सामग्री: एका अंदाजनुसार यातले जवळपास 40,00,000 आदिवासी संरक्षित वनक्षेत्रात राहतात. म्हणजेच भारताच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 5% भागात त्यांचं वास्तव्य आहे. या संरक्षित वनक्षेत्रावर जवळपास 500 वन्यजीव अभयारण्ये आणि 90 राष्ट्रीय उद्याने आहेत.

2006च्या कायद्यानुसार वन जमिनीवर 2005 पूर्वी तीन पिढ्यांपासून राहणारे आदिवासी आणि मूलनिवासी यांना तिथेच राहण्याचा आणि काम करण्याचा अधिकार आहे.

मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या नवीन आदेशानंतर वनजमिनीवर राहणाऱ्या दहा लाखांहूनही जास्त आदिवासींना लवकरच आपले राहते घर सोडावे लागणार आहे.

17 राज्यांनी दिलेल्या माहितीवरून कोर्टाने हा आदेश दिला आहे. या राज्यांनी वनजमिनीवर राहणाऱ्या जवळपास चाळीस लाख निवासी दाव्यांची त्रिस्तरीय निवासी पडताळणी केली. प्रत्येक स्तरावर प्रत्येक कुटुंबाचे जवळपास 13 वेगवेगळ्या प्रकारचे पुरावे तपासले गेले.

यातले जवळपास 10,80,000 कुटुंबाचे दावे मान्य करून 72,000 चौ. किमी. वनजमिनीवर राहणाऱ्यांना भूखंड हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. हे क्षेत्रफळ आसामच्या एकूण क्षेत्रफळाएवढे आहे.

मात्र दहा लाखांहून जास्त दावे फेटाळण्यात आले. म्हणजेच एवढ्या कुटुंबांना आपले घर, आपली जमीन, आपले जंगल सोडावे लागणार आहे. पर्यावरणवादी पत्रकार नितीन सेठी याला "स्वतंत्र भारतात आदिवासींचे कायदेशीर मार्गाने केलेले सर्वांत मोठे निष्काषन" म्हणतात.

भारतातील मर्यादित जंगलांवर अतिक्रमण होत असल्याचे सांगत वन्यजीव संस्थांनी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. वनजमिनीवर बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांमुळे लोप पावत चाललेल्या वन्य प्राण्यांना अधिकच धोका निर्माण झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

वनजमिनीवर एकाच ठिकाणी वस्ती न करता दूरदूर विखुरल्याप्रमाणे राहण्याची परवानगी दिली तरीदेखील यामुळे जंगलाचे तुकडे होतील आणि प्राण्यांचा नैसर्गिक अधिवास खंडीत होईल, असे त्यांना वाटते.

वन कायद्यात राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यात राहणाऱ्यांच्या पुनर्वसनाची तरतूद आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणीच होत नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे.

या खटल्यातील एक याचिकाकर्ते असलेले वाईल्डलाईफ ट्रस्टचे प्रवीण भार्गव म्हणतात, "आधीच अस्तित्वात असलेल्या वन हक्कासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे आणि म्हणूनच हा भूखंड हस्तांतरण किंवा जमीन वाटपाचा कायदा नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतात आजमितीला जवळपास दहा कोटी आदिवासी आहेत. मात्र एका इतिहास तज्ज्ञाच्या मते ही संख्या अतिशय नगण्य आहे. या आदिवासींसाठी आजपर्यंत अनेक निर्णय घेण्यात आले. मात्र तरीही घनदाट जंगल आणि खाणींनी समृद्ध असलेल्या राज्यांमध्ये राहणारे हे आदिवासी हलाखीच्या परिस्थितीत राहत आहेत.


सामग्री: एका आठवड्यानंतर या मुलानं न्यूयॉर्कमधील सुलिव्हन काऊंटी इथं एका धार्मिक शिक्षणाच्या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली. त्यावेळी त्याला लाळेच्या ग्रंथीची एक गूढ अशी सूज निर्माण झाली. त्याला गालगुंड झाले होते. हा श्वसनाचा संसर्ग असल्याने हवेतील थेंबाद्वारे तो इतरत्र पसरला.

या दरम्यान धार्मिक शिक्षणाचा कार्यक्रम सुरूच होता. या शिक्षण कार्यक्रमात दररोज 400 मुलं सहभागी होत होती. अनेक तास ते समोरासमोर बसून शिक्षण घेत होते. ऑर्थोडॉक्स ज्युईश पद्धतीचं हे शिक्षण असून, यात सहविद्यार्थी समोरासमोर बसतात. 'चवरुसा' असं त्यांना म्हणतात. या कार्यक्रमामुळे तीन प्रौढ लोकांसह 22 जणांना लागण झाली.

मुलं या कार्यक्रमातून आपापल्या घरी परतल्यानंतर ब्रूकलीन आणि रॉकलँ काऊंटी, तसंच ओसियन काऊंटी आणि ऑरेंज काऊंट इथंही विषाणूचा प्रसार झाला. हा प्रसार जवळपास वर्षभर सुरू राहिला आणि यात 3 हजार 502 जणांना या आजाराची लागण झाली.

या सर्व प्रकाराचं शास्त्रज्ञांनी ज्यावेळी विश्लेषण केलं, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की, चवरुसा शिक्षण पद्धती गालगुंडाच्या विषाणूचा प्रसार होण्यास कारणीभूत ठरली.

या प्रकरणातील आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, यातील जो 'सुपर-स्प्रेडर' होता, त्यानं MMR (गोवर, गालगुंड आणि रुबेला) लस घेतली होती. त्यामुळे त्याच्यात काही प्रमाणात रोगप्रतिकारकशक्ती निर्माण झाली होती आणि त्यामुळेच इतर मुलांच्या तुलनेत त्याच्यात कोणतीही लक्षण दिसली नाहीत, तसंच त्याला तब्येतीत कुठले अडथळेही दिसले नाहीत. मात्र, विषाणू त्याच्या शरीरात होते आणि ते त्याच्यामार्फत इतरांपर्यंत पसरत होतेच.

किंबहुना, बहुतांश लशी लक्षणं अदृश्य करतात, मात्र संसर्गापासून पूर्णपणे सुरक्षा करत नाहीत. याचा परिणाम असा होतो की, लोक अनावधनाने विषाणू शरीरातून पसरवतात. बऱ्याचदा यामुळेच साथीच्या रोगाला सुरुवात होते.

'प्रभावी' आणि 'निर्जंतुकीकरण' रोगप्रतिकारशक्ती

लशीद्वारे दोन मुख्य प्रकारची प्रतिकारशक्ती मिळते. एक म्हणजे तथाकथित 'प्रभावी' प्रतिकारशक्ती, जी रोग गंभीर होण्यापासून रोखू शकते. मात्र, शरीरात प्रवेश करण्यापासून किंवा स्वत:च्या अधिक प्रती बनविण्यापासून रोखू शकत नाही.

दुसरे म्हणजे 'निर्जंतुकीकरण रोग प्रतिकारशक्ती', जी संक्रमणास संपूर्णपणे रोखू शकते. तसंच, लक्षणं नसलेल्या आजारांनाही रोखू शकते. यातील दुसऱ्या प्रकारची लस बनवण्याकडे संशोधकांचा कल असतो. मात्र, नेहमीच ते साध्य होतं असं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

17 नोव्हेंबर 2009 चा तो दिवस होता. 11 वर्षीय एक मुलगा युकेतून अमेरिकेत परतला. अनावधनाने सोबत तो इतरही काहीतरी घेऊन आला.


सामग्री: एका आत्महत्येची जेव्हा इतकी चर्चा होते तेव्हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची चर्चा किती व्हायला हवी, असं मत कृषी क्षेत्राशी संबंधित अभ्यासक आणि नेत्यांनी व्यक्त केलं आहे.

अर्थात कोणतीही आत्महत्या ही वाईटच असते, पण शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही असं मत कृषी अभ्यासक डॉ. गिरिधर पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन लावण्यात आलेल्या मार्च, एप्रिल आणि मे या तीन महिन्यात तब्बल 1200 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे, अशी माहिती समोर आली आहे.

मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माहितीनुसार, नापिकी, हमीभाव नावी, नैसर्गिक आपत्तीची भरपाई नाही, कर्जमाफीच्या लाभाची प्रतीक्षा, खासगी सावकारांसह बँकांच्या कर्जाचा वाढलेला बोजा आणि कोरोनाचा फटका यांमुळे लॉकडाऊनदरम्यान मार्च ते मे 2020 या कालावधीत राज्यात तब्बल 1198 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. दैनिक सकाळने याबाबत बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

मदत व पुनर्वसन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी मार्च ते मे या तीन महिन्यांत 666 शेतकरी आत्महत्यांची नोंद करण्यात आली होती. त्या तुलनेत यावर्षी हे प्रमाण जवळपास दुप्पट झालं आहे.

याबाबत कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी मात्र याबाबत सावध प्रतिक्रिया देत 'माहिती घेऊन सांगतो' असं बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं आहे.

साडेचारशे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत प्राप्त

लॉकडाऊन काळात आत्महत्या केलेल्या 1198 शेतकऱ्यांपैकी फक्त 450 शेतकऱ्यांच्या वारसदारांना सरकारी मदत मिळाली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांची अद्याप छाननी झालेली नसल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना मदतीची प्रतीक्षा आहे.

उर्वरित शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तत्काळ मदत उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी माजी मदत व पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी केली आहे.

ते म्हणतात, "सध्याच्या महाविकास आघाडीचा कारभार पाहिला तर, सरकार म्हणून त्यांचं राज्यात अस्तित्व आहे किंवा नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

कोरोना संकट, अवकाळी पाऊस, वादळ यांमुळे शेतकरी सध्या प्रचंड अडचणीत आलेला आहे. कोरोना, पिक नासाडी, कर्जमाफी अद्याप झालेली नाही, त्यामुळे नवीन कर्ज मिळताना येणाऱ्या अडचणी या सगळ्यातून शेतकऱ्यांनी आपला जीव गमावलेला आहे.

सध्याच्या सरकारला शेतकऱ्यांविषयी आस्था नाही. नुकतेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोकणात जाऊन आले. त्यांनी एका जिल्ह्यासाठी फक्त 100 कोटी रुपयांची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येनंतर चित्रपटसृष्टी हादरली आहे. त्याचवेळी गेल्या तीन महिन्यात राज्यात 1200 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या अशी माहिती समोर आली आहे.


सामग्री: एका खासगी समारंभात हॅरीनं मेगनच्या बोटात जी अंगठी घातली, ती त्यांनी स्वतः डिझाईन केली होती. यासाठी त्यांनी आपल्या आईच्या दागिन्यांमधील हिऱ्यांचा वापर केला आहे.

कारण आपल्या पालकांच्या दागिन्यांमधला हिरा आपल्या होणाऱ्या पत्नीसाठी वापरण्याची राजघराण्यात परंपरा आहे.

कशी आहे ही रिंग? पाहा व्हीडिओ.

आणखी वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रिन्स हॅरी यांची मेगन मार्कलशी एंगेजमेंट झाली आहे. मे महिन्यात शुभमुहूर्तही ठरला आहे.


सामग्री: एका गोष्टीसाठी पाकिस्तानची ही निवडणूक विशेष ठरली - महिलांचा सहभाग.

पाकिस्तानला वर्ल्ड कप मिळवून देणाऱ्या या कॅप्टनचा राजकीय मैदानातला हा विजय, त्यांचे लष्कराशी असणारे कथित संबंध, माजी पंतप्रधान आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी नवाझ शरीफ यांना भ्रष्टाचारप्रकरणी झालेली शिक्षा, या सगळ्या मुद्दयांमुळे यंदाची ही निवडणूक गाजली.

पण त्याचबरोबर आणखी एका गोष्टीसाठी ही निवडणूक विशेष ठरली - महिलांचा सहभाग.

पाकिस्तानच्या निवडणूक नियम 2017च्या कलम 206 नुसार सगळ्या पक्षांच्या उमेदवारांपैकी पाच टक्के उमेदवार महिला असणं आवश्यक आहे.

हेच कारण आहे की नॅशनल असेंब्लीच्या एकूण 272 जागांपैकी 171 जागांवर वेगवेगळ्या पक्षांनी महिला उमेदवारांना तिकीट दिलं.

पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने (PPP) सगळ्यांत जास्त 19 महिला उमेदवारांना मैदानात उतरवलं होतं, तर उजव्या विचारसरणीचा पक्ष मुत्ताहिदा मजलिस-ए-अमल (MAM) ने 14 महिलांना तिकीट दिलं होतं.

इम्रान खान पंतप्रधान होणार आहे

इम्रान खान यांच्या PTIने 11 महिलांना उमेदवारी दिली तर जमात-उल-दावाच्या अल्ला-हू-अकबर पक्षानेही तीन महिलांना तिकीट दिलं.

पहिल्यांदा इतक्या महिला उमेदवार

पाकिस्तानात पहिल्यांदाच इतक्या महिला राजकीय रिंगणात उतरल्या. 2013च्या निवडणुकांमध्ये 135 महिला मैदानात होत्या.

या सगळ्यांमध्ये एक नाव अली बेगम यांचंही आहे, ज्या पुरुषप्रधान कबायली भागातून निवडणूक लढवणाऱ्या पहिल्या महिला आहेत.

पाकिस्तान निवडणूक आयोगाचा एक नियम असंही सांगतो की कोणत्याही मतदारसंघात 10 टक्क्यांपेक्षा कमी महिलांनी मतदान केलं तर त्या ठिकाणी झालेली मतदान प्रक्रिया रद्द केली जाईल.

पाकिस्तानातलं फक्त महिलांसाठी असणारं मतदान केंद्र

निवडणूक आयोगाच्या या अटीनंतर सगळ्या पक्षांनी महिला उमेदवारांना तिकिटं तर दिली, पण महिला संघटनांनी आरोप केला की या महिलांना कमी महत्त्वाच्या जागांवर लढवलं जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर एक नजर निवडणूक लढवणाऱ्या आणि जिंकणाऱ्या काही पाकिस्तानी महिलांवर -

जुगनू मोहसीन

जुगनू मोहसीन पंजाब प्रांतातून निवडून आल्या आहेत. त्या अपक्ष उमेदवार म्हणून उभ्या होत्या.

जुगनू नजम सेठी यांच्या पत्नी आहेत, जे पंजाब प्रांताचे माजी मुख्यमंत्री आहेत. सध्या ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डचे चेअरमन आहेत.

जुगनू मोहसीन

राजकारणाव्यतिरिक्त जुगनू पत्रकारितेतही सक्रिय होत्या. त्या 'द फ्रायडे टाईम्स'च्या सहसंस्थापक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

25 जुलैला झालेल्या पाकिस्तान निवडणुकांमध्ये इम्रान खान यांचा पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) सगळ्यांत मोठा पक्ष म्हणून समोर आला.


सामग्री: एका झाडाचं वर्षश्राद्ध

"आपल्या जवळचं कुणी हे जग सोडून जातं, तेव्हा आपल्याला वाईट वाटतंच ना? मग झाडं आमच्यासाठी  तेवढीच जवळची आहेत."

मुंबईच्या आरे कॉलनीतल्या केलटीपाड्यात राहणारे प्रकाश भोईर झाडांविषयी अगदी जिव्हाळ्यानं बोलतात. प्रकाश आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी आणि त्यांच्यासारख्या आरे कॉलनीत राहणाऱ्या आदिवासींनी रविवारी (4 ऑक्टोबर 2020) झाडांचं वर्षश्राद्ध घातलं.

गेल्या वर्षी याच दिवशी मेट्रो कारशेडच्या कामासाठी आरेमधल्या शेकडो झाडांची एका रात्रीत कत्तल झाली होती. त्याविरोधात आरेमधले आदिवासी आणि मुंबईतल्या पर्यावरणप्रेमींनी दिलेल्या लढ्याला यश आलं आहे.

मेट्रो कारशेड आरेमधून हटवण्याचा निर्णयही झाला आहे आणि आरेतल्या आठशे एकर जागेला वनक्षेत्राचा दर्जाही मिळणार असल्याचं सरकारनं जाहीर केलं आहे.

पण त्यादिवशी झालेली झाडांची कत्तल मुंबईनं आणि महाराष्ट्रानं कधीही विसरू नये, असं प्रकाश भोईर यांना वाटतं.

"झाडं आमच्या घरातले सदस्य आहेत. आमचे सगे-सोयरे आहेत. आपल्या जवळच्या गेलेल्या माणसाचं आपण वर्षश्राद्ध घालतो, त्याची आठवण काढतोय तशीच आम्ही झाडांना श्रद्धांजली देतो आहोत.

"झाडांनी बलिदान दिलं, ते व्यर्थ गेलं नाही, लोक त्या रात्री जेलमध्ये गेले त्याचं चीज झालं. पण त्यांच्या हक्कांचा लढा अजून संपलेला नाही, हे विसरता येणार नाही," भोईर सांगतात.

काळरात्रीच्या आठवणी

एरवी मुंबईच्या मधोमध पण शहरापासून दूरच वाटणारं आदिवासींचं हे जग झाडांभोवती फिरतं. प्रजापूर पाड्यावर राहणाऱ्या आशा भोयेंना वर्षभरापूर्वीच्या त्या रात्री झाडं तोडली जात असल्याचं कळलं, तेव्हा काही क्षण सुन्न झाल्यासारखं वाटलं होतं.

"असं वाटत होतं की झाडं नाही कापलेली त्यांनी, तर आमच्या घरातल्याच कुणाचा तरी खून केला आहे. आम्ही लहानपणापासून झाडं लावतो, त्यांची लहान मुलांसारखी निगा राखतो, त्यांना मोठं करतो. मेट्रोवाले आले आणि झपाट्यात झाडं कापली."

झाडाला आदरांजली वाहण्यात आली.

मेट्रो- 3 प्रकल्पाचा मार्ग कुलाबा-वांद्रे-सीप्झपासून आरेपर्यंत जमिनीखालून जाणार आहे. आरेमध्ये पोहोचल्यावर मेट्रो जमिनीवर येऊन कारशेडमध्ये जाईल असा प्रस्ताव होता. या प्रकल्पात आशा भोये यांच्या पाड्याची जमीन बाधित होती.

झाडं पडताना पाहणं हा त्यांच्यासाठी मोठा धक्का होता, ज्यातून सावरायला सगळ्यांना वेळ लागला असं आशा भोये सांगतात.

कलेतून झाडांना आदरांजली

आता वर्षभरानंतर आरेमधल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वर्षभरापूर्वी तोडण्यात आलेल्या झाडांना आदरांजली वाहण्याचा कार्यक्रम आरे कॉलनीत का झाला?


सामग्री: एका तासाने परत येतो म्हणून तो गेला परत आलाच नाही: व्हीडिओ

"आज माझा मुलगा असता तर तो सुद्धा मतदानाला गेला असता, त्याला सुद्धा पहिल्यांदा मतदान केल्याचा आनंद झाला असता," तुमच्या गावात आता निवडणुका आहेत, तुम्ही मतदानला जाणार का, असं विचाल्यावर अलका पाटिदार यांनी लगेचच त्यांच्या भावना बोलून दाखवल्या.

मध्य प्रदेशात मतदानासाठी अवघे काही तास उरले आहेत, पण अलका पाटिदार यांना मात्र त्याचं फारसं अप्रूप वाटत नाही. त्यांना राहून राहून फक्त एकच गोष्ट सतावतेय ती म्हणजे त्यांचा 17 वर्षांचा अभिषेक या जगात नाही.

6 जून 2017ला मध्य प्रदेशातल्या मंदसौर आणि परिसरात शेतकरी आंदोलनानं उग्र रूप धारण केलं होतं. मंदसौरपासून 20 किमी अंतरावर असलेल्या पिपलीया मंडी गावात तर हिंसाचार सुरु झाला होता. जाळपोळ सुरू होती.

ज्या भागात हिंसा सुरू होती तिथून अभिषेकचं घर थोड्याच अंतरावर होतं. नुकताच कॉलेजात दाखल झालेल्या अभिषेकला आंदोलन पाहण्याचा मोह झाला आणि तो तिथं दाखल झाला.

"एका तासात येतो असं सांगून गेला होता, अजूनपर्यंत त्याचा एक तास पूर्ण झाला नाही, घड्याळातला एक तास तर पूर्ण झाला पण मुलगा काही परत आला नाही, अभिषेकला मोठं होऊन डॉक्टर व्हायचं होतं, एक आई आपल्या मुलाला कधीच विसरू शकत नाही, आज तो कमावता असता," अकला पाटिदार अभिषेकची आठवण काढताना सांगतात.

या आंदोलनात 6 शेतकऱ्यांचा गोळी लागून मृत्यू झाला. ज्यात अभिषेकचा सुद्धा समावेश होता.

आंदोलनानंतर सरकारकडून काही मदत मिळाली का, असा प्रश्न विचारल्यावर त्या सांगतात,

"सरकारनं 1 कोटी रुपयांची मदत दिली, पण मुलाची किंमत एक कोटी नाही होऊ शकत."

सरकारवर त्यांचा राग नसल्याचंही त्या सांगतात," मुख्यमंत्री इथं प्रचाराला आले होते पण आमच्याकडे आले नाहीत, स्थानिक आमदार सुद्धा आजूबाजूच्या घरात प्रचाराला येऊन गेले, पण आमच्याकडे आले नाहीत. आमचं भाजपशी काही भांडण नाही आम्ही तर भाजपचेच मतदार आहोत, सरकार पण भाजपचं आहे आम्ही त्यांचा सन्मान करतो."

अलका दररोज पेपर वाचतात, टिव्हीवर बातम्या पाहतात, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या पाहून किंवा वाचून त्यांना त्यांच्या मुलाची आठवण येते.

त्यावर बोलकाना अलका सांगतात,"सरकारनं थोडी दया दाखवावी मी सरकारला सांगते की कर्ज माफ नका करू फक्त आमच्या मालाला योग्य भाव द्या, शेतकरी तसाही खूश होईल."

अलका पाटिदार

तिकडे मंदौसर पासून 130 किमी अंतरावर असलेल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

6 जून 2017ला मध्य प्रदेशातल्या मंदसौर आणि परिसरात शेतकरी आंदोलनानं उग्र रूप धारण केलं होतं. नुकताच कॉलेजात दाखल झालेल्या अभिषेकला आंदोलन पाहाण्याचा मोह झाला आणि तो तिथं दाखल झाला आणि...


सामग्री: एका दिवसातच 133 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर विषाणूची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या 5,883 वरून 7,375 इतकी झाली आहे.

जगभरात आतापर्यंत जवळपास 1 लाख लोकांना कोरोना विषाणूची लागण झाली आहे आणि त्यापैकी 3000 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेने दिली आहे.

या विषाणूचा वेगाने होणारा प्रसार चिंताजनक आहे आणि सर्व राष्ट्रांनी या विषाणूच्या प्रतिबंधात्मक उपायांना 'सर्वोच्च प्राधान्य' द्यावं, असं आवाहन जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचलाक टेडरॉस अॅधनॉम गेब्रेयेसेस यांनी केलं आहे.

इटलीमध्ये नेमकं काय घडतंय?

इटली प्रशासनाने शुक्रवारी 24 तासात मृत झालेल्या व्यक्तींची आकडेवारी जाहीर केली. या एका दिवसात सर्वाधित मृत्यू झाल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

मात्र, आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून मृत्यूच्या कारणाची माहिती मिळत नाही, तोवर निश्चित आकडेवारी सांगत येत नसल्याचंही या पत्रकात म्हटलं आहे.

इटलीच्या आरोग्य संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार मृत्यू झालेल्यांचं सरासरी वय 81 आहे आणि यापैकी बहुतांश लोकांना काहीतरी आजार होते. शिवाय मृत्यू झालेल्यांपैकी 72% पुरूष होते.

इटली हा वृद्धांचा देश म्हणून ओळखला जातो. या देशाच्या लोकसंख्येत सर्वाधिक प्रमाण वृद्धांचं आहे.

इटली सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार इटलीत कोरोना विषाणूची लागण झालेल्यांपैकी 4.25% रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. हा मृत्यूदर खूप जास्त आणि काळजी वाढवणारा आहे. त्यामुळे इटली सरकारने तातडीचे उपाय योजायला सुरुवात केली आहे.

याच आठवड्यात इटलीतील शाळांना 10 दिवस सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती. तसंच सर्व व्यावसायिक क्रीडा स्पर्धादेखील एकतर रद्द करण्यात आल्या किंवा बंद दाराआड खेळण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

बीबीसीचे रोममधले प्रतिनिधी मार्क लॉवेन यांनी ट्वीट करत सांगितलं की कोरोनाची बाधा झालेल्या आणि एकांतवासात ठेवलेल्या एका रुग्णाने त्यांना सांगितलं, सर्वात क्लेषकारक बाब म्हणजे गर्दीची ठिकाणं टाळण्यासाठी कोरोना विषाणूमुळे मृत्यू झालेल्यांची अंत्ययात्रा काढायलाही बंदी घालण्यात आली आहे.

चीन, दक्षिण कोरिया आणि इराण या तीन देशांमध्ये कोरोनामुळे इटलीपेक्षा जास्त मृत्यू झाले आहेत.

कोरोनाविषयीचे अपडेट

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीननंतर आता इटलीमध्ये कोरोना विषाणूने थैमान घातलं आहे. तिथे कोरोनामुळे आतापर्यंत 366 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.


सामग्री: एका नर्सचं प्रातिनिधिक छायाचित्र

मुंबईतल्या एका प्रख्यात हॉस्पिटलमध्ये कोव्हिड वॉर्ड हाताळणाऱ्या एका नर्सचं आणि तिच्या मुलाचं हे मनोगत.

मी एक कोव्हिड वॉर्ड नर्स...

आमच्या हॉस्पिटलची त्या दिवशी तातडीची बैठक झाली. आजपासून आपलं हॉस्पिटल कोव्हिड पेशंट्स घेणार असून त्यासाठी मानसिकरीत्या तयार होण्यास आम्हाला सांगण्यात आलं. त्यासाठी वॉर्ड सज्ज करायला आम्ही सुरुवात केली. कस्तुरबा हॉस्पिटलमधून आमच्याकडे पेशंट्स येणार होते आणि त्यासाठी आम्ही तयारी करत होतो. या कोव्हिड वॉर्डसाठी माझंच डिपार्टमेंट निवडण्यात आल्याचं मला नंतर समजलं.

20 तारखेपासून आम्ही कस्तुरबामधून पेशंट्स घ्यायला सुरुवात केली. सुरुवातीला मी दुसऱ्या डिपार्टमेंटला जाऊन मदत करत होते, म्हणून भीती वाटली नव्हती. तिथे काय काय लागतंय, कशी सोय करण्यात आली आहे, याचा अभ्यास आम्ही करत होतो.

तेच आम्हाला आमच्या वॉर्डमध्येही करायचं होतं, पण त्यावेळीच आता आपल्याला आपल्या कुटुंबाला लांब ठेवावं लागणार असल्याचं लक्षात आलं.

प्रातिनिधिक फोटो

माझ्या मुलाची 10वीची परीक्षा नुकतीच संपली होती आणि लगेचच 24 मार्चला त्याचा 15वा वाढदिवस होता. खरंतर मी त्यासाठी खूप आधीच सुटी टाकलेली होती, बऱ्याच गोष्टी प्लान केल्या होत्या.

माझा नवरा पत्रकार असल्याने आम्ही दोघंही नियमित कामावर जात होतो. पण त्याच्या वाढदिवसाच्या काही दिवस आधीपासूनच आमच्याकडे पेशंट्स यायला सुरुवात झाली आणि म्हणूनच नवऱ्याशी चर्चा करून आम्ही त्याला आजीकडे पाठवलं.

24 मार्च उजाडला तेव्हा मी सुटी रद्द करून कामावर गेले आणि मग रात्री 8 वाजेपर्यंत मी हॉस्पिटलमध्येच होते. दिवसभराच्या या सगळ्या धावपळीत मी लेकाचा वाढदिवस पूर्णपणे विसरून गेले! त्याला ओवाळणं तर दूरच, मी त्याला साधं विश देखील केलं नव्हतं.

तो माझ्या आईकडे होता, त्याच्या काकीने आणि आजीने त्याला ओवाळलं. अगदीच राहावलं नाही म्हणून आम्ही रात्री 11 वाजता त्याला भेटलो. रात्री उशिरा तिघंही देवासमोर उभं राहिलो आणि त्याचे आभार मानले.

वाढदिवस असूनही आईने स्पेशल काही केलं नाही, पण तरीही त्या दिवशी माझा लेक रागावला नाही किंवा त्याने तक्रारही केली नाही. उलट "It's okay, Mamma. हे सगळं संपल्यावर आपण सेलिब्रेट करू," असं म्हणत त्याने माझीच समजूत घातली.

पण तरीही मला हुरहूर लागलेलीच.  मी त्याला प्रॉमिस करण्याऐवजी तोच मला प्रॉमिस करत होता.

यानंतर माझा थेट पेशंट्सशी संबंध...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोव्हिड 19च्या रुग्णांची काळजी घेणाऱ्या डॉक्टर्स आणि नर्सेसच्या मनात काय घालमेल सुरू असते? त्यांच्या घरच्यांचं काय? विशेषतः त्यांच्या लहान मुलांचं काय?


सामग्री: एका परिषदेदरम्यान चीन आणि पाकिस्तानचे प्रतिनिधी

दावा : पाकिस्तानाच चिनी भाषेला अधिकृत दर्जा देण्यात आला आहे.

रिअॅलिटी चेक पाहणी: नाही. चिनी भाषेचे अभ्यासक्रम पाकिस्तानात शिकवण्यात यावेत, अशा शिफारशीचा ठराव पाकिस्तानच्या संसदेने पारित केला. मात्र पाकिस्तानात चिनी भाषेला अधिकृत दर्जा देण्याचा कोणताही मनसुबा नाही.

चिनी भाषेला पाकिस्तानला अधिकृत दर्जा दिल्याचं वृत्त पाकिस्तानच्या 'अब तक' उर्दू वृत्तवाहिनीने दिलं होतं. ब्रेकिंग न्यूज सांगत त्यांनी ही बातमी दिली होती.

पाकिस्तान संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात 19 फेब्रुवारीला पारित झालेल्या ठरावाचा संदर्भ 'अब तक'ने दिला होता.

पाकिस्तानच्या संसदेने सभागृहात ठराव पारित केला खरा, मात्र त्याचा संदर्भ वेगळा होता. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरशी (सीपेक) संलग्न असलेल्या व्यक्तींनी चिनी भाषेचं शिक्षण घेण्याची शिफारस संसदेनं केली होती. जेणेकरून प्रकल्पाशी निगडीत व्यक्तींना एकमेकांशी बोलताना तसंच कागदोपत्री व्यवहार करताना अडचण येऊ नये.

चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) अंतर्गत चीनने पाकिस्तानमध्ये विविध पायाभूत प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी 6.2 कोटी डॉलर्सची मोठी गुंतवणूक केली आहे.

फेक न्यूज

भाषा शिकण्यासाठीची शिफारस आणि चीन भाषा अधिकृत करण्याचा प्रस्ताव, या दोन गोष्टींमधल्या गोंधळाला भारतातील ANI वृत्तसंस्था, इंडिया टुडे आणि फायनॅन्शियल एक्स्प्रेस सारखी प्रसारमाध्यमं बळी पडली. पाकिस्तान आणि चीनदरम्यान वाढणारी जवळीक, अशा आशयाचं वृत्तांकन भारतीय प्रसारमाध्यमांनी यावर केलं.

एवढंच नव्हे तर पाकिस्तानचे अमेरिकेतील माजी राजदूत यांनीही 'अब तक'चं खोट्या बातमीचं ट्वीट रिट्वीट केलं. ही बातमी मग इतकी पसरली की अखेर पाकिस्तान संसदेला याप्रकरणी स्पष्टीकरण द्यावं लागलं.

चीनने पाकिस्तानातील पायाभूत प्रकल्पांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक केली आहे.

नंतर ही बातमी प्रसिद्ध करणाऱ्या भारतीय प्रसारमाध्यमांना घटनेतली मेख लक्षात आली आणि त्यांनी चूक कबुल केली आणि आपल्या बातम्या मागे घेतल्या.

या फेक न्यूजची प्रतिक्रिया चीनमध्येही उमटली. शांघाय अॅकॅडमी ऑफ सोशल सायन्सेसच्या ह्यू झियोंग यांनी ही बातमी म्हणजे चीन आणि पाकिस्तान यांच्यात फूट पाडण्याचा प्रयत्न आहे असं मत व्यक्त केलं.

अधिकृत भाषा

उर्दू ही पाकिस्तानची राष्ट्रीय भाषा आहे. मात्र व्यावहारिक कारणांसाठी इंग्रजी भाषेचा अधिकृत भाषा म्हणून उपयोग...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानमध्ये गेल्या काही काळात चीनचा प्रभाव वाढत चालला आहे. तो कितपत खरा आणि खोलवर आहे, याचा हा #RealityCheck.


सामग्री: एका पुलावरून घसरून या ट्रेनचे जवळपास ८ ते ९ डबे पुलाखालील महामार्गावर येऊन पडले. त्यामुळे एक विचित्रच अपघात झाला. ट्रेनचं इंजिनही पुलावरून खाली रस्त्यावर काही दूर अंतरावर जाऊन पडलं.

ऐन गर्दीच्या वेळेत ही घटना घडली. त्यामुळे महामार्गावरील काही वाहनांच नुकसान झालं आहे. या अपघातानंतर १०० हून अधिक जखमींना जवळच्या हॉस्पीटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. यातील बहुतांश जखमींची प्रकृती गंभीर आहे.

अपघातग्रस्त डब्यांची पाहणी करण्यात आली असून त्यात ३ जणांव्यतिरिक्त कुणी मृत्यूमुखी आढळलं नसल्याचं स्थानिक प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं.

महामार्गावर डबे कोसळल्यामुळे एकूण ७ वाहनाचं नुकसान झालं आहे. त्यापैकी २ मोठे ट्रक आहेत.

दोन इंजिनांसह १४ डब्यांची ही ५०१ क्रमांकाची ट्रेन तिथल्या स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी ६ वाजता सिएटलहून निघाली होती. ही ट्रेन दक्षिणेकडच्या पोर्टलँडला पोहोचणार होती. टॅकोमा भागात ही ट्रेन आली असता स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी ७.३० वाजता हा अपघात झाला.

या ट्रेनमधून रेल्वे कर्मचाऱ्यांसह एकूण ७७ प्रवासी प्रवास करत होते. अमेरिकेचं नॅशनल ट्रान्सपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड या अपघाताची सखोल चौकशी करणार आहे.

या अपघातानंतर लगेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्विट करत मृतांच्या कुटुंबीयांबद्दल आपली सहानुभूती व्यक्त केली आहे.

तसंच अमेरिकेतले रस्ते, पूल आणि पायाभूत सुविधाबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. तसंच देशातली पायाभूत सुविधा अद्यावयत करण्यासाठी मोठं काम सुरू करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

आणखी वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेतल्या वॉश्गिंटनमध्ये पॅसेंजर अॅमट्रॅक ट्रेनला सोमवारी झालेल्या भीषण अपघातात ३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर १०० हून अधिक जण जखमी झाल्याचं वृत्त आहे.


सामग्री: एका बाजूने राम जेठमलानी युक्तिवाद करत आणि दुसऱ्या बाजूने KTS तुलसी तो खोडून काढण्यासाठी प्रतिवाद करत.

हे सगळं सुरू असताना हा तरुण मुलगा वकिलांच्या युक्तिवादापेक्षा न्यायाधीशांच्या चेहऱ्यावरच्या बदलत्या भावाकडे नजर ठेवून असे.

सुनावणीदरम्यान तो सतत हनुमान चालीसाचा जप करत असे.

2010 पर्यंत या तरुण मुलाबद्दल कुणाला फारशी माहिती नव्हती. याचं नाव जय शहा. जय अमित शहा. भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षांचा एकुलता एक मुलगा.

2010 मध्ये अमित शहा यांना सोहराबुद्दीन एन्काउंटर प्रकरणी अटक झाली होती.

त्या वेळी वडिलांच्या जामीन अर्जावरच्या सुनावणी प्रकरणी पहिल्यांदा लोकांचं आणि माध्यमांचंही लक्ष जय शहा यांच्याकडे गेलं.

गुजरात उच्च न्यायालयानं अमित शहा यांना जामीन मंजूर केला, पण सर्वोच्च न्यायालयानं अमित शहांना गुजरातमध्ये जायला बंदी घातली. अमित शहा गुजरापासून दूर दिल्लीला गेले. त्या वेळी ते गुजरातच्या नारणपुरा मतदारसंघाचे आमदार होते.

अमित शहा त्यांच्या मतदारसंघापासून दूर गेल्यानंतर त्यांच्या अनुपस्थितीत मुलगा जय यांचं नाव पुढे आलं आणि मतदार आपल्या मागण्या घेऊन जय शहांकडे जाऊ लागले. त्याच वेळी जय यांना वडिलांच्या स्टॉक मार्केट व्यवसायातही लक्ष घालावं लागत होतं.

या काळात जय शहा यांना जवळून ओळखणाऱ्या आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या सांगण्यानुसार याच काळात या तरुण मुलाचं व्यक्तिमत्त्व घडत गेलं.

वडिलांच्या पायावर पाऊल ठेवत जय शहा यांनी गुजरात क्रिकेट असोसिएशनमध्ये प्रवेश मिळवला.

नरेंद्र मोदी भारताच्या पंतप्रधानपदी पोहोचल्यावर गुजरात क्रिकेट असोसिएशनच्या चेअरमनची रिकामी झालेली खुर्ची अमित शहा यांना मिळाली.

अमित शहा यांची भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नेमणूक झाल्यावर त्यांनी या पदाचा कार्यभार मुलगा जय यांच्याकडे सोपवला आणि जय शहा गुजरात क्रिकेट असोसिएशनच्या सहसचिवपदी नेमले गेले.

गुजरात क्रिकेट असोसिएशनचे माजी पदाधिकारी हितेश पटेल यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, 'अमित आणि जय शहा यांची व्यक्तिमत्त्व वेगळी आहेत. जय खूपच लो प्रोफाइल राहणं पसंत करतात.'

'गुजरात क्रिकेट असोसिएशनसारख्या मोठ्या संघटनेचं दैनंदिन कामकाज सांभाळायला त्यांच्याकडे पुरेसा वेळ नसतो आणि वडील अमित शहा यांच्याएवढी समजही नाही', असंही पटेल म्हणाले.

जय शहा इंजिनिअर असून निरमा इंजिनिअरिंग इन्स्टिट्यूटची पदवी त्यांच्याकडे आहे. आपली सहाध्यायी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2010 मध्ये एक 20 वर्षांचा मुलगा देशातले नामवंत वकील राम जेठमलानी यांच्याबरोबर गुजरात हायकोर्टात येत असे. कोर्टाच्या कामकाजादरम्यान वकील बसतात त्याच्या मागे दुसऱ्या रांगेत बसून तो सगळी सुनावणी ऐकत असे.


सामग्री: एका बाजूला दलित समाजातून आलेलं पण नंतर प्रस्थापितांमधलं झालेलं सुशीलकुमार शिंदेंचं जुनं नेतृत्व, दुस-या बाजूला वंचितांच्या अस्मिता गेल्या सरकारच्या काळात दाबल्या गेल्या असं म्हणत आणि त्यातून निर्माण झालेल्या प्रस्थापितांविरोधातल्या रागाचा आधार घेऊन नव्यानं उभं राहिलेलं प्रकाश आंबेडकरांचं नेतृत्व आणि त्यांच्यासमोर राजकारणात नवखे, पण धार्मिक गुरु असलेले जयसिद्धेश्वर स्वामी अशी सोलापूरात लढत आहे. त्यामुळेच समकालीन भारताचं सामाजिक आणि राजकीय चित्र सोलापूरच्या निवडणुकीत दिसतं आहे.

सोलापूर हा सामाजिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण आणि गुंतागुंतीचाही मतदारसंघ आहे. आंबेडकरवादी चळवळीचं सोलापूर कायमच एक केंद्र राहिलेलं आहे. दलित समाजातील विविध वर्गांची इथली लोकसंख्याही मतांच्या गणितात निर्णायक आहे.

बिडी कामगार असतील वा सूतगिरणी कामगार, आता बहुतांशी कमी होत गेलेल्या या उद्योगांतला कामगारवर्ग इथे मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे हे मार्क्सवादी चळवळीचंही केंद्र होतं आणि कम्युनिस्ट नेते नरसय्या आडम हे मध्य सोलापूरातून विधानसभेत निवडूनही जायचे. सोलापूरमध्ये मुस्लिम समाजाची लोकसंख्याही निर्णायक आहे. दीर्घ काळ कॉंग्रेसचा समर्थक राहिलेला हा सोलापुरातला समाज २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत 'एमआयएम'च्या मागे राहिल्याने काँग्रेसच्या प्रणिती शिंदेंसाठी लढत अत्यंत चुरशीची झाली होती.

कर्नाटक आणि आंध्र-तेलंगणाच्या सीमेला लागून असलेल्या सोलापुरात लिंगायत समाजाची मोठी लोकसंख्या आहे. शिवयोगी सिद्धेश्वरांच्या वास्तव्यामुळे लिंगायत समाजासाठी सोलापूरचं महत्व अधिक आहे. सोलापूर हे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळीचंही मोठं केंद्र राहिलेलं आहे. सोलापूरसोबतच जवळचा पंढरपूर, अकलूज, मंगळवेढा हा सगळाच सहकाराचा पट्टा म्हणून ओळखला जातो. सोलापूरच्या मतांच्या गणितात मराठा समाजाची भूमिकाही निर्णायक मानली जाते. यासोबतच, सोलापूर शिक्षणाचं केंद्र असल्यानं सुशिक्षित आणि पांढरपेशा वर्गही मोठ्या संख्येनं आहे. अशा या वेगवेगळ्या प्रवाहांची यंदाच्या निवडणुकीतली भूमिका महत्वाची बनली आहे.

सोलापूरात ४० वर्षांपासून अधिक काळात ज्यांचं नेतृत्व प्रस्थापित झालं, राज्याचे ते मुख्यमंत्री झाले आणि देशाचे गृहमंत्री झाले असे सुशीलकुमार शिंदे एका बाजूला आहेत. काँग्रेसनं कायमच दलित समाजातलं नेतृत्व म्हणून त्यांचा चेहरा राष्ट्रीय स्तरावरही पुढे केला. सुशीलकुमार कायम सोलापूर शहरातून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सोलापूर लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक ही केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातील महत्त्वाची निवडणूक ठरणार आहे. केवळ हाय-प्रोफाईल उमेदवार या राखीव असणा-या मतदारसंघातून उभे आहेत म्हणून ती महत्वाची आहे असं नाही. तर देशभरात चर्चिल्या जाणा-या धार्मिक मुद्द्यांवरवरच्या ध्रुवीकरणाचं आणि सोबतच महाराष्ट्रात महत्त्वाचं ठरत असलेल्या जातीय मुद्द्यांवरच्या मतविभागणीचं चित्रं एकत्रितपणे या निवडणुकीत दिसतं आहे.


सामग्री: एका बाजूला पुणं देशात प्रतिदशलक्ष लोकसंख्येमागे सर्वाधिक टेस्ट्स करणारं शहर आहे, तर दुसरीकडे आरोग्य यंत्रणा उभारण्यासाठी झगडणारंही हे शहर आहे. अशी पुण्याची कोरोनाविरुद्धची लढाई आहे, जी दिवसागणिक लांबत चालली आहे. पुण्याची अशी स्थिती का झाली याची कारणं शोधणारा हा ग्राऊंड रिपोर्ट.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना संसर्गासाठी पुणे शहर आणि जिल्हा देशातला संवेदनशील हॉटस्पॉट बनला. मुंबई, दिल्ली अशा शहरांना मागे टाकत पुणे सर्वाधिक अॅक्टिव्ह केसेस असलेलं शहर बनलं.


सामग्री: एका बाजूला स्वतःचा पुत्र माधवराव शिंदे आणि दुसऱ्या बाजुला 'धर्मपुत्र' अटलबिहारी वाजपेयी अशा विचित्र कोंडीत राजमाता विजयाराजे सापडल्या होत्या.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

1984 साली पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या निधनानंतर लोकसभेची निवडणुकीचं पुन्हा एकदा रणशिंग फुंकलं गेलं. सर्व सहानुभूती काँग्रेसच्या बाजूने असल्याचं तेव्हा स्पष्ट दिसतच होत. त्यामुळे लोकसभा प्रवेशासाठी अटलबिहारी वाजपेयी यांना सुरक्षित मतदारसंघ निवडण्याची गरज होती.

त्यामुळेच वाजपेयी यांनी ग्वाल्हेरची निवड केली. एकतर या मतदारसंघाचं त्यांनी 1971 साली प्रतिनिधित्व केलं होतं. ते त्यांचं जन्मगावही होतं. त्यामुळे त्यांना हा मतदारसंघ सुरक्षित वाटला असावा. पुन्हा मदतीसाठी राजमाता होत्याच.

माधवराव शिंदे यांनी काँग्रेसच्या तिकिटावर शेजारच्या गुणा मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याचं निश्चित केलं होतं. त्यामुळे वाजपेयी यांना लोकसभा प्रवेशासाठी हा एक आदर्श मतदारसंघ वाटणं अगदीच साहजिक होतं. त्यांच्याविरोधात काँग्रेसने विद्या राजदान यांना उमेदवारी दिली होती.

पण सगळं ठरल्यासारखं होणार नाही हे निवडणुकीच्या आधीच दिसून आलं. निवडणुकीचा अर्ज भरण्याच्या शेवट्या दिवशी मुदत संपायच्या फक्त दीड तास आधी माधवराव शिंदे आपल्या सहकाऱ्यांबरोबर ग्वाल्हेरमध्ये आले आणि त्यांना ग्वाल्हेरमधून अर्ज भरला. अटलबिहारी वाजपेयी यांना यावर काहीच करता आले नाही. आता माधवराव शिंदे विरुद्ध अटलबिहारी वाजपेयी असा सामना अटळ होता.

आपण विजयाराजे शिंदे यांचे धर्मपुत्र आहोत असं अटलबिहारी वाजपेयी यांनी जाहीर केल्यामुळे विजयाराजे यांच्यासमोर आता कोणाच्या विरुद्ध प्रचार करायचा असा पेच निर्माण झाला. त्यांनी काँग्रेसच्या उमेदवाराविरोधात म्हणजेच आपल्याच मुलाच्या विरोधात प्रचार करण्याचं निश्चित केलं. वीर संघवी आणि नम्रता भंडारे यांनी लिहिलेल्या अ लाइफ ऑफ माधवराव सिंदिया या पुस्तकात या सर्व घटनेचा साद्यंत वृत्तांत प्रसिद्ध झाला आहे.

विजयाराजेंचे प्रयत्न अपुरे पडले. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर काँग्रेसबद्दल निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेमध्ये माधवराव शिंदे विजयी झाले. पण या निमित्तानं ग्वाल्हेरच्या या राजघराण्यातल्या आई-मुलाचे ताणलेले नातेसंबंध पुन्हा एकदा सगळ्यांसमोर आले. या निवडणुकीच्या काळात विजयाराजेंनी 'मुलांनी आपल्या आयांना अशा अग्निपरीक्षेला सामोरं जायला लावू नये,' असं म्हटलंही होतं....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एखाद्या आईवर स्वतःच्या मुलाविरोधात प्रचार करण्याची वेळ भारतीय राजकारणात पहिल्यांदाच आली असावी.  1984 साली ती वेळ ग्वाल्हेरमध्ये आली. विजयाराजे शिंदे आणि माधवराव शिंदे हे या माता आणि पुत्राला एकमेकांच्या विरोधात राजकीय प्रचार करण्याची वेळ आली.


सामग्री: एका मतदान केंद्रानजीक हा स्फोट झाला.

बीबीसी उर्दूचे प्रतिनिधी मोहम्मद काझीम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पूर्वीच्या बायपासजवळ हा स्फोट झाला. मृत लोकांमध्ये पोलिसांचाही समावेश आहे.

PML-N, PPP आणि PTI पक्षाच्या नेत्यांनी या हल्ल्याचा निषेध केला आहे.

माजी क्रिकेटपटू आणि पीटीआईचे चेअरमन इम्रान खान म्हणाले, 'क्वेटामधील हल्ला पाकिस्तानमधील लोकशाही प्रक्रियेला खीळ बसवण्यासाठी आहे. निरपराध माणसांच्या मृत्यूने अतीव दु:ख झालं आहे. पाकिस्तानच्या जनतेने मोठ्या प्रमाणावर मतदान करून कट्टरवाद्यांचे मनसुबे उधळून लावावेत'.

सिंध प्रांतातील लरकाना पीपल्स पार्टीच्या पोलिंग कॅम्पबाहेर झालेल्या स्फोटात तीन कार्यकर्ते जखमी झाले. बीबीसी उर्दूचे प्रतिनिधी रियाझ सोहेल यांच्यानुसार शाह मुहम्मद पोलिंग स्टेशनच्या बाहेर पीपीपी पक्षाच्या कॅम्पजवळ हा स्फोट झाला. जखमींना रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे.

कट्टरवाद्यांच्या या मनसुब्याने मतदारांना घाबरवलं जाऊ शकत नाही असं पीपीपीचं म्हणणं आहे.

खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातल्या सवाबी शहरात तहरीक-ए-इन्साफ आणि आवामी नॅशनल पार्टीच्या समर्थकांमध्ये झालेल्या मारामारीत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून चारजण जखमी झाले आहेत.

मतदानाची संवेदनशीलता आणि तालिबानचा धोका लक्षात घेऊन या निवडणुकांसाठी 3 लाख 70 हजार एवढं प्रचंड फौज तैनात करण्यात आली आहे.

पाकिस्तानात 270 जागांसाठी निवडणुका होत आहेत. निवडणुकीत 95 पक्षांचे मिळून 11,676 उमेदवार रिंगणात आहेत.

अधिकृत मतदारांची संख्या 10 कोटी 59 लाख 55 हजार 409 एवढी आहे.

ही बातमी अपडेट होत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदान सुरू असताना क्वेटा शहरात झालेल्या जोरदार हल्ल्यात 31 जणांचा मृत्यू झाला आहे.


सामग्री: एका महिलेवर स्टॉकिंगचा खटला दाखल करून तिला अटक करणाऱ्या पोलिसांना दिल्ली उच्च न्यायालयानं हे प्रश्न केले. महिला वकील दीपा आर्या यांचा आरोप आहे की दिल्ली पोलिसांनी त्यांना त्यांच्या घराचं दार तोडून, घरातून बाहेर खेचलं.

पोलिसांनी मालमत्तेच्या एका प्रकरणात ही कारवाई केली आहे.

पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार उच्च न्यायालयानं दिल्ली सरकार आणि गृह मंत्रालयानं या प्रकरणात कारवाई करत पाच जानेवारीला होणाऱ्या सुनावणीच्या आधी अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

पण महिला पाठलाग करतात का?

या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी सगळ्यात आधी पाठलाग आणि छळवणूक प्रकरणांमध्ये कायदा काय सांगतो, ते पाहूया.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354D नुसार, जर एखाद्या महिलेने कोणत्याही पुरुषाला स्पष्टपणे आपली असहमती दाखवली असेल, तरीही तो पुरुष तिचा पाठलाग करत असेल, किंवा तिला अडचण होईल, आणि त्यामुळे मानसिक छळ होईल, असं वागेल, तर त्याला गुन्हेगार मानलं जाईल.

आणि हेच सगळं जर एखादा पुरुष इंटरनेट किंवा ईमेल किंवा फोनचा वापर करून करत असेल तरी त्याला छळवणूक मानलं जाईल. त्यात दोषी आढळलेल्या पुरुषाला पाच वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.

2012 मध्ये दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर, Criminal Amendment Act मध्ये छळवणूक म्हणजे चुकीच्या इराद्यानं महिलेच्या पाठलागाला दंडनीय अपराध मानलं गेलं आहे.

या कायद्यावर जर स्पष्ट विश्लेषण केलं तर हेच लक्षात येतं की छळवणूक केवळ पुरूषच करू शकतात, हे जणू गृहितच धरण्यात आलं आहे.

पुरूषांसाठी कायदा नाही?

पण जर एखाद्या पुरुषाबरोबर छळवणुकीची घटना झाली तर, किंवा एखाद्या महिलेने बलात्कार केला तर? तुम्हाला हे वाचून आश्चर्य वाटेल की अशा घटनांसाठी कोणताही कायदा नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ वकील रेखा अग्रवाल सांगतात, "IPC 354D फक्त पुरुषांना लागू आहे. हा कायदा स्त्रियांना लागू होणार नाही. भारतीय दंड संहितेत पुरुषांच्या छळवणुकीप्रकरणी कोणताही कायदा नाही."

"जेव्हा आपण 21व्या शतकात आधुनिक भारताबद्दल बोलतो. जे काम पुरुष करतात, तेच काम स्त्रियादेखील करू शकतात. त्यात छळवणुकीचाही समावेश आहे. मला वाटतं की स्त्रियांनी केलेल्या छळवणुकीसाठी कोणताच कायदा अस्तित्वात नाही."

 'स्त्रियांनी केलेल्या छळवणुकीबाबत कोणताच कायदा अजूनही नाही', असं राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्ष ललिता कुमारमंगलम यांनी सांगितलं. त्या पुढे म्हणाल्या, 'जर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"पोलीस एका महिलेविरुद्ध स्टॉकिंगचा (पाठलाग आणि छळवणूक) खटला कसा दाखल करू शकतात? हे शक्यच नाही. हे मला मान्य नाही!"


सामग्री: एका मुलाला बाहेर घेऊन येण्यासाठी 2 डायव्हर असून एक डायव्हर मागे तर एक डायव्हर पुढे असं आणि त्यांच्या मध्ये एक मुलगा अशा पद्धतीनं मुलांना बाहेर काढल जातं आहे. मुलांसाठीचा ऑक्सिजन सिलिंडर पुढच्या डायव्हरच्या हातात देण्यात आला आहे.

हे पाहिलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

थायलंडमध्ये गुहेत अडकलेल्या मुलांना गुहेतून बाहेर काढण्यासाठी मोहीम सुरू झाली आहे. काही मुलांना बाहेर काढण्यात यश आलं आहे. पण ही मोहीम तितकी सोपी नाही.


सामग्री: एका मुलीवर पुन्हा अॅसिड टाकलं गेलंय आणि तिची मृत्यूशी चाललेली झुंज अयशस्वी ठरलीये याची तडफड त्यांच्या आवाजात जाणवत होती.

बीडमध्ये ऐन दिवाळीत एका मुलीवर झालेला अॅसिड हल्ला आणि त्यानंतर तिचा झालेल्या दुःखद मृत्यू यामुळे महाराष्ट्र हळहळत आहे.

बीडमध्ये अ‍ॅसिड आणि पेट्रोल टाकून नांदेडच्या तरुणीला जिवंत जाळलं.

22-वर्षाची मुलगी आणि तिचा मित्र दोघे पुण्याहून परतत असताना ही घटना घडली आहे. याच मित्राने कथितरित्या आधी तिच्यावर अॅसिड टाकले आणि त्यानंतर पेट्रोल टाकून जाळण्याचा प्रयत्न केला असा आरोप आहे.

या घटनेत पीडित मुलगी 48 टक्के भाजली होती. आरोपी तिला तिथेच टाकून फरार झाला असल्याचंही म्हटलं जातंय. ही मुलगी त्याच परिसरात 12 तास तडफडत पडली होती, अशी धक्कादायक माहिती समोर येतेय.

बीडचे पोलीस उपअधीक्षक भास्कर सावंत यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, "ही तरूणी भाजलेल्या अवस्थेत मांजरसुभा -केज या रस्त्यावरील येळंबघाट गावाजवळच्या खाणीत आढळून आली. पोलिसांनी तिला पुढच्या उपचारांसाठी बीड शासकीय रूग्णालयात हलवलं पण सोमवार, 16 नोव्हेंबरला सकाळी या मुलीचा मृत्यू झाला."

तिच्या प्रियकराने रात्री ती झोपेत असताना तिचा गळा दाबला आणि तिच्यावर आधी अॅसिड टाकलं आणि मग पेट्रोल टाकून पेटवून दिलं अशीही माहिती पोलिसांनी दिली.

आरोपी मुलीच्याच गावचा राहणारा आहे. मुलीचे वडील दिगंबर हणमंत यांनी आरोपीला कठोर शासन व्हावे अशी मागणी केली आहे.

याप्रकरणी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी महाराष्ट्राला या घटना नवीन नाहीत असं म्हटलं आहे.

मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांनी यामध्ये लक्ष घातलं पाहिजे. फक्त बैठका न घेता माहिती घेऊन एक स्पेशल फोर्स प्रत्येक जिल्ह्यात विशिष्ट घटना हाताळण्यासाठी लावली पाहिजे. खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून आरोपीला कठोर शिक्षा दिली जावी अशीही मागणी त्यांनी केली.

दरम्यान, आरोपीला अटक झाली आहे. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ही केस फास्टट्रॅक न्यायालयात चालवली जाईल, असंही आश्वासन दिलं आहे.

अशा प्रकारचे अॅसिड हल्ले होण्याची महाराष्ट्रात आणि देशातही ही पहिलीच वेळ नाहीये. पण मग महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की याप्रकारचे अॅसिड हल्ले करण्यासाठी सहजासहजी अॅसिड मिळतं कुठून?

दुकानात सर्रास अॅसिड विकायला सुप्रीम कोर्टाने 2013 साली बंदी घातली. वाढत्या अॅसिड हल्ल्यांना पायबंद घालण्यासाठी हा निर्णय घेतला होता. कोर्टाने...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"30 रूपयांची बाटली मिळते कुठल्याही कोपऱ्यावरच्या दुकानात. कोणी काहीही विचारत नाही. त्या 30 रुपयांनी माझ्यासारख्या कित्येकींचं आयुष्य बरबाद केलेलं आहे," स्वतः अॅसिड हल्ल्याच्या बळी ठरलेल्या दौलतबी खान मला फोनवर सांगत होत्या.


सामग्री: एका मुस्लीम कुटुंबात ती लहानाची मोठी झाली. आता डाफिया बाईंचं वय 85 वर्षं आहे. आजही त्यांना मूळ कुटुंबाला भेटण्याची ओढ आहे. सोशल मीडियामुळे तब्बल 73 वर्षानंतर त्यांना त्यांच्या कुटुंबाची माहितीही मिळालीय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सन 1947ची ही गोष्ट आहे. भारताची फाळणी झाली होती. हजारो लोक एकमेकांच्या नातलगांकडून दूर गेले होते. त्यावेळी 12 वर्षांची डाफिया बाई ही हिंदू मुलगीही पाकिस्तानात हरवली होती.


सामग्री: एका रात्री तो सराव करत असताना टॉर्चचा प्रकाश पडला आणि त्याला कुणी तरी विचारलं दफनभूमीत काय करत आहेस?

तो मुलगा म्हणाला, "मी दिवसा जे काही चांगलं वाचतो, ते बोलण्याचा सराव इथं रात्री करतो." अशरफ खान नावाची ती व्यक्ती चित्रपटांशी संबंधित होती.

त्यांनी त्या मुलाला विचारलं, "नाटकांत काम करशील?"

तो मुलगा होता कादर खान.

तिथून त्यांच्या फिल्मी जीवनाला सुरुवात झाली आणि हा प्रवास नंतर काही दशकं सुरू राहिला.

कबरस्तानमधील तो सीन

कादर खान यांनी 1977मध्ये 'मुक्कदर का सिंकदर'चं लेखन केलं. त्यात एक महत्त्वाचा सीन आहे, ज्यात अमिताभ बच्चन कबरस्तानमध्ये आईच्या निधनावर रडत असतो. तिथून जाणारा एक फकीर (कादर खान) त्या मुलाला म्हणतो,

"इस फ़कीर की एक बात याद रखना.

ज़िंदगी का सही लुत्फ उठाना है तो मौत से खेलो,

सुख तो बेवफ़ा है चंद दिनों के लिए आता है और चला जाता है

दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है

पोंछ दे आँसू. दुख को अपना ले. तक़दीर तेरे कदमों में होगी और तू मुक्क़दर का बादशाह होगा..."

कादर खान यांनी हा संवाद त्यांच्या घराजवळील कबरस्तानमध्ये लिहिला होता.

'डायलॉग किंग' कादर खान

 70च्या दशकात संवाद लेखन आणि अभिनय यामध्ये कादर खान यांनी मोठं नाव कमावलं होतं.

खून पसीना, लवारिस, परवरिश, अमर अकबर अँथनी, नसीब, कुली अशा सिनेमांची पटकथा किंवा संवाद लिहिणारे कादर खान यांचा अमिताभ बच्चन यांची कारकिर्द सावरण्यात मोठा वाटा होता.

पण त्यांचं सुरुवातीचं आयुष्य संघर्षपूर्ण होतं.

त्यांनीच एकदा सांगतिलं होतं की अफगाणिस्तानात त्यांच्या जन्म होण्यापूर्वी त्यांच्या 3 भावांचं निधन झालं होतं. त्यानंतर त्यांच्या आईवडिलांनी अफगाणिस्तान सोडून भारतात येण्याचा निर्णय घेतला.

पण लवकरच त्यांच्या आईवडिलांचा घटस्फोट झाला. सावत्र वडिलांसोबत त्याचं लहानपण गरिबीत गेलं. असं असतानाही त्यांनी सिव्हील इंजिनीअरिंगमध्ये डिप्लोमा केला आणि कॉलेजमध्ये मुलांना शिकवू लागले.

कॉलेजमध्ये एका स्पर्धेत नरेंद्र बेदी आणि कामिनी कौशल परीक्षक होते. कादर खान यांना या स्पर्धेत अभिनय आणि लेखनासाठी पहिला क्रमांक मिळाला होता. बरोबरीने त्यांना एका सिनेमाचे संवाद लिहिण्याची जबाबदारी मिळाली. पगार होता 1500 रुपये.

1972ला त्यांना जवानी दिवानी आणि नंतर रफ़ू चक्कर हे सिनेमे मिळाले.

मनमोहन देसाईंनी जेव्हा दिलं होतं सोन्याचं ब्रेसलेट...

कादर खान यांच्या आयुष्यात 1974...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ती रात्रीची वेळ होती, मुंबईत घराजवळ असलेल्या एका दफनभूमीजवळ अंधारात आणि निरव शांततेत एक मुलगा तिथं बसून संवाद फेकण्याचा सराव करत होता.


सामग्री: एका रात्रीत तापमानात घट झाल्यामुळे कोलचेस्टरमधील एलिफंट फाऊंटन गारठलं.

या शीतलहरीला यूकेत पूर्वेचा बर्फराक्षस असं नाव दिलं आहे. या शीतलहरीमुळे तापमान उणे 30 अंशांपर्यंत गेलं आहे.

सोमवारपासून आतापर्यंत सात लोकांचा मृत्यू झाला आहे. पोलंडमधल्या 5 आणि रोमानियातल्या दोन लोकांचा मृतांमध्ये समावेश आहे.

रेड क्रॉसच्या आंतरराष्ट्रीय समितीनं लोकांना अडचणीत असलेल्या लोकांची विचारपूस करण्याचं आवाहन केलं आहे.

"फक्त शेजारच्यांचा दरवाजा ठोठावून सगळं काही ठीक आहे की नाही इतकं विचारलं तरी खूप फरक पडू शकतो. हा जीवनमरणाचा प्रश्न असू शकतो," असं या समितीचे युरोपचे संचालक सिमसन मिसिरी म्हणाले आहेत.

सोमवारी बर्फवृष्टीमुळे रोममधील कोलिसियममध्ये अशी बर्फाची चादर पसरली होती.

रेड क्रॉसच्या आपात्कालीन गटाच्या सदस्यांनी काही निवारे सुरू केले आहेत. तिथं युरोप खंडातल्या हजारो लोकांना अन्न आणि ब्लँकेटचा पुरवठा केला जात आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

सोमवारी तापमानात घट झाल्यानंतर आतापर्यंत पाच लोकांचा मृत्यू झाल्याचं पोलिश पोलिसांनी सांगितलं आहे. बर्फात अडकलेल्या लोकांना मदत करण्याचं आवाहन पोलिसांनी केलं आहे.

100 पेक्षा अधिक रेल्वेच्या फेऱ्या रद्द झाल्यामुळे प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागला.

मंगळवारी रोमानियामध्ये दोन लोकांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये 83 वर्षांच्या वृद्धेचा समावेश आहे. बर्फात कोसळलेल्या अवस्थेत त्या सापडल्या. तसंच 65 वर्षीय एक वृद्ध देखील मृतावस्थेत आढळल्याचं रॉयटर्स वृत्तसंस्थेनं सांगितलं आहे.

रोमानियाच्या पोलिसांनी अनेक रस्ते बंद केल्याचं सांगितलं, तसंच 100हून अधिक रेल्वेच्या फेऱ्या रद्द झाल्याचं सांगितलं.

मंगळवारी दक्षिण इटलीच्या नेपल्सजवळ पॉम्पी या शहरात बर्फ बघायला मिळाला. फेब्रुवारी महिन्यात तिथलं तापमान 6 ते 14 डिग्री सेल्सिअसच्या दरम्यान असतं. नेपल्समध्ये गेल्या काही दशकांतली सगळ्यात जास्त बर्फवृष्टी पहायला मिळाली.

उत्तर पूर्व जर्मनीत किर्चडॉर्फ येथील बंदरात अनेक बोटी अडकल्या.

सोमवारी या शीतलहरीचा फटका रोमला सुद्धा बसला. इथली ही गेल्या सहा वर्षांतली पहिली बर्फवृष्टी आहे.

जर्मनीच्या हवामानविषयक वेबसाईटनं झुगपित्शी या शहराचं तापमान उणे 30 इतकं नोंदवलं आहे. देशाच्या बहुतांश भागातलं तापमान उणे 10 डिग्रीपेक्षा कमी नोंदवलं गेलं आहे.

गेल्या चार दिवसांत कमीत कमी 24 लोकांचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त AFP या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

युरोपात दक्षिणेकडे भूमध्य सागराच्या किनाऱ्यापर्यंत शीतलहर पसरल्यामुळे बहुतांश प्रदेशात बर्फाची चादर पसरली आहे.


सामग्री: एका रुग्णालयात किडनीची आवश्यकता होती. दुसऱ्या रुग्णालयात किडनी उपलब्ध होती. दोन्ही रुग्णालयातलं अंतर पाच किमी आहे. रुग्णालयाने ती किडनी ड्रोनने पाठवण्याचा निर्णय घेतला.

एका बॉक्समध्ये घालून ही किडनी पाठवण्यात आली. या किडनीच्या सुरक्षेसाठी एक विशेष सिस्टिम विकसित केली आहे. यात काही बिघाड झाला तर त्यावर मात करण्यासाठी अतिरिक्त 8 मोटर्स आहेत. त्याचबरोबर या ड्रोनसोबत एक पॅराशूटही आहे.

सिस्टिम खराब झाली तर बॉक्स खाली आणता येईल हा त्याचा उद्देश आहे.

युनिव्हर्सिटी ऑफ मेरिलँडनं हे ड्रोन बनवलं आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेत ड्रोनचा वापर किडनी पाठवण्यासाठी करण्यात आला.


सामग्री: एका लहान ठिणगीनं हे सगळं सुरू झालं आणि बघता बघता सगळी इमारत धुरानं झाकोळून गेली. जितक्या वेगानं आग पसरली तितक्याच वेगानं अग्नीशमन दलानंही ती विझवण्यासाठी प्रयत्न केले.

शहरातल्या सर्वात मोठ्या प्रार्थनास्थळाला वाचवण्याच्या दरम्यान पहिली 15 ते 30 मिनिटं खूप महत्त्वाची होती.

फ्रान्सच्या उप-गृहमंत्र्यांनी अग्निशमन दलाच्या जवानांचं कौतुक केलंय. ते म्हणाले की, जवानांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता नोत्र दाम वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले.

"केवळ जवानांच्या शौर्यामुळेच प्रार्थनास्थळाचे दगड आणि दोन टॉवर सुरक्षितपणे वाचवणं आपल्याला शक्य झालं."

दरम्यान प्रार्थनास्थळाला लागलेली आग इतकी भयानक होती की त्याचं शिखर पूर्णपणे नष्ट झालं. मात्र अद्यापही आग कशामुळे लागली हे स्पष्ट झालेलं नाही.

हा केवळ 15 ते 30 मिनिटांचाच खेळ होता, एवढंच आम्हाला आतापर्यंत समजलंय असं उप-गृहमंत्री लॉरेंट न्यूनेज यांनी म्हटलं आहे.

भलेही आगीवर नियंत्रण मिळवलं असेल, पण अग्निशमन दल आणि पोलिसांची टीम पुढच्या 48 तासांसाठी नोत्र दाम चर्च परिसरातच तैनात असेल. ज्यामुळे इमारतीची सुरक्षा आणि देखरेख सुनिश्चित होईल असंही न्यूनेज यांनी सांगितलंय.

पॅरिसरचे सरकारी वकील रेमी हाईट्स यांनी सांगितलं की कदाचित आग अपघातानं लागली असेल पण त्याचं मूळ कारण जाणून घेण्यासाठी तब्बल 50 लोकांना जबाबदारी देण्यात आली आहे.

तर दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याच्या मते या आगीचा संबंध इमारतीच्या नूतनीकरणाशी आहे.

एकीकडे अजूनही आगीचं कारण समजलं नसलं तरी तज्ज्ञांना चिंता आहे ती म्हणजे ही प्राचीन वास्तू पुन्हा कशी उभी करायची. कारण यासाठी किमान 10 ते 15 वर्षांचा काळ लागू शकतो.

मात्र फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी ही इमारत केवळ 5 वर्षात पुन्हा दिमाखात उभी करू असं म्हटलंय. तसंच टीव्हीवर बोलताना ते म्हणाले की पाच वर्षात ही इमारत इतकी आकर्षक आणि अतीव सुंदर करू की याआधीही लोकांनी तिला या स्वरूपात पाहिलं नसेल.

ल माँड वृत्तपत्राच्या अनुसार ही इमारत पुन्हा उभी करण्यासाठी बऱ्याच कॉर्पोरेट कंपन्या आणि उद्योगपतींनी मदत देऊ केली आहे. आतापर्यंत या इमारतीच्या उभारणीसाठी म्हणून 913 मिलियन डॉलर जमा झाले आहेत.

केवळ फ्रान्सच नाही तर जगभरातील लोकांनी ही इमारत पुन्हा उभी करण्यासाठी म्हणून मदत देऊ केली आहे.

...पण झालं काय होतं?

स्थानिक वेळेनुसार सोमवारी संध्याकाळी सुमारे पावणेसात वाजता...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

850  वर्ष जुनी ती इमारत आगीत भस्मसात होत असताना अख्खं पॅरिस डोळ्यात पाणी आणून तो विनाश हताशपणे पाहात होतं. ती इमारत कुणाचं घर नव्हती पण लाखो लोकांचं ते आस्थेचं केंद्र होतं आणि शहराची ओळखही. पॅरिसचं सुप्रसिद्ध नोत्र दाम कॅथेड्रल मंगळवारी पहाटे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलं.


सामग्री: एका वरिष्ठ मंत्र्यांने आपल्यावर सेक्ससाठी दबाव आणला असं सरकारची एक माजी कर्मचारी सांगते.

काबूलला चारही बाजूंनी असलेल्या डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या एका घरात मी एका माजी महिला सरकारी कर्मचाऱ्याला भेटले.

नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर त्या माझ्याशी बोलल्या.  मात्र, जगाने आपली व्यथा ऐकावी, अशी त्यांची इच्छा आहे.

या महिलेने सांगितलं की सरकारमध्ये वरिष्ठ मंत्री असलेले त्यांचे बॉस त्यांचा सतत छळ करायचे आणि एक दिवस त्या या बॉसच्या ऑफिसमध्ये गेल्या असताना त्याने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला.

त्या सांगतात, "त्यांनी मला लैंगिक संबंध ठेवण्याची थेट मागणी केली. मी म्हटलं की मी सुशिक्षित आणि अनुभवी आहे. तुम्ही मला असं काही म्हणाल, याची मी कल्पनाही केली नव्हती. मी बाहेर जाण्यासाठी उभी राहिले. त्यांनी माझा हात धरून त्यांच्या केबिनच्या मागे असलेल्या खोलीकडे नेलं. त्यांनी मला त्या खोलीकडे ढकललं आणि म्हणाले, 'फक्त काही मिनिटं लागतील. काळजी करू नको. ये माझ्यासोबत.'"

अफगाणिस्तानात महिलांना अनेक प्रकारच्या छळाला सामोरे जावे लागते.

"मी त्यांना ढकललं आणि म्हणाले थांबा. मला आरडाओरडा करायला भाग पाडू नका. त्यानंतर मी त्यांना कधीच बघितलं नाही. मी खूप संतापले होते आणि अस्वस्थ झाले होते."

या घटनेनंतर त्यांनी तक्रार नोंदवली का?

त्या सांगतात, "नाही. मी नोकरीचा राजीनामा दिला. माझा सरकारवर विश्वास नाही. तुम्ही न्यायालयात किंवा पोलिसांकडे गेलात तर ते किती भ्रष्ट आहेत, याची तुम्हाला कल्पना येईल. तक्रार करण्यासाठी कुठलीच सुरक्षित जागा नाही. तुम्ही आवाज उठवलात तर लोक स्त्रिलाच दोष देतील."

याच मंत्र्याने इतर दोन महिलांवर बलात्कार केल्याचं स्वतः त्या महिलांनीच आपल्याला सांगितल्याचं या माजी महिला सरकारी कर्मचाऱ्याने सांगितलं. मात्र, या दाव्याची स्वतंत्र पडताळणी बीबीसीला करता आलेली नाही.

त्या सांगतात, "कसलीही तमा न बाळगता त्याचं हे कृत्य सुरू आहे. ते सरकारमध्ये एका वजनदार पदावर असल्याने त्यांना कुणाचीच भीती नाही."

स्त्रियांना राहण्यासाठी सर्वाधिक वाईट देशांमध्ये अफगाणिस्तानचा क्रमांक लागतो. संयुक्त राष्ट्रांनी 2018 साली एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. यात अफगाणिस्तानमध्ये स्त्रिया कशा प्रकारे लैंगिक गुन्हे आणि हिंसाचाराला बळी पडतात आणि याविरोधात दाखल केलेली तक्रार मागे घेण्यासाठी त्यांच्यावर कशाप्रकारे दबाव टाकण्यात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सरकारमधील उच्चपदस्थांवर झालेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपांनी सध्या अफगाणिस्तान सरकार हादरून गेलं आहे. अधिकारी या आरोपांचा इन्कार करत असले तरी काही महिलांनीच बीबीसीला याविषयीची माहिती दिली आहे.


सामग्री: एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत मॅक्रॉन बोलत होते. शनिवारपासून (17 ऑक्टोबर) या 9 शहरांत कर्फ्यू लावण्यात येईल. हा नियम कमीतकमी चार आठवडे तरी कायम राहील.

फ्रान्समध्ये आरोग्य आणीबाणीसुद्धा लागू करण्यात आली आहे.

बुधवारी (14 ऑक्टोबर) फ्रान्समध्ये तब्बल 22 हजार 951 नवे रुग्ण सापडले.

नेदरलँड्समध्येही काल रात्री दहा वाजल्यापासून अंशतः लॉकडाऊन लागू करण्यात आहं आहे

तत्पूर्वी, स्पेनच्या उत्तर भागात कॅटालोनिया परिसरात गुरुवारपासून 15 दिवसांचा लॉकडाऊन लावण्यात आला.

कोरोना व्हायरसमुळे चेक गणराज्यात सर्व शाळा आणि बार बंद करण्यात आले आहेत. गेल्या आठवड्यात चेक गणराज्यातच सर्वाधिक कोरोना रुग्ण आढळून आले होते.

संपूर्ण युरोपात कोरोनाच्या संसर्गात वाढ होऊ लागली आहे. रशियात बुधवारी कोरोनाचे 14, 321 नवे रुग्णण आढळून आले तसंच 239 जणांचा कोरोनाने मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली आहे.

फ्रान्सकडून नवीन उपाययोजना

राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी सांगितलं,  "मार्च-एप्रिल महिन्यात जी कोरोनाची साथ पसरली होती. त्यावेळी संपूर्ण फ्रान्समध्ये कोरोना व्हायरस पसरला होता. पण, त्यापेक्षा सध्याची लाट वेगळी आहे.

सुरुवातीला कर्फ्यू चार आठवडे कायम राहील, त्यानंतर सरकार हा कर्फ्यू वाढवू शकतं.

कर्फ्यू कालावधीत रात्री 9 ते सकाळी 6 पर्यंत लोक घराबाहेर पडू शकणार नाहीत.

या कर्फ्यूचा दैनंदिन कामकाजावर कोणताच परिणाम होणार नाही. शाळा सुरू असतील तर एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाण्यावरसुद्धा कोणतेच निर्बंध नाहीत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालल्यामुळे फ्रान्सची राजधानी पॅरिससह इतर 9 जिल्ह्यांमध्ये रात्रीचा कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. हा कर्फ्यू रात्री 9 ते सकाळी 6 पर्यंत असून या कालावधीत लोकांनी आपल्या घरातच राहावं, असं आवाहन राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रॉन यांनी केलं आहे.


सामग्री: एका वृत्तानुसार 82.82 टक्के मुलींनी दहावीचा टप्पा पार केला आहे तर 72.18 टक्के मुलांना हे यश आलं आहे. एकूण निकाल 77.10 टक्के लागला आहे.

हे दहावी-बारावीच नाही तर इतर स्पर्धा परीक्षांनाही लागू आहे. मुलींनी निकालात आघाडी घेण्याचं प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढलं आहे. असं का होतं? अत्यंत स्तुत्य अशा बदलांच्या मागची कारणं काय आहेत?

नागपूरमधील जीवशास्त्राच्या शिक्षिका सोनाली तेलंग अनेक वर्षं खासगी शिकवण्या घेतात. त्यांच्या मते मुली मुळातच मन लावून सगळ्या गोष्टी करतात. "त्यांना जे सांगितलं ते अगदी आनंदाने आणि मन लावून करतात. त्यांची एकाग्रता चांगली असते आणि त्या फोकस्ड असतात. ज्या मुलींना उत्तम गूण मिळालेत त्या मोबाईल, सोशल मीडिया यांच्यापासून दूर असतात."

"मुलींना या आधी शिक्षणाच्या संधी फारशा मिळत नसत. आता मात्र पालक मुलींच्या शिक्षणाच्या बाबतीत अधिक सजग झाले आहेत. ते मुलींना अधिकाअधिक संधी प्राप्त करून देत आहेत. त्यातही मुलींच्या आया वडिलांपेक्षा जास्त आघाडीवर असतात. त्यामुळे इतके वर्षं दडपलेल्या संधी मिळाल्यामुळे मुली त्याचा योग्य फायदा घेत आहेत," असंही त्या पुढे म्हणाल्या.

विविधांगी परिस्थितीशी सामना

मानसोपचार तज्ज्ञ अक्षता भट म्हणतात, "जेव्हा शिक्षणाचा प्रश्न असतो तेव्हा मुली मुलांपेक्षा जास्त कष्ट करतात. त्यांच्यावर दबावही जास्त असतो. संधी कमी असतात त्यामुळे त्या संधीचं सोनं करायचं असेल उत्तम शिक्षण आणि पर्यायाने जास्त मार्क हवे असतात. भारतात लिंग गुणोत्तरही विषम आहे. त्याचे परिणाम विविध पद्धतीने दिसतात. उच्च शिक्षणासाठी त्यांना जागाही कमी असतात. त्यामुळे त्यांना जास्त कष्ट घ्यावे लागतात.

याबरोबरच काही सामाजिक बाबींकडेही भट लक्ष वेधतात. "हल्ली मुली महत्त्वाकांक्षी असतात. स्वत: पैसा कमवायचा आहे, आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होणं त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचं असतं. म्हणजे लग्न केलं किंवा नाही केलं तरी स्वत:च्या पायावर उभं राहणं ही मुलींची प्राथमिकता झाली आहे. पुढे मुलांना आणि मुलींना मिळणाऱ्या पगारातही तफावत असते त्यामुळे ही दरी भरून काढण्यासाठी उत्तम शैक्षणिक पाया उभारण्याची जाणीव मुलींना असते. म्हणून मुलींनी शिक्षणात आघाडी घेतल्याचं त्या सांगतात.

त्याचवेळी शिक्षण आणि बुद्धी ही लिंगाधारित नसते, असं मत मानसोपचारतज्ज्ञ शीतल बीडकर यांना वाटतं.

ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ वसंत काळपांडे यांच्या मते मुलींनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज दहावीचा निकाल लागला आणि पुन्हा तीच हेडलाईन पुढे आली, जी प्रत्येक निकालानंतर हमखास बातम्यांमध्ये कायम वाचायला मिळते - "मुलींची निकालात सरशी."


सामग्री: एका वृत्तानुसार, राजधानी आगरतळामध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना बिप्लब देव म्हणाले, "महाभारत काळात आणखी बऱ्याच तांत्रिक सोयीसुद्धा उपलब्ध होत्या. महाभारतात जे युद्ध झालं ते संजयने धृतराष्ट्राला सांगितलं. संजय हे युद्ध दूरवरून पाहू शकले. कारण तेव्हा इंटरनेट उपलब्ध होतं."

देव यांच्यावर टीका झाली तसं त्याचं म्हणणं उचलून धरणारी मंडळीही सोशल मीडियातून व्यक्त झाली. या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने वाचकांनीही त्यांची याबाबतची मतं मांडली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

वाचकांच्या अनेक प्रतिक्रिया आल्या. त्यातल्याच काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया इथे देत आहोत.

आशिष महाले विचारतात, "कठुआ, उन्नावचं काय झालं? ATMमध्ये पैसे का नाहीत?"

देवेंद्र धोंडे पण अशीच खोचक प्रतिक्रिया देतात. "त्यावेळी वीज कनेक्शन होतं का? असेल तर टाटाची वीज होती का रिलायन्सची?"

"ही भाजपची मोडस ओपेरेंडी आहे. कठुआ, उन्नाव प्रकरणावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी हा सगळा खटाटोप. याकडे फारसं लक्ष दिलं नाही पाहिजे," अशी प्रतिक्रिया दिली आहे मिलिंद कांबळे यांनी.

रोहित बामणे म्हणतात, "जग कुठल्या कुठे चाललंय आणि आपले सत्ताधारी अजून पौराणिक, काल्पनिक चमत्कारात गुंतलेत."

"हो, तेव्हा पण 2 GB नेट मिळायचं," अशी मिश्किल प्रतिक्रिया दिली आहे सचिन कांबळे यांनी.

राजेश कणेरी यांना मात्र असं वाटतं नाही. ते म्हणतात, "रामायण काळात विमानं होती याचे पुरावे अजूनही श्रीलंकेत आहेत. रामसेतूचा जिथे उल्लेख आहे, तिथे तो अजूनही आहे. महर्षी भारद्वाज यांनी विमान बनवण्याचे 500 सिद्धांत दिले होते. ग्रंथात लिहिलेलं सगळंच असत्य असतं असं नाही."

प्रसाद चव्हाण लिहितात, "मग नासाचे शास्त्रज्ञ का भारतीय पुरातन साहित्य वाचतात? सूर्यमंदिर आजही इतकं अचूक आहे का आहे? राजस्थान मधील जंतर मंतर मधील घड्याळ हे आधुनिक घड्याळापेक्षा जास्त अचूक आहे."

विशाल पाटील यांनी तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणतात, "ज्यांना ह्या भाकडकथा खऱ्या वाटतात त्यांना जर्मनी, जपान अशा प्रगत तंत्रज्ञान असलेल्या देशात नेऊन सोडलं पाहिजे. तिथले लोक हसून हसून मरतील."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि त्रिपुराचे मुख्यमंत्री बिप्लब देब यांनी एका भाषणात महाभारात काळापासून इंटरनेट होतं, असा दावा केला आणि त्यानंतर यावरून सोशल मीडियावर कालचा दिवस महाभारतच सुरू होतं.


सामग्री: एका व्यावसायिकाने यावर तोडगा काढला आहे आणि इतरांनीही तो अंमलात आणावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या व्यावसायिकाने आठवड्यातून चार दिवसच काम करण्याचा उपाय सुचवला आहे.

अंकुर शहा 'महाबीज' नावाची फुटवेअर कंपनी चालवतात. ते सांगतात काही महत्त्वाचं कारण असेल तर ते आपल्या कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातले चार दिवस ऑफिस वगळता कुठूनही काम करण्याची परवानगी देतात. अट केवळ एकच ती म्हणजे कर्मचाऱ्यांनी ईमेल किंवा स्काईपवरून संपर्कात रहावं.

शिवाय त्यांची कंपनी कर्मचारी किती वेळ काम करतो, याचा हिशेबही ठेवत नाही.

लंडनमधल्या कर्मचाऱ्यांनी महिन्यातून एकदा होणाऱ्या मीटिंगला हजर असावं, एवढी अपेक्षा असते.

कर्मचाऱ्यांना घरी बसून किंवा कुठल्याही दूरवरच्या ठिकाणावरून आणि त्यांना हवं त्या वेळेत काम करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं तर कर्मचारी आनंदी राहतील आणि त्यांची उत्पादन क्षमताही वाढेल, असा कंपनीला विश्वास वाटतो.

कामाचा ताण

आपल्या पूर्वीच्या व्यवसायाविषयी बोलताना शहा सांगतात, "कामाच्या अतिताणाचा मला अनेकदा त्रास व्हायचा. त्यामुळे आठवड्यातून चारच दिवस काम करणं नैसर्गिक असल्यासारखं वाटतं आणि त्यामुळे सतत उत्तम काम करण्याची मानसिकता सहज तयार होते."

कामाच्या ताणाचा थेट राष्ट्राच्या आरोग्यावरच परिणाम होऊ शकतो, असं शहा यांचं म्हणणं आहे आणि त्यासाठी ते बरीच आकडेवारीही देतात.

NHS डिजिटल या संस्थेनं इंग्लंडमध्ये डॉक्टरांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या फिटनेस सर्टिफिकेटची आकडेवारी दिली आहे.

काम करण्याइतपत कर्मचाऱ्याची तब्येत बरी नसेल तर डॉक्टर कर्मचाऱ्याने घेतेलेल्या रजेच्या पहिल्या सात दिवसांनंतर हे सर्टिफिकेट देतात.

मज्जातंतू आणि तणावाशी संबंधीत आजारांसाठी 2016-17 या वर्षात 5,76,000 फिटनेस सर्टिफिकेट देण्यात आले होते. तर पुढच्याच वर्षी म्हणजे 2017-18मध्ये तब्बल 6,20,000 इतके फिटनेस सर्टिफिकेट देण्यात आले.

काळजीचं कारण

या आकडेवारीसंदर्भात रॉयल कॉलेज ऑफ जीपीचे उपाध्यक्ष प्राध्यापक मार्टिन मार्शल म्हणतात, "अनेकांसाठी काम हे त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी हितकारक ठरू शकतं, असं पुराव्यांवरून सिद्ध होतं. मात्र कामाच्या ताणामुळे लोक आजारी पडू लागले तर ते काळजीचं कारण आहे आणि हल्ली अनेकांच्या बाबतीत हे घडत आहे, असंच ही आकडेवारी सांगते."

The Health and Safety Executive या संस्थेने ONS लेबर फोर्स सर्वेक्षणाचा डेटा वापरून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नोकरीचं ठिकाण पूर्वीपेक्षा जास्त तणावपूर्ण बनलं आहे का? आपण ओझ्याखाली दाबले गेलो आहोत, असं कर्मचाऱ्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त वाटू लागलं आहे का? सतत येणाऱ्या ई-मेलमुळे कर्मचाऱ्यांना ताण जाणवतो का? ही समस्या वाढत असल्याचं नुकताच मिळालेला डेटा आणि केलेल्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट होत आहे.


सामग्री: एका शिक्षकाने बीबीसीला दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी (26 फेब्रुवारी) सकाळी सशस्त्र हल्लेखोरांच्या हल्ल्यानंतर जवळपास 300 विद्यार्थ्यांबाबत अद्याप कुठलीच माहिती मिळाली नाहीय.

सरकारच्या प्रवक्त्यांनी हल्ल्याला दुजोरा दिला. मात्र, त्याबाबत अधिक माहिती दिली नाही.

गेल्या काही आठवड्यांमध्ये घडलेल्या अपहरणाच्या घटनांमधील ही सर्वात मोठी घटना आहे. नायजेरियातील सशस्त्र गट कायम खंडणीसाठी लोकांचं अपहरण करत असतात.

नायजेरीयाच्या शेजारील नायजर देशात गेल्या आठवड्यात 27 विद्यार्थ्यांसह किमान 42 जणांचं अपहरण करण्यात आलं होतं. त्यांच्याबाबतही अजून काहीच अधिक माहिती उपलब्ध नाही.

गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात 300 हून अधिक विद्यार्थ्यांचं अपहरण करण्यात आलं होतं. मात्र, चर्चेनंतर त्यांना सोडण्यात आलं.

शुक्रवारचा (26 फेब्रुवारी) हल्ला स्थानिक वेळेनुसार रात्री एक वाजण्याच्या सुमारास झाला. एका शिक्षकाने पंच नामक एका वेबसाईटला सांगितलं की, जंगेबे परिसरातल्या एका शाळेवर दुचाकी आणि गाड्यांमधून आलेल्या सशस्त्र हल्लेखोरांनी हल्ला केला.

हल्लेखोरांनी सरकारी सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या कपड्यांसारखे कपडे परिधान केले होते आणि जबरदस्तीने विद्यार्थ्यांना आपल्या गाडीत बसवलं होतं.

नायजेरियाची राजधानी अबुजामधील बीबीसीचे प्रतिनिधी ईशाद खालिद यांच्या माहितीनुसार, विद्यार्थ्यांचे पालक काळजीत आहेत. शाळेच्या बाहेर बरेच लोक गोळा झाले आहेत आणि काही लोक जंगलात आपापल्या मुलांना शोधतही आहेत.

एका शिक्षकाने बीबीसीला सांगितलं की, शाळेत एकूण 421 विद्यार्थी आहेत. यातील 55 विद्यार्थी सुरक्षित आहेत आणि शंका आहे की, 300 विद्यार्थ्यांचं अपहरण झालंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नायजेरियातल्या जाम्फ्रामध्ये शेकडो विद्यार्थ्यांच्या अपहरणाची शंका व्यक्त केली जातेय.


सामग्री: एका सभ्य समाजात असं मानलं जात की कुणाचाही मृत्यू चिंतू नये आणि असं कुणी करत असेल तर त्या व्यक्तीच्या मनात समोरच्या व्यक्तीविषयी कमालीचा द्वेष किंवा संताप आहे. ही अतिशयोक्ती नाही तर ही बेसिक गोष्ट आहे. ही सामान्य मानवी मूल्यं आहेत. याच मूल्यांमुळे तुम्हाला माणूसपण मिळतं. काही कारण नसताना तुम्ही एखाद्याचा मृत्यू किंवा त्याने आत्महत्या करावी, असं का चिंताल?

एखाद्या व्यक्तीला मृत्यू यावा, यासाठी प्रार्थना करत असल्याचं सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मवर टाकणं किंवा आत्महत्या करावी, असा सल्ला देणाऱ्याकडे तसंच काही ठोस कारण असेल.

मात्र, या प्रकरणात ठोस कारणाऐवजी जे दिसतंय ते भयंकर आणि तेवढंच भीतीदायकही आहे. ते एका सभ्य समाजाच्या पायालाच धक्का देणारं आहे. गुन्हा सिद्ध झाला नसतानाही केवळ संशयाच्या आधारावर निकाल सुनावण्याची अनेक भारतीय टीव्ही चॅनल्सना घाई असते.

याच घाईने लोकांची सारासार विचारबुद्धी खुंटीला टांगली आहे. गिधाडांचा असा समाज तयार करण्याचं काम सुरू आहे जिथे असा समज दृढ होतोय की न्याय करणं हे मीडिया आणि जमावाचं काम आहे. तपास संस्था फक्त फॉलोअप करतील.

मीडिया ट्रायलचं सर्वांत भयंकर उदाहरण अशी सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाची इतिहासात  नोंद होईल, यात शंका नाही.

रिया चक्रवर्ती आणि सुशांत सिंह राजपूत

आयपीसीच्या कलम 306 अंतर्गत आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणं हा गुन्हा आहे. मात्र, सोशल मीडियाच्या जगात कायदे आणि भावना दोन्हींच्या व्याख्या कदाचित बदलतात.

संयमाला काही अर्थ नाही. उत्तरदायित्वाची भीती नाही आणि जबाबदारीची जाण कॉम्प्युटर किंवा फोनची स्क्रीन ऑफ झाल्याबरोबर गायब होते.

सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूनंतर पहिल्यांदा मीडियाला मुलाखत देताना रियाने म्हटलं की गेल्या काही महिन्यात त्यांच्यावर जे 'निराधार' आणि 'खोटे' आरोप करण्यात आले त्यामुळे त्या स्वतः आणि त्यांचं कुटुंब इतक्या मानसिक तणावात आहेत की त्यांना आत्महत्या करावी वाटते.

मुलाखतीत एका ठिकाणी ती म्हणते की रोज-रोजच्या 'जाचा'पेक्षा आम्हा सर्वांना एका रांगेत उभं करून गोळ्या का नाही घालत?

रिया चक्रवर्ती

'आत्महत्येपूर्वी पत्र लिहायला विसरू नको'

रिया चक्रवर्ती दोषी आहे की निर्दोष, तिच्यावर लावण्यात आलेले आरोप खोटे आहेत की खरे, हे तपासात निष्पन्न होईल. गुन्ह्याची शिक्षाही त्यावरच ठरेल. मात्र, तपास यंत्रणा आपलं काम करत असताना टीव्ही आणि सोशल मीडियावर जी ट्रायल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात आरोपी असलेल्या अभिनत्री रिया चक्रवर्तीने एका न्यूज चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीनंतर सोशल मीडियावर तिला मरण यावं अशा आशयाच्या अनेक पोस्ट पडल्या.


सामग्री: एका साध्याशा वाक्यामुळे अमेरिकेत या आठवड्यात सोशल मीडियावर एका मोठ्या चर्चेला उधाण आलं आहे.

एका रेझर कंपनीनं केलेल्या एका जाहिरातीत काही महिला शरीरावरील केस रेझरद्वारे काढताना दाखवण्यात आल्या आहेत. यामुळे खरं तर या चर्चेला सुरुवात झाली आणि सगळ्यांनी या कंपनीचं कौतुक केलं.

या जाहिरातीत काही फार जगावेगळी गोष्ट नाही, अपवाद एकच. या जाहिरातील्या मॉडेल्सच्या अंगावर केस दाखवले आहेत. सहसा रेझरच्या जाहिरातींमध्ये, भले मग ते स्त्रियांसाठी का बनवले असेना, महिलांचे पाय एकही केस नसणारे, गुळगुळीत दाखवले जातात.

ही जाहिरात बिली या प्रसिद्ध रेझर कंपनीकडून करण्यात आली आहे. या कंपनीनं सांगितल्याप्रमाणे, गेल्या १०० वर्षांत केस असलेल्या महिला प्रथमच एखाद्या जाहिरातीत दाखवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळेच ही जाहिरात सगळीकडे पसरली.

'हे सॉल्लिड आहे'

या जाहिरातीमध्ये महिलांच्या केस असलेल्या पायांचे, हातांचे, भुवयांचे, पोटाचे जवळून घेतलेले फोटो वापरण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावर महिलांनी या फोटोंचं जोरदार कौतुक केलं आहे.

"हे सॉल्लिड आहे", अशी प्रतिक्रिया इन्स्टाग्रामवरील @bigparadethroughtown या हँडलवरून देण्यात आली आहे. तर, "मला रेझर आवडत नाही. पण, ही जाहिरात खूपच भारी आहे," @hanguk0 असं या इन्स्टा हँडलवरून एका महिलेनं सांगितलं आहे.

याबाबत ग्लॅमर मॅगझीनसोबत बोलताना बिली रेझरच्या सह-संस्थापक जॉर्जिना गुली म्हणाल्या की, "जेव्हा एखादा ब्रँड सगळ्या महिलांना केस नाहीत असं खोटं खोटं दाखवण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा तो एकप्रकारे बॉडी शेमिंगचाच प्रकार असतो. त्यामुळे शरीरावर केस असणं प्रचंड लाजिरवाणं आहे हे असा वाईट संदेश जाऊ शकतो."

या जाहिरातीबरोबरच बिली या ब्रँडनं काही फोटोही ऑनलाईन माध्यमांवर प्रसारित केले आहेत. हे फोटो त्यांनी सगळ्यांसाठी मोफत उपलब्धही करून दिले आहेत.

एका बाजूला या कंपनीला त्यांच्या वेगळ्या जाहिरातीसाठी पाठिंबा मिळत असला तरी काहींनी त्याविषयी प्रश्नही उपस्थित केले आहेत.

लेखिका रॅशेल हॅम्प्टन यांनी अमेरिकन वेबसाईट स्लेटसाठी लिहीताना यावर आपलं मत व्यक्त केलं आहे.

त्या लिहीतात, "या घडीला मला विचाराल तर मला स्वतःला एकही केस नसलेले गुळगुळीत पाय आवडतात. कोणत्याही बाईला आवडतील. पण मी माझ्या अंगावरचे केस काढले नसते जर वयाच्या अकराव्या वर्षापासून माझ्यावर हे बिंबवलं गेलं नसतं की बाईच्या शरीरावर केस असणं म्हणजे काहीतरी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"माझ्या शरीरावर केस आहेत. ते तर प्रत्येकाला असतातच."


सामग्री: एकाच घरातील तीन बहिणींकडे राज्याची प्रशासकीय सूत्रं असण्याचा अनोखा योग केशनी यांच्या निमित्ताने जुळून आला आहे.

एकेकाळी महिलांप्रति वर्तणुकीत पिछाडीवर असणाऱ्या हरयाणात तीन बहिणींकडे राज्याची सूत्रं असणं हा दुर्मीळ योग आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

या आहेत केशनी आनंद अरोरा. या हरयाणाच्या मुख्य सचिव झाल्या आहेत. याआधी त्यांच्या भगिनी मीनाक्षी आनंद चौधरी आणि उर्वशी गुलाटी यांनी हे पद भूषवलं होतं.


सामग्री: एकाच दिवशी साधारण एकाच मताचे आणि एकसमान सलग ट्वीट्स केल्याने सेलिब्रिटींवर दबाव असल्याचे दिसून येते असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांच्यासह काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी केली. सेलिब्रिटींना अशाप्रकारे प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपने प्रवृत्त केले का? यामागे राजकीय दबाव होता का? असे प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केले आहेत.

या मागणीनंतर याप्रकरणाची चौकशी राज्याचा गुप्तहेर विभाग करणार असल्याचे अनिल देशमुख यांनी सांगितले आहे.

सेलिब्रिटींनी सोशल मीडियावरील आपल्या अधिकृत अकाऊंट्सवरून आपले मत व्यक्त केले आहे. तेव्हा अशा ट्वीट्सची चौकशी होऊ शकते का? आक्षेपार्ह भाषा न वापरता नागरिकांनी ट्वीट किंवा एखादी पोस्ट केल्यास कायदेशीरदृष्ट्या त्याचा तपास करता येतो का? याबाबत गुन्हा दाखल होऊ शकतो का? यासंदर्भात सायबर क्राईमचे नियम नेमकं काय सांगतात? याचा आढावा आपण या लेखामध्ये घेणार आहोत.

सेलिब्रिटींचे ट्वीट्स एकसमान असल्याचा काँग्रेसचा दावा

काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी भाजपच्या दबावाखाली सेलिब्रिटींनी ट्विट्स केले असल्याचा दावा केला आहे.

ते म्हणतात, "सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपले मत व्यक्त करणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे. यात काहीच गैर नाही. पण अनेक सेलिब्रिटींच्या ट्विट्सची भाषा एकसमान आहे. त्यांनी वापरलेले शब्दही एकसारखे आहेत. त्यामुळे त्यांना एकसारखे ट्वीट करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याची शक्यता नाकारता येत नाही."

"अभिनेता अक्षय कुमार आणि बॅडमिंटनपटू सायना नेहवाल यांच्या ट्विटमधील प्रत्येक शब्द समान आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून हे ट्वीट करवून घेतल्याची शंका येण्यास वाव आहे. तसंच अभिनेता सुनील शेट्टी यांनी केलेल्या ट्वीटमध्ये भाजपचे उपाध्यक्ष हितेश जैन यांचा उल्लेख आहे. बहुतांश सेलिब्रिटींच्या ट्वीटमध्ये 'अमिकेबल' या शब्दाचा उल्लेख आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता यात भाजपचा काही संबंध आहे का? याची चौकशी होणं गरजेचे आहे," अशी मागणी सचिन सावंत यांनी केली आहे.

याशिवाय, भारतरत्न सचिन तेंडुलकर, लता मंगेशकर यांनीही शेतकरी आंदोलनासंदर्भात ट्वीट करून आपले मत व्यक्त केले आहे.

काँग्रेसच नव्हे तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही सेलिब्रिटींच्या ट्वीट मालिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने आपली बाजू सावरण्यासाठी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आंतराराष्ट्रीय पॉपस्टार रिहाना, पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग यांनी शेतकरी आंदोलनासंदर्भात ट्वीट केल्यानंतर भारतीय खेळाडू, कलाकार आणि संगीतकारांनी हा देशांतर्गत विषय असल्याबाबत आपले मत मांडले. पण असे सर्व ट्वीट्स दबावाअंतर्गत केले आहेत का? याची चौकशी महाराष्ट्र सरकार करणार असल्याचे  गृहमंत्री अनिल देशमुख  यांनी सांगितले.


सामग्री: एकाच धर्मामधल्या उपगटांमध्ये सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांनी दोन्ही पंथांबद्दल विशेषत: वहाबी पंथबाबत लोकांना जाणून घ्यायचं आहे.

इस्लाम समाजाचे सर्व अनुयायी स्वत:ला मुसलमान म्हणवतात. मात्र इस्लामचा कायदा (फ़िक़ह) आणि इतिहास याविषयीच्या आकलनानुसार मुसलमान विविध पंथांमध्ये विभागले गेले आहेत.

प्रामुख्यानं मुसलमानांमध्ये शिया आणि सुन्नी असे दोन प्रमुख पंथ आहेत. मात्र या दोन्ही पंथांमध्येही असंख्य उपपंथ आहेत.

शिया आणि सुन्नी दोन स्वतंत्र गट असले तरी अल्ला एकच आहे, यावर त्यांचं एकमत आहे. मोहम्मद साहब अल्लाचे दूत असल्याचं हे दोन्ही पंथ मानतात.

कुराण हा पवित्र ग्रंथ अल्लाची देणगी आहे यावर दोन्ही पंथांची श्रद्धा आहे.

मात्र धर्मपालनाच्या विविध पद्धती तसंच पैगंबर मोहम्मद यांच्या निर्वाणानंतर त्यांचा उत्तराधिकारी कोण यासंदर्भात दोन्ही पंथांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत.

दोन्ही पंथांचे कायदेकानूनही वेगळे आहेत.

सुन्नी

दिल्लीतील जामा मशिद

पैगंबर मोहम्मद (इसवी सन 570-632) यांनी स्वत: अनुसरलेल्या गोष्टी तसंच विचारांचं पालन करणारा पंथ अशी सुन्नी अर्थात सुन्नत गटाची ओळख आहे.

एका निष्कर्षानुसार जगभरातील मुसलमानांपैकी 80 ते 85 टक्के सुन्नी पंथीय आहेत. तर उर्वरित 15 ते 20 टक्के शिया पंथाचे आहेत.

इस्लामच्या कायद्यानुसार सुन्नी पंथाचे चार उपगट आहेत. या चार गटांपासून स्वत:ला वेगळं राखणारा पाचवा गटही अस्तित्वात आहे.

या पाच गटांच्या धर्मपालन तसंच श्रद्धांमध्ये मोठा फरक नाही. मात्र प्रत्येक गटाच्या प्रमुखानं इस्लामची संकल्पना योग्य पद्धतीनं मांडली असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

आठव्या आणि नवव्या शतकात साधारण दीडशे वर्षांमध्ये चार प्रमुख धार्मिक नेते होऊन गेले.

त्यांनी इस्लामच्या कायद्याची संकल्पना स्पष्ट केली. या नेत्यांना मानणारे त्या विशिष्ट प्रवाहाचे समर्थक झाले.

इमाम अबू हनीफा (इसवी सन 699-767), इमाम शाफई (इसवी सन 767-820), इमाम हंबल (इसवी सन 780-855) आणि इमाम मालिक (इसवी सन 711-795) हे त्या काळातले चार प्रमुख नेते होते.

हनफी

इमाम अबू हनीफा यांना मानणाऱ्यांना हनफी असं म्हटलं जातं. या विचारधारेचं देवबंदी आणि बरेलवी अशा गटांमध्ये विभाजन झालं आहे.

देवबंदी आणि बरेलवी

देवबंदस्थित दारुल ऊलूम मदरसा

उत्तर प्रदेशातील देवबंद आणि बरेली या जिल्ह्यांच्या नावावरून विचारप्रवाहांना नाव मिळालं आहे.

विसाव्या शतकाच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुस्लिम धर्मात नक्की किती पंथ आहेत आणि ते एकमेकांपासून कसे वेगवेगळे आहेत याविषयी जाणून घेण्यासाठी लोकांमध्ये उत्सुकता आहे.


सामग्री: एकाचवेळी हल्ल्यात मरण पावलेल्या जवानांना श्रद्धांजली देतानाची दृश्यं टीव्ही आणि सोशल मीडियावर दिसतायत. तर त्याचवेळी हल्ल्याचा निषेध करणारं चित्रही रस्त्यावर दिसत आहे.

हा संताप हल्ल्याची जबाबदारी घेणाऱ्या कट्टरवादी संघटना जैश ए महम्मदविरोधात आहे. आणि त्याची झळ देशाच्या कानाकोपऱ्यात शिक्षणासाठी राहणाऱ्या काश्मिरी तरुणांनाही बसताना दिसत आहे.

उत्तराखंडची राजधानी डेहराडूनमध्ये काश्मिरी तरुणांवर हल्ला झाल्याच्या ताज्या घटना समोर आल्या आहेत. तिथं शिकणारे काश्मिरी तरुण भीतीच्या सावटाखाली जगताना दिसत आहेत.

डेहराडूनच्या एका खासगी कॉलेजात भौतिकशास्त्रात एमएस्सी करणाऱ्या एका काश्मिरी तरुणानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर असं सांगितलं की पुलवामा हल्ल्यानंतर तो आणि त्याचे मित्र आपल्या वसतिगृहाच्या खोलीतून बाहेर पडलेले नाहीत.

ते पुढे सांगतात की, "दोन दिवसांपूर्वी आमच्या खोलीच्या बाहेर काही लोकांनी मोर्चा काढला आणि काश्मिरींना परत पाठवून द्या अशी घोषणाबाजी केली. तो जमाव प्रचंड संतप्त होता. त्यांच्या हातात लाठ्या-काठ्या होत्या. ते काश्मिरींना देशाचे शत्रू आणि गद्दार म्हणत होते."

घोषणाबाजी करणारे लोक कुठल्या संघटनेचे होते, याची माहिती काश्मिरी विद्यार्थ्यांना नाहीए. मात्र त्यानं पुढं सांगितलं की, "ते लोक कुठल्या पक्षाचे अथवा संघटनेचे होते, हे मला माहिती नाही. मात्र त्यांच्या हातात तिरंगा होता. आणि ते भारत माता की जय अशा घोषणा देत होते."

काश्मिरी विद्यार्थी निशाण्यावर का?

पुलवामात 14 फेब्रुवारीला झालेल्या हल्ल्यात सीआरपीएफचे 40 जवान मारले गेले. त्याची जबाबदारी कट्टरवादी संघटना जैश ए महम्मदनं घेतली.

हल्ला करणारा 21 वर्षाचा तरुण आदिल अहमद होता.

पुलवामाच्या गुंडीबाग परिसरात राहणाऱ्या आदिल एक वर्षापूर्वीच जैश ए महम्मद या संघटनेत सामील झाला होता.

आणि यामुळेच देशाच्या विविध भागात काश्मिरी तरुणांवर मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त होताना दिसत आहे.

डेहराडूनशिवाय चंदीगढमध्येही काश्मिरी तरुणांना धमकावल्याचं वृत्त समोर आलं आहे.

शिवाय बिहारची राजधानी पटनामध्येही काश्मिरी व्यापाऱ्यांच्य दुकानांची मोठ्या प्रमाणावर तोडफोड झाल्याची घटना समोर आली आहे.

काश्मिरी तरुण घरी परतायत

पुलवामा हल्ल्यानंतर सुरु झालेल्या निदर्शनं आणि घोषणांमुळे काश्मिरी तरुण भीतीच्या छायेत आहेत. त्यांनी पुन्हा घरी जाण्याची तयारी सुरु केली आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पुलवामा हल्ल्यानंतर देशभरात शोकाकूल वातावरण आहे. आणि त्याचवेळी देशाच्या विविध भागातून हल्ल्याचा बदला घेण्याची भावनाही लोक व्यक्त करताना दिसत आहेत.


सामग्री: एकानं पाठवला म्हणून दुसरा आणखी दहा जणांना पाठवतो. यातून गावात एक भीतीचं वातावरण तयार होतं. मनावर स्वार झालेली ही भीती, अस्वस्थता, राग हिंसकही ठरत आहे. लोक कायदा हातात घेऊन कुणी संशयित दिसलं की त्याला थेट ठारच करत आहेत.

धुळ्यातल्या राईनपाडा गावात रविवारी हत्याकांड घडलं. मुलं पळवणारी टोळी समजून जमावानं पाच जणांना ग्रामपंचायतीच्या एका खोलीत डांबलं आणि लोखंडी सळ्या, बांबूनं बेदम मारहाण करून संपवूनच टाकलं. मालेगाव आणि गुजरातमध्येही अशाच अफवांमुळे जमावाकडून लोकांना मारहाण झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

देशात अनेक भागांत हा प्रकार याआधी घडला आहे, त्यामागची कारणं, किंवा संशयाचं कारण वेगळं असेल. गोमांस बाळण्याच्या किंवा गाईंची एका ठिकाणाहून दुसरीकडे ने-आण करतानाही काही जणांना कथित गौरक्षकांच्या हिंसक जमावानं यमसदनी धाडलं आहे.

आणि याचे व्हीडिओही आता सोशल मीडियावर सर्रास फिरवले जातात, लोकांच्या मनातल्या भीतीला यामुळे आणखी खतपाणी मिळतंय.

व्हॉट्सअॅप, फेसबुकवरून आलेले मेसेजेस लोकांना इतकं चिथावू शकतात का, जमावाची ही हिंसक मानसिकता काय असते, सोशल मीडियाच्या या धोक्यांवर आपण बोलत का नाही, असे अनेक प्रश्नं या घटनांमधून आपल्यापुढे उभे राहतात.

गर्दीचा मेंदू

गर्दीच्या या मानसिकतेचा एक महत्त्वाचा भाग असतो तो म्हणजे या गर्दीचा स्वतःचा एक मेंदू. हा मेंदू या गर्दीतूनच तयार झालेला असतो आणि ही गर्दी त्यानुसार वागत असते.

कोल्हापुरातील मानसशास्त्र तज्ज्ञ डॉ. कल्याणी कुलकर्णी म्हणाल्या, "गर्दीचं एक मानसशास्त्र असतं. गर्दीतल्या लोकांतून नैतिकता निघून गेलेली असते. 10 लोक जसे वागतात, तशीच गर्दीतील इतरांची वर्तणूक होते. अशा प्रकारांमध्ये बॉडी लँग्वेजची मोठी भूमिका असते. अशा वेळी वैयक्तिक अस्तित्व संपलेलं असतं आणि लोकांच्या भावना हायजॅक झालेल्या असतात."

"प्राण्यांना त्यांच्या पिलांबद्दल जास्त सहानुभूती असते. माणूसही शेवटी प्राणीचं आहे. आपली मुलं धोक्यात आहेत, असं वाटलं की तीव्र प्रतिक्रिया निर्माण होते. पण या घटनांत समोर कोण आहे, याचा कोणाताही विचार झालेला नाही. ज्या व्यक्तींचं स्वतःवर नियंत्रण नसतं त्यांच्याकडून अशा प्रकारची प्रतिक्रिया दिसून येते," त्या सांगतात.

देशात अशा घटना वाढत असल्याबद्दल त्या म्हणाल्या, "लोक एखाद्या गोष्टीशी रिलेट करू शकले, सगळ्यांना एखादा समान धागा असला तर लोक एकत्र येतात. पूर्वी हे रचनात्मक कामासाठी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"मुलं पळवणारी टोळी गावात फिरत आहे, मुलांना बाहेर सोडू नका," अशा आशयाचा मेसेज सोशल मीडियावर फिरू लागतो. जोडीनं कथित अपहरणकर्त्यांचे फोटो, व्हीडिओ ही फिरू लागतात. हे मेसेज खरे आहेत का, याची पडताळणी कुणीच करत नाही.


सामग्री: एकापाठोपाठ एक आठ बॅडमिंटन कोर्ट इथे आहेत. इथूनच प्रशिक्षण घेतलेल्या अनेक भारतीय खेळाडूंनी ऑलिम्पिक, वर्ल्ड चॅम्पियनशीप आणि अनेक सुपर सीरिज जिंकल्या आहेत.

(शूट अॅंड एडिट - देबलीन रॉय आणि नवीन शर्मा, रिपोर्टर - वंदना)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हैदराबादच्या पी. गोपीचंद अकादमीत जाण्याची माझी ही पहिलीच वेळ होती. तिथे आत जाताच एक वेगळीच अनुभूती होते.


सामग्री: एकापाठोपाठ एक आठ बॅडमिंटन कोर्ट इथे आहेत. इथूनच प्रशिक्षण घेतलेल्या अनेक भारतीय खेळाडूंनी ऑलिम्पिक, वर्ल्ड चॅम्पियनशीप आणि अनेक सुपर सीरिज जिंकल्या आहेत.

तुमच्या आवडत्या खेळाडूला मत देण्यासाठी इथे क्लीक करा.

(शूट अॅंड एडिट - देबलीन रॉय आणि नवीन शर्मा,  रिपोर्टर - वंदना)

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:


सामग्री: एकीकडे काश्मीरच्या नियंत्रण रेषेवर दररोज होणाऱ्या गोळीबाराचा मागमूस नसलेली अत्यंत शांत सीमा आणि दुसरीकडे कच्छच्या वाळवंटात भारतीय बीएसएफच्या चौक्या आहेत.

बीएसएफच्या चौक्यांच्या अगदी समोर पाकिस्तानी सीमेच्या आत चोरयो नावाचं गाव आहे. इथल्या ग्रॅनाईटच्या पर्वतावर शेरावाली माँचं मंदिर आहे. इथे भाविक आणि पर्यटकांची गर्दी असते.

चोरयो गावातील लहान-लहान मुलं पर्यटक आणि त्यांच्या ये-जा करणाऱ्या गाड्यांच्या पुढे-मागे पळत 'जय माता दी' म्हणत स्वागत करत असतात. आपल्याला एखादं नाणं, नोट, चिप्सचं पॅकेट किंवा चॉकलेट मिळेल, अशी आशा या चिमुकल्यांना असते.

शेरा वाली माँच्या मंदिराच्या कळसावर काश्मीरचा नवा झेंडा, तर छपरावर पाकिस्तानचा झेंडा लावण्यात आलाय.

इथे साध्या कपड्यांवरील तैनात असलेला पोलीस कर्मचारी वारंवार इथल्या पर्यटकांना सूचना देत होता की, "हा सीमाभाग असल्याने इथे फोटो काढायला मनाई आहे. या फोटोंचा शत्रू दुरुपयोग करू शकतो."

मात्र, त्या पोलिसाचं कुणीच ऐकताना दिसत नव्हता.

मुस्लिमांपेक्षा हिंदूंची संख्या अधिक असलेला थरपारकर हा पाकिस्तानमधील एकमेव जिल्हा आहे. कदाचित म्हणून इथल्या अनेक गाड्यांवर हल्ली पाकिस्तानचा झेंडा दिसून येतो आणि म्हणूनच इथल्या सर्वात मोठ्या चौकाचं नाव 'काश्मीर चौक' असं करण्यात आलंय.

ज्या देशात राहता, त्या देशाशी प्रामाणिक राहिलं पाहिजे आणि त्या प्रामाणिकतेवर कुणीही शंका घ्यायला नको.

मात्र, जेव्हा आपण काहीही न विचारता भारतीय मुसलमान देशभक्तीचा मुद्दा उपस्थित करत असू किंवा कुणी पाकिस्तानी हिंदू काश्मिरींच्या रक्षणाबाबत बोलत असेल की, की दोन दिवसांआधी कशाप्रकारे थारपारकरमध्ये लोकांनी उत्साहात मिरवणूक काढली होती, तर शंका येऊ लागते. कारण, आपण न विचारताच, त्यांना ते का सांगावं लागतंय?

अस्सल पत्रकार असणं आणि प्रत्येक गोष्टीत बातमी शोधणं हीच कदाचित माझं उदरनिर्वाहाचं साधन आहे. मात्र शक्यच झालं, तर माझ्यासाठी एकदा विचार करून पाहा की, शेरा वाली माता पाकिस्तानामध्ये असेल तर पाकिस्तानच्या बाजूनं विचार करणं आणि केवळ अडीच किलोमीटर सीमेच्या पलिकडे असेल तर तिनं भारताच्या बाजूनं विचार करणं गरजेचं असतं, असं समजलं जातं.

कधी धर्म मोठा, देश छोटा, तर कधी देश छोटा आणि धर्म मोठा असतो, याचं नेहमी एकच उत्तर देणं शक्य नसेल, तर आपण एकमेकांबद्दल जाणूनबुजून चांगलं किंवा वाईट करत असू, तर ते का करतोय? याचा विचार करायला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कच्छ-गुजरातच्या सीमेला लागून असलेल्या थरपारकर या पाकिस्तानी जिल्ह्याच्या सीमेवर माझा शनिवारचा दिवस गेला.


सामग्री: एकीकडे काही देश कोरोनाचं संकट थोपवण्यासाठी अनेकदा लॉकडाऊन लावतायत तर दुसरीकडे एकदाही लॉकडाऊन न केलेले देश आहेत. यातला नेमका कोणता उपाय अधिक चांगला? ऐकू या आजच्या सोपी गोष्टमध्ये.

संशोधन-  सिद्धनाथ गानू

लेखन, निवेदन- सिद्धनाथ गानू

एडिटिंग- निलेश भोसले

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा लॉकडाऊनची चर्चा सुरू झाली आहे. जगात इतरही अनेक देशांनी अनेकदा लॉकडाऊन लावले आहेत. पण तसं न करताही कोरोनाचा संसर्ग दूर ठेवता येतो का?


सामग्री: एकीकडे कोरोना विषाणूमुळे मोठं आरोग्य संकट भारतावर असताना दुसरीकडे सामन्यांचं आयोजन काही जणांना खटकतंय. तर सगळं काही बंद असताना आयपीएलचे सामने हा एक चांगला विरंगुळा ठरत असल्याचं चाहत्यांचं म्हणणं आहे.

अश्विन, अँड्र्‌यू टायची माघार

गेल्या काही दिवसांतल्या एकदोन घटनांमुळे ही चर्चा पुन्हा सुरू झालीय. त्याचं झालं असं, की भारताचा अव्वल फिरकीपटू आणि अष्टपैलू रवीचंद्रन अश्विनने आयपीएलमधून काही काळासाठी माघार घेत असल्याचं जाहीर केलं.

रवीचंद्रन अश्विन

त्यानं ट्विटरवरून याविषयीची माहिती देताना म्हटलं आहे, की मी आयपीएलच्या यंदाच्या हंगामातून काही काळ विश्रांती घेत आहे. माझे कुटुंबीय आणि नातलग कोव्हिडविरुद्ध लढा देत आहेत. या कठीण काळात मी त्यांच्याबरोबर असावं असं मला वाटतं. गोष्टी योग्य दिशेने घडत गेल्या तर मी दिल्ली कॅपिटल्ससाठी खेळायला परतेन. धन्यवाद.

यंदाच्या मोसमातून अशी माघार घेणारा अश्विन हा पहिलाच भारतीय खेळाडू ठरला आहे.

पण अश्विननं हा निर्णय जाहीर करण्याआधीच ऑस्ट्रेलियाच्या अँड्र्यू टाय, केन रिचर्डसन आणि अ‍ॅडम झाम्पा या तिघांनीही आयपीएलमधून माघार घेतली. भारतातील वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर ऑस्ट्रेलिया आपल्या सीमा बंद करण्याची भीती पाहता त्यांनी माघारी परतायचं ठरवलं.

तर इंग्लंडचा लियाम लिव्हिंगस्टनही बायोबबलचे नियम पाळणं थकवणारं असल्याचं सांगत आयपीएलमधून काही दिवसांपूर्वी बाहेर पडला.

लोकांसाठी खेळाचा विरंगुळा

यादरम्यानच अडम गिलख्रिस्टनं शनिवारी ट्वीट केलं आणि प्रश्न विचारला. गिलख्रिस्ट म्हणाला, "कोव्हिडची रुग्णसंख्या भयावह आहे. अशात आयपीएल सुरू आहे हे अयोग्य आहे? की रोज रात्री  लोकांचं लक्ष दुसरीकडे वळवणारं महत्त्वाचं 'डिस्ट्रॅक्शन' आहे? तुमचं मत काहीही असलं, तरी माझ्या प्रार्थना तुमच्यासोबत आहेत.

गिलख्रिस्टच्या ट्वीटवर अनेकांनी आयपीएल मॅचेसविषयी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

सध्या आसपास कोव्हिड आणि लॉकडाऊनमुळे काहीसं निराशेचं वातावरण आहे. काहीजण क्वारंटानईमध्ये आहेत आणि घरातच एका खोलीत अडकून पडले आहेत. ते सगळं दुःख मॅचचे काही तास विसरायला होतं, असं अनेकांनी म्हटलंय.

कुटुंबियांसोबत आयपीएल पाहणं ही एकच सकारात्मक गोष्ट सध्या देशातल्या घराघरात होते आहे, असं मधू सांगतात.

तर महेश यांच्यामते आयपीएलमुळे लोक तासंतास घरातच बसून राहू शकतायत.

तर अभिनेत्री श्रेया धन्वंतरीनं काहीशी सूचक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतात एकीकडे कोव्हिडच्या रुग्णांची संख्या झपाट्यानं वाढते आहे. अशात आयपीएलचे सामने सुरू ठेवावे की नाही, असा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.


सामग्री: एकीकडे जगभरात कोरोनाचा उद्रेक झालेला असताना विदर्भातल्या यवतमाळमधले 70 वर्षांचे पवार यांना वेगळीच चिंता सतावतेय - मोठ्या कुटुंबाचा डोलारा सांभाळणाऱ्या पवारांच्या शेतात पीक विक्रीअभावी तसंच पडून आहे.

नागपूरपासून 250 किमी अंतरावर असलेल्या घाटंजी तालुक्यातल्या पार्डी गावात किसन पवार यांची 50 एकर शेती आहे. या 50 एकरावर त्यांचं जवळपास 25 ते 30 लाख रुपयांचं पीक विक्रीविना पडून आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून एप्रिलमध्ये हमीभाव चांगला असतो. त्यामुळे याआधी त्यांनी कापूस विकला नाही. मात्र नंतर लॉकडाऊन सुरू झाला आणि आता कापूस घेणारं कुणी नाही.

ही एकट्या किसन पवारांची व्यथा नाही. विदर्भातले हजारो शेतकरी सध्या प्रश्नाला तोंड देत आहेत.

एकीकडे जागतिक आरोग्य आणीबाणी, त्यातच दुसऱ्यांदा वाढलेला लॉकडाऊन, यामुळे शेतात पडून असलेलं पीक विदर्भातल्या आधीच कंबरडं मोडलेल्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणीत भरच घालतंय.

जागतिक आणि स्थानिक बाजार अभूतपूर्व अशा कोंडीत सापडलेले असताना कापूस विक्रीसाठीची ऑनलाईन नोंदणी, त्यात भारतीय कापूस महामंडळ (Cotton Corporation of India - CCI) आणि राज्य सरकारच्या कापूस पणन महासंघ, यात अत्यंत धीम्या गतीने सुरू असलेली कापूस खरेदी यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी पार गोंधळून गेला आहे.

शासकीय खरेदी केंद्र सुरू असले तरी कापूस विक्रीसाठी लांबच लांब ऑनलाईन रांगा लावलेल्या पवार यांच्यासारख्या शेतकऱ्यांचा संयम आता ढळू लागला आहे.

5,400 हा हमीभाव मिळेल, या आशेवर वाट बघत बसले तर शासकीय खरेदी केंद्रात कापूस विकण्यासाठी त्यांचा नंबर यायला सप्टेंबर उजाडेल. मात्र, हाच कापूस त्यांनी खासगी व्यापाऱ्याला विकला तर त्यांना कमी किमतीला विकावा लागेल. पण, यावेळी खरेदीदार मिळणंही कठीण आहे.

या भागातल्या शेतकऱ्यांना काय भोगावं लागतंय, त्याचं किसन पवार एक प्रातिनिधीक उदाहरण आहेत. आधीच भंगलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था अनिश्चिततेच्या गडद सावलीने अधिक कोलमडू लागली आहे.

बाजारातल्या अनिश्चिततेमुळे खासगी व्यापारी माल खरेदी करायला धजावत नाहीयत, तर सरकारी संस्था पैसे नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करायला कचरत आहेत. अशात भरडला जातोय तो शेतकरी.

आणि हे शुक्लकाष्ठ इथेच संपत नाही.

खरीपाची पेरणी महिनाभरावर आली आहे. मात्र, रब्बीचा माल विकलाच गेल्या नसल्याने खरिपाच्या पेरणीसाठी त्याच्याकडे पैसाच नाही.

कापसाचं काय करणार?

लहान आणि अल्पभूधारक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"350 क्विंटल कापूस, 100 क्विंटल तूर आणि जवळपास 50 क्विंटल हरभरा माझ्या घरात भरून आहे," चिंतातूर किसन पवार फोनवरून सांगतात.


सामग्री: एकीकडे तालिबान राजकारणात सक्रीय होत असताना अफगाणिस्तानमध्ये आजही त्यांचं हिंसक अस्तित्त्व जाणवतं. या पार्श्वभूमीवर तालिबानच्या या नव्या आव्हानाचा मुकाबला करण्याची क्षमता अफगाणिस्तानच्या सैन्यात आहे का?

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेसाठी अफगाणिस्तानातलं युद्ध हे सगळ्यांत लांबलेलं युद्ध आहे. खरंतर अमेरिकेनं सैन्य टप्प्या टप्प्यानं माघारी घ्यायला सुरुवात केली आहे.


सामग्री: एकीकडे देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्यानं वाढत असतानाच दुसरीकडे उत्तराखंडच्या हरिद्वारमध्ये सुरू असलेल्या कुंभमेळ्यात लाखो भाविकांनी सहभाग घेतला आहे.

कपिल दास यांच्या निधनानंतर निरंजनी आखाड्याने कुंभमेळ्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचं टाईम्स ऑफ इंडियाने म्हटलंय.

कुंभमेळ्यात सहभागी झालेल्या 68 जेष्ठ साधूंना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचंही या बातमीत म्हटलं आहे.

कुंभमेळ्यात सहभागी होणाऱ्या नागा साधूंच्या आखाड्यांमध्ये 'जुना आखाडा' सर्वात मोठा आहे. त्यानंतर निरंजनी आखाडा हा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा आखाडा आहे. शाही स्नानानंतर आपल्यासाठी कुंभमेळा संपुष्टात आल्याचं या आखाड्याने म्हटलंय.

गुरुवारी एकूण 332 लोकांना कोरोना संसर्ग झाल्याचं आढळल्याचं कुंभमेळा प्रशासनाने म्हटलंय. पण या संसर्गामुळे झालेल्या मृत्यूंची आकडेवारी प्रशासनाकडे नाही. 12 एप्रिलनंतर 79,301 लोकांची चाचणी झाली असून त्यापैकी 745 जणांना संसर्ग झाल्याचं प्रशासनाने म्हटलंय.

आपल्या छावणीतल्या बहुतेक साधू आणि भाविकांमध्ये कोव्हिडसारखी लक्षणं दिसत असल्याने 17 एप्रिलपासून आपण कुंभमेळ्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचं निरंजनी आखाड्याने म्हटलंय.

कुंभमेळा अधिकृतपणे  30 एप्रिलला संपणार आहे. यादरम्यान 27 एप्रिलला पुढचं शाही स्नान होईल.

मोठ्या प्रमाणावर लोक येत असल्याने इथे कोरोनामुळे लावण्यात आलेल्या निर्बंधांचं पालन करण्यात अडचणी येत असल्याचं इथं व्यवस्था पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

कुंभमेळ्याच्या काळात गंगा नदीत स्नान केल्यास पाप धुवून निघतं आणि मोक्षाची प्राप्ती होते, असं हिंदू भाविकांना वाटतं.

कुंभमेळा दर 12 वर्षांनी एकदा येतो. अलाहाबाद, हरिद्वार, नाशिक आणि उज्जैन यापैकी एका जागेवर तो होतो.

यंदा हरिद्वारमध्ये कुंभमेळ्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे, तेही अशा वेळेस जेव्हा देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या गेल्या काही दिवसांपासून सतत वाढत आहे.

7 एप्रिलपासून देशात दररोज 1 लाखांहून अधिक कोरोना रुग्ण आढळत आहेत. 12 एप्रिलला देशात कोरोनाचे 1 लाख 68 हजार 912 रुग्ण आढळले, तर 904 जणांचा मृत्यू झाला. तर 11 एप्रिल 1 लाख 52 हजार 879 इतके कोरोना रुग्ण आढळले, 10 एप्रिलला हा आकडा 1 लाख 45 हजार 384 इतका होता.

गेल्या 24 तासांमध्ये देशामध्ये एकूण 2 लाख 17 हजार 353 नवीन कोव्हिड रुग्णांची नोंद झाल्याचं 16 एप्रिलच्या सकाळी जाहीर करण्यात आलंय....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मध्य प्रदेशातल्या निरंजनी आखाड्याचे महामंडलेश्वर कपिल देव दास यांचं कुंभमेळ्यात सहभागी झाल्यानंतर कोव्हिड 19मुळे निधन झालंय. ते 65 वर्षांचे होते.


सामग्री: एकीकडे पुण्यासाठी जम्बो हॉस्पिटलसारख्या सुविधा उभारत असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे, तर दुसरीकडे आता पुण्यात कोरोनाचा पीक आला आहे, असं खुद्द आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीच म्हटलं आहे.

त्यामुळे पुण्यातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येत झपाट्यानं वाढ का होत आहे, यामागची कारणं काय आहेत, हे समजून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

सुरुवातीला राजेश टोपे नेमकं काय म्हणाले, ते पाहूया.

"पुण्यात कोरोना व्हायरसच्या पीकची परिस्थिती सध्या आली आहे. ज्यामध्ये वाढ दिसत आहे, तो कुठेतरी खाली येईल, असा विश्वास आहे. कोरोनाबाबत सरकारनं मुंबई, मालेगाव, धारावी या भागांचा जो अभ्यास केला त्यातून एक गोष्ट लक्षात येते, की कोरोनाचा एक पीक येतो आणि पीकनंतर तो खाली जातो. त्याअनुषंगानं पुण्यात पीकची परिस्थिती सध्या आलेली आहे," असं राजेश टोपे म्हणाले.

सॅनिटायझर

ते पुढे म्हणाले, "पुण्यात ऑक्सिजनशिवायचे ICU बेड्स 13,308, ऑक्सिजन बेड 3,017, व्हेंटिलेटरशिवायचे ICU बेड्स 360 आणि 491 व्हेंटिलेटर्स आहेत. त्यामुळे पुण्यात बेड्स उपलब्ध नाहीत, असं नाही. याशिवाय 850 बेड्सची जम्बो फॅसिलिटी उपलब्ध करून दिली जात आहे."

पुण्यात नेमकं काय चुकलं?

प्रशासनाच्या विभागांमध्ये कोणताही समन्वय नसणे, हे पुण्यात कोरोनाचा पीक येण्याचं कारण असल्याचं सकाळच्या पुणे आवृत्तीचे संपादक सम्राट फडणीस यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "महाराष्ट्रातील कोरोनाचा पहिला पेशंट मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात पुण्यात सापडला. असं असतानाही एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सरकारनं काहीच केलं नाही. हा सगळा काळ अक्षरश: वाया गेला. त्यानंतर लॉकडाऊनमध्येही लोक बाहेर पडताना दिसले. कारण महसूल आणि पोलीस खात्यात कोणताही समन्वय नव्हता. त्यामुळे सरकारचे आदेश असतानाही लोक रस्त्यावर येत असतील तर ते प्रशासनाचं अपयश आहे."

फडणीस पुढे सांगतात, "मुंबईत पहिलं जम्बो हॉस्पिटल उन्हाळ्यात उभारलं गेलं. पुण्यात पावसाळा आला तरी ते अजून पूर्ण झालेलं नाहीये. मार्च, एप्रिल, मे हे तीन महिने सरकार आणि प्रशासन सगळेच गप्प होते.  जूनमध्ये खासगी हॉस्पिटल ताब्यात घ्यायची प्रक्रिया सुरू केली. याचा अर्थ सुरुवातीचे तीन महिने वाया गेले. पुण्यात ससूनसारखं रुग्णालय, बालेवाडी सारखं मैदान असतानाही त्याचा वापर करता आला नाही."

कोरोनाचा सामना करण्यासाठी पुण्यात 3 जम्बो हॉस्पिटल उभारण्याचं सरकारनं घोषित केलं आहे. पण, अद्याप पहिल्याच जम्बो...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पुण्यातील कोरोना रुग्णांची आकडेवारी वाढत असल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी शुक्रवारी (21 ऑगस्ट) माध्यमांना सांगितलं.


सामग्री: एकीकडे ममता बॅनर्जी या भाजपला 30 पेक्षा जास्त जागा जिंकून दाखवण्याचं आव्हान देत आहेत, तर दुसरीकडे भाजप नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भाजप 200 पेक्षा जास्त जागा जिंकेल असा दावा केला आहे.

दुसरीकडे शुभेंदु अधिकारी यांच्यासह तृणमूल काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी पुन्हा सत्ता राखणं आव्हान असेल, असं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.

बंगालमध्ये भाजप, तृणमूल काँग्रेसव्यतिरिक्त काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांची आघाडीही निवडणुकीच्या रिंगणात आहे.

ज्या विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रमुख पक्ष आपली राजकीय गणितं जुळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत, ती निवडणूक नेमकी आहे तरी कधी? पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीचं नेमकं चित्र काय आहे? गेल्यावेळी निवडणुकीतील परिस्थिती काय होती? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊया.

निवडणुका कधी? एकूण जागा किती?

पश्चिम बंगाल विधानसभेची निवडणूक ही एप्रिल-मे 2021 मध्ये होईल. निवडणूक आयोगानं अजून निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या नाहीत.

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या एकूण 294 जागा आहेत. बहुमतासाठी 148 जागा जिंकण्याची आवश्यकता असते.

ममता बॅनर्जींचा सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पक्ष, भाजप तसंच काँग्रेस-डाव्या पक्षांची आघाडी हे प्रमुख पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.

ममता बॅनर्जी गेली दहा वर्षे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आहेत. त्या तिसऱ्यांदा सत्ता राखण्यात यशस्वी होणार की भाजप बंगालमध्ये पहिल्यांदा स्वबळावर सत्ता हस्तगत करणार हा प्रश्न आहे.

विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतलं चित्र

गेल्या पाच वर्षांत पश्चिम बंगालमधील राजकीय समीकरणं वेगाने बदलली आहेत.

2016 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसनं 211 जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसला 44 जागा जिंकण्यात यश आलं होतं. डाव्या पक्षांना 32 जागा मिळाल्या होत्या, तर भाजपला केवळ 3 जागा जिंकता आल्या होत्या.

मतांच्या टक्केवारीचा विचार करता तृणमूल काँग्रेसला 45 टक्के मतं मिळाली होती. डाव्या पक्षांना 25 टक्के मतं मिळाली होती, तर काँग्रेसला 12 टक्के. भाजपला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी होती 10 टक्के.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत हे चित्रं नाट्यमयरित्या बदललं. लोकसभेच्या 42 जागांपैकी तृणमूल काँग्रेसनं 22 जागा जिंकल्या होत्या तर भाजपनं 18 जागा जिंकण्यात यश मिळवलं होतं. काँग्रेसला अवघ्या 2 जागा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पश्चिम बंगालमध्ये आता विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि भाजपच्या नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसत आहेत.


सामग्री: एकीकडे सुविधा अपुऱ्या असल्याचा स्थानिकांचा आरोप, दुसरीकडे लोकांकडून पोलिसांवर होणारे हल्ले आणि कर्तव्य बजावत असलेले पोलीस तसंच आरोग्य सेवकांना कोरोनाची होणारी लागण, अशा तिहेरी कात्रीत मालेगावचं कोरोना व्यवस्थापन सापडलं आहे. पण नाशिक जिल्ह्यातलं हे शहर चर्चेत यायची ही पहिलीच वेळ नाहीये.

वादग्रस्त मालेगावची गोष्ट

वेगवेगळ्या संघर्षांचं केंद्रबिंदू बनलेल्या मालेगावची गोष्ट सुरू होते 1857च्या स्वातंत्र्ययुद्धात. मोसम आणि गिरणा नदीच्या संगमावर वसलेल्या या शहराचं आधीचं नाव होतं माळीगाव.

अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सरदार नारोशंकर राजेबहादूर यांनी मालेगावात किल्ला बांधायला घेतला आणि उपजीविकेच्या ओढीने ठिकठिकाणचे लोक इथे येऊन वसले. यात मुख्यत्वेकरून समावेश होता सुरत आणि उत्तर भारतातल्या विणकरांचा.

पॉवरलूममध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींना श्वसनाच्या विकारांचा धोका जास्त असतो.

पण 1857च्या युद्धात जेव्हा भारतीय मुस्लीम शासकांचा पराभव झाला, तेव्हा ब्रिटिशांच्या भीतीने उत्तरेकडल्या राज्यांमधून मुस्लीम कामगारांचे लोंढे दक्षिणेकडे निघाले, त्यातले अनेक लोक मालेगावात स्थायिक झाले. 1864 साली वाराणसीमध्ये पडलेल्या भयानक दुष्काळात आणखी काही मुस्लीम विणकर जिवंत राहाण्यासाठी इथे निघून आले.

1948 मध्ये हैदराबादच्या मुक्तिसंग्रामा तर त्या भागातूनही अनेक मुस्लीम इथे आले. सूतकताई, कापड विणणे, रंगवणे अशी वेगवेगळी कामं सुरू झाली. इथून मालेगावची ओळख वस्त्रोद्यागाचं प्रमुख ठिकाण अशी तयार व्हायला सुरुवात झाली.

दंगलींचं शहर

मात्र अशाही काही घटना घडल्या, ज्यामुळे मालेगावला 'दंगलींचं शहर' असं लेबल लागलं. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच इथे अनेक दंगली झाल्या. मालेगावमध्ये झालेल्या पहिल्या दंगलीची नोंद सापडते ती 1921 साली.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक निळू दामले हे त्यांच्या 'बाँबस्फोटानंतर मालेगाव' या पुस्तकात लिहितात : '1921 साली खिलाफतचं आंदोलन झालं तेव्हा दंगल झाली. खिलाफत चळवळ रद्द झाली म्हणून मुस्लिमांनी आंदोलन केलं होतं. खवळलेल्या जमावानं दोन पोलिसांना ठार केलं होतं.'

त्यानंतरही अनेक छोट्या-मोठ्या कारणांवरून इथे दंगली झाल्यात. मालेगावचा जवळून अभ्यास केलेल्या 'दिव्य मराठी' नाशिकच्या पत्रकार दिप्ती राऊत सांगतात की मालेगावात शेवटची दंगल झाली ती 2001 साली. "गेल्या 19 वर्षांत मालेगावमध्ये दंगल झालेली नाही. अगदी 2006 आणि 2008...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मालेगाव कोरोना व्हायरसचं हॉटस्पॉट बनलंय. असा एकही दिवस जात नाही की तिथे नवे कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंट्स सापडत नाहीत.


सामग्री: एकूण 288 जागांपैकी 62 जागांवर वैदर्भीय जनता त्यांचे प्रतिनिधी निवडून देते. भारतातल्या 9 राज्यात असलेल्या एकूण मतदारसंघापेक्षा  जास्त मतदारसंघ फक्त विदर्भात आहे. विदर्भात नागपूर आणि अमरावती असे दोन प्रशासकीय विभाग आहेत. विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होतं. त्यामुळे विदर्भाला प्रशासकीय दृष्ट्या देखील महत्त्व आहेच. जातीपातीची गुंतागुंत आणि विकासाच्या बाबतीत सतत मागे, असं विदर्भाचं चित्र नेहमी रंगवलं जातं. मात्र गेल्या काही वर्षांत हे चित्र धुसर होत चाललं आहे.

त्यामुळेच यंदाही देवेंद्र फडणवीस सलग दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाचं स्वप्न पाहात आहेत.

त्यामुळे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलेल्या विदर्भाच्या लढतींवर एक नजर टाकूया.

काँग्रेसचा बालेकिल्ला

विदर्भाच्या राजकारणावर पारंपरिकरीत्या काँग्रेसचा वरचष्मा होता. विदर्भातील काँग्रेसचे नेते हे कायम केंद्रीय नेतृत्वाच्या निकटवर्तीयांमध्ये गणले जातात. जातीची गुंतागुंतीची समीकरणं साधत काँग्रेसने त्यांचा पाया भक्कम रचला. मारोतराव कन्नमवार, वसंतराव नाईक, सुधाकरराव नाईक, हे मुख्यमंत्री विदर्भाने महाराष्ट्राला दिले.

कालांतराने विदर्भात काँग्रेसमध्ये अंतर्गत संघर्ष वाढू लागला. त्याचा फायदा भाजप आणि शिवसेनेने घेतला.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय नागपुरात असल्याने भाजपचे काही बडे नेते इथूनच आले आहेत. संघाच्या कार्यकर्त्यांच्या सहकार्यानेच विदर्भात भाजपने विस्तार केला आहे. भाजपने संघाच्या मुशीतून स्वतःचे नेते तर घडवलेच, शिवाय काँग्रेसच्या महत्त्वाच्या नेत्यांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्यास भाजप यशस्वी ठरलं. त्यातच काँग्रेसची एकूणच पडझड सुरू झाली आणि भाजप शिवसेना युतीने विदर्भात घट्ट पाय रोवले.

2014च्या लोकसभा निवडणुकीत देशभरात भाजपचे वारे वाहत होते. त्यातच विदर्भातही भाजप शिवसेनेचं महत्त्व वाढू लागलं आणि मग विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राचं सरकार स्थापन झालं. त्याबरोबर नागपूरचे खासदार नितीन गडकरी यांना केंद्रात महत्त्वाची खाती मिळाली.

ही दोन्ही पदं मिळण्याच्या आधीही फडणवीस आणि गडकरी या दोन्ही नेत्यांच्या तोंडी विकासाचेच मुद्दे असायचे. त्यामुळे खचितच आता विदर्भात विकासाची गंगा वाहणार अशी अपेक्षा वैदर्भीय जनतेला होती. हे विकासाचं आश्वासन कितपत पूर्ण झालं, हा या निवडणुकीतील हा सगळ्यांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

महत्त्वाचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्राच्या आजवरच्या वाटचालीत विदर्भाला एक महत्त्वाचं स्थान राहिलं आहे. विदर्भातलं सगळ्यांत मोठं शहर नागपूर ही राज्याची उपराजधानी आहे. त्यामुळे साहजिकच विदर्भाला राजकीयदृष्ट्या महत्त्व आहे.


सामग्री: एकूण 294 जागांपैकी 156 जागा मिळवत ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगालमध्ये आपली सत्ता राखतील, पण भाजपलाही इथे 121 जागा मिळण्याचा अंदाज NDTV ने त्यांच्या 'पोल ऑफ पोल्स' म्हणजे सगळ्या पाहण्यांच्या पाहणीमध्ये म्हटलं आहे.

सहा पाहण्यांच्या सरासरीमधून NDTV ने हे निवडणूक अंदाज मांडले आहेत. तामिळनाडूमध्ये सध्या विरोधीपक्ष असणारा द्रमुक पक्ष बाजी मारण्याचा अंदाज यात मांडलाय.

तर आसाममध्ये काँग्रेसची निराशा होण्याची शक्यता असल्याचं तर केरळमध्ये डाव्या आघाडीचा विजय होण्याची शक्यता असल्याचं या पोल ऑफ पोल्समध्ये म्हटलंय.

निवडणूक होत असलेली पाचही राज्य बिगर-हिंदी भाषिक राज्यं म्हणून ओळखली जातात. यामध्ये पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, तामिळनाडूत अण्णाद्रमुक, केरळमध्ये डावे पक्ष तर आसाममध्ये भाजप सत्तेत आहे.

पुदुच्चेरीमध्ये काँग्रेसची सत्ता होती.

पण पश्चिम बंगालमधली लढत ही सगळ्यात लक्षवेधी ठरण्याचा राजकीय तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

पश्चिम बंगाल एक्झिट पोल

एकूण 294 जागा असणाऱ्या पश्चिम बंगाल विधासभेवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी 148 जागांचा आकडा पार करणं गरजेचं आहे. इथे ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष बाजी मारेल असा अंदाज रिपब्लिक टीव्ही वगळता इतर बहुतेक माध्यमांच्या एक्झिट पोल्सनी व्यक्त केला आहे.

एबीपी - सी व्होटर

तृणमूल काँग्रेस : 152-164

भाजप : 109-121

काँग्रेस - डावी आघाडी : 14-25

CNN न्यूज 18

तृणमूल काँग्रेस : 162

भाजप : 115

काँग्रेस - डावी आघाडी : 15

रिपब्लिक टीव्ही - CNX

तृणमूल काँग्रेस : 128-138

भाजप : 138-148

काँग्रेस - डावी आघाडी : 11-21

द्रमुक नेते एम. के. स्टॅलिन (फाईल फोटो)

तामिळनाडू एक्झिट पोल

तामिळनाडूमध्ये सत्ताधारी अण्णाद्रमुक (AIADMK) आणि विरोधी द्रमुक पक्ष (DMK) आमनेसामने आहेत. इथे एकाच टप्प्यात संपूर्ण मतदान झालं.

234 सदस्यांच्या तामिळनाडू विधानसभेवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी 118 जागांचा पल्ला महत्त्वाचा आहे.

सध्या विरोधी पक्ष असणारा द्रमुक पक्ष इथे बाजी मारण्याची शक्यता असल्याचं एक्झिट पोल्सनी म्हटलंय.

रिपब्लिक टीव्ही -  CNX

अण्णाद्रमुक (AIADMK) : 58-68

द्रमुक : 160-170

AMMK आघाडी : 4-6

P-Marq

अण्णाद्रमुक (AIADMK) : 40-65

द्रमुक :165 - 190

AMMK आघाडी : 1-3

केरळचे मुखयमंत्री पिनराई विजयन

केरळ एक्झिट पोल

एक्झिट पोल्सच्या अंदाजानुसार केरळमध्ये डाव्या आघाडीची पुन्हा सत्ता येणार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम ही चार राज्ये आणि पुदुच्चेरी या केंद्र शासित प्रदेशातील निवडणुकीचे निकाल 2 मे रोजी जाहीर होणार आहेत. यासाठीचे एक्झिट पोल्स आज जाहीर झाले आहेत.


सामग्री: एकूण 44 कामगार कायदे 4 विधेयकांमध्ये बसवण्यात आले आहेत. आणि यातल्या कामाचा मोबदला, म्हणजे रोजंदारी किंवा पगाराविषयीचं विधेयक गेल्यावर्षी हिवाळी अधिवेशनात पारित झालं आहे.

आता उर्वरित तीन विधेयकांवरही शिक्कामोर्तब झालं. जाणून घेऊया तीन नव्या कामगार कायदा सुधारणा विधेयकांविषयी.

केंद्र सरकारचं नवं कामगार धोरण

मागच्या आठवड्यात संसदेची मंजुरी मिळालेली तीन सुधारणा विधेयकं आहेत, सामाजिक सुरक्षा कायदा, औद्योगिक संबंध कायदा आणि कामाच्या ठिकाणी कामगारांची सुरक्षितता आणि आरोग्य याविषयीचा कायदा. या तीन विधेयकांमध्ये मिळून एकूण २९ तरतुदी आहेत.

या तरतुदी बघण्यापूर्वी तीन विधेयकांतून नेमकं साध्य काय होतं ते आधी बघूया...

1. कंपन्यांसाठी नोकर भरती आणि नोकर कपात सोपी होते.

2. 'इज ऑफ डूइंग बिझिनेस' हे तत्त्व साध्य होतं.

3. कामगारांना संप पुकारणं कठीण होतं.

4. सर्व प्रकारच्या कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेची हमी मिळते.

5. या तीनही विधेयकांमध्ये राज्यसरकारची भूमिका निर्णायक. त्यांना गरजेप्रमाणे तरतुदींची अंमलबजावणी शक्य.

सामाजिक सुरक्षा कायदा

आधी अस्तित्वात असलेले ९ कामगार सामाजिक कायदे एकत्र करून त्याचा सर्वसमावेशक कायदा करण्यात आलाय. आधीच्या तुलनेत कामगारांचा निकष आणि कामाचं स्वरुप यांची कक्षा रुंदावलीय. बाळंतपणासाठीच्या तरतुदी, निवृत्ती वेतन, प्रॉव्हिडंड फंड, विविध भत्ते याविषयीच्या तरतुदी यात आहेत.

1) आता स्थलांतरित मजूर, असंघटित क्षेत्रात काम करणारे सर्व प्रकारचे कामगार यांना या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आलंय. पूर्वी तसं नव्हतं.

2) अगदी मुक्त पत्रकार आणि कंत्राटी कामगारही... किंवा ओला-उबरचे कंत्राटी ड्रायव्हर, कुरिअर किंवा इतर ऑनलाईन डिलिव्हरी क्षेत्रातले कामगार या सगळ्यांना सामाजिक सुरक्षा पुरवणं आता कंपन्यांचं दायित्व असेल. अगदी शेतमजूरही सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत बसतात.

3) अशा कामगारांना कामावर ठेवणाऱ्या कंपन्यांना सामाजिक सुरक्षा फंड तयार करावा लागेल. आणि आपल्या वार्षिक उलाढालीच्या १ ते २ टक्के रक्कम या फंडासाठी द्यावी लागेल. या फंडावर सरकारचं नियंत्रण असेल.

4) यापूर्वी सलग पाच वर्षं काम केल्यावर ग्रॅच्युटी जमा होत होती. ती मर्यादा आता कमी करून एका वर्षावर आणण्यात आलीय. पत्रकारांसाठी ग्रॅच्युटीची मर्यादा तीन वर्षांवर आलीय.

औद्योगिक संबंध कायदा

कंपन्यांचे मालक आणि कामगार संघटना यांच्यातले संबंध...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कृषी विधेयकाच्या मागोमाग संसदेनं बुधवारी कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचवणारी तीन विधेयकं मंजूर केली.


सामग्री: एकूणच या परिषदेला भारताची उपस्थिती अत्यंत महत्त्वाची ठरली, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

सुषमा स्वराज काय म्हणाल्या?

'दहशतावादाविरोधातील लढाई ही कोणत्याही धर्माविरोधात नाही,' असं स्वराज यांनी या परिषदेत सांगितलं. हा एक आजार आहे आणि तो वेगवेगळ्या मार्गांनी पसरत आहे, असं त्या म्हणाल्या. कट्टरतावादाविरोधातील लढाई फक्त सैन्य, गुप्तचर व्यवस्था आणि मुत्सद्देगिरी या मार्गांनी विजय मिळवता येणार नाही, तर या विरोधात आपली मूल्य आणि धार्मिक संदेश महत्त्वाचे ठरणार आहेत. हा संस्कृतीमधील संघर्ष नाही, असंही त्या म्हणाल्या.

भारतासाठी महत्त्व

OICच्या व्यासपीठावर प्रमुख पाहुणे म्हणून जाण्याची भारताची पहिलीच वेळ आहे. या संघटनेवर नेहमीच सौदी अरेबियाचा प्रभाव आणि पाकिस्तानचा बोलबाला राहिला आहे.

शुक्रवारी सुषमा स्वराज यांनी कट्टरवादाच्या मुद्द्यावर केलेलं भाष्य आणि पाकिस्तानची अनुपस्थिती भारतासाठी किती महत्त्वाची आहे हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

हे असं व्यासपीठ आहे, जिथं पाकिस्तानला कोणतीही आडकाठी नाही. भारताचा असा आरोप आहे की पाकिस्तानने या व्यासपीठाचा मोठा गैरवापर केला आहे. काश्मीर, बाबरी मशीद आणि भारतातील मुस्लिमांच्या हक्काच्या कथित पायमल्लीवर प्रस्ताव आणि पाकिस्तानची इथली भाषा भारताला सहन करण्याच्या पलीकडे गेली होती. सुरुवातीला भारताने यावर तीव्र आक्षेप घेतले होते. त्यानंतर 2001पासून भारताने यावर प्रतिक्रिया देणं बंद केलं.

पण सध्या दोन्ही देशांतील तणाव टोकाला पोहोचला असताना भारताचं या संघटनेच्या व्यासपीठावर उपस्थित राहण्याचं महत्त्व किती तरी पटीनं वाढलं आहे.

भारतला निमंत्रण का दिलं?

या संघटनेत 57 देशांचा समावेश आहे. जेरुसलेम इथल्या अक्सा मशिदीवर 50 वर्षांपूर्वी हल्ला झाला होता. त्यानंतर मुस्लिमांच्या पवित्र स्थळांची जपणूक, परस्पर सहकार्य वाढवणं, वांशिक भेदभाव संपवणे इत्यादी उद्देशांनी या संघटनेची स्थापना झाली होती.

भारताच्या परराष्ट्र खात्यातील निवृत्त मुत्सद्दी अधिकारी  तलमीज अहमद भारताची ही उपस्थिती अत्यंत महत्त्वाची असल्याचं सांगतात. अहमद पश्चिम आशियातील राजकारणाचे जाणकार आहेत. ते म्हणाले, "1969 ला रबात इथं भारताला चुकीची वागणूक दिली होती. ही चूक आता सुधारली जात आहे."

"दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 1990पासून पाकिस्तान या व्यासपीठाचा वापर भारताच्या विरोधात करत आहे. पाकिस्तानने आणलेल्या विविध प्रस्तावांतील भाषा सहन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पुलवामातील हल्ला, त्यानंतर भारताने पाकिस्तानच्या हद्दीत केलेली हवाई कारवाई आणि त्यानंतर पाकिस्तानला दिलेले प्रत्युत्तर यामुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तणावाची स्थिती असताना भारताने इस्लामिक देशांची संघटना असलेल्या Organisation of Islamic Countries (OIC) च्या परिषदेत भाग घेतला. भारताला या परिषदेचं विशेष आमंत्रण होत, तर भारत या परिषदेला प्रमुख पाहुणा असल्याने पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी हा परिषदेवर बहिष्कार टाकला.