सामग्री: या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी लशीचं उत्पादन वेगाने करण्यासाठी मार्ग सुचवले आहेत.

देशात लस बनवू शकणाऱ्या इतर कंपन्यांनाही लशीचे परवाने द्यावेत. अशा 10 कंपन्यांना परवाना दिला जाऊ शकतो, असं गडकरी म्हणाले. पुन्हा ट्वीट करून त्यांनी पुढे असं म्हटलं आहे की भारत सररकारने हे काम आधीच सुरू केलं आहे. आपल्याला ही गोष्ट माहीत नव्हती असं स्पष्टीकरणही त्यांनी दिलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

तसंच हे काम सेवा म्हणून करण्याऐवजी सरकारने त्यांना 10 टक्के रॉयल्टी दिल्यास लसनिर्मितीचं काम वेगाने होऊ शकतं, असं गडकरींनी म्हटलं.

विद्यापीठांच्या कुलपतींशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या चर्चेदरम्यान नितीन गडकरी बोलत होते.

यावेळी गडकरी म्हणाले, "मागणी जास्त असते आणि पुरवठा कमी असतो, अशावेळी मोठी समस्या निर्माण होते. लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपनी 10 कंपन्यांना हे परवान्यांसह काम देऊ शकते. हे काम करत असताना त्यांनी रॉयल्टीही घ्यावी. सेवाभाव म्हणून काम केलं नाही तरी चालेल."

"हाफकिनला ज्याप्रमाणे काम देण्यात आलं, तसंच इतर राज्यांतही करता येऊ शकतं. प्रत्येक राज्यात दोन-तीन प्रयोगशाळा आहेत. त्यांच्याकडे हे काम करण्याची क्षमता आणि यंत्रणाही आहे. लस उत्पादक कंपन्या आणि त्यांच्यात समन्वय साधण्याची गरज आहे. या प्रयोगशाळांना लशीचा फॉर्म्यूला देऊन लशीचं उत्पादन वाढवलं जाऊ शकतं," गडकरी म्हणाले.

"सुरुवातीला देशात पुरवठा करून शिल्लक राहिल्यास परदेशातही लस पाठवली जाऊ शकते. 15 ते 20 दिवसांत हे करणं शक्य आहे," असं गडकरी म्हणाले.

तसंच आपण स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जीव वाचवू शकणाऱ्या औषधांचं आणि लसींचं उत्पादन वाढवण्यासाठी आणखीन काही औषध कंपन्यांना मंजुरी देण्यासाठी कायदा बनवण्याचा आग्रह करणार असल्याचंही ते कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले.

गडकरींना पंतप्रधान करण्याबाबत मागणीची पुन्हा चर्चा

काही दिवसांपूर्वी भाजप नेते आणि राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी गडकरींना पंतप्रधान करण्याची मागणी केली होती.

"पंतप्रधान कार्यालयावर अवलंबून राहणं व्यर्थ आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करोना युद्धाची सूत्रं नितीन गडकरींवर सोपवावी," असं स्वामी म्हणाले होते. तेव्हापासून गडकरी यांना पंतप्रधान करण्याच्या मागणीची चर्चा आहे. देशातील कोरोना स्थिती हाताळण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अपयशी ठरल्याचा ठपकाही ठेवला जात आहे. ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशात कोरोना व्हायरसने थैमान घातलं असताना लसीकरण मोहिम संथगतीने सुरू असल्याने अडचणींमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. देशात लशीची सर्वाधिक गरज असूनही परदेशात निर्यात केल्याने केंद्र सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे.


सामग्री: या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं आपल्या वाचकांना विचारलं होतं की, विनय कटियार यांच्या या वक्तव्याकडे तुम्ही कसं पाहता?' त्यावर शंभराहून अधिक लोकांनी आपली मतं व्यक्त केली आहेत.

'जे लोक वंदे मातरमचा सन्मान ठेवत नाहीत, पाकिस्तानचे झेंडे भारतात फडकवतात त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी कठोर कायदा केला पाहिजे', असं वक्तव्य विनय कटियार यांनी केलं आहे. त्यांच्या या विधानावर दोन्ही बाजूंनी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

काही जणांनी कटियार यांचं म्हणणं अगदी बरोबर असल्याचं म्हटलं आहे, तर काहींनी भाजप आमदार, खासदार आणि सर्वच मंत्री भरकटलेत असं म्हटलं आहे.

"मोदींचा विकास वेडा झाला आहे. त्यामुळे आता त्यांचं पारंपरिक असं मुस्लीमविरोधात बोलणं सुरू झाले आहे. त्यांनी मुसलमानांविरुद्ध जरूर बोलावं. कारण त्यांची ती सवय सुटणार नाही. मात्र हे सारखं  - जा पाकिस्तानात, जा पाकिस्तान हे खूप खटकणारं आहे," असं मत इरफान शेख यांनी मांडलं आहे.

तर "पाकिस्तानातील हिंदूंची संख्या वेगाने कमी होत आहे. तर भारतातील मुसलमानांची संख्या वेगाने वाढते आहे, हे अजून एक सत्य आहे," असं रवी कडी यांनी म्हटलं आहे.

"सगळ्या मुस्लिमांनी पाकिस्तानात जावं, असं म्हणणं पूर्णपणे चुकीचं आहे. परंतु ज्या कोणाला भारतापेक्षाही जास्त पाकिस्तान प्रिय आहे, त्यांच्यासाठी रस्ता मोकळा आहे," असं मत स्वप्नील सोनावणे यांनी व्यक्त केलं आहे.

"विनय कटीयार यांचं बोलणे चुकीचे आहे. आपण धर्मावरून कोणी चांगलं किंवा वाईट असा निर्णय घेऊ शकत नाही. जो आपल्या देशाचं अहित पाहात असेल, मग तो मुस्लिम असो की दुसरा कोणी त्याला भारतात राहण्याचा हक्क नाहीच", असंही स्वप्नील सोनावणे यांनी लिहिलं आहे.

"नाकातून दम काढून ओरडणाऱ्या आणि भाषण ठोकणाऱ्या पंतप्रधानांमध्ये हिंमत आहे का, या फाटक्या तोंडाच्या खासदारांचं तोंड बंद करण्याची," असं मत झमीर मखझाणकर यांनी म्हटलं आहे.

"हे असं बडबडलं म्हणजे निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. धार्मिक उन्माद भडकवून सत्तेत यायचं, केवळ हेच त्यांचं राजकीय सूत्र आहे," असं मत सुमीत दांडगे यांनी व्यक्त केलं आहे, तर "विकासावर चर्चा करता येत नाही म्हणून भाजपचे नेते असली वक्तव्यं करून मूळ विकासाची चर्चा करण्यापासून पळ काढत आहेत," असं तुषार व्हणकते यांनी म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतात राहणाऱ्या मुस्लिमांचा उल्लेख कोणी पाकिस्तानी असा करत असेल तर त्याविरोधात कायदा आणावा अशी मागणी एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी केली. ज्याला प्रत्युत्तर देताना भाजपचे खासदार विनय कटियार यांनी मुस्लिमांनी भारतात राहूच नये, पाकिस्तान किंवा बांगलादेशात निघून जावं अशी आक्रमक भूमिका घेतली.


सामग्री: या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं वाचकांना विचारलं होतं की 'सरकारी नोकरीत बढतीतल्या आरक्षणाविषयी तुम्हाला काय वाटतं?'

त्यावर अनेक वाचकांनी त्यांची मतं व्यक्त केली आहेत. त्यापैकी या काही निवडक प्रतिक्रिया आणि मतं.

भाग्यश्री जगताप म्हणतात, जातीच्या नावावर आरक्षण देणं ही अत्यंत योग्य पद्धत असून हे आरक्षण जोपर्यंत समाजातील सर्व लोक आणि गट एकाच स्तरावर नाही येणार, तोपर्यंत ही पद्धत अशीच चालू राहावी.

तर गौरव संकलेचा म्हणतात, "आरक्षण कोणालाच नसायला पाहिजे. आणि आहे त्यांचे पण काढा...! आरक्षण द्यायचे असतील तर आर्थिक निकषांवर द्या. समान नागरी कायदा पाहिजे, तोही गुणवत्तेवर आधारित, तरचं भारत पुढे जाईल."

सिद्धनाथ ढगे म्हणतात की, बढतीत आरक्षण असलंच पाहिजे.

सचिन चव्हाण म्हणतात, "आरक्षण कौशल्य आणि फार तर आर्थिक कौटुंबिक परिस्थितीच्या आधारावर द्यायला हवं. जातव्यवस्थेवर आधारित नको."

शिक्षणात जे आरक्षण आहे ते बंद करू नये, पण नोकरीतील आरक्षण बंद केलं पाहिजे, असं सुमीत खांबेकर यांना वाटतं.

दिलीप सैतावडेकर म्हणतात, प्रमोशन गुणवत्तेवरच दिलं पाहिजे. आरक्षणामुळे गुणवत्ता नसलेले अधिकारी देखील शासकीय कामकाज करत आहेत.

सरकरी नोकरीत संपूर्ण आरक्षण असावं, असं अभिराम साठे यांना वाटतं. ते म्हणतात, खुल्या वर्गाला सरकारी नोकरीत घेऊन नये. 100% जागा फक्त आरक्षित लोकांनाच दिल्या गेल्या पाहिजेत आणि मग बढती ही कार्यक्षमतेच्या आधारावर द्यावी.

कोणालाच आरक्षण नाही दिलं पाहिजे, असं नथुराम सूर्यवंशींनी म्हटलं आहे. "आरक्षणामुळे 60% मिळवणारा आज डॉक्टर आहे. तर 95% मिळवणारा आज बेरोजगार आहे."

आरक्षणाच्या मागणीमुळे सरकार आता खाजगी क्षेत्रांना आरक्षण देत असल्याचं सचिन कडू यांनी म्हटलं आहे. यामुळेच समाजात जातीविषयी गंभीर प्रश्न निर्माण होतील, असंही त्यांनी नमूद केलं आहे.

रश्मी पटणे यांनी "Performance = Promotion", असं म्हणत जातीवर आधारित आरक्षणाला विरोध दर्शविला आहे.

ट्विटरवरही गिरीष शिंदे यांनी हे म्हटलं आहे.

ट्विटर प्रतिक्रिया

ट्विटरवर वाचकांच्या आणखी काही प्रतिक्रिया :

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सरकारी नोकरीत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. मात्र सरकारी वकिलांच्या विनंतीनंतर हायकोर्टानं या निर्णयाला १२ आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे. याच दरम्यान महाराष्ट्र सरकारला आता सुप्रीम कोर्टात धाव घेता येणार आहे.


सामग्री: या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने त्यांच्या वाचकांना प्रश्न विचारला होता की, जिग्नेश मेवाणी यांच्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातही तरुण आणि दलित नेतृत्व उदयास यायला वाव आहे का?

वाचकांनी भरभरुन त्यांच्या प्रतिक्रिया आणि मतं मांडली. बहुतेक जणांचं म्हणणं पडलं की, असं नेतृत्व उभं राहू शकतं. काही जणांना असंही वाटतं की, तरुण नेतृत्व तर उभं राहायला हवं पण त्याला जातीपातीचं लेबलं नको.

अमित बनसोडेंनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते लिहितात, "जिग्नेश बनणं एवढं सोपं नाही. डावे तरुण नेतृत्व ऐन भरात असताना स्वतःचं वेगळं अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी बाहेर पडणं. गुजरातसारख्या राज्यात ऊनासारख्या विषयावर मोर्चेबांधणी करणं, मोर्चेबांधणी करताना जे जे पोटेन्शिअल सपोर्टर आहेत त्यांना सोबत घेणं. मग ते काँग्रेस असो किंवा इतर कुणीही. ते आपल्याला जमणार आहे का?"

"आपल्या राज्यातील तरुण नेतृत्वाला तसा संघर्ष करण्यासाठी लागणारी भूमी जरी असली तरी खूप फाटेफुटे आहेत," असंही ते पुढे म्हणतात.

'महाराष्ट्रात या घडीला तरुण नेतृत्वाची गरज आहे आणि यात आपल्या सर्वांनाच सहभागी व्हावं लागेल', असं मतं आशिष कांबळे यांनी व्यक्त केलं आहे.

जितेंद्र दाभाडे म्हणतात की, "असं नेतृत्व तयार व्हायला वाव आहे पण तसं नेतृत्व प्रस्थापित नेते तयार होऊ देत नाहीत."

दादाराव पंजाबराव यांचंही हेच मत आहे. ते लिहितात, "असं नेतृत्व तयार होऊ नये म्हणून पाय खेचणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रात कोणी कन्हैय्या तयार होत नाही. रावणही होत नाही किंवा जिग्नेशही."

राजरत्न आंभोरेंना वाटतं, "दुसरा जिग्नेश तयार होण्यासाठी त्या व्यक्तीनं खंबीर नेता आणि उत्तम संघटक असणं गरजेचं आहे. पण महाराष्ट्रात आधीच इतकी गटबाजी आहे त्यामुळे हे होणं अवघड आहे."

स्वप्नील पांगे यांचं मत थोडं वेगळं आहे. ते म्हणतात, "दलित नेतृत्वापेक्षा एक तरुण तडफदार नेतृत्व हवं जे सर्वांना सामावून घेऊ शकेल."

"तरुणांचं माहित नाही, पण महाराष्ट्रात दलित नेते खूप आहेत. त्या दलित नेत्यांना कोणी सिरीयसली घेत नाही, मग नवीन नेतृत्वाने काय फरक पडणार?" असा प्रश्न विचारला आहे रविंद्र गावडे यांनी.

रामेश्वर पाटील यांचंही काहीसं असंच मत आहे. "महाराष्ट्रीय दलित समाज सुशिक्षत दलिताच्या मागे उभा राहात नाही. उदाहरणार्थ तो समाज प्रकाश आंबेडकरांना समर्थन देण्याऐवजी रामदास आठवलेंच्या मागे उभा राहतो."

"नवीन नेतृत्व नक्की...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गुजरातमध्ये दलित समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे तरुण नेते जिग्नेश मेवाणी यंदाच्या निवडणुकीत बनासकांठा जिल्ह्यातल्या वडगाममधून निवडून आले आहेत. त्यांनी भाजपच्या उमेदवाराचा 19,696 एवढ्या मतांनी पराभव केला.


सामग्री: या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने त्यांच्या वाचकांना प्रश्न विचारला होता की, नवाजुद्दीनला बाळासाहेबांच्या भूमिकेत पाहून काय वाटतं? याला प्रतिसाद देताना बऱ्याच जणांनी नवाजुद्दीनच्या अभिनयाचं कौतुक केलं.

काही जणांना नवाजुद्दीननं बाळासाहेबांची भूमिका करणं पटत नसलं तरी अनेकांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

महेश नाडे म्हणतात, "नवाजुद्दिनची निवड अतिशय योग्य आहे. तो भूमिकेला योग्य न्याय देईल." विभावरी विटकर म्हणतात, "नवाजुद्दिन बाळासाहेबांच्या रोलसाठी परफेक्ट आहे." क्रांती गाडगीळ-भिडे हेच लिहितात.

निखिल वाघ यांनी नवाजुद्दीनचं खूप कौतुक केलं आहे. ते लिहितात. "मस्त वाटतं. त्यांच्यासारखी नैसर्गिक संवादशैली फक्त नाना पाटेकर यांच्याकडेच आहे.

"नवाजुद्दीन एक गुणी अभिनेता आहे. बॉलिवूडमधील यश त्यांना वारसाहक्काने मिळालेले नाही. त्यांनी आपण खणखणीत नाणे आहोत हे सिद्ध केलेलं आहे. एखाद्या भूमिकेत शिरून ती भूमिका वठवणारे खूप कमी कलावंत आहेत. त्यापैकी नवाजुद्दीन आघाडीचे कलाकार आहेत. ते नक्कीच ही जबाबदारी उत्तमरित्या पेलतील!" असं निखिल वाघ म्हणतात.

"कला क्षेत्रातला बापमाणूस निवडला आहे. चांगलाच आऊटपुट मिळेल," असं लिहिलं आहे निशांत भोईनल्लू यांनी.

विशाल सावणे यांना नवाजुद्दीनच्या निवडीविषयी काही तक्रार नाही पण ते एक वेगळाच मुद्दा मांडतात. "नवाज ही भूमिका उत्तम साकारू शकेल पण 2019 च्या निवडणुकांच्या वेळी हा चित्रपट प्रदर्शित करून भावनिक राजकारण केलं जाणार हे नक्की," असं ते म्हणतात.

निवडणुकांसाठी भावनिक राजकारण करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असं मतं ओंकार भागवत यांनीही व्यक्त केलं आहे. "नेमकं 2019 च्या निवडणुकांच्या आधी हा चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा उद्देश काय?" असा प्रश्न विचारला आहे स्टनिंग आमीर या फेसबुक अकाऊंटवरून.

मयुर अग्निहोत्री लिहितात, "भूमिका कोणीही करा. नवाज त्याला न्याय देईलच. पण बाळासाहेबांच्या हिंदुत्त्वाच्या भूमिकेशी छेडछाड करू नये ही अपेक्षा."

गौरव संकलेचा विचारतात, "नवाजुद्दीन बाळासाहेबांसारखा दिसेल पण त्यांच्यासारखा आवाज कुठून आणणार?"

"याच शिवसेनेच्या लोकांनी नवाजुद्दीनला मुस्लीम आहे म्हणून रामलीलेत काम करायला नकार दिला होता ना? त्यामुळे मला हे ऐकून आश्चर्य वाटलं," अशी प्रतिक्रिया दिली आहे गजानन पाचणकर यांनी.

सागर घाटगे यांना काही ही निवड पटलेली नाही. ते म्हणतात, "मराठी नटांना संधी मिळायला हवी होती. आक्षेप...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बाळासाहेब ठाकरेंच्या आयुष्यावर नवीन चित्रपट येऊ घातला आहे. या चित्रपटात अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी बाळासाहेबांची भूमिका करणार आहे. हा चित्रपट 23 जानेवारी 2019ला प्रदर्शित होणार आहे.


सामग्री: या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने याआधी प्रकाशित केलेल्या लेखाला पुन्हा प्रसिद्धी देत आहोत.

"छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कुटुंबातील माणसं दिल्लीत जाऊन गमछा घालून घेण्यात धन्यता मानतात."

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उदयनराजे भोसलेंच्या भाजपप्रवेशावर परभणीत अशी टीका केली. याच निमित्ताने पुन्हा एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाची महाराष्ट्राच्या राजकारणात एंट्री झाली.

"छत्रपती शिवाजी महाराजांना पुरंदरचा तह सहन करावा लागला. मिर्झाराजे जयसिंग यांच्या सांगण्यावरून आग्र्याला औरंगजेबाच्या दिल्ली शहराच्या भेटीसाठी ते गेले देखील. परंतु खचून न जाता पुन्हा महाराष्ट्रात परतून त्यांनी नव्याने सर्व किल्ले जिंकले आणि स्वतः हिंदवी स्वराज्य निर्माण केलं," हा इतिहासातील दाखलाही यावेळी पवारांनी दिला.

'छत्रपती शिवाजी महाराज' हे नाव महाराष्ट्रासाठी कायमच अत्यंत भावनिक मुद्दा राहिलाय. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आतापर्यंत इतिहासातील विविध व्यक्ती, घटना, प्रसंगांचा आधार प्रचारासाठी घेण्यात आल्याचं दिसून येतं.

राजकीय पक्षांना प्रचारासाठी शिवाजी महाराजांची गरज का भासते, यावर ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे म्हणतात, "शिवाजी महाराजांच्या आज्ञापत्रांमुळे, त्यांच्या राज्य कारभारातील लोककल्याणकरी दृष्टिकोनामुळं आणि कायदा सर्वोच्च मानण्याच्या भूमिकेमुळं प्रत्येक पक्षाला शिवरायांचं राज्य आदर्श वाटतं, आकर्षण वाटतं."

महाराष्ट्राच्या अनेक निवडणुका, मग त्या विधानसभा असो वा लोकसभा निवडणुका असो, या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संबंधित मुद्द्यावरही लढल्या गेल्यात. गेल्या दीड-दोन दशकात हे प्रमाण तर अधिक वाढल्याचं प्रकर्षानं दिसून येतं.

महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात छत्रपती शिवाजी महाराजांशी संबंधित कुठल्या मुद्द्यांचा कसा वापर झाला, याचा बीबीसी मराठीनं आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला.

1) 'शिव'सेनेची स्थापना

बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1966 साली शिवसेना या पक्षाची स्थापना केली. त्यावेळी पक्षाचं नाव त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाशी जोडलं.

या निमित्तानं महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर राज्याच्या राजकारणात पहिल्यांदा छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाचा वापर करणारा पक्ष स्थापन झाला.

शिवसेनेच्या स्थापनेचं शिवाजी महाराजांशी थेट कनेक्शन होतं का, याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बाळ सांगतात, "शिवसेनेनं मराठी लोकांना जोडण्यासाठी हे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 6 जून 1674 ला राज्याभिषेक झाला होता. या दिवसाला इतिहासात फार महत्त्व आहे. अलीकडच्या काळात या दिवसावरून वादही होताना दिसत आहे. काही जण शिवराज्याभिषेक दिन हा तारखेनुसार साजरा करतात तर काही जण तिथीनुसार. काही संघटना या दिवसाला हिंदू साम्राज्य दिनही म्हणतात.


सामग्री: या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने वाचकांना प्रश्न विचारला होता की, 'संविधान बचाओ रॅली'च्या निमित्ताने शरद पवार विरोधी पक्षांना एकत्र आणू शकतील का? त्यावर वाचकांच्या अनेक प्रतिक्रिया आल्या. त्यातल्याच या काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

अमोल सूर्यवंशी लिहितात, "'संविधान बचाव रॅली'च्या निमित्ताने शरद पवार सगळ्या विरोधी पक्षांना एकत्र आणू शकणार नाहीत. कारण इतर पक्षांना एकत्र जरी आणलं तरी स्वतःच्या फायद्यासाठी पवार कधीही पलटी मारू शकतात. त्यामुळे इतर पक्षही पवारांवर कधी विश्वास ठेवू शकणार नाहीत."

"हे सर्व गारूडी आहेत. आणि साप-मुंगसाचा खेळ मांडून जनतेची करमणूक चालू आहे," असं म्हटलं आहे बाबूराव नरोटे यांनी.

सुनील सुर्वे यांचं मात्र थोडं वेगळं मत आहे. संविधान वाचवण्यासाठी सगळ्यांनी एकत्र येणं आवश्यक आहे असं त्यांना वाटतं.

"विरोधी पक्षांत प्रत्येकाची महत्त्वाकांक्षा पंतप्रधान बनण्याची आहे. त्यामुळे ते एकत्र येणं शक्य नाही. उलट काही पक्ष भाजपला पाठिंबा देऊन आपल्या पदरात काही पडतं का ते पाहण्याचा प्रयत्न करतील," असं केदार गिरिधारी यांना वाटतं.

पंकज पाटील म्हणतात, "शरद पवार फारच बेभरवशाचे आहेत. वेळ आलीच तर या विरोधी पक्षांच्या पाठीत खंजीर खुपसायला हे मागे-पुढे पाहणार नाहीत.

रवी थोरात यांना मात्र शरद पवारांच्या नेतृत्वावर विश्वास आहे. "साहेबांना काहीच अशक्य नाही," असं त्यांनी लिहिलं आहे.

अभिजित यांनी ट्वीट केलं आहे की, "सारे नेते जमीनपर."

करणी सेनावाला - बिरबल या अकाऊंटने ट्वीट केलं आहे की,  "त्यांनी तसा प्रयोग पुलोदच्या वेळीसुद्धा केला होता, मुळात पवारांना बेरजेचे राजकारण कधीच जमले नाही."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

हे वाचलंत का?

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईत उद्या 'संविधान बचाओ रॅली' आहे. शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित करण्यात आलेल्या या रॅलीत अशोक चव्हाण, बाबा आढाव, राजू शेट्टी, हार्दिक पटेल आणि फारूख अब्दुल्लांसमवेत अनेक राष्ट्रीय नेत्यांचा सहभाग असणार आहे.


सामग्री: या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने वाचकांना विचारलं होतं की "चित्रपटगृहांमध्ये राष्ट्रगीत वाजवण्याबाबत तुम्हाला काय वाटतं?"

वाचकांनी भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या. त्या चर्चेचा हा गोषवारा.

मुळात चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत वाजवण्याची गरजच काय, असं नीरज निंदाळकर यांचं मत आहे.

नयन खिडबिडे म्हणतात, "राष्ट्रगीत चालू असताना उभं राहिलंच पाहिजे. पण प्रत्येक चित्रपटाच्या आधी ते वाजवण्याची गरज नाही."

चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रगीत वाजवणं, हे अंजली रामटेके यांना अतार्किक वाटतं. "हा प्रघात का सुरू केला आहे गरज नसताना? नवीन अनावश्यक नियम सुरू करायचे आणि नवीन समस्यांना जन्म घालायचा..."

संजय सदलगेकर यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे : "ज्या आदेशाचं पालन करणं किंवा त्याची अंमलबजावणी करणं हे व्यावहारिक दृष्ट्या शक्य नाही, तो आदेश अस्तित्वात असला काय अन नसला काय? त्याने व्यवहारात काहीच फरक पडत नाही. शिवाय, जबरदस्ती करून देशभक्ती वाढेल की उलट परिणाम होईल?"

नंदिनी पाथारे-शेट्ये यांच्यामते सगळ्यांनी राष्ट्रगीताचा मनापासून आदर राखायला हवा. साधारण याच प्रकारचं मत स्वाती पांढरे यांनी व्यक्त केलं. त्या म्हणतात, "राष्ट्रगीतासाठी उभं राहायलाच हवं. नाहीतर वाजवू नका."

मनिषा राऊत म्हणतात की चित्रपटगृहांमध्ये राष्ट्रगीत वाजवणं कृपा करून थांबवा. रविंद्र तिवारी म्हणतात की ते "चित्रपटगृहात फक्त सिनेमा पाहाण्यासाठी" जातात.

शिरीष औतूरकर यांनी वेगळं मत व्यक्त केलं आहे. ते म्हणतात की चित्रपटगृहांमध्ये राष्ट्रगीत वाजवायला हवंच.

काही वाचकांनी न्यायालयाच्या या निर्णयावर नाराजीही दाखवली आहे.

अमित जागटे म्हणतात की असं असेल तर मग कोर्टात सुद्धा न्यायाधीश आल्यावर सर्वांनी उभं रहाण्याची गरज नाही. श्रीनिवास वारुंजीकर म्हणतात की न्यायालयाचा हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी आता याचिका दाखल करायची गरज आहे.

चित्रपटगृहात लोकं मनोरंजनासाठी जातात, तिथं राष्ट्रगीत वाजवणं हा राष्ट्रगीताचा अपमान आहे, असं शुभम गौराजे म्हणतात.

तेलंगणातल्या जम्मीकुंटा गावात रोज राष्ट्रगीत गायलं जातं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आपली देशभक्ती सिद्ध करायला लोकांनी सिनेमागृहांमध्ये राष्ट्रगीतादरम्यान उभं राहण्याची गरज नाही, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने नुकताच दिला. तसंच केंद्र सरकारला चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत वाजवण्याच्या सक्तीबाबतही पुन्हा विचार करण्यास सांगितलं.


सामग्री: या पार्श्वभूमीवर वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे. काँग्रेसनं याआधीच या विधेयकाला विरोध केला आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी राजकीय फयद्यासाठी भाजप याचा वापर करत असल्याचा आरोप केला आहे. तर काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी हे विधेयक लोकशाहीच्या मूळ गाभ्याच्या विरोधात आहे असं म्हटलं आहे.

शिवसेनेनं मात्र या विधेयकाला त्यांच्याकडून पाठिंबा दिला जाऊ शकतो असे संकेत दिले आहेत.

"विरोधासाठी विरोध ही शिवसेनेची गोष्ट कधीच नसते, शिवसेनेनं राष्ट्रहितासाठी भूमिका घेतल्या आहेत. सरकारमध्ये असताना ज्या गोष्टी पटल्या नाहीत त्याच्याविरोधातही भूमिका घेतली होती. घुसखोरांसंदर्भतली शिवसेनेची भूमिका भाजपच्या आधीची आहे," असं शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलंय. एबीपी माझाला दिलेलया मुलाखतीत त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

महाराष्ट्रात एकत्र सत्तेत असलेल्या शिवसेना आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर वेगवेगळ्या भूमिका दिसत आहेत.

त्यावरून या दोन्ही पक्षांमध्ये वादाची पहिली ठिणगी पडेल का असा सवाल उपस्थित होत आहे.

यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये फार काही वाद निर्माण होईल असं वाटत नाही, असं फ्री प्रेस जर्नलचे राजकीय संपादक प्रमोद चुंचुवार सांगतात.

"यामुळे फार काही वाद निर्माण होईल असं वाटत नाही. मूळात हा राष्ट्रीय प्रश्न आहे. दोन्ही पक्ष महाराष्ट्राच्या विकासासाठी 'महाराष्ट्र धर्म' या संकल्पनेखाली एकत्र आले आहेत. या आणि अशा अनेक विषयांवर आपल्यात मतभेद होतील याची त्यांना कल्पना आहे. शिवसेनेनं एनडीएमध्ये असतानाही कधीकधी त्यांच्याविरोधात भूमिका घेतली होती," असं त्यांनी सांगितलं आहे.

शिवसेनेची याबाबत शेवटपर्यंत काय भूमिका राहील हे सुद्धा महत्त्वाचं असेल, असं चुंचुवार यांना वाटतं.

ते सांगतात, "शिवसेना कधीकधी शेवटच्या टोकापर्यंत भूमिका घेते. पण प्रत्यक्षात संसदेत मतदानाच्यावेळी शिवसेना वेगळी भूमिका घेते. केंद्रीय विद्यापिठांमधल्या ओबीसी आरक्षणाला शिवसेनेनं विरोध केला होता. पण प्रत्यक्षात मात्र त्याच्याबाजूने मतदान केलं होतं. त्यामुळे शिवसेनेची हीच भूमिका शेवटपर्यंत राहील असं वाटत नाही."

मात्र राज्यात हा कायदा लागू करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कशा प्रकारे भूमिका घेतात यावर पुढच्या गोष्टी अवलंबून असतील, असं ते पुढे सांगतात.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आहे तरी काय?

जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. आता हे विधेयक लोकसभेत मांडलं जाणार आहे.


सामग्री: या पार्श्वभूमीवरच जन्माने भारतीय असलेले पाकिस्तानी लेखक मुश्ताक अहमद युसुफी यांनी लिहिलेलं एका वाक्या आठवतं. ते एकेठिकाणी म्हणतात, सत्ताधारी पक्ष सोडल्यास कुणीही सद्यस्थितीच्या प्रगतीवर खूश नसतं.

याचा पुरेपूर अनुभव ज्या प्रकारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेत आहेत, तसं क्वचितच दुसरी कुणी व्यक्तीनं घेत असेल.

तसं पाहिलं तर कोणतीच निवडणूक कधीच सहज आणि सोपी नसते. पण आश्वासनं देऊन सत्तेत येणं हे तुलनेत जास्त सोपं असतं. मोदी आणि भाजपला ही बाब आता उमजली असेल.

सर्वांना सोबत घेऊन सर्वांचा विकास करण्याचा प्रयत्न ठीकच आहे. पण सर्वांना खूश करणं किती प्रमाणात शक्य आहे? कारण एका वर्गाला खूश करण्यासाठी कधीकधी इच्छा नसतानाही दुसऱ्या वर्गाला नाराज करावं लागतं.

अनुसूचित जाती/जमाती कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा आदेश बदलण्याचा सरकारचा निर्णय अशाच प्रकारचा आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये एक म्हण आहे, 'मांगै गए पूत मरि गै भतार.' 'मुलासाठी नवस बोलाय गेली आणि नवराच मेला,' असा या म्हणीचा अर्थ आहे. भाजप ज्या स्थितीत आहे, तशा परिस्थितीचं वर्णन करण्यासाठी ही म्हण वापरली जाते. पण भाजपसोबत असं काही होईल का, यावर आताच भविष्य वर्तवणे योग्य होणार नाही.

सवर्णांच्या नाराजीचा काय परिणाम होईल?

या मुद्द्यावरून सवर्णांत मोठी नाराजी असल्याचं सांगितलं जात आहे. हेच सवर्ण भाजपचे मुख्य मतदार आहेत, ही गोष्ट जगजाहीर आहे. फक्त हाच मुद्दा नाही. यात दोन विषय आहेत.

हा वर्ग भाजपच नाही तर सर्वच राजकीय पक्षांवर नाराज आहे. हीच गोष्ट भाजपसाठी आशेची किरण आहे. कारण त्यामुळेच नाराजी असूनही हा वर्ग भाजपसोडून दुसऱ्या कोणत्या राजकीय पक्षांसोबत गेलेला नाही.

दुसरी बाब अशी की, सवर्ण जितक्या जास्त प्रमाणात नाराजी व्यक्त करतील तितक्याच मोठ्या प्रमाणात 'आम्ही तुमच्यासाठी सर्वणांची नाराजी ओढवून घेतली,' हे अनुसूचित जाती/जमातींनी समजावून सांगणं, भाजपला सोपं जाईल. पण असं करणं म्हणजे तलवारीच्या पात्यावर चालण्यासारखं आहे.

महागाई ही सरकारची डोकेदुखी

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमती सरकारची डोकेदुखी ठरत आहेत. याबाबतीच राजकीय फायद्याचा विचार करण्याऐवजी मोदी सरकारनं आर्थिक दृष्टीनं पावलं उचलली आहेत. सरकारनं ना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला ना केंद्रीय करांमध्ये कपात करण्याचा.

पण सरकार असं कधीपर्यंत करणार, हा प्रश्न आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात राजस्थान, मध्यप्रदेश,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका, पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका तर दुसरीकडं पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किमती, बेरोजगारी आणि आघाड्यांची बदलती समिकरणे अशी विविध आव्हानं समोर घेऊन भारतीय जनता पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक दिल्ली आज (शनिवार) उद्या (रविवार) होत आहे.


सामग्री: या पीडित तरुणीच्या चेहेऱ्याला आणि श्वसननलिकेला गंभीर इजा झाली आहे. त्वचेचे पाचही थर जळाल्यामुळे जंतूसंसर्ग होण्याचा धोका आहे. त्याबाबत येत्या 1-2 दिवसात अंदाज येईल. तिला देण्यात येणाऱ्या ऑक्सिजनच्या मात्रेत वाढ केली असून तज्ज्ञ डॉक्टरांचा चमू या पीडित तरूणीच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून असल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनानं दिली आहे.

"त्या मुलाला कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी पीडितेच्या आईनं केली आहे. काही दिवसांपूर्वी त्या मुलाला समज दिली होती. मात्र त्यानं आमचं ऐकलं नाही. त्यानंतर असं काही होईल हे आम्हाला वाटलं नव्हतं," असंही पीडितेच्या आईनं सांगितलं.

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर

"माझ्या मुलीचा चेहरा पूर्ण खराब झाला आहे. शासनाने आम्हाला उपचारासाठी पूर्ण मदत द्यावी," अशी पीडितेच्या आईची मागणी आहे.

एक सामान्य शेतकरी असल्याने रुग्णालयातील उपचाराचा खर्च झेपणारा नसल्यानं शासनाने काही मदत करावी अशी मागणी पीडितेच्या वडिलांनीही केली आहे. तसंच आरोपीवरचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवावा, अशीही त्यांची मागणी आहे.

दरम्यान, खासदार नवनीत राणा यांनीही लोकसभेत हा मुद्दा मांडला. आपण बेटी बचाओ, बेटी पढाओ असं म्हणत आहोत. पण खरंच रस्त्यावर मुली सुरक्षित आहेत का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

नेमकं काय घडलं होतं?

वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट शहरातली 'ती' 25 वर्षीय तरुणी नेहमीप्रमाणे कामावर जाण्यासाठी घराबाहेर पडली होती. आपल्या पाठलागावर कोणी आहे, याची तिला जाणीवही नव्हती.

'ती'  हिंगणघाटातील नंदेरी चौकात पोहोचली, तेव्हा मागावर असणाऱ्या तरुणानं तिच्या अंगावर पेट्रोल टाकलं आणि तिला पेटवून दिलं. त्यानंतर जराही न थांबता हा आरोपी तिथून फरार झाला.

या घटनेत पीडिता 32 ते 40 टक्के भाजली आहेत. तिच्यावर हल्ला करणाऱ्या तरुणाचं नाव भिकेष उर्फ विक्की नगराळे (27 वर्ष) असं आहे. पोलिसांनी आरोपी विक्कीला टाकळघट परिसरातून अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे. पोलिसांनी विक्कीवर कलम 307 अन्वये खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला आहे. पीडित तरुणी मातोश्री आशाताई कुमावार महिला महाविद्यालयात तासिका तत्त्वावर प्राध्यापिका आहे.

हा आरोपी नेहमी तरुणी ज्या बसने हिंगणघाटला येत असे त्याच बसमधून प्रवास करत असे. सोमवारी (3 फेब्रुवारी) मात्र त्याने बसने प्रवास केला नाही. तो तरुणीच्या आधीच घटनास्थळी दाखल झाला असावा, असं सांगण्यात येत आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हिंगणघाटमध्ये पेट्रोल टाकून पेटविण्यात आलेल्या तरुणीची प्रकृती चिंताजनक असून पुढचे 72 तास तिच्यासाठी महत्त्वाचे असल्याची माहिती तिच्यावर उपचार करणारे डॉक्टर दर्शन रेवनवार यांनी दिली.


सामग्री: या पुरामध्ये इराणमधले 23 प्रांत व्यापले गेले आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे खूप मोठ्या दुष्काळानंतर इराणमध्ये हा पूर आला आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराणमध्ये आलेल्या पुरात 60 जणांचा मृत्यू झाला असून हजारो लोक बेघर झाले आहेत. इराणच्या इतिहासातला हा सगळ्यांत मोठा पूर आहे.


सामग्री: या पोर्टलवर कोरोना लशीसंबंधी भारतात तसंच जगभरात सुरू असणारं संशोधन, ट्रायलचे टप्पे यासंबंधीची माहिती मिळू शकेल. व्हॅक्सिन वेब पोर्टल आणि 'National Clinical Registry for COVID-19' आयसीएमआरनं विकसित केले आहेत.

National Clinical Registry for COVID-19 मध्ये कोरोनाची लक्षणं, प्रयोगशाळांमध्ये सुरू असलेलं संशोधन, व्यवस्थापनासंदर्भातले नियम, पेशंटसंदर्भातील माहिती, आजाराची व्याप्ती याबद्दलच्या गोष्टींचं संकलन केलं जाईल.

या सर्व माहितीचा उपयोग हा रुग्णांवरील उपचारांची दिशा ठरविण्यात तसंच संसर्गाच्या तीव्रतेचं आकलन करण्यासाठी होईल, असं ICMR नं प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे. देशातील लशीची प्रगती कुठपर्यंत आलीये हे जाणून घेण्यासाठी vaccine.icmr.org.in या वेबसाइटला इच्छुक भेट देऊ शकतात, असंही ICMR नं म्हटलं आहे.

"कोरोना व्हायरसचा संसर्ग वाढत असताना प्रत्येकजण लस कधी येईल, याची वाट पाहत आहे. अशावेळी देशातील लसीच्या प्रगतीची माहिती एकाच ठिकाणी देणं महत्त्वाचं आहे," अशी प्रतिक्रिया आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी या पोर्टलच्या उद्धाटनावेळी व्यक्त केली.

आयसीएमआरचे पोर्टल

रुग्ण बरे होण्याचं वाढणारं प्रमाण आणि घसरता मृत्यूदर हे सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कोव्हिड-19 चा संसर्ग रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना केल्या त्या यशस्वी ठरल्याचं निदर्शक आहे. आज देशात कोरोनाच्या चाचण्या करण्यासाठी 1,800 लॅब आहेत आणि आता आपण दिवसाला जवळपास 15 लाख चाचण्या करत आहोत, असंही हर्षवर्धन यांनी म्हटलं.

कोरोनाकाळात अहोरात्र काम करणाऱ्या डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचेही हर्षवर्धन यांनी कौतुक केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना लशीसंदर्भातील सर्व माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासंबंधी इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चनं (ICMR) एक पोर्टलच सुरू केलं आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी सोमवारी (28 सप्टेंबर) या पोर्टलचं उद्घाटन केलं.


सामग्री: या पोर्टलवर नोकरीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहे.

केवळ महाराष्ट्राचे डोमिसाईल असलेल्या उमेदवारांनाच या पोर्टलवर अर्ज करता येणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केली.

लॉकडॉऊनमुळे राज्याची आर्थिक स्थितीही कोलमडलेली असताना हजारोंच्या संख्येने नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. तसंच बेरोजगारीही प्रचंड आहे. या परिस्थितीमध्ये सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या mahajobs.maharashtra.gov.in या पोर्टलला महत्त्व आहे.

उद्योग मंत्रालयाकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार 50 हजारांहून अधिक रोजगार उपलब्ध आहेत. राज्यात मिशन बिगिन अगेन सुरू झाल्यावर 64 हजार उद्योग सुरू झालेत.

इंजिनिअरिंग, आयटी, औषध निर्माण, रसायनशास्त्र अशा एकूण 16 क्षेत्रांसाठी नोकरीची संधी आहे. तर कौशल्य विकास अंतर्गत इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, वेल्डिंग असे 950 व्यवसायांची सरकारने नोंद घेतली आहे. तेव्हा या आधारावरही उमेदवारांना अर्ज करता येणार आहेत.

"या वेब पोर्टलवर नोकऱ्या देणाऱ्या औद्योगिक कंपन्याही असणार आहेत. यामुळे नोकरीची गरज असणारे आणि नोकरी देणारे या दोघांनाही एकाच मंचावर आणण्यात आले आहे. शिवाय, उमेदवारांना प्रत्यक्षात नोकरी मिळेपर्यंत MIDC अंतर्गत एक स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत असणार आहे," अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.

सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या या वेबपोर्टलवर अर्ज करताना डोमेसाईल असणं बंधनकारक आहे. "भूमीपुत्रांना संधी मिळण्याकरता डोमासाईलची अट आहे. लॉकडॉऊन लागू झाल्यानंतर मोठ्या संख्येने कामगार राज्याबाहेर गेले आहेत. तेव्हा महाराष्ट्रातल्या तरुणांनी या संधीचा फायदा करुन घ्यावा," असंही सुभाष देसाई म्हणाले.

या पोर्टलवर अर्ज कसा करायचा?

या पोर्टलवर नोंदणीसाठी सर्वप्रथम तुमच्याकडे महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र म्हणजेच डोमिसाईल आहे का? याची विचारणा केली जाते.

यानंतर यामध्ये तुमची वैयक्तिक माहिती भरुन पोर्टलवर नोंदणी करायची आहे.

तुमचे नाव, मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी (पर्यायी) ही माहिती दिल्यावर मोबाईल किंवा ईमेल आयडीवर ओटीपी क्रमांक येईल. तो मॅच झाल्यास तुमच्या नावाने नोंदणी निश्चित होईल.

कोरोना व्हायरस जगभरातली आकडेवारी

यानंतर तुमचे शिक्षण याविषयीची माहिती भरायची आहे.

तुम्ही एखाद्या विषयाचे प्रशिक्षण घेतले असल्यास त्याचाही उल्लेख करायचा आहे. शिवाय, एखाद्या कामात तुम्ही कुशल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते औद्योगिक महाजॉब संकेतस्थळाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.  लिंकवर क्लिक केल्यावर तुम्ही  mahajobs.maharashtra.gov.in  या साईटवर जाऊ शकाल.


सामग्री: या पोस्ट ऑफिसमध्ये सर्व कर्मचारी महिलाच आहे. 25 जानेवारीला हे पोस्ट ऑफिस सुरू करण्यात आलं आहे.

इथल्या ग्राहक चित्रा कुलकर्णी म्हणतात, मी जवळपास 20 वर्षांपासून या पोस्ट ऑफिसमध्ये येत आहे. बिल भरायला, सेव्हिंग अकाऊंटमध्ये पैसे भरायला इथे यावं लागतं. इथला स्टाफ खूपच हेल्पफुल आहे. आता महिला स्टाफ असल्यामुळे आम्ही त्यांच्याशी मोकळेपणाने बोलू शकतो. इथे दररोज खूप महिला येतात. त्यांना येथील स्टाफ चांगल्या प्रकारे मदत करतो."

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हाव्यात, त्यांना योग्य ठिकाणी पैसा गुंतवता यावा यासाठी भारतीय टपाल खात्यानं माहिम बाजार इथे महिला पोस्ट ऑफिस सुरू केलं आहे.


सामग्री: या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.

ज्या गावांमध्ये मुलींचा जन्म झालेला नाही, ती गावं उत्तरकाशीतली आहेत. इथल्या 550 गावांमध्ये आणि 5 शहरांमध्ये मिळून सुमारे 4 लाख लोक राहतात. यातला बहुतांश भाग डोंगराळ आणि दुर्गम आहे.

बेकायदा गर्भलिंग चाचण्या आणि गर्भपातामुळे देशातलं स्त्री-पुरुष लोकसंख्येचं गुणोत्तर बिघडत असताना या बातमीमुळे खळबळ उडाली आहे.

पण कदाचित याला दुसरीही बाजू आहे.

या अहवालामध्ये असं म्हटलं आहे की, एप्रिल ते जून या कालावधीमध्ये या 132 गावांमध्ये 216 मुलांचा जन्म झाला पण एकाही मुलीचा जन्म झालेला नाही.

पण याच कालावधीमध्ये इतर 129 गावांमध्ये 180 मुलींचा जन्म झाला असून एकाही मुलाचा जन्म झाला नसल्याचं अधिकाऱ्यांना आढळलं आहे. तसंच आणखी वेगळ्या 166 गावांमध्ये 88 मुली आणि 78 मुलग्यांचा जन्म झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे.

उत्तरकाशीमध्ये एप्रिल ते जून या कालावधीमध्ये एकूण 961 जन्मांची नोंद झाली. यापैकी 479 मुली होत्या आणि 468 मुलं होते. (इतर बाळांचा कदाचित जन्माआधीच मृत्यू झालेला होता).

जिल्ह्याच्या 1000 पुरुषांमागे 1024 महिला या गुणोत्तराकडे पाहता जन्मांची ही आकडेवारी त्याच्याशी जुळणारी असल्याचं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. देशभरामधलं सरासरी लिंग गुणोत्तर (Sex Ratio) हे 1000 पुरुषांमागे 933 महिला असं आहे.

उत्तर काशी

आकडेवारी गोळा करण्याची जबाबदारी देण्यात आलेल्या स्वयंसेवकांनी दिलेली जन्मांच्या आकडेवारीपैकी मीडियाने हवी ती आकडेवारी निवडली, असं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

जवळपास 600 असे स्वयंसेवक आहेत जे गरोदर महिलांची आणि मुलांच्या जन्मांची नोंद ठेवतात तसंच लसीकरण करतात आणि गर्भनिरोधक कार्यक्रमही राबवतात.

"मला वाटतं गावांमध्ये मुलींचा जन्म न झाल्याच्या माहितीचा मीडियाने चुकीचा अर्थ लावला. शिवाय यामागचा संदर्भही समजून घेतला जात नाही आहे. पण तरीही आम्ही चौकशीचे आदेश दिले आहेत." जिल्ह्यातले सगळ्यांत ज्येष्ठ अधिकारी असणारे आशिष चौहान यांनी सांगितलं.

म्हणून मग आता 82 गावांमध्ये 26 अधिकारी पाठवण्यात आले असून या आकडेवारीची सत्यता तपासण्यात येत आहे. बरोबरीने काही चुकीचं घडतंय का? याचाही तपास करण्यात येणार आहे.

या सगळ्या प्रकरात काय चुकलं असावं?

एक शक्यता अशी आहे की ही आकडेवारी चुकीची किंवा अपूर्ण आहे आणि या आरोग्य सेवकांकडून चूक झाली असावी. त्यांनी 'मुलांचे जन्म' काही गावांच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या उत्तराखंड राज्यातल्या 132 गावांमध्ये गेल्या तीन महिन्यांमध्ये एकाही मुलीचा जन्म झाला नसल्याचं एका अहवालात समोर आलं आणि खळबळ उडाली.


सामग्री: या प्रकरणाची चौकशी झालीच पाहिजे असं अनेकांनी म्हटलं आहे तर काहींनी हा विषय इथेच संपवावा, उगाच मुद्द्यांचं राजकारण नको, असं मत व्यक्त केलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातल्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेतली आणि सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली होती, ही त्यामागची पार्श्वभूमी आहे.

बीबीसी मराठीनं न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूची चौकशी व्हावी, या काँग्रेसच्या मागणीबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? असा प्रश्न वाचकांना विचारलं होता.

या प्रश्नावर वाचकांनी भरभरून प्रतिक्रिया पाठवल्या. त्यातल्याच काही निवडक प्रतिक्रिया.

राजू तुलालवर म्हणतात, "न्या. लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक नाही, हे दर्शवणाऱ्या बऱ्याच बाबी आहेत. त्यावर खुलासा होणं आवश्यक आहे. काही दिवसांपूर्वी वडिलांचा मृत्यू संशयास्पद आहे असं म्हणणारा मुलगा आणि त्यांचे कुटुंबीय अचानक पत्रकार परिषद घेऊन वेगळंच काही बोलतात. ते कुणाच्या दबावामुळे बोलले का, याचीही चौकशी झालीच पाहिजे", असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.

तर इंद्रजीत पटोले यांचं मत जरा वेगळं आहे. ते म्हणतात,"लोया यांच्या घरच्यांनी यात काहीच संशयास्पद नाही, असं स्पष्ट सांगितलेलं आहे. त्यामुळे मुद्दयाचं राजकारण करू नये."

वृषाली प्राजक्त यांनी याविषयी कायदा काय म्हणतो, हे आपल्या कमेंटमध्ये सांगितलं आहे. "कायद्यानुसार जर कुणाचाही असा संशयास्पद मृत्यू झाला असेल तर त्याची चौकशी व्हावी की नाही, हे कुटुंबीयांच्या इच्छेनं ठरवलं जात नाही. जर मृत्यू संशयास्पद असेल तर त्याची चौकशी करावीच लागते आणि न्या. लोया यांच्या बाबतीत अनेक गोष्टी संशयास्पद आहेत. त्यामुळे त्यांच्या खटल्याची चौकशी होणारच." असं म्हटलं आहे.

गुरू बल्की म्हणतात, "शेतकरी, कामगार, सर्वसामान्य रोज मरतात तेव्हा काहीच बोलू नका, पण जिथे राजकीय पोळी भाजायला मिळते ते मात्र सोडू नका. तुमच्या अशा वृत्तीमुळेच तर देशाचा सत्यानाश होत आहे."

"लीड मिळत असेल तर चौकशी करावी, खोलात जाऊन तपास करावा. आपल्याकडे नेताजी सुभाषचंद्र बोस, लाल बहादूर शास्त्री, होमी भाभा अशी अनेक मोठी नावं आहेत. त्यांच्या मृत्यूचा काहीच सुगावा लागलेला नाही", असं मत अमोल यादव यांनी व्यक्त केलं आहे.

"एखाद्या प्रकरणाबद्दल संशय, शंका उपस्थित होत असतील तर त्यांची चौकशी करणं हे सरकारचं काम आहे. सरकार चौकशीला टाळाटाळ करून शंकेला खतपाणी घालत आहे", असं मत आसिफ कुरणे यांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधींनी सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजाविरोधात ठाम भूमिका घेणाऱ्या न्यायाधीशांचं समर्थन करत न्या. लोया यांच्या मृत्यूची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली होती. याबाबत वाचकांची मतं बीबीसी मराठीनं विचारली होती.


सामग्री: या प्रकरणाच्या तपासासाठी योगी आदित्यनाथ यांनी तीन सदस्यीय विशेष तपास पथकाची स्थापना केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या ट्विटर हँडलवरून ही माहिती देण्यात आली.

एसआयटी एका आठवड्यामध्ये अहवाल सादर करेल, असंही या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

हाथरस सामूहिक बलात्कारप्रकरणी ज्यापद्धतीनं कारवाई झाली, त्यावरून उत्तर प्रदेश सरकार आणि उत्तर प्रदेश पोलिसांवर मोठ्या प्रमाणावर टीका होत आहे.

तृप्ती देसाई यांचे आदित्यनाथ यांना सवाल

भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्ष तृप्ती देसाई यांनी त्यांच्या फेसबुक अकाऊंटवर एक व्हीडिओ पोस्ट करून यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना प्रश्न विचारले आहेत.

"योगीजी क्या करोगे राम मंदिर बनाकर जब आपके अंगण में पल रही सीता ही सुरक्षित नही है," असा सवाल तृप्ती देसाई यांनी विचारला आहे.

पालघर साधू प्रकरणी पुढाकार घेता. मग उत्तर प्रदेशच्या मुलींच्या सुरक्षेचं काय, असं विचारत हाथरस प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

जेव्हा उत्तर प्रदेशमधील मुली सुरक्षित असतील, तेव्हाच प्रभू श्रीरामांना आनंद होईल,' असंही देसाई म्हणाल्यात.

परवानगीशिवाय अंतिम संस्कार?

पोलिस आणि प्रशासनानं पीडितेच्या कुटुंबाच्या परवानगीशिवाय तिच्यावर अंतिम संस्कार केल्याचा आरोप केला जात होता. हाथरसमध्ये आलेल्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याने हा आरोप केला आहे.

स्थानिक पत्रकार अभिषेक माथुर यांनी बीबीसीला सांगितले की पोलिसांनी पीडितेच्या कुटुंबीयांना चितेजवळ जाऊ दिले नाही.

पीडितेवर लवकर अंतिम संस्कार करण्यात यावेत असा दबाव आमच्यावर टाकण्यात आल्याचं पीडितेच्या भावाने म्हटलं आहे. जेव्हा आम्ही नकार दिला तेव्हा त्यांनी तिचा मृतदेह अॅंब्युलन्समध्ये टाकला आणि त्यावर अंत्यसंस्कार केले.

मात्र हाथरसचे जिल्हाधिकारी प्रवीण कुमार यांनी म्हटलं की, कुटुंबाच्या परवानगीशिवाय अंतिम संस्कार केल्याचा आरोप फेटाळून लावला.

त्यांनी म्हटलं, "पीडितेचे वडील आणि भावानं रात्रीच अंतिम संस्कार करण्यासाठी परवानगी दिली होती. त्यावेळी पीडितेचं कुटुंबही उपस्थित होतं. मृतदेह घेऊन आलेली गाडी रात्री 12.45 ते 2.30 वाजेपर्यंत होती."

उत्तर प्रदेशातल्या हाथरसमध्ये कथित सामूहिक बलात्कार झालेल्या 20 वर्षीय दलित युवतीचा सोमवारी दिल्लीतल्या सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

या मुलीला सोमवारी (28 सप्टेंबर) अलिगढ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हाथरसमध्ये दलित मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी संवाद साधला. त्यांनी दोषींना कठोर शिक्षा दिली जाईल, असं म्हटलं.


सामग्री: या प्रकरणात NIA सचिन वाझे यांची कसून चौकशी करत असून घटनेचा सखोल तपास करण्यात येत आहे. याअंतर्गत शुक्रवारी (19 मार्च) रात्री उशिरा सचिन वाझे यांना घटनास्थळी नेऊन गुन्ह्याचं रिक्रिएशन करण्यात आलं.

मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर 25 फेब्रुवारी रोजी स्फोटकांनी (जिलेटीनच्या कांड्या) भरलेली गाडी आढळून आली होती. त्यादिवशी अंबानी यांच्या घरासमोर एक स्कॉर्पिओ आणि त्याच्या मागे एक इनोव्हा ही वाहनं आली.

काही वेळाने इनोव्हा गाडी निघून गेली. पण स्कॉर्पिओ दोन-अडीच तास तशीच उभी राहिली. त्यानंतर स्कॉर्पिओमधील एक व्यक्ती पीपीई किट घालून मागच्या बाजूने निघून गेली.

सकाळी अंबानी यांच्या सुरक्षारक्षकांना ही गाडी आढळून आल्यानंतर त्यांनी याबाबत पोलिसांना कळवलं आणि त्यानंतर स्फोटक प्रकरण समोर आलं होतं. ही संपूर्ण घटना कॅमेऱ्यात कैद झालेली आहे.

या माहितीच्या आधारे NIA च्या पथकाने सचिन वाझे यांना घेऊन या घटनेचं रिक्रिएशन केलं. सुमारे अर्धा तास हे नाट्य रुपांतर चालू होतं.

यामध्ये पीपीई किट घातलेली व्यक्ती हे सचिन वाझेच होते किंवा नाही याची पडताळणी NIA कडून केली जात आहे. त्यासाठी वाझे यांची चालण्याची पद्धत आणि पीपीई किटमधील व्यक्तीची चालण्याची पद्धत या गोष्टी जुळवून पाहिल्या जात आहेत.

घटनेचं रिक्रिएशन

NIA ने वाझे यांना नेण्याआधी संपूर्ण परिसरात मार्किंग केलं होतं. संबंधित घटना रात्री घडलेली असल्यामुळे रिक्रिएशनची वेळ ही रात्रीचीच निवडण्यात आली.

यासाठी पोलिसांनी एक सीसीटीव्हीसारखाच एक कॅमेरा त्याच उंचीवर आणि त्याच ठिकाणी लावला.

सचिन वाझे

त्यानंतर वाझे यांना विशिष्ठ ठिकाणावरून अनेकवेळा चालण्यास सांगण्यात आलं.

सुरुवातीला त्यांना पँट-शर्टमध्ये, कुर्ता घालून तसंच पीपीई किट घालून दोन-तीन वेळा चालायला लावले. त्यांच्या डोक्याला रुमालही बांधलेला होता. या सर्व गोष्टी पुण्याच्या फॉरेन्सिक पथकाने नोंद करून घेतल्या आहेत.

काय आहे प्रकरण?

मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटकांनी भरलेली गाडी आढळली होती. त्याप्रकरणी API सचिन वाझेंना अटक करण्यात आली आहे.

केंद्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) अटक केली आहे. त्यापूर्वी जवळपास 12 तास त्यांची NIA ने चौकशी केली. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटेलिया निवासस्थानाबाहेर स्कॉर्पिओ गाडीत जिलेटीन स्फोटकाच्या कांड्या आढळल्या होत्या. या प्रकरणात सचिन वाझे यांना अटक करण्यात आली आहे.

जिलेटीन च्या कांड्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेल्या स्फोटकांनी भरलेल्या स्कॉर्पिओ गाडी प्रकरणात निलंबित सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे हे सध्या NIA च्या अटकेत आहेत.


सामग्री: या प्रकरणात अलिबाग तुरुंगातून जामिनावर बाहेर आलेल्या एका आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. या घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांनी संताप व्यक्त केला असून पोलीस स्टेशन आणि ग्रामिण रुग्णालयाबाहेर संतप्त नागरिकांनी गर्दी केली.

तीन वर्षीय मुलीच्या मृतदेहाच्या पोस्टमॉर्टमनंतर बलात्कार आणि हत्या झाल्याचे प्राथमिक वैद्यकीय अहवालात निष्पन्न झाले आहे.

रायगडचे पोलीस अधिक्षक अशोक दुधे यांनी सांगितले, "आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या विशेष पथकाकडून चौकशी सुरू आहे.  आरोपी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा असून यापूर्वी त्याच्याविरोधात चार विविध गुन्ह्यांची नोंद आहे."

आरोपी आदेश मधुकर पाटील याला पोलिसांनी अटक केल्याची माहिती रायगडचे पोलीस अधिक्षक अशोक दुधे यांनी दिली.

पेण प्रायव्हेट हायस्कूल शाळेजवळ मळेघरवाडी या आदिवासी वाडीत राहणाऱ्या चिमुकलीवर 29 डिसेंबरला रात्रीच्या वेळी बलात्कार करण्यात आला. पीडित मुलगी झोपेत असताना राहत्या घरातून तिला 200 मीटर अंतरावर नेण्यात आले. त्याठिकाणी बलात्कारानंतर मुलीची हत्या करण्यात आली.

मुलगी घरात नाही हे पाहून पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांनी तिला जवळपास एक तास शोधले. त्यानंतर पोलीस तक्रार केली.

खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवावा- अदिती तटकरे

या प्रकरणाची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्यासाठी कार्यवाही करण्याच्या सूचना रायगडच्या पालकमंत्री अदिती तटकरे यांनी दिल्या आहेत. त्यांनी पीडित कुटुंबाची भेट घेतली.

अदिती तटकरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, " बुधवारी (30 डिसेंबर) पहाटेच्या वेळी ही घटना घडली. पीडितेची वैद्यकीय तपासणी पार पडली आहे. पीडितेच्या नातेवाईकांनी आरोपीला ओळखले असून आरोपीने आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. आरोपी दहा पंधरा दिवसांपूर्वी जामिनावर बाहेर आला आहे."

याप्रकरणी आपण गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी फोनवरून चर्चा केल्याची माहिती अदिती तटकरे यांनी दिली.

"या प्रकरणाचा निकाल फास्ट ट्रॅक कोर्टात लागावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. तसंच मनोधैर्य योजनेतून पीडित कुटुंबाला समाज कल्याणविभागाअंतर्गत मदत मिळेल," असे आश्वासन अदिती तटकरे यांनी दिले.

विरोधकांची सरकारवर टीका

राज्यात महिलांविरोधातील अत्याचाराच्या घटना वाढत चालल्या असून राज्य सरकारला गुन्हेगारी कमी करण्यात अपयश येत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.

भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी सांगितले, "गेल्या सहा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रायगड जिल्ह्यातील पेण लगतच्या आदिवासी वाडीतील तीन वर्षीय मुलीवर बलात्कार आणि हत्या केल्याच्या गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. पेण पोलीस स्टेशनमध्ये पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे.


सामग्री: या प्रकरणात वनमंत्री संजय राठोड यांना राजीनामा देण्यास चित्रा वाघ यांनी भाग पाडलं आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात भाजपचा किल्ला लढवण्याची जबाबदारी चित्रा वाघ यांच्यावर देण्यात आली होती.

चित्रा वाघ यासुद्धा पक्षाकडून मिळालेली जबाबदारी अतिशय आक्रमकपणे सांभाळताना दिसत आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा मंजूर करावा - चित्रा वाघ

संजय राठोड यांचा राजीनामा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंजूर करावा अशी मागणी आता चित्रा वाघ यांनी केली आहे.

तसंच अकार्यक्षम पोलिसांवर कारवाई करण्याची मागणीसुद्धा चित्रा वाघ यांनी केली आहे.

संजय राठोड यांच्यावर पहिल्यांदाच थेट आरोप

8-9 फेब्रुवारीदरम्यान पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरण समोर आल्यानंतर एकामागून एक खुलासे करण्यात येत होते.

त्यानंतर संजय राठोड यांचं नाव दबक्या आवाजात घेतलं जाऊ लागलं होतं. माध्यमांमध्ये नेहमी भाजपची भूमिका मांडणाऱ्या अतुल भातखळकर यांनीही याबाबत सावधगिरी बाळगत याविषयी 'राठोडगिरी' असं संबोधत शब्दांची कोटी केली होती.

पण चित्रा वाघ यांनीच सर्वप्रथम वनमंत्री संजय राठोड यांचं नाव स्पष्ट स्वरुपात घेतलं. इतकंच नव्हे तर संजय राठोड यांच्या मुसक्या आवळा अशी मागणीही त्यांनी त्यावेळी केली होती.

तेव्हापासून ते आजपर्यंत पूजा चव्हाण प्रकरणात भाजपची बाजू मांडण्याची, विविध प्रकारच्या मागण्या करण्याची सगळी जबाबदारी चित्रा वाघ यांनीच घेतली आहे.

याचाच एक भाग म्हणून गुरुवारी (25 फेब्रुवारी) चित्रा वाघ यांनी पुण्यात एक पत्रकार परिषद घेतली होती. तत्पूर्वी, त्यांनी घटनास्थळी जाऊन परिसराचा आढावाही घेतला.

पूजा चव्हाणचे नातेवाईक दबावाखाली आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी स्यू मोटो अंतर्गत स्वतःच गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी चित्रा वाघ यांनी केली.

यानंतर गेले दोन दिवस चित्रा वाघ यांचे मॉर्फ केलेले काही फोटो व्हायरल करण्यात येत आहेत.

दरम्यान, त्यांचे पती किशोर वाघ यांच्यावरही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून गुन्हा दाखल केल्याची माहिती समोर येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांच्याबद्दल जोरदार चर्चा महाराष्ट्रात सुरू आहे.

या प्रकरणामुळे भाजपच्या आक्रमक नेत्या म्हणून चित्रा वाघ यांची ओळख तयार झाली आहे. त्यांचा आजपर्यंतचा राजकीय प्रवास कसा आहे, हे पाहणंही या निमित्त्ताने महत्त्वाचं ठरतं.

'आम्ही साहेबांच्या तालमीत तयार झालेले कार्यकर्ते'

चित्रा वाघ या सध्या भारतीय जनता...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पूजा चव्हाणच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणानंतर महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण चांगलंच ढवळून निघालं आहे.


सामग्री: या प्रकरणातील काही पीडित मुलींच्या कुटुंबीयांनी सोमवारी (24 ऑगस्ट) कानपूरचे पोलीस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल यांची भेट घेतली.

अशा प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्त्वाखाली एसआयटी टीम तयार केली जाणार आहे. यामध्ये कुणी दोषी आढळल्यास त्याच्याविरोधात कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन या भेटीनंतर महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल यांनी दिले.

अधिकारी सांगतात, कानपूरमधील बर्रा परिसरातील शालिनी यादव या तरुणीने गेल्या महिन्यात कानपूरच्या मोहम्मद फैजल नावाच्या मुलासोबत लग्न केले.

लग्नानंतर शालिनीच्या कुटुंबीयांनी फैजलविरोधात मुलीचे अपहरण केल्याची तक्रार नोंदवली. पण आपण एकमेकांच्या सहमतीने लग्न केले आहे हे सांगणारा व्हीडिओ शालिनी आणि फैजल यांनी तयार केला.

हे लग्न माझ्या सहमतीनेच- मुलीचा दावा

कुटुंबीयांनी आम्हाला त्रास देऊ नये असंही त्यांनी पोलिसांना सांगितलं.

मी माझ्या इच्छेने धर्म बदलला असून माझे नाव फातिमा ठेवण्यात आल्याची माहिती शालिनीने व्हीडिओमधून दिली आहे. पण शालिनीची फसवणूक केल्याचा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केलाय.

शालिनी यादवचे भाऊ विकास यादव यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले, " माझ्या बहिणीला पळवून नेण्यात आले. ती घरातून जाताना दहा लाख रूपये घेऊन गेली आहे. तिला धमकावून हा व्हीडिओ बनवण्यात आला. तिने तिच्या इच्छेने लग्न केले असल्यास न्यायालयात येऊन तिने साक्ष द्यायला हवी. बहिणीने आईला फोन करून सर्व काही सांगितले आहे."

शालिनी यादवने आईला फोन करून तिची मदत करण्याची मागणी केली, असे विकास यादव यांचे म्हणणे आहे. व्हीडिओमध्ये शालिनीने पोलिसांकडे आपला जबाब नोंदवल्याची माहिती दिली आहे.

कानपूरमध्ये पनकी येथे राहणाऱ्या एका व्यक्तीनेही असाच आरोप केला आहे. त्यांच्या मुलीचे कथित ब्रेनवॉश करून तिचा धर्म बदलून लग्न करण्याचा प्रयत्न झाला पण तो अयशस्वी ठरला.

अशाच पाच मुलींच्या कुटुंबीयांनी सोमवारी कानपूरचे पोलीस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल यांची भेट घेतली. या सर्व कुटुंबीयांचे म्हणणे एकच आहे.

महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल यांनी सांगितलं, " पाच मुलींच्या कुटुंबीयांनी सोमवारी (24 ऑगस्ट)  माझी भेट घेतली. तरुण मुलांनी यांच्या मुलींचे अपहरण करून त्यांचा धर्म बदलून त्यांच्याशी लग्न केल्याचा कुटुंबीयांचा आरोप आहे.

ही सर्व मुलं कानपूरच्या एकाच परिसरातील असून त्यांची एक गँग कार्यरत असल्याचाही आरोप आहे. तेव्हा याच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कानपूरमध्ये मुलींचे धर्म परिवर्तन करून लग्न केल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी पोलीस एसआयटी म्हणजेच विशेष तपास पथक नेमणार आहेत. ही प्रकरणं 'लव्ह-जिहाद'ची असल्याचा आरोप बजरंग दलसह इतर काही संघटनांनी केला आहे.


सामग्री: या प्रकरणातील सरकारी वकील अॅड. लीना चव्हाण यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "इंदुरीकर महाराजांना 7 ऑगस्ट रोजी कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वैयक्तिकरित्या हजर राहून त्यांना जामिनासाठी अर्ज करावा लागेल."

यापूर्वी इंदुरीकर महाराज यांच्यावर संगमनेर कोर्टात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

इंदुरीकर महाराजांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशा मागणीची नोटीस अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्या बुवाबाजी संघर्ष विभागाच्या सचिव अॅड. रंजना गवांदे यांनी अहमदनगरच्या जिल्हा शल्य चिकित्सक अधिकाऱ्यांना 17 फेब्रुवारीला बजावली होती. मात्र, ती तक्रार दाखल करून घेण्यात आली नव्हती. त्यानंतर गवांदे यांनी 27 फेब्रुवारी 2020 रोजी कोर्टामार्फत नोटीस दिली. कोर्टात दावा दाखल झाल्यानंतर अखेर 19 जून रोजी इंदुरीकरांविरोधात संगमनेर येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला.

अॅड. रंजना गवांदे यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या नोटिशीत बीबीसी मराठीनं 13 फेब्रुवारी 2020 रोजी केलेल्या बातमीचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

त्यात म्हटलंय, "बीबीसी मराठी या न्यूज पोर्टलनं 13 फेब्रुवारी 2020मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या बातमीमध्ये इंदुरीकरांच्या वादग्रस्त वक्तव्याचा उल्लेख केला आहे. एवढेच नाही तर बीबीसीनं म्हटलं आहे की, हे वक्तव्य इंदुरीकर महाराजांनी प्रथम उरण इथं केलेलं नाही, तर त्यांनी फेब्रुवारी 2019 मध्ये असंच वक्तव्य अहमदनगर जिल्ह्यातील शेलद इथं केलं होतं."

इंदुरीकर महाराज काय म्हणाले होते?

2 जानेवारी 2020 ला नवी मुंबईतल्या उरण येथे इंदुरीकर महाराजांचं किर्तन झालं.

त्यात त्यांनी म्हटलं, "स्त्री संग सम तिथीला झाला तर मुलगा होत असतो. स्त्री संग जर विषम तिथीला झाला, तर मुलगी होत असते आणि स्त्री संग जर अशीव वेळेला झाला तर होणारी संतती रांगडी, बेवडी आणि खानदान मातीत घालणारी होत असते. याचा पुरावा विचाराल तर पुलश्य नावाच्या ऋषीनं कैकशी नावाच्या स्त्रीसोबत सूर्य अस्ताला जाताना संग केला तर रावण, बिभीषण, कुंभकर्ण जन्माला आले आणि आदिती नावाच्या ऋषीनं पवित्र दिवशी संग केला, तर त्याच्यापोटी हिराण्यक्ष नावाचा राक्षस जन्माला आला. हिरण्यकश्यपूनं नारायण म्हणून संग केला तर भक्त प्रल्हाद जन्माला आला."

इंदुरीकर महारांजांनी पहिल्यांदाच असं वक्तव्य केलंय असं नाही. त्यांनी आपल्या किर्तनांत अनेकदा हे वक्तव्य केलं आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यातल्या शेलदमध्ये फेब्रुवारी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कीर्तनकार निवृत्ती देशमुख उर्फ इंदुरीकर महाराज यांना अहमदनगमधील  संगमनेर कोर्टानं 7 ऑगस्टला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.


सामग्री: या प्रकरणामुळे उद्भवलेली स्थिती लक्षात घेऊन 59 वर्षिय युवराज अँड्र्यू यांनी आपल्याला कर्तव्याचा त्याग करण्याची विनंती महाराणीकडे केली आहे.

लैंगिक शोषण प्रकरणातील दोषी जेफ्री एपस्टाईन प्रकरणातील सर्व पीडित व्यक्तींसह ज्या लोकांना हे प्रकरण न्याय मिळून तडीस लागावं म्हणून प्रयत्न करणाऱ्या सर्वांप्रती आपल्या मनात सहानुभूती आहे असं ते म्हणाले.

अमेरिकन फायनान्सर जेफ्री एपस्टाईन यांच्याबरोबर असलेल्या मैत्रीबद्दल बीबीसीला दिलेल्या एका मुलाखतीत उल्लेख झाल्यानंतर ड्युक यांच्यावर टीका होत आहे.

काय आहे प्रकरण?

एपस्टाईन बरोबर असलेल्या संबंधांवरून अँड्र्यू यांच्यावर गेले अनेक महिने टीका होत होती. सेक्स-ट्रॅफिकिंगचा आरोप असलेल्या प्रकरणादरम्यानच ऑगस्ट महिन्यात एपस्टाईन यांनी आत्महत्या केली होती.

एपस्टाईन यांच्यावर आरोप करणाऱ्या वर्जिनिया गिफ्रे या महिलेने अँड्रूय यांनीही लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी तीनवेळा आपल्यावर जबरदस्ती केली असा आरोप केला आहे.

प्रिन्स अँड्र्यू यांनी हे आरोप नाकारले आहेत.

शाही कर्तव्यांपासून दूर राहाण्याच्या त्यांचा निर्णय व्यक्तीगत असल्याचं बकिंगहॅम पॅलेसने स्पष्ट केलं आहे.

जेफ्री एपस्टाईन यांच्याशी असलेल्या संबंधाबद्दल मी खेद व्यक्त करतो, असंही एक विधान त्यांनी केलं आहे.

ते म्हणाले, "जेफ्रीच्या आत्महत्येबरोबर अनेक प्रश्न अनुत्तरीत राहिले आहेत. त्यांची उत्तरं आता मिळू शकत नाहीत, विशेषतः जी पीडित व्यक्ती आहे तिच्यासाठी. या प्रकरणाचा परिणाम झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीबाबत माझ्या मनात सहानुभूती आहे. तसंच या प्रकरणाची न्यायपूर्ण तड लागावी असं वाटणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीबद्दल मला सहानुभूती वाटते."

हे लोक येत्या काळात आपलं आयुष्य पुन्हा सुरू करू शकतील अशी मी आशा करतो, असं ते म्हणाले.

बीबीसी प्रतिनिधी डॅनिएला रिल्फ म्हणाल्या, "त्यांनी आता केलेलं विधान आणि पूर्वी मुलाखतीत केलेलं विधान हे पूर्णतः वेगळं आहे. ज्या मुद्द्यांवरून त्यांच्यावर टीका झाली त्या प्रत्येक मुद्द्याचा समावेश आता त्यांनी या नव्या विधानात केला आहे. पीडित व्यक्तींबद्दल सहानुभूती व्यक्त करण्याचा मुद्दाही त्यातच समाविष्ट आहे."

बीबीसी प्रतिनिधी गगन सभरवाल यांचं विश्लेषण

"गेल्या शनिवारी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत प्रिन्स अँड्रयू यांनी जेफ्री एपस्टाईनशी असेल्या मैत्रीबद्दल सविस्तर चर्चा केली होती, जेफ्री एपस्टाईन यांना लैंगिक शोषण प्रकरणात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ब्रिटनच्या राजघराण्यातील ड्युक ऑफ यॉर्क प्रिन्स अँड्र्यू यांनी शाही कर्तव्यांचा त्याग करत असल्याचं जाहीर केलं आहे. जेफ्री एपस्टाईन प्रकरण राजघराण्याठी एक 'मोठा अडथळा' झाल्याचं सांगत त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.


सामग्री: या प्रकरणावरून आता राजकारण सुरू झालं आहे. भाजपच्या आशिष शेलारांनी याबाबत सवाल उपस्थित केले आहेत. तर सोमण यांनी चौकशीनंतरच भूमिका मांडण्याचं सांगितलं आहे.

वादाचं खरं कारण काय?

योगेश सोमण यांच्याविरोधात मुंबई विद्यापीठातील विद्यार्थी कलिना कॅम्पसमध्ये ठिय्या आंदोलनाला बसले होते. छात्र भारती संघटना, AISF चे कार्यकर्ते ठिय्या आंदोलनात सहभागी झाले होते.

गेल्या सहा महिन्यांपासून मुंबई विद्यापीठाच्या नाट्यशास्त्र विभागाच्या विद्यार्थ्यांना शिकवायला प्राध्यापक नसल्यामुळे मुलांचं नुकसान होत आहे. विद्यार्थ्यांवर एक विशिष्ट विचारधारा सोपवली जात आहे. हंगामी शिक्षकांबदद्ल विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे सोमण यांची हकालपट्टी करावी, अशी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची मागणी होती.

मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाशी वारंवार चर्चा करूनही कोणताच प्रश्न सुटला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता.

याविषयी बोलताना छात्र भारतीचे महाराष्ट्र प्रदेश संघटक सचिन बनसोडे म्हणाले, "योगेश सोमण यांची नियुक्ती होण्यासाठी विद्यापीठाने मुद्दाम नियम बदलले. ते संचालकपदी आल्यापासून त्यांनी विद्यार्थ्यांचं प्रचंड नुकसान केलं आहे. त्यांना शिकवण्याचा काहीही अनुभव नाही. ते तिथे आल्यावर मंगेश बनसोड एकमेव कायम शिक्षक आहेत. बाकी सगळे पाहुणे शिक्षक आहेत. गेल्या सहा महिन्यापासून तिथे आंदोलन सुरू आहेत आणि विद्यार्थी प्रचंड अस्वस्थ होते. विद्यार्थ्यांन हरतऱ्हेने आंदोलन करूनही काहीही फरक पडला नाही. शेवटी मुलं वैतागली."

योगेश सोमण स्वत: काहीही शिकवायचे नाहीत. नाट्यशास्त्र शिकवायचा विषय नाही असं सांगून ते विद्यार्थ्यांना टोलवायचे. उलटपक्षी त्यांचा ड्रायव्हर नाटक बसवायचा, असा दावा बनसोडे यांनी केला आहे. अपूर्व इंगळे या विद्यार्थ्यानेही या आरोपाचा पुनरुच्चार केला.

विद्यार्थांनी अभ्यासक्रम आणि महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करायला गेलं की व्हॉट्स अप वर पाठवतो म्हणून भलावण केली जायची असा आरोपही त्यांनी केला आहे. NSD, ललित कला अकादमी या संस्थांबदद्लही त्यांनी अनेकदा विद्यार्थ्यांसमोर अपशब्द उच्चारल्याचा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे.

"विद्यार्थी परवा सकाळपासून आंदोलनाला बसले. सोमण संचालक नको ही त्यांची पहिली मागणी होती. विद्यार्थ्यांचं सहा महिन्याचं नुकसान भरून काढायला हवं ही दुसरी मागणी होती. योग्य शिक्षक नेमणं ही त्यांची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अभिनेते आणि मुंबई विद्यापीठाच्या अकॅडमी ऑफ थिएटर आर्टचे संचालक योगेश सोमण यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं आहे. राहुल गांधींवर टीका केली म्हणून असं करण्यात आल्याचं वृत्त वेगवेगळ्या ठिकाणी आलं आहे. पण प्रत्यक्षात कारण वेगळं असल्याचं सांगितलं जात आहे.


सामग्री: या प्रकरणाविषयी डॉक्टरांना काय वाटतं?

बीबीसी तामिळशी बोलताना स्त्रीरोगतज्ज्ञ कमला सेल्वराज म्हणाल्या की, हे पूर्ण प्रकरण ज्याप्रकारे हाताळलं जातंय ते फार चुकीचं आहे.

कमला सांगतात, "पेशंटला कधी रक्तस्राव होईल, किती जास्त होईल हे कोणी सांगू शकत नाही. मुळात अशा प्रकारच्या वैद्यकीय गोष्टी घरच्या घरी कोणी करतं का? रुग्णालय कोणत्याही प्रकारची गुंतागुंत हाताळायला सज्ज असतात. त्यांच्याकडे आवश्यक तेवढा रक्तसाठा असतो. पेशंटला अचानक काही झालं तर त्यावर लगेच उपचार करता येतात."

"पूर्वीच्या काळी सुईणी प्रसूती करायच्या. तुम्ही त्यांना अशिक्षित डॉक्टर म्हणू शकता. पण तेव्हा मातामृत्यू तसंच नवजात अर्भकांचा मृत्यूदरही फार जास्त होता. उगाच नाही प्रसूतीला बाईचा पुनर्जन्म म्हणायचे."

मग वैद्यकीय बिलांचे आकडे आपल्या घाबरवत आहेत का?

आजकालच्या काळात गरोदरपणाच्या काळापासून प्रसूती होईपर्यंतचा खर्च किमान 1 लाख असतो. मग वाढत्या बिलांकडे पाहून कुणी असा निर्णय घेतला तर?

"सरकारी रुग्णालयात कमी खर्चात सगळे उपचार करता येतात आणि प्रसूतीही करता येते. प्रसूती दवाखान्यातच व्हायला हवी. आणि कमी खर्च व्हावा या विचारापायी कोणाचा जीव गेला तर तुम्हाला चालेल का?" कमला विचारतात.

प्रसूती सामान्य होण्यासाठी काय करावं?

नॉर्मल डिलिव्हरी व्हावी यासाठी काही उपाय डॉ. कमला सांगतात.

प्राणायाम : गरोदर महिलांनी हलका प्राणायाम करायला हरकत नाही. शुद्ध हवेत प्राणायाम केल्याचा बराच फायदा होते.  शरीराची हालचाल होणंही गरजेचं आहे.

जमिनीवर खाली बसून भाजी चिरणं, जेवण करणं याचा फायदा होतो. खाली बसून वर उठल्याने मांडीच्या, कमरेच्या आणि नितंबाच्या हाडांचा आणि स्नायूंचा व्यायाम होतो. याचा प्रसूतीच्या वेळी फायदा होतो आणि बाळाचं डोकं सहजपणे बाहेर येण्यासाठी मदत होते. या हाडांचा आणि स्नायूंचा व्यायाम झाला नाही तर पुढे गुंतागुंत होऊ शकते.

सकस आहार

गरोदर स्त्रियांनी सकस आहार घेणं गरजेचं असतं. रोज एखाद्या तरी पालेभाजीचा जेवणात समावेश असावा. जेवणात फळांचाही समावेश असावा. सफरचंद, द्राक्ष आणि केळं तसंच सुकामेवा खाल्ल्याने फायदा होतो.

"या काळात कोणताही स्ट्रेस न घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. योग केल्यानेही खूप फायदा होतो," डॉ कमला सांगतात.

"कधी सगळ्या प्रकारची काळजी घेऊनही त्रास होऊ शकतो," होमिओपॅथी डॉक्टर असलेल्या श्यामला सांगतात.

त्या पुढे म्हणतात, "तिरुपूरमधल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

घरच्या घरी प्रसूत झाल्यामुळे तामिळनाडूच्या तिरुपूर जिल्ह्यातल्या एका महिलेचा मृत्यू ओढवला आहे. या घटनेने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. या महिलेच्या नवऱ्याने आणि त्याच्या मित्राने युट्यूबवरील व्हीडिओ पाहून प्रसूती केली असं म्हटलं जातं.


सामग्री: या प्रकरणाविषयी प्रश्न विचारले असता केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले काय म्हणाले?

पाहा बीबीसी मराठीचे नीलेश धोत्रे यांनी घेतलेली रामदास आठवले यांची ही मुलाखत

कॅमेरा - गणेश पोळ

एडिटिंग - शरद बढे

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अभिनेत्री दीपिका पदुकोण हिची आज नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या मुंबईतील कार्यालयात चौकशी सुरू आहे. ड्रग्जशी संबंधित ही चौकशी आहे.


सामग्री: या प्रकरणाशी सचिन वाझे यांचे काही संबंध आहेत की हा फक्त योगायोग आहे, असा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

ते म्हणाले, "26 तारखेला जिलेटीनने भरलेली गाडी अंबानींच्या घराजवळ सापडली. त्यांची सुरक्षा महत्वाची आहे. ठाण्याच्या एका व्यक्तीची ती स्कॉर्पिओ कार होती. 'अगली बार पुरी फॅमिली को उडाएंगे.. ऐसीही गाडीसे आएंगे' असं पत्र सापडलं. 'जैश-उल-हिंद' ने जबाबदारी स्वीकारली असं पोलिसांनी सांगितलं. प्रसारमाध्यमांनीही चालवलं. पण दुसर्‍या दिवशी 'जैश-उल-हिंद' ने ही चुकीची बातमी असल्याबाबत पत्रक काढलं."

"सचिन वाझे यांना तपास अधिकारी म्हणून याप्रकरणी नेमलं. पण तीन दिवसांपूर्वी त्यांना काढलं आणि दुसरी नेमणूक केली. त्यांना का बदललं? ज्या माणसाने स्कॉर्पिओ गाडी बंद पडल्याची तक्रार केली. तो माणूस ओलामध्ये बसून क्रॉफर्ड मार्केटला गेला. मग तो तिथं कोणाला भेटला," असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

"काही दिवसांपासून तक्रारदार आणि एका नंबरवर संवाद झालाय. ज्यांच्याशी संवाद झाला तो नंबर सचिन वाझेंचा आहे. जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा सर्वांत आधी सचिन वाझे तिथं पोहोचले. ते ही ठाण्यात राहतात. तो तक्रारदारही ठाण्यात राहतो. धमकीचं पत्रही वाझेंना सापडलं. हा योगायोग आहे की आणखी काही? हा तपास एनआयएकडे देण्यात यावा," अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

ममसुख हिरेन यांचा मृत्यू

या प्रकरणात गाडी चोरीची तक्रार दाखल करणाऱ्या मनसुख हिरेन यांना सुरक्षा पुरवण्याची गरज आहे, अशी मागणीही फडणवीस यांनी केली होती.

या केसमधल्या इतक्या महत्वाच्या साक्षीदाराचा असा मृतदेह मिळणं संशयास्पद आहे. ही केस एनआयएकडे सूपूर्त करण्यात यावी, ही मागणी लावून धरणार असल्याचं वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं.

बीबीसीशी बोलताना पोलीस उपायुक्त अविनाश अंबुरे म्हणाले, "मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह पोलिसांना सापडला आहे. या प्रकरणी चौकशी सुरू आहे. सद्यस्थितीत काहीच माहिती देता येणार नाही. आम्ही सर्व शक्यता तपासून पाहात आहोत."

मनसुख हिरेन यांचा मृतहेद मुंब्रा खाडीतून पोलिसांनी ताब्यात घेतलाय.

पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरूवारी संध्याकाळी 8 वाजल्याच्या आसपास मनसुख हिरेन दुकानातून घरी जाण्यासाठी बाहेर पडले. पण ते घरी परतले नाहीत. शुक्रवारी दुपारी त्यांच्या कुटुंबीयांनी नौपाडा पोलिसांमध्ये मनसुख हिरेन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या निवासस्थानाच्या बाहेर सापडलेल्या स्फोटकांनी भरलेल्या गाडीप्रकरणी देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर आरोप केले आहेत.


सामग्री: या प्रकरणी 12 ऑक्टोबरला हायकोर्टात सुनावणी होईल. कोर्टाने गृह सचिव,पोलीस उपायुक्त, अतिरिक्त पोलीस उपायुक्त(कायदा आणि सुव्यवस्था) आणि हाथरसच्या डीएमना या सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासोबतच या पीडितेच्या कुटुंबालाही हजर राहण्यास सांगण्यात आलं आहे.

"या तरुणीवर बलात्कार झाला नसून मानेवर झालेल्या गंभीर जखमेमुळे मृत्यू झाल्याचं फॉरेन्सिक रिपोर्टमध्ये स्पष्टपणे म्हटलं आहे." उत्तर प्रदेशाचे अतिरिक्त पोलिस उपायुक्त (कायदा आणि सुव्यवस्था) प्रशांत कुमार यांनी म्हटलं होतं.

हा रिपोर्ट पीडितेच्या कुटुंबीयांना मिळालेला नाही. फोरन्सिक रिपोर्ट येण्याआधीच हाथरसच एसपी सांगत होते की तिच्यावर बलात्कार झाला की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही.

उत्तर प्रदेशच्या हाथरसमध्ये झालेल्या कथित गँगरेपच्या घटनास्थळापासून काही अंतरावर दोन तरूण उभे आहेत. हे दलित तरूण रागात आहेत. ते पीडितेला ओळखत नाहीत पण विचारल्यानंतर म्हणतात, "आमच्या बहिणीसोबत जे झालं ते पाहून आमचं रक्त उकळतंय. जेव्हापासून आम्ही सोशल मीडियावर याबद्दल वाचलंय तेव्हापासून प्रचंड अस्वस्थ झालोय. अशा घटना आता आम्ही सहन करणार नाही. निवडणुका येऊ द्या, याला सणसणीत प्रत्युत्तर देऊ."

घटनास्थळी अनेक पत्रकारांची ये-जा आहे. इथे भेटलेले काही स्थानिक पत्रकार म्हणतात की, "ही घटना इतकी मोठी नाहीये जितकी दाखवली जातेय. यातलं सत्य काहीतरी वेगळंच असू शकतं."

मी विचारलं जर सत्य काही वेगळंच असेल तर तुम्ही तशी तक्रार का नाही केलीत, यावर त्यांचं उत्तर होतं, "या घटनेवरून भावना इतक्या भडकल्यात. काही बोलून उगाच जोखीम कोण अंगावर ओढून घेईल?"

पण त्यांच्या बोलण्याच्या समर्थनार्थ त्यांच्याकडे कोणतेही पुरावे नव्हते. याच गोष्टी पुढे गावातही ऐकायला मिळाल्या.

स्थानिक पत्रकारांशी जे बोलणं झालं ते तर अनौपचारिक होतं, पण हाथरसचे एसपी विक्रांत वीर यांनी आम्हाला सांगितलं की, "मेडिकल रिपोर्ट बनवणाऱ्या डॉक्टरांनी अजून बलात्कार झाल्याचं सांगितलं नाही. फॉरेन्सिक तपासणीच्या अहवालाची वाट पाहत आहोत, त्यानंतरच स्पष्ट काय ते कळेल."

या कथित गँगरेपची बळी ठरलेल्या पीडितेच्या कुटुंबाला अजूनही वैद्यकीय अहवाल दिला गेलेला नाही. पीडितेला जेव्हा दिल्लीतल्या सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं होते तेव्हाही तिच्या कुटुंबाकडे मेडिकल रिपोर्ट नव्हता. पीडितेचे भाऊ सांगतात, "पोलिसांनी आम्हाला सगळी कागदपत्रं दिली नाहीत....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हाथरसमध्ये दलित तरुणीवर झालेल्या कथित बलात्कार आणि मृत्यू प्रकरणाची दखल अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठाने स्वतःहून घेत उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस दिली आहे.


सामग्री: या प्रकरणी करण जोहरने अनेक दिवस प्रतिक्रिया दिली नव्हती. पण आता करणने याबाबत मौन सोडलं असून, आपल्या पार्टीमध्ये ड्रग्जचा अजिबात वापर होत नाही, असं स्पष्टीकरण दिलं आहे.

"माध्यमांमध्ये विकृत पद्धतीने, बिनबुडाचे आणि खोटे आरोप करण्यात येत आहेत. हा प्रकार बंद व्हावा. अन्यथा कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय नाही," असा इशाराही करणने दिला आहे.

करण जोहरने ट्विटरवर पत्रक जारी करत आपल्यावरील सर्व आरोपांना उत्तर दिलं आहे.

तो म्हणाला, "मी 28 जुलै 2019 रोजी दिलेल्या पार्टीमध्ये ड्रग्जचा वापर करण्यात आला, अशा आशयाच्या बातम्या काही वृत्तवाहिन्या, प्रिंट तसंच सोशल मीडियावरही प्रकाशित करण्यात येत आहेत. मी त्या पार्टीनंतरच याबाबत स्पष्टीकरण दिलं होतं. या बातम्या खोट्या असून वाईट हेतूने या बातम्या दिल्या जात आहेत. पार्टीमध्ये ड्रग्जचा वापर झाला, हा आरोप बिनबुडाचा आहे. त्यावेळी कोणत्याच अंमली पदार्थांचा वापर करण्यात आला नव्हता."

मी स्वतः ड्रग्ज घेत नाही. तसंच अशा प्रकारच्या कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याला मी प्रोत्साहन देत नाही, असं करणने म्हटलं.

या सगळ्या बातम्यांमुळे त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांसह त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या लोकांनाही मानसिक त्रास होत आहे. या सर्व प्रकारामुळे तो द्वेष आणि चेष्टामस्करीचा विषय बनला आहे, असं करण म्हणाला.

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर तपासादरम्यान बॉलिवूडमधील ड्रग्जच्या सेवनाबाबत माहिती समोर आली आहे.

सुशांतची प्रेयसी रिया चक्रवर्ती आणि तिचा भाऊ शौविक याप्रकरणी तुरुंगात आहेत. इतर काही लोकांविरुद्ध तपास सुरू आहे.

याप्रकरणी अभिनेत्री दीपिका पादुकोणला शनिवारी (26 सप्टेंबर) NCB कडून चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं आहे. तर 25 सप्टेंबर रोजी अभिनेत्री रकूल प्रीत सिंह हिची चौकशी करण्यात आली होती.

क्षितिज रवि प्रसाद आणि अनुभव चोप्रा यांच्यावर करण काय म्हणाला?

यांच्याशिवाय नार्कोटिक्स कंट्रोल विभागाच्या यादीत बॉलिवूडमधील इतर अनेक नावं आहेत. शुक्रवारी चौकशीदरम्यान दिग्दर्शक क्षितिज रवि प्रसाद यांना ताब्यात घेण्यात आलं.

क्षितिज यांचा संबंध करण जोहर यांच्या धर्मा प्रॉडक्शनशी जोडण्यात आला आहे.

क्षितिज रवि प्रसाद यांच्यासोबत नोव्हेंबर 2019 मध्ये एका प्रोजेक्टवर काम करण्यात येत होतं. पण काही कारणामुळे ते थांबवण्यात आलं, असं करणने सांगितलं.

NCB ने अनुभव...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या काही दिवसांपासून हिंदी सिनेसृष्टीतील अंमली पदार्थांच्या कनेक्शनबाबत सातत्याने आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. चित्रपट दिग्दर्शक करण जोहरच्या पार्टीमध्येही ड्रग्जचा वापर करण्यात येतो, असा आरोप गेल्या काही दिवसांपासून करण्यात येत होता.


सामग्री: या प्रकरणी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (फजलूर रहमान) या संघटनेच्या स्थानिक नेत्यासह 350 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस पुढील तपास करत असल्याची माहिती मानवाधिकार मंत्री डॉ. शिरीन मजारी यांनी दिली.

समाधी पाडण्याच्या कटात सहभागी असल्याच्या आरोपावरून 31 जणांना अटक करण्यात आली असून इतरांच्या अटकेसाठी छापेमारी कारवाई सुरू आहे, अशी माहिती पोलीस अधिकारी इरफानुल्लाह यांनी दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टाकडून दखल

हिंदू संताची समाधी पाडल्याच्या घटनेची दखल पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टानेही घेतली आहे. कोर्टाने स्वतःहून हे प्रकरण दाखल करून घेऊन सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला. या खटल्याची सुनावणी येत्या 5 जानेवारी रोजी होईल.

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्टाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, पाकिस्तान हिंदू कौन्सिलचे प्रमुख खासदार रमेश कुमार यांनी सरन्यायाधीश गुलजार अहमद यांच्याशी याविषयी चर्चा केली.

सरन्यायाधीश गुलजार अहमद याप्रकरणी चिंताग्रस्त असून त्यांनी हे प्रकरण स्वतःहून दाखल करून घेण्याचा निर्णय घेतला. याची सुनावणी 5 जानेवारीला करू असं अहमद म्हणाले आहेत.

पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाने देशातील अल्पसंख्याकांसाठी असलेली समिती तसंच इतर संबंधित संस्थांना घटनास्थळाची पाहणी करण्यास सांगितलं.  याप्रकरणीचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाला 4 जानेवारीपर्यंत देण्यात यावा, असंही कोर्टाने म्हटलं.

तत्पूर्वी, पाकिस्तान हिंदू कौन्सिलने या घटनेचा निषेध केला आहे. संघटनेने संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवत सुप्रीम कोर्टासमोरच निदर्शनं सुरू केली होती.

हिंदू कौन्सिलचे प्रमुख डॉ. रमेश कुमार वाकवानी म्हणाले, "या मंदिराचा जीर्णोद्धार 2014 मध्ये पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतरच करण्यात आला आहे. त्यावेळीही मौलाना शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील काहीजण या समस्येवर तोडगा काढण्यास इच्छुक नव्हते. पण त्यांना सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय मान्य करावा लागला होता.

आधीच पाकिस्तानवर धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्याकांच्या अधिकारावरून आंतरराष्ट्रीय दबाव असतो. त्यामुळे अशाप्रकारच्या घटना कुठल्याही परिस्थिती रोखायला हव्या, असं डॉ. रमेश यांचं म्हणणं आहे.

पाकिस्तानातील चार प्रमुख मंदिरांपैकी हे एक मंदिर आहे, असंही वाकवानी यांनी यावेळी सांगितलं.

मानवाधिकार मंत्र्यांकडून घटनेचा निषेध

हिंदू संताची समाधी पाडण्याच्या घटनेचा मानवाधिकार मंत्र्यांनी निषेध केला आहे.

मानवाधिकार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानातील खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात जमावाने एका हिंदू संताची समाधी पाडल्याची घटना घडली आहे. या परिसरातील करक जिल्ह्यात हा प्रकार घडल्याचं आढळून आलं.


सामग्री: या प्रकरणी पुणे पोलिसांच्या भूमिकेबाबत त्यांनी संशय व्यक्त केला आहे.

या संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी बोलावलेल्या बैठकीची माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयाला कुणी दिली, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.

"या प्रकरणातल्या पोलिसांच्या भूमिकेची चौकशी होणार होती, त्यामुळे बैठकीला उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांनी ही माहिती केंद्राला दिली का," असाही सवाल पवार यांनी केला आहे.

मला खात्री आहे की अजित पवार आणि अनिल देशमुख यांनी ही माहिती केंद्रात दिलेली नाही, असं ते पुढे बोलले आहेत.

मागच्या सरकारनं या प्रकरणी केलेल्या सत्तेच्या गैरवापराची एसआयटी मार्फत चौकशी करवी असंही त्यांनी म्हटलंय.

सेक्शन 10चा अधिकार वापरून राज्य सरकार चौकशी करू शकतं. तसंच राज्य सरकारला समांतर चौकशीचा अधिकार आहे, असंही त्यांनी सूचित केलंय.

पवार यांनी या संदर्भातलं त्याचं म्हणणं सरकारला लेखी कळवलं आहे. तपास झाल्यास तुरुंगात असलेल्या लोकांबाबतच सत्य समोर येईल असा दावासुद्धा पवारांनी केला आहे.

दवेंद्र फडणवीस यांच्या 'हिम्मत असेल तर निवडणुका घ्या' या वक्तव्यावर 'राज्यातच कशाला संपूर्ण देशातच निवडणुका घ्या,' असं पवार यांनी म्हटलंय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एल्गार परिषद प्रकरणाची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.


सामग्री: या प्रतिनिधीला मिळालेल्या माहितीनुसार या यादीत आपापली नावं पाहण्यासाठी लोक जवळच्या NRC केंद्रांवर गर्दी करू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आसाममध्ये कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे.

सोबतच हिंसाचार आणि धार्मिक तेढ वाढण्याची भीती असल्याने पोलीस, प्रशासन आणि गृहमंत्रालय वेगवेगळ्या पातळीवर लोकांना शांत राहण्याचं आणि कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन करत आहे.

जनतेत विश्वास निर्माण करण्यासाठी आसाम पोलिसांनी पाच सूत्री सूचना जारी केली आहे. अफवा, गावगप्पा आणि फेक न्यूजवर विश्वास ठेवू नये, असं आवाहनही ट्वीट करून केलं आहे.

"सरकारने त्या सर्वांच्या सुरक्षेची खबरदारी घेतली आहे, ज्यांची नावं एनसीआर यादीत येण्याची शक्यता नाही, त्यांचीही. सर्वांची सुरक्षितता सर्वात महत्त्वाची."

आसाम पोलिसांनी जारी केलेलं पत्रक

वाहतूक, प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्थेची कुठलीही परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी राजधानी गुवाहाटीसह राज्यातल्या संवेदनशील भागांमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे.

या कलमांतर्गत पाचपेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र येणं, निदर्शनं करणं, शस्त्रास्त्र किंवा स्फोटकं बाळगणं किंवा धार्मिक हिंसाचार भडकवणं गुन्हा आहे.

31 ऑगस्ट रोजी निवृत्त होणारे आसामचे पोलीस महासंचालक कुलधर सैकिया यांनी माध्यमांशी बातचीत करताना सांगितलं की NRCची अंतिम यादी प्रसिद्ध होण्याआधी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे.

"कायदा-सुव्यवस्थेचं काटेकोर पालन व्हावं, यासाठी राज्यभरात पोलीस निरीक्षकांपासून इतर सर्व सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना याबाबत खास ब्रिफिंग दिलेलं आहे. आसाममधली जनता या कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन करतील आणि आम्ही NRC प्रकाशन शांततामय वातावरणात पार पाडू शकू, अशी आशा मला आहे," असं ते म्हणाले.

गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनीही ट्वीट करून सामान्य जनतेला अफवा आणि फेक न्यूजवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे.

आपल्या निवेदनात गृह मंत्रालयाने म्हटलं आहे, "केवळ NRC मध्ये नाव आलं नाही म्हणून कुणीही परदेशी नागरिक ठरणार नाही. ज्यांचं नाव या यादीत येत नाही ते सर्व राज्यभरात उभारण्यात येणाऱ्या परराष्ट्रीय लवाद (Foreign Tribunal)मध्ये याला आव्हान देऊ शकतात."

NRC म्हणजे काय?

NRC आसाममध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची एक यादी आहे. बांगलादेशातून घुसखोरी करत अनेक जण आसाममध्ये वास्तव्य करतात. त्याविरोधात गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मसुदा म्हणजेच NRCची शेवटची यादी शनिवारी सकाळी 10 वाजता प्रसिद्ध झाली. या यादीतून 19 लाख लोकांची नावं वगळण्यात आली आहेत.


सामग्री: या प्रत्येक निवडणूक निकालाचे अर्थातच स्वतंत्रपणे विश्लेषण करता येईल, करायलाही पाहिजे. पण एक सूत्र चटकन डोळ्यात भरतं आणि त्याचं स्पष्टीकरण एकेका राज्याचं सुटं-सुटं विश्लेषण करून मिळत नाही: २०१४ मध्ये लोकसभेत विजय मिळवल्यानंतर या तीनही राज्यांमध्ये भाजपची ताकद एकदम वाढली होती. याचाच अर्थ लोकसभेतील यशाचं वातावरण पक्षाला उपयोगी पडलं होतं. मोदींचं नाव कमी आलं होतं.

याउलट, २०१९ मध्ये लोकसभेत जास्त मोठा विजय भाजपने प्राप्त केला. मग अवघ्या सहा महिन्यात जेव्हा राज्याच्या निवडणुका झाल्या तेव्हा लोकसभेची जादू का चालली नाही? मोदींची लोकप्रियता का कमी आली नाही?

जर राज्यनिहाय घटक घेऊन पुढे जायचं ठरवलं तर एक समान धागा पुढे येतो: भाजपची राज्य सरकारे एकंदर कामिगिरीबद्दल जेमतेमच होती म्हणून असे झाले असेल का? सरसकट भाजपची कामगिरी सर्वच राज्यांमध्ये का खालावली? तसं असेल तर निवडणूक जिंकण्यात वाघ असलेला पक्ष कारभारात अगदीच टाकाऊ म्हणायला हवा! महाराष्ट्र सरकारच्या कामाबद्दल इतकी नाराजी नव्हती हे यापूर्वी सर्वेक्षणामधून पुढे आलं आहे; पण हरयाणा आणि झारखंड इथली सरकारे मात्र अगदीच रद्दी कामगिरी करणारी होती असे म्हणता येईल.

मतदारांच्या मनात चाललंय काय?

आपण आणखी मागे गेलो तर आणखी एक गमतीची बाब पुढे येते. लोकसभेतील मोठ्या विजयाच्या आधी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या तीन भाजप-शासित राज्यांमध्ये विधानसभेत भाजपचा पराभव झाला. ही गोष्ट डिसेंबर २०१८ची.

त्याआधी, त्याच वर्षात कर्नाटकमध्ये भाजपा बहुमत मिळवू शकला नव्हता. म्हणजे केंद्रात यश मिळालं तरी राज्यांमध्ये भाजप सहजासहजी यश मिळवू शकत नाही असं काही तरी दिसतं. याला दुहेरी मतदान करण्याची मतदारांची पद्धत किंवा मतदानाचा द्विभाजित निर्णय (ticket splitting) असं म्हणतात. पण याचा अर्थ केवळ चूस म्हणून किंवा गंमत म्हणून मतदार केंद्रात एका पक्षाला आणि राज्यात दुसर्‍याच पक्षला मत देतात असं नाही.

केंद्रात मतं मागणारा पक्ष जे देऊ करतो—नेतृत्व, कार्यक्रम, आश्वासने,--त्याच्याबद्दल मतदारांना आस्था वाटते आणि ते त्या पक्षाला मत देतात. पण ते नेतृत्व, ती आश्वासने वगैरे राज्यात सरकार चालवण्यासाठी कामाची नाहीत असं जर वाटलं किंवा राज्यात वेगळे पर्याय उपलब्ध असतील आणि ते जास्त आकर्षक वाटले तर मतदार अशा द्विभाजित मतदानाचा निर्णय घेतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

याचा अर्थ, राष्ट्रीय पातळीवर मतदारांना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मे महिन्यातल्या भव्य विजयानंतर भाजपचा दुसरा अश्वमेध अचानक डचमळलेला दिसतो. हरयाणामध्ये पराभव झाल्यानंतर नवी (निवडणुकीनंतरची) आघाडी करून भाजप तिथे सत्ता राखू शकला. महाराष्ट्रात निवडणूक-पूर्व आघाडी टिकवण्यात पक्षाला अपयश आलं आणि त्यामुळे सत्ता गेली. आता झारखंडमध्ये हरयाणाप्रमाणेच—किंवा त्याहून जास्त सपशेल—पराभव होऊन भाजपला तिथे सत्ता गमावण्याची वेळ आली आहे.


सामग्री: या प्रयत्नात ते सर्व एकत्र आले होते जे इतर वेळी कुठल्याच बाबतीत एकत्र नसायचे. गांधींना आमच्या धार्मिक बाबींमध्ये काहीही बोलण्याचा अधिकार नाही, या एका गोष्टीवर सनातनी हिंदू आणि पक्के मुसलमान यांच्यात एकमत होतं.

गांधी खरे 'अस्पृश्य' होते

दलितांना वाटायचं, की दलित नसलेल्या गांधींना त्यांच्याविषयी काही बोलण्याचा, त्यांच्यासाठी काही करण्याचा अधिकारच नाही. ख्रिश्चनसुद्धा धर्मांतराच्या मुद्यावर उघडपणे गांधींच्या विरोधात होते.

बाबासाहेब आंबेडकरांनी ती तर निर्वाणीचं अस्त्र बाहेर काढलं होतं. तुम्ही मेहतर नाही, तर तुम्ही आमच्याविषयी कसं काय बोलू शकता? असा त्यांचा प्रश्न होता.

यावर उत्तर देताना गांधीजी केवळ एवढंच म्हणाले, ही काही माझ्या हातातली गोष्ट नाही. मात्र, मेहतर समाजासाठी काही करण्याचा एकमेव निकष या समाजात जन्म घेणं हा असेल तर माझी एवढीच इच्छा आहे, की माझा पुढचा जन्म मेहतरांच्या घरात व्हावा.

यावर आंबेडकरांकडे कोणतंच उत्तर नव्हतं. त्यापूर्वीसुद्धा स्वतः अस्पृश्य असल्याचा निरर्थक दावा करत त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न जोरात असतानादेखील ते निरुत्तर झाले होते.

त्यावेळी गांधींनी म्हटलं होतं, "मी तुम्हा सर्वांपेक्षा जास्त खरा आणि पक्का अस्पृश्य आहे. कारण तुम्ही जन्माने अस्पृश्य आहात आणि मी स्वतःसाठी अस्पृश्य असणं निवडलं आहे."

गांधी आणि हिंदुत्वाचं समर्थन

गांधींनी जेव्हा ते रामराज्य आणू इच्छितात, असं म्हटलं होतं, तेव्हा हिंदुत्त्ववाद्यांना अमाप आनंद झाला होता. मात्र, त्याचवेळी गांधींनी हेदेखील स्पष्ट केलं की राजा दशरथाचा पुत्र म्हणजे त्यांचा राम नाही.

जनसामान्यांसाठी एक आदर्श राज्य ही रामराज्याची व्याख्या आहे आणि त्यांना या सर्वमान्य व्याख्येला स्पर्श करायचा आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

प्रत्येक क्रांतीकारी जनसामान्यांमध्ये प्रचलित असलेल्या प्रतिकांना नवा अर्थ देतो आणि जुन्या माध्यमातून नवा अर्थ जनसामान्यांमध्ये रुजवण्याचा प्रयत्न करतो.

त्यामुळेच गांधींनी म्हटलं होतं, की ते सनातनी हिंदू आहेत. मात्र हिंदू असण्याची त्यांची परिभाषा अशी होती, की कोणत्याही कळसूत्री हिंदूचं त्यांच्या आसपास येण्याचं धाडस नव्हतं.

जाती व्यवस्थेचा मुद्दा

खरा हिंदू कोण? - गांधींनी संत कवी नरसिंह मेहता यांचं एक भजनच पुढे केलं. "वैष्णव जन तो तेणे रे कहिए जे/जे पीड पराई जाणे रे!" पुढे असंही म्हटलं, "पर दुखे उपकार करे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महात्मा गांधींना कुठल्यातरी एका मर्यादित परिघात बांधून किंवा त्यांना एखादी विशिष्ट ओळख चिकटवून त्याकाळी सर्वांवरच असलेला आणि समाजमनात आजही खोलवर रुजलेला त्यांचा प्रभाव कमी करण्याचे जे प्रयत्न आज होत आहेत, तसेच ते यापूर्वीही करण्यात आले आहेत.


सामग्री: या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने (ICMR) "प्लाझ्मा थेरपी" कोव्हिड-19 विरोधात प्रभावी आहे का नाही याची 'PLACID' ट्रायल केली. पण, ICMR च्या  संशोधनात समोर आलं की प्लाझ्मा थेरपी कोव्हिड-19 मुळे होणारे मृत्यू कमी करण्यासाठी फायदेशीर ठरत नाही.

'प्लाझ्मा थेरपीचा' फायदा नाही?

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या (ICMR) माहितीनुसार,

'प्लाझ्मा थेरपी' च्या वापरामुळे रुग्णांचा मृत्यू होण्याची संख्या कमी होत नाही किंवा मध्यम प्रमाणात संसर्ग असलेल्या व्यक्तीचा आजार गंभीर स्वरूपापर्यंत पोहोण्यापासून रोखण्यासाठी मदत झाली नाही.

प्लाझ्मा थेरपी : कोरोना व्हायरसवरचा हा उपचार कसा केला जातो? | #सोपीगोष्ट 110

'PLACID' ट्रायलचे परिणाम दर्शवतात की, प्लाझ्मा आणि सामान्य उपचारांच्या मदतीने 28 दिवसानंतर मृत्यूंची संख्या आणि आजाराचा संसर्ग गंभीर स्वरूपापर्यंत पोहोचण्यात काहीही फरक दिसून आला नाही

ICMR च्या ट्रायलचे परिणाम?

इंटरव्हेन्शन आर्ममध्ये 235 तर, कंट्रोल आर्ममध्ये  229 लोकांचा सहभाग घेतला. त्यापैकी इंटरव्हेन्शन आर्ममध्ये 34 लोकांचा (13.6 टक्के) मृत्यू झाला तर कंट्रोल आर्ममध्ये 31 जणांचा (14.6 टक्के) मृत्यू झाला. याबाबतची माहिती  'MedRXiv' या प्री-प्रिंट जर्नलमध्ये छापण्यात आलीय. या संशोधनाचा पीअर (peer review) रिव्ह्यू मात्र करण्यात आलेला नाही.

संशोधकांच्या माहितीनुसार, इंटरव्हेन्शन आर्म म्हणजे ज्यात रुग्णाला प्लाझ्मा थेरपीसोबत कोव्हिड-19 मध्ये देण्यात येणारे सामान्य उपचार देण्यात आले. तर कंट्रोल आर्म म्हणजे रुग्णाला प्लाझ्मा थेरपी न देता फक्त सामान्य उपचार  देण्यात आले

या दोन्हीची तुलना केल्यानंतर प्लाझ्मा थेरपी देऊनही मृत्यू कमी झाले नाहीत असं समोर आलं आहे.

'प्लाझ्मा थेरपी'च्या ट्रायलची माहिती

देशातील 39 रुग्णालयात ही ट्रायल करण्यात आली.  29 सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयं आणि 10 खासगी रुग्णालयांचा त्यामध्ये सहभाग होता. देशातील 25 शहरात ही ट्रायल पार पडली. त्यात प्लाझ्मा थेरपीच्या ट्रायलसाठी 464 रुग्णांची नोंद करण्यात आली होती. 22 एप्रिल ते 14 जुलै दरम्यान ही तपासणी घेण्यात आली.

महाराष्ट्र सराकरचं प्रोजेक्ट प्लॅटिना

राज्य सरकारने प्लाझ्मा थेरपीबाबत अभ्यासाठी जून महिन्यात 'प्रोजेक्ट प्लॅटिना' सुरू केलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या या प्रोजेक्टचं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोव्हिड-19 विरोधात कुठलीही लस किंवा ठोस औषध उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत गंभीर रुग्णांवर उपचारांसाठी "प्लाझ्मा थेरपी' कडे एक आशेचा किरण म्हणून पाहिलं जाऊ लागलं. पण, खरचं "प्लाझ्मा थेरपी' च्या मदतीने कोव्हिड-19 ग्रस्त रुग्णांचे मृत्यू कमी होण्यास मदत होते? मध्यम संसर्ग झालेल्या रुग्णाला प्लाझ्मा दिल्याने आजार गंभीर स्वरूपापर्यंत पोहोचत नाही?


सामग्री: या प्रश्नांच्या उत्तरांशी निगडीत कोणतेच आकडे सरकारकडे नाहीत. मात्र तज्ज्ञांचं मत आहे की सरकारला प्रत्यक्ष लाभ भलेही मिळत नसेल, मात्र अप्रत्यक्षपणे या आयोजनाचं सरकारला कोणतंच नुकसान होत नाही.

सध्याच्या कुंभमेळ्याचं गणित

सध्याच्या कुंभमेळ्यावर सरकारने आतापर्यंत 4,200 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हा खर्च मागच्या कुंभमेळ्याच्या आयोजनापेक्षा तीन पटींनी जास्त आहे.

राज्य सरकारने यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात कुंभमेळ्यासाठी 1,500 कोटींची तरतूद केली होती आणि काही निधी केंद्र सरकारनेही दिला होता.

Conferation of Indian Industries (CII) च्या मते 49 दिवस चालणाऱ्या या कुंभमेळ्यात राज्य सरकारला 20 हजार कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र सरकारने आतापर्यंत असा कोणताच अंदाज व्यक्त केला नाही.

मात्र कुंभमेळा क्षेत्राचे जिल्हाधिकारी विजय किरण आनंद यांच्यामते सरकारला नक्कीच उत्पन्न मिळतं. बीबीसीला माहिती देताना त्यांनी सांगितलं की, "सरकारला दोन प्रकारचं उत्पन्न मिळतं - एक प्राधिकरणाचं उत्पन्न असतं आणि दुसरी राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा होतं."

त्यांनी सांगितलं की, "प्राधिकरणातर्फे कुंभमेळ्याच्या क्षेत्रात काही दुकानांना परवाना दिला जातो. अनेक कार्यक्रमांना परवानगी दिली जाते. काही व्यापारी क्षेत्रांनाही परवानगी दिली जाते. त्यातून थोडं फार उत्पन्न मिळतं.

"आमची यावेळी दहा कोटी रुपयांची कमाई झाली आहे. मात्र अप्रत्यक्षरीत्याही कुंभमेळ्यातून सरकाला बरंच उत्पन्न मिळतं. आम्ही यावेळी त्याचं अवलोकनही करत आहोत."

विजय किरण आनंद सांगतात, "मागच्या कुंभात, अर्धकुंभात किंवा दरवर्षी प्रयाग भागात होणाऱ्या माघ मेळ्यात आतापर्यंत ही आकडेवारी किती आहे, याचा अंदाज घेतला नव्हता. मात्र यावेळी या दृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत."

उत्पन्नाचं साधन

CIIच्या एका अहवालाचा आधार घ्यायचा झाला तर कुंभमेळ्यामुळे सहा लाख कामगारांना रोजगार मिळाला आहे. या अहवालात विविध गोष्टींमुळे होणाऱ्या उत्पन्नाचं अवलोकन करण्यात आलं आहे. त्यात आतिथ्य, विमानसेवा, पर्यटन अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रातून होणाऱ्या उत्पन्नांचा समावेश आहे.

अहवालानुसार यामुळे सरकारी संस्था आणि व्यापाऱ्यांची कमाईत वाढ होईल. यावेळी कुंभमेळ्यात जागोजागी लक्झरी तंबू, मोठ्या कंपन्याचे स्टॉल यामुळेही उत्पन्नात आणखी वाढ होईल.

मात्र लखनौ येथील पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस यांना हा अहवाल फारसा विश्वासार्ह...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रयागराजच्या संगमावरच्या वालुकामय जागेवर होणाऱ्या कुंभनगरचा झगमगाट पाहून डोळे दीपतात, तेव्हा विचार मनात येतो... की या संपूर्ण व्यवस्थेसाठी किती अब्ज रुपये खर्च आला असेल? एवढं मोठं आयोजन करून सरकारला नक्की काय मिळतं? सरकारला यातून उत्पन्न मिळत असेल का?  की उलट सरकारच्या तिजोरीतून पैसा जात असेल?


सामग्री: या प्रश्नांशी उत्तरं शोधण्यासाठी अख्ख्या गावाने कोरोना व्हायरसचा पाठलाग केला. कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग आणि वेळेवर उपचार ही त्रिसूत्री वापरत सिंदखेड तालुक्यातल्या निमगुळच्या गावकऱ्यांनी अवघड वाटणारं कोरोनाविरोधातलं युद्ध कसं जिंकलं त्याची ही कहाणी.

देशभर कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली होती, तशी धुळे जिल्ह्यातल्या निमगुळमध्येही लोकांच्या कानावर बातम्या येऊ लागल्या. निमगुळ हे सिंदखेडा तालुक्यातलं साधारण 6 हजार 500 लोकसंख्येचं गाव.

मौसम बदलत होता, थंडीने काढता पाय घेतला तशी वातावरणाने कुस बदलली. गावातल्या लगबगीला आणि शेतातल्या कामांना वेग आला होता. गावात पापडाचा उद्योगही जोमात सुरू झाला होता. लग्नाचा गेला हंगाम असाच वाया गेला होता. त्यामुळे यंदा प्रथा पार पाडणं अंशतः लॉकडाऊन असलं तरी शक्य होणार होतं. वर्षभर कोरानाच्या चर्चांना गावकरी विटले होते.

खानदेशच्या या पट्ट्यात अहिराणी बोलली जाते.

हावू मरिजायजो करोना कतारिन ऊना

उबगाडी टाक यानी बठ्ठा लोकोसले

कदय जाईन बहिन

कटाई गवूत आते करोनाले...

गावकरी आपल्या भाषेतून कोरोनाच्या नावाने बोटं मोडत होते.

तशात या वर्षी फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यात गावात दोन लग्न पार पडली.

पण 26 फेब्रुवारीपासून गावात काही वेगळं घडतंय याची शंका एमबीबीएस डॉ. हितेंद्र देशमुख यांना आली. ते PHC म्हणजेच प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे प्रमुख अधिकारी आहेत. त्यांच्या PHC अंतर्गत 18 गावं येतात. इतर गावांमध्ये तुरळक केसेस होत्या, पण निमगुळमध्ये रोज दोन ते पाच पॉझिटिव्ह रुग्णांची भर पडायला सुरुवात झाली.

अचानक वाढणाऱ्या केसेसनी त्यांचा संशय बळावला. त्यांनी गावातल्या खासगी डॉक्टरांना बोलावून घेतलं. आणि लक्षणं असलेल्यांची कोव्हिड चाचणी करुन घेण्याचं ठरलं.

घरोघरी जाऊन सर्व्हे करणारी टीम

"लोक डॉक्टरकडे जाण्याआधी पहिल्यांदा मेडिकल स्टोअरमध्ये चौकशी करायला जातात आणि आपल्याला कोरोनाची लागण होऊच शकत नाहीत असं म्हणत खासगी डॉक्टरांकडे जातात."

चौकशी केल्यावर लक्षणं कोव्हिडची आहेत आणि पहिल्या लाटेपेक्षा दुसऱ्या लाटेत ती अधिक तीव्र दिसतायत, हे डॉ. देशमुखांच्या लक्षात आलं.

कोव्हिडची लक्षणं ऐकिवात असूनही तपासणीसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडे यायला गावकरी तयार नव्हते. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत पीपीई कीट आणि आयसोलेशनसाठी उचलून जबरदस्तीने कोव्हिड सेंटरला नेलं जातं याची धास्ती...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने धुळे जिल्ह्यातल्या निमगुळ गावात संसर्गाचं थैमान घातलं. वेगाने वाढणारी साथ आटोक्यात कशी आणायची? सरकारी यंत्रणा कुठे-कुठे पुरुन उरणार? तीव्र लक्षणं दिसणाऱ्या आणि लवकर गंभीर होणाऱ्या रुग्णांचा जीव कसा वाचवायचा?


सामग्री: या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्यासाठी बीबीसीनं बहुजन वंचित आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांची मुलाखत घेतली तेव्हा ते म्हणाले,

"याआधी मराठ्यांशिवाय इतर कुणाला उमेदवारी दिलीच जायची नाही. म्हणून ते जाहीर करण्याची वेळच येत नसे. हे गृहितच धरलं जायचं की उमेदवार मराठाच आहे."

वंचित आघाडीने जी यादी जाहीर केली त्यात धनगर, कुणबी, भिल्ल, बौद्ध, कोळी, वडार, लोहार, वारली, बंजारा, मुस्लीम, माळी, कैकाडी, धिवर, मातंग, आगरी, शिंपी, लिंगायत, आणि मराठा अशा विविध समाजातील लोकांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.

निरनिराळ्या समाजातील लोकांना उमेदवारीची संधी देण्यात आली असल्याचं आंबेडकर सांगतात. ही नवी पद्धत असून याने राजकारणाची दिशा बदलू शकते असं आंबेडकर यांना वाटतं.

ते सांगतात, "आज आम्ही जात जाहीर केली कारण ही प्रणाली कोणताही पक्ष स्वीकारत नाही. शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे लोक मराठ्यांव्यतिरिक्त कुणालाच उमेदवारी दिली जायची नाही. हीच पद्धत पुढे घराणेशाहीत बदलली."

"आमचं असं आहे की आम्ही एकदा निवडणूक जिंकलो की पुढे ते फक्त एक राजकीय कार्यकर्ता म्हणूनच काम करतील. आज आम्ही त्यांना फक्त कार्यकर्ता म्हणूनच तिकिट दिलं आहे. ही जातीअंताच्या लढाईचीच सुरुवात आहे,"  आंबेडकर सांगतात.

जातीय अस्मिता कमी व्हायला हवी

जातीअंतासाठी जातीय अस्मिता कमी व्हावी असं आंबेडकरांना वाटतं. आणि त्यासाठी समाजाची पुनर्रचना होणं आवश्यक असल्याचं ते सांगतात.

"जातीबद्दलची जी अस्मिता किंवा जाणीव असते ती जोपर्यंत आपण कमी करत जात नाही तोपर्यंत ती कमी होत नाही. जर ही अस्मिता आपल्याला कमी करायची असेल तर सर्व समाजातील लोकांना राजकारणात संधी देऊन या व्यवस्थेची पुनर्मांडणी होणं आवश्यक आहे आणि आम्ही ते करण्याचा प्रयत्न केला आहे."

ब्राह्मण, मारवाडी, जैन उमेदवार का नाहीत?

या यादीत ब्राह्मण, कोमटी, जैन आणि मारवाडी यांचा समावेश का नाही? असं विचारलं असता आंबेडकर म्हणाले की "जैन आणि मारवाडी समाज हा भाजपबरोबर आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांना गृहीत धरलं नाही. जर त्यांना वाटत असेल आमच्याकडे यावं तर खुल्या मनाने त्यांनी आमच्याकडे यावं."

"ब्राह्मण आणि कोमटी समाजातून कुणी आमच्याकडे उमेदवारी मागितली नाही. आम्हाला या समाजातून माणसंच मिळाली नाहीत," असं आंबेडकर म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बहुजन वंचित आघाडीने आपल्या 37 उमेदवारांची यादी जाहीर केली. उमेदवाराच्या नावासमोर जातींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तुमचा लढा हा जातीअंतासाठी आहे तर उमेदवारांच्या नावासमोर जातींचा उल्लेख कशासाठी केला असा प्रश्न विचारला जात आहे.


सामग्री: या प्रश्नाचं उत्तर देणं काँग्रेस पक्षासाठी अजूनही जरा अवघडच आहे.

याचं कारण असं की राजकीय आयुष्यापेक्षा खाजगी आयुष्याला अधिक महत्त्व देण्याची ही त्यांची पहिलीच वेळ नाही.

यापूर्वी अनेकवेळा राहुल गांधी कधी एकटे तर कधी सहपरिवार वाढदिवसापासून ते नववर्षाच्या सेलिब्रेशनसाठी परदेशात गेले आहेत.

अनेकदा काँग्रेस पक्षाला राहुल गांधी यांच्या परदेश वाऱ्यांमुळे राजकीय नुकसानही सोसावं लागलं आहे. मात्र, तरीही राहुल गांधी यांचे परदेश दौरे काही कमी झाले नाही.

प्रियंका गांधींचं मौन

28 डिसेंबर रोजी काँग्रेस पक्षाच्या 136 व्या स्थापना दिनानिमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात पक्षाचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी दोघेही गैरहजर होते.

या कार्यक्रमाचा आदल्या दिवशीच राहुल गांधी इटलीला रवाना झाले, तर सोनिया गांधी यांची प्रकृती बरी नव्हती. त्यामुळे या कार्यक्रमाची जबाबदारी प्रियंका गांधी यांना उचलावी लागली.

मात्र, कार्यक्रमाला राहुल गांधी का आले नाही, या पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर न देता त्या निघून गेल्या. तर दुसरीकडे रणदीप सूरजेवालांसह इतर सर्वच काँग्रेस नेते बचावात्मक पवित्र्यात दिसले.

राहुल गांधी आजारी आजीला भेटायला इटलीला गेल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र, ही माहितीसुद्धा काँग्रेसने अधिकृतपणे दिली नाही.

या बातमीनंतर भाजपने पुन्हा एकदा काँग्रेसवर टीका सुरू केली. त्यामुळे राहुल गांधी वारंवार असं का करतात, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

'दरवर्षी जवळपास 65 परदेश वाऱ्या'

राहुल गांधी दरवर्षी जवळपास 65 परदेश दौरे करतात. 2015 ते 2019 या कालावधीत राहुल गांधी यांनी 247 वेळा परदेश प्रवास केल्याचं केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सांगितलं आहे.

एसपीजीला न सांगता करण्यात आलेले हे दौरे आहेत. याचाच अर्थ राहुल गांधी यांच्या एकूण परदेश प्रवासांची संख्या यापेक्षा अधिक आहे.

मात्र, जी माहिती गृहमंत्रालयाकडून मिळाली आहे केवळ त्याचा विचार केला तर राहुल गांधी यांनी दरवर्षी 65 परदेश दौरे म्हणजेच महिन्याला 5 हून जास्त परदेश दौरे केले आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 2019 साली संसदेत ही माहिती दिली होती.

पण, राहुल गांधी कितीवेळा परदेशात जातात, हा प्रश्न महत्त्वाचा नाही, तर पक्षाला राहुल गांधी यांची नितांत गरज असते त्याच वेळी ते परदेशात का जातात, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

अनेकदा तर केवळ राहुल गांधी उपस्थित राहू शकत नाहीत, या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इतक्या महत्त्वाच्या क्षणी राहुल गांधी परदेशात का गेले…?


सामग्री: या प्रश्नाचं उत्तर देताना बायडन यांनी म्हटलं, "चीनवर आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या आधारे कारवाई करू. चीनलाही आंतरराष्ट्रीय नियमांचं पालन करावं लागेल."

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी चीनवर कोरोना व्हायरससंबंधातील माहिती दडविल्याचा आणि हा विषाणू जगभर पसरू देण्याचा आरोप केला आहे. चीननं मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

अमेरिकेत कोरोनामुळे 2 लाख 30 हजारांहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचंही नुकसान झालं आहे.

अमेरिकेतील डेलावेयर विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे प्राध्यापक मुक्तदर खान हे विधान भ्रामक असल्याचं म्हणतात.

खान यांनी म्हटलं, "या डिबेटच्या आधीही तज्ज्ञांचं म्हणणं होतं की बायडन हे चीनविषयी फारसे आक्रमक नाहीत."

ट्रंप यांच्यावर एक आक्षेप प्रामुख्यानं घेतला जात आहे, तो म्हणजे त्यांनी सुरूवातीला चीनशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला आणि नंतर कोरोना व्हायरसच्या काळात प्रतिबंध तसंच कार्यकारी आदेशांचा एकतर्फी मार्ग अवलंबला.

प्रोफेसर खान म्हणतात की, "चीन केवळ अमेरिकेच्या वर्चस्वालाच आव्हान देत नाहीये, तर आंतरराष्ट्रीय नियम आणि व्यवस्थेलाही झुगारत आहे. बायडन यांचं विधान ऐकल्यावर मात्र असं वाटू शकतं की, चीन हा नियमांचं पालन करणारा देश आहे आणि त्याला पाठिंबा द्यायला हवा."

Muqtedar khan

मुक्तदर खान यांच्या मते चीनवर कारवाई करण्याबद्दल काहीशी मवाळ भूमिका घेणं हे जो बायडन यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा कमकुवतपणा आहे.

अनेक मुद्द्यांवर अमेरिका आणि चीनचे संबंध बिघडलेले पहायला मिळतात. कोरोना संसर्गाबद्दल चीनची भूमिका, तंत्रज्ञान, हाँगकाँग, व्यापार, दक्षिण चीन समुद्रातील वर्चस्वाचा मुद्दा, वीगर मुसलमान, टिकटॉक, हुआवे तसंच सायबर क्राइम हे मतभेदाचे काही मुद्दे आहेत.

पीईडब्ल्यूच्या सर्व्हेनुसार जवळपास दोन तृतीयांश अमेरिकन नागरिकांचा चीनबद्दलचा दृष्टिकोन नकारात्मक आहे.

बोस्टन युनिव्हर्सिटीमधले आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयाचे प्रोफेसर आदिल नजम सांगतात की, "अमेरिकेच्या परराष्ट्रधोरणात सध्या क्रमांक एक, क्रमांक दोन आणि क्रमांक तीन सगळं काही चीनच आहे."

"अर्थात, चीनबद्दल आक्रमक झाल्याने मतं मिळतील की नाही हे अजून स्पष्ट झालं नाहीये. विशेषतः देशांतर्गत इतक्या समस्या समोर असताना चीनचा मुद्दा किती प्रभावी ठरेल हे सांगता येत नाही," असं नजम सांगतात.

2017 मध्ये अमेरिकेनं राष्ट्रीय...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

22 ऑक्टोबरला डोनाल्ड ट्रंप आणि जो बायडन यांच्यामध्ये तिसरी प्रेसिडेन्शियल डिबेट झाली. यावेळी संचालकाने जो बायडन यांना एक प्रश्न विचारला… कोरोना व्हायरससंदर्भात पारदर्शकता न बाळगल्याबद्दल ते चीनवर कशाप्रकारे कारवाई करतील?


सामग्री: या प्रश्नावर अनेकांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. या प्रतिक्रियांचा सारांश आणि काही निवडक प्रतिक्रिया आम्ही इथे देत आहोत.

अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला प्रतिसाद मिळत नसल्याबद्दल सोशल मीडियावर अनेकांनी आपली मतं मांडली. यात 'गेली 4 वर्षं अण्णा हजारे का पुढे आले नाहीत?' असा सूर अनेकांच्या प्रतिक्रियांमधून डोकावला.

याबाबत बोलताना राजाभाऊ नागरे म्हणतात की, "अण्णांनी गेली चार वर्षं शांतता धारण केली होती. शेतकऱ्यावर अन्याय, जनतेला उन्मादाची वागणूक, आश्वासनांची पूर्तता न करणे या सर्व बाबी डोळ्यांसमोर दिसत असूनही अण्णा मौन धारण करून बसले होते."

या प्रश्नावर व्यक्त होताना दिनेश पाटील म्हणतात, "अण्णा व मोदींना भारतीय जनतेनं साथ देऊन पाहिली पण त्यांनी जनतेला निराश केलं. जनता अण्णांबरोबर नाही हे या दोन दिवसांत दिसून आलं. पुढे हीच वेळ मोदींवरही येणार आहे."

अमोल पाटील यांनी  मात्र व्यक्त होताना माध्यमांवर आरोप केला आहे. पाटील म्हणतात, "मोदींच्या भीतीमुळे आणि पैसे मिळाल्यामुळे मीडिया अण्णांपासून दूर आहे. अण्णा मीडियाला पैसे देऊ शकत नाहीत. मागच्या वेळी आरएसएस आणि भाजपनं त्यांना रसद पुरवली होती. मीडिया प्रसिद्धी देत नसल्याने अण्णांच्या आंदोलनाला गर्दी कमी आहे."

तर, "गेली 4 वर्षे लोक अण्णा हजारेंना झोपेतून उठवत होते. पण, अण्णा काही उठायला तयार नव्हते." असं विकास सोलनकर यांचं म्हणणं आहे.

बाबू डिसूझा म्हणतात, "केवळ आपल्या अस्तित्वाची दखल घ्यावी म्हणून त्यांचा हा सारा खटाटोप आहे. चार वर्षे झाल्यानंतर त्यांना या सरकारबद्दल संवेदनहीनत असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे."

अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाबद्दल महेंद्र कदम म्हणतात, "अण्णा हजारे सरकारचाच पत्ता आहे आणि हा पत्ता तेव्हाच खेळला जातो, जेव्हा सरकारवर प्रश्न वाढत जातात. शेतकरी मोर्चाच्या वेळी ते कुठे होते? तामिळनाडूचे शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करत होते तेव्ही कुठे गेले होते अण्णा?"

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जनलोकपाल विधेयक आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर अण्णा हजारे दिल्लीतल्या रामलीला मैदानावर अण्णा हजारे आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या या उपोषण आंदोलनाला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याबद्दल बीबीसी मराठीच्या वाचकांना काय वाटतं? हा प्रश्न आम्ही सोशल मीडियावर विचारला होता.


सामग्री: या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सरचिटणीस गुटेरेस यांनी १९७२मध्ये करण्यात आलेल्या 'शिमला करारा'ची आठवण करून दिली आहे. शिमला करारानुसार जम्मू-काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यात यावा अशी भारताची कायम मागणी होती.

नरेंद्र मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याविषयी नाराजी जाहीर करत पाकिस्तानने भारतासोबत धोरणात्मक संबंध कमी केले असून दोन्ही देशांतले व्यापारही थांबवण्यात आला आहे.

काय म्हणाले संयुक्त राष्ट्र सरचिटणीस?

हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र आणि सुरक्षा परिषदेसोबतच विविध ठिकाणी मांडणार असल्याचं पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी जाहीर केलंय. तर ही आपली अंतर्गत बाब असल्याचं म्हणत भारताने हा विरोध फेटाळून लावलाय.

दरम्यान संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी एक निवेदन प्रसिद्ध केलंय.

त्यामध्ये असं म्हटलंय, "या प्रकरणामधली संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका ही संयुक्त राष्ट्रांची घटना (चार्टर) आणि सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावांवरून ठरवण्यात येते."

संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या निवेदनामध्ये भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान '१९७२ मध्ये करण्यात आलेल्या (शिमला) कराराचा' उल्लेख आहे.

शिमला करारात असं म्हटलं आहे की जम्मू-काश्मीर विषयीचं अंतिम धोरण हे संयुक्त राष्टांच्या घटनेनुसार शांततापूर्ण पद्धतीने ठरवण्यात येईल.

पाकिस्तानचं मत काय आहे?

आपला देश 'शिमला करारची कायदेशीर वैधता तपासेल' असं पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी म्हटलंय.

१९७१च्या युद्धानंतर भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान १९७२मध्ये शिमला करार झालाय. त्यावेळी इंदिरा गांधी भारताच्या पंतप्रधान होत्या तर जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तानचे पंतप्रधान होते.

काश्मिरच्या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून समर्थन मिळवण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना फारसं यश मिळालेलं नाही. चीन आणि टर्कीने या परिस्थितीविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. तर बांगलादेश, श्रीलंका आणि मालदीव सारख्या शेजारी राष्ट्रांनी भारताला पाठिंबा दिलेला आहे.

भारताने काश्मीरमध्ये लावलेले निर्बंधं आणि त्याविषयीच्या बातम्यांविषयी संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे 'या भागातली मानवी हक्कांची स्थिती ढासळू शकते' अशी काळजी व्यक्त करण्यात आली आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीवर परिणाम...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावरून भारत आणि पाकिस्तानातील तणाव वाढत असताना संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी दोन्ही देशांनी याविषयी 'अधिक संयम' बाळगण्याचं आवाहन केलं आहे.


सामग्री: या प्रसंगाला आता 89 वर्षं उलटली. हा रथ होता नाशिकच्या पंचवटीतील काळाराम मंदिरातल्या रामाचा आणि हा नेता म्हणजेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यता निवारणासाठी जे लढे दिले त्यात काळाराम मंदिराच्या सत्याग्रहाचं अभूतपूर्व स्थान आहे. फक्त सनातनी हिंदूंनाच जागं करण्यासाठी नव्हे तर त्यावेळचे सत्ताधारी इंग्रजांनाही जाग यावी आणि त्यावेळच्या दलितांना, शोषितांना सर्व मूलभूत हक्क मिळावेत यासाठी त्यांनी हा लढा उभारला होता. हा लढा 2 मार्च 1930 ला सुरू झाला आणि पुढं पाच वर्षं चालला.

गोदाकाठी वसलेलं नाशिक हा सनातनी हिंदूंचा गड समजला जायचा. त्याच नाशिकातल्या काळाराम मंदिरात हजारो अस्पृश्यांसह प्रवेश करण्याचा निर्धार डॉ. आंबेडकर यांनी केला. डॉ. आंबेडकरांचे चरित्रकार धनंजय कीर लिहितात, "महाराष्ट्रातील स्पृश्य हिंदूंचे नाक जे नाशिक तेच दाबण्याचा निर्धार डॉ. आंबेडकरांनी केला."

तो काळ होता इंग्रजांच्या गुलामगिरीचा. इंग्रजांच्या दडपशाहीविरोधात काँग्रेस लढत होती. तर धर्ममार्तंडशाहीविरोधात डॉ. आंबेडकरांनी दंड थोपटले होते. कीर पुढे लिहितात, "आंबेडकरांचा लढा माणुसकीस कलंक लावणाऱ्या अमानुष, अन्यायी आणि अघोर अशा स्वदेशी सनातनी ब्राह्मणी सत्तेविरुद्ध होता."

अभूतपूर्व मिरवणूक

नाशिक शहराने यापूर्वी कधीही पाहिली नसेल अशी मिरवणूक त्या दिवशी पाहिली. 2 मार्च रोजी डॉ. आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली नाशिकमध्ये परिषद भरली. त्या परिषदेत ठरल्याप्रमाणे मिरवणूक निघाली. ही मिरवणूक अंदाजे एक मैल लांबीची होती आणि त्यात सुमारे पंधरा हजार कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला होता.

'श्रीराम जयराम'च्या जयघोषात ही मिरवणूक निघाली होती, असं कीर सांगतात. मिरवणूक मंदिराजवळ पोहोचली. मंदिराचे सर्व दरवाजे बंद होते म्हणून मिरवणूक गोदावरीच्या घाटाजवळ गेली. तिथं एक भव्य सभा झाली.

दुसऱ्या दिवशी मंदिरात प्रवेश करण्याचा निर्णय झाला. सत्याग्रहींच्या पहिल्या तुकडीत 125 पुरुष आणि 25 स्त्रिया जातील, असं ठरलं. मंदिराभोवती हजारांच्यावर बंदुकधारी सैनिक तैनात करण्यात आले होते. त्या दिवशी स्पृश्यांनाही मंदिर प्रवेशास मज्जाव करण्यात आला होता.

पुढे महिनाभर हा सत्याग्रह सुरूच होता. मग 9 एप्रिल 1930 अर्थात रामनवमीचा दिवस उजाडला. सनातनी हिंदू आणि सत्याग्रहाचे नेत्यांमध्ये तडजोड झाली आणि असं ठरलं की स्पृश्य-अस्पृश्यांनी मिळून रामाचा रथ ओढावा. कार्यकर्त्यांसह आंबेडकर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तो रामनवमीचा दिवस होता. प्रभू श्रीरामाचा रथ ओढण्यासाठी आतूर झालेले तरुण रथाची वाट पाहत उभे होते. तेव्हाच हलकल्लोळ उडाला. काही लोकांनी तो रथ पळवला. वाट पाहणारे तरुण त्या रथामागे धावले. तितक्यात त्या तरुणांवर आणि त्यांच्या नेत्यावर दगडधोंड्यांचा वर्षाव सुरू झाला.


सामग्री: या प्रस्तावानंतर विधिमंडळात गोंधळ निर्माण झाला. त्यामुळे विधिमंडळाचं कामकाज अर्ध्या तासासाठी तहकूब करण्यात आलं आहे.

गोस्वामी यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली.

जर या राज्यात पत्रकारांना कुणी काही बोललं किंवा त्यांना हात लावला तर या विधिमंडळाने पत्रकारांच्या संरक्षणाचा कायदा काढला पण जेव्हा एखादा पत्रकार लोक प्रतिनिधींबद्दल काही बोलतो त्यावर कारवाई व्हायला नको का असा प्रश्न परब यांनी विचारला.

सुशांत सिंह मृत्यूप्रकरणी अर्णब यांनी महाराष्ट्र सरकारवर सातत्याने टीका केली आहे.

याआधी सुशांत सिंह प्रकरणावरून संजय राऊत आणि अर्णब गोस्वामी यांच्यात जुंपली होती.

"रिपब्लिक टीव्हीचे अर्णब गोस्वामी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांच्यासंदर्भात ज्या भाषेचा प्रयोग केला त्याचा मी निषेध करतो. माध्यम स्वातंत्र्याच्या नावाखाली त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला. अर्णब यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यात यावी," असं प्रताप सरनाईक म्हणाले.

सुपारीबहाद्दर पत्रकार म्हणून अर्णब गोस्वामींचा उल्लेख

अर्णब गोस्वामी वाट्टेल त्या भाषेत नेत्यांना बोलतात असं परब म्हणाले, "अर्णब यांना ते स्वत: न्यायाधीश असल्यासारखं वाटतं. हे उद्धव ठाकरे, हे शरद पवार अशा शब्दांत ते उल्लेख करतात. त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात यावी. या सदनाला पत्रकारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे तसाच अश्लाघ्य भाषेचा उपयोग करणाऱ्या पत्रकारांविरोधात कारवाई करण्याचा अधिकारही सदनाला आहे.

"अशा भाषेचा उपयोग पंतप्रधानांच्या संदर्भात झाला तर कारवाई करण्यात येते. मग मुख्यमंत्र्यांसंदर्भात अशा भाषेचा उपयोग झाल्यास कारवाई का नाही? पंतप्रधानांना कोणी काही बोललं की तुम्हाला राग येतो, मग आपल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कोणी वावगं बोलत असेल तर तुम्हाला राग येत नाही का? टिनपाट सुपारीबहाद्दर पत्रकारावर कारवाई व्हायलाच हवी," असं अनिल परब म्हणाले.

अन्वय नाईक आत्महत्येची चौकशी होणार - गृहमंत्री

अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी महाराष्ट्र पोलीस पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांची चौकशी करणार असल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे.

मे 2018 मध्ये इंटिरिअर डिझायनर अन्वय नाईक यांनी आत्महत्या केली होती. आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला.


सामग्री: या प्रस्तावाला एनडीएच्या घटक पक्षांच्या अध्यक्षांनी अनुमोदन दिलं. तत्पूर्वी भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी मोदींच्या नेतेपदाचा प्रस्ताव मांडला. त्याला राजनाथ सिंह आणि नितीन गडकरी यांनी अनुमोदन दिलं.

या बैठकीत नरेंद्र मोदींनी भाषणात भारतीयांचे आभार मानले.

मोदींच्या भाषणातील प्रमुख 10 मुद्दे -

1. मी तुमच्यातलाच एक आहे. आपण सगळ्यांना एकत्र येऊन काम करणं गरजेचं आहे.

2. 2014 पासून 2019पर्यंत देशानं जबाबदारी उचलली आहे. सव्वा कोटी लोकांनी गॅसची सबसिडी सोडली आहे. यामुळेच देशात प्रो-इन्कबन्सीची लाट तयार झाली. एकमेकांवरील विश्वासामुळे ही लाट तयार झाली आहे.

3. जनतेनं स्पष्ट बहुमत दिलं आहे. यामुळे मान अभिमानानं उंचावते. मी आज घटनेला नमन केलं, तेव्हा लोकप्रतिनिधीनं भेदभाव करायचा नसतो, असा विचार मनात आला.

4. लोकप्रतिनिधींना सब का साथ, सब का विकास वर भर द्यावा. हा आपला, हा परका, हे धोरण बाळगू नये.

5. 2014मध्ये जितकी मतं भाजपला मिळाली त्याहून अधिक मतं 2019मध्ये मिळाली. 17 राज्यांतील मतदारांनी भाजपला 50 टक्क्यांहून अधिक मतं दिली. लाट वगैरे हे शब्द यापुढे फिके वाटतात.

6. मी निवडणुकीत केलेले दौरे प्रचारासाठी नाही तर लोकांचे आभार व्यक्त करण्यासाठी केले.

7. 2019ची निवडणुकीत माझ्यासाठी एक तीर्थयात्रा होती. 'जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है,' हे मी या निवडणुकीत अनुभवलंय.

8. या निवडणुकीत महिलांनी पुरुषांच्या बरोबरीत मतदान केलं. पुढच्या वेळेस महिलांचं मतदान पुरुषांपेक्षा अधिक असेल.

9. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर महिला संसदेत येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

10. एनडीएकडे दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. एक म्हणजे एनर्जी आणि दुसरी म्हणजे सिनर्जी. या दोन गोष्टी आमचं सामर्थ्य आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सतराव्या लोकसभेत एनडीएच्या नेतेपदी नरेंद्र मोदी यांची निवड झाली आहे. संसद भवनात सुरू असलेल्या एनडीएच्या खासदारांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.


सामग्री: या फेस्टिवलमध्ये एक लकी स्टिक फेकली जाते. ज्याच्याकडे ही स्टिक जाते त्याला विजेता समजलं जातं.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जपानमध्ये प्रत्येक फेब्रुवारी महिन्यामध्ये नेकेड फेस्टीव्हल साजरा केला जातो.  या समानंतर वसंत ऋतूचं आगमन होतं असं मानलं जातं.