायटीतर्फे चालवण्यात येणारे चार प्राणीसंग्रहालय 16 मार्चपासून बंद आहेत. प्राण्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची पूर्णपणे काळजी घेतली जाईल असं प्रशासनाने सांगितलं.

एखाद्या प्राण्यापासून माणसाला कोरोनाची लागण झाल्याचा पुरावा अद्याप उपलब्ध नसल्याचं त्यांनी पुढे सांगितलं.

वन्यजीव संरक्षण तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे की कोरोना व्हायरसचा धोका चिंपांझी, गोरिल्ला आणि ओरांगुटान यांना होऊ शकतो. यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेणं गरजेचं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगभरात 12 लाखांहून अधिक लोकांना कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे. पण आता अमेरिकेतील प्राणी संग्रहालयात असलेल्या 4 वर्षांच्या वाघिणीलाही कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याची बातमी आली आहे.


सामग्री: 'द मुस्लीम सेक्स मॅन्युअल : ए हलाल गाइड टू माइंड ब्लोइंग सेक्स' या नावाच्या पुस्तकानं जुलै-2017 पासून वाद ओढावून घेतला. हा विषय संवेदनशील असल्यानं लेखिकेनं तिचं खरं नाव दिलेलं नाही. टोपण नावानं हे लिखाण केलं आहे.

परंतु, त्याचवेळी ब्रिटिश वर्तमानपत्रात लेखिकेच्या मुलाखती छापून आल्या होत्या. 'द ऑब्जर्व्हर'च्या म्हणण्यानुसार लेखिका मुस्लीम महिला आहे.

त्या लेखिकेनं केलेल्या विनंतीनुसार अधिक माहिती देण्यात आली नसल्याचं 'द ऑब्जर्व्हर'नं स्पष्ट केलं होतं.

पुस्तकाविषयी...

'सेक्स'बद्दल मुस्लीम महिलांना विशेषत: जुन्या पिढीतल्या महिलांना काहीच माहिती नसते, त्यामुळेच हे पुस्तक लिहिण्याची आवश्यकता निर्माण झाली, असं लेखिकेनं मुलाखतीत म्हटलं आहे.

मुस्लीम महिलांच्या आयुष्यात थोडा आनंद निर्माण करण्यासाठी हे पुस्तक लिहिलं आहे, असंही त्या लेखिकेनं स्पष्ट केलं.

'टेलीग्राफ' या ब्रिटिश वर्तमानपत्रात मुस्लीम लेखिका शेलीना जनमोहम्मद यांनी या पुस्तकाचं स्वागत करण्याची गरज व्यक्त केली. मुस्लीम महिलांविषयी असलेली मिथकं तोडण्यासाठी, त्यांच्यात विश्वास निर्माण करण्यासाठी या पुस्तकाची मदत होईल, असं त्या म्हणतात.

अर्थात, या पुस्तकामध्ये महिलांच्या पारंपरिक प्रतिमेला छेद देण्यात आला आहे. तसंच, महिलांच्या शरीराकडे उपभोगाची वस्तू म्हणून पाहिलं जातं, असे आक्षेपही पुस्तकावर घेण्यात आले आहेत..

महिलांवरच फोकस...

पण लेखिकेला या आक्षेपाबाबत फारसं घेणंदेणं नाही. 'टेलीग्राफ'च्या मुलाखतीत त्या म्हणतात, ''हे पुस्तक वाचल्यावर मला अनेकांनी इमेल करून त्यातल्या विचारांचं समर्थन केलं आहे. एका मशिदीच्या इमामानं तर नवविवाहितांना या पुस्तकाची एकेक प्रत देण्याचा विचार असल्याचं कळवलं आहे."

या पुस्तकात पुरुषांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आक्षेप मात्र लेखिका म्हणून त्यांना मान्य आहे.

'द ऑब्जर्व्हर'नुसार, मुस्लीम महिला संघटनांनी पुस्तकाचं कौतुक केलं आहे. सेक्सवरुन बिघडणाऱ्या नातेसंबंधांना वाचवण्यासाठी अशा प्रयत्नांची गरज आहे. त्यामुळे महिलांच्या हक्कांची पायमल्लीही रोखली जाईल, असा विश्वास या संघटनांनी व्यक्त केला आहे.

ब्रिटनमधल्या मुस्लीम वूमन्स नेटवर्कच्या मुख्य शाईस्ता गोहिर यांनी सांगितलं की, "माझा याला पूर्ण पाठिंबा आहे आणि का नसावा? सेक्सबद्दल बोलणं यात नवीन काही नाही. यापूर्वी वैज्ञानिकांनींही महिलांच्या लैंगिक सुखाचं महत्त्व अधोरेखित केलं आहे."

हे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुस्लीम महिलांचं पतीसोबतचं लैंगिक जीवन कसं असावं हे सांगत असल्याचा दावा करणारं एक पुस्तक वादाचं कारण ठरलं आहे. हे पुस्तक अॅमेझॉनच्या वेबसाईटवर विकलं जातं आहे. त्यावर वाद सुरू झाला आहे.


सामग्री: 'द हार्बिन इंटरनॅशनल आइस अँड स्नो स्क्लप्चर फेस्टिव्हल'चं शनिवारी उद्घाटन झालं.

या फेस्टिवलमधले काही फोटोः

रोषणाई आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीनं फेस्टिव्हलला सुरूवात झाली.

दरवर्षी जगभरातून लाखो पर्यटक या फेस्टिव्हलला आवर्जून हजेरी लावतात.

बर्फाची ही जादुई नगरी साकारण्यासाठी 1,20,000 क्युबिक मीटर बर्फ आणि 1,11,000 क्युबिक मीटर हिमखंड वापरण्यात आले.

ज्या शहरात पारा उणे 35 अंशापर्यंत घसरतो, तिथे हजारो कलाकार आणि कामगार बर्फातून कलाकृती साकारत होते.

थंडीनं गोठलेल्या शोन्झुआ नदीवर 2,019 'स्नोमेन' उभे करण्यात आले आहेत.

कुडकुडायला लावणाऱ्या थंडीतही इथे पोहण्याची स्पर्धा भरविण्यात येते. यंदा 300हून अधिक लोकांनी पाण्यात उतरण्याचं धाडस केलं.

1980पासून दरवर्षी हा महोत्सव भरविण्यात येतो.

महोत्सवाचा समारोप फेब्रुवारी महिन्याच्या 5 तारखेला होणार आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगातील सर्वांत मोठ्या 'आइस फेस्टिव्हल'पैकी एक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 'द हार्बिन इंटरनॅशनल आइस अँड स्नो स्क्लप्चर फेस्टिव्हल'ला ईशान्य चीनमध्ये सुरुवात झाली आहे. या फेस्टिव्हलमध्ये बर्फातून साकारलेले किल्ले, चमकणारी शिल्पं आणि हजारो 'स्नोमेन' पर्यटकांचं आकर्षण ठरत आहेत.


सामग्री: 'द हिंदू' या वृत्तपत्राने रफाल करारासंदर्भात काही महत्त्वाच्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या. पंतप्रधान कार्यालयाने दसॉ इंडस्ट्रीजशी समांतर चर्चा करण्यावर संरक्षण मंत्रालयाने घेतलेले आक्षेप आणि करारातील लाचलुचपत संदर्भातील कलम वगळणे या दोन बातम्या काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झाल्या.

या वृत्तपत्रसमूहाचे प्रमुख एन. राम यांनी या बातम्या दिल्या आहेत. बीबीसी तामिळचे प्रतिनिधी मुरलीधरन काशी विश्वनाथन यांनी त्यांच्याशी यावर सविस्तर चर्चा केली. त्यांच्या मुलाखतीतील हा काही भाग.

प्रश्न : या व्यवहारात नेमकं काय झालं आहे?

हिंदू या वृत्तपत्राने या संदर्भात 3 बातम्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. काही कागदपत्रांबाबत आम्ही खुलासे केले आहेत.

या विमान खरेदीची प्राथमिक सुरुवात 2007ला झाली. 2012मध्ये यात गंभीर चर्चा सुरू झाल्या आणि 2016मध्ये त्यात अचानक मोठे बदल झाले. त्यात 126च्या जागी 37 विमानं विकत घेण्याचा निर्णय झाला.

शिवाय या विमानांच्या निर्मितीतून HALला दूर करण्यात आलं. या विमानांच्या किमती वाढल्या. या विमानात कस्टमायझेशन करावं लागणार आहे, त्यासाठी 13 बदल करायचे आहेत. यासाठी या कंपनीने 1.4 अब्ज युरो इतकी रक्कम मागितली होती. नंतर ही किंमत 1.3 अब्ज युरो करण्यात आली. पण 126च्या जागी 36 विमानं घ्यायची असल्याने एका विमानासाठी मोजावी लागणारी किंमत वाढली आहे.

ही किंमत 2007ला ठरवण्यात आलेल्या किमतीपेक्षा 41 टक्क्यांनी तर 2011ला तडजोड झालेल्या किंमतीपेक्षा 14 टक्क्यांनी जास्त आहे. यावर संसदेत प्रश्न विचारले जाऊनही सरकार उत्तर देत नाही.

संरक्षण मंत्रालय चर्चा करत असतानाच पंतप्रधान कार्यालय या कंपनीशी समांतर चर्चा करत होतं, हे आम्ही दाखवून दिलं आहे.

यावर संरक्षण सचिवांपासून ते खालच्या पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला होता. यामुळे भारताची बाजू कमकुवत होत आहे, असं या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं होतं. ही फाईल त्यावेळचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्याकडे होती. ही फाईल त्यांनी बराच वेळ स्वतःकडे ठेवली, त्यानंतर त्यांनी त्यावर शेरा दिला की,"ही तीव्र प्रतिक्रिया आहे. पंतप्रधान कार्यालयाच्या सचिवांशी बोला आणि यावर मार्ग काढा." यातून असं दिसतं की यावर पर्रिकर यांची काही भूमिका नव्हती.

पर्रिकरांना जर हे आक्षेप मान्य नसते तर त्यांनी आक्षेप फेटाळले असते.  याशिवाय 2016ला शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी 8 नियम डावलण्यात आले.

दसॉपुढं आर्थिक समस्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रफाल प्रकरणात अजूनही बरेच धक्कादायक खुलासे होणार आहेत, अशी माहिती 'द हिंदू' या दैनिकाचे प्रमुख एन. राम यांनी दिली.


सामग्री: 'दमदाटी करून तुरुंगात डांबण्याचा प्रयत्न केल्यास सरकार उखडून फेकण्याची ताकद बळीराजात आहे,' असा कडक इशाराही त्यांनी दिला आहे.

शरद पवारांच्या या विधानाबाबत तुम्हाला वाटतं असा प्रश्न आम्ही बीबीसीच्या वाचकांना विचारला होता. त्यावर अनेक वाचकांनी त्यांची मतं व्यक्त केली आहेत. या प्रतिक्रियांचा हा गोषवारा...

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

मंगेश गहेरवार आणि संदीप पाटील यांनी शरद पवार बरोबर बोलत असल्याचं म्हटलं आहे. "नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाही. कर्जमाफीच्या नावाखाली सरकारने लोकांना वेड्यात काढलं आहे. कर्जमाफी नाही तर कुठलेचं हफ्ते, बिलं भरली जाणार नाहीत."

"पवारांसारख्या नेत्याला ज्यावेळी हे म्हणावं लागतं त्यावेळी सरकारने हा प्रश्न गांभीर्याने घ्यायलाच हवा," असंही मंगेश गहेरवार म्हणतात. सौदागर काळे यांनी हे वक्तव्य शेतकऱ्यांना सध्या तरी दिलासा देणारं असल्याचं म्हटलं आहे. "या वक्तव्यातला राजकीय उद्देश बाजूला ठेवला तरी खरी परिस्थिती बीच आहे. व्यवस्थेने शेतकऱ्यांना ओरबाडलं आहे", असं काळे लिहितात.

शरद पवारांच्या वक्तव्याच्या विरोधातही अनेकांनी अपली मतं नोंदवली आहेत.

 "१५ वर्षं काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या घोटाळ्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शरद पवारांचं हे वक्तव्य म्हणजे अराजकतेला आवाहन करण्यासारखं आहे. यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती डबघाईला येईल याची जाणीव तरी आहे का पवारांना?" असा सवाल अजय चौहान यांनी केला आहे.

तर सुयोग कुडतरकर म्हणतात, "असंच आम्ही करदाते म्हणालो की, नीट सुशासन आल्याशिवाय आणि आम्ही भरलेल्या सर्व करांचा नीट विनियोग दिसल्याशिवाय कर भरणार नाही, तर भारत भिकेला लागेल."

"शरद पवारांनी स्वतःचं सरकार असताना काही विशेष केलं नाही, पुतण्याला रान मोकळं करून दिलं आणि आता सरकारला शहाणपण शिकवताहेत!", असंही ते लिहितात.

"पवारसाहेब तुम्ही तुमचा पगार का नाही देत... सोयीसुविधांवर पाणी सोडून दाखवा", असं मोहन गवंडे म्हणतात.

ट्विटरवरही अनेकांनी आपली मतं व्यक्त केली आहेत.

नितीन निमकर यांनी तिखट शब्दात आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणतात, "सरकार कोणा परक्याचं नाही की त्याचं ऐकू नका म्हणायला. 'मला नाही तुला नाही घाल कुत्र्याला', अशी यांची वृत्ती आहे."

धनंज जाधव कर्जमाफी हा हक्क आहे? असा सवाल करत आश्चर्य व्यक्त करतात, तर भरत पाटील यांनी पवारांच्या आवाहनाला पाठिंबा देत, सरकारलाच खडेबोल सुनावले आहेत....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"बळीराजा संकटात असताना सरकारने सरसकट कर्जमाफी दिली नाही, शेतमालाला किंमत दिली नाही. त्यामुळे तुम्हीही सरकारची कुठलीही देणी देऊ नका, बिलं भरू नका, गावोगावी हा मंत्र पोहोचवा", असं आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केलं आहे.


सामग्री: 'दिवसभर अव्याहत वाहतुकीने गजबजलेला समोरचा रस्ता शांत झाला, लाल-हिरवे-पिवळे होणारे रस्त्यावरच्या सिग्नलचे दिवे एकाच रंगात लुकलुकू लागले, 'प्लॅटफॉर्म क्रमांक चारवर येणारी लोकल...' असं म्हणणाऱ्या बाईचा आवाज बंद झाला, सगळे प्लॅटफॉर्म ओस पडले की, मग मला कंठ फुटतो. दिवसभराच्या धकाधकीने दमलेली मी श्रांत क्लांत होऊन एक दीर्घ श्वास घेते.

समोर पालिकेची इमारतही आळोखेपिळोखे देत उभी असते. तिच्या बाजूला 'बोरीबंदरची म्हातारी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या टाइम्स ऑफ इंडियाच्या इमारतीतील रात्रपाळी करणारे कामगार मध्येच थोडा चहा घेण्यासाठी खाली उतरतात. रात्रीची मुंबई नि:शब्द होऊन सुस्तावलेली असते आणि त्याच वेळी मला कंठ फुटतो.'

'मी कोण? टाईम्स ऑफ इंडियाची इमारत म्हणजे बोरीबंदची म्हातारी असेल, तर मी त्या म्हातारीची मावशी! नाही ओळखलंत? अहो, असं काय करताय! मला खात्री आहे, तुमच्या आयुष्यात एकदा तरी तुमची आणि माझी भेट, निदान नजरानजर झाली आहे. प्रत्यक्ष झाली नसली, तरी मोठ्या पडद्यावर नक्कीच! तुमच्या त्या अमिताभ बच्चनच्या खालोखाल सगळ्यांत जास्त चित्रपटांमध्ये मी आहे. खोटं वाटत असेल, तर विचारा त्यालाच!'

'मोठ्या पडद्यावरच्या महानायकाला अरे-तुरे करणारी ही कोण आली टिकोजीबाई, असं तुमच्या मनात आलं असेल ना? चला, मग तुमच्यासाठी आणखी एक प्रश्न! मुंबई म्हटल्यावर तुमच्या डोळ्यासमोर काय येतं? काय? महाराणीचा रत्नहार म्हणून ओळखला जाणारा मरीन ड्राईव्ह? अं.. थोडे लांब आहात. गेट वे ऑफ इंडिया? नाही, तरीही थोडेसे लांबच! अं.. बरोबर, आता तुम्हाला मी दिसतेय! मी आहे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसची इमारत! तुमच्या आजोबांसाठी व्हिक्टोरिया टर्मिनस आणि त्यांच्याही वडिलांसाठी बोरीबंदर स्टेशन!'

'आता माझ्या अंगाखांद्यांवर लावलेल्या स्क्रीनमध्ये दाखवतात त्या जाहिरातीतल्या बाईसारखं 'चौंक गए?' असं विचारू का तुम्हाला? मी म्हटलं ना, सगळी मुंबई सुस्तावून नि:शब्द झाली की, मला कंठ फुटतो. त्यात आज माझा वाढदिवस. वाढदिवस म्हणजे जन्म नाही हं... तसा माझा जन्मदिवस होऊन एक महिना उलटला. पण आजच्या दिवशी प्रवाशांचे पाय माझ्या अंगाला लागले आणि माझ्या जीवात जीव आला. किती वर्षं झाली बरं? 132!'

'बाप रे. आत्ता हा आकडा वाचून माझी मीच गोंधळले. मी 132 वर्षांची झाले? या शहरातल्या सगळ्यांत जुन्या इमारतींपैकी मी एक असेन. तुम्ही म्हणाल, 132 वर्षांमध्ये ही बया काही बोलली नाही, मग आजच का बरं हिला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबई शहराचा चित्रपटांमधला चेहरा असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या म्हणजेच पूर्वाश्रमीच्या व्हिक्टोरिया टर्मिनसच्या इमारतीला यंदा 132 वर्षं पूर्ण होत आहेत. जागतिक वारसा इमारतींच्या यादीत समावेश असलेल्या या इमारतीच्या भिंतींना वाचा फुटली तर...


सामग्री: 'द्वेष पसरवण्याचा धंदा बंद करा!' या शब्दांत दाक्षिणात्य अभिनेता सिद्धार्थनं आपली नाराजी ट्विटरवरून व्यक्त केली. 'ठाकरे'च्या ट्रेलरमध्ये बाळासाहेबांच्या भूमिकेत अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दिकी म्हणतो - 'उठाओ लुंगी, बजाओ पुंगी!'

दक्षिण भारतीयांविरोधात बाळासाहेब ठाकरे किती बेधडकपणे आपली मतं मांडत होते, हे या संवादातून दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेष म्हणजे हा संवाद मराठी ट्रेलरमध्ये आहे, हिंदीमध्ये नाही.

मुंबईमध्ये बाळासाहेब ठाकरेंनी दाक्षिणात्य विरुद्ध भूमिपुत्र अशी भूमिका घेतली होती हे खरं. पण या चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये दाखवलेली प्रत्येक गोष्ट वास्तवात तशीच घडली होती का?

चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये बाळासाहेब ठाकरेंच्या आयुष्यातल्या काही राजकीय प्रसंगांची झलक पहायला मिळते. पण या ट्रेलरमध्ये दाखवलेल्या इतिहासापैकी किती खरं आणि किती काल्पनिक आणि किती नाट्य रूपांतरण?

दक्षिण भारतीयांबद्दल एवढा राग का?

अभिनेता सिद्धार्थने जो मुद्दा उपस्थित केला, त्यापासूनच सुरुवात करू या.

चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये बाळासाहेब ठाकरे दक्षिण भारतीयांविरोधात बोलताना दिसतात. खरंच ठाकरेंच्या मनात दक्षिण भारतीयांबद्दल एवढा राग होता का?

ज्येष्ठ पत्रकार सुजाता आनंदन यांनी शिवसेना आणि बाळासाहेब ठाकरेंवर पुस्तक लिहिलं आहे. त्यांनी ठाकरेंच्या दक्षिण भारतीयांविरुद्धच्या रोषावर प्रकाश टाकला आहे.

1966 मध्ये शिवसेनेची स्थापना करण्यापूर्वी बाळासाहेब ठाकरे व्यंगचित्रकार म्हणून 'द फ्री प्रेस जर्नल'मध्ये काम करत होते. त्यांच्यासोबत प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार आर. के. लक्ष्मण हेसुद्धा काम करायचे.

सुजाता सांगतात की बाळासाहेब ठाकरे जेव्हा संपादकांना त्यांनी काढलेली व्यंगचित्र पाठवायचे तेव्हा त्यांच्या चित्रांऐवजी जास्त प्राधान्य आर.के. लक्ष्मण यांच्या व्यंगचित्रांना दिलं जायचं.

सुजाता यांच्या मते, "त्याकाळात पत्रकारितेत दक्षिण भारतीयांचा दबदबा अधिक होता. त्यामुळेच बाळासाहेब ठाकरेंना असं वाटू लागलं, की त्यांच्यासोबत भेदभाव होतोय. आर. के. लक्ष्मण यांना दक्षिण भारतीय असल्याचा फायदा मिळतोय, असाही त्यांचा समज झाला होता. त्यानंतर त्यांनी 1960 मध्ये व्यंगचित्रांशी संबंधित स्वतःचं साप्ताहिक 'मार्मिक' सुरू केलं."

कोर्टातील युक्तिवादाचं वास्तव

दाक्षिणात्यांना विरोधाबशिवाय ट्रेलरमध्ये कोर्टातील काही दृश्यं आहेत. यांपैकी एका दृश्यात बाळासाहेब ठाकरे 1992 मध्ये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'ठाकरे' चित्रपटाचा ट्रेलर लाँच झाल्यापासून प्रतिक्रियांचा ओघ सुरू झाला. यामध्ये पसंती-नापसंती व्यक्त करणाऱ्या प्रतिक्रियांसोबत विरोध व्यक्त करणारी मतंही होती.


सामग्री: 'नगा कांगरी' या शिखराकडे जाताना

2017 या वर्षात भारतीयांनी हिमालयात तब्बल 85 मोहिमा केल्या. त्यातील सर्वोत्कृष्ट भारतीय मोहिम म्हणून 'काराकोरम ट्रॅव्हर्स' या मोहिमेला नुकताच (18 फेब्रुवारी 2018) जगदिश नानावटी हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार मिळाला. त्यानिमित्तानं...

जगातील सर्वांत उंच आणि धोकादायक शिखरं असलेल्या पर्वतरांगा म्हणून काराकोरमची ओळख आहे. हिमालयाचा उत्तर-पश्चिम विस्तार असलेल्या या पर्वतरांगा पाकिस्तान, भारत आणि चीनच्या सीमारेषेवर वसलेल्या आहेत.

याच अफाट पर्वतरांगांच्या कुशीत जगातील सर्वात अजस्र हिमनद्यांचा उगम होतो. खडकांची शिखरं आणि मोठे उतार अशा भौगोलिक रचनेमुळे या भागात मानवी वस्ती देखील अत्यल्पच.

अर्गन ला इथं चमू

आम्ही 2005 सालापासून पूर्व काराकोरममध्ये संशोधनात्मक मोहिमा करत आहोत. आवाका आणि वेळ लक्षात घेऊन दरवर्षी कोणतीही एक व्हॅली घ्यायची, त्यातली शिखरं सर करायची, रस्ते शोधायचे आणि त्याच व्हॅलीतून परत यायचं किंवा फारफार तर क्रॉसओव्हर करून पलिकडे जाऊन दुसरा मार्ग शोधून बाहेर पडायचं, असा आमचा कार्यक्रम असे.

त्यामुळे आमची मोहिम एक-दोन व्हॅलीपुरती मर्यादित राहत असे. त्यातही शिखर चढाई हा मुख्य उद्देश असायचा. परंतु दरवर्षी केवळ एकच व्हॅली करत राहिलो तर या जन्मात फार काही बघून होणार नाही. त्यामुळे एकाच मोहिमेत अनेक व्हॅलीज एकमेकांशी जोडता येतील का, असा विचार आम्ही करत होतो.

'झामोरीयन ला' ओलांडताना चमू

'माऊंटन ट्रॅव्हर्स' हा गिर्यारोहणचा एक प्रकार आहे. 'ट्रॅव्हर्स' म्हणजे विशिष्ट पर्वतरांग निवडून आणि पूर्वनियोजित अंतर ठरवून एकाच मोहिमेत संपूर्ण भूप्रदेश चालून जाणं आणि वाटेतील खिंडी पार करणं होय. यामध्ये तुम्ही एकाच खोऱ्यात शिरून बाहेर न येता, एका दिशेनं चालायला सुरुवात करून वेगवेगळ्या हिमनद्या पार करत दुसऱ्या दिशेनं बाहेर पडता. शिवाय ही संपूर्ण मोहिम स्वयंसिध्द होऊनच पूर्ण करावी लागत असल्यानं अधिक आव्हानात्मक ठरते.

आल्प्स आणि हिमालयाचे ट्रॅव्हर्स यापूर्वी झालेले आहेत. परंतु आजवर 'इस्टर्न काराकोरम ट्रॅव्हर्स' झालेला नव्हता. नागरी मोहिमा सोडा पण लष्करी मोहिमासुध्दा तेथे गेलेल्या नव्हत्या. त्यातच 'वेस्टर्न काराकोरम' पाकिस्तानच्या ताब्यात असल्याने तिकडे आपल्याला जाणं शक्य नाही. पण जो भाग आपल्या नियंत्रणात आहे तिथं अशी एखादी मोहिम राबवता येईल का असा विचार डोक्यात आला आणि 'इस्टर्न काराकोरम ट्रॅव्हर्स'...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विरळ हवा, प्रखर सौर किरणं, तीव्र वारा आणि दररोज बदलणारं तापमान अशा परिस्थितीमुळे आजवर 'ईस्टर्न काराकोरम ट्रॅव्हर्स' करण्याचं धाडस कुणीही केलं नव्हतं. गतवर्षी जुलै-ऑगस्ट महिन्यात महाराष्ट्रातील सहा जणांच्या चमूनं ही मोहिम यशस्वीरित्या पूर्ण केली होती.


सामग्री: 'नमो टीव्ही' चॅनलविषयी आम आदमी पक्षानं प्रश्न उपस्थित केले होते, तर काँग्रेसनं या चॅनलविरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती आणि हा प्रकार बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं होतं.

या तक्रारींची दखल घेत नमो टीव्हीवर प्रसारित केला जाणारा कंटेंट तपासणार तपासणार आहोत, असं पत्रक निवडणूक आयोगानं जारी केलं आहे.

आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही 'नमो टीव्ही' लाँच झाल्यामुळे निवडणूक आयोगाने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे बुधवारी स्पष्टीकरण मागितलं होतं. याआधी याच आठवड्यात आम आदमी पक्षाने कथितरीत्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नावाने चालवल्या जाणाऱ्या या चॅनलविरोधात तक्रार केली होती.

आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही कुणा एका पक्षाला 24 तास चालणारे चॅनल सुरू करायची परवानगी कशी मिळू शकते, असा सवाल आपने उपस्थित केला होता. या चॅनलवर प्रसिद्ध होणाऱ्या कंटेटकडे कोण लक्ष ठेवणार, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला होता.

काँग्रेसनेही या चॅनलविरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती आणि हा प्रकार बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं होतं.

या तक्रारींची दखल घेत नमो टीव्हीवर प्रसारित केला जाणारा कंटेंट तपासणार तपासणार आहोत, असं पत्रक निवडणूक आयोगानं जारी केलं आहे.

निवडणूक आयोगानं जारी केलेलं पत्रक

या टीव्हीवरील कोणताही कंटेंट प्रसारित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या कमिटीची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. निवडणूक आयोगानं तसे आदेश दिले आहेत.

भाजप हे टीव्ही चॅनेल चालवत आहे. या चॅनेलवरील कोणत्याही कंटेंटच्या प्रसारणासाठी पूर्व प्रमाणपत्र घेण्यात आलेलं नाही. या चॅनेलवरील कंटेंट राजकीय असून ते आचारसंहितेच्या अंतर्गत येत आहे, असं आयोगानं स्पष्ट केलं आहे.

सोशल मीडियावर चर्चा

डायरेक्ट-टू-होम किंवा DTH सेवा देणाऱ्या टाटा स्कायवर हे चॅनल स्वतःच दिसू लागल्याने आधी प्रेषकांमध्येही गोंधळ उडाला. लोकांनी "आमच्या इच्छेविरुद्ध, आम्ही न मागता हे चॅनल आमच्यावर का थोपवलं जात आहे," अशा आशयाच्या तक्रारी ट्विटरवर केल्या.

याविषयी टाटा स्कायने 29 मार्चला केलेल्या एका ट्वीटमध्ये म्हटलं होतं की 'चॅनल 512 वर येणारं नमो टीव्ही एक हिंदी न्यूज चॅनल आहे आणि राजकीय घडामोडींविषयी बातम्या देतं."

एका ग्राहकाच्या ट्वीटला उत्तर देताना टाटा स्कायने म्हटलं होतं की, "लाँच ऑफर असल्यामुळे या चॅनलची सेवा सगळ्या ग्राहकांना दिली जात आहे आणि याला काढून टाकायचं काही पर्याय नाही."

पण नंतर ते ट्वीट...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'नमो टीव्ही'वर कोणताही कंटेंट प्रसारित करण्यासाठी आता निवडणूक आयोगाच्या कमिटीची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. निवडणूक आयोगानं तसे आदेश दिले आहेत.


सामग्री: 'नरेंद्र मोदींच्या झंझावतामुळे अनेकांना लॉटरी लागली आहे,' अशी टीका करत तर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवारांनी तितक्याच प्रखरतेनी भाजपची परतफेड केली होती.

तसं पाहायला गेलं तर फक्त एका मतदारसंघासाठी ही पोटनिवडणूक झाली पण पूर्ण राज्याचं लक्ष या निवडणुकीकडे लागलं होतं. याचं कारण काय असू शकतं?

पंढरपूर मंगळवेढा निवडणुकीमध्ये भाजपच्या समाधान आवताडेंचा विजय झाला आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार भारत भालके यांच्या निधनानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत महाविकास आघाडी एकत्र लढली पण त्यांना विजयश्री खेचून आणता आली नाही.

अनेक कारणांसाठी ही निवडणूक महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. आगामी काळात या निवडणुकीचे परिणाम राज्याच्या राजकारणात होऊ शकतात असाही एक सूर आहे.

त्या दृष्टीने घेतलेला हा आढावा. त्या आधी ही निवडणूक कशी झाली हे आपण पाहूत.

पंढरपूर मंगळवेढा लढत कशी झाली?

भारत भालकेंचे चिरंजीव भगीरथ भालके हे राष्ट्रवादीकडून उभे होते तर त्यांच्याविरुद्ध भाजपने समाधान आवताडे यांना उभं केलं.

भारत भालकेंच्या निधनानंतर सहानुभूतीची लाट भगीरथ यांना मिळेल असा एक कयास बांधला जात होता तर समाधान आवताडे यांचा दांडगा जनसंपर्क त्यांच्या पारड्यात विजय टाकेल, असं म्हटलं जात होतं. या पार्श्वभूमीवर ही लढत अत्यंत अटीतटीची झाली.

मतमोजणीला सुरुवात झाली तेव्हा पहिल्या फेरीत भगीरथ भालके यांनी आघाडी घेतली होती. पहिल्या सहा फेऱ्यांची मतमोजणी होईपर्यंत भालके आवताडे यांच्यापेक्षा पुढे होते. पण भालके यांच्या मतांची आघाडी शंभर-दोनशेच्याच घरात होती.

पण, सहाव्या फेरीनंतर समाधान आवताडे यांनी मतमोजणीत मुसंडी घेतली.

अनेक फेऱ्यांमध्ये समाधान आवताडे पुढे होते पण नेमकं कोण जिंकेल याची काहीच शाश्वती नव्हती. दहाव्या-अकराव्या फेरीदरम्यान आवताडे यांची आघाडी अडीच हजारांपर्यंत गेली होती. पण तेराव्या फेरीअखेरीस ते 1035 मतांनी पुढे गेले. हेच अंतर हळुहळू वाढत गेलं.

पण एक फेरी जरी भालकेंनी एकहाती मारली तर ते जिंकण्याची शक्यता होती. पण 35 व्या फेरीपर्यंत आवताडेंनी आपल्या आघाडीतील सातत्य राखलं आणि ते शेवटी 4449 मतांनी जिंकले.

तीन पक्ष विरुद्ध तीन स्थानिक बडे नेते

महाविकास आघाडीमध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तीन पक्षांचा समावेश आहे. महाविकास आघाडी सरकार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनवली होती. तिन्ही पक्षांचे मतदान एकत्र मिळाल्यास भगीरथ भालके...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"तुम्ही फक्त समाधान आवताडेंच्या नावासमोरचं कमळाचं बटण दाबून त्यांना विजयी करा मी करेक्ट कार्यक्रम करतो," माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या या वाक्याने राज्याचं राजकारण ढवळून निघालं होतं.


सामग्री: 'नेहरू-शेख अब्दुल्ला मैत्रीमुळेच काश्मीरचं विलिनीकरण'

ऑक्टोबर 1947 मध्ये मोहम्मद सुलतान ठाकेर 15 वर्षांचे होते. ते उरीमधल्या मोहुरा जलविद्युत प्रकल्पामध्ये काम करायचे.

जम्मू काश्मीरमधला हा एकमेव जलविद्युत प्रकल्प होता. इथूनच श्रीनगरला वीज पुरवली जायची.

त्यांना आठवतं, पाकिस्तानमधून पश्तून टोळ्यांनी आक्रमण केलं. ते त्यांना उर्दूमध्ये 'कबाली' म्हणतात.

जुन्या जलविद्युत प्रकल्पाच्या अवशेषांमध्ये बसलेले मोहम्मद सुलतान ठाकेर सांगतात, "महाराजा हरी सिंग यांच्या सैन्याने उरीमधून माघार घेतली आणि ते मोहुराला पोहोचले."

जम्मू-काश्मीर : भारत-पाक दरम्यानची पहिली चकमक पाहिलेले आजोबा

"त्यांनी इथल्या टोळ्यांशी लढाई केली, आणि बंकर बांधले. कबाली जंगलातून यायचे. या टोळ्यांनी गोळीबार केला आणि महाराजांचं सैन्य पळून गेलं."

मोहम्मद सुलतान ठाकेर म्हणतात की काबाली लुटारू होते.

ते सांगतात, "आम्ही घाबरलो होतो. आम्हाला कोणीही मारून टाकलं असतं. आम्ही लपून बसलो."

यातून जीव वाचवण्यासाठी ते जंगलात पळून गेले आणि पाच ते आठ दिवस तिथेच राहिले.

इथेच सगळं बिनसायला सुरुवात झाली.

परदेशी फौजा

पाकिस्तानमधून जे आले होते ते पश्तून घुसखोर होते की इथल्या मु्स्लीम बांधवांचे रक्षणकर्ते?

जम्मू-काश्मीरमध्ये बहुसंख्य मुस्लीम होते पण काश्मीरवर सत्ता होती एका हिंदू राजाची, महाराजा हरिसिंग यांची.

झेलम नदीजवळचा मोहुरा जलविद्युत प्रकल्प

1930 पासून इथे वाढीव हक्कांसाठी मुस्लिमांचं आंदोलन सुरू होतं. ऑगस्ट 1947 मध्ये फाळणीदरम्यान झालेल्या हिंसाचारातूनही काश्मीरची सुटका होऊ शकली नाही.

पंजाबमधल्या हिंदूंनी जम्मूमध्ये आश्रय घेतला. त्यांनी तिथल्या हिंसाचार आणि बलात्काराच्या कहाण्या सांगितल्या. हे ऐकून जम्मूमधले हिंदू त्यांच्या मुस्लीम शेजाऱ्यांच्या विरोधात गेले.

काश्मीर सरकारमध्ये वरिष्ठ पदावर काम केलेले इतिहासकार डॉ. अब्दुल अहाद सांगतात की पाकितानातले पश्तून लोक आक्रमक असले तरी ते आमच्या मदतीसाठी आले होते.

"15 ऑगस्टनंतर मुस्लिमांवरचा हिंसाचार वाढतच गेला," ते सांगतात.

काही काश्मिरी लोकांचा विलीनीकरणाला विरोध होता.

"पाकिस्तानमधले लोक, मुजाहिदीन आणि आदिवासी, जसे की फरिदी, पठाण आणि पेशावरी, आमच्या मदतीसाठी आले, आणि पूँछ आणि मुझफ्फराबादच्या लोकांनी घोषित केलेल्या आझाद सरकारला स्थैर्य मिळावं म्हणून पाठिंबा दिला."

प्राध्यापक सादिक वाहिद मान्य करतात की...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज काश्मीर भारतात विलीन होऊन 70 वर्षं झाली. भारताची फाळणी झाली तेव्हा काश्मीरला स्वतंत्र राहायचं होतं. म्हणून जम्मू-काश्मीर संस्थानाने बघ्याची भूमिका घेतली होती. पण त्यानंतर असं काय झालं की काश्मीरला भारतात विलीन व्हावं लागलं? बीबीसीच्या आमीर पीरजादा यांनी काश्मीरमध्ये जाऊन त्या काळातली काही तथ्यं जाणून घेतली.


सामग्री: 'पद्मावती'मध्ये दीपिका पदुकोण राणी पद्मावतीची भूमिका साकारत आहे. या चित्रपटात दीपिकाचं नृत्य देखील आहे. त्या नृत्यावरही कर्णी सेनेनं हरकत घेतली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून संजय लीला भन्साळी यांनी दिग्दर्शित केलेला हा चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे.

याआधी संजय लीला भन्साळी यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न देखील झाला आहे. जर राजपूतांच्या महिलांचा योग्य सन्मान ठेवला नाही तर शूर्पणखेप्रमाणं आम्ही दीपिका पदुकोणचं नाक कापू असं कर्णी सेनेच्या महिपाल सिंह मकराना यांनी म्हटलं आहे.

राज्य प्लास्टिकमुक्त करण्याच्या दिशेनं महाराष्ट्र शासनाचं पाऊल

पर्यावरणाची हानी थांबावी म्हणून राज्य प्लास्टिकमुक्त करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनानं एका बैठकीत घेतल्याचं वृत्त लोकसत्तानं दिलं आहे.

प्लास्टिकच्या पिशव्या, ग्लास, कप, प्लेट्स, बाटल्या इत्यादींच्या उत्पादनांवर तसेच वापरावर पूर्णपणे बंदी आणण्याचा निर्णय पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायद्यातील नियमांमध्ये सुधारणा करून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

50 मायक्रॉन जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यावर बंदी घालण्याच्या निर्णयावर तातडीनं अंमलबजावणी करण्यात यावी, असं बैठकीत म्हटलं आहे.

त्यापुढच्या टप्प्यात सर्व प्रकारच्या प्लास्टिक वस्तूंच्या उत्पादनावर व वापरावर बंदी आणली जाणार आहे. मंत्रालयासह राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमधून पाण्याच्या बाटल्या वापरण्यावर बंदी येणार असल्याचं लोकसत्तानं म्हटलं आहे.

ग्लोबल वॉर्मिंगमुळं मुंबई पाण्याखाली येईल : नासाचा इशारा

ग्लोबल वॉर्मिंगमुळं हिमनग वितळून मुंबई, न्यूयॉर्क आणि इतर मोठी शहरं पुढील 100 वर्षांत पाण्याखाली येतील, असा इशारा नासानं दिला आहे.

पुढील 100 वर्षांमध्ये मुंबईच्या समुद्राची पातळी 15.26 सेमीनं वाढेल, असं नासानं म्हटल्याचं वृत्त हिंदुस्तान टाइम्सनं म्हटलं आहे.

त्याचबरोबर कर्नाटकातील मंगलोर आणि आंध्र प्रदेशातील काकीनाडा या शहरांना देखील ग्लोबल वॉर्मिंगमुळं धोका निर्माण होणार आहे, असं नासानं म्हटलं आहे. मंगलोरच्या समुद्राची पातळी 15.98 सेंमीनं वाढेल असा धोक्याचा इशारा नासानं दिला आहे.

ग्रेडियंट फिंगरप्रिट मॅपिंग या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्यानं हा अभ्यास करण्यात आला आहे. जगातील 293 शहरांना हा धोका आहे, असं या अभ्यासात म्हटलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"पद्मावती चित्रपट प्रदर्शित करण्यात आला तर आम्ही दीपिका पदुकोणचं नाक कापू," असा इशारा राजपूत कर्णी सेनेनं दिल्याचं वृत्त इंडिया टुडेनं दिलं आहे.


सामग्री: 'पाणी कुठवर आलं गं बाई' ही ओळ म्हणजे निग्रहाने विचारलेलं एक रोखठोक राजकीय विधानच म्हणावं लागेल.

जे विधान एकूणच शासनव्यवस्थेला आणि समाजव्यवस्थेला परखडपणे सवाल विचारते तेव्हा हिंदीतील सुधारणावादी कवी दुष्यंत कुमार यांच्या `यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा' या राजकीय कवितेची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही.

या दोन्ही राजकीय विधाने करणाऱ्या कवितांची आठवण आज एवढयासाठीच की, ज्या लोकशाही व्यवस्थेने समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सर्वंकष न्यायाची जी हमी प्रजासत्ताक स्वातंत्र्याबरोबर भरली होती, ती स्वप्ने उरापोटाशी बाळगून उपेक्षिलेल्या वंचितांच्या प्रदेशातून काही प्रकाशाचे पूंजके प्रज्वलित झाले.

आणि स्वबरोबरच स्वसमाजाला सूर्योन्मुख होण्याची स्वप्ने दाखवू लागले. त्यांच्या छातीत, ओठात शिवून टाकलेल्या वेदनांचा आक्रोश, दु:ख, व्यथा आणि युगानुयुगे बाळसे धरण्यापूर्वीच भ्रूणासारखी हत्या झालेल्या स्वप्नांची नव्याने आरास मांडू लागले. याला बळ होते वंचितांचा वाली प्रज्ञासूर्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारसूत्राचे.

अर्थातच सामाजिक समता, आर्थिक समता आणि राजकीय संधीची समानता हे स्वप्न होते लोकशाही समाजरचनेचे. याचाच वाङ्मयीन हूंकार होता दया पवार यांचं 'बलुतं'.

'बलुतं'नं सुरू केलेल्या लढ्याचं काय झालं?

'बलुतं'ला येवून आज चाळीस वर्षे उलटून गेली आहेत. स्वातंत्र्याची सत्तरी ओलांडल्यानंतर आणि डॉ. आंबेडकरोत्तर दलित, पीडित, वंचित समाजघटकातील तरुणांनी समाज उत्थानासाठी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आदी आघाड्यांवर आक्रमक पवित्रा घेवून न्यायाची, हक्क आणि अधिकारांची लढाई आपल्या हाती आलेल्या लेखणीतून उभी करून लढायचे निश्चित केले होते.

या लढ्यातून शेवटच्या माणसाच्या उत्थानाच्या एल्गारला सर्वच दलित, वंचित जाती समूहांनी सर्वच स्तरातून सक्रिय होऊन भरभक्कम बळही पुरविले होते.

या लढ्याचे पुढे काय झालं? आज आपल्या अवती-भवतीचं सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय पर्यावरण किती वेगाने बदललं आहे, याची आपणास सर्वांना कल्पना आहे. आपण काळाचे अनेक पाडाव पार करुन आलो आहोत.

बरंचसं पाणी गेल्या अर्धशतकात पुलाखालून वाहून गेलेले असतांना `बलुतं'ने उभ्या केलेल्या एका सांस्कृतिक लढ्याचं पुढे काय झालं?

दया पवार यांनी चाळीस वर्षांपूर्वी ऐरणीवर आणलेले दलितांचे प्रश्न आज संपले आहेत का?

बलुतं आणि त्यानंतरच्या पिढीतील सर्वच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुळात कवी असलेल्या दया पवार किंवा दगडू मारुती पवार यांनी लिहिलेलं 'बलुतं' हे केवळ आत्मकथनच नाही तर तो एक वैचारिक ग्रंथ आहे.


सामग्री: 'पामर्स्टन' नामक या बोक्याची 'चीफ माऊसर' अशी ओळख होती. एवढंच नव्हे, तर त्याचं स्वत:चं ट्विटर हँडलही आहे आणि त्याला एक लाखाहून अधिक लोक फॉलोही करतात. पामर्स्टनचे सर्व अपडेट त्यावरून शेअर केले जातात.

बॅटरसी येथून 2016 साली पामर्स्टनला परराष्ट्र विभागाच्या कार्यालयात आणलं होतं.

बरं या बोक्याचं नाव 'पामर्स्टन' ठेवण्यामागेही विशेष कारण आहे. 19 व्या शतकातील ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव आणि माजी पंतप्रधान व्हिसकाऊंट पामर्स्टन यांच्या नावावरून या बोक्याचं नामकरण करण्यात आलं होतं.

या बोक्याचे जगातील अनेक दिग्गजांसोबत फोटो आहेत. म्हणजे, इंग्लंडच्या परराष्ट्र विभागाच्या कार्यालयात जे कुणी भेटील येत, त्यांच्यासोबत काढलेल्या बऱ्याच फोटोंमध्ये पामर्स्टन दिसतो.

असो… तर आता हा बोका परराष्ट्र विभागाच्या कार्यालयातून रिटायर होतोय.

काळ्या रंगाचा आणि चारही पायांवर पांढरे ठिपके, मानेखाली पांढरा रंग असा दिसणारा पामर्स्टन रिटायर होणार म्हटल्यावर अनेकजण भावुकही झाले आहेत. पामर्स्टनच्या ट्विटर हँडलवर नजर टाकल्यास लोकांच्या भावूक प्रतिक्रिया वाचायला मिळतात.

परराष्ट्र विभागासारख्या कायमच बड्या अधिकाऱ्यांची ये-जा असणाऱ्या कार्यालयात सुमारे चार वर्षांचा कालावधी घालवल्यानंतर पामर्स्टननं निवृत्ती घेतलीय आणि तो आता या सगळ्यापासून दूर शांततेत जगण्यास जाणार आहे. तसं त्यानं पत्र लिहिलंय आणि ते ट्विटरवरही आहे.

हे पत्र इंग्लंडच्या परराष्ट्र विभागाचे कायमस्वरूपी सचिव सर सायमन मॅकडोनल्ड यांना उद्देशून लिहिलं आहे.

पामर्स्टनचं पत्रही फार गंमतीशीर आहे. आता इथून दूर जात असल्यानं किग चार्ल्स स्ट्रीटवरील उंदरांना मी पकडू शकणार नाही, याबद्दल खंतही त्यानं त्यात व्यक्त केलीय.

युकेसाठी आपण कायमच सदिच्छादूत असू, असंही या पत्रात म्हटलंय.

हा बोका आता शहराबाहेरील नव्या घरात गेलाय. त्याबद्दलही रंजक पद्धतीनं या पत्रात सांगितलंय. परराष्ट्र विभागातील परदेशी मान्यवरांच्या संवादापेक्षा आता मी झाडांवरून उड्या मारतोय, असं म्हटलंय.

पामर्स्टनच्या ट्विटर हँडलवरून पोस्ट केलेल्या पत्रात कोरोनाच्या संदर्भानंही लिहिलंय. "इतर सर्व कर्मचाऱ्यांसारखंच मीही आता वर्क फ्रॉम होमचा निर्णय घेतलाय. ऑफिसऐजी घरून काम करेन आणि तेही तितक्याच मेहनतीनं," असं पत्रात म्हटलंय.

पामर्स्टन आता नेमका कुठे राहील, हे उघड करण्यात आले नाही. शिवाय, इकडे परराष्ट्र विभागात पामर्स्टननंतर कुठल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बोका रिटायर होतोय… हे वाचून तुम्हाला काहीसं आश्चर्य वाटलं असेल, पण हे खरं आहे. शिवाय, हा बोका काही साधासुधा नव्हे, तर इंग्लंडच्या परराष्ट्र विभागाच्या कार्यालयातील प्रसिद्ध बोका होता.


सामग्री: 'प्रभू श्रीराम' ऊर्फ 'रामलल्ला विराजमान' पक्षाचं महत्त्व समजण्यासाठी हिंदू पक्षाला 104 वर्ष लागली आहेत.

अयोध्येच्या वादग्रस्त जमिनीच्या मालकी हक्कांची कायदेशीर लढाई 1885 साली म्हणजेच 135 वर्षांपूर्वी सुरू झाली होती. या प्रकरणात हिंदू पक्षानं `रामलल्ला विराजमान' ऊर्फ प्रभू श्रीराम यांचा एक स्वतंत्र पक्ष करण्याचा निर्णय 1989 साली घेतला.

यानंतर प्रभू श्रीरामाच्या प्रतिनिधी म्हणून उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती देवकी नंदन दावा कोर्टासमोर ठेवण्यासाठी पहिल्यांदा उपस्थित राहिल्या होत्या. 1885साली अयोध्येचे एक स्थानिक रघुवर दास यांनी बाबरी मशिदीच्या बाहेरील चबुतऱ्यावर एक मंदीर बनवण्यासाठी परवानगी मागितली होती.

अयोध्येचे लोक या जागेला राम चबुतरा संबोधायचे. एका उप-न्यायाधीशांनी मशिदी बाहेरच्या चबुतऱ्यावर मंदीर बनवण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. हे न्यायाधीश हिंदू होते.

राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादात 'रामलल्ला विराजमान' असाही एक पक्ष असावा असा सल्ला प्रसिद्ध वकील आणि भारताचे अटर्नी जनरल लाल नारायण सिन्हा यांनी दिला होता.

1963चा लॉ ऑफ लिमिटेशन कायदा काय सांगतो?

या खटल्यात प्रभू श्रीरामाला एक पक्ष म्हणून उभं केलं तर पक्षकारांपुढील अनेक कायदेशीर अडचणी सुटतील, असं सिन्हा यांनी हिंदू पक्षांना समजावलं. मुस्लीम पक्ष लॉ ऑफ लिमिटेशन म्हणजेच मर्यादेचा कायदा वापरून मंदिराच्या दाव्यात हिंदू पक्षकारांचा विरोध करतील असं मानलं जात होतं.

1963च्या लॉ ऑफ लिमिटेशन म्हणजेच मर्यादा कायद्याअंतर्गत, एखाद्या वादात हस्तक्षेप करण्याच्या सीमा किंवा मर्यादा आखून दिल्या जातात. वादग्रस्त जागेचा ताबा आमच्याकडे असून, इतक्या प्रदीर्घ काळानंतर हिंदू पक्षकार त्यावर हक्क सांगू शकत नाहीत, असा दावा हिंदू पक्षाच्या दाव्याविरोधात मुस्लीम पक्षकार या कायद्याच्या साहाय्यानं करत होते.

1 जुलै 1989 रोजी फैजाबादेच्या न्यायालयात काय झालं होतं?

हिंदू महासभेच्या बाजूनं असलेल्या वकिलांच्या मोठ्या टीमच्या सदस्य असलेल्या रंजना अग्निहोत्री सांगतात की, "या वादात प्रभू श्रीराम त्यांच्या सर्वात जवळच्या व्यक्ती देवकी नंदन अगरवाल यांच्या माध्यमातून एक पक्षकार म्हणून सहभागी झाले आहेत.''

रंजना अग्निहोत्री यांनी बीबीसीशी लखनऊ येथून संवाद साधला, त्या म्हणाल्या की, ``1 जुलै 1989साली जेव्हा रामलला विराजमानतर्फे खटला सादर करण्यात आला, तेव्हा दिवाणी न्यायालयात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अयोध्येच्या बहुचर्चित आणि वादग्रस्त अशा राम जन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या जमिनीवरच्या खटल्यात 'रामलल्ला विराजमान' हा सर्वांत प्रमुख हिंदू पक्ष असल्याचं दिसत आहे.


सामग्री: 'फॅट अॅक्सेप्टन्स' या संकल्पनेतून पुढे आलेल्या बॉडी पॉझिटिव्हिटी मोहिमेची बीजं 60 च्या दशकात आहेत. अमेरिकेतील लठ्ठ लोकांनी आपल्या अधिकारांसाठी त्यावेळी आंदोलन सुरू केलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बॉडी पॉझिटिव्हिटी मोहिमेबाबत सध्या खूप चर्चा सुरू आहे. मात्र, लठ्ठ, कृष्णवर्णीय महिलांना वाटतंय की, ही मोहीम हायजॅक केली गेलीय.


सामग्री: 'फेमिनिझम'चा डिक्शनरीतला अर्थ, "राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक लिंग समानतेचा सिद्धांत" असा आहे.

महिलांनी काढलेले मोर्चे, महिलांच्या प्रश्नांशी निगडित टीव्हीवरील नवीन कार्यक्रम आणि सिनेमे, तसंच लैंगिक अत्याचाराला वाचा फोडणाऱ्या बातम्या, लैंगिक छळाचे दावे यामुळे 'फेमिनिझम' या शब्द सतत चर्चेत राहिल्याचं 'मेरियम-वेबस्टर'नं म्हटलं आहे.

हा शब्द शोधणाऱ्याचं प्रमाण 2016 पेक्षा 70 टक्क्यांनी वाढलं आहे, असं 'मेरियम-वेबस्टर'नं सांगितलं.

'फेमिनिझम'चा डिक्शनरीतला अर्थ, "राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक लिंग समानतेचा सिद्धांत" असा आहे.

शिकागोतला मोर्चा

त्यात, महिलांचे हक्क आणि हितसंबंध यांच्यासाठी केलेली संघटित कृती, यांचाही समावेश होतो.

डोनाल्ड ट्रंप यांच्या 2005 मधील वादग्रस्त विधानाचा संदर्भ देत जानेवारी महिन्यात वॉ़शिंग्टनमध्ये महिलांनी मोर्चा काढला.

तसेच मोर्चे जगभरातल्या शहरांमधून निघाले. या घटनेनं 'फेमिनिझम'बद्दलच्या चर्चेनं उचल घेतली.

ट्रंप यांच्या व्हाईट हाऊसमधील निवडीमुळे महिलांचे हक्क संकटात आल्याचा या मोर्च्यांच्या आयोजकांचा दावा होता.

फेब्रुवारीत, 'व्हाईट हाऊस'च्या सल्लागार केलीन कॉनवे यांनी आपण स्त्रीवादी नसल्याचं म्हटलं आणि पुन्हा या शब्दाची चर्चा वाढली.

एका कार्यक्रमात बोलताना, केलीन कॉनवे म्हणाल्या, "स्वत:ला स्त्रीवादी म्हणणं मला अवघड वाटतं कारण मी पुरुषविरोधी नाही आणि गर्भपाताचा हक्क हवाच असंही मला वाटत नाही."

त्या म्हणाल्या, "स्त्री म्हणजे परिस्थितीची शिकार झालेली लाचार व्यक्ती नसून तिनं निवडलेली स्वतंत्र अभिव्यक्ती असते, याला कॉन्झर्वेटिव्ह फेमिनिझम म्हणजे पुराणमतवादी स्त्रीवाद म्हटलं जातं."

'व्हाईट हाऊस'च्या सल्लागार केलीन कॉनवे

मार्गारेट अॅटवूड यांच्या 'हॅण्डमेड्स टेल' या कादंबरीवर आधारित सुरू झालेली टीव्ही मालिका आणि 'वंडर वुमन' हा सिनेमा यांच्यामुळे पुन्हा एकदा 'फेमिनिझम'च्या चर्चेनं जोर धरल्याचं 'मेरियम-वेबस्टर'नं म्हटलं आहे.

"हा शब्द सगळीकडेच चर्चेत होता," असं 'मेरियम-वेबस्टर'चे संपादक पीटर सोकोलोव्स्की यांनी म्हणतात.

त्याला #MeToo या चळवळीमुळे आणखी जोर मिळाला. हॉलिवूडमधल्या लैंगिक अत्याचाराला वाचा फुटल्यानंतर लाखो महिलांनी त्यांना आलेले लैंगिक अत्याचाराचे अनुभव जाहीरपणे मांडण्यास सुरुवात केली.

या #MeToo या चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर टाइम साप्ताहिकानं "द सायलन्स ब्रेकर्स" - लैंगिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

फेमिनिझम या शब्दानं ऑनलाइन सर्चमध्ये एवढी उचल घेतली की मेरियम-वेबस्टर डिक्शनरीने त्याला 'वर्ड ऑफ द इयर 2017'चा बहुमान दिला.


सामग्री: 'बर्ड फ्लू' हा पक्ष्यांना होणारा आजार. हा आजार H5N1 व्हायरसमुळे होतो.

हा आजार हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरळ आणि पंजाब या राज्यात प्रामुख्याने आढळून आला आहे. 'बर्ड फ्लू'मुळे मोठ्या संख्येने पक्ष्यांचा मृत्यू होत असल्याने या राज्यात अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रासाठी दिलासादायक बाब म्हणजे राज्यात 'बर्ड फ्लू'मुळे पक्षी मृत झालेले आढळून आलेले नाहीत. राज्यात बर्ड फ्लूचा संसर्ग आढळून आलेला नाही. पण खबरदारीचा उपाय म्हणून महाराष्ट्र सरकारने राज्यभर अलर्ट जारी केला आहे.

राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थेने केंद्र सरकारला हिमाचल प्रदेशात मृतावस्थेत आढळून आलेल्या पक्ष्यांचा मृत्यू 'बर्ड फ्लू' म्हणजे एव्हियन इन्फ्लूएन्झामुळे झाला असल्याचा रिपोर्ट दिला आहे.

हिमाचल प्रदेशात 'बर्ड फ्लू'चं संकट

हिमाचल प्रदेशच्या कांगडा जिल्ह्यात 'बर्ड फ्लू'च्या केसेस आढळून आल्या आहेत. कांगडा जिल्ह्यातील पोंग लेक परिसरात हजारोंच्या संख्येने पक्षी मृतावस्थेत आढळून आले. त्यामुळे पोंग लेक परिसरात पर्यटकांना जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

बीबीसीशी बोलताना हमीरपूर वाईल्डलाईफ डिव्हिजनचे डेप्युटी फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) राहुल रोहाने म्हणाले, "पोंग लेकच्या 1 किलोमीटर परिघात कोणालाच जाण्याची परवानगी नाही, तर 9 किलोमीटरचा परिसर सर्व्हेक्षण झोन घोषित करण्यात आला आहे. जंगलात मृतावस्थेत सापडणाऱ्या पक्ष्यांना एकत्र करून त्यांची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचं काम सुरू आहे."

हिमाचल प्रदेशात 'बर्ड फ्लू' चा संसर्ग सद्य स्थितीत कांगडा जिल्ह्यापूरताच मर्यादित आहे. संसर्ग पसरू नये यासाठी सरकारकडून उपाययोजना आखण्यात येत आहेत.

"आतापर्यंत 2300 पक्षी मृतावस्थेत आढळून आले. यात स्थलांतर करणाऱ्या पक्ष्यांची संख्या जास्त आहे," असं राहुल रोहाने पुढे म्हणाले.

हिमाचल सरकारने केलेल्या उपाययोजना

याबाबत बीबीसीशी बोलताना हिमाचल प्रदेश सरकारच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह म्हणाल्या, "पोंग लेकच्या आसपासच्या 10 किलोमीटर परिसरात पोल्ट्री उद्योगावर बंदी घालण्यात आली आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारसोबत चर्चा करण्यात आलेली आहे."

'बर्ड फ्लू'ला एव्हियन इन्फ्लूएन्झा असं म्हणतात. कोरोनाच्या काळात यावर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे का?

यावर बोलताना निशा सिंह म्हणतात, "आम्ही आरोग्य अधिकाऱ्यांना अलर्ट केलं आहे. याची लक्षणं कोरोनासारखीच आहेत. त्यामुळे हे आव्हानात्मक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतात कोरोना व्हायरसचा संसर्ग नियंत्रणात येत असतानाच आता एका नव्या साथीचं संकट घोंघावताना दिसत आहे. हे संकट आहे 'बर्ड फ्लू' चं.


सामग्री: 'बिग बॉस' आणि राखी सावंत सध्या चर्चेत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच राखी सावंतने बिग बॉसच्या घरात एन्ट्री घेतली आणि या घरातलं वातावरणच बदलून गेलं... एरव्ही 'बिग बॉस'मधील वाद-विवादांची, त्या घरात होणाऱ्या 'कथित' प्रेमप्रकरणांची चर्चा होत असते. मनोरंजनाचा एक भाग म्हणून त्याकडे पाहिलं जातं.

पण सध्या 'बिग बॉस'च्या चौदाव्या सीझनमध्ये राखी सावंत जे करत आहे, त्याकडे मनोरंजन किंवा एन्टरटेन्मेंट म्हणून पाहायचं का असा प्रश्न सध्या उपस्थित आहे.

बिग बॉसच्या घरात स्पर्धक असलेली अभिनेत्री रुबीना दिलैक राखी सावंतला 'एन्टरटेन्मेंटच्या नावाखाली असं वर्तन खपवून घेतलं जाणार नाही. एका मर्यादेत राहणं चांगलं' असं बजावताना दिसली. सोशल मीडियावरही राखी सावंतला ट्रोल व्हावं लागलं.

राखी सावंतवर आता टीका का होत आहे? बिग बॉससारख्या कार्यक्रमात अनेकदा तुम्ही प्रेक्षकांना एन्टरटेन करणं अपेक्षित आहे, असं सांगितलं जातं. मग राखी सावंतच्या या वर्तनाला एन्टरटेन्मेंट म्हणायचं का? आणि एकूणच राखी सावंत सातत्यानं चर्चेत का असतं?

आता हे प्रश्न उपस्थित होण्याचं आणि रुबीना दिलैकच्या रागाचं कारण आहे, राखी सावंतचं अभिनेता आणि रुबीना दिलैकचा पती अभिनव शुक्लासोबतचं वर्तन.

रुबीना-अभिनव

'बिग बॉस'च्या चौदाव्या सीझनमध्ये अभिनव आणि रुबीना स्पर्धक म्हणून घरात आले. पहिल्या दिवसापासून हे कपल 'बिग बॉस'च्या घरात आहे. तर राखी सावंत काही दिवसांपूर्वीच घरात आली आहे.

राखी यापूर्वी 'बिग बॉस'च्या पहिल्या सीझनमध्ये स्पर्धक म्हणून सहभागी झाली होती. बिग बॉसच्या 14 व्या सीझनमध्ये काही जुन्या स्पर्धकांना घरात एन्ट्री देण्यात आली. राखीही त्यापैकी एक.

घरात आल्यानंतर राखीने अभिनव शुक्लासोबत 'फ्लर्ट' करायला सुरूवात केली. सुरूवातीला हे सगळं गमतीत आणि हसत-खेळत सुरू होतं.

मात्र एकदा राखीने लिपस्टिकने आपल्या अंगभर 'I love ABhinav' लिहिलं आणि घरभर फिरत होती. आपल्याला अभिनव आवडतो असंही ती सातत्यानं सांगायला लागली. एका टास्कदरम्यान तर तिने अभिनवच्या शॉर्ट्सची नाडीच ओढली. हा प्रकार अभिनव आणि रूबीनाला आवडला नाही. इतकंच नाही एका टास्कमध्ये मदत केली नाही, म्हणून घरात जाऊन राखीने अभिनवची अंतर्वस्त्रच कात्रीने कापली.

या एकापाठोपाठ एक घडलेल्या घटनांनतर सोशल मीडियावर राखी सावंतला ट्रोल करण्यात आलं.

राखीचं हे वर्तन अशोभनीय आणि हिणकस असल्याचं युजर्सनं म्हटलं आहे.

राखीच्या या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अभिनेत्री रुबीना दिलैक राखी सावंतच्या अंगावर रागानं पाणी फेकत आहे... कलर्स वाहिनीवर सुरू असलेल्या 'बिग बॉस' या कार्यक्रमाचा हा प्रोमो. याच प्रोमोत राखी सावंत या घरातील स्पर्धक असलेल्या अभिनव शुक्लासोबतही जोरजोरात वाद घालताना दिसते.


सामग्री: 'बियाँड फेक न्यूज'मध्ये बीबीसीचे डायरेक्टर जनरल टोनी हॉल विद्यार्थ्यांशी संवाद

बीबीसीनं भारतात केलेल्या सखोल संशोधनातून पुढे आलेले निष्कर्ष तसंच फेकन्यूजला आळा कसा घालता येईल, त्यावर काय उपाय आहेत यावर आजच्या परिषदेत चर्चा झाली. सोशल मीडियाचे प्रतिनिधी, समाजसेवेत कार्यरत असेलेली मंडळी, विद्यार्थी, अभ्यासक आणि राजकीय नेते यांनी सोमवारी दिवसभर मंथन झालं.

भारतात फेक न्यूज कशा पसरतात आणि कुठल्या मुद्द्यांवर ते सर्वाधिक अवलंबून आहे याबाबतचा बीबीसीनं केलेला सखोल रिसर्च मराठीमध्ये वाचण्यासाठी इथं क्लिक करा.

या रिसर्चसंदर्भातील संपूर्ण माहिती आणि तपशिलवार विश्लेषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

बीबीसीचे डायरेक्टर जनरल टोनी हॉल यांनी लोकांना विश्वासार्ह माहिती मिळणं आवश्यक आहे, असं मत व्यक्त केलं.

अहमदाबाद इथं 'बियाँड फेक न्यूज'मध्ये बोलतान गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांनी गुजरातमध्ये फेक न्यूजविरोधात कायदा करण्याचा विचार असल्याचं सांगितलं. तर चेन्नईमध्ये 'बियाँड फेक न्यूज'मध्ये बोलताना भाजप नेते नारायण तिरुपती यांनी फेक न्यूज पसरवण्यात माध्यम प्रतिनिधींचाही भूमिका असते, असं मत व्यक्त केलं.

सायंकाळ 4.20 :फेसबुकवर फक्त काँग्रेस, भाजप हीच भाषा - विश्वंभर चौधरी

फेसबुकवर फक्त भाजप आणि काँग्रेस या दोनच भाषांमध्ये बोललं जात आहे, अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी यांनी दिली. #BeyondFakeNewsच्या पुण्यातील उपक्रमात ते बोलत होते. चौधरी म्हणाले, "जे नियम माध्यमांना लागू आहेत. तेच नियम सोशल मीडियावर फॉर्वड होणाऱ्या संदेशांना लागू असले पाहिजेत." निवडणूक जाहीरनाम्यात जी अभिवचनं दिलं जातात, त्यांना ग्राहक कायद्याच्या परिघात आणलं पाहिजे, असं ते म्हणाले

या चर्चेत चौधरी आणि युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सत्यजीत तांबे यांनी भाग घेतला. तांबे यांनी काँग्रेस सकारात्मक बातम्यांचा प्रसार करत असा दावा केला.

काँग्रेसची चांगली प्रतिमा दाखवण्यासाठी जी माहिती प्रसारित केली जाते त्यात 10 टक्के फेकन्यूज असतात, पण त्यातीतील एकही माहिती काँग्रेसच्या अधिकृत पेजवर नसते,असं ते म्हणाले. ट्रोलिंगला ट्रोलिंगने उत्तर दिलं पाहिजे, असं ते म्हणाले.

दुपारी 3.30 ट्रोलिंग मोठी समस्या -  अर्जुन सिद्धार्थ

ट्रोलिंगही मोठी समस्या आहे. तुम्ही तुमचं मत जरी व्यक्त केलं तर लोक तुम्हाला ट्रोल करतात. काँग्रेस समर्थकांच्या तुलनेत भाजप...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बीबीसीच्या 'बियाँड फेक न्यूज' (#BeyondFakeNews) या उपक्रमाला सुरुवात झाली. भारतातल्या नवी दिल्ली, पुणे, अमृतसर, हैद्राबाद, लखनौ, चेन्नई आणि अहमदाबादमध्ये आज दिवसभर वेगवेगळ्या चर्चासत्रांचं आयोजन करण्यात आलं होतं.


सामग्री: 'बीबीसी मराठी प्रतिनिधी मयुरेश कोण्णूर यांच्याशी केलेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी मंदीविषयीच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं दिली. मात्र ही मंदी नसून भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीच्या उंबरठ्यावर मात्र नक्कीच आहे. मात्र हा काळ कधी दूर होईल, हे लगेच सांगता येणार नाही, असंही ते म्हणाले.

पाहा व्हीडिओ

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

प्रश्न- आर्थिक मंदी सध्या देशात आहे असं म्हणता येईल का आणि सध्या देशाची आर्थिक स्थिती कशी आहे असं म्हणता येईल?

उत्तर - "एक तांत्रिक बाजू आपण समजून घेतली पाहिजे. ती म्हणजे, आर्थिक मंदी आली आहे, असं म्हणता येणार नाही. पण मंदीसदृश वातावरण, म्हणजे 'स्लोडाऊन' नक्कीच आहे.

मंदीचे काही निकष असतात. सलग 7 ते 8 तिमाहींतले उद्योगक्षेत्राचे निकाल हे जर सलग शून्यापर्यंत खाली जाताना दिसले आणि हे सातत्यानं होत राहिलं तर मंदी आहे, असं म्हटलं जातं. गेल्या काही तिमाहीत असं होत आहे.

अर्थसंकल्पामध्ये जरी आता सांगितलं गेलं असलं की 7 टक्के विकासदर असेल, पण सध्या तो केवळ 5.8 टक्के इतक्या केविलवाण्या पद्धतीनं देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग आहे. इतका तो वेग असेल तर मंदीसदृश वातावरण आहे असं म्हणावंच लागेल, आणि आता आपण मंदीच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचलोय, असं मात्र निश्चित म्हणता येईल.

प्रश्न - या आर्थिक स्थितीचे परिणाम नेमके काय होताहेत? वाहन उद्योगाला आणि हिरे व्यापाराला फटका बसतोय, अशा काही बातम्या आल्या. केवळ विशिष्ट उद्योगांपुरतंच ते मर्यादित आहे की अजून खाली इतर उद्योगांपर्यंतसुद्धा ते झिरपत आहे?

उत्तर - मंदीचं श्रीमंतीसारखंच असतं. श्रीमंती जशी वरून खाली झिरपत जाते, तशीच मंदीही वरून खाली झिरपत जाते. हे केवळ गाड्या अथवा हिरे व्यापारी यांच्यापुरतंच मर्यादित नाही आहे.

परिणाम कसा होतो, उद्योगपतींच्या गुंतवणुकीच्या योजना लांबणीवर पडत जातात. माणसं घरं घेऊ इच्छितात, पण घरं पूर्ण होत नाहीत. ते पैसे फिरत नसल्यानं तो जो कोणी बांधकाम व्यावसायिक असेल तो आणखी गुंतवणूक करू शकत नाही. त्याचा फटका थेट रोजगारावर बसतो.

औरंगाबादला एक टायरचा कारखाना आहे. त्यांनी अनेक कामगारांना परत कामावर न यायला सांगितलं आहे. विटांचे कारखाने बंद झाले आहेत. नाशिकमध्ये काही आस्थापनांमध्ये तीन शिफ्टस् मध्ये काम चालायचं. आता केवळ एकच शिफ्ट सुरू आहे. असं सगळं भोवती दिसायला लागलं आहे.

साधं एक उदाहरण सांगतो. गणपती मंडळांचं काम रस्त्यांवर सुरू झालं आहे. गेल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशातली आर्थिक परिस्थिती ही केवळ जागतिक बाजारपेठेत चाललेल्या घडामोडींचा परिणाम नसून त्याला भारताची आर्थिक धोरणंही तितकीच कारणीभूत आहेत, असं विश्लेषण 'लोकसत्ता'चे संपादक आणि अर्थतज्ज्ञ गिरीश कुबेर यांनी केलं आहे.


सामग्री: 'बीबीसी मराठी'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी आपली मतं विस्तारानं मांडली आहेत.

त्यांचा रोख मुख्यत्वे धरणांतून सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या नियोजनाकडे आहे. धरणं पूर्ण भरण्यापर्यंत वाट न बघता, स्थानिक लोकांवर विश्वास ठेवून जर अगोदरच धरणांतून पाणी सोडणं सुरु केलं असतं तर परिस्थिती इतकी बिकट झाली नसती असं मत गाडगीळ यांनी मांडलं आहे.

"महाराष्ट्रातल्या धरणांच्या बाबतीत हेच झालं असणार. अलमट्टी धरणाच्या बाबतीत तर हे स्पष्टच आहे ज्यावेळी त्यांनी पाणी सोडायला पाहीजे होतं त्यावेळेस ते सोडलं नाही. त्यामुळे पूरस्थिती आली यात काहीच संशय नाही. झगडे नावाचे माजी आय ए एस अधिकारी आहेत, त्यांनीही हे स्पष्ट सांगितलं आहे. 2005 मध्ये जेव्हा अशी स्थिती आली होती त्यावेळेस अगोदर पाणी सोडायला राजकीय लोकांकडून त्यांना विरोधही झाला होता. पण नंतर परिणाम दिसले तेव्हा प्रशंसा झाली. त्यामुळे धरणांतून पाणी ते भरण्याची वाट न पाहता अगोदर सोडायला हवं होतं," माधव गाडगीळ म्हणाले.

केवळ महाराष्ट्र नव्हे तर दक्षिणेकडे कर्नाटक आणि केरळमध्ये पसरलेल्या पश्चिम घाटामध्ये सर्वत्र पूरपरिस्थिती आहे.

शेकडो लोकांचे जीव गेले आहेत. याच पश्चिम घाटातल्या पर्यावरणाच्या स्थितीवर 2011 मध्ये माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं दिलेला अहवाल  प्रत्येक राज्यातल्या, आधीच्या आणि सध्याच्या, सगळ्या सरकारांनी डावलला. पण त्या अहवालात पश्चिम घाटातल्या मानवी हस्तक्षेपामुळे भविष्यात काय आव्हानं येऊ शकतात याचं सूतोवाच करण्यात आलं होतं. आता वारंवार येणा-या पुरांचं पण सुतोवाच त्यात केलं गेलं होतं का?

ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ

"इतक्या तपशीलात कोणीही भाकित करू शकलं नसतं की अहवाल २०११ मध्ये पूर्ण केला आणि २०१९ मध्ये हे असं होईल. पण या ज्या प्रवृत्ती होत्या, त्यांच्याकडून होणारा जमिनीचा गैरवापर, उभ्या चढांवर होणारी बांधकामं, दगडखाणी किंवा इतर खाणी या सगळ्यांचा दुष्परिणाम होईल हे स्पष्ट दिसत होतं आणि आम्ही ते मांडलं होतं.

केवळ नुसतं सुतोवाच नाही तर आम्ही सारी शास्त्रीय माहिती गोळा करून, ती नमूद करून जे म्हणायचं ते स्पष्ट म्हटलं होतं. मुख्य म्हणजे स्थानिकांना तिथल्या निसर्गाची आणि हवामानाची माहिती अधिक असते. तेव्हा त्यांचं म्हणणं विचारात घ्या असं आम्ही म्हटलं होतं. केरळात तर काही पंचायतींनी पाणी सोडायला सांगितलं होतं, पण त्यांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष केलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोल्हापूर-सांगलीचा महापूर अद्याप पूर्णपणे ओसरला नाही आहे. उद्ध्वस्त झालेले संसार पुन्हा उभे करायलाही किती काळ लागेल हे माहित नाही. पण पश्चिम महाराष्ट्राला पाण्याखाली घालणारा हा महापूर केवळ अतिवृष्टीचा परिणाम होता का? की काही मानवनिर्मित कारणंही पुराचा परिणाम वाढवण्यामागे होती? अतिवृष्टी नाही, पण पुराची दाहकता कमी करता आली असती का? ती तशी करता आली असती, असं मत ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ञ डॉ माधव गाडगीळ यांचं आहे.


सामग्री: 'बू'च्या निधनाचं कारणही चटका लावणारं आहे. 'बू' जवळचा मित्र असलेला 'बडी' या कुत्र्याचं निधन 2017ला झालं होतं. त्यानंतर 'बू' निराशेत होता आणि त्यातच तो वारला.

12 वर्षांचा बू पोमेरियन जातीचा होता.

"त्याच्या मित्राच्या विरहामुळे तो अक्षरशः खचला होता. त्यात त्याचं निधन झालं," असं 'बू'च्या मालकानं म्हटलं आहे.

'बू'चा घनिष्ट मित्र 'बडी'चं 2017मध्ये निधन झालं होतं. त्याच्या निधनानंतर त्याचं मन खचलं होतं, असं त्याच्या मालकाने आपल्या फेसबुक पेजवर लिहिलं आहे.

'बू'च्या फेसबुक पेजला 16 लाख फॉलोअर्स आहेत. तसंच 'बू' हा टीव्हीवर झळकला आहे. त्याच्या जीवनावर "Boo- The Life of the World's Cutest Dog' हे पुस्तक प्रकाशित झालं आहे.

'बू' आणि त्याचा मित्र 'बडी' हे दोघे 11 वर्षं सोबत होते. 2017मध्ये रात्री झोपेतच बडीचं निधन झालं. त्यानंतर बू खचला. पुढे त्याच्या मालकाने असं म्हटलं आहे, "बू आता अशा ठिकाणी गेला आहे जिथं त्याला काही दुःख नाही किंवा त्याला विरहाची झळ देखील सोसावी लागणार नाही."

"आम्हाला असा विश्वास वाटतो की स्वर्गात सर्वांत आधी त्याला कुणी भेटणार असेल तर तो म्हणजे बडी. त्या इंद्रधनूच्या पल्याड तो त्याचं अभिवादन करण्यासाठी उत्सुक असेल. आपल्या आवडत्या मित्राला भेटण्यासाठी तो आतूर झाला असेल."

"बू, आमचं तुझ्यावर प्रेम आहे आणि जोपर्यंत आपली भेट होणार नाही त्या दिवसापर्यंत मी तुझी आठवण काढेन. ज्या ठिकाणीही तू असशील त्या ठिकाणी तू आणि बडी मनसोक्त बागडा," असं त्याचे मालक लिहितात.

बू अनेक सेलिब्रिटींना भेटला होता. प्रसिद्ध हॉलिवुड अभिनेता सेथ रोगनला तो भेटला होता. तसेच अमेरिकन एअरलाइन्सचा तो सदिच्छा दूत होता. तसेच तो अनेक कार्यक्रमांमधून झळकला होता.

'बू'चे मालक सांगतात "आम्हाला असे खूप मेसेज मिळाले ज्यामध्ये लोक म्हणत आहेत की 'बू'मुळे आमच्या खडतर आयुष्यात आशेचा एक किरण निर्माण झाला. आणि त्याच्या आयुष्याचं ध्येय हेच असावं. त्याच्यामुळे जगभरातील हजारो लोक आनंदी झाले होते."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एक कुत्रा काही दिवसांपूर्वी वारला. पण हा कुत्रा काही साधासुधा नव्हता. जगातील सर्वांत क्यूट कुत्रा म्हणून ओळख असलेल्या या 'बू'वर एक पुस्तकही प्रसिद्ध झालं होतं. पण त्याच्या मृत्यूने अनेक श्वानप्रेमी हळहळले आहेत.


सामग्री: 'बेस्ट इनोव्हेशन इन पब्लिशिंग,' या कॅटेगरी मध्ये हा अवॉर्ड मिळाला आहे.

वाढत्या शहरीकरणाने आदिवासी समाजाच्या संस्कृती आणि अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. वर्षानुवर्ष त्यांच्या हक्काची असलेली जमीन आणि  जंगल नष्ट होत आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये वास्तव्य असलेल्या वारली समाजासमोरही नेमकी हीच अडचण आहे.

त्यामुळे बीबीसीकडे त्यांनी त्यांच्या समस्या, अडचणी मांडल्या. त्यासुद्धा वारली कलेच्या माध्यमातून. ज्यासाठी हा समाज शेकडो वर्ष ओळखला जातो.

पण यावेळी त्यांची गोष्ट व्हर्च्यअल रिअॅलिटीच्या माध्यमातून लोकांसमोर मांडली जात आहे. वारली कलाकार राजेश वनगड यांनी VR हेडसेट वापरून 3D पेंटिंगच्या माध्यमातून त्यांची गोष्ट साकारली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बीबीसी मराठीच्या वारली आदिवासींच्या व्हर्च्युअल रिअॅलिटी फिल्मला मानाचा डिजिपब वर्ल्ड अवॉर्ड मिळाला आहे.


सामग्री: 'ब्रेक द चेन' धोरणाअंतर्गत महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेले निर्बंध 15 मे 2021 च्या सकाळी 7 वाजेपर्यंत कायम राहणार असल्याचं राज्य सरकारने आदेशांमध्ये म्हटलंय.

महाराष्ट्रातला लॉकडाऊन 15 दिवसांनी वाढवावा असं कॅबिनेटमधल्या सर्वांचं मत असल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी काल बोलून दाखवलं होतं.

टोपे काय म्हणाले होते?

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, "महाराष्ट्रात दोन आठवडे लॉकडाऊन वाढवावा यासंबंधी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सगळ्यांनी मत व्यक्त केलंय. माझ्या अंदाजानुसार 2 आठवडे लॉकडाऊन वाढवावा लागणार आहे. या संबंधी निर्णय 30 एप्रिलला घेण्यात येईल. या दिवशी सध्याच्या निर्बंधांचा शेवटचा दिवस आहे."

राज्याकडे सगळ्यांचं लसीकरण करण्याची क्षमता आहे, पण पुरेशा लशीच नसल्याने 1 मे पासून 18 वर्षांवरील सगळ्यांचं लसीकरण शक्य होणार नसल्याचंही राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी म्हटलंय

लॉकडाऊनबाबत तज्ज्ञ काय म्हणतात?

महाराष्ट्रातील कोरोनाचा वाढता प्रसार लक्षात घेता, 24 एप्रिलपासून लावण्यात आलेला लॉकडाऊन वाढवण्याची शक्यता आहे का, हे आम्ही तज्ज्ञांशी बोलून तपासलं होतं. त्याबाबतचा आढावा खालीलप्रमाणे :

मुंबई-पुण्यातील रुग्णसंख्या स्थिर झाल्यानंतर लॉकडाऊन हटवण्यात यावा असा एक सूर आहे तर अद्यापही राज्याला लॉकडाऊनची गरज आहे असं म्हणणाऱ्यांची संख्याही बरीच आहे. अशा परिस्थितीत राज्यात लॉकडाऊन संपणार की वाढणार हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

महाराष्ट्रात झपाट्याने पसरणाऱ्या कोव्हिड-19 च्या त्सुनामीवर ब्रेक लावण्यासाठी राज्य सरकारने कडक निर्बंध घातले.

बाजारात होणारी गर्दी टाळण्यासाठी दुकानांवर निर्बंध आले. मुंबईत सामान्यांचा लोकल प्रवास बंद झाला. तर, विनाकारण फिरणाऱ्यांवर कारवाईसाठी रस्त्या-रस्त्यांवर नाकाबंदी करण्यात आली.

तज्ज्ञांच्या मते, मिनी लॉकडाऊनचा चांगला परिणाम दिसून येतोय. राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या हळूहळू स्थिरावतेय. त्यामुळे, निर्बंध आणखी काही दिवस सुरू ठेवले पाहिजेत.

कोरोनाव्हायरस संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी, सरकारने जाहीर केलेला मिनी लॉकडाऊन 1 मे ला संपतोय. त्यामुळे महाराष्ट्रात लॉकडाऊन वाढणार की संपणार? हा सवाल प्रत्येकाचा मनात आहे.

लॉकडाऊनबाबत मंत्री काय म्हणाले होते?

आघडीच्या मंत्र्यांनी लॉकडाऊन 15 दिवसाने  वाढण्याचे अप्रत्यक्ष संकेत दिले होते.

राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यातले कोरोनासाठीचे निर्बंध 15 मेच्या सकाळपर्यंत कायम राहणार असल्याचं सरकारने जाहीर केलंय.


सामग्री: 'भाई - व्यक्ती की वल्ली?' या मराठी साहित्यिक पु. ल. देशपांडे यांच्या जीवनपटाचा दुसरा भाग नुकताच प्रदर्शित झाला. त्यानिमित्तानं साहित्य आणि कलेच्या पलीकडचे पुल पुन्हा लोकांसमोर आले आहेत. या चित्रपटानं पुलंनी सत्तेविरोधात केलेल्या एका भाषणाची पुन्हा नव्याने आठवणही करून दिली आहे.

डिसेंबर 1996 मध्ये शिवसेना-भाजप युती सरकारनं 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्काराची सुरुवात केली आणि पहिले मानकरी पु. ल. देशपांडे ठरले. मुंबईत रवींद्र नाट्यमंदिरात मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या हस्ते पुलंना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

त्यावेळी पुलंचं भाषण यांची पत्नी सुनीताबाई देशपांडे यांनी वाचून दाखवलं होतं. पुलंनी त्या भाषणात सरकारवर 'लोकशाहीपेक्षा ठोकशाही' आणि 'मुद्द्यांऐवजी गुद्द्यांची दडपशाही' सुरू असल्याची टीका केली होती.

एरवी हसवणाऱ्या आणि कोपरखळ्या मारणाऱ्या पुलंची ही टीका बाळासाहेब ठाकरेंना चांगलीच जिव्हारी लागली होती.

पुलं नेमकं काय म्हणाले होते?

महाराष्ट्र टाइम्सनं त्यावेळी दिलेल्या वृत्तांतात पुलंच्या भाषणातील काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले होते.

"वयाच्या अखेरच्या टप्प्यात मला सर्वांत अधिक अस्वस्थ करणारी कोणती गोष्ट असेल तर ती म्हणजे योग्य मुद्द्यांनी सिद्ध करण्याची घटना गुद्द्यांनी दडपून टाकण्याच्या प्रवृत्तीचा वाढता जोर ही आहे. विचारस्वातंत्र्याचा मी आजवर पाठपुरावा करीत आलो आहे. अशा वेळी लोकशाहीतच केवळ शक्य असणाऱ्या निवडणुकांमध्ये निवडून आलेले पक्ष राज्यावर आल्यावर जेव्हा 'लोकशाहीपेक्षा ठोकशाही पसंत करतो' वगैरे बोलायला लागतात, तेव्हा माझ्यासारख्याला किती यातना होत असतील ते कोणत्या शब्दांत सांगू? 'निराशेचा गाव आंदण आम्हासी' ही संत तुकोबाची ओळ पुन्हा पुन्हा आठवायला लागते," त्या भाषणात ते म्हणाले होते.

"अलीकडे राज्य, राजकारण, राज्य शासन, राजकीय पक्ष वगैरे शब्द भ्रष्टाचार, गुंडगिरी, खुनाखुनी, जाळपोळ यांना पर्यायी शब्द झाल्यासारखी अवस्था झाली आहे. उच्चार आणि आचार यांच्यात तफावत पडताना दिसली, की जीवनातल्या चांगलेपणावरचा विश्वासच उडत जातो. कलेच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या माणसाचा तर आनंदाचा अनुभव देणारी निर्मिती करण्यातला उत्साहच नाहीसा होतो. आपल्या मताला अनुसरून लिहिण्याचे, बोलण्याचे स्वातंत्र्य हे मला फार महत्त्वाचे वाटते. लोकांच्या हितासाठी मांडलेला विचार सत्ताधीशांना मानवला नाही, तरी सत्य लोकांपुढे आणलेच पाहिजे, असा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पु.ल. देशपांडे आणि बाळासाहेब ठाकरे. एक लोकप्रिय साहित्यिक आणि दुसरा वादग्रस्त राजकारणी. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि राजकीय विश्वातली ही दोन दिग्गज व्यक्तिमत्त्व नुकतीच सिनेमाच्या पडद्यावरून लोकांना पुन्हा भेटीस आली. 'ठाकरे' आणि 'भाई - व्यक्ती की वल्ली?' हे दोन्ही चित्रपट लागोपाठ प्रदर्शित झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर या दोघांमध्येच उडालेल्या एक जाहीर खडाजंगीची आठवण येते.


सामग्री: 'भारतीय जनता पक्षा'च्या 'आयटी सेल'शी संबंधित व्यक्तीच्या जाहिरात संस्थेला निवडणूक आयोगानं त्यांच्या जाहिरातींचं काम दिल्याचा आरोप माजी पत्रकार आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी केला आहे.

या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरु झाल्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगानं राज्याच्या निवडणूक आयुक्तांना या आरोपांवर खुलासा मागितला आहे.

या वादाला आता राजकीय वळणही मिळालं असून माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

साकेत गोखले यांनी गुरुवारी 'ट्विटर'च्या माध्यमातून असे आरोप केले की निवडणूक आयोगानं एका प्रकारे भाजपाचा 'आयटी सेल'ला त्यांच्या सोशल मीडिया जाहिरातींसाठी काम दिलं होतं.

गोखले त्यांच्या 'ट्विट'मध्ये असं लिहितात की, "महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयुक्तांच्या सोशल मीडिया जाहिरातींचं निरिक्षण केल्यावर असं दिसलं की जाहिरातदाराचा देण्यात आलेला मुंबईचा पत्ता विविध जाहिरातींमध्ये एकच आहे.

हा पत्ता साईनपोस्ट इंडिया नावाच्या जाहिरात संस्थेचा आहे.  हाच पत्ता 'सोशल सेंट्रल' नावाच्या एका डिजिटल एजन्सीचा सुद्धा आहे.  ही एजन्सी 'भारतीय जनता युवा मोर्चा'चा आयटी आणि सोशल सेलचा राष्ट्रीय समन्वयक असलेल्या देवांग दवे यांच्या मालकीची आहे.

देवांग दवे यांनी 'द फिअरलेस इंडियन', 'आय सपोर्ट नरेंद्र मोदी' यांसारख्या वेबसाईट्स आणि सोशल मीडिया पेजेसचीसुद्धा स्थापन केली आहेत. त्यांच्या एजन्सीच्या वेबसाईटवर 'भाजपा'सोबत इतर सरकारी संस्थांचीही ग्राहक म्हणून नावं आहेत. निवडणूक आयोगानं 'भाजपा'च्या 'आय टी सेल'मधल्या व्यक्तीला महाराष्ट्र निवडणुकीच्या काळात स्वत:च्या सोशल मीडियाचं काम देणं हे धक्कादायक आहे. निवडणूक आयोगानं या काळात सगळ्या राजकीय पक्षांचा सोशल मीडिया तपासणं अपेक्षित आहे. पण इथे आयोग सत्ताधारी पक्षासोबत काम करतांना दिसतो आहे."

देवांग दवे यांनी गोखले यांनी केलेल्या या आरोपांविषयी ट्विट करत असं म्हटलं आहे की, "आम्ही आमचं पोट दलाली करून नाही तर कष्ट करून भरतो.  निवडणूक आयोगानं 'साईनपोस्ट'ला दिलेलं काम आवश्यक ती प्रक्रीया पूर्ण करून दिलं होतं. त्यात बेकायदेशीर काहीही नाही. निवडणूक आयोग आणि जाहिरात क्षेत्रानंही आम्ही केलेल्या कामाचं कौतुक केलं आहे. काही लोकांना न पटणाऱ्या विचारधारेला मी पाठिंबा देतो या कारणामुळे मी माझी व्यावसायिक कामं करायची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग' 2019 मधील विधानसभा निवडणुकांच्या काळात दिलेल्या जाहिरातींच्या कामामुळे वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.


सामग्री: 'भारिप बहुजन महासंघा'चे अध्यक्ष आणि दलित चळवळीचे ज्येष्ठ नेते प्रकाश आंबेडकर हे मात्र जिग्नेश मेवाणींवर नाराज आहेत.

"जिग्नेश यांचं राजकारण अजून बालिश आहे. त्यामुळे हवेत जाणं त्याच्यासाठी योग्य नाही", असं आंबेडकर यांनी 'बीबीसी मराठी'ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे.

'एल्गार' परिषदेत जिग्नेश मेवाणींसोबत एकाच व्यासपीठावर असणारे प्रकाश आंबेडकर हे एकाएकी मेवाणींवर नाराज का झाले आहेत? हा कुतुहलाचा विषय आहे.

प्रकाश आंबेडकर यांची सविस्तर मुलाखत इथे पाहू शकता.

भीमा कोरेगांव प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आंबेडकर यांनी 'बीबीसी मराठी'च्या 'फेसबुक लाईव्ह'मध्ये बोलतांना जिग्नेश यांना अनेक सल्लेही दिले.

'ही सगळी उतावळी मंडळी'

जिग्नेश यांच्या गुजरातमधल्या विजयानंतर दलित तरुणांमध्ये त्यांचं एक नवं नेतृत्व तयार होत आहे, अशी चर्चा आहे. त्यांना महाराष्ट्रातही पाठिंबा मिळतोय असं वाटतं का? हे विचारल्यावर आंबेडकरांचं सांगतात, "नाही. ही सगळी अजून उतावीळ मंडळी आहेत. त्यांचे हेतू चांगले आहेत. त्यांनी त्यांच्याबरोबर काही विचारवंत ठेवले पाहिजेत. जे काही त्यांनी दिल्लीत सांगितलं मनुस्मृती आणि राज्यघटनेबद्दल, हा बालिशपणा आहे असं मी मानतो."

"या बालिशपणाचे परिणाम तात्पुरते असतात, ते चिरंतन नसतात. त्यामुळे या मंडळींनी चिरंतन राजकारण केलं पाहिजे. त्यापेक्षा उत्तर प्रदेशमध्ये आत्ता जे घडतंय, त्यातून एक परिपक्व लीडरशीप तयार होईल असं मला दिसतंय," असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

जिग्नेश मेवाणी  'बीबीसी मराठी'ला दिलेल्या मुलाखतीत बोलतांना असं म्हणाले होते की, दलित संघटना आणि पक्षांमध्ये जे वेगवेगळे गट आहेत, त्यांना एकत्र आणण्यासाठी ते प्रयत्न करतील.

मेवाणींचं नेतृत्व मान्य नाही?

मग तरीही आंबेडकरांना असं का वाटतं की ते उतावीळ आहेत आणि त्यांना विचारवंतांचा सहवास मिळायला पाहिजे? ते मेवाणींना सोबत घ्यायला तयार नाहीत की त्यांचं नेतृत्व आंबेडकरांना मान्य नाही?

"सोबत घेण्याचा प्रश्न नाहीये. एक लक्षात घ्या की मी प्रस्थापित आहे. माझ्याकडून प्रस्थापित ते होऊ शकतात. इथं अनेक जण येऊन गेले आणि अनेक जण आहेत. मी चाळीस वर्षं या राजकारणात आहे. आहे तिथेच आहे. ज्यावेळेस मला पाहिजे असतं तेव्हा मी उभा राहतो, ज्यावेळेस मला शांत रहायचं असतं तेव्हा मी शांत राहतो", प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

'जिग्नेशने प्रसिद्धीमुळे निवडणूक जिंकली'

"ही जी त्यांची भाषा आहे, त्याच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गुजरात विधानसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर , 31 डिसेंबरला दलित नेते जिग्नेश मेवाणी पुण्यातील 'एल्गार' परिषदेनिमित्त महाराष्ट्रात आले. त्यांच्या तिथल्या भाषणाची चर्चा झाली. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला, नंतर मुंबईतल्या कार्यक्रमातही वाद झाला आणि आता दिल्लीतल्या 'हुंकार रॅली'नंतर जिग्नेश मेवाणी देशभर चर्चेचा विषय झाले आहेत.


सामग्री: 'भारिप' बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी मुंबई येथे पत्रकार परिषद घेत हिंदुत्ववादी संघटनांवर आरोप केले आणि गेल्या आठवड्यात कोरेगांव परिसरात घडलेल्या घटनांच्या चौकशीची मागणी केली आहे.

चौकशीची मागणी

दलित समाजातील गोविंद गायकवाड यांचं स्मरण म्हणून भीमा कोरेगावपासून ४ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वढू येथे उभारण्यात आलेली शेड आणि माहिती फलक यावरून गेल्या काही दिवसांपासून स्थानिक गटांमध्ये वाद सुरू होता.

"संभाजी महाराजांच्या समाधीचा हा वाद आहे. गोविंद गायकवाड नावाच्या व्यक्तीवरून हा वाद आहे. संभाजी महाराजांचं... सगळं तुकडे तुकडे झालेलं शरीर शिवून अंत्यविधी केला, त्या गोविंद गायकवाडांच्या संदर्भात त्या ठिकाणी वाद चाललेला आहे."

"ती जागा उद्ध्वस्त करण्यात आली. त्यामध्ये मिलिंद एकबोटे होते आणि त्यांच्याचबरोबर संभाजी भिडे होते. त्या प्रकरणात पोलिसांनी केसेस केलेल्या आहेत. एकंदरीत ४९ आरोपी आहेत, ९ जणांना अटक करण्यात आली आहे. ही घटना १ जानेवारीच्या आठवडाभर आधी घडलेली आहे. त्याचा परिणाम इथं झाला का हा शोध घेणं त्याच्यातला भाग आहे," असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

काही स्थानिक गावकऱ्यांनी या ऐतिहासिक संदर्भांना आक्षेप घेतला होता.

"समाधीवरून काहीच वाद नव्हता. पण २८ तारखेला जो एका रात्रीत फलक तिकडे लागला त्यावरून स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी होती. मग तो बोर्ड काढला गेला. गावात शांतता नांदावी म्हणून पोलिसांनी सगळ्यांची बैठक घेतली आणि गावात शांतता ठेवावी असं ठरलं. वाद फक्त फलकावरून होता आणि गैरसमजातून पुढच्या गोष्टी घडल्या", असं वढूचे ग्रामपंचायत सदस्य असलेले रमाकांत शिवले म्हणाले.

"गायकवाड आणि गावकऱ्यांचे संबंध चांगले आहेत, आम्ही एकत्र लहानाचे मोठे झालो. पण बाहेरच्या संघटना आल्या, काही वेगळं सांगितलं गेले आणि मग त्या केसेस दाखल झाल्या," असं रमाकांत शिवले म्हणाले.

दुसरी बाजू

या ऐतिहासिक तपशीलांच्या दुसऱ्या बाजूनंही प्रतिक्रिया आहे.

"जो इतिहास संभाजी महाराजांसोबत गोविंद गोपाळांचा होता तो पहिल्यापासून आहे. त्यात नव्यानं काही सांगितलेलं नाही. गोविंद गोपाळांची समाधी तिथं पहिल्यापासूनच आहे. इतिहासातही हा उल्लेख आहे. त्यामुळे नव्यानं काही सांगण्यात आलं हे चुकीचं आहे," पुणे महानगरपालिकेतील RPI आठवले गटाचे नेते डॉ सिद्धार्थ धेंडे म्हणाले.

"हे जे कोणी करत आहे त्यांना या समाजामध्ये जातीय तेढ निर्माण करायची आहे," ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भीमा कोरेगावात 1 जानेवारीला झालेल्या हिंसाचाराचं मूळ वढू या गावात असण्याची शक्यता आहे. संभाजी महाराजांवर अंत्यसंस्कार कोणी केले यावरून दोन समाजगटांत अनेक वर्षांपासून वाद आहेत.


सामग्री: 'भीमा-कोरेगाव शौर्य दिन प्रेरणा अभियान' यांची एल्गार परिषद 30 जानेवारी रोजी होणार असून त्याविषयीची माहिती देणारं परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

एल्गार परिषदेत लेखक अरुंधती रॉय, माजी आयएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन, राजा वेमूला हे प्रमुख वक्ते असणार आहेत. इंडियन एक्सप्रेसने हे वृत्त दिले आहे.

यापूर्वी 31 डिसेंबर 2019 रोजी होणाऱ्या एल्गार परिषदेसाठी पुणे पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती. कायदा-सुव्यवस्था आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही परवानगी नाकारण्यात आली होती.

आता हीच एल्गार परिषद 30 जानेवारी रोजी घेण्याचे नियोजन आयोजकांनी केले आहे. यादिवशी रोहित वेमुला यांचा जन्मदिवस आहे.

2. मुंबई महानगरपालिकेकडे कोव्हिशिल्ड लशीचा तुटवडा

को-विन अपमध्ये दुरुस्ती केल्यानंतर मुंबईत आजपासून (19 जानेवारी) कोरोना व्हायरस लशीच्या मोहिमेला पुन्हा एकदा सुरुवात होणार आहे. पण 50-55 हजार आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस देता येईल एवढेच डोस उपलब्ध असल्याचे मुंबई महानगरपालिकेने सांगितले आहे.

मुंबईत सव्वा लाख आरोग्य कर्मचारी आहेत. 28 दिवसांत प्रत्येक कर्मचाऱ्याला लशीचे दोन डोस देण्यात येतील. सकाळने हे वृत्त दिले आहे.

बीएमसीला कोव्हिशिल्डचे 1,39,500 डोस मिळाले आहेत. "लस दिलेल्या पहिल्या 50 हजार आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दुसरा डोस दणे महत्त्वाचे आहे. केंद्र सरकारकडून अधिक लस आल्याशिवाय आम्ही लस उपलब्ध करून देऊ शकत नाही." अशी माहिती आरोग्य अधिकारी डॉ. मंगला गोमारे यांनी दिली.

3. कोरोनाची लस घेतल्यानंतर 580 जणांना आरोग्य विषयक तक्रारी - केंद्र सरकार

आतापर्यंत एकूण 3.8 लाख जणांना कोरोनाची लस देण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली. यापैकी 580 जणांच्या लस घेतल्यानंतर काही आरोग्य विषयक तक्रारी समोर आल्या आहेत तसंच सात जणांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले आहे.

दोन जणांचा मृत्यू झाला पण त्याचा संबंध लशीशी नव्हता असंही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. एनडिटिव्हीने हे वृत्त दिले आहे.

कोरोनाची लस घेतल्यानंतर उत्तर प्रदेशमधील मुरादाबादमधून मृत्यूची बातमी समोर आली आहे. महिपाल सिंह (46) हे सरकारी हॉस्पिटलमध्ये वॉर्ड बॉयम्हणून काम करत होते. मृत्यूच्या 24 तास आधी त्यांनी लस घेतली होती. पण मृत्यू लसीमुळे झाला नसल्याचं जिल्ह्याच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

पोस्ट मॉर्टममध्ये मृत्यूचे कारण हे फुफ्फुसाच्या आजारामुळे किंवा कार्डिओजेनिक शॉक यामुळे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...

1.  ' एल्गार परिषद 30 जानेवारीला होणार '


सामग्री: 'मक्कळ नीदी मय्यम' असं कमल हसन यांच्या नव्या पक्षाचं नाव आहे. ज्याचा अर्थ आहे 'जन न्याय केंद्र'.

एका भव्य समारंभात कमल हसन यांनी जेव्हा आपल्या समर्थकांसमोर त्यांच्या पक्षाचं 'व्हिजन' मांडलं, तेव्हा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालही व्यासपीठावर उपस्थित होते.

गेल्या काही दिवसांत हसन आणि केजरीवाल यांच्यातली जवळीक ही अनेकदा समोर आली आहे.

कमल आणि रजनी एकत्र येणं शक्य आहे का?

कमल हसन यांच्या राजकारणातल्या प्रवेशानंतर राजकीय विश्लेषकांना आता एक गहन प्रश्न पडला आहे.

कारण, सिनेमाच्या वाटेवरून राजकीय दुनियेत उतरण्याची घोषणा सुपरस्टार दाक्षिणात्य अभिनेते रजनीकांत यांनी देखील केली आहे.

त्यामुळे भविष्यात रजनीकांत आणि कमल हसन यांच्या राजकीय वाटा एकत्र येणार का, हा प्रश्न अनेकांना पडू लागला आहे.

कमल हसन यांचे प्रशंसक त्यांना 'उलगा नायगन' म्हणजेच 'दुनियेचा हिरो' म्हणून संबोधतात. तर, रजनीकांत यांचे चाहते त्यांना 'थलाईवा' म्हणजेच 'बॉस किंवा नेता' म्हणतात.

कमल हसन आणि रजनीकांत ही जोडी राजकारणात एकत्र आली, तर तिथल्या राजकारणाचा चेहरा बदलू शकतात.

या आधीच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या निधनामुळे तामिळनाडूच्या राजकारणात एक पोकळी निर्माण झाली आहे. तसंच, माजी मुख्यमंत्री करुणानिधी यांच्या वाढत्या वयामुळे ते राजकारणात सक्रीय नाहीत.

अनेक वर्षांपासून तामिळनाडूच्या राजकारणाचा चेहरा ठरलेल्या या दोघांची जागा घेण्यास सध्या तरी कोणी तयार दिसत नाही.

एकत्र येणं अशक्य

मात्र, कमल हसन आणि रजनीकांत यांचं एकत्र येणं सोपं नाही. दोन्ही अभिनेते अनेक दशकांपासून सक्रीय आहेत. पण, त्यांनी सोबत एक-दोनच चित्रपट केले आहेत.

राजकारणात येण्याची दोघांची कल्पना चांगली आहे. पण, ते एकत्र येतील कसे? मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची सोडण्यास कोण तयार होईल? कमल हसनसाठी रजनीकांत खुर्ची सोडतील? का कमल त्यांच्यासाठी खुर्ची सोडायला तयार होतील? हा सत्तेचा विषय आहे. त्यामुळे कोणी कोणासाठी खुर्चीचा दावा सोडणार नाही.

राजकारणाबद्दल दोघांच्या दृष्टीकोनातही बरचसं अंतर आहे. कमल हसन यांचा भर द्रविडी राजकारणावर आहे. द्रविडी विचारधारेच्या अनुषंगानेच वाटचाल करण्याचे कमल हसन यांनी निश्चित केले आहे.

रजनीकांत भाजपसोबत जाणार?

दुसरीकडे रजनीकांत यांचा दृष्टीकोन वेगळाच आहे. त्यांची निती वेगळी आहे. त्यांचा कल उजवी विचारसरणी आणि हिंदुत्वाकडे आहे. 'अध्यात्मिक राजकारण'...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दाक्षिणात्य अभिनेते कमल हसन यांनी बुधवारी मदुराईमध्ये त्यांच्या नव्या राजकीय पक्षाची घोषणा केली आणि पक्षाच्या झेंड्याचंही अनावरण केलं.


सामग्री: 'महाराष्ट्र विकास आघाडी'चे नेते उद्धव ठाकरे

या निवडणुकीत भाजपबरोबर असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीवर टीका करणारी सेना, 1999 साली काँग्रेसमधूनच फुटून निर्माण झालेली राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारी आणि आता 'हिंदुत्व' मानणाऱ्या पक्षाशी आघाडी करणारी काँग्रेस यांची ही आघाडी किती एकजीव आहे हा प्रश्न अनेकांना आहे.

उद्धव ठाकरेंनी राज्यपालांची भेट घेतली

देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर या तिन्ही पक्षांचे आमदार पहिल्यांदाच एकत्र, एका ठिकाणी दिसले मुंबईच्या हयात हॉटेलमध्ये.

'आम्ही 162' या कार्यक्रमात भाजपला आपली ताकद दाखवणाऱ्या महाआघाडीच्या गोटातही अनेक गंमतीशीर घटना घडत होत्या.

अशाच गंमती घडल्या मुख्यमंत्रिपदासाठी उद्धव ठाकरेंच्या नावाची घोषणा करतानाच्या बैठकीत. तीन पक्षांच्या या आघाडीतल्या याच गंमतीजमतींवर आणि काही 'ऑकवर्ड' प्रसंगांवर आपण नजर टाकू या.

1. 'आज आनंदी आनंद झाला...'

बुधवारी सकाळी विधानसभेत नवनिर्वाचित आमदारांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली गेली. शपथविधी समारंभासाठी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे उपस्थित होत्या.

विधानभवनाच्या प्रांगणात सुप्रिया सुळे खुद्द स्वागतासाठी उपस्थित होत्या. राष्ट्रवादी, काँग्रेस तसंच शिवसेनेच्या अनेक उमेदवारांचं त्यांनी बाहेरच स्वागत केलं. आदित्य ठाकरे, रोहित पवार यांची गळाभेट घेत सुप्रिया सुळेंनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या.

सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार

पण यात सगळ्यात लक्षवेधक भेट ठरली ती म्हणजे अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांची. मेटल डिटेक्टर पार करून येताच या भावा-बहिणींनी एकमेकांची गळाभेट घेतली.

अजित पवारांनी उपमुख्यंत्रिपदाची शपथ घेतली तेव्हा सुप्रिया सुळेंनी 'घर आणि पक्ष दुभंगला' अशा आशयाचं व्हॉट्सअॅप स्टेटस ठेवलं होतं. त्यानंतर हे मनोमीलन लक्षवेधक ठरलं.

2. 'पहिलीच भेट झाली...'

जयंत पाटील यांनी उद्धव ठाकरेंची स्तुती केली

महाआघाडीचे मुख्यमंत्रिपदासाठीचे उमेदवार म्हणून उद्धव ठाकरेंच्या नावाची घोषणा केली राष्ट्रवादीचे गटनेते जयंत पाटील यांनी.

ही घोषणा करताना ते म्हणाले, "मी यापूर्वी उद्धवजींना भेटलो नव्हतो. अलिकडेच माझी त्यांच्याबरोबर पहिल्यांदाच भेट झाली आणि मला त्यांचं व्यक्तिमत्त्व खूप आवडलं."

सरकारस्थापना दृष्टीपथात आल्यानंतर महाआघाडीच्या घरोब्याची सुरुवात ही अशी गोड...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात अखेर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तिघांच्या आघाडीचे नेते म्हणून उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होणार आहेत. पण या तीन पक्षांच्या आघाडीबद्दल अजूनही अनेक प्रश्न आहेत.


सामग्री: 'महाविकास आघाडी सरकारने नागरिकांना प्रचंड वीजबिल पाठवून शॉक दिला. तीन महिन्यांच्या आत वर्षभराच बिल जेवढं येत तेवढी आकारणी झाली. एप्रिल, मे, जून महिन्यात खासगी कंपन्या बंद होत्या. तरीही भरमसाठ रकमेची बिलं पाठवण्यात आली. पूर्वी परकिय राजवटीत 'जिझिया' कर लावला जायचा. या सरकारने वीज बिलातून जिझिया कर लावला आणि जनतेची लूट सुरू केली,' असा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

'काही झालं तरी वाढील बिलं भरू नका,' असं आवाहन मनसेनं या प्रकरणी जनतेला केलं आहे.

"आम्हाला संघर्ष जरी नवीन नसला तरी ही वेळ संघर्षाची नाही याचं भान सरकारने देखील बाळगावं आणि उगाच वाढीव वीजदेयकं पाठवून संघर्ष करू नये. या विषयांवर समंजस भूमिका घेत, वीजदेयकांबाबत सवलत देत नागरिकांना दिलासा द्यावा, हीच सरकारला विनंती," असं या पत्राच्या शेवटी राज ठाकरे यांनी लिहिलं आहे.

मनसेचे ठिकठिकाणी मोर्चे

उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारविरोधात वीज बिलाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक झाली आहे.

ठाकरे सरकारचा निषेध करण्यासाठी 26 नोव्हेंबरला मनसेने राज्यभरात मोर्चे काढले आहेत. मनसेनी मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नागपूर या प्रमुख शहरात मोर्चे काढले आहेत.

ठाणे येथे आंदोलनात सहभागी झालेले मनसे नेते रविंद्र जाधव, अविनाश जाधव, अभिजित पानसे यांना पोलिसांना ताब्यात घेतलं आहे.

आज सकाळपासूनच राज्यभरातील मनसे कार्यकर्त्यांनी विविध सरकारी कार्यालयाबाहेर ठिय्या मांडला.

जिल्ह्यातील नेत्यांनी वीजबिलमाफीबाबतचं पत्र जिल्हाधिकारी किंवा वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना द्यावं, अशी सूचना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पदाधिकाऱ्यांना केली आहे. त्यानुसार हे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केलं जाणार आहे.

मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूरसह इतर मोठ्या शहर आणि जिल्ह्यांमध्ये मनसेचं वीज बिल माफी आंदोलन पाहायला मिळालं.

'परवानगीशिवाय मोर्चे'

काही ठिकाणी धडक मोर्चे काढण्यात आले. जनआक्रोश मोर्चा असं या मोर्चाला संबोधण्यात आलं होतं.

बहुतांश ठिकाणी मनसेच्या मोर्चाला परवानगी नाकारण्यात आली होती. पण तरीही मनसे कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर येऊन मोर्चा काढला.

"लोकशाहीमध्ये मोर्चा काढण्याचा आम्हाला अधिकार आहे, नागरिकांना तिप्पट वीजबिल आकारण्यात आला, त्याविरोधात आम्ही आवाज उठवणार," अशी भूमिका मनसे पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. मोर्चात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज ठाकरे यांच्या मनसेने एक पत्रक प्रसिद्ध करून वाढीव वीजबिलांची तुलना जिझिया कराशी केली आहे.


सामग्री: 'माझं वावर, माझं पावर' अशी घोषणा यासाठी शेतकऱ्यांकडून देण्या आली आहे. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे आणि तंत्रज्ञानाचं स्वातंत्र्य मिळालंच पाहिजे, ही शेतकरी संघटनेची प्रमुख मागणी आहे.

महाराष्ट्रात एकीकडे बंद असलेल्या बीटी कापसाच्या वाणासाठी आंदोलन होत आहे तर दुसरीकडे हरियाणात काही शेतकऱ्यांनी बीटी वांग्याची बेकायदा शेती केल्याचं उघडकीस आलं आहे.

कोणती गोष्ट कायदेशीर आहे आणि कोणती बेकायदेशीर हे शेतकऱ्याला माहीत नसल्याने शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळणं गरजेचं असल्याचा योग्य मुद्दा काहींनी या विषयावर मांडलाय आहे.

HTBT कापूस आणि BT वांग्याच्या वाणांना भारतात परवानगी नाही. ही शेतकऱ्यांच्या हक्कांची पायमल्ली असल्याचं शेतकरी संघटनेच्या लोकांच म्हणणं आहे. पण काही मंडळींकडून BT वाणांना विरोध देखील केला जात आहे.

BT बियाणांचा मानवी शरिरावर काय परिणाम होतो त्याचा पुरेसा अभ्यास झाला नसल्याचा संदर्भ विरोधासाठी दिला जात आहे.

शेतकऱ्यांच हे आंदोलन आणि बीटी वाणांच्या मुद्द्यावर ज्येष्ठ शेतीविषय अर्थतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र चौधरी यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसंच त्यांनी काही इतर मुद्दे मांडले आहेत.

शेतकऱ्याच्या निवड स्वातंत्र्यवर गदा?

असं म्हटलं जातंय की, बीटी वांग्याच्या पेरणीला परवानगी न देऊन, सरकार हे शेतकऱ्यांच्या निवड स्वातंत्र्याच्या आड येतंय. सगळेजण मुक्त आहेत आणि कोणालाही, कोणतंही मिश्रण हे औषध म्हणून विकण्याचं स्वातंत्र्य असायला हवं, सरकारने याच्या आड येऊ नये, अशी मागणी कोणतीही शहाणी व्यक्ती करेल का?

अर्थातच आजवर अशी मागणी कोणी केलेली नाही. कोणत्याही प्रकारचं हायब्रिड बियाणं बाजारात आणण्यापूर्वी त्याची तीन वर्षं आणि विविध ठिकाणी चाचणी घेतली जाते. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे आजवर शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही संघटनेने त्याविषयी आक्षेप घेतलेला नाही. मग जेनेटिकली मॉडिफाईड (जनुकीय सुधारणा) बियाण्यांच्या बाबतीत कोणतेच निर्बंध असू नयेत, अशी मागणी का करण्यात येत आहे?

आपण हे आठवून पहायला हवं की, बीटी वांग्याचं बियाणं व्यावसायिक रित्या उपलब्ध करण्यावर अनिश्चित काळासाठी निर्बंध घालण्यात आले होते.

या उत्पादनांचा मानवी आयुष्य आणि निसर्गावर आणि भारतामध्ये सध्या असणाऱ्या वांग्यांच्या जनुकांवर होणारा परिणाम स्वतंत्र वैज्ञानिक चाचण्यांद्वारे जोपर्यंत समोर येत नाही आणि त्याने व्यावसायिक आणि इतर जनतेचंही समाधान होत नाही, तोपर्यंत हे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कापसाच्या बंदी असलेल्या HTBT वाणांची लागवड करण्याचं आंदोलन महाराष्ट्रात सध्या शेतकरी संघटनेच्यावतीनं छेडण्यात आलं आहे. विदर्भातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते एकत्र येत देशात बंदी असलेल्या HTBT वाणांची प्रतिकात्कम लागवड करत आहेत. तर काही ठिकाणी प्रत्यक्षात लागवड केली जात आहे.


सामग्री: 'माझं वावर-माझी पॉवर' अशी घोषणा देत शेतकरी संघटनेनं हे आंदोलन सुरू केलं आहे. अकोल्यात 10 जूनला या आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली.

त्यानंतर 24 जूनला HTBT कापूस वाणांची पेरणी आणि बीटी वांग्याची रोपं लावण्याचा चौथा प्रयोग अकोल्याच्या तेल्हारा तालुक्यातल्या अडगावात करण्यात आला.

HTBT बियाण्यांना मान्यता नसल्याने या बियाण्यांची लागवड करू नये, असं आवाहन कृषी विभागाने केलं होतं. त्यानंतरही शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांसह शेतकऱ्यांनी HTBT कपाशीची लागवड केली. या प्रकरणी तेल्हारा तालुक्याचे कृषी अधिकारी मिलिंद वानखडे यांनी केलेल्या तक्रारीवरून हिवरखेड पोलिसांनी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. तर अकोट तालुक्यातल्या 12 शेतकऱ्यांवरही गुन्हे दाखल झाला आहे.

कृषी अधिकाऱ्यांनी समज दिल्यानंतर प्रतिबंधित बियाण्याची लागवड करून ते बियाणी चांगलं असल्याच सांगून शेतकऱ्यांची आणि शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचं, ठाणेदार सोमनाथ पवार यांनी सांगितलं.

बंदी असलेलं बियाणं उपलब्ध कसं झालं?

या संदर्भात शेतकरी संघटनेचे मधुसूदन हरणे सांगतात, "HTBT कापूस नवीन संशोधित कापसाचं वाण आहे. त्यावर सरकारने बंदी घातली आहे. पण ते चोरट्या मार्गाने मोठया प्रमाणात उपलब्ध आहे. शेतकरीही त्याची लागवड करताहेत. ते तणरोधक असल्याने फवारणी केल्यानंतर तण काढण्याचा खर्च कमी होतो. ते संशोधित बियाणं असून प्रमाणित नाही. आमचं म्हणणं आहे की संशोधित बियाणांना सरकारने प्रमाणित करावं."

"शासन मान्यता नसल्यामुळे शेतकरी चोरट्या मार्गाने त्याची लागवड करतात किंवा लागवड केल्यानंतर सांगत नाहीत. भारतीय शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारापेठेशी स्पर्धा करावी लागते हे त्यामागचं कारण आहे. त्यांच्याकडे आधुनिक बियाणी आहेत. त्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च कमी असून पीक चांगल आहे."

मात्र HTBT चे तोटे काय आहेत असं विचारल्यावर ते सांगतात, "आमचा शासनाला प्रश्न आहे, ज्या अहवालामध्ये मग तो WHO चा असो किंवा इतर त्यांनी हे बियाणे मानवी शरीराला अपायकारक किंवा पर्यावरणाला धोकादायक असेल तर शेतकऱ्यांसमोर तो अहवाल सादर करावा. ते कारणंही सांगायला तयार नाहीत. फक्त मानवी जीवनाला धोका पोहोचतो या सबबीखाली त्यांनी थांबवलंय. मग खरंच हे मानवी शरीराला अपायकारक असेल तर तुम्ही बाहेर देशातील तेल, तूर आयात करता ते कसं चालतं."

HTBT च्या नावाखाली फसवणूक?

अंकुर सीड्सशी संबंधित...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात प्रतिबंधित HTBT बियाणांच्या लागवडीची परवानगी मिळवण्यासाठी शेतकरी संघटनेने आंदोलन छेडलं आहे. या संदर्भातले सर्व कायदे झुगारत देत हजारो शेतकरी या आंदेलनात सहभागी झाले आहेत. काहींनी प्रतीकात्मक HTBT बियाणांची पेरणी केली आहे.


सामग्री: 'माझ्या नवऱ्याची बायको' मालिकेमधील कलाकार

स्वाभाविक होतं...एक नाही, दोन नाही जवळपास शंभर दिवसांच्या गॅपनंतर या मालिका सुरू झाल्या होत्या. कोरोनामुळे 19 मार्चपासून शूटिंग थांबले होते. बँक एपिसोड संपल्यानंतर हिंदी-मराठी चॅनेलवर जुन्याच मालिका पुन्हा दिसायला लागल्या. कोरोनाचा संसर्ग आणि लॉकडाऊन वाढत गेला, तसतसं शूटिंग कधी सुरू होणार याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं.

एकीकडे लांबलेला लॉकडाऊन आणि दुसरीकडे मनोरंजन विश्वाचं केंद्र असलेल्या मुंबईतच कोरोनाग्रस्तांची झपाट्याने वाढणारी संख्या यामध्ये या इंडस्ट्रीचं आर्थिक गणित कसं सांभाळायचं, हा प्रश्न होता. पण 'मिशन बिगीन अगेन' म्हणत उद्धव ठाकरे सरकारनं लॉकडाऊन संदर्भातले काही नियम शिथील करायला सुरुवात केली. मालिका आणि चित्रपटांच्या शूटिंगलाही परवानगी देण्यात आली...पण काही नियम आणि अटींसह.

श्रेया बुगडे

जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात मालिकांचं शूटिंग सुरू झालं. पण आता आपल्याला कोरोनासोबत बराच काळ राहायचंय म्हणजे काय हे सध्या टीव्ही इंडस्ट्री अनुभवत आहे.

कोरोनामुळे पडद्यामागचं चित्र नेमकं कसं बदललं आहे? अनेक माणसांनी गजबजलेल्या सेटवर कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून नेमकी काय खबरदारी घेतली जात आहे? मनोरंजन विश्वातलं हे न्यू नॉर्मल नेमकं आहे कसं? त्यातून निर्माण झालेल्या संधी आणि आव्हानं काय आहेत? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

कोरोनाला दूर ठेवणं हे सध्याच्या घडीला सर्वांत मोठं आव्हान असल्याचं शूटिंग सुरू झाल्यानंतर काही दिवसातच लक्षात आलं. स्टार प्लसवर सुरू असलेल्या 'कसौटी जिंदगी की' या मालिकेचा लीड अॅक्टर पार्थ समान्था हा कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचं आढळून आलं. या मालिकेची निर्मिती ही बालाजी टेलिफिल्म्सची आहे.

बालाजीनं कलाकारांची सुरक्षा लक्षात घेत मालिकेचं शूटिंग तीन दिवस थांबवलं. आधीच इतके दिवस थांबलेलं शूट पार्थ पूर्णपणे बरा होऊन येईपर्यंत पुन्हा थांबवून ठेवणं शक्य नसल्यानं मग कथानकातच थोडे बदल करून मालिकेचं शूटिंग सुरू करण्यात आलं.

'भाभीजी घर पर है' मालिकेतील अभिनेत्री सौम्या टंडन यांच्या हेअर ड्रेसर कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचं समोर आल्यानंतर त्यांना काही दिवस क्वारंटाइन होण्यासाठी प्रॉडक्शन हाऊसकडून सांगण्यात आलं.

नियम असले, काळजी घेतली तरी बाहेर पडल्यानंतर, दररोज किमान 25 ते 30 लोकांमध्ये सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7 काम केल्यानंतर संसर्गाचा धोका निश्चितच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रिपीट्स बंद, ओरिजिनल सुरू असं म्हणत 13 जुलैपासून वेगवेगळ्या चॅनेल्सवर मालिकांचे नवीन भाग दाखवणं सुरू झालं. प्रत्येक चॅनेलचा प्रोमो ही सुरूवात कशी खास आहे, हे सांगणारा होता.


सामग्री: 'मी माझ्या मुलीला दत्तक घेतलंय. ती अशा कुटुंबात वाढतेय, जिथे आई आहे, पण वडील म्हणून कोणी नाही...'

माझी सात वर्षांची मुलगी निमिषा इतर मुलांसारखीच आनंदी, निरागस, कुतूहल असणारी आहे. आजूबाजूच्या जगाविषयी आणि स्वत:च्या आयुष्याविषयीही तिला नेहमीच नेहमीच कुतूहल असतं. लहान असताना आजूबाजूला पाहून मला सारखं विचारायची, "आई, माझे बाबा कुठे आहेत?"

मी लग्न केलं नाही. त्यामुळे मी तिला नेहमी सांगायचे, "मी लग्न केलं नाही म्हणून तुला बाबा नाहीत." पण बहुतेक तिला माझं हे उत्तर पटलं नसावं.

माझी मुलगी अशा कुटुंबात वाढतेय, जिथे आई आहे पण वडील म्हणून कोणीच नाही. म्हणूनच आजूबाजूला बघताना तिला हा प्रश्न पडला असावा.

निमिषा पाच वर्षांची होती तेव्हा एकदा मला  म्हणाली, "आई, तू म्हणतेस ना मुलगा आणि मुलगी मोठं झाल्यावर लग्न करतात आणि नंतर त्यांना मूल होतं. मग मी ज्या आईच्या पोटातून आले तिने कोणाशी तरी लग्न केलं असणारच ना. म्हणजे मला जन्म देणारी आई आपल्याला जशी ठाऊक नाही, तसंच आपल्याला माझे बाबा कोण आहेत, तेही ठाऊक नाही. पण मला बाबा आहेत."

निमिषाचं बोलणं ऐकल्यानंतर मला रडू आलं. पाच वर्षांच्या मुलीच्या मनात जे प्रश्न आले होते, त्याचं उत्तर तिनेच शोधायचा प्रयत्न केला होता.

असे हे आव्हानांचे आणि कसोटीचे क्षण.. आई म्हणून जसे अनेकदा आले तसे माणूस म्हणूनही आले.

६ महिन्यांची असताना निमिषा घरी आली. तेव्हापासून आई म्हणून आणि पालक म्हणूनही माझा अनुभव समृद्ध करणारा आहे.

#HerChoice ही मालिका आहे १२ भारतीय स्त्रियांच्या आयुष्यांवरील खऱ्याखुऱ्या कहाण्यांची. आधुनिक भारतीय स्त्रीच्या समोरील आव्हानं आणि तिच्या जगण्याचा विस्तारलेला परीघ उलगडण्याचा हा प्रयत्न आहे. या कहाण्यांच्या केंद्रस्थानी आहेत, तिच्या जगण्याचा वेध घेणारं तिचं निवड स्वातंत्र्य, आकांक्षा आणि इच्छा.

ती अजूनही मला सांगत असते, 'आई लग्न कर ना...'

मी तिला सांगते, 'असं नाही की मला लग्नच करायचं नाही... कदाचित करूही शकेन. पण मला समजून घेणारा जोडीदार मिळाला तरच. आणि अर्थातच तो तुलाही समजून घेणारा हवा.'

मी लग्न का केलं नाही?

'सिंगल' असणं हे अजिबात वेदनादायी नाही. मुलीला वाढवतानाचा हा एकेरी पालकत्वाचा प्रवास माझ्यासाठी खूप आनंददायी आहे.

मला पुरुषांविषयी अजिबात तिरस्कार नाही. मला त्यांच्याविषयी आदर आहे आणि निमिषालाही.

पण मी लग्न का नाही केलं, याचं सोपं उत्तर माझ्याकडे नव्हतं आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'सिंगल' असणं हे अजिबात वेदनादायी नाही. मुलीला वाढवतानाचा हा एकेरी पालकत्वाचा प्रवास माझ्यासाठी खूप आनंददायी आहे.  मला पुरुषांविषयी अजिबात तिटकारा नाही. मला त्यांच्याविषयी आदर आहे आणि निमिषालाही. पण मी लग्न का नाही केलं, याचं सोपं उत्तर माझ्याकडे नव्हतं आणि एकटी असतानाही मी दत्तक प्रक्रियेतून मुलगी दत्तक घेतली.


सामग्री: 'मी लाभार्थी' ही जाहिरात मोहीम सध्या खूप गाजत आहे.

पण अशी कोणतीही निवडणूक दृष्टीपथात नसताना महाराष्ट्र सरकारनं सुरू केलेली 'मी लाभार्थी' ही जाहिरात मोहीम अनेक दृष्टींनी लक्षणीय ठरते.

कोणतीही जाहिरात करताना, मग ती सरकारी कामांची असो, राजकीय पक्षांची असो किंवा एखाद्या उत्पादनाची, कंटेंट आणि टायमिंग महत्त्वाचं असतं.

या जाहिरातींमध्ये सरकारचा कंटेंट महत्त्वाचा वाटत असला, तरी त्यांची वेळ चुकली आहे, असं मला वाटतं. राज्याच्या विधानसभा निवडणुका दोन वर्षांनंतर आहेत.

लोकांची स्मरणशक्ती खूप कमी असते. त्यांना फार आधीच्या गोष्टी लक्षात राहत नाहीत. परीक्षेचा अभ्यास करतानाही आपण आयत्या वेळी, आदल्या रात्री करतो. त्यामुळे निवडणुकांच्या दोन वर्ष आधी होणाऱ्या या जाहिराती लोकांच्या कितपत लक्षात राहतील, याबाबत मी साशंक आहे.

दुसरा मुद्दा आहे तो, या जाहिरातीच्या निमित्तानं पुढे येणाऱ्या वाद-प्रतिवादांचा! आपण काय केलं, हे सरकार ठासून सांगणारच. पण त्याला विरोध करताना विरोधकांनी राबवलेली 'मीच खरा लाभार्थी' ही मोहीम तेवढी परिणामकारक वाटत नाही.

विजय माल्या

याची कारणं दोन आहेत. पहिलं कारण म्हणजे भाजप अजून तरी भ्रष्टाचारासाठी ओळखला जात नाही. गेल्या तीन वर्षांमध्ये मोठा म्हणावा असा भ्रष्टाचार झालेला नाही.

दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा घोटाळा यांच्या तुलनेत चिक्कीचा किंवा एसआरए घोटाळा हे तेवढे मोठे घोटाळे नाहीत. लोकांच्या तर ते लक्षात पण नसतील.

या गोष्टींऐवजी विरोधकांनी नोटाबंदी किंवा जीएसटी यांच्यासारख्या मुद्द्यांवरून म्हणजेच आर्थिक धोरणांबाबत निर्णय घेण्यातल्या निष्क्रियतेवरून सरकारला लक्ष्य केलं, तर ते जास्त परिणामकारक कँपेन ठरेल.

टायमिंग महत्त्वाचं!

लोकांची स्मरणशक्ती अगदी कमी असते, असं मी मगाशी म्हटलं. त्यामुळे जाहिरातींचं टायमिंग गरजेचं असतं, असंही मी सांगितलं. ते कसं, हे पटवायला आपण एक उदाहरण बघू या.

एखादा चित्रपट रिलीज होण्याच्या दोन-तीन महिने आधी त्याच्या जाहिराती केल्या, तर लोकांच्या स्मरणातून तो कधीच पुसला जाईल. त्यामुळे रिलीज डेटच्या काहीच दिवस आधीपासून प्रमोशन सुरू केलं जातं.

राजकीय जाहिरातबाजीचंही तसंच आहे. निवडणुकांच्या काही काळ आधी ते झालं, तर ते जास्त परिणामकारक ठरतं.

तरीही या 'मी लाभार्थी'कडे मी थोडंसं गांभीर्याने बघतो. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे पूर्वी निवडणुकांनंतर पुढल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतात सध्या वर्षभर कुठल्या ना कुठल्या राज्यात निवडणुका सुरूच असतात. त्यामुळे देशात प्रचार थांबतच नाही. आपण काय केलं ते सरकार लोकांच्या मनावर ठसवण्याचा प्रयत्न करतं आणि त्या गोष्टी प्रत्यक्षात कशा झाल्याच नाहीत, हे विरोधक आक्रमकपणे सांगत असतात. त्यासाठी निर्णायक ठरतात, त्या जाहिराती!


सामग्री: 'मी १४ वर्षांचा होतो, जेव्हा त्यांनी माझ्यावर बलात्कार केला'

माझ्या काकांना व्यापारात मोठा तोटा झाला होता. काही मदत होईल म्हणून ते धर्मगुरूकडे गेले होते. सोबत ते मलाही आशीर्वाद घेण्यासाठी घेऊन गेले होते. मी तेव्हा 14 वर्षांचा असेन.

त्या गुरूनं सांगितलं की त्याच्याकडे असलेलं जिन (मंतरलेले द्रव्य) पाजलं की सगळ्या अडचणी दूर होतील. आणि महत्त्वाचं म्हणजे ते फक्त 10-14 वर्षांच्या मुलाशीच बोलतात.

ज्या दिवशी आम्ही त्या धर्मगुरूला भेटलो, तेव्हा त्यानं माझ्या काकांना मला तिथेच ठेवून घेण्याची विनंती केली. त्याच्याकडे असलेल्या जिनचा प्रभाव फक्त रात्रीच होतो, असं त्यानं काकांना सांगितलं.

मग त्याने माझ्यावर बलात्कार केला.

असं एका वर्षांत तीनदा माझ्यावर बलात्कार झाला. माझ्या नात्यातल्या कुणालाही हे माहिती नव्हतं. कुणाकडे याबद्दल वाच्यताही करायची मला भीती वाटत होती. मी आता अडकलोय याची मला कल्पना आली.

दोन आठवडे मला इतक्या वेदना होत होत्या की मला चालता येत नव्हतं. माझ्याबरोबर काहीतरी भीषण घडलंय हे माझ्या मित्रांना, नातेवाईकांना, कुटुंबीयांना कळलं नाही. हे अतिशय दुर्दैवी आहे.

बलात्कार: एक काळिमा

मुलांबरोबर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांची फारशी दखल घेतली जात नाही, कारण त्यांना काळिमा लागण्याची भीती असते.

मानसशास्त्रज्ञ उफ्रा मीर सांगतात, "स्त्रियांसाठी जसे काही नियम आहेत, तसं समाजाने पुरुषांसाठीसुद्धा काही नियम आखून दिले आहेत. पुरुषांबरोबर झालेला लैंगिक अत्याचार हा लांच्छनास्पद मानला जातो. पुरुषांसाठी जे नियम आहेत त्यानुसार पुरुष हा स्वतंत्र, संयमित असावा आणि त्याने पीडित होऊ नये, अशी समाजाची अपेक्षा असते."

काश्मीरमध्ये राहणारा हा पीडित सुद्धा अपराधीपणाची भावना उराशी बाळगून होता. "यात माझी काही चूक नाही, मग आपण याबद्दल का बोलू शकत नाही, हा प्रश्न मनात यायला मला 14 वर्षं लागली," तो तरुण सांगतो.

"मला खरंच असं वाटतं की लहान मुलांना स्वत:ची सुरक्षा कशी करावी, हे सांगण्याची काहीतरी व्यवस्था आपल्या शैक्षणिक व्यवस्थेतच असावी. त्यामुळे आपली अशी काही छळवणूक झाली तर त्याला कसं तोंड द्यायचं, हे समजेल," तो सांगतो.

त्या धर्मगुरूविरोधात काही तरुणांनी तक्रार केल्यानंतर हा पीडित तरुण समोर आला आहे. आता तो इतरांसोबत हा खटला लढतोय.

"14 वर्षांनंतर एक दिवशी एका पोलीस अधिकाऱ्याला मी टीव्हीवर बोलताना ऐकलं. या धर्मगुरूविषयी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काश्मीरमधल्या 31 वर्षांच्या एका तरुणानं आपल्यावर झालेल्या बलात्काराबद्दल गेल्या 14 वर्षांत कुणालाच सांगितलं नव्हतं. आपली ओळख न सांगण्याच्या अटीवर त्यानं बीबीसीच्या आमीर पीरझादा यांना आपली व्यथा सांगितली -


सामग्री: 'मुंबई रिव्हर अँथम' हे मुंबईतल्या नद्यांच्या पुनरुज्जीवनावर आधारेललं गाणं अमृता फडणवीस यांनी गायल्यानंतर नद्यांबद्दल उलट-सुलट चर्चेला सुरुवात झाली. स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांनी देखील या गाण्यात सहभाग नोंदवल्यानं हे गाणं सध्या चर्चेचा विषय ठरलं आहे.

तीनच दिवसांत या गाण्याला 6 लाखांहून अधिक हिट्स मिळाल्यात. सोशल मीडियावर अमृता फडणवीस यांच्या गायन आणि नृत्याबद्दल तर चर्चेला उधाण आलं आहे.

मात्र, ज्या मुंबईच्या नद्यांचं गीत म्हणून हे गाणं लोकप्रिय होत आहे, त्या मुंबईच्या नद्यांची सद्यस्थिती मरणासन्न अवस्थेत पोहोचल्याचं दिसत आहे.

26 जुलै 2005 मध्ये मुंबईत आलेल्या पूरानंतर मिठी नदीचं नाव चर्चेत आलं. पण, या नदी व्यतिरिक्त मुंबई शहरात ओशिवरा, पोईसर आणि दहिसर या देखील नद्या आहेत. ज्याची अवस्था देखील गंभीर झाली आहे. पर्यावरणवादी किंवा वैज्ञानिक या नद्यांचं वर्णन 'बायोलॉजीकली डेड' म्हणजेच 'जैविकदृष्ट्या मृत' असं करतात.

 ज्या 'रिव्हर मार्च' अभियानाला सहकार्य करण्यासाठी अमृता फडणवीस यांनी गायलेलं गाणं प्रसिद्ध झालं त्या, 'रिव्हर मार्च' अभियानाचे माध्यम समन्वयक गोपाल झवेरी यांनी मुंबईतल्या नद्यांबद्दल बीबीसीशी बातचीत केली.

झवेरी सांगतात की, "मुंबईत दहिसर, पोईसर, ओशिवरा आणि मिठी या चार नद्या आहेत. या चारही नद्यांचा उगम मुंबईतल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून होतो. संपूर्ण मुंबई शहर हे 400 चौरस किलोमीटर असून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे मुंबईच्या एक चर्तुर्थांश म्हणजे 104 चौरस किलोमीटर आहे. हा भाग जैवविविधतेने नटला असून इथून उगम पावलेल्या नद्या कांदळवन क्षेत्रातून प्रवास करत अरबी समुद्राला मिळतात."

'मुंबईतल्या नद्या बायोलॉजीकली डेड'

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हिरव्या भागातून बाहेर पडून शहरात आलेल्या या नद्या नंतर मात्र प्रदूषित होतात, असं झवेरी सांगतात. या चारही नद्या सध्या बायोलॉजॉकली डेड अवस्थेत पोहचल्याचंही ते सांगतात.

1. दहिसर नदी

लांबी - 12 किलोमीटर

मार्ग - श्रीकृष्ण नगर - कंदार पाडा - संजय नगर - दहिसर गावठाण - मनोरी खाडीमार्गे - अरबी समुद्र

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातल्या तुळशी तलावातून ही नदी उगम पावते. उत्तर-पश्चिम वाहणारी ही नदी ज्या उपनगरातून वाहते त्याचं नाव दहिसर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'मुंबई रिव्हर अँथम'मुळे मुंबईतल्या नद्यांचा विषय चर्चेत आला आहे. मात्र, या नद्यांची सद्यस्थिती पाहता त्यांचं अस्तित्व संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असल्याचं दिसत आहे.


सामग्री: 'मुसलमानांचा उद्धार करण्याची जबाबदारी काँग्रेसची नाही. जर त्यांना गटारातच रहायचं असेल, तर राहू द्यावं, असं विधान एका काँग्रेस नेत्यानं केलं होतं,' असं मोदींनी त्यांच्या या भाषणात म्हटलं.

नेमक्या कोणत्या काँग्रेस नेत्याने हे विधान केलं होतं, हे मात्र नरेंद्र मोदींनी भाषणात सांगितलं नाही. जेव्हा काँग्रेसकडून हा प्रश्न विचारण्यात आला,  तेव्हा मोदींनी त्यांना आपण युट्यूब लिंक पाठवून देऊ, असं सांगितलं.

राजीव गांधी सरकारच्या काळात मंत्री असलेल्या आरिफ मोहम्मद खान यांनी हे विधान केलं होतं. मोदींच्या भाषणानंतर त्यांचं नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. याविषयी त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना आरिफ मोहम्मद खान यांनी म्हटलं, "सहा-सात वर्षांपूर्वी एका टीव्ही इंटरव्ह्यूमध्ये मला विचारण्यात आलं, की (शाह बानो प्रकरणानंतर) माझ्यावर राजीनामा परत घेण्यासाठी कशाप्रकारे दबाव टाकण्यात आला. राजीनामा देऊन मी माझ्या घरातून निघून गेलो, असं मी त्यांना सांगितलं."

आरिफ मोहम्मद खान पुढे सांगतात, "दुसऱ्या दिवशी संसदेत मला अर्जुन सिंह भेटले. मी जे केलं ते तात्विक दृष्ट्या योग्य आहे, पण यामुळे पक्षासमोरच्या अडचणी वाढतील, असं मला ते वारंवार सांगत होते. नरसिंह रावही तेव्हा मला म्हणाले होते, की तू खूप हट्टी आहेस. आता तर शाह बानोनेही आपली भूमिका बदलली आहे"

लोकसभेमध्ये नरेंद्र मोदींनी आरिफ मोहम्मद खान यांच्या विधानाचा जो उल्लेख केला, त्याबद्दल बोलतान खान यांनी म्हटलं, "माझ्या मुलाखतीचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी असं सुचवण्याचा प्रयत्न केला आहे की समाजाचा एक घटक सत्तारूढ पक्षांना त्यांना धोका देण्याचा अधिकार कधीपर्यंत देत राहील. हा अगदी स्पष्ट संदेश आहे."

आरिफ मोहम्मद खान यांनी मुलाखतीत काय म्हटलं होतं?

आरिफ मोहम्मद खान यांच्या ज्या मुलाखतीचा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला होता, त्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी दावा केला होता, की "मुसलमान आपले मतदार आहेत. त्यांना का नाराज करायचं, असं स्वतः नरसिंह राव यांनी मला म्हटलं होतं. काँग्रेस पक्ष हा समाज सुधारण्याचं काम करत नाही. आपली भूमिका समाज सुधारकाची नाही. आपण राजकारणात आहोत आणि जर त्यांना गटारातच राहायचं असेल तर तसंच राहू दे."

अनेक मीडिया वेबसाईट्सवर आरिफ मोहम्मद खान यांच्या त्या जुन्या मुलाखतीचे भाग उपलब्ध आहेत. त्या मुलाखतीमध्ये आरिफ मोहम्मद खान यांनी हे देखील...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लोकसभेमध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्ताव मांडताना नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला. मोदींनी शाहबानो प्रकरणाचा उल्लेख करत एका काँग्रेस नेत्याच्या वादग्रस्त विधानाचा संसेदत पुनरुच्चार केला.


सामग्री: 'मूडीज'ने 2004 नंतर प्रथमच भारताच्या सार्वभौम पतमानांकन Baa3 वरून Baa2 वर वाढवलं आहे. गेल्या वर्षभरात नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेल्या आर्थिक निर्णयांचा हा परिणाम असल्याचं म्हटलं जात आहे.

पतमानांकनात सुधार झाल्यामुळं भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजारातून सुलभतेने कमी व्याजात कर्ज मिळू शकेल. तसंच यामुळं भारतामध्ये गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल, असा संदेश जाईल.

मानांकन सुधारामुळं सरकार आणि कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. आधी भारताचं पतमानांकन हे 'सकारात्मक' या प्रकारातील होतं तर आता भारताला 'स्थिर' हा दर्जा मिळाला आहे. यामुळं गुंतवणुकदारांसाठी भारत इटली आणि फिलिपाईन्स इतकाच फायद्याचं ठरेल, अशी चिन्हं आहेत.

भारत आधी व्यवसायासाठी सुलभ देशांच्या यादीमध्ये 130व्या क्रमांकावर होता. गेल्याच आठवड्यांत जागतिक बॅंकेने प्रसिद्ध केलेल्या यादीमध्ये हे स्थान 100 होतं.

जागतिक बॅंकेच्या या यादीनंतर 'मूडीज'नं केलेल्या या मानांकन सुधारणेमुळं सत्ताधारी भाजपला बळ मिळालं आहे.

नोटाबंदीच्या ढिसाळ अंमलबजावणीसाठी आणि वस्तू आणि सेवा करासाठी (GST) विरोधकांनी मोदींना लक्ष्य केलं होतं. त्यामुळे या सुधारणांचा आधार घेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला आहे.

"भारताच्या आर्थिक सुधारणांबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम होता, पण आता त्यांनी आत्मपरीक्षण करावं," असा खोचक सल्ला मूडीजच्या अहवालानंतर जेटलींनी विरोधकांना दिला आहे.

2017-18 वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून 2017) भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची वाढ (GDP) 5.7 टक्क्यांवर आलं होतं. गेल्या तीन वर्षांतला हा GDP वाढीचा निच्चांक होता, ज्यासाठी तज्ज्ञ नोटाबंदी आणि GSTला जबाबदार ठरवत होते.

मात्र भारताच्या सार्वभौम मानांकन वाढवण्यात आल्यामुळं शेअर बाजारात उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. शुक्रवारी सेंसेक्सने 235 अंकांनी उसळी मारली तर निफ्टीने देखील शेवटच्या सत्रात 68 अंकांची वाढ झाली.

"सरकारनं सुरू केलेल्या रचनात्मक सुधारणांना मिळालेली ही पावती आहे," असं जिओजित BNP परिबास या ब्रोकरेज फर्मचे उपाध्यक्ष गौरांग शहा यांनी म्हटलं आहे.

"याचा अर्थ असा की भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर आहे, असं आंतरराष्ट्रीय बाजारानंही कबूल केलं आहे," असं ते म्हणाले.

गेल्या वर्षभरात भारतामध्ये सुरू करण्यात आलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळं काही काळ त्रास सहन करावा लागला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था 'मूडीज'ने भारताचं सार्वभौम पतमानांकन तब्बल 13 वर्षांनी वाढवलं आहे. अर्थव्यवस्थेत आलेल्या मंदीमुळे एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका होत असताना 'मूडीज'ने वाढवलेल्या या रेटिंगचा फायदा त्यांना होईल का? बीबीसीचे व्यापार प्रतिनिधी समीर हाशमी यांचं विश्लेषण.


सामग्री: 'मैं हूं ना' चित्रपटात सुष्मिता सेनला एका सेक्सी प्राध्यापिकेच्या भूमिकेत दाखवलं होतं.

मी डोळे बंद करून खूप विचार करकरून मेंदू शिणवला, शाळा-कॉलेजातल्या सगळ्या शिक्षिकांना आठवून पाहिलं. पण कोणतीही शिक्षिका 2004 साली रिलीज झालेल्या 'मैं हूं ना'च्या लाल साडीतल्या चांदनीच्या रुपात फिट नाही बसली.

कॉटनची चापून-चोपून नेसलेली साडी, निट पिन-अप केलेला पदर आणि अंबाड्यात बांधलेले केस याशिवाय दुसऱ्या कोणत्या रुपात शिक्षिका दिसतच नाही मला.

मी जरा पुरुष असते तर कदाचित माझ्या कल्पनांना जास्त पंख फुटले असते.

शाळा-कॉलेजात पुरुष शिक्षकही असतात, पण बॉलिवुडमध्ये त्यांच्या पात्रांना कधी एवढं सेक्सी दाखवलेलं नाही.

'मैं हूं ना'नंतर रिलीज झालेला सिनेमा 'तारे जमीन पर' मधले निकुंभ सर स्मार्ट होते पण सेक्सी नव्हते. ना त्यांच्या शर्टाची वरची बटनं उघडी होती ना त्यांनी कधी अर्धोन्मिलित डोळ्यांनी कोणा शिक्षिकेला किंवा विद्यार्थ्याला पाहिलं होतं.

पण तरीही त्यांच्या स्तुतीसाठी शब्द कमी पडतील. त्यांच्याविषयी मनात तऱ्हेतऱ्हेच्या भावना आल्या.

वाटलं की त्यांच्या कुशीत डोक टेकवलं तर सगळे त्रास नाहीसे होतील. त्यांनी जवळ घेतल तर मनातलं दुःख हलकं होईल आणि जर त्यांच्याशी मैत्री झाली तर मनातल्या सगळ्या गोष्टी मी त्यांना सांगेन.

लाज नाही वाटणार त्यांच्यासमोर कारण माझ्या बालिशपणाला, वेडेपणालाही ते समजून घेतील.

शिक्षक/शिक्षिका आवडणं स्वाभाविक आहे, आणि शाळेत असताना विद्यार्थ्यांनी आपल्या शिक्षकांच्या प्रेमात पडणं यात काही वेगळं नाही.

पण हे प्रेम म्हणजे पण गेल्या काही दशकात बॉलिवुडमध्ये दाखवलं जाणाऱ्या स्त्रियांच्या शरीराचं दर्शन नाही. खऱ्या आयुष्यात या प्रेमाची कल्पना कपडे, उघडं शरीर आणि श्रृंगार यावर अवलंबून नसते.

वयात आल्यावर मनात एक विचित्र बैचेनी असते. आई-वडिलांशी मोकळेपणानं बोलता येत नाही. अशात एका वयानं मोठ्या असणाऱ्या मित्राची/मैत्रिणीची गरज असते. असा मित्र जो स्मार्ट असेल आणि ज्याच्याकडे बघून तसंच व्हावंस वाटेल.

शिक्षकांविषयी मनात अनेक भावभावना उत्पन्न करायला अभ्यासाव्यतिरिक्त अनेक कारणं असतात.

मागच्या वर्षी अमेरिकेतल्या नेवाडा विद्यापिठात 131 विद्यार्थ्यांवर केलेल्या अभ्यासात हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला की शिक्षक/शिक्षिका आकर्षक असतील तर त्याचा शाळेतल्या विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होतो.

तेव्हा असं लक्षात आलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शिफॉनची लालभडक साडी, स्लीव्हलेस ब्लाऊज, मागून आणि पुढूनही खोल असणारा गळा, हवेत उडणारे मोकळे केस आणि न पिन-अप केलेला खांद्यावरून घसरणारा पदर.